Split (1)

train · 24.4k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

Question stringlengths 0 3.53k	Answer stringlengths 1 12.2k	prompt stringlengths 21 12.4k	__index_level_0__ int64 5 88.1k
Discuss the structural difference between rural and urban local governments in India. Briefly explain various types of urban local governments. (200 words/10 marks)	Approach: · Brief introduction about rural and urban local government in India · Explain the difference between structures of rural and urban local governments · Explain various types of Urban local governments in India Answer: Local governments in India got constitutional status in 1992. The separate type of governments was envisaged for rural and urban areas under 73rd amendment act and 74th amendment act respectively. Under 73rd amendment act, the rural local government has a uniform three-tier structure of panchayats: · At Village level, there is Gram Panchayat (GP), · At Intermediate or block level there is Panchayat Samiti (PS) · At District level, there is Zilla Parishad (ZP). All the three tiers are hierarchical in nature and connected to each other. Whereas, under 74th amendment act, urban local governments are divided into 3 types · Municipal Corporation · Municipal Council · Nagar Panchayat But they are not hierarchical in nature. Rather they depend on the type of area. For example, nagar panchayat for transitional areas i.e. an area in transition from rural to urban, a municipality for a smaller urban area, and a municipal corporation for a larger urban area. There is no link between these three types of urban local government. Various types of urban local governments in India are: 1. Municipal Corporations – Created to look after the administrative needs of large cities. It consists of 3 bodies such as Wards, Council headed by Mayor and Executive wing headed by Municipal Commissioner 2. Municipalities – Created for the administration of smaller cities and towns. It also consists of 3 bodies such as Wards, Council headed by Mayor/President and Executive wing headed by Municipal Commissioner. 3. Nagar panchayat for areas in transition from rural to urban. 4. Cantonment Board – Created for municipal administration for the civilian population in the cantonment areas. 5. Townships – Created by the large public sector enterprises for its staff and workers near to the plant with all civic amenities. 6. Port trusts – Created in the port areas to manage and protect the ports, and to provide civic amenities.	##Question:Discuss the structural difference between rural and urban local governments in India. Briefly explain various types of urban local governments. (200 words/10 marks)##Answer:Approach: · Brief introduction about rural and urban local government in India · Explain the difference between structures of rural and urban local governments · Explain various types of Urban local governments in India Answer: Local governments in India got constitutional status in 1992. The separate type of governments was envisaged for rural and urban areas under 73rd amendment act and 74th amendment act respectively. Under 73rd amendment act, the rural local government has a uniform three-tier structure of panchayats: · At Village level, there is Gram Panchayat (GP), · At Intermediate or block level there is Panchayat Samiti (PS) · At District level, there is Zilla Parishad (ZP). All the three tiers are hierarchical in nature and connected to each other. Whereas, under 74th amendment act, urban local governments are divided into 3 types · Municipal Corporation · Municipal Council · Nagar Panchayat But they are not hierarchical in nature. Rather they depend on the type of area. For example, nagar panchayat for transitional areas i.e. an area in transition from rural to urban, a municipality for a smaller urban area, and a municipal corporation for a larger urban area. There is no link between these three types of urban local government. Various types of urban local governments in India are: 1. Municipal Corporations – Created to look after the administrative needs of large cities. It consists of 3 bodies such as Wards, Council headed by Mayor and Executive wing headed by Municipal Commissioner 2. Municipalities – Created for the administration of smaller cities and towns. It also consists of 3 bodies such as Wards, Council headed by Mayor/President and Executive wing headed by Municipal Commissioner. 3. Nagar panchayat for areas in transition from rural to urban. 4. Cantonment Board – Created for municipal administration for the civilian population in the cantonment areas. 5. Townships – Created by the large public sector enterprises for its staff and workers near to the plant with all civic amenities. 6. Port trusts – Created in the port areas to manage and protect the ports, and to provide civic amenities.	38,743
"भारत का विभाजन, साम्प्रदायिकता के विकास का चरमोत्कर्ष था\|" टिप्पणी कीजिये\| (150-200 शब्द; 10 अंक) "The Partition of India was the climax of the development of communalism." Comment (150-200 words; 10 marks)	दृष्टिकोण- भूमिका में साम्प्रदायिकता को परिभाषित करते हुए इसके उदय के कारणों की संक्षेप में जानकारी दीजिये\| प्रथम भाग में विभाजन तक साम्प्रदायिकता के विकास की जानकारी दीजिये दूसरे भाग में विभाजन की संक्षिप्त पृष्ठभूमि दीजिये साम्प्रदायिकता के चरमोत्कर्ष के रूप में विभाजन की जानकारी के साथ निष्कर्ष लिखिए\| तात्विक रूप में साम्प्रदायिकता धर्म का राजनीतिक व्यापार है\| अर्थात धर्म का राजनीतिक रूप से उपयोग करना साम्प्रदायिकता होती है\| साम्प्रदायिकता की विचारधारा में एक ही समूह या किसी विशेष धार्मिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी लोगों के हित समान होते हैं\| साम्प्रदायिकता की विचारधारा का मानना है कि बहुभाषी समाज में एक धर्म के अनुयायियों के हित अन्य किसी भी धर्म के अनुयायियों के हितों से भिन्न हैं\| अपने चरम रूप में यह विचारधारा मानती है कि विभिन्न धर्मो या समुदायों के हित एक दूसरे से भिन्न होने के साथ ही साथ एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं। अर्थात दो विभिन्न समुदाय एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते क्योंकि एक समुदाय के हित दूसरे समुदाय के हित से टकराते हैं। औपनिवेशिक काल में भारत की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ, उभरते मध्यवर्ग के बीच की प्रतिद्वंद्विता, विभाजक ब्रिटिश नीतियाँ, सामाजिक-धार्मिक आन्दोलनों के पश्च प्रभाव आदि कारकों ने साम्प्रदायिकता के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी\| विभिन्न कारकों ने साम्प्रदायिकता के विकास को सुनिश्चित किया जिसके चरमोत्कर्ष के रूप में भारत को विभाजन का सामना करना पड़ा\| विभाजन तक साम्प्रदायिकता का विकास साम्प्रदायिकता का विकास 19वीं सदी अंतिम दशकों से शुरू होता है \| इस संदर्भ में ब्रिटिश सरकार ने प्रारम्भिक भूमिका निभायी\| ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस के विरुद्ध सक्रिय करने का प्रयास किया उदाहरणार्थ सर सैय्यद अहमद खान को कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, 20वीं सदी के आरंभिक चरण में ब्रिटिश सरकार ने स्वदेशी आन्दोलन को कमजोर करने के लिए साम्प्रदायिक राजनीति को महत्व दिया\| इस संदर्भ में बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना में ब्रिटिश सरकार की भूमिका को देख सकते हैं, 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन का प्रावधान कर ब्रिटिश सरकार ने साम्प्रदायिक राजनीति को वैधता प्रदान कर दी, 20 वीं सदी के दूसरे दशक से प्रतिक्रियावादी साम्प्रदायिक संगठनों की स्थापना का क्रम शुरू होता है जिन्होंने साम्प्रदायिकता के विकास को एक नवीन चरण में पहुचा दिया\| इस सन्दर्भ में हिन्दू महासभा, अकाली दल और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की भूमिकाओं को देखा जा सकता है, 1916 का लखनऊ समझौता अनेक मायनों में प्रगतिशील था लेकिन इसने साम्प्रदायिक शक्तियों को मान्यता प्रदान कर दी\|कांग्रेस ने इसके द्वारा साम्प्रदायिक राजनीति को स्वीकार कर लिया। समझौते में यह निहित था कि भारत विभिन्न समुदायों का देश है तथा हित भिन्न-भिन्न हैं। कालांतर में इसके हानिकारक नतीजे निकले, खिलाफत आन्दोलन का आधार साम्प्रदायिक था\| इसी समय स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में आर्यसमाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके हिन्दुओं को पुनः हिन्दू धर्म में वापस लाना था। मुसलमानों ने इनके विरोध में तंजीम और तबलीग आंदोलन चलाये।इससे साम्प्रदायिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ने लगी, 1928 में नेहरु रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना के 14 सूत्री मांगों का प्रस्तुत किया जाना और इस अवसर पर मुस्लिम लीग से समझौता करने की कोशिश करते हुये कांग्रेस नेतृत्व से हुई अनेक गलतियों ने साम्प्रदायिकता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जैसे साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध उदार दृष्टिकोण जैसे साम्प्रदायिक संगठन के सदस्य कांग्रेस के सदस्य हो सकते थे, साम्प्रदायिक नेताओं से वार्ता की रणनीति, साम्प्रदायिकता के विरुद्ध अभियान न चलानाआदि, 1935 तक साम्प्रदायिक संगठनों की अधिकाँश मांगें सरकार ने मान ली थी इस संदर्भ में जिन्ना की 14 सूत्री मांगों को स्वीकार करना उल्लेखनीय है, 1937 के चुनाओं में लीग के निराशाजनक प्रदर्शन ने यह स्पष्ट किया कि कांग्रेस का जनाधार निरंतर व्यापक होता जा रहा है\| इसके पश्चात मुस्लिम लीग ने साम्प्रदायिकता के मुद्दे को और तीव्र करने का निश्चय किया। उसने अब मुसलमानों की एक अल्पसंख्यक समुदाय की जगह एक पृथक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। इसी समय सरकार के द्वारा सांप्रदायिक संगठनों को किसी न किसी रूप में खुला समर्थन देना शुरू किया जैसे अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मलेन आदि में देखा जा सकता है, 1937 तक साम्प्रदायिकता का नरमपंथी दौर जारी रहा, जो मुख्यतः बचाव तथा आरक्षण जैसे मुद्दों के आसपास केंद्रित रहा। किंतु इसके बाद वह तेजी से उग्रवादी रूप धारण करती गयी 1945 तक साम्प्रदायिक संगठनों के जनाधार का भी विस्तार हुआ और सम्प्रदायवाद एक संगठित जन-आंदोलन के रूप में प्रारंभ हो गया, जिसका मुख्य आधार समाज का मध्य एवं उच्च वर्ग था। अब लीग के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत को पूरी मजबूती के साथ प्रस्तुत किया जाने लगा और भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि निर्मित होने लगी\| 1945 से 1947 के मध्य पाकिस्तान की लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाने लगी, साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में अंतरिम सरकार एवं प्रांतीय सरकारें विफल रही\| ब्रिटिश सरकार ने भी दंगों को रोकने की इच्छाशक्ति नहीं दिखाई\| इसके साथ ही रियासतों के द्वारा स्वतंत्रता की मांग, अलग सिक्ख राज्य की मांग जैसी गतिविधियों के कारण परिस्थितियाँ अत्यंत ही गंभीर थीं\| इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष दो ही विकल्प थे; प्रथम साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई को जारी रखना, इसमें देश के अनेक टुकड़ों में विघटन का खतरा था; द्वितीय, पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर साम्प्रदायिकता की आग से लोगों को बचाना तथा जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक एकता व अखंडता को बनाये रखना\| दूसरा विकल्प यद्यपि दुखद अवश्य था लेकिन राष्ट्र हित में इसी विकल्प को महत्त्व दिया गया\|इस तरह से साप्रदायिकता का चरमोत्कर्ष भारत के विभाजन के रूप में देखा जा सकता है\|	##Question:"भारत का विभाजन, साम्प्रदायिकता के विकास का चरमोत्कर्ष था\|" टिप्पणी कीजिये\| (150-200 शब्द; 10 अंक) "The Partition of India was the climax of the development of communalism." Comment (150-200 words; 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण- भूमिका में साम्प्रदायिकता को परिभाषित करते हुए इसके उदय के कारणों की संक्षेप में जानकारी दीजिये\| प्रथम भाग में विभाजन तक साम्प्रदायिकता के विकास की जानकारी दीजिये दूसरे भाग में विभाजन की संक्षिप्त पृष्ठभूमि दीजिये साम्प्रदायिकता के चरमोत्कर्ष के रूप में विभाजन की जानकारी के साथ निष्कर्ष लिखिए\| तात्विक रूप में साम्प्रदायिकता धर्म का राजनीतिक व्यापार है\| अर्थात धर्म का राजनीतिक रूप से उपयोग करना साम्प्रदायिकता होती है\| साम्प्रदायिकता की विचारधारा में एक ही समूह या किसी विशेष धार्मिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी लोगों के हित समान होते हैं\| साम्प्रदायिकता की विचारधारा का मानना है कि बहुभाषी समाज में एक धर्म के अनुयायियों के हित अन्य किसी भी धर्म के अनुयायियों के हितों से भिन्न हैं\| अपने चरम रूप में यह विचारधारा मानती है कि विभिन्न धर्मो या समुदायों के हित एक दूसरे से भिन्न होने के साथ ही साथ एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं। अर्थात दो विभिन्न समुदाय एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते क्योंकि एक समुदाय के हित दूसरे समुदाय के हित से टकराते हैं। औपनिवेशिक काल में भारत की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ, उभरते मध्यवर्ग के बीच की प्रतिद्वंद्विता, विभाजक ब्रिटिश नीतियाँ, सामाजिक-धार्मिक आन्दोलनों के पश्च प्रभाव आदि कारकों ने साम्प्रदायिकता के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी\| विभिन्न कारकों ने साम्प्रदायिकता के विकास को सुनिश्चित किया जिसके चरमोत्कर्ष के रूप में भारत को विभाजन का सामना करना पड़ा\| विभाजन तक साम्प्रदायिकता का विकास साम्प्रदायिकता का विकास 19वीं सदी अंतिम दशकों से शुरू होता है \| इस संदर्भ में ब्रिटिश सरकार ने प्रारम्भिक भूमिका निभायी\| ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस के विरुद्ध सक्रिय करने का प्रयास किया उदाहरणार्थ सर सैय्यद अहमद खान को कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, 20वीं सदी के आरंभिक चरण में ब्रिटिश सरकार ने स्वदेशी आन्दोलन को कमजोर करने के लिए साम्प्रदायिक राजनीति को महत्व दिया\| इस संदर्भ में बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना में ब्रिटिश सरकार की भूमिका को देख सकते हैं, 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन का प्रावधान कर ब्रिटिश सरकार ने साम्प्रदायिक राजनीति को वैधता प्रदान कर दी, 20 वीं सदी के दूसरे दशक से प्रतिक्रियावादी साम्प्रदायिक संगठनों की स्थापना का क्रम शुरू होता है जिन्होंने साम्प्रदायिकता के विकास को एक नवीन चरण में पहुचा दिया\| इस सन्दर्भ में हिन्दू महासभा, अकाली दल और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की भूमिकाओं को देखा जा सकता है, 1916 का लखनऊ समझौता अनेक मायनों में प्रगतिशील था लेकिन इसने साम्प्रदायिक शक्तियों को मान्यता प्रदान कर दी\|कांग्रेस ने इसके द्वारा साम्प्रदायिक राजनीति को स्वीकार कर लिया। समझौते में यह निहित था कि भारत विभिन्न समुदायों का देश है तथा हित भिन्न-भिन्न हैं। कालांतर में इसके हानिकारक नतीजे निकले, खिलाफत आन्दोलन का आधार साम्प्रदायिक था\| इसी समय स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में आर्यसमाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके हिन्दुओं को पुनः हिन्दू धर्म में वापस लाना था। मुसलमानों ने इनके विरोध में तंजीम और तबलीग आंदोलन चलाये।इससे साम्प्रदायिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ने लगी, 1928 में नेहरु रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना के 14 सूत्री मांगों का प्रस्तुत किया जाना और इस अवसर पर मुस्लिम लीग से समझौता करने की कोशिश करते हुये कांग्रेस नेतृत्व से हुई अनेक गलतियों ने साम्प्रदायिकता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जैसे साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध उदार दृष्टिकोण जैसे साम्प्रदायिक संगठन के सदस्य कांग्रेस के सदस्य हो सकते थे, साम्प्रदायिक नेताओं से वार्ता की रणनीति, साम्प्रदायिकता के विरुद्ध अभियान न चलानाआदि, 1935 तक साम्प्रदायिक संगठनों की अधिकाँश मांगें सरकार ने मान ली थी इस संदर्भ में जिन्ना की 14 सूत्री मांगों को स्वीकार करना उल्लेखनीय है, 1937 के चुनाओं में लीग के निराशाजनक प्रदर्शन ने यह स्पष्ट किया कि कांग्रेस का जनाधार निरंतर व्यापक होता जा रहा है\| इसके पश्चात मुस्लिम लीग ने साम्प्रदायिकता के मुद्दे को और तीव्र करने का निश्चय किया। उसने अब मुसलमानों की एक अल्पसंख्यक समुदाय की जगह एक पृथक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। इसी समय सरकार के द्वारा सांप्रदायिक संगठनों को किसी न किसी रूप में खुला समर्थन देना शुरू किया जैसे अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मलेन आदि में देखा जा सकता है, 1937 तक साम्प्रदायिकता का नरमपंथी दौर जारी रहा, जो मुख्यतः बचाव तथा आरक्षण जैसे मुद्दों के आसपास केंद्रित रहा। किंतु इसके बाद वह तेजी से उग्रवादी रूप धारण करती गयी 1945 तक साम्प्रदायिक संगठनों के जनाधार का भी विस्तार हुआ और सम्प्रदायवाद एक संगठित जन-आंदोलन के रूप में प्रारंभ हो गया, जिसका मुख्य आधार समाज का मध्य एवं उच्च वर्ग था। अब लीग के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत को पूरी मजबूती के साथ प्रस्तुत किया जाने लगा और भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि निर्मित होने लगी\| 1945 से 1947 के मध्य पाकिस्तान की लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाने लगी, साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में अंतरिम सरकार एवं प्रांतीय सरकारें विफल रही\| ब्रिटिश सरकार ने भी दंगों को रोकने की इच्छाशक्ति नहीं दिखाई\| इसके साथ ही रियासतों के द्वारा स्वतंत्रता की मांग, अलग सिक्ख राज्य की मांग जैसी गतिविधियों के कारण परिस्थितियाँ अत्यंत ही गंभीर थीं\| इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष दो ही विकल्प थे; प्रथम साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई को जारी रखना, इसमें देश के अनेक टुकड़ों में विघटन का खतरा था; द्वितीय, पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर साम्प्रदायिकता की आग से लोगों को बचाना तथा जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक एकता व अखंडता को बनाये रखना\| दूसरा विकल्प यद्यपि दुखद अवश्य था लेकिन राष्ट्र हित में इसी विकल्प को महत्त्व दिया गया\|इस तरह से साप्रदायिकता का चरमोत्कर्ष भारत के विभाजन के रूप में देखा जा सकता है\|	38,758
Discuss the intrusive and extrusive landforms associated with volcanic activity. (150 words/10 marks)	Approach : Introduce an answer by defining intrusive and extrusive landforms associated with volcanoes. Explain the extrusive landforms associated with volcanic activity Explain the intrusive landforms associated with volcanic activity Answer : Volcanic landforms are divided into extrusive and intrusive landforms based on whether magma cools within the crust or above the crust. A] Extrusive landforms are formed from material thrown out during volcanic activity 1. Composite volcano They are conical or central type volcanic landforms.Along with andesitic lava, large quantities of pyroclastic material and ashes find their way to the ground.Andesitic lava along with pyroclastic material accumulates in the vicinity of the vent openings leading to the formation of layers, and this makes the mounts appear as composite volcanoes.The highest and most common volcanoes have composite cones.They are often calledstrato-volcanoes. Stromboli ‘Lighthouse of the Mediterranean’, Mt. Vesuvius, Mt. Fuji etc. are examples. 2. Shield volcano TheHawaiian volcanoesare the most famous examples.These volcanoes are mostly made up of basalt, a type of lava that is very fluid when erupted.These volcanoes are not steep.They become explosive if somehow water gets into the vent; otherwise, they are less explosive.Example: Mauna Loa (Hawaii). 3. Basalt plains Sometimes, a very thin magma escapes through cracks and fissures in the earth’s surface and flows after intervals for a long time, spreading over a vast area, finally producing a layered, undulating (wave-like), flat surface. Example:Deccan traps(Peninsular India),Snake Basin, U.S.A, Icelandic Shield, Canadian Shield etc.. 4. Caldera lakes After the eruption of magma has ceased, the crater frequently turns into a lake at a later time. This lake is called a ‘caldera’.E.g.Lake Toba, Indonesia, the largest volcanic crater lake in the world.Crater Lake in Oregon, USA 5. Cinder cones A cinder cone is a steep conical hill of loose pyroclastic fragments, such as volcanic clinkers, cinders, volcanic ash, or scoria that has been built around a volcanic vent. B] Intrusive landforms are formed when magma cools within the crust 1.Batholith These are large rock masses formed due to cooling down and the solidification of hot magma inside the earth. They appear on the surface only after the denudation processes remove the overlying materials. Batholiths form the core of huge mountains and may be exposed on the surface after erosion. These are granitic. 2. Phacolith A wavy mass of intrusive rocks, at times, is found at the base of synclines or at the top of the anticline in the folded igneous country.Such wavy materials have a definite conduit to source beneath in the form of magma chambers (subsequently developed as batholiths). These are called the Phytoliths. 3. Sills These are solidified horizontal lava layers inside the earth. The near horizontal bodies of the intrusive igneous rocks are called sill or sheets, depending on the thickness of the material. The thinner ones are called sheets while the thick horizontal deposits are called sills. 4. Dykes When the lava makes its way through cracks and the fissures developed in the land, it solidifies almost perpendicular to the ground. It gets cooled in the same position to develop a wall-like structure. Such structures are called dykes.These are the most commonly found intrusive forms in the western Maharashtra area. These are considered the feeders for the eruptions that led to the development of the Deccan Traps. 5.Laccoliths These are large dome-shaped intrusive bodies connected by a pipe-like conduit from below.These are basically intrusive counterparts of an exposed domelike batholith. The Karnataka plateau is spotted with dome hills of granite rocks. Most of these, now exfoliated, are examples of laccoliths or batholiths. 6.Lapolith As and when the lava moves upwards, a portion of the same may tend to move in ahorizontaldirection wherever it finds a weak plane. It may get rested in different forms. In case it develops into a saucer shape, concave to the sky body, it is called Lapolith. ( the students are expected to give brief details and give diagrams)	##Question:Discuss the intrusive and extrusive landforms associated with volcanic activity. (150 words/10 marks)##Answer:Approach : Introduce an answer by defining intrusive and extrusive landforms associated with volcanoes. Explain the extrusive landforms associated with volcanic activity Explain the intrusive landforms associated with volcanic activity Answer : Volcanic landforms are divided into extrusive and intrusive landforms based on whether magma cools within the crust or above the crust. A] Extrusive landforms are formed from material thrown out during volcanic activity 1. Composite volcano They are conical or central type volcanic landforms.Along with andesitic lava, large quantities of pyroclastic material and ashes find their way to the ground.Andesitic lava along with pyroclastic material accumulates in the vicinity of the vent openings leading to the formation of layers, and this makes the mounts appear as composite volcanoes.The highest and most common volcanoes have composite cones.They are often calledstrato-volcanoes. Stromboli ‘Lighthouse of the Mediterranean’, Mt. Vesuvius, Mt. Fuji etc. are examples. 2. Shield volcano TheHawaiian volcanoesare the most famous examples.These volcanoes are mostly made up of basalt, a type of lava that is very fluid when erupted.These volcanoes are not steep.They become explosive if somehow water gets into the vent; otherwise, they are less explosive.Example: Mauna Loa (Hawaii). 3. Basalt plains Sometimes, a very thin magma escapes through cracks and fissures in the earth’s surface and flows after intervals for a long time, spreading over a vast area, finally producing a layered, undulating (wave-like), flat surface. Example:Deccan traps(Peninsular India),Snake Basin, U.S.A, Icelandic Shield, Canadian Shield etc.. 4. Caldera lakes After the eruption of magma has ceased, the crater frequently turns into a lake at a later time. This lake is called a ‘caldera’.E.g.Lake Toba, Indonesia, the largest volcanic crater lake in the world.Crater Lake in Oregon, USA 5. Cinder cones A cinder cone is a steep conical hill of loose pyroclastic fragments, such as volcanic clinkers, cinders, volcanic ash, or scoria that has been built around a volcanic vent. B] Intrusive landforms are formed when magma cools within the crust 1.Batholith These are large rock masses formed due to cooling down and the solidification of hot magma inside the earth. They appear on the surface only after the denudation processes remove the overlying materials. Batholiths form the core of huge mountains and may be exposed on the surface after erosion. These are granitic. 2. Phacolith A wavy mass of intrusive rocks, at times, is found at the base of synclines or at the top of the anticline in the folded igneous country.Such wavy materials have a definite conduit to source beneath in the form of magma chambers (subsequently developed as batholiths). These are called the Phytoliths. 3. Sills These are solidified horizontal lava layers inside the earth. The near horizontal bodies of the intrusive igneous rocks are called sill or sheets, depending on the thickness of the material. The thinner ones are called sheets while the thick horizontal deposits are called sills. 4. Dykes When the lava makes its way through cracks and the fissures developed in the land, it solidifies almost perpendicular to the ground. It gets cooled in the same position to develop a wall-like structure. Such structures are called dykes.These are the most commonly found intrusive forms in the western Maharashtra area. These are considered the feeders for the eruptions that led to the development of the Deccan Traps. 5.Laccoliths These are large dome-shaped intrusive bodies connected by a pipe-like conduit from below.These are basically intrusive counterparts of an exposed domelike batholith. The Karnataka plateau is spotted with dome hills of granite rocks. Most of these, now exfoliated, are examples of laccoliths or batholiths. 6.Lapolith As and when the lava moves upwards, a portion of the same may tend to move in ahorizontaldirection wherever it finds a weak plane. It may get rested in different forms. In case it develops into a saucer shape, concave to the sky body, it is called Lapolith. ( the students are expected to give brief details and give diagrams)	38,767
Explain the factors affecting the formation of soil. Briefly discuss types of soil and their spatial distribution in India. (150 words/10 marks)	Brief Approach: 1. Write about the various actors that affect the process of soil formation. 2. Give examples of Indian soil types in explaining these factors. 3. A diagram showing soil classification of soil in India Answer: Pedogenesis or the process of formation of soil begins with the weathering of parent material. It is this weathered material which is the basic input for soil form. However many other factors such as the climate, topography, biological activities and time decide the formation and nature of soil. In fact soil forming factors act in union and affect the action of one another. Role of other factors: 1. Topography: i. The influence of topography is felt through the amount of exposure of a surface covered by parent materials to sunlight and the amount of surface and sub-surface drainage over and through the parent materials. ii. Soils will be thin on steep slopes and thick over flat upland areas. Over gentle slopes where erosion is slow and percolation of water is good, soil formation is very favourable. iii. Soils over flat areas develop a thick layer of clay. iv. In middle latitudes, the south facing slopes of Vindhyas and Satpuras, which are exposed to sunlight, have different conditions of vegetation and soils and the north facing slopes with cool, moist conditions have some other soils and vegetation. 2. Climate: i. The climatic elements involved in soil development are: moisture in terms of intensity, frequency and duration of precipitation - evaporation and humidity; temperature in terms of seasonal and diurnal variations. ii. In the regions of hot and wet Tropical rainy areas of Western Ghats, most of the minerals including Silica are leached. This results in the formation of Laterite soil. iii. In dry climates of Rajasthan, evaporation exceeds precipitation, which brings salts to surface by capillary action, resulting in Saline soils. iv. Increased temperature shows increased chemical activity, that’s why tropical soils with higher temperatures show deeper profiles and in the frozen tundra regions soils contains mechanically broken materials. 3. Biological activity: i. Organic acids, which form during humification, aid in decomposing the minerals of the soil parent materials. ii. The vegetative cover and organisms help in adding organic matter, moisture retention, nitrogen etc. Dead plants provide humus, the finely divided organic matter of the soil. iii. With undecomposed organic matter because of low bacterial activity, layers of peat develop in soils of Himalayas and high mountains of North East. iv. In humid Tropics, bacterial growth and action is intense and dead vegetation is rapidly oxidised leaving very low humus content in the soil. Example: Red and Yellow Soils of South India. v. The influence of large animals like ants, termites, earthworms, rodents etc., is mechanical, but important in soil formation as they rework the soil up and down. 4. Time: i. The length of time the soil forming processes operate, determines maturation of soils and profile development. Soils developing from recently deposited alluvium or glacial till are considered young and they exhibit no horizons or only poorly developed horizons. ii. Examples: In the Gangetic plains, Khadar is the newly deposited alluvium and Bhangar is the older alluvium	##Question:Explain the factors affecting the formation of soil. Briefly discuss types of soil and their spatial distribution in India. (150 words/10 marks)##Answer: Brief Approach: 1. Write about the various actors that affect the process of soil formation. 2. Give examples of Indian soil types in explaining these factors. 3. A diagram showing soil classification of soil in India Answer: Pedogenesis or the process of formation of soil begins with the weathering of parent material. It is this weathered material which is the basic input for soil form. However many other factors such as the climate, topography, biological activities and time decide the formation and nature of soil. In fact soil forming factors act in union and affect the action of one another. Role of other factors: 1. Topography: i. The influence of topography is felt through the amount of exposure of a surface covered by parent materials to sunlight and the amount of surface and sub-surface drainage over and through the parent materials. ii. Soils will be thin on steep slopes and thick over flat upland areas. Over gentle slopes where erosion is slow and percolation of water is good, soil formation is very favourable. iii. Soils over flat areas develop a thick layer of clay. iv. In middle latitudes, the south facing slopes of Vindhyas and Satpuras, which are exposed to sunlight, have different conditions of vegetation and soils and the north facing slopes with cool, moist conditions have some other soils and vegetation. 2. Climate: i. The climatic elements involved in soil development are: moisture in terms of intensity, frequency and duration of precipitation - evaporation and humidity; temperature in terms of seasonal and diurnal variations. ii. In the regions of hot and wet Tropical rainy areas of Western Ghats, most of the minerals including Silica are leached. This results in the formation of Laterite soil. iii. In dry climates of Rajasthan, evaporation exceeds precipitation, which brings salts to surface by capillary action, resulting in Saline soils. iv. Increased temperature shows increased chemical activity, that’s why tropical soils with higher temperatures show deeper profiles and in the frozen tundra regions soils contains mechanically broken materials. 3. Biological activity: i. Organic acids, which form during humification, aid in decomposing the minerals of the soil parent materials. ii. The vegetative cover and organisms help in adding organic matter, moisture retention, nitrogen etc. Dead plants provide humus, the finely divided organic matter of the soil. iii. With undecomposed organic matter because of low bacterial activity, layers of peat develop in soils of Himalayas and high mountains of North East. iv. In humid Tropics, bacterial growth and action is intense and dead vegetation is rapidly oxidised leaving very low humus content in the soil. Example: Red and Yellow Soils of South India. v. The influence of large animals like ants, termites, earthworms, rodents etc., is mechanical, but important in soil formation as they rework the soil up and down. 4. Time: i. The length of time the soil forming processes operate, determines maturation of soils and profile development. Soils developing from recently deposited alluvium or glacial till are considered young and they exhibit no horizons or only poorly developed horizons. ii. Examples: In the Gangetic plains, Khadar is the newly deposited alluvium and Bhangar is the older alluvium	38,794
भारत में लौह इस्पात उद्योगों की अवस्थिति और अवस्थिति के निर्धारक कारकों को बताएं\| हाल के वर्षों में इनकी अवस्थिति एवं उनके कारकों मे परिवर्तन की प्रवृत्ति देखी जा रही है, स्पष्ट कीजिये \| (200 शब्द)	दृष्टिकोण भूमिका में उद्योग को परिभाषित करते हुए भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास की चर्चा कीजिये, भारत में लौह इस्पात उद्योग संकुलों की स्थिति स्पष्ट कीजिये साथ ही लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति के निर्धारक कारकों को बताइये हाल के वर्षों में इनकी अवस्थिति एवं उनके कारकों मे परिवर्तन की प्रवृत्ति को स्पष्ट कीजिये संकुलों के विकेंद्रीकरण के लाभों के साथ उत्तर समाप्त कीजिये\| उद्योगसे आशय ऐसी उच्च आर्थिक क्रियाओं से है, जिनका संबंध वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं उनके संवर्द्धन से होता है। उद्योग, संसाधनों के मूल्य संवर्धन एवं श्रम की उत्पादकता में सुनिश्चित करते हैं\| लौह इस्पात उद्योगको किसी देश के अर्थिक विकास की धुरी माना जाता है क्योंकि यह अन्य उद्योगों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है\|भारतमें इसका सबसे पहला बड़े पैमाने का कारख़ाना1907में झारखंडराज्य में में साकची नामक स्थान परजमशेदजी टाटाद्वारा स्थापित किया गया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इस पर काफ़ी ध्यान दिया गया \| सामान्य तौर पर किसी भी उद्योग की अवस्थिति के निर्धारण में कच्चा माल, जलापूर्ति, ऊर्जा, श्रम, परिवहन की उपलब्धता, सरकार की नीति, बाजार से निकटता आदि कारक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं\| भारत में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति को अनेक कारकों ने सुनिश्चित किया है \| इन्ही कारकों के आधार पर लौह इस्पात उद्योग का भारत के विभिन्न क्षेत्रों वितरण हुआ है\| इसे निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं- भारत के छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए एक अर्धचन्द्राकार प्रदेश है जिसे छोटानागपुर के पठार के रूप में जाना जाता है\| यहाँ लौह-इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक सभी कच्चे माल यथा लौह अयस्क, कोयला, छूना पत्थर, डोलोमाईट, मैंगनीज, आदि की उपलब्धता के कारण लौह-इस्पात उद्योग संकुल का विकास हुआ है\| इस क्षेत्र में बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में लौह-इस्पात उद्योग स्थापित किये गये हैं\| इसी तरह कर्नाटक में स्थापित विश्वेश्वरैया इस्पात उद्योग का आधार बाबा बुदन की पहाड़ी में स्थित कुद्रेमुख खान से निकलने वाला लौह अयस्क है\| इसे जोग जलप्रपात से उर्जा और भद्रावती नदी से जल की आपूर्ति होती है\| परिवहन की सहज उपलब्धता किसी उद्योग की अवस्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक होता है\| टाटा इस्पात उद्योग मुंबई-कोलकाता रेलवे लाइन के समीप स्थित है\| इसके अतिरिक्त सुवर्ण रेखा नदी से प्राप्त जल, निकटस्थ खानों से लौह अयस्क और कोयले की उपस्थिति ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है\| राउरकेला इस्पात संयंत्र उत्तरी उड़ीसा में स्थित है\| इसे हीराकुंड परियोजना से ऊर्जा और कोइल नदी से जल की आपूर्ति होती है\| यहाँ क्योझर से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग किया जाता है\| भिलाई इस्पात संयंत्र की अवस्थिति को छोटा नागपुर पठार से प्राप्त कच्चा माल तथा कोरबा से ऊर्जा और विशाखापट्टनम बंदरगाह से निकटता ने निर्धारित किया है\| छोटा नागपुर से प्राप्त कच्चेमाल ने बोकारो और दुर्गापुर में अवस्थिति को निर्धारित किया है\| इन्हें दामोदर घाटी कार्पोरेशन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है\| तमिलनाडू में स्थित सेलम इस्पात उद्योग की अवस्थिति को क्षेत्र में उपलब्ध लिग्नाईट कोयले ने निर्धारित किया है\| इन कारकों के अतिरिक्त इनकी स्थिति एवं विकास में विदेशी सहयोग, स्थानीय क्षेत्रों से सस्ते श्रम की आपूर्ति, सार्वजनिक निवेश की उपलब्धता, सहज परिवहन की उपलब्धता और भारत के बड़े बाजार जैसे कारकों ने भी भूमिका निभायी है\| लौह-इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग माना जाता है\| परंपरागत रूप से इनकी स्थापना में उपरोक्त कारकों पर ही बल दिया जाता था\| जिसके कारण इनका विकास कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही हुआ है\| उदारीकरण के बाद के वर्षों में लौह-इस्पात उद्योग में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी जा सकती है\| वर्तमान में लौह-इस्पात उद्योग का विकास, परम्परागत कारकों की अनुपलब्धता के बावजूद औद्योगिक केन्द्रों और बाजारों के समीप हो रहा है\| इस विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को निम्नलिखित कारकों ने सुनिश्चित किया है- तकनीकी विकास से अब प्रति इकाई उत्पादन में ऊर्जा की आवश्यकता कम हो गयी है अतः ऊर्जा संयंत्रों के निकट स्थापना की बाधा उत्पन्न नही होती है, इसके साथ ही उर्जा के वैकल्पिक साधनों की उपलब्धता ने स्थापना को और सहज बनाया है\| मशीनीकरण और ऑटोमेशन से बढ़ने से सस्ते श्रम की उपलब्धता भी आवश्यक कारक नहीं रह गया है\| वर्तमान में प्रायः मिनी स्टील प्लांट किये जाते हैं, मिनी स्टील प्लांटों की स्थापना में कम पूँजी, कम निवेश, भूमिअधिग्रहण की कम आवश्यकताहोती है\| इस कारण उद्योगपति इस ओर आकर्षित हुए हैं\| मिनी स्टील प्लांटों में अधिकांशतः स्क्रैप आयरन का प्रयोग किया जाता है जिसकी उपलब्धता शहरों में अधिक होती है, स्क्रैप आयरन के प्रयोग से लौह प्रसंस्करण लागत में कमी, ऊर्जा अथवा कोयले की आवश्यकता कम होती है\| अर्थात कुल लागत में कमी आती है जिससे लाभ बढ़ता है\| इससे निवेशकों को प्रोत्साहनमिलता है\| उपरोक्त कारकों ने लौह इस्पात उद्योग के विकेंद्रीकरण अथवा वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है\| वितरण की यह प्रवृत्ति क्षेत्रीय आर्थिक असमानता में कमी लाने में सहायक होगा तथा लौह-इस्पात क्षेत्र एक प्रतिस्पर्धी बाजार के निर्माण में सहायक होगा\|	##Question:भारत में लौह इस्पात उद्योगों की अवस्थिति और अवस्थिति के निर्धारक कारकों को बताएं\| हाल के वर्षों में इनकी अवस्थिति एवं उनके कारकों मे परिवर्तन की प्रवृत्ति देखी जा रही है, स्पष्ट कीजिये \| (200 शब्द)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में उद्योग को परिभाषित करते हुए भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास की चर्चा कीजिये, भारत में लौह इस्पात उद्योग संकुलों की स्थिति स्पष्ट कीजिये साथ ही लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति के निर्धारक कारकों को बताइये हाल के वर्षों में इनकी अवस्थिति एवं उनके कारकों मे परिवर्तन की प्रवृत्ति को स्पष्ट कीजिये संकुलों के विकेंद्रीकरण के लाभों के साथ उत्तर समाप्त कीजिये\| उद्योगसे आशय ऐसी उच्च आर्थिक क्रियाओं से है, जिनका संबंध वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं उनके संवर्द्धन से होता है। उद्योग, संसाधनों के मूल्य संवर्धन एवं श्रम की उत्पादकता में सुनिश्चित करते हैं\| लौह इस्पात उद्योगको किसी देश के अर्थिक विकास की धुरी माना जाता है क्योंकि यह अन्य उद्योगों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है\|भारतमें इसका सबसे पहला बड़े पैमाने का कारख़ाना1907में झारखंडराज्य में में साकची नामक स्थान परजमशेदजी टाटाद्वारा स्थापित किया गया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इस पर काफ़ी ध्यान दिया गया \| सामान्य तौर पर किसी भी उद्योग की अवस्थिति के निर्धारण में कच्चा माल, जलापूर्ति, ऊर्जा, श्रम, परिवहन की उपलब्धता, सरकार की नीति, बाजार से निकटता आदि कारक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं\| भारत में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति को अनेक कारकों ने सुनिश्चित किया है \| इन्ही कारकों के आधार पर लौह इस्पात उद्योग का भारत के विभिन्न क्षेत्रों वितरण हुआ है\| इसे निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं- भारत के छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए एक अर्धचन्द्राकार प्रदेश है जिसे छोटानागपुर के पठार के रूप में जाना जाता है\| यहाँ लौह-इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक सभी कच्चे माल यथा लौह अयस्क, कोयला, छूना पत्थर, डोलोमाईट, मैंगनीज, आदि की उपलब्धता के कारण लौह-इस्पात उद्योग संकुल का विकास हुआ है\| इस क्षेत्र में बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में लौह-इस्पात उद्योग स्थापित किये गये हैं\| इसी तरह कर्नाटक में स्थापित विश्वेश्वरैया इस्पात उद्योग का आधार बाबा बुदन की पहाड़ी में स्थित कुद्रेमुख खान से निकलने वाला लौह अयस्क है\| इसे जोग जलप्रपात से उर्जा और भद्रावती नदी से जल की आपूर्ति होती है\| परिवहन की सहज उपलब्धता किसी उद्योग की अवस्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक होता है\| टाटा इस्पात उद्योग मुंबई-कोलकाता रेलवे लाइन के समीप स्थित है\| इसके अतिरिक्त सुवर्ण रेखा नदी से प्राप्त जल, निकटस्थ खानों से लौह अयस्क और कोयले की उपस्थिति ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है\| राउरकेला इस्पात संयंत्र उत्तरी उड़ीसा में स्थित है\| इसे हीराकुंड परियोजना से ऊर्जा और कोइल नदी से जल की आपूर्ति होती है\| यहाँ क्योझर से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग किया जाता है\| भिलाई इस्पात संयंत्र की अवस्थिति को छोटा नागपुर पठार से प्राप्त कच्चा माल तथा कोरबा से ऊर्जा और विशाखापट्टनम बंदरगाह से निकटता ने निर्धारित किया है\| छोटा नागपुर से प्राप्त कच्चेमाल ने बोकारो और दुर्गापुर में अवस्थिति को निर्धारित किया है\| इन्हें दामोदर घाटी कार्पोरेशन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है\| तमिलनाडू में स्थित सेलम इस्पात उद्योग की अवस्थिति को क्षेत्र में उपलब्ध लिग्नाईट कोयले ने निर्धारित किया है\| इन कारकों के अतिरिक्त इनकी स्थिति एवं विकास में विदेशी सहयोग, स्थानीय क्षेत्रों से सस्ते श्रम की आपूर्ति, सार्वजनिक निवेश की उपलब्धता, सहज परिवहन की उपलब्धता और भारत के बड़े बाजार जैसे कारकों ने भी भूमिका निभायी है\| लौह-इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग माना जाता है\| परंपरागत रूप से इनकी स्थापना में उपरोक्त कारकों पर ही बल दिया जाता था\| जिसके कारण इनका विकास कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही हुआ है\| उदारीकरण के बाद के वर्षों में लौह-इस्पात उद्योग में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी जा सकती है\| वर्तमान में लौह-इस्पात उद्योग का विकास, परम्परागत कारकों की अनुपलब्धता के बावजूद औद्योगिक केन्द्रों और बाजारों के समीप हो रहा है\| इस विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को निम्नलिखित कारकों ने सुनिश्चित किया है- तकनीकी विकास से अब प्रति इकाई उत्पादन में ऊर्जा की आवश्यकता कम हो गयी है अतः ऊर्जा संयंत्रों के निकट स्थापना की बाधा उत्पन्न नही होती है, इसके साथ ही उर्जा के वैकल्पिक साधनों की उपलब्धता ने स्थापना को और सहज बनाया है\| मशीनीकरण और ऑटोमेशन से बढ़ने से सस्ते श्रम की उपलब्धता भी आवश्यक कारक नहीं रह गया है\| वर्तमान में प्रायः मिनी स्टील प्लांट किये जाते हैं, मिनी स्टील प्लांटों की स्थापना में कम पूँजी, कम निवेश, भूमिअधिग्रहण की कम आवश्यकताहोती है\| इस कारण उद्योगपति इस ओर आकर्षित हुए हैं\| मिनी स्टील प्लांटों में अधिकांशतः स्क्रैप आयरन का प्रयोग किया जाता है जिसकी उपलब्धता शहरों में अधिक होती है, स्क्रैप आयरन के प्रयोग से लौह प्रसंस्करण लागत में कमी, ऊर्जा अथवा कोयले की आवश्यकता कम होती है\| अर्थात कुल लागत में कमी आती है जिससे लाभ बढ़ता है\| इससे निवेशकों को प्रोत्साहनमिलता है\| उपरोक्त कारकों ने लौह इस्पात उद्योग के विकेंद्रीकरण अथवा वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है\| वितरण की यह प्रवृत्ति क्षेत्रीय आर्थिक असमानता में कमी लाने में सहायक होगा तथा लौह-इस्पात क्षेत्र एक प्रतिस्पर्धी बाजार के निर्माण में सहायक होगा\|	38,797
What do you mean by Conflict of interest? Discuss the concept with examples. Suggest few measures to address the issue of conflict of interest.(150 words/ 10 Marks)	Approach:- Define/explain what is the meaning of Conflict of interest Elaborate on the concept with an example Suggest measures to address the issue Answer:- A conflict of interest is a situation in which an individual has competing interests or loyalties in different conditions. A conflict of interest occurs when a corporation or person becomes unreliable because of a clash between personal and professional affairs. It involves dual relationships where an individual is in a different position in one relationship and a different relationship in another situation. For instance- If a judge has a relationship with one of the parties which are involved in a case before that judge, it counts as a conflict of interest. On one hand, that judge must deliver justice by being unbiased and keeping in the mind that law is paramount. On the other hand, the judge has a personal relationship with one of the parties. Getting involved in the case may lead the favouritism in this case. In this situation, the judge must keep himself away from the case to avoid this situation of conflict of interest. Recent controversy :- Chairman of ICICI bank Chanda Kochar is involved in a controversy where she was a member of the committee which sanctioned the loans to someone who was a friend of her husband. Possible situations for creating a conflict of interest : Nepotism:- It is the practice of giving favours to relatives and close friends, often by hiring them. Self-dealing :- It is a situation in which someone in a position of responsibility in an organization has conflicting interests and acts in their own interest rather than the interest of the organization. Suggestions to address the issue:- Information should be shared in a transparent manner by involved parties so that it can be taken into account beforehand. In the above example, the judge should keep himself away from the case to avoid any conflict of interest. A Code of Ethics and Code of Conduct should be followed to maintain a high working scenario in a professional setting. Value education that leads to high moral standards is needed at an early stage. Corporations must ask employees to declare any potential conflicts between their or their family members’ employment and business interests conflict with each other. Media scrutiny can be other ways in cases of high-profile political aspects. Conflict of interest is an issue that should be dealt with with great precaution and it should be a work culture, not an outside effort. Minimization of it may lead to a better and more efficient work culture which will lead to overall growth.	##Question:What do you mean by Conflict of interest? Discuss the concept with examples. Suggest few measures to address the issue of conflict of interest.(150 words/ 10 Marks)##Answer: Approach:- Define/explain what is the meaning of Conflict of interest Elaborate on the concept with an example Suggest measures to address the issue Answer:- A conflict of interest is a situation in which an individual has competing interests or loyalties in different conditions. A conflict of interest occurs when a corporation or person becomes unreliable because of a clash between personal and professional affairs. It involves dual relationships where an individual is in a different position in one relationship and a different relationship in another situation. For instance- If a judge has a relationship with one of the parties which are involved in a case before that judge, it counts as a conflict of interest. On one hand, that judge must deliver justice by being unbiased and keeping in the mind that law is paramount. On the other hand, the judge has a personal relationship with one of the parties. Getting involved in the case may lead the favouritism in this case. In this situation, the judge must keep himself away from the case to avoid this situation of conflict of interest. Recent controversy :- Chairman of ICICI bank Chanda Kochar is involved in a controversy where she was a member of the committee which sanctioned the loans to someone who was a friend of her husband. Possible situations for creating a conflict of interest : Nepotism:- It is the practice of giving favours to relatives and close friends, often by hiring them. Self-dealing :- It is a situation in which someone in a position of responsibility in an organization has conflicting interests and acts in their own interest rather than the interest of the organization. Suggestions to address the issue:- Information should be shared in a transparent manner by involved parties so that it can be taken into account beforehand. In the above example, the judge should keep himself away from the case to avoid any conflict of interest. A Code of Ethics and Code of Conduct should be followed to maintain a high working scenario in a professional setting. Value education that leads to high moral standards is needed at an early stage. Corporations must ask employees to declare any potential conflicts between their or their family members’ employment and business interests conflict with each other. Media scrutiny can be other ways in cases of high-profile political aspects. Conflict of interest is an issue that should be dealt with with great precaution and it should be a work culture, not an outside effort. Minimization of it may lead to a better and more efficient work culture which will lead to overall growth.	38,800
What are the Particulate Matters ? Discuss the harmful impacts of PM and steps being taken to address these ill-impacts. ( 150 words)	Approach:- Explain the Particulate Matters Bring out the harmful impact of PM. Mention the steps taken to address the harmful impacts of PM. Answer:- Particulate Matter is the sum total of all the solid and liquid particles which are suspended in the air many of which are hazardous. PM is aterm used for a mixture of solid particles and liquid droplets found in the air. This mixture includes both organic and inorganic particles, such as dust, pollen, smoke, and liquid droplets. These particles vary in size such as:- (a) PM10:- with diameters generally 10 micrometres and smaller (b) PM2.5:fine inhalable particles,with diameters that are generally 2.5 micrometres and smaller. Harmful impacts of PM:- Climatic impacts:- PMs are very fine in size and they can easily penetrate in the lungs. This can cause many health problems like asthma. Due to the suppression of levels of evaporation of water from the Indian Ocean, PMs have an effect on a regional scale and have been linked to the failure of the Indian Monsoon. Aerosol haze and particulates are believed to be pushing tropical rainfall southward, leading to a number of droughts across the world. Health Impacts:- Particulates pass through the mother and into the child at any point of the pregnancy and can lead to a wide range of birth defects Fine particles are also the main cause of reduced visibility (haze) in parts of the world. Fine particles that penetrate deep into the human respiratory system and attack the bronchi, affecting the health of the lungs and leading to cancerous growths Numerous different particulates have drastic effects on the heart and its functions, again caused by the fine particulates that easily pass into the human system unfiltered Particulates pass through the mother and into the child at any point of the pregnancy and can lead to a wide range of birth defects Stomatal openings are clogged, leading to failures during the photosynthesis process PMs are a crucial cause of health problems in cities like Delhi and many other major cities across. All stakeholders need to come on board to look into the matter with urgency so that climatic and health ill-impacts can be rectified.	##Question:What are the Particulate Matters ? Discuss the harmful impacts of PM and steps being taken to address these ill-impacts. ( 150 words)##Answer:Approach:- Explain the Particulate Matters Bring out the harmful impact of PM. Mention the steps taken to address the harmful impacts of PM. Answer:- Particulate Matter is the sum total of all the solid and liquid particles which are suspended in the air many of which are hazardous. PM is aterm used for a mixture of solid particles and liquid droplets found in the air. This mixture includes both organic and inorganic particles, such as dust, pollen, smoke, and liquid droplets. These particles vary in size such as:- (a) PM10:- with diameters generally 10 micrometres and smaller (b) PM2.5:fine inhalable particles,with diameters that are generally 2.5 micrometres and smaller. Harmful impacts of PM:- Climatic impacts:- PMs are very fine in size and they can easily penetrate in the lungs. This can cause many health problems like asthma. Due to the suppression of levels of evaporation of water from the Indian Ocean, PMs have an effect on a regional scale and have been linked to the failure of the Indian Monsoon. Aerosol haze and particulates are believed to be pushing tropical rainfall southward, leading to a number of droughts across the world. Health Impacts:- Particulates pass through the mother and into the child at any point of the pregnancy and can lead to a wide range of birth defects Fine particles are also the main cause of reduced visibility (haze) in parts of the world. Fine particles that penetrate deep into the human respiratory system and attack the bronchi, affecting the health of the lungs and leading to cancerous growths Numerous different particulates have drastic effects on the heart and its functions, again caused by the fine particulates that easily pass into the human system unfiltered Particulates pass through the mother and into the child at any point of the pregnancy and can lead to a wide range of birth defects Stomatal openings are clogged, leading to failures during the photosynthesis process PMs are a crucial cause of health problems in cities like Delhi and many other major cities across. All stakeholders need to come on board to look into the matter with urgency so that climatic and health ill-impacts can be rectified.	38,806
भारत में लौह इस्पात उद्योगों की अवस्थिति और निर्धारक कारकों को बताइये। हाल के वर्षों में इनकी अवस्थिति एवं उनके कारकों मे परिवर्तन की प्रवृत्ति देखी जा रही है, स्पष्ट कीजिये। ( 10 अंक ; 150-200 शब्द) State the determining factors and location of iron steel industries in India. In recent years, the trend of change in their location and their factors is being observed, clarify. (10 marks; 150–200 words)	दृष्टिकोण भूमिका में उद्योग को परिभाषित करते हुए भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास की चर्चा कीजिये, भारत में लौह इस्पात उद्योग संकुलों की स्थिति स्पष्ट कीजिये साथ ही लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति के निर्धारक कारकों को बताइये हाल के वर्षों में इनकी अवस्थिति एवं उनके कारकों मे परिवर्तन की प्रवृत्ति को स्पष्ट कीजिये संकुलों के विकेंद्रीकरण के लाभों के साथ उत्तर समाप्त कीजिये\| उद्योगसे आशय ऐसी उच्च आर्थिक क्रियाओं से है, जिनका संबंध वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं उनके संवर्द्धन से होता है। उद्योग, संसाधनों के मूल्य संवर्धन एवं श्रम की उत्पादकता में सुनिश्चित करते हैं\| लौह इस्पात उद्योगको किसी देश के अर्थिक विकास की धुरी माना जाता है क्योंकि यह अन्य उद्योगों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है\|भारतमें इसका सबसे पहला बड़े पैमाने का कारख़ाना1907में झारखंडराज्य में में साकची नामक स्थान परजमशेदजी टाटाद्वारा स्थापित किया गया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इस पर काफ़ी ध्यान दिया गया \| सामान्य तौर पर किसी भी उद्योग की अवस्थिति के निर्धारण में कच्चा माल, जलापूर्ति, ऊर्जा, श्रम, परिवहन की उपलब्धता, सरकार की नीति, बाजार से निकटता आदि कारक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं\| भारत में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति को अनेक कारकों ने सुनिश्चित किया है \| इन्ही कारकों के आधार पर लौह इस्पात उद्योग का भारत के विभिन्न क्षेत्रों वितरण हुआ है\| इसे निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं- भारत के छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए एक अर्धचन्द्राकार प्रदेश है जिसे छोटानागपुर के पठार के रूप में जाना जाता है\| यहाँ लौह-इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक सभी कच्चे माल यथा लौह अयस्क, कोयला, छूना पत्थर, डोलोमाईट, मैंगनीज, आदि की उपलब्धता के कारण लौह-इस्पात उद्योग संकुल का विकास हुआ है\| इस क्षेत्र में बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में लौह-इस्पात उद्योग स्थापित किये गये हैं\| इसी तरह कर्नाटक में स्थापित विश्वेश्वरैया इस्पात उद्योग का आधार बाबा बुदन की पहाड़ी में स्थित कुद्रेमुख खान से निकलने वाला लौह अयस्क है\| इसे जोग जलप्रपात से उर्जा और भद्रावती नदी से जल की आपूर्ति होती है\| परिवहन की सहज उपलब्धता किसी उद्योग की अवस्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक होता है\| टाटा इस्पात उद्योग मुंबई-कोलकाता रेलवे लाइन के समीप स्थित है\| इसके अतिरिक्त सुवर्ण रेखा नदी से प्राप्त जल, निकटस्थ खानों से लौह अयस्क और कोयले की उपस्थिति ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है\| राउरकेला इस्पात संयंत्र उत्तरी उड़ीसा में स्थित है\| इसे हीराकुंड परियोजना से ऊर्जा और कोइल नदी से जल की आपूर्ति होती है\| यहाँ क्योझर से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग किया जाता है\| भिलाई इस्पात संयंत्र की अवस्थिति को छोटा नागपुर पठार से प्राप्त कच्चा माल तथा कोरबा से ऊर्जा और विशाखापट्टनम बंदरगाह से निकटता ने निर्धारित किया है\| छोटा नागपुर से प्राप्त कच्चेमाल ने बोकारो और दुर्गापुर में अवस्थिति को निर्धारित किया है\| इन्हें दामोदर घाटी कार्पोरेशन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है\| तमिलनाडु में स्थित सेलम इस्पात उद्योग की अवस्थिति को क्षेत्र में उपलब्ध लिग्नाईट कोयले ने निर्धारित किया है\| इन कारकों के अतिरिक्त इनकी स्थिति एवं विकास में विदेशी सहयोग, स्थानीय क्षेत्रों से सस्ते श्रम की आपूर्ति, सार्वजनिक निवेश की उपलब्धता, सहज परिवहन की उपलब्धता और भारत के बड़े बाजार जैसे कारकों ने भी भूमिका निभायी है\| लौह-इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग माना जाता है\| परंपरागत रूप से इनकी स्थापना में उपरोक्त कारकों पर ही बल दिया जाता था\| जिसके कारण इनका विकास कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही हुआ है\| उदारीकरण के बाद के वर्षों में लौह-इस्पात उद्योग में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी जा सकती है\| वर्तमान में लौह-इस्पात उद्योग का विकास, परम्परागत कारकों की अनुपलब्धता के बावजूद औद्योगिक केन्द्रों और बाजारों के समीप हो रहा है\| इस विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को निम्नलिखित कारकों ने सुनिश्चित किया है- तकनीकी विकास से अब प्रति इकाई उत्पादन में ऊर्जा की आवश्यकता कम हो गयी है अतः ऊर्जा संयंत्रों के निकट स्थापना की बाधा उत्पन्न नही होती है, इसके साथ ही उर्जा के वैकल्पिक साधनों की उपलब्धता ने स्थापना को और सहज बनाया है\| मशीनीकरण और ऑटोमेशन से बढ़ने से सस्ते श्रम की उपलब्धता भी आवश्यक कारक नहीं रह गया है\| वर्तमान में प्रायः मिनी स्टील प्लांट किये जाते हैं, मिनी स्टील प्लांटों की स्थापना में कम पूँजी, कम निवेश, भूमिअधिग्रहण की कम आवश्यकताहोती है\| इस कारण उद्योगपति इस ओर आकर्षित हुए हैं\| मिनी स्टील प्लांटों में अधिकांशतः स्क्रैप आयरन का प्रयोग किया जाता है जिसकी उपलब्धता शहरों में अधिक होती है, स्क्रैप आयरन के प्रयोग से लौह प्रसंस्करण लागत में कमी, ऊर्जा अथवा कोयले की आवश्यकता कम होती है\| अर्थात कुल लागत में कमी आती है जिससे लाभ बढ़ता है\| इससे निवेशकों को प्रोत्साहनमिलता है\| उपरोक्त कारकों ने लौह इस्पात उद्योग के विकेंद्रीकरण अथवा वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है\| वितरण की यह प्रवृत्ति क्षेत्रीय आर्थिक असमानता में कमी लाने में सहायक होगा तथा लौह-इस्पात क्षेत्र एक प्रतिस्पर्धी बाजार के निर्माण में सहायक होगा\|	##Question:भारत में लौह इस्पात उद्योगों की अवस्थिति और निर्धारक कारकों को बताइये। हाल के वर्षों में इनकी अवस्थिति एवं उनके कारकों मे परिवर्तन की प्रवृत्ति देखी जा रही है, स्पष्ट कीजिये। ( 10 अंक ; 150-200 शब्द) State the determining factors and location of iron steel industries in India. In recent years, the trend of change in their location and their factors is being observed, clarify. (10 marks; 150–200 words)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में उद्योग को परिभाषित करते हुए भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास की चर्चा कीजिये, भारत में लौह इस्पात उद्योग संकुलों की स्थिति स्पष्ट कीजिये साथ ही लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति के निर्धारक कारकों को बताइये हाल के वर्षों में इनकी अवस्थिति एवं उनके कारकों मे परिवर्तन की प्रवृत्ति को स्पष्ट कीजिये संकुलों के विकेंद्रीकरण के लाभों के साथ उत्तर समाप्त कीजिये\| उद्योगसे आशय ऐसी उच्च आर्थिक क्रियाओं से है, जिनका संबंध वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं उनके संवर्द्धन से होता है। उद्योग, संसाधनों के मूल्य संवर्धन एवं श्रम की उत्पादकता में सुनिश्चित करते हैं\| लौह इस्पात उद्योगको किसी देश के अर्थिक विकास की धुरी माना जाता है क्योंकि यह अन्य उद्योगों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है\|भारतमें इसका सबसे पहला बड़े पैमाने का कारख़ाना1907में झारखंडराज्य में में साकची नामक स्थान परजमशेदजी टाटाद्वारा स्थापित किया गया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इस पर काफ़ी ध्यान दिया गया \| सामान्य तौर पर किसी भी उद्योग की अवस्थिति के निर्धारण में कच्चा माल, जलापूर्ति, ऊर्जा, श्रम, परिवहन की उपलब्धता, सरकार की नीति, बाजार से निकटता आदि कारक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं\| भारत में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति को अनेक कारकों ने सुनिश्चित किया है \| इन्ही कारकों के आधार पर लौह इस्पात उद्योग का भारत के विभिन्न क्षेत्रों वितरण हुआ है\| इसे निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं- भारत के छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए एक अर्धचन्द्राकार प्रदेश है जिसे छोटानागपुर के पठार के रूप में जाना जाता है\| यहाँ लौह-इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक सभी कच्चे माल यथा लौह अयस्क, कोयला, छूना पत्थर, डोलोमाईट, मैंगनीज, आदि की उपलब्धता के कारण लौह-इस्पात उद्योग संकुल का विकास हुआ है\| इस क्षेत्र में बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में लौह-इस्पात उद्योग स्थापित किये गये हैं\| इसी तरह कर्नाटक में स्थापित विश्वेश्वरैया इस्पात उद्योग का आधार बाबा बुदन की पहाड़ी में स्थित कुद्रेमुख खान से निकलने वाला लौह अयस्क है\| इसे जोग जलप्रपात से उर्जा और भद्रावती नदी से जल की आपूर्ति होती है\| परिवहन की सहज उपलब्धता किसी उद्योग की अवस्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक होता है\| टाटा इस्पात उद्योग मुंबई-कोलकाता रेलवे लाइन के समीप स्थित है\| इसके अतिरिक्त सुवर्ण रेखा नदी से प्राप्त जल, निकटस्थ खानों से लौह अयस्क और कोयले की उपस्थिति ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है\| राउरकेला इस्पात संयंत्र उत्तरी उड़ीसा में स्थित है\| इसे हीराकुंड परियोजना से ऊर्जा और कोइल नदी से जल की आपूर्ति होती है\| यहाँ क्योझर से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग किया जाता है\| भिलाई इस्पात संयंत्र की अवस्थिति को छोटा नागपुर पठार से प्राप्त कच्चा माल तथा कोरबा से ऊर्जा और विशाखापट्टनम बंदरगाह से निकटता ने निर्धारित किया है\| छोटा नागपुर से प्राप्त कच्चेमाल ने बोकारो और दुर्गापुर में अवस्थिति को निर्धारित किया है\| इन्हें दामोदर घाटी कार्पोरेशन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है\| तमिलनाडु में स्थित सेलम इस्पात उद्योग की अवस्थिति को क्षेत्र में उपलब्ध लिग्नाईट कोयले ने निर्धारित किया है\| इन कारकों के अतिरिक्त इनकी स्थिति एवं विकास में विदेशी सहयोग, स्थानीय क्षेत्रों से सस्ते श्रम की आपूर्ति, सार्वजनिक निवेश की उपलब्धता, सहज परिवहन की उपलब्धता और भारत के बड़े बाजार जैसे कारकों ने भी भूमिका निभायी है\| लौह-इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग माना जाता है\| परंपरागत रूप से इनकी स्थापना में उपरोक्त कारकों पर ही बल दिया जाता था\| जिसके कारण इनका विकास कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही हुआ है\| उदारीकरण के बाद के वर्षों में लौह-इस्पात उद्योग में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी जा सकती है\| वर्तमान में लौह-इस्पात उद्योग का विकास, परम्परागत कारकों की अनुपलब्धता के बावजूद औद्योगिक केन्द्रों और बाजारों के समीप हो रहा है\| इस विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को निम्नलिखित कारकों ने सुनिश्चित किया है- तकनीकी विकास से अब प्रति इकाई उत्पादन में ऊर्जा की आवश्यकता कम हो गयी है अतः ऊर्जा संयंत्रों के निकट स्थापना की बाधा उत्पन्न नही होती है, इसके साथ ही उर्जा के वैकल्पिक साधनों की उपलब्धता ने स्थापना को और सहज बनाया है\| मशीनीकरण और ऑटोमेशन से बढ़ने से सस्ते श्रम की उपलब्धता भी आवश्यक कारक नहीं रह गया है\| वर्तमान में प्रायः मिनी स्टील प्लांट किये जाते हैं, मिनी स्टील प्लांटों की स्थापना में कम पूँजी, कम निवेश, भूमिअधिग्रहण की कम आवश्यकताहोती है\| इस कारण उद्योगपति इस ओर आकर्षित हुए हैं\| मिनी स्टील प्लांटों में अधिकांशतः स्क्रैप आयरन का प्रयोग किया जाता है जिसकी उपलब्धता शहरों में अधिक होती है, स्क्रैप आयरन के प्रयोग से लौह प्रसंस्करण लागत में कमी, ऊर्जा अथवा कोयले की आवश्यकता कम होती है\| अर्थात कुल लागत में कमी आती है जिससे लाभ बढ़ता है\| इससे निवेशकों को प्रोत्साहनमिलता है\| उपरोक्त कारकों ने लौह इस्पात उद्योग के विकेंद्रीकरण अथवा वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है\| वितरण की यह प्रवृत्ति क्षेत्रीय आर्थिक असमानता में कमी लाने में सहायक होगा तथा लौह-इस्पात क्षेत्र एक प्रतिस्पर्धी बाजार के निर्माण में सहायक होगा\|	38,813
पूँजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता की व्याख्या कीजिये\| साथ ही पूर्ण परिवर्तनीयता के संभाव्य जोखिमों का आकलन करते हुए भारत में परिवर्तनीयता की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट कीजिये\| (150-200 शब्द, 10 अंक) Explain the full convertibility of the capital account. Also, clarify the current state of convertibility in India by assessing the potential risks of full convertibility. (150-200 words, 10 marks)	दृष्टिकोण भूमिका में परिवर्तनीयता को परिभाषित कीजिये, साथ ही पूँजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता को व्याख्यायित कीजिये, पूर्ण परिवर्तनीयता के संभाव्य जोखिमों की चर्चा कीजिये, भारत में परिवर्तनीयता की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट कीजिये, अंतिम में पूर्ण परिवर्तनीयता के संदर्भ में तारापोर समिति द्वारा सुझाई गयी पूर्व तैयारियों की पूर्ति की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए उत्तर को समाप्त कीजिये\| मुद्रा की परिवर्तनीयता का तात्त्पर्य दूसरी मुद्रा के साथ पारस्परिक विनिमय की स्वतंत्रता से है \| यह भुगतान संतुलन खाते के अंतर्गत चालू खाते और पूंजी खाते पर होने वाले सभी लेन-देनों को पूरा करने के लिए रुपये को किसी भी स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में परिवर्तित करने कि स्वतंत्रता से है। पूंजी खाते की परिवर्तनीयता का तात्पर्य बिना किसी बाधा के पूँजी का स्वतंत्र बहिर्प्रवाह-अंतर्प्रवाह, भारतीयों द्वारा भारत में संपत्ति के विक्रय से प्राप्त रुपये को देश के बाहर ले जाने पर या किसी विदेशी मुद्रा में अपना जमा रखने पर पूर्ण स्वतंत्रता । इस प्रकार पूंजी खाता की परिवर्तनीयता का अर्थ घरेलू वित्तीय संपत्तियों तथा विदेशी वित्तीय संपत्तियों को एक दूसरे से बाजार निर्धारित विदेशी विनिमय दर पर बदलने की स्वतंत्रता से है । पूंजी खाता की पूर्ण परिवर्तनीयता की स्थिति में रूपये का विदेशी मुद्रा में परिवर्तन बिना किसी प्रतिबन्ध के होगा\| केवल वैध मुद्रा की शर्त के साथ यहाँ बिना किसी प्रपत्र के मुद्रा का परिवर्तन किया जाएगा\| यहाँ उपयोग के संदर्भ में सवाल जवाब नहीं किये जायेंगे और यहाँ अंतिम उपयोग सम्बन्धी शर्तें नहीं आरोपित की जायेंगी\| पूँजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता से विदेशी निवेश तीव्रता से होगा इससे भारतीय रूपये की मांग बढ़ेगी और भारतीय मुद्रा मजबूत होगी\| निवेश में वृद्धि से विकास दर धीरे धीरे बढने लगेगी, इसका गरीबी और बेरोजगारी की समस्या पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा और गरीबी और बेरोजगारी में कमी आएगी, इससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी और रियल स्टेट जैसे क्षेत्रों में तेजी आएगी और ऋण प्रवाह बढेगा\| इस तरह से पूँजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है\| किन्तु कमजोर एवं अस्थिर अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूँजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता अनेक संभाव्य जोखिम भी उत्पन्न करती है जिसे हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं- विदेशी मुद्रा का अंतर्प्रवाह घरेलू मुद्रा की मांग को बढ़ाएगा जिससे घरेलू मुद्रा को मजबूती प्रदान करेगा, इससे आयात तो सस्ते होंगे किन्तु महंगे होने के कारण निर्यातों में गिरावट आ सकती है\| इसका प्रभाव व्यापार संतुलन पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है, घरेलू प्राकृतिक संसाधनों पर विदेशी पूँजी का एकाधिकारहो सकता है, अर्थव्यवस्था बाह्य आर्थिक कारकों के लिए अधिक सुभेद्य हो सकती है, घरेलू पूंजी द्वारा विदेशी पूंजी को प्रतिस्पर्धा नही दे पाने की स्थिति में घरेलू बाजार पर विदेशी पूँजी का एकाधिकार स्थापित हो सकता है, संसाधनों और अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के समापन पर और बाजार जनित लाभप्रदता समाप्त होने पर पूँजी का बहिर्प्रवाह शुरू हो सकता है, इससे मुद्रा के मूल्य में गिरावट आएगी और अर्थव्यवस्था से अचानक पूँजी के निकल जाने से वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकता है, निवेशों में कमी आने से औद्योगिक क्षेत्रक में मंदी आ सकती है जिससे रोजगार में कमी आएगी, आय में गिरावट के कारण ऋणों की वापसी अवरुद्ध हो सकती है जिससे बैंक डिफ़ॉल्ट जैसी समस्याओं का सामना कर सकते हैं, बड़ी मात्रा में पूँजी के अचानक बहिर्प्रवाह के शुरू होने से केन्द्रीय बैंक को विनिमय दर और पूँजी खाते का संतुलन और मौद्रिक नीति को एक साथ प्रबंधित करना पड़ेगा, इसे असंभव त्रिमूर्ति की समस्या कहते हैं \| उपरोक्त संभाव्य जोखिमों को देखते हुए भारत में रूपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के संदर्भ में चरणबद्ध विकास देख सकते हैं\| प्रथम चरण में विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम (FERA) 1973 के द्वारा मुद्रा की परिवर्तनीयता को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया था\| किन्तु उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था को बाजार आधारित बनाने के लिए इसमें सुधार की आवश्यकता महसूस की गयी जिससे विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (FEMA) 1999 लाया गया\| FEMA के माध्यम से चालू खाते पर कुछ प्रतिबंधों के साथ परिवर्तनीयता लायी गयी और पूँजी खाते के अंतर्गत कुछ विशिष्ट मामलों में परिवर्तनीयता के संदर्भ में कुछ छूटें प्रदान की गयी\| FEMA के अंतर्गत अभी परिवर्तनीयता के लिए आवश्यक प्रपत्रों को प्रस्तुत करना पड़ता है, अंतिम उपयोग उससे सम्बन्धित प्रतिबंधों को ध्यान में रख कर परिवर्तनीयता की जाती है\| बेहतर निगरानी के लिए अकाउंट से अकाउंट में ट्रान्सफर की प्रक्रिया अपनाई जाती है\| भारत में परिवर्तनीयता के संदर्भ में वर्तमान में जहाँ चालू खाते की कुछ मदों पर प्रतिबन्ध लगाए गएँ हैं वहीँ पूँजी खाते के अंतर्गत कुछ मदों के अंतर्गत लेन देन को अनुमत किया गया है \| चालू खाते की कुछ मदों पर प्रतिबंधित गेम शो, रेसिंग प्रतियोगिता, लाटरी, सट्टेबाजी के माध्यम से अर्जित धन के प्रेषण(रेमिटेंस) की अनुमति नहीं है विदेशों में भारतीय कलाकारों को विदेशी मुद्रा में हुआ भुगतान और भारत में विदेशी कलाकारों को भुगतान के संदर्भ में वित्त मंत्रालय की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी वर्तमान नीति के तहत प्रति वर्ष 5 लाख डॉलर की एक सामान्य सीमा चालू खाते केविभिन्न लेन-देन के लिए आरोपित है, इसमे निजी विदेश यात्रा, उपहार/दान, रोजगार के लिए विदेश जाने पर, उत्प्रवासन के मामले में, विदेश में करीबी रिश्तेदारों का रख-रखाव, व्यापार यात्रा, विदेश में चिकित्सा उपचार और विदेश में अध्ययन आदि शामिल हैं\| पूँजी खाते में अनुमत लेन-देन रिज़र्व बैंक ने LIBOR दर पर कुछ मात्रा में ऋण लेने की अनुमति दी है, वर्तमान में बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECB) के लिए RBI के अनुमोदन की आवश्यकता होती है\| इसके अंतर्गत होटल, अस्पताल और सॉफ्टवेर क्षेत्र तथा अन्य कुछ सेवाओं के क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रकों के लिए 750 डॉलर का उधार ले सकते हैंऔर होटल, अस्पताल,सॉफ्टवेर क्षेत्र और विविध सेवाओं के लिए कॉर्पोरेट घराने एक वित्तीय वर्ष में 200 मिलियन डॉलर तक ऋण ले सकते हैं, सम्पूर्ण नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कुल ECB सीमा एक बिलियन डॉलर, और एक व्यक्तिगत उड्डयन कंपनी के लिए 300 मिलियन डॉलर की सीमा आरोपित की गयी है, FDI/FPI के लिए वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय ने अलग अलग सीमाएं निर्धारित की हैं, भूटान एवं नेपाल में निवेश के लिए कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है परन्तु और देशों के लिए 75 हजार डॉलर प्रतिवर्ष की सीमा आरोपित की गयी है, यदि वित्तीय कार्यवाही टास्क फ़ोर्स (FATF) किसी भी देश को गैर-सहयोगी देश का दर्जा दे रहा है जैसे उत्तरी कोरिया,इरान आदि तो वहां पर कोई भी भारतीय कोई भी निजी निवेश नहीं कर सकता है, उदारीकृत प्रेषण (रेमिटेंस) योजना एक भारतीय निवासी एक साल में भारत से बाहर 2.5 डॉलर लेकर जा सकता है\| भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है\| तारापोर समिति के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था अभी पूँजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू करने की स्थिति में नहीं है\| पूँजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता के संभाव्य जोखिम रूपये की अन्य मुद्राओं के सापेक्ष कमजोर स्थिति के कारण होंगी\| यदि घरेलू वित्तीय बाजार की ब्याज दर अंतर्राष्ट्रीय दरों के बराबर होगी तो यह पूँजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता से समस्या नहीं होगी\| अतः इस संदर्भ में तारापोर समिति की अनुशंसाओं यथा मजबूत राजस्व-राजकोषीय स्थिति, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और मजबूत वित्तीय बाजार आदि की स्थापना के बाद पूँजी खाते में क्रमिक परिवर्तनीयता लायी जा सकती है\|	##Question:पूँजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता की व्याख्या कीजिये\| साथ ही पूर्ण परिवर्तनीयता के संभाव्य जोखिमों का आकलन करते हुए भारत में परिवर्तनीयता की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट कीजिये\| (150-200 शब्द, 10 अंक) Explain the full convertibility of the capital account. Also, clarify the current state of convertibility in India by assessing the potential risks of full convertibility. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में परिवर्तनीयता को परिभाषित कीजिये, साथ ही पूँजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता को व्याख्यायित कीजिये, पूर्ण परिवर्तनीयता के संभाव्य जोखिमों की चर्चा कीजिये, भारत में परिवर्तनीयता की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट कीजिये, अंतिम में पूर्ण परिवर्तनीयता के संदर्भ में तारापोर समिति द्वारा सुझाई गयी पूर्व तैयारियों की पूर्ति की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए उत्तर को समाप्त कीजिये\| मुद्रा की परिवर्तनीयता का तात्त्पर्य दूसरी मुद्रा के साथ पारस्परिक विनिमय की स्वतंत्रता से है \| यह भुगतान संतुलन खाते के अंतर्गत चालू खाते और पूंजी खाते पर होने वाले सभी लेन-देनों को पूरा करने के लिए रुपये को किसी भी स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में परिवर्तित करने कि स्वतंत्रता से है। पूंजी खाते की परिवर्तनीयता का तात्पर्य बिना किसी बाधा के पूँजी का स्वतंत्र बहिर्प्रवाह-अंतर्प्रवाह, भारतीयों द्वारा भारत में संपत्ति के विक्रय से प्राप्त रुपये को देश के बाहर ले जाने पर या किसी विदेशी मुद्रा में अपना जमा रखने पर पूर्ण स्वतंत्रता । इस प्रकार पूंजी खाता की परिवर्तनीयता का अर्थ घरेलू वित्तीय संपत्तियों तथा विदेशी वित्तीय संपत्तियों को एक दूसरे से बाजार निर्धारित विदेशी विनिमय दर पर बदलने की स्वतंत्रता से है । पूंजी खाता की पूर्ण परिवर्तनीयता की स्थिति में रूपये का विदेशी मुद्रा में परिवर्तन बिना किसी प्रतिबन्ध के होगा\| केवल वैध मुद्रा की शर्त के साथ यहाँ बिना किसी प्रपत्र के मुद्रा का परिवर्तन किया जाएगा\| यहाँ उपयोग के संदर्भ में सवाल जवाब नहीं किये जायेंगे और यहाँ अंतिम उपयोग सम्बन्धी शर्तें नहीं आरोपित की जायेंगी\| पूँजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता से विदेशी निवेश तीव्रता से होगा इससे भारतीय रूपये की मांग बढ़ेगी और भारतीय मुद्रा मजबूत होगी\| निवेश में वृद्धि से विकास दर धीरे धीरे बढने लगेगी, इसका गरीबी और बेरोजगारी की समस्या पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा और गरीबी और बेरोजगारी में कमी आएगी, इससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी और रियल स्टेट जैसे क्षेत्रों में तेजी आएगी और ऋण प्रवाह बढेगा\| इस तरह से पूँजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है\| किन्तु कमजोर एवं अस्थिर अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूँजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता अनेक संभाव्य जोखिम भी उत्पन्न करती है जिसे हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं- विदेशी मुद्रा का अंतर्प्रवाह घरेलू मुद्रा की मांग को बढ़ाएगा जिससे घरेलू मुद्रा को मजबूती प्रदान करेगा, इससे आयात तो सस्ते होंगे किन्तु महंगे होने के कारण निर्यातों में गिरावट आ सकती है\| इसका प्रभाव व्यापार संतुलन पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है, घरेलू प्राकृतिक संसाधनों पर विदेशी पूँजी का एकाधिकारहो सकता है, अर्थव्यवस्था बाह्य आर्थिक कारकों के लिए अधिक सुभेद्य हो सकती है, घरेलू पूंजी द्वारा विदेशी पूंजी को प्रतिस्पर्धा नही दे पाने की स्थिति में घरेलू बाजार पर विदेशी पूँजी का एकाधिकार स्थापित हो सकता है, संसाधनों और अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के समापन पर और बाजार जनित लाभप्रदता समाप्त होने पर पूँजी का बहिर्प्रवाह शुरू हो सकता है, इससे मुद्रा के मूल्य में गिरावट आएगी और अर्थव्यवस्था से अचानक पूँजी के निकल जाने से वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकता है, निवेशों में कमी आने से औद्योगिक क्षेत्रक में मंदी आ सकती है जिससे रोजगार में कमी आएगी, आय में गिरावट के कारण ऋणों की वापसी अवरुद्ध हो सकती है जिससे बैंक डिफ़ॉल्ट जैसी समस्याओं का सामना कर सकते हैं, बड़ी मात्रा में पूँजी के अचानक बहिर्प्रवाह के शुरू होने से केन्द्रीय बैंक को विनिमय दर और पूँजी खाते का संतुलन और मौद्रिक नीति को एक साथ प्रबंधित करना पड़ेगा, इसे असंभव त्रिमूर्ति की समस्या कहते हैं \| उपरोक्त संभाव्य जोखिमों को देखते हुए भारत में रूपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के संदर्भ में चरणबद्ध विकास देख सकते हैं\| प्रथम चरण में विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम (FERA) 1973 के द्वारा मुद्रा की परिवर्तनीयता को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया था\| किन्तु उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था को बाजार आधारित बनाने के लिए इसमें सुधार की आवश्यकता महसूस की गयी जिससे विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (FEMA) 1999 लाया गया\| FEMA के माध्यम से चालू खाते पर कुछ प्रतिबंधों के साथ परिवर्तनीयता लायी गयी और पूँजी खाते के अंतर्गत कुछ विशिष्ट मामलों में परिवर्तनीयता के संदर्भ में कुछ छूटें प्रदान की गयी\| FEMA के अंतर्गत अभी परिवर्तनीयता के लिए आवश्यक प्रपत्रों को प्रस्तुत करना पड़ता है, अंतिम उपयोग उससे सम्बन्धित प्रतिबंधों को ध्यान में रख कर परिवर्तनीयता की जाती है\| बेहतर निगरानी के लिए अकाउंट से अकाउंट में ट्रान्सफर की प्रक्रिया अपनाई जाती है\| भारत में परिवर्तनीयता के संदर्भ में वर्तमान में जहाँ चालू खाते की कुछ मदों पर प्रतिबन्ध लगाए गएँ हैं वहीँ पूँजी खाते के अंतर्गत कुछ मदों के अंतर्गत लेन देन को अनुमत किया गया है \| चालू खाते की कुछ मदों पर प्रतिबंधित गेम शो, रेसिंग प्रतियोगिता, लाटरी, सट्टेबाजी के माध्यम से अर्जित धन के प्रेषण(रेमिटेंस) की अनुमति नहीं है विदेशों में भारतीय कलाकारों को विदेशी मुद्रा में हुआ भुगतान और भारत में विदेशी कलाकारों को भुगतान के संदर्भ में वित्त मंत्रालय की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी वर्तमान नीति के तहत प्रति वर्ष 5 लाख डॉलर की एक सामान्य सीमा चालू खाते केविभिन्न लेन-देन के लिए आरोपित है, इसमे निजी विदेश यात्रा, उपहार/दान, रोजगार के लिए विदेश जाने पर, उत्प्रवासन के मामले में, विदेश में करीबी रिश्तेदारों का रख-रखाव, व्यापार यात्रा, विदेश में चिकित्सा उपचार और विदेश में अध्ययन आदि शामिल हैं\| पूँजी खाते में अनुमत लेन-देन रिज़र्व बैंक ने LIBOR दर पर कुछ मात्रा में ऋण लेने की अनुमति दी है, वर्तमान में बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECB) के लिए RBI के अनुमोदन की आवश्यकता होती है\| इसके अंतर्गत होटल, अस्पताल और सॉफ्टवेर क्षेत्र तथा अन्य कुछ सेवाओं के क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रकों के लिए 750 डॉलर का उधार ले सकते हैंऔर होटल, अस्पताल,सॉफ्टवेर क्षेत्र और विविध सेवाओं के लिए कॉर्पोरेट घराने एक वित्तीय वर्ष में 200 मिलियन डॉलर तक ऋण ले सकते हैं, सम्पूर्ण नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कुल ECB सीमा एक बिलियन डॉलर, और एक व्यक्तिगत उड्डयन कंपनी के लिए 300 मिलियन डॉलर की सीमा आरोपित की गयी है, FDI/FPI के लिए वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय ने अलग अलग सीमाएं निर्धारित की हैं, भूटान एवं नेपाल में निवेश के लिए कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है परन्तु और देशों के लिए 75 हजार डॉलर प्रतिवर्ष की सीमा आरोपित की गयी है, यदि वित्तीय कार्यवाही टास्क फ़ोर्स (FATF) किसी भी देश को गैर-सहयोगी देश का दर्जा दे रहा है जैसे उत्तरी कोरिया,इरान आदि तो वहां पर कोई भी भारतीय कोई भी निजी निवेश नहीं कर सकता है, उदारीकृत प्रेषण (रेमिटेंस) योजना एक भारतीय निवासी एक साल में भारत से बाहर 2.5 डॉलर लेकर जा सकता है\| भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है\| तारापोर समिति के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था अभी पूँजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू करने की स्थिति में नहीं है\| पूँजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता के संभाव्य जोखिम रूपये की अन्य मुद्राओं के सापेक्ष कमजोर स्थिति के कारण होंगी\| यदि घरेलू वित्तीय बाजार की ब्याज दर अंतर्राष्ट्रीय दरों के बराबर होगी तो यह पूँजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता से समस्या नहीं होगी\| अतः इस संदर्भ में तारापोर समिति की अनुशंसाओं यथा मजबूत राजस्व-राजकोषीय स्थिति, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और मजबूत वित्तीय बाजार आदि की स्थापना के बाद पूँजी खाते में क्रमिक परिवर्तनीयता लायी जा सकती है\|	38,818
What are the issues associated with coastal security in India? Discuss the merits and demerits of creating a Central Marine Police Force in addressing these issues. (150 words/10 marks)	APPROACH In the introduction brief mention of the coastal expanse of India. Mention of issues pertaining to coastal security which needs attention Mention the rationale for the creation of CMPF Mention the issues with the creation of CMPF Suggest way forward ANSWER India has a coastline of more than 7,500 k.m, with a vast Exclusive Economic Zone surrounding the Indian peninsula. Its geostrategic location and strategic importance make coastal security a key concern. In the aftermath of the 26/11 attack, the national coastal defence apparatus was radically overhauled. However, many issues pertaining to coastal security need attention: Lack of a cooperative mechanism – Many agencies like the Navy, Coast Guard, Marine Police and other authorities are tasked with coastal security. Hence, intelligence gathering, information sharing and coordination are major problems. Setting up a structure such as National Apex Maritime Authority would help to coordinate policy and to ensure that there is no duplication of effort and iron out all the differences which do come up. The multiplicity of authority - Bureaucratic bickering has led to multiplicity of authorities from the union, the states as well as private actors. It leads to delay in decision making while security threats require quick decisions. Lack of effective surveillance mechanisms – The government has installed coastal radar systems, sensors and electronic surveillance systems to secure the coastal areas. Still, we are unable to use technology innovatively in coastal security. Unavailability of necessary infrastructure - The marine police stations are not functioning effectively due to a shortage of manpower and lack of interceptor boats. Lack of suitable training in counterterrorism – Though marine police are tasked with overall coastal security they are not trained for counterterrorism. Maintenance and operational mechanisms for existing naval assets are non-existent. Penetration by non-state actors and terror attacks on population centres along the coast, vital installations like atomic power plants, oil platforms, naval/ military/coast guard bases and industrial centres. Threats posed by organized gangs carrying out smuggling of narcotics, arms and explosives. Indirect, yet consequential threats; including the vulnerability of the Indian coast to the illegal inflow of migrants and refugees from Bangladesh and Sri Lanka, especially along the Odisha and Tamil Nadu coasts. Unsettled maritime boundaries: Also hinders offshore development work. India’s maritime boundaries with Pakistan and Bangladesh are not delineated due to overlapping claims. Central Marine Police Force (CMPF) Recently, the Union Home minister approved a proposal to set up a Central Marine Police Force to protect sea, coasts, ports and vital installations with the following rationale: The central marine police force can police water up to 12 nautical miles from the coast and investigate crimes committed in the coastal water. The equipment required for marine policing is completely different from that available in a regular police station (For ex-boats) as well as good coordination with the Coast Guard and Navy. The Coast Guard which is already tasked with the overall defence of India and also patrols the Exclusive economic zone cannot be burdened with normal policing functions. However, some of the states are reluctant of all this and believe that the marine police should be funded by the Centre. The business of state police versus coastal police is basically a question of funding and money. States find it difficult in allocating funds for the coastal police setups. The creation of CMPF also raises various issues such as: The plan to substitute the state-controlled marine police with a central maritime force ignores structural impediments, such as the lack of local intelligence and regional language skills that the new agency is likely to come up against. The creation of CMPF may result in creating the problems of a multiplicity of command and lack of coordination and turf wars between the State police and the CMPF. Creating a new organization would only add another agency to the already crowded coastal security architecture. Way forward The need of the hour is to strengthen the Indian Coast Guard (ICG). Following the 2008 terrorist attacks in Mumbai, the ICG has been given the additional responsibility of coastal security in territorial waters, including the areas patrolled by the marine police. Thus, the ICG not only has the required mandate but also the ability to shoulder the responsibility of coastal security. All it requires is further strengthening with required assets and manpower to patrol the coastal and shallow waters. The new Merchant Shipping (Amendment) Bill, 2015 has not been passed by the Parliament yet. There would be a convoy system for piracy and the Indian navy proved that India became piracy free near its coastal waters. There needs to be some sort of registration for every boat and Mumbai police even ordered some sort of colours on the boats to recognize this. Coastguards can be given the overall authority for coastal security. Coastal and fishing communities are the largest constituents of the coastal security framework and are amongst its core strengths. Effective involvement has the potential to significantly complement the efforts of the security agencies. There is a need for an effective National Maritime blueprint and a steady infusion of funds both material and human resources. This would ensure that the vision of SAGAR (Security and Growth for All in the Region) is achieved, with India emerging as a net security provider.	##Question:What are the issues associated with coastal security in India? Discuss the merits and demerits of creating a Central Marine Police Force in addressing these issues. (150 words/10 marks)##Answer: APPROACH In the introduction brief mention of the coastal expanse of India. Mention of issues pertaining to coastal security which needs attention Mention the rationale for the creation of CMPF Mention the issues with the creation of CMPF Suggest way forward ANSWER India has a coastline of more than 7,500 k.m, with a vast Exclusive Economic Zone surrounding the Indian peninsula. Its geostrategic location and strategic importance make coastal security a key concern. In the aftermath of the 26/11 attack, the national coastal defence apparatus was radically overhauled. However, many issues pertaining to coastal security need attention: Lack of a cooperative mechanism – Many agencies like the Navy, Coast Guard, Marine Police and other authorities are tasked with coastal security. Hence, intelligence gathering, information sharing and coordination are major problems. Setting up a structure such as National Apex Maritime Authority would help to coordinate policy and to ensure that there is no duplication of effort and iron out all the differences which do come up. The multiplicity of authority - Bureaucratic bickering has led to multiplicity of authorities from the union, the states as well as private actors. It leads to delay in decision making while security threats require quick decisions. Lack of effective surveillance mechanisms – The government has installed coastal radar systems, sensors and electronic surveillance systems to secure the coastal areas. Still, we are unable to use technology innovatively in coastal security. Unavailability of necessary infrastructure - The marine police stations are not functioning effectively due to a shortage of manpower and lack of interceptor boats. Lack of suitable training in counterterrorism – Though marine police are tasked with overall coastal security they are not trained for counterterrorism. Maintenance and operational mechanisms for existing naval assets are non-existent. Penetration by non-state actors and terror attacks on population centres along the coast, vital installations like atomic power plants, oil platforms, naval/ military/coast guard bases and industrial centres. Threats posed by organized gangs carrying out smuggling of narcotics, arms and explosives. Indirect, yet consequential threats; including the vulnerability of the Indian coast to the illegal inflow of migrants and refugees from Bangladesh and Sri Lanka, especially along the Odisha and Tamil Nadu coasts. Unsettled maritime boundaries: Also hinders offshore development work. India’s maritime boundaries with Pakistan and Bangladesh are not delineated due to overlapping claims. Central Marine Police Force (CMPF) Recently, the Union Home minister approved a proposal to set up a Central Marine Police Force to protect sea, coasts, ports and vital installations with the following rationale: The central marine police force can police water up to 12 nautical miles from the coast and investigate crimes committed in the coastal water. The equipment required for marine policing is completely different from that available in a regular police station (For ex-boats) as well as good coordination with the Coast Guard and Navy. The Coast Guard which is already tasked with the overall defence of India and also patrols the Exclusive economic zone cannot be burdened with normal policing functions. However, some of the states are reluctant of all this and believe that the marine police should be funded by the Centre. The business of state police versus coastal police is basically a question of funding and money. States find it difficult in allocating funds for the coastal police setups. The creation of CMPF also raises various issues such as: The plan to substitute the state-controlled marine police with a central maritime force ignores structural impediments, such as the lack of local intelligence and regional language skills that the new agency is likely to come up against. The creation of CMPF may result in creating the problems of a multiplicity of command and lack of coordination and turf wars between the State police and the CMPF. Creating a new organization would only add another agency to the already crowded coastal security architecture. Way forward The need of the hour is to strengthen the Indian Coast Guard (ICG). Following the 2008 terrorist attacks in Mumbai, the ICG has been given the additional responsibility of coastal security in territorial waters, including the areas patrolled by the marine police. Thus, the ICG not only has the required mandate but also the ability to shoulder the responsibility of coastal security. All it requires is further strengthening with required assets and manpower to patrol the coastal and shallow waters. The new Merchant Shipping (Amendment) Bill, 2015 has not been passed by the Parliament yet. There would be a convoy system for piracy and the Indian navy proved that India became piracy free near its coastal waters. There needs to be some sort of registration for every boat and Mumbai police even ordered some sort of colours on the boats to recognize this. Coastguards can be given the overall authority for coastal security. Coastal and fishing communities are the largest constituents of the coastal security framework and are amongst its core strengths. Effective involvement has the potential to significantly complement the efforts of the security agencies. There is a need for an effective National Maritime blueprint and a steady infusion of funds both material and human resources. This would ensure that the vision of SAGAR (Security and Growth for All in the Region) is achieved, with India emerging as a net security provider.	38,823
जनसांख्यिकी संक्रमण से आप क्या समझते हैं? भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सामाजिक-आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के कारण जनसांख्यिकी संक्रमण विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा है। इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (200 शब्द)	संक्षिप्त दृष्टिकोण: जनसांख्यिकी संक्रमण के बारे में परिचय देते हुए उत्तर आरंभ कीजिये। इसके बाद विभिन्न अवस्थाओं को लिखते हुए इस परिवर्तन के कारकों को स्पष्ट कीजिये। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उत्तर समाप्त कीजिये। उत्तर: जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल जनसंख्या वृद्धि दर में परिवर्तनों की प्रवृत्तियों पर आधारित है जैसे कि परंपरागत कृषि अर्थव्यवस्था से आधुनिक औद्योगिक और शहरी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है। जन्म दर और मृत्यु दर एवं इनके कारण होने वाला जनसंख्या परिवर्तन जनसांख्यिकीय संक्रमण का मूल आधार है। प्रत्येक देश अविकसित अवस्था से विकसित अवस्था जनसांख्यिकीय संक्रमण की निम्नलिखित तीन अवस्थाओं से गुजरता है: प्रथम अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर उच्च होती है। दूसरी अवस्था में आरंभ में जन्म दर उच्च रहती रहती है किन्तु समय के साथ जन्म दर में कमी होती है। अंतिम अवस्था में जन्म दर, मृत्यु अवस्था से तेजी से कम हो जाती है। गौरतलब है कि स्वतन्त्रता: के पश्चात जनसांख्यिकी संक्रमण कई अवस्थाओं से गुजरा इसमें अनेक कारण विद्यमान थे, जिसे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं: तीव्र वृद्धि की अवधि (1951-81): इस अवधि के दौरान जनसंख्या कि औसत वृद्धि दर 2.2% थी। मृत्यु दर में तेजी से कमी आना तथा उच्च जन्म दर इस अवधि में हुई जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण था। निम्न मृत्यु दर एवं उच्च जन्म दर हेतु कई कारक थे जैसे: इस दौरान स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाओं में व्यापक सुधार हुआ। प्रमुख रोगों का ईलाज संभव हो सका। स्वास्थ्य सेवाएँ गांवों तक पहुंची। आर्थिक विकास की तीव्र दर भी इसका एक प्रमुख कारण था। हरित क्रांति का व्यापक प्रभाव पड़ा। आय में वृद्धि से आत्मनिर्भरता आई। घटती वृद्धि की अवधि (1981-2011): यद्यपि इस अवधि में कुल जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई परंतु जनसंख्या वृद्धि दर निश्चित रूप से कमी हुई है। मृत्यु दर में भी कमी देखि गयी परंतु कमी की दर धीमी हो गई। जनसंख्या वृद्धि दर के मंद होने के निम्नलिखित कारक थे: जनसंख्या नियंत्रण के उपायों का सफल होना। परिवार नियोजन की विधियों का अपनाया जाना। पारिवारिक व्यवस्था में बदलाव। आर्थिक सुधारों का प्रभाव लोगों के रोजगार पर पड़ा एकल परिवार व्यवस्था रूप लेने लगा। इस दौरान विवाह की औसत आयु में वृद्धि हुई। इस प्रकार जनसांख्यिकी संक्रमण का उपयोग विभिन्न देशों की जनसांख्यिकी अवस्थाओं के पूर्वानुमान में किया जा सकता है। भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात जनसंख्या में पहले तो वृद्धि हुई उसके बाद एक सीमा तक नियंत्रण स्थापित हुआ। दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में मानव विकास से संबंध शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, साक्षरता, रोजगार और पर्यावरण से संबन्धित नीतिगत पहल जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण के लिए आवश्यक है।	##Question:जनसांख्यिकी संक्रमण से आप क्या समझते हैं? भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सामाजिक-आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के कारण जनसांख्यिकी संक्रमण विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा है। इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (200 शब्द)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: जनसांख्यिकी संक्रमण के बारे में परिचय देते हुए उत्तर आरंभ कीजिये। इसके बाद विभिन्न अवस्थाओं को लिखते हुए इस परिवर्तन के कारकों को स्पष्ट कीजिये। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उत्तर समाप्त कीजिये। उत्तर: जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल जनसंख्या वृद्धि दर में परिवर्तनों की प्रवृत्तियों पर आधारित है जैसे कि परंपरागत कृषि अर्थव्यवस्था से आधुनिक औद्योगिक और शहरी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है। जन्म दर और मृत्यु दर एवं इनके कारण होने वाला जनसंख्या परिवर्तन जनसांख्यिकीय संक्रमण का मूल आधार है। प्रत्येक देश अविकसित अवस्था से विकसित अवस्था जनसांख्यिकीय संक्रमण की निम्नलिखित तीन अवस्थाओं से गुजरता है: प्रथम अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर उच्च होती है। दूसरी अवस्था में आरंभ में जन्म दर उच्च रहती रहती है किन्तु समय के साथ जन्म दर में कमी होती है। अंतिम अवस्था में जन्म दर, मृत्यु अवस्था से तेजी से कम हो जाती है। गौरतलब है कि स्वतन्त्रता: के पश्चात जनसांख्यिकी संक्रमण कई अवस्थाओं से गुजरा इसमें अनेक कारण विद्यमान थे, जिसे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं: तीव्र वृद्धि की अवधि (1951-81): इस अवधि के दौरान जनसंख्या कि औसत वृद्धि दर 2.2% थी। मृत्यु दर में तेजी से कमी आना तथा उच्च जन्म दर इस अवधि में हुई जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण था। निम्न मृत्यु दर एवं उच्च जन्म दर हेतु कई कारक थे जैसे: इस दौरान स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाओं में व्यापक सुधार हुआ। प्रमुख रोगों का ईलाज संभव हो सका। स्वास्थ्य सेवाएँ गांवों तक पहुंची। आर्थिक विकास की तीव्र दर भी इसका एक प्रमुख कारण था। हरित क्रांति का व्यापक प्रभाव पड़ा। आय में वृद्धि से आत्मनिर्भरता आई। घटती वृद्धि की अवधि (1981-2011): यद्यपि इस अवधि में कुल जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई परंतु जनसंख्या वृद्धि दर निश्चित रूप से कमी हुई है। मृत्यु दर में भी कमी देखि गयी परंतु कमी की दर धीमी हो गई। जनसंख्या वृद्धि दर के मंद होने के निम्नलिखित कारक थे: जनसंख्या नियंत्रण के उपायों का सफल होना। परिवार नियोजन की विधियों का अपनाया जाना। पारिवारिक व्यवस्था में बदलाव। आर्थिक सुधारों का प्रभाव लोगों के रोजगार पर पड़ा एकल परिवार व्यवस्था रूप लेने लगा। इस दौरान विवाह की औसत आयु में वृद्धि हुई। इस प्रकार जनसांख्यिकी संक्रमण का उपयोग विभिन्न देशों की जनसांख्यिकी अवस्थाओं के पूर्वानुमान में किया जा सकता है। भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात जनसंख्या में पहले तो वृद्धि हुई उसके बाद एक सीमा तक नियंत्रण स्थापित हुआ। दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में मानव विकास से संबंध शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, साक्षरता, रोजगार और पर्यावरण से संबन्धित नीतिगत पहल जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण के लिए आवश्यक है।	38,829
What do you mean by Ecological succession? Also briefly discuss stages of ecological succession. (150 words/ 10 marks)	Approach: Introduction -try to define ecological succession. Body of the answer-First part write about primary and secondary succession in the second part try to write aboutstages in the community. Conclusion -Try to give a contextual conclusion. Answer: The gradual and fairly predictable change in the species composition of a given area is called ecological succession. Type of Ecological succession Primary succession Primary Succession is a process that starts where no living organismsare there – these could be areas where no living organisms ever existed, say bare rock; or in areas that somehow, lost all the living organisms that existed there. This is called Primary succession. It takes a lot of time spanning around 100"s of the year. Secondary Succession Secondary succession begins in areas where natural biotic communities have been destroyed such as in abandoned farmlands, burned or cut forests, and lands that have been flooded. Since some soil or sediment is present, succession is faster than primary succession. Stages of Community 1. Pioneer community : The pioneer community is the first to inhabit the inhabited area. They are generally lichen and mosses. They lay a foundation that helps other forms of communities. 2. Seral communities. During succession, some species colonize an area and their populations become more numerous, whereas populations of other species decline and even disappear. The entire sequence of communities that successively change in agiven area is called sere(s) . The individual transitional communities aretermed seral stages or seral communities. In the successive serial stages. 1. There is a change in the diversity of species of organisms, an increase in thenumber of species and organisms as well as an increase in the total biomass. The present-day communities in the world have come to be becauseof succession that has occurred over millions of years since life started on earth.Succession and evolution would have been parallelprocesses at that time. 2. The establishment of anew biotic community is generally slow. Before a biotic community ofdiverse organisms can become established, there must be soil. Depending mostly on the climate, it takes natural processes several hundred to severalthousand years to produce fertile soil on bare rock. Climax community An important characteristic of all communities is that theircomposition and structure constantly change in response to the changingenvironmental conditions. This change is orderly and sequential, parallel with the changes in the physical environment. These changes lead finallyto a community that is in near equilibrium with the environment andthat is called a climax community. Conclusion At any time during primary or secondary succession, natural or human-induced disturbances (fire, deforestation, etc.), can convert aparticular seral stage of succession to an earlier stage. Also,suchdisturbances create new conditions that encourage some species anddiscourage or eliminate other species.	##Question:What do you mean by Ecological succession? Also briefly discuss stages of ecological succession. (150 words/ 10 marks)##Answer:Approach: Introduction -try to define ecological succession. Body of the answer-First part write about primary and secondary succession in the second part try to write aboutstages in the community. Conclusion -Try to give a contextual conclusion. Answer: The gradual and fairly predictable change in the species composition of a given area is called ecological succession. Type of Ecological succession Primary succession Primary Succession is a process that starts where no living organismsare there – these could be areas where no living organisms ever existed, say bare rock; or in areas that somehow, lost all the living organisms that existed there. This is called Primary succession. It takes a lot of time spanning around 100"s of the year. Secondary Succession Secondary succession begins in areas where natural biotic communities have been destroyed such as in abandoned farmlands, burned or cut forests, and lands that have been flooded. Since some soil or sediment is present, succession is faster than primary succession. Stages of Community 1. Pioneer community : The pioneer community is the first to inhabit the inhabited area. They are generally lichen and mosses. They lay a foundation that helps other forms of communities. 2. Seral communities. During succession, some species colonize an area and their populations become more numerous, whereas populations of other species decline and even disappear. The entire sequence of communities that successively change in agiven area is called sere(s) . The individual transitional communities aretermed seral stages or seral communities. In the successive serial stages. 1. There is a change in the diversity of species of organisms, an increase in thenumber of species and organisms as well as an increase in the total biomass. The present-day communities in the world have come to be becauseof succession that has occurred over millions of years since life started on earth.Succession and evolution would have been parallelprocesses at that time. 2. The establishment of anew biotic community is generally slow. Before a biotic community ofdiverse organisms can become established, there must be soil. Depending mostly on the climate, it takes natural processes several hundred to severalthousand years to produce fertile soil on bare rock. Climax community An important characteristic of all communities is that theircomposition and structure constantly change in response to the changingenvironmental conditions. This change is orderly and sequential, parallel with the changes in the physical environment. These changes lead finallyto a community that is in near equilibrium with the environment andthat is called a climax community. Conclusion At any time during primary or secondary succession, natural or human-induced disturbances (fire, deforestation, etc.), can convert aparticular seral stage of succession to an earlier stage. Also,suchdisturbances create new conditions that encourage some species anddiscourage or eliminate other species.	38,835
सिंधु घाटी सभ्यता, वर्तमान भारतीय समाज के विकास के विविध आयामो के लिए प्रेरणा श्रोत है ,चर्चा कीजिये । ( 200 शब्द )	अप्रोच :- भूमिका में सिंधु घाटी सभ्यता को समझते हुए उसके महत्व को संक्षेप में बताइये । उत्तर के पहले भाग में सिंधु घाटी सभ्यता के उन्नतशील विकासात्मक पहलूओं को समझाइए । उत्तर के दूसरे भाग में वर्तमान भारतीय समाज किन पहलूयों से प्रेरणा ले सकता है उसको स्पष्ट कीजिये । अंतिम भाग में एक सकारात्मक निष्कर्ष देते हुए उत्तर को समाप्त कीजिये । उत्तर :- सिंधु नदी के किनारे ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी ( 3000 BC ), जो सभ्यता विकसित हुए उसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है , जो मुख्यत नगरीकृत सभ्यता थी और इस सभ्यता में कई विशाल नगर शामिल थे ।जैसे हड़प्पा , मोहनजोडरों , धौलावीरा , कलिबंगा आदि ।विश्व में जब ज्यादा तर तत्कालीन सभ्यताएं ग्रामीण पृष्ठभूमि की थी ।उस समय भारत में उन्नतशील तकनीक के साथ नगर नियोजन , जिसमे प्रभावी जल प्रबंधन , खाद्य प्रबंधन , नगर विकास प्रबंधन , सड़क संरचना , पक्की ईटों से निर्मित भवन और उत्कृष्ट मृदभांड यहाँ की बेहतर इंजीन्यरिंग और रसायन शास्त्र के ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं । सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त उन्नत शील तकनीक को हम निम्न बिन्दुओं से समझ सकते है – नगर नियाजन आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित था , सड़के पूर्व –पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशा में जाती थी और एक दूसरे को समकोण पर कटती थी । भवन निर्माण में मानकीकृत पक्की ईटों को प्रयोग । ईटों को जोड़ने के लिए जिप्सम का प्रयोग नगर दो भागो में विभाजित जिसमे गढ़ में प्रशानिक वर्ग और निचले नगर में आम जनता निवास करती थी । गढ़ में मौजूद अन्नागार उन्नत तकनीक ज्ञान के परिचायक जिसमे वायु संचार के प्रभावी व्यवस्था और उचें चबूतरे का निर्माण अन्न भंडारण के साथ साथ कीटो से उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कारगर था मोहनजोडरों से प्राप्त वृहद स्नानागार कुशल अभियांत्रिकी का उदाहरण है , क्योकि उसमे आज तक किसी प्रकार की दरार का अभाव है । हड़प्पा नगर में बेहतर जल निकास प्रणाली जिसमे प्रत्येक घर से निकली छोटी नालियों का बड़ी नालियों से जुड़ाव , बड़ी नाली का मुख्य नाली से जुड़ाव जो मुख्य सड़क के किनारे समानान्तर रूप से चलती थी । नालियो को ढककर रखा जाता था और बीच बीच में उनकी सफाई के लिए मुख्य छिद्र बना हुआ था । नगर में व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों प्रकार की स्वच्छता का ध्यान रखा जाता था । नगर के गढ़ वाले हिस्से से बहुमंज़िला मकानो के भी साक्ष्य मिले है । समाज में विभिन्न वर्ग के लोग रहते थे तथा समाज साहिश्रुन था । घातक हथियारों का अभाव इनकी शांति प्रियता को दिखाता है । बड़े पैमाने पर प्राप्त साक्ष्यों से इनके प्रकृति पूजक होने का पता चलता है । उपरोक्त बिन्दुओं का अगर सूक्ष्म अवलोकन करें तो यह जान पड़ता है कि सिंधु घाटी सभ्यता तात्कालिक अन्य सभ्यताओं से काफी उन्नतशील थी और वर्तमान समय में भी यह भारतीय समाज के विकास में एक प्रेरणा स्त्रोत की तरह कार्य करती है । जिससे निम्नलिखित क्षेत्रो में प्रेरणा ली जा सकती है – नगर नियोजन में , जहां आज भारत में अनियंत्रित शहरीकरण बढ़ रहा है , बेहतर और व्यवस्थित नगरो का अभाव है , बेहतर सड़क प्रणाली और उसकी ग्रिड पैटर्न संबंधी संरचना भारत में नियजित नगर निर्माण में अत्यंत सहायक हो सकती है । नगरो में बेहतर सिवेज का विकास , जो की सिंधु घाटी सभ्यता में अत्यंत उन्नत थी , उससे सीखा जा सकता है । देश में बढ़ी हुई विविधता के साथ , आपसी भाई चारे के साथ रहना भारतीय समाज का लक्षण है , इसके प्रमाण हमे सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलते है। वर्तमान में सांप्रदायिकता के बढ़ते खतरे से निपटने में अत्यंत कारगर उपाय । सिंधु घाटी सभ्यता के लोगो का प्रकृति पूजक समाज आज हमे प्रकृति और उसके संरक्षण की प्रेरणा देता है , जिससे हम अपने प्रकृति और उसके संसाधनो का संधारणीय उपयोग सुनिचित कर सके , जो हमारे संधरणीय विकास लक्ष्यो (SDG) के अनुकूल है । साथ ही बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के निवारण में सहायक हो सकता है । महिलायो की प्रभुता और उनके सशक्त भागीदारी के प्रमाण हमे भी उनही लक्ष्यो को प्राप्त करने को प्रेरित करते है । वर्तमान सरकार द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान की पृष्ठभूमि हम सिंधु घाटी सभ्यता में भी देख सकते है , जहां सार्वजनिक के साथ साथ व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ज़ोर था और लोगो की उसमे जन भागीदारी थी । उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि भारत को वर्तमान में एक विश्व शक्ति बनने के क्रम में अपने आर्थिक विकास के साथ साथ अपने सामाजिक विकास पर भी ध्यान देना पड़ेगा और उसके बेहतर क्रियान्वयन में सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रेरणा स्त्रोत का काम कर सकती है ।	##Question:सिंधु घाटी सभ्यता, वर्तमान भारतीय समाज के विकास के विविध आयामो के लिए प्रेरणा श्रोत है ,चर्चा कीजिये । ( 200 शब्द )##Answer:अप्रोच :- भूमिका में सिंधु घाटी सभ्यता को समझते हुए उसके महत्व को संक्षेप में बताइये । उत्तर के पहले भाग में सिंधु घाटी सभ्यता के उन्नतशील विकासात्मक पहलूओं को समझाइए । उत्तर के दूसरे भाग में वर्तमान भारतीय समाज किन पहलूयों से प्रेरणा ले सकता है उसको स्पष्ट कीजिये । अंतिम भाग में एक सकारात्मक निष्कर्ष देते हुए उत्तर को समाप्त कीजिये । उत्तर :- सिंधु नदी के किनारे ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी ( 3000 BC ), जो सभ्यता विकसित हुए उसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है , जो मुख्यत नगरीकृत सभ्यता थी और इस सभ्यता में कई विशाल नगर शामिल थे ।जैसे हड़प्पा , मोहनजोडरों , धौलावीरा , कलिबंगा आदि ।विश्व में जब ज्यादा तर तत्कालीन सभ्यताएं ग्रामीण पृष्ठभूमि की थी ।उस समय भारत में उन्नतशील तकनीक के साथ नगर नियोजन , जिसमे प्रभावी जल प्रबंधन , खाद्य प्रबंधन , नगर विकास प्रबंधन , सड़क संरचना , पक्की ईटों से निर्मित भवन और उत्कृष्ट मृदभांड यहाँ की बेहतर इंजीन्यरिंग और रसायन शास्त्र के ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं । सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त उन्नत शील तकनीक को हम निम्न बिन्दुओं से समझ सकते है – नगर नियाजन आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित था , सड़के पूर्व –पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशा में जाती थी और एक दूसरे को समकोण पर कटती थी । भवन निर्माण में मानकीकृत पक्की ईटों को प्रयोग । ईटों को जोड़ने के लिए जिप्सम का प्रयोग नगर दो भागो में विभाजित जिसमे गढ़ में प्रशानिक वर्ग और निचले नगर में आम जनता निवास करती थी । गढ़ में मौजूद अन्नागार उन्नत तकनीक ज्ञान के परिचायक जिसमे वायु संचार के प्रभावी व्यवस्था और उचें चबूतरे का निर्माण अन्न भंडारण के साथ साथ कीटो से उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कारगर था मोहनजोडरों से प्राप्त वृहद स्नानागार कुशल अभियांत्रिकी का उदाहरण है , क्योकि उसमे आज तक किसी प्रकार की दरार का अभाव है । हड़प्पा नगर में बेहतर जल निकास प्रणाली जिसमे प्रत्येक घर से निकली छोटी नालियों का बड़ी नालियों से जुड़ाव , बड़ी नाली का मुख्य नाली से जुड़ाव जो मुख्य सड़क के किनारे समानान्तर रूप से चलती थी । नालियो को ढककर रखा जाता था और बीच बीच में उनकी सफाई के लिए मुख्य छिद्र बना हुआ था । नगर में व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों प्रकार की स्वच्छता का ध्यान रखा जाता था । नगर के गढ़ वाले हिस्से से बहुमंज़िला मकानो के भी साक्ष्य मिले है । समाज में विभिन्न वर्ग के लोग रहते थे तथा समाज साहिश्रुन था । घातक हथियारों का अभाव इनकी शांति प्रियता को दिखाता है । बड़े पैमाने पर प्राप्त साक्ष्यों से इनके प्रकृति पूजक होने का पता चलता है । उपरोक्त बिन्दुओं का अगर सूक्ष्म अवलोकन करें तो यह जान पड़ता है कि सिंधु घाटी सभ्यता तात्कालिक अन्य सभ्यताओं से काफी उन्नतशील थी और वर्तमान समय में भी यह भारतीय समाज के विकास में एक प्रेरणा स्त्रोत की तरह कार्य करती है । जिससे निम्नलिखित क्षेत्रो में प्रेरणा ली जा सकती है – नगर नियोजन में , जहां आज भारत में अनियंत्रित शहरीकरण बढ़ रहा है , बेहतर और व्यवस्थित नगरो का अभाव है , बेहतर सड़क प्रणाली और उसकी ग्रिड पैटर्न संबंधी संरचना भारत में नियजित नगर निर्माण में अत्यंत सहायक हो सकती है । नगरो में बेहतर सिवेज का विकास , जो की सिंधु घाटी सभ्यता में अत्यंत उन्नत थी , उससे सीखा जा सकता है । देश में बढ़ी हुई विविधता के साथ , आपसी भाई चारे के साथ रहना भारतीय समाज का लक्षण है , इसके प्रमाण हमे सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलते है। वर्तमान में सांप्रदायिकता के बढ़ते खतरे से निपटने में अत्यंत कारगर उपाय । सिंधु घाटी सभ्यता के लोगो का प्रकृति पूजक समाज आज हमे प्रकृति और उसके संरक्षण की प्रेरणा देता है , जिससे हम अपने प्रकृति और उसके संसाधनो का संधारणीय उपयोग सुनिचित कर सके , जो हमारे संधरणीय विकास लक्ष्यो (SDG) के अनुकूल है । साथ ही बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के निवारण में सहायक हो सकता है । महिलायो की प्रभुता और उनके सशक्त भागीदारी के प्रमाण हमे भी उनही लक्ष्यो को प्राप्त करने को प्रेरित करते है । वर्तमान सरकार द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान की पृष्ठभूमि हम सिंधु घाटी सभ्यता में भी देख सकते है , जहां सार्वजनिक के साथ साथ व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ज़ोर था और लोगो की उसमे जन भागीदारी थी । उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि भारत को वर्तमान में एक विश्व शक्ति बनने के क्रम में अपने आर्थिक विकास के साथ साथ अपने सामाजिक विकास पर भी ध्यान देना पड़ेगा और उसके बेहतर क्रियान्वयन में सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रेरणा स्त्रोत का काम कर सकती है ।	38,836
"18वीं सदी में भारतीय इतिहास एक शक्तिशाली तथा समृद्ध साम्राज्य के पतन का गवाह बना ।" कथन के संदर्भ में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की चर्चा कीजिये । (150 से 200 शब्द, 10 अंक) "Indian history witnessed the decline of a powerful and prosperous empire in the 18th century." In the context of the statement, discuss the reasons for the decline of the Mughal Empire. (150 to 200 words, 10 marks)	दृष्टिकोण : मुगल साम्राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति का संक्षिप्त परिचय दीजिये । मुख्य भाग मे मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की चर्चा कीजिये । निष्कर्ष मे पतन के प्रभावों का समग्रता मे उल्लेख कीजिये । उत्तर : बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली लगभग 200 वर्षो तक भारतवर्ष में मुगलों का आधिपत्य रहा । हुमायूं के समय साम्राज्य में भयंकर संकट आया। अकबर के समय मुगल साम्राज्य का चरम विकास हुआ, उसने हिन्दू और मुसलमानों के मध्य सहयोग की भावना पैदा की । जहांगीर और शाहजहां के काल में धार्मिक तथा राजपूत नीति में परिवर्तन हुआ, जिससे राजपूत और सिक्ख रूष्ट हो गये। औरंगजेब की नीतियों ने मुगल साम्राज्य को पतन के कगार पर ला खड़ा कर दिया। मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं - औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी- औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुरशाह प्रथम से लेकर बहादुरशाह द्वितीय तक सभी मुग़ल शासक नामधारी शासक रह गये थे। उनमें योग्यता, दृढ़ इच्छाशक्ति और दूरदर्शिता का अभाव था. बहादुरशाह प्रथम बुढ़ापे की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। उसमें सफल शासक के सभी गुणों का अभाव था। व्यावहारिक ज्ञान, कूटनीति और युद्ध-कला की शिक्षा देने के बदले मुग़ल शाहजादा शाही दरबार में रहकर राग-रंग में लिप्त रहते थे। यही कारण था कि औरंगजेब के बाद मुग़ल वंश में कोई योग्य शासक नहीं हुआ जो विघटनकारी तत्त्वों पर नियंत्रण रखकर मुग़ल साम्राज्य को पतन से बचा सकता था। औरंगजेब की नीतियाँ - औरगंजेब की धार्मिक नीति अनुदार थी । उसने मन्दिरों को तोडकर तथा मूर्तियों को अपवित्र कर हिन्दुओं की धार्मिक भावना को चोट पहुचाई तथा जजिया और तीर्थयात्रा जैसे कर लगाये । हिन्दुओं को उसने उच्च पदों से भी वंचित कर अपमानित किया, राजपूतों से शत्रुता की । मुगल शासकों ने शिवाजी को अपमानित कर तथा शम्भाजी की हत्या की। इस गलती के कारण औरंगजेब लम्बे समय तक दक्षिण में युद्ध में व्यस्त रहा । इसी तरह गुरू तेगबहादुर तथा गुरू गोविन्द सिंह के पुत्र की हत्या की । मारवाड़ तथा मेवाड़ के पीछे भी उसने अपनी शक्ति का अपव्यय किया। राजपूत की विश्वनीय शक्ति का साम्राज्य के हित में उपयोग नहीं किया जा सका । मनसबदारी प्रथा मे बार-बार परिवर्तन- औरंगजेब ने मनसबदारों की संख्या दुगुनी कर दी,पर आय में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की। इसके अलावा मनसबदारों के उपर पाबंदिया समाप्त कर दी गई।औरगजेब की मृत्यु के बाद मनसबदारों की ताकत बढ़ गई तथा वे सम्राट पर अपनेरिश्तेदारों को वजीर बनाने हेतु दबाव डालने लगे । मनसबदारी प्रथा में भ्रष्टाचार आ गया था, जिससे मुगल सेना दुर्बल हो गई थी । सेना की शक्ति मुगल साम्राज्य की धुरी थी। इससे अयोग्य सम्राट अपने साम्राज्य की रक्षा न कर सके । विदेशी आक्रमण - 1739 में नादिरशाह के आक्रमण ने मुगल राज्य कोबड़ा आघात पहुँचाया, कोष रिक्त हो गया और सैनिक दुर्बलता स्पष्ट हो गई। अब छोटे राज्य भी मुगलसत्ता की खुलकर अवहेलना करने लगे। मराठा शक्ति का उदय -पेशवाओं ने मराठा शक्ति को समेकित किया और प्रादेशिक शक्तियों द्वारा मुगलों पर प्रहार किया। उन्होंने "हिन्दू पादशाही" का जो आदर्श सामने रखा वह मुस्लिम राज्य के क्षय द्वारा ही पूरा हो सकता था। दरबार मे गुटबंदी - उत्तरकालीन मुगल दरबार में चार दल तूरानी, अफगानी, ईरानी और हिन्दुस्तानी दल प्रमुख थे।ये दल आपस में छोटे-छोटे युद्ध भी लड़ते रहते थे। यहाँ तक कि ये दल विदेशी आक्रमण के समय भी एक नहीं होते थे तथा विदेशी आक्रमणकारियों से मिलकर षड्यंत्र रचते थे। इससे बादशाह और साम्राज्य की प्रतिष्ठा समाप्त हो गयी और अंततः दिल्ली में विदेशी शक्तियों का प्रभाव स्थापित हो गया। सैनिक दुर्बलता -मुगल सम्राटों के पास अपनी कोई सेना नहीं होती थी। वे सैनिक आवश्यकता के लिए मनसबदारों पर निर्भर रहते थे जो अवसर मिलने पर सम्राटों को धोखा देने में नहीं चूकते थे। सैनिकों को मनसबदार ही वेतन देते थे, उन्हें शाही राजकोष से सीधे वेतन नहीं मिलता था। अतः सैनिक मनसबदार के प्रति निष्ठा रखते थे। 18वीं शताब्दी में मुगल सेना की सबसे बड़ी दुर्बलता उसके गठन की। साम्राज्यकी विशालता- आरैगंजेब ने साम्राज्यवादी था उसने बीजापुर तथा गोलकुण्डा तक अपने साम्राज्य को विस्तृत कर लिया था। औरंगजेब के पश्चात् उसके उत्तराधिकारियों के लिए इतने बड़े साम्राज्य की सुरक्षा करना असम्भव ही सिद्ध हुआ । मुगल साम्राज्यका पतन और विघटन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा संगठनात्मक कारणों से हुआ। औरंगजेबऐसी नीतियों के पालन में भी असमर्थ रहा, जिनसे परस्पर विरोधी तत्वों पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जा सकती। इस प्रकार औरंगज़ेब न केवल परिस्थितियों का शिकार था, बल्कि उसने स्वयं ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करने में योग दिया जिनका वह स्वयं शिकार बना। इस समय तक यूरोपीय कंपनियां जैसे-डेन, डच, फ्रांसीसी आदि कम्पनियों का भारत में प्रवेश हो चुका था। अंततः अंग्रेजों ने भारत पर सर्वोच्चता स्थापित करते हुए मुगलसाम्राज्य के पतन को अन्तिम आहुति दी ।	##Question:"18वीं सदी में भारतीय इतिहास एक शक्तिशाली तथा समृद्ध साम्राज्य के पतन का गवाह बना ।" कथन के संदर्भ में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की चर्चा कीजिये । (150 से 200 शब्द, 10 अंक) "Indian history witnessed the decline of a powerful and prosperous empire in the 18th century." In the context of the statement, discuss the reasons for the decline of the Mughal Empire. (150 to 200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण : मुगल साम्राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति का संक्षिप्त परिचय दीजिये । मुख्य भाग मे मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की चर्चा कीजिये । निष्कर्ष मे पतन के प्रभावों का समग्रता मे उल्लेख कीजिये । उत्तर : बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली लगभग 200 वर्षो तक भारतवर्ष में मुगलों का आधिपत्य रहा । हुमायूं के समय साम्राज्य में भयंकर संकट आया। अकबर के समय मुगल साम्राज्य का चरम विकास हुआ, उसने हिन्दू और मुसलमानों के मध्य सहयोग की भावना पैदा की । जहांगीर और शाहजहां के काल में धार्मिक तथा राजपूत नीति में परिवर्तन हुआ, जिससे राजपूत और सिक्ख रूष्ट हो गये। औरंगजेब की नीतियों ने मुगल साम्राज्य को पतन के कगार पर ला खड़ा कर दिया। मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं - औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी- औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुरशाह प्रथम से लेकर बहादुरशाह द्वितीय तक सभी मुग़ल शासक नामधारी शासक रह गये थे। उनमें योग्यता, दृढ़ इच्छाशक्ति और दूरदर्शिता का अभाव था. बहादुरशाह प्रथम बुढ़ापे की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। उसमें सफल शासक के सभी गुणों का अभाव था। व्यावहारिक ज्ञान, कूटनीति और युद्ध-कला की शिक्षा देने के बदले मुग़ल शाहजादा शाही दरबार में रहकर राग-रंग में लिप्त रहते थे। यही कारण था कि औरंगजेब के बाद मुग़ल वंश में कोई योग्य शासक नहीं हुआ जो विघटनकारी तत्त्वों पर नियंत्रण रखकर मुग़ल साम्राज्य को पतन से बचा सकता था। औरंगजेब की नीतियाँ - औरगंजेब की धार्मिक नीति अनुदार थी । उसने मन्दिरों को तोडकर तथा मूर्तियों को अपवित्र कर हिन्दुओं की धार्मिक भावना को चोट पहुचाई तथा जजिया और तीर्थयात्रा जैसे कर लगाये । हिन्दुओं को उसने उच्च पदों से भी वंचित कर अपमानित किया, राजपूतों से शत्रुता की । मुगल शासकों ने शिवाजी को अपमानित कर तथा शम्भाजी की हत्या की। इस गलती के कारण औरंगजेब लम्बे समय तक दक्षिण में युद्ध में व्यस्त रहा । इसी तरह गुरू तेगबहादुर तथा गुरू गोविन्द सिंह के पुत्र की हत्या की । मारवाड़ तथा मेवाड़ के पीछे भी उसने अपनी शक्ति का अपव्यय किया। राजपूत की विश्वनीय शक्ति का साम्राज्य के हित में उपयोग नहीं किया जा सका । मनसबदारी प्रथा मे बार-बार परिवर्तन- औरंगजेब ने मनसबदारों की संख्या दुगुनी कर दी,पर आय में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की। इसके अलावा मनसबदारों के उपर पाबंदिया समाप्त कर दी गई।औरगजेब की मृत्यु के बाद मनसबदारों की ताकत बढ़ गई तथा वे सम्राट पर अपनेरिश्तेदारों को वजीर बनाने हेतु दबाव डालने लगे । मनसबदारी प्रथा में भ्रष्टाचार आ गया था, जिससे मुगल सेना दुर्बल हो गई थी । सेना की शक्ति मुगल साम्राज्य की धुरी थी। इससे अयोग्य सम्राट अपने साम्राज्य की रक्षा न कर सके । विदेशी आक्रमण - 1739 में नादिरशाह के आक्रमण ने मुगल राज्य कोबड़ा आघात पहुँचाया, कोष रिक्त हो गया और सैनिक दुर्बलता स्पष्ट हो गई। अब छोटे राज्य भी मुगलसत्ता की खुलकर अवहेलना करने लगे। मराठा शक्ति का उदय -पेशवाओं ने मराठा शक्ति को समेकित किया और प्रादेशिक शक्तियों द्वारा मुगलों पर प्रहार किया। उन्होंने "हिन्दू पादशाही" का जो आदर्श सामने रखा वह मुस्लिम राज्य के क्षय द्वारा ही पूरा हो सकता था। दरबार मे गुटबंदी - उत्तरकालीन मुगल दरबार में चार दल तूरानी, अफगानी, ईरानी और हिन्दुस्तानी दल प्रमुख थे।ये दल आपस में छोटे-छोटे युद्ध भी लड़ते रहते थे। यहाँ तक कि ये दल विदेशी आक्रमण के समय भी एक नहीं होते थे तथा विदेशी आक्रमणकारियों से मिलकर षड्यंत्र रचते थे। इससे बादशाह और साम्राज्य की प्रतिष्ठा समाप्त हो गयी और अंततः दिल्ली में विदेशी शक्तियों का प्रभाव स्थापित हो गया। सैनिक दुर्बलता -मुगल सम्राटों के पास अपनी कोई सेना नहीं होती थी। वे सैनिक आवश्यकता के लिए मनसबदारों पर निर्भर रहते थे जो अवसर मिलने पर सम्राटों को धोखा देने में नहीं चूकते थे। सैनिकों को मनसबदार ही वेतन देते थे, उन्हें शाही राजकोष से सीधे वेतन नहीं मिलता था। अतः सैनिक मनसबदार के प्रति निष्ठा रखते थे। 18वीं शताब्दी में मुगल सेना की सबसे बड़ी दुर्बलता उसके गठन की। साम्राज्यकी विशालता- आरैगंजेब ने साम्राज्यवादी था उसने बीजापुर तथा गोलकुण्डा तक अपने साम्राज्य को विस्तृत कर लिया था। औरंगजेब के पश्चात् उसके उत्तराधिकारियों के लिए इतने बड़े साम्राज्य की सुरक्षा करना असम्भव ही सिद्ध हुआ । मुगल साम्राज्यका पतन और विघटन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा संगठनात्मक कारणों से हुआ। औरंगजेबऐसी नीतियों के पालन में भी असमर्थ रहा, जिनसे परस्पर विरोधी तत्वों पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जा सकती। इस प्रकार औरंगज़ेब न केवल परिस्थितियों का शिकार था, बल्कि उसने स्वयं ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करने में योग दिया जिनका वह स्वयं शिकार बना। इस समय तक यूरोपीय कंपनियां जैसे-डेन, डच, फ्रांसीसी आदि कम्पनियों का भारत में प्रवेश हो चुका था। अंततः अंग्रेजों ने भारत पर सर्वोच्चता स्थापित करते हुए मुगलसाम्राज्य के पतन को अन्तिम आहुति दी ।	38,838
सब्सिडी से आप क्या समझते हैं? पेट्रोलियम क्षेत्र में सब्सिडी को व्यावहारिक बनाने के लिए समय के साथ क्या-क्या बदलाव किए गए हैं? विस्तार से वर्णन कीजिये। (150-200 शब्द ) What do you understand by subsidy? What changes have been made over time to make subsidies viable in the petroleum sector? Describe in detail. (150-200 words)	प्रश्न- सब्सिडी/सहायिकी क्या है? पेट्रोलियम सब्सिडी नीति में भारत में हुए क्रमिक परिवर्तनों को विस्तार से स्पष्ट कीजिये\| (200 शब्द) दृष्टिकोण भूमिका में सब्सिडी को परिभाषित कीजिये, प्रथम खंड में पेट्रोलियम सब्सिडी की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिये दूसरे खंड में पेट्रोलियम सब्सिडी नीति के विकास को विस्तार से स्पष्ट कीजिये अंतिम में नयी नीति के लाभ बताते हुए निष्कर्ष दीजिये जब सरकार अपने नागरिकों को रियायती मूल्य पर कोई भी वस्तु या सेवा प्रदान करती है, इसे सब्सिडी अथवा सहायिकी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं\| यह सब्सिडी/सहायिकी प्राप्त रियायती मूल्य या तो बाजार मूल्य से कम होता है या उसे लागत से कम दाम पर जनता को उपलब्ध कराया जाता है\| इस प्रकार सब्सिडी एक प्रकार की वित्तीय सहायता है जो कि सरकार द्वारा किसानों, उद्योगों, उपभोक्ताओं (मुख्यतः गरीबों) को उपलब्ध करायी जाती है जिसके कारण जरुरतमंद लोगों के लिए जरूरी चीजों के दाम नीचे आ जाते हैं\| यह कार्य सरकार द्वारा लोगों के कल्याण के लिए किया जाता है\| पारदर्शिता का स्तर, लाभार्थियों की पहचान और उनको लक्षित करने में दक्षता तथा इनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन ही किसी सब्सिडी को औचित्यपूर्ण एवं धारणीय बनाता है\| भारत सरकार द्वारा खाद्य सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है, इस प्रकार की सब्सिडी में सरकार गरीबों के लिए सस्ते दामों पर खाद्यान्न (चावल, गेहूं, चीनी) इत्यादि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से उपलब्ध कराती है\| इसी तरह उर्वरक सब्सिडी, कैश सब्सिडी, ब्याज माफ़ी,इंधन एवं इसके विविध रूप, वाहन और अन्य उपकरण खरीदने के लिए भी सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है l सरकार द्वारा इंधन और इसके विभिन्न रूपों पर भी सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है,इस सब्सिडी में रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों में सरकार सब्सिडी उपलब्ध कराती है l इसके अलावा गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों को सरकार सस्ते दामों पर मिट्टी का तेल भी उपलब्ध कराती है l इसके माध्यम से सरकार इंधन उपयोग में प्रवृत्तिगत परिवर्तन, सस्ता परिवहन, इंधन की उपलब्धता और इंधन तक पहुच, सस्ते परिवहन के माध्यम से आपूर्तिगत मुद्रास्फीति पर नियंत्रण आदि उद्देश्यों की पूर्ति करती है\| साथ ही इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को सुचारू बनाए रखना है\| अभी हाल के वर्षों में भारत की पेट्रोलियम सब्सिडी नीति में कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं\| जिनका विवरण निम्नलिखित है- वर्ष 2002 से पूर्व की नीति 2002 से पहले आयल पूल खाते की व्यवस्था थी, इस आयल पूल मेंएविएशन टरबाइन फ्यूल(ATF), पेट्रोलियम, डीजल और द्रवित पेट्रोलियम गैस (LPG), केरोसिन और नाप्था को शामिल किया जाता था\| इसे पूल खाते का रख रखाव तेल समन्वय समिति द्वारा किया जाता था\| इस समय ATF, पेट्रोलियम, डीजल को महंगा बेच करLPG, केरोसिन और नाप्था पर सब्सिडी देने की योजना अपनाई गयी थीजबकि केवल एविएशन टरबाइन फ्यूल को छोड़ कर वास्तव मेंपेट्रोलियम, डीजल,LPG, केरोसिन और नाप्था पर सब्सिडी दी जा रही थी\| इस दौर में पेट्रोलियम आयल का बाजार मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता था, कच्चे तेल के मूल्य के सापेक्ष बिक्री दरें कम रखी जाती थीं इस व्यवस्था के कारण सभी तेल विपणन कम्पनियाँ घाटे में थीं \| रूपये की अनुपस्थिति में कंपनियों के घाटे को सरकार ने बांड के माध्यम से पूरा करती थी\| इस नीति के कारण सरकार पर बांडों का बोझ बढ़ता गया था दूसरी ओर तेल विपणन कंपनियों के पास नकदी की समस्या होने लगी थी\| वर्ष 2002 से बाद की नीति भारत सरकार ने सब्सिडी को और दक्ष बनाने के लिए तथा पूर्ववर्ती नीति की सीमाओं को देखते हुए वर्ष 2002 में आयल पूल खाता और समन्वय समिति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया\| इसके स्थान पर आयात समता मूल्य (IPP) की अवधारणा लायी गयी\| आयात समता मूल्य नीति में आयातक द्वारा भुगतान किया गये कच्चे तेल का दाम, आयात शुल्क और समुद्री किराया जोड़ा जाता था\| अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड आयल की कीमत और सम्बन्धित खर्चों को जोड़ कर क्रूड आयल की कीमत तय की जाने लगी\| इसका लाभ कच्चे तेल का निष्कर्षण करने वाली अपस्ट्रीम कम्पनियों को मिला \| तेल विपणन कम्पनियां अभी भी घाटे का सामना कर रही थीं\| वर्ष 2006 में सी. रंगराजन कमेटी की संस्तुति पर पेट्रोलियम मूल्य निर्धारण में व्यापार समता मूल्य (TPP) नीति को अपनाया गया\| इसके अंतर्गत आयातित और घरेलू कच्चे तेल की कीमतों/लागतों के औसत के आधार पर कच्चे तेल की कीमतों का निर्धारण किया गया\| इससे क्रूड आयल के दामों में कुछ कमी आने की संभावना थी\| लागत और विक्री मूल्य के अंतराल को सरकार सब्सिडी द्वारा पूरा करती थी\| इस अंतराल की पूर्ति सरकार आयल बांडों के माध्यम से करती थी\| अतः राजकोषीय भार की समस्या पूर्ववत ही रही\| वर्ष 2010 के बाद की नीति पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की एक व्यवहार्य और स्थायी प्रणाली पर अनुशंसा करने के लिए गठित एक विशेषज्ञ समूह के सुझाव के पर जून 2010 से पेट्रोल पर से सब्सिडी समाप्त करके पेट्रोल की कीमतों को बाजार की शक्तियों के अधीन लाया गया\| इसके बाद डीजल की सब्सिडी के निर्धारण की समस्या आयी, क्योंकि डीजल की सब्सिडी बंद करने से परिवहन लागत बढ़ने और मुद्रास्फीति बढने की संभावना थी अतः डीजल पर सब्सिडी जारी रखी गयी\| जनवरी 2013 में प्रतिमाह 40 से 50 पैसे प्रति लीटर दाम बढाने की नीति अपनाई गयी, एक बार अंडर रिकवरी समाप्त होने के बाद डीजल के मूल्य को भी बाजार पर छोड़ दिया जाना था \| ध्यातव्य है कि 18 महीने बाद2014 में डीजल का मूल्य बाजार मूल्य के बराबर आ गयाथा\| वर्ष 2014 से डीजल और पेट्रोल के मूल्य सरकारी नियंत्रण से छूटकर सरकारी तेल कंपनियों के द्वारा तय होने लगे हैं और कच्चे तेल के 15 दिनों के औसत मूल्यों के आधार पर दोनों तेलों के दाम तय किये जाते थे\| इसमें तेल कंपनियों को तेल के मूल्यों की समीक्षा करने के लिए 15 दिनों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है इसलिए कभी कभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में बढ़ोत्तरी होने पर भी कंपनियों को भारत में मूल्य बढ़ाने के लिए 15 वें दिन तक इंतजार करना होता है और घाटा भी उठाना पड़ता था\| अतः कंपनियों द्वारा दैनिक आधार पर मूल्य निर्धारण की मांग की गयी\| वर्ष 2016 से दैनिक आधार पर तेल मूल्य के निर्धारण की नीति अपनाई गयी \| नयी नीति के अंतर्गत कंपनिया दैनिक आधार पर तेल मूल्यों का निर्धारण करती हैं\| इससे तेल खरीद में होने वाली हेजिंग को रोका जा सकता है, इससे ग्राहक मूल्य परिवर्तन का लाभ त्वरित रूप से प्राप्त कर सकेगा\| दैनिक आधार पर निर्धारण से कम्पनियाँ कभी कीमतों में ना तो बड़ी बढ़ोत्तरी करेंगी और न ही एकदम से घटाएंगी l इससे बाजार जनित उतार चढ़ाव से उपभोक्ताओं की रक्षा की जा सकेगी\| इसके अतिरिक्त सरकार का मानना है कि दैनिक आधार पर पेट्रोल-डीजल के मूल्य निर्धारण से डॉलर और कच्चे तेल के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव से समष्टिगत आर्थिक नुकसान कम होंगे\| इस प्रकार अपनाई गयी नई नीति भारतीय अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी\|	##Question:सब्सिडी से आप क्या समझते हैं? पेट्रोलियम क्षेत्र में सब्सिडी को व्यावहारिक बनाने के लिए समय के साथ क्या-क्या बदलाव किए गए हैं? विस्तार से वर्णन कीजिये। (150-200 शब्द ) What do you understand by subsidy? What changes have been made over time to make subsidies viable in the petroleum sector? Describe in detail. (150-200 words)##Answer:प्रश्न- सब्सिडी/सहायिकी क्या है? पेट्रोलियम सब्सिडी नीति में भारत में हुए क्रमिक परिवर्तनों को विस्तार से स्पष्ट कीजिये\| (200 शब्द) दृष्टिकोण भूमिका में सब्सिडी को परिभाषित कीजिये, प्रथम खंड में पेट्रोलियम सब्सिडी की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिये दूसरे खंड में पेट्रोलियम सब्सिडी नीति के विकास को विस्तार से स्पष्ट कीजिये अंतिम में नयी नीति के लाभ बताते हुए निष्कर्ष दीजिये जब सरकार अपने नागरिकों को रियायती मूल्य पर कोई भी वस्तु या सेवा प्रदान करती है, इसे सब्सिडी अथवा सहायिकी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं\| यह सब्सिडी/सहायिकी प्राप्त रियायती मूल्य या तो बाजार मूल्य से कम होता है या उसे लागत से कम दाम पर जनता को उपलब्ध कराया जाता है\| इस प्रकार सब्सिडी एक प्रकार की वित्तीय सहायता है जो कि सरकार द्वारा किसानों, उद्योगों, उपभोक्ताओं (मुख्यतः गरीबों) को उपलब्ध करायी जाती है जिसके कारण जरुरतमंद लोगों के लिए जरूरी चीजों के दाम नीचे आ जाते हैं\| यह कार्य सरकार द्वारा लोगों के कल्याण के लिए किया जाता है\| पारदर्शिता का स्तर, लाभार्थियों की पहचान और उनको लक्षित करने में दक्षता तथा इनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन ही किसी सब्सिडी को औचित्यपूर्ण एवं धारणीय बनाता है\| भारत सरकार द्वारा खाद्य सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है, इस प्रकार की सब्सिडी में सरकार गरीबों के लिए सस्ते दामों पर खाद्यान्न (चावल, गेहूं, चीनी) इत्यादि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से उपलब्ध कराती है\| इसी तरह उर्वरक सब्सिडी, कैश सब्सिडी, ब्याज माफ़ी,इंधन एवं इसके विविध रूप, वाहन और अन्य उपकरण खरीदने के लिए भी सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है l सरकार द्वारा इंधन और इसके विभिन्न रूपों पर भी सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है,इस सब्सिडी में रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों में सरकार सब्सिडी उपलब्ध कराती है l इसके अलावा गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों को सरकार सस्ते दामों पर मिट्टी का तेल भी उपलब्ध कराती है l इसके माध्यम से सरकार इंधन उपयोग में प्रवृत्तिगत परिवर्तन, सस्ता परिवहन, इंधन की उपलब्धता और इंधन तक पहुच, सस्ते परिवहन के माध्यम से आपूर्तिगत मुद्रास्फीति पर नियंत्रण आदि उद्देश्यों की पूर्ति करती है\| साथ ही इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को सुचारू बनाए रखना है\| अभी हाल के वर्षों में भारत की पेट्रोलियम सब्सिडी नीति में कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं\| जिनका विवरण निम्नलिखित है- वर्ष 2002 से पूर्व की नीति 2002 से पहले आयल पूल खाते की व्यवस्था थी, इस आयल पूल मेंएविएशन टरबाइन फ्यूल(ATF), पेट्रोलियम, डीजल और द्रवित पेट्रोलियम गैस (LPG), केरोसिन और नाप्था को शामिल किया जाता था\| इसे पूल खाते का रख रखाव तेल समन्वय समिति द्वारा किया जाता था\| इस समय ATF, पेट्रोलियम, डीजल को महंगा बेच करLPG, केरोसिन और नाप्था पर सब्सिडी देने की योजना अपनाई गयी थीजबकि केवल एविएशन टरबाइन फ्यूल को छोड़ कर वास्तव मेंपेट्रोलियम, डीजल,LPG, केरोसिन और नाप्था पर सब्सिडी दी जा रही थी\| इस दौर में पेट्रोलियम आयल का बाजार मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता था, कच्चे तेल के मूल्य के सापेक्ष बिक्री दरें कम रखी जाती थीं इस व्यवस्था के कारण सभी तेल विपणन कम्पनियाँ घाटे में थीं \| रूपये की अनुपस्थिति में कंपनियों के घाटे को सरकार ने बांड के माध्यम से पूरा करती थी\| इस नीति के कारण सरकार पर बांडों का बोझ बढ़ता गया था दूसरी ओर तेल विपणन कंपनियों के पास नकदी की समस्या होने लगी थी\| वर्ष 2002 से बाद की नीति भारत सरकार ने सब्सिडी को और दक्ष बनाने के लिए तथा पूर्ववर्ती नीति की सीमाओं को देखते हुए वर्ष 2002 में आयल पूल खाता और समन्वय समिति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया\| इसके स्थान पर आयात समता मूल्य (IPP) की अवधारणा लायी गयी\| आयात समता मूल्य नीति में आयातक द्वारा भुगतान किया गये कच्चे तेल का दाम, आयात शुल्क और समुद्री किराया जोड़ा जाता था\| अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड आयल की कीमत और सम्बन्धित खर्चों को जोड़ कर क्रूड आयल की कीमत तय की जाने लगी\| इसका लाभ कच्चे तेल का निष्कर्षण करने वाली अपस्ट्रीम कम्पनियों को मिला \| तेल विपणन कम्पनियां अभी भी घाटे का सामना कर रही थीं\| वर्ष 2006 में सी. रंगराजन कमेटी की संस्तुति पर पेट्रोलियम मूल्य निर्धारण में व्यापार समता मूल्य (TPP) नीति को अपनाया गया\| इसके अंतर्गत आयातित और घरेलू कच्चे तेल की कीमतों/लागतों के औसत के आधार पर कच्चे तेल की कीमतों का निर्धारण किया गया\| इससे क्रूड आयल के दामों में कुछ कमी आने की संभावना थी\| लागत और विक्री मूल्य के अंतराल को सरकार सब्सिडी द्वारा पूरा करती थी\| इस अंतराल की पूर्ति सरकार आयल बांडों के माध्यम से करती थी\| अतः राजकोषीय भार की समस्या पूर्ववत ही रही\| वर्ष 2010 के बाद की नीति पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की एक व्यवहार्य और स्थायी प्रणाली पर अनुशंसा करने के लिए गठित एक विशेषज्ञ समूह के सुझाव के पर जून 2010 से पेट्रोल पर से सब्सिडी समाप्त करके पेट्रोल की कीमतों को बाजार की शक्तियों के अधीन लाया गया\| इसके बाद डीजल की सब्सिडी के निर्धारण की समस्या आयी, क्योंकि डीजल की सब्सिडी बंद करने से परिवहन लागत बढ़ने और मुद्रास्फीति बढने की संभावना थी अतः डीजल पर सब्सिडी जारी रखी गयी\| जनवरी 2013 में प्रतिमाह 40 से 50 पैसे प्रति लीटर दाम बढाने की नीति अपनाई गयी, एक बार अंडर रिकवरी समाप्त होने के बाद डीजल के मूल्य को भी बाजार पर छोड़ दिया जाना था \| ध्यातव्य है कि 18 महीने बाद2014 में डीजल का मूल्य बाजार मूल्य के बराबर आ गयाथा\| वर्ष 2014 से डीजल और पेट्रोल के मूल्य सरकारी नियंत्रण से छूटकर सरकारी तेल कंपनियों के द्वारा तय होने लगे हैं और कच्चे तेल के 15 दिनों के औसत मूल्यों के आधार पर दोनों तेलों के दाम तय किये जाते थे\| इसमें तेल कंपनियों को तेल के मूल्यों की समीक्षा करने के लिए 15 दिनों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है इसलिए कभी कभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में बढ़ोत्तरी होने पर भी कंपनियों को भारत में मूल्य बढ़ाने के लिए 15 वें दिन तक इंतजार करना होता है और घाटा भी उठाना पड़ता था\| अतः कंपनियों द्वारा दैनिक आधार पर मूल्य निर्धारण की मांग की गयी\| वर्ष 2016 से दैनिक आधार पर तेल मूल्य के निर्धारण की नीति अपनाई गयी \| नयी नीति के अंतर्गत कंपनिया दैनिक आधार पर तेल मूल्यों का निर्धारण करती हैं\| इससे तेल खरीद में होने वाली हेजिंग को रोका जा सकता है, इससे ग्राहक मूल्य परिवर्तन का लाभ त्वरित रूप से प्राप्त कर सकेगा\| दैनिक आधार पर निर्धारण से कम्पनियाँ कभी कीमतों में ना तो बड़ी बढ़ोत्तरी करेंगी और न ही एकदम से घटाएंगी l इससे बाजार जनित उतार चढ़ाव से उपभोक्ताओं की रक्षा की जा सकेगी\| इसके अतिरिक्त सरकार का मानना है कि दैनिक आधार पर पेट्रोल-डीजल के मूल्य निर्धारण से डॉलर और कच्चे तेल के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव से समष्टिगत आर्थिक नुकसान कम होंगे\| इस प्रकार अपनाई गयी नई नीति भारतीय अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी\|	38,851
Answer the following in 100 words each (5 + 5 marks) a. How to eliminate caste prejudices in the society? b. How to ensure people’s cooperation towards Swachh Bharat?	a) Approach Briefly explain the Caste Prejudices in the society Discuss the ways through which Caste prejudices can be eliminated. Answer Prejudices mean a preconceived notion or opinion, not based on logical reasoning. Its genesis lies in the sense of insecurity and hatred towards another group. Casteprejudices is an example of such prejudices where lower castes in Indian society face discrimination. It has defied reason and violated human dignity. Overcoming Caste Prejudices 1. Providing information so that preconceived notions vanish Sourcing Vedas and other ancient texts where the caste system had no relevance Providing data/citing examples regarding persons from lower castes who have attained heights, became good leaders and contributed towards the nation building Ex. Ambedkar, Jagjivan Ram, Ram Nath Kovind etc. 2. Promote close and open meeting between members of different groups to create sympathy, harmony between them. Promoting community dining Facilitating cultural exchanges promoting inter-caste marriages etc. 3. Deploy persuasive techniques to help people change their attitudes towards lower castes Involving famous personalities to ask about attitudinal changes regarding caste prejudices Top officials and local leaders can take proactive steps to persuade people to change their attitude(lead by example) Value education and awareness Constructive use of social media More focus on individual identity creation rather than group identity. Caste discrimination faced by lower castes in Indian society is beyond reasoning and should be dealt with proper attention to eradicate caste prejudice. b) Approach Briefly explain Swachh Bharat Abhiyan Enlist the ways through whichpeople’s cooperation towards Swachh Bharat can be ensured. Answer Swachh Bharat Abhiyan or Swachh Bharat Mission is a nation-wide campaign in India for the period 2014 to 2019 that aims to clean up the streets, roads and infrastructure of India"s cities, towns, and rural areas.Swachh Bharat Mission was launched throughout the length and breadth of the country as a national movement. The campaign aims to achieve the vision of a ‘Clean India’ by 2nd October 2019. Ways through whichpeople’s cooperation towards Swachh Bharat can be ensured By overcoming semantic barriers Use of symbols which are receiver friendly. No discrepancy between the verbal and non-verbal aspect of the message. By making communication idea-centric rather than word-centric. Use of illustrations and relevant examples to support the message. (Students are encouraged to come up with innovative ideas to achieve the above) By overcoming Psychological Barriers To remove the barrier, a climate of trust and understanding needs to be established. By overcoming Physical Barriers It can be overcome by redesigning the physical environment. By Use of Social Power Reward Power - Rewarding people who confirm on their own to make an example Coercive Power – Use of force of law/rules and regulations Legitimate Power – Using people who enjoy legitimacy e.g. Government officials, Panchayat members, teachers etc. Expert Power – Bringing in experts to help explain the pros and cons of various practices. Conformity pressure – creating social pressure in various ways… Social boycott, shaming etc Liking –creating liking about the idea, by use of celebrities or people who are revered. Commitment and consistency – Creating commitment among people eg by making them take the pledge, mass oath, religious oath etc Reciprocity – by providing money to construct Toilets (eg government grants) Above are just a few examples of what can be done. Students may come up with various different ideas which should be appreciated and evaluated by the checker.	##Question:Answer the following in 100 words each (5 + 5 marks) a. How to eliminate caste prejudices in the society? b. How to ensure people’s cooperation towards Swachh Bharat?##Answer:a) Approach Briefly explain the Caste Prejudices in the society Discuss the ways through which Caste prejudices can be eliminated. Answer Prejudices mean a preconceived notion or opinion, not based on logical reasoning. Its genesis lies in the sense of insecurity and hatred towards another group. Casteprejudices is an example of such prejudices where lower castes in Indian society face discrimination. It has defied reason and violated human dignity. Overcoming Caste Prejudices 1. Providing information so that preconceived notions vanish Sourcing Vedas and other ancient texts where the caste system had no relevance Providing data/citing examples regarding persons from lower castes who have attained heights, became good leaders and contributed towards the nation building Ex. Ambedkar, Jagjivan Ram, Ram Nath Kovind etc. 2. Promote close and open meeting between members of different groups to create sympathy, harmony between them. Promoting community dining Facilitating cultural exchanges promoting inter-caste marriages etc. 3. Deploy persuasive techniques to help people change their attitudes towards lower castes Involving famous personalities to ask about attitudinal changes regarding caste prejudices Top officials and local leaders can take proactive steps to persuade people to change their attitude(lead by example) Value education and awareness Constructive use of social media More focus on individual identity creation rather than group identity. Caste discrimination faced by lower castes in Indian society is beyond reasoning and should be dealt with proper attention to eradicate caste prejudice. b) Approach Briefly explain Swachh Bharat Abhiyan Enlist the ways through whichpeople’s cooperation towards Swachh Bharat can be ensured. Answer Swachh Bharat Abhiyan or Swachh Bharat Mission is a nation-wide campaign in India for the period 2014 to 2019 that aims to clean up the streets, roads and infrastructure of India"s cities, towns, and rural areas.Swachh Bharat Mission was launched throughout the length and breadth of the country as a national movement. The campaign aims to achieve the vision of a ‘Clean India’ by 2nd October 2019. Ways through whichpeople’s cooperation towards Swachh Bharat can be ensured By overcoming semantic barriers Use of symbols which are receiver friendly. No discrepancy between the verbal and non-verbal aspect of the message. By making communication idea-centric rather than word-centric. Use of illustrations and relevant examples to support the message. (Students are encouraged to come up with innovative ideas to achieve the above) By overcoming Psychological Barriers To remove the barrier, a climate of trust and understanding needs to be established. By overcoming Physical Barriers It can be overcome by redesigning the physical environment. By Use of Social Power Reward Power - Rewarding people who confirm on their own to make an example Coercive Power – Use of force of law/rules and regulations Legitimate Power – Using people who enjoy legitimacy e.g. Government officials, Panchayat members, teachers etc. Expert Power – Bringing in experts to help explain the pros and cons of various practices. Conformity pressure – creating social pressure in various ways… Social boycott, shaming etc Liking –creating liking about the idea, by use of celebrities or people who are revered. Commitment and consistency – Creating commitment among people eg by making them take the pledge, mass oath, religious oath etc Reciprocity – by providing money to construct Toilets (eg government grants) Above are just a few examples of what can be done. Students may come up with various different ideas which should be appreciated and evaluated by the checker.	38,854
When we review our past we find that there is higher scientific ferment in ancient times than medieval times. What are the reasons for the decline of Science & Technology in medieval times? Cite a few examples from medieval times to illustrate S&T developments and compare it with modern times. (150 Words/10 Marks)	APPROACH • Introduce the answer by mentioning important developments in ancient India • State the reasons for S&T development in Ancient times • Highlight the reasons for the decline of S&T in Medieval times • Illustrate S&T developments through examples and compare them with modern times Ans: Ancient India was a land of sages and seers as well as a land of scholars and scientists. India was actively contributing to the field of science and technology centuries long before modern laboratories were set up. Many theories and techniques discovered by the ancient Indians have created and strengthened the fundamentals of modern science and technology like the invention of Zero, decimal system, numeral notations in the field of maths, the theory of the atom, solar and lunar eclipse, heliocentric theory in the field of physics and astronomy. We had remarkable feats in metallurgy like India was the first to smelt zinc by the distillation process, Wootz steel was known to ancient Indians. Sushruta was known for his surgeries like cataract surgery and plastic surgery way back in 6th century BCE. Reasons for S&T development in Ancient times • Open Society: People in ancient times were open to new ideas, secular in their approach and less conservative. Also, the trade was not much developed, so people had time to ponder over things like nature, human body, etc. This kind of open society led to inquisitiveness. • Patronage by Rulers: Scientists like Aryabhatt, Varahamihir was supported by contemporary rulers. Charak was a physician in Kanishka’s court. Hence support from rulers led to more development. • Exchange of Ideas: Between different societies and civilizations. Eg Arab Numerals was developed by Indian mathematicians around AD 500. From India, the system was adopted by Arabic mathematicians in Baghdad and passed on to the Arabs farther west. Also Varahamihir, the ancient, mathematician, and astronomer were aware of western astronomy. • Presence of big learning centres like universities of Vikramshila, Nalanda, Taxila etc. Cultural practices of debate and discussions, as cited by Amartya sen in his The Argumentative Indian, encouraged academic tradition and knowledge was valued. New heterodox sects encouraged the development of sciences, for example, Buddhism which believed in the alleviation of sufferings, encouraged the development of medical sciences. for decline of S&T in Medival Times • Continuous wars, annexations and foreign Invasions kept the society unstable. Survival was the priority. • Religion dominated the life of people. Eg the Bhakti and Sufi movement, people became more conservative and inward-looking. • Orthodoxy was there like Caste and sub-castes were developed, which restricted the entry of people in different professions as they were decided by birth. • Patronage was given by rulers to promote art and architecture but not too scientific developments. Also, the existing learning centres were destroyed and along with those books on science and technology were also destroyed. However, it cannot be said the medieval times was totally devoid of scientific achievements. Developments of S&T in Medival Times 1. Astronomical developments in the form of Jantar Mantar at various places in India. Also in 1500, Nilakantha Somayaji of the Kerala school of astronomy and mathematics, in his Tantrasangraha, revised Aryabhata"s elliptical model for the planets Mercury and Venus. His equation of the centre for these planets remained the most accurate until the time of Johannes Kepler in the 17th century. 2. Due to continuous warfare, developing artillery and cavalry was the need of time. One of the reasons for Babur success was the use of gun powder. 3. Geometrical advancement can be seen in the form of architectural developments which reached its peak during Shah Jahan’s reign. 4. The first seamless celestial globe was made in Kashmir by Ali Kashmiri ibn Luqman in the reign of the Emperor Akbar 5. Unani system of medicine brought by Muslim invaders was highly developed during that time 6. During medieval times, the diffusion of Indian and Persian irrigation technologies gave rise to an advanced irrigation system which bought about economic growth and also helped in the growth of the material culture. Comparison with Modern Times: 1. Due to the threat from Britishers, Hyder Ali, in Mysore, developed war rockets with an important change: the use of metal cylinders to contain the combustion powder. Tipu Sultan continued to develop and expand the use of rocket weapons, reportedly increasing the number of rocket troops from 1,200 to a corps of 5,000. In battles at Seringapatam in 1792 and 1799, these rockets were used with considerable effect against the British. 2. French astronomer, Pierre Janssen observed the Solar eclipse and discovered helium, from Guntur in Madras State, British India. 3. The vaidyas and the hakims from the ayurvedic and Unani systems of medicine complemented and borrowed from each other. The practitioners of these systems collaborated and learned from each other, and there is hardly any account of animosity between them. However, the interaction between the practitioners of indigenous and Western medicine was not smooth. Portuguese were the first to introduce western medicine in India. 4. In 1600, the medical officers who arrived along with the East India Company"s the first fleet of ships also brought Western medicine in India. In 1775, hospital boards which comprised the Surgeon General and Physician General were formed. 5. Though forts were also built in modern times, necessity was felt for creating the infrastructure for the use of public like roads, water tanks, railways, etc., for this a separate department was established in the form of PWD. Thus, it can be said that in scientific development never stopped totally in any era, however, its growth and nature changed according to the socio-economic need of the society.	##Question:When we review our past we find that there is higher scientific ferment in ancient times than medieval times. What are the reasons for the decline of Science & Technology in medieval times? Cite a few examples from medieval times to illustrate S&T developments and compare it with modern times. (150 Words/10 Marks)##Answer:APPROACH • Introduce the answer by mentioning important developments in ancient India • State the reasons for S&T development in Ancient times • Highlight the reasons for the decline of S&T in Medieval times • Illustrate S&T developments through examples and compare them with modern times Ans: Ancient India was a land of sages and seers as well as a land of scholars and scientists. India was actively contributing to the field of science and technology centuries long before modern laboratories were set up. Many theories and techniques discovered by the ancient Indians have created and strengthened the fundamentals of modern science and technology like the invention of Zero, decimal system, numeral notations in the field of maths, the theory of the atom, solar and lunar eclipse, heliocentric theory in the field of physics and astronomy. We had remarkable feats in metallurgy like India was the first to smelt zinc by the distillation process, Wootz steel was known to ancient Indians. Sushruta was known for his surgeries like cataract surgery and plastic surgery way back in 6th century BCE. Reasons for S&T development in Ancient times • Open Society: People in ancient times were open to new ideas, secular in their approach and less conservative. Also, the trade was not much developed, so people had time to ponder over things like nature, human body, etc. This kind of open society led to inquisitiveness. • Patronage by Rulers: Scientists like Aryabhatt, Varahamihir was supported by contemporary rulers. Charak was a physician in Kanishka’s court. Hence support from rulers led to more development. • Exchange of Ideas: Between different societies and civilizations. Eg Arab Numerals was developed by Indian mathematicians around AD 500. From India, the system was adopted by Arabic mathematicians in Baghdad and passed on to the Arabs farther west. Also Varahamihir, the ancient, mathematician, and astronomer were aware of western astronomy. • Presence of big learning centres like universities of Vikramshila, Nalanda, Taxila etc. Cultural practices of debate and discussions, as cited by Amartya sen in his The Argumentative Indian, encouraged academic tradition and knowledge was valued. New heterodox sects encouraged the development of sciences, for example, Buddhism which believed in the alleviation of sufferings, encouraged the development of medical sciences. for decline of S&T in Medival Times • Continuous wars, annexations and foreign Invasions kept the society unstable. Survival was the priority. • Religion dominated the life of people. Eg the Bhakti and Sufi movement, people became more conservative and inward-looking. • Orthodoxy was there like Caste and sub-castes were developed, which restricted the entry of people in different professions as they were decided by birth. • Patronage was given by rulers to promote art and architecture but not too scientific developments. Also, the existing learning centres were destroyed and along with those books on science and technology were also destroyed. However, it cannot be said the medieval times was totally devoid of scientific achievements. Developments of S&T in Medival Times 1. Astronomical developments in the form of Jantar Mantar at various places in India. Also in 1500, Nilakantha Somayaji of the Kerala school of astronomy and mathematics, in his Tantrasangraha, revised Aryabhata"s elliptical model for the planets Mercury and Venus. His equation of the centre for these planets remained the most accurate until the time of Johannes Kepler in the 17th century. 2. Due to continuous warfare, developing artillery and cavalry was the need of time. One of the reasons for Babur success was the use of gun powder. 3. Geometrical advancement can be seen in the form of architectural developments which reached its peak during Shah Jahan’s reign. 4. The first seamless celestial globe was made in Kashmir by Ali Kashmiri ibn Luqman in the reign of the Emperor Akbar 5. Unani system of medicine brought by Muslim invaders was highly developed during that time 6. During medieval times, the diffusion of Indian and Persian irrigation technologies gave rise to an advanced irrigation system which bought about economic growth and also helped in the growth of the material culture. Comparison with Modern Times: 1. Due to the threat from Britishers, Hyder Ali, in Mysore, developed war rockets with an important change: the use of metal cylinders to contain the combustion powder. Tipu Sultan continued to develop and expand the use of rocket weapons, reportedly increasing the number of rocket troops from 1,200 to a corps of 5,000. In battles at Seringapatam in 1792 and 1799, these rockets were used with considerable effect against the British. 2. French astronomer, Pierre Janssen observed the Solar eclipse and discovered helium, from Guntur in Madras State, British India. 3. The vaidyas and the hakims from the ayurvedic and Unani systems of medicine complemented and borrowed from each other. The practitioners of these systems collaborated and learned from each other, and there is hardly any account of animosity between them. However, the interaction between the practitioners of indigenous and Western medicine was not smooth. Portuguese were the first to introduce western medicine in India. 4. In 1600, the medical officers who arrived along with the East India Company"s the first fleet of ships also brought Western medicine in India. In 1775, hospital boards which comprised the Surgeon General and Physician General were formed. 5. Though forts were also built in modern times, necessity was felt for creating the infrastructure for the use of public like roads, water tanks, railways, etc., for this a separate department was established in the form of PWD. Thus, it can be said that in scientific development never stopped totally in any era, however, its growth and nature changed according to the socio-economic need of the society.	38,857
प्रवासन की अवधारणा स्पष्ट कीजिये। इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए, परिणामों पर विस्तार से चर्चा कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) Explain the concept of migration. While mentioning its main reasons, discuss the results in detail. (150-200 words/10 marks)	संक्षिप्त दृष्टिकोण: प्रवासन की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए प्रवासन का संक्षिप्त परिचय दीजिए और प्रकारों का उल्लेख कीजिये। इसके पश्चात कारणों को लिखिए। प्रवासन के परिणामों को विविध आयामों में बांटकर वर्णन कीजिये। निष्कर्ष में उत्तर का सारांश लिखिए। जनसंख्या परिवर्तन के कारकों में प्रवासन महत्वपूर्ण घटक है। यह एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य स्थानिक गतिशीलता का एक प्रकार है। सामान्य तौर पर इसमें एक पर्याप्त लंबी समयावधि के लिए उद्गम या प्रस्थान स्थल से गंतव्य अथवा आगमन स्थल के रूप में निवास स्थल का परिवर्तन शामिल है। इसके विभिन्न प्रकार हैं: आंतरिक अंतर्प्रवास: किसी विशेष क्षेत्र में बहिर्प्रवास: किसी विशेष क्षेत्र से बाह्य आप्रवास: किसी अन्य देश से देश में उत्प्रवास: देश से बाहर प्रवासन के कारण: आर्थिक एवं जनांकिकीय कारक: इसके अंतर्गत निम्न कृषिगत आय, कृषिगत बेरोजगारी और अल्प रोजगार वे प्रमुख कारक हैं, जो प्रवासियों को अधिक रोजगार अवसरों वाले क्षेत्रों की ओर धकेलते हैं। स्वास्थ्य,शिक्षा आदि आधारभूत सुविधाओं की कमी; प्राकृतिक आपदा आदि वे कारक हैं जो बेहतर अवसरों की तलाश में अपनामूलस्थान छोड़ने के लिए विवश करते हैं। इसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। अपकर्ष कारक के अंतर्गत बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य आदि लोगों को आकर्षित करते हैं। सामाजिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक: पारिवारिक संघर्ष परिवहन, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि आदि के विकास से जागरूकता। राज्य सरकारों द्वारा नौकरियों के संबंध में भूमिपुत्रों की नीति। जैसे- महाराष्ट्र में शिवसेना का उदय। प्रवासन के परिणाम: प्रवासन के परिणाम स्वरूप उद्गम(जहां से प्रवास किया) तथा गंतव्य( जहां पर प्रवास किया) दोनों स्थानों पर कुछ लाभ एवं समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इसे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं: आर्थिक परिणाम: प्रवास उत्प्रवासित क्षेत्र को नकारात्मक रूप से जबकि आप्रवासित क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। क्योंकि दक्ष व्यक्तियों का अपेक्षाकृत अल्प विकसित क्षेत्र से अधिक विकसित क्षेत्र की ओर पलायन होता है। यदि उत्प्रवासित क्षेत्रों में वैकल्पिक अवसरों की कमी है तो समुदाय के अधिक उद्यमी सदस्यों के पलायन के रूप में नहीं देखा जा सकता है। उद्गम क्षेत्र के लिए प्रवासियों द्वारा भेजा गया एक बड़ा लाभ है। जनांकिकीय परिणाम: ग्रामीण क्षेत्र से आयु और कौशल संबंधी चयनात्मक प्रवास ग्रामीण जनांकिकीय संरचना को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। उद्गम और गंतव्य स्थान पर लैंगिक अनुपात में असंतुलन भी होता है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम: इसके माध्यम से नई प्रद्योगिकियों, परिवार नियोजन, बालिकाओं की शिक्षा इत्यादि से संबन्धित नए विचारों का नगर से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार हुआ है। प्रवास विविध संस्कृतियों के लोगों के मध्य अंतःमिश्रण की प्रक्रिया को संभव बनाता है। प्रवासन के कारण पारिवारिक संरचना मे बदलाव दिखाई देता है। पर्यावरणीय परिणाम: नगरिया बस्तियों का अनियोजित विकास और झुग्गी-झोपड़ियों व मलिन बस्तियों का उद्भव हुआ है। शहरों में प्रकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से भूमिगत जल की कमी, ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की समस्या। राजनीतिक परिणाम: प्रवासन जनता को पर्याप्त आवास, शिक्षा और परिवहन सेवाओं को उपलब्ध कराने की राज्य की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है तथा आप्रवासियों के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रतिक्रिया की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार प्रवासन जनसंख्या में बदलाव का एक प्रमुख कारक है जिसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारण हो सकते है। इसका उद्गम व गंतव्य दोनों स्थानों पर आर्थिक, जननकिकीय, पर्यावरणीय आदि प्रभाव पड़ते हैं जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं।	##Question:प्रवासन की अवधारणा स्पष्ट कीजिये। इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए, परिणामों पर विस्तार से चर्चा कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) Explain the concept of migration. While mentioning its main reasons, discuss the results in detail. (150-200 words/10 marks)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: प्रवासन की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए प्रवासन का संक्षिप्त परिचय दीजिए और प्रकारों का उल्लेख कीजिये। इसके पश्चात कारणों को लिखिए। प्रवासन के परिणामों को विविध आयामों में बांटकर वर्णन कीजिये। निष्कर्ष में उत्तर का सारांश लिखिए। जनसंख्या परिवर्तन के कारकों में प्रवासन महत्वपूर्ण घटक है। यह एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य स्थानिक गतिशीलता का एक प्रकार है। सामान्य तौर पर इसमें एक पर्याप्त लंबी समयावधि के लिए उद्गम या प्रस्थान स्थल से गंतव्य अथवा आगमन स्थल के रूप में निवास स्थल का परिवर्तन शामिल है। इसके विभिन्न प्रकार हैं: आंतरिक अंतर्प्रवास: किसी विशेष क्षेत्र में बहिर्प्रवास: किसी विशेष क्षेत्र से बाह्य आप्रवास: किसी अन्य देश से देश में उत्प्रवास: देश से बाहर प्रवासन के कारण: आर्थिक एवं जनांकिकीय कारक: इसके अंतर्गत निम्न कृषिगत आय, कृषिगत बेरोजगारी और अल्प रोजगार वे प्रमुख कारक हैं, जो प्रवासियों को अधिक रोजगार अवसरों वाले क्षेत्रों की ओर धकेलते हैं। स्वास्थ्य,शिक्षा आदि आधारभूत सुविधाओं की कमी; प्राकृतिक आपदा आदि वे कारक हैं जो बेहतर अवसरों की तलाश में अपनामूलस्थान छोड़ने के लिए विवश करते हैं। इसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। अपकर्ष कारक के अंतर्गत बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य आदि लोगों को आकर्षित करते हैं। सामाजिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक: पारिवारिक संघर्ष परिवहन, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि आदि के विकास से जागरूकता। राज्य सरकारों द्वारा नौकरियों के संबंध में भूमिपुत्रों की नीति। जैसे- महाराष्ट्र में शिवसेना का उदय। प्रवासन के परिणाम: प्रवासन के परिणाम स्वरूप उद्गम(जहां से प्रवास किया) तथा गंतव्य( जहां पर प्रवास किया) दोनों स्थानों पर कुछ लाभ एवं समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इसे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं: आर्थिक परिणाम: प्रवास उत्प्रवासित क्षेत्र को नकारात्मक रूप से जबकि आप्रवासित क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। क्योंकि दक्ष व्यक्तियों का अपेक्षाकृत अल्प विकसित क्षेत्र से अधिक विकसित क्षेत्र की ओर पलायन होता है। यदि उत्प्रवासित क्षेत्रों में वैकल्पिक अवसरों की कमी है तो समुदाय के अधिक उद्यमी सदस्यों के पलायन के रूप में नहीं देखा जा सकता है। उद्गम क्षेत्र के लिए प्रवासियों द्वारा भेजा गया एक बड़ा लाभ है। जनांकिकीय परिणाम: ग्रामीण क्षेत्र से आयु और कौशल संबंधी चयनात्मक प्रवास ग्रामीण जनांकिकीय संरचना को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। उद्गम और गंतव्य स्थान पर लैंगिक अनुपात में असंतुलन भी होता है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम: इसके माध्यम से नई प्रद्योगिकियों, परिवार नियोजन, बालिकाओं की शिक्षा इत्यादि से संबन्धित नए विचारों का नगर से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार हुआ है। प्रवास विविध संस्कृतियों के लोगों के मध्य अंतःमिश्रण की प्रक्रिया को संभव बनाता है। प्रवासन के कारण पारिवारिक संरचना मे बदलाव दिखाई देता है। पर्यावरणीय परिणाम: नगरिया बस्तियों का अनियोजित विकास और झुग्गी-झोपड़ियों व मलिन बस्तियों का उद्भव हुआ है। शहरों में प्रकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से भूमिगत जल की कमी, ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की समस्या। राजनीतिक परिणाम: प्रवासन जनता को पर्याप्त आवास, शिक्षा और परिवहन सेवाओं को उपलब्ध कराने की राज्य की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है तथा आप्रवासियों के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रतिक्रिया की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार प्रवासन जनसंख्या में बदलाव का एक प्रमुख कारक है जिसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारण हो सकते है। इसका उद्गम व गंतव्य दोनों स्थानों पर आर्थिक, जननकिकीय, पर्यावरणीय आदि प्रभाव पड़ते हैं जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं।	38,861
सैन्धव युगीन नगरीकरण को आर्थिक कारकों ने सुनिश्चित किया था\| कथन के संदर्भ में हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था के स्वरुप की चर्चा कीजिए\| (200 शब्द )	अप्रोच :- भूमिका में हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरणको स्पष्ट कीजिये । उत्तर के पहले भाग में आर्थिक प्रगति का स्पष्टीकरण को स्पष्ट कीजिये । उत्तर के दूसरे भाग में सैन्धव युगीन अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं स्वरुप को स्पष्ट कीजिये । उत्तर के अंत में कथन के अनुरूप निष्कर्ष दीजिये । हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक थी \|हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण को भारत की प्रथम नगरीय क्रान्ति के रूप में जाना जाता है\| हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक प्रगति ने सैन्धव नगरों के विकास को सुनिश्चित किया था\| प्रायः ये सभी नगर महत्वपूर्ण प्रशासनिक केन्द्रों, व्यापार-वाणिज्य के केन्द्रों,औद्योगिक बस्तियों अथवा व्यापारिक मार्गों के साथ विकसित हुए थे \| सैन्धव सभ्यता के पुरातत्विक अवशेष सभ्यता की आर्थिक प्रगति की सूचना देते हैं\| प्रभावी नगर नियोजन से स्पष्ट होता है की सैन्धव लोग पर्याप्त संसाधन संपन्न थे\| भवनों का निर्माण,आवासीय भवनों की सुविधाओं से भी स्पष्ट होता है कि अधिकांश लोगों का जीवन सामान्य रूप से समृद्ध था\| इस आर्थिक प्रगति का आधार हड़प्पा सभ्यता की गतिशील अर्थव्यवस्था थी\| सैन्धवयुगीन अर्थव्यवस्था के स्वरूप का अनुमान निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है- हड़प्पा सभ्यता में कृषि-पशुपालन के साक्ष्य विभिन्न नगरों से गेहूं,जौ,चावल आदि फसलों का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से वैज्ञानिक आधार पर जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, धौलावीरा से विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य मिलता है\| यह प्रबंध सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था\| अर्थात पर्याप्त रूप से विकसित कृषि होती थी, कृषि के विकसित प्रारूप से प्राप्त उत्पादन अधिशेष ने ही हड़प्पा सभ्यता के विकास को सुनिश्चित किया था \| इसके अतिरिक्त, मुहरों पर पशुओं के अंकन से पशुपालन के संकेत मिलते हैं\| शिल्पों का विकास कृषि के उत्पादन अधिशेष ने दैनिक आवश्यकताओं में गुणात्मक परिवर्तन किया, दैनिक आवश्यकताओं के आधार पर ही शिल्पकला का विकास हुआ, कांसे की प्रतिमा, सेलखड़ी की मुहरें,हाथीदांत की वस्तुएं, चाक पर बने हुए मृदभांड तथा सोने और चांदी के आभूषण ये स्पष्ट करते हैं कि शिल्पकारी पर्याप्त रूप से विकसित अवस्था में थी, कपास उत्पादन एवं कपड़ों का निर्माण भी किये जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं \| व्यापार-वाणिज्य सैन्धव सभ्यता से आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पश्चिम एशिया क्षेत्र में पाए जाने वाले पत्थर हड़प्पा सभ्यता के नगरों से प्राप्त हुए हैं जो सैन्धव वासियों के बाह्य संपर्क की सूचना देते हैं, मेसोपोटामिया, मिस्र एवं फारस की खाड़ी के साथ सैन्धववासियों के सांस्कृतिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध थे, खेतड़ी से विभिन्न नगरों को तांबे के निर्यात के साक्ष्य मिले हैं, लोथल से मिटटी की नाव एवं गोदीबाड़ा, सुत्कांगेंडोर, लोथल आदितटीय नगरों की उपस्थिति से स्पष्ट होता है कि स्थल के अतिरिक्त जल मार्ग का प्रयोग का प्रयोग भी होता था, हड़प्पा सभ्यता से सिक्कों के साक्ष्य नहीं मिलते संभवतः यहाँ वस्तु-विनिमय प्रणाली प्रचलित थी\| उपरोक्त विशेषताओं से स्पष्ट होता है की हड़प्पा सभ्यता कृषि से प्राप्त अधिशेष उत्पादन तथा विकसित व्यापार वाणिज्य के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था थी\| इसके आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता भारत के प्रथम नगरीकरण के रूप में स्थापित हो पायी थी \|	##Question:सैन्धव युगीन नगरीकरण को आर्थिक कारकों ने सुनिश्चित किया था\| कथन के संदर्भ में हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था के स्वरुप की चर्चा कीजिए\| (200 शब्द )##Answer:अप्रोच :- भूमिका में हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरणको स्पष्ट कीजिये । उत्तर के पहले भाग में आर्थिक प्रगति का स्पष्टीकरण को स्पष्ट कीजिये । उत्तर के दूसरे भाग में सैन्धव युगीन अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं स्वरुप को स्पष्ट कीजिये । उत्तर के अंत में कथन के अनुरूप निष्कर्ष दीजिये । हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक थी \|हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण को भारत की प्रथम नगरीय क्रान्ति के रूप में जाना जाता है\| हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक प्रगति ने सैन्धव नगरों के विकास को सुनिश्चित किया था\| प्रायः ये सभी नगर महत्वपूर्ण प्रशासनिक केन्द्रों, व्यापार-वाणिज्य के केन्द्रों,औद्योगिक बस्तियों अथवा व्यापारिक मार्गों के साथ विकसित हुए थे \| सैन्धव सभ्यता के पुरातत्विक अवशेष सभ्यता की आर्थिक प्रगति की सूचना देते हैं\| प्रभावी नगर नियोजन से स्पष्ट होता है की सैन्धव लोग पर्याप्त संसाधन संपन्न थे\| भवनों का निर्माण,आवासीय भवनों की सुविधाओं से भी स्पष्ट होता है कि अधिकांश लोगों का जीवन सामान्य रूप से समृद्ध था\| इस आर्थिक प्रगति का आधार हड़प्पा सभ्यता की गतिशील अर्थव्यवस्था थी\| सैन्धवयुगीन अर्थव्यवस्था के स्वरूप का अनुमान निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है- हड़प्पा सभ्यता में कृषि-पशुपालन के साक्ष्य विभिन्न नगरों से गेहूं,जौ,चावल आदि फसलों का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से वैज्ञानिक आधार पर जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, धौलावीरा से विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य मिलता है\| यह प्रबंध सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था\| अर्थात पर्याप्त रूप से विकसित कृषि होती थी, कृषि के विकसित प्रारूप से प्राप्त उत्पादन अधिशेष ने ही हड़प्पा सभ्यता के विकास को सुनिश्चित किया था \| इसके अतिरिक्त, मुहरों पर पशुओं के अंकन से पशुपालन के संकेत मिलते हैं\| शिल्पों का विकास कृषि के उत्पादन अधिशेष ने दैनिक आवश्यकताओं में गुणात्मक परिवर्तन किया, दैनिक आवश्यकताओं के आधार पर ही शिल्पकला का विकास हुआ, कांसे की प्रतिमा, सेलखड़ी की मुहरें,हाथीदांत की वस्तुएं, चाक पर बने हुए मृदभांड तथा सोने और चांदी के आभूषण ये स्पष्ट करते हैं कि शिल्पकारी पर्याप्त रूप से विकसित अवस्था में थी, कपास उत्पादन एवं कपड़ों का निर्माण भी किये जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं \| व्यापार-वाणिज्य सैन्धव सभ्यता से आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पश्चिम एशिया क्षेत्र में पाए जाने वाले पत्थर हड़प्पा सभ्यता के नगरों से प्राप्त हुए हैं जो सैन्धव वासियों के बाह्य संपर्क की सूचना देते हैं, मेसोपोटामिया, मिस्र एवं फारस की खाड़ी के साथ सैन्धववासियों के सांस्कृतिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध थे, खेतड़ी से विभिन्न नगरों को तांबे के निर्यात के साक्ष्य मिले हैं, लोथल से मिटटी की नाव एवं गोदीबाड़ा, सुत्कांगेंडोर, लोथल आदितटीय नगरों की उपस्थिति से स्पष्ट होता है कि स्थल के अतिरिक्त जल मार्ग का प्रयोग का प्रयोग भी होता था, हड़प्पा सभ्यता से सिक्कों के साक्ष्य नहीं मिलते संभवतः यहाँ वस्तु-विनिमय प्रणाली प्रचलित थी\| उपरोक्त विशेषताओं से स्पष्ट होता है की हड़प्पा सभ्यता कृषि से प्राप्त अधिशेष उत्पादन तथा विकसित व्यापार वाणिज्य के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था थी\| इसके आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता भारत के प्रथम नगरीकरण के रूप में स्थापित हो पायी थी \|	38,872
पूर्ववर्ती कालों की अपेक्षा मौर्योत्तर काल का इतिहास जटिल प्रतीत होता है इस संदर्भ में मौर्योत्तर कालीन अर्थव्यवस्था और समाज की प्रमुख विशेषताओं को विस्तार से स्पष्ट कीजिये\| (200 शब्द)	Question: पूर्ववर्ती कालों की अपेक्षा मौर्योत्तर काल का इतिहास जटिल प्रतीत होता है इस संदर्भ में मौर्योत्तर कालीन अर्थव्यवस्था और समाज की प्रमुख विशेषताओं को विस्तार से स्पष्ट कीजिये\| (200 शब्द) Explanation: दृष्टिकोण भूमिका में मौर्योत्तर काल का स्पष्टीकरण कीजिये प्रथम भाग में अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइये दूसरे भाग में समाज की विशेषताएं स्पष्ट कीजिये अंतिम में जटिलता के संदर्भ में निष्कर्ष दीजिये\| मौर्य साम्राज्य के अवसान के बाद सम्पूर्ण भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ\| मौर्योत्तर काल में अधिकतर छोटे-छोटे राज्य थे। मौर्योत्तर युग में भारत में अनेक देशी-विदेशी राज्यों की स्थापना हुई\| मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर शुंगों ने शासन किया उनके बाद कणव वंश का शासन स्थापित हुआ\| इसी समय मिनांडर जैसे इंडो-ग्रीक, रुद्रदामां जैसे शक आदि प्रसिद्ध विदेशी शासक हुए\| कुषाणों और सातवाहनों के अतिरक्त मौर्योत्तर काल में आभीर, वाकाटक एवं सुदूर दक्षिण में चेर, चोल एवं पांड्य राज्य स्थापित हुए \|उत्तर में कुषाणों एवं दक्षिण में सातवाहनों ने काफी विस्तृत प्रदेशों पर राज किया किन्तु न तो सातवाहन और न तो कुषाणों के राजनीतिक संगठन में वह केन्द्रीयकरण था जो मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी।सातवाहन शासकों के कई अधीनस्थ शासक थे, जैसे-इक्ष्वाकु आदि, जिन्होंने सातवाहन शासकों के पतन होने पर स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिये।विदेशी जातियों के आगमन, कुषाणों द्वारा मध्य एशिया तक विस्तृत राज्य की स्थापना, व्यापार के अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण से इस काल के समाज और अर्थव्यवस्था में जटिलता दिखती है\| इसे तत्कालीन समाज और अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के माध्यम से समझ सकते हैं\| मौर्योत्तर कालीन अर्थव्यवस्था की विशेषताएं मौर्ययुगीन प्रशासनिक केन्द्रीकरण अब समाप्त हो चुका था और छोटे-छोटे राज्यों का उदय हो गया था इन राज्यों के पास मौर्यों की तरह विशाल अधिकारी वर्ग नहीं था। प्रायः ये राज्य आपस में संघर्षरत थे\| इन परिवर्तनों के बावजूद भी मौर्योत्तर काल नगरीकरण के चरमोत्कर्ष को दर्शाता है। इस काल में बड़ी संख्या में नगरों का उदय हुआ जिसकी बुनियाद बौद्ध युग में पड़ गयी थी।साहित्यिक स्रोतों से इस समय 40 बड़े नगरों की सूचना मिलती है\| इस काल में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव यह आया कि इस समय आर्थिक गतिविधियों में राजकीय हस्तक्षेप कम हो गया। मौर्यों की तरह कृषि इस काल में राजकीय उद्यम नहीं रहा लेकिन भूमि पर राजकीय स्वामित्व की अवधारणा अब भी मौजूद थी। रूद्रदामां के जूनागढ़ अभिलेख से राज्य के द्वारा सिंचाई का समुचित प्रबंध करने के भी प्रमाण मिलते हैं\| कुषाण एवं सातवाहन शासकों ने भी सिंचाई के लिए तालाबों का निर्माण करवाया था। कुषाणों के समय भू-राजस्व के स्थायी दान (अक्षयनीवि) की परम्परा की शुरूआत हुई जो गुप्तकाल में जाकर और विस्तृत हुई। राजा के द्वारा भूमि दान दिये जाने का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य सातवाहन काल में दिखायी पड़ता है लेकिन भूमिदान के बावजूद राज्य सामान्यतः राजस्व पर से अपना दावा नहीं छोड़ता था। इस समय कृषि का विकास हुआ जिससे उत्पन्न उत्पादन अधिशेष ने शेष आर्थिक गतिविधियों को आधार प्रदान किया\| प्राचीन भारतीय इतिहास में शिल्पों का सर्वाधिक विकास मौर्योत्तर काल में हुआ। यह काल भारतीय इतिहास में शिल्पों में विविधता के लिए जाना जाता है। शिल्पों के विकास से व्यापार-वाणिज्य गतिविधियों में तेजी देखने को मिलती है\| कुछ नगरों ने औद्योगिक विशिष्टता प्राप्त कर ली\| इस समय प्रत्येक व्यावसायिक संघ की अलग-अलग श्रेणी होती थी जिसका प्रधान श्रेष्ठिन कहा जाता था। श्रेणी के कार्यालय को निगम सभा कहते थे। श्रेणियों के अपने व्यापारिक नियम होते थे जिन्हें श्रेणी धर्म कहा जाता था। मानसून के ज्ञान, कुषाणों द्वारा रेशम मार्ग पर नियंत्रण एवं राजनीतिक स्थिरता ने व्यापार-वाणिज्य को प्रोत्साहित किया\| मध्य एशियाई लोगों के आने से मध्य एशिया और भारत के मध्य व्यापारिक संपर्क स्थापित हुए। इस समय रोम के साथ भारत के बेहतर व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुए\| ध्यातव्य है कि प्लिनी ने अपने विवरणों में भारत-रोम व्यापार को भारत के पक्ष में बताया है\| व्यापार के विकास के साथ ही मुद्रा व्यवस्था के विकास पर प्रकाश पड़ा। उत्तर में हिन्द-यवन शासकों ने सोने के सिक्के चलाए। कुषाण शासकों ने भी बहुत बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के चलाये।इसी तरह व्यापारिक मार्गों और व्यापार योग्य बंदरगाहों का बृहत स्तर पर विकास देखने को मिलता है\| मौर्योत्तर युगीन समाज की विशेषताएं मौर्योत्तर काल में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, दास प्रथा, छुआ-छूत की उपस्थिति और महिलाओं की निम्न दशा की जानकारी मिलती है\| सातवाहन शासकों के नाम में माता का नाम जुड़े होने के कारण उच्च वर्गीय महिलाओं की बेहतर स्थिति का भी आभास मिलता है\| विदेशी जातियों के आगमन से समाज में तनाव उपस्थित था\| इस काल के समाज की प्रमुख विशेषता शकों तथा यवनों का भारतीय संस्कृति में समाहित होना था क्योंकि अनेक शकों के नाम भारतीय नामों की तरह थे, जैसे धर्मदेव, ऋषभदत्त, अग्निवर्मन आदि। इस तरह व्यवस्थाकारों द्वारा विदेशियों को अधम क्षत्रिय/द्वितीय श्रेणी का क्षत्रिय स्वीकार किया गया\| सातवाहनकालीन समाज वर्णाश्रम धर्म पर आधारित था। इस काल में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि था क्योंकि सातवाहन नरेश स्वयं ब्राह्मण थे\| यद्यपि सातवाहन शासकों ने वर्ण संकरता को रोकने का प्रयास किया था किन्तु इस समय अन्तर्जातीय विवाह होते थे। सुदूर दक्षिण में वर्ण व्यवस्था पूर्णतः स्थापित नहीं हुई थी, हालांकि समाज में ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च थी\| धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो एक तरफ शुंग एवं सातवाहनों द्वारा ब्राहमण धर्म को संरक्षण प्रदान किया वहीँ दूसरी तरफ बौद्ध-जैन धर्मों का प्रसार हुआ\| सातवाहन शासक ब्राह्मण होते हुए भी धर्म सहिष्णु थे। उन्होंने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था सातवाहनकालीन दक्कन की सभी गुफायें बौद्ध धर्म से ही सम्बन्धित हैं।इस समय वैदिक एवं बौद्ध धर्म का प्रभावशाली विकास देखने को मिलता है\| कनिष्क के संरक्षण में बौद्ध धर्म का बहुत विकास हुआ\| पहनावा पारंपरिक था, शकों-कुषाणों के सम्पर्क में उत्तर पश्चिम भारत में कुछ बदलाव दिखाई पड़ते हैं जैसे कुर्ता पाजामा, बड़ा कोट एवं चमड़े के जूते आदि\| अंतिम संस्कार के रूप में समाज में दाह संस्कार प्रचलित था, संगम काल में दफनाने की प्रथा भी प्रचलित थी\| उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट होता है कि न केवल समाज के क्षेत्र में बल्कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मौर्योत्तर युगीन इतिहास की प्रकृति जटिल थी\| वर्ण संकर की अवधारणा, सुदूर क्षेत्रों तक व्यापार विस्तार, विदेशियों का आगमन, सुदूर क्षेत्रों तक सम्पर्क, जातीय संरचना में परिवर्तन आदि बिंदु इस काल के इतिहास को जटिलता प्रदान करते हैं\|	##Question:पूर्ववर्ती कालों की अपेक्षा मौर्योत्तर काल का इतिहास जटिल प्रतीत होता है इस संदर्भ में मौर्योत्तर कालीन अर्थव्यवस्था और समाज की प्रमुख विशेषताओं को विस्तार से स्पष्ट कीजिये\| (200 शब्द)##Answer:Question: पूर्ववर्ती कालों की अपेक्षा मौर्योत्तर काल का इतिहास जटिल प्रतीत होता है इस संदर्भ में मौर्योत्तर कालीन अर्थव्यवस्था और समाज की प्रमुख विशेषताओं को विस्तार से स्पष्ट कीजिये\| (200 शब्द) Explanation: दृष्टिकोण भूमिका में मौर्योत्तर काल का स्पष्टीकरण कीजिये प्रथम भाग में अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइये दूसरे भाग में समाज की विशेषताएं स्पष्ट कीजिये अंतिम में जटिलता के संदर्भ में निष्कर्ष दीजिये\| मौर्य साम्राज्य के अवसान के बाद सम्पूर्ण भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ\| मौर्योत्तर काल में अधिकतर छोटे-छोटे राज्य थे। मौर्योत्तर युग में भारत में अनेक देशी-विदेशी राज्यों की स्थापना हुई\| मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर शुंगों ने शासन किया उनके बाद कणव वंश का शासन स्थापित हुआ\| इसी समय मिनांडर जैसे इंडो-ग्रीक, रुद्रदामां जैसे शक आदि प्रसिद्ध विदेशी शासक हुए\| कुषाणों और सातवाहनों के अतिरक्त मौर्योत्तर काल में आभीर, वाकाटक एवं सुदूर दक्षिण में चेर, चोल एवं पांड्य राज्य स्थापित हुए \|उत्तर में कुषाणों एवं दक्षिण में सातवाहनों ने काफी विस्तृत प्रदेशों पर राज किया किन्तु न तो सातवाहन और न तो कुषाणों के राजनीतिक संगठन में वह केन्द्रीयकरण था जो मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी।सातवाहन शासकों के कई अधीनस्थ शासक थे, जैसे-इक्ष्वाकु आदि, जिन्होंने सातवाहन शासकों के पतन होने पर स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिये।विदेशी जातियों के आगमन, कुषाणों द्वारा मध्य एशिया तक विस्तृत राज्य की स्थापना, व्यापार के अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण से इस काल के समाज और अर्थव्यवस्था में जटिलता दिखती है\| इसे तत्कालीन समाज और अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के माध्यम से समझ सकते हैं\| मौर्योत्तर कालीन अर्थव्यवस्था की विशेषताएं मौर्ययुगीन प्रशासनिक केन्द्रीकरण अब समाप्त हो चुका था और छोटे-छोटे राज्यों का उदय हो गया था इन राज्यों के पास मौर्यों की तरह विशाल अधिकारी वर्ग नहीं था। प्रायः ये राज्य आपस में संघर्षरत थे\| इन परिवर्तनों के बावजूद भी मौर्योत्तर काल नगरीकरण के चरमोत्कर्ष को दर्शाता है। इस काल में बड़ी संख्या में नगरों का उदय हुआ जिसकी बुनियाद बौद्ध युग में पड़ गयी थी।साहित्यिक स्रोतों से इस समय 40 बड़े नगरों की सूचना मिलती है\| इस काल में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव यह आया कि इस समय आर्थिक गतिविधियों में राजकीय हस्तक्षेप कम हो गया। मौर्यों की तरह कृषि इस काल में राजकीय उद्यम नहीं रहा लेकिन भूमि पर राजकीय स्वामित्व की अवधारणा अब भी मौजूद थी। रूद्रदामां के जूनागढ़ अभिलेख से राज्य के द्वारा सिंचाई का समुचित प्रबंध करने के भी प्रमाण मिलते हैं\| कुषाण एवं सातवाहन शासकों ने भी सिंचाई के लिए तालाबों का निर्माण करवाया था। कुषाणों के समय भू-राजस्व के स्थायी दान (अक्षयनीवि) की परम्परा की शुरूआत हुई जो गुप्तकाल में जाकर और विस्तृत हुई। राजा के द्वारा भूमि दान दिये जाने का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य सातवाहन काल में दिखायी पड़ता है लेकिन भूमिदान के बावजूद राज्य सामान्यतः राजस्व पर से अपना दावा नहीं छोड़ता था। इस समय कृषि का विकास हुआ जिससे उत्पन्न उत्पादन अधिशेष ने शेष आर्थिक गतिविधियों को आधार प्रदान किया\| प्राचीन भारतीय इतिहास में शिल्पों का सर्वाधिक विकास मौर्योत्तर काल में हुआ। यह काल भारतीय इतिहास में शिल्पों में विविधता के लिए जाना जाता है। शिल्पों के विकास से व्यापार-वाणिज्य गतिविधियों में तेजी देखने को मिलती है\| कुछ नगरों ने औद्योगिक विशिष्टता प्राप्त कर ली\| इस समय प्रत्येक व्यावसायिक संघ की अलग-अलग श्रेणी होती थी जिसका प्रधान श्रेष्ठिन कहा जाता था। श्रेणी के कार्यालय को निगम सभा कहते थे। श्रेणियों के अपने व्यापारिक नियम होते थे जिन्हें श्रेणी धर्म कहा जाता था। मानसून के ज्ञान, कुषाणों द्वारा रेशम मार्ग पर नियंत्रण एवं राजनीतिक स्थिरता ने व्यापार-वाणिज्य को प्रोत्साहित किया\| मध्य एशियाई लोगों के आने से मध्य एशिया और भारत के मध्य व्यापारिक संपर्क स्थापित हुए। इस समय रोम के साथ भारत के बेहतर व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुए\| ध्यातव्य है कि प्लिनी ने अपने विवरणों में भारत-रोम व्यापार को भारत के पक्ष में बताया है\| व्यापार के विकास के साथ ही मुद्रा व्यवस्था के विकास पर प्रकाश पड़ा। उत्तर में हिन्द-यवन शासकों ने सोने के सिक्के चलाए। कुषाण शासकों ने भी बहुत बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के चलाये।इसी तरह व्यापारिक मार्गों और व्यापार योग्य बंदरगाहों का बृहत स्तर पर विकास देखने को मिलता है\| मौर्योत्तर युगीन समाज की विशेषताएं मौर्योत्तर काल में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, दास प्रथा, छुआ-छूत की उपस्थिति और महिलाओं की निम्न दशा की जानकारी मिलती है\| सातवाहन शासकों के नाम में माता का नाम जुड़े होने के कारण उच्च वर्गीय महिलाओं की बेहतर स्थिति का भी आभास मिलता है\| विदेशी जातियों के आगमन से समाज में तनाव उपस्थित था\| इस काल के समाज की प्रमुख विशेषता शकों तथा यवनों का भारतीय संस्कृति में समाहित होना था क्योंकि अनेक शकों के नाम भारतीय नामों की तरह थे, जैसे धर्मदेव, ऋषभदत्त, अग्निवर्मन आदि। इस तरह व्यवस्थाकारों द्वारा विदेशियों को अधम क्षत्रिय/द्वितीय श्रेणी का क्षत्रिय स्वीकार किया गया\| सातवाहनकालीन समाज वर्णाश्रम धर्म पर आधारित था। इस काल में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि था क्योंकि सातवाहन नरेश स्वयं ब्राह्मण थे\| यद्यपि सातवाहन शासकों ने वर्ण संकरता को रोकने का प्रयास किया था किन्तु इस समय अन्तर्जातीय विवाह होते थे। सुदूर दक्षिण में वर्ण व्यवस्था पूर्णतः स्थापित नहीं हुई थी, हालांकि समाज में ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च थी\| धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो एक तरफ शुंग एवं सातवाहनों द्वारा ब्राहमण धर्म को संरक्षण प्रदान किया वहीँ दूसरी तरफ बौद्ध-जैन धर्मों का प्रसार हुआ\| सातवाहन शासक ब्राह्मण होते हुए भी धर्म सहिष्णु थे। उन्होंने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था सातवाहनकालीन दक्कन की सभी गुफायें बौद्ध धर्म से ही सम्बन्धित हैं।इस समय वैदिक एवं बौद्ध धर्म का प्रभावशाली विकास देखने को मिलता है\| कनिष्क के संरक्षण में बौद्ध धर्म का बहुत विकास हुआ\| पहनावा पारंपरिक था, शकों-कुषाणों के सम्पर्क में उत्तर पश्चिम भारत में कुछ बदलाव दिखाई पड़ते हैं जैसे कुर्ता पाजामा, बड़ा कोट एवं चमड़े के जूते आदि\| अंतिम संस्कार के रूप में समाज में दाह संस्कार प्रचलित था, संगम काल में दफनाने की प्रथा भी प्रचलित थी\| उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट होता है कि न केवल समाज के क्षेत्र में बल्कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मौर्योत्तर युगीन इतिहास की प्रकृति जटिल थी\| वर्ण संकर की अवधारणा, सुदूर क्षेत्रों तक व्यापार विस्तार, विदेशियों का आगमन, सुदूर क्षेत्रों तक सम्पर्क, जातीय संरचना में परिवर्तन आदि बिंदु इस काल के इतिहास को जटिलता प्रदान करते हैं\|	38,883
दस्तक के अधिकार से आप क्या समझते हैं । इसकी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए मुगल राजस्व व्यवस्था को कमजोर करने मे इसकी भूमिका की चर्चा कीजिये । (200 शब्द )	दृष्टिकोण : दस्तक के अधिकार का परिचय दीजिये । प्रथम भाग मे दस्तक की विशेषताओं की चर्चा कीजिये । दूसरे भाग मे मुगल राजस्व व्यवस्था को कमजोर करने मे इसकी भूमिका की चर्चा कीजिये । निष्कर्ष मे समग्रता मे दस्तक के प्रभावों की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । उत्तर: दस्तक मुग़ल सम्राटद्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी कोस्वीकृत किया गया व्यापार परमिट था। 1717 मे फर्रूखशियर के फरमान के नियमो व शर्तों के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी सामान्य सीमा शुल्क का भुगतान किये बिना बंगाल मे व्यापार करने की हकदार थी। शाही फरमानसे प्राप्त अधिकार के आधार पर कंपनी बंगाल के प्रांत के भीतर सीमा शुल्क मुक्त व्यापार करने के लिए अपने एजेंटों को अधिकृत करने के लिए दस्तक जारी करती थी। दस्तक के अधिकार की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं - दस्तक द्वारा कवर मुक्त व्यापार का यह अधिकार केवल कंपनी तक ही सीमित था। यह अधिकार, कंपनी के निजी व्यापारियों द्वारा प्रयोग नहीं किया जाना था। इसके द्वारा कंपनी को बंगाल, बंबई और मद्रास में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति थी। कंपनी को कर का भुगतान किए बिना बंगाल में अपने माल का निर्यात करने और आयात करने की स्वतंत्रता दी। दस्तक के प्रयोग से अधिक उसका दुरुपयोग देखा गया । राजस्व व्यवस्था पर इसके द्वारा पड़े प्रभाव निम्नलिखित हैं - व्यवहार में कंपनी के निजी व्यापारियों ने आम तौर पर सरकार के चौकियों को दस्तक का उत्पादन करके मुक्त व्यापार अधिकार का दुरुपयोग किया। कंपनी ने न केवल यूरोपीय निजी व्यापारियों को बल्कि देशी व्यापारियों को भी उच्च मूल्य पर दस्तक बेचे।जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही थी। देशी व्यापारी, कंपनी और निजी व्यापारियों के साथ असमान प्रतिस्पर्धा के कारण अपना व्यवसाय खो रहे थे। दस्तक का दुरुपयोग, वास्तव में, नवाब और कंपनी के बीच संघर्ष के प्रमुख मुद्दों में से एक था। सिराजुद्दौला के शासन के दौरान यह समस्या एक संकट में बदल गई। दस्तक के दुरुपयोग के खिलाफ उनकी नीति कंपनी के साथ उनके संघर्ष के महत्वपूर्ण कारणों में से एक थी। दुर्व्यवहार के संबंध में व्यवहार करने के लिए कंपनी को मनाने में असमर्थ होने के कारण, स्थानीय व्यापारियों को बर्बाद होने से बचाने के लिए नवाब मीर क़ासिम ने सभी के लिए पूरी चुंगी माफ कर दिया। नवाब के इस निर्णय के कारण बक्सर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई।अन्त में गवर्नर-जनरल लार्ड कार्नवालिस के काल में यह बुराई पूरी तरह से समाप्त हो सकी।	##Question:दस्तक के अधिकार से आप क्या समझते हैं । इसकी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए मुगल राजस्व व्यवस्था को कमजोर करने मे इसकी भूमिका की चर्चा कीजिये । (200 शब्द )##Answer:दृष्टिकोण : दस्तक के अधिकार का परिचय दीजिये । प्रथम भाग मे दस्तक की विशेषताओं की चर्चा कीजिये । दूसरे भाग मे मुगल राजस्व व्यवस्था को कमजोर करने मे इसकी भूमिका की चर्चा कीजिये । निष्कर्ष मे समग्रता मे दस्तक के प्रभावों की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । उत्तर: दस्तक मुग़ल सम्राटद्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी कोस्वीकृत किया गया व्यापार परमिट था। 1717 मे फर्रूखशियर के फरमान के नियमो व शर्तों के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी सामान्य सीमा शुल्क का भुगतान किये बिना बंगाल मे व्यापार करने की हकदार थी। शाही फरमानसे प्राप्त अधिकार के आधार पर कंपनी बंगाल के प्रांत के भीतर सीमा शुल्क मुक्त व्यापार करने के लिए अपने एजेंटों को अधिकृत करने के लिए दस्तक जारी करती थी। दस्तक के अधिकार की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं - दस्तक द्वारा कवर मुक्त व्यापार का यह अधिकार केवल कंपनी तक ही सीमित था। यह अधिकार, कंपनी के निजी व्यापारियों द्वारा प्रयोग नहीं किया जाना था। इसके द्वारा कंपनी को बंगाल, बंबई और मद्रास में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति थी। कंपनी को कर का भुगतान किए बिना बंगाल में अपने माल का निर्यात करने और आयात करने की स्वतंत्रता दी। दस्तक के प्रयोग से अधिक उसका दुरुपयोग देखा गया । राजस्व व्यवस्था पर इसके द्वारा पड़े प्रभाव निम्नलिखित हैं - व्यवहार में कंपनी के निजी व्यापारियों ने आम तौर पर सरकार के चौकियों को दस्तक का उत्पादन करके मुक्त व्यापार अधिकार का दुरुपयोग किया। कंपनी ने न केवल यूरोपीय निजी व्यापारियों को बल्कि देशी व्यापारियों को भी उच्च मूल्य पर दस्तक बेचे।जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही थी। देशी व्यापारी, कंपनी और निजी व्यापारियों के साथ असमान प्रतिस्पर्धा के कारण अपना व्यवसाय खो रहे थे। दस्तक का दुरुपयोग, वास्तव में, नवाब और कंपनी के बीच संघर्ष के प्रमुख मुद्दों में से एक था। सिराजुद्दौला के शासन के दौरान यह समस्या एक संकट में बदल गई। दस्तक के दुरुपयोग के खिलाफ उनकी नीति कंपनी के साथ उनके संघर्ष के महत्वपूर्ण कारणों में से एक थी। दुर्व्यवहार के संबंध में व्यवहार करने के लिए कंपनी को मनाने में असमर्थ होने के कारण, स्थानीय व्यापारियों को बर्बाद होने से बचाने के लिए नवाब मीर क़ासिम ने सभी के लिए पूरी चुंगी माफ कर दिया। नवाब के इस निर्णय के कारण बक्सर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई।अन्त में गवर्नर-जनरल लार्ड कार्नवालिस के काल में यह बुराई पूरी तरह से समाप्त हो सकी।	38,885
In the context of diversity of India, can it be said that the regions form cultural units rather than the States? Give reasons with examples for your viewpoint. (150 words)	APPROACH - In introduction brief explanation of religion and culture - Explanation about intra-state and supra-state regionalism with examples - Brief conclusion ANSWER A region is a homogeneous area which is culturally distinct from others and the region is independent of the state.For example within State, there can be multiple regions, and certainly, there can be a certain region which might extend to two and more states, for example, north-eastern states. As far as culture is concerned it is the totality of human experience acquired during transmission of heritage from one generation to another and to learn the ways of learning, eating, drinking, behaving, walking, dressing, and working is the culture of man. Intra-state regionalism i.e. different Cultural units in the different region within states One state can have many different regions which are culturally different from other in respect of having a common language, common festival or common religion etc. For example, Holi is celebrated differently in different Northern parts of India, for example, phoolo ki Holi, Lathmar Holi. Another example can be taken as language; in eastern UP, Awadhi and Bhojpuri are spoken while in western part Brij bhasha and Khadi Boli are spoken. In a similar way, in Karnataka state, North Karnataka majorly speaks Kannada while South Karnataka majorly speaks in Tulu language. If we talk about food pattern which is a very important part of a culture, in the eastern part of UP, people use rice as staple food while in western part wheat is used as staple food. Similarly, in north Karnataka, people use Millets as a staple food and in south Karnataka rice as a staple food Another example, culture in the Darjeeling region is different from the culture in the West Bengal region in the form of language. Also implementation of Bengali language raised the Law and Order problem in this region, though Darjeeling is part of West Bengal state. Supra state regionalism i.e. different states and some common culture units Though different states such as UP, Punjab, Gujarat and Tamil Nadu are distinct in culture in the form of food, festival and language, but some states have some commonalities. For example- The celebration of Dushehra and Diwali are common to all northern states and the celebration of Eid and Pongal in Sothern states is in different forms. Also, Bihu is celebrated not only in Assam but different other parts of the North-eastern states. Martial dance form of Punjab, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Manipur has some commonalities. Thus one can advocate that different regions in the form of cultural units form states and there could be some regions which have some common culture which are discussed above.	##Question:In the context of diversity of India, can it be said that the regions form cultural units rather than the States? Give reasons with examples for your viewpoint. (150 words)##Answer:APPROACH - In introduction brief explanation of religion and culture - Explanation about intra-state and supra-state regionalism with examples - Brief conclusion ANSWER A region is a homogeneous area which is culturally distinct from others and the region is independent of the state.For example within State, there can be multiple regions, and certainly, there can be a certain region which might extend to two and more states, for example, north-eastern states. As far as culture is concerned it is the totality of human experience acquired during transmission of heritage from one generation to another and to learn the ways of learning, eating, drinking, behaving, walking, dressing, and working is the culture of man. Intra-state regionalism i.e. different Cultural units in the different region within states One state can have many different regions which are culturally different from other in respect of having a common language, common festival or common religion etc. For example, Holi is celebrated differently in different Northern parts of India, for example, phoolo ki Holi, Lathmar Holi. Another example can be taken as language; in eastern UP, Awadhi and Bhojpuri are spoken while in western part Brij bhasha and Khadi Boli are spoken. In a similar way, in Karnataka state, North Karnataka majorly speaks Kannada while South Karnataka majorly speaks in Tulu language. If we talk about food pattern which is a very important part of a culture, in the eastern part of UP, people use rice as staple food while in western part wheat is used as staple food. Similarly, in north Karnataka, people use Millets as a staple food and in south Karnataka rice as a staple food Another example, culture in the Darjeeling region is different from the culture in the West Bengal region in the form of language. Also implementation of Bengali language raised the Law and Order problem in this region, though Darjeeling is part of West Bengal state. Supra state regionalism i.e. different states and some common culture units Though different states such as UP, Punjab, Gujarat and Tamil Nadu are distinct in culture in the form of food, festival and language, but some states have some commonalities. For example- The celebration of Dushehra and Diwali are common to all northern states and the celebration of Eid and Pongal in Sothern states is in different forms. Also, Bihu is celebrated not only in Assam but different other parts of the North-eastern states. Martial dance form of Punjab, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Manipur has some commonalities. Thus one can advocate that different regions in the form of cultural units form states and there could be some regions which have some common culture which are discussed above.	38,888
उत्तर वैदिक युगीन संस्कृति अनेक अर्थों में ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति से भिन्न थी \| इस संदर्भ में दोनों कालों की सामाजिक,आर्थिक एवं राजनीतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिये\| (200 शब्द)	अप्रोच :- भूमिका में वैदिक युग की चर्चा & ऋग्वैदिक तथा उत्तरवैदिक युग का स्पष्टीकरण उत्तर के बॉडी भाग में दोनों कालों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विशेषताएं स्वरुप में परिवर्तन के संदर्भ में निष्कर्ष हड़प्पा सभ्यता के बाद की अवस्था में एक नयी संस्कृति का अविर्भाव हुआ था\| चूँकि इस संस्कृति के संदर्भ में समस्त जानकारियाँ वेदों से प्राप्त हुई हैं। अतः इस सभ्यता को वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है\| वैदिक सभ्यता का अध्ययन दो चरणों में किया जाता है\| प्रथम चरण की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है , अतः इसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है\| सामान्यतः 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य के काल को ऋग्वैदिक काल की संज्ञा दी जाती है\| इसके बाद 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य के काल को उत्तरवैदिक काल के रूप में जाना जाता है\| उत्तरवैदिक काल के बारे में जानकारी के स्रोत ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वैदिक ग्रन्थ हैं\| वैदिक काल के उपरोक्त विभाजन का कारण दोनों कालों की स्थितियों में परिवर्तन है\| उत्तरवैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विशेषताएं ऋग्वैदिक कालीन विशेषताओं से भिन्न थी\| दोनों कालों की विशेषताओं को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है- ऋग्वैदिक समाज पुरुषसूक्त में वर्णों का उल्लेख मिलता है लेकिन समाज में व्यवसाय आधारित विभाजन नहीं था\| समाज में आर्य-अनार्य विभाजन उपस्थित था, यहाँ दास प्रथा की उपस्थिति भी दिखती है किन्तु इन दासों का प्रयोग घरेलू कार्यों में किया जाता था\| प्रायः परिवार संयुक्त तथा पित्रसत्तात्मक व्यवस्था से संचालित होते थे\| राजनीतिक संस्थाओं यथा सभा-समिति एवं विदाथ में महिलाओं की उपस्थिति का उल्लेख मिलता है, इसी प्रकार अपाला घोष, लोपामुद्रा आदि विदुषी महिलाओं की उपस्थिति से स्पष्ट होता है की महिलाओं की दशा अपेक्षाकृत बेहतर थी\| ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, वरुण, अदिति, अरण्यानी आदि देवी-देवताओं के के नाम मिलते हैं किन्तु मंदिर एवं मूर्तिपूजा के साक्ष्य नहीं मिलते \| आराधना का उद्देश्य अधिकतम भौतिक सुखों की प्राप्ति था\| उत्तर वैदिक कालीन समाज वर्णव्यवस्था पूर्ण रूप से प्रचलन में आ गयी थी, समाज में चार वर्णों यथा ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की उपस्थिति थी, अर्थात सामजिक भेदभाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी थी\| उत्तर वैदिक काल में ही व्यवसाय आधारित सामजिक विभाजन प्रारम्भ होता है\| दास प्रथा अस्तित्व में थी,अब दासों को कृषि कार्यों में लगाया जाने लगा था । उत्तरवैदिक काल से ही लैंगिक भेदभाव प्रारम्भ होता है, सभा में महिला प्रवेश वर्जित कर दिया गया था अनुलोम/प्रतिलोम विवाह,आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, संस्कार तथा गोत्रप्रथा का आदि का प्रचलन था\| उत्तरवैदिक काल में देवताओं की स्थिति में परिवर्तन आया तथा अब देवियों को कम महत्त्व दिया गया था\| यज्ञ और कर्मकांडों को अधिक महत्त्व मिलने लगा\| ऋग्वैदिक पशुपालक अर्थव्यवस्था ऋग्वेद में कृषि से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है लेकिन कृषि को कम महत्त्व दिया जाता था\| ऋग्वेद में गाय का महत्त्व अधिक दिया गया है इससे इनके पशुपालक होने की सूचना मिलती है\| समाज मेंशिल्पों एवं शिल्पकारों की उपस्थिति थी। किन्तु , अभी ये विकास के प्रारम्भिक सोपान पर थे \| इस प्रकार यहस्वरूपतः एक निर्वाह अर्थव्यवस्थाथी\| सिक्को आदि के प्रचलन का अभाव , जिससे पता चलता है कि व्यापार आदि का विकास नही हुआ था और वस्तु विनिमय की प्रणाली ही विकसित रही होगी । उत्तरवैदिककालीन कृषक अर्थव्यवस्था इस काल में आर्यों दोआब क्षेत्र में प्रसार होने से उपजाऊ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हुई\| इसी काल में आर्यों को लोहे की जानकारी मिली\| आर्यों में लोहे का प्रयोग कृषि कार्यों में किया,जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई\| कृषि में अधिशेष उत्पादन ने शिल्पों में के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी\| उत्तरवैदिक काल में सीमित व्यापार के साक्ष्य मिलने लगते हैं इसे के साथ आद्यनगरों के विकास की सूचना भी मिलती है\| ऋग्वैदिक कालीन राजनीति कबीले पर प्रशासन की सर्वोच्च इकाई "जन" थी । राजा को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए सभा-समिति एवं विदथ नामक संस्थाओं की सूचना मिलती है वंशानुगत राजतंत्र की व्यवस्था प्रचलन में थी\| राजा का प्रमुख दायित्व कबीले की सुरक्षा करना था। भाग/बलि आदि के रूप में स्वैक्षिक कर प्रणाली का प्रचलन था\| उत्तरवैदिक कालीन राजनीति कृषि निर्भर अर्थव्यवस्था के कारण प्रादेशिक शासन की शुरुआत हो गयी थी । उत्तरवैदिक कालीन साहित्य में कुरु- पांचाल आदि जनपदों तथा जनक, प्रवाहण, जाबालि जैसे कुछ शासकों का उल्लेख मिलता है\| अब अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो गयी थी । राजकीय खर्चों की पूर्ति के लिए "बलि" अब एक नियमित उपहार बन गया था , जिसकी वसूली के लिए संग्रहित्री नामक अधिकारी की सूचना मिलती है\| राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ ही विदथ का महत्त्व कम हो गया था क्योंकि साहित्य में विदथ का उल्लेख कम मिलता है\| साथ ही, सभा में महिलाओं के प्रवेश का उल्लेख नही मिलता\| इन विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि उत्तरवैदिक संस्कृति, ऋग्वैदिक संस्कृति से अनेकों अर्थों में भिन्न थी\| उत्तरवैदिक कालीन विशेषताएं राज्य समाज एवं अर्थव्यवस्था के परिवर्तित रूप को प्रदर्शित करती हैं\|	##Question:उत्तर वैदिक युगीन संस्कृति अनेक अर्थों में ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति से भिन्न थी \| इस संदर्भ में दोनों कालों की सामाजिक,आर्थिक एवं राजनीतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिये\| (200 शब्द)##Answer:अप्रोच :- भूमिका में वैदिक युग की चर्चा & ऋग्वैदिक तथा उत्तरवैदिक युग का स्पष्टीकरण उत्तर के बॉडी भाग में दोनों कालों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विशेषताएं स्वरुप में परिवर्तन के संदर्भ में निष्कर्ष हड़प्पा सभ्यता के बाद की अवस्था में एक नयी संस्कृति का अविर्भाव हुआ था\| चूँकि इस संस्कृति के संदर्भ में समस्त जानकारियाँ वेदों से प्राप्त हुई हैं। अतः इस सभ्यता को वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है\| वैदिक सभ्यता का अध्ययन दो चरणों में किया जाता है\| प्रथम चरण की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है , अतः इसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है\| सामान्यतः 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य के काल को ऋग्वैदिक काल की संज्ञा दी जाती है\| इसके बाद 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य के काल को उत्तरवैदिक काल के रूप में जाना जाता है\| उत्तरवैदिक काल के बारे में जानकारी के स्रोत ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वैदिक ग्रन्थ हैं\| वैदिक काल के उपरोक्त विभाजन का कारण दोनों कालों की स्थितियों में परिवर्तन है\| उत्तरवैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विशेषताएं ऋग्वैदिक कालीन विशेषताओं से भिन्न थी\| दोनों कालों की विशेषताओं को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है- ऋग्वैदिक समाज पुरुषसूक्त में वर्णों का उल्लेख मिलता है लेकिन समाज में व्यवसाय आधारित विभाजन नहीं था\| समाज में आर्य-अनार्य विभाजन उपस्थित था, यहाँ दास प्रथा की उपस्थिति भी दिखती है किन्तु इन दासों का प्रयोग घरेलू कार्यों में किया जाता था\| प्रायः परिवार संयुक्त तथा पित्रसत्तात्मक व्यवस्था से संचालित होते थे\| राजनीतिक संस्थाओं यथा सभा-समिति एवं विदाथ में महिलाओं की उपस्थिति का उल्लेख मिलता है, इसी प्रकार अपाला घोष, लोपामुद्रा आदि विदुषी महिलाओं की उपस्थिति से स्पष्ट होता है की महिलाओं की दशा अपेक्षाकृत बेहतर थी\| ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, वरुण, अदिति, अरण्यानी आदि देवी-देवताओं के के नाम मिलते हैं किन्तु मंदिर एवं मूर्तिपूजा के साक्ष्य नहीं मिलते \| आराधना का उद्देश्य अधिकतम भौतिक सुखों की प्राप्ति था\| उत्तर वैदिक कालीन समाज वर्णव्यवस्था पूर्ण रूप से प्रचलन में आ गयी थी, समाज में चार वर्णों यथा ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की उपस्थिति थी, अर्थात सामजिक भेदभाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी थी\| उत्तर वैदिक काल में ही व्यवसाय आधारित सामजिक विभाजन प्रारम्भ होता है\| दास प्रथा अस्तित्व में थी,अब दासों को कृषि कार्यों में लगाया जाने लगा था । उत्तरवैदिक काल से ही लैंगिक भेदभाव प्रारम्भ होता है, सभा में महिला प्रवेश वर्जित कर दिया गया था अनुलोम/प्रतिलोम विवाह,आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, संस्कार तथा गोत्रप्रथा का आदि का प्रचलन था\| उत्तरवैदिक काल में देवताओं की स्थिति में परिवर्तन आया तथा अब देवियों को कम महत्त्व दिया गया था\| यज्ञ और कर्मकांडों को अधिक महत्त्व मिलने लगा\| ऋग्वैदिक पशुपालक अर्थव्यवस्था ऋग्वेद में कृषि से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है लेकिन कृषि को कम महत्त्व दिया जाता था\| ऋग्वेद में गाय का महत्त्व अधिक दिया गया है इससे इनके पशुपालक होने की सूचना मिलती है\| समाज मेंशिल्पों एवं शिल्पकारों की उपस्थिति थी। किन्तु , अभी ये विकास के प्रारम्भिक सोपान पर थे \| इस प्रकार यहस्वरूपतः एक निर्वाह अर्थव्यवस्थाथी\| सिक्को आदि के प्रचलन का अभाव , जिससे पता चलता है कि व्यापार आदि का विकास नही हुआ था और वस्तु विनिमय की प्रणाली ही विकसित रही होगी । उत्तरवैदिककालीन कृषक अर्थव्यवस्था इस काल में आर्यों दोआब क्षेत्र में प्रसार होने से उपजाऊ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हुई\| इसी काल में आर्यों को लोहे की जानकारी मिली\| आर्यों में लोहे का प्रयोग कृषि कार्यों में किया,जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई\| कृषि में अधिशेष उत्पादन ने शिल्पों में के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी\| उत्तरवैदिक काल में सीमित व्यापार के साक्ष्य मिलने लगते हैं इसे के साथ आद्यनगरों के विकास की सूचना भी मिलती है\| ऋग्वैदिक कालीन राजनीति कबीले पर प्रशासन की सर्वोच्च इकाई "जन" थी । राजा को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए सभा-समिति एवं विदथ नामक संस्थाओं की सूचना मिलती है वंशानुगत राजतंत्र की व्यवस्था प्रचलन में थी\| राजा का प्रमुख दायित्व कबीले की सुरक्षा करना था। भाग/बलि आदि के रूप में स्वैक्षिक कर प्रणाली का प्रचलन था\| उत्तरवैदिक कालीन राजनीति कृषि निर्भर अर्थव्यवस्था के कारण प्रादेशिक शासन की शुरुआत हो गयी थी । उत्तरवैदिक कालीन साहित्य में कुरु- पांचाल आदि जनपदों तथा जनक, प्रवाहण, जाबालि जैसे कुछ शासकों का उल्लेख मिलता है\| अब अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो गयी थी । राजकीय खर्चों की पूर्ति के लिए "बलि" अब एक नियमित उपहार बन गया था , जिसकी वसूली के लिए संग्रहित्री नामक अधिकारी की सूचना मिलती है\| राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ ही विदथ का महत्त्व कम हो गया था क्योंकि साहित्य में विदथ का उल्लेख कम मिलता है\| साथ ही, सभा में महिलाओं के प्रवेश का उल्लेख नही मिलता\| इन विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि उत्तरवैदिक संस्कृति, ऋग्वैदिक संस्कृति से अनेकों अर्थों में भिन्न थी\| उत्तरवैदिक कालीन विशेषताएं राज्य समाज एवं अर्थव्यवस्था के परिवर्तित रूप को प्रदर्शित करती हैं\|	38,891
गुप्तकाल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा गया जो तत्कालीन साहित्य और कला के क्षेत्र में हुए विकास से सम्बंधित था\| उक्त कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये \|(200 शब्द )	दृष्टिकोण : परिचय में गुप्त काल की स्वर्ण युग की संकलपना की चर्चा कीजिये गुप्तकालीन कला के मुख्य पक्ष- स्थापत्य,मूर्तिकला , चित्रकला आदि इन पक्षों की मुख्य विशेषताएं एवं उनके कुछ मुख्य उदहारण गुप्तकालीन समाज में कला का महत्वपूर्ण भूमिका (अन्य पक्ष में अपेक्षित विकास नहीं) स्वर्ण युग या क्लासिकल ऐज जैसे शब्दों का प्रयोग किसी काल में जीवन के विभिन्न हिस्से में उच्चतर विकास के सन्दर्भ में किया जाता है \|इन्हीं अर्थों में विशेषकर सांस्कृतिक अर्थों में गुप्तकाल को कुछ विद्वानों ने स्वर्ण युग की संज्ञा दी है जिसके प्रमाणों को तत्कालीन स्थापत्य ,चित्रकला ,मूर्तिकला के विकास के सन्दर्भ में देख सकते हैं\| स्थापत्य स्तूप स्तूप स्थापत्य के साक्ष्य सारनाथ -धमेख स्तूप राजगृह -जरासंध की बैठक पक्के इंटों का प्रयोग चबूतरे पर स्तूपों का निर्माण नहीं गुप्त शासकों के पश्चात स्तूपों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं विहार गुफा विहार - उदयगिरी विहार (विदिशा);अजन्ता की पहाड़ियों संरचनात्मक विहार -नालंदा महाविहार -शिक्षा का केंद्र मंदिर स्थापत्य मंदिर की शुरुआत मर्योत्तर काल में हो गयी थी परन्तु गुप्तों का महत्वपूर्ण योगदान शिखर शैली का विकास पूर्व मध्य काल में - नागर (उत्तर भारत ), द्रविड़(कृष्णा नदी के दक्षिण) और वेसर(महाराष्ट्र ,कर्णाटक ) प्रमुख मंदिर तिग्वा- विष्णु मंदिर एरण- विष्णु मंदिर झांसी -दशाअवतार उदयगिरी - वराह नचनाकुठार -पार्वती सिरपुर -लक्ष्मण भूमरा-शिव चित्रकला गुप्तकालीन चित्रकला के साक्ष्य अजंता अवं बाघ की गुफाओं से प्राप्त होते हैं हालाँकि अजंता की पहाड़ियों से प्राप्त चित्रों का सम्बन्ध अलग-अलग कालों से हैं (2 b.c से 7 ad तक) अजंता से चैत्य ,विहार एवं चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं बड़ी संख्या में गुप्तकालीन चित्रों के भी साक्ष्य मिलते हैं जिनके सम्बन्ध बोधिसत्व एवं जातक कथाओं से है मुख्य चित्र,eg.- महाभिनिष्क्रमण ,मरणासन्न राजकुमारी ,माता एवं शिशु का चित्र ,पदम् पानी अवलोकितेश्वर का चित्र,मार विजय मूर्तिकला ब्राह्मण धर्म से सम्बंधित मूर्तियों में वैष्णव एवं शैव परिवारों के साक्ष्य मिलते हैं जैसे-शिव,विष्णु,एनी देवियाँ गुप्तकालीन मूर्तियों में आभा मंडल को महत्त्व दिया गया है हालाँकि गुप्तकालीन कला पर धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखता है जिसमे मंदिर वास्तुकला के साथ-साथ बौद्धों के चैत्यों और विहारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही \|	##Question:गुप्तकाल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा गया जो तत्कालीन साहित्य और कला के क्षेत्र में हुए विकास से सम्बंधित था\| उक्त कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये \|(200 शब्द )##Answer: दृष्टिकोण : परिचय में गुप्त काल की स्वर्ण युग की संकलपना की चर्चा कीजिये गुप्तकालीन कला के मुख्य पक्ष- स्थापत्य,मूर्तिकला , चित्रकला आदि इन पक्षों की मुख्य विशेषताएं एवं उनके कुछ मुख्य उदहारण गुप्तकालीन समाज में कला का महत्वपूर्ण भूमिका (अन्य पक्ष में अपेक्षित विकास नहीं) स्वर्ण युग या क्लासिकल ऐज जैसे शब्दों का प्रयोग किसी काल में जीवन के विभिन्न हिस्से में उच्चतर विकास के सन्दर्भ में किया जाता है \|इन्हीं अर्थों में विशेषकर सांस्कृतिक अर्थों में गुप्तकाल को कुछ विद्वानों ने स्वर्ण युग की संज्ञा दी है जिसके प्रमाणों को तत्कालीन स्थापत्य ,चित्रकला ,मूर्तिकला के विकास के सन्दर्भ में देख सकते हैं\| स्थापत्य स्तूप स्तूप स्थापत्य के साक्ष्य सारनाथ -धमेख स्तूप राजगृह -जरासंध की बैठक पक्के इंटों का प्रयोग चबूतरे पर स्तूपों का निर्माण नहीं गुप्त शासकों के पश्चात स्तूपों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं विहार गुफा विहार - उदयगिरी विहार (विदिशा);अजन्ता की पहाड़ियों संरचनात्मक विहार -नालंदा महाविहार -शिक्षा का केंद्र मंदिर स्थापत्य मंदिर की शुरुआत मर्योत्तर काल में हो गयी थी परन्तु गुप्तों का महत्वपूर्ण योगदान शिखर शैली का विकास पूर्व मध्य काल में - नागर (उत्तर भारत ), द्रविड़(कृष्णा नदी के दक्षिण) और वेसर(महाराष्ट्र ,कर्णाटक ) प्रमुख मंदिर तिग्वा- विष्णु मंदिर एरण- विष्णु मंदिर झांसी -दशाअवतार उदयगिरी - वराह नचनाकुठार -पार्वती सिरपुर -लक्ष्मण भूमरा-शिव चित्रकला गुप्तकालीन चित्रकला के साक्ष्य अजंता अवं बाघ की गुफाओं से प्राप्त होते हैं हालाँकि अजंता की पहाड़ियों से प्राप्त चित्रों का सम्बन्ध अलग-अलग कालों से हैं (2 b.c से 7 ad तक) अजंता से चैत्य ,विहार एवं चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं बड़ी संख्या में गुप्तकालीन चित्रों के भी साक्ष्य मिलते हैं जिनके सम्बन्ध बोधिसत्व एवं जातक कथाओं से है मुख्य चित्र,eg.- महाभिनिष्क्रमण ,मरणासन्न राजकुमारी ,माता एवं शिशु का चित्र ,पदम् पानी अवलोकितेश्वर का चित्र,मार विजय मूर्तिकला ब्राह्मण धर्म से सम्बंधित मूर्तियों में वैष्णव एवं शैव परिवारों के साक्ष्य मिलते हैं जैसे-शिव,विष्णु,एनी देवियाँ गुप्तकालीन मूर्तियों में आभा मंडल को महत्त्व दिया गया है हालाँकि गुप्तकालीन कला पर धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखता है जिसमे मंदिर वास्तुकला के साथ-साथ बौद्धों के चैत्यों और विहारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही \|	38,895
Unlike Rajya Sabha, Legislative Council is not the second house but a secondary house. In this context discuss the relevance of legislative councils. (150 words)(10 marks)	Brief Approach Give reasons forthe need of SLC Mention the issues with SLC Comparison of SLC and RS Answer: Most states in India have a unicameral legislature however, few states (6 in number) have opted for a bicamerial legislature. Since its inception, there is a debate on whether SLC should be called Second chamber or Secondary chamber of the house, Following arguments, are given for the reasoning- It is considered as second House of the legislature for the following reasons: one, to act as a check on hasty actions by the popularly elected House and, two, for the accommodation of eminent individuals from different fields of life who are not able to win elections. Thus providing the much-needed diversity to the lawmaking body and government. three , to reduces the burden of the lower house by initiating many legislations in the upper house four ,As a mature and seasoned chamber which is generally away from the political controversies, it provides a platform for healthy and productive discussions on various important issues Issues with State legislative council Rather than fulfilling the objective of getting intellectuals into the legislature, the forum is likely to be used to accommodate party functionaries who fail to get elected. It is also an unnecessary drain on the exchequer. legislatures draw their talent both from the grassroots level and the higher echelons of learning. There are enough numbers of doctors, teachers and other professionals in most political parties today hence argument to elect intellectuals seems a bit flawed. Graduates are no longer a rare breed. Also, with dipping educational standards, graduate degree is no guarantee of any intellectual calibre. If a majority of the members in the upper house belong to the same party which holds the majority in the lower house, the upper house will become a mere ditto chamber. The powers of the Legislative Councils are limited to the extent that they can hardly impose any effective check on the Assemblies. Whether a Bill is liked by the Council or not, it is apt to be passed maximum after four months’ delay if the Assembly so decides. Also, the legislative council does not function as a secondary house as Rajya Sabha because of the following reasons: Power ofSLC with respect to RS is much lower in case of passage and discussion over a bill. SLC can at max delay a bill for 4 months. In the case of Money bill powers are even lower. The budget can only be discussed in SLC but cannot be voted upon. Council does not participate in the election of President, unlike RS. The existenceof SLC itself depends on the Legislative Assembly, Unlike RS which have its independent existence. Way forward- Implementation of the second ARC where it recommended that only local bodies be responsible for the election of SLC members. A regular report on working, productivity and efficiency of SLC.	##Question:Unlike Rajya Sabha, Legislative Council is not the second house but a secondary house. In this context discuss the relevance of legislative councils. (150 words)(10 marks)##Answer:Brief Approach Give reasons forthe need of SLC Mention the issues with SLC Comparison of SLC and RS Answer: Most states in India have a unicameral legislature however, few states (6 in number) have opted for a bicamerial legislature. Since its inception, there is a debate on whether SLC should be called Second chamber or Secondary chamber of the house, Following arguments, are given for the reasoning- It is considered as second House of the legislature for the following reasons: one, to act as a check on hasty actions by the popularly elected House and, two, for the accommodation of eminent individuals from different fields of life who are not able to win elections. Thus providing the much-needed diversity to the lawmaking body and government. three , to reduces the burden of the lower house by initiating many legislations in the upper house four ,As a mature and seasoned chamber which is generally away from the political controversies, it provides a platform for healthy and productive discussions on various important issues Issues with State legislative council Rather than fulfilling the objective of getting intellectuals into the legislature, the forum is likely to be used to accommodate party functionaries who fail to get elected. It is also an unnecessary drain on the exchequer. legislatures draw their talent both from the grassroots level and the higher echelons of learning. There are enough numbers of doctors, teachers and other professionals in most political parties today hence argument to elect intellectuals seems a bit flawed. Graduates are no longer a rare breed. Also, with dipping educational standards, graduate degree is no guarantee of any intellectual calibre. If a majority of the members in the upper house belong to the same party which holds the majority in the lower house, the upper house will become a mere ditto chamber. The powers of the Legislative Councils are limited to the extent that they can hardly impose any effective check on the Assemblies. Whether a Bill is liked by the Council or not, it is apt to be passed maximum after four months’ delay if the Assembly so decides. Also, the legislative council does not function as a secondary house as Rajya Sabha because of the following reasons: Power ofSLC with respect to RS is much lower in case of passage and discussion over a bill. SLC can at max delay a bill for 4 months. In the case of Money bill powers are even lower. The budget can only be discussed in SLC but cannot be voted upon. Council does not participate in the election of President, unlike RS. The existenceof SLC itself depends on the Legislative Assembly, Unlike RS which have its independent existence. Way forward- Implementation of the second ARC where it recommended that only local bodies be responsible for the election of SLC members. A regular report on working, productivity and efficiency of SLC.	38,900
साख सृजन को परिभाषित करते हुए बैंकों द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया को विस्तार से स्पष्ट कीजिये\| इसके साथ ही साख सृजन को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिये\| (200 शब्द)	प्रश्न- साख सृजन को परिभाषित करते हुए बैंकों द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया को विस्तार स्पष्ट कीजिये\| इसके साथ ही साख सृजन को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिये\| (200 शब्द) दृष्टिकोण भूमिका में साख सृजन को परिभाषित कीजिये, प्रथम भाग में साख सृजन की प्रक्रिया को विस्तार स्पष्ट कीजिये दूसरे भाग में साख सृजन को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिये अंतिम में समाधानात्मक निष्कर्ष दीजिये साख को किये गये भुगतान को वापस भुगतान के रूप में प्राप्त करने के दावे के रूप में परिभाषित किया जाता है\| अपनी जमाओं में से जब एक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देता है तो भविष्य में उस ग्राहक से ऋण वसूल करने का प्रबंध करता है अर्थात बैंक भविष्य में ऋणी से ऋण के रूप में दी गयी राशि के वापस भुगतान का दावा कर सकता है\| अपनी इसी क्षमता के कारण कोई बैंक ब्याज लाभ प्राप्त करता है और अपनी जमाओं को बढाने के योग्य हो पाता है\| इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को बैंक द्वारा किया गया साख सृजन कहते हैं\| साख सृजन किसी व्यापारिक बैंक द्वारा किये जाने वाले प्रमुख क्रियाकलापों में से एक है\| इसी के आधार पर बैंक अपने बैंकिंग कार्यों को करने में सक्षम हो पाता है\| बैंक अपने सामान्य अनुभव से यह जानता है कि कि उसके ग्राहक अपनी सम्पूर्ण जमा को एक बार में बैंक से नहीं निकालेंगे, इस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि कोई ग्राहक कब उस बैंक से अपनी जमा का कितना भाग निकाल सकता है\| अर्थात उसके ग्राहक अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपनी जमा का कुछ भाग निकाल सकते हैं और शेष भाग बैंक के पास ही जमा रखेंगे\| बैंक अपने ग्राहकों की मांग पर भुगतान के लिए अपनी कुल जमा के कुछ अंश को अपने पास नकद के रूप में रखता है\| कुल जमा के शेष भाग से बैंक साख सृजन करता है\| साख सृजन की प्रक्रिया निम्नलिखित है किसी व्यक्ति (माना A )द्वारा बैंक में बचत खाता खोलने के लिए उस बैंक में 100 रूपये जमा करने पर बैंक की कुल जमा में 100 रूपये की वृद्धि हो जाती है, इस जमा को प्राथमिक जमा कहते हैं\| जमा राशि का इंट्री उस ग्राहक की पासबुक में कर दी जाती है, बैंक अपने अनुभव के आधार पर यह मान लेता है कि यह खाता धारक एक बार में 10% से अधिक राशि को नही निकलेगा अर्थात इस मांग को पूरा करने के लिए बैंक अपने पास जमा की गयी राशि का केवल 10% अर्थात 10 रुपये रखेगा और शेष 90 रुपये उसके पास साख सृजन के लिए उपलब्ध होते हैं\| अगले चरण में उपरोक्त 90 रूपये को ऋण के रूप में लेने के लिए किसी ग्राहक (माना B) के आने पर बैंक उस ग्राहक के नाम एक खाता खोल कर उसे 90 रूपये का ऋण दे देता है और 90 रूपये की इंट्री उसकी पासबुक में कर देता है\| इस तरह बैंक दूसरी जमा का सृजन करता है यहाँ भी बैंक अपने अनुभव के आधार पर यह मान लेता है कि यह खाताधारक (B) एक बार में 10% से अधिक राशि को नही निकलेगा अर्थात इस मांग को पूरा करने के लिए बैंक अपने पास जमा की गयी राशि का केवल 10% अर्थात 9 रुपये कैश रिजर्व के रूप में रखेगा और प्राथमिक जमा का शेष 81 रुपये को अपने पास साख सृजन के लिए रख लेता है\| यह प्रक्रिया प्राथमिक जमा के शून्य होने तक जारी रहती है\| इस तरह छोटी छोटी जमाओं के माध्यम से बैंक विशाल मात्रा में साख सृजन करते हैं और ब्याज लाभ प्राप्त करते हैं\| बड़ी मात्रा में साख सृजन से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति प्रभावित होती है\| अधिक साख सृजन मुद्रा गुणांक में वृद्धि करता है\| साख सृजन के स्तर के निर्धारण में अनेक कारकों की भूमिका होती है\| इनमे से प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं- जनता की बैंकिंग प्रवृत्ति का बैंकों की साख सृजन क्षमता पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, साख सृजन का आधार प्राथमिक जमा होता है\| प्राथमिक जमा की अनुपस्थिति में बैंक साख सृजन नहीं कर पायेंगे\| इसी तरह जनता में बैंकिंग प्रवृत्ति के अधिक होने से बैंक के पास प्राथमिक जमा आधिक होगी, और बैंक अधिक साख सृजन करने में सक्षम होंगे\| साख सृजन के आकार के निर्धारण में केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है\| केन्द्रीय बैंक द्वारा नकद अरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात को बढाने पर बैंक की प्राथमिक जमा का बड़ा भाग इनकी व्यवस्था में लग जाता है इससे बैंक के पास साख सृजन के लिए उपलब्ध नकद में कमी आती है\| इसी प्रकार केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दरें भी साख सृजन को प्रभावित करती हैं\| जिन देशों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार अधिक हुआ है वहां साख सृजन अधिक होता है, सेवाओं का कम विस्तार साख सृजन में कमी लाता है\| इसके अतिरिक्त साख सृजन के लिए उपलब्ध नकद की मात्रा, ऋण के बदले ली जाने वाली प्रतिभूतियों की गुणवत्ता, जारी चेकों के क्लियरेंस की तीव्रता आदि कारक भी साख सृजन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाले कारक हैं\| चूँकि साख सृजन का सीधा प्रभाव मुद्रा आपूर्ति पर पड़ता है जिससे अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है अतः एक वांछित स्तर तक साख सृजन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होता है\| अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिक दबाव की स्थिति के अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक साख सृजन को सुचारू बनाए रखने का प्रयास करता है\| जनता में बैंकिंग प्रवृत्ति के विकास के लिए वित्तीय समावेशन, JAM ट्रिनिटी का प्रयोग, निजी बैंकों को लाइसेंस, ऑनलाइन सुविधाओं का निरंतर विस्तार, रोजगार सृजन आदि कारक साख सृजन में सहायक होंगे\|	##Question:साख सृजन को परिभाषित करते हुए बैंकों द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया को विस्तार से स्पष्ट कीजिये\| इसके साथ ही साख सृजन को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिये\| (200 शब्द)##Answer:प्रश्न- साख सृजन को परिभाषित करते हुए बैंकों द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया को विस्तार स्पष्ट कीजिये\| इसके साथ ही साख सृजन को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिये\| (200 शब्द) दृष्टिकोण भूमिका में साख सृजन को परिभाषित कीजिये, प्रथम भाग में साख सृजन की प्रक्रिया को विस्तार स्पष्ट कीजिये दूसरे भाग में साख सृजन को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिये अंतिम में समाधानात्मक निष्कर्ष दीजिये साख को किये गये भुगतान को वापस भुगतान के रूप में प्राप्त करने के दावे के रूप में परिभाषित किया जाता है\| अपनी जमाओं में से जब एक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देता है तो भविष्य में उस ग्राहक से ऋण वसूल करने का प्रबंध करता है अर्थात बैंक भविष्य में ऋणी से ऋण के रूप में दी गयी राशि के वापस भुगतान का दावा कर सकता है\| अपनी इसी क्षमता के कारण कोई बैंक ब्याज लाभ प्राप्त करता है और अपनी जमाओं को बढाने के योग्य हो पाता है\| इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को बैंक द्वारा किया गया साख सृजन कहते हैं\| साख सृजन किसी व्यापारिक बैंक द्वारा किये जाने वाले प्रमुख क्रियाकलापों में से एक है\| इसी के आधार पर बैंक अपने बैंकिंग कार्यों को करने में सक्षम हो पाता है\| बैंक अपने सामान्य अनुभव से यह जानता है कि कि उसके ग्राहक अपनी सम्पूर्ण जमा को एक बार में बैंक से नहीं निकालेंगे, इस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि कोई ग्राहक कब उस बैंक से अपनी जमा का कितना भाग निकाल सकता है\| अर्थात उसके ग्राहक अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपनी जमा का कुछ भाग निकाल सकते हैं और शेष भाग बैंक के पास ही जमा रखेंगे\| बैंक अपने ग्राहकों की मांग पर भुगतान के लिए अपनी कुल जमा के कुछ अंश को अपने पास नकद के रूप में रखता है\| कुल जमा के शेष भाग से बैंक साख सृजन करता है\| साख सृजन की प्रक्रिया निम्नलिखित है किसी व्यक्ति (माना A )द्वारा बैंक में बचत खाता खोलने के लिए उस बैंक में 100 रूपये जमा करने पर बैंक की कुल जमा में 100 रूपये की वृद्धि हो जाती है, इस जमा को प्राथमिक जमा कहते हैं\| जमा राशि का इंट्री उस ग्राहक की पासबुक में कर दी जाती है, बैंक अपने अनुभव के आधार पर यह मान लेता है कि यह खाता धारक एक बार में 10% से अधिक राशि को नही निकलेगा अर्थात इस मांग को पूरा करने के लिए बैंक अपने पास जमा की गयी राशि का केवल 10% अर्थात 10 रुपये रखेगा और शेष 90 रुपये उसके पास साख सृजन के लिए उपलब्ध होते हैं\| अगले चरण में उपरोक्त 90 रूपये को ऋण के रूप में लेने के लिए किसी ग्राहक (माना B) के आने पर बैंक उस ग्राहक के नाम एक खाता खोल कर उसे 90 रूपये का ऋण दे देता है और 90 रूपये की इंट्री उसकी पासबुक में कर देता है\| इस तरह बैंक दूसरी जमा का सृजन करता है यहाँ भी बैंक अपने अनुभव के आधार पर यह मान लेता है कि यह खाताधारक (B) एक बार में 10% से अधिक राशि को नही निकलेगा अर्थात इस मांग को पूरा करने के लिए बैंक अपने पास जमा की गयी राशि का केवल 10% अर्थात 9 रुपये कैश रिजर्व के रूप में रखेगा और प्राथमिक जमा का शेष 81 रुपये को अपने पास साख सृजन के लिए रख लेता है\| यह प्रक्रिया प्राथमिक जमा के शून्य होने तक जारी रहती है\| इस तरह छोटी छोटी जमाओं के माध्यम से बैंक विशाल मात्रा में साख सृजन करते हैं और ब्याज लाभ प्राप्त करते हैं\| बड़ी मात्रा में साख सृजन से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति प्रभावित होती है\| अधिक साख सृजन मुद्रा गुणांक में वृद्धि करता है\| साख सृजन के स्तर के निर्धारण में अनेक कारकों की भूमिका होती है\| इनमे से प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं- जनता की बैंकिंग प्रवृत्ति का बैंकों की साख सृजन क्षमता पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, साख सृजन का आधार प्राथमिक जमा होता है\| प्राथमिक जमा की अनुपस्थिति में बैंक साख सृजन नहीं कर पायेंगे\| इसी तरह जनता में बैंकिंग प्रवृत्ति के अधिक होने से बैंक के पास प्राथमिक जमा आधिक होगी, और बैंक अधिक साख सृजन करने में सक्षम होंगे\| साख सृजन के आकार के निर्धारण में केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है\| केन्द्रीय बैंक द्वारा नकद अरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात को बढाने पर बैंक की प्राथमिक जमा का बड़ा भाग इनकी व्यवस्था में लग जाता है इससे बैंक के पास साख सृजन के लिए उपलब्ध नकद में कमी आती है\| इसी प्रकार केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दरें भी साख सृजन को प्रभावित करती हैं\| जिन देशों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार अधिक हुआ है वहां साख सृजन अधिक होता है, सेवाओं का कम विस्तार साख सृजन में कमी लाता है\| इसके अतिरिक्त साख सृजन के लिए उपलब्ध नकद की मात्रा, ऋण के बदले ली जाने वाली प्रतिभूतियों की गुणवत्ता, जारी चेकों के क्लियरेंस की तीव्रता आदि कारक भी साख सृजन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाले कारक हैं\| चूँकि साख सृजन का सीधा प्रभाव मुद्रा आपूर्ति पर पड़ता है जिससे अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है अतः एक वांछित स्तर तक साख सृजन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होता है\| अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिक दबाव की स्थिति के अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक साख सृजन को सुचारू बनाए रखने का प्रयास करता है\| जनता में बैंकिंग प्रवृत्ति के विकास के लिए वित्तीय समावेशन, JAM ट्रिनिटी का प्रयोग, निजी बैंकों को लाइसेंस, ऑनलाइन सुविधाओं का निरंतर विस्तार, रोजगार सृजन आदि कारक साख सृजन में सहायक होंगे\|	38,903
Do you think that there is need for regulating the Credit Rating agencies in India? Discuss. (200 words)	Need for regulaitng Credit Rating Agencies: 1. They provide credit rating agency without assessing the real situation 2. Sometimes the credit rating agencies are given by providing the money 3. Conflict of Interest:CRAs are mainly paid by the companies whose securities they rate. These companies benefit from favourable (high) ratings on them or their securities.	##Question:Do you think that there is need for regulating the Credit Rating agencies in India? Discuss. (200 words)##Answer:Need for regulaitng Credit Rating Agencies: 1. They provide credit rating agency without assessing the real situation 2. Sometimes the credit rating agencies are given by providing the money 3. Conflict of Interest:CRAs are mainly paid by the companies whose securities they rate. These companies benefit from favourable (high) ratings on them or their securities.	38,904
यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन का मुद्दा (brexit ) एक नया गतिरोध बन रहा है , इस गतिरोध को दूर करने के उपायों पर चर्चा कीजिये \| साथ ही भारत पर इसके पड़ने वाले प्रभावों का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिये \| (200 शब्द )	प्रश्न - यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन का मुद्दा (brexit ) एक नया गतिरोध बन रहा है , इस गतिरोध को दूर करने के उपायों पर चर्चा कीजिये \| साथ ही भारत पर इसके पड़ने वाले प्रभावों का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिये \| (200 शब्द ) उत्तर - दृष्टिकोण (brexit ) ब्रेक्षित को संक्षेप मे बताइये \| Brexit के संदर्भ मे नवीन गतिरोध की संक्षिप्त चर्चा \| गतिरोध को दूर करने के उपायों पर चर्चा कीजिये \| भारत पर इसके पड़ने वाले प्रभावों का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिये \| ब्रेक्ज़िट (Brexit) दो शब्दों- Britain+Exit से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रिटेन का बाहर निकलना। यूरोपीय संघ में रहने या न रहने के सवाल पर यूनाइटेड किंगडम में 23 जून 2016 को जनमत संग्रह कराया गया था, जिसमें लगभग 52 फीसदी वोट यूरोपीय संघ से बाहर होने के पक्ष में पड़े थे। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे का यूरोपीय संघ से अलग होने संबंधीब्रेक्ज़िट (Brexit)समझौता संसद में पारित नहीं हो सका। ‘अब प्रधानमंत्री को जल्दी ही संसद में Plan-B पेश करना होगा। बेशक यह आधुनिक इतिहास में ब्रिटेन की संसद में किसी भी प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी हार थी, लेकिन इसके अगले ही दिन टेरेसा मे ने संसद में विश्वास मत जीत लिया। इस वज़ह से यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की ब्रिटेन की राह और मुश्किल हो गई है। ब्रेक्ज़िट के लिये जनमत संग्रह हुआ था UK में - जनमत संग्रह में केवल एक प्रश्न पूछा गया था- क्या यूनाइटेड किंगडम को यूरोपीय संघ का सदस्य बने रहना चाहिये या इसे छोड़ देना चाहिये? इसके पीछे ब्रिटेन की संप्रभुता, संस्कृति और पहचान बनाए रखने का तर्क देते हुए इसे Brexit नाम दिया गया। ब्रेक्ज़िट तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन का चुनावी वादा था, इसीलिये यह जनमत संग्रह हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वह यूरोपीय संघ में बने रहने के पक्षधर थे। क्या हो सकती हैं संभावनाएँ...कैसे दूर हो सकता है गतिरोध? यूनाइटेड किंगडम एक बेहतर डील के लिये प्रयास कर सकता है। लेकिन यूरोपीय संघ किसी अन्य डील पर विचार करने से लगातार इनकार करता रहा है। यूनाइटेड किंगडम बिना किसी डील के 29 मार्च को यूरोपीय संघ से बाहर आ जाए। लेकिन इससे यूनाइटेड किंगडम के कारोबार पर गहरा असर पड़ सकता है। इससे आयरलैंड की सीमा प्रभावित हो सकती है, जोगुड फ्राइडे एग्रीमेंट(Good Friday Agreement) में तय शर्तों के विपरीत होगा। ब्रेक्ज़िट की प्रक्रिया विलंबित कर दी जाए अर्थात यूनाइटेड किंगडम 29 मार्च को यूरोपीय संघ से बाहर न आए। इसकी संभावना सबसे अधिक है। लेकिन समय-सीमा जून 2019 से आगे नहीं खिसकाई जा सकती, क्योंकि तब नई यूरोपियन पार्लियामेंट कार्यभार संभालेगी जिसमें ब्रिटिश शामिल नहीं होंगे। ब्रिटेन में आम चुनाव करवाए जाएं और नई सरकार नए सिरे से यूरोपीय संघ के साथ बातचीत कर इस समस्या का हल निकालने का प्रयास करे। ब्रेक्ज़िट के मुद्दे पर यूनाइटेड किंगडम में एक बार फिर से जनमत संग्रह कराया जाए, लेकिन वर्तमान में इस विचार का अधिकांश सांसद विरोध कर रहे हैं। भारत पर क्या होगा असर? ब्रेक्ज़िट से भारतीय कारोबार पर भी असर पड़ने की बात कही जा रही है। यह तय है कि यदि ब्रेक्ज़िट को अमलीजामा पहनाया जाता है तो इसका असर वैश्विक बाज़ार पर भी पड़ सकता है। ब्रिटेन और भारत के द्विपक्षीय कारोबार के भी इसे प्रभावित होने की संभावनाएँ जताई जा रही हैं। इसके पीछे वजह यह है कि किन शर्तों पर ब्रिटेन अलग होता है और अलग होने के बाद यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच निवेश व कारोबार को लेकर किस तरह के समझौते होते हैं? ब्रेक्ज़िट की वजह से ही न तो भारत व ब्रिटेन के बीच नए कारोबारी समझौते की शुरुआत हो पाई है और न ही भारत व यूरोपीय संघ के बीच होने वाले FTA पर बातचीत आगे बढ़ पाई है। इस अनिश्चितता का असर ब्रिटेन में कारोबार करने वाली भारतीय कंपनियों पर भी पड़ेगा। नैसकॉम के अनुसार, देश की IT कंपनियों के कुल कारोबार में ब्रिटेन की हिस्सेदारी लगभग 10 फीसदी है। ब्रिटेन में आर्थिक मंदी होने का असर वहां से भारत आने वाली रेमिटेंस की राशि पर भी पड़ सकता है। अभी भारत में कुल जितनी राशि प्रवासी भारतीय भेजते हैं, उसका पाँच फीसदी ब्रिटेन से आता है। ब्रेक्ज़िट के पक्षधर और ब्रेक्ज़िट के विरोधी यूरोपीय संघ से नाता तोड़ लेने के समर्थक ब्रिटिश लोगों की दलील है कि ब्रिटेन की पहचान, आज़ादी और संस्कृति को बनाए एवं बचाए रखने के लिये ऐसा करना ज़रूरी हो गया है। ये लोग ब्रिटेन में भारी संख्या में आने वाले प्रवासियों पर भी सवाल उठा रहे हैं। इनका यह भी कहना है कि ब्रिटेन को हर साल अरबों पाउंड यूरोपीय संघ को देने पड़ते हैं और यह ब्रिटेन पर अपने "अलोकतांत्रिक" कानून थोपता है। दूसरी ओर, यूरोपीय संघ में बने रहने के समर्थकों का कहना है कि यूरोपीय संघ में बने रहना ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनके विचार में यूरोप ही ब्रिटेन का सबसे अहम बाज़ार है और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत भी। ऐसे में ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना उसकी अर्थव्यवस्था के लिये घातक हो सकता है। अब सारी दुनिया साँस रोककर बैठी देख रही है कि ब्रेक्ज़िट का ऊँट किस करवट बैठता है।	##Question:यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन का मुद्दा (brexit ) एक नया गतिरोध बन रहा है , इस गतिरोध को दूर करने के उपायों पर चर्चा कीजिये \| साथ ही भारत पर इसके पड़ने वाले प्रभावों का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिये \| (200 शब्द ) ##Answer:प्रश्न - यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन का मुद्दा (brexit ) एक नया गतिरोध बन रहा है , इस गतिरोध को दूर करने के उपायों पर चर्चा कीजिये \| साथ ही भारत पर इसके पड़ने वाले प्रभावों का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिये \| (200 शब्द ) उत्तर - दृष्टिकोण (brexit ) ब्रेक्षित को संक्षेप मे बताइये \| Brexit के संदर्भ मे नवीन गतिरोध की संक्षिप्त चर्चा \| गतिरोध को दूर करने के उपायों पर चर्चा कीजिये \| भारत पर इसके पड़ने वाले प्रभावों का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिये \| ब्रेक्ज़िट (Brexit) दो शब्दों- Britain+Exit से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रिटेन का बाहर निकलना। यूरोपीय संघ में रहने या न रहने के सवाल पर यूनाइटेड किंगडम में 23 जून 2016 को जनमत संग्रह कराया गया था, जिसमें लगभग 52 फीसदी वोट यूरोपीय संघ से बाहर होने के पक्ष में पड़े थे। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे का यूरोपीय संघ से अलग होने संबंधीब्रेक्ज़िट (Brexit)समझौता संसद में पारित नहीं हो सका। ‘अब प्रधानमंत्री को जल्दी ही संसद में Plan-B पेश करना होगा। बेशक यह आधुनिक इतिहास में ब्रिटेन की संसद में किसी भी प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी हार थी, लेकिन इसके अगले ही दिन टेरेसा मे ने संसद में विश्वास मत जीत लिया। इस वज़ह से यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की ब्रिटेन की राह और मुश्किल हो गई है। ब्रेक्ज़िट के लिये जनमत संग्रह हुआ था UK में - जनमत संग्रह में केवल एक प्रश्न पूछा गया था- क्या यूनाइटेड किंगडम को यूरोपीय संघ का सदस्य बने रहना चाहिये या इसे छोड़ देना चाहिये? इसके पीछे ब्रिटेन की संप्रभुता, संस्कृति और पहचान बनाए रखने का तर्क देते हुए इसे Brexit नाम दिया गया। ब्रेक्ज़िट तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन का चुनावी वादा था, इसीलिये यह जनमत संग्रह हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वह यूरोपीय संघ में बने रहने के पक्षधर थे। क्या हो सकती हैं संभावनाएँ...कैसे दूर हो सकता है गतिरोध? यूनाइटेड किंगडम एक बेहतर डील के लिये प्रयास कर सकता है। लेकिन यूरोपीय संघ किसी अन्य डील पर विचार करने से लगातार इनकार करता रहा है। यूनाइटेड किंगडम बिना किसी डील के 29 मार्च को यूरोपीय संघ से बाहर आ जाए। लेकिन इससे यूनाइटेड किंगडम के कारोबार पर गहरा असर पड़ सकता है। इससे आयरलैंड की सीमा प्रभावित हो सकती है, जोगुड फ्राइडे एग्रीमेंट(Good Friday Agreement) में तय शर्तों के विपरीत होगा। ब्रेक्ज़िट की प्रक्रिया विलंबित कर दी जाए अर्थात यूनाइटेड किंगडम 29 मार्च को यूरोपीय संघ से बाहर न आए। इसकी संभावना सबसे अधिक है। लेकिन समय-सीमा जून 2019 से आगे नहीं खिसकाई जा सकती, क्योंकि तब नई यूरोपियन पार्लियामेंट कार्यभार संभालेगी जिसमें ब्रिटिश शामिल नहीं होंगे। ब्रिटेन में आम चुनाव करवाए जाएं और नई सरकार नए सिरे से यूरोपीय संघ के साथ बातचीत कर इस समस्या का हल निकालने का प्रयास करे। ब्रेक्ज़िट के मुद्दे पर यूनाइटेड किंगडम में एक बार फिर से जनमत संग्रह कराया जाए, लेकिन वर्तमान में इस विचार का अधिकांश सांसद विरोध कर रहे हैं। भारत पर क्या होगा असर? ब्रेक्ज़िट से भारतीय कारोबार पर भी असर पड़ने की बात कही जा रही है। यह तय है कि यदि ब्रेक्ज़िट को अमलीजामा पहनाया जाता है तो इसका असर वैश्विक बाज़ार पर भी पड़ सकता है। ब्रिटेन और भारत के द्विपक्षीय कारोबार के भी इसे प्रभावित होने की संभावनाएँ जताई जा रही हैं। इसके पीछे वजह यह है कि किन शर्तों पर ब्रिटेन अलग होता है और अलग होने के बाद यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच निवेश व कारोबार को लेकर किस तरह के समझौते होते हैं? ब्रेक्ज़िट की वजह से ही न तो भारत व ब्रिटेन के बीच नए कारोबारी समझौते की शुरुआत हो पाई है और न ही भारत व यूरोपीय संघ के बीच होने वाले FTA पर बातचीत आगे बढ़ पाई है। इस अनिश्चितता का असर ब्रिटेन में कारोबार करने वाली भारतीय कंपनियों पर भी पड़ेगा। नैसकॉम के अनुसार, देश की IT कंपनियों के कुल कारोबार में ब्रिटेन की हिस्सेदारी लगभग 10 फीसदी है। ब्रिटेन में आर्थिक मंदी होने का असर वहां से भारत आने वाली रेमिटेंस की राशि पर भी पड़ सकता है। अभी भारत में कुल जितनी राशि प्रवासी भारतीय भेजते हैं, उसका पाँच फीसदी ब्रिटेन से आता है। ब्रेक्ज़िट के पक्षधर और ब्रेक्ज़िट के विरोधी यूरोपीय संघ से नाता तोड़ लेने के समर्थक ब्रिटिश लोगों की दलील है कि ब्रिटेन की पहचान, आज़ादी और संस्कृति को बनाए एवं बचाए रखने के लिये ऐसा करना ज़रूरी हो गया है। ये लोग ब्रिटेन में भारी संख्या में आने वाले प्रवासियों पर भी सवाल उठा रहे हैं। इनका यह भी कहना है कि ब्रिटेन को हर साल अरबों पाउंड यूरोपीय संघ को देने पड़ते हैं और यह ब्रिटेन पर अपने "अलोकतांत्रिक" कानून थोपता है। दूसरी ओर, यूरोपीय संघ में बने रहने के समर्थकों का कहना है कि यूरोपीय संघ में बने रहना ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनके विचार में यूरोप ही ब्रिटेन का सबसे अहम बाज़ार है और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत भी। ऐसे में ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना उसकी अर्थव्यवस्था के लिये घातक हो सकता है। अब सारी दुनिया साँस रोककर बैठी देख रही है कि ब्रेक्ज़िट का ऊँट किस करवट बैठता है।	38,909
भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से उल्लेख कीजिये\| (200 शब्द )	अप्रोच :- भूमिका में अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। उत्तर के मुख्य भाग में भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओ को बताइये । उत्तर के अंतिम भाग में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निष्कर्ष लिखिए। किसी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों के कल्याण स्तर को उच्च करने तथा उच्च स्तर पर बनाये रखने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का नियोजन करते हुए, मुद्रा को केंद्र में रख कर जिस व्यवस्था का निर्माण किया जाता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं\| अर्थव्यवस्था का अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप, प्रकृति एवं उनके स्तर से होता है\|भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिसकी विशेषताओ को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है :- यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार पर्याप्त रूप से बड़ा है लेकिन बड़ी जनसँख्या धारण करने के कारण औसत प्रतिव्यक्ति आय वास्तव में कम है। इसके कारणअधिकाँश जनसंख्या का निम्न जीवन स्तर दिखाई देता है\| औपनिवेशिक कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था का पूँजी आधार कमजोर है और पूँजी की कमी के कारण आधारभूत ढांचेके विकास में निवेश की कमी रह जाती है ।जिससे आधारभूत ढांचा कमजोर रह जाता है\| कमजोर आधारभूत ढांचा अर्थव्यवस्था के विकास को बाधित करता है\| पूँजी की कमी के कारण रोजगार सर्जक क्षेत्रों में निवेश की कमी भी रहती है परिणामस्वरुप भारतीय अर्थव्यवस्था बृहद स्तर पर बेरोजगारी की समस्या का सामना करती है\| लगातार बेरोजगारी की समस्या व्यापक गरीबी का रूप धारण कर लेती है \|जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करता है\| संसाधनों की कमी और अर्थव्यवस्था के असंतुलित विकास के कारण भारतीय अर्थयवस्था व्यापक स्तर पर व्यक्तिगत/ क्षेत्रीय असमानताओं से युक्त है\| भारतीय अर्थव्यवस्था जनसँख्या की उच्च वृद्धि दर की प्रवृत्ति का सामना कर रही है\| यह संसाधनों पर दबाव को निरंतर बढाने के लिए जिम्मेदार है\| भारत की लगभग 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि में नियोजित है। कितुं नियोजित जनसंख्या के अनुपात में कृषि का कुल राष्ट्रीय आय में योगदान कम हैसिंचाई के लिये जल का प्रमुख स्त्रोत है मानसून है। अधिकांश क्षेत्रों में पुरानी तकनीक से कृषि की जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति - मिश्रित अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था स्वरूपतः मिश्रित प्रणाली से संचालित होती है\| आर्थिक गतिविधियों में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रक संलग्न हैं\| सार्वजनिक क्षेत्रक जनकल्याण के स्तर को उच्च रखने के लिए प्रयासरत है\| कल्याण स्तर को उच्च रखने के लिए भारत सरकार संसाधनों के प्रबंधन के लिए नियोजन करती है\| इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था एक नियोजित अर्थव्यवस्था है\| यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था स्वरूपतः मिश्रित प्रकार की है लेकिन 1991 में हुए उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का स्वरुप धारण करती जा रही है\| प्रगतिशील अर्थव्यस्था भारतीय अर्थव्यवस्था PPP के आधार पर तीसरी और विनिमय दर के आधार पर 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्थाहै\| वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी में निरंतर वृद्धि हो रही है, इसी तरह भारत के विदेशी विनिमय कोष में बृद्धि जारी है , इसी के अनुरूप IMF में भारत की भागीदारी बढ़ती जा रही है\| इसी प्रकार विश्व व्यापार संगठन, G- 20 तथा ब्रिक्स आदि वैश्विक आर्थिक संगठनों में भारतीय अर्थव्यवस्था का बढ़ता महत्त्व अर्थव्यवस्था की प्रगतिशीलता की सूचना देता है\| उपरोक्त सभी बिंदु भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरुप एवं स्तर को स्पष्ट करते हैं\| उच्च आर्थिक संवृद्धि, कौशल विकास, वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ते योगदान एवं भागीदारी को देखते हुए निकट भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था में बदल जाने की क्षमता से युक्त है\|	##Question:भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से उल्लेख कीजिये\| (200 शब्द )##Answer:अप्रोच :- भूमिका में अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। उत्तर के मुख्य भाग में भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओ को बताइये । उत्तर के अंतिम भाग में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निष्कर्ष लिखिए। किसी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों के कल्याण स्तर को उच्च करने तथा उच्च स्तर पर बनाये रखने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का नियोजन करते हुए, मुद्रा को केंद्र में रख कर जिस व्यवस्था का निर्माण किया जाता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं\| अर्थव्यवस्था का अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप, प्रकृति एवं उनके स्तर से होता है\|भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिसकी विशेषताओ को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है :- यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार पर्याप्त रूप से बड़ा है लेकिन बड़ी जनसँख्या धारण करने के कारण औसत प्रतिव्यक्ति आय वास्तव में कम है। इसके कारणअधिकाँश जनसंख्या का निम्न जीवन स्तर दिखाई देता है\| औपनिवेशिक कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था का पूँजी आधार कमजोर है और पूँजी की कमी के कारण आधारभूत ढांचेके विकास में निवेश की कमी रह जाती है ।जिससे आधारभूत ढांचा कमजोर रह जाता है\| कमजोर आधारभूत ढांचा अर्थव्यवस्था के विकास को बाधित करता है\| पूँजी की कमी के कारण रोजगार सर्जक क्षेत्रों में निवेश की कमी भी रहती है परिणामस्वरुप भारतीय अर्थव्यवस्था बृहद स्तर पर बेरोजगारी की समस्या का सामना करती है\| लगातार बेरोजगारी की समस्या व्यापक गरीबी का रूप धारण कर लेती है \|जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करता है\| संसाधनों की कमी और अर्थव्यवस्था के असंतुलित विकास के कारण भारतीय अर्थयवस्था व्यापक स्तर पर व्यक्तिगत/ क्षेत्रीय असमानताओं से युक्त है\| भारतीय अर्थव्यवस्था जनसँख्या की उच्च वृद्धि दर की प्रवृत्ति का सामना कर रही है\| यह संसाधनों पर दबाव को निरंतर बढाने के लिए जिम्मेदार है\| भारत की लगभग 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि में नियोजित है। कितुं नियोजित जनसंख्या के अनुपात में कृषि का कुल राष्ट्रीय आय में योगदान कम हैसिंचाई के लिये जल का प्रमुख स्त्रोत है मानसून है। अधिकांश क्षेत्रों में पुरानी तकनीक से कृषि की जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति - मिश्रित अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था स्वरूपतः मिश्रित प्रणाली से संचालित होती है\| आर्थिक गतिविधियों में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रक संलग्न हैं\| सार्वजनिक क्षेत्रक जनकल्याण के स्तर को उच्च रखने के लिए प्रयासरत है\| कल्याण स्तर को उच्च रखने के लिए भारत सरकार संसाधनों के प्रबंधन के लिए नियोजन करती है\| इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था एक नियोजित अर्थव्यवस्था है\| यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था स्वरूपतः मिश्रित प्रकार की है लेकिन 1991 में हुए उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का स्वरुप धारण करती जा रही है\| प्रगतिशील अर्थव्यस्था भारतीय अर्थव्यवस्था PPP के आधार पर तीसरी और विनिमय दर के आधार पर 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्थाहै\| वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी में निरंतर वृद्धि हो रही है, इसी तरह भारत के विदेशी विनिमय कोष में बृद्धि जारी है , इसी के अनुरूप IMF में भारत की भागीदारी बढ़ती जा रही है\| इसी प्रकार विश्व व्यापार संगठन, G- 20 तथा ब्रिक्स आदि वैश्विक आर्थिक संगठनों में भारतीय अर्थव्यवस्था का बढ़ता महत्त्व अर्थव्यवस्था की प्रगतिशीलता की सूचना देता है\| उपरोक्त सभी बिंदु भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरुप एवं स्तर को स्पष्ट करते हैं\| उच्च आर्थिक संवृद्धि, कौशल विकास, वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ते योगदान एवं भागीदारी को देखते हुए निकट भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था में बदल जाने की क्षमता से युक्त है\|	38,974
Discuss the need to enact the Biological Diversity Act 2002. Highlight its various provisions which help in the conservation of biodiversity. (150 words/ 10 marks)	Approach: Define Biological Diversity Act 2002. Provisions like NBA, Biodiversity Fund, reports, etc. should be mentioned. Role of the NBA, in IPR protection, etc. can be mentioned. Conclusion can be mentioned highlighting the conservation efforts, the role of the Biodiversity Act, etc. Answer: Biological Diversity Act 2002: In order to help in realizing the objectives of CBD, India has enacted umbrella legislation called the biological Diversity Act 2002 aimed at the conservation of biological resources and associated knowledge as well as facilitating access to them in a sustainable manner and through a just process. The Act helps in a conversation of biodiversity by following provisions: National Biodiversity Authority: · Biodiversity Act of 2002 allows the establishment of the National Biodiversity Authority, State Biodiversity Authority, and local-level biodiversity · All foreign nationals require approval from the NBA for obtaining Biological Resources from India. · No person shall apply for any intellectual property right, by whatever name called, in or outside India for any invention based on any research or information on a biological resource obtained from India without obtaining the previous approval of the National Biodiversity Authority. · The National Biodiversity Authority may, while granting the approval under this section, impose a benefit-sharing fee or royalty or both or impose conditions including the sharing of financial benefits arising out of the commercial utilization of such rights. · No person, who is a citizen of India or a body corporate, association or organization which is registered in India, shall obtain any biological resource for commercial utilization, or bio-survey and bio-utilization for commercial utilization except after giving prior intimation to the State Biodiversity Board concerned: · National Biodiversity Authority may, on behalf of the Central Government, take any measures necessary to oppose the grant of intellectual property rights in any country outside India. Constitution of National Biodiversity Fund · The Fund shall be applied for– · (a) channeling benefits to the benefit claimers; · (b) conservation and promotion of biological resources and development of areas from where such biological resources or knowledge associated thereto has been accessed; · (c) socio-economic development of areas referred to consultation with the local bodies concerned. Annual report of National Biodiversity Authority: · The National Biodiversity Authority shall prepare, in such form and at such time each financial year as may be prescribed, its annual report. · It is done by giving a full account of its activities during the previous financial year and furnishing, to the Central Government, before such date as may be prescribed, its audited copy of accounts together with auditors’ report thereon. · Biodiversity heritage sites- the State Government may, from time to time in consultation with the local bodies, notify in the Official Gazette, of areas of biodiversity importance as biodiversity heritage sites under this Act. Hence, we can say that the Biological Diversity Act, of 2002 was a result of India’s attempt to realize the objectives enshrined in the UN CBD 1992, and helps in the conservation of biological resources, managing its sustainable use, and enabling fair and equitable sharing benefits.	##Question:Discuss the need to enact the Biological Diversity Act 2002. Highlight its various provisions which help in the conservation of biodiversity. (150 words/ 10 marks)##Answer:Approach: Define Biological Diversity Act 2002. Provisions like NBA, Biodiversity Fund, reports, etc. should be mentioned. Role of the NBA, in IPR protection, etc. can be mentioned. Conclusion can be mentioned highlighting the conservation efforts, the role of the Biodiversity Act, etc. Answer: Biological Diversity Act 2002: In order to help in realizing the objectives of CBD, India has enacted umbrella legislation called the biological Diversity Act 2002 aimed at the conservation of biological resources and associated knowledge as well as facilitating access to them in a sustainable manner and through a just process. The Act helps in a conversation of biodiversity by following provisions: National Biodiversity Authority: · Biodiversity Act of 2002 allows the establishment of the National Biodiversity Authority, State Biodiversity Authority, and local-level biodiversity · All foreign nationals require approval from the NBA for obtaining Biological Resources from India. · No person shall apply for any intellectual property right, by whatever name called, in or outside India for any invention based on any research or information on a biological resource obtained from India without obtaining the previous approval of the National Biodiversity Authority. · The National Biodiversity Authority may, while granting the approval under this section, impose a benefit-sharing fee or royalty or both or impose conditions including the sharing of financial benefits arising out of the commercial utilization of such rights. · No person, who is a citizen of India or a body corporate, association or organization which is registered in India, shall obtain any biological resource for commercial utilization, or bio-survey and bio-utilization for commercial utilization except after giving prior intimation to the State Biodiversity Board concerned: · National Biodiversity Authority may, on behalf of the Central Government, take any measures necessary to oppose the grant of intellectual property rights in any country outside India. Constitution of National Biodiversity Fund · The Fund shall be applied for– · (a) channeling benefits to the benefit claimers; · (b) conservation and promotion of biological resources and development of areas from where such biological resources or knowledge associated thereto has been accessed; · (c) socio-economic development of areas referred to consultation with the local bodies concerned. Annual report of National Biodiversity Authority: · The National Biodiversity Authority shall prepare, in such form and at such time each financial year as may be prescribed, its annual report. · It is done by giving a full account of its activities during the previous financial year and furnishing, to the Central Government, before such date as may be prescribed, its audited copy of accounts together with auditors’ report thereon. · Biodiversity heritage sites- the State Government may, from time to time in consultation with the local bodies, notify in the Official Gazette, of areas of biodiversity importance as biodiversity heritage sites under this Act. Hence, we can say that the Biological Diversity Act, of 2002 was a result of India’s attempt to realize the objectives enshrined in the UN CBD 1992, and helps in the conservation of biological resources, managing its sustainable use, and enabling fair and equitable sharing benefits.	38,978
"प्लासी का लड़ाई एक सामान्य लड़ाई न होकर षड्यंत्र का प्रतिफल था।" चर्चा कीजिये ।(200 शब्द)	दृष्टिकोण : प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि का संक्षिप्त परिचय दीजिये। प्लासी युद्ध के कारणों की चर्चा करते हुए स्पष्ट कीजिये कि किस प्रकार यह षड्यंत्र का प्रतिफल था। उत्तर : 18 वीं सदी मे बंगाल मे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापारिक प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। कंपनी को 1717 मे मिले दस्तक का प्रयोग करके बंगाल मे अवैध व्यापार कर रही थी, जिससे बंगाल को राजस्व का काफी नुकसान हो रहा था । नवाब 1756 कि संधि से मुक्त होना चाहता था।सिराजुद्दौला के शुरु से ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ संघर्ष प्रारम्भ हो गया। 23 जून 1757 को दोनों के बीच युद्ध छिड़ा जिसे प्लासी युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्लासी के युद्ध के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं - अंग्रेजों ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया जिसमे अंग्रेजों की विजय हुई कलकत्ता नवाब के चंगुल से मुक्त हो गया। 9 फरवरी 1757 को दोनों के बीच अली नगर की संधि हुई और अंग्रेजों को फिर से सभी तरह के व्यवहारिक अधिकार उपलब्ध हो गया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसीयों की बस्ती चन्दनगर पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने अधीन कर लिया। फ्रांसिसी नवाब के मित्र थे इसलिए नवाब इस घटना से काफी क्षुब्ध थे। इस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ने की आशंका थी। जिसमें इंगलैण्ड और फ्रांस ने एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की आशंका से अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किलेबन्दी करना शुरु किया जिसे नवाब बर्दास्त नहीं कर सका। इस युद्ध मे बंगाल के नवाब के पास बड़ी सेना के बावजूद उसकी हार हुई जिसका सर्वप्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र था।प्रारंभ से ही अंग्रेज बंगाल पर पूर्णतः अधिकार चाहते थे क्योंकि बंगाल एक उपजाऊ और धनी प्रांत था। अगर बंगाल पर कम्पनी का अधिकार हो जाता तो उसे अधिक से अधिक धन कमाने की आशा थी। इतना ही नहीं वे हिन्दु व्यापारियों को अपनी ओर मिलाकर उन्हें नवाब के विरुद्ध भड़काना शुरु किया। अंग्रेजों ने नवाब को पदच्युत करने के लिए षडयंत्र रचा जिसमे नवाब के भी कई लोग शामिल थे जैसे- रायदुर्लभ प्रधान सेनापति मीरजाफर आदि। अंग्रेजों ने मीरजाफर को बंगाल का नवाब बनाने का प्रलोभन दिया और इसके साथ गुप्त संधि की इस संधि के पश्चात नवाब पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होने अलीनगर की संधि का उल्लघंन किया है और उसी का बहाना बनाकर अंग्रेज ने नवाब पर आक्रमण कर दिया। प्लासी युद्ध के मैदान में युद्ध प्रारंभ हुआ, मीरजाफर अंग्रेजों से संधि कर चुका था फलत: नवाब की पराजय हुई तथा मीरजाफर को बंगाल का नवाब बनाया। प्लासी युद्ध के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। प्लासी का युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं था यह एक षडयंत्र और विश्वासघाति का प्रदर्शन था। इसे विश्व के निर्णायक युद्धों में स्थान उपलब्ध है।	##Question:"प्लासी का लड़ाई एक सामान्य लड़ाई न होकर षड्यंत्र का प्रतिफल था।" चर्चा कीजिये ।(200 शब्द)##Answer:दृष्टिकोण : प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि का संक्षिप्त परिचय दीजिये। प्लासी युद्ध के कारणों की चर्चा करते हुए स्पष्ट कीजिये कि किस प्रकार यह षड्यंत्र का प्रतिफल था। उत्तर : 18 वीं सदी मे बंगाल मे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापारिक प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। कंपनी को 1717 मे मिले दस्तक का प्रयोग करके बंगाल मे अवैध व्यापार कर रही थी, जिससे बंगाल को राजस्व का काफी नुकसान हो रहा था । नवाब 1756 कि संधि से मुक्त होना चाहता था।सिराजुद्दौला के शुरु से ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ संघर्ष प्रारम्भ हो गया। 23 जून 1757 को दोनों के बीच युद्ध छिड़ा जिसे प्लासी युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्लासी के युद्ध के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं - अंग्रेजों ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया जिसमे अंग्रेजों की विजय हुई कलकत्ता नवाब के चंगुल से मुक्त हो गया। 9 फरवरी 1757 को दोनों के बीच अली नगर की संधि हुई और अंग्रेजों को फिर से सभी तरह के व्यवहारिक अधिकार उपलब्ध हो गया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसीयों की बस्ती चन्दनगर पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने अधीन कर लिया। फ्रांसिसी नवाब के मित्र थे इसलिए नवाब इस घटना से काफी क्षुब्ध थे। इस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ने की आशंका थी। जिसमें इंगलैण्ड और फ्रांस ने एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की आशंका से अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किलेबन्दी करना शुरु किया जिसे नवाब बर्दास्त नहीं कर सका। इस युद्ध मे बंगाल के नवाब के पास बड़ी सेना के बावजूद उसकी हार हुई जिसका सर्वप्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र था।प्रारंभ से ही अंग्रेज बंगाल पर पूर्णतः अधिकार चाहते थे क्योंकि बंगाल एक उपजाऊ और धनी प्रांत था। अगर बंगाल पर कम्पनी का अधिकार हो जाता तो उसे अधिक से अधिक धन कमाने की आशा थी। इतना ही नहीं वे हिन्दु व्यापारियों को अपनी ओर मिलाकर उन्हें नवाब के विरुद्ध भड़काना शुरु किया। अंग्रेजों ने नवाब को पदच्युत करने के लिए षडयंत्र रचा जिसमे नवाब के भी कई लोग शामिल थे जैसे- रायदुर्लभ प्रधान सेनापति मीरजाफर आदि। अंग्रेजों ने मीरजाफर को बंगाल का नवाब बनाने का प्रलोभन दिया और इसके साथ गुप्त संधि की इस संधि के पश्चात नवाब पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होने अलीनगर की संधि का उल्लघंन किया है और उसी का बहाना बनाकर अंग्रेज ने नवाब पर आक्रमण कर दिया। प्लासी युद्ध के मैदान में युद्ध प्रारंभ हुआ, मीरजाफर अंग्रेजों से संधि कर चुका था फलत: नवाब की पराजय हुई तथा मीरजाफर को बंगाल का नवाब बनाया। प्लासी युद्ध के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। प्लासी का युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं था यह एक षडयंत्र और विश्वासघाति का प्रदर्शन था। इसे विश्व के निर्णायक युद्धों में स्थान उपलब्ध है।	38,984
The role of the Governor has been often criticized for favoring the Central Government. Give reasons why the Governor is unable to fulfill his duty impartially? Also, suggest measures that can be taken to avoid such instances. (150 words/10 marks)	Approach: Introduction: Introduce the office of governor. Central body: (a) Reasons why the governor is unable to fulfil its duty impartially (b) Measures that can be taken 3. Conclusion: Conclude with The governor is the chief executive head of the state. But, like the president, he is a nominal executive head (titular or constitutional head). The governor also acts as a representative of the central government. Therefore, the office of governor has a dual role. Reasons why the governor is unable to fulfil his duty impartially- 1) appointed by the centre, no role of the state in the appointment, 2) no fixed tenure, can be removed by President any time, 3) Arbitrary use of Article 356 4) use of discretionary power wrt appointment of CM when no party has a clear majority 5) sometimes are seen as Post-retirement post 6) appointment of political personality, conflict of ideologies 7) wrt reservation of bill for president ascent Measures that can be taken- 1) fixed tenure 2) taking views of CM into consideration 3) proper scrutiny before the use of Article 356 4) Follow Sarkaria commission recommendation 5) not appointing political personalities 6) should be from outside state 7) making him illegible for a further appointment The office of the governor must uphold its dignity before it becomes irrelevant. The central government shall bring in reforms in order to revive and revitalise and uphold the trust in the office of governor.	##Question:The role of the Governor has been often criticized for favoring the Central Government. Give reasons why the Governor is unable to fulfill his duty impartially? Also, suggest measures that can be taken to avoid such instances. (150 words/10 marks)##Answer: Approach: Introduction: Introduce the office of governor. Central body: (a) Reasons why the governor is unable to fulfil its duty impartially (b) Measures that can be taken 3. Conclusion: Conclude with The governor is the chief executive head of the state. But, like the president, he is a nominal executive head (titular or constitutional head). The governor also acts as a representative of the central government. Therefore, the office of governor has a dual role. Reasons why the governor is unable to fulfil his duty impartially- 1) appointed by the centre, no role of the state in the appointment, 2) no fixed tenure, can be removed by President any time, 3) Arbitrary use of Article 356 4) use of discretionary power wrt appointment of CM when no party has a clear majority 5) sometimes are seen as Post-retirement post 6) appointment of political personality, conflict of ideologies 7) wrt reservation of bill for president ascent Measures that can be taken- 1) fixed tenure 2) taking views of CM into consideration 3) proper scrutiny before the use of Article 356 4) Follow Sarkaria commission recommendation 5) not appointing political personalities 6) should be from outside state 7) making him illegible for a further appointment The office of the governor must uphold its dignity before it becomes irrelevant. The central government shall bring in reforms in order to revive and revitalise and uphold the trust in the office of governor.	38,987
"भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में रिजर्व बैंक( RBI) की महत्वपूर्ण भूमिका है", कथन के विशेष संदर्भ में रिजर्व बैंक के कार्यों की विस्तृत समीक्षा कीजिये\| (150-200 शब्द/10 अंक) "The Reserve Bank (RBI) has an important role in ensuring economic stability in the Indian economy", in detail, review the functions of the Reserve Bank with special reference to the statement. (150-200 words/10 marks)	दृष्टिकोण भूमिका में आर्थिक स्थिरता को स्पष्ट कीजिये प्रथम भाग में केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक का परिचय दीजिये दूसरे भाग में RBI के कार्यों को स्पष्ट कीजिये अंतिम में निष्कर्ष के रूप में RBI के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये\| किसी अवांछित आर्थिक संकट का सामना करने की क्षमता होने को किसी अर्थव्यवस्था की स्थिरता के रूप में समझ सकते हैं\| किसी अर्थव्यवस्था में नियंत्रित मुद्रास्फीति, मूल्य स्थिरता, निरंतर होती आर्थिक वृद्धि, सुदृढ़ मौद्रिक प्रणाली, विनमय दर को स्थिर बनाए रखना, पूर्ण रोजगार की स्थिति और न्यूनतम गरीबी आदि कारक उस अर्थव्यवस्था की स्थिरता को सुनिश्चित करते हैं\| इन कारकों की पूर्ति का कार्य उस अर्थव्यवस्था में उस देश का केन्द्रीय बैंक करता है\| भारत में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करता है\| भारतीय रिजर्व बैंक देश का केन्द्रीय बैंक है अर्थात मौद्रिक प्रणाली का शीर्ष संस्थान है\| हिल्टन यंग समिति की संस्तुति पर RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI अधिनियम 1934 के अंतर्गत की गयी थी\| इसकी स्थापना 5 करोड़ रूपये की अंश पूँजी के साथ निजी क्षेत्र में की गयी थी\| 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था\| इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी लेकिन बाद में इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया\| रिजर्व बैंक भारत की मौद्रिक नीति का संचालक है\| मौद्रिक नीति, देश की आर्थिक नीति का वह घटक है जिसके माध्यम से केन्द्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति (मुद्रा एवं साख) का नियमन करता है\| यह वह नीति है जिसके माध्यम से RBI अपने अधीनस्थ उपकरणों(CRR, SLR आदि) का प्रयोग कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा एवं साख की उपलब्धता, उसका अंतिम प्रयोग, मुद्रा एवं साख की लागत(ब्याजदर)का नियमन करता है\| रिजर्व बैंक निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करता है\| RBI के कार्य मुद्रा का निर्गमन RBI अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा का निर्गमन करना है, मुद्रा अफ्र्थव्यव्स्था में होने वाली आर्थिक गतिविधियों का आधार होती है\| RBI 2 रूपये तक के सिक्के/नोट जारी करता है, इन पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते है जबकि 1 रूपये के नोट/सिक्के पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं क्योंकि इन्हें भारत सरकार निर्गमित करती है सरकार का बैंक RBI सरकार का बैंक है, केंद्र एवं राज्य सरकारों को RBI के पास खाता रखना होता है, केंद्र एवं राज्य सरकारों के सभी वित्तीय लेन-देन RBI के माध्यम से होते हैं, RBI, सरकार को वित्तीय मामलों में परामर्श भी देता है यह सरकारों(केंद्र-राज्य) को ऋण प्रदान करता है RBI सरकारी प्रतिभूतियों/बांडो के क्रय-विक्रय के माध्यम सेसार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करता है अभी इसके लिए सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी का प्रावधान किया जा रहा है बैंकों का बैंक यह सभी बैंकों का नियमन करना है तथा अन्य सुविधाएं भी देता है\| बैंकों को RBI के पास खाता एवं आरक्षित कोष रखना होता है RBI बैंकों को परामर्श भी देता है तथा बैंकों के पारस्परिक लेन-देनों का समाशोधन (clearance) कराता है यह आर्थिक संकट के समय में भी ऋण प्रदान करता है इसलिए RBI को अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है RBI बैंकों एवं कुछ NBFCs का पर्यवेक्षण और नियमन भी करता है भुगतान प्रणाली का पर्यवेक्षक देश एवं विदेश से कोष स्थानान्तरण मानदंडों का नियमन करता है चेक,DD,पोस्टल आर्डर, मनी आर्डर, NEFT, RTGS, IMPS(त्वरित भुगतान प्रणाली), कार्ड पेमेंट सिस्टम(ATM) आदि कोष स्थानान्तरण के माध्यम हैं\| अभी इस कार्य को अलग करने की बात की जा रही है\| भुगतान प्रणाली के पर्यवेक्षक के रूप में भुगतान विनियामक बोर्ड की संकल्पना की गयी है\| विदेशी पूँजी भण्डार का संरक्षक भारत में केवल RBI एवं उसके अधिकृत एजेंट ही विदेशी पूँजी/मुद्रा में लेन-देन कर सकते हैं अधिकाँश बड़े बैंक ही RBI के अधिकृत एजेंट होते हैं, इनके पास उपलब्ध विदेशी पूँजी पर RBI की निगरानी में होते हैं, ये केवल एक सीमा तक ही विदेशी पूँजी रख सकते हैं\| विदेशी मुद्रा विनिमय का नियंत्रण RBI रूपये को विदेशी मुद्राओं में एवं विदेशी मुद्राओं को रूपये में परिवर्तित करने सम्बन्धी मानदंड(परिवर्तनीयता) निर्धारित करता है, इनका निर्धारण FEMA अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित होते हैं RBI रूपये के विनिमय दर का स्थिरीकरण भी करता है और मुद्रा के मूल्य को वांछित स्तर पर बनाए रखता है ताकि बाह्य अस्थिरताओं से भारतीय अर्थव्यवस्था की रक्षा की जा सके\| मौद्रिक आंकड़ों का प्रकाशन RBI प्रत्येक 6 महीने पर मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी करता है इसके अतिरिक्त RBI करेंसी और फाइनेंस रिपोर्ट, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और मासिक पत्रिका के रूप में RBI बुलेटिन जारी करता है इनके माध्यम से केन्द्रीय बैंक अर्थव्यवस्था की मौद्रिक स्थिति को स्पष्ट करता है मुद्रा एवं साख का नियंत्रण RBI मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का नियमन करता है इसके लिए CRR, SLR आदि उपायों का प्रयोग करता है विकासात्मक कार्य वित्तीय समावेशन का प्रोत्साहन, वित्तीय संस्थानों में स्थिरता बनाये रखना, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना आदि उपायों के माध्यम से RBI भारत मेंआर्थिक विकास का प्रोत्साहन करता है\| उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक को व्यापक अधिदेश प्राप्त है\| इसी अधिदेश के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है\| आर्थिक स्थिरता ही भविष्य में आर्थिक विकास की संभावना का निर्माण करती है\| इस सन्दर्भ में रिजर्व बैंक न केवल आर्थिक स्थिरता बल्कि आर्थिक विकास की परिस्थितियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है\|	##Question:"भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में रिजर्व बैंक( RBI) की महत्वपूर्ण भूमिका है", कथन के विशेष संदर्भ में रिजर्व बैंक के कार्यों की विस्तृत समीक्षा कीजिये\| (150-200 शब्द/10 अंक) "The Reserve Bank (RBI) has an important role in ensuring economic stability in the Indian economy", in detail, review the functions of the Reserve Bank with special reference to the statement. (150-200 words/10 marks)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में आर्थिक स्थिरता को स्पष्ट कीजिये प्रथम भाग में केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक का परिचय दीजिये दूसरे भाग में RBI के कार्यों को स्पष्ट कीजिये अंतिम में निष्कर्ष के रूप में RBI के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये\| किसी अवांछित आर्थिक संकट का सामना करने की क्षमता होने को किसी अर्थव्यवस्था की स्थिरता के रूप में समझ सकते हैं\| किसी अर्थव्यवस्था में नियंत्रित मुद्रास्फीति, मूल्य स्थिरता, निरंतर होती आर्थिक वृद्धि, सुदृढ़ मौद्रिक प्रणाली, विनमय दर को स्थिर बनाए रखना, पूर्ण रोजगार की स्थिति और न्यूनतम गरीबी आदि कारक उस अर्थव्यवस्था की स्थिरता को सुनिश्चित करते हैं\| इन कारकों की पूर्ति का कार्य उस अर्थव्यवस्था में उस देश का केन्द्रीय बैंक करता है\| भारत में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करता है\| भारतीय रिजर्व बैंक देश का केन्द्रीय बैंक है अर्थात मौद्रिक प्रणाली का शीर्ष संस्थान है\| हिल्टन यंग समिति की संस्तुति पर RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI अधिनियम 1934 के अंतर्गत की गयी थी\| इसकी स्थापना 5 करोड़ रूपये की अंश पूँजी के साथ निजी क्षेत्र में की गयी थी\| 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था\| इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी लेकिन बाद में इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया\| रिजर्व बैंक भारत की मौद्रिक नीति का संचालक है\| मौद्रिक नीति, देश की आर्थिक नीति का वह घटक है जिसके माध्यम से केन्द्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति (मुद्रा एवं साख) का नियमन करता है\| यह वह नीति है जिसके माध्यम से RBI अपने अधीनस्थ उपकरणों(CRR, SLR आदि) का प्रयोग कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा एवं साख की उपलब्धता, उसका अंतिम प्रयोग, मुद्रा एवं साख की लागत(ब्याजदर)का नियमन करता है\| रिजर्व बैंक निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करता है\| RBI के कार्य मुद्रा का निर्गमन RBI अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा का निर्गमन करना है, मुद्रा अफ्र्थव्यव्स्था में होने वाली आर्थिक गतिविधियों का आधार होती है\| RBI 2 रूपये तक के सिक्के/नोट जारी करता है, इन पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते है जबकि 1 रूपये के नोट/सिक्के पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं क्योंकि इन्हें भारत सरकार निर्गमित करती है सरकार का बैंक RBI सरकार का बैंक है, केंद्र एवं राज्य सरकारों को RBI के पास खाता रखना होता है, केंद्र एवं राज्य सरकारों के सभी वित्तीय लेन-देन RBI के माध्यम से होते हैं, RBI, सरकार को वित्तीय मामलों में परामर्श भी देता है यह सरकारों(केंद्र-राज्य) को ऋण प्रदान करता है RBI सरकारी प्रतिभूतियों/बांडो के क्रय-विक्रय के माध्यम सेसार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करता है अभी इसके लिए सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी का प्रावधान किया जा रहा है बैंकों का बैंक यह सभी बैंकों का नियमन करना है तथा अन्य सुविधाएं भी देता है\| बैंकों को RBI के पास खाता एवं आरक्षित कोष रखना होता है RBI बैंकों को परामर्श भी देता है तथा बैंकों के पारस्परिक लेन-देनों का समाशोधन (clearance) कराता है यह आर्थिक संकट के समय में भी ऋण प्रदान करता है इसलिए RBI को अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है RBI बैंकों एवं कुछ NBFCs का पर्यवेक्षण और नियमन भी करता है भुगतान प्रणाली का पर्यवेक्षक देश एवं विदेश से कोष स्थानान्तरण मानदंडों का नियमन करता है चेक,DD,पोस्टल आर्डर, मनी आर्डर, NEFT, RTGS, IMPS(त्वरित भुगतान प्रणाली), कार्ड पेमेंट सिस्टम(ATM) आदि कोष स्थानान्तरण के माध्यम हैं\| अभी इस कार्य को अलग करने की बात की जा रही है\| भुगतान प्रणाली के पर्यवेक्षक के रूप में भुगतान विनियामक बोर्ड की संकल्पना की गयी है\| विदेशी पूँजी भण्डार का संरक्षक भारत में केवल RBI एवं उसके अधिकृत एजेंट ही विदेशी पूँजी/मुद्रा में लेन-देन कर सकते हैं अधिकाँश बड़े बैंक ही RBI के अधिकृत एजेंट होते हैं, इनके पास उपलब्ध विदेशी पूँजी पर RBI की निगरानी में होते हैं, ये केवल एक सीमा तक ही विदेशी पूँजी रख सकते हैं\| विदेशी मुद्रा विनिमय का नियंत्रण RBI रूपये को विदेशी मुद्राओं में एवं विदेशी मुद्राओं को रूपये में परिवर्तित करने सम्बन्धी मानदंड(परिवर्तनीयता) निर्धारित करता है, इनका निर्धारण FEMA अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित होते हैं RBI रूपये के विनिमय दर का स्थिरीकरण भी करता है और मुद्रा के मूल्य को वांछित स्तर पर बनाए रखता है ताकि बाह्य अस्थिरताओं से भारतीय अर्थव्यवस्था की रक्षा की जा सके\| मौद्रिक आंकड़ों का प्रकाशन RBI प्रत्येक 6 महीने पर मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी करता है इसके अतिरिक्त RBI करेंसी और फाइनेंस रिपोर्ट, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और मासिक पत्रिका के रूप में RBI बुलेटिन जारी करता है इनके माध्यम से केन्द्रीय बैंक अर्थव्यवस्था की मौद्रिक स्थिति को स्पष्ट करता है मुद्रा एवं साख का नियंत्रण RBI मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का नियमन करता है इसके लिए CRR, SLR आदि उपायों का प्रयोग करता है विकासात्मक कार्य वित्तीय समावेशन का प्रोत्साहन, वित्तीय संस्थानों में स्थिरता बनाये रखना, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना आदि उपायों के माध्यम से RBI भारत मेंआर्थिक विकास का प्रोत्साहन करता है\| उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक को व्यापक अधिदेश प्राप्त है\| इसी अधिदेश के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है\| आर्थिक स्थिरता ही भविष्य में आर्थिक विकास की संभावना का निर्माण करती है\| इस सन्दर्भ में रिजर्व बैंक न केवल आर्थिक स्थिरता बल्कि आर्थिक विकास की परिस्थितियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है\|	38,989
India is consistently facing a current account deficit in case of the foreign trade. Discuss. (150 words\|10 marks)	Approach : Introduce an answer by defining the current account deficit. Produce the data about the current account deficit in the case of India Highlight the reasons for persistent current account deficit. Suggest measures to overcome this issue. Answer : Current Account Deficit is one of the key indicators of an economy’s health. The current account deficit is a measurement of a country’s trade where the value of the goods and services it imports exceeds the value of the products it exports. In the case of India, since independence, India is facing a current account deficit primarily because of the developing nation.India’s current account deficit (CAD) widened to $57.2 billion, or 2.1% of GDP, in FY19 from 1.8% a year ago, the Reserve Bank of India (RBI) said in its report. There are two major components to measure the current account. One is a mercantile trade that measures the import and export of goods. Second is trade in services. In the case of India. The reasons for persistent current account deficit 1. Inelastic demand Petroleum products, Engineering goods, heavy technology, precious metals, etc form the major chunk of India"s import. Demand for these products is inelastic. So increasing prices of these products automatically increase the CAD for India. 2. The decline in competitiveness/export sector There has been a decline in the exporting manufacturing sector because India has struggled to compete in the international market. The cost of manufacturing of goods is greater in India. This has led to a persistent deficit in the balance of trade. 3. Higher inflation Inflation rises faster than our main competitors then it will make exports less competitive and imports more competitive. This will lead to deterioration in the current account. India has witnessed persistence in inflation over the period. However, inflation may also lead to a depreciation in the currency to offset this decline in competitiveness. 4. Economic growth When economic growth slows down, the overall production of the exporting goods gets declined. Indian economy barring few years struggled to achieve high economic growth.Research at the Indira Gandhi Institute of Development Research shows that Indian CAD is countercyclical. That is, it rises when output falls and not when demand rises. 5. Failure of Govt policies Schemes like the Exclusive Economic Zone, Manufacturing Hubs, etc did not bring the expected growth in the export of goods. For a developing country like India, CAD is not a major issue if it remains in a controllable limit. However, India needs to take more concentrated efforts to tackle the issue of CAD. Focus on the growth of export of services can be done. Attracting more FDI can also provide an additional cushion against the CAD.	##Question:India is consistently facing a current account deficit in case of the foreign trade. Discuss. (150 words\|10 marks)##Answer:Approach : Introduce an answer by defining the current account deficit. Produce the data about the current account deficit in the case of India Highlight the reasons for persistent current account deficit. Suggest measures to overcome this issue. Answer : Current Account Deficit is one of the key indicators of an economy’s health. The current account deficit is a measurement of a country’s trade where the value of the goods and services it imports exceeds the value of the products it exports. In the case of India, since independence, India is facing a current account deficit primarily because of the developing nation.India’s current account deficit (CAD) widened to $57.2 billion, or 2.1% of GDP, in FY19 from 1.8% a year ago, the Reserve Bank of India (RBI) said in its report. There are two major components to measure the current account. One is a mercantile trade that measures the import and export of goods. Second is trade in services. In the case of India. The reasons for persistent current account deficit 1. Inelastic demand Petroleum products, Engineering goods, heavy technology, precious metals, etc form the major chunk of India"s import. Demand for these products is inelastic. So increasing prices of these products automatically increase the CAD for India. 2. The decline in competitiveness/export sector There has been a decline in the exporting manufacturing sector because India has struggled to compete in the international market. The cost of manufacturing of goods is greater in India. This has led to a persistent deficit in the balance of trade. 3. Higher inflation Inflation rises faster than our main competitors then it will make exports less competitive and imports more competitive. This will lead to deterioration in the current account. India has witnessed persistence in inflation over the period. However, inflation may also lead to a depreciation in the currency to offset this decline in competitiveness. 4. Economic growth When economic growth slows down, the overall production of the exporting goods gets declined. Indian economy barring few years struggled to achieve high economic growth.Research at the Indira Gandhi Institute of Development Research shows that Indian CAD is countercyclical. That is, it rises when output falls and not when demand rises. 5. Failure of Govt policies Schemes like the Exclusive Economic Zone, Manufacturing Hubs, etc did not bring the expected growth in the export of goods. For a developing country like India, CAD is not a major issue if it remains in a controllable limit. However, India needs to take more concentrated efforts to tackle the issue of CAD. Focus on the growth of export of services can be done. Attracting more FDI can also provide an additional cushion against the CAD.	38,993
पूर्व मध्यकालीन मंदिर स्थापत्य में नागर एवं द्रविड़ शैली एक दूसरे से कैसे भिन्न थे? उक्त सन्दर्भ को ध्यान में रखते हुए पल्लव शैली की विशेषताओं की चर्चा कीजिये \|(150-200 शब्द , अंक-10 ) How did Nagara and Dravidian styles differ from each other in early medieval temple architecture? Keeping the above context in mind, discuss the features of the Pallava style. (150-200 words, Issue-10)	दृष्टिकोण : परिचय पूर्व मध्यकाल का संक्षेप चर्चा दोनों शैलीयों में अंतर द्रविड़ शैली की की मुख्य उप शैलियाँ इन उपशैलियाँ की मुख्य विशेषता नागर एवं द्रविड़ शैली का मुख्य प्रभाव पूर्व मध्यकाल में मंदिर स्थापत्य की तीन प्रमुख शैलियों का विकास हुआ जो नागर शैली , बेसर शैली एवं द्रविड़ शैली के रूप में जानी जाती हैं \| इसमें उत्तर भारत में नागर एवं कृष्णा नदी के दक्षिण में द्रविड़ शैली विकसित हुई जो भारत के मंदिर स्थापत्य के लिए एक महान विरासत को जन्म दिया \| नागर शैली एवं द्रविड़ शैली में मुख्य अंतर नागर शैली का क्षेत्र - उत्तर भारत में ओडिशा से लेकर गुजरात तक था जबकि द्रविड़ शैली का विस्तार क्षेत्र- सुदूर दक्षिण में ,कृष्णा नदी के दक्षिण तक था नागर शैली के संरक्षक - चालुक्य ,चौहान ,गंग,प्रतिहार इत्यादि वंश थे जबकि द्रविड़ शैली का संरक्षक - पल्लव ,चोल,पाण्डेय,विजयनगर थे मुख्य अंतर नागर शैली में मंदिरों का निर्माण वर्गाकार आधार पर किया गया जबकि द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का निर्माण आयताकार आधार पर किया गया है\| नागर शैली में शिखर की संरचना पर्वत के सामान है जबकि द्रविड़ शैली में शिखर पिरामिड के सामान है\| नागर शैली में शिखर के ऊपर रैखिक आकार के आमलक है और उसके ऊपर कलश अवस्थित होते हैं जबकि द्रविड़ शैली में कलश के स्थान पर बेलनाकार संरचना उपस्थित है\| नागर शैली में गर्भ गृह के सामने मंडप एवं अर्द्ध मंडप अवस्थित होते हैं जबकि द्रविड़ शैली में यह संरचना आवश्यक नहीं है\| नागर शैली में द्वार के रूप में सामान्य तोरण की व्यवस्था है जबकि द्रविड़ शैली में द्वार के स्थान पर गोपुरम अवस्थित होते हैं\| नागर शैली में मंदिर का सामान्य परिसर होता है जबकि द्रविड़ शैली में विशाल प्रांगन उपस्थित होते हैं\| नागर शैली में मंदिरों की ऊँचाई सामान्यतः द्रविड़ शैली की तुलना में कम होती है \| द्रविड़ शैली पल्लव कालीन मंदिर स्थापत्य शैलियाँ - महेंद्र्वैर्मन , नरसिंह , राजसिंह शैली महेन्द्रवर्मन शैली 610 से 640 पहाड़ों को काटकर इन मंदिरों को मंडप कहा गया है पञ्च पांडव मंडप मामल शैली /नरसिंह वेर्मन इस काल में मंडप के साथ-साथ एकाश्मक पत्थर से मंदिर का निर्माण इन मंदिरों को रथ कहा गया है जैसे- महाबली पुरम ,सप्त पैगोडा रथ राजसिंह शैली द्रविड़ स्थापत्य से सम्बंधित सभी विशेषताओं के साक्ष्य मिल्न लगते हैं इसी चरण में संरचनात्मक मंदिरों का भी निर्माण मिलने लगता है जैसे- शोर मंदिर (महाबलीपुरम) , कैलाश नाथ मंदिर (कांची ) नंदी वेर्मन शैली ( 800 से लेकर 900) उपरोक्त सभी विशेषताएं मुक्तेश्वर मंदिर चोल कालीन स्थापत्य विशालता एवं अलंकरण का विशेष ध्यान रखा गया है नागर एवं द्रविड़ शैली अपनी अंतरों के साथ-साथ पूर्व मध्यकाल में मंदिर स्थापत्य को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया जिसे हिन्दू मंदिरों के विशाल उदाहरणों के रूप में देखा जा सकता है\| भविष्य में चलकर इन दोनों शैलियों की विशेषताओं को लेकर एक नयी शैली का विकास हुआ जिसे बेसर शैली कहा गया \|	##Question:पूर्व मध्यकालीन मंदिर स्थापत्य में नागर एवं द्रविड़ शैली एक दूसरे से कैसे भिन्न थे? उक्त सन्दर्भ को ध्यान में रखते हुए पल्लव शैली की विशेषताओं की चर्चा कीजिये \|(150-200 शब्द , अंक-10 ) How did Nagara and Dravidian styles differ from each other in early medieval temple architecture? Keeping the above context in mind, discuss the features of the Pallava style. (150-200 words, Issue-10)##Answer:दृष्टिकोण : परिचय पूर्व मध्यकाल का संक्षेप चर्चा दोनों शैलीयों में अंतर द्रविड़ शैली की की मुख्य उप शैलियाँ इन उपशैलियाँ की मुख्य विशेषता नागर एवं द्रविड़ शैली का मुख्य प्रभाव पूर्व मध्यकाल में मंदिर स्थापत्य की तीन प्रमुख शैलियों का विकास हुआ जो नागर शैली , बेसर शैली एवं द्रविड़ शैली के रूप में जानी जाती हैं \| इसमें उत्तर भारत में नागर एवं कृष्णा नदी के दक्षिण में द्रविड़ शैली विकसित हुई जो भारत के मंदिर स्थापत्य के लिए एक महान विरासत को जन्म दिया \| नागर शैली एवं द्रविड़ शैली में मुख्य अंतर नागर शैली का क्षेत्र - उत्तर भारत में ओडिशा से लेकर गुजरात तक था जबकि द्रविड़ शैली का विस्तार क्षेत्र- सुदूर दक्षिण में ,कृष्णा नदी के दक्षिण तक था नागर शैली के संरक्षक - चालुक्य ,चौहान ,गंग,प्रतिहार इत्यादि वंश थे जबकि द्रविड़ शैली का संरक्षक - पल्लव ,चोल,पाण्डेय,विजयनगर थे मुख्य अंतर नागर शैली में मंदिरों का निर्माण वर्गाकार आधार पर किया गया जबकि द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का निर्माण आयताकार आधार पर किया गया है\| नागर शैली में शिखर की संरचना पर्वत के सामान है जबकि द्रविड़ शैली में शिखर पिरामिड के सामान है\| नागर शैली में शिखर के ऊपर रैखिक आकार के आमलक है और उसके ऊपर कलश अवस्थित होते हैं जबकि द्रविड़ शैली में कलश के स्थान पर बेलनाकार संरचना उपस्थित है\| नागर शैली में गर्भ गृह के सामने मंडप एवं अर्द्ध मंडप अवस्थित होते हैं जबकि द्रविड़ शैली में यह संरचना आवश्यक नहीं है\| नागर शैली में द्वार के रूप में सामान्य तोरण की व्यवस्था है जबकि द्रविड़ शैली में द्वार के स्थान पर गोपुरम अवस्थित होते हैं\| नागर शैली में मंदिर का सामान्य परिसर होता है जबकि द्रविड़ शैली में विशाल प्रांगन उपस्थित होते हैं\| नागर शैली में मंदिरों की ऊँचाई सामान्यतः द्रविड़ शैली की तुलना में कम होती है \| द्रविड़ शैली पल्लव कालीन मंदिर स्थापत्य शैलियाँ - महेंद्र्वैर्मन , नरसिंह , राजसिंह शैली महेन्द्रवर्मन शैली 610 से 640 पहाड़ों को काटकर इन मंदिरों को मंडप कहा गया है पञ्च पांडव मंडप मामल शैली /नरसिंह वेर्मन इस काल में मंडप के साथ-साथ एकाश्मक पत्थर से मंदिर का निर्माण इन मंदिरों को रथ कहा गया है जैसे- महाबली पुरम ,सप्त पैगोडा रथ राजसिंह शैली द्रविड़ स्थापत्य से सम्बंधित सभी विशेषताओं के साक्ष्य मिल्न लगते हैं इसी चरण में संरचनात्मक मंदिरों का भी निर्माण मिलने लगता है जैसे- शोर मंदिर (महाबलीपुरम) , कैलाश नाथ मंदिर (कांची ) नंदी वेर्मन शैली ( 800 से लेकर 900) उपरोक्त सभी विशेषताएं मुक्तेश्वर मंदिर चोल कालीन स्थापत्य विशालता एवं अलंकरण का विशेष ध्यान रखा गया है नागर एवं द्रविड़ शैली अपनी अंतरों के साथ-साथ पूर्व मध्यकाल में मंदिर स्थापत्य को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया जिसे हिन्दू मंदिरों के विशाल उदाहरणों के रूप में देखा जा सकता है\| भविष्य में चलकर इन दोनों शैलियों की विशेषताओं को लेकर एक नयी शैली का विकास हुआ जिसे बेसर शैली कहा गया \|	38,996
सहायक संधि क्या है? इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) What is Subsidiary alliance? Mention its features and explain its significance in expansion of British rule in India. (150-200 words, 10 Marks)	दृष्टिकोण : भूमिका में सहायक संधि प्रणाली का परिचय दीजिये । उत्तर के प्रथम भाग में इस प्रणाली की विशेषताओं की चर्चा कीजिये । उत्तर के दूसरे भाग में तत्कालीन भारत पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिये। निष्कर्ष में समग्रता में इसके प्रभाव को बताइए उत्तर :- भारत मे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल के समय लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अँग्रेजी राजनीतिक परिधि के अंतर्गत लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया । इसकी सहायता से भारत मे अँग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने मे सहायता मिली। इसके अंतर्गत भारत के कई राज्य आ गए जैसे - हैदराबाद , मैसूर , तंजौर, अवधा, पेशवा इत्यादि । सहायक संधि की विशेषताएँ - सहायक संधि अपनाने वाले राज्यों को अपनी राजधानी मेब्रिटिश रेजीडेंट (British Resident) रखना होता था। भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कम्पनी के अधीन होंगे. वे कोई युद्ध नहीं करेंगें तथा अन्य राज्यों से बातचीत भी कंपनी के द्वारा ही होगी। बड़े राज्यों को अपने यहां एक ऐसी सेना रखनी होती थी जिसकी कमान कंपनी के हाथों में होती थी. इसका उद्देश्य सार्वजनिक शान्ति (Public peace) बनाए रखना था। इसके लिए उन्हें पूर्ण प्रभुसत्तायुक्त प्रदेश कंपनी को देना था तथा छोटे राज्यों को कंपनी को नकद धन देना था। राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रख सकते थे। कंपनी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नही करेगी तथाकंपनी राज्यों की प्रत्येक प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करेगी। सहायक संधि की विभिन्न शर्तों के कारण देशी राज्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़े , जो निम्नलिखित हैं - देशी रियासतें कंपनी की सर्वोच्चता स्वीकार कर अपनी संप्रभुता खो बैठे। संधि स्वीकार करने के बाद राज्य के सभी आंतरिक कार्यों मे कंपनी का नियंत्रण हो गया तथा कंपनी पर आश्रित हो गए । अँग्रेजी रेजीडेंटों ने राज्यों के प्रशासन मे अत्यधिक हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया था। सहायक संधि प्रणाली को अपनाने वाले राज्य शीघ्र ही दिवालिया हो गए। कंपनी द्वारा राज्य की आय का प्राय: 1/3 भाग आर्थिक सहायता के रूप में लिया जाता था, यह राशि इतनी अधिक होती थी कि लगभग सभी राज्यों पर बकाया रह जाता था। सहायक संधि ने प्रत्येक निर्बल तथा उत्पीड़क राजा की रक्षा की और इस प्रकार वहां की जनता की स्थिति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई, चूँकि राजा को अब अपनी जनता की स्थिति के विषय में सोचना नहीं था, इसलिए अब जनता के हित उपेक्षित होने लगे। सहायक संधि प्रणाली का व्यापक असर हुआ। इससे अनेक देशी राज्य सहायक संधि के जाल में फँसते चले गए और अन्तत: इन सारे प्रदेशों का विलय अँग्रेजी राज्य में हो गया। यद्यपि कुछ राज्य अभी भी स्वतंत्र थे जिन्हें आने वाले समय में युद्ध की नीति एवं लार्ड डलहौजी की "विलय की नीति के तहत् ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया।	##Question:सहायक संधि क्या है? इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) What is Subsidiary alliance? Mention its features and explain its significance in expansion of British rule in India. (150-200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण : भूमिका में सहायक संधि प्रणाली का परिचय दीजिये । उत्तर के प्रथम भाग में इस प्रणाली की विशेषताओं की चर्चा कीजिये । उत्तर के दूसरे भाग में तत्कालीन भारत पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिये। निष्कर्ष में समग्रता में इसके प्रभाव को बताइए उत्तर :- भारत मे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल के समय लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अँग्रेजी राजनीतिक परिधि के अंतर्गत लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया । इसकी सहायता से भारत मे अँग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने मे सहायता मिली। इसके अंतर्गत भारत के कई राज्य आ गए जैसे - हैदराबाद , मैसूर , तंजौर, अवधा, पेशवा इत्यादि । सहायक संधि की विशेषताएँ - सहायक संधि अपनाने वाले राज्यों को अपनी राजधानी मेब्रिटिश रेजीडेंट (British Resident) रखना होता था। भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कम्पनी के अधीन होंगे. वे कोई युद्ध नहीं करेंगें तथा अन्य राज्यों से बातचीत भी कंपनी के द्वारा ही होगी। बड़े राज्यों को अपने यहां एक ऐसी सेना रखनी होती थी जिसकी कमान कंपनी के हाथों में होती थी. इसका उद्देश्य सार्वजनिक शान्ति (Public peace) बनाए रखना था। इसके लिए उन्हें पूर्ण प्रभुसत्तायुक्त प्रदेश कंपनी को देना था तथा छोटे राज्यों को कंपनी को नकद धन देना था। राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रख सकते थे। कंपनी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नही करेगी तथाकंपनी राज्यों की प्रत्येक प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करेगी। सहायक संधि की विभिन्न शर्तों के कारण देशी राज्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़े , जो निम्नलिखित हैं - देशी रियासतें कंपनी की सर्वोच्चता स्वीकार कर अपनी संप्रभुता खो बैठे। संधि स्वीकार करने के बाद राज्य के सभी आंतरिक कार्यों मे कंपनी का नियंत्रण हो गया तथा कंपनी पर आश्रित हो गए । अँग्रेजी रेजीडेंटों ने राज्यों के प्रशासन मे अत्यधिक हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया था। सहायक संधि प्रणाली को अपनाने वाले राज्य शीघ्र ही दिवालिया हो गए। कंपनी द्वारा राज्य की आय का प्राय: 1/3 भाग आर्थिक सहायता के रूप में लिया जाता था, यह राशि इतनी अधिक होती थी कि लगभग सभी राज्यों पर बकाया रह जाता था। सहायक संधि ने प्रत्येक निर्बल तथा उत्पीड़क राजा की रक्षा की और इस प्रकार वहां की जनता की स्थिति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई, चूँकि राजा को अब अपनी जनता की स्थिति के विषय में सोचना नहीं था, इसलिए अब जनता के हित उपेक्षित होने लगे। सहायक संधि प्रणाली का व्यापक असर हुआ। इससे अनेक देशी राज्य सहायक संधि के जाल में फँसते चले गए और अन्तत: इन सारे प्रदेशों का विलय अँग्रेजी राज्य में हो गया। यद्यपि कुछ राज्य अभी भी स्वतंत्र थे जिन्हें आने वाले समय में युद्ध की नीति एवं लार्ड डलहौजी की "विलय की नीति के तहत् ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया।	39,009
जर्मनी के एकीकरण मे बिस्मार्क की भूमिका का परीक्षण कीजिये \| (200 शब्द )	प्रश्न - जर्मनी के एकीकरण मे बिस्मार्क की भूमिका का परीक्षण कीजिये \| (200 शब्द ) उत्तर - दृष्टिकोण - प्रश्न की संक्षेप मे भूमिका लिखिए \| बिस्मार्क की गृह युद्ध नीति के विभिन्न पहलू बिस्मार्क कीव्यवस्थापिका सभा का प्रारूप \| बिस्मार्क की आर्थिक नीति के पहलू \| बिस्मार्क और समाजवाद के विविध तत्व \| बिस्मार्क की विदेश नीति को बताइये \| जर्मनी के एकीकरण की पृष्टभूमि जर्मन विचारकों ने भी सांस्कृतिक ,वैचारिक भूमिका मे योगदान दिया बिस्मार्क की आर्थिक और विदेश नीति का प्रभाव बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण मे लौह एवं रक्त के नीतियों का आधार बनाया \| बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए नयी नीति अपनाई थी, जिसके चलते उन्हेंman of blood and iron भी कहा जाता है. बिस्मार्क जनतंत्र का विरोधी और निरंकुश शासन का समर्थक वह राजतंत्र पर किसी प्रकार का संवैधानिक प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता था \| उसे संसद, संविधान और लोकतंत्र के आदर्शों से घृणा थी. उसका विश्वास था कि जर्मनी के भाग्य का निर्माण राजा ही कर सकता है. उसने क्रांतिकारियों और उदारवादियों की कटु आलोचना की \| उसका उद्देश्य ऑस्ट्रिया को जर्मन परिसंघ बाहर निकालना था, क्योंकिएकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था.साथ ही वह जर्मनी को यूरोप में प्रमुख शक्ति बनाना चाहता था. उसने प्रशा की सेना का संगठन कर उसे यूरोप का शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया. उसने कूटनीतिक माध्यम से ऑस्ट्रिया को कमजोर बनाने का प्रयास किया. बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के विरुद्ध रूस से मित्रता चाहता था. बिस्मार्क की गृह नीति नवीन संविधान का निर्माण जर्मनी के एकीकरण के पश्चात जर्मन साम्राज्य के लिए एक संविधान का निर्माण किया गया। इस संविधान को संघात्मक संविधान की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। यह 25 छोटे-बड़े राज्यों तथा इम्पीरियल प्रदेश आल्सास व लॉरेन का सम्मिलित संघ राज्य था। इस नवीन संविधान के अनुसार - साम्राज्य- साम्राज्य का प्रमुख सदैव के लिए प्रशा का सम्राट होगा। वह इस संघ का अध्यक्ष रहेगा। शासन की समस्त सत्ता राज्यों की समष्टि में निहित थी जो उसका पय्र ागे विधान-सभा के द्वितीय सदन (साम्राज्य-परिषद्) में अपने प्रतिनिधियों द्वारा करते थे। उसके अधिकार निम्न श्रेणियों में विभक्त किये जाते हैं- (1) साम्राज्य का प्रतिनिधि-वह विदेशी राज्यों तथा संघ में सम्मिलित राज्यों के साम्राज्य का प्रतिनिधि था।बिस्मार्क कीव्यवस्थापिका सभा - (2) साम्राज्य परिषद-राजा को एक समिति की सलाह से कार्य करना था जिसे साम्राज्य-परिषद् कहते हैं। इस समिति की सहायता से विदेशी संबंधों की स्थापना करना, राजदूतों का स्वागत करने, उसकी नियुक्त करने, युद्ध तथा संधि करने के अधिकार प्राप्त थे। परन्तु उसको आक्रमणात्मक युद्धों के लिये साम्राज्य-परिषद् की अनुमति अवश्य प्राप्त करनी होती है। (3) व्यवस्थापिका-संबंधी अधिकार-उसको विधान-सभा के अधिवेशन आमंत्रित करने, उसको स्थापित करने तथा साम्राज्य-परिषद् की अनुमति से प्रथम भवन को भंग करने का अधिकार प्राप्त था। (4) कार्यपालिका संबंधी अधिकार-उसको विधान के अनुसार कार्य न करने वाले राज्य को दण्ड देने तथा साम्राज्य की विधियों की घोषणा करने तथा उसको कार्यान्वित करने का अधिकार था। चांसलर - इस संविधान में जर्मन साम्राज्य के लिये एक चांसलर की व्यवस्था थी। वह केवल सम्राट के प्रति उत्तरदायी था, न कि जर्मन साम्राज्य की व्यवस्थापिका सभा के। इस प्रकार उसकी नियुक्ति का अधिकार तथा पदच्युत करने का अधिकार जर्मन साम्राज्य के सम्राट में ही निहित था। उसकी सहायता के लिए सचिव थे। वह साम्राज्य-परिषद् का सभापति होता था। जर्मन साम्राज्य के चांसलर पद को बिस्मार्क ने लगभग 20 वर्षों तक सुशोभित किया। केन्द्रीय शक्ति को प्रधान बनाना - बिस्मार्क ने निम्न उपायों द्वारा केन्द्रीय शासन की शक्ति को प्रधानता स्थापित की- इम्पीरियल संस्थाओं की स्थापना - बिस्मार्क ने जमर्न -साम्राज्य में सम्मिलित समस्त राज्यों की पृथक संस्थाओं का अंत करके उनके स्थान पर इम्पीरियल संस्थाओं का निर्माण करना आरंभ किया। समान विधियों को कार्यान्वित करना - जर्मनी के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की विधियां कार्यान्वित थीं। बिस्मार्क ने समस्त जर्मन साम्राज्य के लियेएक फौजदारी विधि का निर्माण किया। राष्ट्रीय न्यायालयों की स्थापना - बिस्मार्क ने सम्पूर्ण जमर्न साम्राज्य के लिये राष्ट्रीय न्यायालयों की स्थापना की। समान मुद्रा-पद्धति की स्थापना - बिस्मार्क ने 1873 ई. में एक विधि द्वारा समस्त जमर्न साम्राज्य में एक समान मुद्रा पद्धति को लागू किया। उसने मार्क का प्रचलन किया। नए मार्क के सिक्के पर जर्मन सम्राट विलियम प्रथम की तस्वीर अंकित की गई। इम्पीरियल बैंक की स्थापना - 1876 ई. में उसने एक इम्पीरियल बैंक की स्थापना की और साम्राज्य के अंतर्गत बैंकों का उसने संबंध स्थापित किया। रेल, तार और टेलीफोन पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण - रेल, तार और टेलीफोन केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत कर दिए। चर्च के प्रति बिस्मार्क की नीति (कुल्चुरकैम्फ) - एक ओर तो सरकार की ओर से कठोर दमनकारी विधियां पास की गई और दूसरी ओर कैथोलिकों का आंदोलन तीव्र होता चला गया। पोप ने समस्त अधिनियमों को अवैध घोषित किया और पादरियों को उनका उल्लंघन करने का आदेश दिया। जितना दमन किया गया उतना ही आन्दोलन ने उग्र रूप धारण किया। 1877 के निर्वाचन में 92 कैथोलिक लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इनका दल सबसे अधिक संख्या में था। अत: कुछ गैर-कैथोलिकों ने भी सरकार की दमन नीति की आलोचना करना आरंभ किया। बिस्मार्क एक उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ था। परिस्थितियों से वह समझ गया कि कैथोलिकों का दमन करना सरल कार्य नहीं है। इसके साथ-साथ साम्यवादी विचारधारा का प्रवाह तेजी से हो रहा था जिसका सामना बिस्मार्क को करना था और वह दोनों का एक साथ सामना करने में अवश्य असफल हो जाता। वास्तव में वह साम्यवाद के दमन करने में कैथोलिकों की सहायता प्राप्त करना चाहता था जिसके कारण उसने कैथोलिकों के संघर्ष का अंत करने का निश्चय किया और 1878 ई. में वह पापे से संधि करने में सफल हुआ। किन्तु बिस्मार्क को कैनोसा जाना पड़ा और समझौता करना पड़ा। इतिहास कारों ने इसे बिस्मार्क की पराजय कहा है। बिस्मार्क की आर्थिक नीति बिस्मार्क ने जर्मनी की आर्थिक दशा को उन्नत करने का विशेष प्रयत्न किया जिसके कारण राज्य की आय में वृद्धि हुई और सरकार दृढ़ तथा सुसंगठित सेना रखने में सफल हुई। उसने मुक्त व्यापार की नीति के स्थान पर संरक्षण की नीति को अपनाया। मुक्त व्यापार की नीति इंगलैंड में पर्याप्त सफलता प्राप्त कर चुकी थी। बिस्मार्क स्वयं भी पहले इसी नीति का अनुयायी था। किन्तु कुछ विशेष कारण्ज्ञों के उत्पन्न होने पर उसने संरक्षण नीति को जर्मन के लिये अधिक श्रेयस्कर तथा हितकर समझा। उसके प्रमुख कारण थे- कृषि की शोचनीय अवस्था आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना उपरोक्त उद्देश्यों कर प्राप्ति हेतु बिस्मार्क ने करों में वृद्धि करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया। जिस पर कई माह तक पर्याप्त वाद-विवाद चलता रहा, किन्तु जुलाई 1876 ई. में प्रस्ताव ने अधिनियम का रूप धारण किया और उसको शीघ्र ही कार्यान्वित किया गया। बिस्मार्क और समाजवाद 1878 ई. के उपरांत बिस्मार्क का ध्यान समाजवादियों की ओर आकर्षित हुआ जो व्यावसायिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप मजदूरों को अपनी और आकर्षित कर अपना दृढ़ संगठन कर रहे थे \| जर्मनी में समाजवाद का जन्मदाता कार्ल माक्र्स था, किन्तु जर्मनी में आधुनिक समाजवाद तथा धार्मिक आन्दोलन का नेता फर्डिनेन्ड लासाल था। कार्ल माक्र्स और लासाल में सिद्धांत के प्रति पर्याप्त विभिन्नतायें विद्यमान थीं जिसके कारण आरंभ में जर्मनी में समाजवाद को विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, किन्तु 1875 ई. में दोनों में पारस्परिक समझातै के फलस्वरूप समाजवाद को बड़ा पा्र त्े साहन प्राप्त हुआ। उन्होंने सामाजिक प्रजातान्त्रिक दल की स्थापना की। 1878 ई. से पूर्व ही बिस्मार्क उनके सिद्धांत तथा नीति का कट्टर विरोधी था? क्योंकि वे उन सिद्धांतो का प्रतिपादन करते थे जो उसके अपने सिद्धांत से पूर्णतया विरूद्ध थे। वे प्रजातंत्र के समर्थक और सैनिकवाद के विरोधी थे, परन्तु बिस्मार्क प्रजातंत्र का शत्रु और सैनिकवाद का पुजारी था, अत: दोनों में संघर्ष होना अनिवार्य था। बिस्मार्क के समाजवाद के अन्त करने के उपाय - बिस्मार्क ने समाजवाद का जर्मनी से अंत करने के लिये दो उपाय किये (क) समाजवादियों का कठारे तापूर्वक दमन तथा (ख) श्रमिकों की दशा को उन्नत करना। किन्तु समाजवादियों का दमन कोई आसान कार्य नहीं था इसीलिए इस दिशा में बिस्मार्क को आंशिक सफलता ही प्राप्त हो सकी। बिस्मार्ककी विदेश नीति बिस्मार्क की गणना उस महान् राजनीतिज्ञों तथा कूटनीतिज्ञों में की जाती है जिन्होंने अपने युग को अपने विचारों तथा कार्यों द्वारा प्रभावित किया, उसका राजनीतिक प्रभाव उसकी विदेश नीति से स्पष्ट होता है। 1871 से पूर्व उसकी राजनीति का मुख्य उद्देश्य यूरोप में ंजर्मन राज्य का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में करना था और इस उद्देश्य की पूर्ति उसने दो महान युद्धों द्वारा प्राप्त की। किन्तु 1871 ई. के उपरांत उसका उद्देश्य जर्मन शक्ति को स्थायित्व रूप देना तथा यूरोप में शान्ति की स्थापना करना था। 1871 ई. से 1890 ई. तक, वह जर्मन साम्राज्य के चान्सलर के पद पर आसीन था, तब उसने यूरोपीय राजनीति को बड़ा प्रभावित किया।	##Question:जर्मनी के एकीकरण मे बिस्मार्क की भूमिका का परीक्षण कीजिये \| (200 शब्द )##Answer: प्रश्न - जर्मनी के एकीकरण मे बिस्मार्क की भूमिका का परीक्षण कीजिये \| (200 शब्द ) उत्तर - दृष्टिकोण - प्रश्न की संक्षेप मे भूमिका लिखिए \| बिस्मार्क की गृह युद्ध नीति के विभिन्न पहलू बिस्मार्क कीव्यवस्थापिका सभा का प्रारूप \| बिस्मार्क की आर्थिक नीति के पहलू \| बिस्मार्क और समाजवाद के विविध तत्व \| बिस्मार्क की विदेश नीति को बताइये \| जर्मनी के एकीकरण की पृष्टभूमि जर्मन विचारकों ने भी सांस्कृतिक ,वैचारिक भूमिका मे योगदान दिया बिस्मार्क की आर्थिक और विदेश नीति का प्रभाव बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण मे लौह एवं रक्त के नीतियों का आधार बनाया \| बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए नयी नीति अपनाई थी, जिसके चलते उन्हेंman of blood and iron भी कहा जाता है. बिस्मार्क जनतंत्र का विरोधी और निरंकुश शासन का समर्थक वह राजतंत्र पर किसी प्रकार का संवैधानिक प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता था \| उसे संसद, संविधान और लोकतंत्र के आदर्शों से घृणा थी. उसका विश्वास था कि जर्मनी के भाग्य का निर्माण राजा ही कर सकता है. उसने क्रांतिकारियों और उदारवादियों की कटु आलोचना की \| उसका उद्देश्य ऑस्ट्रिया को जर्मन परिसंघ बाहर निकालना था, क्योंकिएकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था.साथ ही वह जर्मनी को यूरोप में प्रमुख शक्ति बनाना चाहता था. उसने प्रशा की सेना का संगठन कर उसे यूरोप का शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया. उसने कूटनीतिक माध्यम से ऑस्ट्रिया को कमजोर बनाने का प्रयास किया. बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के विरुद्ध रूस से मित्रता चाहता था. बिस्मार्क की गृह नीति नवीन संविधान का निर्माण जर्मनी के एकीकरण के पश्चात जर्मन साम्राज्य के लिए एक संविधान का निर्माण किया गया। इस संविधान को संघात्मक संविधान की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। यह 25 छोटे-बड़े राज्यों तथा इम्पीरियल प्रदेश आल्सास व लॉरेन का सम्मिलित संघ राज्य था। इस नवीन संविधान के अनुसार - साम्राज्य- साम्राज्य का प्रमुख सदैव के लिए प्रशा का सम्राट होगा। वह इस संघ का अध्यक्ष रहेगा। शासन की समस्त सत्ता राज्यों की समष्टि में निहित थी जो उसका पय्र ागे विधान-सभा के द्वितीय सदन (साम्राज्य-परिषद्) में अपने प्रतिनिधियों द्वारा करते थे। उसके अधिकार निम्न श्रेणियों में विभक्त किये जाते हैं- (1) साम्राज्य का प्रतिनिधि-वह विदेशी राज्यों तथा संघ में सम्मिलित राज्यों के साम्राज्य का प्रतिनिधि था।बिस्मार्क कीव्यवस्थापिका सभा - (2) साम्राज्य परिषद-राजा को एक समिति की सलाह से कार्य करना था जिसे साम्राज्य-परिषद् कहते हैं। इस समिति की सहायता से विदेशी संबंधों की स्थापना करना, राजदूतों का स्वागत करने, उसकी नियुक्त करने, युद्ध तथा संधि करने के अधिकार प्राप्त थे। परन्तु उसको आक्रमणात्मक युद्धों के लिये साम्राज्य-परिषद् की अनुमति अवश्य प्राप्त करनी होती है। (3) व्यवस्थापिका-संबंधी अधिकार-उसको विधान-सभा के अधिवेशन आमंत्रित करने, उसको स्थापित करने तथा साम्राज्य-परिषद् की अनुमति से प्रथम भवन को भंग करने का अधिकार प्राप्त था। (4) कार्यपालिका संबंधी अधिकार-उसको विधान के अनुसार कार्य न करने वाले राज्य को दण्ड देने तथा साम्राज्य की विधियों की घोषणा करने तथा उसको कार्यान्वित करने का अधिकार था। चांसलर - इस संविधान में जर्मन साम्राज्य के लिये एक चांसलर की व्यवस्था थी। वह केवल सम्राट के प्रति उत्तरदायी था, न कि जर्मन साम्राज्य की व्यवस्थापिका सभा के। इस प्रकार उसकी नियुक्ति का अधिकार तथा पदच्युत करने का अधिकार जर्मन साम्राज्य के सम्राट में ही निहित था। उसकी सहायता के लिए सचिव थे। वह साम्राज्य-परिषद् का सभापति होता था। जर्मन साम्राज्य के चांसलर पद को बिस्मार्क ने लगभग 20 वर्षों तक सुशोभित किया। केन्द्रीय शक्ति को प्रधान बनाना - बिस्मार्क ने निम्न उपायों द्वारा केन्द्रीय शासन की शक्ति को प्रधानता स्थापित की- इम्पीरियल संस्थाओं की स्थापना - बिस्मार्क ने जमर्न -साम्राज्य में सम्मिलित समस्त राज्यों की पृथक संस्थाओं का अंत करके उनके स्थान पर इम्पीरियल संस्थाओं का निर्माण करना आरंभ किया। समान विधियों को कार्यान्वित करना - जर्मनी के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की विधियां कार्यान्वित थीं। बिस्मार्क ने समस्त जर्मन साम्राज्य के लियेएक फौजदारी विधि का निर्माण किया। राष्ट्रीय न्यायालयों की स्थापना - बिस्मार्क ने सम्पूर्ण जमर्न साम्राज्य के लिये राष्ट्रीय न्यायालयों की स्थापना की। समान मुद्रा-पद्धति की स्थापना - बिस्मार्क ने 1873 ई. में एक विधि द्वारा समस्त जमर्न साम्राज्य में एक समान मुद्रा पद्धति को लागू किया। उसने मार्क का प्रचलन किया। नए मार्क के सिक्के पर जर्मन सम्राट विलियम प्रथम की तस्वीर अंकित की गई। इम्पीरियल बैंक की स्थापना - 1876 ई. में उसने एक इम्पीरियल बैंक की स्थापना की और साम्राज्य के अंतर्गत बैंकों का उसने संबंध स्थापित किया। रेल, तार और टेलीफोन पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण - रेल, तार और टेलीफोन केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत कर दिए। चर्च के प्रति बिस्मार्क की नीति (कुल्चुरकैम्फ) - एक ओर तो सरकार की ओर से कठोर दमनकारी विधियां पास की गई और दूसरी ओर कैथोलिकों का आंदोलन तीव्र होता चला गया। पोप ने समस्त अधिनियमों को अवैध घोषित किया और पादरियों को उनका उल्लंघन करने का आदेश दिया। जितना दमन किया गया उतना ही आन्दोलन ने उग्र रूप धारण किया। 1877 के निर्वाचन में 92 कैथोलिक लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इनका दल सबसे अधिक संख्या में था। अत: कुछ गैर-कैथोलिकों ने भी सरकार की दमन नीति की आलोचना करना आरंभ किया। बिस्मार्क एक उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ था। परिस्थितियों से वह समझ गया कि कैथोलिकों का दमन करना सरल कार्य नहीं है। इसके साथ-साथ साम्यवादी विचारधारा का प्रवाह तेजी से हो रहा था जिसका सामना बिस्मार्क को करना था और वह दोनों का एक साथ सामना करने में अवश्य असफल हो जाता। वास्तव में वह साम्यवाद के दमन करने में कैथोलिकों की सहायता प्राप्त करना चाहता था जिसके कारण उसने कैथोलिकों के संघर्ष का अंत करने का निश्चय किया और 1878 ई. में वह पापे से संधि करने में सफल हुआ। किन्तु बिस्मार्क को कैनोसा जाना पड़ा और समझौता करना पड़ा। इतिहास कारों ने इसे बिस्मार्क की पराजय कहा है। बिस्मार्क की आर्थिक नीति बिस्मार्क ने जर्मनी की आर्थिक दशा को उन्नत करने का विशेष प्रयत्न किया जिसके कारण राज्य की आय में वृद्धि हुई और सरकार दृढ़ तथा सुसंगठित सेना रखने में सफल हुई। उसने मुक्त व्यापार की नीति के स्थान पर संरक्षण की नीति को अपनाया। मुक्त व्यापार की नीति इंगलैंड में पर्याप्त सफलता प्राप्त कर चुकी थी। बिस्मार्क स्वयं भी पहले इसी नीति का अनुयायी था। किन्तु कुछ विशेष कारण्ज्ञों के उत्पन्न होने पर उसने संरक्षण नीति को जर्मन के लिये अधिक श्रेयस्कर तथा हितकर समझा। उसके प्रमुख कारण थे- कृषि की शोचनीय अवस्था आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना उपरोक्त उद्देश्यों कर प्राप्ति हेतु बिस्मार्क ने करों में वृद्धि करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया। जिस पर कई माह तक पर्याप्त वाद-विवाद चलता रहा, किन्तु जुलाई 1876 ई. में प्रस्ताव ने अधिनियम का रूप धारण किया और उसको शीघ्र ही कार्यान्वित किया गया। बिस्मार्क और समाजवाद 1878 ई. के उपरांत बिस्मार्क का ध्यान समाजवादियों की ओर आकर्षित हुआ जो व्यावसायिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप मजदूरों को अपनी और आकर्षित कर अपना दृढ़ संगठन कर रहे थे \| जर्मनी में समाजवाद का जन्मदाता कार्ल माक्र्स था, किन्तु जर्मनी में आधुनिक समाजवाद तथा धार्मिक आन्दोलन का नेता फर्डिनेन्ड लासाल था। कार्ल माक्र्स और लासाल में सिद्धांत के प्रति पर्याप्त विभिन्नतायें विद्यमान थीं जिसके कारण आरंभ में जर्मनी में समाजवाद को विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, किन्तु 1875 ई. में दोनों में पारस्परिक समझातै के फलस्वरूप समाजवाद को बड़ा पा्र त्े साहन प्राप्त हुआ। उन्होंने सामाजिक प्रजातान्त्रिक दल की स्थापना की। 1878 ई. से पूर्व ही बिस्मार्क उनके सिद्धांत तथा नीति का कट्टर विरोधी था? क्योंकि वे उन सिद्धांतो का प्रतिपादन करते थे जो उसके अपने सिद्धांत से पूर्णतया विरूद्ध थे। वे प्रजातंत्र के समर्थक और सैनिकवाद के विरोधी थे, परन्तु बिस्मार्क प्रजातंत्र का शत्रु और सैनिकवाद का पुजारी था, अत: दोनों में संघर्ष होना अनिवार्य था। बिस्मार्क के समाजवाद के अन्त करने के उपाय - बिस्मार्क ने समाजवाद का जर्मनी से अंत करने के लिये दो उपाय किये (क) समाजवादियों का कठारे तापूर्वक दमन तथा (ख) श्रमिकों की दशा को उन्नत करना। किन्तु समाजवादियों का दमन कोई आसान कार्य नहीं था इसीलिए इस दिशा में बिस्मार्क को आंशिक सफलता ही प्राप्त हो सकी। बिस्मार्ककी विदेश नीति बिस्मार्क की गणना उस महान् राजनीतिज्ञों तथा कूटनीतिज्ञों में की जाती है जिन्होंने अपने युग को अपने विचारों तथा कार्यों द्वारा प्रभावित किया, उसका राजनीतिक प्रभाव उसकी विदेश नीति से स्पष्ट होता है। 1871 से पूर्व उसकी राजनीति का मुख्य उद्देश्य यूरोप में ंजर्मन राज्य का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में करना था और इस उद्देश्य की पूर्ति उसने दो महान युद्धों द्वारा प्राप्त की। किन्तु 1871 ई. के उपरांत उसका उद्देश्य जर्मन शक्ति को स्थायित्व रूप देना तथा यूरोप में शान्ति की स्थापना करना था। 1871 ई. से 1890 ई. तक, वह जर्मन साम्राज्य के चान्सलर के पद पर आसीन था, तब उसने यूरोपीय राजनीति को बड़ा प्रभावित किया।	39,014
आर्थिक असमानता को परिभाषित करते हुए इसके जिम्मेदार कारकों की विस्तार से व्याख्या कीजिये \| आर्थिक असमानता में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा किये गए प्रयासों का उल्लेख कीजिये (200 शब्द)	अप्रोच भूमिका में आर्थिक असमानता की परिभाषा और भारत की स्थिति की चर्चा कीजिए। प्रथम भाग में आर्थिक असमानता के लिए उत्तरदायी कारकों को बताइए। उत्तर के दूसरे भाग में इसको कम करने के लिए सरकार द्वारा किये गए प्रयास की चर्चा कीजिए। निष्कर्ष में अपेक्षित उपायों को सूचीबद्ध कीजिए। आर्थिक असमानता धारित संपत्ति, प्राप्त आय अथवा किये गए व्ययों में अंतर के रूप में परिभाषित की जाती है\| इन्ही चरों के आधार पर आर्थिक असमानता को प्रदर्शित भी किया जाता है\| ऑक्सफेम ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में आर्थिक असमानता पिछले तीन दशकों से बढ़ रही है\| रिपोर्ट के अनुसार 2017 में देश में अर्जित कुल संपत्ति का 73 प्रतिशत भाग देश की एक प्रतिशत जनसंख्या के खाते में गया है\| इसी सर्वे में यह भी बताया गया है कि 67 करोड़ भारतीयों की संपत्ति में केवल 1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है\| इन आंकड़ों से भारत में व्यापक आर्थिक असमानता की स्थिति का पता चलता है\| भारत में व्यापक आर्थिक असमानता के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं जो निम्नलिखित हैं- भारत में भूमि एवं संपत्ति के स्वामित्व में व्यापक असमानता देखने को मिलती है\| स्वामित्व में असमानता के कारण लोगों की आय और व्यय में व्यापक अंतर देखने को मिलता है\| इसके कारण आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है\| आय अंतराल लोगों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण तक पहुँच को भी प्रभावित करता है\| अधिक आय वर्ग के लोगों की उचित एवं आवश्यक शिक्षा तक आसानी से पहुँच होती है जबकि निम्न आय वर्ग के लोग अपेक्षित शिक्षा & प्रशिक्षण को नहीं प्राप्त कर पाते\| इसका प्रभाव उनके द्वारा अवसरों तक पहुँच पर पड़ता है\| अवसरों तक पहुँच में असमानता आर्थिक असमानता का रूप धारण कर लेती है\| भारत में पूँजी संसाधन की कमी का प्रभाव भारत की अवसंरचना पर पड़ता है जो अंतत विकास प्रक्रिया को बाधित करता है\| कुछ क्षेत्रों में बेहतर अवसंरचना का विकास जबकि कुछ क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास लोगों की आय में अंतर को उत्पन्न करता है जिससे आर्थिक असमानता बढ़ने लगती है\| भारत की अधिकाँश जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है\| कृषि उत्पादन में अन्तर, भूमि की उत्पादकता में अंतर, आगतों की उपलब्धता आदि कारणों से कृषि आय में अंतर आता है\| इससे आर्थिक असमानता बढ़ती है\| भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है\| भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेकों क्षेत्रों में अभी तकनीकी पिछड़ेपन को देखा जा सकता है\| तकनीकी पिछडापन उत्पादन में कमी के लिए उत्तरदायी है\| इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीकों का भी प्रयोग किया जा रहा है\| तकनीकी प्रयोग में अंतर भी आर्थिक असमानता के प्रमुख कारणों में से एक है\| भारत में विभिन्न आय वर्ग हैं\| इन वर्गों की क्षमताएं इनकी आय के अनुरूप हैं\| क्षमताओं में अंतर आर्थिक असमानता की वृद्धि में सहायक है\| विकासात्मक व्ययों में रिसाव की समस्या, समावेशी विकास को बाधित करती है\| सरकारी सुविधाओं तक पहुँच में असमानता आर्थिक असमानता की वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक है। भारत में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या भी व्यापक आर्थिक असमानता के लिए उत्तरदायी हैं\| स्वतंत्रता के बाद से ही भारत सरकार आर्थिक असमानता में कमी लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है\| इस दिशा में भारत सरकार ने निम्नलिखित प्रयास किये हैं- भूमि सुधार कार्यक्रम के माध्यम से संपत्ति एवं भूमि पर स्वामित्व की असमानता को कम करने का प्रयास किया गया है\| कल्याणकारी स्वरुप के अंतर्गत भारत सरकार ने कल्याण के दृष्टिकोण से सार्वजनिक क्षेत्रक की स्थापना की है\| यह आर्थिक असमानता में कमी लाने के लिए सहायक है\| संसाधनों के संकेन्द्रण को रोकने के लिए तथा गरीबों की सहज वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है\| सामाजिक-आर्थिक असमानता में कमी लाने के लिए भारत सरकार ने सकारात्मक भेदभाव की नीति अपनाई है और इसके अंतर्गत वंचित अथवा कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है\| भारत एक कल्याणकारी राज्य है\| कल्याण कार्यों के सुचारू संचालन के लिए राजस्व की आवश्यकता होती है\| राजस्व प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने प्रगतिशील कराधान की प्रणाली अपनाई है\| सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में अधिकतम रोजगार सृजन की क्षमता होती है\| अधिकतम रोजगार सृजन लोगों के आय स्तर में वृद्धि करने में सहायक होगा\| इसी उद्देश्य से भारत सरकार MSME का संरक्षण और प्रोत्साहन कर रही है\| इनके अतिरिक्त भारत सरकार विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रम,वित्तीय समावेशन, कृषि विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम,कौशल विकास कार्यक्रम तथा निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार सृजन कार्यक्रमों का संचालन कर रही है\| उपरोक्त प्रयासों के बाद भी भारत में व्यापक आर्थिक असमानता देखने को मिलती है\| इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक असमानता में कमी लाने के लिए भारत सरकार को और प्रभावी प्रयास करने की आवश्यकता है\|इस दिशा में कौशल विकास, क्षमता संवर्धन, सशक्तिकरण आदि उपाय प्रभावी हो सकते हैं\|	##Question:आर्थिक असमानता को परिभाषित करते हुए इसके जिम्मेदार कारकों की विस्तार से व्याख्या कीजिये \| आर्थिक असमानता में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा किये गए प्रयासों का उल्लेख कीजिये (200 शब्द)##Answer:अप्रोच भूमिका में आर्थिक असमानता की परिभाषा और भारत की स्थिति की चर्चा कीजिए। प्रथम भाग में आर्थिक असमानता के लिए उत्तरदायी कारकों को बताइए। उत्तर के दूसरे भाग में इसको कम करने के लिए सरकार द्वारा किये गए प्रयास की चर्चा कीजिए। निष्कर्ष में अपेक्षित उपायों को सूचीबद्ध कीजिए। आर्थिक असमानता धारित संपत्ति, प्राप्त आय अथवा किये गए व्ययों में अंतर के रूप में परिभाषित की जाती है\| इन्ही चरों के आधार पर आर्थिक असमानता को प्रदर्शित भी किया जाता है\| ऑक्सफेम ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में आर्थिक असमानता पिछले तीन दशकों से बढ़ रही है\| रिपोर्ट के अनुसार 2017 में देश में अर्जित कुल संपत्ति का 73 प्रतिशत भाग देश की एक प्रतिशत जनसंख्या के खाते में गया है\| इसी सर्वे में यह भी बताया गया है कि 67 करोड़ भारतीयों की संपत्ति में केवल 1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है\| इन आंकड़ों से भारत में व्यापक आर्थिक असमानता की स्थिति का पता चलता है\| भारत में व्यापक आर्थिक असमानता के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं जो निम्नलिखित हैं- भारत में भूमि एवं संपत्ति के स्वामित्व में व्यापक असमानता देखने को मिलती है\| स्वामित्व में असमानता के कारण लोगों की आय और व्यय में व्यापक अंतर देखने को मिलता है\| इसके कारण आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है\| आय अंतराल लोगों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण तक पहुँच को भी प्रभावित करता है\| अधिक आय वर्ग के लोगों की उचित एवं आवश्यक शिक्षा तक आसानी से पहुँच होती है जबकि निम्न आय वर्ग के लोग अपेक्षित शिक्षा & प्रशिक्षण को नहीं प्राप्त कर पाते\| इसका प्रभाव उनके द्वारा अवसरों तक पहुँच पर पड़ता है\| अवसरों तक पहुँच में असमानता आर्थिक असमानता का रूप धारण कर लेती है\| भारत में पूँजी संसाधन की कमी का प्रभाव भारत की अवसंरचना पर पड़ता है जो अंतत विकास प्रक्रिया को बाधित करता है\| कुछ क्षेत्रों में बेहतर अवसंरचना का विकास जबकि कुछ क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास लोगों की आय में अंतर को उत्पन्न करता है जिससे आर्थिक असमानता बढ़ने लगती है\| भारत की अधिकाँश जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है\| कृषि उत्पादन में अन्तर, भूमि की उत्पादकता में अंतर, आगतों की उपलब्धता आदि कारणों से कृषि आय में अंतर आता है\| इससे आर्थिक असमानता बढ़ती है\| भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है\| भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेकों क्षेत्रों में अभी तकनीकी पिछड़ेपन को देखा जा सकता है\| तकनीकी पिछडापन उत्पादन में कमी के लिए उत्तरदायी है\| इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीकों का भी प्रयोग किया जा रहा है\| तकनीकी प्रयोग में अंतर भी आर्थिक असमानता के प्रमुख कारणों में से एक है\| भारत में विभिन्न आय वर्ग हैं\| इन वर्गों की क्षमताएं इनकी आय के अनुरूप हैं\| क्षमताओं में अंतर आर्थिक असमानता की वृद्धि में सहायक है\| विकासात्मक व्ययों में रिसाव की समस्या, समावेशी विकास को बाधित करती है\| सरकारी सुविधाओं तक पहुँच में असमानता आर्थिक असमानता की वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक है। भारत में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या भी व्यापक आर्थिक असमानता के लिए उत्तरदायी हैं\| स्वतंत्रता के बाद से ही भारत सरकार आर्थिक असमानता में कमी लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है\| इस दिशा में भारत सरकार ने निम्नलिखित प्रयास किये हैं- भूमि सुधार कार्यक्रम के माध्यम से संपत्ति एवं भूमि पर स्वामित्व की असमानता को कम करने का प्रयास किया गया है\| कल्याणकारी स्वरुप के अंतर्गत भारत सरकार ने कल्याण के दृष्टिकोण से सार्वजनिक क्षेत्रक की स्थापना की है\| यह आर्थिक असमानता में कमी लाने के लिए सहायक है\| संसाधनों के संकेन्द्रण को रोकने के लिए तथा गरीबों की सहज वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है\| सामाजिक-आर्थिक असमानता में कमी लाने के लिए भारत सरकार ने सकारात्मक भेदभाव की नीति अपनाई है और इसके अंतर्गत वंचित अथवा कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है\| भारत एक कल्याणकारी राज्य है\| कल्याण कार्यों के सुचारू संचालन के लिए राजस्व की आवश्यकता होती है\| राजस्व प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने प्रगतिशील कराधान की प्रणाली अपनाई है\| सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में अधिकतम रोजगार सृजन की क्षमता होती है\| अधिकतम रोजगार सृजन लोगों के आय स्तर में वृद्धि करने में सहायक होगा\| इसी उद्देश्य से भारत सरकार MSME का संरक्षण और प्रोत्साहन कर रही है\| इनके अतिरिक्त भारत सरकार विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रम,वित्तीय समावेशन, कृषि विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम,कौशल विकास कार्यक्रम तथा निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार सृजन कार्यक्रमों का संचालन कर रही है\| उपरोक्त प्रयासों के बाद भी भारत में व्यापक आर्थिक असमानता देखने को मिलती है\| इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक असमानता में कमी लाने के लिए भारत सरकार को और प्रभावी प्रयास करने की आवश्यकता है\|इस दिशा में कौशल विकास, क्षमता संवर्धन, सशक्तिकरण आदि उपाय प्रभावी हो सकते हैं\|	39,022
What are fluvial processes? Explain the landforms formed in its various stages? (200 words/10 Marks)	Approach- The answer will start with explaining the fluvial processes. Then landforms of the three stages- youth, mature and old have to be explained separately. The students are expected to draw small simple diagrams to explain the landforms. Answer- Fluvial processes are associated with the movement of rivers and erosional and depositional activity involved with it. The land forms created as a result of degradational action (erosion) or aggradational work (deposition) of running water are called fluvial land forms. They occur in different stages of the course of the river. Youthful stage - maximum speed of the river are seen in this region. The river is known to cause vertical erosion in this phase. V-shaped valleys - They are deep river valleys with steep sides that look like a letter V when a cross section of them is taken. They’re found in the upper course because this is where the river has the greatest gravitational potential energy and so the greatest potential to erode vertically. Waterfall - When the rock type of the river’s channel changes from a resistant rock to a less resistant one, the river erodes the less resistant rock faster producing a sudden drop in the gradient of the river creating a greater height difference between the two rock types, producing the waterfall. Rapids - They are sections of a river where the gradient of the river bed is relatively steep resulting in an increase in the river’s turbulence and velocity. They form where the gradient of the river is steep and the bed is composed mainly of hard rocks. Gorges and canyons - They are deep clefts between cliffs resulting from weathering and the erosive activity of a river over a period of time. Mature stage- The speed reduces in this stage, thus it shows both erosional and depositional activity. · Meanders- They are sweeping loops or bends in the middle and lower course of the river. It is formed due to differential erosion and deposition on different sides of the river channel. · Ox-box lakes - They are an evolution of meanders that undergo extensive deposition and erosion. The meander is cut off from the main channel and the lake formed is an ox-bow lake. · Natural levees - They are natural embankments produced when a river floods, it deposits its load over the flood plain due to a dramatic drop in the river’s velocity as friction increases greatly. Old stage - This is the final stage of the course of the river which will have the minimum speed and greatest depositional activity. · Braided streams- It is a type of channel that is divided into smaller sub-channels by small, temporary islands call. Braided channels develop in rivers with a lot of sedimentary loads, a steep gradient and where the discharge of the river changes regularly. . Floodplains- They are large, flat expanses of land that form on either side of a river. The load is deposited across the floodplain as alluvium. The alluvium is very fertile so floodplains are often used as farmland. . Deltas - They are depositional landforms found at the mouth of a river where the river meets a body of water with a lower velocity than the river usually the sea or ocean into which the river will ultimately form.	##Question:What are fluvial processes? Explain the landforms formed in its various stages? (200 words/10 Marks)##Answer:Approach- The answer will start with explaining the fluvial processes. Then landforms of the three stages- youth, mature and old have to be explained separately. The students are expected to draw small simple diagrams to explain the landforms. Answer- Fluvial processes are associated with the movement of rivers and erosional and depositional activity involved with it. The land forms created as a result of degradational action (erosion) or aggradational work (deposition) of running water are called fluvial land forms. They occur in different stages of the course of the river. Youthful stage - maximum speed of the river are seen in this region. The river is known to cause vertical erosion in this phase. V-shaped valleys - They are deep river valleys with steep sides that look like a letter V when a cross section of them is taken. They’re found in the upper course because this is where the river has the greatest gravitational potential energy and so the greatest potential to erode vertically. Waterfall - When the rock type of the river’s channel changes from a resistant rock to a less resistant one, the river erodes the less resistant rock faster producing a sudden drop in the gradient of the river creating a greater height difference between the two rock types, producing the waterfall. Rapids - They are sections of a river where the gradient of the river bed is relatively steep resulting in an increase in the river’s turbulence and velocity. They form where the gradient of the river is steep and the bed is composed mainly of hard rocks. Gorges and canyons - They are deep clefts between cliffs resulting from weathering and the erosive activity of a river over a period of time. Mature stage- The speed reduces in this stage, thus it shows both erosional and depositional activity. · Meanders- They are sweeping loops or bends in the middle and lower course of the river. It is formed due to differential erosion and deposition on different sides of the river channel. · Ox-box lakes - They are an evolution of meanders that undergo extensive deposition and erosion. The meander is cut off from the main channel and the lake formed is an ox-bow lake. · Natural levees - They are natural embankments produced when a river floods, it deposits its load over the flood plain due to a dramatic drop in the river’s velocity as friction increases greatly. Old stage - This is the final stage of the course of the river which will have the minimum speed and greatest depositional activity. · Braided streams- It is a type of channel that is divided into smaller sub-channels by small, temporary islands call. Braided channels develop in rivers with a lot of sedimentary loads, a steep gradient and where the discharge of the river changes regularly. . Floodplains- They are large, flat expanses of land that form on either side of a river. The load is deposited across the floodplain as alluvium. The alluvium is very fertile so floodplains are often used as farmland. . Deltas - They are depositional landforms found at the mouth of a river where the river meets a body of water with a lower velocity than the river usually the sea or ocean into which the river will ultimately form.	39,027
पूर्व मध्यकालीन मंदिर स्थापत्य कला में विकसित होने वाली बेसर शैली मूलतः नागर और द्रविड़ शैलियों का ही एक मिश्रित रूप थी\| उक्त सन्दर्भ को ध्यान में रखते हुए वेसर शैली के विकास की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) The Vesar style that developed in early medieval temple architecture was basically a mixed form of Nagara and Dravida styles.	दृष्टिकोण : परिचय में बेसर शैली की उत्पत्ति के सन्दर्भ की चर्चा कीजिये बेसर शैली के क्षेत्र को बताइए बेसर शैली की मुख्य विशेषताएं बेसर शैली की प्रमुख उपशैलियों की चर्चा कीजिये इन उपशैलियों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिये निष्कर्ष में बेसर शैली के विकास क्रम को संक्षेप रूप में लिखिए पूर्व मध्यकाल में मंदिर स्थापत्य की तीन प्रमुख शैलियों का विकास हुआ जो नागर शैली , बेसर शैली एवं द्रविड़ शैली के रूप में जानी जाती हैं \| इनमे बेसर शैली का विकास मुख्यतः नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रित रूप में हुआ \| चुकी बेसर शैली में मुख्य नियोजन तथा प्रारूप द्रविड़ शैली का होता है परन्तु अलंकरण ,निरूपण तथा प्रतीकों की संरचना नागर शैली से प्रभावित होती है\| बेसर शैली क्षेत्र- विन्ध्य पर्वत से कृष्णा नदी के मध्य संरक्षक - वातापी के चालुक्य ,मन्य्खेत के राष्ट्रकूट ,होयसल शासकों के द्वारा नागर और द्रविड़ शैली की विशेषताओं का मिश्रण जैसे-विमान ,गोपुरम ,रथ (द्रविड़ शैली की विशेषताओं ) चबूतरे पर मंदिरों का निर्माण ,कलश आदि बेसर शैली की मुख्य विशेषताएँ मंदिरों का आकार – आधार से शिखर तक गोलाकार,अर्द्ध गोलाकार उदहारण – हेलबिड का होयालेश्वर मंदिर ,वृन्दावन का वैष्णव मंदिर इनमे प्रायः गोपुरम का निर्माण किया जाता है\| बेसर शैली का विकास /उपशैलियों चालुक्य - एहोल-दुर्गा मंदिर ,जैन मंदिर वातापी- पत्थरों को काटकर मंदिरों का निर्माण ), पदतकल -10 मंदिरों का साक्ष्य,जैसे- विश्वनाथ मंदिर(नागर) एवं विरूपाक्ष (द्रविड़ शैली) राष्ट्रकूट - एलोरा मंदिर ,विहार,चैत्य ,मूर्तियाँ एवं चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं एकाश्मक पत्थर से निर्मित कैलाश नाथ मंदिर (कृष्ण प्रथम के काल में निर्मित ) दशावतार मंदिर एवं रावण की खाई होयसल -हलेबिड , कर्नाटक होयसलेश्वर मंदिर इस प्रकार बेसर शैली का विकास चालुक्य काल में द्रविड़ शैली के मध्य समन्व्यय के परिणामस्वरूप हुआ जिसका चरमोत्कर्ष बादामी और पदतकल में देखने को मिलता है\| इसीलिए कभी-कभी इसे चालुक्य शैली के नाम से भी जाना जाता है\|	##Question:पूर्व मध्यकालीन मंदिर स्थापत्य कला में विकसित होने वाली बेसर शैली मूलतः नागर और द्रविड़ शैलियों का ही एक मिश्रित रूप थी\| उक्त सन्दर्भ को ध्यान में रखते हुए वेसर शैली के विकास की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) The Vesar style that developed in early medieval temple architecture was basically a mixed form of Nagara and Dravida styles.##Answer:दृष्टिकोण : परिचय में बेसर शैली की उत्पत्ति के सन्दर्भ की चर्चा कीजिये बेसर शैली के क्षेत्र को बताइए बेसर शैली की मुख्य विशेषताएं बेसर शैली की प्रमुख उपशैलियों की चर्चा कीजिये इन उपशैलियों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिये निष्कर्ष में बेसर शैली के विकास क्रम को संक्षेप रूप में लिखिए पूर्व मध्यकाल में मंदिर स्थापत्य की तीन प्रमुख शैलियों का विकास हुआ जो नागर शैली , बेसर शैली एवं द्रविड़ शैली के रूप में जानी जाती हैं \| इनमे बेसर शैली का विकास मुख्यतः नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रित रूप में हुआ \| चुकी बेसर शैली में मुख्य नियोजन तथा प्रारूप द्रविड़ शैली का होता है परन्तु अलंकरण ,निरूपण तथा प्रतीकों की संरचना नागर शैली से प्रभावित होती है\| बेसर शैली क्षेत्र- विन्ध्य पर्वत से कृष्णा नदी के मध्य संरक्षक - वातापी के चालुक्य ,मन्य्खेत के राष्ट्रकूट ,होयसल शासकों के द्वारा नागर और द्रविड़ शैली की विशेषताओं का मिश्रण जैसे-विमान ,गोपुरम ,रथ (द्रविड़ शैली की विशेषताओं ) चबूतरे पर मंदिरों का निर्माण ,कलश आदि बेसर शैली की मुख्य विशेषताएँ मंदिरों का आकार – आधार से शिखर तक गोलाकार,अर्द्ध गोलाकार उदहारण – हेलबिड का होयालेश्वर मंदिर ,वृन्दावन का वैष्णव मंदिर इनमे प्रायः गोपुरम का निर्माण किया जाता है\| बेसर शैली का विकास /उपशैलियों चालुक्य - एहोल-दुर्गा मंदिर ,जैन मंदिर वातापी- पत्थरों को काटकर मंदिरों का निर्माण ), पदतकल -10 मंदिरों का साक्ष्य,जैसे- विश्वनाथ मंदिर(नागर) एवं विरूपाक्ष (द्रविड़ शैली) राष्ट्रकूट - एलोरा मंदिर ,विहार,चैत्य ,मूर्तियाँ एवं चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं एकाश्मक पत्थर से निर्मित कैलाश नाथ मंदिर (कृष्ण प्रथम के काल में निर्मित ) दशावतार मंदिर एवं रावण की खाई होयसल -हलेबिड , कर्नाटक होयसलेश्वर मंदिर इस प्रकार बेसर शैली का विकास चालुक्य काल में द्रविड़ शैली के मध्य समन्व्यय के परिणामस्वरूप हुआ जिसका चरमोत्कर्ष बादामी और पदतकल में देखने को मिलता है\| इसीलिए कभी-कभी इसे चालुक्य शैली के नाम से भी जाना जाता है\|	39,031