text stringlengths 2 914 |
|---|
कर्णप्रिय सुनिने ‘युवा नेतृत्व’ आजको राजनीतिमा निकै चल्तीको शब्द हो । आजभोलि हामीले राजनीतिको बजारमा सुनिरहेका हुन्छौं, ‘नेतृत्व युवाले गर्नुपर्छ, सबै बिग्रेको बूढाहरूले गर्दा हो, युवा आऊ देश बचाऊ’ आदि इत्यादि । झट्ट सुन्दा सत्य पनि हो । राजनीतिको नेतृत्वमा युवा आउनै पर्छ । |
कसरी अन्त्य होला रुस–युक्रेन युद्ध ? |
केशरबहादुर भण्डारी |
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फ्रेन्च राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोन र बेलायती प्रधानमन्त्री केर स्टारमरसँगको म्याराथुन बैठकपछि युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीसँग भेटे । |
गणतन्त्र : दलित र सीमान्तकृतको सर्वस्व |
राजेश विद्रोही |
गणतन्त्रमा पनि उनीहरू दलतन्त्रकै रैती बन्नुपर्यो । उनीहरूको दर्जा एक अम्मल धर्सो पनि उक्लिएन । एकको स्थानमा हजारौं नवराजा केन्द्रदेखि गाउँसम्मै उदाए । तिनले पहिलेका राजा, युवराजाले झैं तीनखत माफ पाउन थाले । ती कानुनभन्दा माथि हुन थाले । पिर्के सलामीको रन्कोले तिनलाई छोयो । |
संसदीय समितिको प्रभावकारिताका सूत्र |
निर्मलादेवी लामिछाने |
संसदीय समिति सभाको विशिष्टीकृत रूप हो । संसद्प्रति उत्तरदायी बनाई सरकारउपर संसदीय नियन्त्रण र नियमन कायम राख्दै सरकार तथा संवैधानिक निकायको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न संसदीय समितिहरू गठन भएका हुन्छन् । हाल संघीय संसद्मा १६ समितिहरू क्रियाशील छन् । सबै समितिको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र र कार्यसर्त रहेका हुन्छन् । |
चैत्र ४, २०८१ |
नारामा सीमित सुशासन |
उमेशप्रसाद मैनाली |
हिजोआज ‘सुशासन’ सबैको भाका मिलाउने लोली बन्ने गरेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ भने सुशासनबेगर नत राज्यको औचित्य सावित हुन्छ न सरकारको वैधानिकता नै सिद्ध हुन्छ । त्यसैले अनेक रूपका तानाशाहहरूले पनि आफूले रामराज्य नै दिएको भ्रम छर्ने गर्दछन् । |
नेपालमा स्वास्थ्य बिमा र अर्थ-राजनीति |
डा. राजेन्द्र दुलाल , राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी |
अमेरिकी संसद्ले लामो बहसपछि २१ मार्च २०१० मा स्वास्थ्य सेवा सुधार विधेयक पारित गर्यो । तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले त्यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै हस्ताक्षर गरे र भने, ‘एक शताब्दीको प्रयासपछि आज अमेरिकामा स्वास्थ्य बिमा सुधार कानुन बन्दै छ ।’ |
भाइरल मोहले विकृत अनलाइन स्पेस |
मीना मरासिनी |
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० ले कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट उपलब्ध गराएको सुविधा र विधि अनुरूप कुनै व्यक्ति, समूह र संस्थालाई एकअर्कासँग अन्तर्क्रियात्मक सञ्चार गर्न सक्ने सुविधा तथा प्रयोगकर्ताले निर्माण गरेका विषयवस्तु प्रसार गर्ने सुविधासमेत प्रदान गर्ने समूह, ब्लग, एपलगायतका सञ्जाललाई सामाजिक सञ्जालका रूपमा परिभाषित गरेको छ । |
प्रहरी विधेयकका द्विविधा |
राजेन्द्रसिंह भण्डारी |
परको हरि नै प्रहरी हो भने त हाम्रो भन्नु पनि केही छैन । कसैलाई वर कसैलाई पर राखेर संगठनको कार्यप्रकृति, संस्कृति र पद्धतिमै खेलवाड गर्ने गरी प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रस्तावित विधेयक पेस गरिएको छ । यसबाट राज्य सञ्चालक र राजनीतिक दलले गम्भीर त्रुटि गरिराखेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । |
सुपारीको दाना तस्करीको पहाड |
सम्पादकीय |
मुलुकमा करिब चार हजार एक सय हेक्टरमा सुपारी खेती हुन्छ र त्यसबाट साढे १४ हजार टन उत्पादन हुन्छ । सुपारी खपत गर्ने उद्योग नै सीमित भएकाले सात हजार टन सुपारीले नेपाली बजारको माग धान्छ । यस हिसाबले नेपालमै उत्पादन भएको सुपारीले आन्तरिक माग पूरा गरीवरी निर्यातसमेत गर्न सकिन्छ । |
चैत्र ३, २०८१ |
व्यवस्थालाई नै बदनाम गराउन पूर्वविशिष्टलाई सुविधा |
सम्पादकीय |
कुनै पनि व्यवस्थामा नेतृत्व वर्ग जब सुविधाभोगी हुन्छ, तब तिनले आफूसहित व्यवस्थालाई नै बदनाम गराउँछन् । पञ्चायतकालको अन्तिम वर्षतिर राष्ट्रिय पञ्चायतदेखि अन्य विभिन्न विशिष्ट पदाधिकारीलाई भन्सार महसुल छुटमा मोटर सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णयले धेरथोर मात्रामा सो व्यवस्थाकै आलोचना निम्त्यायो । पञ्चायती शासक सुविधाभोगी भएको विषयलाई बहुदल पक्षधरले आलोचनाको विषय बनाए । |
बौद्धिक ‘सिन्ड्रोम’ र गणतन्त्रको सुस्वास्थ्य |
टीकाराम भट्टराई |
कथित राजावादीको शक्ति प्रदर्शन र गणतन्त्रवादी दलका नेताहरूको वादविवादबाटै कुरा सुरु गरौं । तर्क र बहस जताबाट जसरी पनि गर्न सकिन्छ । एउटै वस्तु घटना र विषयलाई फरक–फरक अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूले भिन्नभिन्न ढंगले विश्लेषण र सम्प्रेषण गर्छन् । जस्तो कि, छ महिनाअघि सत्तामा हुनेले आफ्नो कार्यकाललाई कल्पनाको रामराज्य थियो र भ्रष्टाचार, बेथिति केही थिएन तर अहिलेको सरकारको चालक सिटमै बिचौलिया छन् भन्छ । |
चैत्र १, २०८१ |
के हो नेतातन्त्र ? |
केशव दाहाल |
पछिल्लो समय दुइटा ‘नागरिक मञ्चहरू’ नेतातन्त्रको विपक्षमा प्रखर देखिन्छन् । पहिलो, ‘बृहत् नागरिक आन्दोलन’, जो नेतातन्त्रका विरुद्ध आन्दोलनको आवश्यकताबारे बोलिरहेको छ । दोस्रो, ‘नागरिक पहिलो अभियान’, जसले नेतातन्त्रको अन्त्यमा लागि राजनीतिक विकल्पका प्रस्तावहरू अगाडि सारेको छ । |
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका मानवीय संकट |
डा. कृष्णप्रसाद ओली |
सन् २०१५ मा विश्व समुदायले संसारभर बढिरहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण बढेको तापक्रमलाई औद्योगिक युग सुरु हुनुअगाडिको भन्दा २ डिग्री सेल्सियसमा बढ्न नदिने अठोट गर्यो । करिब तापक्रममा वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्ने लक्ष्य लियो । जसमा सम्पूर्ण पक्ष राष्ट्रहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गरी सन् २०५० सम्ममा कार्बन तटस्थ प्रतिबद्धता जनाए । |
कसको हो हिमाल ? |
स्वत:सिद्ध सरकार |
यो धर्ती र हिमालले छिटोछिटो रूप फेरिरहेको समय हो । विकास र सुरक्षाका नाममा चलिरहेका परिवर्तनले एकातिर हिमाललाई धेरैको पहुँचमा पुर्याएको छ भने अर्कातिर दोहनको स्रोत पनि बनाएको छ । देवभूमि हिमाल अहिले पर्यटनको लीलाभूमिमा परिणत भएको छ । |
किसान र भूमि अधिकार |
अनिता खरेल |
दाङका गुठी जग्गाका मोही किसान लामो समयदेखि संघर्षरत छन् । विगत ६ हप्तादेखि उनीहरू काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूको एउटै माग छ, पुस्तौंदेखि जोत्दै आएको भूमिमा जोत्नेको स्वामित्व हुनुपर्यो । |
संवैधानिक निकायलाई पूर्वप्रशासकहरूको क्लब नबनाऊ |
सम्पादकीय |
जुनसुकै पदमा पुग्ने व्यक्तिका लागि आधारभूत सर्त हो– क्षमताले भ्याएसम्म इमानदार भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने । तर नेपालमा सचिव वा मुख्यसचिवजस्ता सर्वोच्च प्रशासनिक पदमा पुगेका कैयौं व्यक्तिले भने आफ्नो जिम्मेवारीलाई संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिका लागि पूर्वतयारीका रूपमा उपयोग गरिरहेको पाइन्छ । |
फाल्गुन २९, २०८१ |
अबको आवश्यकता, स्थानीय तहकै पुनःसंरचना |
सोमत घिमिरे |
प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह र उपस्थिति निकै कसिलो छ । राजनीतिक र सामाजिक रूपमा स्थानीय सरकारले बलियो उपस्थिति देखाएको छ । तर पनि स्थानीय सरकारले भनेजस्तो सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि यस मामलामा सहमत छन् । |
विकास योजना व्यवस्थापनका सूत्र |
आशिष गजुरेल |
ठूला विकासका परियोजना समयमा नसकिने र अलपत्र हुँदा विकासले लय समात्न सकेको छैन । जनताले दुःख पाइरहेका छन् । राज्यको मिहिनेत पनि बालुवामा पानीजस्तो बनेको छ । कानुनी प्रक्रियादेखि प्रक्रियागत झन्झट एकातिर छन् भने अर्कोतिर वित्तीय व्यवस्थापनका चुनौती पनि त्यत्तिकै रहेका छन् । |
मिर्गौला उपचारमा सबैको पहुँच |
डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ |
मिर्गौला रोग गम्भीर नहुँदै पत्ता लगाउन सकिन्छ । यदि समयमै पत्ता लागेन र उपचार सम्भव भएन भने दीर्घकालीन यो रोगबाट ‘मिर्गौला फेल’ पनि हुन सक्छ । जसले जटिलताका साथै अकाल मृत्यु पनि निम्त्याउन सक्छ । ‘मिर्गौला स्वास्थ्यबारे समयमै थाहा पाउँ, मिर्गौला बचाऔं’ भन्ने नाराका साथ आजकै दिन अर्थात् १३ मार्चमा विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ मिर्गौला दिवस मनाइँदै छ । |
नागरिकता विधेयकमा महिला अधिकारका सवाल |
रामेश्वरी पन्त |
विश्वभर ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस’ भनेर उत्सव मनाउन थालेको १ सय १५ वर्ष बितिसकेको छ । यसबीचमा विभेदविरुद्धका संघर्षमा होमिएर कानुनी रूपमा पुरुषसरह समान हक, अधिकार र स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका छन् । यद्यपि अझै केही देशका महिला सामान्य मानवअधिकार र स्वतन्त्रताबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ । |
स्वास्थ्य उपचार गर्दा आर्थिक रूपमा थला पर्ने अवस्था |
सम्पादकीय |
स्वास्थ्य उपचार यति महँगो छ कि सर्वसाधारण आर्थिक कारणले थला पर्ने अवस्था छ । संविधानको मौलिक हकमै प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनेर लेखिएको भए पनि नागरिकको सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वास्थ्य सेवामै छ । |
फाल्गुन २८, २०८१ |
आप्रवासन बेथितिमा संसद् किन मौन ? |
मीना पौडेल |
संघीय श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारी केही दिनअगाडि कान्तिपुर टेलिभिजनको एउटा संवाद कार्यक्रममा आफूले गरेका कामहरूको फेहरिस्त दिँदै भन्दै थिए– आफू पछिल्लो पटक श्रम मन्त्रालय फर्केपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा श्रमिकको पक्षमा निकै राम्रो काम भएको छ । |
पुँजीवादको इन्द्रजाल र राजतन्त्रको अवशेष |
अशेष घिमिरे |
पुँजीवादले थोपरेको तमाम फोहोरको थुप्रोमाथि उभिएर गणतन्त्रको ठाउँमा अहिले इतिहासको चिहानमा थन्काइएको राजतन्त्रको प्रेत फर्काउने प्रयत्न हुँदै छ । यो प्रहसन वामलोकतान्त्रिक राजनीतिको दिशाहिनताको भावभूमिमा खडा भएको छ । तर, रूपान्तरणका एजेन्डामा केन्द्रित हुन नदिन, बहसलाई त्यता मोड्न नदिन पुँजीवादका प्रणालीगत समस्याबारेका विमर्शलाई कमजोर बनाउन, ‘गणतन्त्र भर्सेस राजतन्त्र’ को यो बहस डरलाग्दो विषायान्तर हो । |
गाउँ पस्यो विकास, सहर झरे जनता |
चेतन अधिकारी |
विकासको कुरा गर्दा नेपालमा पछिल्ला वर्षमा एउटा भनाइ चर्चित छ, ‘विकास उकालो लाग्यो, मान्छे ओरालो लागे ।’ देशभित्रको भूगोलमा बसोबास गर्ने मानिसलाई समान रूपमा सुविधा पुर्याउनु सरकारको दायित्व हो । त्यसैले तुलनात्मक रूपमा विकट भौगोलिक क्षेत्रका हिमाल र पहाडमा विकासको लहर पछिल्लो समयमा अलिक तीव्र छ । |
रेमिट्यान्स : अल्पकालीन अवसर तर दीर्घकालीन जोखिम |
सम्पादकीय |
निर्यात, पर्यटन, विदेशी लगानी, ऋण सहयोग र अनुदानको अवस्था कमजोर हुँदाहुँदै पनि नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिले निरन्तर रेकर्ड नाघेको छ । पछिल्लो डेढ वर्षयता महिनैपिच्छे एक खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएकै कारण अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक निरन्तर बलियो बन्दै गएका छन् । |
फाल्गुन २७, २०८१ |
महानगरहरूको कमजोर पुँजीगत खर्च |
सम्पादकीय |
हामीकहाँ विकासका लागि बजेटकै अभाव छ । तर संघदेखि स्थानीय सरकारसम्मले विकासका लागि छुट्याएको थोरै बजेटसमेत परिचालन गर्न सकिरहेका छैनन् । विकास खर्च मानिने पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा संघीय सरकार कमजोर छँदै थियो, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन पनि निराशाजनक देखिएको छ । |
यूएसएड अवसानपछिको मार्गचित्र |
हरि रोका |
औलो उन्मूलनका लागि पानीमा घोलेर छर्किएको डीडीटी पाउडरले दूरदराजमा बस्ने हामी स–साना बालबालिकालाई यूएसएड चिनाएको थियो । पाउडर भरिएका बोरामा ठूल्ठूला अंग्रेजी र नेपाली अक्षरमा यूएसएआईडी लेखिएको थियो । पानीमा घोलेर पाउडर छर्किएपछि हाम्रो पहाडी गाउँमा उपियाँ, उडुस, साङ्लालगायतका किरा फट्यांग्र्रा पूर्णरूपमा त्यो वर्ष निषेध जस्तै भएका थिए । |
‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन फिलिपिन्सको पाठ |
समीर खतिवडा |
नेपाल सरकारले व्यापार वातावरण सुधार, प्रवर्द्धन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न गरेका प्रयासका बावजुद सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्यो । यसमा लगानीकर्ता, बैंक र वित्तीय संस्था तथा नेपालको वित्तीय प्रणालीमा केही कमजोरी छन् भन्ने संकेत गर्दछ । यसले घरेलु, विदेशी लगानी र व्यापारमा गिरावट ल्याउने सम्भावना देखिन्छ । |
किन बढ्दै सम्बन्धविच्छेद ? |
सुनिता गाइसी |
हिन्दू धर्मले विवाहलाई एक पवित्र बन्धनका रूपमा व्याख्या गरेको छ । एकपल्ट कुनै जोडी विवाह बन्धनमा बाँधिन्छन् भने सात जुनीसम्मको अटुट बन्धन हुन्छ भनी विश्लेषण गरिएको छ । तर अहिले आएर विवाहलाई पनि एक ‘कन्ट्क्ट’ जस्तो मानिन थालेको छ । आफ्नो आवश्यकताअनुसार विवाह गर्ने र मन नपरे सम्बन्धविच्छेद गर्ने प्रक्रिया नेपाली समाजमा पनि तीव्र रूपमा बढ्दै छ । |
फाल्गुन २६, २०८१ |
नेताहरूले आफ्नो अनुहार गणतन्त्रको ऐनामा हेरून् |
सम्पादकीय |
लोकतन्त्र आफैंमा विश्वभर परिस्कृत अभ्यास हो जसको सर्वोच्च प्राधिकार जनतामा निहित हुन्छ । अझ, नेपाली लोकतन्त्रका केही आधारभूत पक्ष पनि छन्– गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता तथा समानुपातिक समावेशी प्रणाली । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुसार देशमा संविधानसभा निर्वाचन भयो, निर्वाचनले गठन गरेको सभाले देशमा संविधान जारी गर्यो । |
राजसंस्था वापसीका भ्रम र यथार्थ |
राजाराम गौतम |
संग्रहालयमा राखिएको राजतन्त्र फर्कने ‘मौसमी’ हल्ला फेरि एकचोटि उत्कर्षमा छ । २०६५ साल जेठ २९ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले स–परिवार नारायणहिटीको गद्दी त्यागेकै दिनदेखि ‘कुनै दिन राजतन्त्र ब्युँतिन सक्ने’ चर्चा (हल्ला) अनि बहसको प्रारम्भ भएको थियो । त्यसयता डेढ दशक निरन्तर यो हल्ला बेलाबखत चल्ने गर्छ । तीन अवस्थामा राजा फर्कने हल्ला धेरै चल्ने गरेको छ । |
भाइरल पुँजीवाद |
तेजप्रसाद वाग्ले |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.