Question
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सुशासन से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं और इससे जुड़ी बाधाओं की भारतीय संदर्भ में चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) What do you understand by good governance? Discuss its merits and constraints in the Indian context. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: सुशासन की परिभाषा लिखिए (विश्व बैंक की अवधारणा के साथ)। भारत में सुशासन की विशेषता (द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार) लिखिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सुशासन की बाधाओं को लिखिए। अंत में बाधाओं से निपटने के लिए सुझाव के साथ उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: सरल शब्दों में कुशासन का नहीं होना ही सुशासन है। जब शासन विधिक पक्ष के साथ नैतिक पक्ष को भी प्राप्त कर ले तो उसे सुशासन कहते हैं। सुशासन के मानकों को सर्वव्यापी आधार पर परिभाषित किया जाना संभव नहीं है क्योंकि प्रत्येक देश की शासन प्रणाली मौजूदा सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक कारकों की प्रतिक्रिया का एक सम्मिलित परिणाम है। किसी भी एक देश में समय के परिवर्तन के साथ सुशासन के मानकों में भी परिवर्तन होता है क्योंकि सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ परिवर्तनशील है, अतः सुशासन एक गतिशील अवधारणा है। सुशासन का महत्व साधन एवं साध्य दोनों रूपों में देखा जा सकता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1992 में शासन एवं विकास पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें सुशासन की अवधारणा को संकल्पित किया गया एवं इस संदर्भ में सुशासन के आठ मानकों को प्रस्तावित किया गया, जैसे सर्वसम्मति का होना, भागीदारी, विधि का शासन, उत्तरदायित्व, समता एवं समावेशन, प्रभावशीलता एवं कार्यकुशलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता। सुशासन की विशेषताएं इस प्रकार हैं- राजनैतिक जवाबदेहिता का होना ताकि राजनैतिक सभ्यता के औचित्य या स्वीकृति को सामाजिक संदर्भ में सुनश्चित किया जा सके। नौकरशाही की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने हेतु सरकारी अधिकारियों की उपलब्धि या निष्पादन का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना। शासन प्रक्रिया में विभिन्न समूहों जैसे- धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि की पेशेवर की भागीदारी का होना। एक स्थापित विधिक रूपरेखा का होना जिसका आधार विधि का शासन एवं स्वतंत्र न्यायपालिका से संबंधित है ताकि इसके माध्यम से मानवाधिकार का संरक्षण हो। एक ऐसे सुचारु प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करना जोकि प्रभावशीलता पर आधारित हो। शासन प्रणाली एवं सिविल समाज के संगठनों के बीच के परस्पर सहयोग को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाना। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा नागरिक केंद्रित प्रशासन पर 12 वाँ रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। इस प्रतिवेदन में सुशासन के चार स्तंभों का उल्लेख किया गया, जैसे- इथोस (भावना)- नागरिकों को सेवाएं प्रदान करना। इक्विटी (समता)- इसका आशय प्रत्येक नागरिकों के प्रति समान व्यवहार का होना एवं कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति का होना। इफिशन्सी (कार्यकुशलता)- बिना किसी परेशानी/प्रताड़ना के त्वरित एवं प्रभावी सेवाओं को प्रदान करना। इस प्रक्रिया में अधिक से अधिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना (ई-शासन)। एथिक्स (नीतिशास्त्र)- इसका संबंध ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता से है। भारत सुशासन के समक्ष बाधाएं- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार सुशासन को प्राप्त करने की दिशा में पाँच महत्वपूर्ण बाधाओं का उल्लेख किया गया है, जैसे- लोकसेवकों में अभिवृत्तिक समस्याएं का होना, अर्थात भारत में लोकसेवकों में कार्य के प्रति समर्पण में कमी, भ्रष्टाचार आदि अभिवृत्तिक समस्याएं विद्यमान हैं। जवाबदेहिता की कमी/अभाव का होना। लालफीताशाही- किसी भी कार्य को सम्पन्न करने की दिशा में अनावश्यक विलंब का होना। नागरिकों का अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति निम्न स्तर की जागरूकता का होना। कानून एवं नियमों का अप्रभावी परिपालन। इन बाधाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए- लोकसेवकों में प्रशिक्षण, पुरस्कार, दंड आदि के माध्यम से अभिवृत्तिक परिवर्तन का प्रयास किया जाना चाहिए। कानूनों का बेहतर परिपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नागरिकों को अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाना चाहिए। समग्रतः प्रजातन्त्र को सफल बनाने और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए शासन को सुशासन बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
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##Question:सुशासन से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं और इससे जुड़ी बाधाओं की भारतीय संदर्भ में चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) What do you understand by good governance? Discuss its merits and constraints in the Indian context. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: सुशासन की परिभाषा लिखिए (विश्व बैंक की अवधारणा के साथ)। भारत में सुशासन की विशेषता (द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार) लिखिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सुशासन की बाधाओं को लिखिए। अंत में बाधाओं से निपटने के लिए सुझाव के साथ उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: सरल शब्दों में कुशासन का नहीं होना ही सुशासन है। जब शासन विधिक पक्ष के साथ नैतिक पक्ष को भी प्राप्त कर ले तो उसे सुशासन कहते हैं। सुशासन के मानकों को सर्वव्यापी आधार पर परिभाषित किया जाना संभव नहीं है क्योंकि प्रत्येक देश की शासन प्रणाली मौजूदा सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक कारकों की प्रतिक्रिया का एक सम्मिलित परिणाम है। किसी भी एक देश में समय के परिवर्तन के साथ सुशासन के मानकों में भी परिवर्तन होता है क्योंकि सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ परिवर्तनशील है, अतः सुशासन एक गतिशील अवधारणा है। सुशासन का महत्व साधन एवं साध्य दोनों रूपों में देखा जा सकता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1992 में शासन एवं विकास पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें सुशासन की अवधारणा को संकल्पित किया गया एवं इस संदर्भ में सुशासन के आठ मानकों को प्रस्तावित किया गया, जैसे सर्वसम्मति का होना, भागीदारी, विधि का शासन, उत्तरदायित्व, समता एवं समावेशन, प्रभावशीलता एवं कार्यकुशलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता। सुशासन की विशेषताएं इस प्रकार हैं- राजनैतिक जवाबदेहिता का होना ताकि राजनैतिक सभ्यता के औचित्य या स्वीकृति को सामाजिक संदर्भ में सुनश्चित किया जा सके। नौकरशाही की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने हेतु सरकारी अधिकारियों की उपलब्धि या निष्पादन का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना। शासन प्रक्रिया में विभिन्न समूहों जैसे- धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि की पेशेवर की भागीदारी का होना। एक स्थापित विधिक रूपरेखा का होना जिसका आधार विधि का शासन एवं स्वतंत्र न्यायपालिका से संबंधित है ताकि इसके माध्यम से मानवाधिकार का संरक्षण हो। एक ऐसे सुचारु प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करना जोकि प्रभावशीलता पर आधारित हो। शासन प्रणाली एवं सिविल समाज के संगठनों के बीच के परस्पर सहयोग को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाना। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा नागरिक केंद्रित प्रशासन पर 12 वाँ रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। इस प्रतिवेदन में सुशासन के चार स्तंभों का उल्लेख किया गया, जैसे- इथोस (भावना)- नागरिकों को सेवाएं प्रदान करना। इक्विटी (समता)- इसका आशय प्रत्येक नागरिकों के प्रति समान व्यवहार का होना एवं कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति का होना। इफिशन्सी (कार्यकुशलता)- बिना किसी परेशानी/प्रताड़ना के त्वरित एवं प्रभावी सेवाओं को प्रदान करना। इस प्रक्रिया में अधिक से अधिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना (ई-शासन)। एथिक्स (नीतिशास्त्र)- इसका संबंध ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता से है। भारत सुशासन के समक्ष बाधाएं- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार सुशासन को प्राप्त करने की दिशा में पाँच महत्वपूर्ण बाधाओं का उल्लेख किया गया है, जैसे- लोकसेवकों में अभिवृत्तिक समस्याएं का होना, अर्थात भारत में लोकसेवकों में कार्य के प्रति समर्पण में कमी, भ्रष्टाचार आदि अभिवृत्तिक समस्याएं विद्यमान हैं। जवाबदेहिता की कमी/अभाव का होना। लालफीताशाही- किसी भी कार्य को सम्पन्न करने की दिशा में अनावश्यक विलंब का होना। नागरिकों का अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति निम्न स्तर की जागरूकता का होना। कानून एवं नियमों का अप्रभावी परिपालन। इन बाधाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए- लोकसेवकों में प्रशिक्षण, पुरस्कार, दंड आदि के माध्यम से अभिवृत्तिक परिवर्तन का प्रयास किया जाना चाहिए। कानूनों का बेहतर परिपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नागरिकों को अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाना चाहिए। समग्रतः प्रजातन्त्र को सफल बनाने और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए शासन को सुशासन बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
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नैनो प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं ? इसकी विशेषताओं को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करते हुए इसके अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिये (150-200 10 अंक) What do you understand by nanotechnology? Discuss its applications discussing the factors affecting its characteristics (150-200 10 marks)
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एप्रोच- भूमिका में सबसे पहले नैनो प्रौद्योगिकी को परिभाषित करेंगे तत्पश्चात इसकी विशेषताओं को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करेंगें फिर इसके अनुप्रयोगों की चर्चा करते हुए आगे की राह बताते हुए उत्तर समाप्त करेंगें उत्तर- नैनो शब्द का अर्थ ऐसे पदार्थ से है जो मीटर के अरबवें हिस्से के समतुल्य होते हैं नैनो स्केल 10 की पावर -9 से 10 की पावर -7 मीटर तक के स्केल को कहा जाता है| नैनो स्केल में पदार्थ अलग-अलग गुण धर्मों को प्रदर्शित करते हैं,जैसे ठोस पदार्थ का तरल होना जैसे -सोना इसकी विशेषताओं को प्रभावित करने वाले कारक- जैसे-जैसे किसी कण का आकार नैनो स्केल में जाता है तो उस पदार्थ में सतह क्षेत्र और आयतन का अनुपात बढ़ जाता है,अर्थात ज्यादा परमाणु सामंजस्य स्थापित करने हेतु साथ चले आते हैं जैसे - 30 नैनो मीटर आकार के कण के 5% परमाणु सतह पर चले आते हैं,जबकि 3 नैनोमीटर के आकार के कण के लगभग 50% परमाणु सतह पर चले आते हैं| नैनो स्केल में क्वान्टम यांत्रिकी प्रभाव उभर कर सामने आता है,जहाँ पारंपरिक रसायन एवं भौतिकी के नियम लागू नहीं होते| नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग- चिकित्सा के क्षेत्र में - नैनो मेडिसिन- सोने के नैनो कण के द्वारा लक्षित दवा का वितरण ऐसी दवाएं केवल कैंसर की कोशिकाओं पर ही कार्य करती हैं| लैब ऑन ए चिप- नैनो राड को लैब ऑन ए चिप कहा जाता है क्योंकि एक पीकोलीटर रक्त से कई तरह की बीमारियों की जांच की जा सकती है| कृत्रिम ऊतक एवं अंगों का निर्माण बायो डीग्रेडेबल पालीमर की मदद से किया जा सकता है| नैनो रोबोट की मदद से धमनियों को साफ़ करना DNA के कटिंग एवं जटिल आपरेशन किये जा सकते हैं| उर्जा के क्षेत्र में - कार्बन नैनो ट्यूब की मदद से जंग प्रतिरोधी एवं दक्ष इंजनों का निर्माण किया जा सकेगा| नैनो सोलर सेल की दक्षता 30% से बढ़कर 50% तक की जा सकेगी क्योंकि यह सौर विकिरण को ज्यादा अवशोषित करेंगें| स्मार्ट विंडो घर को अपेक्षाकृत ठंडा रखेंगें जिससे उर्जा बचायी जा सकेगी| इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में- कार्बन नैनो ट्यूब की मदद से नैनो RAM बनाया जा सकता है,जिसमें टेराबाइट तक मेमोरी संग्रहित की जा सकती है| नैनो कण के इस्तेमाल से लीथियम आयन बैट्री की दक्षता बढ़ाई जा सकती है| रक्षा के क्षेत्र में - खूफिया जानकारी को एकत्रित करने के लिए नैनो रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है| नैनो के सटीक चिकित्सा अनुप्रयोग से सैनिकों की जान बचाई जा सकती है| नैनो फाइबर द्वारा हल्के और दक्ष रक्षा जैकेट का निर्माण किया जा सकता है| सटीक वार करने वाले रक्षा उपकरण बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं| कृषि एवं खाद्य क्षेत्र में- नैनो सामग्री द्वारा सिंचाई क्षेत्र को दक्ष बनाया जा सकता है| सिल्वर नैनो कण द्वारा रोगाणुओं का नाश किया जा सकता है जिससे खाद्य सामग्रियों की आयु बढ़ती है| सिल्वर नैनों कणों के द्वारा खाद्य पदार्थों से नमी को अवशोषित किया जा सकता है| जल के उपचार में- आयरन आक्साइड के नैनों कण के द्वारा भूजल के आर्सेनिक को अवशोषित किया जा सकता है| लैंथेनम नैनों कण के द्वारा तालाब इत्यादि में मौजूद फास्फेट को अवशोषित किया जा सकता है जिससे झीलों का सुपोषण रोका जा सकता है| नैनो स्पंज की सहायता से महासागरों में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक को अवशोषित किया जा सकता है| इस प्रकार नैनो प्रोद्योगिकी को भविष्य के विज्ञान के रूप में देखा जा रहा है भारत में नैनो प्रौद्योगिकी के विकास के लिए वर्ष 2007 में नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन को शुरू किया गया यह एक अम्ब्रेला कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य नैनो क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना,अवसंरचना का विकास,नैनो प्रौद्योगिकी का विकास,मानव संसाधन का विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है,इस कार्यक्रम में IIT DRDO जैसे संस्थान भी शामिल थे एवं 1000 करोड़ रुपये का वित्तपोषण था| 12वीं पंचवर्षीय योजना में 6500 करोड़ के वित्तपोषण के साथ इस मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी गयी|
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##Question:नैनो प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं ? इसकी विशेषताओं को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करते हुए इसके अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिये (150-200 10 अंक) What do you understand by nanotechnology? Discuss its applications discussing the factors affecting its characteristics (150-200 10 marks)##Answer:एप्रोच- भूमिका में सबसे पहले नैनो प्रौद्योगिकी को परिभाषित करेंगे तत्पश्चात इसकी विशेषताओं को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करेंगें फिर इसके अनुप्रयोगों की चर्चा करते हुए आगे की राह बताते हुए उत्तर समाप्त करेंगें उत्तर- नैनो शब्द का अर्थ ऐसे पदार्थ से है जो मीटर के अरबवें हिस्से के समतुल्य होते हैं नैनो स्केल 10 की पावर -9 से 10 की पावर -7 मीटर तक के स्केल को कहा जाता है| नैनो स्केल में पदार्थ अलग-अलग गुण धर्मों को प्रदर्शित करते हैं,जैसे ठोस पदार्थ का तरल होना जैसे -सोना इसकी विशेषताओं को प्रभावित करने वाले कारक- जैसे-जैसे किसी कण का आकार नैनो स्केल में जाता है तो उस पदार्थ में सतह क्षेत्र और आयतन का अनुपात बढ़ जाता है,अर्थात ज्यादा परमाणु सामंजस्य स्थापित करने हेतु साथ चले आते हैं जैसे - 30 नैनो मीटर आकार के कण के 5% परमाणु सतह पर चले आते हैं,जबकि 3 नैनोमीटर के आकार के कण के लगभग 50% परमाणु सतह पर चले आते हैं| नैनो स्केल में क्वान्टम यांत्रिकी प्रभाव उभर कर सामने आता है,जहाँ पारंपरिक रसायन एवं भौतिकी के नियम लागू नहीं होते| नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग- चिकित्सा के क्षेत्र में - नैनो मेडिसिन- सोने के नैनो कण के द्वारा लक्षित दवा का वितरण ऐसी दवाएं केवल कैंसर की कोशिकाओं पर ही कार्य करती हैं| लैब ऑन ए चिप- नैनो राड को लैब ऑन ए चिप कहा जाता है क्योंकि एक पीकोलीटर रक्त से कई तरह की बीमारियों की जांच की जा सकती है| कृत्रिम ऊतक एवं अंगों का निर्माण बायो डीग्रेडेबल पालीमर की मदद से किया जा सकता है| नैनो रोबोट की मदद से धमनियों को साफ़ करना DNA के कटिंग एवं जटिल आपरेशन किये जा सकते हैं| उर्जा के क्षेत्र में - कार्बन नैनो ट्यूब की मदद से जंग प्रतिरोधी एवं दक्ष इंजनों का निर्माण किया जा सकेगा| नैनो सोलर सेल की दक्षता 30% से बढ़कर 50% तक की जा सकेगी क्योंकि यह सौर विकिरण को ज्यादा अवशोषित करेंगें| स्मार्ट विंडो घर को अपेक्षाकृत ठंडा रखेंगें जिससे उर्जा बचायी जा सकेगी| इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में- कार्बन नैनो ट्यूब की मदद से नैनो RAM बनाया जा सकता है,जिसमें टेराबाइट तक मेमोरी संग्रहित की जा सकती है| नैनो कण के इस्तेमाल से लीथियम आयन बैट्री की दक्षता बढ़ाई जा सकती है| रक्षा के क्षेत्र में - खूफिया जानकारी को एकत्रित करने के लिए नैनो रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है| नैनो के सटीक चिकित्सा अनुप्रयोग से सैनिकों की जान बचाई जा सकती है| नैनो फाइबर द्वारा हल्के और दक्ष रक्षा जैकेट का निर्माण किया जा सकता है| सटीक वार करने वाले रक्षा उपकरण बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं| कृषि एवं खाद्य क्षेत्र में- नैनो सामग्री द्वारा सिंचाई क्षेत्र को दक्ष बनाया जा सकता है| सिल्वर नैनो कण द्वारा रोगाणुओं का नाश किया जा सकता है जिससे खाद्य सामग्रियों की आयु बढ़ती है| सिल्वर नैनों कणों के द्वारा खाद्य पदार्थों से नमी को अवशोषित किया जा सकता है| जल के उपचार में- आयरन आक्साइड के नैनों कण के द्वारा भूजल के आर्सेनिक को अवशोषित किया जा सकता है| लैंथेनम नैनों कण के द्वारा तालाब इत्यादि में मौजूद फास्फेट को अवशोषित किया जा सकता है जिससे झीलों का सुपोषण रोका जा सकता है| नैनो स्पंज की सहायता से महासागरों में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक को अवशोषित किया जा सकता है| इस प्रकार नैनो प्रोद्योगिकी को भविष्य के विज्ञान के रूप में देखा जा रहा है भारत में नैनो प्रौद्योगिकी के विकास के लिए वर्ष 2007 में नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन को शुरू किया गया यह एक अम्ब्रेला कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य नैनो क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना,अवसंरचना का विकास,नैनो प्रौद्योगिकी का विकास,मानव संसाधन का विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है,इस कार्यक्रम में IIT DRDO जैसे संस्थान भी शामिल थे एवं 1000 करोड़ रुपये का वित्तपोषण था| 12वीं पंचवर्षीय योजना में 6500 करोड़ के वित्तपोषण के साथ इस मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी गयी|
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भारत में भुगतान संतुलन को व्यापार असंतुलन ने नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इसमें सुधार के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) The trade imbalance has negatively affected the balance of payments in India. Review the efforts being made by India to improve it. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: भुगतान संतुलन को स्पष्ट कर उत्तर प्रारंभ कीजिए। संक्षेप में भारत के व्यापार असंतुलन को स्पष्ट कीजिए। भारत में व्यापार असंतुलन को बेहतर करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए। इन कदमों की सीमाओं को बताकर सुझाव के साथ उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: भुगतान संतुलन से आशय किसी भी देश का अन्य देश के साथ विभिन्न प्रकार के लेनदेन के सम्पूर्ण ब्योरे से है। ये विवरण इसलिए अनिवार्य हो जाता है क्योंकि अन्य देशों से लेनदेन के संदर्भ में मुद्राओं की स्वीकृति एक बड़ी चुनौती होती है। इस दिशा में आईएमएफ़ ने आवश्यक मानक सुनिश्चित किए जिसमें डॉलर को रिजर्व करेंसी मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय गणनाएं डॉलर में प्रारंभ की गई। वर्तमान में आईएमएफ़ की बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल 6 का वर्गीकरण प्रभावी है। भारत में भुगतान संतुलन का ब्यौरा आरबीआई द्वारा रखा जाता है तथा सारी गणनाएं डॉलर में की जाती है। भारत का बाहरी क्षेत्र भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार, एफडीआई, एफपीआई तथा ईसीपी के माध्यम से पूंजी प्रवाह, विदेशों से अप्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली रकम की प्राप्ति तथा सीएडी में कमी आने के कारण मजबूत होता है। लेकिन व्यापार असंतुलन इस पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इस मद के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के आयात-निर्यात का ब्यौरा रखा जाता है। भारत में सामान्य स्थिति यह होती है कि भारत में भुगतान संतुलन का यह पक्ष घाटे का रहता है अर्थात आयात अधिक और निर्यात कम है। आयात अधिक होने के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं- कच्चे तेल पर अधिक निर्भरता- भारत की कच्चे तेल पर निर्भरता लगभग 85% तक आयातित निर्भरता के स्वरूप में है। इसके प्रमुख कारण है- कच्चे तेल की अधिक खपत, पेट्रोलियम ऑइल ल्यूब्रीकेन्ट उत्पाद निर्यात के संदर्भ में कच्चे माल के रूप में, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण के लिए। सोने का अधिक आयात- भारत में सोना भी बड़ी मात्रा में आयातित किया जाता है, क्योंकि सोने की स्थानीय मांग अधिक है तथा साथ ही सोना आभूषणों के निर्यात हेतु कच्चे माल के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। कोल, कोक, ब्रिकेट पर निर्भरता- भारत में ऊर्जा उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा तापीय ऊर्जा है। जिसके लिए कोयले पर निर्भरता है। साथ ही, स्टील या इस्पात के निर्माण हेतु भी उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की आवश्यकता होती है जिसे आयातित किया जाता है। आयात को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं- कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। सोने की मांग को कम करने हेतु संप्रभु गोल्ड बॉन्ड, मुद्रास्फीति आधारित बॉन्ड इत्यादि समय-समय पर जारी होते रहे हैं। इस दिशा में नई निर्यात नीति, नई लोजिस्टिक्स नीति जैसे प्रयास सघन किए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ व्यापार संतुलन को बनाए रखने के लिए विभिन्न व्यापार समझौते भी किए गए हैं। जैसे- भारत नए सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के साथ CECA समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सभी प्रयासों के बावजूद भी भारत में व्यापार असंतुलन बना हुआ है। लगातार भारत में पेट्रोलियम चालित वाहन बढ़ रहे है, लीथियम की समस्या के कारण नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग भी सीमित हो रहा है। गोल्ड बॉन्ड आदि को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। अतः उपर्युक्त घटकों पर आयात खर्च को कम किया जा सकता है परंतु उसकी भी सीमाएं है यही कारण है कि आयात प्रतिस्थापन के साथ-साथ निर्यात प्रोत्साहन पर अतिरिक्त बल दिया जाना चाहिए- इसके लिए अनिवार्य है कि निर्यात विवधिकरण किया जाना चाहिए जो दो संदर्भों में होगा- नए मदों को निर्यात हेतु प्रोत्साहन- जैसे कृषि उत्पादों का निर्यात। नए गंतव्य स्थान तलाशे जाने चाहिए- जैसे अफ्रीकी, दक्षिण अमेरिकी देशों में निर्यात। निष्कर्षतः भारत को अपने आयात को कम करने के स्थान पर निर्यात को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
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##Question:भारत में भुगतान संतुलन को व्यापार असंतुलन ने नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इसमें सुधार के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) The trade imbalance has negatively affected the balance of payments in India. Review the efforts being made by India to improve it. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: भुगतान संतुलन को स्पष्ट कर उत्तर प्रारंभ कीजिए। संक्षेप में भारत के व्यापार असंतुलन को स्पष्ट कीजिए। भारत में व्यापार असंतुलन को बेहतर करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए। इन कदमों की सीमाओं को बताकर सुझाव के साथ उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: भुगतान संतुलन से आशय किसी भी देश का अन्य देश के साथ विभिन्न प्रकार के लेनदेन के सम्पूर्ण ब्योरे से है। ये विवरण इसलिए अनिवार्य हो जाता है क्योंकि अन्य देशों से लेनदेन के संदर्भ में मुद्राओं की स्वीकृति एक बड़ी चुनौती होती है। इस दिशा में आईएमएफ़ ने आवश्यक मानक सुनिश्चित किए जिसमें डॉलर को रिजर्व करेंसी मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय गणनाएं डॉलर में प्रारंभ की गई। वर्तमान में आईएमएफ़ की बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल 6 का वर्गीकरण प्रभावी है। भारत में भुगतान संतुलन का ब्यौरा आरबीआई द्वारा रखा जाता है तथा सारी गणनाएं डॉलर में की जाती है। भारत का बाहरी क्षेत्र भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार, एफडीआई, एफपीआई तथा ईसीपी के माध्यम से पूंजी प्रवाह, विदेशों से अप्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली रकम की प्राप्ति तथा सीएडी में कमी आने के कारण मजबूत होता है। लेकिन व्यापार असंतुलन इस पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इस मद के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के आयात-निर्यात का ब्यौरा रखा जाता है। भारत में सामान्य स्थिति यह होती है कि भारत में भुगतान संतुलन का यह पक्ष घाटे का रहता है अर्थात आयात अधिक और निर्यात कम है। आयात अधिक होने के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं- कच्चे तेल पर अधिक निर्भरता- भारत की कच्चे तेल पर निर्भरता लगभग 85% तक आयातित निर्भरता के स्वरूप में है। इसके प्रमुख कारण है- कच्चे तेल की अधिक खपत, पेट्रोलियम ऑइल ल्यूब्रीकेन्ट उत्पाद निर्यात के संदर्भ में कच्चे माल के रूप में, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण के लिए। सोने का अधिक आयात- भारत में सोना भी बड़ी मात्रा में आयातित किया जाता है, क्योंकि सोने की स्थानीय मांग अधिक है तथा साथ ही सोना आभूषणों के निर्यात हेतु कच्चे माल के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। कोल, कोक, ब्रिकेट पर निर्भरता- भारत में ऊर्जा उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा तापीय ऊर्जा है। जिसके लिए कोयले पर निर्भरता है। साथ ही, स्टील या इस्पात के निर्माण हेतु भी उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की आवश्यकता होती है जिसे आयातित किया जाता है। आयात को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं- कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। सोने की मांग को कम करने हेतु संप्रभु गोल्ड बॉन्ड, मुद्रास्फीति आधारित बॉन्ड इत्यादि समय-समय पर जारी होते रहे हैं। इस दिशा में नई निर्यात नीति, नई लोजिस्टिक्स नीति जैसे प्रयास सघन किए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ व्यापार संतुलन को बनाए रखने के लिए विभिन्न व्यापार समझौते भी किए गए हैं। जैसे- भारत नए सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के साथ CECA समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सभी प्रयासों के बावजूद भी भारत में व्यापार असंतुलन बना हुआ है। लगातार भारत में पेट्रोलियम चालित वाहन बढ़ रहे है, लीथियम की समस्या के कारण नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग भी सीमित हो रहा है। गोल्ड बॉन्ड आदि को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। अतः उपर्युक्त घटकों पर आयात खर्च को कम किया जा सकता है परंतु उसकी भी सीमाएं है यही कारण है कि आयात प्रतिस्थापन के साथ-साथ निर्यात प्रोत्साहन पर अतिरिक्त बल दिया जाना चाहिए- इसके लिए अनिवार्य है कि निर्यात विवधिकरण किया जाना चाहिए जो दो संदर्भों में होगा- नए मदों को निर्यात हेतु प्रोत्साहन- जैसे कृषि उत्पादों का निर्यात। नए गंतव्य स्थान तलाशे जाने चाहिए- जैसे अफ्रीकी, दक्षिण अमेरिकी देशों में निर्यात। निष्कर्षतः भारत को अपने आयात को कम करने के स्थान पर निर्यात को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
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Caste in India has maintained its political significance despite the dilution of its social character. Discuss with relevant examples ( 150 words / 10 marks )
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Approach- Introduction - Briefly mention how the caste system has changed, there is the dilution of its social character. Body- Elaborate on how Caste in India has maintained its political significance despite the dilution of its social character. Conclude accordingly Answer - Introduction It was thought that with urbanization and modernity, caste barriers would reduce. With the advent of modern education and values, the younger generation is more accepting of working, studying, cooperating, and employing people from other castes. Inter-dining, use of public transport, and merit-based employment have led to changes in the caste system. However, it is often believed that the caste system cannot be eradicated in India. caste system has maintained its political significance despite the dilution of its social character:- The caste-based reservation has strengthened caste identities. The recent Jat and Patidar agitation shows how caste-based identity unites people. The use of caste to mobilize votes is detrimental to society. The voting pattern of the citizens and candidate selection to contest elections by political parties is highly influenced by caste considerations. The continued practice of endogamy is also a manifestation of continued caste identity. Even on matrimonial sites, many people search for the same caste partner. Caste-based hostels and trade unions also ensure the importance given to caste. Even today lower castes have limited mobility and thus feel united under their caste identity. Eg. Manual scavengers are lower caste people and slums are also mostly inhabited by backward castes. The presence of extra-constitutional bodies like Khap Panchayats doesn’t allow people to violate caste norms. Conclusion The caste system as an institution has been present in Indian society for centuries and can’t be eradicated in a few decades. The government has taken affirmative action to remove caste barriers and identities. Dereservation on the basis of social mapping, promoting exogamy, and creating awareness through education can help to remove caste barriers.
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##Question:Caste in India has maintained its political significance despite the dilution of its social character. Discuss with relevant examples ( 150 words / 10 marks )##Answer:Approach- Introduction - Briefly mention how the caste system has changed, there is the dilution of its social character. Body- Elaborate on how Caste in India has maintained its political significance despite the dilution of its social character. Conclude accordingly Answer - Introduction It was thought that with urbanization and modernity, caste barriers would reduce. With the advent of modern education and values, the younger generation is more accepting of working, studying, cooperating, and employing people from other castes. Inter-dining, use of public transport, and merit-based employment have led to changes in the caste system. However, it is often believed that the caste system cannot be eradicated in India. caste system has maintained its political significance despite the dilution of its social character:- The caste-based reservation has strengthened caste identities. The recent Jat and Patidar agitation shows how caste-based identity unites people. The use of caste to mobilize votes is detrimental to society. The voting pattern of the citizens and candidate selection to contest elections by political parties is highly influenced by caste considerations. The continued practice of endogamy is also a manifestation of continued caste identity. Even on matrimonial sites, many people search for the same caste partner. Caste-based hostels and trade unions also ensure the importance given to caste. Even today lower castes have limited mobility and thus feel united under their caste identity. Eg. Manual scavengers are lower caste people and slums are also mostly inhabited by backward castes. The presence of extra-constitutional bodies like Khap Panchayats doesn’t allow people to violate caste norms. Conclusion The caste system as an institution has been present in Indian society for centuries and can’t be eradicated in a few decades. The government has taken affirmative action to remove caste barriers and identities. Dereservation on the basis of social mapping, promoting exogamy, and creating awareness through education can help to remove caste barriers.
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रासायनिक, औद्योगिक एवं नाभिकीय आपदाओं के कारण तथा प्रभावों को लिखते हुए भारत में इनके प्रबंधन हेतु विधिक ढांचे की चर्चा कीजिए।(150-200 शब्द; 10 अंक) Write the causes and effects of chemical, industrial and nuclear disasters and discuss the legal framework for their management in India. (150-200 शब्द; 10 अंक)
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दृष्टिकोण: सर्वप्रथम रासायनिक, औद्योगिक एवं नाभिकीय आपदाओं को परिभाषित कीजिए रासायनिक, औद्योगिक एवं नाभिकीय आपदाओं के कारण लिखिए इन आपदाओं के विभिन्न प्रभावों को बताइए भारत में रासायनिक, औद्योगिक एवं नाभिकीय आपदाओं के प्रबंधन हेतु विधिक ढांचे को लिखिए ऐसा कोई भी रसायन जो रिसाव कर पर्यावरण में आ जाए जो मानव तथा पर्यावरण के लिए हानिकारक हो उसे रासायनिक आपदा कहते है। उद्योगों में तकनीकी खराबी या विस्फोट या फिर हानिकारक रसायनों से उत्पन्न आपदा को औद्योगिक आपदा कहते है। इसी प्रकार रेडियोधर्मी पदाथों से उत्पन्न आपदा को नाभिकीय आपदा कहते है। इस प्रकार रसायनिक, औद्योगिक और नाभिकीय आपदा को तकनीकी आपदा के अंदर रखा जाता है और यह आपदाएं मानव तथा पर्यावरण दोनों के लिए ही नुकसानदायक होते है। रासायनिक, औद्योगिक एवं नाभिकीय आपदा के कारण : प्राकृतिक कारण - भूकम्प, भूस्सखलन, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट इस प्रकार की आपदा को उत्पन्न कर सकते है/करते हैं जैसे वर्ष 2011 में जापान में फुकुशिमा हादसा सुनामी के कारण हुआ था, 2001 में भुज भूकम्प में क्रिलोनाइट रसायन का रिसाव, 1999 में उड़ीसा में चक्रवात के समय में फास्फोरिक अम्ल का रिसाव। मानवीय कारण उद्योगों में आवश्यक दिशा निर्देश का पालन नहीं होना; नाभिकीय पदार्थों का वैज्ञानिक प्रबंधन नहीं होने के कारण; नाभिकीय पदार्थों का अवैज्ञानिक खनन; नाभिकीय रिएक्टरों में दुर्घटना जैसे युक्रेन में चेर्नोबिल तथा USA में थ्री माइल आइलैंड; रासायनिक एवं नाभिकीय पदार्थों का असुरक्षित परिवहन; परमाणु विस्फोट से; औद्योगिक रासायनों के रिसाव से जैसे 1984 में भोपाल गैस त्रासदी यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिथाइल आइसो साइनेट; रासायनिक, औद्योगिक एवं नाभिकीय आपदा के प्रभाव : मानव समाज पर तात्कालिक प्रभाव जैसे शारीरिक अपंगता जान-माल की व्यापक स्तर पर क्षति होती है जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान। अवसंरचना का विकास संस्कृति/धरोहर स्थल की हानि दीर्घकालिक प्रभाव वंशानुगत विकृति के कारण आने वाली पीढ़ियों कई विकारी से ग्रसित होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव वायु प्रदूषण - औद्योगिक, रासायनिक आपदाओं से वायु प्रदूषण दीर्घ समय तक बना रहा है। मृदा विषाक्त - औद्योगिक, रासायनिक और नाभकीय आपदा तीनों से मृदा विषक्तता में वृद्धि होती है। जल प्रदूषण - जलीय जीव जंतुओं पर व्यापक स्तर पर प्रभाव उत्पन्न होता है। औद्योगिक, रासायनिक और नाभकीय आपदा प्रबंधन हेतु भारत में विधिक ढांचा: विस्फोटक अधिनियम 1884 पेट्रोलियम अधिनियम 1934 कारखाना अधिनियम 1948 कीटनाशक अधिनियम 1968 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 मोटर वाहन अधिनियम 1988 सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इत्यादि औद्योगिक, रासायनिक और नाभकीय आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर आम नागरिकों के लिए क्या करें और क्या नहीं करें के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं।
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##Question:रासायनिक, औद्योगिक एवं नाभिकीय आपदाओं के कारण तथा प्रभावों को लिखते हुए भारत में इनके प्रबंधन हेतु विधिक ढांचे की चर्चा कीजिए।(150-200 शब्द; 10 अंक) Write the causes and effects of chemical, industrial and nuclear disasters and discuss the legal framework for their management in India. (150-200 शब्द; 10 अंक)##Answer:दृष्टिकोण: सर्वप्रथम रासायनिक, औद्योगिक एवं नाभिकीय आपदाओं को परिभाषित कीजिए रासायनिक, औद्योगिक एवं नाभिकीय आपदाओं के कारण लिखिए इन आपदाओं के विभिन्न प्रभावों को बताइए भारत में रासायनिक, औद्योगिक एवं नाभिकीय आपदाओं के प्रबंधन हेतु विधिक ढांचे को लिखिए ऐसा कोई भी रसायन जो रिसाव कर पर्यावरण में आ जाए जो मानव तथा पर्यावरण के लिए हानिकारक हो उसे रासायनिक आपदा कहते है। उद्योगों में तकनीकी खराबी या विस्फोट या फिर हानिकारक रसायनों से उत्पन्न आपदा को औद्योगिक आपदा कहते है। इसी प्रकार रेडियोधर्मी पदाथों से उत्पन्न आपदा को नाभिकीय आपदा कहते है। इस प्रकार रसायनिक, औद्योगिक और नाभिकीय आपदा को तकनीकी आपदा के अंदर रखा जाता है और यह आपदाएं मानव तथा पर्यावरण दोनों के लिए ही नुकसानदायक होते है। रासायनिक, औद्योगिक एवं नाभिकीय आपदा के कारण : प्राकृतिक कारण - भूकम्प, भूस्सखलन, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट इस प्रकार की आपदा को उत्पन्न कर सकते है/करते हैं जैसे वर्ष 2011 में जापान में फुकुशिमा हादसा सुनामी के कारण हुआ था, 2001 में भुज भूकम्प में क्रिलोनाइट रसायन का रिसाव, 1999 में उड़ीसा में चक्रवात के समय में फास्फोरिक अम्ल का रिसाव। मानवीय कारण उद्योगों में आवश्यक दिशा निर्देश का पालन नहीं होना; नाभिकीय पदार्थों का वैज्ञानिक प्रबंधन नहीं होने के कारण; नाभिकीय पदार्थों का अवैज्ञानिक खनन; नाभिकीय रिएक्टरों में दुर्घटना जैसे युक्रेन में चेर्नोबिल तथा USA में थ्री माइल आइलैंड; रासायनिक एवं नाभिकीय पदार्थों का असुरक्षित परिवहन; परमाणु विस्फोट से; औद्योगिक रासायनों के रिसाव से जैसे 1984 में भोपाल गैस त्रासदी यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिथाइल आइसो साइनेट; रासायनिक, औद्योगिक एवं नाभिकीय आपदा के प्रभाव : मानव समाज पर तात्कालिक प्रभाव जैसे शारीरिक अपंगता जान-माल की व्यापक स्तर पर क्षति होती है जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान। अवसंरचना का विकास संस्कृति/धरोहर स्थल की हानि दीर्घकालिक प्रभाव वंशानुगत विकृति के कारण आने वाली पीढ़ियों कई विकारी से ग्रसित होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव वायु प्रदूषण - औद्योगिक, रासायनिक आपदाओं से वायु प्रदूषण दीर्घ समय तक बना रहा है। मृदा विषाक्त - औद्योगिक, रासायनिक और नाभकीय आपदा तीनों से मृदा विषक्तता में वृद्धि होती है। जल प्रदूषण - जलीय जीव जंतुओं पर व्यापक स्तर पर प्रभाव उत्पन्न होता है। औद्योगिक, रासायनिक और नाभकीय आपदा प्रबंधन हेतु भारत में विधिक ढांचा: विस्फोटक अधिनियम 1884 पेट्रोलियम अधिनियम 1934 कारखाना अधिनियम 1948 कीटनाशक अधिनियम 1968 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 मोटर वाहन अधिनियम 1988 सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इत्यादि औद्योगिक, रासायनिक और नाभकीय आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर आम नागरिकों के लिए क्या करें और क्या नहीं करें के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं।
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Caste in India has maintained its political significance despite the dilution of its social character. Discuss with relevant examples ( 150 words / 10 marks )
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Approach- Introduction - Briefly mention how the caste system has changed, there is the dilution of its social character. Body - Elaborate on how Caste in India has maintained its political significance despite the dilution of its social character. Conclude accordingly Answer - Introduction It was thought that with urbanization and modernity, caste barriers would reduce. With the advent of modern education and values, the younger generation is more accepting of working, studying, cooperating, and employing people from other castes. Inter-dining, use of public transport, and merit-based employment have led to changes in the caste system. However, it is often believed that the caste system cannot be eradicated in India. caste system has maintained its political significance despite the dilution of its social character:- The caste-based reservation has strengthened caste identities. The recent Jat and Patidar agitation shows how caste-based identity unites people. The use of caste to mobilize votes is detrimental to society. The voting pattern of the citizens and candidate selection to contest elections by political parties is highly influenced by caste considerations. The continued practice of endogamy is also a manifestation of continued caste identity. Even on matrimonial sites, many people search for the same caste partner. Caste-based hostels and trade unions also ensure the importance given to caste. Even today lower castes have limited mobility and thus feel united under their caste identity. Eg. Manual scavengers are lower caste people and slums are also mostly inhabited by backward castes. The presence of extra-constitutional bodies like Khap Panchayats doesn’t allow people to violate caste norms. Conclusion The caste system as an institution has been present in Indian society for centuries and can’t be eradicated in a few decades. The government has taken affirmative action to remove caste barriers and identities. Dereservation on the basis of social mapping, promoting exogamy, and creating awareness through education can help to remove caste barriers.
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##Question:Caste in India has maintained its political significance despite the dilution of its social character. Discuss with relevant examples ( 150 words / 10 marks )##Answer:Approach- Introduction - Briefly mention how the caste system has changed, there is the dilution of its social character. Body - Elaborate on how Caste in India has maintained its political significance despite the dilution of its social character. Conclude accordingly Answer - Introduction It was thought that with urbanization and modernity, caste barriers would reduce. With the advent of modern education and values, the younger generation is more accepting of working, studying, cooperating, and employing people from other castes. Inter-dining, use of public transport, and merit-based employment have led to changes in the caste system. However, it is often believed that the caste system cannot be eradicated in India. caste system has maintained its political significance despite the dilution of its social character:- The caste-based reservation has strengthened caste identities. The recent Jat and Patidar agitation shows how caste-based identity unites people. The use of caste to mobilize votes is detrimental to society. The voting pattern of the citizens and candidate selection to contest elections by political parties is highly influenced by caste considerations. The continued practice of endogamy is also a manifestation of continued caste identity. Even on matrimonial sites, many people search for the same caste partner. Caste-based hostels and trade unions also ensure the importance given to caste. Even today lower castes have limited mobility and thus feel united under their caste identity. Eg. Manual scavengers are lower caste people and slums are also mostly inhabited by backward castes. The presence of extra-constitutional bodies like Khap Panchayats doesn’t allow people to violate caste norms. Conclusion The caste system as an institution has been present in Indian society for centuries and can’t be eradicated in a few decades. The government has taken affirmative action to remove caste barriers and identities. Dereservation on the basis of social mapping, promoting exogamy, and creating awareness through education can help to remove caste barriers.
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Discuss the various changes introduced by the Government of India Act of 1858. (150 words/ 10 Marks)
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Approach Briefly inform about the act in the introduction Discuss the changes introduced by the act in the main part End the answer by clarifying the importance of the last Model Answer: In August 1858, the British Parliament passed an act ending the Company"s rule in India. Through this act, the control of the governance of India was handed over to the British Emperor. Along with this, many changes were introduced in the field of governance and administration through this act. These changes can be understood as follows: Change in the composition of the legislature: It was maintained in the structure established in 1853 i.e. the central legislature could have a maximum of 10 members. Among these members, 4 could be ministers, and the rest were known as additional members. Change in central administration: The system running since 1784, under which the responsibility of running the British rule in India was on the Board of Directors and the Board of Control, they were abolished In place of these two boards, a new post called Secretary of State for India was created. The Secretary of State for India was to be the supreme authority in the matter of British administration in India. Actually, it was a member of the British cabinet who had to sit in the London office only. A 15-member council was to be constituted to advise the Secretary of State for India. In this council, 8 members were to be nominated by the British Crown, while the remaining 7 members were to be elected by the former directors of the East India Company. The Secretary of State for India, who was often the Home Minister of Britain, was to be responsible to the House of Commons, the lower house of Britain. But in practice, he emerged so powerful that neither he accepted the council"s advice nor remained answerable to the House Now the appointment of ICS officers in India was to be done in the name of the Secretary of State for India. The employees of ICS could remain in their posts till the pleasure of the Secretary of State for India, that is, the ICS officer could remain in his post as long as the Secretary of State for India wanted. Change in the position of Governor-General In India, the Governor General of British India now had to play a dual role. One is that he was to be the supreme authority in India in the matter of Indian administration, although he was also responsible to the Secretary of State for India sitting in London. The second role of the Governor General was that he now also had to act as the representative of the British Crown, in this context he was to be called the Viceroy. Acting as the representative of the British Crown, he had to deal with the princely states of India with the status of British Queen Victoria, it is called Paramountcy This means that if the princely states of India are adamant, then ultimately they will have to obey the viceroy. Changes in provincial and district administration: Under this act the powers of the governors of the British provinces were increased such that they could select public servants under the provincial civil service on the lines of the ICS The role of the District Collector has increased more than before. Now the District Collector, along with revenue collection and maintenance of law and order, could exercise control over other activities in his district as well as now he could play the role of a judge in matters of general administration and revenue as a magistrate. Was Some judicial powers were also given to the District Collector, that is, he could also play the role of a judge, unlike today"s system. It is clear from the above analysis that through the Government of India Act of 1858 important changes were made in the governance structure not only in India but also in Britain. Most of these changes remained in place till the time of India"s independence.
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##Question:Discuss the various changes introduced by the Government of India Act of 1858. (150 words/ 10 Marks)##Answer: Approach Briefly inform about the act in the introduction Discuss the changes introduced by the act in the main part End the answer by clarifying the importance of the last Model Answer: In August 1858, the British Parliament passed an act ending the Company"s rule in India. Through this act, the control of the governance of India was handed over to the British Emperor. Along with this, many changes were introduced in the field of governance and administration through this act. These changes can be understood as follows: Change in the composition of the legislature: It was maintained in the structure established in 1853 i.e. the central legislature could have a maximum of 10 members. Among these members, 4 could be ministers, and the rest were known as additional members. Change in central administration: The system running since 1784, under which the responsibility of running the British rule in India was on the Board of Directors and the Board of Control, they were abolished In place of these two boards, a new post called Secretary of State for India was created. The Secretary of State for India was to be the supreme authority in the matter of British administration in India. Actually, it was a member of the British cabinet who had to sit in the London office only. A 15-member council was to be constituted to advise the Secretary of State for India. In this council, 8 members were to be nominated by the British Crown, while the remaining 7 members were to be elected by the former directors of the East India Company. The Secretary of State for India, who was often the Home Minister of Britain, was to be responsible to the House of Commons, the lower house of Britain. But in practice, he emerged so powerful that neither he accepted the council"s advice nor remained answerable to the House Now the appointment of ICS officers in India was to be done in the name of the Secretary of State for India. The employees of ICS could remain in their posts till the pleasure of the Secretary of State for India, that is, the ICS officer could remain in his post as long as the Secretary of State for India wanted. Change in the position of Governor-General In India, the Governor General of British India now had to play a dual role. One is that he was to be the supreme authority in India in the matter of Indian administration, although he was also responsible to the Secretary of State for India sitting in London. The second role of the Governor General was that he now also had to act as the representative of the British Crown, in this context he was to be called the Viceroy. Acting as the representative of the British Crown, he had to deal with the princely states of India with the status of British Queen Victoria, it is called Paramountcy This means that if the princely states of India are adamant, then ultimately they will have to obey the viceroy. Changes in provincial and district administration: Under this act the powers of the governors of the British provinces were increased such that they could select public servants under the provincial civil service on the lines of the ICS The role of the District Collector has increased more than before. Now the District Collector, along with revenue collection and maintenance of law and order, could exercise control over other activities in his district as well as now he could play the role of a judge in matters of general administration and revenue as a magistrate. Was Some judicial powers were also given to the District Collector, that is, he could also play the role of a judge, unlike today"s system. It is clear from the above analysis that through the Government of India Act of 1858 important changes were made in the governance structure not only in India but also in Britain. Most of these changes remained in place till the time of India"s independence.
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पुष्यभूति राजवंश के उत्थान एवं पतन की चर्चा करते हुए इस काल की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। (150 - 200 शब्द; 10 अंक) Discussing the rise and fall of Pushyabhuti dynasty, describe the social and economic system of this period. (150 - 200 words; 10 marks)
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दृष्टिकोण: परिचय में सर्वप्रथम पुष्यभूति राजवंश का परिचय प्रदान कीजिए। पुष्यभूति राजवंश कालीन सामाजिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। पुष्यभूति राजवंश कालीन आर्थिक व्यवस्था को लिखिए। अंत में इस राजवंश के पतन के कारणों को रेखांकित कीजिए। उत्तर : पुष्यभूति वंश की स्थापना वर्तमान हरियाणा राज्य के थानेश्वर नामक स्थान पर हुई थी। यह राजवंश हर्षवर्धन के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था जिसने कन्नोज या मौखरि वंश के मंत्रियों के आग्रह पर कन्नोज को अपनी राजधानी बनाया था। इस काल के प्रमाण हर्ष द्वारा रचित नाटक जैसे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका तथ बाणभट्ट ने हर्षचरित तथा कादम्बरी और सबसे महत्वपूर्ण ह्वेन सांग द्वारा रचित सी-यू-की(पश्चिम का इतिहास) से प्राप्त होते हैं। सामाजिक व्यवस्था इस काल में दासों को बड़े स्तर पर कृषि कार्यों में लगाया गया था परन्तु महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट मिलती है। इसके आलावा देवदासी प्रथा के भी प्रमाण मिलते है। नारद स्मृति में दास कल्याण तथा निसंतान विधवा के संदर्भ में याज्ञवल्क्य ने सहानुभूति दर्शाई है। मेधातिथि ने मनुस्मृति पर टिका लिखी थी उसने सती प्रथा की भी आलोचना की गयी है। प्रारम्भ में उसका धर्म शैव रहा होगा परन्तु 630 के पश्चात ह्वेन सांग के प्रभाव से बौद्ध धर्म ग्रहण किया जबकि बाणभट्ट के अनुसार हर्ष के पूर्वज सूर्य के उपासक थे। ह्वेन सांग ने अपने विवरण में शुद्र को कृषक बताया है। आर्थिक व्यवस्था मुद्राएँ - हर्ष तथा हर्ष उत्तर काल में नगण्य प्राप्त हुई है(शुद्ध सोने -चांदी की अल्पता)। यही कारण है कि अधिकारियों को नकद वेतन के स्थान पर भूमि दान की परम्परा आरम्भ(सी-यू-की)। इस परिपाटी ने आगे चलकर अधिकारियों को महत्वाकांक्षी बना दिया और इसी महत्वाकांक्षा ने केन्द्रीय सत्ता के प्रति विद्रोह हेतु प्रेरित किया और साम्राज्य का विघटन किया था। अत: कहा जा सकता है कि केंदीय सत्ता का ध्रुवीकरण हुआ इसी के चलते क्षेत्रीय राजवंशों की संख्या में वृद्धि हुई हर्ष की मुद्राओं पर परममहेश्वर की उपाधि मिलती। व्यापार-वाणिज्य में गिरावट के प्रमाण मिलते है क्योंकि इस क्षेत्र में हूणों का प्रभाव था। ह्वेन सांग के विवरण से राज्य में आर्थिक सम्पन्नता थी तथा कृषि का विस्तार किया गया था। इसके आलावा सी-यु-की में विभिन्न प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है उसने चार प्रकार के वस्त्रों(सूती, ऊनी, रेशम, बकरी के बाल) का उल्लेख किया है। पुष्यभूति वंश का पतन उत्तर भारतीय अभियान के बाद में हर्ष ने दक्षिण भारतीय अभियान प्रारम्भ किया परन्तु वह असफल हुआ था। उसको चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। अधिकारियों को नकद वेतन के बजाय भूमिदान दिया जाना आरम्भ हुआ जिसने प्रांतीय प्रशासकों को महत्वकांक्षी बना दिया था। हर्षवर्धन के कोई पुत्र का नहीं होना। प्रतिहार वंश का उदय।
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##Question:पुष्यभूति राजवंश के उत्थान एवं पतन की चर्चा करते हुए इस काल की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। (150 - 200 शब्द; 10 अंक) Discussing the rise and fall of Pushyabhuti dynasty, describe the social and economic system of this period. (150 - 200 words; 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: परिचय में सर्वप्रथम पुष्यभूति राजवंश का परिचय प्रदान कीजिए। पुष्यभूति राजवंश कालीन सामाजिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। पुष्यभूति राजवंश कालीन आर्थिक व्यवस्था को लिखिए। अंत में इस राजवंश के पतन के कारणों को रेखांकित कीजिए। उत्तर : पुष्यभूति वंश की स्थापना वर्तमान हरियाणा राज्य के थानेश्वर नामक स्थान पर हुई थी। यह राजवंश हर्षवर्धन के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था जिसने कन्नोज या मौखरि वंश के मंत्रियों के आग्रह पर कन्नोज को अपनी राजधानी बनाया था। इस काल के प्रमाण हर्ष द्वारा रचित नाटक जैसे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका तथ बाणभट्ट ने हर्षचरित तथा कादम्बरी और सबसे महत्वपूर्ण ह्वेन सांग द्वारा रचित सी-यू-की(पश्चिम का इतिहास) से प्राप्त होते हैं। सामाजिक व्यवस्था इस काल में दासों को बड़े स्तर पर कृषि कार्यों में लगाया गया था परन्तु महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट मिलती है। इसके आलावा देवदासी प्रथा के भी प्रमाण मिलते है। नारद स्मृति में दास कल्याण तथा निसंतान विधवा के संदर्भ में याज्ञवल्क्य ने सहानुभूति दर्शाई है। मेधातिथि ने मनुस्मृति पर टिका लिखी थी उसने सती प्रथा की भी आलोचना की गयी है। प्रारम्भ में उसका धर्म शैव रहा होगा परन्तु 630 के पश्चात ह्वेन सांग के प्रभाव से बौद्ध धर्म ग्रहण किया जबकि बाणभट्ट के अनुसार हर्ष के पूर्वज सूर्य के उपासक थे। ह्वेन सांग ने अपने विवरण में शुद्र को कृषक बताया है। आर्थिक व्यवस्था मुद्राएँ - हर्ष तथा हर्ष उत्तर काल में नगण्य प्राप्त हुई है(शुद्ध सोने -चांदी की अल्पता)। यही कारण है कि अधिकारियों को नकद वेतन के स्थान पर भूमि दान की परम्परा आरम्भ(सी-यू-की)। इस परिपाटी ने आगे चलकर अधिकारियों को महत्वाकांक्षी बना दिया और इसी महत्वाकांक्षा ने केन्द्रीय सत्ता के प्रति विद्रोह हेतु प्रेरित किया और साम्राज्य का विघटन किया था। अत: कहा जा सकता है कि केंदीय सत्ता का ध्रुवीकरण हुआ इसी के चलते क्षेत्रीय राजवंशों की संख्या में वृद्धि हुई हर्ष की मुद्राओं पर परममहेश्वर की उपाधि मिलती। व्यापार-वाणिज्य में गिरावट के प्रमाण मिलते है क्योंकि इस क्षेत्र में हूणों का प्रभाव था। ह्वेन सांग के विवरण से राज्य में आर्थिक सम्पन्नता थी तथा कृषि का विस्तार किया गया था। इसके आलावा सी-यु-की में विभिन्न प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है उसने चार प्रकार के वस्त्रों(सूती, ऊनी, रेशम, बकरी के बाल) का उल्लेख किया है। पुष्यभूति वंश का पतन उत्तर भारतीय अभियान के बाद में हर्ष ने दक्षिण भारतीय अभियान प्रारम्भ किया परन्तु वह असफल हुआ था। उसको चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। अधिकारियों को नकद वेतन के बजाय भूमिदान दिया जाना आरम्भ हुआ जिसने प्रांतीय प्रशासकों को महत्वकांक्षी बना दिया था। हर्षवर्धन के कोई पुत्र का नहीं होना। प्रतिहार वंश का उदय।
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हाल में सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निवीर योजना के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए इससे जुड़े लाभ एवं चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Explaining the objectives of the Agniveer Yojana brought recently for recruitment in the army, discuss the benefits and challenges associated with it. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: अग्निवीर योजना का परिचय देते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिए। अग्निवीर योजना के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। अग्निवीर योजना के लाभों को बिन्दुवार लिखिए। अग्निवीर योजना की चुनौतियों को लिखते हुए, इसके समाधान को बताकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: हाल ही में, संघ सरकार ने अग्निवीर योजना को मंजूरी दी है। यह सशस्त्र बलों में सेवा करने हेतु भारतीय युवाओं के लिए एक भर्ती योजना है। यह रक्षा संबंधी एक प्रमुख नीतिगत सुधार है। यह योजना तीनों सेनाओं की मानव संसाधन नीति में एक नए युग की शुरुआत करेगी। अल्पकालिक भर्ती मॉडल या "टूर ऑफ ड्यूटी" (ToD) का विचार पहली बार लगभग दो वर्ष पहले प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य सीमित संख्या में रिक्तियों हेतु अधिकारियों और जवानों का चयन करना था। अग्निवीर योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं- इसका उद्देश्य सीमित संख्या की रिक्तियों के लिए अधिकारियों और जवानों का चयन। देशभक्ति से प्रेरित युवाओं को जोश और जज्बे के साथ सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर प्रदान करना। सशस्त्र बलों की औसत आयु जोकि अभी 32 वर्ष, को घटाकर 26 वर्ष के स्तर तक लाना। अग्निवीर योजना से संभावित लाभ इस प्रकार हैं- राष्ट्रीय स्तर पर लाभ - यह भविष्य के लिए तैयार सैनिकों का निर्माण करेगा। यह योजना रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करेगी। इससे अर्थव्यवस्था के लिए एक उच्च और कुशल कार्यबल तैयार किया जा सकेगा। सभी क्षेत्रों में महिलाओं सहित युवाओं को समान अवसर मिलने से विविधता में एकता पर आधारित राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। नागरिक समाज में सैन्य सदाचार से युक्त सशक्त अनुशासित और कुशल युवाओं के शामिल होने से राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। सामाजिक परिवर्तन को क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद और भूमिपुत्र जैसे सिद्धांतों से मुक्त किया जा सकेगा। सशस्त्र बलों के लिए लाभ- युद्ध की बेहतर तैयारी हो सकेगी, क्योंकि अधिक ऊर्जावान, स्वस्थ और प्रशिक्षित कर्मी प्राप्त होंगे। युवाओं और उनके अनुभव के बीच उचित संतुलन से सैन्य बलों की प्रोफ़ाइल को युवा बनाया जा सकेगा। इनके माध्यम से स्किल इंडिया कार्यक्रम के लाभों को सैन्य कार्यों में प्रयोग किया जा सकेगा। इससे रक्षा मंत्रालय का बजटीय बोझ कम होगा। वैयक्तिक लाभ- चार वर्ष में एकमुश्त वित्तीय लाभ प्राप्त होगा, चार साल बाद सेवा छोड़ने पर सैनिकों के पुनर्वास में सुविधा होगी, ब्रिज कोर्स आदि प्रदान किए जाएंगे। यह योजना व्यक्ति के लिए सैन्य अनुशासन, प्रेरणा, कौशल और शारीरिक फिटनेस जैसी प्रवृत्तियों को आत्मसात करने में सहायक होगा। स्किल स्क्रीनिंग अससेस्मेंट (SAT), प्रमाणीकरण, डिप्लोमा, उच्चतर शिक्षा, बैंक क्रेडिट सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। अनेक प्रांतों ने अग्निवीरों के लिए पुलिस एवं अन्य सेवाओं में वरीयता प्रदान करने की घोषणा की है। समय के साथ सैन्य प्रशिक्षण, टीम बिल्डिंग, मूल्यों एवं भाईचारे को विकसित, आत्मविश्वास से परिपूर्ण नागरिक समाज निर्मित करने में ये योगदान कर सकेंगे। लेकिन इस योजना के साथ कुछ चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई है, जिन्हे निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- सैनिकों के बीच सामंजस्य निर्माण में जटिलता आएगी। यह योजना शेष उम्मीदवारों को आकर्षित करने में विफल हो सकती है, क्योंकि इसमें रोजगार स्थायित्व की कमी है। सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य नियोजन प्राप्त करना जटिल हो सकता है। इससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ने की संभावना है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार है- उच्च प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि अग्निवीर युवाओं को उच्च शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के अवसर मिल सकें। सेवानिवृत्त अग्निवीरों को बैक-अप के तौर पर स्किल्ड बनाए रखने के लिए बनाए रखने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। विभिन्न प्रकार के स्वैच्छिक कार्यों को करने के लिए प्रेरित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रांतों की ऐसी सेवाओं में जिनका संबंध कानून व्यवस्था को बनाए रखने से है, के संबंध में उपयुक्त प्रावधान किए जा सकते हैं। समग्र रूप से राष्ट्र की सुरक्षा, सेना के आधुनिकीकरण और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपेक्षित सुधार किया जाना चाहिए।
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##Question:हाल में सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निवीर योजना के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए इससे जुड़े लाभ एवं चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Explaining the objectives of the Agniveer Yojana brought recently for recruitment in the army, discuss the benefits and challenges associated with it. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: अग्निवीर योजना का परिचय देते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिए। अग्निवीर योजना के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। अग्निवीर योजना के लाभों को बिन्दुवार लिखिए। अग्निवीर योजना की चुनौतियों को लिखते हुए, इसके समाधान को बताकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: हाल ही में, संघ सरकार ने अग्निवीर योजना को मंजूरी दी है। यह सशस्त्र बलों में सेवा करने हेतु भारतीय युवाओं के लिए एक भर्ती योजना है। यह रक्षा संबंधी एक प्रमुख नीतिगत सुधार है। यह योजना तीनों सेनाओं की मानव संसाधन नीति में एक नए युग की शुरुआत करेगी। अल्पकालिक भर्ती मॉडल या "टूर ऑफ ड्यूटी" (ToD) का विचार पहली बार लगभग दो वर्ष पहले प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य सीमित संख्या में रिक्तियों हेतु अधिकारियों और जवानों का चयन करना था। अग्निवीर योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं- इसका उद्देश्य सीमित संख्या की रिक्तियों के लिए अधिकारियों और जवानों का चयन। देशभक्ति से प्रेरित युवाओं को जोश और जज्बे के साथ सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर प्रदान करना। सशस्त्र बलों की औसत आयु जोकि अभी 32 वर्ष, को घटाकर 26 वर्ष के स्तर तक लाना। अग्निवीर योजना से संभावित लाभ इस प्रकार हैं- राष्ट्रीय स्तर पर लाभ - यह भविष्य के लिए तैयार सैनिकों का निर्माण करेगा। यह योजना रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करेगी। इससे अर्थव्यवस्था के लिए एक उच्च और कुशल कार्यबल तैयार किया जा सकेगा। सभी क्षेत्रों में महिलाओं सहित युवाओं को समान अवसर मिलने से विविधता में एकता पर आधारित राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। नागरिक समाज में सैन्य सदाचार से युक्त सशक्त अनुशासित और कुशल युवाओं के शामिल होने से राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। सामाजिक परिवर्तन को क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद और भूमिपुत्र जैसे सिद्धांतों से मुक्त किया जा सकेगा। सशस्त्र बलों के लिए लाभ- युद्ध की बेहतर तैयारी हो सकेगी, क्योंकि अधिक ऊर्जावान, स्वस्थ और प्रशिक्षित कर्मी प्राप्त होंगे। युवाओं और उनके अनुभव के बीच उचित संतुलन से सैन्य बलों की प्रोफ़ाइल को युवा बनाया जा सकेगा। इनके माध्यम से स्किल इंडिया कार्यक्रम के लाभों को सैन्य कार्यों में प्रयोग किया जा सकेगा। इससे रक्षा मंत्रालय का बजटीय बोझ कम होगा। वैयक्तिक लाभ- चार वर्ष में एकमुश्त वित्तीय लाभ प्राप्त होगा, चार साल बाद सेवा छोड़ने पर सैनिकों के पुनर्वास में सुविधा होगी, ब्रिज कोर्स आदि प्रदान किए जाएंगे। यह योजना व्यक्ति के लिए सैन्य अनुशासन, प्रेरणा, कौशल और शारीरिक फिटनेस जैसी प्रवृत्तियों को आत्मसात करने में सहायक होगा। स्किल स्क्रीनिंग अससेस्मेंट (SAT), प्रमाणीकरण, डिप्लोमा, उच्चतर शिक्षा, बैंक क्रेडिट सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। अनेक प्रांतों ने अग्निवीरों के लिए पुलिस एवं अन्य सेवाओं में वरीयता प्रदान करने की घोषणा की है। समय के साथ सैन्य प्रशिक्षण, टीम बिल्डिंग, मूल्यों एवं भाईचारे को विकसित, आत्मविश्वास से परिपूर्ण नागरिक समाज निर्मित करने में ये योगदान कर सकेंगे। लेकिन इस योजना के साथ कुछ चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई है, जिन्हे निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- सैनिकों के बीच सामंजस्य निर्माण में जटिलता आएगी। यह योजना शेष उम्मीदवारों को आकर्षित करने में विफल हो सकती है, क्योंकि इसमें रोजगार स्थायित्व की कमी है। सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य नियोजन प्राप्त करना जटिल हो सकता है। इससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ने की संभावना है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार है- उच्च प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि अग्निवीर युवाओं को उच्च शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के अवसर मिल सकें। सेवानिवृत्त अग्निवीरों को बैक-अप के तौर पर स्किल्ड बनाए रखने के लिए बनाए रखने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। विभिन्न प्रकार के स्वैच्छिक कार्यों को करने के लिए प्रेरित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रांतों की ऐसी सेवाओं में जिनका संबंध कानून व्यवस्था को बनाए रखने से है, के संबंध में उपयुक्त प्रावधान किए जा सकते हैं। समग्र रूप से राष्ट्र की सुरक्षा, सेना के आधुनिकीकरण और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपेक्षित सुधार किया जाना चाहिए।
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गिग अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसकी वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किये RAISE प्लेटफॉर्म की विशेषताओं का वर्णन कीजिए (150-200 शब्द 10 अंक) What do you understand by gig economy? Describe the features of RAISE platform launched by Government of India for its growth (150-200 words 10 marks)
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एप्रोच- परिभाषा में सबसे पहले गिग अर्थव्यवस्था को परिभाषित करेंगें तत्पश्चात RAISE प्लेटफॉर्म की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगें आगे की राह बताते हुए उत्तर समाप्त करेंगें उत्तर- गिग से आशय उस श्रमशक्ति से है,जो किसी एक नियोक्ता के साथ होने के स्थान पर बहुत सारे नियोक्ताओं हेतु अपना श्रम उपलब्ध कराते हैं|21वीं सदीं में ऐसी अनेकों अर्थव्यवस्थाएँ दिखी हैं जिनमें गिग वर्कर तेजी से बढ़े हैं भारत भी उनमें से एक है| नीति आयोग के अनुमान के मुताबिक भारत में 2030 तक लगभग 3 करोड़ गिग वर्कर्स होंगें| सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार इन गिग वर्कर को परिभाषित किया गया है तथा यदि ये गिग वर्कर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्रम उपलब्ध कराते हों तो इन्हें प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहा जाता है RAISE प्लेटफॉर्म की प्रमुख विशेषताएँ- नीति आयोग ने इन गिग वर्कर्स के सन्दर्भ में यह सुझाव दिया है कि इन्हें मुख्य धारा में लाते हुए रेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विकसित किया जाये| इसके अंतर्गत गिग वर्कर्स को उनकी स्वतंत्र पहचान देते हुए नीतियाँ बनाते समय संयुग्मित किया जाना चाहिए| रेस के अंतर्गत वित्तीय नवाचार करते हुए गिग वर्कर के सन्दर्भ में सामाजिक सुरक्षा हेतु आवश्यक नीतियाँ बनायी जानी चाहिए| गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर के सन्दर्भ में विभिन्न लोककल्याणकारी नीतियों को सुनिश्चित करना चाहिए| गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर के सन्दर्भ में भी आवश्यक वित्तीय सहायता एवं कौशल प्रशिक्षण द्वारा उनके प्रगति के मार्ग सुनिश्चित करने चाहिए| इस प्रकार वर्तमान बदलती वैश्विक परिस्थितियों में गिग अर्थव्यस्था की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है अतः इसको विनियमित करने के लिए औए प्रयास किये जाने की आवश्यकता है|
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##Question:गिग अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसकी वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किये RAISE प्लेटफॉर्म की विशेषताओं का वर्णन कीजिए (150-200 शब्द 10 अंक) What do you understand by gig economy? Describe the features of RAISE platform launched by Government of India for its growth (150-200 words 10 marks)##Answer:एप्रोच- परिभाषा में सबसे पहले गिग अर्थव्यवस्था को परिभाषित करेंगें तत्पश्चात RAISE प्लेटफॉर्म की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगें आगे की राह बताते हुए उत्तर समाप्त करेंगें उत्तर- गिग से आशय उस श्रमशक्ति से है,जो किसी एक नियोक्ता के साथ होने के स्थान पर बहुत सारे नियोक्ताओं हेतु अपना श्रम उपलब्ध कराते हैं|21वीं सदीं में ऐसी अनेकों अर्थव्यवस्थाएँ दिखी हैं जिनमें गिग वर्कर तेजी से बढ़े हैं भारत भी उनमें से एक है| नीति आयोग के अनुमान के मुताबिक भारत में 2030 तक लगभग 3 करोड़ गिग वर्कर्स होंगें| सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार इन गिग वर्कर को परिभाषित किया गया है तथा यदि ये गिग वर्कर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्रम उपलब्ध कराते हों तो इन्हें प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहा जाता है RAISE प्लेटफॉर्म की प्रमुख विशेषताएँ- नीति आयोग ने इन गिग वर्कर्स के सन्दर्भ में यह सुझाव दिया है कि इन्हें मुख्य धारा में लाते हुए रेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विकसित किया जाये| इसके अंतर्गत गिग वर्कर्स को उनकी स्वतंत्र पहचान देते हुए नीतियाँ बनाते समय संयुग्मित किया जाना चाहिए| रेस के अंतर्गत वित्तीय नवाचार करते हुए गिग वर्कर के सन्दर्भ में सामाजिक सुरक्षा हेतु आवश्यक नीतियाँ बनायी जानी चाहिए| गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर के सन्दर्भ में विभिन्न लोककल्याणकारी नीतियों को सुनिश्चित करना चाहिए| गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर के सन्दर्भ में भी आवश्यक वित्तीय सहायता एवं कौशल प्रशिक्षण द्वारा उनके प्रगति के मार्ग सुनिश्चित करने चाहिए| इस प्रकार वर्तमान बदलती वैश्विक परिस्थितियों में गिग अर्थव्यस्था की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है अतः इसको विनियमित करने के लिए औए प्रयास किये जाने की आवश्यकता है|
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Indian land exhibits the geological time scale. Do you agree? In this context, explain the Indian rock diversity and bring out their importance. (150 words / 10 marks)
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Approach: The introduction briefly describes the Indian geological structure linking it with the geological timescale Explain different rock system and their importance Conclude the answer on the basis of the above explanation. Answer: Geologically India represents a monumental assemblage of rocks of different characters belonging to different ages, ranging from pre-Cambrian to the recent Quarternary epoch. The rock system of India has been classified into the following four major divisions: i) The Archean Rock System ii) The Purana Rock System iii) The Dravidian Rock System iv) The Aryan Rock System. Rock Diversity in India and its importance: 1. The Archean Rock System: This is further classified as- a) The Archean rocks are the oldest in the world, these are the oldest rocks and were the first to be formed at the time of cooling and solidification of the upper crust of the earth"s surface in the pre-Cambrian era. They are all azoic (devoid of organic matter), crystalline, extremely contorted, and faulted, and generally have a well-defined foliated structure. Examples of these rocks are - gneiss, and distribution - The central and southern parts of the Peninsula are occupied by this rock system, they also occupy wide areas in Orissa, Meghalaya, MP, Chhatisgarh, Chotanagpur plateau of Jharkhand, and the whole of Bundelkhand b) The Dharwar System - this derives its name from the rocks first studied in the Dharwar district of Karnataka. The Dharward includes some of the highly metamorphosed rocks of both sedimentary and igneous origin, for example - Schists, quartzites, slates, etc. distribution - Dharwar-Bellary-Mysore belt of Karnataka, Jharkhand, MP (Balaghat, Rewa), Chhatisgarh (Bastar, Dantewara)m Odisha, champagne mountain rage in Gujarat, etc. The Dharwars are economically the most important rocks because they possess valuable minerals like high-grade iron-ore, manganese, copper, lead, gold, quartzite, slates, mica, etc. 2. The Puran Rock System: The word Purana has been used in place of Proterozoic eon (1400 - 600 Million years before present) and further consists of - a) The Cuddapah System - These rocks have been formed as a result of the erosion and sedimentation of the rocks of the Dharwar system, these are also sedimentary rocks. These are named after the district of Cuddapah in Andhra Pradesh. Distribution - Southern part of Chhatisgarh, Jharkhand, Odisha, and Aravali ranges from Delhi to Idar in Gujarat. The economic significance - these rocks contain ores of iron, manganese, copper, cobalt, nickel, asbestos, steatite, limestone, etc. b) The Vindhyan System - These have been formed after the Cuddapah rocks by the deposition of silt of river valleys and shallow oceans, thus these are also sedimentary rocks. Distribution - these rocks are found in the Vindhyas, etc. the Malwa plateau, the Semari range in the Son valley, Bundelkhand, Bhima valley of Karnataka, etc. importance - the structure is famous for house-building rocks, the Sanchi Stupa, the Red Fort, the Jama Masjid, etc are built with the red sandstone of this structure besides, limestone, china clay, dolomite, etc. are also found in this structure. The diamond mines of Golconda in Karnataka and Panna in MP are found in this structure. 3. The Dravidian rock System (Palaeozoic): The rocks of this system came into being about 600-300 MYBP. Most rocks of this system are found in the Extra Peninsular region, distribution - Spiti Valley HP, J&K, Kumaon region of UK, etc. this system contains abundant fossils which help in determining the correct age of the rocks and make the correlation of rocks possible over distant areas. 4. The Aryan Rock System (Upper carboniferous to the Recent time): a) The Gondwana System - The word Gondwana originated from the Gond region of MP. 98% of coal in India is found in this structure. It consists of sandstone with some shales and clay. Distribution - Damodar Valley, Mahanadi river valley, and troughs along the Godavari, these are also found in Kashmir, Darjeeling, and Sikkim. Economically the Gondwana rocks are most important in India containing about 98% of her coal reserves. They have rich deposits of iron ore, copper, uranium, etc. b) The Deccan trap - from the end of the Cretaceous till the beginning of the Eocene stupendous volcanic outburst overwhelmed a vast area of Peninsular India. The structure is made up of basalt rocks. These rocks are very hard and their weathering has resulted in the formation of black soil useful for growing cotton. Distribution - Maharashtra, Gujarat, MP, and TN. c) The Tertiary System - formed from Eocene to Pliocene about 60 to 7 MYBP. This system is most significant because the Himalayas were born and India"s present form came into being in this period. Thus we have seen that Indian land is full of diversity even the diversity is seen in its geological history and thus exhibits the geological time scale.
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##Question:Indian land exhibits the geological time scale. Do you agree? In this context, explain the Indian rock diversity and bring out their importance. (150 words / 10 marks)##Answer:Approach: The introduction briefly describes the Indian geological structure linking it with the geological timescale Explain different rock system and their importance Conclude the answer on the basis of the above explanation. Answer: Geologically India represents a monumental assemblage of rocks of different characters belonging to different ages, ranging from pre-Cambrian to the recent Quarternary epoch. The rock system of India has been classified into the following four major divisions: i) The Archean Rock System ii) The Purana Rock System iii) The Dravidian Rock System iv) The Aryan Rock System. Rock Diversity in India and its importance: 1. The Archean Rock System: This is further classified as- a) The Archean rocks are the oldest in the world, these are the oldest rocks and were the first to be formed at the time of cooling and solidification of the upper crust of the earth"s surface in the pre-Cambrian era. They are all azoic (devoid of organic matter), crystalline, extremely contorted, and faulted, and generally have a well-defined foliated structure. Examples of these rocks are - gneiss, and distribution - The central and southern parts of the Peninsula are occupied by this rock system, they also occupy wide areas in Orissa, Meghalaya, MP, Chhatisgarh, Chotanagpur plateau of Jharkhand, and the whole of Bundelkhand b) The Dharwar System - this derives its name from the rocks first studied in the Dharwar district of Karnataka. The Dharward includes some of the highly metamorphosed rocks of both sedimentary and igneous origin, for example - Schists, quartzites, slates, etc. distribution - Dharwar-Bellary-Mysore belt of Karnataka, Jharkhand, MP (Balaghat, Rewa), Chhatisgarh (Bastar, Dantewara)m Odisha, champagne mountain rage in Gujarat, etc. The Dharwars are economically the most important rocks because they possess valuable minerals like high-grade iron-ore, manganese, copper, lead, gold, quartzite, slates, mica, etc. 2. The Puran Rock System: The word Purana has been used in place of Proterozoic eon (1400 - 600 Million years before present) and further consists of - a) The Cuddapah System - These rocks have been formed as a result of the erosion and sedimentation of the rocks of the Dharwar system, these are also sedimentary rocks. These are named after the district of Cuddapah in Andhra Pradesh. Distribution - Southern part of Chhatisgarh, Jharkhand, Odisha, and Aravali ranges from Delhi to Idar in Gujarat. The economic significance - these rocks contain ores of iron, manganese, copper, cobalt, nickel, asbestos, steatite, limestone, etc. b) The Vindhyan System - These have been formed after the Cuddapah rocks by the deposition of silt of river valleys and shallow oceans, thus these are also sedimentary rocks. Distribution - these rocks are found in the Vindhyas, etc. the Malwa plateau, the Semari range in the Son valley, Bundelkhand, Bhima valley of Karnataka, etc. importance - the structure is famous for house-building rocks, the Sanchi Stupa, the Red Fort, the Jama Masjid, etc are built with the red sandstone of this structure besides, limestone, china clay, dolomite, etc. are also found in this structure. The diamond mines of Golconda in Karnataka and Panna in MP are found in this structure. 3. The Dravidian rock System (Palaeozoic): The rocks of this system came into being about 600-300 MYBP. Most rocks of this system are found in the Extra Peninsular region, distribution - Spiti Valley HP, J&K, Kumaon region of UK, etc. this system contains abundant fossils which help in determining the correct age of the rocks and make the correlation of rocks possible over distant areas. 4. The Aryan Rock System (Upper carboniferous to the Recent time): a) The Gondwana System - The word Gondwana originated from the Gond region of MP. 98% of coal in India is found in this structure. It consists of sandstone with some shales and clay. Distribution - Damodar Valley, Mahanadi river valley, and troughs along the Godavari, these are also found in Kashmir, Darjeeling, and Sikkim. Economically the Gondwana rocks are most important in India containing about 98% of her coal reserves. They have rich deposits of iron ore, copper, uranium, etc. b) The Deccan trap - from the end of the Cretaceous till the beginning of the Eocene stupendous volcanic outburst overwhelmed a vast area of Peninsular India. The structure is made up of basalt rocks. These rocks are very hard and their weathering has resulted in the formation of black soil useful for growing cotton. Distribution - Maharashtra, Gujarat, MP, and TN. c) The Tertiary System - formed from Eocene to Pliocene about 60 to 7 MYBP. This system is most significant because the Himalayas were born and India"s present form came into being in this period. Thus we have seen that Indian land is full of diversity even the diversity is seen in its geological history and thus exhibits the geological time scale.
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"भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक वित्त के प्रहरी के रूप में कार्य करता है।" कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) "The Comptroller and Auditor General of India acts as the watchdog of public finance." Critically examine the statement. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण- सीएजी की वैधानिक स्थिति को बताकर उत्तर का प्रारंभ कीजिए। सीएजी के कार्यों को बताते हुए समझाइए कि यह किस प्रकार सार्वजनिक वित्त का प्रहरी है। इससे जुड़ी चुनौतियों अर्थात बताइए कि किस प्रकार यह प्रहरी की भूमिका नहीं निभा पा रहा है। अंत में, सुझावों के साथ उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम सीएजी नरहरी राव थे और वर्तमान में श्री गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के सीएजी हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वारंट एवं मुहरबंद हस्ताक्षर के साथ नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। सीएजी संसद के प्रति जवाबदेह होता है, राज्य विधायिका के प्रति नहीं (यह संघात्मकता की भावना के विरुद्ध माना जाता है)। नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय लेखांकन एवं लेखा परीक्षण विभाग का प्रमुख होता है और सार्वजनिक धन के अभिभावक के रूप में कार्य करता है। लेखांकन प्रशासनिक प्रकृति का कार्य है, जबकि लेखा परीक्षण अर्द्धन्यायिक प्रकृति का होता है। 1 971 के अधिनियम (1976 में संशोधित) के अनुसार संघ के लेखांकन का कार्य नियंत्रक महालेखा पाल को दिया गया है जबकि राज्य के लेखांकन और लेखांकन और लेखा परीक्षण तथा संघ के लेखा परीक्षण का कार्य सीएजी को दिया गया है। सीएजी के निम्नलिखित दायित्वों को निभाते हुए सार्वजनिक वित्त के प्रहरी के रूप में कार्य करता है- संघ और राज्य के संचित निधि कोष से किए गए व्यय का लेखा परीक्षण (राज्यों के लिए लेखांकन भी)। आकस्मिक निधि कोष, भारत की लोक लेखा निधि और इसी प्रकार की राज्य स्तरीय व्यवस्था के तहत किए गए व्यय का लेखा परीक्षण। संघ तथा राज्य सरकारों के किसी विभाग के व्यापार या विनिर्माण क्षेत्र में लाभ और हानि का लेखा-जोखा तथा बैलेंस शीट तैयार करना। वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं की प्राप्ति और व्यय का लेखा परीक्षण करना। उपर्युक्त कार्यों के अलावा राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर अन्य प्राधिकरणों के लेखांकन और लेखा परीक्षण का कार्य। नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्राथमिक तौर पर विधिक लेखा परीक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। इन सभी कार्यों का विश्लेषण करने पर लेखा परीक्षण की प्रकृति मूलतः प्रतिक्रियात्मक पाई जाती है और नकारात्मक भी इसलिए भारत में लेखा परीक्षण के कार्य को पोस्टमॉर्टम या शव परीक्षण का कार्य कहा गया है। सीएजी के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ विद्यमान है- सीएजी में कर्तव्यों के विकेन्द्रीकरण का अभाव है, सभी कार्यों को एकमात्र सीएजी द्वारा किया जाता है। एकल संस्था के रूप में कार्यात्मक दक्षता और विशेषज्ञता की चुनौती विद्यमान है। सीएजी के समक्ष एक शोध संस्था के रूप में नई मानक पद्धतियों को विकसित करने और लागू करने की चुनौती। लोक-निजी पंचायत भागीदारी के वातावरण के वातावरण में तथा परिवर्तनशील परिस्थितियों में लेखा परीक्षण की समस्त प्रक्रिया को लचीला बनाने की एक नई चुनौती उभरी है। प्रशासनिक परिस्थितियों एवं वित्तीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती अभी भी बनी हुई है। ई-शासन के युग में भी सीएजी समय पर विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं दे पाता है। अभी भी सीएजी सामाजिक, पर्यावरणीय, नैतिक एवं अवसर लेखा परीक्षण को मुख्य धारा में शामिल नहीं कर पाया है। सीएजी वर्तमान में भी त्रुटि खोजी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है जबकि समय की मांग तथ्यखोजी संस्था के रूप में स्थापित होने की है। एक सशक्त वित्तीय प्रबंधन को लागू करने के लिए सीएजी से यह अपेक्षित है कि वह आधुनिक लोकपाल की भूमिका का निर्वहन करे और सुशासन की दिशा में देश का मार्ग प्रशस्त करे। पूर्वक्रियात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रदर्शन लेखा परीक्षण, नैतिक लेखा परीक्षण, सामाजिक एवं पर्यावरणीय लेखा परीक्षण तथा अवसर लेखा परीक्षण को शामिल कर रचनात्मक एवं सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।
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##Question:"भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक वित्त के प्रहरी के रूप में कार्य करता है।" कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) "The Comptroller and Auditor General of India acts as the watchdog of public finance." Critically examine the statement. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण- सीएजी की वैधानिक स्थिति को बताकर उत्तर का प्रारंभ कीजिए। सीएजी के कार्यों को बताते हुए समझाइए कि यह किस प्रकार सार्वजनिक वित्त का प्रहरी है। इससे जुड़ी चुनौतियों अर्थात बताइए कि किस प्रकार यह प्रहरी की भूमिका नहीं निभा पा रहा है। अंत में, सुझावों के साथ उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम सीएजी नरहरी राव थे और वर्तमान में श्री गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के सीएजी हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वारंट एवं मुहरबंद हस्ताक्षर के साथ नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। सीएजी संसद के प्रति जवाबदेह होता है, राज्य विधायिका के प्रति नहीं (यह संघात्मकता की भावना के विरुद्ध माना जाता है)। नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय लेखांकन एवं लेखा परीक्षण विभाग का प्रमुख होता है और सार्वजनिक धन के अभिभावक के रूप में कार्य करता है। लेखांकन प्रशासनिक प्रकृति का कार्य है, जबकि लेखा परीक्षण अर्द्धन्यायिक प्रकृति का होता है। 1 971 के अधिनियम (1976 में संशोधित) के अनुसार संघ के लेखांकन का कार्य नियंत्रक महालेखा पाल को दिया गया है जबकि राज्य के लेखांकन और लेखांकन और लेखा परीक्षण तथा संघ के लेखा परीक्षण का कार्य सीएजी को दिया गया है। सीएजी के निम्नलिखित दायित्वों को निभाते हुए सार्वजनिक वित्त के प्रहरी के रूप में कार्य करता है- संघ और राज्य के संचित निधि कोष से किए गए व्यय का लेखा परीक्षण (राज्यों के लिए लेखांकन भी)। आकस्मिक निधि कोष, भारत की लोक लेखा निधि और इसी प्रकार की राज्य स्तरीय व्यवस्था के तहत किए गए व्यय का लेखा परीक्षण। संघ तथा राज्य सरकारों के किसी विभाग के व्यापार या विनिर्माण क्षेत्र में लाभ और हानि का लेखा-जोखा तथा बैलेंस शीट तैयार करना। वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं की प्राप्ति और व्यय का लेखा परीक्षण करना। उपर्युक्त कार्यों के अलावा राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर अन्य प्राधिकरणों के लेखांकन और लेखा परीक्षण का कार्य। नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्राथमिक तौर पर विधिक लेखा परीक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। इन सभी कार्यों का विश्लेषण करने पर लेखा परीक्षण की प्रकृति मूलतः प्रतिक्रियात्मक पाई जाती है और नकारात्मक भी इसलिए भारत में लेखा परीक्षण के कार्य को पोस्टमॉर्टम या शव परीक्षण का कार्य कहा गया है। सीएजी के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ विद्यमान है- सीएजी में कर्तव्यों के विकेन्द्रीकरण का अभाव है, सभी कार्यों को एकमात्र सीएजी द्वारा किया जाता है। एकल संस्था के रूप में कार्यात्मक दक्षता और विशेषज्ञता की चुनौती विद्यमान है। सीएजी के समक्ष एक शोध संस्था के रूप में नई मानक पद्धतियों को विकसित करने और लागू करने की चुनौती। लोक-निजी पंचायत भागीदारी के वातावरण के वातावरण में तथा परिवर्तनशील परिस्थितियों में लेखा परीक्षण की समस्त प्रक्रिया को लचीला बनाने की एक नई चुनौती उभरी है। प्रशासनिक परिस्थितियों एवं वित्तीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती अभी भी बनी हुई है। ई-शासन के युग में भी सीएजी समय पर विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं दे पाता है। अभी भी सीएजी सामाजिक, पर्यावरणीय, नैतिक एवं अवसर लेखा परीक्षण को मुख्य धारा में शामिल नहीं कर पाया है। सीएजी वर्तमान में भी त्रुटि खोजी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है जबकि समय की मांग तथ्यखोजी संस्था के रूप में स्थापित होने की है। एक सशक्त वित्तीय प्रबंधन को लागू करने के लिए सीएजी से यह अपेक्षित है कि वह आधुनिक लोकपाल की भूमिका का निर्वहन करे और सुशासन की दिशा में देश का मार्ग प्रशस्त करे। पूर्वक्रियात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रदर्शन लेखा परीक्षण, नैतिक लेखा परीक्षण, सामाजिक एवं पर्यावरणीय लेखा परीक्षण तथा अवसर लेखा परीक्षण को शामिल कर रचनात्मक एवं सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।
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भारत में संसदीय समितियां को वर्गीकृत करते हुए इनका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (150 - 200 शब्द; 10 अंक) While classifying the parliamentary committees in India, critically examine them. (150 - 200 words; 10 marks)
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दृष्टिकोण: भारत में संसदीय समितियों संबंधी संवैधानिक प्रावधान लिखिए मुख्य भाग में संसदीय समितियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए संसदीय समितियों के कार्य लिखिए समितियों के कार्यों की आलोचना कीजिए अंत में सुधारात्मक निष्कर्ष लिखिए उत्तर : संसदीय समिति से तात्पर्य ऐसी समितियों से है जो लोकसभा या राज्यसभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम-निर्देशित की जाती है और अध्यक्ष या सभापति के निदेशानुसार कार्य करती है तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या अध्यक्ष/सभापति को प्रस्तुत करती है। समितियों को सचिवालय सहायता लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। संसदीय समितियां संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से अपना अधिकार प्राप्त करती हैं। संसदीय समितियों के निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जाता है वित्तीय समितियां प्राक्कलन समिति लोक लेखा समिति सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों की संख्या 24 है जिनके क्षेत्राधिकार में भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आते हैं। इनमें से प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं - 21 लोक सभा से तथा 10 राज्य सभा से जिन्हें क्रमश: लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाता है। इन समितियों का कार्यकाल एक वर्ष से अनधिक होगा। जैसे कि वाणिज्य संबंधी समिति, गृह कार्य संबंधी समिति, मानव संसाधन विकास संबंधी समिति, उद्योग संबंधी समिति इत्यादि। अन्य संसदीय स्थायी समितियां ऐसी कुल 16 समितियां है तथा सभी में सदस्यों की संख्या 15 या 30 होती है जैसे कि कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति, महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, तदर्थ समितियां जैसे रेल अभिसमय समिति, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समिति, आचार समिति, संसद भवन परिसर में सुरक्षा संबंधी संयुक्त समिति लाभ के पद संबंधित सांविधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने संबंधी समिति, लोक सभा के सदस्यों के कदाचार की जांच करने संबंधी समिति संसदीय समितियों के कार्य : भारत सरकार के व्यय को वहन करने के लिए संसद द्वारा अनुदत राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखाओं के विवरण, भारत सरकार के वार्षिक वित्त लेखाओं और सभा के सामने रखे गए ऐसे अन्य लेखाओं की जांच करना। प्राक्कलनों से संबंधित नीति से संगत क्या मितव्ययता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं इस संबंध में प्रतिवेदित करना। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम की चतुर्थ अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करना। विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों पर विचार करना। ऐसे विधेयकों की जांच करना जो सभापति, राज्यसभा अथवा अध्यक्ष, लोकसभा द्वारा विभागीय समिति को सौंपे गए हों उनकी जाँच करना। मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना। राज्यसभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे गए या सभा में प्रस्तुत राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घावधि नीति संबंधी दस्तावेजों पर विचार करना। समितियों के कार्यों की आलोचना : विभागों या मंत्रालयों के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना। समितियों का कार्य शवपरीक्षण प्रकृति का होता है। समितियों की सिफारिश सलाहकारी प्रकृति की होती है इस कारण अनेक सिफारिशें लागू नहीं हो पाती है। भारत में संसदीय समितियां अमेरिकी कांग्रेस तथा ब्रिटिश संसद की समितियों की तुलना में कम शक्तिशाली है। समितियों में सत्ता पक्ष के बहुमत से इनके राजनीतिकरण में वृद्धि हुई है। समितियों में सांसदों की उपस्थिति भी एक बड़ा मुद्दा है जैसे कि वर्ष 2009 - 2014 के मध्य विभागों से संबंधित स्थायी समितियों में केवल 49 प्रतिशत ही उपस्थिति दर्ज की गयी थी। विगत लोकसभा तथा इस लोक सभा में समितियों को भेजे जाने वाले विधेयकों की संख्या में अत्यधिक कमी आयी है। जैसे कि 16 वीं लोकसभा के दौरान केवल 27 प्रतिशत विधेयकों को ही संसदीय समितियों को भेजा गया था। संसदीय समितियों को सुदृढ़ करने हेतु कुछ सुझाव: सभी विधेयकों को संसदीय समितियों को भेजा जाना चाहिए जैसा कि ब्रिटेन में होता है। विशेषज्ञ गवाह तथा अनुसंधान समर्थन हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। समितियों में उपस्थिति को अनिवार्य किया जाना चाहिए।
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##Question:भारत में संसदीय समितियां को वर्गीकृत करते हुए इनका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (150 - 200 शब्द; 10 अंक) While classifying the parliamentary committees in India, critically examine them. (150 - 200 words; 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: भारत में संसदीय समितियों संबंधी संवैधानिक प्रावधान लिखिए मुख्य भाग में संसदीय समितियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए संसदीय समितियों के कार्य लिखिए समितियों के कार्यों की आलोचना कीजिए अंत में सुधारात्मक निष्कर्ष लिखिए उत्तर : संसदीय समिति से तात्पर्य ऐसी समितियों से है जो लोकसभा या राज्यसभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम-निर्देशित की जाती है और अध्यक्ष या सभापति के निदेशानुसार कार्य करती है तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या अध्यक्ष/सभापति को प्रस्तुत करती है। समितियों को सचिवालय सहायता लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। संसदीय समितियां संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से अपना अधिकार प्राप्त करती हैं। संसदीय समितियों के निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जाता है वित्तीय समितियां प्राक्कलन समिति लोक लेखा समिति सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों की संख्या 24 है जिनके क्षेत्राधिकार में भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आते हैं। इनमें से प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं - 21 लोक सभा से तथा 10 राज्य सभा से जिन्हें क्रमश: लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाता है। इन समितियों का कार्यकाल एक वर्ष से अनधिक होगा। जैसे कि वाणिज्य संबंधी समिति, गृह कार्य संबंधी समिति, मानव संसाधन विकास संबंधी समिति, उद्योग संबंधी समिति इत्यादि। अन्य संसदीय स्थायी समितियां ऐसी कुल 16 समितियां है तथा सभी में सदस्यों की संख्या 15 या 30 होती है जैसे कि कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति, महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, तदर्थ समितियां जैसे रेल अभिसमय समिति, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समिति, आचार समिति, संसद भवन परिसर में सुरक्षा संबंधी संयुक्त समिति लाभ के पद संबंधित सांविधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने संबंधी समिति, लोक सभा के सदस्यों के कदाचार की जांच करने संबंधी समिति संसदीय समितियों के कार्य : भारत सरकार के व्यय को वहन करने के लिए संसद द्वारा अनुदत राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखाओं के विवरण, भारत सरकार के वार्षिक वित्त लेखाओं और सभा के सामने रखे गए ऐसे अन्य लेखाओं की जांच करना। प्राक्कलनों से संबंधित नीति से संगत क्या मितव्ययता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं इस संबंध में प्रतिवेदित करना। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम की चतुर्थ अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करना। विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों पर विचार करना। ऐसे विधेयकों की जांच करना जो सभापति, राज्यसभा अथवा अध्यक्ष, लोकसभा द्वारा विभागीय समिति को सौंपे गए हों उनकी जाँच करना। मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना। राज्यसभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे गए या सभा में प्रस्तुत राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घावधि नीति संबंधी दस्तावेजों पर विचार करना। समितियों के कार्यों की आलोचना : विभागों या मंत्रालयों के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना। समितियों का कार्य शवपरीक्षण प्रकृति का होता है। समितियों की सिफारिश सलाहकारी प्रकृति की होती है इस कारण अनेक सिफारिशें लागू नहीं हो पाती है। भारत में संसदीय समितियां अमेरिकी कांग्रेस तथा ब्रिटिश संसद की समितियों की तुलना में कम शक्तिशाली है। समितियों में सत्ता पक्ष के बहुमत से इनके राजनीतिकरण में वृद्धि हुई है। समितियों में सांसदों की उपस्थिति भी एक बड़ा मुद्दा है जैसे कि वर्ष 2009 - 2014 के मध्य विभागों से संबंधित स्थायी समितियों में केवल 49 प्रतिशत ही उपस्थिति दर्ज की गयी थी। विगत लोकसभा तथा इस लोक सभा में समितियों को भेजे जाने वाले विधेयकों की संख्या में अत्यधिक कमी आयी है। जैसे कि 16 वीं लोकसभा के दौरान केवल 27 प्रतिशत विधेयकों को ही संसदीय समितियों को भेजा गया था। संसदीय समितियों को सुदृढ़ करने हेतु कुछ सुझाव: सभी विधेयकों को संसदीय समितियों को भेजा जाना चाहिए जैसा कि ब्रिटेन में होता है। विशेषज्ञ गवाह तथा अनुसंधान समर्थन हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। समितियों में उपस्थिति को अनिवार्य किया जाना चाहिए।
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गिग अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसकी वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किये RAISE प्लेटफॉर्म की विशेषताओं का वर्णन कीजिए (150-200 शब्द 10 अंक) What do you understand by gig economy? Describe the features of RAISE platform launched by Government of India for its growth (150-200 words 10 marks)
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एप्रोच- परिभाषा में सबसे पहले गिग अर्थव्यवस्था को परिभाषित करेंगें तत्पश्चात RAISE प्लेटफॉर्म की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगें आगे की राह बताते हुए उत्तर समाप्त करेंगें उत्तर- गिग से आशय उस श्रमशक्ति से है,जो किसी एक नियोक्ता के साथ होने के स्थान पर बहुत सारे नियोक्ताओं हेतु अपना श्रम उपलब्ध कराते हैं|21वीं सदीं में ऐसी अनेकों अर्थव्यवस्थाएँ दिखी हैं जिनमें गिग वर्कर तेजी से बढ़े हैं भारत भी उनमें से एक है| नीति आयोग के अनुमान के मुताबिक भारत में 2030 तक लगभग 3 करोड़ गिग वर्कर्स होंगें| सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार इन गिग वर्कर को परिभाषित किया गया है तथा यदि ये गिग वर्कर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्रम उपलब्ध कराते होंतो इन्हें प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहा जाता है RAISE प्लेटफॉर्म की प्रमुख विशेषताएँ- नीति आयोग ने इन गिग वर्कर्स के सन्दर्भ में यह सुझाव दिया है कि इन्हें मुख्य धारा में लाते हुए रेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विकसित किया जाये| इसके अंतर्गत गिग वर्कर्स को उनकी स्वतंत्र पहचान देते हुए नीतियाँ बनाते समय संयुग्मित किया जाना चाहिए| रेस के अंतर्गत वित्तीय नवाचार करते हुए गिग वर्कर के सन्दर्भ में सामाजिक सुरक्षा हेतु आवश्यक नीतियाँ बनायी जानी चाहिए| गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर के सन्दर्भ में विभिन्न लोककल्याणकारी नीतियों को सुनिश्चित करना चाहिए| गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर के सन्दर्भ में भी आवश्यक वित्तीय सहायता एवं कौशल प्रशिक्षण द्वारा उनके प्रगति के मार्ग सुनिश्चित करने चाहिए| इस प्रकार वर्तमान बदलती वैश्विक परिस्थितियों में गिग अर्थव्यस्था की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है अतः इसको विनियमित करने के लिए औए प्रयास किये जाने की आवश्यकता है
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##Question:गिग अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसकी वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किये RAISE प्लेटफॉर्म की विशेषताओं का वर्णन कीजिए (150-200 शब्द 10 अंक) What do you understand by gig economy? Describe the features of RAISE platform launched by Government of India for its growth (150-200 words 10 marks)##Answer:एप्रोच- परिभाषा में सबसे पहले गिग अर्थव्यवस्था को परिभाषित करेंगें तत्पश्चात RAISE प्लेटफॉर्म की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगें आगे की राह बताते हुए उत्तर समाप्त करेंगें उत्तर- गिग से आशय उस श्रमशक्ति से है,जो किसी एक नियोक्ता के साथ होने के स्थान पर बहुत सारे नियोक्ताओं हेतु अपना श्रम उपलब्ध कराते हैं|21वीं सदीं में ऐसी अनेकों अर्थव्यवस्थाएँ दिखी हैं जिनमें गिग वर्कर तेजी से बढ़े हैं भारत भी उनमें से एक है| नीति आयोग के अनुमान के मुताबिक भारत में 2030 तक लगभग 3 करोड़ गिग वर्कर्स होंगें| सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार इन गिग वर्कर को परिभाषित किया गया है तथा यदि ये गिग वर्कर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्रम उपलब्ध कराते होंतो इन्हें प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहा जाता है RAISE प्लेटफॉर्म की प्रमुख विशेषताएँ- नीति आयोग ने इन गिग वर्कर्स के सन्दर्भ में यह सुझाव दिया है कि इन्हें मुख्य धारा में लाते हुए रेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विकसित किया जाये| इसके अंतर्गत गिग वर्कर्स को उनकी स्वतंत्र पहचान देते हुए नीतियाँ बनाते समय संयुग्मित किया जाना चाहिए| रेस के अंतर्गत वित्तीय नवाचार करते हुए गिग वर्कर के सन्दर्भ में सामाजिक सुरक्षा हेतु आवश्यक नीतियाँ बनायी जानी चाहिए| गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर के सन्दर्भ में विभिन्न लोककल्याणकारी नीतियों को सुनिश्चित करना चाहिए| गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर के सन्दर्भ में भी आवश्यक वित्तीय सहायता एवं कौशल प्रशिक्षण द्वारा उनके प्रगति के मार्ग सुनिश्चित करने चाहिए| इस प्रकार वर्तमान बदलती वैश्विक परिस्थितियों में गिग अर्थव्यस्था की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है अतः इसको विनियमित करने के लिए औए प्रयास किये जाने की आवश्यकता है
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पूर्व मध्यकाल में दक्कन के राजनीतिक इतिहास की चर्चा कीजिए)। (150-200 शब्द; 10 अंक) Discuss the Political History of the Deccan in the Early Medieval Period (150-200 words; 10 marks)
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दृष्टिकोण : दक्कन के राजनीतिक इतिहास का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। इस काल के प्रमुख राजवंशों की विशेषताएँ लिखिए। अंत में यथोचित निष्कर्ष प्रदान कीजिए। उत्तर: पूर्व मध्यकाल में दक्कन के राजनीतिक इतिहास में गुप्त काल के पश्चात से दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक दक्कन के पठार पर शासन करने वाले राजवंशों को शामिल किया जाता है। इसमें सातवाहन, चालुक्य तथा राष्ट्रकूट राजवंश प्रमुख रहे है। सातवाहन राजवंश मौर्यों के पतन के पश्चात सर्वप्रथम दक्कन से सातवाहनों के अभिलेख प्राप्त होते है जिन्होंने लगभग 450 वर्षों तक शासन किया था। यही नहीं सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने नासिक अभिलेख में अपने को एकल ब्राह्मण कहा था तथा इसके नासिक के शकों को पराजित किया और ब्राह्मण व्यवस्था को पुन:स्थापित किया। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों को भूदान दिए जाने की परिपाटी आरम्भ की थी।(तामपत्र अभिलेख) परन्तु इन लाभार्थियों को प्रशासकीय अधिकार नहीं दी गए थे। परन्तु मानसून पवनों की खोज के कारण इस काल में व्यापार वाणिज्य का अप्रत्याशित विकास देखने को मिलता है तथा कला के क्षेत्र में अमरावती कला का विकास हुआ था। सातवाहनों के पतन के बाद गंग वंश (राजधानी वर्तमान कर्नाटक के तलकड़ तथा जैन सम्प्रदाय को प्रोत्साहन) तथा इक्ष्वाकु वंश (राजधानी वर्तमान आंध्रप्रदेश में विजयपुरी)। आगे चलकर इनके गवर्नर बादामी के चालुक्य ने विद्रोह कर अपने साम्राज्य की स्थापना की। बादामी के चालुक्य इन चालुक्यों का क्षेत्र महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आदि क्षेत्र थे। इस राजवंश का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था जिसने हर्ष को हर्ष को पराजित कर उसके दक्षिण प्रसार को रोका था( रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख में)। अंतत चालुक्य का अंत राष्ट्रकूटों ने किया था। राष्ट्रकूट राजवंश राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी मालखेड़ थी। इस राजवंश का संस्थापक दन्तिदुर्ग था अन्य लोकप्रिय शासक में ध्रुव, गोविन्द तृतीय तथा अमोघवर्ष इत्यादि थे। अमोघवर्ष ने जैन सम्प्रदाय ग्रहण किया था(जिन सेन के प्रभाव से)। और अंतत राष्ट्रकूटों के पतन के साथ उनके सामंतों ने राजवंश की स्थापना की | कल्याणी के चालुक्य कल्याणी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक तैलप था। इस राजवंश की राजधानी कल्याणी थी इसी कारण इन्हें कल्याणी के चालुक्य कहते है। इस राजवंश के महत्वपूर्ण शासक सोमेश्वर तथा विक्रमादित्य VI थे। कल्याणी के चालुक्यों के बाद कलचुरि शासक(त्रिपुरी वर्तमान जबलपुर), होयसेल(हैलबीड) तथा काकतीय(वारंगल) तथा यादव(देवगिरी) आदि महत्वपूर्ण राजवंश थे। अंत में अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने इन सभी क्षेत्रों को विजित कर अधीनता स्वीकारने को मजबूर किया था जिसके प्रभाव से दक्कन अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया।
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##Question:पूर्व मध्यकाल में दक्कन के राजनीतिक इतिहास की चर्चा कीजिए)। (150-200 शब्द; 10 अंक) Discuss the Political History of the Deccan in the Early Medieval Period (150-200 words; 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण : दक्कन के राजनीतिक इतिहास का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। इस काल के प्रमुख राजवंशों की विशेषताएँ लिखिए। अंत में यथोचित निष्कर्ष प्रदान कीजिए। उत्तर: पूर्व मध्यकाल में दक्कन के राजनीतिक इतिहास में गुप्त काल के पश्चात से दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक दक्कन के पठार पर शासन करने वाले राजवंशों को शामिल किया जाता है। इसमें सातवाहन, चालुक्य तथा राष्ट्रकूट राजवंश प्रमुख रहे है। सातवाहन राजवंश मौर्यों के पतन के पश्चात सर्वप्रथम दक्कन से सातवाहनों के अभिलेख प्राप्त होते है जिन्होंने लगभग 450 वर्षों तक शासन किया था। यही नहीं सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने नासिक अभिलेख में अपने को एकल ब्राह्मण कहा था तथा इसके नासिक के शकों को पराजित किया और ब्राह्मण व्यवस्था को पुन:स्थापित किया। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों को भूदान दिए जाने की परिपाटी आरम्भ की थी।(तामपत्र अभिलेख) परन्तु इन लाभार्थियों को प्रशासकीय अधिकार नहीं दी गए थे। परन्तु मानसून पवनों की खोज के कारण इस काल में व्यापार वाणिज्य का अप्रत्याशित विकास देखने को मिलता है तथा कला के क्षेत्र में अमरावती कला का विकास हुआ था। सातवाहनों के पतन के बाद गंग वंश (राजधानी वर्तमान कर्नाटक के तलकड़ तथा जैन सम्प्रदाय को प्रोत्साहन) तथा इक्ष्वाकु वंश (राजधानी वर्तमान आंध्रप्रदेश में विजयपुरी)। आगे चलकर इनके गवर्नर बादामी के चालुक्य ने विद्रोह कर अपने साम्राज्य की स्थापना की। बादामी के चालुक्य इन चालुक्यों का क्षेत्र महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आदि क्षेत्र थे। इस राजवंश का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था जिसने हर्ष को हर्ष को पराजित कर उसके दक्षिण प्रसार को रोका था( रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख में)। अंतत चालुक्य का अंत राष्ट्रकूटों ने किया था। राष्ट्रकूट राजवंश राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी मालखेड़ थी। इस राजवंश का संस्थापक दन्तिदुर्ग था अन्य लोकप्रिय शासक में ध्रुव, गोविन्द तृतीय तथा अमोघवर्ष इत्यादि थे। अमोघवर्ष ने जैन सम्प्रदाय ग्रहण किया था(जिन सेन के प्रभाव से)। और अंतत राष्ट्रकूटों के पतन के साथ उनके सामंतों ने राजवंश की स्थापना की | कल्याणी के चालुक्य कल्याणी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक तैलप था। इस राजवंश की राजधानी कल्याणी थी इसी कारण इन्हें कल्याणी के चालुक्य कहते है। इस राजवंश के महत्वपूर्ण शासक सोमेश्वर तथा विक्रमादित्य VI थे। कल्याणी के चालुक्यों के बाद कलचुरि शासक(त्रिपुरी वर्तमान जबलपुर), होयसेल(हैलबीड) तथा काकतीय(वारंगल) तथा यादव(देवगिरी) आदि महत्वपूर्ण राजवंश थे। अंत में अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने इन सभी क्षेत्रों को विजित कर अधीनता स्वीकारने को मजबूर किया था जिसके प्रभाव से दक्कन अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया।
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Defining the value of objectivity and dedication, Define their importance in public service.(150 Words, 10 Marks)
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Approach: Introduce the values of objectivity and dedication. Define the values of objectivity and dedication in the first part. In the second part, explain the importance of objectivity and dedication values in public service. Lastly, end the answer by clarifying the need for both qualities for effective public service. Objectivity refers to taking decisions and actions on the basis of analyzing relevant facts and considerations. It means not being influenced by one"s personal feelings and opinions. An honest civil servant is expected to have the basic values of non-partisanship, impartiality/objectivity, dedication and empathy, and compassion towards the weaker sections. In this way, both the values of objectivity and dedication are dimensions of integrity. Significance of objectivity for civil servants: Civil servants take decisions without the benefit of hindsight and objectivity can help in ensuring that decision-making is more accurate. Civil servants need to be accountable for their actions and stay objective in their decision making can help them justify their decisions at a later stage. It gives a sense of fairness to the citizens and can play an important role in protecting the trust of the citizens in the government. It promotes merit, especially with respect to recruitment in the government. It can go a long way in curbing corruption in the system as chances of personal gains are minimized. Ignoring relevant considerations can result in a situation where policies that are well-intended may result in opposite consequences. Significance of dedication to public service: The very purpose of civil services is to serve the people and to contribute the society which would get defeated in case there is no dedication to public service. It can help in overcoming adverse situations, especially when there is a shortage of resources( Armstrong Pame of Manipur). Civil servants enjoy wide discretionary powers which may be used for personal gains without dedication to public service. Public service requires unending zeal and energy and without this value, a civil servant would eventually run out of motivation. The job of a civil servant is a 24/7 job and dedication can come only when one is dedicated to the cause of public service. The working nature of the public servants reflects the exercise of their powers, therefore, through the emphasis on objectivity in the behavior of the public servants, the practice of self-determination powers of the public servants can be made more justified. Hence, the misuse of the powers of public servants can be reduced. Dedication and objectivity have special importance in the direction of prevention of corruption. Similarly, there cannot be a separation between objectivity and dedication because objectivity is essential for dedication. Hence both qualities are mutually interrelated and important in the context of public service.
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##Question:Defining the value of objectivity and dedication, Define their importance in public service.(150 Words, 10 Marks)##Answer:Approach: Introduce the values of objectivity and dedication. Define the values of objectivity and dedication in the first part. In the second part, explain the importance of objectivity and dedication values in public service. Lastly, end the answer by clarifying the need for both qualities for effective public service. Objectivity refers to taking decisions and actions on the basis of analyzing relevant facts and considerations. It means not being influenced by one"s personal feelings and opinions. An honest civil servant is expected to have the basic values of non-partisanship, impartiality/objectivity, dedication and empathy, and compassion towards the weaker sections. In this way, both the values of objectivity and dedication are dimensions of integrity. Significance of objectivity for civil servants: Civil servants take decisions without the benefit of hindsight and objectivity can help in ensuring that decision-making is more accurate. Civil servants need to be accountable for their actions and stay objective in their decision making can help them justify their decisions at a later stage. It gives a sense of fairness to the citizens and can play an important role in protecting the trust of the citizens in the government. It promotes merit, especially with respect to recruitment in the government. It can go a long way in curbing corruption in the system as chances of personal gains are minimized. Ignoring relevant considerations can result in a situation where policies that are well-intended may result in opposite consequences. Significance of dedication to public service: The very purpose of civil services is to serve the people and to contribute the society which would get defeated in case there is no dedication to public service. It can help in overcoming adverse situations, especially when there is a shortage of resources( Armstrong Pame of Manipur). Civil servants enjoy wide discretionary powers which may be used for personal gains without dedication to public service. Public service requires unending zeal and energy and without this value, a civil servant would eventually run out of motivation. The job of a civil servant is a 24/7 job and dedication can come only when one is dedicated to the cause of public service. The working nature of the public servants reflects the exercise of their powers, therefore, through the emphasis on objectivity in the behavior of the public servants, the practice of self-determination powers of the public servants can be made more justified. Hence, the misuse of the powers of public servants can be reduced. Dedication and objectivity have special importance in the direction of prevention of corruption. Similarly, there cannot be a separation between objectivity and dedication because objectivity is essential for dedication. Hence both qualities are mutually interrelated and important in the context of public service.
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What do you mean by Emotional Intelligence (EI)? Discuss the role of EI in administrative practices. (10 marks/150 words)
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Approach: Introduce by writing about Emotional Intelligence. Discuss various roles played by EI in administration with proper examples. Conclude Accordingly. Answer: Emotional intelligence (EI) refers to the capability of a person to manage and control his or her emotions and possesses the ability to control the emotions of others as well. In other words, they can influence the emotions of other people also. EI is mandatory if we wish to develop a trustworthy relationship and ensure good governance . Administrative success and failure are not based on technical proficiency but on how effectively public official can display their EI skills to manage interaction with people around them. Significance of EI in Administration Emotionally Intelligent Officials will be aware of the needs of the citizens and hence will not go for one size fit all approach. For Example, Bike Ambulance Initiative by Awanish Saran in Chattisgarh. An EI official will be self-motivated to achieve the goals of public service and hence, will come up with innovative ideas. For Example, Operation Suleimani by Prashant Nair or a café run exclusively by persons with disability initiated by Sandeep Nanduri. An EI official will be self-aware of their responsibilities and hence, will not be demotivated due to certain hurdles. For Example, Armstrong Pame who is also known as the miracle man of India, and Shashanka Ala gave the idea of "My School My Farm" to fight malnutrition. It can be an example of walking the talk. EI officials will have the ability to regulate their emotions and can easily overcome the crisis of conscience. For Example, Rajani Shekhari Sibal w.r.t. Teachers recruitment scam. Poonam Malakondia forced Monsanto to appear before the MRTP commission and to reduce the price of Bt Cotton. EI officials possess social skills and hence, will be able to persuade people or diffuse conflicts, etc. For Example, Ex-IAS officer OP Chaudhary solved the problem of the lack of availability of skilled labor with the educational initiative Choo Lo Aasmaan. EI officials are one who is able to see things from the prism of citizens. For Example, S. Somvanshi an IAS officer in Madhya Pradesh removed AC from his office and got them installed in nutritional rehabilitation centers to save malnourished children from the scorching heat. Thus, we see that Emotional Intelligence in administration can help officials to emerge as role models and help in establishing a morally virtuous society. They ensure the development of a shared vision. They are flexible in their approach and hence, will prevent the status quoism.
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##Question:What do you mean by Emotional Intelligence (EI)? Discuss the role of EI in administrative practices. (10 marks/150 words)##Answer:Approach: Introduce by writing about Emotional Intelligence. Discuss various roles played by EI in administration with proper examples. Conclude Accordingly. Answer: Emotional intelligence (EI) refers to the capability of a person to manage and control his or her emotions and possesses the ability to control the emotions of others as well. In other words, they can influence the emotions of other people also. EI is mandatory if we wish to develop a trustworthy relationship and ensure good governance . Administrative success and failure are not based on technical proficiency but on how effectively public official can display their EI skills to manage interaction with people around them. Significance of EI in Administration Emotionally Intelligent Officials will be aware of the needs of the citizens and hence will not go for one size fit all approach. For Example, Bike Ambulance Initiative by Awanish Saran in Chattisgarh. An EI official will be self-motivated to achieve the goals of public service and hence, will come up with innovative ideas. For Example, Operation Suleimani by Prashant Nair or a café run exclusively by persons with disability initiated by Sandeep Nanduri. An EI official will be self-aware of their responsibilities and hence, will not be demotivated due to certain hurdles. For Example, Armstrong Pame who is also known as the miracle man of India, and Shashanka Ala gave the idea of "My School My Farm" to fight malnutrition. It can be an example of walking the talk. EI officials will have the ability to regulate their emotions and can easily overcome the crisis of conscience. For Example, Rajani Shekhari Sibal w.r.t. Teachers recruitment scam. Poonam Malakondia forced Monsanto to appear before the MRTP commission and to reduce the price of Bt Cotton. EI officials possess social skills and hence, will be able to persuade people or diffuse conflicts, etc. For Example, Ex-IAS officer OP Chaudhary solved the problem of the lack of availability of skilled labor with the educational initiative Choo Lo Aasmaan. EI officials are one who is able to see things from the prism of citizens. For Example, S. Somvanshi an IAS officer in Madhya Pradesh removed AC from his office and got them installed in nutritional rehabilitation centers to save malnourished children from the scorching heat. Thus, we see that Emotional Intelligence in administration can help officials to emerge as role models and help in establishing a morally virtuous society. They ensure the development of a shared vision. They are flexible in their approach and hence, will prevent the status quoism.
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What do you mean by Emotional Intelligence (EI)? Discuss the role of EI in administrative practices. (10 marks/150 words)
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Approach: Introduce by writing about Emotional Intelligence. Discuss various roles played by EI in administration with proper examples. Conclude Accordingly. Answer: Emotional intelligence (EI) refers to the capability of a person to manage and control his or her emotions and possesses the ability to control the emotions of others as well. In other words, they can influence the emotions of other people also. EI is mandatory if we wish to develop a trustworthy relationship and ensure good governance . Administrative success and failure are not based on technical proficiency but on how effectively public official can display their EI skills to manage interaction with people around them. Significance of EI in Administration Emotionally Intelligent Officials will be aware of the needs of the citizens and hence will not go for one size fit all approach. For Example, Bike Ambulance Initiative by Awanish Saran in Chattisgarh. An EI official will be self-motivated to achieve the goals of public service and hence, will come up with innovative ideas. For Example, Operation Suleimani by Prashant Nair or a café run exclusively by persons with disability initiated by Sandeep Nanduri. An EI official will be self-aware of their responsibilities and hence, will not be demotivated due to certain hurdles. For Example, Armstrong Pame who is also known as the miracle man of India, and Shashanka Ala gave the idea of "My School My Farm" to fight malnutrition. It can be an example of walking the talk. EI officials will have the ability to regulate their emotions and can easily overcome the crisis of conscience. For Example, Rajani Shekhari Sibal w.r.t. Teachers recruitment scam. Poonam Malakondia forced Monsanto to appear before the MRTP commission and to reduce the price of Bt Cotton. EI officials possess social skills and hence, will be able to persuade people or diffuse conflicts, etc. For Example, Ex-IAS officer OP Chaudhary solved the problem of the lack of availability of skilled labor with the educational initiative Choo Lo Aasmaan. EI officials are one who is able to see things from the prism of citizens. For Example, S. Somvanshi an IAS officer in Madhya Pradesh removed AC from his office and got them installed in nutritional rehabilitation centers to save malnourished children from the scorching heat. Thus, we see that Emotional Intelligence in administration can help officials to emerge as role models and help in establishing a morally virtuous society. They ensure the development of a shared vision. They are flexible in their approach and hence, will prevent the status quoism.
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##Question:What do you mean by Emotional Intelligence (EI)? Discuss the role of EI in administrative practices. (10 marks/150 words)##Answer:Approach: Introduce by writing about Emotional Intelligence. Discuss various roles played by EI in administration with proper examples. Conclude Accordingly. Answer: Emotional intelligence (EI) refers to the capability of a person to manage and control his or her emotions and possesses the ability to control the emotions of others as well. In other words, they can influence the emotions of other people also. EI is mandatory if we wish to develop a trustworthy relationship and ensure good governance . Administrative success and failure are not based on technical proficiency but on how effectively public official can display their EI skills to manage interaction with people around them. Significance of EI in Administration Emotionally Intelligent Officials will be aware of the needs of the citizens and hence will not go for one size fit all approach. For Example, Bike Ambulance Initiative by Awanish Saran in Chattisgarh. An EI official will be self-motivated to achieve the goals of public service and hence, will come up with innovative ideas. For Example, Operation Suleimani by Prashant Nair or a café run exclusively by persons with disability initiated by Sandeep Nanduri. An EI official will be self-aware of their responsibilities and hence, will not be demotivated due to certain hurdles. For Example, Armstrong Pame who is also known as the miracle man of India, and Shashanka Ala gave the idea of "My School My Farm" to fight malnutrition. It can be an example of walking the talk. EI officials will have the ability to regulate their emotions and can easily overcome the crisis of conscience. For Example, Rajani Shekhari Sibal w.r.t. Teachers recruitment scam. Poonam Malakondia forced Monsanto to appear before the MRTP commission and to reduce the price of Bt Cotton. EI officials possess social skills and hence, will be able to persuade people or diffuse conflicts, etc. For Example, Ex-IAS officer OP Chaudhary solved the problem of the lack of availability of skilled labor with the educational initiative Choo Lo Aasmaan. EI officials are one who is able to see things from the prism of citizens. For Example, S. Somvanshi an IAS officer in Madhya Pradesh removed AC from his office and got them installed in nutritional rehabilitation centers to save malnourished children from the scorching heat. Thus, we see that Emotional Intelligence in administration can help officials to emerge as role models and help in establishing a morally virtuous society. They ensure the development of a shared vision. They are flexible in their approach and hence, will prevent the status quoism.
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मध्यकालीन समय में दक्षिण भारतीय चोल राजवंश की प्रशासनिक तथा स्थानीय स्वशासन प्रणाली की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द: 10 अंक) Discuss the administrative and local self-government system of the South Indian Chola dynasty in medieval times. (150-200 words: 10 marks)
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दृष्टिकोण: परिचय में सर्वप्रथम चोल राजवंश का परिचय प्रदान कीजिए मुख्य भाग में चोल राजवंश की प्रशासनिक तथा स्वशासन की व्यवस्था का का विस्तृत वर्णन कीजिए अंत में इस इस स्वशासन प्रणाली की वर्तमान में प्रसंगिकता लिखिए उत्तर : चोल राजवंश ने 9 वीं से 13 शताब्दी के मध्य वर्तमान तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तथा आंध्रप्रदेश के क्षेत्र पर शासन किया था। चोल राजवंश की राजधानी तंजावर थी तथा इस राजवंश के प्रमुख शासक विजयालय, आदित्य, परान्तक(वास्तविक संस्थापक), राजराज, राजेन्द्र, राजाधिराज थे। इस राजवंश का अंतिम लोकप्रिय शासक कुलोतुंग था जिसने 72 व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल व्यापारिक सुविधाओं के लिए चीन के राजा के दरबार में भेजा तथा उसके वेंगई का विलय किया था। चोलों की प्रशासनिक तथा स्थानीय स्वशासन प्रणाली: चोलकालीन प्रशासनिक इकाई - मण्डलम्(2 या 3 प्रान्त को सम्मिलित कर) > कोट्टम(प्रान्त)>नाडु(नटर)>कुर्रम (ग्राम समूह )>सभा(ब्राह्मण गाँव) तथा उर(गैर-ब्राम्हण)। चोलों ने स्थानीय स्वशासन में योगदान दिया था जिसमें गाँवों का प्रशासन निर्वाचित सभा के सदस्यों द्वारा संचालित किया जाता है। सभी कार्य जैसे न्यायिक, प्रशासनिक, राजस्व, सिंचाई संबंधी सभी कार्य सभा द्वारा किए जाते हैं। चोलों ने क्षेत्रीय स्वशासन का प्रमाण मंदिर की दीवार पर पाए गए उत्तरेमेरुर अभिलेख(वर्ष 951 ईस्वी) से मिलता है। परान्तक काल के इस अभिलेख में स्वशासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण है:- निर्वाचन व्यवस्था - योग्यता में जैसे किसी एक वेद का ज्ञान; 35-70 आयु, संबंधित गाँव में निश्चित भूमि का स्वामी, सजायाफ्ता अपराधियों(वित्तीय घोटाले, कौटुम्बिक व्यभिचार तथा चोरी सम्बन्धी अपराध) पर प्रतिबंध। दंड व्यवस्था में आर्थिक दंड को ही प्राथमिकता दी गयी थी परन्तु चोरी या कौटुम्बिक व्यभिचार के अपराधों के लिए गधों पर बैठाकर पूरे नगर में घुमाया जाता था। निर्वाचन की प्रक्रिया - प्रत्येक गाँव को 30 सदस्य सभा में विभाजित किया गया था; उम्मीदवार अपने नाम को ताड़पत्र पर लिखकर मिट्टी के घड़े में डाला जाता था तथा ताड़पत्र को निकाला जाता था। कार्यशैली - कार्यों को सम्पादित करने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियां(वरीयम) बनाई जाती थी जैसे सिंचाई, मंदिर, विदेशी व्यक्ति, न्याय तथा राजस्व से संबंधी समितियां; सभा का सदस्य एक वर्ष तथा एक बार सदस्य बन जाने के बाद तीन वर्ष का अन्तराल आवश्यक था। अत: चोलों की स्वशासन व्यवस्था एक अद्वितीय प्रयोग था जिसने समाज को अस्तित्व प्रदान किया था अर्थात् क्षेत्रीय लोगों को क्षेत्रीय विकास के लिए भागीदार बनाया गया था। वर्तमान में भी पंचायती राज व्यवस्था में योग्यता, निर्हरता, निर्वाचन की प्रकिया इत्यादि संबंधी प्रावधानों का 73 वें तथा 74 वें संविधान संसोधन में स्पष्ट रूप से प्रावधान किए गए हैं हालांकि वर्तमान परिस्थितियों के स्वरूप के अनुसार योग्यता, प्रकिया तथा कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक है लेकिन इसके बावजूद स्थानीय स्वशासन प्रणाली की जड़े चोल कालीन व्यवस्था से मिलती है। अत: यह व्यवस्था आधुनिक व्यवस्था के लिए प्रेरणादायक है।
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##Question:मध्यकालीन समय में दक्षिण भारतीय चोल राजवंश की प्रशासनिक तथा स्थानीय स्वशासन प्रणाली की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द: 10 अंक) Discuss the administrative and local self-government system of the South Indian Chola dynasty in medieval times. (150-200 words: 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: परिचय में सर्वप्रथम चोल राजवंश का परिचय प्रदान कीजिए मुख्य भाग में चोल राजवंश की प्रशासनिक तथा स्वशासन की व्यवस्था का का विस्तृत वर्णन कीजिए अंत में इस इस स्वशासन प्रणाली की वर्तमान में प्रसंगिकता लिखिए उत्तर : चोल राजवंश ने 9 वीं से 13 शताब्दी के मध्य वर्तमान तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तथा आंध्रप्रदेश के क्षेत्र पर शासन किया था। चोल राजवंश की राजधानी तंजावर थी तथा इस राजवंश के प्रमुख शासक विजयालय, आदित्य, परान्तक(वास्तविक संस्थापक), राजराज, राजेन्द्र, राजाधिराज थे। इस राजवंश का अंतिम लोकप्रिय शासक कुलोतुंग था जिसने 72 व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल व्यापारिक सुविधाओं के लिए चीन के राजा के दरबार में भेजा तथा उसके वेंगई का विलय किया था। चोलों की प्रशासनिक तथा स्थानीय स्वशासन प्रणाली: चोलकालीन प्रशासनिक इकाई - मण्डलम्(2 या 3 प्रान्त को सम्मिलित कर) > कोट्टम(प्रान्त)>नाडु(नटर)>कुर्रम (ग्राम समूह )>सभा(ब्राह्मण गाँव) तथा उर(गैर-ब्राम्हण)। चोलों ने स्थानीय स्वशासन में योगदान दिया था जिसमें गाँवों का प्रशासन निर्वाचित सभा के सदस्यों द्वारा संचालित किया जाता है। सभी कार्य जैसे न्यायिक, प्रशासनिक, राजस्व, सिंचाई संबंधी सभी कार्य सभा द्वारा किए जाते हैं। चोलों ने क्षेत्रीय स्वशासन का प्रमाण मंदिर की दीवार पर पाए गए उत्तरेमेरुर अभिलेख(वर्ष 951 ईस्वी) से मिलता है। परान्तक काल के इस अभिलेख में स्वशासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण है:- निर्वाचन व्यवस्था - योग्यता में जैसे किसी एक वेद का ज्ञान; 35-70 आयु, संबंधित गाँव में निश्चित भूमि का स्वामी, सजायाफ्ता अपराधियों(वित्तीय घोटाले, कौटुम्बिक व्यभिचार तथा चोरी सम्बन्धी अपराध) पर प्रतिबंध। दंड व्यवस्था में आर्थिक दंड को ही प्राथमिकता दी गयी थी परन्तु चोरी या कौटुम्बिक व्यभिचार के अपराधों के लिए गधों पर बैठाकर पूरे नगर में घुमाया जाता था। निर्वाचन की प्रक्रिया - प्रत्येक गाँव को 30 सदस्य सभा में विभाजित किया गया था; उम्मीदवार अपने नाम को ताड़पत्र पर लिखकर मिट्टी के घड़े में डाला जाता था तथा ताड़पत्र को निकाला जाता था। कार्यशैली - कार्यों को सम्पादित करने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियां(वरीयम) बनाई जाती थी जैसे सिंचाई, मंदिर, विदेशी व्यक्ति, न्याय तथा राजस्व से संबंधी समितियां; सभा का सदस्य एक वर्ष तथा एक बार सदस्य बन जाने के बाद तीन वर्ष का अन्तराल आवश्यक था। अत: चोलों की स्वशासन व्यवस्था एक अद्वितीय प्रयोग था जिसने समाज को अस्तित्व प्रदान किया था अर्थात् क्षेत्रीय लोगों को क्षेत्रीय विकास के लिए भागीदार बनाया गया था। वर्तमान में भी पंचायती राज व्यवस्था में योग्यता, निर्हरता, निर्वाचन की प्रकिया इत्यादि संबंधी प्रावधानों का 73 वें तथा 74 वें संविधान संसोधन में स्पष्ट रूप से प्रावधान किए गए हैं हालांकि वर्तमान परिस्थितियों के स्वरूप के अनुसार योग्यता, प्रकिया तथा कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक है लेकिन इसके बावजूद स्थानीय स्वशासन प्रणाली की जड़े चोल कालीन व्यवस्था से मिलती है। अत: यह व्यवस्था आधुनिक व्यवस्था के लिए प्रेरणादायक है।
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सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? भारत में जीडीपी की गणना के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) के स्रोतों को सूचीबद्ध कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) What do you understand by GDP? List the sources of the Ministry of Statistics and Program Implementation (MOSPI) for the calculation of GDP in India. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: सकल घरेलू उत्पाद को समझाते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिए। भारत में जीडीपी गणना के स्रोतों को विस्तार से लिखिए। अंत में, जीडीपी की गणना का महत्व बताकर उत्तर को समाप्त कीजिए। उत्तर: सकल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। UNSNA (United Nation System of National Accounts) के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद से आशय किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में देश की आर्थिक सीमा के अंदर उत्पादित हुए अं तिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। यहाँ अंतिम उपयोग से आशय यह है कि अब उस वस्तु में और कोई मूल्यवर्धन नहीं हो रहा है। सिर्फ अंतिम उपयोग वस्तु की गणना एवं नई वस्तुओं की गणना इसलिए की जाती है ताकि गणना का दोहराव ना हो। UNSNA के अनुसार आर्थिक सीमा से आशय महज राजनैतिक सीमा से नहीं है। अपितु इसके निम्नलिखित चार आयाम है- देश की राजनैतिक सीमा। देश की सामुद्रिक सीमा (भारत के लिए यह 200 नॉटिकल मील है)। किसी देश का अन्य देशों में दूतावास (राजनयिक, सैन्य तथा आर्थिक इत्यादि)। वायुयान, जलयान तथा तेल के स्रोतों के संदर्भ में स्वामित्व जहां का निवासी हो। संक्षेप में, आर्थिक सीमा से आशय उन सभी क्षेत्रों के सम्मिलित रूप से है जिनमें मुद्रा का आवागमन सहज हो। भारत में भी UNSNA को आधार मानते हुए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स जारी किया जाता है। MoSPI के अंतर्गत 2019 से पहले दो स्वतंत्र विभाग CSO (केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय) और NSSO (राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कार्यालय) थे। इन्हे रंगराजन समिति की अनुशंसा पर एकीकृत करते हुए NSO (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय) में परिवर्तित कर दिया गया है। MoSPI राष्ट्रीय आय की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग करता है- MCA-21 डेटाबेस- कंपनी मामलों का मंत्रालय प्रत्येक कंपनी या LLP को एक 21 डिजिट का पहचानपत्र जारी करता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक फर्म अपने शुरुआती स्टॉक तथा अंतिम स्टॉक का ब्यौरा उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान में लगभग 6 लाख से अधिक ऐसे फ़र्मों से उत्पादन का आंकड़ा प्राप्त होता है। अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष करों के ब्यौरे से भी जीडीपी के आंकलन में सहयोग होता है। असंगठित क्षेत्रों के संदर्भ में NSSO द्वारा धरातलीय स्तर पर शोध के माध्यम से भी उत्पादन के आँकड़ें इकट्ठे किए जाते हैं (वर्तमान में 1 जुलाई 2022 से NSSO का 79 वाँ राउंड चल रहा है)। वर्ष 1975 से समय-समय पर MoSPI द्वारा आर्थिक संगणना कराई जाती है जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां तथा उनके बदलते स्वरूप के संदर्भ में आवश्यक आँकड़ें एकत्रित करना है। वर्तमान में संगणना का 7 वाँ राउंड जारी है। श्रम मंत्रालय एवं विभिन्न मंत्रालय के आँकड़ें भी राष्ट्रीय आय की गणना में प्रयोग किए जाते हैं। इन आंकड़ों के संकलन की अधिकारिता को सुनिश्चित करने हेतु आंकड़ों का संकलन अधिनियम (कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स एक्ट, 1953 संशोधित 2008) प्रभावी है। जो संबंधित अधिकारियों, शोधार्थियों को आँकड़ें एकत्रित करने का अधिकार देता है। वर्ष 2005 से आंकड़ों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने तथा उसमें आवश्यक नवाचार हेतु एक राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है जो MoSPI एवं अन्य संबंधित संस्थाओं को समय-समय पर आंकड़ों के संदर्भ में आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष- प्रोफेसर विमल रॉय हैं। जीडीपी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकेतक है। इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों की जानकारी लेते हुए विकास के लिए योजनाओं और नीतियों का निर्माण करना संभव हो पाता है।
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##Question:सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? भारत में जीडीपी की गणना के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) के स्रोतों को सूचीबद्ध कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) What do you understand by GDP? List the sources of the Ministry of Statistics and Program Implementation (MOSPI) for the calculation of GDP in India. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: सकल घरेलू उत्पाद को समझाते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिए। भारत में जीडीपी गणना के स्रोतों को विस्तार से लिखिए। अंत में, जीडीपी की गणना का महत्व बताकर उत्तर को समाप्त कीजिए। उत्तर: सकल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। UNSNA (United Nation System of National Accounts) के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद से आशय किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में देश की आर्थिक सीमा के अंदर उत्पादित हुए अं तिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। यहाँ अंतिम उपयोग से आशय यह है कि अब उस वस्तु में और कोई मूल्यवर्धन नहीं हो रहा है। सिर्फ अंतिम उपयोग वस्तु की गणना एवं नई वस्तुओं की गणना इसलिए की जाती है ताकि गणना का दोहराव ना हो। UNSNA के अनुसार आर्थिक सीमा से आशय महज राजनैतिक सीमा से नहीं है। अपितु इसके निम्नलिखित चार आयाम है- देश की राजनैतिक सीमा। देश की सामुद्रिक सीमा (भारत के लिए यह 200 नॉटिकल मील है)। किसी देश का अन्य देशों में दूतावास (राजनयिक, सैन्य तथा आर्थिक इत्यादि)। वायुयान, जलयान तथा तेल के स्रोतों के संदर्भ में स्वामित्व जहां का निवासी हो। संक्षेप में, आर्थिक सीमा से आशय उन सभी क्षेत्रों के सम्मिलित रूप से है जिनमें मुद्रा का आवागमन सहज हो। भारत में भी UNSNA को आधार मानते हुए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स जारी किया जाता है। MoSPI के अंतर्गत 2019 से पहले दो स्वतंत्र विभाग CSO (केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय) और NSSO (राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कार्यालय) थे। इन्हे रंगराजन समिति की अनुशंसा पर एकीकृत करते हुए NSO (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय) में परिवर्तित कर दिया गया है। MoSPI राष्ट्रीय आय की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग करता है- MCA-21 डेटाबेस- कंपनी मामलों का मंत्रालय प्रत्येक कंपनी या LLP को एक 21 डिजिट का पहचानपत्र जारी करता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक फर्म अपने शुरुआती स्टॉक तथा अंतिम स्टॉक का ब्यौरा उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान में लगभग 6 लाख से अधिक ऐसे फ़र्मों से उत्पादन का आंकड़ा प्राप्त होता है। अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष करों के ब्यौरे से भी जीडीपी के आंकलन में सहयोग होता है। असंगठित क्षेत्रों के संदर्भ में NSSO द्वारा धरातलीय स्तर पर शोध के माध्यम से भी उत्पादन के आँकड़ें इकट्ठे किए जाते हैं (वर्तमान में 1 जुलाई 2022 से NSSO का 79 वाँ राउंड चल रहा है)। वर्ष 1975 से समय-समय पर MoSPI द्वारा आर्थिक संगणना कराई जाती है जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां तथा उनके बदलते स्वरूप के संदर्भ में आवश्यक आँकड़ें एकत्रित करना है। वर्तमान में संगणना का 7 वाँ राउंड जारी है। श्रम मंत्रालय एवं विभिन्न मंत्रालय के आँकड़ें भी राष्ट्रीय आय की गणना में प्रयोग किए जाते हैं। इन आंकड़ों के संकलन की अधिकारिता को सुनिश्चित करने हेतु आंकड़ों का संकलन अधिनियम (कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स एक्ट, 1953 संशोधित 2008) प्रभावी है। जो संबंधित अधिकारियों, शोधार्थियों को आँकड़ें एकत्रित करने का अधिकार देता है। वर्ष 2005 से आंकड़ों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने तथा उसमें आवश्यक नवाचार हेतु एक राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है जो MoSPI एवं अन्य संबंधित संस्थाओं को समय-समय पर आंकड़ों के संदर्भ में आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष- प्रोफेसर विमल रॉय हैं। जीडीपी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकेतक है। इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों की जानकारी लेते हुए विकास के लिए योजनाओं और नीतियों का निर्माण करना संभव हो पाता है।
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Discuss the distribution of legislative subjects between the Center and States under the Indian Constitution. What are the circumstances under which the Parliament can legislate on the matter enumerated in the state list? (150 Words/10 Marks)
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Approach Introduce with the Constitutional mechanism on the Legislative areas for the center and state. Further, explain the legislative rights with regard to the three lists and Residuary areas. Then bring the special provision with regard to the power of Parliament to legislate on the state list. Then conclude accordingly. Answer The division of the legislative powers is done with respect to both the territory and the subjects of legislation and is contained in the three-fold distribution of legislative subjects i.e. Union list, State list, and Concurrent list under Schedule 7 of the Indian Constitution. Article 245 to 255 in Part XI of the constitution deals with the legislative relations between the Centre and States. The Parliament has exclusive powers to make laws with respect to any of the matters enumerated in the Union List which generally comprises matters of national importance and matters which require uniformity of legislation nationwide. The State legislature in normal circumstances makes law with respect to any matters enumerated in the State list . A few examples include matters like police, public order, public health, etc. Both Parliament and State legislature can make laws with respect to any of the matters enumerated in the Concurrent list. The matters on which uniformity of legislation is required but is not essential are placed in the concurrent list. The power to make laws with respect to residuary subjects i.e. the matters which are not enumerated in any of the three lists is vested with the Parliament. The constitution ensures the predominance of the Union List over the State list and the Concurrent list and that of the concurrent list over the state list. In case of a conflict between the Central law and the state law on a subject enumerated in the Concurrent list, the Central law prevails over the state law. However, if the state law has been reserved for the consideration of the President and has received his/her assent, then the state law prevails in that state. Circumstances under which Parliament can make laws on matters enumerated in the State list Article 249: When Rajya Sabha passes a resolution supported by two-thirds of the members present and voting , declaring that it is necessary for the national interest that parliament should make laws on matters in the state list. Article 250: During a National Emergency, Parliament acquires the power to legislate with respect to matters in the state list. Article 252: When the legislature of two or more states passes a resolution requesting the Parliament to enact laws on a matter in the state list, then parliament can make laws for regulating that matter. A law so enacted applies only to these states which have passed the resolutions. Article 253: The Parliament can make laws on any matters in the State list for implementing international treaties , agreements or conventions. President’s Rules: During President’s rule in a state, Parliament becomes empowered to make laws with respect to any matter in the State list in relation to that state. This unique distribution of the legislative powers in the current scheme ensures that the diversity of India is taken into consideration while integrity and uniformity are maintained wherever required.
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##Question:Discuss the distribution of legislative subjects between the Center and States under the Indian Constitution. What are the circumstances under which the Parliament can legislate on the matter enumerated in the state list? (150 Words/10 Marks)##Answer:Approach Introduce with the Constitutional mechanism on the Legislative areas for the center and state. Further, explain the legislative rights with regard to the three lists and Residuary areas. Then bring the special provision with regard to the power of Parliament to legislate on the state list. Then conclude accordingly. Answer The division of the legislative powers is done with respect to both the territory and the subjects of legislation and is contained in the three-fold distribution of legislative subjects i.e. Union list, State list, and Concurrent list under Schedule 7 of the Indian Constitution. Article 245 to 255 in Part XI of the constitution deals with the legislative relations between the Centre and States. The Parliament has exclusive powers to make laws with respect to any of the matters enumerated in the Union List which generally comprises matters of national importance and matters which require uniformity of legislation nationwide. The State legislature in normal circumstances makes law with respect to any matters enumerated in the State list . A few examples include matters like police, public order, public health, etc. Both Parliament and State legislature can make laws with respect to any of the matters enumerated in the Concurrent list. The matters on which uniformity of legislation is required but is not essential are placed in the concurrent list. The power to make laws with respect to residuary subjects i.e. the matters which are not enumerated in any of the three lists is vested with the Parliament. The constitution ensures the predominance of the Union List over the State list and the Concurrent list and that of the concurrent list over the state list. In case of a conflict between the Central law and the state law on a subject enumerated in the Concurrent list, the Central law prevails over the state law. However, if the state law has been reserved for the consideration of the President and has received his/her assent, then the state law prevails in that state. Circumstances under which Parliament can make laws on matters enumerated in the State list Article 249: When Rajya Sabha passes a resolution supported by two-thirds of the members present and voting , declaring that it is necessary for the national interest that parliament should make laws on matters in the state list. Article 250: During a National Emergency, Parliament acquires the power to legislate with respect to matters in the state list. Article 252: When the legislature of two or more states passes a resolution requesting the Parliament to enact laws on a matter in the state list, then parliament can make laws for regulating that matter. A law so enacted applies only to these states which have passed the resolutions. Article 253: The Parliament can make laws on any matters in the State list for implementing international treaties , agreements or conventions. President’s Rules: During President’s rule in a state, Parliament becomes empowered to make laws with respect to any matter in the State list in relation to that state. This unique distribution of the legislative powers in the current scheme ensures that the diversity of India is taken into consideration while integrity and uniformity are maintained wherever required.
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भारत में बैंकिंग व्यवस्था के वर्गीकरण को समझाइए। साथ ही, स्वतंत्र भारत में अनुसूचित सार्वजनिक बैंकों के विकास को स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Explain the classification of banking system in India. Also, explain the evolution of Scheduled Public Sector Banks in independent India. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: बैंकिंग व्यवस्था को परिभाषित कर उत्तर का प्रारंभ कीजिए। भारत में बैंकिंग व्यवस्था का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए (फ़्लोचार्ट बनाने का प्रयास कीजिए)। भारत में अनुसूचित सार्वजनिक बैंकों के विकास को लिखिए। अंत में, वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था का महत्व बताकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है तथा आर्थिक विकास को सक्रिय बनाने और उसे कायम रखने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते है, विशेष रूप से विकासशील देशों में और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। वित्तीय मध्यस्थों से आशय उन सभी संस्थानों से है जो निवेशकों/जमाकर्ताओं तथा ऋण लेने वाले पक्षों के बीच एक सेतु का काम करते हों। भारत में बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत में इन वित्तीय मध्यस्थों को मुख्य रूप से निम्न दो वर्गों में बांटा जाता है- बैंक- इसके अंतर्गत वे वित्तीय मध्यस्थ आते हैं जो आरबीआई द्वारा बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त हों। ये बैंक ही मांग जमा लेने के लिए अधिकृत हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान- इसके अंतर्गत वे संस्थाएं आती हैं जो किसी अधिनियम या कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत हों, इनके विनियामक अलग-अलग हो सकते हैं तथा आरबीआई का इनपर आंशिक नियंत्रण होता है। ये गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं मांग जमा नहीं ले सकती यद्यपि कुछ संस्थाओं में सावधि जमा का अधिकार आरबीआई देता है। इन गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को विकास वित्त संस्थान, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, प्राथमिक विक्रेता, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बैंकों को निम्न दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है- अनुसूचित बैंक या स्केजूल्ड बैंक- इसके अंतर्गत वे बैंक आते हैं जिनके लिए CRR अनिवार्य होता है। आरबीआई एक्ट की धारा (2) के अंतर्गत आरबीआई ऐसे बैंकों की एक लिस्ट जारी करता है। आरबीआई के अनुसार जो बैंक धारा (2) के अंतर्गत अनुसूचित हों उन्हे अनुसूचित बैंक कहा जाता है। अनुसूचित बैंकों को आरबीआई द्वारा कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। वहीं गैर अनुसूचित बैंकों से आशय उन बैंकों से है जो धारा (2) में अनुसूचित नहीं हैं। अनुसूचित बैंकों को निम्न दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है- वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक। वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत वे बैंक आते हैं जो लाभ हेतु कार्य कर रहे हों। इनके संदर्भ में इनके द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ को वर्ष के अंत में शेयरधारकों में वितरित कर दिया जाता है। साथ ही, इन बैंकों के संदर्भ में ग्राहक सार्वभौमिक हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सहकारी बैंक से आशय उन बैंकों से है जो नो प्रॉफ़िट नो लॉस के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अर्थात यदि वर्ष के अंत में कोई लाभ प्राप्त होता है तो उसे अगले वर्ष में आय के स्वरूप में देखा जाता है। यह सहकारी बैंक सदस्यता आधारित होते हैं। अर्थात इनमें ग्राहक बनने के लिए सदस्यता अनिवार्य है। वाणिज्यिक बैंकों को निम्न प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है- सार्वजनिक बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, पेमेंट बैंक एवं लोकल एरिया बैंक। वहीं सहकारी बैंकों को मुख्य रूप से ग्रामीण सहकारी तथा शहरी या प्राइमरी सहकारी बैंक कहते हैं। अनुसूचित सार्वजनिक बैंकों के विकासक्रम को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- सार्वजनिक बैंकों से आशय उन बैंकों से है जिनका 51 प्रतिशत या उससे अधिक का स्वामित्व भारत सरकार के पास हो। भारत में स्वतंत्रता के समय कोई भी सार्वजनिक बैंक नहीं था। वर्ष 1955 में भारत सरकार ने तात्कालिक इंपीरियल बैंक के स्वामित्व को खरीदते हुए भारतीय स्टेट बैंक के रूप में पहले सार्वजनिक बैंक के तौर पर स्थापित किया। कालांतर में यह पाया गया कि विभिन्न निजी बैंकों का समावेशिता की तरफ झुकाव कम है तथा वे अधिकांशतः शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वित्तीय समावेशिता को बढ़ाए जाने के दृष्टिकोण के साथ वर्ष 1969 में 14 ऐसे बैंक जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी को राष्ट्रीकृत किया गया। इसी समय इन बैंकों को लीड बैंक स्कीम जिसकी परिकल्पना नरीमन द्वारा दी गई थी के अंतर्गत वित्तीय समावेश को तीव्र करने हेतु क्षेत्रीय सांद्रता बढ़ाते हुए लोगों तक पहुँच बढ़ाने के प्रयास किए गए। इसी क्रम में वर्ष 1980 में 6 और बैंक जिनकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी को भी राष्ट्रीकृत किया गया। कालांतर में IDBI बैंक को एक अधिनियम के द्वारा सार्वजनिक बैंक बनाया गया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बाद विदेशी बैंकों को भी भारत में सेवाएं देने की अनुमति दी गई। इसके पश्चात विभिन्न पेमेंट बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों आदि को आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्रदान किए गए। इस प्रकार भारत में लगातार बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ है। जो वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
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##Question:भारत में बैंकिंग व्यवस्था के वर्गीकरण को समझाइए। साथ ही, स्वतंत्र भारत में अनुसूचित सार्वजनिक बैंकों के विकास को स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Explain the classification of banking system in India. Also, explain the evolution of Scheduled Public Sector Banks in independent India. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: बैंकिंग व्यवस्था को परिभाषित कर उत्तर का प्रारंभ कीजिए। भारत में बैंकिंग व्यवस्था का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए (फ़्लोचार्ट बनाने का प्रयास कीजिए)। भारत में अनुसूचित सार्वजनिक बैंकों के विकास को लिखिए। अंत में, वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था का महत्व बताकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है तथा आर्थिक विकास को सक्रिय बनाने और उसे कायम रखने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते है, विशेष रूप से विकासशील देशों में और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। वित्तीय मध्यस्थों से आशय उन सभी संस्थानों से है जो निवेशकों/जमाकर्ताओं तथा ऋण लेने वाले पक्षों के बीच एक सेतु का काम करते हों। भारत में बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत में इन वित्तीय मध्यस्थों को मुख्य रूप से निम्न दो वर्गों में बांटा जाता है- बैंक- इसके अंतर्गत वे वित्तीय मध्यस्थ आते हैं जो आरबीआई द्वारा बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त हों। ये बैंक ही मांग जमा लेने के लिए अधिकृत हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान- इसके अंतर्गत वे संस्थाएं आती हैं जो किसी अधिनियम या कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत हों, इनके विनियामक अलग-अलग हो सकते हैं तथा आरबीआई का इनपर आंशिक नियंत्रण होता है। ये गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं मांग जमा नहीं ले सकती यद्यपि कुछ संस्थाओं में सावधि जमा का अधिकार आरबीआई देता है। इन गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को विकास वित्त संस्थान, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, प्राथमिक विक्रेता, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बैंकों को निम्न दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है- अनुसूचित बैंक या स्केजूल्ड बैंक- इसके अंतर्गत वे बैंक आते हैं जिनके लिए CRR अनिवार्य होता है। आरबीआई एक्ट की धारा (2) के अंतर्गत आरबीआई ऐसे बैंकों की एक लिस्ट जारी करता है। आरबीआई के अनुसार जो बैंक धारा (2) के अंतर्गत अनुसूचित हों उन्हे अनुसूचित बैंक कहा जाता है। अनुसूचित बैंकों को आरबीआई द्वारा कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। वहीं गैर अनुसूचित बैंकों से आशय उन बैंकों से है जो धारा (2) में अनुसूचित नहीं हैं। अनुसूचित बैंकों को निम्न दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है- वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक। वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत वे बैंक आते हैं जो लाभ हेतु कार्य कर रहे हों। इनके संदर्भ में इनके द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ को वर्ष के अंत में शेयरधारकों में वितरित कर दिया जाता है। साथ ही, इन बैंकों के संदर्भ में ग्राहक सार्वभौमिक हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सहकारी बैंक से आशय उन बैंकों से है जो नो प्रॉफ़िट नो लॉस के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अर्थात यदि वर्ष के अंत में कोई लाभ प्राप्त होता है तो उसे अगले वर्ष में आय के स्वरूप में देखा जाता है। यह सहकारी बैंक सदस्यता आधारित होते हैं। अर्थात इनमें ग्राहक बनने के लिए सदस्यता अनिवार्य है। वाणिज्यिक बैंकों को निम्न प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है- सार्वजनिक बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, पेमेंट बैंक एवं लोकल एरिया बैंक। वहीं सहकारी बैंकों को मुख्य रूप से ग्रामीण सहकारी तथा शहरी या प्राइमरी सहकारी बैंक कहते हैं। अनुसूचित सार्वजनिक बैंकों के विकासक्रम को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- सार्वजनिक बैंकों से आशय उन बैंकों से है जिनका 51 प्रतिशत या उससे अधिक का स्वामित्व भारत सरकार के पास हो। भारत में स्वतंत्रता के समय कोई भी सार्वजनिक बैंक नहीं था। वर्ष 1955 में भारत सरकार ने तात्कालिक इंपीरियल बैंक के स्वामित्व को खरीदते हुए भारतीय स्टेट बैंक के रूप में पहले सार्वजनिक बैंक के तौर पर स्थापित किया। कालांतर में यह पाया गया कि विभिन्न निजी बैंकों का समावेशिता की तरफ झुकाव कम है तथा वे अधिकांशतः शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वित्तीय समावेशिता को बढ़ाए जाने के दृष्टिकोण के साथ वर्ष 1969 में 14 ऐसे बैंक जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी को राष्ट्रीकृत किया गया। इसी समय इन बैंकों को लीड बैंक स्कीम जिसकी परिकल्पना नरीमन द्वारा दी गई थी के अंतर्गत वित्तीय समावेश को तीव्र करने हेतु क्षेत्रीय सांद्रता बढ़ाते हुए लोगों तक पहुँच बढ़ाने के प्रयास किए गए। इसी क्रम में वर्ष 1980 में 6 और बैंक जिनकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी को भी राष्ट्रीकृत किया गया। कालांतर में IDBI बैंक को एक अधिनियम के द्वारा सार्वजनिक बैंक बनाया गया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बाद विदेशी बैंकों को भी भारत में सेवाएं देने की अनुमति दी गई। इसके पश्चात विभिन्न पेमेंट बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों आदि को आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्रदान किए गए। इस प्रकार भारत में लगातार बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ है। जो वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
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प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में मूलभूत अंतरों को रेखांकित करते हुए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए .(150 -200 शब्द ,10 अंक ) Highlighting the basic differences between Foreign direct investment and Foreign portfolio investment, discuss the different types of Foreign portfolio investment .(150-200 Words, 10 marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में निवेश का महत्त्व स्पष्ट कीजिये 2- मुख्य भाग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में मूलभूत अंतरों को स्पष्ट किजिये 3- अंतिम में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये भारत जैसे विकासशील देश में घरेलू बचत एवं पूंजी कम है तथा प्रद्योगिकी इतनी विकसित नहीं है कि संसाधनों का सदुपयोग हो सके अतः अर्थव्यवस्था की संवृद्धि के लिए आवश्यक है कि बहुत अधिक मात्रा में पूंजी निवेश किया जाए तथा विदेशी पूंजी के अंतर्प्रवाह को प्रोत्साहित किया जाए। विदेशों से पूंजी के प्रवाह का एक माध्यम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है।प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से घरेलू देश में भौतिक पूंजी निर्माण होगा जिसका अनुकूल प्रभाव उत्पादन, आय तथा रोजगार पर होगा। विदेशी कम्पनियाँ पूंजी के साथ-साथ आधुनिक तकनीक, प्रबंधकीय एवं उद्यमिता दक्षताएं विपणन रणनीतियां आदि मेजबान देशों में आती हैं| विदेशी निवेश को उसके स्वाभाव के आधार पर FDI एवं FPI में वर्गीकृत किया जा सकता है| हालाँकि दोनों में पर्याप्त अंतर हैं- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में मूलभूत अंतर- सामान्यतः FDI में निवेशक व्यावसायिक गतिविधि का हिस्सा बनता है ,जबकि FPI में उसका उद्देश्य निवेश द्वारा लाभ सृजन से है इस दिशा में अरविन्द मायाराम समिति ने निम्न स्पष्टीकरण दिया है- FPI से आशय है कि कोई निवेशक किसी लिस्टेड कम्पनी में अर्थात जो कम्पनी स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध हो ,उसकी कुल कीमत का दस प्रतिशत से कम का निवेश करे तथा वह एक वर्ष के अन्दर इसे बढाकर दस प्रतिशत तक न ले जाए , वहीं दूसरी तरफ FDI से आशय है किसी लिस्टेड कम्पनी में कुल कीमत का दस प्रतिशत से अधिक का निवेश हो एक बार FDI हो जाए तो वह सदैव FDI ही रहता है ,चाहे प्रतिशत दस से कम हो यदि प्रारंभिक निवेश दस प्रतिशत से कम है ,परंतु एक वर्ष में इसे बढाकर दस प्रतिशत या उससे अधिक किया जायेगा किसी भी नॉन लिस्टेड कम्पनी में कोई भी विदेशी निवेश की धनराशि FDI कहलाएगी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का वर्गीकरण FPI या विदेशी पोर्टफोलियो निवेश निम्न प्रकारों से किया जा सकता है - विदेशी संस्थगत निवेश -इसके अंतर्गत कोई भी विदेशी निवेशक दिए गए नियमों के अंतर्गत संस्थागत क्रम में किसी लिस्टेड कम्पनी में निवेश करता है .भारत का अधिकांश FPIइसी प्रकार का है . पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से- इसके अंतर्गत विदेशी निवेशक संस्थागत प्रकार से निवेश करता है ,परन्तु निवेशक की पहचान गोपनीय होती है| साधारणतया इस प्रकार के निवेश के विकल्प को तभी प्रोत्साहित किया जाता है जब विदेशी निवेश की अत्यधिक आवश्यकता हो ,क्योंकि इसके सन्दर्भ में जोखिम अधिक होते हैं चयनित विदेशी निवेश (QFI)- इसके अंतर्गत यदि कोई वदेशी निवेशक किसी ऐसे देश से आता है जो FATF या इंटरनेशनल आर्गेनाईजेशन ऑफ़ सिक्योरिटीज कमीशन का सदस्य हो ,तो उसके लिए निवेश इसके माध्यम से स्वीकृत किया जाता है ,यह प्रक्रिया 2011 में प्रारंभ हुई तथा इसमें निवेश तुलनात्मक रूप से सरल है FPI ,रिटेंशन माध्यम से- इसके अंतर्गत यदि कोई विदेशी निवेशक एक निर्धारित समय के लिए ,निवेश करने को इच्छुक हो तो उसे विभिन्न प्राथमिकतायें दी जाती हैं सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेशकों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है. FPI निवेशक दो प्रकारों से प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं- 1- फुल्ली एक्सेसिबल रूट(FAR ) के माध्यम से - यह प्रक्रिया दिए गए विशिष्ट प्रतिभूतियों में विदेशी निवेशकों को बिना किसी रूकावट के निवेश की अनुमति देती है ,यह ध्यान देने योग्य है कि ये प्रतिभूतियां स्थानीय निवेशकों हेतु भी उपलब्ध होती हैं| FAR की परिकल्पना 2020 के बजट में दी गयी थी .फ़िलहाल इसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां ही सम्मिलित हैं 2-मीडियम टर्म फ्रेमवर्क- दिए गए केंन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में 6 तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में 2 प्रतिशत तक FPI की स्वीकृति होती है इस प्रकार स्पष्ट है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को कई माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है|
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##Question:प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में मूलभूत अंतरों को रेखांकित करते हुए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए .(150 -200 शब्द ,10 अंक ) Highlighting the basic differences between Foreign direct investment and Foreign portfolio investment, discuss the different types of Foreign portfolio investment .(150-200 Words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में निवेश का महत्त्व स्पष्ट कीजिये 2- मुख्य भाग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में मूलभूत अंतरों को स्पष्ट किजिये 3- अंतिम में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये भारत जैसे विकासशील देश में घरेलू बचत एवं पूंजी कम है तथा प्रद्योगिकी इतनी विकसित नहीं है कि संसाधनों का सदुपयोग हो सके अतः अर्थव्यवस्था की संवृद्धि के लिए आवश्यक है कि बहुत अधिक मात्रा में पूंजी निवेश किया जाए तथा विदेशी पूंजी के अंतर्प्रवाह को प्रोत्साहित किया जाए। विदेशों से पूंजी के प्रवाह का एक माध्यम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है।प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से घरेलू देश में भौतिक पूंजी निर्माण होगा जिसका अनुकूल प्रभाव उत्पादन, आय तथा रोजगार पर होगा। विदेशी कम्पनियाँ पूंजी के साथ-साथ आधुनिक तकनीक, प्रबंधकीय एवं उद्यमिता दक्षताएं विपणन रणनीतियां आदि मेजबान देशों में आती हैं| विदेशी निवेश को उसके स्वाभाव के आधार पर FDI एवं FPI में वर्गीकृत किया जा सकता है| हालाँकि दोनों में पर्याप्त अंतर हैं- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में मूलभूत अंतर- सामान्यतः FDI में निवेशक व्यावसायिक गतिविधि का हिस्सा बनता है ,जबकि FPI में उसका उद्देश्य निवेश द्वारा लाभ सृजन से है इस दिशा में अरविन्द मायाराम समिति ने निम्न स्पष्टीकरण दिया है- FPI से आशय है कि कोई निवेशक किसी लिस्टेड कम्पनी में अर्थात जो कम्पनी स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध हो ,उसकी कुल कीमत का दस प्रतिशत से कम का निवेश करे तथा वह एक वर्ष के अन्दर इसे बढाकर दस प्रतिशत तक न ले जाए , वहीं दूसरी तरफ FDI से आशय है किसी लिस्टेड कम्पनी में कुल कीमत का दस प्रतिशत से अधिक का निवेश हो एक बार FDI हो जाए तो वह सदैव FDI ही रहता है ,चाहे प्रतिशत दस से कम हो यदि प्रारंभिक निवेश दस प्रतिशत से कम है ,परंतु एक वर्ष में इसे बढाकर दस प्रतिशत या उससे अधिक किया जायेगा किसी भी नॉन लिस्टेड कम्पनी में कोई भी विदेशी निवेश की धनराशि FDI कहलाएगी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का वर्गीकरण FPI या विदेशी पोर्टफोलियो निवेश निम्न प्रकारों से किया जा सकता है - विदेशी संस्थगत निवेश -इसके अंतर्गत कोई भी विदेशी निवेशक दिए गए नियमों के अंतर्गत संस्थागत क्रम में किसी लिस्टेड कम्पनी में निवेश करता है .भारत का अधिकांश FPIइसी प्रकार का है . पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से- इसके अंतर्गत विदेशी निवेशक संस्थागत प्रकार से निवेश करता है ,परन्तु निवेशक की पहचान गोपनीय होती है| साधारणतया इस प्रकार के निवेश के विकल्प को तभी प्रोत्साहित किया जाता है जब विदेशी निवेश की अत्यधिक आवश्यकता हो ,क्योंकि इसके सन्दर्भ में जोखिम अधिक होते हैं चयनित विदेशी निवेश (QFI)- इसके अंतर्गत यदि कोई वदेशी निवेशक किसी ऐसे देश से आता है जो FATF या इंटरनेशनल आर्गेनाईजेशन ऑफ़ सिक्योरिटीज कमीशन का सदस्य हो ,तो उसके लिए निवेश इसके माध्यम से स्वीकृत किया जाता है ,यह प्रक्रिया 2011 में प्रारंभ हुई तथा इसमें निवेश तुलनात्मक रूप से सरल है FPI ,रिटेंशन माध्यम से- इसके अंतर्गत यदि कोई विदेशी निवेशक एक निर्धारित समय के लिए ,निवेश करने को इच्छुक हो तो उसे विभिन्न प्राथमिकतायें दी जाती हैं सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेशकों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है. FPI निवेशक दो प्रकारों से प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं- 1- फुल्ली एक्सेसिबल रूट(FAR ) के माध्यम से - यह प्रक्रिया दिए गए विशिष्ट प्रतिभूतियों में विदेशी निवेशकों को बिना किसी रूकावट के निवेश की अनुमति देती है ,यह ध्यान देने योग्य है कि ये प्रतिभूतियां स्थानीय निवेशकों हेतु भी उपलब्ध होती हैं| FAR की परिकल्पना 2020 के बजट में दी गयी थी .फ़िलहाल इसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां ही सम्मिलित हैं 2-मीडियम टर्म फ्रेमवर्क- दिए गए केंन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में 6 तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में 2 प्रतिशत तक FPI की स्वीकृति होती है इस प्रकार स्पष्ट है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को कई माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है|
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भारत में न्यायपालिका पर वादों के बढ़ते बोझ के संदर्भ में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के महत्व को स्पष्ट करते हुए इसकी सीमाओं को भी स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) In the context of increasing litigation burden on the judiciary in India, explain the importance of alternative dispute resolution mechanism and also explain its limitations. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: न्यायपालिका पर बढ़ते केसों की संख्या को बताते हुए उत्तर को आरंभ कीजिए। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को परिभाषित करते हुए इसके लाभ/महत्व को बिन्दुवार लिखिए। इसकी सीमाओं को बताते हुए, समाधान लिखते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: वर्तमान न्यायिक व्यवस्था काफी महंगी और विलंबकारी है। विवाद से जुड़ी पार्टियों (पक्षों) को सालों इंतजार करना पड़ता है। मुकदमें की इस महंगी और लंबी प्रक्रिया ने अदालतों द्वारा अपनाई जा रही न्यायिक व्यवस्था के प्रति आम लोगों के विश्वास को कम किया है। न्यायिक व्यवस्था की इन कमजोरियों ने विवादों को सुलझाने के वैकल्पिक उपचारों को जन्म दिया है। एडीआर सस्ता और तेज न्याय प्रदान करता है, जिसके कारण विवाद ग्रस्त पार्टियां विवाद सुलझाने के लिए इस पद्धति को प्राथमिकता देते हैं। भारत में उपलब्ध वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र इस प्रकार हैं- पंचाट- इसमें पंचों के माध्यम से विवाद समाधान किया जाता है। 1996 के अधिनियम के माध्यम से विनियमित 2021 में संशोधित, सभी पक्षों की सहमति पर आधारित, न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से समस्या समाधान का प्रयास किया जाता है। संबंधित पक्षों द्वारा पंचों की संख्या का निर्धारण, पंचों की नियुक्ति और संख्या के निर्धारण में सहमति का होना आवश्यक है और यदि सहमति नहीं हुई तो 15 दिनों के भीतर संबंधित जानकारी न्यायपालिका को देनी होगी और ऐसी स्थिति में न्यायपालिका द्वारा हस्तक्षेप संभव है। समझौता- यह भी 1996 के अधिनियम के माध्यम से विनियमित 2021 में संशोधित, अपेक्षाकृत अधिक अनौपचारिक, निष्पक्ष तृतीय पक्ष द्वारा विशेषज्ञता के आधार पर समस्या समाधान का प्रयास। विवादों से संबंधित सभी पक्षों को आपसी समस्या समाधान तक संतुष्टि के आधार पर पहुँचाने में सहायता की जाती है। मध्यस्थता- एक तटस्थ व्यक्ति के माध्यम से संबंधित पक्षों को आपसी स्वीकार्य समाधान तक पहुँचाने में सहयोग होता है। यह मध्यस्थ एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में स्वयं समाधान नहीं देता बल्कि समाधान प्राप्ति में सहायक होता है। मध्यस्थ से यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित पक्षों की भावना को ध्यान में रखते हुए धैर्य के साथ व्यावहारिक समस्या समाधान की ओर ले जा सके। विचार-विमर्श- यह गैर बाध्यकारी प्रक्रिया होती है। इसमें किसी तृतीय पक्ष की कोई भूमिका नहीं होती और संबंधित पक्ष आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के लाभ इस प्रकार हैं- उपर्युक्त सभी पद्धतियों का आवश्यकताअनुसार प्रयोग कर समस्या समाधान से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होता है- ये दक्ष एवं मितव्ययी विवाद समाधान उपलब्ध कराते हैं। इनके माध्यम से विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों और व्यक्तियों की निजता या गोपनीयता बनाए रखना संभव होता है। इनमें प्रक्रियात्मक लचीलापन होता है जिसके कारण न्याय के साथ संतुष्टि भी प्राप्त होती है। इनमें समस्या समाधान में विशेषज्ञों का सहयोग लिया जा सकता है। इनके माध्यम से आपसी समझ से दीर्घकालिक समाधान संभव हो पाता है। इनको अपनाने से न्यायपालिका के कार्यबोझ में कमी आएगी। लेकिन इन लाभों के साथ कुछ सीमाएं भी विद्यमान हैं, जिन्हे निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- इनकी सबसे बड़ी नकारात्मक बात यह है कि वे हमेशा निष्पक्ष नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, मध्यस्थता प्रक्रिया में पक्षपात हो सकता है क्योंकि प्रत्येक पक्ष अपने स्वयं के मध्यस्थ को काम पर रखता है। विचार-विमर्श में, सबसे अधिक लाभ उठाने वाली पार्टी को आमतौर पर अपना रास्ता मिल जाता है। ऐसे वैकल्पिक विवाद समाधान मामले हैं जहां एक पक्ष अन्यायपूर्ण तरीके से जीता गया है। यह सुनिश्चित करना कि सब कुछ उचित है निष्पक्ष तटस्थ पार्टियों को नियुक्त करने में निहित है जो सक्षम हैं। मध्यस्थता प्रक्रिया की सफलता मध्यस्थ की योग्यता पर निर्भर करती है। गलत व्यक्ति को काम पर रखने से बात बिगड़ सकती है और प्रक्रिया समाप्त हो सकती है। क्योंकि प्रक्रिया अनौपचारिक है, कोई कानूनी मिसाल नहीं है। यदि कोई पक्ष अनैतिक होना चाहता है तो यह इसे नकारात्मक रूप से बदल सकता है। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां संचार टूट जाता है और एक या अधिक पक्ष मध्यस्थता बंद करने का निर्णय लेते हैं। जिन प्रक्रियाओं के निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। इसका मतलब यह है कि परिणाम के बाद हारने वाले पक्ष के लिए और कोई सहारा नहीं है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थों, पंचों आदि के प्रशिक्षण देकर प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जिससे ये निष्पक्ष होकर त्वरित व नैतिक समस्या समाधान करते हुए न्याय को सुनिश्चित कर सकें।
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##Question:भारत में न्यायपालिका पर वादों के बढ़ते बोझ के संदर्भ में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के महत्व को स्पष्ट करते हुए इसकी सीमाओं को भी स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) In the context of increasing litigation burden on the judiciary in India, explain the importance of alternative dispute resolution mechanism and also explain its limitations. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: न्यायपालिका पर बढ़ते केसों की संख्या को बताते हुए उत्तर को आरंभ कीजिए। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को परिभाषित करते हुए इसके लाभ/महत्व को बिन्दुवार लिखिए। इसकी सीमाओं को बताते हुए, समाधान लिखते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: वर्तमान न्यायिक व्यवस्था काफी महंगी और विलंबकारी है। विवाद से जुड़ी पार्टियों (पक्षों) को सालों इंतजार करना पड़ता है। मुकदमें की इस महंगी और लंबी प्रक्रिया ने अदालतों द्वारा अपनाई जा रही न्यायिक व्यवस्था के प्रति आम लोगों के विश्वास को कम किया है। न्यायिक व्यवस्था की इन कमजोरियों ने विवादों को सुलझाने के वैकल्पिक उपचारों को जन्म दिया है। एडीआर सस्ता और तेज न्याय प्रदान करता है, जिसके कारण विवाद ग्रस्त पार्टियां विवाद सुलझाने के लिए इस पद्धति को प्राथमिकता देते हैं। भारत में उपलब्ध वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र इस प्रकार हैं- पंचाट- इसमें पंचों के माध्यम से विवाद समाधान किया जाता है। 1996 के अधिनियम के माध्यम से विनियमित 2021 में संशोधित, सभी पक्षों की सहमति पर आधारित, न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से समस्या समाधान का प्रयास किया जाता है। संबंधित पक्षों द्वारा पंचों की संख्या का निर्धारण, पंचों की नियुक्ति और संख्या के निर्धारण में सहमति का होना आवश्यक है और यदि सहमति नहीं हुई तो 15 दिनों के भीतर संबंधित जानकारी न्यायपालिका को देनी होगी और ऐसी स्थिति में न्यायपालिका द्वारा हस्तक्षेप संभव है। समझौता- यह भी 1996 के अधिनियम के माध्यम से विनियमित 2021 में संशोधित, अपेक्षाकृत अधिक अनौपचारिक, निष्पक्ष तृतीय पक्ष द्वारा विशेषज्ञता के आधार पर समस्या समाधान का प्रयास। विवादों से संबंधित सभी पक्षों को आपसी समस्या समाधान तक संतुष्टि के आधार पर पहुँचाने में सहायता की जाती है। मध्यस्थता- एक तटस्थ व्यक्ति के माध्यम से संबंधित पक्षों को आपसी स्वीकार्य समाधान तक पहुँचाने में सहयोग होता है। यह मध्यस्थ एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में स्वयं समाधान नहीं देता बल्कि समाधान प्राप्ति में सहायक होता है। मध्यस्थ से यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित पक्षों की भावना को ध्यान में रखते हुए धैर्य के साथ व्यावहारिक समस्या समाधान की ओर ले जा सके। विचार-विमर्श- यह गैर बाध्यकारी प्रक्रिया होती है। इसमें किसी तृतीय पक्ष की कोई भूमिका नहीं होती और संबंधित पक्ष आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के लाभ इस प्रकार हैं- उपर्युक्त सभी पद्धतियों का आवश्यकताअनुसार प्रयोग कर समस्या समाधान से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होता है- ये दक्ष एवं मितव्ययी विवाद समाधान उपलब्ध कराते हैं। इनके माध्यम से विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों और व्यक्तियों की निजता या गोपनीयता बनाए रखना संभव होता है। इनमें प्रक्रियात्मक लचीलापन होता है जिसके कारण न्याय के साथ संतुष्टि भी प्राप्त होती है। इनमें समस्या समाधान में विशेषज्ञों का सहयोग लिया जा सकता है। इनके माध्यम से आपसी समझ से दीर्घकालिक समाधान संभव हो पाता है। इनको अपनाने से न्यायपालिका के कार्यबोझ में कमी आएगी। लेकिन इन लाभों के साथ कुछ सीमाएं भी विद्यमान हैं, जिन्हे निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- इनकी सबसे बड़ी नकारात्मक बात यह है कि वे हमेशा निष्पक्ष नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, मध्यस्थता प्रक्रिया में पक्षपात हो सकता है क्योंकि प्रत्येक पक्ष अपने स्वयं के मध्यस्थ को काम पर रखता है। विचार-विमर्श में, सबसे अधिक लाभ उठाने वाली पार्टी को आमतौर पर अपना रास्ता मिल जाता है। ऐसे वैकल्पिक विवाद समाधान मामले हैं जहां एक पक्ष अन्यायपूर्ण तरीके से जीता गया है। यह सुनिश्चित करना कि सब कुछ उचित है निष्पक्ष तटस्थ पार्टियों को नियुक्त करने में निहित है जो सक्षम हैं। मध्यस्थता प्रक्रिया की सफलता मध्यस्थ की योग्यता पर निर्भर करती है। गलत व्यक्ति को काम पर रखने से बात बिगड़ सकती है और प्रक्रिया समाप्त हो सकती है। क्योंकि प्रक्रिया अनौपचारिक है, कोई कानूनी मिसाल नहीं है। यदि कोई पक्ष अनैतिक होना चाहता है तो यह इसे नकारात्मक रूप से बदल सकता है। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां संचार टूट जाता है और एक या अधिक पक्ष मध्यस्थता बंद करने का निर्णय लेते हैं। जिन प्रक्रियाओं के निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। इसका मतलब यह है कि परिणाम के बाद हारने वाले पक्ष के लिए और कोई सहारा नहीं है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थों, पंचों आदि के प्रशिक्षण देकर प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जिससे ये निष्पक्ष होकर त्वरित व नैतिक समस्या समाधान करते हुए न्याय को सुनिश्चित कर सकें।
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What do you understand by the Code of Conduct and the Code of Ethics? What did the Second Administrative Reforms Commission recommend regarding the code of conduct and code of ethics ? ( 150 words/10 marks)
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Approach: We can start with brief descriptions of the code of conduct and code of ethics. We must then mention the 2nd ARC recommendations regarding the code of conduct and code of ethics. We must then conclude by mentioning the possible benefits of implementing the recommendations. Answer: A Code of Conduct refers to a specific set of guidelines provided to members of an organization as to how they should conduct themselves in certain specific situations. Therefore, the code of conduct defines the dos and don’ts for civil servants. For example -(1) the Code of conduct for central civil services prescribes that civil servants should not accept gifts from outsiders above a certain value and should report the same to the concerned authorities. (2) Taking permission or giving intimidation before a foreign trip, even for a personal purpose. A Code of Ethics refers to a general set of values and principles that should be adhered to by members of an organization. They do not have any legal backing, but rather a moral force behind them. For example- Civil servants are expected to follow the principle of transparency in governance even though it does not have any legal sanction. Second ARC on Code of Ethics and Code of Conduct: The second ARC has proposed the enactment of a Public Service Code in the form of a Public Service Bill 2007. A similar concept has been included in the laws of other countries such as Australia, Poland, Canada, etc. This code can be divided into three levels - Level I: A clear statement of values that civil servants should observe. Some of these values include: Patriotism and upholding national pride. Allegiance to the Constitution and the law of the nation. Objectivity, Impartiality, Honesty, Diligence, Courtesy, and Transparency. These values may be revised from time to time upon consideration of the Central Public Service Authority(CPSA) to be constituted under Section 19 of this law. Level II: Every public service employee shall: I. Discharge official duty with competence, accountability, diligence, responsibility, honesty, and impartiality. II. Have the opportunity for professional growth and leadership development. III. Avoid the misuse of official positions and information and use public money with utmost care. IV. Serve as an instrument of good governance and promote socio-economic development with due regard for the diversity of the nation, but without discrimination on the grounds of caste, community, religion, etc. The government in consultation with the CPSA shall prepare a code of ethics according to the principles highlighted above. Any breach of this code should be dealt with in form of sanctions or disciplinary actions by the concerned disciplinary authority. Level III It should have a specific code of conduct providing a list of acceptable and unacceptable behaviour. The Public Service Management Code must be formed on the following principles: I. To establish public services as a professional merit-based institution for promoting good governance. II. Mechanisms and incentives to maintain high levels of productivity, efficiency, and excellence. III. Policies to promote sustainability of public services, keeping in view, the finances of the government. IV. Determination of interface between the political executive and the public services based on the principles of neutrality and integrity. V. Accountability of decision-making by the civil servants. Proper implementation of a code of conduct and a code of ethics can help improve the work culture at government organizations. They can ensure consistency and uniformity in the actions and behaviour of government institutions. These codes which mandate transparency, accountability, and selflessness in the conduct of civil servants can help in addressing the problem of trust deficit between civil servants and society.
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##Question:What do you understand by the Code of Conduct and the Code of Ethics? What did the Second Administrative Reforms Commission recommend regarding the code of conduct and code of ethics ? ( 150 words/10 marks)##Answer:Approach: We can start with brief descriptions of the code of conduct and code of ethics. We must then mention the 2nd ARC recommendations regarding the code of conduct and code of ethics. We must then conclude by mentioning the possible benefits of implementing the recommendations. Answer: A Code of Conduct refers to a specific set of guidelines provided to members of an organization as to how they should conduct themselves in certain specific situations. Therefore, the code of conduct defines the dos and don’ts for civil servants. For example -(1) the Code of conduct for central civil services prescribes that civil servants should not accept gifts from outsiders above a certain value and should report the same to the concerned authorities. (2) Taking permission or giving intimidation before a foreign trip, even for a personal purpose. A Code of Ethics refers to a general set of values and principles that should be adhered to by members of an organization. They do not have any legal backing, but rather a moral force behind them. For example- Civil servants are expected to follow the principle of transparency in governance even though it does not have any legal sanction. Second ARC on Code of Ethics and Code of Conduct: The second ARC has proposed the enactment of a Public Service Code in the form of a Public Service Bill 2007. A similar concept has been included in the laws of other countries such as Australia, Poland, Canada, etc. This code can be divided into three levels - Level I: A clear statement of values that civil servants should observe. Some of these values include: Patriotism and upholding national pride. Allegiance to the Constitution and the law of the nation. Objectivity, Impartiality, Honesty, Diligence, Courtesy, and Transparency. These values may be revised from time to time upon consideration of the Central Public Service Authority(CPSA) to be constituted under Section 19 of this law. Level II: Every public service employee shall: I. Discharge official duty with competence, accountability, diligence, responsibility, honesty, and impartiality. II. Have the opportunity for professional growth and leadership development. III. Avoid the misuse of official positions and information and use public money with utmost care. IV. Serve as an instrument of good governance and promote socio-economic development with due regard for the diversity of the nation, but without discrimination on the grounds of caste, community, religion, etc. The government in consultation with the CPSA shall prepare a code of ethics according to the principles highlighted above. Any breach of this code should be dealt with in form of sanctions or disciplinary actions by the concerned disciplinary authority. Level III It should have a specific code of conduct providing a list of acceptable and unacceptable behaviour. The Public Service Management Code must be formed on the following principles: I. To establish public services as a professional merit-based institution for promoting good governance. II. Mechanisms and incentives to maintain high levels of productivity, efficiency, and excellence. III. Policies to promote sustainability of public services, keeping in view, the finances of the government. IV. Determination of interface between the political executive and the public services based on the principles of neutrality and integrity. V. Accountability of decision-making by the civil servants. Proper implementation of a code of conduct and a code of ethics can help improve the work culture at government organizations. They can ensure consistency and uniformity in the actions and behaviour of government institutions. These codes which mandate transparency, accountability, and selflessness in the conduct of civil servants can help in addressing the problem of trust deficit between civil servants and society.
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सापेक्षिक आर्द्रता से आप क्या समझते हैं ?सापेक्षिक आर्द्रता के क्षैतिज वितरण की चर्चा करते हुए इसके महत्त्व को रेखांकित कीजिए (150-200 शब्द 10 अंक) What do you understand by relative humidity? Discussing the horizontal distribution of relative humidity, underline its importance (150-200 words 10 marks)
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एप्रोच - भूमिका में सबसे पहले सापेक्षिक आर्द्रता को परिभाषित कीजिये तत्पश्चात सापेक्षिक आर्द्रता के क्षैतिज वितरण को परिभाषित करेंगें अंत में इसके महत्त्व को बताते हुए उत्तर समाप्त करेंगें उत्तर सापेक्षिक आर्द्रता- किसी निश्चित वायुदाब और तापमान पर वायु के निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा (निरपेक्ष आर्द्रता) एवं उसी वायुदाब और तापमान पर उसी व्यतन की वायु की आर्द्रता सामर्थ्य के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता = (निरपेक्ष आर्द्रता /आर्द्रता सामर्थ्य) x 100 सामान्यतः आर्द्रता सामर्थ्य, नापमान के समानुपाती होता है। इस कारण तापमान एवं सापेक्षिक आर्द्रता में व्युत्क्रमानुपाती (opposite) सम्बन्ध होता है सापेक्षिक आर्द्रता का क्षैतिज वितरण- सापेक्षिक आर्द्रता में स्थानिक एवं कालिक परिवर्तन होते रहते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेशों में अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता होती है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों से उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियों की ओर सापेक्षिक आर्द्रता में निरंतर कमी होती जाती है। इसकी न्यूनतम मात्रा वस्तुतः कर्क और मकर रेखाओं के आसपास अंकित की जाती है। यद्यपि विषुवतरेखीय प्रदेशों से उच्च अक्षांशों की ओर वायु में जल वाष्प की मात्रा कम होती जाती है, तथापि तापमान में गिरावट के फलस्वरूप उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियों से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियों की ओर पुनः सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होती है, परन्तु यहाँ से ध्रुवों की ओर सापेक्षिक आर्द्रता में पुनः कमी हो जाती है। सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने के साथ-साथ उच्च और निम्र सापेक्षिक आर्द्रता मण्डल में भी क्रमशः उत्तर- दक्षिण की ओर खिसकाव होता रहता है। सापेक्षिक आर्द्रता प्रातः काल में अधिकतम तथा सायंकाल में न्यूनतम होती है। सापेक्षिक आर्द्रता का महत्त्व- जलवायु के निर्धारण में सापेक्षिक आर्द्रता का अत्यधिक महत्व है। सापेक्षिक आर्द्रता का उच्च प्रतिशत रहने पर वर्षा की संभावना रहती है जबकि कम प्रतिशत होने पर मौसम शुष्क होता है। सापेक्षिक आर्द्रता का वस्तुओं के स्थायित्व, विद्युत् यंत्रों, रेडियो आदि पर प्रभाव होता है। वाष्पीकरण की मात्रा एवं दर पर सापेक्षिक आर्द्रता का भी प्रभाव पड़ता है। सापेक्षिक आर्द्रता के अधिक होने पर वाष्पीकरण कम तथा कम होने पर अधिक होता है। सापेक्षिक आर्द्रता से स्वास्थ्य का भी सीधा सम्बन्ध होता है। सापेक्षिक आर्द्रता के 60 प्रतिशत से अधिक तथा कम - दोनों स्थितियों में स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि अधिक सापेक्षिक आर्द्रता युक्त विषुवतरेखीय प्रदेश तथा न्यून सापेक्षिक आर्द्रता वाले उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होते हैं
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##Question:सापेक्षिक आर्द्रता से आप क्या समझते हैं ?सापेक्षिक आर्द्रता के क्षैतिज वितरण की चर्चा करते हुए इसके महत्त्व को रेखांकित कीजिए (150-200 शब्द 10 अंक) What do you understand by relative humidity? Discussing the horizontal distribution of relative humidity, underline its importance (150-200 words 10 marks)##Answer:एप्रोच - भूमिका में सबसे पहले सापेक्षिक आर्द्रता को परिभाषित कीजिये तत्पश्चात सापेक्षिक आर्द्रता के क्षैतिज वितरण को परिभाषित करेंगें अंत में इसके महत्त्व को बताते हुए उत्तर समाप्त करेंगें उत्तर सापेक्षिक आर्द्रता- किसी निश्चित वायुदाब और तापमान पर वायु के निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा (निरपेक्ष आर्द्रता) एवं उसी वायुदाब और तापमान पर उसी व्यतन की वायु की आर्द्रता सामर्थ्य के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता = (निरपेक्ष आर्द्रता /आर्द्रता सामर्थ्य) x 100 सामान्यतः आर्द्रता सामर्थ्य, नापमान के समानुपाती होता है। इस कारण तापमान एवं सापेक्षिक आर्द्रता में व्युत्क्रमानुपाती (opposite) सम्बन्ध होता है सापेक्षिक आर्द्रता का क्षैतिज वितरण- सापेक्षिक आर्द्रता में स्थानिक एवं कालिक परिवर्तन होते रहते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेशों में अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता होती है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों से उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियों की ओर सापेक्षिक आर्द्रता में निरंतर कमी होती जाती है। इसकी न्यूनतम मात्रा वस्तुतः कर्क और मकर रेखाओं के आसपास अंकित की जाती है। यद्यपि विषुवतरेखीय प्रदेशों से उच्च अक्षांशों की ओर वायु में जल वाष्प की मात्रा कम होती जाती है, तथापि तापमान में गिरावट के फलस्वरूप उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियों से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियों की ओर पुनः सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होती है, परन्तु यहाँ से ध्रुवों की ओर सापेक्षिक आर्द्रता में पुनः कमी हो जाती है। सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने के साथ-साथ उच्च और निम्र सापेक्षिक आर्द्रता मण्डल में भी क्रमशः उत्तर- दक्षिण की ओर खिसकाव होता रहता है। सापेक्षिक आर्द्रता प्रातः काल में अधिकतम तथा सायंकाल में न्यूनतम होती है। सापेक्षिक आर्द्रता का महत्त्व- जलवायु के निर्धारण में सापेक्षिक आर्द्रता का अत्यधिक महत्व है। सापेक्षिक आर्द्रता का उच्च प्रतिशत रहने पर वर्षा की संभावना रहती है जबकि कम प्रतिशत होने पर मौसम शुष्क होता है। सापेक्षिक आर्द्रता का वस्तुओं के स्थायित्व, विद्युत् यंत्रों, रेडियो आदि पर प्रभाव होता है। वाष्पीकरण की मात्रा एवं दर पर सापेक्षिक आर्द्रता का भी प्रभाव पड़ता है। सापेक्षिक आर्द्रता के अधिक होने पर वाष्पीकरण कम तथा कम होने पर अधिक होता है। सापेक्षिक आर्द्रता से स्वास्थ्य का भी सीधा सम्बन्ध होता है। सापेक्षिक आर्द्रता के 60 प्रतिशत से अधिक तथा कम - दोनों स्थितियों में स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि अधिक सापेक्षिक आर्द्रता युक्त विषुवतरेखीय प्रदेश तथा न्यून सापेक्षिक आर्द्रता वाले उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होते हैं
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सहकारिता को परिभाषित कीजिए तथा सहकारी बैंकों के मूलभूत उद्देश्यों की चर्चा करते हुए, भारत में इनकी वर्तमानसंरचना को स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Define co-operative and discuss the basic objectives of co-operative banks, explain their present structure in India. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: सहकारिता को परिभाषित करते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिए। सहकारी बैंकों के उद्देश्यों को बिन्दुवार लिखिए। भारत में सहकारी बैंकों की संरचना को लिखिए। अंत में, इनकी चुनौतियों और कुछ समाधान के साथ उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर- सहकारिता से आशय विभिन्न लोगों द्वारा साथ में आते हुए किसी दिए गए उद्देश्य के लिए स्रोतों को साझा करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा एक समूह बनाने से है। यद्यपि भारत में सहकारिता की पारिकल्पना प्राचीन है परंतु आधुनिक समय में इसकी शुरुआत जर्मनी से मानी जाती है। भारत में 1904 में बने सहकारिता अधिनियम जिसे 1912 में संशोधित किया गया, ने विभिन्न सहकारी समूहों की स्थापना को प्रेरित किया। सहकारी बैंकों का उद्देश्य- ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत लाना तथा उन्हें बिचौलियों के चंगुल से मुक्त करना। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु उन्हें सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना। कृषकों को साख/ऋण उपलब्ध कराना। लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। भारत में इसकी वर्तमान संरचना- विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों में अनेक सहकारी समितियाँ वित्तीय उद्देश्य हेतु बनाई गई थी, जिनका उद्देश्य विभिन्न स्रोतों से पूंजी एकत्रित करते हुए सदस्यों को ऋण सुनिश्चित करना रहा । RBI ने इस दिशा में बैंकिंग रेग्युलेशन अधिनियम 1966 में बैंकिंग रेग्युलेशन अधिनियम 1949 को संशोधित कर बैंक बनाए जाने की बात कही। बैंकिंग अधिनियम में परिवर्तन किया गया तथा सहकारी समितियों को भी बैंक बनाने की बात कही गई जो मूलतः दो प्रकार के हो सकते हैं - ग्रामीण सहकारी बैंक शहरी (प्राथमिक) सहकारी बैंक ग्रामीण सहकारी बैंक - ग्रामीण सहकारी बैंक चूंकि एक ही राज्य के अंतर्गत होते हैं अतः इसके संदर्भ में राज्य सहकारी नियम तथा नाबार्ड द्वारा वित्तीय नियंत्रण किया जाता है। ग्रामीण सहकारी बैंक तीन उपश्रेणियों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं - राज्य स्तरीय सहकारी बैंक जिला स्तरीय कोऔपरेटिव बैंक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (PACS), इन्हें क्रेडिट सोसाइटी भी कहा जाता है । ये समितियाँ बैंकिंग रेग्युलेशन अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। शहरी या प्राथमिक बैंक- ये एक या एक से अधिक राज्यों में कार्यरत हो सकते हैं । यदि एक राज्य में कार्यरत हों तो इनका राज्य सरकार के सहकारी अधिनियमों द्वारा सामान्य प्रबंधन का नियंत्रण तथा आरबीआई द्वारा वित्तीय प्रबंधन का नियंत्रण किया जाता है। यदि एक से अधिक राज्यों में हों तो केन्द्र सरकार के सहकारी अधिनियम द्वारा सामान्य प्रबंधन नियंत्रण किया जाता है तथा आरबीआई द्वारा वित्तीय प्रबंधन नियंत्रण किया जाता है। एक ही राज्य में कार्यरत शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में आरबीआई तथा राज्य सहकारी नियम की सहायता से एक टास्क फोर्स गठित की जाती है, वहीं एक से अधिक राज्यों में कार्यरत शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में केंद्र सरकार सहकारी नियम एवं आरबीआई द्वारा एक टास्क फोर्स बनाया जाता है। सहकारी बैंकों ने औपचारिक वित्तीय ढांचे के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन इनमें विद्यमान भ्रष्टाचार और पेशेवरपन की कमी भी विद्यमान है अतः इन्हें और अधिक पेशेवर बनाए जाने की आवश्यकता है। ताकि ये अपने स्थापित उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें।
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##Question:सहकारिता को परिभाषित कीजिए तथा सहकारी बैंकों के मूलभूत उद्देश्यों की चर्चा करते हुए, भारत में इनकी वर्तमानसंरचना को स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Define co-operative and discuss the basic objectives of co-operative banks, explain their present structure in India. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: सहकारिता को परिभाषित करते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिए। सहकारी बैंकों के उद्देश्यों को बिन्दुवार लिखिए। भारत में सहकारी बैंकों की संरचना को लिखिए। अंत में, इनकी चुनौतियों और कुछ समाधान के साथ उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर- सहकारिता से आशय विभिन्न लोगों द्वारा साथ में आते हुए किसी दिए गए उद्देश्य के लिए स्रोतों को साझा करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा एक समूह बनाने से है। यद्यपि भारत में सहकारिता की पारिकल्पना प्राचीन है परंतु आधुनिक समय में इसकी शुरुआत जर्मनी से मानी जाती है। भारत में 1904 में बने सहकारिता अधिनियम जिसे 1912 में संशोधित किया गया, ने विभिन्न सहकारी समूहों की स्थापना को प्रेरित किया। सहकारी बैंकों का उद्देश्य- ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत लाना तथा उन्हें बिचौलियों के चंगुल से मुक्त करना। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु उन्हें सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना। कृषकों को साख/ऋण उपलब्ध कराना। लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। भारत में इसकी वर्तमान संरचना- विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों में अनेक सहकारी समितियाँ वित्तीय उद्देश्य हेतु बनाई गई थी, जिनका उद्देश्य विभिन्न स्रोतों से पूंजी एकत्रित करते हुए सदस्यों को ऋण सुनिश्चित करना रहा । RBI ने इस दिशा में बैंकिंग रेग्युलेशन अधिनियम 1966 में बैंकिंग रेग्युलेशन अधिनियम 1949 को संशोधित कर बैंक बनाए जाने की बात कही। बैंकिंग अधिनियम में परिवर्तन किया गया तथा सहकारी समितियों को भी बैंक बनाने की बात कही गई जो मूलतः दो प्रकार के हो सकते हैं - ग्रामीण सहकारी बैंक शहरी (प्राथमिक) सहकारी बैंक ग्रामीण सहकारी बैंक - ग्रामीण सहकारी बैंक चूंकि एक ही राज्य के अंतर्गत होते हैं अतः इसके संदर्भ में राज्य सहकारी नियम तथा नाबार्ड द्वारा वित्तीय नियंत्रण किया जाता है। ग्रामीण सहकारी बैंक तीन उपश्रेणियों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं - राज्य स्तरीय सहकारी बैंक जिला स्तरीय कोऔपरेटिव बैंक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (PACS), इन्हें क्रेडिट सोसाइटी भी कहा जाता है । ये समितियाँ बैंकिंग रेग्युलेशन अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। शहरी या प्राथमिक बैंक- ये एक या एक से अधिक राज्यों में कार्यरत हो सकते हैं । यदि एक राज्य में कार्यरत हों तो इनका राज्य सरकार के सहकारी अधिनियमों द्वारा सामान्य प्रबंधन का नियंत्रण तथा आरबीआई द्वारा वित्तीय प्रबंधन का नियंत्रण किया जाता है। यदि एक से अधिक राज्यों में हों तो केन्द्र सरकार के सहकारी अधिनियम द्वारा सामान्य प्रबंधन नियंत्रण किया जाता है तथा आरबीआई द्वारा वित्तीय प्रबंधन नियंत्रण किया जाता है। एक ही राज्य में कार्यरत शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में आरबीआई तथा राज्य सहकारी नियम की सहायता से एक टास्क फोर्स गठित की जाती है, वहीं एक से अधिक राज्यों में कार्यरत शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में केंद्र सरकार सहकारी नियम एवं आरबीआई द्वारा एक टास्क फोर्स बनाया जाता है। सहकारी बैंकों ने औपचारिक वित्तीय ढांचे के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन इनमें विद्यमान भ्रष्टाचार और पेशेवरपन की कमी भी विद्यमान है अतः इन्हें और अधिक पेशेवर बनाए जाने की आवश्यकता है। ताकि ये अपने स्थापित उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें।
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The core of Emotional Intelligence (EI) is self awareness. Disuss with the help of appropriate examples.(150 words)
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APPROACH: Introduce by writing about Emotional Intelligence briefly and what you understand by self-awareness. Discuss how self-awareness is important to manage EI using some examples. Conclude Accordingly. ANSWER: Emotional intelligence (EI) refers to the capability of a person to manage and control his or her emotions and possesses the ability to control the emotions of others as well. In other words, they can influence the emotions of other people also. Self Awareness is the building block of EI. It is about knowing yourself which is the beginning of all wisdom as stated by Aristotle. One should be aware of their emotions, strengths and weakness and motivations in life, responsibilities as this will help in realistic goal setting and Frequent Goal Achievement. The core of emotional intelligence is self-awareness which is the ability to accurately perceive our own emotions strengths etc and understand how they affect us and others around us. Benefits of self-awareness in managing EI: Helps in self-evaluation, and accepting constructive feedback. Understanding one"s motivation helps the person enjoy what they do and keeps them focussed in case of a setback. Those who are aware of their limitations refrain from setting unrealistic goals both for themselves and the organization. The ability to relate and empathize with those who are in similar situations helps in creating sensitivity in the individual. It helps in dealing with external factors that can"t be controlled and ensures appropriate behavior in an adverse situation. Some examples to justify the role of Self Awareness in managing EI: Being stuck in traffic after a long day can make one angry and this may affect their interaction with others at home. However if one is self-aware, the person at least has the option to change the way he reacts to the situation. Similarly, Parents who fail to identify their responsibility to inculcate values might end up with their children falling prey to bad influences. Hence, we can say that being self-aware can lead to better management of emotions which can lead to positive results in administration and public life at large.
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##Question:The core of Emotional Intelligence (EI) is self awareness. Disuss with the help of appropriate examples.(150 words)##Answer:APPROACH: Introduce by writing about Emotional Intelligence briefly and what you understand by self-awareness. Discuss how self-awareness is important to manage EI using some examples. Conclude Accordingly. ANSWER: Emotional intelligence (EI) refers to the capability of a person to manage and control his or her emotions and possesses the ability to control the emotions of others as well. In other words, they can influence the emotions of other people also. Self Awareness is the building block of EI. It is about knowing yourself which is the beginning of all wisdom as stated by Aristotle. One should be aware of their emotions, strengths and weakness and motivations in life, responsibilities as this will help in realistic goal setting and Frequent Goal Achievement. The core of emotional intelligence is self-awareness which is the ability to accurately perceive our own emotions strengths etc and understand how they affect us and others around us. Benefits of self-awareness in managing EI: Helps in self-evaluation, and accepting constructive feedback. Understanding one"s motivation helps the person enjoy what they do and keeps them focussed in case of a setback. Those who are aware of their limitations refrain from setting unrealistic goals both for themselves and the organization. The ability to relate and empathize with those who are in similar situations helps in creating sensitivity in the individual. It helps in dealing with external factors that can"t be controlled and ensures appropriate behavior in an adverse situation. Some examples to justify the role of Self Awareness in managing EI: Being stuck in traffic after a long day can make one angry and this may affect their interaction with others at home. However if one is self-aware, the person at least has the option to change the way he reacts to the situation. Similarly, Parents who fail to identify their responsibility to inculcate values might end up with their children falling prey to bad influences. Hence, we can say that being self-aware can lead to better management of emotions which can lead to positive results in administration and public life at large.
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"The effects of corruption are inclusive, wider and deeper than an economical amount". Comment.( 150 words/10 marks)
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Approach: We can start with a brief description of corruption. In the main body, we must first write about the economical effects of corruption, and then we must cover other kinds of effects of corruption. After covering different types of effects, we can conclude by mentioning some ways to reduce corruption. Answer: As per the World Bank , corruption refers to the abuse of public funds and/or public office for private gains. Usually, corruption is associated with the act of giving or taking bribes, but there is a need to enhance and provide a broader definition of corruption. According to the Prevention of Corruption Act( POCA) 1988 , no specific definition has been provided for corruption. However, sections 7-15 of this act relating to the offence of bribery and associated penalties. Corruption is of two types: Coercive corruption is where the victim is forced to involve himself in a corrupt act to avail of government service to which he/she is entitled and collusive corruption is where the bribe giver and bribe taker enter into an unwritten agreement so that they both cheat the public exchequer. Corruption is more commonly reduces to just monetary terms, but has much wider effects: Economic effects: As per a study conducted by Mckenzie, most of the money generated by corrupt acts in South Asia is smuggled out to safe havens, as a result, tax collection suffers. It discourages foreign investments as foreign investors do not want to invest money in those economies where corruption thrives and the ease of doing business is low. Crony capitalism distorts the level playing field and adversely affects small businesses and as a result, discourages innovation and entrepreneurship. Political effects: It promotes the criminalization of politics as money becomes the most important factor in deciding the electoral result. Not only that, it further encourages corruption as politicians try to earn the money back that they have spent during the electoral campaign. As per the report of ADR, criminals with illegally earned money are preferred over candidates with a clean record. It leads to the erosion of faith and trust in the institutions of democracy and therefore weakens the institutions from within. Societal effects: Corruption becomes a way of life and normalizes unethical conduct in society, therefore establishing a vicious cycle of corruption and unethical behaviour. It has a detrimental effect on social capital as people become more and more distrustful of each other. Hence corruption is not just a statistic but a symptom of moral turpitude. Strong monitoring and a robust legal and transparency framework would help in reducing corruption. In that regard, steps like integrity pacts, social skills, reduction of a public interface through digitalization, etc can be very useful. But all the executive setups need a foundation of moral awareness, and a sense of responsibility to stand upon.
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##Question:"The effects of corruption are inclusive, wider and deeper than an economical amount". Comment.( 150 words/10 marks)##Answer:Approach: We can start with a brief description of corruption. In the main body, we must first write about the economical effects of corruption, and then we must cover other kinds of effects of corruption. After covering different types of effects, we can conclude by mentioning some ways to reduce corruption. Answer: As per the World Bank , corruption refers to the abuse of public funds and/or public office for private gains. Usually, corruption is associated with the act of giving or taking bribes, but there is a need to enhance and provide a broader definition of corruption. According to the Prevention of Corruption Act( POCA) 1988 , no specific definition has been provided for corruption. However, sections 7-15 of this act relating to the offence of bribery and associated penalties. Corruption is of two types: Coercive corruption is where the victim is forced to involve himself in a corrupt act to avail of government service to which he/she is entitled and collusive corruption is where the bribe giver and bribe taker enter into an unwritten agreement so that they both cheat the public exchequer. Corruption is more commonly reduces to just monetary terms, but has much wider effects: Economic effects: As per a study conducted by Mckenzie, most of the money generated by corrupt acts in South Asia is smuggled out to safe havens, as a result, tax collection suffers. It discourages foreign investments as foreign investors do not want to invest money in those economies where corruption thrives and the ease of doing business is low. Crony capitalism distorts the level playing field and adversely affects small businesses and as a result, discourages innovation and entrepreneurship. Political effects: It promotes the criminalization of politics as money becomes the most important factor in deciding the electoral result. Not only that, it further encourages corruption as politicians try to earn the money back that they have spent during the electoral campaign. As per the report of ADR, criminals with illegally earned money are preferred over candidates with a clean record. It leads to the erosion of faith and trust in the institutions of democracy and therefore weakens the institutions from within. Societal effects: Corruption becomes a way of life and normalizes unethical conduct in society, therefore establishing a vicious cycle of corruption and unethical behaviour. It has a detrimental effect on social capital as people become more and more distrustful of each other. Hence corruption is not just a statistic but a symptom of moral turpitude. Strong monitoring and a robust legal and transparency framework would help in reducing corruption. In that regard, steps like integrity pacts, social skills, reduction of a public interface through digitalization, etc can be very useful. But all the executive setups need a foundation of moral awareness, and a sense of responsibility to stand upon.
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प्रति चक्रवात की अवधारणा को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) Define the concept of anti cyclone and describe its characteristics. (150-200 words; 10 marks)
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दृष्टिकोण: प्रति चक्रवात की अवधारणा को लिखिए प्रति चक्रवात की विशेषताओं का बिन्दुवार वर्णन कीजिए अंत में प्रतिचक्रवात का महत्व या प्रभाव के साथ उत्तर को समाप्त कीजिए उत्तर: उच्च वायुदाब का वह क्षेत्र है जो संकीर्ण समदाब रेखाओं से घिरा होता है तथा जिसमें दाब की प्रवणता, केन्द्र से बाहर की तरफ होती है प्रतिचक्रवात कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में वायु दक्षिणावर्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में प्रवाहित होता है। प्रतिचक्रवात उपोष्ण कटिबन्धीय उच्च दाब क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं परन्तु भूमध्यरेखीय भागों में इनका अभाव होता है। प्रतिचक्रवातों की सामान्य विशेषताएँ इनका आकार प्राय: गोलाकार होता है परन्तु कभी-कभी यह V आकार में भी मिलते हैं। इनके केन्द्र में वायुदाब अधिकतम होता है तथा दाब प्रवणता कम होती है अर्थात् केन्द्र से बाहर की ओर वायुदाब में परिवर्तन सामान्य होता है। आकार में प्रतिचक्रवात चक्रवातों की अपेक्षा अधिक विस्तृत होते हैं। इनका व्यास, चक्रवातों की अपेक्षा 75 प्रतिशत अधिक बड़ा होता है। यद्यपि प्रतिचक्रवात चक्रवातों के पीछे ही चलते हैं परन्तु इनके मार्ग एवं दिशा में निश्चितता नहीं होती है। कम दाब प्रवणता के कारण पवनें मन्द गति से चलती हैं। परन्तु कभी-कभी कई दिन तक एक ही स्थान पर स्थिर हो जाते हैं। केन्द्र में वायु ऊपर से नीचे अवरोहित होती हैं जिस कारण मौसम साफ होता है एवं वर्षा की सम्भावना नहीं होती है। प्रतिचक्रवात का तापमान, मौसम, वायुराशि के स्वभाव तथा आर्द्रता पर आधारित होता है। ग्रीष्मकाल में उष्ण वायुराशि के बनने के कारण तापमान उच्च तथा शीत ऋतु में ध्रुवीय पवनों के कारण तापमान नीचा हो जाता है। प्रतिचक्रवात में वाताग्र नहीं बनते हैं परन्तु कभी-कभी दो प्रतिचक्रवातों की सम्मिलन रेखा के सहारे निम्न दाब के गर्त में वाताग्र का निर्माण हो जाता है। इस तरह से दो प्रतिचक्रवातों के प्रतिच्छेदन (intersection) के सहारे उत्पन्न वाताग्र की दिशा उत्तर-दक्षिण होती है अत: इसे देशान्तरीय वाताग्र कहते हैं। प्रति चक्रवात के कारण मौसम साफ एवं शुष्क रहता है। इसी कारण से प्रतिचक्रवातों को मौसम रहित परिघटना (weatherless phenomena) कहते हैं।
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##Question:प्रति चक्रवात की अवधारणा को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) Define the concept of anti cyclone and describe its characteristics. (150-200 words; 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: प्रति चक्रवात की अवधारणा को लिखिए प्रति चक्रवात की विशेषताओं का बिन्दुवार वर्णन कीजिए अंत में प्रतिचक्रवात का महत्व या प्रभाव के साथ उत्तर को समाप्त कीजिए उत्तर: उच्च वायुदाब का वह क्षेत्र है जो संकीर्ण समदाब रेखाओं से घिरा होता है तथा जिसमें दाब की प्रवणता, केन्द्र से बाहर की तरफ होती है प्रतिचक्रवात कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में वायु दक्षिणावर्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में प्रवाहित होता है। प्रतिचक्रवात उपोष्ण कटिबन्धीय उच्च दाब क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं परन्तु भूमध्यरेखीय भागों में इनका अभाव होता है। प्रतिचक्रवातों की सामान्य विशेषताएँ इनका आकार प्राय: गोलाकार होता है परन्तु कभी-कभी यह V आकार में भी मिलते हैं। इनके केन्द्र में वायुदाब अधिकतम होता है तथा दाब प्रवणता कम होती है अर्थात् केन्द्र से बाहर की ओर वायुदाब में परिवर्तन सामान्य होता है। आकार में प्रतिचक्रवात चक्रवातों की अपेक्षा अधिक विस्तृत होते हैं। इनका व्यास, चक्रवातों की अपेक्षा 75 प्रतिशत अधिक बड़ा होता है। यद्यपि प्रतिचक्रवात चक्रवातों के पीछे ही चलते हैं परन्तु इनके मार्ग एवं दिशा में निश्चितता नहीं होती है। कम दाब प्रवणता के कारण पवनें मन्द गति से चलती हैं। परन्तु कभी-कभी कई दिन तक एक ही स्थान पर स्थिर हो जाते हैं। केन्द्र में वायु ऊपर से नीचे अवरोहित होती हैं जिस कारण मौसम साफ होता है एवं वर्षा की सम्भावना नहीं होती है। प्रतिचक्रवात का तापमान, मौसम, वायुराशि के स्वभाव तथा आर्द्रता पर आधारित होता है। ग्रीष्मकाल में उष्ण वायुराशि के बनने के कारण तापमान उच्च तथा शीत ऋतु में ध्रुवीय पवनों के कारण तापमान नीचा हो जाता है। प्रतिचक्रवात में वाताग्र नहीं बनते हैं परन्तु कभी-कभी दो प्रतिचक्रवातों की सम्मिलन रेखा के सहारे निम्न दाब के गर्त में वाताग्र का निर्माण हो जाता है। इस तरह से दो प्रतिचक्रवातों के प्रतिच्छेदन (intersection) के सहारे उत्पन्न वाताग्र की दिशा उत्तर-दक्षिण होती है अत: इसे देशान्तरीय वाताग्र कहते हैं। प्रति चक्रवात के कारण मौसम साफ एवं शुष्क रहता है। इसी कारण से प्रतिचक्रवातों को मौसम रहित परिघटना (weatherless phenomena) कहते हैं।
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तकनीकी के बढ़ते विकास ने नीतिशास्त्र में भावनात्मक बौद्धिकता के साथ कृत्रिम बौद्धिकता को जोड़कर देखा जा रहा है। कृत्रिम बौद्धिकता के साथ जुड़े नीतिशास्त्रीय मुद्दों की पहचान कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) With the increasing development of technology, artificial intelligence is being combined with emotional intelligence in ethics. Identify the ethical issues associated with artificial intelligence. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: कृत्रिम बौद्धिकता को समझाते हुए उत्तर को प्रारंभ कीजिए। कृत्रिम बौद्धिकता और भावनात्मक बौद्धिकता के संबंध को स्पष्ट कीजिए। कृत्रिम बौद्धिकता से जुड़े नीतिशास्त्रीय मुद्दों को बिन्दुवार लिखिए। अंत में इन मुद्दों का समाधान देते हुए उत्तर को समाप्त कीजिए। उत्तर: कृत्रिम बौद्धिकता कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जिसके माध्यम से कार्य को करने की एक सुनियोजित रूपरेखा तैयार की जाती है और इसमें मानव बौद्धिकता का प्रयोग होता है। इसी कारण यह रोबोटिक्स से पृथक है। सरल शब्दों में कृत्रिम बौद्धिकता में मानव की बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए मशीनों में मानव की तरह सोचने और कार्य किया जाता है। जैसे- बोलने, सोचने, भाषा को पहचानने आदि कार्य। भावनात्मक बौद्धिकता और कृत्रिम बौद्धिकता में संबंध- ये दोनों ही प्रकार की बौद्धिकता संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होती है। परंतु कृत्रिम बौद्धिकता का नीतिशास्त्र के साथ संबंध अनिवार्य तौर पर होना चाहिए। कृत्रिम बौद्धिकता एक ऐसी व्यवस्था को प्रतिबिंबित करती है जिसके तहत किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्धारित स्वायत्ता के साथ वातावरण का विश्लेषण करके बौद्धिक व्यवहार का निर्धारण किया जाता है। भावनात्मक बौद्धिकता के साथ जोड़कर नीतिशास्त्र आधारित कृत्रिम बौद्धिकता एवं नैतिक कृत्रिम बौद्धिकता संयुक्त रूप से मानव कल्याण और मानव हित के प्रति समर्पित हो सकती है। कृत्रिम बौद्धिकता से मानवीय त्रुटि को कम करने में सहायता। आंकड़ों के विश्लेषण एवं शोध और अनुसंधान में सहायक। निष्पक्ष निर्णय निर्माण में यह सहायक हो सकती है। जोखिमभरी परिस्थितियों में सहायक अर्थात कृत्रिम बौद्धिकता के माध्यम से मानव विकास के क्षेत्र में एक रचनात्मक प्रयास किया जा सकता है और इसके निरंतर तथा नियमित सहयोग से मानव विकास को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इन सब उपर्युक्त अच्छाइयों के साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता से कुछ नीतिशास्त्रीय मुद्दे भी जुड़े हुए हैं, जो इस प्रकार हैं- पारदर्शिता और गोपनीयता के संतुलन की समस्या जन्म लेगी। इसके उपयोग से आंकड़ा प्रबंधन एवं गोपनीयता की समस्या में वृद्धि होगी। कृत्रिम बौद्धिकता में सृजनात्मक एवं लचीलेपन का अभाव विद्यमान है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से बेरोजगारी में वृद्धि होने की संभावना है। मशीनों में मानवीय भावनाएं नहीं होती है, कृत्रिम बौद्धिकता में भी यह समस्या विद्यमान है। मशीनों द्वारा किए गए कार्य में अगर कोई कमी आती है तो जवाबदेहिता का निर्धारण कैसे किया जाएगा? कृत्रिम बौद्धिकता के अधिक उपयोग से यांत्रिक वातावरण का विकास होगा जो समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। लोकतंत्र एवं जननागरिकता के प्रति संवेदनशीलता में कमी आने की संभावना है। ये सभी उपर्युक्त मुद्दे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ जुड़े हुए हैं अभी इन प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध नहीं है। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के साथ हमें इन नैतिक प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए जो कि भावनात्मक बौद्धिकता और कृत्रिम बौद्धिकता के समन्वय में छुपा हुआ है।
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##Question:तकनीकी के बढ़ते विकास ने नीतिशास्त्र में भावनात्मक बौद्धिकता के साथ कृत्रिम बौद्धिकता को जोड़कर देखा जा रहा है। कृत्रिम बौद्धिकता के साथ जुड़े नीतिशास्त्रीय मुद्दों की पहचान कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) With the increasing development of technology, artificial intelligence is being combined with emotional intelligence in ethics. Identify the ethical issues associated with artificial intelligence. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: कृत्रिम बौद्धिकता को समझाते हुए उत्तर को प्रारंभ कीजिए। कृत्रिम बौद्धिकता और भावनात्मक बौद्धिकता के संबंध को स्पष्ट कीजिए। कृत्रिम बौद्धिकता से जुड़े नीतिशास्त्रीय मुद्दों को बिन्दुवार लिखिए। अंत में इन मुद्दों का समाधान देते हुए उत्तर को समाप्त कीजिए। उत्तर: कृत्रिम बौद्धिकता कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जिसके माध्यम से कार्य को करने की एक सुनियोजित रूपरेखा तैयार की जाती है और इसमें मानव बौद्धिकता का प्रयोग होता है। इसी कारण यह रोबोटिक्स से पृथक है। सरल शब्दों में कृत्रिम बौद्धिकता में मानव की बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए मशीनों में मानव की तरह सोचने और कार्य किया जाता है। जैसे- बोलने, सोचने, भाषा को पहचानने आदि कार्य। भावनात्मक बौद्धिकता और कृत्रिम बौद्धिकता में संबंध- ये दोनों ही प्रकार की बौद्धिकता संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होती है। परंतु कृत्रिम बौद्धिकता का नीतिशास्त्र के साथ संबंध अनिवार्य तौर पर होना चाहिए। कृत्रिम बौद्धिकता एक ऐसी व्यवस्था को प्रतिबिंबित करती है जिसके तहत किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्धारित स्वायत्ता के साथ वातावरण का विश्लेषण करके बौद्धिक व्यवहार का निर्धारण किया जाता है। भावनात्मक बौद्धिकता के साथ जोड़कर नीतिशास्त्र आधारित कृत्रिम बौद्धिकता एवं नैतिक कृत्रिम बौद्धिकता संयुक्त रूप से मानव कल्याण और मानव हित के प्रति समर्पित हो सकती है। कृत्रिम बौद्धिकता से मानवीय त्रुटि को कम करने में सहायता। आंकड़ों के विश्लेषण एवं शोध और अनुसंधान में सहायक। निष्पक्ष निर्णय निर्माण में यह सहायक हो सकती है। जोखिमभरी परिस्थितियों में सहायक अर्थात कृत्रिम बौद्धिकता के माध्यम से मानव विकास के क्षेत्र में एक रचनात्मक प्रयास किया जा सकता है और इसके निरंतर तथा नियमित सहयोग से मानव विकास को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इन सब उपर्युक्त अच्छाइयों के साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता से कुछ नीतिशास्त्रीय मुद्दे भी जुड़े हुए हैं, जो इस प्रकार हैं- पारदर्शिता और गोपनीयता के संतुलन की समस्या जन्म लेगी। इसके उपयोग से आंकड़ा प्रबंधन एवं गोपनीयता की समस्या में वृद्धि होगी। कृत्रिम बौद्धिकता में सृजनात्मक एवं लचीलेपन का अभाव विद्यमान है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से बेरोजगारी में वृद्धि होने की संभावना है। मशीनों में मानवीय भावनाएं नहीं होती है, कृत्रिम बौद्धिकता में भी यह समस्या विद्यमान है। मशीनों द्वारा किए गए कार्य में अगर कोई कमी आती है तो जवाबदेहिता का निर्धारण कैसे किया जाएगा? कृत्रिम बौद्धिकता के अधिक उपयोग से यांत्रिक वातावरण का विकास होगा जो समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। लोकतंत्र एवं जननागरिकता के प्रति संवेदनशीलता में कमी आने की संभावना है। ये सभी उपर्युक्त मुद्दे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ जुड़े हुए हैं अभी इन प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध नहीं है। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के साथ हमें इन नैतिक प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए जो कि भावनात्मक बौद्धिकता और कृत्रिम बौद्धिकता के समन्वय में छुपा हुआ है।
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What are the Industrial Policies in India after independence? Critically analyze the impact of these policies. (150 words/10 marks)
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Approach: Introduce by mentioning the meaning of Industrial Policy Briefly explain the Industrial policies adopted by India after Independence Critically analyze the industrial policies of India after independence. Conclude by highlighting recent changes in Industrial Policies. Answer: Industrial Policy is the Government"s action to influence the ownership & structure of the industry and its performance. It takes the form of paying subsidies or providing finance in other ways, or of regulation. includes procedures, principles, policies, rules and regulations, incentives and punishments, the tariff policy, the labor policy, the government’s attitude towards foreign capital, etc. Industrial policies adopted by India after independence: 1) Industrial Policy Resolution of 1948- It delineated the role of the State in industrial development. It made clear that India is going to have a Mixed Economic Model . It classified industries into four broad areas: 1. Strategic Industries (Public Sector): It included three industries in which Central Government had a monopoly. These included Arms and ammunition, Atomic energy, and Rail transport. 2. Basic/Key Industries (Public-cum-Private Sector): These industries were to be set up by the Central Government. 3. Important Industries (Controlled Private Sector) included 18 industries. These industries continue to remain under the private sector however, the central government, in consultation with the state government, had general control over them. 4. Other Industries (Private and Cooperative Sector): All other industries not included in the three categories mentioned above were left open for the private sector. 2) Industrial Policy Resolution of 1956: It was regarded as the “Economic Constitution of India” or “The Bible of State Capitalism”. It classified industries into three categories: 1. Schedule A consisting of 17 industries was the exclusive responsibility of the State. 2. Schedule B, consisting of 12 industries, was open to both the private and public sectors; however, such enterprises were progressively State-owned. 3. Schedule C- All the other industries not included in these two Schedules constituted the third category which was left open to the private sector. However, the State reserves the right to undertake industrial production. 3) Industrial Policy Statement, 1977- In December 1977, the Janata Government announced its New Industrial Policy through a statement in Parliament. The main thrust of this policy was the effective promotion of cottage and small industries widely dispersed in rural areas and small towns. 4) New Industrial Policy During Economic Reforms of 1991: The objective of the policy was to raise efficiency and accelerate economic growth. Features of New Industrial Policy: De-reservation of the Public sector: Sectors that were earlier exclusively reserved for the public sector were reduced. However, the pre-eminent place of public sector in 5 core areas like arms and ammunition, atomic energy, mineral oils, rail transport, and mining was continued. Presently, only two sectors- Atomic Energy and Railway operations- are reserved exclusively for the public sector. De-licensing: Abolition of Industrial Licensing for all projects except for a shortlist of industries. Disinvestment of Public Sector: Government stakes in Public Sector Enterprises were reduced to enhance their efficiency and competitiveness. Liberalization of Foreign Investment: This was the first Industrial policy in which foreign companies were allowed to have a majority stake in India. In 47 high-priority industries, up to 51%, FDI was allowed. For export trading houses, FDI up to 74% was allowed. Foreign Technology Agreement: Automatic approvals for technology-related agreements. MRTP Act was amended to remove the threshold limits of assets in respect of MRTP companies and dominant undertakings. MRTP Act was replaced by the Competition Act 2002. India"s economic policies primarily had the following characteristics: Heavily regulated and controlled economy, The government plays a central role in directing investment and production. The idea of import substitution Creation of public sector undertakings (PSUs) in key industries such as steel, power, and transportation, The complex system of licenses and permits for setting up industries. These policies helped to build India"s industrial base, Drawbacks of Industrial Policies: The policies before 1991 resulted in inefficiencies, low competitiveness, and a lack of innovation. High level of bureaucratic control, which led to delays and corruption. Government control also resulted in a shortage of foreign exchange Huge balance of payments deficit. In conclusion, while India"s economic policy before 1991 helped to build the country"s industrial base, it resulted in several negative consequences. These drawbacks ultimately led to the need for economic reforms in 1991, which opened up the economy and paved the way for a more market-oriented approach.
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##Question:What are the Industrial Policies in India after independence? Critically analyze the impact of these policies. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: Introduce by mentioning the meaning of Industrial Policy Briefly explain the Industrial policies adopted by India after Independence Critically analyze the industrial policies of India after independence. Conclude by highlighting recent changes in Industrial Policies. Answer: Industrial Policy is the Government"s action to influence the ownership & structure of the industry and its performance. It takes the form of paying subsidies or providing finance in other ways, or of regulation. includes procedures, principles, policies, rules and regulations, incentives and punishments, the tariff policy, the labor policy, the government’s attitude towards foreign capital, etc. Industrial policies adopted by India after independence: 1) Industrial Policy Resolution of 1948- It delineated the role of the State in industrial development. It made clear that India is going to have a Mixed Economic Model . It classified industries into four broad areas: 1. Strategic Industries (Public Sector): It included three industries in which Central Government had a monopoly. These included Arms and ammunition, Atomic energy, and Rail transport. 2. Basic/Key Industries (Public-cum-Private Sector): These industries were to be set up by the Central Government. 3. Important Industries (Controlled Private Sector) included 18 industries. These industries continue to remain under the private sector however, the central government, in consultation with the state government, had general control over them. 4. Other Industries (Private and Cooperative Sector): All other industries not included in the three categories mentioned above were left open for the private sector. 2) Industrial Policy Resolution of 1956: It was regarded as the “Economic Constitution of India” or “The Bible of State Capitalism”. It classified industries into three categories: 1. Schedule A consisting of 17 industries was the exclusive responsibility of the State. 2. Schedule B, consisting of 12 industries, was open to both the private and public sectors; however, such enterprises were progressively State-owned. 3. Schedule C- All the other industries not included in these two Schedules constituted the third category which was left open to the private sector. However, the State reserves the right to undertake industrial production. 3) Industrial Policy Statement, 1977- In December 1977, the Janata Government announced its New Industrial Policy through a statement in Parliament. The main thrust of this policy was the effective promotion of cottage and small industries widely dispersed in rural areas and small towns. 4) New Industrial Policy During Economic Reforms of 1991: The objective of the policy was to raise efficiency and accelerate economic growth. Features of New Industrial Policy: De-reservation of the Public sector: Sectors that were earlier exclusively reserved for the public sector were reduced. However, the pre-eminent place of public sector in 5 core areas like arms and ammunition, atomic energy, mineral oils, rail transport, and mining was continued. Presently, only two sectors- Atomic Energy and Railway operations- are reserved exclusively for the public sector. De-licensing: Abolition of Industrial Licensing for all projects except for a shortlist of industries. Disinvestment of Public Sector: Government stakes in Public Sector Enterprises were reduced to enhance their efficiency and competitiveness. Liberalization of Foreign Investment: This was the first Industrial policy in which foreign companies were allowed to have a majority stake in India. In 47 high-priority industries, up to 51%, FDI was allowed. For export trading houses, FDI up to 74% was allowed. Foreign Technology Agreement: Automatic approvals for technology-related agreements. MRTP Act was amended to remove the threshold limits of assets in respect of MRTP companies and dominant undertakings. MRTP Act was replaced by the Competition Act 2002. India"s economic policies primarily had the following characteristics: Heavily regulated and controlled economy, The government plays a central role in directing investment and production. The idea of import substitution Creation of public sector undertakings (PSUs) in key industries such as steel, power, and transportation, The complex system of licenses and permits for setting up industries. These policies helped to build India"s industrial base, Drawbacks of Industrial Policies: The policies before 1991 resulted in inefficiencies, low competitiveness, and a lack of innovation. High level of bureaucratic control, which led to delays and corruption. Government control also resulted in a shortage of foreign exchange Huge balance of payments deficit. In conclusion, while India"s economic policy before 1991 helped to build the country"s industrial base, it resulted in several negative consequences. These drawbacks ultimately led to the need for economic reforms in 1991, which opened up the economy and paved the way for a more market-oriented approach.
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What are derivatives? Discuss various types of derivatives. (10 marks/150 words)
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Briefly explain the types of market Explain the "derivatives" Explain the types of derivatives The role of derivatives can be discussed in the conclusion Introduction: Markets can be classified as Spot market and future market In the case of the spot market the sale, purchase, execution, and settlement are made immediately in the market. In future markets, the sale, purchase, execution, and settlement are made at a future date at a predetermined price on the basis of a future contract. The future contract can be traded in the market till its execution date. These future contracts are called derivatives. What are derivatives? Derivatives are financial contracts, set between two or more parties, that derive their value from an underlying asset, group of assets, or benchmark. The primary principle of entering into derivative contracts is to earn a large number of profits by contemplating the underlying asset"s value in the future. A derivative is set between two or more parties that can trade on an exchange or over-the-counter (OTC). These contracts can be used to trade any number of assets and carry their own risks. Prices for derivatives derive from fluctuations in the underlying asset. These financial securities are commonly used to access certain markets and may be traded to hedge against risk. Derivatives can be used to either mitigate risk (hedging) or assume risk with the expectation of commensurate reward (speculation). Derivatives can move risk (and the accompanying rewards) from the risk-averse to the risk seekers. Types of derivatives: There are four different types of derivatives that can easily be traded in the Indian Stock Market. Each derivative is different from the others and consists of varying contract conditions, risk factors, and more. The four different types of derivatives are as follows: 1. Forward Contracts: Forward contracts mean two parties come together and enter into an agreement to buy and sell an underlying asset set at a fixed date and agreed on a price in the future. In simpler words, it is an agreement formed between both parties to sell their asset on an agreed future date. The forward contracts are customized and have a high tendency of counterparty risk. Since it is a customized contract, the size of the agreement entirely depends on the term of the contract. Forward contracts do not require any collateral as they are self-regulated. The settlement of the forward contract gets done on the maturity date, and hence they are reserved by the expiry period. 2. Future Contracts: Future contracts are similar to forward contracts. Future contracts mean an agreement made by the two parties to buy or sell an underlying instrument at a fixed price on a future date. Future contracts do not allow the buyer and seller to meet and enter into an agreement. In fact, the deal gets fixed through exchange mode. In futures contracts, the counterparty risk is low because it is a standardized contract. In addition, the clearinghouse plays the role of a counterparty to the parties of the contract, which reduces the credit risk in the future. The size of future contracts is fixed, and it is regulated by the stock exchange just because it is known as a standardized contract. Since these contracts are standard, the futures contracts listed on the stock exchange cannot be changed or modified in any possible way. In simpler words, future contracts have a pre-decided size, pre-decided expiry period, and pre-decided size. In futures contracts, an initial margin is required because settlement and collateral are done daily. 3. Options Contracts: Options contracts are the third type of derivative contract in India. Options contracts are way different from future and format contracts because these contracts do not require any compulsion to discharge the contract on a specific date. Options contracts provide the right but not the commitment to buy or sell an underlying instrument. Option contracts consist of two options: A. Call option: It is a right to buy but there is no obligation to buy, as the share price in the future may come down This option will be called future if there is an obligation to buy. It is from the buyer"s point of view (the buyer of the share). B. Put option: It is a right to sell but no obligation to sell It is from the seller"s point of view (the seller of the share). 4. Swap Contracts: Swap contracts mean the agreement is done privately between both parties. The parties who enter into swap contracts agree to exchange their cash flow in the future as per the pre-determined formula. Under swap contracts, the underlying security is the interest rate or currency, as these contracts protect both parties from several major risks. These contracts are not traded to the Stock Exchange as the investment banker plays the role of a middleman between these contracts. Financial derivatives are securities that are associated with other securities, such as stocks or bonds. Their value is based off of the primary security they are linked to, and they are therefore not worth anything in and of themselves. An important aspect of the use of derivatives is the need for continuous monitoring and managing of the risks represented by the derivative instruments.
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##Question:What are derivatives? Discuss various types of derivatives. (10 marks/150 words)##Answer: Briefly explain the types of market Explain the "derivatives" Explain the types of derivatives The role of derivatives can be discussed in the conclusion Introduction: Markets can be classified as Spot market and future market In the case of the spot market the sale, purchase, execution, and settlement are made immediately in the market. In future markets, the sale, purchase, execution, and settlement are made at a future date at a predetermined price on the basis of a future contract. The future contract can be traded in the market till its execution date. These future contracts are called derivatives. What are derivatives? Derivatives are financial contracts, set between two or more parties, that derive their value from an underlying asset, group of assets, or benchmark. The primary principle of entering into derivative contracts is to earn a large number of profits by contemplating the underlying asset"s value in the future. A derivative is set between two or more parties that can trade on an exchange or over-the-counter (OTC). These contracts can be used to trade any number of assets and carry their own risks. Prices for derivatives derive from fluctuations in the underlying asset. These financial securities are commonly used to access certain markets and may be traded to hedge against risk. Derivatives can be used to either mitigate risk (hedging) or assume risk with the expectation of commensurate reward (speculation). Derivatives can move risk (and the accompanying rewards) from the risk-averse to the risk seekers. Types of derivatives: There are four different types of derivatives that can easily be traded in the Indian Stock Market. Each derivative is different from the others and consists of varying contract conditions, risk factors, and more. The four different types of derivatives are as follows: 1. Forward Contracts: Forward contracts mean two parties come together and enter into an agreement to buy and sell an underlying asset set at a fixed date and agreed on a price in the future. In simpler words, it is an agreement formed between both parties to sell their asset on an agreed future date. The forward contracts are customized and have a high tendency of counterparty risk. Since it is a customized contract, the size of the agreement entirely depends on the term of the contract. Forward contracts do not require any collateral as they are self-regulated. The settlement of the forward contract gets done on the maturity date, and hence they are reserved by the expiry period. 2. Future Contracts: Future contracts are similar to forward contracts. Future contracts mean an agreement made by the two parties to buy or sell an underlying instrument at a fixed price on a future date. Future contracts do not allow the buyer and seller to meet and enter into an agreement. In fact, the deal gets fixed through exchange mode. In futures contracts, the counterparty risk is low because it is a standardized contract. In addition, the clearinghouse plays the role of a counterparty to the parties of the contract, which reduces the credit risk in the future. The size of future contracts is fixed, and it is regulated by the stock exchange just because it is known as a standardized contract. Since these contracts are standard, the futures contracts listed on the stock exchange cannot be changed or modified in any possible way. In simpler words, future contracts have a pre-decided size, pre-decided expiry period, and pre-decided size. In futures contracts, an initial margin is required because settlement and collateral are done daily. 3. Options Contracts: Options contracts are the third type of derivative contract in India. Options contracts are way different from future and format contracts because these contracts do not require any compulsion to discharge the contract on a specific date. Options contracts provide the right but not the commitment to buy or sell an underlying instrument. Option contracts consist of two options: A. Call option: It is a right to buy but there is no obligation to buy, as the share price in the future may come down This option will be called future if there is an obligation to buy. It is from the buyer"s point of view (the buyer of the share). B. Put option: It is a right to sell but no obligation to sell It is from the seller"s point of view (the seller of the share). 4. Swap Contracts: Swap contracts mean the agreement is done privately between both parties. The parties who enter into swap contracts agree to exchange their cash flow in the future as per the pre-determined formula. Under swap contracts, the underlying security is the interest rate or currency, as these contracts protect both parties from several major risks. These contracts are not traded to the Stock Exchange as the investment banker plays the role of a middleman between these contracts. Financial derivatives are securities that are associated with other securities, such as stocks or bonds. Their value is based off of the primary security they are linked to, and they are therefore not worth anything in and of themselves. An important aspect of the use of derivatives is the need for continuous monitoring and managing of the risks represented by the derivative instruments.
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वैज्ञानिक समाजवाद से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हुए स्पष्ट कीजिए कि यह कैसे पारंपरिक समाजवाद से अलग है? (150-200 शब्द, 10 अंक) What do you understand by scientific socialism? Describing its main features, explain how it is different from traditional socialism? (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: वैज्ञानिक समाजवाद को परिभाषित करते हुए उत्तर को प्रारंभ कीजिए। वैज्ञानिक समाजवाद की विशेषताओं को लिखिए। पारंपरिक समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद के बीच अंतर को लिखिए। अंत में, वैज्ञानिक समाजवाद के वैश्विक प्रभाव को बताकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका लक्ष्य है कि मजदूरों व वंचित तबकों को सामाजिक-आर्थिक न्याय मिले और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोकतांत्रिक रास्ते को महत्व दिया गया। इसी संदर्भ में कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई समाजवाद की परिभाषा को वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद कहते हैं। 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तथा 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक में मार्क्स व एंजल्स ने अपने विचारों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया। वैज्ञानिक समाजवाद का भी लक्ष्य है कि मजदूरों व वंचित तबकों को सामाजिक-आर्थिक न्याय मिले हालांकि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रांति के रास्ते को अपनाने पर बल देता है। इसका अंतिम लक्ष्य है वर्ग एवं राज्यविहीन समाज की स्थापना। वैज्ञानिक समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं- इनके विचारों पर पूंजीवादी प्रणाली, औद्योगिक क्रांति, यूरोपीय क्रांतियाँ, प्रारम्भिक समाजवादी, ब्रिटिश आर्थिक विचारक, जर्मन विचारक हीगल इत्यादि का प्रभाव दिखा। मार्क्सवादी विचारधारा का लक्ष्य है- वर्ग राज्य एवं धर्मविहीन समाज की स्थापना जिसे मार्क्स ने साम्यवाद कहा। मार्क्स ने यह भी बताया कि यह लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, इसमें मजदूरों (सर्वहारा) की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्योंकि मजदूरों की दशा सभी औद्योगिक देशों में एक समान होगी और इसमें क्रांति के तत्व अधिक है। क्रांति सर्वप्रथम औद्योगिक दृष्टिकोण से विकसित देश में होगी धीरे-धीरे पूरी दुनिया में इसका प्रसार होगा। जिन-जिन देशों में औद्योगिकीकरण होगा न केवल मजदूरों की संख्या बढ़ेगी बल्कि उनकी दशा भी दयनीय रहेगी और यह क्रांति के लिए परिस्थितियाँ निर्मित करेगी। उद्योगपति मजदूरों को परिश्रम के अनुकूल मजदूरी नहीं देते हैं और उसे मुनाफे के रूप में हड़प लेते हैं (अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत)। इससे पूंजीवादी व्यवस्था में मांग एवं पूर्ति को लेकर असंतुलन पैदा होगा। मंदी व महामंदी की परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी और यह क्रांति के लिए उचित अवसर होगा। मजदूरों के द्वारा सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा (सर्वहारा का अधिनायक वाद) । समस्त आर्थिक गतिविधियां राज्य के द्वारा संचालित होंगी और सामाजिक आर्थिक न्याय के उद्देश्य से संचालित होंगी। मजदूरों के द्वारा ही क्रांति होगी। इस तथ्य को रेखांकित करने के लिए मार्क्स ने वर्ग संघर्ष, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद तथा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या जैसे सिद्धांतों का सहारा लिया। मार्क्स ने भौतिक परिस्थितियों या आर्थिक परिस्थितियों को लेकर संघर्ष या द्वन्द्व को समाज के विकास का आधार माना, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से इस द्वन्द्व को समझाया जैसे प्राचीन यूरोप में दासों एवं मालिकों के बीच में संघर्ष, सामंतों और अर्द्धदासों के बीच में संघर्ष और अंततः सामंती व्यवस्था समाप्त हुई। आधुनिक यूरोप में उद्योगपतियों और श्रमिकों के बीच संघर्ष और इसमें श्रमिकों की जीत होगी। उपर्युक्त बिंदुओं से स्पष्ट होता है की वैज्ञानिक समाजवाद क्रांति की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिक समाजवाद पारंपरिक समाजवाद से निम्न प्रकार से भिन्न है- वैज्ञानिक समाजवाद पारंपरिक समाजवाद यह अधिक विस्तार से समाजवाद के अंतिम लक्ष्य को निर्धारित करता है। जैसे- र्ग राज्य एवं धर्मविहीन समाज की स्थापना। जबकि पारंपरिक समाजवाद सिर्फ गरीब व मजदूरों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण तक सीमित लक्ष्य रखता है। यह लक्ष्य की प्राप्ति के रूप में हिंसा की आवश्यकता हो तो उससे भी नहीं चूकता। यह परिवर्तन का माध्यम लोकतांत्रिक साधनों को रखता है। यह सामाजिक परिवर्तन के लिए एक लंबी रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जैसे- औद्योगिक क्रांति से सर्वहारा और मालिकों के बीच के संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी और क्रांति होगी। यह मालिकों में सुधार करने के लिए अनुग्रह करने के लिए कहता है। मार्क्स द्वारा वैज्ञानिक समाजवाद में सर्वहारा वर्ग की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। जबकि पारंपरिक समाजवादी मालिकों, राज्य, मजदूरों सभी से सुधार के लिए सुझाव देते थे। मार्क्स के इन विचारों का व्यापक प्रभाव यूरोप एवं विश्व के अलग-अलग हिस्सों में दिखाई देता है जैसे- रूसी क्रांति, चीनी स्वतंत्रता संघर्ष। इसी की पृष्ठभूमि में लंबे समय तक पूंजीवाद और साम्यवाद में संघर्ष वैश्विक स्तर पर शीत युद्ध के रूप में दिखाई दिया।
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##Question:वैज्ञानिक समाजवाद से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हुए स्पष्ट कीजिए कि यह कैसे पारंपरिक समाजवाद से अलग है? (150-200 शब्द, 10 अंक) What do you understand by scientific socialism? Describing its main features, explain how it is different from traditional socialism? (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: वैज्ञानिक समाजवाद को परिभाषित करते हुए उत्तर को प्रारंभ कीजिए। वैज्ञानिक समाजवाद की विशेषताओं को लिखिए। पारंपरिक समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद के बीच अंतर को लिखिए। अंत में, वैज्ञानिक समाजवाद के वैश्विक प्रभाव को बताकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका लक्ष्य है कि मजदूरों व वंचित तबकों को सामाजिक-आर्थिक न्याय मिले और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोकतांत्रिक रास्ते को महत्व दिया गया। इसी संदर्भ में कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई समाजवाद की परिभाषा को वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद कहते हैं। 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तथा 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक में मार्क्स व एंजल्स ने अपने विचारों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया। वैज्ञानिक समाजवाद का भी लक्ष्य है कि मजदूरों व वंचित तबकों को सामाजिक-आर्थिक न्याय मिले हालांकि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रांति के रास्ते को अपनाने पर बल देता है। इसका अंतिम लक्ष्य है वर्ग एवं राज्यविहीन समाज की स्थापना। वैज्ञानिक समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं- इनके विचारों पर पूंजीवादी प्रणाली, औद्योगिक क्रांति, यूरोपीय क्रांतियाँ, प्रारम्भिक समाजवादी, ब्रिटिश आर्थिक विचारक, जर्मन विचारक हीगल इत्यादि का प्रभाव दिखा। मार्क्सवादी विचारधारा का लक्ष्य है- वर्ग राज्य एवं धर्मविहीन समाज की स्थापना जिसे मार्क्स ने साम्यवाद कहा। मार्क्स ने यह भी बताया कि यह लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, इसमें मजदूरों (सर्वहारा) की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्योंकि मजदूरों की दशा सभी औद्योगिक देशों में एक समान होगी और इसमें क्रांति के तत्व अधिक है। क्रांति सर्वप्रथम औद्योगिक दृष्टिकोण से विकसित देश में होगी धीरे-धीरे पूरी दुनिया में इसका प्रसार होगा। जिन-जिन देशों में औद्योगिकीकरण होगा न केवल मजदूरों की संख्या बढ़ेगी बल्कि उनकी दशा भी दयनीय रहेगी और यह क्रांति के लिए परिस्थितियाँ निर्मित करेगी। उद्योगपति मजदूरों को परिश्रम के अनुकूल मजदूरी नहीं देते हैं और उसे मुनाफे के रूप में हड़प लेते हैं (अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत)। इससे पूंजीवादी व्यवस्था में मांग एवं पूर्ति को लेकर असंतुलन पैदा होगा। मंदी व महामंदी की परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी और यह क्रांति के लिए उचित अवसर होगा। मजदूरों के द्वारा सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा (सर्वहारा का अधिनायक वाद) । समस्त आर्थिक गतिविधियां राज्य के द्वारा संचालित होंगी और सामाजिक आर्थिक न्याय के उद्देश्य से संचालित होंगी। मजदूरों के द्वारा ही क्रांति होगी। इस तथ्य को रेखांकित करने के लिए मार्क्स ने वर्ग संघर्ष, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद तथा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या जैसे सिद्धांतों का सहारा लिया। मार्क्स ने भौतिक परिस्थितियों या आर्थिक परिस्थितियों को लेकर संघर्ष या द्वन्द्व को समाज के विकास का आधार माना, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से इस द्वन्द्व को समझाया जैसे प्राचीन यूरोप में दासों एवं मालिकों के बीच में संघर्ष, सामंतों और अर्द्धदासों के बीच में संघर्ष और अंततः सामंती व्यवस्था समाप्त हुई। आधुनिक यूरोप में उद्योगपतियों और श्रमिकों के बीच संघर्ष और इसमें श्रमिकों की जीत होगी। उपर्युक्त बिंदुओं से स्पष्ट होता है की वैज्ञानिक समाजवाद क्रांति की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिक समाजवाद पारंपरिक समाजवाद से निम्न प्रकार से भिन्न है- वैज्ञानिक समाजवाद पारंपरिक समाजवाद यह अधिक विस्तार से समाजवाद के अंतिम लक्ष्य को निर्धारित करता है। जैसे- र्ग राज्य एवं धर्मविहीन समाज की स्थापना। जबकि पारंपरिक समाजवाद सिर्फ गरीब व मजदूरों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण तक सीमित लक्ष्य रखता है। यह लक्ष्य की प्राप्ति के रूप में हिंसा की आवश्यकता हो तो उससे भी नहीं चूकता। यह परिवर्तन का माध्यम लोकतांत्रिक साधनों को रखता है। यह सामाजिक परिवर्तन के लिए एक लंबी रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जैसे- औद्योगिक क्रांति से सर्वहारा और मालिकों के बीच के संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी और क्रांति होगी। यह मालिकों में सुधार करने के लिए अनुग्रह करने के लिए कहता है। मार्क्स द्वारा वैज्ञानिक समाजवाद में सर्वहारा वर्ग की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। जबकि पारंपरिक समाजवादी मालिकों, राज्य, मजदूरों सभी से सुधार के लिए सुझाव देते थे। मार्क्स के इन विचारों का व्यापक प्रभाव यूरोप एवं विश्व के अलग-अलग हिस्सों में दिखाई देता है जैसे- रूसी क्रांति, चीनी स्वतंत्रता संघर्ष। इसी की पृष्ठभूमि में लंबे समय तक पूंजीवाद और साम्यवाद में संघर्ष वैश्विक स्तर पर शीत युद्ध के रूप में दिखाई दिया।
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“The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.” Mahatma Gandhi. Discuss in the context of the Dedication to Public Service. (150 Words/10 Marks) (UPSC 2020)
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Approach Introduce with the explanation of the quotation. Then link it with the Dedication to Public Service. Further, elaborate on the Importance of dedication to Public Service. Then further add the way to impart Dedication to Public Service and conclude with it. Answer Inner happiness and real honour do not reside in the extent of self-centredness but lie in the cause if one put one’s heart and mind into serving people and contributing to their upliftment. Community service helps one’s realize the core values of passion, hard work, and commitment. When a person feels his actions bring about the good of others and result in relieving even a little of widespread human suffering, he or she becomes conscious of the true sense of achievement and its realization. Civil services are ingrained with this virtue and become essential for public servants to bring commitment, passion, and a personal urge to do something for the public good without any external force. Importance of dedication to Public Service The very purpose of Civil Services is to serve the people and to contribute to society which would get defeated in cases where there is no dedication to the cause of public service. It can help in overcoming adverse situations specially when there is a shortage of resources. Civil Servants enjoy broad discretionary power which may be used for personal gains without dedication to public services. Public Services require unending zeal and enthusiasm and without this value civil servants would eventually run out of motivation. The job of a civil servant is 24*7, and one can sustain for long hours only when one is dedicated to the cause of public service. Imparting Dedication to Public Service Recognition and reward for the best-performing officers so as to create inspiration for others. Organizing regular training sessions and exposure through field visits to sensitize the civil servants towards the challenges faced by the civil servants. Inspiring young civil servants through the stories and examples of exemplary civil servants from the past. We may adopt Performance-Based Appraisal as is done in the private sector. We may consider setting objective targets to assess the performance of Civil Servants. For example, the Key Performance Indicator (KPI), Key Responsibility Areas (KRA), and Objectives and Key Result (OKR) approach. Thus dedication to losing yourself in the service of others is the highest involvement which leads to the greatest achievement followed by happiness, satisfaction, and peace everywhere.
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##Question:“The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.” Mahatma Gandhi. Discuss in the context of the Dedication to Public Service. (150 Words/10 Marks) (UPSC 2020)##Answer:Approach Introduce with the explanation of the quotation. Then link it with the Dedication to Public Service. Further, elaborate on the Importance of dedication to Public Service. Then further add the way to impart Dedication to Public Service and conclude with it. Answer Inner happiness and real honour do not reside in the extent of self-centredness but lie in the cause if one put one’s heart and mind into serving people and contributing to their upliftment. Community service helps one’s realize the core values of passion, hard work, and commitment. When a person feels his actions bring about the good of others and result in relieving even a little of widespread human suffering, he or she becomes conscious of the true sense of achievement and its realization. Civil services are ingrained with this virtue and become essential for public servants to bring commitment, passion, and a personal urge to do something for the public good without any external force. Importance of dedication to Public Service The very purpose of Civil Services is to serve the people and to contribute to society which would get defeated in cases where there is no dedication to the cause of public service. It can help in overcoming adverse situations specially when there is a shortage of resources. Civil Servants enjoy broad discretionary power which may be used for personal gains without dedication to public services. Public Services require unending zeal and enthusiasm and without this value civil servants would eventually run out of motivation. The job of a civil servant is 24*7, and one can sustain for long hours only when one is dedicated to the cause of public service. Imparting Dedication to Public Service Recognition and reward for the best-performing officers so as to create inspiration for others. Organizing regular training sessions and exposure through field visits to sensitize the civil servants towards the challenges faced by the civil servants. Inspiring young civil servants through the stories and examples of exemplary civil servants from the past. We may adopt Performance-Based Appraisal as is done in the private sector. We may consider setting objective targets to assess the performance of Civil Servants. For example, the Key Performance Indicator (KPI), Key Responsibility Areas (KRA), and Objectives and Key Result (OKR) approach. Thus dedication to losing yourself in the service of others is the highest involvement which leads to the greatest achievement followed by happiness, satisfaction, and peace everywhere.
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With respect to the 1962 war, discuss the reasons for the war and the factors responsible for the humiliating defeat of India. (10 Marks,150 words)
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Approach- Introduce-Write brief about the 1962 war. Main body- Give reasons for the 1962 war Write the reasons for the failure of India Conclude-Its impact on relations between India-China. Introduction- The India-China war of 1962 famously came to known as the Sino-India war of 1962 started with a Chinese invasion of India in Ladakh, and across the McMahon Line in the then North-East Frontier Agency which gave a blow to India-Chinese cordial relation. Reasons for the 1962 war- India-USSR was improving and this made China anxious. Therefore China wanted to assert itself militarily. China-USSR relationship was worsening since 1953 as Mao accused Nikita Kruschev of compromising with four principles of marxism Nikita talked about peaceful coexistence with the capital west and introduced some capitalist features in the Russian economy. This created the demand for capitalism in China that urged Mao. Therefore he took an anti-USSR stand and criticized Nikita. Also, China wanted to be a leader of the socialist world instead of the USSR. Also USSR -China has long a standing border dispute since 1858 when Russia took over all territory above river Amur. Post-1953, therefore USSR reduced aid to China. China was facing domestic problems due to the initial failures of Maoism that are GLF 1958(Great leap forward) whereby agrarian communism was promoted instead of the USSR like focus on heavy, rapid, centralized, and mechanization-based industrialization. Now the focus was to be on the agrarian economy, labor-intensive industries, decentralized industrialization, and gradual industrialization. This hurt GDP growth due to a bad harvest, and geographical reasons that as poor rains even the agrarian economy suffered. It created discontent and opposition to Mao. Therefore Mao wanted to distract the Chinese public away from domestic problems. This trigger was the forward policy of India(1960-62) whereby Indian forces crossed the MacMohan line in 1914. In response, China also adopted a forward policy. Cuban missile crisis 1962- US-USSR and other powers were busy in this crisis, therefore an opportunity for China to have a low fear of foreign intervention in favor of India. The government was blamed for political interference in the conduct of war. Ironically socialist India was attacked by a communist country instead of a capitalist country. Therefore, a huge loss of prestige for India and the Indian military Reason for the failure of India in the 1962 war- Poor political leadership and poor planning. For example, when skirmishes began after the forward policy, Nehru find that china will never attack India as it may lead to World War 3. Defense minister V.K Krishna Menon argued that Pakistan bigger threat than China. Also Foreign power busy in the Cuban missile crisis, therefore India did not get foreign help Conclusion- The result of the 1962 war is China defeated Indian forces and captured 1.52 lakhs square km. It also captured Aksai-chin and NEFA.War continued for one month followed by a unilateral ceasefire by China on 28 November 1962. China cools down from NEFA but not from Aksai-chin. For the first time, Nehru faced a no-confidence motion and was blamed for failing to protect the national interest, and for high war expenditure, the third five-year plan was badly affected.
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##Question:With respect to the 1962 war, discuss the reasons for the war and the factors responsible for the humiliating defeat of India. (10 Marks,150 words)##Answer:Approach- Introduce-Write brief about the 1962 war. Main body- Give reasons for the 1962 war Write the reasons for the failure of India Conclude-Its impact on relations between India-China. Introduction- The India-China war of 1962 famously came to known as the Sino-India war of 1962 started with a Chinese invasion of India in Ladakh, and across the McMahon Line in the then North-East Frontier Agency which gave a blow to India-Chinese cordial relation. Reasons for the 1962 war- India-USSR was improving and this made China anxious. Therefore China wanted to assert itself militarily. China-USSR relationship was worsening since 1953 as Mao accused Nikita Kruschev of compromising with four principles of marxism Nikita talked about peaceful coexistence with the capital west and introduced some capitalist features in the Russian economy. This created the demand for capitalism in China that urged Mao. Therefore he took an anti-USSR stand and criticized Nikita. Also, China wanted to be a leader of the socialist world instead of the USSR. Also USSR -China has long a standing border dispute since 1858 when Russia took over all territory above river Amur. Post-1953, therefore USSR reduced aid to China. China was facing domestic problems due to the initial failures of Maoism that are GLF 1958(Great leap forward) whereby agrarian communism was promoted instead of the USSR like focus on heavy, rapid, centralized, and mechanization-based industrialization. Now the focus was to be on the agrarian economy, labor-intensive industries, decentralized industrialization, and gradual industrialization. This hurt GDP growth due to a bad harvest, and geographical reasons that as poor rains even the agrarian economy suffered. It created discontent and opposition to Mao. Therefore Mao wanted to distract the Chinese public away from domestic problems. This trigger was the forward policy of India(1960-62) whereby Indian forces crossed the MacMohan line in 1914. In response, China also adopted a forward policy. Cuban missile crisis 1962- US-USSR and other powers were busy in this crisis, therefore an opportunity for China to have a low fear of foreign intervention in favor of India. The government was blamed for political interference in the conduct of war. Ironically socialist India was attacked by a communist country instead of a capitalist country. Therefore, a huge loss of prestige for India and the Indian military Reason for the failure of India in the 1962 war- Poor political leadership and poor planning. For example, when skirmishes began after the forward policy, Nehru find that china will never attack India as it may lead to World War 3. Defense minister V.K Krishna Menon argued that Pakistan bigger threat than China. Also Foreign power busy in the Cuban missile crisis, therefore India did not get foreign help Conclusion- The result of the 1962 war is China defeated Indian forces and captured 1.52 lakhs square km. It also captured Aksai-chin and NEFA.War continued for one month followed by a unilateral ceasefire by China on 28 November 1962. China cools down from NEFA but not from Aksai-chin. For the first time, Nehru faced a no-confidence motion and was blamed for failing to protect the national interest, and for high war expenditure, the third five-year plan was badly affected.
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With respect to1962 war, discuss the reasons for the war and the factors responsible for the humiliating defeat of India. (10 Marks, 150 words)
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Approach- Introduce-Write brief about the 1962 war. Main body- Give reasons for the 1962 war Write the reasons for the failure of India Conclude-Its impact on relations between India-China. Introduction- The India-China war of 1962 famously came to known as the Sino-India war of 1962 started with a Chinese invasion of India in Ladakh, and across the McMahon Line in the then North-East Frontier Agency which gave a blow to India-Chinese cordial relation. Reasons for the 1962 war- India-USSR was improving and this made China anxious. Therefore China wanted to assert itself militarily. China-USSR relationship was worsening since 1953 as Mao accused Nikita Kruschev of compromising with four principles of marxism Nikita talked about peaceful coexistence with the capital west and introduced some capitalist features in the Russian economy. This created the demand for capitalism in China that urged Mao. Therefore he took an anti-USSR stand and criticized Nikita. Also, China wanted to be a leader of the socialist world instead of the USSR. Also USSR -China has long a standing border dispute since 1858 when Russia took over all territory above river Amur. Post-1953, therefore USSR reduced aid to China. China was facing domestic problems due to the initial failures of Maoism that are GLF 1958(Great leap forward) whereby agrarian communism was promoted instead of the USSR like focus on heavy, rapid, centralized, and mechanization-based industrialization. Now the focus was to be on the agrarian economy, labor-intensive industries, decentralized industrialization, and gradual industrialization. This hurt GDP growth due to a bad harvest, and geographical reasons that as poor rains even the agrarian economy suffered. It created discontent and opposition to Mao. Therefore Mao wanted to distract the Chinese public away from domestic problems. This trigger was the forward policy of India(1960-62) whereby Indian forces crossed the MacMohan line in 1914. In response, China also adopted a forward policy. Cuban missile crisis 1962- US-USSR and other powers were busy in this crisis, therefore an opportunity for China to have a low fear of foreign intervention in favor of India. The government was blamed for political interference in the conduct of war. Ironically socialist India was attacked by a communist country instead of a capitalist country. Therefore, a huge loss of prestige for India and the Indian military Reason for the failure of India in the 1962 war- Poor political leadership and poor planning. For example, when skirmishes began after the forward policy, Nehru find that china will never attack India as it may lead to World War 3. Defense minister V.K Krishna Menon argued that Pakistan bigger threat than China. Also Foreign power busy in the Cuban missile crisis, therefore India did not get foreign help Conclusion- The result of the 1962 war is China defeated Indian forces and captured 1.52 lakhs square km. It also captured Aksai-chin and NEFA.War continued for one month followed by a unilateral ceasefire by China on 28 November 1962. China cools down from NEFA but not from Aksai-chin. For the first time, Nehru faced a no-confidence motion and was blamed for failing to protect the national interest, and for high war expenditure, the third five-year plan was badly affected.
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##Question:With respect to1962 war, discuss the reasons for the war and the factors responsible for the humiliating defeat of India. (10 Marks, 150 words)##Answer:Approach- Introduce-Write brief about the 1962 war. Main body- Give reasons for the 1962 war Write the reasons for the failure of India Conclude-Its impact on relations between India-China. Introduction- The India-China war of 1962 famously came to known as the Sino-India war of 1962 started with a Chinese invasion of India in Ladakh, and across the McMahon Line in the then North-East Frontier Agency which gave a blow to India-Chinese cordial relation. Reasons for the 1962 war- India-USSR was improving and this made China anxious. Therefore China wanted to assert itself militarily. China-USSR relationship was worsening since 1953 as Mao accused Nikita Kruschev of compromising with four principles of marxism Nikita talked about peaceful coexistence with the capital west and introduced some capitalist features in the Russian economy. This created the demand for capitalism in China that urged Mao. Therefore he took an anti-USSR stand and criticized Nikita. Also, China wanted to be a leader of the socialist world instead of the USSR. Also USSR -China has long a standing border dispute since 1858 when Russia took over all territory above river Amur. Post-1953, therefore USSR reduced aid to China. China was facing domestic problems due to the initial failures of Maoism that are GLF 1958(Great leap forward) whereby agrarian communism was promoted instead of the USSR like focus on heavy, rapid, centralized, and mechanization-based industrialization. Now the focus was to be on the agrarian economy, labor-intensive industries, decentralized industrialization, and gradual industrialization. This hurt GDP growth due to a bad harvest, and geographical reasons that as poor rains even the agrarian economy suffered. It created discontent and opposition to Mao. Therefore Mao wanted to distract the Chinese public away from domestic problems. This trigger was the forward policy of India(1960-62) whereby Indian forces crossed the MacMohan line in 1914. In response, China also adopted a forward policy. Cuban missile crisis 1962- US-USSR and other powers were busy in this crisis, therefore an opportunity for China to have a low fear of foreign intervention in favor of India. The government was blamed for political interference in the conduct of war. Ironically socialist India was attacked by a communist country instead of a capitalist country. Therefore, a huge loss of prestige for India and the Indian military Reason for the failure of India in the 1962 war- Poor political leadership and poor planning. For example, when skirmishes began after the forward policy, Nehru find that china will never attack India as it may lead to World War 3. Defense minister V.K Krishna Menon argued that Pakistan bigger threat than China. Also Foreign power busy in the Cuban missile crisis, therefore India did not get foreign help Conclusion- The result of the 1962 war is China defeated Indian forces and captured 1.52 lakhs square km. It also captured Aksai-chin and NEFA.War continued for one month followed by a unilateral ceasefire by China on 28 November 1962. China cools down from NEFA but not from Aksai-chin. For the first time, Nehru faced a no-confidence motion and was blamed for failing to protect the national interest, and for high war expenditure, the third five-year plan was badly affected.
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With respect to1962 war, discuss the reasons for the war and the factors responsible for the humiliating defeat of India. (10 Marks, 150 words)
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Approach- Introduce-Write brief about the 1962 war. Main body- Give reasons for the 1962 war Write the reasons for the failure of India Conclude-Its impact on relations between India-China. Introduction- The India-China war of 1962 famously came to known as the Sino-India war of 1962 started with a Chinese invasion of India in Ladakh, and across the McMahon Line in the then North-East Frontier Agency which gave a blow to India-Chinese cordial relation. Reasons for the 1962 war- India-USSR was improving and this made China anxious. Therefore China wanted to assert itself militarily. China-USSR relationship was worsening since 1953 as Mao accused Nikita Kruschev of compromising with four principles of marxism Nikita talked about peaceful coexistence with the capital west and introduced some capitalist features in the Russian economy. This created the demand for capitalism in China that urged Mao. Therefore he took an anti-USSR stand and criticized Nikita. Also, China wanted to be a leader of the socialist world instead of the USSR. Also USSR -China has long a standing border dispute since 1858 when Russia took over all territory above river Amur. Post-1953, therefore USSR reduced aid to China. China was facing domestic problems due to the initial failures of Maoism that are GLF 1958(Great leap forward) whereby agrarian communism was promoted instead of the USSR like focus on heavy, rapid, centralized, and mechanization-based industrialization. Now the focus was to be on the agrarian economy, labor-intensive industries, decentralized industrialization, and gradual industrialization. This hurt GDP growth due to a bad harvest, and geographical reasons that as poor rains even the agrarian economy suffered. It created discontent and opposition to Mao. Therefore Mao wanted to distract the Chinese public away from domestic problems. This trigger was the forward policy of India(1960-62) whereby Indian forces crossed the MacMohan line in 1914. In response, China also adopted a forward policy. Cuban missile crisis 1962- US-USSR and other powers were busy in this crisis, therefore an opportunity for China to have a low fear of foreign intervention in favor of India. The government was blamed for political interference in the conduct of war. Ironically socialist India was attacked by a communist country instead of a capitalist country. Therefore, a huge loss of prestige for India and the Indian military Reason for the failure of India in the 1962 war- Poor political leadership and poor planning. For example, when skirmishes began after the forward policy, Nehru find that china will never attack India as it may lead to World War 3. Defense minister V.K Krishna Menon argued that Pakistan bigger threat than China. Also Foreign power busy in the Cuban missile crisis, therefore India did not get foreign help Conclusion- The result of the 1962 war is China defeated Indian forces and captured 1.52 lakhs square km. It also captured Aksai-chin and NEFA.War continued for one month followed by a unilateral ceasefire by China on 28 November 1962. China cools down from NEFA but not from Aksai-chin. For the first time, Nehru faced a no-confidence motion and was blamed for failing to protect the national interest, and for high war expenditure, the third five-year plan was badly affected.
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##Question:With respect to1962 war, discuss the reasons for the war and the factors responsible for the humiliating defeat of India. (10 Marks, 150 words)##Answer:Approach- Introduce-Write brief about the 1962 war. Main body- Give reasons for the 1962 war Write the reasons for the failure of India Conclude-Its impact on relations between India-China. Introduction- The India-China war of 1962 famously came to known as the Sino-India war of 1962 started with a Chinese invasion of India in Ladakh, and across the McMahon Line in the then North-East Frontier Agency which gave a blow to India-Chinese cordial relation. Reasons for the 1962 war- India-USSR was improving and this made China anxious. Therefore China wanted to assert itself militarily. China-USSR relationship was worsening since 1953 as Mao accused Nikita Kruschev of compromising with four principles of marxism Nikita talked about peaceful coexistence with the capital west and introduced some capitalist features in the Russian economy. This created the demand for capitalism in China that urged Mao. Therefore he took an anti-USSR stand and criticized Nikita. Also, China wanted to be a leader of the socialist world instead of the USSR. Also USSR -China has long a standing border dispute since 1858 when Russia took over all territory above river Amur. Post-1953, therefore USSR reduced aid to China. China was facing domestic problems due to the initial failures of Maoism that are GLF 1958(Great leap forward) whereby agrarian communism was promoted instead of the USSR like focus on heavy, rapid, centralized, and mechanization-based industrialization. Now the focus was to be on the agrarian economy, labor-intensive industries, decentralized industrialization, and gradual industrialization. This hurt GDP growth due to a bad harvest, and geographical reasons that as poor rains even the agrarian economy suffered. It created discontent and opposition to Mao. Therefore Mao wanted to distract the Chinese public away from domestic problems. This trigger was the forward policy of India(1960-62) whereby Indian forces crossed the MacMohan line in 1914. In response, China also adopted a forward policy. Cuban missile crisis 1962- US-USSR and other powers were busy in this crisis, therefore an opportunity for China to have a low fear of foreign intervention in favor of India. The government was blamed for political interference in the conduct of war. Ironically socialist India was attacked by a communist country instead of a capitalist country. Therefore, a huge loss of prestige for India and the Indian military Reason for the failure of India in the 1962 war- Poor political leadership and poor planning. For example, when skirmishes began after the forward policy, Nehru find that china will never attack India as it may lead to World War 3. Defense minister V.K Krishna Menon argued that Pakistan bigger threat than China. Also Foreign power busy in the Cuban missile crisis, therefore India did not get foreign help Conclusion- The result of the 1962 war is China defeated Indian forces and captured 1.52 lakhs square km. It also captured Aksai-chin and NEFA.War continued for one month followed by a unilateral ceasefire by China on 28 November 1962. China cools down from NEFA but not from Aksai-chin. For the first time, Nehru faced a no-confidence motion and was blamed for failing to protect the national interest, and for high war expenditure, the third five-year plan was badly affected.
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रूसी क्रांति से आप क्या समझते हैं ? इसके कारणों की चर्चा करते हुए इसके वैश्विक महत्त्व को उद्घाटित कीजिये (150-200 शब्द 10 अंक) What do you understand by Russian Revolution? Highlight its global importance by discussing its reasons (150-200 words 10 marks)
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एप्रोच- भूमिका में सबसे पहले रूसी क्रांति को परिभाषित करेंगे तत्पश्चात इसके कारणों की चर्चा करेंगें अंत में इसके वैश्विक महत्त्व की चर्चा करते हुए उत्तर समाप्त करेंगें उत्तर- वर्ष 1917 की रूसी क्रांति मुख्य रूप से पिछड़ी अर्थव्यवस्था, किसानों एवं मज़दूरों की दयनीय स्थिति, निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन के अत्याचार का परिणाम थी। रूसी क्रांति के कारण- सामाजिक कारण- रूसी समाज में लगभग 80% आबादी किसानों की और इसमें एक तिहाई भूमिहीन किसानों की, किसानों पर करों का बोझ और समय-समय पर किसानों द्वारा अत्याचार का विरोध भी औद्योगिक मजदूरों में भी विभिन्न कारणों से असंतोष जैसे वेतन एवं काम के घंटो को लेकर| निवेशकों के दबाव के कारण भी राज्य मजदूरों के सुधार के दिशा में कदम नहीं उठा रही थी| हालांकि कुछ ही शहरों के औद्योगीकरण के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों का संकेन्द्रण इन शहरों में दिखा और आगे चलकर मार्क्सवादी क्रांति में इन श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही| रूसी समाज बहुभाषायी और बहुधार्मिक समाज था लेकिन प्रशासन पर रूसी संस्कृति का वर्चस्व था और समकालीन शासक निकोलस द्वितीय द्वारा रूसी संस्कृति को अन्य संस्कृतियों पर थोपा भी जा रहा था राज्य के द्वारा प्रारंभ से ही उच्च शिक्षा केन्द्रों तथा प्रेस पर कठोर नियंत्रण पर जिससे बुद्धिजीवी वर्ग भी असंतुष्ट था|1905 में संसद की स्थापना की गयी प्रारंभ में संसद को कुछ अधिकार दिए गये लेकिन शीघ्र ही अधिकारों में कटौती एवं निरंकुश तरीके से ही शासन का संचालन जारी रहा| इससे लोकतंत्र वर्ग भी असंतुष्ट था| राजनीतिक कारण- निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था, महारानी का प्रशासनिक कार्यो में निरंतर हस्तक्षेप,राजनीतिक सुधारों की उपेक्षा इत्यादि कारणों से राजतंत्र को लेकर व्यापक असंतोष पनप रहा था| 1905 में जापान के द्वारा रूस की पराजय,निहत्थे श्रमिको पर गोली चलाये जाने की घटना इत्यादि के कारण असंतोष सड़कों पर दिखा लेकिन राजनीतिक सुधारों का मलहम लगाकर असंतोष को कम करने की कोशिश की गयी औए शीघ्र ही सुधारों की प्रक्रिया को महत्वहीन बना दिया गया| 1908 में बोसनिया संकट तथा राजपुतिन,स्टालपिन इत्यादि की हत्याओं से भी राजतन्त्र की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची| राजनीतिक संगठनों की भूमिका- व्यवस्था से असंतोष से साथ-साथ असंतुष्ट वर्गों को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न संगठन भी सक्रिय थे जैसे सोशल डेमोक्रेट पार्टी मजदूरों में सक्रिय थी| सोशल रिवोलुशनरी पार्टी किसानों के बीच इतना ही नहीं उदारवादी एवं मार्क्सवादी दोनों ही विचारधारा का प्रभाव रूसी बुद्धिजीवियों पर बढ़ता जा रहा था जैसे सोशल डेमोक्रेट पार्टी पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव| प्रथम विश्व युद्ध व् आर्थिक संकट- 1914 में रूस ने सर्बिया के पक्ष में युद्ध में शामिल होने की घोषणा की| युद्ध के दौरान रूस न केवल जन एवं धन की व्यापक क्षति उठानी पड़ी बल्कि महंगाई,आवश्यक वतुओं का अभाव इत्यादि समस्याओं का भी सामना करना पड़ा| फरवरी या मार्च में रोटी को लेकर संघर्ष प्रारंभ सेना ने आन्दोलन कारियों पर गोली चलने से इंकार किया और अंततः राजा ने त्यागपत्र दिया| अस्थायी सरकार की विफलता के कारण- अस्थायी सरकार ने युद्ध जारी रखने का निर्णय लिया और यह एक बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि बड़ी संख्या में रूसी सैनिक युद्ध में मारे गये| अस्थायी सरकार ने कुछ आश्वासन दिया था जिसे पूरा नहीं किया जा सका जैसे - महंगाई पर नियंत्रण संविधान सभा का चुनाव किसानों व् मजदूरों की दिशा में सुधार इत्यादि दूसरी तरफ बोल्शेविकों के द्वारा से ही युद्ध का विरोध किया जा रहा था और मेनशेविक ही सरकार को समर्थन दे रहे थे इससे बोल्शेविकों की लोकप्रियता बढ़ी| रूस को कमजोर करने के उद्देश्य से निर्वासित जीवन बिता रहे लेनिन् को जर्मनी के सहयोग से रूस भेजा गया और लेनिन ने अप्रैल घोषणा में न केवल रूस को युद्ध से अलग करने की बात कही बल्कि किसानों और मजदूरों की दशा में सुधार के साथ-साथ संविधान सभा का चुनाव का भी आवश्वासन दिया| इतना ही नहीं लेनिन ने सैनिकों से आग्रह किया की वह सोवियत के आदेश को माने ना की सरकार के आदेश को इसका भी प्रभाव सैनिकों पर दिखा बोल्शेविकों की बढती हुई लोकप्रियता को देखते हुए अस्थायी सरकार के सेनापति (कुर्निला ) ने दमन की योजना बनाई यह योजना ठीक से क्रियान्वित नहीं हो पाई और सेना में विद्रोह हुआ इससे बोल्शेविकों की लोकप्रियता बढ़ी तथा सरकार की स्थिति और कमजोर हुई| इस घटना के पश्चात विभिन्न सोवियतों में बोल्शेविकों की लोकप्रियता बढ़ी तथा जैसे मास्को,पीटर्सबर्ग इत्यादि सोवियतों में बोल्शेविकों को बहुमत मिला| वैसे ही लेनिन ने ट्रॉटस्की के नेतृत्व में सत्ता पर नियंत्रण की योजना बनाई और नवम्बर के प्रथम सप्ताह में महत्वपूर्ण इमारतों पर नियंत्रण स्थापित कर बोल्शेविक सरकार के गठन की घोषणा कर दी गयी रूसी क्रांति का महत्त्व- मार्क्सवादी विचारधारा को पहले बार क्रियान्वित किया गया और इसका यूरोपीय देशों व् उपनिवेशों में तेजी से प्रसार हुआ| राजनीतिक दृष्टिकोण से रूस में कुछ नए प्रयोग किये गये जैसे वयस्क मताधिकार,महिलाओं को मत देने का अधिकार इत्यादि इधर इसका प्रभाव भी शीघ्र ही लोकतान्त्रिक देशों में दिखा उन्हें भी राजनीतिक सुधार करने पड़े| उपनिवेशों के राष्ट्रीय संघर्ष व् जनता पर भी इसका व्यापक प्रभाव दिखा| बोल्शेविकों की सफलता से प्रेरणा बोल्शेविकों के द्वारा उपनिवेश का विरोध व् उपनिवेशों को छोड़ने की घोषणा| आर्थिक क्षेत्र में- मार्क्सवादी रूस ने उत्पादन का एक न्य मॉडल प्रस्तुत किया जैसे सार्वजनिक स्वामित्व में उत्पादन सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए उत्पादन न की मुनाफा के लिए ,नियोजित उत्पादन सबकी आवश्यकताओं को पूरा करना इत्यादि इस मॉडल का औद्योगिक एवं नव स्वतन्त्र देशो पर प्रभाव दिखा USSR पर महामंदी का प्रभाव नहीं दिखा इसके प्रभावस्वरूप पूंजीवादी देशों ने भी कल्याणकारी नीतियों पर बल देना प्रारंभ किया नव स्वतंत्र देशों जैसे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गयी सामाजिक महत्त्व- सबके लिए एक समान,स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधाएँ रूस में की गयी साहित्य एवं मानविकी विषयों पर भी इस क्रांति का व्यापक प्रभाव दिखा|
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##Question:रूसी क्रांति से आप क्या समझते हैं ? इसके कारणों की चर्चा करते हुए इसके वैश्विक महत्त्व को उद्घाटित कीजिये (150-200 शब्द 10 अंक) What do you understand by Russian Revolution? Highlight its global importance by discussing its reasons (150-200 words 10 marks)##Answer:एप्रोच- भूमिका में सबसे पहले रूसी क्रांति को परिभाषित करेंगे तत्पश्चात इसके कारणों की चर्चा करेंगें अंत में इसके वैश्विक महत्त्व की चर्चा करते हुए उत्तर समाप्त करेंगें उत्तर- वर्ष 1917 की रूसी क्रांति मुख्य रूप से पिछड़ी अर्थव्यवस्था, किसानों एवं मज़दूरों की दयनीय स्थिति, निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन के अत्याचार का परिणाम थी। रूसी क्रांति के कारण- सामाजिक कारण- रूसी समाज में लगभग 80% आबादी किसानों की और इसमें एक तिहाई भूमिहीन किसानों की, किसानों पर करों का बोझ और समय-समय पर किसानों द्वारा अत्याचार का विरोध भी औद्योगिक मजदूरों में भी विभिन्न कारणों से असंतोष जैसे वेतन एवं काम के घंटो को लेकर| निवेशकों के दबाव के कारण भी राज्य मजदूरों के सुधार के दिशा में कदम नहीं उठा रही थी| हालांकि कुछ ही शहरों के औद्योगीकरण के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों का संकेन्द्रण इन शहरों में दिखा और आगे चलकर मार्क्सवादी क्रांति में इन श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही| रूसी समाज बहुभाषायी और बहुधार्मिक समाज था लेकिन प्रशासन पर रूसी संस्कृति का वर्चस्व था और समकालीन शासक निकोलस द्वितीय द्वारा रूसी संस्कृति को अन्य संस्कृतियों पर थोपा भी जा रहा था राज्य के द्वारा प्रारंभ से ही उच्च शिक्षा केन्द्रों तथा प्रेस पर कठोर नियंत्रण पर जिससे बुद्धिजीवी वर्ग भी असंतुष्ट था|1905 में संसद की स्थापना की गयी प्रारंभ में संसद को कुछ अधिकार दिए गये लेकिन शीघ्र ही अधिकारों में कटौती एवं निरंकुश तरीके से ही शासन का संचालन जारी रहा| इससे लोकतंत्र वर्ग भी असंतुष्ट था| राजनीतिक कारण- निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था, महारानी का प्रशासनिक कार्यो में निरंतर हस्तक्षेप,राजनीतिक सुधारों की उपेक्षा इत्यादि कारणों से राजतंत्र को लेकर व्यापक असंतोष पनप रहा था| 1905 में जापान के द्वारा रूस की पराजय,निहत्थे श्रमिको पर गोली चलाये जाने की घटना इत्यादि के कारण असंतोष सड़कों पर दिखा लेकिन राजनीतिक सुधारों का मलहम लगाकर असंतोष को कम करने की कोशिश की गयी औए शीघ्र ही सुधारों की प्रक्रिया को महत्वहीन बना दिया गया| 1908 में बोसनिया संकट तथा राजपुतिन,स्टालपिन इत्यादि की हत्याओं से भी राजतन्त्र की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची| राजनीतिक संगठनों की भूमिका- व्यवस्था से असंतोष से साथ-साथ असंतुष्ट वर्गों को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न संगठन भी सक्रिय थे जैसे सोशल डेमोक्रेट पार्टी मजदूरों में सक्रिय थी| सोशल रिवोलुशनरी पार्टी किसानों के बीच इतना ही नहीं उदारवादी एवं मार्क्सवादी दोनों ही विचारधारा का प्रभाव रूसी बुद्धिजीवियों पर बढ़ता जा रहा था जैसे सोशल डेमोक्रेट पार्टी पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव| प्रथम विश्व युद्ध व् आर्थिक संकट- 1914 में रूस ने सर्बिया के पक्ष में युद्ध में शामिल होने की घोषणा की| युद्ध के दौरान रूस न केवल जन एवं धन की व्यापक क्षति उठानी पड़ी बल्कि महंगाई,आवश्यक वतुओं का अभाव इत्यादि समस्याओं का भी सामना करना पड़ा| फरवरी या मार्च में रोटी को लेकर संघर्ष प्रारंभ सेना ने आन्दोलन कारियों पर गोली चलने से इंकार किया और अंततः राजा ने त्यागपत्र दिया| अस्थायी सरकार की विफलता के कारण- अस्थायी सरकार ने युद्ध जारी रखने का निर्णय लिया और यह एक बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि बड़ी संख्या में रूसी सैनिक युद्ध में मारे गये| अस्थायी सरकार ने कुछ आश्वासन दिया था जिसे पूरा नहीं किया जा सका जैसे - महंगाई पर नियंत्रण संविधान सभा का चुनाव किसानों व् मजदूरों की दिशा में सुधार इत्यादि दूसरी तरफ बोल्शेविकों के द्वारा से ही युद्ध का विरोध किया जा रहा था और मेनशेविक ही सरकार को समर्थन दे रहे थे इससे बोल्शेविकों की लोकप्रियता बढ़ी| रूस को कमजोर करने के उद्देश्य से निर्वासित जीवन बिता रहे लेनिन् को जर्मनी के सहयोग से रूस भेजा गया और लेनिन ने अप्रैल घोषणा में न केवल रूस को युद्ध से अलग करने की बात कही बल्कि किसानों और मजदूरों की दशा में सुधार के साथ-साथ संविधान सभा का चुनाव का भी आवश्वासन दिया| इतना ही नहीं लेनिन ने सैनिकों से आग्रह किया की वह सोवियत के आदेश को माने ना की सरकार के आदेश को इसका भी प्रभाव सैनिकों पर दिखा बोल्शेविकों की बढती हुई लोकप्रियता को देखते हुए अस्थायी सरकार के सेनापति (कुर्निला ) ने दमन की योजना बनाई यह योजना ठीक से क्रियान्वित नहीं हो पाई और सेना में विद्रोह हुआ इससे बोल्शेविकों की लोकप्रियता बढ़ी तथा सरकार की स्थिति और कमजोर हुई| इस घटना के पश्चात विभिन्न सोवियतों में बोल्शेविकों की लोकप्रियता बढ़ी तथा जैसे मास्को,पीटर्सबर्ग इत्यादि सोवियतों में बोल्शेविकों को बहुमत मिला| वैसे ही लेनिन ने ट्रॉटस्की के नेतृत्व में सत्ता पर नियंत्रण की योजना बनाई और नवम्बर के प्रथम सप्ताह में महत्वपूर्ण इमारतों पर नियंत्रण स्थापित कर बोल्शेविक सरकार के गठन की घोषणा कर दी गयी रूसी क्रांति का महत्त्व- मार्क्सवादी विचारधारा को पहले बार क्रियान्वित किया गया और इसका यूरोपीय देशों व् उपनिवेशों में तेजी से प्रसार हुआ| राजनीतिक दृष्टिकोण से रूस में कुछ नए प्रयोग किये गये जैसे वयस्क मताधिकार,महिलाओं को मत देने का अधिकार इत्यादि इधर इसका प्रभाव भी शीघ्र ही लोकतान्त्रिक देशों में दिखा उन्हें भी राजनीतिक सुधार करने पड़े| उपनिवेशों के राष्ट्रीय संघर्ष व् जनता पर भी इसका व्यापक प्रभाव दिखा| बोल्शेविकों की सफलता से प्रेरणा बोल्शेविकों के द्वारा उपनिवेश का विरोध व् उपनिवेशों को छोड़ने की घोषणा| आर्थिक क्षेत्र में- मार्क्सवादी रूस ने उत्पादन का एक न्य मॉडल प्रस्तुत किया जैसे सार्वजनिक स्वामित्व में उत्पादन सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए उत्पादन न की मुनाफा के लिए ,नियोजित उत्पादन सबकी आवश्यकताओं को पूरा करना इत्यादि इस मॉडल का औद्योगिक एवं नव स्वतन्त्र देशो पर प्रभाव दिखा USSR पर महामंदी का प्रभाव नहीं दिखा इसके प्रभावस्वरूप पूंजीवादी देशों ने भी कल्याणकारी नीतियों पर बल देना प्रारंभ किया नव स्वतंत्र देशों जैसे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गयी सामाजिक महत्त्व- सबके लिए एक समान,स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधाएँ रूस में की गयी साहित्य एवं मानविकी विषयों पर भी इस क्रांति का व्यापक प्रभाव दिखा|
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वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड / OSOWOG पहल के माध्यम से भारत, परस्पर जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एक वैश्विक व्यवस्थागत तंत्र के निर्माण की योजना बना रहा है, जिसे परस्पर लाभ और वैश्विक संधारणीयता के लिए निर्वाध रूप से साझा किया जाएगा| इस संदर्भ में, भारत के लिए वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड / OSOWOG पहल के महत्व पर चर्चा कीजिए| इस पहल को लागू करने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है ? (150-200 शब्द; 10 अंक) Through the One Sun, One World, One Grid / OSOWOG initiative, India plans to build a global systematic network of interconnected renewable energy sources that will be shared seamlessly for mutual benefit and global sustainability. In this context, discuss the importance of One Sun, One World, One Grid / OSOWOG initiative for India. What are the challenges to be faced in implementing this initiative? (150-200 Words; 10 Marks)
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एप्रोच - वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड / OSOWOG पहल के बारे में संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिए| मुख्य भाग के पहले हिस्से में, भारत के लिए वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड / OSOWOG पहल के महत्व पर चर्चा कीजिए| अगले भाग में, इस पहल को लागू करने में आने वाली चुनौतियों का उल्लेख कीजिए| निष्कर्षतः, उपरोक्त चुनौतियों के संदर्भ में कुछ आगे की राह बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर - ग्रीन ग्रिड पहल या एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड अर्थात वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड / OSOWOG पहल को भारत द्वारा UK की सहभागिता से UNFCCC द्वारा आयोजित COP 26 के अंतर्गत ग्लासगो में लांच किया गया था| ग्रीन ग्रिड पहल या एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड पहल परस्पर जुड़ी हुई वैश्विक पावर ग्रिड का निर्माण करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पहल है| इसके अंतर्गत मई 2021 में UK की ग्रीन ग्रिड पहल के साथ एक साझेदारी की घोषणा की गयी थी, जो पूरे विश्व में सौर आधारभूत संरचना के विस्तार को बढ़ावा देने वाला एक गठबंधन है| OSOWOG पहल का प्रस्ताव सबसे पहले वर्ष 2018 में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन (ISA) की पहली सामान्य सभा के दौरान रखा गया था| OSOWOG पहल के माध्यम से भारत, परस्पर जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एक वैश्विक व्यवस्थागत तंत्र के निर्माण की योजना बना रहा है, जिसे परस्पर लाभ और वैश्विक संधारणीयता के लिए निर्वाध रूप से साझा किया जाएगा|इसका विजन है कि "सूर्य कभी अस्त नहीं होता" और वैश्विक स्तर पर एक निश्चित अवधि के दौरान कुछ भौगोलिक स्थानों पर स्थिर रहता है| इसलिए, सौर ऊर्जा का उपयोग परस्पर सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है| परिकल्पित इंटरकनेक्टेड ग्रिड की भौगोलिक पहुंच --> सुदूर पश्चिम -> इसमें मध्य पूर्व और अफ्रीकी क्षेत्र शामिल होंगे| केंद्र में भारत सुदूर पूर्व -> इसमें म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया आदि देश शामिल होंगे चरणगत प्रक्रिया से इस ग्रिड के निर्माण का लक्ष्य -> चरण 1 -> मध्य पूर्व - दक्षिण एशिया - दक्षिण पूर्व एशिया (MESASEA) को आपस में जोड़ना एवं सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा साझा करने के लिए भारतीय ग्रिड को MESASEA ग्रिड के साथ परस्पर रूप से जोड़ना चरण 2 -> सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से समृद्ध क्षेत्रों को आपस में जोड़ना तथा सौर और नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध क्षेत्र में स्थित देशों की सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा शक्ति को साझा करने के लिए अफ्रीकी पावर पूल के साथ MESASEA ग्रिड को जोड़ना चरण 3 - वैश्विक आधार पर आपस में जोड़ना ताकि एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड विजन को प्राप्त किया जा सके| भारत के लिए GGI-OSOWOG का महत्व कोयले पर निर्भरता को कम करेगा - ऐसी समयावधि में जब नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध नहीं हो तब ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए कोयले पर निर्भरता के बजाय ग्रिड का इस्तेमाल भारत को अपनी पंचामृत प्रतिबद्धता को पूरा करने में मदद करेगा - वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को पूरा करना तथा वर्ष 2030 तक अपने 50% विद्युत का उत्पादन नवीकरणीय स्रोतों से करना नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण की लागत को कम करेगा - भंडारण के संभावित विकल्प के रूप में कार्य करके नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण की लागत को कम करना| ऐसा इसलिए क्योंकि आज इनके भंडारण की लागत अधिक है और इसका उपयोग रुक- रुक कर सौर/पवन क्षमता के पूरक और ग्रिड को स्थिर करने के लिए किया जाता है| जलवायु कार्रवाई पर वैश्विक सहयोग को बढ़ाएगा - यह जलवायु कार्रवाई पर वैश्विक सहयोग को बढ़ाने और अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश आकर्षित करने में मदद करेगा| मिनी ग्रिड (लघु ग्रिड) से समुदायों को लाभ - मिनी-ग्रिड समुदायों को स्थानीय ऊर्जा संसाधनों का दोहन करने, ऑफ-ग्रिड गांवों में बिजली पहुंचाने और लू, तूफानों और बाढ़ के दौरान अधिक लचीली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं| इस पहल को लागू करने में आने वाली चुनौतियाँ विनियामक तंत्रों का अभाव - दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्रीय सहयोग तंत्र, सुदृढ विनियामक संस्थान और एक लचीले विद्युत बाजार का अभाव है, जहां बिजली तत्काल खरीदी और बेची जा सके| आवश्यक संचार ढांचे और तकनीक की अनुपलब्धता - एकीकृत ग्रिड की स्थापना के लिए कई क्षेत्रों में आवश्यक संचार ढांचे और तकनीक अनुपलब्ध हैं| भू-राजनीतिक जोखिम - विद्युत ग्रिडों में दुर्घटना, मौसम और साइबर हमलों का खतरा अधिक रहता है, जो बिजली की आपूर्ति को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है| अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता - सुदूर क्षेत्रों तक विद्युत आपूर्ति करने के लिए लंबी ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना करने के लिए अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी| बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में स्थिर ग्रिड की निरंतरता - दक्षिण एशिया जैसे भौगोलिक रूप से विविध क्षेत्र, जहां जनसंख्या घनत्व और उसकी अनुवर्ती ऊर्जा मांग व्यापक रूप से परिवर्तित होती रहती है, यहां ऊर्जा की मांग का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल हो जाता है| उपरोक्त चुनौतियों के संदर्भ में आगे की राह क्षेत्रीय नेटवर्क का निर्माण करने के लिए भारत और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच मौजूदा सीमा पार केबल्स और बहुपक्षीय विद्युत व्यापार का उपयोग करना विद्युत प्रणाली को आधुनिक बनाने और अल्पविकसित सौर बाजार के लिए ग्रीन ग्रिडों को सहयोग देने के लिए वितरण और इंटरकनेक्शन को अपग्रेड करने के लिए बुनियादी ढांचों में निवेश करने की जरूरत है| इसके साथ ही आधुनिक तकनीकों, प्रौद्योगिकियों और ज्ञान स्थानांतरण में भी निवेश किया जाना चाहिए| विद्युत व्यापार और इंटरकनेक्शन में क्षेत्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए स्थायी और न्यायसंगत संस्थागत तंत्रों का निर्माण किया जा सकता है| वैश्विक सौर ग्रिड ढांचे के लिए कम लागत पूंजी, जिसमें जलवायु वित्त भी शामिल है, को आकर्षित करने के लिए नवीन वित्तीय साधनों और बाजारी ढांचों को विकसित करना तथा वित्तीय और तकनीकी सहयोग की सुविधा प्रदान करना ग्रिड स्थिरता को सुनिश्चित करने और भू-राजनीतिक समस्याओं का सामना करने के लिए तकनीकी और स्थानीय ग्रिड प्रबंधन उपायों को अपनाना आदि|
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##Question:वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड / OSOWOG पहल के माध्यम से भारत, परस्पर जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एक वैश्विक व्यवस्थागत तंत्र के निर्माण की योजना बना रहा है, जिसे परस्पर लाभ और वैश्विक संधारणीयता के लिए निर्वाध रूप से साझा किया जाएगा| इस संदर्भ में, भारत के लिए वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड / OSOWOG पहल के महत्व पर चर्चा कीजिए| इस पहल को लागू करने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है ? (150-200 शब्द; 10 अंक) Through the One Sun, One World, One Grid / OSOWOG initiative, India plans to build a global systematic network of interconnected renewable energy sources that will be shared seamlessly for mutual benefit and global sustainability. In this context, discuss the importance of One Sun, One World, One Grid / OSOWOG initiative for India. What are the challenges to be faced in implementing this initiative? (150-200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच - वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड / OSOWOG पहल के बारे में संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिए| मुख्य भाग के पहले हिस्से में, भारत के लिए वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड / OSOWOG पहल के महत्व पर चर्चा कीजिए| अगले भाग में, इस पहल को लागू करने में आने वाली चुनौतियों का उल्लेख कीजिए| निष्कर्षतः, उपरोक्त चुनौतियों के संदर्भ में कुछ आगे की राह बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर - ग्रीन ग्रिड पहल या एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड अर्थात वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड / OSOWOG पहल को भारत द्वारा UK की सहभागिता से UNFCCC द्वारा आयोजित COP 26 के अंतर्गत ग्लासगो में लांच किया गया था| ग्रीन ग्रिड पहल या एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड पहल परस्पर जुड़ी हुई वैश्विक पावर ग्रिड का निर्माण करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पहल है| इसके अंतर्गत मई 2021 में UK की ग्रीन ग्रिड पहल के साथ एक साझेदारी की घोषणा की गयी थी, जो पूरे विश्व में सौर आधारभूत संरचना के विस्तार को बढ़ावा देने वाला एक गठबंधन है| OSOWOG पहल का प्रस्ताव सबसे पहले वर्ष 2018 में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन (ISA) की पहली सामान्य सभा के दौरान रखा गया था| OSOWOG पहल के माध्यम से भारत, परस्पर जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एक वैश्विक व्यवस्थागत तंत्र के निर्माण की योजना बना रहा है, जिसे परस्पर लाभ और वैश्विक संधारणीयता के लिए निर्वाध रूप से साझा किया जाएगा|इसका विजन है कि "सूर्य कभी अस्त नहीं होता" और वैश्विक स्तर पर एक निश्चित अवधि के दौरान कुछ भौगोलिक स्थानों पर स्थिर रहता है| इसलिए, सौर ऊर्जा का उपयोग परस्पर सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है| परिकल्पित इंटरकनेक्टेड ग्रिड की भौगोलिक पहुंच --> सुदूर पश्चिम -> इसमें मध्य पूर्व और अफ्रीकी क्षेत्र शामिल होंगे| केंद्र में भारत सुदूर पूर्व -> इसमें म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया आदि देश शामिल होंगे चरणगत प्रक्रिया से इस ग्रिड के निर्माण का लक्ष्य -> चरण 1 -> मध्य पूर्व - दक्षिण एशिया - दक्षिण पूर्व एशिया (MESASEA) को आपस में जोड़ना एवं सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा साझा करने के लिए भारतीय ग्रिड को MESASEA ग्रिड के साथ परस्पर रूप से जोड़ना चरण 2 -> सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से समृद्ध क्षेत्रों को आपस में जोड़ना तथा सौर और नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध क्षेत्र में स्थित देशों की सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा शक्ति को साझा करने के लिए अफ्रीकी पावर पूल के साथ MESASEA ग्रिड को जोड़ना चरण 3 - वैश्विक आधार पर आपस में जोड़ना ताकि एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड विजन को प्राप्त किया जा सके| भारत के लिए GGI-OSOWOG का महत्व कोयले पर निर्भरता को कम करेगा - ऐसी समयावधि में जब नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध नहीं हो तब ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए कोयले पर निर्भरता के बजाय ग्रिड का इस्तेमाल भारत को अपनी पंचामृत प्रतिबद्धता को पूरा करने में मदद करेगा - वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को पूरा करना तथा वर्ष 2030 तक अपने 50% विद्युत का उत्पादन नवीकरणीय स्रोतों से करना नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण की लागत को कम करेगा - भंडारण के संभावित विकल्प के रूप में कार्य करके नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण की लागत को कम करना| ऐसा इसलिए क्योंकि आज इनके भंडारण की लागत अधिक है और इसका उपयोग रुक- रुक कर सौर/पवन क्षमता के पूरक और ग्रिड को स्थिर करने के लिए किया जाता है| जलवायु कार्रवाई पर वैश्विक सहयोग को बढ़ाएगा - यह जलवायु कार्रवाई पर वैश्विक सहयोग को बढ़ाने और अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश आकर्षित करने में मदद करेगा| मिनी ग्रिड (लघु ग्रिड) से समुदायों को लाभ - मिनी-ग्रिड समुदायों को स्थानीय ऊर्जा संसाधनों का दोहन करने, ऑफ-ग्रिड गांवों में बिजली पहुंचाने और लू, तूफानों और बाढ़ के दौरान अधिक लचीली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं| इस पहल को लागू करने में आने वाली चुनौतियाँ विनियामक तंत्रों का अभाव - दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्रीय सहयोग तंत्र, सुदृढ विनियामक संस्थान और एक लचीले विद्युत बाजार का अभाव है, जहां बिजली तत्काल खरीदी और बेची जा सके| आवश्यक संचार ढांचे और तकनीक की अनुपलब्धता - एकीकृत ग्रिड की स्थापना के लिए कई क्षेत्रों में आवश्यक संचार ढांचे और तकनीक अनुपलब्ध हैं| भू-राजनीतिक जोखिम - विद्युत ग्रिडों में दुर्घटना, मौसम और साइबर हमलों का खतरा अधिक रहता है, जो बिजली की आपूर्ति को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है| अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता - सुदूर क्षेत्रों तक विद्युत आपूर्ति करने के लिए लंबी ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना करने के लिए अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी| बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में स्थिर ग्रिड की निरंतरता - दक्षिण एशिया जैसे भौगोलिक रूप से विविध क्षेत्र, जहां जनसंख्या घनत्व और उसकी अनुवर्ती ऊर्जा मांग व्यापक रूप से परिवर्तित होती रहती है, यहां ऊर्जा की मांग का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल हो जाता है| उपरोक्त चुनौतियों के संदर्भ में आगे की राह क्षेत्रीय नेटवर्क का निर्माण करने के लिए भारत और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच मौजूदा सीमा पार केबल्स और बहुपक्षीय विद्युत व्यापार का उपयोग करना विद्युत प्रणाली को आधुनिक बनाने और अल्पविकसित सौर बाजार के लिए ग्रीन ग्रिडों को सहयोग देने के लिए वितरण और इंटरकनेक्शन को अपग्रेड करने के लिए बुनियादी ढांचों में निवेश करने की जरूरत है| इसके साथ ही आधुनिक तकनीकों, प्रौद्योगिकियों और ज्ञान स्थानांतरण में भी निवेश किया जाना चाहिए| विद्युत व्यापार और इंटरकनेक्शन में क्षेत्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए स्थायी और न्यायसंगत संस्थागत तंत्रों का निर्माण किया जा सकता है| वैश्विक सौर ग्रिड ढांचे के लिए कम लागत पूंजी, जिसमें जलवायु वित्त भी शामिल है, को आकर्षित करने के लिए नवीन वित्तीय साधनों और बाजारी ढांचों को विकसित करना तथा वित्तीय और तकनीकी सहयोग की सुविधा प्रदान करना ग्रिड स्थिरता को सुनिश्चित करने और भू-राजनीतिक समस्याओं का सामना करने के लिए तकनीकी और स्थानीय ग्रिड प्रबंधन उपायों को अपनाना आदि|
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नीतिशास्त्र के प्रकारों को बताते हुए अधिनीतिशास्त्र की विस्तार से चर्चा कीजिए।(150-200 शब्द; 10 अंक) Explain the types of ethics and discuss in detail about meta ethics. (150-200 words; 10 marks)
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दृष्टिकोण: सर्वप्रथम नीतिशास्त्र को परिभाषित कीजिए नीतिशास्त्र के प्रकारों को लिखिए अधिनीतिशास्त्र तथा इसके प्रकारों की चर्चा कीजिए उत्तर: नीतिशास्त्र मानव नैतिकता कि चुनौतियों का समाधान करने के लिए विपरीतार्थ गुणवताओं जैसे कि अच्छाई और बुराई, सद्गुण और अवगुण की मानक परिभाषा और उनके बीच अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। मानव नैतिकता से संबंधित प्रश्नों का समाधान नीतिशास्त्रीय आयामों के अध्ययन से संभव है और इसके माध्यम से कठिन परिस्थितियों में नीतिशास्त्रीय निष्कर्ष तक पहुँचने में सहायता मिलती है। नीतिशास्त्र को प्रमुख रूप से चार विशिष्ट वर्गों में बांटा जा सकता हैं: मेटा नीतिशास्त्र/अधि नीतिशास्त्र मानकीय नीतिशास्त्र व्याख्यात्मक या विवरणात्मक नीतिशास्त्र प्रायोगिक नीतिशास्त्र अधि नीतिशास्त्र अधि नीतिशास्त्र, नीतिशास्त्रीय शब्दावली और उसकी अवधारणों का प्रस्तुतिकरण, सिद्धांतों में निहित परिकल्पनाओं को समझाने का प्रयास किया जाता है उदाहरण के तौर पर यह नीतिशास्त्र जानने का एक प्रयास है कि किसी निर्णय या किसी कार्य को सही या गलत मानने का आधार क्या है। अधि नीतिशास्त्र विपरीतार्थ गुणवताओं पर ही ध्यान नहीं देता है बल्कि उसकी पृष्ठभूमि और उसके कारणों को भी जानने का भी प्रयास करता है। यह विश्लेषणात्मक दर्शन की एक शाखा है जिसके माध्यम से नीतिशास्त्रीय अवधारणाओं के उद्ग्र्म को समझने का प्रयास किया जाता है।अधि नीतिशास्त्र के तीन प्रमुख आयाम है जो मानकीय नीतिशास्त्रीय द्वारा विकसित सिद्धांतों की वैधता, स्वीकार्यता कि जाँच करता है ये तीन है:- प्रकृतिवादी विचार धारा - यह नीतिशास्त्र को अनुप्रयोगिक विज्ञान के रूप में देखता है और यह संज्ञानात्मक प्रकृति का होता है। यह दर्शन तथा दार्शनिक तत्वों को वैज्ञानिक पद्धति से जोड़ता है। परिणामत: इसके तहत विश्व के सभी ज्ञान तथा सिद्धांत, वैज्ञानिक शोध, अनुसन्धान के दायरे में आते हैं। आदेशवाद/अनुलेखवाद - इसके तहत यह माना जाता है कि नैतिक निर्णयन एवं सिद्दांत तर्क आधारित मान्यताओं से संबंधित है और कोई एक दृष्टिकोण या विश्वास या अभिवृति अन्यों की तुलना में अधिक उत्तम होती है और इसी आधार पर किसी दृष्टिकोण या विचार को प्राथमिकता या सर्वमान्यता प्रदान कर दी जाती है जैसे हत्या एक अपराध है। गैर प्रकृतिवाद - नीति शास्त्रीय विचार या सिद्धांत या मान्यताएं सत्य है, उद्देश्यपरक है इसलिए मानव चिन्तन या मानव मत से स्वतंत्र है इनकी परिभाषा नही दी जा सकती है। ये कार्यात्मक चरित्र पर निर्भर करते है तथा अंतर्ज्ञान के माध्यम से इसे जाना जा सकता है जैसे कि अच्छा या बुरा; सही या गलत। अंत में अधि नीतिशास्त्र के आयामों का अन्य प्रकार के नीतिशास्त्र जैसे कि मानकीय से संबंद्ध होता है इससे नीतिशास्त्र की अवधारणा की व्यापक समझ स्थापित होती है।
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##Question:नीतिशास्त्र के प्रकारों को बताते हुए अधिनीतिशास्त्र की विस्तार से चर्चा कीजिए।(150-200 शब्द; 10 अंक) Explain the types of ethics and discuss in detail about meta ethics. (150-200 words; 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: सर्वप्रथम नीतिशास्त्र को परिभाषित कीजिए नीतिशास्त्र के प्रकारों को लिखिए अधिनीतिशास्त्र तथा इसके प्रकारों की चर्चा कीजिए उत्तर: नीतिशास्त्र मानव नैतिकता कि चुनौतियों का समाधान करने के लिए विपरीतार्थ गुणवताओं जैसे कि अच्छाई और बुराई, सद्गुण और अवगुण की मानक परिभाषा और उनके बीच अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। मानव नैतिकता से संबंधित प्रश्नों का समाधान नीतिशास्त्रीय आयामों के अध्ययन से संभव है और इसके माध्यम से कठिन परिस्थितियों में नीतिशास्त्रीय निष्कर्ष तक पहुँचने में सहायता मिलती है। नीतिशास्त्र को प्रमुख रूप से चार विशिष्ट वर्गों में बांटा जा सकता हैं: मेटा नीतिशास्त्र/अधि नीतिशास्त्र मानकीय नीतिशास्त्र व्याख्यात्मक या विवरणात्मक नीतिशास्त्र प्रायोगिक नीतिशास्त्र अधि नीतिशास्त्र अधि नीतिशास्त्र, नीतिशास्त्रीय शब्दावली और उसकी अवधारणों का प्रस्तुतिकरण, सिद्धांतों में निहित परिकल्पनाओं को समझाने का प्रयास किया जाता है उदाहरण के तौर पर यह नीतिशास्त्र जानने का एक प्रयास है कि किसी निर्णय या किसी कार्य को सही या गलत मानने का आधार क्या है। अधि नीतिशास्त्र विपरीतार्थ गुणवताओं पर ही ध्यान नहीं देता है बल्कि उसकी पृष्ठभूमि और उसके कारणों को भी जानने का भी प्रयास करता है। यह विश्लेषणात्मक दर्शन की एक शाखा है जिसके माध्यम से नीतिशास्त्रीय अवधारणाओं के उद्ग्र्म को समझने का प्रयास किया जाता है।अधि नीतिशास्त्र के तीन प्रमुख आयाम है जो मानकीय नीतिशास्त्रीय द्वारा विकसित सिद्धांतों की वैधता, स्वीकार्यता कि जाँच करता है ये तीन है:- प्रकृतिवादी विचार धारा - यह नीतिशास्त्र को अनुप्रयोगिक विज्ञान के रूप में देखता है और यह संज्ञानात्मक प्रकृति का होता है। यह दर्शन तथा दार्शनिक तत्वों को वैज्ञानिक पद्धति से जोड़ता है। परिणामत: इसके तहत विश्व के सभी ज्ञान तथा सिद्धांत, वैज्ञानिक शोध, अनुसन्धान के दायरे में आते हैं। आदेशवाद/अनुलेखवाद - इसके तहत यह माना जाता है कि नैतिक निर्णयन एवं सिद्दांत तर्क आधारित मान्यताओं से संबंधित है और कोई एक दृष्टिकोण या विश्वास या अभिवृति अन्यों की तुलना में अधिक उत्तम होती है और इसी आधार पर किसी दृष्टिकोण या विचार को प्राथमिकता या सर्वमान्यता प्रदान कर दी जाती है जैसे हत्या एक अपराध है। गैर प्रकृतिवाद - नीति शास्त्रीय विचार या सिद्धांत या मान्यताएं सत्य है, उद्देश्यपरक है इसलिए मानव चिन्तन या मानव मत से स्वतंत्र है इनकी परिभाषा नही दी जा सकती है। ये कार्यात्मक चरित्र पर निर्भर करते है तथा अंतर्ज्ञान के माध्यम से इसे जाना जा सकता है जैसे कि अच्छा या बुरा; सही या गलत। अंत में अधि नीतिशास्त्र के आयामों का अन्य प्रकार के नीतिशास्त्र जैसे कि मानकीय से संबंद्ध होता है इससे नीतिशास्त्र की अवधारणा की व्यापक समझ स्थापित होती है।
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विभिन्न प्रकार की महासागरीय धाराओं से आप क्या समझते हैं? महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। (150-200 शब्द / 10 अंक) What do you understand by different types of ocean currents? Explain the different factors responsible for the origin of ocean currents.(150-200 words/10 marks)
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दृष्टिकोण- · महासागरीय धाराओं का परिचय लिखिए · महासागरीय धाराओं के प्रकारों की चर्चा कीजिए | · इसकी उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों की चर्चा कीजिए तथा साथ-साथ प्रत्येक की संक्षिप्त व्याख्या भी कीजिए महासागरों में नदी प्रवाह के समान हैं।ये निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाती हैं। महासागरीय धाराओं की औसत गति 3.2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है।अधिक गति वाली महासागरीय धाराओं को स्ट्रीम कहते हैं तथा कम गति वाली धाराओं को ड्रिफ्ट कहते हैं। महासागरीय धाराओं के प्रकार - गहराई के आधार पर- सतही जलधारा; गहरी जलधारा तापमान के आधार पर - ठंडी जलधाराएं; गर्म जल धाराएं महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक- धाराओं की उत्पति के कारकों को वृहद रूप से तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है यथा- पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित कारक बाह्य सागरीय कारक महासागर से संबंधित कारक पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित कारक कोरिओलिस बल: पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। इस गति के कारण महासागरीय जल स्थल का साथ नहीं दे पाता है तथा पीछे छूट जाता है। जिससे महासागरीय जल में पूर्व से पश्चिम दिशा में गति उत्पन्न हो जाती है। इस विक्षेपक बल को कोरिओलिस बल कहते हैं इसके परिणामस्वरूप जलधाराएँ उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में बायीं ओर मुड़ जाती है। इनके चारों ओर प्रवाह को वलय (Gyres) कहते है, जो महासागरीय बेसिनों में वृहत् वृताकार धाराएँ उत्पन्न करते हैं। पृथ्वी की आकृति एवं घूर्णन के कारण गुरूत्वाकर्षण बल एवं अपकेन्द्रीय बल उत्पन्न होते हैं। विषुवत् रेखा पर गुरूत्वाकर्षण बल न्यूनतम एवं अपकेन्द्रीय बल अधिकतम होता है, जबकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम एवं अपकेन्द्रीय बल न्यूनतम होता है। इसके कारण विषुवतरेखीय प्रदेश का समुद्री जल ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने की प्रवृत्ति रखता है। बाह्य सागरीय कारक वायुदाब : वायुदाब का भी समुद्री जल पर प्रभाव होता है। जहाँ पर वायुदाब अधिक होता है वहाँ जल के आयतन में कमी के कारण जल तल नीचा हो जाता है। इसके विपरीत निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों में जल की सतह ऊँची होती है। इस कारण उच्च जल तल से निम्न जल तल की ओर जल गतिशील हो जाता है तथा धाराओं की उत्पत्ति होती है। वाष्पीकरण : अधिक वाष्पीकरण के कारण जल की मात्रा कम हो जाती है। साथ ही जल की लवणता एवं घनत्व में भी वृद्धि होती है। इन सबका सम्मिलित प्रभाव यह होता है कि अधिक वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों में जल का तल नीचा हो जाता है। फलस्वरूप कम वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों से अधिक वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों की ओर समुद्र का जल धाराओं के रूप में प्रवाहित होता है। प्रचलित पवनें: जब समुद्री जल के ऊपर पवन प्रवाहित होती है तो घर्षण के प्रभाव से समुद्र में जलधाराओं का निर्माण होता है। विश्व की अधिकांश जलधाराएँ प्रचलित पवनों की दिशा का ही अनुसरण करती हैं। वर्षा: इसके कारण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में समुद्री जल की सतह अधिक ऊँची एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल की सतह नीची हो जाती है, अतः ऊँचे तल से नीचे तल की ओर समुद्री जलधाराएँ प्रवाहित होने लगती हैं। यही कारण है कि विषुवत रेखा एवं ध्रुवों की ओर से जलधाराएँ मध्य अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। महासागर से संबंधित कारक तापमान में भिन्नता: विषुवत् रेखा पर तापमान उच्च एवं ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान निम्न होता है। अतः विषुवतरेखीय प्रदेश का जल गर्म होकर फैल जाता है जबकि ध्रुवीय प्रदेशों का जल ठंड़ा होकर सिकुड़ता है एवं घनत्व अधिक होने के कारण नीचे बैठता है। अतः विषुवतरेखीय प्रदेश का जल ध्रुवीय प्रदेशों की ओर प्रवाहित होने की प्रवृत्ति रखता है एवं ध्रुवीय प्रदेश का जल अधः प्रवाह के रूप में विषुवत् रेखा की ओर प्रवाहित होता है। घनत्व में भिन्नता: ध्रुवीय भागों में न्यून सूर्यातप के फलस्वरूप कम तापमान के कारण उच्च घनत्व पाया जाता है, परन्तु हिम के पिघलने के कारण लवणता कम हो जाती है, जिस कारण घनत्व कम हो जाता है। परिणामस्वरूप ध्रुवों से ठंडी जल धाराएँ विषुवत् रेखा की ओर प्रवाहित होने लगती है। समुद्रों में ऊपर से नीचे जाने पर दवाब बढ़ता जाता है, जिस कारण भी घनत्व अधिक हो जाता है। इस तरह सागरों के ऊपरी भाग में हल्का जल तथा गहराई में भारी जल मिलता है। यह जल में लम्बवत् गतियाँ उत्पन्न करता है। लवणता में भिन्नता: महासागरीय लवणता से समुद्री जल का घनत्व प्रभावित होता है। घनत्व में अंतर के कारण धाराएँ उत्पन्न होती हैं। लवणता अधिक हो जाने पर जल का घनत्व बढ़ जाता हैं एवं भारी होने के कारण जल के नीचे बैठने लगता है। इसका स्थान लेने के लिए अल्प लवणता वाले भाग से जल अधिक लवण वाले क्षेत्र की ओर अधः प्रवाह के रूप में प्रवाहित होने लगता है। महासागरीय धाराएं,पृथ्वी पर तापमान के संतुलन में पर्याप्त सहयोग प्रदान करती हैं तथा विभिन्न भूमंडलीय परिघटनाओं तथा जनजीवन के तत्वों के निर्धारण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। महासागरीय धाराएं,पृथ्वी पर तापमान के संतुलन में पर्याप्त सहयोग प्रदान करती हैं तथा विभिन्न भूमंडलीय परिघटनाओं तथा जनजीवन के तत्वों के निर्धारण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
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##Question:विभिन्न प्रकार की महासागरीय धाराओं से आप क्या समझते हैं? महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। (150-200 शब्द / 10 अंक) What do you understand by different types of ocean currents? Explain the different factors responsible for the origin of ocean currents.(150-200 words/10 marks)##Answer:दृष्टिकोण- · महासागरीय धाराओं का परिचय लिखिए · महासागरीय धाराओं के प्रकारों की चर्चा कीजिए | · इसकी उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों की चर्चा कीजिए तथा साथ-साथ प्रत्येक की संक्षिप्त व्याख्या भी कीजिए महासागरों में नदी प्रवाह के समान हैं।ये निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाती हैं। महासागरीय धाराओं की औसत गति 3.2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है।अधिक गति वाली महासागरीय धाराओं को स्ट्रीम कहते हैं तथा कम गति वाली धाराओं को ड्रिफ्ट कहते हैं। महासागरीय धाराओं के प्रकार - गहराई के आधार पर- सतही जलधारा; गहरी जलधारा तापमान के आधार पर - ठंडी जलधाराएं; गर्म जल धाराएं महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक- धाराओं की उत्पति के कारकों को वृहद रूप से तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है यथा- पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित कारक बाह्य सागरीय कारक महासागर से संबंधित कारक पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित कारक कोरिओलिस बल: पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। इस गति के कारण महासागरीय जल स्थल का साथ नहीं दे पाता है तथा पीछे छूट जाता है। जिससे महासागरीय जल में पूर्व से पश्चिम दिशा में गति उत्पन्न हो जाती है। इस विक्षेपक बल को कोरिओलिस बल कहते हैं इसके परिणामस्वरूप जलधाराएँ उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में बायीं ओर मुड़ जाती है। इनके चारों ओर प्रवाह को वलय (Gyres) कहते है, जो महासागरीय बेसिनों में वृहत् वृताकार धाराएँ उत्पन्न करते हैं। पृथ्वी की आकृति एवं घूर्णन के कारण गुरूत्वाकर्षण बल एवं अपकेन्द्रीय बल उत्पन्न होते हैं। विषुवत् रेखा पर गुरूत्वाकर्षण बल न्यूनतम एवं अपकेन्द्रीय बल अधिकतम होता है, जबकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम एवं अपकेन्द्रीय बल न्यूनतम होता है। इसके कारण विषुवतरेखीय प्रदेश का समुद्री जल ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने की प्रवृत्ति रखता है। बाह्य सागरीय कारक वायुदाब : वायुदाब का भी समुद्री जल पर प्रभाव होता है। जहाँ पर वायुदाब अधिक होता है वहाँ जल के आयतन में कमी के कारण जल तल नीचा हो जाता है। इसके विपरीत निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों में जल की सतह ऊँची होती है। इस कारण उच्च जल तल से निम्न जल तल की ओर जल गतिशील हो जाता है तथा धाराओं की उत्पत्ति होती है। वाष्पीकरण : अधिक वाष्पीकरण के कारण जल की मात्रा कम हो जाती है। साथ ही जल की लवणता एवं घनत्व में भी वृद्धि होती है। इन सबका सम्मिलित प्रभाव यह होता है कि अधिक वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों में जल का तल नीचा हो जाता है। फलस्वरूप कम वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों से अधिक वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों की ओर समुद्र का जल धाराओं के रूप में प्रवाहित होता है। प्रचलित पवनें: जब समुद्री जल के ऊपर पवन प्रवाहित होती है तो घर्षण के प्रभाव से समुद्र में जलधाराओं का निर्माण होता है। विश्व की अधिकांश जलधाराएँ प्रचलित पवनों की दिशा का ही अनुसरण करती हैं। वर्षा: इसके कारण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में समुद्री जल की सतह अधिक ऊँची एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल की सतह नीची हो जाती है, अतः ऊँचे तल से नीचे तल की ओर समुद्री जलधाराएँ प्रवाहित होने लगती हैं। यही कारण है कि विषुवत रेखा एवं ध्रुवों की ओर से जलधाराएँ मध्य अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। महासागर से संबंधित कारक तापमान में भिन्नता: विषुवत् रेखा पर तापमान उच्च एवं ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान निम्न होता है। अतः विषुवतरेखीय प्रदेश का जल गर्म होकर फैल जाता है जबकि ध्रुवीय प्रदेशों का जल ठंड़ा होकर सिकुड़ता है एवं घनत्व अधिक होने के कारण नीचे बैठता है। अतः विषुवतरेखीय प्रदेश का जल ध्रुवीय प्रदेशों की ओर प्रवाहित होने की प्रवृत्ति रखता है एवं ध्रुवीय प्रदेश का जल अधः प्रवाह के रूप में विषुवत् रेखा की ओर प्रवाहित होता है। घनत्व में भिन्नता: ध्रुवीय भागों में न्यून सूर्यातप के फलस्वरूप कम तापमान के कारण उच्च घनत्व पाया जाता है, परन्तु हिम के पिघलने के कारण लवणता कम हो जाती है, जिस कारण घनत्व कम हो जाता है। परिणामस्वरूप ध्रुवों से ठंडी जल धाराएँ विषुवत् रेखा की ओर प्रवाहित होने लगती है। समुद्रों में ऊपर से नीचे जाने पर दवाब बढ़ता जाता है, जिस कारण भी घनत्व अधिक हो जाता है। इस तरह सागरों के ऊपरी भाग में हल्का जल तथा गहराई में भारी जल मिलता है। यह जल में लम्बवत् गतियाँ उत्पन्न करता है। लवणता में भिन्नता: महासागरीय लवणता से समुद्री जल का घनत्व प्रभावित होता है। घनत्व में अंतर के कारण धाराएँ उत्पन्न होती हैं। लवणता अधिक हो जाने पर जल का घनत्व बढ़ जाता हैं एवं भारी होने के कारण जल के नीचे बैठने लगता है। इसका स्थान लेने के लिए अल्प लवणता वाले भाग से जल अधिक लवण वाले क्षेत्र की ओर अधः प्रवाह के रूप में प्रवाहित होने लगता है। महासागरीय धाराएं,पृथ्वी पर तापमान के संतुलन में पर्याप्त सहयोग प्रदान करती हैं तथा विभिन्न भूमंडलीय परिघटनाओं तथा जनजीवन के तत्वों के निर्धारण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। महासागरीय धाराएं,पृथ्वी पर तापमान के संतुलन में पर्याप्त सहयोग प्रदान करती हैं तथा विभिन्न भूमंडलीय परिघटनाओं तथा जनजीवन के तत्वों के निर्धारण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
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MSMEs play a major role in the Indian economy however there still remains challenges in their efficient functioning. Discuss (150 words/ 10 marks)
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Approach: Define MSMEs Explain how they play important role important for Indian Economy Explain the challenges faced by them Conclude accordingly Answer: The Micro Small & Medium Enterprises (MSMEs) are defined in terms of their annual turnover where recently the government brought an amendment to the MSME Act of 2006. Accordingly to Section 7 of the Act the new definition of MSMEs are: A micro enterprise: annual turnover does not exceed five crore rupees A small enterprise: annual turnover is more than five crore rupees but does not exceed Rs 75 crore A medium enterprise: annual turnover is more than 75 crore rupees but does not exceed Rs 250 crore Role in Indian Economy: MSMEs play a major role in Indian economy as they have low investment requirements, operational flexibility and the capacity to develop appropriate indigenous technology so they have the power to propel India to new heights. Their contribution to GDP, employment generation, financial inclusion, exports, etc helps them in being the facilitator in instilling high economic growth in the country. MSME is the second-largest employment generating sector after the agriculture sector. It provides 80% of jobs in the industry with just 20% of the investment. It also contributes around 31% of the nation’s GDP and approx 45% and 34% share of the overall exports and manufacturing output. Challenges faced by MSMEs in India: Despite a plethora of government schemes, the MSME sector faces problems like: 1. Access to capital – About 40% of the small enterprises depend on the informal sources of credit. 2. Lack of improved technology is making them less productive and less competitive as compared to imported products and services. 3. Deficiencies in basic infrastructural facilities like water, power supply, road/rail, and telephone connectivity, etc. 4. Getting multiple statutory clearances related to power, environment, labour becomes difficult. 5. Other challenges include - Availability of raw material & skilled labour etc. Although the government has initiated many programmes for the efficient functioning of MSMEs like Udyami Mitra Portal, MSME Samadhaan, MSME Sambandh, Prime Minister Employment Generation Programme etc. but since there is limited awareness about the different support programmes amongst the target beneficiaries, there is a need to develop a better communication strategy and involvement of stakeholders at the all stage to achieve the desired economic growth where the country aims to become a 5 trillion economy in the coming five years.
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##Question:MSMEs play a major role in the Indian economy however there still remains challenges in their efficient functioning. Discuss (150 words/ 10 marks)##Answer:Approach: Define MSMEs Explain how they play important role important for Indian Economy Explain the challenges faced by them Conclude accordingly Answer: The Micro Small & Medium Enterprises (MSMEs) are defined in terms of their annual turnover where recently the government brought an amendment to the MSME Act of 2006. Accordingly to Section 7 of the Act the new definition of MSMEs are: A micro enterprise: annual turnover does not exceed five crore rupees A small enterprise: annual turnover is more than five crore rupees but does not exceed Rs 75 crore A medium enterprise: annual turnover is more than 75 crore rupees but does not exceed Rs 250 crore Role in Indian Economy: MSMEs play a major role in Indian economy as they have low investment requirements, operational flexibility and the capacity to develop appropriate indigenous technology so they have the power to propel India to new heights. Their contribution to GDP, employment generation, financial inclusion, exports, etc helps them in being the facilitator in instilling high economic growth in the country. MSME is the second-largest employment generating sector after the agriculture sector. It provides 80% of jobs in the industry with just 20% of the investment. It also contributes around 31% of the nation’s GDP and approx 45% and 34% share of the overall exports and manufacturing output. Challenges faced by MSMEs in India: Despite a plethora of government schemes, the MSME sector faces problems like: 1. Access to capital – About 40% of the small enterprises depend on the informal sources of credit. 2. Lack of improved technology is making them less productive and less competitive as compared to imported products and services. 3. Deficiencies in basic infrastructural facilities like water, power supply, road/rail, and telephone connectivity, etc. 4. Getting multiple statutory clearances related to power, environment, labour becomes difficult. 5. Other challenges include - Availability of raw material & skilled labour etc. Although the government has initiated many programmes for the efficient functioning of MSMEs like Udyami Mitra Portal, MSME Samadhaan, MSME Sambandh, Prime Minister Employment Generation Programme etc. but since there is limited awareness about the different support programmes amongst the target beneficiaries, there is a need to develop a better communication strategy and involvement of stakeholders at the all stage to achieve the desired economic growth where the country aims to become a 5 trillion economy in the coming five years.
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MSMEs play a major role in the Indian economy however there still remains challenges in their efficient functioning. Discuss. (150 words/ 10 marks)
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Approach: Define MSMEs Explain how they play important role important for Indian Economy Explain the challenges faced by them Conclude accordingly Answer: Micro Small & Medium Enterprises (MSMEs) are defined in terms of their annual turnover where recently the government brought an amendment to the MSME Act of 2006. According to Section 7 of the Act the new definition of MSMEs are: A micro enterprise: annual turnover does not exceed five crore rupees A small enterprise: annual turnover is more than five crore rupees but does not exceed Rs 75 crore A medium enterprise: annual turnover is more than 75 crore rupees but does not exceed Rs 250 crore Role in Indian Economy: MSMEs play a major role in the Indian economy as they have low investment requirements, operational flexibility and the capacity to develop appropriate indigenous technology so they have the power to propel India to new heights. Their contribution to GDP, employment generation, financial inclusion, exports, etc helps them in being the facilitator in instilling high economic growth in the country. MSME is the second-largest employment-generating sector after the agriculture sector. It provides 80% of jobs in the industry with just 20% of the investment. It also contributes around 31% of the nation’s GDP and approx 45% and 34% share of the overall exports and manufacturing output. Challenges faced by MSMEs in India: Despite a plethora of government schemes, the MSME sector faces problems like: 1. Access to capital – About 40% of the small enterprises depend on the informal sources of credit. 2. Lack of improved technology is making them less productive and less competitive as compared to imported products and services. 3. Deficiencies in basic infrastructural facilities like water, power supply, road/rail, and telephone connectivity, etc. 4. Getting multiple statutory clearances related to power, environment, labour becomes difficult. 5. Other challenges include - Availability of raw material & skilled labour etc. Although the government has initiated many programmes for the efficient functioning of MSMEs like Udyami Mitra Portal, MSME Samadhaan, MSME Sambandh, Prime Minister Employment Generation Programme etc. but since there is limited awareness about the different support programmes amongst the target beneficiaries, there is a need to develop a better communication strategy and involvement of stakeholders at the all stage to achieve the desired economic growth where the country aims to become a 5 trillion economy in the coming five years.
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##Question:MSMEs play a major role in the Indian economy however there still remains challenges in their efficient functioning. Discuss. (150 words/ 10 marks)##Answer:Approach: Define MSMEs Explain how they play important role important for Indian Economy Explain the challenges faced by them Conclude accordingly Answer: Micro Small & Medium Enterprises (MSMEs) are defined in terms of their annual turnover where recently the government brought an amendment to the MSME Act of 2006. According to Section 7 of the Act the new definition of MSMEs are: A micro enterprise: annual turnover does not exceed five crore rupees A small enterprise: annual turnover is more than five crore rupees but does not exceed Rs 75 crore A medium enterprise: annual turnover is more than 75 crore rupees but does not exceed Rs 250 crore Role in Indian Economy: MSMEs play a major role in the Indian economy as they have low investment requirements, operational flexibility and the capacity to develop appropriate indigenous technology so they have the power to propel India to new heights. Their contribution to GDP, employment generation, financial inclusion, exports, etc helps them in being the facilitator in instilling high economic growth in the country. MSME is the second-largest employment-generating sector after the agriculture sector. It provides 80% of jobs in the industry with just 20% of the investment. It also contributes around 31% of the nation’s GDP and approx 45% and 34% share of the overall exports and manufacturing output. Challenges faced by MSMEs in India: Despite a plethora of government schemes, the MSME sector faces problems like: 1. Access to capital – About 40% of the small enterprises depend on the informal sources of credit. 2. Lack of improved technology is making them less productive and less competitive as compared to imported products and services. 3. Deficiencies in basic infrastructural facilities like water, power supply, road/rail, and telephone connectivity, etc. 4. Getting multiple statutory clearances related to power, environment, labour becomes difficult. 5. Other challenges include - Availability of raw material & skilled labour etc. Although the government has initiated many programmes for the efficient functioning of MSMEs like Udyami Mitra Portal, MSME Samadhaan, MSME Sambandh, Prime Minister Employment Generation Programme etc. but since there is limited awareness about the different support programmes amongst the target beneficiaries, there is a need to develop a better communication strategy and involvement of stakeholders at the all stage to achieve the desired economic growth where the country aims to become a 5 trillion economy in the coming five years.
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टारनेडो से आप क्या समझते हैं ? इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए हुए इसकी उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाओं की चर्चा कीजिये (150-200 शब्द 10 अंक) What do you understand by tornado? Mentioning its main features discuss the conditions necessary for its origin (150-200 words 10 marks)
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एप्रोच - भूमिका में सबसे पहले टारनेडो को परिभाषित करेंगें तत्पश्चात इसकी प्रमुख विशेषताओं को परिभाषित करेंगें अंत में इसकी उत्पत्ति की आवश्यक दशाओं की चर्चा करते हुए यथोचित निष्कर्ष देंगें उत्तर- टोरनेडो- टारनेडो कीपाकार वाले (funnel shaped) प्रचंड स्थानीय एवं अल्पावधि के तूफान होते हैं। ये अत्यन्त भयावह एवं उग्र रूप से घूर्णन करती वायु के स्तम्भ होते हैं जिनका ऊपरी भाग कपासी वर्षा (cumulonimbus) मेघों द्वारा आवृत होता है। ये बादल कीप की आकृति में विस्तृत होते हैं। इनका व्यास निचले भाग में 90-460 मीटर तक हो सकता है | ये कीपाकार कपासी वर्षा मेघ धरातलीय सतह से वायु के पाइपनुमा पतले स्तम्भ (column) द्वारा S सम्बद्ध होते हैं। टॉरनेडो सभी प्रकार के वायुमण्डलीय तूफ़ानों में प्रबलतम होते हैं। सागर पर होने वाले टौरनेडो को जलस्तंभ (water spouts) कहते हैं। टॉरनेडो की विशेषताएँ- इसके केन्द्र में अत्यन्त न्यून वायुदाब होता है। टॉरनेडो के बाह्य एवं केन्द्रीय भागों के बीच अत्यधिक तीव्र वायुदाब प्रवणता के कारण वायु बाहरी भाग से केन्द्रीय भाग की ओर अत्यन्त तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। वायु का वेग 400 से 800 किमी० प्रति घंटा जितना तीव्र हो जाता है। वायु का वेग वायुदाब प्रवणता की तीव्रता पर निर्भर करता है। इस तरह केन्द्र की ओर तेजी से प्रवाहित वायु तूफान के एक भंवर (Vortex of the storm) का रूप ले लेती है तथा तीव्र गति से आरोहित होती है एवं रुद्धोष्म ताप पतन दर से ठंडी होकर तड़ितझंझा का निर्माण करती है। टॉरनेडो देखने में अत्यन्त भूरे एवं काले रंग के होते हैं क्योंकि इनके साथ धूल, रेत, राख, मलवा आदि भारी मात्रा में मिले होते हैं। इसके साथ ही संघनित आर्द्रता के कारण कीप या छलनी का रंग काला दिखाई पड़ता है। टॉरनेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। ये किसी सुनिश्चित मार्ग से निश्चित दिशा में नहीं चलते हैं। कभी-कभी तो ये किसी एक ही स्थान पर स्थायी हो जाते हैं। ये बहुत संकरे मार्ग से आगे बढ़ते हैं। ये अपने मार्ग में बड़े पैमाने पर विनाश के कारण बनते हैं। टॉरनेडो अकेले या कई अलग-अलग टॉरनेडो के समूह में पाये जाते हैं। टॉरनेडो का जीवन काल औसतन 15-20 मिनट का होता है परन्तु कभी-कभी विशेष परिस्थितियों में कुछ घण्टों तक बने रहते हैं। चक्रवातों की तुलना में "टॉरनेडो" का आकार छोटा और अवधि अल्प होती है, जिससे इसकी भविष्यवाणी मुश्किल होती है। दशाएँ- वायुमंडल में अत्यधिक अस्थिरता तथा केंद्र और परिधि के वायुदाबों में अंतर, धरातलीय सतह के पास ऊपर वायु का वायु का प्रबल व्यापक (divergence) उत्प्लावी वायुराशि (Buoyant airmass) अर्थात् ऊपर उठकर अभिसरण अपसरण स्थिर रहने वाली वायुराशी,निचली परत में आर्द्रे वायुराशि की स्थिति ऊँचाई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन| वायु के घूर्णन के लिए पहले से स्थापित क्रियाविधि,धरातलीय सतह पर चक्रवात जनन की स्थिति आदि कुछ विद्धानों ने टॉरनेडो की उत्पति को वाताग्रों से भी सम्बन्धित बताया है । शीतोष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों में शीत वाताग्र के सहारे शीत ध्रुवीय वायुराशि द्वारा गर्म एवं आर्द्र उष्ण एवं उपोष्ण कटिबन्धी वायुराशि के तेजी से बलपूर्वक ऊपर धकेलने से भी टॉरनेड़ो की उत्पति की सम्भावना बनती है। कभी-कभी अत्यधिक सूर्यातप के कारण धरातलीय सतह के अत्यधिक गर्म होने के कारण प्रबल संवहनीय धाराएँ उत्पन्न हो जाती हैं जिस कारण टॉरनेडो की उत्पति एवं विकास हो जाता है। यद्यपि ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर टॉरनेडो का विकास विश्व के किसी भी भाग में हो सकता है परन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स (वृहद मैदान) में टॉरनेडो की उत्पति के लिए सर्वाधिक अनुकूल दशाएँ पायी जाती हैं। संयुक्त राज्य के अलावा टॉरनेडो फ्रान्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, अर्जेंटीना, दक्षिणी अफ्रीका, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि में भी आते हैं।
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##Question:टारनेडो से आप क्या समझते हैं ? इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए हुए इसकी उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाओं की चर्चा कीजिये (150-200 शब्द 10 अंक) What do you understand by tornado? Mentioning its main features discuss the conditions necessary for its origin (150-200 words 10 marks)##Answer:एप्रोच - भूमिका में सबसे पहले टारनेडो को परिभाषित करेंगें तत्पश्चात इसकी प्रमुख विशेषताओं को परिभाषित करेंगें अंत में इसकी उत्पत्ति की आवश्यक दशाओं की चर्चा करते हुए यथोचित निष्कर्ष देंगें उत्तर- टोरनेडो- टारनेडो कीपाकार वाले (funnel shaped) प्रचंड स्थानीय एवं अल्पावधि के तूफान होते हैं। ये अत्यन्त भयावह एवं उग्र रूप से घूर्णन करती वायु के स्तम्भ होते हैं जिनका ऊपरी भाग कपासी वर्षा (cumulonimbus) मेघों द्वारा आवृत होता है। ये बादल कीप की आकृति में विस्तृत होते हैं। इनका व्यास निचले भाग में 90-460 मीटर तक हो सकता है | ये कीपाकार कपासी वर्षा मेघ धरातलीय सतह से वायु के पाइपनुमा पतले स्तम्भ (column) द्वारा S सम्बद्ध होते हैं। टॉरनेडो सभी प्रकार के वायुमण्डलीय तूफ़ानों में प्रबलतम होते हैं। सागर पर होने वाले टौरनेडो को जलस्तंभ (water spouts) कहते हैं। टॉरनेडो की विशेषताएँ- इसके केन्द्र में अत्यन्त न्यून वायुदाब होता है। टॉरनेडो के बाह्य एवं केन्द्रीय भागों के बीच अत्यधिक तीव्र वायुदाब प्रवणता के कारण वायु बाहरी भाग से केन्द्रीय भाग की ओर अत्यन्त तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। वायु का वेग 400 से 800 किमी० प्रति घंटा जितना तीव्र हो जाता है। वायु का वेग वायुदाब प्रवणता की तीव्रता पर निर्भर करता है। इस तरह केन्द्र की ओर तेजी से प्रवाहित वायु तूफान के एक भंवर (Vortex of the storm) का रूप ले लेती है तथा तीव्र गति से आरोहित होती है एवं रुद्धोष्म ताप पतन दर से ठंडी होकर तड़ितझंझा का निर्माण करती है। टॉरनेडो देखने में अत्यन्त भूरे एवं काले रंग के होते हैं क्योंकि इनके साथ धूल, रेत, राख, मलवा आदि भारी मात्रा में मिले होते हैं। इसके साथ ही संघनित आर्द्रता के कारण कीप या छलनी का रंग काला दिखाई पड़ता है। टॉरनेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। ये किसी सुनिश्चित मार्ग से निश्चित दिशा में नहीं चलते हैं। कभी-कभी तो ये किसी एक ही स्थान पर स्थायी हो जाते हैं। ये बहुत संकरे मार्ग से आगे बढ़ते हैं। ये अपने मार्ग में बड़े पैमाने पर विनाश के कारण बनते हैं। टॉरनेडो अकेले या कई अलग-अलग टॉरनेडो के समूह में पाये जाते हैं। टॉरनेडो का जीवन काल औसतन 15-20 मिनट का होता है परन्तु कभी-कभी विशेष परिस्थितियों में कुछ घण्टों तक बने रहते हैं। चक्रवातों की तुलना में "टॉरनेडो" का आकार छोटा और अवधि अल्प होती है, जिससे इसकी भविष्यवाणी मुश्किल होती है। दशाएँ- वायुमंडल में अत्यधिक अस्थिरता तथा केंद्र और परिधि के वायुदाबों में अंतर, धरातलीय सतह के पास ऊपर वायु का वायु का प्रबल व्यापक (divergence) उत्प्लावी वायुराशि (Buoyant airmass) अर्थात् ऊपर उठकर अभिसरण अपसरण स्थिर रहने वाली वायुराशी,निचली परत में आर्द्रे वायुराशि की स्थिति ऊँचाई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन| वायु के घूर्णन के लिए पहले से स्थापित क्रियाविधि,धरातलीय सतह पर चक्रवात जनन की स्थिति आदि कुछ विद्धानों ने टॉरनेडो की उत्पति को वाताग्रों से भी सम्बन्धित बताया है । शीतोष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों में शीत वाताग्र के सहारे शीत ध्रुवीय वायुराशि द्वारा गर्म एवं आर्द्र उष्ण एवं उपोष्ण कटिबन्धी वायुराशि के तेजी से बलपूर्वक ऊपर धकेलने से भी टॉरनेड़ो की उत्पति की सम्भावना बनती है। कभी-कभी अत्यधिक सूर्यातप के कारण धरातलीय सतह के अत्यधिक गर्म होने के कारण प्रबल संवहनीय धाराएँ उत्पन्न हो जाती हैं जिस कारण टॉरनेडो की उत्पति एवं विकास हो जाता है। यद्यपि ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर टॉरनेडो का विकास विश्व के किसी भी भाग में हो सकता है परन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स (वृहद मैदान) में टॉरनेडो की उत्पति के लिए सर्वाधिक अनुकूल दशाएँ पायी जाती हैं। संयुक्त राज्य के अलावा टॉरनेडो फ्रान्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, अर्जेंटीना, दक्षिणी अफ्रीका, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि में भी आते हैं।
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टारनेडो से आप क्या समझते हैं ? इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए हुए इसकी उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाओं की चर्चा कीजिये (150-200 शब्द 10 अंक) What do you understand by tornado? Mentioning its main features discuss the conditions necessary for its origin (150-200 words 10 marks)
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एप्रोच - भूमिका में सबसे पहले टारनेडो को परिभाषित करेंगें तत्पश्चात इसकी प्रमुख विशेषताओं को परिभाषित करेंगें अंत में इसकी उत्पत्ति की आवश्यक दशाओं की चर्चा करते हुए यथोचित निष्कर्ष देंगें उत्तर- टोरनेडो- टारनेडो कीपाकार वाले (funnel shaped) प्रचंड स्थानीय एवं अल्पावधि के तूफान होते हैं। ये अत्यन्त भयावह एवं उग्र रूप से घूर्णन करती वायु के स्तम्भ होते हैं जिनका ऊपरी भाग कपासी वर्षा (cumulonimbus) मेघों द्वारा आवृत होता है। ये बादल कीप की आकृति में विस्तृत होते हैं। इनका व्यास निचले भाग में 90-460 मीटर तक हो सकता है ये कीपाकार कपासी वर्षा मेघ धरातलीय सतह से वायु के पाइपनुमा पतले स्तम्भ (column) द्वारा S सम्बद्ध होते हैं। टॉरनेडो सभी प्रकार के वायुमण्डलीय तूफ़ानों में प्रबलतम होते हैं। सागर पर होने वाले टौरनेडो को जलस्तंभ (water spouts) कहते हैं। टॉरनेडो की विशेषताएँ- इसके केन्द्र में अत्यन्त न्यून वायुदाब होता है। टॉरनेडो के बाह्य एवं केन्द्रीय भागों के बीच अत्यधिक तीव्र वायुदाब प्रवणता के कारण वायु बाहरी भाग से केन्द्रीय भाग की ओर अत्यन्त तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। वायु का वेग 400 से 800 किमी० प्रति घंटा जितना तीव्र हो जाता है। वायु का वेग वायुदाब प्रवणता की तीव्रता पर निर्भर करता है। इस तरह केन्द्र की ओर तेजी से प्रवाहित वायु तूफान के एक भंवर (Vortex of the storm) का रूप ले लेती है तथा तीव्र गति से आरोहित होती है एवं रुद्धोष्म ताप पतन दर से ठंडी होकर तड़ितझंझा का निर्माण करती है। टॉरनेडो देखने में अत्यन्त भूरे एवं काले रंग के होते हैं क्योंकि इनके साथ धूल, रेत, राख, मलवा आदि भारी मात्रा में मिले होते हैं। इसके साथ ही संघनित आर्द्रता के कारण कीप या छलनी का रंग काला दिखाई पड़ता है। टॉरनेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। ये किसी सुनिश्चित मार्ग से निश्चित दिशा में नहीं चलते हैं। कभी-कभी तो ये किसी एक ही स्थान पर स्थायी हो जाते हैं। ये बहुत संकरे मार्ग से आगे बढ़ते हैं। ये अपने मार्ग में बड़े पैमाने पर विनाश के कारण बनते हैं। टॉरनेडो अकेले या कई अलग-अलग टॉरनेडो के समूह में पाये जाते हैं। टॉरनेडो का जीवन काल औसतन 15-20 मिनट का होता है परन्तु कभी-कभी विशेष परिस्थितियों में कुछ घण्टों तक बने रहते हैं। चक्रवातों की तुलना में "टॉरनेडो" का आकार छोटा और अवधि अल्प होती है, जिससे इसकी भविष्यवाणी मुश्किल होती है दशाएँ- वायुमंडल में अत्यधिक अस्थिरता तथा केंद्र और परिधि के वायुदाबों में अंतर, धरातलीय सतह के पास ऊपर वायु का वायु का प्रबल व्यापक (divergence) उत्प्लावी वायुराशि (Buoyant airmass) अर्थात् ऊपर उठकर अभिसरण अपसरण स्थिर रहने वाली वायुराशी,निचली परत में आर्द्रे वायुराशि की स्थिति ऊँचाई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन| वायु के घूर्णन के लिए पहले से स्थापित क्रियाविधि,धरातलीय सतह पर चक्रवात जनन की स्थिति आदि कुछ विद्धानों ने टॉरनेडो की उत्पति को वाताग्रों से भी सम्बन्धित बताया है । शीतोष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों में शीत वाताग्र के सहारे शीत ध्रुवीय वायुराशि द्वारा गर्म एवं आर्द्र उष्ण एवं उपोष्ण कटिबन्धी वायुराशि के तेजी से बलपूर्वक ऊपर धकेलने से भी टॉरनेड़ो की उत्पति की सम्भावना बनती है। कभी-कभी अत्यधिक सूर्यातप के कारण धरातलीय सतह के अत्यधिक गर्म होने के कारण प्रबल संवहनीय धाराएँ उत्पन्न हो जाती हैं जिस कारण टॉरनेडो की उत्पति एवं विकास हो जाता है। यद्यपि ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर टॉरनेडो का विकास विश्व के किसी भी भाग में हो सकता है परन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स (वृहद मैदान) में टॉरनेडो की उत्पति के लिए सर्वाधिक अनुकूल दशाएँ पायी जाती हैं। संयुक्त राज्य के अलावा टॉरनेडो फ्रान्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, अर्जेंटीना, दक्षिणी अफ्रीका, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि में भी आते हैं।
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##Question:टारनेडो से आप क्या समझते हैं ? इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए हुए इसकी उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाओं की चर्चा कीजिये (150-200 शब्द 10 अंक) What do you understand by tornado? Mentioning its main features discuss the conditions necessary for its origin (150-200 words 10 marks)##Answer:एप्रोच - भूमिका में सबसे पहले टारनेडो को परिभाषित करेंगें तत्पश्चात इसकी प्रमुख विशेषताओं को परिभाषित करेंगें अंत में इसकी उत्पत्ति की आवश्यक दशाओं की चर्चा करते हुए यथोचित निष्कर्ष देंगें उत्तर- टोरनेडो- टारनेडो कीपाकार वाले (funnel shaped) प्रचंड स्थानीय एवं अल्पावधि के तूफान होते हैं। ये अत्यन्त भयावह एवं उग्र रूप से घूर्णन करती वायु के स्तम्भ होते हैं जिनका ऊपरी भाग कपासी वर्षा (cumulonimbus) मेघों द्वारा आवृत होता है। ये बादल कीप की आकृति में विस्तृत होते हैं। इनका व्यास निचले भाग में 90-460 मीटर तक हो सकता है ये कीपाकार कपासी वर्षा मेघ धरातलीय सतह से वायु के पाइपनुमा पतले स्तम्भ (column) द्वारा S सम्बद्ध होते हैं। टॉरनेडो सभी प्रकार के वायुमण्डलीय तूफ़ानों में प्रबलतम होते हैं। सागर पर होने वाले टौरनेडो को जलस्तंभ (water spouts) कहते हैं। टॉरनेडो की विशेषताएँ- इसके केन्द्र में अत्यन्त न्यून वायुदाब होता है। टॉरनेडो के बाह्य एवं केन्द्रीय भागों के बीच अत्यधिक तीव्र वायुदाब प्रवणता के कारण वायु बाहरी भाग से केन्द्रीय भाग की ओर अत्यन्त तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। वायु का वेग 400 से 800 किमी० प्रति घंटा जितना तीव्र हो जाता है। वायु का वेग वायुदाब प्रवणता की तीव्रता पर निर्भर करता है। इस तरह केन्द्र की ओर तेजी से प्रवाहित वायु तूफान के एक भंवर (Vortex of the storm) का रूप ले लेती है तथा तीव्र गति से आरोहित होती है एवं रुद्धोष्म ताप पतन दर से ठंडी होकर तड़ितझंझा का निर्माण करती है। टॉरनेडो देखने में अत्यन्त भूरे एवं काले रंग के होते हैं क्योंकि इनके साथ धूल, रेत, राख, मलवा आदि भारी मात्रा में मिले होते हैं। इसके साथ ही संघनित आर्द्रता के कारण कीप या छलनी का रंग काला दिखाई पड़ता है। टॉरनेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। ये किसी सुनिश्चित मार्ग से निश्चित दिशा में नहीं चलते हैं। कभी-कभी तो ये किसी एक ही स्थान पर स्थायी हो जाते हैं। ये बहुत संकरे मार्ग से आगे बढ़ते हैं। ये अपने मार्ग में बड़े पैमाने पर विनाश के कारण बनते हैं। टॉरनेडो अकेले या कई अलग-अलग टॉरनेडो के समूह में पाये जाते हैं। टॉरनेडो का जीवन काल औसतन 15-20 मिनट का होता है परन्तु कभी-कभी विशेष परिस्थितियों में कुछ घण्टों तक बने रहते हैं। चक्रवातों की तुलना में "टॉरनेडो" का आकार छोटा और अवधि अल्प होती है, जिससे इसकी भविष्यवाणी मुश्किल होती है दशाएँ- वायुमंडल में अत्यधिक अस्थिरता तथा केंद्र और परिधि के वायुदाबों में अंतर, धरातलीय सतह के पास ऊपर वायु का वायु का प्रबल व्यापक (divergence) उत्प्लावी वायुराशि (Buoyant airmass) अर्थात् ऊपर उठकर अभिसरण अपसरण स्थिर रहने वाली वायुराशी,निचली परत में आर्द्रे वायुराशि की स्थिति ऊँचाई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन| वायु के घूर्णन के लिए पहले से स्थापित क्रियाविधि,धरातलीय सतह पर चक्रवात जनन की स्थिति आदि कुछ विद्धानों ने टॉरनेडो की उत्पति को वाताग्रों से भी सम्बन्धित बताया है । शीतोष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों में शीत वाताग्र के सहारे शीत ध्रुवीय वायुराशि द्वारा गर्म एवं आर्द्र उष्ण एवं उपोष्ण कटिबन्धी वायुराशि के तेजी से बलपूर्वक ऊपर धकेलने से भी टॉरनेड़ो की उत्पति की सम्भावना बनती है। कभी-कभी अत्यधिक सूर्यातप के कारण धरातलीय सतह के अत्यधिक गर्म होने के कारण प्रबल संवहनीय धाराएँ उत्पन्न हो जाती हैं जिस कारण टॉरनेडो की उत्पति एवं विकास हो जाता है। यद्यपि ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर टॉरनेडो का विकास विश्व के किसी भी भाग में हो सकता है परन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स (वृहद मैदान) में टॉरनेडो की उत्पति के लिए सर्वाधिक अनुकूल दशाएँ पायी जाती हैं। संयुक्त राज्य के अलावा टॉरनेडो फ्रान्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, अर्जेंटीना, दक्षिणी अफ्रीका, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि में भी आते हैं।
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जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए . साथ ही यह बताइए की किस प्रकार हिटलर ने जर्मनी में स्वयं को मजबूत बनाया . ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) Discuss the reasons for the rise of Nazism in Germany. Also tell how Hitler made himself strong in Germany. (150-200 words, Marks-10)
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दृष्टिकोण :- नाजीवाद को समझाते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए | जर्मनी में नाजीवाद के उदय की पृष्ठभूमि व कारणों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए | हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि की संक्षिप्त चर्चा कीजिए | हिटलर के उन कार्यों को बाताइए जिसके माध्यम से उसने जर्मनी में अपने आप को मजबूत बनाया | हिटलर के उदय के प्रभावों का परिचय देते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखिए | उत्तर :- नाजीवाद फ़ासीवाद का एक अधिक नस्लवादी , अधिक गतिमान और अत्यधिक उग्र उन्नत जर्मन संस्करण है | फ़ासीवाद कोई विचारधारा नहीं बल्कि एक प्रकार की कार्ययोजना है जिसमें अवसर मिलने पर सत्ता पर नियंत्रण और केन्द्रीकरण किया जाता है| इसकी सामान्य विशेषताएं निम्न हैं - लोकतंत्र विरोधी; कार्यपालिका में शक्ति का केन्द्रीकरण, विरोधी दलों पर प्रतिबन्ध, चुनाव प्रक्रिया में फेरबदल, अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबन्ध, संगठन का महत्त्व, सर्वसत्तावादी अर्थात जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित करने का प्रयास, उग्रराष्ट्रवाद, युद्ध समर्थक, शान्ति विरोधी कार्ययोजना आदि| जर्मनी में नाजीवाद व हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि :- जर्मनी में नाजीवाद के उदय की पृष्ठभूमि में प्रथम विश्वयुद्ध के बाद की परिस्थितियों व घटनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई , इसे हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं :- वर्साय की संधि :- वर्साय की संधि प्रतिशोध पर आधारित संधि थी , इसके प्रावधानों ने एक प्रकार से जर्मन राष्ट्र को अपमानित किया ; जैसे - युद्ध के लिए केवल जर्मनी को दोषी मानना , मनमाने तरीके से मुआवजे का निर्धारण , सैनिकों की संख्या में कटौती , जर्मन प्रतिनिधियों को अपमानित करना इत्यादि ; इन प्रावधानों को लेकर जर्मनी में निरंतर असंतोष का भाव बना रहता था और हिटलर ने इस असंतोष का लाभ उठाया | आर्थिक संकट :- प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी ने दो चरणों में आर्थिक संकट का सामना किया ; पहला 1919 से 1923 के दौरान , इसमें युद्ध , मुआवजा एवं फ्रांसीसी दबाव के कारण जर्मनी पर आर्थिक दबाव और इस दौरान हिटलर का जनाधार बढ़ा ; 1924 में अमेरिकी सहायता , दाबोस योजना इत्यादि कारणों से आर्थिक स्थिति बेहतर हुई ; यहाँ तक कि मुआवजे की राशि घटाकर 2000 मिलियन पौंड कर दी गयी . इस काल में वाईमर गणतंत्र की लोकप्रियता भी बढ़ी लेकिन 1929 - 1932 की महामंदी ने जर्मन अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी से उतारा , अमेरिकी सहायता रोक दी गयी , जर्मनी में बेरोजगारों की संख्या बढ़ी और इसी के साथ हिटलर की लोकप्रियता भी और 1932 के चुनाव में हिटलर की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई | साम्यवाद :- जर्मनी में प्रारंभ से ही साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव देख सकते हैं ; रूसी क्रांति और प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात उत्पन्न आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में साम्यवादियों ने सत्ता पर नियंत्रण की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली ; साम्यवादियों के बढ़ते प्रभाव से उद्योगपति एवं भूमिपति दोनों ही चिंतित थे ; महामंदी के दौरान साम्यवादियों का भी जनाधार बढ़ा और साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए पूंजीपतियों ने हिटलर को समर्थन देना प्रारंभ किया | लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट :- वाईमर गणतंत्र को प्रारंभ से ही संदेह की नजरों से देखा गया क्योंकि वाईमर नेताओं ने वार्साय की संधि पर हस्ताक्षर किया था ; जर्मनी में प्रारंभ से ही लोकतंत्र को सम्मान नहीं दिया गया ; आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के कारण भी मिली जुली सरकार का गठन और यह सरकार कठोर निर्णय नहीं ले पाती थी ; महामंदी के दौरान जब समस्यायें बढ़ी तब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जाने लगे और हिटलर ने एक सशक्त सरकार का विकल्प लोगों के सामने रखना प्रारंभ किया | हिटलर की योग्यता :- हिटलर की व्यक्तिगत योग्यता ने भी नाजीवाद के उदय व प्रसार में एक प्रमुख भूमिका निभाई | हिटलर के कार्य :- हिटलर न केवल प्रभावी वक्ता था बल्कि एक कुशल संगठनकर्ता भी था ; 1919 में नाजी पार्टी में शामिल होकर शीघ्र ही उसका नेतृत्व करने लगा ; साथ ही उसकी दो निजी सेनाएं थी | हिटलर ने मंदी के दौरान समाज के अधिकांशतः वर्गों को कुछ न कुछ आश्वासन दिया ; जैसे - उद्योगपतियों एवं भूमिपतियों को साम्यवादियों से रक्षा का आश्वासन , युवाओं को रोजगार का आश्वासन , सैनिकों व राष्ट्रवादियों को राष्ट्र के गौरव का आश्वासन इत्यादि | 1933 में चुनाव का आयोजन , प्रशासनिक मशीनरी और सेना का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग लेकिन हिटलर को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ ; 1933 में मिली जुली सरकार का गठन और हिटलर को चांसलर बनने का मौक़ा मिला ; शीघ्र ही हिटलर ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की | इसी वर्ष संसद भवन में आग लगने की एक घटना , इसके लिए साम्यवादियों को दोषी माना गया ; साम्यवादी पार्टी को प्रतिबंधित किया गया और सांसदों की हत्या , गिरफ्तारी इत्यादि हुई | सांसदों को धमकाकर और दबाव बनाकर 1934 में एक अधिनियम पारित किया कि अगले चार वर्षों तक अध्यादेशों के माध्यम से शासन होगा ; सभी विपक्षी दलों पर प्रतिबंध और पार्टी के भीतर एवं बाहर विरोधियों की हत्याएं की गयी | महत्वपूर्ण पदों पर नाजी कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया ; प्रांतीय एवं स्थानीय चुनाव भी स्थगित किया गया | प्रेस पर कठोर नियंत्रण | आर्थिक क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या के समाधान को सर्वाधिक महत्व दिया , आधारभूत ढाँचे के विकास पर अधिक बल दिया जिन राष्ट्रों के साथ जर्मनी का व्यापार था उन पर जर्मन वस्तुओं को खरीदने के लिए दबाव बनाया गया | साथ ही अर्थव्यवस्था को युद्ध के दृष्टिकोण से भी तैयार किया गया , उद्योगपतियों को राज्य की ज़रूरतों के अनुसार उत्पादन के निर्देश दिए गए ; ट्रेड यूनियन एवं हड़ताल को प्रतिबंधित किया गया | धार्मिक क्षेत्र में कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट दोनों ही सम्प्रदायों के राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित किया गया ; अक्सर नाजी संगठनों और धार्मिक संगठनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती थी ; हिटलर ने धार्मिक संगठनों के प्रति भी कठोर नीति अपनाई और बड़ी संख्या में पादरियों की भी हत्या की गयी | शिक्षा पर भी कठोर सरकारी नियंत्रण , नाजी विरोधी लगभग 4000 पुस्तकों पर प्रतिबंध , सैन्य शिक्षा अनुशासन पर विशेष बल तथा हिटलर हमेशा सही है जैसे विचारों का बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया ; शिक्षक के साथ - साथ लेखकों , कलाकारों इत्यादि पर भी नाजी व्यवस्था के प्रचार - प्रसार का दबाव बनाया गया | इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम विश्वयुद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों व कुछ घटनाओं ने जर्मन मानसिकता को इस हद तक दूषित किया कि उसकी परिणति हिटलर के रूप में सामने आई और इसकी कीमत न केवल जर्मनी को बल्कि यूरोप सहित पूरी दुनिया को चुकाना पड़ा |
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##Question:जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए . साथ ही यह बताइए की किस प्रकार हिटलर ने जर्मनी में स्वयं को मजबूत बनाया . ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) Discuss the reasons for the rise of Nazism in Germany. Also tell how Hitler made himself strong in Germany. (150-200 words, Marks-10)##Answer:दृष्टिकोण :- नाजीवाद को समझाते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए | जर्मनी में नाजीवाद के उदय की पृष्ठभूमि व कारणों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए | हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि की संक्षिप्त चर्चा कीजिए | हिटलर के उन कार्यों को बाताइए जिसके माध्यम से उसने जर्मनी में अपने आप को मजबूत बनाया | हिटलर के उदय के प्रभावों का परिचय देते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखिए | उत्तर :- नाजीवाद फ़ासीवाद का एक अधिक नस्लवादी , अधिक गतिमान और अत्यधिक उग्र उन्नत जर्मन संस्करण है | फ़ासीवाद कोई विचारधारा नहीं बल्कि एक प्रकार की कार्ययोजना है जिसमें अवसर मिलने पर सत्ता पर नियंत्रण और केन्द्रीकरण किया जाता है| इसकी सामान्य विशेषताएं निम्न हैं - लोकतंत्र विरोधी; कार्यपालिका में शक्ति का केन्द्रीकरण, विरोधी दलों पर प्रतिबन्ध, चुनाव प्रक्रिया में फेरबदल, अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबन्ध, संगठन का महत्त्व, सर्वसत्तावादी अर्थात जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित करने का प्रयास, उग्रराष्ट्रवाद, युद्ध समर्थक, शान्ति विरोधी कार्ययोजना आदि| जर्मनी में नाजीवाद व हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि :- जर्मनी में नाजीवाद के उदय की पृष्ठभूमि में प्रथम विश्वयुद्ध के बाद की परिस्थितियों व घटनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई , इसे हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं :- वर्साय की संधि :- वर्साय की संधि प्रतिशोध पर आधारित संधि थी , इसके प्रावधानों ने एक प्रकार से जर्मन राष्ट्र को अपमानित किया ; जैसे - युद्ध के लिए केवल जर्मनी को दोषी मानना , मनमाने तरीके से मुआवजे का निर्धारण , सैनिकों की संख्या में कटौती , जर्मन प्रतिनिधियों को अपमानित करना इत्यादि ; इन प्रावधानों को लेकर जर्मनी में निरंतर असंतोष का भाव बना रहता था और हिटलर ने इस असंतोष का लाभ उठाया | आर्थिक संकट :- प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी ने दो चरणों में आर्थिक संकट का सामना किया ; पहला 1919 से 1923 के दौरान , इसमें युद्ध , मुआवजा एवं फ्रांसीसी दबाव के कारण जर्मनी पर आर्थिक दबाव और इस दौरान हिटलर का जनाधार बढ़ा ; 1924 में अमेरिकी सहायता , दाबोस योजना इत्यादि कारणों से आर्थिक स्थिति बेहतर हुई ; यहाँ तक कि मुआवजे की राशि घटाकर 2000 मिलियन पौंड कर दी गयी . इस काल में वाईमर गणतंत्र की लोकप्रियता भी बढ़ी लेकिन 1929 - 1932 की महामंदी ने जर्मन अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी से उतारा , अमेरिकी सहायता रोक दी गयी , जर्मनी में बेरोजगारों की संख्या बढ़ी और इसी के साथ हिटलर की लोकप्रियता भी और 1932 के चुनाव में हिटलर की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई | साम्यवाद :- जर्मनी में प्रारंभ से ही साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव देख सकते हैं ; रूसी क्रांति और प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात उत्पन्न आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में साम्यवादियों ने सत्ता पर नियंत्रण की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली ; साम्यवादियों के बढ़ते प्रभाव से उद्योगपति एवं भूमिपति दोनों ही चिंतित थे ; महामंदी के दौरान साम्यवादियों का भी जनाधार बढ़ा और साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए पूंजीपतियों ने हिटलर को समर्थन देना प्रारंभ किया | लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट :- वाईमर गणतंत्र को प्रारंभ से ही संदेह की नजरों से देखा गया क्योंकि वाईमर नेताओं ने वार्साय की संधि पर हस्ताक्षर किया था ; जर्मनी में प्रारंभ से ही लोकतंत्र को सम्मान नहीं दिया गया ; आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के कारण भी मिली जुली सरकार का गठन और यह सरकार कठोर निर्णय नहीं ले पाती थी ; महामंदी के दौरान जब समस्यायें बढ़ी तब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जाने लगे और हिटलर ने एक सशक्त सरकार का विकल्प लोगों के सामने रखना प्रारंभ किया | हिटलर की योग्यता :- हिटलर की व्यक्तिगत योग्यता ने भी नाजीवाद के उदय व प्रसार में एक प्रमुख भूमिका निभाई | हिटलर के कार्य :- हिटलर न केवल प्रभावी वक्ता था बल्कि एक कुशल संगठनकर्ता भी था ; 1919 में नाजी पार्टी में शामिल होकर शीघ्र ही उसका नेतृत्व करने लगा ; साथ ही उसकी दो निजी सेनाएं थी | हिटलर ने मंदी के दौरान समाज के अधिकांशतः वर्गों को कुछ न कुछ आश्वासन दिया ; जैसे - उद्योगपतियों एवं भूमिपतियों को साम्यवादियों से रक्षा का आश्वासन , युवाओं को रोजगार का आश्वासन , सैनिकों व राष्ट्रवादियों को राष्ट्र के गौरव का आश्वासन इत्यादि | 1933 में चुनाव का आयोजन , प्रशासनिक मशीनरी और सेना का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग लेकिन हिटलर को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ ; 1933 में मिली जुली सरकार का गठन और हिटलर को चांसलर बनने का मौक़ा मिला ; शीघ्र ही हिटलर ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की | इसी वर्ष संसद भवन में आग लगने की एक घटना , इसके लिए साम्यवादियों को दोषी माना गया ; साम्यवादी पार्टी को प्रतिबंधित किया गया और सांसदों की हत्या , गिरफ्तारी इत्यादि हुई | सांसदों को धमकाकर और दबाव बनाकर 1934 में एक अधिनियम पारित किया कि अगले चार वर्षों तक अध्यादेशों के माध्यम से शासन होगा ; सभी विपक्षी दलों पर प्रतिबंध और पार्टी के भीतर एवं बाहर विरोधियों की हत्याएं की गयी | महत्वपूर्ण पदों पर नाजी कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया ; प्रांतीय एवं स्थानीय चुनाव भी स्थगित किया गया | प्रेस पर कठोर नियंत्रण | आर्थिक क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या के समाधान को सर्वाधिक महत्व दिया , आधारभूत ढाँचे के विकास पर अधिक बल दिया जिन राष्ट्रों के साथ जर्मनी का व्यापार था उन पर जर्मन वस्तुओं को खरीदने के लिए दबाव बनाया गया | साथ ही अर्थव्यवस्था को युद्ध के दृष्टिकोण से भी तैयार किया गया , उद्योगपतियों को राज्य की ज़रूरतों के अनुसार उत्पादन के निर्देश दिए गए ; ट्रेड यूनियन एवं हड़ताल को प्रतिबंधित किया गया | धार्मिक क्षेत्र में कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट दोनों ही सम्प्रदायों के राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित किया गया ; अक्सर नाजी संगठनों और धार्मिक संगठनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती थी ; हिटलर ने धार्मिक संगठनों के प्रति भी कठोर नीति अपनाई और बड़ी संख्या में पादरियों की भी हत्या की गयी | शिक्षा पर भी कठोर सरकारी नियंत्रण , नाजी विरोधी लगभग 4000 पुस्तकों पर प्रतिबंध , सैन्य शिक्षा अनुशासन पर विशेष बल तथा हिटलर हमेशा सही है जैसे विचारों का बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया ; शिक्षक के साथ - साथ लेखकों , कलाकारों इत्यादि पर भी नाजी व्यवस्था के प्रचार - प्रसार का दबाव बनाया गया | इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम विश्वयुद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों व कुछ घटनाओं ने जर्मन मानसिकता को इस हद तक दूषित किया कि उसकी परिणति हिटलर के रूप में सामने आई और इसकी कीमत न केवल जर्मनी को बल्कि यूरोप सहित पूरी दुनिया को चुकाना पड़ा |
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What is Zero Budget Natural Farming (ZBNF)? Account for the potential benefits offered by it. (150 words /10 Marks)
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Approach Start with a brief explanation of Zero Budget Natural Farming (ZBNF). Discuss the potential benefits of Zero Budget Natural Farming (ZBNF). Conclude according to the aforementioned points. Answer: Zero Budget Natural Farming (ZBNF) is a natural farming technique in which farming is done without the use of chemicals and without using any credits or spending any money on purchased inputs. ZBNF reduces the cost of production due to the utilization of natural resources such as earthworms, plant waste, human excreta, etc. for crop protection, available in and around the crops. ZBNF basically rests on four pillars – seed treatment, retaining soil moisture, topsoil mulching and soil aeration, and no fertilizers or pesticides. Benefits of Zero Budget Natural Farming: Preserves soil fertility- The practice of inter-cropping, using cow dung, promoting soil aeration, the practice of mulching, discouraging deep plowing, etc. retains the moisture in the soil as well as enhances the overall health of the soil. Reduced input cost- Since farmers are not required to buy any inputs, the cost of production is reduced significantly, which decreases the possibility of farmers getting trapped in the vicious cycle of debt. Increased productivity- As per a report, groundnut and rice farmers in Andhra Pradesh have harvested 23% and 6% higher yields respectively than their non-ZBNF counterparts. Reduced costs coupled with higher yields may lead to better profit margins and higher incomes for the farmers. Efficient resource utilization- It involves minimal watering and discourages intensive irrigation, thereby reducing pressure on the rapidly declining water tables. It requires only 10 percent water and 10 percent electricity than what is required under chemical and organic farming. Promotes good agronomic practices- Efficient use of resources and elimination of chemical pesticides and fertilizers promotes good agronomic practices among farmers such as mulching, use of farm yard manure, etc. Environment Sustainability: It is a climate-friendly agricultural practice due to zero usage of pesticides and insecticides. Further, diverse and multi-layer cropping systems restore the health of the ecosystem. The government views ZBNF as a potent instrument in achieving its vision of doubling farmers’ income by 2022. The Economic Survey 2018-19 reported that about 1.6 lakh Indian farmers follow ZBNF. However, there remain certain challenges in terms of bearing the expenses of cattle, the cost of labor for collection of dung and urine, time duration to get positive results since it uses organic products, issues regarding its scalability, viability for farmers in various agro-climatic zones, etc. which needs to be addressed first in order to promote ZBNF.
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##Question:What is Zero Budget Natural Farming (ZBNF)? Account for the potential benefits offered by it. (150 words /10 Marks)##Answer:Approach Start with a brief explanation of Zero Budget Natural Farming (ZBNF). Discuss the potential benefits of Zero Budget Natural Farming (ZBNF). Conclude according to the aforementioned points. Answer: Zero Budget Natural Farming (ZBNF) is a natural farming technique in which farming is done without the use of chemicals and without using any credits or spending any money on purchased inputs. ZBNF reduces the cost of production due to the utilization of natural resources such as earthworms, plant waste, human excreta, etc. for crop protection, available in and around the crops. ZBNF basically rests on four pillars – seed treatment, retaining soil moisture, topsoil mulching and soil aeration, and no fertilizers or pesticides. Benefits of Zero Budget Natural Farming: Preserves soil fertility- The practice of inter-cropping, using cow dung, promoting soil aeration, the practice of mulching, discouraging deep plowing, etc. retains the moisture in the soil as well as enhances the overall health of the soil. Reduced input cost- Since farmers are not required to buy any inputs, the cost of production is reduced significantly, which decreases the possibility of farmers getting trapped in the vicious cycle of debt. Increased productivity- As per a report, groundnut and rice farmers in Andhra Pradesh have harvested 23% and 6% higher yields respectively than their non-ZBNF counterparts. Reduced costs coupled with higher yields may lead to better profit margins and higher incomes for the farmers. Efficient resource utilization- It involves minimal watering and discourages intensive irrigation, thereby reducing pressure on the rapidly declining water tables. It requires only 10 percent water and 10 percent electricity than what is required under chemical and organic farming. Promotes good agronomic practices- Efficient use of resources and elimination of chemical pesticides and fertilizers promotes good agronomic practices among farmers such as mulching, use of farm yard manure, etc. Environment Sustainability: It is a climate-friendly agricultural practice due to zero usage of pesticides and insecticides. Further, diverse and multi-layer cropping systems restore the health of the ecosystem. The government views ZBNF as a potent instrument in achieving its vision of doubling farmers’ income by 2022. The Economic Survey 2018-19 reported that about 1.6 lakh Indian farmers follow ZBNF. However, there remain certain challenges in terms of bearing the expenses of cattle, the cost of labor for collection of dung and urine, time duration to get positive results since it uses organic products, issues regarding its scalability, viability for farmers in various agro-climatic zones, etc. which needs to be addressed first in order to promote ZBNF.
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In recent days Judiciary took cognizance in many cases through Public interest litigation (PIL), which sometimes entered into the executive ambit. Critically examine how PIL has increased its scope and circumvented its defined domain. (150 Words /10 marks )
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Approach : Introduce the answer by linking PIL to article 32 Explain the utility of PIL in increasing the scope of the Judiciary Highlight the misuse of the PIL Answer : For the realization of the constitutional provision in the Article 32 of the Indian Constitution that empowers aggrieved citizens to approach the Judiciary for enforcement of rights, the PIL was devised as a powerful tool in December 1979. Since then, it has grown wide in scope. The original scope of PIL - 1. To protect the rights of disadvantaged and deprived groups, lacking access and resources to approach the judiciary. 2. To protect rights of aggrieved from the excesses, if any, of the authority, law enforcement agencies or those languishing or suffering or having denied justice due to neglect, indifference or action of government and its agencies. Many people and groups have received speedy and economic justice due to the provision of PIL. For eg., Section 377 and 497 have been decriminalised. Women have permitted entry into Shabrimala Temple in Kerala. However, in recent years, the scope of PIL has widened significantly to include things other than rights such as matters affecting public at large such as pollution, environmental degradation, traffic etc, not necessarily concerned with marginalized and vulnerable groups or any particular groups but the public in general or matters quite often related to issues of daily governance like the government awarding bids and tenders of national resources like spectrum, mining or coal blocs allocations to certain companies or government adopting certain policies and regulations with regard to clearances of projects or even related to public services deliveries. But, widening scope of PILs have often led to its blatant misuse such as 1. PILs filed on frivolous grounds to create unwarranted nuisances or pursue personal vendetta or ill will. 2. PILs petitioned in courts without due diligence, careful scrutinies and materials to back them. 3. PILs filed often with political overtone by political personalities through NGOs or civil societies or groups against the government of another political party in power. The result is, there is a distasteful waste of crucial time and limited resources at the disposal of the judiciary, weakening the urgency and importance of the very concept of PIL itself while making a mockery of the responsive justice system at the same time. Hence, there is dire need to limit the scope of the PIL to its original motive of providing access to justice to the poorest and vulnerable groups who otherwise remain cut off from the social mainstreams. There should be a clear distinction between PIL and class action or representative actions suits. Matters concerning public interests like pollution, government policies etc should be adjusted in the latter category
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##Question:In recent days Judiciary took cognizance in many cases through Public interest litigation (PIL), which sometimes entered into the executive ambit. Critically examine how PIL has increased its scope and circumvented its defined domain. (150 Words /10 marks )##Answer:Approach : Introduce the answer by linking PIL to article 32 Explain the utility of PIL in increasing the scope of the Judiciary Highlight the misuse of the PIL Answer : For the realization of the constitutional provision in the Article 32 of the Indian Constitution that empowers aggrieved citizens to approach the Judiciary for enforcement of rights, the PIL was devised as a powerful tool in December 1979. Since then, it has grown wide in scope. The original scope of PIL - 1. To protect the rights of disadvantaged and deprived groups, lacking access and resources to approach the judiciary. 2. To protect rights of aggrieved from the excesses, if any, of the authority, law enforcement agencies or those languishing or suffering or having denied justice due to neglect, indifference or action of government and its agencies. Many people and groups have received speedy and economic justice due to the provision of PIL. For eg., Section 377 and 497 have been decriminalised. Women have permitted entry into Shabrimala Temple in Kerala. However, in recent years, the scope of PIL has widened significantly to include things other than rights such as matters affecting public at large such as pollution, environmental degradation, traffic etc, not necessarily concerned with marginalized and vulnerable groups or any particular groups but the public in general or matters quite often related to issues of daily governance like the government awarding bids and tenders of national resources like spectrum, mining or coal blocs allocations to certain companies or government adopting certain policies and regulations with regard to clearances of projects or even related to public services deliveries. But, widening scope of PILs have often led to its blatant misuse such as 1. PILs filed on frivolous grounds to create unwarranted nuisances or pursue personal vendetta or ill will. 2. PILs petitioned in courts without due diligence, careful scrutinies and materials to back them. 3. PILs filed often with political overtone by political personalities through NGOs or civil societies or groups against the government of another political party in power. The result is, there is a distasteful waste of crucial time and limited resources at the disposal of the judiciary, weakening the urgency and importance of the very concept of PIL itself while making a mockery of the responsive justice system at the same time. Hence, there is dire need to limit the scope of the PIL to its original motive of providing access to justice to the poorest and vulnerable groups who otherwise remain cut off from the social mainstreams. There should be a clear distinction between PIL and class action or representative actions suits. Matters concerning public interests like pollution, government policies etc should be adjusted in the latter category
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Under what circumstances can the Financial Emergency be proclaimed by the President of India? What consequences follow when such a declaration remains in force? (150 Words/10 Marks) (UPSC 2018)
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Approach Introduce with the origin of the Financial Emergency. Then bring the ground on which Financial Emergency can be proclaimed. Further, discuss the consequences of the Financial Emergency. Conclude accordingly. Answer The proclamation of financial emergency increases the supervision of the Centre on the States in financial matters. Perhaps, the framers of the Constitution adopted the idea underlying Article 360 from the experiences of the federations of the U.S.A., Canada and Australia during the depression of the 1930s when the Central Government found itself very much handicapped in taking effective action to meet the situation. Article 360 makes provisions concerning financial emergency and grounds on which Financial Emergency can be proclaimed. If the President is satisfied that a situation has arisen whereby the financial stability or credit of India , or any part thereof, is threatened, he may by a proclamation make a declaration of Financial Emergency. By the Thirty-Eighth Amendment of the Constitution, the Presidential ‘satisfaction’ in Article 360(1) was declared to be ‘final and conclusive’ and not questionable in any court on any ground. This provision has now been deleted by the Forty-Fourth Amendment of the Constitution. Consequences of Financial Emergency When such a proclamation is in operation, the Centre can give directions to any State to observe such canons of financial propriety as may be specified in the directions. It may also give such other directions to states as the President may deem necessary and adequate for the purpose [Art. 360(3)]. Any such directions may provide for the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in the State [Article 360(4)(a)(i)]. The Centre may require that all money bills, or financial bills or those which involve expenditure from the State Consolidated Fund , shall be reserved for the President’s consideration after being passed by the State Legislature [Article 360(4)(a)(ii)]. The President may also issue directions for reducing the salaries and allowances of persons serving the Union including the Supreme Court and the High Court Judges [Article 360(4)(b)]. Thus the Financial Emergency is provided by the constitution of India so that the Central Government in India should face no such difficulty in coping with emergency economic problems. The Government of India can take effective action under Article 360 whenever an occasion arises for the same. There has not been any occasion so far for invoking Article 360.
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##Question:Under what circumstances can the Financial Emergency be proclaimed by the President of India? What consequences follow when such a declaration remains in force? (150 Words/10 Marks) (UPSC 2018)##Answer:Approach Introduce with the origin of the Financial Emergency. Then bring the ground on which Financial Emergency can be proclaimed. Further, discuss the consequences of the Financial Emergency. Conclude accordingly. Answer The proclamation of financial emergency increases the supervision of the Centre on the States in financial matters. Perhaps, the framers of the Constitution adopted the idea underlying Article 360 from the experiences of the federations of the U.S.A., Canada and Australia during the depression of the 1930s when the Central Government found itself very much handicapped in taking effective action to meet the situation. Article 360 makes provisions concerning financial emergency and grounds on which Financial Emergency can be proclaimed. If the President is satisfied that a situation has arisen whereby the financial stability or credit of India , or any part thereof, is threatened, he may by a proclamation make a declaration of Financial Emergency. By the Thirty-Eighth Amendment of the Constitution, the Presidential ‘satisfaction’ in Article 360(1) was declared to be ‘final and conclusive’ and not questionable in any court on any ground. This provision has now been deleted by the Forty-Fourth Amendment of the Constitution. Consequences of Financial Emergency When such a proclamation is in operation, the Centre can give directions to any State to observe such canons of financial propriety as may be specified in the directions. It may also give such other directions to states as the President may deem necessary and adequate for the purpose [Art. 360(3)]. Any such directions may provide for the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in the State [Article 360(4)(a)(i)]. The Centre may require that all money bills, or financial bills or those which involve expenditure from the State Consolidated Fund , shall be reserved for the President’s consideration after being passed by the State Legislature [Article 360(4)(a)(ii)]. The President may also issue directions for reducing the salaries and allowances of persons serving the Union including the Supreme Court and the High Court Judges [Article 360(4)(b)]. Thus the Financial Emergency is provided by the constitution of India so that the Central Government in India should face no such difficulty in coping with emergency economic problems. The Government of India can take effective action under Article 360 whenever an occasion arises for the same. There has not been any occasion so far for invoking Article 360.
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भारत में नृत्यों की ऐतिहासिक परंपरा रही है जिसके अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न शास्त्रीय नृत्य प्रचलित हैं। उक्त सन्दर्भ की व्याख्या करते हुए भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) India has a historical tradition of dances under which various classical dances are prevalent in different parts of the country. Explaining the above context, briefly discuss the major classical dances of India. (150-200 words/10 marks)
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दृष्टिकोण उत्तर की शुरुआत शास्त्रीय नृत्य का सामान्य परिचय देते हुए कीजिए। उसके पश्चात प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की चर्चा करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिए। अंत में शास्त्रीय नृत्य के महत्व को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिए। शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य उन्हें कहा जाता है जिनका विवरण प्राचीन शास्त्रों से प्राप्त होता है, इन नृत्यों की एक विशिष्ट व्याकरण होती है जिसके आधार पर ही इनकी पहचान की जाती है।सर्वप्रथम भरतमुनि, नंदिकेश्वर, ऋंगधर जैसे विद्वानों ने शास्त्रीय नृत्य को लेकर विशद विवरण प्रदान किया, जैसे- सर्वप्रथम भरतमुनि द्वारा रचित ग्रंथ नाट्यशास्त्र (प्रथम एवं द्वितीय सदी ईसा पूर्व) में शिव -पार्वती को शास्त्रीय नृत्यों को जन्मदाता माना है और शिव को नटराज की उपाधि दी है और यह वर्णित है कि इस नृत्य का सारा ज्ञान शिव ने अपने दूत तांडु/तांडव के मा ध्यम से धरती तक पहुँचाया और तांडु ने सर्वप्रथम यह ज्ञान भरतमुनि को दिया और इसी ज्ञान के आधार पर भरतमुनि ने संगीत, नृत्य और नाटक के व्याकरण का निर्माण किया जिसको नाट्यशास्त्र कहा जाता है। इस पुस्तक में नृत्य के दो विशिष्ट गुण बताए गए हैं - लास्य (नारी गुण का प्रतीक जैसे- भाव, रस, लालित्य) और तांडव (पुरुष गुण का प्रतीक जैसे- गति पर बल, लय पर बल, इत्यादि), अधिकांश नृत्यों में लास्य गुण की बहुलता होती है/देखी जा सकती है। (कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सामवेद को भारतीय संगीत की उत्पत्ति का प्राचीनतम ग्रंथ कहा जा सकता है, साम शब्द का शाब्दिक अर्थ ही संगीत होता है जिसका तात्पर्य ऐसे मौखिक संगीत से था जिसका उच्चारण वैदिक यज्ञ के समय किया जाता था)। नंदिकेशवर द्वारा रचित ग्रंथ अभिनय दर्पण में नृत्य के तीन गुण बताए गए हैं - नृत्त, नाटक एवं नृत्य; नृत्त - प्रथम के तहत भावों की अभिव्यक्ति नहीं देखी जाती है अर्थात इसमें पद संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है जबकि वहीं तीसरे गुण के अंदर भाव या मनोदशा की अभिवृत्ति को दर्शाया जाता है -विभिन्न मुद्राओं के द्वारा, इस पुस्तक में नृत्य की 100 मुद्राओं का उल्लेख है। नाटक - वहीं दूसरे गुण के तहत जब किसी कथा को नृत्य के द्वारा दिखाया जाता है तो उसे नाट्य नृत्य (नाटक) कहा जा सकता है। नृत्य- ऋंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ " संगीत रत्नकारा" में नृत्य और संगीत दोनों के व्याकरण का उल्लेख है, वह उच्च्कोटि का विद्वान था जिसको देवगिरी के यादव वंश के शासक सिंघन द्वितीय के द्वारा लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य भरत नाट्यम - इसका उल्लेख नाट्यशास्त्र में मिलता है, इसका क्षेत्र - तमिलनाडु; इसके द्वारा विभिन्न भावों को दर्शाया जाता है जैसे- कलि का खिलना, वंदना, विचित्र भंगिमा , इत्यादि; विजयनगर के शासकों द्वारा इसको विशेष रूप से संरक्षण प्रदान किया गया था। कथकली - (केरल) - इस नृत्य में अभिनय, नृत्य तथा संगीत तीनों का मिश्रण होता है। यह मूक नृत्य भी कहा जाता है तथा हांथ के ईशारे व चेहरे के भाव द्वारा अभिव्यक्ति की जाती है। इस नृत्य में रामायण, महाभारत तथा अन्य पौराणिक ग्रंथों की कथा को अभिनय से दर्शाया जाता है। कुचिपूडी (आंध्र प्रदेश) - यह नृत्य आंध्रप्रदेश के कृष्णा ज़िले के एक गाँव जिसका नाम कुचिपूडी के नाम पर रखा गया क्योंकि इसका जन्म इसी गाँव में हुआ था। यहीं के तेलगू वैष्णव कवि सिधेंद्र द्वारा इसे सर्वप्रथम रचा गया था, वे भक्ति आंदोलन के कवि थे। इसके तहत कृष्ण लीला को दर्शाया जाता है और स्त्री तथा पुरुष दोनों की भागीदारी होती है। इस नृत्य की विशेषता यह है कि इसमें सर पर पानी के मटके तथा हांथ में पीतल की थाली का प्रयोग किया जाता है। मोहिनीअट्टम (केरल)- यह एकल महिला नृत्य है, इसमें भरतनाट्यम तथा कथकली के कुछ गुणों का मिश्रण देखने को मिलता है। इसमें भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार धारण करने के परिणामस्वरूप हुई थी, इसी मोहिनी अवतार को धारण कर उन्होंने भष्मासुर से बचाया था। ओडिसी (उड़ीसा) - भगवान कृष्ण की लीलाओं पर यह आधारित होता है। इसमें तृभंग मुद्रा तथा धड़ के संचालन पर विशेष बल दिया जाता है। मणिपुरी (मणिपुर) - इ सको वाद नृत्य भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जैसे- करताल, मंजीरा, ढोल। कत्थक (उत्तर प्रदेश) - यह एकमात्र नृत्य है जिसमें हिंदू-मुस्लिम संस्कृति का समन्वय देखने को मिलता है तथा यह एकमात्र नृत्य है जिसका जन्म उत्तर -भारत में हुआ। इस नृत्य में तालबद्ध पदचाप तथा विहंगम चक्र देखने को मिलता है। इस नृत्य को विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों द्वारा संरक्षण दिया गया जैसे- अवध के नवाब वाज़िद अली शाह, जयपुर का आमेर वंश तथा बनारस के क्षेत्रीय सामंतों द्वारा इसको संरक्षण दिया गया। सतरिया/सत्रीया (असम) - यह सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है जिसे संगीत नाटक अकादमी ने न वम्बर 2000 में शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया। इसकी उत्पत्ति का श्रेय असम के भक्ति संत शंकरदेव को जाता है जिहोनें कृष्ण भक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए इसका सृजन किया था; भारत विविधताओं से भरा देश है, जिसकी वजह से यहाँ कला कई रूपों में सामने आती है। साथ ही कला का एक ही रूप अलग- अलग जगहों पर अपनी विशेषता के लिए ख़ुद को संवारता है। यहाँ नृत्य के कई रूप- मौजूद हैं. अलग- अलग दिशा में मानों नृत्य स्वयं अपनी मुद्राएँ बदल कर सामने आता हैं, और वही अलग मुद्रा एक अलग शास्त्रीय नृत्य का रूप ले लेती है। इसी कारण इनका महत्व आज भी बना हुआ है।
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##Question:भारत में नृत्यों की ऐतिहासिक परंपरा रही है जिसके अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न शास्त्रीय नृत्य प्रचलित हैं। उक्त सन्दर्भ की व्याख्या करते हुए भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) India has a historical tradition of dances under which various classical dances are prevalent in different parts of the country. Explaining the above context, briefly discuss the major classical dances of India. (150-200 words/10 marks)##Answer:दृष्टिकोण उत्तर की शुरुआत शास्त्रीय नृत्य का सामान्य परिचय देते हुए कीजिए। उसके पश्चात प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की चर्चा करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिए। अंत में शास्त्रीय नृत्य के महत्व को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिए। शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य उन्हें कहा जाता है जिनका विवरण प्राचीन शास्त्रों से प्राप्त होता है, इन नृत्यों की एक विशिष्ट व्याकरण होती है जिसके आधार पर ही इनकी पहचान की जाती है।सर्वप्रथम भरतमुनि, नंदिकेश्वर, ऋंगधर जैसे विद्वानों ने शास्त्रीय नृत्य को लेकर विशद विवरण प्रदान किया, जैसे- सर्वप्रथम भरतमुनि द्वारा रचित ग्रंथ नाट्यशास्त्र (प्रथम एवं द्वितीय सदी ईसा पूर्व) में शिव -पार्वती को शास्त्रीय नृत्यों को जन्मदाता माना है और शिव को नटराज की उपाधि दी है और यह वर्णित है कि इस नृत्य का सारा ज्ञान शिव ने अपने दूत तांडु/तांडव के मा ध्यम से धरती तक पहुँचाया और तांडु ने सर्वप्रथम यह ज्ञान भरतमुनि को दिया और इसी ज्ञान के आधार पर भरतमुनि ने संगीत, नृत्य और नाटक के व्याकरण का निर्माण किया जिसको नाट्यशास्त्र कहा जाता है। इस पुस्तक में नृत्य के दो विशिष्ट गुण बताए गए हैं - लास्य (नारी गुण का प्रतीक जैसे- भाव, रस, लालित्य) और तांडव (पुरुष गुण का प्रतीक जैसे- गति पर बल, लय पर बल, इत्यादि), अधिकांश नृत्यों में लास्य गुण की बहुलता होती है/देखी जा सकती है। (कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सामवेद को भारतीय संगीत की उत्पत्ति का प्राचीनतम ग्रंथ कहा जा सकता है, साम शब्द का शाब्दिक अर्थ ही संगीत होता है जिसका तात्पर्य ऐसे मौखिक संगीत से था जिसका उच्चारण वैदिक यज्ञ के समय किया जाता था)। नंदिकेशवर द्वारा रचित ग्रंथ अभिनय दर्पण में नृत्य के तीन गुण बताए गए हैं - नृत्त, नाटक एवं नृत्य; नृत्त - प्रथम के तहत भावों की अभिव्यक्ति नहीं देखी जाती है अर्थात इसमें पद संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है जबकि वहीं तीसरे गुण के अंदर भाव या मनोदशा की अभिवृत्ति को दर्शाया जाता है -विभिन्न मुद्राओं के द्वारा, इस पुस्तक में नृत्य की 100 मुद्राओं का उल्लेख है। नाटक - वहीं दूसरे गुण के तहत जब किसी कथा को नृत्य के द्वारा दिखाया जाता है तो उसे नाट्य नृत्य (नाटक) कहा जा सकता है। नृत्य- ऋंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ " संगीत रत्नकारा" में नृत्य और संगीत दोनों के व्याकरण का उल्लेख है, वह उच्च्कोटि का विद्वान था जिसको देवगिरी के यादव वंश के शासक सिंघन द्वितीय के द्वारा लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य भरत नाट्यम - इसका उल्लेख नाट्यशास्त्र में मिलता है, इसका क्षेत्र - तमिलनाडु; इसके द्वारा विभिन्न भावों को दर्शाया जाता है जैसे- कलि का खिलना, वंदना, विचित्र भंगिमा , इत्यादि; विजयनगर के शासकों द्वारा इसको विशेष रूप से संरक्षण प्रदान किया गया था। कथकली - (केरल) - इस नृत्य में अभिनय, नृत्य तथा संगीत तीनों का मिश्रण होता है। यह मूक नृत्य भी कहा जाता है तथा हांथ के ईशारे व चेहरे के भाव द्वारा अभिव्यक्ति की जाती है। इस नृत्य में रामायण, महाभारत तथा अन्य पौराणिक ग्रंथों की कथा को अभिनय से दर्शाया जाता है। कुचिपूडी (आंध्र प्रदेश) - यह नृत्य आंध्रप्रदेश के कृष्णा ज़िले के एक गाँव जिसका नाम कुचिपूडी के नाम पर रखा गया क्योंकि इसका जन्म इसी गाँव में हुआ था। यहीं के तेलगू वैष्णव कवि सिधेंद्र द्वारा इसे सर्वप्रथम रचा गया था, वे भक्ति आंदोलन के कवि थे। इसके तहत कृष्ण लीला को दर्शाया जाता है और स्त्री तथा पुरुष दोनों की भागीदारी होती है। इस नृत्य की विशेषता यह है कि इसमें सर पर पानी के मटके तथा हांथ में पीतल की थाली का प्रयोग किया जाता है। मोहिनीअट्टम (केरल)- यह एकल महिला नृत्य है, इसमें भरतनाट्यम तथा कथकली के कुछ गुणों का मिश्रण देखने को मिलता है। इसमें भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार धारण करने के परिणामस्वरूप हुई थी, इसी मोहिनी अवतार को धारण कर उन्होंने भष्मासुर से बचाया था। ओडिसी (उड़ीसा) - भगवान कृष्ण की लीलाओं पर यह आधारित होता है। इसमें तृभंग मुद्रा तथा धड़ के संचालन पर विशेष बल दिया जाता है। मणिपुरी (मणिपुर) - इ सको वाद नृत्य भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जैसे- करताल, मंजीरा, ढोल। कत्थक (उत्तर प्रदेश) - यह एकमात्र नृत्य है जिसमें हिंदू-मुस्लिम संस्कृति का समन्वय देखने को मिलता है तथा यह एकमात्र नृत्य है जिसका जन्म उत्तर -भारत में हुआ। इस नृत्य में तालबद्ध पदचाप तथा विहंगम चक्र देखने को मिलता है। इस नृत्य को विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों द्वारा संरक्षण दिया गया जैसे- अवध के नवाब वाज़िद अली शाह, जयपुर का आमेर वंश तथा बनारस के क्षेत्रीय सामंतों द्वारा इसको संरक्षण दिया गया। सतरिया/सत्रीया (असम) - यह सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है जिसे संगीत नाटक अकादमी ने न वम्बर 2000 में शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया। इसकी उत्पत्ति का श्रेय असम के भक्ति संत शंकरदेव को जाता है जिहोनें कृष्ण भक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए इसका सृजन किया था; भारत विविधताओं से भरा देश है, जिसकी वजह से यहाँ कला कई रूपों में सामने आती है। साथ ही कला का एक ही रूप अलग- अलग जगहों पर अपनी विशेषता के लिए ख़ुद को संवारता है। यहाँ नृत्य के कई रूप- मौजूद हैं. अलग- अलग दिशा में मानों नृत्य स्वयं अपनी मुद्राएँ बदल कर सामने आता हैं, और वही अलग मुद्रा एक अलग शास्त्रीय नृत्य का रूप ले लेती है। इसी कारण इनका महत्व आज भी बना हुआ है।
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अटलांटिक मेरिडीयनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन प्रणाली क्या है? वैश्विक तापन द्वारा इसमें होने वाले परिवर्तनों की चर्चा करते हुए इसके प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) What is the Atlantic Meridional Overturning Circulation System? Discussing the changes in it due to global warming, explain its effects. (150-200 words, 10 marks)
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दृ ष्टिकोण: अटलांटिक मेरिडीयनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन प्रणाली को परिभाषित कर उत्तर का प्रारंभ। अटलांटिक मेरिडीयनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन प्रणाली के चित्र का निर्माण कीजिए। वैश्विक तापन से इसमें आ रहे परिवर्तनों को लिखिए। इन परिवर्तनों से हो रहे प्रभावों को लिखिए। अंत में, इन प्रभावों की नकारात्मकता को दूर करने के लिए कुछ सुझावों के साथ उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: AMOC वस्तुतः महासागरीय जल धाराओं की एक वृहद प्रणाली है। यह महासागरीय कन्वेयर बेल्ट या तापलवणीय परिसंचरण (Thermohaline Circulation-THC) की अटलांटिक शाखा है और संपूर्ण विश्व के महासागरीय बेसिनों में ऊष्मा और पोषक तत्व वितरित करती है। AMOC की दो प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं- मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर की ओर समुद्र की ऊपरी सतहों में उष्ण, खारे जल का प्रवाह (लाल रेखा)। यह दक्षिण में “गल्फ स्ट्रीम” और आगे उत्तर में “उत्तरी अटलांटिक धारा" का निर्माण करती है। अटलांटिक के उच्च अक्षांशों में जल शीतलन से सघन हो जाता है। यह सघन जल अधोगामी गति करते महासागर की तली में पहुंच जाता है तत्पश्चात यह दक्षिण दिशा में उष्ण कटिबंध की ओर गति करते हुए दक्षिण अटलांटिक में तक पहुंच जाता है (नीली रेखा)। यहाँ से यह अंटार्कटिक परिध्रुवीय जलधारा (Antarctic circumpolar current) के माध्यम से सभी महासागरीय बेसिन में वितरित हो जाता है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल की छठी आकलन रिपोर्ट के अनुसार, 21वीं शताब्दी में AMOC में अवनति होने की अत्यधिक संभावना है। AMOC में वर्तमान अवनति के कारण निम्नलिखित हैं- AMOC और THC की शक्ति में हमेशा उतार-चढ़ाव होता रहा है। प्रतिनूतन युग या प्लीस्टोसीन काल (1 मिलियन वर्ष पूर्व) के उत्तरार्ध के दौरान चरम हिमनद चरण के दौरान AMOC में दुर्बल परिसंचरण और मंदन का अवलोकन किया गया है। लेकिन विगत 100-200 वर्षों में AMOC को अस्थिर करने वाले परिवर्तन अधिकांशत: मानवजनित और ग्लोबल वार्मिंग से संबद्ध हैं, जैसे:- ग्रीनलैंड के हिमावरण और आर्कटिक क्षेत्र से पिघलने वाला ताजा जल- यह परिसंचरण को दुर्बल बना सकता है क्योंकि यह जल की लवणता और घनत्व को कम करता है, जिससे जल तल को और अधोगामी गति करने में असमर्थ हो जाता है। गल्फ स्ट्रीम का दुर्बल पड़ना- कुछ अनुमानों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग से वर्ष 2100 तक गल्फ स्ट्रीम सिस्टम 34 से 45 प्रतिशत तक दुर्बल हो सकती है। अत्यधिक वर्षा और नदी प्रवाह के कारण जल मिश्रण। AMOC के विनाश के कारण होने वाले प्रभावों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- AMOC का विनाश- AMOC नौ "टिपिंग पॉइंट्स" (जहां परिवर्तनशील जलवायु पृथ्वी की प्रणाली के कुछ हिस्सों को अकस्मात् या अपरिवर्तनीय बदलाव की ओर धकेल सकती है।) में से एक है। इसका अर्थ है कि ताजे जल की आपूर्ति में वृद्धि से AMOC का विनाश मंद प्रवाह की स्थिति में हो सकता है। इस विनाश की स्थिति के बाद यदि महासागरों में ताजे जल की आपूर्ति, वर्तमान स्तर से कम हो जाने पर भी हो सकता है कि AMOC की मंद प्रवाह की स्थिति बनी रहे। किसी प्रणाली में एक बार बलपूर्वक व्युत्क्रमण के बाद उस प्रणाली की अपनी प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त न करने की क्षमता को हिस्टैरिसीस (hysteresis) कहा जाता है। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि AMOC एक स्व-सुदृढ़ीकरण प्रणाली है। इसके तहत परिसंचरण की प्रक्रिया ही लवणीय जल को अटलांटिक के उच्च-अक्षांश तक पहुंचती है और इस प्रकार लवणीय जल गंतव्य क्षेत्र में जल के घनत्व में वृद्धि करता है। इसके परिणामस्वरूप जल तल की ओर अधोगामी गति करने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि वह लवणीय होता है और परिसंचरण की प्रक्रिया के कारण ही वह गंतव्य क्षेत्र तक पहुँचता है। अन्य प्रभाव- AMOC का विनाश से ENSO (एल-नीनो दक्षिणी दोलन) की विशेषताओं में परिवर्तन, अमेज़न वर्षावन का विनाश और पश्चिमी अंटार्कटिका के हिमावरण में संकुचन, ITCZ का दक्षिण की ओर स्थानांतरण और दक्षिणी महासागर का अत्यधिक गर्म होने जैसे पारस्परिक प्रभाव उत्प्रेरित हो सकते हैं। चरम-सीमा के संबंध में AMOC की स्थिति का आंकलन करने के लिए प्रस्तुत अवलोकनीय साक्ष्य के साथ जलवायु मॉडल का सामंजस्य करने की आवश्यकता है। इसे निम्नलिखित के माध्यम से किया जा सकता है- AMOC की दीर्घकालीन निगरानी में सुधार करना- इस निगरानी में समुद्र सतह की ऊंचाई सहित AMOC की संपूर्ण त्रि-आयामी संरचना का अवलोकन करने के साथ-साथ लैब्राडोर और नॉर्वेजियन समुद्रों में गहरे जल की संरचना में शामिल प्रमुख प्रक्रियाओं के अवलोकन तथा शेष अटलांटिक (जैसे नॉर्डिक सागर प्रवाह और आइसलैंड-स्कॉटलैंड कटक के पार अतिप्रवाह) महासागर के साथ उनके संचरण को सम्मिलित किया जाना चाहिए। विगत AMOC बदलावों से संबंधित समझ में सुधार करना- AMOC से संबंधित रिकॉर्ड जो विगत AMOC संबंधी परिवर्तनों और जलवायु पर उनके प्रभावों के संबंध में सबसे प्रभावी दस्तावेज हैं उनके संग्रह और विश्लेषण के माध्यम से AMOC बदलावों से संबंधित समझ में सुधार करना। बेहतर भौतिकी और संकल्प को सम्मिलित करते हुए जलवायु प्रणाली मॉडल का त्वरित विकास करना जिनमें AMOC के संबंध मे महत्वपूर्ण लघु-पैमाने की प्रक्रियाओं का संतोषजनक ढंग से प्रतिनिधित्व करने की क्षमता हो।
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##Question:अटलांटिक मेरिडीयनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन प्रणाली क्या है? वैश्विक तापन द्वारा इसमें होने वाले परिवर्तनों की चर्चा करते हुए इसके प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) What is the Atlantic Meridional Overturning Circulation System? Discussing the changes in it due to global warming, explain its effects. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृ ष्टिकोण: अटलांटिक मेरिडीयनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन प्रणाली को परिभाषित कर उत्तर का प्रारंभ। अटलांटिक मेरिडीयनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन प्रणाली के चित्र का निर्माण कीजिए। वैश्विक तापन से इसमें आ रहे परिवर्तनों को लिखिए। इन परिवर्तनों से हो रहे प्रभावों को लिखिए। अंत में, इन प्रभावों की नकारात्मकता को दूर करने के लिए कुछ सुझावों के साथ उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: AMOC वस्तुतः महासागरीय जल धाराओं की एक वृहद प्रणाली है। यह महासागरीय कन्वेयर बेल्ट या तापलवणीय परिसंचरण (Thermohaline Circulation-THC) की अटलांटिक शाखा है और संपूर्ण विश्व के महासागरीय बेसिनों में ऊष्मा और पोषक तत्व वितरित करती है। AMOC की दो प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं- मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर की ओर समुद्र की ऊपरी सतहों में उष्ण, खारे जल का प्रवाह (लाल रेखा)। यह दक्षिण में “गल्फ स्ट्रीम” और आगे उत्तर में “उत्तरी अटलांटिक धारा" का निर्माण करती है। अटलांटिक के उच्च अक्षांशों में जल शीतलन से सघन हो जाता है। यह सघन जल अधोगामी गति करते महासागर की तली में पहुंच जाता है तत्पश्चात यह दक्षिण दिशा में उष्ण कटिबंध की ओर गति करते हुए दक्षिण अटलांटिक में तक पहुंच जाता है (नीली रेखा)। यहाँ से यह अंटार्कटिक परिध्रुवीय जलधारा (Antarctic circumpolar current) के माध्यम से सभी महासागरीय बेसिन में वितरित हो जाता है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल की छठी आकलन रिपोर्ट के अनुसार, 21वीं शताब्दी में AMOC में अवनति होने की अत्यधिक संभावना है। AMOC में वर्तमान अवनति के कारण निम्नलिखित हैं- AMOC और THC की शक्ति में हमेशा उतार-चढ़ाव होता रहा है। प्रतिनूतन युग या प्लीस्टोसीन काल (1 मिलियन वर्ष पूर्व) के उत्तरार्ध के दौरान चरम हिमनद चरण के दौरान AMOC में दुर्बल परिसंचरण और मंदन का अवलोकन किया गया है। लेकिन विगत 100-200 वर्षों में AMOC को अस्थिर करने वाले परिवर्तन अधिकांशत: मानवजनित और ग्लोबल वार्मिंग से संबद्ध हैं, जैसे:- ग्रीनलैंड के हिमावरण और आर्कटिक क्षेत्र से पिघलने वाला ताजा जल- यह परिसंचरण को दुर्बल बना सकता है क्योंकि यह जल की लवणता और घनत्व को कम करता है, जिससे जल तल को और अधोगामी गति करने में असमर्थ हो जाता है। गल्फ स्ट्रीम का दुर्बल पड़ना- कुछ अनुमानों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग से वर्ष 2100 तक गल्फ स्ट्रीम सिस्टम 34 से 45 प्रतिशत तक दुर्बल हो सकती है। अत्यधिक वर्षा और नदी प्रवाह के कारण जल मिश्रण। AMOC के विनाश के कारण होने वाले प्रभावों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- AMOC का विनाश- AMOC नौ "टिपिंग पॉइंट्स" (जहां परिवर्तनशील जलवायु पृथ्वी की प्रणाली के कुछ हिस्सों को अकस्मात् या अपरिवर्तनीय बदलाव की ओर धकेल सकती है।) में से एक है। इसका अर्थ है कि ताजे जल की आपूर्ति में वृद्धि से AMOC का विनाश मंद प्रवाह की स्थिति में हो सकता है। इस विनाश की स्थिति के बाद यदि महासागरों में ताजे जल की आपूर्ति, वर्तमान स्तर से कम हो जाने पर भी हो सकता है कि AMOC की मंद प्रवाह की स्थिति बनी रहे। किसी प्रणाली में एक बार बलपूर्वक व्युत्क्रमण के बाद उस प्रणाली की अपनी प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त न करने की क्षमता को हिस्टैरिसीस (hysteresis) कहा जाता है। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि AMOC एक स्व-सुदृढ़ीकरण प्रणाली है। इसके तहत परिसंचरण की प्रक्रिया ही लवणीय जल को अटलांटिक के उच्च-अक्षांश तक पहुंचती है और इस प्रकार लवणीय जल गंतव्य क्षेत्र में जल के घनत्व में वृद्धि करता है। इसके परिणामस्वरूप जल तल की ओर अधोगामी गति करने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि वह लवणीय होता है और परिसंचरण की प्रक्रिया के कारण ही वह गंतव्य क्षेत्र तक पहुँचता है। अन्य प्रभाव- AMOC का विनाश से ENSO (एल-नीनो दक्षिणी दोलन) की विशेषताओं में परिवर्तन, अमेज़न वर्षावन का विनाश और पश्चिमी अंटार्कटिका के हिमावरण में संकुचन, ITCZ का दक्षिण की ओर स्थानांतरण और दक्षिणी महासागर का अत्यधिक गर्म होने जैसे पारस्परिक प्रभाव उत्प्रेरित हो सकते हैं। चरम-सीमा के संबंध में AMOC की स्थिति का आंकलन करने के लिए प्रस्तुत अवलोकनीय साक्ष्य के साथ जलवायु मॉडल का सामंजस्य करने की आवश्यकता है। इसे निम्नलिखित के माध्यम से किया जा सकता है- AMOC की दीर्घकालीन निगरानी में सुधार करना- इस निगरानी में समुद्र सतह की ऊंचाई सहित AMOC की संपूर्ण त्रि-आयामी संरचना का अवलोकन करने के साथ-साथ लैब्राडोर और नॉर्वेजियन समुद्रों में गहरे जल की संरचना में शामिल प्रमुख प्रक्रियाओं के अवलोकन तथा शेष अटलांटिक (जैसे नॉर्डिक सागर प्रवाह और आइसलैंड-स्कॉटलैंड कटक के पार अतिप्रवाह) महासागर के साथ उनके संचरण को सम्मिलित किया जाना चाहिए। विगत AMOC बदलावों से संबंधित समझ में सुधार करना- AMOC से संबंधित रिकॉर्ड जो विगत AMOC संबंधी परिवर्तनों और जलवायु पर उनके प्रभावों के संबंध में सबसे प्रभावी दस्तावेज हैं उनके संग्रह और विश्लेषण के माध्यम से AMOC बदलावों से संबंधित समझ में सुधार करना। बेहतर भौतिकी और संकल्प को सम्मिलित करते हुए जलवायु प्रणाली मॉडल का त्वरित विकास करना जिनमें AMOC के संबंध मे महत्वपूर्ण लघु-पैमाने की प्रक्रियाओं का संतोषजनक ढंग से प्रतिनिधित्व करने की क्षमता हो।
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Why indentured labour was taken by the British from India to their colonies? have they been able to preserve their cultural identity over there? Discuss in the context of Tamils in Sri Lanka. (250 Words/15 Marks) (Based on UPSC 2018)
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Approach Introduce with the contextual background of the need for indentured labour. Then further elaborate on the reasons for the transportation of Indentured labour Then bring their impact on cultural identities. Conclude accordingly. Answer Indian Tamils were brought to Sri Lanka as indentured labourers during the 19th and 20th centuries to work on coffee, tea, and rubber plantations owned by the British. It was initiated and intensified in the context of the abolition of slavery throughout the British Empire in 1833 . Thus as newly free men and women refused to work for low wages on sugar, tea plantations, and rail construction projects in the British colony of Ceylon. Reasons for the transportation of Indentured labour in Sri Lanka The end of slavery provided for the immediate background for the Indentured labour system all over the world. British needed the labour to work in the plantation fields of its colonies. Hundreds of thousands of Indian and Chinese labourers went to work on plantations, in mines, and in road and railway construction projects around the world. The growing urbanism in Britain increased the demand for food and agricultural goods since most of the labour force was consumed by factories and firms. Thus Sri lanks as Colony became a lucrative destination for investing in agricultural and raw commodities. The natives of African countries were self-sufficient and completely relying on cattle farming. They were reluctant to work in the British factories and farms, so Indians became the obvious choice. Tamil migrants went to Ceylon due to its closeness to India as a colony. Most Indian indentured workers came from the present-day regions of dry districts of Tamil Nadu. In the mid-nineteenth century, these regions experienced many changes – cottage industries declined, land rents rose, and lands were cleared for mines and plantations. All this affected the lives of the poor. They failed to pay their rent, became deeply indebted, and were forced to migrate in search of work. Many migrants agreed to take up work hoping to escape poverty or oppression in their home villages . Agents also tempted the prospective migrants by providing false information about final destinations, modes of travel, the nature of the work, and living and working conditions. Often migrants were not even told that they were to embark on a long sea voyage. Sometimes agents even forcibly abducted less willing migrants. Nineteenth-century indenture has been described as a ‘new system of slavery’. Tamil workers were perceived as being quiet, docile, and industrious by colonists and suitable for working in many plantation and construction works in different colonies of Britain. The recruitment and arrival were done by private parties initially later British government regulated the recruitment of indentured labour. Impact on cultural identities During the British period roughly 10 lakh Tamil labourers taken to Sri Lanka to work on plantations. Therefore for roughly 100 years, the Tamils worked for the prosperity of Sri Lanka. Many of the indentured labourers did not return to their native countries and settled back in the colonies. They came to these colonies with hope and expectations. On arrival at the plantations, labourers found conditions to be different from what they had imagined. Living and working conditions were harsh, and there were few legal rights. But workers discovered their own ways of surviving. Many of them escaped into the wilds, though if caught they faced severe punishment. Others developed new forms of individual and collective self-expression, blending different cultural forms, old and new. When Sri Lanka got freedom in 1948, Ceylon Citizenship Act 1948 was brought whereby citizenship and all rights of Tamils were taken away. Sinhala Only Act, 1956: Sinhala was declared as the only official language of Sri Lanka, therefore creating a threat to the culture and livelihood of Tamils. Further Buddhism was declared as the state religion while Tamils were Hindus. 1976 Policy of standardization: The policy gave reservations according to the percentage of the population. Therefore reservations even for the majority (Sinhala-speaking population). This decreased the chances of the socio-economic mobility of minority Tamils. Further, a ban was imposed on the import of Tamil literature leading to cultural subjugation. These forms of cultural fusion are part of the making of the global world, where things from different places get mixed, lose their original characteristics, and become something entirely new. However, due to close proximity of the Sri Lankan Tamils, they remain unique as compared to others as they are mostly able to intact their culture despite facing discrimination in Sri Lanka.
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##Question:Why indentured labour was taken by the British from India to their colonies? have they been able to preserve their cultural identity over there? Discuss in the context of Tamils in Sri Lanka. (250 Words/15 Marks) (Based on UPSC 2018)##Answer:Approach Introduce with the contextual background of the need for indentured labour. Then further elaborate on the reasons for the transportation of Indentured labour Then bring their impact on cultural identities. Conclude accordingly. Answer Indian Tamils were brought to Sri Lanka as indentured labourers during the 19th and 20th centuries to work on coffee, tea, and rubber plantations owned by the British. It was initiated and intensified in the context of the abolition of slavery throughout the British Empire in 1833 . Thus as newly free men and women refused to work for low wages on sugar, tea plantations, and rail construction projects in the British colony of Ceylon. Reasons for the transportation of Indentured labour in Sri Lanka The end of slavery provided for the immediate background for the Indentured labour system all over the world. British needed the labour to work in the plantation fields of its colonies. Hundreds of thousands of Indian and Chinese labourers went to work on plantations, in mines, and in road and railway construction projects around the world. The growing urbanism in Britain increased the demand for food and agricultural goods since most of the labour force was consumed by factories and firms. Thus Sri lanks as Colony became a lucrative destination for investing in agricultural and raw commodities. The natives of African countries were self-sufficient and completely relying on cattle farming. They were reluctant to work in the British factories and farms, so Indians became the obvious choice. Tamil migrants went to Ceylon due to its closeness to India as a colony. Most Indian indentured workers came from the present-day regions of dry districts of Tamil Nadu. In the mid-nineteenth century, these regions experienced many changes – cottage industries declined, land rents rose, and lands were cleared for mines and plantations. All this affected the lives of the poor. They failed to pay their rent, became deeply indebted, and were forced to migrate in search of work. Many migrants agreed to take up work hoping to escape poverty or oppression in their home villages . Agents also tempted the prospective migrants by providing false information about final destinations, modes of travel, the nature of the work, and living and working conditions. Often migrants were not even told that they were to embark on a long sea voyage. Sometimes agents even forcibly abducted less willing migrants. Nineteenth-century indenture has been described as a ‘new system of slavery’. Tamil workers were perceived as being quiet, docile, and industrious by colonists and suitable for working in many plantation and construction works in different colonies of Britain. The recruitment and arrival were done by private parties initially later British government regulated the recruitment of indentured labour. Impact on cultural identities During the British period roughly 10 lakh Tamil labourers taken to Sri Lanka to work on plantations. Therefore for roughly 100 years, the Tamils worked for the prosperity of Sri Lanka. Many of the indentured labourers did not return to their native countries and settled back in the colonies. They came to these colonies with hope and expectations. On arrival at the plantations, labourers found conditions to be different from what they had imagined. Living and working conditions were harsh, and there were few legal rights. But workers discovered their own ways of surviving. Many of them escaped into the wilds, though if caught they faced severe punishment. Others developed new forms of individual and collective self-expression, blending different cultural forms, old and new. When Sri Lanka got freedom in 1948, Ceylon Citizenship Act 1948 was brought whereby citizenship and all rights of Tamils were taken away. Sinhala Only Act, 1956: Sinhala was declared as the only official language of Sri Lanka, therefore creating a threat to the culture and livelihood of Tamils. Further Buddhism was declared as the state religion while Tamils were Hindus. 1976 Policy of standardization: The policy gave reservations according to the percentage of the population. Therefore reservations even for the majority (Sinhala-speaking population). This decreased the chances of the socio-economic mobility of minority Tamils. Further, a ban was imposed on the import of Tamil literature leading to cultural subjugation. These forms of cultural fusion are part of the making of the global world, where things from different places get mixed, lose their original characteristics, and become something entirely new. However, due to close proximity of the Sri Lankan Tamils, they remain unique as compared to others as they are mostly able to intact their culture despite facing discrimination in Sri Lanka.
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सुपोषण ही नहीं बल्कि झील पारिस्थितिकी तंत्र अन्य कई खतरों का सामना करते हैं| झील पारितंत्र के समक्ष उपस्थित खतरों की चर्चा करते सुपोषण पर नियंत्रण के संदर्भ में अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिये ? Not only eutrophication, lake ecosystems face many other threats. Discussing the threats facing the lake ecosystem, present your suggestions in the context of controlling eutrophication?
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में झील पारिस्थितिकी की संक्षिप्त चर्चा कीजिये 2- प्रथम खंड में झील पारिस्थितिकी के समक्ष उपस्थित विभिन्न चुनौतियों/खतरों की बिन्दुवार चर्चा करते हुएसुपोषण की संकल्पना को संक्षेप में समझाइये . 3- सुपोषण को नियंत्रित करने के विभिन्न उपायों की संक्षिप्त चर्चा करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| झील स्थलों से सीमांकित जल के अस्थायी स्रोत होते हैं , ये मीठे जल व खारे जल दोनों प्रकार के हो सकते हैं तथा इनका निर्माण भी विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय कारकों से संभव है . झील पारिस्थितिकी का मानवीय जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है .विभिन्न मानवीय कार्यों के लिए जल संसाधन की प्राप्ति ,अन्य जलीय संसाधन की प्राप्ति , परिवहन ,मनोरंजन आदि के क्षेत्र में झील की भूमिका दृष्टिगत होती है . झील पारिस्थितिकी के समक्ष चुनौतियां झील के किनारे अवस्थित उद्योगों से हानिकारक रासायन और गर्म जल के आने से ; यह गर्म जल तापीय प्रदुषण का कारण बनता है . झील के किनारे अवस्थित शहरों से शहरी सीवेज के आने से . झील के किनारे खनन कार्यों से . वर्षा जल , पवन एवं नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से . अति और अवैज्ञानिक मत्स्यन . ईधन और चारा का अधिक दोहन . सुपोषण . सुपोषण की संकल्पना सुपोषण से तात्पर्य है कि किसी स्थिर जलाशय में नाइट्रोजनी एवं फास्फोरसी पोषक पदार्थों के कारण शैवाल प्रस्फुटन की स्थिति का उत्पन्न होना जिससे धीरे - धीरे जलाशय में ऑक्सीजन की कमी होती है . इससे एक प्रकार का डेड जोन का क्षेत्र निर्मित हो जाता है इसके परिणाम स्वरुप जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है और कालांतर में शैवालों की भी मृत्यु होने लगती .धीरे - धीरे झील क्रमिक रूप से उथला होता जाता है और लम्बे समय झील एक समतल मैदान में परिणत हो जाता है . सुपोषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं औद्योगिक जल को शोधित कर जलाशय में आने देना . नगरीय सीवेज को जलाशय में आने से रोकना . शैवाल फिल्ट्रेशन . अल्ट्रासोनिक रेडिएशन के द्वारा शैवालों को समाप्त करना . कृषि कार्य में नाइट्रोजनी उर्वरक के स्थान पर जैविक उर्वरकों का प्रयोग . आस पास के लोगों को झील के सामाजिक-आर्थिक सांस्कृतिक महत्त्व के बारे में बताना आदि प्रयास किये जा सकते हैं|
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##Question:सुपोषण ही नहीं बल्कि झील पारिस्थितिकी तंत्र अन्य कई खतरों का सामना करते हैं| झील पारितंत्र के समक्ष उपस्थित खतरों की चर्चा करते सुपोषण पर नियंत्रण के संदर्भ में अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिये ? Not only eutrophication, lake ecosystems face many other threats. Discussing the threats facing the lake ecosystem, present your suggestions in the context of controlling eutrophication?##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में झील पारिस्थितिकी की संक्षिप्त चर्चा कीजिये 2- प्रथम खंड में झील पारिस्थितिकी के समक्ष उपस्थित विभिन्न चुनौतियों/खतरों की बिन्दुवार चर्चा करते हुएसुपोषण की संकल्पना को संक्षेप में समझाइये . 3- सुपोषण को नियंत्रित करने के विभिन्न उपायों की संक्षिप्त चर्चा करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| झील स्थलों से सीमांकित जल के अस्थायी स्रोत होते हैं , ये मीठे जल व खारे जल दोनों प्रकार के हो सकते हैं तथा इनका निर्माण भी विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय कारकों से संभव है . झील पारिस्थितिकी का मानवीय जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है .विभिन्न मानवीय कार्यों के लिए जल संसाधन की प्राप्ति ,अन्य जलीय संसाधन की प्राप्ति , परिवहन ,मनोरंजन आदि के क्षेत्र में झील की भूमिका दृष्टिगत होती है . झील पारिस्थितिकी के समक्ष चुनौतियां झील के किनारे अवस्थित उद्योगों से हानिकारक रासायन और गर्म जल के आने से ; यह गर्म जल तापीय प्रदुषण का कारण बनता है . झील के किनारे अवस्थित शहरों से शहरी सीवेज के आने से . झील के किनारे खनन कार्यों से . वर्षा जल , पवन एवं नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से . अति और अवैज्ञानिक मत्स्यन . ईधन और चारा का अधिक दोहन . सुपोषण . सुपोषण की संकल्पना सुपोषण से तात्पर्य है कि किसी स्थिर जलाशय में नाइट्रोजनी एवं फास्फोरसी पोषक पदार्थों के कारण शैवाल प्रस्फुटन की स्थिति का उत्पन्न होना जिससे धीरे - धीरे जलाशय में ऑक्सीजन की कमी होती है . इससे एक प्रकार का डेड जोन का क्षेत्र निर्मित हो जाता है इसके परिणाम स्वरुप जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है और कालांतर में शैवालों की भी मृत्यु होने लगती .धीरे - धीरे झील क्रमिक रूप से उथला होता जाता है और लम्बे समय झील एक समतल मैदान में परिणत हो जाता है . सुपोषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं औद्योगिक जल को शोधित कर जलाशय में आने देना . नगरीय सीवेज को जलाशय में आने से रोकना . शैवाल फिल्ट्रेशन . अल्ट्रासोनिक रेडिएशन के द्वारा शैवालों को समाप्त करना . कृषि कार्य में नाइट्रोजनी उर्वरक के स्थान पर जैविक उर्वरकों का प्रयोग . आस पास के लोगों को झील के सामाजिक-आर्थिक सांस्कृतिक महत्त्व के बारे में बताना आदि प्रयास किये जा सकते हैं|
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शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं ? शीत युद्ध के कारणों की चर्चा करते हुए इसके विभिन्न चरणों की विशेषताओं को संक्षेप में बताइए . ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) What do you understand by cold war? Discussing the causes of the Cold War, briefly describe the characteristics of its various phases. (150-200 words, Marks-10)
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दृष्टिकोण :- शीतयुद्ध को समझाते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए | शीतयुद्ध के कारणों की बिन्दुवार चर्चा कीजिए | शीतयुद्ध के विभिन्न चरणों व उनकी विशेषताओं को संक्षेप में बताइए | संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर का समापन कीजिए | उत्तर :- शीत युद्ध , युद्ध जैसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें ठीक युद्ध से पहले की सभी विशेषताएं मौजूद होती है | यहाँ बम व गोला बारूद के स्थान पर शत्रुता भरे बयानबाजी व घोषणाएं होती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी क्षण वास्तविक युद्ध का विस्फोट हो सकता है | यह कूटनीतिक व मनोवैज्ञानिक युद्ध की स्थिति को दर्शाता है | 1945 से 1991 के काल को समसामयिक विश्व इतिहास में शीत युद्ध का काल कहते हैं ; इस अवधि में USA और USSR के मध्य विचारधारा और वर्चस्व को लेकर प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष तनाव तथा मनोवैज्ञानिक युद्ध की स्थिति बनी रही | शीत युद्ध के कारण :- शीतयुद्ध के कारणों को हम निम्नलिखित रूप में देख व समझ सकते हैं विचारधारा को लेकर टकराहट :- साम्यवादी विचारधारा न केवल पूंजीवादी धारा का विकल्प प्रस्तुत करती है बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने की भी बात करती है ; यह टकराव 19 वीं सदी के उत्तरार्द्ध से दिखाई पड़ने लगता है और रूसी क्रान्ति के बाद यह बढ़ता गया ; परस्पर अविश्वास या संदेह :- इस हम दो विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं | पहला , 1917-1939 के मध्य रूसी क्रान्ति के दौरान बोल्शेविक विरोधी गुटों को पूंजीवादी देशों के द्वारा समर्थन तथा फासीवादी शक्तियों के प्रति तुष्टिकरण की नीति को मार्क्सवादी रूस ने अपने विरूद्ध माना ; दूसरी तरफ प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान मार्क्सवादी रूस का युद्ध से अलग होना तथा 1939 में नॉन एग्रेशन पैक्ट को पूंजीवादी देशों ने अपने विरूद्ध माना ; इससे दोनों के बीच अविश्वास बढ़ता गया | दूसरा , 1939 - 45 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ ऐसे कार्य किए गए जिससे अविश्वास और गहराया ,जैसे - हिटलर ने जब पश्चिमी देशों पर हमला किया तब USSR से उन देशों को कोई सहयोग नहीं मिला और जब हिटलर ने USSR पर हमला किया तथा USSR ने पश्चिमी देशों को दूसरा मोर्चा खोलने को कहा लेकिन उन्होंने काफी विलंब किया ; इसी प्रकार अमेरिका के द्वारा USSR को जानकारी दिए बिना जापान पर परमाणु बम से हमला करना वह भी तब जब जापान आत्मसमर्पण की स्थिति में था ने USSR को अत्यधिक सशंकित किया | 1945 के पश्चात की परिस्थितियाँ :- उपरोक्त पृष्ठभूमि में 1945 एवं उसके पश्चात की घटनाओं ने अविश्वास को सतह पर उभारने का कार्य किया ; जैसे - USSR के द्वारा पूर्वी यूरोपीय देशों में पकड़ को मजबूत बनाना और चुनाव न कराना और अमेरिका के द्वारा विरोध की घोषणा करना ; बर्लिन नाकेबंदी की घटना से यह स्पष्ट था कि दुनिया दोनों महाशक्तियों की प्रतिस्पर्द्धा वाली शीतयुद्ध के युग में प्रवेश कर गयी है | शीत युद्ध के विभिन्न चरण व उसकी विशेषताएं :- कुछ घटनाओं , तनाव की तीव्रता आदि विशेषताओं के आधार पर शीतयुद्ध को विभिन्न चरणों में बांटकर देखा जाता है ; 1. पहला चरण :- वर्ष 1945-53 तक को शीत युद्ध का प्रथम चरण माना जाता है ; वर्ष 1945 में याल्टा सम्मलेन , पोस्टडम सम्मलेन आदि इस चरण के प्रारंभिक घटनाएं थी ; इनके माध्यम से पूर्वी यूरोप तथा जर्मनी के भविष्य को लेकर सहमति बनाने का प्रयास किया गया तथापि कोई निश्चित समझौता नहीं हो पाया | अगस्त 1945 में जापान पर परमाणु हमले की घटना के साथ अमेरिका और USSR में तनाव बढ़ा | आगे फ़रवरी 1946 में स्टालिन के एक कथन से तनाव और बढ़ा ; " पूंजीवाद और साम्यवाद का सहअस्तित्व संभव नहीं है और पूंजीवाद का पतन निश्चित है " | इसकी प्रतिक्रया में USSR के कठोर नियंत्रण की आलोचना करते हुए चर्चिल ने पश्चिम एवं पूर्वी यूरोप के बीच USSR के द्वारा लौह आवरण निर्मित किए जाने की बात कही | 1947 तक USSR ने पूर्वी यूरोपीय देशों पर अपनी पकड़ मजबूत की तथा मार्क्सवादी व्यवस्था स्थापित की | 1947 में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के माध्यम से अमेरिका ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसे USSR ने अपने विरुद्ध माना ;इसकी प्रतिक्रिया में USSR ने कौमिन्फ़ोर्म का गठन किया 1948-49में बर्लिन नाकेबंदी , शीतयुद्ध का पहला चरमोत्कर्ष था | आगे पूंजीवादी देशों ने सामूहिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1949 में NATO का गठन किया जिसने एकबार फिर गुटों के निर्माण को बढ़ावा मिला | USSR और USA में हथियारों की होड़ लग गयी ; USSR के द्वारा परमाणु परीक्षण के कारण उसका आत्मविश्वास बढ़ा और पूंजीवादी देशों की चिंताएं भी बढ़ी ; 1952 में अमेरिका ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया तो 1953 में USSR भी हाइड्रोजन बम का परिक्षण किया | इसी चरण में एशिया में भी शीतयुद्ध का प्रसार दिखा जैसे - चीन में गृहयुद्ध ( 1945 - 49 ) , कोरिया में गृहयुद्ध ( 1949 - 53 ) , विएतनाम में स्वतंत्रता संघर्ष , अरब - इस्राइल युद्ध , भारत - पाकिस्तान युद्ध इत्यादि . 2. शीत युद्ध का द्वितीय चरण :- 1953-62 के बीच की अवधि को शीतयुद्ध के द्वितीय चरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ; इस चरण में तनाव में कमी और तनाव बढाने वाली घटनाएं दोनों प्रकार के उदाहरण दिखाई पड़ते हैं | तनाव में कमी के उदाहरण :- 1953 में कोरिया के मुद्दे पर समझौता तथा 1953 में वियतनाम के मुद्दे पर भी समझौता , वियतनाम की स्वतंत्रता को मान्यता | इसी प्रकार आस्ट्रिया के मुद्दे पर सहमति ; जैसे आस्ट्रिया का एकीकरण होगा लेकिन आस्ट्रिया जर्मनी में शामिल नहीं होगा तथा USSR ने फिनलैंड से नौसैनिक बेस को हटाया और UNO में कुछ राष्ट्रों के प्रवेश पर से वीटो को भी हटाया | तनाव के उदाहरण :- पश्चिमी जर्मनी को NATO में शामिल किया गया और इसके पश्चात USSR ने वार्सा पैक्ट का गठन किया ; इसी प्रकार 1956 में द्वितीय अरब-इस्राइल युद्ध तथा 1956 में ही हंगरी में जनविरोध का USSR द्वारा कठोरता पूर्वक दमन और वियतनाम में गृह युद्ध ; बर्लिन दीवार का निर्माण आदि घटनाओं ने तनाव को बढाने का काम किया ; इस क्रम में 1962 का क्युबा मिसाइल संकट इसका द्वितीय चरमोत्कर्ष के रूप में सामने आया | 3. शीत युद्ध का तृतीय चरण :- 1963 से 1979 की अवधि को तनाव शैथिल्य यादेतांत का काल माना जाता है ; इस काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित रहीं जिसने तनाव को कम करने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया :- अमेरिका एवं USSR के बीच 1963 में हॉट लाइन की स्थापना | 1963 में ही परमाणु परिक्षण पर नियंत्रण को लेकर PTBT नामक समझौता | 1967 - 68 में NPT | 1972 में साल्ट - 1 ( SALT - 1 ) नामक समझौता दोनों महाशक्तियों के बीच घातक हथियारों की संख्या को सीमित करने के लिए | 1975 में हेलसिंकी सम्मेलन :- इस सम्मेलन में USSR ने मानवाधिकारों के सम्मान की बात कही और द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात यूरोपीय देशों की जो सीमाएं हैं उसे स्वीकार किया | 1975 में वियतनाम का गृहयुद्ध समाप्त हुआ | 1970 के दशक में अमेरिका और चीन के संबंधों में उत्तरोत्तर सुधार हुआ | 4. शीत युद्ध का चौथा चरण :- 1979 से लेकर USSR के विघटन तक की अवधि को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है ; इस काल की कुछ प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित रही :- वर्ष 1991 में USSR द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण के साथ तनाव शैथिल्य या देतांत का काल समाप्त हो गया | इस काल में अंतरिक्ष तक का प्रयोग युद्ध के लिए किए जाने की बात की जाने लगी ; अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इसके लिए स्टारवार कार्यक्रम की घोषणा की | इस काल का अंत USSR में गोर्वाचोव के सत्ता में आने से हुआ ; उसने तानव कम करने तथा USSR में सुधार के लिए प्रयास किए लेकिन उसकी नीतियों से USSR का विघटन को बल मिला और अंततः 1991 में USSR का विघटन हो गया | आमतौर पर वर्ष 1991 में USSR के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत माना जाता है तथापि हाल वर्षों की घटनाओं से एक बार पुनः एक नए शीत युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है |
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##Question:शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं ? शीत युद्ध के कारणों की चर्चा करते हुए इसके विभिन्न चरणों की विशेषताओं को संक्षेप में बताइए . ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) What do you understand by cold war? Discussing the causes of the Cold War, briefly describe the characteristics of its various phases. (150-200 words, Marks-10)##Answer:दृष्टिकोण :- शीतयुद्ध को समझाते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए | शीतयुद्ध के कारणों की बिन्दुवार चर्चा कीजिए | शीतयुद्ध के विभिन्न चरणों व उनकी विशेषताओं को संक्षेप में बताइए | संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर का समापन कीजिए | उत्तर :- शीत युद्ध , युद्ध जैसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें ठीक युद्ध से पहले की सभी विशेषताएं मौजूद होती है | यहाँ बम व गोला बारूद के स्थान पर शत्रुता भरे बयानबाजी व घोषणाएं होती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी क्षण वास्तविक युद्ध का विस्फोट हो सकता है | यह कूटनीतिक व मनोवैज्ञानिक युद्ध की स्थिति को दर्शाता है | 1945 से 1991 के काल को समसामयिक विश्व इतिहास में शीत युद्ध का काल कहते हैं ; इस अवधि में USA और USSR के मध्य विचारधारा और वर्चस्व को लेकर प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष तनाव तथा मनोवैज्ञानिक युद्ध की स्थिति बनी रही | शीत युद्ध के कारण :- शीतयुद्ध के कारणों को हम निम्नलिखित रूप में देख व समझ सकते हैं विचारधारा को लेकर टकराहट :- साम्यवादी विचारधारा न केवल पूंजीवादी धारा का विकल्प प्रस्तुत करती है बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने की भी बात करती है ; यह टकराव 19 वीं सदी के उत्तरार्द्ध से दिखाई पड़ने लगता है और रूसी क्रान्ति के बाद यह बढ़ता गया ; परस्पर अविश्वास या संदेह :- इस हम दो विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं | पहला , 1917-1939 के मध्य रूसी क्रान्ति के दौरान बोल्शेविक विरोधी गुटों को पूंजीवादी देशों के द्वारा समर्थन तथा फासीवादी शक्तियों के प्रति तुष्टिकरण की नीति को मार्क्सवादी रूस ने अपने विरूद्ध माना ; दूसरी तरफ प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान मार्क्सवादी रूस का युद्ध से अलग होना तथा 1939 में नॉन एग्रेशन पैक्ट को पूंजीवादी देशों ने अपने विरूद्ध माना ; इससे दोनों के बीच अविश्वास बढ़ता गया | दूसरा , 1939 - 45 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ ऐसे कार्य किए गए जिससे अविश्वास और गहराया ,जैसे - हिटलर ने जब पश्चिमी देशों पर हमला किया तब USSR से उन देशों को कोई सहयोग नहीं मिला और जब हिटलर ने USSR पर हमला किया तथा USSR ने पश्चिमी देशों को दूसरा मोर्चा खोलने को कहा लेकिन उन्होंने काफी विलंब किया ; इसी प्रकार अमेरिका के द्वारा USSR को जानकारी दिए बिना जापान पर परमाणु बम से हमला करना वह भी तब जब जापान आत्मसमर्पण की स्थिति में था ने USSR को अत्यधिक सशंकित किया | 1945 के पश्चात की परिस्थितियाँ :- उपरोक्त पृष्ठभूमि में 1945 एवं उसके पश्चात की घटनाओं ने अविश्वास को सतह पर उभारने का कार्य किया ; जैसे - USSR के द्वारा पूर्वी यूरोपीय देशों में पकड़ को मजबूत बनाना और चुनाव न कराना और अमेरिका के द्वारा विरोध की घोषणा करना ; बर्लिन नाकेबंदी की घटना से यह स्पष्ट था कि दुनिया दोनों महाशक्तियों की प्रतिस्पर्द्धा वाली शीतयुद्ध के युग में प्रवेश कर गयी है | शीत युद्ध के विभिन्न चरण व उसकी विशेषताएं :- कुछ घटनाओं , तनाव की तीव्रता आदि विशेषताओं के आधार पर शीतयुद्ध को विभिन्न चरणों में बांटकर देखा जाता है ; 1. पहला चरण :- वर्ष 1945-53 तक को शीत युद्ध का प्रथम चरण माना जाता है ; वर्ष 1945 में याल्टा सम्मलेन , पोस्टडम सम्मलेन आदि इस चरण के प्रारंभिक घटनाएं थी ; इनके माध्यम से पूर्वी यूरोप तथा जर्मनी के भविष्य को लेकर सहमति बनाने का प्रयास किया गया तथापि कोई निश्चित समझौता नहीं हो पाया | अगस्त 1945 में जापान पर परमाणु हमले की घटना के साथ अमेरिका और USSR में तनाव बढ़ा | आगे फ़रवरी 1946 में स्टालिन के एक कथन से तनाव और बढ़ा ; " पूंजीवाद और साम्यवाद का सहअस्तित्व संभव नहीं है और पूंजीवाद का पतन निश्चित है " | इसकी प्रतिक्रया में USSR के कठोर नियंत्रण की आलोचना करते हुए चर्चिल ने पश्चिम एवं पूर्वी यूरोप के बीच USSR के द्वारा लौह आवरण निर्मित किए जाने की बात कही | 1947 तक USSR ने पूर्वी यूरोपीय देशों पर अपनी पकड़ मजबूत की तथा मार्क्सवादी व्यवस्था स्थापित की | 1947 में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के माध्यम से अमेरिका ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसे USSR ने अपने विरुद्ध माना ;इसकी प्रतिक्रिया में USSR ने कौमिन्फ़ोर्म का गठन किया 1948-49में बर्लिन नाकेबंदी , शीतयुद्ध का पहला चरमोत्कर्ष था | आगे पूंजीवादी देशों ने सामूहिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1949 में NATO का गठन किया जिसने एकबार फिर गुटों के निर्माण को बढ़ावा मिला | USSR और USA में हथियारों की होड़ लग गयी ; USSR के द्वारा परमाणु परीक्षण के कारण उसका आत्मविश्वास बढ़ा और पूंजीवादी देशों की चिंताएं भी बढ़ी ; 1952 में अमेरिका ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया तो 1953 में USSR भी हाइड्रोजन बम का परिक्षण किया | इसी चरण में एशिया में भी शीतयुद्ध का प्रसार दिखा जैसे - चीन में गृहयुद्ध ( 1945 - 49 ) , कोरिया में गृहयुद्ध ( 1949 - 53 ) , विएतनाम में स्वतंत्रता संघर्ष , अरब - इस्राइल युद्ध , भारत - पाकिस्तान युद्ध इत्यादि . 2. शीत युद्ध का द्वितीय चरण :- 1953-62 के बीच की अवधि को शीतयुद्ध के द्वितीय चरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ; इस चरण में तनाव में कमी और तनाव बढाने वाली घटनाएं दोनों प्रकार के उदाहरण दिखाई पड़ते हैं | तनाव में कमी के उदाहरण :- 1953 में कोरिया के मुद्दे पर समझौता तथा 1953 में वियतनाम के मुद्दे पर भी समझौता , वियतनाम की स्वतंत्रता को मान्यता | इसी प्रकार आस्ट्रिया के मुद्दे पर सहमति ; जैसे आस्ट्रिया का एकीकरण होगा लेकिन आस्ट्रिया जर्मनी में शामिल नहीं होगा तथा USSR ने फिनलैंड से नौसैनिक बेस को हटाया और UNO में कुछ राष्ट्रों के प्रवेश पर से वीटो को भी हटाया | तनाव के उदाहरण :- पश्चिमी जर्मनी को NATO में शामिल किया गया और इसके पश्चात USSR ने वार्सा पैक्ट का गठन किया ; इसी प्रकार 1956 में द्वितीय अरब-इस्राइल युद्ध तथा 1956 में ही हंगरी में जनविरोध का USSR द्वारा कठोरता पूर्वक दमन और वियतनाम में गृह युद्ध ; बर्लिन दीवार का निर्माण आदि घटनाओं ने तनाव को बढाने का काम किया ; इस क्रम में 1962 का क्युबा मिसाइल संकट इसका द्वितीय चरमोत्कर्ष के रूप में सामने आया | 3. शीत युद्ध का तृतीय चरण :- 1963 से 1979 की अवधि को तनाव शैथिल्य यादेतांत का काल माना जाता है ; इस काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित रहीं जिसने तनाव को कम करने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया :- अमेरिका एवं USSR के बीच 1963 में हॉट लाइन की स्थापना | 1963 में ही परमाणु परिक्षण पर नियंत्रण को लेकर PTBT नामक समझौता | 1967 - 68 में NPT | 1972 में साल्ट - 1 ( SALT - 1 ) नामक समझौता दोनों महाशक्तियों के बीच घातक हथियारों की संख्या को सीमित करने के लिए | 1975 में हेलसिंकी सम्मेलन :- इस सम्मेलन में USSR ने मानवाधिकारों के सम्मान की बात कही और द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात यूरोपीय देशों की जो सीमाएं हैं उसे स्वीकार किया | 1975 में वियतनाम का गृहयुद्ध समाप्त हुआ | 1970 के दशक में अमेरिका और चीन के संबंधों में उत्तरोत्तर सुधार हुआ | 4. शीत युद्ध का चौथा चरण :- 1979 से लेकर USSR के विघटन तक की अवधि को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है ; इस काल की कुछ प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित रही :- वर्ष 1991 में USSR द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण के साथ तनाव शैथिल्य या देतांत का काल समाप्त हो गया | इस काल में अंतरिक्ष तक का प्रयोग युद्ध के लिए किए जाने की बात की जाने लगी ; अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इसके लिए स्टारवार कार्यक्रम की घोषणा की | इस काल का अंत USSR में गोर्वाचोव के सत्ता में आने से हुआ ; उसने तानव कम करने तथा USSR में सुधार के लिए प्रयास किए लेकिन उसकी नीतियों से USSR का विघटन को बल मिला और अंततः 1991 में USSR का विघटन हो गया | आमतौर पर वर्ष 1991 में USSR के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत माना जाता है तथापि हाल वर्षों की घटनाओं से एक बार पुनः एक नए शीत युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है |
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दक्षिण-पश्चिम मानसून की अरब सागरीय तथा बंगाल की खाड़ी शाखाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) Describe in detail the Arabian Sea and Bay of Bengal branches of the South-West Monsoon. (150-200 words; 10 marks)
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दृष्टिकोण दक्षिण-पश्चिम मानसून का परिचय प्रदान कीजिए दक्षिण-पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा का विस्तार कीजिए भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा का वर्णन प्रदान कीजिए अंत में यथोचित निष्कर्ष लिखिए उत्तर: भारत मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। मानसून का अर्थ ऋतुओं ने साथ पवनों की दिशा में परिवर्तन से है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण-पश्चिमी मानसून से होती है जिसकी अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की दो शाखाएँ है। दक्षिण-पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा इस शाखा के लिये पश्चिमी घाट अवरोधक का कार्य करते हैं। ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्रि के पवनामुख ढालों तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेमी. तक भारी वर्षा करती। इस शाखा की दूसरी ब्रांच मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी (ताप्ती) नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेमी वर्षा होती है। यहाँ यह गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। पश्चिमी घाट के बीच अंतराल, नदी घाटियों से पवनें भारत के आंतरिक भाग में प्रवेश करती हैं। ये हिमाचल प्रदेश-पंजाब तक पहुँचती है। इस शाखा की तीसरी ब्रांच सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। वहाँ से यह अरावली के साथ-साथ पश्चिमी राजस्थान को पार करती है तथा बहुत ही कम वर्षा करती है। पंजाब और हरियाणा में यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। ये दोनों शाखाएँ एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय में वर्षा करती हैं। यह काठियावाड़ पठार तथा दक्षिण अरावली में वर्षा का कारण बनती है। अरावली पवनों के समानांतर होने से तथा कोई प्रभावी अवरोधक भी नहीं है इसलिए गुजरात, राजस्थान में कम वर्षा होती है। दक्षिण-पश्चिमी मानसून पवनों की बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है तथा परस्पर संबंधित जुड़े हुए नहीं है। इस बड़े अंतराल तथा बड़ी नदी के डेल्टा है इसलिए अधिक पवनें प्रवेश कर सकती हैं। छोटानागपुर पठार, विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी में वर्षा होती है। पूर्वांचल में मेघालय पठार के फ़नलिंग/कीपाकार प्रभाव से उच्च वर्षा होती है। पूर्व से पश्चिम तक वर्षा में कमी ज्यादातर वर्षा पूर्वी शाखा से होती है। तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है क्योंकि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है एवं यह दक्षिण-पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि- क्षेत्र में स्थित है। भारतीय कृषि पैदावार मानसून पर काफी सीमा तक निर्भर करती है इसलिए देश के लिए मानसून की सफलता का आर्थिक तथा सामाजिक जीवन पर प्रभाव होता है।
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##Question:दक्षिण-पश्चिम मानसून की अरब सागरीय तथा बंगाल की खाड़ी शाखाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) Describe in detail the Arabian Sea and Bay of Bengal branches of the South-West Monsoon. (150-200 words; 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण दक्षिण-पश्चिम मानसून का परिचय प्रदान कीजिए दक्षिण-पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा का विस्तार कीजिए भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा का वर्णन प्रदान कीजिए अंत में यथोचित निष्कर्ष लिखिए उत्तर: भारत मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। मानसून का अर्थ ऋतुओं ने साथ पवनों की दिशा में परिवर्तन से है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण-पश्चिमी मानसून से होती है जिसकी अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की दो शाखाएँ है। दक्षिण-पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा इस शाखा के लिये पश्चिमी घाट अवरोधक का कार्य करते हैं। ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्रि के पवनामुख ढालों तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेमी. तक भारी वर्षा करती। इस शाखा की दूसरी ब्रांच मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी (ताप्ती) नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेमी वर्षा होती है। यहाँ यह गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। पश्चिमी घाट के बीच अंतराल, नदी घाटियों से पवनें भारत के आंतरिक भाग में प्रवेश करती हैं। ये हिमाचल प्रदेश-पंजाब तक पहुँचती है। इस शाखा की तीसरी ब्रांच सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। वहाँ से यह अरावली के साथ-साथ पश्चिमी राजस्थान को पार करती है तथा बहुत ही कम वर्षा करती है। पंजाब और हरियाणा में यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। ये दोनों शाखाएँ एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय में वर्षा करती हैं। यह काठियावाड़ पठार तथा दक्षिण अरावली में वर्षा का कारण बनती है। अरावली पवनों के समानांतर होने से तथा कोई प्रभावी अवरोधक भी नहीं है इसलिए गुजरात, राजस्थान में कम वर्षा होती है। दक्षिण-पश्चिमी मानसून पवनों की बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है तथा परस्पर संबंधित जुड़े हुए नहीं है। इस बड़े अंतराल तथा बड़ी नदी के डेल्टा है इसलिए अधिक पवनें प्रवेश कर सकती हैं। छोटानागपुर पठार, विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी में वर्षा होती है। पूर्वांचल में मेघालय पठार के फ़नलिंग/कीपाकार प्रभाव से उच्च वर्षा होती है। पूर्व से पश्चिम तक वर्षा में कमी ज्यादातर वर्षा पूर्वी शाखा से होती है। तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है क्योंकि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है एवं यह दक्षिण-पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि- क्षेत्र में स्थित है। भारतीय कृषि पैदावार मानसून पर काफी सीमा तक निर्भर करती है इसलिए देश के लिए मानसून की सफलता का आर्थिक तथा सामाजिक जीवन पर प्रभाव होता है।
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विनिमय दर प्रणाली और इसके प्रकारों को परिभाषित कीजिये| इसके साथ ही किसी अर्थव्यवस्था पर मूल्यह्रास के पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कीजिये| (150-200 शब्द, अंक-10) Define exchange rate system and its types. Along with this, assess the impact of depreciation on an economy. (150-200 words, Marks-10)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में विनिमय दर को परिभाषित करते हुए विनिमय दर प्रणालियों की सूचना दीजिये 2- प्रथम खंड में विनिमय दर प्रणाली के प्रकारों को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे खंड में मूल्यह्रास को परिभाषित करते हुए अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में मूल्यह्रास पर नियंत्रण की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये उत्तर- बाजार विनिमय दर का सम्बन्ध मुद्रा विनिमय से है| किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा का मूल्य बाजार विनिमय दर कहलाता है| दूसरे शब्दों में, किसी मुद्रा की कीमत को अन्य मुद्रा के रूप में व्यक्त करना बाजार विनिमय दर कहलाता है।अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्तर्गत अलग-अलग देशों में अलग-अलग मुद्रायें प्रचलित रहती हैं और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारम्भ करने से पूर्व यह समस्या होती है कि मुद्राओं के बीच विनिमय दर का निर्धारण कैसे किया जाए| इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो विनिमय दर प्रणालियाँ प्रचलित हैं यथा स्थिर विनिमय दर प्रणाली एवं परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली| इन दोनों प्रणालियों में कुछ मूलभूत अंतर हैं| स्थिर विनिमय दर प्रणाली- इसके अंतर्गत घरेलू मुद्रा की विनिमय दर केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है चूँकि देश का केन्द्रीय बैंक इस विनिमय दर के निर्धारण में हस्तक्षेप करता है इसीलिए इसे प्रबंधित विनिमय दर भी कहते हैं| केन्द्रीय बैंक जब विदेशी मुद्रा के सन्दर्भ में घरेलू मुद्रा का मान को स्वयं कम करता है या घटाता है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं |भारत में अब तक 1949, 1966 एवं 1991 में तीन बार अवमूल्यन किया जा चुका है केन्द्रीय बैंक द्वारा घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को बढ़ाना अधिमूल्यन कहलाता है, इसे भारत में अभी तक नही किया गया है उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के निरंतर विस्तार से विश्व स्तर पर स्थिर विनिमय प्रणाली का उपयोग लगभग बंद हो चुका है तैरती /नम्य विनिमय दर प्रणाली इसके अंतर्गत घरेलू मुद्रा का विनिमय दर, विदेशी मुद्रा बाजार में उसकी मांग एवं पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है किसी अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की मांग आयातक, विदेश जाने वाले पर्यटक, स्वदेशी निवेशक, विदेशी निवेशकों द्वारा अपने निवेश के आहरण से भी विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है| जबकि विदेशी मुद्रा की आपूर्ति निर्यातक, विदेशी पर्यटक, विदेशी निवेशक एवं विदेशी अंतरण के माध्यम से होती है| विनिमय दर भी मांग पूर्ति सिद्धांत से चालित होती है| किसी देश में विदेशी मुद्रा की मांग अधिक होगी तो उसी के अनुरूप स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है|इसमें सापेक्षिक मुद्रा जैसे डॉलर की मांग बढ़ने पर उसके मूल्य में वृद्धि(अप्रिसियेशन) होती है| 1993 में भारत में तैरती विनिमय दर प्रणाली अपनाई गयी है विदेशी मुद्रा बाजार में किसी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण उसके विनिमय दर में आने वाली गिरावट को मूल्यह्रास कहते हैं| अवमूल्यन या मूल्यह्रास के सकारात्मक प्रभाव इससे निर्यात प्रोत्साहित होता है क्योंकि विदेशी मुद्रा के सन्दर्भ में निर्यातक वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं इससे आयात हतोत्साहित होता है क्योंकि घरेलू मुद्रा के संदर्भ में आयातक वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, उपरोक्त दोनों प्रभावों के चलते मूल्यह्रास से व्यापार घाटे एवं चालू खाते के घाटे में गिरावट आती है, विदेशी मुद्रा के सन्दर्भ में सेवायें सस्ती हो जाने के कारण इससे विदेशी पर्यटन एवं अंतरण अंतर्प्रवाह प्रोत्साहित होता है, मूल्यह्रास की स्थिति में आयात घटने एवं निर्यात के बढ़ने से विदेशी पूँजी भंडार में वृद्धि होती है एवं भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार आता है| यह भुगतान संतुलन की स्थिति में स्वयं सुधार करने में सहायक है | अवमूल्यन या मूल्यह्रास के नकारात्मक प्रभाव इससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है क्योंकि इससे विदेशी पूँजी भण्डार बढ़ता है जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति एवं समग्र मांग में वृद्धि होती है| इसके कारण लागतजन्य मुद्रास्फीति भी उत्पन्न होती है क्योंकि इससे आयातक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है, जिससे आर्थिक वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है| इससे घरेलू मुद्रा के सन्दर्भ में बाह्य ऋण का भार बढ़ जाता है क्योंकि इससे रूपये के मान में गिरावट आती है इससे व्यापार शर्तों पर दुष्प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह एक देश की निर्यातक वस्तुओं का मान, आयातक वस्तुओं की मात्रा के सन्दर्भ में दर्शाता है| इससे संसाधनों का निकास भी होता है| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मूल्यह्रास के नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं किन्तु दीर्घकाल में इसका प्रभाव प्रायः नकारात्मक होता है| इससे देश की क्रेडिट रेटिंग पर दुष्प्रभाव पड़ता है|इसके अतिरिक्त मूल्यह्रास देश के संसाधनों के बहिर्प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है| इसलिए मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति के माध्यम से मूल्यह्रास पर नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक होता है|
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##Question:विनिमय दर प्रणाली और इसके प्रकारों को परिभाषित कीजिये| इसके साथ ही किसी अर्थव्यवस्था पर मूल्यह्रास के पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कीजिये| (150-200 शब्द, अंक-10) Define exchange rate system and its types. Along with this, assess the impact of depreciation on an economy. (150-200 words, Marks-10)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में विनिमय दर को परिभाषित करते हुए विनिमय दर प्रणालियों की सूचना दीजिये 2- प्रथम खंड में विनिमय दर प्रणाली के प्रकारों को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे खंड में मूल्यह्रास को परिभाषित करते हुए अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में मूल्यह्रास पर नियंत्रण की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये उत्तर- बाजार विनिमय दर का सम्बन्ध मुद्रा विनिमय से है| किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा का मूल्य बाजार विनिमय दर कहलाता है| दूसरे शब्दों में, किसी मुद्रा की कीमत को अन्य मुद्रा के रूप में व्यक्त करना बाजार विनिमय दर कहलाता है।अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्तर्गत अलग-अलग देशों में अलग-अलग मुद्रायें प्रचलित रहती हैं और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारम्भ करने से पूर्व यह समस्या होती है कि मुद्राओं के बीच विनिमय दर का निर्धारण कैसे किया जाए| इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो विनिमय दर प्रणालियाँ प्रचलित हैं यथा स्थिर विनिमय दर प्रणाली एवं परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली| इन दोनों प्रणालियों में कुछ मूलभूत अंतर हैं| स्थिर विनिमय दर प्रणाली- इसके अंतर्गत घरेलू मुद्रा की विनिमय दर केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है चूँकि देश का केन्द्रीय बैंक इस विनिमय दर के निर्धारण में हस्तक्षेप करता है इसीलिए इसे प्रबंधित विनिमय दर भी कहते हैं| केन्द्रीय बैंक जब विदेशी मुद्रा के सन्दर्भ में घरेलू मुद्रा का मान को स्वयं कम करता है या घटाता है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं |भारत में अब तक 1949, 1966 एवं 1991 में तीन बार अवमूल्यन किया जा चुका है केन्द्रीय बैंक द्वारा घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को बढ़ाना अधिमूल्यन कहलाता है, इसे भारत में अभी तक नही किया गया है उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के निरंतर विस्तार से विश्व स्तर पर स्थिर विनिमय प्रणाली का उपयोग लगभग बंद हो चुका है तैरती /नम्य विनिमय दर प्रणाली इसके अंतर्गत घरेलू मुद्रा का विनिमय दर, विदेशी मुद्रा बाजार में उसकी मांग एवं पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है किसी अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की मांग आयातक, विदेश जाने वाले पर्यटक, स्वदेशी निवेशक, विदेशी निवेशकों द्वारा अपने निवेश के आहरण से भी विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है| जबकि विदेशी मुद्रा की आपूर्ति निर्यातक, विदेशी पर्यटक, विदेशी निवेशक एवं विदेशी अंतरण के माध्यम से होती है| विनिमय दर भी मांग पूर्ति सिद्धांत से चालित होती है| किसी देश में विदेशी मुद्रा की मांग अधिक होगी तो उसी के अनुरूप स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है|इसमें सापेक्षिक मुद्रा जैसे डॉलर की मांग बढ़ने पर उसके मूल्य में वृद्धि(अप्रिसियेशन) होती है| 1993 में भारत में तैरती विनिमय दर प्रणाली अपनाई गयी है विदेशी मुद्रा बाजार में किसी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण उसके विनिमय दर में आने वाली गिरावट को मूल्यह्रास कहते हैं| अवमूल्यन या मूल्यह्रास के सकारात्मक प्रभाव इससे निर्यात प्रोत्साहित होता है क्योंकि विदेशी मुद्रा के सन्दर्भ में निर्यातक वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं इससे आयात हतोत्साहित होता है क्योंकि घरेलू मुद्रा के संदर्भ में आयातक वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, उपरोक्त दोनों प्रभावों के चलते मूल्यह्रास से व्यापार घाटे एवं चालू खाते के घाटे में गिरावट आती है, विदेशी मुद्रा के सन्दर्भ में सेवायें सस्ती हो जाने के कारण इससे विदेशी पर्यटन एवं अंतरण अंतर्प्रवाह प्रोत्साहित होता है, मूल्यह्रास की स्थिति में आयात घटने एवं निर्यात के बढ़ने से विदेशी पूँजी भंडार में वृद्धि होती है एवं भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार आता है| यह भुगतान संतुलन की स्थिति में स्वयं सुधार करने में सहायक है | अवमूल्यन या मूल्यह्रास के नकारात्मक प्रभाव इससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है क्योंकि इससे विदेशी पूँजी भण्डार बढ़ता है जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति एवं समग्र मांग में वृद्धि होती है| इसके कारण लागतजन्य मुद्रास्फीति भी उत्पन्न होती है क्योंकि इससे आयातक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है, जिससे आर्थिक वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है| इससे घरेलू मुद्रा के सन्दर्भ में बाह्य ऋण का भार बढ़ जाता है क्योंकि इससे रूपये के मान में गिरावट आती है इससे व्यापार शर्तों पर दुष्प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह एक देश की निर्यातक वस्तुओं का मान, आयातक वस्तुओं की मात्रा के सन्दर्भ में दर्शाता है| इससे संसाधनों का निकास भी होता है| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मूल्यह्रास के नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं किन्तु दीर्घकाल में इसका प्रभाव प्रायः नकारात्मक होता है| इससे देश की क्रेडिट रेटिंग पर दुष्प्रभाव पड़ता है|इसके अतिरिक्त मूल्यह्रास देश के संसाधनों के बहिर्प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है| इसलिए मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति के माध्यम से मूल्यह्रास पर नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक होता है|
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In present times judicial reforms are required due to various reasons. In this context, highlight the shortcomings of the Indian judiciary. Along with this, present your suggestions towards judicial reform. (150 words/10 marks)
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Approach: 1. Introduce with the meaning of judicial reforms 2. Part 1: Highlight the need of judicial reforms Part 2: Suggested reforms 3. Conclude your answer with some already implemented steps like Fast track courts etc Judicial reform is the complete or partial political reform of a country"s judiciary. Judicial reform is often done as a part of wider reform of the country"s political system or a legal reform.The Judiciary is the body responsible for interpreting the law and imparting meaning to it. It is the defender of the constitution and the guardian of democracy. Under the Indian constitution, the judiciary is a single integrated system of courts for the Union and the states with the Supreme Court at the apex. However, the Indian judiciary is currently experiencing a number of problems that are eroding its legitimacy. As a result, the public is losing faith in the judicial system and is hesitant to turn to this institution for assistance in resolving their issues. Issues faced by Indian Judiciary: 1. Huge Pendency of Cases: As many as 30 million cases are still backlogged in India’s court system. Over 4 million of them involve the High Court, and 60,000 involve the Supreme Court. The fact that this figure keeps rising demonstrates the inadequacies of the justice system. 2. Undertrial Prisoners: The majority of Indian prison inmates are still awaiting the verdict on their cases, and they are being held there until that time.A majority of people end up serving a longer sentence in prison than they would have otherwise incurred, and the costs, suffering, and anguish associated with defending themselves in court are more costly and painful than serving the actual sentence. 3. Recruitment Delays: Judicial posts are not filled as quickly as necessary. For a country of 135 million, there are only about 25000 judges.There are almost 400 vacancies in the high courts. And around 35% of the posts are lying vacant in the lower judiciary. 4. Favouritism and Nepotism in CJI Appointment: Because there are no specific criteria for evaluating candidates for the post of Chief Justice of India, nepotism and favouritism is common.Consequently, there is no transparency in the judicial appointment, which negatively impacts the country"s ability to regulate law and order. Also, they are not accountable to any administrative body that may lead to the wrong choice of the candidate while overlooking the right candidate. 5. Inequality of Representation: Another area of concern is the composition of the higher judiciary, where women are fairly underrepresented. Out of 1.7 million advocates registered, only 15% are women.In high courts, the percentage of women judges is a mere 11.5%, while in the Supreme Court there are four sitting women judges out of 33 in office. Suggested reforms in Judiciary: 1. Structural reforms: Since the collegium system is suffering from criticism that it is unconstitutional, undemocratic, non-transparent, and uncle-judge syndrome, it is essential for the country to think about reforming the collegium system. In the recent Union, govt sent back more than 20 files to the collegium for reconsideration and there is an open clash between the judiciary and law minister. So it is essential to think beyond the collegium system if required. It is essential to come out with some constructive structural reform like: A. The recommendation of the National Constitutional Commission in favor of NJAC should be given another fresh look B. Second ARC has recommended National Judicial Council recommend the appointment of higher court judges C. When President appoints HC judges, the CJ of the concerned HC and the CM of the concerned State should be the council member. D. Collegium system should come under RTI to make it more transparent. E. All India Judicial Services can also be an alternate option. AIJS can replace the collegium system or work with the collegium system F. Representation of women in the judiciary should also be taken into consideration. Women"s representation in the judiciary is very less due to the following reasons: Lack of transparency in the collegium system, Family responsibility, No reservation in judicial services, Lack of infrastructural support system 2. Procedural reforms: 1. Revisit the rooster system and reexamine the role of CJI in this regard It is said that unlimited power should not be given to CJI otherwise there will be doubts about the decision of CJI 2. There should be an effective RTI mechanism to ensure procedural accountability in the judiciary 3. 13th Financial commission recommended professional court management experts to manage courts and at the same time the commission fixed the period of hearing 4. It is essential to reduce the holidays and increase the number of hours of judicial proceedings 5. Biogenetics, environmental science, and ICT should be integral parts of judicial training 6. Police investigation and the presentation of cases by prosecutor need to be improved 7. There is a slogan (initiation to conclusion) to complete the hearing on time Apart from these, it is essential to give emphasis on the infra-support system for the judiciary To put it in a nutshell, there is no stopping the reforms needed for the Judicial system in India. After all, democracy is For the People, By the People, Of the People of India!
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##Question:In present times judicial reforms are required due to various reasons. In this context, highlight the shortcomings of the Indian judiciary. Along with this, present your suggestions towards judicial reform. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: 1. Introduce with the meaning of judicial reforms 2. Part 1: Highlight the need of judicial reforms Part 2: Suggested reforms 3. Conclude your answer with some already implemented steps like Fast track courts etc Judicial reform is the complete or partial political reform of a country"s judiciary. Judicial reform is often done as a part of wider reform of the country"s political system or a legal reform.The Judiciary is the body responsible for interpreting the law and imparting meaning to it. It is the defender of the constitution and the guardian of democracy. Under the Indian constitution, the judiciary is a single integrated system of courts for the Union and the states with the Supreme Court at the apex. However, the Indian judiciary is currently experiencing a number of problems that are eroding its legitimacy. As a result, the public is losing faith in the judicial system and is hesitant to turn to this institution for assistance in resolving their issues. Issues faced by Indian Judiciary: 1. Huge Pendency of Cases: As many as 30 million cases are still backlogged in India’s court system. Over 4 million of them involve the High Court, and 60,000 involve the Supreme Court. The fact that this figure keeps rising demonstrates the inadequacies of the justice system. 2. Undertrial Prisoners: The majority of Indian prison inmates are still awaiting the verdict on their cases, and they are being held there until that time.A majority of people end up serving a longer sentence in prison than they would have otherwise incurred, and the costs, suffering, and anguish associated with defending themselves in court are more costly and painful than serving the actual sentence. 3. Recruitment Delays: Judicial posts are not filled as quickly as necessary. For a country of 135 million, there are only about 25000 judges.There are almost 400 vacancies in the high courts. And around 35% of the posts are lying vacant in the lower judiciary. 4. Favouritism and Nepotism in CJI Appointment: Because there are no specific criteria for evaluating candidates for the post of Chief Justice of India, nepotism and favouritism is common.Consequently, there is no transparency in the judicial appointment, which negatively impacts the country"s ability to regulate law and order. Also, they are not accountable to any administrative body that may lead to the wrong choice of the candidate while overlooking the right candidate. 5. Inequality of Representation: Another area of concern is the composition of the higher judiciary, where women are fairly underrepresented. Out of 1.7 million advocates registered, only 15% are women.In high courts, the percentage of women judges is a mere 11.5%, while in the Supreme Court there are four sitting women judges out of 33 in office. Suggested reforms in Judiciary: 1. Structural reforms: Since the collegium system is suffering from criticism that it is unconstitutional, undemocratic, non-transparent, and uncle-judge syndrome, it is essential for the country to think about reforming the collegium system. In the recent Union, govt sent back more than 20 files to the collegium for reconsideration and there is an open clash between the judiciary and law minister. So it is essential to think beyond the collegium system if required. It is essential to come out with some constructive structural reform like: A. The recommendation of the National Constitutional Commission in favor of NJAC should be given another fresh look B. Second ARC has recommended National Judicial Council recommend the appointment of higher court judges C. When President appoints HC judges, the CJ of the concerned HC and the CM of the concerned State should be the council member. D. Collegium system should come under RTI to make it more transparent. E. All India Judicial Services can also be an alternate option. AIJS can replace the collegium system or work with the collegium system F. Representation of women in the judiciary should also be taken into consideration. Women"s representation in the judiciary is very less due to the following reasons: Lack of transparency in the collegium system, Family responsibility, No reservation in judicial services, Lack of infrastructural support system 2. Procedural reforms: 1. Revisit the rooster system and reexamine the role of CJI in this regard It is said that unlimited power should not be given to CJI otherwise there will be doubts about the decision of CJI 2. There should be an effective RTI mechanism to ensure procedural accountability in the judiciary 3. 13th Financial commission recommended professional court management experts to manage courts and at the same time the commission fixed the period of hearing 4. It is essential to reduce the holidays and increase the number of hours of judicial proceedings 5. Biogenetics, environmental science, and ICT should be integral parts of judicial training 6. Police investigation and the presentation of cases by prosecutor need to be improved 7. There is a slogan (initiation to conclusion) to complete the hearing on time Apart from these, it is essential to give emphasis on the infra-support system for the judiciary To put it in a nutshell, there is no stopping the reforms needed for the Judicial system in India. After all, democracy is For the People, By the People, Of the People of India!
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चोल शासकों की भारतीय संस्कृति और विरासत में योगदान की विस्तृत चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) Discuss in detail the contribution of the Chola rulers to the Indian culture and heritage. (150-200 words/10 marks)
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स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास – जानकारी- उत्तरेमरुर अभिलेख से (परान्तक प्रथम 95 AD में) – इसमें निर्वाचन की पद्धति, योग्यता, कार्यशैली का विस्तार पूर्ण वर्णना इस अभिलेख में यह वर्णित है कि ग्रामीण स्तर पर स्थापित इन सभाओं को आन्तरिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी और सम्राट इसमें हस्तक्षेप नहीं करता था कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे- विदेशी आक्रमण, वित्तीय घोटाला; ये स्वशासित संस्थायें आधुनिक भारतीय समाज हेतु भी प्रेरणा का स्रोत हैं- जैसे- इनके सदस्यों की न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा निर्धारित थी; सभा के सदस्यों को उस गाँव का निवासी होना चाहिये, अर्थात उसके पास निश्चित भूमि होनी चाहिये अत: वह वहाँ की समस्याओं से परिचित होगा जबकि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था" में इसका उल्लेख नहीं है; सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष निर्धारित किया गया था और 2 कार्यकाल के बीच 3 वर्ष का अन्तराल होना चाहिये, इन सदस्यों को कोई वेतन नहीं दिया जाता था; दक्षिण भारत का आर्यकरण- चोल शासकों ने ब्राह्मण धर्म (हिन्दू धर्म) को प्रचारित कर उसकी जड़ों को गा किया जिसकी शुरुआत संगम काल में हो गई थी, उदाहरण के लिये - वर्ण संस्कृत भाषा, व्यवस्था, पुराण, महाकाव्य इत्यादि को लोकप्रिय बनाया, वैदिक यज्ञ को प्रमुखता दी गई; तमिल कवि कम्बन ने सर्वप्रथम रामायण का तमिल अनुवाद किया, (12 वीं सदी का प्रारम्भ शासक था – कुलस्तुंग कुलस्तुंग संस्कृत साहित्य को भी प्रचारित किया गया, वैदिक साहित्य, महाकाव्य पुराण तमिल तमिल में अनुवाद; इस क्षेत्र में दो नाम - कम्बान तथा नाम्वी प्रसिद्ध है; चोल शासक राजाधिराज ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जबकि अन्य सभी चोल शासकों ने गद्दी पर बैठने के बाद राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ किया; चोल शासक राजराज प्रथम के दरबारी पुरोहित नाम्बी ने प्रसिद्ध उ नयनार संतों (शैव) की रचनाओं का संग्रह किया। कुल नयनार संत 63 सर्वप्रमुख सर्वप्रमुख अप्पार, सम्बंदर, सुन्दरर] इसी प्रकार राजेन्द्र चोल ने उत्तर भारत की पवित्र नदी गंगा के महत्व को महिमामंडित किया और अपनी बंगाल विजय के उपरांत अपने को गंगई कोंड की उपाधि दी। इसी नाम से उसने नया नगर बसाया; इसी प्रकार चोल शासकों ने ब्राह्मण धर्म के देवी देवताओं को प्रचारित करने के लिये भव्य मंदिरों का निर्माण कराया; इनमें से शिव की पूजा को विशेष रूप से लोकप्रिय बनाया। इनमें से शिव के नटराज रूप को मंदिरों पर दर्शाया गया; इसके साथ साथ तमिल साहित्य ने आगे चलकर महान कवियों को जन्म दिया जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी; उदाहरण हेतु- सुब्रमण्यम भारती ने अपनी रचनाओं में (तमिल) भारत की भौगोलिक सांस्कृतिक एकता को प्रचारित किया; यही नहीं, अपने नाम में भारती शब्द जोड़ कर इस उद्देश्य को प्रचारित किया और राष्ट्रीय आन्दोलन में भी भाग लिया; इसी प्रकार कुमार आसान (केरल) ने भी अपनी तमिल रचनाओं में राष्ट्रवाद को प्रचारित किया था; मानचित्र से स्थापत्य को समझाया गया स्थापत्य कला - चित्रकला- चोल शासकों ने द्रविड़ स्थापत्य कला को प्राकारण तक पहुँचाया अर्थात पल्लव शासकों द्वारा उत्पन्न द्रविड़ स्थापत्य कला को चोलो ने ही विकसित किया। इस स्थापत्य कला के कुछ उदाहरणों - तत्वों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इस स्थापत्य विशेष गुण इस प्रकार हैं- कलश, द्रविड शैली के मन्दिर की दिशा - पूरब से पश्चिम, स्तूपिका, विमान (शिखर); गुम्बद की परछाईं धरती पर नहीं पड़ती और यह गुम्बद अष्टकोणीय आधार पर बनाया गया था। यह विमान गर्भगृह के ठीक ऊपर बनता मन्दिर का सबसे पवित्रतम भाग होता था जो है। गर्भगृह का आकार वर्गाकार एवं वृत्ताकार दोनों होता है(उत्तर भारत में यह हमेशा वर्गाकार होता है।)। इसके अन्दर 5 देवी-देवताओं की स्थापना होती है अत: इस शैली को पंचायतन शैली कहते हैं । मन्दिर का निर्माण विशेष रूप से ग्रेनाइट पत्थर से । उत्तर भारत में ईंटों का भी प्रयोग किया गया, चारदीवारी देखने को मिलती है। (उत्तर भारत में नहीं) मुख्य द्वार के निकट जलाशय का निर्माण (उत्तर भारत में नहीं।) मन्दिर का निर्माण चबूतरे पर नहीं अपितु समतल भूमि पर" (उत्तर भारत में चबूतरे का प्रयोग किया गया।) गर्भगृह, अर्धमण्डप से अन्तराल द्वारा जुड़ा होता है; फिर महामण्डप और सबसे अन्त में गोपुरम (प्रमुख द्वार); गोपुरम के शिखर को भी गुम्बदनुमा कलश युक्त शिखर होता है। (पल्लवों के काल में गोपुरम आकार में छोटा और सिर्फ पूर्व में होता था में इसका आकार परन्तु चोलों के काल अत्यंत भव्य हो गया और इसे चारों दिशाओं में बनाया गया); मंदिरों के अन्दर देवी-देवताओं के साथ-साथ राजा - रानी की मूर्तियों को भी स्थापित किया गया जो यह दर्शाता है कि चोल शासकों में राज- तत्व के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धान्त को प्रचारित किया , इन मन्दिरों में नटराज की कांस्य मूर्ति को विभिन्न मंदिरों में दर्शाया गया जो तांडव नृत्य का प्रतीक (Cosmic dance) है। चोल कालीन मंदिरों की दीवारों पर नटराज की चित्रकला भी देखने को मिलती है। मंदिरों में मूर्तियों को पत्थर के साथ- साथ कांसे से भी बनाया गया है, जिसका (कांसे की मूर्तियों को ) लास्ट वैक्स तकनीक, द्वारा बनाया गया है (जो हड़प्पा काल से प्रचलित थी और वर्तमान भी कई जनजातियों इसी तकनीक पर अपने आभूषण बनाती हैं।)। मंदिरों की दीवारों पर नटराज के साथ-साथ महाकाव्य के चित्रों को चित्रित किया गया है । चोल स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण- 1. वृहदेश्वर मंदिर - राजराजेश्वर ने बनाया अतः राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। शिव मंदिर - तंजौर (तमिलनाडु) 2. गंगईकोंड मन्दिर- राजेन्द्र द्वारा बंगाल विजय के उपरांत - शिव मंदिर (तमिलनाडु) द्वितीय राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम में; 3. ऐरावतेश्वर मन्दिर – अन्तिम चोल शासक द्वारा - शिव मंदिर – तमिलनाडु सांस्कृतिक प्रसार- (द० पू० एशिया विस्तार) चोल शासक राजराज राजेन्द्र ने साम्राज्य का विस्तार द० पू० एशिया में किया जैसे -राजराज ने उत्तरी श्रीलंका तथा राजेन्द्र ने दक्षिणी श्रीलंका का विलय किया; इसके अलावा राजेन्द्र ने मलाया द्वीप, कडरम (जावा सुमात्रा, इण्डोनेशिया) आदि का भी विलय किया और इसी के चलते उसने कर्डरमकोड की उपाधि धारण की; अन्तिम लोकप्रिय चोल शासक कुलोतुंग ने 71 व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल चीन भेजा; अतः इन सब के चलते भारतीय संस्कृति का प्रसार चोल शासकों ने इन क्षेत्रों में किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है- कम्बोडिया - विश्व प्रसिद्ध अंकोरवाट (12वीं सदी) मंदिर (विष्णु मंदिर - सूर्यवर्मन - II ने बनवाया। इस शासक ने चोल शासक कुलोत्तुंग-I को उपहार में एक कीमती हीरा दिया था जिसको बाद में कुलोतुंग (चोल शासकों ) ने मंदिर में दान कर दिया। अंकोरवाट के विमान द्रविड मंदिरों के विमान से मिलते हैं, यहीं नहीं इन मंदिरों के भीतर दीवारों पर बनाये गये हिंदू देवी - देवताओं के चित्र चोलों के चित्र से मेल खाते हैं; कम्बोडिया सरकार ने इस मन्दिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है और इसे राष्ट्रीय ध्वज में अंकित किया है; वहीं इण्डोनेशिया में निर्मित बोरोबुदूर मंदिर विश्व के महान बौद्ध मंदिरों में से एक है; 19वीं सदी का प्रारम्भ) यह दर्शाता है कि चोल शासकों के काल में ब्राह्मण धर्म ही नहीं अपितु बौद्ध सम्प्रदाय को भी प्रचारित किया गया, उदाहरण- जावा- सुमात्रा के शासक मार्विजय तुंग वर्मन ने चोल शासक राजराजप्रथम को वित्तीय अनुदान दिया था और नागापट्टम में बौद्ध विहार स्थापित करने की अनुमति मांगी थी,आगे चलकर इस बिहार का नाम बदलकर चूड़ामणि" विहार (भारत का अंतिम 1 बौद्ध विहार) कर दिया गया; इण्डोनेशिया का राष्ट्रीय पक्षी गरुड़ है जो विष्णु का वाहन है उसकी नौसेना का ध्येय वाक्य संस्कृत में है- जल सेवा - जयमले जबकि वर्तमान में इण्डोनेशिया विश्व में एक बहुसंख्यक मुस्लिम राष्ट्र है अर्थात् संस्कृति का यह तत्व अब उसकी विरासत बन चुका है।
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##Question:चोल शासकों की भारतीय संस्कृति और विरासत में योगदान की विस्तृत चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) Discuss in detail the contribution of the Chola rulers to the Indian culture and heritage. (150-200 words/10 marks)##Answer:स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास – जानकारी- उत्तरेमरुर अभिलेख से (परान्तक प्रथम 95 AD में) – इसमें निर्वाचन की पद्धति, योग्यता, कार्यशैली का विस्तार पूर्ण वर्णना इस अभिलेख में यह वर्णित है कि ग्रामीण स्तर पर स्थापित इन सभाओं को आन्तरिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी और सम्राट इसमें हस्तक्षेप नहीं करता था कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे- विदेशी आक्रमण, वित्तीय घोटाला; ये स्वशासित संस्थायें आधुनिक भारतीय समाज हेतु भी प्रेरणा का स्रोत हैं- जैसे- इनके सदस्यों की न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा निर्धारित थी; सभा के सदस्यों को उस गाँव का निवासी होना चाहिये, अर्थात उसके पास निश्चित भूमि होनी चाहिये अत: वह वहाँ की समस्याओं से परिचित होगा जबकि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था" में इसका उल्लेख नहीं है; सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष निर्धारित किया गया था और 2 कार्यकाल के बीच 3 वर्ष का अन्तराल होना चाहिये, इन सदस्यों को कोई वेतन नहीं दिया जाता था; दक्षिण भारत का आर्यकरण- चोल शासकों ने ब्राह्मण धर्म (हिन्दू धर्म) को प्रचारित कर उसकी जड़ों को गा किया जिसकी शुरुआत संगम काल में हो गई थी, उदाहरण के लिये - वर्ण संस्कृत भाषा, व्यवस्था, पुराण, महाकाव्य इत्यादि को लोकप्रिय बनाया, वैदिक यज्ञ को प्रमुखता दी गई; तमिल कवि कम्बन ने सर्वप्रथम रामायण का तमिल अनुवाद किया, (12 वीं सदी का प्रारम्भ शासक था – कुलस्तुंग कुलस्तुंग संस्कृत साहित्य को भी प्रचारित किया गया, वैदिक साहित्य, महाकाव्य पुराण तमिल तमिल में अनुवाद; इस क्षेत्र में दो नाम - कम्बान तथा नाम्वी प्रसिद्ध है; चोल शासक राजाधिराज ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जबकि अन्य सभी चोल शासकों ने गद्दी पर बैठने के बाद राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ किया; चोल शासक राजराज प्रथम के दरबारी पुरोहित नाम्बी ने प्रसिद्ध उ नयनार संतों (शैव) की रचनाओं का संग्रह किया। कुल नयनार संत 63 सर्वप्रमुख सर्वप्रमुख अप्पार, सम्बंदर, सुन्दरर] इसी प्रकार राजेन्द्र चोल ने उत्तर भारत की पवित्र नदी गंगा के महत्व को महिमामंडित किया और अपनी बंगाल विजय के उपरांत अपने को गंगई कोंड की उपाधि दी। इसी नाम से उसने नया नगर बसाया; इसी प्रकार चोल शासकों ने ब्राह्मण धर्म के देवी देवताओं को प्रचारित करने के लिये भव्य मंदिरों का निर्माण कराया; इनमें से शिव की पूजा को विशेष रूप से लोकप्रिय बनाया। इनमें से शिव के नटराज रूप को मंदिरों पर दर्शाया गया; इसके साथ साथ तमिल साहित्य ने आगे चलकर महान कवियों को जन्म दिया जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी; उदाहरण हेतु- सुब्रमण्यम भारती ने अपनी रचनाओं में (तमिल) भारत की भौगोलिक सांस्कृतिक एकता को प्रचारित किया; यही नहीं, अपने नाम में भारती शब्द जोड़ कर इस उद्देश्य को प्रचारित किया और राष्ट्रीय आन्दोलन में भी भाग लिया; इसी प्रकार कुमार आसान (केरल) ने भी अपनी तमिल रचनाओं में राष्ट्रवाद को प्रचारित किया था; मानचित्र से स्थापत्य को समझाया गया स्थापत्य कला - चित्रकला- चोल शासकों ने द्रविड़ स्थापत्य कला को प्राकारण तक पहुँचाया अर्थात पल्लव शासकों द्वारा उत्पन्न द्रविड़ स्थापत्य कला को चोलो ने ही विकसित किया। इस स्थापत्य कला के कुछ उदाहरणों - तत्वों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इस स्थापत्य विशेष गुण इस प्रकार हैं- कलश, द्रविड शैली के मन्दिर की दिशा - पूरब से पश्चिम, स्तूपिका, विमान (शिखर); गुम्बद की परछाईं धरती पर नहीं पड़ती और यह गुम्बद अष्टकोणीय आधार पर बनाया गया था। यह विमान गर्भगृह के ठीक ऊपर बनता मन्दिर का सबसे पवित्रतम भाग होता था जो है। गर्भगृह का आकार वर्गाकार एवं वृत्ताकार दोनों होता है(उत्तर भारत में यह हमेशा वर्गाकार होता है।)। इसके अन्दर 5 देवी-देवताओं की स्थापना होती है अत: इस शैली को पंचायतन शैली कहते हैं । मन्दिर का निर्माण विशेष रूप से ग्रेनाइट पत्थर से । उत्तर भारत में ईंटों का भी प्रयोग किया गया, चारदीवारी देखने को मिलती है। (उत्तर भारत में नहीं) मुख्य द्वार के निकट जलाशय का निर्माण (उत्तर भारत में नहीं।) मन्दिर का निर्माण चबूतरे पर नहीं अपितु समतल भूमि पर" (उत्तर भारत में चबूतरे का प्रयोग किया गया।) गर्भगृह, अर्धमण्डप से अन्तराल द्वारा जुड़ा होता है; फिर महामण्डप और सबसे अन्त में गोपुरम (प्रमुख द्वार); गोपुरम के शिखर को भी गुम्बदनुमा कलश युक्त शिखर होता है। (पल्लवों के काल में गोपुरम आकार में छोटा और सिर्फ पूर्व में होता था में इसका आकार परन्तु चोलों के काल अत्यंत भव्य हो गया और इसे चारों दिशाओं में बनाया गया); मंदिरों के अन्दर देवी-देवताओं के साथ-साथ राजा - रानी की मूर्तियों को भी स्थापित किया गया जो यह दर्शाता है कि चोल शासकों में राज- तत्व के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धान्त को प्रचारित किया , इन मन्दिरों में नटराज की कांस्य मूर्ति को विभिन्न मंदिरों में दर्शाया गया जो तांडव नृत्य का प्रतीक (Cosmic dance) है। चोल कालीन मंदिरों की दीवारों पर नटराज की चित्रकला भी देखने को मिलती है। मंदिरों में मूर्तियों को पत्थर के साथ- साथ कांसे से भी बनाया गया है, जिसका (कांसे की मूर्तियों को ) लास्ट वैक्स तकनीक, द्वारा बनाया गया है (जो हड़प्पा काल से प्रचलित थी और वर्तमान भी कई जनजातियों इसी तकनीक पर अपने आभूषण बनाती हैं।)। मंदिरों की दीवारों पर नटराज के साथ-साथ महाकाव्य के चित्रों को चित्रित किया गया है । चोल स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण- 1. वृहदेश्वर मंदिर - राजराजेश्वर ने बनाया अतः राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। शिव मंदिर - तंजौर (तमिलनाडु) 2. गंगईकोंड मन्दिर- राजेन्द्र द्वारा बंगाल विजय के उपरांत - शिव मंदिर (तमिलनाडु) द्वितीय राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम में; 3. ऐरावतेश्वर मन्दिर – अन्तिम चोल शासक द्वारा - शिव मंदिर – तमिलनाडु सांस्कृतिक प्रसार- (द० पू० एशिया विस्तार) चोल शासक राजराज राजेन्द्र ने साम्राज्य का विस्तार द० पू० एशिया में किया जैसे -राजराज ने उत्तरी श्रीलंका तथा राजेन्द्र ने दक्षिणी श्रीलंका का विलय किया; इसके अलावा राजेन्द्र ने मलाया द्वीप, कडरम (जावा सुमात्रा, इण्डोनेशिया) आदि का भी विलय किया और इसी के चलते उसने कर्डरमकोड की उपाधि धारण की; अन्तिम लोकप्रिय चोल शासक कुलोतुंग ने 71 व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल चीन भेजा; अतः इन सब के चलते भारतीय संस्कृति का प्रसार चोल शासकों ने इन क्षेत्रों में किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है- कम्बोडिया - विश्व प्रसिद्ध अंकोरवाट (12वीं सदी) मंदिर (विष्णु मंदिर - सूर्यवर्मन - II ने बनवाया। इस शासक ने चोल शासक कुलोत्तुंग-I को उपहार में एक कीमती हीरा दिया था जिसको बाद में कुलोतुंग (चोल शासकों ) ने मंदिर में दान कर दिया। अंकोरवाट के विमान द्रविड मंदिरों के विमान से मिलते हैं, यहीं नहीं इन मंदिरों के भीतर दीवारों पर बनाये गये हिंदू देवी - देवताओं के चित्र चोलों के चित्र से मेल खाते हैं; कम्बोडिया सरकार ने इस मन्दिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है और इसे राष्ट्रीय ध्वज में अंकित किया है; वहीं इण्डोनेशिया में निर्मित बोरोबुदूर मंदिर विश्व के महान बौद्ध मंदिरों में से एक है; 19वीं सदी का प्रारम्भ) यह दर्शाता है कि चोल शासकों के काल में ब्राह्मण धर्म ही नहीं अपितु बौद्ध सम्प्रदाय को भी प्रचारित किया गया, उदाहरण- जावा- सुमात्रा के शासक मार्विजय तुंग वर्मन ने चोल शासक राजराजप्रथम को वित्तीय अनुदान दिया था और नागापट्टम में बौद्ध विहार स्थापित करने की अनुमति मांगी थी,आगे चलकर इस बिहार का नाम बदलकर चूड़ामणि" विहार (भारत का अंतिम 1 बौद्ध विहार) कर दिया गया; इण्डोनेशिया का राष्ट्रीय पक्षी गरुड़ है जो विष्णु का वाहन है उसकी नौसेना का ध्येय वाक्य संस्कृत में है- जल सेवा - जयमले जबकि वर्तमान में इण्डोनेशिया विश्व में एक बहुसंख्यक मुस्लिम राष्ट्र है अर्थात् संस्कृति का यह तत्व अब उसकी विरासत बन चुका है।
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In present times judicial reforms are required due to various reasons. In this context, highlight the shortcomings of the Indian judiciary. Along with this, present your suggestions towards judicial reform. (150 words/10 marks)
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Approach: 1. Introduce with the meaning of judicial reforms 2. Part 1: Highlight the need of judicial reforms Part 2: Suggested reforms 3. Conclude your answer with some already implemented steps like Fast track courts etc Judicial reform is the complete or partial political reform of a country"s judiciary. Judicial reform is often done as a part of wider reform of the country"s political system or a legal reform. The Judiciary is the body responsible for interpreting the law and imparting meaning to it. It is the defender of the constitution and the guardian of democracy. Under the Indian constitution, the judiciary is a single integrated system of courts for the Union and the states with the Supreme Court at the apex. However, the Indian judiciary is currently experiencing a number of problems that are eroding its legitimacy. As a result, the public is losing faith in the judicial system and is hesitant to turn to this institution for assistance in resolving their issues. Issues faced by Indian Judiciary: 1. Huge Pendency of Cases: As many as 30 million cases are still backlogged in India’s court system. Over 4 million of them involve the High Court, and 60,000 involve the Supreme Court. The fact that this figure keeps rising demonstrates the inadequacies of the justice system. 2. Undertrial Prisoners: The majority of Indian prison inmates are still awaiting the verdict on their cases, and they are being held there until that time.A majority of people end up serving a longer sentence in prison than they would have otherwise incurred, and the costs, suffering, and anguish associated with defending themselves in court are more costly and painful than serving the actual sentence. 3. Recruitment Delays: Judicial posts are not filled as quickly as necessary. For a country of 135 million, there are only about 25000 judges.There are almost 400 vacancies in the high courts. And around 35% of the posts are lying vacant in the lower judiciary. 4. Favouritism and Nepotism in CJI Appointment: Because there are no specific criteria for evaluating candidates for the post of Chief Justice of India, nepotism and favouritism is common.Consequently, there is no transparency in the judicial appointment, which negatively impacts the country"s ability to regulate law and order. Also, they are not accountable to any administrative body that may lead to the wrong choice of the candidate while overlooking the right candidate. 5. Inequality of Representation: Another area of concern is the composition of the higher judiciary, where women are fairly underrepresented. Out of 1.7 million advocates registered, only 15% are women.In high courts, the percentage of women judges is a mere 11.5%, while in the Supreme Court there are four sitting women judges out of 33 in office. Suggested reforms in Judiciary: 1. Structural reforms: Since the collegium system is suffering from criticism that it is unconstitutional, undemocratic, non-transparent, and uncle-judge syndrome, it is essential for the country to think about reforming the collegium system. In the recent Union, govt sent back more than 20 files to the collegium for reconsideration and there is an open clash between the judiciary and law minister. So it is essential to think beyond the collegium system if required. It is essential to come out with some constructive structural reform like: A. The recommendation of the National Constitutional Commission in favor of NJAC should be given another fresh look B. Second ARC has recommended National Judicial Council recommend the appointment of higher court judges C. When President appoints HC judges, the CJ of the concerned HC and the CM of the concerned State should be the council member. D. Collegium system should come under RTI to make it more transparent. E. All India Judicial Services can also be an alternate option. AIJS can replace the collegium system or work with the collegium system F. Representation of women in the judiciary should also be taken into consideration. Women"s representation in the judiciary is very less due to the following reasons: Lack of transparency in the collegium system, Family responsibility, No reservation in judicial services, Lack of infrastructural support system 2. Procedural reforms: 1. Revisit the rooster system and reexamine the role of CJI in this regard It is said that unlimited power should not be given to CJI otherwise there will be doubts about the decision of CJI 2. There should be an effective RTI mechanism to ensure procedural accountability in the judiciary 3. 13th Financial commission recommended professional court management experts to manage courts and at the same time the commission fixed the period of hearing 4. It is essential to reduce the holidays and increase the number of hours of judicial proceedings 5. Biogenetics, environmental science, and ICT should be integral parts of judicial training 6. Police investigation and the presentation of cases by prosecutor need to be improved 7. There is a slogan (initiation to conclusion) to complete the hearing on time Apart from these, it is essential to give emphasis on the infra-support system for the judiciary To put it in a nutshell, there is no stopping the reforms needed for the Judicial system in India. After all, democracy is For the People, By the People, Of the People of India!
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##Question:In present times judicial reforms are required due to various reasons. In this context, highlight the shortcomings of the Indian judiciary. Along with this, present your suggestions towards judicial reform. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: 1. Introduce with the meaning of judicial reforms 2. Part 1: Highlight the need of judicial reforms Part 2: Suggested reforms 3. Conclude your answer with some already implemented steps like Fast track courts etc Judicial reform is the complete or partial political reform of a country"s judiciary. Judicial reform is often done as a part of wider reform of the country"s political system or a legal reform. The Judiciary is the body responsible for interpreting the law and imparting meaning to it. It is the defender of the constitution and the guardian of democracy. Under the Indian constitution, the judiciary is a single integrated system of courts for the Union and the states with the Supreme Court at the apex. However, the Indian judiciary is currently experiencing a number of problems that are eroding its legitimacy. As a result, the public is losing faith in the judicial system and is hesitant to turn to this institution for assistance in resolving their issues. Issues faced by Indian Judiciary: 1. Huge Pendency of Cases: As many as 30 million cases are still backlogged in India’s court system. Over 4 million of them involve the High Court, and 60,000 involve the Supreme Court. The fact that this figure keeps rising demonstrates the inadequacies of the justice system. 2. Undertrial Prisoners: The majority of Indian prison inmates are still awaiting the verdict on their cases, and they are being held there until that time.A majority of people end up serving a longer sentence in prison than they would have otherwise incurred, and the costs, suffering, and anguish associated with defending themselves in court are more costly and painful than serving the actual sentence. 3. Recruitment Delays: Judicial posts are not filled as quickly as necessary. For a country of 135 million, there are only about 25000 judges.There are almost 400 vacancies in the high courts. And around 35% of the posts are lying vacant in the lower judiciary. 4. Favouritism and Nepotism in CJI Appointment: Because there are no specific criteria for evaluating candidates for the post of Chief Justice of India, nepotism and favouritism is common.Consequently, there is no transparency in the judicial appointment, which negatively impacts the country"s ability to regulate law and order. Also, they are not accountable to any administrative body that may lead to the wrong choice of the candidate while overlooking the right candidate. 5. Inequality of Representation: Another area of concern is the composition of the higher judiciary, where women are fairly underrepresented. Out of 1.7 million advocates registered, only 15% are women.In high courts, the percentage of women judges is a mere 11.5%, while in the Supreme Court there are four sitting women judges out of 33 in office. Suggested reforms in Judiciary: 1. Structural reforms: Since the collegium system is suffering from criticism that it is unconstitutional, undemocratic, non-transparent, and uncle-judge syndrome, it is essential for the country to think about reforming the collegium system. In the recent Union, govt sent back more than 20 files to the collegium for reconsideration and there is an open clash between the judiciary and law minister. So it is essential to think beyond the collegium system if required. It is essential to come out with some constructive structural reform like: A. The recommendation of the National Constitutional Commission in favor of NJAC should be given another fresh look B. Second ARC has recommended National Judicial Council recommend the appointment of higher court judges C. When President appoints HC judges, the CJ of the concerned HC and the CM of the concerned State should be the council member. D. Collegium system should come under RTI to make it more transparent. E. All India Judicial Services can also be an alternate option. AIJS can replace the collegium system or work with the collegium system F. Representation of women in the judiciary should also be taken into consideration. Women"s representation in the judiciary is very less due to the following reasons: Lack of transparency in the collegium system, Family responsibility, No reservation in judicial services, Lack of infrastructural support system 2. Procedural reforms: 1. Revisit the rooster system and reexamine the role of CJI in this regard It is said that unlimited power should not be given to CJI otherwise there will be doubts about the decision of CJI 2. There should be an effective RTI mechanism to ensure procedural accountability in the judiciary 3. 13th Financial commission recommended professional court management experts to manage courts and at the same time the commission fixed the period of hearing 4. It is essential to reduce the holidays and increase the number of hours of judicial proceedings 5. Biogenetics, environmental science, and ICT should be integral parts of judicial training 6. Police investigation and the presentation of cases by prosecutor need to be improved 7. There is a slogan (initiation to conclusion) to complete the hearing on time Apart from these, it is essential to give emphasis on the infra-support system for the judiciary To put it in a nutshell, there is no stopping the reforms needed for the Judicial system in India. After all, democracy is For the People, By the People, Of the People of India!
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With respect to the feminization of unpaid work discuss and debate the need of recognising and monetizing unpaid work. (150 Words/10 Marks)
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Approach Introduce with the definition of unpaid work. Then substantiate with data and facts. Further, bring the causes of the unpaid work and its implications. Finally, bring the way forward and conclude the same. Answer Unpaid Work is defined as the work done by a woman for which she is paid any remuneration. For example, Care Work in Households, and Domestic Chores (House Hold services provided for the women). It is referred as Work as it can be done by a third person after being paid for it. According to McKinsey Report , 75% of women Globally are performing unpaid work. The same report says that women in India spent 299 minutes/day on this unpaid work, whereas the men spent 97 minutes/day. According to International Labour Organization (ILO) if we monetize the work done by women globally it turns out to be 9% of the Global GDP (It will amount to $11 Trillion ). International Labour Organization (ILO) refers to this work as Hidden Engine, because it contributes to the running of economies, businesses and society. According to International Labour Organization (ILO), one of the main reasons for the decline in Female Labour Force Participation (FLFP) is their over-concentration in unpaid work. Although Unpaid work is still not monetized but there exist some schemes. For example, Goa’s Griha Adhar Scheme provides financial support to housewives. Assam’s Orunodoi Scheme: Financial assistance is provided through the Direct Benefit Transfer. Supreme Court Ruled that income for the non-earning homemaker is a step towards social equality and dignified life. Causes for the over-representation of Women in unpaid/care work Dual Burden due to withdrawal from the paid labour market. Gender Stereotyping with respect to caring/nurturing Sexual Division of Labour Socialization for Domestic Chores. Industrialization: It has created accessibility issue The problem of safety and security Women are associated with the prestige of family, hence society does not prefer working women overall. Lack of incentive to work. Early Marriage: Limited access to education and skills = Reduce opportunity in labour market. Restricted mobility after the marriage Career Break due to marriage or childbearing/rearing. According to the Oxfam Report primary role of women in India is to take care of the family and any income-generating work comes secondary. Implications High opportunity cost. The barrier to women"s labour force participation. Occupational downgrading and segregation. Discrimination in hiring and pay. Aggravation of Gender inequality in society deteriorates the quality of life. Detrimental to women empowerment. Increases the vulnerability of women to economic shocks and disasters. Challenges in Monetizing Unpaid Work Commoditization of care work reduces the sentimental aspect of care work. It will further stereotype the work done by women and women will be concentrated on domestic chores. Care Work is even not considered work and people are less likely to report time spent on it. It is also difficult to capture the whole spectrum of unpaid work as women are multi-tasking. For example, women might look after the children while cooking or engaging in farm work. Way Forward The first step in addressing inequality is to recognize its value. Reducing unpaid work by investing in physical infrastructure. For example, according to Oxfam Report with increased access to drinking water now women spent 22 minutes less on unpaid work. With Ujjwala Yojana , women are spending 49 minutes less on care work. Redistribution of unpaid work between men and women i.e. de-feminisation of unpaid work. For example, introducing paternity leave, quality childcare facilities, and equitable maternity policies, which could reduce the motherhood penalties. Thus we need to focus on the Sustainable Development Goal (SDG) that talks about recognizing unpaid domestic work through the provision of Public Services, Infrastructure, Social Protection policies, and the Promotion of shared responsibility within the household.
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##Question:With respect to the feminization of unpaid work discuss and debate the need of recognising and monetizing unpaid work. (150 Words/10 Marks)##Answer:Approach Introduce with the definition of unpaid work. Then substantiate with data and facts. Further, bring the causes of the unpaid work and its implications. Finally, bring the way forward and conclude the same. Answer Unpaid Work is defined as the work done by a woman for which she is paid any remuneration. For example, Care Work in Households, and Domestic Chores (House Hold services provided for the women). It is referred as Work as it can be done by a third person after being paid for it. According to McKinsey Report , 75% of women Globally are performing unpaid work. The same report says that women in India spent 299 minutes/day on this unpaid work, whereas the men spent 97 minutes/day. According to International Labour Organization (ILO) if we monetize the work done by women globally it turns out to be 9% of the Global GDP (It will amount to $11 Trillion ). International Labour Organization (ILO) refers to this work as Hidden Engine, because it contributes to the running of economies, businesses and society. According to International Labour Organization (ILO), one of the main reasons for the decline in Female Labour Force Participation (FLFP) is their over-concentration in unpaid work. Although Unpaid work is still not monetized but there exist some schemes. For example, Goa’s Griha Adhar Scheme provides financial support to housewives. Assam’s Orunodoi Scheme: Financial assistance is provided through the Direct Benefit Transfer. Supreme Court Ruled that income for the non-earning homemaker is a step towards social equality and dignified life. Causes for the over-representation of Women in unpaid/care work Dual Burden due to withdrawal from the paid labour market. Gender Stereotyping with respect to caring/nurturing Sexual Division of Labour Socialization for Domestic Chores. Industrialization: It has created accessibility issue The problem of safety and security Women are associated with the prestige of family, hence society does not prefer working women overall. Lack of incentive to work. Early Marriage: Limited access to education and skills = Reduce opportunity in labour market. Restricted mobility after the marriage Career Break due to marriage or childbearing/rearing. According to the Oxfam Report primary role of women in India is to take care of the family and any income-generating work comes secondary. Implications High opportunity cost. The barrier to women"s labour force participation. Occupational downgrading and segregation. Discrimination in hiring and pay. Aggravation of Gender inequality in society deteriorates the quality of life. Detrimental to women empowerment. Increases the vulnerability of women to economic shocks and disasters. Challenges in Monetizing Unpaid Work Commoditization of care work reduces the sentimental aspect of care work. It will further stereotype the work done by women and women will be concentrated on domestic chores. Care Work is even not considered work and people are less likely to report time spent on it. It is also difficult to capture the whole spectrum of unpaid work as women are multi-tasking. For example, women might look after the children while cooking or engaging in farm work. Way Forward The first step in addressing inequality is to recognize its value. Reducing unpaid work by investing in physical infrastructure. For example, according to Oxfam Report with increased access to drinking water now women spent 22 minutes less on unpaid work. With Ujjwala Yojana , women are spending 49 minutes less on care work. Redistribution of unpaid work between men and women i.e. de-feminisation of unpaid work. For example, introducing paternity leave, quality childcare facilities, and equitable maternity policies, which could reduce the motherhood penalties. Thus we need to focus on the Sustainable Development Goal (SDG) that talks about recognizing unpaid domestic work through the provision of Public Services, Infrastructure, Social Protection policies, and the Promotion of shared responsibility within the household.
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What do you understand by the speculative demand for money? Also, mention the relationship between bond prices and interest rates. (10 Marks/150 Words)
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Approach: Give a brief introduction Explain the concept of speculative demand of money Explain the relationship between bond price and interest rate to explain the speculative demand of money Conclude appropriately Answer: The demand for money could be for transaction purposes, precautionary purposes and speculative purposes. Speculation means that people have some expectations from the future and based on that they take present decisions. Therefore, the present decisions are not arbitrary, rather they are based on what a person, given his bounded rationality, thinks is a reasonable decision. Speculative demand for money Out of the total money available to a person or in an economy, only some proportion will be needed to meet the transaction demand. The remaining surplus would either be retained as cash or be converted(partly or fully) to an asset. Retaining money as cash gives the flexibility to spend, that is, liquidity. However, the cost of storage may be high as money will lose its value due to inflation. As such, the preference is to convert it into assets. The price of an asset and the view about its price in future determines whether the money would be converted to the asset or not. The money retained as cash, that is, not converted into assets is called the speculative component of the demand for money. Relationship between bond prices and interest rates The promised interest rate on bond/investment= R Yield depends upon the relative attractiveness of investment compared to the economy"s interest rate. Let"s say the present interest rate in the economy is r. There are two possibilities: Possible View Expectation Bond Prices at Present The Expectation of Bond prices Speculative decision Speculative demand for money r is high Fall in future Less Rise in future Hold onto bonds/buy if possible Will be low r is low Rise in future High Fall in future Sell existing bonds or hold onto the existing cash Will be high The speculative demand for money depends on interest rates in the economy as it is the interest rates which determine the price of an asset and thus help in forming a view about the direction of price. Thus speculative demand for money is inversely proportional to interest rates.
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##Question:What do you understand by the speculative demand for money? Also, mention the relationship between bond prices and interest rates. (10 Marks/150 Words)##Answer:Approach: Give a brief introduction Explain the concept of speculative demand of money Explain the relationship between bond price and interest rate to explain the speculative demand of money Conclude appropriately Answer: The demand for money could be for transaction purposes, precautionary purposes and speculative purposes. Speculation means that people have some expectations from the future and based on that they take present decisions. Therefore, the present decisions are not arbitrary, rather they are based on what a person, given his bounded rationality, thinks is a reasonable decision. Speculative demand for money Out of the total money available to a person or in an economy, only some proportion will be needed to meet the transaction demand. The remaining surplus would either be retained as cash or be converted(partly or fully) to an asset. Retaining money as cash gives the flexibility to spend, that is, liquidity. However, the cost of storage may be high as money will lose its value due to inflation. As such, the preference is to convert it into assets. The price of an asset and the view about its price in future determines whether the money would be converted to the asset or not. The money retained as cash, that is, not converted into assets is called the speculative component of the demand for money. Relationship between bond prices and interest rates The promised interest rate on bond/investment= R Yield depends upon the relative attractiveness of investment compared to the economy"s interest rate. Let"s say the present interest rate in the economy is r. There are two possibilities: Possible View Expectation Bond Prices at Present The Expectation of Bond prices Speculative decision Speculative demand for money r is high Fall in future Less Rise in future Hold onto bonds/buy if possible Will be low r is low Rise in future High Fall in future Sell existing bonds or hold onto the existing cash Will be high The speculative demand for money depends on interest rates in the economy as it is the interest rates which determine the price of an asset and thus help in forming a view about the direction of price. Thus speculative demand for money is inversely proportional to interest rates.
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दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति साम्राज्यवाद निकृष्टतम रूप को दर्शाता है , इस कथन के आलोक में रंगभेद के स्वरुप को स्पष्ट कीजिए . साथ ही इसके उन्मूलन को प्रेरित करने वाले कारकों की भी संक्षिप्त चर्चा कीजिए . ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) Apartheid policy in South Africa shows the worst form of imperialism, in the light of this statement, explain the nature of apartheid. Also, briefly discuss the factors that inspired its eradication. (150-200 words, Marks-10)
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दृष्टिकोण :- रंगभेद को परिभाषित करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए . दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विकास को बताइए . दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की प्रमुख विशेषताओं की संक्षिप्त चर्चा करते हुए स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार यह साम्राज्यवाद का सबसे घिनौना रूप है . रंगभेद के उन्मूलन के लिए किए गए आंतरिक व बाह्य प्रयासों को संक्षेप में बताइए . संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिए . उत्तर :- अपार्थाईट या रंगभेद का शाब्दिक अर्थ होता है अलगाव | यह रंग व नस्ल के आधार पर भेदभावपूर्ण घृणित व्यवहार को दर्शाता है | दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विश्व इतिहास का वह काला अध्याय है जिसने सम्पूर्ण आधुनिक समाज को शर्मसार किया | रंग व नस्ल पर भेदभाव का लंबा इतिहास रहा है तथापि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति को विशिष्ट बनाता है 20 वीं शताब्दी के मध्य में इसे संस्थागत बनाया जाना | वर्ष 1948 में मलान की सरकार ने आधिकारिक रूप से विभिन्न कानूनों की मदद से दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति को संस्थागत बनाया | यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि 1948 से पूर्व भी अश्वेतों के प्रति भेदभाव का व्यवहार किया जाता था परंतु 1948 के पश्चात विभिन्न कानूनों की मदद से पूर्ण पृथक्करण का यथासंभव प्रयास किया गया | वस्तुतः इस काल में भारत - पाकिस्तान सहित कई एशियाई देशों में अश्वेतों / स्थानीय लोगों की सरकार बनी और श्वेतों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर सबों को कानूनी रूप से समान स्तर पर लाने का प्रयास किया गया | ऐसी परिस्थिति में दक्षिण अफ्रीका में "अफ्रिकनर नेशनलिस्ट पार्टी " जो श्वेतों के जातीय वर्चस्व की कट्टर समर्थक थी चुनाव में जीत कर आई | इसने अपने चुनावी घोषणा में ही अश्वेत खतरे को समाप्त करने की बात कही थी और चुनाव में जीतने के बाद इसने दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाईट कानूनों के माध्यम से एक अत्यधिक भेदभाव पूर्ण शोषणकारी व्यवस्था को स्थापित किया | रंगभेद या अपार्थाईट की प्रमुख विशेषताएं :- अलगाव :- 1948 के पश्चात पूर्ण पृथक्करण की नीति का यथासंभव प्रयास किया गया | अश्वेत श्रमिकों के लिए पृथक टाउनशीप , पृथक बसें व ट्रेनों का प्रावधान | इतना ही नहीं पृथक कैफे , समुद्री तट , सिनेमाघर , शौचालय , विद्यालय , अस्पताल आदि की भी पुर्णतः अलग व्यवस्था की गयी जिनमें प्रायः घटिया सेवाएँ तथा अवसंरचनाओं का अभाव रहता था | इस अलगाव या पृथक्करण का अनुसरण धार्मिक क्षेत्र में भी किया गया , अश्वेत केवल अपने लिए आरक्षित चर्चों में ही प्रार्थना कर सकते थे | नस्लीय पहचान पत्र और पास क़ानून :- अश्वेत लोगों अपने साथ हमेशा साथ पहचान पत्र रखना होता था | अश्वेत लोगों को श्वेत क्षेत्र में प्रवेश के लिए पास की आवश्यकता होती थी या पुलिस के विशेष अनुमति की | इस कानून के माध्यम से श्वेत क्षेत्रों में इनके प्रवेश को पुर्णतः प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया | नस्लीय शुद्धता के संरक्षण के लिए अंतरनस्लीय वैवाहिक संबंधों पर पुर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया | 1948 के बाद अश्वेत लोगों के संसद में प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया | इसी प्रकार बंतुस्तान नीति के माध्यम से भी रंगभेद को संस्थागत बनाने का प्रयास किया गया | रंगभेद या अपार्थाईट को समाप्त करने के लिए किए गए प्रयास :- रंगभेद के विरूद्ध किए गए प्रयासों को मूलतः आंतरिक व बाह्य प्रयासों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है :- 1. आंतरिक प्रयास :-
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##Question:दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति साम्राज्यवाद निकृष्टतम रूप को दर्शाता है , इस कथन के आलोक में रंगभेद के स्वरुप को स्पष्ट कीजिए . साथ ही इसके उन्मूलन को प्रेरित करने वाले कारकों की भी संक्षिप्त चर्चा कीजिए . ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) Apartheid policy in South Africa shows the worst form of imperialism, in the light of this statement, explain the nature of apartheid. Also, briefly discuss the factors that inspired its eradication. (150-200 words, Marks-10)##Answer:दृष्टिकोण :- रंगभेद को परिभाषित करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए . दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विकास को बताइए . दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की प्रमुख विशेषताओं की संक्षिप्त चर्चा करते हुए स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार यह साम्राज्यवाद का सबसे घिनौना रूप है . रंगभेद के उन्मूलन के लिए किए गए आंतरिक व बाह्य प्रयासों को संक्षेप में बताइए . संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिए . उत्तर :- अपार्थाईट या रंगभेद का शाब्दिक अर्थ होता है अलगाव | यह रंग व नस्ल के आधार पर भेदभावपूर्ण घृणित व्यवहार को दर्शाता है | दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विश्व इतिहास का वह काला अध्याय है जिसने सम्पूर्ण आधुनिक समाज को शर्मसार किया | रंग व नस्ल पर भेदभाव का लंबा इतिहास रहा है तथापि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति को विशिष्ट बनाता है 20 वीं शताब्दी के मध्य में इसे संस्थागत बनाया जाना | वर्ष 1948 में मलान की सरकार ने आधिकारिक रूप से विभिन्न कानूनों की मदद से दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति को संस्थागत बनाया | यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि 1948 से पूर्व भी अश्वेतों के प्रति भेदभाव का व्यवहार किया जाता था परंतु 1948 के पश्चात विभिन्न कानूनों की मदद से पूर्ण पृथक्करण का यथासंभव प्रयास किया गया | वस्तुतः इस काल में भारत - पाकिस्तान सहित कई एशियाई देशों में अश्वेतों / स्थानीय लोगों की सरकार बनी और श्वेतों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर सबों को कानूनी रूप से समान स्तर पर लाने का प्रयास किया गया | ऐसी परिस्थिति में दक्षिण अफ्रीका में "अफ्रिकनर नेशनलिस्ट पार्टी " जो श्वेतों के जातीय वर्चस्व की कट्टर समर्थक थी चुनाव में जीत कर आई | इसने अपने चुनावी घोषणा में ही अश्वेत खतरे को समाप्त करने की बात कही थी और चुनाव में जीतने के बाद इसने दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाईट कानूनों के माध्यम से एक अत्यधिक भेदभाव पूर्ण शोषणकारी व्यवस्था को स्थापित किया | रंगभेद या अपार्थाईट की प्रमुख विशेषताएं :- अलगाव :- 1948 के पश्चात पूर्ण पृथक्करण की नीति का यथासंभव प्रयास किया गया | अश्वेत श्रमिकों के लिए पृथक टाउनशीप , पृथक बसें व ट्रेनों का प्रावधान | इतना ही नहीं पृथक कैफे , समुद्री तट , सिनेमाघर , शौचालय , विद्यालय , अस्पताल आदि की भी पुर्णतः अलग व्यवस्था की गयी जिनमें प्रायः घटिया सेवाएँ तथा अवसंरचनाओं का अभाव रहता था | इस अलगाव या पृथक्करण का अनुसरण धार्मिक क्षेत्र में भी किया गया , अश्वेत केवल अपने लिए आरक्षित चर्चों में ही प्रार्थना कर सकते थे | नस्लीय पहचान पत्र और पास क़ानून :- अश्वेत लोगों अपने साथ हमेशा साथ पहचान पत्र रखना होता था | अश्वेत लोगों को श्वेत क्षेत्र में प्रवेश के लिए पास की आवश्यकता होती थी या पुलिस के विशेष अनुमति की | इस कानून के माध्यम से श्वेत क्षेत्रों में इनके प्रवेश को पुर्णतः प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया | नस्लीय शुद्धता के संरक्षण के लिए अंतरनस्लीय वैवाहिक संबंधों पर पुर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया | 1948 के बाद अश्वेत लोगों के संसद में प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया | इसी प्रकार बंतुस्तान नीति के माध्यम से भी रंगभेद को संस्थागत बनाने का प्रयास किया गया | रंगभेद या अपार्थाईट को समाप्त करने के लिए किए गए प्रयास :- रंगभेद के विरूद्ध किए गए प्रयासों को मूलतः आंतरिक व बाह्य प्रयासों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है :- 1. आंतरिक प्रयास :-
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Define Economics.Also bring out the difference between microeconomics and macroeconomics. (150 words)
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Approach : Introduction: Define Economics Mention two types of Economics Body: Discuss the differences between Microeconomics and macroeconomics on various parameters. Conclusion mentioning the complementarity between the two. Answer: Economics study about how people, corporations, and governments decide how to allocate resources to meet their needs. These groups decide how to organize and coordinate the resources to get the most out of them. Their primary areas of interest include the creation, exchange, and consumption of products and services. In economics, there are two key divisions- 1)Microeconomics 2)Macroeconomics The behaviour of the whole economy is the subject of macroeconomics, while firms and customers at the individual level are the focus of microeconomics. Difference between Microeconomics and macroeconomics: Microeconomics Macroeconomics 1. Microeconomics is an area of study that focuses on the analysis of how people, households, and businesses make decisions and distribute resources. It covers economic topics and has markets for products and services. Macroeconomics is an area of study that focuses on the examination of the operation and behaviour of the economy as a whole. The gross domestic product (GDP), unemployment, inflation, growth rate, and other essential macroeconomic variables are among the most crucial ones to be studied. 2. Demand, supply, factor pricing, product pricing, economic welfare, production, consumption, and other concerns are only a few of the topics covered by microeconomics. Many topics, including national income, distribution, employment, the general price level, money, and others are covered by macroeconomics. 3. It is used for internal issues. It is used for environmental and external issues 4. Microeconomics is the study of a specific market sector of the economy. Macroeconomics examines the entire economy, which includes several market sectors. 5. It is helpful in controlling the pricing of a product as well as the prices of the factors of production (labour, land, entrepreneurs, capital, and more) within the economy. It maintains stability in the overall price level and addresses the main problems facing the economy, such as deflation, inflation, rising prices (reflation), unemployment, and poverty. 6. It is founded on unrealistic presuppositions, such as the assumption that there is full employment in the community, which is not at all realistic in microeconomics. The mistake of composition has been examined, and it has been found that it frequently proves to be inaccurate because it is possible that what holds true for the aggregate (comprehensive) may not hold true for individuals as well. After understanding the aforementioned ideas, we can conclude that these two ideas are not in opposition to one another but rather are complementary to one another and must work together.
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##Question:Define Economics.Also bring out the difference between microeconomics and macroeconomics. (150 words)##Answer:Approach : Introduction: Define Economics Mention two types of Economics Body: Discuss the differences between Microeconomics and macroeconomics on various parameters. Conclusion mentioning the complementarity between the two. Answer: Economics study about how people, corporations, and governments decide how to allocate resources to meet their needs. These groups decide how to organize and coordinate the resources to get the most out of them. Their primary areas of interest include the creation, exchange, and consumption of products and services. In economics, there are two key divisions- 1)Microeconomics 2)Macroeconomics The behaviour of the whole economy is the subject of macroeconomics, while firms and customers at the individual level are the focus of microeconomics. Difference between Microeconomics and macroeconomics: Microeconomics Macroeconomics 1. Microeconomics is an area of study that focuses on the analysis of how people, households, and businesses make decisions and distribute resources. It covers economic topics and has markets for products and services. Macroeconomics is an area of study that focuses on the examination of the operation and behaviour of the economy as a whole. The gross domestic product (GDP), unemployment, inflation, growth rate, and other essential macroeconomic variables are among the most crucial ones to be studied. 2. Demand, supply, factor pricing, product pricing, economic welfare, production, consumption, and other concerns are only a few of the topics covered by microeconomics. Many topics, including national income, distribution, employment, the general price level, money, and others are covered by macroeconomics. 3. It is used for internal issues. It is used for environmental and external issues 4. Microeconomics is the study of a specific market sector of the economy. Macroeconomics examines the entire economy, which includes several market sectors. 5. It is helpful in controlling the pricing of a product as well as the prices of the factors of production (labour, land, entrepreneurs, capital, and more) within the economy. It maintains stability in the overall price level and addresses the main problems facing the economy, such as deflation, inflation, rising prices (reflation), unemployment, and poverty. 6. It is founded on unrealistic presuppositions, such as the assumption that there is full employment in the community, which is not at all realistic in microeconomics. The mistake of composition has been examined, and it has been found that it frequently proves to be inaccurate because it is possible that what holds true for the aggregate (comprehensive) may not hold true for individuals as well. After understanding the aforementioned ideas, we can conclude that these two ideas are not in opposition to one another but rather are complementary to one another and must work together.
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विश्व के दो बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों से निकटता ने भारत की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाया है। मादक पदार्थों, हथियारों और मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों के बीच कड़ियों को स्पष्ट कीजिए। इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या प्रतिरोधी उपाय किए जाने चाहिए? (150-200 शब्द, 10 अंक) India"s proximity to two of the world"s largest opium-producing regions has raised internal security concerns. Explain the links between illegal activities like drug, arms and human trafficking, money laundering. What preventive measures should be taken to stop these activities? (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: विश्व के दो बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों से निकटता से भारत की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को स्पष्ट करते हुए उत्तर को प्रारंभ कीजिए। इन देशों से भारत में मादक पदार्थों, हथियारों और मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों के बीच कड़ियों को समझाइए। इन्हें रोकने के लिए किए गए प्रयासों को संक्षेप में लिखिए। सुझावों के साथ उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: अफ़ीम उत्पादक क्षेत्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि यह देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा हो सकता है। दुनिया में दो सबसे बड़े अफ़ीम उत्पादक क्षेत्र हैं: अफ़गानिस्तान (गोल्डन क्रिसेंट) और म्यांमार (गोल्डन ट्रायंगल)। अफ़गानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफ़ीम उत्पादक है और यह भारत के पड़ोस में है। अफ़गानिस्तान के नारकोटिक्स व्यापार का एक बड़ा हिस्सा अफ़ीम से जुड़ा हुआ है। अफ़ीम के उत्पादन से आतंकवादी समूहों को वित्तपोषण मिलता है जो भारत की सुरक्षा के ख़िलाफ़ अपनी गतिविधियों को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। म्यांमार दूसरा सबसे बड़ा अफ़ीम उत्पादक है, और यह भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों के निकट है। म्यांमार के कुछ हिस्सों में नारकोटिक्स व्यापार अत्यधिक मात्रा में होता है और यह देश भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में अफ़ीम का सबसे बड़ा निर्यातक है। इससे उत्तर-पूर्वी राज्यों में उग्रवादी गतिविधियों का संचालन होता है। मादक पदार्थों, हथियारों और मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियां अपराध के समूह में आती हैं। इन गतिविधियों के बीच कड़ियाँ इस प्रकार हैं: मादक पदार्थ और हथियार: मादक पदार्थों और हथियारों का व्यापार आमतौर पर एक साथ होता है, जहाँ ये दोनों वस्तुएं अवैध तरीके से तैयार की जाती हैं और फिर इन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जाता है। ये दो वस्तुएं आतंकवाद और अन्य अपराधों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग: मानव तस्करी या बच्चों की तस्करी जैसी अपराधिक गतिविधियों में मादक पदार्थों और हथियारों के व्यापार का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, अपराधियों द्वारा जोड़ी गई धनराशि को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए साफ धन में बदला जाता है, जिससे इन अपराधों को छुपाने का प्रयास किया जाता है। सर्वप्रथम मादक पदार्थ गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट से भारत में तस्करी किए गए किन्तु धीरे-धीरे भारत से विश्व के दूसरे देशों में तस्करी की जाने लगी। दक्षिण-पूर्वी एशिया, जापान, होंग-कोंग, एशिया पेसिफिक, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों में तस्करी किए जा रहे हैं। विगत कुछ वर्षों से हेरोइन के अलावा हैसिस, मैराजुआना, कैनाबिस आदि की तस्करी नेपाल के रास्ते से हो रही है। कोलम्बिया और पेरु जैसे देशों से भी कोकेन जैसे उत्पाद तस्करी किए जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव बढ़ जाने से अब इनकी तस्करी और व्यापक हो गई है और संगठित अपराधों में तेजी आई है। मई 2020 में संयुक्त राष्ट्र ड्रग और अपराध कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के कारण सम्पूर्ण विश्व में लॉकडाउन के बावजूद मादक पदार्थों और अवैध दवाओं की आपूर्ति में वृद्धि हुई है। भारत अवैध दवाओं के व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। इनको रोकने के लिए विभिन्न कानूनों एवं एजेंसियों का निर्माण किए गए हैं, जैसे- नारकोटिक ड्रग एण्ड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 किसी भी नशीली दवाओं और मनोवैज्ञानिक पदार्थों का उत्पादन, निर्माण, खेती, खरीद, परिवहन, स्टोर और उपभोग करना अवैध घोषित किया गया। भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं जिनके अंतर्गत अवैध हथियारों की तस्करी को प्रतिबंधित किया गया है। 1999 में FEMA निर्मित किया गया जो बाहरी व्यापार और भुगतान का प्रबंधन करता है। वर्ष 2002 में मनी लॉन्ड्रिंग रोक अधिनियम पारित किया गया जिसका उद्देश्य धन को छुपाना, अधिग्रहण, कब्जा और धन के क्रिमिनल कामों में उपयोग को नियंत्रित करता है। वर्ष 2010 में विदेशी अनुदान नियमन एक्ट पारित किया गया, जिसे 2020 में पुनः संशोधित किया गया। साथ ही NIA, ED, NCB आदि संस्थाओं की भी स्थापना की गई है। इन सभी प्रयासों के बावजूद अभी भी यह आपराधिक गठजोड़ भारत के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है, जिनसे निपटने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए- कड़ी कानूनी कार्रवाई: सख्त कानूनों के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता होती है। इसके लिए, संगठनों और सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कड़ी कानूनों के उपयोग के लिए उपयुक्त संरचनाएं हों। सशक्त नियंत्रण: सशक्त नियंत्रण पद्धति अपराधों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। सुरक्षा बलों को मजबूत बनाना और उन्हें अपराधियों से लड़ने के लिए तैयार करना ज़रूरी है। इसके अलावा, सुरक्षा बलों को लूट, जालसाजी और मानव तस्करी जैसी अपराधों के खिलाफ तैयार करना चाहिए। सक्षम विश्लेषण: सफल अपराधों के पीछे कई बार संगठित अपराधी समूह होते हैं। ऐसे समूहों को टिप्पणी और विश्लेषण के लिए अधिक सक्षम बनाने के लिए अधिक संचार और संचार के उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। विदेशी देशों से संबंध: मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अपराधियों के लिए अन्य देशों के साथ संबंधों को देखना महत्वपूर्ण है। इस तरह के अपराध को रोकने के लिए विदेशी संबंधों का संबंध और इन संबंधों को बनाए रखने की जरूरत होती है। जागरूकता कार्यक्रम: एक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को उन गतिविधियों के खतरों के बारे में जागरूक करना चाहिए। इसके लिए, सरकार और संगठनों को सोशल मीडिया, टीवी और रेडियो जैसे माध्यमों का उपयोग करना चाहिए। संज्ञानवर्धन कार्यक्रम: इसके अलावा, लोगों को संज्ञानवर्धन कार्यक्रम के माध्यम से बताया जा सकता है कि अवैध गतिविधियों से बचने के लिए कैसे उनकी मदद की जा सकती है। इसके लिए, सरकार और संगठनों को सोशल मीडिया, सेमिनार और संवाद आयोजित करने चाहिए।
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##Question:विश्व के दो बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों से निकटता ने भारत की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाया है। मादक पदार्थों, हथियारों और मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों के बीच कड़ियों को स्पष्ट कीजिए। इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या प्रतिरोधी उपाय किए जाने चाहिए? (150-200 शब्द, 10 अंक) India"s proximity to two of the world"s largest opium-producing regions has raised internal security concerns. Explain the links between illegal activities like drug, arms and human trafficking, money laundering. What preventive measures should be taken to stop these activities? (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: विश्व के दो बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों से निकटता से भारत की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को स्पष्ट करते हुए उत्तर को प्रारंभ कीजिए। इन देशों से भारत में मादक पदार्थों, हथियारों और मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों के बीच कड़ियों को समझाइए। इन्हें रोकने के लिए किए गए प्रयासों को संक्षेप में लिखिए। सुझावों के साथ उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: अफ़ीम उत्पादक क्षेत्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि यह देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा हो सकता है। दुनिया में दो सबसे बड़े अफ़ीम उत्पादक क्षेत्र हैं: अफ़गानिस्तान (गोल्डन क्रिसेंट) और म्यांमार (गोल्डन ट्रायंगल)। अफ़गानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफ़ीम उत्पादक है और यह भारत के पड़ोस में है। अफ़गानिस्तान के नारकोटिक्स व्यापार का एक बड़ा हिस्सा अफ़ीम से जुड़ा हुआ है। अफ़ीम के उत्पादन से आतंकवादी समूहों को वित्तपोषण मिलता है जो भारत की सुरक्षा के ख़िलाफ़ अपनी गतिविधियों को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। म्यांमार दूसरा सबसे बड़ा अफ़ीम उत्पादक है, और यह भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों के निकट है। म्यांमार के कुछ हिस्सों में नारकोटिक्स व्यापार अत्यधिक मात्रा में होता है और यह देश भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में अफ़ीम का सबसे बड़ा निर्यातक है। इससे उत्तर-पूर्वी राज्यों में उग्रवादी गतिविधियों का संचालन होता है। मादक पदार्थों, हथियारों और मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियां अपराध के समूह में आती हैं। इन गतिविधियों के बीच कड़ियाँ इस प्रकार हैं: मादक पदार्थ और हथियार: मादक पदार्थों और हथियारों का व्यापार आमतौर पर एक साथ होता है, जहाँ ये दोनों वस्तुएं अवैध तरीके से तैयार की जाती हैं और फिर इन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जाता है। ये दो वस्तुएं आतंकवाद और अन्य अपराधों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग: मानव तस्करी या बच्चों की तस्करी जैसी अपराधिक गतिविधियों में मादक पदार्थों और हथियारों के व्यापार का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, अपराधियों द्वारा जोड़ी गई धनराशि को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए साफ धन में बदला जाता है, जिससे इन अपराधों को छुपाने का प्रयास किया जाता है। सर्वप्रथम मादक पदार्थ गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट से भारत में तस्करी किए गए किन्तु धीरे-धीरे भारत से विश्व के दूसरे देशों में तस्करी की जाने लगी। दक्षिण-पूर्वी एशिया, जापान, होंग-कोंग, एशिया पेसिफिक, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों में तस्करी किए जा रहे हैं। विगत कुछ वर्षों से हेरोइन के अलावा हैसिस, मैराजुआना, कैनाबिस आदि की तस्करी नेपाल के रास्ते से हो रही है। कोलम्बिया और पेरु जैसे देशों से भी कोकेन जैसे उत्पाद तस्करी किए जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव बढ़ जाने से अब इनकी तस्करी और व्यापक हो गई है और संगठित अपराधों में तेजी आई है। मई 2020 में संयुक्त राष्ट्र ड्रग और अपराध कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के कारण सम्पूर्ण विश्व में लॉकडाउन के बावजूद मादक पदार्थों और अवैध दवाओं की आपूर्ति में वृद्धि हुई है। भारत अवैध दवाओं के व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। इनको रोकने के लिए विभिन्न कानूनों एवं एजेंसियों का निर्माण किए गए हैं, जैसे- नारकोटिक ड्रग एण्ड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 किसी भी नशीली दवाओं और मनोवैज्ञानिक पदार्थों का उत्पादन, निर्माण, खेती, खरीद, परिवहन, स्टोर और उपभोग करना अवैध घोषित किया गया। भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं जिनके अंतर्गत अवैध हथियारों की तस्करी को प्रतिबंधित किया गया है। 1999 में FEMA निर्मित किया गया जो बाहरी व्यापार और भुगतान का प्रबंधन करता है। वर्ष 2002 में मनी लॉन्ड्रिंग रोक अधिनियम पारित किया गया जिसका उद्देश्य धन को छुपाना, अधिग्रहण, कब्जा और धन के क्रिमिनल कामों में उपयोग को नियंत्रित करता है। वर्ष 2010 में विदेशी अनुदान नियमन एक्ट पारित किया गया, जिसे 2020 में पुनः संशोधित किया गया। साथ ही NIA, ED, NCB आदि संस्थाओं की भी स्थापना की गई है। इन सभी प्रयासों के बावजूद अभी भी यह आपराधिक गठजोड़ भारत के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है, जिनसे निपटने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए- कड़ी कानूनी कार्रवाई: सख्त कानूनों के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता होती है। इसके लिए, संगठनों और सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कड़ी कानूनों के उपयोग के लिए उपयुक्त संरचनाएं हों। सशक्त नियंत्रण: सशक्त नियंत्रण पद्धति अपराधों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। सुरक्षा बलों को मजबूत बनाना और उन्हें अपराधियों से लड़ने के लिए तैयार करना ज़रूरी है। इसके अलावा, सुरक्षा बलों को लूट, जालसाजी और मानव तस्करी जैसी अपराधों के खिलाफ तैयार करना चाहिए। सक्षम विश्लेषण: सफल अपराधों के पीछे कई बार संगठित अपराधी समूह होते हैं। ऐसे समूहों को टिप्पणी और विश्लेषण के लिए अधिक सक्षम बनाने के लिए अधिक संचार और संचार के उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। विदेशी देशों से संबंध: मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अपराधियों के लिए अन्य देशों के साथ संबंधों को देखना महत्वपूर्ण है। इस तरह के अपराध को रोकने के लिए विदेशी संबंधों का संबंध और इन संबंधों को बनाए रखने की जरूरत होती है। जागरूकता कार्यक्रम: एक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को उन गतिविधियों के खतरों के बारे में जागरूक करना चाहिए। इसके लिए, सरकार और संगठनों को सोशल मीडिया, टीवी और रेडियो जैसे माध्यमों का उपयोग करना चाहिए। संज्ञानवर्धन कार्यक्रम: इसके अलावा, लोगों को संज्ञानवर्धन कार्यक्रम के माध्यम से बताया जा सकता है कि अवैध गतिविधियों से बचने के लिए कैसे उनकी मदद की जा सकती है। इसके लिए, सरकार और संगठनों को सोशल मीडिया, सेमिनार और संवाद आयोजित करने चाहिए।
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Discuss the major classification of Natural Vegetation in India with a focus on the flora and fauna of the regions/areas. (150 Words/10 Marks)
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Approach Introduce with basis on which natural vegetation is classified. Then bring the five broader classifications. Further, elaborate on each type of vegetation the basis of flora and fauna. Then conclude. Answer Natural vegetation refers to a plant community that has been left undisturbed over a long time, so as to allow its individual species to adjust themselves to climate and soil conditions as fully as possible. India is a land of great variety of natural vegetation. Depending upon the variations in the climate and the soil, the vegetation of India changes from one region to another. Champion and Seth Classification of Natural Vegetation in India. However, in a broader classification, it is divided into the following five categories Tropical Evergreen and Semi Evergreen forests Tropical Deciduous forests Tropical Thorn forests Montane forests Littoral and Swamp forests Tropical Evergreen and Semi Evergreen forests These forests are found in the western slope of the Western Ghats, the hills of the northeastern region, Lakshadweep, and the Andaman and Nicobar Islands. They are found in warm and humid areas with annual precipitation of over 200 cm and mean annual temperature above 22◦C. Dry Evergreen: Coniferous, Medditerrian. Coromandel Coast with Winter precipitation. Wet and Semi Evergreens: Western Ghats (Rainfall more than 250 cm), parts of West Bengal and Orissa. Wet and Semi Evergreens trees: Mahogany, ebony, Laurel (water tree), Indian rosewood, rubber tree, Jamun tree, Irul tree. etc. Rubber plantations cannot tolerate cold climatic conditions. Assam, Meghalaya, and the rest of the northeast, Andaman Nicobar, and Lakshadweep. Dry Evergreens are found only in the coromandel coast. Dry Evergreen Trees: Tamirind Tree, Neem tree, Jamun Tree, toddy palm, etc. The animal species found in tropical evergreen forests are chinchona, monkeys, elephants, deer, lemur, one-horned rhino (Assam, West Bengal), birds, sloths, bats, scorpions, snails, etc. Tropical Deciduous forests It is classified as a moist and dry deciduous forest Moist deciduous are denser but less than Evergreen but more than dry deciduous. Trees: Teak, Sal, Rosewood (Shisham), Almond/Badam Tree, Sandalwood Sandalwood is basically found in South India (Karnataka). It is the most smuggled product. It has multiple utilities. Sandalwood is both evergreen and deciduous. Dry Deciduous regions: It covers wide regions from the Himalayas to Kanya Kumari except for the regions of the tropical Thorn moist deciduous and Evergreen. Dry Deciduous regions: Bamboo, Rosewood (Shisham), Sandalwood, Red Sanders. Bamboo: It has overlapping areas. Red Sander is endangered species. It is mainly found in the Chittoor district of Andhra Pradesh. It is used for musical instruments, medicines, etc. Red Sander is specific to dry deciduous. It does not have fragrance as found in sandalwood. In India, lions, tigers, pigs, deer, and elephants are some of the animals that make these forests their homes. Tropical Thorn It covers the entire Rajasthan, Western MP, southern parts of Gujarat and Haryana, and Rain shadow regions of Deccan. Southern Punjab Haryana, Rajasthan, Gujarat, Western Madhya Pradesh, and rainshadow regions of the Deccan Plateau. Most of the trees in the region are xerophytes in nature. Trees: Babool, Khair, axlewood, Acacia, Neem. Some of the animals found in these forests are rats, mice, rabbits, foxes, wolves, tigers, lions, wild ass, horses, and camels. Montane Forest Regions of the Monatene Forest: Entire Himalayas, parts of Vindyas, Parts of Western Ghats near Nilgiri, Mahabaleshwar, etc. Trees: Oak, deodar, Chir Pine, Maple tree, Juniper tree, rhododendron, Littoral and Swamp forests Regions: Sundarbans, Bhitarkanika (upper part of Mahanadi delta), Mahanadi delta, Coringa mangrove, Krishna Godavari delta, Pichavaram Mangroves, Vembanad, Kundapur (Coondapur), Ratnagiri, Gulf of Kuchchh, Andaman and Nicobar and Lakshadweep. A number of twiners and climbers are also found in these forests. Forests have an intricate interrelationship with life and the environment. These provide numerous direct and indirect advantages to our economy and society. Hence, the conservation of forests is of vital importance to the survival and prosperity of humankind.
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##Question:Discuss the major classification of Natural Vegetation in India with a focus on the flora and fauna of the regions/areas. (150 Words/10 Marks)##Answer:Approach Introduce with basis on which natural vegetation is classified. Then bring the five broader classifications. Further, elaborate on each type of vegetation the basis of flora and fauna. Then conclude. Answer Natural vegetation refers to a plant community that has been left undisturbed over a long time, so as to allow its individual species to adjust themselves to climate and soil conditions as fully as possible. India is a land of great variety of natural vegetation. Depending upon the variations in the climate and the soil, the vegetation of India changes from one region to another. Champion and Seth Classification of Natural Vegetation in India. However, in a broader classification, it is divided into the following five categories Tropical Evergreen and Semi Evergreen forests Tropical Deciduous forests Tropical Thorn forests Montane forests Littoral and Swamp forests Tropical Evergreen and Semi Evergreen forests These forests are found in the western slope of the Western Ghats, the hills of the northeastern region, Lakshadweep, and the Andaman and Nicobar Islands. They are found in warm and humid areas with annual precipitation of over 200 cm and mean annual temperature above 22◦C. Dry Evergreen: Coniferous, Medditerrian. Coromandel Coast with Winter precipitation. Wet and Semi Evergreens: Western Ghats (Rainfall more than 250 cm), parts of West Bengal and Orissa. Wet and Semi Evergreens trees: Mahogany, ebony, Laurel (water tree), Indian rosewood, rubber tree, Jamun tree, Irul tree. etc. Rubber plantations cannot tolerate cold climatic conditions. Assam, Meghalaya, and the rest of the northeast, Andaman Nicobar, and Lakshadweep. Dry Evergreens are found only in the coromandel coast. Dry Evergreen Trees: Tamirind Tree, Neem tree, Jamun Tree, toddy palm, etc. The animal species found in tropical evergreen forests are chinchona, monkeys, elephants, deer, lemur, one-horned rhino (Assam, West Bengal), birds, sloths, bats, scorpions, snails, etc. Tropical Deciduous forests It is classified as a moist and dry deciduous forest Moist deciduous are denser but less than Evergreen but more than dry deciduous. Trees: Teak, Sal, Rosewood (Shisham), Almond/Badam Tree, Sandalwood Sandalwood is basically found in South India (Karnataka). It is the most smuggled product. It has multiple utilities. Sandalwood is both evergreen and deciduous. Dry Deciduous regions: It covers wide regions from the Himalayas to Kanya Kumari except for the regions of the tropical Thorn moist deciduous and Evergreen. Dry Deciduous regions: Bamboo, Rosewood (Shisham), Sandalwood, Red Sanders. Bamboo: It has overlapping areas. Red Sander is endangered species. It is mainly found in the Chittoor district of Andhra Pradesh. It is used for musical instruments, medicines, etc. Red Sander is specific to dry deciduous. It does not have fragrance as found in sandalwood. In India, lions, tigers, pigs, deer, and elephants are some of the animals that make these forests their homes. Tropical Thorn It covers the entire Rajasthan, Western MP, southern parts of Gujarat and Haryana, and Rain shadow regions of Deccan. Southern Punjab Haryana, Rajasthan, Gujarat, Western Madhya Pradesh, and rainshadow regions of the Deccan Plateau. Most of the trees in the region are xerophytes in nature. Trees: Babool, Khair, axlewood, Acacia, Neem. Some of the animals found in these forests are rats, mice, rabbits, foxes, wolves, tigers, lions, wild ass, horses, and camels. Montane Forest Regions of the Monatene Forest: Entire Himalayas, parts of Vindyas, Parts of Western Ghats near Nilgiri, Mahabaleshwar, etc. Trees: Oak, deodar, Chir Pine, Maple tree, Juniper tree, rhododendron, Littoral and Swamp forests Regions: Sundarbans, Bhitarkanika (upper part of Mahanadi delta), Mahanadi delta, Coringa mangrove, Krishna Godavari delta, Pichavaram Mangroves, Vembanad, Kundapur (Coondapur), Ratnagiri, Gulf of Kuchchh, Andaman and Nicobar and Lakshadweep. A number of twiners and climbers are also found in these forests. Forests have an intricate interrelationship with life and the environment. These provide numerous direct and indirect advantages to our economy and society. Hence, the conservation of forests is of vital importance to the survival and prosperity of humankind.
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Discuss the concept of money supply and its conduct in the economy. (10 Marks/150 Words)
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Approach: Discuss the concept of money supply. Mention the conduct of money supply in the economy. Conclude appropriately Answer: It refers to the total amount of money present in the economy at any given time.It comes from two sources: RBI which is the sole authority to print currency notes by acquiring assets and the Banking system through the credit creation process. RBI creates money with the objective of ensuring an adequate amount of trustworthy medium of exchange is available in the economy. Further, it exercises control over the banking system as well. As such determining their ability to create money. Thus, the total money supply in the economy is determined, set and controlled by RBI. Trustworthy refers to that much MoE which ensures that people trust the promises written on currency notes. If an excess number of promises are issued, then people lose trust in the promise, hence, the promise loses its real value. People would then demand more number of these promises to exchange goods of a certain value i.e. goods become expensive in terms of the medium of exchange- there is inflation. Hence, trustworthiness is seen in terms of preventing inflation due to the excess amount of promises(money) in the economy. Hence, RBI"s objective is to facilitate growth and control inflation. RBI is the sole creator of money and will earn more profits if the cost of money is high. Thus, the MS of the economy will be independent of its price. It is a fixed number set by RBI. Conduct of monetary policy: Market supply is set by the market. RBI observes the inflation and if it is more than what is desirable then it makes money costly by reducing MS. RBI also monitors growth and if it is less, then it induces demand by making money cheap. Thus, it increases MS leading to falling in the cost of money. The Money supply is an important determinant of the economy. It determines the economic growth and inflation in the economy.
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##Question:Discuss the concept of money supply and its conduct in the economy. (10 Marks/150 Words)##Answer:Approach: Discuss the concept of money supply. Mention the conduct of money supply in the economy. Conclude appropriately Answer: It refers to the total amount of money present in the economy at any given time.It comes from two sources: RBI which is the sole authority to print currency notes by acquiring assets and the Banking system through the credit creation process. RBI creates money with the objective of ensuring an adequate amount of trustworthy medium of exchange is available in the economy. Further, it exercises control over the banking system as well. As such determining their ability to create money. Thus, the total money supply in the economy is determined, set and controlled by RBI. Trustworthy refers to that much MoE which ensures that people trust the promises written on currency notes. If an excess number of promises are issued, then people lose trust in the promise, hence, the promise loses its real value. People would then demand more number of these promises to exchange goods of a certain value i.e. goods become expensive in terms of the medium of exchange- there is inflation. Hence, trustworthiness is seen in terms of preventing inflation due to the excess amount of promises(money) in the economy. Hence, RBI"s objective is to facilitate growth and control inflation. RBI is the sole creator of money and will earn more profits if the cost of money is high. Thus, the MS of the economy will be independent of its price. It is a fixed number set by RBI. Conduct of monetary policy: Market supply is set by the market. RBI observes the inflation and if it is more than what is desirable then it makes money costly by reducing MS. RBI also monitors growth and if it is less, then it induces demand by making money cheap. Thus, it increases MS leading to falling in the cost of money. The Money supply is an important determinant of the economy. It determines the economic growth and inflation in the economy.
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"वर्तमान समय में संचार प्रौद्योगिकी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ गई है, जो इस आभासी दुनिया में साइबर अपराध को जन्म दे रहा है।" कथन के संदर्भ में साइबर अपराध से जुड़ी चुनौतियों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) "In present times communication technology has been integrated with each and every sphere of life, which is giving rise to cyber crime in this virtual world." In the context of the statement discuss the challenges related to cyber crime. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: संचार प्रौद्योगिकी के विकास को बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिए। साइबर अपराध को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। साइबर अपराध से जुड़ी चुनौतियों को लिखिए। अंत में सुझावों के साथ उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: वर्तमान समय को तकनीकी का युग कहा जाता है। मानव जीवन का प्रत्येक भाग तकनीकी के इस विकास के प्रभावित हुआ है। इसमें भी संचार प्रौद्योगिकी का उल्लेखनीय विकास हुआ है। इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया आपस में जुड़ चुकी है। इस आभासी साइबर दुनिया के विकास ने साइबर अपराधों को भी जन्म दिया है। साइबर अपराध से तात्पर्य एक व्यक्ति या संगठित समूह द्वारा साइबर स्पेस (जैसे- कंप्यूटर, इंटरनेट, तकनीकी उपकरणों आदि) का प्रयोग कर अपराध करने से है। साइबर आतंक एवं साइबर युद्ध भी इसी के प्रकार हैं। इस साइबर अपराध के उद्देश्य निम्नलिखित हैं- दुर्भावनापूर्ण कर्ताओं द्वारा क्षति के इरादे से सिस्टम तक पहुँच प्राप्त करना। खतरा पैदा करने वाले कर्ता (अपराधी) नेटवर्क में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नियंत्रण सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने व्यक्तियों व संगठनों के भीतर अंतर्निहित विरोधों का लाभ उठाते हैं। नेटवर्क को नियंत्रित करने के बाद अपराधी कमांड अपने हाथ में ले लेता है और वह लक्षित डिवाइस से गोपनीय जानकारियों को चुरा लेता है। साइबर अपराध से जुड़ी चुनौतियों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- सूचना क्रांति ने लोगों को संचार माध्यमों के ऊपर निर्भर बना दिया है और साइबर स्पेस का विस्तार तेजी से हुआ है। सरकार के अधिकतर कार्यक्रम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलाए जाते हैं। जैसे- ई-गवर्नेंस योजना, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, माई गवर्नमेंट, ई-मार्केट, डीजी लॉकर आदि। विगत कुछ वर्षों से ई-स्टार्टअप का प्रचलन बढ़ा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो प्रौद्योगिकी संचालित स्टार्ट-अप प्रेरित कर रहा है। भारत में साइबर उपकरणों की भेद्यता बहुत अधिक है। साइबर सिटी ब्रिचेज के मामले में दुनिया का पाँचवाँ देश है। साइबर सिटी ब्रिचेज दो कारणों से बढ़ा हुआ है, अर्थात भारत की ई-उपकरणों पर निर्भरता दूसरे देशों पर है और लोगों की क्रयशक्ति अपेक्षाकृत कम है। विगत कुछ वर्षों से इंटरनेट की उपयोगिता में तेजी से वृद्धि हुई है। ऑनलाइन लेनदेन बढ़ने के कारण भी साइबर सुरक्षा चुनौतीपूर्ण हुई है। पारंपरिक युद्ध की तुलना में साइबर युद्ध की प्रकृति विशिष्ट होती है। अर्थात इसमें न तो युद्ध स्थल का पता है और न ही शत्रु का अंदाजा, न ही कोई स्पष्ट शस्त्र है और न ही अस्त्रों का अंदाजा। युद्ध का यह नया क्षेत्र है इसे युद्ध की पाँचवी पीढ़ी के रूप में देखा जाता है। अभी तक साइबर स्पेस को पूर्णतः परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें हमलावर भी आभासी प्रकृति का होता है। अर्थात युद्ध संपर्करहित होता है। साइबर अपराध से होने वाली हानि का अंदाजा लगाना भी जटिल है। मैकेफे की एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां वर्ष 2012 में वैश्विक स्तर पर 1.5 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ वहीं 2021 में यह नुकसान बढ़कर लगभग 600 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है। इन साइबर अपराधों से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए- सर्वप्रथम साइबर शिक्षा को बढ़ावा देते हुए लोगों को साइबर सुरक्षा के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। साइबर सुरक्षा के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान बनाने चाहिए। डेटा संरक्षण विधेयक को पारित किया जाना चाहिए।
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##Question:"वर्तमान समय में संचार प्रौद्योगिकी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ गई है, जो इस आभासी दुनिया में साइबर अपराध को जन्म दे रहा है।" कथन के संदर्भ में साइबर अपराध से जुड़ी चुनौतियों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) "In present times communication technology has been integrated with each and every sphere of life, which is giving rise to cyber crime in this virtual world." In the context of the statement discuss the challenges related to cyber crime. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: संचार प्रौद्योगिकी के विकास को बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिए। साइबर अपराध को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। साइबर अपराध से जुड़ी चुनौतियों को लिखिए। अंत में सुझावों के साथ उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: वर्तमान समय को तकनीकी का युग कहा जाता है। मानव जीवन का प्रत्येक भाग तकनीकी के इस विकास के प्रभावित हुआ है। इसमें भी संचार प्रौद्योगिकी का उल्लेखनीय विकास हुआ है। इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया आपस में जुड़ चुकी है। इस आभासी साइबर दुनिया के विकास ने साइबर अपराधों को भी जन्म दिया है। साइबर अपराध से तात्पर्य एक व्यक्ति या संगठित समूह द्वारा साइबर स्पेस (जैसे- कंप्यूटर, इंटरनेट, तकनीकी उपकरणों आदि) का प्रयोग कर अपराध करने से है। साइबर आतंक एवं साइबर युद्ध भी इसी के प्रकार हैं। इस साइबर अपराध के उद्देश्य निम्नलिखित हैं- दुर्भावनापूर्ण कर्ताओं द्वारा क्षति के इरादे से सिस्टम तक पहुँच प्राप्त करना। खतरा पैदा करने वाले कर्ता (अपराधी) नेटवर्क में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नियंत्रण सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने व्यक्तियों व संगठनों के भीतर अंतर्निहित विरोधों का लाभ उठाते हैं। नेटवर्क को नियंत्रित करने के बाद अपराधी कमांड अपने हाथ में ले लेता है और वह लक्षित डिवाइस से गोपनीय जानकारियों को चुरा लेता है। साइबर अपराध से जुड़ी चुनौतियों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- सूचना क्रांति ने लोगों को संचार माध्यमों के ऊपर निर्भर बना दिया है और साइबर स्पेस का विस्तार तेजी से हुआ है। सरकार के अधिकतर कार्यक्रम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलाए जाते हैं। जैसे- ई-गवर्नेंस योजना, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, माई गवर्नमेंट, ई-मार्केट, डीजी लॉकर आदि। विगत कुछ वर्षों से ई-स्टार्टअप का प्रचलन बढ़ा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो प्रौद्योगिकी संचालित स्टार्ट-अप प्रेरित कर रहा है। भारत में साइबर उपकरणों की भेद्यता बहुत अधिक है। साइबर सिटी ब्रिचेज के मामले में दुनिया का पाँचवाँ देश है। साइबर सिटी ब्रिचेज दो कारणों से बढ़ा हुआ है, अर्थात भारत की ई-उपकरणों पर निर्भरता दूसरे देशों पर है और लोगों की क्रयशक्ति अपेक्षाकृत कम है। विगत कुछ वर्षों से इंटरनेट की उपयोगिता में तेजी से वृद्धि हुई है। ऑनलाइन लेनदेन बढ़ने के कारण भी साइबर सुरक्षा चुनौतीपूर्ण हुई है। पारंपरिक युद्ध की तुलना में साइबर युद्ध की प्रकृति विशिष्ट होती है। अर्थात इसमें न तो युद्ध स्थल का पता है और न ही शत्रु का अंदाजा, न ही कोई स्पष्ट शस्त्र है और न ही अस्त्रों का अंदाजा। युद्ध का यह नया क्षेत्र है इसे युद्ध की पाँचवी पीढ़ी के रूप में देखा जाता है। अभी तक साइबर स्पेस को पूर्णतः परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें हमलावर भी आभासी प्रकृति का होता है। अर्थात युद्ध संपर्करहित होता है। साइबर अपराध से होने वाली हानि का अंदाजा लगाना भी जटिल है। मैकेफे की एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां वर्ष 2012 में वैश्विक स्तर पर 1.5 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ वहीं 2021 में यह नुकसान बढ़कर लगभग 600 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है। इन साइबर अपराधों से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए- सर्वप्रथम साइबर शिक्षा को बढ़ावा देते हुए लोगों को साइबर सुरक्षा के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। साइबर सुरक्षा के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान बनाने चाहिए। डेटा संरक्षण विधेयक को पारित किया जाना चाहिए।
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गैर-निष्पादनीय परिसंपत्तियों(NPA)से आप क्या समझते हैं ? भारत में NPA के प्रमुख कारणों की पहचान करते हुए NPA में कमी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा किये गए प्रयासों को सूचीबद्ध कीजिये| (150-200 शब्द 10 अंक ) What do you understand by Non-Performing Assets (NPA)? Identifying the major causes of NPAs in India, list the efforts made by the Government of India to reduce NPAs. (150-200 words 10 marks)
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एप्रोच- भूमिका में गैर-निष्पादनीय परिसंपत्ति(NPA) को परिभाषित कीजिये प्रथम खंड में भारत में NPA की अधिकता के कारणों को बताइए दूसरे खंड में NPA में कमी लाने के लिए भारत सरकार के प्रयासों की सूची दीजिये अंतिम में NPA में कमी लाने की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- बैंकिंग प्रणाली में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों में गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां और और पुनर्गठित ऋण आते हैं | पुनर्गठित ऋण वे बैंक ऋण होते हैं जिस पर किश्त अदायगी नहीं होने की स्थिति में, ऋणी की समस्याओं के अनुसार उस ऋण की शर्तों का उदारीकरण किया गया हो| दूसरी ओर गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति (NPA) वह बैंक ऋण होता है जिस पर 91 दिन या अधिक तक मूलधन/ब्याज की किश्त अदायगी ना की जाए| कृषि ऋणों के संदर्भ में NPA वह ऋण होते हैं जिनपर किसानों द्वारा एक दीर्घावधिक फसल या दो अल्पावधिक फसलों तक किश्त अदायगी न की जाए| इसके अतिरिक्त GST में पंजीकृत MSMEs जिन पर 25 करोड़ तक ऋण होता है, के संदर्भ में NPA वह ऋण होते हैं जिस पर 181 दिन या अधिक तक किश्त अदायगी ना की जाए| NPA को तीन स्तरों पर वर्गीकृत किया जाता है यथा जो ऋण 12 महीनों तक NPA होगा वह उप-मानक परिसंपत्ति(सब स्टैण्डर्ड एसेट ) हो जाएगा|12 महीने के बाद की अवधि तक NPA बने रहने वाले ऋणों को संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है| ऐसी ऋण परिसंपत्ति जिसे बैंक द्वारा अपने तुलन पत्र से हटाया न गया हो लेकिन यह 12 महीने से अधिक समय तक NPA रहा हो और RBI अथवा बैंक द्वारा उसकी वसूली की आशा समाप्त हो जाने पर उसे खोई हुई परिसंपत्ति(लॉस्ट एसेट) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है| वर्तमान बैंकिंग प्रणाली में सकल NPA का मान लगभग 10 लाख करोड़ है| जो कि कुल ऋणों के 11% के लगभग है | कुल ऋण में PSBs का अंश लगभग 65% है जबकि कुल NPA में इनका हिस्सा 85% है| भारत में उच्च NPA के कारण- आधारिक संरचना की परियोजनाओं के स्थापन में समस्याएं जैसे कि भूमि अधिग्रहण में समस्या, पर्यावरण स्वीकृति में देरी होना, प्रशासनिक विलम्ब आदि के कारण ब्याज और मूलधन की किश्त अदायगी में देरी के कारण NPA बढे हैं, 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट से पहले बैंकों ऋणों में तीव्र वृद्धि हुई थी| लेकिन मंदी के बाद निर्यातों में गिरावट के कारण उत्पादक फर्में ऋणों की वापसी में अक्षम हो गयीं जिससे NPA में वृद्धि हुई है, पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक वृद्धि दर में गिरावट ने भी उत्पादक फर्मों की स्थिति को कमजोर किया है जिसके कारण ऋण भुगतान में उनको समस्यायों का सामना करना पडा जिसका प्रभाव NPA के रूप में देखा जा सकता है, सार्वजनिक बैंकों द्वारा NPA की गणना के सम्बन्ध में पहले से चली आ रही विधि के स्थान पर सिस्टम आधारित पद्धति अपनाने के कारण NPA में बृद्धि हुई है क्योंकि इससे वास्तविक आंकड़े प्राप्त हुए हैं, पिछले वर्षों में ब्याज दरों का अधिक होना, इससे किश्तों का भार बढ़ जाता है जिससे ऋणों की अदायगी में कमी आती है MSME पर GST एवं विमुद्रीकरण के दुष्प्रभाव ने भी NPA की समस्या के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है क्योंकि विमुद्रीकरण से ब्याज एवं मूलधन की समय पर वापसी चुनौतीपूर्ण हो गयी थी, साख रेटिंग अभिकरणों और बैंकों द्वारा ऋण प्राप्तकर्ताओं की साख एवं परियोजनाओं की आर्थिक सक्षमता के आकलन में त्रुटिपूर्ण प्रणाली अपनाई गयी जिससे ऋण डिफ़ॉल्ट की संख्या बढती गयी, जिससे NPA के आकार में वृद्धि हुई है, जान बूझकर ऋण न चुकाने (willful defaulter) वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी होना और ऐसे बकायेदारों के खिलाफ राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पर्याप्त कार्यवाही न हो पाना| वसूली न हो पाने के कारण NPA के आकार में वृद्धि हुई है इसके अतिरिक्त दोहरे तुलन पत्र की समस्या (TBS) निगमों एवं बैंकों के कमजोर तुलन पत्र की समस्या, अधिक उत्तोलन/लीवरेज, PNB जैसे वित्तीय घोटाले आदि कारक भी NPA को बढाने में उत्तरदायी रहे हैं| NPA को कम करने के लिए सरकार के प्रयास- परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा(AQR)- बैंकों द्वारा अपने तुलन पत्रों में उनकी परिसंपत्तियों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने हेतु इसे RBI द्वारा एक विशेष समीक्षा होती है जिसे 2015 में आरम्भ किया गया RBI के दिशा-निर्देश के अनुसार किश्त अदायगी में एक दिन का विलम्ब होने पर भी ऋण को दबावग्रस्त परिसंपत्ति माना जाएगा बैंकों द्वारा अपने NPA को कम दर्शाने हेतु कुछ कानूनी दायरे के अंदर लेन-देन करना, इस तरह की गतिविधियों को RBI ने दंडनीय घोषित किया है औरNPA की एवरग्रीनिंग से बचने को कहा है, RBI द्वारा जान-बूझ कर डिफाल्ट करने वाले व्यक्तियों या फर्मों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है| ये 5 वर्ष तक किसी भी बैंक से ऋण नही प्राप्त कर सकते है, अंश पत्र नहीं जारी कर सकते आदि| ध्यातव्य है कि जान-बूझ कर डिफाल्ट करने वाले वे व्यक्ति या फर्में होती हैं जो ब्याज और मूलधन की किश्त अदायगी न करें| इसके अंतर्गत उन्हें शामिल किया जाता है जिनकी क्षमता होती है लेकिन वो चुका न रहे हों, गिरवी संपत्ति को बिना बैंक की अनुमति के विक्रय करने वाले, ऋण के प्रयोग में परिवर्तन करने वाले आदि, भारत सरकार ने SARFAESI अधिनियम 2002 पारित किया है| इस अधिनियम का उद्देश्य जानबूझकर ऋणों का भुगतान ना करने वालों पर नियंत्रण लगाना हैl यह अधिनियम बैंकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि भुगतान प्राप्त ना होने की स्थिति में गिरवी रखी प्रतिभूति को बैंक जब्त कर ले या उस संपत्ति को असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी(ARC) को बेच दे या इकाई का प्रबंधन अपने हाथों में ले ले, बैंकों की NPA संपत्तियों को कटौती पर खरीद कर उसकी वसूली के प्रयास करने के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी(ARC) की स्थापना का प्रावधान किया गया| ये बैंकों के भार में कमी लाने में सहायक होंगी| भारत सरकार द्वारा 2015 में PSBs में 7 सुधारों पर केन्द्रित मिशन इन्द्रधनुष शुरू किया गया| इसके अंतर्गत NPA में कमी लाने के लिए पुनर्पूंजीकरण, PSBs पर दबावों को कम करने के लिए सरकार द्वारा आधारिक परियोजनाओं की तुरंत स्वीकृति दी गयी, ARC हेतु नीति को उदार कर आटोमेटिक रूट से 100%FDI की अनुमति दी गयी है| निष्कर्ष- NPA का विशाल आकार और बढ़ता हुआ NPA किसी भी देश की बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है क्योंकि यदि किसी बैंक का NPA बढ़ जाता है तो उसका लाभ घटता है इसके साथ ही मुद्रा/पूँजी की कमी के कारण अर्थव्यवस्था के अन्य आवश्यक क्षेत्रों की ओर साख प्रवाह में कमी आती है| इससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आती है समग्र देश का विकास बाधित होने लगता है l अतः इन जोखिमों को देखते हुए भारत सरकार ने NPA को रोकने के लिए कई उपाय अपनाये हैं| भविष्य में NPA के आकार में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा किये गए प्रयासों और उपायों के बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता होगी|
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##Question:गैर-निष्पादनीय परिसंपत्तियों(NPA)से आप क्या समझते हैं ? भारत में NPA के प्रमुख कारणों की पहचान करते हुए NPA में कमी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा किये गए प्रयासों को सूचीबद्ध कीजिये| (150-200 शब्द 10 अंक ) What do you understand by Non-Performing Assets (NPA)? Identifying the major causes of NPAs in India, list the efforts made by the Government of India to reduce NPAs. (150-200 words 10 marks)##Answer:एप्रोच- भूमिका में गैर-निष्पादनीय परिसंपत्ति(NPA) को परिभाषित कीजिये प्रथम खंड में भारत में NPA की अधिकता के कारणों को बताइए दूसरे खंड में NPA में कमी लाने के लिए भारत सरकार के प्रयासों की सूची दीजिये अंतिम में NPA में कमी लाने की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- बैंकिंग प्रणाली में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों में गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां और और पुनर्गठित ऋण आते हैं | पुनर्गठित ऋण वे बैंक ऋण होते हैं जिस पर किश्त अदायगी नहीं होने की स्थिति में, ऋणी की समस्याओं के अनुसार उस ऋण की शर्तों का उदारीकरण किया गया हो| दूसरी ओर गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति (NPA) वह बैंक ऋण होता है जिस पर 91 दिन या अधिक तक मूलधन/ब्याज की किश्त अदायगी ना की जाए| कृषि ऋणों के संदर्भ में NPA वह ऋण होते हैं जिनपर किसानों द्वारा एक दीर्घावधिक फसल या दो अल्पावधिक फसलों तक किश्त अदायगी न की जाए| इसके अतिरिक्त GST में पंजीकृत MSMEs जिन पर 25 करोड़ तक ऋण होता है, के संदर्भ में NPA वह ऋण होते हैं जिस पर 181 दिन या अधिक तक किश्त अदायगी ना की जाए| NPA को तीन स्तरों पर वर्गीकृत किया जाता है यथा जो ऋण 12 महीनों तक NPA होगा वह उप-मानक परिसंपत्ति(सब स्टैण्डर्ड एसेट ) हो जाएगा|12 महीने के बाद की अवधि तक NPA बने रहने वाले ऋणों को संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है| ऐसी ऋण परिसंपत्ति जिसे बैंक द्वारा अपने तुलन पत्र से हटाया न गया हो लेकिन यह 12 महीने से अधिक समय तक NPA रहा हो और RBI अथवा बैंक द्वारा उसकी वसूली की आशा समाप्त हो जाने पर उसे खोई हुई परिसंपत्ति(लॉस्ट एसेट) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है| वर्तमान बैंकिंग प्रणाली में सकल NPA का मान लगभग 10 लाख करोड़ है| जो कि कुल ऋणों के 11% के लगभग है | कुल ऋण में PSBs का अंश लगभग 65% है जबकि कुल NPA में इनका हिस्सा 85% है| भारत में उच्च NPA के कारण- आधारिक संरचना की परियोजनाओं के स्थापन में समस्याएं जैसे कि भूमि अधिग्रहण में समस्या, पर्यावरण स्वीकृति में देरी होना, प्रशासनिक विलम्ब आदि के कारण ब्याज और मूलधन की किश्त अदायगी में देरी के कारण NPA बढे हैं, 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट से पहले बैंकों ऋणों में तीव्र वृद्धि हुई थी| लेकिन मंदी के बाद निर्यातों में गिरावट के कारण उत्पादक फर्में ऋणों की वापसी में अक्षम हो गयीं जिससे NPA में वृद्धि हुई है, पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक वृद्धि दर में गिरावट ने भी उत्पादक फर्मों की स्थिति को कमजोर किया है जिसके कारण ऋण भुगतान में उनको समस्यायों का सामना करना पडा जिसका प्रभाव NPA के रूप में देखा जा सकता है, सार्वजनिक बैंकों द्वारा NPA की गणना के सम्बन्ध में पहले से चली आ रही विधि के स्थान पर सिस्टम आधारित पद्धति अपनाने के कारण NPA में बृद्धि हुई है क्योंकि इससे वास्तविक आंकड़े प्राप्त हुए हैं, पिछले वर्षों में ब्याज दरों का अधिक होना, इससे किश्तों का भार बढ़ जाता है जिससे ऋणों की अदायगी में कमी आती है MSME पर GST एवं विमुद्रीकरण के दुष्प्रभाव ने भी NPA की समस्या के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है क्योंकि विमुद्रीकरण से ब्याज एवं मूलधन की समय पर वापसी चुनौतीपूर्ण हो गयी थी, साख रेटिंग अभिकरणों और बैंकों द्वारा ऋण प्राप्तकर्ताओं की साख एवं परियोजनाओं की आर्थिक सक्षमता के आकलन में त्रुटिपूर्ण प्रणाली अपनाई गयी जिससे ऋण डिफ़ॉल्ट की संख्या बढती गयी, जिससे NPA के आकार में वृद्धि हुई है, जान बूझकर ऋण न चुकाने (willful defaulter) वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी होना और ऐसे बकायेदारों के खिलाफ राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पर्याप्त कार्यवाही न हो पाना| वसूली न हो पाने के कारण NPA के आकार में वृद्धि हुई है इसके अतिरिक्त दोहरे तुलन पत्र की समस्या (TBS) निगमों एवं बैंकों के कमजोर तुलन पत्र की समस्या, अधिक उत्तोलन/लीवरेज, PNB जैसे वित्तीय घोटाले आदि कारक भी NPA को बढाने में उत्तरदायी रहे हैं| NPA को कम करने के लिए सरकार के प्रयास- परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा(AQR)- बैंकों द्वारा अपने तुलन पत्रों में उनकी परिसंपत्तियों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने हेतु इसे RBI द्वारा एक विशेष समीक्षा होती है जिसे 2015 में आरम्भ किया गया RBI के दिशा-निर्देश के अनुसार किश्त अदायगी में एक दिन का विलम्ब होने पर भी ऋण को दबावग्रस्त परिसंपत्ति माना जाएगा बैंकों द्वारा अपने NPA को कम दर्शाने हेतु कुछ कानूनी दायरे के अंदर लेन-देन करना, इस तरह की गतिविधियों को RBI ने दंडनीय घोषित किया है औरNPA की एवरग्रीनिंग से बचने को कहा है, RBI द्वारा जान-बूझ कर डिफाल्ट करने वाले व्यक्तियों या फर्मों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है| ये 5 वर्ष तक किसी भी बैंक से ऋण नही प्राप्त कर सकते है, अंश पत्र नहीं जारी कर सकते आदि| ध्यातव्य है कि जान-बूझ कर डिफाल्ट करने वाले वे व्यक्ति या फर्में होती हैं जो ब्याज और मूलधन की किश्त अदायगी न करें| इसके अंतर्गत उन्हें शामिल किया जाता है जिनकी क्षमता होती है लेकिन वो चुका न रहे हों, गिरवी संपत्ति को बिना बैंक की अनुमति के विक्रय करने वाले, ऋण के प्रयोग में परिवर्तन करने वाले आदि, भारत सरकार ने SARFAESI अधिनियम 2002 पारित किया है| इस अधिनियम का उद्देश्य जानबूझकर ऋणों का भुगतान ना करने वालों पर नियंत्रण लगाना हैl यह अधिनियम बैंकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि भुगतान प्राप्त ना होने की स्थिति में गिरवी रखी प्रतिभूति को बैंक जब्त कर ले या उस संपत्ति को असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी(ARC) को बेच दे या इकाई का प्रबंधन अपने हाथों में ले ले, बैंकों की NPA संपत्तियों को कटौती पर खरीद कर उसकी वसूली के प्रयास करने के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी(ARC) की स्थापना का प्रावधान किया गया| ये बैंकों के भार में कमी लाने में सहायक होंगी| भारत सरकार द्वारा 2015 में PSBs में 7 सुधारों पर केन्द्रित मिशन इन्द्रधनुष शुरू किया गया| इसके अंतर्गत NPA में कमी लाने के लिए पुनर्पूंजीकरण, PSBs पर दबावों को कम करने के लिए सरकार द्वारा आधारिक परियोजनाओं की तुरंत स्वीकृति दी गयी, ARC हेतु नीति को उदार कर आटोमेटिक रूट से 100%FDI की अनुमति दी गयी है| निष्कर्ष- NPA का विशाल आकार और बढ़ता हुआ NPA किसी भी देश की बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है क्योंकि यदि किसी बैंक का NPA बढ़ जाता है तो उसका लाभ घटता है इसके साथ ही मुद्रा/पूँजी की कमी के कारण अर्थव्यवस्था के अन्य आवश्यक क्षेत्रों की ओर साख प्रवाह में कमी आती है| इससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आती है समग्र देश का विकास बाधित होने लगता है l अतः इन जोखिमों को देखते हुए भारत सरकार ने NPA को रोकने के लिए कई उपाय अपनाये हैं| भविष्य में NPA के आकार में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा किये गए प्रयासों और उपायों के बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता होगी|
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एप्रोच भूमिका में गैर-निष्पादनीय परिसंपत्ति(NPA) को परिभाषित कीजिये प्रथम खंड में भारत में NPA की अधिकता के कारणों को बताइए दूसरे खंड में NPA में कमी लाने के लिए भारत सरकार के प्रयासों की सूची दीजिये अंतिम में NPA में कमी लाने की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर - बैंकिंग प्रणाली में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों में गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां और और पुनर्गठित ऋण आते हैं | पुनर्गठित ऋण वे बैंक ऋण होते हैं जिस पर किश्त अदायगी नहीं होने की स्थिति में, ऋणी की समस्याओं के अनुसार उस ऋण की शर्तों का उदारीकरण किया गया हो| दूसरी ओर गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति (NPA) वह बैंक ऋण होता है जिस पर 91 दिन या अधिक तक मूलधन/ब्याज की किश्त अदायगी ना की जाए| कृषि ऋणों के संदर्भ में NPA वह ऋण होते हैं जिनपर किसानों द्वारा एक दीर्घावधिक फसल या दो अल्पावधिक फसलों तक किश्त अदायगी न की जाए| इसके अतिरिक्त GST में पंजीकृत MSMEs जिन पर 25 करोड़ तक ऋण होता है, के संदर्भ में NPA वह ऋण होते हैं जिस पर 181 दिन या अधिक तक किश्त अदायगी ना की जाए| NPA को तीन स्तरों पर वर्गीकृत किया जाता है यथा जो ऋण 12 महीनों तक NPA होगा वह उप-मानक परिसंपत्ति(सब स्टैण्डर्ड एसेट ) हो जाएगा|12 महीने के बाद की अवधि तक NPA बने रहने वाले ऋणों को संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है| ऐसी ऋण परिसंपत्ति जिसे बैंक द्वारा अपने तुलन पत्र से हटाया न गया हो लेकिन यह 12 महीने से अधिक समय तक NPA रहा हो और RBI अथवा बैंक द्वारा उसकी वसूली की आशा समाप्त हो जाने पर उसे खोई हुई परिसंपत्ति(लॉस्ट एसेट) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है| वर्तमान बैंकिंग प्रणाली में सकल NPA का मान लगभग 10 लाख करोड़ है| जो कि कुल ऋणों के 11% के लगभग है | कुल ऋण में PSBs का अंश लगभग 65% है जबकि कुल NPA में इनका हिस्सा 85% है| भारत में उच्च NPA के कारण- आधारिक संरचना की परियोजनाओं के स्थापन में समस्याएं जैसे कि भूमि अधिग्रहण में समस्या, पर्यावरण स्वीकृति में देरी होना, प्रशासनिक विलम्ब आदि के कारण ब्याज और मूलधन की किश्त अदायगी में देरी के कारण NPA बढे हैं, 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट से पहले बैंकों ऋणों में तीव्र वृद्धि हुई थी| लेकिन मंदी के बाद निर्यातों में गिरावट के कारण उत्पादक फर्में ऋणों की वापसी में अक्षम हो गयीं जिससे NPA में वृद्धि हुई है, पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक वृद्धि दर में गिरावट ने भी उत्पादक फर्मों की स्थिति को कमजोर किया है जिसके कारण ऋण भुगतान में उनको समस्यायों का सामना करना पडा जिसका प्रभाव NPA के रूप में देखा जा सकता है, सार्वजनिक बैंकों द्वारा NPA की गणना के सम्बन्ध में पहले से चली आ रही विधि के स्थान पर सिस्टम आधारित पद्धति अपनाने के कारण NPA में बृद्धि हुई है क्योंकि इससे वास्तविक आंकड़े प्राप्त हुए हैं, पिछले वर्षों में ब्याज दरों का अधिक होना, इससे किश्तों का भार बढ़ जाता है जिससे ऋणों की अदायगी में कमी आती है MSME पर GST एवं विमुद्रीकरण के दुष्प्रभाव ने भी NPA की समस्या के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है क्योंकि विमुद्रीकरण से ब्याज एवं मूलधन की समय पर वापसी चुनौतीपूर्ण हो गयी थी, साख रेटिंग अभिकरणों और बैंकों द्वारा ऋण प्राप्तकर्ताओं की साख एवं परियोजनाओं की आर्थिक सक्षमता के आकलन में त्रुटिपूर्ण प्रणाली अपनाई गयी जिससे ऋण डिफ़ॉल्ट की संख्या बढती गयी, जिससे NPA के आकार में वृद्धि हुई है, जान बूझकर ऋण न चुकाने (willful defaulter) वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी होना और ऐसे बकायेदारों के खिलाफ राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पर्याप्त कार्यवाही न हो पाना| इसके अतिरिक्त दोहरे तुलन पत्र की समस्या (TBS) निगमों एवं बैंकों के कमजोर तुलन पत्र की समस्या, अधिक उत्तोलन/लीवरेज, PNB जैसे वित्तीय घोटाले आदि कारक भी NPA को बढाने में उत्तरदायी रहे हैं| NPA को कम करने के लिए सरकार के प्रयास- परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा(AQR)- बैंकों द्वारा अपने तुलन पत्रों में उनकी परिसंपत्तियों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने हेतुइसे RBI द्वारा एक विशेष समीक्षा होती है जिसे 2015 में आरम्भ किया गया RBI के दिशा-निर्देश के अनुसार किश्त अदायगी में एक दिन का विलम्ब होने पर भी ऋण को दबावग्रस्त परिसंपत्ति माना जाएगा बैंकों द्वारा अपने NPA को कम दर्शाने हेतु कुछ कानूनी दायरे के अंदर लेन-देन करना, इस तरह की गतिविधियों को RBI ने दंडनीय घोषित किया है औरNPA की एवरग्रीनिंग से बचने को कहा है, RBI द्वारा जान-बूझ कर डिफाल्ट करने वाले व्यक्तियों या फर्मों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है| ये 5 वर्ष तक किसी भी बैंक से ऋण नही प्राप्त कर सकते है, अंश पत्र नहीं जारी कर सकते आदि| ध्यातव्य है कि जान-बूझ कर डिफाल्ट करने वाले वे व्यक्ति या फर्में होती हैं जो ब्याज और मूलधन की किश्त अदायगी न करें| इसके अंतर्गत उन्हें शामिल किया जाता है जिनकी क्षमता होती है लेकिन वो चुका न रहे हों, गिरवी संपत्ति को बिना बैंक की अनुमति के विक्रय करने वाले, ऋण के प्रयोग में परिवर्तन करने वाले आदि, भारत सरकार ने SARFAESI अधिनियम 2002 पारित किया है| इस अधिनियम का उद्देश्य जानबूझकर ऋणों का भुगतान ना करने वालों पर नियंत्रण लगाना हैl यह अधिनियम बैंकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि भुगतान प्राप्त ना होने की स्थिति में गिरवी रखी प्रतिभूति को बैंक जब्त कर ले या उस संपत्ति को असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी(ARC) को बेच दे या इकाई का प्रबंधन अपने हाथों में ले ले, बैंकों की NPA संपत्तियों को कटौती पर खरीद कर उसकी वसूली के प्रयास करने के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी(ARC) की स्थापना का प्रावधान किया गया| ये बैंकों के भार में कमी लाने में सहायक होंगी, भारत सरकार द्वारा 2015 में PSBs में 7 सुधारों पर केन्द्रित मिशन इन्द्रधनुष शुरू किया गया| इसके अंतर्गत NPA में कमी लाने के लिए पुनर्पूंजीकरण, PSBs पर दबावों को कम करने के लिए सरकार द्वारा आधारिक परियोजनाओं की तुरंत स्वीकृति दी गयी, ARC हेतु नीति को उदार कर आटोमेटिक रूट से 100%FDI की अनुमति दी गयी है| निष्कर्ष- NPA का विशाल आकार और बढ़ता हुआ NPA किसी भी देश की बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है क्योंकि यदि किसी बैंक का NPA बढ़ जाता है तो उसका लाभ घटता है इसके साथ ही मुद्रा/पूँजी की कमी के कारण अर्थव्यवस्था के अन्य आवश्यक क्षेत्रों की ओर साख प्रवाह में कमी आती है| इससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आती है समग्र देश का विकास बाधित होने लगता है l अतः इन जोखिमों को देखते हुए भारत सरकार ने NPA को रोकने के लिए कई उपाय अपनाये हैं| भविष्य में NPA के आकार में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा किये गए प्रयासों और उपायों के बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता होगी|
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##Question:गैर-निष्पादनीय परिसंपत्तियों(NPA)से आप क्या समझते हैं ? भारत में NPA के प्रमुख कारणों की पहचान करते हुए NPA में कमी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा किये गए प्रयासों को सूचीबद्ध कीजिये| (150-200 शब्द 10 अंक ) What do you understand by Non-Performing Assets (NPA)? Identifying the major causes of NPAs in India, list the efforts made by the Government of India to reduce NPAs. (150-200 words 10 marks)##Answer:एप्रोच भूमिका में गैर-निष्पादनीय परिसंपत्ति(NPA) को परिभाषित कीजिये प्रथम खंड में भारत में NPA की अधिकता के कारणों को बताइए दूसरे खंड में NPA में कमी लाने के लिए भारत सरकार के प्रयासों की सूची दीजिये अंतिम में NPA में कमी लाने की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर - बैंकिंग प्रणाली में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों में गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां और और पुनर्गठित ऋण आते हैं | पुनर्गठित ऋण वे बैंक ऋण होते हैं जिस पर किश्त अदायगी नहीं होने की स्थिति में, ऋणी की समस्याओं के अनुसार उस ऋण की शर्तों का उदारीकरण किया गया हो| दूसरी ओर गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति (NPA) वह बैंक ऋण होता है जिस पर 91 दिन या अधिक तक मूलधन/ब्याज की किश्त अदायगी ना की जाए| कृषि ऋणों के संदर्भ में NPA वह ऋण होते हैं जिनपर किसानों द्वारा एक दीर्घावधिक फसल या दो अल्पावधिक फसलों तक किश्त अदायगी न की जाए| इसके अतिरिक्त GST में पंजीकृत MSMEs जिन पर 25 करोड़ तक ऋण होता है, के संदर्भ में NPA वह ऋण होते हैं जिस पर 181 दिन या अधिक तक किश्त अदायगी ना की जाए| NPA को तीन स्तरों पर वर्गीकृत किया जाता है यथा जो ऋण 12 महीनों तक NPA होगा वह उप-मानक परिसंपत्ति(सब स्टैण्डर्ड एसेट ) हो जाएगा|12 महीने के बाद की अवधि तक NPA बने रहने वाले ऋणों को संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है| ऐसी ऋण परिसंपत्ति जिसे बैंक द्वारा अपने तुलन पत्र से हटाया न गया हो लेकिन यह 12 महीने से अधिक समय तक NPA रहा हो और RBI अथवा बैंक द्वारा उसकी वसूली की आशा समाप्त हो जाने पर उसे खोई हुई परिसंपत्ति(लॉस्ट एसेट) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है| वर्तमान बैंकिंग प्रणाली में सकल NPA का मान लगभग 10 लाख करोड़ है| जो कि कुल ऋणों के 11% के लगभग है | कुल ऋण में PSBs का अंश लगभग 65% है जबकि कुल NPA में इनका हिस्सा 85% है| भारत में उच्च NPA के कारण- आधारिक संरचना की परियोजनाओं के स्थापन में समस्याएं जैसे कि भूमि अधिग्रहण में समस्या, पर्यावरण स्वीकृति में देरी होना, प्रशासनिक विलम्ब आदि के कारण ब्याज और मूलधन की किश्त अदायगी में देरी के कारण NPA बढे हैं, 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट से पहले बैंकों ऋणों में तीव्र वृद्धि हुई थी| लेकिन मंदी के बाद निर्यातों में गिरावट के कारण उत्पादक फर्में ऋणों की वापसी में अक्षम हो गयीं जिससे NPA में वृद्धि हुई है, पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक वृद्धि दर में गिरावट ने भी उत्पादक फर्मों की स्थिति को कमजोर किया है जिसके कारण ऋण भुगतान में उनको समस्यायों का सामना करना पडा जिसका प्रभाव NPA के रूप में देखा जा सकता है, सार्वजनिक बैंकों द्वारा NPA की गणना के सम्बन्ध में पहले से चली आ रही विधि के स्थान पर सिस्टम आधारित पद्धति अपनाने के कारण NPA में बृद्धि हुई है क्योंकि इससे वास्तविक आंकड़े प्राप्त हुए हैं, पिछले वर्षों में ब्याज दरों का अधिक होना, इससे किश्तों का भार बढ़ जाता है जिससे ऋणों की अदायगी में कमी आती है MSME पर GST एवं विमुद्रीकरण के दुष्प्रभाव ने भी NPA की समस्या के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है क्योंकि विमुद्रीकरण से ब्याज एवं मूलधन की समय पर वापसी चुनौतीपूर्ण हो गयी थी, साख रेटिंग अभिकरणों और बैंकों द्वारा ऋण प्राप्तकर्ताओं की साख एवं परियोजनाओं की आर्थिक सक्षमता के आकलन में त्रुटिपूर्ण प्रणाली अपनाई गयी जिससे ऋण डिफ़ॉल्ट की संख्या बढती गयी, जिससे NPA के आकार में वृद्धि हुई है, जान बूझकर ऋण न चुकाने (willful defaulter) वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी होना और ऐसे बकायेदारों के खिलाफ राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पर्याप्त कार्यवाही न हो पाना| इसके अतिरिक्त दोहरे तुलन पत्र की समस्या (TBS) निगमों एवं बैंकों के कमजोर तुलन पत्र की समस्या, अधिक उत्तोलन/लीवरेज, PNB जैसे वित्तीय घोटाले आदि कारक भी NPA को बढाने में उत्तरदायी रहे हैं| NPA को कम करने के लिए सरकार के प्रयास- परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा(AQR)- बैंकों द्वारा अपने तुलन पत्रों में उनकी परिसंपत्तियों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने हेतुइसे RBI द्वारा एक विशेष समीक्षा होती है जिसे 2015 में आरम्भ किया गया RBI के दिशा-निर्देश के अनुसार किश्त अदायगी में एक दिन का विलम्ब होने पर भी ऋण को दबावग्रस्त परिसंपत्ति माना जाएगा बैंकों द्वारा अपने NPA को कम दर्शाने हेतु कुछ कानूनी दायरे के अंदर लेन-देन करना, इस तरह की गतिविधियों को RBI ने दंडनीय घोषित किया है औरNPA की एवरग्रीनिंग से बचने को कहा है, RBI द्वारा जान-बूझ कर डिफाल्ट करने वाले व्यक्तियों या फर्मों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है| ये 5 वर्ष तक किसी भी बैंक से ऋण नही प्राप्त कर सकते है, अंश पत्र नहीं जारी कर सकते आदि| ध्यातव्य है कि जान-बूझ कर डिफाल्ट करने वाले वे व्यक्ति या फर्में होती हैं जो ब्याज और मूलधन की किश्त अदायगी न करें| इसके अंतर्गत उन्हें शामिल किया जाता है जिनकी क्षमता होती है लेकिन वो चुका न रहे हों, गिरवी संपत्ति को बिना बैंक की अनुमति के विक्रय करने वाले, ऋण के प्रयोग में परिवर्तन करने वाले आदि, भारत सरकार ने SARFAESI अधिनियम 2002 पारित किया है| इस अधिनियम का उद्देश्य जानबूझकर ऋणों का भुगतान ना करने वालों पर नियंत्रण लगाना हैl यह अधिनियम बैंकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि भुगतान प्राप्त ना होने की स्थिति में गिरवी रखी प्रतिभूति को बैंक जब्त कर ले या उस संपत्ति को असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी(ARC) को बेच दे या इकाई का प्रबंधन अपने हाथों में ले ले, बैंकों की NPA संपत्तियों को कटौती पर खरीद कर उसकी वसूली के प्रयास करने के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी(ARC) की स्थापना का प्रावधान किया गया| ये बैंकों के भार में कमी लाने में सहायक होंगी, भारत सरकार द्वारा 2015 में PSBs में 7 सुधारों पर केन्द्रित मिशन इन्द्रधनुष शुरू किया गया| इसके अंतर्गत NPA में कमी लाने के लिए पुनर्पूंजीकरण, PSBs पर दबावों को कम करने के लिए सरकार द्वारा आधारिक परियोजनाओं की तुरंत स्वीकृति दी गयी, ARC हेतु नीति को उदार कर आटोमेटिक रूट से 100%FDI की अनुमति दी गयी है| निष्कर्ष- NPA का विशाल आकार और बढ़ता हुआ NPA किसी भी देश की बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है क्योंकि यदि किसी बैंक का NPA बढ़ जाता है तो उसका लाभ घटता है इसके साथ ही मुद्रा/पूँजी की कमी के कारण अर्थव्यवस्था के अन्य आवश्यक क्षेत्रों की ओर साख प्रवाह में कमी आती है| इससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आती है समग्र देश का विकास बाधित होने लगता है l अतः इन जोखिमों को देखते हुए भारत सरकार ने NPA को रोकने के लिए कई उपाय अपनाये हैं| भविष्य में NPA के आकार में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा किये गए प्रयासों और उपायों के बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता होगी|
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Why is it that the societal trends of domestic violence have remained intact when there has been a legal expansion of women’s rights in India? (150 Words/10 Marks)
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Approach Introduce the historical context of violence against women. Then bring the form of violence against women. Further, discuss the legal mechanism to prevent domestic violence. Then further enter into a discussion of why it is yet perpetuating. Conclude accordingly Answer “Violence against women is a manifestation of historically unequal power relations between men and women” and “violence against women is one of the crucial mechanisms by which women are forced into a subordinate position compared with men” Forms of Domestic violence It has got manifested in the form of rape; domestic violence; sexual harassment; coercive use of contraceptives; female infanticide; prenatal sex selection; as well as harmful customary or traditional practices such as honour killings, dowry violence, and female genital mutilation, marriage by abduction and forced marriage . Legal Efforts The Indian Parliament passed a new law with the goal of more effectively protecting women from sexual violence in India. It came in the form of the Criminal Law (Amendment) Act in 2003, which further amends the Indian Penal Code of 1860 , the Criminal Procedure Code of 1973 , the Indian Evidence Act of 1872 , and the protection of children from the Sexual Offenses Act, of 2012 . Laws Related to Domestics Violence in India The Indian Penal Code Amendment in 1983: A special section, numbered 498A, that officially made domestic violence a criminal offence was added to the Indian Penal Code in 1983. The section of the law specifically covers cruelty towards married women by their husbands or their husband’s families The 2005 Protection of Women from Domestic Violence Act: Gives a specific definition of Domestic Violence actual or threats of physical, mental, emotional, sexual or verbal abuse as well as harassment regarding dowry or property. It gives a women’s right to reside in their “matrimonial household”, she cannot be evicted from her house as she rightfully shares it with her husband. Violators of this law will either be mandated to compensate the women financially or will be served a restraining order to keep them away from the complainant. The Indian Penal Code 1860: there are several sections mentioned in the code to protect women from violence such as Section 364 Indian Penal Code Outraging Modesty of Women, Section 304 Indian Penal Code, Dowry Death, Section 313 causing miscarriage without women’s consent, etc. Legislations are not enough Yet, the paradoxical findings have been a study in 2011 conducted by the International Men and Gender Equality Survey (IMAGES) on gender attitudes which showed that 68 per cent of the Indian men surveyed believed that sometimes a woman deserves to be beaten. The most interesting finding from the study was this one – 92 per cent of those surveyed knew of the laws pertaining to violence against women. The figures quoted above tell us that legislation alone not going to stop violence against women from occurring. Causes of Domestic Violence Domestic violence is not a small problem it is a big issue to think about. Monetary problems, alcoholism, illiteracy, extramarital affairs, bad childhood, and dowry are the major reasons for domestic violence. The victims most commonly face physical violence from their partners; there is an urgent need for more and more domestic violence counselling centres throughout the country. History is evidence that no legislation has succeeded in totally eliminating crime from the globe. Though not all people are victims of domestic violence there are people who are suffering from violence. There are many laws to help people but it is only possible when people are aware of their rights and duties. The legal system is lacking when it comes to protecting men from domestic violence, they are the victims too, and we should look into the broader perspective and start accepting that women are no weaker and only sufferers in some cases men also face violence and they also need legal help as well as psychological help. This apparent paradox of expanding legal rights on one hand and a backlash from society can be seen either in the form of either poorly formulated or poorly implemented laws dealing with gender-related issues in India, whether it is the case of laws relating to fetal sex determination or non-recognition of marital rape or the persistence and thriving of Khap panchayats in rural areas despite the Supreme Court describing them as unconstitutional and illegal; Lack of an adequate institutional mechanism to ensure its implementation, and lack of awareness amongst women about their rights. However, this apparent paradox has a simple logical explanation: the deeply patriarchal nature of society legitimizes the use of Domestic violence to discipline women. The hegemony of this parochial mindset and lack of gender sensitivity can be seen in the fact that some degree of Domestic violence against women is considered both necessary and desirable not only by males but also by females in Indian society. Way Forward The only way out of this trap is to bring society out of the cultural inertia which has adversely affected the supposedly progressive laws to fight the violent order at all its stages: formulation, implementation, and evaluation . Perhaps a good point to start is by providing reservations to women in the legislative bodies so that instead of viewing women in development, we ensure women and development. As per Andre Beteille , Law determines the direction in which society should move, however, it is the family and culture which determines the direction in which the society actually moves. Thus it is the failure on the part of institutions such as the education system, family values, norms, etc. to deal with the menace of violence against women either inside the home or outside the home.
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##Question:Why is it that the societal trends of domestic violence have remained intact when there has been a legal expansion of women’s rights in India? (150 Words/10 Marks)##Answer:Approach Introduce the historical context of violence against women. Then bring the form of violence against women. Further, discuss the legal mechanism to prevent domestic violence. Then further enter into a discussion of why it is yet perpetuating. Conclude accordingly Answer “Violence against women is a manifestation of historically unequal power relations between men and women” and “violence against women is one of the crucial mechanisms by which women are forced into a subordinate position compared with men” Forms of Domestic violence It has got manifested in the form of rape; domestic violence; sexual harassment; coercive use of contraceptives; female infanticide; prenatal sex selection; as well as harmful customary or traditional practices such as honour killings, dowry violence, and female genital mutilation, marriage by abduction and forced marriage . Legal Efforts The Indian Parliament passed a new law with the goal of more effectively protecting women from sexual violence in India. It came in the form of the Criminal Law (Amendment) Act in 2003, which further amends the Indian Penal Code of 1860 , the Criminal Procedure Code of 1973 , the Indian Evidence Act of 1872 , and the protection of children from the Sexual Offenses Act, of 2012 . Laws Related to Domestics Violence in India The Indian Penal Code Amendment in 1983: A special section, numbered 498A, that officially made domestic violence a criminal offence was added to the Indian Penal Code in 1983. The section of the law specifically covers cruelty towards married women by their husbands or their husband’s families The 2005 Protection of Women from Domestic Violence Act: Gives a specific definition of Domestic Violence actual or threats of physical, mental, emotional, sexual or verbal abuse as well as harassment regarding dowry or property. It gives a women’s right to reside in their “matrimonial household”, she cannot be evicted from her house as she rightfully shares it with her husband. Violators of this law will either be mandated to compensate the women financially or will be served a restraining order to keep them away from the complainant. The Indian Penal Code 1860: there are several sections mentioned in the code to protect women from violence such as Section 364 Indian Penal Code Outraging Modesty of Women, Section 304 Indian Penal Code, Dowry Death, Section 313 causing miscarriage without women’s consent, etc. Legislations are not enough Yet, the paradoxical findings have been a study in 2011 conducted by the International Men and Gender Equality Survey (IMAGES) on gender attitudes which showed that 68 per cent of the Indian men surveyed believed that sometimes a woman deserves to be beaten. The most interesting finding from the study was this one – 92 per cent of those surveyed knew of the laws pertaining to violence against women. The figures quoted above tell us that legislation alone not going to stop violence against women from occurring. Causes of Domestic Violence Domestic violence is not a small problem it is a big issue to think about. Monetary problems, alcoholism, illiteracy, extramarital affairs, bad childhood, and dowry are the major reasons for domestic violence. The victims most commonly face physical violence from their partners; there is an urgent need for more and more domestic violence counselling centres throughout the country. History is evidence that no legislation has succeeded in totally eliminating crime from the globe. Though not all people are victims of domestic violence there are people who are suffering from violence. There are many laws to help people but it is only possible when people are aware of their rights and duties. The legal system is lacking when it comes to protecting men from domestic violence, they are the victims too, and we should look into the broader perspective and start accepting that women are no weaker and only sufferers in some cases men also face violence and they also need legal help as well as psychological help. This apparent paradox of expanding legal rights on one hand and a backlash from society can be seen either in the form of either poorly formulated or poorly implemented laws dealing with gender-related issues in India, whether it is the case of laws relating to fetal sex determination or non-recognition of marital rape or the persistence and thriving of Khap panchayats in rural areas despite the Supreme Court describing them as unconstitutional and illegal; Lack of an adequate institutional mechanism to ensure its implementation, and lack of awareness amongst women about their rights. However, this apparent paradox has a simple logical explanation: the deeply patriarchal nature of society legitimizes the use of Domestic violence to discipline women. The hegemony of this parochial mindset and lack of gender sensitivity can be seen in the fact that some degree of Domestic violence against women is considered both necessary and desirable not only by males but also by females in Indian society. Way Forward The only way out of this trap is to bring society out of the cultural inertia which has adversely affected the supposedly progressive laws to fight the violent order at all its stages: formulation, implementation, and evaluation . Perhaps a good point to start is by providing reservations to women in the legislative bodies so that instead of viewing women in development, we ensure women and development. As per Andre Beteille , Law determines the direction in which society should move, however, it is the family and culture which determines the direction in which the society actually moves. Thus it is the failure on the part of institutions such as the education system, family values, norms, etc. to deal with the menace of violence against women either inside the home or outside the home.
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Pala period is the most significant phase in the history of Buddhism in India. Enumerate. (150 Words/10 Marks) (UPSC 2020)
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Approach Introduce the answer with a brief association of the Pala Dynasty with Buddhism. Then bring the major development in Buddhism during the Pala Period Conclude accordingly Answer The Pala kings are chiefly notable for their patronage of Buddhism and Buddhism flourished in their dominions during the three centuries of their rule. It was during the Pala empire that Buddhism was introduced into Tibet, where, combined with many native beliefs, it survives to the present day. Buddhist Development during the Pala Period makes in significant phase in the history of Buddhism: The Sultanganj Buddha was found in Bihar, one of the great centres of Buddhism, where one of the two great medieval schools of metal sculpture arose, under the patronage of the Pala kings. Dharmapala, the second Pala ruler, founded the renowned Vikramshila University near Bhagalpur in Bihar attracting students from all over India and Tibet. Pala bronzes are so numerous that there is no doubt that they were mass-produced. They were exported to Southeast Asia, where they are still found, and to Nepal and Tibet, where they provided prototypes for indigenous schools. many of the sculptures in the niches in the Mahabodhi Temple at Bodhgaya were done during the Pala period. They made monasteries (viharas) and temples in eastern India to promote Buddhism. Devapala, the Pala king of Bengal, granted five villages for the maintenance of a monastery at Nalanda. The Nalanda bronzes are reflections of Pala Period metal sculptures. Nalanda and Vikramshila were great centres of Buddhist learning, showcasing art and several manuscripts with Buddhist themes and images of Vajrayana Buddhist deities on palm leaves. Astasahasrika Prajnaparamita is a good example of a Pala Buddhist palm-leaf manuscript. Students and pilgrims throughout South East Asia came to these monasteries for education and religious purposes and returned with specimens of Pala Buddhist art. Thus the last great phase of Buddhist art in India is attributed to the Pala period. The Pala dynasty created an environment of thriving conditions for Buddhist philosophies. Pala rulers also facilitated the spread of Buddhist ideas around the world that is persisted till now.
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##Question:Pala period is the most significant phase in the history of Buddhism in India. Enumerate. (150 Words/10 Marks) (UPSC 2020)##Answer:Approach Introduce the answer with a brief association of the Pala Dynasty with Buddhism. Then bring the major development in Buddhism during the Pala Period Conclude accordingly Answer The Pala kings are chiefly notable for their patronage of Buddhism and Buddhism flourished in their dominions during the three centuries of their rule. It was during the Pala empire that Buddhism was introduced into Tibet, where, combined with many native beliefs, it survives to the present day. Buddhist Development during the Pala Period makes in significant phase in the history of Buddhism: The Sultanganj Buddha was found in Bihar, one of the great centres of Buddhism, where one of the two great medieval schools of metal sculpture arose, under the patronage of the Pala kings. Dharmapala, the second Pala ruler, founded the renowned Vikramshila University near Bhagalpur in Bihar attracting students from all over India and Tibet. Pala bronzes are so numerous that there is no doubt that they were mass-produced. They were exported to Southeast Asia, where they are still found, and to Nepal and Tibet, where they provided prototypes for indigenous schools. many of the sculptures in the niches in the Mahabodhi Temple at Bodhgaya were done during the Pala period. They made monasteries (viharas) and temples in eastern India to promote Buddhism. Devapala, the Pala king of Bengal, granted five villages for the maintenance of a monastery at Nalanda. The Nalanda bronzes are reflections of Pala Period metal sculptures. Nalanda and Vikramshila were great centres of Buddhist learning, showcasing art and several manuscripts with Buddhist themes and images of Vajrayana Buddhist deities on palm leaves. Astasahasrika Prajnaparamita is a good example of a Pala Buddhist palm-leaf manuscript. Students and pilgrims throughout South East Asia came to these monasteries for education and religious purposes and returned with specimens of Pala Buddhist art. Thus the last great phase of Buddhist art in India is attributed to the Pala period. The Pala dynasty created an environment of thriving conditions for Buddhist philosophies. Pala rulers also facilitated the spread of Buddhist ideas around the world that is persisted till now.
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आर्द्रभूमियों के संरक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये| आर्द्रभूमियों के प्रभावी संरक्षण हेतु आप क्या सुझाव देंगे ? (150-200 शब्द; 10 अंक) Critically evaluate the National Wetlands Conservation and Management Rules 2017 in the context of conservation of wetlands. What suggestions would you give for effective conservation of wetlands? (150-200 words; 10 marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में आर्द्रभूमि को परिभाषित करते हुए संक्षेप में इनके महत्त्व को स्पष्ट कीजिये 2- पहले भाग में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 के प्रावधानों को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 की सीमाओं को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में आर्द्रभूमियों के प्रभावी संरक्षण हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये आर्द्रभूमि उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ, स्थाई या अस्थाई रूप से, स्थिर या गतिमान जल दलदल, पंकभूमि, पिटभूमि आदि के रूप में पाए जाते हैं| इसके अंतर्गत प्राकृतिक या मानवनिर्मित अंदरूनी या तटीय क्षेत्र आते हैं जिसमें ताजा जल/खारा जल/लवणीय जल विद्यमान होते हैं| सागरीय क्षेत्र जहाँ निम्न ज्वार के समय भी जल की गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं हो, वो भी इसके अंतर्गत शामिल किये जाते हैं| आर्द्रभूमियों में जलीय वनस्पतियों की उपस्थिति होती है तथा यह जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र होता है| आर्द्रभूमियों से विभिन्न उत्पादों की प्राप्ति होती है; आनुवांशिक संसाधन एवं बायोकेमिकल उत्पादों की प्राप्ति होती है| आर्द्र भूमियाँ जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक होती हैं| इसी तरहप्रदूषण नियंत्रण; प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा; मृदा अपरदन रोकने में सहायक; अपशिष्टों का शुद्धिकरण; भूजल रिजार्ज; पोषण चक्र का संतुलन स्थापित करते हैं| अतः मानव और प्रकृति की उत्तरजीविता सुनिश्चित करने हेतु ये महतवपूर्ण हैं और इसीलिए इनका संरक्षण अपरिहार्य है| इसी दिशा में कदम उठाते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2017 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम पारित किया है| राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम - 2017 इस 2010 के अधिनियम के स्थान पर लाया गया है केन्द्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस नियम में आर्द्रभूमि के बुद्धिमत्तापुन/विवेकपूर्ण या धारणीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं- इसमें आर्द्र्भूमि की परिभाषा दी गयी है एवं निम्नलिखित प्रयास किये गए हैं 1- राज्य आर्द्रभूमि प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना- राज्य के पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में; शासन के आदेशों से इसमें विभिन्न मंत्रालय, विभाग को शामिल किया जा सकता है; इस प्राधिकरण के तीन प्रमुख कार्य हैं यथा- A- आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबन्धन के लिए दिशा निर्देश तय करना B- राज्य सरकार को संरक्षण के संदर्भ में आवश्यक सुझाव या सलाह देना C- आर्द्रभूमि के संसाधनों का बुद्धिमतापूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना D - आर्द्रभूमि क्षेत्र में निषिद्ध गतिविधियों की सूची जारी करना जैसे- वर्तमान उद्योगों का विस्तार नहीं और नए उद्योगों की स्थापना नहीं; अपशिष्ट पदार्थों की डंपिंग नहीं; नगरीय सीवेज का निस्तारण नहीं आदि| 2- राष्ट्रीय आर्द्रभूमि प्रबन्धन समिति की स्थापना पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में, इस समिति के निम्नलिखित कार्य हैं- राज्य प्राधिकरण की सहायता करना केंद्र सरकार को आवश्यक सलाह देना आर्द्रभूमि को रामसर स्थल नामित करने के लिए भेजना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए संस्थाओं से सहयोग करना 3- आर्द्रभूमि का डिजिटल रिकॉर्ड यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है इसके लिए 6 माह का समय निर्धारित किया गया है 10 वर्षों पर इसका नवीनीकरण किया जाएगा उपरोक्त प्रावधानों के माध्यम से भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के प्रयास किये गए हैं हालाँकि इस कानून की कुछ सीमाएं भी हैं| नियम की आलोचनायें/सीमाएं इस कानून में आर्द्र भूमि का वर्गीकरण नहीं किया गया है जैसा कि 2010 के कानून में किया गया था इस कानून में कुछ मानव निर्मित संरचनाओं को जैसे जल संग्रहण या संचय के क्षेत्र को आर्द्र भूमि में शामिल नहीं किया गया इस कानून में इसका उल्लेख नहीं है कि कानूनम के उल्लंघन होने पर शिकायत कहाँ की जायेगी निषिद्ध गतिविधि की सूची बनाना राज्य प्राधिकरण का काम है जहाँ कानून का दुरूपयोग/उल्लंघन संभव है| आर्द्रभूमियों के प्रभावी संरक्षण हेतु सुझाव संरक्षण- सभी आर्द्रभूमि का वैधानिक संरक्षण व्यापक सूची - आर्द्रभूमि क्षेत्र एवं उसमें उपस्थित विविधता का व्यापक सूची बनाया जाना चाहिए तथा समय-समय पर उसका नवीनीकरण भी होना चाहिए विधायन- विशेष कानूनों का निर्माण तथा वर्तमान कानून का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन, नई परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य आर्द्रभूमि परितंत्र की गतिकी पर शोध समन्वित उपागम -केंद्र एवं राज्य प्राधिकरण सहयोग नियोजन प्रबंधन एवं निगरानी- एक स्पष्ट प्रबंधन योजना का विकास जिसमें स्थानीय समुदाय और निगम क्षेत्र के साथ-साथ विभिन्न हितधारक शामिल हो विवाद समाधान तंत्र -आर्द्रभूमि विवाद से जुड़े मामलों को हल करने के लिए एक स्वतंत्र समाधान तंत्र जन जागरूकता- आम नागरिक, छात्र, एनजीओ, इत्यादि के मध्य जन जागरूकता ला कर आर्द्रभूमियों का प्रभावी संरक्षण किया जा सकता है|
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##Question:आर्द्रभूमियों के संरक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये| आर्द्रभूमियों के प्रभावी संरक्षण हेतु आप क्या सुझाव देंगे ? (150-200 शब्द; 10 अंक) Critically evaluate the National Wetlands Conservation and Management Rules 2017 in the context of conservation of wetlands. What suggestions would you give for effective conservation of wetlands? (150-200 words; 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में आर्द्रभूमि को परिभाषित करते हुए संक्षेप में इनके महत्त्व को स्पष्ट कीजिये 2- पहले भाग में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 के प्रावधानों को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 की सीमाओं को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में आर्द्रभूमियों के प्रभावी संरक्षण हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये आर्द्रभूमि उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ, स्थाई या अस्थाई रूप से, स्थिर या गतिमान जल दलदल, पंकभूमि, पिटभूमि आदि के रूप में पाए जाते हैं| इसके अंतर्गत प्राकृतिक या मानवनिर्मित अंदरूनी या तटीय क्षेत्र आते हैं जिसमें ताजा जल/खारा जल/लवणीय जल विद्यमान होते हैं| सागरीय क्षेत्र जहाँ निम्न ज्वार के समय भी जल की गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं हो, वो भी इसके अंतर्गत शामिल किये जाते हैं| आर्द्रभूमियों में जलीय वनस्पतियों की उपस्थिति होती है तथा यह जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र होता है| आर्द्रभूमियों से विभिन्न उत्पादों की प्राप्ति होती है; आनुवांशिक संसाधन एवं बायोकेमिकल उत्पादों की प्राप्ति होती है| आर्द्र भूमियाँ जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक होती हैं| इसी तरहप्रदूषण नियंत्रण; प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा; मृदा अपरदन रोकने में सहायक; अपशिष्टों का शुद्धिकरण; भूजल रिजार्ज; पोषण चक्र का संतुलन स्थापित करते हैं| अतः मानव और प्रकृति की उत्तरजीविता सुनिश्चित करने हेतु ये महतवपूर्ण हैं और इसीलिए इनका संरक्षण अपरिहार्य है| इसी दिशा में कदम उठाते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2017 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम पारित किया है| राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम - 2017 इस 2010 के अधिनियम के स्थान पर लाया गया है केन्द्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस नियम में आर्द्रभूमि के बुद्धिमत्तापुन/विवेकपूर्ण या धारणीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं- इसमें आर्द्र्भूमि की परिभाषा दी गयी है एवं निम्नलिखित प्रयास किये गए हैं 1- राज्य आर्द्रभूमि प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना- राज्य के पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में; शासन के आदेशों से इसमें विभिन्न मंत्रालय, विभाग को शामिल किया जा सकता है; इस प्राधिकरण के तीन प्रमुख कार्य हैं यथा- A- आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबन्धन के लिए दिशा निर्देश तय करना B- राज्य सरकार को संरक्षण के संदर्भ में आवश्यक सुझाव या सलाह देना C- आर्द्रभूमि के संसाधनों का बुद्धिमतापूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना D - आर्द्रभूमि क्षेत्र में निषिद्ध गतिविधियों की सूची जारी करना जैसे- वर्तमान उद्योगों का विस्तार नहीं और नए उद्योगों की स्थापना नहीं; अपशिष्ट पदार्थों की डंपिंग नहीं; नगरीय सीवेज का निस्तारण नहीं आदि| 2- राष्ट्रीय आर्द्रभूमि प्रबन्धन समिति की स्थापना पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में, इस समिति के निम्नलिखित कार्य हैं- राज्य प्राधिकरण की सहायता करना केंद्र सरकार को आवश्यक सलाह देना आर्द्रभूमि को रामसर स्थल नामित करने के लिए भेजना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए संस्थाओं से सहयोग करना 3- आर्द्रभूमि का डिजिटल रिकॉर्ड यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है इसके लिए 6 माह का समय निर्धारित किया गया है 10 वर्षों पर इसका नवीनीकरण किया जाएगा उपरोक्त प्रावधानों के माध्यम से भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के प्रयास किये गए हैं हालाँकि इस कानून की कुछ सीमाएं भी हैं| नियम की आलोचनायें/सीमाएं इस कानून में आर्द्र भूमि का वर्गीकरण नहीं किया गया है जैसा कि 2010 के कानून में किया गया था इस कानून में कुछ मानव निर्मित संरचनाओं को जैसे जल संग्रहण या संचय के क्षेत्र को आर्द्र भूमि में शामिल नहीं किया गया इस कानून में इसका उल्लेख नहीं है कि कानूनम के उल्लंघन होने पर शिकायत कहाँ की जायेगी निषिद्ध गतिविधि की सूची बनाना राज्य प्राधिकरण का काम है जहाँ कानून का दुरूपयोग/उल्लंघन संभव है| आर्द्रभूमियों के प्रभावी संरक्षण हेतु सुझाव संरक्षण- सभी आर्द्रभूमि का वैधानिक संरक्षण व्यापक सूची - आर्द्रभूमि क्षेत्र एवं उसमें उपस्थित विविधता का व्यापक सूची बनाया जाना चाहिए तथा समय-समय पर उसका नवीनीकरण भी होना चाहिए विधायन- विशेष कानूनों का निर्माण तथा वर्तमान कानून का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन, नई परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य आर्द्रभूमि परितंत्र की गतिकी पर शोध समन्वित उपागम -केंद्र एवं राज्य प्राधिकरण सहयोग नियोजन प्रबंधन एवं निगरानी- एक स्पष्ट प्रबंधन योजना का विकास जिसमें स्थानीय समुदाय और निगम क्षेत्र के साथ-साथ विभिन्न हितधारक शामिल हो विवाद समाधान तंत्र -आर्द्रभूमि विवाद से जुड़े मामलों को हल करने के लिए एक स्वतंत्र समाधान तंत्र जन जागरूकता- आम नागरिक, छात्र, एनजीओ, इत्यादि के मध्य जन जागरूकता ला कर आर्द्रभूमियों का प्रभावी संरक्षण किया जा सकता है|
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भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के संदर्भ में स्वराज पार्टी की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए . ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) Evaluate the achievements of the Swaraj Party in the context of the Indian National Movement. (150-200 words, Marks-10)
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दृष्टिकोण :- स्वराज पार्टी का परिचय देते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए . स्वराज पार्टी के गठन की संक्षिप्त चर्चा कीजिए . स्वराज पार्टी की प्रमुख उपलब्धियों की बिन्दुवार चर्चा कीजिए . स्वराज पार्टी की सीमाओं की संक्षिप्त चर्चा कीजिए . राष्ट्रीय आन्दोलन में स्वराज पार्टी के महत्व को उद्धघाटित करते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखिए . उत्तर :- 1919 के अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषदों के निर्वाचन का प्रावधान था | असहयोग आन्दोलन को वापस लिए जाने के बाद की परिस्थितियों में कांग्रेसी नेताओं का एक गुट विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेने का पक्षधर था वहीं एक दूसरा गुट चुनाव का बहिष्कार करते हुए गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रमों को लागू करने पर केंद्रित था | जो गुट व नेता चुनाव में भाग लेना चाहते थे वे परिवर्तनवादी कहलाए जबकि दूसरा गुट परिवर्तन विरोधी या अपरिवर्तनवादी कहलाए | प्रमुख परिवर्तनवादी नेता थे चितरंजन दास , मोतीलाल नेहरू , विट्ठल भाई पटेल आदि | ये लोग विधान मंडलों का बहिष्कार करने के बजाय असहयोग को विधानमंडल के भीतर ले जाने का सुझाव व तर्क दे रहे थे | वहीं परिवर्तन विरोधी या अपरिवर्तनवादी गुट में वल्लभ भाई पटेल , राजेन्द्र प्रसाद , सी. राजगोपालाचारी तथा एम. ए. अंसारी जैसे नेता प्रमुख थे | दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में विधान परिषदों के निर्वाचन में भाग लेने का मुद्दा उभर कर सामने आया और इससे संबंधित प्रस्ताव लाया गया जिसका सी. राजगोपालाचारी द्वारा खुलकर विरोध किया गया और प्रस्ताव पारित नहीं हो सका | परिणामस्वरूप चितरंजन दास ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दिया और 31 दिसंबर 1922 को स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की | इस पार्टी के अध्यक्ष चितरंजन दास हुए जबकि सचिव मोतीलाल नेहरू | आगे कांग्रेस तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में होने वाले संभावित विभाजन को रोकने के प्रयास में 1923 में दिल्ली में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें आने वाले चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गयी , आगे काकीनाडा के वार्षिक अधिवेशन में इस बात सहमति व्यक्त की गयी | स्वराज पार्टी की उपलब्धियां एवं महत्व :- विधानमंडल में लोकतांत्रिक अधिकारों , स्वशासन , औद्योगीकरण इत्यादि के सन्दर्भ में प्रभावी तरीके से अपने विचारों को रखा | उत्तरदायी सरकार से संबंधित प्रस्ताव को विधानमंडल से पारित किया | 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित कराने में सफल हुए | विधानमंडल के अंदर विभिन्न कानूनों का बहिष्कार किया और पारित नहीं होने दिया ; जैसे - 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल | 1923 के चुनावों में केंद्रीय व प्रांतीय स्तर पर इनका अच्छा प्रदर्शन रहा ; प्रान्तों में मध्य प्रांत , संयुक्त प्रांत , बंबई व बंगाल में इनकी स्थिति बेहतर थी | असहयोग के पश्चात शहरों में उत्पन्न राजनीतिक शुन्यता को भरने का कार्य किया | चुनाव में भाग लेकर कहीं न कहीं सरकार समर्थक तत्वों के प्रभाव को नियंत्रित किया | परिवर्तन विरोधियों ने भी इस तत्व को स्वीकार किया कि संसदीय राजनीति भी राष्ट्रीय संघर्ष का केंद्र हो सकती है | स्वराजियों की सीमाएं :- केवल विरोध की राजनीति लम्बे समय तक प्रभावी नहीं होती है , 1926 के चुनाव में इनकी स्थिति बेहतर नहीं थी | कुछ स्वराजी नेता सरकार से सहयोग भी करने लगे | सरकार से सहयोग को लेकर भी स्वराज पार्टी दो भागों में विभाजित हो गयी , जो सहयोग करने के पक्ष में थे उन्हें प्रतिउत्तरवादी कहा गया ; जैसे - मालवीय जी , लाजपत राय | अप्रतिउत्तरवादी जो सरकार से सहयोग करना नहीं चाहते थे ; जैसे - मोतीलाल नेहरू | यद्यपि 1928 आते - आते कई कारणों से स्वराज पार्टी का पराभव हो गया तथापि भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास की दृष्टि से स्वराज पार्टी का अपना महत्व है , इन्होने सरकार से असहयोग तथा विरोध का एक माध्यम परिषदों को बनाया तथा मोंटेग्यू - चेम्सफोर्ड सुधारों के खोखलेपन को उजागर कर सरकार की मंशा को स्पष्ट रूप में दिखाने का प्रयास किया |
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##Question:भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के संदर्भ में स्वराज पार्टी की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए . ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) Evaluate the achievements of the Swaraj Party in the context of the Indian National Movement. (150-200 words, Marks-10)##Answer:दृष्टिकोण :- स्वराज पार्टी का परिचय देते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए . स्वराज पार्टी के गठन की संक्षिप्त चर्चा कीजिए . स्वराज पार्टी की प्रमुख उपलब्धियों की बिन्दुवार चर्चा कीजिए . स्वराज पार्टी की सीमाओं की संक्षिप्त चर्चा कीजिए . राष्ट्रीय आन्दोलन में स्वराज पार्टी के महत्व को उद्धघाटित करते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखिए . उत्तर :- 1919 के अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषदों के निर्वाचन का प्रावधान था | असहयोग आन्दोलन को वापस लिए जाने के बाद की परिस्थितियों में कांग्रेसी नेताओं का एक गुट विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेने का पक्षधर था वहीं एक दूसरा गुट चुनाव का बहिष्कार करते हुए गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रमों को लागू करने पर केंद्रित था | जो गुट व नेता चुनाव में भाग लेना चाहते थे वे परिवर्तनवादी कहलाए जबकि दूसरा गुट परिवर्तन विरोधी या अपरिवर्तनवादी कहलाए | प्रमुख परिवर्तनवादी नेता थे चितरंजन दास , मोतीलाल नेहरू , विट्ठल भाई पटेल आदि | ये लोग विधान मंडलों का बहिष्कार करने के बजाय असहयोग को विधानमंडल के भीतर ले जाने का सुझाव व तर्क दे रहे थे | वहीं परिवर्तन विरोधी या अपरिवर्तनवादी गुट में वल्लभ भाई पटेल , राजेन्द्र प्रसाद , सी. राजगोपालाचारी तथा एम. ए. अंसारी जैसे नेता प्रमुख थे | दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में विधान परिषदों के निर्वाचन में भाग लेने का मुद्दा उभर कर सामने आया और इससे संबंधित प्रस्ताव लाया गया जिसका सी. राजगोपालाचारी द्वारा खुलकर विरोध किया गया और प्रस्ताव पारित नहीं हो सका | परिणामस्वरूप चितरंजन दास ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दिया और 31 दिसंबर 1922 को स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की | इस पार्टी के अध्यक्ष चितरंजन दास हुए जबकि सचिव मोतीलाल नेहरू | आगे कांग्रेस तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में होने वाले संभावित विभाजन को रोकने के प्रयास में 1923 में दिल्ली में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें आने वाले चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गयी , आगे काकीनाडा के वार्षिक अधिवेशन में इस बात सहमति व्यक्त की गयी | स्वराज पार्टी की उपलब्धियां एवं महत्व :- विधानमंडल में लोकतांत्रिक अधिकारों , स्वशासन , औद्योगीकरण इत्यादि के सन्दर्भ में प्रभावी तरीके से अपने विचारों को रखा | उत्तरदायी सरकार से संबंधित प्रस्ताव को विधानमंडल से पारित किया | 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित कराने में सफल हुए | विधानमंडल के अंदर विभिन्न कानूनों का बहिष्कार किया और पारित नहीं होने दिया ; जैसे - 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल | 1923 के चुनावों में केंद्रीय व प्रांतीय स्तर पर इनका अच्छा प्रदर्शन रहा ; प्रान्तों में मध्य प्रांत , संयुक्त प्रांत , बंबई व बंगाल में इनकी स्थिति बेहतर थी | असहयोग के पश्चात शहरों में उत्पन्न राजनीतिक शुन्यता को भरने का कार्य किया | चुनाव में भाग लेकर कहीं न कहीं सरकार समर्थक तत्वों के प्रभाव को नियंत्रित किया | परिवर्तन विरोधियों ने भी इस तत्व को स्वीकार किया कि संसदीय राजनीति भी राष्ट्रीय संघर्ष का केंद्र हो सकती है | स्वराजियों की सीमाएं :- केवल विरोध की राजनीति लम्बे समय तक प्रभावी नहीं होती है , 1926 के चुनाव में इनकी स्थिति बेहतर नहीं थी | कुछ स्वराजी नेता सरकार से सहयोग भी करने लगे | सरकार से सहयोग को लेकर भी स्वराज पार्टी दो भागों में विभाजित हो गयी , जो सहयोग करने के पक्ष में थे उन्हें प्रतिउत्तरवादी कहा गया ; जैसे - मालवीय जी , लाजपत राय | अप्रतिउत्तरवादी जो सरकार से सहयोग करना नहीं चाहते थे ; जैसे - मोतीलाल नेहरू | यद्यपि 1928 आते - आते कई कारणों से स्वराज पार्टी का पराभव हो गया तथापि भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास की दृष्टि से स्वराज पार्टी का अपना महत्व है , इन्होने सरकार से असहयोग तथा विरोध का एक माध्यम परिषदों को बनाया तथा मोंटेग्यू - चेम्सफोर्ड सुधारों के खोखलेपन को उजागर कर सरकार की मंशा को स्पष्ट रूप में दिखाने का प्रयास किया |
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बेसल मानक क्या हैं? बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए इन मानकों को अपनाने के महत्व की व्याख्या कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) What are Basel norms? Explain the importance of adopting it for improvement of the banking system. (150-200 words, 10 marks)
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संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में बेसल मानक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसके बाद अन्य पक्षों को शामिल करते हुए हुए विस्तार कीजिए। वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिया इन मानकों की आवश्यकता बताइये। अंत में सुझाव देते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। बेसल मानक एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जिससे वैश्विक स्तर पर बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए शुरू किया गया था। 1980 में स्विट्जरलैंड के शहर बेसल से शुरू किया गया था इसलिए इसका नाम बेसल मानक रखा गया है। अब तक तीन बेसल समझौते अस्तित्व में आ चुके हैं, जो इस प्रकार हैं:- बेसल 1 : इसका प्रारम्भ 1980 में किया गया जो मुख्य रूप से बैंकों और वित्तीय प्रणाली के जोखिम पर केन्द्रित था। इसके अनुसार यदि बैंक के पास जोखिम को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी है तो बैंक सुरक्षित है। बेसल 2: यह भारतीय बैंक जो देश से बाहर कार्य कर रहे हैं तथा विदेशी बैंक जो देश के भीतर कार्यरत हैं उन पर लागू होता है। इसके अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात को 8% करना सुनिश्चित किया गया। बैंकों द्वारा केन्द्रीय बैंक को अपने जोखिम पूंजी के संबंध में जानकारी देना अनिवार्य किया गया। बेसल 3 : जुलाई, 2010 में संशोधित बैंकिंग क्षेत्र के लिए उच्चतर पूंजी आवश्यकता, तरलता नियमों तथा आकस्मिक व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए घोषणा जिसे बेसल 3 नाम दिया गया। इसके अंतर्गत कुल टियर-1 पूंजी को बढ़ाकर 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल न्यूनतम आवश्यक पूंजी 8%, जबकि भारत में यह 9 % है। बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए बेसल मानकों की आवश्यकता: गौरतलब है कि भारतीय बैंक वर्तमान में पूंजी की कमी से जूझ रहे हैं। एनपीए की समस्या से बैंकों के तुलन पत्र ऋणात्मक आंकड़े प्रदर्शित करते हैं। इसका परिणाम यह कि अर्थव्यवस्था में जो निवेश का स्तर होना चाहिए वह प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसके साथ बैंकों के परिचालन में अपारदर्शिता भी एक समस्या बनी हुई है। इस समस्याओं के समाधान के रूप में बेसल मानक सहायक हो सकते हैं। इसे इस रूप में समझ सकते हैं: बेसल मानकों के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात कि न्यूनतम सीमा बैंकों आकस्मिक स्थिति से निपटने में मदद करेगा। बेसल 3 के अंतर्गत टियर 3 पूंजी में 2 % कि वृद्धि न्यूनतम पूंजी कि आवश्यकता को सुनिश्चित करता है। लीवरेज अनुपात बैंकों के ऋण-संपत्ति अनुपात को प्रदर्शित करता है। यह जानकारी ऋण वितरण की सीमा निर्धारित करती है जो एनपीए को कम करने में मदद करेगी। भारतीय बैंकों के समक्ष तरलता एक कड़ी चुनौती है। ग्राहकों द्वारा अपनी मांग जमा में वृद्धि को पूरा करने के लिए टियर 1 व टियर 2 पूंजी में वृद्धि सकारात्मक कदम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग व्यवस्था की समस्याओं के समाधान के लिए एक घटक के रूप में बेसल मानकों के निर्माण की आवश्यकता हुई। प्रारम्भ में बेसल 1 व 2 द्वारा सकारात्मक सफलता प्राप्त हुई। हालांकि 2009 के सब-प्राइम संकट के बाद बेसल 3 मानकों के रूप में कुछ नए मानदंड तय किए गए। भारत में इसे अपनाने की प्रक्रिया जारी है। आरबीआई को इस संबंध में तीव्र प्रयास करना चाहिए तथा वाणिज्यिक बैंकों को मानकों के अनुपालन में शीघ्रता व पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है।
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##Question:बेसल मानक क्या हैं? बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए इन मानकों को अपनाने के महत्व की व्याख्या कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) What are Basel norms? Explain the importance of adopting it for improvement of the banking system. (150-200 words, 10 marks)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में बेसल मानक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसके बाद अन्य पक्षों को शामिल करते हुए हुए विस्तार कीजिए। वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिया इन मानकों की आवश्यकता बताइये। अंत में सुझाव देते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। बेसल मानक एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जिससे वैश्विक स्तर पर बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए शुरू किया गया था। 1980 में स्विट्जरलैंड के शहर बेसल से शुरू किया गया था इसलिए इसका नाम बेसल मानक रखा गया है। अब तक तीन बेसल समझौते अस्तित्व में आ चुके हैं, जो इस प्रकार हैं:- बेसल 1 : इसका प्रारम्भ 1980 में किया गया जो मुख्य रूप से बैंकों और वित्तीय प्रणाली के जोखिम पर केन्द्रित था। इसके अनुसार यदि बैंक के पास जोखिम को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी है तो बैंक सुरक्षित है। बेसल 2: यह भारतीय बैंक जो देश से बाहर कार्य कर रहे हैं तथा विदेशी बैंक जो देश के भीतर कार्यरत हैं उन पर लागू होता है। इसके अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात को 8% करना सुनिश्चित किया गया। बैंकों द्वारा केन्द्रीय बैंक को अपने जोखिम पूंजी के संबंध में जानकारी देना अनिवार्य किया गया। बेसल 3 : जुलाई, 2010 में संशोधित बैंकिंग क्षेत्र के लिए उच्चतर पूंजी आवश्यकता, तरलता नियमों तथा आकस्मिक व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए घोषणा जिसे बेसल 3 नाम दिया गया। इसके अंतर्गत कुल टियर-1 पूंजी को बढ़ाकर 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल न्यूनतम आवश्यक पूंजी 8%, जबकि भारत में यह 9 % है। बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए बेसल मानकों की आवश्यकता: गौरतलब है कि भारतीय बैंक वर्तमान में पूंजी की कमी से जूझ रहे हैं। एनपीए की समस्या से बैंकों के तुलन पत्र ऋणात्मक आंकड़े प्रदर्शित करते हैं। इसका परिणाम यह कि अर्थव्यवस्था में जो निवेश का स्तर होना चाहिए वह प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसके साथ बैंकों के परिचालन में अपारदर्शिता भी एक समस्या बनी हुई है। इस समस्याओं के समाधान के रूप में बेसल मानक सहायक हो सकते हैं। इसे इस रूप में समझ सकते हैं: बेसल मानकों के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात कि न्यूनतम सीमा बैंकों आकस्मिक स्थिति से निपटने में मदद करेगा। बेसल 3 के अंतर्गत टियर 3 पूंजी में 2 % कि वृद्धि न्यूनतम पूंजी कि आवश्यकता को सुनिश्चित करता है। लीवरेज अनुपात बैंकों के ऋण-संपत्ति अनुपात को प्रदर्शित करता है। यह जानकारी ऋण वितरण की सीमा निर्धारित करती है जो एनपीए को कम करने में मदद करेगी। भारतीय बैंकों के समक्ष तरलता एक कड़ी चुनौती है। ग्राहकों द्वारा अपनी मांग जमा में वृद्धि को पूरा करने के लिए टियर 1 व टियर 2 पूंजी में वृद्धि सकारात्मक कदम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग व्यवस्था की समस्याओं के समाधान के लिए एक घटक के रूप में बेसल मानकों के निर्माण की आवश्यकता हुई। प्रारम्भ में बेसल 1 व 2 द्वारा सकारात्मक सफलता प्राप्त हुई। हालांकि 2009 के सब-प्राइम संकट के बाद बेसल 3 मानकों के रूप में कुछ नए मानदंड तय किए गए। भारत में इसे अपनाने की प्रक्रिया जारी है। आरबीआई को इस संबंध में तीव्र प्रयास करना चाहिए तथा वाणिज्यिक बैंकों को मानकों के अनुपालन में शीघ्रता व पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है।
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अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के गठन, संरचना एवं प्रकार्यों को स्पष्ट कीजिये| इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के पुनर्निर्माण में IMF द्वारा निभायी गयी भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। (150 - 200 शब्द/10 अंक) Explain the formation, structure and functions of International Monetary Fund (IMF). With this, evaluate the role played by the IMF in rebuilding the world after World War II. (150 - 200 words / 10 Marks)
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दृष्टिकोण भूमिका में IMF के गठन की पृष्ठभूमि बताइये IMF की संरचना एवं प्रकार्यों का स्पष्टीकरण कीजिये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के पुनर्निर्माण में IMF की भूमिका बताइये अंतिम में महत्वपूर्ण संस्था के रूप में निष्कर्ष दीजिये | द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों के मध्य प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन की गतिविधियाँ शुरू हो गयी थी इससे विश्व के प्रमुख राष्ट्रों के समक्ष भुगतान संतुलन का संकट उत्पन्न हो गया था| इसके साथ ही औद्योगिक राष्ट्रों के समक्ष विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने की चुनौती थी| इन चुनौतियों के समाधान के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यूहैम्पशायर के ब्रेटनवुड्स में एक सम्मलेन का आयोजन किया गया| 1930 के दशक की महामंदी में मुद्रा अवमूल्यन का प्रमुख योगदान था इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ब्रेटनवुड्स सम्मलेन में 44 देशों ने प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन से बचने के लिए एक ऐसे ढाँचे को बनाने की मांग की जिससे अवमूल्यन को रोका जा सके | इसी पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किया गया| स्वरुप एवं संरचना अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक क्रेडिट यूनियन की तरह है, जिसके सदस्यों के पास संसाधनों का एक सामान्य पूल है जो सदस्य देशों के व्यक्तिगत योगदान के योग से निर्मित होता है| जब किसी सदस्य देश के समक्ष भुगतान संतुलन में समस्या होगी यह पूल सदस्य देशों की सहायता करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है| अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 189 देशों का संगठन है | IMF के अंतर्गत सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स होता है| बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स में प्रत्येक सदस्य देश द्वारा एक गवर्नर एवं एक उप/ वैकल्पिक गवर्नर की नियुक्ति की जाती है| नियुक्त गवर्नर या तो सदस्य देश के केन्द्रीय बैंक का गवर्नर होता है अथवा सदस्य राष्ट्र का वित्त मंत्री होता है| उद्देश्य एवं प्रकार्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व में मौद्रिक सहयोग बढ़ाने में सहायता करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व में वित्तीय स्थिरता लाने में सहायक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करने सदस्य देशों की मदद करता है, बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देकर विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त या कम करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दर की स्थिरता सुनिश्चित करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अधिकतम रोजगार सृजन तथा सतत् आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने के साथ ही विश्व भर में गरीबी कम करने के लिए काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का मुख्य मिशन अंतर्राष्ट्रीय तंत्र में स्थिरता रखने में मदद करना है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति IMF तीन तरीके से करता है- प्रथम, वैश्विक अर्थव्यवस्था और सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर निगरानी रखकर, द्वितीय, भुगतान असंतुलन का सामना करने वाले देशों को ऋण देकर और तृतीय, सदस्यों को व्यावहारिक सहायता देकर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के पुनर्निर्माण में IMF की भूमिका आईएमएफ एक देश की व्यापक आर्थिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है और सलाह देता है, जो विनिमय दर और उस सरकार के बजट, धन और क्रेडिट प्रबंधन को प्रभावित करता है,| दूसरे विश्व युद्ध के बाद IMF ने विकासशील देशों की अर्थव्यस्थाओं की आर्थिक नीतियों के मूल्यांकन के साथ ही सलाहकारी सुविधाएं प्रदान की गयी हैं | इसके माध्यम से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के स्वरुप में परिवर्तन लाने में IMF द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभायी गयी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक देश के वित्तीय क्षेत्र और इसकी विनियामक नीतियों का मूल्यांकन करेगा, साथ ही साथ श्रम बाजार और रोजगार से संबंधित आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन करता है| इस तरह से IMF ने विश्व से गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, आईएमएफ द्वारा 1969 में भुगतान खातों के संतुलन को स्थापित करने हेतु अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण भंडारों व् राष्ट्रीय मुद्राओं के पूरक के तौर पर आरक्षित परिसंपत्ति के एक प्रकार के रूप में विशेष आहरण अधिकार (SDR) का निर्माण किया गया। वर्तमान में एसडीआर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य आरक्षित परिसम्पति है तथा सदस्य देशों द्वारा उनके अंतरराष्ट्रीय भंडारों के एक अंग के रूप में धारण की जाती है। एक सदस्य इस विशेष खाते का उपयोग दूसरे सदस्यों से आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में कर सकता है। SDR की व्यवस्था ने विश्व में भुगतान संतुलन के संकट को कम करने में सहायता की है उदाहरणार्थ 1990 में भारत के आर्थिक संकट के समय IMF का सहयोग आदि| 1944-71 के दौरान IMF का बल प्रमुख रूप से विनिमय में अस्थिरता पर नियंत्रण और अर्थव्यवस्थाओं के पुनरुत्थान पर रहा है| 1971 में स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अवसान के बाद विश्व के समक्ष स्वर्णमान के स्थान पर विनिमय निर्धारण मानक की समस्या उत्पन्न हुई| इस समस्या से उबरने में IMF एवं SDR ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है| 1980 के दशक में आये तेल संकट के कारण समस्त विश्व में अंतर्राष्ट्रीय ऋण अथवा साख की समस्या उत्पन्न हो गयी थी| इसमें अपने ऋणों के माध्यम से IMF ने स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी| पूर्वी यूरोपीय देशों में IMF ने सामजिक परिवर्तन में सहायक भूमिका निभायी है| केन्द्रीय नियोजन के स्थान पर बाजार आधारित दृष्टिकोण अपनाने में IMF ने सहायता की है| इसी प्रकार वर्ष 2008 में आये वैश्विक वित्तीय संकट से उबरने में भी IMF ने अपनी ऋण सुविधाओं के माध्यम से प्रभावी भूमिका निभायी है| उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट होता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व के समक्ष आने वाले आर्थिक प्रकृति के संकटों से उबरने में IMF ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है| आर्थिक सहयोग के साथ ही IMF ने विश्व में सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से लड़ने में भी प्रभावी भूमिका निभायी है| भारत ने भी समय समय पर IMF की सहायता प्राप्त की है| ध्यातव्य है कि भारत,जो अभी तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से समय-समय पर अपनी आवश्यकतानुसार ऋण लेता रहा है, अब इसके वित्त पोषक राष्ट्रों में शामिल हो गया है।
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##Question:अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के गठन, संरचना एवं प्रकार्यों को स्पष्ट कीजिये| इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के पुनर्निर्माण में IMF द्वारा निभायी गयी भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। (150 - 200 शब्द/10 अंक) Explain the formation, structure and functions of International Monetary Fund (IMF). With this, evaluate the role played by the IMF in rebuilding the world after World War II. (150 - 200 words / 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में IMF के गठन की पृष्ठभूमि बताइये IMF की संरचना एवं प्रकार्यों का स्पष्टीकरण कीजिये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के पुनर्निर्माण में IMF की भूमिका बताइये अंतिम में महत्वपूर्ण संस्था के रूप में निष्कर्ष दीजिये | द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों के मध्य प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन की गतिविधियाँ शुरू हो गयी थी इससे विश्व के प्रमुख राष्ट्रों के समक्ष भुगतान संतुलन का संकट उत्पन्न हो गया था| इसके साथ ही औद्योगिक राष्ट्रों के समक्ष विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने की चुनौती थी| इन चुनौतियों के समाधान के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यूहैम्पशायर के ब्रेटनवुड्स में एक सम्मलेन का आयोजन किया गया| 1930 के दशक की महामंदी में मुद्रा अवमूल्यन का प्रमुख योगदान था इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ब्रेटनवुड्स सम्मलेन में 44 देशों ने प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन से बचने के लिए एक ऐसे ढाँचे को बनाने की मांग की जिससे अवमूल्यन को रोका जा सके | इसी पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किया गया| स्वरुप एवं संरचना अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक क्रेडिट यूनियन की तरह है, जिसके सदस्यों के पास संसाधनों का एक सामान्य पूल है जो सदस्य देशों के व्यक्तिगत योगदान के योग से निर्मित होता है| जब किसी सदस्य देश के समक्ष भुगतान संतुलन में समस्या होगी यह पूल सदस्य देशों की सहायता करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है| अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 189 देशों का संगठन है | IMF के अंतर्गत सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स होता है| बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स में प्रत्येक सदस्य देश द्वारा एक गवर्नर एवं एक उप/ वैकल्पिक गवर्नर की नियुक्ति की जाती है| नियुक्त गवर्नर या तो सदस्य देश के केन्द्रीय बैंक का गवर्नर होता है अथवा सदस्य राष्ट्र का वित्त मंत्री होता है| उद्देश्य एवं प्रकार्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व में मौद्रिक सहयोग बढ़ाने में सहायता करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व में वित्तीय स्थिरता लाने में सहायक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करने सदस्य देशों की मदद करता है, बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देकर विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त या कम करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दर की स्थिरता सुनिश्चित करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अधिकतम रोजगार सृजन तथा सतत् आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने के साथ ही विश्व भर में गरीबी कम करने के लिए काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का मुख्य मिशन अंतर्राष्ट्रीय तंत्र में स्थिरता रखने में मदद करना है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति IMF तीन तरीके से करता है- प्रथम, वैश्विक अर्थव्यवस्था और सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर निगरानी रखकर, द्वितीय, भुगतान असंतुलन का सामना करने वाले देशों को ऋण देकर और तृतीय, सदस्यों को व्यावहारिक सहायता देकर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के पुनर्निर्माण में IMF की भूमिका आईएमएफ एक देश की व्यापक आर्थिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है और सलाह देता है, जो विनिमय दर और उस सरकार के बजट, धन और क्रेडिट प्रबंधन को प्रभावित करता है,| दूसरे विश्व युद्ध के बाद IMF ने विकासशील देशों की अर्थव्यस्थाओं की आर्थिक नीतियों के मूल्यांकन के साथ ही सलाहकारी सुविधाएं प्रदान की गयी हैं | इसके माध्यम से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के स्वरुप में परिवर्तन लाने में IMF द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभायी गयी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक देश के वित्तीय क्षेत्र और इसकी विनियामक नीतियों का मूल्यांकन करेगा, साथ ही साथ श्रम बाजार और रोजगार से संबंधित आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन करता है| इस तरह से IMF ने विश्व से गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, आईएमएफ द्वारा 1969 में भुगतान खातों के संतुलन को स्थापित करने हेतु अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण भंडारों व् राष्ट्रीय मुद्राओं के पूरक के तौर पर आरक्षित परिसंपत्ति के एक प्रकार के रूप में विशेष आहरण अधिकार (SDR) का निर्माण किया गया। वर्तमान में एसडीआर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य आरक्षित परिसम्पति है तथा सदस्य देशों द्वारा उनके अंतरराष्ट्रीय भंडारों के एक अंग के रूप में धारण की जाती है। एक सदस्य इस विशेष खाते का उपयोग दूसरे सदस्यों से आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में कर सकता है। SDR की व्यवस्था ने विश्व में भुगतान संतुलन के संकट को कम करने में सहायता की है उदाहरणार्थ 1990 में भारत के आर्थिक संकट के समय IMF का सहयोग आदि| 1944-71 के दौरान IMF का बल प्रमुख रूप से विनिमय में अस्थिरता पर नियंत्रण और अर्थव्यवस्थाओं के पुनरुत्थान पर रहा है| 1971 में स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अवसान के बाद विश्व के समक्ष स्वर्णमान के स्थान पर विनिमय निर्धारण मानक की समस्या उत्पन्न हुई| इस समस्या से उबरने में IMF एवं SDR ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है| 1980 के दशक में आये तेल संकट के कारण समस्त विश्व में अंतर्राष्ट्रीय ऋण अथवा साख की समस्या उत्पन्न हो गयी थी| इसमें अपने ऋणों के माध्यम से IMF ने स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी| पूर्वी यूरोपीय देशों में IMF ने सामजिक परिवर्तन में सहायक भूमिका निभायी है| केन्द्रीय नियोजन के स्थान पर बाजार आधारित दृष्टिकोण अपनाने में IMF ने सहायता की है| इसी प्रकार वर्ष 2008 में आये वैश्विक वित्तीय संकट से उबरने में भी IMF ने अपनी ऋण सुविधाओं के माध्यम से प्रभावी भूमिका निभायी है| उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट होता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व के समक्ष आने वाले आर्थिक प्रकृति के संकटों से उबरने में IMF ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है| आर्थिक सहयोग के साथ ही IMF ने विश्व में सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से लड़ने में भी प्रभावी भूमिका निभायी है| भारत ने भी समय समय पर IMF की सहायता प्राप्त की है| ध्यातव्य है कि भारत,जो अभी तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से समय-समय पर अपनी आवश्यकतानुसार ऋण लेता रहा है, अब इसके वित्त पोषक राष्ट्रों में शामिल हो गया है।
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मानव विकास और उत्तरजीविता के संदर्भ में जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन वर्तमान में यह विविध कारणों से संकट में है| चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Biodiversity is very important in terms of human development and survival but it is currently under threat due to various reasons. Discuss (150-200 words; 10 marks)
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दृष्टिकोण- 1-भूमिका में जैव विविधता के बारे में संक्षेप में बताएं 2- पहले भाग में मानव विकास और उत्तरजीविता के संदर्भ में जैव विविधता का महत्व स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में जैव विविधता के समक्ष उपस्थित खतरों की चर्चा कीजिये 4- अंतिम में समाधानात्मक निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये जैव-विविधता, जीवों के बीच पायी जाने वाली विभिन्नता है जो कि किसी प्रजाति विशेष के अंतर्गत, विभिन्न प्रजातियों के बीच और उनकी पारितंत्रों की विविधता को भी समाहित करती है| जैव-विविधता तीन प्रकार की होती है यथा; आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता तथा पारितंत्र विविधता| प्रजातियों में पायी जाने वाली आनुवांशिक (जीन आधारित) विभिन्नता को आनुवांशिक विविधता के नाम से जाना जाता है। यह आनुवांशिक विविधता जीवों के विभिन्न आवासों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन का परिणाम होती है| प्रजातियों में पायी जाने वाली विभिन्नता को प्रजातीय विविधता के नाम से जाना जाता है| पारितंत्र विविधता पृथ्वी पर पायी जाने वाली पारितंत्रों में उस विभिन्नता को कहते हैं जिसमें प्रजातियों का निवास होता है| पारितंत्र विविधता विविध जैव-भौगोलिक क्षेत्रों जैसे- झील, मरुस्थल, ज्वारनद्मुख आदि में प्रतिबिम्बित होती है| किसी भी विशेष समुदाय अथवा पारितंत्र के उचित रूप से कार्य के लिये प्रजातीय विविधता का होना अनिवार्य होता है| जैव विविधता का महत्व/लाभ पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय लाभ मौसम और जलवायु का परिमार्जन; भू जैव रसायन चक्र का क्रियान्वयन; जल और वायु का शुद्धिकरण; प्रदूषण नियंत्रण सुरक्षात्मक महत्त्व - जैव संसाधन जैसे वनस्पति हमें प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा पहुंचाते हैं आर्थिक महत्त्व खाद्य पदार्थ की प्राप्ति; ईंधन एवं चारा की प्राप्ति कच्चे माल की प्राप्ति; औषधि एवं जड़ी बूटी की प्राप्ति वैज्ञानिक महत्त्व जैव विविधता से हमें जीवन की उत्पत्ति और विकास प्रक्रिया की जानकारी मिलती है जीवों का पारितंत्र के क्रियान्वयन में क्या योगदान है उसकी जानकारी मिलती है सांस्कृतिक महत्त्व प्राकृतिक सुन्दरता के क्षेत्र अतःप्राकृतिक पर्यटन पर्यावरणीय शिक्षा; आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान राजनीतिक महत्व किसी भी देश के जैव संसाधन उसका अन्य देशों के साथ सम्बन्धों के निर्धारण में सहायक होता है अर्थात जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के निर्धारण में महत्वपूर्ण हैं| इस संदर्भ में जैव पायरेसी (जैव चोरी) का व्यापक महत्त्व है| यदि किसी देश के द्वारा किसी अन्य देश के जैव संसाधन का गैर कानूनी तरीके से प्रयोग किया जाता है या पेटेंट करा लिया जाता है तो उसे जैव पायरेसी कहते हैं इसी प्रकार बायोटेक्नालाजी के क्षेत्र में हुई क्रान्ति ने जैव विविधता के राजनीतिक और वैज्ञानिक महत्त्व को अधिक बढ़ा दिया है क्योंकि इस तकनीकी के द्वारा एक ही पदार्थ से कई प्रकार के उत्पाद बनाए जा सकते हैं| उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जैव विविधता मानव विकास और उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण है हालाँकि वर्तमान में अनेक कारणों से जैव विविधता संकट का सामना कर रही है| जैव विविधता में ह्रास के कारण- प्राकृतिक कारणों में - उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सुनामी, बाढ़ और सूखा, वनाग्नि, ज्वालामुखी विस्फोट एवं धरातल से उल्काओं का टकराव वन-उन्मूलन, जल विद्युत् परियोजना, कृषि क्षेत्रों के विस्तार, खनन आदि के फलस्वरूप जीवों/वनस्पतियों के आवास स्थल का विखंडन/विनाश; आक्रामक विदेशी प्रजातियों के नए आवासों में जाने से वहां के स्थानिक प्रजातियों पर संकट| जैसे- पार्थिनियम घास का भारत में आयातित गेंहू के साथ प्रवेश; जलकुम्भी से जलीय पारितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव; जूलीफ्लोरा आदि| ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि की वजह से वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन आदि का प्रभाव; पर्यावरणीय प्रदूषण की वजह से जीव अपने स्थानिक आवास से विलुप्त हो रहे हैं| जल ,वायु,मृदा आदि पर्यावरणीय घटकों में प्रदूषण का जैव विविधता पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है| प्रदूषित वायु, अम्लीय वर्षा, समुद्री जल का बढ़ता तापमान आदि की वजह से संवेदनशील प्रजातियाँ काफी खतरे में हैं| जैसे- गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल आदि का अपने आवासों से खात्मा| नाभिकीय प्रदूषण का प्रभाव; आनुवांशिक प्रदूषण जैसे- जी.एम. फसलों की वजह से अन्य उस फसल के अन्य प्रकारों का नुकसान| साथ ही, इससे कुछ सहायक प्रजातियों को भी नुकसान| संसाधनों का अतिदोहन; जानवरों का अवैध शिकार तथा उनकी तस्करी आदि कारणों से जैव विविधता संकट का सामना कर रही है| पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों और उनमें उपस्थित विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण द्वारा ही सतत विकास सुनिश्चित किया जा सकता है| जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार है तथा यही पक्ष हमारी धरती को अन्य से अलग करता है| जैव विविधता का संरक्षण मनुष्य के हित में भी है क्योंकि इसके द्वारा ही जीवन को प्रभावित करने वाले व्यापक आयामों में संतुलन लाया जाता है|
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##Question:मानव विकास और उत्तरजीविता के संदर्भ में जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन वर्तमान में यह विविध कारणों से संकट में है| चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Biodiversity is very important in terms of human development and survival but it is currently under threat due to various reasons. Discuss (150-200 words; 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण- 1-भूमिका में जैव विविधता के बारे में संक्षेप में बताएं 2- पहले भाग में मानव विकास और उत्तरजीविता के संदर्भ में जैव विविधता का महत्व स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में जैव विविधता के समक्ष उपस्थित खतरों की चर्चा कीजिये 4- अंतिम में समाधानात्मक निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये जैव-विविधता, जीवों के बीच पायी जाने वाली विभिन्नता है जो कि किसी प्रजाति विशेष के अंतर्गत, विभिन्न प्रजातियों के बीच और उनकी पारितंत्रों की विविधता को भी समाहित करती है| जैव-विविधता तीन प्रकार की होती है यथा; आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता तथा पारितंत्र विविधता| प्रजातियों में पायी जाने वाली आनुवांशिक (जीन आधारित) विभिन्नता को आनुवांशिक विविधता के नाम से जाना जाता है। यह आनुवांशिक विविधता जीवों के विभिन्न आवासों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन का परिणाम होती है| प्रजातियों में पायी जाने वाली विभिन्नता को प्रजातीय विविधता के नाम से जाना जाता है| पारितंत्र विविधता पृथ्वी पर पायी जाने वाली पारितंत्रों में उस विभिन्नता को कहते हैं जिसमें प्रजातियों का निवास होता है| पारितंत्र विविधता विविध जैव-भौगोलिक क्षेत्रों जैसे- झील, मरुस्थल, ज्वारनद्मुख आदि में प्रतिबिम्बित होती है| किसी भी विशेष समुदाय अथवा पारितंत्र के उचित रूप से कार्य के लिये प्रजातीय विविधता का होना अनिवार्य होता है| जैव विविधता का महत्व/लाभ पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय लाभ मौसम और जलवायु का परिमार्जन; भू जैव रसायन चक्र का क्रियान्वयन; जल और वायु का शुद्धिकरण; प्रदूषण नियंत्रण सुरक्षात्मक महत्त्व - जैव संसाधन जैसे वनस्पति हमें प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा पहुंचाते हैं आर्थिक महत्त्व खाद्य पदार्थ की प्राप्ति; ईंधन एवं चारा की प्राप्ति कच्चे माल की प्राप्ति; औषधि एवं जड़ी बूटी की प्राप्ति वैज्ञानिक महत्त्व जैव विविधता से हमें जीवन की उत्पत्ति और विकास प्रक्रिया की जानकारी मिलती है जीवों का पारितंत्र के क्रियान्वयन में क्या योगदान है उसकी जानकारी मिलती है सांस्कृतिक महत्त्व प्राकृतिक सुन्दरता के क्षेत्र अतःप्राकृतिक पर्यटन पर्यावरणीय शिक्षा; आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान राजनीतिक महत्व किसी भी देश के जैव संसाधन उसका अन्य देशों के साथ सम्बन्धों के निर्धारण में सहायक होता है अर्थात जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के निर्धारण में महत्वपूर्ण हैं| इस संदर्भ में जैव पायरेसी (जैव चोरी) का व्यापक महत्त्व है| यदि किसी देश के द्वारा किसी अन्य देश के जैव संसाधन का गैर कानूनी तरीके से प्रयोग किया जाता है या पेटेंट करा लिया जाता है तो उसे जैव पायरेसी कहते हैं इसी प्रकार बायोटेक्नालाजी के क्षेत्र में हुई क्रान्ति ने जैव विविधता के राजनीतिक और वैज्ञानिक महत्त्व को अधिक बढ़ा दिया है क्योंकि इस तकनीकी के द्वारा एक ही पदार्थ से कई प्रकार के उत्पाद बनाए जा सकते हैं| उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जैव विविधता मानव विकास और उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण है हालाँकि वर्तमान में अनेक कारणों से जैव विविधता संकट का सामना कर रही है| जैव विविधता में ह्रास के कारण- प्राकृतिक कारणों में - उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सुनामी, बाढ़ और सूखा, वनाग्नि, ज्वालामुखी विस्फोट एवं धरातल से उल्काओं का टकराव वन-उन्मूलन, जल विद्युत् परियोजना, कृषि क्षेत्रों के विस्तार, खनन आदि के फलस्वरूप जीवों/वनस्पतियों के आवास स्थल का विखंडन/विनाश; आक्रामक विदेशी प्रजातियों के नए आवासों में जाने से वहां के स्थानिक प्रजातियों पर संकट| जैसे- पार्थिनियम घास का भारत में आयातित गेंहू के साथ प्रवेश; जलकुम्भी से जलीय पारितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव; जूलीफ्लोरा आदि| ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि की वजह से वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन आदि का प्रभाव; पर्यावरणीय प्रदूषण की वजह से जीव अपने स्थानिक आवास से विलुप्त हो रहे हैं| जल ,वायु,मृदा आदि पर्यावरणीय घटकों में प्रदूषण का जैव विविधता पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है| प्रदूषित वायु, अम्लीय वर्षा, समुद्री जल का बढ़ता तापमान आदि की वजह से संवेदनशील प्रजातियाँ काफी खतरे में हैं| जैसे- गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल आदि का अपने आवासों से खात्मा| नाभिकीय प्रदूषण का प्रभाव; आनुवांशिक प्रदूषण जैसे- जी.एम. फसलों की वजह से अन्य उस फसल के अन्य प्रकारों का नुकसान| साथ ही, इससे कुछ सहायक प्रजातियों को भी नुकसान| संसाधनों का अतिदोहन; जानवरों का अवैध शिकार तथा उनकी तस्करी आदि कारणों से जैव विविधता संकट का सामना कर रही है| पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों और उनमें उपस्थित विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण द्वारा ही सतत विकास सुनिश्चित किया जा सकता है| जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार है तथा यही पक्ष हमारी धरती को अन्य से अलग करता है| जैव विविधता का संरक्षण मनुष्य के हित में भी है क्योंकि इसके द्वारा ही जीवन को प्रभावित करने वाले व्यापक आयामों में संतुलन लाया जाता है|
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अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है ? इस संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधारों का उल्लेख करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने के साधनों पर चर्चा कीजिए| (150-200 शब्द; 10 अंक) Why is there a need to build international relations? In this context, mention the bases of International Relations and discuss the means of establishing International Relations. (150-200 words; 10 marks)
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एप्रोच - अंतर्राष्ट्रीय संबंध को परिभाषित करते हुए प्रस्तावना लिखिए| मुख्य भाग के पहले हिस्से में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने की आवश्यकता के कारणों पर प्रकाश डालिए| अगले भाग में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधारों का उल्लेख कीजिए| अंतिम भाग में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने के साधनों पर चर्चा कीजिए| निष्कर्षतः, भारतीय संदर्भ से इसे वर्तमान में जोड़ते हुए उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर - जब 2 या 2 से अधिक संप्रभु संपन्न राष्ट्र अपने हितों को प्राप्त करने के लिए, एकता, बंधुत्व एवं सांस्कृतिक समन्वयता के अधीन रहते हुए सहयोग स्थापित करते हैं तो ऐसी स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है| दूसरे शब्दों में कहें तो, जब दो या दो से अधिक राष्ट्र राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में अंतःक्रिया करते हैं एवं संबंधों को सकारात्मकता प्रदान करते हैं तो ऐसी स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है| अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने की आवश्यकता के कारण कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं है, अतः देशों के द्वारा आपसी संबंध विकसित करके अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है| वैश्वीकरण तथा डिजिटल होती दुनिया में परस्पर निर्भरता का अपना विशेष महत्व है| इसलिए भी राष्ट्र व संगठन एक दूसरे के साथ बेहतर ढंग से जुडने का प्रयास करते हैं| प्रभुत्व की लालसा / महत्वाकांक्षा - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के मध्य शक्ति अर्जन करके अपनी महता को वैश्विक पटल पर स्थापित करने का प्रयास किया जाता है ताकि उस देश का प्रभुत्व स्थापित हो सके| इस प्रक्रम में देशों की महत्वाकांक्षा एक बड़ा फैक्टर है| इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता है| हर राष्ट्र सांस्कृतिक संरक्षण एवं संवर्धन चाहता है एवं इस उद्देश्य से समान सोच वाले देशों तथा संरक्षण एवं संवर्धन प्रक्रिया में मददगार देशों के साथ साथ संबंधों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है| मानवीय मूल्यों की परिवर्तनीयता आधुनिकीकरण की परिवर्तनीयता की वजह से भी नए-नए संबंधों को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है| वैश्विक जलवायु परिवर्तन तथा वैश्विक तापन जैसे पर्यावरणीय समस्याओं से पीड़ित देश भी आपसी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास कर साझे सतत विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं| अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार राष्ट्रीय हित - एक राष्ट्र की वे अभिलाषाएं जिन्हें वह दूसरों से प्राप्त करना चाहता है| राष्ट्रीय सुरक्षा - अब तक संजोये गए मूल्यों की सुरक्षा शक्ति - शक्ति एक अंतःक्रिया है जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्रयोग की जाती है| शक्ति संतुलन - एक राष्ट्र या समूह के द्वारा दूसरे राष्ट्र या समूह को संतुलित करने की स्थिति अथवा शक्ति संतुलन शक्ति विभाजक की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक राष्ट्र अधिक शक्तिशाली होकर अन्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता | सरल शक्ति संतुलन एवं जटिल शक्ति संतुलन प्रतिरोध - प्रतिरोध वह क्षमता है जिसमें किसी राष्ट्र की सैन्य शक्ति इतनी सुदृढ़ और विशाल हो जाती है कि वह शत्रु के किसी भी आक्रमण का मुकाबला करने में पूरी तरह समर्थ हो| परमाणु कूटनीति - वर्तमान युग में सामान्तया परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र को प्रतिरोध संपन्न राष्ट्र के रूप में मान लिया जाता है| अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने के साधन नीति / पॉलिसी (Policy) - एक राष्ट्र अपने हितों को पोषित करने के लिए निर्धारक तत्वों, सिद्धांतों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जिस प्रक्रिया का निर्धारण करता है, उसे नीति कहते हैं| कूटनीति / डिप्लोमेसी (Diplomacy) - एक राष्ट्र द्वारा निर्धारित नीति को आधार बनाकर दूसरे राष्ट्र के साथ स्थापित किया गया व्यवहार कूटनीति कहलाता है| डायलॉग (Dialogue) समझौता / एग्रीमेंट (Agreement) - दो या अधिक राष्ट्रों के बीच अपने हितों को पोषित करने के लिए स्थापित किया आपसी सहयोग है| दूसरे शब्दों में, राजनयिक व्यवहार के अंतर्गत वह दस्तावेज जिससे 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच किसी विषय पर सहमति बनने का संकेत मिलता है| संधि / ट्रीटी (Treaty) - ऐसा समझौता जो बाध्यकर हो एवं तीसरा पक्ष भी शामिल हो गया हो| दूसरे शब्दों में, अनेक राष्ट्रों, राज्यों या इसी तरह की अन्य इकाईयों के बीच होने वाले ऐसे समझौते जो बाध्यकर हों एवं उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों एवं संस्थाओं का प्रभाव हो| प्रोटोकॉल (Protocol) या उपसंधि - राजनयिक व्यवहार के अंतर्गत वह दस्तावेज या प्रक्रिया जिसमें संधि के साथ कुछ अतिरिक्त को शामिल कर लिया जाता है| जैसे - संधि में प्रक्रिया का भी निर्धारण करना | घोषणापत्र / डिक्लेरेशन (Declaration) - अंतर्राष्ट्रीय कानून में किसी समझौते, संधि या उपसंधि में निर्धारित की गई शर्तें जिसके अंतर्गत संबद्ध पक्ष अपने कर्तव्यों और दायित्वों का संचालन करता है| जैसे - मानव अधिकार घोषणापत्र, UNCLOS उद्घोषणा आदि | सौदेबाजी / बार्गेंनिंग (Bargaining) - सौदेबाजी एक मनौती कूटनीति (मान मनौव्वल आदि) पर आधारित होती है और इसमें बाजार की कल्पना की जाती है| युद्ध (War) - जब कूटनीतिक संसाधनों के माध्यम से हित प्राप्त करना संभव नहीं होता है तब अपनाई गई रणनीति को युद्ध का सहारा लेना होता है| नकारात्मक, सकारात्मक, समन्वयात्मक उपरोक्त साधनों को ही आर्थिक, सैन्य, सांस्कृतिक-धार्मिक कूटनीति के अनुसार राष्ट्रीय हितों को संवर्धित करने के लिए भारत सहित सभी देशों के द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास किया जाता है| भारत के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का संवर्धन तथा उसको बढ़ावा देने, पंचशील सिद्धांतों को अपनाने, वैश्विक शांति तथा न्याय को बढ़ावा देने आदि उद्देश्यों के अनुरूप तथा अपनी जनता की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं के मद्देनजर अन्य देशों तथा संस्थाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विकसित एवं गतिशील बनाए रखे जाने का प्रयास किया जाता है|
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##Question:अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है ? इस संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधारों का उल्लेख करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने के साधनों पर चर्चा कीजिए| (150-200 शब्द; 10 अंक) Why is there a need to build international relations? In this context, mention the bases of International Relations and discuss the means of establishing International Relations. (150-200 words; 10 marks)##Answer:एप्रोच - अंतर्राष्ट्रीय संबंध को परिभाषित करते हुए प्रस्तावना लिखिए| मुख्य भाग के पहले हिस्से में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने की आवश्यकता के कारणों पर प्रकाश डालिए| अगले भाग में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधारों का उल्लेख कीजिए| अंतिम भाग में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने के साधनों पर चर्चा कीजिए| निष्कर्षतः, भारतीय संदर्भ से इसे वर्तमान में जोड़ते हुए उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर - जब 2 या 2 से अधिक संप्रभु संपन्न राष्ट्र अपने हितों को प्राप्त करने के लिए, एकता, बंधुत्व एवं सांस्कृतिक समन्वयता के अधीन रहते हुए सहयोग स्थापित करते हैं तो ऐसी स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है| दूसरे शब्दों में कहें तो, जब दो या दो से अधिक राष्ट्र राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में अंतःक्रिया करते हैं एवं संबंधों को सकारात्मकता प्रदान करते हैं तो ऐसी स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है| अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने की आवश्यकता के कारण कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं है, अतः देशों के द्वारा आपसी संबंध विकसित करके अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है| वैश्वीकरण तथा डिजिटल होती दुनिया में परस्पर निर्भरता का अपना विशेष महत्व है| इसलिए भी राष्ट्र व संगठन एक दूसरे के साथ बेहतर ढंग से जुडने का प्रयास करते हैं| प्रभुत्व की लालसा / महत्वाकांक्षा - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के मध्य शक्ति अर्जन करके अपनी महता को वैश्विक पटल पर स्थापित करने का प्रयास किया जाता है ताकि उस देश का प्रभुत्व स्थापित हो सके| इस प्रक्रम में देशों की महत्वाकांक्षा एक बड़ा फैक्टर है| इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता है| हर राष्ट्र सांस्कृतिक संरक्षण एवं संवर्धन चाहता है एवं इस उद्देश्य से समान सोच वाले देशों तथा संरक्षण एवं संवर्धन प्रक्रिया में मददगार देशों के साथ साथ संबंधों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है| मानवीय मूल्यों की परिवर्तनीयता आधुनिकीकरण की परिवर्तनीयता की वजह से भी नए-नए संबंधों को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है| वैश्विक जलवायु परिवर्तन तथा वैश्विक तापन जैसे पर्यावरणीय समस्याओं से पीड़ित देश भी आपसी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास कर साझे सतत विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं| अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार राष्ट्रीय हित - एक राष्ट्र की वे अभिलाषाएं जिन्हें वह दूसरों से प्राप्त करना चाहता है| राष्ट्रीय सुरक्षा - अब तक संजोये गए मूल्यों की सुरक्षा शक्ति - शक्ति एक अंतःक्रिया है जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्रयोग की जाती है| शक्ति संतुलन - एक राष्ट्र या समूह के द्वारा दूसरे राष्ट्र या समूह को संतुलित करने की स्थिति अथवा शक्ति संतुलन शक्ति विभाजक की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक राष्ट्र अधिक शक्तिशाली होकर अन्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता | सरल शक्ति संतुलन एवं जटिल शक्ति संतुलन प्रतिरोध - प्रतिरोध वह क्षमता है जिसमें किसी राष्ट्र की सैन्य शक्ति इतनी सुदृढ़ और विशाल हो जाती है कि वह शत्रु के किसी भी आक्रमण का मुकाबला करने में पूरी तरह समर्थ हो| परमाणु कूटनीति - वर्तमान युग में सामान्तया परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र को प्रतिरोध संपन्न राष्ट्र के रूप में मान लिया जाता है| अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने के साधन नीति / पॉलिसी (Policy) - एक राष्ट्र अपने हितों को पोषित करने के लिए निर्धारक तत्वों, सिद्धांतों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जिस प्रक्रिया का निर्धारण करता है, उसे नीति कहते हैं| कूटनीति / डिप्लोमेसी (Diplomacy) - एक राष्ट्र द्वारा निर्धारित नीति को आधार बनाकर दूसरे राष्ट्र के साथ स्थापित किया गया व्यवहार कूटनीति कहलाता है| डायलॉग (Dialogue) समझौता / एग्रीमेंट (Agreement) - दो या अधिक राष्ट्रों के बीच अपने हितों को पोषित करने के लिए स्थापित किया आपसी सहयोग है| दूसरे शब्दों में, राजनयिक व्यवहार के अंतर्गत वह दस्तावेज जिससे 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच किसी विषय पर सहमति बनने का संकेत मिलता है| संधि / ट्रीटी (Treaty) - ऐसा समझौता जो बाध्यकर हो एवं तीसरा पक्ष भी शामिल हो गया हो| दूसरे शब्दों में, अनेक राष्ट्रों, राज्यों या इसी तरह की अन्य इकाईयों के बीच होने वाले ऐसे समझौते जो बाध्यकर हों एवं उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों एवं संस्थाओं का प्रभाव हो| प्रोटोकॉल (Protocol) या उपसंधि - राजनयिक व्यवहार के अंतर्गत वह दस्तावेज या प्रक्रिया जिसमें संधि के साथ कुछ अतिरिक्त को शामिल कर लिया जाता है| जैसे - संधि में प्रक्रिया का भी निर्धारण करना | घोषणापत्र / डिक्लेरेशन (Declaration) - अंतर्राष्ट्रीय कानून में किसी समझौते, संधि या उपसंधि में निर्धारित की गई शर्तें जिसके अंतर्गत संबद्ध पक्ष अपने कर्तव्यों और दायित्वों का संचालन करता है| जैसे - मानव अधिकार घोषणापत्र, UNCLOS उद्घोषणा आदि | सौदेबाजी / बार्गेंनिंग (Bargaining) - सौदेबाजी एक मनौती कूटनीति (मान मनौव्वल आदि) पर आधारित होती है और इसमें बाजार की कल्पना की जाती है| युद्ध (War) - जब कूटनीतिक संसाधनों के माध्यम से हित प्राप्त करना संभव नहीं होता है तब अपनाई गई रणनीति को युद्ध का सहारा लेना होता है| नकारात्मक, सकारात्मक, समन्वयात्मक उपरोक्त साधनों को ही आर्थिक, सैन्य, सांस्कृतिक-धार्मिक कूटनीति के अनुसार राष्ट्रीय हितों को संवर्धित करने के लिए भारत सहित सभी देशों के द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास किया जाता है| भारत के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का संवर्धन तथा उसको बढ़ावा देने, पंचशील सिद्धांतों को अपनाने, वैश्विक शांति तथा न्याय को बढ़ावा देने आदि उद्देश्यों के अनुरूप तथा अपनी जनता की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं के मद्देनजर अन्य देशों तथा संस्थाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विकसित एवं गतिशील बनाए रखे जाने का प्रयास किया जाता है|
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"भारत में खाद्य सुरक्षा को देखते हुए भूमि निम्नीकरण एक बड़ी चुनौती है।" कथन के आलोक में भूमि निम्नीकरण के कारणों और इसकी रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) “Land degradation is a major challenge in view of food security in India.” In the light of the statement, discuss the causes of land degradation and the efforts being made to prevent it. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: भारत में खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को समझाते हुए भूमि निम्नीकरण से इसे जोड़कर उत्तर का प्रारंभ कीजिए। भूमि निम्नीकरण के कारणों विशेषकर भारत में, को लिखिए। भूमि निम्नीकरण के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को लिखिए। अंत में, कुछ सुझावों के साथ उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है जो भारत में खाद्य सुरक्षा को चुनौतीपूर्ण बनाती है। इसी संदर्भ में अगर भूमि निम्नीकरण और उससे खाद्यान्नों में उत्पादकता एवं पोषकता की कमी होने से खाद्य सुरक्षा अधिक चुनौतीपूर्ण बन जाता है। वर्तमान समय में भारत की कुल भूमि का 32% भाग भूमि निम्नीकरण का शिकार है। भूमि निम्नीकरण से तात्पर्य प्राकृतिक या मानवजनित कारणों से मृदा की उत्पादन क्षमता में कमी आने से है। भूमि निम्नीकरण के कारणों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- प्राकृतिक कारण- वायु के द्वारा- यह शुष्क जलवायु प्रदेशों में वायु के अपरदन, अपवहन और अवसादन की प्रक्रिया से होता है। भारत में पश्चिमी राजस्थान इस प्रकार के भूमि निम्नीकरण का क्षेत्र है। हिमानी के द्वारा- हिमानी जब गुरुत्वाकर्षण और ढाल के प्रभाव से नीचे स्थानांतरित होती है तो अपने साथ लाए गए हिमोढ़ को निक्षेपित करती है। जो निम्नीकरण का कारण बनता है। सरिता के द्वारा- नदी अपने बेसिन क्षेत्र में दोनों तरफ मृदा का कटाव करती है। जिससे मृदा का अपरदन और निम्नीकरण होता है। वर्षा जल के द्वारा- समतल मैदानी क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा के समय परत या चादरी अपरदन होता है। ढाल वाले प्रदेशों में बूंद अपरदन, रील अपरदन, अवनलिका अपरदन (मालवा पठार एवं चम्बल नदी बेसिन का क्षेत्र)। द्रव्यमान संचलन- जब चट्टान, मलबा इत्यादि पदार्थ गुरुत्वाकर्षण और ढाल के प्रभाव से नीचे की ओर स्थानांतरित होती है तो उसे द्रव्यमान संचलन कहते हैं। वाष्पीकरण- जहां वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ केशिका क्रिया के प्रभाव से मृदा के ऊपरी भागों में लवाणीय या क्षारीय पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। मानव जनित कारण- निर्वनीकरण- भारत में वनों की कटाई भूमि निम्नीकरण का एक बड़ा कारण है। विकासात्मक गतिविधियों के लिए बड़ी मात्रा में वनों की कटाई की जाती है। कृषि भूमि के अलावा भूमि का अति पशुचारण होने से भी भूमि निम्नीकरण होता है। भारत में आदिवासी क्षेत्रों में झूम कृषि भूमि निम्नीकरण का एक बड़ा कारण है। इसमें वनों की कटाई भी की जाती है। मोनोकल्चर- भारत के बड़े हिस्से में एक फ़सली कृषि पद्धति को अपनाया जाता है जो मृदा में एक प्रकार के पोषक तत्वों की कमी लाती है। इसका परिणाम भूमि निम्नीकरण के रूप में हमें दिखाई देता है। भारत के उत्तरी एवं पूर्वी राज्यों जैसे- हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार आदि में अति सिंचाई होने से भूमि निम्नीकरण हो रहा है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी का प्रयोग, अपशिष्टों का खुले में निस्तारण, औद्योगिक या नगरीय कचरा, अवैज्ञानिक खनन कार्य आदि भी भूमि निम्नीकरण का कारण हैं। अवैज्ञानिक कृषि- यदि पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल के अनुरूप ही खेतों की जुताई की जाती है तो यह मृदा अपरदन और निम्नीकरण को बढ़ावा देता है इसलिए इसे अवैज्ञानिक कृषि कहते हैं। भूमि निम्नीकरण के लिए किए जा रहे प्रयास इस प्रकार हैं- राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास- मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना। बंजर भूमि के डेटा एकत्रीकरण की नीति। संधारणीय भूमि और पारिस्थितिकीय तंत्र प्रबंधन। दिल्ली घोषणापत्र। बंजर भूमि सुधार कार्यक्रम- सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय जलसंभर विकास योजना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास- स्टॉकहोम सम्मेलन एवं इसके प्रावधानों को लागू करना। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय वनों की कटाई एवं निम्नीकरण से उत्सर्जन में कटौती करने के लिए प्रावधान। वन कार्बन भागीदारी सुविधा जोहांसबर्ग पृथ्वी शिखर सम्मेलन और उसके प्रावधान ग्लोबल लैंड आउटलुक जीवन के लिए भूमि कार्यक्रम बॉन सम्मेलन आईची प्रावधानों को लागू किया जाना। समग्रतः इन सभी प्रयासों के बावजूद भी भारत में पिछले दशक में लगभग दो प्रतिशत कृषि योग्य भूमि का भूमि निम्नीकरण हुआ है। अतः इन सभी प्रयासों को और प्रभावी तरीके से लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
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##Question:"भारत में खाद्य सुरक्षा को देखते हुए भूमि निम्नीकरण एक बड़ी चुनौती है।" कथन के आलोक में भूमि निम्नीकरण के कारणों और इसकी रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) “Land degradation is a major challenge in view of food security in India.” In the light of the statement, discuss the causes of land degradation and the efforts being made to prevent it. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: भारत में खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को समझाते हुए भूमि निम्नीकरण से इसे जोड़कर उत्तर का प्रारंभ कीजिए। भूमि निम्नीकरण के कारणों विशेषकर भारत में, को लिखिए। भूमि निम्नीकरण के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को लिखिए। अंत में, कुछ सुझावों के साथ उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है जो भारत में खाद्य सुरक्षा को चुनौतीपूर्ण बनाती है। इसी संदर्भ में अगर भूमि निम्नीकरण और उससे खाद्यान्नों में उत्पादकता एवं पोषकता की कमी होने से खाद्य सुरक्षा अधिक चुनौतीपूर्ण बन जाता है। वर्तमान समय में भारत की कुल भूमि का 32% भाग भूमि निम्नीकरण का शिकार है। भूमि निम्नीकरण से तात्पर्य प्राकृतिक या मानवजनित कारणों से मृदा की उत्पादन क्षमता में कमी आने से है। भूमि निम्नीकरण के कारणों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- प्राकृतिक कारण- वायु के द्वारा- यह शुष्क जलवायु प्रदेशों में वायु के अपरदन, अपवहन और अवसादन की प्रक्रिया से होता है। भारत में पश्चिमी राजस्थान इस प्रकार के भूमि निम्नीकरण का क्षेत्र है। हिमानी के द्वारा- हिमानी जब गुरुत्वाकर्षण और ढाल के प्रभाव से नीचे स्थानांतरित होती है तो अपने साथ लाए गए हिमोढ़ को निक्षेपित करती है। जो निम्नीकरण का कारण बनता है। सरिता के द्वारा- नदी अपने बेसिन क्षेत्र में दोनों तरफ मृदा का कटाव करती है। जिससे मृदा का अपरदन और निम्नीकरण होता है। वर्षा जल के द्वारा- समतल मैदानी क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा के समय परत या चादरी अपरदन होता है। ढाल वाले प्रदेशों में बूंद अपरदन, रील अपरदन, अवनलिका अपरदन (मालवा पठार एवं चम्बल नदी बेसिन का क्षेत्र)। द्रव्यमान संचलन- जब चट्टान, मलबा इत्यादि पदार्थ गुरुत्वाकर्षण और ढाल के प्रभाव से नीचे की ओर स्थानांतरित होती है तो उसे द्रव्यमान संचलन कहते हैं। वाष्पीकरण- जहां वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ केशिका क्रिया के प्रभाव से मृदा के ऊपरी भागों में लवाणीय या क्षारीय पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। मानव जनित कारण- निर्वनीकरण- भारत में वनों की कटाई भूमि निम्नीकरण का एक बड़ा कारण है। विकासात्मक गतिविधियों के लिए बड़ी मात्रा में वनों की कटाई की जाती है। कृषि भूमि के अलावा भूमि का अति पशुचारण होने से भी भूमि निम्नीकरण होता है। भारत में आदिवासी क्षेत्रों में झूम कृषि भूमि निम्नीकरण का एक बड़ा कारण है। इसमें वनों की कटाई भी की जाती है। मोनोकल्चर- भारत के बड़े हिस्से में एक फ़सली कृषि पद्धति को अपनाया जाता है जो मृदा में एक प्रकार के पोषक तत्वों की कमी लाती है। इसका परिणाम भूमि निम्नीकरण के रूप में हमें दिखाई देता है। भारत के उत्तरी एवं पूर्वी राज्यों जैसे- हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार आदि में अति सिंचाई होने से भूमि निम्नीकरण हो रहा है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी का प्रयोग, अपशिष्टों का खुले में निस्तारण, औद्योगिक या नगरीय कचरा, अवैज्ञानिक खनन कार्य आदि भी भूमि निम्नीकरण का कारण हैं। अवैज्ञानिक कृषि- यदि पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल के अनुरूप ही खेतों की जुताई की जाती है तो यह मृदा अपरदन और निम्नीकरण को बढ़ावा देता है इसलिए इसे अवैज्ञानिक कृषि कहते हैं। भूमि निम्नीकरण के लिए किए जा रहे प्रयास इस प्रकार हैं- राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास- मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना। बंजर भूमि के डेटा एकत्रीकरण की नीति। संधारणीय भूमि और पारिस्थितिकीय तंत्र प्रबंधन। दिल्ली घोषणापत्र। बंजर भूमि सुधार कार्यक्रम- सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय जलसंभर विकास योजना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास- स्टॉकहोम सम्मेलन एवं इसके प्रावधानों को लागू करना। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय वनों की कटाई एवं निम्नीकरण से उत्सर्जन में कटौती करने के लिए प्रावधान। वन कार्बन भागीदारी सुविधा जोहांसबर्ग पृथ्वी शिखर सम्मेलन और उसके प्रावधान ग्लोबल लैंड आउटलुक जीवन के लिए भूमि कार्यक्रम बॉन सम्मेलन आईची प्रावधानों को लागू किया जाना। समग्रतः इन सभी प्रयासों के बावजूद भी भारत में पिछले दशक में लगभग दो प्रतिशत कृषि योग्य भूमि का भूमि निम्नीकरण हुआ है। अतः इन सभी प्रयासों को और प्रभावी तरीके से लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
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Do you agree that regionalism in India appears to be a consequence of rising cultural assertiveness? Argue. (150 Words/10 Marks) (UPSC 2020)
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Approach Introduce with the explanation of regionalism. Then link the impact of rising cultural assertiveness with regionalism. Conclude with a positive note. Answer Regionalism is a complex socio-political phenomenon. The concept of region, in essence, lies at the very core of any conceptualization of regionalism. The phenomenon of regional loyalty eventually gets articulated in the political form of regionalism. Regionalism is rooted in India’s diversity with respect to caste religion, language, ethnicity, etc. When all these factors get geographically concentrated along with the feeling of relative deprivation, it is referred to as regionalism. Regionalism in India as a consequence of rising cultural assertiveness Considering some cultures a threat or inferior to others results in cultural assertiveness. Rising cultural assertiveness has not allowed different regions in India to develop cultural relationships with each other and within it. This is true for most states and their subregions. People belonging to specific regions want to experience their cultural ideas, customs, and social behavior in their mother tongue. They place it above any other language which is often known as regionalism. Ethnic regionalism is quite common in the North East, which involves the assertion of not only statistically smaller and less dominant tribal groups but also the politically and culturally dominant tribal groups against each other. Further, this results in imperishable conflict between local and migrant communities, especially, in Assam. Telangana, Jharkhand, Uttarakhand, Bodoland, Gorkhaland, Vidarbha, Bundelkhand, etc. are regions where some linguistic (minorities) and cultural groups with different historical backgrounds have faced cultural assertiveness which strengthened regionalism further. Under the Son of Soil Policy, local habitants claimed the right over the resources of the land to the extent of the exclusion of outsiders. It says “State constitutes exclusive homeland for its majority language speaker or local residence. The struggle for middle-class jobs for example exodus of the Sikh population from the Khasi Area in Meghalaya. Similarly, the passage of the official language act in Assam is due to the over-representation of Bengali Youth in middle-class jobs. Although the constitution ensures the rights of migrants, there have been incidences of regional movement mainly centered in urban areas of Assam, Maharashtra, Khasi Area, Karnataka, and Telangana. In the negative sense, regionalism can result in excessive attachment to one’s own region which can act as a threat to unity in diversity. In the positive sense, regionalism can encourage people to develop a sense of oneness that seeks to promote the interest of a particular region and promote its welfare and development. Thus, it can be argued that rising cultural assertiveness has a strong impact on regionalism in India, as it allows people to express and protect their unique cultural identities. Besides that, regionalism can be used by political parties and governments as a way to gain support and advance their own agendas.
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##Question:Do you agree that regionalism in India appears to be a consequence of rising cultural assertiveness? Argue. (150 Words/10 Marks) (UPSC 2020)##Answer:Approach Introduce with the explanation of regionalism. Then link the impact of rising cultural assertiveness with regionalism. Conclude with a positive note. Answer Regionalism is a complex socio-political phenomenon. The concept of region, in essence, lies at the very core of any conceptualization of regionalism. The phenomenon of regional loyalty eventually gets articulated in the political form of regionalism. Regionalism is rooted in India’s diversity with respect to caste religion, language, ethnicity, etc. When all these factors get geographically concentrated along with the feeling of relative deprivation, it is referred to as regionalism. Regionalism in India as a consequence of rising cultural assertiveness Considering some cultures a threat or inferior to others results in cultural assertiveness. Rising cultural assertiveness has not allowed different regions in India to develop cultural relationships with each other and within it. This is true for most states and their subregions. People belonging to specific regions want to experience their cultural ideas, customs, and social behavior in their mother tongue. They place it above any other language which is often known as regionalism. Ethnic regionalism is quite common in the North East, which involves the assertion of not only statistically smaller and less dominant tribal groups but also the politically and culturally dominant tribal groups against each other. Further, this results in imperishable conflict between local and migrant communities, especially, in Assam. Telangana, Jharkhand, Uttarakhand, Bodoland, Gorkhaland, Vidarbha, Bundelkhand, etc. are regions where some linguistic (minorities) and cultural groups with different historical backgrounds have faced cultural assertiveness which strengthened regionalism further. Under the Son of Soil Policy, local habitants claimed the right over the resources of the land to the extent of the exclusion of outsiders. It says “State constitutes exclusive homeland for its majority language speaker or local residence. The struggle for middle-class jobs for example exodus of the Sikh population from the Khasi Area in Meghalaya. Similarly, the passage of the official language act in Assam is due to the over-representation of Bengali Youth in middle-class jobs. Although the constitution ensures the rights of migrants, there have been incidences of regional movement mainly centered in urban areas of Assam, Maharashtra, Khasi Area, Karnataka, and Telangana. In the negative sense, regionalism can result in excessive attachment to one’s own region which can act as a threat to unity in diversity. In the positive sense, regionalism can encourage people to develop a sense of oneness that seeks to promote the interest of a particular region and promote its welfare and development. Thus, it can be argued that rising cultural assertiveness has a strong impact on regionalism in India, as it allows people to express and protect their unique cultural identities. Besides that, regionalism can be used by political parties and governments as a way to gain support and advance their own agendas.
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विश्व व्यापार संगठन का परिचय देते हुए इसके गठन के उद्देश्यों की चर्चा कीजिये । साथ ही,डबल्यूटीओ मे कृषि सब्सिडी संबन्धित विवाद का परीक्षण कीजिये । (150 - 200 शब्द,10अंक ) Introducing the World Trade Organisation, discuss the objectives of its formation. Also, examine the controversy related to agricultural subsidy in WTO. (150 - 200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण :- · भूमिका में विश्व व्यापार संगठन के बारे में बताइये। · उत्तर के पहले भाग में डबल्यूटीओ की स्थापना के उद्देश्यों को समझाइए। · उत्तर के दूसरे भाग में विभिन्न छूटों को समझाते हुए , उनसे जुड़े विवादों की चर्चा कीजिये। · उत्तर के अंतिम भाग में एक सकारात्मक निष्कर्ष दीजिये। उत्तर :- विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई इससे पूर्व इसे गेट के नाम से जाना जाता था। गेट की उरुग्वे दौर की बातचीत के लंबे सिलसिले (1986- 94) के बाद विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, जिसमें वस्तुओं के व्यापार से संबंध बहुपक्षीय नियमों और अनुशासन की पहुंच का भरपूर विस्तार हुआ और कृषि व्यापार, सेवा व्यापार( सर्विस ट्रेड ) के साथ साथ बौद्धिक संपदा अधिकार ( IPR) से संबंध व्यापार के बारे में भी बहुपक्षीय नियम बनाए गए। विश्व व्यापार संगठन नियम आधारित पारदर्शी और सुनिश्चित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली प्रदान करता है। विश्व व्यापार संगठन एक शक्तिशाली संस्था है और यह व्यापक रूप से संपूर्ण दुनिया को एक बड़े गांव के रूप में बदलने का सपना लेकर चला है। जहां माल व सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह होता है और जहां व्यापार के लिए कोई बाधा नहीं है। यही एकमात्र ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विभिन्न देशों के बीच व्यापार के नियमों का वर्णन करता है। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ की कुल सदस्य देशों की संख्या 164 है और इसे लगातार बढ़ाए जाने का प्रयास जारी है। डब्ल्यूटीओ का गठन निम्नलिखित उद्देश्यों के पूर्ति के लिए किया गया था :- · बहुपक्षीय व्यापार समझौते के उद्देश्यों के क्रियान्वयन, प्रशासन तथा परिचालन व विकास को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए । · अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विवादों के निपटारे व उसके प्रशासन से जुड़ी नियमावली तैयार करने के उद्देश्य से। · विभिन्न देशों द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय व्यापार नीतियों का अवलोकन व उन पर नियंत्रण स्थापित करना। · विश्व व्यापार में पिछड़े हुए देशों की सहभागिता बढ़ाने के लिए उन्हे तकनीकी व प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। · इसके साथ-साथ अन्य वैश्विक संस्थाएं यथा आईएमएफ तथा आईबीआरडी व उनसे संबंध संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना। डब्ल्यूटीओ में कृषि को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच विवाद बना हुआ है। डब्ल्यूटीओ में कृषि संबंधित 4 सब्सिडीओं का जिक्र है। डब्ल्यूटीओ के 2001 के दोहा दौर की वार्ता के अनुसार विकसित देशों को ब्लू सब्सिडी, अंबर सब्सिडी और निर्यात सब्सिडी जो कि विकासशील देशों द्वारा अपने किसानो को एक संतोषजनक स्थिति प्राप्त करने के लिए दी जाती है, से समस्या है। इन सब्सिडियों का विवरण इस प्रकार है :- अंबर बॉक्स या पीली पेटी :- इसके तहत उन सभी छूटों को शामिल किया जाता है, जो व्यापार में उत्पादन संबंधित विसंगति पैदा करती हैं। इसकी अंतर्गत सरकार द्वारा दीये जाने वालें सभी छूटें शामिल है, जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रुप से मदद करती हैं। जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), बिजली,सिंचाई, उर्वरक आदि। विश्व व्यापार संगठन के नियमानुसार किसी देश द्वारा इसके तहत दी जाने वाली छूटों को कम करना है और एक तय सीमा तक लाना आवश्यक है। विकसित देशो के लिए यह सीमा 5% प्रतिवर्ष और विकासशील देशों के लिए 10% प्रतिवर्ष, उनकी सकल कृषि उत्पाद के प्रतिशत के रूप में होगा। नीली पेटी :- यह पेटी विभिन्न शर्तों के साथ एक पीली पेटी की तरह है, जिसमें व्यापार में आने वाली विषगतियों वाली छूटों को तब शामिल किया जाता है, जब उनका उद्देश्य एक विशेष उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। इस पेटी की कोई सीमा नही है। कुछ विकसित देश यथा नॉर्वे, स्वीडन आदि में उत्पादन कम करने के लिये भी इस पेटी का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन पेटी :- वे छूटे जो व्यापार में कम या नही के बराबर विसंगति उत्पन्न करती हैं, उन्हें ग्रीन पेटी में रखा जाता है। इसके अंतर्गत किसी प्रकार की प्रत्यक्ष छूट सहायता को शामिल नही किया जाता है। इस पेटी में मूलतः वे सभी सरकारी व्यय आते हैं, जो किसानों के उत्पादन को प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे खाद्य सुरक्षा के लिए अन्न भंडारण, खाद्य रोग नियंत्रण के उपाय, अनुसंधान, कुछ विशेष प्रकार के भुगतान जैसे कृषि पुनः संरचना , पर्यावरण संरक्षण, प्रादेशिक विकास, फसल व् आय बीमा इत्यादि। इस पेटी के छूटों पर किसी भी प्रकार की सीमा नहीं लगाई गई है। क्योंकि इसको प्रोडक्शन न्यूट्रल बॉक्स कहा जाता है। हालांकि विकासशील देशों द्वारा इस प्रकार की छूटों का विरोध किया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि विकसित देश ग्रीन बॉक्स के तहत अपने किसानों को विभिन्न कार्यक्रम जैसे-आय बीमा सुरक्षा योजना, पर्यावरण सुरक्षा इत्यादि के अंतर्गत ज्यादा छूट प्रदान करते हैं और उसे व्यापार में विसंगति पैदा करने वाला नही मानते, जबकि इन छूटों का वास्तविक मकसद किसानों की आय वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन वृद्धि भी होता है। निर्यात छूट :- इसके अंतर्गत विभिन्न देशों द्वारा कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान की जाती है, इसको लेकर भी विकसित और विकासशील देशों में विवाद बना हुआ है। इसके साथ-साथ विकसित देशों द्वारा सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (स्वच्छता व पादप स्वच्छता) उपायों के माध्यम से भी विकासशील देशों के उत्पादों को अपने बाजारों तक पहुंचने से रोका जाता है। जिसको लेकर डब्ल्यूटीओ में विकसित और विकासशील देशों के मध्य विवाद बना रहता है। हालांकि इस संदर्भ में डब्ल्यूटीओ द्वारा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर समझौते के तहत यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार के सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों को किसी दुर्भावना के साथ संचालित नहीं किया जा सकता। इसका संचालन किसी भी देश के सुरक्षा और स्वास्थ्य दृष्टिकोणों के अनुसार ही किया जाएगा। उपरोक्त विवादों के संदर्भ में भारत जहां अपने हितों के साथ-साथ समस्त विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं विकसित देशों का समूह अपने हितों के लिए डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों में कृषि संबंधी छूटों को खत्म करवाने के लिए प्रयासरत है, जोकि अंबर बॉक्स के तहत आती हैं। हालांकि यह छूटे भारत के खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक है। इसलिए भारत को समस्त विकासशील देशों को साथ लेते हुए एक मध्यस्थ मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ताकि भारत अपने हितों और अन्य विकासशील देशों के हितों की सुरक्षा कर सके।
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##Question:विश्व व्यापार संगठन का परिचय देते हुए इसके गठन के उद्देश्यों की चर्चा कीजिये । साथ ही,डबल्यूटीओ मे कृषि सब्सिडी संबन्धित विवाद का परीक्षण कीजिये । (150 - 200 शब्द,10अंक ) Introducing the World Trade Organisation, discuss the objectives of its formation. Also, examine the controversy related to agricultural subsidy in WTO. (150 - 200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण :- · भूमिका में विश्व व्यापार संगठन के बारे में बताइये। · उत्तर के पहले भाग में डबल्यूटीओ की स्थापना के उद्देश्यों को समझाइए। · उत्तर के दूसरे भाग में विभिन्न छूटों को समझाते हुए , उनसे जुड़े विवादों की चर्चा कीजिये। · उत्तर के अंतिम भाग में एक सकारात्मक निष्कर्ष दीजिये। उत्तर :- विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई इससे पूर्व इसे गेट के नाम से जाना जाता था। गेट की उरुग्वे दौर की बातचीत के लंबे सिलसिले (1986- 94) के बाद विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, जिसमें वस्तुओं के व्यापार से संबंध बहुपक्षीय नियमों और अनुशासन की पहुंच का भरपूर विस्तार हुआ और कृषि व्यापार, सेवा व्यापार( सर्विस ट्रेड ) के साथ साथ बौद्धिक संपदा अधिकार ( IPR) से संबंध व्यापार के बारे में भी बहुपक्षीय नियम बनाए गए। विश्व व्यापार संगठन नियम आधारित पारदर्शी और सुनिश्चित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली प्रदान करता है। विश्व व्यापार संगठन एक शक्तिशाली संस्था है और यह व्यापक रूप से संपूर्ण दुनिया को एक बड़े गांव के रूप में बदलने का सपना लेकर चला है। जहां माल व सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह होता है और जहां व्यापार के लिए कोई बाधा नहीं है। यही एकमात्र ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विभिन्न देशों के बीच व्यापार के नियमों का वर्णन करता है। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ की कुल सदस्य देशों की संख्या 164 है और इसे लगातार बढ़ाए जाने का प्रयास जारी है। डब्ल्यूटीओ का गठन निम्नलिखित उद्देश्यों के पूर्ति के लिए किया गया था :- · बहुपक्षीय व्यापार समझौते के उद्देश्यों के क्रियान्वयन, प्रशासन तथा परिचालन व विकास को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए । · अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विवादों के निपटारे व उसके प्रशासन से जुड़ी नियमावली तैयार करने के उद्देश्य से। · विभिन्न देशों द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय व्यापार नीतियों का अवलोकन व उन पर नियंत्रण स्थापित करना। · विश्व व्यापार में पिछड़े हुए देशों की सहभागिता बढ़ाने के लिए उन्हे तकनीकी व प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। · इसके साथ-साथ अन्य वैश्विक संस्थाएं यथा आईएमएफ तथा आईबीआरडी व उनसे संबंध संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना। डब्ल्यूटीओ में कृषि को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच विवाद बना हुआ है। डब्ल्यूटीओ में कृषि संबंधित 4 सब्सिडीओं का जिक्र है। डब्ल्यूटीओ के 2001 के दोहा दौर की वार्ता के अनुसार विकसित देशों को ब्लू सब्सिडी, अंबर सब्सिडी और निर्यात सब्सिडी जो कि विकासशील देशों द्वारा अपने किसानो को एक संतोषजनक स्थिति प्राप्त करने के लिए दी जाती है, से समस्या है। इन सब्सिडियों का विवरण इस प्रकार है :- अंबर बॉक्स या पीली पेटी :- इसके तहत उन सभी छूटों को शामिल किया जाता है, जो व्यापार में उत्पादन संबंधित विसंगति पैदा करती हैं। इसकी अंतर्गत सरकार द्वारा दीये जाने वालें सभी छूटें शामिल है, जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रुप से मदद करती हैं। जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), बिजली,सिंचाई, उर्वरक आदि। विश्व व्यापार संगठन के नियमानुसार किसी देश द्वारा इसके तहत दी जाने वाली छूटों को कम करना है और एक तय सीमा तक लाना आवश्यक है। विकसित देशो के लिए यह सीमा 5% प्रतिवर्ष और विकासशील देशों के लिए 10% प्रतिवर्ष, उनकी सकल कृषि उत्पाद के प्रतिशत के रूप में होगा। नीली पेटी :- यह पेटी विभिन्न शर्तों के साथ एक पीली पेटी की तरह है, जिसमें व्यापार में आने वाली विषगतियों वाली छूटों को तब शामिल किया जाता है, जब उनका उद्देश्य एक विशेष उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। इस पेटी की कोई सीमा नही है। कुछ विकसित देश यथा नॉर्वे, स्वीडन आदि में उत्पादन कम करने के लिये भी इस पेटी का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन पेटी :- वे छूटे जो व्यापार में कम या नही के बराबर विसंगति उत्पन्न करती हैं, उन्हें ग्रीन पेटी में रखा जाता है। इसके अंतर्गत किसी प्रकार की प्रत्यक्ष छूट सहायता को शामिल नही किया जाता है। इस पेटी में मूलतः वे सभी सरकारी व्यय आते हैं, जो किसानों के उत्पादन को प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे खाद्य सुरक्षा के लिए अन्न भंडारण, खाद्य रोग नियंत्रण के उपाय, अनुसंधान, कुछ विशेष प्रकार के भुगतान जैसे कृषि पुनः संरचना , पर्यावरण संरक्षण, प्रादेशिक विकास, फसल व् आय बीमा इत्यादि। इस पेटी के छूटों पर किसी भी प्रकार की सीमा नहीं लगाई गई है। क्योंकि इसको प्रोडक्शन न्यूट्रल बॉक्स कहा जाता है। हालांकि विकासशील देशों द्वारा इस प्रकार की छूटों का विरोध किया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि विकसित देश ग्रीन बॉक्स के तहत अपने किसानों को विभिन्न कार्यक्रम जैसे-आय बीमा सुरक्षा योजना, पर्यावरण सुरक्षा इत्यादि के अंतर्गत ज्यादा छूट प्रदान करते हैं और उसे व्यापार में विसंगति पैदा करने वाला नही मानते, जबकि इन छूटों का वास्तविक मकसद किसानों की आय वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन वृद्धि भी होता है। निर्यात छूट :- इसके अंतर्गत विभिन्न देशों द्वारा कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान की जाती है, इसको लेकर भी विकसित और विकासशील देशों में विवाद बना हुआ है। इसके साथ-साथ विकसित देशों द्वारा सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (स्वच्छता व पादप स्वच्छता) उपायों के माध्यम से भी विकासशील देशों के उत्पादों को अपने बाजारों तक पहुंचने से रोका जाता है। जिसको लेकर डब्ल्यूटीओ में विकसित और विकासशील देशों के मध्य विवाद बना रहता है। हालांकि इस संदर्भ में डब्ल्यूटीओ द्वारा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर समझौते के तहत यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार के सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों को किसी दुर्भावना के साथ संचालित नहीं किया जा सकता। इसका संचालन किसी भी देश के सुरक्षा और स्वास्थ्य दृष्टिकोणों के अनुसार ही किया जाएगा। उपरोक्त विवादों के संदर्भ में भारत जहां अपने हितों के साथ-साथ समस्त विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं विकसित देशों का समूह अपने हितों के लिए डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों में कृषि संबंधी छूटों को खत्म करवाने के लिए प्रयासरत है, जोकि अंबर बॉक्स के तहत आती हैं। हालांकि यह छूटे भारत के खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक है। इसलिए भारत को समस्त विकासशील देशों को साथ लेते हुए एक मध्यस्थ मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ताकि भारत अपने हितों और अन्य विकासशील देशों के हितों की सुरक्षा कर सके।
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Once a speaker always a speaker. Do we think the practice should be adopted to impart objectivity to the office of the speaker of Lok Sabha? What could be its implications for the robust functioning of the parliamentary business in India? (150 words/10 marks)
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The speaker of the Lok Sabha is the presiding officer of the house. Articles 93 to 96 of the constitution of India deal with the speaker of Lok Sabha. The position of Lok Sabha officer is of dignity and prestige. He has been provided with immense discretionary power when it comes to the affairs of the house. He ensures smooth proceedings of the house. He votes to resolve a deadlock in the house. He presides over a joint sitting of the house. He is the interpreter of the rules of the Lok Sabha However, the office of Lok Sabha Speaker has been criticized for favoritism of the ruling party, disqualification of MPs under the anti-defection law, use of discretionary power, etc. As a reform, it has been suggested that the individual who once held the office of speaker shall remain speaker for life, even after they have retired from the office to maintain their dignity and impartiality. If the practice of "Once a speaker always a speaker" is adopted it will help in ensuring the robust functioning of parliamentary business in India. It could help maintain the impartiality and integrity of the position, ensure a level playing field for all parties, and promote healthy parliamentary debates and discussions. However, there could be some negative implications as well. If former Speakers continue to wield influence over the parliamentary proceedings, it could undermine the autonomy of the current Speaker and create a perception of bias. Additionally, the practice could lead to a concentration of power within a select group of individuals who have been speakers, which could have broader implications for India"s democratic institutions and doctrine of separation of power.
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##Question:Once a speaker always a speaker. Do we think the practice should be adopted to impart objectivity to the office of the speaker of Lok Sabha? What could be its implications for the robust functioning of the parliamentary business in India? (150 words/10 marks)##Answer:The speaker of the Lok Sabha is the presiding officer of the house. Articles 93 to 96 of the constitution of India deal with the speaker of Lok Sabha. The position of Lok Sabha officer is of dignity and prestige. He has been provided with immense discretionary power when it comes to the affairs of the house. He ensures smooth proceedings of the house. He votes to resolve a deadlock in the house. He presides over a joint sitting of the house. He is the interpreter of the rules of the Lok Sabha However, the office of Lok Sabha Speaker has been criticized for favoritism of the ruling party, disqualification of MPs under the anti-defection law, use of discretionary power, etc. As a reform, it has been suggested that the individual who once held the office of speaker shall remain speaker for life, even after they have retired from the office to maintain their dignity and impartiality. If the practice of "Once a speaker always a speaker" is adopted it will help in ensuring the robust functioning of parliamentary business in India. It could help maintain the impartiality and integrity of the position, ensure a level playing field for all parties, and promote healthy parliamentary debates and discussions. However, there could be some negative implications as well. If former Speakers continue to wield influence over the parliamentary proceedings, it could undermine the autonomy of the current Speaker and create a perception of bias. Additionally, the practice could lead to a concentration of power within a select group of individuals who have been speakers, which could have broader implications for India"s democratic institutions and doctrine of separation of power.
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बौद्धिक संपदा अधिकारों के संदर्भ में विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स (TRIPS) समझौते का महत्त्व स्पष्ट करते हुए इससे सम्बन्धित मुद्दों पर टिप्पणी कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Explaining the importance of the TRIPS agreement of the World Trade Organization in the context of intellectual property rights, comment on the issues related to it. (150-200 words; 10 marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में ट्रिप्स समझौते का महत्त्व एवं सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा कीजिये 3- उपयुक्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिये बौद्धिक संपदा से आशय किसी व्यक्ति/संस्था/समुदाय द्वारा सृजित बौद्धिक घटकों से है जैसे कोई आविष्कार, कलाकृति, डिजाईन, लेखन इत्यादि | आधुनिक समय में 1883 में हुए बर्न अधिवेशन तथा 1885 में हुए पेरिस अधिवेशन में बौद्धिक सम्पदा को परिभाषित करते हुए उसके संदर्भ में स्वामित्व की बात कही गयी| प्रारम्भ में उत्पादों को, कालान्तर उत्पादों की प्रक्रियाओं को चिन्हित करते हुए स्वामित्व देना जिसे पेटेंट कहा जाता है, के प्रयास तेज हुए इस दिशा में 1967 में विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (WIPO) की स्थापना हुई| WIPO के अनुसार IPR के अंतर्गत उत्पादों पर पेटेंट, उत्पादों पर प्रक्रियाओं पर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक पहचान, सॉफ्टवेर एल्गोरिथम इत्यादि| WTO का TRIPS समझौता बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण से सम्बन्धित है TRIPS समझौता और उसका महत्त्व TRIPS समझौते का उद्देश्य बौद्धिक संपदा का संरक्षण है इस समझौते के अंतर्गत सदस्य देशों को 7 प्रकार की बौद्धिक संपदा को एक न्यूनतम(निर्धारित) स्तर का संरक्षण देना होगा अर्थात दी गयी शर्तों से कम संरक्षण नही दिया जा सकता है| WTO में सिंगापुर मुद्दों में IPR सम्बन्धी मुद्दों की बात रखी गयी वर्ष 2001 में दोहा राउंड में बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन को रोकने की पुरजोर शिफारिश की गयी क्योंकि विभिन्न व्यवसायों जैसे फार्मा, सॉफ्टवेर इत्यादि में यदि बौद्धिक संपदा अधिकार का ध्यान न रखा जाए तो सम्बन्धित कंपनियों को बहुत नुकसान होता है | उदाहरण के लिए किसी दवा बनाने वाली कंपनी के लिए वर्षों के शोध के पश्चात दवा बनती है जिसमें काफी निवेश किया जाता है और यदि उन्हें इस पर बौद्धिक संपदा अधिकार का लाभ न मिले तो व्यवसाय में नुकसान होता है| यही कारण है कि दवाओं में 20 वर्ष तक पेटेंट के अधिकार होते हैं, उसके पश्चात उन्हें जेनेरिक दवाएं कहा जाता है| दोहा राउंड में जब यह निर्धारित किया गया कि 2005 से जब TRIPS के बाइंडिंग रूल प्रभावी होंगे, तब कुछ देशों ने यह चिंता जताई की यदि कोई शोध बड़े पैमाने पर मानवीय हितों हेतु हुआ हो तो उस पर बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) लगाने से एक बड़ी संख्या उससे वंचित रह सकती है यही कारण है यह निर्णय लिया गया कि यद्यपि 2005 से TRIPS प्रभावी होगा परन्तु साथ ही TRIPS फ्लेक्सिबलिटी के अंतर्गत ऐसे संदर्भों में जो मानवीय हितों हेतु हो पर IPR बाध्यकारी नहीं होगा| (फार्मा के संदर्भ में इसे कम्पलसरी लाइसेंसिंग कहा जाता है- उदाहरण के लिए कोविड वैक्सीन के संदर्भ में कम्पलसरी लाइसेंसिंग प्रक्रिया का उपयोग करते हुए IPR को अप्रभावी किया गया था| इसी क्रम में वर्ष 2017 में न सिर्फ उत्पाद तथा प्रक्रिया परन्तु साथ ही विभिन्न प्रकार के शोध एवं डाटा पर भी बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्रभावी करना सुनिश्चित किया गया इसे TRIPS PLUS कहा जाता है| इन्ही मुद्दों के आधार पर ट्रिप्स समझौता वैश्विक व्यापार, बौद्धिक संपदा अधिकार एवं मानवीय हितों के मध्य संतुलन स्थापित करता है|
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##Question:बौद्धिक संपदा अधिकारों के संदर्भ में विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स (TRIPS) समझौते का महत्त्व स्पष्ट करते हुए इससे सम्बन्धित मुद्दों पर टिप्पणी कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Explaining the importance of the TRIPS agreement of the World Trade Organization in the context of intellectual property rights, comment on the issues related to it. (150-200 words; 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में ट्रिप्स समझौते का महत्त्व एवं सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा कीजिये 3- उपयुक्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिये बौद्धिक संपदा से आशय किसी व्यक्ति/संस्था/समुदाय द्वारा सृजित बौद्धिक घटकों से है जैसे कोई आविष्कार, कलाकृति, डिजाईन, लेखन इत्यादि | आधुनिक समय में 1883 में हुए बर्न अधिवेशन तथा 1885 में हुए पेरिस अधिवेशन में बौद्धिक सम्पदा को परिभाषित करते हुए उसके संदर्भ में स्वामित्व की बात कही गयी| प्रारम्भ में उत्पादों को, कालान्तर उत्पादों की प्रक्रियाओं को चिन्हित करते हुए स्वामित्व देना जिसे पेटेंट कहा जाता है, के प्रयास तेज हुए इस दिशा में 1967 में विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (WIPO) की स्थापना हुई| WIPO के अनुसार IPR के अंतर्गत उत्पादों पर पेटेंट, उत्पादों पर प्रक्रियाओं पर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक पहचान, सॉफ्टवेर एल्गोरिथम इत्यादि| WTO का TRIPS समझौता बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण से सम्बन्धित है TRIPS समझौता और उसका महत्त्व TRIPS समझौते का उद्देश्य बौद्धिक संपदा का संरक्षण है इस समझौते के अंतर्गत सदस्य देशों को 7 प्रकार की बौद्धिक संपदा को एक न्यूनतम(निर्धारित) स्तर का संरक्षण देना होगा अर्थात दी गयी शर्तों से कम संरक्षण नही दिया जा सकता है| WTO में सिंगापुर मुद्दों में IPR सम्बन्धी मुद्दों की बात रखी गयी वर्ष 2001 में दोहा राउंड में बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन को रोकने की पुरजोर शिफारिश की गयी क्योंकि विभिन्न व्यवसायों जैसे फार्मा, सॉफ्टवेर इत्यादि में यदि बौद्धिक संपदा अधिकार का ध्यान न रखा जाए तो सम्बन्धित कंपनियों को बहुत नुकसान होता है | उदाहरण के लिए किसी दवा बनाने वाली कंपनी के लिए वर्षों के शोध के पश्चात दवा बनती है जिसमें काफी निवेश किया जाता है और यदि उन्हें इस पर बौद्धिक संपदा अधिकार का लाभ न मिले तो व्यवसाय में नुकसान होता है| यही कारण है कि दवाओं में 20 वर्ष तक पेटेंट के अधिकार होते हैं, उसके पश्चात उन्हें जेनेरिक दवाएं कहा जाता है| दोहा राउंड में जब यह निर्धारित किया गया कि 2005 से जब TRIPS के बाइंडिंग रूल प्रभावी होंगे, तब कुछ देशों ने यह चिंता जताई की यदि कोई शोध बड़े पैमाने पर मानवीय हितों हेतु हुआ हो तो उस पर बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) लगाने से एक बड़ी संख्या उससे वंचित रह सकती है यही कारण है यह निर्णय लिया गया कि यद्यपि 2005 से TRIPS प्रभावी होगा परन्तु साथ ही TRIPS फ्लेक्सिबलिटी के अंतर्गत ऐसे संदर्भों में जो मानवीय हितों हेतु हो पर IPR बाध्यकारी नहीं होगा| (फार्मा के संदर्भ में इसे कम्पलसरी लाइसेंसिंग कहा जाता है- उदाहरण के लिए कोविड वैक्सीन के संदर्भ में कम्पलसरी लाइसेंसिंग प्रक्रिया का उपयोग करते हुए IPR को अप्रभावी किया गया था| इसी क्रम में वर्ष 2017 में न सिर्फ उत्पाद तथा प्रक्रिया परन्तु साथ ही विभिन्न प्रकार के शोध एवं डाटा पर भी बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्रभावी करना सुनिश्चित किया गया इसे TRIPS PLUS कहा जाता है| इन्ही मुद्दों के आधार पर ट्रिप्स समझौता वैश्विक व्यापार, बौद्धिक संपदा अधिकार एवं मानवीय हितों के मध्य संतुलन स्थापित करता है|
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‘Constitutional Morality’ is rooted in the Constitution itself and is founded on its essential facets. Explain the doctrine of ‘Constitutional Morality’ with the help of relevant judicial decisions. (150 Words/10 Marks) (UPSC 2021)
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Approach: Introduce the explanation of the Constitutional Morality Bring constitutional provision that incorporates the Constitutional Morality Further, elaborate on the cases that brought the Constitutional Morality Bring significance of Constitutional Morality in a brief manner. Conclude accordingly Answer: Constitutional morality in simple words means following the Constitution not only in the letter but also in spirit. Thus Constitutional Morality means adherence to or being faithful to bottom-line principles of constitutional values. According to Dr Ambedkar , Constitutional morality is the effective coordination between conflicting interests of different people and the administrative cooperation to resolve them amicably without any confrontation amongst the various groups working for the realization of their ends at any cost. Constitutional Morality specifies norms for institutions to survive and an expectation that will meet the text and the soul of the Constitution. It also makes the governing institutions and representatives accountable. Constitutional Morality is written in the Constitution itself in the form of Fundamental Rights of Articles 12 to 35, the Directive Principle of State Policy (Articles 36 to 51), the Preamble, and Fundamental duties. The Supreme Court of India has passed historical judgments such as Judgment on the Right to Privacy, Decriminalization of consensual relationships under section 377 and section 497 of IPC, Triple Talaq, Sabarimala temple case on the basis of Constitutional Morality. Supreme Court’s Judgements on Constitutional Morality In the Supreme Court’s Sabarimala Verdict where religious freedom, gender equality, and the right of women to worship guaranteed under Article 14, 21, and 25 of the Constitution was restored which struck down the practice of banning entry of women of certain age group to the Sabarimala temple in Kerala as unconstitutional. Constitutional morality here went against social morality that discriminates against women based on biological reasons like menstruation. In Kesavananda Bharati Case, the Supreme Court restricted the power of the Parliament to violate the Basic Structure of the Constitution. In the NAZ Foundation Case, the Supreme Court opined that only Constitutional Morality and not Public Morality should prevail. In Lt. Governor Delhi Case , SC proclaimed constitutional morality as governing ideas that “highlight the need to preserve the trust of people in the institution of democracy. In the Sabarimala case, the Supreme Court avoid the “ Doctrine of Essentiality ” to uphold the Constitutional morality Significance of Constitutional Morality It ensures the establishment of rule of law in the land. Constitutional morality highlights the need to preserve the trust of the people in institutions of democracy. Constitutional morality acknowledges the plurality and diversity in society and tries to make individuals and communities in society more inclusive in their functioning by constantly providing the scope for improvement and reforms. The central elements of constitutional morality are freedom and self-restraint. Self-restraint was a precondition for maintaining freedom under a proper constitutional government. To uphold constitutional morality, constitutional methods must be used for achieving social and economic objectives. Commitment to the ideals and aspirations of the Constitution. Awareness creation among the common public regarding their rights which are protected by the Constitution. Constitutional Morality is a sentiment to be cultivated in the minds of a responsible citizens. Upholding constitutional morality is not just the duty of the Judiciary or state but also of individuals. The preamble of the constitution explicitly mentions the type of society we wish to establish; it is only through constitutional morality it can become a reality.
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##Question:‘Constitutional Morality’ is rooted in the Constitution itself and is founded on its essential facets. Explain the doctrine of ‘Constitutional Morality’ with the help of relevant judicial decisions. (150 Words/10 Marks) (UPSC 2021)##Answer:Approach: Introduce the explanation of the Constitutional Morality Bring constitutional provision that incorporates the Constitutional Morality Further, elaborate on the cases that brought the Constitutional Morality Bring significance of Constitutional Morality in a brief manner. Conclude accordingly Answer: Constitutional morality in simple words means following the Constitution not only in the letter but also in spirit. Thus Constitutional Morality means adherence to or being faithful to bottom-line principles of constitutional values. According to Dr Ambedkar , Constitutional morality is the effective coordination between conflicting interests of different people and the administrative cooperation to resolve them amicably without any confrontation amongst the various groups working for the realization of their ends at any cost. Constitutional Morality specifies norms for institutions to survive and an expectation that will meet the text and the soul of the Constitution. It also makes the governing institutions and representatives accountable. Constitutional Morality is written in the Constitution itself in the form of Fundamental Rights of Articles 12 to 35, the Directive Principle of State Policy (Articles 36 to 51), the Preamble, and Fundamental duties. The Supreme Court of India has passed historical judgments such as Judgment on the Right to Privacy, Decriminalization of consensual relationships under section 377 and section 497 of IPC, Triple Talaq, Sabarimala temple case on the basis of Constitutional Morality. Supreme Court’s Judgements on Constitutional Morality In the Supreme Court’s Sabarimala Verdict where religious freedom, gender equality, and the right of women to worship guaranteed under Article 14, 21, and 25 of the Constitution was restored which struck down the practice of banning entry of women of certain age group to the Sabarimala temple in Kerala as unconstitutional. Constitutional morality here went against social morality that discriminates against women based on biological reasons like menstruation. In Kesavananda Bharati Case, the Supreme Court restricted the power of the Parliament to violate the Basic Structure of the Constitution. In the NAZ Foundation Case, the Supreme Court opined that only Constitutional Morality and not Public Morality should prevail. In Lt. Governor Delhi Case , SC proclaimed constitutional morality as governing ideas that “highlight the need to preserve the trust of people in the institution of democracy. In the Sabarimala case, the Supreme Court avoid the “ Doctrine of Essentiality ” to uphold the Constitutional morality Significance of Constitutional Morality It ensures the establishment of rule of law in the land. Constitutional morality highlights the need to preserve the trust of the people in institutions of democracy. Constitutional morality acknowledges the plurality and diversity in society and tries to make individuals and communities in society more inclusive in their functioning by constantly providing the scope for improvement and reforms. The central elements of constitutional morality are freedom and self-restraint. Self-restraint was a precondition for maintaining freedom under a proper constitutional government. To uphold constitutional morality, constitutional methods must be used for achieving social and economic objectives. Commitment to the ideals and aspirations of the Constitution. Awareness creation among the common public regarding their rights which are protected by the Constitution. Constitutional Morality is a sentiment to be cultivated in the minds of a responsible citizens. Upholding constitutional morality is not just the duty of the Judiciary or state but also of individuals. The preamble of the constitution explicitly mentions the type of society we wish to establish; it is only through constitutional morality it can become a reality.
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भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के सन्दर्भ में गांधी-इर्विन पैक्ट के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए . ( 150-200 शब्द , अंक 10 ) Critically examine the significance of the Gandhi-Irwin Pact in the context of the Indian National Movement. (150-200 words, marks 10)
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दृष्टिकोण :- गांधी-इर्विन पैक्ट की पृष्ठभूमि को बताते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए . गांधी - इर्विन पैक्ट के प्रमुख बिन्दुओं को बताइए . राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से इस समझौते के क्या सकारात्मक पक्ष हैं उनकी चर्चा कीजिए . उन बिन्दुओं को बताइए जिसके आधार पर इस पैक्ट की आलोचना की जाती है . संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिए . उत्तर :- प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के भाग नहीं लेने के कारण इस सम्मेलन का कोई विशेष परिणाम नहीं निकल पाया और यह सम्मेलन असफल रहा | सम्मेलन की असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस बात को महसूस किया कि कांग्रेस की सहभागिता के बिना कोई ठोस निर्णय ले पाना संभव नहीं है | इसी पृष्ठभूमि में तेज बहादुर सप्रू , सी. वाई. चिंतामणि , श्रीनिवास शास्त्री जैसे नेताओं ने गांधीजी व वाइसराय के मध्य बातचीत के लिए प्रयास किए | सरकार द्वारा गांधीजी सहित प्रमुख नेताओं को जनवरी 1931 में रिहा कर दिया गया ताकि बातचीत के लिए उचित माहौल निर्मित हो सके | अंततः बातचीत के लिए दोनों पक्षों के मध्य सहमति बन गयी और कांग्रेस ने गांधीजी को वाइसराय से बातचीत के लिए आधिकारिक रूप से नियुक्त किया | गांधीजी व वाइसराय इर्विन के मध्य बातचीत 19 फ़रवरी 1931 से प्रारंभ हुई तथा 15 दिनों के बातचीत के बाद 05 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी - इर्विन समझौता या दिल्ली समझौता कहा जाता है | समझौते के प्रमुख प्रावधान :- इस समझौते के प्रावधानों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है | पहले के अंतर्गत वे प्रावधान जो कांग्रेस की मांग थी और जिसे सरकार द्वारा स्वीकार किया गया ; दूसरे के अंतर्गत सरकार की वे मांगें हैं जिसे कांग्रेस ने स्वीकार किया | सरकार ने कांग्रेस की जिन मांगों को स्वीकार किया :- राजनीतिक बंदियों को रिहा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं थे | आपातकालीन अध्यादेशों को सरकार वापस लेगी | तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नमक निर्माण की अनुमति दी गयी | शराब की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरणा | जब्त की गयी भूमि जिसे नहीं बेचा गया है सरकार उसे वापस कर देगी | जिनसे जुर्माना नहीं वसूला गया है उन्हें राहत देगी | जिन सरकारी कर्मचारियों ने त्यागपत्र दिया सरकार उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेगी | कांग्रेस ने सरकार की जिन मांगों स्वीकार किया :- आन्दोलन को स्थगित करने का निर्णय | गोलमेज सम्मलेन में कांग्रेस भाग लेगी | गांधी-इर्विन पैक्ट की आलोचना :- गांधीजी द्वारा इस समझौते को काफी महत्व दिया गया किन्तु नेहरू व सुभाष चन्द्र बोस जैसे नेताओं ने यह कहकर इस समझौते की आलोचना की कि गांधीजी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को ध्यान में रखे बिना ही समझौता कर लिया | युवा कांग्रेसियों के द्वारा यह कहते हुए इस समझौते की आलोचना की गयी कि सरकार पर आन्दोलन जारी रख कर अधिक दबाव बनाया जा सकता था | इस समझौते से ब्रिटिश सरकार को मंदी से निकलने का अवसर मिला और दोबारा जब आन्दोलन की शुरूआत हुई तो सरकार ने आन्दोलन का कठोरतापूर्वक दमन किया | इस समझौते की सबसे बड़ी आलोचना भगत सिंह एवं सहयोगियों की फांसी की सजा को माफ़ न करा पाने के कारण हुई | गांधीजी को वामपंथियों की तीखी आलोचना झेलनी पड़ी और बड़ी मुश्किल से काराची कांग्रेस में इसे स्वीकार किया गया | गांधी-इर्विन पैक्ट का महत्व :- यह पहला समझौता था जिसमें सरकार एवं कांग्रेस के बीच बराबरी के स्तर पर बातचीत हुई , यह अपने आप में राष्ट्रीय आन्दोलन और इसमें कांग्रेस की भूमिका को दर्शाता है | सरकार को कुछ मुद्दों पर झुकना पड़ा , यह कांग्रेस एवं राष्ट्रीय आन्दोलन की एकप्रकार से मनोवैज्ञानिक जीत थी | यह समझौता गांधीवादी रणनीति , संघर्ष - विराम - संघर्ष का एक भाग था और आमलोगों को भी इससे राहत मिली | सविनय अवज्ञा आंदोलन लगभग 01 वर्ष से चल रहा था , ऐसे में आमलोगों द्वारा और लम्बे समय तक आन्दोलन में जोश व ऊर्जा के साथ जुड़ाव बनाए रखने में समस्या आ रही थी | इसलिए गांधीजी द्वारा एक सम्मानीय समझौते के रूप में आन्दोलन को स्थगित करना बेहतर रणनीति थी |
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##Question:भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के सन्दर्भ में गांधी-इर्विन पैक्ट के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए . ( 150-200 शब्द , अंक 10 ) Critically examine the significance of the Gandhi-Irwin Pact in the context of the Indian National Movement. (150-200 words, marks 10)##Answer:दृष्टिकोण :- गांधी-इर्विन पैक्ट की पृष्ठभूमि को बताते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए . गांधी - इर्विन पैक्ट के प्रमुख बिन्दुओं को बताइए . राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से इस समझौते के क्या सकारात्मक पक्ष हैं उनकी चर्चा कीजिए . उन बिन्दुओं को बताइए जिसके आधार पर इस पैक्ट की आलोचना की जाती है . संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिए . उत्तर :- प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के भाग नहीं लेने के कारण इस सम्मेलन का कोई विशेष परिणाम नहीं निकल पाया और यह सम्मेलन असफल रहा | सम्मेलन की असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस बात को महसूस किया कि कांग्रेस की सहभागिता के बिना कोई ठोस निर्णय ले पाना संभव नहीं है | इसी पृष्ठभूमि में तेज बहादुर सप्रू , सी. वाई. चिंतामणि , श्रीनिवास शास्त्री जैसे नेताओं ने गांधीजी व वाइसराय के मध्य बातचीत के लिए प्रयास किए | सरकार द्वारा गांधीजी सहित प्रमुख नेताओं को जनवरी 1931 में रिहा कर दिया गया ताकि बातचीत के लिए उचित माहौल निर्मित हो सके | अंततः बातचीत के लिए दोनों पक्षों के मध्य सहमति बन गयी और कांग्रेस ने गांधीजी को वाइसराय से बातचीत के लिए आधिकारिक रूप से नियुक्त किया | गांधीजी व वाइसराय इर्विन के मध्य बातचीत 19 फ़रवरी 1931 से प्रारंभ हुई तथा 15 दिनों के बातचीत के बाद 05 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी - इर्विन समझौता या दिल्ली समझौता कहा जाता है | समझौते के प्रमुख प्रावधान :- इस समझौते के प्रावधानों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है | पहले के अंतर्गत वे प्रावधान जो कांग्रेस की मांग थी और जिसे सरकार द्वारा स्वीकार किया गया ; दूसरे के अंतर्गत सरकार की वे मांगें हैं जिसे कांग्रेस ने स्वीकार किया | सरकार ने कांग्रेस की जिन मांगों को स्वीकार किया :- राजनीतिक बंदियों को रिहा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं थे | आपातकालीन अध्यादेशों को सरकार वापस लेगी | तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नमक निर्माण की अनुमति दी गयी | शराब की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरणा | जब्त की गयी भूमि जिसे नहीं बेचा गया है सरकार उसे वापस कर देगी | जिनसे जुर्माना नहीं वसूला गया है उन्हें राहत देगी | जिन सरकारी कर्मचारियों ने त्यागपत्र दिया सरकार उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेगी | कांग्रेस ने सरकार की जिन मांगों स्वीकार किया :- आन्दोलन को स्थगित करने का निर्णय | गोलमेज सम्मलेन में कांग्रेस भाग लेगी | गांधी-इर्विन पैक्ट की आलोचना :- गांधीजी द्वारा इस समझौते को काफी महत्व दिया गया किन्तु नेहरू व सुभाष चन्द्र बोस जैसे नेताओं ने यह कहकर इस समझौते की आलोचना की कि गांधीजी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को ध्यान में रखे बिना ही समझौता कर लिया | युवा कांग्रेसियों के द्वारा यह कहते हुए इस समझौते की आलोचना की गयी कि सरकार पर आन्दोलन जारी रख कर अधिक दबाव बनाया जा सकता था | इस समझौते से ब्रिटिश सरकार को मंदी से निकलने का अवसर मिला और दोबारा जब आन्दोलन की शुरूआत हुई तो सरकार ने आन्दोलन का कठोरतापूर्वक दमन किया | इस समझौते की सबसे बड़ी आलोचना भगत सिंह एवं सहयोगियों की फांसी की सजा को माफ़ न करा पाने के कारण हुई | गांधीजी को वामपंथियों की तीखी आलोचना झेलनी पड़ी और बड़ी मुश्किल से काराची कांग्रेस में इसे स्वीकार किया गया | गांधी-इर्विन पैक्ट का महत्व :- यह पहला समझौता था जिसमें सरकार एवं कांग्रेस के बीच बराबरी के स्तर पर बातचीत हुई , यह अपने आप में राष्ट्रीय आन्दोलन और इसमें कांग्रेस की भूमिका को दर्शाता है | सरकार को कुछ मुद्दों पर झुकना पड़ा , यह कांग्रेस एवं राष्ट्रीय आन्दोलन की एकप्रकार से मनोवैज्ञानिक जीत थी | यह समझौता गांधीवादी रणनीति , संघर्ष - विराम - संघर्ष का एक भाग था और आमलोगों को भी इससे राहत मिली | सविनय अवज्ञा आंदोलन लगभग 01 वर्ष से चल रहा था , ऐसे में आमलोगों द्वारा और लम्बे समय तक आन्दोलन में जोश व ऊर्जा के साथ जुड़ाव बनाए रखने में समस्या आ रही थी | इसलिए गांधीजी द्वारा एक सम्मानीय समझौते के रूप में आन्दोलन को स्थगित करना बेहतर रणनीति थी |
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भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में, विद्यमान वैश्विक परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा कीजिए| (150-200 शब्द; 10 अंक) Discuss, in detail, the prevailing global situation with reference to Indian foreign policy. (150-200 Words; 10 Marks)
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एप्रोच - विदेश नीति तथा उसके उद्देश्यों के बारे में बताते हुए प्रस्तावना लिखिए| मुख्य भाग में, भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में, विद्यमान वैश्विक परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा कीजिए| निष्कर्षतः, इन परिस्थितियों के संदर्भ में विदेश नीति को मार्गदर्शक सिद्धांतों से जोड़ते हुए उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर - किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति उस राष्ट्र के अन्य देशों के साथ संबंध बनाने तथा उसे बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को संदर्भित करता है| अतः विदेश नीति वैश्विक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में किसी राष्ट्र द्वारा लागू की गयी एवं अन्य राष्ट्रों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति उसकी नीतिगत विशेषताओं को दर्शाती है| प्रत्येक राष्ट्र अपने संप्रभु राष्ट्रीय हितों, आतंरिक तथा बाह्य-सुरक्षा, व्यापार बढ़ोतरी तथा आर्थिक समृद्धि एवं अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक प्रश्नों के संदर्भ में अपने हितों की रुपरेखा विदेश नीति के तहत ही तय करता है| यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उद्देश्यों एवं माध्यमों का चुनाव करने की प्रक्रिया के रूप में भी समझा जा सकता है जिसके माध्यम से वह राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने हेतु नीतियों का निर्माण करता है| इस प्रकार, भारत की विदेश नीति विश्व में अपने राष्ट्रीय हितों को परिभाषित, अभिव्यक्त और प्राप्त करने का प्रयास करती है जहाँ ये हित कई प्रकार से घरेलू कारकों के साथ-साथ राष्ट्र की सीमाओं से बाहर स्थित तत्वों और कारकों पर निर्भर करते हैं| भारतीय विदेश नीति तथा विद्यमान वैश्विक परिस्थितियां अमेरिका का संदर्भ - वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी नीतियों को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल बनाने के लिए प्रेरित करना और अमेरिकी दबाव से मुक्त रहना| अमेरिका की नीति सामान्यतः क्विड प्रो क्वो (Quid Pro Quo) नीति की रहती है, किंतु 2010-11 के पश्चात अमेरिका ने इसके साथ पाइवोट टू एशिया (Pivot to Asia) नीति को शामिल किया| इसके अंतर्गत पश्चिमी एशिया और एशिया-पैसिफिक में चीन की नीतियों को संतुलित करने के लिए अमेरिका की नीतियों को अपने अनुकूल बनाना भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आयाम बना गया| चीन का संदर्भ - चीन विगत 2 दशकों में एक विश्वशक्ति के रूप में उभरा है| 2008-12 के बीच उत्पन हुई मंदी को अपने हितों के अनुकूल बनाते हुए BRI परियोजना के माध्यम से विश्व में अपना प्रभाव स्थापित कर रहा है| एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बाजारों में प्रभावी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है| इस परिस्थिति के साथ-साथ भारत के विरुद्ध चीन 2 नीतियों का अनुसरण करता है, अर्थात जहाँ एक ओर मोतियों की माला कूटनीति अपनाकर भारत के पड़ोसी देशों को भारत के विरुद्ध और अपने हितों के अनुकूल बनाना चाहता है| वहीँ दूसरी ओर सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य तनाव बनाकर भारत की आर्थिक विकास में बाधा उत्पन करना चाहता है| इस संदर्भ में भारतीय विदेश नीति को चीन के इस आक्रामक तथा महत्वाकांक्षी आयामों से प्रमुखता से निपटने हेतु नीतियों का निर्माण करना एक आवश्यक कदम बन जाती है| यूरोपीय संघ एवं यूरोपीय राष्ट्रों की नीति - वर्ष 2010 के पश्चात यूरोपीय संघ एवं राष्ट्रों ने अपनी नीति में व्यापक परिवर्तन कियें| पूरब की ओर विस्तार की नीति को आधार बनाकर पूर्व सोवियत संघ से अलग हुए देशों के साथ एसोसिएशन समझौते की नीति बनाई| यूक्रेन संकट आज उसी नीति का परिणाम है| सीरिया में समय-2 पर उत्पन होने वाले तनाव और यूरोप में अप्रवासन की समस्या ने यूरोपीय राष्ट्रों के बीच असंतोष को जन्म दिया| विगत 2 दशकों में चीन ने यूरोपीय संघ में अपना प्रभाव बढ़ाया है और यूरोप के अनेक राष्ट्र अमेरिका की अपेक्षा चीन की ओर आकर्षित हो रहे हैं| इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय विदेश नीति को संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ उर्जा जैसे आयामों को केंद्र में लाकर यूरोपीय देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा| वैश्विक संकट का संदर्भ - विगत एक दशक में विश्व अनेक संकटों का सामना कर रहा है जिनमें वैश्विक आतंकवाद एवं संगठित अपराध के नए-नए आयामों की उत्पति एवं आतंकवादियों के वित्तपोषण के नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं| वर्ष 2020 के आरंभ में उत्पन हुई कोरोना महामारी ने वैश्विक परिस्थितियों, संतुलन एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन किए हैं| विश्व के अनेक राष्ट्र आज आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं जिनमें तीसरी दुनिया के राष्ट्र अत्यंत संवेदनशील स्थिति में हैं| जिम्बाबे, श्रीलंका, पाकिस्तान इसके उदाहरण हैं| क्षेत्रीयकरण एवं बाजार संरक्षण - विगत एक दशक से जहाँ एक ओर क्षेत्रीयकरण की स्थिति बढ़ी है, वहीँ दूसरी ओर विश्व की अनेक महाशक्तियों ने बाजार संरक्षण की रणनीति अपनाई है| ऐसा करने में चीन, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र प्रमुख हैं| इन सबके साथ भारतीय विदेश नीति को तारतम्यता बैठाने की आवश्यकता है| पड़ोसी देशों की स्थिति एवं अस्थिरता - वर्तमान में भारत के पड़ोसी देश जहाँ एक ओर चीन के प्रभाव में हैं, वहीँ दूसरी ओर अनेक पड़ोसी देश अस्थिरता का सामना कर रहे हैं| जैसे - अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार के स्थान पर 2021 के आरंभ में तालिबान सत्ता पुनः स्थापित हुई| म्यांमार में वर्ष 2022 के आरंभ में लोकतांत्रिक सरकार के स्थान पर सैन्य सत्ता पुनः स्थापित हुई| पाकिस्तान और श्रीलंका आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं| मालदीव में सत्ता परिवर्तन होकर हिंद महासागर में उसका प्रभाव बढ़ रहा है| इन सबके साथ भारत को एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के साथ-साथ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को भी आगे बढ़ाने के दोहरे आयाम पर ध्यान देने की आवश्यकता है| वैश्विक संस्थानों की स्थिति - वर्तमान में वैश्विक संगठनों की स्थिति कमजोर हुई है| अनेक कारणों से वैश्विक संगठन अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं| विश्व की परिस्थितियां - विगत कुछ वर्षों से उत्तर आधुनिक मूल्यों अर्थात ऐसे मूल्य जो मानवता अनुकूल हैं, का प्रभाव विश्व के सभी राष्ट्रों की विदेशनीति का अंग बन रहा है| स्वभावतः भारत के लिए भी इन क्षेत्रों में सक्रियता अपनानी होगी| वैश्विक संतुलन ने तकनीकी में परिवर्तन को बढ़ावा दिया है, अर्थात आज प्रत्येक शक्तिशाली राष्ट्र विश्व संतुलन स्थापित करने के लिए अंतरिक्ष तकनीकी, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस आदि को आधार बना रहा है| भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत NEST विंग को इसी के अनुरूप देखा जा सकता है| सामुद्रिक महत्व - समुद्री सुरक्षा एवं सामुद्रिक अर्थव्यवस्था का महत्व काफी बढ़ा है| भारत आज इंडो-पैसिफिक के केंद्र में आ रहा है तथा इस क्षेत्र में मुक्त, स्वतंत्र तथा समावेशी नौवहन के साथ-साथ समुद्री संचार लाइन की सुरक्षा को संरक्षित करने में एक नेट सिक्यूरिटी प्रोवाइडर की भूमिका के रूप में भारत को देखा जा रहा है| वर्तमान जटिल वैश्विक परिस्थितियां, आक्रामक भू राजनीतिक स्थितियों, रूस-यूक्रेन संकट आदि के मद्देनजर भारतीय विदेश नीति को अपने बुनियादी मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ-साथ बदलते विश्व के अनुरूप सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता नजर आती है| इसके अंतर्गत पंचशील को महत्व, गुटनिरपेक्षता को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने को प्रोत्साहित करना आदि को महत्व दिया जा रहा है|भारतीय विदेश नीति संयुक्तराष्ट्र के अंतर्गत विवाद समाधान, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सम्मान और एक न्यायसंगत और समान विश्व व्यवस्था का समर्थन करती है|
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##Question:भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में, विद्यमान वैश्विक परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा कीजिए| (150-200 शब्द; 10 अंक) Discuss, in detail, the prevailing global situation with reference to Indian foreign policy. (150-200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच - विदेश नीति तथा उसके उद्देश्यों के बारे में बताते हुए प्रस्तावना लिखिए| मुख्य भाग में, भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में, विद्यमान वैश्विक परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा कीजिए| निष्कर्षतः, इन परिस्थितियों के संदर्भ में विदेश नीति को मार्गदर्शक सिद्धांतों से जोड़ते हुए उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर - किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति उस राष्ट्र के अन्य देशों के साथ संबंध बनाने तथा उसे बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को संदर्भित करता है| अतः विदेश नीति वैश्विक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में किसी राष्ट्र द्वारा लागू की गयी एवं अन्य राष्ट्रों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति उसकी नीतिगत विशेषताओं को दर्शाती है| प्रत्येक राष्ट्र अपने संप्रभु राष्ट्रीय हितों, आतंरिक तथा बाह्य-सुरक्षा, व्यापार बढ़ोतरी तथा आर्थिक समृद्धि एवं अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक प्रश्नों के संदर्भ में अपने हितों की रुपरेखा विदेश नीति के तहत ही तय करता है| यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उद्देश्यों एवं माध्यमों का चुनाव करने की प्रक्रिया के रूप में भी समझा जा सकता है जिसके माध्यम से वह राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने हेतु नीतियों का निर्माण करता है| इस प्रकार, भारत की विदेश नीति विश्व में अपने राष्ट्रीय हितों को परिभाषित, अभिव्यक्त और प्राप्त करने का प्रयास करती है जहाँ ये हित कई प्रकार से घरेलू कारकों के साथ-साथ राष्ट्र की सीमाओं से बाहर स्थित तत्वों और कारकों पर निर्भर करते हैं| भारतीय विदेश नीति तथा विद्यमान वैश्विक परिस्थितियां अमेरिका का संदर्भ - वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी नीतियों को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल बनाने के लिए प्रेरित करना और अमेरिकी दबाव से मुक्त रहना| अमेरिका की नीति सामान्यतः क्विड प्रो क्वो (Quid Pro Quo) नीति की रहती है, किंतु 2010-11 के पश्चात अमेरिका ने इसके साथ पाइवोट टू एशिया (Pivot to Asia) नीति को शामिल किया| इसके अंतर्गत पश्चिमी एशिया और एशिया-पैसिफिक में चीन की नीतियों को संतुलित करने के लिए अमेरिका की नीतियों को अपने अनुकूल बनाना भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आयाम बना गया| चीन का संदर्भ - चीन विगत 2 दशकों में एक विश्वशक्ति के रूप में उभरा है| 2008-12 के बीच उत्पन हुई मंदी को अपने हितों के अनुकूल बनाते हुए BRI परियोजना के माध्यम से विश्व में अपना प्रभाव स्थापित कर रहा है| एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बाजारों में प्रभावी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है| इस परिस्थिति के साथ-साथ भारत के विरुद्ध चीन 2 नीतियों का अनुसरण करता है, अर्थात जहाँ एक ओर मोतियों की माला कूटनीति अपनाकर भारत के पड़ोसी देशों को भारत के विरुद्ध और अपने हितों के अनुकूल बनाना चाहता है| वहीँ दूसरी ओर सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य तनाव बनाकर भारत की आर्थिक विकास में बाधा उत्पन करना चाहता है| इस संदर्भ में भारतीय विदेश नीति को चीन के इस आक्रामक तथा महत्वाकांक्षी आयामों से प्रमुखता से निपटने हेतु नीतियों का निर्माण करना एक आवश्यक कदम बन जाती है| यूरोपीय संघ एवं यूरोपीय राष्ट्रों की नीति - वर्ष 2010 के पश्चात यूरोपीय संघ एवं राष्ट्रों ने अपनी नीति में व्यापक परिवर्तन कियें| पूरब की ओर विस्तार की नीति को आधार बनाकर पूर्व सोवियत संघ से अलग हुए देशों के साथ एसोसिएशन समझौते की नीति बनाई| यूक्रेन संकट आज उसी नीति का परिणाम है| सीरिया में समय-2 पर उत्पन होने वाले तनाव और यूरोप में अप्रवासन की समस्या ने यूरोपीय राष्ट्रों के बीच असंतोष को जन्म दिया| विगत 2 दशकों में चीन ने यूरोपीय संघ में अपना प्रभाव बढ़ाया है और यूरोप के अनेक राष्ट्र अमेरिका की अपेक्षा चीन की ओर आकर्षित हो रहे हैं| इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय विदेश नीति को संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ उर्जा जैसे आयामों को केंद्र में लाकर यूरोपीय देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा| वैश्विक संकट का संदर्भ - विगत एक दशक में विश्व अनेक संकटों का सामना कर रहा है जिनमें वैश्विक आतंकवाद एवं संगठित अपराध के नए-नए आयामों की उत्पति एवं आतंकवादियों के वित्तपोषण के नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं| वर्ष 2020 के आरंभ में उत्पन हुई कोरोना महामारी ने वैश्विक परिस्थितियों, संतुलन एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन किए हैं| विश्व के अनेक राष्ट्र आज आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं जिनमें तीसरी दुनिया के राष्ट्र अत्यंत संवेदनशील स्थिति में हैं| जिम्बाबे, श्रीलंका, पाकिस्तान इसके उदाहरण हैं| क्षेत्रीयकरण एवं बाजार संरक्षण - विगत एक दशक से जहाँ एक ओर क्षेत्रीयकरण की स्थिति बढ़ी है, वहीँ दूसरी ओर विश्व की अनेक महाशक्तियों ने बाजार संरक्षण की रणनीति अपनाई है| ऐसा करने में चीन, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र प्रमुख हैं| इन सबके साथ भारतीय विदेश नीति को तारतम्यता बैठाने की आवश्यकता है| पड़ोसी देशों की स्थिति एवं अस्थिरता - वर्तमान में भारत के पड़ोसी देश जहाँ एक ओर चीन के प्रभाव में हैं, वहीँ दूसरी ओर अनेक पड़ोसी देश अस्थिरता का सामना कर रहे हैं| जैसे - अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार के स्थान पर 2021 के आरंभ में तालिबान सत्ता पुनः स्थापित हुई| म्यांमार में वर्ष 2022 के आरंभ में लोकतांत्रिक सरकार के स्थान पर सैन्य सत्ता पुनः स्थापित हुई| पाकिस्तान और श्रीलंका आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं| मालदीव में सत्ता परिवर्तन होकर हिंद महासागर में उसका प्रभाव बढ़ रहा है| इन सबके साथ भारत को एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के साथ-साथ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को भी आगे बढ़ाने के दोहरे आयाम पर ध्यान देने की आवश्यकता है| वैश्विक संस्थानों की स्थिति - वर्तमान में वैश्विक संगठनों की स्थिति कमजोर हुई है| अनेक कारणों से वैश्विक संगठन अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं| विश्व की परिस्थितियां - विगत कुछ वर्षों से उत्तर आधुनिक मूल्यों अर्थात ऐसे मूल्य जो मानवता अनुकूल हैं, का प्रभाव विश्व के सभी राष्ट्रों की विदेशनीति का अंग बन रहा है| स्वभावतः भारत के लिए भी इन क्षेत्रों में सक्रियता अपनानी होगी| वैश्विक संतुलन ने तकनीकी में परिवर्तन को बढ़ावा दिया है, अर्थात आज प्रत्येक शक्तिशाली राष्ट्र विश्व संतुलन स्थापित करने के लिए अंतरिक्ष तकनीकी, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस आदि को आधार बना रहा है| भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत NEST विंग को इसी के अनुरूप देखा जा सकता है| सामुद्रिक महत्व - समुद्री सुरक्षा एवं सामुद्रिक अर्थव्यवस्था का महत्व काफी बढ़ा है| भारत आज इंडो-पैसिफिक के केंद्र में आ रहा है तथा इस क्षेत्र में मुक्त, स्वतंत्र तथा समावेशी नौवहन के साथ-साथ समुद्री संचार लाइन की सुरक्षा को संरक्षित करने में एक नेट सिक्यूरिटी प्रोवाइडर की भूमिका के रूप में भारत को देखा जा रहा है| वर्तमान जटिल वैश्विक परिस्थितियां, आक्रामक भू राजनीतिक स्थितियों, रूस-यूक्रेन संकट आदि के मद्देनजर भारतीय विदेश नीति को अपने बुनियादी मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ-साथ बदलते विश्व के अनुरूप सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता नजर आती है| इसके अंतर्गत पंचशील को महत्व, गुटनिरपेक्षता को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने को प्रोत्साहित करना आदि को महत्व दिया जा रहा है|भारतीय विदेश नीति संयुक्तराष्ट्र के अंतर्गत विवाद समाधान, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सम्मान और एक न्यायसंगत और समान विश्व व्यवस्था का समर्थन करती है|
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"Child labor is essentially a socio-economic problem linked to poverty and illiteracy." Comment. (150 words/10 marks)
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Approach: Introduce by highlighting the issue. In the body, describe how child labor is impacted by socio-economic factors of poverty and education. Recommendations for eradicating Child Labour. Conclusion Answer: One of the greatest impediments to giving many children even a basic education is child labor, which, in turn, is driven by economic and cultural pressures that weigh heavily on the poorest and least educated families. Relationship between Child Labour, Poverty, and Illiteracy: The three share a triangular relationship where one reinforces the other. Poverty driving Child Labour: Poverty drives people towards sending their children as labor. As of 2012, 168 million children aged 5 to 17 years worldwide were still trapped in child labor, according to a 2015 International Labour Organization report. Labor at an early age unquestionably impedes a child’s ability to go to school and learn. In some countries with high levels of child labor, the ILO report shows, school attendance rates are only about half of those of non-working children and literacy rates are low. Barriers to access to school education also act as a push factor for children to take up work. Illiteracy driving Child Labour: Illiteracy traps human resources in the vicious cycle of low-paying unskilled jobs. This pushes him into poverty rendering inequitable access to education to future generations, again resulting in illiteracy and unskilled jobs. The impact is not unidirectional. Child Labour in itself as well pushes illiteracy and poverty. Because of child labor, a lot of school-age children remain deprived of education. Sub-Saharan Africa has the highest percentage of among any regions of children in labor, at 21%. Recommendations to fight against child labor and for education: (1) Aligning each nation’s goals on education with those on child labor. (2) Including goals and strategies for reducing child labor in national education plans. (3) Reducing all cost barriers to getting an education. (4) Ensuring that education is accessible to all children, especially those from communities typically left behind. (5) Building more schools so they are more accessible to disadvantaged and remotely located children. (6) Offering sufficient accommodations for girls, especially those at the age of menstruation. (7) Recruiting and training more teachers who are qualified to ensure learning. (8) Making high-quality learning materials available to all. (9) Promoting early childhood care and education, which is proven to boost a child’s performance in school and life, and (10) Properly managing the school-to-work transition by expanding opportunities for work through pre-vocational training and other tools. The more we educate children, we will remove many of the reasons that drive them into early work and poverty.
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##Question:"Child labor is essentially a socio-economic problem linked to poverty and illiteracy." Comment. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: Introduce by highlighting the issue. In the body, describe how child labor is impacted by socio-economic factors of poverty and education. Recommendations for eradicating Child Labour. Conclusion Answer: One of the greatest impediments to giving many children even a basic education is child labor, which, in turn, is driven by economic and cultural pressures that weigh heavily on the poorest and least educated families. Relationship between Child Labour, Poverty, and Illiteracy: The three share a triangular relationship where one reinforces the other. Poverty driving Child Labour: Poverty drives people towards sending their children as labor. As of 2012, 168 million children aged 5 to 17 years worldwide were still trapped in child labor, according to a 2015 International Labour Organization report. Labor at an early age unquestionably impedes a child’s ability to go to school and learn. In some countries with high levels of child labor, the ILO report shows, school attendance rates are only about half of those of non-working children and literacy rates are low. Barriers to access to school education also act as a push factor for children to take up work. Illiteracy driving Child Labour: Illiteracy traps human resources in the vicious cycle of low-paying unskilled jobs. This pushes him into poverty rendering inequitable access to education to future generations, again resulting in illiteracy and unskilled jobs. The impact is not unidirectional. Child Labour in itself as well pushes illiteracy and poverty. Because of child labor, a lot of school-age children remain deprived of education. Sub-Saharan Africa has the highest percentage of among any regions of children in labor, at 21%. Recommendations to fight against child labor and for education: (1) Aligning each nation’s goals on education with those on child labor. (2) Including goals and strategies for reducing child labor in national education plans. (3) Reducing all cost barriers to getting an education. (4) Ensuring that education is accessible to all children, especially those from communities typically left behind. (5) Building more schools so they are more accessible to disadvantaged and remotely located children. (6) Offering sufficient accommodations for girls, especially those at the age of menstruation. (7) Recruiting and training more teachers who are qualified to ensure learning. (8) Making high-quality learning materials available to all. (9) Promoting early childhood care and education, which is proven to boost a child’s performance in school and life, and (10) Properly managing the school-to-work transition by expanding opportunities for work through pre-vocational training and other tools. The more we educate children, we will remove many of the reasons that drive them into early work and poverty.
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1937 के प्रांतीय चुनाव का परिचय देते हुए कांग्रेसी प्रांतीय सरकारों के कार्यों पर संक्षिप्त समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए . ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) Giving an introduction to the provincial elections of 1937, make a brief critical comment on the working of the Congress provincial governments. (150-200 words, Marks-10)
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दृष्टिकोण :- 1937 के प्रांतीय चुनाव के पृष्ठभूमि की संक्षिप्त चर्चा कीजिए . 1937 के प्रांतीय चुनाव के परिणामों को बताइए . विभिन्न प्रान्तों में कांग्रेसी सरकार के गठन का परिचय दीजिए . प्रांतीय कांग्रेसी सरकार की उपलब्धियों की बिन्दुवार चर्चा कीजिए . प्रांतीय कांग्रेसी सरकार के आलोचना के बिन्दुओं को भी स्पष्ट कीजिए . संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिए . उत्तर :- वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर 1937 में चुनाव हुए और अपने पूर्व के अनुभवों से सीख लेते हुए कांग्रेस द्वारा इस बार चुनावों में भाग लेने का निर्णय लिया गया | हालांकि राष्ट्रवादियों व समाजवादियों का एक धड़ा चुनावों का बहिष्कार तथा सरकार बानाने के पुर्णतः खिलाफ था | अंततः 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया गया | चुनाव में विभिन्न दलों का प्रदर्शन :- चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतरीन रहा | कांग्रेस को 1161 सीटों में से 716 सीटों पर जीत मिली | कुल 11 प्रान्तों में 07 में कांग्रेस की सरकार बनी तथा 02 में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी | चुनावों में मुस्लिम लीग तथा हिन्दू महासभा जैसे सांप्रदायिक दलों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा | मुस्लिम लीग को 485 आरक्षित सीटों में से केवल 110 सीटों पर जीत मिली और वह कहीं भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी | पंजाब तथा बंगाल में मुस्लिम लीग ने क्रमशः यूनियनिस्ट पार्टी तथा कृषक प्रजा पार्टी के सहयोग से सरकार बनायी | कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों के कार्य :- कांग्रेसी सरकार द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप कार्य करने का प्रयास किया गया | कांग्रेसी मंत्रिमंडल के कार्य को हम निम्नलिखित शीर्षकों के रूप में वर्गीकृत कर देख सकते हैं :- 1. नागरिक स्वतंत्रता के लिए किए गए कार्य :- 1932 में जनसुरक्षा अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकार को प्रदान किए गए सभी आपातकालीन अधिकार रद्द कर दिए गए | प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया | जब्त किए गए हथियारों को वापस किया गया तथा लाइसेंस पुनः बहाल किए गए | राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया | सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान जब्त की गयी भूमि किसानों को वापस की गयी | सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान बर्खास्त अधिकारियों के पेंशन - भत्ते पुनः प्रारंभ किए गए | 2. कृषि सुधार के लिए किए गए कार्य :- भू-सुधार के लिए प्रयास | ऋणग्रस्तता से राहत | वनों में पशुओं को चराने की अनुमति | भू-राजस्व की दरों में कमी | नजराना व बेगारी जैसे गैर कानूनी कार्यों को समाप्त किया | 3. मजदूरों के प्रति दृष्टिकोण :- कांग्रेसी मंत्रिमंडल का दृष्टिकोण मजदूर समर्थक था , इनके द्वारा मजदूरों के हितों तथा औद्योगिक शांति की स्थापना हेतु प्रयास किए गए | इन्होनें हड़तालों को कम करने तथा मध्यस्थता के लिए भी प्रयास किए | इनके द्वारा मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने तथा मजदूरी में वृद्धि करने का भी प्रयास किया गया | 4. समाज कल्याण संबंधी सुधार :- कुछ निश्चित क्षेत्रों में शाराब निषेध किया गया | हरिजनों के कल्याण हेतु प्रयास जिसके तहत मंदिर में प्रवेश , सामान्य नागरिक सुविधाओं का प्रयोग , छात्रवृत्तियाँ , सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या वृद्धि जैसे कदम शामिल थे | बंदी सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए गए | लोकस्वास्थ्य तथा स्वच्छता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गयी | प्राथमिक , तकनीकी एवं उच्च शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया | 5. अन्य कार्य :- जन - शिक्षा अभियान की स्थापना | कांग्रेस पुलिस स्टेशनों एवं पंचायतों की स्थापना | लोक शिकायतों को सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए कांग्रेस लोक शिकायत समितियों की स्थापना | आलोचनात्मक बिंदु :- कांग्रेसी सरकार द्वारा कृषि सुधार , किसानों के मुद्दे तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कोई विशेष प्रभावी सुधार नहीं किए जा सके | अधिकांश कांग्रेस शासित राज्यों में प्रतिक्रियावादी तत्वों वाला द्वितीय सदन विधान परिषद के रूप में मौजूद था | इस परिषद में जमींदारों , भूस्वामियों , पूंजीपतियों एवं सूदखोरों का वर्चस्व था | इसमें कांग्रेस अल्प मत में थी | इस कारण किसी भी क़ानून को पारित कराने के लिए कांग्रेस को इनके साथ समझौता करना पड़ता था , इस कारण कोई भी बड़ा बदलाव कर पाना संभव नहीं हो पाया | मजदूरों से संबंधित मुद्दों पर भी इनकी आलोचना हुई | कई अवसरों पर मजदूर नेताओं को गिरफ्तार किया गया और साथ ही मजदूरों पर धारा 144 का प्रयोग किया गया | 1939 के मध्य तक कांग्रेसियों के मध्य सत्ता के लिए अवसरवादिता , आंतरिक कलह एवं जोड़-तोड़ की राजनीति जैसी आंतरिक कलह व बुराइयां घर कर गयीं | उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद कांग्रेसी प्रांतीय सरकारों का गठन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण पडाव है | लगभग 28 महीनों के अपने शासन में कांग्रेस का जनता में आधार मजबूत हुआ तथा संसदीय कार्यों में अनुभव व प्रदर्शन से उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई | इनके कार्यों से ब्रिटिश नौकरशाही के मनोबल में कमी आई और सबसे बढ़कर कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस भ्रम को तोड़ने का काम किया कि भारतीय शासन करने में सक्षम नहीं हैं |
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##Question:1937 के प्रांतीय चुनाव का परिचय देते हुए कांग्रेसी प्रांतीय सरकारों के कार्यों पर संक्षिप्त समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए . ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) Giving an introduction to the provincial elections of 1937, make a brief critical comment on the working of the Congress provincial governments. (150-200 words, Marks-10)##Answer:दृष्टिकोण :- 1937 के प्रांतीय चुनाव के पृष्ठभूमि की संक्षिप्त चर्चा कीजिए . 1937 के प्रांतीय चुनाव के परिणामों को बताइए . विभिन्न प्रान्तों में कांग्रेसी सरकार के गठन का परिचय दीजिए . प्रांतीय कांग्रेसी सरकार की उपलब्धियों की बिन्दुवार चर्चा कीजिए . प्रांतीय कांग्रेसी सरकार के आलोचना के बिन्दुओं को भी स्पष्ट कीजिए . संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिए . उत्तर :- वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर 1937 में चुनाव हुए और अपने पूर्व के अनुभवों से सीख लेते हुए कांग्रेस द्वारा इस बार चुनावों में भाग लेने का निर्णय लिया गया | हालांकि राष्ट्रवादियों व समाजवादियों का एक धड़ा चुनावों का बहिष्कार तथा सरकार बानाने के पुर्णतः खिलाफ था | अंततः 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया गया | चुनाव में विभिन्न दलों का प्रदर्शन :- चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतरीन रहा | कांग्रेस को 1161 सीटों में से 716 सीटों पर जीत मिली | कुल 11 प्रान्तों में 07 में कांग्रेस की सरकार बनी तथा 02 में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी | चुनावों में मुस्लिम लीग तथा हिन्दू महासभा जैसे सांप्रदायिक दलों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा | मुस्लिम लीग को 485 आरक्षित सीटों में से केवल 110 सीटों पर जीत मिली और वह कहीं भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी | पंजाब तथा बंगाल में मुस्लिम लीग ने क्रमशः यूनियनिस्ट पार्टी तथा कृषक प्रजा पार्टी के सहयोग से सरकार बनायी | कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों के कार्य :- कांग्रेसी सरकार द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप कार्य करने का प्रयास किया गया | कांग्रेसी मंत्रिमंडल के कार्य को हम निम्नलिखित शीर्षकों के रूप में वर्गीकृत कर देख सकते हैं :- 1. नागरिक स्वतंत्रता के लिए किए गए कार्य :- 1932 में जनसुरक्षा अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकार को प्रदान किए गए सभी आपातकालीन अधिकार रद्द कर दिए गए | प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया | जब्त किए गए हथियारों को वापस किया गया तथा लाइसेंस पुनः बहाल किए गए | राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया | सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान जब्त की गयी भूमि किसानों को वापस की गयी | सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान बर्खास्त अधिकारियों के पेंशन - भत्ते पुनः प्रारंभ किए गए | 2. कृषि सुधार के लिए किए गए कार्य :- भू-सुधार के लिए प्रयास | ऋणग्रस्तता से राहत | वनों में पशुओं को चराने की अनुमति | भू-राजस्व की दरों में कमी | नजराना व बेगारी जैसे गैर कानूनी कार्यों को समाप्त किया | 3. मजदूरों के प्रति दृष्टिकोण :- कांग्रेसी मंत्रिमंडल का दृष्टिकोण मजदूर समर्थक था , इनके द्वारा मजदूरों के हितों तथा औद्योगिक शांति की स्थापना हेतु प्रयास किए गए | इन्होनें हड़तालों को कम करने तथा मध्यस्थता के लिए भी प्रयास किए | इनके द्वारा मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने तथा मजदूरी में वृद्धि करने का भी प्रयास किया गया | 4. समाज कल्याण संबंधी सुधार :- कुछ निश्चित क्षेत्रों में शाराब निषेध किया गया | हरिजनों के कल्याण हेतु प्रयास जिसके तहत मंदिर में प्रवेश , सामान्य नागरिक सुविधाओं का प्रयोग , छात्रवृत्तियाँ , सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या वृद्धि जैसे कदम शामिल थे | बंदी सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए गए | लोकस्वास्थ्य तथा स्वच्छता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गयी | प्राथमिक , तकनीकी एवं उच्च शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया | 5. अन्य कार्य :- जन - शिक्षा अभियान की स्थापना | कांग्रेस पुलिस स्टेशनों एवं पंचायतों की स्थापना | लोक शिकायतों को सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए कांग्रेस लोक शिकायत समितियों की स्थापना | आलोचनात्मक बिंदु :- कांग्रेसी सरकार द्वारा कृषि सुधार , किसानों के मुद्दे तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कोई विशेष प्रभावी सुधार नहीं किए जा सके | अधिकांश कांग्रेस शासित राज्यों में प्रतिक्रियावादी तत्वों वाला द्वितीय सदन विधान परिषद के रूप में मौजूद था | इस परिषद में जमींदारों , भूस्वामियों , पूंजीपतियों एवं सूदखोरों का वर्चस्व था | इसमें कांग्रेस अल्प मत में थी | इस कारण किसी भी क़ानून को पारित कराने के लिए कांग्रेस को इनके साथ समझौता करना पड़ता था , इस कारण कोई भी बड़ा बदलाव कर पाना संभव नहीं हो पाया | मजदूरों से संबंधित मुद्दों पर भी इनकी आलोचना हुई | कई अवसरों पर मजदूर नेताओं को गिरफ्तार किया गया और साथ ही मजदूरों पर धारा 144 का प्रयोग किया गया | 1939 के मध्य तक कांग्रेसियों के मध्य सत्ता के लिए अवसरवादिता , आंतरिक कलह एवं जोड़-तोड़ की राजनीति जैसी आंतरिक कलह व बुराइयां घर कर गयीं | उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद कांग्रेसी प्रांतीय सरकारों का गठन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण पडाव है | लगभग 28 महीनों के अपने शासन में कांग्रेस का जनता में आधार मजबूत हुआ तथा संसदीय कार्यों में अनुभव व प्रदर्शन से उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई | इनके कार्यों से ब्रिटिश नौकरशाही के मनोबल में कमी आई और सबसे बढ़कर कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस भ्रम को तोड़ने का काम किया कि भारतीय शासन करने में सक्षम नहीं हैं |
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उष्ण आर्द्र विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार की चर्चा कीजिये। साथ ही, इसके जलवायु दशाओं एवं मानव जीवन का भी संक्षेप में वर्णन कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) Discuss the location and extent of the hot humid equatorial climate region. Also, briefly describe its climatic conditions and human life. (150-200 words/10 marks)
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दृष्टिकोण: सर्वप्रथम जलवायु प्रदेश की संक्षिप्त परिभाषा देकर उत्तर शुरू कीजिए। उष्ण-आर्द्र विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश की स्थिति और विस्तार को लिखिए (यहाँ मानचित्र का निर्माण कीजिए)। इस क्षेत्र की जलवायु दशा और मानव जीवन को समझाइए। अंत में, इस क्षेत्र की जैव विविधता और पृथ्वी के लिए महत्व को बताकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: जलवायु किसी विशेष क्षेत्र में मौसम का दीर्घकालिक पैटर्न होता है। मौसम घंटे-दर-घंटे, दिन-दर-दिन, महीने-दर-महीने या साल-दर-साल बदल सकता है। आमतौर पर कम से कम 30 वर्षों के लिए नजर रखकर किसी क्षेत्र के मौसम के पैटर्न को इसकी जलवायु माना जाता है। जलवायु क्षेत्र- दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग जलवायु है। दुनिया के कुछ हिस्से लगभग हर दिन गर्म और बारिश वाले होते हैं, उनके पास उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। अन्य वर्ष के अधिकांश समय ठंडे और बर्फ से ढके रहते हैं, उनके पास एक ध्रुवीय जलवायु है। इन सभी के बीच कई अन्य जलवायु हैं जो पृथ्वी की जैव विविधता और भूगर्भिक विरासत में योगदान करते हैं। एक जलवायु क्षेत्र के पाँच प्रमुख घटक होते हैं: वायुमंडल, जलमंडल, क्रायोस्फीयर, भूमि की सतह और जीवमंडल। उष्ण-आर्द्र विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार को निम्नलिखित बिंदुओं में देखा जा सकता है- विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों में 0 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य। दक्षिण अमरीका में इस प्रदेश का सबसे बड़ा विस्तृत भाग अमेजन बेसिन में पाया जाता है, किन्तु पश्चिम में यह इक्वाडोर के पठारी भाग, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया के मैदानी भागों में भी फैला हुआ है। अफ्रीका में इस जलवायु प्रदेश का विस्तार कांगो बेसिन, मध्य अफ़्रीकी गणराज्य, दक्षिण पूर्वी नाइजीरिया, गिनी की खाड़ी का तटीय भाग एवं अफ्रीका के पूर्वी तटीय भाग में पाया जाता है। मध्य अमरीका में पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होण्डूरास और ग्वाटेमाला के पूर्वी भाग भी सागरीय प्रभाव के कारण इस प्रकार की जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आ जाते हैं। इस क्षेत्र की जलवायु दशाएं इस प्रकार हैं- तापमान- विषुवतरेखीय क्षेत्र पर वर्ष भर सूर्याताप प्राप्त होता है, इस कारण यहाँ तापमान सदैव उच्च बना रहता है, परन्तु मेघाछादन एवं भारी वर्षा के कारण तापमान अधिक नहीं हो पाता है। इस क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, परन्तु अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इस क्षेत्र में शीत ऋतु का अभाव होता है। यहाँ दैनिक तापांतर, वार्षिक तापांतर से अधिक होता है। महासागरीय क्षेत्रों में वार्षिक तापमान और तापांतर और भी कम पाया जाता है। वर्ष भर उच्च तापमान होने के कारण विषुवतीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब की पेटी बन जाती है, इसे डोलड्रम क्षेत्र कहा जाता है तथा इसमें विषुवतीय पछुआ पवनें संचरण करती हैं। वर्षण- इस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा प्राप्त होती है जिसकी मात्रा लगभग 250 सेमी. होती है, लेकिन वर्षा का वितरण सामान नहीं पाया जाता है। इस क्षेत्र में सवाना एवं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के समान स्पष्ट शीत ऋतु अनुपस्थित होती है। इस क्षेत्र में मानव जीवन को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान एवं वर्षा के कारण चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। सूर्य प्रकाश की प्राप्ति हेतु ये वन उंचाई में बढ़ते जाते हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में वनों के लंबवत स्तरों का विकास हुआ है। अमेजन का उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन सेलवास के नाम से जाना जाता है। यहाँ महोगनी, एबोनी, गटापार्चा, रबर, ताड़, बांस जैसे सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे कठोर लकड़ी प्राप्त होती है। यहाँ एक ही प्रकार के वृक्ष समूह में नहीं मिलते हैं, इस कारण इनका व्यावसायिक स्तर पर दोहन करना कठिन होता है। अतः ये वन आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं हो सकते हैं। इसके साथ ही मलेरिया, डेंगू आदि बीमारियाँ विकास को प्रभावित करती हैं। जीवाणु एवं कीटों की व्यापकता होने से विकासात्मक गतिविधियां बाधित होती हैं। जंगल विकास में बाधा डालता है। उष्णकटिबंधीय मिट्टी का तेजी से क्षरण होता है जो कृषि कार्य को कठिन बनाती है। हालांकि इन सभी विकास संबंधी सीमाओं के बावजूद इस क्षेत्र की जैव विविधता और सदाबहार वनों की उपस्थिति इस क्षेत्र को पृथ्वी एवं सम्पूर्ण मानव जीवन के लिए इसे अत्यावश्यक बनाते हैं। अमेजन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है।
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##Question:उष्ण आर्द्र विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार की चर्चा कीजिये। साथ ही, इसके जलवायु दशाओं एवं मानव जीवन का भी संक्षेप में वर्णन कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) Discuss the location and extent of the hot humid equatorial climate region. Also, briefly describe its climatic conditions and human life. (150-200 words/10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: सर्वप्रथम जलवायु प्रदेश की संक्षिप्त परिभाषा देकर उत्तर शुरू कीजिए। उष्ण-आर्द्र विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश की स्थिति और विस्तार को लिखिए (यहाँ मानचित्र का निर्माण कीजिए)। इस क्षेत्र की जलवायु दशा और मानव जीवन को समझाइए। अंत में, इस क्षेत्र की जैव विविधता और पृथ्वी के लिए महत्व को बताकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: जलवायु किसी विशेष क्षेत्र में मौसम का दीर्घकालिक पैटर्न होता है। मौसम घंटे-दर-घंटे, दिन-दर-दिन, महीने-दर-महीने या साल-दर-साल बदल सकता है। आमतौर पर कम से कम 30 वर्षों के लिए नजर रखकर किसी क्षेत्र के मौसम के पैटर्न को इसकी जलवायु माना जाता है। जलवायु क्षेत्र- दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग जलवायु है। दुनिया के कुछ हिस्से लगभग हर दिन गर्म और बारिश वाले होते हैं, उनके पास उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। अन्य वर्ष के अधिकांश समय ठंडे और बर्फ से ढके रहते हैं, उनके पास एक ध्रुवीय जलवायु है। इन सभी के बीच कई अन्य जलवायु हैं जो पृथ्वी की जैव विविधता और भूगर्भिक विरासत में योगदान करते हैं। एक जलवायु क्षेत्र के पाँच प्रमुख घटक होते हैं: वायुमंडल, जलमंडल, क्रायोस्फीयर, भूमि की सतह और जीवमंडल। उष्ण-आर्द्र विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार को निम्नलिखित बिंदुओं में देखा जा सकता है- विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों में 0 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य। दक्षिण अमरीका में इस प्रदेश का सबसे बड़ा विस्तृत भाग अमेजन बेसिन में पाया जाता है, किन्तु पश्चिम में यह इक्वाडोर के पठारी भाग, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया के मैदानी भागों में भी फैला हुआ है। अफ्रीका में इस जलवायु प्रदेश का विस्तार कांगो बेसिन, मध्य अफ़्रीकी गणराज्य, दक्षिण पूर्वी नाइजीरिया, गिनी की खाड़ी का तटीय भाग एवं अफ्रीका के पूर्वी तटीय भाग में पाया जाता है। मध्य अमरीका में पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होण्डूरास और ग्वाटेमाला के पूर्वी भाग भी सागरीय प्रभाव के कारण इस प्रकार की जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आ जाते हैं। इस क्षेत्र की जलवायु दशाएं इस प्रकार हैं- तापमान- विषुवतरेखीय क्षेत्र पर वर्ष भर सूर्याताप प्राप्त होता है, इस कारण यहाँ तापमान सदैव उच्च बना रहता है, परन्तु मेघाछादन एवं भारी वर्षा के कारण तापमान अधिक नहीं हो पाता है। इस क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, परन्तु अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इस क्षेत्र में शीत ऋतु का अभाव होता है। यहाँ दैनिक तापांतर, वार्षिक तापांतर से अधिक होता है। महासागरीय क्षेत्रों में वार्षिक तापमान और तापांतर और भी कम पाया जाता है। वर्ष भर उच्च तापमान होने के कारण विषुवतीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब की पेटी बन जाती है, इसे डोलड्रम क्षेत्र कहा जाता है तथा इसमें विषुवतीय पछुआ पवनें संचरण करती हैं। वर्षण- इस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा प्राप्त होती है जिसकी मात्रा लगभग 250 सेमी. होती है, लेकिन वर्षा का वितरण सामान नहीं पाया जाता है। इस क्षेत्र में सवाना एवं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के समान स्पष्ट शीत ऋतु अनुपस्थित होती है। इस क्षेत्र में मानव जीवन को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है- यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान एवं वर्षा के कारण चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। सूर्य प्रकाश की प्राप्ति हेतु ये वन उंचाई में बढ़ते जाते हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में वनों के लंबवत स्तरों का विकास हुआ है। अमेजन का उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन सेलवास के नाम से जाना जाता है। यहाँ महोगनी, एबोनी, गटापार्चा, रबर, ताड़, बांस जैसे सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे कठोर लकड़ी प्राप्त होती है। यहाँ एक ही प्रकार के वृक्ष समूह में नहीं मिलते हैं, इस कारण इनका व्यावसायिक स्तर पर दोहन करना कठिन होता है। अतः ये वन आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं हो सकते हैं। इसके साथ ही मलेरिया, डेंगू आदि बीमारियाँ विकास को प्रभावित करती हैं। जीवाणु एवं कीटों की व्यापकता होने से विकासात्मक गतिविधियां बाधित होती हैं। जंगल विकास में बाधा डालता है। उष्णकटिबंधीय मिट्टी का तेजी से क्षरण होता है जो कृषि कार्य को कठिन बनाती है। हालांकि इन सभी विकास संबंधी सीमाओं के बावजूद इस क्षेत्र की जैव विविधता और सदाबहार वनों की उपस्थिति इस क्षेत्र को पृथ्वी एवं सम्पूर्ण मानव जीवन के लिए इसे अत्यावश्यक बनाते हैं। अमेजन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है।
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जैव विविधता के स्व-स्थाने संरक्षण से आप क्या समझते हैं ? भारत में अपनाए गए इसके विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) What do you understand by in-situ conservation of biodiversity? Discuss its various forms adopted in India. (150-200 words; 10 marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में जैव विविधता संरक्षण का आशय स्पष्ट करते हुए स्व-स्थाने संरक्षण का आशय स्पष्ट कीजिये 2- प्रथम भाग में भारत में अपनाए गए स्व-स्थाने संरक्षण के विभिन्न रूपों की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये 3- अंतिम में उपयुक्त निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये जैव विविधता संरक्षण का आशय जैविक संसाधनों के प्रबंधन से है जिससे उनके व्यापक उपयोग के साथ-साथ उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे। चूँकि जैव-विविधता मानव सभ्यता के विकास की स्तम्भ है इसलिये इसका संरक्षण अति आवश्यक है। जैव-विविधता हमारे भोजन, कपड़ा, औषधीय, ईंधन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैव-विविधता पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त यह प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा आदि से राहत प्रदान करती है। वास्तव में जैव-विविधता प्रकृति की स्वभाविक संपत्ति है और इसका क्षय एक प्रकार से प्रकृति का क्षय है। अतः प्रकृति को नष्ट होने से बचाने के लिये जैव-विविधता को संरक्षण प्रदान करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।जैव विविधता के संरक्षण के मुख्यतः तीन उपागम होते हैं यथा स्वस्थाने, बाह्य स्थाने एवं सांस्कृतिक संरक्षण विधि| जब किसी पादप या जन्तु समुदाय को उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करने का प्रयास किया जाए तो उसे स्वस्थाने या स्थानिक संरक्षण कहते हैं, जैसे- राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल आरक्षित क्षेत्र, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन, सामुदायिक रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व आदि| भारत में अपनाए गए स्व-स्थाने संरक्षण के विभिन्न रूप राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा केंद्र या राज्य सरकारों के द्वारा की जा सकती है| इसे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मान्यता दी जाती है राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के जीव भार के संग्रहण की अनुमति नहीं होती है अर्थात यहाँ इंधन और चारा एकत्रित नहीं किये जा सकते नेशनल पार्क की घोषणा समस्त पादप और जन्तु के लिए की जाती है; इसकी घोषणा के लिए भारतीय वन्य जीव बोर्ड और अगर कोई जलीय क्षेत्र नेशनल पार्क घोषित हो रहा है तो जलीय जीव संरक्षण बोर्ड की अनुमति आवश्यक है; वन्य जीव अभ्यारण्य इसकी भी घोषणा केंद्र या राज्य सरकारों के द्वारा की जा सकती है|इसे भी वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत मान्यता मिलती है, यह किसी ख़ास प्रजाति के संरक्षण के उद्देश्य से की जाती है इसमें सीमित रूप से जीव भार संग्रहण की अनुमति होती है परन्तु यदि उस जीव भार के संग्रहण से वहां के पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है तो इसे (जीव भार संग्रहण) भी प्रतिबंधित किया जा सकता है| जैव मण्डल आरक्षित क्षेत्र इसकी उद्घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है; यह भी वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 से मान्यता प्राप्त करता है जैव मण्डल आरक्षित क्षेत्र में समस्त जैविक और अजैविक घटकों का संरक्षण किया जाता है, साथ ही इसमें परम्पराओं और संस्कृतियों का भी संरक्षण होता है अर्थात इसमें विकासीय कार्य भी संभव है भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है| संरक्षण आगार इसकी कल्पना को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में 2002 में संशोधन करके लाया गया था ऐसा कोई भी क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है परन्तु जैव विविधता संरक्षण के दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी साबित हो सकते हैं ऐसे क्षेत्र स्थानीय सरकारों (राज्य सरकार) के द्वारा संरक्षण आगार के रूप में घोषित किये जा सकते हैं इसके लिए स्थानीय समुदाय से विचार विमर्श आवश्यक है| ऐसे क्षेत्र का प्रबन्धन, संरक्षण आधारित प्रबन्धन समिति या स्थानीय समुदायों को दिया जा सकता है सामुदायिक आगार इसकी संकल्पना भी वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में 2002 में संशोधन करके लायी गयी ऐसा कोई भी क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है परन्तु व्यक्ति, संस्थाओं या संगठनों के द्वारा वन्य जीव संरक्षण के प्रयास किये जा रहे हैं, उसे स्थानीय सरकार के द्वारा सामुदायिक आगार के रूप में घोषित किया जा सकता है इसका मूल उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण के साथ-साथ परम्पराओं एवं संस्कृति का संरक्षण भी है | इस क्षेत्र में समुदाय के अधिकारों में कोई कमी नहीं की जाती है पवित्र उपवन ऐसे प्राकृतिक धार्मिक या आस्था के महत्त्व के क्षेत्र जिनके माध्यम से वन्य जीव और वनस्पति का संरक्षण हो, पवित्र उपवन के क्षेत्र कहलाते हैं जैसे मंदिर उपवन स्थल, गाँव के ग्राम देवता, संस्कार भूमि या शवाधान के आसपास का क्षेत्र आदि इस तरह से स्पष्ट है कि भारत में स्वस्थाने संरक्षण के कई रूपों को अपनाया गया है| इसी तरह 2006 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र घोषित करने के निर्देश दिए थे| पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र, किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य के चारों तरफ का क्षेत्र होता है जिसकी घोषणा का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य में हुई पर्यावरणीय हानि कि भरपाई करना है|
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##Question:जैव विविधता के स्व-स्थाने संरक्षण से आप क्या समझते हैं ? भारत में अपनाए गए इसके विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) What do you understand by in-situ conservation of biodiversity? Discuss its various forms adopted in India. (150-200 words; 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में जैव विविधता संरक्षण का आशय स्पष्ट करते हुए स्व-स्थाने संरक्षण का आशय स्पष्ट कीजिये 2- प्रथम भाग में भारत में अपनाए गए स्व-स्थाने संरक्षण के विभिन्न रूपों की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये 3- अंतिम में उपयुक्त निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये जैव विविधता संरक्षण का आशय जैविक संसाधनों के प्रबंधन से है जिससे उनके व्यापक उपयोग के साथ-साथ उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे। चूँकि जैव-विविधता मानव सभ्यता के विकास की स्तम्भ है इसलिये इसका संरक्षण अति आवश्यक है। जैव-विविधता हमारे भोजन, कपड़ा, औषधीय, ईंधन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैव-विविधता पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त यह प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा आदि से राहत प्रदान करती है। वास्तव में जैव-विविधता प्रकृति की स्वभाविक संपत्ति है और इसका क्षय एक प्रकार से प्रकृति का क्षय है। अतः प्रकृति को नष्ट होने से बचाने के लिये जैव-विविधता को संरक्षण प्रदान करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।जैव विविधता के संरक्षण के मुख्यतः तीन उपागम होते हैं यथा स्वस्थाने, बाह्य स्थाने एवं सांस्कृतिक संरक्षण विधि| जब किसी पादप या जन्तु समुदाय को उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करने का प्रयास किया जाए तो उसे स्वस्थाने या स्थानिक संरक्षण कहते हैं, जैसे- राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल आरक्षित क्षेत्र, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन, सामुदायिक रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व आदि| भारत में अपनाए गए स्व-स्थाने संरक्षण के विभिन्न रूप राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा केंद्र या राज्य सरकारों के द्वारा की जा सकती है| इसे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मान्यता दी जाती है राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के जीव भार के संग्रहण की अनुमति नहीं होती है अर्थात यहाँ इंधन और चारा एकत्रित नहीं किये जा सकते नेशनल पार्क की घोषणा समस्त पादप और जन्तु के लिए की जाती है; इसकी घोषणा के लिए भारतीय वन्य जीव बोर्ड और अगर कोई जलीय क्षेत्र नेशनल पार्क घोषित हो रहा है तो जलीय जीव संरक्षण बोर्ड की अनुमति आवश्यक है; वन्य जीव अभ्यारण्य इसकी भी घोषणा केंद्र या राज्य सरकारों के द्वारा की जा सकती है|इसे भी वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत मान्यता मिलती है, यह किसी ख़ास प्रजाति के संरक्षण के उद्देश्य से की जाती है इसमें सीमित रूप से जीव भार संग्रहण की अनुमति होती है परन्तु यदि उस जीव भार के संग्रहण से वहां के पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है तो इसे (जीव भार संग्रहण) भी प्रतिबंधित किया जा सकता है| जैव मण्डल आरक्षित क्षेत्र इसकी उद्घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है; यह भी वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 से मान्यता प्राप्त करता है जैव मण्डल आरक्षित क्षेत्र में समस्त जैविक और अजैविक घटकों का संरक्षण किया जाता है, साथ ही इसमें परम्पराओं और संस्कृतियों का भी संरक्षण होता है अर्थात इसमें विकासीय कार्य भी संभव है भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है| संरक्षण आगार इसकी कल्पना को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में 2002 में संशोधन करके लाया गया था ऐसा कोई भी क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है परन्तु जैव विविधता संरक्षण के दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी साबित हो सकते हैं ऐसे क्षेत्र स्थानीय सरकारों (राज्य सरकार) के द्वारा संरक्षण आगार के रूप में घोषित किये जा सकते हैं इसके लिए स्थानीय समुदाय से विचार विमर्श आवश्यक है| ऐसे क्षेत्र का प्रबन्धन, संरक्षण आधारित प्रबन्धन समिति या स्थानीय समुदायों को दिया जा सकता है सामुदायिक आगार इसकी संकल्पना भी वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में 2002 में संशोधन करके लायी गयी ऐसा कोई भी क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है परन्तु व्यक्ति, संस्थाओं या संगठनों के द्वारा वन्य जीव संरक्षण के प्रयास किये जा रहे हैं, उसे स्थानीय सरकार के द्वारा सामुदायिक आगार के रूप में घोषित किया जा सकता है इसका मूल उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण के साथ-साथ परम्पराओं एवं संस्कृति का संरक्षण भी है | इस क्षेत्र में समुदाय के अधिकारों में कोई कमी नहीं की जाती है पवित्र उपवन ऐसे प्राकृतिक धार्मिक या आस्था के महत्त्व के क्षेत्र जिनके माध्यम से वन्य जीव और वनस्पति का संरक्षण हो, पवित्र उपवन के क्षेत्र कहलाते हैं जैसे मंदिर उपवन स्थल, गाँव के ग्राम देवता, संस्कार भूमि या शवाधान के आसपास का क्षेत्र आदि इस तरह से स्पष्ट है कि भारत में स्वस्थाने संरक्षण के कई रूपों को अपनाया गया है| इसी तरह 2006 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र घोषित करने के निर्देश दिए थे| पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र, किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य के चारों तरफ का क्षेत्र होता है जिसकी घोषणा का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य में हुई पर्यावरणीय हानि कि भरपाई करना है|
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भारतीय विदेशनीति के आयाम एवं केंद्रबिंदु के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण करना काफी महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके साथ अन्य कुछ और कदम भी महत्वपूर्ण है| चर्चा कीजिए| (150-200 शब्द; 10 अंक) Strengthening national security, promoting economic development and preserving international peace and security are a very important step as the dimension and focal point of Indian foreign policy, but some other steps are also important along with it. Discuss. (150-200 Words; 10 Marks)
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एप्रोच - भारतीय विदेशनीति को परिभाषित करते हुए तथा उसके विभिन्न मार्गदर्शक सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय देते हुए प्रस्तावना लिखिए| मुख्य भाग के पहले हिस्से में, भारतीय विदेशनीति के आयाम एवं केंद्रबिंदु के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण करने के आयामों पर चर्चा कीजिए| अगले हिस्से में, इनके अलावा भारतीय विदेशनीति के आयाम एवं केंद्रबिंदु के रूप में कुछ अन्य आयामों पर चर्चा कीजिए| निष्कर्षतः, वर्तमान जटिल वैश्विक परिस्थितियों के कुछ उदाहरणों से भारतीय विदेशनीति को जोड़ते हुए (आयाम एवं केंद्रबिंदु के संदर्भ में) उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर - किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति उस राष्ट्र के अन्य देशों के साथ संबंध बनाने तथा उसे बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को संदर्भित करता है| अतः विदेश नीति वैश्विक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में किसी राष्ट्र द्वारा लागू की गयी एवं अन्य राष्ट्रों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति उसकी नीतिगत विशेषताओं को दर्शाती है| प्रत्येक राष्ट्र अपने संप्रभु राष्ट्रीय हितों, आतंरिक तथा बाह्य-सुरक्षा, व्यापार बढ़ोतरी तथा आर्थिक समृद्धि एवं अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक प्रश्नों के संदर्भ में अपने हितों की रुपरेखा विदेश नीति के तहत ही तय करता है| यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उद्देश्यों एवं माध्यमों का चुनाव करने की प्रक्रिया के रूप में भी समझा जा सकता है जिसके माध्यम से वह राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने हेतु नीतियों का निर्माण करता है| इस प्रकार, भारत की विदेश नीति विश्व में अपने राष्ट्रीय हितों को परिभाषित, अभिव्यक्त और प्राप्त करने का प्रयास करती है जहाँ ये हित कई प्रकार से घरेलू कारकों के साथ-साथ राष्ट्र की सीमाओं से बाहर स्थित तत्वों और कारकों पर निर्भर करते हैं| भारतीय विदेशनीति अनेक सिद्धांतों को आधार बनाकर निर्मित और संचालित की जाती है जिनमें आदर्शवाद, पंचशील, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व जैसे मानवीय सिद्धां त तथा यथार्थवाद, गत्यात्मकता, अनुरूपता, गुटनिरपेक्षता जैसे यथार्थवादी सिद्धांत निहित हैं| भारतीय विदेशनीति के आयाम एवं केंद्रबिंदु (Dimension and Focus of Indian Foreign Policy) इसके विषयगत आयामों (Subjective Dimension) के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण, भूराजनीतिक हितों का संरक्षण, आर्थिक विकास को बढ़ावा, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध, मानवता को समर्थन, निःशस्त्रीकरण प्रयासों को बढ़ावा देकर वैश्विक शांति तथा न्याय के प्रति प्रतिबद्धता, आतंकवाद का उन्मूलन, अप्रवासी भारतीय डायस्पोरा के हितों की रक्षा, पर्यटन को बढ़ावा, नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा, 2.0 कूटनीति के प्रति समर्थन तथा ऊर्जा सुरक्षा एवं पर्यावरण के मुद्दे शामिल होते हैं| इसके क्षेत्रगत आयामों (Regional Dimension) के सैद्धांतिक आधार के अंतर्गत निम्न आयाम पर ध्यान रखा जाता है --> पूरब की ओर देखो नीति या लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पश्चिम की ओर देखो नीति (लुक वेस्ट पॉलिसी), मुक्त आकाश की नीति (फ्री स्पेस पॉलिसी), पड़ोसी प्रथम नीति (नेबर फर्स्ट पॉलिसी), विश्व व्यवस्था में प्रभावी भूमिका, एफ्रो-एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, चीन को संतुलित करना, अमेरिका और रूस दोनों से निपटना, बहुपक्षीयता को बढ़ावा आदि | वहीँ, इसके क्षेत्रगत आयामों (Regional Dimension) के व्यवहारिक क्रियान्वयन के अंतर्गत निम्न का अध्ययन किया जाता है --> द्विपक्षीय संबंधों का अध्ययन - भारत एवं पड़ोसी (पाकिस्तान, अफगानिस्तान नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका), भारत एवं अमेरिका, भारत एवं रूस, भारत एवं चीन, भारत एवं जापान आदि| क्षेत्रीय आयामों का अध्ययन - दक्षेस एवं भारत, यूरोपीय संघ एवं भारत, आसियान एवं भारत, अफ्रीका एवं भारत आदि तथा वैश्विक आयाम - संयुक्तराष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन आदि| भारतीय विदेशनीति के फोकस के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को अपनी विदेशनीति का महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाया है जिसे प्राप्त करने के लिए नीतियों में अनेक परिवर्तन किए हैं, जैसे --> रक्षा खरीद का विकेंद्रीकरण किया गया| रक्षा बजट में वृद्धि की गई| रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया जिसके लिए रक्षा क्षेत्र को मेक इन इंडिया कार्यक्रम के साथ जोड़ दिया गया है| उपरोक्त के माध्यम से अपनी विदेश नीति को निर्धारित करना भारतीय विदेशनीति के फोकस के रूप में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भारत की आर्थिक कूटनीति के तहत वर्तमान केंद्रबिंदु अर्थव्यवस्था की विविधता, नवाचार और निवेश को बढ़ावा देते हुए हर क्षेत्र में आयात निर्भरता कम करना है| भारतीय विदेशनीति का लक्ष्य है कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को उपभोक्ता उन्मुख और टिकाऊ बनाए| भारत सेवा क्षेत्र पर विशेष जोर देता है और सेवा निर्यात भारतीय विदेश नीति का केंद्र बिंदु है| विश्व के अनेक राष्ट्र समुद्री उत्पादों को अपनी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय महत्व दे रहे हैं| भारत ने भी ब्लू इकॉनमी को अपनी विदेशनीति में महत्व दिया है| फ़रवरी 2023 में भारत ने चौथी औद्योगिक क्रांति को और ज्यादा फोकस करने के लिए रणनीति तैयार की है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, कम्युनिकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं| भारतीय विदेशनीति के फोकस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण करना भारत साधनों की पवित्रता की नीति में विश्वास करता है| अनेक ऐसे प्रमाण हैं जब भारत ने वैश्विक या द्विपक्षीय स्तर पर शांति का समर्थन किया है| उदाहरण के लिए, भारत संयुक्तराष्ट्र पीस कीपिंग (शांति निर्वहन संक्रिया) में सक्रीय भागीदारी करता रहा है| भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध 2 बड़े युद्धों को जितने के बाद भी शांति का परिचय दिया है| 1966 में ताशकंद समझौता और 1972 में शिमला समझौता इसके प्रमाण हैं| भारतीय विदेश नीति का लक्ष्य आतंकवाद उन्मूलन में वैश्विक सहयोग प्राप्त करना और क्षेत्रीय संगठनों एवं वैश्विक संगठनों को आतंकवाद उन्मूलन के लिए सहयोग स्थापित करने हेतु प्रेरित करना| विदेशनीति के फोकस के रूप में मानवता भारत मानवीय मूल्यों के विकास को अपनी कूटनीति का आधार मानता है और मानव अधिकार का संरक्षण एवं मानवीय आपदाओं के विरुद्ध विभिन्न राष्ट्रों का सहयोग भारतीय विदेश नीति का लक्ष्य है| कोविड 19 के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री अभियान आरंभ किया और दुनिया के अनेक राष्ट्रों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई| हाल ही में, तुर्किये में आए भूकंप के दौरान भारत ने NDRF और अन्य मानवीय सहायताएं तुर्की भेजी| उपरोक्त के अलावा भारतीय विदेशनीति के आयाम एवं केंद्रबिंदु के रूप में निम्नलिखित कुछ अन्य आयाम ---> विदेशनीति के फोकस के रूप में निःशस्त्रीकरण भारत हमेशा निःशस्त्रीकरण का समर्थन करता रहा है, किंतु विश्व की प्रत्येक संधि का मूल्यांकन भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए किया| PTBT पर हस्ताक्षर करना और NPT एवं CTBT पर हस्ताक्षर ना करना इसका प्रमाण है| भारतीय कूटनीति नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पर आधारित है, लेकिन यह सिद्धांत स्थिर नहीं है अर्थात यदि कोई अन्य राष्ट्र भारत के विरुद्ध परमाणु हमले या जीववैज्ञानिक हमले की रणनीति बनाता है तो भारत उसका जबाव देगा| भारत विगत कुछ वर्षों से हथियार निर्माण में सक्रीय है और इनके व्यापार के लिए वैश्विक संस्थाओं एवं संगठनों की मान्यता अनिवार्य थी| ऐसी स्थिति में भारत ने वर्ष 2013 में ATT, 2016 में MTRC और वासेनार व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की सदस्यता प्राप्त कर ली है| विदेशनीति के फोकस के रूप में भूराजनीति भारतीय विदेशनीति अपनी भौगोलिक स्थिति, आकार, सीमाओं और प्राकृतिक स्थिति के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों की भौगोलिक स्थिति को अपने अनुकूल बनाना चाहता है| अर्थात, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, विदेशी व्यापार के लिए रास्तों आदि के संबंध में भारत अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग स्थापित कर रहा है| उदाहरण के लिए, हाल ही में स्वेज नहर में भारतीय जहाजों के आवागमन हेतु मिस्त्र के साथ सहयोग वार्ता स्थापित की गई है| विदेशनीति के फोकस के रूप में नई प्रौद्योगिकी उभरती प्रौद्योगिकियाँ वर्तमान विश्व के सभी राष्ट्रों का लक्ष्य है| ऐसी स्थिति में भारत ने साइंस डिप्लोमेसी के तहत विदेश मंत्रालय में एक अलग संगठन (New and Emerging Strategic Technologies / NEST विंग) का गठन किया है जो आयात की जाने वाली टेक्नोलॉजी का परीक्षण एवं मूल्यांकन अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए करेगा| विदेशनीति के फोकस के रूप में ऊर्जा सुरक्षा भारत ऊर्जा के अनेक संघटकों के लिए दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर है, विशेषकर परमाणु ऊर्जा और पेट्रोलियम को लेकर | भारत दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और अपनी जरुरत का 80% कच्चा तेल आयात करता है| ऐसी स्थिति में भारतीय कूटनीति का लक्ष्य विभिन्न पश्चिमी एशियाई, अफ़्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ सहयोग स्थापित करना है| इस उद्देश्य के लिए भारत ने लुक वेस्ट पॉलिसी को परिवर्तित करके लिंक एंड एक्ट वेस्ट पॉलिसी कर दिया है| इसके अलावा, भारतीय विदेशनीति के आयाम एवं केंद्रबिंदु के रूप में अन्य कदम भी महत्वपूर्ण है, जैसे - भारत इंडियन डायस्पोरा को भारतीय विकास में भागीदार बनाना चाहता है और उन्हें भारतीय राष्ट्रीयता के प्रति आकर्षित करना चाहता है| भारत भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ाना चाहता है जिसके लिए भारत ने वीजा प्रक्रिया में विविधता आरंभ की है| भारत 2.0 डिप्लोमेसी के तहत चल रही रणनीतियों एवं प्राप्त संसाधनों का उन्नतीकरण करना चाहता है| विदेशनीति के फोकस के रूप में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, रंगभेद का विरोध करना भी महत्वपूर्ण है| रूस-यूक्रेन युद्ध से उत्पन वैश्विक जटिलता, चीन की बढ़ती आक्रामकता, वैश्विक दक्षिण की उभरती मांगें, अफगानिस्तान संकट, पाक-श्रीलंका के आर्थिक संकट आदि के मद्देनजर भारतीय विदेश नीति को उपरोक्त फोकस बिन्दुओं के अनुरूप काफी प्रोएक्टिव तरीके से कार्यान्वित करने की आवश्यकता समय की मांग है|
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##Question:भारतीय विदेशनीति के आयाम एवं केंद्रबिंदु के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण करना काफी महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके साथ अन्य कुछ और कदम भी महत्वपूर्ण है| चर्चा कीजिए| (150-200 शब्द; 10 अंक) Strengthening national security, promoting economic development and preserving international peace and security are a very important step as the dimension and focal point of Indian foreign policy, but some other steps are also important along with it. Discuss. (150-200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच - भारतीय विदेशनीति को परिभाषित करते हुए तथा उसके विभिन्न मार्गदर्शक सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय देते हुए प्रस्तावना लिखिए| मुख्य भाग के पहले हिस्से में, भारतीय विदेशनीति के आयाम एवं केंद्रबिंदु के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण करने के आयामों पर चर्चा कीजिए| अगले हिस्से में, इनके अलावा भारतीय विदेशनीति के आयाम एवं केंद्रबिंदु के रूप में कुछ अन्य आयामों पर चर्चा कीजिए| निष्कर्षतः, वर्तमान जटिल वैश्विक परिस्थितियों के कुछ उदाहरणों से भारतीय विदेशनीति को जोड़ते हुए (आयाम एवं केंद्रबिंदु के संदर्भ में) उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर - किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति उस राष्ट्र के अन्य देशों के साथ संबंध बनाने तथा उसे बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को संदर्भित करता है| अतः विदेश नीति वैश्विक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में किसी राष्ट्र द्वारा लागू की गयी एवं अन्य राष्ट्रों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति उसकी नीतिगत विशेषताओं को दर्शाती है| प्रत्येक राष्ट्र अपने संप्रभु राष्ट्रीय हितों, आतंरिक तथा बाह्य-सुरक्षा, व्यापार बढ़ोतरी तथा आर्थिक समृद्धि एवं अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक प्रश्नों के संदर्भ में अपने हितों की रुपरेखा विदेश नीति के तहत ही तय करता है| यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उद्देश्यों एवं माध्यमों का चुनाव करने की प्रक्रिया के रूप में भी समझा जा सकता है जिसके माध्यम से वह राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने हेतु नीतियों का निर्माण करता है| इस प्रकार, भारत की विदेश नीति विश्व में अपने राष्ट्रीय हितों को परिभाषित, अभिव्यक्त और प्राप्त करने का प्रयास करती है जहाँ ये हित कई प्रकार से घरेलू कारकों के साथ-साथ राष्ट्र की सीमाओं से बाहर स्थित तत्वों और कारकों पर निर्भर करते हैं| भारतीय विदेशनीति अनेक सिद्धांतों को आधार बनाकर निर्मित और संचालित की जाती है जिनमें आदर्शवाद, पंचशील, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व जैसे मानवीय सिद्धां त तथा यथार्थवाद, गत्यात्मकता, अनुरूपता, गुटनिरपेक्षता जैसे यथार्थवादी सिद्धांत निहित हैं| भारतीय विदेशनीति के आयाम एवं केंद्रबिंदु (Dimension and Focus of Indian Foreign Policy) इसके विषयगत आयामों (Subjective Dimension) के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण, भूराजनीतिक हितों का संरक्षण, आर्थिक विकास को बढ़ावा, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध, मानवता को समर्थन, निःशस्त्रीकरण प्रयासों को बढ़ावा देकर वैश्विक शांति तथा न्याय के प्रति प्रतिबद्धता, आतंकवाद का उन्मूलन, अप्रवासी भारतीय डायस्पोरा के हितों की रक्षा, पर्यटन को बढ़ावा, नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा, 2.0 कूटनीति के प्रति समर्थन तथा ऊर्जा सुरक्षा एवं पर्यावरण के मुद्दे शामिल होते हैं| इसके क्षेत्रगत आयामों (Regional Dimension) के सैद्धांतिक आधार के अंतर्गत निम्न आयाम पर ध्यान रखा जाता है --> पूरब की ओर देखो नीति या लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पश्चिम की ओर देखो नीति (लुक वेस्ट पॉलिसी), मुक्त आकाश की नीति (फ्री स्पेस पॉलिसी), पड़ोसी प्रथम नीति (नेबर फर्स्ट पॉलिसी), विश्व व्यवस्था में प्रभावी भूमिका, एफ्रो-एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, चीन को संतुलित करना, अमेरिका और रूस दोनों से निपटना, बहुपक्षीयता को बढ़ावा आदि | वहीँ, इसके क्षेत्रगत आयामों (Regional Dimension) के व्यवहारिक क्रियान्वयन के अंतर्गत निम्न का अध्ययन किया जाता है --> द्विपक्षीय संबंधों का अध्ययन - भारत एवं पड़ोसी (पाकिस्तान, अफगानिस्तान नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका), भारत एवं अमेरिका, भारत एवं रूस, भारत एवं चीन, भारत एवं जापान आदि| क्षेत्रीय आयामों का अध्ययन - दक्षेस एवं भारत, यूरोपीय संघ एवं भारत, आसियान एवं भारत, अफ्रीका एवं भारत आदि तथा वैश्विक आयाम - संयुक्तराष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन आदि| भारतीय विदेशनीति के फोकस के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को अपनी विदेशनीति का महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाया है जिसे प्राप्त करने के लिए नीतियों में अनेक परिवर्तन किए हैं, जैसे --> रक्षा खरीद का विकेंद्रीकरण किया गया| रक्षा बजट में वृद्धि की गई| रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया जिसके लिए रक्षा क्षेत्र को मेक इन इंडिया कार्यक्रम के साथ जोड़ दिया गया है| उपरोक्त के माध्यम से अपनी विदेश नीति को निर्धारित करना भारतीय विदेशनीति के फोकस के रूप में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भारत की आर्थिक कूटनीति के तहत वर्तमान केंद्रबिंदु अर्थव्यवस्था की विविधता, नवाचार और निवेश को बढ़ावा देते हुए हर क्षेत्र में आयात निर्भरता कम करना है| भारतीय विदेशनीति का लक्ष्य है कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को उपभोक्ता उन्मुख और टिकाऊ बनाए| भारत सेवा क्षेत्र पर विशेष जोर देता है और सेवा निर्यात भारतीय विदेश नीति का केंद्र बिंदु है| विश्व के अनेक राष्ट्र समुद्री उत्पादों को अपनी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय महत्व दे रहे हैं| भारत ने भी ब्लू इकॉनमी को अपनी विदेशनीति में महत्व दिया है| फ़रवरी 2023 में भारत ने चौथी औद्योगिक क्रांति को और ज्यादा फोकस करने के लिए रणनीति तैयार की है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, कम्युनिकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं| भारतीय विदेशनीति के फोकस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण करना भारत साधनों की पवित्रता की नीति में विश्वास करता है| अनेक ऐसे प्रमाण हैं जब भारत ने वैश्विक या द्विपक्षीय स्तर पर शांति का समर्थन किया है| उदाहरण के लिए, भारत संयुक्तराष्ट्र पीस कीपिंग (शांति निर्वहन संक्रिया) में सक्रीय भागीदारी करता रहा है| भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध 2 बड़े युद्धों को जितने के बाद भी शांति का परिचय दिया है| 1966 में ताशकंद समझौता और 1972 में शिमला समझौता इसके प्रमाण हैं| भारतीय विदेश नीति का लक्ष्य आतंकवाद उन्मूलन में वैश्विक सहयोग प्राप्त करना और क्षेत्रीय संगठनों एवं वैश्विक संगठनों को आतंकवाद उन्मूलन के लिए सहयोग स्थापित करने हेतु प्रेरित करना| विदेशनीति के फोकस के रूप में मानवता भारत मानवीय मूल्यों के विकास को अपनी कूटनीति का आधार मानता है और मानव अधिकार का संरक्षण एवं मानवीय आपदाओं के विरुद्ध विभिन्न राष्ट्रों का सहयोग भारतीय विदेश नीति का लक्ष्य है| कोविड 19 के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री अभियान आरंभ किया और दुनिया के अनेक राष्ट्रों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई| हाल ही में, तुर्किये में आए भूकंप के दौरान भारत ने NDRF और अन्य मानवीय सहायताएं तुर्की भेजी| उपरोक्त के अलावा भारतीय विदेशनीति के आयाम एवं केंद्रबिंदु के रूप में निम्नलिखित कुछ अन्य आयाम ---> विदेशनीति के फोकस के रूप में निःशस्त्रीकरण भारत हमेशा निःशस्त्रीकरण का समर्थन करता रहा है, किंतु विश्व की प्रत्येक संधि का मूल्यांकन भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए किया| PTBT पर हस्ताक्षर करना और NPT एवं CTBT पर हस्ताक्षर ना करना इसका प्रमाण है| भारतीय कूटनीति नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पर आधारित है, लेकिन यह सिद्धांत स्थिर नहीं है अर्थात यदि कोई अन्य राष्ट्र भारत के विरुद्ध परमाणु हमले या जीववैज्ञानिक हमले की रणनीति बनाता है तो भारत उसका जबाव देगा| भारत विगत कुछ वर्षों से हथियार निर्माण में सक्रीय है और इनके व्यापार के लिए वैश्विक संस्थाओं एवं संगठनों की मान्यता अनिवार्य थी| ऐसी स्थिति में भारत ने वर्ष 2013 में ATT, 2016 में MTRC और वासेनार व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की सदस्यता प्राप्त कर ली है| विदेशनीति के फोकस के रूप में भूराजनीति भारतीय विदेशनीति अपनी भौगोलिक स्थिति, आकार, सीमाओं और प्राकृतिक स्थिति के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों की भौगोलिक स्थिति को अपने अनुकूल बनाना चाहता है| अर्थात, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, विदेशी व्यापार के लिए रास्तों आदि के संबंध में भारत अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग स्थापित कर रहा है| उदाहरण के लिए, हाल ही में स्वेज नहर में भारतीय जहाजों के आवागमन हेतु मिस्त्र के साथ सहयोग वार्ता स्थापित की गई है| विदेशनीति के फोकस के रूप में नई प्रौद्योगिकी उभरती प्रौद्योगिकियाँ वर्तमान विश्व के सभी राष्ट्रों का लक्ष्य है| ऐसी स्थिति में भारत ने साइंस डिप्लोमेसी के तहत विदेश मंत्रालय में एक अलग संगठन (New and Emerging Strategic Technologies / NEST विंग) का गठन किया है जो आयात की जाने वाली टेक्नोलॉजी का परीक्षण एवं मूल्यांकन अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए करेगा| विदेशनीति के फोकस के रूप में ऊर्जा सुरक्षा भारत ऊर्जा के अनेक संघटकों के लिए दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर है, विशेषकर परमाणु ऊर्जा और पेट्रोलियम को लेकर | भारत दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और अपनी जरुरत का 80% कच्चा तेल आयात करता है| ऐसी स्थिति में भारतीय कूटनीति का लक्ष्य विभिन्न पश्चिमी एशियाई, अफ़्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ सहयोग स्थापित करना है| इस उद्देश्य के लिए भारत ने लुक वेस्ट पॉलिसी को परिवर्तित करके लिंक एंड एक्ट वेस्ट पॉलिसी कर दिया है| इसके अलावा, भारतीय विदेशनीति के आयाम एवं केंद्रबिंदु के रूप में अन्य कदम भी महत्वपूर्ण है, जैसे - भारत इंडियन डायस्पोरा को भारतीय विकास में भागीदार बनाना चाहता है और उन्हें भारतीय राष्ट्रीयता के प्रति आकर्षित करना चाहता है| भारत भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ाना चाहता है जिसके लिए भारत ने वीजा प्रक्रिया में विविधता आरंभ की है| भारत 2.0 डिप्लोमेसी के तहत चल रही रणनीतियों एवं प्राप्त संसाधनों का उन्नतीकरण करना चाहता है| विदेशनीति के फोकस के रूप में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, रंगभेद का विरोध करना भी महत्वपूर्ण है| रूस-यूक्रेन युद्ध से उत्पन वैश्विक जटिलता, चीन की बढ़ती आक्रामकता, वैश्विक दक्षिण की उभरती मांगें, अफगानिस्तान संकट, पाक-श्रीलंका के आर्थिक संकट आदि के मद्देनजर भारतीय विदेश नीति को उपरोक्त फोकस बिन्दुओं के अनुरूप काफी प्रोएक्टिव तरीके से कार्यान्वित करने की आवश्यकता समय की मांग है|
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“Peter who denied his master.” Elucidate the statement in the context of J.S. Mill and his theory of Utilitarianism. (150 Words/10 Marks)
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Approach Introduce with the concept of Utilitarianism given by Jeremy Bentham. Then further elaborate on the concept of Utilitarianism given by Jeremy Bentham. Then bring the Revisited Utilitarianism by J.S. Mills. Conclude Accordingly Answer Utilitarianism is a doctrine of ethics according to which an action is right if it benefits the majority and brings happiness. As an application, Utilitarianism at the individual level can be pursuing self-interest, at the societal level Utilitarianism can be said to be greater happiness for a greater number, at the governance level it can be ensuring maximum benefit of government schemes and policies. Concept of Utilitarianism by Jeremy Bentham His philosophy was based on the principle of pleasure and pain. (maximizing please and minimizing pain ) According to this approach, the moral worth of an action is based on greater happiness for a greater number. For Example, if you need to establish a power plant that can generate opportunities for thousands, however, the interests of a few tribal families are getting compromised, and Bentham will not pay attention to it. There is no place for liberty, individual dignity, and rights in the Bentham scheme. Secondly, according to him, happiness is just about how much one is happy and not about its quality. He justified it by saying “ Push-pin is the same as poetry ”. However, his philosophy was criticized because he overlooked the interest of minorities and defined happiness only in materialistic terms. Revisited Utilitarianism by JS Mills To defend utilitarianism he put forward his perspective. He supported utilitarianism but in such a way that individual actions should not bring harm to the society. Pleasure of an individual should not cause displeasure to the society. He distinguished between higher and lower pleasure where intellectual based pleasure is considered more important. For example hard work vs. entertainment. Hard work vs. sleep. Bentham provided Quantitative Utilitarianism whereas Mills provided Qualitative Utilitarianism . “ It is better to be Socrates dissatisfied rather than a fool satisfied ”. It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied. He has put forward the ideas of liberty where he mentioned that in the process of serving the interest of the majority, the interest of minority shall never be compromised. As their liberty is non-negotiable. For example Provisions of the Forest Right Act . Although J.S. Mill tried to defend the concept of utilitarianism given by Jeremy Bentham , however, he overturned the concept in the process. Hence it is said J.S. Mill was a peter who denied his master Jeremy Bentham .
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##Question:“Peter who denied his master.” Elucidate the statement in the context of J.S. Mill and his theory of Utilitarianism. (150 Words/10 Marks) ##Answer:Approach Introduce with the concept of Utilitarianism given by Jeremy Bentham. Then further elaborate on the concept of Utilitarianism given by Jeremy Bentham. Then bring the Revisited Utilitarianism by J.S. Mills. Conclude Accordingly Answer Utilitarianism is a doctrine of ethics according to which an action is right if it benefits the majority and brings happiness. As an application, Utilitarianism at the individual level can be pursuing self-interest, at the societal level Utilitarianism can be said to be greater happiness for a greater number, at the governance level it can be ensuring maximum benefit of government schemes and policies. Concept of Utilitarianism by Jeremy Bentham His philosophy was based on the principle of pleasure and pain. (maximizing please and minimizing pain ) According to this approach, the moral worth of an action is based on greater happiness for a greater number. For Example, if you need to establish a power plant that can generate opportunities for thousands, however, the interests of a few tribal families are getting compromised, and Bentham will not pay attention to it. There is no place for liberty, individual dignity, and rights in the Bentham scheme. Secondly, according to him, happiness is just about how much one is happy and not about its quality. He justified it by saying “ Push-pin is the same as poetry ”. However, his philosophy was criticized because he overlooked the interest of minorities and defined happiness only in materialistic terms. Revisited Utilitarianism by JS Mills To defend utilitarianism he put forward his perspective. He supported utilitarianism but in such a way that individual actions should not bring harm to the society. Pleasure of an individual should not cause displeasure to the society. He distinguished between higher and lower pleasure where intellectual based pleasure is considered more important. For example hard work vs. entertainment. Hard work vs. sleep. Bentham provided Quantitative Utilitarianism whereas Mills provided Qualitative Utilitarianism . “ It is better to be Socrates dissatisfied rather than a fool satisfied ”. It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied. He has put forward the ideas of liberty where he mentioned that in the process of serving the interest of the majority, the interest of minority shall never be compromised. As their liberty is non-negotiable. For example Provisions of the Forest Right Act . Although J.S. Mill tried to defend the concept of utilitarianism given by Jeremy Bentham , however, he overturned the concept in the process. Hence it is said J.S. Mill was a peter who denied his master Jeremy Bentham .
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जैव विविधता से आप क्या समझते हैं ? जैव विविधता के स्तर के निर्धारणों की चर्चा करते हुए इसके मापन की विधियों का उल्लेख कीजिए (150-200 शब्द 10 अंक) What do you understand by biodiversity? Discussing the determinations of the level of biodiversity, mention the methods of its measurement (150-200 words 10 marks)
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एप्रोच- भूमिका में सबसे पहले जैव विविधता को परिभाषित करेंगें तत्पश्चात जैव विविधता के निर्धारणों का उल्लेख करेंगें अंत में जैव विविधता के मापन की विधियों का उल्लेख करते हुए उत्तर समाप्त करेंगें उत्तर- जैव विविधता 2 शब्द जैव + विविधता से मिलकर बना है जिसका तात्पर्य जीवन की विविधता से है,इस प्रकार एक निश्चित समय में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले समस्त पादप,जन्तु एवं सूक्ष्म जीवियों की प्रजातीय विविधता को जैव विविधता कहते हैं 1992 में आयोजित प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जैव विविधता को परिभाषित करते हुए यह बताया गया है की स्थल,स्थलजल एवं महसागरीय पर्यावरण में पाए जैव विविधता के स्तर का निर्धारण- जैव विविधता के स्तर का निर्धारण 4 आधारों पर किया जाता है प्रजातीय विविधता- इसका तात्पर्य एक निश्चित समय में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कुल पादप, जन्तु एवं सूक्ष्म जीवों की प्रजातीय संख्या कितनी है| प्राकृतिक पर्यावरण के वैसे क्षेत्र जहां प्रजातीय विविधताएं अधिक होती हैं उसे पारिस्थितिकीय उष्ण स्थल कहते हैं| आनुवंशिक विविधता- किसी भी प्रजाति या जीव में पाया जाने वाला विविधता का वह भाग जो आनुवांशिक गुणों के कारण आता है उसे आनुवांशिक विविधता कहते हैं| यह विविधता जीन केन्द्रक जीनद्रव्य और क्रोमोजोम से आता है| यह विविधताएं जीवों के अनुकूलन एवं पर्यावरणीय दशाओं में होने वाले बदलाव के साथ समायोजित करने में मदद करते हैं| पारितंत्रीय विविधता - यहाँ पारितंत्रीय विविधता का अर्थ एक ही पर्यावरण में आवास की कितनी विविधता है जिस पर्यावरण में आवास की विविधताएं जितनी ही अधिक होंगी वहाँ जैव विविधता उतनी ही अधिक होंगी कालिक विविधता- कालिक विविधता से हमें किसी भौगोलिक क्षेत्र मेंएक निश्चित समय में जैव विविधता में हुए परिवर्तनों की जानकारी मिलती है| इससे हमें जीवों के उद्भवन और विलोपन की जानकारी मिलती है| किसी पर्यावरण में भूत काल में जैव विविधता का स्तर क्या था,वर्तमान में क्या है और भविष्य में कैसी होगी इसके भी जानकारी मिलती है| जैव विविधता का मापन- इसका मापन 2 प्रमुख आधारों पर होता है| प्रजातीय प्रचुरता अल्फा विविधता- इसके द्वारा हमें किसी 1 पर्यावरण में (मरुस्थल घासमैदान,झील) कुल प्रजातियों की संख्या कितनी है उसकी जानकारी मिलती है| अल्फा विविधता 2 पर्यावरण के मध्य प्रजातीय विविधता की तुलना में सहायक है| बीटा विविधता- इसके द्वारा जीवों में होने वाले संरनचनात्मक परिवर्तनों जो आनुवंशिक गुणों से संबंधित होते हैं की जानकारी मिलती है इससे हमें यह भी जानकारी मिलती है की 1 सरल रेखा में जाने पर एक पर्यावरण से दूसरे पर्यावरण में जैव विविधता में किस प्रकार परिवर्तन होता है गामा विविधता- यह अल्फा और बीटा विविधता का योग है साथ ही इससे हमें यह भी जानकारी मिलती है की एक ही पर्यावरण के विभिन्न जीव किस प्रकार अंतरसंबंधित होते हैं प्रजातीय एकरूपता - इसके तहत हमें यह जानकारी मिलती है कि एक पर्यावरण में एक ही प्रजाति के अंतर्गत पाए जाने वाले जीव गुणों में कितने समरूप हैं| इस प्रकार जैव विविधता पर्यावरणीय रूप के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है|
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##Question:जैव विविधता से आप क्या समझते हैं ? जैव विविधता के स्तर के निर्धारणों की चर्चा करते हुए इसके मापन की विधियों का उल्लेख कीजिए (150-200 शब्द 10 अंक) What do you understand by biodiversity? Discussing the determinations of the level of biodiversity, mention the methods of its measurement (150-200 words 10 marks)##Answer:एप्रोच- भूमिका में सबसे पहले जैव विविधता को परिभाषित करेंगें तत्पश्चात जैव विविधता के निर्धारणों का उल्लेख करेंगें अंत में जैव विविधता के मापन की विधियों का उल्लेख करते हुए उत्तर समाप्त करेंगें उत्तर- जैव विविधता 2 शब्द जैव + विविधता से मिलकर बना है जिसका तात्पर्य जीवन की विविधता से है,इस प्रकार एक निश्चित समय में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले समस्त पादप,जन्तु एवं सूक्ष्म जीवियों की प्रजातीय विविधता को जैव विविधता कहते हैं 1992 में आयोजित प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जैव विविधता को परिभाषित करते हुए यह बताया गया है की स्थल,स्थलजल एवं महसागरीय पर्यावरण में पाए जैव विविधता के स्तर का निर्धारण- जैव विविधता के स्तर का निर्धारण 4 आधारों पर किया जाता है प्रजातीय विविधता- इसका तात्पर्य एक निश्चित समय में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कुल पादप, जन्तु एवं सूक्ष्म जीवों की प्रजातीय संख्या कितनी है| प्राकृतिक पर्यावरण के वैसे क्षेत्र जहां प्रजातीय विविधताएं अधिक होती हैं उसे पारिस्थितिकीय उष्ण स्थल कहते हैं| आनुवंशिक विविधता- किसी भी प्रजाति या जीव में पाया जाने वाला विविधता का वह भाग जो आनुवांशिक गुणों के कारण आता है उसे आनुवांशिक विविधता कहते हैं| यह विविधता जीन केन्द्रक जीनद्रव्य और क्रोमोजोम से आता है| यह विविधताएं जीवों के अनुकूलन एवं पर्यावरणीय दशाओं में होने वाले बदलाव के साथ समायोजित करने में मदद करते हैं| पारितंत्रीय विविधता - यहाँ पारितंत्रीय विविधता का अर्थ एक ही पर्यावरण में आवास की कितनी विविधता है जिस पर्यावरण में आवास की विविधताएं जितनी ही अधिक होंगी वहाँ जैव विविधता उतनी ही अधिक होंगी कालिक विविधता- कालिक विविधता से हमें किसी भौगोलिक क्षेत्र मेंएक निश्चित समय में जैव विविधता में हुए परिवर्तनों की जानकारी मिलती है| इससे हमें जीवों के उद्भवन और विलोपन की जानकारी मिलती है| किसी पर्यावरण में भूत काल में जैव विविधता का स्तर क्या था,वर्तमान में क्या है और भविष्य में कैसी होगी इसके भी जानकारी मिलती है| जैव विविधता का मापन- इसका मापन 2 प्रमुख आधारों पर होता है| प्रजातीय प्रचुरता अल्फा विविधता- इसके द्वारा हमें किसी 1 पर्यावरण में (मरुस्थल घासमैदान,झील) कुल प्रजातियों की संख्या कितनी है उसकी जानकारी मिलती है| अल्फा विविधता 2 पर्यावरण के मध्य प्रजातीय विविधता की तुलना में सहायक है| बीटा विविधता- इसके द्वारा जीवों में होने वाले संरनचनात्मक परिवर्तनों जो आनुवंशिक गुणों से संबंधित होते हैं की जानकारी मिलती है इससे हमें यह भी जानकारी मिलती है की 1 सरल रेखा में जाने पर एक पर्यावरण से दूसरे पर्यावरण में जैव विविधता में किस प्रकार परिवर्तन होता है गामा विविधता- यह अल्फा और बीटा विविधता का योग है साथ ही इससे हमें यह भी जानकारी मिलती है की एक ही पर्यावरण के विभिन्न जीव किस प्रकार अंतरसंबंधित होते हैं प्रजातीय एकरूपता - इसके तहत हमें यह जानकारी मिलती है कि एक पर्यावरण में एक ही प्रजाति के अंतर्गत पाए जाने वाले जीव गुणों में कितने समरूप हैं| इस प्रकार जैव विविधता पर्यावरणीय रूप के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है|
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Why did Dr B.R. Ambedkar see the CAG as "probably the most important officer in the Constitution of India"? Discuss the issues faced in the functioning of CAG. (10 Marks/150 Words)
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Approach: Introduce by highlighting the importance of the office of CAG. Enlist the various issues in the functioning of CAG. Suggest some measures to address these problems and conclude accordingly. Answer: The office of the Comptroller and Auditor General (CAG) of India is established under Article 148 of the Constitution of India. He is the head of the Indian Audit and Accounts Department. CAG is seen as one of the most important officers in the Constitution due to the following reasons: CAG is the guardian of the public purse and controls the entire financial system of the country at both levels- the Centre and state. CAG audits the accounts related to all expenditures from the Consolidated Fund, Contingency Fund, Public Account of India, and of all the states. CAG also audits the receipts and expenditures of all bodies and authorities substantially financed from the Central or State revenues or any other authority when requested by the President or Governor e.g., of local bodies. The accountability of the Executive (Council of Ministers) to the Parliament in the sphere of financial administration is secured through audit reports of the CAG. CAG also acts as a guide, friend, and philosopher of the Public Accounts Committee (PAC) of the Parliament. Reports of CAG sent to the President, under Article 151 of the Indian Constitution are of paramount importance to ensure propriety and prudence in spending from the public purse. For instance, they were instrumental in uncovering the 2G spectrum scandal of 2010, the Commonwealth games corruption scandal, etc. While performing the above-mentioned vital functions, the office of the CAG faces the following issues: Appointment of the CAG: It is done by the President of India and the process of same is not transparent, thus there is no accountability to ensure the independence of the officeholder. Lack of expertise: Though CAG reports are discussed by the PAC of the respective legislatures, no one evaluates or questions what the CAG does. As a result, its functions are largely confined to itself and the office of the CAG is not known to meet with experts, professionals, or institutions. Post-mortem role: All the reports submitted by the CAG deal with the already done expenditure thus the CAG is unable to prevent any inefficient expenditure. Shorter tenure: Tenure of a 6-year term with a cap of 65 years of age reduces the actual terms of successive CAGs leading to a lack of continuity and loss of expertise, causing an impediment to the independent and proper functioning of the institution. Precedence: The audit reports of CAG fall short of issuing any guidelines, best practices, or advisories that would restrict malpractices and set a precedent. Thus, the office of the CAG does not disseminate its policies or practices for the benefit of public servants and the general public. To strengthen such an important office, the suggested reforms include a transparent appointment process, increasing its tenure by increasing the age of retirement, use of technology, decentralization of duties of CAG, and making CAG a multi-member body like the Election Commission.
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##Question:Why did Dr B.R. Ambedkar see the CAG as "probably the most important officer in the Constitution of India"? Discuss the issues faced in the functioning of CAG. (10 Marks/150 Words)##Answer:Approach: Introduce by highlighting the importance of the office of CAG. Enlist the various issues in the functioning of CAG. Suggest some measures to address these problems and conclude accordingly. Answer: The office of the Comptroller and Auditor General (CAG) of India is established under Article 148 of the Constitution of India. He is the head of the Indian Audit and Accounts Department. CAG is seen as one of the most important officers in the Constitution due to the following reasons: CAG is the guardian of the public purse and controls the entire financial system of the country at both levels- the Centre and state. CAG audits the accounts related to all expenditures from the Consolidated Fund, Contingency Fund, Public Account of India, and of all the states. CAG also audits the receipts and expenditures of all bodies and authorities substantially financed from the Central or State revenues or any other authority when requested by the President or Governor e.g., of local bodies. The accountability of the Executive (Council of Ministers) to the Parliament in the sphere of financial administration is secured through audit reports of the CAG. CAG also acts as a guide, friend, and philosopher of the Public Accounts Committee (PAC) of the Parliament. Reports of CAG sent to the President, under Article 151 of the Indian Constitution are of paramount importance to ensure propriety and prudence in spending from the public purse. For instance, they were instrumental in uncovering the 2G spectrum scandal of 2010, the Commonwealth games corruption scandal, etc. While performing the above-mentioned vital functions, the office of the CAG faces the following issues: Appointment of the CAG: It is done by the President of India and the process of same is not transparent, thus there is no accountability to ensure the independence of the officeholder. Lack of expertise: Though CAG reports are discussed by the PAC of the respective legislatures, no one evaluates or questions what the CAG does. As a result, its functions are largely confined to itself and the office of the CAG is not known to meet with experts, professionals, or institutions. Post-mortem role: All the reports submitted by the CAG deal with the already done expenditure thus the CAG is unable to prevent any inefficient expenditure. Shorter tenure: Tenure of a 6-year term with a cap of 65 years of age reduces the actual terms of successive CAGs leading to a lack of continuity and loss of expertise, causing an impediment to the independent and proper functioning of the institution. Precedence: The audit reports of CAG fall short of issuing any guidelines, best practices, or advisories that would restrict malpractices and set a precedent. Thus, the office of the CAG does not disseminate its policies or practices for the benefit of public servants and the general public. To strengthen such an important office, the suggested reforms include a transparent appointment process, increasing its tenure by increasing the age of retirement, use of technology, decentralization of duties of CAG, and making CAG a multi-member body like the Election Commission.
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Why did Dr B.R. Ambedkar see the CAG as "probably the most important officer in the Constitution of India"? Discuss the issues faced in the functioning of CAG. (10 Marks/150 Words)
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Approach: Introduce by highlighting the importance of the office of CAG. Enlist the various issues in the functioning of CAG. Suggest some measures to address these problems and conclude accordingly. Answer: The office of the Comptroller and Auditor General (CAG) of India is established under Article 148 of the Constitution of India. He is the head of the Indian Audit and Accounts Department. CAG is seen as one of the most important officers in the Constitution due to following reasons: CAG is the guardian of the public purse and controls the entire financial system of the country at both levels- the Centre and state. CAG audits the accounts related to all expenditures from the Consolidated Fund, Contingency Fund, Public Account of India, and of all the states. CAG also audits the receipts and expenditures of all bodies and authorities substantially financed from the Central or State revenues or any other authority when requested by the President or Governor e.g., of local bodies. The accountability of the Executive (Council of Ministers) to the Parliament in the sphere of financial administration is secured through audit reports of the CAG. CAG also acts as a guide, friend, and philosopher of the Public Accounts Committee (PAC) of the Parliament. Reports of CAG sent to the President, under Article 151 of the Indian Constitution are of paramount importance to ensure propriety and prudence in spending from the public purse. For instance, they were instrumental in uncovering the 2G spectrum scandal of 2010, the Commonwealth games corruption scandal, etc. While performing the above-mentioned vital functions, the office of the CAG faces the following issues: Appointment of the CAG: It is done by the President of India and the process of same is not transparent, thus there is no accountability as to ensure the independence of the officeholder. Lack of expertise: Though CAG reports are discussed by the PAC of the respective legislatures, no one evaluates or questions what the CAG does. As a result, its functions are largely confined to itself and the office of the CAG is not known to meet with experts, professionals, or institutions. Post mortem role: All the reports submitted by the CAG deal with the already done expenditure thus the CAG is unable to prevent any inefficient expenditure. Shorter tenure: Tenure of a 6-year term with a cap of 65 years of age reduces the actual terms of successive CAGs leading to a lack of continuity and loss of expertise, causing an impediment to the independent and proper functioning of the institution. Precedence: The audit reports of CAG fall short of issuing any guidelines, best practices, or advisories that would restrict malpractices and set a precedent. Thus, the office of the CAG does not disseminate its policies or practices for the benefit of public servants and the general public. To strengthen such an important office, the suggested reforms include a transparent appointment process, increasing its tenure by increasing the age of retirement, use of technology, decentralization of duties of CAG, and making CAG a multi-member body like the Election Commission.
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##Question:Why did Dr B.R. Ambedkar see the CAG as "probably the most important officer in the Constitution of India"? Discuss the issues faced in the functioning of CAG. (10 Marks/150 Words)##Answer:Approach: Introduce by highlighting the importance of the office of CAG. Enlist the various issues in the functioning of CAG. Suggest some measures to address these problems and conclude accordingly. Answer: The office of the Comptroller and Auditor General (CAG) of India is established under Article 148 of the Constitution of India. He is the head of the Indian Audit and Accounts Department. CAG is seen as one of the most important officers in the Constitution due to following reasons: CAG is the guardian of the public purse and controls the entire financial system of the country at both levels- the Centre and state. CAG audits the accounts related to all expenditures from the Consolidated Fund, Contingency Fund, Public Account of India, and of all the states. CAG also audits the receipts and expenditures of all bodies and authorities substantially financed from the Central or State revenues or any other authority when requested by the President or Governor e.g., of local bodies. The accountability of the Executive (Council of Ministers) to the Parliament in the sphere of financial administration is secured through audit reports of the CAG. CAG also acts as a guide, friend, and philosopher of the Public Accounts Committee (PAC) of the Parliament. Reports of CAG sent to the President, under Article 151 of the Indian Constitution are of paramount importance to ensure propriety and prudence in spending from the public purse. For instance, they were instrumental in uncovering the 2G spectrum scandal of 2010, the Commonwealth games corruption scandal, etc. While performing the above-mentioned vital functions, the office of the CAG faces the following issues: Appointment of the CAG: It is done by the President of India and the process of same is not transparent, thus there is no accountability as to ensure the independence of the officeholder. Lack of expertise: Though CAG reports are discussed by the PAC of the respective legislatures, no one evaluates or questions what the CAG does. As a result, its functions are largely confined to itself and the office of the CAG is not known to meet with experts, professionals, or institutions. Post mortem role: All the reports submitted by the CAG deal with the already done expenditure thus the CAG is unable to prevent any inefficient expenditure. Shorter tenure: Tenure of a 6-year term with a cap of 65 years of age reduces the actual terms of successive CAGs leading to a lack of continuity and loss of expertise, causing an impediment to the independent and proper functioning of the institution. Precedence: The audit reports of CAG fall short of issuing any guidelines, best practices, or advisories that would restrict malpractices and set a precedent. Thus, the office of the CAG does not disseminate its policies or practices for the benefit of public servants and the general public. To strengthen such an important office, the suggested reforms include a transparent appointment process, increasing its tenure by increasing the age of retirement, use of technology, decentralization of duties of CAG, and making CAG a multi-member body like the Election Commission.
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समुद्री हीट वेव्स को परिभाषित करते हुए इसके कारण-प्रभावों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) Define oceanic heat waves and discuss its causes and effects. (150-200 words; 10 marks)
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दृष्टिकोण: भूमिका में समुद्री हीट वेव्स को परिभाषित कीजिए समुद्री हीट वेव्स के कारणों को लिखिए समुद्री हीट वेव्स के प्रभावों को बताइए अंत में आगे की राह प्रदान कीजिए उत्तर समुद्री हीट वेव्स(MHW) तब उत्पन्न होती हैं जब समुद्री जल का तापमान लगातार 5 दिनों तक मौसम के अनुसार परिवर्तित सीमा (varying threshold) से अधिक हो जाता है। समुद्री हीट वेव के दौरान 300 फीट की गहराई तक सागरीय सतह का औसत तापमान सामान्य से 5-7 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। समुद्री हीट वेव्स के कारण : समुद्री हीटवेव्स का सबसे आम चालक समुद्री जल धाराएं हैं जो उष्ण जल और वायु- समुद्री ऊष्मा संचरण (air-sea heat flux) वाले क्षेत्रों का निर्माण कर सकती हैं। वायुमंडल द्वारा समुद्र की सतह के गर्म होने से भी MHW का निर्माण हो सकता है। GHG उत्सर्जन के कारण पैदा होने वाली ऊष्मा का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा महासागरों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम पैटर्न, सागरीय सतह के तापमान में वृद्धि और महासागरीय धाराओं एवं उनका परिसंचरण प्रभावित हुआ है। समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि से समुद्री हीट वेव की स्थिति उत्पन्न होती है। हिंद महासागर में समुद्री हीटवेव्स के लिए उत्तरदायी कारण: हिंद महासागर में सतही जल के गर्म होने और प्रशांत महासागर में अल नीनो की घटनाओं की प्रतिक्रिया में समुद्री हीटवेव्स उत्पन्न होते हैं। स्थानीय रूप से, जब सौर विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है और कमजोर पवन प्रवाह के कारण इवैपरेटिव कूलिंग (वाष्पीकरण से प्रेरित शीतलन) में गिरावट आती है तो मरीन हीटवेव का निर्माण होता है। सामान्यतः महासागरीय धाराएं भूमध्यरेखीय क्षेत्रों से गर्म जल को उत्तर की ओर पहुँचाती हैं। हालांकि, जब पश्चिमी हिंद महासागर में पवनें कमजोर हो जाती हैं तो गर्म जल इस क्षेत्र से बाहर नहीं हो पाता है। इसके चलते भी समुद्री या मरीन हीटवेव उत्पन्न होता है। समुद्री हीट वेव्स के प्रभाव चरम मौसम: गर्म जल से उष्णकटिबंधीय चक्रवात और तूफान निर्मित होते हैं महासागरीय तनाव उत्पन्न करने वाले कारकों में वृद्धिः स्तरीकरण - सागरीय जल में स्तरों का निर्माण होता है। अम्लीकरण - सागरीय जल का अम्लीकरण होता है। वि-ऑक्सीकरण - सागरीय जल में ऑक्सीजन की कमी होती है। जैव-विविधता और पर्यावास की हानि : खाद्य-जाल बाधित होता है। प्रजातियों का बृहत स्तर पर विस्थापन होता है। व्यापक स्तर पर जीवों का विनाश या मृत्यु होती है। पर्यावासों का सिकुड़ जाना। आर्थिक हानिः आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जीवों का विनाश। इससे मत्स्यन उद्योग विपरीत रूप से प्रभावित होता है। आगे की राह सरकारों को महत्वाकांक्षी रूप से जीवाश्म ईंधन आधारित उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ प्रकृति आधारित समाधानों में निवेश करना चाहिए। अनुसंधान क्षमता : वित्तपोषण एजेंसियों और सरकारों को MHW की निगरानी करने, उनके प्रभावों समझने और भविष्य की हीटवेव घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए अनुसंधान क्षमता का निर्माण करना चाहिए। जागरूकता बढ़ाना: स्थानीय प्रबंधन एजेंसियों को सभी हितधारकों के बीच जागरूक बढ़ानी चाहिए और समन्वित प्रतिक्रिया प्राप्त करने में मदद करने के लिए पूर्वानुमान प्रणालियों को स्थापित करना चाहिए। राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय सरकारों को समुदायों की रक्षा और क्षेत्रीय महासागर को लचीला बनाने संबंधी उपायों को डिजाइन व कार्यान्वित करना चाहिए।ऐसे उपायों के उदाहरणों में, ऐसे समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को बनाना और उनकी रक्षा करना शामिल है जो मूंगा, केल्प व समुद्री घास की प्रजातियों के लिए शरणस्थल के रूप में कार्य करते हों। इसके साथ ही MHWS से जुड़े आर्थिक नुकसान को सीमित करने में मदद करने के लिए कैच मैनेजमेंट या फिशिंग प्रतिबंध लागू करना भी एक उपाय हो सकता है।
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##Question:समुद्री हीट वेव्स को परिभाषित करते हुए इसके कारण-प्रभावों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) Define oceanic heat waves and discuss its causes and effects. (150-200 words; 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका में समुद्री हीट वेव्स को परिभाषित कीजिए समुद्री हीट वेव्स के कारणों को लिखिए समुद्री हीट वेव्स के प्रभावों को बताइए अंत में आगे की राह प्रदान कीजिए उत्तर समुद्री हीट वेव्स(MHW) तब उत्पन्न होती हैं जब समुद्री जल का तापमान लगातार 5 दिनों तक मौसम के अनुसार परिवर्तित सीमा (varying threshold) से अधिक हो जाता है। समुद्री हीट वेव के दौरान 300 फीट की गहराई तक सागरीय सतह का औसत तापमान सामान्य से 5-7 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। समुद्री हीट वेव्स के कारण : समुद्री हीटवेव्स का सबसे आम चालक समुद्री जल धाराएं हैं जो उष्ण जल और वायु- समुद्री ऊष्मा संचरण (air-sea heat flux) वाले क्षेत्रों का निर्माण कर सकती हैं। वायुमंडल द्वारा समुद्र की सतह के गर्म होने से भी MHW का निर्माण हो सकता है। GHG उत्सर्जन के कारण पैदा होने वाली ऊष्मा का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा महासागरों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम पैटर्न, सागरीय सतह के तापमान में वृद्धि और महासागरीय धाराओं एवं उनका परिसंचरण प्रभावित हुआ है। समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि से समुद्री हीट वेव की स्थिति उत्पन्न होती है। हिंद महासागर में समुद्री हीटवेव्स के लिए उत्तरदायी कारण: हिंद महासागर में सतही जल के गर्म होने और प्रशांत महासागर में अल नीनो की घटनाओं की प्रतिक्रिया में समुद्री हीटवेव्स उत्पन्न होते हैं। स्थानीय रूप से, जब सौर विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है और कमजोर पवन प्रवाह के कारण इवैपरेटिव कूलिंग (वाष्पीकरण से प्रेरित शीतलन) में गिरावट आती है तो मरीन हीटवेव का निर्माण होता है। सामान्यतः महासागरीय धाराएं भूमध्यरेखीय क्षेत्रों से गर्म जल को उत्तर की ओर पहुँचाती हैं। हालांकि, जब पश्चिमी हिंद महासागर में पवनें कमजोर हो जाती हैं तो गर्म जल इस क्षेत्र से बाहर नहीं हो पाता है। इसके चलते भी समुद्री या मरीन हीटवेव उत्पन्न होता है। समुद्री हीट वेव्स के प्रभाव चरम मौसम: गर्म जल से उष्णकटिबंधीय चक्रवात और तूफान निर्मित होते हैं महासागरीय तनाव उत्पन्न करने वाले कारकों में वृद्धिः स्तरीकरण - सागरीय जल में स्तरों का निर्माण होता है। अम्लीकरण - सागरीय जल का अम्लीकरण होता है। वि-ऑक्सीकरण - सागरीय जल में ऑक्सीजन की कमी होती है। जैव-विविधता और पर्यावास की हानि : खाद्य-जाल बाधित होता है। प्रजातियों का बृहत स्तर पर विस्थापन होता है। व्यापक स्तर पर जीवों का विनाश या मृत्यु होती है। पर्यावासों का सिकुड़ जाना। आर्थिक हानिः आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जीवों का विनाश। इससे मत्स्यन उद्योग विपरीत रूप से प्रभावित होता है। आगे की राह सरकारों को महत्वाकांक्षी रूप से जीवाश्म ईंधन आधारित उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ प्रकृति आधारित समाधानों में निवेश करना चाहिए। अनुसंधान क्षमता : वित्तपोषण एजेंसियों और सरकारों को MHW की निगरानी करने, उनके प्रभावों समझने और भविष्य की हीटवेव घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए अनुसंधान क्षमता का निर्माण करना चाहिए। जागरूकता बढ़ाना: स्थानीय प्रबंधन एजेंसियों को सभी हितधारकों के बीच जागरूक बढ़ानी चाहिए और समन्वित प्रतिक्रिया प्राप्त करने में मदद करने के लिए पूर्वानुमान प्रणालियों को स्थापित करना चाहिए। राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय सरकारों को समुदायों की रक्षा और क्षेत्रीय महासागर को लचीला बनाने संबंधी उपायों को डिजाइन व कार्यान्वित करना चाहिए।ऐसे उपायों के उदाहरणों में, ऐसे समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को बनाना और उनकी रक्षा करना शामिल है जो मूंगा, केल्प व समुद्री घास की प्रजातियों के लिए शरणस्थल के रूप में कार्य करते हों। इसके साथ ही MHWS से जुड़े आर्थिक नुकसान को सीमित करने में मदद करने के लिए कैच मैनेजमेंट या फिशिंग प्रतिबंध लागू करना भी एक उपाय हो सकता है।
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Panipat is said to be strategically and geographically more favoured in pre-modern era India. Why were so many empire-shaking battles fought at Panipat? (10 marks/150 words)
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Approach: Introduction: Give an introduction about Panipat Body: Reasons for major battles taking place at Panipat Conclusion: with a general statement on Panipat"s importance Answer: In history, Panipat has been at forefront of many important battles viz between Babur and Ibrahim Lodi, Akbar and Hemu, Marathas, and Ahmad Shah Abdali. There are various reasons for such decisive battles to take place in Panipat. Reasons for major battles taking place at Panipat 1. Strategic location - Panipat is located on way from Delhi towards the Hindu Kush pass which was the major entry for any ruler trying to enter India. It was located on the Grand Trunk Road and could be easily accessed by any invader from Punjab and Afghanistan. 2. Distance from Delhi- Panipat located a short distance from Delhi allowed the ruler to mobilize his forces easily and much faster. The challenger could easily wait for a ruler to come and face outside Delhi without having to enter the territory. 3. Plain structure of land topography - The topography of Panipat is of plain structure which made it suitable for the movement of cavalry. Large armies could make use of their strength without having to rely much on strategy. In addition, tactics such as guerrilla became useless in Panipat. This was one of the reasons for the defeat of Marathas. 4. The presence of a large number of artisans -Panipat and its surrounding regions is famous for artisans such as blacksmiths, carpenters, and others that were very important for making weapons and instruments for battle. The easy availability of such resources made Panipat a good option for staging battles. 5. Presence of warrior classes- Panipat and its surrounding regions host a large number of martial classes that constitute major soldiers for armies. Groups such as Jats, Gujjars, Sikhs, and Rajputs were available nearby so that they could be mobilized on short notice. 6. Climatic conditions: Climatic conditions in Panipat were very suitable for long battles. The rainy season is very short and there is a long dry season. The attacking enemy could be at a disadvantage if the scorch-earth policy was implemented. Conclusion: Panipat was of immense strategic importance to India in the pre-modern era. It was located along the banks of Yamuna and near Delhi. It used to be commonly said that whoever controlled Delhi, controlled North India. Delhi itself was located in an excellent position: between two agriculturally prosperous regions i.e. the plains of the Indus and the plains of the Ganges. All empire-shaking challenges in India would have been made against the ruler who controlled Delhi, thus, giving Panipat an important role in the battle.
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##Question:Panipat is said to be strategically and geographically more favoured in pre-modern era India. Why were so many empire-shaking battles fought at Panipat? (10 marks/150 words)##Answer:Approach: Introduction: Give an introduction about Panipat Body: Reasons for major battles taking place at Panipat Conclusion: with a general statement on Panipat"s importance Answer: In history, Panipat has been at forefront of many important battles viz between Babur and Ibrahim Lodi, Akbar and Hemu, Marathas, and Ahmad Shah Abdali. There are various reasons for such decisive battles to take place in Panipat. Reasons for major battles taking place at Panipat 1. Strategic location - Panipat is located on way from Delhi towards the Hindu Kush pass which was the major entry for any ruler trying to enter India. It was located on the Grand Trunk Road and could be easily accessed by any invader from Punjab and Afghanistan. 2. Distance from Delhi- Panipat located a short distance from Delhi allowed the ruler to mobilize his forces easily and much faster. The challenger could easily wait for a ruler to come and face outside Delhi without having to enter the territory. 3. Plain structure of land topography - The topography of Panipat is of plain structure which made it suitable for the movement of cavalry. Large armies could make use of their strength without having to rely much on strategy. In addition, tactics such as guerrilla became useless in Panipat. This was one of the reasons for the defeat of Marathas. 4. The presence of a large number of artisans -Panipat and its surrounding regions is famous for artisans such as blacksmiths, carpenters, and others that were very important for making weapons and instruments for battle. The easy availability of such resources made Panipat a good option for staging battles. 5. Presence of warrior classes- Panipat and its surrounding regions host a large number of martial classes that constitute major soldiers for armies. Groups such as Jats, Gujjars, Sikhs, and Rajputs were available nearby so that they could be mobilized on short notice. 6. Climatic conditions: Climatic conditions in Panipat were very suitable for long battles. The rainy season is very short and there is a long dry season. The attacking enemy could be at a disadvantage if the scorch-earth policy was implemented. Conclusion: Panipat was of immense strategic importance to India in the pre-modern era. It was located along the banks of Yamuna and near Delhi. It used to be commonly said that whoever controlled Delhi, controlled North India. Delhi itself was located in an excellent position: between two agriculturally prosperous regions i.e. the plains of the Indus and the plains of the Ganges. All empire-shaking challenges in India would have been made against the ruler who controlled Delhi, thus, giving Panipat an important role in the battle.
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वन्य जीवों के अवैध व्यापार और इसमें संगठित अपराध के जुड़ जाने से वैश्विक स्तर पर जैव विविधता को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा। इस दिशा में वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) एक विशेष प्रयास है। चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Biodiversity is facing a serious challenge globally due to illegal wildlife trade and organized crime. The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) is a important effort in this direction. Discuss (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: वन्य जीवों के अवैध व्यापार की कुछ हालिया घटनाओं का उल्लेख करते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिए। इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए साइट्स का परिचय दीजिए। साइट्स के प्रावधानों और इसके द्वारा संरक्षण के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। अंत में, भारत की इस संदर्भ में स्थिति को बताकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: वर्षों से अवैध वन्यजीव व्यापार संगठित अंतर्राष्ट्रीय अपराध के एक रूप के रूप में उभरा है जिसने दुनिया भर में कई जंगली प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। भारत में, पिछले कुछ वर्षों में लगभग 1000 पेंगोलिन का अवैध व्यापार किया गया, इस व्यापार का एक बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए है और भारत में इसकी कोई सीधी मांग नहीं है। वन्यजीव व्यापार को विनियमित और प्रतिबंधित करने के लिए भारत के पास एक मजबूत कानूनी और नीतिगत ढांचा है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत जंगली जानवरों, पौधों और उनके व्युत्पन्न की 1800 से अधिक प्रजातियों का व्यापार प्रतिबंधित है। भारत 1976 से सीआईटीईएस (वनस्पति और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन) का भी सदस्य है। सीआईटीईएस सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व को खतरे में नहीं डालता है। CITES कुछ नियंत्रणों के लिए परिशिष्ट में सूचीबद्ध चयनित प्रजातियों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अधीन करके काम करता है। साइट्स द्वारा वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों के अवैध व्यापार के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं- यह पादप एवं वन्य जीवों के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने से संबंधित है। 1973 में वाशिंगटन सम्मेलन में इस पर सहमति बनी थी। 1975 से इसके प्रावधान लागू हैं। साइट्स के सचिवालय का प्रशासन UNEP के द्वारा प्रशासित होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतरसरकारी अभिसमय है जो वन्य जीवों के अवैध व्यापार अर्थात तस्करी को नियंत्रित करने से संबंधित है। वन्य जीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए साइट्स में तीन परिशिष्ट शामिल हैं- परिशिष्ट-1⇒ इसमें ऐसे पादप और जन्तु शामिल हैं जो संकटग्रस्त हैं और इनके व्यापार से इनके विलोपन का खतरा है। साइट्स इस प्रकार के जीवों के व्यावसायिक व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है। केवल उसी जीव के व्यापार की अनुमति है जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक शोध कार्य है। परिशिष्ट-2⇒ इसमें वे पादप और जन्तु शामिल हैं जो वर्तमान में संकटग्रस्त नहीं हैं। परंतु यदि उनके व्यापार को नियंत्रित नहीं किया गया तो वे भी निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो सकते हैं। अतः साइट्स ऐसे व्यापार को नियंत्रित करने पर बल देता है और व्यापार के लिए सदस्य राष्ट्रों के बीच परमिट की अनुमति आवश्यक है। परिशिष्ट-3⇒ इसमें वे पादप और जन्तु प्रजाति शामिल हैं जिनका व्यापार सदस्य राष्ट्रों के बीच पहले से जारी है तथापि इसके व्यापार के लिए परमिट आवश्यक है। जब दो देशों के बीच किसी वन्यजीव के संदर्भ में कोई भी व्यापार या लेनदेन होने पर एक पक्ष साइट्स भी होता है। उदाहरण के लिए भारत में हाल में लाए गए चीते। साइट्स के अंतर्गत लगभग 25,000 वनस्पति प्रजातियों और 5000 पशु प्रजातियों का व्यापार नियंत्रित किया जाता है। साइट्स के विशेष प्रयासों से विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण संभव हुआ है और इससे स्थानीय समुदाय लाभान्वित हुए हैं जैसे- दक्षिण अमेरिका में विक्यूना। इसके अलावा IUCN, WWF आदि संस्थाएं भी जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं। भारत द्वारा भी वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए विधायी उपाय किए हैं। इन्हे गंभीरता से लागू करते हुए जैव विविधता का संरक्षण किया जाना चाहिए।
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##Question:वन्य जीवों के अवैध व्यापार और इसमें संगठित अपराध के जुड़ जाने से वैश्विक स्तर पर जैव विविधता को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा। इस दिशा में वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) एक विशेष प्रयास है। चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Biodiversity is facing a serious challenge globally due to illegal wildlife trade and organized crime. The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) is a important effort in this direction. Discuss (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: वन्य जीवों के अवैध व्यापार की कुछ हालिया घटनाओं का उल्लेख करते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिए। इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए साइट्स का परिचय दीजिए। साइट्स के प्रावधानों और इसके द्वारा संरक्षण के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। अंत में, भारत की इस संदर्भ में स्थिति को बताकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: वर्षों से अवैध वन्यजीव व्यापार संगठित अंतर्राष्ट्रीय अपराध के एक रूप के रूप में उभरा है जिसने दुनिया भर में कई जंगली प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। भारत में, पिछले कुछ वर्षों में लगभग 1000 पेंगोलिन का अवैध व्यापार किया गया, इस व्यापार का एक बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए है और भारत में इसकी कोई सीधी मांग नहीं है। वन्यजीव व्यापार को विनियमित और प्रतिबंधित करने के लिए भारत के पास एक मजबूत कानूनी और नीतिगत ढांचा है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत जंगली जानवरों, पौधों और उनके व्युत्पन्न की 1800 से अधिक प्रजातियों का व्यापार प्रतिबंधित है। भारत 1976 से सीआईटीईएस (वनस्पति और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन) का भी सदस्य है। सीआईटीईएस सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व को खतरे में नहीं डालता है। CITES कुछ नियंत्रणों के लिए परिशिष्ट में सूचीबद्ध चयनित प्रजातियों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अधीन करके काम करता है। साइट्स द्वारा वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों के अवैध व्यापार के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं- यह पादप एवं वन्य जीवों के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने से संबंधित है। 1973 में वाशिंगटन सम्मेलन में इस पर सहमति बनी थी। 1975 से इसके प्रावधान लागू हैं। साइट्स के सचिवालय का प्रशासन UNEP के द्वारा प्रशासित होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतरसरकारी अभिसमय है जो वन्य जीवों के अवैध व्यापार अर्थात तस्करी को नियंत्रित करने से संबंधित है। वन्य जीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए साइट्स में तीन परिशिष्ट शामिल हैं- परिशिष्ट-1⇒ इसमें ऐसे पादप और जन्तु शामिल हैं जो संकटग्रस्त हैं और इनके व्यापार से इनके विलोपन का खतरा है। साइट्स इस प्रकार के जीवों के व्यावसायिक व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है। केवल उसी जीव के व्यापार की अनुमति है जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक शोध कार्य है। परिशिष्ट-2⇒ इसमें वे पादप और जन्तु शामिल हैं जो वर्तमान में संकटग्रस्त नहीं हैं। परंतु यदि उनके व्यापार को नियंत्रित नहीं किया गया तो वे भी निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो सकते हैं। अतः साइट्स ऐसे व्यापार को नियंत्रित करने पर बल देता है और व्यापार के लिए सदस्य राष्ट्रों के बीच परमिट की अनुमति आवश्यक है। परिशिष्ट-3⇒ इसमें वे पादप और जन्तु प्रजाति शामिल हैं जिनका व्यापार सदस्य राष्ट्रों के बीच पहले से जारी है तथापि इसके व्यापार के लिए परमिट आवश्यक है। जब दो देशों के बीच किसी वन्यजीव के संदर्भ में कोई भी व्यापार या लेनदेन होने पर एक पक्ष साइट्स भी होता है। उदाहरण के लिए भारत में हाल में लाए गए चीते। साइट्स के अंतर्गत लगभग 25,000 वनस्पति प्रजातियों और 5000 पशु प्रजातियों का व्यापार नियंत्रित किया जाता है। साइट्स के विशेष प्रयासों से विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण संभव हुआ है और इससे स्थानीय समुदाय लाभान्वित हुए हैं जैसे- दक्षिण अमेरिका में विक्यूना। इसके अलावा IUCN, WWF आदि संस्थाएं भी जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं। भारत द्वारा भी वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए विधायी उपाय किए हैं। इन्हे गंभीरता से लागू करते हुए जैव विविधता का संरक्षण किया जाना चाहिए।
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Do department-related Parliament standing committees keep the administration on its toes and inspire reverence for Parliament? Evaluate the working of such committees with suitable examples. (250 words, 15 marks)
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A total of 17 Department-related Parliamentary Standing Committees (DSC) were set up in 1993 on the recommendation of the Rules Committee of Lok Sabha. At present, there is a total of 24 DSCs. The main objective of DSCs is to secure more accountability of the Executive to the Parliament. Functions of Department-related Parliamentary Standing Committee To consider the Demands for Grants of the related Ministries/Departments before discussion and voting on them takes place in the lower house of Parliament. To examine Bills, pertaining to the related Ministries/Departments. To examine the annual reports of the Ministries/Departments. To examine national basic long-term policy documents presented to the Houses of Parliament. Significance of Department-related Parliamentary Standing Committees These Committees provide necessary inputs and expertise for broad policy formulations and in the achievement of the long-term national perspective by the Government. These committees help the Houses to exercise in-depth and detailed control over the Executive thereby ensuring its accountability to Legislature. They also ensure economy and efficiency in public expenditure They enable input from experts and those who may be directly affected by a policy or legislation. These committees allow members from different Political Parties to work together. Reasons for the ineffective Functioning of the Committee System in India Recommendations of these committees are only advisory in nature. The term of the committee is 1 year only. It takes time for MPs to understand the functioning of ministries and departments as administrations are highly technical in nature. Members are appointed to these committees mostly on the basis of recommendations of the respective political parties. Their academic background or professional experience is not taken into consideration. Conflict of interest is also not taken into consideration while appointing members to various committees. Services of CAG are available only to PAC, not to other financial committees. None of these committees can go into questions of policy while evaluating the performance of ministries and departments. These committees can summon officials, but if officials do not present themselves, these committees do not have the power to punish them for contempt. Using the Official secrets act, the govt. hides the important information from these committees, making them less effective. Since the government has a majority in all these committees it can lead to the politicization of the functioning of these committees. Members of these counties have failed to raise petty political interests. Hence, it leads to the ineffectiveness of the committee system. These committees can"t look into the day-to-day administration of ministries and department Reports of these committees are normally not discussed by parliament. In recent times, many bills are introduced and passed by parliament without being referred to departmental committees, in the process reducing their effectiveness. Suggestions to Improve the functioning of Committees The government must submit the action taken report regarding the recommendations made by committees. The term of the committees can be increased to a minimum of three years. Conflict of interest should be taken into consideration while appointing members to these committees. Members" academic qualifications and professional experience should be taken into consideration. The scope of CAG should be extended so that it can perform a concurrent audit (auditing is done as and when monies are spent). Services of CAG should be made available to all other financial committees. Their powers can be extended to give recommendations related to policy also. Reports of these committees should be regularly discussed by both houses of parliament. These committees should be given the power to punish officials. The official serest act should be repealed so that the committees can have complete access to government information. Proceedings of these committees can be made open for citizens to evaluate the performance of these committees. Speakers can conduct special programs to provide training to members of these committees in the technical aspect of administration so that they can evaluate performance better. A strong parliamentary Committee system can help in improving the quality of debate and discussion in Parliament while passing any bill. This will help in strengthening democracy and improving the quality of governance in India.
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##Question:Do department-related Parliament standing committees keep the administration on its toes and inspire reverence for Parliament? Evaluate the working of such committees with suitable examples. (250 words, 15 marks)##Answer:A total of 17 Department-related Parliamentary Standing Committees (DSC) were set up in 1993 on the recommendation of the Rules Committee of Lok Sabha. At present, there is a total of 24 DSCs. The main objective of DSCs is to secure more accountability of the Executive to the Parliament. Functions of Department-related Parliamentary Standing Committee To consider the Demands for Grants of the related Ministries/Departments before discussion and voting on them takes place in the lower house of Parliament. To examine Bills, pertaining to the related Ministries/Departments. To examine the annual reports of the Ministries/Departments. To examine national basic long-term policy documents presented to the Houses of Parliament. Significance of Department-related Parliamentary Standing Committees These Committees provide necessary inputs and expertise for broad policy formulations and in the achievement of the long-term national perspective by the Government. These committees help the Houses to exercise in-depth and detailed control over the Executive thereby ensuring its accountability to Legislature. They also ensure economy and efficiency in public expenditure They enable input from experts and those who may be directly affected by a policy or legislation. These committees allow members from different Political Parties to work together. Reasons for the ineffective Functioning of the Committee System in India Recommendations of these committees are only advisory in nature. The term of the committee is 1 year only. It takes time for MPs to understand the functioning of ministries and departments as administrations are highly technical in nature. Members are appointed to these committees mostly on the basis of recommendations of the respective political parties. Their academic background or professional experience is not taken into consideration. Conflict of interest is also not taken into consideration while appointing members to various committees. Services of CAG are available only to PAC, not to other financial committees. None of these committees can go into questions of policy while evaluating the performance of ministries and departments. These committees can summon officials, but if officials do not present themselves, these committees do not have the power to punish them for contempt. Using the Official secrets act, the govt. hides the important information from these committees, making them less effective. Since the government has a majority in all these committees it can lead to the politicization of the functioning of these committees. Members of these counties have failed to raise petty political interests. Hence, it leads to the ineffectiveness of the committee system. These committees can"t look into the day-to-day administration of ministries and department Reports of these committees are normally not discussed by parliament. In recent times, many bills are introduced and passed by parliament without being referred to departmental committees, in the process reducing their effectiveness. Suggestions to Improve the functioning of Committees The government must submit the action taken report regarding the recommendations made by committees. The term of the committees can be increased to a minimum of three years. Conflict of interest should be taken into consideration while appointing members to these committees. Members" academic qualifications and professional experience should be taken into consideration. The scope of CAG should be extended so that it can perform a concurrent audit (auditing is done as and when monies are spent). Services of CAG should be made available to all other financial committees. Their powers can be extended to give recommendations related to policy also. Reports of these committees should be regularly discussed by both houses of parliament. These committees should be given the power to punish officials. The official serest act should be repealed so that the committees can have complete access to government information. Proceedings of these committees can be made open for citizens to evaluate the performance of these committees. Speakers can conduct special programs to provide training to members of these committees in the technical aspect of administration so that they can evaluate performance better. A strong parliamentary Committee system can help in improving the quality of debate and discussion in Parliament while passing any bill. This will help in strengthening democracy and improving the quality of governance in India.
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What is the basis of regionalism? Is it that the unequal distribution of benefits of development on a regional basis eventually promotes regionalism? Substantiate your answer. (150 Words/10 Marks) (UPSC 2016)
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Approach Introduce with the basis of regionalism. Then bring the discussion to substantiate unequal distribution of benefits of development on a regional basis eventually promotes regionalism. Conclude accordingly. Answer Regionalism is a political and social phenomenon that refers to a strong identification with a particular geographic region or locality, often with the belief that the region is distinct from others in terms of culture, history, language, or economic interests. The basis of regionalism can vary depending on the specific context and factors involved, but the main drivers include unequal distribution of benefits of development on a regional basis Unequal distribution of benefits of development on a regional basis can be a significant driver of regionalism. If a particular region feels it is not receiving a fair share of economic resources or opportunities compared to other regions, this can fuel resentment and a desire for greater control over its economic destiny. The economic situation is the crux of regional politics and it is based on the fact that resources are limited and demands are disproportionate. Even the policies of Governments since independence have not been able to address the regional disparity. In fact, in many cases, it has aggravated regional imbalance and economic differences. For example, Telangana had accused Andhra of colonizing their region by grabbing their land, and jobs, and has also blamed the government for not investing enough in their infrastructure. Politics does not create regionalism but accentuate regionalism. It takes advantage of the situation of regional discontent and converts it in its favour to strengthen its vote bank. Political decisions and actions can also contribute to regionalism. If a region feels marginalized or discriminated against by the central government or ruling party, this can lead to a desire for greater regional autonomy or even secession. In many cases, regionalism is a response to perceived imbalances or injustices in the distribution of resources, power, and opportunities. For example, in India, regionalism is often driven by economic disparities between different states, with some regions feeling they are not receiving their fair share of government resources or attention. Thus, while the basis of regionalism can vary depending on the specific context, unequal distribution of benefits of development on a regional basis is often a significant factor that contributes to regionalism. However, it is important to note that other factors, such as cultural and historical differences, can also play a role in shaping regional identities and desires for greater autonomy or recognition. Hence it is the unequal distribution of developmental benefits which has created the demand for small states.
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##Question:What is the basis of regionalism? Is it that the unequal distribution of benefits of development on a regional basis eventually promotes regionalism? Substantiate your answer. (150 Words/10 Marks) (UPSC 2016)##Answer:Approach Introduce with the basis of regionalism. Then bring the discussion to substantiate unequal distribution of benefits of development on a regional basis eventually promotes regionalism. Conclude accordingly. Answer Regionalism is a political and social phenomenon that refers to a strong identification with a particular geographic region or locality, often with the belief that the region is distinct from others in terms of culture, history, language, or economic interests. The basis of regionalism can vary depending on the specific context and factors involved, but the main drivers include unequal distribution of benefits of development on a regional basis Unequal distribution of benefits of development on a regional basis can be a significant driver of regionalism. If a particular region feels it is not receiving a fair share of economic resources or opportunities compared to other regions, this can fuel resentment and a desire for greater control over its economic destiny. The economic situation is the crux of regional politics and it is based on the fact that resources are limited and demands are disproportionate. Even the policies of Governments since independence have not been able to address the regional disparity. In fact, in many cases, it has aggravated regional imbalance and economic differences. For example, Telangana had accused Andhra of colonizing their region by grabbing their land, and jobs, and has also blamed the government for not investing enough in their infrastructure. Politics does not create regionalism but accentuate regionalism. It takes advantage of the situation of regional discontent and converts it in its favour to strengthen its vote bank. Political decisions and actions can also contribute to regionalism. If a region feels marginalized or discriminated against by the central government or ruling party, this can lead to a desire for greater regional autonomy or even secession. In many cases, regionalism is a response to perceived imbalances or injustices in the distribution of resources, power, and opportunities. For example, in India, regionalism is often driven by economic disparities between different states, with some regions feeling they are not receiving their fair share of government resources or attention. Thus, while the basis of regionalism can vary depending on the specific context, unequal distribution of benefits of development on a regional basis is often a significant factor that contributes to regionalism. However, it is important to note that other factors, such as cultural and historical differences, can also play a role in shaping regional identities and desires for greater autonomy or recognition. Hence it is the unequal distribution of developmental benefits which has created the demand for small states.
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