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RCEP can prove to be of significant benefit to India. In this context, enumerate the concerns that have restricted India to join RCEP. (150 words/10 Marks)
APPROACH - In the introduction, explain RCEP. - Briefly discuss the significance of RCEP. - Discuss concerns for India regarding RCEP. - Conclude by mentioning a cautionary approach that should be adopted by India. ANSWER RCEP is a regional economic integration agreement between the 10-member ASEAN bloc (Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam) and its six FTA partners — India, China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand. The 16 nations account for a total GDP (PPP basis) of about $50 trillion (40% of the global GDP), house close to 3.5 billion people (50% of the world"s population) and over 25% of world exports. It proposes to- Eliminate most tariff and non-tariff barriers Liberalize investment norms Remove services trade restrictions Significance of RCEP It can open up new markets for India where it has a competitive edge like ICT, healthcare, IT-enabled services, education services etc. India may emerge as an attractive investment destination for China. To offset the increased labour costs, Chinese firms have shifted labour-intensive industries to Cambodia, Vietnam, and Thailand etc. It can provide impetus to India’s Act East policy as it will integrate trade in East and South-East Asia. RCEP can help India’s FTA with ASEAN countries and resolve challenges such as ‘Noodle Bowl’ situation or multiplicity of FTAs Concerns of India Impact on Domestic Manufacturers : Several members of RCEP want India to eliminate duties on about 90 per cent of traded goods. It may have an adverse impact on local manufacturing and job creation. Public Procurement Segment : India is unwilling to cater to demands from some RCEP countries to open up the public procurement segment. India’s High MFN tariff - A highly ambitious level of tariff elimination without enough flexibility would affect India the most because in the RCEP group (except Cambodia, Laos and Myanmar), India has the highest average “Most Favoured Nation” tariff level at 13.5%. China factor - Elimination of most duties across sectors, could lead to a surge in the inflow of low priced goods, mainly from China. India has a goods trade deficit with China ballooning since 2003-04. China might RCEP to gain more market access in India. Intellectual Property Rights - Several members have been pushing provisions that go beyond TRIPS with serious consequences for generic drug manufacturers in India. Agreeing to extended patent terms and data exclusivity will weaken India’s generic medicine sector. Impact on Make in India - It may adversely impact Make in India to boost manufacturing and job creation in India. India has said no to e-commerce negotiations at the WTO and any difference in its stance at RCEP is likely to have repercussions. Though larger FTAs are important for getting preferential access to the markets, it is important to be cautious about the manner which such arrangements work out in respect of our imports as well as on our efforts to increase the share of manufacturing sector in our economy.
##Question:RCEP can prove to be of significant benefit to India. In this context, enumerate the concerns that have restricted India to join RCEP. (150 words/10 Marks)##Answer:APPROACH - In the introduction, explain RCEP. - Briefly discuss the significance of RCEP. - Discuss concerns for India regarding RCEP. - Conclude by mentioning a cautionary approach that should be adopted by India. ANSWER RCEP is a regional economic integration agreement between the 10-member ASEAN bloc (Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam) and its six FTA partners — India, China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand. The 16 nations account for a total GDP (PPP basis) of about $50 trillion (40% of the global GDP), house close to 3.5 billion people (50% of the world"s population) and over 25% of world exports. It proposes to- Eliminate most tariff and non-tariff barriers Liberalize investment norms Remove services trade restrictions Significance of RCEP It can open up new markets for India where it has a competitive edge like ICT, healthcare, IT-enabled services, education services etc. India may emerge as an attractive investment destination for China. To offset the increased labour costs, Chinese firms have shifted labour-intensive industries to Cambodia, Vietnam, and Thailand etc. It can provide impetus to India’s Act East policy as it will integrate trade in East and South-East Asia. RCEP can help India’s FTA with ASEAN countries and resolve challenges such as ‘Noodle Bowl’ situation or multiplicity of FTAs Concerns of India Impact on Domestic Manufacturers : Several members of RCEP want India to eliminate duties on about 90 per cent of traded goods. It may have an adverse impact on local manufacturing and job creation. Public Procurement Segment : India is unwilling to cater to demands from some RCEP countries to open up the public procurement segment. India’s High MFN tariff - A highly ambitious level of tariff elimination without enough flexibility would affect India the most because in the RCEP group (except Cambodia, Laos and Myanmar), India has the highest average “Most Favoured Nation” tariff level at 13.5%. China factor - Elimination of most duties across sectors, could lead to a surge in the inflow of low priced goods, mainly from China. India has a goods trade deficit with China ballooning since 2003-04. China might RCEP to gain more market access in India. Intellectual Property Rights - Several members have been pushing provisions that go beyond TRIPS with serious consequences for generic drug manufacturers in India. Agreeing to extended patent terms and data exclusivity will weaken India’s generic medicine sector. Impact on Make in India - It may adversely impact Make in India to boost manufacturing and job creation in India. India has said no to e-commerce negotiations at the WTO and any difference in its stance at RCEP is likely to have repercussions. Though larger FTAs are important for getting preferential access to the markets, it is important to be cautious about the manner which such arrangements work out in respect of our imports as well as on our efforts to increase the share of manufacturing sector in our economy.
40,116
भारत में यूरोपीय स्थापत्य का विकास मुख्यतः आइबेरियन शैली और इंडो-गोथिक शैली तथा विक्टोरियन शैली के रूप में हुआ| टिप्पणी कीजिये| (200 शब्द)
दृष्टिकोण भारत में यूरोपीय स्थापत्य के विकास की पृष्ठभूमि को भूमिका में स्पष्ट कीजिये प्रथम खंड में पुर्तगालियों के द्वारा स्थापत्य के विकास की जानकारी दीजिये संक्षेप में फ्रेंच स्थापत्य की जानकारी देते हुए भारत में अंग्रेजी स्थापत्य के विकास को स्पष्ट कीजिये अंतिम में स्थापत्य में विविधता के संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियाँ भारत में अपने साथ यूरोपीय वास्तु व स्थापत्य कला भी लाईं। उन्होंने भारत में कई ऐसी इमारतों का निर्माण कराया जिनमें शास्त्रीय, गोथिक व नवजागरण शैलियों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। भारत में यूरोपीय स्थापत्य के विकास में पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है| इन्होने अपने नियन्त्रण के अधीन क्षेत्रों में विभिन्न इमारतों का निर्माण करवाया था| यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारत में स्थापत्य के विकास में अलग-अलग शैलियों का प्रयोग किया जो उनके मातृदेश की सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित थीं| भारत में विकसित यूरोपीय स्थापत्य में कुछ भारतीय विशिष्टताओं का भी समावेश किया गया| पुर्तगाली स्थापत्य/ आइबेरियन शैली भारत में यूरोपीय स्थापत्य के अंतर्गत सर्वप्रथम पुर्तगालियों के द्वारा निर्मित इमारतों के साक्ष्य मिलते हैं| पुर्तगाली स्थापत्य के अधिकांश साक्ष्य गोवा दमन दीव आदि स्थलों से प्राप्त हुए हैं, पुर्तगालियों ने भारत में धार्मिक एवं लौकिक दोनों ही उद्देश्यों से स्थापत्य का निर्माण किया जैसे चर्च, प्रशासनिक कार्यालय, व्यापारिक केंद्र, आवासीय भवन आदि, 1619 में गोवा में निर्मित, संत कैथेड्रल का चर्च स्थापत्य के दृष्टिकोण से विशेष महत्त्व रखता है| इसकी गणना विश्व के विशाल चर्चों में से एक रूप में होती है निर्माण में ईंटों एवं लकड़ी का बड़े पैमाने पर प्रयोग, प्रवेशद्वार, खिड़कियाँ एवं छतों के निर्माण में लकड़ी का बहुतायत में प्रयोग, प्रायः दरवाजे के ऊपर एवं दरवाजों के साथ खिडकियों का निर्माण, ढलवां छतों का निर्माण, मीनार निर्माण आदि पुर्तगाली स्थापत्य की सामान्य विशेषताएं है| इसे आइबेरियन शैली के रूप में भी जाना जाता है| इसी तरह फ्रांसीसियों ने भी पांडिचेरी एवं चंद्रनगर में कुछ इमारतों का निर्माण कराया था तथापि भारत में यूरोपीय स्थापत्य के विकास में फ्रांसीसियों का योगदान अपेक्षाकृत रूप से कम रहा है |ध्यातव्य है कि पांडिचेरी को फ्रांसीसियों द्वारा ग्रिड प्रारूप पर बसाया गया है| अंग्रेजी स्थापत्य/नव-गोथिक/विक्टोरियन शैली अंग्रेजों का भारत के सर्वाधिक भूभाग पर नियंत्रण था, ये लम्बी अवधि तक नियंत्रण बनाए रखने में सफल रहे इसके अतिरिक्त संसाधनों पर नियंत्रण होने सेयूरोपीय स्थापत्य का भारत में सर्वाधिक विकास अंग्रेजों के समय हुआ, तथापि भारत में ब्रिटिश स्थापत्य के विकास की प्रक्रिया में एकरूपता नहीं दिखती है, प्रारम्भिक दौर में विशेषकर 1857 से पूर्व व्यापारिक केन्द्रों एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से तथा राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित हो कर कुछ किलों मात्र का निर्माण किया गया जैसे सेंट जोर्ज, फोर्ट विलियम आदि | इसी चरण में कुछ नगरों का विकास किया गया और कुछ शैक्षणिक इमारतों की भी स्थापना की गयी थी एक राजनीति शक्ति के रूप में जब अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हुई तब राजनीतिक श्रेष्ठता की भावना से प्रभावित होकर भी प्रशासनिक इमारतों का निर्माण किया जाने लगा| 1857 के बाद गोथिक स्थापत्य शैली में भारतीय विशेषताओं को भी शामिल किया जाने लगा,इसके मिश्रित स्वरुप के कारण ही इस शैली को नव-गोथिक कहा गया| इस चरण में विशाल संरचना वाली इमारतें बनायी गयीं| ध्यातव्य है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई शैली को इंडो-सारासेनिक शैली भी कहते हैं। इन इमारतों के निर्माण में स्टील एवं सीमेंट का प्रयोग किया जाता था| इन्होने स्थापत्य के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर का भी प्रयोग किया| नव-गोथिक या विक्टोरियन इमारतों में मीनार, ढलवां छत, खिड़कियाँ(प्रवेश द्वार के ऊपर भी), विशाल खिड़कियाँ आदि विशेषताएं देखी जा सकती हैं, इन इमारतों में इस्लामिक विशेषताएं जैसे गुम्बद एवं मेहराब तथा प्राचीन भारतीय विशेषताएं जैसे खम्बों, जालियों आदि का मिश्रण भी देख सकते हैं| मिश्रित शैली का एक प्रमुख उद्देश्य 1857 के पश्चात भारतीयों को अंग्रेजों से जोड़ना भी था, अंग्रेजों के द्वारा निर्मित स्थापत्य के साक्ष्य बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एवं दिल्ली जैसे नगरों के साथ ही सभी प्रांतीय एवं जिला मुख्यालयों में देखे जा सकते हैं| प्रारम्भिक उच्च न्यायालय, पोस्ट ऑफिस, कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग आदिइसके प्रमुख उदहारण हैं, 1911 में जोर्ज पंचम के सम्मान में बॉम्बे में गेटवे ऑफ़ इंडिया की नीव रखी गयी,इसकी सर्वप्रमुख विशेषता इसकी विशालता है, 1911 में ही दिल्ली को राजधानी बनाये जाने की घोषणा के साथ ही स्थापत्य के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते हैं| इंडो-गोथिक शैली की सामान्य विशेषताएं इस दौर में भी बनी रहीं लेकिन अब इमारतों के निर्माण में विशालता एवं गोलाकार प्रारूप का विशेष ध्यान रखा जाना एक महत्वपूर्ण पहलू था,यह विक्टोरियन शैली की प्रमुख विशेषता है| ब्रिटिश स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण के रूप में 1921 में कलकत्ता में निर्मित विक्टोरिया मेमोरियल पर ताजमहल का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है| नई दिल्ली में प्रशासनिक कार्यालयों तथा आवसीय भवनों के निर्माण एवं नियोजन की जिम्मेदारी लुटियंस एवं बेकर नामक वास्तुकारों को सौंपी गयी, इनके द्वारा 1927 में निर्मित भारतीय संसद को गोलाकार प्रारूप में बनाया गया, संसद के केन्द्रीय भवन की छत में उलटे गुम्बद का प्रयोग किया गया| 1929 में राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया था| इसी दौर में कनाट प्लेस का भी निर्माण किया गया था इसके निर्माण में भी ऊँची छतों और गोलाकार प्रारूप का ध्यान रखा गया है| 1931 में, प्रथम विश्व युद्ध में तथा अफगान युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में इंडिया गेट बनाया गया, विशालता इसकी प्रमुख विशेषता है| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारत में यूरोपीय स्थापत्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव ब्रिटेन का पड़ा| उन्होंने स्थापत्य कला का उपयोग शक्ति प्रदर्शन के लिए किया| इनके द्वारा भारतीय, इस्लामिक, और पश्चिमी तत्वों का आकर्षक मिश्रण किया गया था| यूरोपीय स्थापत्य के इस मिश्रण से भारतीय स्थापत्य में विविधता का विस्तार हुआ और स्थापत्य की परंपरा और मजबूत हुई| इस दृष्टिकोण से यूरोपीय शक्तियों का भारतीय स्थापत्य के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है|
##Question:भारत में यूरोपीय स्थापत्य का विकास मुख्यतः आइबेरियन शैली और इंडो-गोथिक शैली तथा विक्टोरियन शैली के रूप में हुआ| टिप्पणी कीजिये| (200 शब्द)##Answer:दृष्टिकोण भारत में यूरोपीय स्थापत्य के विकास की पृष्ठभूमि को भूमिका में स्पष्ट कीजिये प्रथम खंड में पुर्तगालियों के द्वारा स्थापत्य के विकास की जानकारी दीजिये संक्षेप में फ्रेंच स्थापत्य की जानकारी देते हुए भारत में अंग्रेजी स्थापत्य के विकास को स्पष्ट कीजिये अंतिम में स्थापत्य में विविधता के संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियाँ भारत में अपने साथ यूरोपीय वास्तु व स्थापत्य कला भी लाईं। उन्होंने भारत में कई ऐसी इमारतों का निर्माण कराया जिनमें शास्त्रीय, गोथिक व नवजागरण शैलियों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। भारत में यूरोपीय स्थापत्य के विकास में पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है| इन्होने अपने नियन्त्रण के अधीन क्षेत्रों में विभिन्न इमारतों का निर्माण करवाया था| यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारत में स्थापत्य के विकास में अलग-अलग शैलियों का प्रयोग किया जो उनके मातृदेश की सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित थीं| भारत में विकसित यूरोपीय स्थापत्य में कुछ भारतीय विशिष्टताओं का भी समावेश किया गया| पुर्तगाली स्थापत्य/ आइबेरियन शैली भारत में यूरोपीय स्थापत्य के अंतर्गत सर्वप्रथम पुर्तगालियों के द्वारा निर्मित इमारतों के साक्ष्य मिलते हैं| पुर्तगाली स्थापत्य के अधिकांश साक्ष्य गोवा दमन दीव आदि स्थलों से प्राप्त हुए हैं, पुर्तगालियों ने भारत में धार्मिक एवं लौकिक दोनों ही उद्देश्यों से स्थापत्य का निर्माण किया जैसे चर्च, प्रशासनिक कार्यालय, व्यापारिक केंद्र, आवासीय भवन आदि, 1619 में गोवा में निर्मित, संत कैथेड्रल का चर्च स्थापत्य के दृष्टिकोण से विशेष महत्त्व रखता है| इसकी गणना विश्व के विशाल चर्चों में से एक रूप में होती है निर्माण में ईंटों एवं लकड़ी का बड़े पैमाने पर प्रयोग, प्रवेशद्वार, खिड़कियाँ एवं छतों के निर्माण में लकड़ी का बहुतायत में प्रयोग, प्रायः दरवाजे के ऊपर एवं दरवाजों के साथ खिडकियों का निर्माण, ढलवां छतों का निर्माण, मीनार निर्माण आदि पुर्तगाली स्थापत्य की सामान्य विशेषताएं है| इसे आइबेरियन शैली के रूप में भी जाना जाता है| इसी तरह फ्रांसीसियों ने भी पांडिचेरी एवं चंद्रनगर में कुछ इमारतों का निर्माण कराया था तथापि भारत में यूरोपीय स्थापत्य के विकास में फ्रांसीसियों का योगदान अपेक्षाकृत रूप से कम रहा है |ध्यातव्य है कि पांडिचेरी को फ्रांसीसियों द्वारा ग्रिड प्रारूप पर बसाया गया है| अंग्रेजी स्थापत्य/नव-गोथिक/विक्टोरियन शैली अंग्रेजों का भारत के सर्वाधिक भूभाग पर नियंत्रण था, ये लम्बी अवधि तक नियंत्रण बनाए रखने में सफल रहे इसके अतिरिक्त संसाधनों पर नियंत्रण होने सेयूरोपीय स्थापत्य का भारत में सर्वाधिक विकास अंग्रेजों के समय हुआ, तथापि भारत में ब्रिटिश स्थापत्य के विकास की प्रक्रिया में एकरूपता नहीं दिखती है, प्रारम्भिक दौर में विशेषकर 1857 से पूर्व व्यापारिक केन्द्रों एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से तथा राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित हो कर कुछ किलों मात्र का निर्माण किया गया जैसे सेंट जोर्ज, फोर्ट विलियम आदि | इसी चरण में कुछ नगरों का विकास किया गया और कुछ शैक्षणिक इमारतों की भी स्थापना की गयी थी एक राजनीति शक्ति के रूप में जब अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हुई तब राजनीतिक श्रेष्ठता की भावना से प्रभावित होकर भी प्रशासनिक इमारतों का निर्माण किया जाने लगा| 1857 के बाद गोथिक स्थापत्य शैली में भारतीय विशेषताओं को भी शामिल किया जाने लगा,इसके मिश्रित स्वरुप के कारण ही इस शैली को नव-गोथिक कहा गया| इस चरण में विशाल संरचना वाली इमारतें बनायी गयीं| ध्यातव्य है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई शैली को इंडो-सारासेनिक शैली भी कहते हैं। इन इमारतों के निर्माण में स्टील एवं सीमेंट का प्रयोग किया जाता था| इन्होने स्थापत्य के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर का भी प्रयोग किया| नव-गोथिक या विक्टोरियन इमारतों में मीनार, ढलवां छत, खिड़कियाँ(प्रवेश द्वार के ऊपर भी), विशाल खिड़कियाँ आदि विशेषताएं देखी जा सकती हैं, इन इमारतों में इस्लामिक विशेषताएं जैसे गुम्बद एवं मेहराब तथा प्राचीन भारतीय विशेषताएं जैसे खम्बों, जालियों आदि का मिश्रण भी देख सकते हैं| मिश्रित शैली का एक प्रमुख उद्देश्य 1857 के पश्चात भारतीयों को अंग्रेजों से जोड़ना भी था, अंग्रेजों के द्वारा निर्मित स्थापत्य के साक्ष्य बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एवं दिल्ली जैसे नगरों के साथ ही सभी प्रांतीय एवं जिला मुख्यालयों में देखे जा सकते हैं| प्रारम्भिक उच्च न्यायालय, पोस्ट ऑफिस, कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग आदिइसके प्रमुख उदहारण हैं, 1911 में जोर्ज पंचम के सम्मान में बॉम्बे में गेटवे ऑफ़ इंडिया की नीव रखी गयी,इसकी सर्वप्रमुख विशेषता इसकी विशालता है, 1911 में ही दिल्ली को राजधानी बनाये जाने की घोषणा के साथ ही स्थापत्य के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते हैं| इंडो-गोथिक शैली की सामान्य विशेषताएं इस दौर में भी बनी रहीं लेकिन अब इमारतों के निर्माण में विशालता एवं गोलाकार प्रारूप का विशेष ध्यान रखा जाना एक महत्वपूर्ण पहलू था,यह विक्टोरियन शैली की प्रमुख विशेषता है| ब्रिटिश स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण के रूप में 1921 में कलकत्ता में निर्मित विक्टोरिया मेमोरियल पर ताजमहल का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है| नई दिल्ली में प्रशासनिक कार्यालयों तथा आवसीय भवनों के निर्माण एवं नियोजन की जिम्मेदारी लुटियंस एवं बेकर नामक वास्तुकारों को सौंपी गयी, इनके द्वारा 1927 में निर्मित भारतीय संसद को गोलाकार प्रारूप में बनाया गया, संसद के केन्द्रीय भवन की छत में उलटे गुम्बद का प्रयोग किया गया| 1929 में राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया था| इसी दौर में कनाट प्लेस का भी निर्माण किया गया था इसके निर्माण में भी ऊँची छतों और गोलाकार प्रारूप का ध्यान रखा गया है| 1931 में, प्रथम विश्व युद्ध में तथा अफगान युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में इंडिया गेट बनाया गया, विशालता इसकी प्रमुख विशेषता है| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारत में यूरोपीय स्थापत्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव ब्रिटेन का पड़ा| उन्होंने स्थापत्य कला का उपयोग शक्ति प्रदर्शन के लिए किया| इनके द्वारा भारतीय, इस्लामिक, और पश्चिमी तत्वों का आकर्षक मिश्रण किया गया था| यूरोपीय स्थापत्य के इस मिश्रण से भारतीय स्थापत्य में विविधता का विस्तार हुआ और स्थापत्य की परंपरा और मजबूत हुई| इस दृष्टिकोण से यूरोपीय शक्तियों का भारतीय स्थापत्य के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है|
40,129
"मौर्य सम्राट अशोक को महान शासकों की श्रेणी में रखा जाता है,जिसकी नीतियाँ वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं | " उपयुक्त तर्कों एवं उदाहरणों के साथ कथन की समीक्षा कीजिये | (150-200 शब्द/10 अंक) "Maurya emperor Ashoka is placed in the category of great rulers, whose policies are relevant even in present times." Review the statement with appropriate arguments and examples. (150-200 words / 10 marks)
एप्रोच:- भूमिका: - सर्वप्रथम भूमिका में अशोक के शासन की संक्षिप्त पृष्ठभूमि को लिखिए। मुख्य भाग:- मुख्य भाग में अशोक की नीतियों का उल्लेख करते हुए उनकी वर्तमान समय में प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। निष्कर्ष:- निष्कर्ष को संक्षेप मेंएक या दो पंक्तियों में लिखिए। उत्तर:- मौर्य सम्राट अशोक का शासन 272 BC से 232 BC के मध्य माना जाता है। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य केकुशल प्रशासन तथा बौद्धधर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। सम्राट अशोक की नीतियाँ एवं वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता:- अहिंसा का पालन तथा युद्ध की नीति का त्याग:- वृहत शिलालेख 6 में उत्कीर्णितसम्पूर्ण विश्व कल्याण का विचार आज भी प्रासंगिक है। द्वितीय विश्व युद्ध पश्चात,सम्पूर्ण विश्व द्वारा युद्ध की जगह विश्व शांति एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की विचारधारा का प्रसार अशोक की अहिंसा की नीति के संदर्भ में प्रासंगिक है। इसी के संदर्भ में सयुंक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं की प्रासंगिकता महत्वपूर्ण है। प्रजा के प्रति समर्पण तथा प्रजा को संतान के रूप में देखना:- आज भी लोकतांत्रिक देशों में सरकारों एवं जनप्रतिनिधियों का जनता या प्रजा के प्रति समर्पण का भाव देखा जाता है। कोई भी जन लोकप्रिय सरकारजनता की अनदेखी नहीं कर सकती । प्रजा से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करना:- आज भी मीडिया के विभिन्न माध्यमों द्वारा सरकारें जनता से प्र्त्यक्ष संपर्क स्थापित करती हैं।जनता से जुड़ाव उनकी नीतियों का अहम हिस्सा होता है। अधिकारियों को अकारण यातना न देने का निर्देष:- वर्तमान में नौकरशाही द्वारा आचरण सहिंता का पालन किया जाता है जिससे प्रशासन की कुशलता एवं भ्र्ष्टाचार पर लगाम रहती है। कल्याणकारी कार्य :- अशोक की लोक कल्याण की नीति आज के विकासशील देशों में प्रासंगिक है। इसी के संदर्भ में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा महत्वपूर्ण है।कुआँ,तालाब एवं सड़कों का निर्माण,वृक्षारोपण ,चिकित्सा की व्यवस्था इत्यादि आज की सरकारें भी उपलब्ध करवा रही हैं । धार्मिक सहिष्णुता की नीति :- अशोक द्वारा बौद्धधर्म का अनुयायी होने के बावजूद सभी धर्मों के प्रति एक समान दृष्टिकोण अपनाया गया। वर्तमान वैश्विक सन्दर्भ में यह नीति आज भी प्रासंगिक है। भारतीय सविंधान में पंथनिरपेक्षता की अवधारणा एवं भाईचारे का संदेस इस नीति की प्रासंगिकता को पुष्ट करता है। सामाजिक अनुशासन की निति:- अशोक की सामाजिक अनुशासन एवं समन्वय की निति कोभारतीय सविंधान में शामिल मूल कर्तव्यों के सन्दर्भ में समझा जा सकता है। धम्म नीति:- अशोक कीधम्म नीति नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है,जिसमें अहिंसा,सदाचार,बड़ों सम्मान,माता पिता एवं गुरुजनों का आदर इत्यादि सम्मलित थे। अतः येसब नीतियां आज भी हमारे सामाजिक आधार कीपरिचायक हैं। पशु हत्या पर प्रतिबन्ध:- अशोक कीपशु मात्र के प्रति दया एवं अहिंसा की नीति का आज भी पालन किया जाता है। भारतीय सविंधान व पशु सरंक्षण अधिनियम,1972 इसकी पुष्टि करते हैं। अतः उपरोक्त चर्चासे स्पष्ट है कि अशोक की नीतियां अपनेंसमय से आगे थी, जिनकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में भी बनी हुई है।
##Question:"मौर्य सम्राट अशोक को महान शासकों की श्रेणी में रखा जाता है,जिसकी नीतियाँ वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं | " उपयुक्त तर्कों एवं उदाहरणों के साथ कथन की समीक्षा कीजिये | (150-200 शब्द/10 अंक) "Maurya emperor Ashoka is placed in the category of great rulers, whose policies are relevant even in present times." Review the statement with appropriate arguments and examples. (150-200 words / 10 marks)##Answer:एप्रोच:- भूमिका: - सर्वप्रथम भूमिका में अशोक के शासन की संक्षिप्त पृष्ठभूमि को लिखिए। मुख्य भाग:- मुख्य भाग में अशोक की नीतियों का उल्लेख करते हुए उनकी वर्तमान समय में प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। निष्कर्ष:- निष्कर्ष को संक्षेप मेंएक या दो पंक्तियों में लिखिए। उत्तर:- मौर्य सम्राट अशोक का शासन 272 BC से 232 BC के मध्य माना जाता है। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य केकुशल प्रशासन तथा बौद्धधर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। सम्राट अशोक की नीतियाँ एवं वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता:- अहिंसा का पालन तथा युद्ध की नीति का त्याग:- वृहत शिलालेख 6 में उत्कीर्णितसम्पूर्ण विश्व कल्याण का विचार आज भी प्रासंगिक है। द्वितीय विश्व युद्ध पश्चात,सम्पूर्ण विश्व द्वारा युद्ध की जगह विश्व शांति एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की विचारधारा का प्रसार अशोक की अहिंसा की नीति के संदर्भ में प्रासंगिक है। इसी के संदर्भ में सयुंक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं की प्रासंगिकता महत्वपूर्ण है। प्रजा के प्रति समर्पण तथा प्रजा को संतान के रूप में देखना:- आज भी लोकतांत्रिक देशों में सरकारों एवं जनप्रतिनिधियों का जनता या प्रजा के प्रति समर्पण का भाव देखा जाता है। कोई भी जन लोकप्रिय सरकारजनता की अनदेखी नहीं कर सकती । प्रजा से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करना:- आज भी मीडिया के विभिन्न माध्यमों द्वारा सरकारें जनता से प्र्त्यक्ष संपर्क स्थापित करती हैं।जनता से जुड़ाव उनकी नीतियों का अहम हिस्सा होता है। अधिकारियों को अकारण यातना न देने का निर्देष:- वर्तमान में नौकरशाही द्वारा आचरण सहिंता का पालन किया जाता है जिससे प्रशासन की कुशलता एवं भ्र्ष्टाचार पर लगाम रहती है। कल्याणकारी कार्य :- अशोक की लोक कल्याण की नीति आज के विकासशील देशों में प्रासंगिक है। इसी के संदर्भ में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा महत्वपूर्ण है।कुआँ,तालाब एवं सड़कों का निर्माण,वृक्षारोपण ,चिकित्सा की व्यवस्था इत्यादि आज की सरकारें भी उपलब्ध करवा रही हैं । धार्मिक सहिष्णुता की नीति :- अशोक द्वारा बौद्धधर्म का अनुयायी होने के बावजूद सभी धर्मों के प्रति एक समान दृष्टिकोण अपनाया गया। वर्तमान वैश्विक सन्दर्भ में यह नीति आज भी प्रासंगिक है। भारतीय सविंधान में पंथनिरपेक्षता की अवधारणा एवं भाईचारे का संदेस इस नीति की प्रासंगिकता को पुष्ट करता है। सामाजिक अनुशासन की निति:- अशोक की सामाजिक अनुशासन एवं समन्वय की निति कोभारतीय सविंधान में शामिल मूल कर्तव्यों के सन्दर्भ में समझा जा सकता है। धम्म नीति:- अशोक कीधम्म नीति नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है,जिसमें अहिंसा,सदाचार,बड़ों सम्मान,माता पिता एवं गुरुजनों का आदर इत्यादि सम्मलित थे। अतः येसब नीतियां आज भी हमारे सामाजिक आधार कीपरिचायक हैं। पशु हत्या पर प्रतिबन्ध:- अशोक कीपशु मात्र के प्रति दया एवं अहिंसा की नीति का आज भी पालन किया जाता है। भारतीय सविंधान व पशु सरंक्षण अधिनियम,1972 इसकी पुष्टि करते हैं। अतः उपरोक्त चर्चासे स्पष्ट है कि अशोक की नीतियां अपनेंसमय से आगे थी, जिनकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में भी बनी हुई है।
40,134
नेहरु काल में भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य और सिद्धांतों का निर्माण हुआ , साथ ही इसमें कुछ सीमायें भी थी | टिप्पणी कीजिये | (200शब्द) In Nehru period, the objectives and principles of Indian foreign policy were created, alongwith this there were some limitations. Comment.1
एप्रोच- उत्तर की शुरुआत नेहरु के समय के विदेश नीति के आधार को बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात उस समय के विदेश नीति के उद्देश्य और सिद्धांत को संक्षेप में बताइए | पुनः इसके बाद इस नीति नीति में कुछ सीमायें भी थी, उसका भी वर्णन कीजिये | अंत में सकारात्मक दृष्टि के साथ उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की कुछ प्राथमिकताएं जैसे कि राष्ट्र का आर्थिक विकास , राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाये रखना , विदेशी मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता को बनाए रखना एवं विश्व शांति थी | किसी भी स्वाभिमानी और शांतिप्रिय देश के लिए ऐसी नीति बनाना स्वाभाविक भी होता है | भारत की विदेश नीति ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटनाएं , घरेलू आवश्यकताओं तथा महात्मा गाँधी और नेहरु जैसे व्यक्तियों ,आदि कई कारकों का सम्मिलित परिणाम थी | भारत की विदेश नीति के उद्देश्य और सिद्धांत - नेहरु जी के विदेश नीति के निम्नलिखित उद्देश्य थे , जैसे - क्षेत्रीय अखंडता और विदेश नीति की स्वतंत्रता दोनों नीतियों के दबाव से स्वतंत्रता हेतु गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाना | पंचशील का सिद्धांत अपनाना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना | उपनिवेशवाद और नस्लीय भेदभाव का उन्मूलन निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना | सॉफ्ट पॉवर का प्रयोग करना | भारतीय डायस्पोरा के हितों की सुरक्षा सभी राज्यों के राष्ट्र हितों को सुरक्षित करने का प्रयास करना | यद्यपि भारतीय विदेश नीति जैसे आदर्शवादी सिद्धांतों पर आधारित रही परन्तु इसकी कुछ सीमायें भी रहीं जो निम्नलिखित हैं - कश्मीर समस्या - NAM की नीति का पालन करते हुए कश्मीर की समस्या को समाधान के लिए यू एन के समक्ष रखना परन्तु अमेरिका व पाकिस्तान के मध्य बढ़ते सहयोग के कारण इस समस्या का समाधान न हो पाना | भारत-चीन एवं भारत-पाक युद्ध - इन दोनों युद्धों के पश्चात् NAM के सदस्यों द्वारा इन युद्धों का विरोध नहीं करना और न ही चीन एवं पाकिस्तान का खुलकर विरोध करना | यू एन एस सी की सदस्यता न लेना - गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलते हुए भारत ने आदर्शवाद के कारण यू एन एस सी जैसी शक्तिशाली संस्था की सदस्यता नहीं ग्रहण की | इन सभी सीमाओं के बावजूद भारत की विदेश नीति में वर्तमान समय तक पंचशील एवं गुटनिरपेक्षता जैसे आदर्शवादी विचारों की महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य उपस्थिति रही है |भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति पर कायम रहते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया है | उदाहरण - अमेरिका द्वारा इराक पर युद्ध की आलोचना ,यू एन एस सी में सुधार का पुरजोर समर्थन करना इत्यादि | चीन के साथ दोस्ती की पहल उन्होंने पूरी ईमानदारी से की थी और पंचशील के सिद्धांत के साथ-साथ के हिंदी-चीनी भाई-भाई-का नारा भी दिया था | वर्तमान में भी उनकी नीतियों की निरंतरता भारतीय विदेश नीति में देखी जा सकती है|
##Question:नेहरु काल में भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य और सिद्धांतों का निर्माण हुआ , साथ ही इसमें कुछ सीमायें भी थी | टिप्पणी कीजिये | (200शब्द) In Nehru period, the objectives and principles of Indian foreign policy were created, alongwith this there were some limitations. Comment.1##Answer:एप्रोच- उत्तर की शुरुआत नेहरु के समय के विदेश नीति के आधार को बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात उस समय के विदेश नीति के उद्देश्य और सिद्धांत को संक्षेप में बताइए | पुनः इसके बाद इस नीति नीति में कुछ सीमायें भी थी, उसका भी वर्णन कीजिये | अंत में सकारात्मक दृष्टि के साथ उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की कुछ प्राथमिकताएं जैसे कि राष्ट्र का आर्थिक विकास , राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाये रखना , विदेशी मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता को बनाए रखना एवं विश्व शांति थी | किसी भी स्वाभिमानी और शांतिप्रिय देश के लिए ऐसी नीति बनाना स्वाभाविक भी होता है | भारत की विदेश नीति ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटनाएं , घरेलू आवश्यकताओं तथा महात्मा गाँधी और नेहरु जैसे व्यक्तियों ,आदि कई कारकों का सम्मिलित परिणाम थी | भारत की विदेश नीति के उद्देश्य और सिद्धांत - नेहरु जी के विदेश नीति के निम्नलिखित उद्देश्य थे , जैसे - क्षेत्रीय अखंडता और विदेश नीति की स्वतंत्रता दोनों नीतियों के दबाव से स्वतंत्रता हेतु गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाना | पंचशील का सिद्धांत अपनाना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना | उपनिवेशवाद और नस्लीय भेदभाव का उन्मूलन निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना | सॉफ्ट पॉवर का प्रयोग करना | भारतीय डायस्पोरा के हितों की सुरक्षा सभी राज्यों के राष्ट्र हितों को सुरक्षित करने का प्रयास करना | यद्यपि भारतीय विदेश नीति जैसे आदर्शवादी सिद्धांतों पर आधारित रही परन्तु इसकी कुछ सीमायें भी रहीं जो निम्नलिखित हैं - कश्मीर समस्या - NAM की नीति का पालन करते हुए कश्मीर की समस्या को समाधान के लिए यू एन के समक्ष रखना परन्तु अमेरिका व पाकिस्तान के मध्य बढ़ते सहयोग के कारण इस समस्या का समाधान न हो पाना | भारत-चीन एवं भारत-पाक युद्ध - इन दोनों युद्धों के पश्चात् NAM के सदस्यों द्वारा इन युद्धों का विरोध नहीं करना और न ही चीन एवं पाकिस्तान का खुलकर विरोध करना | यू एन एस सी की सदस्यता न लेना - गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलते हुए भारत ने आदर्शवाद के कारण यू एन एस सी जैसी शक्तिशाली संस्था की सदस्यता नहीं ग्रहण की | इन सभी सीमाओं के बावजूद भारत की विदेश नीति में वर्तमान समय तक पंचशील एवं गुटनिरपेक्षता जैसे आदर्शवादी विचारों की महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य उपस्थिति रही है |भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति पर कायम रहते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया है | उदाहरण - अमेरिका द्वारा इराक पर युद्ध की आलोचना ,यू एन एस सी में सुधार का पुरजोर समर्थन करना इत्यादि | चीन के साथ दोस्ती की पहल उन्होंने पूरी ईमानदारी से की थी और पंचशील के सिद्धांत के साथ-साथ के हिंदी-चीनी भाई-भाई-का नारा भी दिया था | वर्तमान में भी उनकी नीतियों की निरंतरता भारतीय विदेश नीति में देखी जा सकती है|
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Discuss the significance of the Ashokan Edicts. (150 words/10 marks)
Approach : Introduction - Introduce the Ashokan Edicts Main Body - Write about the significance of the Ashokan Edicts. Conclusion - Conclude appropriately. Answer - Ashokan Edicts are the oldest deciphered inscriptions of the subcontinent marking the beginning of Indian Epigraphy. They were deciphered by a famous Orientalist James Princep in the year 1837. The Ashokan edict is supposed to be political and imperial in nature. The emperor used them not only as devices for seeking legitimacy but also as instruments for controlling and regulating some aspects (social and moral) of the conduct of his subjects. Ashokan Edicts are significant due to the following reasons. 1. The Ashokan edict helps us in determining the territorial extent of the Mauryan Empire. They have been found throughout the subcontinent except in the Northeastern region and the extreme south. All the sites or regions producing them are supposed to have been parts of the Mauryan empire 2. They have been found mostly along the major trade routes of the time and near major settlements of the time. This helps us in reconstructing not only the economic history but also in reconstructing some aspects of the demographic history. 3. They throw light on the process of primary state formation in the extreme south as we find mention of some of the earliest political powers of the south such as the Cholas, Pandyas, keralputriyas, and Satputriyas( not mentioned anywhere else) ( Cheras not mentioned). In this context, the Ashokan edict also throws light on increasing contact between North India and South India. In the Ashokan edicts, we notice the beginning of Indian foreign policy in terms of both principles and practices. We find mention not only of the South Indian states but also the state situated in West Asia and the Mediterranean world and the measures taken by Ashoka as a part of the policy of Dhamma such as building roads, planting trees, digging wells, and constructing hospitals for both men and animals The edicts throw light on the principles of Dhamma as propounded, propagated, followed, and even evaluated by Ashoka. some of the principles associated with the policy of Dhamma are mentioned below- 4.1. Piety 4.2. Non-violence 4.3. Tolerance. 4.4. Welfare 4.5. Reformism 4.6. Benevolence In the Ashokan Edict, we also find some personal details related to the life of the Emperor such as mentioned below – 5.1. the personal name of the Emperor as given in the Ashokan pillar at Maski. 5.2. Titles of Ashoka – Devanama Priyadarshi or Priyadarshi Raja. 5.3. His marriage, the names of his wives such as Devi (daughter of a grain merchant) and Karuvaki. 6. Details related to the Mauryan administration, particularly in terms of local administration and Ashoka’s instruction to Rajjukas, Pradeshikas, Pradestris, etc. We also find some knowledge about the Mauryan judicial system and taxation system. The Ashokan edict also seems to be quite reformist as the emperor criticizes superstitious beliefs and practices and socio-cultural orthodoxy. . His edicts also mark an altogether new approach in politics of popular propaganda.
##Question:Discuss the significance of the Ashokan Edicts. (150 words/10 marks)##Answer:Approach : Introduction - Introduce the Ashokan Edicts Main Body - Write about the significance of the Ashokan Edicts. Conclusion - Conclude appropriately. Answer - Ashokan Edicts are the oldest deciphered inscriptions of the subcontinent marking the beginning of Indian Epigraphy. They were deciphered by a famous Orientalist James Princep in the year 1837. The Ashokan edict is supposed to be political and imperial in nature. The emperor used them not only as devices for seeking legitimacy but also as instruments for controlling and regulating some aspects (social and moral) of the conduct of his subjects. Ashokan Edicts are significant due to the following reasons. 1. The Ashokan edict helps us in determining the territorial extent of the Mauryan Empire. They have been found throughout the subcontinent except in the Northeastern region and the extreme south. All the sites or regions producing them are supposed to have been parts of the Mauryan empire 2. They have been found mostly along the major trade routes of the time and near major settlements of the time. This helps us in reconstructing not only the economic history but also in reconstructing some aspects of the demographic history. 3. They throw light on the process of primary state formation in the extreme south as we find mention of some of the earliest political powers of the south such as the Cholas, Pandyas, keralputriyas, and Satputriyas( not mentioned anywhere else) ( Cheras not mentioned). In this context, the Ashokan edict also throws light on increasing contact between North India and South India. In the Ashokan edicts, we notice the beginning of Indian foreign policy in terms of both principles and practices. We find mention not only of the South Indian states but also the state situated in West Asia and the Mediterranean world and the measures taken by Ashoka as a part of the policy of Dhamma such as building roads, planting trees, digging wells, and constructing hospitals for both men and animals The edicts throw light on the principles of Dhamma as propounded, propagated, followed, and even evaluated by Ashoka. some of the principles associated with the policy of Dhamma are mentioned below- 4.1. Piety 4.2. Non-violence 4.3. Tolerance. 4.4. Welfare 4.5. Reformism 4.6. Benevolence In the Ashokan Edict, we also find some personal details related to the life of the Emperor such as mentioned below – 5.1. the personal name of the Emperor as given in the Ashokan pillar at Maski. 5.2. Titles of Ashoka – Devanama Priyadarshi or Priyadarshi Raja. 5.3. His marriage, the names of his wives such as Devi (daughter of a grain merchant) and Karuvaki. 6. Details related to the Mauryan administration, particularly in terms of local administration and Ashoka’s instruction to Rajjukas, Pradeshikas, Pradestris, etc. We also find some knowledge about the Mauryan judicial system and taxation system. The Ashokan edict also seems to be quite reformist as the emperor criticizes superstitious beliefs and practices and socio-cultural orthodoxy. . His edicts also mark an altogether new approach in politics of popular propaganda.
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Environmental impact assessment studies are increasingly undertaken before the project is cleared by the government. Discuss the significance of environmental impacts reports and the challenges faced in the process. (150 words/10 Marks)
Approach Introduction- Define EIA Mention the significance of EIA Enlist different challenges in conducting EIA Write an appropriate conclusion Answer: Environmental Impact Assessment (EIA): A comprehensive and critical assessment and evaluation of the short and long term consequences of a big construction programme or a development project on the environment on the basis of evidence and experiences as available locally and globally for similar activities. The significance of environmental impacts reports 1.The vulnerability of the project is assessed: Through EIA reports, the disaster proneness of the project is assessed. It helps to arrange all the necessary disaster mitigation efforts to reduce the impact of the disaster. For ex-In case of the nuclear project, the EIA will help to take measures in case of unfortunate leakages. 2. Social acceptance: If the EIA is done properly (by taking all the stakeholders on the board) then it increases the social acceptance of the project. The local people can see the benefits and impact of the project in their day to day life. 3.Disaster mitigation: 4. Ecological significance: EIA reports help to assess the environmental impact of the project, for ex- the pollution (Air, water, land, soil etc) caused by the projects. The effect on biodiversity, 5. Economic Significance: The EIA reports help to determine the sustainability of the projects. If the projects will be sustainable then it would lead to economic development, like in case of industrial setup, the project will help to provide the employment to local people. 6. EIA reports provide help to have better planning of the projects by providing the suitability of the projects Challenges faced in the process of EIA 1.Lack of public involvement /Participation 2.The feasible study of the project life cycle is not done in a proper manner. 3.Inadequate understanding of the relative roles of baseline description and impact prediction; 4.Lack of mechanisms to ensure that EIA reports are considered in decision-making; 5.Limited technical and managerial capacities in many countries to implement EIAs result in Problems in carrying out Environmental Impact Assessment. 6. Appropriate skills are needed, within government departments/ agencies and private sectors (e.g., industry, environmental consulting companies) and amongst academics and NGOs. Conclusion In India, there is a vulnerability regarding, Earthquake, Cyclone, as well as some Industrial/Man-made disasters. In this regard, the importance and significance of EIA increase immensely. There is a need to overcome all the challenges so that the destruction and loss (human as well as the materialisticloss) could be avoided
##Question:Environmental impact assessment studies are increasingly undertaken before the project is cleared by the government. Discuss the significance of environmental impacts reports and the challenges faced in the process. (150 words/10 Marks)##Answer:Approach Introduction- Define EIA Mention the significance of EIA Enlist different challenges in conducting EIA Write an appropriate conclusion Answer: Environmental Impact Assessment (EIA): A comprehensive and critical assessment and evaluation of the short and long term consequences of a big construction programme or a development project on the environment on the basis of evidence and experiences as available locally and globally for similar activities. The significance of environmental impacts reports 1.The vulnerability of the project is assessed: Through EIA reports, the disaster proneness of the project is assessed. It helps to arrange all the necessary disaster mitigation efforts to reduce the impact of the disaster. For ex-In case of the nuclear project, the EIA will help to take measures in case of unfortunate leakages. 2. Social acceptance: If the EIA is done properly (by taking all the stakeholders on the board) then it increases the social acceptance of the project. The local people can see the benefits and impact of the project in their day to day life. 3.Disaster mitigation: 4. Ecological significance: EIA reports help to assess the environmental impact of the project, for ex- the pollution (Air, water, land, soil etc) caused by the projects. The effect on biodiversity, 5. Economic Significance: The EIA reports help to determine the sustainability of the projects. If the projects will be sustainable then it would lead to economic development, like in case of industrial setup, the project will help to provide the employment to local people. 6. EIA reports provide help to have better planning of the projects by providing the suitability of the projects Challenges faced in the process of EIA 1.Lack of public involvement /Participation 2.The feasible study of the project life cycle is not done in a proper manner. 3.Inadequate understanding of the relative roles of baseline description and impact prediction; 4.Lack of mechanisms to ensure that EIA reports are considered in decision-making; 5.Limited technical and managerial capacities in many countries to implement EIAs result in Problems in carrying out Environmental Impact Assessment. 6. Appropriate skills are needed, within government departments/ agencies and private sectors (e.g., industry, environmental consulting companies) and amongst academics and NGOs. Conclusion In India, there is a vulnerability regarding, Earthquake, Cyclone, as well as some Industrial/Man-made disasters. In this regard, the importance and significance of EIA increase immensely. There is a need to overcome all the challenges so that the destruction and loss (human as well as the materialisticloss) could be avoided
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गैर-निष्पादनीय परिसंपत्तियों(NPA)से आप क्या समझते हैं ? भारत में उच्च NPA के प्रमुख कारणों की पहचान करते हुए NPA में कमी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा किये गए प्रयासों को सूचीबद्ध कीजिये| (200 शब्द)
दृष्टिकोण भूमिका में गैर-निष्पादनीय परिसंपत्ति(NPA) को परिभाषित कीजिये प्रथम खंड में भारत में NPA की अधिकता के कारणों को बताइए दूसरे खंड में NPA में कमी लाने के लिए भारत सरकार के प्रयासों की सूची दीजिये अंतिम में NPA में कमी लाने की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| बैंकिंग प्रणाली में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों में गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां और और पुनर्गठित ऋण आते हैं | पुनर्गठित ऋण वे बैंक ऋण होते हैं जिस पर किश्त अदायगी नहीं होने की स्थिति में, ऋणी की समस्याओं के अनुसार उस ऋण की शर्तों का उदारीकरण किया गया हो| दूसरी ओर गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति (NPA) वह बैंक ऋण होता है जिस पर 91 दिन या अधिक तक मूलधन/ब्याज की किश्त अदायगी ना की जाए| कृषि ऋणों के संदर्भ में NPA वह ऋण होते हैं जिनपर किसानों द्वारा एक दीर्घावधिक फसल या दो अल्पावधिक फसलों तक किश्त अदायगी न की जाए| इसके अतिरिक्त GST में पंजीकृत MSMEs जिन पर 25 करोड़ तक ऋण होता है, के संदर्भ में NPA वह ऋण होते हैं जिस पर 181 दिन या अधिक तक किश्त अदायगी ना की जाए| NPA को तीन स्तरों पर वर्गीकृत किया जाता है यथा जो ऋण 12 महीनों तक NPA होगा वह उप-मानक परिसंपत्ति(सब स्टैण्डर्ड एसेट ) हो जाएगा|12 महीने के बाद की अवधि तक NPA बने रहने वाले ऋणों को संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है| ऐसी ऋण परिसंपत्ति जिसे बैंक द्वारा अपने तुलन पत्र से हटाया न गया हो लेकिन यह 12 महीने से अधिक समय तक NPA रहा हो और RBI अथवा बैंक द्वारा उसकी वसूली की आशा समाप्त हो जाने पर उसे खोई हुई परिसंपत्ति(लॉस्ट एसेट) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है| वर्तमान बैंकिंग प्रणाली में सकल NPA का मान लगभग 10 लाख करोड़ है| जो कि कुल ऋणों के 11% के लगभग है| कुल ऋण में PSBs का अंश लगभग 65% है जबकि कुल NPA में इनका हिस्सा 85% है| भारत में उच्च NPA के कारण आधारिक संरचना की परियोजनाओं के स्थापन में समस्याएं जैसे कि भूमि अधिग्रहण में समस्या, पर्यावरण स्वीकृति में देरी होना, प्रशासनिक विलम्ब आदि के कारण ब्याज और मूलधन की किश्त अदायगी में देरी के कारण NPA बढे हैं, 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट से पहले बैंकों ऋणों में तीव्र वृद्धि हुई थी| लेकिन मंदी के बाद निर्यातों में गिरावट के कारण उत्पादक फर्में ऋणों की वापसी में अक्षम हो गयीं जिससे NPA में वृद्धि हुई है, पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक वृद्धि दर में गिरावट ने भी उत्पादक फर्मों की स्थिति को कमजोर किया है जिसके कारण ऋण भुगतान में उनको समस्यायों का सामना करना पडा जिसका प्रभाव NPA के रूप में देखा जा सकता है, सार्वजनिक बैंकों द्वारा NPA की गणना के सम्बन्ध में पहले से चली आ रही विधि के स्थान पर सिस्टम आधारित पद्धति अपनाने के कारण NPA में बृद्धि हुई है क्योंकि इससे वास्तविक आंकड़े प्राप्त हुए हैं, पिछले वर्षों में ब्याज दरों का अधिक होना, इससे किश्तों का भार बढ़ जाता है जिससे ऋणों की अदायगी में कमी आती है MSME पर GST एवं विमुद्रीकरण के दुष्प्रभाव ने भी NPA की समस्या के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है क्योंकि विमुद्रीकरण से ब्याज एवं मूलधन की समय पर वापसी चुनौतीपूर्ण हो गयी थी, साख रेटिंग अभिकरणों और बैंकों द्वारा ऋण प्राप्तकर्ताओं की साख एवं परियोजनाओं की आर्थिक सक्षमता के आकलन में त्रुटिपूर्ण प्रणाली अपनाई गयी जिससे ऋण डिफ़ॉल्ट की संख्या बढती गयी, जिससे NPA के आकार में वृद्धि हुई है, जान बूझकर ऋण न चुकाने (willful defaulter) वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी होना और ऐसे बकायेदारों के खिलाफ राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पर्याप्त कार्यवाही न हो पाना| वसूली न हो पाने के कारण NPA के आकार में वृद्धि हुई है इसके अतिरिक्त दोहरे तुलन पत्र की समस्या (TBS) निगमों एवं बैंकों के कमजोर तुलन पत्र की समस्या, अधिक उत्तोलन/लीवरेज,PNB जैसे वित्तीय घोटाले आदि कारक भी NPA को बढाने में उत्तरदायी रहे हैं| NPA को कम करने के लिए सरकार के प्रयास परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा(AQR)- बैंकों द्वारा अपने तुलन पत्रों में उनकी परिसंपत्तियों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने हेतुइसे RBI द्वारा एक विशेष समीक्षा होती है जिसे 2015 में आरम्भ किया गया RBI के दिशा-निर्देश के अनुसार किश्त अदायगी में एक दिन का विलम्ब होने पर भी ऋण को दबावग्रस्त परिसंपत्ति माना जाएगा बैंकों द्वारा अपने NPA को कम दर्शाने हेतु कुछ कानूनी दायरे के अंदर लेन-देन करना, इस तरह की गतिविधियों को RBI ने दंडनीय घोषित किया है औरNPA की एवरग्रीनिंग से बचने को कहा है, RBI द्वारा जान-बूझ कर डिफाल्ट करने वाले व्यक्तियों या फर्मों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है| ये 5 वर्ष तक किसी भी बैंक से ऋण नही प्राप्त कर सकते है, अंश पत्र नहीं जारी कर सकते आदि| ध्यातव्य है कि जान-बूझ कर डिफाल्ट करने वाले वे व्यक्ति या फर्में होती हैं जो ब्याज और मूलधन की किश्त अदायगी न करें| इसके अंतर्गत उन्हें शामिल किया जाता है जिनकी क्षमता होती है लेकिन वो चुका न रहे हों, गिरवी संपत्ति को बिना बैंक की अनुमति के विक्रय करने वाले, ऋण के प्रयोग में परिवर्तन करने वाले आदि, भारत सरकार ने SARFAESIअधिनियम 2002 पारित किया है| इस अधिनियम का उद्देश्य जानबूझकर ऋणों का भुगतान ना करने वालों पर नियंत्रण लगाना हैl यह अधिनियम बैंकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि भुगतान प्राप्त ना होने की स्थिति में गिरवी रखी प्रतिभूति को बैंक जब्त कर ले या उस संपत्ति को असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी(ARC) को बेच दे या इकाई का प्रबंधन अपने हाथों में ले ले, बैंकों की NPA संपत्तियों को कटौती पर खरीद कर उसकी वसूली के प्रयास करने के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी(ARC) की स्थापना का प्रावधान किया गया| ये बैंकों के भार में कमी लाने में सहायक होंगी, भारत सरकार द्वारा 2015 में PSBs में 7 सुधारों पर केन्द्रित मिशन इन्द्रधनुष शुरू किया गया| इसके अंतर्गत NPA में कमी लाने के लिए पुनर्पूंजीकरण, PSBs पर दबावों को कम करने के लिए सरकार द्वारा आधारिक परियोजनाओं की तुरंत स्वीकृति दी गयी, ARC हेतु नीति को उदार कर आटोमेटिक रूट से 100%FDI की अनुमति दी गयी है| NPA का विशाल आकार और बढ़ता हुआ NPA किसी भीदेश की बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है क्योंकि यदि किसी बैंक का NPA बढ़ जाता है तो उसका लाभ घटता है इसके साथ ही मुद्रा/पूँजी की कमी के कारण अर्थव्यवस्था के अन्य आवश्यक क्षेत्रों की ओर साख प्रवाह में कमी आती है| इससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आती है समग्र देश का विकास बाधित होने लगता है l अतः इन जोखिमों को देखते हुए भारत सरकार ने NPA को रोकने के लिए कई उपाय अपनाये हैं| भविष्य में NPA के आकार में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा किये गए प्रयासों और उपायों के बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता होगी|
##Question:गैर-निष्पादनीय परिसंपत्तियों(NPA)से आप क्या समझते हैं ? भारत में उच्च NPA के प्रमुख कारणों की पहचान करते हुए NPA में कमी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा किये गए प्रयासों को सूचीबद्ध कीजिये| (200 शब्द)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में गैर-निष्पादनीय परिसंपत्ति(NPA) को परिभाषित कीजिये प्रथम खंड में भारत में NPA की अधिकता के कारणों को बताइए दूसरे खंड में NPA में कमी लाने के लिए भारत सरकार के प्रयासों की सूची दीजिये अंतिम में NPA में कमी लाने की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| बैंकिंग प्रणाली में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों में गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां और और पुनर्गठित ऋण आते हैं | पुनर्गठित ऋण वे बैंक ऋण होते हैं जिस पर किश्त अदायगी नहीं होने की स्थिति में, ऋणी की समस्याओं के अनुसार उस ऋण की शर्तों का उदारीकरण किया गया हो| दूसरी ओर गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति (NPA) वह बैंक ऋण होता है जिस पर 91 दिन या अधिक तक मूलधन/ब्याज की किश्त अदायगी ना की जाए| कृषि ऋणों के संदर्भ में NPA वह ऋण होते हैं जिनपर किसानों द्वारा एक दीर्घावधिक फसल या दो अल्पावधिक फसलों तक किश्त अदायगी न की जाए| इसके अतिरिक्त GST में पंजीकृत MSMEs जिन पर 25 करोड़ तक ऋण होता है, के संदर्भ में NPA वह ऋण होते हैं जिस पर 181 दिन या अधिक तक किश्त अदायगी ना की जाए| NPA को तीन स्तरों पर वर्गीकृत किया जाता है यथा जो ऋण 12 महीनों तक NPA होगा वह उप-मानक परिसंपत्ति(सब स्टैण्डर्ड एसेट ) हो जाएगा|12 महीने के बाद की अवधि तक NPA बने रहने वाले ऋणों को संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है| ऐसी ऋण परिसंपत्ति जिसे बैंक द्वारा अपने तुलन पत्र से हटाया न गया हो लेकिन यह 12 महीने से अधिक समय तक NPA रहा हो और RBI अथवा बैंक द्वारा उसकी वसूली की आशा समाप्त हो जाने पर उसे खोई हुई परिसंपत्ति(लॉस्ट एसेट) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है| वर्तमान बैंकिंग प्रणाली में सकल NPA का मान लगभग 10 लाख करोड़ है| जो कि कुल ऋणों के 11% के लगभग है| कुल ऋण में PSBs का अंश लगभग 65% है जबकि कुल NPA में इनका हिस्सा 85% है| भारत में उच्च NPA के कारण आधारिक संरचना की परियोजनाओं के स्थापन में समस्याएं जैसे कि भूमि अधिग्रहण में समस्या, पर्यावरण स्वीकृति में देरी होना, प्रशासनिक विलम्ब आदि के कारण ब्याज और मूलधन की किश्त अदायगी में देरी के कारण NPA बढे हैं, 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट से पहले बैंकों ऋणों में तीव्र वृद्धि हुई थी| लेकिन मंदी के बाद निर्यातों में गिरावट के कारण उत्पादक फर्में ऋणों की वापसी में अक्षम हो गयीं जिससे NPA में वृद्धि हुई है, पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक वृद्धि दर में गिरावट ने भी उत्पादक फर्मों की स्थिति को कमजोर किया है जिसके कारण ऋण भुगतान में उनको समस्यायों का सामना करना पडा जिसका प्रभाव NPA के रूप में देखा जा सकता है, सार्वजनिक बैंकों द्वारा NPA की गणना के सम्बन्ध में पहले से चली आ रही विधि के स्थान पर सिस्टम आधारित पद्धति अपनाने के कारण NPA में बृद्धि हुई है क्योंकि इससे वास्तविक आंकड़े प्राप्त हुए हैं, पिछले वर्षों में ब्याज दरों का अधिक होना, इससे किश्तों का भार बढ़ जाता है जिससे ऋणों की अदायगी में कमी आती है MSME पर GST एवं विमुद्रीकरण के दुष्प्रभाव ने भी NPA की समस्या के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है क्योंकि विमुद्रीकरण से ब्याज एवं मूलधन की समय पर वापसी चुनौतीपूर्ण हो गयी थी, साख रेटिंग अभिकरणों और बैंकों द्वारा ऋण प्राप्तकर्ताओं की साख एवं परियोजनाओं की आर्थिक सक्षमता के आकलन में त्रुटिपूर्ण प्रणाली अपनाई गयी जिससे ऋण डिफ़ॉल्ट की संख्या बढती गयी, जिससे NPA के आकार में वृद्धि हुई है, जान बूझकर ऋण न चुकाने (willful defaulter) वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी होना और ऐसे बकायेदारों के खिलाफ राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पर्याप्त कार्यवाही न हो पाना| वसूली न हो पाने के कारण NPA के आकार में वृद्धि हुई है इसके अतिरिक्त दोहरे तुलन पत्र की समस्या (TBS) निगमों एवं बैंकों के कमजोर तुलन पत्र की समस्या, अधिक उत्तोलन/लीवरेज,PNB जैसे वित्तीय घोटाले आदि कारक भी NPA को बढाने में उत्तरदायी रहे हैं| NPA को कम करने के लिए सरकार के प्रयास परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा(AQR)- बैंकों द्वारा अपने तुलन पत्रों में उनकी परिसंपत्तियों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने हेतुइसे RBI द्वारा एक विशेष समीक्षा होती है जिसे 2015 में आरम्भ किया गया RBI के दिशा-निर्देश के अनुसार किश्त अदायगी में एक दिन का विलम्ब होने पर भी ऋण को दबावग्रस्त परिसंपत्ति माना जाएगा बैंकों द्वारा अपने NPA को कम दर्शाने हेतु कुछ कानूनी दायरे के अंदर लेन-देन करना, इस तरह की गतिविधियों को RBI ने दंडनीय घोषित किया है औरNPA की एवरग्रीनिंग से बचने को कहा है, RBI द्वारा जान-बूझ कर डिफाल्ट करने वाले व्यक्तियों या फर्मों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है| ये 5 वर्ष तक किसी भी बैंक से ऋण नही प्राप्त कर सकते है, अंश पत्र नहीं जारी कर सकते आदि| ध्यातव्य है कि जान-बूझ कर डिफाल्ट करने वाले वे व्यक्ति या फर्में होती हैं जो ब्याज और मूलधन की किश्त अदायगी न करें| इसके अंतर्गत उन्हें शामिल किया जाता है जिनकी क्षमता होती है लेकिन वो चुका न रहे हों, गिरवी संपत्ति को बिना बैंक की अनुमति के विक्रय करने वाले, ऋण के प्रयोग में परिवर्तन करने वाले आदि, भारत सरकार ने SARFAESIअधिनियम 2002 पारित किया है| इस अधिनियम का उद्देश्य जानबूझकर ऋणों का भुगतान ना करने वालों पर नियंत्रण लगाना हैl यह अधिनियम बैंकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि भुगतान प्राप्त ना होने की स्थिति में गिरवी रखी प्रतिभूति को बैंक जब्त कर ले या उस संपत्ति को असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी(ARC) को बेच दे या इकाई का प्रबंधन अपने हाथों में ले ले, बैंकों की NPA संपत्तियों को कटौती पर खरीद कर उसकी वसूली के प्रयास करने के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी(ARC) की स्थापना का प्रावधान किया गया| ये बैंकों के भार में कमी लाने में सहायक होंगी, भारत सरकार द्वारा 2015 में PSBs में 7 सुधारों पर केन्द्रित मिशन इन्द्रधनुष शुरू किया गया| इसके अंतर्गत NPA में कमी लाने के लिए पुनर्पूंजीकरण, PSBs पर दबावों को कम करने के लिए सरकार द्वारा आधारिक परियोजनाओं की तुरंत स्वीकृति दी गयी, ARC हेतु नीति को उदार कर आटोमेटिक रूट से 100%FDI की अनुमति दी गयी है| NPA का विशाल आकार और बढ़ता हुआ NPA किसी भीदेश की बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है क्योंकि यदि किसी बैंक का NPA बढ़ जाता है तो उसका लाभ घटता है इसके साथ ही मुद्रा/पूँजी की कमी के कारण अर्थव्यवस्था के अन्य आवश्यक क्षेत्रों की ओर साख प्रवाह में कमी आती है| इससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आती है समग्र देश का विकास बाधित होने लगता है l अतः इन जोखिमों को देखते हुए भारत सरकार ने NPA को रोकने के लिए कई उपाय अपनाये हैं| भविष्य में NPA के आकार में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा किये गए प्रयासों और उपायों के बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता होगी|
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एक संघ शासित राज्य के रूप में दिल्ली के उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य विवाद की चर्चा करते हुए इसके संदर्भ में न्यायपालिका के अब तक के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिये। ( 150-200 शब्द, अंक-10 ) Discussing the dispute between the Lieutenant Governor of Delhi and the Council of Ministers as a Union Territory, explain the stand of the judiciary so far in its context. ( 150-200 words, mark-10 )
संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में दिल्ली में शासन व्यवस्था से संबन्धित संवैधानिक प्रावधानों को लिखिए। विवाद के मुख्य बिन्दुओं को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद क्रमिक रूप से उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को लिखिए। उपरोक्त निर्णयों की समीक्षा कीजिए। निष्कर्ष में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समाधान के लिए सुझाव दीजिए। संविधान के 69वें संशोधन के माध्यम से दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239 व 233AA में प्रशासनिक व न्यायिक अधिकार, शक्तियों का उल्लेख किया गया। गौरतलब है कि विगत कुछ वर्षों से दिल्ली उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार के मध्य राज्य में संचालन के मुद्दे को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। यह विवाद निम्न पक्षों के अंतर्गत देखा जा सकता है: निर्वाचित सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के संबंध में अंतिम सत्ता का अधिकार उपराज्यपाल के पास है या नहीं? केंद्र, राज्य के विभिन्न विभाग, अनेक अर्ध-सरकारी/स्वायत्त निकाय आदि शासन में भागीदार हैं। राज्य में पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन, नियमन को लेकर। सिविल सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण से संबन्धित। उपरोक्त विवादों के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर अपने निर्णय दिये हैं। इस संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय का मानना था की उप-राज्यपाल के पास निम्नलिखित अधिकार व शक्तियाँ हैं: शांति, सुरक्षा एवं सद्भावना: दिल्ली राज्य व अन्य राज्य सरकारों के मध्य संबंध राज्य विधानसभा का सत्र बुलाना, स्थगित करना सत्रावसान करना। विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित करना। राज्य की सिविल सेवा संबन्धित विषय राज्य के समेकित निधि से व्यय ध्यातव्य है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय दिये हैं: भूमि, पुलिस व लोकव्यवस्था को छोडकर सभी क्षेत्रों में निर्णय लेने कि शक्ति है। उपराज्यपाल सहायता व परामर्श को मानने हेतु बाध्य है। किसी मुद्दे पर पर मुख्यमंत्री से मतभिन्नता होने पर अनुच्छेद 239एए के तहत राष्ट्रपति को विनिर्दिष्ट करने कि अनुमति। न तो निर्वाचित सरकार को सर्वोच्चता का अनुभव करना चाहिए न ही उपराज्यपाल को। अब यदि दोनों निर्णयों कि समीक्षा कि जाए तो यह तथ्य सामने आता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उप-राज्यपाल को अधिक शक्ति प्रदान किया परंतु उच्चतम न्यायालय ने इस पर सीमा आरोपित करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान किया है। इसी क्रम में दोनों पक्षों को यह समझने कि आवश्यकता है कि दिल्ली में क्षेत्राधिकार का अतिव्यापन अंतर्निहित है। उपरोक्त अतिव्यापन व प्रायः विवादास्पद क्षेत्राधिकार को देखते हुए किसी विश्वसनीय व संस्थागत विवाद-समाधान तंत्र को अपनाया जाना आवश्यक है। विवादों को राष्ट्रपति को विनिर्दिष्ट किया जाना एक विफल मॉडल है क्योंकि यह केंद्र सरकार के पक्ष में निर्णय करती है। अभिशासन कि व्यवस्था इस प्रकार से पुनर्गठित की जानी चाहिए कि किन्ही विशिष्ट कार्यों के संबंध में जवाबदेहीता पूर्ण रूप से किसी एक संगठन की ही हो। भविष्य में उच्चतम न्यायालय के निर्णय इस संबंध में विवाद को समाप्त करने वाले होने चाहिए।
##Question:एक संघ शासित राज्य के रूप में दिल्ली के उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य विवाद की चर्चा करते हुए इसके संदर्भ में न्यायपालिका के अब तक के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिये। ( 150-200 शब्द, अंक-10 ) Discussing the dispute between the Lieutenant Governor of Delhi and the Council of Ministers as a Union Territory, explain the stand of the judiciary so far in its context. ( 150-200 words, mark-10 )##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में दिल्ली में शासन व्यवस्था से संबन्धित संवैधानिक प्रावधानों को लिखिए। विवाद के मुख्य बिन्दुओं को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद क्रमिक रूप से उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को लिखिए। उपरोक्त निर्णयों की समीक्षा कीजिए। निष्कर्ष में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समाधान के लिए सुझाव दीजिए। संविधान के 69वें संशोधन के माध्यम से दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239 व 233AA में प्रशासनिक व न्यायिक अधिकार, शक्तियों का उल्लेख किया गया। गौरतलब है कि विगत कुछ वर्षों से दिल्ली उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार के मध्य राज्य में संचालन के मुद्दे को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। यह विवाद निम्न पक्षों के अंतर्गत देखा जा सकता है: निर्वाचित सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के संबंध में अंतिम सत्ता का अधिकार उपराज्यपाल के पास है या नहीं? केंद्र, राज्य के विभिन्न विभाग, अनेक अर्ध-सरकारी/स्वायत्त निकाय आदि शासन में भागीदार हैं। राज्य में पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन, नियमन को लेकर। सिविल सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण से संबन्धित। उपरोक्त विवादों के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर अपने निर्णय दिये हैं। इस संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय का मानना था की उप-राज्यपाल के पास निम्नलिखित अधिकार व शक्तियाँ हैं: शांति, सुरक्षा एवं सद्भावना: दिल्ली राज्य व अन्य राज्य सरकारों के मध्य संबंध राज्य विधानसभा का सत्र बुलाना, स्थगित करना सत्रावसान करना। विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित करना। राज्य की सिविल सेवा संबन्धित विषय राज्य के समेकित निधि से व्यय ध्यातव्य है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय दिये हैं: भूमि, पुलिस व लोकव्यवस्था को छोडकर सभी क्षेत्रों में निर्णय लेने कि शक्ति है। उपराज्यपाल सहायता व परामर्श को मानने हेतु बाध्य है। किसी मुद्दे पर पर मुख्यमंत्री से मतभिन्नता होने पर अनुच्छेद 239एए के तहत राष्ट्रपति को विनिर्दिष्ट करने कि अनुमति। न तो निर्वाचित सरकार को सर्वोच्चता का अनुभव करना चाहिए न ही उपराज्यपाल को। अब यदि दोनों निर्णयों कि समीक्षा कि जाए तो यह तथ्य सामने आता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उप-राज्यपाल को अधिक शक्ति प्रदान किया परंतु उच्चतम न्यायालय ने इस पर सीमा आरोपित करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान किया है। इसी क्रम में दोनों पक्षों को यह समझने कि आवश्यकता है कि दिल्ली में क्षेत्राधिकार का अतिव्यापन अंतर्निहित है। उपरोक्त अतिव्यापन व प्रायः विवादास्पद क्षेत्राधिकार को देखते हुए किसी विश्वसनीय व संस्थागत विवाद-समाधान तंत्र को अपनाया जाना आवश्यक है। विवादों को राष्ट्रपति को विनिर्दिष्ट किया जाना एक विफल मॉडल है क्योंकि यह केंद्र सरकार के पक्ष में निर्णय करती है। अभिशासन कि व्यवस्था इस प्रकार से पुनर्गठित की जानी चाहिए कि किन्ही विशिष्ट कार्यों के संबंध में जवाबदेहीता पूर्ण रूप से किसी एक संगठन की ही हो। भविष्य में उच्चतम न्यायालय के निर्णय इस संबंध में विवाद को समाप्त करने वाले होने चाहिए।
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थोक मूल्य सूचकांक (WPI) एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) को परिभाषित करते हुए, इनसे सम्बंधित विभिन्न पहलुओं की विस्तार से चर्चा कीजिए।(150-200शब्द/ 10 अंक) Define the wholesale price index (WPI) and consumer price index (CPI), and discuss various aspects related to them in detail. (150-200 words/10 marks)
एप्रोच:- भूमिका:- सर्वप्रथम संक्षेप में WPI व CPI को परिभाषित कीजिए। मुख्य भाग:- इस दोनों सूचकांकों से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं की विस्तार से चर्चा कीजिए। निष्कर्ष:- अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखिए। उत्तर:- थोक मूल्य सूचकांक (WPI),थोक स्तरपर, वस्तुओं की एक बास्केट के मूल्यों को मापने का एकसूचकांक है तथा यह निगमों के बीच किये जा रहे व्यापारिक मूल्यों पर आधारित होता है।उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के मूल्यों को इंगित करता है। विभिन्न पहलू:- थोक मूल्य सूचकांक: यह चयनित वस्तुओं का मापनकरता है,इसमें सेवाएं सम्मिलित नहीं होती हैं ,इस प्रकार उपभोक्ता स्तर पर मुद्रास्फीति मापने में इसका आधार संकुचित है क्योंकियह सेवाओं को शमिल नहीं करता है। हालांकिवर्ष 2014 तक WPI के आधारपर ही मुद्रास्फीति की गणना की जाती थी। यह सूचकांक सरकार को व्यापार,वित्तीय एवं अन्य आर्थिक नीतियों के निर्णयों में सहायता करता है। यह व्यापारियों को भी व्यापार अनुमानों एवं उनके कच्चे माल कीआपूर्ति,मशीनरी,विनिर्माण इत्यादि केनियोजन में मदद करता है। इसका आधार वर्ष 2011-12 है तथा इसेआर्थिक सलाहकार कार्यालय,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा,मासिक आधार पर मापा जाता है। इसमें विभिन्न वस्तुएं शामिल हैं जैसे ,117प्राथमिक वस्तुएं जिनका भार 23 प्रतिशत , 16 वस्तुएंईंधन एवं ऊर्जा से सम्बंधित जिनका भार 14 प्रतिशत एवं 564विनिर्मित वस्तुएं जिनका भार 64 प्रतिशत है। WPI में खाद्य वस्तुओं का भार लगभग 25 प्रतिशत है तथा इसके आंकलन हेतु थोक बाजार के मूल्यों में अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित नहीं किया जाता। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक: यह जनता पर मुद्रास्फीति का प्रभाव दर्शाता है अर्थात यह जीवन व्यापन की लागत में वृद्धि को दर्शाता है। यह सूचकांकमहंगाई भत्तेएवं 2014 सेमौद्रिक निति की सरंचना में प्रयोगकिया जाता है। यह चयनित वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों पर आधारित होता है। इस प्रकार यह मुद्रास्फीति मापने का अच्छा उपकरण है। सरकार इसके द्वारा मूल्यों में स्थिरता को बनाये रखने एवं महंगाई पर काबू पाने के लिए निर्देषित होती है। इसे मासिक आधार पर मापा जाताहै,इसका आंकलन 4 उपभोक्ता समूहों हेतु किया जाता है- सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (सीपीआई-IW) सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैन्युअल इम्प्लॉइज(UNME) सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर। सीपीआई फॉर रूरल लेबरर। इस प्रकार येदोनों ही सूचकांक अर्थव्यव्यवस्था में मुद्रास्फीति के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
##Question:थोक मूल्य सूचकांक (WPI) एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) को परिभाषित करते हुए, इनसे सम्बंधित विभिन्न पहलुओं की विस्तार से चर्चा कीजिए।(150-200शब्द/ 10 अंक) Define the wholesale price index (WPI) and consumer price index (CPI), and discuss various aspects related to them in detail. (150-200 words/10 marks)##Answer:एप्रोच:- भूमिका:- सर्वप्रथम संक्षेप में WPI व CPI को परिभाषित कीजिए। मुख्य भाग:- इस दोनों सूचकांकों से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं की विस्तार से चर्चा कीजिए। निष्कर्ष:- अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखिए। उत्तर:- थोक मूल्य सूचकांक (WPI),थोक स्तरपर, वस्तुओं की एक बास्केट के मूल्यों को मापने का एकसूचकांक है तथा यह निगमों के बीच किये जा रहे व्यापारिक मूल्यों पर आधारित होता है।उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के मूल्यों को इंगित करता है। विभिन्न पहलू:- थोक मूल्य सूचकांक: यह चयनित वस्तुओं का मापनकरता है,इसमें सेवाएं सम्मिलित नहीं होती हैं ,इस प्रकार उपभोक्ता स्तर पर मुद्रास्फीति मापने में इसका आधार संकुचित है क्योंकियह सेवाओं को शमिल नहीं करता है। हालांकिवर्ष 2014 तक WPI के आधारपर ही मुद्रास्फीति की गणना की जाती थी। यह सूचकांक सरकार को व्यापार,वित्तीय एवं अन्य आर्थिक नीतियों के निर्णयों में सहायता करता है। यह व्यापारियों को भी व्यापार अनुमानों एवं उनके कच्चे माल कीआपूर्ति,मशीनरी,विनिर्माण इत्यादि केनियोजन में मदद करता है। इसका आधार वर्ष 2011-12 है तथा इसेआर्थिक सलाहकार कार्यालय,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा,मासिक आधार पर मापा जाता है। इसमें विभिन्न वस्तुएं शामिल हैं जैसे ,117प्राथमिक वस्तुएं जिनका भार 23 प्रतिशत , 16 वस्तुएंईंधन एवं ऊर्जा से सम्बंधित जिनका भार 14 प्रतिशत एवं 564विनिर्मित वस्तुएं जिनका भार 64 प्रतिशत है। WPI में खाद्य वस्तुओं का भार लगभग 25 प्रतिशत है तथा इसके आंकलन हेतु थोक बाजार के मूल्यों में अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित नहीं किया जाता। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक: यह जनता पर मुद्रास्फीति का प्रभाव दर्शाता है अर्थात यह जीवन व्यापन की लागत में वृद्धि को दर्शाता है। यह सूचकांकमहंगाई भत्तेएवं 2014 सेमौद्रिक निति की सरंचना में प्रयोगकिया जाता है। यह चयनित वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों पर आधारित होता है। इस प्रकार यह मुद्रास्फीति मापने का अच्छा उपकरण है। सरकार इसके द्वारा मूल्यों में स्थिरता को बनाये रखने एवं महंगाई पर काबू पाने के लिए निर्देषित होती है। इसे मासिक आधार पर मापा जाताहै,इसका आंकलन 4 उपभोक्ता समूहों हेतु किया जाता है- सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (सीपीआई-IW) सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैन्युअल इम्प्लॉइज(UNME) सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर। सीपीआई फॉर रूरल लेबरर। इस प्रकार येदोनों ही सूचकांक अर्थव्यव्यवस्था में मुद्रास्फीति के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
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Differentiate between tropical and temperate cyclones. (150 words/10 marks)
Approach : Introduce answer by defining cyclone. Explain the difference between tropical and temperate cyclone. Highlight reasons behinds more frequency of tropical cyclones in the Bay of Bengal than the Arabian Sea Answer : In meteorology, a cyclone is a large scale air mass that rotates around a strong centre of low atmospheric pressure. Cyclones are characterized by inward spiralling winds that rotate about a zone of low pressure. The key differences between Tropical and Temperate Cyclones (can be mentioned in tabular form) 1. Location Tropical cyclones form along the 5 to 10-degree latitude {but never form along 0 to 5-degree latitude due to an absence of Coriolis force, whereas temperate cyclone is formed along middle latitude (35 to 60 degree) where the convergence of thermally different masses collide each other. 2. Origin Tropical cyclones always origin in large water bodies, whereas temperate cyclones can origin on both landmass or water. 3. Structure Tropical cyclones have a definite structure of formation having a front end followed by a zone of calmness called “eye” and ends with a tail (rear end). In the temperate cyclone, two different air masses collide each other so four different sectors are formed, they are cold sector (cold drier air mass), cold front, warm sector(warm moist air mass) and warm front. 4. Size and speed Tropical cyclones range from 150-200 km with high velocity whereas temperate cyclones are larger in size ranging around 1900 km and due to large size it moves slower at the speed of 40-60 kmph. 5. Movement direction Tropical direction moves from east to west direction under the influence of trade winds on the other hand temperate cyclones move from west to east direction under the influence of westerly winds. 6. Weather condition The tropical cyclones are associated with heavy rainfall and high velocity of winds for short duration at a small area, sometimes the rain and associated winds are so high that it can cause damage to life and property mostly at eastern coastal areas. In the temperate cyclone, the weather is the mild and overcast sky in an initial stage and followed by moderate to heavy rain for a long period of time on the large area. Explanation of prerequisites of Tropical cyclone formation like temperature(more than 27 degree Celsius), the presence of Coriolis force, Low pressure, large surface area etc. (Make appropriate diagrams for both) Why more cyclones prevalent in the Bay of Bengal than in the Arabian Sea Low salinity in the Bay of Bengal because of more number of rivers flowing in, the proportion of fresh water is high hence salinity is low. Due to this water gets heated fast and more frequently. Cyclones originating in western north Pacific ocean generally travel towards the Bay of Bengal. A comparatively colder oceanic surface in the Arabian Sea due to upwelling of cold Somalia current. Cyclones originating in the western North Indian ocean generally travel westward by-passing the Arabian Sea.
##Question:Differentiate between tropical and temperate cyclones. (150 words/10 marks)##Answer:Approach : Introduce answer by defining cyclone. Explain the difference between tropical and temperate cyclone. Highlight reasons behinds more frequency of tropical cyclones in the Bay of Bengal than the Arabian Sea Answer : In meteorology, a cyclone is a large scale air mass that rotates around a strong centre of low atmospheric pressure. Cyclones are characterized by inward spiralling winds that rotate about a zone of low pressure. The key differences between Tropical and Temperate Cyclones (can be mentioned in tabular form) 1. Location Tropical cyclones form along the 5 to 10-degree latitude {but never form along 0 to 5-degree latitude due to an absence of Coriolis force, whereas temperate cyclone is formed along middle latitude (35 to 60 degree) where the convergence of thermally different masses collide each other. 2. Origin Tropical cyclones always origin in large water bodies, whereas temperate cyclones can origin on both landmass or water. 3. Structure Tropical cyclones have a definite structure of formation having a front end followed by a zone of calmness called “eye” and ends with a tail (rear end). In the temperate cyclone, two different air masses collide each other so four different sectors are formed, they are cold sector (cold drier air mass), cold front, warm sector(warm moist air mass) and warm front. 4. Size and speed Tropical cyclones range from 150-200 km with high velocity whereas temperate cyclones are larger in size ranging around 1900 km and due to large size it moves slower at the speed of 40-60 kmph. 5. Movement direction Tropical direction moves from east to west direction under the influence of trade winds on the other hand temperate cyclones move from west to east direction under the influence of westerly winds. 6. Weather condition The tropical cyclones are associated with heavy rainfall and high velocity of winds for short duration at a small area, sometimes the rain and associated winds are so high that it can cause damage to life and property mostly at eastern coastal areas. In the temperate cyclone, the weather is the mild and overcast sky in an initial stage and followed by moderate to heavy rain for a long period of time on the large area. Explanation of prerequisites of Tropical cyclone formation like temperature(more than 27 degree Celsius), the presence of Coriolis force, Low pressure, large surface area etc. (Make appropriate diagrams for both) Why more cyclones prevalent in the Bay of Bengal than in the Arabian Sea Low salinity in the Bay of Bengal because of more number of rivers flowing in, the proportion of fresh water is high hence salinity is low. Due to this water gets heated fast and more frequently. Cyclones originating in western north Pacific ocean generally travel towards the Bay of Bengal. A comparatively colder oceanic surface in the Arabian Sea due to upwelling of cold Somalia current. Cyclones originating in the western North Indian ocean generally travel westward by-passing the Arabian Sea.
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"भारत मे जनसंख्या नियंत्रण नीति की सफलता सार्वजनिक व व्यक्तिगत प्रयासों के मेल पर निर्भर करती है।" इस कथन के संदर्भ में जनसंख्या नियंत्रण हेतु अनिवार्य घटकों का विश्लेषण कीजिये। (150-200 शब्द ) "The success of population control policy in India depends on the combination of public and individual efforts". In the context of this statement analyze the essential components for population control. (150-200 words)
एप्रोच :- 1. भारत की बढ़ती जनसंख्या पर संक्षिप्त भूमिका। 2. जनसंख्या नियंत्रण के घटकों में सार्वजनिक व सामुदायिक प्रयासों पर वर्गीकृत चर्चा कीजिये। 3. सुझावात्मक निष्कर्ष लिखिये। उत्तर प्रारूप :- भारत ,विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है तथा इसकी जनसंख्या 125 करोड़ से अधिक है। ऐसे में इतनी अधिक जनसंख्या, राज्य के सीमित संसाधनों पर अत्यधिक बोझ डालती है जिसका परिणाम सामाजिक विकास के मानकों पर पिछड़ापन तथा असमानता के रूप में दिखाई देता है। इसके समाधान हेतु जनसंख्या नियंत्रण एक अत्यावश्यक पहल है । जनसंख्या नियंत्रण के घटक :- सार्वजनिक प्रयास :- • इसके अंतर्गत आर्थिक वृद्धि द्वारा प्रति व्यक्ति आय तथा प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत को बढ़ाया जाना चाइए।यह जनसंख्या वृद्धि को सीमित रखता है। • प्रति व्यक्ति अस्पताल बेड की सुविधा तथा गर्भ निरोधक तकनीकियों की उपलब्धता भी जनसंख्या नियंत्रण में सहायक है। • शिशु मृत्यु दर , मातृत्व मृत्यु दर का कम होना जनसंख्या वृद्धि में गिरावट को दर्शाता है। • शहरीकरण की प्रतिशतता , गैर कृषि क्षेत्रों मे सम्मिलित जनसंख्या प्रतिशतता का बढ़ना समाज को आधुनिकता की ओर ले जाता है। इसका प्रभाव छोटे परिवारों के रुप में सामने आता है। • समाचार पत्रों की उपलब्धता , मीडिया व संचार माध्यमों की उपलब्धता भी जागरूकता विकास में अहम योगदान प्रदान करते है विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी इन्हीं के माध्यम से जनता तक पहुंचती है। सामुदायिक प्रयास :- • परिवार के स्तर पर सामाजिक रूढ़ियों तथा पुरातन मानसिकता से दूर हटते हुए आधुनिक विचारों को अपनाना चाहिए । गर्भ निरोधक उपायों को अपनाने के लिए परिवार के सदस्यों को बढ़ावा देना चाहिए। • पुत्र मोह की प्रवृति को समाज में कमजोर करने हेतु प्रयास किये जाने अनिवार्य है। इससे पुत्र व पुत्री में भेद को समाप्त करते हुए समान व्यवहार करने को प्रेरित करना चाइए। इसका सकारात्मक प्रभाव पुत्र के लिए बार बार गर्भधारण नहीं करने के रूप में आएगा। • परिवार से आगे बढ़ते हुए समाज के स्तर पर अपने मित्रों, सहकर्मियों तथा सगे संबंधियों को भी इस संबंध में जागरूक किया जाना चाहिए। • सरकारी प्रयासों तथा योजनाओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाते हुए इनका लाभ उठाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों तक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित किया जाना चाहिए।इसके लिए शिक्षा तथा जागरूकता एक आवश्यक तत्व होंगे। जिससे जननांकिकीय लाभांश का अधिकतम लाभ लिया जा सकता है तथा समावेशी विकास को प्राप्त की राह पर आगे बढ़ सकेंगे।
##Question:"भारत मे जनसंख्या नियंत्रण नीति की सफलता सार्वजनिक व व्यक्तिगत प्रयासों के मेल पर निर्भर करती है।" इस कथन के संदर्भ में जनसंख्या नियंत्रण हेतु अनिवार्य घटकों का विश्लेषण कीजिये। (150-200 शब्द ) "The success of population control policy in India depends on the combination of public and individual efforts". In the context of this statement analyze the essential components for population control. (150-200 words)##Answer:एप्रोच :- 1. भारत की बढ़ती जनसंख्या पर संक्षिप्त भूमिका। 2. जनसंख्या नियंत्रण के घटकों में सार्वजनिक व सामुदायिक प्रयासों पर वर्गीकृत चर्चा कीजिये। 3. सुझावात्मक निष्कर्ष लिखिये। उत्तर प्रारूप :- भारत ,विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है तथा इसकी जनसंख्या 125 करोड़ से अधिक है। ऐसे में इतनी अधिक जनसंख्या, राज्य के सीमित संसाधनों पर अत्यधिक बोझ डालती है जिसका परिणाम सामाजिक विकास के मानकों पर पिछड़ापन तथा असमानता के रूप में दिखाई देता है। इसके समाधान हेतु जनसंख्या नियंत्रण एक अत्यावश्यक पहल है । जनसंख्या नियंत्रण के घटक :- सार्वजनिक प्रयास :- • इसके अंतर्गत आर्थिक वृद्धि द्वारा प्रति व्यक्ति आय तथा प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत को बढ़ाया जाना चाइए।यह जनसंख्या वृद्धि को सीमित रखता है। • प्रति व्यक्ति अस्पताल बेड की सुविधा तथा गर्भ निरोधक तकनीकियों की उपलब्धता भी जनसंख्या नियंत्रण में सहायक है। • शिशु मृत्यु दर , मातृत्व मृत्यु दर का कम होना जनसंख्या वृद्धि में गिरावट को दर्शाता है। • शहरीकरण की प्रतिशतता , गैर कृषि क्षेत्रों मे सम्मिलित जनसंख्या प्रतिशतता का बढ़ना समाज को आधुनिकता की ओर ले जाता है। इसका प्रभाव छोटे परिवारों के रुप में सामने आता है। • समाचार पत्रों की उपलब्धता , मीडिया व संचार माध्यमों की उपलब्धता भी जागरूकता विकास में अहम योगदान प्रदान करते है विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी इन्हीं के माध्यम से जनता तक पहुंचती है। सामुदायिक प्रयास :- • परिवार के स्तर पर सामाजिक रूढ़ियों तथा पुरातन मानसिकता से दूर हटते हुए आधुनिक विचारों को अपनाना चाहिए । गर्भ निरोधक उपायों को अपनाने के लिए परिवार के सदस्यों को बढ़ावा देना चाहिए। • पुत्र मोह की प्रवृति को समाज में कमजोर करने हेतु प्रयास किये जाने अनिवार्य है। इससे पुत्र व पुत्री में भेद को समाप्त करते हुए समान व्यवहार करने को प्रेरित करना चाइए। इसका सकारात्मक प्रभाव पुत्र के लिए बार बार गर्भधारण नहीं करने के रूप में आएगा। • परिवार से आगे बढ़ते हुए समाज के स्तर पर अपने मित्रों, सहकर्मियों तथा सगे संबंधियों को भी इस संबंध में जागरूक किया जाना चाहिए। • सरकारी प्रयासों तथा योजनाओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाते हुए इनका लाभ उठाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों तक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित किया जाना चाहिए।इसके लिए शिक्षा तथा जागरूकता एक आवश्यक तत्व होंगे। जिससे जननांकिकीय लाभांश का अधिकतम लाभ लिया जा सकता है तथा समावेशी विकास को प्राप्त की राह पर आगे बढ़ सकेंगे।
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“Caste system is assuming new identities and associational forms. Hence, caste system cannot be eradicated in India.” Comment. (150 words)
APPROACH- INTRODUCTION - Briefly mention how caste system has changed but not eradicated. Body- Elaborate on how the Caste system is assuming new identities and associational forms. Conclusion/Way Forward ANSWER- It was thought that with urbanization and modernity, caste barriers would reduce. With the advent of modern education and values, the younger generation is more acceptable towards working, studying, cooperating and employing people from other castes. Inter-dining, use of public transport and merit-based employment has led to changes in the caste system. However, it is often believed that the caste system cannot be eradicated in India. REASONS FOR CASTE SYSTEM ASSUMING NEW IDENTITIES AND ASSOCIATIONAL FORMS The caste-based reservation has strengthened caste identities. The recent Jat and Patidar agitation shows how caste-based identity unites people. Use of caste to mobilize votes is detrimental to society. Voting pattern of the citizens and candidate selection to contest elections by political parties is highly influenced by caste considerations. Continued practice of endogamy is also a manifestation of continued caste identity. Even on matrimonial sites, many people search for the same caste partner. Caste-based hostels and trade unions also ensure the importance given to caste. Even today lower castes have limited mobility and thus feel united under their caste identity. Eg. Manual scavengers are lower caste people and slums are also mostly inhabited by backward castes. Presence of extra-constitutional bodies like Khap Panchayats doesn’t allow people to violate caste norms. Caste system as an institution has been present in Indian society for centuries and can’t be eradicated in a few decades. The government has taken affirmative actions to remove caste barriers and identities.Dereservation on the basis of social mapping, promoting exogamy, creating awareness through education can help to remove caste barriers.
##Question:“Caste system is assuming new identities and associational forms. Hence, caste system cannot be eradicated in India.” Comment. (150 words)##Answer:APPROACH- INTRODUCTION - Briefly mention how caste system has changed but not eradicated. Body- Elaborate on how the Caste system is assuming new identities and associational forms. Conclusion/Way Forward ANSWER- It was thought that with urbanization and modernity, caste barriers would reduce. With the advent of modern education and values, the younger generation is more acceptable towards working, studying, cooperating and employing people from other castes. Inter-dining, use of public transport and merit-based employment has led to changes in the caste system. However, it is often believed that the caste system cannot be eradicated in India. REASONS FOR CASTE SYSTEM ASSUMING NEW IDENTITIES AND ASSOCIATIONAL FORMS The caste-based reservation has strengthened caste identities. The recent Jat and Patidar agitation shows how caste-based identity unites people. Use of caste to mobilize votes is detrimental to society. Voting pattern of the citizens and candidate selection to contest elections by political parties is highly influenced by caste considerations. Continued practice of endogamy is also a manifestation of continued caste identity. Even on matrimonial sites, many people search for the same caste partner. Caste-based hostels and trade unions also ensure the importance given to caste. Even today lower castes have limited mobility and thus feel united under their caste identity. Eg. Manual scavengers are lower caste people and slums are also mostly inhabited by backward castes. Presence of extra-constitutional bodies like Khap Panchayats doesn’t allow people to violate caste norms. Caste system as an institution has been present in Indian society for centuries and can’t be eradicated in a few decades. The government has taken affirmative actions to remove caste barriers and identities.Dereservation on the basis of social mapping, promoting exogamy, creating awareness through education can help to remove caste barriers.
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NPA के समाधान के लिए फरवरी 2018 में जारी RBI के दिशा-निर्देशों और सुनील मेहता समिति की संस्तुतियों से स्पष्ट होता है किNPA की समस्या के समाधान के सन्दर्भ में RBI ने अपने पूर्ववर्ती दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है| टिप्पणी कीजिये| (200 शब्द)
दृष्टिकोण भूमिका में NPA को परिभाषित करते हुए समस्या को स्पष्ट कीजिये प्रथम भाग में NPA की समस्या से निपटने के लिए RBI के पूर्ववर्ती दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिये RBI के दिशा निर्देशों और सुनील मेहता समिति की संस्तुतियों को सूचीबद्ध कीजिये अंतिम में दृष्टिकोण में परिवर्तन के संदर्भ में निष्कर्ष दीजिये गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति (NPA) वह बैंक ऋण होता है जिस पर 91 दिन या अधिक तक मूलधन/ब्याज की किश्त अदायगी ना की जाए| कृषि ऋणों के संदर्भ में NPA वह ऋण होते हैं जिनपर किसानों द्वारा एक दीर्घावधिक फसल या दो अल्पावधिक फसलों तक किश्त अदायगी न की जाए| इसके अतिरिक्त GST में पंजीकृत MSMEs जिन पर 25 करोड़ तक ऋण होता है, के संदर्भ में NPA वह ऋण होते हैं जिस पर 181 दिन या अधिक तक किश्त अदायगी ना की जाए| वर्तमान में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सकल NPA का मान लगभग 10 लाख करोड़ है| जो कि कुल ऋणों के 11% के लगभग है| ध्यातव्य है कि कुल ऋणों में PSBs का अंश लगभग 65% है जबकि कुल NPA में इनका हिस्सा 85% है| NPA का विशाल आकार और बढ़ता हुआ NPA किसी भीदेश की बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है क्योंकि यदि किसी बैंक का NPA बढ़ जाता है तो उसका लाभ घटता है इसके साथ ही मुद्रा/पूँजी की कमी के कारण अर्थव्यवस्था के अन्य आवश्यक क्षेत्रों की ओर साख प्रवाह में कमी आती है| इससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आती है समग्र देश का विकास बाधित होने लगता है l इन जोखिमों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने NPA की समस्या के समाधान के लिए पूर्व में कई उपाय एवं NPA समाधान योजनायें प्रस्तुत की थीं जो निम्नलिखित हैं- जॉइंट लेंडर्स फोरम , इसे 50 करोड़ से ऊपर के ऋण के डिफ़ॉल्ट की स्थिति में सुधारात्मक कार्यवाही योजनायें (जैसे ऋण को रीस्ट्रक्चर करना, समाधान की विधि, दिवालिया प्रक्रिया प्राम्भ करना आदि) के लिए बैंकों द्वारा आपस में गठित किया जाता था| इनके निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए 75 % बैंकों का अनुमोदन आवश्यक था, जिससे समाधान में विलम्ब होता था, इसीलिए इसको समाप्त करना पडा| इसी प्रकार निगम ऋण पुनर्गठन( CDR) ऋणी फर्मों को रियायत देने के मानदंड थे,ताकि NPA में कमी की जा सके, लेकिन इसकी उपयोगिता केवल कम जोखिम वाले NPA में अधिक थी| रणनीतिक ऋण पुनर्गठन( SDR) में व्यवस्था थी कि डिफ़ॉल्ट की स्थिति में बैंक अपना ऋण को कम्पनी की इक्विटी में बदल देगा| यह ऋण 50 % इक्विटी से अधिक होना चाहिए ताकि कम्पनी का प्रबंधन बैंक कर सके| दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का धारणीय पुनर्गठन योजना( S4A) इसमें ऋण को धारणीय एवं अधारणीयमें वर्गीकृत करने का प्रावधान था| धारणीय (जिस पर फर्म किश्त दे पाए,यह कुल ऋण के 50 % से अधिक होना चाहिए)अधारणीय(ऋण का वह भाग जिसे ऋणी फर्म चुका नहीं सकती, इसे बैंक द्वारा इक्विटी में बदल दिया जाएगा) इन योजनाओं से ऋणी फर्मों को कार्यवाही से बचने का समय मिलने लगा,इसके अतिरिक्त इन योजनाओं की जटिलता के कारण इनके संदर्भ में निर्णयन में और निर्णयों के क्रियान्वयन विलम्ब होता था अतः RBI ने इन योजनाओं को समाप्त कर दिया और NPA की समस्या के समाधान के लिए अब RBI द्वारा परिवर्तित दृष्टिकोण अपनाया गया और फरवरी 2018 में नए दिशा-निर्देश जारी किये गए| RBI दिशा-निर्देश (फरवरी 2018) RBI ने अधिकाँश ऋण समाधान योजनाओं जैसे कि JLF, CDR,SDR, S4A एवं 5/25 योजना आदि को अप्रैल 2018 में समाप्त कर दिया| इन योजनाओं के समापन के बाद रिजर्व बैंक द्वारा NPA के संदर्भ में कठोर कदम उठाये गये है जो निम्नलिखित हैं 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ऋणों को बैंकों द्वारा व्यक्तिगत/सामूहिक रूप से 180 दिन के भीतर समाधान करना होगा समाधान न कर पाने की स्थिति में ऋणी के विरुद्ध IBC(इन्सोल्वेंसी एवं बैंकरप्सी कोड) के अंतर्गत दिवालिया प्रक्रिया आरम्भ करनी होगी 5 करोड़ से अधिक की राशि के ऋण पर किश्त न दिए जाने की स्थिति में, उसे बैंकों द्वारा साप्ताहिक आधार पर सेन्ट्रल रिपोजिटरी ऑफ़ लार्ज क्रेडिट्स(CRILC) में रिपोर्ट करना होगा| बैंकों की स्थिति ख़राब होने यथा पूंजी पर्याप्तता अनुपात(CAR) 9 % से कम होने पर, शुद्ध NPA एक सीमा से अधिक होने पर, और परिसंपत्तियों पर आय में कमी होने जैसे तीन मानदंडों के अंतर्गत आने पर बैंकों को त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही (PCA) के अंतर्गत रखा जा सकता है अर्थात उनपर कुछ अनिवार्य और कुछ विवेकाधीन प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है| RBI ने त्वरित सुधारात्मक कार्यावाही के अंतर्गत 11 बैंकों को रखा था, इन दिशा-निर्देशों को जारी करने के साथ ही रिजर्व बैंक द्वारा NPA के संदर्भ में सुनील मेहता समिति गठन किया गया| समिति की अधिकाँश सिफारिशों को RBI द्वारा स्वीकार किया गया है| सुनील मेहता समिति (जुलाई 2018) इस समिति की रिपोर्ट का नाम प्रोजेक्ट सशक्त था, इसमें निम्नलिखित संस्तुतियां की गयी थीं 50 करोड़ रूपये तक के ऋणों का समाधान बैंक द्वारा गठित एक स्टीयरिंग कमेटी के माध्यम से किया जाय मध्यमान(50 से 500 करोड़) के ऋणों का समाधान एक अग्रणी बैंक/ऋण दाता(लीड बैंक रेजोल्युशन एप्रोच) के माध्यम से किया जाएगा, इसका समाधान अंतरबैंक ऋणदाता समझौते(ICA) के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा| इसके अंतर्गत NPA के समाधान हेतु ऋणदाता जैसे कि बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थान एक अग्रणी(लीड) बैंक/ऋणदाता नियुक्त करेंगे जो उस ऋण की वसूली हेतु एक समाशोधन योजना बनाएगा एक वैकल्पिक निवेश कोष(AIF) का गठन करना चाहिए जो नीलाम होने वाली कम्पनियों को खरीदने हेतु अपने बांड विक्रय करके कोष करेगा| कंपनियों की नीलामी हेतु एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म स्थापित करना चाहिए| कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफोर्म पर नीलामी आसान होगी और अधिक खरीदारों तक पहुच होगी| 5 सौ करोड़ से अधिक के बड़े ऋणों का समाधान एक परिसंपत्ति प्रबंधन कम्पनी(AMC) द्वारा किया जाय RBI के उपरोक्त दिशा-निर्देशों और सुनील मेहता समिति की अनुसंशाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि NPA की समस्या के समाधान में RBI ने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है| वर्तमान दृष्टिकोण पूर्ववर्ती दृष्टिकोण के समक्ष अधिक कठोर और परिणाम उन्मुख प्रतीत होते हैं| NPA के बढ़ते आकार को देखते हुए RBI द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित थे|
##Question:NPA के समाधान के लिए फरवरी 2018 में जारी RBI के दिशा-निर्देशों और सुनील मेहता समिति की संस्तुतियों से स्पष्ट होता है किNPA की समस्या के समाधान के सन्दर्भ में RBI ने अपने पूर्ववर्ती दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है| टिप्पणी कीजिये| (200 शब्द)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में NPA को परिभाषित करते हुए समस्या को स्पष्ट कीजिये प्रथम भाग में NPA की समस्या से निपटने के लिए RBI के पूर्ववर्ती दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिये RBI के दिशा निर्देशों और सुनील मेहता समिति की संस्तुतियों को सूचीबद्ध कीजिये अंतिम में दृष्टिकोण में परिवर्तन के संदर्भ में निष्कर्ष दीजिये गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति (NPA) वह बैंक ऋण होता है जिस पर 91 दिन या अधिक तक मूलधन/ब्याज की किश्त अदायगी ना की जाए| कृषि ऋणों के संदर्भ में NPA वह ऋण होते हैं जिनपर किसानों द्वारा एक दीर्घावधिक फसल या दो अल्पावधिक फसलों तक किश्त अदायगी न की जाए| इसके अतिरिक्त GST में पंजीकृत MSMEs जिन पर 25 करोड़ तक ऋण होता है, के संदर्भ में NPA वह ऋण होते हैं जिस पर 181 दिन या अधिक तक किश्त अदायगी ना की जाए| वर्तमान में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सकल NPA का मान लगभग 10 लाख करोड़ है| जो कि कुल ऋणों के 11% के लगभग है| ध्यातव्य है कि कुल ऋणों में PSBs का अंश लगभग 65% है जबकि कुल NPA में इनका हिस्सा 85% है| NPA का विशाल आकार और बढ़ता हुआ NPA किसी भीदेश की बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है क्योंकि यदि किसी बैंक का NPA बढ़ जाता है तो उसका लाभ घटता है इसके साथ ही मुद्रा/पूँजी की कमी के कारण अर्थव्यवस्था के अन्य आवश्यक क्षेत्रों की ओर साख प्रवाह में कमी आती है| इससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आती है समग्र देश का विकास बाधित होने लगता है l इन जोखिमों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने NPA की समस्या के समाधान के लिए पूर्व में कई उपाय एवं NPA समाधान योजनायें प्रस्तुत की थीं जो निम्नलिखित हैं- जॉइंट लेंडर्स फोरम , इसे 50 करोड़ से ऊपर के ऋण के डिफ़ॉल्ट की स्थिति में सुधारात्मक कार्यवाही योजनायें (जैसे ऋण को रीस्ट्रक्चर करना, समाधान की विधि, दिवालिया प्रक्रिया प्राम्भ करना आदि) के लिए बैंकों द्वारा आपस में गठित किया जाता था| इनके निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए 75 % बैंकों का अनुमोदन आवश्यक था, जिससे समाधान में विलम्ब होता था, इसीलिए इसको समाप्त करना पडा| इसी प्रकार निगम ऋण पुनर्गठन( CDR) ऋणी फर्मों को रियायत देने के मानदंड थे,ताकि NPA में कमी की जा सके, लेकिन इसकी उपयोगिता केवल कम जोखिम वाले NPA में अधिक थी| रणनीतिक ऋण पुनर्गठन( SDR) में व्यवस्था थी कि डिफ़ॉल्ट की स्थिति में बैंक अपना ऋण को कम्पनी की इक्विटी में बदल देगा| यह ऋण 50 % इक्विटी से अधिक होना चाहिए ताकि कम्पनी का प्रबंधन बैंक कर सके| दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का धारणीय पुनर्गठन योजना( S4A) इसमें ऋण को धारणीय एवं अधारणीयमें वर्गीकृत करने का प्रावधान था| धारणीय (जिस पर फर्म किश्त दे पाए,यह कुल ऋण के 50 % से अधिक होना चाहिए)अधारणीय(ऋण का वह भाग जिसे ऋणी फर्म चुका नहीं सकती, इसे बैंक द्वारा इक्विटी में बदल दिया जाएगा) इन योजनाओं से ऋणी फर्मों को कार्यवाही से बचने का समय मिलने लगा,इसके अतिरिक्त इन योजनाओं की जटिलता के कारण इनके संदर्भ में निर्णयन में और निर्णयों के क्रियान्वयन विलम्ब होता था अतः RBI ने इन योजनाओं को समाप्त कर दिया और NPA की समस्या के समाधान के लिए अब RBI द्वारा परिवर्तित दृष्टिकोण अपनाया गया और फरवरी 2018 में नए दिशा-निर्देश जारी किये गए| RBI दिशा-निर्देश (फरवरी 2018) RBI ने अधिकाँश ऋण समाधान योजनाओं जैसे कि JLF, CDR,SDR, S4A एवं 5/25 योजना आदि को अप्रैल 2018 में समाप्त कर दिया| इन योजनाओं के समापन के बाद रिजर्व बैंक द्वारा NPA के संदर्भ में कठोर कदम उठाये गये है जो निम्नलिखित हैं 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ऋणों को बैंकों द्वारा व्यक्तिगत/सामूहिक रूप से 180 दिन के भीतर समाधान करना होगा समाधान न कर पाने की स्थिति में ऋणी के विरुद्ध IBC(इन्सोल्वेंसी एवं बैंकरप्सी कोड) के अंतर्गत दिवालिया प्रक्रिया आरम्भ करनी होगी 5 करोड़ से अधिक की राशि के ऋण पर किश्त न दिए जाने की स्थिति में, उसे बैंकों द्वारा साप्ताहिक आधार पर सेन्ट्रल रिपोजिटरी ऑफ़ लार्ज क्रेडिट्स(CRILC) में रिपोर्ट करना होगा| बैंकों की स्थिति ख़राब होने यथा पूंजी पर्याप्तता अनुपात(CAR) 9 % से कम होने पर, शुद्ध NPA एक सीमा से अधिक होने पर, और परिसंपत्तियों पर आय में कमी होने जैसे तीन मानदंडों के अंतर्गत आने पर बैंकों को त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही (PCA) के अंतर्गत रखा जा सकता है अर्थात उनपर कुछ अनिवार्य और कुछ विवेकाधीन प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है| RBI ने त्वरित सुधारात्मक कार्यावाही के अंतर्गत 11 बैंकों को रखा था, इन दिशा-निर्देशों को जारी करने के साथ ही रिजर्व बैंक द्वारा NPA के संदर्भ में सुनील मेहता समिति गठन किया गया| समिति की अधिकाँश सिफारिशों को RBI द्वारा स्वीकार किया गया है| सुनील मेहता समिति (जुलाई 2018) इस समिति की रिपोर्ट का नाम प्रोजेक्ट सशक्त था, इसमें निम्नलिखित संस्तुतियां की गयी थीं 50 करोड़ रूपये तक के ऋणों का समाधान बैंक द्वारा गठित एक स्टीयरिंग कमेटी के माध्यम से किया जाय मध्यमान(50 से 500 करोड़) के ऋणों का समाधान एक अग्रणी बैंक/ऋण दाता(लीड बैंक रेजोल्युशन एप्रोच) के माध्यम से किया जाएगा, इसका समाधान अंतरबैंक ऋणदाता समझौते(ICA) के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा| इसके अंतर्गत NPA के समाधान हेतु ऋणदाता जैसे कि बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थान एक अग्रणी(लीड) बैंक/ऋणदाता नियुक्त करेंगे जो उस ऋण की वसूली हेतु एक समाशोधन योजना बनाएगा एक वैकल्पिक निवेश कोष(AIF) का गठन करना चाहिए जो नीलाम होने वाली कम्पनियों को खरीदने हेतु अपने बांड विक्रय करके कोष करेगा| कंपनियों की नीलामी हेतु एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म स्थापित करना चाहिए| कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफोर्म पर नीलामी आसान होगी और अधिक खरीदारों तक पहुच होगी| 5 सौ करोड़ से अधिक के बड़े ऋणों का समाधान एक परिसंपत्ति प्रबंधन कम्पनी(AMC) द्वारा किया जाय RBI के उपरोक्त दिशा-निर्देशों और सुनील मेहता समिति की अनुसंशाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि NPA की समस्या के समाधान में RBI ने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है| वर्तमान दृष्टिकोण पूर्ववर्ती दृष्टिकोण के समक्ष अधिक कठोर और परिणाम उन्मुख प्रतीत होते हैं| NPA के बढ़ते आकार को देखते हुए RBI द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित थे|
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Briefly explain the life cycle of a star. (150 words /10 Marks)
INTRODUCTION A simple basic definition of a star. The importance of studying stars. THE BIRTH OF A STAR THE EXPANSION OF A STAR THE CHANDRASEKHAR LIMIT THE COLLAPSE OF A STAR CONCLUSION The importance of studying all the stages of a star’s life cycle In simple terms, the star is a body which emits heat and light of its own. Apart from the interest in studying a celestial body belonging to outer space, the study of the stars is also important for many more reasons. For example, recently, gravitational waves were discovered and in September 2016, for the first time a laboratory, the Laser Interferometer Gravitational Observatory (LIGO) was set up. These gravitational waves can help us understand the beginning of the universe and the fundamentals that guide us and our very existence. THE BIRTH OF A STAR The birth of a star takes place with the nebula, at a temperature of around -173 degrees Celsius. This is around 100 degrees Celsius hotter than the average temperature of the universe, which is around -270 degrees Celsius. The temperature of the nebula, further increases, due to gravitational force. The temperature increases to around 10 million degrees Celsius. This temperature is good for fusion to start. Therefore, nuclear reaction starts and light/energy begins to be emitted, due to electromagnetic force. Now, the shining body visible to us is called the star. THE EXPANSION OF THE STAR Once, fusion at the centre comes to an end, the central part tends to cool and collapse under gravity. However, fusion continues on the outer side, and the outer parts heat and expand. Therefore, the star becomes unstable and explodes into a red giant star, emitting immense light/ energy. It also expands to a wide area, engulfing the nearby areas. For example, the sun will also explode into a red giant after 5 billion years, engulfing the entire region up to Saturn. THE CHANDRASEKHAR LIMIT After this, the future of the star depends upon the size of the dying star as decided by the Chandrasekhar limit: SMALL STAR If the star’s mass is lesser than equal to 1.44 times the mass of the sun , then it will become a small star. It will turn into a planetary nebula i.e. a nebula, which will form a star and planets around it. This will further evolve into a white dwarf and black dwarf, with planets. SUPERNOVA EXPLOSION If the mass of the star is more than 1.44 times the mass of the sun , it will explode into a supernova explosion, emitting enormous energy. This energy would be greater than what the sun will emit in a lifetime. NEUTRON STAR If the mass of the star is less than 3 times the mass of the sun and more than 1.44 times this mass , then it turns into a neutron star. The core of such a star is made up of neutrons. (A neutron star might evolve into a pulsar star, and further into a magnetar star) BLACK HOLE If the mass of the star is more than 3 times the mass of the sun, then it turns into a black hole. A black hole is a much denser body, at the core of which singularity tends to exist i.e. oneness of matter, energy, time etc. A black hole has such a high gravity, that it does not even allow light to escape from it. THE COLLAPSE OF A STAR BINARY STAR AND BINARY BLACK HOLE They are 2 stars or 2 black holes, mutually revolving around each other due to gravity and ultimately collapsing into each other. GRAVITATIONAL WAVES The collapse is of such a magnitude that the gravitational force of the collapse creates a gravitational wave, which travels in space and time. The gravitational waves help us understand the universe better. These were not known until very recently. (Before the discovery of these waves, the universe was understood on the basis of electromagnetic waves.) Thus, the entire beginning and end of a star are important for us, as it helps us understand our own solar system, the future of the same, ideas about extra-terrestrial life etc. better
##Question:Briefly explain the life cycle of a star. (150 words /10 Marks)##Answer: INTRODUCTION A simple basic definition of a star. The importance of studying stars. THE BIRTH OF A STAR THE EXPANSION OF A STAR THE CHANDRASEKHAR LIMIT THE COLLAPSE OF A STAR CONCLUSION The importance of studying all the stages of a star’s life cycle In simple terms, the star is a body which emits heat and light of its own. Apart from the interest in studying a celestial body belonging to outer space, the study of the stars is also important for many more reasons. For example, recently, gravitational waves were discovered and in September 2016, for the first time a laboratory, the Laser Interferometer Gravitational Observatory (LIGO) was set up. These gravitational waves can help us understand the beginning of the universe and the fundamentals that guide us and our very existence. THE BIRTH OF A STAR The birth of a star takes place with the nebula, at a temperature of around -173 degrees Celsius. This is around 100 degrees Celsius hotter than the average temperature of the universe, which is around -270 degrees Celsius. The temperature of the nebula, further increases, due to gravitational force. The temperature increases to around 10 million degrees Celsius. This temperature is good for fusion to start. Therefore, nuclear reaction starts and light/energy begins to be emitted, due to electromagnetic force. Now, the shining body visible to us is called the star. THE EXPANSION OF THE STAR Once, fusion at the centre comes to an end, the central part tends to cool and collapse under gravity. However, fusion continues on the outer side, and the outer parts heat and expand. Therefore, the star becomes unstable and explodes into a red giant star, emitting immense light/ energy. It also expands to a wide area, engulfing the nearby areas. For example, the sun will also explode into a red giant after 5 billion years, engulfing the entire region up to Saturn. THE CHANDRASEKHAR LIMIT After this, the future of the star depends upon the size of the dying star as decided by the Chandrasekhar limit: SMALL STAR If the star’s mass is lesser than equal to 1.44 times the mass of the sun , then it will become a small star. It will turn into a planetary nebula i.e. a nebula, which will form a star and planets around it. This will further evolve into a white dwarf and black dwarf, with planets. SUPERNOVA EXPLOSION If the mass of the star is more than 1.44 times the mass of the sun , it will explode into a supernova explosion, emitting enormous energy. This energy would be greater than what the sun will emit in a lifetime. NEUTRON STAR If the mass of the star is less than 3 times the mass of the sun and more than 1.44 times this mass , then it turns into a neutron star. The core of such a star is made up of neutrons. (A neutron star might evolve into a pulsar star, and further into a magnetar star) BLACK HOLE If the mass of the star is more than 3 times the mass of the sun, then it turns into a black hole. A black hole is a much denser body, at the core of which singularity tends to exist i.e. oneness of matter, energy, time etc. A black hole has such a high gravity, that it does not even allow light to escape from it. THE COLLAPSE OF A STAR BINARY STAR AND BINARY BLACK HOLE They are 2 stars or 2 black holes, mutually revolving around each other due to gravity and ultimately collapsing into each other. GRAVITATIONAL WAVES The collapse is of such a magnitude that the gravitational force of the collapse creates a gravitational wave, which travels in space and time. The gravitational waves help us understand the universe better. These were not known until very recently. (Before the discovery of these waves, the universe was understood on the basis of electromagnetic waves.) Thus, the entire beginning and end of a star are important for us, as it helps us understand our own solar system, the future of the same, ideas about extra-terrestrial life etc. better
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“इटली का एकीकरण एक चरणगत प्रक्रिया का परिणाम है जिसमे काबूर की मुख्य भूमिका थी|” टिप्पणी कीजिये |(200 शब्द)
दृष्टिकोण प्रस्तावना इटली के एकीकरण के पूर्व की दशा की संक्षिप्त चर्चा कीजिये एकीकरण के विभिन्न चरणों की चर्चा कीजिये काबूर की भूमिका की चर्चा कीजिये एकीकरण के प्रभावों की चर्चा करे हुए उत्तर का अंत कीजिये ans. एकीकरण के पूर्व इटली केवल एक भौगोलिक संकल्पना थी जो अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित थी| साथ ही इटली के एकीकरण में फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली यूरोपीय शक्तियों के विरोध की चुनौती भी विद्यमान थी| परन्तु कुछ प्रगतिवादी बुद्धिजीवियों के प्रयासों के द्वारा इटली का एकीकरण संभव हुआ जिसमे काबुर की महत्वपूर्ण भूमिका थी जिसे गैरीबाल्डी का सहयोग मिला | इटली के एकीकरण के मुख्य चरण इटली का एकीकरण दो चरणों की प्रक्रिया थी – प्रथम उसे ऑस्ट्रिया से स्वतंत्रता प्राप्त करनी दुसरे चरण में इटली के स्वतंत्र राज्यों को एक इकाई में एकजुट करना पड़ा 1848 के विद्रोह की भूमिका और उसके बाद की परिस्थितियां नेतृत्व बुद्धिजीवियों और उदारवादियों ने किया जो ऑस्ट्रिया के नियंत्रण के विरुद्ध थे और उदार शासन चाहते थे इन विद्रोहों ने लोकतान्त्रिक शासन का मार्ग प्रशस्त किया लेकिन इसके परिणामस्वरूप न तो ऑस्ट्रिया से स्वतंत्रता प्राप्त हुई न ही संयुक्त इटली अस्तित्व में आ सका काबूर की भूमिका इस विद्रोह के पश्चात ,सार्डिनीया के प्रधानमंत्री काबूर ने इटली के एकीकरण का प्रयास किया 1859 में सार्डिनीया ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में फ्रांस से गठजोड़ बनाया इससे इटली के कई राज्य ऑस्ट्रिया के नियंत्रण से मुक्त हो गए इनमे से अधिकांश सार्दिनिया के राजा के अधीन संयुक्त हो गए ,परन्तु अभी भी कई राज्य इस एकीकरण की प्रक्रिया से बाहर थे जैसे-वेनेशिया ,सिसली ,नेपल्स आदि गैरीबाल्डी के नेतृत्व में क्रन्तिकारी सेनानियों ने सिसली और नेपल्स को मुक्त करालिया और परिणामस्वरूप 1860 के ये राज्य राज्य सार्दिनिया के अधीन हो गए और इटली का साम्राज्य स्थापित हो गया| अंततः 1871 में रोम पर भी कब्ज़ा कर लिया गया निष्कर्ष इस प्रकार काबूर जैसे बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में इटली का एकीकरण संभव हुआ जिसकी तुलना जर्मनी के बिस्मार्क से भी की जाती रही है| एकीकरण के बाद जर्मनी और इटली और जर्मनी दोनों स्थानों पर औद्योगीकरण प्रारंभ हुआ और इन राज्यों में औद्योगीक क्रांति प्रारंभ हो गयी|
##Question:“इटली का एकीकरण एक चरणगत प्रक्रिया का परिणाम है जिसमे काबूर की मुख्य भूमिका थी|” टिप्पणी कीजिये |(200 शब्द)##Answer:दृष्टिकोण प्रस्तावना इटली के एकीकरण के पूर्व की दशा की संक्षिप्त चर्चा कीजिये एकीकरण के विभिन्न चरणों की चर्चा कीजिये काबूर की भूमिका की चर्चा कीजिये एकीकरण के प्रभावों की चर्चा करे हुए उत्तर का अंत कीजिये ans. एकीकरण के पूर्व इटली केवल एक भौगोलिक संकल्पना थी जो अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित थी| साथ ही इटली के एकीकरण में फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली यूरोपीय शक्तियों के विरोध की चुनौती भी विद्यमान थी| परन्तु कुछ प्रगतिवादी बुद्धिजीवियों के प्रयासों के द्वारा इटली का एकीकरण संभव हुआ जिसमे काबुर की महत्वपूर्ण भूमिका थी जिसे गैरीबाल्डी का सहयोग मिला | इटली के एकीकरण के मुख्य चरण इटली का एकीकरण दो चरणों की प्रक्रिया थी – प्रथम उसे ऑस्ट्रिया से स्वतंत्रता प्राप्त करनी दुसरे चरण में इटली के स्वतंत्र राज्यों को एक इकाई में एकजुट करना पड़ा 1848 के विद्रोह की भूमिका और उसके बाद की परिस्थितियां नेतृत्व बुद्धिजीवियों और उदारवादियों ने किया जो ऑस्ट्रिया के नियंत्रण के विरुद्ध थे और उदार शासन चाहते थे इन विद्रोहों ने लोकतान्त्रिक शासन का मार्ग प्रशस्त किया लेकिन इसके परिणामस्वरूप न तो ऑस्ट्रिया से स्वतंत्रता प्राप्त हुई न ही संयुक्त इटली अस्तित्व में आ सका काबूर की भूमिका इस विद्रोह के पश्चात ,सार्डिनीया के प्रधानमंत्री काबूर ने इटली के एकीकरण का प्रयास किया 1859 में सार्डिनीया ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में फ्रांस से गठजोड़ बनाया इससे इटली के कई राज्य ऑस्ट्रिया के नियंत्रण से मुक्त हो गए इनमे से अधिकांश सार्दिनिया के राजा के अधीन संयुक्त हो गए ,परन्तु अभी भी कई राज्य इस एकीकरण की प्रक्रिया से बाहर थे जैसे-वेनेशिया ,सिसली ,नेपल्स आदि गैरीबाल्डी के नेतृत्व में क्रन्तिकारी सेनानियों ने सिसली और नेपल्स को मुक्त करालिया और परिणामस्वरूप 1860 के ये राज्य राज्य सार्दिनिया के अधीन हो गए और इटली का साम्राज्य स्थापित हो गया| अंततः 1871 में रोम पर भी कब्ज़ा कर लिया गया निष्कर्ष इस प्रकार काबूर जैसे बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में इटली का एकीकरण संभव हुआ जिसकी तुलना जर्मनी के बिस्मार्क से भी की जाती रही है| एकीकरण के बाद जर्मनी और इटली और जर्मनी दोनों स्थानों पर औद्योगीकरण प्रारंभ हुआ और इन राज्यों में औद्योगीक क्रांति प्रारंभ हो गयी|
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वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिये। (150-200 शब्द; 10 अंक ) What do you understand by globalization? Discuss the effects of globalization in the context of Indian society. (150-200 words; 10 Marks)
अप्रोच :- वैश्वीकरण को परिभाषित करते हुए भूमिका दीजिये वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभावों के संबंध मे भौतिक व वैचारिक प्रभावों मे वर्गीकृत करते हुए प्रस्तुत कीजिये संतुलित व भविष्यमूलक निष्कर्ष लिखिए उत्तर प्रारूप :- वैश्वीकरण से तात्पर्य राष्ट्रों के बीच बढ़ते आर्थिक , सामाजिक ,राजनैतिक तथा सांस्कृतिक निर्भरता से है जिसके अंतर्गत राष्ट्र की सीमाओं से ऊपर उठकर पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ सामाजिक विन्यास बनाता हुआ दिख रहा है जिसे ग्लोबल विलेज कहा जाता है । वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव :- वैश्वीकरण के प्रभावों को भौतिक प्रभाव एवं वैचारिक प्रभाव के स्तरों पर विभेदित कर सकते है जिसके सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्ष है भौतिक प्रभाव :- सकारात्मक भौतिक प्रभाव:- इसमे मुख्य स्तर पर शिक्षा ,स्वास्थ्य , जीवन स्तर , दूर संचार व्यवस्थाओं आदि मे हो रही गुणवत्ता वृद्धि तथा बढ़ रहे विकल्पों के स्वरूप मे देखा जा सकता है एतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे वैश्वीकरण की शुरुआत को दूर संचार क्रांति से जोड़ा जाता है , जो सत्तर के दशक तक आते आते विश्व के आर्थिक एकीकरण को संभावित करने लगी। नकारात्मक भौतिक प्रभाव:- इसमे मुख्य रूप से बढ़ती हुई आर्थिक असमानता एवं डिजिटल विभाजन ,बढ़ती हुई उपभोक्तावादी सोच एवं संस्कृति प्रभावी होती जा रही है इसके अलावा तेजी से बाद रहे उद्योगों के द्वारा पड़ने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव , एक विशेष वर्ग तक ही लाभों का पहुँच पाना सम्मिलित है वैचारिक प्रभाव:- सकारात्मक वैचारिक प्रभाव:- इसमे बढ़ती लोकतान्त्रिक समझ , व्यक्तिवाद को सम्मान , निजता की रक्षा आदि महत्वपूर्ण पहलू आते है , जिसके फलस्वरूप नए विचार एवं नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है नकारात्मक वैचारिक प्रभाव इसे वैश्वीकरण की बड़ी चुनौती कही जा रही है सैद्धांतिक स्तर पर यह कहा जाता है की जब भी कोई समाज /संस्कृति किसी दूसरी संस्कृति के संपर्क मे आती है तो उनमे से एक दूसरे को अधिक प्रभावित कर रहे होते है, वह दूसरी संस्कृति प्रारम्भिक अवस्था मे परिधि मे हो रहे सांस्कृतिक परिवर्तनों का तो स्वागत करी है परंतु जैसे ही यह परिवर्तन उस संस्कृति की केंद्र विशिष्टता को प्रभावित करती है वह संस्कृति विशिष्टताओं को संरक्षा हेतु संस्कृति का अभिकथन प्रारम्भ करती ह जिसके फलस्वरूप इन परिवर्तनों को निष्क्रिय करने के प्रयास किए जाते है यदि सांस्कृतिक विशिष्टता अधिक प्रभावी है तो दोनों संस्कृतियों मे सामाजिक संघर्ष की स्थिति पैदा होती है जैसे Brexit जैसे घटनाएँ वहीं दूसरी ओर अगर सांस्कृतिक विशिष्टता अधिक प्रभावी नहीं है तोगलन पत्र(melting pot) जैसी स्थिति उत्पन्न होती है इसके साथ ही वैश्वीकरण के प्रभावों का महिलाओं , बच्चों , जनजातियों तथा खाद्य संस्कृति मे देखा जा रहा है । प्रयास किए जाने चाहिए कि स्थानीय संस्कृति का संरक्षण करते हुए वैश्विक मूल्यों को समाहित किया जा सके । इस हेतु प्रशासन को आवश्यक नीति निर्माण द्वारा चयनात्मक रूप से वैश्वीकरण के लाभों का लाभ उठाने की ओर कदम बढ़ाने चाहिए ।
##Question:वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिये। (150-200 शब्द; 10 अंक ) What do you understand by globalization? Discuss the effects of globalization in the context of Indian society. (150-200 words; 10 Marks)##Answer:अप्रोच :- वैश्वीकरण को परिभाषित करते हुए भूमिका दीजिये वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभावों के संबंध मे भौतिक व वैचारिक प्रभावों मे वर्गीकृत करते हुए प्रस्तुत कीजिये संतुलित व भविष्यमूलक निष्कर्ष लिखिए उत्तर प्रारूप :- वैश्वीकरण से तात्पर्य राष्ट्रों के बीच बढ़ते आर्थिक , सामाजिक ,राजनैतिक तथा सांस्कृतिक निर्भरता से है जिसके अंतर्गत राष्ट्र की सीमाओं से ऊपर उठकर पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ सामाजिक विन्यास बनाता हुआ दिख रहा है जिसे ग्लोबल विलेज कहा जाता है । वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव :- वैश्वीकरण के प्रभावों को भौतिक प्रभाव एवं वैचारिक प्रभाव के स्तरों पर विभेदित कर सकते है जिसके सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्ष है भौतिक प्रभाव :- सकारात्मक भौतिक प्रभाव:- इसमे मुख्य स्तर पर शिक्षा ,स्वास्थ्य , जीवन स्तर , दूर संचार व्यवस्थाओं आदि मे हो रही गुणवत्ता वृद्धि तथा बढ़ रहे विकल्पों के स्वरूप मे देखा जा सकता है एतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे वैश्वीकरण की शुरुआत को दूर संचार क्रांति से जोड़ा जाता है , जो सत्तर के दशक तक आते आते विश्व के आर्थिक एकीकरण को संभावित करने लगी। नकारात्मक भौतिक प्रभाव:- इसमे मुख्य रूप से बढ़ती हुई आर्थिक असमानता एवं डिजिटल विभाजन ,बढ़ती हुई उपभोक्तावादी सोच एवं संस्कृति प्रभावी होती जा रही है इसके अलावा तेजी से बाद रहे उद्योगों के द्वारा पड़ने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव , एक विशेष वर्ग तक ही लाभों का पहुँच पाना सम्मिलित है वैचारिक प्रभाव:- सकारात्मक वैचारिक प्रभाव:- इसमे बढ़ती लोकतान्त्रिक समझ , व्यक्तिवाद को सम्मान , निजता की रक्षा आदि महत्वपूर्ण पहलू आते है , जिसके फलस्वरूप नए विचार एवं नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है नकारात्मक वैचारिक प्रभाव इसे वैश्वीकरण की बड़ी चुनौती कही जा रही है सैद्धांतिक स्तर पर यह कहा जाता है की जब भी कोई समाज /संस्कृति किसी दूसरी संस्कृति के संपर्क मे आती है तो उनमे से एक दूसरे को अधिक प्रभावित कर रहे होते है, वह दूसरी संस्कृति प्रारम्भिक अवस्था मे परिधि मे हो रहे सांस्कृतिक परिवर्तनों का तो स्वागत करी है परंतु जैसे ही यह परिवर्तन उस संस्कृति की केंद्र विशिष्टता को प्रभावित करती है वह संस्कृति विशिष्टताओं को संरक्षा हेतु संस्कृति का अभिकथन प्रारम्भ करती ह जिसके फलस्वरूप इन परिवर्तनों को निष्क्रिय करने के प्रयास किए जाते है यदि सांस्कृतिक विशिष्टता अधिक प्रभावी है तो दोनों संस्कृतियों मे सामाजिक संघर्ष की स्थिति पैदा होती है जैसे Brexit जैसे घटनाएँ वहीं दूसरी ओर अगर सांस्कृतिक विशिष्टता अधिक प्रभावी नहीं है तोगलन पत्र(melting pot) जैसी स्थिति उत्पन्न होती है इसके साथ ही वैश्वीकरण के प्रभावों का महिलाओं , बच्चों , जनजातियों तथा खाद्य संस्कृति मे देखा जा रहा है । प्रयास किए जाने चाहिए कि स्थानीय संस्कृति का संरक्षण करते हुए वैश्विक मूल्यों को समाहित किया जा सके । इस हेतु प्रशासन को आवश्यक नीति निर्माण द्वारा चयनात्मक रूप से वैश्वीकरण के लाभों का लाभ उठाने की ओर कदम बढ़ाने चाहिए ।
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"विशेष श्रेणी के राज्यों" से आप क्या समझते हैं? वर्तमान संदर्भ में इस प्रावधान के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। (200 शब्द) What do you understand by"special category states"? Discuss the implications of this provision in the current context. (200 words)
संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में विशेष श्रेणी के राज्यों का उद्भव लिखिए। इसके बाद इसके बारे में अन्य पक्षों का विवरण दीजिए। दूसरे भाग में वर्तमान संदर्भ देते हुए इस व्यवस्था के प्रभावों को लिखिए। निष्कर्ष में संक्षिप्त सुझाव दीजिए। विशेष श्रेणी के राज्य की अवधारणा पहली बार 1969 में गाडगिल फार्मूले के आधार पर 5वें वित्त आयोग द्वारा लागू की गयी थी। वर्तमान में इसमें कुल 11 राज्य शामिल हैं जिसमे उत्तर भारत के 8 राज्य व अन्य 3 राज्यों में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड शामिल हैं। गौरतलब है की विशेष श्रेणी के अंतर्गत आने वाले राज्यों को केन्द्रीय सहायता में प्राथमिकता दी जाती है जैसे कि केन्द्रीय क्षेत्र कि योजनाओं में 90% व्यय का वहन केंद्र करता है, करों के भुगतान में छूट, वित्तीय अनुदान में अन्य राज्यों के मुक़ाबले अत्यधिक धन प्रदान किया जाना आदि। हालांकि विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ निश्चित मानदंड निर्धारित किए गए हैं जिसका आधार भौगोलिक, सामाजिक परिस्थितियों के कारण संसाधनों को प्राप्त करने में असमर्थता है। ध्यातव्य है कि विशेष श्रेणी के राज्यों को प्राप्त लाभों को देखते हुए विभिन्न राज्य इस श्रेणी के अंतगर्त आने के लिए कई तर्क देते हैं| इसी कारण इस प्रावधान के समक्ष अनेक मुद्दे उत्पन्न हो गए हैं| इसके समाधान के रूप राज्य व केंद्र सरकार अपने राजनीतिक लक्ष्यों को साधने का भी प्रयास करते हैं। हाल ही में आंध्रप्रदेश का उदाहरण प्रमुख है। अतः वर्तमान संदर्भ में इसके निहितार्थों को इस प्रकार से समझ सकते हैं: चुनाओं के समय विशेष श्रेणी का दर्जा देने हेतु लोकलुभावन वादे ऐसी मांगों में वृद्धि करते हैं। बिहार, छतीसगढ़ तथा राजस्थान जैसे राज्य विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग कर चुके हैं। 14वें वित्त आयोग द्वारा प्रभावी रूप से विशेष श्रेणी के दर्जे को समाप्त कर दिया है। जिसके कारण विवाद में और वृद्धि भी हुआ है। रघुराम राजन पैनल ने इस व्यवस्था को खत्म करने की सिफ़ारिश की थी। उनका मानना था कि इसके निर्धारण का मानदंड, संसाधनों का वितरण आदि सही नहीं हैं। राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए उपलब्ध डाटा का अभाव भी इस व्यवस्था को अप्रभावी बनाता है। ये अनुशंसाएं योजना आयोग कि सिफ़ारिशों पर आधारित थीं। यह अस्पष्ट, भेदभावपूर्ण व अतार्किक माना जाता है। जिसके कारण ही विवादों में वृद्धि हो रही है। इस व्यवस्था के सकारात्मक प्रभावों को भी देखने की आवश्यकता है जैसे इसके माध्यम से उत्तर-पूर्व के राज्यों में विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से हो रहा है। समग्रता में यह कहा जा सकता है कि विशेष श्रेणी के राज्यों की अवधारणा राजनीतिक-आर्थिक व भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण व आवश्यक है। हालांकि वर्तमान संदर्भ में इसके निहितार्थों को देखते हुए केंद्र सरकार को स्वतंत्र निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में 14 वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करना सकारात्मक कदम होगा क्योंकि इससे राज्यों को प्रपट होने वाले लाभ में वृद्धि की गयी है। इसके अतिरिक्त रघुराम राजन पैनल की सिफ़ारिशों पर भी गौर करने की आवश्यकता है।
##Question:"विशेष श्रेणी के राज्यों" से आप क्या समझते हैं? वर्तमान संदर्भ में इस प्रावधान के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। (200 शब्द) What do you understand by"special category states"? Discuss the implications of this provision in the current context. (200 words)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में विशेष श्रेणी के राज्यों का उद्भव लिखिए। इसके बाद इसके बारे में अन्य पक्षों का विवरण दीजिए। दूसरे भाग में वर्तमान संदर्भ देते हुए इस व्यवस्था के प्रभावों को लिखिए। निष्कर्ष में संक्षिप्त सुझाव दीजिए। विशेष श्रेणी के राज्य की अवधारणा पहली बार 1969 में गाडगिल फार्मूले के आधार पर 5वें वित्त आयोग द्वारा लागू की गयी थी। वर्तमान में इसमें कुल 11 राज्य शामिल हैं जिसमे उत्तर भारत के 8 राज्य व अन्य 3 राज्यों में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड शामिल हैं। गौरतलब है की विशेष श्रेणी के अंतर्गत आने वाले राज्यों को केन्द्रीय सहायता में प्राथमिकता दी जाती है जैसे कि केन्द्रीय क्षेत्र कि योजनाओं में 90% व्यय का वहन केंद्र करता है, करों के भुगतान में छूट, वित्तीय अनुदान में अन्य राज्यों के मुक़ाबले अत्यधिक धन प्रदान किया जाना आदि। हालांकि विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ निश्चित मानदंड निर्धारित किए गए हैं जिसका आधार भौगोलिक, सामाजिक परिस्थितियों के कारण संसाधनों को प्राप्त करने में असमर्थता है। ध्यातव्य है कि विशेष श्रेणी के राज्यों को प्राप्त लाभों को देखते हुए विभिन्न राज्य इस श्रेणी के अंतगर्त आने के लिए कई तर्क देते हैं| इसी कारण इस प्रावधान के समक्ष अनेक मुद्दे उत्पन्न हो गए हैं| इसके समाधान के रूप राज्य व केंद्र सरकार अपने राजनीतिक लक्ष्यों को साधने का भी प्रयास करते हैं। हाल ही में आंध्रप्रदेश का उदाहरण प्रमुख है। अतः वर्तमान संदर्भ में इसके निहितार्थों को इस प्रकार से समझ सकते हैं: चुनाओं के समय विशेष श्रेणी का दर्जा देने हेतु लोकलुभावन वादे ऐसी मांगों में वृद्धि करते हैं। बिहार, छतीसगढ़ तथा राजस्थान जैसे राज्य विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग कर चुके हैं। 14वें वित्त आयोग द्वारा प्रभावी रूप से विशेष श्रेणी के दर्जे को समाप्त कर दिया है। जिसके कारण विवाद में और वृद्धि भी हुआ है। रघुराम राजन पैनल ने इस व्यवस्था को खत्म करने की सिफ़ारिश की थी। उनका मानना था कि इसके निर्धारण का मानदंड, संसाधनों का वितरण आदि सही नहीं हैं। राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए उपलब्ध डाटा का अभाव भी इस व्यवस्था को अप्रभावी बनाता है। ये अनुशंसाएं योजना आयोग कि सिफ़ारिशों पर आधारित थीं। यह अस्पष्ट, भेदभावपूर्ण व अतार्किक माना जाता है। जिसके कारण ही विवादों में वृद्धि हो रही है। इस व्यवस्था के सकारात्मक प्रभावों को भी देखने की आवश्यकता है जैसे इसके माध्यम से उत्तर-पूर्व के राज्यों में विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से हो रहा है। समग्रता में यह कहा जा सकता है कि विशेष श्रेणी के राज्यों की अवधारणा राजनीतिक-आर्थिक व भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण व आवश्यक है। हालांकि वर्तमान संदर्भ में इसके निहितार्थों को देखते हुए केंद्र सरकार को स्वतंत्र निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में 14 वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करना सकारात्मक कदम होगा क्योंकि इससे राज्यों को प्रपट होने वाले लाभ में वृद्धि की गयी है। इसके अतिरिक्त रघुराम राजन पैनल की सिफ़ारिशों पर भी गौर करने की आवश्यकता है।
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बैंकों के वर्गीकरण को समझाते हुए, वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंको में भिन्नताओं को स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) Explain the classification of banks and describe the differences between commercial banks and co-operative banks. (150-200 words; 10 marks)
एप्रोच:- भूमिका में बैंको का परिचय दीजिए एवं तत्पश्चात उनके वर्गीकरण को समझाइए। इसके पश्चात वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों में भिन्नताओं का उल्लेख कीजिए। अंत में एक पंक्ति में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर समापन कीजिए। उत्तर:- बैंक वह वित्तीय संस्थानहोते हैं जिनका कार्य,जनता से जमा स्वीकार करना,मांग आहरण की सुविधा एवंऋण प्रदान करना होता है। बैंकों का वर्गीकरण:- बैंक दो प्रकार के होते हैं, अनुसूचित बैंक एवं गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंकRBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची में पंजीकृत होते हैं तथागैर अनुसूचित बैंक उन्हे कहा जाता है जो RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची में पंजीकृत नहीं हो। सभी प्रकार के बैंक अनुसूचित हो सकते हैं। अनुसूचित बैंकों को वाणिज्यिक बैंक एवं सहकारी बैंकों मे भी विभाजित किया जा सकता है । वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों में भिन्नताएँ:- वाणिज्यिक बैंककंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार गठित किये जाते हैं जबकि सहकारी बैंको का गठन राज्य सरकारों के सहकारी समिति अधिनियमों के अंतर्गत होता है। वाणिजियक बैंको का उद्देश्य लाभ कमाना है जबकि सहकारी बैंको का उद्देश्य वित्तीय समावेशनहै वाणिज्यिक बैंक अनेक मूल्य वृधित सेवाएं(value added),जैसे इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि उपलब्ध करातेहैं,जबकि सहकारी बैंकों में ये सेवाएं सीमित होती हैं। वाणिज्यिक बैंकों का प्रबंधन बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स करता है जबकि सहकारी बैंकों का प्रबंधन इनके सदस्यों द्वारानिर्वाचित बोर्ड द्वारा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के आधार पर होता है। वाणिज्यिक बैंकों का नियमन RBI करता है जबकि सहकारी बैंकों का नियमRBI के अतिरिक्त नाबार्ड व राज्य सरकारें भी करती हैं। वाणिज्यिक बैंको के धन का स्रोत जनता की जमाओं से जबकि सहकारी बैंकों के धन का स्रोतजनता के अतिरिक्त राज्य सरकारों से भी होता है। वाणिज्यिक बैंकों की एक स्तरीय सरंचना होती है जबकि सहकारी बैंकों की सरंचना त्रिस्तरीय होती है-राज्य,जिला एवं ग्राम। इस प्रकार उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों में काफी मूलभूत भिन्नताएँ होती हैं ।
##Question:बैंकों के वर्गीकरण को समझाते हुए, वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंको में भिन्नताओं को स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) Explain the classification of banks and describe the differences between commercial banks and co-operative banks. (150-200 words; 10 marks)##Answer:एप्रोच:- भूमिका में बैंको का परिचय दीजिए एवं तत्पश्चात उनके वर्गीकरण को समझाइए। इसके पश्चात वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों में भिन्नताओं का उल्लेख कीजिए। अंत में एक पंक्ति में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर समापन कीजिए। उत्तर:- बैंक वह वित्तीय संस्थानहोते हैं जिनका कार्य,जनता से जमा स्वीकार करना,मांग आहरण की सुविधा एवंऋण प्रदान करना होता है। बैंकों का वर्गीकरण:- बैंक दो प्रकार के होते हैं, अनुसूचित बैंक एवं गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंकRBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची में पंजीकृत होते हैं तथागैर अनुसूचित बैंक उन्हे कहा जाता है जो RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची में पंजीकृत नहीं हो। सभी प्रकार के बैंक अनुसूचित हो सकते हैं। अनुसूचित बैंकों को वाणिज्यिक बैंक एवं सहकारी बैंकों मे भी विभाजित किया जा सकता है । वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों में भिन्नताएँ:- वाणिज्यिक बैंककंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार गठित किये जाते हैं जबकि सहकारी बैंको का गठन राज्य सरकारों के सहकारी समिति अधिनियमों के अंतर्गत होता है। वाणिजियक बैंको का उद्देश्य लाभ कमाना है जबकि सहकारी बैंको का उद्देश्य वित्तीय समावेशनहै वाणिज्यिक बैंक अनेक मूल्य वृधित सेवाएं(value added),जैसे इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि उपलब्ध करातेहैं,जबकि सहकारी बैंकों में ये सेवाएं सीमित होती हैं। वाणिज्यिक बैंकों का प्रबंधन बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स करता है जबकि सहकारी बैंकों का प्रबंधन इनके सदस्यों द्वारानिर्वाचित बोर्ड द्वारा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के आधार पर होता है। वाणिज्यिक बैंकों का नियमन RBI करता है जबकि सहकारी बैंकों का नियमRBI के अतिरिक्त नाबार्ड व राज्य सरकारें भी करती हैं। वाणिज्यिक बैंको के धन का स्रोत जनता की जमाओं से जबकि सहकारी बैंकों के धन का स्रोतजनता के अतिरिक्त राज्य सरकारों से भी होता है। वाणिज्यिक बैंकों की एक स्तरीय सरंचना होती है जबकि सहकारी बैंकों की सरंचना त्रिस्तरीय होती है-राज्य,जिला एवं ग्राम। इस प्रकार उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों में काफी मूलभूत भिन्नताएँ होती हैं ।
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In view of the fact that there is a high potential for faster progress in goods and services trade, the slow growth in trade with Japan is a matter of concern for India. Discuss the causes and suggest measures for improvement. (150 words/10 marks)
BRIEF APPROACH INTRODUCTION THE HIGH POTENTIAL FOR FASTER PROGRESS ON GOODS AND SERVICES TRADE THE SLOW GROWTH IN TRADE Data Causes of the slow growth THE MEASURES REQUIRED FOR IMPROVEMENT/ SOLUTIONS Answer:- Japan is known as the land of the rising sun. India and Japan share very close relationship due to the cultural Buddhist ties, shared common values and shared interests in the Indian Ocean region specifically. Despite the bonhomie, differences in work culture, differences in language and non-tariff issues, especially regulation have been the reason behind the slow growth in goods and services trade. THE HIGH POTENTIAL FOR FASTER PROGRESS ON GOODS AND SERVICES TRADE STRONG RELATIONS In 1951, India did not participate in the San Francisco Agreement, as Japan’s sovereignty was under threat. In 1952, a peace treaty was concluded. The judge, Radha Binod Pal, who was representing the Asian countries, was the only judge to refuse to lay the complete responsibility of war crimes on Japan. Japan has also supported India financially, being the biggest provider of Overseas Development Assistance to India. Good relations should facilitate trade between the countries. COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT This was signed in 2011. It is one of the most comprehensive agreements that we have with any country. It includes goods, services, IPR (intellectual property rights), customs etc. 2.1) India and Japan have laid the target of bringing down exports to zero on 94% of the items of trade within 10 years (i.e. 2020-21). IT AND IT ENABLED SERVICES India is a leader globally in IT and IT-enabled services. THE SLOW GROWTH IN TRADE Trade has been stagnant at around and even below $15 billion. There has been negative growth and contraction in the trade in services, as well. Both exports and imports have seen contraction. In 2016-17, exports saw a contraction of 17.52% and imports by 1%. The causes of this are: LACK OF DEMAND The Foreign Trade Policy 2015-20 statement reveals that there is a lack of growth in the Japanese product market areas of India’s interest i.e. there is a lack of demand in their markets. LACK OF MARKET ACCESS There is a lack of market access faced by Indian businesses. This is due to: 2.1) Lack of language proficiency. 2.2) Stringent regulations and standards: of the Japanese market. 2.3) Business modalities: which increase the cost of the transaction in a bid to comply with the same. 2.4) Lack of clarity:, especially in the insurance, nursing and healthcare sector. Language is a major barrier. Everything has to be customized to the Japanese market. SERVICES India’s share in trade with Japan in IT and IT enabled services is as low as 1%. There is also a trade deficit in services with Japan. (In the rest of the countries, India has surplus in services). 3.1) There is a lack of clarity on what constitutes technical services in the DTAA. 3.2) Lack of mutual recognition by professional bodies by both countries. Therefore, it is difficult for professionals to move between the countries. THE MEASURES REQUIRED FOR IMPROVEMENT PROVISION OF LANGUAGE SKILLS Language training must be given. Japanese be taught to the Indians so that they can take advantage of the situation of an ageing population there and find suitable jobs. Such language training is already being given. CLARIFICATION OF THE TECHNICAL ISSUES Both the sides should work upon the clarification of the technical issues within the working groups of CEPA. Foreign Trade Policy also recognizes that there is lack of intensive efforts on the part of Indian business. AT THE LEVEL OF THE GOVERNMENT Initiatives and incentives are required at the level of the government in order to promote business with Japan. ROLE OF BUSINESS Businesses need to make a concerted effort to access to the Japanese market by improving their work culture as well as standards
##Question:In view of the fact that there is a high potential for faster progress in goods and services trade, the slow growth in trade with Japan is a matter of concern for India. Discuss the causes and suggest measures for improvement. (150 words/10 marks)##Answer:BRIEF APPROACH INTRODUCTION THE HIGH POTENTIAL FOR FASTER PROGRESS ON GOODS AND SERVICES TRADE THE SLOW GROWTH IN TRADE Data Causes of the slow growth THE MEASURES REQUIRED FOR IMPROVEMENT/ SOLUTIONS Answer:- Japan is known as the land of the rising sun. India and Japan share very close relationship due to the cultural Buddhist ties, shared common values and shared interests in the Indian Ocean region specifically. Despite the bonhomie, differences in work culture, differences in language and non-tariff issues, especially regulation have been the reason behind the slow growth in goods and services trade. THE HIGH POTENTIAL FOR FASTER PROGRESS ON GOODS AND SERVICES TRADE STRONG RELATIONS In 1951, India did not participate in the San Francisco Agreement, as Japan’s sovereignty was under threat. In 1952, a peace treaty was concluded. The judge, Radha Binod Pal, who was representing the Asian countries, was the only judge to refuse to lay the complete responsibility of war crimes on Japan. Japan has also supported India financially, being the biggest provider of Overseas Development Assistance to India. Good relations should facilitate trade between the countries. COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT This was signed in 2011. It is one of the most comprehensive agreements that we have with any country. It includes goods, services, IPR (intellectual property rights), customs etc. 2.1) India and Japan have laid the target of bringing down exports to zero on 94% of the items of trade within 10 years (i.e. 2020-21). IT AND IT ENABLED SERVICES India is a leader globally in IT and IT-enabled services. THE SLOW GROWTH IN TRADE Trade has been stagnant at around and even below $15 billion. There has been negative growth and contraction in the trade in services, as well. Both exports and imports have seen contraction. In 2016-17, exports saw a contraction of 17.52% and imports by 1%. The causes of this are: LACK OF DEMAND The Foreign Trade Policy 2015-20 statement reveals that there is a lack of growth in the Japanese product market areas of India’s interest i.e. there is a lack of demand in their markets. LACK OF MARKET ACCESS There is a lack of market access faced by Indian businesses. This is due to: 2.1) Lack of language proficiency. 2.2) Stringent regulations and standards: of the Japanese market. 2.3) Business modalities: which increase the cost of the transaction in a bid to comply with the same. 2.4) Lack of clarity:, especially in the insurance, nursing and healthcare sector. Language is a major barrier. Everything has to be customized to the Japanese market. SERVICES India’s share in trade with Japan in IT and IT enabled services is as low as 1%. There is also a trade deficit in services with Japan. (In the rest of the countries, India has surplus in services). 3.1) There is a lack of clarity on what constitutes technical services in the DTAA. 3.2) Lack of mutual recognition by professional bodies by both countries. Therefore, it is difficult for professionals to move between the countries. THE MEASURES REQUIRED FOR IMPROVEMENT PROVISION OF LANGUAGE SKILLS Language training must be given. Japanese be taught to the Indians so that they can take advantage of the situation of an ageing population there and find suitable jobs. Such language training is already being given. CLARIFICATION OF THE TECHNICAL ISSUES Both the sides should work upon the clarification of the technical issues within the working groups of CEPA. Foreign Trade Policy also recognizes that there is lack of intensive efforts on the part of Indian business. AT THE LEVEL OF THE GOVERNMENT Initiatives and incentives are required at the level of the government in order to promote business with Japan. ROLE OF BUSINESS Businesses need to make a concerted effort to access to the Japanese market by improving their work culture as well as standards
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"तेजी से बढ़ता नगरीकरण विपुल चुनौतियों को समेटे हुए है", इस कथन को भारत के नगरों के संदर्भ मे विश्लेषित कीजिये । (200 शब्द ) "Rapid urbanization contains enormous challenges ", Analysis this statement in the context of indian cities. (200 words )
अप्रोच :- नगरीकरण पर संक्षिप्त भूमिका दीजिये भारत मे तेजी से बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों को लिखिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बताएं सुझावात्मक व भविष्यमूलक निष्कर्ष दीजिये उत्तर प्रारूप :- नगरीकरण से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष के गैर कृषि आधारित जीवन यापन करने वालों की बढ़ती जनसंख्या एवं उस क्षेत्र मे व्यवसाय की प्राथमिकता से है। भारत की लगभग 32 % जनसंख्या शहरों मे निवास करती है तथा उद्योगों की संकेन्द्रणता से रोजगार की बढ़ती उपलब्धता ने ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं के पलायन हेतु आकर्षण का कार्य किया । नगरीकरण से उत्पन्न चुनौतियाँ :- छदम नगरीकरण - इन शहरो का विकास एक सामान्य प्रक्रिया है किन्तु अत्यधिक प्रवसन के कारण जनसंख्या सांद्रता बढ़ती जाए तो उसे छदम नगरीकरण कहते है इसका कारण ग्रामीण स्तर पर प्रतिकूल जीवन स्तर , शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का अभाव सम्मिलित है आय असमानता का परिणाम शहरों मे मलिन बस्तियों तथा शहरी गरीबी के बढ़ने के रूप मे सामने आता है सीमित संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा के कारण विभिन्न समुदायों के मध्य सामाजिक संघर्ष मे वृद्धि होती है बढ़ते अपराध , महिलाओं पर अत्याचार आदि का शहरों मे बढ़ना । सामाजिक असुरक्षा की भावना एवं शहरों मे बढ़ते अलगाव से मनोविकार आदि की समस्या। बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप अवसंरचनात्मक विकास ना होना । सार्वजनिक परिवहन की कमी व ट्रेफिक प्रबंधन की समस्या । बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ । सरकार द्वारा किए गए प्रयास :- वर्ष 1976 HUDCO की स्थापना - इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना है 1989 नेहरू रोजगार योजना - शहरी युवाओं हेतु रोजगार की व्यवस्था 2005 जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्युएबल स्कीम के तहत - अवसंरचनात्मक विकास हेतु । 2015 स्मार्ट सिटी मिशन , अमृत मिशन - इनके अंतर्गत वैज्ञानिक एवं पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा शहरी विकास सुनिश्चित करना । स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा खुले मे मल त्याग को रोकना तथा सफाई को बढ़ावा देना । आवासीय सुविधाओं हेतु - राष्ट्रीय आवास योजना , रियल स्टेट रेग्युलेशन कानून के सहयोग से कम दरों मे आवासीय सुविधा सुनिश्चित किए जाने के प्रयास किए जा रहे है वर्ष 2050 तक भारत की जनसंख्या का 50% से अधिक शहरों मे निवास करने वाला है ऐसे मे सतत विकास की संकल्पना को साकार करने हेतु नगरों कासमावेशी विकासमहत्वपूर्ण पहल है । इसके साथ ही गरीबी व उससे उत्पन्न समस्याओं का हल भी नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं को हल करके प्राप्त किया जा सकता है
##Question:"तेजी से बढ़ता नगरीकरण विपुल चुनौतियों को समेटे हुए है", इस कथन को भारत के नगरों के संदर्भ मे विश्लेषित कीजिये । (200 शब्द ) "Rapid urbanization contains enormous challenges ", Analysis this statement in the context of indian cities. (200 words )##Answer:अप्रोच :- नगरीकरण पर संक्षिप्त भूमिका दीजिये भारत मे तेजी से बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों को लिखिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बताएं सुझावात्मक व भविष्यमूलक निष्कर्ष दीजिये उत्तर प्रारूप :- नगरीकरण से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष के गैर कृषि आधारित जीवन यापन करने वालों की बढ़ती जनसंख्या एवं उस क्षेत्र मे व्यवसाय की प्राथमिकता से है। भारत की लगभग 32 % जनसंख्या शहरों मे निवास करती है तथा उद्योगों की संकेन्द्रणता से रोजगार की बढ़ती उपलब्धता ने ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं के पलायन हेतु आकर्षण का कार्य किया । नगरीकरण से उत्पन्न चुनौतियाँ :- छदम नगरीकरण - इन शहरो का विकास एक सामान्य प्रक्रिया है किन्तु अत्यधिक प्रवसन के कारण जनसंख्या सांद्रता बढ़ती जाए तो उसे छदम नगरीकरण कहते है इसका कारण ग्रामीण स्तर पर प्रतिकूल जीवन स्तर , शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का अभाव सम्मिलित है आय असमानता का परिणाम शहरों मे मलिन बस्तियों तथा शहरी गरीबी के बढ़ने के रूप मे सामने आता है सीमित संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा के कारण विभिन्न समुदायों के मध्य सामाजिक संघर्ष मे वृद्धि होती है बढ़ते अपराध , महिलाओं पर अत्याचार आदि का शहरों मे बढ़ना । सामाजिक असुरक्षा की भावना एवं शहरों मे बढ़ते अलगाव से मनोविकार आदि की समस्या। बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप अवसंरचनात्मक विकास ना होना । सार्वजनिक परिवहन की कमी व ट्रेफिक प्रबंधन की समस्या । बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ । सरकार द्वारा किए गए प्रयास :- वर्ष 1976 HUDCO की स्थापना - इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना है 1989 नेहरू रोजगार योजना - शहरी युवाओं हेतु रोजगार की व्यवस्था 2005 जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्युएबल स्कीम के तहत - अवसंरचनात्मक विकास हेतु । 2015 स्मार्ट सिटी मिशन , अमृत मिशन - इनके अंतर्गत वैज्ञानिक एवं पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा शहरी विकास सुनिश्चित करना । स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा खुले मे मल त्याग को रोकना तथा सफाई को बढ़ावा देना । आवासीय सुविधाओं हेतु - राष्ट्रीय आवास योजना , रियल स्टेट रेग्युलेशन कानून के सहयोग से कम दरों मे आवासीय सुविधा सुनिश्चित किए जाने के प्रयास किए जा रहे है वर्ष 2050 तक भारत की जनसंख्या का 50% से अधिक शहरों मे निवास करने वाला है ऐसे मे सतत विकास की संकल्पना को साकार करने हेतु नगरों कासमावेशी विकासमहत्वपूर्ण पहल है । इसके साथ ही गरीबी व उससे उत्पन्न समस्याओं का हल भी नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं को हल करके प्राप्त किया जा सकता है
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मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं? इसके साथ ही मौद्रिक नीति को विनियमित करने के लिए प्रयुक्त विभिन्न उपकरणों की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। (150 - 200 शब्द/10 अंक) What do you understand by monetary policy? Also, explain the concept of various tools used for regulating monetary policy.(150- 200 words/10 marks)
संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में मौद्रिक नीति को परिभाषित कीजिए इसके सम्बन्ध में अन्य पक्षों को शामिल करते हुए विस्तार दीजिए मौद्रिक नीति को विनियमित करने वाले उपकरणों के अंतर्गत मात्रात्मक व गुणात्मक उपाय लिखिए. मौद्रिक नीति से आशय सरकार या केन्द्रीय बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली उन नीतिगत उपायों से है जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की उपलब्धता एवं इसके आकार और संवृद्धि दर को प्रभावित करते हैं। इसी क्रम में मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, उच्च संवृद्धि दर हासिल करने तथा पूर्ण नियोजन की स्थिति प्राप्त करने हेतु राष्ट्र के मुद्रा की आपूर्ति के प्रबंधन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। व्यापक रूप से मौद्रिक नीति दो प्रकार की होती है: विस्तारवादी मौद्रिक नीति : इसे चीप मनी पॉलिसी भी कहते हैं। इसमें बैंकों द्वारा ऋणों का वितरण सरलता पूर्वक कम लागत पर किया जाता है। संकुचनशील मौद्रिक नीति: इसमें आरबीआई ऐसे उपायों को अपनाती है जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम हो जाता है। इसमें व्याज दरों में वृद्धि की जाती है। मौद्रिक नीति को विनियमित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण: मात्रात्मक: बैंक दर: इस दर पर बैंक आरबीआई से दीर्घावधि के ऋण लेते हैं। वर्तमान में इसका प्रयोग नीति उपकरण के रूप में नहीं किया जाता है। खुले बाजार की क्रियाएँ : केन्द्रीय व वाणिज्यिक बैंक के मध्य प्रतिभूतियों की खरीद व बिक्री। इसके माध्यम आरबीआई बाजार से नकदी भंडार को अवशोषित करने का प्रयास करता है जिससे मुद्रास्फीति में कमी की जा सके। रेपो दर व रिर्वस रेपो दर: वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक अवधि के लिए धन उधार देता है उसे रेपो दर कहते हैं। मुद्रा के प्रवाह को कम करने, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए इस दर में वृद्धि कर दी जाती है। इसके विपरीत रिर्वस रेपो दर की प्रक्रिया है। सांविधिक तरलता अनुपात(एसएलआर): ग्राहकों के कुल जमा राशि का वह निर्दिष्ट न्यूनतम अंश है, जिसे वाणिज्यिक बैंकों को कुछ निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करना होता है। नकद आरक्षित अनुपात: कुल जमा राशी का निर्दिष्ट न्यूनतम अंश जिसे वाणिज्यिक बैंक को केंद्रीय बैंक के पास नकद रूप में रखना अनिवार्य है। गुणात्मक: मार्जिन आवश्यकताएँ उपभोक्ता साख नियंत्रण नैतिक दबाव प्रत्यक्ष कार्यवाही
##Question:मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं? इसके साथ ही मौद्रिक नीति को विनियमित करने के लिए प्रयुक्त विभिन्न उपकरणों की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। (150 - 200 शब्द/10 अंक) What do you understand by monetary policy? Also, explain the concept of various tools used for regulating monetary policy.(150- 200 words/10 marks)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में मौद्रिक नीति को परिभाषित कीजिए इसके सम्बन्ध में अन्य पक्षों को शामिल करते हुए विस्तार दीजिए मौद्रिक नीति को विनियमित करने वाले उपकरणों के अंतर्गत मात्रात्मक व गुणात्मक उपाय लिखिए. मौद्रिक नीति से आशय सरकार या केन्द्रीय बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली उन नीतिगत उपायों से है जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की उपलब्धता एवं इसके आकार और संवृद्धि दर को प्रभावित करते हैं। इसी क्रम में मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, उच्च संवृद्धि दर हासिल करने तथा पूर्ण नियोजन की स्थिति प्राप्त करने हेतु राष्ट्र के मुद्रा की आपूर्ति के प्रबंधन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। व्यापक रूप से मौद्रिक नीति दो प्रकार की होती है: विस्तारवादी मौद्रिक नीति : इसे चीप मनी पॉलिसी भी कहते हैं। इसमें बैंकों द्वारा ऋणों का वितरण सरलता पूर्वक कम लागत पर किया जाता है। संकुचनशील मौद्रिक नीति: इसमें आरबीआई ऐसे उपायों को अपनाती है जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम हो जाता है। इसमें व्याज दरों में वृद्धि की जाती है। मौद्रिक नीति को विनियमित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण: मात्रात्मक: बैंक दर: इस दर पर बैंक आरबीआई से दीर्घावधि के ऋण लेते हैं। वर्तमान में इसका प्रयोग नीति उपकरण के रूप में नहीं किया जाता है। खुले बाजार की क्रियाएँ : केन्द्रीय व वाणिज्यिक बैंक के मध्य प्रतिभूतियों की खरीद व बिक्री। इसके माध्यम आरबीआई बाजार से नकदी भंडार को अवशोषित करने का प्रयास करता है जिससे मुद्रास्फीति में कमी की जा सके। रेपो दर व रिर्वस रेपो दर: वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक अवधि के लिए धन उधार देता है उसे रेपो दर कहते हैं। मुद्रा के प्रवाह को कम करने, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए इस दर में वृद्धि कर दी जाती है। इसके विपरीत रिर्वस रेपो दर की प्रक्रिया है। सांविधिक तरलता अनुपात(एसएलआर): ग्राहकों के कुल जमा राशि का वह निर्दिष्ट न्यूनतम अंश है, जिसे वाणिज्यिक बैंकों को कुछ निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करना होता है। नकद आरक्षित अनुपात: कुल जमा राशी का निर्दिष्ट न्यूनतम अंश जिसे वाणिज्यिक बैंक को केंद्रीय बैंक के पास नकद रूप में रखना अनिवार्य है। गुणात्मक: मार्जिन आवश्यकताएँ उपभोक्ता साख नियंत्रण नैतिक दबाव प्रत्यक्ष कार्यवाही
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What are securities? Elaborate varioustypes of securities.(200 words) प्रतिभूतियाँ क्या हैं? विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का विस्तार सेउल्लेखकीजिए। (200 शब्द)
एप्रोच:- सर्वप्रथम,संक्षेप में प्रतिभूतियों को परिभाषित कीजिए। तत्पश्चात,विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का विस्तार से उल्लेख कीजिए । अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए । उत्तर:- प्रतिभूतियां ऐसे पत्र होते है जिनका विक्रय करके वित्त की उगाही की जाती है। इनके उदाहरण है जैसे बॉन्ड या शेयर। प्रतिभूतियों के प्रकार:- बॉन्ड:- यह एक प्रकार का ऋण निवेश होता है जिसमें एक संस्था निवेशकों से ऋण की उगाही करती है एवं एक निश्चित परिपक्व अवधि के पश्चात, एक निश्चित ब्याज दर पर निवेशक को रिटर्न प्राप्त होता है। बॉन्ड सरकारद्वारा या निगमों द्वारा जारी किये जाते हैं। सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले उपकरण:- नक़द प्रबंधन बिल/CMB:- सरकार द्वारा (RBI) अल्पकालिक वित्त आवश्यकता पूर्ति हेतु जारी किया जाता है,जिनकी परिपक्वता अवधि 90 दिन की होती है। यह बैंको के लिए SLR में प्रयुक्त हो सकने वाला बिना व्याज दर का बिल है। ट्रेज़री बिल:- अल्पकालिक ऋण प्राप्ति के उद्देश्य से सरकार (RBI) द्वारा जारी किया जाने वाला विनिमय बिल है, जिसकी परिपक्वता अवधि अधिकतम एकवर्ष होती है CMB की तरह SLR में प्रयुक्त बिना व्याज दर का बिल है। दिनांकित प्रतिभूति:- दीर्घकालीन वित्त प्रबंधन के लिए सरकार (RBI) द्वारा दिनांकित अवधि के लिए जारी किये जाते हैं। इनका उद्देश्यवित्तीय गतिशीलता बनाए रखना है। ये प्रतिभूतियांSLR के रूप में प्रयुक्त हो सकती है इसमें निश्चित ब्याजदर भी प्राप्त होती है। निगम द्वारा जारी किये जाने वाले उपकरण:- वाणिज्यिक प्रपत्र(commercial papers ):- ये प्रतिभूतियां कम्पनियों द्वारा अल्पकालिक ऋण हेतु प्रयोग में लायी जातीहैं ,साथ ही कोई प्रतिभूति देय नहीं होती और परिपक्वता अवधि 7 दिन से 6 माह तक हो सकती है । वाणिज्यिक बिल(commercial bills):- क्रेता द्वारा उसके द्वारा वितरित किए गए माल के मूल्य के लिए जारी किए जाते हैं। ये बिल 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन की परिपक्वता अवधि के होते हैं। जमा प्रमाणपत्र(certificateofdeposit):- यह विशेष प्रकार की सावधि जमा हैं ,जिनको निर्धारित धनराशि में जारी किया जाता है ।इन्हें परिपक्वता मूल्य पर कटौती करके जारी किया जाता है। ऋण पत्र(Debenture):- ये कम्पनी द्वारा दीर्घावधिहेतु जारी किये जाते हैं,जिसकी सहायता से बिना शेयर धारकों की संख्या बढ़ाये कंपनी अपने प्रसार के लिएवित्त जुटातीहै ।येअंकित मूल्य पर जारी किये जाते हैं तथा एक निश्चित ब्याज दर पर धारक को उपलब्ध होते हैं। परिवर्तनीय ऋण पत्र(Convertible debenture):- ऐसे ऋणपत्र होते हैं जिन्हें शेयर या इक्विटी में परिवर्तित कराया जा सकता है। 2. शेयर:- शेयर दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रिफ्रेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स :- इनके धारकों को कंपनी की अनुअल जनरल मीटिंगमें वोटिंग के अधिकार होते हैं। इक्विटी शेयर में कंपनी बंद होने के दौरान सभी प्रकार की देनदारियों को चुकता करने के पश्चात ही इनका भुगतान किया जाता है। प्रिफ्रेंस शेयर:- प्रिफ्रेंस शेयर में किसी भी तरह का कोई वोटिंग अधिकार नहीं होता एवं इनमें डिविडेंड फिक्स रहता है। इन्हें कंपनी बंद होने के दौरान इक्विटी शेयर से पूर्व प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाता है। इस प्रकार सरकार एवं कंपनियांविभिन्न साधनों द्वारा ऋण/वित्त की उगाही करतीहै जिसमें बॉन्ड एवं शेयर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
##Question:What are securities? Elaborate varioustypes of securities.(200 words) प्रतिभूतियाँ क्या हैं? विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का विस्तार सेउल्लेखकीजिए। (200 शब्द)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम,संक्षेप में प्रतिभूतियों को परिभाषित कीजिए। तत्पश्चात,विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का विस्तार से उल्लेख कीजिए । अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए । उत्तर:- प्रतिभूतियां ऐसे पत्र होते है जिनका विक्रय करके वित्त की उगाही की जाती है। इनके उदाहरण है जैसे बॉन्ड या शेयर। प्रतिभूतियों के प्रकार:- बॉन्ड:- यह एक प्रकार का ऋण निवेश होता है जिसमें एक संस्था निवेशकों से ऋण की उगाही करती है एवं एक निश्चित परिपक्व अवधि के पश्चात, एक निश्चित ब्याज दर पर निवेशक को रिटर्न प्राप्त होता है। बॉन्ड सरकारद्वारा या निगमों द्वारा जारी किये जाते हैं। सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले उपकरण:- नक़द प्रबंधन बिल/CMB:- सरकार द्वारा (RBI) अल्पकालिक वित्त आवश्यकता पूर्ति हेतु जारी किया जाता है,जिनकी परिपक्वता अवधि 90 दिन की होती है। यह बैंको के लिए SLR में प्रयुक्त हो सकने वाला बिना व्याज दर का बिल है। ट्रेज़री बिल:- अल्पकालिक ऋण प्राप्ति के उद्देश्य से सरकार (RBI) द्वारा जारी किया जाने वाला विनिमय बिल है, जिसकी परिपक्वता अवधि अधिकतम एकवर्ष होती है CMB की तरह SLR में प्रयुक्त बिना व्याज दर का बिल है। दिनांकित प्रतिभूति:- दीर्घकालीन वित्त प्रबंधन के लिए सरकार (RBI) द्वारा दिनांकित अवधि के लिए जारी किये जाते हैं। इनका उद्देश्यवित्तीय गतिशीलता बनाए रखना है। ये प्रतिभूतियांSLR के रूप में प्रयुक्त हो सकती है इसमें निश्चित ब्याजदर भी प्राप्त होती है। निगम द्वारा जारी किये जाने वाले उपकरण:- वाणिज्यिक प्रपत्र(commercial papers ):- ये प्रतिभूतियां कम्पनियों द्वारा अल्पकालिक ऋण हेतु प्रयोग में लायी जातीहैं ,साथ ही कोई प्रतिभूति देय नहीं होती और परिपक्वता अवधि 7 दिन से 6 माह तक हो सकती है । वाणिज्यिक बिल(commercial bills):- क्रेता द्वारा उसके द्वारा वितरित किए गए माल के मूल्य के लिए जारी किए जाते हैं। ये बिल 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन की परिपक्वता अवधि के होते हैं। जमा प्रमाणपत्र(certificateofdeposit):- यह विशेष प्रकार की सावधि जमा हैं ,जिनको निर्धारित धनराशि में जारी किया जाता है ।इन्हें परिपक्वता मूल्य पर कटौती करके जारी किया जाता है। ऋण पत्र(Debenture):- ये कम्पनी द्वारा दीर्घावधिहेतु जारी किये जाते हैं,जिसकी सहायता से बिना शेयर धारकों की संख्या बढ़ाये कंपनी अपने प्रसार के लिएवित्त जुटातीहै ।येअंकित मूल्य पर जारी किये जाते हैं तथा एक निश्चित ब्याज दर पर धारक को उपलब्ध होते हैं। परिवर्तनीय ऋण पत्र(Convertible debenture):- ऐसे ऋणपत्र होते हैं जिन्हें शेयर या इक्विटी में परिवर्तित कराया जा सकता है। 2. शेयर:- शेयर दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रिफ्रेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स :- इनके धारकों को कंपनी की अनुअल जनरल मीटिंगमें वोटिंग के अधिकार होते हैं। इक्विटी शेयर में कंपनी बंद होने के दौरान सभी प्रकार की देनदारियों को चुकता करने के पश्चात ही इनका भुगतान किया जाता है। प्रिफ्रेंस शेयर:- प्रिफ्रेंस शेयर में किसी भी तरह का कोई वोटिंग अधिकार नहीं होता एवं इनमें डिविडेंड फिक्स रहता है। इन्हें कंपनी बंद होने के दौरान इक्विटी शेयर से पूर्व प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाता है। इस प्रकार सरकार एवं कंपनियांविभिन्न साधनों द्वारा ऋण/वित्त की उगाही करतीहै जिसमें बॉन्ड एवं शेयर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
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"SAARC is dead in waters and the rest of the region has moved on to the other forum of cooperation, though SAARC was the centerpiece of India"s neighbourhood first policy." Give the reason for its failure and suggest the way forward. (15 marks/250 words)
Approach Introduction -Try to define SAARC and associated member A body of the Answer : WhySAARC is Dead in waters, the emergenceof other Forum of cooperation, Limitation of Saarc Way forward Answer The South Asian Association for Regional Co-operation (SAARC) founded on 8 December 1985 whenBangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka came together with the objectives ofpromoting economic and social progress, cultural development within the South Asia region and also forfriendship and cooperation with other developing countries. Why Saarc is Dead in waters SAARC Summits are usually held biennially hosted by a member state in alphabetical order. The member state hosting the summit assumes the Chair of the Association. The last SAARC Summit in 2014 was held in Kathmandu. The 2016 SAARC Summit was to be held in Islamabad. But after the terrorist attack on an Indian Army camp in Uri in Jammu and Kashmir on September 18, 2016, that year, India expressed its inability to participate in the summit due to “prevailing circumstances” and stepped up diplomatic pressure on Pakistan. Nineteen Indian soldiers died in the attack. The emergence of other forums of Cooperation 1.BIMSTEC 2.First China-South Asia Cooperation Forum’ (CSACF) Limitation 1. Political differences : The colonial legacy of the region has survived in the form of bitter territorial disputes and mistrust amongst members. 2. Inequality among members : Not able to pursue a program of economic integration and collaboration. 3. Mistrust between Pakistan and India combined with obstructionist policies of Pakistan. for example SAARC Motor Vehicles Agreement and SAARC Regional Railways Agreement. Pakistan had put its foot down at the last minute on the signing of the two connectivity agreements, claiming that internal processes had not been completed. The meeting of the transport ministers did not take place within three months as the SAARC leaders had instructed 4. Unresolved Issues : Unresolved issues of border, cross border terrorism, refugee crisis, smuggling,narco-trade continue to mar cooperative relations. 5. SAARC Charter mandates that decisions are only of multilateral nature and requires unanimity for the inclusion of issues in the agenda. Thus, the SAARC platform cannot be used to resolve bilateral issuesundermining its scope. 6. External powers such as China cause trust deficit among members . For example, Indo – Sri Lankarelationship. 7. India’s failure to dispel insecurity, suspicion, and mistrust among its neighbors about India’sperceived quest for regional domination. 8. Lack of connectivity: Way forward 1. Create a pragmatic approach that will not let Pakistan hold others in the region to ransom. 2. India should make diplomatic efforts to revise the SAARC charter according to new realities. 3. Being largest of all, it has to redefine its role and be prepared to go the extra mile. 4. India must invest in SAARC as Germany did in the EU, through funding for infrastructure etc. 5. Provide avenues for greater interaction among people, civil society, business, and political leaders. At the same time, others must also respect their commitments and understand that a strong and vibrantSAARC is beneficial to all and its success is not the responsibility of a single country alone.
##Question:"SAARC is dead in waters and the rest of the region has moved on to the other forum of cooperation, though SAARC was the centerpiece of India"s neighbourhood first policy." Give the reason for its failure and suggest the way forward. (15 marks/250 words)##Answer:Approach Introduction -Try to define SAARC and associated member A body of the Answer : WhySAARC is Dead in waters, the emergenceof other Forum of cooperation, Limitation of Saarc Way forward Answer The South Asian Association for Regional Co-operation (SAARC) founded on 8 December 1985 whenBangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka came together with the objectives ofpromoting economic and social progress, cultural development within the South Asia region and also forfriendship and cooperation with other developing countries. Why Saarc is Dead in waters SAARC Summits are usually held biennially hosted by a member state in alphabetical order. The member state hosting the summit assumes the Chair of the Association. The last SAARC Summit in 2014 was held in Kathmandu. The 2016 SAARC Summit was to be held in Islamabad. But after the terrorist attack on an Indian Army camp in Uri in Jammu and Kashmir on September 18, 2016, that year, India expressed its inability to participate in the summit due to “prevailing circumstances” and stepped up diplomatic pressure on Pakistan. Nineteen Indian soldiers died in the attack. The emergence of other forums of Cooperation 1.BIMSTEC 2.First China-South Asia Cooperation Forum’ (CSACF) Limitation 1. Political differences : The colonial legacy of the region has survived in the form of bitter territorial disputes and mistrust amongst members. 2. Inequality among members : Not able to pursue a program of economic integration and collaboration. 3. Mistrust between Pakistan and India combined with obstructionist policies of Pakistan. for example SAARC Motor Vehicles Agreement and SAARC Regional Railways Agreement. Pakistan had put its foot down at the last minute on the signing of the two connectivity agreements, claiming that internal processes had not been completed. The meeting of the transport ministers did not take place within three months as the SAARC leaders had instructed 4. Unresolved Issues : Unresolved issues of border, cross border terrorism, refugee crisis, smuggling,narco-trade continue to mar cooperative relations. 5. SAARC Charter mandates that decisions are only of multilateral nature and requires unanimity for the inclusion of issues in the agenda. Thus, the SAARC platform cannot be used to resolve bilateral issuesundermining its scope. 6. External powers such as China cause trust deficit among members . For example, Indo – Sri Lankarelationship. 7. India’s failure to dispel insecurity, suspicion, and mistrust among its neighbors about India’sperceived quest for regional domination. 8. Lack of connectivity: Way forward 1. Create a pragmatic approach that will not let Pakistan hold others in the region to ransom. 2. India should make diplomatic efforts to revise the SAARC charter according to new realities. 3. Being largest of all, it has to redefine its role and be prepared to go the extra mile. 4. India must invest in SAARC as Germany did in the EU, through funding for infrastructure etc. 5. Provide avenues for greater interaction among people, civil society, business, and political leaders. At the same time, others must also respect their commitments and understand that a strong and vibrantSAARC is beneficial to all and its success is not the responsibility of a single country alone.
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What do you understand by El Nino? How is it different from La Nina? Explain it with diagrams. (10 Marks/150 words)
Approach: - Define El Nino and its effects on the regions. - Defina La Nina - Mention how La Nino how is different from El Nino . Answer: El Nino is the name given to the occasional development of warm ocean surface waters along the coast of Ecuador and Peru. In a normal year, a surface low pressure develops in the region of northern Australia and Indonesia and a high-pressure system over the coast of Peru. As a result, the trade winds over the Pacific Ocean move strongly from east to west. Due to warm ocean surface along the coast of Equador, upwelling of cold, nutrient-rich deep ocean water i s significantly reduced. In an El Nino year, air pressure drops over large areas of the central Pacific and along the coast of South America. The normal low-pressure system is replaced by a weak high in the western Pacific (the southern oscillation). This change in pressure pattern causes the trade winds to be reduced which results in Weak Walker Cell. Sometimes Walker Cell might even get reversed. This reduction allows the equatorial counter current (current along doldrums) to accumulate warm ocean water along the coastlines of Peru and Ecuador. This accumulation of warm water causes the thermocline to drop in the eastern part of the Pacific Ocean which cuts off the upwelling of cold deep ocean water along the coast of Peru.Climatically, the development of an El Nino brings drought to the western Pacific, rains to the equatorial coast of South America, and convective storms and hurricanes to the central Pacific. La Nina • After an El Nino event weather conditions usually return back to normal. • However, in some years the trade winds can become extremely strong and an abnormal accumulation of cold water can occur in the central and eastern Pacific. This event is called La Nina. The difference between El Nino and La-Nina are as follows: 1) The temperature at Sea Surface -Temperature at sea surface is warmer than normal sea-surface temperatures in El Nino while it is cooler than normal sea-surface temperatures for La Nina. 2) Pressure -In El-Nino high air surface pressure in the western Pacific accompanied by low air surface pressure in the eastern Pacific, vice versa happens wrt pressure in case of La-Nina. 3) Trade winds - El Nino occurs when tropical Pacific Ocean trade winds die out and ocean temperatures become unusually warm. La Nina, which occurs when the trade winds blow unusually hard and the sea temperature become colder than normal. 4) Ocean waters in Pacific -Warm water approach the coasts of South America which results in reduced upwelling of nutrient-rich deep water thus a decline of the fish populations during El Nino. Cold water causes increased upwelling of deep cold ocean waters numbers of drought occurrence, with more nutrient-filled eastern Pacific waters in a La Nina year. The students should draw diagrams of El-Nino and La-Nina year circulations.
##Question:What do you understand by El Nino? How is it different from La Nina? Explain it with diagrams. (10 Marks/150 words)##Answer:Approach: - Define El Nino and its effects on the regions. - Defina La Nina - Mention how La Nino how is different from El Nino . Answer: El Nino is the name given to the occasional development of warm ocean surface waters along the coast of Ecuador and Peru. In a normal year, a surface low pressure develops in the region of northern Australia and Indonesia and a high-pressure system over the coast of Peru. As a result, the trade winds over the Pacific Ocean move strongly from east to west. Due to warm ocean surface along the coast of Equador, upwelling of cold, nutrient-rich deep ocean water i s significantly reduced. In an El Nino year, air pressure drops over large areas of the central Pacific and along the coast of South America. The normal low-pressure system is replaced by a weak high in the western Pacific (the southern oscillation). This change in pressure pattern causes the trade winds to be reduced which results in Weak Walker Cell. Sometimes Walker Cell might even get reversed. This reduction allows the equatorial counter current (current along doldrums) to accumulate warm ocean water along the coastlines of Peru and Ecuador. This accumulation of warm water causes the thermocline to drop in the eastern part of the Pacific Ocean which cuts off the upwelling of cold deep ocean water along the coast of Peru.Climatically, the development of an El Nino brings drought to the western Pacific, rains to the equatorial coast of South America, and convective storms and hurricanes to the central Pacific. La Nina • After an El Nino event weather conditions usually return back to normal. • However, in some years the trade winds can become extremely strong and an abnormal accumulation of cold water can occur in the central and eastern Pacific. This event is called La Nina. The difference between El Nino and La-Nina are as follows: 1) The temperature at Sea Surface -Temperature at sea surface is warmer than normal sea-surface temperatures in El Nino while it is cooler than normal sea-surface temperatures for La Nina. 2) Pressure -In El-Nino high air surface pressure in the western Pacific accompanied by low air surface pressure in the eastern Pacific, vice versa happens wrt pressure in case of La-Nina. 3) Trade winds - El Nino occurs when tropical Pacific Ocean trade winds die out and ocean temperatures become unusually warm. La Nina, which occurs when the trade winds blow unusually hard and the sea temperature become colder than normal. 4) Ocean waters in Pacific -Warm water approach the coasts of South America which results in reduced upwelling of nutrient-rich deep water thus a decline of the fish populations during El Nino. Cold water causes increased upwelling of deep cold ocean waters numbers of drought occurrence, with more nutrient-filled eastern Pacific waters in a La Nina year. The students should draw diagrams of El-Nino and La-Nina year circulations.
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Why is the Indian Ocean region significant? What are the principles propagated by India in the region and whatare the steps taken to safeguard the region and promote its principles? (150 words/10 Marks)
BRIEF APPROACH: INTRODUCTION: A general note about the importance of the Indian Ocean THE SIGNIFICANCE OF THE INDIAN OCEAN: Specific points with data addressed here THE SIGNIFICANCE OF THE INDIAN OCEAN FOR INDIA THE PRINCIPLES PROPAGATED BY INDIA IN THE REGION THE STEPS TAKEN BY INDIA TO SAFEGUARD THE REGION AND PROMOTE ITS PRINCIPLES CONCLUSION: The way forward Answer:- The Indian Ocean is quite a significant area of activity, given that the focus of all the major world powers is shifting here, as well the vast economic activities that go on here, giving it both an economic and geo-strategic connotation. It is all the more important for India, since it is a major country, both size-wise and importance-wise, surrounding it. THE SIGNIFICANCE OF THE INDIAN OCEAN SEA ROUTES The Indian Ocean contains many important sea routes, connecting every part of the world. CHOKE POINTS There are four important choke points here: Bab-el-Mandeb Strait of Malacca Strait of Hormuz Suez Canal MAJOR SEA PORTS This area contains many major seaports like Chennai, Tuticorin, Kochi, etc. SHIPMENTS 2/3 rd of the world’s oil shipment, 1/3 rd of the world’s cargo shipment, and 50% of the container traffic passes through this region. FISHERIES This ocean is also associated with many fisheries industries. HYDROCARBON RESOURCES This area contains large reserves of hydrocarbons. 40% of the global offshore oil production comes from the Indian Ocean region. VAST POPULATION 2.7 billion of the people live around the Indian ocean. These people do not comprise a homogenous unit, but have diverse traits. THE SIGNIFICANCE OF THE INDIAN OCEAN FOR INDIA India is interested that the Indian Ocean should remain free from armed rivalry or contention between countries, as: ECONOMIC SIGNIFICANCE: TRADE The end of the cold war coincided with economic liberalisation in India. Therefore, trade greatly increased. Trade is the cheapest through the seas. Therefore, the Indian Ocean becomes important. 80% of our energy imports take place through the Indian Ocean. Also, more than 90% our international trade is done through the Indian Ocean. SIGNIFICANCE FOR FOREIGN POLICY SAGAR: It stands for security and growth for all in the region. It gives priority to the Indian Ocean to bring peace, prosperity and stability to the region. STRATEGIC SIGNIFICANCE The Indian Ocean is important for ensuring our own security, the security of various other major powers of the world, the other countries’ in the Indian Ocean region, security of the global Sea Lanes of Communication, India’s desire to play an increasing role here and to contain China. INDICATION OF SUCH IMPORTANCE In 2015, our Prime Minister visited the Indian Ocean countries and formulated SAGAR. Also, India is ready to be more proactive in the region- it may even consider building military bases outside its own national territory. THE PRINCIPLES PROPAGATED BY INDIA IN THE INDIAN OCEAN Climate of trust and transparency: There should be no secret negotiations. Respect for international norms and treaties Sensitivity towards each other’s interests Peaceful resolution of maritime security disputes: The Indian ocean should not become an arena of disputes and conflicts Increase in maritime cooperation THE STEPS TAKEN BY INDIA TO SAFEGUARD THE REGION AND PROMOTE ITS PRINCIPLES NET SECURITY PROVIDER India’s Maritime Security document reveals India’s naval strategy. It classifies India’s interests into areas of primary importance and secondary importance. Being a net security provider means enhancing the security of more than one country by addressing the common security concerns such as cross border piracy etc. VARIOUS EXERCISES Various exercises like the Malabar Exercise, Simbex, Ausindex etc. are conducted in the region to promote cooperation and partnership among the nations, and also to promote a democratic order, freedom of navigation, a rules based order etc. in the region. DIALOGUES Various dialogues like the trilateral dialogue between India, Sri Lanka and Maldives. NAVAL SUPPORT India supplies naval hardware to countries in the region. OUTREACH PROGRAMMES India conducts outreach towards the Indian Ocean countries and the Pacific Ocean countries. COUNTER PIRACY India participates in counter piracy operations in the region. It sends it troops etc. SHARED VIEWS In 2015, a Joint Strategic Vision for Asia-Pacific and the Indian Ocean Region along with the US was released. In 2018, a Joint Strategic Vision for India-France Cooperation was released PROJECT MAUSAM It was launched in 2015 by the Culture ministry. The Archaeological Survey of India is the implementing agency. The IGNCA provides for its research support. Currently, 39 members are participating in this project. The aim is to collate archaeological and historical research on the Indian Ocean to understand the past. This will enable to identify the places of significance and also get them listed on UNESCO’s World Heritage Site list. This body also has a strategic significance. It is answer to China’s Belt and Road initiative, by trying to know more about the ancient maritime routes. PROMOTION OF A BLUE ECONOMY A blue economy means the sustainable use of ocean resources for economic growth, improved livelihood and jobs, preserving the health of marine and coastal ecosystem and preserving the health of the marine and coastal ecosystem. Therefore, it encompasses many activities. IORA (Indian Ocean Rim Association) This body is an association for regional cooperation, focus on capacity building and blue economy. It came into existence in 1997. It currently has 22 members and 9 dialogue partners. Its headquarters is located in Ebene, Mauritius. It was earlier called the IOR-ARC (Indian Ocean Rim Initiative and Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation). Its apex body is the Council of Foreign Ministers. Maldives is its latest member. Its latest meet took place in Durban (18 th meet). South Africa is its current chairman (the next would be UAE). In 2017, the Jakarta meet took place, which celebrated the 20 th anniversary of the body. IONS It is a voluntary initiative for the exchange of ideas, increasing cooperation among the navies of the Indian Ocean littoral countries. The first IONS symposium took place in 2008, under the chairmanship of India (during 2008-10, India chaired this body). It currently has 24 countries’ navies as members and 8 observers. Iran is the current chairman of the body (France will be chairing it next). In 2014, the Business of Charter was approves, as per which IONS is grouped into 3 categories; Humanitarian Assistance and Disaster Relief, Information Sharing and Maritime Security. India currently does not have a comprehensive maritime strategy. There is an urgent need to formulate and implement one, which would specify all the rules and norms for the region. Apart from this, indigenisation of defence manufacturing, diversification of sources from where we acquire naval hardware, more number of joint exercises with the Indian Ocean countries etc. is required.
##Question:Why is the Indian Ocean region significant? What are the principles propagated by India in the region and whatare the steps taken to safeguard the region and promote its principles? (150 words/10 Marks)##Answer:BRIEF APPROACH: INTRODUCTION: A general note about the importance of the Indian Ocean THE SIGNIFICANCE OF THE INDIAN OCEAN: Specific points with data addressed here THE SIGNIFICANCE OF THE INDIAN OCEAN FOR INDIA THE PRINCIPLES PROPAGATED BY INDIA IN THE REGION THE STEPS TAKEN BY INDIA TO SAFEGUARD THE REGION AND PROMOTE ITS PRINCIPLES CONCLUSION: The way forward Answer:- The Indian Ocean is quite a significant area of activity, given that the focus of all the major world powers is shifting here, as well the vast economic activities that go on here, giving it both an economic and geo-strategic connotation. It is all the more important for India, since it is a major country, both size-wise and importance-wise, surrounding it. THE SIGNIFICANCE OF THE INDIAN OCEAN SEA ROUTES The Indian Ocean contains many important sea routes, connecting every part of the world. CHOKE POINTS There are four important choke points here: Bab-el-Mandeb Strait of Malacca Strait of Hormuz Suez Canal MAJOR SEA PORTS This area contains many major seaports like Chennai, Tuticorin, Kochi, etc. SHIPMENTS 2/3 rd of the world’s oil shipment, 1/3 rd of the world’s cargo shipment, and 50% of the container traffic passes through this region. FISHERIES This ocean is also associated with many fisheries industries. HYDROCARBON RESOURCES This area contains large reserves of hydrocarbons. 40% of the global offshore oil production comes from the Indian Ocean region. VAST POPULATION 2.7 billion of the people live around the Indian ocean. These people do not comprise a homogenous unit, but have diverse traits. THE SIGNIFICANCE OF THE INDIAN OCEAN FOR INDIA India is interested that the Indian Ocean should remain free from armed rivalry or contention between countries, as: ECONOMIC SIGNIFICANCE: TRADE The end of the cold war coincided with economic liberalisation in India. Therefore, trade greatly increased. Trade is the cheapest through the seas. Therefore, the Indian Ocean becomes important. 80% of our energy imports take place through the Indian Ocean. Also, more than 90% our international trade is done through the Indian Ocean. SIGNIFICANCE FOR FOREIGN POLICY SAGAR: It stands for security and growth for all in the region. It gives priority to the Indian Ocean to bring peace, prosperity and stability to the region. STRATEGIC SIGNIFICANCE The Indian Ocean is important for ensuring our own security, the security of various other major powers of the world, the other countries’ in the Indian Ocean region, security of the global Sea Lanes of Communication, India’s desire to play an increasing role here and to contain China. INDICATION OF SUCH IMPORTANCE In 2015, our Prime Minister visited the Indian Ocean countries and formulated SAGAR. Also, India is ready to be more proactive in the region- it may even consider building military bases outside its own national territory. THE PRINCIPLES PROPAGATED BY INDIA IN THE INDIAN OCEAN Climate of trust and transparency: There should be no secret negotiations. Respect for international norms and treaties Sensitivity towards each other’s interests Peaceful resolution of maritime security disputes: The Indian ocean should not become an arena of disputes and conflicts Increase in maritime cooperation THE STEPS TAKEN BY INDIA TO SAFEGUARD THE REGION AND PROMOTE ITS PRINCIPLES NET SECURITY PROVIDER India’s Maritime Security document reveals India’s naval strategy. It classifies India’s interests into areas of primary importance and secondary importance. Being a net security provider means enhancing the security of more than one country by addressing the common security concerns such as cross border piracy etc. VARIOUS EXERCISES Various exercises like the Malabar Exercise, Simbex, Ausindex etc. are conducted in the region to promote cooperation and partnership among the nations, and also to promote a democratic order, freedom of navigation, a rules based order etc. in the region. DIALOGUES Various dialogues like the trilateral dialogue between India, Sri Lanka and Maldives. NAVAL SUPPORT India supplies naval hardware to countries in the region. OUTREACH PROGRAMMES India conducts outreach towards the Indian Ocean countries and the Pacific Ocean countries. COUNTER PIRACY India participates in counter piracy operations in the region. It sends it troops etc. SHARED VIEWS In 2015, a Joint Strategic Vision for Asia-Pacific and the Indian Ocean Region along with the US was released. In 2018, a Joint Strategic Vision for India-France Cooperation was released PROJECT MAUSAM It was launched in 2015 by the Culture ministry. The Archaeological Survey of India is the implementing agency. The IGNCA provides for its research support. Currently, 39 members are participating in this project. The aim is to collate archaeological and historical research on the Indian Ocean to understand the past. This will enable to identify the places of significance and also get them listed on UNESCO’s World Heritage Site list. This body also has a strategic significance. It is answer to China’s Belt and Road initiative, by trying to know more about the ancient maritime routes. PROMOTION OF A BLUE ECONOMY A blue economy means the sustainable use of ocean resources for economic growth, improved livelihood and jobs, preserving the health of marine and coastal ecosystem and preserving the health of the marine and coastal ecosystem. Therefore, it encompasses many activities. IORA (Indian Ocean Rim Association) This body is an association for regional cooperation, focus on capacity building and blue economy. It came into existence in 1997. It currently has 22 members and 9 dialogue partners. Its headquarters is located in Ebene, Mauritius. It was earlier called the IOR-ARC (Indian Ocean Rim Initiative and Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation). Its apex body is the Council of Foreign Ministers. Maldives is its latest member. Its latest meet took place in Durban (18 th meet). South Africa is its current chairman (the next would be UAE). In 2017, the Jakarta meet took place, which celebrated the 20 th anniversary of the body. IONS It is a voluntary initiative for the exchange of ideas, increasing cooperation among the navies of the Indian Ocean littoral countries. The first IONS symposium took place in 2008, under the chairmanship of India (during 2008-10, India chaired this body). It currently has 24 countries’ navies as members and 8 observers. Iran is the current chairman of the body (France will be chairing it next). In 2014, the Business of Charter was approves, as per which IONS is grouped into 3 categories; Humanitarian Assistance and Disaster Relief, Information Sharing and Maritime Security. India currently does not have a comprehensive maritime strategy. There is an urgent need to formulate and implement one, which would specify all the rules and norms for the region. Apart from this, indigenisation of defence manufacturing, diversification of sources from where we acquire naval hardware, more number of joint exercises with the Indian Ocean countries etc. is required.
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वर्ष 1992 में रियो में संपन्न पृथ्वी सम्मलेन पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुविध उपाय प्रस्तुत करता है| टिप्पणी कीजिये |(200 शब्दI) In 1992, The Earth Convention concludes in Rio, offers multiple solutions for environmental protection. Make a comment. (200 words)
दृष्टिकोण भूमिका में रियो पृथ्वी सम्मलेन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिये मुख्य भाग में रियो पृथ्वी सम्मलेन में प्रस्तुत उपायों की विस्तार से चर्चा कीजिये अंतिम में सम्मलेन का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| विश्वयुद्धों के बाद पश्चिमी देशों और नव स्वतंत्र अथवा विउपनिवेशीकृत देशों में तीव्र औद्योगिक विकास का माडल अपनाया गया| इससे जहाँ एक ओर संसाधनों का अतिदोहन शुरू हुआ तो दूसरी ओर प्रदूषण एवं पर्यावरण अवनयन की समस्या ने विश्व का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर आकर्षित किया| पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर प्रथम प्रयास वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था| इसके 20 वर्षों के बाद वर्ष 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन "पृथ्वी सम्मेलन" के नाम से जाना जाता है।पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रिओ डि जेनेरियों में3 जून1992से14 जून1992 तक चला इसीलिए यह सम्मेलन रिओ सम्मेलन के रूप में प्रसिद्ध हैं | इस सम्मलेन में विश्व के 182 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।| पृथ्वी सम्मेलन में विश्व को प्रदूषण से बचाने के लिए वित्तीय प्रबन्ध, प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में तकनीक अन्तरण, वनों का धारणीय प्रबन्धन, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में संस्थागत प्रबन्ध, जैव विविधता का संरक्षण एवं सतत् विकास आदि विषयों पर विचार किया गया था| इस सम्मलेन द्वारा पर्यावरण के समग्र संरक्षण के संदर्भ में विभिन्न प्रयास किये गए| पृथ्वी सम्मलेन में प्रस्तुत किये गए उपाय रिओ घोषणा रिओ घोषणा या पृथ्वी चार्टर को अपनाया जाना पृथ्वी सम्मेलन की महान उपलब्धि हैं। इस घोषणा पर 182 देशों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। इस घोषणा में 27 सिद्धान्त हैं। यह घोषणा भविष्य में विश्व के धारणीय विकास के लिए निर्देशक सिद्धांतों और निर्देशों का समुच्चय है| यह घोषणा औद्योगिक देशों के उत्तरदायित्वों और विकासशील देशों की विकासात्मक आवश्यकताओं के मध्य एक समझौता थी। इस घोषणा में प्रदूषक द्वारा भुगतान की संकल्पना प्रस्तुत की गयी है| एजेण्डा 21 रिओ सम्मलेन में अपनाया गया एजेण्डा 21 एक अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज है| इसे 21वीं सदी में धारणीय विकास के लिए होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की रणनीति के सन्दर्भ में अपनाया गया है| इसे सम्मेलन के 182 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है| यह एजेण्डा गरीबी उन्मूलन, संसाधन का धारणीय उपभोग , स्वास्थ्य, वित्तीय संसाधनों का एकत्रण एवं वितरण, पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी तकनीकों का विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि विषयों पर बल दिया गया है| यद्यपि यह एजेण्डा बाध्यकारी नहीं है, तथापि देशों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपनी नीतियाँ एवं कार्यक्रमों को एजेण्डा 21 को ध्यान में रखकर बनाने का प्रयास करेंगे| संस्थागत उपलब्धियां रिओ सम्मलेन में निरंतर होते जलवायु परिवर्तन की समस्या को ध्यान में रखते हुये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC) नामक संधि की गयी| यह संधि ग्रीन हाउस गैसों के निष्कासन और गहनता को धारणीय स्तर पर बनाये रखने और उस पर नियंत्रण के संदर्भ में की गयी थी| इसी सम्मलेन में जैव विविधता संरक्षण को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र जैव-विविधता अभिसमय(CBD) को स्थापित किया गया| यह एक बहुपक्षीय संधि है| इस अभिसमय का उद्देश्य जैव-विविधता का संरक्षण, जैविक संसाधनों का धारणीय उपयोग और जैविक संसाधनों से प्राप्त लाभों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना है| इनके अतिरिक्त निरंतर होते वन ह्रास को देखते हुए रिओ सम्मलेन में संयुक्त राष्ट्र वन घोषणापत्र को जारी किया गया था| इसका उद्देश्य न केवल वन ह्रास को रोकना था बल्कि वनों की पुनर्स्थापना और वनों का धारणीय उपयोग सुनिश्चित करना है| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि 1992 में संपन्न रिओ पृथ्वी सम्मलेन ने जलवायु, पर्यावरण, जैव-विविधता, और धारणीय विकास के संदर्भ में बहुविध उपाय प्रस्तुत किये थे| इसी सम्मलेन द्वारा प्रस्तुत आधार पर क्योटो प्रोटोकाल, नागोया प्रोटोकाल, धारणीय विकास लक्ष्य आदि बाध्यकारी समझौतों और संकल्पनाओं का विकास हुआ है|
##Question:वर्ष 1992 में रियो में संपन्न पृथ्वी सम्मलेन पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुविध उपाय प्रस्तुत करता है| टिप्पणी कीजिये |(200 शब्दI) In 1992, The Earth Convention concludes in Rio, offers multiple solutions for environmental protection. Make a comment. (200 words)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में रियो पृथ्वी सम्मलेन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिये मुख्य भाग में रियो पृथ्वी सम्मलेन में प्रस्तुत उपायों की विस्तार से चर्चा कीजिये अंतिम में सम्मलेन का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| विश्वयुद्धों के बाद पश्चिमी देशों और नव स्वतंत्र अथवा विउपनिवेशीकृत देशों में तीव्र औद्योगिक विकास का माडल अपनाया गया| इससे जहाँ एक ओर संसाधनों का अतिदोहन शुरू हुआ तो दूसरी ओर प्रदूषण एवं पर्यावरण अवनयन की समस्या ने विश्व का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर आकर्षित किया| पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर प्रथम प्रयास वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था| इसके 20 वर्षों के बाद वर्ष 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन "पृथ्वी सम्मेलन" के नाम से जाना जाता है।पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रिओ डि जेनेरियों में3 जून1992से14 जून1992 तक चला इसीलिए यह सम्मेलन रिओ सम्मेलन के रूप में प्रसिद्ध हैं | इस सम्मलेन में विश्व के 182 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।| पृथ्वी सम्मेलन में विश्व को प्रदूषण से बचाने के लिए वित्तीय प्रबन्ध, प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में तकनीक अन्तरण, वनों का धारणीय प्रबन्धन, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में संस्थागत प्रबन्ध, जैव विविधता का संरक्षण एवं सतत् विकास आदि विषयों पर विचार किया गया था| इस सम्मलेन द्वारा पर्यावरण के समग्र संरक्षण के संदर्भ में विभिन्न प्रयास किये गए| पृथ्वी सम्मलेन में प्रस्तुत किये गए उपाय रिओ घोषणा रिओ घोषणा या पृथ्वी चार्टर को अपनाया जाना पृथ्वी सम्मेलन की महान उपलब्धि हैं। इस घोषणा पर 182 देशों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। इस घोषणा में 27 सिद्धान्त हैं। यह घोषणा भविष्य में विश्व के धारणीय विकास के लिए निर्देशक सिद्धांतों और निर्देशों का समुच्चय है| यह घोषणा औद्योगिक देशों के उत्तरदायित्वों और विकासशील देशों की विकासात्मक आवश्यकताओं के मध्य एक समझौता थी। इस घोषणा में प्रदूषक द्वारा भुगतान की संकल्पना प्रस्तुत की गयी है| एजेण्डा 21 रिओ सम्मलेन में अपनाया गया एजेण्डा 21 एक अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज है| इसे 21वीं सदी में धारणीय विकास के लिए होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की रणनीति के सन्दर्भ में अपनाया गया है| इसे सम्मेलन के 182 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है| यह एजेण्डा गरीबी उन्मूलन, संसाधन का धारणीय उपभोग , स्वास्थ्य, वित्तीय संसाधनों का एकत्रण एवं वितरण, पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी तकनीकों का विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि विषयों पर बल दिया गया है| यद्यपि यह एजेण्डा बाध्यकारी नहीं है, तथापि देशों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपनी नीतियाँ एवं कार्यक्रमों को एजेण्डा 21 को ध्यान में रखकर बनाने का प्रयास करेंगे| संस्थागत उपलब्धियां रिओ सम्मलेन में निरंतर होते जलवायु परिवर्तन की समस्या को ध्यान में रखते हुये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC) नामक संधि की गयी| यह संधि ग्रीन हाउस गैसों के निष्कासन और गहनता को धारणीय स्तर पर बनाये रखने और उस पर नियंत्रण के संदर्भ में की गयी थी| इसी सम्मलेन में जैव विविधता संरक्षण को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र जैव-विविधता अभिसमय(CBD) को स्थापित किया गया| यह एक बहुपक्षीय संधि है| इस अभिसमय का उद्देश्य जैव-विविधता का संरक्षण, जैविक संसाधनों का धारणीय उपयोग और जैविक संसाधनों से प्राप्त लाभों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना है| इनके अतिरिक्त निरंतर होते वन ह्रास को देखते हुए रिओ सम्मलेन में संयुक्त राष्ट्र वन घोषणापत्र को जारी किया गया था| इसका उद्देश्य न केवल वन ह्रास को रोकना था बल्कि वनों की पुनर्स्थापना और वनों का धारणीय उपयोग सुनिश्चित करना है| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि 1992 में संपन्न रिओ पृथ्वी सम्मलेन ने जलवायु, पर्यावरण, जैव-विविधता, और धारणीय विकास के संदर्भ में बहुविध उपाय प्रस्तुत किये थे| इसी सम्मलेन द्वारा प्रस्तुत आधार पर क्योटो प्रोटोकाल, नागोया प्रोटोकाल, धारणीय विकास लक्ष्य आदि बाध्यकारी समझौतों और संकल्पनाओं का विकास हुआ है|
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अनुच्छेद 35A के महत्व की व्याख्या कीजिए। इसके साथ ही, इस अनुच्छेद से सम्बद्ध मुद्दों पर चर्चा कीजिए।(200 शब्द) Explain the significance of article 35A. Also, discuss issues associated with this article.(200 words)
संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में अनुच्छेद 35A का संक्षिप्त परिचय लिखिए। इसके बाद महत्व लिखिए। इस अनुच्छेद से सम्बद्ध मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कीजिए निष्कर्ष में सुझाव देते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 35A,1954 के एक राष्ट्रपतीय आदेश के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद 370 के तहत जारी किया गया जो जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। अनुच्छेद 35A का महत्व: यह राज्य के स्थायी निवासियों और उनके विशेष अधिकारों को परिभाषित करने के लिए जम्मू-कश्मीर विधान मण्डल को शक्ति प्रदान करता है। यह बाहरी व्यक्तियों को जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने से वंचित करता है। जिससे स्वायत्तता प्रभावित न हो। यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति, नौकरियों और राज्य कि अन्य कल्याणकारी योजनाओं का बाहरी लोगों द्वारा दुरुपयोग न किया जाए। यह कश्मीर राज्य में केवल कश्मीरियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है जिससे कश्मीरी जनांकिकी और कश्मीरियत संस्कृति कि अक्षुणता को सुनिश्चित किया जा सके। यह कानून केन्द्रीय नियंत्रण को सीमित करता है जो जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 35A से सम्बद्ध मुद्दे: संविधान में इसे अनुच्छेद 368 के तहत निर्धारित संशोधन प्रक्ररिया के तहत शामिल नहीं किया गया था। गैर-निवासियों द्वारा सरकारी नौकरी व भूमि खरीद पर प्रतिबंध अनुच्छेद 14, 19 व 21 के तहत मूलभूत अधिकारों का उलंघन है। कश्मीर में अन्य वर्गों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है जैसे- गोरखा, सिक्ख, ईसाई और सफाई कर्मचारी। अनुच्छेद 35A का प्रावधान देश की एकता की भावना के विरुद्ध है। कश्मीरी महिला को किसी गैर-कश्मीरी के साथ विवाह करने की स्थिति में संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। निष्कर्षतः अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर राज्य की स्वायत्तता के लिए बनाया गया था परंतु वर्तमान में सम्पूर्ण देश के हित में इस पर विचार किया जाना चाहिए। इसके लिए सभी हितधारकों के साथ आम सहमति बनाने की आवश्यकता है जो राजनीतिक महत्वकांक्षा से प्रेरित न हो।
##Question:अनुच्छेद 35A के महत्व की व्याख्या कीजिए। इसके साथ ही, इस अनुच्छेद से सम्बद्ध मुद्दों पर चर्चा कीजिए।(200 शब्द) Explain the significance of article 35A. Also, discuss issues associated with this article.(200 words)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में अनुच्छेद 35A का संक्षिप्त परिचय लिखिए। इसके बाद महत्व लिखिए। इस अनुच्छेद से सम्बद्ध मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कीजिए निष्कर्ष में सुझाव देते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 35A,1954 के एक राष्ट्रपतीय आदेश के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद 370 के तहत जारी किया गया जो जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। अनुच्छेद 35A का महत्व: यह राज्य के स्थायी निवासियों और उनके विशेष अधिकारों को परिभाषित करने के लिए जम्मू-कश्मीर विधान मण्डल को शक्ति प्रदान करता है। यह बाहरी व्यक्तियों को जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने से वंचित करता है। जिससे स्वायत्तता प्रभावित न हो। यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति, नौकरियों और राज्य कि अन्य कल्याणकारी योजनाओं का बाहरी लोगों द्वारा दुरुपयोग न किया जाए। यह कश्मीर राज्य में केवल कश्मीरियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है जिससे कश्मीरी जनांकिकी और कश्मीरियत संस्कृति कि अक्षुणता को सुनिश्चित किया जा सके। यह कानून केन्द्रीय नियंत्रण को सीमित करता है जो जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 35A से सम्बद्ध मुद्दे: संविधान में इसे अनुच्छेद 368 के तहत निर्धारित संशोधन प्रक्ररिया के तहत शामिल नहीं किया गया था। गैर-निवासियों द्वारा सरकारी नौकरी व भूमि खरीद पर प्रतिबंध अनुच्छेद 14, 19 व 21 के तहत मूलभूत अधिकारों का उलंघन है। कश्मीर में अन्य वर्गों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है जैसे- गोरखा, सिक्ख, ईसाई और सफाई कर्मचारी। अनुच्छेद 35A का प्रावधान देश की एकता की भावना के विरुद्ध है। कश्मीरी महिला को किसी गैर-कश्मीरी के साथ विवाह करने की स्थिति में संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। निष्कर्षतः अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर राज्य की स्वायत्तता के लिए बनाया गया था परंतु वर्तमान में सम्पूर्ण देश के हित में इस पर विचार किया जाना चाहिए। इसके लिए सभी हितधारकों के साथ आम सहमति बनाने की आवश्यकता है जो राजनीतिक महत्वकांक्षा से प्रेरित न हो।
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वर्ष 1992 में रियो में संपन्न पृथ्वी सम्मलेन पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुविध उपाय प्रस्तुत करता है| टिप्पणी कीजिये |(200 शब्दI) In 1992, The Earth Convention concludes in Rio, offers multiple solutions for environmental protection. Make a comment. (200 words)
दृष्टिकोण भूमिका में रियो पृथ्वी सम्मलेन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिये मुख्य भाग में रियो पृथ्वी सम्मलेन में प्रस्तुत उपायों की विस्तार से चर्चा कीजिये अंतिम में सम्मलेन का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| विश्वयुद्धों के बाद पश्चिमी देशों और नव स्वतंत्र अथवा विउपनिवेशीकृत देशों में तीव्र औद्योगिक विकास का माडल अपनाया गया| इससे जहाँ एक ओर संसाधनों का अतिदोहन शुरू हुआ तो दूसरी ओर प्रदूषण एवं पर्यावरण अवनयन की समस्या ने विश्व का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर आकर्षित किया| पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर प्रथम प्रयास वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था| इसके 20 वर्षों के बाद वर्ष 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन "पृथ्वी सम्मेलन" के नाम से जाना जाता है।पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रिओ डि जेनेरियों में3 जून1992से14 जून1992 तक चला इसीलिए यह सम्मेलन रिओ सम्मेलन के रूप में प्रसिद्ध हैं | इस सम्मलेन में विश्व के 182 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।| पृथ्वी सम्मेलन में विश्व को प्रदूषण से बचाने के लिए वित्तीय प्रबन्ध, प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में तकनीक अन्तरण, वनों का धारणीय प्रबन्धन, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में संस्थागत प्रबन्ध, जैव विविधता का संरक्षण एवं सतत् विकास आदि विषयों पर विचार किया गया था| इस सम्मलेन द्वारा पर्यावरण के समग्र संरक्षण के संदर्भ में विभिन्न प्रयास किये गए| पृथ्वी सम्मलेन में प्रस्तुत किये गए उपाय रिओ घोषणा रिओ घोषणा या पृथ्वी चार्टर को अपनाया जाना पृथ्वी सम्मेलन की महान उपलब्धि हैं। इस घोषणा पर 182 देशों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। इस घोषणा में 27 सिद्धान्त हैं। यह घोषणा भविष्य में विश्व के धारणीय विकास के लिए निर्देशक सिद्धांतों और निर्देशों का समुच्चय है| यह घोषणा औद्योगिक देशों के उत्तरदायित्वों और विकासशील देशों की विकासात्मक आवश्यकताओं के मध्य एक समझौता थी। इस घोषणा में प्रदूषक द्वारा भुगतान की संकल्पना प्रस्तुत की गयी है| एजेण्डा 21 रिओ सम्मलेन में अपनाया गया एजेण्डा 21 एक अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज है| इसे 21वीं सदी में धारणीय विकास के लिए होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की रणनीति के सन्दर्भ में अपनाया गया है| इसे सम्मेलन के 182 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है| यह एजेण्डा गरीबी उन्मूलन, संसाधन का धारणीय उपभोग , स्वास्थ्य, वित्तीय संसाधनों का एकत्रण एवं वितरण, पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी तकनीकों का विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि विषयों पर बल दिया गया है| यद्यपि यह एजेण्डा बाध्यकारी नहीं है, तथापि देशों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपनी नीतियाँ एवं कार्यक्रमों को एजेण्डा 21 को ध्यान में रखकर बनाने का प्रयास करेंगे| संस्थागत उपलब्धियां रिओ सम्मलेन में निरंतर होते जलवायु परिवर्तन की समस्या को ध्यान में रखते हुये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC) नामक संधि की गयी| यह संधि ग्रीन हाउस गैसों के निष्कासन और गहनता को धारणीय स्तर पर बनाये रखने और उस पर नियंत्रण के संदर्भ में की गयी थी| इसी सम्मलेन में जैव विविधता संरक्षण को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र जैव-विविधता अभिसमय(CBD) को स्थापित किया गया| यह एक बहुपक्षीय संधि है| इस अभिसमय का उद्देश्य जैव-विविधता का संरक्षण, जैविक संसाधनों का धारणीय उपयोग और जैविक संसाधनों से प्राप्त लाभों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना है| इनके अतिरिक्त निरंतर होते वन ह्रास को देखते हुए रिओ सम्मलेन में संयुक्त राष्ट्र वन घोषणापत्र को जारी किया गया था| इसका उद्देश्य न केवल वन ह्रास को रोकना था बल्कि वनों की पुनर्स्थापना और वनों का धारणीय उपयोग सुनिश्चित करना है| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि 1992 में संपन्न रिओ पृथ्वी सम्मलेन ने जलवायु, पर्यावरण, जैव-विविधता, और धारणीय विकास के संदर्भ में बहुविध उपाय प्रस्तुत किये थे| इसी सम्मलेन द्वारा प्रस्तुत आधार पर क्योटो प्रोटोकाल, नागोया प्रोटोकाल, धारणीय विकास लक्ष्य आदि बाध्यकारी समझौतों और संकल्पनाओं का विकास हुआ है|
##Question:वर्ष 1992 में रियो में संपन्न पृथ्वी सम्मलेन पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुविध उपाय प्रस्तुत करता है| टिप्पणी कीजिये |(200 शब्दI) In 1992, The Earth Convention concludes in Rio, offers multiple solutions for environmental protection. Make a comment. (200 words)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में रियो पृथ्वी सम्मलेन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिये मुख्य भाग में रियो पृथ्वी सम्मलेन में प्रस्तुत उपायों की विस्तार से चर्चा कीजिये अंतिम में सम्मलेन का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| विश्वयुद्धों के बाद पश्चिमी देशों और नव स्वतंत्र अथवा विउपनिवेशीकृत देशों में तीव्र औद्योगिक विकास का माडल अपनाया गया| इससे जहाँ एक ओर संसाधनों का अतिदोहन शुरू हुआ तो दूसरी ओर प्रदूषण एवं पर्यावरण अवनयन की समस्या ने विश्व का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर आकर्षित किया| पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर प्रथम प्रयास वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था| इसके 20 वर्षों के बाद वर्ष 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन "पृथ्वी सम्मेलन" के नाम से जाना जाता है।पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रिओ डि जेनेरियों में3 जून1992से14 जून1992 तक चला इसीलिए यह सम्मेलन रिओ सम्मेलन के रूप में प्रसिद्ध हैं | इस सम्मलेन में विश्व के 182 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।| पृथ्वी सम्मेलन में विश्व को प्रदूषण से बचाने के लिए वित्तीय प्रबन्ध, प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में तकनीक अन्तरण, वनों का धारणीय प्रबन्धन, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में संस्थागत प्रबन्ध, जैव विविधता का संरक्षण एवं सतत् विकास आदि विषयों पर विचार किया गया था| इस सम्मलेन द्वारा पर्यावरण के समग्र संरक्षण के संदर्भ में विभिन्न प्रयास किये गए| पृथ्वी सम्मलेन में प्रस्तुत किये गए उपाय रिओ घोषणा रिओ घोषणा या पृथ्वी चार्टर को अपनाया जाना पृथ्वी सम्मेलन की महान उपलब्धि हैं। इस घोषणा पर 182 देशों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। इस घोषणा में 27 सिद्धान्त हैं। यह घोषणा भविष्य में विश्व के धारणीय विकास के लिए निर्देशक सिद्धांतों और निर्देशों का समुच्चय है| यह घोषणा औद्योगिक देशों के उत्तरदायित्वों और विकासशील देशों की विकासात्मक आवश्यकताओं के मध्य एक समझौता थी। इस घोषणा में प्रदूषक द्वारा भुगतान की संकल्पना प्रस्तुत की गयी है| एजेण्डा 21 रिओ सम्मलेन में अपनाया गया एजेण्डा 21 एक अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज है| इसे 21वीं सदी में धारणीय विकास के लिए होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की रणनीति के सन्दर्भ में अपनाया गया है| इसे सम्मेलन के 182 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है| यह एजेण्डा गरीबी उन्मूलन, संसाधन का धारणीय उपभोग , स्वास्थ्य, वित्तीय संसाधनों का एकत्रण एवं वितरण, पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी तकनीकों का विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि विषयों पर बल दिया गया है| यद्यपि यह एजेण्डा बाध्यकारी नहीं है, तथापि देशों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपनी नीतियाँ एवं कार्यक्रमों को एजेण्डा 21 को ध्यान में रखकर बनाने का प्रयास करेंगे| संस्थागत उपलब्धियां रिओ सम्मलेन में निरंतर होते जलवायु परिवर्तन की समस्या को ध्यान में रखते हुये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC) नामक संधि की गयी| यह संधि ग्रीन हाउस गैसों के निष्कासन और गहनता को धारणीय स्तर पर बनाये रखने और उस पर नियंत्रण के संदर्भ में की गयी थी| इसी सम्मलेन में जैव विविधता संरक्षण को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र जैव-विविधता अभिसमय(CBD) को स्थापित किया गया| यह एक बहुपक्षीय संधि है| इस अभिसमय का उद्देश्य जैव-विविधता का संरक्षण, जैविक संसाधनों का धारणीय उपयोग और जैविक संसाधनों से प्राप्त लाभों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना है| इनके अतिरिक्त निरंतर होते वन ह्रास को देखते हुए रिओ सम्मलेन में संयुक्त राष्ट्र वन घोषणापत्र को जारी किया गया था| इसका उद्देश्य न केवल वन ह्रास को रोकना था बल्कि वनों की पुनर्स्थापना और वनों का धारणीय उपयोग सुनिश्चित करना है| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि 1992 में संपन्न रिओ पृथ्वी सम्मलेन ने जलवायु, पर्यावरण, जैव-विविधता, और धारणीय विकास के संदर्भ में बहुविध उपाय प्रस्तुत किये थे| इसी सम्मलेन द्वारा प्रस्तुत आधार पर क्योटो प्रोटोकाल, नागोया प्रोटोकाल, धारणीय विकास लक्ष्य आदि बाध्यकारी समझौतों और संकल्पनाओं का विकास हुआ है|
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Success of integrated guided missile development plan (IGMDP) has made india capable in the field of missile technology. Discuss (150/10 Marks)
एप्रोच :- इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवेलपमेंट प्लान (IGMDP) पर संक्षिप्त भूमिका दीजिये। इसके द्वारा विकसित की गयी विभिन्न मिसाइल प्रणालियों पर वर्गीकृत चर्चा कीजिये। भारत की प्रतिरक्षा क्षमता इसका में महत्व बताते हुए निष्कर्ष लिखिये। उत्तर प्रारूप:- भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवेलपमेंट प्लान (IGMDP) की परिकल्पना की गयी थी। इस कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइल प्रणालियों यथा - अग्नि, आकाश, त्रिशूल ,पृथ्वी और नाग को विकसित किया गया है। 2008 में DRDO ने इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक समापन को घोषणा की। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवेलपमेंट प्लान (IGMDP) के तहत विकसित मिसाइल :- अग्नि :- यह DRDO द्वारा विकसित एक अंतरमहाद्वीपीय सतह से सतह परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। वर्तमान में अमेरिका, चीन, रूस ,UK ,फ्रांस और इजरायल के पास ICBMs प्रणाली उपलब्ध है। इसे अत्यधिक उच्च सटीकता वाली रिंग लेज़र गायरो बेस्ड इनर्सिअल नेविगेशन सिस्टम(RINS) और माइक्रो नेविगेशन सिस्टम (MINS) से सुसज्जित किया गया है। इसके तहत अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक मिसाइलों को विकसित किया गया है। पृथ्वी :- पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2 दोनों सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी 2 स्वदेशी रूप से निर्मित और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है । यह DRDO द्वारा विकसित लघु परास बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM) है। इसका एक नौसैनिक संस्करण भी विकसित किया गया है जिसे पृथ्वी 3 या धनुष कहा जाता है। नाग :- नाग मिसाइल तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट सिद्धान्त पर आधारित टैंक भेदी मिसाइल है इसे भूमि एवं हवाई प्लेटफार्म से फायर किया जाता है। इसे अत्यधिक उन्नत इमेजिंग इंफ्रारेड रडार (IRR) और इंटीग्रेटिड एविऑनिक्स तकनीक से लैस किया गया है। नाग मिसाइल को स्थल एवं वायु आधारित प्लेटफार्म से प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसका स्थल आधारित संस्करण नाग मिसाइल कैरियर (NAMICA) तथा हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किये जाने वाले संस्करण को हेलीकॉप्टर लांच नाग ( HELINA) के रूप में नामित किया गया है। आकाश :- यह सुपरसोनिक मिसाइल सतह से हवा में मार करती है इसकी मारक क्षमता 25 किमी है तथा यह 55 किलोग्राम का विखंडनीय विस्फोटक अपने साथ ले जा सकता है। यह विभिन्न हवाई लक्ष्यों को एकसाथ आसानी से निष्प्रभावित कर सकता है। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है तथा इसका संचालन पूर्णतया स्वदेशी है। त्रिशूल :- यह तीव्रता से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है इसे जलयान से एक एन्टी - सी स्कीमर के रूप में कम ऊंचाई पर उड़ रहे हमलावर मिसाइलों के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सकता है। इसमे उच्च ऊर्जा ठोस प्रणोदकों का प्रयोग कर दोहरे थ्रस्ट वाले प्रणोदन चरण का उपयोग किया जाता है। पाकिस्तान व चीन जैसे पड़ोसी राष्ट्रों को ध्यान में रखते हुए अपनी रक्षा प्रणाली का विकास अत्यधिक आवश्यक था। ऐसे में इन मिसाइलों के विकास ने भारत को अपनी प्रतिरक्षा क्षेत्र में सशक्त तथा आत्मनिर्भर किया है। इसके साथ ही भविष्य में हथियारों के आयातक राष्ट्र से निर्यातक राष्ट्र के रूप में संभावना को भी बढ़ाया है।
##Question:Success of integrated guided missile development plan (IGMDP) has made india capable in the field of missile technology. Discuss (150/10 Marks)##Answer:एप्रोच :- इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवेलपमेंट प्लान (IGMDP) पर संक्षिप्त भूमिका दीजिये। इसके द्वारा विकसित की गयी विभिन्न मिसाइल प्रणालियों पर वर्गीकृत चर्चा कीजिये। भारत की प्रतिरक्षा क्षमता इसका में महत्व बताते हुए निष्कर्ष लिखिये। उत्तर प्रारूप:- भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवेलपमेंट प्लान (IGMDP) की परिकल्पना की गयी थी। इस कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइल प्रणालियों यथा - अग्नि, आकाश, त्रिशूल ,पृथ्वी और नाग को विकसित किया गया है। 2008 में DRDO ने इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक समापन को घोषणा की। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवेलपमेंट प्लान (IGMDP) के तहत विकसित मिसाइल :- अग्नि :- यह DRDO द्वारा विकसित एक अंतरमहाद्वीपीय सतह से सतह परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। वर्तमान में अमेरिका, चीन, रूस ,UK ,फ्रांस और इजरायल के पास ICBMs प्रणाली उपलब्ध है। इसे अत्यधिक उच्च सटीकता वाली रिंग लेज़र गायरो बेस्ड इनर्सिअल नेविगेशन सिस्टम(RINS) और माइक्रो नेविगेशन सिस्टम (MINS) से सुसज्जित किया गया है। इसके तहत अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक मिसाइलों को विकसित किया गया है। पृथ्वी :- पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2 दोनों सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी 2 स्वदेशी रूप से निर्मित और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है । यह DRDO द्वारा विकसित लघु परास बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM) है। इसका एक नौसैनिक संस्करण भी विकसित किया गया है जिसे पृथ्वी 3 या धनुष कहा जाता है। नाग :- नाग मिसाइल तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट सिद्धान्त पर आधारित टैंक भेदी मिसाइल है इसे भूमि एवं हवाई प्लेटफार्म से फायर किया जाता है। इसे अत्यधिक उन्नत इमेजिंग इंफ्रारेड रडार (IRR) और इंटीग्रेटिड एविऑनिक्स तकनीक से लैस किया गया है। नाग मिसाइल को स्थल एवं वायु आधारित प्लेटफार्म से प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसका स्थल आधारित संस्करण नाग मिसाइल कैरियर (NAMICA) तथा हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किये जाने वाले संस्करण को हेलीकॉप्टर लांच नाग ( HELINA) के रूप में नामित किया गया है। आकाश :- यह सुपरसोनिक मिसाइल सतह से हवा में मार करती है इसकी मारक क्षमता 25 किमी है तथा यह 55 किलोग्राम का विखंडनीय विस्फोटक अपने साथ ले जा सकता है। यह विभिन्न हवाई लक्ष्यों को एकसाथ आसानी से निष्प्रभावित कर सकता है। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है तथा इसका संचालन पूर्णतया स्वदेशी है। त्रिशूल :- यह तीव्रता से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है इसे जलयान से एक एन्टी - सी स्कीमर के रूप में कम ऊंचाई पर उड़ रहे हमलावर मिसाइलों के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सकता है। इसमे उच्च ऊर्जा ठोस प्रणोदकों का प्रयोग कर दोहरे थ्रस्ट वाले प्रणोदन चरण का उपयोग किया जाता है। पाकिस्तान व चीन जैसे पड़ोसी राष्ट्रों को ध्यान में रखते हुए अपनी रक्षा प्रणाली का विकास अत्यधिक आवश्यक था। ऐसे में इन मिसाइलों के विकास ने भारत को अपनी प्रतिरक्षा क्षेत्र में सशक्त तथा आत्मनिर्भर किया है। इसके साथ ही भविष्य में हथियारों के आयातक राष्ट्र से निर्यातक राष्ट्र के रूप में संभावना को भी बढ़ाया है।
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What are the constraints in the India-ASEAN relationship? What are the steps taken by India? Suggest a way forward in the context of India-ASEAN relations. (150 words/10 Marks)
Introduction -Try to give reference to the membership of ASEAN Body of the Answer -Try to include constraints in the relationship, try to Bring in steps taken by the Indian government. Try to Bring a way forward ASEAN- The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, was established on 8 August 1967 in Bangkok, Thailand, with the signing of the ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) by the Founding Fathers of ASEAN, namely Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand . constraints Presently there is a sense of disillusionment on both sides about the present state of the relationship. Though the act east policy is aimed at enhancing India’s strategic profile in east and south east Asia. New Delhi main focus remains on South Asia and the Indian Ocean region. There has been a shift in the emphasis of foreign policy with India moving away from SAARC towards BIMSTEC and asserting its centrality in the evolving region of Indo pacific. But it is no match for China"s regional profile which views southeast Asia as its backyard. India’s economic focus is not to the tune with other regional powers. India’s exports remain week and the Government’s focus has shifted to domestic manufacturing. India’s interest In ASEAN as a multilateral forum as lack lustier. It continues to privilege bilateral relation, for instance, Thailand and Myanmar over its relationship with the entire Group India signals that it seeks member ship of various regional organizations because of global power credentials even when its substantive engagement with such forum or such platforms remains limited. ASEAN is a divided house. Several ASEAN countries are not entirely comfortable with the idea of Indopacific worried that they will be forced to take the sides with China on one hand and us and India on the other. Their wariness emerges from the Fact that China is deeply integrated into there economies. Steps taken by the Indian government India along with Japan and USA are stepping up efforts to chip away china as the primary source of Infrastructural investment in ASEAN it has taken initiative like Indo pacific Business forum to promote Infrastructure development in ASEAN. such Initiative will provide a choice to ASEAN countries and enable them to resist the temptation of china’s checkbook diplomacy Way forward India needs to focus on the effective delivery of the connectivity projects such as Early completion of India Myanmar Thailand Trilateral Highway. Improve Air connectivity Between India and ASEAN. India’s Promises of Infrastructure development. In southeast ASEAN countries will sound hollow Until and unless it can meet its own infrastructural needs in Northeastern region Enhance Trade and economic linkages –India needs to focus on digital technologies in which India is a major Player. As Chinese digital Giants begin to dominate the digital space in southeast Asia. India can act as a facilitator of ASEAN wide digital economy. It will amount to challenge China in its own back yard. Strengthen cultural connect.India is offering the scholarship to the students from ASEAN states to study at Nalanda university this initiative should be Broadened to include our front ranking Institutions such as IIT and IIM.India needs to engage with the Best and Brightest of ASEAN. Who will drive the regional policy in the coming years
##Question:What are the constraints in the India-ASEAN relationship? What are the steps taken by India? Suggest a way forward in the context of India-ASEAN relations. (150 words/10 Marks)##Answer:Introduction -Try to give reference to the membership of ASEAN Body of the Answer -Try to include constraints in the relationship, try to Bring in steps taken by the Indian government. Try to Bring a way forward ASEAN- The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, was established on 8 August 1967 in Bangkok, Thailand, with the signing of the ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) by the Founding Fathers of ASEAN, namely Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand . constraints Presently there is a sense of disillusionment on both sides about the present state of the relationship. Though the act east policy is aimed at enhancing India’s strategic profile in east and south east Asia. New Delhi main focus remains on South Asia and the Indian Ocean region. There has been a shift in the emphasis of foreign policy with India moving away from SAARC towards BIMSTEC and asserting its centrality in the evolving region of Indo pacific. But it is no match for China"s regional profile which views southeast Asia as its backyard. India’s economic focus is not to the tune with other regional powers. India’s exports remain week and the Government’s focus has shifted to domestic manufacturing. India’s interest In ASEAN as a multilateral forum as lack lustier. It continues to privilege bilateral relation, for instance, Thailand and Myanmar over its relationship with the entire Group India signals that it seeks member ship of various regional organizations because of global power credentials even when its substantive engagement with such forum or such platforms remains limited. ASEAN is a divided house. Several ASEAN countries are not entirely comfortable with the idea of Indopacific worried that they will be forced to take the sides with China on one hand and us and India on the other. Their wariness emerges from the Fact that China is deeply integrated into there economies. Steps taken by the Indian government India along with Japan and USA are stepping up efforts to chip away china as the primary source of Infrastructural investment in ASEAN it has taken initiative like Indo pacific Business forum to promote Infrastructure development in ASEAN. such Initiative will provide a choice to ASEAN countries and enable them to resist the temptation of china’s checkbook diplomacy Way forward India needs to focus on the effective delivery of the connectivity projects such as Early completion of India Myanmar Thailand Trilateral Highway. Improve Air connectivity Between India and ASEAN. India’s Promises of Infrastructure development. In southeast ASEAN countries will sound hollow Until and unless it can meet its own infrastructural needs in Northeastern region Enhance Trade and economic linkages –India needs to focus on digital technologies in which India is a major Player. As Chinese digital Giants begin to dominate the digital space in southeast Asia. India can act as a facilitator of ASEAN wide digital economy. It will amount to challenge China in its own back yard. Strengthen cultural connect.India is offering the scholarship to the students from ASEAN states to study at Nalanda university this initiative should be Broadened to include our front ranking Institutions such as IIT and IIM.India needs to engage with the Best and Brightest of ASEAN. Who will drive the regional policy in the coming years
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"मौर्ययुगीनस्थापत्य एवं मूर्तिकला का भारतीय कला के क्षेत्र में अद्भूत योगदान है। " कथन को स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) "The architecture and sculpture of Mauryan era has remarkable contribution in the field of Indian art." Elucidate the statement.(150-200 words; 10 marks)
एप्रोच:- सर्वप्रथम भूमिका में मौर्य युग/काल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्प्श्चात, मुख्य भाग में मौर्य काल की स्थापत्य एवं मूर्तिकला केभारतीय कला के क्षेत्र में योगदान को स्पष्ट कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- चौथी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्यकालको मौर्यकाल की श्रेणी में रखा जाता है। स्तम्भ,स्तूप एवं गुफा स्थापत्य तथा मूर्तिकला की दृष्टि से इस काल का भारतीय कला में विशेष योगदान है। प्रमुख योगदान: स्तम्भ : अशोककालीन स्तम्भ : इस समय मेंदो प्रकार के स्तम्भों के साक्ष्य मिलते हैं, स्वतंत्रस्तंभ एवंस्मारक स्तम्भ। स्तभों की विशेषताएं हैं,एकाश्मक पत्थर से निर्मित,चालीस से पचास फिट तक की ऊंचाई,चमकीली पोलिश,शीर्ष पर चौकी एवं पशुओं की मूर्तियां,स्तम्भों का आधार चौड़ा एवं मयूर की आकृति इत्यादि। ये स्तम्भअशोक की नीतियों को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। स्तूप :- स्तूप,बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित एकअर्द्ध गोलाकार/अंडे के आकार काढांचा है। इसे बुद्ध के महापरिनिर्वाण के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इन्हेंशारीरिक,परिभौगिक, उद्देशिकऔर पूजार्थकइत्यादि में वर्गीकृत किया जाता है। इनकी संरंचना अद्भुत है जिनमें से कुछ विशेषताएं हैंअंड,हर्मिका,छत्र,प् रवेश द्वार,वेदिका,मेधि,प्रदक्षिणापथ इत्यादि। मौर्यकाल मेंस्तूप स्थापत्य की चर्चा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के साथ ही होती है। साँची,सारनाथ,भरहूत,बोधगया इत्यादि स्थलों से अशोककालीन स्तूपों के साक्ष्य मिलते हैं। स्तूपों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोगकिया गया है ।इनकी रेलिंग एवं तौरण लकड़ी से निर्मित थे। विहार/गुफा/निवास स्थल:- सर्वप्रथम अशोक के द्वारा निर्मित विहारों के साक्ष्य मिलते हैं। अशोक ने गया की बराबर की पहाड़ियों में सुदामा,विश्व झोपडी, कर्ण चौपड़नामक गुफा का निर्माण करवाया। इसी पहाड़ी में दसरथ ने लोमेश ऋषि की गुफा का निर्माण करवाया है। विहारों की विशेषताएं हैं,संकीर्ण प्रवेश द्वार, छोटे छोटे कमरे,मौर्यकालीन चमकीली पोलिश इत्यादि। जैन,ब्राह्मण एवं आजीवक विहारों का भी मौर्यकाल के स्थापत्यमें उल्लेख मिलता है। मूर्तिकला:- मौर्यकाल में,राजकीय कला एवं लोककला के रूपमें मूर्तिकला का विकास हुआ। राजकीय मूर्तिकला से सम्बंधित साक्ष्य अशोक के अभिलेखों,स्तम्भों इत्यादि से हैं जैसे धौली एवं कालसी के शिलालेख से हाथी कीमूर्ति के साक्ष्य। साँची सारनाथ तथा लोरिया नंदानगर के स्तम्भों के शीर्ष से सिंहकी मूर्ति ,रामपुरवा से सिंह एवं बैल की मूर्ति मिली है। अत्यंत ही कुशलतापूर्वक मूर्तियों का निर्माण किया गया है। मूर्तियों में मांसपेशियों का उभार स्वाभाविक था। इनमेंशारीरिक अनुपान का विशेष ध्यान रखा गया है। मौर्यकालीन मूर्तियों की दूसरी श्रेणी में भी पत्थर निर्मित साक्ष्य मिलते हैं जैसे पटना,मथुरा इत्यादि से यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति तथा पटना से तीर्थंकर की मूर्ति। यक्ष एवं यक्षिणी की विशाल संख्या मेंमूर्तियां मिली हैं जिनकोनगर देवता एवं देवी के रूप में महत्व दिया जाता था तथा बौद्ध, ब्राह्मण एवं जैन धर्म के अनुयायी इन मूर्तियों में आस्था रखते थे। इन मूर्तियों में अलंकरण,सौंदर्य एवं शारीरिक अनुपात का ध्यान रखा गया है। मौर्य काल में बड़ी संख्या में मिट्टी की मूर्तियों के भीसाक्ष्य मिलें हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि मौर्ययुगीन स्थापत्य एवं मूर्तिकला का भारतीय कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है।
##Question:"मौर्ययुगीनस्थापत्य एवं मूर्तिकला का भारतीय कला के क्षेत्र में अद्भूत योगदान है। " कथन को स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) "The architecture and sculpture of Mauryan era has remarkable contribution in the field of Indian art." Elucidate the statement.(150-200 words; 10 marks)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम भूमिका में मौर्य युग/काल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्प्श्चात, मुख्य भाग में मौर्य काल की स्थापत्य एवं मूर्तिकला केभारतीय कला के क्षेत्र में योगदान को स्पष्ट कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- चौथी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्यकालको मौर्यकाल की श्रेणी में रखा जाता है। स्तम्भ,स्तूप एवं गुफा स्थापत्य तथा मूर्तिकला की दृष्टि से इस काल का भारतीय कला में विशेष योगदान है। प्रमुख योगदान: स्तम्भ : अशोककालीन स्तम्भ : इस समय मेंदो प्रकार के स्तम्भों के साक्ष्य मिलते हैं, स्वतंत्रस्तंभ एवंस्मारक स्तम्भ। स्तभों की विशेषताएं हैं,एकाश्मक पत्थर से निर्मित,चालीस से पचास फिट तक की ऊंचाई,चमकीली पोलिश,शीर्ष पर चौकी एवं पशुओं की मूर्तियां,स्तम्भों का आधार चौड़ा एवं मयूर की आकृति इत्यादि। ये स्तम्भअशोक की नीतियों को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। स्तूप :- स्तूप,बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित एकअर्द्ध गोलाकार/अंडे के आकार काढांचा है। इसे बुद्ध के महापरिनिर्वाण के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इन्हेंशारीरिक,परिभौगिक, उद्देशिकऔर पूजार्थकइत्यादि में वर्गीकृत किया जाता है। इनकी संरंचना अद्भुत है जिनमें से कुछ विशेषताएं हैंअंड,हर्मिका,छत्र,प् रवेश द्वार,वेदिका,मेधि,प्रदक्षिणापथ इत्यादि। मौर्यकाल मेंस्तूप स्थापत्य की चर्चा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के साथ ही होती है। साँची,सारनाथ,भरहूत,बोधगया इत्यादि स्थलों से अशोककालीन स्तूपों के साक्ष्य मिलते हैं। स्तूपों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोगकिया गया है ।इनकी रेलिंग एवं तौरण लकड़ी से निर्मित थे। विहार/गुफा/निवास स्थल:- सर्वप्रथम अशोक के द्वारा निर्मित विहारों के साक्ष्य मिलते हैं। अशोक ने गया की बराबर की पहाड़ियों में सुदामा,विश्व झोपडी, कर्ण चौपड़नामक गुफा का निर्माण करवाया। इसी पहाड़ी में दसरथ ने लोमेश ऋषि की गुफा का निर्माण करवाया है। विहारों की विशेषताएं हैं,संकीर्ण प्रवेश द्वार, छोटे छोटे कमरे,मौर्यकालीन चमकीली पोलिश इत्यादि। जैन,ब्राह्मण एवं आजीवक विहारों का भी मौर्यकाल के स्थापत्यमें उल्लेख मिलता है। मूर्तिकला:- मौर्यकाल में,राजकीय कला एवं लोककला के रूपमें मूर्तिकला का विकास हुआ। राजकीय मूर्तिकला से सम्बंधित साक्ष्य अशोक के अभिलेखों,स्तम्भों इत्यादि से हैं जैसे धौली एवं कालसी के शिलालेख से हाथी कीमूर्ति के साक्ष्य। साँची सारनाथ तथा लोरिया नंदानगर के स्तम्भों के शीर्ष से सिंहकी मूर्ति ,रामपुरवा से सिंह एवं बैल की मूर्ति मिली है। अत्यंत ही कुशलतापूर्वक मूर्तियों का निर्माण किया गया है। मूर्तियों में मांसपेशियों का उभार स्वाभाविक था। इनमेंशारीरिक अनुपान का विशेष ध्यान रखा गया है। मौर्यकालीन मूर्तियों की दूसरी श्रेणी में भी पत्थर निर्मित साक्ष्य मिलते हैं जैसे पटना,मथुरा इत्यादि से यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति तथा पटना से तीर्थंकर की मूर्ति। यक्ष एवं यक्षिणी की विशाल संख्या मेंमूर्तियां मिली हैं जिनकोनगर देवता एवं देवी के रूप में महत्व दिया जाता था तथा बौद्ध, ब्राह्मण एवं जैन धर्म के अनुयायी इन मूर्तियों में आस्था रखते थे। इन मूर्तियों में अलंकरण,सौंदर्य एवं शारीरिक अनुपात का ध्यान रखा गया है। मौर्य काल में बड़ी संख्या में मिट्टी की मूर्तियों के भीसाक्ष्य मिलें हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि मौर्ययुगीन स्थापत्य एवं मूर्तिकला का भारतीय कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है।
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What do you understand by vulnerability? Describe the types of vulnerabilities and the factors causing such vulnerabilities. (150 words/10 marks)
BRIEF APPROACH: INTRODUCTION THE TYPES OF VULNERABILITIES THE FACTORS CAUSING SUCH VULNERABILITIES CONCLUSION Answer:- Vulnerability is one of the significant aspects related to disasters. It refers to the possibility of being adversely affected, with a damaging effect. The concepts are related to the “affected”. THE TYPES OF VULNERABILITIES ECONOMIC AND MATERIAL VULNERABILITY In economic vulnerability, the people are under threat due to not having enough money to get the required resources. In material vulnerability, the money might be there, but the resources might not be there. For example, getting trapped in a landslide or an avalanche etc. SOCIAL VULNERABILITY In this type, the society does not have social capital i.e. the ability of a society to collectively attain a goal. The society is highly disintegrated, therefore, it is unable to attain the social goals. Example, lack of trust of during hazardous events or people might exploit each other during hazardous events. Therefore, no one would be willing to work collectively. ECOLOGICAL VULNERABILITY The environment gets disintegrated to an extent that it is not able to absorb the shock of the hazardous event. This happens for example due to the cutting of trees, mangroves at the coast etc. ORGANISATIONAL VULNERABILITY The organisation might fail to act in case of a hazardous event, whereas it was well equipped to act in case of normal events. EDUCATIONAL VULNERABILITY The lack of education/ lack of information with respect to the vulnerability leads to such kind of vulnerability to the disasters. This is true for both educated as well as uneducated people. ATTITUDINAL OR MOTIVATIONAL VULNERABILITY For example, a chapter on disaster management in schools was provided but students did not give it importance as it would not be asked in the exam. POLITICAL VULNERABILITY The lack of access to political power, so as to be able to be heard or raise voice for the people, which could decrease the vulnerability, is called political vulnerability. This happens in India especially in the tribal areas, island areas etc. CULTURAL VULNERABILITY This happens due to customs which are not favourable for the environment, such as pouring the ashes in the Ganga. This increases the vulnerability of the people living in the vicinity of such practices, as well as the areas of influence around the same. PHYSICAL VULNERABILITY It refers to the physical vulnerability of the individual as well as of the asset. For example, obesity, living on multi-floor buildings and using lifts, thereby not being fit to use the stairs etc. In fact, the poor are more physically fit as compared to the rich, in the urban areas. Physically weak buildings are also another aspect of physical vulnerability. THE FACTORS WHICH MAKE/ INCREASE VULNERABILITY POPULATION The presence i.e. being in existence increases vulnerability. The population has increased so much that we have become more vulnerable. DEGRADATION OF THE ENVIRONMENT Vegetation acts as a natural barrier to disasters. The destruction of vegetation due to deforestation, overgrazing, mining etc. have reduced the ability to absorb the hazardous effect of natural events. INDUSTRIALISATION AND URBANISATION The people who live under vulnerable conditions in the urban/ industrial regions are vulnerable to disasters. Also, living in large numbers further increases vulnerability. CULTURAL AWARENESS 4.1) Rituals:- For example, Ganesh Chaturthi is not a religious practice. It was started by Bal Gangadhar Tilak. The problem is that it has become a cultural practice. On top of that, it is done during the monsoon period. 4.2) Process of handling of the dead bodies: In India, around 80% of the people bury the dead as per the cremation system, where bodies are burnt. Therefore, 100 crores trees can be expected to be burnt for the 100 crores of this population, in the upcoming years. The cutting of trees at the death should also be accompanied with the sowing of a sapling, at the time of birth. However, this is not being done. GENDER INEQUALITY In India, the sex ratio at the workplace is heavily skewed towards the men i.e. more men work than women. Women take care of the vulnerable, at home, i.e. of the children and the old age. Therefore, even they become vulnerable to diseases etc. WAR AND INTERNAL SECURITY The infrastructure and support systems may get damaged during the war, leading to increased vulnerabilities. LACK OF AWARENESS AND INFORMATION ABSENCE OF PREVENTIVE MEASURES AND PREPAREDNESS MEASURES NEGLECT OF DEVELOPMENTAL ISSUES The development of an area leads to the creation of good facilities. The probability of preparedness and prevention increases in these areas. Studying vulnerability is very important, as it is one of the important determinants of risk, whereby risk is directly proportional to vulnerability, i.e. the higher the vulnerability, the greater is the risk to the disaster.
##Question:What do you understand by vulnerability? Describe the types of vulnerabilities and the factors causing such vulnerabilities. (150 words/10 marks)##Answer:BRIEF APPROACH: INTRODUCTION THE TYPES OF VULNERABILITIES THE FACTORS CAUSING SUCH VULNERABILITIES CONCLUSION Answer:- Vulnerability is one of the significant aspects related to disasters. It refers to the possibility of being adversely affected, with a damaging effect. The concepts are related to the “affected”. THE TYPES OF VULNERABILITIES ECONOMIC AND MATERIAL VULNERABILITY In economic vulnerability, the people are under threat due to not having enough money to get the required resources. In material vulnerability, the money might be there, but the resources might not be there. For example, getting trapped in a landslide or an avalanche etc. SOCIAL VULNERABILITY In this type, the society does not have social capital i.e. the ability of a society to collectively attain a goal. The society is highly disintegrated, therefore, it is unable to attain the social goals. Example, lack of trust of during hazardous events or people might exploit each other during hazardous events. Therefore, no one would be willing to work collectively. ECOLOGICAL VULNERABILITY The environment gets disintegrated to an extent that it is not able to absorb the shock of the hazardous event. This happens for example due to the cutting of trees, mangroves at the coast etc. ORGANISATIONAL VULNERABILITY The organisation might fail to act in case of a hazardous event, whereas it was well equipped to act in case of normal events. EDUCATIONAL VULNERABILITY The lack of education/ lack of information with respect to the vulnerability leads to such kind of vulnerability to the disasters. This is true for both educated as well as uneducated people. ATTITUDINAL OR MOTIVATIONAL VULNERABILITY For example, a chapter on disaster management in schools was provided but students did not give it importance as it would not be asked in the exam. POLITICAL VULNERABILITY The lack of access to political power, so as to be able to be heard or raise voice for the people, which could decrease the vulnerability, is called political vulnerability. This happens in India especially in the tribal areas, island areas etc. CULTURAL VULNERABILITY This happens due to customs which are not favourable for the environment, such as pouring the ashes in the Ganga. This increases the vulnerability of the people living in the vicinity of such practices, as well as the areas of influence around the same. PHYSICAL VULNERABILITY It refers to the physical vulnerability of the individual as well as of the asset. For example, obesity, living on multi-floor buildings and using lifts, thereby not being fit to use the stairs etc. In fact, the poor are more physically fit as compared to the rich, in the urban areas. Physically weak buildings are also another aspect of physical vulnerability. THE FACTORS WHICH MAKE/ INCREASE VULNERABILITY POPULATION The presence i.e. being in existence increases vulnerability. The population has increased so much that we have become more vulnerable. DEGRADATION OF THE ENVIRONMENT Vegetation acts as a natural barrier to disasters. The destruction of vegetation due to deforestation, overgrazing, mining etc. have reduced the ability to absorb the hazardous effect of natural events. INDUSTRIALISATION AND URBANISATION The people who live under vulnerable conditions in the urban/ industrial regions are vulnerable to disasters. Also, living in large numbers further increases vulnerability. CULTURAL AWARENESS 4.1) Rituals:- For example, Ganesh Chaturthi is not a religious practice. It was started by Bal Gangadhar Tilak. The problem is that it has become a cultural practice. On top of that, it is done during the monsoon period. 4.2) Process of handling of the dead bodies: In India, around 80% of the people bury the dead as per the cremation system, where bodies are burnt. Therefore, 100 crores trees can be expected to be burnt for the 100 crores of this population, in the upcoming years. The cutting of trees at the death should also be accompanied with the sowing of a sapling, at the time of birth. However, this is not being done. GENDER INEQUALITY In India, the sex ratio at the workplace is heavily skewed towards the men i.e. more men work than women. Women take care of the vulnerable, at home, i.e. of the children and the old age. Therefore, even they become vulnerable to diseases etc. WAR AND INTERNAL SECURITY The infrastructure and support systems may get damaged during the war, leading to increased vulnerabilities. LACK OF AWARENESS AND INFORMATION ABSENCE OF PREVENTIVE MEASURES AND PREPAREDNESS MEASURES NEGLECT OF DEVELOPMENTAL ISSUES The development of an area leads to the creation of good facilities. The probability of preparedness and prevention increases in these areas. Studying vulnerability is very important, as it is one of the important determinants of risk, whereby risk is directly proportional to vulnerability, i.e. the higher the vulnerability, the greater is the risk to the disaster.
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What is National Income? Explain the three methods of calculating National Income. (10 marks/150 words)
Approach: . Introduce with the definition of National Income . Explain all the three methods used for the calculation of National Income in India . Enlist the challenges faced while calculating NI . Conclude the answer Answer: National income is the aggregate money value of all incomes earned by individuals and enterprises. Itmay also be defined as the money value of the net aggregates of all commodities and services accruing to the inhabitants of an economy during a financial year.It includes payments made to all resources in the form of wages, interest, rent and profits. The three methods used for the calculations of National Income include: Income Method: Under this method, NI is estimated by adding up the incomes of all the factors of production. This follows from the simple idea that the revenues earned by all the firms put together must be distributed among the factors of production such as salaries, wages, profits, interest earnings and rents. Expenditure Method: An alternative way to calculate the GDP is by looking at the demand side of the products. This method is referred to as the expenditure method. In this method, national income is measured as a flow of expenditure. GDP is the sum-total of private consumption expenditure. Government consumption expenditure, gross capital formation (Government and private) and net exports (Export-Import). Formula for expenditure method(Y) is: Y= C+I+G+(X-M) C – Private final consumption expenditure G – Government final consumption expenditure I – Expenditure On capital goods (X-M) – Net Exports Product Method: In this method, national income is measured as a flow of goods and services. Here, we calculate the monetary value of all final goods and services produced in an economy during a year. Final goods here refer to those goods which are directly consumed and not used in the further production processes. The problems faced while calculating National Income includes both practical/statistical and conceptual one. ThePractical/Statistical problems are: 1. Non-availability of reliable data 2. Activities of the Unorganised sector (un reporting of data etc) 3. Non-Market activities like self-consumption (Farming producing for consumption) etc. 4. Lack of occupational specialization 5. Black money The Conceptual Problems: 1. What should or should not be included in national income? For example, Housewife services are not included while calculating NI. 2. Use of statistical techniques. Example - selection of sampling methods. 3. Different methodologies to be adopted like basic prices, Market price or factor costs etc. 4. Selection of data sources Though various challenges do exist while calculating the National Income, however, it is important to calculate as it shows the economic development of the country and helps in understanding the contribution of various sectors to the national income. Also, National income accounts provide information on the pattern of economic activity which further explains various economic and social phenomena and also helps policy-makers in formulating good economic policies both in government and in private industry.
##Question:What is National Income? Explain the three methods of calculating National Income. (10 marks/150 words)##Answer:Approach: . Introduce with the definition of National Income . Explain all the three methods used for the calculation of National Income in India . Enlist the challenges faced while calculating NI . Conclude the answer Answer: National income is the aggregate money value of all incomes earned by individuals and enterprises. Itmay also be defined as the money value of the net aggregates of all commodities and services accruing to the inhabitants of an economy during a financial year.It includes payments made to all resources in the form of wages, interest, rent and profits. The three methods used for the calculations of National Income include: Income Method: Under this method, NI is estimated by adding up the incomes of all the factors of production. This follows from the simple idea that the revenues earned by all the firms put together must be distributed among the factors of production such as salaries, wages, profits, interest earnings and rents. Expenditure Method: An alternative way to calculate the GDP is by looking at the demand side of the products. This method is referred to as the expenditure method. In this method, national income is measured as a flow of expenditure. GDP is the sum-total of private consumption expenditure. Government consumption expenditure, gross capital formation (Government and private) and net exports (Export-Import). Formula for expenditure method(Y) is: Y= C+I+G+(X-M) C – Private final consumption expenditure G – Government final consumption expenditure I – Expenditure On capital goods (X-M) – Net Exports Product Method: In this method, national income is measured as a flow of goods and services. Here, we calculate the monetary value of all final goods and services produced in an economy during a year. Final goods here refer to those goods which are directly consumed and not used in the further production processes. The problems faced while calculating National Income includes both practical/statistical and conceptual one. ThePractical/Statistical problems are: 1. Non-availability of reliable data 2. Activities of the Unorganised sector (un reporting of data etc) 3. Non-Market activities like self-consumption (Farming producing for consumption) etc. 4. Lack of occupational specialization 5. Black money The Conceptual Problems: 1. What should or should not be included in national income? For example, Housewife services are not included while calculating NI. 2. Use of statistical techniques. Example - selection of sampling methods. 3. Different methodologies to be adopted like basic prices, Market price or factor costs etc. 4. Selection of data sources Though various challenges do exist while calculating the National Income, however, it is important to calculate as it shows the economic development of the country and helps in understanding the contribution of various sectors to the national income. Also, National income accounts provide information on the pattern of economic activity which further explains various economic and social phenomena and also helps policy-makers in formulating good economic policies both in government and in private industry.
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पारितंत्र से आप क्या समझते हैं? पारितंत्र द्वारा प्रस्तुत सेवाओं का उल्लेख करते हुए इन सेवाओं के संदर्भ में "पारितंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र" पहल (TEEB )का महत्त्व स्पष्ट कीजिये | (200 शब्द) What is ecosystem? Point out the services offered by ecosystem and explain the importance of "Economics of Environment and Biodiversity" Initiative (TEEB) in reference to these services. (200 words)
दृष्टिकोण भूमिका में पारितंत्र को विस्तार से परिभाषित कीजिये प्रथम भाग में पारितंत्र द्वारा प्रस्तुत सेवाओं का उल्लेख कीजिये पारितंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र" पहल (TEEB ) को स्पष्ट कीजिये सेवाओं के संदर्भ में TEEB का महत्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| सजीवों का पर्यावास पारितंत्र कहलाता है| पारितंत्र की संरचना में जैविक एवं अजैविक दोनों घटक शामिल होते हैं| जहाँ जैविक में फ्लोरा वर्ग, फौना वर्ग , सूक्ष्म जीव वर्ग आते हैं वहीं अजैविक में भौतिक, रासायनिक एवं भौगोलिक कारक आते हैं| पारितंत्र के मुख्यतः चार कार्य होते हैं; प्रथम, ऊर्जा का प्रवाह जिसका अध्ययन खाद्य श्रृंखला, खाद्य जल एवं पिरामिड के माध्यम से किया जाता है|दूसरा,पोषक तत्वों का चक्रण, यह दो प्रकार का होता है अवसादी(सल्फर एवं फोस्फोरस चक्र) एवं गैसीय (जल, कार्बन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन चक्र)| तीसरा,जैव विविधता का रख-रखाव, इसके अंतर्गत जैव विविधता का वितरण एवं समृद्धि सुनिश्चित करना तथानए पारितंत्र के विकास में योगदान देना (पारिस्थितिकी अनुक्रमण) और चौथा,साम्यावस्था बनाए रखना आदि | पारितंत्र, प्राकृतिक या मानव निर्मित के रूप में वर्गीकृत किये जा सकते हैं | प्राकृतिक पारितंत्र में स्थलीय/पार्थिव पारितंत्र जैसे चारागाह/घासस्थल, वन, मरुस्थल और जलीय पारितंत्र में मीठे जल का झरना, झील तथा खारे जल का ज्वारनद मुख, लैगून आदि आते हैं|इसके अतिरिक्त लवणीय जल के पारितंत्र में सागर, महासागर, खुला सागर आते हैं| दूसरी ओर मानव निर्मित पारितंत्रों में स्थलीय पारितंत्र जैसे पार्क/उद्यान, बागवानी/बगीचा, खेत/खलिहान/कृषि भूमि आते हैं|जबकि मानव निर्मित जलीय पारितंत्र में मीठे जल के जल कृषि तालाब, जलाशय और खारे जल में झींगा पालन के लिए निर्मित जलाशय तथा लवणीय जल के कृत्रिम पारितंत्रों में नमक के उत्पादन में निर्मित साल्ट पैन आदि प्रमुख उदाहरण हैं| पारितंत्र के दो स्तर होते हैं प्रथम पर्यावास एवं दूसरा निकेत(niche) होता है पारितन्त्रीय सेवायें पारितंत्र हमें विभिन्न प्रकार की सेवायें उपलब्ध करता है| संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र आकलन रिपोर्ट के अनुसार पारितन्त्रीय सेवायें दो प्रकार से वर्गीकृत हो सकती हैं यथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष| प्रत्यक्ष पारितन्त्रीय सेवाओं के रूप में पारितंत्र से हमें खाद्य सामग्री/भोजन, औषधियां, लकड़ी, इंधन, ऑक्सीजन, एवं जल प्राप्त होता है| अप्रत्यक्ष पारितन्त्रीय सेवायें ऐसी सेवायें हैं जिनको प्रत्यक्षतः उपयोग नहीं किया जा सकता लेकिन इन सेवाओं के माध्यम से पारितंत्र हमारे जीवन को सहज बनाता है| अप्रत्यक्ष पारितन्त्रीय सेवाओं में विनियामक सेवायें जैसे मौसम अनुकूलन,अवशिष्टों का चक्रण, पारितंत्रीय नियंत्रण सेवायें जैसे मृदा क्षरण की रोकथाम, बाढ़-सूखा नियंत्रण, पारितंत्रीय सहायक सेवायें जैसे जैव विविधता का पर्यावास उपलब्ध कराना, पोषक तत्वों का चक्रण और सांस्कृतिक सेवायें जैसे पवित्र वन, इको-पर्यटन आदि सेवायें आती हैं पारितंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र पहल ( TEEB) यह G-8 तथा विकासशील देशों के पर्यावरण मंत्रालयों द्वारा स्थापित पारितंत्र और जैव विविधता के अर्थशास्त्र और विकास का अध्ययन है| यह एक अंतरसरकारी परियोजना है| जिसकी अवधारणा भारतीय विद्वान् डॉक्टर पवन सुखदेव द्वारा प्रस्तुत की गयी है इस पहल का प्रमुख उद्देश्य नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और पर्यावरण वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाना है ताकि विभिन्न परिदृश्य में पारितंत्रीय सेवाओं का मूल्यांकन किया जा सके| सेवाओं के मूल्यांकन के माध्यम से जैव विविधता ह्रास का आर्थिक मूल्य ज्ञात करना तथा इस ह्रास को कम करने की लागत-लाभ का विश्लेषण करना है| इस लागत-लाभ विश्लेषण को नीति निर्माताओं को उपलब्ध कराना ताकि इस दिशा में नीतिगत प्रयास किये जा सकें और जैव विविधता को समृद्ध बनाए रखा जा सके तथा पारितंत्रीय सेवाओं को धारणीय रूप से प्राप्त किया जा सके| इस प्रकार यह पहल आर्थिक विकास के संदर्भ में पारितंत्रीय अवनयन और जैव-विविधता के ह्रास के बढ़ते मूल्य को प्रदर्शित करती है| इस पहल के माध्यम से पर्यावरणीय क्षरण का समाधान करने हेतु नीति निर्माण पर बल दिया गया है| TEEB के आधार पर पर्यावरण संरक्षण एवं व्यापारिक लाभ को आपस में जोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर इस प्रकार की नीतियों का निर्माण करना है जो पारितंत्रीय सेवाओं को निरंतर प्राप्त करने में सहायक हो और जो धारणीय विकास को सुनिश्चित कर सकें|
##Question:पारितंत्र से आप क्या समझते हैं? पारितंत्र द्वारा प्रस्तुत सेवाओं का उल्लेख करते हुए इन सेवाओं के संदर्भ में "पारितंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र" पहल (TEEB )का महत्त्व स्पष्ट कीजिये | (200 शब्द) What is ecosystem? Point out the services offered by ecosystem and explain the importance of "Economics of Environment and Biodiversity" Initiative (TEEB) in reference to these services. (200 words)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में पारितंत्र को विस्तार से परिभाषित कीजिये प्रथम भाग में पारितंत्र द्वारा प्रस्तुत सेवाओं का उल्लेख कीजिये पारितंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र" पहल (TEEB ) को स्पष्ट कीजिये सेवाओं के संदर्भ में TEEB का महत्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| सजीवों का पर्यावास पारितंत्र कहलाता है| पारितंत्र की संरचना में जैविक एवं अजैविक दोनों घटक शामिल होते हैं| जहाँ जैविक में फ्लोरा वर्ग, फौना वर्ग , सूक्ष्म जीव वर्ग आते हैं वहीं अजैविक में भौतिक, रासायनिक एवं भौगोलिक कारक आते हैं| पारितंत्र के मुख्यतः चार कार्य होते हैं; प्रथम, ऊर्जा का प्रवाह जिसका अध्ययन खाद्य श्रृंखला, खाद्य जल एवं पिरामिड के माध्यम से किया जाता है|दूसरा,पोषक तत्वों का चक्रण, यह दो प्रकार का होता है अवसादी(सल्फर एवं फोस्फोरस चक्र) एवं गैसीय (जल, कार्बन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन चक्र)| तीसरा,जैव विविधता का रख-रखाव, इसके अंतर्गत जैव विविधता का वितरण एवं समृद्धि सुनिश्चित करना तथानए पारितंत्र के विकास में योगदान देना (पारिस्थितिकी अनुक्रमण) और चौथा,साम्यावस्था बनाए रखना आदि | पारितंत्र, प्राकृतिक या मानव निर्मित के रूप में वर्गीकृत किये जा सकते हैं | प्राकृतिक पारितंत्र में स्थलीय/पार्थिव पारितंत्र जैसे चारागाह/घासस्थल, वन, मरुस्थल और जलीय पारितंत्र में मीठे जल का झरना, झील तथा खारे जल का ज्वारनद मुख, लैगून आदि आते हैं|इसके अतिरिक्त लवणीय जल के पारितंत्र में सागर, महासागर, खुला सागर आते हैं| दूसरी ओर मानव निर्मित पारितंत्रों में स्थलीय पारितंत्र जैसे पार्क/उद्यान, बागवानी/बगीचा, खेत/खलिहान/कृषि भूमि आते हैं|जबकि मानव निर्मित जलीय पारितंत्र में मीठे जल के जल कृषि तालाब, जलाशय और खारे जल में झींगा पालन के लिए निर्मित जलाशय तथा लवणीय जल के कृत्रिम पारितंत्रों में नमक के उत्पादन में निर्मित साल्ट पैन आदि प्रमुख उदाहरण हैं| पारितंत्र के दो स्तर होते हैं प्रथम पर्यावास एवं दूसरा निकेत(niche) होता है पारितन्त्रीय सेवायें पारितंत्र हमें विभिन्न प्रकार की सेवायें उपलब्ध करता है| संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र आकलन रिपोर्ट के अनुसार पारितन्त्रीय सेवायें दो प्रकार से वर्गीकृत हो सकती हैं यथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष| प्रत्यक्ष पारितन्त्रीय सेवाओं के रूप में पारितंत्र से हमें खाद्य सामग्री/भोजन, औषधियां, लकड़ी, इंधन, ऑक्सीजन, एवं जल प्राप्त होता है| अप्रत्यक्ष पारितन्त्रीय सेवायें ऐसी सेवायें हैं जिनको प्रत्यक्षतः उपयोग नहीं किया जा सकता लेकिन इन सेवाओं के माध्यम से पारितंत्र हमारे जीवन को सहज बनाता है| अप्रत्यक्ष पारितन्त्रीय सेवाओं में विनियामक सेवायें जैसे मौसम अनुकूलन,अवशिष्टों का चक्रण, पारितंत्रीय नियंत्रण सेवायें जैसे मृदा क्षरण की रोकथाम, बाढ़-सूखा नियंत्रण, पारितंत्रीय सहायक सेवायें जैसे जैव विविधता का पर्यावास उपलब्ध कराना, पोषक तत्वों का चक्रण और सांस्कृतिक सेवायें जैसे पवित्र वन, इको-पर्यटन आदि सेवायें आती हैं पारितंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र पहल ( TEEB) यह G-8 तथा विकासशील देशों के पर्यावरण मंत्रालयों द्वारा स्थापित पारितंत्र और जैव विविधता के अर्थशास्त्र और विकास का अध्ययन है| यह एक अंतरसरकारी परियोजना है| जिसकी अवधारणा भारतीय विद्वान् डॉक्टर पवन सुखदेव द्वारा प्रस्तुत की गयी है इस पहल का प्रमुख उद्देश्य नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और पर्यावरण वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाना है ताकि विभिन्न परिदृश्य में पारितंत्रीय सेवाओं का मूल्यांकन किया जा सके| सेवाओं के मूल्यांकन के माध्यम से जैव विविधता ह्रास का आर्थिक मूल्य ज्ञात करना तथा इस ह्रास को कम करने की लागत-लाभ का विश्लेषण करना है| इस लागत-लाभ विश्लेषण को नीति निर्माताओं को उपलब्ध कराना ताकि इस दिशा में नीतिगत प्रयास किये जा सकें और जैव विविधता को समृद्ध बनाए रखा जा सके तथा पारितंत्रीय सेवाओं को धारणीय रूप से प्राप्त किया जा सके| इस प्रकार यह पहल आर्थिक विकास के संदर्भ में पारितंत्रीय अवनयन और जैव-विविधता के ह्रास के बढ़ते मूल्य को प्रदर्शित करती है| इस पहल के माध्यम से पर्यावरणीय क्षरण का समाधान करने हेतु नीति निर्माण पर बल दिया गया है| TEEB के आधार पर पर्यावरण संरक्षण एवं व्यापारिक लाभ को आपस में जोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर इस प्रकार की नीतियों का निर्माण करना है जो पारितंत्रीय सेवाओं को निरंतर प्राप्त करने में सहायक हो और जो धारणीय विकास को सुनिश्चित कर सकें|
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पारितंत्र से आप क्या समझते हैं? पारितंत्र द्वारा प्रस्तुत सेवाओं का उल्लेख करते हुए इन सेवाओं के संदर्भ में "पारितंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र" पहल (TEEB )का महत्त्व स्पष्ट कीजिये | (200 शब्द) What is ecosystem? Point out the services offered by ecosystem and explain the importance of "Economics of Environment and Biodiversity" Initiative (TEEB) in reference to these services. (200 words)
दृष्टिकोण भूमिका में पारितंत्र को विस्तार से परिभाषित कीजिये प्रथम भाग में पारितंत्र द्वारा प्रस्तुत सेवाओं का उल्लेख कीजिये पारितंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र" पहल (TEEB ) को स्पष्ट कीजिये सेवाओं के संदर्भ में TEEB का महत्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| सजीवों का पर्यावास पारितंत्र कहलाता है| पारितंत्र की संरचना में जैविक एवं अजैविक दोनों घटक शामिल होते हैं| जहाँ जैविक में फ्लोरा वर्ग, फौना वर्ग , सूक्ष्म जीव वर्ग आते हैं वहीं अजैविक में भौतिक, रासायनिक एवं भौगोलिक कारक आते हैं| पारितंत्र के मुख्यतः चार कार्य होते हैं; प्रथम, ऊर्जा का प्रवाह जिसका अध्ययन खाद्य श्रृंखला, खाद्य जल एवं पिरामिड के माध्यम से किया जाता है|दूसरा,पोषक तत्वों का चक्रण, यह दो प्रकार का होता है अवसादी(सल्फर एवं फोस्फोरस चक्र) एवं गैसीय (जल, कार्बन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन चक्र)| तीसरा,जैव विविधता का रख-रखाव, इसके अंतर्गत जैव विविधता का वितरण एवं समृद्धि सुनिश्चित करना तथानए पारितंत्र के विकास में योगदान देना (पारिस्थितिकी अनुक्रमण) और चौथा,साम्यावस्था बनाए रखना आदि | पारितंत्र, प्राकृतिक या मानव निर्मित के रूप में वर्गीकृत किये जा सकते हैं | प्राकृतिक पारितंत्र में स्थलीय/पार्थिव पारितंत्र जैसे चारागाह/घासस्थल, वन, मरुस्थल और जलीय पारितंत्र में मीठे जल का झरना, झील तथा खारे जल का ज्वारनद मुख, लैगून आदि आते हैं|इसके अतिरिक्त लवणीय जल के पारितंत्र में सागर, महासागर, खुला सागर आते हैं| दूसरी ओर मानव निर्मित पारितंत्रों में स्थलीय पारितंत्र जैसे पार्क/उद्यान, बागवानी/बगीचा, खेत/खलिहान/कृषि भूमि आते हैं|जबकि मानव निर्मित जलीय पारितंत्र में मीठे जल के जल कृषि तालाब, जलाशय और खारे जल में झींगा पालन के लिए निर्मित जलाशय तथा लवणीय जल के कृत्रिम पारितंत्रों में नमक के उत्पादन में निर्मित साल्ट पैन आदि प्रमुख उदाहरण हैं| पारितंत्र के दो स्तर होते हैं प्रथम पर्यावास एवं दूसरा निकेत(niche) होता है पारितन्त्रीय सेवायें पारितंत्र हमें विभिन्न प्रकार की सेवायें उपलब्ध करता है| संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र आकलन रिपोर्ट के अनुसारपारितन्त्रीय सेवायें दो प्रकार से वर्गीकृत हो सकती हैं यथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष| प्रत्यक्ष पारितन्त्रीय सेवाओं के रूप में पारितंत्र से हमें खाद्य सामग्री/भोजन, औषधियां, लकड़ी, इंधन, ऑक्सीजन, एवं जल प्राप्त होता है| अप्रत्यक्ष पारितन्त्रीय सेवायें ऐसी सेवायें हैं जिनको प्रत्यक्षतः उपयोग नहीं किया जा सकता लेकिन इन सेवाओं के माध्यम से पारितंत्र हमारे जीवन को सहज बनाता है| अप्रत्यक्ष पारितन्त्रीय सेवाओं में विनियामक सेवायें जैसे मौसम अनुकूलन,अवशिष्टों का चक्रण, पारितंत्रीय नियंत्रण सेवायें जैसे मृदा क्षरण की रोकथाम, बाढ़-सूखा नियंत्रण, पारितंत्रीय सहायक सेवायें जैसे जैव विविधता का पर्यावास उपलब्ध कराना, पोषक तत्वों का चक्रण और सांस्कृतिक सेवायें जैसे पवित्र वन, इको-पर्यटन आदि सेवायें आती हैं पारितंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र पहल ( TEEB) यह G-8 तथा विकासशील देशों के पर्यावरण मंत्रालयों द्वारा स्थापित पारितंत्र और जैव विविधता के अर्थशास्त्र और विकास का अध्ययन है| यह एक अंतरसरकारी परियोजना है| जिसकी अवधारणा भारतीय विद्वान् डॉक्टर पवन सुखदेव द्वारा प्रस्तुत की गयी है इस पहल का प्रमुख उद्देश्य नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और पर्यावरण वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाना है ताकि विभिन्न परिदृश्य में पारितंत्रीय सेवाओं का मूल्यांकन किया जा सके| सेवाओं के मूल्यांकन के माध्यम से जैव विविधता ह्रास का आर्थिक मूल्य ज्ञात करना तथा इस ह्रास को कम करने की लागत-लाभ का विश्लेषण करना है| इस लागत-लाभ विश्लेषण को नीति निर्माताओं को उपलब्ध कराना ताकि इस दिशा में नीतिगत प्रयास किये जा सकें और जैव विविधता को समृद्ध बनाए रखा जा सके तथा पारितंत्रीय सेवाओं को धारणीय रूप से प्राप्त किया जा सके| इस प्रकार यह पहल आर्थिक विकास के संदर्भ में पारितंत्रीय अवनयन और जैव-विविधता के ह्रास के बढ़ते मूल्य को प्रदर्शित करती है| इस पहल के माध्यम से पर्यावरणीय क्षरण का समाधान करने हेतु नीति निर्माण पर बल दिया गया है| TEEB के आधार पर पर्यावरण संरक्षण एवं व्यापारिक लाभ को आपस में जोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर इस प्रकार की नीतियों का निर्माण करना है जो पारितंत्रीय सेवाओं को निरंतर प्राप्त करने में सहायक हो और जो धारणीय विकास को सुनिश्चित कर सकें|
##Question:पारितंत्र से आप क्या समझते हैं? पारितंत्र द्वारा प्रस्तुत सेवाओं का उल्लेख करते हुए इन सेवाओं के संदर्भ में "पारितंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र" पहल (TEEB )का महत्त्व स्पष्ट कीजिये | (200 शब्द) What is ecosystem? Point out the services offered by ecosystem and explain the importance of "Economics of Environment and Biodiversity" Initiative (TEEB) in reference to these services. (200 words)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में पारितंत्र को विस्तार से परिभाषित कीजिये प्रथम भाग में पारितंत्र द्वारा प्रस्तुत सेवाओं का उल्लेख कीजिये पारितंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र" पहल (TEEB ) को स्पष्ट कीजिये सेवाओं के संदर्भ में TEEB का महत्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| सजीवों का पर्यावास पारितंत्र कहलाता है| पारितंत्र की संरचना में जैविक एवं अजैविक दोनों घटक शामिल होते हैं| जहाँ जैविक में फ्लोरा वर्ग, फौना वर्ग , सूक्ष्म जीव वर्ग आते हैं वहीं अजैविक में भौतिक, रासायनिक एवं भौगोलिक कारक आते हैं| पारितंत्र के मुख्यतः चार कार्य होते हैं; प्रथम, ऊर्जा का प्रवाह जिसका अध्ययन खाद्य श्रृंखला, खाद्य जल एवं पिरामिड के माध्यम से किया जाता है|दूसरा,पोषक तत्वों का चक्रण, यह दो प्रकार का होता है अवसादी(सल्फर एवं फोस्फोरस चक्र) एवं गैसीय (जल, कार्बन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन चक्र)| तीसरा,जैव विविधता का रख-रखाव, इसके अंतर्गत जैव विविधता का वितरण एवं समृद्धि सुनिश्चित करना तथानए पारितंत्र के विकास में योगदान देना (पारिस्थितिकी अनुक्रमण) और चौथा,साम्यावस्था बनाए रखना आदि | पारितंत्र, प्राकृतिक या मानव निर्मित के रूप में वर्गीकृत किये जा सकते हैं | प्राकृतिक पारितंत्र में स्थलीय/पार्थिव पारितंत्र जैसे चारागाह/घासस्थल, वन, मरुस्थल और जलीय पारितंत्र में मीठे जल का झरना, झील तथा खारे जल का ज्वारनद मुख, लैगून आदि आते हैं|इसके अतिरिक्त लवणीय जल के पारितंत्र में सागर, महासागर, खुला सागर आते हैं| दूसरी ओर मानव निर्मित पारितंत्रों में स्थलीय पारितंत्र जैसे पार्क/उद्यान, बागवानी/बगीचा, खेत/खलिहान/कृषि भूमि आते हैं|जबकि मानव निर्मित जलीय पारितंत्र में मीठे जल के जल कृषि तालाब, जलाशय और खारे जल में झींगा पालन के लिए निर्मित जलाशय तथा लवणीय जल के कृत्रिम पारितंत्रों में नमक के उत्पादन में निर्मित साल्ट पैन आदि प्रमुख उदाहरण हैं| पारितंत्र के दो स्तर होते हैं प्रथम पर्यावास एवं दूसरा निकेत(niche) होता है पारितन्त्रीय सेवायें पारितंत्र हमें विभिन्न प्रकार की सेवायें उपलब्ध करता है| संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र आकलन रिपोर्ट के अनुसारपारितन्त्रीय सेवायें दो प्रकार से वर्गीकृत हो सकती हैं यथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष| प्रत्यक्ष पारितन्त्रीय सेवाओं के रूप में पारितंत्र से हमें खाद्य सामग्री/भोजन, औषधियां, लकड़ी, इंधन, ऑक्सीजन, एवं जल प्राप्त होता है| अप्रत्यक्ष पारितन्त्रीय सेवायें ऐसी सेवायें हैं जिनको प्रत्यक्षतः उपयोग नहीं किया जा सकता लेकिन इन सेवाओं के माध्यम से पारितंत्र हमारे जीवन को सहज बनाता है| अप्रत्यक्ष पारितन्त्रीय सेवाओं में विनियामक सेवायें जैसे मौसम अनुकूलन,अवशिष्टों का चक्रण, पारितंत्रीय नियंत्रण सेवायें जैसे मृदा क्षरण की रोकथाम, बाढ़-सूखा नियंत्रण, पारितंत्रीय सहायक सेवायें जैसे जैव विविधता का पर्यावास उपलब्ध कराना, पोषक तत्वों का चक्रण और सांस्कृतिक सेवायें जैसे पवित्र वन, इको-पर्यटन आदि सेवायें आती हैं पारितंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र पहल ( TEEB) यह G-8 तथा विकासशील देशों के पर्यावरण मंत्रालयों द्वारा स्थापित पारितंत्र और जैव विविधता के अर्थशास्त्र और विकास का अध्ययन है| यह एक अंतरसरकारी परियोजना है| जिसकी अवधारणा भारतीय विद्वान् डॉक्टर पवन सुखदेव द्वारा प्रस्तुत की गयी है इस पहल का प्रमुख उद्देश्य नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और पर्यावरण वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाना है ताकि विभिन्न परिदृश्य में पारितंत्रीय सेवाओं का मूल्यांकन किया जा सके| सेवाओं के मूल्यांकन के माध्यम से जैव विविधता ह्रास का आर्थिक मूल्य ज्ञात करना तथा इस ह्रास को कम करने की लागत-लाभ का विश्लेषण करना है| इस लागत-लाभ विश्लेषण को नीति निर्माताओं को उपलब्ध कराना ताकि इस दिशा में नीतिगत प्रयास किये जा सकें और जैव विविधता को समृद्ध बनाए रखा जा सके तथा पारितंत्रीय सेवाओं को धारणीय रूप से प्राप्त किया जा सके| इस प्रकार यह पहल आर्थिक विकास के संदर्भ में पारितंत्रीय अवनयन और जैव-विविधता के ह्रास के बढ़ते मूल्य को प्रदर्शित करती है| इस पहल के माध्यम से पर्यावरणीय क्षरण का समाधान करने हेतु नीति निर्माण पर बल दिया गया है| TEEB के आधार पर पर्यावरण संरक्षण एवं व्यापारिक लाभ को आपस में जोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर इस प्रकार की नीतियों का निर्माण करना है जो पारितंत्रीय सेवाओं को निरंतर प्राप्त करने में सहायक हो और जो धारणीय विकास को सुनिश्चित कर सकें|
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Gandhara and Mathura were two important centers of sculpture in post Mauryan period. Explain the statement.(200 words) गांधार एवं मथुरा मौर्योत्तर काल मेंमूर्तिकला के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे। कथन की व्याख्या कीजिए । (200 शब्द)
एप्रोच:- भूमिका में गांधार एवं मथुरा कला की संक्षिप्त पृष्टभूमि का उल्लेख कीजिए । तत्पश्चात,मुख्य भाग में गांधार एवं मथुरा कला की विशेषताओं एवं तत्वों की विस्तृत चर्चा कीजिए । अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए । उत्तर:- कुषाण शासकों के काल में यूनानियों के प्रभाव में इस क्षेत्र में हेलिनिस्टिक कालका प्रचलन था और इसके अंतर्गत देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती थी ।चीन एवं ईरान में भी मूर्तिकला प्रचलित थी एवं इन क्षेत्रों से भी कुषाण सम्राज्यों की निकटता थी,जिसके फलस्वरूप गांधार कला का विकास हुआ। कुषाण शासकों के केंद्र में मथुरा मूर्तिकला का भी व्यापक विकास हुआ।मथुरा उत्तरापथ एवं दक्षिणापथ दोनों ही व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ था। गांधार मूर्तिकला:- गांधार कला के प्रमुख केंद्रथे,कपीश,बामियान,तकक्षिला इत्यादि। मूर्तियों के निर्माण में भूरे रंग के पत्थरों का अत्यधिक उपयोग हुआ। मुख्ययत बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण बैठी एवं खड़ी अवस्था में किया गया तथा विभिन्न मुद्राओं के साथ भी किया गया जैसे अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा,धम्मचक्रप्रवर्तनमुद्रा इत्यादि। मूर्ति निर्माण पर यूनानी एवं रोमन प्रभाव विशेषरूप से दिखाई पड़ता है जैसे बुद्ध की मूर्तियों में घुंघराले बाल,कानों पर बाल ,मूंछें,पारदर्शी वस्त्र,अलंकरण,मांसपेशियों का उभार,जूत्तेएवं चप्पल पहने हुए इत्यादि। बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अप्पोलो से मिलती जुलती है और इन्हें यथार्थवादी मूर्तियों की श्रेणी में रखा जाता है। बुद्ध के अतिरिक्त यक्ष,यक्षिणी,कुबेर इत्यादि मूर्तियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। मथुरा कला :- मथुरा से सम्बंधित प्रमुख कलाकेंद्र थे,मथुरासारनाथ,अहिक्षेत्र इत्यादि। मूर्तियों के लिए लाल बलुआ पत्थर की सामग्री का प्रयोग किया जाता था । यहाँ हिन्दू ,बौद्ध एवं जैनधर्म की मूर्तियां तथा शासकों की मूर्तियाँ भी प्रचलित थी । ब्राह्मण धर्म में शिव,पार्वती,गणेश इत्यादि देवी देवताओं की मूर्तियों के साक्ष्य (मथुरा कचहरी से ) मिले हैं । जैन तीर्थंकरों की बड़ी संख्यां में मूर्तियां मिली हैं । तीर्थंकरों के वक्ष पर श्रीवत्स की मूर्ति,कायोत्सर्गमुद्रा एक लोकप्रिय मुद्रा थी। इसी प्रकार बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियां मथुरा के कटरा नामक स्थान से प्राप्त हुई है। गांधार की तरह यहाँ भी मूर्तियां अलग अलग मुद्राओं एवं अवस्थाओं में बनाई गई है हालाँकि गांधार कला के विपरीत बुद्ध को एक आध्यात्मिक संत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन मूर्तियों को आदर्शकालीन श्रेणी में रखा जाता है। मथुरा से यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति तथा सिरविहीन कनिष्क की मूर्ति भी मिली है। कुषाण शासकों के बाद भी मथुरा कला केंद्र का विकास जारी रहा तथाकुषाणों के पतन के पश्चात राजनीतिक आर्थिक कारणों से गांधार कलाका पतन हुआ । लेकिन इन दोनों की कलाओं का भारतीय मूर्तिकला के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान है ।
##Question:Gandhara and Mathura were two important centers of sculpture in post Mauryan period. Explain the statement.(200 words) गांधार एवं मथुरा मौर्योत्तर काल मेंमूर्तिकला के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे। कथन की व्याख्या कीजिए । (200 शब्द)##Answer:एप्रोच:- भूमिका में गांधार एवं मथुरा कला की संक्षिप्त पृष्टभूमि का उल्लेख कीजिए । तत्पश्चात,मुख्य भाग में गांधार एवं मथुरा कला की विशेषताओं एवं तत्वों की विस्तृत चर्चा कीजिए । अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए । उत्तर:- कुषाण शासकों के काल में यूनानियों के प्रभाव में इस क्षेत्र में हेलिनिस्टिक कालका प्रचलन था और इसके अंतर्गत देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती थी ।चीन एवं ईरान में भी मूर्तिकला प्रचलित थी एवं इन क्षेत्रों से भी कुषाण सम्राज्यों की निकटता थी,जिसके फलस्वरूप गांधार कला का विकास हुआ। कुषाण शासकों के केंद्र में मथुरा मूर्तिकला का भी व्यापक विकास हुआ।मथुरा उत्तरापथ एवं दक्षिणापथ दोनों ही व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ था। गांधार मूर्तिकला:- गांधार कला के प्रमुख केंद्रथे,कपीश,बामियान,तकक्षिला इत्यादि। मूर्तियों के निर्माण में भूरे रंग के पत्थरों का अत्यधिक उपयोग हुआ। मुख्ययत बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण बैठी एवं खड़ी अवस्था में किया गया तथा विभिन्न मुद्राओं के साथ भी किया गया जैसे अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा,धम्मचक्रप्रवर्तनमुद्रा इत्यादि। मूर्ति निर्माण पर यूनानी एवं रोमन प्रभाव विशेषरूप से दिखाई पड़ता है जैसे बुद्ध की मूर्तियों में घुंघराले बाल,कानों पर बाल ,मूंछें,पारदर्शी वस्त्र,अलंकरण,मांसपेशियों का उभार,जूत्तेएवं चप्पल पहने हुए इत्यादि। बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अप्पोलो से मिलती जुलती है और इन्हें यथार्थवादी मूर्तियों की श्रेणी में रखा जाता है। बुद्ध के अतिरिक्त यक्ष,यक्षिणी,कुबेर इत्यादि मूर्तियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। मथुरा कला :- मथुरा से सम्बंधित प्रमुख कलाकेंद्र थे,मथुरासारनाथ,अहिक्षेत्र इत्यादि। मूर्तियों के लिए लाल बलुआ पत्थर की सामग्री का प्रयोग किया जाता था । यहाँ हिन्दू ,बौद्ध एवं जैनधर्म की मूर्तियां तथा शासकों की मूर्तियाँ भी प्रचलित थी । ब्राह्मण धर्म में शिव,पार्वती,गणेश इत्यादि देवी देवताओं की मूर्तियों के साक्ष्य (मथुरा कचहरी से ) मिले हैं । जैन तीर्थंकरों की बड़ी संख्यां में मूर्तियां मिली हैं । तीर्थंकरों के वक्ष पर श्रीवत्स की मूर्ति,कायोत्सर्गमुद्रा एक लोकप्रिय मुद्रा थी। इसी प्रकार बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियां मथुरा के कटरा नामक स्थान से प्राप्त हुई है। गांधार की तरह यहाँ भी मूर्तियां अलग अलग मुद्राओं एवं अवस्थाओं में बनाई गई है हालाँकि गांधार कला के विपरीत बुद्ध को एक आध्यात्मिक संत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन मूर्तियों को आदर्शकालीन श्रेणी में रखा जाता है। मथुरा से यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति तथा सिरविहीन कनिष्क की मूर्ति भी मिली है। कुषाण शासकों के बाद भी मथुरा कला केंद्र का विकास जारी रहा तथाकुषाणों के पतन के पश्चात राजनीतिक आर्थिक कारणों से गांधार कलाका पतन हुआ । लेकिन इन दोनों की कलाओं का भारतीय मूर्तिकला के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान है ।
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पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों की सीमाओं को देखते हुए नाभिकीय ऊर्जा का महत्व स्वत: ही बढ़ जाता है ,इस कथन का परीक्षण करते हुए भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर संक्षिप्त चर्चा कीजिये । (150-200 शब्द,10 अंक) Importance of nuclear energy increases automatically due to limitations of conventional energy resources. Examining this statement , briefly discuss india"s nuclear energy programme. (150-200 words, 10 marks)
एप्रोच :- नाभिकीय ऊर्जा पर संक्षिप्त भूमिका दीजिये। पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों की सीमाओं को बताएं। इन सीमाओं के समाधान में नाभिकीय ऊर्जा की महत्व लिखिये। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का क्रमवद्धता में वर्णन कीजिये। उत्तर प्रारूप :- नाभिकीय ऊर्जा , वह ऊर्जा है जिसे नियंत्रित अर्थात गैर विस्फोटक नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता हैवर्तमान में विद्युत उत्पादनलिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टरसे प्राप्त उष्मापानी को गर्म करके भापबनाने के काम आती है, जिसे फिर बिजली उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों की सीमाएं :- पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं, जो लंबे समय से प्रयोग में हैं। ये प्रकृति में तय तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं- ये गैर नवीकरणीय (non renewable) होते हैं। पारंपरिक स्रोत कुछ समय पश्चात लुप्त हो जाएँगे (exhaustible), यानी ख़त्म हो जाएँगे। इन स्रोतों से प्रदूषण होता है- जल, वायु तथा थल प्रदूषण। यह प्रदूषण प्रकृति को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है तथा ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण भी है। मुख्य रूप से ये स्रोत औद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग होते हैं। ये बहुत ही महंगे होते हैं तथा भारत इनके लिए आयात पर निर्भर है इनके उदाहरण हैं – कोयला, पेट्रोल , डीजल, कच्चा तेल आदि। नाभिकीय ऊर्जा का महत्व :- नाभिकीय ऊर्जा के सयंत्रण की प्रारम्भिक लागत यद्यपि अधिक है किन्तु इसके पश्चात इसकी उत्पादन लागत, पारंपरिक ऊर्जा की तुलना मे कम होती है नाभिकीय ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण भी तुलनात्मक रूप से कम है कम नाभिकीय ईधन से अत्यधिक मात्रा मे ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है वर्तमान मे बढ़ती जलवायु परिवर्तन की समस्या को देखते हुए गैर पारंपरिक संसाधनों पर निर्भरता कम करने मे नाभिकीय ऊर्जा का विकास महत्वपूर्ण है भारत मे थोरियम की बडी मात्रा मे उपलब्धता द्वारा आयात पर निर्भरता को कम किया जा सकता है भारत मे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चरण 1 - इस चरण मे boiling water reactor (BWR) का सर्वप्रथम विकासकिया गया इसके पश्चात pressurized water reactor का विकास हुआ जिसमें - भारी जल (D2O)= india -PHWR सामान्य हल्का जल (H2O) Russia - VVER 1000 (voda voda energy reactor) फ़्रांस - EPR 1650 ईधन - U235 (5 % ) / U238 (95 %) चरण 2 - Fast Breeder reactor (तीव्र प्रजनन रिएक्टर ) ईधन - U238 / Pu 239 कलपक्कम मे IGCAR द्वारा विकसित किया गया भाविनी (BHAVINI )- भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम यह इस चरण का operator कंपनी है चरण 3- BARC द्वारा भारत का थोरियम रिएक्टर का विकास किया जा रहा है यह Advance Heavy water reactor है ईधन के रूप मे Th232 / U233 का प्रयोग किया जाएगा वर्तमान मे भारतीय अर्थव्यवस्था ,विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थओं मे से एक है ऐसे मे औद्योगिक गतिविधियों के सतत संचालन हेतु तथा बड़ी जनसंख्या की आवश्कताओं की पूर्ति हेतुऊर्जा की मांग मे गुणात्मक वृद्धि की संभावना है , जिसकी पूर्ति नाभिकीय ऊर्जा के विकास द्वारा काफी हद तक किया जा सकता है ।
##Question:पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों की सीमाओं को देखते हुए नाभिकीय ऊर्जा का महत्व स्वत: ही बढ़ जाता है ,इस कथन का परीक्षण करते हुए भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर संक्षिप्त चर्चा कीजिये । (150-200 शब्द,10 अंक) Importance of nuclear energy increases automatically due to limitations of conventional energy resources. Examining this statement , briefly discuss india"s nuclear energy programme. (150-200 words, 10 marks)##Answer: एप्रोच :- नाभिकीय ऊर्जा पर संक्षिप्त भूमिका दीजिये। पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों की सीमाओं को बताएं। इन सीमाओं के समाधान में नाभिकीय ऊर्जा की महत्व लिखिये। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का क्रमवद्धता में वर्णन कीजिये। उत्तर प्रारूप :- नाभिकीय ऊर्जा , वह ऊर्जा है जिसे नियंत्रित अर्थात गैर विस्फोटक नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता हैवर्तमान में विद्युत उत्पादनलिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टरसे प्राप्त उष्मापानी को गर्म करके भापबनाने के काम आती है, जिसे फिर बिजली उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों की सीमाएं :- पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं, जो लंबे समय से प्रयोग में हैं। ये प्रकृति में तय तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं- ये गैर नवीकरणीय (non renewable) होते हैं। पारंपरिक स्रोत कुछ समय पश्चात लुप्त हो जाएँगे (exhaustible), यानी ख़त्म हो जाएँगे। इन स्रोतों से प्रदूषण होता है- जल, वायु तथा थल प्रदूषण। यह प्रदूषण प्रकृति को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है तथा ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण भी है। मुख्य रूप से ये स्रोत औद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग होते हैं। ये बहुत ही महंगे होते हैं तथा भारत इनके लिए आयात पर निर्भर है इनके उदाहरण हैं – कोयला, पेट्रोल , डीजल, कच्चा तेल आदि। नाभिकीय ऊर्जा का महत्व :- नाभिकीय ऊर्जा के सयंत्रण की प्रारम्भिक लागत यद्यपि अधिक है किन्तु इसके पश्चात इसकी उत्पादन लागत, पारंपरिक ऊर्जा की तुलना मे कम होती है नाभिकीय ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण भी तुलनात्मक रूप से कम है कम नाभिकीय ईधन से अत्यधिक मात्रा मे ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है वर्तमान मे बढ़ती जलवायु परिवर्तन की समस्या को देखते हुए गैर पारंपरिक संसाधनों पर निर्भरता कम करने मे नाभिकीय ऊर्जा का विकास महत्वपूर्ण है भारत मे थोरियम की बडी मात्रा मे उपलब्धता द्वारा आयात पर निर्भरता को कम किया जा सकता है भारत मे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चरण 1 - इस चरण मे boiling water reactor (BWR) का सर्वप्रथम विकासकिया गया इसके पश्चात pressurized water reactor का विकास हुआ जिसमें - भारी जल (D2O)= india -PHWR सामान्य हल्का जल (H2O) Russia - VVER 1000 (voda voda energy reactor) फ़्रांस - EPR 1650 ईधन - U235 (5 % ) / U238 (95 %) चरण 2 - Fast Breeder reactor (तीव्र प्रजनन रिएक्टर ) ईधन - U238 / Pu 239 कलपक्कम मे IGCAR द्वारा विकसित किया गया भाविनी (BHAVINI )- भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम यह इस चरण का operator कंपनी है चरण 3- BARC द्वारा भारत का थोरियम रिएक्टर का विकास किया जा रहा है यह Advance Heavy water reactor है ईधन के रूप मे Th232 / U233 का प्रयोग किया जाएगा वर्तमान मे भारतीय अर्थव्यवस्था ,विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थओं मे से एक है ऐसे मे औद्योगिक गतिविधियों के सतत संचालन हेतु तथा बड़ी जनसंख्या की आवश्कताओं की पूर्ति हेतुऊर्जा की मांग मे गुणात्मक वृद्धि की संभावना है , जिसकी पूर्ति नाभिकीय ऊर्जा के विकास द्वारा काफी हद तक किया जा सकता है ।
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राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर(एनआरसी) की पृष्ठभूमि के संबंध में असम आंदोलन(1979-85) का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसके साथ ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर(एनआरसी) को अद्यतन करने में विद्यमान चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (150 -200 शब्द/10 अंक) Briefly explain the Asam Movement(1979-85) in the background of the National Register of Citizen(NRC). Also, discuss challenges involved in updating National Register of Citizens (NRC). (150-200 words/10 Marks)
संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में असम आंदोलन व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का संदर्भ दीजिए। इसके बाद असम आंदोलन की व्याख्या कीजिए। एनआरसी की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। अंत में सुझाव देते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में पंजीकृत भारतीय नागरिकों के नाम शामिल हैं, जो उन्हे विदेशियों से पृथक करते हैं। इसका उदेश्य बांग्लादेश से अवैध आप्रवासन के मुद्दे से निपटने के लिए 1985 के असम समझौते को निगमित करना है। इसे समय-समय पर अपडेट किया जाता है। हालांकि असम में विभिन्न राजनीतिक तनावों जैसे 1980 के असम आंदोलन के कारण इसे अपडेट नहीं किया जा सका। असम आंदोलन(1979-85): यह आल असम स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में एक प्रतिक्रियावादी आंदोलन था। ये छात्र विभिन्न सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक खतरों, जैसे आप्रवासियों के कारण क्षेत्र में रोजगार की कमी होना आदि से उत्तेजित थे। बांग्लादेशियों को वापस भेजने के अलावा आंदोलनकारियों ने 1961 के बाद राज्य में आने वाले लोगों को वापस भेजे जाने या उन्हें कहीं और बसाने की मांग की। इन्हीं मुद्दों को लेकर आंदोलन उग्र होता गया और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस आंदोलन के उग्र रूप लेने से 1985 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, असम गण परिषद और भारत सरकार के मध्य असम समझौता सम्पन्न हुआ। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट करने में चुनौतियां: अद्यतन प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठ रहे हैं क्योंकि यह प्रारूप अवैध प्रवासियों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करता है। इसमें राजनीतिक लाभ लेने का भी प्रयास किया जा रहा है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए पर असमानता और भेदभाव के आधार पर प्रश्न उठाए गए हैं। उच्चतम न्यायालय में भी यह मुद्दा लंबित है। संशोधन विधेयक में हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन आदि धर्मों से संबन्धित अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र माना गया है। यह एनआरसी को अपडेट करने के उद्देश्य को पूरा करने में अवरोधक है। इसमें शामिल करने के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट्स 1971 के पूर्व के हैं। लोगों के पास इसकी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इसके अभाव में भारतीय लोग भी एनआरसी में शामिल होने से छुट सकते हैं। यह कदम भारत-बांग्लादेश के सम्बन्धों को प्रभावित कर सकता है। इनका निर्वासन मानवीय संकट उत्पन्न कर सकता है। एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है। जिन लोगों के नाम एनआरसी में शामिल नहीं होते हैं उन्हे राष्ट्रीयता का प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है। निष्कर्षतः असम आंदोलन राज्य की जनसांख्यिकी, सांस्कृतिक पहलुओं की रक्षा के लिए व्यापक रूप से प्रसारित हुआ। इसका परिणाम असम समझौते के रूप में देखा जा सकता है। जिसने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट की पृष्ठभूमि तैयार किया। वर्तमान में इसे अपडेट करने में विद्यमान चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की जवाबदेही, उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप आवश्यक है। इसके साथ ही नागरिकता संशोधन की कमियों को भी दूर किया जाए।
##Question:राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर(एनआरसी) की पृष्ठभूमि के संबंध में असम आंदोलन(1979-85) का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसके साथ ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर(एनआरसी) को अद्यतन करने में विद्यमान चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (150 -200 शब्द/10 अंक) Briefly explain the Asam Movement(1979-85) in the background of the National Register of Citizen(NRC). Also, discuss challenges involved in updating National Register of Citizens (NRC). (150-200 words/10 Marks)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में असम आंदोलन व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का संदर्भ दीजिए। इसके बाद असम आंदोलन की व्याख्या कीजिए। एनआरसी की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। अंत में सुझाव देते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में पंजीकृत भारतीय नागरिकों के नाम शामिल हैं, जो उन्हे विदेशियों से पृथक करते हैं। इसका उदेश्य बांग्लादेश से अवैध आप्रवासन के मुद्दे से निपटने के लिए 1985 के असम समझौते को निगमित करना है। इसे समय-समय पर अपडेट किया जाता है। हालांकि असम में विभिन्न राजनीतिक तनावों जैसे 1980 के असम आंदोलन के कारण इसे अपडेट नहीं किया जा सका। असम आंदोलन(1979-85): यह आल असम स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में एक प्रतिक्रियावादी आंदोलन था। ये छात्र विभिन्न सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक खतरों, जैसे आप्रवासियों के कारण क्षेत्र में रोजगार की कमी होना आदि से उत्तेजित थे। बांग्लादेशियों को वापस भेजने के अलावा आंदोलनकारियों ने 1961 के बाद राज्य में आने वाले लोगों को वापस भेजे जाने या उन्हें कहीं और बसाने की मांग की। इन्हीं मुद्दों को लेकर आंदोलन उग्र होता गया और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस आंदोलन के उग्र रूप लेने से 1985 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, असम गण परिषद और भारत सरकार के मध्य असम समझौता सम्पन्न हुआ। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट करने में चुनौतियां: अद्यतन प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठ रहे हैं क्योंकि यह प्रारूप अवैध प्रवासियों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करता है। इसमें राजनीतिक लाभ लेने का भी प्रयास किया जा रहा है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए पर असमानता और भेदभाव के आधार पर प्रश्न उठाए गए हैं। उच्चतम न्यायालय में भी यह मुद्दा लंबित है। संशोधन विधेयक में हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन आदि धर्मों से संबन्धित अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र माना गया है। यह एनआरसी को अपडेट करने के उद्देश्य को पूरा करने में अवरोधक है। इसमें शामिल करने के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट्स 1971 के पूर्व के हैं। लोगों के पास इसकी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इसके अभाव में भारतीय लोग भी एनआरसी में शामिल होने से छुट सकते हैं। यह कदम भारत-बांग्लादेश के सम्बन्धों को प्रभावित कर सकता है। इनका निर्वासन मानवीय संकट उत्पन्न कर सकता है। एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है। जिन लोगों के नाम एनआरसी में शामिल नहीं होते हैं उन्हे राष्ट्रीयता का प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है। निष्कर्षतः असम आंदोलन राज्य की जनसांख्यिकी, सांस्कृतिक पहलुओं की रक्षा के लिए व्यापक रूप से प्रसारित हुआ। इसका परिणाम असम समझौते के रूप में देखा जा सकता है। जिसने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट की पृष्ठभूमि तैयार किया। वर्तमान में इसे अपडेट करने में विद्यमान चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की जवाबदेही, उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप आवश्यक है। इसके साथ ही नागरिकता संशोधन की कमियों को भी दूर किया जाए।
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What do you understand by India-UAE acquiring strategic dimensions in recent times? (150 words)
BRIEF APPROACH: INTRODUCTION THE REASON(S) WHY IT CAN BE SAID THAT INDIA-UAE RELATIONHIP IS ACQUIRING STRATEGIC DIMENSIONS IN RECENT TIMES/ ANALYSIS OF THE MULTIPLE DIMENSIONS IN THE INDIA-UAE RELATIONS SECURITY DIMENSION ENERGY DIMENSION ECONOMIC DIMENSION- trade and investments PEOPLE TO PEOPLE TIES THE EXPANDING SCOPE RELATIONS CONCLUSION Answer: India has traditionally shared good relations and strong ties with the United Arab Emirates (UAE). During the last few years, there has been good progress in relations. UAE became a modern nation in the year 1966. In 1971, it became a federation. In 1972, India established its embassy there. In 2015, both the countries talked about elevating their relations to comprehensive and strategic partnership, for the first time. After that, there have been multiple visits between the state heads of both the countries. For example, Prime Minister Narendra Modi visited UAE in 2017 and 2018. THE REASON(S) WHY IT CAN BE SAID THAT INDIA-UAE RELATIONHIP IS ACQUIRING STRATEGIC DIMENSIONS IN RECENT TIMES SECURITY SECURITY DIALOGUES Both the countries have been involved in regular strategic dialogues. They recognize each other as important stakeholders for peace and prosperity in the regions WIDE RANGE OF COOPERATION Counter terrorism, counter radicalisation, intelligence sharing, regular dialogue on security aspects are the wide areas for cooperation. They also share a common approach towards terrorism. SUPPORT IN THE CASES OF ATTACKS UAE has supported India both in the case of the Uri attack and the Pulwama attack. INVITATION TO THE OIC UAE invited India to participate in the foreign ministers meet to the OIC (Organisation for Islamic Cooperation). ENERGY OIL SUPPLY UAE is the fifth largest supplier of oil to India. 8% of the oil supply to India comes from there. India is also the second largest buyer of UAE’s crude oil (the first being Japan). OIL STORAGE Abu Dhabi is going to store their oil in our Strategic Reserve Facility at Mangalore . UPSTREAM OIL PRODUCTION In 2018, ONGC bought 10% stake in the Zakum oil field (It is an offshore oil production facility). With this, India is also present in the upstream oil production at UAE. RENEWABLE ENERGY COOPERATION India is cooperating with UAE in the field of solar power production. TRADE SIGNIFICANT VALUE It is currently about $52 billion (2016-17). UAE is the third largest trading partner of India (after China and US). It is the second largest market for our exports (the first being US) CURRENCY SWAP AGREEMENTS In 2018, the currency swap agreement was signed will facilitate payments for imports in Indian Rupees. TRADE SURPLUS India has a trade surplus with UAE. INVESTMENTS CUMULATIVE INVESTMENT UAE has cumulatively invested $8 billion in India, till now. Further, this value is increasing. 2015 AGREEMENT In 2015, India signed an agreement with UAE, wherein UAE has committed that it will invest $75 billion in India in the coming years. FDI UAE is the 10 th largest source of FDI in India. PEOPLE TO PEOPLE TIES INDIAN CONNECTION There are around 3 million Indians living in the UAE. This is the largest among Indian workers working in any country. 15% of them are highly skilled, 20% white collared non-professionals like accountants, clerks etc. 65% are blue collared workers. REMITTANCES Remittances from this country account for around $13 billion. 2 ND INDIA-UAE STRATEGIC DIALOGUE CONCLUDED RECENTLY Here, UAE recognized that India has an important role in entrepreneurship there. The Sindhis, Jains etc. have been leading in setting up enterprises in UAE. TEMPLE AT ABU DHABI In 2018, our Prime Minister, Shri Narendra Modi, laid ground for the construction of a temple in Abu Dhabi. This will be the first temple there. FLIGHTS There are currently more than 1,000 flights between India and UAE. UAE is a transit hub . EXPANDING SCOPE OF RELATIONS INVESTMENTS UAE has committed to invest $75 billion in India. There has been slow progress on this aspect due to red tapism mainly. Therefore, this area has an expanding scope to further bloom the relationship. ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY It is the first institutional investor in NIIF’s master fund, with an investment of $1 billion. LOGISTICS HUB IN JAMMU AND KASHMIR UAE is one the only foreign investors that has been allowed to invest in the logistics hub at Jammu and Kashmir. This shows how much we trust and the bonhomie in our relationship. Due to the above discussed multi-dimensional relationship, with the strategic and security angle gaining prominence, it can be more assertively said that the India-UAE relationship is taking strategic dimensions.
##Question:What do you understand by India-UAE acquiring strategic dimensions in recent times? (150 words)##Answer:BRIEF APPROACH: INTRODUCTION THE REASON(S) WHY IT CAN BE SAID THAT INDIA-UAE RELATIONHIP IS ACQUIRING STRATEGIC DIMENSIONS IN RECENT TIMES/ ANALYSIS OF THE MULTIPLE DIMENSIONS IN THE INDIA-UAE RELATIONS SECURITY DIMENSION ENERGY DIMENSION ECONOMIC DIMENSION- trade and investments PEOPLE TO PEOPLE TIES THE EXPANDING SCOPE RELATIONS CONCLUSION Answer: India has traditionally shared good relations and strong ties with the United Arab Emirates (UAE). During the last few years, there has been good progress in relations. UAE became a modern nation in the year 1966. In 1971, it became a federation. In 1972, India established its embassy there. In 2015, both the countries talked about elevating their relations to comprehensive and strategic partnership, for the first time. After that, there have been multiple visits between the state heads of both the countries. For example, Prime Minister Narendra Modi visited UAE in 2017 and 2018. THE REASON(S) WHY IT CAN BE SAID THAT INDIA-UAE RELATIONHIP IS ACQUIRING STRATEGIC DIMENSIONS IN RECENT TIMES SECURITY SECURITY DIALOGUES Both the countries have been involved in regular strategic dialogues. They recognize each other as important stakeholders for peace and prosperity in the regions WIDE RANGE OF COOPERATION Counter terrorism, counter radicalisation, intelligence sharing, regular dialogue on security aspects are the wide areas for cooperation. They also share a common approach towards terrorism. SUPPORT IN THE CASES OF ATTACKS UAE has supported India both in the case of the Uri attack and the Pulwama attack. INVITATION TO THE OIC UAE invited India to participate in the foreign ministers meet to the OIC (Organisation for Islamic Cooperation). ENERGY OIL SUPPLY UAE is the fifth largest supplier of oil to India. 8% of the oil supply to India comes from there. India is also the second largest buyer of UAE’s crude oil (the first being Japan). OIL STORAGE Abu Dhabi is going to store their oil in our Strategic Reserve Facility at Mangalore . UPSTREAM OIL PRODUCTION In 2018, ONGC bought 10% stake in the Zakum oil field (It is an offshore oil production facility). With this, India is also present in the upstream oil production at UAE. RENEWABLE ENERGY COOPERATION India is cooperating with UAE in the field of solar power production. TRADE SIGNIFICANT VALUE It is currently about $52 billion (2016-17). UAE is the third largest trading partner of India (after China and US). It is the second largest market for our exports (the first being US) CURRENCY SWAP AGREEMENTS In 2018, the currency swap agreement was signed will facilitate payments for imports in Indian Rupees. TRADE SURPLUS India has a trade surplus with UAE. INVESTMENTS CUMULATIVE INVESTMENT UAE has cumulatively invested $8 billion in India, till now. Further, this value is increasing. 2015 AGREEMENT In 2015, India signed an agreement with UAE, wherein UAE has committed that it will invest $75 billion in India in the coming years. FDI UAE is the 10 th largest source of FDI in India. PEOPLE TO PEOPLE TIES INDIAN CONNECTION There are around 3 million Indians living in the UAE. This is the largest among Indian workers working in any country. 15% of them are highly skilled, 20% white collared non-professionals like accountants, clerks etc. 65% are blue collared workers. REMITTANCES Remittances from this country account for around $13 billion. 2 ND INDIA-UAE STRATEGIC DIALOGUE CONCLUDED RECENTLY Here, UAE recognized that India has an important role in entrepreneurship there. The Sindhis, Jains etc. have been leading in setting up enterprises in UAE. TEMPLE AT ABU DHABI In 2018, our Prime Minister, Shri Narendra Modi, laid ground for the construction of a temple in Abu Dhabi. This will be the first temple there. FLIGHTS There are currently more than 1,000 flights between India and UAE. UAE is a transit hub . EXPANDING SCOPE OF RELATIONS INVESTMENTS UAE has committed to invest $75 billion in India. There has been slow progress on this aspect due to red tapism mainly. Therefore, this area has an expanding scope to further bloom the relationship. ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY It is the first institutional investor in NIIF’s master fund, with an investment of $1 billion. LOGISTICS HUB IN JAMMU AND KASHMIR UAE is one the only foreign investors that has been allowed to invest in the logistics hub at Jammu and Kashmir. This shows how much we trust and the bonhomie in our relationship. Due to the above discussed multi-dimensional relationship, with the strategic and security angle gaining prominence, it can be more assertively said that the India-UAE relationship is taking strategic dimensions.
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“Malnutrition is a silent assassin which not only impacts the individual but also the nation as it creates an army of sick individuals.” Critically examine the statement in context of India. (150 words)
APPROACH - In the introduction, explain the meaning of malnutrition. - Discuss the impact of malnutrition at the individual and national level. - Conclude with Way Forward. ANSWER Malnutrition refers to deficiencies, excesses or imbalances in a person’s intake of energy and/or nutrients. It covers both undernutrition and overnutrition. India has been ranked at the 103rd position among 119 countries on the Global Hunger Index. The index keeps undernutrition as one of the indicators to calculate the ranks of various countries. The World Health Organisation considers that poor nutrition is the most important threat to the world’s health. The socio-economic impact of malnutrition can be understood at both individual and national level. IMPACT ON INDIVIDUAL - Malnutrition leads to impaired growth. This results in an underdeveloped brain that leads to lower mental capacity, learning disabilities and increased risk of diabetes and hypertension in future. - There are risks of poor pregnancy outcomes due to maternal malnutrition. These have multiple negative consequences including obstructed labour, premature or low-birth-weight babies and postpartum haemorrhage. Severe anaemia during pregnancy is linked to increased mortality at labour. - Child malnutrition is the single biggest contributor to under-five mortality due to greater susceptibility to infections and slow recovery from illness. - Long-term insufficient nutrient intake and frequent infections can cause stunting, whose effects in terms of delayed motor and cognitive development are largely irreversible. IMPACT ON NATION - Undernutrition in early childhood also makes an individual more prone to non-communicable diseases later in life, including diabetes and heart disease. This would increase the burden on the health infrastructure of a country. - Malnourishment results in low enrolment of children in schools. It is estimated that malnutrition can decrease the economic growth of a nation by approximately 8% due to the loss in productivity caused by reduced schooling and cognitive impairments. - It can make demographic dividend a liability since a significant proportion of the workforce can’t contribute to productively to the economy of a country. - The stark divide in the undernourished and overnourished district in a country highlights the divide in growth and development. Improving nutrition is essential to eradicate poverty and accelerate the economic growth of developing countries like India. The focus needs to be on increasing quantity and range of micronutrient-rich foods consumed, food fortification, better immunization and access to sustained nutrition to underprivileged children.
##Question:“Malnutrition is a silent assassin which not only impacts the individual but also the nation as it creates an army of sick individuals.” Critically examine the statement in context of India. (150 words)##Answer:APPROACH - In the introduction, explain the meaning of malnutrition. - Discuss the impact of malnutrition at the individual and national level. - Conclude with Way Forward. ANSWER Malnutrition refers to deficiencies, excesses or imbalances in a person’s intake of energy and/or nutrients. It covers both undernutrition and overnutrition. India has been ranked at the 103rd position among 119 countries on the Global Hunger Index. The index keeps undernutrition as one of the indicators to calculate the ranks of various countries. The World Health Organisation considers that poor nutrition is the most important threat to the world’s health. The socio-economic impact of malnutrition can be understood at both individual and national level. IMPACT ON INDIVIDUAL - Malnutrition leads to impaired growth. This results in an underdeveloped brain that leads to lower mental capacity, learning disabilities and increased risk of diabetes and hypertension in future. - There are risks of poor pregnancy outcomes due to maternal malnutrition. These have multiple negative consequences including obstructed labour, premature or low-birth-weight babies and postpartum haemorrhage. Severe anaemia during pregnancy is linked to increased mortality at labour. - Child malnutrition is the single biggest contributor to under-five mortality due to greater susceptibility to infections and slow recovery from illness. - Long-term insufficient nutrient intake and frequent infections can cause stunting, whose effects in terms of delayed motor and cognitive development are largely irreversible. IMPACT ON NATION - Undernutrition in early childhood also makes an individual more prone to non-communicable diseases later in life, including diabetes and heart disease. This would increase the burden on the health infrastructure of a country. - Malnourishment results in low enrolment of children in schools. It is estimated that malnutrition can decrease the economic growth of a nation by approximately 8% due to the loss in productivity caused by reduced schooling and cognitive impairments. - It can make demographic dividend a liability since a significant proportion of the workforce can’t contribute to productively to the economy of a country. - The stark divide in the undernourished and overnourished district in a country highlights the divide in growth and development. Improving nutrition is essential to eradicate poverty and accelerate the economic growth of developing countries like India. The focus needs to be on increasing quantity and range of micronutrient-rich foods consumed, food fortification, better immunization and access to sustained nutrition to underprivileged children.
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भारत मे गरीबी उपशमन की विभिन्न योजनाओं के बाद भी गरीबी की समस्या बनी हुई है । परीक्षण कीजिये (200 शब्द ) Despite various schemes for poverty alleviation,problem of poverty still persists. Examine ( 200 words )
एप्रोच : 1. गरीबी को परिभाषित करते हुए भूमिका दीजिये 2. गरीबी निवारण के सरकार के विभिन्न प्रयासों को लिखिये। 3. इन प्रयासों की सीमाएं / कमियां प्रस्तुत कीजिये। 4. सुझावात्मक व सकारात्मक निष्कर्ष दीजिये। उत्तर प्रारूप :- गरीबी को ऐसी स्थिति के रुप में परिभाषित किया जा सकता है जहाँ एक व्यक्ति जीवन के लिये अति आवश्यक आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असक्षम होता है। इन आधारभूत आवश्यकताओं में – खाना, कपड़े और आवास स्थान शामिल है। भारत में गरीबी के आंकलन हेतु बनाई गयी तेंदुलकर समिति ने जहाँ 21.9% तथा रंगराजन ने 29.5% जनसंख्या को गरीबी रेखा से नीचे बताया। गरीबी निवारण के सरकार के विभिन्न प्रयास:- गरीबी को खत्म करने के संदर्भ मे 1975 मे 20 सूत्रीय कार्यक्रम , जिसमे 119 विषय सम्मिलित किये गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों मे कौशल प्रशिक्षण हेतु कपाट(KAPAT), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ किये गए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता बढ़ाने हेतु नेहरू रोजगार योजना ,मनरेगा ,आजीविका जैसे प्रयास सम्मिलित है सांसद निधि योजना,इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना , PURA योजना के द्वारा अवसंरचनात्मक विकास के प्रयास भी किये जा रहे है। सर्व शिक्षा अभियान तथा मिड डे मील स्कीम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों का नामांकन दर बढ़ाने तथा ड्राप आउट दर कम करने के प्रयास भी सम्मिलित है। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संशोधित करते हुए जन धन आधार मोबाइल जैसे नवाचार भी प्रयोग मे लाये जा रहे है प्रयासों की सीमाएं :- नीति निर्माण में विभिन्न हितधारकों यथा जनता , सिविल समाज, NGOs आदि को शामिल ना करने से समग्रता का अभाव। आवश्यक आकंड़ों की उपलब्धता न होना तथा प्रभावी अनुसंधान की कमजोर स्थिति । लोकलुभावन नीतिगत निर्णय लिए जाने की बढ़ती प्रवृति। इन नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित समस्याएं यथा भ्रष्टाचार, पारदर्शिता तथा जिम्मेदारी का अभाव। सरकार के विभिन्न अंगों यथा केंद्र, राज्य तथा स्थानीय प्रशासन के मध्य समन्वय का अभाव। सरकार की विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में जनता में जागरूकता का अभाव। इसके साथ ही तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या तथा समावेशी विकास का ना होना भी शामिल कर सकते है। इन सीमाओं के प्रभावी समाधान हेतु जनता को सरकारी प्रयासों में शामिल करते हुए सहभागी लोकतंत्र का विकास वर्तमान की आवश्यकता है। इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी एक बेहतर उपाय है। सरकार के इन प्रयासों के फलस्वरूप ही हाल ही आयी रिपोर्ट वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक ने स्पष्ट किया की 2005-06 की तुलना में 2015-16 में गरीबी 55% से घटकर 27.5% रह गयी है।
##Question:भारत मे गरीबी उपशमन की विभिन्न योजनाओं के बाद भी गरीबी की समस्या बनी हुई है । परीक्षण कीजिये (200 शब्द ) Despite various schemes for poverty alleviation,problem of poverty still persists. Examine ( 200 words )##Answer: एप्रोच : 1. गरीबी को परिभाषित करते हुए भूमिका दीजिये 2. गरीबी निवारण के सरकार के विभिन्न प्रयासों को लिखिये। 3. इन प्रयासों की सीमाएं / कमियां प्रस्तुत कीजिये। 4. सुझावात्मक व सकारात्मक निष्कर्ष दीजिये। उत्तर प्रारूप :- गरीबी को ऐसी स्थिति के रुप में परिभाषित किया जा सकता है जहाँ एक व्यक्ति जीवन के लिये अति आवश्यक आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असक्षम होता है। इन आधारभूत आवश्यकताओं में – खाना, कपड़े और आवास स्थान शामिल है। भारत में गरीबी के आंकलन हेतु बनाई गयी तेंदुलकर समिति ने जहाँ 21.9% तथा रंगराजन ने 29.5% जनसंख्या को गरीबी रेखा से नीचे बताया। गरीबी निवारण के सरकार के विभिन्न प्रयास:- गरीबी को खत्म करने के संदर्भ मे 1975 मे 20 सूत्रीय कार्यक्रम , जिसमे 119 विषय सम्मिलित किये गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों मे कौशल प्रशिक्षण हेतु कपाट(KAPAT), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ किये गए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता बढ़ाने हेतु नेहरू रोजगार योजना ,मनरेगा ,आजीविका जैसे प्रयास सम्मिलित है सांसद निधि योजना,इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना , PURA योजना के द्वारा अवसंरचनात्मक विकास के प्रयास भी किये जा रहे है। सर्व शिक्षा अभियान तथा मिड डे मील स्कीम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों का नामांकन दर बढ़ाने तथा ड्राप आउट दर कम करने के प्रयास भी सम्मिलित है। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संशोधित करते हुए जन धन आधार मोबाइल जैसे नवाचार भी प्रयोग मे लाये जा रहे है प्रयासों की सीमाएं :- नीति निर्माण में विभिन्न हितधारकों यथा जनता , सिविल समाज, NGOs आदि को शामिल ना करने से समग्रता का अभाव। आवश्यक आकंड़ों की उपलब्धता न होना तथा प्रभावी अनुसंधान की कमजोर स्थिति । लोकलुभावन नीतिगत निर्णय लिए जाने की बढ़ती प्रवृति। इन नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित समस्याएं यथा भ्रष्टाचार, पारदर्शिता तथा जिम्मेदारी का अभाव। सरकार के विभिन्न अंगों यथा केंद्र, राज्य तथा स्थानीय प्रशासन के मध्य समन्वय का अभाव। सरकार की विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में जनता में जागरूकता का अभाव। इसके साथ ही तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या तथा समावेशी विकास का ना होना भी शामिल कर सकते है। इन सीमाओं के प्रभावी समाधान हेतु जनता को सरकारी प्रयासों में शामिल करते हुए सहभागी लोकतंत्र का विकास वर्तमान की आवश्यकता है। इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी एक बेहतर उपाय है। सरकार के इन प्रयासों के फलस्वरूप ही हाल ही आयी रिपोर्ट वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक ने स्पष्ट किया की 2005-06 की तुलना में 2015-16 में गरीबी 55% से घटकर 27.5% रह गयी है।
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Even as the caste system has weekened in recent times ,caste based identites strengthened in India.Discuss (150 words)
Introduction - You can define caste system. The main part /body of the answer - write a fewfeatures of the caste system. How they have changed and how caste-based identities strengthened. conclusion- Here you can define how caste has entered into the domain of political sphere. Answer what is the caste system It is a system of social stratification which consists of hierarchy arranged closely associated endogamous strata. Where membership is ascriptive and contact is restricted and mobility is theoretically impossible. Fewfeatures of the caste system 1.concept of purity and pollution 2.occupational division of labor 3. Innate nature the membership of caste is determined by the birth. How the caste system has weakened. 1. Occupational division of labor -Due to industrialization large number of diverse jobs which required skills irrespective of caste emerged. Thus the previous occupational division of labor changed. 2. Urbanization -it leads to the emergence of the secular pattern of living. Anonymity and heterogeneity became the new norm of society. 3. Modern value system .one of the principle of Modern value system is Rationality. Rationality does not go by the concept of purity and pollution Thus changing one of the traditional features of Purity and pollution. How caste-basedidentities strengthened Role of state Affirmative action Sate with the introduction of affirmative action, it provided an opportunity to lower caste people to improve their socioeconomic status. By getting access to higher education and government jobs. Due to differential excess to opportunities with respect to reservation it gave rise to the class element within caste which can also be referred to as the emergence of elitism. Land Reform First land reform was against Zamindars. With the implementation of land reforms there was the emergence of dominant caste it is that Group which irrespective of there status In traditional caste hierarchy still held dominance in the particular region, due to the following factors 1. Land ownership 2. Numerical strength. 3. Political power Ex Jat Gujjar and Patidar. Mandal commission: With the implementation of Mandal commission led to the emergence of mode.rn avatar of caste where instead of vertical arrangement along with stigma there is horizontal competition among caste for backward status. The caste system has been dislodged from the religious domain it has entered in the consciousness of the People Especially In electoral Politics. In a recent trend, there is castization of politics.
##Question:Even as the caste system has weekened in recent times ,caste based identites strengthened in India.Discuss (150 words)##Answer:Introduction - You can define caste system. The main part /body of the answer - write a fewfeatures of the caste system. How they have changed and how caste-based identities strengthened. conclusion- Here you can define how caste has entered into the domain of political sphere. Answer what is the caste system It is a system of social stratification which consists of hierarchy arranged closely associated endogamous strata. Where membership is ascriptive and contact is restricted and mobility is theoretically impossible. Fewfeatures of the caste system 1.concept of purity and pollution 2.occupational division of labor 3. Innate nature the membership of caste is determined by the birth. How the caste system has weakened. 1. Occupational division of labor -Due to industrialization large number of diverse jobs which required skills irrespective of caste emerged. Thus the previous occupational division of labor changed. 2. Urbanization -it leads to the emergence of the secular pattern of living. Anonymity and heterogeneity became the new norm of society. 3. Modern value system .one of the principle of Modern value system is Rationality. Rationality does not go by the concept of purity and pollution Thus changing one of the traditional features of Purity and pollution. How caste-basedidentities strengthened Role of state Affirmative action Sate with the introduction of affirmative action, it provided an opportunity to lower caste people to improve their socioeconomic status. By getting access to higher education and government jobs. Due to differential excess to opportunities with respect to reservation it gave rise to the class element within caste which can also be referred to as the emergence of elitism. Land Reform First land reform was against Zamindars. With the implementation of land reforms there was the emergence of dominant caste it is that Group which irrespective of there status In traditional caste hierarchy still held dominance in the particular region, due to the following factors 1. Land ownership 2. Numerical strength. 3. Political power Ex Jat Gujjar and Patidar. Mandal commission: With the implementation of Mandal commission led to the emergence of mode.rn avatar of caste where instead of vertical arrangement along with stigma there is horizontal competition among caste for backward status. The caste system has been dislodged from the religious domain it has entered in the consciousness of the People Especially In electoral Politics. In a recent trend, there is castization of politics.
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Normally countries shift from agriculture to industries and then later to services, but India shifted directly from agriculture to services. What are the reasons for the huge growth in services vis-a-vis industry in the country? Can India become a developed country without a strong industrial base? (150 words | 10 marks )
APPROACH: Give data to show disparity in industrial and service sector. Discuss the reasons for the huge growth in services vis-a-vis industry in the country. Reason whether India can become a developed country without a strong industrial base. ANSWER: India’s service sector dominates Indian economy with contribution upto 60% while manufacturing contributes around 26% and agriculture only 14% of Economy. India leap-frogged from an agrarian economy to a service economy. Reasons for the huge growth in services vis-a-vis industry in the country The availability of English speaking people in the country. This was also coupled with availability of cheap labour. The advancement in theIT sector in short times. India has become a significant service exporter with its share in world services exports rising from 0.6% in 1990 to 3.3% in 2013. Rising of middle class due to LPG reforms. The growth in education sector- where country focused in the engineering sector. The setting up of industries before 1991 was difficult on account of licence Raj, red tapism, corruption, restrictive labour laws, poor FDI laws. A strong industrial base is needed for India to be developed because- India’s demographic dividend is increasing and this large population can’t be absorbed by service sector alone. Industrial balance will help in generating the employment which will eventually increase the GDP and per capita income in the country. Industrial growth will help in attracting the investment. This will help in reducing the fiscal deficit of the economy. Improved fiscal deficit will help to attract more investment in the economy. Absence of a strong industrial base will make India dependent on other countries for its needs. It will increase import bill as well as current account deficit leading to imbalance in India’s trade. With the enhancement of technology, there is a chance of job loss in service sector. This can be compensated by industrial sector. Economic development needs widespread job creation, improvements in human capital, poverty reduction and the creation of a sizable "middle class" to fuel consumption. Services alone cannot help with any of that and industrial sector needs to be strengthened to achieve these goals.
##Question:Normally countries shift from agriculture to industries and then later to services, but India shifted directly from agriculture to services. What are the reasons for the huge growth in services vis-a-vis industry in the country? Can India become a developed country without a strong industrial base? (150 words | 10 marks )##Answer:APPROACH: Give data to show disparity in industrial and service sector. Discuss the reasons for the huge growth in services vis-a-vis industry in the country. Reason whether India can become a developed country without a strong industrial base. ANSWER: India’s service sector dominates Indian economy with contribution upto 60% while manufacturing contributes around 26% and agriculture only 14% of Economy. India leap-frogged from an agrarian economy to a service economy. Reasons for the huge growth in services vis-a-vis industry in the country The availability of English speaking people in the country. This was also coupled with availability of cheap labour. The advancement in theIT sector in short times. India has become a significant service exporter with its share in world services exports rising from 0.6% in 1990 to 3.3% in 2013. Rising of middle class due to LPG reforms. The growth in education sector- where country focused in the engineering sector. The setting up of industries before 1991 was difficult on account of licence Raj, red tapism, corruption, restrictive labour laws, poor FDI laws. A strong industrial base is needed for India to be developed because- India’s demographic dividend is increasing and this large population can’t be absorbed by service sector alone. Industrial balance will help in generating the employment which will eventually increase the GDP and per capita income in the country. Industrial growth will help in attracting the investment. This will help in reducing the fiscal deficit of the economy. Improved fiscal deficit will help to attract more investment in the economy. Absence of a strong industrial base will make India dependent on other countries for its needs. It will increase import bill as well as current account deficit leading to imbalance in India’s trade. With the enhancement of technology, there is a chance of job loss in service sector. This can be compensated by industrial sector. Economic development needs widespread job creation, improvements in human capital, poverty reduction and the creation of a sizable "middle class" to fuel consumption. Services alone cannot help with any of that and industrial sector needs to be strengthened to achieve these goals.
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What are the salient features of "Inclusive growth"? Has India been experiencing such a growth process? Analyze and suggest measures for Inclusive Growth. (10 marks/150 words)
Approach: . Introduce with the definition of Inclusive growth. . Briefly discuss the salient features of Inclusive growth. . Discuss how India"s growth has not been/have been inclusive. . Suggest measures for inclusive growth. Answer: UNDP has defined inclusive growth as “the process and the outcome where all groups of people have participated in growth and have benefited equitably from it”. The Salient features of the same are: -Economic growth is a precondition for inclusive growth. -It takes the benefits of growth to all sections of the people- the poor, marginalised and other vulnerable sections. -It has to open up opportunities for all to be partners in growth, thus making it non- discriminatory in nature. -Inclusive growth is expected to reduce poverty faster in the sense that it has to have a higher elasticity of poverty reduction. -The access to resources should include not only be quantitative but also qualitative. -Inclusive growth should reduce vertical as well as horizontal inequalities in incomes and assets. India"s position in terms of inclusive growth: India has been ranked 62nd in the ‘Inclusive Growth and Development Report 2018’ of the World Economic Forum (WEF). Thus despite economic growth, inclusivity is still a distant target. There have though been considerable improvements on certain fronts like the poverty rate has reduced from 65% at the time of independence to 21% in present day.There has been considerable improvement in social indicators like literacy rate, infant mortality, death rate reduction. It has been observed that education for women, reservation system has promoted greater inclusion of SCs and STs into the mainstream socio-economic and political front. But these improvements has not been uniform, on the one hand we have states like Kerela which are doing well for inclusion and social development at the same time there are states like Uttar Pradesh which reflect the contrast of regional inequality. Thus inclusive growth has not reached to the level desired, progress has been made but there are still limitations. Measures to achieve inclusive growth: The Sustainable development goals can be the basis to achieve the goal of inclusive growth for India. Some of the key suggestions are as follows: -Strengthening tax structure to increase the financial resources for the government so that redistribution of wealth can be pursued. -Increase in social sector expenditure, like for instance health sector expenditure is still only around 1% in India. - streamlining government schemes, and having proper grievance redressal channels so as to curb corruption. - Access to quality education without any economic and social impediments. - Regularisation of labour laws so that there is no discrimination on the basis of gender. -Infrastructure development to boost the economy and facilitate investment so that its benefits reach all the citizens of the country.
##Question:What are the salient features of "Inclusive growth"? Has India been experiencing such a growth process? Analyze and suggest measures for Inclusive Growth. (10 marks/150 words)##Answer:Approach: . Introduce with the definition of Inclusive growth. . Briefly discuss the salient features of Inclusive growth. . Discuss how India"s growth has not been/have been inclusive. . Suggest measures for inclusive growth. Answer: UNDP has defined inclusive growth as “the process and the outcome where all groups of people have participated in growth and have benefited equitably from it”. The Salient features of the same are: -Economic growth is a precondition for inclusive growth. -It takes the benefits of growth to all sections of the people- the poor, marginalised and other vulnerable sections. -It has to open up opportunities for all to be partners in growth, thus making it non- discriminatory in nature. -Inclusive growth is expected to reduce poverty faster in the sense that it has to have a higher elasticity of poverty reduction. -The access to resources should include not only be quantitative but also qualitative. -Inclusive growth should reduce vertical as well as horizontal inequalities in incomes and assets. India"s position in terms of inclusive growth: India has been ranked 62nd in the ‘Inclusive Growth and Development Report 2018’ of the World Economic Forum (WEF). Thus despite economic growth, inclusivity is still a distant target. There have though been considerable improvements on certain fronts like the poverty rate has reduced from 65% at the time of independence to 21% in present day.There has been considerable improvement in social indicators like literacy rate, infant mortality, death rate reduction. It has been observed that education for women, reservation system has promoted greater inclusion of SCs and STs into the mainstream socio-economic and political front. But these improvements has not been uniform, on the one hand we have states like Kerela which are doing well for inclusion and social development at the same time there are states like Uttar Pradesh which reflect the contrast of regional inequality. Thus inclusive growth has not reached to the level desired, progress has been made but there are still limitations. Measures to achieve inclusive growth: The Sustainable development goals can be the basis to achieve the goal of inclusive growth for India. Some of the key suggestions are as follows: -Strengthening tax structure to increase the financial resources for the government so that redistribution of wealth can be pursued. -Increase in social sector expenditure, like for instance health sector expenditure is still only around 1% in India. - streamlining government schemes, and having proper grievance redressal channels so as to curb corruption. - Access to quality education without any economic and social impediments. - Regularisation of labour laws so that there is no discrimination on the basis of gender. -Infrastructure development to boost the economy and facilitate investment so that its benefits reach all the citizens of the country.
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वित्तीय समावेशन के महत्त्व को बताते हुए इसके समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों का उल्लेख कीजिये| इस दिशा में सरकार द्वारा किये गए प्रयासों को भी सूचीबद्ध कीजिये| (200 शब्द) Describing the importance of financial inclusion, mention its challenges. Also list the efforts made by the Indian government in this direction. (200 words)
दृष्टिकोण भूमिका में वित्तीय समावेशन को परिभाषित कीजिये प्रथम भाग में सामाजिक-आर्थिक विकास में वित्तीय समावेशन का महत्त्व स्पष्ट कीजिये दूसरे भाग में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में बाधक चुनौतियों को बताइये तीसरे भाग में वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत सरकार द्वारा किये गए प्रयासों को सूचीबद्ध कीजिये अंतिम में अन्य अपेक्षित उपायों के साथ निष्कर्ष दीजिये| समाज के सभी वर्गों विशेषकर कमजोर वर्ग को, संस्थागत स्रोतों द्वारा उचित लागत पर सभी प्रकार की वित्तीय सेवायें(जैसे खाता, सूक्ष्म साख, सूक्ष्म बीमा, सूक्ष्म पेंशन आदि) उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को वित्तीय समावेशन कहते हैं| दूसरे शब्दों में वित्तीय समावेशनकम आय वाले लोग और समाज के वंचित वर्ग को वहनीय कीमत पर भुगतान, बचत, क्रेडिट आदि सहित वित्तीय सेवायें पहुँचाने का प्रयास है| इसे‘समावेशी वित्तपोषण’भी कहा जाता है| वित्तीय समावेशन का मुख्यउद्देश्यउन प्रतिबंधों को दूर करना है जो वित्तीय क्षेत्र में भाग लेने से लोगों को बाहर रखते हैं और किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध करना है| वित्तीय समावेशन विभिन्न रूपों में सामाजिक-आर्थिक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं सामाजिक-आर्थिक विकास में वित्तीय समावेशन का महत्त्व यह सभी वर्गों की बचत को बैंकों द्वारा निवेश/पूँजी निर्माण हेतु उपलब्ध कराने में सहायक होता है, इस प्रकार यह पूंजी की उपलब्धता के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि सुनिश्चित करता है| वित्तीय समावेशन, सूक्ष्म वित्त के माध्यम से स्वरोजगार सृजित करता है और उद्यमशीलता में वृद्धि करता है और आर्थिक असमानता के साथ ही निर्धनता उन्मूलन में सहायक है, वितीय समावेशन के माध्यम से कमजोर वर्गों की औचारिक वित्तीय व्यवस्था तक पहुच सुनिश्चित होती है और कमजोर वर्गों को बीमा,पेंशन आदि के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है, यह गैर संस्थागत स्रोत जैसे साहूकारों द्वारा गरीब व्यक्तियों से अधिक ब्याज लेकर शोषण की संभावना को समाप्त करता है और संविधान के आदर्शों की प्राप्ति में सहायक है, वित्तीय समावेशन,प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण(DBT) को लागू करने में सहायक होगा, इससे विकासात्मक व्यय में रिसाव कम होगा, इससे निर्धन व्यक्तियों को निवेश के विकल्प प्राप्त होंगे जिससे वे पोंजी योजनाओं से बचेंगे और उनको वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाए रखने में सहायता मिलेगी, यह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि वित्तीय समावेशन से महिलाओं की बैंकों तक पहुच सुनिश्चित होगी जैसे SHGs, महिला सम्बन्धी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक होगा बैंकों/वित्तीय संस्थान के उपभोक्ता वर्ग का आकार बड़ा होगा इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वित्तीय समावेशन समावेशी विकास हेतु महत्वपूर्ण होता है| किन्तु भारत में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को अनके चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया बाधित होती है वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में बाधक चुनौतियां वित्तीय आधारिक संरचना जैसे बैंक शाखाओं, कमजोर वर्गों के लिए उपयुक्त बैंकिंग उत्पादों, सुदूर क्षेत्रों में वित्तीय संस्थाओं की अनुपस्थिति आदि का अभाव वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को बाधित करता है, जनता में वित्तीय साक्षरता का अभावदेखा जाता है जिससे जनता बचत-निवेश आदि के संदर्भ में जागरूकता की कमी होती है, बैंकों/वित्तीय संस्थानों को कमजोर वर्गों को ऋण/वित्तीय सेवायें देने में अधिक जोखिम/कम लाभ होने के कारण प्रोत्साहन नहीं होता है और वित्तीय समावेशन बाधित होता है, धन की कमी के कारण निर्धन जनता की ओर से वित्तीय सेवाओं की मांग का अभाव का अभाव होता है,इसके अतिरिक्त बैंकों द्वारा जटिल मानदंडों का आरोपण किये जाने पर भी निर्धन वर्ग वित्तीय समावेशन के दायरे से बाहर रह जाता है| सरकार द्वारा किये गए प्रयास अधिकतम जनसंख्या तक बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के लिए भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कृषकों तक बैंकिंग सुविधाओं के प्रसार के लिए सरकार द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण नीति प्रस्तुत की गयी है, प्रत्येक जिले में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने हेतु किसी बैंक(सरकारी/निजी) को अग्रणी बैंक नियुक्त करने की लीड बैंक योजना(1969) लायी गयी थी, सेवा क्षेत्र पहुँच/दृष्टिकोण-यह लीड बैंक योजना का घटक है जिसमें वित्तीय समावेशन हेतु किसी एक बैंक शाखा को 10-15 गाँव का दायित्व दिया गया था, वित्तीय समावेशन के संदर्भ में ही भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, नाबार्ड, सिडबी आदि की स्थापना की गयी है, निर्धन एवं कमजोर वर्गों तक बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार और उनके वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा बैंक खाता सम्बन्धी योजनायें एवं पहलों को प्रस्तुत किया गया है जैसे नो फ्रिल्स अकाउंट(2005), सुदूर क्षेत्रों और उपान्तीय क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा स्वाभिमान योजना(2000) डाकघर बैंक योजना, विभेदित बैंक योजना के अंतर्गत पेमेंट बैंक और स्माल फाइनेंस बैंक खोले गए हैं , उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय समावेशन के विस्तार के दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म साख योजनायें जैसे MFI, मुद्रा बैंक, SHG बैंक लिंकेज योजना; ऋण सम्बन्धी योजनायें जैसे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण नीति, किसान क्रेडिट कार्ड; पेंशन योजनायें जैसे नयी पेंशन योजना और विभिन्न बीमा योजनायेंप्रस्तुत की गयी हैं| विश्व बैंकके अनुसार, लगभग2अरबलोगऔपचारिक वित्तीय सेवाओं का उपयोग नहीं करते हैं और सर्वाधिक गरीब परिवारों में50प्रतिशत व्यस्कसे अधिकबैंक रहितहैं। यही कारण है कि हमेंवित्तीय समावेशनकी आवश्यकता है। 2020के लिएआरबीआईका दृष्टिकोण लगभग600मिलियननए ग्राहकों के खातेखोलना है | इस प्रकार वित्तीय समावेशन की दिशा में अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है|
##Question:वित्तीय समावेशन के महत्त्व को बताते हुए इसके समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों का उल्लेख कीजिये| इस दिशा में सरकार द्वारा किये गए प्रयासों को भी सूचीबद्ध कीजिये| (200 शब्द) Describing the importance of financial inclusion, mention its challenges. Also list the efforts made by the Indian government in this direction. (200 words)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में वित्तीय समावेशन को परिभाषित कीजिये प्रथम भाग में सामाजिक-आर्थिक विकास में वित्तीय समावेशन का महत्त्व स्पष्ट कीजिये दूसरे भाग में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में बाधक चुनौतियों को बताइये तीसरे भाग में वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत सरकार द्वारा किये गए प्रयासों को सूचीबद्ध कीजिये अंतिम में अन्य अपेक्षित उपायों के साथ निष्कर्ष दीजिये| समाज के सभी वर्गों विशेषकर कमजोर वर्ग को, संस्थागत स्रोतों द्वारा उचित लागत पर सभी प्रकार की वित्तीय सेवायें(जैसे खाता, सूक्ष्म साख, सूक्ष्म बीमा, सूक्ष्म पेंशन आदि) उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को वित्तीय समावेशन कहते हैं| दूसरे शब्दों में वित्तीय समावेशनकम आय वाले लोग और समाज के वंचित वर्ग को वहनीय कीमत पर भुगतान, बचत, क्रेडिट आदि सहित वित्तीय सेवायें पहुँचाने का प्रयास है| इसे‘समावेशी वित्तपोषण’भी कहा जाता है| वित्तीय समावेशन का मुख्यउद्देश्यउन प्रतिबंधों को दूर करना है जो वित्तीय क्षेत्र में भाग लेने से लोगों को बाहर रखते हैं और किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध करना है| वित्तीय समावेशन विभिन्न रूपों में सामाजिक-आर्थिक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं सामाजिक-आर्थिक विकास में वित्तीय समावेशन का महत्त्व यह सभी वर्गों की बचत को बैंकों द्वारा निवेश/पूँजी निर्माण हेतु उपलब्ध कराने में सहायक होता है, इस प्रकार यह पूंजी की उपलब्धता के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि सुनिश्चित करता है| वित्तीय समावेशन, सूक्ष्म वित्त के माध्यम से स्वरोजगार सृजित करता है और उद्यमशीलता में वृद्धि करता है और आर्थिक असमानता के साथ ही निर्धनता उन्मूलन में सहायक है, वितीय समावेशन के माध्यम से कमजोर वर्गों की औचारिक वित्तीय व्यवस्था तक पहुच सुनिश्चित होती है और कमजोर वर्गों को बीमा,पेंशन आदि के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है, यह गैर संस्थागत स्रोत जैसे साहूकारों द्वारा गरीब व्यक्तियों से अधिक ब्याज लेकर शोषण की संभावना को समाप्त करता है और संविधान के आदर्शों की प्राप्ति में सहायक है, वित्तीय समावेशन,प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण(DBT) को लागू करने में सहायक होगा, इससे विकासात्मक व्यय में रिसाव कम होगा, इससे निर्धन व्यक्तियों को निवेश के विकल्प प्राप्त होंगे जिससे वे पोंजी योजनाओं से बचेंगे और उनको वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाए रखने में सहायता मिलेगी, यह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि वित्तीय समावेशन से महिलाओं की बैंकों तक पहुच सुनिश्चित होगी जैसे SHGs, महिला सम्बन्धी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक होगा बैंकों/वित्तीय संस्थान के उपभोक्ता वर्ग का आकार बड़ा होगा इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वित्तीय समावेशन समावेशी विकास हेतु महत्वपूर्ण होता है| किन्तु भारत में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को अनके चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया बाधित होती है वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में बाधक चुनौतियां वित्तीय आधारिक संरचना जैसे बैंक शाखाओं, कमजोर वर्गों के लिए उपयुक्त बैंकिंग उत्पादों, सुदूर क्षेत्रों में वित्तीय संस्थाओं की अनुपस्थिति आदि का अभाव वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को बाधित करता है, जनता में वित्तीय साक्षरता का अभावदेखा जाता है जिससे जनता बचत-निवेश आदि के संदर्भ में जागरूकता की कमी होती है, बैंकों/वित्तीय संस्थानों को कमजोर वर्गों को ऋण/वित्तीय सेवायें देने में अधिक जोखिम/कम लाभ होने के कारण प्रोत्साहन नहीं होता है और वित्तीय समावेशन बाधित होता है, धन की कमी के कारण निर्धन जनता की ओर से वित्तीय सेवाओं की मांग का अभाव का अभाव होता है,इसके अतिरिक्त बैंकों द्वारा जटिल मानदंडों का आरोपण किये जाने पर भी निर्धन वर्ग वित्तीय समावेशन के दायरे से बाहर रह जाता है| सरकार द्वारा किये गए प्रयास अधिकतम जनसंख्या तक बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के लिए भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कृषकों तक बैंकिंग सुविधाओं के प्रसार के लिए सरकार द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण नीति प्रस्तुत की गयी है, प्रत्येक जिले में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने हेतु किसी बैंक(सरकारी/निजी) को अग्रणी बैंक नियुक्त करने की लीड बैंक योजना(1969) लायी गयी थी, सेवा क्षेत्र पहुँच/दृष्टिकोण-यह लीड बैंक योजना का घटक है जिसमें वित्तीय समावेशन हेतु किसी एक बैंक शाखा को 10-15 गाँव का दायित्व दिया गया था, वित्तीय समावेशन के संदर्भ में ही भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, नाबार्ड, सिडबी आदि की स्थापना की गयी है, निर्धन एवं कमजोर वर्गों तक बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार और उनके वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा बैंक खाता सम्बन्धी योजनायें एवं पहलों को प्रस्तुत किया गया है जैसे नो फ्रिल्स अकाउंट(2005), सुदूर क्षेत्रों और उपान्तीय क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा स्वाभिमान योजना(2000) डाकघर बैंक योजना, विभेदित बैंक योजना के अंतर्गत पेमेंट बैंक और स्माल फाइनेंस बैंक खोले गए हैं , उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय समावेशन के विस्तार के दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म साख योजनायें जैसे MFI, मुद्रा बैंक, SHG बैंक लिंकेज योजना; ऋण सम्बन्धी योजनायें जैसे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण नीति, किसान क्रेडिट कार्ड; पेंशन योजनायें जैसे नयी पेंशन योजना और विभिन्न बीमा योजनायेंप्रस्तुत की गयी हैं| विश्व बैंकके अनुसार, लगभग2अरबलोगऔपचारिक वित्तीय सेवाओं का उपयोग नहीं करते हैं और सर्वाधिक गरीब परिवारों में50प्रतिशत व्यस्कसे अधिकबैंक रहितहैं। यही कारण है कि हमेंवित्तीय समावेशनकी आवश्यकता है। 2020के लिएआरबीआईका दृष्टिकोण लगभग600मिलियननए ग्राहकों के खातेखोलना है | इस प्रकार वित्तीय समावेशन की दिशा में अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है|
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Discuss each adjective attached to the word ‘Republic’ in the ‘Preamble’. Are they defendable in the present circumstances? (10 Marks/150 words)
APPROACH: Define preamble. Discuss adjective attached to the word ‘Republic’ in the ‘Preamble’. Discuss if the adjectives are defendable in present circumstances. ANSWER: The preamble is seen as an introduction or prelude to the constitution or the essence or summary of the whole constitution declaring the basic values on which constitution is based. Dr. DD Basu said that Preamble contains the philosophy or the theme of the constitution and also the key to unravel the minds of constitution makers and tells us the intentions they had behind various provisions of the constitution. Adjectives attached to the word ‘Republic’ in the ‘Preamble’ SOVEREIGN–India is neither a dependency nor a dominion of any other nation. It is an Independent state. In the present times, the term ‘sovereignty’ may be losing rigid connotations of “supreme and absolute power acknowledging no superior” -no modern state can be considered sovereign in that sense. However, through the words of the Preamble, what is sought to be established is the oneness of the people of India (not the people of different states but of one nation), that the sovereignty vests in the collectivity, and that the people of India are not subordinate to any external authority. With the enactment of the Constitution India was no longer a ‘dominion’ it was a ‘sovereign’. SOCIALIST–The founding father did not want the Constitution to be wedded to any particular political ideology or to be limited by any economic doctrine. Notably, the Indian brand of socialism is a ‘democratic socialism’ and not a ‘communistic socialism’-(also known as ‘state socialism’)-which involves the nationalisation of all means of production and distribution and the abolition of private property. As the Supreme Court says, ‘Democratic socialism aims to end poverty, ignorance, disease and inequality of opportunity.’ Indian socialism is a blend of Marxism and Gandhism, leaning heavily towards Gandhian socialism’. SECULAR– This term ‘secular’ was added by the 42nd amendments of 1976. The Indian Constitution embodies the positive concept of secularism i.e. all religions in our country (irrespective of their strength) have the same status and support from the state. A secular state deals with the individual as a citizen irrespective of his religion. It is neither connected to a particular religion nor does it sees to promote or interfere with religion. The secular state must have nothing to do with religious affairs except when their management involves crime, fraud or becomes a threat to unity and integrity of the state. DEMOCRATIC– The Constitution provides for representative parliamentary democracy under which the executive is responsible to the legislature for all its policies and action. In a broader sense, it includes not only political democracy but social and economic too. Dr Ambedkar remarked, “Parliamentary democracy cannot last unless there lies at the base of its social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognize liberty, equality and fraternity.” Present status on defendability India is a sovereign nation and has taken a stand for itself in various international forums. For example, India stood firm on its stand on the fundamental principles of the WTO including multilateralism, rule-based consensual decision making, an independent and credible dispute resolution. The new economic policy (1991) of liberalisation, privatisation and globalisation has diluted the socialist credentials of the Indian State. However, welfare measures and schemes of government ensure that socialist role is not missed. The secular fabric of India has often been questioned in the light of love jihad, Ghar wapsi, mob lynching, communal riots and other such incidents. The universal adult franchise, periodic election, use of VVPAT, rule of law shows that democracy stands tall in India. Even though political democracy has been achieved to a large extent, social and economic democracy seems a distant dream. In India, only 1 % of the total population control 73% of the wealth in as per Oxfam report. Thus income inequality, poverty, unemployment constantly challenges democracy. It is evident that few issues have remained a cause of concern. However, the nation is constantly evolving to achieve all the principles mentioned in Preamble.
##Question:Discuss each adjective attached to the word ‘Republic’ in the ‘Preamble’. Are they defendable in the present circumstances? (10 Marks/150 words)##Answer:APPROACH: Define preamble. Discuss adjective attached to the word ‘Republic’ in the ‘Preamble’. Discuss if the adjectives are defendable in present circumstances. ANSWER: The preamble is seen as an introduction or prelude to the constitution or the essence or summary of the whole constitution declaring the basic values on which constitution is based. Dr. DD Basu said that Preamble contains the philosophy or the theme of the constitution and also the key to unravel the minds of constitution makers and tells us the intentions they had behind various provisions of the constitution. Adjectives attached to the word ‘Republic’ in the ‘Preamble’ SOVEREIGN–India is neither a dependency nor a dominion of any other nation. It is an Independent state. In the present times, the term ‘sovereignty’ may be losing rigid connotations of “supreme and absolute power acknowledging no superior” -no modern state can be considered sovereign in that sense. However, through the words of the Preamble, what is sought to be established is the oneness of the people of India (not the people of different states but of one nation), that the sovereignty vests in the collectivity, and that the people of India are not subordinate to any external authority. With the enactment of the Constitution India was no longer a ‘dominion’ it was a ‘sovereign’. SOCIALIST–The founding father did not want the Constitution to be wedded to any particular political ideology or to be limited by any economic doctrine. Notably, the Indian brand of socialism is a ‘democratic socialism’ and not a ‘communistic socialism’-(also known as ‘state socialism’)-which involves the nationalisation of all means of production and distribution and the abolition of private property. As the Supreme Court says, ‘Democratic socialism aims to end poverty, ignorance, disease and inequality of opportunity.’ Indian socialism is a blend of Marxism and Gandhism, leaning heavily towards Gandhian socialism’. SECULAR– This term ‘secular’ was added by the 42nd amendments of 1976. The Indian Constitution embodies the positive concept of secularism i.e. all religions in our country (irrespective of their strength) have the same status and support from the state. A secular state deals with the individual as a citizen irrespective of his religion. It is neither connected to a particular religion nor does it sees to promote or interfere with religion. The secular state must have nothing to do with religious affairs except when their management involves crime, fraud or becomes a threat to unity and integrity of the state. DEMOCRATIC– The Constitution provides for representative parliamentary democracy under which the executive is responsible to the legislature for all its policies and action. In a broader sense, it includes not only political democracy but social and economic too. Dr Ambedkar remarked, “Parliamentary democracy cannot last unless there lies at the base of its social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognize liberty, equality and fraternity.” Present status on defendability India is a sovereign nation and has taken a stand for itself in various international forums. For example, India stood firm on its stand on the fundamental principles of the WTO including multilateralism, rule-based consensual decision making, an independent and credible dispute resolution. The new economic policy (1991) of liberalisation, privatisation and globalisation has diluted the socialist credentials of the Indian State. However, welfare measures and schemes of government ensure that socialist role is not missed. The secular fabric of India has often been questioned in the light of love jihad, Ghar wapsi, mob lynching, communal riots and other such incidents. The universal adult franchise, periodic election, use of VVPAT, rule of law shows that democracy stands tall in India. Even though political democracy has been achieved to a large extent, social and economic democracy seems a distant dream. In India, only 1 % of the total population control 73% of the wealth in as per Oxfam report. Thus income inequality, poverty, unemployment constantly challenges democracy. It is evident that few issues have remained a cause of concern. However, the nation is constantly evolving to achieve all the principles mentioned in Preamble.
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Indian and USA are two large democracies. Examine the basic tenets on which the two political systems are based. (200 words)
BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION About the democracies of both the countries. THE MEANING OF DEMOCRACY -THE COMMON BASIC TENENTS ON WHICH THE TWO POLITICAL SYSTEMS ARE BASED -THE CHALLENGES TO DEMOCRACY IN BOTH THE COUNTRIES -CONCLUSION- The Way Forward Answer: India and the United States of America are one of the largest democracies in the world. While India is one of the largest democracies of the world, the US is the oldest written democracy of the world (1787). India achieved Independence in 1947 and embarked on its journey to transform itself from a subject country to a democracy. It continues to be a democracy. MEANING OF DEMOCRACY: Democracy is a system, where the country is ruled as per the will of the people. For example, in a democracy, the people are allowed to choose their rulers. Also, the people have the freedom to express themselves, are free to organise and protest against government policies and programmes. THE COMMON BASIC TENETS RULE OF LAW Everyone is equal in the eyes of law. Both the countries’ governments have to respect some basic rules. In particular it has to respect some guarantees to the minorities. Every major decision has to go through a series of consultations. Every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the constitution and the law. Each of these is accountable not only to the people but also to other independent officials Therefore, in both the countries democratic governments rule within the limits, set by constitutional law and the citizens’ rights. RIGHTS The US has a Bill of Rights, while India has guaranteed certain Fundamental Rights to the people. The state, in both the countries, respects some basic rights of the citizen. They are free to think, to have opinions, to express these in public, to form associations, to protest and take other political actions. These rights are protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone. ELECTORAL PROCESS- FREE AND FAIR ELECTIONS In both the democracies, those who are in power have a fair chance of losing. Also, each adult citizen has one vote and each vote has one value. Universal Adult Franchise means that rights are granted universally to all adults — men or women, rich or poor, white or black. We have had universal franchise before them. They got it after the civil rights movement of 1964, as, in the United States of America, the blacks did not get the Right to Vote until 1965. India got it at the time of independence. FINAL DECISION MAKING POWER In both the cases, it lies with those who have been elected by the people and chosen as their representatives. WRITTEN CONSTITUTION Bothe India and the US democracies are based on written constitutions. The US constitution has three parts and 27 amendments till date. The Indian Constitution has 25 parts and 12 schedules. There have been 103 Constitutional amendments thus far. SEPARATION OF POWERS Both the Indian democracy and American democracy are based on separation of powers and a system of checks and balances. The 3 organs of the government, viz. the Executive, the Legislature and the Judiciary have separate powers and exercise checks upon each other. (The Indian democracy does not have a water-tight separation of powers, as does the American Constitution.) SECULARISM Both the American and Indian democracies have secularism as an important feature. It is in fact a basic feature of the Indian constitution, i.e. the secular features of the Indian constitution are not subject to change. THE CHALLENGES TO DEMOCRACY IN BOTH THE US AND INDIA RISE OF VIGILANTISM There is rise of vigilantism, gun culture in the US. There is right of vigilantism in India as well. CORRUPTION This is an issue plaguing both the countries’ democracies. Corruption is not the will of the people, and hampers the same from being achieved. It leads to higher levels of inequality and distress for the people, particularly the vulnerable. THE RISE OF ANTI-SOCIAL ELEMENTS This is particular during elections. Booths are rigged and voters are paid to vote for a particular party. For example, the very Presidential election in which Donald Trump was elected was alleged to have been influenced by Russia. Thus, the elections at both the places are not free from anti-social elements, and cannot be completely described as fair and free. GROWING ECONOMIC AND SOCIAL INEQUALITIES AMONG THE PEOPLE In India, for example, around 3/4 th of the wealth is controlled by the top 1% of the population. COMMUNALISM Communalism is an issue in both the countries. Both the countries suffer from stigmas, associated with a particular religion, or the people are seen hostile to specific religions whose practices they find different from their own. For example, communal riots are frequent in Muzaffarnagar of Uttar Pradesh in India, while gun shots related deaths occur in the news time and again in America. In order for the democracies to be more successful at both the places, certain more measures need to be taken. People’s will needs to be institutionalised. For example, social audits be institutionalised in India for all the government programmes. Also, democracy cannot function until the civil societies are strengthened. Therefore, this needs to be done in both the countries.
##Question:Indian and USA are two large democracies. Examine the basic tenets on which the two political systems are based. (200 words)##Answer:BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION About the democracies of both the countries. THE MEANING OF DEMOCRACY -THE COMMON BASIC TENENTS ON WHICH THE TWO POLITICAL SYSTEMS ARE BASED -THE CHALLENGES TO DEMOCRACY IN BOTH THE COUNTRIES -CONCLUSION- The Way Forward Answer: India and the United States of America are one of the largest democracies in the world. While India is one of the largest democracies of the world, the US is the oldest written democracy of the world (1787). India achieved Independence in 1947 and embarked on its journey to transform itself from a subject country to a democracy. It continues to be a democracy. MEANING OF DEMOCRACY: Democracy is a system, where the country is ruled as per the will of the people. For example, in a democracy, the people are allowed to choose their rulers. Also, the people have the freedom to express themselves, are free to organise and protest against government policies and programmes. THE COMMON BASIC TENETS RULE OF LAW Everyone is equal in the eyes of law. Both the countries’ governments have to respect some basic rules. In particular it has to respect some guarantees to the minorities. Every major decision has to go through a series of consultations. Every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the constitution and the law. Each of these is accountable not only to the people but also to other independent officials Therefore, in both the countries democratic governments rule within the limits, set by constitutional law and the citizens’ rights. RIGHTS The US has a Bill of Rights, while India has guaranteed certain Fundamental Rights to the people. The state, in both the countries, respects some basic rights of the citizen. They are free to think, to have opinions, to express these in public, to form associations, to protest and take other political actions. These rights are protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone. ELECTORAL PROCESS- FREE AND FAIR ELECTIONS In both the democracies, those who are in power have a fair chance of losing. Also, each adult citizen has one vote and each vote has one value. Universal Adult Franchise means that rights are granted universally to all adults — men or women, rich or poor, white or black. We have had universal franchise before them. They got it after the civil rights movement of 1964, as, in the United States of America, the blacks did not get the Right to Vote until 1965. India got it at the time of independence. FINAL DECISION MAKING POWER In both the cases, it lies with those who have been elected by the people and chosen as their representatives. WRITTEN CONSTITUTION Bothe India and the US democracies are based on written constitutions. The US constitution has three parts and 27 amendments till date. The Indian Constitution has 25 parts and 12 schedules. There have been 103 Constitutional amendments thus far. SEPARATION OF POWERS Both the Indian democracy and American democracy are based on separation of powers and a system of checks and balances. The 3 organs of the government, viz. the Executive, the Legislature and the Judiciary have separate powers and exercise checks upon each other. (The Indian democracy does not have a water-tight separation of powers, as does the American Constitution.) SECULARISM Both the American and Indian democracies have secularism as an important feature. It is in fact a basic feature of the Indian constitution, i.e. the secular features of the Indian constitution are not subject to change. THE CHALLENGES TO DEMOCRACY IN BOTH THE US AND INDIA RISE OF VIGILANTISM There is rise of vigilantism, gun culture in the US. There is right of vigilantism in India as well. CORRUPTION This is an issue plaguing both the countries’ democracies. Corruption is not the will of the people, and hampers the same from being achieved. It leads to higher levels of inequality and distress for the people, particularly the vulnerable. THE RISE OF ANTI-SOCIAL ELEMENTS This is particular during elections. Booths are rigged and voters are paid to vote for a particular party. For example, the very Presidential election in which Donald Trump was elected was alleged to have been influenced by Russia. Thus, the elections at both the places are not free from anti-social elements, and cannot be completely described as fair and free. GROWING ECONOMIC AND SOCIAL INEQUALITIES AMONG THE PEOPLE In India, for example, around 3/4 th of the wealth is controlled by the top 1% of the population. COMMUNALISM Communalism is an issue in both the countries. Both the countries suffer from stigmas, associated with a particular religion, or the people are seen hostile to specific religions whose practices they find different from their own. For example, communal riots are frequent in Muzaffarnagar of Uttar Pradesh in India, while gun shots related deaths occur in the news time and again in America. In order for the democracies to be more successful at both the places, certain more measures need to be taken. People’s will needs to be institutionalised. For example, social audits be institutionalised in India for all the government programmes. Also, democracy cannot function until the civil societies are strengthened. Therefore, this needs to be done in both the countries.
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Enumerate the important features of the Disaster Management Act 2005. Discuss various issues in its implementation and suggest an appropriate way forward. (250 words/15 marks)
Approach In introduction mention of important features of the D.M Act 2005 Mention of important achievements of the Act Mention of faliures in implementation of the Act Suggest way forward about amendments to be brought in the Act Brief conclusion Answer: India took disaster management as its national priority after 2004 Tsunami and enacted the Disaster Management Act 2005 with an integrated and holistic approach. Important features It constituted an apex body for disaster management called NDMA (National Disaster Management Authority), a separate capacity building body NIDM (National Institute of Disaster Management) and a separate police for a special response, rescue and search NDRF (National Disaster Response Force). The Disaster Management Division of the Ministry of Home Affairs’ retained responsibility for steering the national disaster response overall. It mandated the concerned Ministries and Departments to draw up their own plans in accordance with the National Plan. The Act further contains the provisions for financial mechanisms such as the creation of funds for the response, National Disaster Mitigation Fund and similar funds at the state and district levels. Some important achievements are as follows: NDRMF, (National Disaster Risk Management Framework) has been formulated which has spelled out the roles and guidelines for all stakeholders for the implementation of national strategies and policies. The initiative of National Composite Risk Assessment collaboration with World Bank, National Hazard Atlas, National Response Plan, National Emergency Operation Center. Provided technical assistance to state disaster authorities. National disaster fund is created for meeting the expenses of emergency preparedness, response, mitigation, relief, and reconstruction. Mainstreaming of DRR (Disaster Risk Reduction) in development projects. It has helped saving lives by its early warning systems in Yemen 2007 cyclone in Sindh and Baluchistan province of Pakistan and other international relief to Srilanka, Myanmar, Indonesia, and Bangladesh. It has saved many lives and property and has mitigated the loss to a commendable extent during Kedarnath flood, Jammu and Kashmir flood, HudHud Cyclone, and has again proven their worth in international platform during Recent Nepal earthquake as actively within six hours it provided logistics to Nepal. Besides its achievements, there are several failures of this act such as - There is a lot to be done for capacity building of all stakeholders, in which these institutions are still far behind. A lot of research and development has to be done which has not gained momentum yet. Lack of coordination among various institutes especially, NDMA and SDMAs have defeated the very objective of Disaster Management Act, especially during Uttarakhand flood NMDA was criticized by even CAG but its arm NDRF had worked commendably. Even after 10 years of passing of act, only 21 states have established their SDMAs (state disaster management authority) which need to be completed in given time framework The states have not able to implement the concerned plans. NDMA has failed the states to prepare for the disaster they are vulnerable to. Regarding floods, NDMA has no system in place for the early warnings in the vulnerable areas of Uttarakhand. There is a lack of coordination between the government agencies and ministries responsible for disaster management like the ministry of earth sciences, state governments, and NDMA. NDMA has failed in performing many important functions like recommending provision of funds for mitigation, as well as relief in repayment of loans or grant of fresh ones. NDMA’s project management capacity has been found deficient. NDMA has not been able to complete many major projects so far. The Disaster Management Act, 2005 (Central Act) needs to be amended to bring in the following features: Disaster/Crisis Management should continue to be the primary responsibility of the State Governments and the Union Government should play a supportive role. The Act should provide a categorization of disasters (say, local, district, state or national level). This categorization along with the intensity of each type of disaster will help in determining the level of authority primarily responsible for dealing with the disaster as well as the scale of response and relief - detailed guidelines may be stipulated by the NDMA on this subject. The task of implementation of mitigation/prevention and response measures may be left to the State Governments and the district and local authorities with the line ministries/departments of Government of India, playing a supportive role. The law should cast a duty on every public functionary, to promptly inform the concerned authority about any crisis, if he/she feels that such authority does not have such information. The law should create a uniform structure at the apex level to handle all crises. Such a structure may be headed by the Prime Minister at the national level and the Chief Minister at the state level. At the administrative level, the structure is appropriately headed by the Cabinet Secretary and the Chief Secretary respectively. The law should make provisions for stringent punishment for misutilization of funds meant for crisis/disaster management. The role of the local governments should be brought to the forefront for crisis/disaster management. The NEC as stipulated under the Disaster Management Act need not be constituted, and the NCMC should continue to be the apex coordination body. At the state level, the existing coordination mechanism under the Chief Secretary should continue. Since all sections of the Act have not been notified, it is suggested that the above amendments be carried out without further delay. Meanwhile, except for those sections for which amendments are suggested, the others.
##Question:Enumerate the important features of the Disaster Management Act 2005. Discuss various issues in its implementation and suggest an appropriate way forward. (250 words/15 marks)##Answer:Approach In introduction mention of important features of the D.M Act 2005 Mention of important achievements of the Act Mention of faliures in implementation of the Act Suggest way forward about amendments to be brought in the Act Brief conclusion Answer: India took disaster management as its national priority after 2004 Tsunami and enacted the Disaster Management Act 2005 with an integrated and holistic approach. Important features It constituted an apex body for disaster management called NDMA (National Disaster Management Authority), a separate capacity building body NIDM (National Institute of Disaster Management) and a separate police for a special response, rescue and search NDRF (National Disaster Response Force). The Disaster Management Division of the Ministry of Home Affairs’ retained responsibility for steering the national disaster response overall. It mandated the concerned Ministries and Departments to draw up their own plans in accordance with the National Plan. The Act further contains the provisions for financial mechanisms such as the creation of funds for the response, National Disaster Mitigation Fund and similar funds at the state and district levels. Some important achievements are as follows: NDRMF, (National Disaster Risk Management Framework) has been formulated which has spelled out the roles and guidelines for all stakeholders for the implementation of national strategies and policies. The initiative of National Composite Risk Assessment collaboration with World Bank, National Hazard Atlas, National Response Plan, National Emergency Operation Center. Provided technical assistance to state disaster authorities. National disaster fund is created for meeting the expenses of emergency preparedness, response, mitigation, relief, and reconstruction. Mainstreaming of DRR (Disaster Risk Reduction) in development projects. It has helped saving lives by its early warning systems in Yemen 2007 cyclone in Sindh and Baluchistan province of Pakistan and other international relief to Srilanka, Myanmar, Indonesia, and Bangladesh. It has saved many lives and property and has mitigated the loss to a commendable extent during Kedarnath flood, Jammu and Kashmir flood, HudHud Cyclone, and has again proven their worth in international platform during Recent Nepal earthquake as actively within six hours it provided logistics to Nepal. Besides its achievements, there are several failures of this act such as - There is a lot to be done for capacity building of all stakeholders, in which these institutions are still far behind. A lot of research and development has to be done which has not gained momentum yet. Lack of coordination among various institutes especially, NDMA and SDMAs have defeated the very objective of Disaster Management Act, especially during Uttarakhand flood NMDA was criticized by even CAG but its arm NDRF had worked commendably. Even after 10 years of passing of act, only 21 states have established their SDMAs (state disaster management authority) which need to be completed in given time framework The states have not able to implement the concerned plans. NDMA has failed the states to prepare for the disaster they are vulnerable to. Regarding floods, NDMA has no system in place for the early warnings in the vulnerable areas of Uttarakhand. There is a lack of coordination between the government agencies and ministries responsible for disaster management like the ministry of earth sciences, state governments, and NDMA. NDMA has failed in performing many important functions like recommending provision of funds for mitigation, as well as relief in repayment of loans or grant of fresh ones. NDMA’s project management capacity has been found deficient. NDMA has not been able to complete many major projects so far. The Disaster Management Act, 2005 (Central Act) needs to be amended to bring in the following features: Disaster/Crisis Management should continue to be the primary responsibility of the State Governments and the Union Government should play a supportive role. The Act should provide a categorization of disasters (say, local, district, state or national level). This categorization along with the intensity of each type of disaster will help in determining the level of authority primarily responsible for dealing with the disaster as well as the scale of response and relief - detailed guidelines may be stipulated by the NDMA on this subject. The task of implementation of mitigation/prevention and response measures may be left to the State Governments and the district and local authorities with the line ministries/departments of Government of India, playing a supportive role. The law should cast a duty on every public functionary, to promptly inform the concerned authority about any crisis, if he/she feels that such authority does not have such information. The law should create a uniform structure at the apex level to handle all crises. Such a structure may be headed by the Prime Minister at the national level and the Chief Minister at the state level. At the administrative level, the structure is appropriately headed by the Cabinet Secretary and the Chief Secretary respectively. The law should make provisions for stringent punishment for misutilization of funds meant for crisis/disaster management. The role of the local governments should be brought to the forefront for crisis/disaster management. The NEC as stipulated under the Disaster Management Act need not be constituted, and the NCMC should continue to be the apex coordination body. At the state level, the existing coordination mechanism under the Chief Secretary should continue. Since all sections of the Act have not been notified, it is suggested that the above amendments be carried out without further delay. Meanwhile, except for those sections for which amendments are suggested, the others.
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बैंकों के विलय से क्या लाभ हैं? इसके साथ ही, इस प्रक्रिया में विद्यमान चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (200 शब्द) What are the advantages in merger of banks? Also, discuss challenges involved in this process.(200 words)
संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में बैंकों के विलय का हालिया संदर्भ लिखिए। बैंकों के विलय से होने वाले लाभों का विवरण दीजिए। इसके बाद चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। अंत में सुझाव देते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। हाल में वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बड़े बैंकों देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा विजया बैंक के विलय का फैसला लिया है। इसके पूर्व 2017 में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के पांच अनुषंगी इकाइयों का विलय किया गया था। बैंकों के विलय से लाभ: परिचालन दक्षता में सुधार: विलय से बैंकों की कुल पूंजी में अत्यधिक वृद्धि होगी। इसका पारिणाम यह होगा कि बैंक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार बाजार की मांग को पूरा कर सकेंगे। एनपीए की समस्या के समाधान के लिए यह यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बेसल मानकों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। सरकार के पूंजीकरण से इसकी भरपाई कर पाना संभव नहीं है। अतः विलय लाभकारी सिद्ध होगा। वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा: सरकार यह मानती है कि विदेशी विश्वास को बनाए रखने के लिए इनका विलय आवश्यक है। बड़े बैंकों में आर्थिक अस्थिरिता का मुकाबला करने की क्षमता अधिक होती है। बैंकों के विलय से सम्बंधित चुनौतियाँ: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय जटिल है क्योंकि इसमें विभिन्न कार्य शैली, नीतिगत भिन्नता, कार्यप्रणाली में विषमता आदि विद्यमान होते हैं। गौरतलब है की एसबीआई के अनुषंगी बैंकों विलय इसलिए आसान था कि उसमें काफी सीमा एकरूपता थी। बैंकों में पहले से NPA की समस्या विलय में शामिल अन्य बैंकों के शेयरधारकों में विस्वास को कम करती है। अर्थात विलय के लिए बैंकों का चयन अपने आप में चुनौती है। संघो का विरोध झेलना पड़ता है। जैसे आल इंडिया बैंकिंग एसोसिएशन ने इसका पहले से ही विरोध किया है। विलय की प्रक्रिया में मानव संसाधनों से सम्बंधित अनेक मुद्दे उत्पन्न होते हैं जिसका परिणाम हड़ताल, राजनीतिक-आर्थिक अस्थिरिता के रूप में परिलक्षित होता है। लम्बे समय से एक ही बैंक में कार्य करते-करते कर्मचारियों में क्षेत्रीय-सांस्कृतिक लगाव हो जाता है। जिसे आकस्मिक बदलाव स्वीकार्य नहीं होता है। कर्मचारियों के वेतन, भत्ते रहन-सहन का एकीकरण करना एक चुनौती है. इस प्रकार बैंकिंग व्यवस्था में व्याप्त समस्याओं के समाधान के रूप में विलय एक प्रमुख माध्यम है। इससे बैंकों की दक्षता, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। हालाँकि आन्तरिक और वाह्य चुनौतियां भी विद्यमान हैं। अतः बैंकिंग व्यवस्था में और सुधार के लिए बेहतर पूंजी प्रबंधन, ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन में गुणवत्ता का समावेश, एनपीए की वसूली के लिये एकीकृत प्रयास, ऋण वसूलने के लिये बैंक अधिकारियों को प्रभावी अधिकार, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, कुशल मानव संसाधन, परिचालन व अन्य खर्चों में कटौती, राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति आदि उपायों पर भी ध्यान देना चाहिए।
##Question:बैंकों के विलय से क्या लाभ हैं? इसके साथ ही, इस प्रक्रिया में विद्यमान चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (200 शब्द) What are the advantages in merger of banks? Also, discuss challenges involved in this process.(200 words)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में बैंकों के विलय का हालिया संदर्भ लिखिए। बैंकों के विलय से होने वाले लाभों का विवरण दीजिए। इसके बाद चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। अंत में सुझाव देते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। हाल में वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बड़े बैंकों देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा विजया बैंक के विलय का फैसला लिया है। इसके पूर्व 2017 में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के पांच अनुषंगी इकाइयों का विलय किया गया था। बैंकों के विलय से लाभ: परिचालन दक्षता में सुधार: विलय से बैंकों की कुल पूंजी में अत्यधिक वृद्धि होगी। इसका पारिणाम यह होगा कि बैंक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार बाजार की मांग को पूरा कर सकेंगे। एनपीए की समस्या के समाधान के लिए यह यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बेसल मानकों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। सरकार के पूंजीकरण से इसकी भरपाई कर पाना संभव नहीं है। अतः विलय लाभकारी सिद्ध होगा। वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा: सरकार यह मानती है कि विदेशी विश्वास को बनाए रखने के लिए इनका विलय आवश्यक है। बड़े बैंकों में आर्थिक अस्थिरिता का मुकाबला करने की क्षमता अधिक होती है। बैंकों के विलय से सम्बंधित चुनौतियाँ: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय जटिल है क्योंकि इसमें विभिन्न कार्य शैली, नीतिगत भिन्नता, कार्यप्रणाली में विषमता आदि विद्यमान होते हैं। गौरतलब है की एसबीआई के अनुषंगी बैंकों विलय इसलिए आसान था कि उसमें काफी सीमा एकरूपता थी। बैंकों में पहले से NPA की समस्या विलय में शामिल अन्य बैंकों के शेयरधारकों में विस्वास को कम करती है। अर्थात विलय के लिए बैंकों का चयन अपने आप में चुनौती है। संघो का विरोध झेलना पड़ता है। जैसे आल इंडिया बैंकिंग एसोसिएशन ने इसका पहले से ही विरोध किया है। विलय की प्रक्रिया में मानव संसाधनों से सम्बंधित अनेक मुद्दे उत्पन्न होते हैं जिसका परिणाम हड़ताल, राजनीतिक-आर्थिक अस्थिरिता के रूप में परिलक्षित होता है। लम्बे समय से एक ही बैंक में कार्य करते-करते कर्मचारियों में क्षेत्रीय-सांस्कृतिक लगाव हो जाता है। जिसे आकस्मिक बदलाव स्वीकार्य नहीं होता है। कर्मचारियों के वेतन, भत्ते रहन-सहन का एकीकरण करना एक चुनौती है. इस प्रकार बैंकिंग व्यवस्था में व्याप्त समस्याओं के समाधान के रूप में विलय एक प्रमुख माध्यम है। इससे बैंकों की दक्षता, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। हालाँकि आन्तरिक और वाह्य चुनौतियां भी विद्यमान हैं। अतः बैंकिंग व्यवस्था में और सुधार के लिए बेहतर पूंजी प्रबंधन, ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन में गुणवत्ता का समावेश, एनपीए की वसूली के लिये एकीकृत प्रयास, ऋण वसूलने के लिये बैंक अधिकारियों को प्रभावी अधिकार, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, कुशल मानव संसाधन, परिचालन व अन्य खर्चों में कटौती, राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति आदि उपायों पर भी ध्यान देना चाहिए।
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Discuss the impact of patriarchy on middle class working women? (10 Marks/150 Words)
APPROACH -Write about middle class -Discuss the impact of patriarchy on working women of middle class -Conclude with few suggestions ANSWER- Middle class is in stage of transition as they are typically flag bearers of tradition and want to emulate upper class values. Cultural lag still prevails in these classes as the peripheral values have changed with time but core values remain the same. The proportion of working women in this class has increased but is impacted by patriarchal values. IMPACT AT FAMILY LEVEL Working women have to face dual burden of managing work and household. Household work is considered as domain of women with the men having no responsibility of chores. Women are not considered as bread winners of family. Their income is considered as supplementary in nature. As soon as family income increases, domestication of women starts and women is forced to leave her job. Women usually take career break due to reproductive role or transfer of husband/family. A woman’s career becomes secondary to family obligations. Even if a woman is working, she has no financial autonomy or control on her own salary. Thus working women lack economic empowerment. IN LABOUR MARKET There are Pink collared of jobs that are considered suitable for women such as nurse, teacher etc. Hence even the nature of jobs to be performed by women is prescribed by society. Female employees are seldom considered for promotions above a certain grade. An invisible Glass ceiling prevents women from reaching top ranks in an organization. There exists a wage gap as women are usually employed in low skilled and low paying jobs. For example Indian IT sector has a wage gap of 27%. Women face the issue of sexual harassment at workplace. The security and safety concerns restrict women from working in night shifts, traveling long distance etc. making them less suitable for being hired by an employer. AT SOCIETAL LEVEL Middle class working women face an ironical situation wherein their financial contribution to the household is appreciated but the very act of working is frowned upon. Working women are sometimes ostracised by family members who consider women should ideally take care of the household and be involved in nurturing of kids. Maternity Benefits Act, Prevention of Sexual Harassment at Workplace, SheBox etc. are few steps taken by government to improve conditions of working of women. More stringent laws and their effective implementation to ensure security of women, change in societal attitude, moral overhauling, better pay for women are required to ensure that middle class working women
##Question:Discuss the impact of patriarchy on middle class working women? (10 Marks/150 Words)##Answer:APPROACH -Write about middle class -Discuss the impact of patriarchy on working women of middle class -Conclude with few suggestions ANSWER- Middle class is in stage of transition as they are typically flag bearers of tradition and want to emulate upper class values. Cultural lag still prevails in these classes as the peripheral values have changed with time but core values remain the same. The proportion of working women in this class has increased but is impacted by patriarchal values. IMPACT AT FAMILY LEVEL Working women have to face dual burden of managing work and household. Household work is considered as domain of women with the men having no responsibility of chores. Women are not considered as bread winners of family. Their income is considered as supplementary in nature. As soon as family income increases, domestication of women starts and women is forced to leave her job. Women usually take career break due to reproductive role or transfer of husband/family. A woman’s career becomes secondary to family obligations. Even if a woman is working, she has no financial autonomy or control on her own salary. Thus working women lack economic empowerment. IN LABOUR MARKET There are Pink collared of jobs that are considered suitable for women such as nurse, teacher etc. Hence even the nature of jobs to be performed by women is prescribed by society. Female employees are seldom considered for promotions above a certain grade. An invisible Glass ceiling prevents women from reaching top ranks in an organization. There exists a wage gap as women are usually employed in low skilled and low paying jobs. For example Indian IT sector has a wage gap of 27%. Women face the issue of sexual harassment at workplace. The security and safety concerns restrict women from working in night shifts, traveling long distance etc. making them less suitable for being hired by an employer. AT SOCIETAL LEVEL Middle class working women face an ironical situation wherein their financial contribution to the household is appreciated but the very act of working is frowned upon. Working women are sometimes ostracised by family members who consider women should ideally take care of the household and be involved in nurturing of kids. Maternity Benefits Act, Prevention of Sexual Harassment at Workplace, SheBox etc. are few steps taken by government to improve conditions of working of women. More stringent laws and their effective implementation to ensure security of women, change in societal attitude, moral overhauling, better pay for women are required to ensure that middle class working women
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"19 वीं शताब्दी में यूरोप में उत्पन्न “पूर्वी प्रश्न या बाल्कन समस्या” राष्ट्रवाद की लहर के साथ-साथ रूस और अन्य यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का परिणाम थी| "चर्चा कीजिये| (200 शब्द) The “Eastern Question or Balcan Problem” originated in the 19 th century Europe was the result of the wave of Nationalism as well as rivalry between Russia and other European powers. Discuss. (200 words)
दृष्टिकोण प्रस्तावना में बाल्कन क्षेत्र का सिमित परिचय और तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा कीजिये बाल्कन क्षेत्र में उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता और उसके मुख्य पक्षकारों की भूमिका की चर्चा कीजिये राष्ट्रवाद की भूमिका की चर्चा कीजिये रूस और अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य होने वाले प्रतिस्पर्धा की चर्चा कीजिये निष्कर्ष में इसके प्रभावों जैसे प्रथम विश्वयुद्ध से जोड़कर लिख सकते हैं ans. प्रस्तावना दक्षिण पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों को भौगोलिक तौर पर बाल्कन राष्ट्र के रूप में संबोधित किया जाता है जिसमे मुख्य रूप से रोमानिया ,सर्बिआ , बुल्गारिया,स्लोवानिया तथा मेसिडोनिया जैसे राष्ट्र शामिल थे| 19 वीं सदी में इस क्षेत्र में उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता के सन्दर्भ में ही “पूर्वी प्रश्न या बाल्कन समस्या” का प्रयोग किया जाता है| बाल्कन समस्या या पूर्वी प्रश्न क्या है? ये राष्ट्र तुर्की के नियंत्रण में थे परन्तु फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावस्वरूप यहाँ भी राष्ट्रवाद की लहर प्रारंभ हो गयी| फलतः तुर्की के प्रभाव से निकलने हेतु बाल्कन राष्ट्रों में राष्ट्रवादी प्रयास प्रारंभ हुए तथा इस अवसर का लाभ उठाते हुए रूस व अन्य यूरोपीय शक्तियां दक्षिण –पूर्वी राजनीति में सम्मिलित हो गयी| इसके परिणामस्वरुप 19 वीं सदी में दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न हुआ जिसे “पूर्वी प्रश्न” या बाल्कन समस्या के रूप में जानते हैं| महत्वपूर्ण कारक राष्ट्रवाद की लहर सबसे पहले यूनान से राष्ट्रवाद की लहर प्रारंभ हुई जो तुर्की के शासन से मुक्ति चाहता था तुर्की के द्वारा राष्ट्रवाद का दमन एवं निरंतर कमजोर होती स्थिति रुसी सहयोग से 1832 में यूनान की स्वतंत्रता को मान्यता मिली तथा काला सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधियों में रूस को नौसैनिक गतिविधियों का अधिकार भी दिया गया अंततः 1841 में ब्रिटिश दवाब में लन्दन में एक सम्मलेन का आयोजन हुआ| एक तरफ यूनान की स्वतंत्रता को मान्यता मिली तो दूसरी तरफ रूस की गतिविधियों पर अंकुश भी लगा यूनान की स्वतंत्रता के बाद सर्बिया रोमानिया और बोसनिया आदि क्षेत्रों में भी आज़ादी की मांग तीव्र हुई तो दूसरी तरफ तुर्की के द्वारा भी दमन जारी रहा ; रुसी महत्वाकांक्षा और अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्धा बाल्कन राष्ट्रों में स्लाव भाषी जनसँख्या का बोलबाला और रूस में भी इनकी जनसँख्या अधिक है इसलिए रूस के द्वारा भाषाई निकटता का लाभ उठाकर राष्ट्रवाद की लहर को सहयोग किया गया परन्तु रूस की मुख्य हित भूमध्य सागर/लाल सागर तक अपनी पहुँच में वृद्धि करना था रूस के द्वारा ग्रीक ऑर्थोडॉक्स संप्रदाय को भी सहयोग 1841 में ब्रिटिश दवाब में लन्दन में एक सम्मलेन का आयोजन हुआ जहाँ यूनान की स्वतंत्रता को मान्यता मिली तो दूसरी तरफ रूस की गतिविधियों पर अंकुश भी लगा लन्दन सम्मलेन से असंतुष्ट होकर रूस काला सागर में नौसैनिक क्षमता का विस्तार कर रहा था साथ ही बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रीय आन्दोलन को समर्थन देना भी जारी रखा एक तरफ रूस के बढ़ते प्रभाव से ब्रिटेन चिंतित था तो दूसरी तरफ फ्रांस में नेपोलियन तृतीय यूरोपियन राजनीति में फ्रांस के प्रभाव को पुनर्स्थापित करना चाहता था ; इसके साथ ही रूस ने बाल्कन क्षेत्रों में ग्रीक भिक्षुओं का संरक्षक होने का दावा किया जो तुर्की की संप्रभुता को चुनौती थी और इन्हीं घटनाक्रमों के परिप्र्येक्ष्य में क्रीमिया का युद्ध हुआ और रूस की पराजय हुई | निर्णायक चरण इस चरण में यूरोपीय राजनीति में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुआ जैसे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में ऑस्ट्रिया एवं फ्रांस की पराजय| | इन अवसरों का लाभ उठाकर रूस ने काला सागर तक अपनी स्थिति मजबूत की तथा तुर्की को पराजित कर निम्नलिखित रियायतें प्राप्त की जैसे- सर्बिया ,रोमानिया,मोंटेनेग्रो की स्वतंत्रता को मान्यता| तथा मेसिडोनिया को शामिल कर बृहत्तर बुल्गारिया का निर्माण| बोस्निया में तुर्की के द्वारा सुधारों का आश्वासन रूस को काला सागर और भूमध्य सागर में जोड़ने वाले जल संधियों में नौसैनिक स्वतंत्रता निष्कर्ष अंततः 1878 का बर्लिन कांग्रेस जो ब्रिटेन के दवाब में और बिस्मार्क के प्रयासों से आयोजित किया गया जहाँ बाल्कन क्षेत्र के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए | इसके अंतर्गत सर्बिआ,रोमानिया,मोंटेनेग्रो की स्वतंत्रता तथा मेसिडोनिया को बुल्गारिया से अलग करने का निर्णय शामिल था जबकि इन दोनों पर तुर्की का नाम मात्र का नियंत्रण बना रहा| बोस्निया में तुर्की ने सुधारों के आश्वासन दिये तथा रूस की नौसैनिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया| इस प्रकार बाल्कन क्षेत्र का छोटे छोटे राष्ट्रों में विभाजन और यूरोपीय शक्तियों की निजी हितों ने आपसी प्रतिस्पर्धा और अविश्वास में वृद्धि की जिसके परिणामस्वरूप प्रथम विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि निर्मित हुई|
##Question:"19 वीं शताब्दी में यूरोप में उत्पन्न “पूर्वी प्रश्न या बाल्कन समस्या” राष्ट्रवाद की लहर के साथ-साथ रूस और अन्य यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का परिणाम थी| "चर्चा कीजिये| (200 शब्द) The “Eastern Question or Balcan Problem” originated in the 19 th century Europe was the result of the wave of Nationalism as well as rivalry between Russia and other European powers. Discuss. (200 words)##Answer:दृष्टिकोण प्रस्तावना में बाल्कन क्षेत्र का सिमित परिचय और तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा कीजिये बाल्कन क्षेत्र में उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता और उसके मुख्य पक्षकारों की भूमिका की चर्चा कीजिये राष्ट्रवाद की भूमिका की चर्चा कीजिये रूस और अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य होने वाले प्रतिस्पर्धा की चर्चा कीजिये निष्कर्ष में इसके प्रभावों जैसे प्रथम विश्वयुद्ध से जोड़कर लिख सकते हैं ans. प्रस्तावना दक्षिण पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों को भौगोलिक तौर पर बाल्कन राष्ट्र के रूप में संबोधित किया जाता है जिसमे मुख्य रूप से रोमानिया ,सर्बिआ , बुल्गारिया,स्लोवानिया तथा मेसिडोनिया जैसे राष्ट्र शामिल थे| 19 वीं सदी में इस क्षेत्र में उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता के सन्दर्भ में ही “पूर्वी प्रश्न या बाल्कन समस्या” का प्रयोग किया जाता है| बाल्कन समस्या या पूर्वी प्रश्न क्या है? ये राष्ट्र तुर्की के नियंत्रण में थे परन्तु फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावस्वरूप यहाँ भी राष्ट्रवाद की लहर प्रारंभ हो गयी| फलतः तुर्की के प्रभाव से निकलने हेतु बाल्कन राष्ट्रों में राष्ट्रवादी प्रयास प्रारंभ हुए तथा इस अवसर का लाभ उठाते हुए रूस व अन्य यूरोपीय शक्तियां दक्षिण –पूर्वी राजनीति में सम्मिलित हो गयी| इसके परिणामस्वरुप 19 वीं सदी में दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न हुआ जिसे “पूर्वी प्रश्न” या बाल्कन समस्या के रूप में जानते हैं| महत्वपूर्ण कारक राष्ट्रवाद की लहर सबसे पहले यूनान से राष्ट्रवाद की लहर प्रारंभ हुई जो तुर्की के शासन से मुक्ति चाहता था तुर्की के द्वारा राष्ट्रवाद का दमन एवं निरंतर कमजोर होती स्थिति रुसी सहयोग से 1832 में यूनान की स्वतंत्रता को मान्यता मिली तथा काला सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधियों में रूस को नौसैनिक गतिविधियों का अधिकार भी दिया गया अंततः 1841 में ब्रिटिश दवाब में लन्दन में एक सम्मलेन का आयोजन हुआ| एक तरफ यूनान की स्वतंत्रता को मान्यता मिली तो दूसरी तरफ रूस की गतिविधियों पर अंकुश भी लगा यूनान की स्वतंत्रता के बाद सर्बिया रोमानिया और बोसनिया आदि क्षेत्रों में भी आज़ादी की मांग तीव्र हुई तो दूसरी तरफ तुर्की के द्वारा भी दमन जारी रहा ; रुसी महत्वाकांक्षा और अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्धा बाल्कन राष्ट्रों में स्लाव भाषी जनसँख्या का बोलबाला और रूस में भी इनकी जनसँख्या अधिक है इसलिए रूस के द्वारा भाषाई निकटता का लाभ उठाकर राष्ट्रवाद की लहर को सहयोग किया गया परन्तु रूस की मुख्य हित भूमध्य सागर/लाल सागर तक अपनी पहुँच में वृद्धि करना था रूस के द्वारा ग्रीक ऑर्थोडॉक्स संप्रदाय को भी सहयोग 1841 में ब्रिटिश दवाब में लन्दन में एक सम्मलेन का आयोजन हुआ जहाँ यूनान की स्वतंत्रता को मान्यता मिली तो दूसरी तरफ रूस की गतिविधियों पर अंकुश भी लगा लन्दन सम्मलेन से असंतुष्ट होकर रूस काला सागर में नौसैनिक क्षमता का विस्तार कर रहा था साथ ही बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रीय आन्दोलन को समर्थन देना भी जारी रखा एक तरफ रूस के बढ़ते प्रभाव से ब्रिटेन चिंतित था तो दूसरी तरफ फ्रांस में नेपोलियन तृतीय यूरोपियन राजनीति में फ्रांस के प्रभाव को पुनर्स्थापित करना चाहता था ; इसके साथ ही रूस ने बाल्कन क्षेत्रों में ग्रीक भिक्षुओं का संरक्षक होने का दावा किया जो तुर्की की संप्रभुता को चुनौती थी और इन्हीं घटनाक्रमों के परिप्र्येक्ष्य में क्रीमिया का युद्ध हुआ और रूस की पराजय हुई | निर्णायक चरण इस चरण में यूरोपीय राजनीति में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुआ जैसे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में ऑस्ट्रिया एवं फ्रांस की पराजय| | इन अवसरों का लाभ उठाकर रूस ने काला सागर तक अपनी स्थिति मजबूत की तथा तुर्की को पराजित कर निम्नलिखित रियायतें प्राप्त की जैसे- सर्बिया ,रोमानिया,मोंटेनेग्रो की स्वतंत्रता को मान्यता| तथा मेसिडोनिया को शामिल कर बृहत्तर बुल्गारिया का निर्माण| बोस्निया में तुर्की के द्वारा सुधारों का आश्वासन रूस को काला सागर और भूमध्य सागर में जोड़ने वाले जल संधियों में नौसैनिक स्वतंत्रता निष्कर्ष अंततः 1878 का बर्लिन कांग्रेस जो ब्रिटेन के दवाब में और बिस्मार्क के प्रयासों से आयोजित किया गया जहाँ बाल्कन क्षेत्र के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए | इसके अंतर्गत सर्बिआ,रोमानिया,मोंटेनेग्रो की स्वतंत्रता तथा मेसिडोनिया को बुल्गारिया से अलग करने का निर्णय शामिल था जबकि इन दोनों पर तुर्की का नाम मात्र का नियंत्रण बना रहा| बोस्निया में तुर्की ने सुधारों के आश्वासन दिये तथा रूस की नौसैनिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया| इस प्रकार बाल्कन क्षेत्र का छोटे छोटे राष्ट्रों में विभाजन और यूरोपीय शक्तियों की निजी हितों ने आपसी प्रतिस्पर्धा और अविश्वास में वृद्धि की जिसके परिणामस्वरूप प्रथम विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि निर्मित हुई|
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विभिन्न प्रकार के गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (NBFCs) के कार्यों का विस्तृत उल्लेख कीजिए । (150-200 शब्द, 10अंक) Mention in detail, the functions of various types of non banking financial companies(NBFCs).(150-200 words, 10 Marks)
एप्रोच:- सर्वप्रथम भूमिका में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(NBFCs) का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात,विभिन्न NBFCs का उल्लेख करते हुएउनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। अंत में संक्षेप में एक दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसारगैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हो तथा इसका मुख्य कारोबार उधार देना, विभिन्न प्रकार के शेयरों/स्टॉक/ बांड्स/ डिबेंचरों/प्रतिभूतियों, पट्टा कारोबार, किराया-खरीद(हायर-पर्चेज), बीमा कारोबार, चिट संबंधी कारोबार में निवेश करना, तथा इसका मुख्य कारोबार किसी योजना अथवा व्यवस्था के अंतर्गत एकमुश्त रूप से अथवा किस्तों में जमाराशियां प्राप्त करना हो। किंतु, किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी में ऐसी कोई संस्था शामिल नहीं है जिसका मुख्य कारोबार कृषि, औद्योगिक, व्यापार संबंधी गतिविधियां हैं अथवा अचल संपत्ति का विक्रय/क्रय/निर्माण करना है। प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान एवं उनके कार्य:- फाइनेंस या लॉन कंपनीज तथा हाउसिंग फाइनेंस कम्पनीज: फाइनेंस कम्पनियाँ जनता से कोष एकत्रित करतीहैं एवं ऋण प्रदान करते हैं,जैसे मुथूट फाइनेंस इत्यादि।हाउसिंग फाइनेंस कम्पनियाँ गृह क्षेत्र को वित्त उपलब्ध करवाती हैंजैसे,इंडिया बुल्स ,HDFC इत्यादि। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीटूशन्स: भारत में MFI जनता से जमा स्वीकार नहीं करसकते।अपने स्वयं के उद्यम की स्थापना के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करके समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्ग के उत्थान की दिशा में काम कर रहे हैं। वे न्यूनतम या बहुत गणना किए गए जोखिम लेते हैं और इच्छुक उधारकर्ताओं को प्रशिक्षित, सेटअप और एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय चलाने में मदद करने के लिए फंड करते हैं। म्यूच्यूअल फण्ड : यह वह वह वित्तीय संस्थानहोते हैं जो जनता को अपनी इकाइयां जारी करके कोष को एकत्रित करते हैं। इनमे AMCs फण्ड का ग्राहकों/निवेशकों के बिहाफ पर प्रबंधन एवं निवेश करती है। यह शेयर बाजार में सीधे निवेश करने से कम जोखिमकारी निवेश नियोजन है। बीमा:- यह दो प्रकार का होता है। जीवन बीमा : जीवन का बीमा मृत्यु,दुर्घटना,गंभीर रुग्णता की स्थिति में हर्जाने के रूप में मिलता है। LIC जैसी कम्पनियाँ इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। सामान्य बीमा: यह किसी विशेष जोखिम का बीमा होता हैजैसे,दुर्घटना,आग,चोरी,आदि से सम्पत्ति नष्ट होने परकार,दुकान बीमा इत्यादि। जनरल इन्सुरेंसकारपोरेशन 1972 से इस दिशा में कार्यरत है। हेज फण्ड(Hedge funds): इनके कोष को अधिक जोखिम वाले उपकरणों आदि मे निवेश किया जाता है जैसे फ्यूचर में निवेश। यह मान्यता प्राप्त निवेशकोंया संस्थागतनिवेशकोंसे पूंजी प्राप्तकरतेहै और विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों में निवेश करतेहै, जो अक्सर जटिल पोर्टफोलियोनिर्माण और जोखिम प्रबंधनतकनीकों के साथ होता है। मर्केण्ट बैंक/निवेश बैंक/होलसेल बैंक: ये संस्थाएनिगमों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय परामर्श सेवाए प्रदान करते हैं जैसे की आईपीओ का प्रबंधन,अंतेर्लेखन,कोष एकत्रित करने संबन्धित परामर्श,ऋण की गारंटी इत्यादि । इस्लामिक बैंक:- शरीयत के प्रावधानों के अनुसार कार्य करते हैं। न तो ब्याज लेते है और न देते हैं । यह इक्विटि के रूप मे ऋण प्रदान करते हैं । वैंचर केपिटल फ़ंड(VCF): नई तकनीक पर आधारित व्यवसाय को ऋण प्रदान करते हैं । यह चयनित क्षेत्रों मे जिनमे इन्हें तकनीकी ज्ञान हो मेंही वित्त प्रदान करते है । एंजेल इन्वेस्टर्स:- वह धनी व्यक्ति जो नयी तकनीकी पर आधारित व्यवसायों की स्थापना हेतु फ़ंड उपलब्ध करते हैं । सामूहिक निवेश स्कीम(collective inveshtmnet/CIS):- निवेशकों से कोष एकत्रित करके किसी पूर्व निर्धारित व्यवसाय/परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं । Aternative investment fund: ये वे CIS होते है जो सेबी के किसी विशेष नियमन जैसे सेबी-एमएफ़ नियमन रेग्युलेशन के अंतर्गत नहीं आते है। SEBI रेग्युलेशन 2012 के अनुसार ये तीनप्रकार के होते हैं। कैटेगरी 1- वेंचर फ़ंड- ये पॉज़िटिव प्रभाव वाले होते हैं कैटेगरी 2 -सामान्य सामूहिक निवेश जैसे होते हैं। कैटेगरी 3 -ये नेगेटिव प्रभाव वाले होते है जैसे हेज फंड्स। इसके अतिरिक्त कई अन्य प्रकार के फण्ड या स्कीम्स भी होती है जैसे,रियल इस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT),इनफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट(Inv. IT),चिट फंड्ज /पौंजी स्कीम इत्यादि। इस प्रकार विभिन्न प्रकार केगैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानविभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
##Question:विभिन्न प्रकार के गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (NBFCs) के कार्यों का विस्तृत उल्लेख कीजिए । (150-200 शब्द, 10अंक) Mention in detail, the functions of various types of non banking financial companies(NBFCs).(150-200 words, 10 Marks)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम भूमिका में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(NBFCs) का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात,विभिन्न NBFCs का उल्लेख करते हुएउनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। अंत में संक्षेप में एक दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसारगैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हो तथा इसका मुख्य कारोबार उधार देना, विभिन्न प्रकार के शेयरों/स्टॉक/ बांड्स/ डिबेंचरों/प्रतिभूतियों, पट्टा कारोबार, किराया-खरीद(हायर-पर्चेज), बीमा कारोबार, चिट संबंधी कारोबार में निवेश करना, तथा इसका मुख्य कारोबार किसी योजना अथवा व्यवस्था के अंतर्गत एकमुश्त रूप से अथवा किस्तों में जमाराशियां प्राप्त करना हो। किंतु, किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी में ऐसी कोई संस्था शामिल नहीं है जिसका मुख्य कारोबार कृषि, औद्योगिक, व्यापार संबंधी गतिविधियां हैं अथवा अचल संपत्ति का विक्रय/क्रय/निर्माण करना है। प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान एवं उनके कार्य:- फाइनेंस या लॉन कंपनीज तथा हाउसिंग फाइनेंस कम्पनीज: फाइनेंस कम्पनियाँ जनता से कोष एकत्रित करतीहैं एवं ऋण प्रदान करते हैं,जैसे मुथूट फाइनेंस इत्यादि।हाउसिंग फाइनेंस कम्पनियाँ गृह क्षेत्र को वित्त उपलब्ध करवाती हैंजैसे,इंडिया बुल्स ,HDFC इत्यादि। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीटूशन्स: भारत में MFI जनता से जमा स्वीकार नहीं करसकते।अपने स्वयं के उद्यम की स्थापना के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करके समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्ग के उत्थान की दिशा में काम कर रहे हैं। वे न्यूनतम या बहुत गणना किए गए जोखिम लेते हैं और इच्छुक उधारकर्ताओं को प्रशिक्षित, सेटअप और एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय चलाने में मदद करने के लिए फंड करते हैं। म्यूच्यूअल फण्ड : यह वह वह वित्तीय संस्थानहोते हैं जो जनता को अपनी इकाइयां जारी करके कोष को एकत्रित करते हैं। इनमे AMCs फण्ड का ग्राहकों/निवेशकों के बिहाफ पर प्रबंधन एवं निवेश करती है। यह शेयर बाजार में सीधे निवेश करने से कम जोखिमकारी निवेश नियोजन है। बीमा:- यह दो प्रकार का होता है। जीवन बीमा : जीवन का बीमा मृत्यु,दुर्घटना,गंभीर रुग्णता की स्थिति में हर्जाने के रूप में मिलता है। LIC जैसी कम्पनियाँ इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। सामान्य बीमा: यह किसी विशेष जोखिम का बीमा होता हैजैसे,दुर्घटना,आग,चोरी,आदि से सम्पत्ति नष्ट होने परकार,दुकान बीमा इत्यादि। जनरल इन्सुरेंसकारपोरेशन 1972 से इस दिशा में कार्यरत है। हेज फण्ड(Hedge funds): इनके कोष को अधिक जोखिम वाले उपकरणों आदि मे निवेश किया जाता है जैसे फ्यूचर में निवेश। यह मान्यता प्राप्त निवेशकोंया संस्थागतनिवेशकोंसे पूंजी प्राप्तकरतेहै और विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों में निवेश करतेहै, जो अक्सर जटिल पोर्टफोलियोनिर्माण और जोखिम प्रबंधनतकनीकों के साथ होता है। मर्केण्ट बैंक/निवेश बैंक/होलसेल बैंक: ये संस्थाएनिगमों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय परामर्श सेवाए प्रदान करते हैं जैसे की आईपीओ का प्रबंधन,अंतेर्लेखन,कोष एकत्रित करने संबन्धित परामर्श,ऋण की गारंटी इत्यादि । इस्लामिक बैंक:- शरीयत के प्रावधानों के अनुसार कार्य करते हैं। न तो ब्याज लेते है और न देते हैं । यह इक्विटि के रूप मे ऋण प्रदान करते हैं । वैंचर केपिटल फ़ंड(VCF): नई तकनीक पर आधारित व्यवसाय को ऋण प्रदान करते हैं । यह चयनित क्षेत्रों मे जिनमे इन्हें तकनीकी ज्ञान हो मेंही वित्त प्रदान करते है । एंजेल इन्वेस्टर्स:- वह धनी व्यक्ति जो नयी तकनीकी पर आधारित व्यवसायों की स्थापना हेतु फ़ंड उपलब्ध करते हैं । सामूहिक निवेश स्कीम(collective inveshtmnet/CIS):- निवेशकों से कोष एकत्रित करके किसी पूर्व निर्धारित व्यवसाय/परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं । Aternative investment fund: ये वे CIS होते है जो सेबी के किसी विशेष नियमन जैसे सेबी-एमएफ़ नियमन रेग्युलेशन के अंतर्गत नहीं आते है। SEBI रेग्युलेशन 2012 के अनुसार ये तीनप्रकार के होते हैं। कैटेगरी 1- वेंचर फ़ंड- ये पॉज़िटिव प्रभाव वाले होते हैं कैटेगरी 2 -सामान्य सामूहिक निवेश जैसे होते हैं। कैटेगरी 3 -ये नेगेटिव प्रभाव वाले होते है जैसे हेज फंड्स। इसके अतिरिक्त कई अन्य प्रकार के फण्ड या स्कीम्स भी होती है जैसे,रियल इस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT),इनफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट(Inv. IT),चिट फंड्ज /पौंजी स्कीम इत्यादि। इस प्रकार विभिन्न प्रकार केगैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानविभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
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रेडियो आइसोटोप से आप क्या समझते है ? विकिरण प्रौद्योगिकियों का कृषि ,स्वास्थ्य एवं उद्योग के क्षेत्र मे अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिये । (200 शब्द ) What do you understand by radio isotopes?Discuss applications of radiation technologies in the field of agriculture, health and industrial sector. ( 200 words)
अप्रोच :- रेडियो आइसोटोप को स्पष्ट करते हुए प्रारम्भ कीजिये विकिरण प्रौद्योगिकियों का कृषि ,स्वास्थ्य एवं उद्योग के क्षेत्र मे अनुप्रयोगों पर वर्गीकृत रूप से लिखिए सकारात्मक व सुझावात्मक निष्कर्ष दीजिये उत्तर प्रारूप :- जब एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती हैं, परन्तु भार अलग-अलग होता है, उन्हें समस्थानिक(आइसोटोप ) कहा जाता है , वहीं रेडियो आइसोटोप एक तत्व का अस्थिर रूप है जो अधिक स्थिर रूप में बदलने के लिए विकिरण को उत्सर्जित करता है। विकिरण आसानी से पता लगाने योग्य है और जिस पदार्थके यह संपर्क मे आता है उसमें परिवर्तन कर सकता है। जैसे कोबाल्ट 60, hydrogen-3 (tritium) आदि । ये विशेष गुण रेडियो आइसोटोप्स को चिकित्सा, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में उपयोगी बनाते हैं। विकिरण प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग :- नाभिकीय चिकित्सा कैंसर की पहचान के लिए PET(Positive emission tomography) तथा SPECT(singlephotone emission computed tomography) आदि का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 रेडियो आइसोटोप द्वारा रेडियो थेरेपी मशीन का अनुप्रयोग (भाभाट्रान )हो रहा है डायबिटीज रेटिना पेथी के लिए ग्रीन लेजर प्रौद्योगिकी । कैंसर के इलाज के लिए ब्रेकी थेरेपी शामिल है नाभिकीय कृषि उच्च उत्पादन फसल के विकास मे सहायक है जैसे उदाहरण TAG24 (मूँगफली का प्रकार ) खाद्य प्रसंस्करण - कृषक (कृषि उत्पादन संरक्षण केंद्र ) द्वारा विकसित जैव उर्वरक पौधा - सेस्बानिया रोस्ट्रटा , यह छोटे किसानों के लिए कम लागत व अधिक लाभ वाला सिद्ध हुआ है फिरामोन (pheromon) का प्रयोग कीटनाशक के रूप मे किया जा रहा है नाभिकीय उद्योग राली (Roli) कैमरे द्वारा रेडियोग्राफी त्वरक (Accelerator) & सायक्लोट्रोन(cyclotron) लेजर प्रौद्योगिकी का विकास स्कैनर (Scanner) मे प्रयोग विकिरण प्रौद्योगिकी , वर्तमान की विविध समस्याओं के समाधान के लिए एक अवसर प्रदान करता है इस संबंध मे बेहतर शोध व अनुसंधान की निरंतर आवश्यकता है।साथ ही इसका लाभ औद्योगिक क्षेत्र के साथ ही समाज के विविध वर्गों तक भी पहुंचाना भी नीतिगत निर्णयों मे शामिल करना चाहिये।
##Question:रेडियो आइसोटोप से आप क्या समझते है ? विकिरण प्रौद्योगिकियों का कृषि ,स्वास्थ्य एवं उद्योग के क्षेत्र मे अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिये । (200 शब्द ) What do you understand by radio isotopes?Discuss applications of radiation technologies in the field of agriculture, health and industrial sector. ( 200 words)##Answer:अप्रोच :- रेडियो आइसोटोप को स्पष्ट करते हुए प्रारम्भ कीजिये विकिरण प्रौद्योगिकियों का कृषि ,स्वास्थ्य एवं उद्योग के क्षेत्र मे अनुप्रयोगों पर वर्गीकृत रूप से लिखिए सकारात्मक व सुझावात्मक निष्कर्ष दीजिये उत्तर प्रारूप :- जब एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती हैं, परन्तु भार अलग-अलग होता है, उन्हें समस्थानिक(आइसोटोप ) कहा जाता है , वहीं रेडियो आइसोटोप एक तत्व का अस्थिर रूप है जो अधिक स्थिर रूप में बदलने के लिए विकिरण को उत्सर्जित करता है। विकिरण आसानी से पता लगाने योग्य है और जिस पदार्थके यह संपर्क मे आता है उसमें परिवर्तन कर सकता है। जैसे कोबाल्ट 60, hydrogen-3 (tritium) आदि । ये विशेष गुण रेडियो आइसोटोप्स को चिकित्सा, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में उपयोगी बनाते हैं। विकिरण प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग :- नाभिकीय चिकित्सा कैंसर की पहचान के लिए PET(Positive emission tomography) तथा SPECT(singlephotone emission computed tomography) आदि का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 रेडियो आइसोटोप द्वारा रेडियो थेरेपी मशीन का अनुप्रयोग (भाभाट्रान )हो रहा है डायबिटीज रेटिना पेथी के लिए ग्रीन लेजर प्रौद्योगिकी । कैंसर के इलाज के लिए ब्रेकी थेरेपी शामिल है नाभिकीय कृषि उच्च उत्पादन फसल के विकास मे सहायक है जैसे उदाहरण TAG24 (मूँगफली का प्रकार ) खाद्य प्रसंस्करण - कृषक (कृषि उत्पादन संरक्षण केंद्र ) द्वारा विकसित जैव उर्वरक पौधा - सेस्बानिया रोस्ट्रटा , यह छोटे किसानों के लिए कम लागत व अधिक लाभ वाला सिद्ध हुआ है फिरामोन (pheromon) का प्रयोग कीटनाशक के रूप मे किया जा रहा है नाभिकीय उद्योग राली (Roli) कैमरे द्वारा रेडियोग्राफी त्वरक (Accelerator) & सायक्लोट्रोन(cyclotron) लेजर प्रौद्योगिकी का विकास स्कैनर (Scanner) मे प्रयोग विकिरण प्रौद्योगिकी , वर्तमान की विविध समस्याओं के समाधान के लिए एक अवसर प्रदान करता है इस संबंध मे बेहतर शोध व अनुसंधान की निरंतर आवश्यकता है।साथ ही इसका लाभ औद्योगिक क्षेत्र के साथ ही समाज के विविध वर्गों तक भी पहुंचाना भी नीतिगत निर्णयों मे शामिल करना चाहिये।
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Comment on the challenges of Inclusive growth which includes careless and useless manpower in the Indian context. Suggest measures to be taken for facing these challenges. (250 words/15 marks)
Approach . Introduce with the definition of Inclusive growth. . Mention the challenges for inclusive growth . Highlight with special focus on careless and useless manpower . Measures to be taken . Conclusion - a way forward Answer: UNDP has defined inclusive growth as “the process and the outcome where all groups of people have participated in the growth and have benefited equitably from it”.India has been ranked 62nd among 74 emerging economies, below neighbouring China(26th) and Pakistan(47th), in the ‘Inclusive Growth and Development Report 2018’ of the World Economic Forum (WEF). Thus despite economic growth, inclusivity is still a distant target. Challenges for inclusive growth 1. Huge population under poverty - Inefficient poverty eradication measures 2. Income and asset inequality - failure of land reforms, taxation etc. 3. Huge dependence on agriculture and low productivity in agriculture 4. Regional disparity - lack of balanced regional planning 5. Lack of financial inclusion 6. Slow manufacturing growth - failure to improve manufacturing sector Give special attention to careless and useless manpower 1. High unemployment rate - lack of employment intensive economic policies 2. High incidence of disguised employment - lack of avenues to employ demographic D 3. Low skill development - outdated educational curriculum 4. Lack of labor-intensive industries - irrational economic planning 5. Huge informalisation of economy - stringent labor laws 6. Low education standards 7. Low employability of skilled labor 8. Low LFPR of women Measures through which we can promote Inclusive Growth in India: 1. Increasing employability – enhancing human capabilities such as by education, skill development, equal opportunities etc. 2. Employment Generation – MSMEs, entrepreneurship development, employment generation programs. 3. Strengthening tax structure to increase the financial resources for the government so that redistribution of wealth can be pursued. 4. Increase in social sector expenditure , like for instance health sector expenditure is still only around 1% in India. 5. Access to quality education without any economic and social impediments. 6. Regularisation of labour laws so that there is no discrimination on the basis of gender. 7. Infrastructure development to boost the economy and facilitate investment so that its benefits reach all the citizens of the country. After 71 years of independence 300 million people are still under poverty and if the poverty line is doubled around 70 percent of Indian population would be poor. It"s time for introspection for the economic policymakers. India needs to better train/skill its manpower and also create avenues for employing its low-skilled and unskilled workforce to best utilise its demographic dividend and embark upon the way towards prosperity.
##Question:Comment on the challenges of Inclusive growth which includes careless and useless manpower in the Indian context. Suggest measures to be taken for facing these challenges. (250 words/15 marks)##Answer:Approach . Introduce with the definition of Inclusive growth. . Mention the challenges for inclusive growth . Highlight with special focus on careless and useless manpower . Measures to be taken . Conclusion - a way forward Answer: UNDP has defined inclusive growth as “the process and the outcome where all groups of people have participated in the growth and have benefited equitably from it”.India has been ranked 62nd among 74 emerging economies, below neighbouring China(26th) and Pakistan(47th), in the ‘Inclusive Growth and Development Report 2018’ of the World Economic Forum (WEF). Thus despite economic growth, inclusivity is still a distant target. Challenges for inclusive growth 1. Huge population under poverty - Inefficient poverty eradication measures 2. Income and asset inequality - failure of land reforms, taxation etc. 3. Huge dependence on agriculture and low productivity in agriculture 4. Regional disparity - lack of balanced regional planning 5. Lack of financial inclusion 6. Slow manufacturing growth - failure to improve manufacturing sector Give special attention to careless and useless manpower 1. High unemployment rate - lack of employment intensive economic policies 2. High incidence of disguised employment - lack of avenues to employ demographic D 3. Low skill development - outdated educational curriculum 4. Lack of labor-intensive industries - irrational economic planning 5. Huge informalisation of economy - stringent labor laws 6. Low education standards 7. Low employability of skilled labor 8. Low LFPR of women Measures through which we can promote Inclusive Growth in India: 1. Increasing employability – enhancing human capabilities such as by education, skill development, equal opportunities etc. 2. Employment Generation – MSMEs, entrepreneurship development, employment generation programs. 3. Strengthening tax structure to increase the financial resources for the government so that redistribution of wealth can be pursued. 4. Increase in social sector expenditure , like for instance health sector expenditure is still only around 1% in India. 5. Access to quality education without any economic and social impediments. 6. Regularisation of labour laws so that there is no discrimination on the basis of gender. 7. Infrastructure development to boost the economy and facilitate investment so that its benefits reach all the citizens of the country. After 71 years of independence 300 million people are still under poverty and if the poverty line is doubled around 70 percent of Indian population would be poor. It"s time for introspection for the economic policymakers. India needs to better train/skill its manpower and also create avenues for employing its low-skilled and unskilled workforce to best utilise its demographic dividend and embark upon the way towards prosperity.
40,400
हाल के वर्षों में भारत में नकद रहित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है | इस संदर्भ मेंभारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम(NPCI) केयोगदानों को विस्तार स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) In recent years, there has been a growth of cashless economy in India. Explain the contribution of Indian National Payment Corporation (NPCI) in this context. (150-200 words; 10 Marks)
दृष्टिकोण- भूमिका में भारत में हाल ही में हुए नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास की सूचना दीजिये प्रथम खंड में नकद रहित अर्थव्यवस्था के लाभों की संक्षिप्त जानकारी दीजिये दूसरे खंड में नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के योगदानों की चर्चा कीजिये अंतिम में योगदानों का महत्त्व बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| नकद रहित अर्थव्यवस्था एक आर्थिक अवस्थिति है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला अधिकाँश वित्तीय हस्तांतरण भौतिक सिक्कों अथवा बैंक नोटों के माध्यम से नहीं होता बल्कि इसमें विभिन्न पार्टियों के मध्य वित्तीय हस्तांतरण मुद्रा की प्रतिनिधि डिजिटल सूचनाओं के माध्यम से किया जाता है| अभी हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक मुद्रा से नकद रहित अर्थव्यवस्था की ओर विकास देखा गया है| जाली मुद्रा, काला धन, भ्रष्टाचार आदि पर नियंत्रण के लिए नवम्बर 2016 में भारत सरकार द्वारा किया गया विमुद्रीकरण, भौतिक रूप में नकद की कमी के कारण नकद रहित अर्थव्यवस्था के प्रेरक कारकों में से एक था| इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल हस्तांतरण के विभिन्न प्रारूप देखने को मिलते हैं जैसे पेटीएम, मोबाइल बैंकिंग, भीम एप्लीकेशन का प्रयोग, ऑनलाइन बिल जमा करना आदि| इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था में क्रेडिट कार्डों और डेबिट कार्डों का प्रयोग निरन्तर बढ़ता गया है|भारत सरकार द्वारा जैम ट्रिनिटी के प्रयोग ने भी नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है| वर्तमान में भारत में प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष डिजिटल हस्तांतरण 10 बार से अधिक हो गया है| नकद रहित अर्थव्यवस्था होना,किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए विभिन्न रूपों में लाभकारी होता है जिसे हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं डिजिटल हस्तांतरण से वित्तीय हस्तांतरण में आसानी एवं सुरक्षा सुनिश्चित होती है| इसके अतिरिक्त चोरी का जोखिम कम हो जाता है इंटरनेट एक्सेस होने पर आप दुनिया के किसी भी कोने से भुगतान कर सकते हैं. समय बचाता है डिजिटल हस्तांतरण धारक लेनदेन का विस्तृत रिकॉर्ड रखने में सहायक होता है, अर्थव्यवस्था में होने वाले वित्तीय हस्तांतरणों पर सरकार की निगरानी संभव होती है इससे कर चोरी के रूप में होने वाली राजस्व हानि पर नियंत्रण करने में आसानी होती है, इसके अतिरिक्त सरकार को मनी लांड्रिंग, हवाला आदि अवैध वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है| डिजिटल हस्तांतरण के उपरोक्त लाभों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को स्थापित किया गया है| भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम(NPCI) NPCI की स्थापना 2008 में RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन की पहल के रूप में हुई, 10 बैंक; जिसमें 6 सरकारी, 2 निजी (ICICI एवं HDFC), 2 विदेशी( HSBC और सिटी बैंक) इसके कोर प्रमोटर हैं, NPCI का प्रमुख उद्देश्य एकीकृत खुदरा भुगतान प्रणाली की स्थापना करना है, इसके अतिरिक्त,वित्तीय समावेशन और नकद रहित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने हेतु कम लागत वाले तकनीकी उपायों/चैनलों का निर्माणकरना है| अपने उद्देश्यों के अनुरूप भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के योगदान NPCI ने रूपे डेबिट कार्ड जारी किया है , यह भारत का प्रथम कार्ड पेमेंट सिस्टम है, इससे ATM सुविधाओं के लिए शुल्कों में कमी आएगी जिससे गरीबों को खाता रखने में सुविधा मिलेगी और इसके माध्यम से नकद रहित हस्तांतरण किया जा सकेगा, NPCI ने पूरे देश में 26 प्रचालक इकाइयों के साथ भारत बिल पेमेंट सिस्टम(BBPS) की स्थापना की है| इस सिस्टम के द्वारा अब नागरिक विभिन्न प्रकार के बिल जैसे बिजली, पानी, मोबाइल, DTH का डिजिटल भुगतान कर सकेंगे, इससे नकद रहित अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण विकास होगा, NPCI ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम(CTS) को स्थापित किया है| यह चेक को इलेक्ट्रोनिक रूप से अनुमोदित करने की प्रक्रिया है, अर्थात इसमें भौतिक रूप से चेक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती| चेक ट्रंकेशन चेकों के संग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाता है जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों को बेहतर सेवा उपलब्ध होती है, समाशोधन से संबंधित धोखाधड़ी या रास्ते में लिखतों के गुम हो जाने की गुंजाइश कम कर देता है, नेशनल फाइनेंसियल स्विच NPCI द्वारा प्रस्तुत एक अन्य पहल है| यह विभिन्न बैंकों के ATMs के बीच में कनेक्टिविटी स्थापित करता है| इस प्रणाली के माध्यम से ही किसी बैंक के ग्राहक को किसी अन्य बैंक के ATM से मुद्रा आहरण की सुविधा प्राप्त होती है| NPCI ने उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतानों के लिए प्रेरित करने हेतु इमिडियेट पेमेंट सिस्टम/त्वरित भुगतान प्रणाली(IMPS) को प्रस्तुत किया है| इस प्रणाली में मोबाइल के माध्यम से त्वरित आधार(REAL TIME) पर भुगतान किया जा सकता है, अर्थात इसमें मुद्रा का डिजिटल हस्तांतरण होता है, NPCI द्वारा संचालित एकीकृत भुगतान इंटरफेस/यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस(UPI) से डिजिटल भुगतान में आसानी होती है BHIM(भारत इंटरफेस फॉर मनी) इसी पर आधारित है| इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे सामान्य जानकारी युक्त नागरिक भी प्रयोग कर सकता है| इसके अतिरिक्त, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, NPCI की अन्य पहल है, इसके माध्यम से राजमार्गों पर स्थित टोलों पर डिजिटल माध्यम से टोल का भुगतान किया जा सकता है| उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि भारत में नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अपने विभिन्न उत्पादों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है| उपभोक्ताओं के आंकड़ों की सुरक्षा, डिजिटल हस्तांतरण करने वाले उपकरणों की सुरक्षा, व्यक्तिगत सूचनाओं के रिसाव पर नियंत्रण आदि के माध्यम से NPCI नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास और बेहतर योगदान कर सकेगा|
##Question:हाल के वर्षों में भारत में नकद रहित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है | इस संदर्भ मेंभारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम(NPCI) केयोगदानों को विस्तार स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) In recent years, there has been a growth of cashless economy in India. Explain the contribution of Indian National Payment Corporation (NPCI) in this context. (150-200 words; 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण- भूमिका में भारत में हाल ही में हुए नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास की सूचना दीजिये प्रथम खंड में नकद रहित अर्थव्यवस्था के लाभों की संक्षिप्त जानकारी दीजिये दूसरे खंड में नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के योगदानों की चर्चा कीजिये अंतिम में योगदानों का महत्त्व बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| नकद रहित अर्थव्यवस्था एक आर्थिक अवस्थिति है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला अधिकाँश वित्तीय हस्तांतरण भौतिक सिक्कों अथवा बैंक नोटों के माध्यम से नहीं होता बल्कि इसमें विभिन्न पार्टियों के मध्य वित्तीय हस्तांतरण मुद्रा की प्रतिनिधि डिजिटल सूचनाओं के माध्यम से किया जाता है| अभी हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक मुद्रा से नकद रहित अर्थव्यवस्था की ओर विकास देखा गया है| जाली मुद्रा, काला धन, भ्रष्टाचार आदि पर नियंत्रण के लिए नवम्बर 2016 में भारत सरकार द्वारा किया गया विमुद्रीकरण, भौतिक रूप में नकद की कमी के कारण नकद रहित अर्थव्यवस्था के प्रेरक कारकों में से एक था| इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल हस्तांतरण के विभिन्न प्रारूप देखने को मिलते हैं जैसे पेटीएम, मोबाइल बैंकिंग, भीम एप्लीकेशन का प्रयोग, ऑनलाइन बिल जमा करना आदि| इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था में क्रेडिट कार्डों और डेबिट कार्डों का प्रयोग निरन्तर बढ़ता गया है|भारत सरकार द्वारा जैम ट्रिनिटी के प्रयोग ने भी नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है| वर्तमान में भारत में प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष डिजिटल हस्तांतरण 10 बार से अधिक हो गया है| नकद रहित अर्थव्यवस्था होना,किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए विभिन्न रूपों में लाभकारी होता है जिसे हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं डिजिटल हस्तांतरण से वित्तीय हस्तांतरण में आसानी एवं सुरक्षा सुनिश्चित होती है| इसके अतिरिक्त चोरी का जोखिम कम हो जाता है इंटरनेट एक्सेस होने पर आप दुनिया के किसी भी कोने से भुगतान कर सकते हैं. समय बचाता है डिजिटल हस्तांतरण धारक लेनदेन का विस्तृत रिकॉर्ड रखने में सहायक होता है, अर्थव्यवस्था में होने वाले वित्तीय हस्तांतरणों पर सरकार की निगरानी संभव होती है इससे कर चोरी के रूप में होने वाली राजस्व हानि पर नियंत्रण करने में आसानी होती है, इसके अतिरिक्त सरकार को मनी लांड्रिंग, हवाला आदि अवैध वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है| डिजिटल हस्तांतरण के उपरोक्त लाभों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को स्थापित किया गया है| भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम(NPCI) NPCI की स्थापना 2008 में RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन की पहल के रूप में हुई, 10 बैंक; जिसमें 6 सरकारी, 2 निजी (ICICI एवं HDFC), 2 विदेशी( HSBC और सिटी बैंक) इसके कोर प्रमोटर हैं, NPCI का प्रमुख उद्देश्य एकीकृत खुदरा भुगतान प्रणाली की स्थापना करना है, इसके अतिरिक्त,वित्तीय समावेशन और नकद रहित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने हेतु कम लागत वाले तकनीकी उपायों/चैनलों का निर्माणकरना है| अपने उद्देश्यों के अनुरूप भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के योगदान NPCI ने रूपे डेबिट कार्ड जारी किया है , यह भारत का प्रथम कार्ड पेमेंट सिस्टम है, इससे ATM सुविधाओं के लिए शुल्कों में कमी आएगी जिससे गरीबों को खाता रखने में सुविधा मिलेगी और इसके माध्यम से नकद रहित हस्तांतरण किया जा सकेगा, NPCI ने पूरे देश में 26 प्रचालक इकाइयों के साथ भारत बिल पेमेंट सिस्टम(BBPS) की स्थापना की है| इस सिस्टम के द्वारा अब नागरिक विभिन्न प्रकार के बिल जैसे बिजली, पानी, मोबाइल, DTH का डिजिटल भुगतान कर सकेंगे, इससे नकद रहित अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण विकास होगा, NPCI ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम(CTS) को स्थापित किया है| यह चेक को इलेक्ट्रोनिक रूप से अनुमोदित करने की प्रक्रिया है, अर्थात इसमें भौतिक रूप से चेक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती| चेक ट्रंकेशन चेकों के संग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाता है जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों को बेहतर सेवा उपलब्ध होती है, समाशोधन से संबंधित धोखाधड़ी या रास्ते में लिखतों के गुम हो जाने की गुंजाइश कम कर देता है, नेशनल फाइनेंसियल स्विच NPCI द्वारा प्रस्तुत एक अन्य पहल है| यह विभिन्न बैंकों के ATMs के बीच में कनेक्टिविटी स्थापित करता है| इस प्रणाली के माध्यम से ही किसी बैंक के ग्राहक को किसी अन्य बैंक के ATM से मुद्रा आहरण की सुविधा प्राप्त होती है| NPCI ने उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतानों के लिए प्रेरित करने हेतु इमिडियेट पेमेंट सिस्टम/त्वरित भुगतान प्रणाली(IMPS) को प्रस्तुत किया है| इस प्रणाली में मोबाइल के माध्यम से त्वरित आधार(REAL TIME) पर भुगतान किया जा सकता है, अर्थात इसमें मुद्रा का डिजिटल हस्तांतरण होता है, NPCI द्वारा संचालित एकीकृत भुगतान इंटरफेस/यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस(UPI) से डिजिटल भुगतान में आसानी होती है BHIM(भारत इंटरफेस फॉर मनी) इसी पर आधारित है| इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे सामान्य जानकारी युक्त नागरिक भी प्रयोग कर सकता है| इसके अतिरिक्त, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, NPCI की अन्य पहल है, इसके माध्यम से राजमार्गों पर स्थित टोलों पर डिजिटल माध्यम से टोल का भुगतान किया जा सकता है| उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि भारत में नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अपने विभिन्न उत्पादों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है| उपभोक्ताओं के आंकड़ों की सुरक्षा, डिजिटल हस्तांतरण करने वाले उपकरणों की सुरक्षा, व्यक्तिगत सूचनाओं के रिसाव पर नियंत्रण आदि के माध्यम से NPCI नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास और बेहतर योगदान कर सकेगा|
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Explain the different generations of biofuel with examples. Discuss salient features of National Biofuel Policy 2018. (150 Words/ 10 Marks)
Brief Approach Introduction -Try to define biofuel Body -Try to define different Generation. Give salient feature of National policy on biofuels Conclusion - Give importance of biofuel ANSWER ‘Biofuels are liquid or gaseous fuels produced from biomass resources and used in place of, or in addition to, diesel, petrol or other fossil fuels for transport, stationary, portable and other applications. Generation of Biofuel 1. First Generation Biofuel: First generation biofuels, also known as conventional biofuels, are made from sugar, starch or vegetable oil. First generation biofuels are produced through well-understood technologies and processes, like fermentation, distillation and transesterification. These processes have been used for hundreds of years in many uses, such as making alcohol. Sugars and starches are fermented to produce primarily ethanol, and in smaller quantities, butanol and propanol. Ethanol has one-third of the energy density of gasoline, but is currently used in many countries, including the United States, as an additive to gasoline. They pose a threat to food prices since the biomass used is food crops such as corn and sugar beet. First generation biofuel production has contributed to recent increases in world prices for food and animal feeds. They also have the potential to have a negative impact on biodiversity and competition for water in some regions. 2. Second Generation Biofuels Second generation biofuels address many issues associated with 1st generation biofuels. They don’t compete between fuels and food crops since they come from distinct biomass. Second generation biofuels also generate higher energy yields per acre than 1st generation fuels. They allow for use of poorer quality land where food crops may not be able to grow. The technology is fairly immature, so it still has the potential of cost reductions and increased production efficiency as scientific advances occur 3.Third Generation Biofuel Third generation biofuels use specially engineered crops such as algae as the energy source. These algae are grown and harvested to extract oil within them. The oil can then be converted into biodiesel through a similar process as 1st generation biofuels, or it can be refined into other fuels as replacements to petroleum-based fuels. 4. Fourth Generation Biofuel Fourth Generation Bio-fuels are aimed at not only producing sustainable energy but also a way of capturing and storing co2. Biomass materials, which have absorbed co2 while growing, are converted into fuel using the same processes as second-generation biofuels. This process differs from second and third generation production as at all stages of production the carbon dioxide is captured using processes such as oxy-fuel combustion. The carbon dioxide can then be geosequestered by storing it in old oil and gas fields or saline aquifers. Salient Feature National policy on Biofuel: 1. An indicative target of 20% blending of ethanol in petrol and 5% blending of biodiesel in proposed by 2030. 2.With a thrust on advanced Biofuels, the policy indicates a viability gap funding scheme for 2g ethanol biorefineries of Rs 5900 crore in 6 years in addition to additional tax incentives, higher purchase price as compared to 1 G biofuels 3.categonisation of biofuels into basic biofuels -First generation (1G) Bioethanol and Biodiesel and advanced biofuels -second Generation ethanol drop-in fuels algae-based third generation (3G) biofuels 4. Increase the scope of raw material for ethanol procurement by encouraging intermediate (b-molasses) sugarcane juice other sugar-containing materials and damaged as well as surplus food grains 5. Develop a national biomass repository by conducting an appraisal of biomass across the country 6. Biodiesel production to be encouraged from non-edible oilseeds, used cooking oil. short gestation crops and development of supply chain mechanism 7. Thrust on research development and demonstration in the field of biofuel feedstock production, advanced conversion technologies from identified feedstock 8. Setting up of National biofuel coordination committee (NBCC) under the ministry of petroleum and natural gas and the working group on biofuels. India’s energy security would remain vulnerable until alternative fuels to substitute/supplement petro-based fuels are developed based on indigenously produced renewable feedstocks. In biofuels, the country has a ray of hope in providing energy security. Biofuels are environment-friendly fuels and their utilization would address global concerns about containment of carbon emissions. The transportation sector has been identified as a major polluting sector. Use of biofuels have, therefore, become compelling in view of the tightening automotive vehicle emission standards to curb air pollution
##Question:Explain the different generations of biofuel with examples. Discuss salient features of National Biofuel Policy 2018. (150 Words/ 10 Marks)##Answer:Brief Approach Introduction -Try to define biofuel Body -Try to define different Generation. Give salient feature of National policy on biofuels Conclusion - Give importance of biofuel ANSWER ‘Biofuels are liquid or gaseous fuels produced from biomass resources and used in place of, or in addition to, diesel, petrol or other fossil fuels for transport, stationary, portable and other applications. Generation of Biofuel 1. First Generation Biofuel: First generation biofuels, also known as conventional biofuels, are made from sugar, starch or vegetable oil. First generation biofuels are produced through well-understood technologies and processes, like fermentation, distillation and transesterification. These processes have been used for hundreds of years in many uses, such as making alcohol. Sugars and starches are fermented to produce primarily ethanol, and in smaller quantities, butanol and propanol. Ethanol has one-third of the energy density of gasoline, but is currently used in many countries, including the United States, as an additive to gasoline. They pose a threat to food prices since the biomass used is food crops such as corn and sugar beet. First generation biofuel production has contributed to recent increases in world prices for food and animal feeds. They also have the potential to have a negative impact on biodiversity and competition for water in some regions. 2. Second Generation Biofuels Second generation biofuels address many issues associated with 1st generation biofuels. They don’t compete between fuels and food crops since they come from distinct biomass. Second generation biofuels also generate higher energy yields per acre than 1st generation fuels. They allow for use of poorer quality land where food crops may not be able to grow. The technology is fairly immature, so it still has the potential of cost reductions and increased production efficiency as scientific advances occur 3.Third Generation Biofuel Third generation biofuels use specially engineered crops such as algae as the energy source. These algae are grown and harvested to extract oil within them. The oil can then be converted into biodiesel through a similar process as 1st generation biofuels, or it can be refined into other fuels as replacements to petroleum-based fuels. 4. Fourth Generation Biofuel Fourth Generation Bio-fuels are aimed at not only producing sustainable energy but also a way of capturing and storing co2. Biomass materials, which have absorbed co2 while growing, are converted into fuel using the same processes as second-generation biofuels. This process differs from second and third generation production as at all stages of production the carbon dioxide is captured using processes such as oxy-fuel combustion. The carbon dioxide can then be geosequestered by storing it in old oil and gas fields or saline aquifers. Salient Feature National policy on Biofuel: 1. An indicative target of 20% blending of ethanol in petrol and 5% blending of biodiesel in proposed by 2030. 2.With a thrust on advanced Biofuels, the policy indicates a viability gap funding scheme for 2g ethanol biorefineries of Rs 5900 crore in 6 years in addition to additional tax incentives, higher purchase price as compared to 1 G biofuels 3.categonisation of biofuels into basic biofuels -First generation (1G) Bioethanol and Biodiesel and advanced biofuels -second Generation ethanol drop-in fuels algae-based third generation (3G) biofuels 4. Increase the scope of raw material for ethanol procurement by encouraging intermediate (b-molasses) sugarcane juice other sugar-containing materials and damaged as well as surplus food grains 5. Develop a national biomass repository by conducting an appraisal of biomass across the country 6. Biodiesel production to be encouraged from non-edible oilseeds, used cooking oil. short gestation crops and development of supply chain mechanism 7. Thrust on research development and demonstration in the field of biofuel feedstock production, advanced conversion technologies from identified feedstock 8. Setting up of National biofuel coordination committee (NBCC) under the ministry of petroleum and natural gas and the working group on biofuels. India’s energy security would remain vulnerable until alternative fuels to substitute/supplement petro-based fuels are developed based on indigenously produced renewable feedstocks. In biofuels, the country has a ray of hope in providing energy security. Biofuels are environment-friendly fuels and their utilization would address global concerns about containment of carbon emissions. The transportation sector has been identified as a major polluting sector. Use of biofuels have, therefore, become compelling in view of the tightening automotive vehicle emission standards to curb air pollution
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हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI ) का इसके सहयोगी बैंको के साथ विलय हुआ है। इस संदर्भ में इस विलय से सम्बंधित पहलुओं की चर्चाकीजिए। (200 शब्द) Recently, State Bank of India (SBI) has merged with its associate banks. In this context, discussaspects related to this merger. (200 words)
एप्रोच:- भूमिका में स्टेट बैंक व इसकेसहयोगी बैंको के मध्य विलय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात,मुख्य भाग में इस विलय से सम्बंधित पहलुओं( विलय के लाभ, चुनौतियां इत्यादि)की चर्चा कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में इस विलय के सकारात्मक पक्ष का उल्लेख करते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- वर्ष 2017 में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का इसके पांच सहयोगी बैंक एवं भारतीय महिला बैंक के साथ विलय कर दिया गया। इसके साथ ही यह दुनिया के पचास देशों के शीर्ष बैंकिंग संस्थानों में शामिल हो गया। विलय के लाभ:- SBI का आकार बढ़ गयाजिससे यह विश्व के टॉप बैंको की श्रेणी में शामिल हो गया । पैमाने की मितव्ययत्ता(economies of scale): बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से लागतकम हो जाती है जैसे- प्रबंधकीय विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है कोष एकत्रित करने की लागत कम हो जाती है। आधुनिक तकनीक के विकल्प बढ़ जाते हैं। विपणन-विज्ञापन की कम औसत लागत आती हैइत्यादि। अतः इस दिशा में स्टेट बैंक को भरपूर लाभ प्राप्त होगा। दायरे की मितव्ययत्ता(economies of scope): संसाधनों के प्रयोगके विकल्प बढ़ जायेंगे जिससे संसाधनों का उचित प्रयोगहोगा और कुशलता बढ़ेगी। विलय से सहायक बैंकों की रिकवरी क्षमता भी मजबूत हो सकती है। हालांकि ज्यादातर उधारी एक कंसोर्टियम के तौर पर होती है, लेकिन इस विलय से सहायक बैंकों का दबदबा मजबूत हो सकता है। सहायकों के लिए अंडरराइटिंग मानकों में भी सुधार आएगा क्योंकि विलय के बाद प्रबंधन के दृष्टिïकोण में बदलाव आ रहा है। विलय के बाद, छोटे और मझोले शहरों में अच्छी उपस्थिति वाले सहायक बैंकों के विलय के बाद एकीकृत कंपनी के शाखा नेटवर्क को प्रत्यक्ष रूप से मजबूती मिलेगी। अर्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों को मौजूदा समय में ऋण वृद्घि के लिए प्रमुख चैनलों के तौर पर देखा जा रहा है। इसे देखते हुए यह विलय बैलेंस शीट को व्यापक बनाने की गुंजाइश प्रदान करता है। विलय की चुनौतियां:- प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव पड़ सकता है। प्रतिस्पर्धा कुछ हद तककम हो सकती है। हालाँकि अब भी बाजार में अधिक संख्या में बैंक मौजूद है। विलय से बड़े बैंक की प्रबंधकीय लागत बढ़ जाती है तथा समन्वय में थोड़ी जटिलताओं का सामना करना पड़सकता है।अतः स्टेट बैंक के सामने यह चुनौती है की इस जटिलता से वह किस प्रकार निपटे। विकासशील अर्थव्यवस्था को आगे और प्रगतिशील बनाने के लिए कुछ बड़े बैंको की आवश्यकता होती है अतः इस दिशा में यह मर्जर सकारात्मक कदम है।
##Question:हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI ) का इसके सहयोगी बैंको के साथ विलय हुआ है। इस संदर्भ में इस विलय से सम्बंधित पहलुओं की चर्चाकीजिए। (200 शब्द) Recently, State Bank of India (SBI) has merged with its associate banks. In this context, discussaspects related to this merger. (200 words)##Answer:एप्रोच:- भूमिका में स्टेट बैंक व इसकेसहयोगी बैंको के मध्य विलय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात,मुख्य भाग में इस विलय से सम्बंधित पहलुओं( विलय के लाभ, चुनौतियां इत्यादि)की चर्चा कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में इस विलय के सकारात्मक पक्ष का उल्लेख करते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- वर्ष 2017 में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का इसके पांच सहयोगी बैंक एवं भारतीय महिला बैंक के साथ विलय कर दिया गया। इसके साथ ही यह दुनिया के पचास देशों के शीर्ष बैंकिंग संस्थानों में शामिल हो गया। विलय के लाभ:- SBI का आकार बढ़ गयाजिससे यह विश्व के टॉप बैंको की श्रेणी में शामिल हो गया । पैमाने की मितव्ययत्ता(economies of scale): बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से लागतकम हो जाती है जैसे- प्रबंधकीय विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है कोष एकत्रित करने की लागत कम हो जाती है। आधुनिक तकनीक के विकल्प बढ़ जाते हैं। विपणन-विज्ञापन की कम औसत लागत आती हैइत्यादि। अतः इस दिशा में स्टेट बैंक को भरपूर लाभ प्राप्त होगा। दायरे की मितव्ययत्ता(economies of scope): संसाधनों के प्रयोगके विकल्प बढ़ जायेंगे जिससे संसाधनों का उचित प्रयोगहोगा और कुशलता बढ़ेगी। विलय से सहायक बैंकों की रिकवरी क्षमता भी मजबूत हो सकती है। हालांकि ज्यादातर उधारी एक कंसोर्टियम के तौर पर होती है, लेकिन इस विलय से सहायक बैंकों का दबदबा मजबूत हो सकता है। सहायकों के लिए अंडरराइटिंग मानकों में भी सुधार आएगा क्योंकि विलय के बाद प्रबंधन के दृष्टिïकोण में बदलाव आ रहा है। विलय के बाद, छोटे और मझोले शहरों में अच्छी उपस्थिति वाले सहायक बैंकों के विलय के बाद एकीकृत कंपनी के शाखा नेटवर्क को प्रत्यक्ष रूप से मजबूती मिलेगी। अर्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों को मौजूदा समय में ऋण वृद्घि के लिए प्रमुख चैनलों के तौर पर देखा जा रहा है। इसे देखते हुए यह विलय बैलेंस शीट को व्यापक बनाने की गुंजाइश प्रदान करता है। विलय की चुनौतियां:- प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव पड़ सकता है। प्रतिस्पर्धा कुछ हद तककम हो सकती है। हालाँकि अब भी बाजार में अधिक संख्या में बैंक मौजूद है। विलय से बड़े बैंक की प्रबंधकीय लागत बढ़ जाती है तथा समन्वय में थोड़ी जटिलताओं का सामना करना पड़सकता है।अतः स्टेट बैंक के सामने यह चुनौती है की इस जटिलता से वह किस प्रकार निपटे। विकासशील अर्थव्यवस्था को आगे और प्रगतिशील बनाने के लिए कुछ बड़े बैंको की आवश्यकता होती है अतः इस दिशा में यह मर्जर सकारात्मक कदम है।
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बेसल मानक क्या हैं? बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए इन मानकों को अपनाने के महत्व की व्याख्या कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) What are Basel norms? Explain the importance of adopting it for improvement of the banking system. (150-200 words, 10 marks)
संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में बेसल मानक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसके बाद अन्य पक्षों को शामिल करते हुए हुए विस्तार कीजिए। वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिया इन मानकों की आवश्यकता बताइये। अंत में सुझाव देते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। बेसल मानक एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जिससे वैश्विक स्तर पर बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए शुरू किया गया था। 1980 में स्विट्जरलैंड के शहर बेसल से शुरू किया गया था इसलिए इसका नाम बेसल मानक रखा गया है। अब तक तीन बेसल समझौते अस्तित्व में आ चुके हैं, जो इस प्रकार हैं:- बेसल 1 : इसका प्रारम्भ 1980 में किया गया जो मुख्य रूप से बैंकों और वित्तीय प्रणाली के जोखिम पर केन्द्रित था। इसके अनुसार यदि बैंक के पास जोखिम को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी है तो बैंक सुरक्षित है। बेसल 2: यह भारतीय बैंक जो देश से बाहर कार्य कर रहे हैं तथा विदेशी बैंक जो देश के भीतर कार्यरत हैं उन पर लागू होता है। इसके अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात को 8% करना सुनिश्चित किया गया। बैंकों द्वारा केन्द्रीय बैंक को अपने जोखिम पूंजी के संबंध में जानकारी देना अनिवार्य किया गया। बेसल 3: जुलाई, 2010 में संशोधित बैंकिंग क्षेत्र के लिए उच्चतर पूंजी आवश्यकता, तरलता नियमों तथा आकस्मिक व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए घोषणा जिसे बेसल 3 नाम दिया गया। इसके अंतर्गत कुल टियर1 पूंजी को बढ़ाकर 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल न्यूनतम आवश्यक पूंजी 8%, जबकि भारत में यह 9 % है। बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए बेसल मानकों की आवश्यकता: गौरतलब है कि भारतीय बैंक वर्तमान में पूंजी की कमी से जूझ रहे हैं। एनपीए की समस्या से बैंकों के तुलन पत्र ऋणात्मक आंकड़े प्रदर्शित करते हैं। इसका परिणाम यह कि अर्थव्यवस्था में जो निवेश का स्तर होना चाहिए वह प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसके साथ बैंकों के परिचालन में अपारदर्शिता भी एक समस्या बनी हुई है। इस समस्याओं के समाधान के रूप में बेसल मानक सहायक हो सकते हैं। इसे इस रूप में समझ सकते हैं: बेसल मानकों के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात कि न्यूनतम सीमा बैंकों आकस्मिक स्थिति से निपटने में मदद करेगा। बेसल 3 के अंतर्गत टियर 3 पूंजी में 2 % कि वृद्धि न्यूनतम पूंजी कि आवश्यकता को सुनिश्चित करता है। लीवरेज अनुपात बैंकों के ऋण-संपत्ति अनुपात को प्रदर्शित करता है। यह जानकारी ऋण वितरण की सीमा निर्धारित करती है जो एनपीए को कम करने में मदद करेगी। भारतीय बैंकों के समक्ष तरलता एक कड़ी चुनौती है। ग्राहकों द्वारा अपनी मांग जमा में वृद्धि को पूरा करने के लिए टियर 1 व टियर 2 पूंजी में वृद्धि सकारात्मक कदम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग व्यवस्था की समस्याओं के समाधान के लिए एक घटक के रूप में बेसल मानकों के निर्माण की आवश्यकता हुई। प्रारम्भ में बेसल 1 व 2 द्वारा सकारात्मक सफलता प्राप्त हुई। हालांकि 2009 के सब-प्राइम संकट के बाद बेसल 3 मानकों के रूप में कुछ नए मानदंड तय किए गए। भारत में इसे अपनाने की प्रक्रिया जारी है। आरबीआई को इस संबंध में तीव्र प्रयास करना चाहिए तथा वाणिज्यिक बैंकों को मानकों के अनुपालन में शीघ्रता व पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है।
##Question:बेसल मानक क्या हैं? बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए इन मानकों को अपनाने के महत्व की व्याख्या कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) What are Basel norms? Explain the importance of adopting it for improvement of the banking system. (150-200 words, 10 marks)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में बेसल मानक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसके बाद अन्य पक्षों को शामिल करते हुए हुए विस्तार कीजिए। वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिया इन मानकों की आवश्यकता बताइये। अंत में सुझाव देते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। बेसल मानक एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जिससे वैश्विक स्तर पर बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए शुरू किया गया था। 1980 में स्विट्जरलैंड के शहर बेसल से शुरू किया गया था इसलिए इसका नाम बेसल मानक रखा गया है। अब तक तीन बेसल समझौते अस्तित्व में आ चुके हैं, जो इस प्रकार हैं:- बेसल 1 : इसका प्रारम्भ 1980 में किया गया जो मुख्य रूप से बैंकों और वित्तीय प्रणाली के जोखिम पर केन्द्रित था। इसके अनुसार यदि बैंक के पास जोखिम को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी है तो बैंक सुरक्षित है। बेसल 2: यह भारतीय बैंक जो देश से बाहर कार्य कर रहे हैं तथा विदेशी बैंक जो देश के भीतर कार्यरत हैं उन पर लागू होता है। इसके अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात को 8% करना सुनिश्चित किया गया। बैंकों द्वारा केन्द्रीय बैंक को अपने जोखिम पूंजी के संबंध में जानकारी देना अनिवार्य किया गया। बेसल 3: जुलाई, 2010 में संशोधित बैंकिंग क्षेत्र के लिए उच्चतर पूंजी आवश्यकता, तरलता नियमों तथा आकस्मिक व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए घोषणा जिसे बेसल 3 नाम दिया गया। इसके अंतर्गत कुल टियर1 पूंजी को बढ़ाकर 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल न्यूनतम आवश्यक पूंजी 8%, जबकि भारत में यह 9 % है। बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए बेसल मानकों की आवश्यकता: गौरतलब है कि भारतीय बैंक वर्तमान में पूंजी की कमी से जूझ रहे हैं। एनपीए की समस्या से बैंकों के तुलन पत्र ऋणात्मक आंकड़े प्रदर्शित करते हैं। इसका परिणाम यह कि अर्थव्यवस्था में जो निवेश का स्तर होना चाहिए वह प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसके साथ बैंकों के परिचालन में अपारदर्शिता भी एक समस्या बनी हुई है। इस समस्याओं के समाधान के रूप में बेसल मानक सहायक हो सकते हैं। इसे इस रूप में समझ सकते हैं: बेसल मानकों के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात कि न्यूनतम सीमा बैंकों आकस्मिक स्थिति से निपटने में मदद करेगा। बेसल 3 के अंतर्गत टियर 3 पूंजी में 2 % कि वृद्धि न्यूनतम पूंजी कि आवश्यकता को सुनिश्चित करता है। लीवरेज अनुपात बैंकों के ऋण-संपत्ति अनुपात को प्रदर्शित करता है। यह जानकारी ऋण वितरण की सीमा निर्धारित करती है जो एनपीए को कम करने में मदद करेगी। भारतीय बैंकों के समक्ष तरलता एक कड़ी चुनौती है। ग्राहकों द्वारा अपनी मांग जमा में वृद्धि को पूरा करने के लिए टियर 1 व टियर 2 पूंजी में वृद्धि सकारात्मक कदम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग व्यवस्था की समस्याओं के समाधान के लिए एक घटक के रूप में बेसल मानकों के निर्माण की आवश्यकता हुई। प्रारम्भ में बेसल 1 व 2 द्वारा सकारात्मक सफलता प्राप्त हुई। हालांकि 2009 के सब-प्राइम संकट के बाद बेसल 3 मानकों के रूप में कुछ नए मानदंड तय किए गए। भारत में इसे अपनाने की प्रक्रिया जारी है। आरबीआई को इस संबंध में तीव्र प्रयास करना चाहिए तथा वाणिज्यिक बैंकों को मानकों के अनुपालन में शीघ्रता व पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है।
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In recent years, sharp growth has been observed in the field of wind energy in India. In this context, discuss the importance of offshore wind energy generation. (200 words)
एप्रोच :- पवन ऊर्जा पर संक्षिप्त भूमिका दीजिये। तीव्र प्रगति को स्पष्ट कीजिए। ऑफशोर पवन ऊर्जा उत्पादन को बताते हुए महत्व भी लिखिये। भविष्यमूलक निष्कर्ष दीजिये। उत्तर प्रारूप :- पवन ऊर्जा (wind energy) के उपयोग से पवन चक्कियों द्वारा गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तथा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है । भारत मे पवन ऊर्जा की कुल अनुमानित क्षमता 100 GW है इस क्षमता का व्यावहारिक उपयोग सार्वजनिक तथा निजी स्तर दोनों पर किया जा रहा है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के ग्रिड जुड़ाव मे इस ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक भागीदारी है पवन ऊर्जा का उत्पादन जहां 2005 में लगभग 6 GW था , वहीं वर्तमान में यह बढ़कर लगभग 35 GW हो गया है। इसे 2022 तक 60 GW तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑफशोर(Offshore) पवन ऊर्जा उत्पादन : - अपतटीय पवन ऊर्जा , बिजली उत्पन्न करने के लिए पवन ऊर्जा के उपयोग हेतु पानी के निकायों में, आमतौर पर महाद्वीपीय शेल्फ पर समुद्र में निर्मित पवन चक्कियों का प्रयोग है। तटवर्ती क्षेत्रों मे ऑफ शोर (off shore) हेतु राष्ट्रीय ऑफ शोर पवन ऊर्जा नीति 2015 निर्मित की गई है इस क्षेत्र में भारत जर्मनी का साझा सहयोग किया जा रहा है| महत्व : - यह भूमि अधिग्रहण करने की समस्या से मुक्त है जिससे ना सिर्फ सामाजिक लागत मे कमी आती है बल्कि भूमि अधिग्रहण से उपजे जनअसंतोष से भी बचा जा सकता है समुद्र मे किसी प्रकार का अवरुद्ध न होने से पवन की गति मे तीव्रता बनी रहती है जिससे विद्युत उत्पादन मे बढ़ोतरी होती है स्थल क्षेत्रों की तुलना मे यहाँ निरंतर पवन का प्रवाह बना रहता है ,जिससे इसकी विश्वसनीयता बेहतर है पवन ऊर्जा के लिए वायु की आदर्श गति 23 मीटर / सेकंड गति मे निरंतरता , दिशा की निरंतरता की आवश्यकता होती हैइन विशिष्टाओं के आधार पर सही स्थान के चयन के लिए सुदूर संवेदी उपग्रहों का प्रयोग किया जा रहा है| राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE), चेन्नई के द्वारा इस क्षेत्र के लिए अनुसंधान कार्य किए जा रहे है। भारत पवन ऊर्जा क्षेत्र मे चीन , USA, जर्मनी के बाद चौथा बड़ा देश है तथाभविष्य मे ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने मे सहायक होगा ।
##Question:In recent years, sharp growth has been observed in the field of wind energy in India. In this context, discuss the importance of offshore wind energy generation. (200 words)##Answer:एप्रोच :- पवन ऊर्जा पर संक्षिप्त भूमिका दीजिये। तीव्र प्रगति को स्पष्ट कीजिए। ऑफशोर पवन ऊर्जा उत्पादन को बताते हुए महत्व भी लिखिये। भविष्यमूलक निष्कर्ष दीजिये। उत्तर प्रारूप :- पवन ऊर्जा (wind energy) के उपयोग से पवन चक्कियों द्वारा गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तथा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है । भारत मे पवन ऊर्जा की कुल अनुमानित क्षमता 100 GW है इस क्षमता का व्यावहारिक उपयोग सार्वजनिक तथा निजी स्तर दोनों पर किया जा रहा है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के ग्रिड जुड़ाव मे इस ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक भागीदारी है पवन ऊर्जा का उत्पादन जहां 2005 में लगभग 6 GW था , वहीं वर्तमान में यह बढ़कर लगभग 35 GW हो गया है। इसे 2022 तक 60 GW तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑफशोर(Offshore) पवन ऊर्जा उत्पादन : - अपतटीय पवन ऊर्जा , बिजली उत्पन्न करने के लिए पवन ऊर्जा के उपयोग हेतु पानी के निकायों में, आमतौर पर महाद्वीपीय शेल्फ पर समुद्र में निर्मित पवन चक्कियों का प्रयोग है। तटवर्ती क्षेत्रों मे ऑफ शोर (off shore) हेतु राष्ट्रीय ऑफ शोर पवन ऊर्जा नीति 2015 निर्मित की गई है इस क्षेत्र में भारत जर्मनी का साझा सहयोग किया जा रहा है| महत्व : - यह भूमि अधिग्रहण करने की समस्या से मुक्त है जिससे ना सिर्फ सामाजिक लागत मे कमी आती है बल्कि भूमि अधिग्रहण से उपजे जनअसंतोष से भी बचा जा सकता है समुद्र मे किसी प्रकार का अवरुद्ध न होने से पवन की गति मे तीव्रता बनी रहती है जिससे विद्युत उत्पादन मे बढ़ोतरी होती है स्थल क्षेत्रों की तुलना मे यहाँ निरंतर पवन का प्रवाह बना रहता है ,जिससे इसकी विश्वसनीयता बेहतर है पवन ऊर्जा के लिए वायु की आदर्श गति 23 मीटर / सेकंड गति मे निरंतरता , दिशा की निरंतरता की आवश्यकता होती हैइन विशिष्टाओं के आधार पर सही स्थान के चयन के लिए सुदूर संवेदी उपग्रहों का प्रयोग किया जा रहा है| राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE), चेन्नई के द्वारा इस क्षेत्र के लिए अनुसंधान कार्य किए जा रहे है। भारत पवन ऊर्जा क्षेत्र मे चीन , USA, जर्मनी के बाद चौथा बड़ा देश है तथाभविष्य मे ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने मे सहायक होगा ।
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Differentiate between the tropical and temperate grasslands on the basis of location, vegetation, climate, and economic activity. (150 words/10 Marks)
Brief approach Define grasslands Mention activitiesbased onlocation, vegetation, climate and economic activity in tropical and temperate grasslands Provide a diagram representing tropical and temperate grasslands Answer Lands dominated by grasses as the prime vegetation are called grasslands. TROPICAL GRASSLANDS Location- They are mainly found in the tropical latitudes between the tropic of Cancer and tropic of Capricorn. Vegetation- The soil is not very fertile in this region so the grass that grows is very tall (often 3 to 6 feet tall at maturity) but coarse and lacks nutrition. A few scattered trees may be present which are umbrella shaped. They may have some drought-resistant, fire-resistant or browse-resistant trees, or they may have an open shrub layer. They develop in regions where the climax community should be forest, but drought and fire prevent the establishment of many trees. Climate- They are found in the interior regions of the trade wind belts. They have a short hot and wet season followed by a long cooler dry season. Economic activity- These grasslands support nomadic herding which is practised by the tribes. Because of the non-nutritive grass cattle or other domesticated animals are not supported but numerous other herbivores and thus carnivores are there. Eg- Ilanos, Campos in South America, Savanna in Africa. TEMPERATE GRASSLANDS Location- they are present in the temperate latitudes in the interior of the continent Vegetation- These grasslands are treeless. The grass found here is soft and nutritive. Climate- They are found in the westerlies belt. These regions receive low to moderate rainfall. Most of the rainfall occurs in early summers. It has hot summers and cold winters. Economic activity- commercial farming and commercial herding are prevalent in the region. Fertile soil supports agriculture and the nutritive grass facilitates dairy farming on a commercial scale. eg. Prairies in North America, Steppes in Asia, Pampas in Argentina, Downs in Australia " students are expected to provide a suitable diagram representing tropical and temperate grasslands "
##Question:Differentiate between the tropical and temperate grasslands on the basis of location, vegetation, climate, and economic activity. (150 words/10 Marks)##Answer:Brief approach Define grasslands Mention activitiesbased onlocation, vegetation, climate and economic activity in tropical and temperate grasslands Provide a diagram representing tropical and temperate grasslands Answer Lands dominated by grasses as the prime vegetation are called grasslands. TROPICAL GRASSLANDS Location- They are mainly found in the tropical latitudes between the tropic of Cancer and tropic of Capricorn. Vegetation- The soil is not very fertile in this region so the grass that grows is very tall (often 3 to 6 feet tall at maturity) but coarse and lacks nutrition. A few scattered trees may be present which are umbrella shaped. They may have some drought-resistant, fire-resistant or browse-resistant trees, or they may have an open shrub layer. They develop in regions where the climax community should be forest, but drought and fire prevent the establishment of many trees. Climate- They are found in the interior regions of the trade wind belts. They have a short hot and wet season followed by a long cooler dry season. Economic activity- These grasslands support nomadic herding which is practised by the tribes. Because of the non-nutritive grass cattle or other domesticated animals are not supported but numerous other herbivores and thus carnivores are there. Eg- Ilanos, Campos in South America, Savanna in Africa. TEMPERATE GRASSLANDS Location- they are present in the temperate latitudes in the interior of the continent Vegetation- These grasslands are treeless. The grass found here is soft and nutritive. Climate- They are found in the westerlies belt. These regions receive low to moderate rainfall. Most of the rainfall occurs in early summers. It has hot summers and cold winters. Economic activity- commercial farming and commercial herding are prevalent in the region. Fertile soil supports agriculture and the nutritive grass facilitates dairy farming on a commercial scale. eg. Prairies in North America, Steppes in Asia, Pampas in Argentina, Downs in Australia " students are expected to provide a suitable diagram representing tropical and temperate grasslands "
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विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? भारत के विशेष संदर्भ में, विदेश नीति पर प्रभाव डालने वाले घरेलू कारकों का उदाहरणों सहित चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) What do you understand by foreign policy? In the special reference to the India, analyze the domestic factors influencing foreign policy.including examples. (150-200 words; 10 Marks)
दृष्टिकोण- भूमिका में विदेश नीति को परिभाषित कीजिये मुख्य भाग में विदेश नीति पर प्रभाव डालने वाले कारकों की उदाहरणों सहित चर्चा कीजिये| अंतिम भाग में विदेश नीति का महत्त्व बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये किसी देश की विदेश नीति, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई “स्वहितकारी” रणनीतियों का समूह होती है| किसी देश की विदेश नीति दूसरे देशों के साथ आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा सैनिक विषयों पर अपनाई जाने वाली नीतियों का एक समुच्चय है| विदेश नीति यह एक गतिशील अवधारणा है क्योंकि राष्ट्रीय हितों में होने वाला परिवर्तन विदेश नीति में परिवर्तन सुनिश्चित करता है और इसी के अनुरूप देशों के मध्य संबंधों में परिवर्तन सुनिश्चित होते हैं| विदेश नीति के उद्देश्य, प्रचलित एवं स्वीकृत सिद्धांत एवं कुछ अन्य तत्व किसी देश की विदेश नीति को आकार प्रदान करते हैं | स्वतंत्रता पश्चात भारत की विदेश नीति की स्थापना एवं विकास को भी इन्ही मूलभूत कारकों ने प्रभावित किया है| विदेश नीति को प्रभावित करने वाले घरेलू कारक भौगोलिक कारण एकदेश की भौगोलिक अवस्थिति एवं भौतिक स्थलाकृति उस राज्य की विदेश नीति पर बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। प्राकृतिक सीमाओं की उपस्थिति एक देश को सुरक्षा का भाव प्रदान करती है जो शांतिपूर्ण समय में घरेलू विकास पर ध्यान दे सकता है| हिन्द महासागर से लगे 9 राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विकास, समुद्री मार्ग से होने वाला मुंबई जैसा हमला, चीन की आक्रामक समुद्र नीति, हिन्द महासागर का आर्थिक महत्त्व एवं प्राकृतिक संसाधन, समुद्री मार्ग से व्यापार आदि कारक भारतीय विदेश नीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं भोगोलिक रूप से भारत से लगे हुए दक्षिण पूर्व एशिया का आर्थिक-सामरिक महत्त्व जैसे निवेश की संभावना, सुरक्षात्मक सहयोग, चीन का प्रति-संतुलन आदि तत्व विदेश नीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं| इतिहास एवं परम्परा भारतीय धर्मों यथा जैन-बौद्ध की परम्परा के आधार पर विकसित परम्पराएं जैसे मत भिन्नता का सम्मान, सहिष्णुता, अहिंसा, धर्म निरपेक्षता, पंचशील दर्शन आदितत्व विदेश नीति को प्रभावित करते हैं मौर्य शासक अशोक की सांस्कृतिक कूटनीति, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की पहल प्रोजेक्ट मौसम, केरल सरकार द्वारा स्पाइस रूट पहल, पश्चिमी भारत द्वारा कॉटन रूट आदि पहलें विदेश नीति के संदर्भ में इतिहास और परम्पराओं के महत्त्व को स्पष्ट करती हैं| आर्थिक स्थितियां 1991 के पूर्व नियोजित अर्थव्यवस्था के काल में भारत की विदेश नीति गुट-निरपेक्षता की नीति के साथ ही सोवियत संघ के साथ सम्बन्ध पर आधारित थी| इस समय विदेश नीति मुख्यतः राजनीतिक मुद्दों पर ही केन्द्रित दिखती है, 1991 के बाद नयी तकनीकी, नए निवेश क्षेत्रों की आवश्यकता ने विदेश नीति को प्रभावित किया है और उदारीकरण के बाद आर्थिक कूटनीति का महत्त्व बढ़ता गया, इसी समय भारतीय विदेश नीति में नए तत्व शामिल होते हैं जैसे लुक ईस्ट नीति, अनेक क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन, मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना आदि वैचारिक कारण भारत की विदेश नीति पंचशील पर आधारित है इसके प्रमुख घटक सहिष्णुता, अहिंसा, अहस्तक्षेप की नीति आदि हैं आर्थिक विचारधाराओं में परिवर्तन जैसे नियोजित अर्थव्यवस्था से उदारवादी आर्थिक विचारधारा को अपनाने से विदेश नीति में परिवर्तन दिखाई देता है रंगभेद की नीति, स्वतंत्रता, समानता आदि वैचारिक कारक भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक कारक हैं नेतृत्व की प्रकृति भारत की स्वतंत्रता के बाद लम्बे समय तक जवाहरलाल नेहरु प्रधान मंत्री रहे, इन्होने विदेश नीति की आधारशिला रखी, भारत के आरंभिक नेतृत्व की विदेश नीति आदर्शवादी थी,नेहरु जी द्वारा गुट-निरपेक्षता, पंचशील आदि विचारधाराओं को भारतीय विदेश नीति का आधार बनाया गया, इसके बाद नेतृत्व के आधार पर विदेश नीति आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर विकसित हुई, उदाहरणार्थ इंदिरा गांधी द्वारा किया गया पोखरण परीक्षण, बांग्लादेश की स्वतंत्रता में सहयोग आदि नरसिम्हाराव द्वारा उदारीकरण किया गया, जो तात्कालिक आर्थिक स्थितियों और नेतृत्व की दूरदर्शी प्रकृति के इसके बाद भारतीय विदेश नीति में नेतृत्व द्वारा प्रबुद्ध राष्ट्रीय हितों का समावेश किया गया, वर्तमान में नेतृत्व द्वारा आर्थिक कूटनीति, आतंक के विरुद्ध जीरो टोलेरेंस की नीति अपनाई जा रही हैं| लोकमत/ट्रैक 2 कूटनीति विविध क्षेत्रों के विद्वानों द्वारा दिए गए विचार एवं अवधारणाओं को सरकार विदेश नीति के निर्धारण में स्थान देती है इसी प्रकार जनता-जनता सम्पर्क एवं अंतःक्रिया,किसी विशेष मुद्दे पर नागरिकों का मत विदेश नीति के निर्धारण में प्रभावशाली भूमिका निभाता है जैसे आतंकी घटनाओं की प्रतिक्रया की मांग आदि सूचना एवं संचार क्रान्ति के माध्यम से ट्रैक 2 कूटनीति का विकास आदि कारक विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं | इस प्रकार स्पष्ट होता है किसी देश की विदेश नीति पर अनेकों पहलुओं एवं कारकों का प्रभाव पड़ता है| भारत की विदेश नीति की स्थापना में उपरोक्त घरेलू कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी| राष्ट्रीय हितों की प्रकृति के आधार पर भारत आदर्शवादी अथवा व्यावहारिक विदेश नीति को अपना रहा है| भारत की विदेश नीति निरन्तर यथार्थवादी होती गयी है| इसी के आधार पर वर्तमान में न केवल वैश्विक स्तर पर राजनीतिक मामलों में बल्कि आर्थिक मामलों, पर्यावरण कूटनीति आदि में भी भारत महत्वपूर्ण कूटनीतिक स्थिति में उपस्थित है|
##Question:विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? भारत के विशेष संदर्भ में, विदेश नीति पर प्रभाव डालने वाले घरेलू कारकों का उदाहरणों सहित चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) What do you understand by foreign policy? In the special reference to the India, analyze the domestic factors influencing foreign policy.including examples. (150-200 words; 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण- भूमिका में विदेश नीति को परिभाषित कीजिये मुख्य भाग में विदेश नीति पर प्रभाव डालने वाले कारकों की उदाहरणों सहित चर्चा कीजिये| अंतिम भाग में विदेश नीति का महत्त्व बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये किसी देश की विदेश नीति, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई “स्वहितकारी” रणनीतियों का समूह होती है| किसी देश की विदेश नीति दूसरे देशों के साथ आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा सैनिक विषयों पर अपनाई जाने वाली नीतियों का एक समुच्चय है| विदेश नीति यह एक गतिशील अवधारणा है क्योंकि राष्ट्रीय हितों में होने वाला परिवर्तन विदेश नीति में परिवर्तन सुनिश्चित करता है और इसी के अनुरूप देशों के मध्य संबंधों में परिवर्तन सुनिश्चित होते हैं| विदेश नीति के उद्देश्य, प्रचलित एवं स्वीकृत सिद्धांत एवं कुछ अन्य तत्व किसी देश की विदेश नीति को आकार प्रदान करते हैं | स्वतंत्रता पश्चात भारत की विदेश नीति की स्थापना एवं विकास को भी इन्ही मूलभूत कारकों ने प्रभावित किया है| विदेश नीति को प्रभावित करने वाले घरेलू कारक भौगोलिक कारण एकदेश की भौगोलिक अवस्थिति एवं भौतिक स्थलाकृति उस राज्य की विदेश नीति पर बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। प्राकृतिक सीमाओं की उपस्थिति एक देश को सुरक्षा का भाव प्रदान करती है जो शांतिपूर्ण समय में घरेलू विकास पर ध्यान दे सकता है| हिन्द महासागर से लगे 9 राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विकास, समुद्री मार्ग से होने वाला मुंबई जैसा हमला, चीन की आक्रामक समुद्र नीति, हिन्द महासागर का आर्थिक महत्त्व एवं प्राकृतिक संसाधन, समुद्री मार्ग से व्यापार आदि कारक भारतीय विदेश नीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं भोगोलिक रूप से भारत से लगे हुए दक्षिण पूर्व एशिया का आर्थिक-सामरिक महत्त्व जैसे निवेश की संभावना, सुरक्षात्मक सहयोग, चीन का प्रति-संतुलन आदि तत्व विदेश नीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं| इतिहास एवं परम्परा भारतीय धर्मों यथा जैन-बौद्ध की परम्परा के आधार पर विकसित परम्पराएं जैसे मत भिन्नता का सम्मान, सहिष्णुता, अहिंसा, धर्म निरपेक्षता, पंचशील दर्शन आदितत्व विदेश नीति को प्रभावित करते हैं मौर्य शासक अशोक की सांस्कृतिक कूटनीति, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की पहल प्रोजेक्ट मौसम, केरल सरकार द्वारा स्पाइस रूट पहल, पश्चिमी भारत द्वारा कॉटन रूट आदि पहलें विदेश नीति के संदर्भ में इतिहास और परम्पराओं के महत्त्व को स्पष्ट करती हैं| आर्थिक स्थितियां 1991 के पूर्व नियोजित अर्थव्यवस्था के काल में भारत की विदेश नीति गुट-निरपेक्षता की नीति के साथ ही सोवियत संघ के साथ सम्बन्ध पर आधारित थी| इस समय विदेश नीति मुख्यतः राजनीतिक मुद्दों पर ही केन्द्रित दिखती है, 1991 के बाद नयी तकनीकी, नए निवेश क्षेत्रों की आवश्यकता ने विदेश नीति को प्रभावित किया है और उदारीकरण के बाद आर्थिक कूटनीति का महत्त्व बढ़ता गया, इसी समय भारतीय विदेश नीति में नए तत्व शामिल होते हैं जैसे लुक ईस्ट नीति, अनेक क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन, मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना आदि वैचारिक कारण भारत की विदेश नीति पंचशील पर आधारित है इसके प्रमुख घटक सहिष्णुता, अहिंसा, अहस्तक्षेप की नीति आदि हैं आर्थिक विचारधाराओं में परिवर्तन जैसे नियोजित अर्थव्यवस्था से उदारवादी आर्थिक विचारधारा को अपनाने से विदेश नीति में परिवर्तन दिखाई देता है रंगभेद की नीति, स्वतंत्रता, समानता आदि वैचारिक कारक भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक कारक हैं नेतृत्व की प्रकृति भारत की स्वतंत्रता के बाद लम्बे समय तक जवाहरलाल नेहरु प्रधान मंत्री रहे, इन्होने विदेश नीति की आधारशिला रखी, भारत के आरंभिक नेतृत्व की विदेश नीति आदर्शवादी थी,नेहरु जी द्वारा गुट-निरपेक्षता, पंचशील आदि विचारधाराओं को भारतीय विदेश नीति का आधार बनाया गया, इसके बाद नेतृत्व के आधार पर विदेश नीति आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर विकसित हुई, उदाहरणार्थ इंदिरा गांधी द्वारा किया गया पोखरण परीक्षण, बांग्लादेश की स्वतंत्रता में सहयोग आदि नरसिम्हाराव द्वारा उदारीकरण किया गया, जो तात्कालिक आर्थिक स्थितियों और नेतृत्व की दूरदर्शी प्रकृति के इसके बाद भारतीय विदेश नीति में नेतृत्व द्वारा प्रबुद्ध राष्ट्रीय हितों का समावेश किया गया, वर्तमान में नेतृत्व द्वारा आर्थिक कूटनीति, आतंक के विरुद्ध जीरो टोलेरेंस की नीति अपनाई जा रही हैं| लोकमत/ट्रैक 2 कूटनीति विविध क्षेत्रों के विद्वानों द्वारा दिए गए विचार एवं अवधारणाओं को सरकार विदेश नीति के निर्धारण में स्थान देती है इसी प्रकार जनता-जनता सम्पर्क एवं अंतःक्रिया,किसी विशेष मुद्दे पर नागरिकों का मत विदेश नीति के निर्धारण में प्रभावशाली भूमिका निभाता है जैसे आतंकी घटनाओं की प्रतिक्रया की मांग आदि सूचना एवं संचार क्रान्ति के माध्यम से ट्रैक 2 कूटनीति का विकास आदि कारक विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं | इस प्रकार स्पष्ट होता है किसी देश की विदेश नीति पर अनेकों पहलुओं एवं कारकों का प्रभाव पड़ता है| भारत की विदेश नीति की स्थापना में उपरोक्त घरेलू कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी| राष्ट्रीय हितों की प्रकृति के आधार पर भारत आदर्शवादी अथवा व्यावहारिक विदेश नीति को अपना रहा है| भारत की विदेश नीति निरन्तर यथार्थवादी होती गयी है| इसी के आधार पर वर्तमान में न केवल वैश्विक स्तर पर राजनीतिक मामलों में बल्कि आर्थिक मामलों, पर्यावरण कूटनीति आदि में भी भारत महत्वपूर्ण कूटनीतिक स्थिति में उपस्थित है|
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Comparing India and China"s engagement in Africa, what should be India"s approach in Africa? (10 marks/150 words)
BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION About Africa. - COMPARING INDIA AND CHINA’S ENGAGEMENT IN AFRICA - WHAT INDIA’S APPROACH SHOULD BE IN THE REGION -CONCLUSION A concluding note on the way forward/ The way forward addressed in a broad way Answer:- Africa is the second largest continent with 54 countries, presently. It is also the second most populous continent of the world, with around 2 billion population, possessing around $2.8 trillion as GDP (as per the 2015 figures). It is called as the land of the only remaining El-dorado, with numerous opportunities yet untapped. Therefore, both India and China, along with many other countries are showing increasing interest in this continent. COMPARING INDIA AND CHINA’S ENGAGEMENT IN AFRICA INVESTMENTS While Indian investments in China are mainly state backed, Indian investments are led by the private sector. GREENFIELD INVESTMENTS Chinese investments in greenfield projects are higher than that of India, though even India’s share is significant and rising. India’s share was 3.3% in the overall greenfield projects in Africa in 2003-08, which rose to 6.1% in 2009-15. FOREIGN DIRECT INVESTMENT In 2014, Chinese investments through FDI became twice as that of India’s, signifying a huge gap. TRADE China’s trade with Africa is much larger than that of India with Africa. For example, in 2014-5, India- Africa trade was around $70 billion, which was the zenith. The figure was $200 billion at the time for Africa-China trade . NEEDS OF THE AFRICANS China does not invest as per the needs of the people there. For example, there is a need for schools, but they would invest in building railways, airports etc. APPROACH IN THE AREA China brings its own technology, own human resources etc. in the region. These people pay remittances back to the Chinese homeland. Also, Chinese investment is not leading to the creation of jobs for Africans. Therefore, Chinese investments are not leading to the development of the area. INTERFERENCE IN LOCAL AFFAIRS The Chinese approach involves interfering in the local matters of the people there. India does not do the same (at least to the extent done by China). India, in fact, provides training and capacity building to the Africans. The 3 rd India Africa Forum summit, held in 2015 , has announced such programmes. India involves in capacity building programmes over there, which improves the lives and livelihood of the people, which in the long term would develop the African economy. RARE EARTH ELEMENTS Both India and China are interested in the mining of REEs in Africa. But China’s engagement here is much more as compared to that of India. MILITARY BASES China has opened up its first military base at Djibouti. India has also decided to open a naval base in Seychelles in 2018. This is an area of similarity in approach. SURVEILLANCE HARDWARE China is the leading supplier of surveillance security hardware to the African countries. WHAT INDIA’S APPROACH SHOULD BE IN THE REGION LONG TERM PERSPECTIVE India should view Africa from a long term perspective. It should continue to engage in the development of the area. BILATERAL MECHANISMS Projects must be implemented through greater bilateral mechanisms. LAST MILE DELIVERY We should focus on improving the last mile delivery chain. ADVERTISEMENTS We must advertise our contribution adequately. For example, the Incredible India Campaign is a step in the correct direction. LEVERAGE OUR STRONG ASSETS Two of our strong assets, i.e. the private sector and the Indian diaspora, must be leveraged to India’s advantage. SURPLUS PRODUCTION In the area of military hardware, India needs to produce surplus of its indigenous hardware, so that it can think of taking a lead in the export of the same to the African nations. TRAINING INSTITUTIONS Indian military training institutions are of global reputation and also use English as the medium of training. Therefore, India can offer its training facilities for the training of the African forces. It can have leverage over China, since they use Chinese as the medium of training. Our economic engagement with Africa is increasing. Therefore, ties do not just depend upon the quantitative factors i.e. trade and investment, but also on winning the hearts and minds of the people. This means that the Africans need to be convinced that economically engaging with India would be mutually beneficial for both Africa and India.
##Question:Comparing India and China"s engagement in Africa, what should be India"s approach in Africa? (10 marks/150 words)##Answer:BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION About Africa. - COMPARING INDIA AND CHINA’S ENGAGEMENT IN AFRICA - WHAT INDIA’S APPROACH SHOULD BE IN THE REGION -CONCLUSION A concluding note on the way forward/ The way forward addressed in a broad way Answer:- Africa is the second largest continent with 54 countries, presently. It is also the second most populous continent of the world, with around 2 billion population, possessing around $2.8 trillion as GDP (as per the 2015 figures). It is called as the land of the only remaining El-dorado, with numerous opportunities yet untapped. Therefore, both India and China, along with many other countries are showing increasing interest in this continent. COMPARING INDIA AND CHINA’S ENGAGEMENT IN AFRICA INVESTMENTS While Indian investments in China are mainly state backed, Indian investments are led by the private sector. GREENFIELD INVESTMENTS Chinese investments in greenfield projects are higher than that of India, though even India’s share is significant and rising. India’s share was 3.3% in the overall greenfield projects in Africa in 2003-08, which rose to 6.1% in 2009-15. FOREIGN DIRECT INVESTMENT In 2014, Chinese investments through FDI became twice as that of India’s, signifying a huge gap. TRADE China’s trade with Africa is much larger than that of India with Africa. For example, in 2014-5, India- Africa trade was around $70 billion, which was the zenith. The figure was $200 billion at the time for Africa-China trade . NEEDS OF THE AFRICANS China does not invest as per the needs of the people there. For example, there is a need for schools, but they would invest in building railways, airports etc. APPROACH IN THE AREA China brings its own technology, own human resources etc. in the region. These people pay remittances back to the Chinese homeland. Also, Chinese investment is not leading to the creation of jobs for Africans. Therefore, Chinese investments are not leading to the development of the area. INTERFERENCE IN LOCAL AFFAIRS The Chinese approach involves interfering in the local matters of the people there. India does not do the same (at least to the extent done by China). India, in fact, provides training and capacity building to the Africans. The 3 rd India Africa Forum summit, held in 2015 , has announced such programmes. India involves in capacity building programmes over there, which improves the lives and livelihood of the people, which in the long term would develop the African economy. RARE EARTH ELEMENTS Both India and China are interested in the mining of REEs in Africa. But China’s engagement here is much more as compared to that of India. MILITARY BASES China has opened up its first military base at Djibouti. India has also decided to open a naval base in Seychelles in 2018. This is an area of similarity in approach. SURVEILLANCE HARDWARE China is the leading supplier of surveillance security hardware to the African countries. WHAT INDIA’S APPROACH SHOULD BE IN THE REGION LONG TERM PERSPECTIVE India should view Africa from a long term perspective. It should continue to engage in the development of the area. BILATERAL MECHANISMS Projects must be implemented through greater bilateral mechanisms. LAST MILE DELIVERY We should focus on improving the last mile delivery chain. ADVERTISEMENTS We must advertise our contribution adequately. For example, the Incredible India Campaign is a step in the correct direction. LEVERAGE OUR STRONG ASSETS Two of our strong assets, i.e. the private sector and the Indian diaspora, must be leveraged to India’s advantage. SURPLUS PRODUCTION In the area of military hardware, India needs to produce surplus of its indigenous hardware, so that it can think of taking a lead in the export of the same to the African nations. TRAINING INSTITUTIONS Indian military training institutions are of global reputation and also use English as the medium of training. Therefore, India can offer its training facilities for the training of the African forces. It can have leverage over China, since they use Chinese as the medium of training. Our economic engagement with Africa is increasing. Therefore, ties do not just depend upon the quantitative factors i.e. trade and investment, but also on winning the hearts and minds of the people. This means that the Africans need to be convinced that economically engaging with India would be mutually beneficial for both Africa and India.
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औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप उत्पन्न आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की प्रक्रिया को प्रारंभ किया |” उक्त कथन के सन्दर्भ में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के मध्य मुख्य अंतरों पर प्रकाश डालिए|(150-200 शब्द; 10 अंक ) "Economic and political conditions generated as a result of the Industrial Revolution have begun the process of imperialism and colonialism." In the context of the above statement, highlight the major differences between colonialism and imperialism. (150-200 words; 10 Words)
दृष्टिकोण:- भूमिकामेंऔद्योगिकक्रांतिकोबतातेहुएउसेउपनिवेशवादसेजोड़े। उत्तरकेपहलेभागमेंऔद्योगिकीकरणकेकारणआर्थिकऔरराजनीतिकपरिस्थितियोंकोस्पष्टकीजिये। उत्तरकेदूसरेभागमेंउपनिवेशवादऔरसाम्राज्यवादकोस्पष्टकीजिये। अंतिमभागमेंऔद्योगिकक्रांतिकेकारणउपनिवेशवादऔरसाम्राज्यवाद के मुख्य प्रभाव के सन्दर्भ में निष्कर्षदीजिये। ans. औद्योगीकरण एकसततचलनेवालीप्रक्रियाहैजोयूरोपीयइतिहासमेंघटितएकमहत्वपूर्णघटनाहै|इसप्रक्रियाकेअंतर्गतउत्पादनकीप्रकृतिमेंव्यापकबदलावहुएजैसेमशीनोंकेद्वाराउत्पादनतथाऊर्जा/शक्तिकेद्वारामशीनोंकासंचालनआदि|उत्पादनपद्धतिमेंबदलावोंनेआर्थिककेसाथ साथसामाजिकऔरराजनीतिकजीवनमेंभीपरिवर्तनकिया|इन्हीपरिवर्तनोंकेकारणयूरोपीयराष्ट्रोंकेद्वाराकच्चेमालकीआपूर्तिकरनेवालेकिसीनिर्बाधस्रोतऔरफैक्ट्रीमेंतैयारमालकेलिएएकबाज़ारकीआवश्यकता महसूसहुई,जिसनेउपनिवेशीकरणऔरसाम्राज्यवादकीगतिविधियोंकोबलप्रदानकिया| औद्योगिकीकरणकेकारणयूरोपमेंहुएआर्थिकऔरराजनीतिकपरिवर्तनोंकोनिम्नलिखितबिन्दुओसेसमझाजासकताहै:- आर्थिक परिवर्तन उत्पादनकेतरीकेमेंक्रन्तिकारीबदलावजैसे-कृषिऔरउद्योगमेंबड़ेपैमानेपरमशीनोंकाप्रयोगआरंभहुए।जिससेकमसमयऔरकमलागतमेंज्यादाउत्पादनकरनासंभवहोपाया। परिवहनकेक्षेत्रमेंमशीनसंचालितसाधनोंकाप्रयोगआदिनेउपभोक्ताआधारितवस्तुओकासुदूरक्षेत्रोंमेंभीउपलब्धताबढ़ानेमेंसहायताप्रदानकिया।जैसे-रेलवेकाविकासआदिने। उपभोक्तावस्तुओंकीउपलब्धतामेंवृद्धिहुईऔरउसकेलिएबड़ीमात्रामेंबाज़ारकीआवश्यकतामहसूसकीगई। राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लोकतांत्रिकप्रक्रियाकोबलप्रदानकियागयाऔरइसनेव्यक्तिवादकोबढ़ावादिया। साम्राज्यविस्तारएवंउपनिवेशोंपरनियंत्रणकोमजबूतकरनेहेतुनवीनसिद्धांतोंकानिर्माणकियागया।जैसे- "whites man burden"कासिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीयराजनीतिपरप्रभाव-औद्योगीकरणकेपश्चातउपनिवेशोंपरनियंत्रणकोऔरसशक्तकियागयातथाउनकेआर्थिकशोषणकेउद्येश्यसेवहांराजनीतिकसुधारभीकियेगये|इसकेसाथहीअपनेप्रभावक्षेत्रकोविस्तारप्रदानकरनेहेतुऔरउन्हेंनियंत्रितकरनेहेतुयूरोपीयशक्तियोंनेआपसमेंयुद्धभीकिये|इससेसम्बंधितउदहारणभारतमेंदेखेजासकतेहैं| ब्रिटेनएवंउपनिवेशोंकेमध्यआर्थिकसम्बन्धव्यापकतौरपरप्रभावितहुए|येएकदुसरेपरअधिकाधिकनिर्भरहोतेगए|उपनिवेशोंकेसाथ-साथ,स्वतंत्रदेशोंभीपरस्परएकदूसरेपरनिर्भरहोतेगए। उपरोक्तकारणोनेहीसाम्राज्यवादऔरउपनिवेशवादकेप्रसारकोबढ़ावादिया। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बीच अंतर को हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते है :- उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में अंतर साम्राज्यवाद – प्रायःइसशब्दकाप्रयोगशक्तिशालीराज्योंकेआक्रामकव्यवहारकेसन्दर्भमेंप्रयोगकियाजाताहै।जैसेकिसीअन्यदेशकोधमकाना,साम्राज्यविस्तारकेउद्येश्यसेकिसीदुसरेदेशकेकुछभूभागपरनियंत्रणकरनाआदि। इसकेअंतर्गतशक्तिशालीराष्ट्रोंकेद्वाराप्रत्यक्षयुद्धकेमाध्यमसेकार्यवाहीकरतेहुएकिसीकमजोरराष्ट्रपरकब्जाकरलियाजाताहै। उपनिवेशवाद - उपनिवेशवादकोसाम्राज्वादकेपर्यायकेरूपमेंप्रयोगकियाजाताहै|हालाँकिउपनिवेशवाद,साम्राज्यवादकीहीएकप्रकारहै| इसकेअंतर्गतशोषणकेउद्येश्यसेकिसीदुसरेराष्ट्रकेभूभागपरप्रत्यक्षयाअप्रत्यक्षनियंत्रणकियाजाताहै।इसकेअंतर्गतयुद्धकेअतिरिक्तअन्यसाधनोंकाभीप्रयोगकियाजाताहैजिससेउपनिवेशपरराजनीतिकनियंत्रणबनारहेऔरआर्थिकशोषणकियाजातारहे| वर्तमानमेंनवउपनिवेशवादकीधारणाकोभीवैश्विकरणकेपश्चातबलमिलाहै।जिसमेकईअंतराष्ट्रीयसंस्थाओंकाभीयोगदानमानाजाताहै। निष्कर्ष उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की इस प्रक्रिया में 19वीं सदी के अंत तक तीव्रता आई जिसने आगे चलकर अफ्रीका और एशियाई राष्ट्रों के भूभागों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया| हालाँकि उपनिवेश निर्माण की इस प्रक्रिया का मूल उद्येश्य आर्थिक ही थी परन्तु यूरोपीय राष्ट्रों में उत्पन्न आक्रामक राष्ट्रवाद ने भी प्रेरणा का कार्य किया|
##Question:औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप उत्पन्न आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की प्रक्रिया को प्रारंभ किया |” उक्त कथन के सन्दर्भ में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के मध्य मुख्य अंतरों पर प्रकाश डालिए|(150-200 शब्द; 10 अंक ) "Economic and political conditions generated as a result of the Industrial Revolution have begun the process of imperialism and colonialism." In the context of the above statement, highlight the major differences between colonialism and imperialism. (150-200 words; 10 Words)##Answer:दृष्टिकोण:- भूमिकामेंऔद्योगिकक्रांतिकोबतातेहुएउसेउपनिवेशवादसेजोड़े। उत्तरकेपहलेभागमेंऔद्योगिकीकरणकेकारणआर्थिकऔरराजनीतिकपरिस्थितियोंकोस्पष्टकीजिये। उत्तरकेदूसरेभागमेंउपनिवेशवादऔरसाम्राज्यवादकोस्पष्टकीजिये। अंतिमभागमेंऔद्योगिकक्रांतिकेकारणउपनिवेशवादऔरसाम्राज्यवाद के मुख्य प्रभाव के सन्दर्भ में निष्कर्षदीजिये। ans. औद्योगीकरण एकसततचलनेवालीप्रक्रियाहैजोयूरोपीयइतिहासमेंघटितएकमहत्वपूर्णघटनाहै|इसप्रक्रियाकेअंतर्गतउत्पादनकीप्रकृतिमेंव्यापकबदलावहुएजैसेमशीनोंकेद्वाराउत्पादनतथाऊर्जा/शक्तिकेद्वारामशीनोंकासंचालनआदि|उत्पादनपद्धतिमेंबदलावोंनेआर्थिककेसाथ साथसामाजिकऔरराजनीतिकजीवनमेंभीपरिवर्तनकिया|इन्हीपरिवर्तनोंकेकारणयूरोपीयराष्ट्रोंकेद्वाराकच्चेमालकीआपूर्तिकरनेवालेकिसीनिर्बाधस्रोतऔरफैक्ट्रीमेंतैयारमालकेलिएएकबाज़ारकीआवश्यकता महसूसहुई,जिसनेउपनिवेशीकरणऔरसाम्राज्यवादकीगतिविधियोंकोबलप्रदानकिया| औद्योगिकीकरणकेकारणयूरोपमेंहुएआर्थिकऔरराजनीतिकपरिवर्तनोंकोनिम्नलिखितबिन्दुओसेसमझाजासकताहै:- आर्थिक परिवर्तन उत्पादनकेतरीकेमेंक्रन्तिकारीबदलावजैसे-कृषिऔरउद्योगमेंबड़ेपैमानेपरमशीनोंकाप्रयोगआरंभहुए।जिससेकमसमयऔरकमलागतमेंज्यादाउत्पादनकरनासंभवहोपाया। परिवहनकेक्षेत्रमेंमशीनसंचालितसाधनोंकाप्रयोगआदिनेउपभोक्ताआधारितवस्तुओकासुदूरक्षेत्रोंमेंभीउपलब्धताबढ़ानेमेंसहायताप्रदानकिया।जैसे-रेलवेकाविकासआदिने। उपभोक्तावस्तुओंकीउपलब्धतामेंवृद्धिहुईऔरउसकेलिएबड़ीमात्रामेंबाज़ारकीआवश्यकतामहसूसकीगई। राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लोकतांत्रिकप्रक्रियाकोबलप्रदानकियागयाऔरइसनेव्यक्तिवादकोबढ़ावादिया। साम्राज्यविस्तारएवंउपनिवेशोंपरनियंत्रणकोमजबूतकरनेहेतुनवीनसिद्धांतोंकानिर्माणकियागया।जैसे- "whites man burden"कासिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीयराजनीतिपरप्रभाव-औद्योगीकरणकेपश्चातउपनिवेशोंपरनियंत्रणकोऔरसशक्तकियागयातथाउनकेआर्थिकशोषणकेउद्येश्यसेवहांराजनीतिकसुधारभीकियेगये|इसकेसाथहीअपनेप्रभावक्षेत्रकोविस्तारप्रदानकरनेहेतुऔरउन्हेंनियंत्रितकरनेहेतुयूरोपीयशक्तियोंनेआपसमेंयुद्धभीकिये|इससेसम्बंधितउदहारणभारतमेंदेखेजासकतेहैं| ब्रिटेनएवंउपनिवेशोंकेमध्यआर्थिकसम्बन्धव्यापकतौरपरप्रभावितहुए|येएकदुसरेपरअधिकाधिकनिर्भरहोतेगए|उपनिवेशोंकेसाथ-साथ,स्वतंत्रदेशोंभीपरस्परएकदूसरेपरनिर्भरहोतेगए। उपरोक्तकारणोनेहीसाम्राज्यवादऔरउपनिवेशवादकेप्रसारकोबढ़ावादिया। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बीच अंतर को हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते है :- उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में अंतर साम्राज्यवाद – प्रायःइसशब्दकाप्रयोगशक्तिशालीराज्योंकेआक्रामकव्यवहारकेसन्दर्भमेंप्रयोगकियाजाताहै।जैसेकिसीअन्यदेशकोधमकाना,साम्राज्यविस्तारकेउद्येश्यसेकिसीदुसरेदेशकेकुछभूभागपरनियंत्रणकरनाआदि। इसकेअंतर्गतशक्तिशालीराष्ट्रोंकेद्वाराप्रत्यक्षयुद्धकेमाध्यमसेकार्यवाहीकरतेहुएकिसीकमजोरराष्ट्रपरकब्जाकरलियाजाताहै। उपनिवेशवाद - उपनिवेशवादकोसाम्राज्वादकेपर्यायकेरूपमेंप्रयोगकियाजाताहै|हालाँकिउपनिवेशवाद,साम्राज्यवादकीहीएकप्रकारहै| इसकेअंतर्गतशोषणकेउद्येश्यसेकिसीदुसरेराष्ट्रकेभूभागपरप्रत्यक्षयाअप्रत्यक्षनियंत्रणकियाजाताहै।इसकेअंतर्गतयुद्धकेअतिरिक्तअन्यसाधनोंकाभीप्रयोगकियाजाताहैजिससेउपनिवेशपरराजनीतिकनियंत्रणबनारहेऔरआर्थिकशोषणकियाजातारहे| वर्तमानमेंनवउपनिवेशवादकीधारणाकोभीवैश्विकरणकेपश्चातबलमिलाहै।जिसमेकईअंतराष्ट्रीयसंस्थाओंकाभीयोगदानमानाजाताहै। निष्कर्ष उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की इस प्रक्रिया में 19वीं सदी के अंत तक तीव्रता आई जिसने आगे चलकर अफ्रीका और एशियाई राष्ट्रों के भूभागों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया| हालाँकि उपनिवेश निर्माण की इस प्रक्रिया का मूल उद्येश्य आर्थिक ही थी परन्तु यूरोपीय राष्ट्रों में उत्पन्न आक्रामक राष्ट्रवाद ने भी प्रेरणा का कार्य किया|
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What are SDG goals related to health? To what extent Indian government is prepared to achieve these goals. (150 words)
Approach: -Brief introduction about SDGs -Enumerate the goals related to Health from SDGs -Extent of India’s preparedness vis-à-vis achievement of the goals -Brief conclusion Answer: The Sustainable Development Goals (SDGs), otherwise known as the Global Goals, are a universal call to action to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity. Sustainable Development goals related to Health are :- - By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live births - By 2030, end preventable deaths of new-borns and children under 5 years of age, with all countries aiming to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 per 1,000 live births and under-5 mortality to at least as low as 25 per 1,000 live births - By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases - By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being - Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol - By 2020, halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents - By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care services, including for family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national strategies and programmes - Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all - By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination - Strengthen the implementation of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control in all countries, as appropriate - Support the research and development of vaccines and medicines for the communicable and non-communicable diseases that primarily affect developing countries, provide access to affordable essential medicines and vaccines. - Substantially increase health financing and the recruitment, development, training and retention of the health workforce in developing countries, especially in least developed countries and small island developing States - Strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, for early warning, risk reduction and management of national and global health risks India’s preparedness vis-à-vis achievement of the goals - National Health Mission including NRHM (Core) - Human Resource in Health and Medical Education (Core) - National Mission on Ayush including Mission on Medical Plants (Core) - National AIDS &STD Control Programme 19) Integrated Child Development Service (ICDS) (Core) Improving the health status of women and children - India has developed a roadmap, the ‘India New-born Action Plan’ for achieving the targets outlined in the global ‘Every New-born Action Plan’ by 2030, five years before the global deadline. - Other flagship initiatives include ICDS, Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (a child health screening and early intervention programme) and JSY. - A number of initiatives in this space are leveraging technology for improving the health indicators of women and children. For instance, ANMOL (Auxiliary Nurse Midwives Online) is a tablet-based application launched by the Ministry of Health & Family Welfare for enabling Auxiliary Nurse Midwives to electronically enter and update data for beneficiaries in their jurisdictions. - Similarly, digitization of ICDS centres is facilitating real-time monitoring of service delivery across the country. Preventing Communicable Diseases - Under the National Vector Borne Disease Control Programme, prevention and control of six diseases has been prioritized, including Malaria, Japanese Encephalitis, Dengue, Chikungunya, Kala-Azar and Lymphatic Filariasis. - Additionally, the government has launched a National Strategic Plan recently with the objective of eliminating TB by 2025. - A new medication, Bedaquiline, has also been launched for tackling drug-resistant TB. - Further, the Integrated Disease Surveillance Programme provides early warning signals for initiating timely action in response to health challenges in the country. Reducing the Burden of Non-Communicable - Diseases A National Programme for the prevention of non-communicable diseases including cancer and cardiovascular ailments is focused on promoting healthy lifestyles in collaboration with a range of stakeholders including civil society and the media. - A National Non-Communicable Diseases Cell has been established along with 36 and 318 Cells at the state and district levels respectively. - In addition, 71 Cardiac Care Units and 61 Day-care Centres for Chemotherapy have been set up in various districts across the country. The government has also launched a mobile health initiative, mDiabetes, for creating awareness about the illness. - Further, the National Dialysis Services Programme has been launched for patients with renal diseases. - Recognizing the significant burden of mental health issues, the Indian Parliament has recently passed the Mental Healthcare Bill, which decriminalizes suicide and protects the property rights of patients Ensuring access to basic health facilities for all - The National Health Mission provides flexible financing to state governments for improving infrastructure facilities at the district and sub-district levels. - The Mission was allocated INR 267 billion (USD 4 billion) in 2017-18 making it one of the largest centrally sponsored schemes of the Government of India. - Additionally, the government has launched a National Health Protection Scheme for giving financial assistance to families that are below the poverty line and have lost their primary wage earners. - Such families will be provided with a health insurance cover to the tune of INR 100,000 (USD 1,563). - For ensuring the availability of adequately trained doctors, the government is creating an additional 5,000 postgraduate seats per year. Additionally, steps are being taken to transform the regulatory framework for medical education and practice in the country. Conclusion Apart from integrating the SDGs into its on-going national and sub-national policies and programmes, India will continue to focus on nurturing partnerships at the regional and global levels. It will work towards ensuring a greater flow of finances and technology from developed countries - in alignment with their explicit commitment in the context of the 2030 Agenda - to developing and least developed nations
##Question:What are SDG goals related to health? To what extent Indian government is prepared to achieve these goals. (150 words)##Answer:Approach: -Brief introduction about SDGs -Enumerate the goals related to Health from SDGs -Extent of India’s preparedness vis-à-vis achievement of the goals -Brief conclusion Answer: The Sustainable Development Goals (SDGs), otherwise known as the Global Goals, are a universal call to action to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity. Sustainable Development goals related to Health are :- - By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live births - By 2030, end preventable deaths of new-borns and children under 5 years of age, with all countries aiming to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 per 1,000 live births and under-5 mortality to at least as low as 25 per 1,000 live births - By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases - By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being - Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol - By 2020, halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents - By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care services, including for family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national strategies and programmes - Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all - By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination - Strengthen the implementation of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control in all countries, as appropriate - Support the research and development of vaccines and medicines for the communicable and non-communicable diseases that primarily affect developing countries, provide access to affordable essential medicines and vaccines. - Substantially increase health financing and the recruitment, development, training and retention of the health workforce in developing countries, especially in least developed countries and small island developing States - Strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, for early warning, risk reduction and management of national and global health risks India’s preparedness vis-à-vis achievement of the goals - National Health Mission including NRHM (Core) - Human Resource in Health and Medical Education (Core) - National Mission on Ayush including Mission on Medical Plants (Core) - National AIDS &STD Control Programme 19) Integrated Child Development Service (ICDS) (Core) Improving the health status of women and children - India has developed a roadmap, the ‘India New-born Action Plan’ for achieving the targets outlined in the global ‘Every New-born Action Plan’ by 2030, five years before the global deadline. - Other flagship initiatives include ICDS, Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (a child health screening and early intervention programme) and JSY. - A number of initiatives in this space are leveraging technology for improving the health indicators of women and children. For instance, ANMOL (Auxiliary Nurse Midwives Online) is a tablet-based application launched by the Ministry of Health & Family Welfare for enabling Auxiliary Nurse Midwives to electronically enter and update data for beneficiaries in their jurisdictions. - Similarly, digitization of ICDS centres is facilitating real-time monitoring of service delivery across the country. Preventing Communicable Diseases - Under the National Vector Borne Disease Control Programme, prevention and control of six diseases has been prioritized, including Malaria, Japanese Encephalitis, Dengue, Chikungunya, Kala-Azar and Lymphatic Filariasis. - Additionally, the government has launched a National Strategic Plan recently with the objective of eliminating TB by 2025. - A new medication, Bedaquiline, has also been launched for tackling drug-resistant TB. - Further, the Integrated Disease Surveillance Programme provides early warning signals for initiating timely action in response to health challenges in the country. Reducing the Burden of Non-Communicable - Diseases A National Programme for the prevention of non-communicable diseases including cancer and cardiovascular ailments is focused on promoting healthy lifestyles in collaboration with a range of stakeholders including civil society and the media. - A National Non-Communicable Diseases Cell has been established along with 36 and 318 Cells at the state and district levels respectively. - In addition, 71 Cardiac Care Units and 61 Day-care Centres for Chemotherapy have been set up in various districts across the country. The government has also launched a mobile health initiative, mDiabetes, for creating awareness about the illness. - Further, the National Dialysis Services Programme has been launched for patients with renal diseases. - Recognizing the significant burden of mental health issues, the Indian Parliament has recently passed the Mental Healthcare Bill, which decriminalizes suicide and protects the property rights of patients Ensuring access to basic health facilities for all - The National Health Mission provides flexible financing to state governments for improving infrastructure facilities at the district and sub-district levels. - The Mission was allocated INR 267 billion (USD 4 billion) in 2017-18 making it one of the largest centrally sponsored schemes of the Government of India. - Additionally, the government has launched a National Health Protection Scheme for giving financial assistance to families that are below the poverty line and have lost their primary wage earners. - Such families will be provided with a health insurance cover to the tune of INR 100,000 (USD 1,563). - For ensuring the availability of adequately trained doctors, the government is creating an additional 5,000 postgraduate seats per year. Additionally, steps are being taken to transform the regulatory framework for medical education and practice in the country. Conclusion Apart from integrating the SDGs into its on-going national and sub-national policies and programmes, India will continue to focus on nurturing partnerships at the regional and global levels. It will work towards ensuring a greater flow of finances and technology from developed countries - in alignment with their explicit commitment in the context of the 2030 Agenda - to developing and least developed nations
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अनुच्छेद 14 के संबंध में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें निहित अपवादों का भी उल्लेख कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Differentiate between equality before law and equal protection of laws. Also, mention exceptions vested in it. (150- 200 words, 10 Marks)
संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में समानता के अधिकार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसके बाद दोनों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। मुख्य भाग के दूसरे खंड में समता के अपवादों को लिखिए निष्कर्ष में उत्तर का संक्षिप्त सारांश लिखिए। संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तहत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी दोनों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का अधिकार प्राप्त होगा। विधि के समक्ष समता व विधियों के समान संरक्षण में अंतर: विधि के समक्ष समता विधियों के समान संरक्षण में अंतर 1.यह विचार ब्रिटिश मूल का है। 1. इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है 2.किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति 2. विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता। 3.साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी 3. समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार 4. कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं। 4. बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। 5. नकारात्मक संदर्भ में 5. सकारात्मक संदर्भ में विधि के समक्ष समता के अपवाद: अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति व राज्यपाल को निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं: उनकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकती है। गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की जा सकती संसद व विधानमण्डल के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार: सदन में रखे गए किसी मत के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। विदेशी शासक, राजदूत आदि को दीवानी एवं फ़ौजदारी मुकदमों से मुक्ति। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उनकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है। संविधान का अनुच्छेद 31ग अनुच्छेद 14 का अपवाद है। इस प्रकार भारत के संविधान में विधि के समक्ष समता व विधियों के समान संरक्षण दोनों अधिकारों को शामिल किया गया है। हालांकि दोनों में अंतर है तथा विधि के समक्ष समता के संबंध में कुछ अपवाद भी दिये गए हैं परंतु दोनों का उद्देश्य विधि, न्याय और अवसर की समानता है।
##Question:अनुच्छेद 14 के संबंध में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें निहित अपवादों का भी उल्लेख कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Differentiate between equality before law and equal protection of laws. Also, mention exceptions vested in it. (150- 200 words, 10 Marks)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में समानता के अधिकार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसके बाद दोनों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। मुख्य भाग के दूसरे खंड में समता के अपवादों को लिखिए निष्कर्ष में उत्तर का संक्षिप्त सारांश लिखिए। संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तहत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी दोनों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का अधिकार प्राप्त होगा। विधि के समक्ष समता व विधियों के समान संरक्षण में अंतर: विधि के समक्ष समता विधियों के समान संरक्षण में अंतर 1.यह विचार ब्रिटिश मूल का है। 1. इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है 2.किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति 2. विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता। 3.साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी 3. समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार 4. कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं। 4. बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। 5. नकारात्मक संदर्भ में 5. सकारात्मक संदर्भ में विधि के समक्ष समता के अपवाद: अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति व राज्यपाल को निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं: उनकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकती है। गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की जा सकती संसद व विधानमण्डल के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार: सदन में रखे गए किसी मत के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। विदेशी शासक, राजदूत आदि को दीवानी एवं फ़ौजदारी मुकदमों से मुक्ति। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उनकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है। संविधान का अनुच्छेद 31ग अनुच्छेद 14 का अपवाद है। इस प्रकार भारत के संविधान में विधि के समक्ष समता व विधियों के समान संरक्षण दोनों अधिकारों को शामिल किया गया है। हालांकि दोनों में अंतर है तथा विधि के समक्ष समता के संबंध में कुछ अपवाद भी दिये गए हैं परंतु दोनों का उद्देश्य विधि, न्याय और अवसर की समानता है।
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गैर सरकारी संगठन को परिभाषित करते हुए , भारत के संदर्भ में उनके महत्व पर प्रकाश डालिए । उनके वित्तीयन से जुड़ी चुनौतियों को भी बताइये । Define NGO , highlight their importance in indian context. Also narrate the challenges related to their financing.
दृष्टिकोण :- भूमिका में गैर सरकारी संगठन की चर्चा कीजिये । उत्तर के पहले भाग में गैर सरकारी संगठन के महत्व को बताइये । उत्तर के दूसरे भाग में गैर सरकारी संगठन से जुड़े वित्तीय चुनौतियों की चर्चा कीजिये । उत्तर के अंतिम भाग में एक सकारात्मक निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- NGO से तात्पर्य से ऐसे गैर सरकारी संगठन से है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत या कंपनी एक्ट 2013 के तहत पंजीकृत होते हैं और समाज में बिना किसी लाभ के वंचित तबकों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग उठाते है और साथ ही उनके लिए आर्थिक अवसरों के सृजन की वकालत करते है।एनजीओ सामान्यता निजी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो कुछ विशेष सामाजिक सिद्धांत में विश्वास करता है और वे स्वतंत्र प्रजातांत्रिक और गैर नस्लीय सार्वजनिक संगठन के रूप में वंचित लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए कार्य करते हैं। एनजीओ किसी राजनितिक दल से संबंधित नहीं होते। भारत में सरकार के पास आर्थिक संसाधनों की काफी कमी होती है, जिसके कारण सरकार कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त विकास नहीं कर पाती। जिसकी वजह से कुछ क्षेत्र विकास की दौड़ में आगे और कुछ क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे छूट जाते हैं। इन क्षेत्रों के बीच में आर्थिक और सामाजिक विषमता देखने को मिलती है। गैर सरकारी संगठन इसी आर्थिक और सामाजिक विषमता को कम करने में अपना योगदान देते हैं। भारत में गैर सरकारी संगठनों के महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं :- गैर सरकारी संगठन ऐसे कार्यों को करते हैं जिन कार्यों को करने के लिए राज्य के पास पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं होते है । उन जगहों पर एनजीओ सरकार के अनुपूरक की तरह कार्य करते हैं। इसका प्रभावी उदाहरण केरल जैसे राज्यों में साक्षरता के लिए कार्य करने वाले बहुत से एनजीओ के रूप में देखा जा सकता है । ऐसे कार्य जिनको करने में राज्य ज्यादा इच्छुक नहीं होते, एनजीओ द्वारा उन कार्यों को भी किया जाता है। जैसे समाज में जाति प्रथा, सांप्रदायिकता, आपसी वैमनस्य आदि को मिटाने के लिए एनजीओ द्वारा प्रभावी रूप से कार्य किया जाता है । सामाजिक बुराइयों से लड़ने और समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाने में गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे - कन्या भ्रूण हत्या, लिंग परीक्षण, महिला-बाल विकास, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, बहु-विवाह, बाल विवाह आदि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और महिला शिक्षा, श्रम बल महिला भागीदारी, विधवा पुनर्विवाह आदि को बढ़ावा देने में गैर सरकारी संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । निराश्रितों को आश्रय प्रदान करने में महाराष्ट्र के कुछ एनजीओ ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महाराष्ट्र में युवा (YUVA) और स्पार्क (SPARK ) जैसे एनजीओ ने झुग्गी झोपड़ियों के विनाश का विरोध करते हुए, उनमें ही गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा जनजाति अधिकारों के लिए भी समय समय पर आवाज उठाई जाती है। इसके साथ ही विभिन्न विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों के हितों की रक्षा के लिए भी आवाज उठाई जाती है । भारत में गैर सरकारी संगठन एक महत्वपूर्ण दबाव समूह के रूप में भी काम करते हैं तथा भारत में भोजन का अधिकार(RTF ), शिक्षा का अधिकार (RTE), जानने का अधिकार (RTI ) और मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजनाएं गैर सरकारी संगठनों के हस्तक्षेप के कारण ही संभव हो पाई । इसके साथ ही भारत में बहुत सारे एनजीओ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। जिनमें ग्रीन पीस, मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, इंटरनेशनल सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट आदि प्रमुख है । भारत में गैर सरकारी संगठनों के वित्त से जुड़ी अनेक चुनौतियां हैं जिसमें मुख्यतः दो चुनौतियों को लेकर काफी विवाद रहता है जिसे निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है :- अपर्याप्त निधि( फंड):- भारत में अधिकतर एनजीओ धनाभाव की समस्या का सामना कर रहे हैं । सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों को शत प्रतिशत सहायता प्रदान नहीं की जाती और साथ ही इन को दिए जाने वाले वित्त में काफी विलंब भी होता है जिसके कारण यह अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पाते । अनेक एनजीओ जोकि विदेशों से वाह्य चंदा प्राप्त करते हैं उनमें से अधिकतर काला धन शोधन में संलिप्त है और काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने का अवैध कार्य करते हैं। इसके साथ ही कुछ एनजीओ विदेशी धन से भारत में विकास कार्यों में भी रुकावट पैदा करते हैं ।हाल ही में ग्रीनपीस नामक एनजीओ पर इसका आरोप लगा । भारत में गैर सरकारी संगठनों के वित्त के नियमन और नियंत्रण के संदर्भ में कुछ कानून भी बनाए गए हैं जो उनके द्वारा अवैध वित्तीय क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। जैसे- फॉरेन कोंट्रीबुसन रेगुलेशन एक्ट ( एफसीआरए ) 2010, जिसके तहत प्रत्येक एनजीओ को गृह मंत्रालय के अधीन, प्रत्येक 5 वर्ष में अपने को पुनः रजिस्टर करवाना पड़ता है। इसके साथ ही काला धन शोधन को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ( फेमा) 1999 के तहत भी नियंत्रित किया जाता है। भारत में हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा अवैध विदेशी चंदा प्राप्त करने और उसके दुरुपयोग के साथ-साथ अपने खातों का सही व्यौरा न देने के कारण, अनेक गैर सरकारी संगठनों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया । अतः गैर सरकारी संगठनों के महत्व को देखते हुए तथा इनके द्वारा समाज में किए जा रहे महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक कार्यों को देखते हुए इनकी पहुंच और प्रभाविता को बढ़ाने की आवश्यकता है। ताकि समाज के सुभेद्य और सीमांत वर्गो तक पहुंचा जा सके और उनके जीवन में गुणवत्तापूर्ण विकास किया जा सके। लेकिन, साथ ही गैर सरकारी संगठनों को अपने कार्य और वित्त में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है ताकि देशी और विदेशी दोनों प्रकार के चंदो का देश के विकास में ही प्रयोग किया जा सके ।
##Question:गैर सरकारी संगठन को परिभाषित करते हुए , भारत के संदर्भ में उनके महत्व पर प्रकाश डालिए । उनके वित्तीयन से जुड़ी चुनौतियों को भी बताइये । Define NGO , highlight their importance in indian context. Also narrate the challenges related to their financing.##Answer:दृष्टिकोण :- भूमिका में गैर सरकारी संगठन की चर्चा कीजिये । उत्तर के पहले भाग में गैर सरकारी संगठन के महत्व को बताइये । उत्तर के दूसरे भाग में गैर सरकारी संगठन से जुड़े वित्तीय चुनौतियों की चर्चा कीजिये । उत्तर के अंतिम भाग में एक सकारात्मक निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- NGO से तात्पर्य से ऐसे गैर सरकारी संगठन से है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत या कंपनी एक्ट 2013 के तहत पंजीकृत होते हैं और समाज में बिना किसी लाभ के वंचित तबकों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग उठाते है और साथ ही उनके लिए आर्थिक अवसरों के सृजन की वकालत करते है।एनजीओ सामान्यता निजी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो कुछ विशेष सामाजिक सिद्धांत में विश्वास करता है और वे स्वतंत्र प्रजातांत्रिक और गैर नस्लीय सार्वजनिक संगठन के रूप में वंचित लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए कार्य करते हैं। एनजीओ किसी राजनितिक दल से संबंधित नहीं होते। भारत में सरकार के पास आर्थिक संसाधनों की काफी कमी होती है, जिसके कारण सरकार कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त विकास नहीं कर पाती। जिसकी वजह से कुछ क्षेत्र विकास की दौड़ में आगे और कुछ क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे छूट जाते हैं। इन क्षेत्रों के बीच में आर्थिक और सामाजिक विषमता देखने को मिलती है। गैर सरकारी संगठन इसी आर्थिक और सामाजिक विषमता को कम करने में अपना योगदान देते हैं। भारत में गैर सरकारी संगठनों के महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं :- गैर सरकारी संगठन ऐसे कार्यों को करते हैं जिन कार्यों को करने के लिए राज्य के पास पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं होते है । उन जगहों पर एनजीओ सरकार के अनुपूरक की तरह कार्य करते हैं। इसका प्रभावी उदाहरण केरल जैसे राज्यों में साक्षरता के लिए कार्य करने वाले बहुत से एनजीओ के रूप में देखा जा सकता है । ऐसे कार्य जिनको करने में राज्य ज्यादा इच्छुक नहीं होते, एनजीओ द्वारा उन कार्यों को भी किया जाता है। जैसे समाज में जाति प्रथा, सांप्रदायिकता, आपसी वैमनस्य आदि को मिटाने के लिए एनजीओ द्वारा प्रभावी रूप से कार्य किया जाता है । सामाजिक बुराइयों से लड़ने और समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाने में गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे - कन्या भ्रूण हत्या, लिंग परीक्षण, महिला-बाल विकास, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, बहु-विवाह, बाल विवाह आदि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और महिला शिक्षा, श्रम बल महिला भागीदारी, विधवा पुनर्विवाह आदि को बढ़ावा देने में गैर सरकारी संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । निराश्रितों को आश्रय प्रदान करने में महाराष्ट्र के कुछ एनजीओ ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महाराष्ट्र में युवा (YUVA) और स्पार्क (SPARK ) जैसे एनजीओ ने झुग्गी झोपड़ियों के विनाश का विरोध करते हुए, उनमें ही गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा जनजाति अधिकारों के लिए भी समय समय पर आवाज उठाई जाती है। इसके साथ ही विभिन्न विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों के हितों की रक्षा के लिए भी आवाज उठाई जाती है । भारत में गैर सरकारी संगठन एक महत्वपूर्ण दबाव समूह के रूप में भी काम करते हैं तथा भारत में भोजन का अधिकार(RTF ), शिक्षा का अधिकार (RTE), जानने का अधिकार (RTI ) और मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजनाएं गैर सरकारी संगठनों के हस्तक्षेप के कारण ही संभव हो पाई । इसके साथ ही भारत में बहुत सारे एनजीओ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। जिनमें ग्रीन पीस, मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, इंटरनेशनल सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट आदि प्रमुख है । भारत में गैर सरकारी संगठनों के वित्त से जुड़ी अनेक चुनौतियां हैं जिसमें मुख्यतः दो चुनौतियों को लेकर काफी विवाद रहता है जिसे निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है :- अपर्याप्त निधि( फंड):- भारत में अधिकतर एनजीओ धनाभाव की समस्या का सामना कर रहे हैं । सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों को शत प्रतिशत सहायता प्रदान नहीं की जाती और साथ ही इन को दिए जाने वाले वित्त में काफी विलंब भी होता है जिसके कारण यह अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पाते । अनेक एनजीओ जोकि विदेशों से वाह्य चंदा प्राप्त करते हैं उनमें से अधिकतर काला धन शोधन में संलिप्त है और काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने का अवैध कार्य करते हैं। इसके साथ ही कुछ एनजीओ विदेशी धन से भारत में विकास कार्यों में भी रुकावट पैदा करते हैं ।हाल ही में ग्रीनपीस नामक एनजीओ पर इसका आरोप लगा । भारत में गैर सरकारी संगठनों के वित्त के नियमन और नियंत्रण के संदर्भ में कुछ कानून भी बनाए गए हैं जो उनके द्वारा अवैध वित्तीय क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। जैसे- फॉरेन कोंट्रीबुसन रेगुलेशन एक्ट ( एफसीआरए ) 2010, जिसके तहत प्रत्येक एनजीओ को गृह मंत्रालय के अधीन, प्रत्येक 5 वर्ष में अपने को पुनः रजिस्टर करवाना पड़ता है। इसके साथ ही काला धन शोधन को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ( फेमा) 1999 के तहत भी नियंत्रित किया जाता है। भारत में हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा अवैध विदेशी चंदा प्राप्त करने और उसके दुरुपयोग के साथ-साथ अपने खातों का सही व्यौरा न देने के कारण, अनेक गैर सरकारी संगठनों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया । अतः गैर सरकारी संगठनों के महत्व को देखते हुए तथा इनके द्वारा समाज में किए जा रहे महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक कार्यों को देखते हुए इनकी पहुंच और प्रभाविता को बढ़ाने की आवश्यकता है। ताकि समाज के सुभेद्य और सीमांत वर्गो तक पहुंचा जा सके और उनके जीवन में गुणवत्तापूर्ण विकास किया जा सके। लेकिन, साथ ही गैर सरकारी संगठनों को अपने कार्य और वित्त में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है ताकि देशी और विदेशी दोनों प्रकार के चंदो का देश के विकास में ही प्रयोग किया जा सके ।
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मंदिर स्थापत्य की सरंचना से सम्बंधित महत्वपूर्ण विशेषताओं का विकास गुप्तकाल में हुआ तथा इसी काल में अजंता की गुफाओं से चित्रकला के भी साक्ष्य मिलते हैं। कथन को स्पष्ट कीजिए। (10 अंक/150-200 शब्द) The development of important features related to the structure of temple architecture took place in the Gupta period and during this period Ajanta caves also provide evidence of painting. Elucidate the statement. (10 Marks /150-200 words)
एप्रोच:- सर्वप्रथम भूमिका में गुप्तकाल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्प्श्चात,मुख्य भाग मेंगुप्तकाल मेंमंदिर स्थापत्यकी सरंचना से सम्बन्धित विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मुख्य भाग में ही आगे अजंता की गुफाओं कीगुप्तकालीन चित्रकला का उल्लेख कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में इन कलाओं के महत्व का उल्लेख करते हुएनिष्कर्ष लिखिए। उत्तर:- श्रीगुप्त द्वारा 275 ईस्वी सेगुप्तवंश की शुरुआत मानी जाती है।गुप्तकाल को इतिहास में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है तथा गुप्तकालसे ही मंदिर स्थापत्य के साक्ष्य भी मिलने शुरू हो जाते हैं। गुप्तकाल में मंदिर स्थापत्य :- गुप्तकाल मंदिर स्थापत्य के लिए विशेषतौर पर जाना जाता है।गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य की शैली को शिखर शैली भी कहते हैं। मौर्योत्तर काल से ही मंदिरों के साक्ष्य मिलने लगते है और गुप्तकाल में बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण देख सकते है जैसे, तिगवा में विष्णु मंदिर, एरण में विष्णु मंदिर, उदयगिरि में वराह विष्णु का मंदिर इत्यादि। झाँसी में देवगढ़ कादशावतार मंदिर कलात्मक दृष्टि से इस काल के मंदिर स्थापत्य काश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तूत करता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख उदाहरण हैं, भूमरा में शिव मंदिर, नचना कुठार में पार्वती मंदिर, सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर इत्यादि। मंदिर स्थापत्य की सरंचना से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं का विकास गुप्तकाल में हुआ जैसे, जगती/अधिष्ठान,मंदिरों के शानदारमंडप, गृभगृ ह, प्रवेश द्वार पर अलंकरण, शिखर, कलश, प्रदिक्षणापथ, पंचायतन शैली के मंदिर इत्यादि। अजंता की चित्रकला:- अजंता की गुफाओं से गुप्तकालीन चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। इन कलाओं का विकासएक लम्बी अवधि में हुआ है और यह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व सेसातवीं ईस्वीतक हुआ है,जिसमें गुप्तकालीन चित्रकला का भी विशेष महत्व है। अजंता की कला विरासतमें चित्रकला का एक विशिष्ट स्थान है और सातवाहन काल से लेकर चालुक्य शासको तक इसकेप्रमाण मिलते हैं। प्रारम्भिक चित्रों में प्राकृतिकविषयों के चित्र, आम जन जीवन तथा राज परिवार से सम्बंधित चित्र हैं। इनकासम्बन्ध सम्भवतः सातवाहन काल से है। गुप्तकालीन चित्रों में बुध के जीवन से सम्बंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, बोधिसत्व, जातक कथाएंइत्यादि सम्मिलित हैं। इनमें कुछ प्रमुख चित्र हैं, बुद्ध महाभिनिष्क्रमण, माता एवं शिशु का चित्र, मार विजय, पदमपानी, अलोकितेशवर, राहुल के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करना इत्यादि। इन्हीं चित्रों में मानवीय भावो को बेहतर तरीके से उकेरा गया है। जैसे राजकुमारी के चेहरेपर दुःख का भाव,माता एवं शिशु के चित्र में वातसल्य प्रेमइत्यादि। अजंता चित्र भित्तिचित्र के उदाहरण हैं और चित्र निर्माण से पूर्व फ्रेस्को (गीले प्लास्टर)तथा टेम्परा(सूखा प्लास्टर) का प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक रंगो का प्रयोग किया गया हैजैसे, लाल, हरा, पीला इत्यादि। इन रंगों की चमक आज भी बरक़रार है। इस प्रकार गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य भारतीय सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से भीमहत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा अजंता की गुफाएं विश्व विरासत स्थल के रूप में आज भी चित्रकला का बेहतरीन नमूना पेश करती हैं।
##Question:मंदिर स्थापत्य की सरंचना से सम्बंधित महत्वपूर्ण विशेषताओं का विकास गुप्तकाल में हुआ तथा इसी काल में अजंता की गुफाओं से चित्रकला के भी साक्ष्य मिलते हैं। कथन को स्पष्ट कीजिए। (10 अंक/150-200 शब्द) The development of important features related to the structure of temple architecture took place in the Gupta period and during this period Ajanta caves also provide evidence of painting. Elucidate the statement. (10 Marks /150-200 words)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम भूमिका में गुप्तकाल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्प्श्चात,मुख्य भाग मेंगुप्तकाल मेंमंदिर स्थापत्यकी सरंचना से सम्बन्धित विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मुख्य भाग में ही आगे अजंता की गुफाओं कीगुप्तकालीन चित्रकला का उल्लेख कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में इन कलाओं के महत्व का उल्लेख करते हुएनिष्कर्ष लिखिए। उत्तर:- श्रीगुप्त द्वारा 275 ईस्वी सेगुप्तवंश की शुरुआत मानी जाती है।गुप्तकाल को इतिहास में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है तथा गुप्तकालसे ही मंदिर स्थापत्य के साक्ष्य भी मिलने शुरू हो जाते हैं। गुप्तकाल में मंदिर स्थापत्य :- गुप्तकाल मंदिर स्थापत्य के लिए विशेषतौर पर जाना जाता है।गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य की शैली को शिखर शैली भी कहते हैं। मौर्योत्तर काल से ही मंदिरों के साक्ष्य मिलने लगते है और गुप्तकाल में बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण देख सकते है जैसे, तिगवा में विष्णु मंदिर, एरण में विष्णु मंदिर, उदयगिरि में वराह विष्णु का मंदिर इत्यादि। झाँसी में देवगढ़ कादशावतार मंदिर कलात्मक दृष्टि से इस काल के मंदिर स्थापत्य काश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तूत करता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख उदाहरण हैं, भूमरा में शिव मंदिर, नचना कुठार में पार्वती मंदिर, सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर इत्यादि। मंदिर स्थापत्य की सरंचना से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं का विकास गुप्तकाल में हुआ जैसे, जगती/अधिष्ठान,मंदिरों के शानदारमंडप, गृभगृ ह, प्रवेश द्वार पर अलंकरण, शिखर, कलश, प्रदिक्षणापथ, पंचायतन शैली के मंदिर इत्यादि। अजंता की चित्रकला:- अजंता की गुफाओं से गुप्तकालीन चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। इन कलाओं का विकासएक लम्बी अवधि में हुआ है और यह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व सेसातवीं ईस्वीतक हुआ है,जिसमें गुप्तकालीन चित्रकला का भी विशेष महत्व है। अजंता की कला विरासतमें चित्रकला का एक विशिष्ट स्थान है और सातवाहन काल से लेकर चालुक्य शासको तक इसकेप्रमाण मिलते हैं। प्रारम्भिक चित्रों में प्राकृतिकविषयों के चित्र, आम जन जीवन तथा राज परिवार से सम्बंधित चित्र हैं। इनकासम्बन्ध सम्भवतः सातवाहन काल से है। गुप्तकालीन चित्रों में बुध के जीवन से सम्बंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, बोधिसत्व, जातक कथाएंइत्यादि सम्मिलित हैं। इनमें कुछ प्रमुख चित्र हैं, बुद्ध महाभिनिष्क्रमण, माता एवं शिशु का चित्र, मार विजय, पदमपानी, अलोकितेशवर, राहुल के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करना इत्यादि। इन्हीं चित्रों में मानवीय भावो को बेहतर तरीके से उकेरा गया है। जैसे राजकुमारी के चेहरेपर दुःख का भाव,माता एवं शिशु के चित्र में वातसल्य प्रेमइत्यादि। अजंता चित्र भित्तिचित्र के उदाहरण हैं और चित्र निर्माण से पूर्व फ्रेस्को (गीले प्लास्टर)तथा टेम्परा(सूखा प्लास्टर) का प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक रंगो का प्रयोग किया गया हैजैसे, लाल, हरा, पीला इत्यादि। इन रंगों की चमक आज भी बरक़रार है। इस प्रकार गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य भारतीय सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से भीमहत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा अजंता की गुफाएं विश्व विरासत स्थल के रूप में आज भी चित्रकला का बेहतरीन नमूना पेश करती हैं।
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भारतीय विदेश नीति के वर्तमान स्वरुप को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कारकों ने सुनिश्चित किया है| संगत उदाहरणों के साथ कथन की पुष्टि कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) The present form of Indian foreign policy has been ensured by various international factors. Confirm the statement with relevant examples. (150-200 words; 10 Marks)
दृष्टिकोण भूमिका में विदेश नीति को परिभाषित करते हुए इसको प्रभावित करने वाले कारकों की संक्षिप्त सूचना दीजिये मुख्य भाग में भारतीय विदेश नीति के स्वरुप के निर्धारक अंतर्राष्ट्रीय कारकों की उदाहरणों सहित चर्चा कीजिये अंतिम में कारकों के साथ ही विदेश नीति के निर्देशक सिद्धांतों के महत्त्व को बताते हुए उत्तर को समाप्त कीजिये किसी देश की विदेश नीति, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई “स्वहितकारी” रणनीतियों का समूह होती है| किसी देश की विदेश नीति दूसरे देशों के साथ आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा सैनिक विषयों पर अपनाई जाने वाली नीतियों का एक समुच्चय है| विदेश नीति यह एक गतिशील अवधारणा है क्योंकि राष्ट्रीय हितों में होने वाला परिवर्तन विदेश नीति में परिवर्तन सुनिश्चित करता है और इसी के अनुरूप देशों के मध्य संबंधों में परिवर्तन सुनिश्चित होते हैं| विदेश नीति के उद्देश्य, प्रचलित एवं स्वीकृत सिद्धांत एवं कुछ आंतरिक एवं बाह्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय कारक किसी देश की विदेश नीति को आकार प्रदान करते हैं | घरेलू कारकों में भौगोलिक कारक, इतिहास एवं परम्परा, आर्थिक स्थितियां, नेतृत्व की प्रकृति आदि विदेश नीति को आकार देने वाले प्रमुख कारक हैं इसी तरह विभिन्न बाह्य/अंतर्राष्ट्रीय कारक भी विदेश नीति के स्वरुप के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं| स्वतंत्रता पश्चात भारत की विदेश नीति के विकास और नीति को आकार देने में भूमिका निभाने वाले कारकों को निम्नलिखित उदाहरणों से समझ सकते हैं| अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भारत की स्वतंत्रता और विश्वयुद्ध के बाद विश्व शक्ति गुट की राजनीति, शीत युद्ध, नव शीत युद्ध का सामना कर रहा था| पूंजीवादी/साम्यवादी गुटों की स्थिति में विदेश नीति के स्वरुप का निर्धारण चुनौतीपूर्ण था| स्वतंत्रता के बाद भारत को उपरोक्त स्थिति का सामना करना पडा इसीलिए भारत को गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई गयी भारत में दोनों विचारधाराओं का समन्वय कर लोकतांत्रिक समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गयी इस तरह से भारत ने वैश्विक शक्ति राजनीति से खुद को दूर रखा इसका कारण विचारधारात्मक और आर्थिक(संसाधनों का सदुपयोग) दोनों था इसी समय भारत ने पंचशील की अवधारणा प्रस्तुत की जो मूलतः शांतिपूर्ण सहस्तित्व पर आधारित थी| यह तत्कालीन शक्ति राजनीति की स्थिति में एक समाधान के रूप में था| पंचशील और गुटनिरपेक्षता की अवधारणाओं ने नव स्वतंत्र देशों की सुरक्षा, विकास और स्वतंत्र विदेश नीति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी पड़ोस एवं बाह्य विश्व का वातावरण स्वतंत्रता के प्रारम्भिक दशकों में भारत को कश्मीर मुद्दे एवं चीन के आक्रामक रवैये का सामना करना पडा| कश्मीर मुद्दे पर भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाते हुए बिना किसी गुट का हिस्सा बने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र का सहारा लिया 1971में बांग्लादेश युद्ध के समय भारत ने शरणार्थी समस्या का समाना किया, इसी के ठीक पहले भारत ने सूखे का सामना किया था, लगातार बढती शरणार्थी समस्या को देखते हुए मुक्तिवाहिनी को सहायता प्रदान की गयी, ये एक यथार्थवादी विदेश नीति का उदाहरण था| 1967 में भेदभावपूर्ण परमाणु अप्रसार संधि प्रस्तुत की गयी, भारतीय विदेश नीति ने भेदभावपूर्ण होने के कारण NPT का विरोध किया| इसकी पृष्ठभूमि में 1962 में हुआ भारत-चीन युद्ध था और चीन एक परमाणु शक्ति बन चुका था| 1990 के दशक के आर्थिक संकट(भुगतान असंतुलन) के समाधान के लिए नई आर्थिक नीति लायी गयी और उदारीकरण किया गया, इसके बाद विदेश नीति में इसी के अनुरूप परिवर्तन करते हुए उदारीकृत देशों के साथ सम्बन्ध स्थापना के प्रयास किये गये जैसे आसियान आदि, इसी संदर्भ में लुक ईस्ट नीति को समझ सकते हैं| सोवियत संघ भारत का सहयोगी देश था| सोवियत संघ द्वारा कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना गया| 1971 में भारत-सोवियत संघ के मध्य शान्ति एवं मित्रता के लिए एक संधि की गयी| 1991 के दशक में सोवियत संघ का विघटन हुआ,इसके बाद भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश की आवश्यकता थी अतः भारत ने विश्व के सभी महत्वपूर्ण देशों के साथ सम्बन्ध स्थापना के प्रयास किये| 2001 में भारतीय संसद और अमेरिका के ट्विन टावर पर आतंकी हमला हुआ, भारत ने यहाँ आतंकवाद के विरूद्ध अमेरिकी संघर्ष पर अमेरिका का पूर्ण समर्थन करने की नीति अपनाई, इसके बाद भारत-अमेरिका सम्बन्ध लगातार सुधरते गये| वैश्विक स्तर पर पाइरेसी की समस्या 2011 में चरम पर पहुच गयी, विश्व भर के जहाज लुटे गए| इसकी प्रतिक्रिया में हिंदमहासागर में विश्व की समस्त बड़ी शक्तियों ने अपनी नौसेना को तैनात किया है| इसके परिणामस्वरुप हिन्द महासागर का सैन्यीकरण हो गया| इसे ध्यान में रखते हुए भारत ने हिन्द महासागरीय देशों के साथ सम्बन्धों मेंनिरंतर सुधार के लिए कूटनीतिक प्रयास किये है जैसे मालदीव, सेशल्स, दक्षिण पूर्वी एशिया, आदि| इसी के साथ ब्लू इकॉनमी पहल, बिम्सटेक आदि प्रयासों को भी देखा जा सकता है| 2001 के बाद भारत द्वारा विश्व का विभिन्न मुद्दों पर सहयोग और भारत के आर्थिक विकास ने NSG के प्रतिबंधों के बाद भी वर्तमान में भारत को एक जिम्मेदार नाभिकीय शक्ति के रूप में पहचान दी है| इस मामले पर अधिकाँश देश भारत के पक्ष में हैं| इसके पीछे लम्बे कूटनीतिक प्रयासों को समझा जा सकता है| अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भारत की निष्ठा भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता है, भारत ने अमेरिकी अभियानों में इसी आधार पर सहभागिता नहीं की है| भारत का कहना है कि किसी भी देश पर कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से होनी चाहिए| 1971 में भारत-सोवियत संघ के मध्य शान्ति एवं मित्रता के लिए एक संधि की गयी| इससे भारत को एक सहयोगी देश प्राप्त हुआ| इसके बाद सोवियत संघ ने भारत में तकनीकी विकास में पूर्ण सहयोग किया| सोवियत संघ ने बाद में भारत को विभिन्न हथियारों का तकनीकी हस्तांतरण भी किया 1991 में भारत ने नयी आर्थिक नीति अपनाई इसके उपरान्त भारत ने WTO संधि में भागीदारी की इसके आधार पर विदेश नीति में अनेक परिवर्तन किये गये| जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचो पर विकासशील देशों के हितों के संरक्षण की वकालत आदि| वर्ष 2000 में भारत ने रूस के साथ रणनीतिक सहयोग संधि की गयी इससे दोनों देशों के मध्य विभिन्न मुद्दों और पहलुओं पर सहयोग बढ़ता गया है और सम्बन्धों में प्रगाढ़ता आती गयी है| दोनों देश नाभिकीय तकनीकी के संयुक्त विपणन के लिए तैयार हैं| इससे भारत को सहयोगी राष्ट्रों के विकास में सहायता करने का अवसर प्राप्त होगा| इसी संदर्भ में भारत द्वारा विएतनाम में नाभिकीय तकनीकी विकास को समझ सकते हैं| इससे चीन की आक्रामकता को प्रतिसंतुलित करने में सहायता मिलेगी| 2005 में भारत-अमेरिका नागरिक-नाभिकीय समझौते ने नाभिकीय ऊर्जा संपन्न देशों के साथ भारत के सम्बन्धों में सुधार सुनिश्चित किया है| वर्तमान में अधिकाँश नाभिकीय शक्ति संपन्न देश नाभिकीय ऊर्जा के मामले में भारत का समर्थन करते हैं| 1985 में क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग बढाने और सभी देशों का विकास सुनिश्चित करने के लिए सार्क संधि की गयी| 2006 में साफ्टा सम्पन्न किया गया| इसके माध्यम से भारत को क्षेत्रीय स्तर पर सम्बन्धों में सुधार करने में सहायता प्राप्त हुई है| सैन्य कारक भारत की विदेश नीति पंचशील का अनुपालन करती है लेकिन राष्ट्रीय हितों को सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारत ने आवश्यकता अनुरूप सैन्य शक्ति का उपयोग भी किया है भारत द्वारा 1971 का बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम, 1987 में श्रीलंका में शान्ति सेना को भेजना, मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस आदि कूटनीतिक सैन्य ऑपरेशन किये गए हैं इसी तरह भारत विश्व के विभिन्न देशों के साथ सैन्य अभ्यासों की श्रृंखला आयोजित करता है जैसे इन्द्रा, सिम्बैक्स आदि| इस प्रकार सैन्य संदर्भ में भारत की कूटनीति का आशय है कि राष्ट्रीय हितों पर जोखिम उत्पन्न होने पर भारतीय विदेश नीति सैन्य कारकों का प्रयोग भी कर सकती है| इस प्रकार स्पष्ट होता है किसी देश की विदेश नीति पर अनेकों पहलुओं एवं कारकों का प्रभाव पड़ता है| भारत की विदेश नीति की स्थापना में उपरोक्त बाह्य/अंतर्राष्ट्रीय कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी| राष्ट्रीय हितों की प्रकृति के आधार पर भारत आदर्शवादी अथवा व्यावहारिक विदेश नीति को अपना रहा है| भारत की विदेश नीति निरन्तर यथार्थवादी होती गयी है| इसी के आधार पर वर्तमान में न केवल वैश्विक स्तर पर राजनीतिक मामलों में बल्कि आर्थिक मामलों, पर्यावरण कूटनीति आदि में भी भारत महत्वपूर्ण कूटनीतिक स्थिति में उपस्थित है|
##Question:भारतीय विदेश नीति के वर्तमान स्वरुप को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कारकों ने सुनिश्चित किया है| संगत उदाहरणों के साथ कथन की पुष्टि कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) The present form of Indian foreign policy has been ensured by various international factors. Confirm the statement with relevant examples. (150-200 words; 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में विदेश नीति को परिभाषित करते हुए इसको प्रभावित करने वाले कारकों की संक्षिप्त सूचना दीजिये मुख्य भाग में भारतीय विदेश नीति के स्वरुप के निर्धारक अंतर्राष्ट्रीय कारकों की उदाहरणों सहित चर्चा कीजिये अंतिम में कारकों के साथ ही विदेश नीति के निर्देशक सिद्धांतों के महत्त्व को बताते हुए उत्तर को समाप्त कीजिये किसी देश की विदेश नीति, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई “स्वहितकारी” रणनीतियों का समूह होती है| किसी देश की विदेश नीति दूसरे देशों के साथ आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा सैनिक विषयों पर अपनाई जाने वाली नीतियों का एक समुच्चय है| विदेश नीति यह एक गतिशील अवधारणा है क्योंकि राष्ट्रीय हितों में होने वाला परिवर्तन विदेश नीति में परिवर्तन सुनिश्चित करता है और इसी के अनुरूप देशों के मध्य संबंधों में परिवर्तन सुनिश्चित होते हैं| विदेश नीति के उद्देश्य, प्रचलित एवं स्वीकृत सिद्धांत एवं कुछ आंतरिक एवं बाह्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय कारक किसी देश की विदेश नीति को आकार प्रदान करते हैं | घरेलू कारकों में भौगोलिक कारक, इतिहास एवं परम्परा, आर्थिक स्थितियां, नेतृत्व की प्रकृति आदि विदेश नीति को आकार देने वाले प्रमुख कारक हैं इसी तरह विभिन्न बाह्य/अंतर्राष्ट्रीय कारक भी विदेश नीति के स्वरुप के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं| स्वतंत्रता पश्चात भारत की विदेश नीति के विकास और नीति को आकार देने में भूमिका निभाने वाले कारकों को निम्नलिखित उदाहरणों से समझ सकते हैं| अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भारत की स्वतंत्रता और विश्वयुद्ध के बाद विश्व शक्ति गुट की राजनीति, शीत युद्ध, नव शीत युद्ध का सामना कर रहा था| पूंजीवादी/साम्यवादी गुटों की स्थिति में विदेश नीति के स्वरुप का निर्धारण चुनौतीपूर्ण था| स्वतंत्रता के बाद भारत को उपरोक्त स्थिति का सामना करना पडा इसीलिए भारत को गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई गयी भारत में दोनों विचारधाराओं का समन्वय कर लोकतांत्रिक समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गयी इस तरह से भारत ने वैश्विक शक्ति राजनीति से खुद को दूर रखा इसका कारण विचारधारात्मक और आर्थिक(संसाधनों का सदुपयोग) दोनों था इसी समय भारत ने पंचशील की अवधारणा प्रस्तुत की जो मूलतः शांतिपूर्ण सहस्तित्व पर आधारित थी| यह तत्कालीन शक्ति राजनीति की स्थिति में एक समाधान के रूप में था| पंचशील और गुटनिरपेक्षता की अवधारणाओं ने नव स्वतंत्र देशों की सुरक्षा, विकास और स्वतंत्र विदेश नीति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी पड़ोस एवं बाह्य विश्व का वातावरण स्वतंत्रता के प्रारम्भिक दशकों में भारत को कश्मीर मुद्दे एवं चीन के आक्रामक रवैये का सामना करना पडा| कश्मीर मुद्दे पर भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाते हुए बिना किसी गुट का हिस्सा बने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र का सहारा लिया 1971में बांग्लादेश युद्ध के समय भारत ने शरणार्थी समस्या का समाना किया, इसी के ठीक पहले भारत ने सूखे का सामना किया था, लगातार बढती शरणार्थी समस्या को देखते हुए मुक्तिवाहिनी को सहायता प्रदान की गयी, ये एक यथार्थवादी विदेश नीति का उदाहरण था| 1967 में भेदभावपूर्ण परमाणु अप्रसार संधि प्रस्तुत की गयी, भारतीय विदेश नीति ने भेदभावपूर्ण होने के कारण NPT का विरोध किया| इसकी पृष्ठभूमि में 1962 में हुआ भारत-चीन युद्ध था और चीन एक परमाणु शक्ति बन चुका था| 1990 के दशक के आर्थिक संकट(भुगतान असंतुलन) के समाधान के लिए नई आर्थिक नीति लायी गयी और उदारीकरण किया गया, इसके बाद विदेश नीति में इसी के अनुरूप परिवर्तन करते हुए उदारीकृत देशों के साथ सम्बन्ध स्थापना के प्रयास किये गये जैसे आसियान आदि, इसी संदर्भ में लुक ईस्ट नीति को समझ सकते हैं| सोवियत संघ भारत का सहयोगी देश था| सोवियत संघ द्वारा कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना गया| 1971 में भारत-सोवियत संघ के मध्य शान्ति एवं मित्रता के लिए एक संधि की गयी| 1991 के दशक में सोवियत संघ का विघटन हुआ,इसके बाद भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश की आवश्यकता थी अतः भारत ने विश्व के सभी महत्वपूर्ण देशों के साथ सम्बन्ध स्थापना के प्रयास किये| 2001 में भारतीय संसद और अमेरिका के ट्विन टावर पर आतंकी हमला हुआ, भारत ने यहाँ आतंकवाद के विरूद्ध अमेरिकी संघर्ष पर अमेरिका का पूर्ण समर्थन करने की नीति अपनाई, इसके बाद भारत-अमेरिका सम्बन्ध लगातार सुधरते गये| वैश्विक स्तर पर पाइरेसी की समस्या 2011 में चरम पर पहुच गयी, विश्व भर के जहाज लुटे गए| इसकी प्रतिक्रिया में हिंदमहासागर में विश्व की समस्त बड़ी शक्तियों ने अपनी नौसेना को तैनात किया है| इसके परिणामस्वरुप हिन्द महासागर का सैन्यीकरण हो गया| इसे ध्यान में रखते हुए भारत ने हिन्द महासागरीय देशों के साथ सम्बन्धों मेंनिरंतर सुधार के लिए कूटनीतिक प्रयास किये है जैसे मालदीव, सेशल्स, दक्षिण पूर्वी एशिया, आदि| इसी के साथ ब्लू इकॉनमी पहल, बिम्सटेक आदि प्रयासों को भी देखा जा सकता है| 2001 के बाद भारत द्वारा विश्व का विभिन्न मुद्दों पर सहयोग और भारत के आर्थिक विकास ने NSG के प्रतिबंधों के बाद भी वर्तमान में भारत को एक जिम्मेदार नाभिकीय शक्ति के रूप में पहचान दी है| इस मामले पर अधिकाँश देश भारत के पक्ष में हैं| इसके पीछे लम्बे कूटनीतिक प्रयासों को समझा जा सकता है| अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भारत की निष्ठा भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता है, भारत ने अमेरिकी अभियानों में इसी आधार पर सहभागिता नहीं की है| भारत का कहना है कि किसी भी देश पर कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से होनी चाहिए| 1971 में भारत-सोवियत संघ के मध्य शान्ति एवं मित्रता के लिए एक संधि की गयी| इससे भारत को एक सहयोगी देश प्राप्त हुआ| इसके बाद सोवियत संघ ने भारत में तकनीकी विकास में पूर्ण सहयोग किया| सोवियत संघ ने बाद में भारत को विभिन्न हथियारों का तकनीकी हस्तांतरण भी किया 1991 में भारत ने नयी आर्थिक नीति अपनाई इसके उपरान्त भारत ने WTO संधि में भागीदारी की इसके आधार पर विदेश नीति में अनेक परिवर्तन किये गये| जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचो पर विकासशील देशों के हितों के संरक्षण की वकालत आदि| वर्ष 2000 में भारत ने रूस के साथ रणनीतिक सहयोग संधि की गयी इससे दोनों देशों के मध्य विभिन्न मुद्दों और पहलुओं पर सहयोग बढ़ता गया है और सम्बन्धों में प्रगाढ़ता आती गयी है| दोनों देश नाभिकीय तकनीकी के संयुक्त विपणन के लिए तैयार हैं| इससे भारत को सहयोगी राष्ट्रों के विकास में सहायता करने का अवसर प्राप्त होगा| इसी संदर्भ में भारत द्वारा विएतनाम में नाभिकीय तकनीकी विकास को समझ सकते हैं| इससे चीन की आक्रामकता को प्रतिसंतुलित करने में सहायता मिलेगी| 2005 में भारत-अमेरिका नागरिक-नाभिकीय समझौते ने नाभिकीय ऊर्जा संपन्न देशों के साथ भारत के सम्बन्धों में सुधार सुनिश्चित किया है| वर्तमान में अधिकाँश नाभिकीय शक्ति संपन्न देश नाभिकीय ऊर्जा के मामले में भारत का समर्थन करते हैं| 1985 में क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग बढाने और सभी देशों का विकास सुनिश्चित करने के लिए सार्क संधि की गयी| 2006 में साफ्टा सम्पन्न किया गया| इसके माध्यम से भारत को क्षेत्रीय स्तर पर सम्बन्धों में सुधार करने में सहायता प्राप्त हुई है| सैन्य कारक भारत की विदेश नीति पंचशील का अनुपालन करती है लेकिन राष्ट्रीय हितों को सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारत ने आवश्यकता अनुरूप सैन्य शक्ति का उपयोग भी किया है भारत द्वारा 1971 का बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम, 1987 में श्रीलंका में शान्ति सेना को भेजना, मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस आदि कूटनीतिक सैन्य ऑपरेशन किये गए हैं इसी तरह भारत विश्व के विभिन्न देशों के साथ सैन्य अभ्यासों की श्रृंखला आयोजित करता है जैसे इन्द्रा, सिम्बैक्स आदि| इस प्रकार सैन्य संदर्भ में भारत की कूटनीति का आशय है कि राष्ट्रीय हितों पर जोखिम उत्पन्न होने पर भारतीय विदेश नीति सैन्य कारकों का प्रयोग भी कर सकती है| इस प्रकार स्पष्ट होता है किसी देश की विदेश नीति पर अनेकों पहलुओं एवं कारकों का प्रभाव पड़ता है| भारत की विदेश नीति की स्थापना में उपरोक्त बाह्य/अंतर्राष्ट्रीय कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी| राष्ट्रीय हितों की प्रकृति के आधार पर भारत आदर्शवादी अथवा व्यावहारिक विदेश नीति को अपना रहा है| भारत की विदेश नीति निरन्तर यथार्थवादी होती गयी है| इसी के आधार पर वर्तमान में न केवल वैश्विक स्तर पर राजनीतिक मामलों में बल्कि आर्थिक मामलों, पर्यावरण कूटनीति आदि में भी भारत महत्वपूर्ण कूटनीतिक स्थिति में उपस्थित है|
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यूरोपीय शक्तियों द्वारा अफ्रीका का विभाजन एक "कागजी विभाजन" था, जो नव साम्राज्यवाद का ही परिणाम था| विश्लेषण कीजिये| (150-200 शब्द/10 अंक) The partition of Africa by European powers was a “Paper Partition” which was the result of Neo imperialism. Analyze. (150-200 words/10 Marks)
दृष्टिकोण;- भूमिका में यूरोपीय शक्तियों द्वारा अफ्रीका के विभाजन को संक्षेप में समझाइए। उत्तर के पहले भाग में नव साम्राज्यवाद को समझाते हुए उसकी साम्राज्यवाद से संक्षिप्त तुलना कीजिये। उत्तर के दूसरे भाग में अफ्रीका विभाजन के पीछे निहित कारणो को बताते हुए तात्कालिक घटनाक्रमो को भी बताइये। उत्तर के अंतिम भाग में निष्कर्ष में अफ्रीका के विभाजन के कागजी विभाजन होने के तथ्य की पुष्टि कीजिये। उत्तर :- 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों द्वारा अफ्रीका महाद्वीप का विभाजनमहज एककागजी विभाजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरोपीय शक्तियों ने अपने आर्थिक हितों की दृष्टि से अफ्रीका के विभिन्न देशों को कागजों पर ज्यामितीय रूप में बांट दिया। जबकि बंटवारे में वहां कीनतो भौगोलिक स्थिति को और न ही नृजातीयविविधताको ध्यान में रखा गया। यूरोपीय शक्तियों द्वारा असभ्य और अश्वेत लोगों को सभ्य बनाने जैसी विचारधारा का सहयोग लिया गया और अपनी साम्राज्यवादी नीति को सैद्धांतिक आवरण में छुपाने का प्रयास किया गया। साथ ही साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा इसे राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा गया और धार्मिक रंग भी दे दिया गया। यूरोपीय शक्तियों द्वारा जैसे कि ब्रिटेन में इसे वाइट मैन बर्डन और फ्रांस में कल्चरल मिशन का नाम दिया गया,तो वहीं अमेरिका में इसको एंगलो अमेरिकन छत्रछाया के रूप में देखा गया। अफ्रीका में यूरोपियों शक्ति के प्रचार प्रसार में ईसाई मिशनरियों नेभीप्रमुख भूमिका अदाकिया।जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से अफ्रीका के आंतरिक भागों का भ्रमण किया और वहां की भौगोलिक औरनृजातीयविविधतासेयूरोपियों को अवगत कराया।साथ ही तत्कालिक अफ्रीकी परिस्थितियों ने भी साम्राज्यवादी यूरोपीय शक्तियों के मार्ग को सुगम बनाया जैसे अफ्रीकी महाद्वीप में राष्ट्रीय एकता और शक्तिशाली राज्यों काआभाव,विभिन्न जातीय समूहों में आपसी फूट,कमजोर सैन्य शक्ति और तकनीकी पिछड़ापन इसके प्रमुख कारण थे। साम्राज्यवाद जहां एक शोषणकारी अवधारणा थी और मुख्यतः16वी-19वीशताब्दी के मध्य अस्तित्व में थी,वहीनवसाम्राज्यवादी अवधारणा,साम्राज्यवाद से कहीं अधिकशोषणकारीऔर आक्रामक स्वरूप वाली थी,जो19वीं शताब्दी केमध्य मेंविकसित हुई। पुरानी साम्राज्यवादी व्यवस्था जहां व्यापार के अनुकूल दशाओं को ध्यान में रखते हुए सीमित उद्देश्य के लिए कार्यान्वित की जाती थी,वहींनवसाम्राज्यवादी अवधारणा चरित्र व उद्देश्य में पूर्णरूप से अलग थी और औद्योगिकराष्ट्रोंकी जरूरत और प्रतिस्पर्धा का परिणाम थी। यह राजनीतिवअर्थव्यवस्था पर सीधे नियंत्रण के माध्यम से उपनिवेशोंका अधिकतम शोषण करने के उद्देश्य से संचालित थी।नवउपनिवेशवादी व्यवस्था में निवेश की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष व्यापक नियंत्रण पर बल दिया गया और इसके परिणाम स्वरूप अफ्रीकी महाद्वीप में राजनीतिक हस्तक्षेप और वर्चस्व के लिए युद्ध की शुरुआत हुई। व्यापार और युद्ध में विजय के लिए प्रशासनिक और सैन्य मशीनरी की भी स्थापना की गई । अफ्रीका का विभाजन नवसाम्राज्यवादीचरणमें कुछ ही दशकों के भीतर संपूर्ण अफ्रीका का विभाजन साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा पूर्ण कर लिया गया। जहां1870के समय अफ्रीका के10%भूभाग पर साम्राज्यवादी शक्तियों का अधिकार था,वहीं1900ई0तक आते-आते अफ्रीका के लगभग90%भूभाग पर साम्राज्यवादी शक्तियों का विस्तार हो गया। बर्लिन सम्मेलन और बिस्मार्क द्वारा अफ्रीकी महाद्वीप में जर्मनी के हिस्से की मांग इस प्रतिस्पर्धा को और ज्यादा बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई । बिस्मार्क द्वारा यह कहा जाना कि हमें भी अफ्रीका में हिस्सा चाहिए और बर्लिन सम्मेलन में अफ्रीका पर नियंत्रण के उद्देश्य से नियम निर्माण जैसे कारक यूरोपीय शक्तियों के अफ्रीकी प्रसार में सहायक थे । अफ्रीकी विभाजन एक प्रकार का कागजी विभाजन इसलिए भी था,क्योंकि इसमें किसी भी अफ्रीकी देश का प्रतिनिधित्व नहीं था और जहां आपसी नियंत्रण के लिएयूरोपीयसाम्राज्यवादी शक्तियों में संघर्ष और तनाव की शुरुआत हुई।मोरक्को पर अधिकार के लिए जहां फ्रांस और जर्मनी में तनाव उत्पन्न हुआ। वहीं सूडान पर नियंत्रण के लिए ब्रिटेन और फ्रांस में तनाव उत्पन्न हुआ। बोअर युद्ध को लेकर जर्मनी और ब्रिटेन में उत्पन्न तनाव आपसीवर्चस्व को दिखाता है। हालांकि अधिकतरतनाव का शांतिपूर्ण समाधान हुआ,फिर भी इस प्रक्रिया में किसी न किसी शक्ति को अपमानित होना पड़ा । अफ्रीका पर नियंत्रण में पुरानी शक्तियों में ब्रिटेन और फ्रांस की स्थिति सर्वाधिक मजबूत रही। ब्रिटेन ने मिस्र,नाइजीरिया,दक्षिण अफ्रीका,जिंबॉब्वे,केन्या और सूडान पर कब्जा किया तो फ्रांस ने अल्जीरिया,मेडागास्कर,ट्यूनीशिया और मोरक्को पर कब्जा किया।इसके अतिरिक्त अन्य पुरानी शक्तियों में पुर्तगाल और स्पेन की स्थिति कमजोर रही। हालांकि पुर्तगाल ने भी अंगोला व मोजांबिक पर कब्जा किया।नई शक्तियों में जर्मनी ने तंजानिया और कैमरून पर नियंत्रण कायम किया तो इटली ने लीबियावसोमालिया तथा बेल्जियम ने कांगो पर नियंत्रण स्थापित किया। अफ्रीका पर नियंत्रण की मुख्य प्रेरणा आर्थिक थी,हालांकि यूरोपीय शक्तियों के मध्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने भी इसे प्रभावित किया। जैसे फ्रांस और इटली के मध्यप्रतिस्पर्धा।अफ्रीकी बंटवारे में यूरोपीय शक्तियों का वर्चस्व देखा गया। हालांकि जापान और अमेरिका जैसेनवसाम्राज्यवादी शक्तियां प्रशांत महासागर में ही अधिक सक्रियरहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोपीय शक्तियों द्वारा अफ्रीका का विभाजन एक भौगोलिक औरनृजातीय आधार पर विभाजन न होकर महज एक कागज़ी विभाजन था,जो कि उनके आर्थिक हितों से संचालित था और निवेश कों बचाने के लिए अफ्रीकी देशों के आंतरिक भागों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के माध्यम से उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए और अपने हितों की रक्षा केउदेश्य सेसंचालित था।
##Question:यूरोपीय शक्तियों द्वारा अफ्रीका का विभाजन एक "कागजी विभाजन" था, जो नव साम्राज्यवाद का ही परिणाम था| विश्लेषण कीजिये| (150-200 शब्द/10 अंक) The partition of Africa by European powers was a “Paper Partition” which was the result of Neo imperialism. Analyze. (150-200 words/10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण;- भूमिका में यूरोपीय शक्तियों द्वारा अफ्रीका के विभाजन को संक्षेप में समझाइए। उत्तर के पहले भाग में नव साम्राज्यवाद को समझाते हुए उसकी साम्राज्यवाद से संक्षिप्त तुलना कीजिये। उत्तर के दूसरे भाग में अफ्रीका विभाजन के पीछे निहित कारणो को बताते हुए तात्कालिक घटनाक्रमो को भी बताइये। उत्तर के अंतिम भाग में निष्कर्ष में अफ्रीका के विभाजन के कागजी विभाजन होने के तथ्य की पुष्टि कीजिये। उत्तर :- 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों द्वारा अफ्रीका महाद्वीप का विभाजनमहज एककागजी विभाजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरोपीय शक्तियों ने अपने आर्थिक हितों की दृष्टि से अफ्रीका के विभिन्न देशों को कागजों पर ज्यामितीय रूप में बांट दिया। जबकि बंटवारे में वहां कीनतो भौगोलिक स्थिति को और न ही नृजातीयविविधताको ध्यान में रखा गया। यूरोपीय शक्तियों द्वारा असभ्य और अश्वेत लोगों को सभ्य बनाने जैसी विचारधारा का सहयोग लिया गया और अपनी साम्राज्यवादी नीति को सैद्धांतिक आवरण में छुपाने का प्रयास किया गया। साथ ही साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा इसे राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा गया और धार्मिक रंग भी दे दिया गया। यूरोपीय शक्तियों द्वारा जैसे कि ब्रिटेन में इसे वाइट मैन बर्डन और फ्रांस में कल्चरल मिशन का नाम दिया गया,तो वहीं अमेरिका में इसको एंगलो अमेरिकन छत्रछाया के रूप में देखा गया। अफ्रीका में यूरोपियों शक्ति के प्रचार प्रसार में ईसाई मिशनरियों नेभीप्रमुख भूमिका अदाकिया।जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से अफ्रीका के आंतरिक भागों का भ्रमण किया और वहां की भौगोलिक औरनृजातीयविविधतासेयूरोपियों को अवगत कराया।साथ ही तत्कालिक अफ्रीकी परिस्थितियों ने भी साम्राज्यवादी यूरोपीय शक्तियों के मार्ग को सुगम बनाया जैसे अफ्रीकी महाद्वीप में राष्ट्रीय एकता और शक्तिशाली राज्यों काआभाव,विभिन्न जातीय समूहों में आपसी फूट,कमजोर सैन्य शक्ति और तकनीकी पिछड़ापन इसके प्रमुख कारण थे। साम्राज्यवाद जहां एक शोषणकारी अवधारणा थी और मुख्यतः16वी-19वीशताब्दी के मध्य अस्तित्व में थी,वहीनवसाम्राज्यवादी अवधारणा,साम्राज्यवाद से कहीं अधिकशोषणकारीऔर आक्रामक स्वरूप वाली थी,जो19वीं शताब्दी केमध्य मेंविकसित हुई। पुरानी साम्राज्यवादी व्यवस्था जहां व्यापार के अनुकूल दशाओं को ध्यान में रखते हुए सीमित उद्देश्य के लिए कार्यान्वित की जाती थी,वहींनवसाम्राज्यवादी अवधारणा चरित्र व उद्देश्य में पूर्णरूप से अलग थी और औद्योगिकराष्ट्रोंकी जरूरत और प्रतिस्पर्धा का परिणाम थी। यह राजनीतिवअर्थव्यवस्था पर सीधे नियंत्रण के माध्यम से उपनिवेशोंका अधिकतम शोषण करने के उद्देश्य से संचालित थी।नवउपनिवेशवादी व्यवस्था में निवेश की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष व्यापक नियंत्रण पर बल दिया गया और इसके परिणाम स्वरूप अफ्रीकी महाद्वीप में राजनीतिक हस्तक्षेप और वर्चस्व के लिए युद्ध की शुरुआत हुई। व्यापार और युद्ध में विजय के लिए प्रशासनिक और सैन्य मशीनरी की भी स्थापना की गई । अफ्रीका का विभाजन नवसाम्राज्यवादीचरणमें कुछ ही दशकों के भीतर संपूर्ण अफ्रीका का विभाजन साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा पूर्ण कर लिया गया। जहां1870के समय अफ्रीका के10%भूभाग पर साम्राज्यवादी शक्तियों का अधिकार था,वहीं1900ई0तक आते-आते अफ्रीका के लगभग90%भूभाग पर साम्राज्यवादी शक्तियों का विस्तार हो गया। बर्लिन सम्मेलन और बिस्मार्क द्वारा अफ्रीकी महाद्वीप में जर्मनी के हिस्से की मांग इस प्रतिस्पर्धा को और ज्यादा बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई । बिस्मार्क द्वारा यह कहा जाना कि हमें भी अफ्रीका में हिस्सा चाहिए और बर्लिन सम्मेलन में अफ्रीका पर नियंत्रण के उद्देश्य से नियम निर्माण जैसे कारक यूरोपीय शक्तियों के अफ्रीकी प्रसार में सहायक थे । अफ्रीकी विभाजन एक प्रकार का कागजी विभाजन इसलिए भी था,क्योंकि इसमें किसी भी अफ्रीकी देश का प्रतिनिधित्व नहीं था और जहां आपसी नियंत्रण के लिएयूरोपीयसाम्राज्यवादी शक्तियों में संघर्ष और तनाव की शुरुआत हुई।मोरक्को पर अधिकार के लिए जहां फ्रांस और जर्मनी में तनाव उत्पन्न हुआ। वहीं सूडान पर नियंत्रण के लिए ब्रिटेन और फ्रांस में तनाव उत्पन्न हुआ। बोअर युद्ध को लेकर जर्मनी और ब्रिटेन में उत्पन्न तनाव आपसीवर्चस्व को दिखाता है। हालांकि अधिकतरतनाव का शांतिपूर्ण समाधान हुआ,फिर भी इस प्रक्रिया में किसी न किसी शक्ति को अपमानित होना पड़ा । अफ्रीका पर नियंत्रण में पुरानी शक्तियों में ब्रिटेन और फ्रांस की स्थिति सर्वाधिक मजबूत रही। ब्रिटेन ने मिस्र,नाइजीरिया,दक्षिण अफ्रीका,जिंबॉब्वे,केन्या और सूडान पर कब्जा किया तो फ्रांस ने अल्जीरिया,मेडागास्कर,ट्यूनीशिया और मोरक्को पर कब्जा किया।इसके अतिरिक्त अन्य पुरानी शक्तियों में पुर्तगाल और स्पेन की स्थिति कमजोर रही। हालांकि पुर्तगाल ने भी अंगोला व मोजांबिक पर कब्जा किया।नई शक्तियों में जर्मनी ने तंजानिया और कैमरून पर नियंत्रण कायम किया तो इटली ने लीबियावसोमालिया तथा बेल्जियम ने कांगो पर नियंत्रण स्थापित किया। अफ्रीका पर नियंत्रण की मुख्य प्रेरणा आर्थिक थी,हालांकि यूरोपीय शक्तियों के मध्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने भी इसे प्रभावित किया। जैसे फ्रांस और इटली के मध्यप्रतिस्पर्धा।अफ्रीकी बंटवारे में यूरोपीय शक्तियों का वर्चस्व देखा गया। हालांकि जापान और अमेरिका जैसेनवसाम्राज्यवादी शक्तियां प्रशांत महासागर में ही अधिक सक्रियरहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोपीय शक्तियों द्वारा अफ्रीका का विभाजन एक भौगोलिक औरनृजातीय आधार पर विभाजन न होकर महज एक कागज़ी विभाजन था,जो कि उनके आर्थिक हितों से संचालित था और निवेश कों बचाने के लिए अफ्रीकी देशों के आंतरिक भागों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के माध्यम से उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए और अपने हितों की रक्षा केउदेश्य सेसंचालित था।
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What do you understand by corporate governance? How is the same ensured in the country? (150 words/10 marks)
BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION Formal Definition of corporate governance -UNDERSTANDING CORPORATE GOVERNANCE - THE PROVISIONS IN PLACE TO ENSURE CORPORATE GOVERNANCE IN THE COUNTRY -CONCLUSION Answer:- Corporate governance refers to a set of principles or guidelines as per which a company is governed. It ensures that the corporates work in a way they are supposed to work for achieving the desired goals. In general, corporate governance means the rules and practices by which a board of directors ensure accountability, fairness and transparency in the companies’ relationship with all its stakeholders (financers, customers, management, employees, government and the community) UNDERSTANDING CORPORATE GOVERNANCE The objective of any given company and its shareholders is ideally the same, i.e. profit making. This interest of both the stakeholders must be fulfilled. Therefore, certain practices in the company must be followed so that the shareholders are satisfied. For example, there must be transparent functioning in the company’s practices. Also, losses must be minimised. As a result of all this, ultimately, the GDP of the economy will rise. Therefore, in order to provide a definition of corporate governance, it can be said that corporate governance is a set of practices which are supposed to be followed in the company, so that the relations between the investor and the shareholders will be strengthened and the overall objective of the growth of the economy will be reached. THE PROVISIONS IN PLACE TO ENSURE CORPORATE GOVERNANCE IN THE COUNTRY In India, the term corporate governance came into light after following the policy of liberalisation, in 1991, and was introduced by CII as a voluntary measure. However, now it is compulsory as per SEBI guidelines. Also, provisions are there in the Companies Act, 2013 related to corporate governance. SEBI GUIDELINES Clause 49 of the old SEBI regulations mentions that it is mandatory. Also, Regulation 17 (8) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 mandate that in order that a company get listed, it must follow the norms and practices for good corporate governance. COMPANIES ACT, 2013 PROVISIONS The word corporate governance is not mentioned there. However, these practices are being imbibed through certain provisions in the said act. 2.1) INDEPENDENT DIRECTORS 1/3 rd of the directors in the Board of Directors should be independent directors. This means that they should not be relatives, shareholder, business partners or have anything to do with the said company. 2.2) MAJORITY REQUIRED FOR DECISIONS Also, decisions are to be taken by the Board only with 3/4 th majority . (Therefore, unless the independent directors agree, this majority would not be achieved and decisions cannot be taken). Therefore, good working practices are imbibed in the company. 2.3) AUDIT Accounts of the company are audited. (Therefore, auditing is done after the accounts are made). There are audit committees in certain companies. However, this is mandatory for listed companies. The audit committees are to be headed by independent directors. Also, these committees are to be active throughout the year. 2.4) ROLLING AUDITORS As per the Companies Act, the individual auditors must be changed every 5 years, and if a company is auditing then, it must be changed every 10 years. (This provision was incorporated after the Satyam fraud). 2.5) DECLERATION BY CEO/ CFO The Chief Executive Officer or the Chief Financial Officer needs to provide a signed declaration that the rights of the shareholders are being protected. 2.6) INFORMATION TO EACH SHAREHOLDER The Annual Report of the company needs to be sent to each shareholder, even if he is just a minor shareholder owning just 1% share in the company. 2.6) FULL DISCLOSURE Full disclosure is required to be made while making the accounts, whether required or not, or asked or not. 2.7) ONLINE VOTING A login ID and password is provided to each shareholder, so that they may be able to all participate in voting at the annual general voting. 2.8) INTERNAL CONTROLS SYSTEM It is required that the internal controls system be maintained in the audit committee of the company. Therefore, corporate governance is essential for promoting good as well as ethical corporate governance in the country. Sufficient measures and provisions as the above have been provided, which also keep evolving as per the exigencies of the time.
##Question:What do you understand by corporate governance? How is the same ensured in the country? (150 words/10 marks)##Answer:BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION Formal Definition of corporate governance -UNDERSTANDING CORPORATE GOVERNANCE - THE PROVISIONS IN PLACE TO ENSURE CORPORATE GOVERNANCE IN THE COUNTRY -CONCLUSION Answer:- Corporate governance refers to a set of principles or guidelines as per which a company is governed. It ensures that the corporates work in a way they are supposed to work for achieving the desired goals. In general, corporate governance means the rules and practices by which a board of directors ensure accountability, fairness and transparency in the companies’ relationship with all its stakeholders (financers, customers, management, employees, government and the community) UNDERSTANDING CORPORATE GOVERNANCE The objective of any given company and its shareholders is ideally the same, i.e. profit making. This interest of both the stakeholders must be fulfilled. Therefore, certain practices in the company must be followed so that the shareholders are satisfied. For example, there must be transparent functioning in the company’s practices. Also, losses must be minimised. As a result of all this, ultimately, the GDP of the economy will rise. Therefore, in order to provide a definition of corporate governance, it can be said that corporate governance is a set of practices which are supposed to be followed in the company, so that the relations between the investor and the shareholders will be strengthened and the overall objective of the growth of the economy will be reached. THE PROVISIONS IN PLACE TO ENSURE CORPORATE GOVERNANCE IN THE COUNTRY In India, the term corporate governance came into light after following the policy of liberalisation, in 1991, and was introduced by CII as a voluntary measure. However, now it is compulsory as per SEBI guidelines. Also, provisions are there in the Companies Act, 2013 related to corporate governance. SEBI GUIDELINES Clause 49 of the old SEBI regulations mentions that it is mandatory. Also, Regulation 17 (8) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 mandate that in order that a company get listed, it must follow the norms and practices for good corporate governance. COMPANIES ACT, 2013 PROVISIONS The word corporate governance is not mentioned there. However, these practices are being imbibed through certain provisions in the said act. 2.1) INDEPENDENT DIRECTORS 1/3 rd of the directors in the Board of Directors should be independent directors. This means that they should not be relatives, shareholder, business partners or have anything to do with the said company. 2.2) MAJORITY REQUIRED FOR DECISIONS Also, decisions are to be taken by the Board only with 3/4 th majority . (Therefore, unless the independent directors agree, this majority would not be achieved and decisions cannot be taken). Therefore, good working practices are imbibed in the company. 2.3) AUDIT Accounts of the company are audited. (Therefore, auditing is done after the accounts are made). There are audit committees in certain companies. However, this is mandatory for listed companies. The audit committees are to be headed by independent directors. Also, these committees are to be active throughout the year. 2.4) ROLLING AUDITORS As per the Companies Act, the individual auditors must be changed every 5 years, and if a company is auditing then, it must be changed every 10 years. (This provision was incorporated after the Satyam fraud). 2.5) DECLERATION BY CEO/ CFO The Chief Executive Officer or the Chief Financial Officer needs to provide a signed declaration that the rights of the shareholders are being protected. 2.6) INFORMATION TO EACH SHAREHOLDER The Annual Report of the company needs to be sent to each shareholder, even if he is just a minor shareholder owning just 1% share in the company. 2.6) FULL DISCLOSURE Full disclosure is required to be made while making the accounts, whether required or not, or asked or not. 2.7) ONLINE VOTING A login ID and password is provided to each shareholder, so that they may be able to all participate in voting at the annual general voting. 2.8) INTERNAL CONTROLS SYSTEM It is required that the internal controls system be maintained in the audit committee of the company. Therefore, corporate governance is essential for promoting good as well as ethical corporate governance in the country. Sufficient measures and provisions as the above have been provided, which also keep evolving as per the exigencies of the time.
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"समावेशी व समता आधारित समाज के निर्माण हेतु दिव्यांगजनों को विकास की मुख्य धारा मे शामिल करना आवश्यक है "। इस कथन के संदर्भ मे सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु उठाए गए प्रयासों पर चर्चा कीजिये । (150-200 शब्द, 10 अंक ) It is necessary to include Person with diabilities(divyangjan) into mainstream of development for inclusive and equitable society. In this context discuss the steps taken by government for the welfare of person with disabilities.(150-200 words, 10 Marks )
एप्रोच :- दिव्यांग जनों पर संक्षिप्त भूमिका दीजिये। दिव्यांग जनों द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों को लिखिये। सरकार द्वारा किये गए प्रयासों को बताइये सुझावात्मक निष्कर्ष दीजिये। उत्तर प्रारूप :- दिव्यांग जन, किसी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होते है 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांगजन, भारत की कुल जनसंख्या का 2.21% भाग है। जिसके तहत दृष्टि बाधित , सुनने व बोलने में समस्या , मानसिक विकास का रुक जाना आदि शामिल है। दिव्यांग जनों द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियां :- सामाजिक :- दिव्यांग जनों को हेय दृष्टि से देखना तथा बेचारे की मानसिकता ने उनके आत्मविश्वास को प्रभावित किया है। यह उनकी क्षमताओं को कम आंकता है। आर्थिक :- दिव्यांगों को आर्थिक रूप से बोझ समझा जाना तथा उनकी जरूरतों के लिए वित्त की कमी होना। इसके साथ ही रोजगार की उपलब्धता में समस्याओं का सामना करना। शारीरिक :- स्वयं के स्तर पर दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने में अक्षमता महसूस होना। विभिन्न कार्यों के निर्वाह में शारीरिक समस्याएं बाधा बनना। शैक्षणिक :- दिव्यांग जनों की जरूरतों के आधार पर स्कूलों में अवसंरचनात्मक कमियां होना। इसके साथ ही मानसिक समस्या से युक्त बच्चों के लिए विशेष प्रकार के स्कूलों तथा शैक्षणिक तकनीक का उपलब्धता कम होना। सांस्कृतिक :- दिव्यांगों को अपशकुन के रूप में देखा जाना तथा उनके प्रति अलगाव का व्यवहार करना। सरकार द्वारा किये गए प्रयास :- सुगम्य भारत अभियान - अवसंरचनात्मक विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विभिन्न सरकारी भवनों तथा परिवहन के साधनों को दिव्यांगों की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा मे प्रयास करता है दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना - स्वैच्छिक रूप से प्राइवेट संस्थाओं , एनजीओ को बढ़ावा देने हेतु मराकेश संधि पर हस्ताक्षर करना - यह संधि ब्रेल लिपि तथा दिव्यांगों की अन्य भाषागत जरूरतों को ध्यान मे रखते हुएकॉपीराइट के नियमों से छूट देनेके संदर्भ मे है ALIMCO-Artifical lims manufacturing corporation of india इसके द्वारा दिव्यांगों की जरूरतों के अनुरूप यांत्रिक अंगों तथा सहायक यंत्रों के विकास के लिए प्रयासरत है विकलांग लोगों के साथ (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (PWD अधिनियम, 1995) के द्वारा दिव्यांगों के अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ मे है सरकार के उपरोक्त प्रयासों की वास्तविक सफलता हेतु इनके क्रियान्वयन को प्रभावी बनाया जाना चाहिये तथा लोगों के मध्य जागरूकता बढ़ाए जाने के निरंतर प्रयास किए जाने चाहिये । जनसंख्या के इस महत्वपूर्ण हिस्से को विकास की प्रक्रिया मे सहयोगी बनाते हुए ही समावेशी व समतामूलक समाज का निर्माण किया जा सकता है
##Question:"समावेशी व समता आधारित समाज के निर्माण हेतु दिव्यांगजनों को विकास की मुख्य धारा मे शामिल करना आवश्यक है "। इस कथन के संदर्भ मे सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु उठाए गए प्रयासों पर चर्चा कीजिये । (150-200 शब्द, 10 अंक ) It is necessary to include Person with diabilities(divyangjan) into mainstream of development for inclusive and equitable society. In this context discuss the steps taken by government for the welfare of person with disabilities.(150-200 words, 10 Marks )##Answer:एप्रोच :- दिव्यांग जनों पर संक्षिप्त भूमिका दीजिये। दिव्यांग जनों द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों को लिखिये। सरकार द्वारा किये गए प्रयासों को बताइये सुझावात्मक निष्कर्ष दीजिये। उत्तर प्रारूप :- दिव्यांग जन, किसी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होते है 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांगजन, भारत की कुल जनसंख्या का 2.21% भाग है। जिसके तहत दृष्टि बाधित , सुनने व बोलने में समस्या , मानसिक विकास का रुक जाना आदि शामिल है। दिव्यांग जनों द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियां :- सामाजिक :- दिव्यांग जनों को हेय दृष्टि से देखना तथा बेचारे की मानसिकता ने उनके आत्मविश्वास को प्रभावित किया है। यह उनकी क्षमताओं को कम आंकता है। आर्थिक :- दिव्यांगों को आर्थिक रूप से बोझ समझा जाना तथा उनकी जरूरतों के लिए वित्त की कमी होना। इसके साथ ही रोजगार की उपलब्धता में समस्याओं का सामना करना। शारीरिक :- स्वयं के स्तर पर दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने में अक्षमता महसूस होना। विभिन्न कार्यों के निर्वाह में शारीरिक समस्याएं बाधा बनना। शैक्षणिक :- दिव्यांग जनों की जरूरतों के आधार पर स्कूलों में अवसंरचनात्मक कमियां होना। इसके साथ ही मानसिक समस्या से युक्त बच्चों के लिए विशेष प्रकार के स्कूलों तथा शैक्षणिक तकनीक का उपलब्धता कम होना। सांस्कृतिक :- दिव्यांगों को अपशकुन के रूप में देखा जाना तथा उनके प्रति अलगाव का व्यवहार करना। सरकार द्वारा किये गए प्रयास :- सुगम्य भारत अभियान - अवसंरचनात्मक विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विभिन्न सरकारी भवनों तथा परिवहन के साधनों को दिव्यांगों की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा मे प्रयास करता है दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना - स्वैच्छिक रूप से प्राइवेट संस्थाओं , एनजीओ को बढ़ावा देने हेतु मराकेश संधि पर हस्ताक्षर करना - यह संधि ब्रेल लिपि तथा दिव्यांगों की अन्य भाषागत जरूरतों को ध्यान मे रखते हुएकॉपीराइट के नियमों से छूट देनेके संदर्भ मे है ALIMCO-Artifical lims manufacturing corporation of india इसके द्वारा दिव्यांगों की जरूरतों के अनुरूप यांत्रिक अंगों तथा सहायक यंत्रों के विकास के लिए प्रयासरत है विकलांग लोगों के साथ (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (PWD अधिनियम, 1995) के द्वारा दिव्यांगों के अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ मे है सरकार के उपरोक्त प्रयासों की वास्तविक सफलता हेतु इनके क्रियान्वयन को प्रभावी बनाया जाना चाहिये तथा लोगों के मध्य जागरूकता बढ़ाए जाने के निरंतर प्रयास किए जाने चाहिये । जनसंख्या के इस महत्वपूर्ण हिस्से को विकास की प्रक्रिया मे सहयोगी बनाते हुए ही समावेशी व समतामूलक समाज का निर्माण किया जा सकता है
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Mention the social, economic and political situationsin the early medieval India. (200 words) पूर्वमध्यकालीन भारत मेंसामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति काविस्तृत उल्लेख कीजिए। (200 शब्द)
एप्रोच:- सर्वप्रथम भूमिका में पूर्वमध्यकालीन भारत संक्षिप्त पृष्ठभूमि उल्लेख कीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग में पूर्वमध्यकालीन भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियों का उल्लेख कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तिओं में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- नवीं से बाहरवीं शताब्दी के काल को पूर्वमध्यकालीन भारत के रूप में जाना जाता है। इस काल के प्रमुख राज्य/राजवंश थे जैसे,उत्तर भारत में प्रतिहार,चौहान इत्यादि तथा दक्षिण मेंचोल,पल्लव,राष्ट्रकूट,चालुक्य इत्यादि। पूर्वमध्यकालीन भारत में सामाजिक स्थिति:- इस समय भीवर्ण एवं जाती व्यवस्था पूर्ववर्ती कालकी तरह ही जारी रही तथाजातियों की संख्या में वृद्धि हुई एवंछुआछूत का प्रचलन भी जारी था। गुप्तोत्तर काल से ही शूद्र वर्ण का उल्लेख कृषक समाज के रूप में मिलता है। इसका जिक्र चीनी यात्री हेनसांग ने भी किया है। पूर्वमध्य काल मेंमहिलाओं की दसा में और गिरावट आयी तथा इस काल में राजपूत शासनों मेंजौहर प्रथा का प्रचलन भी था। इस काल मेंक्षेत्रीय भाषाओँ का उदय हुआ तथा समकालीन साहित्य में प्रशंसा एवंवीरता को महत्त्व दिया गया। इस समय धार्मिक विषयों को भी साहित्य में शामिल किया गया। पूर्वमध्यकालीन भारत में आर्थिक स्थिति:- भूमिदान के कारण कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ।समकालीन साहित्य में अरघट नामक सिंचाई के यंत्र का उल्लेख मिलता है। सामंतवादी व्यवस्था के कारणव्यापार शिल्पों का पतन हुआ तथाबंद व्यवस्था का विकास हुआ,हालाँकि सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेषकर दक्षिण भारत में व्यापारके साक्ष्य मिलते हैं। इस काल मेंसिक्कों के अपवादस्वरूप ही साक्ष्य मिलते हैं।आम लेनदेन में वस्तु विनमय तथा कौड़ियों का प्रचलन हुआ करता था। पूर्व मध्यकाल में आर्थिक गतिविधियों में मंदिरों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व का संग्रह,कृषि के विकास, बैंको के रूप में आर्थिक गतिविधियों का संचालन इत्यादि कार्य मंदिर करने लगे। इस समय शहरों के पतन के भी साक्ष्य मिलते हैं। पूर्वमध्यकालीन भारत में राजनीतिकस्थिति:- इस काल मेंभारत छोटे छोटे राज्यों मे विभाजित हो गयाएवं भारतीय राज्य परस्पर संघर्षरत रहने लगे। इसी समय सामंतवादी व्यवस्था का प्रचलन शुरू हुआअर्थात भूमि पर राजनीतिक-सामाजिक आधारित संबंध स्थापित हुए। अब युद्धों को महिमामंडित किया जाने लगा। इस काल मेंचोलों का स्थानीय शासन अत्यंत ही चर्चा का विषय रहा है, सभा एवं उर ग्रामीण प्रशासन के सम्बन्ध में प्रमुख थी। उत्तर एवंदक्षिण भारत में ,विशेषकर दक्षिण भारत में राजनीति में मंदिरों की भी भूमिका प्रमुख हो गई। इस प्रकार पूर्वमध्यकालीन भारत की स्थितयां पूर्ववर्ती शताब्दियों कीस्थितियों से काफी भिन्नताएं रखती हैं।
##Question:Mention the social, economic and political situationsin the early medieval India. (200 words) पूर्वमध्यकालीन भारत मेंसामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति काविस्तृत उल्लेख कीजिए। (200 शब्द)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम भूमिका में पूर्वमध्यकालीन भारत संक्षिप्त पृष्ठभूमि उल्लेख कीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग में पूर्वमध्यकालीन भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियों का उल्लेख कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तिओं में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- नवीं से बाहरवीं शताब्दी के काल को पूर्वमध्यकालीन भारत के रूप में जाना जाता है। इस काल के प्रमुख राज्य/राजवंश थे जैसे,उत्तर भारत में प्रतिहार,चौहान इत्यादि तथा दक्षिण मेंचोल,पल्लव,राष्ट्रकूट,चालुक्य इत्यादि। पूर्वमध्यकालीन भारत में सामाजिक स्थिति:- इस समय भीवर्ण एवं जाती व्यवस्था पूर्ववर्ती कालकी तरह ही जारी रही तथाजातियों की संख्या में वृद्धि हुई एवंछुआछूत का प्रचलन भी जारी था। गुप्तोत्तर काल से ही शूद्र वर्ण का उल्लेख कृषक समाज के रूप में मिलता है। इसका जिक्र चीनी यात्री हेनसांग ने भी किया है। पूर्वमध्य काल मेंमहिलाओं की दसा में और गिरावट आयी तथा इस काल में राजपूत शासनों मेंजौहर प्रथा का प्रचलन भी था। इस काल मेंक्षेत्रीय भाषाओँ का उदय हुआ तथा समकालीन साहित्य में प्रशंसा एवंवीरता को महत्त्व दिया गया। इस समय धार्मिक विषयों को भी साहित्य में शामिल किया गया। पूर्वमध्यकालीन भारत में आर्थिक स्थिति:- भूमिदान के कारण कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ।समकालीन साहित्य में अरघट नामक सिंचाई के यंत्र का उल्लेख मिलता है। सामंतवादी व्यवस्था के कारणव्यापार शिल्पों का पतन हुआ तथाबंद व्यवस्था का विकास हुआ,हालाँकि सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेषकर दक्षिण भारत में व्यापारके साक्ष्य मिलते हैं। इस काल मेंसिक्कों के अपवादस्वरूप ही साक्ष्य मिलते हैं।आम लेनदेन में वस्तु विनमय तथा कौड़ियों का प्रचलन हुआ करता था। पूर्व मध्यकाल में आर्थिक गतिविधियों में मंदिरों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व का संग्रह,कृषि के विकास, बैंको के रूप में आर्थिक गतिविधियों का संचालन इत्यादि कार्य मंदिर करने लगे। इस समय शहरों के पतन के भी साक्ष्य मिलते हैं। पूर्वमध्यकालीन भारत में राजनीतिकस्थिति:- इस काल मेंभारत छोटे छोटे राज्यों मे विभाजित हो गयाएवं भारतीय राज्य परस्पर संघर्षरत रहने लगे। इसी समय सामंतवादी व्यवस्था का प्रचलन शुरू हुआअर्थात भूमि पर राजनीतिक-सामाजिक आधारित संबंध स्थापित हुए। अब युद्धों को महिमामंडित किया जाने लगा। इस काल मेंचोलों का स्थानीय शासन अत्यंत ही चर्चा का विषय रहा है, सभा एवं उर ग्रामीण प्रशासन के सम्बन्ध में प्रमुख थी। उत्तर एवंदक्षिण भारत में ,विशेषकर दक्षिण भारत में राजनीति में मंदिरों की भी भूमिका प्रमुख हो गई। इस प्रकार पूर्वमध्यकालीन भारत की स्थितयां पूर्ववर्ती शताब्दियों कीस्थितियों से काफी भिन्नताएं रखती हैं।
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मण्डल आयोग की सिफ़ारिशों के पश्चात आरक्षण व्यवस्था पर विकसित हो रही नीति के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय और सरकार के निर्णयों का वर्णन कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Describe Supreme court and government decisions in the context of evolving policy on reservation after Mandal Commission"s recommendations. (150-200 words, 10 marks)
संक्षिप्त दृष्टिकोण भूमिका में मण्डल आयोग का संदर्भ देते हुए आरक्षण व्यवस्था में नए प्रावधानों को लिखिए। इसके पश्चात क्रमिक रूप से उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप व सरकार की नीतियों का वर्णन कीजिए। सारांश रूप में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। गौरतलब है कि 1979 में गठित मण्डल आयोग ने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफ़ारिश की। 1990 में सरकार ने इन सिफ़ारिशों को लागू कर दिया। इसके पश्चात आरक्षण व्यवस्था में अनेक नए आयाम जुड़ते गए जिसका कारण उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप तथा सरकार की नीतियाँ रहीं। आरक्षण व्यवस्था पर विकसित हो रही नीति: सरकार द्वारा मण्डल आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने के पश्चात सर्वप्रथम इंदिरा साहनी वाद में इस व्यवस्था का परीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। जिसमें इस व्यवस्था को बनाए रखने की बात की। हालांकि क्रीमीलेयर संबंधी नए मानदंड तय किए। प्रोन्नति में आरक्षण को अस्वीकार कर दिया। प्रोन्नति में कोई विशेष आरक्षण केवल 5 वर्षों तक लागू हो सकता है। केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोडकर कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद 77वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1955 द्वारा अनुच्छेद 16 (4ए) जोड़ा गया जिसने सरकार को प्रोन्नति में आरक्षण प्रदान करने हेतु सक्षम बनाया। पुनः 2001 में 85 वें संशोधन द्वारा एससी/एसटी को प्रोन्नति प्रदान करने हेतु परिणामी वरिष्ठता की व्यवस्था करता है। एम. नागराज बनाम भारत संघ वाद (2006) में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि सरकार प्रोन्नति से संबन्धित मामलों में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहती है तो उसे क्रीमी लेयर से संबन्धित लोगों को पृथक करने की आवश्यकता है। इसके प्रत्युत्तर में संसद द्वारा एससी/एसटी में से क्रीमी लेयर को पृथक करने की शर्त पर को समाप्त करने हेतु 117वां संविधान संशोधन विधेयक, 2012 में प्रस्तुत किया गया जो अभी तक लंबित है। हाल ही में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% की आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस प्रकार सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए आरक्षण व्यवस्था में मण्डल आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने के पश्चात एक नया मोड़ आया। इसमें न्यायपालिका का हस्तक्षेप बढ़ा तो साथ में विधायिका ने भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नए-नए प्रावधान लागू किए। इस व्यवस्था के वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु और सार्थक कदम उठाने की आवश्यकता है जो राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित न हो।
##Question:मण्डल आयोग की सिफ़ारिशों के पश्चात आरक्षण व्यवस्था पर विकसित हो रही नीति के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय और सरकार के निर्णयों का वर्णन कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Describe Supreme court and government decisions in the context of evolving policy on reservation after Mandal Commission"s recommendations. (150-200 words, 10 marks)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण भूमिका में मण्डल आयोग का संदर्भ देते हुए आरक्षण व्यवस्था में नए प्रावधानों को लिखिए। इसके पश्चात क्रमिक रूप से उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप व सरकार की नीतियों का वर्णन कीजिए। सारांश रूप में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। गौरतलब है कि 1979 में गठित मण्डल आयोग ने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफ़ारिश की। 1990 में सरकार ने इन सिफ़ारिशों को लागू कर दिया। इसके पश्चात आरक्षण व्यवस्था में अनेक नए आयाम जुड़ते गए जिसका कारण उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप तथा सरकार की नीतियाँ रहीं। आरक्षण व्यवस्था पर विकसित हो रही नीति: सरकार द्वारा मण्डल आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने के पश्चात सर्वप्रथम इंदिरा साहनी वाद में इस व्यवस्था का परीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। जिसमें इस व्यवस्था को बनाए रखने की बात की। हालांकि क्रीमीलेयर संबंधी नए मानदंड तय किए। प्रोन्नति में आरक्षण को अस्वीकार कर दिया। प्रोन्नति में कोई विशेष आरक्षण केवल 5 वर्षों तक लागू हो सकता है। केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोडकर कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद 77वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1955 द्वारा अनुच्छेद 16 (4ए) जोड़ा गया जिसने सरकार को प्रोन्नति में आरक्षण प्रदान करने हेतु सक्षम बनाया। पुनः 2001 में 85 वें संशोधन द्वारा एससी/एसटी को प्रोन्नति प्रदान करने हेतु परिणामी वरिष्ठता की व्यवस्था करता है। एम. नागराज बनाम भारत संघ वाद (2006) में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि सरकार प्रोन्नति से संबन्धित मामलों में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहती है तो उसे क्रीमी लेयर से संबन्धित लोगों को पृथक करने की आवश्यकता है। इसके प्रत्युत्तर में संसद द्वारा एससी/एसटी में से क्रीमी लेयर को पृथक करने की शर्त पर को समाप्त करने हेतु 117वां संविधान संशोधन विधेयक, 2012 में प्रस्तुत किया गया जो अभी तक लंबित है। हाल ही में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% की आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस प्रकार सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए आरक्षण व्यवस्था में मण्डल आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने के पश्चात एक नया मोड़ आया। इसमें न्यायपालिका का हस्तक्षेप बढ़ा तो साथ में विधायिका ने भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नए-नए प्रावधान लागू किए। इस व्यवस्था के वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु और सार्थक कदम उठाने की आवश्यकता है जो राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित न हो।
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Indo-Afghan relations go much beyond the Indo-Pakistan rivalry. Examine. In this context discuss how significant is the Heart of Asia Conference? (200 words)
BRIEF APPROACH- Briefly mention the nature of India Afghanistan relation Discuss Heart of Asia Conference and issues discussed india-Afghanistan Relations Even though increasingly viewed from the prism of Indo-Pak rivalry, the relation between India and Afghanistan goes long back in history as well as transcends narrow strategic calculations. Pakistan on the other hand as part of its ‘strategic depth’ doctrine, aims at retaining an upper hand vis-à- vis India in Afghanistan. Despite India’s request, Pakistan has refused to provide direct access to land routes to Afghanistan over its strategic concern. The following points highlight the nature of India-Afghanistan relations: Since the signing of the Indo-Afghan Friendship Treaty in 1950 , Indian aid programmes have reached large parts of Afghanistan and improved the lives of many Afghans. Afghanistan and India signed a Strategic Partnership Agreement (SPA) in October 2011 aimed at creating an enabling environment for the Afghan people to realize their vision of a functioning democracy that contributes to regional peace and prosperity, One of the core objectives of the SPA is to help Afghanistan against the overcome threats of terrorism, extremism, and criminality, which continue undermining stability in Afghanistan, peace in the region, and security in the world. Through major infrastructure projects, India has helped connect Afghanistan internally and with the region, facilitating cross-border transit, trade and investment. Eg. Delaram-Zaranj Highway , transmission lines to Kabul. In 2017, India transported wheat to Afghanistan through the Chhabahar port (India has been actively seeking alternate routes to Afghanistan and Iran-Afghanistan- India trilateral transit is now being developed). India has committed over $2 billion in development efforts . For eg. India-Afghanistan Friendship Dam, Parliamentary building. Though India has avoided any military process, India’s stand is that foreign military presence in Afghanistan is indispensable in promoting political stability. India has also provided Mi-25 attack helicopters to Afghanistan. Through small rural development projects , India has addressed the problem of impoverished communities across Afghanistan, in line with the objectives of the Afghan government. In recent times India’s involvement in the reconstruction work in Afghanistan has been hindered due to attacks on Indian mission and personnel engaged in reconstruction activities in Afghanistan by groups influenced by Pakistan. However, India has been in favour of a regional and multilateral approach to help Afghanistan become stable and prosperous. In this context, the Heart of Asia process acquires significance. It is a part of the ‘Istanbul Process ’, which provides a platform to discuss an agenda of regional cooperation with Afghanistan at its centre. Thus, the heart of Asia process suits India’s approach as it allows it to: Engage with states such as China, Russia Iran etc. in result-oriented cooperation for a peaceful and stable Afghanistan. This would by extension, a secure and prosperous region as a whole. Highlight concerns regarding destabilizing factors and actors within Afghanistan that pose a grave threat internationally. In this context, India acquires significance in the fight against terror groups. Furthermore, the regional and multilateral character of the process is significant as far as neutralizing Pakistan’s opposition to Indian involvement in Afghanistan. Importantly, the process is a crucial forum where India-Pakistan can work together opening up opportunities for constant engagement. The Sixth Ministerial Conference of the Heart of Asia-Istanbul Process on Afghanistan was held in Amritsar in 2016 . The conference adopted theAmritsar Declarationwhich puts focus on the Heart of Asia countries and supporting countries and organizations working together to comprehensively address the menace of terrorism. Three Major points of discussion of the Conference Countering terrorism to create stability and security in Afghanistan. Providing Afghanistan connectivity to strengthen economic activities. Development, which is essential for the progress of Afghanistan. However, the peace and stability of Afghanistan remain elusive and the nascent Afghan democracy continues to be attacked because of different reasons. There is a need to assure regional cooperation for peace, security and development in Afghanistan which will also contribute to the stability and prosperity to Afghanistan’s extended neighbourhood in South, Central and West Asia.
##Question:Indo-Afghan relations go much beyond the Indo-Pakistan rivalry. Examine. In this context discuss how significant is the Heart of Asia Conference? (200 words)##Answer:BRIEF APPROACH- Briefly mention the nature of India Afghanistan relation Discuss Heart of Asia Conference and issues discussed india-Afghanistan Relations Even though increasingly viewed from the prism of Indo-Pak rivalry, the relation between India and Afghanistan goes long back in history as well as transcends narrow strategic calculations. Pakistan on the other hand as part of its ‘strategic depth’ doctrine, aims at retaining an upper hand vis-à- vis India in Afghanistan. Despite India’s request, Pakistan has refused to provide direct access to land routes to Afghanistan over its strategic concern. The following points highlight the nature of India-Afghanistan relations: Since the signing of the Indo-Afghan Friendship Treaty in 1950 , Indian aid programmes have reached large parts of Afghanistan and improved the lives of many Afghans. Afghanistan and India signed a Strategic Partnership Agreement (SPA) in October 2011 aimed at creating an enabling environment for the Afghan people to realize their vision of a functioning democracy that contributes to regional peace and prosperity, One of the core objectives of the SPA is to help Afghanistan against the overcome threats of terrorism, extremism, and criminality, which continue undermining stability in Afghanistan, peace in the region, and security in the world. Through major infrastructure projects, India has helped connect Afghanistan internally and with the region, facilitating cross-border transit, trade and investment. Eg. Delaram-Zaranj Highway , transmission lines to Kabul. In 2017, India transported wheat to Afghanistan through the Chhabahar port (India has been actively seeking alternate routes to Afghanistan and Iran-Afghanistan- India trilateral transit is now being developed). India has committed over $2 billion in development efforts . For eg. India-Afghanistan Friendship Dam, Parliamentary building. Though India has avoided any military process, India’s stand is that foreign military presence in Afghanistan is indispensable in promoting political stability. India has also provided Mi-25 attack helicopters to Afghanistan. Through small rural development projects , India has addressed the problem of impoverished communities across Afghanistan, in line with the objectives of the Afghan government. In recent times India’s involvement in the reconstruction work in Afghanistan has been hindered due to attacks on Indian mission and personnel engaged in reconstruction activities in Afghanistan by groups influenced by Pakistan. However, India has been in favour of a regional and multilateral approach to help Afghanistan become stable and prosperous. In this context, the Heart of Asia process acquires significance. It is a part of the ‘Istanbul Process ’, which provides a platform to discuss an agenda of regional cooperation with Afghanistan at its centre. Thus, the heart of Asia process suits India’s approach as it allows it to: Engage with states such as China, Russia Iran etc. in result-oriented cooperation for a peaceful and stable Afghanistan. This would by extension, a secure and prosperous region as a whole. Highlight concerns regarding destabilizing factors and actors within Afghanistan that pose a grave threat internationally. In this context, India acquires significance in the fight against terror groups. Furthermore, the regional and multilateral character of the process is significant as far as neutralizing Pakistan’s opposition to Indian involvement in Afghanistan. Importantly, the process is a crucial forum where India-Pakistan can work together opening up opportunities for constant engagement. The Sixth Ministerial Conference of the Heart of Asia-Istanbul Process on Afghanistan was held in Amritsar in 2016 . The conference adopted theAmritsar Declarationwhich puts focus on the Heart of Asia countries and supporting countries and organizations working together to comprehensively address the menace of terrorism. Three Major points of discussion of the Conference Countering terrorism to create stability and security in Afghanistan. Providing Afghanistan connectivity to strengthen economic activities. Development, which is essential for the progress of Afghanistan. However, the peace and stability of Afghanistan remain elusive and the nascent Afghan democracy continues to be attacked because of different reasons. There is a need to assure regional cooperation for peace, security and development in Afghanistan which will also contribute to the stability and prosperity to Afghanistan’s extended neighbourhood in South, Central and West Asia.
40,520
It is being argued that India Bangladesh Relation is witnessing a Golden Era. Discuss the statement with adequate examples. (150 words / 10 marks)
Introduction -Try to give contextual introduction you can refer to the formation of Bangladesh A body of the answer -concise elaboration of phases in India Bangladesh can be given, give content why this is the golden period, write about concern which still requires deliberation. conclusion- Answer _ Despite India"s primary role in the creation of independent Bangladesh, unlike China. there exist no bipartisanconsensus in India BangladeshRelation. Relation improved whenever Awami league comes to power while they decline under the Rule of BNP. Phases of India Bangladesh relation Phase 1 (1971-1975)- one of the very good phase India helped in the creation of Bangladesh. In 1972 we signed the treaty of peace friendship and cooperation Phase 2(1975-1990 ) -Military rule in Bangladesh, Islamic rule in Bangladesh started in this phase. Phase 3(1991-2008) Multiparty democracy came into Bangladesh. India and Bangladesh signed a water-sharing Agreement of River Ganga, This is the worst phase as Bangladeshserved as a safe haven for Insurgency activities in the Northeast Phase 4(2008 onwards )- Awami league came to power. Resolute action was taken against Insurgency camp present in Bangladesh .Chairman of ULFA, members of NCSN were taken into custody. Bangladesh adopted a zero-tolerance policy against terrorist and insurgents. Why are we in the Golden phase Resolution of land and coastal boundaries which seemed impossible at one point of Time. In 1974 the two sides had entered into a pact however only in 2011 the protocol to the pact was signed but didn"tGet support in parliament nor in the state.It was only in 2015 that successfulimplementation of land boundary marks a high point in India Bangladesh agreement. Rail and Road connectivity has improved a lot eg Padma Multipurpose Bridge, Ankhura-Agartala Rail link has drastically overhauled connectivity in Bangladesh and within India and Bangladesh. The waterways are being revived to reduce the Cost of trade Defense Cooperation -Defense Cooperation between India and Bangladesh has seen significant Progress in the Last few years. Marked by reciprocal visits by the leaders of Armed forces, participation in Joint exercise e.g Sampriti and Training Programme. There is an effort towards institutionalization of defense cooperation Recent Bangladeshi Government acted on various insurgent Groups adopting the policy of Zero tolerance Inhabitingor having found safe havens in Bangladeshi Territory Bangladesh has emerged as the largesttrading partner of India in South Asia with an annual trade of $9billion India has emerged as a key partner in Bangladesh Nuclear Power Programme. The issue which requires Resolution Bangladesh side Adverse balance of trade from the Bangladesh side (steps taken by India duty-free excess to Bangladeshi exports, the establishment of sez in Bangladesh ) Rohingyaissue 11 lakh Rohingya refugee areresiding in Bangladesh this has created economic and humanitarian crises. Bangladesh expects India to pressurize Myanmar to take back their Citizen. Various water sharing agreement which is lingering in between according to international criteria. A major share of river Teestaflows through Indian territory Indian concern Illegal migration -approximately 40 million Bangladeshi are illegally residing in the country this not only creates pressure on the economic resources. but also threaten the communal harmony of the country.these illegal migrants are spread over different Indian states .they have acquired voter ids shaping democratic Outcome. Bangladesh closeness to China. Certain Organisation in Bangladesh propagating Anti India sentiment emphasizing radicalization of the youth . India fears such radicalization activities can spill across the border and can create security problems in India. Bangladesh due to its strategic location is very vital for the development of Northeast. India must ensure effective long term engagement of Bangladesh by solving the issue unresolved related to water sharing and Rohingyas.
##Question:It is being argued that India Bangladesh Relation is witnessing a Golden Era. Discuss the statement with adequate examples. (150 words / 10 marks)##Answer:Introduction -Try to give contextual introduction you can refer to the formation of Bangladesh A body of the answer -concise elaboration of phases in India Bangladesh can be given, give content why this is the golden period, write about concern which still requires deliberation. conclusion- Answer _ Despite India"s primary role in the creation of independent Bangladesh, unlike China. there exist no bipartisanconsensus in India BangladeshRelation. Relation improved whenever Awami league comes to power while they decline under the Rule of BNP. Phases of India Bangladesh relation Phase 1 (1971-1975)- one of the very good phase India helped in the creation of Bangladesh. In 1972 we signed the treaty of peace friendship and cooperation Phase 2(1975-1990 ) -Military rule in Bangladesh, Islamic rule in Bangladesh started in this phase. Phase 3(1991-2008) Multiparty democracy came into Bangladesh. India and Bangladesh signed a water-sharing Agreement of River Ganga, This is the worst phase as Bangladeshserved as a safe haven for Insurgency activities in the Northeast Phase 4(2008 onwards )- Awami league came to power. Resolute action was taken against Insurgency camp present in Bangladesh .Chairman of ULFA, members of NCSN were taken into custody. Bangladesh adopted a zero-tolerance policy against terrorist and insurgents. Why are we in the Golden phase Resolution of land and coastal boundaries which seemed impossible at one point of Time. In 1974 the two sides had entered into a pact however only in 2011 the protocol to the pact was signed but didn"tGet support in parliament nor in the state.It was only in 2015 that successfulimplementation of land boundary marks a high point in India Bangladesh agreement. Rail and Road connectivity has improved a lot eg Padma Multipurpose Bridge, Ankhura-Agartala Rail link has drastically overhauled connectivity in Bangladesh and within India and Bangladesh. The waterways are being revived to reduce the Cost of trade Defense Cooperation -Defense Cooperation between India and Bangladesh has seen significant Progress in the Last few years. Marked by reciprocal visits by the leaders of Armed forces, participation in Joint exercise e.g Sampriti and Training Programme. There is an effort towards institutionalization of defense cooperation Recent Bangladeshi Government acted on various insurgent Groups adopting the policy of Zero tolerance Inhabitingor having found safe havens in Bangladeshi Territory Bangladesh has emerged as the largesttrading partner of India in South Asia with an annual trade of $9billion India has emerged as a key partner in Bangladesh Nuclear Power Programme. The issue which requires Resolution Bangladesh side Adverse balance of trade from the Bangladesh side (steps taken by India duty-free excess to Bangladeshi exports, the establishment of sez in Bangladesh ) Rohingyaissue 11 lakh Rohingya refugee areresiding in Bangladesh this has created economic and humanitarian crises. Bangladesh expects India to pressurize Myanmar to take back their Citizen. Various water sharing agreement which is lingering in between according to international criteria. A major share of river Teestaflows through Indian territory Indian concern Illegal migration -approximately 40 million Bangladeshi are illegally residing in the country this not only creates pressure on the economic resources. but also threaten the communal harmony of the country.these illegal migrants are spread over different Indian states .they have acquired voter ids shaping democratic Outcome. Bangladesh closeness to China. Certain Organisation in Bangladesh propagating Anti India sentiment emphasizing radicalization of the youth . India fears such radicalization activities can spill across the border and can create security problems in India. Bangladesh due to its strategic location is very vital for the development of Northeast. India must ensure effective long term engagement of Bangladesh by solving the issue unresolved related to water sharing and Rohingyas.
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State the conditions that are conducive to the formation of coral reefs? Mention the anthropogenic factors that have resulted in their decline and enumerate their consequences. (10 marks/150 words)
Brief Approach Mention the conditions that are conducive for the formation of coral reefs State the anthropogenic factors that have resulted in the decline of coral reefs Highlight the consequences of the decline of coral reefs. Answer Coral reefs are diverse underwater ecosystems held together by calcium carbonate structures secreted by corals. They are built by colonies of coral polyps found in marine water and are generally classified into warm and cold water coral reefs. Conditions conducive to warm water coral reefs Water temperature in the range of 22-29 degrees Celcius. The depth of water should not exceed 180 feet as the sunlight is important for photosynthesis activity by algae Water should be salty and free of sediments. Corals are best developed on the seaward side of the reef, where constantly moving waves, tides and currents maintain an abundant supply of clear, oxygenated water. Conditions conducive to Cold Water Corals These are commonly found where current flow is fast These are found on the continental shelf, and also in deep sea area with topographic highs, such as seamounts, mounds, etc. These corals do not have symbiotic algae living in their polyps so do not need sunlight to survive, hence can occur at greater depth Their polyps are bigger hence they can capture food particles from lesser nutrient holding water. Anthropogenic factors that have resulted in the decline of corals: Increase in temperature due to climate change and pollution: Slight change in temperature can lead to a massive decline of corals as these corals survive in a very narrow range of temperature. Marine population: Increase in sea transport, oils spills, etc. destroy coral reefs. Overfishing: It leads to an average decrease in the size of the fish and a reduction in predatory target fish. Therefore, resulting in large scale ecosystem change. This affects the coral ecosystem. Destructive fishing and boating practices: It leads to habitat destruction and disintegration of the reef ecosystem Uncontrolled tourism activities: leading to damage to coral colonies. Coastal Construction and shoreline development: It results in heavy sedimentation which can damage corals Introduction of invasive species: It can lead to changes in the coral ecosystem. Coral Mining: Live coral is removed from reefs to use as bricks etc. Consequencesof the decline of coral reefs It will impact the marine ecosystem, as coral reefs are some of the most biodiverse and productive ecosystems Reefs act as natural barriers to shorelines, protecting them from the effects of moving water. Declining corals make coastline more susceptible to damage and flooding from storms, hurricanes, and cyclones Without corals reefs, the ocean will not be able to absorb as much CO2, leaving more CO2 in the atmosphere. Loss of coral reefs will have a devastating impact on tropical countries" economies, food supply and safety of their coastal communities. Hence, it is important that efforts should be taken to conserve coral reefs else thousands of years of natural change, will not survive.
##Question:State the conditions that are conducive to the formation of coral reefs? Mention the anthropogenic factors that have resulted in their decline and enumerate their consequences. (10 marks/150 words)##Answer:Brief Approach Mention the conditions that are conducive for the formation of coral reefs State the anthropogenic factors that have resulted in the decline of coral reefs Highlight the consequences of the decline of coral reefs. Answer Coral reefs are diverse underwater ecosystems held together by calcium carbonate structures secreted by corals. They are built by colonies of coral polyps found in marine water and are generally classified into warm and cold water coral reefs. Conditions conducive to warm water coral reefs Water temperature in the range of 22-29 degrees Celcius. The depth of water should not exceed 180 feet as the sunlight is important for photosynthesis activity by algae Water should be salty and free of sediments. Corals are best developed on the seaward side of the reef, where constantly moving waves, tides and currents maintain an abundant supply of clear, oxygenated water. Conditions conducive to Cold Water Corals These are commonly found where current flow is fast These are found on the continental shelf, and also in deep sea area with topographic highs, such as seamounts, mounds, etc. These corals do not have symbiotic algae living in their polyps so do not need sunlight to survive, hence can occur at greater depth Their polyps are bigger hence they can capture food particles from lesser nutrient holding water. Anthropogenic factors that have resulted in the decline of corals: Increase in temperature due to climate change and pollution: Slight change in temperature can lead to a massive decline of corals as these corals survive in a very narrow range of temperature. Marine population: Increase in sea transport, oils spills, etc. destroy coral reefs. Overfishing: It leads to an average decrease in the size of the fish and a reduction in predatory target fish. Therefore, resulting in large scale ecosystem change. This affects the coral ecosystem. Destructive fishing and boating practices: It leads to habitat destruction and disintegration of the reef ecosystem Uncontrolled tourism activities: leading to damage to coral colonies. Coastal Construction and shoreline development: It results in heavy sedimentation which can damage corals Introduction of invasive species: It can lead to changes in the coral ecosystem. Coral Mining: Live coral is removed from reefs to use as bricks etc. Consequencesof the decline of coral reefs It will impact the marine ecosystem, as coral reefs are some of the most biodiverse and productive ecosystems Reefs act as natural barriers to shorelines, protecting them from the effects of moving water. Declining corals make coastline more susceptible to damage and flooding from storms, hurricanes, and cyclones Without corals reefs, the ocean will not be able to absorb as much CO2, leaving more CO2 in the atmosphere. Loss of coral reefs will have a devastating impact on tropical countries" economies, food supply and safety of their coastal communities. Hence, it is important that efforts should be taken to conserve coral reefs else thousands of years of natural change, will not survive.
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मध्यकाल में सूफी आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव विभिन क्षेत्रों पर स्पष्टतः देखा जा सकता है हालाँकि इस आंदोलन की कुछ सीमाएं भी हैं। स्पष्ट कीजिए। (150 - 200 शब्द , अंक-10 ) The positive impact of the Sufi movement in the medieval period can be clearly seen on different areas, although there are some limitations of this movement. Elucidate .(150- 200 words , marks -10 )
एप्रोच:- सर्वप्रथम भूमिका में सूफी आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग मेंमध्यकाल में सूफी आंदोलन के विभिन्न क्षेत्रों परसकारात्मक प्रभावों एवं इस आंदोलन की सीमाओं/आलोचनाओं का उल्लेख कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- सूफी आंदोलन इस्लाम के भीतर उदार संश्लेषणवादी रहस्यवादीविचारधारा है।पैगम्बर के पश्चात प्रारम्भिक खलीफाओं के शासन में इस्लाम का व्यापक प्रसार हुआ। इसके साथ ही गैर-इस्लामिक प्रजा के साथ भेदभाव की घटनाएं बढ़ी। सूफी संतों ने इसका विरोध किया।भारत में भी तुर्कों के अभियानों के साथ,सूफी संतों का भी आगमन हुआ एवं क्रमशः प्रसार भी हुआ।यहीं से भारत में सूफी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। सूफी संतों काप्रभाव: - धर्म पर:- भारत मेंइस्लाम की उदार व्याख्या तथा इस्लाम के प्रसार एवं आम लोगों के बीच स्वीकार्य बनाने में सूफी संतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा । सूफी संतों ने इस्लाम के अनुयायियों के बीच रूढ़िवादी वर्गों की भूमिका पर प्रश्न उठाये। निराकार ईश्वर,एकेश्वरवाद,गुरु शिष्य परम्परा, गृहस्थ जीवन,कर्मकांडों कीआलोचना जैसे पहलुओं का प्रभाव भक्ति आंदोलन की निर्गुण शाखा पर देखा गया। समाज पर:- भाषा एवं इनकी शिक्षाओं तथा आचरण में समानता एवं भाईचारेपर बल था, खानकाहों में सभी जाति धर्म एवं वर्ग के लोगों को बिना किसी भेदभाव के प्रवेश दिया जाता था। इन्होने मानव सेवा,दया, प्रेम, भक्ति, सहिष्णुता जैसे विषयों को समाज में लोकप्रिय बनाया। साहित्यपर :- भारतीय भाषा एवं साहित्य को समृद बनाने में भी सूफी संतों का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा माना जाता है की उर्दू की उत्पत्ति में खानकाहों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसे लोकप्रिय बनाने में अमीर खुसरो जैसे सूफी विद्वान का अहम योगदान रहा। पंजाबी भाषा के विकास में बाबा फरीद एवं बुल्लेशाह, गुजराती के विकास में शेख अहमद तथा अवधि के विकास में मालिक मुहम्मद जायसी इत्यादि सूफी संतों का योगदान रहा। संगीत पर:- सूफी संतों ने विशेषकर चिश्ती संतों ने भावपूर्ण संगीत को ईश्वर से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना। अमीर खुसरो ने भारत में सूफी संगीत के विकास में अहम् योगदान दिया जैसे गायन की कव्वाल नमक विधा की शुरुआत। आज भी सूफी संगीत का प्रभाव भारत सहित दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया एवं अफ्रीका में देखा सकते हैं। स्थापत्य पर :- स्थापत्य के विकास में सूफी संतों का प्रत्यक्ष योगदान नहीं था लेकिन शासकों एवं अनुयायियों ने दरगाह के निर्माण में योगदान दिया। दरगाह समकालीन स्थापत्य को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है साथ ही सामासिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। अर्थव्यवस्था पर:- सूफी संतों ने आर्थिक जीवन में नैतिकता का समावेश किया इनके अनुयायी अच्छे आचरण से प्रभावित होकर आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते थे। इन्होने चोरी कालाबाज़ारी इत्यादि की आलोचना की साथ ही गरीबों के प्रति दया पर बल दिया। आगे चलकर इनकी दरगाह के आसपास आर्थिक गतिविधियों का विकास हुआ। धार्मिक पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र बना तथा शहरीकरण कोगति मिली। राजनीति पर :- अधिकांशतः सूफी संतों ने राज्य से दूरियां बनाकर जीवन व्यतीत किया।(अपवाद हैंसुहरावर्दी) फिर भी कई शासकों की आस्था सूफी संतों में देख सकते हैं जैसे मुहम्मद बिन तुगलक, अकबर इत्यादि। इन शासकों की नीतियों में उदारता के तत्वों पर सूफी संतों का प्रभाव भी मानाजाता है। आम लोगों के बीच स्वीकार्यता के कारण भारत में इस्लामिक शासक वर्ग की स्वीकार्यता भी बढ़ी। सूफी संतों की सीमाएं:- इनकी गतिविधियों से धर्मांतरण को बढ़ावा मिला और यह सामाजिक तनाव का एक महत्वपूर्ण कारण था। इनके प्रयासों के बावजूद राजनीती एवं समाज पर उलेमा वर्ग हावी रहा। शासक वर्ग की विलासिता युक्त जीवन शैली तथा कुछ शासकों की नीतियों में धार्मिक कट्टरता को भी इनकी सीमाओं के रूप में देखा जा सकता है। सूफी संतों का अधिकांशतः प्रभाव निम्न वर्ग पर हीदेखा गया। इन सीमाओं/आलोचनाओं के बावजूद, भारत में विभिन्न क्षेत्रों मेंसूफीवाद का उल्लेखनीय प्रभाव है।
##Question:मध्यकाल में सूफी आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव विभिन क्षेत्रों पर स्पष्टतः देखा जा सकता है हालाँकि इस आंदोलन की कुछ सीमाएं भी हैं। स्पष्ट कीजिए। (150 - 200 शब्द , अंक-10 ) The positive impact of the Sufi movement in the medieval period can be clearly seen on different areas, although there are some limitations of this movement. Elucidate .(150- 200 words , marks -10 )##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम भूमिका में सूफी आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग मेंमध्यकाल में सूफी आंदोलन के विभिन्न क्षेत्रों परसकारात्मक प्रभावों एवं इस आंदोलन की सीमाओं/आलोचनाओं का उल्लेख कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- सूफी आंदोलन इस्लाम के भीतर उदार संश्लेषणवादी रहस्यवादीविचारधारा है।पैगम्बर के पश्चात प्रारम्भिक खलीफाओं के शासन में इस्लाम का व्यापक प्रसार हुआ। इसके साथ ही गैर-इस्लामिक प्रजा के साथ भेदभाव की घटनाएं बढ़ी। सूफी संतों ने इसका विरोध किया।भारत में भी तुर्कों के अभियानों के साथ,सूफी संतों का भी आगमन हुआ एवं क्रमशः प्रसार भी हुआ।यहीं से भारत में सूफी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। सूफी संतों काप्रभाव: - धर्म पर:- भारत मेंइस्लाम की उदार व्याख्या तथा इस्लाम के प्रसार एवं आम लोगों के बीच स्वीकार्य बनाने में सूफी संतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा । सूफी संतों ने इस्लाम के अनुयायियों के बीच रूढ़िवादी वर्गों की भूमिका पर प्रश्न उठाये। निराकार ईश्वर,एकेश्वरवाद,गुरु शिष्य परम्परा, गृहस्थ जीवन,कर्मकांडों कीआलोचना जैसे पहलुओं का प्रभाव भक्ति आंदोलन की निर्गुण शाखा पर देखा गया। समाज पर:- भाषा एवं इनकी शिक्षाओं तथा आचरण में समानता एवं भाईचारेपर बल था, खानकाहों में सभी जाति धर्म एवं वर्ग के लोगों को बिना किसी भेदभाव के प्रवेश दिया जाता था। इन्होने मानव सेवा,दया, प्रेम, भक्ति, सहिष्णुता जैसे विषयों को समाज में लोकप्रिय बनाया। साहित्यपर :- भारतीय भाषा एवं साहित्य को समृद बनाने में भी सूफी संतों का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा माना जाता है की उर्दू की उत्पत्ति में खानकाहों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसे लोकप्रिय बनाने में अमीर खुसरो जैसे सूफी विद्वान का अहम योगदान रहा। पंजाबी भाषा के विकास में बाबा फरीद एवं बुल्लेशाह, गुजराती के विकास में शेख अहमद तथा अवधि के विकास में मालिक मुहम्मद जायसी इत्यादि सूफी संतों का योगदान रहा। संगीत पर:- सूफी संतों ने विशेषकर चिश्ती संतों ने भावपूर्ण संगीत को ईश्वर से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना। अमीर खुसरो ने भारत में सूफी संगीत के विकास में अहम् योगदान दिया जैसे गायन की कव्वाल नमक विधा की शुरुआत। आज भी सूफी संगीत का प्रभाव भारत सहित दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया एवं अफ्रीका में देखा सकते हैं। स्थापत्य पर :- स्थापत्य के विकास में सूफी संतों का प्रत्यक्ष योगदान नहीं था लेकिन शासकों एवं अनुयायियों ने दरगाह के निर्माण में योगदान दिया। दरगाह समकालीन स्थापत्य को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है साथ ही सामासिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। अर्थव्यवस्था पर:- सूफी संतों ने आर्थिक जीवन में नैतिकता का समावेश किया इनके अनुयायी अच्छे आचरण से प्रभावित होकर आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते थे। इन्होने चोरी कालाबाज़ारी इत्यादि की आलोचना की साथ ही गरीबों के प्रति दया पर बल दिया। आगे चलकर इनकी दरगाह के आसपास आर्थिक गतिविधियों का विकास हुआ। धार्मिक पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र बना तथा शहरीकरण कोगति मिली। राजनीति पर :- अधिकांशतः सूफी संतों ने राज्य से दूरियां बनाकर जीवन व्यतीत किया।(अपवाद हैंसुहरावर्दी) फिर भी कई शासकों की आस्था सूफी संतों में देख सकते हैं जैसे मुहम्मद बिन तुगलक, अकबर इत्यादि। इन शासकों की नीतियों में उदारता के तत्वों पर सूफी संतों का प्रभाव भी मानाजाता है। आम लोगों के बीच स्वीकार्यता के कारण भारत में इस्लामिक शासक वर्ग की स्वीकार्यता भी बढ़ी। सूफी संतों की सीमाएं:- इनकी गतिविधियों से धर्मांतरण को बढ़ावा मिला और यह सामाजिक तनाव का एक महत्वपूर्ण कारण था। इनके प्रयासों के बावजूद राजनीती एवं समाज पर उलेमा वर्ग हावी रहा। शासक वर्ग की विलासिता युक्त जीवन शैली तथा कुछ शासकों की नीतियों में धार्मिक कट्टरता को भी इनकी सीमाओं के रूप में देखा जा सकता है। सूफी संतों का अधिकांशतः प्रभाव निम्न वर्ग पर हीदेखा गया। इन सीमाओं/आलोचनाओं के बावजूद, भारत में विभिन्न क्षेत्रों मेंसूफीवाद का उल्लेखनीय प्रभाव है।
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Significant possibility and the potential exist for India since it became a member of SCO. In this context discuss the limitations that have emerged for India in SCO. (10marks; 150 words)
APPROACH- - In the introduction, explain what SCO is. - Mention the promises and potential that exists for India on becoming a member for SCO. - Discuss the limitations that have emerged for India in SCO. - Conclude by giving some Way Forward. ANSWER- SCO was formulated in 1996 with five countries- Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, China, Tajikistan. Uzbekistan joined in the group in 2001. The primary motive behind the formation was to ensure stability along the borders. The Astana summit in June 2017 fulfilled India’s long-time desire to attain full membership of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Advantages of India becoming a member of SCO It is expected that becoming a full-time member of SCO will strengthen India’s position and reach in Central Asia. It will help the country’s aim to intensify regional integration, promote connectivity and stability across borders. India could gain through SCO’s Regional Anti-Terrorist Structure (RATS)- through key intelligence inputs on the movement of terrorist groups, drug traffickers, cybersecurity threats etc. India’s participation in SCO’s counter-terror exercises and military exercises can be beneficial for the Indian Armed Forces. Frequent meetings and exchanges as also concrete progress on Chabahar port project, International North-South Transport Corridor and membership of Free Trade Agreement with Eurasian Economic Union It provides an opportunity for India to partner China and Russia on issues of common concern. This region is well endowed with mineral resources, particularly energy, including oil, gas, uranium and hydro-power. India is an energy deficient country while these countries are looking for assured and significant consumers of energy. With India"s economy growing at a fast pace and its demand for energy increasing robustly, collaboration in the energy sector between the two countries will be a win-win situation for both India and Central Asia. India will be able to share its expertise in information technology, software, pharmaceuticals, agriculture etc. to the mutual benefit and advantage of India and Central Asia. Limitation for India at SCO Since China and Russia are co-founders of SCO and its dominant powers, India’s ability to assert itself would be limited and it may have to content itself to playing the second fiddle. In addition, India may also have to either dilute its growing partnership with the West or engage in a delicate balancing act. Except for India, all the other members of SCO have endorsed China’s BRI initiative. India’s primary concern is related to the China Pakistan Economic Corridor (CPEC). In fact, Kyrgyzstan and Kazakhstan had long crossed India’s sovereignty red lines when they signed the Quadrilateral Traffic in Transit Agreement (QTTA) with Pakistan in 1995 to use the Karakoram Highway (KKH) passing through Gilgit-Baltistan as a transit corridor. Given the state of relations between India and Pakistan, many assume that the spotlight would shift away from Central Asia towards tensions in South Asia, thus making regional cooperation hard to foster. With regards to SCO’s Regional Anti-Terrorist Structure (RATS), India might face difficulties as the Indian understanding of terrorism is different from the other members of SCO. India should use the SCO atmosphere for building better convergences with China and Russia as well as to minimise the intensity of China-Pakistan alignment which actually undercuts India’s direct access to Eurasia. It should rope in one or more SCO countries, preferably Uzbekistan and Kazakhstan, in its effort to project Chabahar as India’s gateway to Eurasia. In the meantime, it should seek to benefit from maintaining a regional presence, tracking regional trends in security, energy, trade, connectivity and cultural interests.
##Question:Significant possibility and the potential exist for India since it became a member of SCO. In this context discuss the limitations that have emerged for India in SCO. (10marks; 150 words)##Answer:APPROACH- - In the introduction, explain what SCO is. - Mention the promises and potential that exists for India on becoming a member for SCO. - Discuss the limitations that have emerged for India in SCO. - Conclude by giving some Way Forward. ANSWER- SCO was formulated in 1996 with five countries- Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, China, Tajikistan. Uzbekistan joined in the group in 2001. The primary motive behind the formation was to ensure stability along the borders. The Astana summit in June 2017 fulfilled India’s long-time desire to attain full membership of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Advantages of India becoming a member of SCO It is expected that becoming a full-time member of SCO will strengthen India’s position and reach in Central Asia. It will help the country’s aim to intensify regional integration, promote connectivity and stability across borders. India could gain through SCO’s Regional Anti-Terrorist Structure (RATS)- through key intelligence inputs on the movement of terrorist groups, drug traffickers, cybersecurity threats etc. India’s participation in SCO’s counter-terror exercises and military exercises can be beneficial for the Indian Armed Forces. Frequent meetings and exchanges as also concrete progress on Chabahar port project, International North-South Transport Corridor and membership of Free Trade Agreement with Eurasian Economic Union It provides an opportunity for India to partner China and Russia on issues of common concern. This region is well endowed with mineral resources, particularly energy, including oil, gas, uranium and hydro-power. India is an energy deficient country while these countries are looking for assured and significant consumers of energy. With India"s economy growing at a fast pace and its demand for energy increasing robustly, collaboration in the energy sector between the two countries will be a win-win situation for both India and Central Asia. India will be able to share its expertise in information technology, software, pharmaceuticals, agriculture etc. to the mutual benefit and advantage of India and Central Asia. Limitation for India at SCO Since China and Russia are co-founders of SCO and its dominant powers, India’s ability to assert itself would be limited and it may have to content itself to playing the second fiddle. In addition, India may also have to either dilute its growing partnership with the West or engage in a delicate balancing act. Except for India, all the other members of SCO have endorsed China’s BRI initiative. India’s primary concern is related to the China Pakistan Economic Corridor (CPEC). In fact, Kyrgyzstan and Kazakhstan had long crossed India’s sovereignty red lines when they signed the Quadrilateral Traffic in Transit Agreement (QTTA) with Pakistan in 1995 to use the Karakoram Highway (KKH) passing through Gilgit-Baltistan as a transit corridor. Given the state of relations between India and Pakistan, many assume that the spotlight would shift away from Central Asia towards tensions in South Asia, thus making regional cooperation hard to foster. With regards to SCO’s Regional Anti-Terrorist Structure (RATS), India might face difficulties as the Indian understanding of terrorism is different from the other members of SCO. India should use the SCO atmosphere for building better convergences with China and Russia as well as to minimise the intensity of China-Pakistan alignment which actually undercuts India’s direct access to Eurasia. It should rope in one or more SCO countries, preferably Uzbekistan and Kazakhstan, in its effort to project Chabahar as India’s gateway to Eurasia. In the meantime, it should seek to benefit from maintaining a regional presence, tracking regional trends in security, energy, trade, connectivity and cultural interests.
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प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या कीजिये। इस युद्ध के पश्चात शांति स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) Explain the causes of World War I. Discuss the steps taken to maintain peace after this war. (150-200 words200/10 Marks)
संक्षिप्त दृष्टिकोण भूमिका में प्रथम विश्व युद्ध का परिचय दीजिए इसके प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए युद्ध के बाद शांति के प्रयासों को लिखिए। सारांश रूप में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारम्भ 1914 में हुआ जो 1918 तक चला। इस युद्ध में एक तरफ मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस और दूसरी तरफ जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी बुल्गारिया शामिल थे, जिसमें मित्र राष्ट्र विजयी हुए। प्रथम विश्व युद्ध के कारण: उपनिवेशों में प्रतिस्पर्द्धा: एकीकरण के पश्चात जर्मनी व इटली एक महान शक्ति के रूप में उभरे एवं इन्हे उपनिवेशों की आवश्यकता पड़ी। नए गुटों के निर्माण से रूसी साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता में तीव्रता आई। प्रतिष्ठा का प्रश्न: जर्मनी ने फ्रांस से अल्सास-लॉरेन का क्षेत्र लेकर क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित किया। फ्रांस अपने आप को कमजोर साबित नहीं होने देना चाहता था। इसके अतिरिक्त रूस और आस्ट्रिया ने के बीच प्रतिष्ठा को लेकर मतभेद जारी रहे। गुटबंदी: आस्ट्रिया, जर्मनी और इटली ने आपस में मिलकर एक गुप्त संधि की। इसके माध्यम से वे फ्रांस को अलग-थलग रखना चाहते थे। इसके जवाब में एक प्रतिगुट का निर्माण हुआ जिसका नेतृत्व इंग्लैंड, फ्रांस व रूस ने किया। सैन्यवाद: प्रत्यक्ष रूप से सैन्यवाद विभिन्न यूरोपीय गुटों से जुड़ा था। इन गुप्त संधियों ने एक दूसरे के प्रति शंका व अविश्वास में और वृद्धि की। फ्रांस की क्रांति, जर्मनी-इटली के एकीकरण के पश्चात सैन्य प्रसार की आवश्यकता हुई। अखबारों की भूमिका: लेखों के माध्यम से विभिन्न देशों के बारे में दुष्प्रचार को प्रसारित कर दिया। इसके पूर्वा विभिन्न क्रांतियों में भी इन समाचार पत्रों की भूमिका अतिव्यापक थी जिसके कारण लोगों ने इनके द्वारा प्रसारित संदेशों पर विश्वास किया। तात्कालिक कारण: बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में आस्ट्रिया के राजकुमार फर्डीनेन्ड की हत्या ने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। युद्ध पश्चात शांति के प्रयास: इस युद्ध में जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी एवं तुर्की आदि गुटों की पराजय हुई। विजयी देशों ने युद्धोत्तर काल की व्यवस्था स्थापित करने के लिए 1919 में पेरिस में शांति-सम्मेलन का आयोजन किया। इसके अंतर्गत कई प्रकार की संधियां की गयी: वर्साय की संधि: यह संधि जर्मनी के साथ की गयी। इसके तहत प्रादेशिक, सैन्य व आर्थिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया गया। इसका उद्देश्य मित्र देशों द्वारा अपने हितों को साधना था। इसी के तहत अल्सास लॉरेन क्षेत्र को जर्मनी से छीनकर पुनः फ्रांस को दे दिया गया। सैनिक क्षमता को भी सीमित किया गया। अधिकतम सैनिकों पर सीमा आरोपित कर दी गयी। नौसैनिक जहाज जब्त कर लिए गए। आर्थिक रूप से जर्मनी को युद्ध क्षति की भरपाई का जिम्मेदार ठहराया गया। यह संधि अनेक भेदभावों से युक्त थी जिसका परिणाम दूसरे विश्व युद्ध के रूप में हुआ। अन्य संधियां: आस्ट्रिया के साथ मित्र राष्ट्रों ने सेंट जर्मेन की संधि की जिसका उद्देश्य साम्राज्य को विखंडित करना था। इसके पश्चात हंगरी, पोलैंड आदि देशों को स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी। इसके अतिरिक्त हंगरी के साथ त्रियानो, बुल्गारिया के साथ निउली की संधि और तुर्की के साथ सेवर्स की संधि की गई। लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना: युद्ध के पश्चात अंतराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की आवश्यकता को महसूस करते हुए एक संगठन के रूप में इसे स्थापित किया गया। इस प्रकार कुछ राष्ट्रों के साम्राज्यवादी हितों, सैन्यवाद, गुटबंदी आदि कारणों से एक यूरोपीय युद्ध प्रथम विश्व युद्ध में बादल गया। जिसका परिणाम अत्यंत ही व्यापक रहा जिसने आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक क्षेत्रों पर प्रभाव डाले। इस युद्ध के पश्चात शांति के प्रयास हुए परंतु पूर्णतः सफल नहीं हो सके जिसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में देखने को मिला।
##Question:प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या कीजिये। इस युद्ध के पश्चात शांति स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) Explain the causes of World War I. Discuss the steps taken to maintain peace after this war. (150-200 words200/10 Marks) ##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण भूमिका में प्रथम विश्व युद्ध का परिचय दीजिए इसके प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए युद्ध के बाद शांति के प्रयासों को लिखिए। सारांश रूप में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारम्भ 1914 में हुआ जो 1918 तक चला। इस युद्ध में एक तरफ मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस और दूसरी तरफ जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी बुल्गारिया शामिल थे, जिसमें मित्र राष्ट्र विजयी हुए। प्रथम विश्व युद्ध के कारण: उपनिवेशों में प्रतिस्पर्द्धा: एकीकरण के पश्चात जर्मनी व इटली एक महान शक्ति के रूप में उभरे एवं इन्हे उपनिवेशों की आवश्यकता पड़ी। नए गुटों के निर्माण से रूसी साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता में तीव्रता आई। प्रतिष्ठा का प्रश्न: जर्मनी ने फ्रांस से अल्सास-लॉरेन का क्षेत्र लेकर क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित किया। फ्रांस अपने आप को कमजोर साबित नहीं होने देना चाहता था। इसके अतिरिक्त रूस और आस्ट्रिया ने के बीच प्रतिष्ठा को लेकर मतभेद जारी रहे। गुटबंदी: आस्ट्रिया, जर्मनी और इटली ने आपस में मिलकर एक गुप्त संधि की। इसके माध्यम से वे फ्रांस को अलग-थलग रखना चाहते थे। इसके जवाब में एक प्रतिगुट का निर्माण हुआ जिसका नेतृत्व इंग्लैंड, फ्रांस व रूस ने किया। सैन्यवाद: प्रत्यक्ष रूप से सैन्यवाद विभिन्न यूरोपीय गुटों से जुड़ा था। इन गुप्त संधियों ने एक दूसरे के प्रति शंका व अविश्वास में और वृद्धि की। फ्रांस की क्रांति, जर्मनी-इटली के एकीकरण के पश्चात सैन्य प्रसार की आवश्यकता हुई। अखबारों की भूमिका: लेखों के माध्यम से विभिन्न देशों के बारे में दुष्प्रचार को प्रसारित कर दिया। इसके पूर्वा विभिन्न क्रांतियों में भी इन समाचार पत्रों की भूमिका अतिव्यापक थी जिसके कारण लोगों ने इनके द्वारा प्रसारित संदेशों पर विश्वास किया। तात्कालिक कारण: बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में आस्ट्रिया के राजकुमार फर्डीनेन्ड की हत्या ने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। युद्ध पश्चात शांति के प्रयास: इस युद्ध में जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी एवं तुर्की आदि गुटों की पराजय हुई। विजयी देशों ने युद्धोत्तर काल की व्यवस्था स्थापित करने के लिए 1919 में पेरिस में शांति-सम्मेलन का आयोजन किया। इसके अंतर्गत कई प्रकार की संधियां की गयी: वर्साय की संधि: यह संधि जर्मनी के साथ की गयी। इसके तहत प्रादेशिक, सैन्य व आर्थिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया गया। इसका उद्देश्य मित्र देशों द्वारा अपने हितों को साधना था। इसी के तहत अल्सास लॉरेन क्षेत्र को जर्मनी से छीनकर पुनः फ्रांस को दे दिया गया। सैनिक क्षमता को भी सीमित किया गया। अधिकतम सैनिकों पर सीमा आरोपित कर दी गयी। नौसैनिक जहाज जब्त कर लिए गए। आर्थिक रूप से जर्मनी को युद्ध क्षति की भरपाई का जिम्मेदार ठहराया गया। यह संधि अनेक भेदभावों से युक्त थी जिसका परिणाम दूसरे विश्व युद्ध के रूप में हुआ। अन्य संधियां: आस्ट्रिया के साथ मित्र राष्ट्रों ने सेंट जर्मेन की संधि की जिसका उद्देश्य साम्राज्य को विखंडित करना था। इसके पश्चात हंगरी, पोलैंड आदि देशों को स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी। इसके अतिरिक्त हंगरी के साथ त्रियानो, बुल्गारिया के साथ निउली की संधि और तुर्की के साथ सेवर्स की संधि की गई। लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना: युद्ध के पश्चात अंतराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की आवश्यकता को महसूस करते हुए एक संगठन के रूप में इसे स्थापित किया गया। इस प्रकार कुछ राष्ट्रों के साम्राज्यवादी हितों, सैन्यवाद, गुटबंदी आदि कारणों से एक यूरोपीय युद्ध प्रथम विश्व युद्ध में बादल गया। जिसका परिणाम अत्यंत ही व्यापक रहा जिसने आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक क्षेत्रों पर प्रभाव डाले। इस युद्ध के पश्चात शांति के प्रयास हुए परंतु पूर्णतः सफल नहीं हो सके जिसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में देखने को मिला।
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पूंजी बाजार से आप क्या समझते हैं ? इसके संदर्भ मे भारत के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज की भूमिका पर चर्चा कीजिये । (200 शब्द ) What do you understand by Captial market? In this context discuss the role of various stock exhange of india. (200 words )
अप्रोच :- पूंजी बाज़ार को परिभाषित करते हुए भूमिका दीजिये स्टॉक एक्सचेंज को स्पष्ट करते हुए भारत के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज लिखिए अर्थव्यवस्था मे इनकी भूमिका को बताइये सुझावात्मक निष्कर्ष दीजिये उत्तर प्रारूप :- पूँजी बाजार(कैपिटल मार्केट) ,प्रतिभूतियों का बाजार है, जहाँ कंपनियाँ और सरकार लंबे समय के लिए धन जुटा सकते हैं।यहाँ पैसा एक साल या इससे अधिक समय के लिए दिया जाता है। पूँजी बाजार में शेयर बाज़ारऔरबॉण्ड बाज़ारभी शामिल है। स्टॉक एक्सचेंज - वह संस्थान होता है जो सूचीबद्ध कंपनियों को विद्यमान प्रतिभूतियों के व्यापार की सुविधा प्रदान करता हैस्टॉक एक्सचेंज किसी चयनित कंपनी के बाज़ार पूंजीकरण को मापता है बाज़ार पूंजीकरण (Market capitalization)= कंपनी के अंशों की संख्या * अंश के मूल्य स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक , बाज़ार पूंजीकरण मे परिवर्तन की दर को दर्शाता है जो भविष्य मे कंपनी के अंश का मूल्य , उसके निष्पादन की आशा से प्रभावित होता है भारत के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज :- :-बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) - यह भारत का सबसे पहलास्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना 1875 मे हुई थी इसमे 5000 कंपनियाँ लिस्टेड है इसके सूचकांक - Sensex , बीएसई100 , बीएसई200 , BANKEX है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) - यह 1992 मे IDBI व अन्य बैंकों द्वारा शुरू किया गया सबसे आधुनिक स्टॉक एक्सचेंज के रूप मे स्थापना हुई इसका सूचकांक , निफ्टी या निफ्टी-50 है उपरोक्त दो प्रमुखस्टॉक एक्सचेंजके साथ ही OTC exchange of india,इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज आदि अन्यहै अर्थव्यवस्था मे भूमिका :- शेयरों की खरीद बिक्री से प्रतिभूतियों की तरलता बढ़ती है विभिन्न कंपनियों को निवेश के लिए वित्त की उपलब्धता होती है इससे अर्थव्यवस्था मे आर्थिक गतिविधियों मे तेजी आती है कंपनियों के सूचीबद्द होने से उनकी गतिविधियों पर प्रभावी रूप से नजर रखी जा सकती है , जिससे होने वाली अनियमितताओं को रोका जा सके । भारत मे स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित हर्षद मेहता स्कैम , केतन पारेख स्कैम आदि देखे गए है ऐसे मे आवश्यकता है कि प्रभावी नियामक संस्था द्वारा इन गतिविधियों को कमजोर किया जाए । सेबी को वैधानिक दर्जा दिया जाना इस संबंध मे एक अच्छा प्रयास है इसके साथ ही जन जागरूकता को बढ़ाने के प्रयास भी किए जाने चाहिये।
##Question:पूंजी बाजार से आप क्या समझते हैं ? इसके संदर्भ मे भारत के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज की भूमिका पर चर्चा कीजिये । (200 शब्द ) What do you understand by Captial market? In this context discuss the role of various stock exhange of india. (200 words )##Answer:अप्रोच :- पूंजी बाज़ार को परिभाषित करते हुए भूमिका दीजिये स्टॉक एक्सचेंज को स्पष्ट करते हुए भारत के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज लिखिए अर्थव्यवस्था मे इनकी भूमिका को बताइये सुझावात्मक निष्कर्ष दीजिये उत्तर प्रारूप :- पूँजी बाजार(कैपिटल मार्केट) ,प्रतिभूतियों का बाजार है, जहाँ कंपनियाँ और सरकार लंबे समय के लिए धन जुटा सकते हैं।यहाँ पैसा एक साल या इससे अधिक समय के लिए दिया जाता है। पूँजी बाजार में शेयर बाज़ारऔरबॉण्ड बाज़ारभी शामिल है। स्टॉक एक्सचेंज - वह संस्थान होता है जो सूचीबद्ध कंपनियों को विद्यमान प्रतिभूतियों के व्यापार की सुविधा प्रदान करता हैस्टॉक एक्सचेंज किसी चयनित कंपनी के बाज़ार पूंजीकरण को मापता है बाज़ार पूंजीकरण (Market capitalization)= कंपनी के अंशों की संख्या * अंश के मूल्य स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक , बाज़ार पूंजीकरण मे परिवर्तन की दर को दर्शाता है जो भविष्य मे कंपनी के अंश का मूल्य , उसके निष्पादन की आशा से प्रभावित होता है भारत के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज :- :-बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) - यह भारत का सबसे पहलास्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना 1875 मे हुई थी इसमे 5000 कंपनियाँ लिस्टेड है इसके सूचकांक - Sensex , बीएसई100 , बीएसई200 , BANKEX है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) - यह 1992 मे IDBI व अन्य बैंकों द्वारा शुरू किया गया सबसे आधुनिक स्टॉक एक्सचेंज के रूप मे स्थापना हुई इसका सूचकांक , निफ्टी या निफ्टी-50 है उपरोक्त दो प्रमुखस्टॉक एक्सचेंजके साथ ही OTC exchange of india,इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज आदि अन्यहै अर्थव्यवस्था मे भूमिका :- शेयरों की खरीद बिक्री से प्रतिभूतियों की तरलता बढ़ती है विभिन्न कंपनियों को निवेश के लिए वित्त की उपलब्धता होती है इससे अर्थव्यवस्था मे आर्थिक गतिविधियों मे तेजी आती है कंपनियों के सूचीबद्द होने से उनकी गतिविधियों पर प्रभावी रूप से नजर रखी जा सकती है , जिससे होने वाली अनियमितताओं को रोका जा सके । भारत मे स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित हर्षद मेहता स्कैम , केतन पारेख स्कैम आदि देखे गए है ऐसे मे आवश्यकता है कि प्रभावी नियामक संस्था द्वारा इन गतिविधियों को कमजोर किया जाए । सेबी को वैधानिक दर्जा दिया जाना इस संबंध मे एक अच्छा प्रयास है इसके साथ ही जन जागरूकता को बढ़ाने के प्रयास भी किए जाने चाहिये।
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What are Basel norms? Discuss differentBasel accordsin detail.(200 words) बेसल नियम क्या हैं ? विभिन्नबेसल नियमों की विस्तार से चर्चा कीजिए। (200 शब्द)
एप्रोच:- सर्वप्रथम,बेसल नियमों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात,मुख्य भाग में विभिन्न्न बेसल नियमों का विस्तृत उल्लेख कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापनकीजिए। उत्तर:- ये नियमकेंद्रीय बैंकों द्वारा,बैंकों के नियमन सम्बन्धी अंतर्राष्ट्रीय स्तरके मानदंड हैं। ये मानदंड BIS(बैंक फॉर इंटरनेशनल सेट्लमेंट्स)द्वारा गठित बैंकिंग सुपरविशन पर बेसल कमेटी (BCBS)द्वारा 1988 में सुझाये गए। अब तक मुख्य रूप से तीन बेसल समझौते अस्तित्व में आ चुके हैं - बेसल मानक-1 (1988 ) मुख्य रूप से बैंकों और वित्तीय प्रणाली के जोखिम पर केंद्रित थे। बेसल मानक-2 (2004) इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय जोखिमों से निपटने का था बेसल मानक-3 (2010) यह बैंकों की पूंजी पर्याप्तता अनुपात का नया अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इसके अंतर्गत जोखिम कम करने के लिए बैंकों को ज्यादा पूंजी रखनी होगी। बेसल-3 के प्रमुख उद्देश्य हैं- वित्तीय और आर्थिक अस्थिरता से पैदा हुए उतार–चढ़ाव से निपटने में बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार लाना। जोखिम प्रबंधन क्षमता और बैंकिंग क्षेत्र के प्रशासन में सुधार लाना। बैंक की पारदर्शिता एवं खुलासे को मजबूत बनाना। वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) की गैर-विधायी सिफारिशों का कार्यान्वयन करना। निवेशकों को वित्तीय परिसंपत्तियों की समस्त श्रेणियों का एक सिंगल व्यू उपलब्ध कराने के लिए एक रिपोजिटरी स्थापित करने का मुद्दा। बेसल -3 विनियमों और पर्यवेक्षीय पूँजीगत अपेक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए अगले पाँच वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र की पूंजीगत आवश्यकताएँ सुझाने के उपाय। साथ ही, इसमें वित्तीय क्षेत्र के लिए एक कारगर समाधान तंत्र स्थापित करने के उपायों पर भी विचार किया। बेसल -1 और बेसल-2 की तुलना में बेसल -3में निम्नप्रमुख बदलाव प्रस्तावित हैं- पूंजी की बेहतर गुणवत्ताःबासेल-3 नियमों में पूंजी की अधिक सख्त परिभाषा की गयी है।इसका अर्थ है बैंक तनाव की अवधि को सहन करने के लिए अधिक मजबूत बनेंगे। पूंजी संरक्षण बफर (Capital Conservation Buffer):बासेल-3 मेंबैंकों को 2.5% पूंजी संरक्षण बफर रखना होगा। काउंटरसाइक्लिकल बफर (Countercyclical Buffer):बफर 0% से 2.5% के बीच होगा। इसमें सामान्य इक्विटी या पूरी तरह से नुकसान की भरपाई करने वाली अन्य पूंजी होगी। न्यूनतम सामान्य इक्विटी और टीयर 1 पूंजी आवश्यकताएं,तरलता अनुपात (Liquidity Ratios) वलीवरेज अनुपात (leverage ratio) इत्यादि में भी बदलाव प्रस्तावित हैं। भारत में बेसल-3 के नियमों को2020 तक लागू किया जाना है। भारतीय बैंकों को आगामी वर्षों में बड़ी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी अतः इस दिशा में यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
##Question:What are Basel norms? Discuss differentBasel accordsin detail.(200 words) बेसल नियम क्या हैं ? विभिन्नबेसल नियमों की विस्तार से चर्चा कीजिए। (200 शब्द)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम,बेसल नियमों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात,मुख्य भाग में विभिन्न्न बेसल नियमों का विस्तृत उल्लेख कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापनकीजिए। उत्तर:- ये नियमकेंद्रीय बैंकों द्वारा,बैंकों के नियमन सम्बन्धी अंतर्राष्ट्रीय स्तरके मानदंड हैं। ये मानदंड BIS(बैंक फॉर इंटरनेशनल सेट्लमेंट्स)द्वारा गठित बैंकिंग सुपरविशन पर बेसल कमेटी (BCBS)द्वारा 1988 में सुझाये गए। अब तक मुख्य रूप से तीन बेसल समझौते अस्तित्व में आ चुके हैं - बेसल मानक-1 (1988 ) मुख्य रूप से बैंकों और वित्तीय प्रणाली के जोखिम पर केंद्रित थे। बेसल मानक-2 (2004) इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय जोखिमों से निपटने का था बेसल मानक-3 (2010) यह बैंकों की पूंजी पर्याप्तता अनुपात का नया अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इसके अंतर्गत जोखिम कम करने के लिए बैंकों को ज्यादा पूंजी रखनी होगी। बेसल-3 के प्रमुख उद्देश्य हैं- वित्तीय और आर्थिक अस्थिरता से पैदा हुए उतार–चढ़ाव से निपटने में बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार लाना। जोखिम प्रबंधन क्षमता और बैंकिंग क्षेत्र के प्रशासन में सुधार लाना। बैंक की पारदर्शिता एवं खुलासे को मजबूत बनाना। वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) की गैर-विधायी सिफारिशों का कार्यान्वयन करना। निवेशकों को वित्तीय परिसंपत्तियों की समस्त श्रेणियों का एक सिंगल व्यू उपलब्ध कराने के लिए एक रिपोजिटरी स्थापित करने का मुद्दा। बेसल -3 विनियमों और पर्यवेक्षीय पूँजीगत अपेक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए अगले पाँच वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र की पूंजीगत आवश्यकताएँ सुझाने के उपाय। साथ ही, इसमें वित्तीय क्षेत्र के लिए एक कारगर समाधान तंत्र स्थापित करने के उपायों पर भी विचार किया। बेसल -1 और बेसल-2 की तुलना में बेसल -3में निम्नप्रमुख बदलाव प्रस्तावित हैं- पूंजी की बेहतर गुणवत्ताःबासेल-3 नियमों में पूंजी की अधिक सख्त परिभाषा की गयी है।इसका अर्थ है बैंक तनाव की अवधि को सहन करने के लिए अधिक मजबूत बनेंगे। पूंजी संरक्षण बफर (Capital Conservation Buffer):बासेल-3 मेंबैंकों को 2.5% पूंजी संरक्षण बफर रखना होगा। काउंटरसाइक्लिकल बफर (Countercyclical Buffer):बफर 0% से 2.5% के बीच होगा। इसमें सामान्य इक्विटी या पूरी तरह से नुकसान की भरपाई करने वाली अन्य पूंजी होगी। न्यूनतम सामान्य इक्विटी और टीयर 1 पूंजी आवश्यकताएं,तरलता अनुपात (Liquidity Ratios) वलीवरेज अनुपात (leverage ratio) इत्यादि में भी बदलाव प्रस्तावित हैं। भारत में बेसल-3 के नियमों को2020 तक लागू किया जाना है। भारतीय बैंकों को आगामी वर्षों में बड़ी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी अतः इस दिशा में यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
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गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां क्या हैं?भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या के समाधान के लिए उठाये गए कदमों पर चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, अंक-10 ) What are Non-Performing Assets? Discuss the measures taken to address the problem of Non-Performing Assets in Indian banking system. (150-200 words, Marks -10 )
संक्षिप्त दृष्टिकोण: एनपीए के बारे में लिखते हुए उत्तर प्रारम्भ कीजिए। इसके बाद समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा कीजिए। समग्र रूप में निष्कर्ष लिखते हुए कुछ सुझाओं के साथ उत्तर समाप्त कीजिए। गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां बैंकों द्वारा प्रदान किया गया ऐसा ऋण या अग्रिम है जिसके मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिनों की अवधि तक बकाया हो। हाल के वर्षों में एनपीए के स्तर में तीव्र वृद्धि हुई है। इन सम्पत्तियों को समयावधि व बकाया राशि के पुनर्भुगतान की संभावना के आधार पर अवमानक, संदिग्ध तथा घाटे की परिसंपत्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। एनपीए की समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदम: दिवाला और दिवालियापन(शोधन अक्षमता) संहिता: ऐसे प्रकरणों का 180 दिनों की निश्चित समय सीमा में समाधान, हालांकि इसे 90 दिनों तक और बढ़ाया जा सकता है। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड नामक एक संस्था का गठन किया गया है जो सम्बद्ध मामलों से निपटने वाले पेशेवरों/एजेंसियों को विनियमित करेगा। एनसीएलटी व ऋण वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना की गयी है। संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई: इसके अंतर्गत आरबीआई ने कमजोर एवं विपत्तिग्रस्त बैंकों के आकलन, निगरानी, नियंत्रण और सुधारात्मक कार्यवाइयों के लिए कुछ उत्प्रेरक बिन्दु नियत किए हैं। बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश , 2017 : यह भारतीय रिजर्व बैंक को यह अधिकार देता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन किया गया है अब बैंकिंग कंपनियाँ दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही शुरू कर सकती हैं। पुनर्पूंजीकरण: बेसल-3 के नियमों के अंतर्गत बैंकों की 1.8 लाख करोड़ की पूंजी आवश्यकताओं के लिए सरकार ने 2018-19 तक अगले दो वर्षों में 70 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करने का वादा किया है। पुनर्पूंजीकरण के लिए ही इंद्रधनुष 2.0 सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं के लिए एक व्यापक योजना है। अन्य कदम: 5:25 योजना रणनीतिक ऋण पुनर्गठन सरफेसी अधिनियम भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में एनपीए की समस्या अत्यंत ही व्यापक है। वर्तमान में सकल गैर-निष्पादक संपत्तियाँ 10% से भी अधिक हो गयी हैं। हालाँकि सरकार व आरबीआई दोनों इस दिशा में सकरात्मक प्रयास कर रहे हैं जो बैंकिंग संशोधन, PCA, IBC के रूप में दिखाई दे रहा है फिर भी एनपीए को और कम करने के लिए ऋण देने से पूर्व व एनपीए घोषित करने के पश्चात के लिए स्तरीय नीति बनाने की आवश्यकता है।
##Question:गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां क्या हैं?भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या के समाधान के लिए उठाये गए कदमों पर चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, अंक-10 ) What are Non-Performing Assets? Discuss the measures taken to address the problem of Non-Performing Assets in Indian banking system. (150-200 words, Marks -10 )##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: एनपीए के बारे में लिखते हुए उत्तर प्रारम्भ कीजिए। इसके बाद समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा कीजिए। समग्र रूप में निष्कर्ष लिखते हुए कुछ सुझाओं के साथ उत्तर समाप्त कीजिए। गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां बैंकों द्वारा प्रदान किया गया ऐसा ऋण या अग्रिम है जिसके मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिनों की अवधि तक बकाया हो। हाल के वर्षों में एनपीए के स्तर में तीव्र वृद्धि हुई है। इन सम्पत्तियों को समयावधि व बकाया राशि के पुनर्भुगतान की संभावना के आधार पर अवमानक, संदिग्ध तथा घाटे की परिसंपत्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। एनपीए की समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदम: दिवाला और दिवालियापन(शोधन अक्षमता) संहिता: ऐसे प्रकरणों का 180 दिनों की निश्चित समय सीमा में समाधान, हालांकि इसे 90 दिनों तक और बढ़ाया जा सकता है। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड नामक एक संस्था का गठन किया गया है जो सम्बद्ध मामलों से निपटने वाले पेशेवरों/एजेंसियों को विनियमित करेगा। एनसीएलटी व ऋण वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना की गयी है। संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई: इसके अंतर्गत आरबीआई ने कमजोर एवं विपत्तिग्रस्त बैंकों के आकलन, निगरानी, नियंत्रण और सुधारात्मक कार्यवाइयों के लिए कुछ उत्प्रेरक बिन्दु नियत किए हैं। बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश , 2017 : यह भारतीय रिजर्व बैंक को यह अधिकार देता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन किया गया है अब बैंकिंग कंपनियाँ दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही शुरू कर सकती हैं। पुनर्पूंजीकरण: बेसल-3 के नियमों के अंतर्गत बैंकों की 1.8 लाख करोड़ की पूंजी आवश्यकताओं के लिए सरकार ने 2018-19 तक अगले दो वर्षों में 70 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करने का वादा किया है। पुनर्पूंजीकरण के लिए ही इंद्रधनुष 2.0 सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं के लिए एक व्यापक योजना है। अन्य कदम: 5:25 योजना रणनीतिक ऋण पुनर्गठन सरफेसी अधिनियम भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में एनपीए की समस्या अत्यंत ही व्यापक है। वर्तमान में सकल गैर-निष्पादक संपत्तियाँ 10% से भी अधिक हो गयी हैं। हालाँकि सरकार व आरबीआई दोनों इस दिशा में सकरात्मक प्रयास कर रहे हैं जो बैंकिंग संशोधन, PCA, IBC के रूप में दिखाई दे रहा है फिर भी एनपीए को और कम करने के लिए ऋण देने से पूर्व व एनपीए घोषित करने के पश्चात के लिए स्तरीय नीति बनाने की आवश्यकता है।
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प्रगतिशील और प्रतिगामी कराधान की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। साथ ही चर्चा कीजिए कि प्रगतिशील कर वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय क्यों है? (150- 200 शब्द, 10 अंक) Explain the concept of progressive and regressive taxation. Also discuss why progressive taxation is popular all over the world. (150-200 words, 10 Marks)
संक्षिप्त दृष्टिकोण: उत्तर के पहले भाग में प्रत्येक कराधान के बारे में लिखिए। दूसरे भाग में लोकप्रियता के कारणों को लिखिए तथा कुछ सीमाएं भी बताइये। प्रगतिशील कराधान: वह कर प्रणाली जिसमें करदाता की आय बढ्ने के साथ-साथ कर की दर में वृद्धि होती है, ऐसी प्रणाली को प्रगतिशील कराधान के रूप में वर्णित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, कम आय पर कम कर, जबकि अधिक आय पर अधिक कर आरोपित किया जाता है। प्रतिगामी कराधान: इसमें करदाता की आय में वृद्धि होने पर कर की दर घट जाती है। अन्य शब्दों में, कम आय पर उच्च दर से कर जबकि उच्च आय पर कम दर से कर आरोपित किया जाता है। इसके तहत लोगों की आय में जितनी अधिक वृद्धि होती है उतना ही कम हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता है। आनुपातिक कराधान: वह कर प्रणाली जिसके तहत करदाता की आय में वृद्धि होने पर भी कर की दर स्थिर रहती है, आनुपातिक कराधान कहलाती है। इस कर प्रणाली में, सभी प्रकार की आय पर एक समान दर से कर आरोपित किया जाता है, भले ही करदाता की आय अधिक हो या कम। अधोगामी कराधान: यह एक ऐसी कर प्रणाली है जिसमें आय में कुछ स्तर तक वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि होती है, लेकिन कर की एक निश्चित दर के बाद वह स्थिर वह जाती है अर्थात कर की दर में वृद्धि नहीं होती है। इसलिए अधोगामी कर, प्रगतिशील और आनुपातिक कर का एक संयोजन है- यह अंशतः प्रगतिशील है। प्रगतिशील कराधान की लोकप्रियता: इसमें करों के बोझ का समतापूर्ण और न्यायसंगत वितरण होता है क्योंकि यह कर का अधिक बोझ समृद्ध लोगों पर डालता है। इससे आय एवं धन -संपत्ति कम करने में सहायता मिलती है। यह लोचदार होता है क्योंकि कर की दर में वृद्धि के साथ सरकार के राजस्व में अत्यधिक वृद्धि होती है। यह उत्पादक है क्योंकि आय में वृद्धि से स्वतः ही अधिक राजस्व प्राप्त होता है। प्रगतिशील कराधान मितव्ययी है क्योंकि कर संग्रह की लागत, कर की दरों में वृद्धि के साथ नहीं बढ़ती है। हालांकि, इसका नकारात्मक प्रभाव भी होता है क्योंकि यह अधिक परिश्रम करने को और बचत को हतोत्साहित कर सकता है, परिणामस्वरूप पूंजी निर्माण कम होगा। कर चोरी की भी संभावना कम रहती है क्योंकि करों उच्च दर करदाताओं को अपनी आय छुपाने के लिए हतोत्साहित करती है।
##Question:प्रगतिशील और प्रतिगामी कराधान की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। साथ ही चर्चा कीजिए कि प्रगतिशील कर वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय क्यों है? (150- 200 शब्द, 10 अंक) Explain the concept of progressive and regressive taxation. Also discuss why progressive taxation is popular all over the world. (150-200 words, 10 Marks)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: उत्तर के पहले भाग में प्रत्येक कराधान के बारे में लिखिए। दूसरे भाग में लोकप्रियता के कारणों को लिखिए तथा कुछ सीमाएं भी बताइये। प्रगतिशील कराधान: वह कर प्रणाली जिसमें करदाता की आय बढ्ने के साथ-साथ कर की दर में वृद्धि होती है, ऐसी प्रणाली को प्रगतिशील कराधान के रूप में वर्णित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, कम आय पर कम कर, जबकि अधिक आय पर अधिक कर आरोपित किया जाता है। प्रतिगामी कराधान: इसमें करदाता की आय में वृद्धि होने पर कर की दर घट जाती है। अन्य शब्दों में, कम आय पर उच्च दर से कर जबकि उच्च आय पर कम दर से कर आरोपित किया जाता है। इसके तहत लोगों की आय में जितनी अधिक वृद्धि होती है उतना ही कम हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता है। आनुपातिक कराधान: वह कर प्रणाली जिसके तहत करदाता की आय में वृद्धि होने पर भी कर की दर स्थिर रहती है, आनुपातिक कराधान कहलाती है। इस कर प्रणाली में, सभी प्रकार की आय पर एक समान दर से कर आरोपित किया जाता है, भले ही करदाता की आय अधिक हो या कम। अधोगामी कराधान: यह एक ऐसी कर प्रणाली है जिसमें आय में कुछ स्तर तक वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि होती है, लेकिन कर की एक निश्चित दर के बाद वह स्थिर वह जाती है अर्थात कर की दर में वृद्धि नहीं होती है। इसलिए अधोगामी कर, प्रगतिशील और आनुपातिक कर का एक संयोजन है- यह अंशतः प्रगतिशील है। प्रगतिशील कराधान की लोकप्रियता: इसमें करों के बोझ का समतापूर्ण और न्यायसंगत वितरण होता है क्योंकि यह कर का अधिक बोझ समृद्ध लोगों पर डालता है। इससे आय एवं धन -संपत्ति कम करने में सहायता मिलती है। यह लोचदार होता है क्योंकि कर की दर में वृद्धि के साथ सरकार के राजस्व में अत्यधिक वृद्धि होती है। यह उत्पादक है क्योंकि आय में वृद्धि से स्वतः ही अधिक राजस्व प्राप्त होता है। प्रगतिशील कराधान मितव्ययी है क्योंकि कर संग्रह की लागत, कर की दरों में वृद्धि के साथ नहीं बढ़ती है। हालांकि, इसका नकारात्मक प्रभाव भी होता है क्योंकि यह अधिक परिश्रम करने को और बचत को हतोत्साहित कर सकता है, परिणामस्वरूप पूंजी निर्माण कम होगा। कर चोरी की भी संभावना कम रहती है क्योंकि करों उच्च दर करदाताओं को अपनी आय छुपाने के लिए हतोत्साहित करती है।
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Why Nanotechnology is an enabling technology? Illustrate with examples. Enumerate some steps taken by the Department of Science and Technology for the promotion of Nanotechnology in India. (150 words/ 10 marks)
Brief Approach Define Nanotechnology Explain why it is an enabling technology with the use of examples of its varied usage Talk about the measures taken by DST for its promotion End with an optimistic conclusion Answer: The term nanotechnology was coined in 1974 by Norio Taniguchi of Japan who defined it as the process of separation, consolidation, and deformation of materials by one atom or one molecule. It is the branch of technology that deals with dimensions and tolerances of less than 100 nanometers, especially the manipulation of individual atoms and molecules. Nanotechnology is helping to considerably improve, even revolutionize, many technologies and industry sectors: information technology, security, medicine, transportation, energy, food safety and environmental science, among others. Following are its applications in some important sectors that have led it to be termed as enabling technology: 1. Everyday materials and processes : Using nanotechnology, materials can effectively be made stronger, lighter, more durable, more reactive, more sieve-like, or better electrical conductors, among many other traits. 2. Medical Sciences: broadening the medical tools, knowledge, and therapies currently available to clinicians. Nanomedicine draws on the natural scale of biological phenomena to produce precise solutions for disease prevention, diagnosis, and treatment. 3. Electronics and Computing: leading to faster, smaller, and more portable systems that can manage and store larger and larger amounts of information. 4. Defence & Space technology: developing multifunctional materials that will contribute to building and maintaining lighter, safer, smarter, and more efficient vehicles, aircraft, spacecraft, and ships. It can provide for more efficient tools and equipment to aid surveillance and monitoring. 5. Energy applications: in traditional energy sources and is greatly enhancing alternative energy approaches to help meet the world’s increasing energy demands. Scientists are looking into ways to develop clean, affordable and renewable energy sources, along with means to reduce energy consumption and lessen toxicity burdens on the environment Steps taken by DST for the promotion of nanotechnology: Since the investment in R&D in India was meagre as compared to global investments, the government’s DIT has initiated a Nanotechnology Development Programme to create infrastructure for research in nanoelectronics and nanometrology at national level and also to fund small and medium level research projects in specific areas such as nanomaterials, nanodevices, carbon nanotubes (CNT), nanosystems, etc. The project aims at providing traceability to: (i) scanning probe microscopes (SPMs) (ii) industry and all others for line width, step height, surface texture measurements (iii) calibration of low voltage, low current and low electric charge. In 2007 a mission on nanoscience and technology was approved by the Government of India. The mission aims at making India a world-class centre for nanotechnology. DST is the nodal agency for implementing the mission. The thrust areas of the nano mission are: (i) capacity-building in research in nanoscience and technology (ii) training and creation of a large skilled manpower base (iii) development of products and processes for national development especially in the fields such as materials development, drug delivery and safe drinking water, etc. (iv) establishment of linkages between industry and research and educational institutions and promoting public-private partnerships (PPPs) (v) promoting foreign collaboration in nanotechnology programmes. The Nano Mission had been extended till 2017 as Phase II. Since nanotechnology is an emerging technology and India has an abundant skilled workforce, India can aim to become a global leader in nanotechnology.
##Question:Why Nanotechnology is an enabling technology? Illustrate with examples. Enumerate some steps taken by the Department of Science and Technology for the promotion of Nanotechnology in India. (150 words/ 10 marks)##Answer:Brief Approach Define Nanotechnology Explain why it is an enabling technology with the use of examples of its varied usage Talk about the measures taken by DST for its promotion End with an optimistic conclusion Answer: The term nanotechnology was coined in 1974 by Norio Taniguchi of Japan who defined it as the process of separation, consolidation, and deformation of materials by one atom or one molecule. It is the branch of technology that deals with dimensions and tolerances of less than 100 nanometers, especially the manipulation of individual atoms and molecules. Nanotechnology is helping to considerably improve, even revolutionize, many technologies and industry sectors: information technology, security, medicine, transportation, energy, food safety and environmental science, among others. Following are its applications in some important sectors that have led it to be termed as enabling technology: 1. Everyday materials and processes : Using nanotechnology, materials can effectively be made stronger, lighter, more durable, more reactive, more sieve-like, or better electrical conductors, among many other traits. 2. Medical Sciences: broadening the medical tools, knowledge, and therapies currently available to clinicians. Nanomedicine draws on the natural scale of biological phenomena to produce precise solutions for disease prevention, diagnosis, and treatment. 3. Electronics and Computing: leading to faster, smaller, and more portable systems that can manage and store larger and larger amounts of information. 4. Defence & Space technology: developing multifunctional materials that will contribute to building and maintaining lighter, safer, smarter, and more efficient vehicles, aircraft, spacecraft, and ships. It can provide for more efficient tools and equipment to aid surveillance and monitoring. 5. Energy applications: in traditional energy sources and is greatly enhancing alternative energy approaches to help meet the world’s increasing energy demands. Scientists are looking into ways to develop clean, affordable and renewable energy sources, along with means to reduce energy consumption and lessen toxicity burdens on the environment Steps taken by DST for the promotion of nanotechnology: Since the investment in R&D in India was meagre as compared to global investments, the government’s DIT has initiated a Nanotechnology Development Programme to create infrastructure for research in nanoelectronics and nanometrology at national level and also to fund small and medium level research projects in specific areas such as nanomaterials, nanodevices, carbon nanotubes (CNT), nanosystems, etc. The project aims at providing traceability to: (i) scanning probe microscopes (SPMs) (ii) industry and all others for line width, step height, surface texture measurements (iii) calibration of low voltage, low current and low electric charge. In 2007 a mission on nanoscience and technology was approved by the Government of India. The mission aims at making India a world-class centre for nanotechnology. DST is the nodal agency for implementing the mission. The thrust areas of the nano mission are: (i) capacity-building in research in nanoscience and technology (ii) training and creation of a large skilled manpower base (iii) development of products and processes for national development especially in the fields such as materials development, drug delivery and safe drinking water, etc. (iv) establishment of linkages between industry and research and educational institutions and promoting public-private partnerships (PPPs) (v) promoting foreign collaboration in nanotechnology programmes. The Nano Mission had been extended till 2017 as Phase II. Since nanotechnology is an emerging technology and India has an abundant skilled workforce, India can aim to become a global leader in nanotechnology.
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हाजिर बाजार(स्पॉट मार्केट) और वायदा बाजार में अंतर स्पष्ट कीजिये | वायदा बाजार में अपनाई जाने वाली प्रणालियों की व्याख्या कीजिये| इसके साथ ही कृषि विपणन के संदर्भ में इनके महत्त्व को स्पष्ट कीजिये | (10अंक / 200 शब्द) Define the difference between spot and futures market. Explain the systems to be adopted in the futures market. Along with this, clarify the importance of these in agricultural marketing. (10 Marks / 200 words)
दृष्टिकोण- भूमिका में हाजिर एवं वायदा बाजार को परिभाषित करते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिये प्रथम भाग में वायदा बाजार में अपनाई जाने वाली प्रणालियों की व्याख्या कीजिये दूसरे भाग में कृषि विपणन के संदर्भ में इन प्रणालियों के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये अंतिम में कृषि विपणन में संदर्भ में भारत सरकार की वायदा बाजार सम्बन्धी पहलों के साथ निष्कर्ष देकर उत्तर समाप्त कीजिये| सामान्य भाषा में बाजार शब्द से उस स्थान का बोध होता है जहाँ वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता दोनों सौदा/विपणन के लिए एकत्र होते हैं| किन्तु अर्थशास्त्र में बाजार किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि उस समस्त क्षेत्र को शामिल करता है जहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ संपन्न हो सकती हैं| पूँजी बाजार में, बाजार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं यथा हाजिर बाजार(स्पॉट मार्केट) एवं वायदा बाजार (फोरवर्ड मार्केट)| हाजिर बाजार(स्पॉट मार्केट) में जहाँ किसी वस्तु/प्रतिभूति का क्रय-विक्रय प्रचलित मूल्य पर होता है| वहीँ वायदा बाजार में किसी वस्तु/प्रतिभूति को भविष्य में एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने/बेचने के समझौते किये जाते है, वायदा बाजार का विनियमन SEBI द्वारा किया जाता है| वायदा बाजार के लेन-देनों को व्युत्पन्न/डेरिवेटिव्स व्यापार कहते हैं, व्युत्पन्न व्यापार, वायदा बाजार के अनुबंध होते हैं| वायदा बाजार (फ्यूचर मार्केट) में व्युत्पन्न/डेरिवेटिव्स व्यापार/समझौते कई प्रकार अथवा प्रणालियों के माध्यम से होता है जैसे फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, आप्शन, स्वैप आदि| जिन्हें हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझ सकते हैं| वायदा बाजार में अपनाई जाने वाली प्रणालियां फॉरवर्ड्स फॉरवर्ड्स एक द्विपक्षीय समझौता/अनुबंध होता है जिसके अंतर्गत एक इकाई/निवेशक किसी वस्तु/प्रतिभूति को एक पूर्व निर्धारित मूल्य एवं भविष्य में एक पूर्व निर्धारित तिथि पर क्रय/विक्रय करने का समझौता करती है| इनका उद्देश्य बाजार स्पेकुलेशन,हेजिंग,आर्बीट्रेज, बाजार मूल्यों में स्थिरता आदि सुनिश्चित करना है फ्यूचर्स फ्यूचर्स, वस्तु बाजार(कमोडिटी एक्सचेंज) द्वारा संचालित समझौते होते हैं| इनके अंतर्गत निवेशक/व्यक्ति किसी वस्तु/प्रतिभूति को एक पूर्व निर्धारित मूल्य एवं तिथि पर क्रय/विक्रय करने के समझौते करते हैं स्वैप यह वस्तु/वायदा बाजार द्वारा संचालित ऐसे समझौते होते हैं जिसमें एक निवेशक किसी वस्तु/प्रतिभूति को किसी अन्य वस्तु/प्रतिभूति से विनिमय(एक्सचेंज) करने का समझौता करता है| यह कृषि विपणन के सुधार में सहायक है| आप्शन/विकल्प यह वस्तु बाजार (कमोडिटी एक्सचेंज) के समझौते होते हैं, इनके अंतर्गत को एक व्यक्ति/निवेशक को एक पूर्व निर्धारित मूल्य एवं तिथि पर किसी वस्तु/प्रतिभूति को क्रय/विक्रय करने का विकल्प दिया जाता है, और इस विकल्प के बदले निवेशक द्वारा आप्शन प्रीमियम दिया जाता है, विकल्प दो प्रकार के होते हैं यथा कॉल आप्शन( क्रय का विकल्प) पुट आप्शन( विक्रय का विकल्प) इसमें क्रय/विक्रय व्यक्ति/निवेशक की ईच्छा पर निर्भर करता है, अर्थात व्यक्ति/निवेशक चाहेगा तो ही क्रय अथवा विक्रय करेगा, लाभ की स्थिति में वह खरीद सकता है, हानि की स्थिति में वह व्यापार को रोक सकता है| इस प्रक्रिया में लाभ सुनिश्चित होता है| हानि की स्थिति में आप्शन/विकल्प को न खरीदने की स्थिति में आप्शन प्रीमियम वापस नहीं मिलता है| कृषि विपणन के संदर्भ में इन प्रणालियों का महत्त्व कृषि के क्षेत्र में, अनुबंध कृषि एक प्रकार का फॉरवर्ड्स व्यापार है,इससे सुनिश्चित बाजार, सुनिश्चित मूल्य, विपणन की समस्या का समाधान होता है, वायदा बाजार कृषि तकनीकी आगतों में सहायता, संस्थागत स्रोतों से ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं | फ्यूचर्स, वस्तु बाजार(कमोडिटी एक्सचेंज) द्वारा संचालित समझौते होते हैं| इसमें कृषकों को कृषि वस्तुओं के विपणन के लिए एक बाजार प्राप्त होता है| चूँकि इनके अंतर्गत निवेशक/व्यक्ति किसी वस्तु/प्रतिभूति को एक पूर्व निर्धारित मूल्य एवं तिथि पर क्रय/विक्रय करने के समझौते करते हैं अतः कृषकों को फसल पूर्व मूल्य निर्धारण, न्यूनतम मूल्य की प्राप्ति, निश्चित विपणन और निश्चित आय सुनिश्चित होती है| इसी प्रकार आप्शन/ विकल्प एवं स्वैप प्रणालियां लाभकारी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में महत्वपूर्ण होती हैं| कृषि विपणन में वायदा बाजार के महत्त्व को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2003 में भारत में वस्तु बाजार(कमोडिटी एक्सचेंज) के रूप में मल्टीकमोडिटी एक्सचेंज(MCX), नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज(NCDEX), नेशनल मल्टीकमोडिटी एक्सचेंज(NMCE) आदि की स्थापना की है| इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा स्थापित इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट एक्सचेंज यह बाजार देश के विभिन्न भागों में स्थित क्रेताओं एवं विक्रेताओं जैसे कि कृषक, व्यापारी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, निर्यातक के मध्य प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करता है| इस तरह E-NAM भारत सरकार की एक अन्य पहल है जो एक राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है जो विभिन्न APMC मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्रय-विक्रय की सुविधा प्रदान करता है| इससे कृषि वस्तुओं हेतु एक राष्ट्रीय स्तर का बाजार स्थापित करने में सहायता प्राप्त हुई है| ताकि कृषि विपणन में वायदा बाजार की संभावनाओं को साकार किया जा सके|
##Question:हाजिर बाजार(स्पॉट मार्केट) और वायदा बाजार में अंतर स्पष्ट कीजिये | वायदा बाजार में अपनाई जाने वाली प्रणालियों की व्याख्या कीजिये| इसके साथ ही कृषि विपणन के संदर्भ में इनके महत्त्व को स्पष्ट कीजिये | (10अंक / 200 शब्द) Define the difference between spot and futures market. Explain the systems to be adopted in the futures market. Along with this, clarify the importance of these in agricultural marketing. (10 Marks / 200 words)##Answer:दृष्टिकोण- भूमिका में हाजिर एवं वायदा बाजार को परिभाषित करते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिये प्रथम भाग में वायदा बाजार में अपनाई जाने वाली प्रणालियों की व्याख्या कीजिये दूसरे भाग में कृषि विपणन के संदर्भ में इन प्रणालियों के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये अंतिम में कृषि विपणन में संदर्भ में भारत सरकार की वायदा बाजार सम्बन्धी पहलों के साथ निष्कर्ष देकर उत्तर समाप्त कीजिये| सामान्य भाषा में बाजार शब्द से उस स्थान का बोध होता है जहाँ वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता दोनों सौदा/विपणन के लिए एकत्र होते हैं| किन्तु अर्थशास्त्र में बाजार किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि उस समस्त क्षेत्र को शामिल करता है जहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ संपन्न हो सकती हैं| पूँजी बाजार में, बाजार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं यथा हाजिर बाजार(स्पॉट मार्केट) एवं वायदा बाजार (फोरवर्ड मार्केट)| हाजिर बाजार(स्पॉट मार्केट) में जहाँ किसी वस्तु/प्रतिभूति का क्रय-विक्रय प्रचलित मूल्य पर होता है| वहीँ वायदा बाजार में किसी वस्तु/प्रतिभूति को भविष्य में एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने/बेचने के समझौते किये जाते है, वायदा बाजार का विनियमन SEBI द्वारा किया जाता है| वायदा बाजार के लेन-देनों को व्युत्पन्न/डेरिवेटिव्स व्यापार कहते हैं, व्युत्पन्न व्यापार, वायदा बाजार के अनुबंध होते हैं| वायदा बाजार (फ्यूचर मार्केट) में व्युत्पन्न/डेरिवेटिव्स व्यापार/समझौते कई प्रकार अथवा प्रणालियों के माध्यम से होता है जैसे फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, आप्शन, स्वैप आदि| जिन्हें हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझ सकते हैं| वायदा बाजार में अपनाई जाने वाली प्रणालियां फॉरवर्ड्स फॉरवर्ड्स एक द्विपक्षीय समझौता/अनुबंध होता है जिसके अंतर्गत एक इकाई/निवेशक किसी वस्तु/प्रतिभूति को एक पूर्व निर्धारित मूल्य एवं भविष्य में एक पूर्व निर्धारित तिथि पर क्रय/विक्रय करने का समझौता करती है| इनका उद्देश्य बाजार स्पेकुलेशन,हेजिंग,आर्बीट्रेज, बाजार मूल्यों में स्थिरता आदि सुनिश्चित करना है फ्यूचर्स फ्यूचर्स, वस्तु बाजार(कमोडिटी एक्सचेंज) द्वारा संचालित समझौते होते हैं| इनके अंतर्गत निवेशक/व्यक्ति किसी वस्तु/प्रतिभूति को एक पूर्व निर्धारित मूल्य एवं तिथि पर क्रय/विक्रय करने के समझौते करते हैं स्वैप यह वस्तु/वायदा बाजार द्वारा संचालित ऐसे समझौते होते हैं जिसमें एक निवेशक किसी वस्तु/प्रतिभूति को किसी अन्य वस्तु/प्रतिभूति से विनिमय(एक्सचेंज) करने का समझौता करता है| यह कृषि विपणन के सुधार में सहायक है| आप्शन/विकल्प यह वस्तु बाजार (कमोडिटी एक्सचेंज) के समझौते होते हैं, इनके अंतर्गत को एक व्यक्ति/निवेशक को एक पूर्व निर्धारित मूल्य एवं तिथि पर किसी वस्तु/प्रतिभूति को क्रय/विक्रय करने का विकल्प दिया जाता है, और इस विकल्प के बदले निवेशक द्वारा आप्शन प्रीमियम दिया जाता है, विकल्प दो प्रकार के होते हैं यथा कॉल आप्शन( क्रय का विकल्प) पुट आप्शन( विक्रय का विकल्प) इसमें क्रय/विक्रय व्यक्ति/निवेशक की ईच्छा पर निर्भर करता है, अर्थात व्यक्ति/निवेशक चाहेगा तो ही क्रय अथवा विक्रय करेगा, लाभ की स्थिति में वह खरीद सकता है, हानि की स्थिति में वह व्यापार को रोक सकता है| इस प्रक्रिया में लाभ सुनिश्चित होता है| हानि की स्थिति में आप्शन/विकल्प को न खरीदने की स्थिति में आप्शन प्रीमियम वापस नहीं मिलता है| कृषि विपणन के संदर्भ में इन प्रणालियों का महत्त्व कृषि के क्षेत्र में, अनुबंध कृषि एक प्रकार का फॉरवर्ड्स व्यापार है,इससे सुनिश्चित बाजार, सुनिश्चित मूल्य, विपणन की समस्या का समाधान होता है, वायदा बाजार कृषि तकनीकी आगतों में सहायता, संस्थागत स्रोतों से ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं | फ्यूचर्स, वस्तु बाजार(कमोडिटी एक्सचेंज) द्वारा संचालित समझौते होते हैं| इसमें कृषकों को कृषि वस्तुओं के विपणन के लिए एक बाजार प्राप्त होता है| चूँकि इनके अंतर्गत निवेशक/व्यक्ति किसी वस्तु/प्रतिभूति को एक पूर्व निर्धारित मूल्य एवं तिथि पर क्रय/विक्रय करने के समझौते करते हैं अतः कृषकों को फसल पूर्व मूल्य निर्धारण, न्यूनतम मूल्य की प्राप्ति, निश्चित विपणन और निश्चित आय सुनिश्चित होती है| इसी प्रकार आप्शन/ विकल्प एवं स्वैप प्रणालियां लाभकारी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में महत्वपूर्ण होती हैं| कृषि विपणन में वायदा बाजार के महत्त्व को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2003 में भारत में वस्तु बाजार(कमोडिटी एक्सचेंज) के रूप में मल्टीकमोडिटी एक्सचेंज(MCX), नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज(NCDEX), नेशनल मल्टीकमोडिटी एक्सचेंज(NMCE) आदि की स्थापना की है| इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा स्थापित इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट एक्सचेंज यह बाजार देश के विभिन्न भागों में स्थित क्रेताओं एवं विक्रेताओं जैसे कि कृषक, व्यापारी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, निर्यातक के मध्य प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करता है| इस तरह E-NAM भारत सरकार की एक अन्य पहल है जो एक राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है जो विभिन्न APMC मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्रय-विक्रय की सुविधा प्रदान करता है| इससे कृषि वस्तुओं हेतु एक राष्ट्रीय स्तर का बाजार स्थापित करने में सहायता प्राप्त हुई है| ताकि कृषि विपणन में वायदा बाजार की संभावनाओं को साकार किया जा सके|
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“समाजवाद और साम्यवाद समाज के गरीब और मजदूरों के न्याय पर आधारित संकल्पना है परन्तु फिर भी इनमे कुछ मूलभूत अंतर विद्यमान हैं|” उक्त सन्दर्भ का वर्णन कीजिये और आधुनिक विश्व इतिहास में समाजवाद के उदय की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए| (200 शब्द) Socialism and communism are concepts based on the justice of the poor and the workers of the society, but there are some fundamental differences between them.” Describe the above context and highlight the background of the rise of socialism in modern world history. ( 200 words)
दृष्टिकोण भूमिका में साम्यवाद और समाजवाद के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिये । उत्तर के पहले भाग में साम्यवाद और समाजवाद के अंतर को स्पष्ट कीजिये । उत्तर के दूसरे भाग में समाजवाद के उदय की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिये । उत्तर के अंतिम भाग में समाजवाद के उदभव के कारणो को संक्षिप्त में बताते हुए निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- समाजवाद और साम्यवाद चुकि दोनों अवधारणाओं के मूल में गरीब और शोषित वर्गों का उद्धार ही शामिल है, फिर भी समाजवाद और साम्यवाद में कुछ मूलभूत अंतर है। समाजवाद समाज के मजदूर और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों के सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है।जबकि साम्यवाद मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है जिसमें मजदूर और वंचित तबकों के प्रति न्याय की स्थापना के लिए तथा वर्ग व राज्य विहीन समाज की स्थापना के लिए हिंसा पर जोर दिया गया है। साम्यवाद और समाजवाद को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है :- राज्य की अवधारणा के संदर्भ में - साम्यवाद राज्य विहीन समाज की स्थापना का समर्थक है, जबकि समाजवाद राज्य को आधार बनाकर कल्याणकारी कार्यों का समर्थनकरता है । सामाजिक वर्ग के संदर्भ में - साम्यवाद वर्ग विहीन समाज का समर्थन करता है, जबकि समाजवाद में वर्ग समन्व्यय तथा भेदभाव को समाप्त करने पर बलदिया जाता है । धर्मके संदर्भ में - साम्यवाद धर्म विहीन समाज का समर्थन करता है और धर्म को अफीम के समान मानता है, जबकि समाजवाद धर्म के कल्याणकारी स्वरुप पर बलदेता है । समाजवाद विभिन्न धर्मो के आदर के साथ आपसी सौहार्द की बात करता है । पूँजीवादके संदर्भ में - साम्यवाद में पूँजीवाद के उन्मूलन अर्थात आर्थिक गतिविधियों पर राज्य या समाज के नियंत्रण की बात की गयी,जबकि समाजवाद में पूंजीवाद में सुधार और आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रणके साथ साथ निजी स्वामित्व की भूमिका को भी स्वीकार्यताप्रदान की गई है । समतापूर्ण समाज स्थापित करने के तरीके के संदर्भ में -साम्यवाद में हिंसात्मक तरीके से सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने के बात की गई है । जबकि समाजवादी, लोकतान्त्रिक तरीके से सत्ताके नियंत्रण के पक्षधर हैं। यूरोप में समाजवाद के उदय के कारणो और उसकी पृष्ठभूमि को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है :- औद्योगिक क्रांति के साथ समाज में दो नए वर्गों का उदय हुआ– उद्योगपति और श्रमिक| एक तरफ संसाधनों पर नियंत्रण के कारण उद्योगपतियों का जीवन स्तर बेहतर तो दूसरी तरफ श्रमिकों की दशा दयनीय हो गई थी|जिन भी राष्ट्रों में औद्योगीकरण हुए वहां श्रमिकों की दयनीय दशा को देखा जा सकता था| औद्योगीकरण के साथ ही मुक्त बाज़ार ( अहस्तक्षेप) की विचारधारा लोकप्रिय हुई और राज्य के द्वारा श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए कदम नहीं उठाये गए| फ़्रांसिसी क्रांति के साथ राजनीतिक परिवर्तनों के लिए जो भी आन्दोलन हुए उसमे श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन, क्रांति के पश्चात राजनीतिक परिवर्तनों में श्रमिकों को महत्त्व नहीं मिला। जैसे-1789 ,1830 एवं 1848 की यूरोपीय क्रांति के दौरान। श्रमिकों की दयनीय दशा के विरुद्ध कई प्रकार की प्रतिक्रिया देख सकती थी ।जैसे- श्रमिकों के द्वारा मशीनों को तोड़ना,काम छोड़कर भागना,संगठन बनाने का प्रयास,राजनीतिक अधिकारों की मांग आदि। इन्हीं प्रयासों में औद्योगिक समाज के बुद्धिजीवियों ने भी श्रमिकों की दशा में सुधार की मांग की और यहीं से समाजवादी विचारधार की नींव पड़ी। उपरोक्त संदर्भों से स्पष्ट है कि उरोप के समाज में जब औदोगिकीकरण अपने वृद्धि की तरफ अग्रसर हो रहा था ।तभी समाज के एक तबका जो की अत्यंत ही विकट परिस्थितियों में जीवन यापन करने को मजबूर था और उद्योगपतियों द्वारा उनका शोषण बढ़ता जा रहा था । इन्ही कारणों ने समाजवाद की नीव का निर्माण किया ।जिसने साम्यवाद जैसे हिंसात्मक विचारधारा को नकारते हुए लोकतान्त्रिक तरीके से समाज के शोषित और वंचित वर्गो के कल्याण का मार्ग प्रस्तुत किया ।
##Question:“समाजवाद और साम्यवाद समाज के गरीब और मजदूरों के न्याय पर आधारित संकल्पना है परन्तु फिर भी इनमे कुछ मूलभूत अंतर विद्यमान हैं|” उक्त सन्दर्भ का वर्णन कीजिये और आधुनिक विश्व इतिहास में समाजवाद के उदय की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए| (200 शब्द) Socialism and communism are concepts based on the justice of the poor and the workers of the society, but there are some fundamental differences between them.” Describe the above context and highlight the background of the rise of socialism in modern world history. ( 200 words)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में साम्यवाद और समाजवाद के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिये । उत्तर के पहले भाग में साम्यवाद और समाजवाद के अंतर को स्पष्ट कीजिये । उत्तर के दूसरे भाग में समाजवाद के उदय की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिये । उत्तर के अंतिम भाग में समाजवाद के उदभव के कारणो को संक्षिप्त में बताते हुए निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- समाजवाद और साम्यवाद चुकि दोनों अवधारणाओं के मूल में गरीब और शोषित वर्गों का उद्धार ही शामिल है, फिर भी समाजवाद और साम्यवाद में कुछ मूलभूत अंतर है। समाजवाद समाज के मजदूर और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों के सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है।जबकि साम्यवाद मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है जिसमें मजदूर और वंचित तबकों के प्रति न्याय की स्थापना के लिए तथा वर्ग व राज्य विहीन समाज की स्थापना के लिए हिंसा पर जोर दिया गया है। साम्यवाद और समाजवाद को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है :- राज्य की अवधारणा के संदर्भ में - साम्यवाद राज्य विहीन समाज की स्थापना का समर्थक है, जबकि समाजवाद राज्य को आधार बनाकर कल्याणकारी कार्यों का समर्थनकरता है । सामाजिक वर्ग के संदर्भ में - साम्यवाद वर्ग विहीन समाज का समर्थन करता है, जबकि समाजवाद में वर्ग समन्व्यय तथा भेदभाव को समाप्त करने पर बलदिया जाता है । धर्मके संदर्भ में - साम्यवाद धर्म विहीन समाज का समर्थन करता है और धर्म को अफीम के समान मानता है, जबकि समाजवाद धर्म के कल्याणकारी स्वरुप पर बलदेता है । समाजवाद विभिन्न धर्मो के आदर के साथ आपसी सौहार्द की बात करता है । पूँजीवादके संदर्भ में - साम्यवाद में पूँजीवाद के उन्मूलन अर्थात आर्थिक गतिविधियों पर राज्य या समाज के नियंत्रण की बात की गयी,जबकि समाजवाद में पूंजीवाद में सुधार और आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रणके साथ साथ निजी स्वामित्व की भूमिका को भी स्वीकार्यताप्रदान की गई है । समतापूर्ण समाज स्थापित करने के तरीके के संदर्भ में -साम्यवाद में हिंसात्मक तरीके से सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने के बात की गई है । जबकि समाजवादी, लोकतान्त्रिक तरीके से सत्ताके नियंत्रण के पक्षधर हैं। यूरोप में समाजवाद के उदय के कारणो और उसकी पृष्ठभूमि को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है :- औद्योगिक क्रांति के साथ समाज में दो नए वर्गों का उदय हुआ– उद्योगपति और श्रमिक| एक तरफ संसाधनों पर नियंत्रण के कारण उद्योगपतियों का जीवन स्तर बेहतर तो दूसरी तरफ श्रमिकों की दशा दयनीय हो गई थी|जिन भी राष्ट्रों में औद्योगीकरण हुए वहां श्रमिकों की दयनीय दशा को देखा जा सकता था| औद्योगीकरण के साथ ही मुक्त बाज़ार ( अहस्तक्षेप) की विचारधारा लोकप्रिय हुई और राज्य के द्वारा श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए कदम नहीं उठाये गए| फ़्रांसिसी क्रांति के साथ राजनीतिक परिवर्तनों के लिए जो भी आन्दोलन हुए उसमे श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन, क्रांति के पश्चात राजनीतिक परिवर्तनों में श्रमिकों को महत्त्व नहीं मिला। जैसे-1789 ,1830 एवं 1848 की यूरोपीय क्रांति के दौरान। श्रमिकों की दयनीय दशा के विरुद्ध कई प्रकार की प्रतिक्रिया देख सकती थी ।जैसे- श्रमिकों के द्वारा मशीनों को तोड़ना,काम छोड़कर भागना,संगठन बनाने का प्रयास,राजनीतिक अधिकारों की मांग आदि। इन्हीं प्रयासों में औद्योगिक समाज के बुद्धिजीवियों ने भी श्रमिकों की दशा में सुधार की मांग की और यहीं से समाजवादी विचारधार की नींव पड़ी। उपरोक्त संदर्भों से स्पष्ट है कि उरोप के समाज में जब औदोगिकीकरण अपने वृद्धि की तरफ अग्रसर हो रहा था ।तभी समाज के एक तबका जो की अत्यंत ही विकट परिस्थितियों में जीवन यापन करने को मजबूर था और उद्योगपतियों द्वारा उनका शोषण बढ़ता जा रहा था । इन्ही कारणों ने समाजवाद की नीव का निर्माण किया ।जिसने साम्यवाद जैसे हिंसात्मक विचारधारा को नकारते हुए लोकतान्त्रिक तरीके से समाज के शोषित और वंचित वर्गो के कल्याण का मार्ग प्रस्तुत किया ।
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What do you understand by fiscal policy and budget? Also, explain various types of budgets. (150 words, Marks-10)
संक्षिप्त दृष्टिकोण उत्तर के प्रारम्भ में बजट एवं राजकोषीय नीति के बारे में लिखिए। विभिन्न प्रकार के बजेटरी घाटों जैसे- राजस्व, राजकोषीय घाटों आदि की व्याख्या कीजिए सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों एवं व्ययों का एक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इस वार्षिक वित्तीय विवरण को केंद्र सरकार का बजट कहा जाता है। सरकार द्वारा प्रस्तुत इस विवरण में वित्त संबंधी पहलुओं को प्रभावित करने वाली नीतियाँ राजकोषीय नीति कहलाती है। यह कराधान एवं व्यय संबंधी निर्णयों से संबन्धित होती है। इस राजकोषीय नीति के कई पहलू हैं जैसे- संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास। गौरतलब है कि राजकोषीय नीति विस्तारवादी, संकुचनवादी हो सकती है। विस्तारवादी नीति को सरकारी व्यय में वृद्धि अथवा करों में कमी के रूप में जाना जाता है। संकुचनवादी नीति में सरकारी व्यय में कमी होती है। विभिन्न प्रकार के बजेटरी घाटे: राजस्व घाटा: जब राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय अधिक हो तो राजस्व घाटे की स्थिति उत्पन्न होती है। अर्थात, राजस्व घाटा: राजस्व प्राप्ति- राजस्व व्यय यदि अर्थव्यवस्था में राजस्व घाटे की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका आशय है कि सरकार कि बचत में कमी हो रही है। इससे विकास की दर धीमी होती है तथा सामाजिक कल्याण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राजकोषीय घाटा: इसका आशय सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के मध्य अंतर से है अर्थात, राजकोषीय घाटा: कुल व्यय-(राजस्व प्राप्तियाँ+ देयताओं का सृजन नहीं करने वाली पूंजीगत प्राप्तियाँ) राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटा सम्मिलित होता है। इस घाटे का वित्तपोषण ऋणों के माध्यम से किया जाता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय स्थिति एवं अर्थव्यवस्था की स्थिरता का निर्धारण करने वाला महत्वपूर्ण चर है। प्राथमिक घाटा: सकल राजकोषीय घाटे में से जब निवल व्याज देयताएं घटा दी जाती हैं तो प्राथमिक घटा प्राप्त होता है। इसका लक्ष्य वर्तमान राजकोषीय असंतुलन पर ध्यान केन्द्रित करना होता है। प्रभावी घाटा: जब राजस्व घाटे में से राज्यों को दिया गया अनुदान घटा दिया जाता है तो प्रभावी घाटा प्राप्त होता है। इसकी गणना का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो अनुदान राज्यों को दिया जाता है उसका किसी न किसी रूप में पूंजी निर्माण में प्रयोग होता है।
##Question:What do you understand by fiscal policy and budget? Also, explain various types of budgets. (150 words, Marks-10)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण उत्तर के प्रारम्भ में बजट एवं राजकोषीय नीति के बारे में लिखिए। विभिन्न प्रकार के बजेटरी घाटों जैसे- राजस्व, राजकोषीय घाटों आदि की व्याख्या कीजिए सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों एवं व्ययों का एक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इस वार्षिक वित्तीय विवरण को केंद्र सरकार का बजट कहा जाता है। सरकार द्वारा प्रस्तुत इस विवरण में वित्त संबंधी पहलुओं को प्रभावित करने वाली नीतियाँ राजकोषीय नीति कहलाती है। यह कराधान एवं व्यय संबंधी निर्णयों से संबन्धित होती है। इस राजकोषीय नीति के कई पहलू हैं जैसे- संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास। गौरतलब है कि राजकोषीय नीति विस्तारवादी, संकुचनवादी हो सकती है। विस्तारवादी नीति को सरकारी व्यय में वृद्धि अथवा करों में कमी के रूप में जाना जाता है। संकुचनवादी नीति में सरकारी व्यय में कमी होती है। विभिन्न प्रकार के बजेटरी घाटे: राजस्व घाटा: जब राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय अधिक हो तो राजस्व घाटे की स्थिति उत्पन्न होती है। अर्थात, राजस्व घाटा: राजस्व प्राप्ति- राजस्व व्यय यदि अर्थव्यवस्था में राजस्व घाटे की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका आशय है कि सरकार कि बचत में कमी हो रही है। इससे विकास की दर धीमी होती है तथा सामाजिक कल्याण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राजकोषीय घाटा: इसका आशय सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के मध्य अंतर से है अर्थात, राजकोषीय घाटा: कुल व्यय-(राजस्व प्राप्तियाँ+ देयताओं का सृजन नहीं करने वाली पूंजीगत प्राप्तियाँ) राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटा सम्मिलित होता है। इस घाटे का वित्तपोषण ऋणों के माध्यम से किया जाता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय स्थिति एवं अर्थव्यवस्था की स्थिरता का निर्धारण करने वाला महत्वपूर्ण चर है। प्राथमिक घाटा: सकल राजकोषीय घाटे में से जब निवल व्याज देयताएं घटा दी जाती हैं तो प्राथमिक घटा प्राप्त होता है। इसका लक्ष्य वर्तमान राजकोषीय असंतुलन पर ध्यान केन्द्रित करना होता है। प्रभावी घाटा: जब राजस्व घाटे में से राज्यों को दिया गया अनुदान घटा दिया जाता है तो प्रभावी घाटा प्राप्त होता है। इसकी गणना का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो अनुदान राज्यों को दिया जाता है उसका किसी न किसी रूप में पूंजी निर्माण में प्रयोग होता है।
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What do you understand bynon-performing assets (NPAs)? While mentioning the classification of non performing assests(NPAs), also discuss the reasons for increasing NPAs and measures taken by the government to tackle the NPA issue (200 words). गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों (NPAs) से आप क्या समझते हैं? गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों(NPAs) के वर्गीकरण का उल्लेख करते हुए ,NPAsबढ़ने केकारणों एवं NPAs को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गएउपायों की भी चर्चा कीजिए।(200 शब्द)
एप्रोच:- सर्वप्रथम, संक्षेप में गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों (NPAs) की परिभाषा का उल्लेख कीजिए। तत्पश्चात,मुख्य भाग में NPAs का वर्गीकरण कीजिए तथा NPAs बढ़ने के कारणों एवं सरकार द्वारा किये गए उपायों की चर्चा कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तिओं में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- वह ऋण जिस पर मूलधन एवं ब्याज की किश्त की देय तिथि से 91 दिन या अधिक तक किश्त की अदायगी न की गयी हो,गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति कहलाएगी। कृषि के सम्बन्ध में वेकृषि ऋण जिन पर एक दीर्घवाधिक फषल या दो अल्पावधिक फषलों तक किश्त की अदायगी नहीं की जाती NPA में शामिल कर लिए जाते हैं। इसी प्रकारMSME जो GST में पंजीकृत हों एवं जिनका ऋण 25 करोड़ तक हो उनमें उस ऋण कोNPAमें सम्मिलित किया जायेगा जिस पर 180 दिन से अधिक तक किश्त अदायगी न की गयी हो। NPA का वर्गीकरण:- उपमानक परिसंपत्ति (Sub standard assests):- 12 महीने तक NPA होने पर। संदिग्ध परिसंपत्ति (Doubtful assets):- 12 महीने से अधिक तक NPA होने पर। खोयी हुई परिसंपत्ति (Lost assests):- 12 महीने से अधिक तक NPA होने तथा जिसकी बैंक या रिज़र्व बैंक द्वारा उसे वसूली योग्य न मानाजाये।(non recoverable) परन्तु बैलेंस शीट से न हटाया जाये। NPAsबढ़ने के कारण:- परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण,स्वीकृति प्रक्रिया आदि में समस्याएं आने से। वैश्विक आर्थिक मंदी से पहले 2008 तक बैंको द्वारा बड़ी मात्रा में ऋण प्रदान करने से ऋणों की स्थिति बिगड़ना। बैंको द्वारा परियोजनाओं की आर्थिक सक्षमता एवं ऋणी की शाख या उधार पात्रता का आंकलन करने में त्रुटियां करना। भ्रष्टाचारएवं अधिक ब्याज दर होने से। विमुद्रीकरण एवं GST के अल्पकालिक प्रभाव से फर्मों के तुलनपत्र में अधिक उत्तोलन(Leverage)होने से। सरकार द्वारा NPAs को कम करने के लिए किये गएउपाय:- परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा(Assests quality review): रिज़र्व बैंक द्वारा की गई विशेष समीक्षा है जिसका उद्देश्य बैंको द्वारा उनकी परिसम्पत्तिओं, NPAs का उचित वर्गीकरण करना सुनिश्चित करना है। विलफुल डिफॉल्टर घोषित करना। SARFASAI एक्ट,2002 पारित हुआ इसमें 2016 में संशोधन किया गया इसमें गिरवी सम्पत्तियों का केंद्रीकृत रिकॉर्ड रखने हेतु एक केंद्रीय रजिस्ट्री की स्थापनाका प्रावधान किया गया। जिला अधिकारी का यह दायित्व होगा की ऋण वसूली हेतु बैंक को 30 दिन के भीतर गिरवी सम्पत्ति का कब्ज़ा दिलाये एवं उसकी नीलामी प्रक्रिया में सहायता करे। भूमि अधिग्रहण,स्वीकृति प्रक्रिया का उदारीकरण किया गया। ARC हेतु उदार नीति अपनायी जाएगी। DRT के संसाधनों को बाध्य किया जायेगा। BBB(bank board bureo) की स्थापना की गई। इसके द्वाराPSBs के उच्च प्रबंधन की नियुक्ति हेतु सिफारिशें इत्यादि। इसके अतिरिक्त सरकार एवं RBI द्वारा NPAs निवारण हेतु विभिन्न योजनाएं भी लायी गई जैसे,जॉइंट लेंडर्स फोरम गाइडलाइन्स,कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग,स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग,स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ़ स्ट्रेस्ड असेस्ट्स इत्यादि। इस प्रकार सरकारद्वारा विभिन्न कदम उढ़ाये गए हैं। इस दिशा मेंसुनिल मेहता समिति की सिफारिशें भी महत्वपूर्ण हैं।
##Question:What do you understand bynon-performing assets (NPAs)? While mentioning the classification of non performing assests(NPAs), also discuss the reasons for increasing NPAs and measures taken by the government to tackle the NPA issue (200 words). गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों (NPAs) से आप क्या समझते हैं? गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों(NPAs) के वर्गीकरण का उल्लेख करते हुए ,NPAsबढ़ने केकारणों एवं NPAs को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गएउपायों की भी चर्चा कीजिए।(200 शब्द)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम, संक्षेप में गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों (NPAs) की परिभाषा का उल्लेख कीजिए। तत्पश्चात,मुख्य भाग में NPAs का वर्गीकरण कीजिए तथा NPAs बढ़ने के कारणों एवं सरकार द्वारा किये गए उपायों की चर्चा कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तिओं में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- वह ऋण जिस पर मूलधन एवं ब्याज की किश्त की देय तिथि से 91 दिन या अधिक तक किश्त की अदायगी न की गयी हो,गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति कहलाएगी। कृषि के सम्बन्ध में वेकृषि ऋण जिन पर एक दीर्घवाधिक फषल या दो अल्पावधिक फषलों तक किश्त की अदायगी नहीं की जाती NPA में शामिल कर लिए जाते हैं। इसी प्रकारMSME जो GST में पंजीकृत हों एवं जिनका ऋण 25 करोड़ तक हो उनमें उस ऋण कोNPAमें सम्मिलित किया जायेगा जिस पर 180 दिन से अधिक तक किश्त अदायगी न की गयी हो। NPA का वर्गीकरण:- उपमानक परिसंपत्ति (Sub standard assests):- 12 महीने तक NPA होने पर। संदिग्ध परिसंपत्ति (Doubtful assets):- 12 महीने से अधिक तक NPA होने पर। खोयी हुई परिसंपत्ति (Lost assests):- 12 महीने से अधिक तक NPA होने तथा जिसकी बैंक या रिज़र्व बैंक द्वारा उसे वसूली योग्य न मानाजाये।(non recoverable) परन्तु बैलेंस शीट से न हटाया जाये। NPAsबढ़ने के कारण:- परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण,स्वीकृति प्रक्रिया आदि में समस्याएं आने से। वैश्विक आर्थिक मंदी से पहले 2008 तक बैंको द्वारा बड़ी मात्रा में ऋण प्रदान करने से ऋणों की स्थिति बिगड़ना। बैंको द्वारा परियोजनाओं की आर्थिक सक्षमता एवं ऋणी की शाख या उधार पात्रता का आंकलन करने में त्रुटियां करना। भ्रष्टाचारएवं अधिक ब्याज दर होने से। विमुद्रीकरण एवं GST के अल्पकालिक प्रभाव से फर्मों के तुलनपत्र में अधिक उत्तोलन(Leverage)होने से। सरकार द्वारा NPAs को कम करने के लिए किये गएउपाय:- परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा(Assests quality review): रिज़र्व बैंक द्वारा की गई विशेष समीक्षा है जिसका उद्देश्य बैंको द्वारा उनकी परिसम्पत्तिओं, NPAs का उचित वर्गीकरण करना सुनिश्चित करना है। विलफुल डिफॉल्टर घोषित करना। SARFASAI एक्ट,2002 पारित हुआ इसमें 2016 में संशोधन किया गया इसमें गिरवी सम्पत्तियों का केंद्रीकृत रिकॉर्ड रखने हेतु एक केंद्रीय रजिस्ट्री की स्थापनाका प्रावधान किया गया। जिला अधिकारी का यह दायित्व होगा की ऋण वसूली हेतु बैंक को 30 दिन के भीतर गिरवी सम्पत्ति का कब्ज़ा दिलाये एवं उसकी नीलामी प्रक्रिया में सहायता करे। भूमि अधिग्रहण,स्वीकृति प्रक्रिया का उदारीकरण किया गया। ARC हेतु उदार नीति अपनायी जाएगी। DRT के संसाधनों को बाध्य किया जायेगा। BBB(bank board bureo) की स्थापना की गई। इसके द्वाराPSBs के उच्च प्रबंधन की नियुक्ति हेतु सिफारिशें इत्यादि। इसके अतिरिक्त सरकार एवं RBI द्वारा NPAs निवारण हेतु विभिन्न योजनाएं भी लायी गई जैसे,जॉइंट लेंडर्स फोरम गाइडलाइन्स,कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग,स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग,स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ़ स्ट्रेस्ड असेस्ट्स इत्यादि। इस प्रकार सरकारद्वारा विभिन्न कदम उढ़ाये गए हैं। इस दिशा मेंसुनिल मेहता समिति की सिफारिशें भी महत्वपूर्ण हैं।
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In view of the fact that there is a high potential for faster progress in goods and services trade, the slow growth in trade with Japan is a matter of concern for India. Discuss the causes and suggest measures for improvement.(150 words)
BRIEF APPROACH INTRODUCTION THE HIGH POTENTIAL FOR FASTER PROGRESS ON GOODS AND SERVICES TRADE THE SLOW GROWTH IN TRADE Data Causes of the slow growth THE MEASURES REQUIRED FOR IMPROVEMENT/ SOLUTIONS Answer Japan is known as the land of the rising sun. India and Japan share very close relationship due to the cultural Buddhist ties, shared common values and shared interests in the Indian Ocean region specifically. Despite the bonhomie, differences in work culture, differences in language and non-tariff issues, especially regulation have been the reason behind the slow growth in goods and services trade. THE HIGH POTENTIAL FOR FASTER PROGRESS ON GOODS AND SERVICES TRADE STRONG RELATIONS In 1951, India did not participate in the San Francisco Agreement, as Japan’s sovereignty was under threat. In 1952, a peace treaty was concluded. The judge, Radha Binod Pal, who was representing the Asian countries, was the only judge to refuse to lay the complete responsibility of war crimes on Japan. Japan has also supported India financially, being the biggest provider of Overseas Development Assistance to India. Good relations should facilitate trade between the countries. COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT This was signed in 2011. It is one of the most comprehensive agreements that we have with any country. It includes goods, services, IPR (intellectual property rights), customs etc. India and Japan have laid the target of bringing down exports to zero on 94% of the items of trade within 10 years (i.e. 2020-21). IT AND IT ENABLED SERVICES India is a leader globally in IT and IT-enabled services. THE SLOW GROWTH IN TRADE Trade has been stagnant at around and even below $15 billion. There has been negative growth and contraction in the trade in services, as well. Both exports and imports have seen contraction. In 2016-17, exports saw a contraction of 17.52% and imports by 1%. The causes of this are: LACK OF DEMAND The Foreign Trade Policy 2015-20 statement reveals that there is a lack of growth in the Japanese product market areas of India’s interest i.e. there is a lack of demand in their markets. LACK OF MARKET ACCESS There is a lack of market access faced by Indian businesses. This is due to: 1) Lack of language proficiency. 2) Stringent regulations and standards: of the Japanese market. 3) Business modalities: which increase the cost of the transaction in a bid to comply with the same. 4) Lack of clarity:, especially in the insurance, nursing and healthcare sector. Language is a major barrier. Everything has to be customized to the Japanese market. SERVICES India’s share in trade with Japan in IT and IT enabled services is as low as 1%. There is also a trade deficit in services with Japan. (In the rest of the countries, India has surplus in services). 1) There is a lack of clarity on what constitutes technical services in the DTAA. 2) Lack of mutual recognition by professional bodies by both countries. Therefore, it is difficult for professionals to move between the countries. THE MEASURES REQUIRED FOR IMPROVEMENT PROVISION OF LANGUAGE SKILLS Language training must be given. Japanese be taught to the Indians so that they can take advantage of the situation of an ageing population there and find suitable jobs. Such language training is already being given. CLARIFICATION OF THE TECHNICAL ISSUES Both the sides should work upon the clarification of the technical issues within the working groups of CEPA. Foreign Trade Policy also recognizes that there is lack of intensive efforts on the part of Indian business. AT THE LEVEL OF THE GOVERNMENT Initiatives and incentives are required at the level of the government in order to promote business with Japan. ROLE OF BUSINESS Businesses need to make a concerted effort to access to the Japanese market by improving their work culture as well as standards
##Question:In view of the fact that there is a high potential for faster progress in goods and services trade, the slow growth in trade with Japan is a matter of concern for India. Discuss the causes and suggest measures for improvement.(150 words)##Answer:BRIEF APPROACH INTRODUCTION THE HIGH POTENTIAL FOR FASTER PROGRESS ON GOODS AND SERVICES TRADE THE SLOW GROWTH IN TRADE Data Causes of the slow growth THE MEASURES REQUIRED FOR IMPROVEMENT/ SOLUTIONS Answer Japan is known as the land of the rising sun. India and Japan share very close relationship due to the cultural Buddhist ties, shared common values and shared interests in the Indian Ocean region specifically. Despite the bonhomie, differences in work culture, differences in language and non-tariff issues, especially regulation have been the reason behind the slow growth in goods and services trade. THE HIGH POTENTIAL FOR FASTER PROGRESS ON GOODS AND SERVICES TRADE STRONG RELATIONS In 1951, India did not participate in the San Francisco Agreement, as Japan’s sovereignty was under threat. In 1952, a peace treaty was concluded. The judge, Radha Binod Pal, who was representing the Asian countries, was the only judge to refuse to lay the complete responsibility of war crimes on Japan. Japan has also supported India financially, being the biggest provider of Overseas Development Assistance to India. Good relations should facilitate trade between the countries. COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT This was signed in 2011. It is one of the most comprehensive agreements that we have with any country. It includes goods, services, IPR (intellectual property rights), customs etc. India and Japan have laid the target of bringing down exports to zero on 94% of the items of trade within 10 years (i.e. 2020-21). IT AND IT ENABLED SERVICES India is a leader globally in IT and IT-enabled services. THE SLOW GROWTH IN TRADE Trade has been stagnant at around and even below $15 billion. There has been negative growth and contraction in the trade in services, as well. Both exports and imports have seen contraction. In 2016-17, exports saw a contraction of 17.52% and imports by 1%. The causes of this are: LACK OF DEMAND The Foreign Trade Policy 2015-20 statement reveals that there is a lack of growth in the Japanese product market areas of India’s interest i.e. there is a lack of demand in their markets. LACK OF MARKET ACCESS There is a lack of market access faced by Indian businesses. This is due to: 1) Lack of language proficiency. 2) Stringent regulations and standards: of the Japanese market. 3) Business modalities: which increase the cost of the transaction in a bid to comply with the same. 4) Lack of clarity:, especially in the insurance, nursing and healthcare sector. Language is a major barrier. Everything has to be customized to the Japanese market. SERVICES India’s share in trade with Japan in IT and IT enabled services is as low as 1%. There is also a trade deficit in services with Japan. (In the rest of the countries, India has surplus in services). 1) There is a lack of clarity on what constitutes technical services in the DTAA. 2) Lack of mutual recognition by professional bodies by both countries. Therefore, it is difficult for professionals to move between the countries. THE MEASURES REQUIRED FOR IMPROVEMENT PROVISION OF LANGUAGE SKILLS Language training must be given. Japanese be taught to the Indians so that they can take advantage of the situation of an ageing population there and find suitable jobs. Such language training is already being given. CLARIFICATION OF THE TECHNICAL ISSUES Both the sides should work upon the clarification of the technical issues within the working groups of CEPA. Foreign Trade Policy also recognizes that there is lack of intensive efforts on the part of Indian business. AT THE LEVEL OF THE GOVERNMENT Initiatives and incentives are required at the level of the government in order to promote business with Japan. ROLE OF BUSINESS Businesses need to make a concerted effort to access to the Japanese market by improving their work culture as well as standards
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पारिस्थितिक अनुक्रमण से आप क्या समझते हैं? यह भी चर्चा कीजिये कि प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण कैसे एक दुसरे से भिन्न हैं?(200 शब्द) What do you understand by Ecological Succession? Also, discuss how primary and secondary succession are different from each other? (200 words
दृष्टिकोण भूमिका में परिस्थितिकी अनुक्रमण को समझाइए । उत्तर के पहले भाग में अनुक्रमण के प्रकारों को समझाये । उत्तर के दूसरे भाग में प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण के तुलनात्मक संदर्भ प्रस्तुत कीजिये । अंतिम भाग में एक संक्षिप्त निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- समय के साथ-साथ किसी स्थान के जैविक समुदायों या समूह की संरचनामेंहोने वाला परिवर्तन पारिस्थितिकीअनुक्रमणकहलाता है। यहएकधीमी प्रक्रिया है। वास्तव में जैविक समुदाय प्राकृतिक तौर पर गतिशील है और समय के साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है। ऐसे परिवर्तन में जैविक और अजैविक दोनोंघटक संलग्न रहतेहैं। अतः वास्तव में अनुक्रम समुदाय द्वारा नियंत्रित पर घटना है जो जीवित प्राणियों के क्रिया कलापो द्वारा संचालित होती है। हालांकि अनुक्रम के कई का कारण है जिसमें प्रारंभिक कारणों में कुछजलवायुवीय कारकऔर कुछ जैविक कारकशामिल है।जलवायुवीयकारणों मेंमृदाअपरदन,वायु निक्षेपण,अग्नि आदि है। जबकि जैविक कारणों में जीव आधारित विभिन्न गतिविधियांशामिलकी जाती हैं। प्रकृतिमें अनुक्रम दोप्रकारका होता है:- प्राथमिक अनुक्रमण द्वितीयक अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रम मेंवह क्षेत्रशामिल है जहां पहले से कोई समुदाय विद्यमाननहो । इनमें नवीन ज्वालामुखीद्वीप,नवीन डेल्टा,नवीनचट्टानेंआदि शामिलहैं ।इन जगहों पर मृदाका विकास पहले से नही हुआ होता है।इन जगहों पर सबसे पहले अनुक्रमण लाइकेन द्वारा होता है। लाइकेन इन जगहों पर प्रकीर्णन के माध्यम से पहुंचता है और एक शुरुआती वनस्पति के रूप में वहां परस्थापितहोता है।चुकि यहाँ पर अनुक्रमणलाइकेन के द्वारा शुरू हुई है,इसलिए लाइकेन को प्राथमिक अनुक्रमण काअग्रगामी समुदाय(Pioneercommunity) कहते है। लाइकेन मृदा के शुरुआती निर्माण के घटकों में शामिल है और और इनके द्वारा हल्केअम्ल का स्राव कियाजाता है,जो चट्टानों को मृदा में परिवर्तित करने का कार्यकरतीहैं। इन जगहों पर लाइकेन के बाद धीरे-धीरे अधिक विकसित वनस्पतियों के वृद्धि संबंधी अनुकूल दशाओं का का विकास होता है और धीरे धीरे यहां उच्च कुल की वनस्पतियां विकसित होती जाती हैं और सबसे अंत में चरम समुदाय (climaxcommunity)के रूप में बड़े वृक्षों का विकास होता है।जो समुदायकेस्थाई रूप में विकसित होता है और इस को चरम समुदाय कहते हैं। जहां प्राथमिक अनुक्रमण में उन स्थानों पर अनुक्रमण शामिल है,जहां पहले से किसी भी प्रकार का कोई समुदाय उपस्थित नहीं था। जबकि द्वितीयक अनुक्रमण में उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है,जहां पहले से कोई समुदाय उपस्थित तो था। लेकिन,वह समुदाय या तो प्राकृतिक कारणों से या मनुष्य द्वारा हटा या नष्ट कर दिया गया हो। द्वितीयक अनुक्रमण के प्रमुख कारणों में जंगल की आग औरवनउन्मूलन जैसे कार्य प्रमुख है जिसकी वजह से यहां का प्राथमिक समुदाय नष्ट हो गया था।प्राथमिक अनुक्रमण में जहां मृदा का निर्माण पहली बार होता है वही द्वितीयक अनुक्रमण मेंमृदापहले से ही विकसित होती है। द्वितीयक अनुक्रमण में पहले के समुदाय या तो पूर्ण रूप से नष्ट हो गए होते हैं या आंशिक रूप से उनकी मौजूदगी को देखा जा सकता है हालांकि उन क्षेत्रों में सजीव जीवधारियों का प्रभाव पहले भी हो चुका होता है। साथ ही उनमें कार्बनिक घटक भी मौजूद होते हैं। प्राथमिक अनुक्रमण में जहां मृदा में पहले से कोई संजीव घटक उपस्थित नहीं होता वहीं द्वितीयक अनुक्रमण में सामान्यतहपहले की कुछसजीवघटक जैसेराइज़ोमआदि धरती में पहले से उपस्थित रहते हैं और अनुक्रमण को प्रभावित करते हैं। प्राथमिक अनुक्रमण जहां एक धीमी प्रक्रिया है और अग्रगामी समुदाय से चरम समुदाय तक पहुंचने में काफी लंबा समय लगता है,वहीं द्वितीयक अनुक्रमण में विकास की प्रक्रिया काफी तेज होती है और कुछ समुदायों में जैसे घास पारितंत्र में यह महज20से40वर्ष के बीच में होती है।प्राथमिक अनुक्रमण मेंसेरेकी तीव्रता जहां कम होती है वहीं द्वितीयक अनुक्रमण मेंसेरे (क्रमांक) की तीव्रता अधिक होती इस प्रकार हम देखते हैं किप्राथमिक अनुक्रमण में उन क्षेत्रों में अनुक्रमण शामिल है जहां पहले से कोई भी सजीव समुदाय उपस्थित नहीं था। इस प्रकार के समुदायों की उत्पत्ति में नंगी नवीन चटाने,नए ज्वालामुखी क्षेत्र,नए डेल्टा आदि को शामिल किया जाता है। वहीं द्वितीयक अनुक्रमण में उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जहां पहले से जैविक समुदाय उपस्थित लेकिन कुछ कारणों से वह तात्कालिक रूप से या तो नष्ट हो गया होता है या उसके आंशिक रूप से ही प्रमाण मिलते हैं।
##Question:पारिस्थितिक अनुक्रमण से आप क्या समझते हैं? यह भी चर्चा कीजिये कि प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण कैसे एक दुसरे से भिन्न हैं?(200 शब्द) What do you understand by Ecological Succession? Also, discuss how primary and secondary succession are different from each other? (200 words##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में परिस्थितिकी अनुक्रमण को समझाइए । उत्तर के पहले भाग में अनुक्रमण के प्रकारों को समझाये । उत्तर के दूसरे भाग में प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण के तुलनात्मक संदर्भ प्रस्तुत कीजिये । अंतिम भाग में एक संक्षिप्त निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- समय के साथ-साथ किसी स्थान के जैविक समुदायों या समूह की संरचनामेंहोने वाला परिवर्तन पारिस्थितिकीअनुक्रमणकहलाता है। यहएकधीमी प्रक्रिया है। वास्तव में जैविक समुदाय प्राकृतिक तौर पर गतिशील है और समय के साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है। ऐसे परिवर्तन में जैविक और अजैविक दोनोंघटक संलग्न रहतेहैं। अतः वास्तव में अनुक्रम समुदाय द्वारा नियंत्रित पर घटना है जो जीवित प्राणियों के क्रिया कलापो द्वारा संचालित होती है। हालांकि अनुक्रम के कई का कारण है जिसमें प्रारंभिक कारणों में कुछजलवायुवीय कारकऔर कुछ जैविक कारकशामिल है।जलवायुवीयकारणों मेंमृदाअपरदन,वायु निक्षेपण,अग्नि आदि है। जबकि जैविक कारणों में जीव आधारित विभिन्न गतिविधियांशामिलकी जाती हैं। प्रकृतिमें अनुक्रम दोप्रकारका होता है:- प्राथमिक अनुक्रमण द्वितीयक अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रम मेंवह क्षेत्रशामिल है जहां पहले से कोई समुदाय विद्यमाननहो । इनमें नवीन ज्वालामुखीद्वीप,नवीन डेल्टा,नवीनचट्टानेंआदि शामिलहैं ।इन जगहों पर मृदाका विकास पहले से नही हुआ होता है।इन जगहों पर सबसे पहले अनुक्रमण लाइकेन द्वारा होता है। लाइकेन इन जगहों पर प्रकीर्णन के माध्यम से पहुंचता है और एक शुरुआती वनस्पति के रूप में वहां परस्थापितहोता है।चुकि यहाँ पर अनुक्रमणलाइकेन के द्वारा शुरू हुई है,इसलिए लाइकेन को प्राथमिक अनुक्रमण काअग्रगामी समुदाय(Pioneercommunity) कहते है। लाइकेन मृदा के शुरुआती निर्माण के घटकों में शामिल है और और इनके द्वारा हल्केअम्ल का स्राव कियाजाता है,जो चट्टानों को मृदा में परिवर्तित करने का कार्यकरतीहैं। इन जगहों पर लाइकेन के बाद धीरे-धीरे अधिक विकसित वनस्पतियों के वृद्धि संबंधी अनुकूल दशाओं का का विकास होता है और धीरे धीरे यहां उच्च कुल की वनस्पतियां विकसित होती जाती हैं और सबसे अंत में चरम समुदाय (climaxcommunity)के रूप में बड़े वृक्षों का विकास होता है।जो समुदायकेस्थाई रूप में विकसित होता है और इस को चरम समुदाय कहते हैं। जहां प्राथमिक अनुक्रमण में उन स्थानों पर अनुक्रमण शामिल है,जहां पहले से किसी भी प्रकार का कोई समुदाय उपस्थित नहीं था। जबकि द्वितीयक अनुक्रमण में उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है,जहां पहले से कोई समुदाय उपस्थित तो था। लेकिन,वह समुदाय या तो प्राकृतिक कारणों से या मनुष्य द्वारा हटा या नष्ट कर दिया गया हो। द्वितीयक अनुक्रमण के प्रमुख कारणों में जंगल की आग औरवनउन्मूलन जैसे कार्य प्रमुख है जिसकी वजह से यहां का प्राथमिक समुदाय नष्ट हो गया था।प्राथमिक अनुक्रमण में जहां मृदा का निर्माण पहली बार होता है वही द्वितीयक अनुक्रमण मेंमृदापहले से ही विकसित होती है। द्वितीयक अनुक्रमण में पहले के समुदाय या तो पूर्ण रूप से नष्ट हो गए होते हैं या आंशिक रूप से उनकी मौजूदगी को देखा जा सकता है हालांकि उन क्षेत्रों में सजीव जीवधारियों का प्रभाव पहले भी हो चुका होता है। साथ ही उनमें कार्बनिक घटक भी मौजूद होते हैं। प्राथमिक अनुक्रमण में जहां मृदा में पहले से कोई संजीव घटक उपस्थित नहीं होता वहीं द्वितीयक अनुक्रमण में सामान्यतहपहले की कुछसजीवघटक जैसेराइज़ोमआदि धरती में पहले से उपस्थित रहते हैं और अनुक्रमण को प्रभावित करते हैं। प्राथमिक अनुक्रमण जहां एक धीमी प्रक्रिया है और अग्रगामी समुदाय से चरम समुदाय तक पहुंचने में काफी लंबा समय लगता है,वहीं द्वितीयक अनुक्रमण में विकास की प्रक्रिया काफी तेज होती है और कुछ समुदायों में जैसे घास पारितंत्र में यह महज20से40वर्ष के बीच में होती है।प्राथमिक अनुक्रमण मेंसेरेकी तीव्रता जहां कम होती है वहीं द्वितीयक अनुक्रमण मेंसेरे (क्रमांक) की तीव्रता अधिक होती इस प्रकार हम देखते हैं किप्राथमिक अनुक्रमण में उन क्षेत्रों में अनुक्रमण शामिल है जहां पहले से कोई भी सजीव समुदाय उपस्थित नहीं था। इस प्रकार के समुदायों की उत्पत्ति में नंगी नवीन चटाने,नए ज्वालामुखी क्षेत्र,नए डेल्टा आदि को शामिल किया जाता है। वहीं द्वितीयक अनुक्रमण में उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जहां पहले से जैविक समुदाय उपस्थित लेकिन कुछ कारणों से वह तात्कालिक रूप से या तो नष्ट हो गया होता है या उसके आंशिक रूप से ही प्रमाण मिलते हैं।
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वित्तीय समावेशन को परिभाषित कीजिये और उसके महत्व की चर्चा कीजिये । सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रमुख प्रयासों को सूचीबद्ध कीजिये । ( 200 शब्द ) Define the financial inclusion and discuss its importance. Also list out the the major efforts made by government in this direction . ( 200 words )
दृष्टिकोण :- भूमिका में वित्तीय समावेशन को समझाइए । उत्तर के पहले भाग में वित्तीय समावेशन के महत्व की चर्चा कीजिये । उत्तर के दूसरे भाग में सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों को सूचीबद्ध कीजिये । उत्तर के अंतिम भाग में एक सकारात्मक निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- समाज के सभी वर्गों को विशेषकर कमजोर वर्ग को संस्थागत स्रोतों द्वारा उचित लागत पर विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया ही वित्तीय समावेशन कहलाती है। भारत में जहां लगभग एक तिहाई जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, वहां पर समाज को विशेषकर गरीब तबके को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और सरकारी लाभकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से वित्तीय समावेशन एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्तीय समावेशन से तात्पर्य अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं से है जो व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को ऊपर उठाने और उसमें गुणात्मक सुधार करने में सहायक हो सकती हैं । वित्तीय सेवाओं का महत्व :- वित्तीय सेवाओं के माध्यम से बचत और पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। जिससे रोजगार में वृद्धि और जीवन के गुणवत्ता स्तर में सुधार किया जा सकता है। सब्सिडी और विभिन्न लाभकारी योजनाओं में होने वाले रिसाव को कम किया जा सकता है तथा डीवीटी के माध्यम से सब्सिडी और लाभकारी योजनाओं के पैसे को लाभार्थी के खाते में सीधे हस्तांतरित किया जाता है। वित्तीय समावेशन के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर, रोजगार वृद्धि के साथ-साथ उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाएं यथा मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया आदि को बढ़ावा दिया जा सकता है। विभिन्न तरह की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं यथा बीमा योजना, पेंशन योजना आदि का क्रियान्वयन भी वित्तीय समावेशन के माध्यम से ही संभव है। संस्थागत निवेशकों के अभाव के कारण सामान्यत ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पोंजी स्कीमों में निवेश करते हैं। जिससे उन्हें पोंजी स्कीमों के माध्यम से होने वाले भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। वित्तीय समावेशन इन पोंजी स्कीमों से बचाव का एक प्रभावी उपकरण है। वित्तीय समावेशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तबका संस्थागत ऋण के माध्यम से साहूकारों के चुंगल से बच जाता है। वित्तीय समावेशन इसके साथ-साथ महिला सशक्तिकरण में भी सहायक है, क्योंकि अनेक सरकारी योजनाएँ जो महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। उनका फायदा वित्तीय समावेशन के माध्यम से ही संभव है। वित्तीय समावेशन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय :- सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए भारतीय बैंकों का दो बार राष्ट्रीयकरण किया गया। पहला राष्ट्रीयकरण 1969 में और दूसरा राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। पहले फेज में जहां 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, वहीं दूसरे फेज में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया । इसके साथ ही एलआईसी( LIC ) जैसी बीमा कंपनियों का गठन और उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 प्रत्येक जिले में अग्रणी बैंक( लीड बैंक )योजना की शुरुआत की गई। जिसके तहत उस जिले के अग्रणी बैंक को अन्य बैंकों के साथ मिलकर वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सर्विस एरिया एप्रोच( सेवा क्षेत्र पहुंच) की शुरुआत 198 8 में अग्रणी बैंक योजना के घटक के रूप में की गई। जिसके तहत प्रत्येक बैंक शाखा को 10 से 15 गांव में वित्तीय समावेशन को पूरा करने का दायित्व प्रदान किया गया। इसके साथ ही 1972 में प्राइम सेक्टर लेंडिंग (पीएसएल) का भी प्रावधान लाया गया। जिसके तहत बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का (एनडीटीएल) का कुछ भाग प्रायमरी सेक्टर लेंडिंग के तहत ऋण देने के रूप में निर्देश जारी किया गया। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक( आरआरबी) का गठन भी ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और कृषि ऋण प्रदान करने की दृष्टि से किया गया। इसके साथ ही 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना जोकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यों की निगरानी करता है और 1990 में सिड्बी (SIDBI) की स्थापना जो की सूक्ष्म और लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने का कार्य करता है, का गठन किया गया। इन सभी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामीण विकास भी था। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में लोग समूह में काम करना पसंद करते हैं, वहां स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ा गया। जिसको वर्तमान में नाबार्ड के निर्देशन में संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार द्वारा समय-समय पर वित्तीय साक्षरता अभियान जैसे कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। जिसके तहत ग्रामीणों को वित्तीय साक्षरता से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है। 2011 में सरकार द्वारा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की गई। जिसके तहत नो फ्रिल अकाउंट जिसे जीरो बैलेंस अकाउंट भी कहा जाता है, खाता खोलने की शुरुआत की गई। ताकि उन गरीब तबकों को भी वित्तीय समावेशन में शामिल किया जा सके जो पर्याप्त जमा राशि और दस्तावेज के अभाव में वित्तीय सेवाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं इसके साथ ही सरकार द्वारा 2014 में धन-जन योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधान वृद्धा पेंशन बीमा योजना आदि योजनाओं के माध्यम से सुभेद्य वर्गों को वित्तीय सेवाओं की तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया गया। बैंकों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई द्वारा लघु ( स्माल और पेमेंट ) बैंकों को भी लाइसेंस दिया गया। जोकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। हालांकि वर्तमान में वित्तीय सेवाओं से संबंधित अभी भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त वित्तीय साक्षरता, अपर्याप्त वित्तीय आधारभूत संरचना, बैंकिंग सुविधा संचालन के लिए जटिल दस्तावेजों की मांग और डिजिटल तकनीकी को लेकर लोगों में असुरक्षा की भावना आदि। हालांकि सरकार द्वारा इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक प्रभावी कार्य किए गए हैं और सरकार उपरोक्त कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से संचालित कर देश में वित्तीय साक्षरता के अपने शत प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है।
##Question:वित्तीय समावेशन को परिभाषित कीजिये और उसके महत्व की चर्चा कीजिये । सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रमुख प्रयासों को सूचीबद्ध कीजिये । ( 200 शब्द ) Define the financial inclusion and discuss its importance. Also list out the the major efforts made by government in this direction . ( 200 words )##Answer:दृष्टिकोण :- भूमिका में वित्तीय समावेशन को समझाइए । उत्तर के पहले भाग में वित्तीय समावेशन के महत्व की चर्चा कीजिये । उत्तर के दूसरे भाग में सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों को सूचीबद्ध कीजिये । उत्तर के अंतिम भाग में एक सकारात्मक निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- समाज के सभी वर्गों को विशेषकर कमजोर वर्ग को संस्थागत स्रोतों द्वारा उचित लागत पर विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया ही वित्तीय समावेशन कहलाती है। भारत में जहां लगभग एक तिहाई जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, वहां पर समाज को विशेषकर गरीब तबके को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और सरकारी लाभकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से वित्तीय समावेशन एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्तीय समावेशन से तात्पर्य अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं से है जो व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को ऊपर उठाने और उसमें गुणात्मक सुधार करने में सहायक हो सकती हैं । वित्तीय सेवाओं का महत्व :- वित्तीय सेवाओं के माध्यम से बचत और पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। जिससे रोजगार में वृद्धि और जीवन के गुणवत्ता स्तर में सुधार किया जा सकता है। सब्सिडी और विभिन्न लाभकारी योजनाओं में होने वाले रिसाव को कम किया जा सकता है तथा डीवीटी के माध्यम से सब्सिडी और लाभकारी योजनाओं के पैसे को लाभार्थी के खाते में सीधे हस्तांतरित किया जाता है। वित्तीय समावेशन के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर, रोजगार वृद्धि के साथ-साथ उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाएं यथा मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया आदि को बढ़ावा दिया जा सकता है। विभिन्न तरह की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं यथा बीमा योजना, पेंशन योजना आदि का क्रियान्वयन भी वित्तीय समावेशन के माध्यम से ही संभव है। संस्थागत निवेशकों के अभाव के कारण सामान्यत ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पोंजी स्कीमों में निवेश करते हैं। जिससे उन्हें पोंजी स्कीमों के माध्यम से होने वाले भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। वित्तीय समावेशन इन पोंजी स्कीमों से बचाव का एक प्रभावी उपकरण है। वित्तीय समावेशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तबका संस्थागत ऋण के माध्यम से साहूकारों के चुंगल से बच जाता है। वित्तीय समावेशन इसके साथ-साथ महिला सशक्तिकरण में भी सहायक है, क्योंकि अनेक सरकारी योजनाएँ जो महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। उनका फायदा वित्तीय समावेशन के माध्यम से ही संभव है। वित्तीय समावेशन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय :- सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए भारतीय बैंकों का दो बार राष्ट्रीयकरण किया गया। पहला राष्ट्रीयकरण 1969 में और दूसरा राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। पहले फेज में जहां 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, वहीं दूसरे फेज में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया । इसके साथ ही एलआईसी( LIC ) जैसी बीमा कंपनियों का गठन और उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 प्रत्येक जिले में अग्रणी बैंक( लीड बैंक )योजना की शुरुआत की गई। जिसके तहत उस जिले के अग्रणी बैंक को अन्य बैंकों के साथ मिलकर वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सर्विस एरिया एप्रोच( सेवा क्षेत्र पहुंच) की शुरुआत 198 8 में अग्रणी बैंक योजना के घटक के रूप में की गई। जिसके तहत प्रत्येक बैंक शाखा को 10 से 15 गांव में वित्तीय समावेशन को पूरा करने का दायित्व प्रदान किया गया। इसके साथ ही 1972 में प्राइम सेक्टर लेंडिंग (पीएसएल) का भी प्रावधान लाया गया। जिसके तहत बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का (एनडीटीएल) का कुछ भाग प्रायमरी सेक्टर लेंडिंग के तहत ऋण देने के रूप में निर्देश जारी किया गया। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक( आरआरबी) का गठन भी ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और कृषि ऋण प्रदान करने की दृष्टि से किया गया। इसके साथ ही 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना जोकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यों की निगरानी करता है और 1990 में सिड्बी (SIDBI) की स्थापना जो की सूक्ष्म और लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने का कार्य करता है, का गठन किया गया। इन सभी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामीण विकास भी था। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में लोग समूह में काम करना पसंद करते हैं, वहां स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ा गया। जिसको वर्तमान में नाबार्ड के निर्देशन में संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार द्वारा समय-समय पर वित्तीय साक्षरता अभियान जैसे कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। जिसके तहत ग्रामीणों को वित्तीय साक्षरता से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है। 2011 में सरकार द्वारा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की गई। जिसके तहत नो फ्रिल अकाउंट जिसे जीरो बैलेंस अकाउंट भी कहा जाता है, खाता खोलने की शुरुआत की गई। ताकि उन गरीब तबकों को भी वित्तीय समावेशन में शामिल किया जा सके जो पर्याप्त जमा राशि और दस्तावेज के अभाव में वित्तीय सेवाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं इसके साथ ही सरकार द्वारा 2014 में धन-जन योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधान वृद्धा पेंशन बीमा योजना आदि योजनाओं के माध्यम से सुभेद्य वर्गों को वित्तीय सेवाओं की तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया गया। बैंकों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई द्वारा लघु ( स्माल और पेमेंट ) बैंकों को भी लाइसेंस दिया गया। जोकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। हालांकि वर्तमान में वित्तीय सेवाओं से संबंधित अभी भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त वित्तीय साक्षरता, अपर्याप्त वित्तीय आधारभूत संरचना, बैंकिंग सुविधा संचालन के लिए जटिल दस्तावेजों की मांग और डिजिटल तकनीकी को लेकर लोगों में असुरक्षा की भावना आदि। हालांकि सरकार द्वारा इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक प्रभावी कार्य किए गए हैं और सरकार उपरोक्त कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से संचालित कर देश में वित्तीय साक्षरता के अपने शत प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है।
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नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र मे समुद्री ऊर्जा अपार संभावनाओं को प्रस्तुत करता है इस कथन के संदर्भ मे भारत मे समुद्री ऊर्जा उत्पादन की स्थिति की समीक्षा कीजिये । (200 शब्द ) In the field of renewable energy, marine energy presents immense possibilities. In view of this statement, review the status of marine energy production in India. (200 words)
एप्रोच :- समुद्री ऊर्जा पर संक्षिप्त भूमिका दीजिये। समुद्री ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों को बताते हुए भारत में इनकी प्रगति को लिखिये। सुझावात्मक निष्कर्ष दीजिये। उत्तर प्रारूप :- समुद्री लहरों मे पर्याप्त ऊर्जा पायी जाती है जिसका उपयोग विभिन्न माध्यमों से विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है , समुद्री ऊर्जा एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है तथा तटीय क्षेत्रों की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति मे एक प्रभावी भूमिका निभा सकता है यह ऊर्जा निम्न रूप मे पायी जाती है तरंगीय ऊर्जा (Ocean current energy)- समुद्री जल के प्रवाह के कारण उत्पन्न तरंगों के दोलायमान से विद्युत उत्पन्न की जाती है भारतीय तट पर इसके द्वारा 40000 MW विद्युत उत्पादन संभव है भारत मे विज़्हिंजम मे प्रथम परियोजना 1991 मे स्थापित की गयी है महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण (OTEC )- OTEC ऊर्जा के लिए 1000 मी की गहराई के जल तथा सतह के गर्म जल के तापमान के अंतर को उपयोग मे लाया जाता है केवल 20 डिग्री सेल्सिअस के तापमान के अंतर का प्रयोग कर ऊर्जा प्राप्ति किया जा सकता है यह 2 प्रकार के है - बंद चक्र - इस पद्धति मे एक तरल पदार्थ जैसे अमोनिया को हीट एक्स्चेंजर के माध्यम से वाष्पीकृत किया जाता है यह वाष्पीकृत भाप टर्बाइन चलता है , समुद्र की गहराई मे पाये जाने वाले ठंडे पानी से इसे वापिस इसे तरल पदार्थ मे संघनित किया जाता है और हीट एक्स्चेंजर मे पुन: पहुंचाया जाता है खुला चक्र - खुला चक्र प्रणाली मे गर्म सतह के पानी को एक निर्वात चेम्बर मे दबाव द्वारा वाष्पीकृत किया जाता है , इस जल वाष्प से टर्बाइन चलाया जाता है जल वाष्प को पेय जल , कम गहराई वाले ठंडे पानी से संघनित करके प्राप्त किया जाता है भारत मे OTEC की क्षमता 1,80,000 MW है ज्वारीय ऊर्जा(Tidal energy ) - कम ज्वार एवं उच्च ज्वार की निरंतरता एवं ऊंचाई जैसे दो महत्वपूर्ण कारकों होता है ज्वारीय ऊर्जा के लिए नदी के मुहाने के पास एक बांध निर्माण कर जल द्वारा टर्बाइन को चलाया जाता है ज्वारीय ऊर्जा के सफल संचालन के लिए उच्च ज्वार की ऊंचाई ,निम्न ज्वार की तुलना मे कम से कम 5 मी (16 फुट ) होना चाइए भारत मे खंबात की खाड़ी (7000 Mw) , कच्छ की खाड़ी (1200 Mw) तथा सुंदरबन डेल्टा ( 200 Mw) क्षमता है भविष्य मे बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए समुद्री ऊर्जा का महत्व स्वयं ही बढ़ जाता है , इसके साथ ही प्रदूषण ना फैलाने से यह जलवायु परिवर्तन की समस्या समाधान हेतु स्वच्छ ऊर्जा का विकल्प भी प्रस्तुत करता है । भारत की तटीय सीमा 7500 किमी से अधिक है ऐसे मे यह भारत के लिए ऊर्जा उत्पादन हेतु एक नवीन अवसर भी प्रदान करता है
##Question:नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र मे समुद्री ऊर्जा अपार संभावनाओं को प्रस्तुत करता है इस कथन के संदर्भ मे भारत मे समुद्री ऊर्जा उत्पादन की स्थिति की समीक्षा कीजिये । (200 शब्द ) In the field of renewable energy, marine energy presents immense possibilities. In view of this statement, review the status of marine energy production in India. (200 words)##Answer: एप्रोच :- समुद्री ऊर्जा पर संक्षिप्त भूमिका दीजिये। समुद्री ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों को बताते हुए भारत में इनकी प्रगति को लिखिये। सुझावात्मक निष्कर्ष दीजिये। उत्तर प्रारूप :- समुद्री लहरों मे पर्याप्त ऊर्जा पायी जाती है जिसका उपयोग विभिन्न माध्यमों से विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है , समुद्री ऊर्जा एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है तथा तटीय क्षेत्रों की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति मे एक प्रभावी भूमिका निभा सकता है यह ऊर्जा निम्न रूप मे पायी जाती है तरंगीय ऊर्जा (Ocean current energy)- समुद्री जल के प्रवाह के कारण उत्पन्न तरंगों के दोलायमान से विद्युत उत्पन्न की जाती है भारतीय तट पर इसके द्वारा 40000 MW विद्युत उत्पादन संभव है भारत मे विज़्हिंजम मे प्रथम परियोजना 1991 मे स्थापित की गयी है महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण (OTEC )- OTEC ऊर्जा के लिए 1000 मी की गहराई के जल तथा सतह के गर्म जल के तापमान के अंतर को उपयोग मे लाया जाता है केवल 20 डिग्री सेल्सिअस के तापमान के अंतर का प्रयोग कर ऊर्जा प्राप्ति किया जा सकता है यह 2 प्रकार के है - बंद चक्र - इस पद्धति मे एक तरल पदार्थ जैसे अमोनिया को हीट एक्स्चेंजर के माध्यम से वाष्पीकृत किया जाता है यह वाष्पीकृत भाप टर्बाइन चलता है , समुद्र की गहराई मे पाये जाने वाले ठंडे पानी से इसे वापिस इसे तरल पदार्थ मे संघनित किया जाता है और हीट एक्स्चेंजर मे पुन: पहुंचाया जाता है खुला चक्र - खुला चक्र प्रणाली मे गर्म सतह के पानी को एक निर्वात चेम्बर मे दबाव द्वारा वाष्पीकृत किया जाता है , इस जल वाष्प से टर्बाइन चलाया जाता है जल वाष्प को पेय जल , कम गहराई वाले ठंडे पानी से संघनित करके प्राप्त किया जाता है भारत मे OTEC की क्षमता 1,80,000 MW है ज्वारीय ऊर्जा(Tidal energy ) - कम ज्वार एवं उच्च ज्वार की निरंतरता एवं ऊंचाई जैसे दो महत्वपूर्ण कारकों होता है ज्वारीय ऊर्जा के लिए नदी के मुहाने के पास एक बांध निर्माण कर जल द्वारा टर्बाइन को चलाया जाता है ज्वारीय ऊर्जा के सफल संचालन के लिए उच्च ज्वार की ऊंचाई ,निम्न ज्वार की तुलना मे कम से कम 5 मी (16 फुट ) होना चाइए भारत मे खंबात की खाड़ी (7000 Mw) , कच्छ की खाड़ी (1200 Mw) तथा सुंदरबन डेल्टा ( 200 Mw) क्षमता है भविष्य मे बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए समुद्री ऊर्जा का महत्व स्वयं ही बढ़ जाता है , इसके साथ ही प्रदूषण ना फैलाने से यह जलवायु परिवर्तन की समस्या समाधान हेतु स्वच्छ ऊर्जा का विकल्प भी प्रस्तुत करता है । भारत की तटीय सीमा 7500 किमी से अधिक है ऐसे मे यह भारत के लिए ऊर्जा उत्पादन हेतु एक नवीन अवसर भी प्रदान करता है
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What are the major functions performed by Money? Explain various types of Currencies/Money. (150 words/10 marks)
Approach: . Introduce with the definition of money . Explain the various functions performed by money. . Mention the various types of money Answer: Money is the set of assets in an economy that people regularly use to buy goods and services from other people Functions of Money Medium of Exchange The first and foremost role of money is that it acts as a medium of exchange. Barter exchanges become extremely difficult in a large economy because of the high costs people would have to incur looking for suitable persons to exchange their surpluses. Unit of Account Money also acts as a convenient unit of account. The value of all goods and services can be expressed in monetary units. When we say that the value of a certain wristwatch is Rs 500 we mean that the wristwatch can be exchanged for 500 units of money, where a unit of money is rupee in this case Store Value Money can act as a store of value for individuals. For example, in a barter system, it is difficult to carry forward one’s wealth also, holding the stock items exchanged under barter system requires a lot of space. This problem can be solved if we can sell our products for money. Money is not perishable and its storage costs are also considerably lower. It is also acceptable to anyone at any point of time. Wealth can be stored in the form of money for future use. However, to perform this function well, the value of money must be sufficiently stable. A rising price level may erode the purchasing power of money. Types of Money Full Bodied Money: Any unit of money, whose face value and intrinsic value are equal, is known as full-bodied money, i.e. Money Value = Commodity Value. For example, during the British period, one rupee coin was made of silver and its value as money was the same as its value as a commodity. Token Money (Paper money or Credit Money): It refers to the money whose intrinsic value (as a commodity) is much lower than its face value, i.e. Money Value > Commodity Value. For example, theface value of Rs 100 note is Rs 100, but we would get a much lower value if we sell the note as a piece of paper. Credit cards, bank deposits are other examples of credit money. Representative full-bodied money: It refers to money which is usually made of paper. The value of representative full-bodied money is much higher than its value as a commodity. It is accepted as money as it can be conveniently used for carrying out transactions. Such a type of paper money is 100% backed by metallic reserve of gold or silver and is redeemable at the option of the holder. For example, in the case of convertible paper receipts, a person can exchange the amount stipulated on the paper receipt for the equal value of gold. Convertible money: It refers to the currency notes which are freely convertible into full-bodied money (gold or silver) at any time at the option of the holder. However, 100% backing of gold or silver is not desired as all the notes in circulation are not simultaneously presented for conversion. Inconvertible money: It is that kind of paper money which cannot be convertible into full-bodied money at the option of the holder. However, it circulates and commands value as its issue is regulated by a responsible government. This money does not have any backing of standard coins or bullion. Indian one-rupee note is a good example of inconvertible paper money Fiat money: Itis acurrencywithoutintrinsic valuethat has been established asa money, often by government regulation. Legal Tender Money : Legal tender is legal status given to an instrument like currency note that it can be used as a medium of payment. For example, the Rs 2000 note involves a legal tender assured by the RBI for settling payments to that value. Non-Legal Tender Money: Non-legal tender comprises all the currencies that lie outside the realm oflegal tender, which means they are a valid medium of payment only if the parties involved agree to do so.Virtual currencies, includingBitcoin, are also non-legal tender. Fiduciary Money: Fiduciary money depends for its value on the confidence that it will be generally accepted as a medium of exchange. Near Money – Highly liquid financial assets such as cheques, demand drafts etc are considered as near money. Plastic Money: All debit cards, credit cards, forex cards, prepaid cash cards, store cards which use in place of bank notes or actual currency for promoting digital transaction is known as plastic currency.
##Question:What are the major functions performed by Money? Explain various types of Currencies/Money. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: . Introduce with the definition of money . Explain the various functions performed by money. . Mention the various types of money Answer: Money is the set of assets in an economy that people regularly use to buy goods and services from other people Functions of Money Medium of Exchange The first and foremost role of money is that it acts as a medium of exchange. Barter exchanges become extremely difficult in a large economy because of the high costs people would have to incur looking for suitable persons to exchange their surpluses. Unit of Account Money also acts as a convenient unit of account. The value of all goods and services can be expressed in monetary units. When we say that the value of a certain wristwatch is Rs 500 we mean that the wristwatch can be exchanged for 500 units of money, where a unit of money is rupee in this case Store Value Money can act as a store of value for individuals. For example, in a barter system, it is difficult to carry forward one’s wealth also, holding the stock items exchanged under barter system requires a lot of space. This problem can be solved if we can sell our products for money. Money is not perishable and its storage costs are also considerably lower. It is also acceptable to anyone at any point of time. Wealth can be stored in the form of money for future use. However, to perform this function well, the value of money must be sufficiently stable. A rising price level may erode the purchasing power of money. Types of Money Full Bodied Money: Any unit of money, whose face value and intrinsic value are equal, is known as full-bodied money, i.e. Money Value = Commodity Value. For example, during the British period, one rupee coin was made of silver and its value as money was the same as its value as a commodity. Token Money (Paper money or Credit Money): It refers to the money whose intrinsic value (as a commodity) is much lower than its face value, i.e. Money Value > Commodity Value. For example, theface value of Rs 100 note is Rs 100, but we would get a much lower value if we sell the note as a piece of paper. Credit cards, bank deposits are other examples of credit money. Representative full-bodied money: It refers to money which is usually made of paper. The value of representative full-bodied money is much higher than its value as a commodity. It is accepted as money as it can be conveniently used for carrying out transactions. Such a type of paper money is 100% backed by metallic reserve of gold or silver and is redeemable at the option of the holder. For example, in the case of convertible paper receipts, a person can exchange the amount stipulated on the paper receipt for the equal value of gold. Convertible money: It refers to the currency notes which are freely convertible into full-bodied money (gold or silver) at any time at the option of the holder. However, 100% backing of gold or silver is not desired as all the notes in circulation are not simultaneously presented for conversion. Inconvertible money: It is that kind of paper money which cannot be convertible into full-bodied money at the option of the holder. However, it circulates and commands value as its issue is regulated by a responsible government. This money does not have any backing of standard coins or bullion. Indian one-rupee note is a good example of inconvertible paper money Fiat money: Itis acurrencywithoutintrinsic valuethat has been established asa money, often by government regulation. Legal Tender Money : Legal tender is legal status given to an instrument like currency note that it can be used as a medium of payment. For example, the Rs 2000 note involves a legal tender assured by the RBI for settling payments to that value. Non-Legal Tender Money: Non-legal tender comprises all the currencies that lie outside the realm oflegal tender, which means they are a valid medium of payment only if the parties involved agree to do so.Virtual currencies, includingBitcoin, are also non-legal tender. Fiduciary Money: Fiduciary money depends for its value on the confidence that it will be generally accepted as a medium of exchange. Near Money – Highly liquid financial assets such as cheques, demand drafts etc are considered as near money. Plastic Money: All debit cards, credit cards, forex cards, prepaid cash cards, store cards which use in place of bank notes or actual currency for promoting digital transaction is known as plastic currency.
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Despite significant progress made by India and the EU in their bilateral relations, the BTIA negotiations have remained stuck for a long time. Discuss in the context of the recent developments in India-EU relations. (150 words/10 marks)
BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION History and Facts on India-EU relations - SIGNIFICANT PROGRESS IN RELATIONS MADE BY INDIA AND EU IN THEIR BILATERAL RELATIONS - THE NEED FOR A BTIA (BILATERAL TRADE AND INVESTMENT AGREEMENT) -THE REASONS WHY THE BTIA NEGOTIATIONS HAVE REMAINED STUCK FOR A VERY LONG TIME -CONCLUSION The Way Forward Answer:- India and the European Union (EU) established diplomatic relations in the 1960s. Further, the cooperation agreement of 1994 started India-EU relations. In 2000, summits started taking place, the first one being at Lisbon. The strategic partnership was established in 2004, with the 5 th EU summit at Hague. In this way, significant progress in India-EU relations has taken place with the 14 th and the latest summit taking place in New Delhi in 2017. SIGNIFICANT PROGRESS IN RELATIONS MADE BY INDIA AND EU IN THEIR BILATERAL RELATIONS The JOINT PLAN OF ACTION-2005 It was decided to establish a dialogue on a wide range of issues from the economy to defence to investments to people to people ties. 13 TH EU SUMMIT-2016 It laid the India-EU Agenda 2020 and set forth the platform for cooperation in a wide range of areas TRADE The 14 th India-EU summit re-emphasised the increasing convergence between the two sides on regional and international issues. EU is India’s largest trading partner . 14% of the total trade in goods goes to EU . Therefore, it is an important export market. Also , India is the EU’s 9 th largest trading partner . The trade is worth more than 100 billion Euros. Also, the nature of the trade is balanced. INVESTMENTS Around 24% of the total FDI into India comes from the EU countries. The cumulative investments from Europe into India were $83 billion between 2000-2017. BTIA Since 2007, negotiations have started over the signing of an FTA between India and EU. CUTTING EDGE TECHNOLOGIES For climate change, along with finance, we also require technology. EU is an important source of such technology. SCIENCE AND TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT There is a science and technology steering committee, energy panel in place since 2005, cooperation in renewable energy, Joint Working Group on the Environment, environmental forum, Indo European Water Forum etc. in place EDUCATION AND CULTURE Many agreements for cooperation exist in the field of education and culture. 50,000 Indian students are currently studying in Europe for higher studies. 5,000 of them receive the Erasmus scholarship provided by the EU. THE NEED FOR A BTIA (BILATERAL TRADE AND INVESTMENT AGREEMENT) India has been witnessing rapid economic growth India and EU have a complementary goods basket High degree of protectionism on both the sides THE REASONS WHY THE BTIA NEGOTIATIONS HAVE REMAINED STUCK FOR A VERY LONG TIME In 2016, India came up with a model BTIA. In 2017, we terminated most of the BTIAs with the European countries and then came up with new draft BTIA. However, there have been concerns regarding the same. FOREIGN INVESTOR LITIGATION The New Model BTIA provisions regarding foreign investor litigation in national courts are the issue. The Investor-State Dispute Mechanism is a specific issue. It is required that the investor has to exhaust 5 years within the domestic jurisdiction of India before going to the international courts. INTERNAL DIFFERENCES/ INFLEXIBILITIES 2.1) INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR) India states that it is TRIPS compliant. But the developed countries are not satisfied with the laws of the developing countries related to IPRs. They stress upon the need for India to TRIPS-Plus compliant. Compulsory Licensing is a huge hurdle here. Also, they feel that India prioritises the profits of its investors over the health of the citizens. They are not providing India with Data Secure Nation status, as they feel that India’s IPR status is not robust enough. But India wants EU to provide it with this status as it would lead to no hurdles in European BPOs outsourcing their work to Indian companies. 2.2) DUTY CUTS ON AUTOMOBILES AND SPIRITS (i) The price of wine, spirits and liquor includes more than 150% duty on the imports of liquor and the European countries are import wine marketers. (ii) Automobiles- India has a cutting edge at the world level in the production of automobiles. But the European countries like Italy, France and Germany are also leading producers of cars like Mercedes, BMW, Volkswagen etc. Therefore , there is a lack of complementarities in this sector. Also, we want duty cuts from the European side. SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES The EU countries on sanitary and phytosanitary measures relate to (i) production in disease-free areas, (ii) Permissible pesticide levels and (iii) Treatment mechanisms. In India, we eat mangoes riped from calcium carbide. This is a carcinogenic (now banned in India). Also, there is heavy use of pesticides. This has caused concerns in the EU countries. The above are the issues which are posing a hurdle in the signing of the BTIA agreement between both the sides. The way forward for both the countries should be to implement the steps given in the recently released ‘Elements For an EU Strategy on India’.
##Question:Despite significant progress made by India and the EU in their bilateral relations, the BTIA negotiations have remained stuck for a long time. Discuss in the context of the recent developments in India-EU relations. (150 words/10 marks)##Answer:BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION History and Facts on India-EU relations - SIGNIFICANT PROGRESS IN RELATIONS MADE BY INDIA AND EU IN THEIR BILATERAL RELATIONS - THE NEED FOR A BTIA (BILATERAL TRADE AND INVESTMENT AGREEMENT) -THE REASONS WHY THE BTIA NEGOTIATIONS HAVE REMAINED STUCK FOR A VERY LONG TIME -CONCLUSION The Way Forward Answer:- India and the European Union (EU) established diplomatic relations in the 1960s. Further, the cooperation agreement of 1994 started India-EU relations. In 2000, summits started taking place, the first one being at Lisbon. The strategic partnership was established in 2004, with the 5 th EU summit at Hague. In this way, significant progress in India-EU relations has taken place with the 14 th and the latest summit taking place in New Delhi in 2017. SIGNIFICANT PROGRESS IN RELATIONS MADE BY INDIA AND EU IN THEIR BILATERAL RELATIONS The JOINT PLAN OF ACTION-2005 It was decided to establish a dialogue on a wide range of issues from the economy to defence to investments to people to people ties. 13 TH EU SUMMIT-2016 It laid the India-EU Agenda 2020 and set forth the platform for cooperation in a wide range of areas TRADE The 14 th India-EU summit re-emphasised the increasing convergence between the two sides on regional and international issues. EU is India’s largest trading partner . 14% of the total trade in goods goes to EU . Therefore, it is an important export market. Also , India is the EU’s 9 th largest trading partner . The trade is worth more than 100 billion Euros. Also, the nature of the trade is balanced. INVESTMENTS Around 24% of the total FDI into India comes from the EU countries. The cumulative investments from Europe into India were $83 billion between 2000-2017. BTIA Since 2007, negotiations have started over the signing of an FTA between India and EU. CUTTING EDGE TECHNOLOGIES For climate change, along with finance, we also require technology. EU is an important source of such technology. SCIENCE AND TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT There is a science and technology steering committee, energy panel in place since 2005, cooperation in renewable energy, Joint Working Group on the Environment, environmental forum, Indo European Water Forum etc. in place EDUCATION AND CULTURE Many agreements for cooperation exist in the field of education and culture. 50,000 Indian students are currently studying in Europe for higher studies. 5,000 of them receive the Erasmus scholarship provided by the EU. THE NEED FOR A BTIA (BILATERAL TRADE AND INVESTMENT AGREEMENT) India has been witnessing rapid economic growth India and EU have a complementary goods basket High degree of protectionism on both the sides THE REASONS WHY THE BTIA NEGOTIATIONS HAVE REMAINED STUCK FOR A VERY LONG TIME In 2016, India came up with a model BTIA. In 2017, we terminated most of the BTIAs with the European countries and then came up with new draft BTIA. However, there have been concerns regarding the same. FOREIGN INVESTOR LITIGATION The New Model BTIA provisions regarding foreign investor litigation in national courts are the issue. The Investor-State Dispute Mechanism is a specific issue. It is required that the investor has to exhaust 5 years within the domestic jurisdiction of India before going to the international courts. INTERNAL DIFFERENCES/ INFLEXIBILITIES 2.1) INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR) India states that it is TRIPS compliant. But the developed countries are not satisfied with the laws of the developing countries related to IPRs. They stress upon the need for India to TRIPS-Plus compliant. Compulsory Licensing is a huge hurdle here. Also, they feel that India prioritises the profits of its investors over the health of the citizens. They are not providing India with Data Secure Nation status, as they feel that India’s IPR status is not robust enough. But India wants EU to provide it with this status as it would lead to no hurdles in European BPOs outsourcing their work to Indian companies. 2.2) DUTY CUTS ON AUTOMOBILES AND SPIRITS (i) The price of wine, spirits and liquor includes more than 150% duty on the imports of liquor and the European countries are import wine marketers. (ii) Automobiles- India has a cutting edge at the world level in the production of automobiles. But the European countries like Italy, France and Germany are also leading producers of cars like Mercedes, BMW, Volkswagen etc. Therefore , there is a lack of complementarities in this sector. Also, we want duty cuts from the European side. SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES The EU countries on sanitary and phytosanitary measures relate to (i) production in disease-free areas, (ii) Permissible pesticide levels and (iii) Treatment mechanisms. In India, we eat mangoes riped from calcium carbide. This is a carcinogenic (now banned in India). Also, there is heavy use of pesticides. This has caused concerns in the EU countries. The above are the issues which are posing a hurdle in the signing of the BTIA agreement between both the sides. The way forward for both the countries should be to implement the steps given in the recently released ‘Elements For an EU Strategy on India’.
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नैनो प्रौद्योगिकी ने मानव विकास हेतु नए आयामों को प्रस्तुत किया है ,वहीं इसके दुष्प्रभाव की संभावनाएं भी उभर कर आयीं है विश्लेषण कीजिये । (200 शब्द ) Nanotechnology has introduced new dimensions to human development, while the possibilities of its side effects has also emerged. Analyse. (200 words)
एप्रोच :- नैनो प्रौद्योगिकी को स्पष्ट करते हुए भूमिका दीजिये। मानव विकास को नये आयाम देने वाले नैनो प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयोगों को लिखिये। इसके संभावित दुष्प्रभावों पर चर्चा कीजिये। भविष्यमूलक निष्कर्ष लिखिये। उत्तर प्रारूप :- नैनो प्रौद्योगिकी ,विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ का परमाणु या अणु स्तर पर अध्ययन किया जाता है ,यह रसायन विज्ञान तथा पदार्थ विज्ञान का संयोजन है जिसमे परमाणुओ को नैनो मीटर के स्तर पर संयोजित करने की तकनीक का विकास किया जाता है इस तकनीक के द्वारा नये गुण वाली वस्तु प्राप्त होती है अत: नैनो स्तर अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र है नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग :- चिकित्सा - नैनो गोल्ड कण का उपयोग फोटोडायनामिक थेरेपी मे ट्यूमर को नष्ट करने मे किया जाता है ड्रग डिलिवरी द्वारा सीधे रोगाणु को नष्ट करने तथा प्रभावित क्षेत्र तक दवा को पहुंचाया जाता है प्रोस्थेटिक सर्जरी मे जैव प्रौद्योगिकी - रोगों की पहचान करने मे जैसे ELISA, DNA test आदि मे उपयोग DNA नैनो चिप्स का विकास कम्प्यूटिंग - क्वांटम कम्प्टयूर DNA कम्प्यूटर सुरक्षा - नैनो बॉट के निर्माण तथा विकास मे (सेंसर , कैमरा ...) नैनो हथियार (जैसे जैविक हथियार )के अनुसंधान मे अंतरिक्ष - नासा द्वारा अंतरिक्ष यान - नैनो ट्यूब उपग्रह नैनो कम्पोसिट के निर्माण मे नैनो सैटेलाइट का विकास व्यापार घरेलू - कास्मेटिक उद्योग मे नैनो फूड नैनो कम्पोसिट ग्लास नकारात्मक प्रभाव :- स्वास्थ्य पर :- मानव शरीर मे नैनो कण द्वारा घातक रेडिकल बनना खाद्य शृंखला मे जैविक आवर्धन होना पर्यावरणीय समस्या :- नैनो कण तथा पदार्थ द्वारा प्रदूषण नैनो कण जल , मृदा मे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते है सुरक्षा मुद्दा - जैविक हथियार का उपयोग युद्धों तथा आतंकी गतिविधियों मे नैनो प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग नैतिक सवाल - मानव समाज मे नकारात्मक प्रभाव से उत्पन्न नैतिक दुविधा भारत मे सर्वप्रथम पहल वर्ष 2001 मे किया गया (Nano S&T initiative) तथा वर्ष 2007 मे DST(विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग) द्वारा नैनो मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गयी।वर्तमान मे नैनो प्रौद्योगिकी के प्रकाशन के मामले मे भारत विश्व में 3 वें स्थान पर है यह भारत में नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर विकास की संभावनाएं दर्शाता है।
##Question:नैनो प्रौद्योगिकी ने मानव विकास हेतु नए आयामों को प्रस्तुत किया है ,वहीं इसके दुष्प्रभाव की संभावनाएं भी उभर कर आयीं है विश्लेषण कीजिये । (200 शब्द ) Nanotechnology has introduced new dimensions to human development, while the possibilities of its side effects has also emerged. Analyse. (200 words)##Answer:एप्रोच :- नैनो प्रौद्योगिकी को स्पष्ट करते हुए भूमिका दीजिये। मानव विकास को नये आयाम देने वाले नैनो प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयोगों को लिखिये। इसके संभावित दुष्प्रभावों पर चर्चा कीजिये। भविष्यमूलक निष्कर्ष लिखिये। उत्तर प्रारूप :- नैनो प्रौद्योगिकी ,विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ का परमाणु या अणु स्तर पर अध्ययन किया जाता है ,यह रसायन विज्ञान तथा पदार्थ विज्ञान का संयोजन है जिसमे परमाणुओ को नैनो मीटर के स्तर पर संयोजित करने की तकनीक का विकास किया जाता है इस तकनीक के द्वारा नये गुण वाली वस्तु प्राप्त होती है अत: नैनो स्तर अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र है नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग :- चिकित्सा - नैनो गोल्ड कण का उपयोग फोटोडायनामिक थेरेपी मे ट्यूमर को नष्ट करने मे किया जाता है ड्रग डिलिवरी द्वारा सीधे रोगाणु को नष्ट करने तथा प्रभावित क्षेत्र तक दवा को पहुंचाया जाता है प्रोस्थेटिक सर्जरी मे जैव प्रौद्योगिकी - रोगों की पहचान करने मे जैसे ELISA, DNA test आदि मे उपयोग DNA नैनो चिप्स का विकास कम्प्यूटिंग - क्वांटम कम्प्टयूर DNA कम्प्यूटर सुरक्षा - नैनो बॉट के निर्माण तथा विकास मे (सेंसर , कैमरा ...) नैनो हथियार (जैसे जैविक हथियार )के अनुसंधान मे अंतरिक्ष - नासा द्वारा अंतरिक्ष यान - नैनो ट्यूब उपग्रह नैनो कम्पोसिट के निर्माण मे नैनो सैटेलाइट का विकास व्यापार घरेलू - कास्मेटिक उद्योग मे नैनो फूड नैनो कम्पोसिट ग्लास नकारात्मक प्रभाव :- स्वास्थ्य पर :- मानव शरीर मे नैनो कण द्वारा घातक रेडिकल बनना खाद्य शृंखला मे जैविक आवर्धन होना पर्यावरणीय समस्या :- नैनो कण तथा पदार्थ द्वारा प्रदूषण नैनो कण जल , मृदा मे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते है सुरक्षा मुद्दा - जैविक हथियार का उपयोग युद्धों तथा आतंकी गतिविधियों मे नैनो प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग नैतिक सवाल - मानव समाज मे नकारात्मक प्रभाव से उत्पन्न नैतिक दुविधा भारत मे सर्वप्रथम पहल वर्ष 2001 मे किया गया (Nano S&T initiative) तथा वर्ष 2007 मे DST(विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग) द्वारा नैनो मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गयी।वर्तमान मे नैनो प्रौद्योगिकी के प्रकाशन के मामले मे भारत विश्व में 3 वें स्थान पर है यह भारत में नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर विकास की संभावनाएं दर्शाता है।
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वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल विभिन्न अधिकारों का उल्लेख कीजिए। ऐसा तर्क क्यों दिया जाता है कि यह स्वतन्त्रता पूर्ण नहीं है? (150-200 शब्द/ 10 अंक) Mention different rights under freedom of expression and speech. Why is it argued that this freedom is not absolute? (150-200 words/10 Marks)
संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में अनुच्छेद 19 का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में शामिल विभिन्न अधिकारों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद उन आधारों के बारे में बताएं जिसके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। निष्कर्ष स्वतन्त्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को शामिल किया गया है। यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास प्रकट करने की स्वतन्त्रता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत कई अधिकार शामिल हैं: अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। प्रेस की स्वतन्त्रता व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतन्त्रता फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार प्रदर्शन के विरुद्ध अधिकार शांति का अधिकार प्रसारित करने का अधिकार गौरतलब है कि प्रत्येक नागरिक को राज्य के विरुद्ध यह अधिकार प्राप्त है परंतु यह स्वंतंत्रता पूर्ण नहीं है। राज्य इस स्वतन्त्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। संविधान ने राज्य को यह शक्ति दी है कि वह समुदाय के व्यापक हितों की दृष्टि से आवश्यक युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है। इसे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं: इस अधिकार के तहत यह स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती कि कोई न्यायालय की अवमानना करे। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब वाह्य दबाव से मुक्त रहे। संविधान ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आरोपित किए हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सुरक्षा, एकता और अखंडता को धूमिल करे। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता से व्यक्ति को यह अनुज्ञा नहीं मिलती है है कि वह अवैध या अनैतिक कार्य करे। इसमें राज्य के खिलाफ विद्रोह और भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ भेदभाव आदि पर भी प्रतिबंध है। इन अधिकारों को पूर्ण न स्वीकार करने का एक आधार यह भी है कि विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहे। मीडिया, लेख आदि के माध्यम से विदेशी नीतियों की आलोचना की जा सकती है परंतु मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों में किसी प्रकार की बाधा आने पर इसका विनियमन किया जा सकता है। वाक एवं अभिव्यक्ति के माध्यम से किसी को भड़काने, अस्थीरिता पैदा करने जिससे राज्य, संस्था, व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो तब भी इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के तहत नागरिकों को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं जो किसी भी लोकतान्त्रिक देश के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि इन अधिकारों का दुरुपयोग रोकने के लिए उचित प्रावधान किए गए हैं। कोई व्यक्ति अपने भाषण के अधिकार का प्रयोग इस तरह नहीं कर सकता कि उससे किसी अन्य व्यक्ति के किसी ऐसे ही अधिकार का अतिक्रमण हो।
##Question:वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल विभिन्न अधिकारों का उल्लेख कीजिए। ऐसा तर्क क्यों दिया जाता है कि यह स्वतन्त्रता पूर्ण नहीं है? (150-200 शब्द/ 10 अंक) Mention different rights under freedom of expression and speech. Why is it argued that this freedom is not absolute? (150-200 words/10 Marks)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में अनुच्छेद 19 का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में शामिल विभिन्न अधिकारों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद उन आधारों के बारे में बताएं जिसके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। निष्कर्ष स्वतन्त्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को शामिल किया गया है। यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास प्रकट करने की स्वतन्त्रता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत कई अधिकार शामिल हैं: अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। प्रेस की स्वतन्त्रता व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतन्त्रता फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार प्रदर्शन के विरुद्ध अधिकार शांति का अधिकार प्रसारित करने का अधिकार गौरतलब है कि प्रत्येक नागरिक को राज्य के विरुद्ध यह अधिकार प्राप्त है परंतु यह स्वंतंत्रता पूर्ण नहीं है। राज्य इस स्वतन्त्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। संविधान ने राज्य को यह शक्ति दी है कि वह समुदाय के व्यापक हितों की दृष्टि से आवश्यक युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है। इसे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं: इस अधिकार के तहत यह स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती कि कोई न्यायालय की अवमानना करे। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब वाह्य दबाव से मुक्त रहे। संविधान ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आरोपित किए हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सुरक्षा, एकता और अखंडता को धूमिल करे। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता से व्यक्ति को यह अनुज्ञा नहीं मिलती है है कि वह अवैध या अनैतिक कार्य करे। इसमें राज्य के खिलाफ विद्रोह और भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ भेदभाव आदि पर भी प्रतिबंध है। इन अधिकारों को पूर्ण न स्वीकार करने का एक आधार यह भी है कि विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहे। मीडिया, लेख आदि के माध्यम से विदेशी नीतियों की आलोचना की जा सकती है परंतु मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों में किसी प्रकार की बाधा आने पर इसका विनियमन किया जा सकता है। वाक एवं अभिव्यक्ति के माध्यम से किसी को भड़काने, अस्थीरिता पैदा करने जिससे राज्य, संस्था, व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो तब भी इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के तहत नागरिकों को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं जो किसी भी लोकतान्त्रिक देश के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि इन अधिकारों का दुरुपयोग रोकने के लिए उचित प्रावधान किए गए हैं। कोई व्यक्ति अपने भाषण के अधिकार का प्रयोग इस तरह नहीं कर सकता कि उससे किसी अन्य व्यक्ति के किसी ऐसे ही अधिकार का अतिक्रमण हो।
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Mention the factors of industrialization and major industrial regions of Japan.(150 words/ 10 marks)
Brief Approach 1. Provide historical aspects of Japanese industrialization. 2. Mention the prominent factors of development. 3. Mention the prominent regions through map or vis elaboration. Answer "Japan’s economic development is called a century in a decade’. The most important factor that has worked behind this development is the co-operation and balance between government and people. Evolution of Japanese Industrialisation Industrialisation before World War II Japan is devoid of important minerals except for coal deposits in Kyushu and Hokkaido. Even coal that is found here is of non-coking coal variety. As a result, the Japanese have had to rely overwhelmingly on Imported raw materials for their industrial development. Because of this, the industrial development, prior to World War II, stressed on textiles and coal-based heavy industries. Before World War II, Japan was the world’s leading exporter of cotton textile. Industrialisation after World War II The Industrial development after World War II was completely different. Destruction from the war had been catastrophic. especially, in urban and industrial areas. But In the post-war period, the role of the United States became very important. American assistance, in the form of financial aid or the open-door policy for Japanese exports to the United States, contributed in a big way to erase the war effects. Soon Japan started reviving its Industries and there was a phenomenal rise since the Korean War period of the 1950s. New modern cotton textiles, Iron and steel industries, shipbuilding and chemicals (especially fertilizer) were established with a labour force, which was not only comparatively cheap but also relatively well educated and skilled, Therefore, the quality of the finished product was very high. Based on imported raw material like Iron ore, coal and petroleum these industries opted for a coastal location. In the 1960s, Japan started producing electronics, cameras, optical equipment, petrochemicals, synthetics, fibres and automobiles. In the 1970s and 1980s, Japan was more involved in the manufacturing of computers and robots. In the robotization of industry, Japan already had a clear lead over all other countries. Once again, the Japanese skill and sophisticated technology, efficient management and the government’s incentive paved the way for Japan’s industrial progress. Between 1970 and 1984 when industrial production declined by 4 per cent in Great Britain and increased by 48 per cent in the United States, Japan’s industrial production soared by 162 per cent. In the world. With this phenomenal industrial development, Japan has acquired the status of a developed nation. Factors that contributed to this phenomenal development: 1. Japan has developed hydro-electric power as a supplement of coal. It provides 5 per cent of energy needs. Japan has also developed nuclear energy accounting for 26 per cent of electricity generation In 1986 and Is projected to reach 60 per cent by the year 2030. 2. The Indented coastline has facilitated the development of many large ports, which helped import large quantities of raw materials from all over the world. 3. Some of the raw materials like copper, manganese, as well as silk, kaolin and timber, have been fully utilised. 4. The nearness of Japan to the densely populated continent of Asia provides a big readymade market. The high quality of Japanese goods ensures an ever-growing market even in Europe and North America. 5. The high density of the population of Japan has proved a boon for Industrial development. Not only the labour is cheap, but it is also skilled as well. 6. The extent of government encouragement can be imagined by the fact that apart from encouraging the Industrialists, it has formulated a technically biased educational system. A unique collaborative partnership between MITI— Japan’s Ministry of Industrial Trade and Industry and private enterprise helped in making Japan the envy of the West. 7. Other factors have been generous aid from the U.S.A In post World War II period, the competitiveness of Japanese Industries, Technological Innovations and above all the acceptance of automation of industries by the well educated and skilled Japanese labours. This increased productivity, efficiency as well as the quality of the product. Important Industrial Regions in Japan: There are four important industrial regions in Japan. 1. The Kwanto Plain: The Kwanto Plain has attracted the largest urban agglomeration in Japan and in the world and contributes about 30 per cent of the nation’s industrial output. It is the largest plain of Japan and provides Ideal sites for setting up of industries. 2. The Kinki Plain : Around 320 km. west of Tokyo lies Japan’s second largest urban agglomeration and industries concentration In the Kinki Plain at the head of the Osaka Bay. The three important cities—Osaka, Kobe, and Kyoto—together contribute about 20 per cent of the country’s industrial output. Osaka is important for textiles, plastics, footwear and textile machinery; Kobe includes shipbuilding, oil refining and petrochemical Industries: Kyoto deals in traditional handicrafts, oriental porcelain, toy lacquer works. 3. Nagoya: A huge metropolis, Nagoya, has developed as an important industrial centre, on the Nobi Plain at the head of the Ice Bay. It is also an important port. A variety of manufacturing units has developed which include textile mills (cotton, woollen, silk and synthetic), engineering industries like machinery, automobiles, locomotives and aircraft; fine porcelain is manufactured at Tajimi and Seto; and musical instruments such as guitars, violins and pianos are produced at Hamamatsu. 4. Northern Kyushu: On Northern, Kyushu is the Kitakyushu (a collective name for several cities including Yawata, Kokura, and Moji) and Fukuoka agglomerations. Here heavy industries have developed on or near the Chikugo coalfield. It produces steel, ships, machine parts, chemicals and textiles. Nagasaki is also an important industrial centre in the region. Besides the above manufacturing regions, there are some scattered important industrial towns which include Muroran, having Iron and steel industry; Akita and Niigata having oil refinery; Hiroshima having engineering industry; Kure having shipbuilding; Okoyama having textiles industry. Other Industrial towns are Hakodate and Sapporo in Hokkaido.
##Question:Mention the factors of industrialization and major industrial regions of Japan.(150 words/ 10 marks)##Answer:Brief Approach 1. Provide historical aspects of Japanese industrialization. 2. Mention the prominent factors of development. 3. Mention the prominent regions through map or vis elaboration. Answer "Japan’s economic development is called a century in a decade’. The most important factor that has worked behind this development is the co-operation and balance between government and people. Evolution of Japanese Industrialisation Industrialisation before World War II Japan is devoid of important minerals except for coal deposits in Kyushu and Hokkaido. Even coal that is found here is of non-coking coal variety. As a result, the Japanese have had to rely overwhelmingly on Imported raw materials for their industrial development. Because of this, the industrial development, prior to World War II, stressed on textiles and coal-based heavy industries. Before World War II, Japan was the world’s leading exporter of cotton textile. Industrialisation after World War II The Industrial development after World War II was completely different. Destruction from the war had been catastrophic. especially, in urban and industrial areas. But In the post-war period, the role of the United States became very important. American assistance, in the form of financial aid or the open-door policy for Japanese exports to the United States, contributed in a big way to erase the war effects. Soon Japan started reviving its Industries and there was a phenomenal rise since the Korean War period of the 1950s. New modern cotton textiles, Iron and steel industries, shipbuilding and chemicals (especially fertilizer) were established with a labour force, which was not only comparatively cheap but also relatively well educated and skilled, Therefore, the quality of the finished product was very high. Based on imported raw material like Iron ore, coal and petroleum these industries opted for a coastal location. In the 1960s, Japan started producing electronics, cameras, optical equipment, petrochemicals, synthetics, fibres and automobiles. In the 1970s and 1980s, Japan was more involved in the manufacturing of computers and robots. In the robotization of industry, Japan already had a clear lead over all other countries. Once again, the Japanese skill and sophisticated technology, efficient management and the government’s incentive paved the way for Japan’s industrial progress. Between 1970 and 1984 when industrial production declined by 4 per cent in Great Britain and increased by 48 per cent in the United States, Japan’s industrial production soared by 162 per cent. In the world. With this phenomenal industrial development, Japan has acquired the status of a developed nation. Factors that contributed to this phenomenal development: 1. Japan has developed hydro-electric power as a supplement of coal. It provides 5 per cent of energy needs. Japan has also developed nuclear energy accounting for 26 per cent of electricity generation In 1986 and Is projected to reach 60 per cent by the year 2030. 2. The Indented coastline has facilitated the development of many large ports, which helped import large quantities of raw materials from all over the world. 3. Some of the raw materials like copper, manganese, as well as silk, kaolin and timber, have been fully utilised. 4. The nearness of Japan to the densely populated continent of Asia provides a big readymade market. The high quality of Japanese goods ensures an ever-growing market even in Europe and North America. 5. The high density of the population of Japan has proved a boon for Industrial development. Not only the labour is cheap, but it is also skilled as well. 6. The extent of government encouragement can be imagined by the fact that apart from encouraging the Industrialists, it has formulated a technically biased educational system. A unique collaborative partnership between MITI— Japan’s Ministry of Industrial Trade and Industry and private enterprise helped in making Japan the envy of the West. 7. Other factors have been generous aid from the U.S.A In post World War II period, the competitiveness of Japanese Industries, Technological Innovations and above all the acceptance of automation of industries by the well educated and skilled Japanese labours. This increased productivity, efficiency as well as the quality of the product. Important Industrial Regions in Japan: There are four important industrial regions in Japan. 1. The Kwanto Plain: The Kwanto Plain has attracted the largest urban agglomeration in Japan and in the world and contributes about 30 per cent of the nation’s industrial output. It is the largest plain of Japan and provides Ideal sites for setting up of industries. 2. The Kinki Plain : Around 320 km. west of Tokyo lies Japan’s second largest urban agglomeration and industries concentration In the Kinki Plain at the head of the Osaka Bay. The three important cities—Osaka, Kobe, and Kyoto—together contribute about 20 per cent of the country’s industrial output. Osaka is important for textiles, plastics, footwear and textile machinery; Kobe includes shipbuilding, oil refining and petrochemical Industries: Kyoto deals in traditional handicrafts, oriental porcelain, toy lacquer works. 3. Nagoya: A huge metropolis, Nagoya, has developed as an important industrial centre, on the Nobi Plain at the head of the Ice Bay. It is also an important port. A variety of manufacturing units has developed which include textile mills (cotton, woollen, silk and synthetic), engineering industries like machinery, automobiles, locomotives and aircraft; fine porcelain is manufactured at Tajimi and Seto; and musical instruments such as guitars, violins and pianos are produced at Hamamatsu. 4. Northern Kyushu: On Northern, Kyushu is the Kitakyushu (a collective name for several cities including Yawata, Kokura, and Moji) and Fukuoka agglomerations. Here heavy industries have developed on or near the Chikugo coalfield. It produces steel, ships, machine parts, chemicals and textiles. Nagasaki is also an important industrial centre in the region. Besides the above manufacturing regions, there are some scattered important industrial towns which include Muroran, having Iron and steel industry; Akita and Niigata having oil refinery; Hiroshima having engineering industry; Kure having shipbuilding; Okoyama having textiles industry. Other Industrial towns are Hakodate and Sapporo in Hokkaido.
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What are the factors affecting the attitude-behavior link? Explain with the help of appropriate examples. (200 words)(10 marks)
Approach : 1. In brief talk about attitude-behaviour link. 2. Explain the factors affecting attitude behaviour link. 3. Substantiate with the help of examples Attitude is a feeling, belief, or opinion of approval or disapproval towards something. Behaviour is an action or reaction that occurs in response to an event or internal stimuli (i.e., thought). Attitude behaviour link talks about how the behaviourforms the attitude of an individual and changing attitudes tends to change behaviour. People hold complex relationships between attitudes and behaviour that are further complicated by the social factors influencing both. For example, People worried about global warming do not drive cars, people"s likeness for their job is reflected through their job attendance. There are 2 famous studies talks about this link: Lapierre study : Attitude behaviour inconsistency. The study was with respect to racial attitudes towards Chinese couples in America. Corey Study : Attitude behaviour consistency. Cheating behaviour does not depend on attitude towards cheating but on how poorly one has performed. Factors affecting attitude behaviour link: Quality of individual High on self-monitoring: In different situations with different people they act like a very different person. eg: Appeasement politics by various political parties. Low onself-monitoring: Behaviour usually an expression of an inner feeling of attitude and belief. eg: Consistency in functioning in various right and left-wing parties. Quality of attitude The relevance of attitude object: More the relevance, stronger the attitude. eg: Identification of specific movies based on region. Attitude specificity: Specific attitude is stronger than the general attitude. eg: Difference in level of perception about religion between different people. How one has acquired attitude:eg: like cricket and reservation etc. Attitude accessibility: How quickly or regularly the attitude comes to the mind determine the strength. eg: Like the preference of an individual towards non-veg. Quality of situation Bandwagon effect: Pressure to conform to norms. eg: Social norms specially imposed by Khap panchayats. Attitude as heuristic: Information overload. Attitude one posses act accordingly. Brand impact on behaviour. eg: Influence of commercials we see and internalize etc. In this way, the behaviour is reflected in the attitude of an individual and attitude further changes behaviour.
##Question:What are the factors affecting the attitude-behavior link? Explain with the help of appropriate examples. (200 words)(10 marks)##Answer:Approach : 1. In brief talk about attitude-behaviour link. 2. Explain the factors affecting attitude behaviour link. 3. Substantiate with the help of examples Attitude is a feeling, belief, or opinion of approval or disapproval towards something. Behaviour is an action or reaction that occurs in response to an event or internal stimuli (i.e., thought). Attitude behaviour link talks about how the behaviourforms the attitude of an individual and changing attitudes tends to change behaviour. People hold complex relationships between attitudes and behaviour that are further complicated by the social factors influencing both. For example, People worried about global warming do not drive cars, people"s likeness for their job is reflected through their job attendance. There are 2 famous studies talks about this link: Lapierre study : Attitude behaviour inconsistency. The study was with respect to racial attitudes towards Chinese couples in America. Corey Study : Attitude behaviour consistency. Cheating behaviour does not depend on attitude towards cheating but on how poorly one has performed. Factors affecting attitude behaviour link: Quality of individual High on self-monitoring: In different situations with different people they act like a very different person. eg: Appeasement politics by various political parties. Low onself-monitoring: Behaviour usually an expression of an inner feeling of attitude and belief. eg: Consistency in functioning in various right and left-wing parties. Quality of attitude The relevance of attitude object: More the relevance, stronger the attitude. eg: Identification of specific movies based on region. Attitude specificity: Specific attitude is stronger than the general attitude. eg: Difference in level of perception about religion between different people. How one has acquired attitude:eg: like cricket and reservation etc. Attitude accessibility: How quickly or regularly the attitude comes to the mind determine the strength. eg: Like the preference of an individual towards non-veg. Quality of situation Bandwagon effect: Pressure to conform to norms. eg: Social norms specially imposed by Khap panchayats. Attitude as heuristic: Information overload. Attitude one posses act accordingly. Brand impact on behaviour. eg: Influence of commercials we see and internalize etc. In this way, the behaviour is reflected in the attitude of an individual and attitude further changes behaviour.
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भारतीय कला के क्षेत्र में पूर्वमध्यकालीन भारत की मूर्तिकला एवं चित्रकला का विशेष योगदान है। कथन को स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द ,अंक -10) In the field of Indian art, there is a special contribution of sculpture and painting of early medieval India. Elucidate the statement. ( 150 - 200 words , marks -10 )
एप्रोच:- सर्वप्रथम भूमिका में पूर्वमध्यकालीन भारत का एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग में भारतीय कला के क्षेत्र में पूर्वमध्यकालीन भारत की मूर्तिकला एवं चित्रकला के योगदान को उल्लेखित कीजिए। अंत में संक्षित में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- नवीं से बाहरवीं शताब्दी के काल को पूर्वमध्यकालीन भारत के रूप में जाना जाता है। इस काल के प्रमुख राज्य/राजवंश थे जैसे,उत्तर भारत में प्रतिहार,चौहान इत्यादि तथा दक्षिण मेंचोल,पल्लव,राष्ट्रकूट,चालुक्य इत्यादि। पूर्वमध्यकाल में मूर्तिकला:- गुप्तकाल के पश्चात बड़ी संख्या में हिन्दू धर्म से सम्बंधित मूर्तियों का निर्माण हुआजैसे, शिव एवं विष्णु से सम्बंधित मूर्तियां तथा देवी की बड़ी संख्या में मूर्तियों का निर्माण। इन मूर्तियों में अलंकरण एवं विशालता का विशेषध्यान रखा गया है। इस काल में भी आभामंडल का महत्त्व बना रहा। इस काल में विशेषकर दक्षिण एवं पश्चिम भारत में पत्थर एवं धातु से निर्मित बड़ी संख्या में नटराज की मुर्तिया मिली हैं जैसे, नृत्य की मुद्रा में शिव की मूर्ति। बौद्धधर्म से सम्बंधित मूर्तियों का निर्माण भी इस दौर में जारी रहा। इस दौर की प्रमुख मूर्तियां है, पाल शाशकों के सरंक्षणमें अष्ट धातुओं से निर्मित बुद्ध बोधिसत्व एवं विभिन्न देवियों की मूर्तियां। बड़ी संख्या में जैन धर्म से सम्बंधित मूर्तियों का निर्माण भी हुआ। विभिन्न तीर्थंकरों की मूर्तियां,विशालता,अलंकरण,प्रती कों के साथ मूर्तियां उदाहरण के लिएजैसे कर्नाटक में बाहुबली की मूर्ति। पूर्वमध्यकालीन चित्रकला:- पालचित्रकला:- पाण्डुलिपि चित्र बनाये जाते थे तथाबुद्ध एवं बोधिसत्व से सम्बंधित विषय को शामिल किया गया। सोलंकी चित्रकला/अपभृंशशैली:- जैन धर्म तथा आम जान जीवन से सम्बंधित विषय को शामिल किया गया तथाछत्रों में स्वाभाविकता नहीं है। चालुक्य शैली:- इस शैली के विषय हैं बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्म तथा आम जन-जीवन से सम्बंधित चित्र। उदाहरण,चालुक्य शासक का महाराजा आसन्न में चित्र, इंद्र की सभा का चित्र। राष्ट्रकूट शैली:- इस शैली के भीविषय हैंबौद्ध,जैन एवं ब्राह्मण धर्म तथा आम जन-जीवन सम्बंधित चित्र। कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जैसे, नटराज का चित्र,घुमड़ते बादल, गरुड़ पर विराजमान लक्ष्मी इत्यादि। पल्ल्व चित्रकला:- इस चित्रकला केकाञ्ची से हिन्दू देवी देवताओं के साक्ष्य मिले हैं। चोल चित्रकला/तंजौर शैली:- इस शैली केविषय हैं, हिन्दू धर्म से सम्बंधित चित्र,उदाहरणतः बृहदेश्वर मंदिर से नटराज राक्षस का वध करते हुए शिव के साथ साथ राजपरिवार एवं आम जान जीवन से सम्बंधित चित्र। विजयनगर चित्रकला:- मुख्यत धार्मिक विषय,हम्पी के विरुपाक्ष मंदिर तथा आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर से रामायण व महाभारत से सम्बंधित चित्रों के साक्ष्य। इस प्रकारभारतीय कला के क्षेत्र में पूर्वमध्यकालीन भारत की मूर्तिकला एवं चित्रकला का विशिष्ट एवं उल्लेखनीययोगदान है।
##Question:भारतीय कला के क्षेत्र में पूर्वमध्यकालीन भारत की मूर्तिकला एवं चित्रकला का विशेष योगदान है। कथन को स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द ,अंक -10) In the field of Indian art, there is a special contribution of sculpture and painting of early medieval India. Elucidate the statement. ( 150 - 200 words , marks -10 )##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम भूमिका में पूर्वमध्यकालीन भारत का एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग में भारतीय कला के क्षेत्र में पूर्वमध्यकालीन भारत की मूर्तिकला एवं चित्रकला के योगदान को उल्लेखित कीजिए। अंत में संक्षित में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- नवीं से बाहरवीं शताब्दी के काल को पूर्वमध्यकालीन भारत के रूप में जाना जाता है। इस काल के प्रमुख राज्य/राजवंश थे जैसे,उत्तर भारत में प्रतिहार,चौहान इत्यादि तथा दक्षिण मेंचोल,पल्लव,राष्ट्रकूट,चालुक्य इत्यादि। पूर्वमध्यकाल में मूर्तिकला:- गुप्तकाल के पश्चात बड़ी संख्या में हिन्दू धर्म से सम्बंधित मूर्तियों का निर्माण हुआजैसे, शिव एवं विष्णु से सम्बंधित मूर्तियां तथा देवी की बड़ी संख्या में मूर्तियों का निर्माण। इन मूर्तियों में अलंकरण एवं विशालता का विशेषध्यान रखा गया है। इस काल में भी आभामंडल का महत्त्व बना रहा। इस काल में विशेषकर दक्षिण एवं पश्चिम भारत में पत्थर एवं धातु से निर्मित बड़ी संख्या में नटराज की मुर्तिया मिली हैं जैसे, नृत्य की मुद्रा में शिव की मूर्ति। बौद्धधर्म से सम्बंधित मूर्तियों का निर्माण भी इस दौर में जारी रहा। इस दौर की प्रमुख मूर्तियां है, पाल शाशकों के सरंक्षणमें अष्ट धातुओं से निर्मित बुद्ध बोधिसत्व एवं विभिन्न देवियों की मूर्तियां। बड़ी संख्या में जैन धर्म से सम्बंधित मूर्तियों का निर्माण भी हुआ। विभिन्न तीर्थंकरों की मूर्तियां,विशालता,अलंकरण,प्रती कों के साथ मूर्तियां उदाहरण के लिएजैसे कर्नाटक में बाहुबली की मूर्ति। पूर्वमध्यकालीन चित्रकला:- पालचित्रकला:- पाण्डुलिपि चित्र बनाये जाते थे तथाबुद्ध एवं बोधिसत्व से सम्बंधित विषय को शामिल किया गया। सोलंकी चित्रकला/अपभृंशशैली:- जैन धर्म तथा आम जान जीवन से सम्बंधित विषय को शामिल किया गया तथाछत्रों में स्वाभाविकता नहीं है। चालुक्य शैली:- इस शैली के विषय हैं बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्म तथा आम जन-जीवन से सम्बंधित चित्र। उदाहरण,चालुक्य शासक का महाराजा आसन्न में चित्र, इंद्र की सभा का चित्र। राष्ट्रकूट शैली:- इस शैली के भीविषय हैंबौद्ध,जैन एवं ब्राह्मण धर्म तथा आम जन-जीवन सम्बंधित चित्र। कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जैसे, नटराज का चित्र,घुमड़ते बादल, गरुड़ पर विराजमान लक्ष्मी इत्यादि। पल्ल्व चित्रकला:- इस चित्रकला केकाञ्ची से हिन्दू देवी देवताओं के साक्ष्य मिले हैं। चोल चित्रकला/तंजौर शैली:- इस शैली केविषय हैं, हिन्दू धर्म से सम्बंधित चित्र,उदाहरणतः बृहदेश्वर मंदिर से नटराज राक्षस का वध करते हुए शिव के साथ साथ राजपरिवार एवं आम जान जीवन से सम्बंधित चित्र। विजयनगर चित्रकला:- मुख्यत धार्मिक विषय,हम्पी के विरुपाक्ष मंदिर तथा आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर से रामायण व महाभारत से सम्बंधित चित्रों के साक्ष्य। इस प्रकारभारतीय कला के क्षेत्र में पूर्वमध्यकालीन भारत की मूर्तिकला एवं चित्रकला का विशिष्ट एवं उल्लेखनीययोगदान है।
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Discuss the main functions of the Reserve Bank of India(RBI). (150 words/10 marks).
Approach: .Introduce with the evolution of RBI .Explain the functions performed by RBI in the Indian banking system .Conclude the answer Answer: The Reserve Bank of India is the central bank of the Indian banking system which controls the monetary system in India. It was established on April 1, 1935, by the Reserve Bank of India Act,1934 which was further nationalized in 1949 and is now wholly owned by the GoI. Functions performed by RBI: 1. The issue of Currency Notes: It is the sole authority to issue currency notes of all denominations in India except one rupee notes and coins. 2. Banker to The Government: The RBI acts as a banker agent and adviser to the government where it has an obligation to transact the banking business of Central Government as well as State Governments. On behalf of the central government, it sells treasury bills and thereby provides short-term finance. 3. Banker’s bank And Lender of Last Resort: RBI acts as a banker to other banks where it provides financial assistance to scheduled banks and state co-operative banks in the form of rediscounting of eligible bills and loans and advances against approved securities. RBI also acts as a lender of last resort by providing funds to the bank when they fail to get it from any other source. 4. Supervisor of Commercial Banks: The RBI has the powers to supervise and regulate the banks in India. For example, through theissues of licenses, it regulates branch expansion, manages liquidity and Assets, management and methods of working of commercial banks and amalgamation, reconstruction and liquidation of the banks. 5. Supervisor of payments systems: RBI establishes norms and regulatory aspects which allow secure payment settlement in India. RBI focuses on development and functioning of safe, secure and efficient payment settlement mechanisms. 6. Custodian of Forex reserve: It acts as a custodian ofnations foreign exchange reserves. 7. Foreign Exchange Management and Control: It administers and enforces the provisions of FEMA Act,1999. Under this, RBI buys and sells foreign currency to maintain equilibrium and stability in the exchange rate of Indian rupee vis a vis other currencies. 8. Representation of GoI in international financial institutions: RBI represents India in various international financial institutions like IMF, World Bank etc. 9. Publication of monetary data: RBI is the sole authority which maintains, provides and publishes various essential banking and other economic data which helps in evaluating the economic policies in India. Example: Report on Currency and Finance, Financing Stability report, Monetary Policy report etc. 10. Promoting Economic development by promoting financial inclusion and by controlling inflation etc. 11. Regulation of money supply/Controller of credit: The management of the money supply and credit control is another important function of the RBI because the money supply has an important bearing on the functioning of the economy. It is controlled so as to maintain price stability and a high economic growth rate. Through the above mentions functions, RBI plays an important role in maintaining economic stability while simultaneously trying to achieve a high rate of economic growth in the country.
##Question:Discuss the main functions of the Reserve Bank of India(RBI). (150 words/10 marks).##Answer:Approach: .Introduce with the evolution of RBI .Explain the functions performed by RBI in the Indian banking system .Conclude the answer Answer: The Reserve Bank of India is the central bank of the Indian banking system which controls the monetary system in India. It was established on April 1, 1935, by the Reserve Bank of India Act,1934 which was further nationalized in 1949 and is now wholly owned by the GoI. Functions performed by RBI: 1. The issue of Currency Notes: It is the sole authority to issue currency notes of all denominations in India except one rupee notes and coins. 2. Banker to The Government: The RBI acts as a banker agent and adviser to the government where it has an obligation to transact the banking business of Central Government as well as State Governments. On behalf of the central government, it sells treasury bills and thereby provides short-term finance. 3. Banker’s bank And Lender of Last Resort: RBI acts as a banker to other banks where it provides financial assistance to scheduled banks and state co-operative banks in the form of rediscounting of eligible bills and loans and advances against approved securities. RBI also acts as a lender of last resort by providing funds to the bank when they fail to get it from any other source. 4. Supervisor of Commercial Banks: The RBI has the powers to supervise and regulate the banks in India. For example, through theissues of licenses, it regulates branch expansion, manages liquidity and Assets, management and methods of working of commercial banks and amalgamation, reconstruction and liquidation of the banks. 5. Supervisor of payments systems: RBI establishes norms and regulatory aspects which allow secure payment settlement in India. RBI focuses on development and functioning of safe, secure and efficient payment settlement mechanisms. 6. Custodian of Forex reserve: It acts as a custodian ofnations foreign exchange reserves. 7. Foreign Exchange Management and Control: It administers and enforces the provisions of FEMA Act,1999. Under this, RBI buys and sells foreign currency to maintain equilibrium and stability in the exchange rate of Indian rupee vis a vis other currencies. 8. Representation of GoI in international financial institutions: RBI represents India in various international financial institutions like IMF, World Bank etc. 9. Publication of monetary data: RBI is the sole authority which maintains, provides and publishes various essential banking and other economic data which helps in evaluating the economic policies in India. Example: Report on Currency and Finance, Financing Stability report, Monetary Policy report etc. 10. Promoting Economic development by promoting financial inclusion and by controlling inflation etc. 11. Regulation of money supply/Controller of credit: The management of the money supply and credit control is another important function of the RBI because the money supply has an important bearing on the functioning of the economy. It is controlled so as to maintain price stability and a high economic growth rate. Through the above mentions functions, RBI plays an important role in maintaining economic stability while simultaneously trying to achieve a high rate of economic growth in the country.
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