Question
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"एक सीमा एक बल का सिद्दांत " भारत मे सीमा प्रबंधन चुनौतियों के समाधान करने मे कहाँ तक कारगर है ? चर्चा कीजिये | (200 शब्द )
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प्रश्न -एक सीमा एक बल का सिद्दांत " भारत मे सीमा प्रबंधन चुनौतियों के समाधान करने मे कहाँ तक कारगर है ? चर्चा कीजिये | उत्तर - उत्तर का दृष्टिकोण - एक सीमा एक बल का सिद्दांत " क्या है | भारत मे इसे लागू किया जाना और उसकी भूमिका | सीमा प्रबंधन के संदर्भ मे एक सीमा एक बल की भूमिका को संक्षेप मे लिखिए | एक बल एक बल सिद्धान्त को भारतीय सीमा प्रबंधन के संदर्भ मे देखा जाता है | विभिन्न सामरिक गतिविधियों को देखते हुये भारत सरकार द्वारा इसे अपनाने का प्रावधान किया गया है | एक बल एक बल सिद्धान्त को भारतीय सीमा प्रबंधन के संदर्भ मे देखा जाता है | विभिन्न सामरिक गतिविधियों को देखते हुये भारत सरकार द्वारा इसे अपनाने का प्रावधान किया गया है | एक सीमा एक बल सिद्धान्त भारत सरकार द्वारा 2001 मे लागू किया गया है | इसे भारत के भौगोलिक सीमाओं के चुनौतियों के संदर्भ मे देखते हुये गठित किया गया था | हाल के वर्षों मे एक सीमा एक बल सिद्धान्त समस्याओं की चुनौतियों को निपटने मे बहुत हद तक कारगर साबित हुआ है | एक सीमा एक बल सिद्धान्त के कारगर होने के विभिन्न तत्व - भारत –चीन सीमा पर SSB और ITBP को तैनात किया गया है | उन्हे इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है की वे ठीक तरीके से उस भौगोलोक सूचनाओं तथा दशाओं मे सीमा की सुरक्षा कर सके | जम्मू कश्मीर सीमा पर BSF की तैनाती की जाती है | यह उन वित्तीय दशाओं मे अच्छे प्रकार से सीमा की सुरक्षा करने मे सक्षम है | इस प्रकार भारत मे एक सीमा एक बल सिद्धान्त सीमा की सुरक्षा मे काफी हद तक प्रभावी हुआ है | इससे सीमा प्रबंधन एक तरफ प्रभावी हुआ है वही सेनाओं को स्वायत्ता प्रदान भी हुयी है |
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##Question:"एक सीमा एक बल का सिद्दांत " भारत मे सीमा प्रबंधन चुनौतियों के समाधान करने मे कहाँ तक कारगर है ? चर्चा कीजिये | (200 शब्द )##Answer: प्रश्न -एक सीमा एक बल का सिद्दांत " भारत मे सीमा प्रबंधन चुनौतियों के समाधान करने मे कहाँ तक कारगर है ? चर्चा कीजिये | उत्तर - उत्तर का दृष्टिकोण - एक सीमा एक बल का सिद्दांत " क्या है | भारत मे इसे लागू किया जाना और उसकी भूमिका | सीमा प्रबंधन के संदर्भ मे एक सीमा एक बल की भूमिका को संक्षेप मे लिखिए | एक बल एक बल सिद्धान्त को भारतीय सीमा प्रबंधन के संदर्भ मे देखा जाता है | विभिन्न सामरिक गतिविधियों को देखते हुये भारत सरकार द्वारा इसे अपनाने का प्रावधान किया गया है | एक बल एक बल सिद्धान्त को भारतीय सीमा प्रबंधन के संदर्भ मे देखा जाता है | विभिन्न सामरिक गतिविधियों को देखते हुये भारत सरकार द्वारा इसे अपनाने का प्रावधान किया गया है | एक सीमा एक बल सिद्धान्त भारत सरकार द्वारा 2001 मे लागू किया गया है | इसे भारत के भौगोलिक सीमाओं के चुनौतियों के संदर्भ मे देखते हुये गठित किया गया था | हाल के वर्षों मे एक सीमा एक बल सिद्धान्त समस्याओं की चुनौतियों को निपटने मे बहुत हद तक कारगर साबित हुआ है | एक सीमा एक बल सिद्धान्त के कारगर होने के विभिन्न तत्व - भारत –चीन सीमा पर SSB और ITBP को तैनात किया गया है | उन्हे इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है की वे ठीक तरीके से उस भौगोलोक सूचनाओं तथा दशाओं मे सीमा की सुरक्षा कर सके | जम्मू कश्मीर सीमा पर BSF की तैनाती की जाती है | यह उन वित्तीय दशाओं मे अच्छे प्रकार से सीमा की सुरक्षा करने मे सक्षम है | इस प्रकार भारत मे एक सीमा एक बल सिद्धान्त सीमा की सुरक्षा मे काफी हद तक प्रभावी हुआ है | इससे सीमा प्रबंधन एक तरफ प्रभावी हुआ है वही सेनाओं को स्वायत्ता प्रदान भी हुयी है |
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साइमन आयोग के गठन के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए| साथ ही चर्चा कीजिए कि किस प्रकार नेहरू रिपोर्ट भारतीय संविधान के निर्माण की पूर्वगामी थी ? ( 200 शब्द )
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अप्रोच :- भूमिका में संक्षेप में साइमन कमीशन और उसके उद्देश्यों का उल्लेख कीजिये। उत्तर के पहले भाग मे नेहरू रिपोर्ट की चर्चा कीजिये और उसके लाने के पीछे कारणो को भी बताइये । उत्तर के दूसरे भाग में नेहरू रिपोर्ट के प्रावधानों को बताइये । उत्तर के अंतिम भाग में निष्कर्ष में नेहरू रिपोर्ट के महत्व को बताइये । उत्तर :- सन 1927 ब्रिटिश संसद सदस्य सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन आयोग का गठन किया गया था , हालांकि इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे तथा सभी ब्रिटिश नागरिक थे , इसमे किसी भी भारतीय को शमिल नही किया गया । जिसके कारण इसका सम्पूर्ण भारत में लगभग सभी भारतीय नेताओ द्वारा विरोध किया गया। साइमन आयोग के गठन के निम्नलिखित उद्देश्य थे – 1919 के भारत परिषद अंधिनियम की समीक्षा करना और आगामी सुधारों के लिए सलाह देना । इसका समय पूर्ण गठन का कारण इंग्लैंड के चुनाव में लैबर पार्टी की जीत की संभावनाथी । इसके साथ ही भारत में बढ़ते सांप्रदायिक दंगेइस आयोग के लिए अनुकूल समय था क्योकि समाज में राष्ट्रीय एकता का अभाव था और लोग आपस में लड़ रहे थे । उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखकर साइमन आयोग का गठन किया गया , जिसका सम्पूर्ण भारत में विरोध हुआ । जिसके कारण भारत सचिव लार्ड बकेंनहेड ने भारतीयो को आपसी सहमति से कोई सर्व मान्य रिपोर्ट तैयार करने को कहा , जिसके पश्चात मोती लाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई । नेहरू रिपोर्ट के महत्व पूर्ण प्रस्ताव निम्नलिखित थे – भारत को डोमेनियन स्टेटस का दर्जा दिये जाने की मांग, जो की अन्य राष्ट्र मण्डल देशो के तरह अपने ज्यादातर मामलों में स्वतंत्र होगा । वायसराय को भारत का संवैधानिक हेड बनाना जो की भारत में ब्रिटिश क्राउन के बराबर होगा । भारत को परिसंघ बनाना जिसमे केंद्र तथा प्रान्तों के स्तर पर उत्तरदायी सरकारका गठन करना । केंद्र में दो सदनीय व्यवस्था जिसमे मंत्रालय विधायिका के प्रति उत्तरदायी । केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी। पृथक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन। विधान मंडलों में जनसंख्या के अनुपात में अल्पसंख्यकों को आरक्षण। सिंध व उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को पूर्ण राज्य कर दर्जा। महिलाओ को समानता प्रदान करने संबंधी प्रावधान । धार्मिक स्वतंत्रता सहित 19 अधिकारों की मांग , वयस्क मताधिकार भी। नेहरू रिपोर्ट के अगर उपरोक्त प्रावधानों को गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि इन ज्यादातर प्रावधानों को संविधान के माध्यम से अपनाया गया है तथा ये प्रावधान भारत जैसे सफल लोकतंत्र की नीव हैं । जैसे दो सदनीय व्यवस्था, कार्य पालिका का विधायका के प्रति उत्तरदायी होना , वयस्क मताधिकार , केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान आदि । इन्ही सभी विशेषताओ के कारण नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का पूर्वगामी माना जाता है , जिसमे आरंभिक संविधान की झलक देखी जा सकती है ।
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##Question:साइमन आयोग के गठन के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए| साथ ही चर्चा कीजिए कि किस प्रकार नेहरू रिपोर्ट भारतीय संविधान के निर्माण की पूर्वगामी थी ? ( 200 शब्द )##Answer:अप्रोच :- भूमिका में संक्षेप में साइमन कमीशन और उसके उद्देश्यों का उल्लेख कीजिये। उत्तर के पहले भाग मे नेहरू रिपोर्ट की चर्चा कीजिये और उसके लाने के पीछे कारणो को भी बताइये । उत्तर के दूसरे भाग में नेहरू रिपोर्ट के प्रावधानों को बताइये । उत्तर के अंतिम भाग में निष्कर्ष में नेहरू रिपोर्ट के महत्व को बताइये । उत्तर :- सन 1927 ब्रिटिश संसद सदस्य सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन आयोग का गठन किया गया था , हालांकि इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे तथा सभी ब्रिटिश नागरिक थे , इसमे किसी भी भारतीय को शमिल नही किया गया । जिसके कारण इसका सम्पूर्ण भारत में लगभग सभी भारतीय नेताओ द्वारा विरोध किया गया। साइमन आयोग के गठन के निम्नलिखित उद्देश्य थे – 1919 के भारत परिषद अंधिनियम की समीक्षा करना और आगामी सुधारों के लिए सलाह देना । इसका समय पूर्ण गठन का कारण इंग्लैंड के चुनाव में लैबर पार्टी की जीत की संभावनाथी । इसके साथ ही भारत में बढ़ते सांप्रदायिक दंगेइस आयोग के लिए अनुकूल समय था क्योकि समाज में राष्ट्रीय एकता का अभाव था और लोग आपस में लड़ रहे थे । उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखकर साइमन आयोग का गठन किया गया , जिसका सम्पूर्ण भारत में विरोध हुआ । जिसके कारण भारत सचिव लार्ड बकेंनहेड ने भारतीयो को आपसी सहमति से कोई सर्व मान्य रिपोर्ट तैयार करने को कहा , जिसके पश्चात मोती लाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई । नेहरू रिपोर्ट के महत्व पूर्ण प्रस्ताव निम्नलिखित थे – भारत को डोमेनियन स्टेटस का दर्जा दिये जाने की मांग, जो की अन्य राष्ट्र मण्डल देशो के तरह अपने ज्यादातर मामलों में स्वतंत्र होगा । वायसराय को भारत का संवैधानिक हेड बनाना जो की भारत में ब्रिटिश क्राउन के बराबर होगा । भारत को परिसंघ बनाना जिसमे केंद्र तथा प्रान्तों के स्तर पर उत्तरदायी सरकारका गठन करना । केंद्र में दो सदनीय व्यवस्था जिसमे मंत्रालय विधायिका के प्रति उत्तरदायी । केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी। पृथक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन। विधान मंडलों में जनसंख्या के अनुपात में अल्पसंख्यकों को आरक्षण। सिंध व उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को पूर्ण राज्य कर दर्जा। महिलाओ को समानता प्रदान करने संबंधी प्रावधान । धार्मिक स्वतंत्रता सहित 19 अधिकारों की मांग , वयस्क मताधिकार भी। नेहरू रिपोर्ट के अगर उपरोक्त प्रावधानों को गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि इन ज्यादातर प्रावधानों को संविधान के माध्यम से अपनाया गया है तथा ये प्रावधान भारत जैसे सफल लोकतंत्र की नीव हैं । जैसे दो सदनीय व्यवस्था, कार्य पालिका का विधायका के प्रति उत्तरदायी होना , वयस्क मताधिकार , केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान आदि । इन्ही सभी विशेषताओ के कारण नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का पूर्वगामी माना जाता है , जिसमे आरंभिक संविधान की झलक देखी जा सकती है ।
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Discuss the evolution and list the features of Mughal paintings. (150 words/ 10 marks)
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Brief approach- Give difference b/wmural and miniature painting Mention evolution on Mughal paintings list down features of mughal paintings Answer Indian paintings can largely be categorized under murals and miniatures. The basic difference between the two is based on the object the painting is been done. Mural paintings are large work on thewalls of solid structures. For instance, Ajanta cave murals and Kailashnath temple in Ellora.History of Mural paintings starts in ancient times (from 2nd century BC). Within the Mural paintings, there is a technique calledFrescowhich is executed uponfreshly laid lime plaster. This implies that the Fresco is done on wet plaster and that is why it is more durable than Mural. Murals are painted on already dried surfaces. Miniature paintings, on the other hand, are executed on a very small scale and are generally done on perishable material such as cloth, paper, leaves, etc. Evolution of Miniature started in the medieval time. Palas(in the 11th century AD) were the initiator of Miniatures but it reached its zenith under the Mughals. Evolution of Mughal Paintings : 1. During Humayun’s refuge at the court of Shab Tahmasp of Persia that Humayun acquired the love of the art of painting. Humayun was so influenced by the art practised there that he commissionedMir Syed AliandKhwaja Abdus Samad, two Persian masters, to illustrate manuscripts for him. 2. The emergence of the Mughal School of painting as distinct from all other styles was mainly due to the deep interest Akbar took in the promotion of this art. In about 1567, Akbar ordered the preparation of a lavishly illustrated manuscript of the Persiantranslation of theHamza Namaa celebratedArab epicabout a legendary Hamza. 3. Jahangirhad an artistic inclination and during his reign Mughal painting developed further. Brushwork became finer and the colours lighter. Jahangir was also deeply influenced by European painting. He particularly encouraged paintings depicting events of his own life, individual portraits, and studies of birds, flowers and animals. 4. Painting continued to be patronized by Shah Jahan, but he lacked Jahangir’s aesthetic sensein this field.Hence, there is a profusion of court scenes and lavish use of gold. The colours of the paintings became more decorative and gold was more frequently used for embellishment. 5. Aurangzeb’s lack of interest in painting led to a dispersal of the artists to different places of the country.This helped in the development of painting styles like Rajputana and the Pahari. FEATURES: The Mughal style got recognition within a span of fifteen years since the setting up of royal atelier under Akbar. In the next decade or so, i.e. by about 1590 it acquired a distinctive form which was marked by: · naturalism and rhythm · clothing objects of daily use assuming Indian forms · picture space having subsidiary scenes set in the background · extraordinary vigour of action and violent movement · luxuriant depiction of foliage & brilliant blossoms Starting off with a Persian tradition, the Mughal painting culminated with multicultural influences from Persian, European as well as Indian style of painting.
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##Question:Discuss the evolution and list the features of Mughal paintings. (150 words/ 10 marks)##Answer:Brief approach- Give difference b/wmural and miniature painting Mention evolution on Mughal paintings list down features of mughal paintings Answer Indian paintings can largely be categorized under murals and miniatures. The basic difference between the two is based on the object the painting is been done. Mural paintings are large work on thewalls of solid structures. For instance, Ajanta cave murals and Kailashnath temple in Ellora.History of Mural paintings starts in ancient times (from 2nd century BC). Within the Mural paintings, there is a technique calledFrescowhich is executed uponfreshly laid lime plaster. This implies that the Fresco is done on wet plaster and that is why it is more durable than Mural. Murals are painted on already dried surfaces. Miniature paintings, on the other hand, are executed on a very small scale and are generally done on perishable material such as cloth, paper, leaves, etc. Evolution of Miniature started in the medieval time. Palas(in the 11th century AD) were the initiator of Miniatures but it reached its zenith under the Mughals. Evolution of Mughal Paintings : 1. During Humayun’s refuge at the court of Shab Tahmasp of Persia that Humayun acquired the love of the art of painting. Humayun was so influenced by the art practised there that he commissionedMir Syed AliandKhwaja Abdus Samad, two Persian masters, to illustrate manuscripts for him. 2. The emergence of the Mughal School of painting as distinct from all other styles was mainly due to the deep interest Akbar took in the promotion of this art. In about 1567, Akbar ordered the preparation of a lavishly illustrated manuscript of the Persiantranslation of theHamza Namaa celebratedArab epicabout a legendary Hamza. 3. Jahangirhad an artistic inclination and during his reign Mughal painting developed further. Brushwork became finer and the colours lighter. Jahangir was also deeply influenced by European painting. He particularly encouraged paintings depicting events of his own life, individual portraits, and studies of birds, flowers and animals. 4. Painting continued to be patronized by Shah Jahan, but he lacked Jahangir’s aesthetic sensein this field.Hence, there is a profusion of court scenes and lavish use of gold. The colours of the paintings became more decorative and gold was more frequently used for embellishment. 5. Aurangzeb’s lack of interest in painting led to a dispersal of the artists to different places of the country.This helped in the development of painting styles like Rajputana and the Pahari. FEATURES: The Mughal style got recognition within a span of fifteen years since the setting up of royal atelier under Akbar. In the next decade or so, i.e. by about 1590 it acquired a distinctive form which was marked by: · naturalism and rhythm · clothing objects of daily use assuming Indian forms · picture space having subsidiary scenes set in the background · extraordinary vigour of action and violent movement · luxuriant depiction of foliage & brilliant blossoms Starting off with a Persian tradition, the Mughal painting culminated with multicultural influences from Persian, European as well as Indian style of painting.
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"भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण कालीन संस्कृति मानव जीवन की विकास यात्रा में एक प्रस्थान बिदु के रूप में देखी जाती है|" चर्चा कीजिए |(150-200 शब्द; 10 अंक) "The Neolithic culture in the Indian subcontinent is seen as a starting point in the evolutionary journey of human life." Discuss (150-200 words; 10 marks)
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दृष्टिकोण : प्रस्तावना में नव पाषाण काल में उससे पूर्व के काल की तुलना में हुए कुछ मुख्य परिवर्तनों की चर्चा कीजिये प्रथम भाग में कालावधि /विस्तार और कुछ प्रमुख स्थलों की संन्य व संक्षेप में चर्चा कीजिये द्वितीय भाग में इस काल में देखे गए मुख्य परिवर्तनों की चर्चा कीजिये भविष्य के मानव सभ्यता में इन विशेषताओं के प्रसार और भूमिका के सन्दर्भ की चर्चा कीजिये कृषि की शुरुआत एवं पशुपालन जैसे सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के साथ –साथ कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी खोजों ने (पहिया,चाक आदि) नवपाषाणिक संस्कृति को अपने पूर्ववर्ती काल की तुलना में एक क्रांतिकारी परिवर्तन के काल के रूप में इतिहास में स्थापित किया |विश्लेषकों के अनुसार मानव के द्वारा सर्वप्रथम सामुदायिक जीवन के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं जो मानवीय सभ्यता के विकासक्रम में एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है | नव पाषाण काल (7000 BC से 2000 BC तक ) कुछ महत्वपूर्ण उपकरण -Celt ,Axe,Adze-घर्षित (Polished tools) प्रस्तर उपकरण भौगोलिक वितरण- उत्तर पश्चिमी भारत - बलूचिस्तान (मेहरगढ़)से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य (गेहूं ,जौ,कपास) ;संभवतः हड़प्पा के लोगों को यहीं से कपास की कृषि का ज्ञान उत्तर भारत-संत कबीर नगर के लहुरादेव (उ.प्र.);विन्ध्य क्षेत्र –कोल्डीहवा ;कश्मीर (बुर्ज्होम,गुफ्फर्काल) ;बिहार (चिरांद ,सेनुआर ); दक्षिण भारत -पिकलीहल (कर्णाटक)–राख के टीले ;ब्रह्मगिरी(कर्णाटक);मास्की ; आंध्र प्रदेश – नागार्जुनकोंडा एवं उत्तर पूर्वी भारत नव पाषाण युगीन संस्कृति व विशेषता- कृषि की शुरुआत – कृषि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जो एक क्रन्तिकारी परिवर्तन के रूप में देखा जाता है जिससे जीवन में स्थायी आवास की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला | हालाँकि इस दौर में अधिशेष उत्पादन नहीं होता था | पशुपालन – कृषि के साथ पशुपालन भी समाज के नियमित विशेषताओं में शामिल हो गया| विभिन्न स्थलों से मिटटी के बर्तन (हाथ एवं चाक से निर्मित )के भी पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं| इससे भी जीवन यापन का तरीका प्रभावित हुआ और मानव उपभोक्ता के साथ-साथ उत्पादक के रूप में भी परिवर्तित हुआ | समकालीन उपकरण - गुणात्मक सुधार देखे गए ; वैसे पत्थर के उपकरणों के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनका दोबारा उपयोग किया जा सकता था| फलतः मानव बस्तियों की स्थिति नदी घाटियों से दूर दिखाई देती है | पहिये का प्रयोग – इससे वस्तुओं के एक स्थान से दुसरे स्थान तक ले जाने के व्यवहारों को बढ़ावा मिला होगा | सामुदायिक जीवन - अंतिम संस्कार ,चित्रकला आदि के भी प्रयाप्त साक्ष्य मिलते हैं नवपाषाण कालीन खोजों/परिवर्तनों ने भविष्य की मानवीय सभ्यता के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया जिसने आखेटक व खाद्य संग्राहक मानव को कृषि व व्यापार करने वाले सामुदायिक मानव के रूप में परिवर्तित कर दिए |
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##Question:"भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण कालीन संस्कृति मानव जीवन की विकास यात्रा में एक प्रस्थान बिदु के रूप में देखी जाती है|" चर्चा कीजिए |(150-200 शब्द; 10 अंक) "The Neolithic culture in the Indian subcontinent is seen as a starting point in the evolutionary journey of human life." Discuss (150-200 words; 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण : प्रस्तावना में नव पाषाण काल में उससे पूर्व के काल की तुलना में हुए कुछ मुख्य परिवर्तनों की चर्चा कीजिये प्रथम भाग में कालावधि /विस्तार और कुछ प्रमुख स्थलों की संन्य व संक्षेप में चर्चा कीजिये द्वितीय भाग में इस काल में देखे गए मुख्य परिवर्तनों की चर्चा कीजिये भविष्य के मानव सभ्यता में इन विशेषताओं के प्रसार और भूमिका के सन्दर्भ की चर्चा कीजिये कृषि की शुरुआत एवं पशुपालन जैसे सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के साथ –साथ कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी खोजों ने (पहिया,चाक आदि) नवपाषाणिक संस्कृति को अपने पूर्ववर्ती काल की तुलना में एक क्रांतिकारी परिवर्तन के काल के रूप में इतिहास में स्थापित किया |विश्लेषकों के अनुसार मानव के द्वारा सर्वप्रथम सामुदायिक जीवन के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं जो मानवीय सभ्यता के विकासक्रम में एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है | नव पाषाण काल (7000 BC से 2000 BC तक ) कुछ महत्वपूर्ण उपकरण -Celt ,Axe,Adze-घर्षित (Polished tools) प्रस्तर उपकरण भौगोलिक वितरण- उत्तर पश्चिमी भारत - बलूचिस्तान (मेहरगढ़)से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य (गेहूं ,जौ,कपास) ;संभवतः हड़प्पा के लोगों को यहीं से कपास की कृषि का ज्ञान उत्तर भारत-संत कबीर नगर के लहुरादेव (उ.प्र.);विन्ध्य क्षेत्र –कोल्डीहवा ;कश्मीर (बुर्ज्होम,गुफ्फर्काल) ;बिहार (चिरांद ,सेनुआर ); दक्षिण भारत -पिकलीहल (कर्णाटक)–राख के टीले ;ब्रह्मगिरी(कर्णाटक);मास्की ; आंध्र प्रदेश – नागार्जुनकोंडा एवं उत्तर पूर्वी भारत नव पाषाण युगीन संस्कृति व विशेषता- कृषि की शुरुआत – कृषि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जो एक क्रन्तिकारी परिवर्तन के रूप में देखा जाता है जिससे जीवन में स्थायी आवास की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला | हालाँकि इस दौर में अधिशेष उत्पादन नहीं होता था | पशुपालन – कृषि के साथ पशुपालन भी समाज के नियमित विशेषताओं में शामिल हो गया| विभिन्न स्थलों से मिटटी के बर्तन (हाथ एवं चाक से निर्मित )के भी पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं| इससे भी जीवन यापन का तरीका प्रभावित हुआ और मानव उपभोक्ता के साथ-साथ उत्पादक के रूप में भी परिवर्तित हुआ | समकालीन उपकरण - गुणात्मक सुधार देखे गए ; वैसे पत्थर के उपकरणों के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनका दोबारा उपयोग किया जा सकता था| फलतः मानव बस्तियों की स्थिति नदी घाटियों से दूर दिखाई देती है | पहिये का प्रयोग – इससे वस्तुओं के एक स्थान से दुसरे स्थान तक ले जाने के व्यवहारों को बढ़ावा मिला होगा | सामुदायिक जीवन - अंतिम संस्कार ,चित्रकला आदि के भी प्रयाप्त साक्ष्य मिलते हैं नवपाषाण कालीन खोजों/परिवर्तनों ने भविष्य की मानवीय सभ्यता के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया जिसने आखेटक व खाद्य संग्राहक मानव को कृषि व व्यापार करने वाले सामुदायिक मानव के रूप में परिवर्तित कर दिए |
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The public distribution system has been an integral component of Indian efforts to tackle hunger. However, the mechanism is plagued with multiple issues. Elucidate. Also, discuss the recent measures taken by the Government to overcome these issues.(10 Marks/ 150 words)
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Basic approach Briefly list down the issues faced with respect to the public distribution system mechanism in India Provide initiatives taken by the government to address the above issues Conclude by mentioning recent examples like that of Chhattisgarh PDS Answer: Food security is a situation that exists when all people, at all times, have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. Issues faced with respect to the public distribution system mechanism in India: Identification of beneficiaries - It includes both types of errors inclusion errors(non-eligible persons getting the benefits via fake ration cards) and exclusion errors(eligible families being left out). Leakage and illegal diversion of foodgrains to the open market through a highly institutionalised network of traders and middlemen. The Shanta Kumar panel estimated the leakage at 40%. Issues related to access to grains include extra charges, the timing of delivery, less quantity being given, etc. It also includes discrimination on caste and gender lines. Issues with quality: The grains available at the PDS outlets are often of low quality and a significant portion of the grains held in storage for a long time get spoiled. Due to the above issues, the PDS has benefited the people marginally as most of the food purchases even for BPL households come from the open market. Government’s initiatives to address the issues with respect to the PDS mechanism in India: Doorstep delivery of foodgrains to Fair Price Shops (FPS) Application of information and communication technologies with the aim of end-to-end computerization of PDS Transparency of records Shifting management of FPSs from private owners to public bodies such as women’s cooperatives Diversification of commodities distributed Leveraging Aadhaar for the identification of beneficiaries Introducing programs such as cash transfers and food coupons Leveraging Aadhaar for the identification of beneficiaries Cash transfer via DBT Food coupons: The consumer is given food coupons by the local authority. They can redeem it at the Fair Price Shops. One Nation One Ration Card (ONOR): Brought mainly due to migration of workforce; ONOR gives portability of benefits; Creates problems with respect to the allocation of grains to FPS Despite having surplus food production, India has one-third hungry people who are lacking food security. The problem lies in affordability and accessibility due to poor implementation of the abovementioned initiatives due to corruption, inadequate coverage, ghost beneficiaries, leakages etc. These can be overcome by overhauling the delivery system with help of Aadhar, Jan Dhan and Mobile application and by providing employment opportunities to people with help of schemes such National livelihood mission and MNREGA etc. Following model examples like that of Chhattisgarh PDS is advisable.
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##Question:The public distribution system has been an integral component of Indian efforts to tackle hunger. However, the mechanism is plagued with multiple issues. Elucidate. Also, discuss the recent measures taken by the Government to overcome these issues.(10 Marks/ 150 words)##Answer:Basic approach Briefly list down the issues faced with respect to the public distribution system mechanism in India Provide initiatives taken by the government to address the above issues Conclude by mentioning recent examples like that of Chhattisgarh PDS Answer: Food security is a situation that exists when all people, at all times, have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. Issues faced with respect to the public distribution system mechanism in India: Identification of beneficiaries - It includes both types of errors inclusion errors(non-eligible persons getting the benefits via fake ration cards) and exclusion errors(eligible families being left out). Leakage and illegal diversion of foodgrains to the open market through a highly institutionalised network of traders and middlemen. The Shanta Kumar panel estimated the leakage at 40%. Issues related to access to grains include extra charges, the timing of delivery, less quantity being given, etc. It also includes discrimination on caste and gender lines. Issues with quality: The grains available at the PDS outlets are often of low quality and a significant portion of the grains held in storage for a long time get spoiled. Due to the above issues, the PDS has benefited the people marginally as most of the food purchases even for BPL households come from the open market. Government’s initiatives to address the issues with respect to the PDS mechanism in India: Doorstep delivery of foodgrains to Fair Price Shops (FPS) Application of information and communication technologies with the aim of end-to-end computerization of PDS Transparency of records Shifting management of FPSs from private owners to public bodies such as women’s cooperatives Diversification of commodities distributed Leveraging Aadhaar for the identification of beneficiaries Introducing programs such as cash transfers and food coupons Leveraging Aadhaar for the identification of beneficiaries Cash transfer via DBT Food coupons: The consumer is given food coupons by the local authority. They can redeem it at the Fair Price Shops. One Nation One Ration Card (ONOR): Brought mainly due to migration of workforce; ONOR gives portability of benefits; Creates problems with respect to the allocation of grains to FPS Despite having surplus food production, India has one-third hungry people who are lacking food security. The problem lies in affordability and accessibility due to poor implementation of the abovementioned initiatives due to corruption, inadequate coverage, ghost beneficiaries, leakages etc. These can be overcome by overhauling the delivery system with help of Aadhar, Jan Dhan and Mobile application and by providing employment opportunities to people with help of schemes such National livelihood mission and MNREGA etc. Following model examples like that of Chhattisgarh PDS is advisable.
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"फ्रांसीसी क्रांति जैसी सर्वसमावेशी घटना बौद्धिक शून्य मे नहीं घटती" कथन पर टिप्पणी कीजिये | (200 शब्द )
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18वीं शताब्दी के 70-80 के दशकों में विभिन्न कारणों से राजा और तत्कालीन राजव्यवस्था के प्रति फ्रांस के नागरिकों में विद्रोह की भावना पनप रही थी. यह विरोध धीरे-धीरे तीव्र होता चला गया. अंततोगत्वा 1789 मेंराजा लुई 16वाँ (Louis XVI)को एक सभा बुलानी पड़ी. इस सभा का नामGeneral Stateथा. यह सभा कई वर्षों से बुलाई नहीं गयी थी. इसमें सामंतों के अतिरिक्त सामान्य वर्ग के भी प्रतिनिधि होते थे. इस सभा में जनता की माँगों पर जोरदार बहस हुई. स्पष्ट हो गया कि लोगों में व्यवस्था की बदलने की बैचैनी थी | इसी बैचैनी का यह परिणाम हुआ कि इस सभा के आयोजन के कुछ ही दिनों के बाद सामान्य नागरिकों का एक जुलूसबास्तिल नामक जेलपहुँच गया और उसके दरवाजे तोड़ डाले गए. सभी कैदी बाहर निकल गए. सच पूंछे तो नागरिक इस जेल को जनता के दमन का प्रतीक मानते थे | 1789 ई. की फ्रांसीसी क्रांति (French Revolution) आधुनिक युग की एक महत्त्वपूर्ण घटना थी. यह क्रांति (French Revolution) निरंकुश राजतंत्र, सामंती शोषण, वर्गीय विशेषाधिकार तथा प्रजा की भलाई के प्रति शासकों की उदासीनता के विरुद्ध प्रारंभ हुई थी. उस समय फ्रांस में न केवल शोषित और असंतुष्ट वर्ग की विद्दमान थे, बल्कि वहाँ के आर्थिक और राजनैतिक ढाँचा में भी विरोधाभास देखा जा सकता था. राजनैतिक शक्ति का केन्द्रीकरण हो चुका था. सम्पूर्ण देश की धुरी एकमात्र राज्य था. समाज का नेतृत्व शनैः शनैः बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ में आ रहा था| राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था.राजा की इच्छाएँ ही राज्य का कानून था. लोगों को किसी प्रकार का नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं था. राजा के अन्यायों और अत्याचारों से आम जनता परेशान थी. भाषण, लेखन और प्रकाशन पर कड़ा प्रतिबंध लगा हुआ था. लोगों को धार्मिक स्वंतत्रता भी नहीं दी गयी थी. राष्ट्र की सम्पूर्ण आय पर राजा का निजी अधिकार था. सम्पूर्ण आमदनी राजा-रानी और दरबारियों के भोग-विलास तथा आमोद-प्रमोद पर खर्च हो जाता था | राज्य के उच्च पदों पर राजा के कृपापात्रों की नियुक्ति होती थी. स्थानीय स्वशासन का अभाव था. फ्रांसीसी समाज दो टुकड़ों में बँट कर रह गया था –एक सुविधा-प्राप्त वर्ग और दूसरा सुविधाहीन वर्ग. फ्रांस की क्रांति (French Revolution) का प्रभाव विश्वव्यापी हुआ. इसके फलस्वरूप निरंकुश शासन तथा सामंती व्यवस्था का अंत हुआ. प्रजातंत्रात्मक शासन-प्रणाली की नींव डाली गई. सामजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण सुधार लाये गए | फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्न थे - निरंकुश राजतंत्र राजतंत्र की निरंकुशता फ्रांसीसी क्रांति (French Revolution) का एक प्रमुख कारण था. राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था| ii) स्वतंत्रताओं का अभाव फ्रान्स में शासन का अति केन्द्रीकरण था. शासन के सभी सूत्र राजा के हाथों में थे. भाषण, लेखन और प्रकाशन पर कड़ा प्रतिबंध लगा हुआ था. राजनैतिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था| iii) राजप्रसाद का विलासी जीवन और धन का अपव्यय राष्ट्र की सम्पूर्ण आय पर राजा का निजी अधिकार था. सम्पूर्ण आमदनी राजा-रानी और दरबारियों के भोग-विलास तथा आमोद-प्रमोद पर खर्च हुआ होता था उपरोक्त तमाम बिन्दुओं के होने के वावजूद फ्रांस की क्रांति को कोई दिशा नहीं मिल रही थी ,क्यो की आम जनता को आंदोलन रात बनाने मे बौद्धिक चेतना की आवश्यकता थी | विद्वानों के द्वारा किया गया कार्य – विचारकों और दार्शनिकों ने फ्रांसकी राजनैतिक एवं सामाजिक बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और तत्कालीन व्यवस्था के प्रति असंतोष, घृणा और विद्रोह की भावना को उभारा | Montesquieu, Voltaire,के विचारों से मध्यम वर्ग सबसे अधिक प्रभावित था.Montesquieu ने समाज और शासन-व्यवस्था की प्रसंशाPower-Separation Theoryका प्रतिपादन किया | वाल्टेयर ने सामाजिक एवं धार्मिक कुप्रथाओं पर प्रहार किया. रूसो ने राजतंत्र का विरोध किया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया. उसने जनता की सार्वभौमिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया. इन लेखकों ने लोगों को मानसिक रूप से क्रान्ति के लिए तैयार किया | किसी भी आंदोलन को प्रभावी रूप देने मे बौद्धिक चेतना की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है | किसी भी क्रांति की संकल्पना बिना इसके संभव नहीं आंकी जा सकती है |
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##Question:"फ्रांसीसी क्रांति जैसी सर्वसमावेशी घटना बौद्धिक शून्य मे नहीं घटती" कथन पर टिप्पणी कीजिये | (200 शब्द )##Answer: 18वीं शताब्दी के 70-80 के दशकों में विभिन्न कारणों से राजा और तत्कालीन राजव्यवस्था के प्रति फ्रांस के नागरिकों में विद्रोह की भावना पनप रही थी. यह विरोध धीरे-धीरे तीव्र होता चला गया. अंततोगत्वा 1789 मेंराजा लुई 16वाँ (Louis XVI)को एक सभा बुलानी पड़ी. इस सभा का नामGeneral Stateथा. यह सभा कई वर्षों से बुलाई नहीं गयी थी. इसमें सामंतों के अतिरिक्त सामान्य वर्ग के भी प्रतिनिधि होते थे. इस सभा में जनता की माँगों पर जोरदार बहस हुई. स्पष्ट हो गया कि लोगों में व्यवस्था की बदलने की बैचैनी थी | इसी बैचैनी का यह परिणाम हुआ कि इस सभा के आयोजन के कुछ ही दिनों के बाद सामान्य नागरिकों का एक जुलूसबास्तिल नामक जेलपहुँच गया और उसके दरवाजे तोड़ डाले गए. सभी कैदी बाहर निकल गए. सच पूंछे तो नागरिक इस जेल को जनता के दमन का प्रतीक मानते थे | 1789 ई. की फ्रांसीसी क्रांति (French Revolution) आधुनिक युग की एक महत्त्वपूर्ण घटना थी. यह क्रांति (French Revolution) निरंकुश राजतंत्र, सामंती शोषण, वर्गीय विशेषाधिकार तथा प्रजा की भलाई के प्रति शासकों की उदासीनता के विरुद्ध प्रारंभ हुई थी. उस समय फ्रांस में न केवल शोषित और असंतुष्ट वर्ग की विद्दमान थे, बल्कि वहाँ के आर्थिक और राजनैतिक ढाँचा में भी विरोधाभास देखा जा सकता था. राजनैतिक शक्ति का केन्द्रीकरण हो चुका था. सम्पूर्ण देश की धुरी एकमात्र राज्य था. समाज का नेतृत्व शनैः शनैः बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ में आ रहा था| राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था.राजा की इच्छाएँ ही राज्य का कानून था. लोगों को किसी प्रकार का नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं था. राजा के अन्यायों और अत्याचारों से आम जनता परेशान थी. भाषण, लेखन और प्रकाशन पर कड़ा प्रतिबंध लगा हुआ था. लोगों को धार्मिक स्वंतत्रता भी नहीं दी गयी थी. राष्ट्र की सम्पूर्ण आय पर राजा का निजी अधिकार था. सम्पूर्ण आमदनी राजा-रानी और दरबारियों के भोग-विलास तथा आमोद-प्रमोद पर खर्च हो जाता था | राज्य के उच्च पदों पर राजा के कृपापात्रों की नियुक्ति होती थी. स्थानीय स्वशासन का अभाव था. फ्रांसीसी समाज दो टुकड़ों में बँट कर रह गया था –एक सुविधा-प्राप्त वर्ग और दूसरा सुविधाहीन वर्ग. फ्रांस की क्रांति (French Revolution) का प्रभाव विश्वव्यापी हुआ. इसके फलस्वरूप निरंकुश शासन तथा सामंती व्यवस्था का अंत हुआ. प्रजातंत्रात्मक शासन-प्रणाली की नींव डाली गई. सामजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण सुधार लाये गए | फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्न थे - निरंकुश राजतंत्र राजतंत्र की निरंकुशता फ्रांसीसी क्रांति (French Revolution) का एक प्रमुख कारण था. राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था| ii) स्वतंत्रताओं का अभाव फ्रान्स में शासन का अति केन्द्रीकरण था. शासन के सभी सूत्र राजा के हाथों में थे. भाषण, लेखन और प्रकाशन पर कड़ा प्रतिबंध लगा हुआ था. राजनैतिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था| iii) राजप्रसाद का विलासी जीवन और धन का अपव्यय राष्ट्र की सम्पूर्ण आय पर राजा का निजी अधिकार था. सम्पूर्ण आमदनी राजा-रानी और दरबारियों के भोग-विलास तथा आमोद-प्रमोद पर खर्च हुआ होता था उपरोक्त तमाम बिन्दुओं के होने के वावजूद फ्रांस की क्रांति को कोई दिशा नहीं मिल रही थी ,क्यो की आम जनता को आंदोलन रात बनाने मे बौद्धिक चेतना की आवश्यकता थी | विद्वानों के द्वारा किया गया कार्य – विचारकों और दार्शनिकों ने फ्रांसकी राजनैतिक एवं सामाजिक बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और तत्कालीन व्यवस्था के प्रति असंतोष, घृणा और विद्रोह की भावना को उभारा | Montesquieu, Voltaire,के विचारों से मध्यम वर्ग सबसे अधिक प्रभावित था.Montesquieu ने समाज और शासन-व्यवस्था की प्रसंशाPower-Separation Theoryका प्रतिपादन किया | वाल्टेयर ने सामाजिक एवं धार्मिक कुप्रथाओं पर प्रहार किया. रूसो ने राजतंत्र का विरोध किया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया. उसने जनता की सार्वभौमिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया. इन लेखकों ने लोगों को मानसिक रूप से क्रान्ति के लिए तैयार किया | किसी भी आंदोलन को प्रभावी रूप देने मे बौद्धिक चेतना की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है | किसी भी क्रांति की संकल्पना बिना इसके संभव नहीं आंकी जा सकती है |
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The process of Unification of Germany was a long drawn and occurred in stages between 1805 and 1871. Elaborate. (10 marks/150 words)
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Approach:- A brief introduction to the Unification of Germany and stages Bring out the stages of Unification of Germany wrt unification with elaboration. Conclusion Answer: The process of the Unification of Germany occurred in the nineteenth century (1800–1900). Prior to unification, there were many states in Central Europe. Many Germans wanted a nation that was united, powerful, and influential. The process of Unification of Germany can be divided into three major stages:- First Stage:- The first stage of the process of German unification began in 1805 when Napoleon unified 300 big and small Germanic states along the Rhine river into the Rhine Confederation. The Congress of Vienna in 1815 handed over the control of the Rhine confederation to Prussia. Thus Napoleon who had unleashed the forces of Nationalism to unify German-speaking areas together had indirectly started the process of German unification. Second Stage:- The second stage started in 1834 when under Prussian leadership an attempt to establish a customs union or all German-speaking territories was initiated, this was called Zollverein. Zollverein initiated the process of economic unification by allowing a free movement of goods between Prussia and the smaller Germanic states, closely interlinking the Prussian economy with that of the smaller states. Zollverein also provided an assured market for Prussian goods in German-speaking territories allowing it to compete against French and British goods. Thus Zollverein supported the nascent Industrial revolution in Prussia and saw the Prussian capitalist class as emerging as strong supporters of German Unification under Prussian leadership. Zollverein thus is also referred to as the policy of coal and iron which supported the Prussian economy and ultimately enabled it to pursue significant military expansion from 1860 onwards, leading to the adoption of a policy of blood and iron by Bismarck. Third Stage:- The third stage of the process of unification began with the failure of the revolution of 1848 to establish a constitutional monarchy led by the Frankfurt Parliament after the overthrow of Metternich in Austria. Frederick William IV refused to accept the position of a constitutional monarch of Germany and the revolution of 1848 thus failed to break about the unification of Germany by the use of liberal methods. In 1858, Frederick William IV died and was succeeded by Kaiser William I, who was keen to aggressively push forward the objective of German unification under Prussian leadership. Otto Van Bismarck was appointed as the Prime Minister to push forward the agenda of German unification. Between 1860 and 1863, Bismarck significantly increased the defence expenditure to increase the size of the Prussian army which enabled him to pursue a militaristic approach. In 1863, Prussia convinced Austria to lead a joint offensive to take control of Schleswig and Holstein (German-speaking areas) from Denmark to whom these protectorates were handed over by the Congress of Vienna of 1815. Bismarck managed to draw Austrian support for the initiative by handing over Holstein to Austria and thus avoided direct conflict with it in 1863. In 1865 the Austro-Prussian war or the 7 weeks war, Bismarck launched an attack on Austria which was decisively defeated in a quick battle that lasted for 7 weeks and took over the political control of Northern Germanic states. Prior to this War, Bismarck ensured French neutrality by promising Napoleon III territorial concessions along with the Rhine River War. Russian neutrality was ensured by Bismarck in 1863 after Prussia provided troop support to the Czarist regime to suppress a popular uprising against the monarchy. In 1871, the Franco-Prussian War broke out as Bismarck looked to annexe southern Germanic states and was convinced that such an attempt would be contested by France. Bismarck selectively leaked Napoleon III’s letter where he threatened Prussia with War if it failed to honour its commitment of granting territorial concessions promised to it in 1865 in return for French neutrality. Bismarck used this as a justification to mount an offensive against France, leading to the Franco-Prussian War of 1871. Conclusion Franco-Prussian War of 1871, which ended with a decisive defeat for France and the southern Germanic states voluntarily, joined Prussia to complete the Process of German Unification.
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##Question:The process of Unification of Germany was a long drawn and occurred in stages between 1805 and 1871. Elaborate. (10 marks/150 words)##Answer:Approach:- A brief introduction to the Unification of Germany and stages Bring out the stages of Unification of Germany wrt unification with elaboration. Conclusion Answer: The process of the Unification of Germany occurred in the nineteenth century (1800–1900). Prior to unification, there were many states in Central Europe. Many Germans wanted a nation that was united, powerful, and influential. The process of Unification of Germany can be divided into three major stages:- First Stage:- The first stage of the process of German unification began in 1805 when Napoleon unified 300 big and small Germanic states along the Rhine river into the Rhine Confederation. The Congress of Vienna in 1815 handed over the control of the Rhine confederation to Prussia. Thus Napoleon who had unleashed the forces of Nationalism to unify German-speaking areas together had indirectly started the process of German unification. Second Stage:- The second stage started in 1834 when under Prussian leadership an attempt to establish a customs union or all German-speaking territories was initiated, this was called Zollverein. Zollverein initiated the process of economic unification by allowing a free movement of goods between Prussia and the smaller Germanic states, closely interlinking the Prussian economy with that of the smaller states. Zollverein also provided an assured market for Prussian goods in German-speaking territories allowing it to compete against French and British goods. Thus Zollverein supported the nascent Industrial revolution in Prussia and saw the Prussian capitalist class as emerging as strong supporters of German Unification under Prussian leadership. Zollverein thus is also referred to as the policy of coal and iron which supported the Prussian economy and ultimately enabled it to pursue significant military expansion from 1860 onwards, leading to the adoption of a policy of blood and iron by Bismarck. Third Stage:- The third stage of the process of unification began with the failure of the revolution of 1848 to establish a constitutional monarchy led by the Frankfurt Parliament after the overthrow of Metternich in Austria. Frederick William IV refused to accept the position of a constitutional monarch of Germany and the revolution of 1848 thus failed to break about the unification of Germany by the use of liberal methods. In 1858, Frederick William IV died and was succeeded by Kaiser William I, who was keen to aggressively push forward the objective of German unification under Prussian leadership. Otto Van Bismarck was appointed as the Prime Minister to push forward the agenda of German unification. Between 1860 and 1863, Bismarck significantly increased the defence expenditure to increase the size of the Prussian army which enabled him to pursue a militaristic approach. In 1863, Prussia convinced Austria to lead a joint offensive to take control of Schleswig and Holstein (German-speaking areas) from Denmark to whom these protectorates were handed over by the Congress of Vienna of 1815. Bismarck managed to draw Austrian support for the initiative by handing over Holstein to Austria and thus avoided direct conflict with it in 1863. In 1865 the Austro-Prussian war or the 7 weeks war, Bismarck launched an attack on Austria which was decisively defeated in a quick battle that lasted for 7 weeks and took over the political control of Northern Germanic states. Prior to this War, Bismarck ensured French neutrality by promising Napoleon III territorial concessions along with the Rhine River War. Russian neutrality was ensured by Bismarck in 1863 after Prussia provided troop support to the Czarist regime to suppress a popular uprising against the monarchy. In 1871, the Franco-Prussian War broke out as Bismarck looked to annexe southern Germanic states and was convinced that such an attempt would be contested by France. Bismarck selectively leaked Napoleon III’s letter where he threatened Prussia with War if it failed to honour its commitment of granting territorial concessions promised to it in 1865 in return for French neutrality. Bismarck used this as a justification to mount an offensive against France, leading to the Franco-Prussian War of 1871. Conclusion Franco-Prussian War of 1871, which ended with a decisive defeat for France and the southern Germanic states voluntarily, joined Prussia to complete the Process of German Unification.
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What is unemployment? Discuss various types of unemployment citing suitable examples for each. (150 words/10 marks)
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Approach: Introduction: Definition of Unemployment should be given Main body: Different types of unemployment along with examples. Conclusion: A suitable conclusion can be given. Answer: Unemployment occurs when a person who is actively searching for employment is unable to find work. Unemployment is often used as a measure of the health of the economy. The most frequent measure of unemployment is the unemployment rate, which is the number of unemployed people divided by the number of people in the labor force. Different types of unemployment are as follows: Structural unemployment Unemployment that exists in an economy due to changes in the underlying structure of the economy is called structural unemployment. The structure of an economy is some defining characteristic. For example- the Indian economy is primarily a services-based economy from the perspective of output, an agricultural economy from the perspective of employment, a largely unskilled, semi-skilled economy from the perspective of the workforce. Similarly American economy used to be a manufacturing-based industrial economy but now is an RnD based innovation-led economy etc. Changes in underlying structure cause unemployment called structural unemployment. Structural unemployment is explained using the concept of immobility:- Occupational immobility - inability to move between jobs or reasons such as lack of skills ie skills have become obsolete. Industrial immobility- It is an extension of occupational immobility. ie unable to move between jobs due to decline in specific industry or change in the structure of the industry eg due to globalization manufacturing industry shifted out of US to China. Similarly, the automobile industry is shifting from fossil fuel-based to electric vehicles. Geographical immobility - the reluctance of workers to shift to a new place. Seasonal unemployment Certain industries have seasonal demand. For example- in construction, agriculture, tourism, etc The workers employed in such industries become seasonally unemployed. Frictional unemployment Unemployment occurs due to the inefficiency of the labor market. in a market, the biggest factor preventing optimal decisions is the lack of availability of information in a timely manner. In the labor market this plays out in the form of jobs being available but information regarding them not being available. Hence, a person spends time remaining unemployed despite employment being available. eg- It is usually referred to as time spent by a person remaining unemployed while switching between jobs. Voluntary unemployment A person may choose to remain unemployed despite being offered a job. This may be due to multiple reasons such as the job being deemed below one"s dignity or below the skill level or it may be because of unattractive compensation or generous unemployment benefits etc. Unemployment based on intensity - Underemployment - It is a situation when work is not available to the desired intensity. Usually measured in time ie a person may be available for work for more time than for which work is available . eg Ph.D. person working as a peon. Disguised employment - In it, the marginal product (output) of the labor is zero. It is a situation in which a person is working but not contributing ie there is no extra output produced while employing an additional worker. Commonly seen in less-skilled jobs and family enterprises. eg- agriculture sector Countercyclical implies - When GDP goes down unemployment goes up, when GDP goes up unemployment goes down. For example- During the Covid times, unemployment was the highest. According to the data available with the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE), the total number of employed people in the Indian economy as of May-August 2021 was 394 million — 11 million below the level set in May-August 2019. To puts these numbers in a larger perspective, in May-August 2016 the number of employed people was 408 million. In other words, India was already facing a deep employment crisis before the Covid crisis, and it became much worse after it. Therefore, there is a need for National Employment Policy (NEP) that would encompass a set of multidimensional interventions covering a whole range of social and economic issues affecting many policy spheres and not just the areas of labor and employment. The policy would be a critical tool to contribute significantly to achieving the goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development.
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##Question:What is unemployment? Discuss various types of unemployment citing suitable examples for each. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: Introduction: Definition of Unemployment should be given Main body: Different types of unemployment along with examples. Conclusion: A suitable conclusion can be given. Answer: Unemployment occurs when a person who is actively searching for employment is unable to find work. Unemployment is often used as a measure of the health of the economy. The most frequent measure of unemployment is the unemployment rate, which is the number of unemployed people divided by the number of people in the labor force. Different types of unemployment are as follows: Structural unemployment Unemployment that exists in an economy due to changes in the underlying structure of the economy is called structural unemployment. The structure of an economy is some defining characteristic. For example- the Indian economy is primarily a services-based economy from the perspective of output, an agricultural economy from the perspective of employment, a largely unskilled, semi-skilled economy from the perspective of the workforce. Similarly American economy used to be a manufacturing-based industrial economy but now is an RnD based innovation-led economy etc. Changes in underlying structure cause unemployment called structural unemployment. Structural unemployment is explained using the concept of immobility:- Occupational immobility - inability to move between jobs or reasons such as lack of skills ie skills have become obsolete. Industrial immobility- It is an extension of occupational immobility. ie unable to move between jobs due to decline in specific industry or change in the structure of the industry eg due to globalization manufacturing industry shifted out of US to China. Similarly, the automobile industry is shifting from fossil fuel-based to electric vehicles. Geographical immobility - the reluctance of workers to shift to a new place. Seasonal unemployment Certain industries have seasonal demand. For example- in construction, agriculture, tourism, etc The workers employed in such industries become seasonally unemployed. Frictional unemployment Unemployment occurs due to the inefficiency of the labor market. in a market, the biggest factor preventing optimal decisions is the lack of availability of information in a timely manner. In the labor market this plays out in the form of jobs being available but information regarding them not being available. Hence, a person spends time remaining unemployed despite employment being available. eg- It is usually referred to as time spent by a person remaining unemployed while switching between jobs. Voluntary unemployment A person may choose to remain unemployed despite being offered a job. This may be due to multiple reasons such as the job being deemed below one"s dignity or below the skill level or it may be because of unattractive compensation or generous unemployment benefits etc. Unemployment based on intensity - Underemployment - It is a situation when work is not available to the desired intensity. Usually measured in time ie a person may be available for work for more time than for which work is available . eg Ph.D. person working as a peon. Disguised employment - In it, the marginal product (output) of the labor is zero. It is a situation in which a person is working but not contributing ie there is no extra output produced while employing an additional worker. Commonly seen in less-skilled jobs and family enterprises. eg- agriculture sector Countercyclical implies - When GDP goes down unemployment goes up, when GDP goes up unemployment goes down. For example- During the Covid times, unemployment was the highest. According to the data available with the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE), the total number of employed people in the Indian economy as of May-August 2021 was 394 million — 11 million below the level set in May-August 2019. To puts these numbers in a larger perspective, in May-August 2016 the number of employed people was 408 million. In other words, India was already facing a deep employment crisis before the Covid crisis, and it became much worse after it. Therefore, there is a need for National Employment Policy (NEP) that would encompass a set of multidimensional interventions covering a whole range of social and economic issues affecting many policy spheres and not just the areas of labor and employment. The policy would be a critical tool to contribute significantly to achieving the goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development.
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पूर्ववर्ती कालों की अपेक्षा मौर्योत्तर काल का इतिहास जटिल प्रतीत होता है इस संदर्भ में मौर्योत्तर कालीन अर्थव्यवस्था और समाज की प्रमुख विशेषताओं को विस्तार से स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) The history of post-Mauryan period seems to be more complicated than the earlier periods. In this context, explain in detail the major features of post-Mauryan period economy and society. (150-200 words; 10 marks)
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दृष्टिकोण भूमिका में मौर्योत्तर काल का स्पष्टीकरण कीजिये प्रथम भाग में अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइये दूसरे भाग में समाज की विशेषताएं स्पष्ट कीजिये अंतिम में जटिलता के संदर्भ में निष्कर्ष दीजिये| मौर्य साम्राज्य के अवसान के बाद सम्पूर्ण भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ| मौर्योत्तर काल में अधिकतर छोटे-छोटे राज्य थे। मौर्योत्तर युग में भारत में अनेक देशी-विदेशी राज्यों की स्थापना हुई| मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर शुंगों ने शासन किया उनके बाद कणव वंश का शासन स्थापित हुआ| इसी समय मिनांडर जैसे इंडो-ग्रीक, रुद्रदामां जैसे शक आदि प्रसिद्ध विदेशी शासक हुए| कुषाणों और सातवाहनों के अतिरक्त मौर्योत्तर काल में आभीर, वाकाटक एवं सुदूर दक्षिण में चेर, चोल एवं पांड्य राज्य स्थापित हुए | उत्तर में कुषाणों एवं दक्षिण में सातवाहनों ने काफी विस्तृत प्रदेशों पर राज किया किन्तु न तो सातवाहन और न तो कुषाणों के राजनीतिक संगठन में वह केन्द्रीयकरण था जो मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। सातवाहन शासकों के कई अधीनस्थ शासक थे, जैसे-इक्ष्वाकु आदि, जिन्होंने सातवाहन शासकों के पतन होने पर स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिये।विदेशी जातियों के आगमन, कुषाणों द्वारा मध्य एशिया तक विस्तृत राज्य की स्थापना, व्यापार के अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण से इस काल के समाज और अर्थव्यवस्था में जटिलता दिखती है| इसे तत्कालीन समाज और अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के माध्यम से समझ सकते हैं| मौर्योत्तर कालीन अर्थव्यवस्था की विशेषताएं मौर्ययुगीन प्रशासनिक केन्द्रीकरण अब समाप्त हो चुका था और छोटे-छोटे राज्यों का उदय हो गया था इन राज्यों के पास मौर्यों की तरह विशाल अधिकारी वर्ग नहीं था। प्रायः ये राज्य आपस में संघर्षरत थे| इन परिवर्तनों के बावजूद भी मौर्योत्तर काल नगरीकरण के चरमोत्कर्ष को दर्शाता है। इस काल में बड़ी संख्या में नगरों का उदय हुआ जिसकी बुनियाद बौद्ध युग में पड़ गयी थी।साहित्यिक स्रोतों से इस समय 40 बड़े नगरों की सूचना मिलती है| इस काल में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव यह आया कि इस समय आर्थिक गतिविधियों में राजकीय हस्तक्षेप कम हो गया। मौर्यों की तरह कृषि इस काल में राजकीय उद्यम नहीं रहा लेकिन भूमि पर राजकीय स्वामित्व की अवधारणा अब भी मौजूद थी। रूद्रदामां के जूनागढ़ अभिलेख से राज्य के द्वारा सिंचाई का समुचित प्रबंध करने के भी प्रमाण मिलते हैं| कुषाण एवं सातवाहन शासकों ने भी सिंचाई के लिए तालाबों का निर्माण करवाया था। कुषाणों के समय भू-राजस्व के स्थायी दान (अक्षयनीवि) की परम्परा की शुरूआत हुई जो गुप्तकाल में जाकर और विस्तृत हुई। राजा के द्वारा भूमि दान दिये जाने का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य सातवाहन काल में दिखायी पड़ता है लेकिन भूमिदान के बावजूद राज्य सामान्यतः राजस्व पर से अपना दावा नहीं छोड़ता था। इस समय कृषि का विकास हुआ जिससे उत्पन्न उत्पादन अधिशेष ने शेष आर्थिक गतिविधियों को आधार प्रदान किया| प्राचीन भारतीय इतिहास में शिल्पों का सर्वाधिक विकास मौर्योत्तर काल में हुआ। यह काल भारतीय इतिहास में शिल्पों में विविधता के लिए जाना जाता है। शिल्पों के विकास से व्यापार-वाणिज्य गतिविधियों में तेजी देखने को मिलती है| कुछ नगरों ने औद्योगिक विशिष्टता प्राप्त कर ली| इस समय प्रत्येक व्यावसायिक संघ की अलग-अलग श्रेणी होती थी जिसका प्रधान श्रेष्ठिन कहा जाता था। श्रेणी के कार्यालय को निगम सभा कहते थे। श्रेणियों के अपने व्यापारिक नियम होते थे जिन्हें श्रेणी धर्म कहा जाता था। मानसून के ज्ञान, कुषाणों द्वारा रेशम मार्ग पर नियंत्रण एवं राजनीतिक स्थिरता ने व्यापार-वाणिज्य को प्रोत्साहित किया| मध्य एशियाई लोगों के आने से मध्य एशिया और भारत के मध्य व्यापारिक संपर्क स्थापित हुए। इस समय रोम के साथ भारत के बेहतर व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुए| ध्यातव्य है कि प्लिनी ने अपने विवरणों में भारत-रोम व्यापार को भारत के पक्ष में बताया है| व्यापार के विकास के साथ ही मुद्रा व्यवस्था के विकास पर प्रकाश पड़ा। उत्तर में हिन्द-यवन शासकों ने सोने के सिक्के चलाए। कुषाण शासकों ने भी बहुत बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के चलाये।इसी तरह व्यापारिक मार्गों और व्यापार योग्य बंदरगाहों का बृहत स्तर पर विकास देखने को मिलता है| मौर्योत्तर युगीन समाज की विशेषताएं मौर्योत्तर काल में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, दास प्रथा, छुआ-छूत की उपस्थिति और महिलाओं की निम्न दशा की जानकारी मिलती है| सातवाहन शासकों के नाम में माता का नाम जुड़े होने के कारण उच्च वर्गीय महिलाओं की बेहतर स्थिति का भी आभास मिलता है| विदेशी जातियों के आगमन से समाज में तनाव उपस्थित था| इस काल के समाज की प्रमुख विशेषता शकों तथा यवनों का भारतीय संस्कृति में समाहित होना था क्योंकि अनेक शकों के नाम भारतीय नामों की तरह थे, जैसे धर्मदेव, ऋषभदत्त, अग्निवर्मन आदि। इस तरह व्यवस्थाकारों द्वारा विदेशियों को अधम क्षत्रिय/द्वितीय श्रेणी का क्षत्रिय स्वीकार किया गया| सातवाहनकालीन समाज वर्णाश्रम धर्म पर आधारित था। इस काल में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि था क्योंकि सातवाहन नरेश स्वयं ब्राह्मण थे| यद्यपि सातवाहन शासकों ने वर्ण संकरता को रोकने का प्रयास किया था किन्तु इस समय अन्तर्जातीय विवाह होते थे। सुदूर दक्षिण में वर्ण व्यवस्था पूर्णतः स्थापित नहीं हुई थी, हालांकि समाज में ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च थी| धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो एक तरफ शुंग एवं सातवाहनों द्वारा ब्राहमण धर्म को संरक्षण प्रदान किया वहीँ दूसरी तरफ बौद्ध-जैन धर्मों का प्रसार हुआ| सातवाहन शासक ब्राह्मण होते हुए भी धर्म सहिष्णु थे। उन्होंने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था सातवाहनकालीन दक्कन की सभी गुफायें बौद्ध धर्म से ही सम्बन्धित हैं।इस समय वैदिक एवं बौद्ध धर्म का प्रभावशाली विकास देखने को मिलता है| कनिष्क के संरक्षण में बौद्ध धर्म का बहुत विकास हुआ| पहनावा पारंपरिक था, शकों-कुषाणों के सम्पर्क में उत्तर पश्चिम भारत में कुछ बदलाव दिखाई पड़ते हैं जैसे कुर्ता पाजामा, बड़ा कोट एवं चमड़े के जूते आदि| अंतिम संस्कार के रूप में समाज में दाह संस्कार प्रचलित था, संगम काल में दफनाने की प्रथा भी प्रचलित थी| उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट होता है कि न केवल समाज के क्षेत्र में बल्कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मौर्योत्तर युगीन इतिहास की प्रकृति जटिल थी| वर्ण संकर की अवधारणा, सुदूर क्षेत्रों तक व्यापार विस्तार, विदेशियों का आगमन, सुदूर क्षेत्रों तक सम्पर्क, जातीय संरचना में परिवर्तन आदि बिंदु इस काल के इतिहास को जटिलता प्रदान करते हैं|
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##Question:पूर्ववर्ती कालों की अपेक्षा मौर्योत्तर काल का इतिहास जटिल प्रतीत होता है इस संदर्भ में मौर्योत्तर कालीन अर्थव्यवस्था और समाज की प्रमुख विशेषताओं को विस्तार से स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) The history of post-Mauryan period seems to be more complicated than the earlier periods. In this context, explain in detail the major features of post-Mauryan period economy and society. (150-200 words; 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में मौर्योत्तर काल का स्पष्टीकरण कीजिये प्रथम भाग में अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइये दूसरे भाग में समाज की विशेषताएं स्पष्ट कीजिये अंतिम में जटिलता के संदर्भ में निष्कर्ष दीजिये| मौर्य साम्राज्य के अवसान के बाद सम्पूर्ण भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ| मौर्योत्तर काल में अधिकतर छोटे-छोटे राज्य थे। मौर्योत्तर युग में भारत में अनेक देशी-विदेशी राज्यों की स्थापना हुई| मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर शुंगों ने शासन किया उनके बाद कणव वंश का शासन स्थापित हुआ| इसी समय मिनांडर जैसे इंडो-ग्रीक, रुद्रदामां जैसे शक आदि प्रसिद्ध विदेशी शासक हुए| कुषाणों और सातवाहनों के अतिरक्त मौर्योत्तर काल में आभीर, वाकाटक एवं सुदूर दक्षिण में चेर, चोल एवं पांड्य राज्य स्थापित हुए | उत्तर में कुषाणों एवं दक्षिण में सातवाहनों ने काफी विस्तृत प्रदेशों पर राज किया किन्तु न तो सातवाहन और न तो कुषाणों के राजनीतिक संगठन में वह केन्द्रीयकरण था जो मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। सातवाहन शासकों के कई अधीनस्थ शासक थे, जैसे-इक्ष्वाकु आदि, जिन्होंने सातवाहन शासकों के पतन होने पर स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिये।विदेशी जातियों के आगमन, कुषाणों द्वारा मध्य एशिया तक विस्तृत राज्य की स्थापना, व्यापार के अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण से इस काल के समाज और अर्थव्यवस्था में जटिलता दिखती है| इसे तत्कालीन समाज और अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के माध्यम से समझ सकते हैं| मौर्योत्तर कालीन अर्थव्यवस्था की विशेषताएं मौर्ययुगीन प्रशासनिक केन्द्रीकरण अब समाप्त हो चुका था और छोटे-छोटे राज्यों का उदय हो गया था इन राज्यों के पास मौर्यों की तरह विशाल अधिकारी वर्ग नहीं था। प्रायः ये राज्य आपस में संघर्षरत थे| इन परिवर्तनों के बावजूद भी मौर्योत्तर काल नगरीकरण के चरमोत्कर्ष को दर्शाता है। इस काल में बड़ी संख्या में नगरों का उदय हुआ जिसकी बुनियाद बौद्ध युग में पड़ गयी थी।साहित्यिक स्रोतों से इस समय 40 बड़े नगरों की सूचना मिलती है| इस काल में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव यह आया कि इस समय आर्थिक गतिविधियों में राजकीय हस्तक्षेप कम हो गया। मौर्यों की तरह कृषि इस काल में राजकीय उद्यम नहीं रहा लेकिन भूमि पर राजकीय स्वामित्व की अवधारणा अब भी मौजूद थी। रूद्रदामां के जूनागढ़ अभिलेख से राज्य के द्वारा सिंचाई का समुचित प्रबंध करने के भी प्रमाण मिलते हैं| कुषाण एवं सातवाहन शासकों ने भी सिंचाई के लिए तालाबों का निर्माण करवाया था। कुषाणों के समय भू-राजस्व के स्थायी दान (अक्षयनीवि) की परम्परा की शुरूआत हुई जो गुप्तकाल में जाकर और विस्तृत हुई। राजा के द्वारा भूमि दान दिये जाने का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य सातवाहन काल में दिखायी पड़ता है लेकिन भूमिदान के बावजूद राज्य सामान्यतः राजस्व पर से अपना दावा नहीं छोड़ता था। इस समय कृषि का विकास हुआ जिससे उत्पन्न उत्पादन अधिशेष ने शेष आर्थिक गतिविधियों को आधार प्रदान किया| प्राचीन भारतीय इतिहास में शिल्पों का सर्वाधिक विकास मौर्योत्तर काल में हुआ। यह काल भारतीय इतिहास में शिल्पों में विविधता के लिए जाना जाता है। शिल्पों के विकास से व्यापार-वाणिज्य गतिविधियों में तेजी देखने को मिलती है| कुछ नगरों ने औद्योगिक विशिष्टता प्राप्त कर ली| इस समय प्रत्येक व्यावसायिक संघ की अलग-अलग श्रेणी होती थी जिसका प्रधान श्रेष्ठिन कहा जाता था। श्रेणी के कार्यालय को निगम सभा कहते थे। श्रेणियों के अपने व्यापारिक नियम होते थे जिन्हें श्रेणी धर्म कहा जाता था। मानसून के ज्ञान, कुषाणों द्वारा रेशम मार्ग पर नियंत्रण एवं राजनीतिक स्थिरता ने व्यापार-वाणिज्य को प्रोत्साहित किया| मध्य एशियाई लोगों के आने से मध्य एशिया और भारत के मध्य व्यापारिक संपर्क स्थापित हुए। इस समय रोम के साथ भारत के बेहतर व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुए| ध्यातव्य है कि प्लिनी ने अपने विवरणों में भारत-रोम व्यापार को भारत के पक्ष में बताया है| व्यापार के विकास के साथ ही मुद्रा व्यवस्था के विकास पर प्रकाश पड़ा। उत्तर में हिन्द-यवन शासकों ने सोने के सिक्के चलाए। कुषाण शासकों ने भी बहुत बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के चलाये।इसी तरह व्यापारिक मार्गों और व्यापार योग्य बंदरगाहों का बृहत स्तर पर विकास देखने को मिलता है| मौर्योत्तर युगीन समाज की विशेषताएं मौर्योत्तर काल में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, दास प्रथा, छुआ-छूत की उपस्थिति और महिलाओं की निम्न दशा की जानकारी मिलती है| सातवाहन शासकों के नाम में माता का नाम जुड़े होने के कारण उच्च वर्गीय महिलाओं की बेहतर स्थिति का भी आभास मिलता है| विदेशी जातियों के आगमन से समाज में तनाव उपस्थित था| इस काल के समाज की प्रमुख विशेषता शकों तथा यवनों का भारतीय संस्कृति में समाहित होना था क्योंकि अनेक शकों के नाम भारतीय नामों की तरह थे, जैसे धर्मदेव, ऋषभदत्त, अग्निवर्मन आदि। इस तरह व्यवस्थाकारों द्वारा विदेशियों को अधम क्षत्रिय/द्वितीय श्रेणी का क्षत्रिय स्वीकार किया गया| सातवाहनकालीन समाज वर्णाश्रम धर्म पर आधारित था। इस काल में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि था क्योंकि सातवाहन नरेश स्वयं ब्राह्मण थे| यद्यपि सातवाहन शासकों ने वर्ण संकरता को रोकने का प्रयास किया था किन्तु इस समय अन्तर्जातीय विवाह होते थे। सुदूर दक्षिण में वर्ण व्यवस्था पूर्णतः स्थापित नहीं हुई थी, हालांकि समाज में ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च थी| धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो एक तरफ शुंग एवं सातवाहनों द्वारा ब्राहमण धर्म को संरक्षण प्रदान किया वहीँ दूसरी तरफ बौद्ध-जैन धर्मों का प्रसार हुआ| सातवाहन शासक ब्राह्मण होते हुए भी धर्म सहिष्णु थे। उन्होंने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था सातवाहनकालीन दक्कन की सभी गुफायें बौद्ध धर्म से ही सम्बन्धित हैं।इस समय वैदिक एवं बौद्ध धर्म का प्रभावशाली विकास देखने को मिलता है| कनिष्क के संरक्षण में बौद्ध धर्म का बहुत विकास हुआ| पहनावा पारंपरिक था, शकों-कुषाणों के सम्पर्क में उत्तर पश्चिम भारत में कुछ बदलाव दिखाई पड़ते हैं जैसे कुर्ता पाजामा, बड़ा कोट एवं चमड़े के जूते आदि| अंतिम संस्कार के रूप में समाज में दाह संस्कार प्रचलित था, संगम काल में दफनाने की प्रथा भी प्रचलित थी| उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट होता है कि न केवल समाज के क्षेत्र में बल्कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मौर्योत्तर युगीन इतिहास की प्रकृति जटिल थी| वर्ण संकर की अवधारणा, सुदूर क्षेत्रों तक व्यापार विस्तार, विदेशियों का आगमन, सुदूर क्षेत्रों तक सम्पर्क, जातीय संरचना में परिवर्तन आदि बिंदु इस काल के इतिहास को जटिलता प्रदान करते हैं|
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What is democratic decentralization? Discuss its evolution in India over the years.(200 words)
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Approach: Introduction: Define Democratic Decentralisation Central Body: Four guiding norms of effective Democratic decentralisation Evolutionary phases covering ancient to modern India. 3. Conclusion: Mention that 73rd and 74th amendments added a new chapter in the democratic decentralisation in India. Answer: Democratic decentralization covers a system of governance in which citizens of a local community possess the right to hold local public officials accountable through various democratic means. It serves as a means to ensure participative democracy whereby solution to the issues at hand are provided for by bottom-up approach to administration. Second Administrative Reforms Commission provides four guiding norms of effective democratic decentralisation: First, there should be a clear link in citizens’ minds between their votes and the consequences in terms of the public good it promotes. Second, decentralisation tends to promote fiscal responsibility, provided there is a clear link between resource generation and outcomes in the form of better services. Third, It takes into account two cardinals factors plaguing our system – the asymmetry in power and the imbalance in its exercise. Fourth, if democracy is to be real and meaningful, the locus of power should shift as close to the citizen as possible in order to facilitate direct participation, constant vigil and timely intervention. Evolution of Democratic Decentralisation In India: Ancient Heritage: Vedic Times and Post Vedic times: " Mention of community assemblies in the Vedic texts. Around 600 B.C., the territory north of the river Ganga comprising modern-day north Bihar and eastern U.P. was under the suzerainty of small republics called Janapadas among which Lichhavis were the most powerful. In these Janapadas, the affairs of the State were conducted by an assembly consisting of local chieftains. Post Mauryan Era: In the post-Mauryan times as well, there existed republics of Malavas and the Kshudrakas where decisions were taken by “sabhas”. The Greek Ambassador, Megasthenes, who visited the court of Chandragupta Maurya in 303 B.C. described the City Council which governed Pataliputra – comprising six committees with 30 members. Southern India: In the Chola Kingdoms , the village council, together with its sub-committees and wards, played an important part in administration, arbitrated disputes and managed social affairs. They were also responsible for revenue collection, assessing the individual contribution and negotiating the collective assessment with the King’s representative. They had virtual ownership of village wasteland, with right of sale, and they were active in irrigation, road building and related work. Their transactions, recorded on the walls of village temples, show a vigorous community life and are a permanent memorial to the best practices in early Indian polity. The present structure of the Local Self Government institutions took shape in 1688 when the British established a Municipal Corporation at Madras which was followed by the creation of similar bodies at Bombay and Calcutta (1726). Comprising a Mayor and a majority of British-born Councillors, these Corporations were basically units of administration enjoying considerable judicial powers. During the next 150 years, municipal bodies were created in several mufasil1 towns although their functions remained confined to the conservancy, road repairs, lighting and a few other sundry items. In 1872, Lord Mayo introduced elected representatives for these municipalities and this was further developed by his successor, Lord Ripon, in 1882. By the 1880s, these urban municipal bodies had a predominance of elected representatives in a number of cities and towns, including Calcutta and Bombay. Bengal Local Self Government Act, 1885 which led to the establishment of district local boards across the entire territory of the then Bengal province. These boards comprised nominated as well as elected members with the District Magistrate as Chairman who was responsible for maintenance of rural roads, rest houses, roadside lands and properties, maintenance and superintendence of public schools, charitable dispensaries and veterinary hospitals The Minto-Morley Refor ms, 1909 and the Montague Chelmsford Reforms, 1919 , when Local Self Government became a transferred subject, widened the participation of people in the governing process. Post Independence: Panchayati Raj Institutions found a place in the Directive Principles of State Policy. The Balwantrai Mehta Committee: offered two broad directional thrusts; first that there should be administrative decentralisation for effective implementation of the development programmes and the decentralised administrative the system should be placed under the control of local bodies. Second, it recommended that the CD/NES blocks throughout the country should be designed as administrative democratic units with an elected Panchayat Samiti at this level to operate as a fulcrum of developmental activity in the area. In 1969, the first Administrative Reforms Commission in its report on State Administration recommended that the main executive organ of the Panchayati Raj system should be located at the district level in the form of “Zila Parishad” and not at the Block level as Panchayat Samiti. Although a number of committees were formed between 1978 and 1986 to look into various aspects of strengthening the local self-government institutions such as the committees under Shri C.H. Hanumantha Rao, Shri G.V.K. Rao and Shri L.M. Singhvi, only minor suggestions were made for any change in the ideas/structures proposed by the Asoka Mehta Committee. The next landmark in decentralised governance occurred with the 64th and 65th Constitutional Amendment Bills introduced in July 1989. Finally in 1992, after synthesising important features of the earlier exercises on this subject, Government drafted and introduced the 73rd and 74th Amendments Bill in Parliament which was passed in 1993. These introduced new Parts IX and IXA in the Indian Constitution containing Articles 243 to 243ZG. The evolution as mentioned above can also be divided into four phases, o 1959-65- Phase of growth o 1965-69- Phase of stagnation o 1969-93- Phase of decline o 1993- till date- Phase of the resurgence And hence we may safely argue that "the 73rd and 74th amendments to the Constitution constitute a new chapter in the process of democratic decentralisation in the country."
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##Question:What is democratic decentralization? Discuss its evolution in India over the years.(200 words)##Answer:Approach: Introduction: Define Democratic Decentralisation Central Body: Four guiding norms of effective Democratic decentralisation Evolutionary phases covering ancient to modern India. 3. Conclusion: Mention that 73rd and 74th amendments added a new chapter in the democratic decentralisation in India. Answer: Democratic decentralization covers a system of governance in which citizens of a local community possess the right to hold local public officials accountable through various democratic means. It serves as a means to ensure participative democracy whereby solution to the issues at hand are provided for by bottom-up approach to administration. Second Administrative Reforms Commission provides four guiding norms of effective democratic decentralisation: First, there should be a clear link in citizens’ minds between their votes and the consequences in terms of the public good it promotes. Second, decentralisation tends to promote fiscal responsibility, provided there is a clear link between resource generation and outcomes in the form of better services. Third, It takes into account two cardinals factors plaguing our system – the asymmetry in power and the imbalance in its exercise. Fourth, if democracy is to be real and meaningful, the locus of power should shift as close to the citizen as possible in order to facilitate direct participation, constant vigil and timely intervention. Evolution of Democratic Decentralisation In India: Ancient Heritage: Vedic Times and Post Vedic times: " Mention of community assemblies in the Vedic texts. Around 600 B.C., the territory north of the river Ganga comprising modern-day north Bihar and eastern U.P. was under the suzerainty of small republics called Janapadas among which Lichhavis were the most powerful. In these Janapadas, the affairs of the State were conducted by an assembly consisting of local chieftains. Post Mauryan Era: In the post-Mauryan times as well, there existed republics of Malavas and the Kshudrakas where decisions were taken by “sabhas”. The Greek Ambassador, Megasthenes, who visited the court of Chandragupta Maurya in 303 B.C. described the City Council which governed Pataliputra – comprising six committees with 30 members. Southern India: In the Chola Kingdoms , the village council, together with its sub-committees and wards, played an important part in administration, arbitrated disputes and managed social affairs. They were also responsible for revenue collection, assessing the individual contribution and negotiating the collective assessment with the King’s representative. They had virtual ownership of village wasteland, with right of sale, and they were active in irrigation, road building and related work. Their transactions, recorded on the walls of village temples, show a vigorous community life and are a permanent memorial to the best practices in early Indian polity. The present structure of the Local Self Government institutions took shape in 1688 when the British established a Municipal Corporation at Madras which was followed by the creation of similar bodies at Bombay and Calcutta (1726). Comprising a Mayor and a majority of British-born Councillors, these Corporations were basically units of administration enjoying considerable judicial powers. During the next 150 years, municipal bodies were created in several mufasil1 towns although their functions remained confined to the conservancy, road repairs, lighting and a few other sundry items. In 1872, Lord Mayo introduced elected representatives for these municipalities and this was further developed by his successor, Lord Ripon, in 1882. By the 1880s, these urban municipal bodies had a predominance of elected representatives in a number of cities and towns, including Calcutta and Bombay. Bengal Local Self Government Act, 1885 which led to the establishment of district local boards across the entire territory of the then Bengal province. These boards comprised nominated as well as elected members with the District Magistrate as Chairman who was responsible for maintenance of rural roads, rest houses, roadside lands and properties, maintenance and superintendence of public schools, charitable dispensaries and veterinary hospitals The Minto-Morley Refor ms, 1909 and the Montague Chelmsford Reforms, 1919 , when Local Self Government became a transferred subject, widened the participation of people in the governing process. Post Independence: Panchayati Raj Institutions found a place in the Directive Principles of State Policy. The Balwantrai Mehta Committee: offered two broad directional thrusts; first that there should be administrative decentralisation for effective implementation of the development programmes and the decentralised administrative the system should be placed under the control of local bodies. Second, it recommended that the CD/NES blocks throughout the country should be designed as administrative democratic units with an elected Panchayat Samiti at this level to operate as a fulcrum of developmental activity in the area. In 1969, the first Administrative Reforms Commission in its report on State Administration recommended that the main executive organ of the Panchayati Raj system should be located at the district level in the form of “Zila Parishad” and not at the Block level as Panchayat Samiti. Although a number of committees were formed between 1978 and 1986 to look into various aspects of strengthening the local self-government institutions such as the committees under Shri C.H. Hanumantha Rao, Shri G.V.K. Rao and Shri L.M. Singhvi, only minor suggestions were made for any change in the ideas/structures proposed by the Asoka Mehta Committee. The next landmark in decentralised governance occurred with the 64th and 65th Constitutional Amendment Bills introduced in July 1989. Finally in 1992, after synthesising important features of the earlier exercises on this subject, Government drafted and introduced the 73rd and 74th Amendments Bill in Parliament which was passed in 1993. These introduced new Parts IX and IXA in the Indian Constitution containing Articles 243 to 243ZG. The evolution as mentioned above can also be divided into four phases, o 1959-65- Phase of growth o 1965-69- Phase of stagnation o 1969-93- Phase of decline o 1993- till date- Phase of the resurgence And hence we may safely argue that "the 73rd and 74th amendments to the Constitution constitute a new chapter in the process of democratic decentralisation in the country."
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विश्व व्यापार संगठन का परिचय देते हुए इसके गठन के उद्देश्यों की चर्चा कीजिये । साथ ही,डबल्यूटीओ मे कृषि सब्सिडी संबन्धित विवाद का परीक्षण कीजिये । (150 - 200 शब्द,10अंक ) Introducing the World Trade Organisation, discuss the objectives of its formation. Also, examine the controversy related to agricultural subsidy in WTO. (150 - 200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण :- ·भूमिका में विश्व व्यापार संगठन के बारे में बताइये। ·उत्तर के पहले भाग में डबल्यूटीओ की स्थापना के उद्देश्यों को समझाइए। ·उत्तर के दूसरे भाग में विभिन्न छूटों को समझाते हुए,उनसे जुड़े विवादों की चर्चा कीजिये। ·उत्तर के अंतिम भाग में एक सकारात्मक निष्कर्ष दीजिये। उत्तर :- विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई इससे पूर्व इसे गेट के नाम से जाना जाता था। गेट की उरुग्वे दौर की बातचीत के लंबे सिलसिले (1986- 94) के बाद विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई,जिसमें वस्तुओं के व्यापार से संबंध बहुपक्षीय नियमों और अनुशासन की पहुंच का भरपूर विस्तार हुआ और कृषि व्यापार,सेवा व्यापार( सर्विस ट्रेड ) के साथ साथ बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)से संबंध व्यापार के बारे में भी बहुपक्षीय नियम बनाए गए। विश्व व्यापार संगठन नियम आधारित पारदर्शी और सुनिश्चित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली प्रदान करता है। विश्व व्यापार संगठन एक शक्तिशाली संस्था है और यह व्यापक रूप से संपूर्ण दुनिया को एक बड़े गांव के रूप में बदलने का सपना लेकर चला है। जहां माल व सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह होता है और जहां व्यापार के लिए कोई बाधा नहीं है। यही एकमात्र ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विभिन्न देशों के बीच व्यापार के नियमों का वर्णन करता है। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ की कुल सदस्य देशों की संख्या 164 है और इसे लगातार बढ़ाए जाने का प्रयास जारी है। डब्ल्यूटीओ का गठन निम्नलिखित उद्देश्यों के पूर्ति के लिए किया गया था :- ·बहुपक्षीय व्यापार समझौते के उद्देश्यों के क्रियान्वयन,प्रशासन तथा परिचालन व विकास को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए । ·अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विवादों के निपटारे व उसके प्रशासन से जुड़ी नियमावली तैयार करने के उद्देश्य से। ·विभिन्न देशों द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय व्यापार नीतियों का अवलोकन व उन पर नियंत्रण स्थापित करना। ·विश्व व्यापार में पिछड़े हुए देशों की सहभागिता बढ़ाने के लिए उन्हे तकनीकी व प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। ·इसके साथ-साथ अन्य वैश्विक संस्थाएं यथा आईएमएफ तथा आईबीआरडी व उनसे संबंध संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना। डब्ल्यूटीओ में कृषि को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच विवाद बना हुआ है। डब्ल्यूटीओ में कृषि संबंधित 4 सब्सिडीओं का जिक्र है। डब्ल्यूटीओ के 2001 के दोहा दौर की वार्ता के अनुसार विकसित देशों को ब्लू सब्सिडी,अंबर सब्सिडी और निर्यात सब्सिडी जो कि विकासशील देशों द्वारा अपने किसानो को एक संतोषजनक स्थिति प्राप्त करने के लिए दी जाती है,से समस्या है। इन सब्सिडियों का विवरण इस प्रकार है :- अंबर बॉक्स या पीली पेटी :- इसके तहत उन सभी छूटों को शामिल किया जाता है,जो व्यापार में उत्पादन समाबंधी विसंगति पैदा करती हैं। इसकी अंतर्गत सरकार द्वारा दीये जाने वालें सभी छूटें शामिल है,जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रुप से मदद करती हैं। जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP),बिजली,सिंचाई,उर्वरक आदि। विश्व व्यापार संगठन के नियमानुसार किसी देश द्वारा इसके तहत दी जाने वाली छूटों को कम करना है और एक तय सीमा तक लाना आवश्यक है। विकसित देशो के लिए यह सीमा 5% प्रतिवर्ष और विकासशील देशों के लिए 10% प्रतिवर्ष,उनकी सकल कृषि उत्पाद के प्रतिशत के रूप में होगा। नीली पेटी :- यह पेटी विभिन्न शर्तों के साथ एक पीली पेटी की तरह है,जिसमें व्यापार में आने वाली विषगतियों वाली छूटों को तब शामिल किया जाता है,जब उनका उद्देश्य एक विशेष उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। इस पेटी की कोई सीमा नही है। कुछ विकसित देश यथा नॉर्वे,स्वीडन आदि में उत्पादन कम करने के लिये भी इस पेटी का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन पेटी :- वे छूटे जो व्यापार में कम या नही के बराबर विसंगति उत्पन्न करती हैं,उन्हें ग्रीन पेटी में रखा जाता है। इसके अंतर्गत किसी प्रकार की प्रत्यक्ष छूट सहायता को शामिल नही किया जाता है। इस पेटी में मूलतः वे सभी सरकारी व्यय आते हैं,जो किसानों के उत्पादन को प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे खाद्य सुरक्षा के लिए अन्न भंडारण,खाद्य रोग नियंत्रण के उपाय,अनुसंधान,कुछ विशेष प्रकार के भुगतान जैसे कृषि पुनः संरचना,पर्यावरण संरक्षण,प्रादेशिक विकास,फसल व् आय बीमा इत्यादि। इस पेटी के छूटों पर किसी भी प्रकार की सीमा नहीं लगाई गई है। क्योंकि इसको प्रोडक्शन न्यूट्रल बॉक्स कहा जाता है। हालांकि विकासशील देशों द्वारा इस प्रकार की छूटों का विरोध किया जाता है,क्योंकि उनका मानना है कि विकसित देश ग्रीन बॉक्स के तहत अपने किसानों को विभिन्न कार्यक्रम जैसे-आय बीमा सुरक्षा योजना,पर्यावरण सुरक्षा इत्यादि के अंतर्गत ज्यादा छूट प्रदान करते हैं और उसे व्यापार में विसंगति पैदा करने वाला नही मानते,जबकि इन छूटों का वास्तविक मकसद किसानों की आय वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन वृद्धि भी होता है। निर्यात छूट :- इसके अंतर्गत विभिन्न देशों द्वारा कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान की जाती है,इसको लेकर भी विकसित और विकासशील देशों में विवाद बना हुआ है। इसके साथ-साथ विकसित देशों द्वारा सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (स्वच्छता व पादप स्वच्छता) उपायों के माध्यम से भी विकासशील देशों के उत्पादों को अपने बाजारों तक पहुंचने से रोका जाता है। जिसको लेकर डब्ल्यूटीओ में विकसित और विकासशील देशों के मध्य विवाद बना रहता है। हालांकि इस संदर्भ में डब्ल्यूटीओ द्वारा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर समझौते के तहत यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार के सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों को किसी दुर्भावना के साथ संचालित नहीं किया जा सकता। इसका संचालन किसी भी देश के सुरक्षा और स्वास्थ्य दृष्टिकोणों के अनुसार ही किया जाएगा। उपरोक्त विवादों के संदर्भ में भारत जहां अपने हितों के साथ-साथ समस्त विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं विकसित देशों का समूह अपने हितों के लिए डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों में कृषि संबंधी छूटों को खत्म करवाने के लिए प्रयासरत है,जोकि अंबर बॉक्स के तहत आती हैं। हालांकि यह छूटे भारत के खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक है। इसलिए भारत को समस्त विकासशील देशों को साथ लेते हुए एक मध्यस्थ मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ताकि भारत अपने हितों और अन्य विकासशील देशों के हितों की सुरक्षा कर सके।
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##Question:विश्व व्यापार संगठन का परिचय देते हुए इसके गठन के उद्देश्यों की चर्चा कीजिये । साथ ही,डबल्यूटीओ मे कृषि सब्सिडी संबन्धित विवाद का परीक्षण कीजिये । (150 - 200 शब्द,10अंक ) Introducing the World Trade Organisation, discuss the objectives of its formation. Also, examine the controversy related to agricultural subsidy in WTO. (150 - 200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण :- ·भूमिका में विश्व व्यापार संगठन के बारे में बताइये। ·उत्तर के पहले भाग में डबल्यूटीओ की स्थापना के उद्देश्यों को समझाइए। ·उत्तर के दूसरे भाग में विभिन्न छूटों को समझाते हुए,उनसे जुड़े विवादों की चर्चा कीजिये। ·उत्तर के अंतिम भाग में एक सकारात्मक निष्कर्ष दीजिये। उत्तर :- विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई इससे पूर्व इसे गेट के नाम से जाना जाता था। गेट की उरुग्वे दौर की बातचीत के लंबे सिलसिले (1986- 94) के बाद विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई,जिसमें वस्तुओं के व्यापार से संबंध बहुपक्षीय नियमों और अनुशासन की पहुंच का भरपूर विस्तार हुआ और कृषि व्यापार,सेवा व्यापार( सर्विस ट्रेड ) के साथ साथ बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)से संबंध व्यापार के बारे में भी बहुपक्षीय नियम बनाए गए। विश्व व्यापार संगठन नियम आधारित पारदर्शी और सुनिश्चित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली प्रदान करता है। विश्व व्यापार संगठन एक शक्तिशाली संस्था है और यह व्यापक रूप से संपूर्ण दुनिया को एक बड़े गांव के रूप में बदलने का सपना लेकर चला है। जहां माल व सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह होता है और जहां व्यापार के लिए कोई बाधा नहीं है। यही एकमात्र ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विभिन्न देशों के बीच व्यापार के नियमों का वर्णन करता है। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ की कुल सदस्य देशों की संख्या 164 है और इसे लगातार बढ़ाए जाने का प्रयास जारी है। डब्ल्यूटीओ का गठन निम्नलिखित उद्देश्यों के पूर्ति के लिए किया गया था :- ·बहुपक्षीय व्यापार समझौते के उद्देश्यों के क्रियान्वयन,प्रशासन तथा परिचालन व विकास को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए । ·अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विवादों के निपटारे व उसके प्रशासन से जुड़ी नियमावली तैयार करने के उद्देश्य से। ·विभिन्न देशों द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय व्यापार नीतियों का अवलोकन व उन पर नियंत्रण स्थापित करना। ·विश्व व्यापार में पिछड़े हुए देशों की सहभागिता बढ़ाने के लिए उन्हे तकनीकी व प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। ·इसके साथ-साथ अन्य वैश्विक संस्थाएं यथा आईएमएफ तथा आईबीआरडी व उनसे संबंध संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना। डब्ल्यूटीओ में कृषि को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच विवाद बना हुआ है। डब्ल्यूटीओ में कृषि संबंधित 4 सब्सिडीओं का जिक्र है। डब्ल्यूटीओ के 2001 के दोहा दौर की वार्ता के अनुसार विकसित देशों को ब्लू सब्सिडी,अंबर सब्सिडी और निर्यात सब्सिडी जो कि विकासशील देशों द्वारा अपने किसानो को एक संतोषजनक स्थिति प्राप्त करने के लिए दी जाती है,से समस्या है। इन सब्सिडियों का विवरण इस प्रकार है :- अंबर बॉक्स या पीली पेटी :- इसके तहत उन सभी छूटों को शामिल किया जाता है,जो व्यापार में उत्पादन समाबंधी विसंगति पैदा करती हैं। इसकी अंतर्गत सरकार द्वारा दीये जाने वालें सभी छूटें शामिल है,जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रुप से मदद करती हैं। जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP),बिजली,सिंचाई,उर्वरक आदि। विश्व व्यापार संगठन के नियमानुसार किसी देश द्वारा इसके तहत दी जाने वाली छूटों को कम करना है और एक तय सीमा तक लाना आवश्यक है। विकसित देशो के लिए यह सीमा 5% प्रतिवर्ष और विकासशील देशों के लिए 10% प्रतिवर्ष,उनकी सकल कृषि उत्पाद के प्रतिशत के रूप में होगा। नीली पेटी :- यह पेटी विभिन्न शर्तों के साथ एक पीली पेटी की तरह है,जिसमें व्यापार में आने वाली विषगतियों वाली छूटों को तब शामिल किया जाता है,जब उनका उद्देश्य एक विशेष उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। इस पेटी की कोई सीमा नही है। कुछ विकसित देश यथा नॉर्वे,स्वीडन आदि में उत्पादन कम करने के लिये भी इस पेटी का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन पेटी :- वे छूटे जो व्यापार में कम या नही के बराबर विसंगति उत्पन्न करती हैं,उन्हें ग्रीन पेटी में रखा जाता है। इसके अंतर्गत किसी प्रकार की प्रत्यक्ष छूट सहायता को शामिल नही किया जाता है। इस पेटी में मूलतः वे सभी सरकारी व्यय आते हैं,जो किसानों के उत्पादन को प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे खाद्य सुरक्षा के लिए अन्न भंडारण,खाद्य रोग नियंत्रण के उपाय,अनुसंधान,कुछ विशेष प्रकार के भुगतान जैसे कृषि पुनः संरचना,पर्यावरण संरक्षण,प्रादेशिक विकास,फसल व् आय बीमा इत्यादि। इस पेटी के छूटों पर किसी भी प्रकार की सीमा नहीं लगाई गई है। क्योंकि इसको प्रोडक्शन न्यूट्रल बॉक्स कहा जाता है। हालांकि विकासशील देशों द्वारा इस प्रकार की छूटों का विरोध किया जाता है,क्योंकि उनका मानना है कि विकसित देश ग्रीन बॉक्स के तहत अपने किसानों को विभिन्न कार्यक्रम जैसे-आय बीमा सुरक्षा योजना,पर्यावरण सुरक्षा इत्यादि के अंतर्गत ज्यादा छूट प्रदान करते हैं और उसे व्यापार में विसंगति पैदा करने वाला नही मानते,जबकि इन छूटों का वास्तविक मकसद किसानों की आय वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन वृद्धि भी होता है। निर्यात छूट :- इसके अंतर्गत विभिन्न देशों द्वारा कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान की जाती है,इसको लेकर भी विकसित और विकासशील देशों में विवाद बना हुआ है। इसके साथ-साथ विकसित देशों द्वारा सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (स्वच्छता व पादप स्वच्छता) उपायों के माध्यम से भी विकासशील देशों के उत्पादों को अपने बाजारों तक पहुंचने से रोका जाता है। जिसको लेकर डब्ल्यूटीओ में विकसित और विकासशील देशों के मध्य विवाद बना रहता है। हालांकि इस संदर्भ में डब्ल्यूटीओ द्वारा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर समझौते के तहत यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार के सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों को किसी दुर्भावना के साथ संचालित नहीं किया जा सकता। इसका संचालन किसी भी देश के सुरक्षा और स्वास्थ्य दृष्टिकोणों के अनुसार ही किया जाएगा। उपरोक्त विवादों के संदर्भ में भारत जहां अपने हितों के साथ-साथ समस्त विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं विकसित देशों का समूह अपने हितों के लिए डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों में कृषि संबंधी छूटों को खत्म करवाने के लिए प्रयासरत है,जोकि अंबर बॉक्स के तहत आती हैं। हालांकि यह छूटे भारत के खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक है। इसलिए भारत को समस्त विकासशील देशों को साथ लेते हुए एक मध्यस्थ मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ताकि भारत अपने हितों और अन्य विकासशील देशों के हितों की सुरक्षा कर सके।
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Trace the evolution of the earth, focusing on the formation of the earth’s atmosphere, crust and ocean. (150 words/10 Marks)
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Approach : Brief introduction about Earth. List the stages of evolution. Explain each stage in brief about the formation of atmosphere, crust and ocean. Answer : The planet earth initially was a barren, rocky and hot object with a thin atmosphere of hydrogen and helium. This is far from the present day picture of the earth. Hence, there must have been some events– processes, which may have caused this change from rocky, barren and hot earth to a beautiful planet. Stages of formation- 1. Volatile state-Initial phase The earth has a layered structure. From the outermost end of the atmosphere to the centre of the earth, the material that exists is not uniform. The atmospheric matter has the least density. From the surface to deeper depths, the earth’s interior has different zones and each of these contains materials with different characteristics. 2. Development of Lithosphere The earth was mostly in a volatile state during its primordial stage. Due to a gradual increase in density the temperature inside has increased. As a result, the material inside started getting separated depending on their densities. This allowed heavier materials (like iron) to sink towards the centre of the earth and the lighter ones to move towards the surface. With the passage of time, it cooled further and solidified and condensed into a smaller size. This later led to the development of the outer surface in the form of a crust. 3. Evolution of Atmosphere and Hydrosphere The present composition of the earth’s atmosphere is chiefly contributed by nitrogen and oxygen. There are three stages in the evolution of the present atmosphere. The first stage is marked by the loss of the primordial atmosphere. In the second stage, the hot interior of the earth contributed to the evolution of the atmosphere. Finally, the composition of the atmosphere was modified by the living world through the process of photosynthesis. This happened not only in case of the earth but also in all the terrestrial planets, which were supposed to have lost their primordial atmosphere through the impact of solar winds. During the cooling of the earth, gases and water vapour were released from the interior solid earth. This started the evolution of the present atmosphere. The early atmosphere largely contained water vapour, nitrogen, carbon dioxide, methane, ammonia and very little free oxygen. The process through which the gases were outpoured from the interior is called degassing. Continuous volcanic eruptions contributed water vapour and gases to the atmosphere. 4. Origin of Life The last phase in the evolution of the earth relates to the origin and evolution of life. It is undoubtedly clear that the initial or even the atmosphere of the earth was not conducive for the development of life. Modern scientists refer to the origin of life as a kind of chemical reaction, which first generated complex organic molecules and assembled them. This assemblage was such that they could duplicate themselves converting inanimate matter into living substance.
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##Question:Trace the evolution of the earth, focusing on the formation of the earth’s atmosphere, crust and ocean. (150 words/10 Marks)##Answer:Approach : Brief introduction about Earth. List the stages of evolution. Explain each stage in brief about the formation of atmosphere, crust and ocean. Answer : The planet earth initially was a barren, rocky and hot object with a thin atmosphere of hydrogen and helium. This is far from the present day picture of the earth. Hence, there must have been some events– processes, which may have caused this change from rocky, barren and hot earth to a beautiful planet. Stages of formation- 1. Volatile state-Initial phase The earth has a layered structure. From the outermost end of the atmosphere to the centre of the earth, the material that exists is not uniform. The atmospheric matter has the least density. From the surface to deeper depths, the earth’s interior has different zones and each of these contains materials with different characteristics. 2. Development of Lithosphere The earth was mostly in a volatile state during its primordial stage. Due to a gradual increase in density the temperature inside has increased. As a result, the material inside started getting separated depending on their densities. This allowed heavier materials (like iron) to sink towards the centre of the earth and the lighter ones to move towards the surface. With the passage of time, it cooled further and solidified and condensed into a smaller size. This later led to the development of the outer surface in the form of a crust. 3. Evolution of Atmosphere and Hydrosphere The present composition of the earth’s atmosphere is chiefly contributed by nitrogen and oxygen. There are three stages in the evolution of the present atmosphere. The first stage is marked by the loss of the primordial atmosphere. In the second stage, the hot interior of the earth contributed to the evolution of the atmosphere. Finally, the composition of the atmosphere was modified by the living world through the process of photosynthesis. This happened not only in case of the earth but also in all the terrestrial planets, which were supposed to have lost their primordial atmosphere through the impact of solar winds. During the cooling of the earth, gases and water vapour were released from the interior solid earth. This started the evolution of the present atmosphere. The early atmosphere largely contained water vapour, nitrogen, carbon dioxide, methane, ammonia and very little free oxygen. The process through which the gases were outpoured from the interior is called degassing. Continuous volcanic eruptions contributed water vapour and gases to the atmosphere. 4. Origin of Life The last phase in the evolution of the earth relates to the origin and evolution of life. It is undoubtedly clear that the initial or even the atmosphere of the earth was not conducive for the development of life. Modern scientists refer to the origin of life as a kind of chemical reaction, which first generated complex organic molecules and assembled them. This assemblage was such that they could duplicate themselves converting inanimate matter into living substance.
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Mention the basic features of Indian federalism, with a special focus on cooperative federalism in India. (150 words/10 marks)
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Approach : In Introduction give the meaning of Cooperative Federalism Mention the relation of independence in centre-state relation Also, discuss the relation of mutual independence Write an appropriate conclusion Answer: Introduction: Federalism means the sharing of power between centre and state and the cooperative federalism is the extension of the concept of federalism where the Central and state to work in the close cooperation. The best example of cooperative federalism is the GST council, where there is the representation of both the centre and state and the decision is taken by the deliberation of representatives of centre and state both. However, there are some situations when the Centre-State relationship is based on the basis of independence and also on the basis of mutual dependency. How the relationbased on independence 1. Legislative power: Under schedule7 of the Constitution of India there is a clear demarcation of legislative powers of Union and State under Union List and State list in which the Centre and State can make the law respectively. 2 . Executive power : The constitution clearly divides the executive powers of Centre and State and has provisions to ensure that none can encroach into other"s jurisdiction until under exceptional circumstances. 3. Territorial extent of centre and state is defined- The law made by the state are applicable to the territory of the state only while the law made by Union is having all India. 4.Taxation Power: The Parliament and state legislature can levy the tax on two different subjects. 5. The International agreements are implemented by the central government and also the power to make extra-territorial i.e. those laws are mandatory for the States 6 . Central service and State service: The Centre and state have theirown service to serve the people of their jurisdiction. How the relationship isbased on mutual dependency: 1. Although schemes are formulated by the Centre government the final implementation of the scheme is possible with the help of state government. 2. Centre"s direction to state - Centre can provide direction to the state on the matter of construction and maintenance of means of communication, protection of railway etc 3. Mutual Delegation of Function : Governor of the state may, with the consent of the Central government, can entrust any function of the state. 4. Inter-state water dispute - Parliament can provide for the adjudication of the river water dispute. 5.I nter-State Council - Article263 of the Constitution of India to investigate and discuss the subject of common interest between the Centre and the states. 6. The Parliament can appoint an appropriate authority to carry out the purposes of the constitutional provisions relating to the interstate freedom of trade, commerce, and intercourse. Way Forward Though the Indian constitution in spirit ensures federalism, cooperation among state and centre is still a work in progress. There could be some efforts to improve cooperative federalism, such as - 1. A mandatory meeting of Inter-State Council and Zonal council on an annual basis. It would help in resolving the point of conflicts between centre and state. 2. Following the provisions of the constitution in both letter and spirit, i.e. rare use of Article356 (president"s rule in the state) 3. NITI Aayog can play an important role in building the state"s capacity by providing the proper assessment to state about their weak and potential areas. For example- The state like Orissa could develop the capacity to fight with annual cyclone, which causes huge economic and social loss. (NITI Aayog could help in developing mitigation strategy) Both Center and State governments need to ensure an atmosphere of trust for the development of cooperative federalism in India. Center should give more space to States to flourish as per their own policies and aid them in doing so.
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##Question:Mention the basic features of Indian federalism, with a special focus on cooperative federalism in India. (150 words/10 marks)##Answer:Approach : In Introduction give the meaning of Cooperative Federalism Mention the relation of independence in centre-state relation Also, discuss the relation of mutual independence Write an appropriate conclusion Answer: Introduction: Federalism means the sharing of power between centre and state and the cooperative federalism is the extension of the concept of federalism where the Central and state to work in the close cooperation. The best example of cooperative federalism is the GST council, where there is the representation of both the centre and state and the decision is taken by the deliberation of representatives of centre and state both. However, there are some situations when the Centre-State relationship is based on the basis of independence and also on the basis of mutual dependency. How the relationbased on independence 1. Legislative power: Under schedule7 of the Constitution of India there is a clear demarcation of legislative powers of Union and State under Union List and State list in which the Centre and State can make the law respectively. 2 . Executive power : The constitution clearly divides the executive powers of Centre and State and has provisions to ensure that none can encroach into other"s jurisdiction until under exceptional circumstances. 3. Territorial extent of centre and state is defined- The law made by the state are applicable to the territory of the state only while the law made by Union is having all India. 4.Taxation Power: The Parliament and state legislature can levy the tax on two different subjects. 5. The International agreements are implemented by the central government and also the power to make extra-territorial i.e. those laws are mandatory for the States 6 . Central service and State service: The Centre and state have theirown service to serve the people of their jurisdiction. How the relationship isbased on mutual dependency: 1. Although schemes are formulated by the Centre government the final implementation of the scheme is possible with the help of state government. 2. Centre"s direction to state - Centre can provide direction to the state on the matter of construction and maintenance of means of communication, protection of railway etc 3. Mutual Delegation of Function : Governor of the state may, with the consent of the Central government, can entrust any function of the state. 4. Inter-state water dispute - Parliament can provide for the adjudication of the river water dispute. 5.I nter-State Council - Article263 of the Constitution of India to investigate and discuss the subject of common interest between the Centre and the states. 6. The Parliament can appoint an appropriate authority to carry out the purposes of the constitutional provisions relating to the interstate freedom of trade, commerce, and intercourse. Way Forward Though the Indian constitution in spirit ensures federalism, cooperation among state and centre is still a work in progress. There could be some efforts to improve cooperative federalism, such as - 1. A mandatory meeting of Inter-State Council and Zonal council on an annual basis. It would help in resolving the point of conflicts between centre and state. 2. Following the provisions of the constitution in both letter and spirit, i.e. rare use of Article356 (president"s rule in the state) 3. NITI Aayog can play an important role in building the state"s capacity by providing the proper assessment to state about their weak and potential areas. For example- The state like Orissa could develop the capacity to fight with annual cyclone, which causes huge economic and social loss. (NITI Aayog could help in developing mitigation strategy) Both Center and State governments need to ensure an atmosphere of trust for the development of cooperative federalism in India. Center should give more space to States to flourish as per their own policies and aid them in doing so.
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हड़प्पाई नगरों का विन्यास कैसा था ? साथ ही हड़प्पा के नगर नियोजन के प्रमुख विलक्षणताओं की चर्चा कीजिये |(200 शब्द )
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दृष्टिकोण प्रस्तावना में हड़प्पा सभ्यता की विशिष्टता के सन्दर्भ की चर्चा कीजिये नगर नियोजन के प्रतिरूप से सम्बंधित विभिन्न जानकारियों की चर्चा कीजिये नगर नियोजन की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिये निष्कर्ष से पूर्व इस नगरीय सभ्यता के पतन पर भी संक्षेप में चर्चा कीजिये निष्कर्ष में इसके विशेषताओं के सन्दर्भ में भविष्य में होने वाले मुख्य प्रभावों पर चर्चा कीजिये Ans. प्रस्तावना आज से हजारों वर्ष पूर्व किये गये नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता को आधुनिक शोधार्थियों के लिए अनुसन्धान एवं आश्चर्य का विषय बनाता है| अब तक के अनुसंधान के आधार पर विश्व के समकालीन सभ्यताओ में इस प्रकार के नगरीय नियोजन का नहीं पाया जाना, हड़प्पा सभ्यता को प्राचीनतम सबसे सर्वश्रेष्ठ सभ्यताओं के रूप में स्थापित करती हैं इसे मानवीय इतिहास के प्रथम शहरीकरण के रूप में भी पहचाना जाता है (कांस्ययुगीन नगरीकरण)| नगर विन्यास किलेबंदी एवं विभाजन -दो भागों में विभाजन -पश्चिम एवं पूर्व भाग जैसे-हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो आदि परन्तु इसके कुछ अपवाद भी थे जैसे – धौलाविरा -तीन भागों में विभाजित थी लोथल एवं बनवली -में विभाजन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं नगर के पश्चिम भाग से- विशाल भवन के प्रमाण जैसे-मोहनजोदाड़ोमें सभा भवन ,अन्नागार , सार्वजनिक स्नानागार आदि किलेबंदी के प्रमाण ,एवं ये अपेक्षाकृत ऊंचाई पर अवस्थित थे ; साक्ष्यों के आधार पर यहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे पूर्वी भाग में भवनों के साक्ष्य - श्रृंखलाबद्ध होना दरवाजे एवं खिड़कियों का गलियों के तरफ खुलना अलंकरण का अभाव भवन ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित थे नगरीय नियोजन की मुख्य विलक्षणताएँ सड़क प्रणाली– सड़कें एक दुसरे को समकोण पर काटती थी एवं नगर विभिन्न भागों में विभाजित थी| जल निकासी प्रणाली–सभी छोटे बड़े घरों में आँगन, स्नानागार तथा कूएं आदि के प्रमाण मिले हैं | घरों से निकलने वाला अशुद्ध जल बनी सडकों के साथ-साथ बनी नालियों के सहारे निकलती थी और मोड़ियों (drain) में जाती थी | ये मोड़ियाँ पक्की ईटों से निर्मित थी और पत्थर से ढंकी होती थी | नालियों की साफ-सफाई की व्यवस्था नगर नियोजन एवं प्रबंधन – नगर नियोजन के प्रबंधन हेतु संभवतः आधुनिक नगरपालिका की तरह किसी संस्था के अस्तित्व में होने के संकेत मिलते हैं जो साफ-सफाई एवं रख रखाव का ध्यान रखती थी | भवन निर्माण सामग्री -पक्की ईटों का प्रयोग हालाँकि कालीबंगा जैसे नगरों में कच्ची ईटों के प्रयोग के भी प्रमाण मिले हैं | परन्तु समकालीन नगर नियोजन की कुछ सीमाएं भी थी संभवतः इन्हीं कारणों से इस सभ्यता का अवसान भी हुआ होगा जैसेकि- नदियों के किनारे नगरों का निर्माण एवं बाढ़ से प्लावित होना परिपक्व चरण में भी तकनीकी एकरूपता का बनारहना जिससे संसाधनों के अत्यधिक दोहन के उपरांत अन्य| विकल्पों की अनुपस्थिति में इनका अवसान हो गया होगा | भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में नगरों का होना इतिहास में सर्वप्रथम नगरीय नियोजन के गौरव के साथ- साथ एकरूपता की दृष्टि से हड़प्पा नगरीय नियोजन विशिष्ट है| तथापि आधुनिक नगर नियोजन के विभिन्न तत्वों जैसे- सड़क निर्माण,भवन प्रणाली,ड्रेनेज आदि के सन्दर्भ में महत्पूर्ण इनपुट प्रदान करता है|
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##Question:हड़प्पाई नगरों का विन्यास कैसा था ? साथ ही हड़प्पा के नगर नियोजन के प्रमुख विलक्षणताओं की चर्चा कीजिये |(200 शब्द )##Answer:दृष्टिकोण प्रस्तावना में हड़प्पा सभ्यता की विशिष्टता के सन्दर्भ की चर्चा कीजिये नगर नियोजन के प्रतिरूप से सम्बंधित विभिन्न जानकारियों की चर्चा कीजिये नगर नियोजन की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिये निष्कर्ष से पूर्व इस नगरीय सभ्यता के पतन पर भी संक्षेप में चर्चा कीजिये निष्कर्ष में इसके विशेषताओं के सन्दर्भ में भविष्य में होने वाले मुख्य प्रभावों पर चर्चा कीजिये Ans. प्रस्तावना आज से हजारों वर्ष पूर्व किये गये नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता को आधुनिक शोधार्थियों के लिए अनुसन्धान एवं आश्चर्य का विषय बनाता है| अब तक के अनुसंधान के आधार पर विश्व के समकालीन सभ्यताओ में इस प्रकार के नगरीय नियोजन का नहीं पाया जाना, हड़प्पा सभ्यता को प्राचीनतम सबसे सर्वश्रेष्ठ सभ्यताओं के रूप में स्थापित करती हैं इसे मानवीय इतिहास के प्रथम शहरीकरण के रूप में भी पहचाना जाता है (कांस्ययुगीन नगरीकरण)| नगर विन्यास किलेबंदी एवं विभाजन -दो भागों में विभाजन -पश्चिम एवं पूर्व भाग जैसे-हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो आदि परन्तु इसके कुछ अपवाद भी थे जैसे – धौलाविरा -तीन भागों में विभाजित थी लोथल एवं बनवली -में विभाजन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं नगर के पश्चिम भाग से- विशाल भवन के प्रमाण जैसे-मोहनजोदाड़ोमें सभा भवन ,अन्नागार , सार्वजनिक स्नानागार आदि किलेबंदी के प्रमाण ,एवं ये अपेक्षाकृत ऊंचाई पर अवस्थित थे ; साक्ष्यों के आधार पर यहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे पूर्वी भाग में भवनों के साक्ष्य - श्रृंखलाबद्ध होना दरवाजे एवं खिड़कियों का गलियों के तरफ खुलना अलंकरण का अभाव भवन ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित थे नगरीय नियोजन की मुख्य विलक्षणताएँ सड़क प्रणाली– सड़कें एक दुसरे को समकोण पर काटती थी एवं नगर विभिन्न भागों में विभाजित थी| जल निकासी प्रणाली–सभी छोटे बड़े घरों में आँगन, स्नानागार तथा कूएं आदि के प्रमाण मिले हैं | घरों से निकलने वाला अशुद्ध जल बनी सडकों के साथ-साथ बनी नालियों के सहारे निकलती थी और मोड़ियों (drain) में जाती थी | ये मोड़ियाँ पक्की ईटों से निर्मित थी और पत्थर से ढंकी होती थी | नालियों की साफ-सफाई की व्यवस्था नगर नियोजन एवं प्रबंधन – नगर नियोजन के प्रबंधन हेतु संभवतः आधुनिक नगरपालिका की तरह किसी संस्था के अस्तित्व में होने के संकेत मिलते हैं जो साफ-सफाई एवं रख रखाव का ध्यान रखती थी | भवन निर्माण सामग्री -पक्की ईटों का प्रयोग हालाँकि कालीबंगा जैसे नगरों में कच्ची ईटों के प्रयोग के भी प्रमाण मिले हैं | परन्तु समकालीन नगर नियोजन की कुछ सीमाएं भी थी संभवतः इन्हीं कारणों से इस सभ्यता का अवसान भी हुआ होगा जैसेकि- नदियों के किनारे नगरों का निर्माण एवं बाढ़ से प्लावित होना परिपक्व चरण में भी तकनीकी एकरूपता का बनारहना जिससे संसाधनों के अत्यधिक दोहन के उपरांत अन्य| विकल्पों की अनुपस्थिति में इनका अवसान हो गया होगा | भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में नगरों का होना इतिहास में सर्वप्रथम नगरीय नियोजन के गौरव के साथ- साथ एकरूपता की दृष्टि से हड़प्पा नगरीय नियोजन विशिष्ट है| तथापि आधुनिक नगर नियोजन के विभिन्न तत्वों जैसे- सड़क निर्माण,भवन प्रणाली,ड्रेनेज आदि के सन्दर्भ में महत्पूर्ण इनपुट प्रदान करता है|
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Discuss the influence that parents have on the values of their children. Why is it that at times the values of children differ from that of their parents? (200 words/10 marks)
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Approach Give instances of how parents in-grain values and protect their children from negative influences. Also, explain the variables which influence the transmission of values Then explain by giving reasons why the values of parents and children may differ at times. Answer Parents play an important role in the socialization of their children by influencing them with their attitudes and beliefs and it is from them that children primarily get their values. They inculcate values about: Appropriate ways of behaving towards relatives, friends, strangers, the poor, elders and more. Empathy, sympathy, warmth, respect, integrity and honesty. Distinction between wrong and right. They engineer social opportunities which in-grain desired values or help resist negative influences, by choosing: The right school A residential area with good neighbours The books they read The movies and other videos they watch The friends they make Thus, the parents have an essential role in transmitting good values and resisting negative influences. This is done through: Right conduct: Parents communicate this not just by discussing it with their children but also by walking the talk. They transmit simple habits, like keeping the surroundings clean, being truthful and honest etc. Activity-based learning: activities like games and story-telling have a significant impact on children. This way parents can impart the desired values. Take for instance the value of sharing and caring. Pointing the child towards right practices and habits, while not pushing by adopting the strict disciplinary approach Participating with the child as a friend as this can make it easier for the child to turn to someone in the event of encountering a negative influence. Despite their close relationship and deep impact, research shows that there is a lack of complete parent-child value congruence. This depends on many variables and conditions, such as: Age of child Degree of parents’ belief in that value The value’s salience for the parents Time devoted by parents to children Accuracy of perception of the value by the child This causes their value to differ due to various reasons, some of which are: Apart from their parents, the children also spend time outside their influence with other adults and peers. For example, teacher; friends and role models also shape the values of a child. We also have to realize that both the parents and the children were born and raised in two completely different worlds, so there exists a generational gap. Today, more than ever, means of communication like television, cinema and internet influence values of children. For example, if not guided properly, children may pick up values which prefer glamour over simplicity under the influence of cinema. In modern times, Parents need to take extra care of their children in shaping their values given the increased role of digital media.
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##Question:Discuss the influence that parents have on the values of their children. Why is it that at times the values of children differ from that of their parents? (200 words/10 marks)##Answer:Approach Give instances of how parents in-grain values and protect their children from negative influences. Also, explain the variables which influence the transmission of values Then explain by giving reasons why the values of parents and children may differ at times. Answer Parents play an important role in the socialization of their children by influencing them with their attitudes and beliefs and it is from them that children primarily get their values. They inculcate values about: Appropriate ways of behaving towards relatives, friends, strangers, the poor, elders and more. Empathy, sympathy, warmth, respect, integrity and honesty. Distinction between wrong and right. They engineer social opportunities which in-grain desired values or help resist negative influences, by choosing: The right school A residential area with good neighbours The books they read The movies and other videos they watch The friends they make Thus, the parents have an essential role in transmitting good values and resisting negative influences. This is done through: Right conduct: Parents communicate this not just by discussing it with their children but also by walking the talk. They transmit simple habits, like keeping the surroundings clean, being truthful and honest etc. Activity-based learning: activities like games and story-telling have a significant impact on children. This way parents can impart the desired values. Take for instance the value of sharing and caring. Pointing the child towards right practices and habits, while not pushing by adopting the strict disciplinary approach Participating with the child as a friend as this can make it easier for the child to turn to someone in the event of encountering a negative influence. Despite their close relationship and deep impact, research shows that there is a lack of complete parent-child value congruence. This depends on many variables and conditions, such as: Age of child Degree of parents’ belief in that value The value’s salience for the parents Time devoted by parents to children Accuracy of perception of the value by the child This causes their value to differ due to various reasons, some of which are: Apart from their parents, the children also spend time outside their influence with other adults and peers. For example, teacher; friends and role models also shape the values of a child. We also have to realize that both the parents and the children were born and raised in two completely different worlds, so there exists a generational gap. Today, more than ever, means of communication like television, cinema and internet influence values of children. For example, if not guided properly, children may pick up values which prefer glamour over simplicity under the influence of cinema. In modern times, Parents need to take extra care of their children in shaping their values given the increased role of digital media.
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बाजार विनिमय दर और क्रय शक्ति समता को परिभाषित कीजिये| इसके साथ हीदोनों के संदर्भ में विश्व बैंक के अनुसार प्रमुख देशों की स्थिति को स्पष्ट कीजिये| (200 शब्द)
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दृष्टिकोण भूमिका में विनिमय को परिभाषित कीजिये प्रथम भाग में बाजार विनिमय दर को परिभाषित कीजिये दूसरे भाग में क्रय शक्ति समता को स्पष्ट कीजिये अंतिम खंड में विश्व बैंक के अनुसार प्रमुख देशों की स्थिति को स्पष्ट कीजिये| विनिमय अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु है| किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान-प्रदान करना विनिमय कहलाता है। जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वास्तु देते या प्राप्त करते हैं तो वह विनिमय कार्य कहलाता हैं। विनिमय को दो वर्गों में विभाजित किया गया हैं। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में जो भी मूल्य देते हैं, क्रय विनिमय कहलाता है। जब हम कोई वस्तु बेचते हैं और इसके बदले मे जो मूल्य प्राप्त करते हैं, विक्रय विनिमय कहलाता है। मौद्रिक दृष्टि से विनिमय के दो प्रकार हो सकते हैंवस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय| जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करते या देते हैं, वस्तु विनिमय कहलाता है जबकि जब हम किसी वस्तु के बदले मुद्रा प्राप्त करते हैं या देते हैं, मुद्रा विनिमय कहलाता है। बाजार विनिमय दर बाजार विनिमय दर का सम्बन्ध मुद्रा विनिमय से है| किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा का मूल्य बाजार विनिमय दर कहलाता है| दूसरे शब्दों में, किसी मुद्रा की कीमत को अन्य मुद्रा के रूप में व्यक्त करना बाजार विनिमय दर कहलाता है।अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्तर्गत अलग-अलग देशों में अलग-अलग मुद्रायें प्रचलित रहती हैं और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारम्भ करने से पूर्व यह समस्या होती है कि मुद्राओं के बीच विनिमय दर का निर्धारण कैसे किया जाए| विनिमय दर भी मांग पूर्ति सिद्धांत से चालित होती है| किसी देश में विदेशी मुद्रा की मांग अधिक होगी तो उसी के अनुरूप स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है| किसी अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की मांग आयातक, विदेश जाने वाले पर्यटक, स्वदेशी निवेशक, विदेशी निवेशकों द्वारा अपने निवेश के आहरण से भी विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है| जबकि विदेशी मुद्रा की आपूर्ति निर्यातक, विदेशी पर्यटक, विदेशी निवेशक एवं विदेशी अंतरण के माध्यम से होती है| सामान्यतः विनिमय दर की दो प्रणालियां हैं यथा स्थिर विनिमय दर प्रणाली एवं परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली| जब विनिमय दरें एक स्थिर दर पर निर्धारित की जाती हैं तो उन्हें स्थिर दर विनिमय दर प्रणाली कहा जाता है जबकि बाजार एवं मांग एवं पूर्ति के द्वारा निर्धारित विनिमय दर को परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली कहा जाता है। जब विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार में स्वतंत्र रूप से बिना किसी हस्तक्षेप के मांग एवं पूर्ति की सहायता से होता है तो इसे फ्री फ्लोट अथवा तिरती विनिमय दर कहा जाता है परन्तु जब किसी देश का केन्द्रीय बैंक इस विनिमय दर में हस्तक्षेप करता है तो उसे प्रबंधित विनिमय दर कहते हैं। क्रयशक्ति समता विनिमय दर निर्धारण के अनेक सिद्धांत हैं| इन्ही में से एक क्रयशक्ति समता सिद्धांत है| इसके अतिरिक्त टकसाली और भुगतान शेष सिद्धांत हैं| एक दूसरे के सापेक्ष क्रय शक्ति के आधार पर निर्धारित विभिन्न मुद्राओं की विनिमय दर को क्रय शक्ति समता कहते हैं| विनिमय निर्धारण के क्रयशक्ति समता सिद्धान्त को गुस्ताव कैशल ने वर्ष 1920 में प्रस्तुत किया। क्रय शक्ति समता का अर्थ किन्हीं दो देशों के बीच वस्तु या सेवा की कीमत में मौजूद अंतर से है। क्रय शक्ति समता के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि दो देशों के बीच मुद्रा की क्रयशक्ति में कितना अंतर या समता है| इस प्रकार क्रय शक्ति समता का आशय दो देशों के बीच मुद्रा की क्रय शक्ति में अंतर या समता से है। यह विभिन्न मुद्राओं का सापेक्षिक मूल्य होता है। इसमें अर्थव्यवस्था और लोगों की आय की तुलना और क्रय शक्ति की क्षमता का आकलन किया जाता है। जैसे-डॉलर, यूरो, पौंड तथा रुपये की क्रय क्षमता अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है, जिससे किसी वस्तु या सेवा को अलग-अलग देशों में खरीदने पर कीमत में अंतर होगा। इसका प्रयोग लोगों के जीवन-स्तर की गुणवत्ता के आकलन में भी किया जाता है। सार्थक तुलना के लिए विभिन्न देशों में लागू कीमतों का समायोजन किया जाता है। |इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था का किसी दूसरी अर्थव्यवस्था के सापेक्ष, आकार का पता लगाया जा सकता है। वर्तमान में विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रमके अंतर्गत‘क्रय शक्ति समता’के आधार पर विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के तुलनात्मक आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। विश्व बैंक द्वारा उपरोक्त अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को बड़ी से छोटी के क्रम में रैंकिंग प्रदान की गयी है| जो निम्नलिखित है- बाजार विनिमय दर के आधार पर उच्च सकल घरेलू उत्पाद वाली शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं संयुक्त राज्य अमेरिका - 19.4 ट्रिलियन डॉलर चीन - 12 ट्रिलियन डॉलर के लगभग जापान – 9 ट्रिलियन डॉलर के लगभग जर्मनी – 3.7 ट्रिलियन डॉलर के लगभग यूनाइटेड किंगडम – 2.61 ट्रिलियन डॉलर के लगभग भारत – 2.59 ट्रिलियन डॉलर के लगभग फ्रांस – 2.58 ट्रिलियन डॉलर के लगभग क्रयशक्ति समता के आधार पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं आकार एवं रैंकिंग- चीन – 23 ट्रिलियन डॉलर के लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका – 19.4 ट्रिलियन डॉलर के लगभग भारत – 9.5 ट्रिलियन डॉलर के लगभग जापान – 5.4 ट्रिलियन डॉलर के लगभग जर्मनी – 4.2 ट्रिलियन डॉलर के लगभग रूस – 3.74 ट्रिलियन डॉलर के लगभग उपरोक्त रैंकिंग एवं आंकड़ों से स्पष्ट होता है की विनिमय दर के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के आकार और क्रय शक्ति समता के आधार पर अंतर हो सकता है | बाजार विनिमय दर के आधार पर जहाँ भारतीय अर्थव्यस्था 6वें स्थान पर है वहीँ क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है|
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##Question:बाजार विनिमय दर और क्रय शक्ति समता को परिभाषित कीजिये| इसके साथ हीदोनों के संदर्भ में विश्व बैंक के अनुसार प्रमुख देशों की स्थिति को स्पष्ट कीजिये| (200 शब्द)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में विनिमय को परिभाषित कीजिये प्रथम भाग में बाजार विनिमय दर को परिभाषित कीजिये दूसरे भाग में क्रय शक्ति समता को स्पष्ट कीजिये अंतिम खंड में विश्व बैंक के अनुसार प्रमुख देशों की स्थिति को स्पष्ट कीजिये| विनिमय अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु है| किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान-प्रदान करना विनिमय कहलाता है। जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वास्तु देते या प्राप्त करते हैं तो वह विनिमय कार्य कहलाता हैं। विनिमय को दो वर्गों में विभाजित किया गया हैं। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में जो भी मूल्य देते हैं, क्रय विनिमय कहलाता है। जब हम कोई वस्तु बेचते हैं और इसके बदले मे जो मूल्य प्राप्त करते हैं, विक्रय विनिमय कहलाता है। मौद्रिक दृष्टि से विनिमय के दो प्रकार हो सकते हैंवस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय| जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करते या देते हैं, वस्तु विनिमय कहलाता है जबकि जब हम किसी वस्तु के बदले मुद्रा प्राप्त करते हैं या देते हैं, मुद्रा विनिमय कहलाता है। बाजार विनिमय दर बाजार विनिमय दर का सम्बन्ध मुद्रा विनिमय से है| किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा का मूल्य बाजार विनिमय दर कहलाता है| दूसरे शब्दों में, किसी मुद्रा की कीमत को अन्य मुद्रा के रूप में व्यक्त करना बाजार विनिमय दर कहलाता है।अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्तर्गत अलग-अलग देशों में अलग-अलग मुद्रायें प्रचलित रहती हैं और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारम्भ करने से पूर्व यह समस्या होती है कि मुद्राओं के बीच विनिमय दर का निर्धारण कैसे किया जाए| विनिमय दर भी मांग पूर्ति सिद्धांत से चालित होती है| किसी देश में विदेशी मुद्रा की मांग अधिक होगी तो उसी के अनुरूप स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है| किसी अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की मांग आयातक, विदेश जाने वाले पर्यटक, स्वदेशी निवेशक, विदेशी निवेशकों द्वारा अपने निवेश के आहरण से भी विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है| जबकि विदेशी मुद्रा की आपूर्ति निर्यातक, विदेशी पर्यटक, विदेशी निवेशक एवं विदेशी अंतरण के माध्यम से होती है| सामान्यतः विनिमय दर की दो प्रणालियां हैं यथा स्थिर विनिमय दर प्रणाली एवं परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली| जब विनिमय दरें एक स्थिर दर पर निर्धारित की जाती हैं तो उन्हें स्थिर दर विनिमय दर प्रणाली कहा जाता है जबकि बाजार एवं मांग एवं पूर्ति के द्वारा निर्धारित विनिमय दर को परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली कहा जाता है। जब विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार में स्वतंत्र रूप से बिना किसी हस्तक्षेप के मांग एवं पूर्ति की सहायता से होता है तो इसे फ्री फ्लोट अथवा तिरती विनिमय दर कहा जाता है परन्तु जब किसी देश का केन्द्रीय बैंक इस विनिमय दर में हस्तक्षेप करता है तो उसे प्रबंधित विनिमय दर कहते हैं। क्रयशक्ति समता विनिमय दर निर्धारण के अनेक सिद्धांत हैं| इन्ही में से एक क्रयशक्ति समता सिद्धांत है| इसके अतिरिक्त टकसाली और भुगतान शेष सिद्धांत हैं| एक दूसरे के सापेक्ष क्रय शक्ति के आधार पर निर्धारित विभिन्न मुद्राओं की विनिमय दर को क्रय शक्ति समता कहते हैं| विनिमय निर्धारण के क्रयशक्ति समता सिद्धान्त को गुस्ताव कैशल ने वर्ष 1920 में प्रस्तुत किया। क्रय शक्ति समता का अर्थ किन्हीं दो देशों के बीच वस्तु या सेवा की कीमत में मौजूद अंतर से है। क्रय शक्ति समता के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि दो देशों के बीच मुद्रा की क्रयशक्ति में कितना अंतर या समता है| इस प्रकार क्रय शक्ति समता का आशय दो देशों के बीच मुद्रा की क्रय शक्ति में अंतर या समता से है। यह विभिन्न मुद्राओं का सापेक्षिक मूल्य होता है। इसमें अर्थव्यवस्था और लोगों की आय की तुलना और क्रय शक्ति की क्षमता का आकलन किया जाता है। जैसे-डॉलर, यूरो, पौंड तथा रुपये की क्रय क्षमता अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है, जिससे किसी वस्तु या सेवा को अलग-अलग देशों में खरीदने पर कीमत में अंतर होगा। इसका प्रयोग लोगों के जीवन-स्तर की गुणवत्ता के आकलन में भी किया जाता है। सार्थक तुलना के लिए विभिन्न देशों में लागू कीमतों का समायोजन किया जाता है। |इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था का किसी दूसरी अर्थव्यवस्था के सापेक्ष, आकार का पता लगाया जा सकता है। वर्तमान में विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रमके अंतर्गत‘क्रय शक्ति समता’के आधार पर विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के तुलनात्मक आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। विश्व बैंक द्वारा उपरोक्त अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को बड़ी से छोटी के क्रम में रैंकिंग प्रदान की गयी है| जो निम्नलिखित है- बाजार विनिमय दर के आधार पर उच्च सकल घरेलू उत्पाद वाली शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं संयुक्त राज्य अमेरिका - 19.4 ट्रिलियन डॉलर चीन - 12 ट्रिलियन डॉलर के लगभग जापान – 9 ट्रिलियन डॉलर के लगभग जर्मनी – 3.7 ट्रिलियन डॉलर के लगभग यूनाइटेड किंगडम – 2.61 ट्रिलियन डॉलर के लगभग भारत – 2.59 ट्रिलियन डॉलर के लगभग फ्रांस – 2.58 ट्रिलियन डॉलर के लगभग क्रयशक्ति समता के आधार पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं आकार एवं रैंकिंग- चीन – 23 ट्रिलियन डॉलर के लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका – 19.4 ट्रिलियन डॉलर के लगभग भारत – 9.5 ट्रिलियन डॉलर के लगभग जापान – 5.4 ट्रिलियन डॉलर के लगभग जर्मनी – 4.2 ट्रिलियन डॉलर के लगभग रूस – 3.74 ट्रिलियन डॉलर के लगभग उपरोक्त रैंकिंग एवं आंकड़ों से स्पष्ट होता है की विनिमय दर के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के आकार और क्रय शक्ति समता के आधार पर अंतर हो सकता है | बाजार विनिमय दर के आधार पर जहाँ भारतीय अर्थव्यस्था 6वें स्थान पर है वहीँ क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है|
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"पाषाण कालीन चित्रकला मानवीय सभ्यता की सबसे प्राचीनतम कलाकृतियाँ थी जिसके साक्ष्य भारत में भी उपलब्द्ध हैं |" उक्त कथन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिये |(200 शब्द )
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दृष्टिकोण प्रस्तावना में पाषाण काल का संक्षिप्त परिचय देते हुए उस समय पाई गई कलाकृतियों के सन्दर्भ में चर्चा कीजिये पुरा पाषाण एवं मध्य पाषाण युग प्रमुख क्षेत्रों की चर्चा कीजिये जहाँ से ये कलाकृतियाँ पायीं गयीं हैं नव पाषाण युग में हुए बदलावों की भी संक्षिप्त चर्चा कीजिये निष्कर्ष में पाषण युग की प्रमुख सीमाओं की चर्चा कर सकते हैं पाषाण युगीन संस्कृति में पुरापाषाण और मध्य युग के लोग चित्र बना ते थे जो जिसके साक्ष्य गुफाओं की दीवारों पर बनायीं गई चित्रों के रूप में देश के विभिन्न भागों में पायीं गयी हैं| कालक्रम की दृष्टि से भारतीय परिपेक्ष्य में इस काल के साक्ष्यों को 9000 BC. तक देखा गया| इसके पश्चात 9000 BC से ही नवपाषाण का प्रारंभ हुआ परन्तु भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसी बस्तियों का प्रारंभ 7000 BC का माना गया जब मानवीय गतिविधियों में विकास के कारण सामाजिक.सांस्कृतिक तौर पर क्रांतिकारी बदलाव देखे गए | पुरा पाषाण और मध्य पाषाण की विस्तार क्षेत्र व कालावधि भीमबेटका ,पंचमढ़ी ,मिर्जापुर,चित्रकूट पाषाण युगीन चित्रों का संबंध विभिन्न कालों से है जैसे उच्च पुरा -पाषाण काल से चित्रों के साक्ष्य मिलने लगते हैं ; मध्य एवं नव पाषाण कालीन चित्र बहुतायत में मिलते हैं ; मुख्य विशेषताएं पाषाण युगीन चित्रों को अनगढ़ पत्थरों पर चित्रित किया गया है प्रमुख विषय –शिकार(बड़े पशुओं का शिकार, विभिन्न लोगों का सहयोग,पाषाण युगीन उपकरणों का प्रयोग );मछली पकड़ने का चित्र ,बड़ी संख्या में शिकार को जाल में ले जाने का चित्र शिकार के अतिरिक्त अंतिम संस्कार ,नृत्य आदि का भी चित्रण किया गया है |ये चित्र पत्थर के उपकरणों के साथ-साथ समकालीन संस्कृति को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है| चित्रों में प्राकृतिक रंग,वनस्पति अथवा खनिज का प्रयोग नव पाषाण कालीन कला ये पशुपालक और कृषक समाज था इसलिए इन्हें अनाज रखने के बर्तनों की आवश्यकता थी ,और खाना बनाने और खाने के पत्रों की आवश्यकता थी ; अतः कुम्भ्कारी सबसे पहले इसी काल में देखे गए आरम्भ में हाथ से बनाये मृद भांड मिलते हैं बाद में चाक पर बने बर्तन भी पाए जाने लगे जैसे- पॉलिश दार काला मृद भांड , धूसर मृदभांडऔर चटाई के छाप वाले मृदभांड हालाँकि चित्रों के उद्येश्य के सन्दर्भ में दावे से कुछ भी कहना मुश्किल है परन्तु भारतीय चित्रकला के प्रारंभ के रूप में पाषाण कालीन चित्रों की मुख्य भूमिका है | विशेषकर भीमबेटका जैसे स्थलों से प्राप्त कलाकृतियाँ अद्भुत थी | यद्यपि नव पाषाण युग में प्रमुख प्रगति देखि गयी सम्पूर्ण प्रस्तर काल में पत्थर के औजारों और हथियारों पर आश्रित बने रहने के कारण एनी किसी कलाकृति का विकास संभव नहीं हो सका|
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##Question:"पाषाण कालीन चित्रकला मानवीय सभ्यता की सबसे प्राचीनतम कलाकृतियाँ थी जिसके साक्ष्य भारत में भी उपलब्द्ध हैं |" उक्त कथन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिये |(200 शब्द )##Answer:दृष्टिकोण प्रस्तावना में पाषाण काल का संक्षिप्त परिचय देते हुए उस समय पाई गई कलाकृतियों के सन्दर्भ में चर्चा कीजिये पुरा पाषाण एवं मध्य पाषाण युग प्रमुख क्षेत्रों की चर्चा कीजिये जहाँ से ये कलाकृतियाँ पायीं गयीं हैं नव पाषाण युग में हुए बदलावों की भी संक्षिप्त चर्चा कीजिये निष्कर्ष में पाषण युग की प्रमुख सीमाओं की चर्चा कर सकते हैं पाषाण युगीन संस्कृति में पुरापाषाण और मध्य युग के लोग चित्र बना ते थे जो जिसके साक्ष्य गुफाओं की दीवारों पर बनायीं गई चित्रों के रूप में देश के विभिन्न भागों में पायीं गयी हैं| कालक्रम की दृष्टि से भारतीय परिपेक्ष्य में इस काल के साक्ष्यों को 9000 BC. तक देखा गया| इसके पश्चात 9000 BC से ही नवपाषाण का प्रारंभ हुआ परन्तु भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसी बस्तियों का प्रारंभ 7000 BC का माना गया जब मानवीय गतिविधियों में विकास के कारण सामाजिक.सांस्कृतिक तौर पर क्रांतिकारी बदलाव देखे गए | पुरा पाषाण और मध्य पाषाण की विस्तार क्षेत्र व कालावधि भीमबेटका ,पंचमढ़ी ,मिर्जापुर,चित्रकूट पाषाण युगीन चित्रों का संबंध विभिन्न कालों से है जैसे उच्च पुरा -पाषाण काल से चित्रों के साक्ष्य मिलने लगते हैं ; मध्य एवं नव पाषाण कालीन चित्र बहुतायत में मिलते हैं ; मुख्य विशेषताएं पाषाण युगीन चित्रों को अनगढ़ पत्थरों पर चित्रित किया गया है प्रमुख विषय –शिकार(बड़े पशुओं का शिकार, विभिन्न लोगों का सहयोग,पाषाण युगीन उपकरणों का प्रयोग );मछली पकड़ने का चित्र ,बड़ी संख्या में शिकार को जाल में ले जाने का चित्र शिकार के अतिरिक्त अंतिम संस्कार ,नृत्य आदि का भी चित्रण किया गया है |ये चित्र पत्थर के उपकरणों के साथ-साथ समकालीन संस्कृति को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है| चित्रों में प्राकृतिक रंग,वनस्पति अथवा खनिज का प्रयोग नव पाषाण कालीन कला ये पशुपालक और कृषक समाज था इसलिए इन्हें अनाज रखने के बर्तनों की आवश्यकता थी ,और खाना बनाने और खाने के पत्रों की आवश्यकता थी ; अतः कुम्भ्कारी सबसे पहले इसी काल में देखे गए आरम्भ में हाथ से बनाये मृद भांड मिलते हैं बाद में चाक पर बने बर्तन भी पाए जाने लगे जैसे- पॉलिश दार काला मृद भांड , धूसर मृदभांडऔर चटाई के छाप वाले मृदभांड हालाँकि चित्रों के उद्येश्य के सन्दर्भ में दावे से कुछ भी कहना मुश्किल है परन्तु भारतीय चित्रकला के प्रारंभ के रूप में पाषाण कालीन चित्रों की मुख्य भूमिका है | विशेषकर भीमबेटका जैसे स्थलों से प्राप्त कलाकृतियाँ अद्भुत थी | यद्यपि नव पाषाण युग में प्रमुख प्रगति देखि गयी सम्पूर्ण प्रस्तर काल में पत्थर के औजारों और हथियारों पर आश्रित बने रहने के कारण एनी किसी कलाकृति का विकास संभव नहीं हो सका|
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पेरिस जलवायु समझौता महत्वाकांक्षी लक्ष्य तो निर्धारित करता है किन्तु अमेरिका का अलग होना वैश्विक प्रयासों पर एक बड़ा आघात है | विश्लेषण कीजिये | (200 शब्द)
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प्रश्न - पेरिस जलवायु समझौता महत्वाकांक्षी लक्ष्य तो निर्धारित करता है किन्तु अमेरिका का अलग होना वैश्विक प्रयासों पर एक बड़ा आघात है | विश्लेषण कीजिये | (200 शब्द ( दृष्टिकोण – पेरिस जलवायु समझौता क्या है | पेरिस जलवायु के संदर्भ मे अमेरिका का पक्ष को बताइये | ट्रंप की घोषणा और वैश्विक आघात कैसे | पेरिस जलवायु समझौता क्या है - इस ऐतिहासिक समझौते को 2015 में ‘जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन फ्रेमवर्क’ (UNFCCC) की 21वीं बैठक में अपनाया गया, जिसेCOP-21के नाम से जाना जाता है। इस समझौते को 2020 से लागू किया जाना है। इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि सभी देश वैश्विक तापमान को औद्योगिकीकरण से पूर्व के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना है | पहली बार, विकसित और विकासशील देश दोनों नेराष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (INDC)को प्रस्तुत किया, जो प्रत्येक देश के अपने स्तर पर स्वेच्छा से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये एक विस्तृत कार्रवाइयों का समूह है। अमेरिका के पक्ष - अमेरिका का मानना है की यह समझौता चीन और अमेरिका के पक्ष मे है न की अमेरिका के | अमेरिका का ये भी मानना है की इस से अमेरिका के अर्थव्यवस्था को कमजोर करेगा और श्रमबल पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा | इस समझौते के माध्यम से ‘अमेरिकी धन’ को अन्य देशों को पुनर्वितरित किया जाएगा और अमेरिकी नौकरियाँ अन्य देशों में स्थानांतरित हो जाएंगी। ट्रंप की घोषणा और वैश्विक आघात – अमेरिका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश है। साथ ही, एक महाशक्ति भी है। यदि अमेरिका इस समझौते में रहता तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तो कम होता ही, विकासशील देशों को आर्थिक मदद मिलती तथा अन्य देशों पर भी दबाव रहता कि वे समझौते की शर्तों का पालन करें। परंतु, ट्रंप की घोषणा के पश्चात् निश्चित तौर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने के वैश्विक प्रयासों को एक बड़ा आघात पहुँचा है।
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##Question:पेरिस जलवायु समझौता महत्वाकांक्षी लक्ष्य तो निर्धारित करता है किन्तु अमेरिका का अलग होना वैश्विक प्रयासों पर एक बड़ा आघात है | विश्लेषण कीजिये | (200 शब्द)##Answer: प्रश्न - पेरिस जलवायु समझौता महत्वाकांक्षी लक्ष्य तो निर्धारित करता है किन्तु अमेरिका का अलग होना वैश्विक प्रयासों पर एक बड़ा आघात है | विश्लेषण कीजिये | (200 शब्द ( दृष्टिकोण – पेरिस जलवायु समझौता क्या है | पेरिस जलवायु के संदर्भ मे अमेरिका का पक्ष को बताइये | ट्रंप की घोषणा और वैश्विक आघात कैसे | पेरिस जलवायु समझौता क्या है - इस ऐतिहासिक समझौते को 2015 में ‘जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन फ्रेमवर्क’ (UNFCCC) की 21वीं बैठक में अपनाया गया, जिसेCOP-21के नाम से जाना जाता है। इस समझौते को 2020 से लागू किया जाना है। इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि सभी देश वैश्विक तापमान को औद्योगिकीकरण से पूर्व के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना है | पहली बार, विकसित और विकासशील देश दोनों नेराष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (INDC)को प्रस्तुत किया, जो प्रत्येक देश के अपने स्तर पर स्वेच्छा से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये एक विस्तृत कार्रवाइयों का समूह है। अमेरिका के पक्ष - अमेरिका का मानना है की यह समझौता चीन और अमेरिका के पक्ष मे है न की अमेरिका के | अमेरिका का ये भी मानना है की इस से अमेरिका के अर्थव्यवस्था को कमजोर करेगा और श्रमबल पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा | इस समझौते के माध्यम से ‘अमेरिकी धन’ को अन्य देशों को पुनर्वितरित किया जाएगा और अमेरिकी नौकरियाँ अन्य देशों में स्थानांतरित हो जाएंगी। ट्रंप की घोषणा और वैश्विक आघात – अमेरिका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश है। साथ ही, एक महाशक्ति भी है। यदि अमेरिका इस समझौते में रहता तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तो कम होता ही, विकासशील देशों को आर्थिक मदद मिलती तथा अन्य देशों पर भी दबाव रहता कि वे समझौते की शर्तों का पालन करें। परंतु, ट्रंप की घोषणा के पश्चात् निश्चित तौर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने के वैश्विक प्रयासों को एक बड़ा आघात पहुँचा है।
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Critically evaluate the impact of the Green Revolution on India.(10 Marks/150 words)
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APPROACH- - Briefly mention about Green Revolution - Discuss the positive and negative impact of green revolution - Give some way forward ANSWER- Green revolution saw the improvement in agricultural production by adopting High Yielding Variety of seeds. India subsequently became self-dependent in food grains. Green revolution has presented a mix picture in terms of its impact on Indian Agriculture. Positive Impact: Increased agricultural production in the country. Overall prosperity of the farmers as they became commercial farmers from subsistence farmers. No more dependence on import of basic food grains. India became exporter of some food grains. Investment in agriculture increased as farmers had surplus money. This led to growth of agricultural based industries such as seeds, pesticides, machines etc. Standard of living of farmers improved and consumer goods industries found new market in rural areas. Improvement in the agro processing industries due to investment. Led to improved rural employment. Negative Impacts: Loss of traditional variety of seeds that were more adaptable to local conditions. Focused on only 2 crops (rice and wheat) initially leading to huge cropping imbalance because of introduction of HYV. The agricultural diversity has declined. Irrigation is mostly done in drier parts of the country in a wasteful manner such as flood irrigation. Demand for water increased leading to overexploitation of water resources. It has led to problems of salinization on one hand and ground water depletion on the other. Disparity within the region (rich farmers having large farms could benefit more) and between regions (GR region and non GR Region) was created. Mostly Punjab, Haryana and Western UP, Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh could reap the benefits of G.R. It has also led to mineralization of soil due to overuse of fertilizers. Also they wash away to water bodies causing the problem of algal bloom or eutrophication. Increase in unemployment because of increased mechanization in some regions whereas some regions faced migration because of need for cheaper labour. This created socio cultural problems. Excessive use of pesticides and weedicides also leads to bioaccumulation and bio magnification of these chemicals also known as Persistent Organic Pollutants as they remain in the nature for much longer. For example DDT is known for causing liver damage and cancers; Endosulfan causes DNA mutation and different cancers. Though Green Revolution has helped in achieving food security, nutritional security remains far from being achieved. There is need for better irrigation, optimal use of fertilizers and chemicals. Also more crops and regions need to brought under Green Revolution to reduce the socio-economic inequality it has created in past.
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##Question:Critically evaluate the impact of the Green Revolution on India.(10 Marks/150 words)##Answer:APPROACH- - Briefly mention about Green Revolution - Discuss the positive and negative impact of green revolution - Give some way forward ANSWER- Green revolution saw the improvement in agricultural production by adopting High Yielding Variety of seeds. India subsequently became self-dependent in food grains. Green revolution has presented a mix picture in terms of its impact on Indian Agriculture. Positive Impact: Increased agricultural production in the country. Overall prosperity of the farmers as they became commercial farmers from subsistence farmers. No more dependence on import of basic food grains. India became exporter of some food grains. Investment in agriculture increased as farmers had surplus money. This led to growth of agricultural based industries such as seeds, pesticides, machines etc. Standard of living of farmers improved and consumer goods industries found new market in rural areas. Improvement in the agro processing industries due to investment. Led to improved rural employment. Negative Impacts: Loss of traditional variety of seeds that were more adaptable to local conditions. Focused on only 2 crops (rice and wheat) initially leading to huge cropping imbalance because of introduction of HYV. The agricultural diversity has declined. Irrigation is mostly done in drier parts of the country in a wasteful manner such as flood irrigation. Demand for water increased leading to overexploitation of water resources. It has led to problems of salinization on one hand and ground water depletion on the other. Disparity within the region (rich farmers having large farms could benefit more) and between regions (GR region and non GR Region) was created. Mostly Punjab, Haryana and Western UP, Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh could reap the benefits of G.R. It has also led to mineralization of soil due to overuse of fertilizers. Also they wash away to water bodies causing the problem of algal bloom or eutrophication. Increase in unemployment because of increased mechanization in some regions whereas some regions faced migration because of need for cheaper labour. This created socio cultural problems. Excessive use of pesticides and weedicides also leads to bioaccumulation and bio magnification of these chemicals also known as Persistent Organic Pollutants as they remain in the nature for much longer. For example DDT is known for causing liver damage and cancers; Endosulfan causes DNA mutation and different cancers. Though Green Revolution has helped in achieving food security, nutritional security remains far from being achieved. There is need for better irrigation, optimal use of fertilizers and chemicals. Also more crops and regions need to brought under Green Revolution to reduce the socio-economic inequality it has created in past.
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सविनय अवज्ञा आंदोलन के केंद्रीय विषय के रूप मे नमक कानून का मुद्दा क्यों उठाया गया ?सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रकृति पर भी प्रकाश डालिए । (150-200 शब्द, अंक-10 ) Why was the issue of salt law raised as a central theme of the Civil Disobedience Movement? Also throw light on the nature of civil disobedience movement. (150-200 words, Marks -10)
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अप्रोच :- भूमिका में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताइये । उत्तर के प्रथम भाग में नमक को ही केंद्रीय ( मुख्य ) विषय के रूप में चुने जाने के कारणो को बताइये । उत्तर के दूसरे भाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन के की प्रकृति के बारे में चर्चा कीजिये । उत्तर के अंतिम भाग में सकारात्मक निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया एक प्रभावी अहिंसात्मक आंदोलन था । इस आंदोलन की शुरुआत करने के पीछे अनेक कारण थे ,जैसे वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण भारतीय जनता महंगाई से परेशान थी , परिस्थितियाँ आंदोलन के अनुकूल ,साइमन आयोग का समय पूर्व गठन और उसमे एक भी भारतीय सदस्य का न होना, ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगो को नकार दिया जाना , गांधी जी पर कांग्रेस का एक बड़ा आंदोलन शुरू करने का दबाव आदि प्रमुख कारण थे। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून को ही आंदोलन का केंद्र बनाए जाने के पीछे कुछ प्रमुख कारण थे। जैसे नमक के घरेलू उपयोग की वस्तु है , जिससे सम्पूर्ण भारत की जनता जुड़ी हुई थी और यही एक मुद्दा था जो सभी वर्गो और संप्रदायों को एक सूत्र में बाधकर आंदोलन को मजबूत बना सकता है ।जिससे आंदोलन का आधार व्यापक बन सकता था। दूसरा समाज में व्याप्त सांप्रदायिकता के कारण उस समय कुछ दूसरे मुद्दे पर समाज के आपस में बटने की संभावना ज्यादा थी ,साथ ही किसान , मजदूर , महिला , शहरी , ग्रामीण और विभिन्न सम्प्रदायों को एक साथ लाने में जितना कारगर घरेलू मुद्दा हो सकता था , उतना प्रभावी शायद ही कोई हो सकता था।इसके साथ ही आर्थिक मंदी के मार से भारतीय जनता परेशान थी और नमक जैसे अतिआवश्यक और प्राथमिक वस्तु के निर्माण पर सरकार का एकाधिकार और उस पर उच्च कर की दर भारतीय जनता के शोषण की पराकाष्ठा को दिखाता है । इन्ही सभी कारणों से गांधी जी ने अपने पूर्ववर्ती आंदोलनों से ( असहयोग आंदोलन जिसमे कहीं न कहीं सांप्रदायिकता का पक्ष भी शामिल था ) सीख लेते हुए एक व्यापक आधार वाले मुद्दे के रूप में नमक कानून का चुनाव किया गया। इसके साथ ही आंदोलन की प्रवृतियों को भी निम्न बिन्दुओं द्वारा समझा जा सकता है :- आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वराज था और इसमें राजनीति स्वतन्त्रता के साथ- साथ 1931 में कराची अधिवेशन में नागरिक अधिकारों और सामाजिक आर्थिक न्याय को भी लक्ष्य के रूप में रखा । सामाजिक आधार की दृष्टिकोण से भी यह आंदोलन पूर्ववर्ती आंदोलनो से भिन्न था । अब तक के आंदोलनो में सर्वाधिक भागीदारी किसानों की देखी गई । जबकि इसमे पूंजीपतियों की भी प्रभावी भागीदारी रही । छात्रों और महिलाओं की भी व्यापक भागीदारी देखी जा सकती थी ।हालांकि मुस्लिम समुदाय की असहयोग की तुलना में कम भागीदारी रही ।किन्तु उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सीमांत गांधी ( अब्दुल गफ्फार खान ) के द्वारा लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया जोकि सविनय अवज्ञा का ही भाग था । विभिन्न शहरों में मजदूरों की भी सक्रिय भूमिका देखी गई । पहली बार कश्मीर ,अलवर रियासतों की जनता ने भी आंदोलन में भाग लिया । उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत मे चन्द्र मोहन सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया । आंध्रा, गुजरात आदि क्षेत्रो के जनजाति समाज की भागीदारी भी देखी जा सकती थी प्रसार की दृष्टि से भी असहयोग का अगला चरण साबित हुआ , सीमांत क्षेत्रो की भागीदारी ( पेशावर) भी बढ़ी इस आंदोलन में एक निश्चित कार्यक्रम की घोषणाकी गई जिसमे आंदोलन को अहिंसात्मक रखना और नमक कानून का उल्लंघन करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी देना भी शामिल था । कांग्रेस द्वारा पारित कार्यक्रमो से यह स्पष्ट था कि असहयोग की तुलना में यह आंदोलन ज्यादा व्यापक और आक्रामक था। कार्यक्रम में जन सहभागिता से संबन्धित मुद्दों को ज्यादा महत्व दिया गया , खासकर उन मुद्दो पर जहा परस्पर टकराव न हो । गांधीवादी रणनीति के अनुरूप रचनात्मक कार्यो का भी महत्व बना रहा , हालांकि आंदोलन के दूसरे चरण में हरिजन उत्थान कार्यक्रम को ज्यादा महत्व दिया जन आंदोलन की सीमाएं , सरकार की कठोर नीति आदि कारणों से आंदोलन को 1933 में आंदोलन को स्थगित किया गया । सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने प्रकृति में व्यापक होने के साथ साथ अपने विस्तार क्षेत्र में भी बड़ा था । इसकी प्रकृति की व्यापकता में नमक कानून के उल्लंघन के साथ साथ , शराब और ताड़ी के दुकानों पर धरना देना , मध्य भारत में चौकीदारी कर का बहिष्कार , जहा फसल बर्बाद हो गई हो वहाँ लगान जैसे करो का बहिष्कार शामिल था। इसके साथ ही रचनात्मक कार्यो को बढ़ावा गांधीवादी रणनीति के अनुकूल था। जिसके कारण इस आंदोलन ने आगे होने वाले स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए एक व्यापक जन आधार और जन चेतना का प्रसार किया ।
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##Question:सविनय अवज्ञा आंदोलन के केंद्रीय विषय के रूप मे नमक कानून का मुद्दा क्यों उठाया गया ?सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रकृति पर भी प्रकाश डालिए । (150-200 शब्द, अंक-10 ) Why was the issue of salt law raised as a central theme of the Civil Disobedience Movement? Also throw light on the nature of civil disobedience movement. (150-200 words, Marks -10)##Answer:अप्रोच :- भूमिका में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताइये । उत्तर के प्रथम भाग में नमक को ही केंद्रीय ( मुख्य ) विषय के रूप में चुने जाने के कारणो को बताइये । उत्तर के दूसरे भाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन के की प्रकृति के बारे में चर्चा कीजिये । उत्तर के अंतिम भाग में सकारात्मक निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया एक प्रभावी अहिंसात्मक आंदोलन था । इस आंदोलन की शुरुआत करने के पीछे अनेक कारण थे ,जैसे वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण भारतीय जनता महंगाई से परेशान थी , परिस्थितियाँ आंदोलन के अनुकूल ,साइमन आयोग का समय पूर्व गठन और उसमे एक भी भारतीय सदस्य का न होना, ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगो को नकार दिया जाना , गांधी जी पर कांग्रेस का एक बड़ा आंदोलन शुरू करने का दबाव आदि प्रमुख कारण थे। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून को ही आंदोलन का केंद्र बनाए जाने के पीछे कुछ प्रमुख कारण थे। जैसे नमक के घरेलू उपयोग की वस्तु है , जिससे सम्पूर्ण भारत की जनता जुड़ी हुई थी और यही एक मुद्दा था जो सभी वर्गो और संप्रदायों को एक सूत्र में बाधकर आंदोलन को मजबूत बना सकता है ।जिससे आंदोलन का आधार व्यापक बन सकता था। दूसरा समाज में व्याप्त सांप्रदायिकता के कारण उस समय कुछ दूसरे मुद्दे पर समाज के आपस में बटने की संभावना ज्यादा थी ,साथ ही किसान , मजदूर , महिला , शहरी , ग्रामीण और विभिन्न सम्प्रदायों को एक साथ लाने में जितना कारगर घरेलू मुद्दा हो सकता था , उतना प्रभावी शायद ही कोई हो सकता था।इसके साथ ही आर्थिक मंदी के मार से भारतीय जनता परेशान थी और नमक जैसे अतिआवश्यक और प्राथमिक वस्तु के निर्माण पर सरकार का एकाधिकार और उस पर उच्च कर की दर भारतीय जनता के शोषण की पराकाष्ठा को दिखाता है । इन्ही सभी कारणों से गांधी जी ने अपने पूर्ववर्ती आंदोलनों से ( असहयोग आंदोलन जिसमे कहीं न कहीं सांप्रदायिकता का पक्ष भी शामिल था ) सीख लेते हुए एक व्यापक आधार वाले मुद्दे के रूप में नमक कानून का चुनाव किया गया। इसके साथ ही आंदोलन की प्रवृतियों को भी निम्न बिन्दुओं द्वारा समझा जा सकता है :- आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वराज था और इसमें राजनीति स्वतन्त्रता के साथ- साथ 1931 में कराची अधिवेशन में नागरिक अधिकारों और सामाजिक आर्थिक न्याय को भी लक्ष्य के रूप में रखा । सामाजिक आधार की दृष्टिकोण से भी यह आंदोलन पूर्ववर्ती आंदोलनो से भिन्न था । अब तक के आंदोलनो में सर्वाधिक भागीदारी किसानों की देखी गई । जबकि इसमे पूंजीपतियों की भी प्रभावी भागीदारी रही । छात्रों और महिलाओं की भी व्यापक भागीदारी देखी जा सकती थी ।हालांकि मुस्लिम समुदाय की असहयोग की तुलना में कम भागीदारी रही ।किन्तु उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सीमांत गांधी ( अब्दुल गफ्फार खान ) के द्वारा लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया जोकि सविनय अवज्ञा का ही भाग था । विभिन्न शहरों में मजदूरों की भी सक्रिय भूमिका देखी गई । पहली बार कश्मीर ,अलवर रियासतों की जनता ने भी आंदोलन में भाग लिया । उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत मे चन्द्र मोहन सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया । आंध्रा, गुजरात आदि क्षेत्रो के जनजाति समाज की भागीदारी भी देखी जा सकती थी प्रसार की दृष्टि से भी असहयोग का अगला चरण साबित हुआ , सीमांत क्षेत्रो की भागीदारी ( पेशावर) भी बढ़ी इस आंदोलन में एक निश्चित कार्यक्रम की घोषणाकी गई जिसमे आंदोलन को अहिंसात्मक रखना और नमक कानून का उल्लंघन करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी देना भी शामिल था । कांग्रेस द्वारा पारित कार्यक्रमो से यह स्पष्ट था कि असहयोग की तुलना में यह आंदोलन ज्यादा व्यापक और आक्रामक था। कार्यक्रम में जन सहभागिता से संबन्धित मुद्दों को ज्यादा महत्व दिया गया , खासकर उन मुद्दो पर जहा परस्पर टकराव न हो । गांधीवादी रणनीति के अनुरूप रचनात्मक कार्यो का भी महत्व बना रहा , हालांकि आंदोलन के दूसरे चरण में हरिजन उत्थान कार्यक्रम को ज्यादा महत्व दिया जन आंदोलन की सीमाएं , सरकार की कठोर नीति आदि कारणों से आंदोलन को 1933 में आंदोलन को स्थगित किया गया । सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने प्रकृति में व्यापक होने के साथ साथ अपने विस्तार क्षेत्र में भी बड़ा था । इसकी प्रकृति की व्यापकता में नमक कानून के उल्लंघन के साथ साथ , शराब और ताड़ी के दुकानों पर धरना देना , मध्य भारत में चौकीदारी कर का बहिष्कार , जहा फसल बर्बाद हो गई हो वहाँ लगान जैसे करो का बहिष्कार शामिल था। इसके साथ ही रचनात्मक कार्यो को बढ़ावा गांधीवादी रणनीति के अनुकूल था। जिसके कारण इस आंदोलन ने आगे होने वाले स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए एक व्यापक जन आधार और जन चेतना का प्रसार किया ।
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काउंटरवेलिंग डयूटीज (CVD) एवं एन्टी डंपिंग डयूटी से आप क्या समझते हैं ? WTO की प्रणाली के अंतर्गत भारत के आयात-निर्यात के सन्दर्भ में CVD या एन्टी डंपिंग ड्यूटी की महत्ता पर चर्चा कीजिये | (200 शब्द )
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दृष्टिकोण WTO की मुक्त व्यापर नीति की दृष्टिकोण को खंडित करने वाले आर्थिक गतिविधियों जैसे निर्यात सब्सिडी तथा एंटी डंपिंग की चर्चा कीजिये काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) एवं एन्टी डंपिंग ड्यूटी को परिभाषित कीजिये भारत के सन्दर्भ में इससे होने वाले लाभों को कुछ उदाहरणों सहित चर्चा कीजिये इस सन्दर्भ में भारत सरकार के द्वारा किये गए कुछ पहलों की चर्चा कीजिये भारतीय बाज़ार में सस्ते विदेशी वस्तुओं को निर्यात करना और भारतीय वस्तुओं पर विदेशी बाज़ार में अतिरिक्त शुल्क आरोपित किये जाने जैसे आर्थिक व्यवहार भारतीय घरेलू उत्पादन के लिए एक चिंतनीय पक्ष है| विश्व स्तर पर इन्हीं अनुचित आर्थिक व्यवहारों के समाधान हेतु WTO की मुक्त व्यापार प्रणाली के अंतर्गत CVD और एंटी डंपिंग ड्यूटी समझौतों को शामिल किया गया है | एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है ? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित एक विभेदकारी आर्थिक व्यवहार है इसके अंतर्गत कोई राष्ट्र अपने किन्हीं वस्तुओं को दुसरे राष्ट्र में अपने घरेलूबाज़ार में तय किये गए मूल्य से भी कम करके निर्यात करता है फलतः आयात करने वाले राष्ट्र की घरेलू वस्तुएं महँगी होने के कारन प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाती हैं WTO की व्यवस्था के अंतर्गत यह प्रावधान किये गए हैं कि इस प्रकार के सस्ते निर्यात के प्रभाव से अपने घरेलूउत्पादन को संरक्षण प्रदान करने हेतु उक्त राष्ट्र द्वारा आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त आयात शुल्क आरोपित किये जा सकते हैं जिसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं | काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या है? यह आयात करने वाले राष्ट्र के द्वारा विदेशों से आने वाले वस्तुओं पर आरोपित किया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क होता है विदेशी सरकार के द्वारा अपने वस्तुओं को सस्ता बनाने हेतु निर्यात सब्सिडी प्रदान किये जाते हैं जिसके कारण ये वस्तुएं घरेलू वस्तुओं की तुलना में महँगी हो जाती है| अतः CVD का मूल उद्देश्य द्वारा विदेशी वस्तुओं पर दिए जाने वाले निर्यात सब्सिडी के प्रबाव को कम करना होता है | इस प्रकार CVD सीमा शुल्क से नहीं बल्कि अपने घरेलू वस्तु पर लगने वाले उत्पाद शुल्क से निर्देशित होते हैं | इससे घरेलू वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं के सामान प्रतिस्पर्धी बनाया जाता है| भारत को होने वाले कुछ लाभ घरेलु हितों का संरक्षण- घरेलू उत्पादनकर्ता के हितों को संरक्षण प्रदान करना , अभी हाल ही में चीन से आने वाले (2018 में ) एंटी डंपिंग ड्यूटी आरोपित किये गए हैं जिससे घरेलूस्टील निर्माताओं के हितों को संरक्षित किया जा सकेगा | उपयुक्त व्यापार गतिविधि – 2012 में जब USA के द्वारा भारतीय स्टील पर CVD आरोपित किये गए तो उसके विरुद्ध भारत के द्वारा WTO में शिकायत दर्ज किये गए थे | व्यापार संतुलन में वृद्धि – डंपिंग जैसी अनुचित व्यवहारों पर रोक लगाकर ही सभी राष्ट्रों के हितों को सुरक्षित किया जा सकता है | इससे विश्व स्तर पर द्विपक्षीय व बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को स्थापित किया जा सकेगा | ट्रेड वॉर / व्यापार युद्ध पर रोक – वैश्विक स्तर पर एक नियम आधारित व्यवस्था कायम करने हेतु आवश्यक है कि अनुचित आर्थिक व्यवहारों को कम किये जाएँ इससे सदस्य राष्ट्रों के मध्य टकराव व तनाव की स्थिति कम होगी | अतः भारत सरकार के द्वारा घरेलू उत्पादन को संरस्क्षण प्रदान करने और वैश्विक स्तर पर एक उपयुक्त व्यापारिक वातावरण निर्मित करने हेतु WTO के मंच पर सतत प्रयास करते रहना आवश्यक है| यह भारत को एक निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने और घरेलूउत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता प्रदान करेगा |
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##Question:काउंटरवेलिंग डयूटीज (CVD) एवं एन्टी डंपिंग डयूटी से आप क्या समझते हैं ? WTO की प्रणाली के अंतर्गत भारत के आयात-निर्यात के सन्दर्भ में CVD या एन्टी डंपिंग ड्यूटी की महत्ता पर चर्चा कीजिये | (200 शब्द )##Answer:दृष्टिकोण WTO की मुक्त व्यापर नीति की दृष्टिकोण को खंडित करने वाले आर्थिक गतिविधियों जैसे निर्यात सब्सिडी तथा एंटी डंपिंग की चर्चा कीजिये काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) एवं एन्टी डंपिंग ड्यूटी को परिभाषित कीजिये भारत के सन्दर्भ में इससे होने वाले लाभों को कुछ उदाहरणों सहित चर्चा कीजिये इस सन्दर्भ में भारत सरकार के द्वारा किये गए कुछ पहलों की चर्चा कीजिये भारतीय बाज़ार में सस्ते विदेशी वस्तुओं को निर्यात करना और भारतीय वस्तुओं पर विदेशी बाज़ार में अतिरिक्त शुल्क आरोपित किये जाने जैसे आर्थिक व्यवहार भारतीय घरेलू उत्पादन के लिए एक चिंतनीय पक्ष है| विश्व स्तर पर इन्हीं अनुचित आर्थिक व्यवहारों के समाधान हेतु WTO की मुक्त व्यापार प्रणाली के अंतर्गत CVD और एंटी डंपिंग ड्यूटी समझौतों को शामिल किया गया है | एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है ? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित एक विभेदकारी आर्थिक व्यवहार है इसके अंतर्गत कोई राष्ट्र अपने किन्हीं वस्तुओं को दुसरे राष्ट्र में अपने घरेलूबाज़ार में तय किये गए मूल्य से भी कम करके निर्यात करता है फलतः आयात करने वाले राष्ट्र की घरेलू वस्तुएं महँगी होने के कारन प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाती हैं WTO की व्यवस्था के अंतर्गत यह प्रावधान किये गए हैं कि इस प्रकार के सस्ते निर्यात के प्रभाव से अपने घरेलूउत्पादन को संरक्षण प्रदान करने हेतु उक्त राष्ट्र द्वारा आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त आयात शुल्क आरोपित किये जा सकते हैं जिसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं | काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या है? यह आयात करने वाले राष्ट्र के द्वारा विदेशों से आने वाले वस्तुओं पर आरोपित किया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क होता है विदेशी सरकार के द्वारा अपने वस्तुओं को सस्ता बनाने हेतु निर्यात सब्सिडी प्रदान किये जाते हैं जिसके कारण ये वस्तुएं घरेलू वस्तुओं की तुलना में महँगी हो जाती है| अतः CVD का मूल उद्देश्य द्वारा विदेशी वस्तुओं पर दिए जाने वाले निर्यात सब्सिडी के प्रबाव को कम करना होता है | इस प्रकार CVD सीमा शुल्क से नहीं बल्कि अपने घरेलू वस्तु पर लगने वाले उत्पाद शुल्क से निर्देशित होते हैं | इससे घरेलू वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं के सामान प्रतिस्पर्धी बनाया जाता है| भारत को होने वाले कुछ लाभ घरेलु हितों का संरक्षण- घरेलू उत्पादनकर्ता के हितों को संरक्षण प्रदान करना , अभी हाल ही में चीन से आने वाले (2018 में ) एंटी डंपिंग ड्यूटी आरोपित किये गए हैं जिससे घरेलूस्टील निर्माताओं के हितों को संरक्षित किया जा सकेगा | उपयुक्त व्यापार गतिविधि – 2012 में जब USA के द्वारा भारतीय स्टील पर CVD आरोपित किये गए तो उसके विरुद्ध भारत के द्वारा WTO में शिकायत दर्ज किये गए थे | व्यापार संतुलन में वृद्धि – डंपिंग जैसी अनुचित व्यवहारों पर रोक लगाकर ही सभी राष्ट्रों के हितों को सुरक्षित किया जा सकता है | इससे विश्व स्तर पर द्विपक्षीय व बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को स्थापित किया जा सकेगा | ट्रेड वॉर / व्यापार युद्ध पर रोक – वैश्विक स्तर पर एक नियम आधारित व्यवस्था कायम करने हेतु आवश्यक है कि अनुचित आर्थिक व्यवहारों को कम किये जाएँ इससे सदस्य राष्ट्रों के मध्य टकराव व तनाव की स्थिति कम होगी | अतः भारत सरकार के द्वारा घरेलू उत्पादन को संरस्क्षण प्रदान करने और वैश्विक स्तर पर एक उपयुक्त व्यापारिक वातावरण निर्मित करने हेतु WTO के मंच पर सतत प्रयास करते रहना आवश्यक है| यह भारत को एक निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने और घरेलूउत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता प्रदान करेगा |
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Bring out the relevance of seismic study in determining the structure of the interior of the earth. (150 words/10 marks)
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Approach : Introduce an answer by referring to direct and indirect methods of knowing the interior of the Earth. Explain Seismic Waves in brief. Discuss the utilities of different types of Seismic Waves inknowing the interior of the Earth. Answer : The direct sources to study the interior of the earth do not provide the complete picture, so indirect study has to be involved and inferences have to be drawn to determine the structure of the interior of the earth. In modern views as direct factual information is not available therefore modern studies are based on Indirect evidence. Seismic waves due to natural or man-induced earthquakes travel through the earth as along the earth’s surface. By using seismograph, a graphic recording of the earthquake waves or vibrations is made, and scientists are able to get some idea of the kind or rocks which are found below the earth’s surface. It is a most scientific and the only reliable sources to study earth’s interior. Different Types of Seismic Waves A] Body Waves- The waves which travel through the body of the earth. They are of two types: 1. Primary Waves (Longitudinal waves) Travel fastest through solid material. (Crust. Mantle, Inner core) Travel through Liquid material. (Liquid outer core). 2. Secondary Waves Can travel through solidsonly B] Surface waves- When the body waves reach the surface of the earth, they become surface waves.Travel along earth’s surface and travel longest distances and are most destructive. They are of two types- 1. Love Waves -Love waves have the same motion as S-waves but without the vertical displacement. They move the ground from side to side in a horizontal plane but at right angles to the direction of propagation. Love waves are particularly damaging to the foundations of structures because of the horizontal ground motion they generate. Love waves can also cause horizontal shearing of the ground. They usually travel slightly faster than Rayleigh waves, at a speed that is usually about 10% slower than S-waves,but like S-waves, they cannot spread through water. 2. Rayleigh Waves -Rayleigh waves, also known as ground roll, spread through the ground as ripples, similar to rolling waves on the ocean. Like rolling ocean waves, Rayleigh waves move both vertically and horizontally in a vertical plane pointed in the direction in which the waves are travelling. Utilitiesof Seismic Waves inknowing the interior of the Earth Seismic waves are reflected when they strike the interface between two different materials having different physical properties. It is observed that whenever an earthquake occurs creating primary, secondary and surface waves, there is a clearly demarcated region on the other side of the globe, where P waves and S waves are not observed i.e., they don’t reach this zone after crossing through the earth’s interior (P and S wave Shadow Zones) If the earth’s interior was having uniform density, then the waves should have passed through earth’s interior without reflection or refraction. Inferences from this seismic study reveal that P-wave passes through crust, mantle and core, it has a shadow zone between 103- 143 degrees. This deflection indicates that the nature of inner and outer core are different. The speed of these waves and the changes in this speed is considered to see the difference. S-waves have a shadow zone between 103 degrees on both sides. They don"tpass through liquids, this suggests that the inner core is liquid in nature. Thus the seismic study is relevant to draw the picture of the nature and structure of the interior of the earth, which otherwise is difficult to decipher.
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##Question:Bring out the relevance of seismic study in determining the structure of the interior of the earth. (150 words/10 marks)##Answer:Approach : Introduce an answer by referring to direct and indirect methods of knowing the interior of the Earth. Explain Seismic Waves in brief. Discuss the utilities of different types of Seismic Waves inknowing the interior of the Earth. Answer : The direct sources to study the interior of the earth do not provide the complete picture, so indirect study has to be involved and inferences have to be drawn to determine the structure of the interior of the earth. In modern views as direct factual information is not available therefore modern studies are based on Indirect evidence. Seismic waves due to natural or man-induced earthquakes travel through the earth as along the earth’s surface. By using seismograph, a graphic recording of the earthquake waves or vibrations is made, and scientists are able to get some idea of the kind or rocks which are found below the earth’s surface. It is a most scientific and the only reliable sources to study earth’s interior. Different Types of Seismic Waves A] Body Waves- The waves which travel through the body of the earth. They are of two types: 1. Primary Waves (Longitudinal waves) Travel fastest through solid material. (Crust. Mantle, Inner core) Travel through Liquid material. (Liquid outer core). 2. Secondary Waves Can travel through solidsonly B] Surface waves- When the body waves reach the surface of the earth, they become surface waves.Travel along earth’s surface and travel longest distances and are most destructive. They are of two types- 1. Love Waves -Love waves have the same motion as S-waves but without the vertical displacement. They move the ground from side to side in a horizontal plane but at right angles to the direction of propagation. Love waves are particularly damaging to the foundations of structures because of the horizontal ground motion they generate. Love waves can also cause horizontal shearing of the ground. They usually travel slightly faster than Rayleigh waves, at a speed that is usually about 10% slower than S-waves,but like S-waves, they cannot spread through water. 2. Rayleigh Waves -Rayleigh waves, also known as ground roll, spread through the ground as ripples, similar to rolling waves on the ocean. Like rolling ocean waves, Rayleigh waves move both vertically and horizontally in a vertical plane pointed in the direction in which the waves are travelling. Utilitiesof Seismic Waves inknowing the interior of the Earth Seismic waves are reflected when they strike the interface between two different materials having different physical properties. It is observed that whenever an earthquake occurs creating primary, secondary and surface waves, there is a clearly demarcated region on the other side of the globe, where P waves and S waves are not observed i.e., they don’t reach this zone after crossing through the earth’s interior (P and S wave Shadow Zones) If the earth’s interior was having uniform density, then the waves should have passed through earth’s interior without reflection or refraction. Inferences from this seismic study reveal that P-wave passes through crust, mantle and core, it has a shadow zone between 103- 143 degrees. This deflection indicates that the nature of inner and outer core are different. The speed of these waves and the changes in this speed is considered to see the difference. S-waves have a shadow zone between 103 degrees on both sides. They don"tpass through liquids, this suggests that the inner core is liquid in nature. Thus the seismic study is relevant to draw the picture of the nature and structure of the interior of the earth, which otherwise is difficult to decipher.
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गांधार कला जहाँ यथार्थवादी मूर्तिकला का द्योतक है, वहीँ मथुरा कला आदर्शवादी अवधारणा प्रस्तुत करती है | इस कथन के विशेष संदर्भ में गांधार कला एवं मथुरा कला की विशेषताओं की चर्चा कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) While Gandhara art represents realistic sculpture, Mathura art presents idealistic concept. Discuss the characteristics of Gandhara art and Mathura art with special reference to this statement. (10 marks / 150-200 words)
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दृष्टिकोण भूमिका में मौर्योत्तर युग में कला के विकास की संक्षिप्त जानकारी दीजिये प्रथम भाग में मथुरा कला के विकास की पृष्ठभूमि एवं विशेषताएं बताइये दूसरे भाग में गांधार कला के विकास की पृष्ठभूमि एवं विशेषताएं लिखिए अंतिम में दोनों के विकास की पृष्ठभूमि और विशेषताओं में अंतर के संदर्भ में निष्कर्ष लिखिए मौर्य साम्राज्य के अवसान के बाद सम्पूर्ण भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ| मौर्योत्तर काल में अधिकतर छोटे-छोटे राज्य थे। मौर्योत्तर युग में भारत में अनेक देशी-विदेशी राज्यों की स्थापना हुई| मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर शुंगों ने शासन किया उनके बाद कणव वंश का शासन स्थापित हुआ| इसी समय मिनांडर जैसे इंडो-ग्रीक, रुद्रदामां जैसे शक आदि प्रसिद्ध विदेशी शासक हुए| कुषाणों और सातवाहनों के अतिरक्त मौर्योत्तर काल में आभीर, वाकाटक एवं सुदूर दक्षिण में चेर, चोल एवं पांड्य राज्य स्थापित हुए | उत्तर में कुषाणों एवं दक्षिण में सातवाहनों ने काफी विस्तृत प्रदेशों पर राज किया| सातवाहन शासकों के कई अधीनस्थ शासक थे, जैसे-इक्ष्वाकु आदि, जिन्होंने सातवाहन शासकों के पतन होने पर स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिये। कुषाणों द्वारा मध्य एशिया तक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना, इसी प्रकार सातवाहनों द्वारा विशाल क्षेत्र पर शासन किया गया| मौर्योत्तर युगीन राजनीतिक स्थिरता, व्यापार के अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण से व्यावसायिक जातियों का विकास हुआ जिन्होंने कला को संरक्षण प्रदान किया, विदेशी प्रभाव आदि कारकों ने मौर्योत्तर युग में कला के विकास को प्रोत्साहित किया| इस समय भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में मथुरा,गांधार एवं अमरावती में तीन मूर्तिकला केन्द्रों का विकास हुआ मथुरा कला केंद्र के विकास की पृष्ठभूमि मथुरा शैली का विकास पहली और तीसरी शताब्दी ई .पू के बीच की अवधि में यमुना नदी के किनारे के क्षेत्रों में हुआ, मौर्य एवं मौर्योत्तर युग में मथुरा महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ था| महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र होने के कारण कला को संरक्षण देने वाले वर्ग का विकास संभव हुआ, जिसने मथुरा मूर्तिकला केंद्र के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी, इसके साथ ही मथुरा उत्तरापथ और दक्षिणापथ महामार्गों का मिलन बिंदु था, इससे कला मूल्यों के संचयन एवं विकास में सहायता मिली, मथुरा में मौर्ययुग से मूर्तिकला का विकास के प्रारम्भ होने के साक्ष्य मिलते हैं| अर्थात मूर्तिकला के विकास के लिए आधार तैयार था, मौर्योत्तर काल में पेशावर के अतिरिक्त मथुराकुषाणों की दूसरी राजधानी थी इससे मूर्तिकला को सहजता से कुषाणों का संरक्षण प्राप्त हुआ और मथुरा मूर्तिकला केंद्र के रूप में विकसित हुआ, एक ही साम्राज्य में स्थित होने के कारण गांधार कला एवं मथुरा कला में स्वाभाविक अंतःक्रिया हो रही थी जिसने मथुरा मूर्तिकला के विकास को प्रोत्साहित किया मथुरा कला की विशेषताएं मथुरा मूर्तिकला शैली में मूर्ति निर्माण मथुरा के अतिरिक्त सारनाथ और अहिछत्र में भी होता था, मथुरा शैली में मूर्ति निर्माण के लिए निर्माण सामग्री के रूप में मुख्यतः लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है, मथुरा मूर्तिकला में धार्मिक एवं धर्मेत्तर दोनों विषयों पर मूर्तियों का निर्माण किया गया| धार्मिक मूर्तियों में मथुरा के कटरा क्षेत्र से बुद्ध & बोधिसत्व की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, इसी प्रकार कंकाली टीला क्षेत्र से जैन तीर्थंकरों जैसे पार्श्वनाथ आदि की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है | मथुरा कचहरी से ब्राहमण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं| धर्मेत्तर विषयों में मथुरा से प्राप्त कनिष्क की मूर्ति का उल्लेख किया जा सकता है| ब्राहमण मूर्तियों में शिव-पार्वती, विष्णु- लक्ष्मी, गणेश की मूर्तियाँ बहुतायत में बनायीं गयी थीं| जैन मूर्तियों में पार्श्वनाथ, महावीर आदि जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण किया गया| ध्यातव्य है कि अधिकाँश जैन मूर्तियाँ कायोत्सर्ग मुद्रा में हैं| बौद्ध मूर्तियों में- खड़ी मूर्तियों, बैठी मूर्तियों के अतिरिक्त विभिन्न मुद्रा में बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियाँ बनायी गयी हैं यहाँ मूर्तियों में बुद्ध का मोटे उत्तरीय कपड़ों में आदर्शवादी उत्कीर्णन किया गया है| मथुरा से यक्ष- यक्षिणी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं इनमें श्रृंगार एवं सौन्दर्य पर विशेष ध्यान ध्यान दिया गया है, इसके अतिरिक्त कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति में कनिष्क को ओवरकोट और बूट पहने दिखाया गया है, कुषाणों के बाद भी मथुरा मूर्तिकला को गुप्तों का संरक्षण प्राप्त हुआ जिससे मथुरा मूर्तिकला केंद्र बना रहा| गांधार कला केंद्र के विकास की पृष्ठभूमि गंधार शैली का विकास आधुनिक पेशावर और अफगानिस्तान के निकट पंजाब की पश्चिमी सीमाओं में 50 ईसा पूर्व से लेकर 500 AD तक हुआ| इस शैली को इंडो ग्रीक शैली के रूप में भी जाना जाता है| इस क्षेत्र पर हिन्द- यवन शासकों द्वारा शासन किया गया था और यूनान में मूर्तिकला की विकसित परंपरा थी| अतः इस क्षेत्र में मूर्तिकला के विकास की समृद्ध पृष्ठभूमि निर्मित हो चुकी थी| कुषाणों द्वारा उत्तर भारत से लेकर मध्य एशिया तक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की गयी थी जिससे गांधार क्षेत्र चीन एवं इरान के सम्पर्क में आया| ध्यातव्य है की चीन एवं ईरान में भी मूर्तिकला निर्माण की विकसित परंपरा थी| उपरोक्त के अतिरिक्त उत्साही बौद्ध अनुयायियों के रूप में कुषाणों ने गांधार कला को अपना संरक्षण प्रदान किया जिससे गांधार मूर्तिकला केंद्र का विकास संभव हुआ| गांधार कला की विशेषताएं गांधार मूर्तिकला शैली में मूर्ति निर्माण के प्रमुख केंद्र तक्षशिला, कपिसा, बगराम एवं बामियान आदि थे| गांधार शैली में मूर्ति निर्माण में मुख्यतः भूरे पत्थरों, चुना पत्थर एवं मिटटी का उपयोग निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता था| बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियाँ, यक्ष-यक्षिणी, यूनानी देवताओं की मूर्तियाँ गांधार मूर्तिकला शैली के मुख्य विषय थे| यहाँ बुद्ध की खड़ी एवं बैठी मूर्तियों के साथ ही विभिन्न मुद्रा में मूर्तियों का निर्माण किया गया था जैसे धर्मचक्रप्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा, वितर्क मुद्रा, अंजलि मुद्रा एवं भूमि स्पर्श मुद्रा आदि| बुद्ध मूर्तियाँ यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती प्रतीत होती हैं| मांसपेशियों का उभार, पारदर्शी वस्त्र,मूर्तियों के घुंघराले बाल, कानों पर बाल, मूछें आदि उत्कीर्ण की गयी हैं मूर्तियों का स्वरुप यथार्थवादी है साथ ही इनमे अलंकरण को महत्त्व दिया गया है जिससे इनपर रोमन प्रभाव की पुष्टि होती है| संभवतः सर्वप्रथम गांधार कला में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया था| कुषाणों के बाद राजकीय संरक्षण में कमी, आर्थिक आधार में आयी गिरावट आदि के कारण गांधार कला केन्द्रों का अवसान हुआ| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि गांधार कला एवं मथुरा कला के विकास की पृष्ठभूमि में राजकीय संरक्षण में समानता के अतिरिक्त विभिन्न किन्तु पृथक-पृथक कारकों ने भूमिका निभायी थी| इसके अतिरिक्त दोनों शैलियों की विशेषताओं में भी प्रभावशाली अंतर देखने को मिलते हैं|
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##Question:गांधार कला जहाँ यथार्थवादी मूर्तिकला का द्योतक है, वहीँ मथुरा कला आदर्शवादी अवधारणा प्रस्तुत करती है | इस कथन के विशेष संदर्भ में गांधार कला एवं मथुरा कला की विशेषताओं की चर्चा कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) While Gandhara art represents realistic sculpture, Mathura art presents idealistic concept. Discuss the characteristics of Gandhara art and Mathura art with special reference to this statement. (10 marks / 150-200 words)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में मौर्योत्तर युग में कला के विकास की संक्षिप्त जानकारी दीजिये प्रथम भाग में मथुरा कला के विकास की पृष्ठभूमि एवं विशेषताएं बताइये दूसरे भाग में गांधार कला के विकास की पृष्ठभूमि एवं विशेषताएं लिखिए अंतिम में दोनों के विकास की पृष्ठभूमि और विशेषताओं में अंतर के संदर्भ में निष्कर्ष लिखिए मौर्य साम्राज्य के अवसान के बाद सम्पूर्ण भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ| मौर्योत्तर काल में अधिकतर छोटे-छोटे राज्य थे। मौर्योत्तर युग में भारत में अनेक देशी-विदेशी राज्यों की स्थापना हुई| मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर शुंगों ने शासन किया उनके बाद कणव वंश का शासन स्थापित हुआ| इसी समय मिनांडर जैसे इंडो-ग्रीक, रुद्रदामां जैसे शक आदि प्रसिद्ध विदेशी शासक हुए| कुषाणों और सातवाहनों के अतिरक्त मौर्योत्तर काल में आभीर, वाकाटक एवं सुदूर दक्षिण में चेर, चोल एवं पांड्य राज्य स्थापित हुए | उत्तर में कुषाणों एवं दक्षिण में सातवाहनों ने काफी विस्तृत प्रदेशों पर राज किया| सातवाहन शासकों के कई अधीनस्थ शासक थे, जैसे-इक्ष्वाकु आदि, जिन्होंने सातवाहन शासकों के पतन होने पर स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिये। कुषाणों द्वारा मध्य एशिया तक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना, इसी प्रकार सातवाहनों द्वारा विशाल क्षेत्र पर शासन किया गया| मौर्योत्तर युगीन राजनीतिक स्थिरता, व्यापार के अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण से व्यावसायिक जातियों का विकास हुआ जिन्होंने कला को संरक्षण प्रदान किया, विदेशी प्रभाव आदि कारकों ने मौर्योत्तर युग में कला के विकास को प्रोत्साहित किया| इस समय भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में मथुरा,गांधार एवं अमरावती में तीन मूर्तिकला केन्द्रों का विकास हुआ मथुरा कला केंद्र के विकास की पृष्ठभूमि मथुरा शैली का विकास पहली और तीसरी शताब्दी ई .पू के बीच की अवधि में यमुना नदी के किनारे के क्षेत्रों में हुआ, मौर्य एवं मौर्योत्तर युग में मथुरा महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ था| महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र होने के कारण कला को संरक्षण देने वाले वर्ग का विकास संभव हुआ, जिसने मथुरा मूर्तिकला केंद्र के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी, इसके साथ ही मथुरा उत्तरापथ और दक्षिणापथ महामार्गों का मिलन बिंदु था, इससे कला मूल्यों के संचयन एवं विकास में सहायता मिली, मथुरा में मौर्ययुग से मूर्तिकला का विकास के प्रारम्भ होने के साक्ष्य मिलते हैं| अर्थात मूर्तिकला के विकास के लिए आधार तैयार था, मौर्योत्तर काल में पेशावर के अतिरिक्त मथुराकुषाणों की दूसरी राजधानी थी इससे मूर्तिकला को सहजता से कुषाणों का संरक्षण प्राप्त हुआ और मथुरा मूर्तिकला केंद्र के रूप में विकसित हुआ, एक ही साम्राज्य में स्थित होने के कारण गांधार कला एवं मथुरा कला में स्वाभाविक अंतःक्रिया हो रही थी जिसने मथुरा मूर्तिकला के विकास को प्रोत्साहित किया मथुरा कला की विशेषताएं मथुरा मूर्तिकला शैली में मूर्ति निर्माण मथुरा के अतिरिक्त सारनाथ और अहिछत्र में भी होता था, मथुरा शैली में मूर्ति निर्माण के लिए निर्माण सामग्री के रूप में मुख्यतः लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है, मथुरा मूर्तिकला में धार्मिक एवं धर्मेत्तर दोनों विषयों पर मूर्तियों का निर्माण किया गया| धार्मिक मूर्तियों में मथुरा के कटरा क्षेत्र से बुद्ध & बोधिसत्व की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, इसी प्रकार कंकाली टीला क्षेत्र से जैन तीर्थंकरों जैसे पार्श्वनाथ आदि की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है | मथुरा कचहरी से ब्राहमण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं| धर्मेत्तर विषयों में मथुरा से प्राप्त कनिष्क की मूर्ति का उल्लेख किया जा सकता है| ब्राहमण मूर्तियों में शिव-पार्वती, विष्णु- लक्ष्मी, गणेश की मूर्तियाँ बहुतायत में बनायीं गयी थीं| जैन मूर्तियों में पार्श्वनाथ, महावीर आदि जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण किया गया| ध्यातव्य है कि अधिकाँश जैन मूर्तियाँ कायोत्सर्ग मुद्रा में हैं| बौद्ध मूर्तियों में- खड़ी मूर्तियों, बैठी मूर्तियों के अतिरिक्त विभिन्न मुद्रा में बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियाँ बनायी गयी हैं यहाँ मूर्तियों में बुद्ध का मोटे उत्तरीय कपड़ों में आदर्शवादी उत्कीर्णन किया गया है| मथुरा से यक्ष- यक्षिणी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं इनमें श्रृंगार एवं सौन्दर्य पर विशेष ध्यान ध्यान दिया गया है, इसके अतिरिक्त कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति में कनिष्क को ओवरकोट और बूट पहने दिखाया गया है, कुषाणों के बाद भी मथुरा मूर्तिकला को गुप्तों का संरक्षण प्राप्त हुआ जिससे मथुरा मूर्तिकला केंद्र बना रहा| गांधार कला केंद्र के विकास की पृष्ठभूमि गंधार शैली का विकास आधुनिक पेशावर और अफगानिस्तान के निकट पंजाब की पश्चिमी सीमाओं में 50 ईसा पूर्व से लेकर 500 AD तक हुआ| इस शैली को इंडो ग्रीक शैली के रूप में भी जाना जाता है| इस क्षेत्र पर हिन्द- यवन शासकों द्वारा शासन किया गया था और यूनान में मूर्तिकला की विकसित परंपरा थी| अतः इस क्षेत्र में मूर्तिकला के विकास की समृद्ध पृष्ठभूमि निर्मित हो चुकी थी| कुषाणों द्वारा उत्तर भारत से लेकर मध्य एशिया तक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की गयी थी जिससे गांधार क्षेत्र चीन एवं इरान के सम्पर्क में आया| ध्यातव्य है की चीन एवं ईरान में भी मूर्तिकला निर्माण की विकसित परंपरा थी| उपरोक्त के अतिरिक्त उत्साही बौद्ध अनुयायियों के रूप में कुषाणों ने गांधार कला को अपना संरक्षण प्रदान किया जिससे गांधार मूर्तिकला केंद्र का विकास संभव हुआ| गांधार कला की विशेषताएं गांधार मूर्तिकला शैली में मूर्ति निर्माण के प्रमुख केंद्र तक्षशिला, कपिसा, बगराम एवं बामियान आदि थे| गांधार शैली में मूर्ति निर्माण में मुख्यतः भूरे पत्थरों, चुना पत्थर एवं मिटटी का उपयोग निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता था| बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियाँ, यक्ष-यक्षिणी, यूनानी देवताओं की मूर्तियाँ गांधार मूर्तिकला शैली के मुख्य विषय थे| यहाँ बुद्ध की खड़ी एवं बैठी मूर्तियों के साथ ही विभिन्न मुद्रा में मूर्तियों का निर्माण किया गया था जैसे धर्मचक्रप्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा, वितर्क मुद्रा, अंजलि मुद्रा एवं भूमि स्पर्श मुद्रा आदि| बुद्ध मूर्तियाँ यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती प्रतीत होती हैं| मांसपेशियों का उभार, पारदर्शी वस्त्र,मूर्तियों के घुंघराले बाल, कानों पर बाल, मूछें आदि उत्कीर्ण की गयी हैं मूर्तियों का स्वरुप यथार्थवादी है साथ ही इनमे अलंकरण को महत्त्व दिया गया है जिससे इनपर रोमन प्रभाव की पुष्टि होती है| संभवतः सर्वप्रथम गांधार कला में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया था| कुषाणों के बाद राजकीय संरक्षण में कमी, आर्थिक आधार में आयी गिरावट आदि के कारण गांधार कला केन्द्रों का अवसान हुआ| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि गांधार कला एवं मथुरा कला के विकास की पृष्ठभूमि में राजकीय संरक्षण में समानता के अतिरिक्त विभिन्न किन्तु पृथक-पृथक कारकों ने भूमिका निभायी थी| इसके अतिरिक्त दोनों शैलियों की विशेषताओं में भी प्रभावशाली अंतर देखने को मिलते हैं|
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Malnutrition is a silent assasin which not only impacts as individual level but also at the national level as it creates an army of sick personnel. Comment. (200 words)
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Approach: - In introduction,explain the meaning of manutrition. - Discuss impact of malnutrition at individual and national level. - Conclude with Way Forward. Answer: Malnutrition refers to deficiencies, excesses or imbalances in a person’s intake of energy and/or nutrients. It covers both under nutrition and over nutrition. India has been ranked at the 103rd position among 119 countries on the Global Hunger Index. The index keeps under nutrition as one of the indicators to calculate the ranks of various countries. The World Health Organisation considers that poor nutrition is the most important threat to the world’s health. The socio economic impact of malnutrition can be understood at both individual and national level. IMPACT ON INDIVIDUAL Malnutrition leads to impaired growth. This results in an underdeveloped brain that leads to lower mental capacity, learning disabilities and increased risk of diabetes and hypertension in future. There are risks of poor pregnancy outcomes due to maternal malnutrition. These have multiple negative consequences including obstructed labour, premature or low-birth-weight babies and postpartum haemorrhage. Severe anaemia during pregnancy is linked to increased mortality at labour. Child malnutrition is the single biggest contributor to under-five mortality due to greater susceptibility to infections and slow recovery from illness. Long-term insufficient nutrient intake and frequent infections can cause stunting, whose effects in terms of delayed motor and cognitive development are largely irreversible. IMPACT ON NATION Under nutrition in early childhood also makes individual more prone to non-communicable diseases later in life, including diabetes and heart disease. This would increase burden on health infrastructure of a country. Malnourishment results in low enrolment of children in schools. It is estimated that malnutrition can decrease the economic growth of a nation by approximately 8% due to loss in productivity caused by reduced schooling and cognitive impairments. It can make demographic dividend a liability since a significant proportion of workforce can’t contribute to productively to economy of a country. The stark divide in under nourished and over nourished district in a country highlights the divide in growth and development. Improving nutrition is essential to eradicate poverty and accelerate the economic growth of developing countries like India. The focus needs to be on increasing quantity and range of micronutrients-rich foods consumed, food fortification, better immunization and access to sustained nutrition to under privileged children.
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##Question:Malnutrition is a silent assasin which not only impacts as individual level but also at the national level as it creates an army of sick personnel. Comment. (200 words)##Answer:Approach: - In introduction,explain the meaning of manutrition. - Discuss impact of malnutrition at individual and national level. - Conclude with Way Forward. Answer: Malnutrition refers to deficiencies, excesses or imbalances in a person’s intake of energy and/or nutrients. It covers both under nutrition and over nutrition. India has been ranked at the 103rd position among 119 countries on the Global Hunger Index. The index keeps under nutrition as one of the indicators to calculate the ranks of various countries. The World Health Organisation considers that poor nutrition is the most important threat to the world’s health. The socio economic impact of malnutrition can be understood at both individual and national level. IMPACT ON INDIVIDUAL Malnutrition leads to impaired growth. This results in an underdeveloped brain that leads to lower mental capacity, learning disabilities and increased risk of diabetes and hypertension in future. There are risks of poor pregnancy outcomes due to maternal malnutrition. These have multiple negative consequences including obstructed labour, premature or low-birth-weight babies and postpartum haemorrhage. Severe anaemia during pregnancy is linked to increased mortality at labour. Child malnutrition is the single biggest contributor to under-five mortality due to greater susceptibility to infections and slow recovery from illness. Long-term insufficient nutrient intake and frequent infections can cause stunting, whose effects in terms of delayed motor and cognitive development are largely irreversible. IMPACT ON NATION Under nutrition in early childhood also makes individual more prone to non-communicable diseases later in life, including diabetes and heart disease. This would increase burden on health infrastructure of a country. Malnourishment results in low enrolment of children in schools. It is estimated that malnutrition can decrease the economic growth of a nation by approximately 8% due to loss in productivity caused by reduced schooling and cognitive impairments. It can make demographic dividend a liability since a significant proportion of workforce can’t contribute to productively to economy of a country. The stark divide in under nourished and over nourished district in a country highlights the divide in growth and development. Improving nutrition is essential to eradicate poverty and accelerate the economic growth of developing countries like India. The focus needs to be on increasing quantity and range of micronutrients-rich foods consumed, food fortification, better immunization and access to sustained nutrition to under privileged children.
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1935 के भारत शासन अधिनियम ने भारत के संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टिप्पणी कीजिये । ( 200 शब्द )
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दृष्टिकोण :- भूमिका में 1935 के अधिनियम की संक्षिप्त चर्चा । उत्तर के पहले भाग में 1935 के उन प्रावधानों के चर्चा जो भारतीय संविधान में भी मौजूद है तथा भारत के संविधान के विकास में पथ प्रदर्शक साबित हुए । उत्तर के अंतिम भाग में एक सकारात्मक निष्कर्ष देते हुए उसमे अपने बिन्दुओ की पुष्टि कीजिये । उत्तर :- 1935 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था में सुधारों की तरफ एक सकारात्मक प्रयास था , हालांकि इसके पीछे ब्रिटिश सरकार द्वारा असहयोग , सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ नेहरू रिपोर्ट और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियो का बढ़ता दबाव आदि इसके तात्कालिक कारण थे ।1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से जो सुधार भारतीय शासन व्यवस्था में किए गए , उसको आगे भारतीय संविधान में भी देखा जा सकता है । भारत के संवैधानिक विकास में तथा भारत में मौजूद वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों में सबसे ज्यादा प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का ही है। जिसको हम निम्नलिखित बिंदुओं से देख सकते है :- भारत में संघीय प्रणाली है, जहां भारत राज्यों का संघ है तथा प्रांत स्तर पर राज्य तथा केंद्र स्तर पर संघ एक साथ सहयोग की भावना से कार्य करते है। हालांकि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के ही पास है , जबकि 1935 के अधिनियम में यह वायसराय के पास थी । संघीय न्यायपालिका का प्रावधान 1935 के अधिनियम में ही पहली बार किया गया , हालांकि भारत की न्यायपालिकीय व्यवस्था अमेरिकी परिसंघीय न्यायपालिका से थोड़ी अलग है । वर्तमान में केंद्र और राज्यो के बीच शक्तियों के बटवारे के लिए तीन सूचियो का प्रावधान है , जैसे राज्य सूची , केंद्र सूची और समवर्ती सूची , जिसकी व्यवस्था 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी की गई थी । राज्यों की स्वायत्ता 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही प्रभावित है जहां राज्यों को अपने क्षेत्र में केंद्र से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। संघीय न्यायालय,जहां यह केंद्र/राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है तथा राज्यों के स्तर पर हाईकोर्ट तथा जिला स्तर पर जिला न्यायालय कार्यरत है जहां जिला न्यायालय के विरुद्ध हाईकोर्ट तथा हाईकोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अखिल तथा राज्य स्तरीय लोक सेवाऐं। महलेखा परीक्षक का पद, जिसके अधिकार क्षेत्र में केंद्र और राज्य दोनों निधियां। विधि सलाहकार का प्रावधान। राज्यों में आपातकाल का प्रबंध।(अनुच्छेद -356) जिसे 1935 के एक्ट में गवर्नर जनरल का शासन कहा जाता था। नौकरशाही तथा मंत्रियों का आपसी संबंध भी 1935 के भारत शासन अधिनियम को ध्यान में रखकर ही परिभाषित किया गया है। शांतिकाल में केंद्र द्वारा राज्यो को दिया जाने वाला सलाहकारी निर्देश आदि। उपरोक्त प्रावधान जो वर्तमान में भारत की शासन प्रशासन व्यवस्था का आधार स्तम्भ निर्मित करते हैं, ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही प्रभावित हैं और इसी कारण से 1935 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान का मील का पत्थर माना गया है।
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##Question:1935 के भारत शासन अधिनियम ने भारत के संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टिप्पणी कीजिये । ( 200 शब्द )##Answer:दृष्टिकोण :- भूमिका में 1935 के अधिनियम की संक्षिप्त चर्चा । उत्तर के पहले भाग में 1935 के उन प्रावधानों के चर्चा जो भारतीय संविधान में भी मौजूद है तथा भारत के संविधान के विकास में पथ प्रदर्शक साबित हुए । उत्तर के अंतिम भाग में एक सकारात्मक निष्कर्ष देते हुए उसमे अपने बिन्दुओ की पुष्टि कीजिये । उत्तर :- 1935 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था में सुधारों की तरफ एक सकारात्मक प्रयास था , हालांकि इसके पीछे ब्रिटिश सरकार द्वारा असहयोग , सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ नेहरू रिपोर्ट और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियो का बढ़ता दबाव आदि इसके तात्कालिक कारण थे ।1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से जो सुधार भारतीय शासन व्यवस्था में किए गए , उसको आगे भारतीय संविधान में भी देखा जा सकता है । भारत के संवैधानिक विकास में तथा भारत में मौजूद वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों में सबसे ज्यादा प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का ही है। जिसको हम निम्नलिखित बिंदुओं से देख सकते है :- भारत में संघीय प्रणाली है, जहां भारत राज्यों का संघ है तथा प्रांत स्तर पर राज्य तथा केंद्र स्तर पर संघ एक साथ सहयोग की भावना से कार्य करते है। हालांकि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के ही पास है , जबकि 1935 के अधिनियम में यह वायसराय के पास थी । संघीय न्यायपालिका का प्रावधान 1935 के अधिनियम में ही पहली बार किया गया , हालांकि भारत की न्यायपालिकीय व्यवस्था अमेरिकी परिसंघीय न्यायपालिका से थोड़ी अलग है । वर्तमान में केंद्र और राज्यो के बीच शक्तियों के बटवारे के लिए तीन सूचियो का प्रावधान है , जैसे राज्य सूची , केंद्र सूची और समवर्ती सूची , जिसकी व्यवस्था 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी की गई थी । राज्यों की स्वायत्ता 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही प्रभावित है जहां राज्यों को अपने क्षेत्र में केंद्र से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। संघीय न्यायालय,जहां यह केंद्र/राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है तथा राज्यों के स्तर पर हाईकोर्ट तथा जिला स्तर पर जिला न्यायालय कार्यरत है जहां जिला न्यायालय के विरुद्ध हाईकोर्ट तथा हाईकोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अखिल तथा राज्य स्तरीय लोक सेवाऐं। महलेखा परीक्षक का पद, जिसके अधिकार क्षेत्र में केंद्र और राज्य दोनों निधियां। विधि सलाहकार का प्रावधान। राज्यों में आपातकाल का प्रबंध।(अनुच्छेद -356) जिसे 1935 के एक्ट में गवर्नर जनरल का शासन कहा जाता था। नौकरशाही तथा मंत्रियों का आपसी संबंध भी 1935 के भारत शासन अधिनियम को ध्यान में रखकर ही परिभाषित किया गया है। शांतिकाल में केंद्र द्वारा राज्यो को दिया जाने वाला सलाहकारी निर्देश आदि। उपरोक्त प्रावधान जो वर्तमान में भारत की शासन प्रशासन व्यवस्था का आधार स्तम्भ निर्मित करते हैं, ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही प्रभावित हैं और इसी कारण से 1935 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान का मील का पत्थर माना गया है।
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आर्थिक नियोजन क्या है ? संसाधन आवंटन में बाजार तंत्र की सीमाओं को बताते हुए सार्वजनिक आर्थिक नियोजन की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिये| (200 शब्द )
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दृष्टिकोण भूमिका में आर्थिक नियोजन को परिभाषित कीजिये प्रथम भाग में संसाधन आवंटन में बाजार तंत्र की सीमाएं बताइए दूसरे भाग में सार्वजनिक आर्थिक नियोजन की आवश्यकता स्पष्ट कीजिये मिश्रित प्रणाली की उपयोगिता के संदर्भ में निष्कर्ष दीजिये आर्थिक नियाजेन से अभिप्राय, एक केन्द्रीय सत्ता द्वारा देश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों को सन्तुलित ढगं से आवंटन करने से है जिससे एक निश्चित अवधि के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, जिससे देश का तीव्र आर्थिक विकास किया जा सके।आर्थिक नियोजन के अंतर्गत विकास याजेनाओं के अन्तर्गत भावी विकास के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है और उनकी प्राप्ति के लिए आर्थिक गतिविधियों का एक केन्द्रीय सत्ता द्वारा नियमन एवं संचालन होता है।नियोजन सदैव किन्ही निश्चित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आर्थिक नियोजन के सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक उद्देश्य होते हैं| ससांधनों का समुचित उपयोग कर उत्पादन की मात्रा में अधिकतम वृद्धि करना, समाज के विभिन्न वर्गों में आय की समानता बनाए रखना,उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग कर उत्पादन को बढ़ाना, समान अवसर, अधिकतम रोजगार सृजन तथा संतुलित विकास सुनिश्चित करना आर्थिक नियोजन के आर्थिक उद्देश्य होते हैं| इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय नियोजन के सामाजिक उद्देश्य होते हैं| देश का शान्तिपूर्ण विकास, सुरक्षा, समरसता और शान्ति स्थापना आर्थिक नियोजन के राजनीतिक उद्देश्य होते हैं| स्पष्ट है की व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक नियोजन के अंतर्गत उद्देश्यों के बीच प्राथमिकताएं निर्धारित कर संसाधनों का उचित आवंटन किया जाता है | आर्थिक नियोजन अथवा संसाधन आवंटन दो विधियों से हो सकता है| प्रथम, बाजार तंत्र के माध्यम से; द्वितीय सार्वजनिक क्षेत्र अथवा केन्द्रीय सत्ता के माध्यम से| बाजार तंत्र द्वारा आर्थिक गतिविधियों के निर्धारण के कुछ सकारात्मक पहलू हैं जैसे बाजार तंत्र निहित लाभ की प्रेरणा पर कार्य करता है,अतः यहाँ तीव्र उत्पादन की संभावना बनती है| इसके साथ ही लाभ को अधिकतम करने के लिए बाजार द्वारा निरंतर नवाचार, बाजार में प्रतिस्पर्धा की उपस्थिति के समक्ष स्वयं को लगातार प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए कार्यकुशलता को उच्चतम स्तर पर बनाए रखने का प्रयास किया जाता है| दूसरी ओर बाजार तंत्र सामूहिक इच्छाओं एवं अभिरुचियों के आधार पर उचित आवंटन करता है| किन्तु बाजार तंत्र की निहित सीमाएं इसे संसाधन आवंटन का योग्य अभिकरण बनने से रोकती हैं| ये सीमाएं निम्नलिखित हैं- बाजार तंत्र लाभ की प्रेरणा से संचालित होता है| अतः बाजार की रूचि केवल विकसित क्षेत्रों में उच्च वर्ग की अल्पकालिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति करने में होती है| इस तरह बाजार एक संकीर्ण दृष्टिकोण अथवा दायरे वाला अभिकरण होता है| बाजार तंत्र मांग-पूर्ति के अन्तराल को समाप्त करता है किन्तु यह आवश्यकता एवं पूर्ति के अन्तराल को समाप्त नही कर सकता| अर्थात यह वंचित वर्गों तक अपनी पहुँच नही बना पाता, इससे संसाधन आवंटन की प्रक्रिया बाधित होती है और समान अवसरों का उद्देश्य नहीं प्राप्त हो पाता| एक आर्थिक गतिविधि का अन्य आर्थिक गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव अर्थात बाह्यताओं की स्थिति में बाजार तंत्र संसाधनों के उचित आवंटन में विफल रहता है| अर्थात आर्थिक गतिविधियों में उतार-चढ़ाव आने पर बाजार तंत्र मांग एवं पूर्ति का विनियमन करने और अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने में अक्षम होता है| चूँकि बाजार तंत्र का दृष्टिकोण केवल लाभ तक सीमित होता है अतः अर्थव्यवस्था की समष्टिगत आर्थिक समस्याओं यथा दीर्घकालिक वृद्धि, सतत विकास, पर्यारण संरक्षण, मूल्य स्थिरता, निर्धनता उन्मूलन आदि राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाजार तंत्र सक्षम नहीं होता है| किसी राष्ट्र का उद्देश्य कल्याण स्तर का निरंतर संवर्धन होता है| कल्याण के क्षेत्र में सामान्यतः सार्वजनिक क्षेत्र ही संलग्न होता है| अब चूँकि बाजार तंत्र केवल प्रतिस्पर्धा की स्थिति में ही सक्रिय होता है अतः कल्याण स्तर को संवर्धित करने में बाजार तंत्र पूर्णतः उपयोगी अभिकरण नहीं बन पाता| बाजार तंत्र की उपरोक्त सीमाएं सार्वजनिक आर्थिक नियोजन की आवश्यकता स्पष्ट करती हैं| इसे निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं- आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या का निवारण करना, सामाजिक न्याय एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, निवेश एवं पूंजी निर्माण में वृद्धि करना, मानव संसाधन का विकास करना एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। सार्वजनिक क्षेत्र केवल लाभ की प्रेरणा से संचालित नहीं होता है| राज्य की नीतियों का अंतिम उद्देश्य कल्याण स्तर को उच्च करना होता है| नागरिकों की संसाधनों तक समान पहुच सुनिश्चित करते हुए समावेशी विकास करना किसी राष्ट्र का उद्देश्य होता है| इसमें सार्वजनिक क्षेत्र व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए आर्थिक गतिविधियों का निर्धारण कर सकता है| राज्य न केवल संसाधनों का समतापूर्ण आवंटन कर सकता है बल्कि समष्टिगत आर्थिक समस्याओं यथा दीर्घकालिक वृद्धि, सतत विकास, पर्यारण संरक्षण, मूल्य स्थिरता, निर्धनता उन्मूलन आदि राष्ट्रीय उद्देश्यों को भी प्राप्त करने के प्रयत्न करता है| बाह्यताओं की स्थिति में अथवा आर्थिक गतिविधियों में उतार-चढ़ाव आने पर राज्य करारोपण, सब्सिडी,लाइसेंस, कोटा, MSP आदि उपकरणों तथा राजकोषीय नीति एवं मौद्रिक नीति के माध्यम से मांग-पूर्ति का विनियमन कर अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास करता है| राज्य न केवल वंचित वर्गों की पहचान करता है बल्कि उनकी आवश्यकताओं का अध्ययन भी करता है| इस तरह राज्य उत्थान को दृष्टि में रखते हुए आर्थिक नियोजन में सक्षम होता है| यहाँ राज्य ने केवल मांग-पूर्ति का बल्कि आवश्यकता और पूर्ति को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है| इस प्रकार स्पष्ट होता है की संसाधनों के इष्टतम आवंटन के संदर्भ में राज्य एक सक्षम अभिकरण होता है| राजकीय गतिविधियों के निरंतर विस्तार को देखते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए तथा बाजार तंत्र की कुछ क्षेत्रों में उपयोगिता को देखते हुए मिश्रित प्रणाली के साथ आर्थिक नियोजन की आवश्यकता है| 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय आर्थिक नियोजन में मिश्रित प्रवृत्ति को देखा जा सकता है|
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##Question:आर्थिक नियोजन क्या है ? संसाधन आवंटन में बाजार तंत्र की सीमाओं को बताते हुए सार्वजनिक आर्थिक नियोजन की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिये| (200 शब्द )##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में आर्थिक नियोजन को परिभाषित कीजिये प्रथम भाग में संसाधन आवंटन में बाजार तंत्र की सीमाएं बताइए दूसरे भाग में सार्वजनिक आर्थिक नियोजन की आवश्यकता स्पष्ट कीजिये मिश्रित प्रणाली की उपयोगिता के संदर्भ में निष्कर्ष दीजिये आर्थिक नियाजेन से अभिप्राय, एक केन्द्रीय सत्ता द्वारा देश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों को सन्तुलित ढगं से आवंटन करने से है जिससे एक निश्चित अवधि के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, जिससे देश का तीव्र आर्थिक विकास किया जा सके।आर्थिक नियोजन के अंतर्गत विकास याजेनाओं के अन्तर्गत भावी विकास के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है और उनकी प्राप्ति के लिए आर्थिक गतिविधियों का एक केन्द्रीय सत्ता द्वारा नियमन एवं संचालन होता है।नियोजन सदैव किन्ही निश्चित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आर्थिक नियोजन के सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक उद्देश्य होते हैं| ससांधनों का समुचित उपयोग कर उत्पादन की मात्रा में अधिकतम वृद्धि करना, समाज के विभिन्न वर्गों में आय की समानता बनाए रखना,उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग कर उत्पादन को बढ़ाना, समान अवसर, अधिकतम रोजगार सृजन तथा संतुलित विकास सुनिश्चित करना आर्थिक नियोजन के आर्थिक उद्देश्य होते हैं| इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय नियोजन के सामाजिक उद्देश्य होते हैं| देश का शान्तिपूर्ण विकास, सुरक्षा, समरसता और शान्ति स्थापना आर्थिक नियोजन के राजनीतिक उद्देश्य होते हैं| स्पष्ट है की व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक नियोजन के अंतर्गत उद्देश्यों के बीच प्राथमिकताएं निर्धारित कर संसाधनों का उचित आवंटन किया जाता है | आर्थिक नियोजन अथवा संसाधन आवंटन दो विधियों से हो सकता है| प्रथम, बाजार तंत्र के माध्यम से; द्वितीय सार्वजनिक क्षेत्र अथवा केन्द्रीय सत्ता के माध्यम से| बाजार तंत्र द्वारा आर्थिक गतिविधियों के निर्धारण के कुछ सकारात्मक पहलू हैं जैसे बाजार तंत्र निहित लाभ की प्रेरणा पर कार्य करता है,अतः यहाँ तीव्र उत्पादन की संभावना बनती है| इसके साथ ही लाभ को अधिकतम करने के लिए बाजार द्वारा निरंतर नवाचार, बाजार में प्रतिस्पर्धा की उपस्थिति के समक्ष स्वयं को लगातार प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए कार्यकुशलता को उच्चतम स्तर पर बनाए रखने का प्रयास किया जाता है| दूसरी ओर बाजार तंत्र सामूहिक इच्छाओं एवं अभिरुचियों के आधार पर उचित आवंटन करता है| किन्तु बाजार तंत्र की निहित सीमाएं इसे संसाधन आवंटन का योग्य अभिकरण बनने से रोकती हैं| ये सीमाएं निम्नलिखित हैं- बाजार तंत्र लाभ की प्रेरणा से संचालित होता है| अतः बाजार की रूचि केवल विकसित क्षेत्रों में उच्च वर्ग की अल्पकालिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति करने में होती है| इस तरह बाजार एक संकीर्ण दृष्टिकोण अथवा दायरे वाला अभिकरण होता है| बाजार तंत्र मांग-पूर्ति के अन्तराल को समाप्त करता है किन्तु यह आवश्यकता एवं पूर्ति के अन्तराल को समाप्त नही कर सकता| अर्थात यह वंचित वर्गों तक अपनी पहुँच नही बना पाता, इससे संसाधन आवंटन की प्रक्रिया बाधित होती है और समान अवसरों का उद्देश्य नहीं प्राप्त हो पाता| एक आर्थिक गतिविधि का अन्य आर्थिक गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव अर्थात बाह्यताओं की स्थिति में बाजार तंत्र संसाधनों के उचित आवंटन में विफल रहता है| अर्थात आर्थिक गतिविधियों में उतार-चढ़ाव आने पर बाजार तंत्र मांग एवं पूर्ति का विनियमन करने और अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने में अक्षम होता है| चूँकि बाजार तंत्र का दृष्टिकोण केवल लाभ तक सीमित होता है अतः अर्थव्यवस्था की समष्टिगत आर्थिक समस्याओं यथा दीर्घकालिक वृद्धि, सतत विकास, पर्यारण संरक्षण, मूल्य स्थिरता, निर्धनता उन्मूलन आदि राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाजार तंत्र सक्षम नहीं होता है| किसी राष्ट्र का उद्देश्य कल्याण स्तर का निरंतर संवर्धन होता है| कल्याण के क्षेत्र में सामान्यतः सार्वजनिक क्षेत्र ही संलग्न होता है| अब चूँकि बाजार तंत्र केवल प्रतिस्पर्धा की स्थिति में ही सक्रिय होता है अतः कल्याण स्तर को संवर्धित करने में बाजार तंत्र पूर्णतः उपयोगी अभिकरण नहीं बन पाता| बाजार तंत्र की उपरोक्त सीमाएं सार्वजनिक आर्थिक नियोजन की आवश्यकता स्पष्ट करती हैं| इसे निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं- आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या का निवारण करना, सामाजिक न्याय एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, निवेश एवं पूंजी निर्माण में वृद्धि करना, मानव संसाधन का विकास करना एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। सार्वजनिक क्षेत्र केवल लाभ की प्रेरणा से संचालित नहीं होता है| राज्य की नीतियों का अंतिम उद्देश्य कल्याण स्तर को उच्च करना होता है| नागरिकों की संसाधनों तक समान पहुच सुनिश्चित करते हुए समावेशी विकास करना किसी राष्ट्र का उद्देश्य होता है| इसमें सार्वजनिक क्षेत्र व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए आर्थिक गतिविधियों का निर्धारण कर सकता है| राज्य न केवल संसाधनों का समतापूर्ण आवंटन कर सकता है बल्कि समष्टिगत आर्थिक समस्याओं यथा दीर्घकालिक वृद्धि, सतत विकास, पर्यारण संरक्षण, मूल्य स्थिरता, निर्धनता उन्मूलन आदि राष्ट्रीय उद्देश्यों को भी प्राप्त करने के प्रयत्न करता है| बाह्यताओं की स्थिति में अथवा आर्थिक गतिविधियों में उतार-चढ़ाव आने पर राज्य करारोपण, सब्सिडी,लाइसेंस, कोटा, MSP आदि उपकरणों तथा राजकोषीय नीति एवं मौद्रिक नीति के माध्यम से मांग-पूर्ति का विनियमन कर अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास करता है| राज्य न केवल वंचित वर्गों की पहचान करता है बल्कि उनकी आवश्यकताओं का अध्ययन भी करता है| इस तरह राज्य उत्थान को दृष्टि में रखते हुए आर्थिक नियोजन में सक्षम होता है| यहाँ राज्य ने केवल मांग-पूर्ति का बल्कि आवश्यकता और पूर्ति को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है| इस प्रकार स्पष्ट होता है की संसाधनों के इष्टतम आवंटन के संदर्भ में राज्य एक सक्षम अभिकरण होता है| राजकीय गतिविधियों के निरंतर विस्तार को देखते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए तथा बाजार तंत्र की कुछ क्षेत्रों में उपयोगिता को देखते हुए मिश्रित प्रणाली के साथ आर्थिक नियोजन की आवश्यकता है| 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय आर्थिक नियोजन में मिश्रित प्रवृत्ति को देखा जा सकता है|
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The 73rd amendment of the Constitution of India was a major milestone in the democratic decentralization of Indian democracy. Discuss. (150 words/10 marks)
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Approach Explain the democratic decentralization in the introduction Enlist the important provisions of the 73rd Constitutional amendment act to justify the democratic decentralization Mention some of the concern regarding the working of Panchayat Write a futuristic conclusion Answer : Democratic decentralization covers a system of governance in which citizens of a local community possess the right to hold local public officials accountable through various democratic means. It serves as a means to ensure participative democracy whereby solution to the issues at hand are provided for by bottom-up approach to administration. How the 73rd Constitutional amendment is important for democratic decentralization: 1. Constitutional Mandate: 73rd amendment made the local self-government a constitutional obligation to form the Panchayat in every village of the country. 2. People"s Participation : The provision of formation of Gram Sabha made it ensured that the people"s participation should be increased which is an important part of democracy. 3. Direct Election: The direct election of the representative of the local self-government helped the raising of issues of local importance. 4. Reservation of seats: The provision of the reservation for SC/STs and women in the Panchayat election has provided the ground for women empowerment and the root of democratic decentralizationhas been strengthened. 5. Preparation of the Plan: As per the article 243G of the constitution of India hasgiven the responsibilities to Panchayat to form the plan for economic development and social justice. This provision has helped to promote decentralized planning and ultimately strengthened the democratic decentralization. 6. Financial Powers: Article 243H of the CoI has authorized the Panchayat to impose the taxes, duties, tolls, fees on the subject enumerated by the state legislature. This provision helped in facilitating financial autonomy which is an important component of democratic decentralization. Some Issues: 1.State financial Commission: the recommendations of state financial commissions are not binding on the state, which causes the irregularity in financial issues. 2. The issue of Sarpanch Pati: The ethos of women empowerment is maligned due to the rising trend of Sarpanch Pati (where the husband of elected woman work as the real representative rather than the women itself) 3. Influence of local dominant people: The influence of village-level dominant caste or rich candidate at village level is causingthe hurdle in the concept of equality and equal participation of people. Conclusion: The 73rd constitutional amendmenthas given the shape to article40 of the DPSP (Article 40 says that the state shall take steps to organize Panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government.) We should work towards removing all the hurdles and providing all the resources to the local government.
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##Question:The 73rd amendment of the Constitution of India was a major milestone in the democratic decentralization of Indian democracy. Discuss. (150 words/10 marks)##Answer:Approach Explain the democratic decentralization in the introduction Enlist the important provisions of the 73rd Constitutional amendment act to justify the democratic decentralization Mention some of the concern regarding the working of Panchayat Write a futuristic conclusion Answer : Democratic decentralization covers a system of governance in which citizens of a local community possess the right to hold local public officials accountable through various democratic means. It serves as a means to ensure participative democracy whereby solution to the issues at hand are provided for by bottom-up approach to administration. How the 73rd Constitutional amendment is important for democratic decentralization: 1. Constitutional Mandate: 73rd amendment made the local self-government a constitutional obligation to form the Panchayat in every village of the country. 2. People"s Participation : The provision of formation of Gram Sabha made it ensured that the people"s participation should be increased which is an important part of democracy. 3. Direct Election: The direct election of the representative of the local self-government helped the raising of issues of local importance. 4. Reservation of seats: The provision of the reservation for SC/STs and women in the Panchayat election has provided the ground for women empowerment and the root of democratic decentralizationhas been strengthened. 5. Preparation of the Plan: As per the article 243G of the constitution of India hasgiven the responsibilities to Panchayat to form the plan for economic development and social justice. This provision has helped to promote decentralized planning and ultimately strengthened the democratic decentralization. 6. Financial Powers: Article 243H of the CoI has authorized the Panchayat to impose the taxes, duties, tolls, fees on the subject enumerated by the state legislature. This provision helped in facilitating financial autonomy which is an important component of democratic decentralization. Some Issues: 1.State financial Commission: the recommendations of state financial commissions are not binding on the state, which causes the irregularity in financial issues. 2. The issue of Sarpanch Pati: The ethos of women empowerment is maligned due to the rising trend of Sarpanch Pati (where the husband of elected woman work as the real representative rather than the women itself) 3. Influence of local dominant people: The influence of village-level dominant caste or rich candidate at village level is causingthe hurdle in the concept of equality and equal participation of people. Conclusion: The 73rd constitutional amendmenthas given the shape to article40 of the DPSP (Article 40 says that the state shall take steps to organize Panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government.) We should work towards removing all the hurdles and providing all the resources to the local government.
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अभी हाल के वर्षों में ,भारत के द्वारा WTO के तत्वावधान के अंतर्गत व्यापार सुविधा समझौते (TFA) पर हस्ताक्षर किये गए हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा में रहा है | भारत के संदर्भ को ध्यान रखते हुए TFA पर दिए जा रहे विभिन्न पक्षों के विचारों पर प्रकाश डालिए | (150-200 शब्द) In recent years, the Trade Facilitation Agreement (TFA) has been signed by India under the aegis of the WTO, which has been in the news at the national level. Keeping in mind the context of India, throw light on the views of different parties being given on TFA. (150-200 words)
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दृष्टिकोण भारत द्वारा TFA पर हस्ताक्षर की गयी घटना और उद्देश्यों की संक्षेप में चर्चा कीजिये TFA के मुख्य प्रावधानों की चर्चा कीजिये भारतीय सन्दर्भ में TFA के पक्ष में तर्क दीजिये भारतीय सन्दर्भ में TFA से होने वाली मुख्य चिंताएं और चुनौतियों की चर्चा कीजिये भारत को TFA के सन्दर्भ में अब क्या करने चाहिए ,इसकी चर्चा कीजिये WTO का मुख्य उद्देश्य बाधामुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को स्थापित करना है जिसके लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न राष्ट्रों की विविधता पूर्ण व कठोर सीमा शुल्क व्यवस्था को आसान बनाया जाएँ | उक्त सन्दर्भ को ध्यान में रखते हुए WTO के तत्वावधान में व्यापार सुविधा समझौता की संकल्पना को विकसित किया गया है जो भविष्य में व्यापार सुगमता को सुनिश्चित कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करने का लक्ष्य रखता है | उक्त सन्दर्भों को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं | TFA क्या है ? WTO प्रणाली के अंतर्गत प्रथम बहुपक्षीय समझौता जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तीव्रता लाने हेतु सीमा शुल्क व्यवस्था को जटिलताओं से मुक्त करने के लिए लाया गया है| यह संकल्पना WTO के 9 वीं मंत्रिस्तरीय बैठक ,बाली समिट 2013 में विकसित किया गया थी भारत ने औपचारिक रूप से अप्रैल 2016 को डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) के अंतर्गत शामिल व्यापार सुविधा समझौते (TFA)की पुष्टि की है, जिसका उद्देश्य व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए कस्टम प्रक्रियाओं को आसान बनाना है| TFA के मुख्य बिंदु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को प्रेरित करने एवं विभेद को कम करने हेतु वस्तुओं के आवागमन एवं निकासी में तीव्रता लाने सम्बंधित प्रावधानहै| इसके अंतर्गत मुख्य बिन्दुओं को शामिल कर सकते हैं जैसे कि- तीव्र कस्टम क्लियरेन्स की प्रक्रिया को निर्मित करना व्यापार को सुगम बनाने वाली परिस्थितियों को निर्मित करने हेतु वस्तुओं के तीव्र आवागमन और निकासी को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों को निर्मित करना है सीमा शुल्क अनुपालन को वृद्धि करना तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण करना भारत के सन्दर्भ में TFA के पक्ष में तर्क आयात टैरिफ और कृषि सब्सिडी में कमी जटिल व कठोर आयात कोटा को ख़त्म करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधामुक्त बनाना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि जिसका लाभ भारत को भी होगा (15-20 बिलियन डॉलर की वृद्धि ) व्यापार में बाधाओं के कम होने के कारण आयात और निर्यात में लगने वाली समय अवधि में कमी होगी भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के कुछ नए उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होगी जो TFA के पूर्णतः लागू होने के बावजूद संभव है भारत के सन्दर्भ में विपक्ष में तर्क भारत विश्व में सर्वाधिक गरीब जनसँख्या वाला राष्ट्र है,अतः उनके आर्थिक हितों की सुरक्षा करना मूल लक्ष्य होगा | भारत की खाद्य सुरक्षा को निर्धारित करने हेतु खाद्यान्न से सम्बंधित सार्वजनिक योजनाओं को संचालित करना मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए | परन्तु व्यापार सुविधा समझौता (TFA) को पूर्णतः लागू करने हेतु भारत पर इस संदर्भ में दबाव बना सकते हैं जिससे उनके खाद्यान्न उत्पाद भारतीय बाज़ारों मे बाधामुक्त ढंग से आ सकें | अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों के द्वारा अपनाई जा रही संरक्षणवादी नीति जो TFA की संकल्पना को बाधित करती है| इससे दीर्घकाल में TFA भारत के लिए लाभकारी हो यह संभव नहीं है | प्रत्यक्ष रूप में TFA प्रणाली, विश्व स्तर पर व्यापार को सुगम बनाने वाली परिस्थितियों जैसे-डिजिटलीकरण,आसान क्लियरेन्स एवं पारदर्शिता आदि में वृद्धि होगी जिससे घरेलू व्यापार भी बढ़ोतरी होगी| परन्तु भारत के लिए राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि सब्सिडी और सस्ते अनाज वितरण प्रणाली की व्यवस्था को भी लागू करना होगा |
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##Question:अभी हाल के वर्षों में ,भारत के द्वारा WTO के तत्वावधान के अंतर्गत व्यापार सुविधा समझौते (TFA) पर हस्ताक्षर किये गए हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा में रहा है | भारत के संदर्भ को ध्यान रखते हुए TFA पर दिए जा रहे विभिन्न पक्षों के विचारों पर प्रकाश डालिए | (150-200 शब्द) In recent years, the Trade Facilitation Agreement (TFA) has been signed by India under the aegis of the WTO, which has been in the news at the national level. Keeping in mind the context of India, throw light on the views of different parties being given on TFA. (150-200 words) ##Answer:दृष्टिकोण भारत द्वारा TFA पर हस्ताक्षर की गयी घटना और उद्देश्यों की संक्षेप में चर्चा कीजिये TFA के मुख्य प्रावधानों की चर्चा कीजिये भारतीय सन्दर्भ में TFA के पक्ष में तर्क दीजिये भारतीय सन्दर्भ में TFA से होने वाली मुख्य चिंताएं और चुनौतियों की चर्चा कीजिये भारत को TFA के सन्दर्भ में अब क्या करने चाहिए ,इसकी चर्चा कीजिये WTO का मुख्य उद्देश्य बाधामुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को स्थापित करना है जिसके लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न राष्ट्रों की विविधता पूर्ण व कठोर सीमा शुल्क व्यवस्था को आसान बनाया जाएँ | उक्त सन्दर्भ को ध्यान में रखते हुए WTO के तत्वावधान में व्यापार सुविधा समझौता की संकल्पना को विकसित किया गया है जो भविष्य में व्यापार सुगमता को सुनिश्चित कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करने का लक्ष्य रखता है | उक्त सन्दर्भों को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं | TFA क्या है ? WTO प्रणाली के अंतर्गत प्रथम बहुपक्षीय समझौता जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तीव्रता लाने हेतु सीमा शुल्क व्यवस्था को जटिलताओं से मुक्त करने के लिए लाया गया है| यह संकल्पना WTO के 9 वीं मंत्रिस्तरीय बैठक ,बाली समिट 2013 में विकसित किया गया थी भारत ने औपचारिक रूप से अप्रैल 2016 को डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) के अंतर्गत शामिल व्यापार सुविधा समझौते (TFA)की पुष्टि की है, जिसका उद्देश्य व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए कस्टम प्रक्रियाओं को आसान बनाना है| TFA के मुख्य बिंदु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को प्रेरित करने एवं विभेद को कम करने हेतु वस्तुओं के आवागमन एवं निकासी में तीव्रता लाने सम्बंधित प्रावधानहै| इसके अंतर्गत मुख्य बिन्दुओं को शामिल कर सकते हैं जैसे कि- तीव्र कस्टम क्लियरेन्स की प्रक्रिया को निर्मित करना व्यापार को सुगम बनाने वाली परिस्थितियों को निर्मित करने हेतु वस्तुओं के तीव्र आवागमन और निकासी को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों को निर्मित करना है सीमा शुल्क अनुपालन को वृद्धि करना तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण करना भारत के सन्दर्भ में TFA के पक्ष में तर्क आयात टैरिफ और कृषि सब्सिडी में कमी जटिल व कठोर आयात कोटा को ख़त्म करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधामुक्त बनाना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि जिसका लाभ भारत को भी होगा (15-20 बिलियन डॉलर की वृद्धि ) व्यापार में बाधाओं के कम होने के कारण आयात और निर्यात में लगने वाली समय अवधि में कमी होगी भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के कुछ नए उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होगी जो TFA के पूर्णतः लागू होने के बावजूद संभव है भारत के सन्दर्भ में विपक्ष में तर्क भारत विश्व में सर्वाधिक गरीब जनसँख्या वाला राष्ट्र है,अतः उनके आर्थिक हितों की सुरक्षा करना मूल लक्ष्य होगा | भारत की खाद्य सुरक्षा को निर्धारित करने हेतु खाद्यान्न से सम्बंधित सार्वजनिक योजनाओं को संचालित करना मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए | परन्तु व्यापार सुविधा समझौता (TFA) को पूर्णतः लागू करने हेतु भारत पर इस संदर्भ में दबाव बना सकते हैं जिससे उनके खाद्यान्न उत्पाद भारतीय बाज़ारों मे बाधामुक्त ढंग से आ सकें | अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों के द्वारा अपनाई जा रही संरक्षणवादी नीति जो TFA की संकल्पना को बाधित करती है| इससे दीर्घकाल में TFA भारत के लिए लाभकारी हो यह संभव नहीं है | प्रत्यक्ष रूप में TFA प्रणाली, विश्व स्तर पर व्यापार को सुगम बनाने वाली परिस्थितियों जैसे-डिजिटलीकरण,आसान क्लियरेन्स एवं पारदर्शिता आदि में वृद्धि होगी जिससे घरेलू व्यापार भी बढ़ोतरी होगी| परन्तु भारत के लिए राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि सब्सिडी और सस्ते अनाज वितरण प्रणाली की व्यवस्था को भी लागू करना होगा |
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पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन से आप क्या समझते है ? भारत में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन से संबंधित चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए|(150 से 200 शब्द, 10 अंक ) What do you understand by environmental impact assessment? Analyze the challenges related to environmental impact assessment in India. (150 to 200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण भूमिका में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को परिभाषित कीजिये फिर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के चरणों की व्याख्या कीजिये पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कीसीमाएं स्पष्ट कीजिये अंतिम में उपाय बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये उत्तर EIA एक ऐसा साधन है जो पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन में सहायक है| EIA इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि प्रस्तावित विकास प्रक्रियाओं एवं मानवीय प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं और चुनौतियों को जाना जा सके तथाप्राप्त ज्ञान के आधार पर पर्यावरणीय प्रभावों के न्यूनीकरण के लिए सुझाव दिए जा सकें| EIA अनुमति दिए जाने से पूर्व निर्णय निर्माण सुनिश्चित किये जाने में सहायक होता है| EIA के तीन महत्वपूर्ण आयाम हैं यथा;जोखिम की समीक्षा,पर्यावरणीय प्रबंधन, प्रबंधन के बाद निगरानी|भारत में EIA प्रक्रिया पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अंतर्गत की जाती है| EIA में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का दृष्टिकोण संभाव्य पर्यावरणीय प्रभाव की जानकारी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग तथा प्रदूषण कम करने की युक्तियाँ अल्पकाल, दीर्घकाल तथा छोटे व बड़े पैमाने के प्रभावों के लिए उत्तरदायी सभी कारकों को संबोधित करना एक लचीली पद्धति अपनाना जिसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके प्रबंधन व मूल्यांकन के लिए अंकेक्षण करना पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के चरण छटनी/स्क्रीनिंग: इस चरण में परियोजनाओं को दो वर्गों में बांटा जाता है बड़ी परियोजनाओं की अनुमति केन्द्रीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण(CEIA) के द्वारा दी जाती है अन्य परियोजनाओं की अनुमति राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIA) के द्वारा दी जाती है किसी भी परियोजना की छानबीन में निवेश का पैमाना, भौगोलिक क्षेत्र एवं परियोजना सम्बन्धित वैधानिक अनुमतियों आदि का निर्धारण किया जाता है विस्तारण(scoping): दूसरे चरण में परियोजना से सम्बन्धित पैमाना तय किया जाता है इसके अंतर्गत एक कंसलटेंट के द्वारा परियोजना के संभाव्य प्रभाव, प्रभाव के क्षेत्र, पर्यावरणीय प्रबंधन इत्यादि बिन्दुओं का आकलन किया जाता है इस प्रक्रिया में आंकड़ों के आधार पर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है लोक परामर्श: तीसरे चरण में जन सुनवाई को जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया जाता है यह प्रक्रिया CPCB या SPCB की निगरानी में संपन्न की जाती है सम्पूर्ण प्रक्रिया की विडियोग्राफी की जाती है और लोगों की लिखित राय ली जाती है SEZ, सूचना तकनीकी पार्कों के भीतर नयी परियोजनाओं कि संस्थापना, आधुनिक सिंचाई परियोजना, रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी परियोजनाएं, राष्ट्रीय मार्ग एवं रेल मार्ग के विस्तार में जिसमें अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होती आदि परियोजनाओं में जनसुनवाई का आयोजन नहीं किया जाता है समीक्षा एवं निर्णय निर्माण यह अंतिम चरण में केन्द्रीय अथवा राज्य की विशेषज्ञ समिति के द्वारा EIA रिपोर्ट एवं लोक परामर्श दस्तावेजों का अध्ययन एवं समीक्षा की जाती है इस प्रक्रिया के द्वारा परियोजना की अनुमति दी जाती है अथवा अस्वीकृति दी जाती है| पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की सीमाएं लालफीताशाही के कारण परियोजनाओं के आरम्भ में देरी होना, इससे परियोजना की लागत बढ़ जाती है और इसका सामाजिक-आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कंसल्टेंट द्वारा कंपनी के हित में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करना व्यापक जागरूकता के अभाव में लोक परामर्श अप्रभावी होता है, इसके साथ ही इनका आयोजन भी केवल खानापूर्ति के लिए किया जाता है विशेषज्ञ समितियों का निर्माण सरकार के द्वारा होता है अतः इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना के साथ अपारदर्शिता जैसी समस्याएं हो सकती हैं इस प्रकार स्पष्ट होता है कि धारणीय विकास के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन एक प्रभावशाली अवधारणा है किन्तु इसके क्रियान्वयन में त्रुटियाँ होने के कारण यह प्रभावी परिणाम नहीं उत्पन्न कर पाता है|अतः ई-प्रशासन, कंसलटेंट का प्रमाणीकरण एवं पंजीकरण, व्यापक जन भागीदारी एवं जागरूकता कार्यक्रम आदि के माध्यम से बेहतर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन संभव हो सकेगा
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##Question:पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन से आप क्या समझते है ? भारत में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन से संबंधित चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए|(150 से 200 शब्द, 10 अंक ) What do you understand by environmental impact assessment? Analyze the challenges related to environmental impact assessment in India. (150 to 200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को परिभाषित कीजिये फिर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के चरणों की व्याख्या कीजिये पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कीसीमाएं स्पष्ट कीजिये अंतिम में उपाय बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये उत्तर EIA एक ऐसा साधन है जो पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन में सहायक है| EIA इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि प्रस्तावित विकास प्रक्रियाओं एवं मानवीय प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं और चुनौतियों को जाना जा सके तथाप्राप्त ज्ञान के आधार पर पर्यावरणीय प्रभावों के न्यूनीकरण के लिए सुझाव दिए जा सकें| EIA अनुमति दिए जाने से पूर्व निर्णय निर्माण सुनिश्चित किये जाने में सहायक होता है| EIA के तीन महत्वपूर्ण आयाम हैं यथा;जोखिम की समीक्षा,पर्यावरणीय प्रबंधन, प्रबंधन के बाद निगरानी|भारत में EIA प्रक्रिया पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अंतर्गत की जाती है| EIA में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का दृष्टिकोण संभाव्य पर्यावरणीय प्रभाव की जानकारी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग तथा प्रदूषण कम करने की युक्तियाँ अल्पकाल, दीर्घकाल तथा छोटे व बड़े पैमाने के प्रभावों के लिए उत्तरदायी सभी कारकों को संबोधित करना एक लचीली पद्धति अपनाना जिसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके प्रबंधन व मूल्यांकन के लिए अंकेक्षण करना पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के चरण छटनी/स्क्रीनिंग: इस चरण में परियोजनाओं को दो वर्गों में बांटा जाता है बड़ी परियोजनाओं की अनुमति केन्द्रीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण(CEIA) के द्वारा दी जाती है अन्य परियोजनाओं की अनुमति राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIA) के द्वारा दी जाती है किसी भी परियोजना की छानबीन में निवेश का पैमाना, भौगोलिक क्षेत्र एवं परियोजना सम्बन्धित वैधानिक अनुमतियों आदि का निर्धारण किया जाता है विस्तारण(scoping): दूसरे चरण में परियोजना से सम्बन्धित पैमाना तय किया जाता है इसके अंतर्गत एक कंसलटेंट के द्वारा परियोजना के संभाव्य प्रभाव, प्रभाव के क्षेत्र, पर्यावरणीय प्रबंधन इत्यादि बिन्दुओं का आकलन किया जाता है इस प्रक्रिया में आंकड़ों के आधार पर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है लोक परामर्श: तीसरे चरण में जन सुनवाई को जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया जाता है यह प्रक्रिया CPCB या SPCB की निगरानी में संपन्न की जाती है सम्पूर्ण प्रक्रिया की विडियोग्राफी की जाती है और लोगों की लिखित राय ली जाती है SEZ, सूचना तकनीकी पार्कों के भीतर नयी परियोजनाओं कि संस्थापना, आधुनिक सिंचाई परियोजना, रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी परियोजनाएं, राष्ट्रीय मार्ग एवं रेल मार्ग के विस्तार में जिसमें अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होती आदि परियोजनाओं में जनसुनवाई का आयोजन नहीं किया जाता है समीक्षा एवं निर्णय निर्माण यह अंतिम चरण में केन्द्रीय अथवा राज्य की विशेषज्ञ समिति के द्वारा EIA रिपोर्ट एवं लोक परामर्श दस्तावेजों का अध्ययन एवं समीक्षा की जाती है इस प्रक्रिया के द्वारा परियोजना की अनुमति दी जाती है अथवा अस्वीकृति दी जाती है| पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की सीमाएं लालफीताशाही के कारण परियोजनाओं के आरम्भ में देरी होना, इससे परियोजना की लागत बढ़ जाती है और इसका सामाजिक-आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कंसल्टेंट द्वारा कंपनी के हित में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करना व्यापक जागरूकता के अभाव में लोक परामर्श अप्रभावी होता है, इसके साथ ही इनका आयोजन भी केवल खानापूर्ति के लिए किया जाता है विशेषज्ञ समितियों का निर्माण सरकार के द्वारा होता है अतः इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना के साथ अपारदर्शिता जैसी समस्याएं हो सकती हैं इस प्रकार स्पष्ट होता है कि धारणीय विकास के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन एक प्रभावशाली अवधारणा है किन्तु इसके क्रियान्वयन में त्रुटियाँ होने के कारण यह प्रभावी परिणाम नहीं उत्पन्न कर पाता है|अतः ई-प्रशासन, कंसलटेंट का प्रमाणीकरण एवं पंजीकरण, व्यापक जन भागीदारी एवं जागरूकता कार्यक्रम आदि के माध्यम से बेहतर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन संभव हो सकेगा
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भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना के उद्देश्यों को बताइए तथा आरबीआई के कार्यो की विस्तार से चर्चा कीजिये । (150- 200 शब्द/10 अंक ) Explain the objectives of setting up the Reserve Bank of India and discuss in detail the functions of RBI. (150- 200 words/ 10 marks)
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अप्रोच भूमिका में आरबीआई की स्थापना के संदर्भ में चर्चा कीजिये । पहले भाग में उसकी स्थापना के उद्देश्यों को बताइये । उत्तर के दूसरे भाग में आरबीआई के कार्यों को बताइये । अंत में निष्कर्ष में आरबीआई के महत्व को संक्षेप में बताइये। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत , 1 अप्रैल 1935 में की गई । आरबीआई अपने शुरुआती दिनों में भारत के साथ साथ बर्मा के लिए भी केन्द्रीय बैंक का कार्य करता था । जो भारत के स्वतंत्रा के पश्चात सिर्फ भारत के लिए करने लगा और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया । वर्तमान में आरबीआई भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक केंद्रीय बैंक है , जो सम्पूर्ण भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण करता है । आरबीआई के निर्माण के अनेक उद्देश्य थे , जिनको निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है – रुपया के आंतरिक और बाह्य मूल्य में विश्वास बढ़ाना और समष्टि आर्थिक स्थिरता में योगदान देना वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले बाजारों और संस्थाओं को विनियमित करना । वित्तीय और भुगतान प्रणाली में सत्यनिष्ठा, कार्यकुशलता, समावेशिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना । मुद्रा का सक्षम प्रबंध तथा सरकार और बैंकों के लिए बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करना । देश के संतुलित, समान और संधारणीय आर्थिक विकास में सहयोग देना। उपरोक्त उद्देश्यों के साथ साथ आरबीआई के कार्यो को भी निम्न बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है – मौद्रिक प्रधिकारी मौद्रिक नीति तैयार करता है,उसका कार्यान्वयन करता है और उसकी निगरानी करता है। विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है। प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। विदेशी मुद्रा प्रबंधक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 का प्रबंध करता है। विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना और उसे बनाए रखना। मुद्रा जारीकर्ता करेंसी जारी करता है और उसका विनिमय करता है अथवा परिचालन के योग्य नहीं रहने पर करेंसी और सिक्कों को नष्ट करता है। आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना। विकासात्मक भूमिका राष्ट्रीय उद्देश्यों की सहायता के लिए व्यापक स्तर पर प्रोत्साहनात्मक कार्य करना। बैंकिंग संबंधित कार्य सरकार का बैंकर : केंद्र और राज्य सरकारों के लिए व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है; उनके बैंकर का कार्य भी करता है। बैंकों के लिए बैंकर : सभी अनुसूचित बैंकों के बैंक खाते रखता है। उपरोक्त कार्यो को सफलता पूर्वक संचालित करने के लिए आरबीआई की देश में वर्तमान में 27 क्षेत्रीय और 4 उप कार्यालय हैं । वर्तमान में आरबीआई बैंकिंग व्यवस्था के विनियमन के साथ साथ सरकार को लिए धन अर्जक के रूप में भी कार्य करता है ।
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##Question:भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना के उद्देश्यों को बताइए तथा आरबीआई के कार्यो की विस्तार से चर्चा कीजिये । (150- 200 शब्द/10 अंक ) Explain the objectives of setting up the Reserve Bank of India and discuss in detail the functions of RBI. (150- 200 words/ 10 marks)##Answer:अप्रोच भूमिका में आरबीआई की स्थापना के संदर्भ में चर्चा कीजिये । पहले भाग में उसकी स्थापना के उद्देश्यों को बताइये । उत्तर के दूसरे भाग में आरबीआई के कार्यों को बताइये । अंत में निष्कर्ष में आरबीआई के महत्व को संक्षेप में बताइये। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत , 1 अप्रैल 1935 में की गई । आरबीआई अपने शुरुआती दिनों में भारत के साथ साथ बर्मा के लिए भी केन्द्रीय बैंक का कार्य करता था । जो भारत के स्वतंत्रा के पश्चात सिर्फ भारत के लिए करने लगा और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया । वर्तमान में आरबीआई भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक केंद्रीय बैंक है , जो सम्पूर्ण भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण करता है । आरबीआई के निर्माण के अनेक उद्देश्य थे , जिनको निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है – रुपया के आंतरिक और बाह्य मूल्य में विश्वास बढ़ाना और समष्टि आर्थिक स्थिरता में योगदान देना वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले बाजारों और संस्थाओं को विनियमित करना । वित्तीय और भुगतान प्रणाली में सत्यनिष्ठा, कार्यकुशलता, समावेशिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना । मुद्रा का सक्षम प्रबंध तथा सरकार और बैंकों के लिए बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करना । देश के संतुलित, समान और संधारणीय आर्थिक विकास में सहयोग देना। उपरोक्त उद्देश्यों के साथ साथ आरबीआई के कार्यो को भी निम्न बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है – मौद्रिक प्रधिकारी मौद्रिक नीति तैयार करता है,उसका कार्यान्वयन करता है और उसकी निगरानी करता है। विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है। प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। विदेशी मुद्रा प्रबंधक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 का प्रबंध करता है। विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना और उसे बनाए रखना। मुद्रा जारीकर्ता करेंसी जारी करता है और उसका विनिमय करता है अथवा परिचालन के योग्य नहीं रहने पर करेंसी और सिक्कों को नष्ट करता है। आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना। विकासात्मक भूमिका राष्ट्रीय उद्देश्यों की सहायता के लिए व्यापक स्तर पर प्रोत्साहनात्मक कार्य करना। बैंकिंग संबंधित कार्य सरकार का बैंकर : केंद्र और राज्य सरकारों के लिए व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है; उनके बैंकर का कार्य भी करता है। बैंकों के लिए बैंकर : सभी अनुसूचित बैंकों के बैंक खाते रखता है। उपरोक्त कार्यो को सफलता पूर्वक संचालित करने के लिए आरबीआई की देश में वर्तमान में 27 क्षेत्रीय और 4 उप कार्यालय हैं । वर्तमान में आरबीआई बैंकिंग व्यवस्था के विनियमन के साथ साथ सरकार को लिए धन अर्जक के रूप में भी कार्य करता है ।
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खाद्य प्रसंसकरण से आप क्या समझते हैं ? भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके महत्व को बताते हुए भारत मे इसके विकास की संभावनाओ का विश्लेषण कीजिये । ( 200 शब्द )
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प्रश्न- खाद्य प्रसंस्करण से आप क्या समझते हैं ? भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके महत्व को बताते हुए भारत मे इसके विकास की संभावनाओं का विश्लेषण कीजिये । ( 200 शब्द ) (9825) दृष्टिकोण 1- भूमिका में खाद्य प्रसंस्करण को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम भाग में भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में भारत मे इसके विकास की संभावनाओं का विश्लेषण कीजिये 4- अंतिम में खाद्य प्रसंस्करण के संदर्भ में सरकार के कुछ प्रयासों को बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये खाद्य प्रसंस्करण उद्योगवस्तुतःमानवीयउपभोगके लिए कृषि एवं पशुपालन क्षेत्रक से प्राप्त कच्चेमाल कोखाद्य पदार्थमें बदलने या खाद्य पदार्थों को अन्य रूपों में बदलने के लिए प्रयुक्त विधियों और तकनीकों का सेट है। आम तौर पर खाद्य प्रसंस्करण मेंकृषि/बागवानी फसल पशु उत्पादों को लिया जाता है और इनका उपयोग आकर्षक, विपणन योग्य और अक्सर दीर्घजीवी खाद्यउत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तात्पर्य ऐसी विनिर्माण गतिविधियों से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्यवर्धन किया जाता है। उदाहरण के लिये डेयरी उत्पाद, दूध, फल तथा सब्ज़ियोंका प्रसंस्करण, पैकेट बंद भोजन तथा पेय पदार्थ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आते हैं| भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्य प्रसंस्करण का महत्त्व भारतीय अर्थव्यवस्था में दूध, मांस, समुद्री खाद्य पदार्थों में से हानिकारक कीटाणुओं को समाप्त कर, उनमें अन्य पोषक तत्त्वमिलाकर खाने योग्य बनाने के संदर्भ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग महत्वपूर्ण है| भारत में रख रखाव की बेहतर व्यवस्था के अभाव में खाद्य पदार्थों की बरबादी होती है| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभिन्न तकनीकों और रसायनों/गैसों का उपयोग कर खाद्य पदार्थों की उत्तरजीविता को बढ़ाने के लिये महत्वपूर्ण है| कृषि संकट, कृषक आत्महत्याएं और अनिश्चित मानसून जैसी समस्याओं को देखते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि उत्पादों का मूल्य वर्धन करके किसानों का अतिरिक्त लाभ सुनिश्चित करने के लिये महत्वपूर्ण है| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एवं सहयोगी क्षेत्रक में नई आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा देने के सन्दर्भमें महत्वपूर्ण है| और इस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रोज़गार के अतिरिक्त एवं नए अवसर सृजित करने हेतु महत्वपूर्ण है| खाद्य पदार्थों का मूल्यवर्धन एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति सुनिश्चित कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पोषण स्तर में सुधार करता है और इसी प्रकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभिन्न फसलों का वाणिज्यीकरण करता है| इसके साथ ही यह फसलों के महत्त्व को बढाता है|जिससे कृषक नई नई फसलों की उपज के लिए प्रेरित होते हैं जिससे कृषि में विविधता को बढ़ावा मिलता है| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खाद्य उत्पादों को वैश्विक स्तर मूल्यवर्धन करता है जिससे निर्यात आय को बढ़ावा मिलता है| भारत मे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की संभावना भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है| भारत निर्यात योग्य कृषि उत्पादन करने में सक्षमअर्थव्यवस्था है| इसके साथ ही भारत पशुधन एवं पशु उत्पादों के मामले में विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है| इसके अतिरिक्त भारत की लम्बी समुद्री तटरेखा भारत को मत्स्यन के क्षेत्र में एक लाभकारी स्थिति प्रदान करती है| इस तरह से भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चे माल की सहज आपूर्ति योग्य परिस्थितियाँ हैं| वर्तमान में देश में लगभग 370 अरब डॉलर मूल्य के खाद्य पदार्थों की खपत होती है| वर्ष 2025 तक यह आँकड़ा 1ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर पहुँच जाने की संभावना है|भारत बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से खाद्य प्रसंस्कृत उत्पाद आयात करता है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास से विदेशी मुद्रा की बचत सुनिश्चित होगी भारत की संपूर्ण खाद्य मूल्य श्रृंखला में व्यापक अवसर उपलब्ध हैं, जिनमें फसल कटाई के उपरांत सुविधाएँ, लॉजिस्टिक्स,कोल्ड स्टोरेज चेन श्रृंखला और विनिर्माण शामिल हैं| इस तरह से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यापक स्तर पर निवेश की संभावनाएँ हैं| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में इसमें रोज़गार की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं| विशेषकर महिलाओं के लिये यह क्षेत्र अधिकआकर्षक रोजगार अवसरों का सृजन करता है| इसके साथ ही भारत में उभरता मध्यवर्ग और खाद्य संस्कृति में आ रहा परिवर्तन भारत में खाद्य प्रसंस्करण की बेहतरसंभावनाओं को प्रदर्शित करता है इस तरह से स्पष्ट होता है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनेक रूपों में महत्वपूर्ण है और इसके विकास कीअनेकों संभावनाएं भारतीय अर्थव्यवस्था में उपस्थित हैं| भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के महत्त्व और संभावनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, शीतश्रृंखला, मूल्यवृद्धि तथा परिरक्षण अवसंरचना स्कीम आदि पहलें की हैं ताकि भारत में खाद्य प्रसंस्करण का समुचित विकास हो सके|
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##Question:खाद्य प्रसंसकरण से आप क्या समझते हैं ? भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके महत्व को बताते हुए भारत मे इसके विकास की संभावनाओ का विश्लेषण कीजिये । ( 200 शब्द )##Answer:प्रश्न- खाद्य प्रसंस्करण से आप क्या समझते हैं ? भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके महत्व को बताते हुए भारत मे इसके विकास की संभावनाओं का विश्लेषण कीजिये । ( 200 शब्द ) (9825) दृष्टिकोण 1- भूमिका में खाद्य प्रसंस्करण को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम भाग में भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में भारत मे इसके विकास की संभावनाओं का विश्लेषण कीजिये 4- अंतिम में खाद्य प्रसंस्करण के संदर्भ में सरकार के कुछ प्रयासों को बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये खाद्य प्रसंस्करण उद्योगवस्तुतःमानवीयउपभोगके लिए कृषि एवं पशुपालन क्षेत्रक से प्राप्त कच्चेमाल कोखाद्य पदार्थमें बदलने या खाद्य पदार्थों को अन्य रूपों में बदलने के लिए प्रयुक्त विधियों और तकनीकों का सेट है। आम तौर पर खाद्य प्रसंस्करण मेंकृषि/बागवानी फसल पशु उत्पादों को लिया जाता है और इनका उपयोग आकर्षक, विपणन योग्य और अक्सर दीर्घजीवी खाद्यउत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तात्पर्य ऐसी विनिर्माण गतिविधियों से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्यवर्धन किया जाता है। उदाहरण के लिये डेयरी उत्पाद, दूध, फल तथा सब्ज़ियोंका प्रसंस्करण, पैकेट बंद भोजन तथा पेय पदार्थ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आते हैं| भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्य प्रसंस्करण का महत्त्व भारतीय अर्थव्यवस्था में दूध, मांस, समुद्री खाद्य पदार्थों में से हानिकारक कीटाणुओं को समाप्त कर, उनमें अन्य पोषक तत्त्वमिलाकर खाने योग्य बनाने के संदर्भ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग महत्वपूर्ण है| भारत में रख रखाव की बेहतर व्यवस्था के अभाव में खाद्य पदार्थों की बरबादी होती है| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभिन्न तकनीकों और रसायनों/गैसों का उपयोग कर खाद्य पदार्थों की उत्तरजीविता को बढ़ाने के लिये महत्वपूर्ण है| कृषि संकट, कृषक आत्महत्याएं और अनिश्चित मानसून जैसी समस्याओं को देखते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि उत्पादों का मूल्य वर्धन करके किसानों का अतिरिक्त लाभ सुनिश्चित करने के लिये महत्वपूर्ण है| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एवं सहयोगी क्षेत्रक में नई आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा देने के सन्दर्भमें महत्वपूर्ण है| और इस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रोज़गार के अतिरिक्त एवं नए अवसर सृजित करने हेतु महत्वपूर्ण है| खाद्य पदार्थों का मूल्यवर्धन एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति सुनिश्चित कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पोषण स्तर में सुधार करता है और इसी प्रकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभिन्न फसलों का वाणिज्यीकरण करता है| इसके साथ ही यह फसलों के महत्त्व को बढाता है|जिससे कृषक नई नई फसलों की उपज के लिए प्रेरित होते हैं जिससे कृषि में विविधता को बढ़ावा मिलता है| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खाद्य उत्पादों को वैश्विक स्तर मूल्यवर्धन करता है जिससे निर्यात आय को बढ़ावा मिलता है| भारत मे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की संभावना भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है| भारत निर्यात योग्य कृषि उत्पादन करने में सक्षमअर्थव्यवस्था है| इसके साथ ही भारत पशुधन एवं पशु उत्पादों के मामले में विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है| इसके अतिरिक्त भारत की लम्बी समुद्री तटरेखा भारत को मत्स्यन के क्षेत्र में एक लाभकारी स्थिति प्रदान करती है| इस तरह से भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चे माल की सहज आपूर्ति योग्य परिस्थितियाँ हैं| वर्तमान में देश में लगभग 370 अरब डॉलर मूल्य के खाद्य पदार्थों की खपत होती है| वर्ष 2025 तक यह आँकड़ा 1ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर पहुँच जाने की संभावना है|भारत बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से खाद्य प्रसंस्कृत उत्पाद आयात करता है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास से विदेशी मुद्रा की बचत सुनिश्चित होगी भारत की संपूर्ण खाद्य मूल्य श्रृंखला में व्यापक अवसर उपलब्ध हैं, जिनमें फसल कटाई के उपरांत सुविधाएँ, लॉजिस्टिक्स,कोल्ड स्टोरेज चेन श्रृंखला और विनिर्माण शामिल हैं| इस तरह से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यापक स्तर पर निवेश की संभावनाएँ हैं| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में इसमें रोज़गार की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं| विशेषकर महिलाओं के लिये यह क्षेत्र अधिकआकर्षक रोजगार अवसरों का सृजन करता है| इसके साथ ही भारत में उभरता मध्यवर्ग और खाद्य संस्कृति में आ रहा परिवर्तन भारत में खाद्य प्रसंस्करण की बेहतरसंभावनाओं को प्रदर्शित करता है इस तरह से स्पष्ट होता है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनेक रूपों में महत्वपूर्ण है और इसके विकास कीअनेकों संभावनाएं भारतीय अर्थव्यवस्था में उपस्थित हैं| भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के महत्त्व और संभावनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, शीतश्रृंखला, मूल्यवृद्धि तथा परिरक्षण अवसंरचना स्कीम आदि पहलें की हैं ताकि भारत में खाद्य प्रसंस्करण का समुचित विकास हो सके|
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बौद्धिक संपदा अधिकारों के सन्दर्भ में बहुचर्चित "पेटेंट एवेर्ग्रीनिंग "(Patent Evergreening) से आप क्या समझते हैं ? भारतीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिये | (150- 200 शब्द , अंक -10 ) In the context of Intellectual Property Rights, what do you understand by "Patent Evergreening"? Considering the Indian side, discuss various aspects related to this issue. (150- 200 words, mark-10)
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दृष्टिकोण बौद्धिक सम्पदा अधिकार के संरक्षण करने के उद्येश्य को संक्षेप में चर्चा कीजिये पेटेंट पर संक्षिप्त चर्चा करते हुए पेटेंट एवरग्रीनिंग की शब्दावली को परिभाषित कीजिये भारतीय सन्दर्भ में एवरग्रीनिंग से सम्बंधित महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा कीजिये भारत को अब आगे क्या करने चाहिए इसकी चर्चा कीजिये भारतीय पेटेंट व्यवस्था के मूल उद्येश्य के साथ इसे जोड़कर लिख सकते हैं बौद्धिक सम्पदा अधिकार के मूल उद्येश्य उत्पादक एवं उपभोक्ता के आर्थिक हितों के संरक्षण से सम्बंधित हैं| इसके अंतर्गत भारतीय पेटेंट कानून किसी वस्तु के उत्पादन/खोज में अपनाये गए नवीन तरीकों तथा उक्त वस्तु के प्रयोग से होने वाले वाणिज्यिक लाभों से सम्बंधित है | इस सन्दर्भ में पेटेंट कानून उक्त खोजकर्ता/उत्पादनकर्ता को प्राप्त एकाधिकारों के सम्बन्ध में नियमों व सिद्धांतों को निर्देशित करता है | हाल के सन्दर्भ में भारतीय घरेलु दावा निर्माता कंपनियों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मध्य विभिन्न महत्वपूर्ण दवाओं के निर्माण सम्बंधित विवाद प्रकाश में रहे हैं जिसमे दवाओं के निर्माण में अपनाई गयी प्रक्रिया और उस पर प्राप्त किये जा सकने वाले एकाधिकार की सीमावधि मुख्य मुद्दे शामिल थे | पेटेंट एवरग्रीनिंग क्या है ? सामान्य अर्थों में उत्पादन या निर्माण की प्रक्रिया में मामूली परिवर्तन कर पेटेंट के एकाधिकार में वृद्धि करना भारतीय पेटेंट कानून के अनुसार अगले 20 वर्षों के लिए ; मुख्यतः फार्मा कंपनियों के द्वारा दवाओं के मूल कम्पोजीशन में मामूली फेर बदल कर पेटेंट को बढ़वाने की गतिविधियाँ देखी गयी हैं ; इससे विशेष तौर पर पेटेंट धारक कंपनियों को बड़ा लाभ प्राप्त होता है ; परन्तु उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए यह एक नकरात्मक व्यवहार भी है क्योंकि घरेलु दावा निर्माता के द्वारा इस दशा में इनका निर्माण संभव नहीं होगा ; इससे सम्बंधित मुख्य पहलू पेटेंट कानून के मूल उद्येश्यों का उल्लंघन –भारतीय पेटेंट कानून के द्वारा यह निर्धारित किये गए हैं उपभोक्ता अधिकार का संरक्षण घरेलु उत्पादनकर्ता के लिए लाभ भारत को अब क्या करना चाहिए ? अन्तराष्ट्रीय मंच का प्रयोग – भारत का पेटेंट कानून पूर्णतया WTO के अनुरूप परन्तु फिर भी एवेर्ग्रीनिंग के जरिये पेटेंट कानून का उल्लंघन किया जा रहा है | इसलिए आवश्यक है कि भारत द्वारा सदस्य राष्ट्रों के मध्य सहमति कायम करने हेतु प्रयास किये जाएँ | द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग में – भारत और EU के मध्य मुक्त व्यापार को लागू किये जाने में ड्रग क्षेत्र पेटेंट एक मुख्य अवरोध है | इसका समाधान द्विपक्षीय संबंधों के जरिये सहयोगी राष्ट्र जैसे- फ्रांस , जर्मनी ,UK के साथ वार्ता की जा सकती है ; अनिवार्य लाइसेंसिंग – भारत के पेटेंट कानून में मूल नवाचारी तरीकों अपनाकर नए उत्पाद निर्माण पर ही पेटेंट जरी करने का प्रावधान है ,अतः इस प्रक्रिया को और सख्त बनाये रखा जाना चाहिए | भारतीय पेटेंट प्रणाली में बाज़ार के साथ उपभोक्ता के हितों के मध्य संतुलित स्थापित करने का प्रयास किया गया है जिसे जारी रखा जाना आवश्यक है|
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##Question:बौद्धिक संपदा अधिकारों के सन्दर्भ में बहुचर्चित "पेटेंट एवेर्ग्रीनिंग "(Patent Evergreening) से आप क्या समझते हैं ? भारतीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिये | (150- 200 शब्द , अंक -10 ) In the context of Intellectual Property Rights, what do you understand by "Patent Evergreening"? Considering the Indian side, discuss various aspects related to this issue. (150- 200 words, mark-10)##Answer:दृष्टिकोण बौद्धिक सम्पदा अधिकार के संरक्षण करने के उद्येश्य को संक्षेप में चर्चा कीजिये पेटेंट पर संक्षिप्त चर्चा करते हुए पेटेंट एवरग्रीनिंग की शब्दावली को परिभाषित कीजिये भारतीय सन्दर्भ में एवरग्रीनिंग से सम्बंधित महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा कीजिये भारत को अब आगे क्या करने चाहिए इसकी चर्चा कीजिये भारतीय पेटेंट व्यवस्था के मूल उद्येश्य के साथ इसे जोड़कर लिख सकते हैं बौद्धिक सम्पदा अधिकार के मूल उद्येश्य उत्पादक एवं उपभोक्ता के आर्थिक हितों के संरक्षण से सम्बंधित हैं| इसके अंतर्गत भारतीय पेटेंट कानून किसी वस्तु के उत्पादन/खोज में अपनाये गए नवीन तरीकों तथा उक्त वस्तु के प्रयोग से होने वाले वाणिज्यिक लाभों से सम्बंधित है | इस सन्दर्भ में पेटेंट कानून उक्त खोजकर्ता/उत्पादनकर्ता को प्राप्त एकाधिकारों के सम्बन्ध में नियमों व सिद्धांतों को निर्देशित करता है | हाल के सन्दर्भ में भारतीय घरेलु दावा निर्माता कंपनियों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मध्य विभिन्न महत्वपूर्ण दवाओं के निर्माण सम्बंधित विवाद प्रकाश में रहे हैं जिसमे दवाओं के निर्माण में अपनाई गयी प्रक्रिया और उस पर प्राप्त किये जा सकने वाले एकाधिकार की सीमावधि मुख्य मुद्दे शामिल थे | पेटेंट एवरग्रीनिंग क्या है ? सामान्य अर्थों में उत्पादन या निर्माण की प्रक्रिया में मामूली परिवर्तन कर पेटेंट के एकाधिकार में वृद्धि करना भारतीय पेटेंट कानून के अनुसार अगले 20 वर्षों के लिए ; मुख्यतः फार्मा कंपनियों के द्वारा दवाओं के मूल कम्पोजीशन में मामूली फेर बदल कर पेटेंट को बढ़वाने की गतिविधियाँ देखी गयी हैं ; इससे विशेष तौर पर पेटेंट धारक कंपनियों को बड़ा लाभ प्राप्त होता है ; परन्तु उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए यह एक नकरात्मक व्यवहार भी है क्योंकि घरेलु दावा निर्माता के द्वारा इस दशा में इनका निर्माण संभव नहीं होगा ; इससे सम्बंधित मुख्य पहलू पेटेंट कानून के मूल उद्येश्यों का उल्लंघन –भारतीय पेटेंट कानून के द्वारा यह निर्धारित किये गए हैं उपभोक्ता अधिकार का संरक्षण घरेलु उत्पादनकर्ता के लिए लाभ भारत को अब क्या करना चाहिए ? अन्तराष्ट्रीय मंच का प्रयोग – भारत का पेटेंट कानून पूर्णतया WTO के अनुरूप परन्तु फिर भी एवेर्ग्रीनिंग के जरिये पेटेंट कानून का उल्लंघन किया जा रहा है | इसलिए आवश्यक है कि भारत द्वारा सदस्य राष्ट्रों के मध्य सहमति कायम करने हेतु प्रयास किये जाएँ | द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग में – भारत और EU के मध्य मुक्त व्यापार को लागू किये जाने में ड्रग क्षेत्र पेटेंट एक मुख्य अवरोध है | इसका समाधान द्विपक्षीय संबंधों के जरिये सहयोगी राष्ट्र जैसे- फ्रांस , जर्मनी ,UK के साथ वार्ता की जा सकती है ; अनिवार्य लाइसेंसिंग – भारत के पेटेंट कानून में मूल नवाचारी तरीकों अपनाकर नए उत्पाद निर्माण पर ही पेटेंट जरी करने का प्रावधान है ,अतः इस प्रक्रिया को और सख्त बनाये रखा जाना चाहिए | भारतीय पेटेंट प्रणाली में बाज़ार के साथ उपभोक्ता के हितों के मध्य संतुलित स्थापित करने का प्रयास किया गया है जिसे जारी रखा जाना आवश्यक है|
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राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय के संदर्भ में प्रयुक्त सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं का विश्लेषण कीजिये (150-200 शब्द , अंक -10) What is national income? Analyze the concepts of Gross Domestic Product and Gross National Income used in the context of National Income (150-200 words, Marks-10)
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दृष्टिकोण भूमिका में राष्ट्रीय आय को स्पष्ट कीजिये राष्ट्रीय आय के मापन की अवधारणायें सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा एवं विश्लेषण सकल राष्ट्रीय आय की परिभाषा एवं विश्लेषण अंतिम खंड में मापन का महत्त्व बताते हुए निष्कर्ष दीजिये| किसी देश की श्रम एवं पूंजी, उस देश के प्राकृतिक संसाधनों के साथ मिलकर प्रतिवर्ष कुछ भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसमें सेवाएँ भी शामिल होती है इसी के बाजार मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल होती हैं। दूसरे शब्दों में, किसी वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में संपादित समस्त आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है इसमें लाभ, किराया, ब्याज अथवा श्रममूल्य के संदर्भ में किये गए भुगतानों को भी शामिल किया जाता है| इस तरह राष्ट्रीय आय किसी देश की अर्थव्यवस्था का आर्थिक आकार दर्शाती है,इसमें हुआ परिवर्तन आर्थिक वृद्धि दर्शाता है| किसी भी देश में राष्ट्रीय आय का विश्लेषण अथवा राष्ट्रीय आय का लेखांकन कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है- किसी देश की भावी आर्थिक नीति का निर्धारण राष्ट्रीय आय के विश्लेषण के आधार पर ही किया जाता है | राष्ट्रीय आय के विश्लेषण द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रकवार संरचनागत योगदान का विश्लेषण किया जा सकता है। देशों के बीच आर्थिक विकास की गति एवं तीव्रता की तुलना करने के लिए राष्ट्रीय आय का विश्लेषण अनिवार्य होता है। राष्ट्रीय आय के मापन से स्वयं राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि का विश्लेषण किया जा सकता है| राष्ट्रीय आय विश्लेषण के माध्यम से क्षेत्रीय विकास की समीक्षा की जा सकती है और क्षेत्रीय असमानता तथा उसके स्तर का पता लगाया जा सकता है| राष्ट्रीय आय को विविध अवधारणाओं के माध्यम से मापा जाता है| राष्ट्रीय आय के मापन की प्रमुख अवधारणायें निम्नलिखित हैं- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) किसी वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं/ सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को GDP कहते हैं | दूसरे शब्दों में, देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापने का पैमाना सकल घरेलू उत्पाद(जीडीपी) कहलाता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना तिमाही आधार पर की जाती है। सकल घरेलू उत्पाद का आंकड़ा अर्थव्यवस्था के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि दर पर आधारित होता है। इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दर तय होती है।सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा का स्पष्टीकरण निम्नलिखित शब्दावलियों के विश्लेषण के आधार पर किया जा सकता है- वितीय वर्ष- सामान्यतः यह एक दिया गया समय होता है | भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच के समय को एक वित्तीय वर्ष के रूप में ग्रहण किया जाता है| घरेलू क्षेत्र की अवधारणा- घरेलू क्षेत्र एक आर्थिक अवधारणा हैं| इसके अंतर्गत प्रादेशिक जल क्षेत्र सहित राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत क्षेत्र को शामिल किया जाता है| इसके अतिरिक्त विदेशों में स्थिति स्वदेशी दूतावास, विदेशों में स्थित वाणिज्यिक दूतावास एवं विदेशों में स्थित स्वदेशी सैन्य अड्डे एवं संगठन को शामिल किया जाता है| इसी तरह घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत देश के निवासियों के स्वामित्व में संचालित जलयान, वायुयान, तेल के कुओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से अर्जित आय को भी शामिल किया जाता है| इस तरह से स्पष्ट है कि घरेलू क्षेत्र की अवधारणा भौगोलिक सीमा क्षेत्र से व्यापक अवधारणा है| वस्तुएं एवं सेवायें- सकल घरेलू उत्पाद उत्पाद की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को ही शामिल किया जाता है| ध्यातव्य है कि अर्थशास्त्र में वस्तुओं को दो रूपों में वर्गीकृत किया जाता है यथा अंतिम वस्तुएं एवं मध्यवर्ती वस्तुएं| अंतिम वस्तुएं अथवा सेवायें वे हैं जो उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया से बाहर हो जाती हैं| अंतिम वस्तुओं के अंतर्गत उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्षतः उपभोग की जाने वाली वस्तुओं को उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं जबकि उत्पादन प्रक्रिया में सहायता करने वाली वस्तुएं यथा मशीन, उपकरण, फैक्ट्री आदि को पूंजीगत वस्तु कहा जाता है| इनके अतिरिक्त मध्यवर्ती वस्तु/सेवा उन्हें कहते हैं जो किसी वस्तु अथवा सेवा के उत्पादन में प्रयुक्त होती हैं| ध्यातव्य है कि दोहरी गणना से बचने के लिएइन वस्तुओं को सकल घरेलू उत्पाद/राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है| सकल राष्ट्रीय आय ( GNP) वैश्वीकरण के कारण लोगों की आय और आय का स्रोत अब किसी एक देश अथवा अर्थव्यवस्था की सीमा से बंधी नहीं रह गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेश की प्रवृत्ति भी देखी जाती है| अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का महत्त्व बढ़ता जा रहा है| इसलिए अब आय की गणना को घरेलू सीमा के अंदर मापने पर वास्तविक आय का नहीं किया जा सकता| इसलिए जीडीपी के सही माप के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी का मापन किया जाता है। इसमें उस देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को भी जोड़ा जाता है, भले ही इन का उत्पादन देश के बाहर हो रहा हो या देश के भीतर| सकल राष्ट्रीय आय किसी वित्तीय वर्ष में किसी देश के निवासियों/नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं/सेवाओं का मौद्रिक मूल्यहोता है| इसमें देश के नागरिकों द्वारा घरेलू क्षेत्र एवं विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ा जाता है| हालांकि सकल राष्ट्रीय आय में देश में स्थित विदेशियों द्वारा अर्जित आय की गणना नहीं करता है। इस प्रकार सकल राष्ट्रीय आय जीडीपी की तुलना में अधिक वास्तविक आय को स्पष्ट करने वाली आर्थिक अवधारणा है| इन मापको के आधार पर देश में विकास की स्थिति, संसाधन वितरण, आय वृद्धि, विकास और संवृद्धि की गति/तीव्रता तथा आगामी समय में होने वाली संवृद्धि का आकलन करने में सहजता होती है| इसके साथ ही इन अवधारणाओं की गणना से नियोजन की दिशा, पूँजी-उत्पाद अनुपात का आकलन, निवेश की दिशा आदि के निर्धारण में भी सहायता मिलती है|अतः उपरोक्त अवधारणायें अर्थव्यवस्था के अध्ययन में उपयोगी हैं|
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##Question:राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय के संदर्भ में प्रयुक्त सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं का विश्लेषण कीजिये (150-200 शब्द , अंक -10) What is national income? Analyze the concepts of Gross Domestic Product and Gross National Income used in the context of National Income (150-200 words, Marks-10)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में राष्ट्रीय आय को स्पष्ट कीजिये राष्ट्रीय आय के मापन की अवधारणायें सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा एवं विश्लेषण सकल राष्ट्रीय आय की परिभाषा एवं विश्लेषण अंतिम खंड में मापन का महत्त्व बताते हुए निष्कर्ष दीजिये| किसी देश की श्रम एवं पूंजी, उस देश के प्राकृतिक संसाधनों के साथ मिलकर प्रतिवर्ष कुछ भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसमें सेवाएँ भी शामिल होती है इसी के बाजार मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल होती हैं। दूसरे शब्दों में, किसी वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में संपादित समस्त आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है इसमें लाभ, किराया, ब्याज अथवा श्रममूल्य के संदर्भ में किये गए भुगतानों को भी शामिल किया जाता है| इस तरह राष्ट्रीय आय किसी देश की अर्थव्यवस्था का आर्थिक आकार दर्शाती है,इसमें हुआ परिवर्तन आर्थिक वृद्धि दर्शाता है| किसी भी देश में राष्ट्रीय आय का विश्लेषण अथवा राष्ट्रीय आय का लेखांकन कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है- किसी देश की भावी आर्थिक नीति का निर्धारण राष्ट्रीय आय के विश्लेषण के आधार पर ही किया जाता है | राष्ट्रीय आय के विश्लेषण द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रकवार संरचनागत योगदान का विश्लेषण किया जा सकता है। देशों के बीच आर्थिक विकास की गति एवं तीव्रता की तुलना करने के लिए राष्ट्रीय आय का विश्लेषण अनिवार्य होता है। राष्ट्रीय आय के मापन से स्वयं राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि का विश्लेषण किया जा सकता है| राष्ट्रीय आय विश्लेषण के माध्यम से क्षेत्रीय विकास की समीक्षा की जा सकती है और क्षेत्रीय असमानता तथा उसके स्तर का पता लगाया जा सकता है| राष्ट्रीय आय को विविध अवधारणाओं के माध्यम से मापा जाता है| राष्ट्रीय आय के मापन की प्रमुख अवधारणायें निम्नलिखित हैं- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) किसी वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं/ सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को GDP कहते हैं | दूसरे शब्दों में, देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापने का पैमाना सकल घरेलू उत्पाद(जीडीपी) कहलाता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना तिमाही आधार पर की जाती है। सकल घरेलू उत्पाद का आंकड़ा अर्थव्यवस्था के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि दर पर आधारित होता है। इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दर तय होती है।सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा का स्पष्टीकरण निम्नलिखित शब्दावलियों के विश्लेषण के आधार पर किया जा सकता है- वितीय वर्ष- सामान्यतः यह एक दिया गया समय होता है | भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच के समय को एक वित्तीय वर्ष के रूप में ग्रहण किया जाता है| घरेलू क्षेत्र की अवधारणा- घरेलू क्षेत्र एक आर्थिक अवधारणा हैं| इसके अंतर्गत प्रादेशिक जल क्षेत्र सहित राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत क्षेत्र को शामिल किया जाता है| इसके अतिरिक्त विदेशों में स्थिति स्वदेशी दूतावास, विदेशों में स्थित वाणिज्यिक दूतावास एवं विदेशों में स्थित स्वदेशी सैन्य अड्डे एवं संगठन को शामिल किया जाता है| इसी तरह घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत देश के निवासियों के स्वामित्व में संचालित जलयान, वायुयान, तेल के कुओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से अर्जित आय को भी शामिल किया जाता है| इस तरह से स्पष्ट है कि घरेलू क्षेत्र की अवधारणा भौगोलिक सीमा क्षेत्र से व्यापक अवधारणा है| वस्तुएं एवं सेवायें- सकल घरेलू उत्पाद उत्पाद की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को ही शामिल किया जाता है| ध्यातव्य है कि अर्थशास्त्र में वस्तुओं को दो रूपों में वर्गीकृत किया जाता है यथा अंतिम वस्तुएं एवं मध्यवर्ती वस्तुएं| अंतिम वस्तुएं अथवा सेवायें वे हैं जो उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया से बाहर हो जाती हैं| अंतिम वस्तुओं के अंतर्गत उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्षतः उपभोग की जाने वाली वस्तुओं को उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं जबकि उत्पादन प्रक्रिया में सहायता करने वाली वस्तुएं यथा मशीन, उपकरण, फैक्ट्री आदि को पूंजीगत वस्तु कहा जाता है| इनके अतिरिक्त मध्यवर्ती वस्तु/सेवा उन्हें कहते हैं जो किसी वस्तु अथवा सेवा के उत्पादन में प्रयुक्त होती हैं| ध्यातव्य है कि दोहरी गणना से बचने के लिएइन वस्तुओं को सकल घरेलू उत्पाद/राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है| सकल राष्ट्रीय आय ( GNP) वैश्वीकरण के कारण लोगों की आय और आय का स्रोत अब किसी एक देश अथवा अर्थव्यवस्था की सीमा से बंधी नहीं रह गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेश की प्रवृत्ति भी देखी जाती है| अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का महत्त्व बढ़ता जा रहा है| इसलिए अब आय की गणना को घरेलू सीमा के अंदर मापने पर वास्तविक आय का नहीं किया जा सकता| इसलिए जीडीपी के सही माप के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी का मापन किया जाता है। इसमें उस देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को भी जोड़ा जाता है, भले ही इन का उत्पादन देश के बाहर हो रहा हो या देश के भीतर| सकल राष्ट्रीय आय किसी वित्तीय वर्ष में किसी देश के निवासियों/नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं/सेवाओं का मौद्रिक मूल्यहोता है| इसमें देश के नागरिकों द्वारा घरेलू क्षेत्र एवं विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ा जाता है| हालांकि सकल राष्ट्रीय आय में देश में स्थित विदेशियों द्वारा अर्जित आय की गणना नहीं करता है। इस प्रकार सकल राष्ट्रीय आय जीडीपी की तुलना में अधिक वास्तविक आय को स्पष्ट करने वाली आर्थिक अवधारणा है| इन मापको के आधार पर देश में विकास की स्थिति, संसाधन वितरण, आय वृद्धि, विकास और संवृद्धि की गति/तीव्रता तथा आगामी समय में होने वाली संवृद्धि का आकलन करने में सहजता होती है| इसके साथ ही इन अवधारणाओं की गणना से नियोजन की दिशा, पूँजी-उत्पाद अनुपात का आकलन, निवेश की दिशा आदि के निर्धारण में भी सहायता मिलती है|अतः उपरोक्त अवधारणायें अर्थव्यवस्था के अध्ययन में उपयोगी हैं|
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WTO के "दोहा डेवलपमेंट एजेंडा" से आप क्या समझते हैं ? उक्त सन्दर्भ को ध्यान में रखते हुए कृषि सम्बन्धी मुद्दे पर भारतीय मत के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिये |(200शब्द)
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दृष्टिकोण : wto के दोहा सम्मेलन का संक्षिप्त परिचय दीजिये दोहा सम्मेलन की मुख्य बिन्दुओं का संक्षेप में परिचय दीजिये कृषि सम्बन्धी मुद्दे पर भारत तथा विकासशील देशों के मत के पक्ष में तर्क दीजिये निष्कर्ष में कृषि को सतत विकास और खाद्य सुरक्षा से जोड़कर चर्चा कीजिये ans. प्रस्तावना डब्ल्यूटीओ का चौथा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (Nov. 2001) दोहा में आयोजित किया गया था जिसमे सभी सदस्य राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था| यहाँ सदस्य राष्ट्रों के द्वारा कृषि सब्सिडी सम्बंधित कुछ नए समझौतों और मुद्दों के बारे में चर्चा की गयी | इन वार्ताओं में कोई भी भिन्न उप-समझौता नहीं था | इसका अर्थ है कि या तो एक सम्पूर्ण समझौता होना चाहिए या कोई भी नहीं | अतः जब तक प्रत्येक राष्ट्र इस समझौते पर सहमत नहीं हो जाते तब तक किसी समझौते तक नहीं पहुंचा जा सकता है| इसलिए इस पूरी वार्ता को दोहा दौर या दोहा विकास एजेंडा कहा जाता है| दोहा डेवलपमेंट एजेंडा की मुख्य बिंदु कृषि – विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों को सब्सिडी को उत्पादन के निश्चित प्रतिशत तक ( 2.5 % एवं 6.7 % क्रमशः) सीमित करना होगा | खाद्य पदार्थों के आयात पर से आयात शुल्कों में कटौती करनी होगी| निर्यात हेतु सब्सिडी समाप्त करना होगा| गैर-कृषि बाज़ार पहुँच – गैर –खाद्य पदार्थों के आयात प्रशुल्क में कटौती| व्यापार सुगमता – सीमा शुल्क से सम्बंधित विनियमों में स्पष्टीकरण लाकर व उन्हें बाधारहित बनाकर आयात- निर्यात को बढ़ावा देना | कृषि सम्बन्धी मुद्दे पर भारत के मत के पक्ष में तर्क इस समझौते का मुख्य उद्येश्य देशों की आर्थिक संवृद्धि को मजबूत करना था| यह विकसित देशो के कृषिगत उद्योगों हेतु सब्सिडीयों को कम करने पर केन्द्रित था| परन्तु USA एवं यूरोपियन संघ कृषि सब्सिडी को कम करने से सहमत नहीं हैं| भारत जैसे विकाशसील राष्ट्रों के लिए यह एक नकारात्मक पहलू है जो व्यापार की असमान दशा को निर्मित करती है| तथापि WTO के अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर (AOA) पर वार्ता के दौरान ,भारत ने खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि विकासशील देशों के पास प्रमुख कृषि इनपुटों पर सब्सिडी प्रदान करने के अवसर उपलब्द्ध होने चाहिए| इसका प्रमुख उद्येश्य यह है कि विकसशील राष्ट्र अपने कृषकों को अन्तराष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धा करने हेतु क्षमता निर्माण करने में सहायता कर पाएंगे| इसके अतिरिक्त भारत में कृषि सब्सिडी खाद्य सुरक्षा से सम्बंधित विषय है जो कृषकों को सहायता दिए बगैर संभव नहीं है| इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए की जाने वाली सरकारी खरीद एक आवश्यक पहलू है| इस प्रकार खाद्य सुरक्षा के उद्येश्यों के लिए कृषि सब्सिडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खरीद करना भारत सरकार की प्राथमिकता है| अतः सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत भूखमरी और कुपोषण के विरुद्ध संघर्ष से सम्बंधित तय लक्ष्य के सन्दर्भ में भी WTO के मंच पर भी इस मुद्दे को समाधान की आवश्यकता हैं |
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##Question:WTO के "दोहा डेवलपमेंट एजेंडा" से आप क्या समझते हैं ? उक्त सन्दर्भ को ध्यान में रखते हुए कृषि सम्बन्धी मुद्दे पर भारतीय मत के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिये |(200शब्द)##Answer:दृष्टिकोण : wto के दोहा सम्मेलन का संक्षिप्त परिचय दीजिये दोहा सम्मेलन की मुख्य बिन्दुओं का संक्षेप में परिचय दीजिये कृषि सम्बन्धी मुद्दे पर भारत तथा विकासशील देशों के मत के पक्ष में तर्क दीजिये निष्कर्ष में कृषि को सतत विकास और खाद्य सुरक्षा से जोड़कर चर्चा कीजिये ans. प्रस्तावना डब्ल्यूटीओ का चौथा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (Nov. 2001) दोहा में आयोजित किया गया था जिसमे सभी सदस्य राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था| यहाँ सदस्य राष्ट्रों के द्वारा कृषि सब्सिडी सम्बंधित कुछ नए समझौतों और मुद्दों के बारे में चर्चा की गयी | इन वार्ताओं में कोई भी भिन्न उप-समझौता नहीं था | इसका अर्थ है कि या तो एक सम्पूर्ण समझौता होना चाहिए या कोई भी नहीं | अतः जब तक प्रत्येक राष्ट्र इस समझौते पर सहमत नहीं हो जाते तब तक किसी समझौते तक नहीं पहुंचा जा सकता है| इसलिए इस पूरी वार्ता को दोहा दौर या दोहा विकास एजेंडा कहा जाता है| दोहा डेवलपमेंट एजेंडा की मुख्य बिंदु कृषि – विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों को सब्सिडी को उत्पादन के निश्चित प्रतिशत तक ( 2.5 % एवं 6.7 % क्रमशः) सीमित करना होगा | खाद्य पदार्थों के आयात पर से आयात शुल्कों में कटौती करनी होगी| निर्यात हेतु सब्सिडी समाप्त करना होगा| गैर-कृषि बाज़ार पहुँच – गैर –खाद्य पदार्थों के आयात प्रशुल्क में कटौती| व्यापार सुगमता – सीमा शुल्क से सम्बंधित विनियमों में स्पष्टीकरण लाकर व उन्हें बाधारहित बनाकर आयात- निर्यात को बढ़ावा देना | कृषि सम्बन्धी मुद्दे पर भारत के मत के पक्ष में तर्क इस समझौते का मुख्य उद्येश्य देशों की आर्थिक संवृद्धि को मजबूत करना था| यह विकसित देशो के कृषिगत उद्योगों हेतु सब्सिडीयों को कम करने पर केन्द्रित था| परन्तु USA एवं यूरोपियन संघ कृषि सब्सिडी को कम करने से सहमत नहीं हैं| भारत जैसे विकाशसील राष्ट्रों के लिए यह एक नकारात्मक पहलू है जो व्यापार की असमान दशा को निर्मित करती है| तथापि WTO के अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर (AOA) पर वार्ता के दौरान ,भारत ने खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि विकासशील देशों के पास प्रमुख कृषि इनपुटों पर सब्सिडी प्रदान करने के अवसर उपलब्द्ध होने चाहिए| इसका प्रमुख उद्येश्य यह है कि विकसशील राष्ट्र अपने कृषकों को अन्तराष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धा करने हेतु क्षमता निर्माण करने में सहायता कर पाएंगे| इसके अतिरिक्त भारत में कृषि सब्सिडी खाद्य सुरक्षा से सम्बंधित विषय है जो कृषकों को सहायता दिए बगैर संभव नहीं है| इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए की जाने वाली सरकारी खरीद एक आवश्यक पहलू है| इस प्रकार खाद्य सुरक्षा के उद्येश्यों के लिए कृषि सब्सिडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खरीद करना भारत सरकार की प्राथमिकता है| अतः सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत भूखमरी और कुपोषण के विरुद्ध संघर्ष से सम्बंधित तय लक्ष्य के सन्दर्भ में भी WTO के मंच पर भी इस मुद्दे को समाधान की आवश्यकता हैं |
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राष्ट्रीय आय के आकलन के संदर्भ में किये गए आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्रकवार वर्गीकरण को विस्तार से स्पष्ट कीजिये |इसके साथ ही इनके मापन में प्रयुक्त विधियों की चर्चा कीजिये | (200 शब्द)
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दृष्टिकोण भूमिका में राष्ट्रीय आय के आकलन को स्पष्ट कीजिये प्रथम भाग में आकलन के संदर्भ में आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रकवार वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिये दूसरे भाग में विभिन्न क्षेत्रकों के मापन में प्रयुक्त विधियों को बताएं अंतिम में मापन के महत्त्व के संदर्भ में निष्कर्ष दीजिये राष्ट्रीय आय किसी देश की अर्थव्यवस्था का आर्थिक आकार दर्शाती है,इसमें हुआ परिवर्तन आर्थिक वृद्धि दर्शाता है| किसी भी देश में राष्ट्रीय आय का विश्लेषण अथवा राष्ट्रीय आय का लेखांकन कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है| राष्ट्रीय आय के मापन से स्वयं राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि का विश्लेषण किया जा सकता है | विभिन्न देशों के बीच आर्थिक विकास की गति एवं तीव्रता की तुलना करने के लिए राष्ट्रीय आय का विश्लेषण अनिवार्य होता है। किसी देश की भावी आर्थिक नीति का निर्धारण राष्ट्रीय आय के विश्लेषण के आधार पर ही किया जाता है| राष्ट्रीय आय विश्लेषण के माध्यम से क्षेत्रीय विकास की समीक्षा की जा सकती है और क्षेत्रीय असमानता तथा उसके स्तर का पता लगाया जा सकता है| इसके साथ ही राष्ट्रीय आय के लेखांकन द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रकवार संरचनागत योगदान का विश्लेषण किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में क्षेत्रकवार योगदान को जानने के लिए अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्रकवार वर्गीकरण किया जाता है| भारत में अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है| इनका विवरण निम्नलिखित है- कृषि क्षेत्रक अथवा प्राथमिक क्षेत्रक इसके अंतर्गत उन आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष रुप से प्रकृति पर निर्भर होती हैं| प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उन्हें प्राथमिक वस्तुएं तथा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्नता को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं इसमें कृषि के अतिरिक्त पशुपालन, मत्स्य पालन वन संपदा आदि क्षेत्रों को शामिल किया जाता है इन्हें कृषि से सम्बद्ध क्षेत्र कहते है| उद्योग अथवा द्वितीयक क्षेत्र इसके अंतर्गत उन आर्थिक क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है जो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन तथा प्राथमिक वस्तुओं का रूप बदलकर उनका मूल्य वर्धन कर देते हैं| यह प्राथमिक क्षेत्रक के बाद आता है| यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं,बल्कि निर्मित की जाती हैं| इसलिए यहाँ विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है| इसके अंतर्गत खनन एवं उत्खनन, विद्युत्-गैस एवं जलापूर्ति, निर्माण, विनिर्माण और प्रसंस्करण से संबंधित गतिविधियां आती हैं| चूँकि यह क्षेत्रक क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है| तृतीयक अथवा सेवा क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी होती है जो तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आती है और यह उपरोक्त दोनों आर्थिक गतिविधियों से भिन्न है| ये गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में सहायता करती हैं| ये गतिविधियाँ वस्तुओं का स्वतः उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि उत्पादन एवं वितरण प्रक्रिया में सहयोग करती हैं| इनमे परिवहन, मालवहन, संचार, भंडारण, वित्तीय सेवायें और व्यापार आदि गतिविधियाँ आती हैं| चूँकि ये गतिविधियाँ वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन करती हैं| इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है| उपरोक्त आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण, क्षेत्रकों का अर्थव्यवस्था में योगदान को जानने के लिए किया जाता है| क्षेत्रकों का अर्थव्यवस्था में योगदान को जानने के लिए राष्ट्रीय आय का समग्र आकलन किया जाता है| राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है यथा आय विधि, व्यय विधि एवं उत्पाद अथवा मूल्य वर्धन विधि| आय विधि आय विधि के अंतर्गत सभी प्रकार की कारक आय का योग कर राष्ट्रीय आय का आकलन होता है| यहाँ कारक आय के अंतर्गत किराया/रॉयल्टी. मजदूरी/वेतन, ब्याज एवं लाभ तथा स्वरोजगारो की मिश्रित आय का योग करके समग्र आय का आकलन किया जाता है| व्यय विधि इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय तथा विदेशी व्यापार पर किये जाने वाले व्यय के योग को ज्ञात किया जाता है और इसे सकल राष्ट्रीय व्यय कहते हैं।दूसरे शब्दों में, सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर किये गए व्यय का योग कर राष्ट्रीय व्यय का आकलन किया जाता है| इसके अंतर्गत निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय शुद्ध निर्यात को शामिल किया जाता है | उत्पाद अथवा मूल्य वर्धन विधि मूल्य वर्धन विधि में सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं & सेवाओं के उत्पादन/वितरण प्रक्रिया में होने वाली मूल्य वृद्धि का योग कर राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है| यहाँ समग्र उत्पाद के मौद्रिक मान में से गैर-कारक आगतों के मान को घटा कर मूल्य वृद्धि का आकलन किया जाता है| भारतीय अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का आकलन उपरोक्त विधियों के द्वारा ही किया जाता है| ध्यातव्य है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिये सामान्य तौर पर व्यय विधि का सीमित प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः उत्पाद एवं आय विधि का प्रयोग किया जाता है। केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा वस्तु उत्पादक क्षेत्रकों में गणना के लिए मुख्यतः मूल्य वर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है अथवा मूल्यवर्धन एवं आय विधि के समायोजन के आधार पर आकलन किया जाता है| सेवा उत्पादक क्षेत्रों की आय गणना के लिए मुख्यतः आय विधि का प्रयोग किया जाता है|विकसित राष्ट्रों में जहाँ आवश्यक एवं सटीक आंकड़ों की सहज उपलब्धता है वहां उपरोक्त में से किसी भी विधि के माध्यम से मापन में वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाती है| किन्तु भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आय एवं व्यय सम्बन्धी आवश्यक एवं सटीक आंकड़ों की अपर्याप्त उपलब्धता होती है अतः राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद अथवा मूल्यवर्धन विधि को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है|
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##Question:राष्ट्रीय आय के आकलन के संदर्भ में किये गए आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्रकवार वर्गीकरण को विस्तार से स्पष्ट कीजिये |इसके साथ ही इनके मापन में प्रयुक्त विधियों की चर्चा कीजिये | (200 शब्द)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में राष्ट्रीय आय के आकलन को स्पष्ट कीजिये प्रथम भाग में आकलन के संदर्भ में आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रकवार वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिये दूसरे भाग में विभिन्न क्षेत्रकों के मापन में प्रयुक्त विधियों को बताएं अंतिम में मापन के महत्त्व के संदर्भ में निष्कर्ष दीजिये राष्ट्रीय आय किसी देश की अर्थव्यवस्था का आर्थिक आकार दर्शाती है,इसमें हुआ परिवर्तन आर्थिक वृद्धि दर्शाता है| किसी भी देश में राष्ट्रीय आय का विश्लेषण अथवा राष्ट्रीय आय का लेखांकन कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है| राष्ट्रीय आय के मापन से स्वयं राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि का विश्लेषण किया जा सकता है | विभिन्न देशों के बीच आर्थिक विकास की गति एवं तीव्रता की तुलना करने के लिए राष्ट्रीय आय का विश्लेषण अनिवार्य होता है। किसी देश की भावी आर्थिक नीति का निर्धारण राष्ट्रीय आय के विश्लेषण के आधार पर ही किया जाता है| राष्ट्रीय आय विश्लेषण के माध्यम से क्षेत्रीय विकास की समीक्षा की जा सकती है और क्षेत्रीय असमानता तथा उसके स्तर का पता लगाया जा सकता है| इसके साथ ही राष्ट्रीय आय के लेखांकन द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रकवार संरचनागत योगदान का विश्लेषण किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में क्षेत्रकवार योगदान को जानने के लिए अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्रकवार वर्गीकरण किया जाता है| भारत में अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है| इनका विवरण निम्नलिखित है- कृषि क्षेत्रक अथवा प्राथमिक क्षेत्रक इसके अंतर्गत उन आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष रुप से प्रकृति पर निर्भर होती हैं| प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उन्हें प्राथमिक वस्तुएं तथा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्नता को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं इसमें कृषि के अतिरिक्त पशुपालन, मत्स्य पालन वन संपदा आदि क्षेत्रों को शामिल किया जाता है इन्हें कृषि से सम्बद्ध क्षेत्र कहते है| उद्योग अथवा द्वितीयक क्षेत्र इसके अंतर्गत उन आर्थिक क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है जो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन तथा प्राथमिक वस्तुओं का रूप बदलकर उनका मूल्य वर्धन कर देते हैं| यह प्राथमिक क्षेत्रक के बाद आता है| यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं,बल्कि निर्मित की जाती हैं| इसलिए यहाँ विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है| इसके अंतर्गत खनन एवं उत्खनन, विद्युत्-गैस एवं जलापूर्ति, निर्माण, विनिर्माण और प्रसंस्करण से संबंधित गतिविधियां आती हैं| चूँकि यह क्षेत्रक क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है| तृतीयक अथवा सेवा क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी होती है जो तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आती है और यह उपरोक्त दोनों आर्थिक गतिविधियों से भिन्न है| ये गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में सहायता करती हैं| ये गतिविधियाँ वस्तुओं का स्वतः उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि उत्पादन एवं वितरण प्रक्रिया में सहयोग करती हैं| इनमे परिवहन, मालवहन, संचार, भंडारण, वित्तीय सेवायें और व्यापार आदि गतिविधियाँ आती हैं| चूँकि ये गतिविधियाँ वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन करती हैं| इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है| उपरोक्त आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण, क्षेत्रकों का अर्थव्यवस्था में योगदान को जानने के लिए किया जाता है| क्षेत्रकों का अर्थव्यवस्था में योगदान को जानने के लिए राष्ट्रीय आय का समग्र आकलन किया जाता है| राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है यथा आय विधि, व्यय विधि एवं उत्पाद अथवा मूल्य वर्धन विधि| आय विधि आय विधि के अंतर्गत सभी प्रकार की कारक आय का योग कर राष्ट्रीय आय का आकलन होता है| यहाँ कारक आय के अंतर्गत किराया/रॉयल्टी. मजदूरी/वेतन, ब्याज एवं लाभ तथा स्वरोजगारो की मिश्रित आय का योग करके समग्र आय का आकलन किया जाता है| व्यय विधि इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय तथा विदेशी व्यापार पर किये जाने वाले व्यय के योग को ज्ञात किया जाता है और इसे सकल राष्ट्रीय व्यय कहते हैं।दूसरे शब्दों में, सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर किये गए व्यय का योग कर राष्ट्रीय व्यय का आकलन किया जाता है| इसके अंतर्गत निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय शुद्ध निर्यात को शामिल किया जाता है | उत्पाद अथवा मूल्य वर्धन विधि मूल्य वर्धन विधि में सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं & सेवाओं के उत्पादन/वितरण प्रक्रिया में होने वाली मूल्य वृद्धि का योग कर राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है| यहाँ समग्र उत्पाद के मौद्रिक मान में से गैर-कारक आगतों के मान को घटा कर मूल्य वृद्धि का आकलन किया जाता है| भारतीय अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का आकलन उपरोक्त विधियों के द्वारा ही किया जाता है| ध्यातव्य है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिये सामान्य तौर पर व्यय विधि का सीमित प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः उत्पाद एवं आय विधि का प्रयोग किया जाता है। केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा वस्तु उत्पादक क्षेत्रकों में गणना के लिए मुख्यतः मूल्य वर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है अथवा मूल्यवर्धन एवं आय विधि के समायोजन के आधार पर आकलन किया जाता है| सेवा उत्पादक क्षेत्रों की आय गणना के लिए मुख्यतः आय विधि का प्रयोग किया जाता है|विकसित राष्ट्रों में जहाँ आवश्यक एवं सटीक आंकड़ों की सहज उपलब्धता है वहां उपरोक्त में से किसी भी विधि के माध्यम से मापन में वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाती है| किन्तु भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आय एवं व्यय सम्बन्धी आवश्यक एवं सटीक आंकड़ों की अपर्याप्त उपलब्धता होती है अतः राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद अथवा मूल्यवर्धन विधि को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है|
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का परिचय देते हुए इसकी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिये । पीडीएस सुधारों के संदर्भ छत्तीसगढ़ मॉडल की विशेषताओं तथा लाभों की चर्चा कीजिये । ( 200 शब्द )
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दृष्टिकोण : सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संक्षिप्त परिचय दीजिये। प्रथम भाग मे पीडीएस प्रणाली की प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये। दूसरे भाग मे पीडीएस के छत्तीसगढ़ मॉडल की विशेषताओं व लाभों की चर्चा कीजिये । निष्कर्ष मे आवश्यक सुझावों का उल्लेख करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये। उत्तर: सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार द्वारा स्थापित और राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप भारत के गरीबों के लिए सब्सिडी वाले खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं वितरित करने की प्रणालीहै। भारत में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को उचित कीमतों पर तथा उचित समय पर उपलब्ध कराने तथा जनता के पोषण को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को एक मुख्य उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है |केंद्र और राज्य सरकारों ने पीडीएस को विनियमित करने की जिम्मेदारी साझा की है। केंद्रीय सरकार खरीद, भंडारण, परिवहन, और अनाज के थोक आवंटन के लिए जिम्मेदार है, जबकि राज्य सरकारों को उचित मूल्य की दुकानों (FPSs) के स्थापित नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं तक इसके वितरण की जिम्मेदारी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली न केवल खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखती है बल्कि उनके सामाजिक वितरण को सुनिश्चित करने में भी मदद करती है |ऐसी विशेषताओं के बावजूद पीडीएस प्रणाली मे कई कमियाँ हैं जो निम्नलिखित है- सार्वजनिक वितरण प्रणाली से निर्धन लोगों को सीमित मात्रा में लाभ मिलता हैं |भारत के निर्धनों के लिए आवंटित खाद्यानों का एक भाग APL परिवारों की ओर मुड़ जाता हैं ,जिसके कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रतिगामिता उत्पन्न हो जाती हैं | ग्रामीण क्षेत्रों के केवल 46% परिवार ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभान्वित हो रही हैं | भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लोकप्रियता को लेकर प्रादेशिक असंतुलन देखने को मिलते हैं |उत्तरी भारत की तुलना में यह दक्षिणी भारत में अधिक लोकप्रिय हैं |पीडीएस योजना लंबे समय से अभी भी शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है , जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पहुंच अभी भी बहुत अपर्याप्त है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यानों की गुणवत्ता भी सही नही पाई गई है ,जिसका मुख्य कारण खाद्यानों को खरीदते समय निर्धारित FAQ (fair average quality) को ध्यान में नहीं रखना ,भण्डारण में असावधानी बरतना आदि है | FCI की कार्यप्रणाली में भी विभिन्न प्रकार की कमियां देखने को मिलती है | इसके काम करने की लागतें लगातार बढ़ती जा रही है , इन लागतों के बढ़ने का मुख्य कारण लगातार बढ़ता हुआ MSP , बैंकों की ऊँची ब्याज दर , राज्य सरकार द्वारा खाद्यानों पर लगाए जाने वाले कर और उपकर आदि है |एक अध्ययन के अनुसार FCI अपनी लागतों के 80 % भाग पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता | IEO द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया है PDS में 1 रुपए का अनाज वितरण करने में लगत 3.65 रुपए आती है | भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अत्यधिक सब्सिडी अथवा छूट दी जाती है और इससे सरकार पर एक काफी राजकोषीय बोझ पड़ता है। पीडीएस प्रणाली की कमियों मे सुधार हेतु छत्तीसगढ़ राज्य ने कई प्रयास किए, जिससे वर्तमान मे यह एक आदर्श मॉडल के रूप मे माना गया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट मे भी छत्तीसगढ़ के पीडीएस मॉडल की तारीफ की गई थी। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं- छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने अपनी विधानसभा मे वर्ष 2012 मे खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा कानून बनाकर अपने राज्य के गरीबो को भोजन का अधिकार दिया। यहा खाद्य सुरक्षा कानून मे राशन कार्ड को खाद्य अधिकार पुस्तिका का नाम दिया गया है। प्रत्येक राशन कार्ड परिवार की वरिष्ठ महिला मुखिया के नाम पर जारी करने का प्रावधान है। राज्य मे इस प्रणाली के तहत लगभग 12,350 उचित मूल्य की दुकानों के जरिये 58 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को हर माह सिर्फ एक रुपये प्रति किलो मे चावल दिया जा रहा है। राशन वितरण मे पारदर्शिता के लिए सम्पूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली का वर्ष 2008 के कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। इसके माध्यम से सम्पूर्ण प्रणाली को ऑनलाइन किया गया है। इस प्रणाली मे खाद्य विभाग द्वारा जनवरी 2008 से निशुल्क काल सेंटर का भी संचालन किया जा रहा है। इस दिशा मे अन्य प्रमुख आवश्यक सुधारों पर ध्यान देकर पीडीएस प्रणाली का बेहतर क्रियान्वयन किया जा सकता है जैसे - लाभार्थी की पहचान और शामिल किए जाने / अपवर्जन त्रुटियों को संबोधित करना, विविधता और रिसाव को संबोधित करना, खाद्यान्न भंडारण का प्रबंधन और समय पर वितरण सुनिश्चित करना, प्रभावी जवाबदेही और निगरानी, और सामुदायिक निगरानी को सक्षम करना, शिकायत निवारण के लिए तंत्र, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना इत्यादि।
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##Question:सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का परिचय देते हुए इसकी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिये । पीडीएस सुधारों के संदर्भ छत्तीसगढ़ मॉडल की विशेषताओं तथा लाभों की चर्चा कीजिये । ( 200 शब्द )##Answer:दृष्टिकोण : सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संक्षिप्त परिचय दीजिये। प्रथम भाग मे पीडीएस प्रणाली की प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये। दूसरे भाग मे पीडीएस के छत्तीसगढ़ मॉडल की विशेषताओं व लाभों की चर्चा कीजिये । निष्कर्ष मे आवश्यक सुझावों का उल्लेख करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये। उत्तर: सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार द्वारा स्थापित और राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप भारत के गरीबों के लिए सब्सिडी वाले खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं वितरित करने की प्रणालीहै। भारत में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को उचित कीमतों पर तथा उचित समय पर उपलब्ध कराने तथा जनता के पोषण को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को एक मुख्य उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है |केंद्र और राज्य सरकारों ने पीडीएस को विनियमित करने की जिम्मेदारी साझा की है। केंद्रीय सरकार खरीद, भंडारण, परिवहन, और अनाज के थोक आवंटन के लिए जिम्मेदार है, जबकि राज्य सरकारों को उचित मूल्य की दुकानों (FPSs) के स्थापित नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं तक इसके वितरण की जिम्मेदारी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली न केवल खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखती है बल्कि उनके सामाजिक वितरण को सुनिश्चित करने में भी मदद करती है |ऐसी विशेषताओं के बावजूद पीडीएस प्रणाली मे कई कमियाँ हैं जो निम्नलिखित है- सार्वजनिक वितरण प्रणाली से निर्धन लोगों को सीमित मात्रा में लाभ मिलता हैं |भारत के निर्धनों के लिए आवंटित खाद्यानों का एक भाग APL परिवारों की ओर मुड़ जाता हैं ,जिसके कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रतिगामिता उत्पन्न हो जाती हैं | ग्रामीण क्षेत्रों के केवल 46% परिवार ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभान्वित हो रही हैं | भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लोकप्रियता को लेकर प्रादेशिक असंतुलन देखने को मिलते हैं |उत्तरी भारत की तुलना में यह दक्षिणी भारत में अधिक लोकप्रिय हैं |पीडीएस योजना लंबे समय से अभी भी शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है , जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पहुंच अभी भी बहुत अपर्याप्त है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यानों की गुणवत्ता भी सही नही पाई गई है ,जिसका मुख्य कारण खाद्यानों को खरीदते समय निर्धारित FAQ (fair average quality) को ध्यान में नहीं रखना ,भण्डारण में असावधानी बरतना आदि है | FCI की कार्यप्रणाली में भी विभिन्न प्रकार की कमियां देखने को मिलती है | इसके काम करने की लागतें लगातार बढ़ती जा रही है , इन लागतों के बढ़ने का मुख्य कारण लगातार बढ़ता हुआ MSP , बैंकों की ऊँची ब्याज दर , राज्य सरकार द्वारा खाद्यानों पर लगाए जाने वाले कर और उपकर आदि है |एक अध्ययन के अनुसार FCI अपनी लागतों के 80 % भाग पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता | IEO द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया है PDS में 1 रुपए का अनाज वितरण करने में लगत 3.65 रुपए आती है | भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अत्यधिक सब्सिडी अथवा छूट दी जाती है और इससे सरकार पर एक काफी राजकोषीय बोझ पड़ता है। पीडीएस प्रणाली की कमियों मे सुधार हेतु छत्तीसगढ़ राज्य ने कई प्रयास किए, जिससे वर्तमान मे यह एक आदर्श मॉडल के रूप मे माना गया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट मे भी छत्तीसगढ़ के पीडीएस मॉडल की तारीफ की गई थी। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं- छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने अपनी विधानसभा मे वर्ष 2012 मे खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा कानून बनाकर अपने राज्य के गरीबो को भोजन का अधिकार दिया। यहा खाद्य सुरक्षा कानून मे राशन कार्ड को खाद्य अधिकार पुस्तिका का नाम दिया गया है। प्रत्येक राशन कार्ड परिवार की वरिष्ठ महिला मुखिया के नाम पर जारी करने का प्रावधान है। राज्य मे इस प्रणाली के तहत लगभग 12,350 उचित मूल्य की दुकानों के जरिये 58 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को हर माह सिर्फ एक रुपये प्रति किलो मे चावल दिया जा रहा है। राशन वितरण मे पारदर्शिता के लिए सम्पूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली का वर्ष 2008 के कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। इसके माध्यम से सम्पूर्ण प्रणाली को ऑनलाइन किया गया है। इस प्रणाली मे खाद्य विभाग द्वारा जनवरी 2008 से निशुल्क काल सेंटर का भी संचालन किया जा रहा है। इस दिशा मे अन्य प्रमुख आवश्यक सुधारों पर ध्यान देकर पीडीएस प्रणाली का बेहतर क्रियान्वयन किया जा सकता है जैसे - लाभार्थी की पहचान और शामिल किए जाने / अपवर्जन त्रुटियों को संबोधित करना, विविधता और रिसाव को संबोधित करना, खाद्यान्न भंडारण का प्रबंधन और समय पर वितरण सुनिश्चित करना, प्रभावी जवाबदेही और निगरानी, और सामुदायिक निगरानी को सक्षम करना, शिकायत निवारण के लिए तंत्र, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना इत्यादि।
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What is the quasi-judicial body? Discuss the features and limitations of these bodies with special reference to the central administrative tribunal. (150 words/ 10 marks)
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Answer: Quasi-judicial bodies are organizations or bodies which have powers similar to that of the law imposing bodies but it is not courts. These bodies are constituted for some specific purpose, for example, National Green Tribunal has been set up speedy disposal of Environment related cases. Some other examples of these bodies are SEBI, RBI, Tribunals under Article 323A llike CAT etc. Central Administrative Tribunal The Central Administrative Tribunal (CAT) was set up in 1985 with the principal bench at Delhi and additional benches in different states. The CAT exercises original jurisdiction in relation to recruitment and all service matters of public servants covered by it. Its jurisdiction extends to the all-India services, the Central civil services, civil posts under the Centre and civilian employees of defense services. However, the members of the defense forces, officers and servants of the Supreme Court and the secretarial staff of the Parliament are not covered by it. Features of Quasi-judicial bodies 1. These bodies serve as the tool for Alternate Dispute Redressal 2. The work of judiciary is reduced with the help of these quasi-judicialbodies. 3. These bodies are based on the principle of Natural Justice and On the basis of administrative rule of law 4. Under quasi-judicial bodies, the proceedings are more speedy, economical and therefore there is more accessibility to the quasi-judicial bodies 5. Quasi-judicial bodies do not function solely on the basis of the rule of evidence as well as the rule of precedence and therefore its judgment is more situation Limitations of Quasi-judicial bodies Violates the principle of Rule of Law Lack of uniformity and consistency in the proceeding of judgment It does not help to minimize the work burden of judicial bodies because in practice most of the judgments of quasi judicial bodies in India are subjected to appeal before the judiciary These bodies lack the legal perspective to deal with the cases Burden to exchequer Quasi-judicial bodies are ultimately subjected to the concerned department of ministry ie lack of autonomy It is considered to be violating the concept of Separation of power Govt officials get more discretion because of the working of quasi-judicial bodies, therefore, there is the possibility of misuse or abuse of discretion become more Conclusion The need of quasi-judicial bodies is important for solving various issues like pendency of the cases in the supreme court, solving the inter-state river water dispute etc.
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##Question:What is the quasi-judicial body? Discuss the features and limitations of these bodies with special reference to the central administrative tribunal. (150 words/ 10 marks)##Answer:Answer: Quasi-judicial bodies are organizations or bodies which have powers similar to that of the law imposing bodies but it is not courts. These bodies are constituted for some specific purpose, for example, National Green Tribunal has been set up speedy disposal of Environment related cases. Some other examples of these bodies are SEBI, RBI, Tribunals under Article 323A llike CAT etc. Central Administrative Tribunal The Central Administrative Tribunal (CAT) was set up in 1985 with the principal bench at Delhi and additional benches in different states. The CAT exercises original jurisdiction in relation to recruitment and all service matters of public servants covered by it. Its jurisdiction extends to the all-India services, the Central civil services, civil posts under the Centre and civilian employees of defense services. However, the members of the defense forces, officers and servants of the Supreme Court and the secretarial staff of the Parliament are not covered by it. Features of Quasi-judicial bodies 1. These bodies serve as the tool for Alternate Dispute Redressal 2. The work of judiciary is reduced with the help of these quasi-judicialbodies. 3. These bodies are based on the principle of Natural Justice and On the basis of administrative rule of law 4. Under quasi-judicial bodies, the proceedings are more speedy, economical and therefore there is more accessibility to the quasi-judicial bodies 5. Quasi-judicial bodies do not function solely on the basis of the rule of evidence as well as the rule of precedence and therefore its judgment is more situation Limitations of Quasi-judicial bodies Violates the principle of Rule of Law Lack of uniformity and consistency in the proceeding of judgment It does not help to minimize the work burden of judicial bodies because in practice most of the judgments of quasi judicial bodies in India are subjected to appeal before the judiciary These bodies lack the legal perspective to deal with the cases Burden to exchequer Quasi-judicial bodies are ultimately subjected to the concerned department of ministry ie lack of autonomy It is considered to be violating the concept of Separation of power Govt officials get more discretion because of the working of quasi-judicial bodies, therefore, there is the possibility of misuse or abuse of discretion become more Conclusion The need of quasi-judicial bodies is important for solving various issues like pendency of the cases in the supreme court, solving the inter-state river water dispute etc.
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What are the major issues of electoral politics in India? Discuss the electoral reforms executed to address these issues. (10 marks/150 words)
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Approach- The issues of electoral politics have to be listed and briefly explained. The reforms which have already taken place have to be written. ( Students can write points other than those given here because of the wide scope of the question) Answer- Elections in India include elections for the Parliament, Rajya Sabha, Lok Sabha, the Legislative Assemblies, and numerous other Councils and local bodies. Electoral politics is facing a lot of challenges and has been going through MAIN ISSUES IN ELECTORAL POLITICS OF INDIA -Money power– In each constituency, a prospective candidate has to spend millions of rupees on campaigning, transport, publicity etc.The gap between the expenses incurred and legally permitted is increasing over the years. -Muscle Power– use of Violence, pre-election intimidation,booth capturing are mainly the products of muscle power and are prevalent in many parts of the country like Bihar, Western UP etc. and is slowly spreading to south India. -Criminalisation of politics and politicization of criminals– are like two sides of the same coin and are mainly responsible for the manifestation of muscle power at elections. Politicization of criminals: criminals enter into politics to gain influence and ensure that cases against them are dropped or not proceeded with. Also, The political parties field criminals in elections for the fund and in return provide them with political patronage and protection -Misuse of Government Machinery: It is generally noted that the government in power at the time of election misuse official machinery to improve their candidate"s election prospects. The misuse of official machinery takes different forms, such as use of government vehicles for canvassing ,advertisements at the cost of government and public exchequer highlighting their achievements, disbursements out of the discretionary funds at the disposal of the ministers, etc. which gives an unfair advantage to the ruling party at the time of elections. -Non-serious Independent candidates -.Non-serious candidates are largely floated by serious candidates either to cut sizeable portion of votes of rival candidates or to split the votes into caste lines or to have additional physical force at the polling station and counting centres -Casteism: there are cases of certain castes lending strong support to particular political parties. Thus political parties make offers to win different caste groups in their favour and caste groups also try to pressurize parties to give tickets for its member"s elections, Caste-based politics are eroding the „unity‟ principle in the name of regional autonomy. Thus caste has become a prime factor in winning elections and Candidates are selected not in terms of accomplishments, ability and merit but on the appendages of caste, creed and community -Communalism: the politics of communalism and religious fundamentalism during post independence has led to a number of separate movements in various states and regions of the country. Communal polarization has posed a serious threat to the Indian political ethos of pluralism, parliamentarianism, secularism and federalism. In order to address the above issues, different electoral reforms have been taking place from time to time. 1. The model code of conduct is in place to guide of the acceptable activities before the elections. 2. Introduction of electronic voting machines in order prevent the issues of booth capturing and tampering with ballots. 3. Increase in the number of proposers and security deposits in order to ensure that only the serious candidates to participate in the elections. 4. Restriction of contesting in more than 2 constituencies in a particular class of elections. 5. Disqualification of candidates convicted for two or more years in elections. 6. The election commission has made it mandatory to declare assets and educational status of the candidates in elections. 7. NOTA (None of the above) has been introduced to improve the effectiveness of the democratic procedure. 8. Electoral bonds have been introduced to check the infusion black money in election campaigns. But these reforms have to be an ongoing process as the challenges are still real and evident and will need continuedwork to address the issues.
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##Question:What are the major issues of electoral politics in India? Discuss the electoral reforms executed to address these issues. (10 marks/150 words)##Answer:Approach- The issues of electoral politics have to be listed and briefly explained. The reforms which have already taken place have to be written. ( Students can write points other than those given here because of the wide scope of the question) Answer- Elections in India include elections for the Parliament, Rajya Sabha, Lok Sabha, the Legislative Assemblies, and numerous other Councils and local bodies. Electoral politics is facing a lot of challenges and has been going through MAIN ISSUES IN ELECTORAL POLITICS OF INDIA -Money power– In each constituency, a prospective candidate has to spend millions of rupees on campaigning, transport, publicity etc.The gap between the expenses incurred and legally permitted is increasing over the years. -Muscle Power– use of Violence, pre-election intimidation,booth capturing are mainly the products of muscle power and are prevalent in many parts of the country like Bihar, Western UP etc. and is slowly spreading to south India. -Criminalisation of politics and politicization of criminals– are like two sides of the same coin and are mainly responsible for the manifestation of muscle power at elections. Politicization of criminals: criminals enter into politics to gain influence and ensure that cases against them are dropped or not proceeded with. Also, The political parties field criminals in elections for the fund and in return provide them with political patronage and protection -Misuse of Government Machinery: It is generally noted that the government in power at the time of election misuse official machinery to improve their candidate"s election prospects. The misuse of official machinery takes different forms, such as use of government vehicles for canvassing ,advertisements at the cost of government and public exchequer highlighting their achievements, disbursements out of the discretionary funds at the disposal of the ministers, etc. which gives an unfair advantage to the ruling party at the time of elections. -Non-serious Independent candidates -.Non-serious candidates are largely floated by serious candidates either to cut sizeable portion of votes of rival candidates or to split the votes into caste lines or to have additional physical force at the polling station and counting centres -Casteism: there are cases of certain castes lending strong support to particular political parties. Thus political parties make offers to win different caste groups in their favour and caste groups also try to pressurize parties to give tickets for its member"s elections, Caste-based politics are eroding the „unity‟ principle in the name of regional autonomy. Thus caste has become a prime factor in winning elections and Candidates are selected not in terms of accomplishments, ability and merit but on the appendages of caste, creed and community -Communalism: the politics of communalism and religious fundamentalism during post independence has led to a number of separate movements in various states and regions of the country. Communal polarization has posed a serious threat to the Indian political ethos of pluralism, parliamentarianism, secularism and federalism. In order to address the above issues, different electoral reforms have been taking place from time to time. 1. The model code of conduct is in place to guide of the acceptable activities before the elections. 2. Introduction of electronic voting machines in order prevent the issues of booth capturing and tampering with ballots. 3. Increase in the number of proposers and security deposits in order to ensure that only the serious candidates to participate in the elections. 4. Restriction of contesting in more than 2 constituencies in a particular class of elections. 5. Disqualification of candidates convicted for two or more years in elections. 6. The election commission has made it mandatory to declare assets and educational status of the candidates in elections. 7. NOTA (None of the above) has been introduced to improve the effectiveness of the democratic procedure. 8. Electoral bonds have been introduced to check the infusion black money in election campaigns. But these reforms have to be an ongoing process as the challenges are still real and evident and will need continuedwork to address the issues.
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भारत की कृषि विपणन प्रणाली मे सुधार हेतु लाई गयी ई - नाम ( E - NAM ) योजना की विशेषताओं तथा महत्व की चर्चा कीजिये । (200 शब्द )
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दृष्टिकोण भूमिका में कृषि विपणन को परिभाषित करते हुए इसकी कुछ कमियाँ बताएं प्रथम भाग में E-NAM योजना की विशेषताएं बताइये दूसरे भाग में कृषि विपणन के संदर्भ में E-NAM के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये अंतिम में विपणन में सुधार के संदर्भ में कुछ सुझावों के साथ उत्तर समाप्त कीजिये कृषि विपणन(Agricultural marketing) के अन्तर्गत वे सभी सेवाएँ आ जातीं हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुँचाने में करनी पड़तीं हैं| कृषि विपणन के अंतर्गत वनोत्पाद, बागानी उत्पाद और अन्य कृषि उत्पादों के भंडारण, उनके प्रसंस्करण व विपणन के साथ-साथ कृषिगत मशीनरी का वितरण और अंतर-राज्यीय स्तर पर कृषि वस्तुओं का आवागमन भी शामिल है| इनके अलावा कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना और भारत में सहकारी विपणन को प्रोत्साहित करना भी कृषि विपणन गतिविधियों के अंतर्गत आता है कृषि विपणन में परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग आदि जैसे गतिविधियां शामिल हैं| ये गतिविधियां प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में बहुत अहम् भूमिका निभाती हैं| भारत में कृषि विपणन उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य असंख्य बिचौलियों की उपस्थिति, कम लाभ, परिवहन, वेयर हॉउस आदि सेवाओं का अभाव, कृषि उत्पादों की अनुचित ग्रेडिंग और कृषि मंडियों(APMCs) की अनियमितताओं, मंडियों का अपर्याप्त विनियमन आदि समस्याओं का सामना कर रहा है| कृषि विपणन इन्ही कमियों में सुधार के संदर्भ में भारत सरकार ने E-NAM के रूप में पहल की है| E-NAM योजना की विशेषताएं कृषि विपणन क्षेत्र में प्रवेशक सुधार के उद्देश्य से और किसानों को अधिकतम लाभ देने के लिए पूरे देश में कृषि उत्पादों को ऑन–लाइन विपणन को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2015 में इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार(E-NAM) योजना अनुमोदित की है| यह एक राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है जो विभिन्न APMC मंडियों(अनाज मंडी) में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्रय-विक्रय की सुविधा प्रदान करता है| अर्थात यह एक पैन-इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजो के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा ए.पी.एम.सी मंडी का एक प्रसार है| ई-नाम पोर्टल सभी ए.पी.एम.सी से संबंधित सूचना और सेवाओं के लिए एक ही स्थान पर सेवा प्रदान करता है| इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार में अन्य सेवाओं के साथ ही साथ उपज के आगमन और कीमतों, व्यापार प्रस्तावों को खरीदने और बेचने, व्यापार प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान शामिल हैं| यह APMC मंडियों से सम्बन्धित सभी सूचनाएं जैसे कि वस्तुओं का भंडारण, उनका मूल्य आदि की सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्रय-विक्रय की सुविधा प्रदान करता है| कृषि विपणन के संदर्भ में E-NAM का महत्त्व इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार से कृषि वस्तुओं हेतु एक राष्ट्रीय स्तर का बाजार स्थापित करने में सहायता प्राप्त हुई है इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार से बिचौलियों का समापन होगा और मध्यस्थता लागत में कमी आएगी, इससे मूल्य निर्धारण/नीलामी की प्रक्रिया में सुधार होगा अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर नीलामी होगी एवं नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार से बाजार में कार्टेलीकरण पर रोक लगेगी, जमाखोरी पर नियंत्रण स्थापना में सहायता मिलेगी जिससे कृषि विपणन का बेहतर विनियमन एवं बेहतर विकास होगा| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कृषि विपणन में आमूलचूल परिवर्तन लाने के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (E-NAM) योजना को लागू किया है| इसके अनेक संभावित लाभ हैं| कृषि विपणन को और दक्ष बनाने के लिए भारत सरकार को सहकारी कृषि, नियमित बाजारों में कृषक संघों के निर्माण को प्रोत्साहन, कृषि उत्पादों के ग्रेडिंग और मानकीकरण, माप-तौल का उचित एवं अद्यतन विनियमन, भंडारों/गोदामों की वेहतर सुविधा और बाजार सूचना का विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हुए त्वरित प्रसार आदि दिशा में भी कार्य करने की आवश्यकता है|
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##Question:भारत की कृषि विपणन प्रणाली मे सुधार हेतु लाई गयी ई - नाम ( E - NAM ) योजना की विशेषताओं तथा महत्व की चर्चा कीजिये । (200 शब्द )##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में कृषि विपणन को परिभाषित करते हुए इसकी कुछ कमियाँ बताएं प्रथम भाग में E-NAM योजना की विशेषताएं बताइये दूसरे भाग में कृषि विपणन के संदर्भ में E-NAM के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये अंतिम में विपणन में सुधार के संदर्भ में कुछ सुझावों के साथ उत्तर समाप्त कीजिये कृषि विपणन(Agricultural marketing) के अन्तर्गत वे सभी सेवाएँ आ जातीं हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुँचाने में करनी पड़तीं हैं| कृषि विपणन के अंतर्गत वनोत्पाद, बागानी उत्पाद और अन्य कृषि उत्पादों के भंडारण, उनके प्रसंस्करण व विपणन के साथ-साथ कृषिगत मशीनरी का वितरण और अंतर-राज्यीय स्तर पर कृषि वस्तुओं का आवागमन भी शामिल है| इनके अलावा कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना और भारत में सहकारी विपणन को प्रोत्साहित करना भी कृषि विपणन गतिविधियों के अंतर्गत आता है कृषि विपणन में परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग आदि जैसे गतिविधियां शामिल हैं| ये गतिविधियां प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में बहुत अहम् भूमिका निभाती हैं| भारत में कृषि विपणन उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य असंख्य बिचौलियों की उपस्थिति, कम लाभ, परिवहन, वेयर हॉउस आदि सेवाओं का अभाव, कृषि उत्पादों की अनुचित ग्रेडिंग और कृषि मंडियों(APMCs) की अनियमितताओं, मंडियों का अपर्याप्त विनियमन आदि समस्याओं का सामना कर रहा है| कृषि विपणन इन्ही कमियों में सुधार के संदर्भ में भारत सरकार ने E-NAM के रूप में पहल की है| E-NAM योजना की विशेषताएं कृषि विपणन क्षेत्र में प्रवेशक सुधार के उद्देश्य से और किसानों को अधिकतम लाभ देने के लिए पूरे देश में कृषि उत्पादों को ऑन–लाइन विपणन को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2015 में इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार(E-NAM) योजना अनुमोदित की है| यह एक राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है जो विभिन्न APMC मंडियों(अनाज मंडी) में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्रय-विक्रय की सुविधा प्रदान करता है| अर्थात यह एक पैन-इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजो के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा ए.पी.एम.सी मंडी का एक प्रसार है| ई-नाम पोर्टल सभी ए.पी.एम.सी से संबंधित सूचना और सेवाओं के लिए एक ही स्थान पर सेवा प्रदान करता है| इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार में अन्य सेवाओं के साथ ही साथ उपज के आगमन और कीमतों, व्यापार प्रस्तावों को खरीदने और बेचने, व्यापार प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान शामिल हैं| यह APMC मंडियों से सम्बन्धित सभी सूचनाएं जैसे कि वस्तुओं का भंडारण, उनका मूल्य आदि की सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्रय-विक्रय की सुविधा प्रदान करता है| कृषि विपणन के संदर्भ में E-NAM का महत्त्व इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार से कृषि वस्तुओं हेतु एक राष्ट्रीय स्तर का बाजार स्थापित करने में सहायता प्राप्त हुई है इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार से बिचौलियों का समापन होगा और मध्यस्थता लागत में कमी आएगी, इससे मूल्य निर्धारण/नीलामी की प्रक्रिया में सुधार होगा अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर नीलामी होगी एवं नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार से बाजार में कार्टेलीकरण पर रोक लगेगी, जमाखोरी पर नियंत्रण स्थापना में सहायता मिलेगी जिससे कृषि विपणन का बेहतर विनियमन एवं बेहतर विकास होगा| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कृषि विपणन में आमूलचूल परिवर्तन लाने के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (E-NAM) योजना को लागू किया है| इसके अनेक संभावित लाभ हैं| कृषि विपणन को और दक्ष बनाने के लिए भारत सरकार को सहकारी कृषि, नियमित बाजारों में कृषक संघों के निर्माण को प्रोत्साहन, कृषि उत्पादों के ग्रेडिंग और मानकीकरण, माप-तौल का उचित एवं अद्यतन विनियमन, भंडारों/गोदामों की वेहतर सुविधा और बाजार सूचना का विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हुए त्वरित प्रसार आदि दिशा में भी कार्य करने की आवश्यकता है|
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What do you understand by “civil services”? Discuss its features in light of the contemporary needs of the Indian society. (200 words)
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Approach 1. Define civil services in the introduction. 2. Highlight characteristics features of civil services. 3. Mention contemporary need of civil services in Indian Society. Answer Civil Services consists of a group of professionals or full-time officials employed to handle civil affairs (non-military, non-judicial) of the state, in a non-political capacity and their salaries are paid out of the funds of government only. Characteristic features – Meritocracy : Civil Servants are selected on the basis of merit by competitive exam. Sphere of Competence : Every position in a bureau org has a well-defined area of responsibility and the individual occupying the post is skilled to fulfill that responsibility. Career based: Civil Services is a career sys because a civil servant enter the services for a fixed period and he keeps getting promoted depending on certain parameters providing him a stable career and a chance to serve to serve the society and rise up the hierarchy for good work. Works on the principle of rationality : Bureaucrats are rational in their approach i.e. each of their actions is based on scientifically developed, well-laid rules and principles and not on personal impulses or superstitious beliefs or emotions. This leaves very little room for personal discretion, which breaks down corruption and increases predictability in the system. However, considering rules as an end in themselves or getting too much dependent on rules can cause rigidity in the system, bringing down creativity or innovation in administration. It is particularly harmful when the civil servant of the 21st century has to deal with a novel situation whose mention is not there in the rulebooks. Public accountability: Civil Servants are directly accountable to people’s representatives i.e. political masters and these political masters are accountable to people through parliament, elections etc. thus in a way civil servants are accountable to people of India even if indirectly, thus fulfilling the basic demand of democracy, which expects every office of administration to be accountable to people either directly or indirectly. I ndependent and impartial : Civil servants are supposed to be impartial i.e. they are expected to be favoring nobody or discriminating against no one. For this, they must become impersonal. Civil Servant must work without involving his/her personal emotions and must follow the rules, related to the issue. - The anonymity of Civil Services - Political Neutrality - Rule-bound administration Relevance in the context of Indian Society • Facilitate national integration • They maintain continuity of policies irrespective of changing political situations • Maintain uniform nature of work in every state • Efficient and maintain high standards of work throughout the nation • Promote cultural diversity as there are civil servants from different parts of India • Maintain economic efficiency due to their expertise (In this answer it is good if a student mention few examples of famous civil servants like Alex Paul Menon, Armstrong Pame)
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##Question:What do you understand by “civil services”? Discuss its features in light of the contemporary needs of the Indian society. (200 words)##Answer:Approach 1. Define civil services in the introduction. 2. Highlight characteristics features of civil services. 3. Mention contemporary need of civil services in Indian Society. Answer Civil Services consists of a group of professionals or full-time officials employed to handle civil affairs (non-military, non-judicial) of the state, in a non-political capacity and their salaries are paid out of the funds of government only. Characteristic features – Meritocracy : Civil Servants are selected on the basis of merit by competitive exam. Sphere of Competence : Every position in a bureau org has a well-defined area of responsibility and the individual occupying the post is skilled to fulfill that responsibility. Career based: Civil Services is a career sys because a civil servant enter the services for a fixed period and he keeps getting promoted depending on certain parameters providing him a stable career and a chance to serve to serve the society and rise up the hierarchy for good work. Works on the principle of rationality : Bureaucrats are rational in their approach i.e. each of their actions is based on scientifically developed, well-laid rules and principles and not on personal impulses or superstitious beliefs or emotions. This leaves very little room for personal discretion, which breaks down corruption and increases predictability in the system. However, considering rules as an end in themselves or getting too much dependent on rules can cause rigidity in the system, bringing down creativity or innovation in administration. It is particularly harmful when the civil servant of the 21st century has to deal with a novel situation whose mention is not there in the rulebooks. Public accountability: Civil Servants are directly accountable to people’s representatives i.e. political masters and these political masters are accountable to people through parliament, elections etc. thus in a way civil servants are accountable to people of India even if indirectly, thus fulfilling the basic demand of democracy, which expects every office of administration to be accountable to people either directly or indirectly. I ndependent and impartial : Civil servants are supposed to be impartial i.e. they are expected to be favoring nobody or discriminating against no one. For this, they must become impersonal. Civil Servant must work without involving his/her personal emotions and must follow the rules, related to the issue. - The anonymity of Civil Services - Political Neutrality - Rule-bound administration Relevance in the context of Indian Society • Facilitate national integration • They maintain continuity of policies irrespective of changing political situations • Maintain uniform nature of work in every state • Efficient and maintain high standards of work throughout the nation • Promote cultural diversity as there are civil servants from different parts of India • Maintain economic efficiency due to their expertise (In this answer it is good if a student mention few examples of famous civil servants like Alex Paul Menon, Armstrong Pame)
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What do you understand by continental drift theory? Discuss the prominent evidences in its support. (150 words/10 marks)
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Brief Approach Briefly mention the theory of continental drift list down evidenceof the theory Answer Continental drift theory was proposed by Alfred Wegener in 1912. According to Wegener’s Continental Drift theory, all the continents formed a single continental mass (Super Continent)-Pangaea and Mega Ocean surrounded the same-Panthalassa. The supercontinent, Pangaea, began to split around 200 million years ago. Pangaea first broke into two large continental masses Gondwanaland and Laurasia forming the southern and northern modules correspondingly. Later, Gondwanaland and Laurasia continued to break into several smaller continents that exist today. Forces like buoyancy, tidal currents and gravity were believed to move continents. Evidence in Support of the Continental Drift 1. The Matching of Continents (Jig-Saw-Fit) • The coastlines of South America and Africa fronting each other have a remarkable and unique match. • In 1964, Bullard created a map using a computer program to find the right fit of the Atlantic margin and it proved to be quiet. 2. Rocks of the Same Age across the Oceans • The radiometric dating methods enabled the relation the rock formation from different continents across the ocean. • The belt of ancient rocks from Brazil"s coast matches with those found in Western Africa. • The ancient marine deposits along the coastline of Africa and South America are of the Jurassic age. This proposes that the ocean did not exist preceding that time. 3. Tillite • It is a sedimentary rock made out of deposits of glaciers. • The Gondwana system of sediments from India is identified to have its counterparts in six various landmasses of the Southern Hemisphere. • Counterparts of this series are found in Africa, Falkland Island, Madagascar, Antarctica and Australia besides India. • At the base, the system has thick tillite signifying widespread and sustained glaciation. • Generally, the similarity of the Gondwana-type sediments evidently demonstrates that these landmasses had remarkably the same antiquities. • The glacial tillite gives an unambiguous indication of palaeoclimates and the drifting of continents. 4. Placer Deposits • The incidence of rich placer deposits of gold on the Ghana coast and the complete absence of source rock in the area is a remarkable fact. • The gold-bearing veins are in Brazil and it is clear that the gold deposits of Ghana are derived from the Brazil plateau when the two continents lay side by side. 5. Distribution of Fossils • The interpretations that Lemurs occur in India, Madagascar, and Africa led some to consider a contiguous landmass “Lemuria” connecting these three landmasses. • Mesosaurus was a small reptile adapted to shallow brackish water. • The skeletons of these are found in the Iraver formations of Brazil and the Southern Cape Province of South Africa.
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##Question:What do you understand by continental drift theory? Discuss the prominent evidences in its support. (150 words/10 marks)##Answer:Brief Approach Briefly mention the theory of continental drift list down evidenceof the theory Answer Continental drift theory was proposed by Alfred Wegener in 1912. According to Wegener’s Continental Drift theory, all the continents formed a single continental mass (Super Continent)-Pangaea and Mega Ocean surrounded the same-Panthalassa. The supercontinent, Pangaea, began to split around 200 million years ago. Pangaea first broke into two large continental masses Gondwanaland and Laurasia forming the southern and northern modules correspondingly. Later, Gondwanaland and Laurasia continued to break into several smaller continents that exist today. Forces like buoyancy, tidal currents and gravity were believed to move continents. Evidence in Support of the Continental Drift 1. The Matching of Continents (Jig-Saw-Fit) • The coastlines of South America and Africa fronting each other have a remarkable and unique match. • In 1964, Bullard created a map using a computer program to find the right fit of the Atlantic margin and it proved to be quiet. 2. Rocks of the Same Age across the Oceans • The radiometric dating methods enabled the relation the rock formation from different continents across the ocean. • The belt of ancient rocks from Brazil"s coast matches with those found in Western Africa. • The ancient marine deposits along the coastline of Africa and South America are of the Jurassic age. This proposes that the ocean did not exist preceding that time. 3. Tillite • It is a sedimentary rock made out of deposits of glaciers. • The Gondwana system of sediments from India is identified to have its counterparts in six various landmasses of the Southern Hemisphere. • Counterparts of this series are found in Africa, Falkland Island, Madagascar, Antarctica and Australia besides India. • At the base, the system has thick tillite signifying widespread and sustained glaciation. • Generally, the similarity of the Gondwana-type sediments evidently demonstrates that these landmasses had remarkably the same antiquities. • The glacial tillite gives an unambiguous indication of palaeoclimates and the drifting of continents. 4. Placer Deposits • The incidence of rich placer deposits of gold on the Ghana coast and the complete absence of source rock in the area is a remarkable fact. • The gold-bearing veins are in Brazil and it is clear that the gold deposits of Ghana are derived from the Brazil plateau when the two continents lay side by side. 5. Distribution of Fossils • The interpretations that Lemurs occur in India, Madagascar, and Africa led some to consider a contiguous landmass “Lemuria” connecting these three landmasses. • Mesosaurus was a small reptile adapted to shallow brackish water. • The skeletons of these are found in the Iraver formations of Brazil and the Southern Cape Province of South Africa.
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राष्ट्रीय आय के मापन की समस्याओं को स्पष्ट करते हुए राष्ट्रीय आय के मापन में सुधार की दिशा में भारत सरकार द्वारा हाल ही में किये गए प्रयासों की चर्चा कीजिये|(200 शब्द)
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दृष्टिकोण भूमिका में राष्ट्रीय आय के मापन और मापन के लाभों को स्पष्ट कीजिये, राष्ट्रीय आय के मापन की समस्याएं बताइये A - सैद्धांतिक समस्याएं B - व्यावहारिक समस्याएं मापन में सटीकता लाने के लिए भारत सरकार द्वारा किये गए प्रयासों की चर्चा कीजिये सुधारों के पक्ष में निष्कर्ष लिखिए| राष्ट्रीय आय किसी देश की अर्थव्यवस्था का आर्थिक आकार दर्शाती है,इसमें हुआ परिवर्तन आर्थिक वृद्धि दर्शाता है| किसी भी देश में राष्ट्रीय आय का विश्लेषण अथवा राष्ट्रीय आय का लेखांकन कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है| राष्ट्रीय आय के मापन से स्वयं राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि का विश्लेषण किया जा सकता है | विभिन्न देशों के बीच आर्थिक विकास की गति एवं तीव्रता की तुलना करने के लिए राष्ट्रीय आय का विश्लेषण अनिवार्य होता है। किसी देश की भावी आर्थिक नीति का निर्धारण राष्ट्रीय आय के विश्लेषण के आधार पर ही किया जाता है| राष्ट्रीय आय विश्लेषण के माध्यम से क्षेत्रीय विकास की समीक्षा की जा सकती है और क्षेत्रीय असमानता तथा उसके स्तर का पता लगाया जा सकता है| इसके साथ ही राष्ट्रीय आय के लेखांकन द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रकवार संरचनागत योगदान का विश्लेषण किया जा सकता है। समग्र राष्ट्रीय आय के मापन में आय, व्यय एवं उत्पादन अथवा मूल्यवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है| लेकिन राष्ट्रीय आय के मापन में वैश्विक रूप से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है| राष्ट्रीय आय के मापन की समस्याएं सैद्धांतिक समस्याएं राष्ट्रीय आय के मापन सैद्धांतिक समस्याएं विभिन्न देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर मतैक्य न होने के कारण होती हैं, राष्ट्रीय आय के मापन के समय किन वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाए एवं किनकों न शामिल किया जाए जैसे गृहिणियों की सेवायें, विदेशी कम्पनियों की गतिविधियाँ आदि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर विभिन्न देशों द्वारा राष्ट्रीय आय के आकलन में विविध सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है, इससे आय आकलनों में एकरूपता के अभाव की समस्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकीविदों में इस बात को लेकर एकमतता का अभाव है कि राष्ट्रीय आय के आकलन में आकलन का आधार बेसिक/मूल कीमत हो या चालू मूल्य या फिर कारक लागत पर आकलन हो| इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना में समस्या होती है| राष्ट्रीय आय विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण समस्या दोहरी गणना की होती है जो अन्तिम वस्तुओं एवं मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच भेद न कर पाने से होती है। व्यावहारिक/सांख्यिकीय समस्यायें राष्ट्रीय आय के आकलन में व्यावहारिक अथवा सांख्यिकीय समस्याएं मुख्यतः अल्पविकसित देशों में देखी जाती है, सांख्यिकीय प्रणालियों का अल्प विकास, आंकड़ों की अनुपलब्धता, आंकड़ों की सटीकता की समस्या, आंकड़ा संग्रहण संस्थाओं की अस्पष्ट संरचना आदि की समस्याएं देखी जा सकती हैं, अल्पविकसित देशों में असंगठित क्षेत्र की गतिविधियाँ भी राष्ट्रीय आय के आकलन को कठिन बनाती है| असंगठित क्षेत्र में आंकड़ों का लेखांकन नहीं किया जाता है इसके अतिरिक्त आंकड़ों के संग्रहण, आंकड़ों की अस्पष्टता आदि बाधाओं का सामना किया जाता है, विभिन्न अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं अथवा उनके क्षेत्रकों में वस्तु-विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है| बाजारेत्तर लेन-देन की इस प्रणाली के कारण आय-व्यय का सटीक अनुमान लगाना कठिन होता है, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार प्रारूप में अस्थिरता दिखाई देती है, अर्थात रोजगार युक्त व्यक्ति कभी किसी रोजगार में लगा होता है तो कभी किसी दुसरे व्यवसाय में लगा होता है| विभिन्न क्षेत्रकों में आय के आकलन में अलग-अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है अतः रोजगार में उपरोक्त अस्थिरता से आय आकलन में कठिनाई होती है, इनके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आय विश्लेषण में अवैध आय को अथवा काले धन को शामिल नहीं किया जाता है जो किसी देश में बहुत अधिक मात्रा में पायी जाता है। उपरोक्त कठिनाइयों को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय के आकलन में सटीकता लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मानदंडों के अनुसार 2015 में निम्नलिखित संशोधन किये हैं- राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु आधार वर्ष में परिवर्तन किया गया है| आधार वर्ष को 2004-05 से बढ़ा कर 2011-12 किया गया है, पूर्व में स्थिर कारक लागत के आधार पर GDP का आकलन किया जाता था, अब स्थिर कारक लागत(GDP) के स्थान पर स्थिर बाजार मूल्य पर जीडीपी मेंआर्थिक वृद्धि दर का आकलन किया जा रहा है, क्षेत्रकवार आर्थिक वृद्धि का आकलन बेसिक कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि(GVA बेसिक प्राइस)के आधार पर किया जा रहा है, आंकड़ों के स्रोतों में विस्तार जैसे बैंक,बीमा कम्पनियाँ, स्टॉक एक्सचेंज, नियामक संस्थान(RBI,SEBI,IRDAI,PFRDA आदि के आंकड़ों को आकलन में शामिल किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त, पंचायत/म्युनिसिपलिटी जैसे स्थानीय निकायों के आंकड़े, MCA 21 के आंकड़ों का समेकन से नमूनों के आकार में वृद्धि हुई है इससे आंकड़ों की प्रमाणिकता में वृद्धि होती है, उपरोक्त के साथ ही IMF के मानदंडों के अनुसार सांख्यिकीय विधियों में परिवर्तन किया गया है| नयी विधि के आधार पर आर्थिक वृद्धि दर में तीव्र वृद्धि हुई है | पुरानी विधि से आर्थिक संवृद्धि 2013-14 में 4.7% थी जबकि नयी विधि से यह 6.9% थी| जबकि 2013-14 एक आर्थिक संकट वर्ष था| इस वित्तीय वर्ष में बचत-निवेश में गिरावट, विदेशी पूँजी आहरण से उत्पन्न मूल्यह्रास, आयात में गिरावट आदि प्रवृत्तियाँ देखी गयीं थीं इसी आधार पर उपरोक्त संशोधनों पर प्रश्न खड़े किये जाते हैं| इसके अतिरिक्त नयी विधि में आर्थिक वृद्धि दर बाजार मूल्य पर मापा जाता है जिसमे अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित होते हैं |इस तरह से इसकी सटीकता पर प्रश्न उठाये जाते हैं| किन्तु नयी विधि में कुछ विधिगत सुधार किये गए हैं जैसे मूल मूल्य की अवधारणा, आंकड़ों के स्रोतों में विस्तार,प्रामाणिकता में वृद्धिहुई है और यह अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप प्रणाली है| भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में IMF &विश्व बैंक के अनुमान,नई विधि के अनुमानों के अनुरूप हैं | इस प्रकार नयी विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन पूर्व की विधियों के सापेक्ष अधिक मानकीकृत है |
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##Question:राष्ट्रीय आय के मापन की समस्याओं को स्पष्ट करते हुए राष्ट्रीय आय के मापन में सुधार की दिशा में भारत सरकार द्वारा हाल ही में किये गए प्रयासों की चर्चा कीजिये|(200 शब्द)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में राष्ट्रीय आय के मापन और मापन के लाभों को स्पष्ट कीजिये, राष्ट्रीय आय के मापन की समस्याएं बताइये A - सैद्धांतिक समस्याएं B - व्यावहारिक समस्याएं मापन में सटीकता लाने के लिए भारत सरकार द्वारा किये गए प्रयासों की चर्चा कीजिये सुधारों के पक्ष में निष्कर्ष लिखिए| राष्ट्रीय आय किसी देश की अर्थव्यवस्था का आर्थिक आकार दर्शाती है,इसमें हुआ परिवर्तन आर्थिक वृद्धि दर्शाता है| किसी भी देश में राष्ट्रीय आय का विश्लेषण अथवा राष्ट्रीय आय का लेखांकन कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है| राष्ट्रीय आय के मापन से स्वयं राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि का विश्लेषण किया जा सकता है | विभिन्न देशों के बीच आर्थिक विकास की गति एवं तीव्रता की तुलना करने के लिए राष्ट्रीय आय का विश्लेषण अनिवार्य होता है। किसी देश की भावी आर्थिक नीति का निर्धारण राष्ट्रीय आय के विश्लेषण के आधार पर ही किया जाता है| राष्ट्रीय आय विश्लेषण के माध्यम से क्षेत्रीय विकास की समीक्षा की जा सकती है और क्षेत्रीय असमानता तथा उसके स्तर का पता लगाया जा सकता है| इसके साथ ही राष्ट्रीय आय के लेखांकन द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रकवार संरचनागत योगदान का विश्लेषण किया जा सकता है। समग्र राष्ट्रीय आय के मापन में आय, व्यय एवं उत्पादन अथवा मूल्यवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है| लेकिन राष्ट्रीय आय के मापन में वैश्विक रूप से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है| राष्ट्रीय आय के मापन की समस्याएं सैद्धांतिक समस्याएं राष्ट्रीय आय के मापन सैद्धांतिक समस्याएं विभिन्न देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर मतैक्य न होने के कारण होती हैं, राष्ट्रीय आय के मापन के समय किन वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाए एवं किनकों न शामिल किया जाए जैसे गृहिणियों की सेवायें, विदेशी कम्पनियों की गतिविधियाँ आदि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर विभिन्न देशों द्वारा राष्ट्रीय आय के आकलन में विविध सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है, इससे आय आकलनों में एकरूपता के अभाव की समस्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकीविदों में इस बात को लेकर एकमतता का अभाव है कि राष्ट्रीय आय के आकलन में आकलन का आधार बेसिक/मूल कीमत हो या चालू मूल्य या फिर कारक लागत पर आकलन हो| इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना में समस्या होती है| राष्ट्रीय आय विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण समस्या दोहरी गणना की होती है जो अन्तिम वस्तुओं एवं मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच भेद न कर पाने से होती है। व्यावहारिक/सांख्यिकीय समस्यायें राष्ट्रीय आय के आकलन में व्यावहारिक अथवा सांख्यिकीय समस्याएं मुख्यतः अल्पविकसित देशों में देखी जाती है, सांख्यिकीय प्रणालियों का अल्प विकास, आंकड़ों की अनुपलब्धता, आंकड़ों की सटीकता की समस्या, आंकड़ा संग्रहण संस्थाओं की अस्पष्ट संरचना आदि की समस्याएं देखी जा सकती हैं, अल्पविकसित देशों में असंगठित क्षेत्र की गतिविधियाँ भी राष्ट्रीय आय के आकलन को कठिन बनाती है| असंगठित क्षेत्र में आंकड़ों का लेखांकन नहीं किया जाता है इसके अतिरिक्त आंकड़ों के संग्रहण, आंकड़ों की अस्पष्टता आदि बाधाओं का सामना किया जाता है, विभिन्न अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं अथवा उनके क्षेत्रकों में वस्तु-विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है| बाजारेत्तर लेन-देन की इस प्रणाली के कारण आय-व्यय का सटीक अनुमान लगाना कठिन होता है, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार प्रारूप में अस्थिरता दिखाई देती है, अर्थात रोजगार युक्त व्यक्ति कभी किसी रोजगार में लगा होता है तो कभी किसी दुसरे व्यवसाय में लगा होता है| विभिन्न क्षेत्रकों में आय के आकलन में अलग-अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है अतः रोजगार में उपरोक्त अस्थिरता से आय आकलन में कठिनाई होती है, इनके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आय विश्लेषण में अवैध आय को अथवा काले धन को शामिल नहीं किया जाता है जो किसी देश में बहुत अधिक मात्रा में पायी जाता है। उपरोक्त कठिनाइयों को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय के आकलन में सटीकता लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मानदंडों के अनुसार 2015 में निम्नलिखित संशोधन किये हैं- राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु आधार वर्ष में परिवर्तन किया गया है| आधार वर्ष को 2004-05 से बढ़ा कर 2011-12 किया गया है, पूर्व में स्थिर कारक लागत के आधार पर GDP का आकलन किया जाता था, अब स्थिर कारक लागत(GDP) के स्थान पर स्थिर बाजार मूल्य पर जीडीपी मेंआर्थिक वृद्धि दर का आकलन किया जा रहा है, क्षेत्रकवार आर्थिक वृद्धि का आकलन बेसिक कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि(GVA बेसिक प्राइस)के आधार पर किया जा रहा है, आंकड़ों के स्रोतों में विस्तार जैसे बैंक,बीमा कम्पनियाँ, स्टॉक एक्सचेंज, नियामक संस्थान(RBI,SEBI,IRDAI,PFRDA आदि के आंकड़ों को आकलन में शामिल किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त, पंचायत/म्युनिसिपलिटी जैसे स्थानीय निकायों के आंकड़े, MCA 21 के आंकड़ों का समेकन से नमूनों के आकार में वृद्धि हुई है इससे आंकड़ों की प्रमाणिकता में वृद्धि होती है, उपरोक्त के साथ ही IMF के मानदंडों के अनुसार सांख्यिकीय विधियों में परिवर्तन किया गया है| नयी विधि के आधार पर आर्थिक वृद्धि दर में तीव्र वृद्धि हुई है | पुरानी विधि से आर्थिक संवृद्धि 2013-14 में 4.7% थी जबकि नयी विधि से यह 6.9% थी| जबकि 2013-14 एक आर्थिक संकट वर्ष था| इस वित्तीय वर्ष में बचत-निवेश में गिरावट, विदेशी पूँजी आहरण से उत्पन्न मूल्यह्रास, आयात में गिरावट आदि प्रवृत्तियाँ देखी गयीं थीं इसी आधार पर उपरोक्त संशोधनों पर प्रश्न खड़े किये जाते हैं| इसके अतिरिक्त नयी विधि में आर्थिक वृद्धि दर बाजार मूल्य पर मापा जाता है जिसमे अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित होते हैं |इस तरह से इसकी सटीकता पर प्रश्न उठाये जाते हैं| किन्तु नयी विधि में कुछ विधिगत सुधार किये गए हैं जैसे मूल मूल्य की अवधारणा, आंकड़ों के स्रोतों में विस्तार,प्रामाणिकता में वृद्धिहुई है और यह अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप प्रणाली है| भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में IMF &विश्व बैंक के अनुमान,नई विधि के अनुमानों के अनुरूप हैं | इस प्रकार नयी विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन पूर्व की विधियों के सापेक्ष अधिक मानकीकृत है |
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वैदिक साहित्य के साक्ष्यों के आधार पर चर्चा कीजिये कि ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तरवैदिक काल के लोगों के आर्थिक जीवन में पर्याप्त अंतर था| (150-200 शब्द, 10 अंक) On the basis of the evidence of Vedic literature, discuss that there was a substantial difference in the economic life of the people of the later Vedic period compared to the Rigvedic period. (150-200 words, 10 Marks)
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दृष्टिकोण : प्रस्तावना में वैदिक सभ्यता की कालावधि व साहित्यिक प्रमाणों के सन्दर्भ में उल्लेख कीजिये संक्षिप्त रूप में दोनों सभ्यताओं (ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक ) के काल विभाजन को स्पष्ट कीजिये दोनों कालों में अर्थव्यवस्था में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को बताइए उत्तर वैदिक काल में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन के प्रमुख प्रभावों की चर्चा कीजिये भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता की कालावधि 1500 से 600 BC के मध्य है जिनके ऐतिहासिक साक्ष्य मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित हैं जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल एवं उसके बाद के कालों में हुई | काल विभाजन इसमें ऋग्वेद कालीन इतिहास ऋग्वेद ( सामवेद,यजुर्वेद अथर्वेद) पर एवं उत्तर वैदिक काल का इतिहास उत्तर वैदिक ग्रंथों जैसे-ब्राह्मण ,ऐतरेय ,अरण्यक एवं उपन्यास आदि साहित्यपर आधारित है|इस आधार पर काल विभाजन की दृष्टि से ऋग वैदिक काल को 1500-1000 BC एवं उत्तरवैदिक काल को 1000-600 BC तक का माना गया है | वैदिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन ऋग्वेद एवं उसके परवर्ती ग्रंथों में तत्कालीन संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था से सम्बंधित पर्याप्त प्रमाण उपलब्द्ध हैं जिसके आधार पर उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की तुलना में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए | ऋगवैदिक अर्थव्यवस्था पशुपालन एवं कृषि -आर्थिक गतिविधियों का केंद्र माना गया है | पशुओं में भी गाय की सर्वाधिक महत्ता थी और जीव के विभिन्न क्षेत्रों में भी इससे मिलते जुलते शब्द देख सकते हैं जैसे-समय के लिए गोधुली ,दूरी के लिए गवयुति ,युद्ध के लिए गोषु,राजा के लिए जनस्य गोपा या गोप |ऋग्वेद में कृषि से सम्बंधित सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी मिलती है| जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में कृषि का उल्लेख मिलता है| इसका प्रमुख कारण लोहे का कृषि में प्रयोग क्योंकि अब तक मानव को लोहे का ज्ञान हो गया था | इसके फलस्वरूप आर्य गंगा-यमुना दोआब में स्थानांतरित होकर कृषि प्रारंभ कर चुके हैं | शिल्प -सीमित संख्या में शिल्प के साक्ष्य मिलते हैं | जैसे-रथकार ,बुनकर ,कुम्हार,इत्यादि शिल्पियों का उल्लेख | ऋग्वेद में तांबा के लिए "अयस" शब्द का प्रयोग है | जबकि उत्तर वैदिक काल में शिल्पों की संख्या में वृद्धि देखी गयी जैसे- विभिन्न प्रकार के मिटटी के बर्तन , लोहे के उपकरण आदि ऋग्वैदिक काल में व्यापार ,नगर एवं सिक्कों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं | जबकि उत्तर वैदिक काल में सीमित व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं | हालाँकि नगरों एवं सिक्कों के साक्ष्य यहाँ से भी नहींप्राप्त हुए हैं | अधिशेष उत्पादन – ऋग्वैदिक काल में अधिशेष उत्पादन नहीं होता था |परन्तु उत्तर वैदिक काल का समाज अधिशेष उत्पादन की ओर बढ़ता हुआ समाजथा | भूस्वामित्व - ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक दोनों कालावधियों में भूस्वामित्व की जानकारी नहीं मिलती है | इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिसके कारण आरंभिक वैदिक कालीन पशुचारी समाज अब कृषि प्रधान हो गया |
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##Question:वैदिक साहित्य के साक्ष्यों के आधार पर चर्चा कीजिये कि ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तरवैदिक काल के लोगों के आर्थिक जीवन में पर्याप्त अंतर था| (150-200 शब्द, 10 अंक) On the basis of the evidence of Vedic literature, discuss that there was a substantial difference in the economic life of the people of the later Vedic period compared to the Rigvedic period. (150-200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण : प्रस्तावना में वैदिक सभ्यता की कालावधि व साहित्यिक प्रमाणों के सन्दर्भ में उल्लेख कीजिये संक्षिप्त रूप में दोनों सभ्यताओं (ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक ) के काल विभाजन को स्पष्ट कीजिये दोनों कालों में अर्थव्यवस्था में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को बताइए उत्तर वैदिक काल में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन के प्रमुख प्रभावों की चर्चा कीजिये भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता की कालावधि 1500 से 600 BC के मध्य है जिनके ऐतिहासिक साक्ष्य मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित हैं जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल एवं उसके बाद के कालों में हुई | काल विभाजन इसमें ऋग्वेद कालीन इतिहास ऋग्वेद ( सामवेद,यजुर्वेद अथर्वेद) पर एवं उत्तर वैदिक काल का इतिहास उत्तर वैदिक ग्रंथों जैसे-ब्राह्मण ,ऐतरेय ,अरण्यक एवं उपन्यास आदि साहित्यपर आधारित है|इस आधार पर काल विभाजन की दृष्टि से ऋग वैदिक काल को 1500-1000 BC एवं उत्तरवैदिक काल को 1000-600 BC तक का माना गया है | वैदिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन ऋग्वेद एवं उसके परवर्ती ग्रंथों में तत्कालीन संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था से सम्बंधित पर्याप्त प्रमाण उपलब्द्ध हैं जिसके आधार पर उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की तुलना में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए | ऋगवैदिक अर्थव्यवस्था पशुपालन एवं कृषि -आर्थिक गतिविधियों का केंद्र माना गया है | पशुओं में भी गाय की सर्वाधिक महत्ता थी और जीव के विभिन्न क्षेत्रों में भी इससे मिलते जुलते शब्द देख सकते हैं जैसे-समय के लिए गोधुली ,दूरी के लिए गवयुति ,युद्ध के लिए गोषु,राजा के लिए जनस्य गोपा या गोप |ऋग्वेद में कृषि से सम्बंधित सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी मिलती है| जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में कृषि का उल्लेख मिलता है| इसका प्रमुख कारण लोहे का कृषि में प्रयोग क्योंकि अब तक मानव को लोहे का ज्ञान हो गया था | इसके फलस्वरूप आर्य गंगा-यमुना दोआब में स्थानांतरित होकर कृषि प्रारंभ कर चुके हैं | शिल्प -सीमित संख्या में शिल्प के साक्ष्य मिलते हैं | जैसे-रथकार ,बुनकर ,कुम्हार,इत्यादि शिल्पियों का उल्लेख | ऋग्वेद में तांबा के लिए "अयस" शब्द का प्रयोग है | जबकि उत्तर वैदिक काल में शिल्पों की संख्या में वृद्धि देखी गयी जैसे- विभिन्न प्रकार के मिटटी के बर्तन , लोहे के उपकरण आदि ऋग्वैदिक काल में व्यापार ,नगर एवं सिक्कों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं | जबकि उत्तर वैदिक काल में सीमित व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं | हालाँकि नगरों एवं सिक्कों के साक्ष्य यहाँ से भी नहींप्राप्त हुए हैं | अधिशेष उत्पादन – ऋग्वैदिक काल में अधिशेष उत्पादन नहीं होता था |परन्तु उत्तर वैदिक काल का समाज अधिशेष उत्पादन की ओर बढ़ता हुआ समाजथा | भूस्वामित्व - ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक दोनों कालावधियों में भूस्वामित्व की जानकारी नहीं मिलती है | इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिसके कारण आरंभिक वैदिक कालीन पशुचारी समाज अब कृषि प्रधान हो गया |
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What is agroforestry? Discuss its potential in making agriculture sustainable and viable. (200 words)
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Approach: Start with explaining agroforestry. Discuss its potential in making agriculture productive and sustainable. Answer: Agroforestry is a land use system which integrates trees and shrubs on farmlands and rural landscapes to enhance productivity, diversity and ecosystem sustainability. It is a dynamic, ecologically based, natural resource management system that, through the integration of woody perennials on farms and in the agricultural landscape, diversifies and sustains production and builds social institutions. Agroforestry has the potential to achieve sustainability in agriculture while optimising its productivity and mitigating climate change impact. This can be understood from the following points: The resilience of agriculture : Agroforestry leads to carbon sequestration, increased soil quality, erosion control, and reduced fossil fuel use, limits nutrient and pesticide runoff – thus mitigating ill effects of agriculture and increasing its resilience. Reducing unemployment : 64% of our timber requirement is met through trees grown on farms, which generates 450 employment-days per hectare per year. Systematic promotion of agroforestry can be a potential employment generator. Increased farm productivity : Increased biodiversity on account of agroforestry, would increase agricultural productivity. Income augmentation : Agroforestry provides a diverse portfolio of products (forage, fruits, nuts, biomass, medicinal plants etc.) which allows a sustained revenue stream. 80% of farmers are small land-holders; therefore, agroforestry can be a powerful tool in augmenting their incomes and fighting poverty. Using the ecological functions of trees, animals and crops have the potential of increasing food production while simultaneously reducing agriculture’s footprint on the environment. Agroforestry is most beneficial for the poor whose lives are the most affected by environmental degradation. Agroforestry can also help in conserving habitat for wildlife, energy conservation, bioenergy production and bioremediation. India launched the world"s first agroforestry plan in February 2014, which will help to increase the area under agroforestry from 25 million hectares to 53 million hectares. It aims to support to small farmers, improve the resilience of agriculture and promote ecological sustainability.
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##Question:What is agroforestry? Discuss its potential in making agriculture sustainable and viable. (200 words)##Answer:Approach: Start with explaining agroforestry. Discuss its potential in making agriculture productive and sustainable. Answer: Agroforestry is a land use system which integrates trees and shrubs on farmlands and rural landscapes to enhance productivity, diversity and ecosystem sustainability. It is a dynamic, ecologically based, natural resource management system that, through the integration of woody perennials on farms and in the agricultural landscape, diversifies and sustains production and builds social institutions. Agroforestry has the potential to achieve sustainability in agriculture while optimising its productivity and mitigating climate change impact. This can be understood from the following points: The resilience of agriculture : Agroforestry leads to carbon sequestration, increased soil quality, erosion control, and reduced fossil fuel use, limits nutrient and pesticide runoff – thus mitigating ill effects of agriculture and increasing its resilience. Reducing unemployment : 64% of our timber requirement is met through trees grown on farms, which generates 450 employment-days per hectare per year. Systematic promotion of agroforestry can be a potential employment generator. Increased farm productivity : Increased biodiversity on account of agroforestry, would increase agricultural productivity. Income augmentation : Agroforestry provides a diverse portfolio of products (forage, fruits, nuts, biomass, medicinal plants etc.) which allows a sustained revenue stream. 80% of farmers are small land-holders; therefore, agroforestry can be a powerful tool in augmenting their incomes and fighting poverty. Using the ecological functions of trees, animals and crops have the potential of increasing food production while simultaneously reducing agriculture’s footprint on the environment. Agroforestry is most beneficial for the poor whose lives are the most affected by environmental degradation. Agroforestry can also help in conserving habitat for wildlife, energy conservation, bioenergy production and bioremediation. India launched the world"s first agroforestry plan in February 2014, which will help to increase the area under agroforestry from 25 million hectares to 53 million hectares. It aims to support to small farmers, improve the resilience of agriculture and promote ecological sustainability.
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" विश्व में ब्रिटेन को औद्योगिक क्रांति का जनक माना जाता है।" इस संदर्भ में, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के कारणों तथा प्रभावों का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिये | (150-200 शब्द, 10 अंक) "Britain is considered the father of the Industrial Revolution in the world". In this context, Briefly analyze the causes and effects of Britain"s Industrial Revolution. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण - ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की संक्षेप में भूमिका लिखिए | ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के मुख्य कारण को विस्तार से बताइये | ब्रिटेन मेंऔद्योगिक क्रांति के प्रभाव को बताएं | निष्कर्ष ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का आशय उन वैज्ञानिक तकनीक ,अनुसंधान और आविष्कार से है जिसके अनुप्रयोग से ब्रिटेन के परंपरागत उद्योगों के स्थान पर विशाल उद्योगों की स्थापना हुयी और इसके उत्पादन में आयी गति ने तात्कालिक औद्योगिक परिवेश में क्रांति ला दिया |हालांकि विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन मे हुयी ,इसीलिए ब्रिटेन को औद्योगिक क्रांति का जनक कहा जाता है |देश में क्रांति होने के लिए नीतियों के साथ परिस्थितियाँ भी जिम्मेदार थी | जैसे - ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण कृषि में व्यापक परिवर्तन 18 वी सदी पूर्वार्ध में कृषि के क्षेत्र मे ब्रिटेन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ते है | जैसे -फसलों की अद्ल -बदली कर कृषि (तौन्शेंद ),बीज बोने का यंत्र (जेथ्रोटल )| बड़े बड़े कृषि फ़ार्मों का विकास (आर्थर यंग ) इत्यादि | इससे ब्रिटेन के फसलों मे उत्पादकता वही खाद्यान की समस्या भी खतम हो पायी | जनसंख्या में वृद्धि - जनसंख्या मे वृद्धि ने कृषि क्रांति को एक नयी गति प्रदान की | रोजगार के लिए कार्य- बल की आवश्यकता को जनसंख्या का अहम योगदान माना जाता है | परिवहन के क्षेत्र में परिवर्तन - 1800 ईस्वी तक ब्रिटेन के लगभग सभी प्रमुख शहरों को नहरों से जोड़ा गया |हालांकि नहर परिवहन की समस्याओं को देखते हुये वैकल्पिक मार्गो पर अनुसंधान किए गए | शीघ्र ही माइकडेन्न के द्वारा पक्की सड़कों का निर्माण शुरू हुआ | 1830 तक लीवरपूल एवं मैंचेस्टर के बीच रेलवे का विस्तार हुआ | 1850 तक 6000 माइल रेलवे का निर्माण किया गया | इससे राष्ट्रीय बाजार का निर्माण हुआ | आयात निर्यात में गतिशीलता बढ़ी |आधारभूत उद्योगो का महत्व बढ़ा | राजनीतिक कारण - किसी भी देश में राजनीतिक स्थिरता से आर्थिक विकास को गति मिलती है | निवेश के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण होता है | 1688 की रक्तहीन क्रांति के पश्चात ब्रिटेन यूरोपियन राष्ट्रों के अपेक्षा ज्यादा स्थिर था ,साथ ही सरकारी नीतियों ने भी औद्योगीकरण का आधार तैयार किया जैसे उपनिवेशों की स्थापना ,निरंतर युद्धों के कारण युद्ध उत्पादों की मांग ,उद्योगों के अनुकूल नितियों का निर्धारण | भारत में मुक्त व्यापार की नीति | ब्रिटेन में एक प्रकार के कानून ,एक जैसे मुद्रा एवं मॅप -तौल जैसे करको ने भी राष्ट्रीय बाजार के विकास मे योगदान दिया | सामाजिक कारण - ब्रिटिश समाज में परिवर्तन को स्वीकार करने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ,अनुसंधानों के प्रति लगाव जैसे कारण शेष यूरोपियन समाज से उन्हे अलग करते है | अन्य आर्थिक कारक प्रकृतिक संसाधनों की अधिकता ,व्यापक स्तर पर बैंकिंग ढाँचा का विकास इत्यादि | तकनीकी विकास के बिना औद्योगीकरण की प्रक्रिया काल्पनिक ही रह जाती | परिवहन ,ऊर्जा एवं अन्य क्षेत्रों के तकनीकों मे महत्वपूर्ण बदलाव हुये | जैसे डरमी परिवार के द्वारा मनचाहा आकार देने की तकनीक का विकास |जेम्स वॉट के द्वारा इंजन का निर्माण ,कपड़े के क्षेत्र में पावरलूम ,फ्लिएंग शटर ,स्पेनिंग जेन्नी इत्यादि मशीनों का निर्माण | ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के परिणाम - आर्थिक परिणाम -उत्पादन पद्द्ति में व्यापक परिवर्तन ,बड़े पैमाने पर कृषि एवं उद्योग में क्रमश बढ़ता ही गया | औद्योगिक गतिविधि का केंद्र शहरों में होने से शहरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुयी | एक तरफ शहरों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हुये वही दूसरे तरफ बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ी | चुकि मशीन उद्योग के प्रतियोगिता में कुटीर उद्योगों का नुकसान हुआ | परिवहन के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव | उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता | सामाजिक कारण - समाज मे दो नए वर्गो का उदय -उद्योगपति एवं क्ष्रमिक वर्ग संसाधनों पर नियंत्रण के कारण उद्योगपतियों का जीवन स्तर बेहतर क्ष्रमिकों की दशा दयनीय -कारण कम मजदूरी ,महिलाओं एवं बच्चों का विशेष शोषण ,रोजगार संबंधी असुरक्षा इत्यादि रोजगार ,शिक्षा इत्यादि करणों से बड़ी संख्या मे शहरों की ओर पलायन | परिवार प्रथा में भी बदलाव -संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवार का महत्व | सामाजिक संबंधों में रक्त संबंधों एवं भावनात्मक संबंधों के आधार पर व्यावसायिक हितों का महत्व | शहरों में कानून की व्यवस्था ,भीड़ की समस्या ,अपराध एवं नशा खोरी में वृद्धि इत्यादि | राजनीतिक बदलाव - ब्रिटिश राजनीति में भी औद्योगिक नीतियों मे बदलाव हुये |उद्योगपतियों एवं श्रमिकों द्वारा राजनीतिक सुधारकों की मांग -1832 का संसदीय अधिनियम ,मज़दूरों के लिए चर्टिस्ट अधिनियम | 19 वी सदी के उतरार्द्ध मे शहरी एवं गरीबी मजदूरों को मत देने का अधिकार दिया गया | विचारधारा के स्तर पर औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटिश उदरवादी विचारधारा क प्रभावित किया | एक तरफ राजनीतिक क्षेत्र में लोकतान्त्रिक सुधारों की मांग तो दूसरी तरफ आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति की मांग (लेसेज -फेयर)| श्रमिकों की दयनीय दशा ने समाजवादी विचारधारा की नीव रखी | साम्राज्यवादी विचारधारा को न्यायोचित ठहरने के लिए श्वेत व्यक्तियों पर भार जैसे सिद्धांत ब्रिटेन में गढ़े गए | औद्योगिक क्रांति के अन्य प्रभाव - अंतराष्ट्रीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा ,क्षेत्रीय युद्ध उपनिवेशों के राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन अंतराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव उपनिवेशों की आर्थिक नीतियों मे परिवर्तन पर्यावरण पर प्रभाव महत्वपूर्ण कारण औद्योगिक क्रांति को माना जाता है | ब्रिटेन में औद्योगीकरण ने विश्व में एक नवीन क्रांति को जन्म दिया जिससे एक ओर ब्रिटेन विकास की आसमान की उचाइयों पर पहुँचा वही दूसरी तरफ भारत से धन का दोहन ब्रिटेन के तरफ हो रहा था | व्यापार का भुगतान संतुलन ब्रिटेन के पक्ष मे था |
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##Question:" विश्व में ब्रिटेन को औद्योगिक क्रांति का जनक माना जाता है।" इस संदर्भ में, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के कारणों तथा प्रभावों का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिये | (150-200 शब्द, 10 अंक) "Britain is considered the father of the Industrial Revolution in the world". In this context, Briefly analyze the causes and effects of Britain"s Industrial Revolution. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण - ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की संक्षेप में भूमिका लिखिए | ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के मुख्य कारण को विस्तार से बताइये | ब्रिटेन मेंऔद्योगिक क्रांति के प्रभाव को बताएं | निष्कर्ष ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का आशय उन वैज्ञानिक तकनीक ,अनुसंधान और आविष्कार से है जिसके अनुप्रयोग से ब्रिटेन के परंपरागत उद्योगों के स्थान पर विशाल उद्योगों की स्थापना हुयी और इसके उत्पादन में आयी गति ने तात्कालिक औद्योगिक परिवेश में क्रांति ला दिया |हालांकि विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन मे हुयी ,इसीलिए ब्रिटेन को औद्योगिक क्रांति का जनक कहा जाता है |देश में क्रांति होने के लिए नीतियों के साथ परिस्थितियाँ भी जिम्मेदार थी | जैसे - ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण कृषि में व्यापक परिवर्तन 18 वी सदी पूर्वार्ध में कृषि के क्षेत्र मे ब्रिटेन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ते है | जैसे -फसलों की अद्ल -बदली कर कृषि (तौन्शेंद ),बीज बोने का यंत्र (जेथ्रोटल )| बड़े बड़े कृषि फ़ार्मों का विकास (आर्थर यंग ) इत्यादि | इससे ब्रिटेन के फसलों मे उत्पादकता वही खाद्यान की समस्या भी खतम हो पायी | जनसंख्या में वृद्धि - जनसंख्या मे वृद्धि ने कृषि क्रांति को एक नयी गति प्रदान की | रोजगार के लिए कार्य- बल की आवश्यकता को जनसंख्या का अहम योगदान माना जाता है | परिवहन के क्षेत्र में परिवर्तन - 1800 ईस्वी तक ब्रिटेन के लगभग सभी प्रमुख शहरों को नहरों से जोड़ा गया |हालांकि नहर परिवहन की समस्याओं को देखते हुये वैकल्पिक मार्गो पर अनुसंधान किए गए | शीघ्र ही माइकडेन्न के द्वारा पक्की सड़कों का निर्माण शुरू हुआ | 1830 तक लीवरपूल एवं मैंचेस्टर के बीच रेलवे का विस्तार हुआ | 1850 तक 6000 माइल रेलवे का निर्माण किया गया | इससे राष्ट्रीय बाजार का निर्माण हुआ | आयात निर्यात में गतिशीलता बढ़ी |आधारभूत उद्योगो का महत्व बढ़ा | राजनीतिक कारण - किसी भी देश में राजनीतिक स्थिरता से आर्थिक विकास को गति मिलती है | निवेश के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण होता है | 1688 की रक्तहीन क्रांति के पश्चात ब्रिटेन यूरोपियन राष्ट्रों के अपेक्षा ज्यादा स्थिर था ,साथ ही सरकारी नीतियों ने भी औद्योगीकरण का आधार तैयार किया जैसे उपनिवेशों की स्थापना ,निरंतर युद्धों के कारण युद्ध उत्पादों की मांग ,उद्योगों के अनुकूल नितियों का निर्धारण | भारत में मुक्त व्यापार की नीति | ब्रिटेन में एक प्रकार के कानून ,एक जैसे मुद्रा एवं मॅप -तौल जैसे करको ने भी राष्ट्रीय बाजार के विकास मे योगदान दिया | सामाजिक कारण - ब्रिटिश समाज में परिवर्तन को स्वीकार करने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ,अनुसंधानों के प्रति लगाव जैसे कारण शेष यूरोपियन समाज से उन्हे अलग करते है | अन्य आर्थिक कारक प्रकृतिक संसाधनों की अधिकता ,व्यापक स्तर पर बैंकिंग ढाँचा का विकास इत्यादि | तकनीकी विकास के बिना औद्योगीकरण की प्रक्रिया काल्पनिक ही रह जाती | परिवहन ,ऊर्जा एवं अन्य क्षेत्रों के तकनीकों मे महत्वपूर्ण बदलाव हुये | जैसे डरमी परिवार के द्वारा मनचाहा आकार देने की तकनीक का विकास |जेम्स वॉट के द्वारा इंजन का निर्माण ,कपड़े के क्षेत्र में पावरलूम ,फ्लिएंग शटर ,स्पेनिंग जेन्नी इत्यादि मशीनों का निर्माण | ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के परिणाम - आर्थिक परिणाम -उत्पादन पद्द्ति में व्यापक परिवर्तन ,बड़े पैमाने पर कृषि एवं उद्योग में क्रमश बढ़ता ही गया | औद्योगिक गतिविधि का केंद्र शहरों में होने से शहरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुयी | एक तरफ शहरों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हुये वही दूसरे तरफ बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ी | चुकि मशीन उद्योग के प्रतियोगिता में कुटीर उद्योगों का नुकसान हुआ | परिवहन के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव | उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता | सामाजिक कारण - समाज मे दो नए वर्गो का उदय -उद्योगपति एवं क्ष्रमिक वर्ग संसाधनों पर नियंत्रण के कारण उद्योगपतियों का जीवन स्तर बेहतर क्ष्रमिकों की दशा दयनीय -कारण कम मजदूरी ,महिलाओं एवं बच्चों का विशेष शोषण ,रोजगार संबंधी असुरक्षा इत्यादि रोजगार ,शिक्षा इत्यादि करणों से बड़ी संख्या मे शहरों की ओर पलायन | परिवार प्रथा में भी बदलाव -संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवार का महत्व | सामाजिक संबंधों में रक्त संबंधों एवं भावनात्मक संबंधों के आधार पर व्यावसायिक हितों का महत्व | शहरों में कानून की व्यवस्था ,भीड़ की समस्या ,अपराध एवं नशा खोरी में वृद्धि इत्यादि | राजनीतिक बदलाव - ब्रिटिश राजनीति में भी औद्योगिक नीतियों मे बदलाव हुये |उद्योगपतियों एवं श्रमिकों द्वारा राजनीतिक सुधारकों की मांग -1832 का संसदीय अधिनियम ,मज़दूरों के लिए चर्टिस्ट अधिनियम | 19 वी सदी के उतरार्द्ध मे शहरी एवं गरीबी मजदूरों को मत देने का अधिकार दिया गया | विचारधारा के स्तर पर औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटिश उदरवादी विचारधारा क प्रभावित किया | एक तरफ राजनीतिक क्षेत्र में लोकतान्त्रिक सुधारों की मांग तो दूसरी तरफ आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति की मांग (लेसेज -फेयर)| श्रमिकों की दयनीय दशा ने समाजवादी विचारधारा की नीव रखी | साम्राज्यवादी विचारधारा को न्यायोचित ठहरने के लिए श्वेत व्यक्तियों पर भार जैसे सिद्धांत ब्रिटेन में गढ़े गए | औद्योगिक क्रांति के अन्य प्रभाव - अंतराष्ट्रीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा ,क्षेत्रीय युद्ध उपनिवेशों के राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन अंतराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव उपनिवेशों की आर्थिक नीतियों मे परिवर्तन पर्यावरण पर प्रभाव महत्वपूर्ण कारण औद्योगिक क्रांति को माना जाता है | ब्रिटेन में औद्योगीकरण ने विश्व में एक नवीन क्रांति को जन्म दिया जिससे एक ओर ब्रिटेन विकास की आसमान की उचाइयों पर पहुँचा वही दूसरी तरफ भारत से धन का दोहन ब्रिटेन के तरफ हो रहा था | व्यापार का भुगतान संतुलन ब्रिटेन के पक्ष मे था |
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सार्वजनिक निजी भागीदारी ( PPP model ) का परिचय देते हुए इससे संबन्धित चुनौतियों का उल्लेख कीजिये । PPP मॉडल के मुद्दों से निपटने के लिए विजय केलकर समिति के सुझावों का विश्लेषण कीजिये । ( 200 शब्द )
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दृष्टिकोण: सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) का संक्षिप्त परिचय दीजिये। प्रथम भाग मे ppp के समक्ष चुनौतियों की चर्चा कीजिये। दूसरे भाग मे केलकर समिति के सुझावों का उल्लेख कीजिये। निष्कर्ष मे संक्षेप मे अन्य आवश्यक उपायों की चर्चा कर सकते हैं। उत्तर : सार्वजनिक-निजी साझेदारीएक सरकारी सेवा या निजी व्यावसायिक उद्यम है जो सरकारी और एक या अधिक निजी क्षेत्र की कंपनियों की साझेदारी के माध्यम से वित्त पोषित और संचालित होती है। पीपीपी में एक सार्वजनिक क्षेत्र प्राधिकरण और एक निजी पार्टी के बीच एक अनुबंध शामिल है, जिसमें निजी पार्टी एक सार्वजनिक सेवा या परियोजना प्रदान करती है और परियोजना में पर्याप्त वित्तीय, तकनीकी और परिचालन जोखिम मानती है। भारत आजपीपीपी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजारप्रदान करता है । इस प्रीमियर की स्थिति को प्राप्त करने के लिए इसने अनुभव का खजाना जमा किया है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर परिपक्वता में पीपीपी बाजार के रूप में नई चुनौतियां सामने आई हैं , जो निम्नलिखित हैं- कई कंपनियां “ ओवर-लीवरेजिंग ” हो चुकी हैं, यानी क्षमता से परे बोली लगाना और सरकार से अनुबंधों को फिर से शुरू करने की अपेक्षा करना। पीपीपी परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्त, बैंकों पर अत्यधिक निर्भरता और देश में उचित कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार की कमी के कारण कम हो गया है। उच्च एनपीए और शासन के मुद्दों के कारण बैंकों को और अधिक बल दिया गया है। परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आने में मुश्किल रही है। पीपीपी मोडेल की चुनौतियों से निपटने के लिए डॉ. विजय केलकर की अध्यक्षता में बुनियादी ढांचे के विकास के पीपीपी मॉडल पर फिर से विचार करने तथा इसे मजबूत बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। जिसके सुझाव निम्नलिखित हैं- बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) एक निजी साझीदार द्वारा एक सार्वजनिक परिसंपत्ति एवं सेवा के प्रावधान को उदृत करता है, जिसे बाजार निर्धारित राजस्व स्रोत के आधार पर, जो निवेश पर व्यवसायिक रिटर्न की अनुमति देता है, एक निर्धारित समय अवधि के लिए, अधिकार (रियायत) प्रदान किया गया है। भारत भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988 में संशोधन के लिए प्रारंभिक कदम उठाया जा सकता है, जो निर्णय निर्माण एवं कार्यों में वास्तविक गलतियों के बीच अंतर नहीं करता और बुनियादी ढांचे के पीपीपी मॉडल को फिर से मजबूत बनाने पर गठित कमिटी की रिपोर्ट पर कार्य करता है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले गलत कार्यों को दंड योग्य बनाने के लिए और अच्छे इरादों के साथ निर्णय लेने वाले सरकारी अधिकारियों एवं नौकरशाहों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार सरकारी अधिकारियों पर लागू होने योग्य भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, सतर्कता एवं आचार नियमों के संशोधन में तेजी लाई सकती है। पीपीपी भारत में बुनियादी ढांचे के विकास में गति लाने के एक मूल्यवान माध्यम का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के तेज गति से विकास करने और अपने लिए एक जन सांख्यिकीय लाभांश सृजित करने के लिए तथा विकसित देशों में बुजुर्ग हो रही आबादी से पेंशन एवं संस्थागत कोषों के बड़े हिस्से का दोहन करने के लिए भी इसकी तत्काल आवश्यकता है। भारत पीपीपी के लिए विश्व के सबसे बड़े बाजार की पेशकश करता है। इसने इस शीर्ष स्थिति पर पहुंचने के क्रम में अनुभव की एक बेशुमार संपत्ति संग्रहित की है। भारत में जैसे-जैसे बुनियादी ढांचे में पीपीपी बाजार परिपक्व हो रहा है, नई चुनौतियां और अवसर उभरे हैं और लगातार उभरते रहेंगे। पीपीपी की शाब्दिक समीक्षा इन मुद्दों के समाधान मदद के लिए अनिवार्य हैं, इससे पहले कि वे देशज बन जाए और अन्वेषणों को मुख्य धारा में ले आएं तथा नये अन्वेषणों को बढ़ावा दें जो पीपीपी परियोजनाओं की सफल आपूर्ति को बेहतर बनाते हैं। सरकार के अब तक के अनुभव ने पीपीपी संरचना के तीन प्रमुख स्तंभों प्रशासन, संस्थानों एवं क्षमता को और मजबूत बनाने की जरूरत को भी रेखांकित किया है जो कि क्रियान्वयन के अगले कदमों के लिए स्थापित नींव पर बनाया जाएगा। पीपीपी में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को त्वरित और बेहतर के साथ भारत के 15 वर्ष के अनुभव को देखते हुए, अनुबंध के हर स्तर पर पीपीपी के प्रदर्शन में आने वाली समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता। भारत में पीपीपी मॉडल को परिपक्व बनाने और भारत के बुनियादी ढांचे की आवश्कताओं और दीर्घकालिक कोषों की उपलब्धता के इस ऐतिहासिक संयोजन से लाभ लेने की तत्काल प्राथमिक जरूरत है। भारत की जनसांख्यिकीय परिवर्तन की तत्कालिकता और अनुभव को देखते हुए, भारत पहले से ही पीपीपी के प्रबंधन को संकलित कर चुका है, सरकार को पीपीपी प्रारूप के परिपक्व और परिष्कृत स्तर के अगले कदम की ओर बढ़ना चाहिए। केलकर समिति ने पीपीपी परियोजनाओं के वित्त के लिए विभिन्न तंत्रों की खोज करने का सुझाव दिया है। कॉर्पोरेट ऋण बाजार विनियमन को आसान बनाने और अन्य वित्तपोषण विकल्पों का पता लगाने के लिए कुछ अन्य उपाय- कॉर्पोरेट बॉन्ड; पेंशन फंड आदि। इसके अलावा, बेहतर निकास विकल्प- दिवालियापन कोड, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण आदि की आवश्यकता है साथ ही रुकी हुई पीपीपी परियोजनाओं पर बातचीत के लिए एक स्वतंत्र परियोजना पुनर्जागरण संरचना की सख्त आवश्यकता है।
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##Question:सार्वजनिक निजी भागीदारी ( PPP model ) का परिचय देते हुए इससे संबन्धित चुनौतियों का उल्लेख कीजिये । PPP मॉडल के मुद्दों से निपटने के लिए विजय केलकर समिति के सुझावों का विश्लेषण कीजिये । ( 200 शब्द )##Answer:दृष्टिकोण: सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) का संक्षिप्त परिचय दीजिये। प्रथम भाग मे ppp के समक्ष चुनौतियों की चर्चा कीजिये। दूसरे भाग मे केलकर समिति के सुझावों का उल्लेख कीजिये। निष्कर्ष मे संक्षेप मे अन्य आवश्यक उपायों की चर्चा कर सकते हैं। उत्तर : सार्वजनिक-निजी साझेदारीएक सरकारी सेवा या निजी व्यावसायिक उद्यम है जो सरकारी और एक या अधिक निजी क्षेत्र की कंपनियों की साझेदारी के माध्यम से वित्त पोषित और संचालित होती है। पीपीपी में एक सार्वजनिक क्षेत्र प्राधिकरण और एक निजी पार्टी के बीच एक अनुबंध शामिल है, जिसमें निजी पार्टी एक सार्वजनिक सेवा या परियोजना प्रदान करती है और परियोजना में पर्याप्त वित्तीय, तकनीकी और परिचालन जोखिम मानती है। भारत आजपीपीपी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजारप्रदान करता है । इस प्रीमियर की स्थिति को प्राप्त करने के लिए इसने अनुभव का खजाना जमा किया है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर परिपक्वता में पीपीपी बाजार के रूप में नई चुनौतियां सामने आई हैं , जो निम्नलिखित हैं- कई कंपनियां “ ओवर-लीवरेजिंग ” हो चुकी हैं, यानी क्षमता से परे बोली लगाना और सरकार से अनुबंधों को फिर से शुरू करने की अपेक्षा करना। पीपीपी परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्त, बैंकों पर अत्यधिक निर्भरता और देश में उचित कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार की कमी के कारण कम हो गया है। उच्च एनपीए और शासन के मुद्दों के कारण बैंकों को और अधिक बल दिया गया है। परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आने में मुश्किल रही है। पीपीपी मोडेल की चुनौतियों से निपटने के लिए डॉ. विजय केलकर की अध्यक्षता में बुनियादी ढांचे के विकास के पीपीपी मॉडल पर फिर से विचार करने तथा इसे मजबूत बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। जिसके सुझाव निम्नलिखित हैं- बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) एक निजी साझीदार द्वारा एक सार्वजनिक परिसंपत्ति एवं सेवा के प्रावधान को उदृत करता है, जिसे बाजार निर्धारित राजस्व स्रोत के आधार पर, जो निवेश पर व्यवसायिक रिटर्न की अनुमति देता है, एक निर्धारित समय अवधि के लिए, अधिकार (रियायत) प्रदान किया गया है। भारत भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988 में संशोधन के लिए प्रारंभिक कदम उठाया जा सकता है, जो निर्णय निर्माण एवं कार्यों में वास्तविक गलतियों के बीच अंतर नहीं करता और बुनियादी ढांचे के पीपीपी मॉडल को फिर से मजबूत बनाने पर गठित कमिटी की रिपोर्ट पर कार्य करता है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले गलत कार्यों को दंड योग्य बनाने के लिए और अच्छे इरादों के साथ निर्णय लेने वाले सरकारी अधिकारियों एवं नौकरशाहों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार सरकारी अधिकारियों पर लागू होने योग्य भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, सतर्कता एवं आचार नियमों के संशोधन में तेजी लाई सकती है। पीपीपी भारत में बुनियादी ढांचे के विकास में गति लाने के एक मूल्यवान माध्यम का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के तेज गति से विकास करने और अपने लिए एक जन सांख्यिकीय लाभांश सृजित करने के लिए तथा विकसित देशों में बुजुर्ग हो रही आबादी से पेंशन एवं संस्थागत कोषों के बड़े हिस्से का दोहन करने के लिए भी इसकी तत्काल आवश्यकता है। भारत पीपीपी के लिए विश्व के सबसे बड़े बाजार की पेशकश करता है। इसने इस शीर्ष स्थिति पर पहुंचने के क्रम में अनुभव की एक बेशुमार संपत्ति संग्रहित की है। भारत में जैसे-जैसे बुनियादी ढांचे में पीपीपी बाजार परिपक्व हो रहा है, नई चुनौतियां और अवसर उभरे हैं और लगातार उभरते रहेंगे। पीपीपी की शाब्दिक समीक्षा इन मुद्दों के समाधान मदद के लिए अनिवार्य हैं, इससे पहले कि वे देशज बन जाए और अन्वेषणों को मुख्य धारा में ले आएं तथा नये अन्वेषणों को बढ़ावा दें जो पीपीपी परियोजनाओं की सफल आपूर्ति को बेहतर बनाते हैं। सरकार के अब तक के अनुभव ने पीपीपी संरचना के तीन प्रमुख स्तंभों प्रशासन, संस्थानों एवं क्षमता को और मजबूत बनाने की जरूरत को भी रेखांकित किया है जो कि क्रियान्वयन के अगले कदमों के लिए स्थापित नींव पर बनाया जाएगा। पीपीपी में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को त्वरित और बेहतर के साथ भारत के 15 वर्ष के अनुभव को देखते हुए, अनुबंध के हर स्तर पर पीपीपी के प्रदर्शन में आने वाली समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता। भारत में पीपीपी मॉडल को परिपक्व बनाने और भारत के बुनियादी ढांचे की आवश्कताओं और दीर्घकालिक कोषों की उपलब्धता के इस ऐतिहासिक संयोजन से लाभ लेने की तत्काल प्राथमिक जरूरत है। भारत की जनसांख्यिकीय परिवर्तन की तत्कालिकता और अनुभव को देखते हुए, भारत पहले से ही पीपीपी के प्रबंधन को संकलित कर चुका है, सरकार को पीपीपी प्रारूप के परिपक्व और परिष्कृत स्तर के अगले कदम की ओर बढ़ना चाहिए। केलकर समिति ने पीपीपी परियोजनाओं के वित्त के लिए विभिन्न तंत्रों की खोज करने का सुझाव दिया है। कॉर्पोरेट ऋण बाजार विनियमन को आसान बनाने और अन्य वित्तपोषण विकल्पों का पता लगाने के लिए कुछ अन्य उपाय- कॉर्पोरेट बॉन्ड; पेंशन फंड आदि। इसके अलावा, बेहतर निकास विकल्प- दिवालियापन कोड, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण आदि की आवश्यकता है साथ ही रुकी हुई पीपीपी परियोजनाओं पर बातचीत के लिए एक स्वतंत्र परियोजना पुनर्जागरण संरचना की सख्त आवश्यकता है।
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"वैदिक संस्कृति में प्रचलित देवताओं एवं उनकी आराधना पद्धति के आधार पर वैदिक समाज के प्रकृति पूजक होने के प्रमाण मिलते हैं|" उक्त कथन की व्याख्या करते हुए वैदिक धर्म में शामिल मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिये | (10अंक/150-200 शब्द ) "On the basis of the worship method, of deities practised in the Vedic culture, there is evidence of Vedic society being nature worshipers." Explaining the above statement, discuss the main features included in Vedic religion. (10 marks / 150-200 words)
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दृष्टिकोण : वैदिक परम्पराओं पर आधारित समकालीन धार्मिक प्रथाओं व विशेषताओं की चर्चा कीजिये वैदिक धर्म में प्रकृति पूजा के लक्षण (ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक) ऋग्वैदिक काल में धर्म की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिये उत्तर वैदिक काल की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिये वैदिक काल में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का परवर्ती काल में वैदिक संस्कृति में धार्मिक उपासना पद्धति और देवी देवताओं के स्वरुप में ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर अविदिक समाज में कुछ मुख्य अंतर देखे गए परन्तु प्रकृति पूजा के लक्षण दोनों स्थानों कमोबेश विद्यमान रहीं | वैदिक धर्म में प्रकृति पूजा के लक्षण (ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक) ऋग्वैदिक काल में प्रकृति पूजा के प्रमाण - समाज प्रकृति पूजक है |देवताओं का प्रकृतिकरण जैसे-इंद्र-बादल,वरुण-जल उत्तर वैदिक काल में प्रकृति पूजा के प्रमाण - ऋग्वैदिक काल की तरह ही प्रकृति पूजा एवं देवी पूजा के साक्ष्य मिलते हैं | अग्नि एवं बृहस्पति इत्यादि देवताओं का इस काल में महत्त्व बना रहा | वैदिक धर्म की मुख्य विशेषताएं ऋग्वैदिक कालीन धर्म बहुदेववादी धर्म की जानकारी मिलती हैं जैसे - इंद्र,वरुण, आदि देवताओं की पूजा पाठ के उदाहरन मिलते हैं| महिलाओं का महत्त्व सामूहिक पूजा पद्धति का प्रचलन आराधना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति थी ऋग्वेद में मूर्तिपूजा एवं मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं| उत्तर वैदिक कालीन धर्म बहुदेव वादी समाज - लेकिन इंद्र एवं वरुण के स्थान पर प्रजापति ,रूद्र (शिव) ,विष्णु के महत्त्व की जानकारी मिलती है | आराधना का उद्देश्य पूर्ववर्ती काल की ही तरह था लेकिन पूजा पाठ की पद्धति में यज्ञ और कर्मकाण्डों के महत्त्व में वृद्धि हुई |वैदिक काल के अंत में उपनिषदों के माध्यम से कर्मकांडों पर भी प्रश्न उठाया गया और ज्ञान को मोक्ष का साधन माना गया है | शूद्रों के देवता के रूप में पूषण का उल्लेख है | हालाँकि उत्तर वैदिक काल में जब सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव हुए उससे धार्मिक उपासना पद्धति और कर्मकांडों में बदलाव हुए | उत्तर वैदिक काल में उभरे कुछ धार्मिक प्रवृतियों के कारण भेदभाव एवं असमानता में वृद्धि हुई | आगे चलकर इन्हीं कुछ परिस्थितियों ने छठी सदी के अंत में बौद्ध और जैन संप्रदाय जैसे नवीन पंथों की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि तैयार किये |
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##Question:"वैदिक संस्कृति में प्रचलित देवताओं एवं उनकी आराधना पद्धति के आधार पर वैदिक समाज के प्रकृति पूजक होने के प्रमाण मिलते हैं|" उक्त कथन की व्याख्या करते हुए वैदिक धर्म में शामिल मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिये | (10अंक/150-200 शब्द ) "On the basis of the worship method, of deities practised in the Vedic culture, there is evidence of Vedic society being nature worshipers." Explaining the above statement, discuss the main features included in Vedic religion. (10 marks / 150-200 words)##Answer:दृष्टिकोण : वैदिक परम्पराओं पर आधारित समकालीन धार्मिक प्रथाओं व विशेषताओं की चर्चा कीजिये वैदिक धर्म में प्रकृति पूजा के लक्षण (ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक) ऋग्वैदिक काल में धर्म की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिये उत्तर वैदिक काल की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिये वैदिक काल में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का परवर्ती काल में वैदिक संस्कृति में धार्मिक उपासना पद्धति और देवी देवताओं के स्वरुप में ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर अविदिक समाज में कुछ मुख्य अंतर देखे गए परन्तु प्रकृति पूजा के लक्षण दोनों स्थानों कमोबेश विद्यमान रहीं | वैदिक धर्म में प्रकृति पूजा के लक्षण (ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक) ऋग्वैदिक काल में प्रकृति पूजा के प्रमाण - समाज प्रकृति पूजक है |देवताओं का प्रकृतिकरण जैसे-इंद्र-बादल,वरुण-जल उत्तर वैदिक काल में प्रकृति पूजा के प्रमाण - ऋग्वैदिक काल की तरह ही प्रकृति पूजा एवं देवी पूजा के साक्ष्य मिलते हैं | अग्नि एवं बृहस्पति इत्यादि देवताओं का इस काल में महत्त्व बना रहा | वैदिक धर्म की मुख्य विशेषताएं ऋग्वैदिक कालीन धर्म बहुदेववादी धर्म की जानकारी मिलती हैं जैसे - इंद्र,वरुण, आदि देवताओं की पूजा पाठ के उदाहरन मिलते हैं| महिलाओं का महत्त्व सामूहिक पूजा पद्धति का प्रचलन आराधना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति थी ऋग्वेद में मूर्तिपूजा एवं मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं| उत्तर वैदिक कालीन धर्म बहुदेव वादी समाज - लेकिन इंद्र एवं वरुण के स्थान पर प्रजापति ,रूद्र (शिव) ,विष्णु के महत्त्व की जानकारी मिलती है | आराधना का उद्देश्य पूर्ववर्ती काल की ही तरह था लेकिन पूजा पाठ की पद्धति में यज्ञ और कर्मकाण्डों के महत्त्व में वृद्धि हुई |वैदिक काल के अंत में उपनिषदों के माध्यम से कर्मकांडों पर भी प्रश्न उठाया गया और ज्ञान को मोक्ष का साधन माना गया है | शूद्रों के देवता के रूप में पूषण का उल्लेख है | हालाँकि उत्तर वैदिक काल में जब सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव हुए उससे धार्मिक उपासना पद्धति और कर्मकांडों में बदलाव हुए | उत्तर वैदिक काल में उभरे कुछ धार्मिक प्रवृतियों के कारण भेदभाव एवं असमानता में वृद्धि हुई | आगे चलकर इन्हीं कुछ परिस्थितियों ने छठी सदी के अंत में बौद्ध और जैन संप्रदाय जैसे नवीन पंथों की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि तैयार किये |
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मुद्रा क्या है? मुद्रा के प्रकारों को सूचीबद्ध करते हुए अर्थव्यवस्था में मुद्रा के महत्त्व को स्पष्ट कीजियेI (150-200 शब्द; 10 अंक) What is currency? Explain the importance of currency in the economy by listing the types of currency. (150-200 words; 10 marks)
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दृष्टिकोण भूमिका में मुद्रा को परिभाषित कीजिये प्रथम भाग में मुद्रा के प्रकारों की सूची दीजिये दूसरे भाग में मुद्रा के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये अंतिम में महत्वपूर्ण आवश्यकता के संदर्भ में निष्कर्ष लिखिए सभ्यता के आरम्भिक चरणों में विनिमय के लिए किसी माध्यम की अनुपलब्धता के कारण प्रायः सभी समाजों में वस्तु विनिमय का प्रचलन था| इसमें किसी वस्तु का क्रय किसी दूसरे वस्तु के भुगतान के माध्यम से किया जाता था| वस्तु विनिमय के सबसे बड़ी सीमा यह थी कि इसके लिए वस्तुओं की पारस्परिक आवश्यकता अनिवार्य होती है| अर्थात यहाँ विनिमय का आधार आवश्यकता ही हो सकती थी| पारस्परिक आवश्यकता की अनुपस्थिति विनिमय को बाधित करती थी| इसी समस्या को देखते हुए मुद्रा की अवधारणा का विकास हुआ| मुद्रा, अंग्रेजी शब्द मनी(MONEY) का हिंदी रूपांतरण है| ऐसी वस्तु जो वस्तुओं के लिए भुगतान के रूप में स्वीकार की जाए व् अन्य प्रकार के लेन-देनों के निपटारे में प्रयुक्त हो सके उसे मुद्रा कहते हैं| अर्थात मुद्रा वह वस्तु है जिसे भुगतान हेतु सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है| सीमित अर्थों में मुद्रा सिर्फ उस वस्तु को कहते हैं जिसको सरकार ने सिक्कों या नोटों के रूप में छापा है परन्तु मुद्रा की व्यापक परिभाषा के अनुसार “ मुद्रा वह है जो कि मुद्रा का कार्य करे ” | नोटबंदी के समय बंद किये गए नोट भी ‘मुद्रा’ थे क्योंकि उनको सरकार की तरफ से केन्द्रीय बैंक ने जारी किया था लेकिन फिर भी ये नोट मुद्रा का कार्य नही कर रहे थे अर्थात उपर्युक्त बात सही है कि हम सिर्फ ‘उसी वस्तु’ को मुद्रा कह सकते हैं जो कि मुद्रा का कार्य करे | स्वीकार्यता, विधिक समर्थन, तरलता का स्तर, प्रचलन का आधार आदि कारकों के आधार पर मुद्रा के अनेक प्रकार हैं| मुद्रा के प्रमुख प्रकार सम्पूर्ण मूर्तिमान मुद्रा- इसका मुद्रामान इसके वस्तुमान के समतुल्य होता है उदाहरणार्थ स्वर्ण सिक्के का मुद्रामान इसके वस्तुमान/भौतिक मान के बराबर हो सकता है| टोकन/कागजी/साख मुद्रा- इसका मुद्रामान इसके वस्तुमान से बहुत अधिक होता है| वर्तमान नोटों को इनके उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं| इनका भौतिक मान बहुत कम होता है लेकिन साख समर्थन के आधार पर इनका मुद्रामान अधिक होता है| प्रतिनिधि सम्पूर्ण मूर्तिमान मुद्रा- एक प्रकार की टोकन मुद्रा होती है जो जारीकर्ता के पास समतुल्य मान के स्वर्ण/चांदी के भंडार के आधार पर जारी की जाती है| अर्थात केन्द्रीय बैंक नोट जारी करने के लिए उसके समर्थन में बुलियन जमा रखता है| इसी जमा बुलियन का प्रतिनिधित्व करने के कारण इस मुद्रा को प्रतिनिधि सम्पूर्ण मूर्तिमान मुद्रा कहते हैं| परिवर्तनीय मुद्रा- इसमें सरकार इसे सोने/चांदी में बदलने का आश्वासन देती है अपरिवर्तनीय मुद्रा- इसमें सरकार इसे सोने/चांदी में बदलने का आश्वासन नहीं देती है अनुज्ञापित मुद्रा - यह सरकार के आदेश पर प्रचलन में आती है| वर्तमान में प्रचलित बैंक नोट एक प्रकार की अनुज्ञापित मुद्रा होते हैं| कानूनी शोधक मुद्रा - इस मुद्रा को लेन-देन हेतु स्वीकार करना कानूनी बाध्यता होती है| इस मुद्रा से भुगतान को अस्वीकार करना दंडनीय हो सकता है| इसके दो प्रकार होते हैं| एक सीमा तक के जिस मुद्रा के भुगतानों हेतु स्वीकार्यता अनिवार्यहोती है उन्हें सीमित कानूनी शोधक मुद्रा कहते हैं| जिस मुद्रा के माध्यम असीमित भुगतानों तक स्वीकार्यता अनिवार्य होती है उन्हें असीमित कानूनी शोधक मुद्रा कहते हैं| अविधिक शोधक मुद्रा/वैकल्पिक मुद्रा- इस मुद्रा को लेन-देन हेतु स्वीकार करना कानूनी बाध्यता नहीं होती है|अर्थात इनकीस्वीकार्यता की बाध्यता नही होती है| फिडूसियरी मुद्रा/ प्रत्यायी/विश्वासासित मुद्रा- यह वे मुद्राएँ है जिनका पारस्परिक विश्वास के आधार पर चलन होता है उदाहरणार्थ बिटक्वाइन,नेपाल में प्रचलित भारतीय मुद्रा आदि|| प्लास्टिक मुद्रा- डेबिट/क्रेडिट कार्ड आदि का सामान्यतः प्रचलित नाम है| जमा मुद्रा/द्वितीयक मुद्रा- बैंकों एवं वितीय संस्थाओं में जमा मुद्राजमा अथवा द्वितीयक मुद्रा कहलाती है|इसके अतिरिक्त, नजदीक/ समीप मुद्रा- उस संपत्ति को जो ऐसे रूप में हो जिसे जल्दी तथा आसानी से मुद्रा में परिवर्तित किया जा सके उन्हें समीपस्थ या नजदीक मुद्रा कहते हैं| अपेक्षाकृत अधिक तरल वित्तीय संपत्ति जैसे चेक,ड्राफ्ट आदि तथा घर जमीन , सोना, चांदी आदि| उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है की वर्गीकरण के विभिन्न आधारों पर मुद्रा के अनेक प्रकार होते हैं| किसी भी अर्थव्यवस्था के कुशल संचालन के लिए मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं – वस्तु विनिमय की प्रणाली विनिमय को बाधित करती है| विनिमय के अवरुद्ध होने का प्रभाव उत्पादन एवं वितरण पर पड़ता है| मुद्रा की उपस्थिति उत्पादन एवं वितरण को सहज एवं सुगम बनाती है| इससे आर्थिक गतिविधियों के संचालन में सहायता मिलती है| मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली के दोहरे संयोग के अभाव को दूर करके विनिमय प्रणाली को सरल तथा सुगम बनाया है, मूल्य का मापक - सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य मुद्रा के रूप में ही व्यक्त किये जाते है। अर्थात मुद्रा वस्तुओं के मूल्यों को मापती है, मुद्रा के माध्यम से ऋण अथवा ब्याज की प्रक्रिया संभव हुई है क्योंकि मुद्रा के द्वारा भविष्य में भुगतान किया जा सकता है। अर्थात मुद्रा, अर्तव्यवस्था में भावी भुगतान के आधार की भूमिका निभाती है, मुद्रा का मूल्य काफी कम परिवर्तन शील होता है यही कारण है कि मुद्रा का संचय किया जा सकता है। अर्थात मुद्रा मूल्य संचयन अथवा संपत्ति के भंडारण का आधार होती है| कोई भी व्यक्ति किसी एक स्थान पर अपनी सम्पति को बेचकर किसी अन्य स्थान पर नयी सम्पति खरीद सकता है अर्थात मुद्रा मूल्य हस्तान्तरण का साधन है| आज का व्यापार साख पर आधारित है और साख का आधार मुद्रा ही है। साख पत्रों जैसे - चैक, ड्राफ्ट, विनियम बिल आदि का प्रयोग किया जाने लगा है। मुद्रा सम्पति को तरल रूप प्रदान करती है। भूमि, मकान, मशीनों आदि बेचने से इनके बदले में मुद्रा प्राप्त होती है। यह नगद राशि अधिकतम लाभ देने वाले स्थानों में सरलता से निवेशित की जा सकती है और इससे अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मुद्रा पूंजी का सबसे बड़ा आधार है।मुद्रा की सहज हस्तांतरणीयता पूंजी की उत्पादकता को बढाती है| मुद्रा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लेंखाकन की इकाई के रूप में प्रयुक्त होती है| लेखांकन आर्थिक गतिविधियों, संवृद्धि आदि की तुलना में सहायक होता है| इससे आर्थिक प्रदर्शन की जांच की जा सकती है| उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट होता है की मुद्रा किसी भी अर्थव्यवस्था के कुशल संचालन के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है| वस्तुतः मुद्रा वर्तमान अर्थव्यवस्थाओं के महत्त्वपूर्ण आधारों में से एक है| मुद्रा ने न केवल विनिमय को सुगम बना कर अर्थव्यवस्था में सहायक भूमिका निभायी है बल्कि इसने वस्तु विनिमय के सापेक्ष मनुष्य को अपेक्षाकृत रूप से स्वतंत्रता प्रदान की है| वर्तमान समय में वास्तविकता यह है कि बिना मुद्रा के किसी भी अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नही की जा सकती है | इसी संदर्भ में क्राऊदर ने कहा है कि पहिया और वोट के साथ ही, मुद्रा आधुनिक समय में मनुष्य द्वारा किये गए तीन महत्वपूर्ण अविष्कारों में से एक है |
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##Question:मुद्रा क्या है? मुद्रा के प्रकारों को सूचीबद्ध करते हुए अर्थव्यवस्था में मुद्रा के महत्त्व को स्पष्ट कीजियेI (150-200 शब्द; 10 अंक) What is currency? Explain the importance of currency in the economy by listing the types of currency. (150-200 words; 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में मुद्रा को परिभाषित कीजिये प्रथम भाग में मुद्रा के प्रकारों की सूची दीजिये दूसरे भाग में मुद्रा के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये अंतिम में महत्वपूर्ण आवश्यकता के संदर्भ में निष्कर्ष लिखिए सभ्यता के आरम्भिक चरणों में विनिमय के लिए किसी माध्यम की अनुपलब्धता के कारण प्रायः सभी समाजों में वस्तु विनिमय का प्रचलन था| इसमें किसी वस्तु का क्रय किसी दूसरे वस्तु के भुगतान के माध्यम से किया जाता था| वस्तु विनिमय के सबसे बड़ी सीमा यह थी कि इसके लिए वस्तुओं की पारस्परिक आवश्यकता अनिवार्य होती है| अर्थात यहाँ विनिमय का आधार आवश्यकता ही हो सकती थी| पारस्परिक आवश्यकता की अनुपस्थिति विनिमय को बाधित करती थी| इसी समस्या को देखते हुए मुद्रा की अवधारणा का विकास हुआ| मुद्रा, अंग्रेजी शब्द मनी(MONEY) का हिंदी रूपांतरण है| ऐसी वस्तु जो वस्तुओं के लिए भुगतान के रूप में स्वीकार की जाए व् अन्य प्रकार के लेन-देनों के निपटारे में प्रयुक्त हो सके उसे मुद्रा कहते हैं| अर्थात मुद्रा वह वस्तु है जिसे भुगतान हेतु सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है| सीमित अर्थों में मुद्रा सिर्फ उस वस्तु को कहते हैं जिसको सरकार ने सिक्कों या नोटों के रूप में छापा है परन्तु मुद्रा की व्यापक परिभाषा के अनुसार “ मुद्रा वह है जो कि मुद्रा का कार्य करे ” | नोटबंदी के समय बंद किये गए नोट भी ‘मुद्रा’ थे क्योंकि उनको सरकार की तरफ से केन्द्रीय बैंक ने जारी किया था लेकिन फिर भी ये नोट मुद्रा का कार्य नही कर रहे थे अर्थात उपर्युक्त बात सही है कि हम सिर्फ ‘उसी वस्तु’ को मुद्रा कह सकते हैं जो कि मुद्रा का कार्य करे | स्वीकार्यता, विधिक समर्थन, तरलता का स्तर, प्रचलन का आधार आदि कारकों के आधार पर मुद्रा के अनेक प्रकार हैं| मुद्रा के प्रमुख प्रकार सम्पूर्ण मूर्तिमान मुद्रा- इसका मुद्रामान इसके वस्तुमान के समतुल्य होता है उदाहरणार्थ स्वर्ण सिक्के का मुद्रामान इसके वस्तुमान/भौतिक मान के बराबर हो सकता है| टोकन/कागजी/साख मुद्रा- इसका मुद्रामान इसके वस्तुमान से बहुत अधिक होता है| वर्तमान नोटों को इनके उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं| इनका भौतिक मान बहुत कम होता है लेकिन साख समर्थन के आधार पर इनका मुद्रामान अधिक होता है| प्रतिनिधि सम्पूर्ण मूर्तिमान मुद्रा- एक प्रकार की टोकन मुद्रा होती है जो जारीकर्ता के पास समतुल्य मान के स्वर्ण/चांदी के भंडार के आधार पर जारी की जाती है| अर्थात केन्द्रीय बैंक नोट जारी करने के लिए उसके समर्थन में बुलियन जमा रखता है| इसी जमा बुलियन का प्रतिनिधित्व करने के कारण इस मुद्रा को प्रतिनिधि सम्पूर्ण मूर्तिमान मुद्रा कहते हैं| परिवर्तनीय मुद्रा- इसमें सरकार इसे सोने/चांदी में बदलने का आश्वासन देती है अपरिवर्तनीय मुद्रा- इसमें सरकार इसे सोने/चांदी में बदलने का आश्वासन नहीं देती है अनुज्ञापित मुद्रा - यह सरकार के आदेश पर प्रचलन में आती है| वर्तमान में प्रचलित बैंक नोट एक प्रकार की अनुज्ञापित मुद्रा होते हैं| कानूनी शोधक मुद्रा - इस मुद्रा को लेन-देन हेतु स्वीकार करना कानूनी बाध्यता होती है| इस मुद्रा से भुगतान को अस्वीकार करना दंडनीय हो सकता है| इसके दो प्रकार होते हैं| एक सीमा तक के जिस मुद्रा के भुगतानों हेतु स्वीकार्यता अनिवार्यहोती है उन्हें सीमित कानूनी शोधक मुद्रा कहते हैं| जिस मुद्रा के माध्यम असीमित भुगतानों तक स्वीकार्यता अनिवार्य होती है उन्हें असीमित कानूनी शोधक मुद्रा कहते हैं| अविधिक शोधक मुद्रा/वैकल्पिक मुद्रा- इस मुद्रा को लेन-देन हेतु स्वीकार करना कानूनी बाध्यता नहीं होती है|अर्थात इनकीस्वीकार्यता की बाध्यता नही होती है| फिडूसियरी मुद्रा/ प्रत्यायी/विश्वासासित मुद्रा- यह वे मुद्राएँ है जिनका पारस्परिक विश्वास के आधार पर चलन होता है उदाहरणार्थ बिटक्वाइन,नेपाल में प्रचलित भारतीय मुद्रा आदि|| प्लास्टिक मुद्रा- डेबिट/क्रेडिट कार्ड आदि का सामान्यतः प्रचलित नाम है| जमा मुद्रा/द्वितीयक मुद्रा- बैंकों एवं वितीय संस्थाओं में जमा मुद्राजमा अथवा द्वितीयक मुद्रा कहलाती है|इसके अतिरिक्त, नजदीक/ समीप मुद्रा- उस संपत्ति को जो ऐसे रूप में हो जिसे जल्दी तथा आसानी से मुद्रा में परिवर्तित किया जा सके उन्हें समीपस्थ या नजदीक मुद्रा कहते हैं| अपेक्षाकृत अधिक तरल वित्तीय संपत्ति जैसे चेक,ड्राफ्ट आदि तथा घर जमीन , सोना, चांदी आदि| उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है की वर्गीकरण के विभिन्न आधारों पर मुद्रा के अनेक प्रकार होते हैं| किसी भी अर्थव्यवस्था के कुशल संचालन के लिए मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं – वस्तु विनिमय की प्रणाली विनिमय को बाधित करती है| विनिमय के अवरुद्ध होने का प्रभाव उत्पादन एवं वितरण पर पड़ता है| मुद्रा की उपस्थिति उत्पादन एवं वितरण को सहज एवं सुगम बनाती है| इससे आर्थिक गतिविधियों के संचालन में सहायता मिलती है| मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली के दोहरे संयोग के अभाव को दूर करके विनिमय प्रणाली को सरल तथा सुगम बनाया है, मूल्य का मापक - सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य मुद्रा के रूप में ही व्यक्त किये जाते है। अर्थात मुद्रा वस्तुओं के मूल्यों को मापती है, मुद्रा के माध्यम से ऋण अथवा ब्याज की प्रक्रिया संभव हुई है क्योंकि मुद्रा के द्वारा भविष्य में भुगतान किया जा सकता है। अर्थात मुद्रा, अर्तव्यवस्था में भावी भुगतान के आधार की भूमिका निभाती है, मुद्रा का मूल्य काफी कम परिवर्तन शील होता है यही कारण है कि मुद्रा का संचय किया जा सकता है। अर्थात मुद्रा मूल्य संचयन अथवा संपत्ति के भंडारण का आधार होती है| कोई भी व्यक्ति किसी एक स्थान पर अपनी सम्पति को बेचकर किसी अन्य स्थान पर नयी सम्पति खरीद सकता है अर्थात मुद्रा मूल्य हस्तान्तरण का साधन है| आज का व्यापार साख पर आधारित है और साख का आधार मुद्रा ही है। साख पत्रों जैसे - चैक, ड्राफ्ट, विनियम बिल आदि का प्रयोग किया जाने लगा है। मुद्रा सम्पति को तरल रूप प्रदान करती है। भूमि, मकान, मशीनों आदि बेचने से इनके बदले में मुद्रा प्राप्त होती है। यह नगद राशि अधिकतम लाभ देने वाले स्थानों में सरलता से निवेशित की जा सकती है और इससे अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मुद्रा पूंजी का सबसे बड़ा आधार है।मुद्रा की सहज हस्तांतरणीयता पूंजी की उत्पादकता को बढाती है| मुद्रा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लेंखाकन की इकाई के रूप में प्रयुक्त होती है| लेखांकन आर्थिक गतिविधियों, संवृद्धि आदि की तुलना में सहायक होता है| इससे आर्थिक प्रदर्शन की जांच की जा सकती है| उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट होता है की मुद्रा किसी भी अर्थव्यवस्था के कुशल संचालन के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है| वस्तुतः मुद्रा वर्तमान अर्थव्यवस्थाओं के महत्त्वपूर्ण आधारों में से एक है| मुद्रा ने न केवल विनिमय को सुगम बना कर अर्थव्यवस्था में सहायक भूमिका निभायी है बल्कि इसने वस्तु विनिमय के सापेक्ष मनुष्य को अपेक्षाकृत रूप से स्वतंत्रता प्रदान की है| वर्तमान समय में वास्तविकता यह है कि बिना मुद्रा के किसी भी अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नही की जा सकती है | इसी संदर्भ में क्राऊदर ने कहा है कि पहिया और वोट के साथ ही, मुद्रा आधुनिक समय में मनुष्य द्वारा किये गए तीन महत्वपूर्ण अविष्कारों में से एक है |
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दक्कन के पठार की उत्पत्ति प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति काल से जुड़ी पुरातन घटनाओं से सम्बंधित है| उक्त कथन की व्याख्या करते हुए दक्कन के पठार की स्थलाकृतिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए |
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दृष्टिकोण : प्रायद्वीपीय भारत के निर्माण की संक्षिप्त चर्चा करते हुए दक्कन के पठार का संक्षिप्त परिचय दीजिये दक्कन के पठार की उत्पत्ति की चर्चा कीजिये दक्कन के पठार की स्थ्लाक्रित्तिक विशेषता का उल्लेख कीजिये निष्कर्ष में मानवीय आर्थिक गतिविधियों के सन्दर्भ में दक्कन के पठार की चर्चा कीजिये (काली मृदा की महता का उल्लेख ) ans. प्रस्तावना भारतीय उपमहाद्वीप की भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भुआकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनक बलों व प्लेटों के क्षैतिज संचरण की अंतःक्रिया के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आयें हैं| इन्हीं प्रक्रियाओं के दौरान होने वाले लावा उद्भेदन के परिणामस्वरूप प्रायद्वीपीय भारत में एक चौरस और सपाट उत्थित पठार(table land) का निर्माण हुआ जिसे दक्कन के पठार के रूप में जाना जाता है| दक्कन के पठार की उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत इंडो-ऑस्ट्रलियन प्लेट (गोंडवाना लैंड)का हिस्सा था जो करोड़ों वर्ष पूर्व भूमध्य रेखा के दक्षिण में अवस्थित था इसी प्लेट से इंडियन प्लेट का विखंडन हुआ और यह उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर गतिमान होने लगा गति के दौरान हॉट स्पॉट जोन से होकर गुजरना इससे प्लेट में दरार इससे लावा का दरारी उद्भेदन प्रारंभ प्रायद्वीपीय क्षेत्र के विशाल भाग पर बसल्टिक लावा का जमाव नर्मदा नदी से कावेरी नदी तक महाराष्ट्र,आंध्र प्रदेश,कर्णाटक,गुजरात में दक्कन के पठार की स्थालाक्रित्तिक विशेषताएं दक्कन का पठार पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मध्य अवस्थित पठारी क्षेत्र है लावा के परत दर परत जैम कर ठन्डे होते जाने से सीढ़ीनुमा आकृति का निर्माण इससे इसे ट्रैप की संज्ञा भी दी जाती है इसकी ढाल पश्चिम से पूर्व एवं दक्षिण –पूर्व की ओर थी महराष्ट्र का पठार- यह क्षेत्र एक उर्मिल मैदान की तरह है जिसका निर्माण अपरदन एवं अपक्षय का उदहारण है| कर्णाटक पठार – यह पठार मल्नाद और मैदान नामक दो भागों के मध्य विभाजित (MalnadandMaidan) है| मल्नाद में गहरे घाटियों का निर्माण हुआ है जो वनों से ढंके हुए हैं जबकि मैदान ग्रेनाइट युक्त एक उर्मिल मैदान (rolling plain with low granite hills) का उदाहरण है| लावा से आचादित अन्य क्षेत्र जिन पर दक्कन लावा का प्रसार देखा जाता है जैसे- तेलंगाना पठार, महादेव हिल्स ,गुजरात,छत्तीसगढ़ आदि निष्कर्ष इस प्रकार बसल्टिक लावा से निर्मित दक्कन के पठार के अपरदन के कारण यहाँ काली मृदा का निर्माण हुआ है जो कपास की कृषि का मुख्य आधार है| यही कारण है कि महाराष्ट्र ,गुजरात और अन्य दक्षिणी राज्यों में सूती सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल की उप्लब्द्धता बनी रहती है |
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##Question: दक्कन के पठार की उत्पत्ति प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति काल से जुड़ी पुरातन घटनाओं से सम्बंधित है| उक्त कथन की व्याख्या करते हुए दक्कन के पठार की स्थलाकृतिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए |##Answer:दृष्टिकोण : प्रायद्वीपीय भारत के निर्माण की संक्षिप्त चर्चा करते हुए दक्कन के पठार का संक्षिप्त परिचय दीजिये दक्कन के पठार की उत्पत्ति की चर्चा कीजिये दक्कन के पठार की स्थ्लाक्रित्तिक विशेषता का उल्लेख कीजिये निष्कर्ष में मानवीय आर्थिक गतिविधियों के सन्दर्भ में दक्कन के पठार की चर्चा कीजिये (काली मृदा की महता का उल्लेख ) ans. प्रस्तावना भारतीय उपमहाद्वीप की भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भुआकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनक बलों व प्लेटों के क्षैतिज संचरण की अंतःक्रिया के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आयें हैं| इन्हीं प्रक्रियाओं के दौरान होने वाले लावा उद्भेदन के परिणामस्वरूप प्रायद्वीपीय भारत में एक चौरस और सपाट उत्थित पठार(table land) का निर्माण हुआ जिसे दक्कन के पठार के रूप में जाना जाता है| दक्कन के पठार की उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत इंडो-ऑस्ट्रलियन प्लेट (गोंडवाना लैंड)का हिस्सा था जो करोड़ों वर्ष पूर्व भूमध्य रेखा के दक्षिण में अवस्थित था इसी प्लेट से इंडियन प्लेट का विखंडन हुआ और यह उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर गतिमान होने लगा गति के दौरान हॉट स्पॉट जोन से होकर गुजरना इससे प्लेट में दरार इससे लावा का दरारी उद्भेदन प्रारंभ प्रायद्वीपीय क्षेत्र के विशाल भाग पर बसल्टिक लावा का जमाव नर्मदा नदी से कावेरी नदी तक महाराष्ट्र,आंध्र प्रदेश,कर्णाटक,गुजरात में दक्कन के पठार की स्थालाक्रित्तिक विशेषताएं दक्कन का पठार पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मध्य अवस्थित पठारी क्षेत्र है लावा के परत दर परत जैम कर ठन्डे होते जाने से सीढ़ीनुमा आकृति का निर्माण इससे इसे ट्रैप की संज्ञा भी दी जाती है इसकी ढाल पश्चिम से पूर्व एवं दक्षिण –पूर्व की ओर थी महराष्ट्र का पठार- यह क्षेत्र एक उर्मिल मैदान की तरह है जिसका निर्माण अपरदन एवं अपक्षय का उदहारण है| कर्णाटक पठार – यह पठार मल्नाद और मैदान नामक दो भागों के मध्य विभाजित (MalnadandMaidan) है| मल्नाद में गहरे घाटियों का निर्माण हुआ है जो वनों से ढंके हुए हैं जबकि मैदान ग्रेनाइट युक्त एक उर्मिल मैदान (rolling plain with low granite hills) का उदाहरण है| लावा से आचादित अन्य क्षेत्र जिन पर दक्कन लावा का प्रसार देखा जाता है जैसे- तेलंगाना पठार, महादेव हिल्स ,गुजरात,छत्तीसगढ़ आदि निष्कर्ष इस प्रकार बसल्टिक लावा से निर्मित दक्कन के पठार के अपरदन के कारण यहाँ काली मृदा का निर्माण हुआ है जो कपास की कृषि का मुख्य आधार है| यही कारण है कि महाराष्ट्र ,गुजरात और अन्य दक्षिणी राज्यों में सूती सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल की उप्लब्द्धता बनी रहती है |
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भारत मे निर्धनता रेखा के निर्धारण के तरीकों की चर्चा कीजिये । भारत मे गरीबी की गणना की कमियों का उल्लेख करते हुए गरीबी दूर करने हेतु उपायों का वर्णन कीजिये । ( 200 शब्द )
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दृष्टिकोण : निर्धनता रेखा का संक्षिप्त परिचय दीजिये। प्रथम भाग मे निर्धनता रेखा के तरीकों की चर्चा कीजिये । दूसरे भाग मे निर्धनता गणना की कमियों का उल्लेख कीजिये। अंतिम भाग मे गरीबी दूर करने के उपायों की चर्चा कीजिये। उत्तर : गरीबी रेखायानिर्धनता रेखा आयके उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनीहोने पर इंसान अपनी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। गरीबी रेखा अलग अलग देशों में अलग अलग होती है।1.26 अरब की जनसंख्या की25% से ज्यादा अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रहते है। हालांकि पिछले दशक में गरीबी के स्तर में कुछ गिरावट आई है। योजना आयोग ने गरीबी की रेखा को गरीबी मापने का एक सूचक माना है और इस सूचक को दो कसौटियों पर परखा जाता है- पहली कैलोरी का उपयोग और दूसरी कैलोरी पर खर्च होने वाली न्यूनतम आय। इसे दो अवधारणों में प्रस्तुत किया जाता है:- गरीबी की रेखा:-आय का वह स्तर जिससे लोग अपने पोषण स्तर को पूरा कर सकें, वह गरीबी की रेखा है। गरीबी की रेखा के नीचे:-वे लोग जो जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकता अर्थात् रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था नहीं कर सके, गरीबी की रेखा के नीचे माने जाते हैं। गरीबी रेखा के आंकलन का पुराना फार्मूला वांछित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। इसमें अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि वो खाद्य वस्तुएं शामिल थी जो जरूरतमंद कैलोरी प्रदान करते हैं। कैलोरी की जरूरत उम्र, लिंग और कार्य पर निर्भर करती है जो एक एक व्यक्ति करता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में औसत कैलोरी आवश्यकता 2400 कैलोरी, प्रति व्यक्ति प्रति दिन है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग स्वंय को ज्यादा शारीरिक कार्यों में व्यस्त रखते हैं इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकताओं को शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक रखा गया। इन गणनाओं के आधार पर, वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रति माह कमाने वाले मानक को गरीबी रेखा में शामिल किया गया था।इस तरह वर्ष 2000 में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले और 1,640 रुपये प्रति महीने से भी कम कमाई वाले पांच सदस्यों के एक परिवार को गरीबी रेखा के नीचे रखा गया। योजना आयोग ने देशभर में गरीबों की संख्या के संबंध में विवाद पैदा होने के मद्देनजर गरीबी के आकलन के लिए तेंदुलकर समिति की पद्धति की समीक्षा के लिए मई 2012 में तत्कालीन सी. रंगराजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह का गठन किया था।रंगराजन समिति के अनुसार शहरों में प्रतिदिन ₹47 तक खर्च कर सकने वाले व्यक्ति को ही गरीब की श्रेणी में रखा जाए जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह सीमा ₹32 है औसत माहवार खर्चे के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ₹972 प्रतिमाह से कम और शहरों में 1407 से कम प्रतिमाह कमाने वालों को गरीब माना जाएगा । निर्धनता को दूर करने व रोजगार प्रदान करने हेतु सरकार ने कई प्रयास किए हैं , जिन्होने इस दिशा मे अच्छे प्रयास किए हैं- पीडीएस – पीडीएस गरीबों को रियायती भोजन और गैर-खाद्य वस्तुओं का वितरण करती है। देश भर में कई राज्यों में स्थापित सार्वजनिक वितरण विभागों के एक नेटवर्क के माध्यम से प्रमुख वस्तुएं वितरित की जाती है जिनमें गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन जैसे मुख्य अनाज शामिल हैं। लेकिन, पीडीएस द्वारा प्रदान किए गए अनाज परिवार के उपभोग की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।पीडीएस योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे प्रत्येक परिवार को हर महीने 35 किलो चावल या गेहूं के लिए योग्य होता है, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर एक घर मासिक आधार पर 15 किलोग्राम अनाज का हकदार होता है मनरेगा – यह लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके हर घर के लिए ग्रामीण परिवारों में आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गारंटी देता है। आरएसबीवाई (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना) – यह गरीबों के लिए स्वस्थ्य बीमा है। यह जनता के साथ-साथ निजी अस्पताल में भर्ती के लिए नकद रहित बीमा प्रदान करता है। पीली राशन कार्ड वाले सभी नीचे दिए गए गरीबी रेखा वाले परिवार ने अपने फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ युक्त बायोमेट्रिक-सक्षम स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने के लिए 30 रुपए के पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया है। भारत मे गरीबी एक व्यापक समस्या है, सरकार के प्रयासों के साथ अन्य निम्नलिखित दिशा मे दृढ़ता से प्रयास किया जाना आवश्यक है - समुदाय एवं ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षण के अंतर्गत इस परम्परागत खाद्य सुरक्षा उपाय को प्रबंधन के लिए स्व-सहायता समूहों को सौंपा जा सकता है। भारत मे स्वदेशी वृक्षों की व्यापक किस्में मौजूद हैं जो खाद्य एवं फलों की आपूर्ति करते हैं और उच्च पोषकों से भरपूर होते हैं लेकिन बाजार में इनका कम मूल्य होता है। इन वृक्षों की जैव-विविधता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खाद्य वन एक पर्यावरण हितैषी मॉडल है जिससे अनुपयोगी भूमि संसाधनों का इस्तेमाल कमजोर समुदायों को पोषक भोजन प्रदान करने के लिए होता है। साझा संपत्तियों जैसे ऊसर भूमि, जल निकाय, नदी एवं पोखर किनारे, सिंचाई नहर का क्षेत्र, सड़क एवं रेल मार्ग के किनारे इत्यादि स्थान अनुपयोगी रहते हैं या नष्ट होते हैं, इन्हें औषधीय पौधों के साथ भोजन, चारा और ईंधन लकड़ी उगने के लिए स्व-सहायता समूहों को सौंपा जा सकता है। सीमांत एवं भूमिहीन कृषकों को घर के नजदीक भूमिदान प्रकल्प के अंतर्गत अधिक पोषक फल एवं सब्जियां उगाने के लिए आगे और पीछे की ओर खुले स्थानों को उपयोग करने के लिए भूमि दी जा सकती है। छोटा-नागपुर पठार में स्व-सहायता समूहों या सीमांत कृषकों को मनरेगा के अंतर्गत जलसंभर तकनीक से वर्षा जल खेती से खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए ऊसर भूमि के उपयोग में मदद की जा सकती है। स्व-सहायता समूहों एवं महिलाओं के सूक्ष्म वित्त प्रदान करना जिससे महिलाएं अपने धन को परिवार के पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति सुधारने में इस्तेमाल करेंगी। समन्वित कृषि वह कृषि व्यवस्था है जो विभिन्न उपव्यवस्थाओं जैसे-पशुपालन, मत्स्य, कुक्कुट पालन, मौसमी एवं सदानीरा फसल उत्पादन को समन्वित करती है। भूमि आधारित कार्य मनरेगा के तहत किया जा सकता है जबकि मत्स्यपालन एवं पशुपाल को प्रोत्साहित किया जा सकता है।जैविक कृषि करने, ड्रिप सिंचाई, फसल उत्पादन में सुधार, शुष्क कृषि इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
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##Question:भारत मे निर्धनता रेखा के निर्धारण के तरीकों की चर्चा कीजिये । भारत मे गरीबी की गणना की कमियों का उल्लेख करते हुए गरीबी दूर करने हेतु उपायों का वर्णन कीजिये । ( 200 शब्द )##Answer:दृष्टिकोण : निर्धनता रेखा का संक्षिप्त परिचय दीजिये। प्रथम भाग मे निर्धनता रेखा के तरीकों की चर्चा कीजिये । दूसरे भाग मे निर्धनता गणना की कमियों का उल्लेख कीजिये। अंतिम भाग मे गरीबी दूर करने के उपायों की चर्चा कीजिये। उत्तर : गरीबी रेखायानिर्धनता रेखा आयके उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनीहोने पर इंसान अपनी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। गरीबी रेखा अलग अलग देशों में अलग अलग होती है।1.26 अरब की जनसंख्या की25% से ज्यादा अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रहते है। हालांकि पिछले दशक में गरीबी के स्तर में कुछ गिरावट आई है। योजना आयोग ने गरीबी की रेखा को गरीबी मापने का एक सूचक माना है और इस सूचक को दो कसौटियों पर परखा जाता है- पहली कैलोरी का उपयोग और दूसरी कैलोरी पर खर्च होने वाली न्यूनतम आय। इसे दो अवधारणों में प्रस्तुत किया जाता है:- गरीबी की रेखा:-आय का वह स्तर जिससे लोग अपने पोषण स्तर को पूरा कर सकें, वह गरीबी की रेखा है। गरीबी की रेखा के नीचे:-वे लोग जो जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकता अर्थात् रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था नहीं कर सके, गरीबी की रेखा के नीचे माने जाते हैं। गरीबी रेखा के आंकलन का पुराना फार्मूला वांछित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। इसमें अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि वो खाद्य वस्तुएं शामिल थी जो जरूरतमंद कैलोरी प्रदान करते हैं। कैलोरी की जरूरत उम्र, लिंग और कार्य पर निर्भर करती है जो एक एक व्यक्ति करता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में औसत कैलोरी आवश्यकता 2400 कैलोरी, प्रति व्यक्ति प्रति दिन है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग स्वंय को ज्यादा शारीरिक कार्यों में व्यस्त रखते हैं इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकताओं को शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक रखा गया। इन गणनाओं के आधार पर, वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रति माह कमाने वाले मानक को गरीबी रेखा में शामिल किया गया था।इस तरह वर्ष 2000 में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले और 1,640 रुपये प्रति महीने से भी कम कमाई वाले पांच सदस्यों के एक परिवार को गरीबी रेखा के नीचे रखा गया। योजना आयोग ने देशभर में गरीबों की संख्या के संबंध में विवाद पैदा होने के मद्देनजर गरीबी के आकलन के लिए तेंदुलकर समिति की पद्धति की समीक्षा के लिए मई 2012 में तत्कालीन सी. रंगराजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह का गठन किया था।रंगराजन समिति के अनुसार शहरों में प्रतिदिन ₹47 तक खर्च कर सकने वाले व्यक्ति को ही गरीब की श्रेणी में रखा जाए जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह सीमा ₹32 है औसत माहवार खर्चे के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ₹972 प्रतिमाह से कम और शहरों में 1407 से कम प्रतिमाह कमाने वालों को गरीब माना जाएगा । निर्धनता को दूर करने व रोजगार प्रदान करने हेतु सरकार ने कई प्रयास किए हैं , जिन्होने इस दिशा मे अच्छे प्रयास किए हैं- पीडीएस – पीडीएस गरीबों को रियायती भोजन और गैर-खाद्य वस्तुओं का वितरण करती है। देश भर में कई राज्यों में स्थापित सार्वजनिक वितरण विभागों के एक नेटवर्क के माध्यम से प्रमुख वस्तुएं वितरित की जाती है जिनमें गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन जैसे मुख्य अनाज शामिल हैं। लेकिन, पीडीएस द्वारा प्रदान किए गए अनाज परिवार के उपभोग की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।पीडीएस योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे प्रत्येक परिवार को हर महीने 35 किलो चावल या गेहूं के लिए योग्य होता है, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर एक घर मासिक आधार पर 15 किलोग्राम अनाज का हकदार होता है मनरेगा – यह लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके हर घर के लिए ग्रामीण परिवारों में आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गारंटी देता है। आरएसबीवाई (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना) – यह गरीबों के लिए स्वस्थ्य बीमा है। यह जनता के साथ-साथ निजी अस्पताल में भर्ती के लिए नकद रहित बीमा प्रदान करता है। पीली राशन कार्ड वाले सभी नीचे दिए गए गरीबी रेखा वाले परिवार ने अपने फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ युक्त बायोमेट्रिक-सक्षम स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने के लिए 30 रुपए के पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया है। भारत मे गरीबी एक व्यापक समस्या है, सरकार के प्रयासों के साथ अन्य निम्नलिखित दिशा मे दृढ़ता से प्रयास किया जाना आवश्यक है - समुदाय एवं ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षण के अंतर्गत इस परम्परागत खाद्य सुरक्षा उपाय को प्रबंधन के लिए स्व-सहायता समूहों को सौंपा जा सकता है। भारत मे स्वदेशी वृक्षों की व्यापक किस्में मौजूद हैं जो खाद्य एवं फलों की आपूर्ति करते हैं और उच्च पोषकों से भरपूर होते हैं लेकिन बाजार में इनका कम मूल्य होता है। इन वृक्षों की जैव-विविधता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खाद्य वन एक पर्यावरण हितैषी मॉडल है जिससे अनुपयोगी भूमि संसाधनों का इस्तेमाल कमजोर समुदायों को पोषक भोजन प्रदान करने के लिए होता है। साझा संपत्तियों जैसे ऊसर भूमि, जल निकाय, नदी एवं पोखर किनारे, सिंचाई नहर का क्षेत्र, सड़क एवं रेल मार्ग के किनारे इत्यादि स्थान अनुपयोगी रहते हैं या नष्ट होते हैं, इन्हें औषधीय पौधों के साथ भोजन, चारा और ईंधन लकड़ी उगने के लिए स्व-सहायता समूहों को सौंपा जा सकता है। सीमांत एवं भूमिहीन कृषकों को घर के नजदीक भूमिदान प्रकल्प के अंतर्गत अधिक पोषक फल एवं सब्जियां उगाने के लिए आगे और पीछे की ओर खुले स्थानों को उपयोग करने के लिए भूमि दी जा सकती है। छोटा-नागपुर पठार में स्व-सहायता समूहों या सीमांत कृषकों को मनरेगा के अंतर्गत जलसंभर तकनीक से वर्षा जल खेती से खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए ऊसर भूमि के उपयोग में मदद की जा सकती है। स्व-सहायता समूहों एवं महिलाओं के सूक्ष्म वित्त प्रदान करना जिससे महिलाएं अपने धन को परिवार के पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति सुधारने में इस्तेमाल करेंगी। समन्वित कृषि वह कृषि व्यवस्था है जो विभिन्न उपव्यवस्थाओं जैसे-पशुपालन, मत्स्य, कुक्कुट पालन, मौसमी एवं सदानीरा फसल उत्पादन को समन्वित करती है। भूमि आधारित कार्य मनरेगा के तहत किया जा सकता है जबकि मत्स्यपालन एवं पशुपाल को प्रोत्साहित किया जा सकता है।जैविक कृषि करने, ड्रिप सिंचाई, फसल उत्पादन में सुधार, शुष्क कृषि इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
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बेरोजगारी की संकल्पना का संक्षिप्त परिचय दीजिये । भारत में बेरोजगारी के प्रमुख प्रकारो तथा कारणों को स्पष्ट करते हुए इसे दूर करने हेतु आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिये । ( 200 शब्द )
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दृष्टिकोण:: बेरोजगारी की संकल्पना का संक्षिप्त परिचय दीजिये। प्रथम भाग मे भारत मे बेरोजगारी के प्रकारो की चर्चा कीजिये। दूसरे भाग मे बेरोजगारी के प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिये। अंतिम भाग मे इस दिशा मे किए जाने हेतु आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिये। उत्तर : बेरोजगार उस व्यक्तिको कहा जाता है जो कि बाज़ार मे प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहता हो किन्तु उसे काम न मिलपा रहा हो ।इसका यह अर्थ हुआ कि यदि कोई व्यक्ति रोजगार की तलाश में नहीं है तो उसे बेरोजगारों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । यह परिभाषा विभिन्न देशों मे भिन्न भिन्न होती है । भारत सहित विकासशील देशों मे बेरोजगारी निम्नलिखित प्रकारों के रूप मे पायी जाती है - मौसमी बेरोजगारी- मौसम आधारित व्यवसाय में मौसम में बदलाव के कारण यह बेरोजगारी अल्पकालिक रुप से उत्पन्न होती है,लेकिन यदि यह बार-बार होता है तो यह एक समस्या बन जाती है। भारतीय कृषि में इस बेरोजगारी को मुख्य रूप से देखा जा सकता है. भारतीय कृषि का एक बड़ा भाग वर्षा पर निर्भर है और इस निर्भरता से मौसमी बेरोजगारी का जन्म होता है। चक्रीय बेरोजगारी - यह बेरोजगारी मुख्यतः पूंजीवादी बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक चक्रों के कारण उत्पन्न होती रहती है.समग्र मांग में कमी होना इसका मुख्य कारण होता है, इस बेरोजगारी को दूर करना अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होता है. मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के बेहतर समन्वय और मिश्रण के माध्यम से इसे दूर किया जा सकता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी - ऐसी स्थिति जिसमें लोग बिना किसी उत्पादकता अथवा नकारात्मक उत्पादकता के साथ किसी कार्य में संलग्न रहते हैं। भारत के ग्रामीण प्रदेशों में कृषि क्षेत्र में यह बेरोजगारी मुख्य रुप से देखने को मिलती है। संरचनात्मक बेरोजगारी - इस बेरोजगारी का संबंध मांग से नहीं होता इसका संबंध आपूर्ति पक्ष से होता है। यह आपूर्ति पक्ष के विभिन्न कमजोरियों के कारण उत्पन्न होती है इस संबंध में इस के मुख्य दो कारण माने गएहै - संबंधित राष्ट्र में पूंजीगत वस्तुओं तथा अन्य संसाधनों की कमी अर्थात लोगों में प्रयाप्त औद्योगीकरण का अभाव तथा लोगों में कुशलताओं की कमीं। यह बेरोजगारी तुलनात्मक रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण है। भारत मे बेरोजगारी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं - जनसंख्या वृद्धि की ऊँची दर बेरोजगारी की समस्या को जन्म देती है । इस दृष्टि से भारत पर जनसंख्या का भार पहले से ही बहुत अधिक है । ऐसी स्थिति में नये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का दायित्व सहायक एवं सेवा क्षेत्र पर होता है । यदि उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र अपने दायित्व को पूर्ण करने में असमर्थ होते हैं तो जनसंख्या वृद्धि की तुलना में तो बेरोजगारी में वृद्धि होती है अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पन्न होती है । भारत मे रोजगार के अवसरों की कमी रहती है । कम उत्पादकता हेतु अन्य कारकों के अतिरिक्त एवं तकनीकी कारक बहुत सीमा तक जिम्मेदार हैं । भूमि सुधारों की प्रगति धीमी रही है साथ ही कृषि क्षेत्र में असुरक्षा बनी हुई है । कृषक एवं भूस्वामी के मध्य सौहार्द नहीं है , इसके अतिरिक्त में बीजों, उर्वरकों, सिंचाई की सुविधाओं, कृषि-यन्त्रों आदि की बहुत कमी है जिससे कृषि कार्य अधिक लाभदायक नहीं रह गया है। भारत में दोषपूर्ण आर्थिक नियोजन भी रोजगार के अवसरों में कमी का एक प्रमुख कारण है । भारत मे अभी तक आर्थिक विकास हेतु आधारभूत ढाँचे का विकास नहीं है । विभिन्न योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों का समुचित ढंग से विकास नहीं हो सकता है, ग्रामीण जनसंख्या के स्थानान्तरण को नहीं रोका जा सका है । गावों में सेवा क्षेत्र का विकास भी नहीं किया जा सका है । योजनाओ में बाढ़ नियन्त्रण, नदी-नालों पर बांध, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क मार्गो का निर्माण आदि का भी समुचित विकास न होने के कारण भी कुशल एवं अकुशल श्रमिकों हेतु पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो सके हैं । कृषि एवं उद्योगों मे तकनीकी विकास नहीं हो सका है जिससे कि उत्पादन में श्रम-शक्ति का अधिक उपयोग किया जा सके । योजनाओ में बेकार पडी हुई भूमि में उपयोग, सिचाई के साधनो का समुचित विकास, भूमि संरक्षण तथा कृषि में सहायक जैसे डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि का पर्याप्त विकास नहीं हो सका है जिसके कारण, शिक्षित, अशिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों हेतु नये रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो सके हैं । वर्तमान मे भारत मे बेरोजगारी एक बड़ी समस्या के रूप मे बनी हुई है। इसे दूर करने हेतु कुछ आवश्यक प्रयास निम्नलिखित हैं - हमें अपनी शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाना होगा। प्रशिक्षण केंद्र ,व्यवसयिक शिक्षा इत्यादि को प्रोत्साहन देना होगा। स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं को क़र्ज़ एवं मार्ग दर्शन के रूप में उचित मदद मिलनी चाहिए। देश में उद्योग का विकास करना चाहिए ताकि रोजगार के अवसर बढ़े। देश में विदेशी पूँजी व उन्नत तकनीक को आकर्षित करना चाहिए जिससे रोजगार में वृद्धि हो। बेरोजगारी कई समस्यों को जन्म देती है जैसे भ्रष्टाचार, आतंकवाद ,अराजकता वादी इत्यादि । युवा वर्ग की शक्ति एवं ऊर्जा के प्रयोग के लिए उन्हें सही शिक्षा और उसके पश्चात उचित मार्गदर्शन मिलना आवश्यक है , युवक भटक जाते हैं और समाज में बुराइयाँ फैलती है।इसलिए आवश्यक तथा ठोस कदमों को उठाते हुये इस समस्या का त्वरित समाधान किया जाना चाहिए ।
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##Question:बेरोजगारी की संकल्पना का संक्षिप्त परिचय दीजिये । भारत में बेरोजगारी के प्रमुख प्रकारो तथा कारणों को स्पष्ट करते हुए इसे दूर करने हेतु आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिये । ( 200 शब्द )##Answer:दृष्टिकोण:: बेरोजगारी की संकल्पना का संक्षिप्त परिचय दीजिये। प्रथम भाग मे भारत मे बेरोजगारी के प्रकारो की चर्चा कीजिये। दूसरे भाग मे बेरोजगारी के प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिये। अंतिम भाग मे इस दिशा मे किए जाने हेतु आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिये। उत्तर : बेरोजगार उस व्यक्तिको कहा जाता है जो कि बाज़ार मे प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहता हो किन्तु उसे काम न मिलपा रहा हो ।इसका यह अर्थ हुआ कि यदि कोई व्यक्ति रोजगार की तलाश में नहीं है तो उसे बेरोजगारों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । यह परिभाषा विभिन्न देशों मे भिन्न भिन्न होती है । भारत सहित विकासशील देशों मे बेरोजगारी निम्नलिखित प्रकारों के रूप मे पायी जाती है - मौसमी बेरोजगारी- मौसम आधारित व्यवसाय में मौसम में बदलाव के कारण यह बेरोजगारी अल्पकालिक रुप से उत्पन्न होती है,लेकिन यदि यह बार-बार होता है तो यह एक समस्या बन जाती है। भारतीय कृषि में इस बेरोजगारी को मुख्य रूप से देखा जा सकता है. भारतीय कृषि का एक बड़ा भाग वर्षा पर निर्भर है और इस निर्भरता से मौसमी बेरोजगारी का जन्म होता है। चक्रीय बेरोजगारी - यह बेरोजगारी मुख्यतः पूंजीवादी बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक चक्रों के कारण उत्पन्न होती रहती है.समग्र मांग में कमी होना इसका मुख्य कारण होता है, इस बेरोजगारी को दूर करना अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होता है. मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के बेहतर समन्वय और मिश्रण के माध्यम से इसे दूर किया जा सकता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी - ऐसी स्थिति जिसमें लोग बिना किसी उत्पादकता अथवा नकारात्मक उत्पादकता के साथ किसी कार्य में संलग्न रहते हैं। भारत के ग्रामीण प्रदेशों में कृषि क्षेत्र में यह बेरोजगारी मुख्य रुप से देखने को मिलती है। संरचनात्मक बेरोजगारी - इस बेरोजगारी का संबंध मांग से नहीं होता इसका संबंध आपूर्ति पक्ष से होता है। यह आपूर्ति पक्ष के विभिन्न कमजोरियों के कारण उत्पन्न होती है इस संबंध में इस के मुख्य दो कारण माने गएहै - संबंधित राष्ट्र में पूंजीगत वस्तुओं तथा अन्य संसाधनों की कमी अर्थात लोगों में प्रयाप्त औद्योगीकरण का अभाव तथा लोगों में कुशलताओं की कमीं। यह बेरोजगारी तुलनात्मक रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण है। भारत मे बेरोजगारी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं - जनसंख्या वृद्धि की ऊँची दर बेरोजगारी की समस्या को जन्म देती है । इस दृष्टि से भारत पर जनसंख्या का भार पहले से ही बहुत अधिक है । ऐसी स्थिति में नये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का दायित्व सहायक एवं सेवा क्षेत्र पर होता है । यदि उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र अपने दायित्व को पूर्ण करने में असमर्थ होते हैं तो जनसंख्या वृद्धि की तुलना में तो बेरोजगारी में वृद्धि होती है अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पन्न होती है । भारत मे रोजगार के अवसरों की कमी रहती है । कम उत्पादकता हेतु अन्य कारकों के अतिरिक्त एवं तकनीकी कारक बहुत सीमा तक जिम्मेदार हैं । भूमि सुधारों की प्रगति धीमी रही है साथ ही कृषि क्षेत्र में असुरक्षा बनी हुई है । कृषक एवं भूस्वामी के मध्य सौहार्द नहीं है , इसके अतिरिक्त में बीजों, उर्वरकों, सिंचाई की सुविधाओं, कृषि-यन्त्रों आदि की बहुत कमी है जिससे कृषि कार्य अधिक लाभदायक नहीं रह गया है। भारत में दोषपूर्ण आर्थिक नियोजन भी रोजगार के अवसरों में कमी का एक प्रमुख कारण है । भारत मे अभी तक आर्थिक विकास हेतु आधारभूत ढाँचे का विकास नहीं है । विभिन्न योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों का समुचित ढंग से विकास नहीं हो सकता है, ग्रामीण जनसंख्या के स्थानान्तरण को नहीं रोका जा सका है । गावों में सेवा क्षेत्र का विकास भी नहीं किया जा सका है । योजनाओ में बाढ़ नियन्त्रण, नदी-नालों पर बांध, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क मार्गो का निर्माण आदि का भी समुचित विकास न होने के कारण भी कुशल एवं अकुशल श्रमिकों हेतु पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो सके हैं । कृषि एवं उद्योगों मे तकनीकी विकास नहीं हो सका है जिससे कि उत्पादन में श्रम-शक्ति का अधिक उपयोग किया जा सके । योजनाओ में बेकार पडी हुई भूमि में उपयोग, सिचाई के साधनो का समुचित विकास, भूमि संरक्षण तथा कृषि में सहायक जैसे डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि का पर्याप्त विकास नहीं हो सका है जिसके कारण, शिक्षित, अशिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों हेतु नये रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो सके हैं । वर्तमान मे भारत मे बेरोजगारी एक बड़ी समस्या के रूप मे बनी हुई है। इसे दूर करने हेतु कुछ आवश्यक प्रयास निम्नलिखित हैं - हमें अपनी शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाना होगा। प्रशिक्षण केंद्र ,व्यवसयिक शिक्षा इत्यादि को प्रोत्साहन देना होगा। स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं को क़र्ज़ एवं मार्ग दर्शन के रूप में उचित मदद मिलनी चाहिए। देश में उद्योग का विकास करना चाहिए ताकि रोजगार के अवसर बढ़े। देश में विदेशी पूँजी व उन्नत तकनीक को आकर्षित करना चाहिए जिससे रोजगार में वृद्धि हो। बेरोजगारी कई समस्यों को जन्म देती है जैसे भ्रष्टाचार, आतंकवाद ,अराजकता वादी इत्यादि । युवा वर्ग की शक्ति एवं ऊर्जा के प्रयोग के लिए उन्हें सही शिक्षा और उसके पश्चात उचित मार्गदर्शन मिलना आवश्यक है , युवक भटक जाते हैं और समाज में बुराइयाँ फैलती है।इसलिए आवश्यक तथा ठोस कदमों को उठाते हुये इस समस्या का त्वरित समाधान किया जाना चाहिए ।
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What are various forces responsible for the formation of Tides? Differentiate between Spring tides and Neap tides. Also, bring out the economic advantages of tides. (15 Marks/250 words )
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Approach: 1. Briefly mention what are tides. Explain the formation of tides due to the combined action of the gravitational pull of the Moon and Sun and the centrifugal force. 2. Diagram is mandatory for illustration. 3. Bring out the difference between Springtide and Neap tide, their formation, and their period. 4. List out the economic advantage of tides for human beings. Answer: The periodical rise and fall of the sea level, once or twice a day, mainly due to the attraction of the sun and the moon, is called a tide. The resultant force of two forces namely the Moon’s gravitational pull and the sun’s gravitational pull is the major cause for the occurrence of tides. Another factor is centrifugal force, which is the force that acts to counter the effect of the resultant gravitational force. Together, the gravitational pull and the centrifugal force are responsible for creating the two major tidal bulges on the earth. [Here bring diagram] On the surface of the earth, nearest the moon, pull or the attractive force of the moon is greater than the centrifugal force, and so there is a net force causing a bulge towards the moon. On the opposite side of the earth, the attractive force is less, as it is farther away from the moon, the centrifugal force is dominant. Hence, there is a net force away from the moon. It creates the second bulge away from the moon. Spring Tide and Neap tide [Here bring diagram] The position of both the sun and the moon in relation to the earth has a direct bearing on tide height. When the sun, the moon, and the earth are in a straight line, the resultant force is the summation of the forces exerted by the Sun and the Moon. These are called spring tides. When the position of the sun, earth and moon are at right angles neap tides occur. The resultant force is the difference between the gravitational pull exerted by sun and moon. At this time the forces of the sun and moon tend to counteract one another. The Moon’s attraction, though more than twice as strong as the sun’s, is diminished by the counteracting force of the sun’s gravitational pull. Height of the spring tides is high as compared to neap tides. Spring tides occur twice a month, one on full moon period and another during new moon period. Neap tides occur halfway between each new and full moon – at the first quarter and last quarter moon phase –Normally, there is a seven day interval between the spring tides and neap tides. Economic advantages of Tides for human beings are: 1. Since tides are caused by the earth-moon-sun positions which are known accurately, the tides can be predicted well in advance. This helps the navigators and fishermen plan their activities. 2. Tidal flows are of great importance in navigation. Tidal heights are very important, especially harbors near rivers and within estuaries having shallow ‘bars’ at the entrance, which prevent ships and boats from entering into the harbour. 3. Tides are also helpful in desilting the sediments and in removing polluted water from river estuaries. 4. [Tides are used to generate electrical power (in Canada, France, Russia, and China). A 3 MW tidal power project at Durgaduani in Sunderbans of West Bengal is under way.]
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##Question:What are various forces responsible for the formation of Tides? Differentiate between Spring tides and Neap tides. Also, bring out the economic advantages of tides. (15 Marks/250 words )##Answer:Approach: 1. Briefly mention what are tides. Explain the formation of tides due to the combined action of the gravitational pull of the Moon and Sun and the centrifugal force. 2. Diagram is mandatory for illustration. 3. Bring out the difference between Springtide and Neap tide, their formation, and their period. 4. List out the economic advantage of tides for human beings. Answer: The periodical rise and fall of the sea level, once or twice a day, mainly due to the attraction of the sun and the moon, is called a tide. The resultant force of two forces namely the Moon’s gravitational pull and the sun’s gravitational pull is the major cause for the occurrence of tides. Another factor is centrifugal force, which is the force that acts to counter the effect of the resultant gravitational force. Together, the gravitational pull and the centrifugal force are responsible for creating the two major tidal bulges on the earth. [Here bring diagram] On the surface of the earth, nearest the moon, pull or the attractive force of the moon is greater than the centrifugal force, and so there is a net force causing a bulge towards the moon. On the opposite side of the earth, the attractive force is less, as it is farther away from the moon, the centrifugal force is dominant. Hence, there is a net force away from the moon. It creates the second bulge away from the moon. Spring Tide and Neap tide [Here bring diagram] The position of both the sun and the moon in relation to the earth has a direct bearing on tide height. When the sun, the moon, and the earth are in a straight line, the resultant force is the summation of the forces exerted by the Sun and the Moon. These are called spring tides. When the position of the sun, earth and moon are at right angles neap tides occur. The resultant force is the difference between the gravitational pull exerted by sun and moon. At this time the forces of the sun and moon tend to counteract one another. The Moon’s attraction, though more than twice as strong as the sun’s, is diminished by the counteracting force of the sun’s gravitational pull. Height of the spring tides is high as compared to neap tides. Spring tides occur twice a month, one on full moon period and another during new moon period. Neap tides occur halfway between each new and full moon – at the first quarter and last quarter moon phase –Normally, there is a seven day interval between the spring tides and neap tides. Economic advantages of Tides for human beings are: 1. Since tides are caused by the earth-moon-sun positions which are known accurately, the tides can be predicted well in advance. This helps the navigators and fishermen plan their activities. 2. Tidal flows are of great importance in navigation. Tidal heights are very important, especially harbors near rivers and within estuaries having shallow ‘bars’ at the entrance, which prevent ships and boats from entering into the harbour. 3. Tides are also helpful in desilting the sediments and in removing polluted water from river estuaries. 4. [Tides are used to generate electrical power (in Canada, France, Russia, and China). A 3 MW tidal power project at Durgaduani in Sunderbans of West Bengal is under way.]
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पठार क्या होते हैं? भारत के प्रमुख पठारी क्षेत्रों का उनके निर्माण के कारकों और उनकी विशेषताओं के साथ विस्तार से वर्णन कीजिये| (200 शब्द)
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दृष्टिकोण- भूमिका में पठार को परिभाषित कीजिये, प्रथम भाग में भारत में पठारों की उपस्थिति को स्पष्ट कीजिये, दूसरे भाग में भारत के प्रमुख पठारी क्षेत्रों के निर्माण के कारकों एवं उनकी विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिये अंतिम में पठारों के महत्व के संदर्भ में निष्कर्ष देकर उत्तर समाप्त कीजिये| पृथ्वी पर मिलने वाले द्वितीय क्रम के उच्चावचों अथवा स्थल रुपों मेंपठारअत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं|पठार ऊँचाई में पर्वतों से कम तथा मैदानों से अधिक ऊँचे होते हैं । सामान्यतया 500 फीट से अधिक ऊँचे भाग को पठार कहते हैं। वस्तुतः इनकी मुख्य विशेषता यह है कि ये मैदानों की अपेक्षा थोड़े से अधिक ऊँचे होते हैं। पठारों का विस्तार पृथ्वी के लगभग 33 प्रतिशत भाग पर है। पठारों का निर्माण विभिन्न रूपों में हो सकता है| ये किसी भूगार्भिक क्रिया के कारण पृथ्वी के एक बड़े हिस्से का अपने आसपास की तुलना में ऊँचा उठ जाने के कारण निर्मित हो सकते हैं अथवा इनका निर्माण ज्वालामुखी के बाद लावा के एक स्थान पर अधिक मात्रा में जमा हो जाने के कारण भी हो सकता है| इसके अतिरिक्त पर्वत निरंतर अपक्षय-अपरदन से जब घिसकर नीचा हो जाए तो भी पठार निर्मित हो सकते हैं| पर्वतों के निर्माण के समय किसी समीपवर्ती भाग के अधिक ऊपर न उठ पाने के कारण भी पठार का निर्माण होता हैं। पठारों के निर्माण में अन्तर्जात एवं बहिर्जात दोनों बलों का योगदान होता है| पठारों को अंतर्पर्वतीय पठार, पर्वतपदीय पठार, महाद्वीपीय पठार, तटीय पठार, पीडमोंट पठार आदि रूपों में वर्गीकृत किया जाता है| भारत के प्रायद्वीपीय भाग में लगभग 9 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में पठारी क्षेत्र विस्तृत है| इसकी औसत ऊँचाई 500-750 मी. के मध्य है । यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार है । यह विश्व के प्राचीनतम पठारों में से भी एक है । इस पठार की स्थलाकृति पर सभी महत्वपूर्ण भूसंचलन का प्रभाव पड़ा है । यहाँ लंबे समय से अपरदन की क्रिया जारी हैं । भूसंचलन और जलवायु परिवर्तन के कारण इस प्रदेश में नवीनता के भी प्रमाण मिलते हैं । इन प्रभावों के परिणामस्वरूप यह प्रदेश जटिल पठारी स्थलाकृति का प्रदेश बन गया है। यद्यपि यह पठारी स्थलाकृति है, लेकिन यहाँ अनेक अवशिष्ट पर्वत और पहाडि़याँ भी हैं । अधिकतर अवशिष्ट पर्वत पठार के सीमांत पर स्थित हैं । ये पर्वत ही तथा ऊँचाई और संरचना की विषमता इस पठारी क्षेत्र को उप पठारों में विभाजित करती हैं । अतः इसे ‘पठारों का पठार’ भी कहा गया है।प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है|यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं उसके अपवाह के परिणामस्वरुप बना था| यह कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है| प्रायद्वीपीय पठार को कुछ निहित विशिष्टताओं के कारण विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है| प्रमुख पठारी क्षेत्र एवं उनकी विशेषताएं अरावली क्षेत्र अरावली, प्रायद्वीपीय पठार पर उपस्थित एकमात्र मोड़दार पर्वत है, यह प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है| इसका निर्माण पैलियोजोइक काल में हुआ था, इस प्रकार यह भारत का प्राचीनतम मोडदार पर्वत है| अरावली की लम्बाई लगभग 700 किमी है|यह यूराल एवं अप्लेशियन पर्वत कासमकालीनहै| उत्तर से दक्षिण जाने पर इसकी चौड़ाई एवं उचाई दोनों में वृद्धि होती है| प्राचीनकालीन होने के कारण लगातार अपक्षय अपरदन के कारण इसकी निरंतरता भंग हो गयी है| अतः इसे अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है| मालवा का पठार मालवा का पठार ज्वालामुखी निर्मित पठार है , यह निकटस्थ पहाड़ी क्षेत्र के बीच सपाट मैदानी क्षेत्र के रूप में है, प्रायद्वीपीय पठार की सघनतम आबादी वाला क्षेत्र है यहाँ भोपाल स्थित है छोटा नागपुर का पठार छोटा नागपुर का पठार विश्व के प्राचीनतम भागों में से एक जो प्रायद्वीपीय पठार का प्रमुख केन्द्रक है, छोटा नागपुर का पठार आर्कियन युग की प्राचीनतम रवेदार चट्टानों से निर्मित है, यह दो भागों में विभाजित है| उत्तरी भाग को हजारीबाग़ का पठार एवं दक्षिणी भाग को रांची के पठार के नाम से जाना जाता है,दोनों के बीच से दामोदर नदी बहती है| रांची का पठार विश्व में अपरदन चक्र के अंतिम रूप का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, यहाँ बचे छोटे अवशेषों को पट भूमि कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार खनिज की दृष्टि से अधिकतम विविधता वाला क्षेत्र है| अतः इसे भारत का रूर उपनाम से भी जाना जाता है, उदाहरण रानीगंज एवं झरिया कोयला क्षेत्र, सिंहभूम, क्योंझर, कोडरमा, जादूगुडा आदि क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार के अंतर्गत ही आते हैं| दक्कन का पठार दक्कन के पठार का निर्माण क्रीटेशियस युग में हुआ| विस्तार उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में 16डिग्री उत्तरी अक्षांश तक,पूर्व में तेलंगाना के पठार तक विस्तृतहै| दक्कन के पठार की गहराई पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है जो मुंबई के पास अधिकतम है| बहुत लम्बे समय से बहिर्जात बल के क्षेत्रीय अंतर के कारण दक्कन के पठार में सीढ़ीनुमा आकृति का निर्माण हुआ है, जिस कारण इसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं दक्कन के पठार में अपरदनात्मक अंतर के कारण कई उच्च भूमियाँ पर्वत का आभास कराती हैं, जैसे अजंता, बालाघाट, हरिश्चन्द्र श्रेणियां आदि पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत नवीन स्थलाकृति है| पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग के भ्रंशन के कारण उत्पन्न हुआ है| जब भारतीय प्लेट की टक्कर उत्तर की ओर हो रही थी उसी समय पश्चिमी भाग टूट कर नीचे गिर गया, जिसके तीन मुख्य परिणाम हुएयथा अरब सागर का विस्तार, पश्चिमी घाट का निर्माण एवं प्रायद्वीपीय पठार ढाल में परिवर्तन| अर्थात पश्चिमी घाट का उत्थान विवर्तनिक परिघटना से सम्बन्धित है| इसका उत्तरी भाग दक्कन के पठार का भाग होने के कारण लावा से निर्मित है जबकि दक्षिणी भाग में अर्कियन युग के चट्टानें पायी जाती हैं जो कर्नाटक के पठार का भाग होने के कारण खनिज संपन्न है इस क्षेत्र से सबसे महत्वपूर्ण खनिज के रूप में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है| बाबा बुदान की पहाड़ी में अवस्थित कुद्रेमुख खान,गोवा में बाईचोलिमप्रमुख लौह अयस्क खानें हैं| इसकी औसत ऊँचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है जो अन्नामलाई श्रेणी के अनाईमुड़ी पर सर्वोच्च है| नीलगिरी की पहाड़ी के पास पूर्वी-पश्चिमी घाट का मिलन होता है पूर्वी घाट पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट की तरह निरंतरता नहीं है, ये प्राचीन होने के कारण अनेक नदियों ने बीच के क्षेत्र को काट काट कर निरंतरता को भंग किया है निरंतरता को भंग होने के कारण पूर्वी घाट छोटे एवं अलग-अलग टीलों के रूप में विद्यमान है, जैसे जावादी, शेवराय, बिलिगिरीरंगा आदि| कर्नाटक का पठार कर्नाटक का पठार दो भाग में विभाजित है, इसमें पश्चिमी भाग को मलनाड कहते है और पूर्वी भाग को मैदान कहते हैं मलनाड अर्कियन चट्टानों द्वारा निर्मित खनिज संपन्न है जबकि मैदान कृषि के लिए अधिक उपयुक्त है, परन्तु वर्षा की कमी के कारण यहाँ शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है| उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की भारतीय पठारी क्षेत्र अनेक रूपों में विशिष्ट है| खनिजों की प्राप्ति के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठार में अनेक जलप्रपात मिलते हैं इन जल प्रपातों से विद्युत उत्पादन का कार्य किया जाता है। पठारों के बीच में अनेक प्राकृतिक गड्ढे मिलते हैं जिसके कारण तालाबों की अधिकता पाई जाती है जिससे सिंचाई व्यवस्था संभव हो पाती है। लावा पठार के अपरदन एवं अपक्षय के उपजाऊ काली मिट्टी निर्मित हुई है ।जो कपास सोयाबीन एवं चना की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसी प्रकार पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लैटेराइट मिट्टी की उत्पत्ति हुई है। जिन पर मसाला चाय कॉफी इत्यादि की खेती संभव हो पाती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पठार आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं|
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##Question:पठार क्या होते हैं? भारत के प्रमुख पठारी क्षेत्रों का उनके निर्माण के कारकों और उनकी विशेषताओं के साथ विस्तार से वर्णन कीजिये| (200 शब्द)##Answer:दृष्टिकोण- भूमिका में पठार को परिभाषित कीजिये, प्रथम भाग में भारत में पठारों की उपस्थिति को स्पष्ट कीजिये, दूसरे भाग में भारत के प्रमुख पठारी क्षेत्रों के निर्माण के कारकों एवं उनकी विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिये अंतिम में पठारों के महत्व के संदर्भ में निष्कर्ष देकर उत्तर समाप्त कीजिये| पृथ्वी पर मिलने वाले द्वितीय क्रम के उच्चावचों अथवा स्थल रुपों मेंपठारअत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं|पठार ऊँचाई में पर्वतों से कम तथा मैदानों से अधिक ऊँचे होते हैं । सामान्यतया 500 फीट से अधिक ऊँचे भाग को पठार कहते हैं। वस्तुतः इनकी मुख्य विशेषता यह है कि ये मैदानों की अपेक्षा थोड़े से अधिक ऊँचे होते हैं। पठारों का विस्तार पृथ्वी के लगभग 33 प्रतिशत भाग पर है। पठारों का निर्माण विभिन्न रूपों में हो सकता है| ये किसी भूगार्भिक क्रिया के कारण पृथ्वी के एक बड़े हिस्से का अपने आसपास की तुलना में ऊँचा उठ जाने के कारण निर्मित हो सकते हैं अथवा इनका निर्माण ज्वालामुखी के बाद लावा के एक स्थान पर अधिक मात्रा में जमा हो जाने के कारण भी हो सकता है| इसके अतिरिक्त पर्वत निरंतर अपक्षय-अपरदन से जब घिसकर नीचा हो जाए तो भी पठार निर्मित हो सकते हैं| पर्वतों के निर्माण के समय किसी समीपवर्ती भाग के अधिक ऊपर न उठ पाने के कारण भी पठार का निर्माण होता हैं। पठारों के निर्माण में अन्तर्जात एवं बहिर्जात दोनों बलों का योगदान होता है| पठारों को अंतर्पर्वतीय पठार, पर्वतपदीय पठार, महाद्वीपीय पठार, तटीय पठार, पीडमोंट पठार आदि रूपों में वर्गीकृत किया जाता है| भारत के प्रायद्वीपीय भाग में लगभग 9 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में पठारी क्षेत्र विस्तृत है| इसकी औसत ऊँचाई 500-750 मी. के मध्य है । यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार है । यह विश्व के प्राचीनतम पठारों में से भी एक है । इस पठार की स्थलाकृति पर सभी महत्वपूर्ण भूसंचलन का प्रभाव पड़ा है । यहाँ लंबे समय से अपरदन की क्रिया जारी हैं । भूसंचलन और जलवायु परिवर्तन के कारण इस प्रदेश में नवीनता के भी प्रमाण मिलते हैं । इन प्रभावों के परिणामस्वरूप यह प्रदेश जटिल पठारी स्थलाकृति का प्रदेश बन गया है। यद्यपि यह पठारी स्थलाकृति है, लेकिन यहाँ अनेक अवशिष्ट पर्वत और पहाडि़याँ भी हैं । अधिकतर अवशिष्ट पर्वत पठार के सीमांत पर स्थित हैं । ये पर्वत ही तथा ऊँचाई और संरचना की विषमता इस पठारी क्षेत्र को उप पठारों में विभाजित करती हैं । अतः इसे ‘पठारों का पठार’ भी कहा गया है।प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है|यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं उसके अपवाह के परिणामस्वरुप बना था| यह कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है| प्रायद्वीपीय पठार को कुछ निहित विशिष्टताओं के कारण विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है| प्रमुख पठारी क्षेत्र एवं उनकी विशेषताएं अरावली क्षेत्र अरावली, प्रायद्वीपीय पठार पर उपस्थित एकमात्र मोड़दार पर्वत है, यह प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है| इसका निर्माण पैलियोजोइक काल में हुआ था, इस प्रकार यह भारत का प्राचीनतम मोडदार पर्वत है| अरावली की लम्बाई लगभग 700 किमी है|यह यूराल एवं अप्लेशियन पर्वत कासमकालीनहै| उत्तर से दक्षिण जाने पर इसकी चौड़ाई एवं उचाई दोनों में वृद्धि होती है| प्राचीनकालीन होने के कारण लगातार अपक्षय अपरदन के कारण इसकी निरंतरता भंग हो गयी है| अतः इसे अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है| मालवा का पठार मालवा का पठार ज्वालामुखी निर्मित पठार है , यह निकटस्थ पहाड़ी क्षेत्र के बीच सपाट मैदानी क्षेत्र के रूप में है, प्रायद्वीपीय पठार की सघनतम आबादी वाला क्षेत्र है यहाँ भोपाल स्थित है छोटा नागपुर का पठार छोटा नागपुर का पठार विश्व के प्राचीनतम भागों में से एक जो प्रायद्वीपीय पठार का प्रमुख केन्द्रक है, छोटा नागपुर का पठार आर्कियन युग की प्राचीनतम रवेदार चट्टानों से निर्मित है, यह दो भागों में विभाजित है| उत्तरी भाग को हजारीबाग़ का पठार एवं दक्षिणी भाग को रांची के पठार के नाम से जाना जाता है,दोनों के बीच से दामोदर नदी बहती है| रांची का पठार विश्व में अपरदन चक्र के अंतिम रूप का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, यहाँ बचे छोटे अवशेषों को पट भूमि कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार खनिज की दृष्टि से अधिकतम विविधता वाला क्षेत्र है| अतः इसे भारत का रूर उपनाम से भी जाना जाता है, उदाहरण रानीगंज एवं झरिया कोयला क्षेत्र, सिंहभूम, क्योंझर, कोडरमा, जादूगुडा आदि क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार के अंतर्गत ही आते हैं| दक्कन का पठार दक्कन के पठार का निर्माण क्रीटेशियस युग में हुआ| विस्तार उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में 16डिग्री उत्तरी अक्षांश तक,पूर्व में तेलंगाना के पठार तक विस्तृतहै| दक्कन के पठार की गहराई पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है जो मुंबई के पास अधिकतम है| बहुत लम्बे समय से बहिर्जात बल के क्षेत्रीय अंतर के कारण दक्कन के पठार में सीढ़ीनुमा आकृति का निर्माण हुआ है, जिस कारण इसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं दक्कन के पठार में अपरदनात्मक अंतर के कारण कई उच्च भूमियाँ पर्वत का आभास कराती हैं, जैसे अजंता, बालाघाट, हरिश्चन्द्र श्रेणियां आदि पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत नवीन स्थलाकृति है| पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग के भ्रंशन के कारण उत्पन्न हुआ है| जब भारतीय प्लेट की टक्कर उत्तर की ओर हो रही थी उसी समय पश्चिमी भाग टूट कर नीचे गिर गया, जिसके तीन मुख्य परिणाम हुएयथा अरब सागर का विस्तार, पश्चिमी घाट का निर्माण एवं प्रायद्वीपीय पठार ढाल में परिवर्तन| अर्थात पश्चिमी घाट का उत्थान विवर्तनिक परिघटना से सम्बन्धित है| इसका उत्तरी भाग दक्कन के पठार का भाग होने के कारण लावा से निर्मित है जबकि दक्षिणी भाग में अर्कियन युग के चट्टानें पायी जाती हैं जो कर्नाटक के पठार का भाग होने के कारण खनिज संपन्न है इस क्षेत्र से सबसे महत्वपूर्ण खनिज के रूप में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है| बाबा बुदान की पहाड़ी में अवस्थित कुद्रेमुख खान,गोवा में बाईचोलिमप्रमुख लौह अयस्क खानें हैं| इसकी औसत ऊँचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है जो अन्नामलाई श्रेणी के अनाईमुड़ी पर सर्वोच्च है| नीलगिरी की पहाड़ी के पास पूर्वी-पश्चिमी घाट का मिलन होता है पूर्वी घाट पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट की तरह निरंतरता नहीं है, ये प्राचीन होने के कारण अनेक नदियों ने बीच के क्षेत्र को काट काट कर निरंतरता को भंग किया है निरंतरता को भंग होने के कारण पूर्वी घाट छोटे एवं अलग-अलग टीलों के रूप में विद्यमान है, जैसे जावादी, शेवराय, बिलिगिरीरंगा आदि| कर्नाटक का पठार कर्नाटक का पठार दो भाग में विभाजित है, इसमें पश्चिमी भाग को मलनाड कहते है और पूर्वी भाग को मैदान कहते हैं मलनाड अर्कियन चट्टानों द्वारा निर्मित खनिज संपन्न है जबकि मैदान कृषि के लिए अधिक उपयुक्त है, परन्तु वर्षा की कमी के कारण यहाँ शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है| उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की भारतीय पठारी क्षेत्र अनेक रूपों में विशिष्ट है| खनिजों की प्राप्ति के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठार में अनेक जलप्रपात मिलते हैं इन जल प्रपातों से विद्युत उत्पादन का कार्य किया जाता है। पठारों के बीच में अनेक प्राकृतिक गड्ढे मिलते हैं जिसके कारण तालाबों की अधिकता पाई जाती है जिससे सिंचाई व्यवस्था संभव हो पाती है। लावा पठार के अपरदन एवं अपक्षय के उपजाऊ काली मिट्टी निर्मित हुई है ।जो कपास सोयाबीन एवं चना की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसी प्रकार पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लैटेराइट मिट्टी की उत्पत्ति हुई है। जिन पर मसाला चाय कॉफी इत्यादि की खेती संभव हो पाती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पठार आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं|
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ईसा पूर्व छठी सदी के समकालीन भारतीय समाज में विद्यमान वे कौन से सामाजिक-आर्थिक कारक थे जिसने एक नवीन पंथ के रूप में, बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए पृष्ठभूमि निर्मित की ? उक्त सन्दर्भ में बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं और महत्त्व की चर्चा कीजिये|
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दृष्टिकोण : ईसा पूर्व छठी सदी की ऐतिहासिक प्रमाण एवं मुख्य सामाजिक परिवर्तनों के आधार पर परिचय दीजिये बुद्ध युगीन समाज की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिये बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं बौद्ध धर्म का मुख्य महत्तायें एवं उसके मुख्य प्रभाव ans. प्रस्तावना पुरातत्व के अनुसार ईसा पूर्व छठी सदी का काल उत्तरी काला पोलिशदार मृदभांड (NBPW) अवस्था के आरम्भ का काल है| इसी काल में गंगा के मैदान में नगरीकरण की शुरुआत हुई जो भारत का द्वितीय नगरीकरण कहलाता है| हालांकि विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव इसी काल में हुआ लेकिन इसी काल में पोर्र्व से चले आ रहे कबायली व्यवस्था वाला समाज वर्णों में विभक्त हो गया| बुद्ध युगीन समाज वर्णव्यवस्था - वर्णव्यवस्था का प्रचलन समकालीन व्यवस्था से जाति व्यवस्था के भी न मिलने लगते हैं| दास प्रथा -दास प्रथा एवं छुआ छूत के भी साक्ष्य मिलते शिक्षा - शिक्षा व्यवस्था वैदिक काल की ही तरह थी| इसके साथ ही जैन एवं बौद्ध मठ भी शिक्षा के केंद्र के रूप में दिखाई देते हैं| आवासीय जीवन -पक्की ईटों के साक्ष्य मिलते हैं ,निश्चित तौर पर यह समकालीन आवासीय जीवन से सम्बंधित होगा | आश्रम व्यवस्था - इस व्यवस्था का पूर्णतः प्रचलन तथा संस्कारों को सुपरिभाषित किया गया तथा पुरुषार्थ ,गोत्र प्रथा जैसे विशेषताओं की निरंतरता बनी रही है | बौद्ध धर्म जीवन सम्बंधित तथ्य जन्म -563 BC लुम्बिनी कपिलवस्तु राज्य ,शक्य गण ,पिता - शुद्धोदन .माता-महामाया ,पालन-पोषण- प्रजापति गौतमी;पत्नी-यशोधरा मृत्यु-483 BC 29 वर्ष में गृह त्याग -घोरा - महानिष्क्रमण वैशाली -अलार कलाम ;राजगृह-रुद्रकराम्पुत्र बोधगया(उरुवेला )35 वर्ष की उम्र में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति प्रमुख शिक्षाएँ प्रमुख उद्येश्य -दुखों से मुक्ति या निर्वाण या मोक्ष से प्राप्ति | मोक्ष के लिए शारीर त्याग को आवश्यक नहीं माना गया है बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में उतरने पर बल दिया गया है| इसी सन्दर्भ में बुद्ध ने चार आर्य सत्य का उल्लेख किया है भेदभाव और अन्धविश्वास के विरोधी -दया और करुणा के आधार पर गरीबों,दासों के साथ मानवीय व्यवहार करने के उपदेश | त्रिरत्न - बुद्ध ,धम्म और संघ बुद्ध की शिक्षाओं का महत्त्व धर्म का सरलीकरण- आचरण के सन्दर्भ में बुद्ध की शिक्षाएं - समानता,अशिक्षा भाषा - आम लोगों की भाषा में (पाली) बुद्ध ने सन्देश दिया जिसने आम जन को ज्ञान की प्राप्ति करवाई धैर्य पूर्वक कार्य करने की शैली बुद्ध का योगदान या प्रभाव धर्म का सरलीकरण तथा मानव समुदाय को कर्मकाण्ड रहित धर्म प्रदान किया | कला - स्थापत्य कला (स्तूप ,चैत्य ,विहार );मूर्ती कला -गंधार और मथुरा कला ;चित्रकला-अजंता की चित्रकला ; भाषा -पाली एवं संस्कृत भाषा में बुद्ध के जीवन पर आधारित पुस्तकों की रचना | ये पुस्तकें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं | असमानता का विरोध - इनके उपदेशों में प्रत्येक प्रकार की असमानता की आलोचना किये गए हैं| तथा इसके साथ ही अहिंसा आदि जैसे उपदेश आज भी एक स्वस्थ्य समाज के निर्माण करने में सहायक हैं | आर्थिक - आर्थिक गतिविधियों को नैतिकता से सम्बंधित किया ,तथा आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए धन के संचय के निषेध पर बल ,गरीबों और दासों पर दया तथा उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की भी सलाह निष्कर्ष इस प्रकार वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रथम सुधारवादी व योजनाबद्ध कार्य इसी काल की देन हैं जो आगे चलकर भारतीय समाज में मानवतावादी चिंतन परंपरा के लिए आधार का कार्य करती हैं |
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##Question:ईसा पूर्व छठी सदी के समकालीन भारतीय समाज में विद्यमान वे कौन से सामाजिक-आर्थिक कारक थे जिसने एक नवीन पंथ के रूप में, बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए पृष्ठभूमि निर्मित की ? उक्त सन्दर्भ में बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं और महत्त्व की चर्चा कीजिये|##Answer:दृष्टिकोण : ईसा पूर्व छठी सदी की ऐतिहासिक प्रमाण एवं मुख्य सामाजिक परिवर्तनों के आधार पर परिचय दीजिये बुद्ध युगीन समाज की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिये बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं बौद्ध धर्म का मुख्य महत्तायें एवं उसके मुख्य प्रभाव ans. प्रस्तावना पुरातत्व के अनुसार ईसा पूर्व छठी सदी का काल उत्तरी काला पोलिशदार मृदभांड (NBPW) अवस्था के आरम्भ का काल है| इसी काल में गंगा के मैदान में नगरीकरण की शुरुआत हुई जो भारत का द्वितीय नगरीकरण कहलाता है| हालांकि विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव इसी काल में हुआ लेकिन इसी काल में पोर्र्व से चले आ रहे कबायली व्यवस्था वाला समाज वर्णों में विभक्त हो गया| बुद्ध युगीन समाज वर्णव्यवस्था - वर्णव्यवस्था का प्रचलन समकालीन व्यवस्था से जाति व्यवस्था के भी न मिलने लगते हैं| दास प्रथा -दास प्रथा एवं छुआ छूत के भी साक्ष्य मिलते शिक्षा - शिक्षा व्यवस्था वैदिक काल की ही तरह थी| इसके साथ ही जैन एवं बौद्ध मठ भी शिक्षा के केंद्र के रूप में दिखाई देते हैं| आवासीय जीवन -पक्की ईटों के साक्ष्य मिलते हैं ,निश्चित तौर पर यह समकालीन आवासीय जीवन से सम्बंधित होगा | आश्रम व्यवस्था - इस व्यवस्था का पूर्णतः प्रचलन तथा संस्कारों को सुपरिभाषित किया गया तथा पुरुषार्थ ,गोत्र प्रथा जैसे विशेषताओं की निरंतरता बनी रही है | बौद्ध धर्म जीवन सम्बंधित तथ्य जन्म -563 BC लुम्बिनी कपिलवस्तु राज्य ,शक्य गण ,पिता - शुद्धोदन .माता-महामाया ,पालन-पोषण- प्रजापति गौतमी;पत्नी-यशोधरा मृत्यु-483 BC 29 वर्ष में गृह त्याग -घोरा - महानिष्क्रमण वैशाली -अलार कलाम ;राजगृह-रुद्रकराम्पुत्र बोधगया(उरुवेला )35 वर्ष की उम्र में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति प्रमुख शिक्षाएँ प्रमुख उद्येश्य -दुखों से मुक्ति या निर्वाण या मोक्ष से प्राप्ति | मोक्ष के लिए शारीर त्याग को आवश्यक नहीं माना गया है बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में उतरने पर बल दिया गया है| इसी सन्दर्भ में बुद्ध ने चार आर्य सत्य का उल्लेख किया है भेदभाव और अन्धविश्वास के विरोधी -दया और करुणा के आधार पर गरीबों,दासों के साथ मानवीय व्यवहार करने के उपदेश | त्रिरत्न - बुद्ध ,धम्म और संघ बुद्ध की शिक्षाओं का महत्त्व धर्म का सरलीकरण- आचरण के सन्दर्भ में बुद्ध की शिक्षाएं - समानता,अशिक्षा भाषा - आम लोगों की भाषा में (पाली) बुद्ध ने सन्देश दिया जिसने आम जन को ज्ञान की प्राप्ति करवाई धैर्य पूर्वक कार्य करने की शैली बुद्ध का योगदान या प्रभाव धर्म का सरलीकरण तथा मानव समुदाय को कर्मकाण्ड रहित धर्म प्रदान किया | कला - स्थापत्य कला (स्तूप ,चैत्य ,विहार );मूर्ती कला -गंधार और मथुरा कला ;चित्रकला-अजंता की चित्रकला ; भाषा -पाली एवं संस्कृत भाषा में बुद्ध के जीवन पर आधारित पुस्तकों की रचना | ये पुस्तकें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं | असमानता का विरोध - इनके उपदेशों में प्रत्येक प्रकार की असमानता की आलोचना किये गए हैं| तथा इसके साथ ही अहिंसा आदि जैसे उपदेश आज भी एक स्वस्थ्य समाज के निर्माण करने में सहायक हैं | आर्थिक - आर्थिक गतिविधियों को नैतिकता से सम्बंधित किया ,तथा आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए धन के संचय के निषेध पर बल ,गरीबों और दासों पर दया तथा उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की भी सलाह निष्कर्ष इस प्रकार वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रथम सुधारवादी व योजनाबद्ध कार्य इसी काल की देन हैं जो आगे चलकर भारतीय समाज में मानवतावादी चिंतन परंपरा के लिए आधार का कार्य करती हैं |
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What are various forces responsible for the formation of Tides? Differentiate between Spring tides and Neap tides. Also, bring out the economic advantages of tides. (150 words / 10 marks)
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Approach: 1. Briefly mention what are tides. Explain the formation of tides due to the combined action of the gravitational pull of Moon and Sun and the centrifugal force. 2. A diagram is required for illustration. 3. Bring out the difference between Spring tide and Neap tide, their formation and period. 4. List out the economic advantage of tides for human beings. Answer: The periodical rise and fall of the sea level, once or twice a day, mainly due to the attraction of the sun and the moon, is called a tide. The resultant force of two forces namely Moon’s gravitational pull and the sun’s gravitational pull is the major causes for the occurrence of tides. Another factor is the centrifugal force, which is the force that acts to counter the effect of the resultant gravitational force. Together, the gravitational pull and the centrifugal force are responsible for creating the two major tidal bulges on the earth. [Here bring diagram] On the surface of the earth, nearest to the moon, pull or the attractive force of the moon is greater than the centrifugal force, and so there is a net force causing a bulge towards the moon. On the opposite side of the earth, the attractive force is less, as it is farther away from the moon, the centrifugal force is dominant. Hence, there is a net force away from the moon. It creates the second bulge away from the moon. Spring tide and Neap tide [Here bring diagram] The position of both the sun and the moon in relation to the earth has a direct bearing on tide height. When the sun, the moon, and the earth are in a straight line, the resultant force is the summation of the forces exerted by the Sun and the Moon. These are called spring tides. However, when the position of the sun, earth, and moon are at right angles neap tides occur. The resultant force is the difference between gravitational pull exerted by sun and moon. At this time the forces of the sun and moon tend to counteract one another. The Moon’s attraction, though more than twice as strong as the sun’s, is diminished by the counteracting force of the sun’s gravitational pull. The height of the spring tides is high as compared to neap tides. Spring tides occur twice a month, one on full moon period and another during the new moon period. Neap tides occur halfway between each new and full moon – at the first quarter and last quarter moon phase –Normally, there is a seven-day interval between the spring tides and neap tides. Economic advantages of Tides for human beings are: 1. Since tides are caused by the earth-moon-sun positions which are known accurately, the tides can be predicted well in advance. This helps the navigators and fishermen plan their activities. 2. Tidal flows are of great importance in navigation. Tidal heights are very important, especially harbors near rivers and within estuaries having shallow ‘bars’ at the entrance, which prevent ships and boats from entering into the harbor. 3. Tides are also helpful in desilting the sediments and in removing polluted water from river estuaries. 4. Tides are used to generate electrical power.
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##Question:What are various forces responsible for the formation of Tides? Differentiate between Spring tides and Neap tides. Also, bring out the economic advantages of tides. (150 words / 10 marks)##Answer:Approach: 1. Briefly mention what are tides. Explain the formation of tides due to the combined action of the gravitational pull of Moon and Sun and the centrifugal force. 2. A diagram is required for illustration. 3. Bring out the difference between Spring tide and Neap tide, their formation and period. 4. List out the economic advantage of tides for human beings. Answer: The periodical rise and fall of the sea level, once or twice a day, mainly due to the attraction of the sun and the moon, is called a tide. The resultant force of two forces namely Moon’s gravitational pull and the sun’s gravitational pull is the major causes for the occurrence of tides. Another factor is the centrifugal force, which is the force that acts to counter the effect of the resultant gravitational force. Together, the gravitational pull and the centrifugal force are responsible for creating the two major tidal bulges on the earth. [Here bring diagram] On the surface of the earth, nearest to the moon, pull or the attractive force of the moon is greater than the centrifugal force, and so there is a net force causing a bulge towards the moon. On the opposite side of the earth, the attractive force is less, as it is farther away from the moon, the centrifugal force is dominant. Hence, there is a net force away from the moon. It creates the second bulge away from the moon. Spring tide and Neap tide [Here bring diagram] The position of both the sun and the moon in relation to the earth has a direct bearing on tide height. When the sun, the moon, and the earth are in a straight line, the resultant force is the summation of the forces exerted by the Sun and the Moon. These are called spring tides. However, when the position of the sun, earth, and moon are at right angles neap tides occur. The resultant force is the difference between gravitational pull exerted by sun and moon. At this time the forces of the sun and moon tend to counteract one another. The Moon’s attraction, though more than twice as strong as the sun’s, is diminished by the counteracting force of the sun’s gravitational pull. The height of the spring tides is high as compared to neap tides. Spring tides occur twice a month, one on full moon period and another during the new moon period. Neap tides occur halfway between each new and full moon – at the first quarter and last quarter moon phase –Normally, there is a seven-day interval between the spring tides and neap tides. Economic advantages of Tides for human beings are: 1. Since tides are caused by the earth-moon-sun positions which are known accurately, the tides can be predicted well in advance. This helps the navigators and fishermen plan their activities. 2. Tidal flows are of great importance in navigation. Tidal heights are very important, especially harbors near rivers and within estuaries having shallow ‘bars’ at the entrance, which prevent ships and boats from entering into the harbor. 3. Tides are also helpful in desilting the sediments and in removing polluted water from river estuaries. 4. Tides are used to generate electrical power.
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हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का उल्लेख करते हुए पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी हिमालय में पाए जाने वाले मुख्य अंतरों पर प्रकाश डालिए। (150- 200 शब्द/10 अंक) Referring to the territorial division of the Himalayas, highlight the main differences found in the Eastern Himalayas and the Western Himalayas. (150 - 200 words/10 Marks)
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दृष्टिकोण : हिमालय की अवस्थिति और उसके महत्त्व से सम्बंधित तत्वों पर चर्चा कीजिये हिमालय के प्रादेशिक स्तर पर किये गए विभाजन को वर्णित कीजिये पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी हिमालय में पाए जाने वाले मुख्य अंतरों की चर्चा कीजिये निष्कर्ष में हिमालय की इन विशेषताओं से सम्बंधित कुछ सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की चर्चा कीजिये हिमालय का निर्माण एक लम्बी और जटिल भू-भौतिकी क्रियाओं का परिणाम है जहाँ उचावाच,संरचना और भूआकृति के कारण विभिन्न क्षेत्रीय विभिन्नताएं पायीं जाती हैं| हिमालय की उक्त भिन्नताएं मुख्य रूप से विभिन्न मानवीय गतिविधियों को भी भलीभांति प्रभावित करती हैं | प्रादेशिक विभाजन- इसके आधार पर इनका प्रादेशिक विभाजन किया जाता है जो इस प्रकार हैं : कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालय हिमाचल हिमालय और उतरांचल हिमालय दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय अरुणाचल हिमालय और पूर्वी हिमालय अन्य प्रादेशिक विभाजन- कश्मीर हिमालय /पंजाब हिमालय –सिन्धु से सतलज तक कुमायूं /उत्तराँचल हिमालय – सतलज से काली नेपाल हिमालय –काली से तीस्ता असम हिमालय – तीस्ता से ब्रह्मपुत्र पूर्वी हिमालय और पश्चिम हिमालय में मुख्य अंतर- भूवैज्ञानिक संरचना – पूर्वी हिमालय संकरा है (50 km तक ) जबकि पश्चिम हिमालय 300 km तक चौड़ा है | इससे पश्चिम हिमालय में तीन अलग-अलग पर्वतमाला स्पष्ट रूप में देखी जाती हैं जबकि अरुणाचल प्रदेश में जाकर यह तीनों जाकर संयुक्त हो गयी हैं| अक्षांशीय अवस्थिति – पूर्वी हिमालय ,पश्चिमी हिमालय की तुलना में विषुवत रेखा से अधिक नजदीक है| जलवायु – पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की तुलना में तापमान और वर्षण अधिक होती है| इसलिए पश्चिम हिमालय ,पूर्वी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक शुष्क है| जैव विविधता – पूर्वी हिमालय में अधिक जैव विविधता हिमालय पर्वतमाला में पाई जाने वाली भुआकृतिक विविधता भौगोलिक और पर्यावरणीय आधार पर विविधता पूर्ण वातावरण का निर्माण होता है| फलतः हिमालयी प्रभाव भारत को विश्व में एक विविधतापूर्ण सामाजिक-आर्थिक मानवीय गतिविधियों वाले क्षेत्र में निर्मित करता है|
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##Question:हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का उल्लेख करते हुए पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी हिमालय में पाए जाने वाले मुख्य अंतरों पर प्रकाश डालिए। (150- 200 शब्द/10 अंक) Referring to the territorial division of the Himalayas, highlight the main differences found in the Eastern Himalayas and the Western Himalayas. (150 - 200 words/10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण : हिमालय की अवस्थिति और उसके महत्त्व से सम्बंधित तत्वों पर चर्चा कीजिये हिमालय के प्रादेशिक स्तर पर किये गए विभाजन को वर्णित कीजिये पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी हिमालय में पाए जाने वाले मुख्य अंतरों की चर्चा कीजिये निष्कर्ष में हिमालय की इन विशेषताओं से सम्बंधित कुछ सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की चर्चा कीजिये हिमालय का निर्माण एक लम्बी और जटिल भू-भौतिकी क्रियाओं का परिणाम है जहाँ उचावाच,संरचना और भूआकृति के कारण विभिन्न क्षेत्रीय विभिन्नताएं पायीं जाती हैं| हिमालय की उक्त भिन्नताएं मुख्य रूप से विभिन्न मानवीय गतिविधियों को भी भलीभांति प्रभावित करती हैं | प्रादेशिक विभाजन- इसके आधार पर इनका प्रादेशिक विभाजन किया जाता है जो इस प्रकार हैं : कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालय हिमाचल हिमालय और उतरांचल हिमालय दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय अरुणाचल हिमालय और पूर्वी हिमालय अन्य प्रादेशिक विभाजन- कश्मीर हिमालय /पंजाब हिमालय –सिन्धु से सतलज तक कुमायूं /उत्तराँचल हिमालय – सतलज से काली नेपाल हिमालय –काली से तीस्ता असम हिमालय – तीस्ता से ब्रह्मपुत्र पूर्वी हिमालय और पश्चिम हिमालय में मुख्य अंतर- भूवैज्ञानिक संरचना – पूर्वी हिमालय संकरा है (50 km तक ) जबकि पश्चिम हिमालय 300 km तक चौड़ा है | इससे पश्चिम हिमालय में तीन अलग-अलग पर्वतमाला स्पष्ट रूप में देखी जाती हैं जबकि अरुणाचल प्रदेश में जाकर यह तीनों जाकर संयुक्त हो गयी हैं| अक्षांशीय अवस्थिति – पूर्वी हिमालय ,पश्चिमी हिमालय की तुलना में विषुवत रेखा से अधिक नजदीक है| जलवायु – पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की तुलना में तापमान और वर्षण अधिक होती है| इसलिए पश्चिम हिमालय ,पूर्वी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक शुष्क है| जैव विविधता – पूर्वी हिमालय में अधिक जैव विविधता हिमालय पर्वतमाला में पाई जाने वाली भुआकृतिक विविधता भौगोलिक और पर्यावरणीय आधार पर विविधता पूर्ण वातावरण का निर्माण होता है| फलतः हिमालयी प्रभाव भारत को विश्व में एक विविधतापूर्ण सामाजिक-आर्थिक मानवीय गतिविधियों वाले क्षेत्र में निर्मित करता है|
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What do you mean by Mass Rapid Transport system (MRTS)?How can MRTS help in solving the challenges due to urbanization? (200 words)
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APPROACH- - Explain MRTS. - Mention issues created by urbanisation. - Suggest how MRTS can help to resolve the above issues. ANSWER- Rapid transitormass rapid transit system (MRTS), also known asheavy rail,metro,subway,tube,U-Bahnorunderground, is a type of public transport generally found in urban areas.It is characterized by a large number of passengers at quick intervals, comfortable environment either by natural or forced ventilation, frequent service or less waiting time at Railway Station. URBANISATION AND MRTS Urbanisation has led to issues like traffic congestion, unprecedented growth of personal vehicles and increased road accidents. MRTS is considered to be a solution to the challenges that have resulted from urbanization in the following ways- MRTS can be beneficial for commutation of a large number of people. There will be a reduced dependency on private vehicles. Thus it can solve the issue of traffic congestion. It can also be constructed underground. Thus it may take no road space or destruction to exist structure in a few cases. It can minimise the environmental impacts associated with the use of conventional energy in the vehicles. Thus MRTS can help to control pollution. It also makes less noise which in turn helps to control noise pollution. It can enhance connectivity by integrating with other modes of transportation. It can enhance station accessibility to improve first & last mile connectivity and achieve maximum ridership. Maximise resource efficiency as MRTS is comparatively cheaper than other modes of transportation and travels at high speed. The shift toward public transportation is necessary to make the cities sustainable. Enhanced commuting experience as it is time-saving and comfortable. Urbanisation is leading to migration of population from rural to urban areas at a faster pace. Thus MRTS needs to be at the centre of transport infrastructure to accommodate the humongous population. MRTS is an urban necessity which has other socio-economic benefits like the generation of employment and social integration as people irrespective of caste, religion, region travel together, however, high initial cost of setting, lack of finance and the issue of land acquisition are few challenges that need to be tackled before starting any MRTS project.
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##Question:What do you mean by Mass Rapid Transport system (MRTS)?How can MRTS help in solving the challenges due to urbanization? (200 words)##Answer:APPROACH- - Explain MRTS. - Mention issues created by urbanisation. - Suggest how MRTS can help to resolve the above issues. ANSWER- Rapid transitormass rapid transit system (MRTS), also known asheavy rail,metro,subway,tube,U-Bahnorunderground, is a type of public transport generally found in urban areas.It is characterized by a large number of passengers at quick intervals, comfortable environment either by natural or forced ventilation, frequent service or less waiting time at Railway Station. URBANISATION AND MRTS Urbanisation has led to issues like traffic congestion, unprecedented growth of personal vehicles and increased road accidents. MRTS is considered to be a solution to the challenges that have resulted from urbanization in the following ways- MRTS can be beneficial for commutation of a large number of people. There will be a reduced dependency on private vehicles. Thus it can solve the issue of traffic congestion. It can also be constructed underground. Thus it may take no road space or destruction to exist structure in a few cases. It can minimise the environmental impacts associated with the use of conventional energy in the vehicles. Thus MRTS can help to control pollution. It also makes less noise which in turn helps to control noise pollution. It can enhance connectivity by integrating with other modes of transportation. It can enhance station accessibility to improve first & last mile connectivity and achieve maximum ridership. Maximise resource efficiency as MRTS is comparatively cheaper than other modes of transportation and travels at high speed. The shift toward public transportation is necessary to make the cities sustainable. Enhanced commuting experience as it is time-saving and comfortable. Urbanisation is leading to migration of population from rural to urban areas at a faster pace. Thus MRTS needs to be at the centre of transport infrastructure to accommodate the humongous population. MRTS is an urban necessity which has other socio-economic benefits like the generation of employment and social integration as people irrespective of caste, religion, region travel together, however, high initial cost of setting, lack of finance and the issue of land acquisition are few challenges that need to be tackled before starting any MRTS project.
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परिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं ? इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हुए इसके जैविक घटकों की चर्चा कीजिये । ( 200 शब्द )
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दृष्टिकोण: परिस्थितिकी तंत्र का संक्षिप्त परिचय दीजिये । प्रथम भाग मे परिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिये। दूसरे भाग मे परिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों की चर्चा कीजिये । निष्कर्ष मे समग्रता मे परिस्थितिकी तंत्र के महत्व की संक्षेप मे चर्चा कीजिये। उत्तर : परिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरणके मध्य उनके अंतरसंबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है , इसकी रचना जैविक तथा अजैविक संघटकों से होती है। यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति मे होता है । यह खुला तंत्र होता है तथा विभिन्न प्रकार का हो सकता है। सामान्य रूप से जीव मण्डल के सभी संघटकों के समूह , जो परस्परिक क्रिया मे सम्मिलित होते हैं, को परिस्थितिकी तंत्र कहते हैं।इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं - परिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता उसमे ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। यह संचरित तथा सुसंगठित तंत्र होता है। परिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं तथा यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं। परिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है , जिसमे पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत निवेश तथा बहिर्गमन होता है। आकार के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। परिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख घटक जैविक तथा अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक , उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। उत्पादक स्वपोषित होते हैं, जोकि साधारणतया क्लोरोफिलयुक्त जीव होते हैं और अकार्बनिक अजैविक पदार्थों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति मे संचित कर अपना भोजन बनाते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते है - उत्पादक या स्वपोषी - इसके अंतर्गतहरे पौधे , कुछ जीवाणु व शैवाल आते हैं , जो सूर्य की उपस्थिति मे अपना भोजन बनातेहैं। स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र मे उत्पादक जड़युक्त पौधे जबकि जलीय परिस्थितिकी तंत्र मे पादपप्लवक पौधे प्रमुख उत्पादक हैं। उपभोक्ता - प्राथमिक उपभोक्ता - ये वह उपभोक्ता हैं जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, जैसे बकरी , खरगोश , ऊँट आदि । द्वितीयक उपभोक्ता - वे उपभोक्ता जो पोषण हेतु शाकभक्षियों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं , जैसे भेड़िया आदि । तृतीयक उपभोक्ता - इसमें वे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते है, जैसे - बाज , शार्क , शेर , बाघ इत्यादि। अपघटक या मृतजीवी - इसमे मुख्यतः बैक्टीरियाव कवक आते हैं। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता की तरह अपघटक अपना भोजन निगलते नहीं बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृतप्राय पौधों तथा पशुओं के अवशेषों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित करते हैं। इन मृत अवशेषों के बाह्य श्वसनीय पाचन से सामान्य अकार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है, जिसका अपघटकों द्वारा उपभोग किया जाता है। परिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होता है, जो क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है। यह जीव मण्डल मे एक सुनिश्चित वर्गीकरण को स्पष्ट करता है। वर्तमान में मानवीय गतिविधियों से इस तंत्र को कई प्रकार से नुकसान पहुँच रहा है जिसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
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##Question:परिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं ? इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हुए इसके जैविक घटकों की चर्चा कीजिये । ( 200 शब्द )##Answer:दृष्टिकोण: परिस्थितिकी तंत्र का संक्षिप्त परिचय दीजिये । प्रथम भाग मे परिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिये। दूसरे भाग मे परिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों की चर्चा कीजिये । निष्कर्ष मे समग्रता मे परिस्थितिकी तंत्र के महत्व की संक्षेप मे चर्चा कीजिये। उत्तर : परिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरणके मध्य उनके अंतरसंबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है , इसकी रचना जैविक तथा अजैविक संघटकों से होती है। यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति मे होता है । यह खुला तंत्र होता है तथा विभिन्न प्रकार का हो सकता है। सामान्य रूप से जीव मण्डल के सभी संघटकों के समूह , जो परस्परिक क्रिया मे सम्मिलित होते हैं, को परिस्थितिकी तंत्र कहते हैं।इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं - परिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता उसमे ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। यह संचरित तथा सुसंगठित तंत्र होता है। परिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं तथा यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं। परिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है , जिसमे पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत निवेश तथा बहिर्गमन होता है। आकार के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। परिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख घटक जैविक तथा अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक , उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। उत्पादक स्वपोषित होते हैं, जोकि साधारणतया क्लोरोफिलयुक्त जीव होते हैं और अकार्बनिक अजैविक पदार्थों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति मे संचित कर अपना भोजन बनाते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते है - उत्पादक या स्वपोषी - इसके अंतर्गतहरे पौधे , कुछ जीवाणु व शैवाल आते हैं , जो सूर्य की उपस्थिति मे अपना भोजन बनातेहैं। स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र मे उत्पादक जड़युक्त पौधे जबकि जलीय परिस्थितिकी तंत्र मे पादपप्लवक पौधे प्रमुख उत्पादक हैं। उपभोक्ता - प्राथमिक उपभोक्ता - ये वह उपभोक्ता हैं जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, जैसे बकरी , खरगोश , ऊँट आदि । द्वितीयक उपभोक्ता - वे उपभोक्ता जो पोषण हेतु शाकभक्षियों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं , जैसे भेड़िया आदि । तृतीयक उपभोक्ता - इसमें वे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते है, जैसे - बाज , शार्क , शेर , बाघ इत्यादि। अपघटक या मृतजीवी - इसमे मुख्यतः बैक्टीरियाव कवक आते हैं। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता की तरह अपघटक अपना भोजन निगलते नहीं बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृतप्राय पौधों तथा पशुओं के अवशेषों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित करते हैं। इन मृत अवशेषों के बाह्य श्वसनीय पाचन से सामान्य अकार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है, जिसका अपघटकों द्वारा उपभोग किया जाता है। परिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होता है, जो क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है। यह जीव मण्डल मे एक सुनिश्चित वर्गीकरण को स्पष्ट करता है। वर्तमान में मानवीय गतिविधियों से इस तंत्र को कई प्रकार से नुकसान पहुँच रहा है जिसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
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1937 के प्रांतीय चुनावों और उसके परिणामों का संक्षिप्त वर्णन कीजिये तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में इसके महत्व को बताइये। (10 अंक; 150-200 शब्द ) Briefly describe the 1937 provincial elections and its results, also state its importance in the national independence struggle. (10 marks; 150–200 words)
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अप्रोच :- भूमिका में 1935 के एक्ट और उसके आधार पर 1937 के चुनाव की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । उत्तर के पहले भाग में 1937 के चुनावो में कांग्रेस की स्थिति और उसके परिणाम की चर्चा कीजिये । उत्तर के दूसरे भाग में 1937 के चुनावो का महत्व बताइये । उत्तर के अंत में एक सकारात्मक निष्कर्ष देते हुए उत्तर का अंत कीजिये । उत्तर :- 1935 में भारतीय शासन अधिनियम , ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया , जिसके तहत केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई और प्रांतो में उत्तरदायी सरकार के गठन का प्रावधान किया गया , हालांकि यहा भी निर्णायक शक्ति प्रांतीय गवर्नर के पास ही थी ।1935 के अधिनियम के तहत ही 1937 के प्रांतीय चुनावो का आयोजन किया गया , जिसमे भाग लेने को लेकर कांग्रेस में आपसी विवाद बना हुआ था ।लेकिन अंततः कांग्रेस ने भी चुनाव में भाग लिया और भारी सफलता हासिल की । कांग्रेस ने कुल 1585 असेंबली सीटो में से 711 सीटें जीती और 11 में से 5 प्रांतो में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई । पाँच प्रांतो में मद्रास , बिहार , उड़ीसा , मध्य प्रांत व संयुक्त प्रांत शामिल थे , साथ ही बॉम्बे में भी कांग्रेस को लगभग बहुमत प्राप्त हुआ । आगे चलकर कांग्रेस ने कुछ राजनीतिक सहयोगीयो के साथ पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी सरकार बनाया । हालांकि पंजाब , बंगाल और सिंध प्रांत में कांग्रेस को बहुमत नही प्राप्त हुआ ।इस प्रकार कुल 11 प्रांतो में से कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतो में सरकार बनाया। 1937 के चुनाव हालांकि भारतीय राजनीति में प्रांतीय स्तर पर पूर्णत: उतरदायी सरकार बनाने में तो कामयाब नही हुआ लेकिन , भारतीय नेताओ को आगे संभालने वाली ज़िम्मेदारी की एक रूप रेखा देने में अवश्य ही सफल हुआ । 1937 के चुनावो के महत्व को हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते है ;- कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व नही करती , बल्कि अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व का सूचक है । मंत्रिमंडलों के प्रशासनिक कार्यों ने इस भ्रांति को तोड़ दिया कि भारतीय शासन करने में सक्षम नहीं है। सांप्रदायिक दंगे ब्रिटिश सरकार की सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है और भारतीय मंत्रिमंडल ने सांप्रदायिकता को रोकने के सार्थक एवं सफल प्रयास किये। कांग्रेस के कार्यों से लोगों में स्वदेशी सरकार के प्रति ललक पैदा हुई । यह धरणा सिद्ध हो गयी की मौलिक सामाजिक संक्रमण के लिए भारतीय स्व-शासन आवश्यक है। मंत्रिमंडलों ने भारतीयों के सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किये। अंग्रेजी नौकरशाही के मनोबल में कमी आ गयी। कांग्रेस के संसदीय कार्यों ने तब के विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाया जैसे-जमींदार इत्यादि। लोगों को एक ऐसा खाका खीचने में मदद मिली जैसे कि उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली हो। उपरोक्त से स्पष्ट है कि 1937 की प्रांतीय चुनावो ने अल्प समय के लिए ही किन्तु , भारतीयोको एक उतरदायित्व पूर्ण कार्य करने का अवसर दिया । जिससे वे आगे आने वाले उत्तरदायित्वों को प्रभावी तरीके से निभाने में सक्षम हो सके । कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 28 महीनों के अल्पकाल की अवधि के बाद ही, भारतीयो की बिना अनुमति के उनको द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण अक्तूबर 1939 में अपने मंत्रीमण्डल से त्यागपत्र दे दिया ।
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##Question:1937 के प्रांतीय चुनावों और उसके परिणामों का संक्षिप्त वर्णन कीजिये तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में इसके महत्व को बताइये। (10 अंक; 150-200 शब्द ) Briefly describe the 1937 provincial elections and its results, also state its importance in the national independence struggle. (10 marks; 150–200 words)##Answer:अप्रोच :- भूमिका में 1935 के एक्ट और उसके आधार पर 1937 के चुनाव की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । उत्तर के पहले भाग में 1937 के चुनावो में कांग्रेस की स्थिति और उसके परिणाम की चर्चा कीजिये । उत्तर के दूसरे भाग में 1937 के चुनावो का महत्व बताइये । उत्तर के अंत में एक सकारात्मक निष्कर्ष देते हुए उत्तर का अंत कीजिये । उत्तर :- 1935 में भारतीय शासन अधिनियम , ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया , जिसके तहत केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई और प्रांतो में उत्तरदायी सरकार के गठन का प्रावधान किया गया , हालांकि यहा भी निर्णायक शक्ति प्रांतीय गवर्नर के पास ही थी ।1935 के अधिनियम के तहत ही 1937 के प्रांतीय चुनावो का आयोजन किया गया , जिसमे भाग लेने को लेकर कांग्रेस में आपसी विवाद बना हुआ था ।लेकिन अंततः कांग्रेस ने भी चुनाव में भाग लिया और भारी सफलता हासिल की । कांग्रेस ने कुल 1585 असेंबली सीटो में से 711 सीटें जीती और 11 में से 5 प्रांतो में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई । पाँच प्रांतो में मद्रास , बिहार , उड़ीसा , मध्य प्रांत व संयुक्त प्रांत शामिल थे , साथ ही बॉम्बे में भी कांग्रेस को लगभग बहुमत प्राप्त हुआ । आगे चलकर कांग्रेस ने कुछ राजनीतिक सहयोगीयो के साथ पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी सरकार बनाया । हालांकि पंजाब , बंगाल और सिंध प्रांत में कांग्रेस को बहुमत नही प्राप्त हुआ ।इस प्रकार कुल 11 प्रांतो में से कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतो में सरकार बनाया। 1937 के चुनाव हालांकि भारतीय राजनीति में प्रांतीय स्तर पर पूर्णत: उतरदायी सरकार बनाने में तो कामयाब नही हुआ लेकिन , भारतीय नेताओ को आगे संभालने वाली ज़िम्मेदारी की एक रूप रेखा देने में अवश्य ही सफल हुआ । 1937 के चुनावो के महत्व को हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते है ;- कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व नही करती , बल्कि अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व का सूचक है । मंत्रिमंडलों के प्रशासनिक कार्यों ने इस भ्रांति को तोड़ दिया कि भारतीय शासन करने में सक्षम नहीं है। सांप्रदायिक दंगे ब्रिटिश सरकार की सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है और भारतीय मंत्रिमंडल ने सांप्रदायिकता को रोकने के सार्थक एवं सफल प्रयास किये। कांग्रेस के कार्यों से लोगों में स्वदेशी सरकार के प्रति ललक पैदा हुई । यह धरणा सिद्ध हो गयी की मौलिक सामाजिक संक्रमण के लिए भारतीय स्व-शासन आवश्यक है। मंत्रिमंडलों ने भारतीयों के सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किये। अंग्रेजी नौकरशाही के मनोबल में कमी आ गयी। कांग्रेस के संसदीय कार्यों ने तब के विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाया जैसे-जमींदार इत्यादि। लोगों को एक ऐसा खाका खीचने में मदद मिली जैसे कि उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली हो। उपरोक्त से स्पष्ट है कि 1937 की प्रांतीय चुनावो ने अल्प समय के लिए ही किन्तु , भारतीयोको एक उतरदायित्व पूर्ण कार्य करने का अवसर दिया । जिससे वे आगे आने वाले उत्तरदायित्वों को प्रभावी तरीके से निभाने में सक्षम हो सके । कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 28 महीनों के अल्पकाल की अवधि के बाद ही, भारतीयो की बिना अनुमति के उनको द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण अक्तूबर 1939 में अपने मंत्रीमण्डल से त्यागपत्र दे दिया ।
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How do murals differ from miniatures? Discuss the evolution and list the features of Mughal paintings. (150 words /10 Marks)
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Brief approach- Briefly mention the difference between murals and miniatures discuss the evolution of Mughal paintings list down some of its features Answer Indian paintings can largely be categorized under murals and miniatures. The basic difference between the two is based on the object the painting is been done. Mural paintings are large work on thewalls of solid structures. For instance, Ajanta cave murals and Kailashnath temple in Ellora. History of Mural paintings starts in ancient times (from 2nd century BC). Within the Mural paintings, there is a technique calledFrescowhich is executed uponfreshly laid lime plaster. This implies that the Fresco is done on wet plaster and that is why it is more durable than Mural. Murals are painted on already dried surfaces. Miniaturepaintings, on the other hand, are executed on a very small scale and are generally done on perishable material such as cloth, paper, leaves, etc. Evolution of Miniature started in the medieval time. Palas(in 11th century AD) were the initiator of Miniatures but it reached its zenith under the Mughals. Evolution of Mughal Paintings: 1. During Humayun’s refuge at the court of Shab Tahmasp of Persia that Humayun acquired a love of the art of painting. Humayun was so influenced by the art practised there that he commissionedMir Syed AliandKhwaja Abdus Samad, two Persian masters, to illustrate manuscripts for him. 2. The emergence of the Mughal School of painting as distinct from all other styles was mainly due to the deep interest Akbar took in the promotion of this art. In about 1567, Akbar ordered the preparation of a lavishly illustrated manuscript of the Persiantranslation of theHamza Namaa celebratedArab epicabout a legendary Hamza. 3. Jahangirhad an artistic inclination and during his reign Mughal painting developed further. Brushwork became finer and the colours lighter. Jahangir was also deeply influenced by European painting. He particularly encouraged paintings depicting events of his own life, individual portraits, and studies of birds, flowers and animals. 4. Painting continued to be patronized by Shah Jahan, but he lacked Jahangir’s aesthetic sensein this field.Hence, there is a profusion of court scenes and lavish use of gold. The colours of the paintings became more decorative and gold was more frequently used for embellishment. 5. Aurangzeb’s lack of interest in painting led to a dispersal of the artists to different places of the country.This helped in the development of painting styles like Rajputana and the Pahari. FEATURES: The Mughal style got recognition within a span of fifteen years since the setting up of royal atelier under Akbar. In the next decade or so, i.e. by about 1590 it acquired a distinctive form which was marked by: naturalism and rhythm clothing objects of daily use assuming Indian forms picture space having subsidiary scenes set in the background extraordinary vigour of action and violent movement the luxuriant depiction of foliage & brilliant blossoms . Starting off with a Persian tradition, the Mughal painting culminated with multicultural influences from Persian, European as well as Indian style of painting.
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##Question:How do murals differ from miniatures? Discuss the evolution and list the features of Mughal paintings. (150 words /10 Marks)##Answer:Brief approach- Briefly mention the difference between murals and miniatures discuss the evolution of Mughal paintings list down some of its features Answer Indian paintings can largely be categorized under murals and miniatures. The basic difference between the two is based on the object the painting is been done. Mural paintings are large work on thewalls of solid structures. For instance, Ajanta cave murals and Kailashnath temple in Ellora. History of Mural paintings starts in ancient times (from 2nd century BC). Within the Mural paintings, there is a technique calledFrescowhich is executed uponfreshly laid lime plaster. This implies that the Fresco is done on wet plaster and that is why it is more durable than Mural. Murals are painted on already dried surfaces. Miniaturepaintings, on the other hand, are executed on a very small scale and are generally done on perishable material such as cloth, paper, leaves, etc. Evolution of Miniature started in the medieval time. Palas(in 11th century AD) were the initiator of Miniatures but it reached its zenith under the Mughals. Evolution of Mughal Paintings: 1. During Humayun’s refuge at the court of Shab Tahmasp of Persia that Humayun acquired a love of the art of painting. Humayun was so influenced by the art practised there that he commissionedMir Syed AliandKhwaja Abdus Samad, two Persian masters, to illustrate manuscripts for him. 2. The emergence of the Mughal School of painting as distinct from all other styles was mainly due to the deep interest Akbar took in the promotion of this art. In about 1567, Akbar ordered the preparation of a lavishly illustrated manuscript of the Persiantranslation of theHamza Namaa celebratedArab epicabout a legendary Hamza. 3. Jahangirhad an artistic inclination and during his reign Mughal painting developed further. Brushwork became finer and the colours lighter. Jahangir was also deeply influenced by European painting. He particularly encouraged paintings depicting events of his own life, individual portraits, and studies of birds, flowers and animals. 4. Painting continued to be patronized by Shah Jahan, but he lacked Jahangir’s aesthetic sensein this field.Hence, there is a profusion of court scenes and lavish use of gold. The colours of the paintings became more decorative and gold was more frequently used for embellishment. 5. Aurangzeb’s lack of interest in painting led to a dispersal of the artists to different places of the country.This helped in the development of painting styles like Rajputana and the Pahari. FEATURES: The Mughal style got recognition within a span of fifteen years since the setting up of royal atelier under Akbar. In the next decade or so, i.e. by about 1590 it acquired a distinctive form which was marked by: naturalism and rhythm clothing objects of daily use assuming Indian forms picture space having subsidiary scenes set in the background extraordinary vigour of action and violent movement the luxuriant depiction of foliage & brilliant blossoms . Starting off with a Persian tradition, the Mughal painting culminated with multicultural influences from Persian, European as well as Indian style of painting.
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"भारत की मानसूनी वर्षा में पाई जाने वाली क्षेत्रीय विविधता ऋतुओं के अनुसार होने वाले पवन संचरण एवं भुआकृतिक संरचना का परिणाम है|" चर्चा कीजिये |(150-200 शब्द/10 अंक) "Regional diversity found in India"s monsoon rains is a result of wind transmission and geographical structure according to seasons." Discuss. (150-200 words / 10 marks)
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दृष्टिकोण भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा के सन्दर्भ में संक्षिप्त चर्चा कीजिये मानसून वर्षा की प्रमुख समयावधि (दक्षिण पश्चिम मानसून और लौटती हुई मानसून ) में पवन संचरण की चर्चा कीजिये दक्षिण- पश्चिम मानसून की विभिन्न शाखाओं(अरब सागरीय एवं बंगाल की खाड़ी) पर होने वाले भू-आकृतिक प्रभावों की चर्चा कीजिये उत्तर पूर्व मानसून शाखा पर होने वाले भू-आकृतिक प्रभाव मानसून की विविधता के मुख्य प्रभावों की चर्चा कीजिये Ans. भारत में मानसूनी वर्षा ग्रीष्मकाल एवं शीतकाल दो ऋतुओं में होती हैं जिन्हें क्रमशः मानसून कालीन वर्षा एवं मानसून के प्रत्यावर्तन काल में होने वाली से संबोधित करते हैं| इस प्रकार मानसूनी वर्षा ऋतुओं के आधार पर पाए जाने वाले विभिन्न पवन संचलन एवं भू-आकृतिक विविधता का भी संयुक्त प्रतिफल हैं जो भारत में वर्षा में पाई जाने वाली क्षेत्रीय विषमता को भी जन्म देता है| मानसूनी वर्षा : ग्रीष्मकालीन वर्षा जो दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा है ,जिसे दो शाखाओं में वर्गीकृत किया जाता है जैसे- अरब सागरीय शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा अरब सागरीय शाखा के वर्षण का निर्धारण मुख्य रूप कुछ विशेष भू-आकृतिक विविधताओं से निर्देशित होती है जैसे कि – पश्चिमी घाट की अवस्थिति- दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए भौतिक अवरोध एवं पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर वर्षा परन्तु पश्चिमी घाट के पूर्व में जाते –जाते ये पवनें शुष्क हो जाती हैं | इससे इस ढाल पर वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है| नर्मदा ,ताप्ती भ्रंश घाटी – मुंबई के उत्तर से दक्षिण पश्चिम मानसून पवन इन भ्रंश घटी में प्रवेश कर मध्य भारत के पठार तक पहुँच जाती है जैसे कि- छोटानागपुर का पठार अरावली की उत्तर दक्षिण दिशा – इससे दक्षिण पश्चिम पवन इसके समानांतर चली जाती है तथा ये पवनें पंजाब में जाकर बंगाल की खाड़ी की शाखा से जाकर मिलती है बंगाल की खाड़ी की शाखा – अराकान योमा के पर्वत से टकराकर उत्तर पूर्व में वर्षा गारो, खासी पहाड़ियों से टकराकर इनके दक्षिण ढाल पर वर्षा एवं उसके दक्षिण में वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण गंगा के मैदान में हिमालय के साथ –साथ पंजाब तक प्रवेश शीत कालीन वर्षा – उत्तर पूर्वी मानसून पवनों से जिन्हें लौटती हुई मानसून कहते हैं| यह पवनें मूलतः शुष्क होते हैं (स्थलीय पवनें) परन्तु बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरने पर नमी युक्त हो जाती हैं एवं तमिलनाडु तट पर पूर्वी घाट की अवस्थिति के कारण उससे टकराकर वर्षा करती है इस प्रकार भारत में तमिलनाडु तट पर शीत कालीन वर्षा होती है निष्कर्ष अतः मानसूनी वर्षा भारतीय उपमहाद्वीप की भू-आकृतिक विविधता एवं धरातलीय पवन संचरण का परिणाम हैं परन्तु ऊपरीवायुमंडल में व्याप्त जेट स्ट्रीम की स्थिति एवं मानसून गर्त की अवस्थिति में होने वाले परिवर्तनों की भी मुख्य भूमिका है | फिर भी उपमहाद्वीप की भू-आकृतिक विविधता एवं पवन संचरण के द्वारा ही मानसून वर्षा के आधारभूत स्वरुप का निर्धारण किया जाता है|
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##Question:"भारत की मानसूनी वर्षा में पाई जाने वाली क्षेत्रीय विविधता ऋतुओं के अनुसार होने वाले पवन संचरण एवं भुआकृतिक संरचना का परिणाम है|" चर्चा कीजिये |(150-200 शब्द/10 अंक) "Regional diversity found in India"s monsoon rains is a result of wind transmission and geographical structure according to seasons." Discuss. (150-200 words / 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा के सन्दर्भ में संक्षिप्त चर्चा कीजिये मानसून वर्षा की प्रमुख समयावधि (दक्षिण पश्चिम मानसून और लौटती हुई मानसून ) में पवन संचरण की चर्चा कीजिये दक्षिण- पश्चिम मानसून की विभिन्न शाखाओं(अरब सागरीय एवं बंगाल की खाड़ी) पर होने वाले भू-आकृतिक प्रभावों की चर्चा कीजिये उत्तर पूर्व मानसून शाखा पर होने वाले भू-आकृतिक प्रभाव मानसून की विविधता के मुख्य प्रभावों की चर्चा कीजिये Ans. भारत में मानसूनी वर्षा ग्रीष्मकाल एवं शीतकाल दो ऋतुओं में होती हैं जिन्हें क्रमशः मानसून कालीन वर्षा एवं मानसून के प्रत्यावर्तन काल में होने वाली से संबोधित करते हैं| इस प्रकार मानसूनी वर्षा ऋतुओं के आधार पर पाए जाने वाले विभिन्न पवन संचलन एवं भू-आकृतिक विविधता का भी संयुक्त प्रतिफल हैं जो भारत में वर्षा में पाई जाने वाली क्षेत्रीय विषमता को भी जन्म देता है| मानसूनी वर्षा : ग्रीष्मकालीन वर्षा जो दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा है ,जिसे दो शाखाओं में वर्गीकृत किया जाता है जैसे- अरब सागरीय शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा अरब सागरीय शाखा के वर्षण का निर्धारण मुख्य रूप कुछ विशेष भू-आकृतिक विविधताओं से निर्देशित होती है जैसे कि – पश्चिमी घाट की अवस्थिति- दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए भौतिक अवरोध एवं पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर वर्षा परन्तु पश्चिमी घाट के पूर्व में जाते –जाते ये पवनें शुष्क हो जाती हैं | इससे इस ढाल पर वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है| नर्मदा ,ताप्ती भ्रंश घाटी – मुंबई के उत्तर से दक्षिण पश्चिम मानसून पवन इन भ्रंश घटी में प्रवेश कर मध्य भारत के पठार तक पहुँच जाती है जैसे कि- छोटानागपुर का पठार अरावली की उत्तर दक्षिण दिशा – इससे दक्षिण पश्चिम पवन इसके समानांतर चली जाती है तथा ये पवनें पंजाब में जाकर बंगाल की खाड़ी की शाखा से जाकर मिलती है बंगाल की खाड़ी की शाखा – अराकान योमा के पर्वत से टकराकर उत्तर पूर्व में वर्षा गारो, खासी पहाड़ियों से टकराकर इनके दक्षिण ढाल पर वर्षा एवं उसके दक्षिण में वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण गंगा के मैदान में हिमालय के साथ –साथ पंजाब तक प्रवेश शीत कालीन वर्षा – उत्तर पूर्वी मानसून पवनों से जिन्हें लौटती हुई मानसून कहते हैं| यह पवनें मूलतः शुष्क होते हैं (स्थलीय पवनें) परन्तु बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरने पर नमी युक्त हो जाती हैं एवं तमिलनाडु तट पर पूर्वी घाट की अवस्थिति के कारण उससे टकराकर वर्षा करती है इस प्रकार भारत में तमिलनाडु तट पर शीत कालीन वर्षा होती है निष्कर्ष अतः मानसूनी वर्षा भारतीय उपमहाद्वीप की भू-आकृतिक विविधता एवं धरातलीय पवन संचरण का परिणाम हैं परन्तु ऊपरीवायुमंडल में व्याप्त जेट स्ट्रीम की स्थिति एवं मानसून गर्त की अवस्थिति में होने वाले परिवर्तनों की भी मुख्य भूमिका है | फिर भी उपमहाद्वीप की भू-आकृतिक विविधता एवं पवन संचरण के द्वारा ही मानसून वर्षा के आधारभूत स्वरुप का निर्धारण किया जाता है|
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मौर्यकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं को विस्तार से बताइए| इसके साथ ही संगत तर्कों से स्पष्ट कीजिये कि कैसे यह कुछ अर्थों में आधुनिक प्रशासनिक संरचना के अनुरूप था| (150-200 शब्द/10 अंक) Explain the main features of the Mauryan administration in detail. Also, explain with relevant arguments how it was in some sense in line with modern administrative structure. (150-200 words/10 Marks)
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दृष्टिकोण भूमिका में मौर्ययुगीन प्रशासन की जानकारी के स्रोत के रूप में अर्थशास्त्र की संक्षिप्त चर्चा कीजिये| प्रथम भाग में प्राचीन भारतीय इतिहास में सर्वोत्तम प्रशासनिक तंत्र के रूप में मौर्य राजव्यवस्था की संक्षिप्त जानकारी दीजिये दूसरे भाग में मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी एवं आधुनिक प्रशासन के साथ अनुरूपता को स्पष्ट कीजिये, आधुनिक प्रशासन के विकास के प्रस्थान बिंदु के रूप में निष्कर्ष दीजिये| अर्थशास्त्र, चाणक्य (चौथी शती ईसापूर्व) द्वारा रचितसंस्कृत भाषाका एक ग्रन्थ है। इसमें राजनीति एवं राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था आदि विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास में अर्थशास्त्र राज्य प्रबन्धन विषयक प्राचीनतम ग्रन्थ है| अर्थशास्त्र में दिए गए सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के सात अवयव हैं यथा राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल तथा मित्र। इन्ही अवयवों के आधार पर चाणक्य ने राज व्यवस्था को परिभाषित किया है | अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास, विशेष कर मौर्य प्रशासन के बारे में जानने का प्रमुख साहित्यिक स्रोत है| वस्तुतः अर्थशास्त्र का सप्तांग सिद्धांत मूलतः मौर्ययुगीन राजव्यवस्था से ही सम्बन्धित था| मौर्य कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का भारतीय इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है| यह भारत की प्रथम केंद्रीकृत एवं सुस्पष्ट प्रशासन व्यवस्था थी| सप्तांग सिद्धांत राजा का सर्वप्रमुख स्थान देता है| अर्थात राजा प्रशासन का केंद्रबिंदु होता था, वह व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रमुख होता था |राजा अपने सभी राज कार्यों का संचालन अमात्यों, मन्त्रियों तथा अधिकारियों द्वारा करता था| उपधा परीक्षण के बाद राज्य के सभी महत्त्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति राजा स्वयं करता था| अशोक के शिलालेखों और अर्थशास्त्र में मंत्रिपरिषद का वर्णन हुआ है| स्पष्ट है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक तंत्र को अनेक भागों में विभक्त किया गया था| इस तरह स्रोतों से स्पष्ट होता है कि मौर्य प्रशासन अब तक का सर्वाधिक व्यवस्थित प्रशासन था जिसकी विशेषताएं निम्लिखित हैं- श्रेणीबद्ध अधिकारी संरचना - अर्थशास्त्र में प्रशासन के 18 विभागों अथवा उच्च श्रेणी के अधिकारियों के नामों की जानकारी मिलती है| इन्हें अर्थशास्त्र में तीर्थ के नाम से जाना जाता था| इसके अंतर्गत मंत्री/ पुरोहित, समाहर्ता, सन्निधाता, सेनापति, युवराज, प्रदेष्टा, नायक, कर्मान्तिक आदि प्रमुख तीर्थ थे| वर्तमान प्रशानिक संरचना में इसे विभागीय अथवा मंत्रालयी प्रणाली के समकक्ष व्यवस्था के रूप में समझ सकते हैं| अधीनस्थ अधिकारी संरचना -तीर्थों के अंतर्गत 27 अध्यक्षों की जानकारी मिलती है| ये द्वितीय श्रेणी के अधिकारी होते थे| इनमे पण्याध्यक्ष, सीताध्यक्ष, आकराध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष आदि नाम मिलते हैं| यह आधुनिक सिविल सेवा, अधीनस्थ प्रशासन, आयुक्त प्रणाली से जोड़ कर देखा जा सकता है| सैन्य व्यवस्था - तीर्थों और अध्यक्षों में कई अधिकारी सैन्य व्यवस्था से सम्बन्धित थे| प्लूटार्क नामक यूनानी विद्वान् के अनुसार मौर्य राजाओं ने सेना बहुत संगठित और बड़े आकार में व्यवस्थित की थी। चाणक्य ने ’चतुरंगबल’ (पैदलसैनिक, घुड़सवार सेना, हाथी और युद्ध रथ) को सेना का प्रमुख भाग बताया है। वर्तमान व्यवस्थाओं में भी सुरक्षा के संदर्भ में बहुरूप सेना का गठन किया जाता है| जैसे थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना, इसके साथ ही बलों के अंतर्गत पद्सोपानक्रमिक व्यवस्था की उपस्थिति आदि| गुप्तचर प्रणाली -अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की निरंकुशता एवं केन्द्रीय प्रशासन की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए एक संगठित गुप्तचर प्रणाली का गठन किया गया था। गुप्तचरों में स्त्री तथा पुरुष दोनों होते थे तथा भेष बदलकर कार्य करते थे, जैसे-संन्यासी, छात्र, व्यापारी इत्यादि। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों की संस्था एवं संचार नामक दो श्रेणियों का उल्लेख मिलता है |जहाँ संस्था किसी क्षेत्र विशेष में स्थिर गुप्तचरों को कहा जाता था वहीँ संचार घुमंतू गुप्तचर होते थे| वर्तमान पुलिस व्यवस्था एवं आसूचना संस्थाएं इन्ही की विकसित रूप समझी जा सकती हैं| न्याय प्रशासन - मौर्य काल में केन्द्र से लेकर स्थानीय स्तर तक दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए अलग-अलग न्यायालयों की जानकारी मिलती है। राजा न्याय का भी सर्वोच्च अधिकारी होता था। अर्थशास्त्र में दो तरह के न्यायालयों की चर्चा की गई है-धर्मस्थनीय तथा कंटकशोधन। धर्मस्थीय न्यायलय के द्वारा दीवानी अर्थात, स्त्रीधन या विवाह सम्बन्धी आदि सिविल विवादों का निपटारा जबकि कंटशोधन न्यायालय द्वारा फौजदारी मामले अर्थात हत्या तथा मारपीट जैसी समस्याओं का निपटारा होता था। वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सिविल एवं क्रिमिनल मामलों का वर्गीकरण उपरोक्त आधार पर ही किया गया है| प्रशासनिक विभाजन - साम्राज्य को प्रान्तों में विभाजित किया गया था| प्रान्तीय प्रशासन का मुख्य या प्रधान राजपरिवार का सदस्य होता था| प्रान्तों के नीचे मध्यवर्ती संस्थाएं जनपद थीं और इनके ग्रामीण प्रशासन था| चाणक्य के अनुसार जनपद स्तर पर प्रदेष्टा नामक अधिकारी पर पूरे जनपद के काम-काज की जिम्मेदारी थी तथा दूसरे अधिकारियों में राजुक तथा युक्त थे। ’प्रादेशिक’ सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था, जो मण्डल का प्रधान होता था| उपरोक्त प्रशासनिक विभाजन वर्तमान में प्रान्तों की उपस्थिति, शक्तियों का विभाजन, पंचायती राज व्यवस्था, नगर प्रशासन एवं सभी स्तरों पर उपलब्ध अधिकारी संरचना के रूप में देखा जा सकता है| यद्यपि आज प्रशासन का स्वरुप व्यापक हो गया है| आज सुशासन की चर्चा की जाती है इसके साथ ही आधुनिक प्रशासन का उद्देश्य मानव कल्याण है जबकि प्राचीन कालीन प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सत्ता के नियंत्रण से सम्बन्धित था| फिर भी विभागीय अथवा विषय विशेष के आधार पर स्थापित मंत्रालयी प्रणाली, पदसोपान क्रमिक अधिकारी संरचना, स्पष्ट न्यायिक संरचना और उनमे सिविल एवं क्रिमिनल प्रकृति के मामले, बहुआयामी सैन्य व्यवस्था, आसूचना प्रणाली आदि विशेषताएँ मौर्य प्रशासन एवं आधुनिक प्रशासन दोनों में देखी जा सकती हैं| इसके आधार पर कह सकते हैं कि मौर्य प्रशासन की विशेषताएं आधुनिक प्रशासनिक संरचना से मिलती जुलती प्रतीत होती हैं| इस प्रकार मौर्ययुगीन प्रशासन,आधुनिक प्रशासनिक संरचना के विकास का प्रस्थान बिंदु कहा जा सकता है|
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##Question:मौर्यकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं को विस्तार से बताइए| इसके साथ ही संगत तर्कों से स्पष्ट कीजिये कि कैसे यह कुछ अर्थों में आधुनिक प्रशासनिक संरचना के अनुरूप था| (150-200 शब्द/10 अंक) Explain the main features of the Mauryan administration in detail. Also, explain with relevant arguments how it was in some sense in line with modern administrative structure. (150-200 words/10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में मौर्ययुगीन प्रशासन की जानकारी के स्रोत के रूप में अर्थशास्त्र की संक्षिप्त चर्चा कीजिये| प्रथम भाग में प्राचीन भारतीय इतिहास में सर्वोत्तम प्रशासनिक तंत्र के रूप में मौर्य राजव्यवस्था की संक्षिप्त जानकारी दीजिये दूसरे भाग में मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी एवं आधुनिक प्रशासन के साथ अनुरूपता को स्पष्ट कीजिये, आधुनिक प्रशासन के विकास के प्रस्थान बिंदु के रूप में निष्कर्ष दीजिये| अर्थशास्त्र, चाणक्य (चौथी शती ईसापूर्व) द्वारा रचितसंस्कृत भाषाका एक ग्रन्थ है। इसमें राजनीति एवं राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था आदि विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास में अर्थशास्त्र राज्य प्रबन्धन विषयक प्राचीनतम ग्रन्थ है| अर्थशास्त्र में दिए गए सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के सात अवयव हैं यथा राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल तथा मित्र। इन्ही अवयवों के आधार पर चाणक्य ने राज व्यवस्था को परिभाषित किया है | अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास, विशेष कर मौर्य प्रशासन के बारे में जानने का प्रमुख साहित्यिक स्रोत है| वस्तुतः अर्थशास्त्र का सप्तांग सिद्धांत मूलतः मौर्ययुगीन राजव्यवस्था से ही सम्बन्धित था| मौर्य कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का भारतीय इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है| यह भारत की प्रथम केंद्रीकृत एवं सुस्पष्ट प्रशासन व्यवस्था थी| सप्तांग सिद्धांत राजा का सर्वप्रमुख स्थान देता है| अर्थात राजा प्रशासन का केंद्रबिंदु होता था, वह व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रमुख होता था |राजा अपने सभी राज कार्यों का संचालन अमात्यों, मन्त्रियों तथा अधिकारियों द्वारा करता था| उपधा परीक्षण के बाद राज्य के सभी महत्त्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति राजा स्वयं करता था| अशोक के शिलालेखों और अर्थशास्त्र में मंत्रिपरिषद का वर्णन हुआ है| स्पष्ट है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक तंत्र को अनेक भागों में विभक्त किया गया था| इस तरह स्रोतों से स्पष्ट होता है कि मौर्य प्रशासन अब तक का सर्वाधिक व्यवस्थित प्रशासन था जिसकी विशेषताएं निम्लिखित हैं- श्रेणीबद्ध अधिकारी संरचना - अर्थशास्त्र में प्रशासन के 18 विभागों अथवा उच्च श्रेणी के अधिकारियों के नामों की जानकारी मिलती है| इन्हें अर्थशास्त्र में तीर्थ के नाम से जाना जाता था| इसके अंतर्गत मंत्री/ पुरोहित, समाहर्ता, सन्निधाता, सेनापति, युवराज, प्रदेष्टा, नायक, कर्मान्तिक आदि प्रमुख तीर्थ थे| वर्तमान प्रशानिक संरचना में इसे विभागीय अथवा मंत्रालयी प्रणाली के समकक्ष व्यवस्था के रूप में समझ सकते हैं| अधीनस्थ अधिकारी संरचना -तीर्थों के अंतर्गत 27 अध्यक्षों की जानकारी मिलती है| ये द्वितीय श्रेणी के अधिकारी होते थे| इनमे पण्याध्यक्ष, सीताध्यक्ष, आकराध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष आदि नाम मिलते हैं| यह आधुनिक सिविल सेवा, अधीनस्थ प्रशासन, आयुक्त प्रणाली से जोड़ कर देखा जा सकता है| सैन्य व्यवस्था - तीर्थों और अध्यक्षों में कई अधिकारी सैन्य व्यवस्था से सम्बन्धित थे| प्लूटार्क नामक यूनानी विद्वान् के अनुसार मौर्य राजाओं ने सेना बहुत संगठित और बड़े आकार में व्यवस्थित की थी। चाणक्य ने ’चतुरंगबल’ (पैदलसैनिक, घुड़सवार सेना, हाथी और युद्ध रथ) को सेना का प्रमुख भाग बताया है। वर्तमान व्यवस्थाओं में भी सुरक्षा के संदर्भ में बहुरूप सेना का गठन किया जाता है| जैसे थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना, इसके साथ ही बलों के अंतर्गत पद्सोपानक्रमिक व्यवस्था की उपस्थिति आदि| गुप्तचर प्रणाली -अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की निरंकुशता एवं केन्द्रीय प्रशासन की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए एक संगठित गुप्तचर प्रणाली का गठन किया गया था। गुप्तचरों में स्त्री तथा पुरुष दोनों होते थे तथा भेष बदलकर कार्य करते थे, जैसे-संन्यासी, छात्र, व्यापारी इत्यादि। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों की संस्था एवं संचार नामक दो श्रेणियों का उल्लेख मिलता है |जहाँ संस्था किसी क्षेत्र विशेष में स्थिर गुप्तचरों को कहा जाता था वहीँ संचार घुमंतू गुप्तचर होते थे| वर्तमान पुलिस व्यवस्था एवं आसूचना संस्थाएं इन्ही की विकसित रूप समझी जा सकती हैं| न्याय प्रशासन - मौर्य काल में केन्द्र से लेकर स्थानीय स्तर तक दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए अलग-अलग न्यायालयों की जानकारी मिलती है। राजा न्याय का भी सर्वोच्च अधिकारी होता था। अर्थशास्त्र में दो तरह के न्यायालयों की चर्चा की गई है-धर्मस्थनीय तथा कंटकशोधन। धर्मस्थीय न्यायलय के द्वारा दीवानी अर्थात, स्त्रीधन या विवाह सम्बन्धी आदि सिविल विवादों का निपटारा जबकि कंटशोधन न्यायालय द्वारा फौजदारी मामले अर्थात हत्या तथा मारपीट जैसी समस्याओं का निपटारा होता था। वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सिविल एवं क्रिमिनल मामलों का वर्गीकरण उपरोक्त आधार पर ही किया गया है| प्रशासनिक विभाजन - साम्राज्य को प्रान्तों में विभाजित किया गया था| प्रान्तीय प्रशासन का मुख्य या प्रधान राजपरिवार का सदस्य होता था| प्रान्तों के नीचे मध्यवर्ती संस्थाएं जनपद थीं और इनके ग्रामीण प्रशासन था| चाणक्य के अनुसार जनपद स्तर पर प्रदेष्टा नामक अधिकारी पर पूरे जनपद के काम-काज की जिम्मेदारी थी तथा दूसरे अधिकारियों में राजुक तथा युक्त थे। ’प्रादेशिक’ सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था, जो मण्डल का प्रधान होता था| उपरोक्त प्रशासनिक विभाजन वर्तमान में प्रान्तों की उपस्थिति, शक्तियों का विभाजन, पंचायती राज व्यवस्था, नगर प्रशासन एवं सभी स्तरों पर उपलब्ध अधिकारी संरचना के रूप में देखा जा सकता है| यद्यपि आज प्रशासन का स्वरुप व्यापक हो गया है| आज सुशासन की चर्चा की जाती है इसके साथ ही आधुनिक प्रशासन का उद्देश्य मानव कल्याण है जबकि प्राचीन कालीन प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सत्ता के नियंत्रण से सम्बन्धित था| फिर भी विभागीय अथवा विषय विशेष के आधार पर स्थापित मंत्रालयी प्रणाली, पदसोपान क्रमिक अधिकारी संरचना, स्पष्ट न्यायिक संरचना और उनमे सिविल एवं क्रिमिनल प्रकृति के मामले, बहुआयामी सैन्य व्यवस्था, आसूचना प्रणाली आदि विशेषताएँ मौर्य प्रशासन एवं आधुनिक प्रशासन दोनों में देखी जा सकती हैं| इसके आधार पर कह सकते हैं कि मौर्य प्रशासन की विशेषताएं आधुनिक प्रशासनिक संरचना से मिलती जुलती प्रतीत होती हैं| इस प्रकार मौर्ययुगीन प्रशासन,आधुनिक प्रशासनिक संरचना के विकास का प्रस्थान बिंदु कहा जा सकता है|
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The tribal and peasant movements of 19th century British India had certain similarities as well as differences. Elaborate. (10 marks I 150 words)
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APPROACH - Brief introduction about Tribal and Peasant revolts -Similarities and differences about tribal and peasant revolts -Brief conclusion" ANSWER Introduction Tribal and peasant’s movement in India were the starting phase of agitation against the British tyranny towards them. Due to self-profiting nature of the economic policies of the British, the economically venerable tribal and peasants took the form of resistance against the Sarkar, to which it considered the benefactor previously. Following were some differences between the tribal and peassants movement: 1. Predominantly constitutional-legal v/s militant: Peasant movement was basically a social movement involved with the agricultural policy. The demands of the peasants as they knew were to be fulfilled through the constitutional means. On the other hand, tribal movement were militant in nature and sought to throw away the aliens(British) from their lands. 2. Temporary demands of tax remission vs radical demands: Peasant movement was mainly concentrated towards tax remission. They did not want to overthrow the government officials or zamindars. On the other hand, tribals wanted to overthrow the government officials and revolt against them. 3. Supported by Indian middle class vs isolated movement: The peasant movement due to their constitutional nature and legality involved sought the support of intellectuals to submit the required petitions in court. But this was not the case for tribals as they were isolated in nature and considered others as aliens even if they were Indians as they opposed Zamindars also. 4. The peasant movements were directed generally around the economic issues. Tribal movements were also against tradition and culture, land rights, forest rights Similarities between the two are as follows: 1. The scope of both the movements were localised in nature. Due to the lack of communication, no movement was linked to other and there was clearly a lack of coordination. There was no continuity of struggle or long-term organization. 2. The timeline during which these movements happened was not matured with Nationalism and thus there was lack of nationalist feeling among the participants of the movement. Lack of education and miserable condition may also add to the factor. 3. Both movements were a result of the British attack on the livelihoods of the participants. 4. Both of them lacked any futuristic social and economic order. Due to the Un-economic policies of the British, various strands of the India society started agitating through the means they knew would be sufficient to overcome the problem. Though the methods of resistance can be seen as varying depending on the participants, once they started achieving success, the idea of opposition grew among the population.
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##Question:The tribal and peasant movements of 19th century British India had certain similarities as well as differences. Elaborate. (10 marks I 150 words)##Answer:APPROACH - Brief introduction about Tribal and Peasant revolts -Similarities and differences about tribal and peasant revolts -Brief conclusion" ANSWER Introduction Tribal and peasant’s movement in India were the starting phase of agitation against the British tyranny towards them. Due to self-profiting nature of the economic policies of the British, the economically venerable tribal and peasants took the form of resistance against the Sarkar, to which it considered the benefactor previously. Following were some differences between the tribal and peassants movement: 1. Predominantly constitutional-legal v/s militant: Peasant movement was basically a social movement involved with the agricultural policy. The demands of the peasants as they knew were to be fulfilled through the constitutional means. On the other hand, tribal movement were militant in nature and sought to throw away the aliens(British) from their lands. 2. Temporary demands of tax remission vs radical demands: Peasant movement was mainly concentrated towards tax remission. They did not want to overthrow the government officials or zamindars. On the other hand, tribals wanted to overthrow the government officials and revolt against them. 3. Supported by Indian middle class vs isolated movement: The peasant movement due to their constitutional nature and legality involved sought the support of intellectuals to submit the required petitions in court. But this was not the case for tribals as they were isolated in nature and considered others as aliens even if they were Indians as they opposed Zamindars also. 4. The peasant movements were directed generally around the economic issues. Tribal movements were also against tradition and culture, land rights, forest rights Similarities between the two are as follows: 1. The scope of both the movements were localised in nature. Due to the lack of communication, no movement was linked to other and there was clearly a lack of coordination. There was no continuity of struggle or long-term organization. 2. The timeline during which these movements happened was not matured with Nationalism and thus there was lack of nationalist feeling among the participants of the movement. Lack of education and miserable condition may also add to the factor. 3. Both movements were a result of the British attack on the livelihoods of the participants. 4. Both of them lacked any futuristic social and economic order. Due to the Un-economic policies of the British, various strands of the India society started agitating through the means they knew would be sufficient to overcome the problem. Though the methods of resistance can be seen as varying depending on the participants, once they started achieving success, the idea of opposition grew among the population.
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मानसून को परिभाषित करते हुए भारत में मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिये।(200 शब्द)
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संक्षिप्त दृष्टिकोण: मानसून या तापीय सिद्धांत या दोनों के बारे में परिचय देते हुए उत्तर प्रारम्भ कर सकते हैं। इसके बाद तापीय सिद्धांत के प्रमुख पहलुओं की व्याख्या करें। इस सिद्धांत की कमियों का वर्णन कीजिये। सारांश रूप में निष्कर्ष लिखें। उत्तर: मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है वर्ष भर में पवनों के प्रतिरूप में होने वाला ऋतुवत प्रत्यावर्तन। इसके उत्पत्ति के संबंध में अनेक अवधारणाएँ हैं जिसमें से शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध तापीय सिद्धांत हेली द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तापीय सिद्धांत की व्याख्या : इस सिद्धांत के अनुसार मानसून परिसंचरण के वार्षिक चक्र का मूल कारण स्थल एवं जल के तापीय प्रभाव में विद्यमान अंतर है। यह विभिन्न समय काल में बदलता रहता है। जिसे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं: शीत ऋतु में : एशिया का विशाल भू-भाग उसके चारों ओर विस्तृत महासागर की तुलना में शीघ्रता से ठंडा होता है, इसका परिणाम यह होता है कि महाद्वीप पर अत्यधिक उच्च वायुदाब केंद्र विकसित हो जाता है। निकट स्थित महासागर में अपेक्षाकृत निम्न वायु दाब विकसित होने से महाद्वीप से महासागरों की ओर पवनों का प्रवाह होता है। महाद्वीप से प्रवाहित पवने शुष्क एवं ठंडी होती हैं अतः वर्षा करने में असमर्थ होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में: शीत ऋतु के विपरीत एशिया का विशाल भू-भाग शीघ्र गर्म हो जाता है जिससे महाद्वीप पर बैकाल झील तथा पेशावर के निकट अत्यधिक निम्न वायुदाब केंद्र विकसित हो जाता है। यह तापीय निम्न दाब 700 एम.बी. तक बढ़ जाता है। इस समय अन्तः उष्ण कटिबंधीय अभिशरण क्षेत्र (ITCZ) की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। यह दक्षिण एशिया से ध्रुव की ओर स्थानांतरण ताप प्रेरित निम्न दाब केंद्र को अधिक सुदृढ़ कर देता है। भूमि पर अत्यधिक निम्न दाब के कारण सागरीय पवनें भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आकर्षित होती हैं। ये पवनें गर्म तथा आद्र होती हैं। जब भूमि-अवरोध पवनों के मार्ग में आती हैं तो इनका आरोहण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप संतृप्तिकरण, संघनन तथा वृष्टिपात होता है। आलोचना: ग्रीष्म ऋतु मे उत्तरी गोलार्द्ध में महाद्वीपों पर विकसित निम्न दबाव का क्षेत्र स्थायी नहीं होता है। यह अकस्मात परिवर्तन चक्रवातीय निम्न दाब के कारण होता है न की केवल तापीय प्रभाव क कारण। यदि मानसून तापीय प्रभावित होता तो क्षोभमंडल की ऊपरी वायुराशि मे मानसून के विपरीत परिसंचरण होता जो नहीं देखा गया है। मौसम विज्ञान के आधुनिक खोज से यह सिद्ध हुआ है कि मानसून वर्षा पूर्णतः पर्वतीय वर्षा नहीं है। यह संवाहनिक, पर्वतीय, तथा चक्रवातीय वर्षा का मिश्रण है। भारत में ग्रीष्म व शीत के अतिरिक्त भी ऋतुएँ होती हैं, इसका कारण तथा वृष्टिपात का अत्यधिक परिवर्तनशील होना है। हेली ने पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन से उत्पन्न कोरिओलिस बल पर विचार नहीं किया पृथ्वी क घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्द्ध में पवनें दाहिनी ओर मूड जाती हैं। वायुमंडल में जलवाष्प के द्वारा गुप्त ऊष्मा के पार होने कि भूमिका पर हेली ने विचार नहीं किया। इस प्रकार हेली ने तापीय सिद्धांत के माध्यम से मानसून उत्पत्ति की व्याख्या का अच्छा प्रयास किया जिसके कई पहलू आज भी स्वीकृत हैं। हालांकि इस सिद्धांत में चक्रवातीय दाब, संवाहनिक वर्षा संबंधी अन्य पक्षों पर ध्यान नहीं दिया जिसके आधार पर आलोचना की जाती है। इन कमियों को दूर करने के लिए ही अन्य नवीन अवधारणाएँ विकसित हुईं।
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##Question:मानसून को परिभाषित करते हुए भारत में मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिये।(200 शब्द)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: मानसून या तापीय सिद्धांत या दोनों के बारे में परिचय देते हुए उत्तर प्रारम्भ कर सकते हैं। इसके बाद तापीय सिद्धांत के प्रमुख पहलुओं की व्याख्या करें। इस सिद्धांत की कमियों का वर्णन कीजिये। सारांश रूप में निष्कर्ष लिखें। उत्तर: मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है वर्ष भर में पवनों के प्रतिरूप में होने वाला ऋतुवत प्रत्यावर्तन। इसके उत्पत्ति के संबंध में अनेक अवधारणाएँ हैं जिसमें से शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध तापीय सिद्धांत हेली द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तापीय सिद्धांत की व्याख्या : इस सिद्धांत के अनुसार मानसून परिसंचरण के वार्षिक चक्र का मूल कारण स्थल एवं जल के तापीय प्रभाव में विद्यमान अंतर है। यह विभिन्न समय काल में बदलता रहता है। जिसे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं: शीत ऋतु में : एशिया का विशाल भू-भाग उसके चारों ओर विस्तृत महासागर की तुलना में शीघ्रता से ठंडा होता है, इसका परिणाम यह होता है कि महाद्वीप पर अत्यधिक उच्च वायुदाब केंद्र विकसित हो जाता है। निकट स्थित महासागर में अपेक्षाकृत निम्न वायु दाब विकसित होने से महाद्वीप से महासागरों की ओर पवनों का प्रवाह होता है। महाद्वीप से प्रवाहित पवने शुष्क एवं ठंडी होती हैं अतः वर्षा करने में असमर्थ होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में: शीत ऋतु के विपरीत एशिया का विशाल भू-भाग शीघ्र गर्म हो जाता है जिससे महाद्वीप पर बैकाल झील तथा पेशावर के निकट अत्यधिक निम्न वायुदाब केंद्र विकसित हो जाता है। यह तापीय निम्न दाब 700 एम.बी. तक बढ़ जाता है। इस समय अन्तः उष्ण कटिबंधीय अभिशरण क्षेत्र (ITCZ) की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। यह दक्षिण एशिया से ध्रुव की ओर स्थानांतरण ताप प्रेरित निम्न दाब केंद्र को अधिक सुदृढ़ कर देता है। भूमि पर अत्यधिक निम्न दाब के कारण सागरीय पवनें भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आकर्षित होती हैं। ये पवनें गर्म तथा आद्र होती हैं। जब भूमि-अवरोध पवनों के मार्ग में आती हैं तो इनका आरोहण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप संतृप्तिकरण, संघनन तथा वृष्टिपात होता है। आलोचना: ग्रीष्म ऋतु मे उत्तरी गोलार्द्ध में महाद्वीपों पर विकसित निम्न दबाव का क्षेत्र स्थायी नहीं होता है। यह अकस्मात परिवर्तन चक्रवातीय निम्न दाब के कारण होता है न की केवल तापीय प्रभाव क कारण। यदि मानसून तापीय प्रभावित होता तो क्षोभमंडल की ऊपरी वायुराशि मे मानसून के विपरीत परिसंचरण होता जो नहीं देखा गया है। मौसम विज्ञान के आधुनिक खोज से यह सिद्ध हुआ है कि मानसून वर्षा पूर्णतः पर्वतीय वर्षा नहीं है। यह संवाहनिक, पर्वतीय, तथा चक्रवातीय वर्षा का मिश्रण है। भारत में ग्रीष्म व शीत के अतिरिक्त भी ऋतुएँ होती हैं, इसका कारण तथा वृष्टिपात का अत्यधिक परिवर्तनशील होना है। हेली ने पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन से उत्पन्न कोरिओलिस बल पर विचार नहीं किया पृथ्वी क घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्द्ध में पवनें दाहिनी ओर मूड जाती हैं। वायुमंडल में जलवाष्प के द्वारा गुप्त ऊष्मा के पार होने कि भूमिका पर हेली ने विचार नहीं किया। इस प्रकार हेली ने तापीय सिद्धांत के माध्यम से मानसून उत्पत्ति की व्याख्या का अच्छा प्रयास किया जिसके कई पहलू आज भी स्वीकृत हैं। हालांकि इस सिद्धांत में चक्रवातीय दाब, संवाहनिक वर्षा संबंधी अन्य पक्षों पर ध्यान नहीं दिया जिसके आधार पर आलोचना की जाती है। इन कमियों को दूर करने के लिए ही अन्य नवीन अवधारणाएँ विकसित हुईं।
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"असहयोग आंदोलन ने जहां सांप्रदायिक मुद्दो को शामिल किया, वहीं सविनय अवज्ञा इस संदर्भ में धर्मर्निरपेक्ष रहा" कथन का परीक्षण कीजिये । ( 200 शब्द )
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अप्रोच :- भूमिका में असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन को संक्षिप्त में बताते हुए, उनके समय को बताइये उत्तर के पहले भाग में असहयोग आंदोलन की प्रकृति में स्पष्ट कीजिये कि इसमे सांप्रदायिक मुद्दो को भी महत्व दिया गया । उत्तर के दूसरे भाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन में धर्म निरपेक्ष मुद्दो को शामिल किए जाने को स्पष्ट कीजिये अंतिम भाग में एक सकारात्मक निष्कर्ष देते हुए दोनों आंदोलनो के महत्व को बताइये । उत्तर :- असहयोग आंदोलन 1920 में जहां सरकार के साथ असहयोग करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और इस आंदोलन के तात्कालिक कारणो में रोलेट एक्ट का विरोध , जालियावाला बाग हत्याकांड ,खिलाफत जैसे मुद्दे शामिल थे , वही सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकार के समय सिविल कानूनों की अवहेलना करने के लिए शुरू किया गया था । इस आंदोलन के तात्कालिक कारणो में, नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार द्वारा न माना जाना , कांग्रेस के समाजवादी खेमे द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग का दबाव और गांधी जी द्वारा प्रस्तावित 11 सूत्री मांगो को सरकार द्वारा ठुकराया जाना शामिल था असहयोग आंदोलन प्रशासनिक तंत्र और सिविल कानूनों के अंतर्गत रह कर सरकार से सहयोग न करने की नीति पर आधारित था । इस आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए तथा इसको व्यापक बनाने के लिए गांधी जी ने इसे हिन्दू – मुस्लिम एकता के रूप में देखा और प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के साथ हुए दुर्व्यवहार , जो किसी संप्रदाय विशेष का मुद्दा था उसको भी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया । गांधी जी का मानना था कि तात्कालिक परिस्थियों में जिन मुद्दो से भी हिन्दू –मुस्लिम एकता कायम की जा सके, वे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आवश्यक हैं ।इसी संदर्भ में गांधी जी ने एक अवसर पर यह भी कहा की खिलाफत , रोलेट एक्ट और जालियावाला बाग हत्याकांड के विरोध से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जबकि 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में , गांधी जी द्वारा सिविल कानूनों का उल्लंघन करने का निश्चय किया गया। इस आंदोलन का ज्यादा व्यापक बनाने के लिए इसमे धर्म निरपेक्ष मुद्दो को शामिल किया गया । इसमे सबसे प्रमुख मुद्दा नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था । नमक एक ऐसा विषय था जो धर्म निरपेक्ष होने के साथ साथ सभी तबको और सभी संप्रदायों से जुड़ा था । साथ ही इसको प्रमुख मुद्दा बनाने के पीछे कुछ अन्य कारण भी थे , यथा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक मंदी के कारण भारतीय समाज में व्याप्त रोष साथ ही नमक जैसी मूलभूत वस्तु पर अत्यधिक कर और भारतीयो को उनके निर्माण से वंचित रखना । इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन में कुछ अन्य घटना क्रम भी शामिल थे जो मूलतः धर्म निरपेक्ष ही थे । जैसे शराब और ताड़ी की दुकानों पर धारणा देना , चौकीदारी कर की मनाही , जिन क्षेत्रों में फसल खराब हो गई हो वहाँ लगन कर न देना आदि ।ये सब मुद्दे की धर्म विशेष से न जुड़कर सभी से जुड़े हुए थे । साथ ही इस आंदोलन ने असहयोग की तुलना में अपना व्यापक प्रभाव और क्षेत्र का विकास किया ।हालांकि इसमे मुस्लिम जनमानस की कम भागीदारी रही ,फिर भी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में अब्दुल गफ्फार ( सीमांत गांधी ) द्वारा चलाया गया लाल कुर्ती आंदोलन काफी प्रभावी रहा , जो गांधी जी के आंदोलन का ही एक हिस्सा था । इस प्रकार हम देखते है कि असहयोग आंदोलन ने अपने अंदर कुछ सांप्रदायिक मुद्दो को भी शामिल किए हुए था और आगे देश में उपजने वाले संपरदायिक कट्टूता में ब्रिटिश नीति के साथ साथ इसने भी उसको बढ़ाने में कुछ हद तक सहयोग किया ।जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन अपनी प्रकृति में पूर्णतः धर्म निरपेक्ष था और इसने आगे होने वाले आंदोलन को एक प्रभावी दिशा देने के साथ साथ उनके जन आधार को भी व्यापक बनाया ।
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##Question:"असहयोग आंदोलन ने जहां सांप्रदायिक मुद्दो को शामिल किया, वहीं सविनय अवज्ञा इस संदर्भ में धर्मर्निरपेक्ष रहा" कथन का परीक्षण कीजिये । ( 200 शब्द )##Answer:अप्रोच :- भूमिका में असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन को संक्षिप्त में बताते हुए, उनके समय को बताइये उत्तर के पहले भाग में असहयोग आंदोलन की प्रकृति में स्पष्ट कीजिये कि इसमे सांप्रदायिक मुद्दो को भी महत्व दिया गया । उत्तर के दूसरे भाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन में धर्म निरपेक्ष मुद्दो को शामिल किए जाने को स्पष्ट कीजिये अंतिम भाग में एक सकारात्मक निष्कर्ष देते हुए दोनों आंदोलनो के महत्व को बताइये । उत्तर :- असहयोग आंदोलन 1920 में जहां सरकार के साथ असहयोग करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और इस आंदोलन के तात्कालिक कारणो में रोलेट एक्ट का विरोध , जालियावाला बाग हत्याकांड ,खिलाफत जैसे मुद्दे शामिल थे , वही सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकार के समय सिविल कानूनों की अवहेलना करने के लिए शुरू किया गया था । इस आंदोलन के तात्कालिक कारणो में, नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार द्वारा न माना जाना , कांग्रेस के समाजवादी खेमे द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग का दबाव और गांधी जी द्वारा प्रस्तावित 11 सूत्री मांगो को सरकार द्वारा ठुकराया जाना शामिल था असहयोग आंदोलन प्रशासनिक तंत्र और सिविल कानूनों के अंतर्गत रह कर सरकार से सहयोग न करने की नीति पर आधारित था । इस आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए तथा इसको व्यापक बनाने के लिए गांधी जी ने इसे हिन्दू – मुस्लिम एकता के रूप में देखा और प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के साथ हुए दुर्व्यवहार , जो किसी संप्रदाय विशेष का मुद्दा था उसको भी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया । गांधी जी का मानना था कि तात्कालिक परिस्थियों में जिन मुद्दो से भी हिन्दू –मुस्लिम एकता कायम की जा सके, वे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आवश्यक हैं ।इसी संदर्भ में गांधी जी ने एक अवसर पर यह भी कहा की खिलाफत , रोलेट एक्ट और जालियावाला बाग हत्याकांड के विरोध से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जबकि 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में , गांधी जी द्वारा सिविल कानूनों का उल्लंघन करने का निश्चय किया गया। इस आंदोलन का ज्यादा व्यापक बनाने के लिए इसमे धर्म निरपेक्ष मुद्दो को शामिल किया गया । इसमे सबसे प्रमुख मुद्दा नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था । नमक एक ऐसा विषय था जो धर्म निरपेक्ष होने के साथ साथ सभी तबको और सभी संप्रदायों से जुड़ा था । साथ ही इसको प्रमुख मुद्दा बनाने के पीछे कुछ अन्य कारण भी थे , यथा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक मंदी के कारण भारतीय समाज में व्याप्त रोष साथ ही नमक जैसी मूलभूत वस्तु पर अत्यधिक कर और भारतीयो को उनके निर्माण से वंचित रखना । इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन में कुछ अन्य घटना क्रम भी शामिल थे जो मूलतः धर्म निरपेक्ष ही थे । जैसे शराब और ताड़ी की दुकानों पर धारणा देना , चौकीदारी कर की मनाही , जिन क्षेत्रों में फसल खराब हो गई हो वहाँ लगन कर न देना आदि ।ये सब मुद्दे की धर्म विशेष से न जुड़कर सभी से जुड़े हुए थे । साथ ही इस आंदोलन ने असहयोग की तुलना में अपना व्यापक प्रभाव और क्षेत्र का विकास किया ।हालांकि इसमे मुस्लिम जनमानस की कम भागीदारी रही ,फिर भी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में अब्दुल गफ्फार ( सीमांत गांधी ) द्वारा चलाया गया लाल कुर्ती आंदोलन काफी प्रभावी रहा , जो गांधी जी के आंदोलन का ही एक हिस्सा था । इस प्रकार हम देखते है कि असहयोग आंदोलन ने अपने अंदर कुछ सांप्रदायिक मुद्दो को भी शामिल किए हुए था और आगे देश में उपजने वाले संपरदायिक कट्टूता में ब्रिटिश नीति के साथ साथ इसने भी उसको बढ़ाने में कुछ हद तक सहयोग किया ।जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन अपनी प्रकृति में पूर्णतः धर्म निरपेक्ष था और इसने आगे होने वाले आंदोलन को एक प्रभावी दिशा देने के साथ साथ उनके जन आधार को भी व्यापक बनाया ।
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The criminalization of politics is a major impediment to the functioning of a parliamentary democracy like India. In this regard, discuss the measures taken by the judiciary and the ECI to cleanse the political system of the country. (150 words/10 marks)
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Brief approach- List down major reasons for the criminalization of Indian politics give SC judgments in this regard mention EC"s response towards decriminalization of politics ANSWER The participation of anybody involved in criminal doings, minor or major in political functioning of the country is termed as leading to "criminalization of politics". It has increasingly been on the rise since the 1970s to the extent that every third MP in the 16th Lok Sabha faces criminal charges against them. The need to cleanse politics from criminal elements has thus gained attention lately. The major reasons for increasing criminalization of Indian political space have been- - Vote Bank and identity-based politics - Corruption and deterioration of ethics in politics - Loopholes in RPA-1951 & the functioning of Election Commission - Denial of social justice and non- implementation of Rule of Law Judgements by Supreme Court in concern: 1. Section 8 of the Representation of Peoples" Act, 1951 disqualifies a person convicted with a sentence of 2 or more years from contesting elections. But those under trial continued to be legible to contest elections. Lily Thomas case (2013) ended this advantage to criminals. 2. Introduction of NOTA in PUCL v/s Union of India, 2014 3. Candidates need to mention criminal records if any while filing nomination for elections as stated in the ADR v/s UoI case- 2002 4. The Supreme Court asked the Law Commission of India to submit a report on framing of false charges and submission of false affidavits, which were accepted by it partially in 2014. 5. SC directive to subordinate courts to fast track pending cases against legislators within a year 6. 1997 directive to HCs not to suspend conviction if the person is charged by the trial court under POCA-1988 Election Commission, as a constitutional body, is vested with the responsibility to hold a free and fair election to legislators and thus building the confidence of people in the Democratic system of the country. Steps by EC towards de-criminalization of politics are- (1) Enforcing the Model Code of Conduct during elections and checking election expenses incurred by candidates. (2) ECI has recommended Union government for enacting laws on electoral reforms like adopting right to recall of a candidate, state funding of election, -ve voting, the introduction of Electoral bonds, disqualification from contesting elections if a person is found guilty by a Commission of Inquiry etc. (3) ECI has recommended debarring persons against whom cases of a heinous nature are pending from contesting elections. Major responsibility to make democracy succeed in its goal to achieve efficient governance, social welfare and creation of just and equal society lies on the shoulders of legislators. Maintaining the sanctity of the legislature by proactive steps from all stakeholders is a must for achieving this endeavor.
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##Question:The criminalization of politics is a major impediment to the functioning of a parliamentary democracy like India. In this regard, discuss the measures taken by the judiciary and the ECI to cleanse the political system of the country. (150 words/10 marks)##Answer:Brief approach- List down major reasons for the criminalization of Indian politics give SC judgments in this regard mention EC"s response towards decriminalization of politics ANSWER The participation of anybody involved in criminal doings, minor or major in political functioning of the country is termed as leading to "criminalization of politics". It has increasingly been on the rise since the 1970s to the extent that every third MP in the 16th Lok Sabha faces criminal charges against them. The need to cleanse politics from criminal elements has thus gained attention lately. The major reasons for increasing criminalization of Indian political space have been- - Vote Bank and identity-based politics - Corruption and deterioration of ethics in politics - Loopholes in RPA-1951 & the functioning of Election Commission - Denial of social justice and non- implementation of Rule of Law Judgements by Supreme Court in concern: 1. Section 8 of the Representation of Peoples" Act, 1951 disqualifies a person convicted with a sentence of 2 or more years from contesting elections. But those under trial continued to be legible to contest elections. Lily Thomas case (2013) ended this advantage to criminals. 2. Introduction of NOTA in PUCL v/s Union of India, 2014 3. Candidates need to mention criminal records if any while filing nomination for elections as stated in the ADR v/s UoI case- 2002 4. The Supreme Court asked the Law Commission of India to submit a report on framing of false charges and submission of false affidavits, which were accepted by it partially in 2014. 5. SC directive to subordinate courts to fast track pending cases against legislators within a year 6. 1997 directive to HCs not to suspend conviction if the person is charged by the trial court under POCA-1988 Election Commission, as a constitutional body, is vested with the responsibility to hold a free and fair election to legislators and thus building the confidence of people in the Democratic system of the country. Steps by EC towards de-criminalization of politics are- (1) Enforcing the Model Code of Conduct during elections and checking election expenses incurred by candidates. (2) ECI has recommended Union government for enacting laws on electoral reforms like adopting right to recall of a candidate, state funding of election, -ve voting, the introduction of Electoral bonds, disqualification from contesting elections if a person is found guilty by a Commission of Inquiry etc. (3) ECI has recommended debarring persons against whom cases of a heinous nature are pending from contesting elections. Major responsibility to make democracy succeed in its goal to achieve efficient governance, social welfare and creation of just and equal society lies on the shoulders of legislators. Maintaining the sanctity of the legislature by proactive steps from all stakeholders is a must for achieving this endeavor.
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अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के गठन, संरचना एवं प्रकार्यों को स्पष्ट कीजिये| इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के पुनर्निर्माण में IMF द्वारा निभायी गयी भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। (150 - 200 शब्द/10 अंक) Explain the formation, structure and functions of International Monetary Fund (IMF). With this, evaluate the role played by the IMF in rebuilding the world after World War II. (150 - 200 words / 10 Marks)
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दृष्टिकोण भूमिका में IMF के गठन की पृष्ठभूमि बताइये IMF की संरचना एवं प्रकार्यों का स्पष्टीकरण कीजिये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के पुनर्निर्माण में IMF की भूमिका बताइये अंतिम में महत्वपूर्ण संस्था के रूप में निष्कर्ष दीजिये | द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों के मध्य प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन की गतिविधियाँ शुरू हो गयी थी इससे विश्व के प्रमुख राष्ट्रों के समक्ष भुगतान संतुलन का संकट उत्पन्न हो गया था| इसके साथ ही औद्योगिक राष्ट्रों के समक्ष विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने की चुनौती थी| इन चुनौतियों के समाधान के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यूहैम्पशायर के ब्रेटनवुड्स में एक सम्मलेन का आयोजन किया गया| 1930 के दशक की महामंदी में मुद्रा अवमूल्यन का प्रमुख योगदान था इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ब्रेटनवुड्स सम्मलेन में 44 देशों ने प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन से बचने के लिए एक ऐसे ढाँचे को बनाने की मांग की जिससे अवमूल्यन को रोका जा सके | इसी पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किया गया| स्वरुप एवं संरचना अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक क्रेडिट यूनियन की तरह है, जिसके सदस्यों के पास संसाधनों का एक सामान्य पूल है जो सदस्य देशों के व्यक्तिगत योगदान के योग से निर्मित होता है| जब किसी सदस्य देश के समक्ष भुगतान संतुलन में समस्या होगी यह पूल सदस्य देशों की सहायता करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है| अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष 189 देशों का संगठन है | IMF के अंतर्गत सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स होता है| बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स में प्रत्येक सदस्य देश द्वारा एक गवर्नर एवं एक उप/ वैकल्पिक गवर्नर की नियुक्ति की जाती है| नियुक्त गवर्नर या तो सदस्य देश के केन्द्रीय बैंक का गवर्नर होता है अथवा सदस्य राष्ट्र का वित्त मंत्री होता है| उद्देश्य एवं प्रकार्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व में मौद्रिक सहयोग बढ़ाने में सहायता करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व में वित्तीय स्थिरता लाने में सहायक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करने सदस्य देशों की मदद करता है, बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देकर विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त या कम करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दर की स्थिरता सुनिश्चित करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अधिकतम रोजगार सृजन तथा सतत् आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने के साथ ही विश्व भर में गरीबी कम करने के लिए काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का मुख्य मिशन अंतर्राष्ट्रीय तंत्र में स्थिरता रखने में मदद करना है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति IMF तीन तरीके से करता है- प्रथम, वैश्विक अर्थव्यवस्था और सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर निगरानी रखकर, द्वितीय, भुगतान असंतुलन का सामना करने वाले देशों को ऋण देकर और तृतीय, सदस्यों को व्यावहारिक सहायता देकर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के पुनर्निर्माण में IMF की भूमिका आईएमएफ एक देश की व्यापक आर्थिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है और सलाह देता है, जो विनिमय दर और उस सरकार के बजट, धन और क्रेडिट प्रबंधन को प्रभावित करता है,| दूसरे विश्व युद्ध के बाद IMF ने विकासशील देशों की अर्थव्यस्थाओं की आर्थिक नीतियों के मूल्यांकन के साथ ही सलाहकारी सुविधाएं प्रदान की गयी हैं | इसके माध्यम से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के स्वरुप में परिवर्तन लाने में IMF द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभायी गयी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक देश के वित्तीय क्षेत्र और इसकी विनियामक नीतियों का मूल्यांकन करेगा, साथ ही साथ श्रम बाजार और रोजगार से संबंधित आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन करता है| इस तरह से IMF ने विश्व से गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, आईएमएफ द्वारा 1969 में भुगतान खातों के संतुलन को स्थापित करने हेतु अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण भंडारों व् राष्ट्रीय मुद्राओं के पूरक के तौर पर आरक्षित परिसंपत्ति के एक प्रकार के रूप में विशेष आहरण अधिकार (SDR) का निर्माण किया गया। वर्तमान में एसडीआर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य आरक्षित परिसम्पति है तथा सदस्य देशों द्वारा उनके अंतरराष्ट्रीय भंडारों के एक अंग के रूप में धारण की जाती है। एक सदस्य इस विशेष खाते का उपयोग दूसरे सदस्यों से आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में कर सकता है। SDR की व्यवस्था ने विश्व में भुगतान संतुलन के संकट को कम करने में सहायता की है उदाहरणार्थ 1990 में भारत के आर्थिक संकट के समय IMF का सहयोग आदि| 1944-71 के दौरान IMF का बल प्रमुख रूप से विनिमय में अस्थिरता पर नियंत्रण और अर्थव्यवस्थाओं के पुनरुत्थान पर रहा है| 1971 में स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अवसान के बाद विश्व के समक्ष स्वर्णमान के स्थान पर विनिमय निर्धारण मानक की समस्या उत्पन्न हुई| इस समस्या से उबरने में IMF एवं SDR ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है| 1980 के दशक में आये तेल संकट के कारण समस्त विश्व में अंतर्राष्ट्रीय ऋण अथवा साख की समस्या उत्पन्न हो गयी थी| इसमें अपने ऋणों के माध्यम से IMF ने स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी| पूर्वी यूरोपीय देशों में IMF ने सामजिक परिवर्तन में सहायक भूमिका निभायी है| केन्द्रीय नियोजन के स्थान पर बाजार आधारित दृष्टिकोण अपनाने में IMF ने सहायता की है| इसी प्रकार वर्ष 2008 में आये वैश्विक वित्तीय संकट से उबरने में भी IMF ने अपनी ऋण सुविधाओं के माध्यम से प्रभावी भूमिका निभायी है| उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट होता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व के समक्ष आने वाले आर्थिक प्रकृति के संकटों से उबरने में IMF ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है| आर्थिक सहयोग के साथ ही IMF ने विश्व में सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से लड़ने में भी प्रभावी भूमिका निभायी है| भारत ने भी समय समय पर IMF की सहायता प्राप्त की है| ध्यातव्य है कि भारत,जो अभी तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से समय-समय पर अपनी आवश्यकतानुसार ऋण लेता रहा है, अब इसके वित्त पोषक राष्ट्रों में शामिल हो गया है।
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##Question:अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के गठन, संरचना एवं प्रकार्यों को स्पष्ट कीजिये| इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के पुनर्निर्माण में IMF द्वारा निभायी गयी भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। (150 - 200 शब्द/10 अंक) Explain the formation, structure and functions of International Monetary Fund (IMF). With this, evaluate the role played by the IMF in rebuilding the world after World War II. (150 - 200 words / 10 Marks)##Answer: दृष्टिकोण भूमिका में IMF के गठन की पृष्ठभूमि बताइये IMF की संरचना एवं प्रकार्यों का स्पष्टीकरण कीजिये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के पुनर्निर्माण में IMF की भूमिका बताइये अंतिम में महत्वपूर्ण संस्था के रूप में निष्कर्ष दीजिये | द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों के मध्य प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन की गतिविधियाँ शुरू हो गयी थी इससे विश्व के प्रमुख राष्ट्रों के समक्ष भुगतान संतुलन का संकट उत्पन्न हो गया था| इसके साथ ही औद्योगिक राष्ट्रों के समक्ष विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने की चुनौती थी| इन चुनौतियों के समाधान के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यूहैम्पशायर के ब्रेटनवुड्स में एक सम्मलेन का आयोजन किया गया| 1930 के दशक की महामंदी में मुद्रा अवमूल्यन का प्रमुख योगदान था इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ब्रेटनवुड्स सम्मलेन में 44 देशों ने प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन से बचने के लिए एक ऐसे ढाँचे को बनाने की मांग की जिससे अवमूल्यन को रोका जा सके | इसी पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किया गया| स्वरुप एवं संरचना अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक क्रेडिट यूनियन की तरह है, जिसके सदस्यों के पास संसाधनों का एक सामान्य पूल है जो सदस्य देशों के व्यक्तिगत योगदान के योग से निर्मित होता है| जब किसी सदस्य देश के समक्ष भुगतान संतुलन में समस्या होगी यह पूल सदस्य देशों की सहायता करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है| अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष 189 देशों का संगठन है | IMF के अंतर्गत सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स होता है| बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स में प्रत्येक सदस्य देश द्वारा एक गवर्नर एवं एक उप/ वैकल्पिक गवर्नर की नियुक्ति की जाती है| नियुक्त गवर्नर या तो सदस्य देश के केन्द्रीय बैंक का गवर्नर होता है अथवा सदस्य राष्ट्र का वित्त मंत्री होता है| उद्देश्य एवं प्रकार्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व में मौद्रिक सहयोग बढ़ाने में सहायता करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व में वित्तीय स्थिरता लाने में सहायक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करने सदस्य देशों की मदद करता है, बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देकर विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त या कम करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दर की स्थिरता सुनिश्चित करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अधिकतम रोजगार सृजन तथा सतत् आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने के साथ ही विश्व भर में गरीबी कम करने के लिए काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का मुख्य मिशन अंतर्राष्ट्रीय तंत्र में स्थिरता रखने में मदद करना है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति IMF तीन तरीके से करता है- प्रथम, वैश्विक अर्थव्यवस्था और सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर निगरानी रखकर, द्वितीय, भुगतान असंतुलन का सामना करने वाले देशों को ऋण देकर और तृतीय, सदस्यों को व्यावहारिक सहायता देकर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के पुनर्निर्माण में IMF की भूमिका आईएमएफ एक देश की व्यापक आर्थिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है और सलाह देता है, जो विनिमय दर और उस सरकार के बजट, धन और क्रेडिट प्रबंधन को प्रभावित करता है,| दूसरे विश्व युद्ध के बाद IMF ने विकासशील देशों की अर्थव्यस्थाओं की आर्थिक नीतियों के मूल्यांकन के साथ ही सलाहकारी सुविधाएं प्रदान की गयी हैं | इसके माध्यम से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के स्वरुप में परिवर्तन लाने में IMF द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभायी गयी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक देश के वित्तीय क्षेत्र और इसकी विनियामक नीतियों का मूल्यांकन करेगा, साथ ही साथ श्रम बाजार और रोजगार से संबंधित आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन करता है| इस तरह से IMF ने विश्व से गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, आईएमएफ द्वारा 1969 में भुगतान खातों के संतुलन को स्थापित करने हेतु अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण भंडारों व् राष्ट्रीय मुद्राओं के पूरक के तौर पर आरक्षित परिसंपत्ति के एक प्रकार के रूप में विशेष आहरण अधिकार (SDR) का निर्माण किया गया। वर्तमान में एसडीआर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य आरक्षित परिसम्पति है तथा सदस्य देशों द्वारा उनके अंतरराष्ट्रीय भंडारों के एक अंग के रूप में धारण की जाती है। एक सदस्य इस विशेष खाते का उपयोग दूसरे सदस्यों से आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में कर सकता है। SDR की व्यवस्था ने विश्व में भुगतान संतुलन के संकट को कम करने में सहायता की है उदाहरणार्थ 1990 में भारत के आर्थिक संकट के समय IMF का सहयोग आदि| 1944-71 के दौरान IMF का बल प्रमुख रूप से विनिमय में अस्थिरता पर नियंत्रण और अर्थव्यवस्थाओं के पुनरुत्थान पर रहा है| 1971 में स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अवसान के बाद विश्व के समक्ष स्वर्णमान के स्थान पर विनिमय निर्धारण मानक की समस्या उत्पन्न हुई| इस समस्या से उबरने में IMF एवं SDR ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है| 1980 के दशक में आये तेल संकट के कारण समस्त विश्व में अंतर्राष्ट्रीय ऋण अथवा साख की समस्या उत्पन्न हो गयी थी| इसमें अपने ऋणों के माध्यम से IMF ने स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी| पूर्वी यूरोपीय देशों में IMF ने सामजिक परिवर्तन में सहायक भूमिका निभायी है| केन्द्रीय नियोजन के स्थान पर बाजार आधारित दृष्टिकोण अपनाने में IMF ने सहायता की है| इसी प्रकार वर्ष 2008 में आये वैश्विक वित्तीय संकट से उबरने में भी IMF ने अपनी ऋण सुविधाओं के माध्यम से प्रभावी भूमिका निभायी है| उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट होता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व के समक्ष आने वाले आर्थिक प्रकृति के संकटों से उबरने में IMF ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है| आर्थिक सहयोग के साथ ही IMF ने विश्व में सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से लड़ने में भी प्रभावी भूमिका निभायी है| भारत ने भी समय समय पर IMF की सहायता प्राप्त की है| ध्यातव्य है कि भारत,जो अभी तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से समय-समय पर अपनी आवश्यकतानुसार ऋण लेता रहा है, अब इसके वित्त पोषक राष्ट्रों में शामिल हो गया है।
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Explain why the world’s fold mountain systems are located along the margins of continents? (150 words/10 marks)
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Approach: . Briefly explain what are fold mountains .Give explanation why are they found at the continental margins Answer: Fold mountains are formed as a result of the compression of tectonic plates(occurring over the long geological scale), which leads to the formation of large folds in the earth"s crust. Fold Mountains primarily exist as mountain ranges, and the majority of the earth’s well-known mountain ranges are examples of Fold Mountains. Why do they occur in Margin of the continents: Fold mountains are formed when two tectonic plates move towards each other (a compressional plate margin) resulting in convergent boundary movement/interactions. This can happen when two continental plates move towards each other or continental and an oceanic plate collides with each other. The movement of the two plates forces sedimentary rocks upwards into a series of folds. The enormous amount of pressure exerted by the rocks distorts the earth’s crust leading to the formation of folds like those on a piece of cloth but on a massive scale. Fold mountains are usually formed from sedimentary rocks and are usually found along the edges of continents. This is because the thickest deposits of sedimentary rock generally accumulate along the edges of continents. A prominent example of the formation of fold mountain along the continental margins includes the formation of Himalayan Orogeny where the two continental plates have converged together (formed by the collision of the Eurasian tectonic plate and the Indian tectonic plate millions of years ago). Andes mountains along the South American western boundary is an excellent example of the formation of fold mountains due to the convergence of oceanic and continental plates (formed as a result of tectonic forces which acted between the South American tectonic plate, the Nazca tectonic plate and the Antarctic tectonic plate.). (Students should draw the diagram of convergent boundary movements resulting in the formation of fold mountains)
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##Question:Explain why the world’s fold mountain systems are located along the margins of continents? (150 words/10 marks)##Answer:Approach: . Briefly explain what are fold mountains .Give explanation why are they found at the continental margins Answer: Fold mountains are formed as a result of the compression of tectonic plates(occurring over the long geological scale), which leads to the formation of large folds in the earth"s crust. Fold Mountains primarily exist as mountain ranges, and the majority of the earth’s well-known mountain ranges are examples of Fold Mountains. Why do they occur in Margin of the continents: Fold mountains are formed when two tectonic plates move towards each other (a compressional plate margin) resulting in convergent boundary movement/interactions. This can happen when two continental plates move towards each other or continental and an oceanic plate collides with each other. The movement of the two plates forces sedimentary rocks upwards into a series of folds. The enormous amount of pressure exerted by the rocks distorts the earth’s crust leading to the formation of folds like those on a piece of cloth but on a massive scale. Fold mountains are usually formed from sedimentary rocks and are usually found along the edges of continents. This is because the thickest deposits of sedimentary rock generally accumulate along the edges of continents. A prominent example of the formation of fold mountain along the continental margins includes the formation of Himalayan Orogeny where the two continental plates have converged together (formed by the collision of the Eurasian tectonic plate and the Indian tectonic plate millions of years ago). Andes mountains along the South American western boundary is an excellent example of the formation of fold mountains due to the convergence of oceanic and continental plates (formed as a result of tectonic forces which acted between the South American tectonic plate, the Nazca tectonic plate and the Antarctic tectonic plate.). (Students should draw the diagram of convergent boundary movements resulting in the formation of fold mountains)
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भारत में विभिन्न जनजाति आंदोलनों की संक्षिप्त चर्चा कीजिये तथाआंदोलनों के कारणो और प्रकृति की भी बताइए । ( 200 शब्द )
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अप्रोच :- भूमिका में जनजातियों को समझते हुए विभिन्न जनजातियों विद्रोहों का एक संक्षिप्त परिचय दीजिये उत्तर के पहले भाग में प्रमुख जनजाति विद्रोहों कारणो का उल्लेख कीजिये । उत्तर के दूसरे भाग में जनजाति विद्रोहों की प्रकृति को समझाइए । अंत में एक सकारात्मक निष्कर्ष के साथ इन विद्रोहों का राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आंदोलन में महत्व को बताइये । उत्तर :- भारतीय समाज व्यापक विविधता वाला समाज रहा है , जिसमे ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के साथ कुछ जनसंख्या ऐसी भी है जो जंगलो में रहती है तथा उनका प्रकृति से गहरा जुड़ाव है , जिनकी परंपरा और रीति रिवाज के साथ साथ आजीविका भी जंगलो पर निर्भर है तथा वे समुदाय आधारित जीवन यापन में विश्वास करते हैं।इस प्रकार के समाज को जनजाति समाज कहते है और ये समान्यतः समाज के अन्य वर्गो से उतना जुड़े हुए नही होते , जितना अन्य समाज । भारत में अँग्रेजी शासन के दौरान जनजाति विद्रोहों की एक लंबी श्रंखला दिखाई देती है जो कहीं न कहीं ब्रिटिश हस्तक्षेप से परेशान होकर शुरू किया गया था , जिनमे प्रमुख विद्रोह अहोम विद्रोह ( 1828-33 ), ख़ासी विद्रोह (1830 ) पहड़िया विद्रोह ( 1778 ) चुवार विद्रोह ( 1776 ), कोल विद्रोह ( 1830-33 ), संथाल विद्रोह ( 1855-56), मुंडा विद्रोह (1899-1900), भील विद्रोह (1817-19 व 1913 ) आदि शामिल है । विभिन्न जनजाति आंदोलनो के मूल में कहीं न कहीं ब्रिटिश नीति और उनके द्वारा जनजाति समाज में हस्तक्षेप की नीति प्रमुख कारण रही जिनको निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है – पारंपरिक जीवन शैली में परिवर्तन जिसके कारण प्रकृति से जुड़ाव में बाधा पड़ी। ब्रिटिश शासन के दौरान इनके जीवन में हस्तक्षेप के साथ प्रशासनिक मशीनरी और शोषक वर्गो की उपस्थिति यथा दिकु ( जमीदार , साहूकार आदि ) । जनजाति सामुदायिक भूमि का शोषक वर्गो का हस्तांतरण , भूमि को सामुदायिक की जगह निजी संपत्ति बना दिया गया ।जबकि जनजाति समुदाय इसे सामुदायिक मानता था । 1850 के बाद कुछ अन्य कारण भी थे । जैसे- झूम खेती पर प्रतिबंध, जनजाति उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाना आदि। बढ़ते असंतोष के साथ ही जनजाति समाज में चमत्कारी नेतृत्व के उदय ने भी विद्रोह को प्रभावित किया ईसाई मिशनरियों का बढ़ता प्रभाव। उपरोक्त कारणो के कारण देश के विभिन्न भागो में अलग अलग जनजाति विद्रोह देखें गए ।जिनकी प्रकृति में भी एक प्रकार की व्यापक समानता थी , जिसको निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है – शोषण से मुक्ति के प्रयास। कुछ में सामाजिक सुधार के प्रयास जैसे तानाभगत आंदोलनऔर बिरसा मुंडा आंदोलन के शुरुवाती चरण । प्रारम्भ से अंत तक सभी विद्रोहों की प्रकृति हिंसात्मक रही। आदिम हथियारों से लैस होकर जनजाति समाज के लोगो ने ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी। प्रशासनिक मशीनरी और शोषण के प्रतिको को नुकसान पहुंचाया। विद्रोह का प्रसार स्थानीय स्तर तक सीमित रहा और विद्रोह में जाति विशेष की ही भागीदारी भी देखी गई।जैसे मुंडा विद्रोह में मुंडा जनजाति , हो विद्रोह में हो जनजाति , संथाल विद्रोह में संथाल आदि । विद्रोह के दौरान , सभी बाहरी लोगो को निशाना नही बनाया गया , बल्कि धोबी , बढ़ई आदि के साथ मधुर संबंध। गांधीवादी आंदोलन से पूर्व जनजाति समाज में राष्ट्रीय चेतना की गूंज सुनाई नही पड़ती है न ही उन्हे उपनिवेशवाद की समझ थी। लेकिन, जिस साहस के साथ इन्होने सरकार को चुनौती दी ,यह इस बात का प्रतीक बना की उपनिवेशवादी शोषण से, प्रकृति पर निर्भर लोग भी सुरक्षित नही हैं। 20 वी सदी के पूर्वार्ध में राजनीतिक जागरूकता की दो धाराएँ दिखाई पड़ती है - एक जयपाल सिंह के नेतृत्व में पृथक जनजाति राज्य की मांग तो दूसरी तरफ नागा जनजाति द्वारा अलगाववाद की मांग। हालांकि उपरोक्त आंदोलन अपनी प्रकृति में भले ही स्थानीय रहे हो किन्तु, शोषण की विरुद्ध इनकी लड़ाई एक राष्ट्रीय स्तर की उपनिवेशवादी सरकार के विरुद्ध थी और इनके आंदोलनों का व्यापक प्रभाव भी देखा गया । जैसे इन आंदोलनों के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा इन क्षेत्रो में सुधार के कुछ प्रयास किए जाना , साथ ही अन्य जनजाति समुदाय द्वारा भी इन आंदोलनो से प्रेरणा लेना और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के साथ राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आंदोलनो में प्रमुख भागीदारी निभाना ।
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##Question:भारत में विभिन्न जनजाति आंदोलनों की संक्षिप्त चर्चा कीजिये तथाआंदोलनों के कारणो और प्रकृति की भी बताइए । ( 200 शब्द )##Answer:अप्रोच :- भूमिका में जनजातियों को समझते हुए विभिन्न जनजातियों विद्रोहों का एक संक्षिप्त परिचय दीजिये उत्तर के पहले भाग में प्रमुख जनजाति विद्रोहों कारणो का उल्लेख कीजिये । उत्तर के दूसरे भाग में जनजाति विद्रोहों की प्रकृति को समझाइए । अंत में एक सकारात्मक निष्कर्ष के साथ इन विद्रोहों का राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आंदोलन में महत्व को बताइये । उत्तर :- भारतीय समाज व्यापक विविधता वाला समाज रहा है , जिसमे ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के साथ कुछ जनसंख्या ऐसी भी है जो जंगलो में रहती है तथा उनका प्रकृति से गहरा जुड़ाव है , जिनकी परंपरा और रीति रिवाज के साथ साथ आजीविका भी जंगलो पर निर्भर है तथा वे समुदाय आधारित जीवन यापन में विश्वास करते हैं।इस प्रकार के समाज को जनजाति समाज कहते है और ये समान्यतः समाज के अन्य वर्गो से उतना जुड़े हुए नही होते , जितना अन्य समाज । भारत में अँग्रेजी शासन के दौरान जनजाति विद्रोहों की एक लंबी श्रंखला दिखाई देती है जो कहीं न कहीं ब्रिटिश हस्तक्षेप से परेशान होकर शुरू किया गया था , जिनमे प्रमुख विद्रोह अहोम विद्रोह ( 1828-33 ), ख़ासी विद्रोह (1830 ) पहड़िया विद्रोह ( 1778 ) चुवार विद्रोह ( 1776 ), कोल विद्रोह ( 1830-33 ), संथाल विद्रोह ( 1855-56), मुंडा विद्रोह (1899-1900), भील विद्रोह (1817-19 व 1913 ) आदि शामिल है । विभिन्न जनजाति आंदोलनो के मूल में कहीं न कहीं ब्रिटिश नीति और उनके द्वारा जनजाति समाज में हस्तक्षेप की नीति प्रमुख कारण रही जिनको निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है – पारंपरिक जीवन शैली में परिवर्तन जिसके कारण प्रकृति से जुड़ाव में बाधा पड़ी। ब्रिटिश शासन के दौरान इनके जीवन में हस्तक्षेप के साथ प्रशासनिक मशीनरी और शोषक वर्गो की उपस्थिति यथा दिकु ( जमीदार , साहूकार आदि ) । जनजाति सामुदायिक भूमि का शोषक वर्गो का हस्तांतरण , भूमि को सामुदायिक की जगह निजी संपत्ति बना दिया गया ।जबकि जनजाति समुदाय इसे सामुदायिक मानता था । 1850 के बाद कुछ अन्य कारण भी थे । जैसे- झूम खेती पर प्रतिबंध, जनजाति उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाना आदि। बढ़ते असंतोष के साथ ही जनजाति समाज में चमत्कारी नेतृत्व के उदय ने भी विद्रोह को प्रभावित किया ईसाई मिशनरियों का बढ़ता प्रभाव। उपरोक्त कारणो के कारण देश के विभिन्न भागो में अलग अलग जनजाति विद्रोह देखें गए ।जिनकी प्रकृति में भी एक प्रकार की व्यापक समानता थी , जिसको निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है – शोषण से मुक्ति के प्रयास। कुछ में सामाजिक सुधार के प्रयास जैसे तानाभगत आंदोलनऔर बिरसा मुंडा आंदोलन के शुरुवाती चरण । प्रारम्भ से अंत तक सभी विद्रोहों की प्रकृति हिंसात्मक रही। आदिम हथियारों से लैस होकर जनजाति समाज के लोगो ने ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी। प्रशासनिक मशीनरी और शोषण के प्रतिको को नुकसान पहुंचाया। विद्रोह का प्रसार स्थानीय स्तर तक सीमित रहा और विद्रोह में जाति विशेष की ही भागीदारी भी देखी गई।जैसे मुंडा विद्रोह में मुंडा जनजाति , हो विद्रोह में हो जनजाति , संथाल विद्रोह में संथाल आदि । विद्रोह के दौरान , सभी बाहरी लोगो को निशाना नही बनाया गया , बल्कि धोबी , बढ़ई आदि के साथ मधुर संबंध। गांधीवादी आंदोलन से पूर्व जनजाति समाज में राष्ट्रीय चेतना की गूंज सुनाई नही पड़ती है न ही उन्हे उपनिवेशवाद की समझ थी। लेकिन, जिस साहस के साथ इन्होने सरकार को चुनौती दी ,यह इस बात का प्रतीक बना की उपनिवेशवादी शोषण से, प्रकृति पर निर्भर लोग भी सुरक्षित नही हैं। 20 वी सदी के पूर्वार्ध में राजनीतिक जागरूकता की दो धाराएँ दिखाई पड़ती है - एक जयपाल सिंह के नेतृत्व में पृथक जनजाति राज्य की मांग तो दूसरी तरफ नागा जनजाति द्वारा अलगाववाद की मांग। हालांकि उपरोक्त आंदोलन अपनी प्रकृति में भले ही स्थानीय रहे हो किन्तु, शोषण की विरुद्ध इनकी लड़ाई एक राष्ट्रीय स्तर की उपनिवेशवादी सरकार के विरुद्ध थी और इनके आंदोलनों का व्यापक प्रभाव भी देखा गया । जैसे इन आंदोलनों के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा इन क्षेत्रो में सुधार के कुछ प्रयास किए जाना , साथ ही अन्य जनजाति समुदाय द्वारा भी इन आंदोलनो से प्रेरणा लेना और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के साथ राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आंदोलनो में प्रमुख भागीदारी निभाना ।
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"It has been more than one decade since enactment of RTI act". In this context, examine the effectiveness of RTIin emperworing Indian citizen. Also, suggest themeasures to further reform RTI Act. (250 words)
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Introduction-Try to start by highlighting the Importance of RTI A body of the Answer - The salient feature of RTI act and limitation in the Implementation The Body of the answer -Reform or way forward conclusion-Give Balanced conclusion The Right to Information Act is path-breaking legislation which signals the march from the darkness of secrecy to the dawn of transparency. It lights up the mindset of public authorities, which is clouded by suspicion and secrecy. Openness in the exercise of public power – Executive, Legislative or Judiciary – is a culture, which needs to be nurtured, with privacy and confidentiality being an exception. The right to information will also be a powerful means of fighting corruption. The effective implementation of the Right to Information Act will create an environment of vigilance which will help promote the functioning of a more participatory democracy 1. It provides for the appointment of an information officer in each department to provide information to the public on request .Pro-activedisclosure of important information by governmental agencies constitutes the essence of transparency in governance. Keeping in view this philosophy, the Actemphasizes Suo moto disclosure {Section 4(1)} and stipulates publication of prescribed information by all public authorities. 2.. It fixes a 30-day deadline for providing information; deadline is 48 hours if the information concerns life or liberty of a person. 3. Information will be free for people below the poverty line . For others, the fee will be reasonable. 4. The Act imposes an obligation on public agencies to disclose the information suo-moto to reduce requests for information. 5. It provides for the establishment of a Central Information Commission (CIC) and State Information Commissions. 6. They will be independent high-level bodies to act as appellate authorities and vested with the powers of a civil court. o The jurisdiction of the Commission extends over all Central Public Authorities. 7. When it comes to the RTI Act, the CIC is the only appellate authority which may declare a body as a public authority if it is convinced that the organization fits into the criteria for being under the RTI Act. 8. The Act overrides the Official Secrets Act, 1923 . The information commissions can allow access to the information if public interest outweighs harm to protected persons. 9.All categories of exempted information to be disclosed after 20 years except cabinet deliberations and information that affects security, strategic, scientific or economic interests, relations with foreign states or leads to incitement of offence. Mere enactment of RTI act will not ensure the right as such. There is a requirement of effectiveimplementation of RTI act which ensures greater transparency and accountability. But some challengesand problems have emerged in the implementation of the RTI act such as ineffective record system, the problem ofilliteracy, limited use of IT, delay in accessing information, etc. which are explained hereunder: 1. Lack of assistance in filing the application : It is expected of the PIO to assist citizens in drafting RTIapplications. However, it was observed in a survey that more than 49% of the applicants did not receiveany assistance from the concerned PIO while drafting and filing RTI applications. 2. Low Level of Training : An in-depth understanding of the RTI Act is a basic requirement of a PIO todischarge duties effectively. However, it was observed that many of the PIOs had not received RTI trainingand the frequent transfers of the PIOs add to the challenge. 3. Ineffective Record Management System : Record management system plays a vital role in the timelydisposal of an RTI application. But in India, the system was not so effective which leads to delay inprocessing of RTI applications. 4. Illiteracy and Poverty : Right to Information act has does not have any meaning for a Person who doesnot have enough money to live, who are not educated and who does not have freedom. In fact, their firstrequirement is the right to live (right to eat, right to work and right to shelter) and the Right toInformation. 5. Limited Use of Technology: The limited use of technology has hindered the effective implementation of RTIact. Except in a few states, no effective IT system has been establishing to monitor and report on the disposalof the application by public authorities. 6. Time constraint: There are many offices of PIO where the access of common man is very prolonged andit becomes very hectic to carry out the process. It is mandatory to provide the information in the giventime frame of 30 days. Since the information system of the organization is not integrated, therefore itbecomes difficult to provide the information in the given time. 7. Uneven Implementation of RTI: The implementation of RTI act is uneven. It is not equallyimplemented to all the states. Therefore, awareness level also differs from state to state. Moreover,different rules for different states, especially on fees and costs, make the RTI filing ineffective. 8. Lack of Monitoring and Review mechanism : One of the most important roles of the InformationCommission is to monitor and review the Public Authority and initiate actions to make them comply withthe spirit of the Act. However, this has been one of the weakest links in the implementation of the Act. It isacknowledged and appreciated that the Information Commissions have been primarily been spendingmost of their time in hearings and disposing of appeals. However monitoring the Public Authority for complianceof the Act is also an important aspect of the role of the Information Commission, which couldresult in reducing the number of appeals. Way forward • Sustained mass awareness campaign both at Central and State levels to increase public awareness about the RTI and its operation, encourage citizen involvement and increase transparency within the government. • Greater voluntary disclosure of information held with public Authorities. This is the essential ingredient for broadening and deepening of the transparency regime. • Use electronic means for record management and dissemination of information . Indeed, robust record management is at the very heart of the transparency regime. • Sensitize the public functionaries about the Right to Information and incorporate training module on RTI in all government training programmes. • The person demanding information under the RTI should be emboldened and secure . Police authorities in States have to be sensitive to this and take effective steps to prevent the occurrence of such incidents. The Right to Information law of 2005 signals a radical shift in our governance culture and permanently impacts all agencies of the state. The effective implementation of this law depends on three fundamental shifts: from the prevailing culture of secrecy to a new culture of openness; from personalized despotism to authority coupled with accountability; and from unilateral decision making to participative governance. Obviously, one single law cannot change everything. But this fine legislation is an important beginning. Its effective application depends largely on the institutions created, early traditions and practices, attendant changes in laws and procedures, and adequate participation of people and the public servants
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##Question:"It has been more than one decade since enactment of RTI act". In this context, examine the effectiveness of RTIin emperworing Indian citizen. Also, suggest themeasures to further reform RTI Act. (250 words)##Answer:Introduction-Try to start by highlighting the Importance of RTI A body of the Answer - The salient feature of RTI act and limitation in the Implementation The Body of the answer -Reform or way forward conclusion-Give Balanced conclusion The Right to Information Act is path-breaking legislation which signals the march from the darkness of secrecy to the dawn of transparency. It lights up the mindset of public authorities, which is clouded by suspicion and secrecy. Openness in the exercise of public power – Executive, Legislative or Judiciary – is a culture, which needs to be nurtured, with privacy and confidentiality being an exception. The right to information will also be a powerful means of fighting corruption. The effective implementation of the Right to Information Act will create an environment of vigilance which will help promote the functioning of a more participatory democracy 1. It provides for the appointment of an information officer in each department to provide information to the public on request .Pro-activedisclosure of important information by governmental agencies constitutes the essence of transparency in governance. Keeping in view this philosophy, the Actemphasizes Suo moto disclosure {Section 4(1)} and stipulates publication of prescribed information by all public authorities. 2.. It fixes a 30-day deadline for providing information; deadline is 48 hours if the information concerns life or liberty of a person. 3. Information will be free for people below the poverty line . For others, the fee will be reasonable. 4. The Act imposes an obligation on public agencies to disclose the information suo-moto to reduce requests for information. 5. It provides for the establishment of a Central Information Commission (CIC) and State Information Commissions. 6. They will be independent high-level bodies to act as appellate authorities and vested with the powers of a civil court. o The jurisdiction of the Commission extends over all Central Public Authorities. 7. When it comes to the RTI Act, the CIC is the only appellate authority which may declare a body as a public authority if it is convinced that the organization fits into the criteria for being under the RTI Act. 8. The Act overrides the Official Secrets Act, 1923 . The information commissions can allow access to the information if public interest outweighs harm to protected persons. 9.All categories of exempted information to be disclosed after 20 years except cabinet deliberations and information that affects security, strategic, scientific or economic interests, relations with foreign states or leads to incitement of offence. Mere enactment of RTI act will not ensure the right as such. There is a requirement of effectiveimplementation of RTI act which ensures greater transparency and accountability. But some challengesand problems have emerged in the implementation of the RTI act such as ineffective record system, the problem ofilliteracy, limited use of IT, delay in accessing information, etc. which are explained hereunder: 1. Lack of assistance in filing the application : It is expected of the PIO to assist citizens in drafting RTIapplications. However, it was observed in a survey that more than 49% of the applicants did not receiveany assistance from the concerned PIO while drafting and filing RTI applications. 2. Low Level of Training : An in-depth understanding of the RTI Act is a basic requirement of a PIO todischarge duties effectively. However, it was observed that many of the PIOs had not received RTI trainingand the frequent transfers of the PIOs add to the challenge. 3. Ineffective Record Management System : Record management system plays a vital role in the timelydisposal of an RTI application. But in India, the system was not so effective which leads to delay inprocessing of RTI applications. 4. Illiteracy and Poverty : Right to Information act has does not have any meaning for a Person who doesnot have enough money to live, who are not educated and who does not have freedom. In fact, their firstrequirement is the right to live (right to eat, right to work and right to shelter) and the Right toInformation. 5. Limited Use of Technology: The limited use of technology has hindered the effective implementation of RTIact. Except in a few states, no effective IT system has been establishing to monitor and report on the disposalof the application by public authorities. 6. Time constraint: There are many offices of PIO where the access of common man is very prolonged andit becomes very hectic to carry out the process. It is mandatory to provide the information in the giventime frame of 30 days. Since the information system of the organization is not integrated, therefore itbecomes difficult to provide the information in the given time. 7. Uneven Implementation of RTI: The implementation of RTI act is uneven. It is not equallyimplemented to all the states. Therefore, awareness level also differs from state to state. Moreover,different rules for different states, especially on fees and costs, make the RTI filing ineffective. 8. Lack of Monitoring and Review mechanism : One of the most important roles of the InformationCommission is to monitor and review the Public Authority and initiate actions to make them comply withthe spirit of the Act. However, this has been one of the weakest links in the implementation of the Act. It isacknowledged and appreciated that the Information Commissions have been primarily been spendingmost of their time in hearings and disposing of appeals. However monitoring the Public Authority for complianceof the Act is also an important aspect of the role of the Information Commission, which couldresult in reducing the number of appeals. Way forward • Sustained mass awareness campaign both at Central and State levels to increase public awareness about the RTI and its operation, encourage citizen involvement and increase transparency within the government. • Greater voluntary disclosure of information held with public Authorities. This is the essential ingredient for broadening and deepening of the transparency regime. • Use electronic means for record management and dissemination of information . Indeed, robust record management is at the very heart of the transparency regime. • Sensitize the public functionaries about the Right to Information and incorporate training module on RTI in all government training programmes. • The person demanding information under the RTI should be emboldened and secure . Police authorities in States have to be sensitive to this and take effective steps to prevent the occurrence of such incidents. The Right to Information law of 2005 signals a radical shift in our governance culture and permanently impacts all agencies of the state. The effective implementation of this law depends on three fundamental shifts: from the prevailing culture of secrecy to a new culture of openness; from personalized despotism to authority coupled with accountability; and from unilateral decision making to participative governance. Obviously, one single law cannot change everything. But this fine legislation is an important beginning. Its effective application depends largely on the institutions created, early traditions and practices, attendant changes in laws and procedures, and adequate participation of people and the public servants
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जलवायु परिवर्तन के संदर्भ मे पेरिस जलवायु समझौते 2015 के महत्व की चर्चा कीजिये । इस संदर्भ में भारत द्वारा लक्ष्यित उद्देश्यों को सूचीबद्ध कीजिये । ( 200 शब्द )
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दृष्टिकोण : जलवायु परिवर्तन की समस्या के संदर्भ मेपेरिस जलवायु समझौताका संक्षिप्त परिचय दीजिये । प्रथम भाग मे पेरिस जलवायु समझौता के महत्व की चर्चा कीजिये । दूसरे भाग मे भारत द्वारा लक्षयित उद्देश्यों का उल्लेख कीजिये । निष्कर्ष मे भारत की भूमिका का समग्रता मे संक्षेप मे चर्चा कीजिये। उत्तर : पृथ्वी के धरातल तथा समय में होने वाले तापमान एवं वर्षा की विसामान्यता को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन एक जटिल समस्या है, क्योंकि मानव के द्वारा किया गया प्रदूषण और गर्म हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को भी जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना जाता है।जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने तथा वैश्विक तापमान में बढ़ोत्तरी को दो डिग्री सेल्सियस से कम रखने के लिये वर्ष 2015 में पेरिस में देशों के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसके तहत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिये कदम उठाने पर सहमति बनी थी। पेरिस जलवायु समझौते के प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं - पेरिस संधि पर शुरुआत में ही 177 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिये थे। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी अन्तरराष्ट्रीय समझौते के पहले ही दिन इतनी बड़ी संख्या में सदस्यों ने सहमति व्यक्त की। यह समझौता21वीं बैठक में कार्बन उत्सर्जन में कटौती के जरिये वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर सीमित रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस के आदर्श लक्ष्य को लेकर एक व्यापक सहमति बनी थी। कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग को काबू में रखने के लिये पेरिस सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने अपने-अपने योगदान को लेकर प्रतिबद्धता जताई थी। हरेक देश ने स्वेच्छा से कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अपने लक्ष्य पेश किए थे। ये लक्ष्य न तो कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं और न ही इन्हें लागू कराने के लिये कोई व्यवस्था बनी है। अपने पूर्ववर्ती के विपरीत, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता एक स्वैच्छिक शासन को बढ़ावा देता है जहां देश अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं का फैसला करते हैं। पेरिस समझौता कहता है कि विकसित देश ग्रीनहाउस गैसों की कमी का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। विकसित देशों को वित्त और प्रौद्योगिकी के साथ विकासशील देशों की मदद करने की भी आवश्यकता होती है, हालांकि विकासशील देशों को स्वैच्छिक सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। विश्व में कार्बन उत्सर्जन के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पर आता है। इस हिसाब से उसकी भूमिका अहम् हो जाती है। यही समय है, जब भारत को जलवायु के प्रति सकारात्मक और सशक्त कदम उठाते हुए अपने नेतृत्व को विश्व के सामने सिद्ध करना होगा।2030 तक भारत ने अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33-35 फीसदी तक कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिये कृषि, जल संसाधन, तटीय क्षेत्रों, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन के मोर्चे पर भारी निवेश की जरूरत है।इस दिशा मे भारत कई नीतियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं - 2010 में जहाँ भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 22,000 मेगावाट थी, वहाँ 2022 तक इसे 1,00,000 मेगावाट तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। 2022 तक पवन ऊर्जा, जल विद्युत और बायोमास पर आधारित विद्युत क्षमता को भी बहुत अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्यों के निर्धारण से निवेशकों में उत्साह है, एक आकर्षक बाजार तैयार हो रहा है तथा नीति-निर्धारक ऐसा विद्युत तंत्र तैयार कर रहे हैं, जिनसे नवकरणीय ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करके थर्मल पावर की कमी से निपटा जा सके। भारत जलवायु परिवर्तन के खतरों से प्रभावित होने वाले देशों में से है। साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कटौती का असर भी भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं पर सबसे अधिक पड़ेगा। पेरिस समझौते में भारत विकासशील और विकसित देशों के बीच अंतर स्थापित करने में कामयाब रहा है, यह बड़ी सफलता है।
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##Question:जलवायु परिवर्तन के संदर्भ मे पेरिस जलवायु समझौते 2015 के महत्व की चर्चा कीजिये । इस संदर्भ में भारत द्वारा लक्ष्यित उद्देश्यों को सूचीबद्ध कीजिये । ( 200 शब्द )##Answer:दृष्टिकोण : जलवायु परिवर्तन की समस्या के संदर्भ मेपेरिस जलवायु समझौताका संक्षिप्त परिचय दीजिये । प्रथम भाग मे पेरिस जलवायु समझौता के महत्व की चर्चा कीजिये । दूसरे भाग मे भारत द्वारा लक्षयित उद्देश्यों का उल्लेख कीजिये । निष्कर्ष मे भारत की भूमिका का समग्रता मे संक्षेप मे चर्चा कीजिये। उत्तर : पृथ्वी के धरातल तथा समय में होने वाले तापमान एवं वर्षा की विसामान्यता को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन एक जटिल समस्या है, क्योंकि मानव के द्वारा किया गया प्रदूषण और गर्म हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को भी जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना जाता है।जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने तथा वैश्विक तापमान में बढ़ोत्तरी को दो डिग्री सेल्सियस से कम रखने के लिये वर्ष 2015 में पेरिस में देशों के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसके तहत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिये कदम उठाने पर सहमति बनी थी। पेरिस जलवायु समझौते के प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं - पेरिस संधि पर शुरुआत में ही 177 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिये थे। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी अन्तरराष्ट्रीय समझौते के पहले ही दिन इतनी बड़ी संख्या में सदस्यों ने सहमति व्यक्त की। यह समझौता21वीं बैठक में कार्बन उत्सर्जन में कटौती के जरिये वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर सीमित रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस के आदर्श लक्ष्य को लेकर एक व्यापक सहमति बनी थी। कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग को काबू में रखने के लिये पेरिस सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने अपने-अपने योगदान को लेकर प्रतिबद्धता जताई थी। हरेक देश ने स्वेच्छा से कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अपने लक्ष्य पेश किए थे। ये लक्ष्य न तो कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं और न ही इन्हें लागू कराने के लिये कोई व्यवस्था बनी है। अपने पूर्ववर्ती के विपरीत, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता एक स्वैच्छिक शासन को बढ़ावा देता है जहां देश अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं का फैसला करते हैं। पेरिस समझौता कहता है कि विकसित देश ग्रीनहाउस गैसों की कमी का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। विकसित देशों को वित्त और प्रौद्योगिकी के साथ विकासशील देशों की मदद करने की भी आवश्यकता होती है, हालांकि विकासशील देशों को स्वैच्छिक सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। विश्व में कार्बन उत्सर्जन के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पर आता है। इस हिसाब से उसकी भूमिका अहम् हो जाती है। यही समय है, जब भारत को जलवायु के प्रति सकारात्मक और सशक्त कदम उठाते हुए अपने नेतृत्व को विश्व के सामने सिद्ध करना होगा।2030 तक भारत ने अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33-35 फीसदी तक कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिये कृषि, जल संसाधन, तटीय क्षेत्रों, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन के मोर्चे पर भारी निवेश की जरूरत है।इस दिशा मे भारत कई नीतियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं - 2010 में जहाँ भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 22,000 मेगावाट थी, वहाँ 2022 तक इसे 1,00,000 मेगावाट तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। 2022 तक पवन ऊर्जा, जल विद्युत और बायोमास पर आधारित विद्युत क्षमता को भी बहुत अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्यों के निर्धारण से निवेशकों में उत्साह है, एक आकर्षक बाजार तैयार हो रहा है तथा नीति-निर्धारक ऐसा विद्युत तंत्र तैयार कर रहे हैं, जिनसे नवकरणीय ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करके थर्मल पावर की कमी से निपटा जा सके। भारत जलवायु परिवर्तन के खतरों से प्रभावित होने वाले देशों में से है। साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कटौती का असर भी भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं पर सबसे अधिक पड़ेगा। पेरिस समझौते में भारत विकासशील और विकसित देशों के बीच अंतर स्थापित करने में कामयाब रहा है, यह बड़ी सफलता है।
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Some people feel that values keep changing with time, place and situation, while others strongly believe that there are certain universal and eternal human values. Give your perception in this regard with due justification. (200 words)
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Approach: . Briefly explain how values differ in time, place and situations. . Also justify why certain values are universal and eternal . Briefly conclude by taking a ethically correct stand that values can"t be framed in a water-tight compartment. Answer: Values are the yardsticks that help us to judge the things we see around us. Since the moral principles and ethical standards differ with different society, it is unjust to regard values as universal and eternal. Every society and individual sets different sets of values for himself. Examples -Change in sati practice once a moral practice ,now a violation of law; similarly widow remarriage. (time) marriage decisions and customs/laws regarding LGBT ,abortion etc (place) Diplomacy during war and peace(Situation) Thus, we see different things being appreciated or shunned in different society, to a varying degree. It might also be irrational to see values as universal and eternal, as our life goals have a tendency to change with time and circumstances. On the other hand, there does exist certain values that are universally upheld by each society, though in varying degree. For instance, the value of human life and dignity is universally upheld. As a conclusion, it might be argued that the conception of values cannot be held in a water-tight compartment. The acceptance of a value might be universally valid, but its nature in a particular society varies according to the times and needs of the society. The main purpose of the values is to guide the human beings towards happiness. Thus, the nature of values adapt with time to ensure this aim of the human society.
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##Question:Some people feel that values keep changing with time, place and situation, while others strongly believe that there are certain universal and eternal human values. Give your perception in this regard with due justification. (200 words)##Answer:Approach: . Briefly explain how values differ in time, place and situations. . Also justify why certain values are universal and eternal . Briefly conclude by taking a ethically correct stand that values can"t be framed in a water-tight compartment. Answer: Values are the yardsticks that help us to judge the things we see around us. Since the moral principles and ethical standards differ with different society, it is unjust to regard values as universal and eternal. Every society and individual sets different sets of values for himself. Examples -Change in sati practice once a moral practice ,now a violation of law; similarly widow remarriage. (time) marriage decisions and customs/laws regarding LGBT ,abortion etc (place) Diplomacy during war and peace(Situation) Thus, we see different things being appreciated or shunned in different society, to a varying degree. It might also be irrational to see values as universal and eternal, as our life goals have a tendency to change with time and circumstances. On the other hand, there does exist certain values that are universally upheld by each society, though in varying degree. For instance, the value of human life and dignity is universally upheld. As a conclusion, it might be argued that the conception of values cannot be held in a water-tight compartment. The acceptance of a value might be universally valid, but its nature in a particular society varies according to the times and needs of the society. The main purpose of the values is to guide the human beings towards happiness. Thus, the nature of values adapt with time to ensure this aim of the human society.
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Some people feel that values keep changing with time, place and situation, while others strongly believe that there are certain universal and eternal human values. Give your perception in this regard with due justification. (200 words)
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Approach: . Briefly explain how values differ in time, place and situations. . Also justify why certain values are universal and eternal . Briefly conclude by taking a ethically correct stand that values can"t be framed in a water-tight compartment. Answer: Values are the yardsticks that help us to judge the things we see around us. Since the moral principles and ethical standards differ with different society, it is unjust to regard values as universal and eternal. Every society and individual sets different sets of values for himself. Examples -Change in sati practice once a moral practice ,now a violation of law; similarly widow remarriage. (time) marriage decisions and customs/laws regarding LGBT ,abortion etc (place) Diplomacy during war and peace(Situation) Thus, we see different things being appreciated or shunned in different society, to a varying degree. It might also be irrational to see values as universal and eternal, as our life goals have a tendency to change with time and circumstances. On the other hand, there does exist certain values that are universally upheld by each society, though in varying degree. For instance, the value of human life and dignity is universally upheld. As a conclusion, it might be argued that the conception of values cannot be held in a water-tight compartment. The acceptance of a value might be universally valid, but its nature in a particular society varies according to the times and needs of the society. The main purpose of the values is to guide the human beings towards happiness. Thus, the nature of values adapt with time to ensure this aim of the human society.
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##Question:Some people feel that values keep changing with time, place and situation, while others strongly believe that there are certain universal and eternal human values. Give your perception in this regard with due justification. (200 words)##Answer:Approach: . Briefly explain how values differ in time, place and situations. . Also justify why certain values are universal and eternal . Briefly conclude by taking a ethically correct stand that values can"t be framed in a water-tight compartment. Answer: Values are the yardsticks that help us to judge the things we see around us. Since the moral principles and ethical standards differ with different society, it is unjust to regard values as universal and eternal. Every society and individual sets different sets of values for himself. Examples -Change in sati practice once a moral practice ,now a violation of law; similarly widow remarriage. (time) marriage decisions and customs/laws regarding LGBT ,abortion etc (place) Diplomacy during war and peace(Situation) Thus, we see different things being appreciated or shunned in different society, to a varying degree. It might also be irrational to see values as universal and eternal, as our life goals have a tendency to change with time and circumstances. On the other hand, there does exist certain values that are universally upheld by each society, though in varying degree. For instance, the value of human life and dignity is universally upheld. As a conclusion, it might be argued that the conception of values cannot be held in a water-tight compartment. The acceptance of a value might be universally valid, but its nature in a particular society varies according to the times and needs of the society. The main purpose of the values is to guide the human beings towards happiness. Thus, the nature of values adapt with time to ensure this aim of the human society.
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Discuss the relationship between morality and ethics with illustrations(150 words/10 marks)
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Approach: . Introduce by defining both the terms. . Discuss the complimentary and conflicting relationship between both ethics and morality with an example. . Conclude accordingly Answer: Ethics are a set of moral principles imposed by society on itself to regulate the behaviour of individuals. It means what society thinks is fair, just and reasonable. It has a group/collective connotation. It is a certain code of conduct- Religious or Professional. Morality has an individual connotation. It is the inner conscience of an individual, the value system of an individual. ( individual preferences.) The Parallel/Complimentary relationship between Ethics and Morality: Both help to differentiate between good and bad; right and wrong. There are universal values of love, care, respect of elders which conform to both morality and ethics. Individual through socialization inculcates social values. Example- Child marriage is wrong as per societal standards and the individual also believes in the same; E g2-organization want corruption free atmosphere and also the individuals prefer merit system devoid of corruption. The conflicting nature of the relationship between Ethics and Morality: Although both ethics and morality do have a complementary relationship there are many examples and references which clearly establishes the conflicting relationship between the two. For example- 1. Religious issues- triple talaq(gender equality vs patriarchy) where both individual and societal preferences differ. 2. LGBT- individuals may accept this(morality) but society may not accept it,(ethics) 3. Medical/Legal- Code of conduct. Even a terrorist has to be treated medically if he is hurt. Also, Legal help has to be provided to him. Bound by contract. So even though individual morality may not want to help a wrongdoer but societal values(ethics)provide for a fair trial and hence the doctor will treat a terrorist as a normal patient. A lot of other examples can be provided with both for conflict and complimentary case. Conclusion- But if it is practised since long doesn"t make it right. Eg. temple entry, Dalit atrocities. So, both ethics and morality should learn from each other to move towards progressive values. Morality of Rajaram Mohun Roy led to Sati ban though it was widely accepted as asocietal value at those times.
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##Question:Discuss the relationship between morality and ethics with illustrations(150 words/10 marks)##Answer:Approach: . Introduce by defining both the terms. . Discuss the complimentary and conflicting relationship between both ethics and morality with an example. . Conclude accordingly Answer: Ethics are a set of moral principles imposed by society on itself to regulate the behaviour of individuals. It means what society thinks is fair, just and reasonable. It has a group/collective connotation. It is a certain code of conduct- Religious or Professional. Morality has an individual connotation. It is the inner conscience of an individual, the value system of an individual. ( individual preferences.) The Parallel/Complimentary relationship between Ethics and Morality: Both help to differentiate between good and bad; right and wrong. There are universal values of love, care, respect of elders which conform to both morality and ethics. Individual through socialization inculcates social values. Example- Child marriage is wrong as per societal standards and the individual also believes in the same; E g2-organization want corruption free atmosphere and also the individuals prefer merit system devoid of corruption. The conflicting nature of the relationship between Ethics and Morality: Although both ethics and morality do have a complementary relationship there are many examples and references which clearly establishes the conflicting relationship between the two. For example- 1. Religious issues- triple talaq(gender equality vs patriarchy) where both individual and societal preferences differ. 2. LGBT- individuals may accept this(morality) but society may not accept it,(ethics) 3. Medical/Legal- Code of conduct. Even a terrorist has to be treated medically if he is hurt. Also, Legal help has to be provided to him. Bound by contract. So even though individual morality may not want to help a wrongdoer but societal values(ethics)provide for a fair trial and hence the doctor will treat a terrorist as a normal patient. A lot of other examples can be provided with both for conflict and complimentary case. Conclusion- But if it is practised since long doesn"t make it right. Eg. temple entry, Dalit atrocities. So, both ethics and morality should learn from each other to move towards progressive values. Morality of Rajaram Mohun Roy led to Sati ban though it was widely accepted as asocietal value at those times.
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Discuss the relationship between morality and ethics with illustrations(150 words)
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Approach: . Introduce by defining both the terms. . Discuss the complimentary and conflicting relationship between both ethics and morality with an example. . Conclude accordingly Answer: Ethics are a set of moral principles imposed by society on itself to regulate the behaviour of individuals. It means what society thinks is fair, just and reasonable. It has a group/collective connotation. It is a certain code of conduct- Religious or Professional. Morality has an individual connotation. It is the inner conscience of an individual, the value system of an individual. ( individual preferences.) The Parallel/Complimentary relationship between Ethics and Morality: Both help to differentiate between good and bad; right and wrong. There are universal values of love, care, respect of elders which conform to both morality and ethics. Individual through socialization inculcates social values. Example- Child marriage is wrong as per societal standards and the individual also believes in the same; E g2-organization want corruption free atmosphere and also the individuals prefer merit system devoid of corruption. The conflicting nature of the relationship between Ethics and Morality: Although both ethics and morality do have a complementary relationship there are many examples and references which clearly establishes the conflicting relationship between the two. For example- 1. Religious issues- triple talaq(gender equality vs patriarchy) where both individual and societal preferences differ. 2. LGBT- individuals may accept this(morality) but society may not accept it,(ethics) 3. Medical/Legal- Code of conduct. Even a terrorist has to be treated medically if he is hurt. Also, Legal help has to be provided to him. Bound by contract. So even though individual morality may not want to help a wrongdoer but societal values(ethics)provide for a fair trial and hence the doctor will treat a terrorist as a normal patient. A lot of other examples can be provided with both for conflict and complimentary case. Conclusion- But if it is practised since longdoesn"t make it right. Eg. temple entry, Dalit atrocities. So, both ethics and morality should learn from each other to move towards progressive values. Morality of Rajaram Mohun Roy led to Sati ban though it was widely accepted as asocietal value at those times.
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##Question:Discuss the relationship between morality and ethics with illustrations(150 words)##Answer: Approach: . Introduce by defining both the terms. . Discuss the complimentary and conflicting relationship between both ethics and morality with an example. . Conclude accordingly Answer: Ethics are a set of moral principles imposed by society on itself to regulate the behaviour of individuals. It means what society thinks is fair, just and reasonable. It has a group/collective connotation. It is a certain code of conduct- Religious or Professional. Morality has an individual connotation. It is the inner conscience of an individual, the value system of an individual. ( individual preferences.) The Parallel/Complimentary relationship between Ethics and Morality: Both help to differentiate between good and bad; right and wrong. There are universal values of love, care, respect of elders which conform to both morality and ethics. Individual through socialization inculcates social values. Example- Child marriage is wrong as per societal standards and the individual also believes in the same; E g2-organization want corruption free atmosphere and also the individuals prefer merit system devoid of corruption. The conflicting nature of the relationship between Ethics and Morality: Although both ethics and morality do have a complementary relationship there are many examples and references which clearly establishes the conflicting relationship between the two. For example- 1. Religious issues- triple talaq(gender equality vs patriarchy) where both individual and societal preferences differ. 2. LGBT- individuals may accept this(morality) but society may not accept it,(ethics) 3. Medical/Legal- Code of conduct. Even a terrorist has to be treated medically if he is hurt. Also, Legal help has to be provided to him. Bound by contract. So even though individual morality may not want to help a wrongdoer but societal values(ethics)provide for a fair trial and hence the doctor will treat a terrorist as a normal patient. A lot of other examples can be provided with both for conflict and complimentary case. Conclusion- But if it is practised since longdoesn"t make it right. Eg. temple entry, Dalit atrocities. So, both ethics and morality should learn from each other to move towards progressive values. Morality of Rajaram Mohun Roy led to Sati ban though it was widely accepted as asocietal value at those times.
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What do you understand by value conflict? Give certain examples of value conflict. Discuss some of the potential threats or consequences of value conflict and how would you manage value conflicts? ( 200 words).
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Approach:- Define the meaning of Value conflict Provide few examples Bring out the potential threats due ti value conflict Suggest few ways to manage value conflict Answer:- Value is beliefs that people use to give meaning to their lives. Values are not very flexible and one tries to intact his believes. When people come from different social settings, their values may differ and then conflict takes place. It occurs when disputants are acting within different social worlds, according to different meanings of values. Some examples:- Religion Vs Rationality Patriarchy Vs Equality of genders Traditional/Orthodox values Vs Modern Values Social norms Vs Individual freedom Growth Vs Development. Capitalism Vs Socialism Potential threats due to value conflict:- There are few conflicts between the two fractions where one fraction tries to hold the authority of male domination, while other fraction favors the women rights and fight for the equal rights. In recent times, movements of Feminism across the world are a good example. Sabrimala Temple issue highlights the fact that value conflict between Traditional/orthodox and modern values can create fissures in fraction of society. Many terrorist organizations who are very orthodox in their outlook try to suppress the rights of others holding modern values in general and women in particular. It has been a threat for large populations in few regions of the worlds. Some sections of society who believes in traditional societal values threat others who believe in new values. For instance- Honor killing , violence against those who stays in live in relation. Caste related conflicts are the result of value conflict as well where two sections of society holds their positions believing traditional orthodox and modern values. In an organization, value conflict among employees/management may create a hassles and it may delay the decision making as well. How to manage conflict:- We need to find a middle way to move forward By understanding the point of view of all the stakeholders involved. We need to have common respect for values those are eternal and common like – Love, compassion etc. We need to have an open outlook where we should welcome new ideas and values. Sometimes a conflict is so small, it’s almost irrelevant. Any attempt to address it is like making a mountain out of a molehill. In such cases, the best solution is to just ignore it. Conflicts can be resolved by simply addressing them directly. There are times a conflict turns out to be quite serious and requires more drastic action.Other times it may be little egos getting in the way . Resolving such conflict requires a strong mediator who may listen and come out with a feasible solution where parties may agree. Values differ for individuals and communities and when they interact, conflicts are natural to arise. A society where different values may exist in harmony with each other can create a setting where new creative ideas may arise and society goes forward.
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##Question:What do you understand by value conflict? Give certain examples of value conflict. Discuss some of the potential threats or consequences of value conflict and how would you manage value conflicts? ( 200 words).##Answer:Approach:- Define the meaning of Value conflict Provide few examples Bring out the potential threats due ti value conflict Suggest few ways to manage value conflict Answer:- Value is beliefs that people use to give meaning to their lives. Values are not very flexible and one tries to intact his believes. When people come from different social settings, their values may differ and then conflict takes place. It occurs when disputants are acting within different social worlds, according to different meanings of values. Some examples:- Religion Vs Rationality Patriarchy Vs Equality of genders Traditional/Orthodox values Vs Modern Values Social norms Vs Individual freedom Growth Vs Development. Capitalism Vs Socialism Potential threats due to value conflict:- There are few conflicts between the two fractions where one fraction tries to hold the authority of male domination, while other fraction favors the women rights and fight for the equal rights. In recent times, movements of Feminism across the world are a good example. Sabrimala Temple issue highlights the fact that value conflict between Traditional/orthodox and modern values can create fissures in fraction of society. Many terrorist organizations who are very orthodox in their outlook try to suppress the rights of others holding modern values in general and women in particular. It has been a threat for large populations in few regions of the worlds. Some sections of society who believes in traditional societal values threat others who believe in new values. For instance- Honor killing , violence against those who stays in live in relation. Caste related conflicts are the result of value conflict as well where two sections of society holds their positions believing traditional orthodox and modern values. In an organization, value conflict among employees/management may create a hassles and it may delay the decision making as well. How to manage conflict:- We need to find a middle way to move forward By understanding the point of view of all the stakeholders involved. We need to have common respect for values those are eternal and common like – Love, compassion etc. We need to have an open outlook where we should welcome new ideas and values. Sometimes a conflict is so small, it’s almost irrelevant. Any attempt to address it is like making a mountain out of a molehill. In such cases, the best solution is to just ignore it. Conflicts can be resolved by simply addressing them directly. There are times a conflict turns out to be quite serious and requires more drastic action.Other times it may be little egos getting in the way . Resolving such conflict requires a strong mediator who may listen and come out with a feasible solution where parties may agree. Values differ for individuals and communities and when they interact, conflicts are natural to arise. A society where different values may exist in harmony with each other can create a setting where new creative ideas may arise and society goes forward.
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UN Conference on Environment and Development or the Rio Earth Summit 1992 was a major landmark for the environment and Sustainable Development. Elaborate on the important outcomes during this summit. (10 marks I 150 words)
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Approach: . A brief introduction to the UN Conference on Environment and Development . Elaborate important outcomes of this summit . Conclude with its positive impact till now Answer: United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), commonly called the Earth Summit was held in 1992. The massive interest and participation of nations and NGOs in the Earth Summit indicated a shift in global attitudes toward the environment. Earth Summit 1992 produced several long-range reports and implementation plans that continue to serve as blueprints for international action on environmental issues. Important outcomes of this summit which aimed at changing the traditional approach to development are: 1. The Rio Declaration on Environment and Development — a series of principles defining the rights and responsibilities of States; 2 . Agenda 21 — a comprehensive programme of action for global action in all areas of sustainable development In addition to Agenda 21, some Conventions aimed at preventing global climate change and the eradication of the diversity of biological species were opened for signature at the Summit, giving high profile to these efforts: (a) The United Nations Framework Convention on Climate Change - The UNFCCC objective is to "stabilize greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system" (b) The Convention on Biological Diversity - Convention on Biological Diversity is dedicated to promoting sustainable development. Conceived as a practical tool for translating the principles of Agenda 21 into reality. (c) United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) - It is the legally binding international agreement linking environment and development to sustainable land management. The Convention addresses specifically the arid, semi-arid and dry sub-humid areas, known as the drylands, where some of the most vulnerable ecosystems and peoples can be found. 3. The Statement of Forest Principles — a set of principles to underline the sustainable management of forests worldwide; 4. Global Environmental Facility (GEF) which is a financial mechanism was established under UNDP to provide financial assistance insix main areas, including biodiversity, climate change (mitigation and adaptation), chemicals, international waters, land degradation, sustainable forest management/REDD+ Since Rio Summit, the international community has convened many major conferences which have committed Governments to address urgently some of the most pressing problems facing the world today. Taken together, these high profile meetings have achieved a global consensus on the priorities for a new development agenda.
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##Question:UN Conference on Environment and Development or the Rio Earth Summit 1992 was a major landmark for the environment and Sustainable Development. Elaborate on the important outcomes during this summit. (10 marks I 150 words)##Answer:Approach: . A brief introduction to the UN Conference on Environment and Development . Elaborate important outcomes of this summit . Conclude with its positive impact till now Answer: United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), commonly called the Earth Summit was held in 1992. The massive interest and participation of nations and NGOs in the Earth Summit indicated a shift in global attitudes toward the environment. Earth Summit 1992 produced several long-range reports and implementation plans that continue to serve as blueprints for international action on environmental issues. Important outcomes of this summit which aimed at changing the traditional approach to development are: 1. The Rio Declaration on Environment and Development — a series of principles defining the rights and responsibilities of States; 2 . Agenda 21 — a comprehensive programme of action for global action in all areas of sustainable development In addition to Agenda 21, some Conventions aimed at preventing global climate change and the eradication of the diversity of biological species were opened for signature at the Summit, giving high profile to these efforts: (a) The United Nations Framework Convention on Climate Change - The UNFCCC objective is to "stabilize greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system" (b) The Convention on Biological Diversity - Convention on Biological Diversity is dedicated to promoting sustainable development. Conceived as a practical tool for translating the principles of Agenda 21 into reality. (c) United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) - It is the legally binding international agreement linking environment and development to sustainable land management. The Convention addresses specifically the arid, semi-arid and dry sub-humid areas, known as the drylands, where some of the most vulnerable ecosystems and peoples can be found. 3. The Statement of Forest Principles — a set of principles to underline the sustainable management of forests worldwide; 4. Global Environmental Facility (GEF) which is a financial mechanism was established under UNDP to provide financial assistance insix main areas, including biodiversity, climate change (mitigation and adaptation), chemicals, international waters, land degradation, sustainable forest management/REDD+ Since Rio Summit, the international community has convened many major conferences which have committed Governments to address urgently some of the most pressing problems facing the world today. Taken together, these high profile meetings have achieved a global consensus on the priorities for a new development agenda.
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"यद्यपि इसमें निरन्तरता के अनेक तत्व थे किन्तु मौर्ययुगीन कला एवं स्थापत्य में नवीनता के तत्व अधिक थे|" कथन को ध्यान में रखते हुए मौर्ययुगीन कला एवं स्थापत्य की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द/ 10 अंक) "Although there were many elements of continuity in it, there were more elements of novelty in Maurya era art and architecture." Keeping the statement in mind, explain the characteristics of Mauryanuga art and architecture. (150-200 words / 10 marks)
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दृष्टिकोण भूमिका में पृष्ठभूमि के रूप में मौर्यकालीन राजनीतिक स्थिति को संक्षेप में स्पष्ट कीजिये, मौर्य युगीन कला स्थापत्य की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये अंतिम में निरन्तरता एवं नवीनता के तत्वों को स्पष्ट करते हुए निष्कर्ष दीजिये मौर्य काल में कला एवं संस्कृति का महत्त्वपूर्ण विकास हुआ। एक राष्ट्र में शान्ति एवं जनता के भौतिक जीवन में सुधार को कला एवं स्थापत्य के विकास के लिए उपयुक्त माना गया है। मौर्यकाल में भारत का प्रथम एकीकरण हुआ था, इसके साथ ही विशाल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही मजबूत केंद्रीकृत शासन की स्थापना की गयी थी| राजनीतिक स्थिरता, भौतिक विकास और समृद्धि के परिणामस्वरुप हम इस काल में दोनों क्षेत्रों में अद्भुत उन्नति पाते हैं। कुछ दृष्टियों से तो यह भी कहा जा सकता है कि इस काल में भारत कला-क्षेत्र में अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया था। मौर्ययुगीन कला में निरन्तरता के साथ ही नवीनता के तत्व भी देखे जा सकते हैं| मौर्यकालीन स्थापत्यकला की विशेषताएं स्तम्भ कला कलात्मक दृष्टिकोण से मौर्यकला में स्तम्भों का महत्वपूर्ण स्थान है| स्वतंत्र एवं स्मारक स्तम्भ के रूप में दो प्रकार के स्तंभों के साक्ष्य मिलते हैं, कलात्मक दृष्टिकोण से स्वतंत्र स्तम्भ मौर्यकलाका एक आकर्षक पक्ष है, ये साँची, सारनाथ, रामपुरवा, कौशाम्बी स्थलों से प्राप्त हुए हैं, मौर्यकालीन स्तम्भ सिविल इंजीनियरिंग, मूर्तिकला, स्थापत्य कला एवं अशोक की नीतियों के दृष्टिकोण से विशेष महत्त्व रहते हैं, ये स्तम्भ एकाश्मक हैं , इन्हें चुनार की खान से प्राप्त लाल बलुए पत्थर से निर्मित किया गया है , इनपर चमकदार पॉलिश की गयी है , नीचे आधार के पास मयूर की आकृति और शीर्ष पर चौकी बनी हुई है जिन पर पशुओं की मूर्तियाँ बनायी गयी हैं, 8 स्थानों से 8 वृहद् शिलालेख पाए गए है, इनमे 1 से लेकर 14 तक श्रृंखलाबद्ध आदेश उत्कीर्ण हैं, ये कालसी, सहबाजगढ़ी, मानसेहरा आदि से प्राप्त हुए हैं| इनके अतिरिक्त, 6 स्थानों यथा दिल्ली-टोपरा, दिल्ली-मेरठ, लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और कौशाम्बी से 7 श्रृंखलाबद्ध आदेशों की जानकारी अशोक के स्तम्भलेखों से मिलती है| स्तूप स्तूप बुद्ध के शारीरिक अवशेषों एवं प्रयोग में लायी गयी वस्तुओं पर निर्मित अर्धगोलाकार ढाँचे हैं, इन्हें बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक माना जाता है, अर्धगोलाकार ढाँचे के ऊपर बने बॉक्स को हर्मिका(पवित्र स्थान) कहा जाता है इस पर छत्र लगा होता है, स्तूप के आधार तल को मेढ़ी कहते हैं इसी पर स्तूप बना होता है, स्तूप के प्रवेश द्वार को तोरण कहा जाता है, स्तूप के चारों तरफ बनी चारदीवारी को वेदिका कहते हैं, इसके चारों ओर प्रदक्षिणापथ का निर्माण किया गया होता है, बौद्ध ग्रंथों से यह जानकारी मिलती है की अशोक ने 84 हजार स्तूपों का निर्माण करवाया था,हालांकि इसे किवदंती माना जाता है, फिर भी मौर्यकालीन कुछ स्तूपों के साक्ष्य सारनाथ, तक्षशिला, साँची गया आदि से मिले हैं, अशोक कालीन स्तूपों में स्तूप स्थापत्य से सम्बन्धित उपरोक्त सभी विशेषताएं यथा वेदिका,मेढ़ी, हर्मिका आदि दिखाई पड़ती हैं, मौर्ययुगीन स्तूपों की विशिष्टता यह है कि इस दौर में स्तूपों के तोरण एवं वेदिका में लकड़ी का प्रयोग किया गया था विहार विहार साधू संतों एवं भिक्षुओं का निवास स्थल होता था, प्राचीन काल में पहाड़ों को काट कर तथा संरचनात्मक विहारों के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं अशोक ने विहार स्थापत्य की शुरुआत की थी हालांकि साहित्यिक साक्ष्यों में बुद्ध के समय भी विहारों का उल्लेख मिलता है, अशोक ने गया की बराबर की पहाड़ियों में सुदामा, कर्णचौपाल एवं विश्वझोपडी नामक गुफा का निर्माण कराया एवं इन गुफाओं को आजीवक सम्प्रदाय को दान में दिया| इसी पहाड़ी में अशोक के पौत्र दशरथ ने लोमहर्ष ऋषि की गुफा का निर्माण कराया, दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी में गोपिका गुफा का भी निर्माण करवाया था विहारों के उद्देश्य से बनी इन गुफाओं का प्रवेश द्वार संकीर्ण है , इनमे छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं तथा मौर्यकालीन चमकीली पॉलिश की गयी है, इसके अतिरिक्त पाटलिपुत्र में कुम्हार से से चन्द्रगुप्त मौर्य के महल अथवा राजप्रासाद का साक्ष्य विखंडित अवस्था में प्राप्त हुआ है| मेगस्थनीज एवं फाह्यान ने इसकी भव्यता की प्रशंसा की है| ऐरियन ने इसे सुसा (मेसोपोटामिया) और एकबतना के राजप्रासादों से श्रेष्ठ माना है। मेगस्थनीज ने समकालीन नगर नियोजन की भी जानकारी दी है| मौर्यकालीन मूर्तिकला मौर्यकाल में राज्य के द्वारा मूर्ति निर्माण कला को संरक्षण प्रदान किया गया| अशोक के स्तंभों एवं शिलालेखों से पशुओं की मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं| सारनाथ में चार सिंह एवं चार अन्य पशु, रामपुरवा से बैल अथवा वृषभ की मूर्ति, कालसी एवं धौली शिलालेख से हाथी की मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं इन मूर्तियों की प्रमुख विशेषताएं इनकी सजीवता, शारीरिक अनुपात, मांसपेशियों का उभार आदि हैं, संभवतः मूर्ति निर्माण का उद्देश्य लोगों को राजकीय आदेश पढने के लिए आकर्षित करना था, राजकीय कला के साथ साथ मिटटी एवं पत्थर से निर्मित अन्य मूर्तियों के भी साक्ष्य मिलते हैं जिनका सम्बन्ध लोक कला से है पत्थर की मूर्तियों में यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति लोकप्रिय है, हिन्दू बौद्ध एवं जैन तीनों धर्मों में इनका महत्त्व है| इनको नगर की सुरक्षा एवं समृद्धि , प्रजनन एवं संवृद्धि से सम्बन्धित किया जाता है| मौर्यकाल में पटना मथुरा विदिशा आदि स्थलों से यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियाँ मिली है, ये मूर्तियाँ सौन्दर्य एवं अलंकरण के कारण आकर्षण का केंद्र हैं ध्यातव्य है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद से ले कर मौर्य युग के मध्य स्थापत्य एवं कला के विकास में एक विस्तृत अंतराल दिखता है| हडप्पा सभ्यता से मूर्तिकला एवं स्थापत्य के आदिम साक्ष्य मिलते हैं जिनका विकसित स्वरुप मौर्य युग में देखा जा सकता है| किन्तु बड़े स्तर पर स्तूपों का निर्माण, पहली बार विहारों के निर्माण की परंपरा की शुरुआत आदि मौर्युगीन कला में नवीनता का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं| इसके अतिरिक्त स्थापत्य में तकनीकी विशेषता, कुशल इंजीनियरिंग, मूर्तियों में सूक्ष्म विशेषताओं को उकेरना आदि कला एवं स्थापत्य के विकास के नवीन चरण की सूचना देते हैं| इस पृष्ठभूमि के आधार पर कालान्तर में मथुरा एवं गांधार में मूर्तिकला का विकास होता है|
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##Question:"यद्यपि इसमें निरन्तरता के अनेक तत्व थे किन्तु मौर्ययुगीन कला एवं स्थापत्य में नवीनता के तत्व अधिक थे|" कथन को ध्यान में रखते हुए मौर्ययुगीन कला एवं स्थापत्य की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द/ 10 अंक) "Although there were many elements of continuity in it, there were more elements of novelty in Maurya era art and architecture." Keeping the statement in mind, explain the characteristics of Mauryanuga art and architecture. (150-200 words / 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में पृष्ठभूमि के रूप में मौर्यकालीन राजनीतिक स्थिति को संक्षेप में स्पष्ट कीजिये, मौर्य युगीन कला स्थापत्य की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये अंतिम में निरन्तरता एवं नवीनता के तत्वों को स्पष्ट करते हुए निष्कर्ष दीजिये मौर्य काल में कला एवं संस्कृति का महत्त्वपूर्ण विकास हुआ। एक राष्ट्र में शान्ति एवं जनता के भौतिक जीवन में सुधार को कला एवं स्थापत्य के विकास के लिए उपयुक्त माना गया है। मौर्यकाल में भारत का प्रथम एकीकरण हुआ था, इसके साथ ही विशाल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही मजबूत केंद्रीकृत शासन की स्थापना की गयी थी| राजनीतिक स्थिरता, भौतिक विकास और समृद्धि के परिणामस्वरुप हम इस काल में दोनों क्षेत्रों में अद्भुत उन्नति पाते हैं। कुछ दृष्टियों से तो यह भी कहा जा सकता है कि इस काल में भारत कला-क्षेत्र में अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया था। मौर्ययुगीन कला में निरन्तरता के साथ ही नवीनता के तत्व भी देखे जा सकते हैं| मौर्यकालीन स्थापत्यकला की विशेषताएं स्तम्भ कला कलात्मक दृष्टिकोण से मौर्यकला में स्तम्भों का महत्वपूर्ण स्थान है| स्वतंत्र एवं स्मारक स्तम्भ के रूप में दो प्रकार के स्तंभों के साक्ष्य मिलते हैं, कलात्मक दृष्टिकोण से स्वतंत्र स्तम्भ मौर्यकलाका एक आकर्षक पक्ष है, ये साँची, सारनाथ, रामपुरवा, कौशाम्बी स्थलों से प्राप्त हुए हैं, मौर्यकालीन स्तम्भ सिविल इंजीनियरिंग, मूर्तिकला, स्थापत्य कला एवं अशोक की नीतियों के दृष्टिकोण से विशेष महत्त्व रहते हैं, ये स्तम्भ एकाश्मक हैं , इन्हें चुनार की खान से प्राप्त लाल बलुए पत्थर से निर्मित किया गया है , इनपर चमकदार पॉलिश की गयी है , नीचे आधार के पास मयूर की आकृति और शीर्ष पर चौकी बनी हुई है जिन पर पशुओं की मूर्तियाँ बनायी गयी हैं, 8 स्थानों से 8 वृहद् शिलालेख पाए गए है, इनमे 1 से लेकर 14 तक श्रृंखलाबद्ध आदेश उत्कीर्ण हैं, ये कालसी, सहबाजगढ़ी, मानसेहरा आदि से प्राप्त हुए हैं| इनके अतिरिक्त, 6 स्थानों यथा दिल्ली-टोपरा, दिल्ली-मेरठ, लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और कौशाम्बी से 7 श्रृंखलाबद्ध आदेशों की जानकारी अशोक के स्तम्भलेखों से मिलती है| स्तूप स्तूप बुद्ध के शारीरिक अवशेषों एवं प्रयोग में लायी गयी वस्तुओं पर निर्मित अर्धगोलाकार ढाँचे हैं, इन्हें बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक माना जाता है, अर्धगोलाकार ढाँचे के ऊपर बने बॉक्स को हर्मिका(पवित्र स्थान) कहा जाता है इस पर छत्र लगा होता है, स्तूप के आधार तल को मेढ़ी कहते हैं इसी पर स्तूप बना होता है, स्तूप के प्रवेश द्वार को तोरण कहा जाता है, स्तूप के चारों तरफ बनी चारदीवारी को वेदिका कहते हैं, इसके चारों ओर प्रदक्षिणापथ का निर्माण किया गया होता है, बौद्ध ग्रंथों से यह जानकारी मिलती है की अशोक ने 84 हजार स्तूपों का निर्माण करवाया था,हालांकि इसे किवदंती माना जाता है, फिर भी मौर्यकालीन कुछ स्तूपों के साक्ष्य सारनाथ, तक्षशिला, साँची गया आदि से मिले हैं, अशोक कालीन स्तूपों में स्तूप स्थापत्य से सम्बन्धित उपरोक्त सभी विशेषताएं यथा वेदिका,मेढ़ी, हर्मिका आदि दिखाई पड़ती हैं, मौर्ययुगीन स्तूपों की विशिष्टता यह है कि इस दौर में स्तूपों के तोरण एवं वेदिका में लकड़ी का प्रयोग किया गया था विहार विहार साधू संतों एवं भिक्षुओं का निवास स्थल होता था, प्राचीन काल में पहाड़ों को काट कर तथा संरचनात्मक विहारों के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं अशोक ने विहार स्थापत्य की शुरुआत की थी हालांकि साहित्यिक साक्ष्यों में बुद्ध के समय भी विहारों का उल्लेख मिलता है, अशोक ने गया की बराबर की पहाड़ियों में सुदामा, कर्णचौपाल एवं विश्वझोपडी नामक गुफा का निर्माण कराया एवं इन गुफाओं को आजीवक सम्प्रदाय को दान में दिया| इसी पहाड़ी में अशोक के पौत्र दशरथ ने लोमहर्ष ऋषि की गुफा का निर्माण कराया, दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी में गोपिका गुफा का भी निर्माण करवाया था विहारों के उद्देश्य से बनी इन गुफाओं का प्रवेश द्वार संकीर्ण है , इनमे छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं तथा मौर्यकालीन चमकीली पॉलिश की गयी है, इसके अतिरिक्त पाटलिपुत्र में कुम्हार से से चन्द्रगुप्त मौर्य के महल अथवा राजप्रासाद का साक्ष्य विखंडित अवस्था में प्राप्त हुआ है| मेगस्थनीज एवं फाह्यान ने इसकी भव्यता की प्रशंसा की है| ऐरियन ने इसे सुसा (मेसोपोटामिया) और एकबतना के राजप्रासादों से श्रेष्ठ माना है। मेगस्थनीज ने समकालीन नगर नियोजन की भी जानकारी दी है| मौर्यकालीन मूर्तिकला मौर्यकाल में राज्य के द्वारा मूर्ति निर्माण कला को संरक्षण प्रदान किया गया| अशोक के स्तंभों एवं शिलालेखों से पशुओं की मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं| सारनाथ में चार सिंह एवं चार अन्य पशु, रामपुरवा से बैल अथवा वृषभ की मूर्ति, कालसी एवं धौली शिलालेख से हाथी की मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं इन मूर्तियों की प्रमुख विशेषताएं इनकी सजीवता, शारीरिक अनुपात, मांसपेशियों का उभार आदि हैं, संभवतः मूर्ति निर्माण का उद्देश्य लोगों को राजकीय आदेश पढने के लिए आकर्षित करना था, राजकीय कला के साथ साथ मिटटी एवं पत्थर से निर्मित अन्य मूर्तियों के भी साक्ष्य मिलते हैं जिनका सम्बन्ध लोक कला से है पत्थर की मूर्तियों में यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति लोकप्रिय है, हिन्दू बौद्ध एवं जैन तीनों धर्मों में इनका महत्त्व है| इनको नगर की सुरक्षा एवं समृद्धि , प्रजनन एवं संवृद्धि से सम्बन्धित किया जाता है| मौर्यकाल में पटना मथुरा विदिशा आदि स्थलों से यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियाँ मिली है, ये मूर्तियाँ सौन्दर्य एवं अलंकरण के कारण आकर्षण का केंद्र हैं ध्यातव्य है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद से ले कर मौर्य युग के मध्य स्थापत्य एवं कला के विकास में एक विस्तृत अंतराल दिखता है| हडप्पा सभ्यता से मूर्तिकला एवं स्थापत्य के आदिम साक्ष्य मिलते हैं जिनका विकसित स्वरुप मौर्य युग में देखा जा सकता है| किन्तु बड़े स्तर पर स्तूपों का निर्माण, पहली बार विहारों के निर्माण की परंपरा की शुरुआत आदि मौर्युगीन कला में नवीनता का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं| इसके अतिरिक्त स्थापत्य में तकनीकी विशेषता, कुशल इंजीनियरिंग, मूर्तियों में सूक्ष्म विशेषताओं को उकेरना आदि कला एवं स्थापत्य के विकास के नवीन चरण की सूचना देते हैं| इस पृष्ठभूमि के आधार पर कालान्तर में मथुरा एवं गांधार में मूर्तिकला का विकास होता है|
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To what extent linguistic re-organisation of the state has contributed to Indian unity. Discuss (10 Marks/150 words)
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Approach: The answer should explain how the linguistic reorganization of states addressed the issues being faced by India and this, in turn, strengthened the Unity of the nation. Along with this the second part of the answer should include the fact that how this has not been able to fully resolve the issue with certain issues of contention still lingering. Answer: Ever since independence, there have been demands for the re-organization of states. Various committees were set up to look into to logic and feasibility of setting up new states. Among the criteria for reorganization, linguistic and cultural homogeneity has been one prime factor. The popular demands kept on rising as language is an issue of both culture and livelihood. The Fazl Ali commission was set up which created 14 states and 6 centrally administered territories. But the demands were not addressed until the bifurcation of Bombay and Punjab. Hence we can say that post-1967 the linguistic issues disappeared from the political scene and contributed to National unity: -It demonstrated the capacity of the Indian political system to deal with such issues on a democratic basis. -This was instrumental in creating a linguistically homogenous state which facilitatedin the administration of the new states. -It eased out the stresses created in different part of the country and paved way for a focus on the developmental issues. -It releases the pent-upsteam of agitation which was seen in different states. -With such a reorganisation it has also been possible to design the social sector and employment network in the country. -With the different languages being preserved the states are not culturally insecure and thus are more open to exchange with other states in different parts of the country. But even after linguistic organisation, thenational unity is not definitebecause ofcertain challenges: -it was not possible to have one state for one language dueto a large number of languages in the country. -Minority languages exist in each state, this has seen to develop a tendency of linguistic chauvinism exists. The most recent controversy of such instance is that of Gorkhaland. This threatens the unity and integrity of the country. -Son of soil concept has emerged and this has fueled regionalism in different capacities in the country. eg Uttar Pradesh is being pressed with the demand of being divided into 4 states. Thus though Linguistic reorganisation has been an effective tool for strengthening national integration, the task is not wholesome as cracks are seen till date. Regional development should be promoted along with putting official efforts to make sure that no linguistic minority suffers due to the language barriers.
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##Question:To what extent linguistic re-organisation of the state has contributed to Indian unity. Discuss (10 Marks/150 words)##Answer:Approach: The answer should explain how the linguistic reorganization of states addressed the issues being faced by India and this, in turn, strengthened the Unity of the nation. Along with this the second part of the answer should include the fact that how this has not been able to fully resolve the issue with certain issues of contention still lingering. Answer: Ever since independence, there have been demands for the re-organization of states. Various committees were set up to look into to logic and feasibility of setting up new states. Among the criteria for reorganization, linguistic and cultural homogeneity has been one prime factor. The popular demands kept on rising as language is an issue of both culture and livelihood. The Fazl Ali commission was set up which created 14 states and 6 centrally administered territories. But the demands were not addressed until the bifurcation of Bombay and Punjab. Hence we can say that post-1967 the linguistic issues disappeared from the political scene and contributed to National unity: -It demonstrated the capacity of the Indian political system to deal with such issues on a democratic basis. -This was instrumental in creating a linguistically homogenous state which facilitatedin the administration of the new states. -It eased out the stresses created in different part of the country and paved way for a focus on the developmental issues. -It releases the pent-upsteam of agitation which was seen in different states. -With such a reorganisation it has also been possible to design the social sector and employment network in the country. -With the different languages being preserved the states are not culturally insecure and thus are more open to exchange with other states in different parts of the country. But even after linguistic organisation, thenational unity is not definitebecause ofcertain challenges: -it was not possible to have one state for one language dueto a large number of languages in the country. -Minority languages exist in each state, this has seen to develop a tendency of linguistic chauvinism exists. The most recent controversy of such instance is that of Gorkhaland. This threatens the unity and integrity of the country. -Son of soil concept has emerged and this has fueled regionalism in different capacities in the country. eg Uttar Pradesh is being pressed with the demand of being divided into 4 states. Thus though Linguistic reorganisation has been an effective tool for strengthening national integration, the task is not wholesome as cracks are seen till date. Regional development should be promoted along with putting official efforts to make sure that no linguistic minority suffers due to the language barriers.
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1991 से पूर्व की औद्योगिक नीतियों का झुकाव, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के पक्ष में अधिक था, जिनका इस क्षेत्र के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव भी दृष्टिकोचर होता है। इस संदर्भ में संगत तर्क देते हुए कथन की समीक्षा कीजिये | (150-200 शब्द/10 अंक) The prevalence of industrial policies prior to 1991 was more in favor of public sector enterprises, which also have a negative impact on the performance of this sector. In this context, review the statement giving a consistent argument. (150-200 words/10 marks)
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दृष्टिकोण- भूमिका में स्वतंत्रता पश्चात निर्मित औद्योगिक नीतियों की संक्षिप्त जानकारी दीजिये प्रथम भाग में 1991 से पूर्व की औद्योगिक नीतियों की सामान्य विशेषताओं को बताइये दूसरे भाग में नीतियों से उत्पन्न असंतुलन के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर पड़े नकारात्मक प्रभावों की जानकारी दीजिये 1991 के आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि & 1991 में लायी गयी नयी औद्योगिक नीति की संक्षिप्त जानकारी के साथ निष्कर्ष दीजिये | औद्योगिक नीति का तात्पर्य सरकार के उस दृष्टिकोण से है जिसके अन्तर्गत़ औद्योगिक विकास का स्वरूप निश्चित किया जाता है तथा जिसको प्राप्त करने के लिए नियम व सिद्धान्तों को लागू किया जाता है। औद्योगिक नीति एक व्यापक धारणा है, इसके मुख्यतः दो घटक होते हैं । प्रथम, औद्योगिक विकास एवं संरचना के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण क्या रहेगा ? दूसरे, इस दृष्टिकोण की प्राप्ति के लिये, औद्योगिक इकाइयों को नियन्त्रित एवं नियमित करने की दृष्टि से किन सिद्धान्तों, प्रक्रियाओं, नियमों और नियमनों को अपनाया जायेगा ? भारत में उद्योगीकरण की प्रक्रिया को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, क्योंकि निजी क्षेत्र अभी औद्योगिकीकरण जिम्मेदारी को सँभालने के लिए तैयार नहीं था इसलिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से औद्योगिक विकास का दृष्टिकोण अपनाया गया| सर्वप्रथम सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया| इसके लिए 1948 एवं 1956 में औद्योगिक नीतियाँ लायी गयीं| 1956 की औद्योगिक नीति इस संदर्भ में उल्लेखनीय है| जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं औद्योगिक नीति के अंतर्गत उद्योगों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया| प्रथम श्रेणी में 17 आधारभूत औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे| दूसरी श्रेणी में निजी क्षेत्र को पूरक के तौर पर रख कर उद्योगों को आरक्षित किया गया था और तीसरी श्रेणी में अन्य शेष उद्योगों को रखा गया| शेष क्षेत्रों में भी अर्थव्यवस्था के हित में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां स्थापित कर सकती थी| शेष क्षेत्रों को हालांकि निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया था लेकिन व्यवसाय आरम्भ करने से पहले एक सख्त लाइसेंस नीति एवं जटिल पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक था|इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा अत्यधिक विनियमित था| यह राष्ट्रीयकरण का युग भी था क्योंकि भारत सरकार ने विभिन्न उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके (बैंकिंग, बीमा कोयला आदि) को अपने अधीन करके सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभुत्व में शामिल किया | इसके साथ ही सरकार द्वारा औद्योगिक उत्पादों जैसे स्टील, सीमेंट, एल्युमीनियम आदि की कीमतों का नियंत्रण भी सरकार के हाथ में था| इससे लाभ की प्रेरणा पर प्रभाव पड़ा और निजी क्षेत्र उद्योगों के विकास में रूचि नहीं दिखा पाया| 1969 के MRTP अधिनियम (एकाधिकार & प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार ) MRTP कंपनियों की अवधारणा लाया, जो कि वह कम्पनियाँ थी जिनके पास 100 करोड़ रूपये से अधिक की संपत्ति थी| अधिनियम का मानना था कि जैसे ही किसी कम्पनी के व्यापार में वृद्धि होगी तो वह अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ताओं के शोषण करके एकाधिकार स्थापित कर सकती है| ऐसी कंपनियों की सभी गतिविधियाँ सरकार के संदेह के घेरे में आ गयी| इन सभी नीतियों ने भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में उल्लेख किया था, जो की निजी क्षेत्र पर स्थापित नियंत्रणों के कारण वास्तविकता की बजाय एक इशारे से अधिक नहीं था| सरकार की भूमिका एक नियामक और औद्योगिक क्षेत्र में एक निर्माता की थी| सार्वजनिक कंपनियों पर प्रभाव निजी क्षेत्र की अनुपस्थिति के कारण विकास की पूरी जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र पर आ गयी थी| इसके लिए सरकारी मशीनरी के आकार का विस्तार आवश्यक हो गया| इसलिए नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अत्यधिक भर्तियाँ की गयीं | अत्यधिक भर्तियों के कारण वेतन का दबाव निरंतर बढ़ता गया| नौकरशाही के अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में लालफीताशाही का विस्तार होता गया| इनके प्रबंधन में व्यापार एवं व्यवसाय के लिए आवश्यक अनुभव को दरकिनार करते हुए राजनीतिक हस्तक्षेप प्रेरित नियुक्तियां की गयीं| इसके परिणामस्वरुप सार्वजनिक इकाइयों का प्रबंधन नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ| आंतरिक एवं बाह्य प्रतिस्पर्धा की अनुपस्थिति के कारण सार्वजनिक उद्योगों, उनके प्रबंधन में एकाधिकारवादी प्रवृत्ति का समावेश हुआ| बेहतर प्रबंधन की कमी के कारण सार्वजनिक क्षेत्रक के पास उपलब्ध संसाधनों का रणनीतिक निवेश संभव नहीं हो पाया| इन सभी कारणों ने सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय उद्योगों की गुणवत्ता के साथ ही उत्पादन एवं उत्पादकता में गिरावट को सुनिश्चित किया| भारतीय निर्यातों में निम्न गुणवत्ता के कारण वृद्धि नहीं हो पायी और अर्थव्यवस्था की मांगों की पूर्ति के लिए आयातों को बढ़ावा मिला| इस तरह से यह कहा जा सकता है की 1991 से पहले की सभी नीतियाँ पूर्ण रूप से केवल सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बनायी गयी थीं| जिसके अंदर प्रशासित कीमतें और सख्त लाइसेंस प्रणाली शामिल थी|इन्ही कारणों से भारत में उद्योगों का प्रतिस्पर्धी विकास संभव नहीं हो पाया और सार्वजनिक उद्योग रुग्णता के शिकार हो गए| इन्ही परिस्थितियों में भारतीय अर्थव्यवस्था को 1990 के दशक में भुगतान संतुलन के संकट का सामना करना पड़ा| इसी पृष्ठभूमि में उपरोक्त समस्याओं के समाधान के तौर पर पूँजी की आवश्यकता की पूर्ति, आधुनिक तकनीकों की आपूर्ति, निजी क्षेत्र के पूरक के रूप में विकास और स्वतंत्र बाजार के विकास आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्ष 1991 में उदारवादी औद्योगिक नीति लायी गयी ताकि भारत में बेहतर औद्योगिक विकास सुनिश्चित किया जा सके |
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##Question:1991 से पूर्व की औद्योगिक नीतियों का झुकाव, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के पक्ष में अधिक था, जिनका इस क्षेत्र के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव भी दृष्टिकोचर होता है। इस संदर्भ में संगत तर्क देते हुए कथन की समीक्षा कीजिये | (150-200 शब्द/10 अंक) The prevalence of industrial policies prior to 1991 was more in favor of public sector enterprises, which also have a negative impact on the performance of this sector. In this context, review the statement giving a consistent argument. (150-200 words/10 marks)##Answer:दृष्टिकोण- भूमिका में स्वतंत्रता पश्चात निर्मित औद्योगिक नीतियों की संक्षिप्त जानकारी दीजिये प्रथम भाग में 1991 से पूर्व की औद्योगिक नीतियों की सामान्य विशेषताओं को बताइये दूसरे भाग में नीतियों से उत्पन्न असंतुलन के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर पड़े नकारात्मक प्रभावों की जानकारी दीजिये 1991 के आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि & 1991 में लायी गयी नयी औद्योगिक नीति की संक्षिप्त जानकारी के साथ निष्कर्ष दीजिये | औद्योगिक नीति का तात्पर्य सरकार के उस दृष्टिकोण से है जिसके अन्तर्गत़ औद्योगिक विकास का स्वरूप निश्चित किया जाता है तथा जिसको प्राप्त करने के लिए नियम व सिद्धान्तों को लागू किया जाता है। औद्योगिक नीति एक व्यापक धारणा है, इसके मुख्यतः दो घटक होते हैं । प्रथम, औद्योगिक विकास एवं संरचना के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण क्या रहेगा ? दूसरे, इस दृष्टिकोण की प्राप्ति के लिये, औद्योगिक इकाइयों को नियन्त्रित एवं नियमित करने की दृष्टि से किन सिद्धान्तों, प्रक्रियाओं, नियमों और नियमनों को अपनाया जायेगा ? भारत में उद्योगीकरण की प्रक्रिया को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, क्योंकि निजी क्षेत्र अभी औद्योगिकीकरण जिम्मेदारी को सँभालने के लिए तैयार नहीं था इसलिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से औद्योगिक विकास का दृष्टिकोण अपनाया गया| सर्वप्रथम सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया| इसके लिए 1948 एवं 1956 में औद्योगिक नीतियाँ लायी गयीं| 1956 की औद्योगिक नीति इस संदर्भ में उल्लेखनीय है| जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं औद्योगिक नीति के अंतर्गत उद्योगों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया| प्रथम श्रेणी में 17 आधारभूत औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे| दूसरी श्रेणी में निजी क्षेत्र को पूरक के तौर पर रख कर उद्योगों को आरक्षित किया गया था और तीसरी श्रेणी में अन्य शेष उद्योगों को रखा गया| शेष क्षेत्रों में भी अर्थव्यवस्था के हित में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां स्थापित कर सकती थी| शेष क्षेत्रों को हालांकि निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया था लेकिन व्यवसाय आरम्भ करने से पहले एक सख्त लाइसेंस नीति एवं जटिल पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक था|इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा अत्यधिक विनियमित था| यह राष्ट्रीयकरण का युग भी था क्योंकि भारत सरकार ने विभिन्न उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके (बैंकिंग, बीमा कोयला आदि) को अपने अधीन करके सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभुत्व में शामिल किया | इसके साथ ही सरकार द्वारा औद्योगिक उत्पादों जैसे स्टील, सीमेंट, एल्युमीनियम आदि की कीमतों का नियंत्रण भी सरकार के हाथ में था| इससे लाभ की प्रेरणा पर प्रभाव पड़ा और निजी क्षेत्र उद्योगों के विकास में रूचि नहीं दिखा पाया| 1969 के MRTP अधिनियम (एकाधिकार & प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार ) MRTP कंपनियों की अवधारणा लाया, जो कि वह कम्पनियाँ थी जिनके पास 100 करोड़ रूपये से अधिक की संपत्ति थी| अधिनियम का मानना था कि जैसे ही किसी कम्पनी के व्यापार में वृद्धि होगी तो वह अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ताओं के शोषण करके एकाधिकार स्थापित कर सकती है| ऐसी कंपनियों की सभी गतिविधियाँ सरकार के संदेह के घेरे में आ गयी| इन सभी नीतियों ने भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में उल्लेख किया था, जो की निजी क्षेत्र पर स्थापित नियंत्रणों के कारण वास्तविकता की बजाय एक इशारे से अधिक नहीं था| सरकार की भूमिका एक नियामक और औद्योगिक क्षेत्र में एक निर्माता की थी| सार्वजनिक कंपनियों पर प्रभाव निजी क्षेत्र की अनुपस्थिति के कारण विकास की पूरी जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र पर आ गयी थी| इसके लिए सरकारी मशीनरी के आकार का विस्तार आवश्यक हो गया| इसलिए नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अत्यधिक भर्तियाँ की गयीं | अत्यधिक भर्तियों के कारण वेतन का दबाव निरंतर बढ़ता गया| नौकरशाही के अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में लालफीताशाही का विस्तार होता गया| इनके प्रबंधन में व्यापार एवं व्यवसाय के लिए आवश्यक अनुभव को दरकिनार करते हुए राजनीतिक हस्तक्षेप प्रेरित नियुक्तियां की गयीं| इसके परिणामस्वरुप सार्वजनिक इकाइयों का प्रबंधन नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ| आंतरिक एवं बाह्य प्रतिस्पर्धा की अनुपस्थिति के कारण सार्वजनिक उद्योगों, उनके प्रबंधन में एकाधिकारवादी प्रवृत्ति का समावेश हुआ| बेहतर प्रबंधन की कमी के कारण सार्वजनिक क्षेत्रक के पास उपलब्ध संसाधनों का रणनीतिक निवेश संभव नहीं हो पाया| इन सभी कारणों ने सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय उद्योगों की गुणवत्ता के साथ ही उत्पादन एवं उत्पादकता में गिरावट को सुनिश्चित किया| भारतीय निर्यातों में निम्न गुणवत्ता के कारण वृद्धि नहीं हो पायी और अर्थव्यवस्था की मांगों की पूर्ति के लिए आयातों को बढ़ावा मिला| इस तरह से यह कहा जा सकता है की 1991 से पहले की सभी नीतियाँ पूर्ण रूप से केवल सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बनायी गयी थीं| जिसके अंदर प्रशासित कीमतें और सख्त लाइसेंस प्रणाली शामिल थी|इन्ही कारणों से भारत में उद्योगों का प्रतिस्पर्धी विकास संभव नहीं हो पाया और सार्वजनिक उद्योग रुग्णता के शिकार हो गए| इन्ही परिस्थितियों में भारतीय अर्थव्यवस्था को 1990 के दशक में भुगतान संतुलन के संकट का सामना करना पड़ा| इसी पृष्ठभूमि में उपरोक्त समस्याओं के समाधान के तौर पर पूँजी की आवश्यकता की पूर्ति, आधुनिक तकनीकों की आपूर्ति, निजी क्षेत्र के पूरक के रूप में विकास और स्वतंत्र बाजार के विकास आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्ष 1991 में उदारवादी औद्योगिक नीति लायी गयी ताकि भारत में बेहतर औद्योगिक विकास सुनिश्चित किया जा सके |
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Describe the Agreement on Agriculture (AoA) under the World Trade Organization (WTO). Also, explain Indian concerns regarding the Agreement on Agriculture? (10 marks/150 Words)
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The approach of the answer: Introduce the answer by giving a brief background on the Agreement on Agriculture. Then, describe the AOA and what is included in it. Highlight, India"s concerns regarding AOA. Conclude accordingly. Answer: After over 7 years of negotiations, the Uruguay Round multilateral trade negotiations were concluded on December 15, 1993, and were formally ratified in April 1994 at Marrakesh, Morrocco. The WTO Agreement on Agriculture was one of the many agreements which were negotiated during the Uruguay Round. The WTO Agreement on Agriculture contains provisions in 3 broad areas of agriculture and trade policy: 1. Market Access 2. Domestic support 3. Export subsidies 1. Market Access- Market access refers to the reduction of tariff (or non-tariff) barriers to trade by WTO members. The 1995 Agreement on Agriculture required tariff reductions of- 36% average reduction by developed countries, with a minimum per-tariff line reduction of 15% over six years. 24% average reduction by developing countries with a minimum per-tariff line reduction of 10% over ten years. Least developed countries (LDCs) were exempt from tariff reductions, but they either had to convert non-tariff barriers to tariffs—a process called tariffication or "bind" their tariffs, creating a ceiling that could not be increased in the future. 2. Domestic Support- It includes the classification of agricultural subsidies into ‘boxes’ depending on their effects on production and trade (a) Green Box: It follows under the Permitted subsidies, Minimal Distortion, and typically includes those to research and development (R&D), environmental protection, and animal welfare. Blue box subsidies are also permitted, but on the condition that they must not lead to increased production as the amount spent on government services. The green subsidy allows in terms of support, for example, MSP or subsidies. It includes the payments made directly to farmers that off-limits stimulate production, such as certain forms of direct income support, assistance to help farmers to restructure the agriculture, direct payment under environmental and regional assistance programs. (b) Blue Box: Production limiting programs that still distort trade. The subsidy is permitted under the blue box, cover certain direct payments to farmers where the farmers are required to limit production called’ Blue Box’ measures, which comprises government assistance programs to encourage agricultural and rural development in developing countries. Any support that would normally be in the amber box is placed in the blue box if the support also requires farmers to limit production. For e.g., the Blue box contains aid to livestock or land not linked to prices but to fixed figures for surface and yield. (c) Amber Box: Provides Aid to avoided and reduced, Measures to support prices, subsidies most directly linked to production level and quantities meanwhile, all domestic support considered to distort production and trade (with some exception like except that placed in the Green and Blue Box. It is subject to limits expressed in terms of a "Total Aggregate Measurement of Support" (Total AMS) which combines all supports for specified products, together with supports that are not for specific products, into one single figure. For example- When European Union buys up cereals and dairy products at guaranteed prices from its producers; (Like Indian Minimum Support Prices but AOA didn’t object to Indian MSP programs) it is amber-box aid. 3. Export Subsidies- The Agriculture Agreement prohibits export subsidies on agricultural products unless the subsidies are specified in a member’s lists of commitments. Where they are listed, the agreement requires WTO members to cut both the amount of money they spend on export subsidies and the quantities of exports that receive subsidies. Taking averages for 1986-90 as the base level, developed countries agreed to cut the value of export subsidies by 36% over the six years starting in 1995 (24% over 10 years for developing countries). Developed countries also agreed to reduce the quantities of subsidized exports by 21% over the six years (14% over 10 years for developing countries). Least-developed countries do not need to make any cuts. Indian concerns regarding Agreement on Agriculture: 1. Questions arising towards the food-safety laws (like the National Food Security Act) of India under internal assistance. Emphasis is also being given by developed countries to bring India"s food-safety measures under internal aid. Questions raised by developed countries on India"s minimum domestic support system to ensure food security. India has demanded that MPS should be calculated by using the recent reference period instead of 1986/88 prices, which was factored in at the time of the creation of the WTO. 2. Subsidies deserve to be placed in the green or blue box, rather than the amber box, which is a matter of contention at the WTO. Within the current negotiations, many developing country members have expressed concern over "box-shifting": the movement of subsidies from the amber to the blue box without significant changes in the nature of the subsidy. Issues related to their design under green and blue boxes 3. Concessions are given by developed countries directly / indirectly to agricultural exporters, impacting the competitiveness of Indian agricultural products in global markets. 4. Efforts to prevent our products from reaching the market in developed countries by non-tariff provisions (labor laws, sanitation, phytosanitary, etc.) 5. Developed countries have modern biotechnology (seed research, pesticides, etc.) through which the cost of production and prices can be impacted. India does not provide any subsidy on exports of agricultural products like developed countries except for some tax exemptions. Also, in the Indian context, agriculture is not a business but a means of subsistence for the majority population. Therefore, in the context of assistance to poor farmers and food security for the Indian public, India will have to adopt a comprehensive and multi-pronged approach to its concerns and questions being raised under the agreement on agriculture.
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##Question:Describe the Agreement on Agriculture (AoA) under the World Trade Organization (WTO). Also, explain Indian concerns regarding the Agreement on Agriculture? (10 marks/150 Words)##Answer:The approach of the answer: Introduce the answer by giving a brief background on the Agreement on Agriculture. Then, describe the AOA and what is included in it. Highlight, India"s concerns regarding AOA. Conclude accordingly. Answer: After over 7 years of negotiations, the Uruguay Round multilateral trade negotiations were concluded on December 15, 1993, and were formally ratified in April 1994 at Marrakesh, Morrocco. The WTO Agreement on Agriculture was one of the many agreements which were negotiated during the Uruguay Round. The WTO Agreement on Agriculture contains provisions in 3 broad areas of agriculture and trade policy: 1. Market Access 2. Domestic support 3. Export subsidies 1. Market Access- Market access refers to the reduction of tariff (or non-tariff) barriers to trade by WTO members. The 1995 Agreement on Agriculture required tariff reductions of- 36% average reduction by developed countries, with a minimum per-tariff line reduction of 15% over six years. 24% average reduction by developing countries with a minimum per-tariff line reduction of 10% over ten years. Least developed countries (LDCs) were exempt from tariff reductions, but they either had to convert non-tariff barriers to tariffs—a process called tariffication or "bind" their tariffs, creating a ceiling that could not be increased in the future. 2. Domestic Support- It includes the classification of agricultural subsidies into ‘boxes’ depending on their effects on production and trade (a) Green Box: It follows under the Permitted subsidies, Minimal Distortion, and typically includes those to research and development (R&D), environmental protection, and animal welfare. Blue box subsidies are also permitted, but on the condition that they must not lead to increased production as the amount spent on government services. The green subsidy allows in terms of support, for example, MSP or subsidies. It includes the payments made directly to farmers that off-limits stimulate production, such as certain forms of direct income support, assistance to help farmers to restructure the agriculture, direct payment under environmental and regional assistance programs. (b) Blue Box: Production limiting programs that still distort trade. The subsidy is permitted under the blue box, cover certain direct payments to farmers where the farmers are required to limit production called’ Blue Box’ measures, which comprises government assistance programs to encourage agricultural and rural development in developing countries. Any support that would normally be in the amber box is placed in the blue box if the support also requires farmers to limit production. For e.g., the Blue box contains aid to livestock or land not linked to prices but to fixed figures for surface and yield. (c) Amber Box: Provides Aid to avoided and reduced, Measures to support prices, subsidies most directly linked to production level and quantities meanwhile, all domestic support considered to distort production and trade (with some exception like except that placed in the Green and Blue Box. It is subject to limits expressed in terms of a "Total Aggregate Measurement of Support" (Total AMS) which combines all supports for specified products, together with supports that are not for specific products, into one single figure. For example- When European Union buys up cereals and dairy products at guaranteed prices from its producers; (Like Indian Minimum Support Prices but AOA didn’t object to Indian MSP programs) it is amber-box aid. 3. Export Subsidies- The Agriculture Agreement prohibits export subsidies on agricultural products unless the subsidies are specified in a member’s lists of commitments. Where they are listed, the agreement requires WTO members to cut both the amount of money they spend on export subsidies and the quantities of exports that receive subsidies. Taking averages for 1986-90 as the base level, developed countries agreed to cut the value of export subsidies by 36% over the six years starting in 1995 (24% over 10 years for developing countries). Developed countries also agreed to reduce the quantities of subsidized exports by 21% over the six years (14% over 10 years for developing countries). Least-developed countries do not need to make any cuts. Indian concerns regarding Agreement on Agriculture: 1. Questions arising towards the food-safety laws (like the National Food Security Act) of India under internal assistance. Emphasis is also being given by developed countries to bring India"s food-safety measures under internal aid. Questions raised by developed countries on India"s minimum domestic support system to ensure food security. India has demanded that MPS should be calculated by using the recent reference period instead of 1986/88 prices, which was factored in at the time of the creation of the WTO. 2. Subsidies deserve to be placed in the green or blue box, rather than the amber box, which is a matter of contention at the WTO. Within the current negotiations, many developing country members have expressed concern over "box-shifting": the movement of subsidies from the amber to the blue box without significant changes in the nature of the subsidy. Issues related to their design under green and blue boxes 3. Concessions are given by developed countries directly / indirectly to agricultural exporters, impacting the competitiveness of Indian agricultural products in global markets. 4. Efforts to prevent our products from reaching the market in developed countries by non-tariff provisions (labor laws, sanitation, phytosanitary, etc.) 5. Developed countries have modern biotechnology (seed research, pesticides, etc.) through which the cost of production and prices can be impacted. India does not provide any subsidy on exports of agricultural products like developed countries except for some tax exemptions. Also, in the Indian context, agriculture is not a business but a means of subsistence for the majority population. Therefore, in the context of assistance to poor farmers and food security for the Indian public, India will have to adopt a comprehensive and multi-pronged approach to its concerns and questions being raised under the agreement on agriculture.
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Discuss the role of Agriculture in the Indian Economy along with the reason for stagnant agricultural growth. Suggest some measures to improve agricultural productivity also. (150 words/10 marks)
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Approach: 1. Write an introduction- Give facts about Agriculture in GDP 2. Mention the role of agriculture in the Indian Economy 3. Enlist the Reason for Stagnant agriculture growth 4.Suggest measures to improve agriculture productivity. 5. Write an appropriate conclusion. Answer: Agriculture is the primary activity of the Economy. Agriculture contributes 14 to 15 % in the Indian economy. The 12th FYP had set the target of 4% annual growth of Agriculture, But we have not achieved the required target. Role of Agriculture in Indian Economy 1 . Food security provider- Because of agricultural produce, the Indian economy is self-sufficientin the respect of food security. It is causing lack of hunger and low poverty in the economy. 2. Employment provider- The Agriculture provides job to rural labor. However, it is mainly of informal in nature but it helps to provide some basic income to rural people. The involvement of women in the agriculture has also helped them to provide some engagement. 3. Responsible for controlling food inflation in the economy: The sustainable agriculture growth, the govt supports in the form of Subsidy, support prices cause the food inflation to keep in check. It helps to provide the food , vegetable, etc to people of the country in affordable prices. 4. Input for food processing: Agriculture produces through horticulture like fruits provide the input to food processing industries. Food processing gives better food prices to farmers. 5 .Agriculture export: The agriculture exports of rice, fruits etc causes the export income to Indian Economy Reason for Stagnant Agriculture growth: Agriculture performance is subject to year to year fluctuations due to vagaries of nature and high dependence on rainfall. Because of this, agricultural output often witnessed the decline and negative growth. During the ten years period from 1973-74 to 1982-83, GDP of agriculture and allied sectors experienced negative growth in 3 years. In 2017-18 the agricultural growth was 2.1 % of GDP 1. Lack of institutional credit: The farmers are not having access ofinstitutional credit in the form of bank loan. The reason being the non-availability of required documents, many farmers are working as share croppers and tenants etc. 2 .Agriculture insurance: The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a laudable step but there is the problem of lack of awareness about the scheme, states are delaying the premium amount to insurance companies etc. 3. Vagaries of Monsoon: In India, our agriculture is dependent on Monsoon. The irrigation cover is low, we have only 41% of the total grown area covered by irrigation. The subsequent draught causes dip in agriculture growth. 4. Disguise unemployment : The problem of disguised unemployment causes low human resource utilization and it restricts the growth of Agriculture in totality. 5. Skewed cropping pattern: Due to government support in the form of MSP, there is more incentive to produce the crop like Wheat and Rice. This skewed cropping pattern causes overexploitation of land, degrading soil fertility etc. 6. The ill effect of Green Revolution: Green revolution has given rise to an inter-regional disparity in the growth of agriculture. For example states like Haryana and Punjab have grown well but the benefit of Green Revolution has not reached to state like Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Measures to improve agricultural productivity: 1. Increase farm income: The farmers are getting approximately 1600/Month as their income which causes lack of incentive to invest more in the farming. No farmers want their son to indulge in farming activity, this shows the grim reality of the farming sector. The agriculture income could be increased by promoting the horticulture, promoting allied activities like poultry farm, beekeeping etc 2. Use of GM Crops: Although there has been some concern regarding the use of GM Crops, but the use of GM crops like Bt Brinjal and others could be experimented to increase the productivity of the various crops. 3. Promoting Organic farming: Organic farming will make the agriculture productive and sustainable, it will overcome theside effects of pesticides, chemical fertilizers etc 4. Increased Farm Mechanisation: Farm mechanization will help in increasing farm productivity and it will be give more cost-benefit products to farmers. 5. Precision Irrigation Facilities- The scheme of One Drop More crop must be realized by providing the subsidies and incentives to farmers to invest in technology like drip irrigation. Conclusion: There is a need for structural reform in the agriculture sector to increase the overall productivity like Land reforms, more irrigation etc. However, along with these reforms our focus should also be on Climate smart and ecologically sustainable agriculture.
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##Question:Discuss the role of Agriculture in the Indian Economy along with the reason for stagnant agricultural growth. Suggest some measures to improve agricultural productivity also. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: 1. Write an introduction- Give facts about Agriculture in GDP 2. Mention the role of agriculture in the Indian Economy 3. Enlist the Reason for Stagnant agriculture growth 4.Suggest measures to improve agriculture productivity. 5. Write an appropriate conclusion. Answer: Agriculture is the primary activity of the Economy. Agriculture contributes 14 to 15 % in the Indian economy. The 12th FYP had set the target of 4% annual growth of Agriculture, But we have not achieved the required target. Role of Agriculture in Indian Economy 1 . Food security provider- Because of agricultural produce, the Indian economy is self-sufficientin the respect of food security. It is causing lack of hunger and low poverty in the economy. 2. Employment provider- The Agriculture provides job to rural labor. However, it is mainly of informal in nature but it helps to provide some basic income to rural people. The involvement of women in the agriculture has also helped them to provide some engagement. 3. Responsible for controlling food inflation in the economy: The sustainable agriculture growth, the govt supports in the form of Subsidy, support prices cause the food inflation to keep in check. It helps to provide the food , vegetable, etc to people of the country in affordable prices. 4. Input for food processing: Agriculture produces through horticulture like fruits provide the input to food processing industries. Food processing gives better food prices to farmers. 5 .Agriculture export: The agriculture exports of rice, fruits etc causes the export income to Indian Economy Reason for Stagnant Agriculture growth: Agriculture performance is subject to year to year fluctuations due to vagaries of nature and high dependence on rainfall. Because of this, agricultural output often witnessed the decline and negative growth. During the ten years period from 1973-74 to 1982-83, GDP of agriculture and allied sectors experienced negative growth in 3 years. In 2017-18 the agricultural growth was 2.1 % of GDP 1. Lack of institutional credit: The farmers are not having access ofinstitutional credit in the form of bank loan. The reason being the non-availability of required documents, many farmers are working as share croppers and tenants etc. 2 .Agriculture insurance: The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a laudable step but there is the problem of lack of awareness about the scheme, states are delaying the premium amount to insurance companies etc. 3. Vagaries of Monsoon: In India, our agriculture is dependent on Monsoon. The irrigation cover is low, we have only 41% of the total grown area covered by irrigation. The subsequent draught causes dip in agriculture growth. 4. Disguise unemployment : The problem of disguised unemployment causes low human resource utilization and it restricts the growth of Agriculture in totality. 5. Skewed cropping pattern: Due to government support in the form of MSP, there is more incentive to produce the crop like Wheat and Rice. This skewed cropping pattern causes overexploitation of land, degrading soil fertility etc. 6. The ill effect of Green Revolution: Green revolution has given rise to an inter-regional disparity in the growth of agriculture. For example states like Haryana and Punjab have grown well but the benefit of Green Revolution has not reached to state like Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Measures to improve agricultural productivity: 1. Increase farm income: The farmers are getting approximately 1600/Month as their income which causes lack of incentive to invest more in the farming. No farmers want their son to indulge in farming activity, this shows the grim reality of the farming sector. The agriculture income could be increased by promoting the horticulture, promoting allied activities like poultry farm, beekeeping etc 2. Use of GM Crops: Although there has been some concern regarding the use of GM Crops, but the use of GM crops like Bt Brinjal and others could be experimented to increase the productivity of the various crops. 3. Promoting Organic farming: Organic farming will make the agriculture productive and sustainable, it will overcome theside effects of pesticides, chemical fertilizers etc 4. Increased Farm Mechanisation: Farm mechanization will help in increasing farm productivity and it will be give more cost-benefit products to farmers. 5. Precision Irrigation Facilities- The scheme of One Drop More crop must be realized by providing the subsidies and incentives to farmers to invest in technology like drip irrigation. Conclusion: There is a need for structural reform in the agriculture sector to increase the overall productivity like Land reforms, more irrigation etc. However, along with these reforms our focus should also be on Climate smart and ecologically sustainable agriculture.
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Although Pakistan believed it could succeed against India in a short local war, however, India registered real gains. Discuss in the context of the 1965 war. (150 words/10 marks)
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APPROACH- - Give background of the 1965 Indo-Pak war in brief. - Discuss the course of the war to show gains of India. - Conclude by mentioning about the final outcome of the war. ANSWER During Lal Bahadur Shastri’s period, Sheikh Abdullah and other dissident leaders created a great deal of unrest in Kashmir valley. India had recently lost in Indo-China war of 1962. In this background, Pakistan thought that it was an apt time to attack India. Also, Pakistan was at an advantage as it had sophisticated weapons provided by the USA. COURSE OF WAR Initial phase of the war- Pakistan decided to attack Rann of Kutchh and check India’s preparedness. The weak response of India during the Rann of Kutchh attack sent wrong signals that Indian forces are not prepared for a full-fledged war. This initial success strengthened Pakistan’s aim to cease Indian territories. Role of Harold Wilson - After the success received in Rann of Kutchh, Pakistan demanded 9100 square kilometres area from India. In this situation, Britain’s Prime Minister Harold Wilson intervened due to which ceasefire was declared. Finally, a tribunal was established that gave the verdict in 1968 that out of the total demand 910 square kilometres should be given to Pakistan. Operation Gibraltar - Under this operation, the purpose was to evoke pro-Pakistan uprising and create a revolutionary fervour so as to disintegrate Kashmir from India. However, the operation failed due to non-cooperation from Sheikh Abdullah. Operation Grand Slam- The purpose was to capture “Akhnoor” to cut off all the communication and supply routes to Indian troops in Jammu and Kashmir. However Indian leadership decided to open the second front towards Punjab and as a result, Pakistan forces were diverted due to which Operation Grand Slam also failed. Later phase - India managed to control the strategic Haji Pir. Thus the war proved to be a disaster for Pakistan as they could not gain anything from the war except the initial success in Rann of Kutchh. The war continued for 22 days. However, due to poor military leadership and flawed intelligence assessments, India agreed to the ceasefire. Finally with the mediation by Russia, Tashkent Agreement was signed. Both the sides agreed to withdraw from all the occupied territories and return to pre-war position. India agreed to unfavourable terms as other option would have been the resumption of mutually disastrous war and losing the support of Soviet on Kashmir issue.
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##Question:Although Pakistan believed it could succeed against India in a short local war, however, India registered real gains. Discuss in the context of the 1965 war. (150 words/10 marks)##Answer:APPROACH- - Give background of the 1965 Indo-Pak war in brief. - Discuss the course of the war to show gains of India. - Conclude by mentioning about the final outcome of the war. ANSWER During Lal Bahadur Shastri’s period, Sheikh Abdullah and other dissident leaders created a great deal of unrest in Kashmir valley. India had recently lost in Indo-China war of 1962. In this background, Pakistan thought that it was an apt time to attack India. Also, Pakistan was at an advantage as it had sophisticated weapons provided by the USA. COURSE OF WAR Initial phase of the war- Pakistan decided to attack Rann of Kutchh and check India’s preparedness. The weak response of India during the Rann of Kutchh attack sent wrong signals that Indian forces are not prepared for a full-fledged war. This initial success strengthened Pakistan’s aim to cease Indian territories. Role of Harold Wilson - After the success received in Rann of Kutchh, Pakistan demanded 9100 square kilometres area from India. In this situation, Britain’s Prime Minister Harold Wilson intervened due to which ceasefire was declared. Finally, a tribunal was established that gave the verdict in 1968 that out of the total demand 910 square kilometres should be given to Pakistan. Operation Gibraltar - Under this operation, the purpose was to evoke pro-Pakistan uprising and create a revolutionary fervour so as to disintegrate Kashmir from India. However, the operation failed due to non-cooperation from Sheikh Abdullah. Operation Grand Slam- The purpose was to capture “Akhnoor” to cut off all the communication and supply routes to Indian troops in Jammu and Kashmir. However Indian leadership decided to open the second front towards Punjab and as a result, Pakistan forces were diverted due to which Operation Grand Slam also failed. Later phase - India managed to control the strategic Haji Pir. Thus the war proved to be a disaster for Pakistan as they could not gain anything from the war except the initial success in Rann of Kutchh. The war continued for 22 days. However, due to poor military leadership and flawed intelligence assessments, India agreed to the ceasefire. Finally with the mediation by Russia, Tashkent Agreement was signed. Both the sides agreed to withdraw from all the occupied territories and return to pre-war position. India agreed to unfavourable terms as other option would have been the resumption of mutually disastrous war and losing the support of Soviet on Kashmir issue.
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"भारतीय शाही नौसेना (RIN) विद्रोह भारत मे ब्रिटिश शासन के ताबूत की अंतिम कील साबित हुआ।" कथन के संदर्भ मे शाही नौसेना विद्रोह की स्वतन्त्रता प्राप्ति मे भूमिका की विस्तृत चर्चा कीजिये । (150-200 शब्द; 10 अंक ) "The Royal Indian Navy (RIN) mutiny proved to be the final nail in the coffin of British rule in India." In the context of the statement, discuss in detail the role of the Royal Navy rebellion in achieving independence. (150-200 words; 10 marks)
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दृष्टिकोण : भारतीय नौसेना विद्रोह की पृष्ठभूमि का संक्षिप्त परिचय दीजिये। मुख्य भाग मे इस विद्रोह की विशेषताओं की चर्चा कीजिये । निष्कर्ष मे भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्ति मे इस विद्रोह के महत्व की चर्चा कीजिये। उत्तर: द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण नौसेना का विस्तार किये जाने के फलस्वरूप देश के हर कोने से इसमें जवान भरती हुए थे। पूरे विश्व की उथल-पुथल की घटनाओं के साथ ही देश में आन्तरिक जनआन्दोलन का प्रभाव भी हर किसी जगह की तरह नौसेना के अन्दर भी देखा जा सकता था। औपनिवेशिक ग़ुलामी, ग़ैर-बराबरी और नस्ली भेदभाव से नौसेना भी अछूती नहीं थी। इस संघर्ष की शुरुआत 18 फ़रवरी को घटिया भोजन, भेदभाव और नस्ली अपमान के विरोध में नाविकों द्वारा की गयी भूख हड़ताल के रूप में हुई। इस विद्रोह की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं - आजाद हिंद फौज के युद्ध बंदियों से संबंधित मुकदमा और उसके विरोध में होने वाला जन आंदोलन समाप्त होने के कुछ ही समय पश्चात फरवरी 1946 में भारतीय नौसेना में विद्रोह हो गया।18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के सिग्नल्स प्रशिक्षण संस्थान एच.एम.आई.एस तलवार के गेरकमीशन्ड अधिकारियों और सिपाहियों ने नौसैनिक विद्रोह शुरू किया। ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा अपने उत्पीड़न और देश की जनता पर किये जा रहे बर्बर अत्याचार ने नौसैनिकों को विचलित कर दिया। उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत करते हुये मुंबई के तट पर तैनात ‘तलवार’ जहाज की दीवारों पर ‘जय हिन्द’ और ‘भारत छोड़ो’ के नारे लिखे थे। उनके लिखे नारों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उनके बीच व्यापक रूप से राष्ट्रीय चेतना का विकास हो गया था और असंतोष फैल चुका था। पूरे देश में क्रांतिकारी वातावरण तैयार हो रहा था। दूसरे विश्व युद्ध में फासीवाद की पराजय में सोवियत संघ के निर्णायक नेतृत्व ने भारत के मजदूरों, किसानों तथा नौजवानों को इस बात के लिये उत्साहित किया था कि क्रांति संभव है और हम अंग्रेजी शासन को खत्म करके मजदूरों, किसानों का राज स्थापित कर सकते हैं। क्रांतिकारी परिस्थितियां तैयार हो रही थीं। इस विद्रोह ने व्यापक रूप ले लिया। इसमें बंबई के सभी छोटे-बड़े जहाज शामिल हो गये, जिनमें कुछ बड़े जहाजों के नाम थे - ‘हिन्दुस्तान’, ‘कावेरी’, ‘सतलज’, ‘नर्मदा’, और ‘यमुना’। छोटे जहाजों में शामिल थे - ‘असम‘, ‘बंगाल’, ‘पंजाब’, ‘ट्रावनकोर’, ‘काठियावाड़’ और ‘राजपूत’ आदि। इनके अलावा नौसैनिक प्रशिक्षण जहाज ‘डलहौजी’, ‘कलावती’, ‘दीपावली’, नीलम’ और ‘हीरा’ भी शामिल हो गये। नौसैनिकों के समर्थन में पुलिस और वायु सेना के पायलटों ने तथा हवाई अड्डों के कर्मचारियों ने भी हड़ताल की और अपना समर्थन प्रकट किया। नौसैनिकों के समर्थन में दिल्ली, ठाणे और पुणे स्थित कोस्ट गार्ड (तटरक्षकों) ने भी हड़ताल करके अपना समर्थन प्रकट किया। विद्रोह करने वाले कर्मचारियों ने जहाज़ पर से यूनियन जैक के झण्डों को हटाकर वहाँ पर कांग्रेस, कम्युनिष्ट पार्टी एवं मुस्लिम लीग के झण्डे लगा दिये। उनकी एक मांग यह भी थी कि नाविक बी.सी. दत्त, जिसे जहाज़ की दीवारों पर "भारत छोड़ो" लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था, को रिहा किया जाय। विद्रोहियों ने एम.एस. ख़ान के नेतृत्व में "नौसेना केन्द्रीय हड़ताल समिति" का गठन किया। विद्रोह व भूख हड़ताल की माँगे बेहतर भोजन तथा अंग्रेज और भारतीय नाविकों के लिए समान वेतन से जुड़ी माँगें थीं। साथ ही, आज़ाद हिन्द फौज के सैनिकों की रिहाई, अन्य राजनीतिक कैदियों की रिहाई तथा इण्डोनेशिया से सैनिकों को वापस बुलाये जाने की राजनीतिक माँगे भी इनके माँगपत्रक में शामिल थीं। इससे नौसैनिकों की राष्ट्रीय चेतना के स्तर को समझा जा सकता है। विद्रोह की समाप्ति 23 फ़रवरी को नाविकों द्वारा समर्पण करने के रूप में हुई। सरदार पटेल ने जिन्ना की मदद से अंग्रेजों और नाविकों का बिचौलिया बनते हुए उनसे सर्मपण करवाया। आश्वासन दिया गया कि उन्हें अंग्रेजी अन्याय का शिकार नहीं होने दिया जायेगा। आज़ाद हिन्द फौज मे सेना नायकों पर मुकदमों के विरोध के बाद इस विद्रोह ने जनता मे एक नई ऊर्जा का विस्तार किया । इस विद्रोह ने यह स्पष्ट कर दिया की राष्ट्रवाद की भावना का विस्तार बड़े स्तर पर हो चुका था ।इसने अँग्रेजी शासन को एक बड़ा झटका दिया । उन्हे इस बात का एहसास हो गया की अब भारत मे अधिक समय तक शासन नही किया जा सकता ।इस विद्रोह ने लोगो मे एकता का एक अच्छा उदाहरण दिया जिसमे सभी धर्मों के सैनिकों ने एक साथ अंग्रेज़ो के समक्ष अपनी मांगे रखी।
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##Question:"भारतीय शाही नौसेना (RIN) विद्रोह भारत मे ब्रिटिश शासन के ताबूत की अंतिम कील साबित हुआ।" कथन के संदर्भ मे शाही नौसेना विद्रोह की स्वतन्त्रता प्राप्ति मे भूमिका की विस्तृत चर्चा कीजिये । (150-200 शब्द; 10 अंक ) "The Royal Indian Navy (RIN) mutiny proved to be the final nail in the coffin of British rule in India." In the context of the statement, discuss in detail the role of the Royal Navy rebellion in achieving independence. (150-200 words; 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण : भारतीय नौसेना विद्रोह की पृष्ठभूमि का संक्षिप्त परिचय दीजिये। मुख्य भाग मे इस विद्रोह की विशेषताओं की चर्चा कीजिये । निष्कर्ष मे भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्ति मे इस विद्रोह के महत्व की चर्चा कीजिये। उत्तर: द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण नौसेना का विस्तार किये जाने के फलस्वरूप देश के हर कोने से इसमें जवान भरती हुए थे। पूरे विश्व की उथल-पुथल की घटनाओं के साथ ही देश में आन्तरिक जनआन्दोलन का प्रभाव भी हर किसी जगह की तरह नौसेना के अन्दर भी देखा जा सकता था। औपनिवेशिक ग़ुलामी, ग़ैर-बराबरी और नस्ली भेदभाव से नौसेना भी अछूती नहीं थी। इस संघर्ष की शुरुआत 18 फ़रवरी को घटिया भोजन, भेदभाव और नस्ली अपमान के विरोध में नाविकों द्वारा की गयी भूख हड़ताल के रूप में हुई। इस विद्रोह की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं - आजाद हिंद फौज के युद्ध बंदियों से संबंधित मुकदमा और उसके विरोध में होने वाला जन आंदोलन समाप्त होने के कुछ ही समय पश्चात फरवरी 1946 में भारतीय नौसेना में विद्रोह हो गया।18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के सिग्नल्स प्रशिक्षण संस्थान एच.एम.आई.एस तलवार के गेरकमीशन्ड अधिकारियों और सिपाहियों ने नौसैनिक विद्रोह शुरू किया। ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा अपने उत्पीड़न और देश की जनता पर किये जा रहे बर्बर अत्याचार ने नौसैनिकों को विचलित कर दिया। उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत करते हुये मुंबई के तट पर तैनात ‘तलवार’ जहाज की दीवारों पर ‘जय हिन्द’ और ‘भारत छोड़ो’ के नारे लिखे थे। उनके लिखे नारों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उनके बीच व्यापक रूप से राष्ट्रीय चेतना का विकास हो गया था और असंतोष फैल चुका था। पूरे देश में क्रांतिकारी वातावरण तैयार हो रहा था। दूसरे विश्व युद्ध में फासीवाद की पराजय में सोवियत संघ के निर्णायक नेतृत्व ने भारत के मजदूरों, किसानों तथा नौजवानों को इस बात के लिये उत्साहित किया था कि क्रांति संभव है और हम अंग्रेजी शासन को खत्म करके मजदूरों, किसानों का राज स्थापित कर सकते हैं। क्रांतिकारी परिस्थितियां तैयार हो रही थीं। इस विद्रोह ने व्यापक रूप ले लिया। इसमें बंबई के सभी छोटे-बड़े जहाज शामिल हो गये, जिनमें कुछ बड़े जहाजों के नाम थे - ‘हिन्दुस्तान’, ‘कावेरी’, ‘सतलज’, ‘नर्मदा’, और ‘यमुना’। छोटे जहाजों में शामिल थे - ‘असम‘, ‘बंगाल’, ‘पंजाब’, ‘ट्रावनकोर’, ‘काठियावाड़’ और ‘राजपूत’ आदि। इनके अलावा नौसैनिक प्रशिक्षण जहाज ‘डलहौजी’, ‘कलावती’, ‘दीपावली’, नीलम’ और ‘हीरा’ भी शामिल हो गये। नौसैनिकों के समर्थन में पुलिस और वायु सेना के पायलटों ने तथा हवाई अड्डों के कर्मचारियों ने भी हड़ताल की और अपना समर्थन प्रकट किया। नौसैनिकों के समर्थन में दिल्ली, ठाणे और पुणे स्थित कोस्ट गार्ड (तटरक्षकों) ने भी हड़ताल करके अपना समर्थन प्रकट किया। विद्रोह करने वाले कर्मचारियों ने जहाज़ पर से यूनियन जैक के झण्डों को हटाकर वहाँ पर कांग्रेस, कम्युनिष्ट पार्टी एवं मुस्लिम लीग के झण्डे लगा दिये। उनकी एक मांग यह भी थी कि नाविक बी.सी. दत्त, जिसे जहाज़ की दीवारों पर "भारत छोड़ो" लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था, को रिहा किया जाय। विद्रोहियों ने एम.एस. ख़ान के नेतृत्व में "नौसेना केन्द्रीय हड़ताल समिति" का गठन किया। विद्रोह व भूख हड़ताल की माँगे बेहतर भोजन तथा अंग्रेज और भारतीय नाविकों के लिए समान वेतन से जुड़ी माँगें थीं। साथ ही, आज़ाद हिन्द फौज के सैनिकों की रिहाई, अन्य राजनीतिक कैदियों की रिहाई तथा इण्डोनेशिया से सैनिकों को वापस बुलाये जाने की राजनीतिक माँगे भी इनके माँगपत्रक में शामिल थीं। इससे नौसैनिकों की राष्ट्रीय चेतना के स्तर को समझा जा सकता है। विद्रोह की समाप्ति 23 फ़रवरी को नाविकों द्वारा समर्पण करने के रूप में हुई। सरदार पटेल ने जिन्ना की मदद से अंग्रेजों और नाविकों का बिचौलिया बनते हुए उनसे सर्मपण करवाया। आश्वासन दिया गया कि उन्हें अंग्रेजी अन्याय का शिकार नहीं होने दिया जायेगा। आज़ाद हिन्द फौज मे सेना नायकों पर मुकदमों के विरोध के बाद इस विद्रोह ने जनता मे एक नई ऊर्जा का विस्तार किया । इस विद्रोह ने यह स्पष्ट कर दिया की राष्ट्रवाद की भावना का विस्तार बड़े स्तर पर हो चुका था ।इसने अँग्रेजी शासन को एक बड़ा झटका दिया । उन्हे इस बात का एहसास हो गया की अब भारत मे अधिक समय तक शासन नही किया जा सकता ।इस विद्रोह ने लोगो मे एकता का एक अच्छा उदाहरण दिया जिसमे सभी धर्मों के सैनिकों ने एक साथ अंग्रेज़ो के समक्ष अपनी मांगे रखी।
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कॉर्पोरेट प्रशासन क्या है ? कॉर्पोरेट प्रशासन की स्थापना के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 एवं SEBI अधिनियम 2015 में किये गए प्रावधानों की सूचना देते हुए उनके महत्व को भी स्पष्ट कीजिये| (200 शब्द)
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दृष्टिकोण भूमिका में कॉर्पोरेट प्रशासन को परिभाषित करते हुए इसका महत्त्व बताइए, प्रथम भाग में कॉर्पोरेट प्रशासन की स्थापना के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों को सूचीबद्ध कीजिये दूसरे भाग में कॉर्पोरेट प्रशासन की स्थापना के लिए SEBI अधिनियम 2015 के प्रावधानों को सूचीबद्ध कीजिये अंतिम में उपरोक्त प्रावधानों की समीक्षा करते हुए प्रावधानों के महत्त्व के साथ उत्तर समाप्त कीजिये| सामान्य तौर पर कॉर्पोरेट प्रशासन का तात्पर्य उन नियम एवं प्रथाओं से है जिनके माध्यम से किसी कॉर्पोरेट संस्थान का निदेशक बोर्ड अपने सभी हितधारकों यथा शेयरधारक, प्रबंधन, कर्मचारी, सरकारी, समुदाय एवं वित्त प्रदाता आदि के साथ कम्पनी के सम्बन्धों में जवाबदेही, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करता है | कॉर्पोरेट प्रशासन उन सिद्धांतों या दिशा निर्देशों पर आधारित है जिनके अंतर्गत एक कम्पनी काम कर रही है| कॉर्पोरेट प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि कोई कम्पनी किसी भी अविधिक गतिविधि में लिप्त हुए बिना केवल वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही काम करे | कॉर्पोरेट प्रशासन न केवल हितधारकों के हितों का संरक्षण करता है बल्कि यह वित्तीय स्थिरता, आर्थिक दक्षता एवं धारणीय विकास को सुनिश्चित करता है| भारत में उदारीकरण के बाद कॉर्पोरेट प्रशासन नामक शब्द पहली बार प्रकाश में आया | प्रारंभ में भारतीय उद्योग संघ द्वारा इसे स्वैच्छिक अनुपालन के आधार पर महत्व दिया गया| किन्तु अर्थव्यवस्था की बढ़ती जटिलता, वित्तीय अनियमिततायें, कुछ घोटाले आदि ने अनिवार्य कॉर्पोरेट प्रशासन की आवश्यकता को स्पष्ट किया| वर्तमान में कम्पनी अधिनियम 2013 और SEBI (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर आवश्यकताएं) अधिनियम 2015 के विभिन्न प्रावधानों के द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन को स्थापित करने का प्रयास किया गया है| कम्पनी अधिनियम के प्रमुख प्रावधान कम्पनी के 1/3 निदेशक स्वतंत्र प्रभार के होने चाहिए जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय से या कम्पनी के मालिक के साथ जुड़े नहीं होने चाहिए, इस प्रावधान के माध्यम से संस्था के नीतिनिर्माता निकाय में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया| इस के साथ ही संस्थान को परिवारवाद आदि कमियों से बचाने का प्रयास किया गया है| प्रत्येक सूचीबद्ध (लिस्टेड) कम्पनी और कुछ अन्य प्रकार की कम्पनियां जिनकी चुकता पूंजी 10 करोड़ या उससे अधिक हो अथवा कुल लेन-देन 100 करोड़ या अधिक हो, जिनका कुल ऋण 50 करोड़ या उससे अधिक हो, को एक ऑडिट कमेटी की नियुक्ति करनी होगी जिसमे कम से कम 3 सदस्य होंगे| इस कमेटी में स्वतंत्र निदेशक बहुमत में होने चाहिए| इस समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जायेगी| यह कमेटी संस्थान की आंतरिक ऑडिट करेगी जिससे अनियमितताओं से बचा जा सकेगा| अधिनियम की धारा 139- 3 के अनुसार किसी भी कम्पनी अथवा संस्था को वित्तीय हेर-फेर से बचने और पारदर्शिता के लिए स्वयं द्वारा नियुक्त व्यक्तिगत ऑडिटर को प्रत्येक 5 वर्ष पर अथवा आहरित ऑडिट कम्पनी को 10 वर्ष पर बदलना आवश्यक होगा| अधिनियम प्रत्येक कम्पनी पर यह दायित्व आरोपित करता है कि कम्पनी के संचालन को पूर्ण पारदर्शी बनाना होगा ताकि कम्पनी के सभी हितधारकों को कम्पनी की स्थिति का पता चलता रहे| सूचीबद्ध कम्पनियों के मुख्य अधिकारियों यथा मुख्य क्रियान्वयन अधिकारी आदि को प्रमाणित करना चाहिए कि प्रस्तुत वित्तीय विवरण निष्पक्ष है और साथ ही वह आंतरिक नियंत्रण की जिम्मेदारी को स्वीकार करता है | सूचीबद्ध कम्पनियों की वार्षिक रिपोर्ट में कॉर्पोरेट प्रशासन के मानदंडों के अनुपालन के बारे में स्थिति रिपोर्ट भी प्रकाशित करना चाहिए| सेबी अधिनियम 2015 के मुख्य प्रावधान अधिनियम के नियम 20 के अंतर्गतहितधारक सम्बन्ध समिति का प्रावधान किया गया है| यह समिति सूचीबद्ध इकाइयों एवं उनके शेयरधारकों, ऋणपत्र धारकों और अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निवारण के लिए गठित की जायेगी| नियम 26-1 में कहा गया है कि निदेशक बोर्ड के किसी एक निदेशक को 10 से अधिक समितियों में सदस्य नहीं होना चाहिए या सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक बोर्ड के किसी एक निदेशक को में 5 से अधिक समितियों में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी| इससे कार्यभार में कमी आएगी तथा कम्पनी में पारदर्शिता बढ़ेगी| अधिनियम के नियम 24-1 के अनुसार किसी सूचीबद्ध इकाई के निदेशक बोर्ड के कम से कम 1 स्वतंत्र निदेशक को उस कम्पनी की गैर-सूचीबद्ध सहायक कम्पनी के निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में रखा जाना अनिवार्य है| इससे अविधिक वितीय अंतरण अथवा हेर-फेर पर निगरानी स्थापित होगी| नियम 24- 4 में कहा गया है कि सूचीबद्ध कम्पनी की गैर-सूचीबद्ध सहायक कम्पनी का प्रबन्धन समय समय पर महत्वपूर्ण लेनदेन, कारोबार एवं कारोबारी गतिविधियों का विवरण इत्यादि सूचनाओं कोसूचीबद्ध कम्पनी के निदेशक बोर्ड के संज्ञान में लाएगा| नियम 23- 4 के माध्यम से सूचीबद्ध संस्थाओं को सम्बन्धित पार्टी लेन देन (रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन) के लिए शेयर धारकों की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता आरोपित की गयी है| कॉर्पोरेट प्रशासन का उद्देश्य किसी संस्था में जवाबदेही, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता लाना और इनके माध्यम से वित्तीय स्थिरता, आर्थिक दक्षता एवं धारणीय विकास को सुनिश्चित करना है| इन आदर्शों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति तथा कॉर्पोरेट प्रशासन की स्थापना के के लिए कम्पनी अधिनियम एवं सेबी अधिनियम में किये गए उपरोक्त प्रावधान महत्वपूर्ण प्रयास करते हैं| उपरोक्त प्रावधानों से कम्पनी के सभी हितधारकों में सहभागिता स्थापना के प्रयास किये गए हैं, निदेशक बोर्ड में होने वाली अनियमितताओं को रोकने का प्रयास किया गया है ताकि उपयुक्त एवं उचित निर्णय लिए जा सकें| इसके अतिरिक्त सूचनाओं में पारदर्शिता, शिकायत निपटान तंत्र, चेक एवं बैलेंस की व्यवस्था, उच्च अधिकारियों की जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व एवं आन्तरिक ऑडिट आदि के संदर्भ में प्रावधान किये गये है जो बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन की स्थापना के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं तथापि इनका कुशल क्रियान्वयन आवश्यक है|
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##Question:कॉर्पोरेट प्रशासन क्या है ? कॉर्पोरेट प्रशासन की स्थापना के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 एवं SEBI अधिनियम 2015 में किये गए प्रावधानों की सूचना देते हुए उनके महत्व को भी स्पष्ट कीजिये| (200 शब्द)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में कॉर्पोरेट प्रशासन को परिभाषित करते हुए इसका महत्त्व बताइए, प्रथम भाग में कॉर्पोरेट प्रशासन की स्थापना के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों को सूचीबद्ध कीजिये दूसरे भाग में कॉर्पोरेट प्रशासन की स्थापना के लिए SEBI अधिनियम 2015 के प्रावधानों को सूचीबद्ध कीजिये अंतिम में उपरोक्त प्रावधानों की समीक्षा करते हुए प्रावधानों के महत्त्व के साथ उत्तर समाप्त कीजिये| सामान्य तौर पर कॉर्पोरेट प्रशासन का तात्पर्य उन नियम एवं प्रथाओं से है जिनके माध्यम से किसी कॉर्पोरेट संस्थान का निदेशक बोर्ड अपने सभी हितधारकों यथा शेयरधारक, प्रबंधन, कर्मचारी, सरकारी, समुदाय एवं वित्त प्रदाता आदि के साथ कम्पनी के सम्बन्धों में जवाबदेही, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करता है | कॉर्पोरेट प्रशासन उन सिद्धांतों या दिशा निर्देशों पर आधारित है जिनके अंतर्गत एक कम्पनी काम कर रही है| कॉर्पोरेट प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि कोई कम्पनी किसी भी अविधिक गतिविधि में लिप्त हुए बिना केवल वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही काम करे | कॉर्पोरेट प्रशासन न केवल हितधारकों के हितों का संरक्षण करता है बल्कि यह वित्तीय स्थिरता, आर्थिक दक्षता एवं धारणीय विकास को सुनिश्चित करता है| भारत में उदारीकरण के बाद कॉर्पोरेट प्रशासन नामक शब्द पहली बार प्रकाश में आया | प्रारंभ में भारतीय उद्योग संघ द्वारा इसे स्वैच्छिक अनुपालन के आधार पर महत्व दिया गया| किन्तु अर्थव्यवस्था की बढ़ती जटिलता, वित्तीय अनियमिततायें, कुछ घोटाले आदि ने अनिवार्य कॉर्पोरेट प्रशासन की आवश्यकता को स्पष्ट किया| वर्तमान में कम्पनी अधिनियम 2013 और SEBI (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर आवश्यकताएं) अधिनियम 2015 के विभिन्न प्रावधानों के द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन को स्थापित करने का प्रयास किया गया है| कम्पनी अधिनियम के प्रमुख प्रावधान कम्पनी के 1/3 निदेशक स्वतंत्र प्रभार के होने चाहिए जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय से या कम्पनी के मालिक के साथ जुड़े नहीं होने चाहिए, इस प्रावधान के माध्यम से संस्था के नीतिनिर्माता निकाय में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया| इस के साथ ही संस्थान को परिवारवाद आदि कमियों से बचाने का प्रयास किया गया है| प्रत्येक सूचीबद्ध (लिस्टेड) कम्पनी और कुछ अन्य प्रकार की कम्पनियां जिनकी चुकता पूंजी 10 करोड़ या उससे अधिक हो अथवा कुल लेन-देन 100 करोड़ या अधिक हो, जिनका कुल ऋण 50 करोड़ या उससे अधिक हो, को एक ऑडिट कमेटी की नियुक्ति करनी होगी जिसमे कम से कम 3 सदस्य होंगे| इस कमेटी में स्वतंत्र निदेशक बहुमत में होने चाहिए| इस समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जायेगी| यह कमेटी संस्थान की आंतरिक ऑडिट करेगी जिससे अनियमितताओं से बचा जा सकेगा| अधिनियम की धारा 139- 3 के अनुसार किसी भी कम्पनी अथवा संस्था को वित्तीय हेर-फेर से बचने और पारदर्शिता के लिए स्वयं द्वारा नियुक्त व्यक्तिगत ऑडिटर को प्रत्येक 5 वर्ष पर अथवा आहरित ऑडिट कम्पनी को 10 वर्ष पर बदलना आवश्यक होगा| अधिनियम प्रत्येक कम्पनी पर यह दायित्व आरोपित करता है कि कम्पनी के संचालन को पूर्ण पारदर्शी बनाना होगा ताकि कम्पनी के सभी हितधारकों को कम्पनी की स्थिति का पता चलता रहे| सूचीबद्ध कम्पनियों के मुख्य अधिकारियों यथा मुख्य क्रियान्वयन अधिकारी आदि को प्रमाणित करना चाहिए कि प्रस्तुत वित्तीय विवरण निष्पक्ष है और साथ ही वह आंतरिक नियंत्रण की जिम्मेदारी को स्वीकार करता है | सूचीबद्ध कम्पनियों की वार्षिक रिपोर्ट में कॉर्पोरेट प्रशासन के मानदंडों के अनुपालन के बारे में स्थिति रिपोर्ट भी प्रकाशित करना चाहिए| सेबी अधिनियम 2015 के मुख्य प्रावधान अधिनियम के नियम 20 के अंतर्गतहितधारक सम्बन्ध समिति का प्रावधान किया गया है| यह समिति सूचीबद्ध इकाइयों एवं उनके शेयरधारकों, ऋणपत्र धारकों और अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निवारण के लिए गठित की जायेगी| नियम 26-1 में कहा गया है कि निदेशक बोर्ड के किसी एक निदेशक को 10 से अधिक समितियों में सदस्य नहीं होना चाहिए या सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक बोर्ड के किसी एक निदेशक को में 5 से अधिक समितियों में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी| इससे कार्यभार में कमी आएगी तथा कम्पनी में पारदर्शिता बढ़ेगी| अधिनियम के नियम 24-1 के अनुसार किसी सूचीबद्ध इकाई के निदेशक बोर्ड के कम से कम 1 स्वतंत्र निदेशक को उस कम्पनी की गैर-सूचीबद्ध सहायक कम्पनी के निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में रखा जाना अनिवार्य है| इससे अविधिक वितीय अंतरण अथवा हेर-फेर पर निगरानी स्थापित होगी| नियम 24- 4 में कहा गया है कि सूचीबद्ध कम्पनी की गैर-सूचीबद्ध सहायक कम्पनी का प्रबन्धन समय समय पर महत्वपूर्ण लेनदेन, कारोबार एवं कारोबारी गतिविधियों का विवरण इत्यादि सूचनाओं कोसूचीबद्ध कम्पनी के निदेशक बोर्ड के संज्ञान में लाएगा| नियम 23- 4 के माध्यम से सूचीबद्ध संस्थाओं को सम्बन्धित पार्टी लेन देन (रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन) के लिए शेयर धारकों की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता आरोपित की गयी है| कॉर्पोरेट प्रशासन का उद्देश्य किसी संस्था में जवाबदेही, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता लाना और इनके माध्यम से वित्तीय स्थिरता, आर्थिक दक्षता एवं धारणीय विकास को सुनिश्चित करना है| इन आदर्शों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति तथा कॉर्पोरेट प्रशासन की स्थापना के के लिए कम्पनी अधिनियम एवं सेबी अधिनियम में किये गए उपरोक्त प्रावधान महत्वपूर्ण प्रयास करते हैं| उपरोक्त प्रावधानों से कम्पनी के सभी हितधारकों में सहभागिता स्थापना के प्रयास किये गए हैं, निदेशक बोर्ड में होने वाली अनियमितताओं को रोकने का प्रयास किया गया है ताकि उपयुक्त एवं उचित निर्णय लिए जा सकें| इसके अतिरिक्त सूचनाओं में पारदर्शिता, शिकायत निपटान तंत्र, चेक एवं बैलेंस की व्यवस्था, उच्च अधिकारियों की जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व एवं आन्तरिक ऑडिट आदि के संदर्भ में प्रावधान किये गये है जो बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन की स्थापना के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं तथापि इनका कुशल क्रियान्वयन आवश्यक है|
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With respect to the emergency in 1975, discuss the response of the masses. Also, highlight why the period of emergency is seen as the dark period of Indian democracy. (250 words/15 marks)
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APPROACH: 1. Give background of Emergency in introduction. 2. Discuss response of masses towards Emergency. 3. Discuss why Emergency was a dark period in Indian democracy. ANSWER India was navigating through tumultuous times before the imposition of National Emergency. This period witnessed high inflation due to the 1973 oil shock, failure of monsoon, poor management of food grains, rising unemployment and increasing corruption in government. Amidst these circumstances, Article 352 was invoked on the recommendations of the Executive and a state of internal emergency was declared on June 26, 1975. Response of masses In the initial phase, there was an acceptance among the public with respect to emergency due to following reasons- Action against anti-social elements Return of normal and orderly life Arrest was minimal Improvement in economy Efficiency in administration 20 point programme for socio economic upliftment of poor Constitutional and temporary nature of emergency However towards the later stages, people become disillusioned due to- Economic growth was not sustained Agricultural output declined Anti-social elements resumed their acts Congress failed to create new agencies of social change Abuse of power by bureaucrats and police Loss of trust over censored press Fear of authoritarianism Development of extra constitutional centre of power under Sanjay Gandhi Reasons for the period of emergencyconsidered as the dark period of Indian democracy Suspension of civil liberties and curtailment of freedom of press: The Government suspended the right to move court for enforcement of Fundamental Rights. Similarly, freedom of press was suppressed. Increased despotic tendencies : The Government assumed authoritarian powers and crushed all dissent. Draconian laws like Maintenance of Internal Security Act were strengthened. Misuse of powers : The Union Government misused its powers in multiple ways. For instance, electricity of the newspaper houses was disconnected; leaders of opposition parties were arrested using the provision of preventive detention etc. Increased atrocities : The period was also characterised by torture and custodial deaths, arbitrary relocation of poor people, imposition of compulsory sterilization to control population. Democracy and constitutionalism under threat : Radical policies adopted by Executive resulted in a prolonged standoff with the Judiciary. Constitutional amendments were brought in which threatened to alter the basic character of the Constitution. The idea of committed bureaucracy was promoted where civil servants were expected to obey the order of the government irrespective of their morality and wisdom. Unpopular measures: Slum clearance and forced sterilization programmes backfired. Finally 1977 elections were announced and for the first time Congress was voted out from Centre after three decades.
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##Question:With respect to the emergency in 1975, discuss the response of the masses. Also, highlight why the period of emergency is seen as the dark period of Indian democracy. (250 words/15 marks)##Answer:APPROACH: 1. Give background of Emergency in introduction. 2. Discuss response of masses towards Emergency. 3. Discuss why Emergency was a dark period in Indian democracy. ANSWER India was navigating through tumultuous times before the imposition of National Emergency. This period witnessed high inflation due to the 1973 oil shock, failure of monsoon, poor management of food grains, rising unemployment and increasing corruption in government. Amidst these circumstances, Article 352 was invoked on the recommendations of the Executive and a state of internal emergency was declared on June 26, 1975. Response of masses In the initial phase, there was an acceptance among the public with respect to emergency due to following reasons- Action against anti-social elements Return of normal and orderly life Arrest was minimal Improvement in economy Efficiency in administration 20 point programme for socio economic upliftment of poor Constitutional and temporary nature of emergency However towards the later stages, people become disillusioned due to- Economic growth was not sustained Agricultural output declined Anti-social elements resumed their acts Congress failed to create new agencies of social change Abuse of power by bureaucrats and police Loss of trust over censored press Fear of authoritarianism Development of extra constitutional centre of power under Sanjay Gandhi Reasons for the period of emergencyconsidered as the dark period of Indian democracy Suspension of civil liberties and curtailment of freedom of press: The Government suspended the right to move court for enforcement of Fundamental Rights. Similarly, freedom of press was suppressed. Increased despotic tendencies : The Government assumed authoritarian powers and crushed all dissent. Draconian laws like Maintenance of Internal Security Act were strengthened. Misuse of powers : The Union Government misused its powers in multiple ways. For instance, electricity of the newspaper houses was disconnected; leaders of opposition parties were arrested using the provision of preventive detention etc. Increased atrocities : The period was also characterised by torture and custodial deaths, arbitrary relocation of poor people, imposition of compulsory sterilization to control population. Democracy and constitutionalism under threat : Radical policies adopted by Executive resulted in a prolonged standoff with the Judiciary. Constitutional amendments were brought in which threatened to alter the basic character of the Constitution. The idea of committed bureaucracy was promoted where civil servants were expected to obey the order of the government irrespective of their morality and wisdom. Unpopular measures: Slum clearance and forced sterilization programmes backfired. Finally 1977 elections were announced and for the first time Congress was voted out from Centre after three decades.
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Define Mantle Plume and explain its role in plate tectonics. UPSC 2018 (250 words | 15 marks )
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Approach : Introduce an answer by defining Mantle Plumes. Explain more about Mantle Plumes from the perspective of plate tectonics. Answer : Mantle plumes are areas in the asthenosphere from where hot magma rises towards the surface. A hot spot is a resultant area above the surface due to coming out of the mantle plume through small regional cracks developed during the process.The resulting landforms depend on the nature of magma whether acidic or basaltic as well as the source of the magma i.e.- below the continental crust or oceanic crust. Mantle plume rising below the oceanic plate Basaltic magma is less explosive and results into Shield volcano which is gentle mounds.However, acidic magma is highly viscous hence they cannot flow fast and generally solidifies near to the vent only thus forming an island.Island arcs are formed due to movement of the lithospheric plate where the island formed moves farther but the plume remains at its original position. The continuously rising magma results into formation of the second island and likewise third, fourth, fifth and so on until the hotspot remains active. Also, due to erosional forces over the islands give a result to seamounts which are mountains of oceans. The best example to understand these landforms are -Hawaiian Islands, Midway, Emperor seamount chain and together they form island arc. Magma plume rising below the continental plate Basaltic magma coming from below the continental crust result into fissure eruptions. They form sheets of solidified lava which over a period of time result into Basaltic lava plateau. These eruptions are also called flood basalts. Examples- Deccan lava plateau, Columbia Snake plateau. Hot spots are yet another evidence to support plate tectonics. Mantle plumes are one of the mechanisms for the movement of plates. As the mantle plumes diverge beneath the plates they exert an extensional force. This extensional force causes the plates to be stretched and finally to be ruptured. The convection currents thus carry the plates with themselves. This was the way Africa got ruptured and its moving away in two different directions along the East African Rift Valley. It is also a secondary way that Earth loses heat and helps stratification of Earth on the basis of density.
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##Question:Define Mantle Plume and explain its role in plate tectonics. UPSC 2018 (250 words | 15 marks )##Answer:Approach : Introduce an answer by defining Mantle Plumes. Explain more about Mantle Plumes from the perspective of plate tectonics. Answer : Mantle plumes are areas in the asthenosphere from where hot magma rises towards the surface. A hot spot is a resultant area above the surface due to coming out of the mantle plume through small regional cracks developed during the process.The resulting landforms depend on the nature of magma whether acidic or basaltic as well as the source of the magma i.e.- below the continental crust or oceanic crust. Mantle plume rising below the oceanic plate Basaltic magma is less explosive and results into Shield volcano which is gentle mounds.However, acidic magma is highly viscous hence they cannot flow fast and generally solidifies near to the vent only thus forming an island.Island arcs are formed due to movement of the lithospheric plate where the island formed moves farther but the plume remains at its original position. The continuously rising magma results into formation of the second island and likewise third, fourth, fifth and so on until the hotspot remains active. Also, due to erosional forces over the islands give a result to seamounts which are mountains of oceans. The best example to understand these landforms are -Hawaiian Islands, Midway, Emperor seamount chain and together they form island arc. Magma plume rising below the continental plate Basaltic magma coming from below the continental crust result into fissure eruptions. They form sheets of solidified lava which over a period of time result into Basaltic lava plateau. These eruptions are also called flood basalts. Examples- Deccan lava plateau, Columbia Snake plateau. Hot spots are yet another evidence to support plate tectonics. Mantle plumes are one of the mechanisms for the movement of plates. As the mantle plumes diverge beneath the plates they exert an extensional force. This extensional force causes the plates to be stretched and finally to be ruptured. The convection currents thus carry the plates with themselves. This was the way Africa got ruptured and its moving away in two different directions along the East African Rift Valley. It is also a secondary way that Earth loses heat and helps stratification of Earth on the basis of density.
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In the context of the Punjab crisis, it can be argued that Language, Religion, and Regionalism combined into an explosive situation that the political elites struggled to contain. Examine. (150 words/10 marks)
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Approach- 1. Give introduction by mentioning about Punjab militancy 2. Discuss how Language, Religion and Regionalism became factors for Punjab militancy 3. Conclude by mentioning about Operation Blue star and assassination if Indira Gandhi ANSWER Punjab witnessed unprecedented militant violence for about one and half decades from late-1970s to early-1990s. This was a cumulative outcome of multiple factors such as- Language: State Reorganisation Commission rejected the demand of a separate Punjab state since there is not much difference between Hindi and Punjabi. However in 1966, Punjab was created due to two major developments- i) Sant Fateh Singh of Akali Dal gave assurance that demand is linguistic and not religious. ii) Hindi speaking political and social organisations were demanding a separate Haryana. After the creation of Punjab as a separate state on linguistic basis in 1966 some sections of the political class began to intensify communal content of their politics for electoral gains. Turning to separatism and a demand for separate theocratic state they launched a virulent campaign around religious, political, economic and social demands, including sharing of Punjab’s river waters and transfer of Chandigarh to Punjab. Later, implementation of Anandpur Sahib Resolution became the most prominent demand. The demands were arbitrary such as more representation of Sikhs in army, declaration of Punjabi as second language in neighbouring states etc. From this communal atmosphere arose more extreme elements that took up militancy and were supported by some amongst the political class owing to competitive politics. Religion: Since the Gurudwaras were governed by corrupt mahants some young Sikhs started a movement against the hegemony of corrupt mahants known as Akalis who wanted the Gurudwaras to be governed by democratically elected representative body known as Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee , Prior to independence, the Communal award had already sowed seeds of communalism. However, communalization of politics intensified as Akalis asserted that religion and politics could not be separated as two are essentially combined in Sikhism. So in 1953, Master Tara Singh demanded Punjabi Suba. However the Central leadership denied the demand as it was believed that it is a communal demand which will act as a threat to the secular fabric of our nation. Regionalism- Jarnail Singh Bhindrawale came to rise and gave a call for separation and armed struggle against Indian state. He started a terrorist campaign and demanded Khalistan. He was fighting for political and ideological hegemony over the people of Punjab. The ambivalent attitude of Akalis & indecisiveness of the Centre emboldened the militants. Finally, when the situation became explosive, state intervention could not be put off and led to Operation Blue Star (1984) to flush out terrorists from Golden Temple. This led to huge resentment among Sikhs who perceived it as an attack on their religion. The assassination of Indira Gandhi in 1984 was followed by anti-Sikh riots especially in Delhi and parts of north India. Eventually, the non-implementation of Rajiv-Longowal accord (1985), failure to restrict Pakistan’s interference, inability of the state government to de-communalize Punjab and its eventual dismissal further deteriorated the situation. A hard policy towards terrorism was only followed from mid- 1991 onwards which led to eventual end of militancy.
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##Question:In the context of the Punjab crisis, it can be argued that Language, Religion, and Regionalism combined into an explosive situation that the political elites struggled to contain. Examine. (150 words/10 marks)##Answer:Approach- 1. Give introduction by mentioning about Punjab militancy 2. Discuss how Language, Religion and Regionalism became factors for Punjab militancy 3. Conclude by mentioning about Operation Blue star and assassination if Indira Gandhi ANSWER Punjab witnessed unprecedented militant violence for about one and half decades from late-1970s to early-1990s. This was a cumulative outcome of multiple factors such as- Language: State Reorganisation Commission rejected the demand of a separate Punjab state since there is not much difference between Hindi and Punjabi. However in 1966, Punjab was created due to two major developments- i) Sant Fateh Singh of Akali Dal gave assurance that demand is linguistic and not religious. ii) Hindi speaking political and social organisations were demanding a separate Haryana. After the creation of Punjab as a separate state on linguistic basis in 1966 some sections of the political class began to intensify communal content of their politics for electoral gains. Turning to separatism and a demand for separate theocratic state they launched a virulent campaign around religious, political, economic and social demands, including sharing of Punjab’s river waters and transfer of Chandigarh to Punjab. Later, implementation of Anandpur Sahib Resolution became the most prominent demand. The demands were arbitrary such as more representation of Sikhs in army, declaration of Punjabi as second language in neighbouring states etc. From this communal atmosphere arose more extreme elements that took up militancy and were supported by some amongst the political class owing to competitive politics. Religion: Since the Gurudwaras were governed by corrupt mahants some young Sikhs started a movement against the hegemony of corrupt mahants known as Akalis who wanted the Gurudwaras to be governed by democratically elected representative body known as Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee , Prior to independence, the Communal award had already sowed seeds of communalism. However, communalization of politics intensified as Akalis asserted that religion and politics could not be separated as two are essentially combined in Sikhism. So in 1953, Master Tara Singh demanded Punjabi Suba. However the Central leadership denied the demand as it was believed that it is a communal demand which will act as a threat to the secular fabric of our nation. Regionalism- Jarnail Singh Bhindrawale came to rise and gave a call for separation and armed struggle against Indian state. He started a terrorist campaign and demanded Khalistan. He was fighting for political and ideological hegemony over the people of Punjab. The ambivalent attitude of Akalis & indecisiveness of the Centre emboldened the militants. Finally, when the situation became explosive, state intervention could not be put off and led to Operation Blue Star (1984) to flush out terrorists from Golden Temple. This led to huge resentment among Sikhs who perceived it as an attack on their religion. The assassination of Indira Gandhi in 1984 was followed by anti-Sikh riots especially in Delhi and parts of north India. Eventually, the non-implementation of Rajiv-Longowal accord (1985), failure to restrict Pakistan’s interference, inability of the state government to de-communalize Punjab and its eventual dismissal further deteriorated the situation. A hard policy towards terrorism was only followed from mid- 1991 onwards which led to eventual end of militancy.
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देश मे बढ़ते नगरीकरण की स्थिति को स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख कारकों की चर्चा कीजिये । अनियंत्रित नगरीकरण द्वारा उत्पन्न हुई समस्याओं का उल्लेख करते हुए सरकार द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों का वर्णन कीजिये । (200 शब्द)
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दृष्टिकोण : भारत मे नगरीकरण की स्थिति का संक्षिप्त परिचय दीजिये। प्रथम भाग मे नगरीकरण के प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिये। दूसरे भाग मे अनियंत्रित नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिये । अंतिम भाग मे इस समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा कीजिये। उत्तर: नगरीकरणविकास प्रक्रिया का एक अंग है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या का नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तनहोता है। भारत मे1951 से 1981के बीच शहरी जनसंख्या में 9 करोड़ 71 लाख की वृद्धि हुई। इसी प्रकार1981-1991 बीच नगरीय जनसंख्या में 5 करोड़ 77 लाख की वृद्धि हुई। 2011की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्याका 31.16 प्रतिशत है।गरीब आबादी पिछले एक दशक मे 27.81% से बढ़कर 31.16% हो गया है वहीं ग्रामीण आबादी 72.19 से घटकर 68.84%रह गयी है। भारत मे नगरीकरण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं- औद्योगीकरण - औद्योगीकरण शहरीकरण का एक प्रमुख कारण है। इसने रोजगार के अवसरों का विस्तार किया है। बेहतर रोजगार के अवसरों के कारण ग्रामीण लोग शहरों की ओर पलायन कर गए हैं। सामाजिक स्थिति- कई सामाजिक कारक जैसे शहरों का आकर्षण, बेहतर जीवन स्तर, बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं, स्थिति की आवश्यकता भी लोगों को शहरों की ओर पलायन के लिए प्रेरित करती है। रोजगार के अवसर - ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को मुख्य रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। सूखे की स्थिति या प्राकृतिक आपदाओं में, ग्रामीण लोगों को शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। आधुनिकीकरण - शहरी क्षेत्रों में परिष्कृत प्रौद्योगिकी बेहतर बुनियादी ढांचे, संचार, चिकित्सा सुविधाओं आदि की विशेषता है। लोगों को लगता है कि वे शहरों में आरामदायक जीवन जी सकते हैं और शहरों की ओर पलायन कर सकते हैं। शहरीकरण सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है अगर यह एक वांछनीय सीमा तक होता है। व्यापक शहरीकरण या शहरों की अंधाधुंध वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ स कता है। वे इस प्रकार हो सकते हैं:- जीवन यापन की उच्च लागत शहरों की एक बड़ी समस्या है। मेट्रो शहरों जैसे मुंबई, बैंगलोर आदि में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए जीवन स्तर को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। शहरी केंद्र अपराधों की उच्च दर के लिए जाने जाते हैं। चोरी, डकैती, हत्या, धोखाधड़ी, जेब काटना, बलात्कार आदि शहरी केंद्रों में बढ़ जाते हैं। जनसंख्या का एकत्रीकरण शहरों की एक प्रमुख समस्या है। इसके परिणामस्वरूप आवास की समस्या, मलिन बस्तियों का विकास आदि हुआ है। जीवन यापन की उच्च लागत के कारण शहरों में संयुक्त परिवार का रखरखाव नहीं किया जा सकता है: लोग एकल परिवारों में रहना पसंद करते हैं। औद्योगिक शहरों में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। यह उद्योगों के कारण या वाहनों की अत्यधिक आवाजाही के कारण हो सकता है। शहरी जीवन तनाव की विशेषता है, जो पारिवारिक संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। शहरों में रोज़गार की बढ़ती लागत को पूरा करने के लिए महिलाओं का रोजगार लगभग अपरिहार्य है। परिवार में महिलाओं की भूमिका बदलने से परिवार में तनाव पैदा होता है जिसके परिणामस्वरूप तलाक या तनावपूर्ण संबंध हो सकते हैं। शहरीकरण की अपनी खूबियां और खामिया हैं। शहरीकरण से बचा नहीं जा सकता लेकिन शहरीकरण के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस दिशा मे सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन , राजीव आवास योजना , नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006, स्मार्ट सिटी योजना , स्वच्छ भारत इत्यादि । शहरीकरण की समस्या को दूर करे हेतु कई अन्य प्रयास किए जा सकते हैं जैसे स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल शहरों का निर्माण , आवस्यक सेवाओं का प्रावधान , रोजगार के अवसरों का शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रो मे विकास , जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाना।
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##Question:देश मे बढ़ते नगरीकरण की स्थिति को स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख कारकों की चर्चा कीजिये । अनियंत्रित नगरीकरण द्वारा उत्पन्न हुई समस्याओं का उल्लेख करते हुए सरकार द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों का वर्णन कीजिये । (200 शब्द)##Answer: दृष्टिकोण : भारत मे नगरीकरण की स्थिति का संक्षिप्त परिचय दीजिये। प्रथम भाग मे नगरीकरण के प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिये। दूसरे भाग मे अनियंत्रित नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिये । अंतिम भाग मे इस समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा कीजिये। उत्तर: नगरीकरणविकास प्रक्रिया का एक अंग है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या का नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तनहोता है। भारत मे1951 से 1981के बीच शहरी जनसंख्या में 9 करोड़ 71 लाख की वृद्धि हुई। इसी प्रकार1981-1991 बीच नगरीय जनसंख्या में 5 करोड़ 77 लाख की वृद्धि हुई। 2011की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्याका 31.16 प्रतिशत है।गरीब आबादी पिछले एक दशक मे 27.81% से बढ़कर 31.16% हो गया है वहीं ग्रामीण आबादी 72.19 से घटकर 68.84%रह गयी है। भारत मे नगरीकरण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं- औद्योगीकरण - औद्योगीकरण शहरीकरण का एक प्रमुख कारण है। इसने रोजगार के अवसरों का विस्तार किया है। बेहतर रोजगार के अवसरों के कारण ग्रामीण लोग शहरों की ओर पलायन कर गए हैं। सामाजिक स्थिति- कई सामाजिक कारक जैसे शहरों का आकर्षण, बेहतर जीवन स्तर, बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं, स्थिति की आवश्यकता भी लोगों को शहरों की ओर पलायन के लिए प्रेरित करती है। रोजगार के अवसर - ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को मुख्य रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। सूखे की स्थिति या प्राकृतिक आपदाओं में, ग्रामीण लोगों को शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। आधुनिकीकरण - शहरी क्षेत्रों में परिष्कृत प्रौद्योगिकी बेहतर बुनियादी ढांचे, संचार, चिकित्सा सुविधाओं आदि की विशेषता है। लोगों को लगता है कि वे शहरों में आरामदायक जीवन जी सकते हैं और शहरों की ओर पलायन कर सकते हैं। शहरीकरण सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है अगर यह एक वांछनीय सीमा तक होता है। व्यापक शहरीकरण या शहरों की अंधाधुंध वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ स कता है। वे इस प्रकार हो सकते हैं:- जीवन यापन की उच्च लागत शहरों की एक बड़ी समस्या है। मेट्रो शहरों जैसे मुंबई, बैंगलोर आदि में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए जीवन स्तर को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। शहरी केंद्र अपराधों की उच्च दर के लिए जाने जाते हैं। चोरी, डकैती, हत्या, धोखाधड़ी, जेब काटना, बलात्कार आदि शहरी केंद्रों में बढ़ जाते हैं। जनसंख्या का एकत्रीकरण शहरों की एक प्रमुख समस्या है। इसके परिणामस्वरूप आवास की समस्या, मलिन बस्तियों का विकास आदि हुआ है। जीवन यापन की उच्च लागत के कारण शहरों में संयुक्त परिवार का रखरखाव नहीं किया जा सकता है: लोग एकल परिवारों में रहना पसंद करते हैं। औद्योगिक शहरों में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। यह उद्योगों के कारण या वाहनों की अत्यधिक आवाजाही के कारण हो सकता है। शहरी जीवन तनाव की विशेषता है, जो पारिवारिक संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। शहरों में रोज़गार की बढ़ती लागत को पूरा करने के लिए महिलाओं का रोजगार लगभग अपरिहार्य है। परिवार में महिलाओं की भूमिका बदलने से परिवार में तनाव पैदा होता है जिसके परिणामस्वरूप तलाक या तनावपूर्ण संबंध हो सकते हैं। शहरीकरण की अपनी खूबियां और खामिया हैं। शहरीकरण से बचा नहीं जा सकता लेकिन शहरीकरण के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस दिशा मे सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन , राजीव आवास योजना , नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006, स्मार्ट सिटी योजना , स्वच्छ भारत इत्यादि । शहरीकरण की समस्या को दूर करे हेतु कई अन्य प्रयास किए जा सकते हैं जैसे स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल शहरों का निर्माण , आवस्यक सेवाओं का प्रावधान , रोजगार के अवसरों का शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रो मे विकास , जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाना।
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मार्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकरियों का भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को बताइए ।(200 शब्द)
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संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में मौर्योत्तर काल से संबन्धित विदेशी आक्रमणकारियों का संक्षिप्त परिचय दीजिये। उत्तर के मुख्य भाग के प्रथम खंड में इनके द्वारा समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। इसके बाद दूसरे खंड में अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को लिखिए। निष्कर्ष में उत्तर का संक्षिप्त सारांश लिखिए। मार्योत्तर काल में किसी एक केन्द्रीय सत्ता का अभाव था। जिसके कारण पश्चिमोत्तर भारत में अनेक विदेशी आक्रमण हुए जिसमें इंडो-ग्रीक द्वारा सिंध और पंजाब क्षेत्र पर, शकों द्वारा पंजाब और सौराष्ट्र में, पार्थियन तथा सिंधु व गंगा के मैदान तक कुषाणों ने अधिकार किया। इन विदेशी आक्रमणकारियों का भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, प्रशासन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। विदेशी आक्रमणकारियों का भारतीय समाज पर प्रभाव: यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण सभी ने भारत में अपनी पहचान खो दी । भारतीय समाज में क्षत्रिय वर्ग में समाविष्ट हुए। इसका कारण यह है कि वे योद्धा वर्ग में शामिल थे। कुषाण शासक शिव और बुद्ध दोनों के उपासक थे। अर्थात धार्मिक समन्वय जैसी भावनाएं प्रचलित हुईं। विदेशियों के प्रभाव से बौद्ध धर्म में मांस खाने, सोना चाँदी छूने, भिक्षु संघ छोड़कर गृहस्थ होने लगे। जिससे महायान का प्रसार हुआ। शकों और कुषाणों ने पगड़ी, ट्यूनिक, पाजामा और भारी लंबे कोट चलाये। विदेशी आक्रमणकारियों का भारतीय अर्थवयवस्था पर प्रभाव: कुषाण एवं शकों ने क्रमशः स्वर्ण और चाँदी के सिक्के चलाए। भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाने वाले प्रथम शासक कुषाण ही थे। रेशम मार्ग से व्यापार में वृद्धि। इस समय व्यापार संतुलन भारतीयों के पक्ष में था। इनके प्रभाव से भवन निर्माण में व्यापक बदलाव आया। कहा जाता है कि मौर्योत्तर काल नगरीकरण का चरमोत्कर्ष है। बन्दरगाहों का भी विकास हुआ जैसे: भड़ौच, सोपारा, अरिकमेडु, कावेरी पट्टनम आदि प्रमुख बन्दरगाह थे। इस प्रकार से मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों का भारतीय अर्थव्यवस्था व समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा। जिसमें धार्मिक, वर्ण व्यवस्था आदि को उन्होने आत्मसात भी किया तो रहन-सहन आदि से संबन्धित संस्कृति को भारतीय समाज में स्थापित भी किया। आर्थिक प्रभाव में स्वर्ण, चाँदी के सिक्कों के प्रचलन से साथ-साथ भारतीय विदेशी व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव भी डाला।
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##Question:मार्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकरियों का भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को बताइए ।(200 शब्द)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में मौर्योत्तर काल से संबन्धित विदेशी आक्रमणकारियों का संक्षिप्त परिचय दीजिये। उत्तर के मुख्य भाग के प्रथम खंड में इनके द्वारा समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। इसके बाद दूसरे खंड में अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को लिखिए। निष्कर्ष में उत्तर का संक्षिप्त सारांश लिखिए। मार्योत्तर काल में किसी एक केन्द्रीय सत्ता का अभाव था। जिसके कारण पश्चिमोत्तर भारत में अनेक विदेशी आक्रमण हुए जिसमें इंडो-ग्रीक द्वारा सिंध और पंजाब क्षेत्र पर, शकों द्वारा पंजाब और सौराष्ट्र में, पार्थियन तथा सिंधु व गंगा के मैदान तक कुषाणों ने अधिकार किया। इन विदेशी आक्रमणकारियों का भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, प्रशासन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। विदेशी आक्रमणकारियों का भारतीय समाज पर प्रभाव: यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण सभी ने भारत में अपनी पहचान खो दी । भारतीय समाज में क्षत्रिय वर्ग में समाविष्ट हुए। इसका कारण यह है कि वे योद्धा वर्ग में शामिल थे। कुषाण शासक शिव और बुद्ध दोनों के उपासक थे। अर्थात धार्मिक समन्वय जैसी भावनाएं प्रचलित हुईं। विदेशियों के प्रभाव से बौद्ध धर्म में मांस खाने, सोना चाँदी छूने, भिक्षु संघ छोड़कर गृहस्थ होने लगे। जिससे महायान का प्रसार हुआ। शकों और कुषाणों ने पगड़ी, ट्यूनिक, पाजामा और भारी लंबे कोट चलाये। विदेशी आक्रमणकारियों का भारतीय अर्थवयवस्था पर प्रभाव: कुषाण एवं शकों ने क्रमशः स्वर्ण और चाँदी के सिक्के चलाए। भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाने वाले प्रथम शासक कुषाण ही थे। रेशम मार्ग से व्यापार में वृद्धि। इस समय व्यापार संतुलन भारतीयों के पक्ष में था। इनके प्रभाव से भवन निर्माण में व्यापक बदलाव आया। कहा जाता है कि मौर्योत्तर काल नगरीकरण का चरमोत्कर्ष है। बन्दरगाहों का भी विकास हुआ जैसे: भड़ौच, सोपारा, अरिकमेडु, कावेरी पट्टनम आदि प्रमुख बन्दरगाह थे। इस प्रकार से मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों का भारतीय अर्थव्यवस्था व समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा। जिसमें धार्मिक, वर्ण व्यवस्था आदि को उन्होने आत्मसात भी किया तो रहन-सहन आदि से संबन्धित संस्कृति को भारतीय समाज में स्थापित भी किया। आर्थिक प्रभाव में स्वर्ण, चाँदी के सिक्कों के प्रचलन से साथ-साथ भारतीय विदेशी व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव भी डाला।
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What are the possible consequences of increasing inflation? Discuss various ways in which government can control inflation. (150 words/10 marks)
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Approach: .I ntroduce with the definition of Inflation . Mention the consequences of increasing inflation .Mention the steps were taken by the government to control Inflation .Conclude Answer: Inflation is the rate at which the general level of prices for goods and services is rising and, consequently, the purchasing power of the currency is falling. Consequences of increasing inflation: 1. Erodes purchasing power - Inflation reduces the value of money which cause low purchasing power to people 2. Saving: Encourage spending and investing as savings is not desirable. In the long run, higher inflation depletes the saving rate in an economy. 3. Employment: Inflation increases employment in the short run but becomesneutral or negative in the long run (Philips Curve) 4. Increase exports - Exportable items in the economy become more competitive in the world market because of the depreciation of the currency in general 5. On Creditors and Debtors: Inflation redistributes wealth from creditorsto debtors ie lender suffer and borrowers benefit out of inflation. Measures that can be taken by the government to control inflation are as follows: 1. Fiscal measures - Apart from monetary policy, the government also uses fiscal measures to control inflation. The two main components of fiscal policy are government revenue and government expenditure. In fiscal policy, the government controls inflation either by reducing private spending or by decreasing government expenditure or by using both. Example: Raising import and export duties (as needed for the product), duty-free import of essential items etc. 2. Monetary measures - In monetary policy, the central bank increases the rate of interest on borrowings for commercial banks. As a result, commercial banks increase their rate of interests on credit for the public. In such a situation, individuals prefer to save money instead of investing in new ventures. This would reduce money supply in the market, which, in turn, controls inflation. Apart from this, the central bank reduces the credit creation capacity of commercial banks to control inflation. Examples: Bank Rate, Repo Rate, SLR etc. 3. Administrative measures – Administrative measures are the short term measures that can have an immediate impact on inflation. It can be taken instantly by the government to tackle inflation. Examples: Ban on exports, suspension of future trading in particular products, checking to hoard etc. 4. Inflation targetting: In this approach, the Monetary policy Committee of RBI sets targetor band for inflation for the economy. A particular level of inflation is healthy for the economy as it keeps the demand increasing and thus keeps the growth rate positive. But inflation beyond a limit is not desirable for any economy.
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##Question:What are the possible consequences of increasing inflation? Discuss various ways in which government can control inflation. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: .I ntroduce with the definition of Inflation . Mention the consequences of increasing inflation .Mention the steps were taken by the government to control Inflation .Conclude Answer: Inflation is the rate at which the general level of prices for goods and services is rising and, consequently, the purchasing power of the currency is falling. Consequences of increasing inflation: 1. Erodes purchasing power - Inflation reduces the value of money which cause low purchasing power to people 2. Saving: Encourage spending and investing as savings is not desirable. In the long run, higher inflation depletes the saving rate in an economy. 3. Employment: Inflation increases employment in the short run but becomesneutral or negative in the long run (Philips Curve) 4. Increase exports - Exportable items in the economy become more competitive in the world market because of the depreciation of the currency in general 5. On Creditors and Debtors: Inflation redistributes wealth from creditorsto debtors ie lender suffer and borrowers benefit out of inflation. Measures that can be taken by the government to control inflation are as follows: 1. Fiscal measures - Apart from monetary policy, the government also uses fiscal measures to control inflation. The two main components of fiscal policy are government revenue and government expenditure. In fiscal policy, the government controls inflation either by reducing private spending or by decreasing government expenditure or by using both. Example: Raising import and export duties (as needed for the product), duty-free import of essential items etc. 2. Monetary measures - In monetary policy, the central bank increases the rate of interest on borrowings for commercial banks. As a result, commercial banks increase their rate of interests on credit for the public. In such a situation, individuals prefer to save money instead of investing in new ventures. This would reduce money supply in the market, which, in turn, controls inflation. Apart from this, the central bank reduces the credit creation capacity of commercial banks to control inflation. Examples: Bank Rate, Repo Rate, SLR etc. 3. Administrative measures – Administrative measures are the short term measures that can have an immediate impact on inflation. It can be taken instantly by the government to tackle inflation. Examples: Ban on exports, suspension of future trading in particular products, checking to hoard etc. 4. Inflation targetting: In this approach, the Monetary policy Committee of RBI sets targetor band for inflation for the economy. A particular level of inflation is healthy for the economy as it keeps the demand increasing and thus keeps the growth rate positive. But inflation beyond a limit is not desirable for any economy.
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Discuss the various Biotic Interactions in an ecosystem.Substantiate the explanation with suitable examples. (150 words/ 10 marks )
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Introduction - Try to introduce stating biotic interaction and various ways Body -bring in all the biotic interaction with a suitable example Answer Interspecific interactions arise from the interaction of populations of two different species. They could be beneficial, detrimental or neutral (neither harm nor benefit) to one of the species or both whereas the type of interaction is as follow Positive interaction 1.Mutualism -In mutualism both species are Benefitted: This interaction confers benefits on both the interacting species. Lichens represent an intimate mutualistic relationship between a fungus and photosynthesizing algae or cyanobacteria. Similarly, the mycorrhizae are associations between fungi and the roots of higher plants. The fungi help the plant in the absorption of essential nutrients from the soil while the plant, in turn, provides the fungi with energy-yielding carbohydrates. 2 . Symbiosis -Symbiosis is a form of mutualism. In symbiosis, there is compulsoryMutualism.both species are benefitted and both species cannot survive without each other for example Rhizobiumand legume 3 Protocooperation is where two species interact with each other beneficially; they have no need to interact with each other - they interact purely for the gain that they receive from doing this. It is not at all necessary for protocooperation to occur; growth and survival are possible in the absence of the interaction. for example Hermit crab and Sea Anemone 4.Commensalism , a relationship between individuals of two species in which one species obtains Food or other benefits from the other without either harming or benefiting the latter. The commensal—the species that benefits from the association—may obtain Nutrients, shelter, support, or Locomotion from the host species, which is unaffected. The commensal relation is often between a larger host and a smaller commensal. The host organism is essentially unchanged by the interaction, whereas the commensal species may show great morphological Adaptation. This relationship can be contrasted with Mutualism, in which both species benefit. One of the best-known examples of a commensal is the Remora (family Echineidae) that rides attached to Sharks and other Fishes. Remoras have evolved on the top of their heads a flat oval sucking disk structure that adheres to the bodies of their hosts. Both remoras and Pilot feed on the leftovers of their hosts’ meals. Other examples of commensals include Birds species, such as the great egret ( Ardea alba ), that feed on insects turned up by grazing mammals or on Soil organisms stirred up by plowing. Various biting Lice, fleas, and Louse flies are commensals in that they feed harmlessly on the Feathers of birds and on sloughed-off flakes of skin from mammals Negative interaction 5 . Predation , in Animal behavior, the pursuit, capture, and killing of animals for food. Predatory animals may be solitary hunters, like the Leopard, or they may be group hunters, like wolves. 6 . Amensalism -Amensalism is biotic interaction in which one species is harmed other is unaffected.An example is a Black walnut ( Juglans nigra ), which secretes juglone, a substance that destroys many herbaceous plants within its root zone. 7. Competition -In compitition both species gets harmfully impacted .competition is best defined as a process in which the fitness of one species (measured in terms of its ‘r’ the intrinsic rate of increase) is significantly lower in the presence of another species. Totally unrelated species could also compete for the same resource. For instance, in some shallow South American lakes visiting flamingoes and resident fishes compete for their common food, the zooplankton in the lake. Secondly, resources need not be limiting for competition to occur; in interference competition, the feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species, even if resources (food and space) are abundant. 8 . Parasitism : Its a Biotic interaction where one species get harmed other gets benefitted .Parasites that feed on the external surface of the host organism are called ectoparasites. The most familiar examples of this group are the lice on humans and ticks on dogs. Many marine fish are infested with ectoparasitic copepods. Cuscuta, a parasitic plant that is commonly found growing on hedge plants, has lost its chlorophyll and leaves in the course of evolution. It derives its nutrition from the host plant which it parasitizes. endoparasites are those that live inside the host body at different sites (liver, kidney, lungs, red blood cells, etc.). The life cycles of endoparasites are more complex because of their extreme specialization. Their morphological and anatomical features are greatly simplified while emphasizing their reproductive potential.
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##Question:Discuss the various Biotic Interactions in an ecosystem.Substantiate the explanation with suitable examples. (150 words/ 10 marks )##Answer:Introduction - Try to introduce stating biotic interaction and various ways Body -bring in all the biotic interaction with a suitable example Answer Interspecific interactions arise from the interaction of populations of two different species. They could be beneficial, detrimental or neutral (neither harm nor benefit) to one of the species or both whereas the type of interaction is as follow Positive interaction 1.Mutualism -In mutualism both species are Benefitted: This interaction confers benefits on both the interacting species. Lichens represent an intimate mutualistic relationship between a fungus and photosynthesizing algae or cyanobacteria. Similarly, the mycorrhizae are associations between fungi and the roots of higher plants. The fungi help the plant in the absorption of essential nutrients from the soil while the plant, in turn, provides the fungi with energy-yielding carbohydrates. 2 . Symbiosis -Symbiosis is a form of mutualism. In symbiosis, there is compulsoryMutualism.both species are benefitted and both species cannot survive without each other for example Rhizobiumand legume 3 Protocooperation is where two species interact with each other beneficially; they have no need to interact with each other - they interact purely for the gain that they receive from doing this. It is not at all necessary for protocooperation to occur; growth and survival are possible in the absence of the interaction. for example Hermit crab and Sea Anemone 4.Commensalism , a relationship between individuals of two species in which one species obtains Food or other benefits from the other without either harming or benefiting the latter. The commensal—the species that benefits from the association—may obtain Nutrients, shelter, support, or Locomotion from the host species, which is unaffected. The commensal relation is often between a larger host and a smaller commensal. The host organism is essentially unchanged by the interaction, whereas the commensal species may show great morphological Adaptation. This relationship can be contrasted with Mutualism, in which both species benefit. One of the best-known examples of a commensal is the Remora (family Echineidae) that rides attached to Sharks and other Fishes. Remoras have evolved on the top of their heads a flat oval sucking disk structure that adheres to the bodies of their hosts. Both remoras and Pilot feed on the leftovers of their hosts’ meals. Other examples of commensals include Birds species, such as the great egret ( Ardea alba ), that feed on insects turned up by grazing mammals or on Soil organisms stirred up by plowing. Various biting Lice, fleas, and Louse flies are commensals in that they feed harmlessly on the Feathers of birds and on sloughed-off flakes of skin from mammals Negative interaction 5 . Predation , in Animal behavior, the pursuit, capture, and killing of animals for food. Predatory animals may be solitary hunters, like the Leopard, or they may be group hunters, like wolves. 6 . Amensalism -Amensalism is biotic interaction in which one species is harmed other is unaffected.An example is a Black walnut ( Juglans nigra ), which secretes juglone, a substance that destroys many herbaceous plants within its root zone. 7. Competition -In compitition both species gets harmfully impacted .competition is best defined as a process in which the fitness of one species (measured in terms of its ‘r’ the intrinsic rate of increase) is significantly lower in the presence of another species. Totally unrelated species could also compete for the same resource. For instance, in some shallow South American lakes visiting flamingoes and resident fishes compete for their common food, the zooplankton in the lake. Secondly, resources need not be limiting for competition to occur; in interference competition, the feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species, even if resources (food and space) are abundant. 8 . Parasitism : Its a Biotic interaction where one species get harmed other gets benefitted .Parasites that feed on the external surface of the host organism are called ectoparasites. The most familiar examples of this group are the lice on humans and ticks on dogs. Many marine fish are infested with ectoparasitic copepods. Cuscuta, a parasitic plant that is commonly found growing on hedge plants, has lost its chlorophyll and leaves in the course of evolution. It derives its nutrition from the host plant which it parasitizes. endoparasites are those that live inside the host body at different sites (liver, kidney, lungs, red blood cells, etc.). The life cycles of endoparasites are more complex because of their extreme specialization. Their morphological and anatomical features are greatly simplified while emphasizing their reproductive potential.
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भारतीय उपमहाद्वीप में पुरापाषाण युगीन मानव के भौगोलिक वितरण की चर्चा करते हुए तत्कालीन जीवन यापन के स्वरुप को स्पष्ट कीजिये| (150- 200 शब्द; 10 अंक) Discussing the geographical distribution of Palaeolithic man in the Indian subcontinent, explain the nature of human life at that time. (150- 200 words; 10 marks)
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दृष्टिकोण- भूमिका में पाषाणकालीन संस्कृति को समझने में सहायक स्रोतों की संक्षेप में जानकारी देते हुए पाषाणयुग के काल विभाजन की संक्षिप्त जानकारी दीजिये| प्रथम भाग में पुरापाषाण युगीन मानव के भौगोलिक वितरण की सूचना दीजिये दूसरे भाग में तत्कालीन मानव जीवन के स्वरुप को स्पष्ट कीजिये मानव उद्विकास की प्रारम्भिक अवस्था के संदर्भ में निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये पाषाणकाल के इतिहास को जानने के लिए इतिहासकारों को केवल पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि इस संदर्भ में लिखित अथवा साहित्यिक स्रोतों की अनुपस्थिति है| आदिमानव द्वारा प्रयुक्त उपकरणों, उनके निवास प्रारूप, उनकी भौगोलिक स्थिति और मानवीय गतिविधियों को प्रकट करने वाले स्रोतों के आधार पर ही आदिम जीवन और इतिहास का अंदाजा लगाया जाता है| इन्ही आधारों पर इतिहास में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्वों को समझने का प्रयास किया जाता है| उपरोक्त साक्ष्यों के माध्यम से ही पाषाण काल को तीन उपभागों में विभाजित किया गया है|इसमें से प्रथम चरण को पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता है| यह मानव उद्विकास के प्रारम्भिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है| इसके बाद मध्यपाषाण काल आता है जिसमे मानव आदिम एवं विकसित अवस्था के मध्य अर्ध आदिम एवं अर्ध विकसित अवस्था में जीवन यापन कर रहा था| अंतिम में नवपाषाण काल में हम कमोबेश आधुनिक मानव जीवन की शुरूआत को देख सकते हैं| प्रयुक्त तकनीकों में परिवर्तन ने मनुष्य के जीवन को नये विकसित स्तर पर ला दिया था| भारतीय उपमहाद्वीप में पुरापाषाण युगीन मानव का भौगोलिक वितरण पुरापाषाण काल के साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग लगभग सभी हिस्सों से प्राप्त होते हैं पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य पुरापाषाण काल के इतिहास को जानने के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं| यह पुरापाषाण के इतिहास को जानने का प्रतिनिधि स्थल है| भारत में कश्मीर के पहलगाम से पुरापाषाण कालीन मानव के संदर्भ में अनेक साक्ष्य मिलते हैं| उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटीपुरापाषाण कालीन मानवीय गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण पुरातात्विक महत्व के क्षेत्र हैं| इनके अतिरिक्त पश्चिमी भारत में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र( प्रवरा नदी घाटी, नेवासा, इनामगाँव) आदि क्षेत्र में पुरापाषाण कालीन मानव की गतिविधियाँ दृष्टिगोचर होती हैं| इसी तरह कर्नाटक, तमिलनाडु (मद्रास संस्कृति) आन्ध्र (नागार्जुनकोंडा) झारखंड आदिक्षेत्रों से भी पुरापाषाणकालीन मानवीय जीवन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं| पुरापाषाण युगीन सामान्य जन-जीवन पुरापाषाण काल का सम्बन्ध हिमयुग से है| अतः वातावरण का जीवन यापन के तौर-तरीकों पर प्रभाव देख सकते हैं| उपकरणों के आधार पर पुरापाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है|सबसे प्राचीन भाग को निम्नपुरापाषाण काल कहा जाता है, इसके बाद मध्यपुरा पाषाण काल एवं सबसे अंत में उच्चपुरापाषाण काल| निम्नपुरापाषाण काल में हैण्डएक्स, क्लेवर, चॉपर-चोपिंग, पेबुल आदि पत्थर के उपकरण मिलते हैं| ये उपकरण मूल पत्थरों से ही निर्मित हैं| अर्थात इस समय मानव का तकनीकी ज्ञान निम्नतम स्तर पर था| यद्यपि वह इन उपकरणों के प्रयोग और उनके महत्त्व को समझने लगा था| मध्य पुरापाषाण काल में ब्लेड, स्क्रेपर, बोर आदि पत्थरों से बने उपकरणों के साक्ष्य भी मिलते लगते हैं| ये उपकरण, पत्थरों के फ्लैक/शल्क से बनते थे| अर्थात मानव चीजों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करने लगा था| उच्चपुरापाषाण काल में ब्लेड एवं ब्युरिन के साक्ष्य मिलने लगते हैं| ये सभी उपकरण पत्थर के साथ-साथ जानवरों की हड्डियों से भी निर्मित किये गए हैं| अर्थात मानव ने विकल्पों के संदर्भ में उपयोगितावादिता का दृष्टिकोण अपनाया था| फिर भी आदिमानव इस चरण में शिकार एवं खाद्य संग्रह पर निर्भर था, पुरापाषाण काल से अपेक्षाकृत विशालकाय पशुओं एवं बड़े खुर व बालों वाले पशुओं के शिकार के साक्ष्य मिलते हैं| चूँकि इस चरण में आग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं अतः प्रारम्भिक मानव कच्चे भोज्य पदार्थों का सेवन करता रहा होगा| इस दौर में कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं अतः मानव केवल उपभोक्ता था न की उत्पादक| प्रारम्भिक चरण में उपकरणों में परिवर्तन के साक्ष्य वातावरण के साथ अनुकूलन एवं जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास का उदाहरण प्रस्तुत करता है|मानव प्राकृतिक गुफाओं में वास करता था, उच्चपुरापाषाण काल में कृत्रिम गुफाओं तथा चित्रकला आदि के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं| उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट होता है कि पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन नितांत आदिम अवस्था का प्रतिनिधित्व करता था| यद्यपि मानव उद्विकास के प्रारम्भिक सोपान के रूप में तत्कालीन आदिम जीवन में आये परिवर्तनों ने ही निकट भविष्य में विकास के अगले चरणों को सुनिश्चित किया था|
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##Question:भारतीय उपमहाद्वीप में पुरापाषाण युगीन मानव के भौगोलिक वितरण की चर्चा करते हुए तत्कालीन जीवन यापन के स्वरुप को स्पष्ट कीजिये| (150- 200 शब्द; 10 अंक) Discussing the geographical distribution of Palaeolithic man in the Indian subcontinent, explain the nature of human life at that time. (150- 200 words; 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण- भूमिका में पाषाणकालीन संस्कृति को समझने में सहायक स्रोतों की संक्षेप में जानकारी देते हुए पाषाणयुग के काल विभाजन की संक्षिप्त जानकारी दीजिये| प्रथम भाग में पुरापाषाण युगीन मानव के भौगोलिक वितरण की सूचना दीजिये दूसरे भाग में तत्कालीन मानव जीवन के स्वरुप को स्पष्ट कीजिये मानव उद्विकास की प्रारम्भिक अवस्था के संदर्भ में निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये पाषाणकाल के इतिहास को जानने के लिए इतिहासकारों को केवल पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि इस संदर्भ में लिखित अथवा साहित्यिक स्रोतों की अनुपस्थिति है| आदिमानव द्वारा प्रयुक्त उपकरणों, उनके निवास प्रारूप, उनकी भौगोलिक स्थिति और मानवीय गतिविधियों को प्रकट करने वाले स्रोतों के आधार पर ही आदिम जीवन और इतिहास का अंदाजा लगाया जाता है| इन्ही आधारों पर इतिहास में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्वों को समझने का प्रयास किया जाता है| उपरोक्त साक्ष्यों के माध्यम से ही पाषाण काल को तीन उपभागों में विभाजित किया गया है|इसमें से प्रथम चरण को पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता है| यह मानव उद्विकास के प्रारम्भिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है| इसके बाद मध्यपाषाण काल आता है जिसमे मानव आदिम एवं विकसित अवस्था के मध्य अर्ध आदिम एवं अर्ध विकसित अवस्था में जीवन यापन कर रहा था| अंतिम में नवपाषाण काल में हम कमोबेश आधुनिक मानव जीवन की शुरूआत को देख सकते हैं| प्रयुक्त तकनीकों में परिवर्तन ने मनुष्य के जीवन को नये विकसित स्तर पर ला दिया था| भारतीय उपमहाद्वीप में पुरापाषाण युगीन मानव का भौगोलिक वितरण पुरापाषाण काल के साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग लगभग सभी हिस्सों से प्राप्त होते हैं पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य पुरापाषाण काल के इतिहास को जानने के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं| यह पुरापाषाण के इतिहास को जानने का प्रतिनिधि स्थल है| भारत में कश्मीर के पहलगाम से पुरापाषाण कालीन मानव के संदर्भ में अनेक साक्ष्य मिलते हैं| उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटीपुरापाषाण कालीन मानवीय गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण पुरातात्विक महत्व के क्षेत्र हैं| इनके अतिरिक्त पश्चिमी भारत में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र( प्रवरा नदी घाटी, नेवासा, इनामगाँव) आदि क्षेत्र में पुरापाषाण कालीन मानव की गतिविधियाँ दृष्टिगोचर होती हैं| इसी तरह कर्नाटक, तमिलनाडु (मद्रास संस्कृति) आन्ध्र (नागार्जुनकोंडा) झारखंड आदिक्षेत्रों से भी पुरापाषाणकालीन मानवीय जीवन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं| पुरापाषाण युगीन सामान्य जन-जीवन पुरापाषाण काल का सम्बन्ध हिमयुग से है| अतः वातावरण का जीवन यापन के तौर-तरीकों पर प्रभाव देख सकते हैं| उपकरणों के आधार पर पुरापाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है|सबसे प्राचीन भाग को निम्नपुरापाषाण काल कहा जाता है, इसके बाद मध्यपुरा पाषाण काल एवं सबसे अंत में उच्चपुरापाषाण काल| निम्नपुरापाषाण काल में हैण्डएक्स, क्लेवर, चॉपर-चोपिंग, पेबुल आदि पत्थर के उपकरण मिलते हैं| ये उपकरण मूल पत्थरों से ही निर्मित हैं| अर्थात इस समय मानव का तकनीकी ज्ञान निम्नतम स्तर पर था| यद्यपि वह इन उपकरणों के प्रयोग और उनके महत्त्व को समझने लगा था| मध्य पुरापाषाण काल में ब्लेड, स्क्रेपर, बोर आदि पत्थरों से बने उपकरणों के साक्ष्य भी मिलते लगते हैं| ये उपकरण, पत्थरों के फ्लैक/शल्क से बनते थे| अर्थात मानव चीजों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करने लगा था| उच्चपुरापाषाण काल में ब्लेड एवं ब्युरिन के साक्ष्य मिलने लगते हैं| ये सभी उपकरण पत्थर के साथ-साथ जानवरों की हड्डियों से भी निर्मित किये गए हैं| अर्थात मानव ने विकल्पों के संदर्भ में उपयोगितावादिता का दृष्टिकोण अपनाया था| फिर भी आदिमानव इस चरण में शिकार एवं खाद्य संग्रह पर निर्भर था, पुरापाषाण काल से अपेक्षाकृत विशालकाय पशुओं एवं बड़े खुर व बालों वाले पशुओं के शिकार के साक्ष्य मिलते हैं| चूँकि इस चरण में आग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं अतः प्रारम्भिक मानव कच्चे भोज्य पदार्थों का सेवन करता रहा होगा| इस दौर में कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं अतः मानव केवल उपभोक्ता था न की उत्पादक| प्रारम्भिक चरण में उपकरणों में परिवर्तन के साक्ष्य वातावरण के साथ अनुकूलन एवं जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास का उदाहरण प्रस्तुत करता है|मानव प्राकृतिक गुफाओं में वास करता था, उच्चपुरापाषाण काल में कृत्रिम गुफाओं तथा चित्रकला आदि के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं| उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट होता है कि पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन नितांत आदिम अवस्था का प्रतिनिधित्व करता था| यद्यपि मानव उद्विकास के प्रारम्भिक सोपान के रूप में तत्कालीन आदिम जीवन में आये परिवर्तनों ने ही निकट भविष्य में विकास के अगले चरणों को सुनिश्चित किया था|
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जनांकिकीय लाभांश विंडो को परिभाषित कीजिये| भारत मेंजनांकिकीय लाभांश विंडो को दीर्घकालिक माना जाता है, इसके कारणों की सूचना देते हुए इसके संभाव्य परिणामों को स्पष्ट कीजिये | (200 शब्द )
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दृष्टिकोण- भूमिका में जनांकिकीय लाभांश के साथ ही जनांकिकीय लाभांश विंडो को परिभाषित कीजिये, भारत मेंजनांकिकीय लाभांश विंडो को दीर्घकालिक मानने के कारणों को विस्तार से बताइये लम्बी लाभांश विंडों होने के परिणामों का आकलन कीजिये अंतिम में जनांकिकीय लाभांश को प्राप्त करने के संदर्भ में कुछ उपायों के साथ निष्कर्ष दीजिये| किसी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या में बदलाव के क्रम में जब निर्भरता अनुपात (कार्यशील एवं गैर-कार्यशील जनसंख्या का अनुपात )न्यूनतम होता है उस स्थिति को जनांकिकीय लाभांश कहते हैं| दूसरे शब्दों में जनांकिकीय लाभअर्थव्यवस्थामेंमानव संसाधनके सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है। यहजनसंख्याढाँचे में बढ़तीयुवाएवंकार्यशील जनसंख्या तथा घटते आश्रितता अनुपात के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के उत्पादन में बड़ी मात्रा के सृजन को प्रदर्शित करता है।जनांकिकीय लाभांश की अवधारणा डेविड ब्लूम ने दी है| किसी अर्थव्यवस्था के जनांकिकीय लाभांश की स्थिति में आने और जनांकिकीय लाभांश की स्थिति से बाहर निकलने के मध्य के काल को जनांकिकीय लाभांश विंडो अथवा खिड़की कहते हैं| जनांकिकीय लाभांश विंडो के संदर्भ में अब तक प्राप्त अनुभव यह बताते हैं कि जनांकिकीय लाभांश प्राप्त अर्थव्यवस्थाएं अधिकतम 30 से 40 वर्ष की जनांकिकीय लाभांश विंडो प्राप्त कर पाए हैं| भारत के संदर्भ में आकलन किया जा रहा है की भारत में जनांकिकीय लाभांश विंडो दीर्घकालिक होगा| भारत के जनसंख्या पिरामिड को और उसमें बदलाव की प्रवृत्ति को देखते हुए भारत को लगभग 60 से 70 वर्ष की जनांकिकीय लाभांश विंडो प्राप्त करने के अनुमान लगाए जाते हैं| इस संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं- भारत के अलग-अलग राज्य अलग-अलग समयावधि में जनांकिकीय लाभांश की स्थिति में प्रवेश करेंगे| इसी तरह अलग-अलग राज्य अलग-अलग समयावधि में जनांकिकीय लाभांश की स्थिति से बाहर निकलेंगे इसलिए जनांकिकीय लाभांश विंडो के दीर्घकालिक होने के अनुमान लाए जाते हैं| भारत के राज्यों का विकास स्तर अलग अलग है, दूसरे शब्दों में राज्यों के मध्य क्षेत्रीय असमानता व्याप्त है| इसलिए आकलन किया जाता है कि अलग-अलग राज्य अलग-अलग समय पर लाभांश प्राप्ति के योग्य होने इसलिए जनांकिकीय लाभांश विंडो दीर्घकालिक होगा| विकसित राज्य पहले लाभांश प्राप्त करेंगे जबकि कम अथवा अल्प विकसित राज्य उसी क्रम में बाद में लाभांश प्राप्त करेंगे|जिससे जनांकिकीय लाभांश विंडो के दीर्घकालिक होने के अनुमान हैं| भारत के विभिन्न राज्यों में सामजिक संरचना के विकास में अंतर दिखाई देता है| इसके अतिरिक्त भारत में भौगोलिक भिन्नता है जिसके कारण अलग अलग राज्य अलग अलग समय पर लाभांश प्राप्ति के योग्य हो पायेंगे| इसको ध्याम में रखते हुए भी जनांकिकीय लाभांश विंडो के दीर्घकालिक होने के अनुमान हैं| जिन राज्यों ने जनसंख्या के बेहतर नियोजन के लिए सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना का अपेक्षाकृत अधिक विकास किया है वे जनांकिकीय लाभांश विंडो में पहले प्रवेश करेंगे जबकि सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना के अपेक्षाकृत कम विकास वाले राज्य जनांकिकीय लाभांश विंडो में बाद में प्रवेश करेंगे| इन्ही कारणों से भारत में जनांकिकीय लाभांश विंडो के दीर्घकालिक होने के अनुमान लगाए जाते हैं| जनांकिकीय लाभांश विंडो के दीर्घकालिक होने के निम्नलिखित परिणाम होंगे- भारत में दीर्घकालिक जनांकिकीय लाभांश विंडो का नकारात्मक परिणाम यह होगा कि भारत जनांकिकीय लाभांश के चरम को नहीं प्राप्त कर सकेगा क्योंकि इसमें सम्पूर्ण भारत एक साथ नहीं प्रवेश करेगा बल्कि अलग अलग राज्य अलग अलग समय में जनांकिकीय लाभांश विंडो में प्रवेश करेंगे इससे लाभांश विभाजित रूप में प्राप्त होगा| दीर्घकालिक जनांकिकीय लाभांश विंडो होने का सकारात्मक परिणाम यह होगा कि इससे जनांकिकीय लाभांश की सततता बढ़ जायेगी और दीर्घकालिक धारणीय विकास होने की संभावना होगी | भारत को सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सहायता जैसे क्षेत्रों में राजकोषीय व्यय से दीर्घकालीन मुक्ति मिलने की संभावना है| लम्बे समय तक अर्थव्यवस्था का श्रमिक आधार बड़ा बना रहेगा जिससे आर्थिक गतिविधियों के संचालन में सहायता मिलेगी और आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा| इसके अतिरिक्त, दीर्घकालिक जनांकिकीय लाभांश सतत रूप से लम्बे समय तक विदेशी मुद्रा का अप्रवाह सुनिश्चित करेगा| इससे भारत का आर्थिक आकार निरंतर बड़ा होता जाएगा, आदि| दीर्घकालिक जनांकिकीय लाभांश विंडो भारत के संदर्भ में लाभप्रद है किन्तु इसके अंतर्गत लाभांश प्राप्ति के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्तर, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवायें, सामाजिक पूँजी का निर्माण एवं विकास, सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना का विकास, कौशल विकास के अवसर, कृषि का विविधिकरण और इसके लिए उद्योगों का विकास एवंव्यापार सुगमताआदि के साथ जनता की बहुविध भागीदारी सुनिश्चित करने जैसी पूर्वापेक्षाओं को पूरा करना आवश्यक होगा |
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##Question:जनांकिकीय लाभांश विंडो को परिभाषित कीजिये| भारत मेंजनांकिकीय लाभांश विंडो को दीर्घकालिक माना जाता है, इसके कारणों की सूचना देते हुए इसके संभाव्य परिणामों को स्पष्ट कीजिये | (200 शब्द )##Answer:दृष्टिकोण- भूमिका में जनांकिकीय लाभांश के साथ ही जनांकिकीय लाभांश विंडो को परिभाषित कीजिये, भारत मेंजनांकिकीय लाभांश विंडो को दीर्घकालिक मानने के कारणों को विस्तार से बताइये लम्बी लाभांश विंडों होने के परिणामों का आकलन कीजिये अंतिम में जनांकिकीय लाभांश को प्राप्त करने के संदर्भ में कुछ उपायों के साथ निष्कर्ष दीजिये| किसी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या में बदलाव के क्रम में जब निर्भरता अनुपात (कार्यशील एवं गैर-कार्यशील जनसंख्या का अनुपात )न्यूनतम होता है उस स्थिति को जनांकिकीय लाभांश कहते हैं| दूसरे शब्दों में जनांकिकीय लाभअर्थव्यवस्थामेंमानव संसाधनके सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है। यहजनसंख्याढाँचे में बढ़तीयुवाएवंकार्यशील जनसंख्या तथा घटते आश्रितता अनुपात के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के उत्पादन में बड़ी मात्रा के सृजन को प्रदर्शित करता है।जनांकिकीय लाभांश की अवधारणा डेविड ब्लूम ने दी है| किसी अर्थव्यवस्था के जनांकिकीय लाभांश की स्थिति में आने और जनांकिकीय लाभांश की स्थिति से बाहर निकलने के मध्य के काल को जनांकिकीय लाभांश विंडो अथवा खिड़की कहते हैं| जनांकिकीय लाभांश विंडो के संदर्भ में अब तक प्राप्त अनुभव यह बताते हैं कि जनांकिकीय लाभांश प्राप्त अर्थव्यवस्थाएं अधिकतम 30 से 40 वर्ष की जनांकिकीय लाभांश विंडो प्राप्त कर पाए हैं| भारत के संदर्भ में आकलन किया जा रहा है की भारत में जनांकिकीय लाभांश विंडो दीर्घकालिक होगा| भारत के जनसंख्या पिरामिड को और उसमें बदलाव की प्रवृत्ति को देखते हुए भारत को लगभग 60 से 70 वर्ष की जनांकिकीय लाभांश विंडो प्राप्त करने के अनुमान लगाए जाते हैं| इस संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं- भारत के अलग-अलग राज्य अलग-अलग समयावधि में जनांकिकीय लाभांश की स्थिति में प्रवेश करेंगे| इसी तरह अलग-अलग राज्य अलग-अलग समयावधि में जनांकिकीय लाभांश की स्थिति से बाहर निकलेंगे इसलिए जनांकिकीय लाभांश विंडो के दीर्घकालिक होने के अनुमान लाए जाते हैं| भारत के राज्यों का विकास स्तर अलग अलग है, दूसरे शब्दों में राज्यों के मध्य क्षेत्रीय असमानता व्याप्त है| इसलिए आकलन किया जाता है कि अलग-अलग राज्य अलग-अलग समय पर लाभांश प्राप्ति के योग्य होने इसलिए जनांकिकीय लाभांश विंडो दीर्घकालिक होगा| विकसित राज्य पहले लाभांश प्राप्त करेंगे जबकि कम अथवा अल्प विकसित राज्य उसी क्रम में बाद में लाभांश प्राप्त करेंगे|जिससे जनांकिकीय लाभांश विंडो के दीर्घकालिक होने के अनुमान हैं| भारत के विभिन्न राज्यों में सामजिक संरचना के विकास में अंतर दिखाई देता है| इसके अतिरिक्त भारत में भौगोलिक भिन्नता है जिसके कारण अलग अलग राज्य अलग अलग समय पर लाभांश प्राप्ति के योग्य हो पायेंगे| इसको ध्याम में रखते हुए भी जनांकिकीय लाभांश विंडो के दीर्घकालिक होने के अनुमान हैं| जिन राज्यों ने जनसंख्या के बेहतर नियोजन के लिए सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना का अपेक्षाकृत अधिक विकास किया है वे जनांकिकीय लाभांश विंडो में पहले प्रवेश करेंगे जबकि सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना के अपेक्षाकृत कम विकास वाले राज्य जनांकिकीय लाभांश विंडो में बाद में प्रवेश करेंगे| इन्ही कारणों से भारत में जनांकिकीय लाभांश विंडो के दीर्घकालिक होने के अनुमान लगाए जाते हैं| जनांकिकीय लाभांश विंडो के दीर्घकालिक होने के निम्नलिखित परिणाम होंगे- भारत में दीर्घकालिक जनांकिकीय लाभांश विंडो का नकारात्मक परिणाम यह होगा कि भारत जनांकिकीय लाभांश के चरम को नहीं प्राप्त कर सकेगा क्योंकि इसमें सम्पूर्ण भारत एक साथ नहीं प्रवेश करेगा बल्कि अलग अलग राज्य अलग अलग समय में जनांकिकीय लाभांश विंडो में प्रवेश करेंगे इससे लाभांश विभाजित रूप में प्राप्त होगा| दीर्घकालिक जनांकिकीय लाभांश विंडो होने का सकारात्मक परिणाम यह होगा कि इससे जनांकिकीय लाभांश की सततता बढ़ जायेगी और दीर्घकालिक धारणीय विकास होने की संभावना होगी | भारत को सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सहायता जैसे क्षेत्रों में राजकोषीय व्यय से दीर्घकालीन मुक्ति मिलने की संभावना है| लम्बे समय तक अर्थव्यवस्था का श्रमिक आधार बड़ा बना रहेगा जिससे आर्थिक गतिविधियों के संचालन में सहायता मिलेगी और आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा| इसके अतिरिक्त, दीर्घकालिक जनांकिकीय लाभांश सतत रूप से लम्बे समय तक विदेशी मुद्रा का अप्रवाह सुनिश्चित करेगा| इससे भारत का आर्थिक आकार निरंतर बड़ा होता जाएगा, आदि| दीर्घकालिक जनांकिकीय लाभांश विंडो भारत के संदर्भ में लाभप्रद है किन्तु इसके अंतर्गत लाभांश प्राप्ति के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्तर, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवायें, सामाजिक पूँजी का निर्माण एवं विकास, सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना का विकास, कौशल विकास के अवसर, कृषि का विविधिकरण और इसके लिए उद्योगों का विकास एवंव्यापार सुगमताआदि के साथ जनता की बहुविध भागीदारी सुनिश्चित करने जैसी पूर्वापेक्षाओं को पूरा करना आवश्यक होगा |
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Though local self-government was there in India before 1992, the 73rd Amendment act brought a resurgence in the idea of local government in India.Discuss in the light of various committee recommendations before 1992. (150 Words/10 marks)
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Brief approach- brief intro on history of local government in India various recommendation of committees formed provisions of 73rd and 74th amendment ANSWER- Local self-government in India dates back to the Vedic times of Sabha and Samiti. In a way, it is imbibed in Indian history and culture. The Constituent Assembly discussed the Local Governments in India but could not give them constitutional status. The Indian government tried to promote local governments through various schemes like Community Development Programme and National Extension Scheme. Some states like Rajasthan and Andhra Pradesh established Panchayati Raj as early as 1959. But, just creating the Panchayats did not bring local governance in the country. Flaws in the previous local self-government and the recommendations by various committees for reforming these– No constitutional status for Panchayats - Ashok Mehta committee in 1977 recommended that a constitutional recognition should be accorded to the Panchayati Raj institutions. Lack of a properly structured self-governments – Balwant Rai Mehta Committee recommended a three-tier government while Ashok Mehta Committee recommended a two-tier government. Lack of genuine transfer of power to the local governments Lack of taxation powers – The various committees recommended that the Panchayati raj institutions should have compulsory powers of taxation to mobilise their own financial resources. The Panchayats were superseded by the State governments – It was recommended that the state government should not supersede the Panchayati Raj institutions. In case of an imperative supersession, elections should be held within six months from the date of supersession. Misconduct and corruption in the election to local bodies - The chief electoral officer of a state in consultation with the chief election commissioner should organise and conduct the Panchayati Raj elections. Lack of a dedicated ministry for the Panchayati Raj - A minister for Panchayati Raj should be appointed in the state council of ministers to look after the affairs of the Panchayati Raj institutions. No reservation of seats for the SCs and STs at the local governments thus they were subjected to the discrimination and suppression by the upper caste - It was recommended that seats for SCs and STs should be reserved on the basis of their population. Lack of adequate resources at the disposal of the Panchayats - It was recommended by Balwant Rai Mehta Committee that adequate resources should be transferred to these bodies to enable them to discharge their functions and fulfil their responsibilities. No bottom-up planning i.e. the Panchayats were just implementing the plans from the upper levels of governments - G V K Rao committee recommended that the Panchayats should be assigned an important role with respect to planning, implementation and monitoring of rural development programmes. Elections to the Panchayats were not held regularly; in 11 states in 1985 elections were overdue in one or more tiers of government. Thus it was recommended by G V K Rao Committee that the elections to the Panchayats should be held regularly. In the backdrop of these recommendations, constitutional status was awarded to the Panchayats by the 73rd and 74th constitutional amendments in 1992. It brought a resurgence in local governments in India by the following provisions - • Constitutional status to the Panchayats • A fixed structure - three-tier Panchayat • Gram Sabha - the act provides for a Gram Sabha as the foundation of the Panchayati raj system. It brings the element of direct democracy in India. • Direct elections - All the members of panchayats at the village, intermediate and district levels shall be elected directly by the people. • Reservation of Seats - The act provides for the reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes in every Panchayat • Duration of Panchayats - The act provides for a five-year term of office to the Panchayat at every level. • State Election Commission - The super-intendant, direction and control of the preparation of electoral rolls and the conduct of all elections to the Panchayats shall be vested in the state election commission. • Finance Commission - The governor of a state shall, after every five years, constitute a finance committee to review the financial position of the panchayats. • Eleventh Schedule - It contains the following 29 functional items placed within the purview of panchayats Though the constitutional status started a new era in local self-governance in India there are still many issues plaguing it and many more reforms are needed to realize the dreams of Mahatma Gandhi of village Swaraj in India.
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##Question:Though local self-government was there in India before 1992, the 73rd Amendment act brought a resurgence in the idea of local government in India.Discuss in the light of various committee recommendations before 1992. (150 Words/10 marks)##Answer:Brief approach- brief intro on history of local government in India various recommendation of committees formed provisions of 73rd and 74th amendment ANSWER- Local self-government in India dates back to the Vedic times of Sabha and Samiti. In a way, it is imbibed in Indian history and culture. The Constituent Assembly discussed the Local Governments in India but could not give them constitutional status. The Indian government tried to promote local governments through various schemes like Community Development Programme and National Extension Scheme. Some states like Rajasthan and Andhra Pradesh established Panchayati Raj as early as 1959. But, just creating the Panchayats did not bring local governance in the country. Flaws in the previous local self-government and the recommendations by various committees for reforming these– No constitutional status for Panchayats - Ashok Mehta committee in 1977 recommended that a constitutional recognition should be accorded to the Panchayati Raj institutions. Lack of a properly structured self-governments – Balwant Rai Mehta Committee recommended a three-tier government while Ashok Mehta Committee recommended a two-tier government. Lack of genuine transfer of power to the local governments Lack of taxation powers – The various committees recommended that the Panchayati raj institutions should have compulsory powers of taxation to mobilise their own financial resources. The Panchayats were superseded by the State governments – It was recommended that the state government should not supersede the Panchayati Raj institutions. In case of an imperative supersession, elections should be held within six months from the date of supersession. Misconduct and corruption in the election to local bodies - The chief electoral officer of a state in consultation with the chief election commissioner should organise and conduct the Panchayati Raj elections. Lack of a dedicated ministry for the Panchayati Raj - A minister for Panchayati Raj should be appointed in the state council of ministers to look after the affairs of the Panchayati Raj institutions. No reservation of seats for the SCs and STs at the local governments thus they were subjected to the discrimination and suppression by the upper caste - It was recommended that seats for SCs and STs should be reserved on the basis of their population. Lack of adequate resources at the disposal of the Panchayats - It was recommended by Balwant Rai Mehta Committee that adequate resources should be transferred to these bodies to enable them to discharge their functions and fulfil their responsibilities. No bottom-up planning i.e. the Panchayats were just implementing the plans from the upper levels of governments - G V K Rao committee recommended that the Panchayats should be assigned an important role with respect to planning, implementation and monitoring of rural development programmes. Elections to the Panchayats were not held regularly; in 11 states in 1985 elections were overdue in one or more tiers of government. Thus it was recommended by G V K Rao Committee that the elections to the Panchayats should be held regularly. In the backdrop of these recommendations, constitutional status was awarded to the Panchayats by the 73rd and 74th constitutional amendments in 1992. It brought a resurgence in local governments in India by the following provisions - • Constitutional status to the Panchayats • A fixed structure - three-tier Panchayat • Gram Sabha - the act provides for a Gram Sabha as the foundation of the Panchayati raj system. It brings the element of direct democracy in India. • Direct elections - All the members of panchayats at the village, intermediate and district levels shall be elected directly by the people. • Reservation of Seats - The act provides for the reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes in every Panchayat • Duration of Panchayats - The act provides for a five-year term of office to the Panchayat at every level. • State Election Commission - The super-intendant, direction and control of the preparation of electoral rolls and the conduct of all elections to the Panchayats shall be vested in the state election commission. • Finance Commission - The governor of a state shall, after every five years, constitute a finance committee to review the financial position of the panchayats. • Eleventh Schedule - It contains the following 29 functional items placed within the purview of panchayats Though the constitutional status started a new era in local self-governance in India there are still many issues plaguing it and many more reforms are needed to realize the dreams of Mahatma Gandhi of village Swaraj in India.
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"Prejudices are what fools use for reason.”Discuss. (150 words)
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Approach Briefly explain prejudices Discuss how Prejudices can impose barriers on individuals with the help of suitable examples. Brieflymention the ways to dilute Prejudice Answer Prejudice are preconcieved opinions that are not based on reason or actual experience. These are often irrational or negative beliefs leading to negtive attitudes towards a particular group and is based on stereotypes, arising out of over generalisation of things and ignoring individual differences/attributes. Prejudice is the act of making general assumptions of a person or a community based on limited understanding, This action creates ignorance about a community and a generalization of a larger demographic. Prejudices is both cause and effect of stereotyping. Prejudice affects the everyday lives of millions of people across the globe. Prejudice held by individuals unnaturally forces on others who are targets of their prejudice a false social status that strongly influences who they are, what they think, and even the actions they take. Prejudice can impose very dramatic barriers or invisible barriers on individuals. For example: 1. Role of Women - In our society, a women is stereotyped as a lesser being, possessor of soft skills, passive and emotional decision maker and hence her acceptance, success and rise in the corporate world is limited in form of glass ceiling phenomena, stereotyping of job profiles (pink colored jobs) for women like nurse, receptionist etc. This obstructs achievement of her true potential and further the stereotype of her being a lesser being as compared to men. 2. Unacceptability of transgenders in society – Transgenders have always been seen in a negative light by the society. The prejudice against them is that their physical abnormality leads to absence of any discernible capability to do any traditional job. They are seen as a threat to society and hence are discriminated against at every stage of life. There is no scientific reasoning against this stereotype but such prejudice further leads to strengthening of this image of transgenders in the society. 3. Racial profiling at airport immigration/security - It is often seen at the airport immigration that non whites or persons with certain names like Mohammad, Khan etc are randomly screened for thorough checks while letting others go without any problem. Such racial profiling is a result of prevailing stereotypes that certain races/religions are perpetrators of terrorism and crimes in the society. There are many such examples (Caste based; religion based etc.) which affect the lives of millions of innocent individuals on a daily basis. Acting on such prejudices, the attacker denies a person who experiences prejudice, chance to explain who they are and share their story. Prejudice is belittling because [prejudiced people] don’t see others as a person, they see them as a color, they see them as a stereotype, see them as a character. And they don’t see them as their equal. One little comment barely makes an impact, but repeated offenses over time can wear the victim and tear them down. Ways to dilute Prejudice Value education and awareness Constructive use of social media Promoting inter-group contacts Facilitate cultural exchanges More focus on individual identity creation rather than group identity.
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##Question:"Prejudices are what fools use for reason.”Discuss. (150 words)##Answer:Approach Briefly explain prejudices Discuss how Prejudices can impose barriers on individuals with the help of suitable examples. Brieflymention the ways to dilute Prejudice Answer Prejudice are preconcieved opinions that are not based on reason or actual experience. These are often irrational or negative beliefs leading to negtive attitudes towards a particular group and is based on stereotypes, arising out of over generalisation of things and ignoring individual differences/attributes. Prejudice is the act of making general assumptions of a person or a community based on limited understanding, This action creates ignorance about a community and a generalization of a larger demographic. Prejudices is both cause and effect of stereotyping. Prejudice affects the everyday lives of millions of people across the globe. Prejudice held by individuals unnaturally forces on others who are targets of their prejudice a false social status that strongly influences who they are, what they think, and even the actions they take. Prejudice can impose very dramatic barriers or invisible barriers on individuals. For example: 1. Role of Women - In our society, a women is stereotyped as a lesser being, possessor of soft skills, passive and emotional decision maker and hence her acceptance, success and rise in the corporate world is limited in form of glass ceiling phenomena, stereotyping of job profiles (pink colored jobs) for women like nurse, receptionist etc. This obstructs achievement of her true potential and further the stereotype of her being a lesser being as compared to men. 2. Unacceptability of transgenders in society – Transgenders have always been seen in a negative light by the society. The prejudice against them is that their physical abnormality leads to absence of any discernible capability to do any traditional job. They are seen as a threat to society and hence are discriminated against at every stage of life. There is no scientific reasoning against this stereotype but such prejudice further leads to strengthening of this image of transgenders in the society. 3. Racial profiling at airport immigration/security - It is often seen at the airport immigration that non whites or persons with certain names like Mohammad, Khan etc are randomly screened for thorough checks while letting others go without any problem. Such racial profiling is a result of prevailing stereotypes that certain races/religions are perpetrators of terrorism and crimes in the society. There are many such examples (Caste based; religion based etc.) which affect the lives of millions of innocent individuals on a daily basis. Acting on such prejudices, the attacker denies a person who experiences prejudice, chance to explain who they are and share their story. Prejudice is belittling because [prejudiced people] don’t see others as a person, they see them as a color, they see them as a stereotype, see them as a character. And they don’t see them as their equal. One little comment barely makes an impact, but repeated offenses over time can wear the victim and tear them down. Ways to dilute Prejudice Value education and awareness Constructive use of social media Promoting inter-group contacts Facilitate cultural exchanges More focus on individual identity creation rather than group identity.
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Explain the concept of money supply and briefly discuss the relationship between money supply and reserve money in the economy. (150 words/10 Marks)
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Approach: Introduction: Mention any recent news which is the base of the question Main Body: Explain the concept of Money supply along with constituents in an equation form Further, mention in very brief about Reserve money and express it in equation form Explain the relation with the help of an equation showing relationship between the two. Conclude: Provide a statement showing the relationship between the two Answer: According to the recentReserve Bank of India (RBI)data, the uncertainty caused by theCovid-19 pandemichas led to a surge in the money supply. Since the end of March 2020currency held by the publicincreased by 8.2%. Money Supply: It is the total stock of money circulating in an economy. In general terms, it is also called broad money. In other words, the volume of money held by the public at a point of time, in an economy, is referred to as the money supply. The money supply is a stock concept. Money supply consists of: Total currency circulating in the public plus the non-bank deposits(checkable deposits) with a commercial bank. Money supplyincludes deposits generated in the banking system resulting from a multiplier effect of the movement of currency in the banking system as well as other forms of liquid assets. Reserve Money (H): Reserve moneyis also called central bank money, monetary base, base money, high-powered money, and sometimes narrow money.In the most simple language, Reserve Money isCurrency in CirculationplusDeposits of Commercial Banks with RBI. Reserve money= currency in circulation+ bankers’ deposits with RBI + ‘other’ deposits with RBI. It is the base level for the money supply or the high-powered component of the money supply. Relationship between money supply and reserve money: The relation between the two can be explained by “ The H Theory of Money Supply” more popularly called ‘ Money-multiplier Theory of Money Supply’. According to this, the determination of the money supply is based on the supply of and demand for high-powered money. Further, Money multiplier is the degree to which the money supply is expanded as a result of the increase in high-powered money. It can be represented as, m = M/H Where m is the money multiplier M is the money supply H is high powered money Rearranging we have, M = H. m From the above expression, it follows that the money supply will increase: When the supply of high-powered money (i.e., reserve money) H increases. In other words, there is a direct correlation between the two. Also, This relationship can be established by the following equation- High powered money (H) = Cp + R Where Cp = currency held by the public, R= Cash reserves So, It follows from above that if there is an increase in currency held by the public which is a part of the high-powered money with demand deposits remaining unchanged, there will be a direct increase in the money supply in the economy because this constitutes a part of the money supply.
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##Question:Explain the concept of money supply and briefly discuss the relationship between money supply and reserve money in the economy. (150 words/10 Marks)##Answer:Approach: Introduction: Mention any recent news which is the base of the question Main Body: Explain the concept of Money supply along with constituents in an equation form Further, mention in very brief about Reserve money and express it in equation form Explain the relation with the help of an equation showing relationship between the two. Conclude: Provide a statement showing the relationship between the two Answer: According to the recentReserve Bank of India (RBI)data, the uncertainty caused by theCovid-19 pandemichas led to a surge in the money supply. Since the end of March 2020currency held by the publicincreased by 8.2%. Money Supply: It is the total stock of money circulating in an economy. In general terms, it is also called broad money. In other words, the volume of money held by the public at a point of time, in an economy, is referred to as the money supply. The money supply is a stock concept. Money supply consists of: Total currency circulating in the public plus the non-bank deposits(checkable deposits) with a commercial bank. Money supplyincludes deposits generated in the banking system resulting from a multiplier effect of the movement of currency in the banking system as well as other forms of liquid assets. Reserve Money (H): Reserve moneyis also called central bank money, monetary base, base money, high-powered money, and sometimes narrow money.In the most simple language, Reserve Money isCurrency in CirculationplusDeposits of Commercial Banks with RBI. Reserve money= currency in circulation+ bankers’ deposits with RBI + ‘other’ deposits with RBI. It is the base level for the money supply or the high-powered component of the money supply. Relationship between money supply and reserve money: The relation between the two can be explained by “ The H Theory of Money Supply” more popularly called ‘ Money-multiplier Theory of Money Supply’. According to this, the determination of the money supply is based on the supply of and demand for high-powered money. Further, Money multiplier is the degree to which the money supply is expanded as a result of the increase in high-powered money. It can be represented as, m = M/H Where m is the money multiplier M is the money supply H is high powered money Rearranging we have, M = H. m From the above expression, it follows that the money supply will increase: When the supply of high-powered money (i.e., reserve money) H increases. In other words, there is a direct correlation between the two. Also, This relationship can be established by the following equation- High powered money (H) = Cp + R Where Cp = currency held by the public, R= Cash reserves So, It follows from above that if there is an increase in currency held by the public which is a part of the high-powered money with demand deposits remaining unchanged, there will be a direct increase in the money supply in the economy because this constitutes a part of the money supply.
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भारत में सिविल सेवाओं में लैटरल एंट्री या पार्श्व प्रवेश की बेहद आवश्यकता है लेकिन उसके लिए इससे जुड़ी चिंताओं का समाधान करना अतिआवश्यक है। टिप्पणी कीजिये। (150-200 शब्द; 10 अंक) Lateral entry in civil services is very much needed in india but for that, It is necessary to address the concerns related to it. Comment (150-200 words; 10 Marks)
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एप्रोच- लैटरल एंट्री या पार्श्व प्रवेश के बारे में संक्षिप्तता से बताते हुए भारत में इसकी पहल से उत्तर का प्रारंभ कीजिये| पहले भाग में,भारत में सिविल सेवाओं में लैटरल एंट्री या पार्श्व प्रवेश की आवश्यकता के कारणों को बिंदुबार लिखिए| दूसरे भाग में, पार्श्व भर्ती से जुड़ी चुनौतियाँ/समस्याओं/चिंताओं का उल्लेख कीजिये| उपरोक्त समस्याओं के समाधान हेतु कुछ सुझावों को दर्शाते हुए उत्तर का समापन कीजिये| उत्तर- पार्श्व भर्ती का अभिप्राय नयी प्रतिभाओं को लाने के उद्देश्य से सरकारी संगठनों में निजी क्षेत्र केविशेषज्ञों की नियुक्ति से है| इसके माध्यम से सिविल सेवाओं में पदानुक्रमिक संरचना के उच्च स्तर पर, नियमित प्रणाली को दरकिनार कर, योग्य उम्मीदवारों को नौकरशाही में शामिल किया जाता है| अप्रैल 2019 में निजी क्षेत्र के 9 पेशेवरों की भर्ती भारत सरकार में संयुक्त सचिव के स्तरपर हुयी है लेकिन भारत में पार्श्व भर्ती का विचार पहली बार नहीं आया है अपितु पूर्व में भी अनेक उच्चस्तरीय नागरिक सेवाओं में लेटरल एंट्री के तहत प्रवेश दिया गया है जैसे- वी.कृष्णामूर्ति, अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलुवालिया आदि| भारत में नागरिक सेवाओं में पार्श्व भर्ती की आवश्यकता के कारण राज्य कैडर में अधिकारियों की भारी कमी | वासवान समिति द्वारा वर्ष 2016 में अपनी रिपोर्ट में कहा गया था कि लगभग 75% सिविल सेवकों की कमी है| राज्य कैडर में काम कर रहे अधिकारियों में या तो सचिव के रूप में काम करने के हुनर की कमी है या वे डेप्युटेशन में जाने की इच्छा नहीं रखते हैं| वर्तमान वैश्वीकरण के दौरान भारत की बढ़ रही भूमिका लैटेरल एंट्री को स्वाभाविक बना देती है| अभी तक भारतीय प्रशासन लक्ष्योन्मुखी नीतियों पर ध्यान नहीं दे रहा है अतः अब प्र शासन को लक्ष्योन्मुखी बनाना है| प्रशासन तंत्र में विद्यमान नागरिक सेवकों की निरूत्साहिता और लगनशीलता में पायी जाने वाली कमी को समाप्त कर प्रतियोगिता तथा नवाचार में वृद्धि करने के लिए लेटरल एंट्री आवश्यक हो जाती है| इससे प्रशासन में नवीन ऊर्जा, कर्तव्यनिष्ठा और सही सोच का विकास होगा| नियमित स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्तियों के कारण सिविल सेवकों का सामान्यज्ञ बने रहना जिसके कारण बदलते भूराजनीतिक एवं आर्थिक परिवेश में कुछ पदों हेतु विशेषज्ञों की आवश्यकता; संवैधानिक सुरक्षा से अकुशल एवं गैर-पेशेवर अधिकारियों का भी सेवा में बने रहना जिससे राजकोष पर वेतन/पेंशन/अन्य भत्तों के रूप में व्यय; विद्यमान पेशवरशीलता के अभाव से प्रशासन तंत्र अव्यवस्थित है| अतः लेटरल एंट्री से पेशेवरशीलता का विकास संभव हो सकेगा| पार्श्व भर्ती से जुड़ी समस्याएं इसके माध्यम से प्रशासन तंत्र में असंतुलन उत्पन होने की आशंका बनी रहेगी अर्थात विधिगत नियुक्तियों और लेटरल एंट्री के माध्यम से आये अधिकारियों के बीच संघर्ष उत्पन हो सकता है| पिछले अनुभवों ने अनेको बार इस बात को स्पष्ट किया है कि लैटरल एंट्री में राजनीतिक हस्तक्षेप और राजनीतिक स्वार्थ को पोषित करने के लिए नियोक्ताओं ने इस प्रक्रिया का दुरूपयोग किया| उपलब्ध प्रतिभा का पता लगाने के लिए उपयुक्त मानदंडों को स्पष्ट नहीं किया गया है| यूपीएससी की उपेक्षा करने का मुद्दा; ऐसी नियुक्ति से विधिगत नियुक्त अधिकारियों के बीच असंतोष उत्पन होगा जिससे उनकी कार्यक्षमता घट सकती है| यहाँ तक कि नीति निर्माण में भागीदार बनने के लिए इंतजार कर रहे अधिकारियों को निराशा का सामना करना पड़ सकता है| हालाँकि लैटरल एंट्री का कारण लक्ष्योन्मुखी प्रशासन का निर्माण बताया गया है किंतु इसके लिए प्रोत्साहन राशि के संबंध में उपयुक्त प्रावधान नहीं किये गये हैं| लैटरल एंट्री से आये अधिकारियों की सेवा प्रदर्शन का आकलन करने की व्यवस्था का उपबंध नहीं है और ना ही उपयुक्त परिणाम ना देने पर उनके क्या कार्यवाही की जायेगी, इसका प्रावधान किया गया है| यह आशंका कि इससे सिविल सेवाओं का निजीकरण होगा; दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर पार्श्व प्रवेश के लिए एक संस्थागत और पारदर्शी प्रक्रिया की अनुशंसा की है जैसे- भर्ती और सेवा नियमों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना एवं प्रोत्साहन संगत बनाया जाना| आयोग ने तर्क दिया कि विद्यमान परिस्थितियों में भारत के लिए लैटरल एंट्री अपरिहार्य है| हालाँकि पार्श्व प्रवेश के साथ-साथभीतर से प्रतिभा को प्रोत्साहन देना एवंसिविल सेवा प्रशिक्षण की प्रणाली में भी अनेक आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता है|
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##Question:भारत में सिविल सेवाओं में लैटरल एंट्री या पार्श्व प्रवेश की बेहद आवश्यकता है लेकिन उसके लिए इससे जुड़ी चिंताओं का समाधान करना अतिआवश्यक है। टिप्पणी कीजिये। (150-200 शब्द; 10 अंक) Lateral entry in civil services is very much needed in india but for that, It is necessary to address the concerns related to it. Comment (150-200 words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- लैटरल एंट्री या पार्श्व प्रवेश के बारे में संक्षिप्तता से बताते हुए भारत में इसकी पहल से उत्तर का प्रारंभ कीजिये| पहले भाग में,भारत में सिविल सेवाओं में लैटरल एंट्री या पार्श्व प्रवेश की आवश्यकता के कारणों को बिंदुबार लिखिए| दूसरे भाग में, पार्श्व भर्ती से जुड़ी चुनौतियाँ/समस्याओं/चिंताओं का उल्लेख कीजिये| उपरोक्त समस्याओं के समाधान हेतु कुछ सुझावों को दर्शाते हुए उत्तर का समापन कीजिये| उत्तर- पार्श्व भर्ती का अभिप्राय नयी प्रतिभाओं को लाने के उद्देश्य से सरकारी संगठनों में निजी क्षेत्र केविशेषज्ञों की नियुक्ति से है| इसके माध्यम से सिविल सेवाओं में पदानुक्रमिक संरचना के उच्च स्तर पर, नियमित प्रणाली को दरकिनार कर, योग्य उम्मीदवारों को नौकरशाही में शामिल किया जाता है| अप्रैल 2019 में निजी क्षेत्र के 9 पेशेवरों की भर्ती भारत सरकार में संयुक्त सचिव के स्तरपर हुयी है लेकिन भारत में पार्श्व भर्ती का विचार पहली बार नहीं आया है अपितु पूर्व में भी अनेक उच्चस्तरीय नागरिक सेवाओं में लेटरल एंट्री के तहत प्रवेश दिया गया है जैसे- वी.कृष्णामूर्ति, अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलुवालिया आदि| भारत में नागरिक सेवाओं में पार्श्व भर्ती की आवश्यकता के कारण राज्य कैडर में अधिकारियों की भारी कमी | वासवान समिति द्वारा वर्ष 2016 में अपनी रिपोर्ट में कहा गया था कि लगभग 75% सिविल सेवकों की कमी है| राज्य कैडर में काम कर रहे अधिकारियों में या तो सचिव के रूप में काम करने के हुनर की कमी है या वे डेप्युटेशन में जाने की इच्छा नहीं रखते हैं| वर्तमान वैश्वीकरण के दौरान भारत की बढ़ रही भूमिका लैटेरल एंट्री को स्वाभाविक बना देती है| अभी तक भारतीय प्रशासन लक्ष्योन्मुखी नीतियों पर ध्यान नहीं दे रहा है अतः अब प्र शासन को लक्ष्योन्मुखी बनाना है| प्रशासन तंत्र में विद्यमान नागरिक सेवकों की निरूत्साहिता और लगनशीलता में पायी जाने वाली कमी को समाप्त कर प्रतियोगिता तथा नवाचार में वृद्धि करने के लिए लेटरल एंट्री आवश्यक हो जाती है| इससे प्रशासन में नवीन ऊर्जा, कर्तव्यनिष्ठा और सही सोच का विकास होगा| नियमित स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्तियों के कारण सिविल सेवकों का सामान्यज्ञ बने रहना जिसके कारण बदलते भूराजनीतिक एवं आर्थिक परिवेश में कुछ पदों हेतु विशेषज्ञों की आवश्यकता; संवैधानिक सुरक्षा से अकुशल एवं गैर-पेशेवर अधिकारियों का भी सेवा में बने रहना जिससे राजकोष पर वेतन/पेंशन/अन्य भत्तों के रूप में व्यय; विद्यमान पेशवरशीलता के अभाव से प्रशासन तंत्र अव्यवस्थित है| अतः लेटरल एंट्री से पेशेवरशीलता का विकास संभव हो सकेगा| पार्श्व भर्ती से जुड़ी समस्याएं इसके माध्यम से प्रशासन तंत्र में असंतुलन उत्पन होने की आशंका बनी रहेगी अर्थात विधिगत नियुक्तियों और लेटरल एंट्री के माध्यम से आये अधिकारियों के बीच संघर्ष उत्पन हो सकता है| पिछले अनुभवों ने अनेको बार इस बात को स्पष्ट किया है कि लैटरल एंट्री में राजनीतिक हस्तक्षेप और राजनीतिक स्वार्थ को पोषित करने के लिए नियोक्ताओं ने इस प्रक्रिया का दुरूपयोग किया| उपलब्ध प्रतिभा का पता लगाने के लिए उपयुक्त मानदंडों को स्पष्ट नहीं किया गया है| यूपीएससी की उपेक्षा करने का मुद्दा; ऐसी नियुक्ति से विधिगत नियुक्त अधिकारियों के बीच असंतोष उत्पन होगा जिससे उनकी कार्यक्षमता घट सकती है| यहाँ तक कि नीति निर्माण में भागीदार बनने के लिए इंतजार कर रहे अधिकारियों को निराशा का सामना करना पड़ सकता है| हालाँकि लैटरल एंट्री का कारण लक्ष्योन्मुखी प्रशासन का निर्माण बताया गया है किंतु इसके लिए प्रोत्साहन राशि के संबंध में उपयुक्त प्रावधान नहीं किये गये हैं| लैटरल एंट्री से आये अधिकारियों की सेवा प्रदर्शन का आकलन करने की व्यवस्था का उपबंध नहीं है और ना ही उपयुक्त परिणाम ना देने पर उनके क्या कार्यवाही की जायेगी, इसका प्रावधान किया गया है| यह आशंका कि इससे सिविल सेवाओं का निजीकरण होगा; दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर पार्श्व प्रवेश के लिए एक संस्थागत और पारदर्शी प्रक्रिया की अनुशंसा की है जैसे- भर्ती और सेवा नियमों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना एवं प्रोत्साहन संगत बनाया जाना| आयोग ने तर्क दिया कि विद्यमान परिस्थितियों में भारत के लिए लैटरल एंट्री अपरिहार्य है| हालाँकि पार्श्व प्रवेश के साथ-साथभीतर से प्रतिभा को प्रोत्साहन देना एवंसिविल सेवा प्रशिक्षण की प्रणाली में भी अनेक आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता है|
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नवपाषाण काल मे मानव की जीवन शैली मे आए परिवर्तनों की चर्चा करते हुए इसके कारणों का उल्लेख कीजिये । (150-200 शब्द/10 अंक) While discussing the changes in the lifestyle of human beings during the Neolithic period, mention its reasons. (150-200 words/10 marks)
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दृष्टिकोण : पुरा तथा मध्य पाषाणकाल की विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय दीजिये । प्रथम भाग मे नव पाषाणकाल की जीवन शैली की चर्चा कीजिये । दूसरे भाग मे जीवनशैली मे परिवर्तन के कारणों का उल्लेख कीजिये । निष्कर्ष मे समग्रता मे महत्व की चर्चा कीजिये । उत्तर : पाषाण काल के प्रथम दो कालों कई विकास के क्रम देखे गए । पुरा पाषाण काल मे मानव शिकार व खाद्य संग्रह पर निर्भर थे। मध्य पाषाण काल मे भी मानव शिकारी व खाद्य संग्राहक बना रहा किन्तु तकनीकी स्तर बढ़ गया था। पहली बार स्थायी मानव जीवन के साक्ष्य इसी काल मे मिले , पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य भी मिले। मध्यपाषाण काल के उपरांत नव पाषाण युग में मानव जीवन शैली में कई बड़े परिवर्तन देखे गए , जो निम्नलिखित हैं- इस काल में मानव खाद्य उत्पादक की स्थिति में आ गया। मानव ने भूमि जोतकर बीज बोना प्रारम्भ कर दिया। कृषि कार्य का प्रारम्भ इस सभ्यता की महान देन है । मानव गेहूं , जौ,चना, बाजरा, मक्का,चावल,कपास व सब्जियों आदि की खेती करने लगा | मानव ने नियमित रूप से पशुपालन आरंभ कर दिया । पशुओं से मनुष्य को भोजन, दूध, आदि प्राप्त होने लगी। बैलों का प्रयोग हल चलाने मे किया जाने लगा । गाड़ी खींचने के लिए भी पशुओं का प्रयोग किया जाने लगा । इस युग में मानव पालिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। वे खासतौर से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया करते है। कृषि कार्य प्रारम्भ होने से मानव गुफाओं को छोड़कर स्थायी बस्तियाँ बनाकर रहने लगा । इस काल में मिट्टी तथा लकड़ी के मकान बनाए जाते थे । इन्हें घास-फूस तथा वृक्षों की छालों से ढका जाता था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित मेहरगढ़ में नवपाषाण काल, तामपाषाण काल और कांस्ययुगीन संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते है। पहिये के आविष्कार से कुम्हार के चाक का विकास हुआ जिससे विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाए जाने लगे, जिनका प्रयोग खाद्य सामाग्री रखने , भोजन पकाने, सूखी वस्तुओं को सुरक्षित रखने में किया जाता था साथ ही पहियों के विकास से आवागमन सुगम हो सका । इस युग में मनुष्य ने चमड़ा , कपास तथा ऊन के वस्त्र तैयार करना प्रारम्भ कर दिया। स्त्रियाँ पत्थर , सीप , हड्डी आदि के आभूषण धारण करने लगी थी । कृषि , पशुपालन, श्रम विभाजन तथा विभिन्न व्यवसायों के विकास के फलस्वरूप इस काल में मनुष्य समूह में रहने लगे थे। एक समूह में कई परिवार होते थे , वयोवृद्ध व्यक्ति परिवार का मुखिया होता था , जबकि शक्तिशाली व्यक्ति समूह (कबीले) का नेता होता था । इन्ही कबीलों से कालांतर में राज्यों की उत्पत्ति हुई। नवपाषाण काल में आए इन परिवर्तनों के कई कारणों में से प्रमुख है - लोहे की खोज - इस युग तक मनुष्य ने तांबे , कांसे तथा लोहे के अलावा कुछ अन्य ठोस धातुओं की खोज कर ली थी तथा उनका उपयोग भी सीख लिया था। लोहे के ज्ञान से विभिन्न औजारों , हलों आदि का निर्माण संभव हुआ जिससे फसलों के उत्पादन हेतु जुताई आदि कार्य किया जाने लगा। पहिये का आविष्कार - पहिये तथा चाक के आविष्कार से आवागमन आसानतथा वस्तुओं को सुरक्षित रखने हेतु बर्तनों का निर्माण हो सका। कपास की कृषि - इसकी सहायता से वस्त्रो का विकास हुआ तथा जीवन शैली में भी परिवर्तनआए। इस युग से बचत की अर्थव्यवस्था का प्रारम्भ हुआ। संभवतः अन्न के लिए लोगों के मध्य युद्ध हुआ। इस पूरे काल मे अर्थव्यवस्था के कारण युद्ध जैसी स्थिति अक्सर बनी रहती थी। इसी कारण प्रारंभिक समाज और राजनीति के प्रथम चरण दिखने लगे। युद्ध के कारण इस काल में छोटे-छोटे समूह में नेतृत्वकर्ता या नेता का उदय हुआ।
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##Question:नवपाषाण काल मे मानव की जीवन शैली मे आए परिवर्तनों की चर्चा करते हुए इसके कारणों का उल्लेख कीजिये । (150-200 शब्द/10 अंक) While discussing the changes in the lifestyle of human beings during the Neolithic period, mention its reasons. (150-200 words/10 marks)##Answer:दृष्टिकोण : पुरा तथा मध्य पाषाणकाल की विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय दीजिये । प्रथम भाग मे नव पाषाणकाल की जीवन शैली की चर्चा कीजिये । दूसरे भाग मे जीवनशैली मे परिवर्तन के कारणों का उल्लेख कीजिये । निष्कर्ष मे समग्रता मे महत्व की चर्चा कीजिये । उत्तर : पाषाण काल के प्रथम दो कालों कई विकास के क्रम देखे गए । पुरा पाषाण काल मे मानव शिकार व खाद्य संग्रह पर निर्भर थे। मध्य पाषाण काल मे भी मानव शिकारी व खाद्य संग्राहक बना रहा किन्तु तकनीकी स्तर बढ़ गया था। पहली बार स्थायी मानव जीवन के साक्ष्य इसी काल मे मिले , पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य भी मिले। मध्यपाषाण काल के उपरांत नव पाषाण युग में मानव जीवन शैली में कई बड़े परिवर्तन देखे गए , जो निम्नलिखित हैं- इस काल में मानव खाद्य उत्पादक की स्थिति में आ गया। मानव ने भूमि जोतकर बीज बोना प्रारम्भ कर दिया। कृषि कार्य का प्रारम्भ इस सभ्यता की महान देन है । मानव गेहूं , जौ,चना, बाजरा, मक्का,चावल,कपास व सब्जियों आदि की खेती करने लगा | मानव ने नियमित रूप से पशुपालन आरंभ कर दिया । पशुओं से मनुष्य को भोजन, दूध, आदि प्राप्त होने लगी। बैलों का प्रयोग हल चलाने मे किया जाने लगा । गाड़ी खींचने के लिए भी पशुओं का प्रयोग किया जाने लगा । इस युग में मानव पालिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। वे खासतौर से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया करते है। कृषि कार्य प्रारम्भ होने से मानव गुफाओं को छोड़कर स्थायी बस्तियाँ बनाकर रहने लगा । इस काल में मिट्टी तथा लकड़ी के मकान बनाए जाते थे । इन्हें घास-फूस तथा वृक्षों की छालों से ढका जाता था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित मेहरगढ़ में नवपाषाण काल, तामपाषाण काल और कांस्ययुगीन संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते है। पहिये के आविष्कार से कुम्हार के चाक का विकास हुआ जिससे विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाए जाने लगे, जिनका प्रयोग खाद्य सामाग्री रखने , भोजन पकाने, सूखी वस्तुओं को सुरक्षित रखने में किया जाता था साथ ही पहियों के विकास से आवागमन सुगम हो सका । इस युग में मनुष्य ने चमड़ा , कपास तथा ऊन के वस्त्र तैयार करना प्रारम्भ कर दिया। स्त्रियाँ पत्थर , सीप , हड्डी आदि के आभूषण धारण करने लगी थी । कृषि , पशुपालन, श्रम विभाजन तथा विभिन्न व्यवसायों के विकास के फलस्वरूप इस काल में मनुष्य समूह में रहने लगे थे। एक समूह में कई परिवार होते थे , वयोवृद्ध व्यक्ति परिवार का मुखिया होता था , जबकि शक्तिशाली व्यक्ति समूह (कबीले) का नेता होता था । इन्ही कबीलों से कालांतर में राज्यों की उत्पत्ति हुई। नवपाषाण काल में आए इन परिवर्तनों के कई कारणों में से प्रमुख है - लोहे की खोज - इस युग तक मनुष्य ने तांबे , कांसे तथा लोहे के अलावा कुछ अन्य ठोस धातुओं की खोज कर ली थी तथा उनका उपयोग भी सीख लिया था। लोहे के ज्ञान से विभिन्न औजारों , हलों आदि का निर्माण संभव हुआ जिससे फसलों के उत्पादन हेतु जुताई आदि कार्य किया जाने लगा। पहिये का आविष्कार - पहिये तथा चाक के आविष्कार से आवागमन आसानतथा वस्तुओं को सुरक्षित रखने हेतु बर्तनों का निर्माण हो सका। कपास की कृषि - इसकी सहायता से वस्त्रो का विकास हुआ तथा जीवन शैली में भी परिवर्तनआए। इस युग से बचत की अर्थव्यवस्था का प्रारम्भ हुआ। संभवतः अन्न के लिए लोगों के मध्य युद्ध हुआ। इस पूरे काल मे अर्थव्यवस्था के कारण युद्ध जैसी स्थिति अक्सर बनी रहती थी। इसी कारण प्रारंभिक समाज और राजनीति के प्रथम चरण दिखने लगे। युद्ध के कारण इस काल में छोटे-छोटे समूह में नेतृत्वकर्ता या नेता का उदय हुआ।
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प्रवासन की अवधारणा स्पष्ट कीजिये। इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए, परिणामों पर विस्तार से चर्चा कीजिये। (200 शब्द)
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संक्षिप्त दृष्टिकोण: प्रवासन की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए प्रवासन का संक्षिप्त परिचय दीजिए और प्रकारों का उल्लेख कीजिये। इसके पश्चात कारणों को लिखिए। प्रवासन के परिणामों को विविध आयामों में बांटकर वर्णन कीजिये। निष्कर्ष में उत्तर का सारांश लिखिए। जनसंख्या परिवर्तन के कारकों में प्रवासन महत्वपूर्ण घटक है। यह एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य स्थानिक गतिशीलता का एक प्रकार है। सामान्य तौर पर इसमें एक पर्याप्त लंबी समयावधि के लिए उद्गम या प्रस्थान स्थल से गंतव्य अथवा आगमन स्थल के रूप में निवास स्थल का परिवर्तन शामिल है। इसके विभिन्न प्रकार हैं: आंतरिक अंतर्प्रवास: किसी विशेष क्षेत्र में बहिर्प्रवास: किसी विशेष क्षेत्र से बाह्य आप्रवास: किसी अन्य देश से देश में उत्प्रवास: देश से बाहर प्रवासन के कारण: आर्थिक एवं जनांकिकीय कारक: इसके अंतर्गत निम्न कृषिगत आय, कृषिगत बेरोजगारी और अल्प रोजगार वे प्रमुख कारक हैं, जो प्रवासियों को अधिक रोजगार अवसरों वाले क्षेत्रों की ओर धकेलते हैं। स्वास्थ्य,शिक्षा आदि आधारभूत सुविधाओं की कमी; प्राकृतिक आपदा आदि वे कारक हैं जो बेहतर अवसरों की तलाश में अपनामूलस्थान छोड़ने के लिए विवश करते हैं। इसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। अपकर्ष कारक के अंतर्गत बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य आदि लोगों को आकर्षित करते हैं। सामाजिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक: पारिवारिक संघर्ष परिवहन, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि आदि के विकास से जागरूकता। राज्य सरकारों द्वारा नौकरियों के संबंध में भूमिपुत्रों की नीति। जैसे- महाराष्ट्र में शिवसेना का उदय। प्रवासन के परिणाम: प्रवासन के परिणाम स्वरूप उद्गम(जहां से प्रवास किया) तथा गंतव्य( जहां पर प्रवास किया) दोनों स्थानों पर कुछ लाभ एवं समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इसे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं: आर्थिक परिणाम: प्रवास उत्प्रवासित क्षेत्र को नकारात्मक रूप से जबकि आप्रवासित क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। क्योंकि दक्ष व्यक्तियों का अपेक्षाकृत अल्प विकसित क्षेत्र से अधिक विकसित क्षेत्र की ओर पलायन होता है। यदि उत्प्रवासित क्षेत्रों में वैकल्पिक अवसरों की कमी है तो समुदाय के अधिक उद्यमी सदस्यों के पलायन के रूप में नहीं देखा जा सकता है। उद्गम क्षेत्र के लिए प्रवासियों द्वारा भेजा गया एक बड़ा लाभ है। जनांकिकीय परिणाम: ग्रामीण क्षेत्र से आयु और कौशल संबंधी चयनात्मक प्रवास ग्रामीण जनांकिकीय संरचना को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। उद्गम और गंतव्य स्थान पर लैंगिक अनुपात में असंतुलन भी होता है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम: इसके माध्यम से नई प्रद्योगिकियों, परिवार नियोजन, बालिकाओं की शिक्षा इत्यादि से संबन्धित नए विचारों का नगर से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार हुआ है। प्रवास विविध संस्कृतियों के लोगों के मध्य अंतःमिश्रण की प्रक्रिया को संभव बनाता है। प्रवासन के कारण पारिवारिक संरचना मे बदलाव दिखाई देता है। पर्यावरणीय परिणाम: नगरिया बस्तियों का अनियोजित विकास और झुग्गी-झोपड़ियों व मलिन बस्तियों का उद्भव हुआ है। शहरों में प्रकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से भूमिगत जल की कमी, ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की समस्या। राजनीतिक परिणाम: प्रवासन जनता को पर्याप्त आवास, शिक्षा और परिवहन सेवाओं को उपलब्ध कराने की राज्य की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है तथा आप्रवासियों के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रतिक्रिया की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार प्रवासन जनसंख्या में बदलाव का एक प्रमुख कारक है जिसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारण हो सकते है। इसका उद्गम व गंतव्य दोनों स्थानों पर आर्थिक, जननकिकीय, पर्यावरणीय आदि प्रभाव पड़ते हैं जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं।
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##Question:प्रवासन की अवधारणा स्पष्ट कीजिये। इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए, परिणामों पर विस्तार से चर्चा कीजिये। (200 शब्द)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: प्रवासन की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए प्रवासन का संक्षिप्त परिचय दीजिए और प्रकारों का उल्लेख कीजिये। इसके पश्चात कारणों को लिखिए। प्रवासन के परिणामों को विविध आयामों में बांटकर वर्णन कीजिये। निष्कर्ष में उत्तर का सारांश लिखिए। जनसंख्या परिवर्तन के कारकों में प्रवासन महत्वपूर्ण घटक है। यह एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य स्थानिक गतिशीलता का एक प्रकार है। सामान्य तौर पर इसमें एक पर्याप्त लंबी समयावधि के लिए उद्गम या प्रस्थान स्थल से गंतव्य अथवा आगमन स्थल के रूप में निवास स्थल का परिवर्तन शामिल है। इसके विभिन्न प्रकार हैं: आंतरिक अंतर्प्रवास: किसी विशेष क्षेत्र में बहिर्प्रवास: किसी विशेष क्षेत्र से बाह्य आप्रवास: किसी अन्य देश से देश में उत्प्रवास: देश से बाहर प्रवासन के कारण: आर्थिक एवं जनांकिकीय कारक: इसके अंतर्गत निम्न कृषिगत आय, कृषिगत बेरोजगारी और अल्प रोजगार वे प्रमुख कारक हैं, जो प्रवासियों को अधिक रोजगार अवसरों वाले क्षेत्रों की ओर धकेलते हैं। स्वास्थ्य,शिक्षा आदि आधारभूत सुविधाओं की कमी; प्राकृतिक आपदा आदि वे कारक हैं जो बेहतर अवसरों की तलाश में अपनामूलस्थान छोड़ने के लिए विवश करते हैं। इसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। अपकर्ष कारक के अंतर्गत बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य आदि लोगों को आकर्षित करते हैं। सामाजिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक: पारिवारिक संघर्ष परिवहन, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि आदि के विकास से जागरूकता। राज्य सरकारों द्वारा नौकरियों के संबंध में भूमिपुत्रों की नीति। जैसे- महाराष्ट्र में शिवसेना का उदय। प्रवासन के परिणाम: प्रवासन के परिणाम स्वरूप उद्गम(जहां से प्रवास किया) तथा गंतव्य( जहां पर प्रवास किया) दोनों स्थानों पर कुछ लाभ एवं समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इसे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं: आर्थिक परिणाम: प्रवास उत्प्रवासित क्षेत्र को नकारात्मक रूप से जबकि आप्रवासित क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। क्योंकि दक्ष व्यक्तियों का अपेक्षाकृत अल्प विकसित क्षेत्र से अधिक विकसित क्षेत्र की ओर पलायन होता है। यदि उत्प्रवासित क्षेत्रों में वैकल्पिक अवसरों की कमी है तो समुदाय के अधिक उद्यमी सदस्यों के पलायन के रूप में नहीं देखा जा सकता है। उद्गम क्षेत्र के लिए प्रवासियों द्वारा भेजा गया एक बड़ा लाभ है। जनांकिकीय परिणाम: ग्रामीण क्षेत्र से आयु और कौशल संबंधी चयनात्मक प्रवास ग्रामीण जनांकिकीय संरचना को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। उद्गम और गंतव्य स्थान पर लैंगिक अनुपात में असंतुलन भी होता है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम: इसके माध्यम से नई प्रद्योगिकियों, परिवार नियोजन, बालिकाओं की शिक्षा इत्यादि से संबन्धित नए विचारों का नगर से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार हुआ है। प्रवास विविध संस्कृतियों के लोगों के मध्य अंतःमिश्रण की प्रक्रिया को संभव बनाता है। प्रवासन के कारण पारिवारिक संरचना मे बदलाव दिखाई देता है। पर्यावरणीय परिणाम: नगरिया बस्तियों का अनियोजित विकास और झुग्गी-झोपड़ियों व मलिन बस्तियों का उद्भव हुआ है। शहरों में प्रकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से भूमिगत जल की कमी, ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की समस्या। राजनीतिक परिणाम: प्रवासन जनता को पर्याप्त आवास, शिक्षा और परिवहन सेवाओं को उपलब्ध कराने की राज्य की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है तथा आप्रवासियों के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रतिक्रिया की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार प्रवासन जनसंख्या में बदलाव का एक प्रमुख कारक है जिसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारण हो सकते है। इसका उद्गम व गंतव्य दोनों स्थानों पर आर्थिक, जननकिकीय, पर्यावरणीय आदि प्रभाव पड़ते हैं जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं।
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