Question
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वायुमंडल की संरचना को समझाते हुए क्षोभमंडल की प्रमुख विशेषताओं की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द, अंक - 10 ) Explaining the structure of the atmosphere, briefly discuss the main features of the troposphere. (150-200 words, Marks - 10)
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दृष्टिकोण : वायुमंडल की संरचना की चर्चा करते हुये भूमिका लिखिए । विभिन्न विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल के वर्गीकरण को बताइये । क्षोभमंडल का परिचय देते हुये इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइये । उत्तर : पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना कई संकेंद्रीय परतों या मंडलों से हुई है । प्रत्येक मण्डल की अपनी विशेषताएँ होती हैं । इन परतों का अधिकांश भाग पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं है तथा इनकी सीमा के निर्धारन में भी मतभेद है । वर्तमान समय में वायुमंडल के विषय में प्राप्त आधुनिकतम जानकारी के आधार पर प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई 16 से 29 हजार किमी. तक है , परंतु सागर तल से 800 किमी. ऊंचाई तक वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है । वायुमंडल के घनत्व , तापमान और संघटन में ऊंचाई बढ्ने के साथ परिवर्तन होता है । धरातल पर वायु का घनत्व सर्वाधिक होता है , जबकि ऊंचाई बढ्ने के साथ - साथ यह घटता जाता है । वायुमंडल की विभिन्न परतों में तापमान परिवर्तन की दर भिन्न-भिन्न होती है । गैसों के सान्द्रण , सकल वायुमंडलीय द्रव्यमान , वायुदाब तथा मौसम की घटनाओं की दृष्टि से वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किमी. तथा 97 % भाग 29 किमी. तक की ऊंचाई में निहित है । वायुमंडल की परतीय संरचना को तापीय और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है । तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकरण : सामान्य तौर पर ऊंचाई , तापमान एवं वायुदाब की विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल को पाँच तापीय मंडलों में विभाजित किया जाता है । ये हैं - क्षोभमंडल , समताप मण्डल , मध्य मण्डल , तापमण्डल , बाह्यमंडल । रासायनिक संघटन के आधार पर वर्गीकरण : रासायनिक संघटन के आधार पर वायुमंडल को दो वृहद मंडलों सममंडल तथा विषममंडल में विभाजित किया जा सकता है । क्षोभमंडल की प्रमुख विशेषताएँ : वायुमंडल के सबसे निचले संस्तर को क्षोभमंडल कहते हैं । क्षोभमंडल विक्षोभ एवं भँवर के प्रभुत्व द्वारा पहचाना जाता है । क्षोभमंडल के ऊपरी सीमा में कई प्रकार की संवहनीय घटनाओं के होने के कारण , इस मंडल को संवहनीय मंडल नही कहा जाता है । इसकी ऊंचाई लगभग 13 किमी. है तथा यह ध्रुव के निकट 8 किमी. तथा विषुवत वृत पर 18 किमी. की ऊंचाई तक व्याप्त है । इसकी ऊंचाई विषुवत वृत पर सर्वाधिक होती है क्योंकि संवहन धाराओं के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन होता है । इस संस्तर में वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75 % केन्द्रित है । इसके अतिरिक्त इसमें धूलकण तथा जलवाष्प पाये जाते हैं । इस मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई ( या औसतन 6.5 डिग्री सेन्टीग्रेड प्रति किमी. के दर से ) पर तापमान में 1 डिग्री सेन्टीग्रेड घटता जाता है । तापमान की गिरावट की इस दर को तापमान की सामान्य पतन दर कहते हैं । निचले क्षोभमंडल में तापीय प्रतिलोमन की घटना भी घटित होती है । इसका अर्थ है कुछ परिस्थितियों एवं दशाओं में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है , अर्थात अपेक्षाकृत ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा होती है । मौसम संबंधी सभी घटनाएँ यथा - बादल निर्माण , बादलों की गरज , तूफान आदि क्षोभमंडल में ही घटित होती है । क्षोभसीमा या ट्रोपोपौज क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा पर स्थित एक पतली परत है , जो इसे समताप मंडल से पृथक करती है । क्षोभसीमा रैखिक ण होकर मंडलीय होता है । इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर न्यूनतम होती है । मध्य अक्षांशों में , मौसम के अनुसार इसकी ऊंचाई में परिवर्तन होते रहती है ।
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##Question:वायुमंडल की संरचना को समझाते हुए क्षोभमंडल की प्रमुख विशेषताओं की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द, अंक - 10 ) Explaining the structure of the atmosphere, briefly discuss the main features of the troposphere. (150-200 words, Marks - 10)##Answer:दृष्टिकोण : वायुमंडल की संरचना की चर्चा करते हुये भूमिका लिखिए । विभिन्न विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल के वर्गीकरण को बताइये । क्षोभमंडल का परिचय देते हुये इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइये । उत्तर : पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना कई संकेंद्रीय परतों या मंडलों से हुई है । प्रत्येक मण्डल की अपनी विशेषताएँ होती हैं । इन परतों का अधिकांश भाग पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं है तथा इनकी सीमा के निर्धारन में भी मतभेद है । वर्तमान समय में वायुमंडल के विषय में प्राप्त आधुनिकतम जानकारी के आधार पर प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई 16 से 29 हजार किमी. तक है , परंतु सागर तल से 800 किमी. ऊंचाई तक वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है । वायुमंडल के घनत्व , तापमान और संघटन में ऊंचाई बढ्ने के साथ परिवर्तन होता है । धरातल पर वायु का घनत्व सर्वाधिक होता है , जबकि ऊंचाई बढ्ने के साथ - साथ यह घटता जाता है । वायुमंडल की विभिन्न परतों में तापमान परिवर्तन की दर भिन्न-भिन्न होती है । गैसों के सान्द्रण , सकल वायुमंडलीय द्रव्यमान , वायुदाब तथा मौसम की घटनाओं की दृष्टि से वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किमी. तथा 97 % भाग 29 किमी. तक की ऊंचाई में निहित है । वायुमंडल की परतीय संरचना को तापीय और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है । तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकरण : सामान्य तौर पर ऊंचाई , तापमान एवं वायुदाब की विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल को पाँच तापीय मंडलों में विभाजित किया जाता है । ये हैं - क्षोभमंडल , समताप मण्डल , मध्य मण्डल , तापमण्डल , बाह्यमंडल । रासायनिक संघटन के आधार पर वर्गीकरण : रासायनिक संघटन के आधार पर वायुमंडल को दो वृहद मंडलों सममंडल तथा विषममंडल में विभाजित किया जा सकता है । क्षोभमंडल की प्रमुख विशेषताएँ : वायुमंडल के सबसे निचले संस्तर को क्षोभमंडल कहते हैं । क्षोभमंडल विक्षोभ एवं भँवर के प्रभुत्व द्वारा पहचाना जाता है । क्षोभमंडल के ऊपरी सीमा में कई प्रकार की संवहनीय घटनाओं के होने के कारण , इस मंडल को संवहनीय मंडल नही कहा जाता है । इसकी ऊंचाई लगभग 13 किमी. है तथा यह ध्रुव के निकट 8 किमी. तथा विषुवत वृत पर 18 किमी. की ऊंचाई तक व्याप्त है । इसकी ऊंचाई विषुवत वृत पर सर्वाधिक होती है क्योंकि संवहन धाराओं के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन होता है । इस संस्तर में वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75 % केन्द्रित है । इसके अतिरिक्त इसमें धूलकण तथा जलवाष्प पाये जाते हैं । इस मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई ( या औसतन 6.5 डिग्री सेन्टीग्रेड प्रति किमी. के दर से ) पर तापमान में 1 डिग्री सेन्टीग्रेड घटता जाता है । तापमान की गिरावट की इस दर को तापमान की सामान्य पतन दर कहते हैं । निचले क्षोभमंडल में तापीय प्रतिलोमन की घटना भी घटित होती है । इसका अर्थ है कुछ परिस्थितियों एवं दशाओं में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है , अर्थात अपेक्षाकृत ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा होती है । मौसम संबंधी सभी घटनाएँ यथा - बादल निर्माण , बादलों की गरज , तूफान आदि क्षोभमंडल में ही घटित होती है । क्षोभसीमा या ट्रोपोपौज क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा पर स्थित एक पतली परत है , जो इसे समताप मंडल से पृथक करती है । क्षोभसीमा रैखिक ण होकर मंडलीय होता है । इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर न्यूनतम होती है । मध्य अक्षांशों में , मौसम के अनुसार इसकी ऊंचाई में परिवर्तन होते रहती है ।
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Define cryptocurrency. Explain its working with the example of Bitcoin. (150 words/10 marks)
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Approach: Introduction- Definition of cryptocurrency should be given. Main body- working of the blockchain (as it is the main principle on which cryptocurrency works) should be explained with example of Bitcoin. Conclusion- A suitable conclusion can be given. Answer: Cryptocurrency is any form of currency that exists digitally or virtually and uses cryptography to secure transactions. Cryptocurrencies don"t have a central issuing or regulating authority, instead of using a decentralized system to record transactions and issue new units. Cryptocurrency is a digital payment system that doesn"t rely on banks to verify transactions. It’s a peer-to-peer system that can enable anyone anywhere to send and receive payments. Working of cryptocurrency Cryptocurrencies run on a distributed public ledger called blockchain, a record of all transactions updated and held by currency holders. Blockchains are open, distributed ledgers that can chronologically record transactions. Every single transaction in the blockchain is linked using cryptographic principles. The blocks are connected with a unique identifier code called hash that connects them to the previous and the subsequent blocks. This forms a continuous ledger of transactions that is not owned by a single individual. Each ledger is shared, copied, and stored on every computer connected to the system. Because it uses cryptographic hashing proof of work system and the fact that, it is decentralized, a block once added cannot be manipulated later. Such type of digital ledger has many benefits, such as: A distributed database- records are truly public and easily verifiable. Transparent and incorruptible- it cannot be corrupted as altering any unit of information would mean using a huge amount of computing power to override the entire network. Enhanced security- there is no single entity that controls the blockchain and thus there is no single point of failure as data is not being held centrally. When a new transaction is initiated on blockchain- it is broadcasted to the entire network and needs to be approved by the majority of nodes for the new block to be added. Blockchain has been the backbone of bitcoin and cryptocurrencies and even though there is huge debate surrounding utility of cryptocurrency there is a consensus on the utility of blockchain technology. Units of cryptocurrency are created through a process called mining, which involves using computer power to solve complicated mathematical problems that generate coins. Users can also buy the currencies from brokers, then store and spend them using cryptographic wallets. If a person owns cryptocurrency, he/she doesn"t own anything tangible. There is a key that allows the person to move a record or a unit of measure from one person to another without a trusted third party. Cryptocurrencies commonly use one of two mechanisms to create a system of trust and determine which transactions are valid and added to their blockchain: Proof of work- This relies on people around the world, known as miners, competing to be the first to solve complex cryptographic puzzles and add the next block to the blockchain. The winners are paid after the other members of the network confirm that the required amount of computing power was used to find the solution. Proof of stake- This is a newer and less energy-intensive mechanism. Proof of stake is they validate transactions on the blockchain by people putting a value on the line. Issues associated with cryptocurrency Use in illegal activities- money laundering, terror financing Lack of interoperability Highly volatile- the value of bitcoin has fluctuated between $5000 to $60000 just in 2-3 years. Such volatility introduces instability in the market and economy. Uncertainty over consumer protection and dispute settlement mechanism. Absence of a well-defined legal framework for cryptocurrencies Acceptance issues Cryptocurrencies around the world have got a lot of attention due to the COVID-19 pandemic and the looming inflation with the use of fiat currencies like dollars or rupees. Hence, cryptocurrencies have become a speculative asset and gained notorious attention as a store of value for people around the world because they are not entrusting their money into their bank accounts, government bonds, or the stock market. They use cryptocurrency as a new tool of investment to gain interest or gain a huge margin on their investment.
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##Question:Define cryptocurrency. Explain its working with the example of Bitcoin. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: Introduction- Definition of cryptocurrency should be given. Main body- working of the blockchain (as it is the main principle on which cryptocurrency works) should be explained with example of Bitcoin. Conclusion- A suitable conclusion can be given. Answer: Cryptocurrency is any form of currency that exists digitally or virtually and uses cryptography to secure transactions. Cryptocurrencies don"t have a central issuing or regulating authority, instead of using a decentralized system to record transactions and issue new units. Cryptocurrency is a digital payment system that doesn"t rely on banks to verify transactions. It’s a peer-to-peer system that can enable anyone anywhere to send and receive payments. Working of cryptocurrency Cryptocurrencies run on a distributed public ledger called blockchain, a record of all transactions updated and held by currency holders. Blockchains are open, distributed ledgers that can chronologically record transactions. Every single transaction in the blockchain is linked using cryptographic principles. The blocks are connected with a unique identifier code called hash that connects them to the previous and the subsequent blocks. This forms a continuous ledger of transactions that is not owned by a single individual. Each ledger is shared, copied, and stored on every computer connected to the system. Because it uses cryptographic hashing proof of work system and the fact that, it is decentralized, a block once added cannot be manipulated later. Such type of digital ledger has many benefits, such as: A distributed database- records are truly public and easily verifiable. Transparent and incorruptible- it cannot be corrupted as altering any unit of information would mean using a huge amount of computing power to override the entire network. Enhanced security- there is no single entity that controls the blockchain and thus there is no single point of failure as data is not being held centrally. When a new transaction is initiated on blockchain- it is broadcasted to the entire network and needs to be approved by the majority of nodes for the new block to be added. Blockchain has been the backbone of bitcoin and cryptocurrencies and even though there is huge debate surrounding utility of cryptocurrency there is a consensus on the utility of blockchain technology. Units of cryptocurrency are created through a process called mining, which involves using computer power to solve complicated mathematical problems that generate coins. Users can also buy the currencies from brokers, then store and spend them using cryptographic wallets. If a person owns cryptocurrency, he/she doesn"t own anything tangible. There is a key that allows the person to move a record or a unit of measure from one person to another without a trusted third party. Cryptocurrencies commonly use one of two mechanisms to create a system of trust and determine which transactions are valid and added to their blockchain: Proof of work- This relies on people around the world, known as miners, competing to be the first to solve complex cryptographic puzzles and add the next block to the blockchain. The winners are paid after the other members of the network confirm that the required amount of computing power was used to find the solution. Proof of stake- This is a newer and less energy-intensive mechanism. Proof of stake is they validate transactions on the blockchain by people putting a value on the line. Issues associated with cryptocurrency Use in illegal activities- money laundering, terror financing Lack of interoperability Highly volatile- the value of bitcoin has fluctuated between $5000 to $60000 just in 2-3 years. Such volatility introduces instability in the market and economy. Uncertainty over consumer protection and dispute settlement mechanism. Absence of a well-defined legal framework for cryptocurrencies Acceptance issues Cryptocurrencies around the world have got a lot of attention due to the COVID-19 pandemic and the looming inflation with the use of fiat currencies like dollars or rupees. Hence, cryptocurrencies have become a speculative asset and gained notorious attention as a store of value for people around the world because they are not entrusting their money into their bank accounts, government bonds, or the stock market. They use cryptocurrency as a new tool of investment to gain interest or gain a huge margin on their investment.
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बजट से आप क्या समझते हैं| बजट के प्रकारों को उनकी विशेषताओं के साथ स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) What do you understand by budget? Explain the types of budget with their features. (150-200 words, 10 Marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में बजट को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में बजट के प्रमुख प्रकारों को उनकी विशेषताओं के साथ स्पष्ट कीजिये 3- विभिन्न बजट अवधारणाओं का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये बजट आगामी वित्तीय वर्ष हेतु सरकार की अनुमानित(क्योंकि यह आगामी वित्तीय वर्ष के लिए होता है) प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण/ब्यौरा होता है| दुसरे शब्दों में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए यह सरकार का खाता होता है| बजट सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियों एवं रणनीतियों को भी प्रदर्शित करता है| नियोजन के अंतर्गत हम भावी नीतियों का निर्माण करते हैं अतः बजट भी नियोजन का एक प्रभावी घटक होता है क्योंकि बजट सरकार की वार्षिक योजना होता है |बजट राजकोषीय नीति का भाग होता है| बजट सरकार की वार्षिक राजकोषीय नीति का विवरण होता है|भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि वह संसद के दोनों सदनों के समक्ष सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण(AFS) की प्रस्तुति सुनिश्चित करे| पहले बजट पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रख कर निर्मित किये जाते थे किन्तु वर्तमान में यह त्रिवर्षीय एक्शन प्लान के अंतर्गत निर्मित किया जा रहा हैं| बजट के विभिन्न प्रकार हैं जिनके बारे निम्नवत जानकारी प्राप्त की जा सकती है| निष्पादन (एवं कार्यक्रम) बजट (PERFORMANCE (AND PROGRAM) BUDGET) इसके अंतर्गत मंत्रालयों को अपनी अनुदान की मांग के साथ साथ निम्नलिखित विवरण भी देने होते हैं जैसे मात्रात्मक उद्देश्य (जैसे कितने बच्चों का नामांकन करना है) कार्यक्रम का विवरण जैसे सूची, विवरण आदि अपने निष्पादन के आकलन सम्बन्धी मानदंडों का विवरण अर्थात उस कार्यक्रम के निष्पादन का आकलन किन मानदंडों के आधार पर किया जा सकेगा| इसे भारत में 1969 से अपनाया गया इसका उद्देश्य सभी मंत्रालयों को उनकी योजनाओं के लिए जवाबदेह बनाना होता है| शून्य आधारित बजट (ZERO BASED BUDGET) इस अवधारणा को पीटर पायर ने प्रतिपादित किया था इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि पहले कोई बजट था ही नहीं| अर्थात पुरानी योजनाओं, उन पर किये गए व्यय आदि को अनदेखा किया जाता है| इससे पुरानी और अप्रासंगिक योजनाओं पर व्यय से बचा जा सकेगा और वर्तमान के लिए बेहतर एवं प्रासंगिक योजनाओं पर व्यय बढाया जा सकेगा| अतः प्रत्येक मंत्रालय को अपनी प्रत्येक योजना/कार्यक्रम के औचित्य को लागत-लाभ विश्लेषण/तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर प्रति वर्ष नए सिरे से सिद्ध करना होगा| अर्थात प्रत्येक मंत्रालय को अपनी प्रत्येक योजना पर किये जाने वाले व्यय का औचित्य बताते हुए सिद्ध करना होगा कि अमुक योजना क्यों एक अच्छी योजना है| यह प्रक्रिया प्रत्येक मंत्रालय द्वारा उसकी प्रत्येक योजना के सन्दर्भ में प्रतिवर्ष अपनानी पड़ेगी| शून्य आधारित बजट प्रणाली को भारत में 1987 वर्ष से अपनाया जाने लगा था परिणाम बजट (OUTCOME BUDGET) परिणाम बजट, निष्पादन बजट का ही एक सुधरा हुआ स्वरुप है| ध्यातव्य है कि संसद के पास समयाभाव के कारण निष्पादन बजट में निष्पादन के आकलन की प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं हो पाती थी| इस सीमा को देखते हुए भारत में परिणाम बजट को अपनाया जाने लगा| परिणाम बजट में प्रत्येक कार्यक्रम के वार्षिक लक्ष्य, तिमाही मात्रात्मक लक्ष्यों में विभाजित होते हैं| जैसे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वार्षिक आधार पर 1 हजार स्कूलों के निर्माण का लक्ष्य हो तो इस लक्ष्य को प्रत्येक तिमाही के आधार पर बाँट दिया जाएगा जैसे पहली तिमाही में 200 स्कूल, दूसरी तिमाही में 250 स्कूल आदि तिमाही मात्रात्मक लक्ष्यों के निर्धारण से योजनाओं का समय-समय पर आकलन हो सकेगा और समय पर सुधारात्मक कार्यवाही हो सकेगी| इससे निष्पादन में सुधार आयेगा| भारत में परिणाम बजट 2005 से अपनाया जाने लगा था और प्रत्येक मंत्रालय द्वारा अपना परिणाम बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता था किन्तु लिंग आधारित बजट (GENDER BADGET) यह एक बजटिंग प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्यक्रमों का नियोजन, कोष आवंटन, कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एवं उनके निष्पादन का आकलन लैंगिक परिप्रेक्ष्य के साथ किया जाता है| इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण या लैंगिक अंतराल को कम करना होता है| इसे भारत में 2005 से लागू किया गया था| महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय इस प्रक्रिया का नोडल मंत्रालय है| विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में 57 जेंडर बजटिंग सेल स्थापित किये गए हैं| जेंडर बजटिंग सेल बजटों की लैंगिक परिप्रेक्ष्य में समीक्षा करेगा| उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि पूर्ववर्ती बजट की स्वरुप और उसकी सीमाओं को पहचानते हुए दूसरे बजट प्रकार को अपनाया गया है अर्थातबजट के प्रकार निरन्तर रूप से विकसित होते गए हैं| ताकि बजट और राजकोषीय नीति के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को वास्तविक अर्थों में प्राप्त किया जा सके|
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##Question:बजट से आप क्या समझते हैं| बजट के प्रकारों को उनकी विशेषताओं के साथ स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) What do you understand by budget? Explain the types of budget with their features. (150-200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में बजट को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में बजट के प्रमुख प्रकारों को उनकी विशेषताओं के साथ स्पष्ट कीजिये 3- विभिन्न बजट अवधारणाओं का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये बजट आगामी वित्तीय वर्ष हेतु सरकार की अनुमानित(क्योंकि यह आगामी वित्तीय वर्ष के लिए होता है) प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण/ब्यौरा होता है| दुसरे शब्दों में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए यह सरकार का खाता होता है| बजट सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियों एवं रणनीतियों को भी प्रदर्शित करता है| नियोजन के अंतर्गत हम भावी नीतियों का निर्माण करते हैं अतः बजट भी नियोजन का एक प्रभावी घटक होता है क्योंकि बजट सरकार की वार्षिक योजना होता है |बजट राजकोषीय नीति का भाग होता है| बजट सरकार की वार्षिक राजकोषीय नीति का विवरण होता है|भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि वह संसद के दोनों सदनों के समक्ष सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण(AFS) की प्रस्तुति सुनिश्चित करे| पहले बजट पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रख कर निर्मित किये जाते थे किन्तु वर्तमान में यह त्रिवर्षीय एक्शन प्लान के अंतर्गत निर्मित किया जा रहा हैं| बजट के विभिन्न प्रकार हैं जिनके बारे निम्नवत जानकारी प्राप्त की जा सकती है| निष्पादन (एवं कार्यक्रम) बजट (PERFORMANCE (AND PROGRAM) BUDGET) इसके अंतर्गत मंत्रालयों को अपनी अनुदान की मांग के साथ साथ निम्नलिखित विवरण भी देने होते हैं जैसे मात्रात्मक उद्देश्य (जैसे कितने बच्चों का नामांकन करना है) कार्यक्रम का विवरण जैसे सूची, विवरण आदि अपने निष्पादन के आकलन सम्बन्धी मानदंडों का विवरण अर्थात उस कार्यक्रम के निष्पादन का आकलन किन मानदंडों के आधार पर किया जा सकेगा| इसे भारत में 1969 से अपनाया गया इसका उद्देश्य सभी मंत्रालयों को उनकी योजनाओं के लिए जवाबदेह बनाना होता है| शून्य आधारित बजट (ZERO BASED BUDGET) इस अवधारणा को पीटर पायर ने प्रतिपादित किया था इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि पहले कोई बजट था ही नहीं| अर्थात पुरानी योजनाओं, उन पर किये गए व्यय आदि को अनदेखा किया जाता है| इससे पुरानी और अप्रासंगिक योजनाओं पर व्यय से बचा जा सकेगा और वर्तमान के लिए बेहतर एवं प्रासंगिक योजनाओं पर व्यय बढाया जा सकेगा| अतः प्रत्येक मंत्रालय को अपनी प्रत्येक योजना/कार्यक्रम के औचित्य को लागत-लाभ विश्लेषण/तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर प्रति वर्ष नए सिरे से सिद्ध करना होगा| अर्थात प्रत्येक मंत्रालय को अपनी प्रत्येक योजना पर किये जाने वाले व्यय का औचित्य बताते हुए सिद्ध करना होगा कि अमुक योजना क्यों एक अच्छी योजना है| यह प्रक्रिया प्रत्येक मंत्रालय द्वारा उसकी प्रत्येक योजना के सन्दर्भ में प्रतिवर्ष अपनानी पड़ेगी| शून्य आधारित बजट प्रणाली को भारत में 1987 वर्ष से अपनाया जाने लगा था परिणाम बजट (OUTCOME BUDGET) परिणाम बजट, निष्पादन बजट का ही एक सुधरा हुआ स्वरुप है| ध्यातव्य है कि संसद के पास समयाभाव के कारण निष्पादन बजट में निष्पादन के आकलन की प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं हो पाती थी| इस सीमा को देखते हुए भारत में परिणाम बजट को अपनाया जाने लगा| परिणाम बजट में प्रत्येक कार्यक्रम के वार्षिक लक्ष्य, तिमाही मात्रात्मक लक्ष्यों में विभाजित होते हैं| जैसे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वार्षिक आधार पर 1 हजार स्कूलों के निर्माण का लक्ष्य हो तो इस लक्ष्य को प्रत्येक तिमाही के आधार पर बाँट दिया जाएगा जैसे पहली तिमाही में 200 स्कूल, दूसरी तिमाही में 250 स्कूल आदि तिमाही मात्रात्मक लक्ष्यों के निर्धारण से योजनाओं का समय-समय पर आकलन हो सकेगा और समय पर सुधारात्मक कार्यवाही हो सकेगी| इससे निष्पादन में सुधार आयेगा| भारत में परिणाम बजट 2005 से अपनाया जाने लगा था और प्रत्येक मंत्रालय द्वारा अपना परिणाम बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता था किन्तु लिंग आधारित बजट (GENDER BADGET) यह एक बजटिंग प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्यक्रमों का नियोजन, कोष आवंटन, कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एवं उनके निष्पादन का आकलन लैंगिक परिप्रेक्ष्य के साथ किया जाता है| इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण या लैंगिक अंतराल को कम करना होता है| इसे भारत में 2005 से लागू किया गया था| महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय इस प्रक्रिया का नोडल मंत्रालय है| विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में 57 जेंडर बजटिंग सेल स्थापित किये गए हैं| जेंडर बजटिंग सेल बजटों की लैंगिक परिप्रेक्ष्य में समीक्षा करेगा| उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि पूर्ववर्ती बजट की स्वरुप और उसकी सीमाओं को पहचानते हुए दूसरे बजट प्रकार को अपनाया गया है अर्थातबजट के प्रकार निरन्तर रूप से विकसित होते गए हैं| ताकि बजट और राजकोषीय नीति के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को वास्तविक अर्थों में प्राप्त किया जा सके|
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पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थशास्त्र (TEEB) क्या है? टीईईबी के लाभों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए भारत में किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए। (150 से 200 शब्द, 10 अंक) What is The economics of ecosystems and biodiversity (TEEB)? Briefly describe the benefits of TEEB and the efforts made in India. (150 to 200 words, 10 Marks)
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दृष्टिकोण: पारितंत्र एवं जैव विविधता के अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिए। पारितंत्र एवं जैव विविधता के अर्थशास्त्र के लाभ बिन्दुवार लिखिए। भारत द्वारा टीईईबी के लिए किए गए प्रयासों को बिन्दुवार लिखिए। अंत में, टीईईबी के लिए कुछ सुझाव दीजिए। उत्तर: पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र (टीईईबी) एक वैश्विक पहल है जो "प्रकृति के मूल्यों को दृश्यमान बनाने" पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी स्तरों पर निर्णय लेने में जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यों को मुख्यधारा में लाना है। इसका उद्देश्य मूल्यांकन के लिए एक संरचित दृष्टिकोण का पालन करके इस लक्ष्य को प्राप्त करना है जो निर्णयकर्ताओं को पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता द्वारा प्रदान किए गए लाभों की विस्तृत श्रृंखला को पहचानने में मदद करता है, आर्थिक मूल्यों में अपने मूल्यों को प्रदर्शित करता है और जहां उचित हो, निर्णय लेने में उन मूल्यों को कैप्चर करता है। पारितंत्र एवं जैव विविधता के अर्थशास्त्र के लाभों को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है:- इकोनॉमिक्स एंड बायोडायवर्सिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड (TEEBAgriFood) का अर्थशास्त्र आज के अत्यधिक जटिल "इको-एग्री-फूड" सिस्टम की वास्तविकता का मूल्यांकन कर रहा है। विविध कृषि उत्पादन प्रणालियां हमारी फसलों और पशुधन को बढ़ाती हैं और किसी भी अन्य आर्थिक क्षेत्र की तुलना में अधिक लोगों को रोजगार देती हैं। उन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर जटिल जैविक और जलवायु प्रतिक्रिया छोरों द्वारा रेखांकित किया गया है। हमारी प्राकृतिक पूंजी में हम कैसे प्रबंधन, सुरक्षा और निवेश करते हैं, इसमें व्यवसायों की बहुत बड़ी भूमिका है। व्यवसाय और उद्यम में टीईईबी जैव विविधता के नुकसान के बारे में बढ़ती कॉर्पोरेट चिंता का महत्वपूर्ण सबूत प्रदान करता है, और उदाहरण देता है कि अग्रणी कंपनियां जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए कैसे कार्रवाई कर रही हैं? राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक अध्ययन के लिए TEEB, सार्वजनिक नीतियों को सूचित करते हैं, विशेष रूप से जब वे देश के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। विशेष रूप से, व्यावसायिक परियोजना के लिए एक टीईईबी रणनीतिक या परिचालन स्तरों पर आर्थिक क्षेत्रों की जांच करता है, दोनों जोखिमों और अवसरों की पहचान करता है जो जैवविविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं उस विशेष क्षेत्र के लिए होती हैं। बिजनेस स्टडी के लिए टीईईबी का आउटपुट सिफारिशों (सार्वजनिक नीतियों या व्यावसायिक मानकों में) होगा जो सरकार और व्यवसायों को इन जोखिमों और अवसरों को संबोधित करने में मदद करेगा। कई देशों ने ब्राजील, जर्मनी और नीदरलैंड सहित राष्ट्रीय स्तर पर "व्यापार के लिए टीईईबी" परियोजनाओं की शुरुआत की है। GRID-Arendal और UNEP TEEB कार्यालय के साथ साझेदारी में UNEP रीजनल सीज़ प्रोग्राम के नेतृत्व में "OEE के लिए TEEB और कोस्ट्स" का अध्ययन किया जाएगा। यह परियोजना समुद्र और तटीय जैव विविधता और स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणालियों के आर्थिक लाभों की ओर ध्यान आकर्षित करने और मानव और प्रकृति की भलाई के लिए संरक्षित और संवर्धित पूरे पारिस्थितिकी तंत्र संरचनाओं, कार्यों और प्रक्रियाओं के अप्रमाणित लाभों पर जोर देने की कोशिश करेगी। आर्द्रभूमि काक्षरण या क्षरण जारी है और, कई मामलों में, नीतियां और निर्णय इन अंतर्संबंधों और अन्योन्याश्रितताओं को पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं रखते हैं।हालांकि, पानी और आर्द्रभूमि के पूर्ण मूल्य को हमारे भविष्य की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्णय लेने में मान्यता प्राप्त और एकीकृत करने की आवश्यकता है। "जल और वेटलैंड्स के लिए TEEB" पर एक अध्ययन के विकास के द्वारा शुरू किया गया है। भारत द्वारा टीईईबी के लिए किए गए प्रयास इस प्रकार हैं:- पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने औपचारिक रूप से फरवरी 2011 में टीईईबी अध्ययन शुरू किया। 2015 तक हरित राष्ट्रीय खातों के लिए एक ढांचा विकसित करने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता को बताया, जिसे टीईईबी इंडिया द्वारा सुगम बनाया गया। फरवरी 2011 और सितंबर 2011 में परामर्श ने भारत के लिए महत्वपूर्ण तीन बायोफिज़िकल क्षेत्रों की पहचान की। सीओपी 11, हैदराबाद, भारत में (अक्टूबर 2012) प्रारंभिक मूल्यांकन और स्कूपिंग रिपोर्ट में इन क्षेत्रों की जांच से निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए थे। रिपोर्ट में इकोसिस्टम आधारित आर्थिक मूल्यांकन करने के लिए उच्च स्तरीय कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है। भारत में टीईईबी के लिए आगे की जांच के लिए नीति प्रासंगिकता लाने और प्राकृतिक पूंजी की व्यापक मान्यता के लिए आर्थिक मूल्यांकन से अपने तकनीकी दायरे को बढ़ाने के लिए वर्तमान प्रयास हैं। टीईईबी के महत्व को देखते हुए भारत को विश्व के साथ मिलकर इस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। जैसे:- विविध पशुधन एवं कृषि प्रणालियों के विकास पर बल देना। पर्यावरण प्रभाव आंकलन को प्रभावी बनाना; आदि।
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##Question:पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थशास्त्र (TEEB) क्या है? टीईईबी के लाभों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए भारत में किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए। (150 से 200 शब्द, 10 अंक) What is The economics of ecosystems and biodiversity (TEEB)? Briefly describe the benefits of TEEB and the efforts made in India. (150 to 200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण: पारितंत्र एवं जैव विविधता के अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिए। पारितंत्र एवं जैव विविधता के अर्थशास्त्र के लाभ बिन्दुवार लिखिए। भारत द्वारा टीईईबी के लिए किए गए प्रयासों को बिन्दुवार लिखिए। अंत में, टीईईबी के लिए कुछ सुझाव दीजिए। उत्तर: पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र (टीईईबी) एक वैश्विक पहल है जो "प्रकृति के मूल्यों को दृश्यमान बनाने" पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी स्तरों पर निर्णय लेने में जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यों को मुख्यधारा में लाना है। इसका उद्देश्य मूल्यांकन के लिए एक संरचित दृष्टिकोण का पालन करके इस लक्ष्य को प्राप्त करना है जो निर्णयकर्ताओं को पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता द्वारा प्रदान किए गए लाभों की विस्तृत श्रृंखला को पहचानने में मदद करता है, आर्थिक मूल्यों में अपने मूल्यों को प्रदर्शित करता है और जहां उचित हो, निर्णय लेने में उन मूल्यों को कैप्चर करता है। पारितंत्र एवं जैव विविधता के अर्थशास्त्र के लाभों को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है:- इकोनॉमिक्स एंड बायोडायवर्सिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड (TEEBAgriFood) का अर्थशास्त्र आज के अत्यधिक जटिल "इको-एग्री-फूड" सिस्टम की वास्तविकता का मूल्यांकन कर रहा है। विविध कृषि उत्पादन प्रणालियां हमारी फसलों और पशुधन को बढ़ाती हैं और किसी भी अन्य आर्थिक क्षेत्र की तुलना में अधिक लोगों को रोजगार देती हैं। उन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर जटिल जैविक और जलवायु प्रतिक्रिया छोरों द्वारा रेखांकित किया गया है। हमारी प्राकृतिक पूंजी में हम कैसे प्रबंधन, सुरक्षा और निवेश करते हैं, इसमें व्यवसायों की बहुत बड़ी भूमिका है। व्यवसाय और उद्यम में टीईईबी जैव विविधता के नुकसान के बारे में बढ़ती कॉर्पोरेट चिंता का महत्वपूर्ण सबूत प्रदान करता है, और उदाहरण देता है कि अग्रणी कंपनियां जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए कैसे कार्रवाई कर रही हैं? राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक अध्ययन के लिए TEEB, सार्वजनिक नीतियों को सूचित करते हैं, विशेष रूप से जब वे देश के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। विशेष रूप से, व्यावसायिक परियोजना के लिए एक टीईईबी रणनीतिक या परिचालन स्तरों पर आर्थिक क्षेत्रों की जांच करता है, दोनों जोखिमों और अवसरों की पहचान करता है जो जैवविविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं उस विशेष क्षेत्र के लिए होती हैं। बिजनेस स्टडी के लिए टीईईबी का आउटपुट सिफारिशों (सार्वजनिक नीतियों या व्यावसायिक मानकों में) होगा जो सरकार और व्यवसायों को इन जोखिमों और अवसरों को संबोधित करने में मदद करेगा। कई देशों ने ब्राजील, जर्मनी और नीदरलैंड सहित राष्ट्रीय स्तर पर "व्यापार के लिए टीईईबी" परियोजनाओं की शुरुआत की है। GRID-Arendal और UNEP TEEB कार्यालय के साथ साझेदारी में UNEP रीजनल सीज़ प्रोग्राम के नेतृत्व में "OEE के लिए TEEB और कोस्ट्स" का अध्ययन किया जाएगा। यह परियोजना समुद्र और तटीय जैव विविधता और स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणालियों के आर्थिक लाभों की ओर ध्यान आकर्षित करने और मानव और प्रकृति की भलाई के लिए संरक्षित और संवर्धित पूरे पारिस्थितिकी तंत्र संरचनाओं, कार्यों और प्रक्रियाओं के अप्रमाणित लाभों पर जोर देने की कोशिश करेगी। आर्द्रभूमि काक्षरण या क्षरण जारी है और, कई मामलों में, नीतियां और निर्णय इन अंतर्संबंधों और अन्योन्याश्रितताओं को पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं रखते हैं।हालांकि, पानी और आर्द्रभूमि के पूर्ण मूल्य को हमारे भविष्य की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्णय लेने में मान्यता प्राप्त और एकीकृत करने की आवश्यकता है। "जल और वेटलैंड्स के लिए TEEB" पर एक अध्ययन के विकास के द्वारा शुरू किया गया है। भारत द्वारा टीईईबी के लिए किए गए प्रयास इस प्रकार हैं:- पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने औपचारिक रूप से फरवरी 2011 में टीईईबी अध्ययन शुरू किया। 2015 तक हरित राष्ट्रीय खातों के लिए एक ढांचा विकसित करने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता को बताया, जिसे टीईईबी इंडिया द्वारा सुगम बनाया गया। फरवरी 2011 और सितंबर 2011 में परामर्श ने भारत के लिए महत्वपूर्ण तीन बायोफिज़िकल क्षेत्रों की पहचान की। सीओपी 11, हैदराबाद, भारत में (अक्टूबर 2012) प्रारंभिक मूल्यांकन और स्कूपिंग रिपोर्ट में इन क्षेत्रों की जांच से निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए थे। रिपोर्ट में इकोसिस्टम आधारित आर्थिक मूल्यांकन करने के लिए उच्च स्तरीय कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है। भारत में टीईईबी के लिए आगे की जांच के लिए नीति प्रासंगिकता लाने और प्राकृतिक पूंजी की व्यापक मान्यता के लिए आर्थिक मूल्यांकन से अपने तकनीकी दायरे को बढ़ाने के लिए वर्तमान प्रयास हैं। टीईईबी के महत्व को देखते हुए भारत को विश्व के साथ मिलकर इस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। जैसे:- विविध पशुधन एवं कृषि प्रणालियों के विकास पर बल देना। पर्यावरण प्रभाव आंकलन को प्रभावी बनाना; आदि।
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What do you understand by Indian orthodox philosophy? Discuss various types of orthodox philosophy. (150 words/ 10 marks)
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Approach: Introduction: A brief introduction can be given Main body: 6 types of orthodox schools to be discussed. Conclusion: It can be given if the word limit is not breached. Answer: The Hindu philosophy is categorized into six Orthodox and three Heterodox philosophies. The classification is based on the acceptance of the authority of the Vedas. The Orthodox school of philosophy also called the Aastika school believes in the authority of Vedas. The following are the types of orthodox philosophy- Sankhya Philosophy Kapila Muni is considered the founder of this philosophy and it is the oldest of all the philosophies. The early Samkhya Philosophy maintains that Universe owes its origin to nature. The later Samkhya philosopher maintains that not only nature but also the divine agency is responsible for the origin of the universe. Many a time this philosophy is referred to as Dvaitvada or dualism because it believes in two realities which are Purush and Prakriti. Purush is inner consciousness and Prakriti is the element of nature. They maintain that salvation can be attained through real knowledge. It mentions three Pramada or sources of knowledge that are Pratyaksha (Perception), Anumana (Inference), and Shabda (Testimony that is Veda). Yoga It was founded by Patanjali. The tenets of Yoga are mentioned in his book Yogasutra. This philosophy emphasizes Astanga Yoga as the path of salvation. Astanga yoga refers to 8 phases of yoga. Nyaya It says that knowledge must not be only real but also logical and reasoned. They quote four Pramana of knowledge- Pratyaksha, Anumana, Upmana (comparison), Shabda They believe in the theory of causation which can be explained in "where there is smoke, there is fire. Vaisheshika It was founded by Kanada. His original name was Aulukya. Since he was interested in the study of the smallest particle "Kana", he came to be known as Kanada. With this philosophy, formal strides were made in the sphere of physics. It says the universe is atomic in nature. everything in this universe is made up of atoms. Atom is the smallest indivisible and indestructible part of the universe. Though they are inactive in themselves, they are put into motion due to God"s will. Mimansa It is also known as Purva Mimansa and the founder of this philosophy was Jaimini. the word Mimansa means reflections and it is the early reflections on Vedas. it emphasizes the importance of the performance of Vedic rituals to attain salvation. this philosophy highly emphasizes the concept of heaven which results due to the accumulation of good deeds. It increased the importance of priestly class in Indian society who will provide guidelines in the performance of Vedic rituals. Vedanta It is also known as Uttara Mimansa which means the last reflections on Vedas. The initial founder of this philosophy was Badarayana. But, later many strains emerged within this philosophy. The most important ones are as follows: Advaitavada (non-dualism)- it does not believe in 2 realities. It was founded by Shankaracharya They highly emphasized Mahavakya- "Aham Brahmashmi" (the god is within oneself) He maintains that there is no difference between the creator and the created, the difference that we perceive is because of our ignorance. This ignorance can be eliminated by embarking on the path of knowledge. (Gyan-marg) Visistadvaitavada It is known as qualified non-dualism. It was propounded by Ramajunacharya. He maintained that there is one reality but the Bramha has special attributes. To realize the special attributes of the Bramha, one must embark on the path of devotion. The process of devotion will lead one to salvation. Hindu philosophy also includes several sub-schools of theistic philosophies that integrate ideas from two or more of the six orthodox philosophies, such as the realism of the Nyāya.
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##Question:What do you understand by Indian orthodox philosophy? Discuss various types of orthodox philosophy. (150 words/ 10 marks)##Answer:Approach: Introduction: A brief introduction can be given Main body: 6 types of orthodox schools to be discussed. Conclusion: It can be given if the word limit is not breached. Answer: The Hindu philosophy is categorized into six Orthodox and three Heterodox philosophies. The classification is based on the acceptance of the authority of the Vedas. The Orthodox school of philosophy also called the Aastika school believes in the authority of Vedas. The following are the types of orthodox philosophy- Sankhya Philosophy Kapila Muni is considered the founder of this philosophy and it is the oldest of all the philosophies. The early Samkhya Philosophy maintains that Universe owes its origin to nature. The later Samkhya philosopher maintains that not only nature but also the divine agency is responsible for the origin of the universe. Many a time this philosophy is referred to as Dvaitvada or dualism because it believes in two realities which are Purush and Prakriti. Purush is inner consciousness and Prakriti is the element of nature. They maintain that salvation can be attained through real knowledge. It mentions three Pramada or sources of knowledge that are Pratyaksha (Perception), Anumana (Inference), and Shabda (Testimony that is Veda). Yoga It was founded by Patanjali. The tenets of Yoga are mentioned in his book Yogasutra. This philosophy emphasizes Astanga Yoga as the path of salvation. Astanga yoga refers to 8 phases of yoga. Nyaya It says that knowledge must not be only real but also logical and reasoned. They quote four Pramana of knowledge- Pratyaksha, Anumana, Upmana (comparison), Shabda They believe in the theory of causation which can be explained in "where there is smoke, there is fire. Vaisheshika It was founded by Kanada. His original name was Aulukya. Since he was interested in the study of the smallest particle "Kana", he came to be known as Kanada. With this philosophy, formal strides were made in the sphere of physics. It says the universe is atomic in nature. everything in this universe is made up of atoms. Atom is the smallest indivisible and indestructible part of the universe. Though they are inactive in themselves, they are put into motion due to God"s will. Mimansa It is also known as Purva Mimansa and the founder of this philosophy was Jaimini. the word Mimansa means reflections and it is the early reflections on Vedas. it emphasizes the importance of the performance of Vedic rituals to attain salvation. this philosophy highly emphasizes the concept of heaven which results due to the accumulation of good deeds. It increased the importance of priestly class in Indian society who will provide guidelines in the performance of Vedic rituals. Vedanta It is also known as Uttara Mimansa which means the last reflections on Vedas. The initial founder of this philosophy was Badarayana. But, later many strains emerged within this philosophy. The most important ones are as follows: Advaitavada (non-dualism)- it does not believe in 2 realities. It was founded by Shankaracharya They highly emphasized Mahavakya- "Aham Brahmashmi" (the god is within oneself) He maintains that there is no difference between the creator and the created, the difference that we perceive is because of our ignorance. This ignorance can be eliminated by embarking on the path of knowledge. (Gyan-marg) Visistadvaitavada It is known as qualified non-dualism. It was propounded by Ramajunacharya. He maintained that there is one reality but the Bramha has special attributes. To realize the special attributes of the Bramha, one must embark on the path of devotion. The process of devotion will lead one to salvation. Hindu philosophy also includes several sub-schools of theistic philosophies that integrate ideas from two or more of the six orthodox philosophies, such as the realism of the Nyāya.
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Outline the course of the Anglo-Maratha wars and also discuss the various outcomes of these war.(10 Marks/150 Words)
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Approach: Give a brief intro to the Anglo-Maratha War Discuss the course of all three Anglo-Maratha wars and the treaties signed Conclude the answer by mentioning the impact of these wars Answer: The Anglo–Maratha Wars were three wars fought in the Indian sub-continent between the Maratha Kingdom and the British East India Company. First Anglo-Maratha War (1775-82): The first Anglo-Martha War took place between Marathas and the British during 1775-1782. The main cause of this war was the Struggle for power between Sawai Madhar Rao and Raghunath Rao. Madhav Rao was supported by Nanaphadnavis. Raghunath Rao (Raghoba) approached the British for help to be installed as Peshwa, the British wanted to take the advantage of the struggle by supporting Raghunath Rao. The British entered into a pact with Raghunath Rao at Surat in 1775. Raghunath Rao promised the British to surrender Salsette and Bassein if the British install him as Peshwa. The combined armies of the British and Raghunath Rao attacked Peshwa and succeeded. Outcome: Colonel Upton was sent to Poona to negotiate with Maratha lender Nana Fadnavis. Nana Fadnavis entered into a treaty with the British on March 1, 1776. It is called the Purandhar treaty. As per this treaty, Salsette and Bassien were given to the British. Raghunath Rao was sent to Gujrat with a pension of Rs.25,000 per annum. Second Anglo-Maratha War 1803-05: Wellesley’s desire to impose a subsidiary Alliance on the Marathas and his aggressive policy of interfering in the internal affairs of the Marathas was the main cause of the war. The Maratha leaders, Mahadaji Sindhia and Nana Fadnvis who played a prominent role in the first Anglo-Maratha war died in 1793 and 1800 respectively There was a struggle in the Maratha polities between Daulat Rao Sindia, a successor of Mahadaji Sindia, and Yashwant Rao Holker for power. Holkar reached the sight of Poona. Then Baji Rao II fled to Bassein and concluded a subsidiary alliance with the British on Dec.31, 1802. This was not acceptable to other Maratha leaders. So, they wanted to fight with the British. Consequently, the second Anglo-Maratha war broke out in1803. Outcome: Sindia, Holkar, and Bhonsle fought in the Second Anglo-Maratha War. Wellesley defeated the armies of Sindia and Bhonsle at Assaye in September 1803 and at Aragon in November 1803. Then the treaty of Deogaon was concluded on December 17, 1803, between Raghuji Bhonsle and the company. As per this treaty, Bhonsle agreed to cede the English to the province of Cuttack, Balasore, and territory west of the River Wardha and accepted the subsidiary alliance with the British. The Third Anglo-Maratha war(1817-18): The third war (1817–18) was the result of an invasion of Maratha territory in the course of operations against Pindari robber bands by the British governor-general, Lord Hastings. The Peshwa"s forces, followed by those of the Bhonsle and Holkar, rose against the British (November 1817), but the Sindhia remained neutral. Peshwa attacked the British Residency at Poona in November 1817. Outcome: The Maratha chiefs were defeated. The Peshwa was defeated at Ashti; Appa Sahib of Nagpur was defeated at Sitabaldi Hills; Malhar Rao Holkar was defeated at Mehidpur. Daulat Rao Sindia concluded a treaty with the British on Nov. 5, 1817. It is called the Treaty of Gwalior. This treaty made Sindia a mere spectator in the Third Anglo-Maratha war. Malhar Rao Holkar concluded the Treaty of Mandasor with the British on January 6, 1818. Peshwa was dethroned and pensioned off. He was sent to Bithur near Kanpur. The British annexed all his territory. The British created kingdom of Satara out of Peshwa"s lands to satisfy Marathas. The strong contenders for Power after the Mughals in India were at the mercy of the Britishers after these wars.
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##Question:Outline the course of the Anglo-Maratha wars and also discuss the various outcomes of these war.(10 Marks/150 Words)##Answer:Approach: Give a brief intro to the Anglo-Maratha War Discuss the course of all three Anglo-Maratha wars and the treaties signed Conclude the answer by mentioning the impact of these wars Answer: The Anglo–Maratha Wars were three wars fought in the Indian sub-continent between the Maratha Kingdom and the British East India Company. First Anglo-Maratha War (1775-82): The first Anglo-Martha War took place between Marathas and the British during 1775-1782. The main cause of this war was the Struggle for power between Sawai Madhar Rao and Raghunath Rao. Madhav Rao was supported by Nanaphadnavis. Raghunath Rao (Raghoba) approached the British for help to be installed as Peshwa, the British wanted to take the advantage of the struggle by supporting Raghunath Rao. The British entered into a pact with Raghunath Rao at Surat in 1775. Raghunath Rao promised the British to surrender Salsette and Bassein if the British install him as Peshwa. The combined armies of the British and Raghunath Rao attacked Peshwa and succeeded. Outcome: Colonel Upton was sent to Poona to negotiate with Maratha lender Nana Fadnavis. Nana Fadnavis entered into a treaty with the British on March 1, 1776. It is called the Purandhar treaty. As per this treaty, Salsette and Bassien were given to the British. Raghunath Rao was sent to Gujrat with a pension of Rs.25,000 per annum. Second Anglo-Maratha War 1803-05: Wellesley’s desire to impose a subsidiary Alliance on the Marathas and his aggressive policy of interfering in the internal affairs of the Marathas was the main cause of the war. The Maratha leaders, Mahadaji Sindhia and Nana Fadnvis who played a prominent role in the first Anglo-Maratha war died in 1793 and 1800 respectively There was a struggle in the Maratha polities between Daulat Rao Sindia, a successor of Mahadaji Sindia, and Yashwant Rao Holker for power. Holkar reached the sight of Poona. Then Baji Rao II fled to Bassein and concluded a subsidiary alliance with the British on Dec.31, 1802. This was not acceptable to other Maratha leaders. So, they wanted to fight with the British. Consequently, the second Anglo-Maratha war broke out in1803. Outcome: Sindia, Holkar, and Bhonsle fought in the Second Anglo-Maratha War. Wellesley defeated the armies of Sindia and Bhonsle at Assaye in September 1803 and at Aragon in November 1803. Then the treaty of Deogaon was concluded on December 17, 1803, between Raghuji Bhonsle and the company. As per this treaty, Bhonsle agreed to cede the English to the province of Cuttack, Balasore, and territory west of the River Wardha and accepted the subsidiary alliance with the British. The Third Anglo-Maratha war(1817-18): The third war (1817–18) was the result of an invasion of Maratha territory in the course of operations against Pindari robber bands by the British governor-general, Lord Hastings. The Peshwa"s forces, followed by those of the Bhonsle and Holkar, rose against the British (November 1817), but the Sindhia remained neutral. Peshwa attacked the British Residency at Poona in November 1817. Outcome: The Maratha chiefs were defeated. The Peshwa was defeated at Ashti; Appa Sahib of Nagpur was defeated at Sitabaldi Hills; Malhar Rao Holkar was defeated at Mehidpur. Daulat Rao Sindia concluded a treaty with the British on Nov. 5, 1817. It is called the Treaty of Gwalior. This treaty made Sindia a mere spectator in the Third Anglo-Maratha war. Malhar Rao Holkar concluded the Treaty of Mandasor with the British on January 6, 1818. Peshwa was dethroned and pensioned off. He was sent to Bithur near Kanpur. The British annexed all his territory. The British created kingdom of Satara out of Peshwa"s lands to satisfy Marathas. The strong contenders for Power after the Mughals in India were at the mercy of the Britishers after these wars.
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भारत में प्रधानमंत्री की संवैधानिक एवं अन्य भूमिकाओं का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) Describe the constitutional and other roles of the Prime Minister in India. (150-200 words / 10 Marks)
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अप्रोच प्रधानमंत्री पर संक्षिप्त चर्चा के साथ उत्तर की शुरुवात कर सकते हैं। भारत में प्रधानमंत्री की संवैधानिक भूमिका की चर्चा कीजिए। प्रधानमंत्री की अन्य भूमिकाओं यथा राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक भूमिका का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। प्रधानमंत्री पद के महत्व को लिखते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर- भारत में संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद सृजित किया गया है किन्तु भारत में प्रधानमंत्री वास्तविक रूप से शक्तियों का प्रयोग करता है। यह देश का राजनैतिक प्रमुख होता है। पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाता है। प्रधानमंत्री की भूमिका घरेलू संघीय सामाजिक राजनैतिक आर्थिक राज्य के संदर्भ में प्रत्यायोजित कार्य बाह्य विदेश नीति भारत में प्रधानमंत्री की संवैधानिक भूमिका संविधान में दिए गए कार्यों को निभाना राष्ट्रपति को सलाह देना राष्ट्रपति जो सूचना मांगे वह सूचना देना कृ किसी निर्णय पर यदि चर्चा नहीं है तो उसे चर्चा में लाना भारत में प्रधानमंत्री की अन्य भूमिका राजनैतिक कार्य राजनैतिक संतुलन सुनिश्चित करते हुए मंत्रीपरिषद के गठन में राष्ट्रपति को सलाह देना। विभागों के आवंटन में भी राजनैतिक समीकरण के आधार पर राष्ट्रपति को सलाह देना । मंत्रीपरिषद के सदस्यों को मार्गदर्शन और निर्देश देना तथा उन्हें समन्वित व नियंत्रित करना। संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति के साथ प्रभावशाली संचार बनाए रखना। संसद के निचले सदन लोक सभा में बहुमत सिद्ध करना। सदन के नेता के रूप में कार्य करना। सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चले इसके लिए गणपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार के प्रमुख निर्णयों पर सर्वदलीय बैठकों के माध्यम से संसद का विश्वास प्राप्त करना। सामाजिक कार्य हालांकि प्रधानमंत्री अपने विवेक के आधार पर मंत्रीपरिषद के गठन संबंधी सलाह राष्ट्रपति को दे सकते हैं । लेकिन मंत्रीपरिषद में उचित सामाजिक समीकरण संतुलित रूप में बना रहे यह निर्धारित करने की नैतिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है। आर्थिक भूमिका नीति आयोग के प्रमुख के रूप में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के रूप में देश की आर्थिक नीति कर संरचना उद्योग नीति इन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन निर्णायक होता है। भारत के प्रधानमंत्रीविदेश नीति के प्रमुख निर्धारकहोते हैं।इसके माध्यम से राष्ट्रीय हितों व नीतियों के पक्ष में प्रयास करते हैं।निष्कर्षत प्रधानमंत्री काब्रह्मांडीय उत्तरदायित्वहोता है।
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##Question:भारत में प्रधानमंत्री की संवैधानिक एवं अन्य भूमिकाओं का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) Describe the constitutional and other roles of the Prime Minister in India. (150-200 words / 10 Marks)##Answer:अप्रोच प्रधानमंत्री पर संक्षिप्त चर्चा के साथ उत्तर की शुरुवात कर सकते हैं। भारत में प्रधानमंत्री की संवैधानिक भूमिका की चर्चा कीजिए। प्रधानमंत्री की अन्य भूमिकाओं यथा राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक भूमिका का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। प्रधानमंत्री पद के महत्व को लिखते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर- भारत में संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद सृजित किया गया है किन्तु भारत में प्रधानमंत्री वास्तविक रूप से शक्तियों का प्रयोग करता है। यह देश का राजनैतिक प्रमुख होता है। पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाता है। प्रधानमंत्री की भूमिका घरेलू संघीय सामाजिक राजनैतिक आर्थिक राज्य के संदर्भ में प्रत्यायोजित कार्य बाह्य विदेश नीति भारत में प्रधानमंत्री की संवैधानिक भूमिका संविधान में दिए गए कार्यों को निभाना राष्ट्रपति को सलाह देना राष्ट्रपति जो सूचना मांगे वह सूचना देना कृ किसी निर्णय पर यदि चर्चा नहीं है तो उसे चर्चा में लाना भारत में प्रधानमंत्री की अन्य भूमिका राजनैतिक कार्य राजनैतिक संतुलन सुनिश्चित करते हुए मंत्रीपरिषद के गठन में राष्ट्रपति को सलाह देना। विभागों के आवंटन में भी राजनैतिक समीकरण के आधार पर राष्ट्रपति को सलाह देना । मंत्रीपरिषद के सदस्यों को मार्गदर्शन और निर्देश देना तथा उन्हें समन्वित व नियंत्रित करना। संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति के साथ प्रभावशाली संचार बनाए रखना। संसद के निचले सदन लोक सभा में बहुमत सिद्ध करना। सदन के नेता के रूप में कार्य करना। सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चले इसके लिए गणपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार के प्रमुख निर्णयों पर सर्वदलीय बैठकों के माध्यम से संसद का विश्वास प्राप्त करना। सामाजिक कार्य हालांकि प्रधानमंत्री अपने विवेक के आधार पर मंत्रीपरिषद के गठन संबंधी सलाह राष्ट्रपति को दे सकते हैं । लेकिन मंत्रीपरिषद में उचित सामाजिक समीकरण संतुलित रूप में बना रहे यह निर्धारित करने की नैतिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है। आर्थिक भूमिका नीति आयोग के प्रमुख के रूप में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के रूप में देश की आर्थिक नीति कर संरचना उद्योग नीति इन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन निर्णायक होता है। भारत के प्रधानमंत्रीविदेश नीति के प्रमुख निर्धारकहोते हैं।इसके माध्यम से राष्ट्रीय हितों व नीतियों के पक्ष में प्रयास करते हैं।निष्कर्षत प्रधानमंत्री काब्रह्मांडीय उत्तरदायित्वहोता है।
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पारिस्थितिकीय अनुक्रमण क्या है? पारिस्थितिकीय अनुक्रमण का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। (150 से 200 शब्द, 10 अंक) What is ecological sequencing? Describe ecological sequencing with examples. (150 to 200 words, 10 Marks)
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दृष्टिकोण- भूमिका में पारिस्थितिकीय अनुक्रमण को परिभाषित कीजिये। मुख्य भाग में पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के प्रकारों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये। अंतिम में पारिस्थितिकीय अनुक्रमण का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये। उत्तर: पारिस्थितिकीय अनुक्रमण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भौगोलिक स्थान में जैविक समुदायों में परिवर्तन होता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्लीमेंट ने किया था लेकिन इसका विकास विल्सन ने किया है|अनुक्रमण भौगोलिक क्षेत्र के जलवायु कारकों पर निर्भर करता है| यह प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापों द्वारा हो सकता है| अनुक्रमण प्रक्रिया नवीन समुदाय से प्रारम्भ हो कर क्रमिक समुदाय की अवस्था से होते हुए चरम समुदाय में जाकर स्थिर हो जाता है| अनुक्रमण दो प्रकार से होते हैं प्राथमिक अनुक्रमण इस प्रक्रिया में प्रथम बार मृदा का बनना होता है और वनस्पतियों का क्रमिक विकास होता है। यह अपेक्षाकृत धीमी प्रक्रिया होती है जो सैकड़ों वर्षों तक चलता है। प्राथमिक अनुक्रमण के चरण(बंजर भूमि, मृदा निर्माण(नवीन समुदाय), घास क्षेत्र(क्रमिक समुदाय) अंतिम में वन का विकास(चरम समुदाय) होता है। उदाहरणार्थ बंजर भूमि, ज्वालामुखी विस्फोट, हिमनद का पिघलना आदि के आधार पर प्राथमिक अनुक्रमण होता है। प्राथमिक अनुक्रमण प्रारम्भ करने वाले अभिकर्ताओं को पॉयनियर कहा जाता है| इनमें मोस, लाइकेन आदि आते हैं| फ्रेडरिक क्लीमेंट के अनुसार प्राथमिक अनुक्रमण के चरण न्यूडेशन- अनुक्रमण प्रक्रिया की शुरुआत रिक्त स्थान में होती है जहाँ पहली बार मृदा का बनना होता है। आक्रमण- इस चरण में नवीन समुदाय का आगमन होता है। स्पर्धा- प्रजातियों के मध्य प्रकाश, पोषक तत्व, जल इत्यादि के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिक्रिया- इस चरण में स्पर्धा के कारण प्रजातियों का विस्थापन होता है| यह प्रक्रिया क्रमिक समुदाय में संपन्न होती है। स्थिरीकरण- चरम समुदाय का बनना जहाँ अनुक्रमण प्रक्रिया धीमी हो जाती है| द्वितीयक अनुक्रमण इस प्रक्रिया में मृदा एवं वनस्पति पहले से उपस्थित होता है। प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से क्षतिग्रस्त होने के बाद पुनः वानस्पतिक विकास होता है। द्वितीयक अनुक्रमण की यह प्रक्रिया प्राथमिक अनुक्रमण की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। दावानल, वनोंमूलन, वानिकी, झूमकृषि आदि के कारण द्वितीयक अनुक्रमण प्रारम्भ होता है इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अनुक्रमण विशाल वानस्पतिक जैव विविधता का आधार होता है| इसी प्रक्रिया के माध्यम से जैव विविधता को पर्यावास प्राप्त होता है| इसके आधार पर ही पारितंत्र स्वयं को पुनर्विकसित करने में सक्षम हो पाते हैं| अतः पारिस्थितिकीय अनुक्रमण उद्विकास के सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रघटना होती है|
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##Question:पारिस्थितिकीय अनुक्रमण क्या है? पारिस्थितिकीय अनुक्रमण का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। (150 से 200 शब्द, 10 अंक) What is ecological sequencing? Describe ecological sequencing with examples. (150 to 200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण- भूमिका में पारिस्थितिकीय अनुक्रमण को परिभाषित कीजिये। मुख्य भाग में पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के प्रकारों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये। अंतिम में पारिस्थितिकीय अनुक्रमण का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये। उत्तर: पारिस्थितिकीय अनुक्रमण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भौगोलिक स्थान में जैविक समुदायों में परिवर्तन होता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्लीमेंट ने किया था लेकिन इसका विकास विल्सन ने किया है|अनुक्रमण भौगोलिक क्षेत्र के जलवायु कारकों पर निर्भर करता है| यह प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापों द्वारा हो सकता है| अनुक्रमण प्रक्रिया नवीन समुदाय से प्रारम्भ हो कर क्रमिक समुदाय की अवस्था से होते हुए चरम समुदाय में जाकर स्थिर हो जाता है| अनुक्रमण दो प्रकार से होते हैं प्राथमिक अनुक्रमण इस प्रक्रिया में प्रथम बार मृदा का बनना होता है और वनस्पतियों का क्रमिक विकास होता है। यह अपेक्षाकृत धीमी प्रक्रिया होती है जो सैकड़ों वर्षों तक चलता है। प्राथमिक अनुक्रमण के चरण(बंजर भूमि, मृदा निर्माण(नवीन समुदाय), घास क्षेत्र(क्रमिक समुदाय) अंतिम में वन का विकास(चरम समुदाय) होता है। उदाहरणार्थ बंजर भूमि, ज्वालामुखी विस्फोट, हिमनद का पिघलना आदि के आधार पर प्राथमिक अनुक्रमण होता है। प्राथमिक अनुक्रमण प्रारम्भ करने वाले अभिकर्ताओं को पॉयनियर कहा जाता है| इनमें मोस, लाइकेन आदि आते हैं| फ्रेडरिक क्लीमेंट के अनुसार प्राथमिक अनुक्रमण के चरण न्यूडेशन- अनुक्रमण प्रक्रिया की शुरुआत रिक्त स्थान में होती है जहाँ पहली बार मृदा का बनना होता है। आक्रमण- इस चरण में नवीन समुदाय का आगमन होता है। स्पर्धा- प्रजातियों के मध्य प्रकाश, पोषक तत्व, जल इत्यादि के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिक्रिया- इस चरण में स्पर्धा के कारण प्रजातियों का विस्थापन होता है| यह प्रक्रिया क्रमिक समुदाय में संपन्न होती है। स्थिरीकरण- चरम समुदाय का बनना जहाँ अनुक्रमण प्रक्रिया धीमी हो जाती है| द्वितीयक अनुक्रमण इस प्रक्रिया में मृदा एवं वनस्पति पहले से उपस्थित होता है। प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से क्षतिग्रस्त होने के बाद पुनः वानस्पतिक विकास होता है। द्वितीयक अनुक्रमण की यह प्रक्रिया प्राथमिक अनुक्रमण की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। दावानल, वनोंमूलन, वानिकी, झूमकृषि आदि के कारण द्वितीयक अनुक्रमण प्रारम्भ होता है इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अनुक्रमण विशाल वानस्पतिक जैव विविधता का आधार होता है| इसी प्रक्रिया के माध्यम से जैव विविधता को पर्यावास प्राप्त होता है| इसके आधार पर ही पारितंत्र स्वयं को पुनर्विकसित करने में सक्षम हो पाते हैं| अतः पारिस्थितिकीय अनुक्रमण उद्विकास के सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रघटना होती है|
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Write a short note on the Charter act of 1833. Is it appropriate to call it a watershed moment in the history of British India? (150 words/10 marks)
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Approach: 1. Introduce with a brief description of Charter act 2. Highlight the key provisions of the Charter act 3. Why it is regarded as the watershed movement? 4. Conclude by stating how it led to transfer of control of India into the hands of British crown Answer: The Charter Act, of 1833 came under the backdrop of great changes that had taken place in Great Britain because of the Industrial Revolution. Laissez-Faire was accepted as the principle of the government"s attitude towards the industrial enterprise. It is also known as the Saint Helena Act 1833 or Government of India Act 1833. Control of the island of Saint Helena was transferred from the East India Company to the Crown. Provisions of the Charter Act of 1833: 1. Office of Governor-General: The Governor-General of Bengal became the Governor-General of India with exclusive legislative powers. The presidencies of Bombay and Madras were deprived of their legislative powers. 2. The Governor-General of India was given civil and military powers. The Government of India was created for the first time having the authority over the entire territorial area possessed by the British in India. The first Governor-General of India was Lord William Bentick. 3. Governor-General Council: The members of the Governor General’s council were reduced by the Pitt’s India act 1784 was again increased to 4. The fourth member had very limited powers, he was not entitled to act as a member of the council except for legislative purposes. 4. The Governor-General Council had the authority to amend, repeal or alter any law in the entire length and breadth of India for any British, Foreigner, or Indian. 5. Administrative Body (EIC): The activities of East India Company as a commercial body came to an end. The company purely became an administrative body. 6. The company"s territories in India were to be held by it "in trust for his Majesty, his heirs and successors"". 7. Attempt to Open Civil Services: The act attempted to introduce a system of open competition for selection in Civil Services. It stated that Indians should not be debarred from holding any place, office, or employment under the company. It was nullified after opposition from the Court of Directors. The concept of a merit based modern Civil Service in India was introduced on the recommendations of Lord Macaulay"s Report in 1854. 8. Legal British Colony: The Act permitted the English to settle freely in India. It effectively legalized the British Colonization of India. 9. Ended Slavery: Slavery existed in India at that time, the act provided for the mitigation of of slavery in India.The slavery was abolished by British Parliament in Britain and all its possessions in 1833 10. Law Commision: The Indian Law Commission was established in 1833 and Lord Macaulay was made its first chairman. It aimed to codify all kinds of law in India. The Act provided that the laws made in India were supposed to be laid in British Parliament. For many reasons, the Charter Act 1833 was a watershed moment for the constitutional and political history of India: 1. It elevated the Governor-General of Bengal as Governor-General of India and consolidated and centralized the administration of India. 2. It made the East India Company a trustee of the crown in the field of administration. 3. The Act provided to freely admit Indians into administration in the country. 4. The Act separated the legislative functions of the Governor-General in Council from the executive functions. 5. The law commission under Lord Macaulay codified the laws. By controlling the trade and commercial activities of the East India Company, the British Parliament was getting ready to hold the reign of India, in its hand. This was the start of the demise of the British East India Company in India and rising of Colonial rule.
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##Question:Write a short note on the Charter act of 1833. Is it appropriate to call it a watershed moment in the history of British India? (150 words/10 marks)##Answer:Approach: 1. Introduce with a brief description of Charter act 2. Highlight the key provisions of the Charter act 3. Why it is regarded as the watershed movement? 4. Conclude by stating how it led to transfer of control of India into the hands of British crown Answer: The Charter Act, of 1833 came under the backdrop of great changes that had taken place in Great Britain because of the Industrial Revolution. Laissez-Faire was accepted as the principle of the government"s attitude towards the industrial enterprise. It is also known as the Saint Helena Act 1833 or Government of India Act 1833. Control of the island of Saint Helena was transferred from the East India Company to the Crown. Provisions of the Charter Act of 1833: 1. Office of Governor-General: The Governor-General of Bengal became the Governor-General of India with exclusive legislative powers. The presidencies of Bombay and Madras were deprived of their legislative powers. 2. The Governor-General of India was given civil and military powers. The Government of India was created for the first time having the authority over the entire territorial area possessed by the British in India. The first Governor-General of India was Lord William Bentick. 3. Governor-General Council: The members of the Governor General’s council were reduced by the Pitt’s India act 1784 was again increased to 4. The fourth member had very limited powers, he was not entitled to act as a member of the council except for legislative purposes. 4. The Governor-General Council had the authority to amend, repeal or alter any law in the entire length and breadth of India for any British, Foreigner, or Indian. 5. Administrative Body (EIC): The activities of East India Company as a commercial body came to an end. The company purely became an administrative body. 6. The company"s territories in India were to be held by it "in trust for his Majesty, his heirs and successors"". 7. Attempt to Open Civil Services: The act attempted to introduce a system of open competition for selection in Civil Services. It stated that Indians should not be debarred from holding any place, office, or employment under the company. It was nullified after opposition from the Court of Directors. The concept of a merit based modern Civil Service in India was introduced on the recommendations of Lord Macaulay"s Report in 1854. 8. Legal British Colony: The Act permitted the English to settle freely in India. It effectively legalized the British Colonization of India. 9. Ended Slavery: Slavery existed in India at that time, the act provided for the mitigation of of slavery in India.The slavery was abolished by British Parliament in Britain and all its possessions in 1833 10. Law Commision: The Indian Law Commission was established in 1833 and Lord Macaulay was made its first chairman. It aimed to codify all kinds of law in India. The Act provided that the laws made in India were supposed to be laid in British Parliament. For many reasons, the Charter Act 1833 was a watershed moment for the constitutional and political history of India: 1. It elevated the Governor-General of Bengal as Governor-General of India and consolidated and centralized the administration of India. 2. It made the East India Company a trustee of the crown in the field of administration. 3. The Act provided to freely admit Indians into administration in the country. 4. The Act separated the legislative functions of the Governor-General in Council from the executive functions. 5. The law commission under Lord Macaulay codified the laws. By controlling the trade and commercial activities of the East India Company, the British Parliament was getting ready to hold the reign of India, in its hand. This was the start of the demise of the British East India Company in India and rising of Colonial rule.
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प्रगतिशील, प्रतिगामी, आनुपातिक और अधोगामी कराधान की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। साथ ही चर्चा कीजिए कि प्रगतिशील कर वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय क्यों है? (150- 200 शब्द, 10 अंक) Explain the concept of progressive, regressive, proportional and digressive taxation. Also discuss why progressive taxation is popular all over the world. (150-200 words, 10 Marks)
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संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में कर एवं कराधान को परिभाषित कीजिये उत्तर के पहले भाग में प्रत्येक कराधान के बारे में लिखिए। दूसरे भाग में लोकप्रियता के कारणों को लिखिए अंतिम में कुछ सीमाएं बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये। चाणक्य अनुसार राजस्व मूले दण्डःअर्थात कर ही राजस्व का मूलाधार है| अर्थव्यवस्था के सुचक्र हेतु कराधान अनिवार्य होता है| यह व्यक्ति की एक नैतिक-वैधानिक जिम्मेदारी होती है| कर (TAX), सरकार को किया गया एकपक्षीय अनिवार्य भुगतान होता है कर सरकार की आय का मुख्य स्रोत है।कराधान ही सरकार की राजनीतिक गतिविधियों को स्वरूप प्रदान करता है। कर स्वरूपतः चार प्रकार के होते हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है| प्रगतिशील कराधान: वह कर प्रणाली जिसमें करदाता की आय बढ्ने के साथ-साथ कर की दर में वृद्धि होती है, ऐसी प्रणाली को प्रगतिशील कराधान के रूप में वर्णित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, कम आय पर कम कर, जबकि अधिक आय पर अधिक कर आरोपित किया जाता है। प्रतिगामी कराधान: इसमें करदाता की आय में वृद्धि होने पर कर की दर घट जाती है। अन्य शब्दों में, कम आय पर उच्च दर से कर जबकि उच्च आय पर कम दर से कर आरोपित किया जाता है। इसके तहत लोगों की आय में जितनी अधिक वृद्धि होती है उतना ही कम हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता है। आनुपातिक कराधान: वह कर प्रणाली जिसके तहत करदाता की आय में वृद्धि होने पर भी कर की दर स्थिर रहती है, आनुपातिक कराधान कहलाती है। इस कर प्रणाली में, सभी प्रकार की आय पर एक समान दर से कर आरोपित किया जाता है, भले ही करदाता की आय अधिक हो या कम। अधोगामी कराधान: यह एक ऐसी कर प्रणाली है जिसमें आय में कुछ स्तर तक वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि होती है, लेकिन कर की एक निश्चित दर के बाद वह स्थिर वह जाती है अर्थात कर की दर में वृद्धि नहीं होती है। इसलिए अधोगामी कर, प्रगतिशील और आनुपातिक कर का एक संयोजन है- यह अंशतः प्रगतिशील है। प्रगतिशील कराधान की लोकप्रियता: इसमें करों के बोझ का समतापूर्ण और न्यायसंगत वितरण होता है क्योंकि यह कर का अधिक बोझ समृद्ध लोगों पर डालता है। इससे आय एवं धन -संपत्ति कम करने में सहायता मिलती है। यह लोचदार होता है क्योंकि कर की दर में वृद्धि के साथ सरकार के राजस्व में अत्यधिक वृद्धि होती है। यह उत्पादक है क्योंकि आय में वृद्धि से स्वतः ही अधिक राजस्व प्राप्त होता है। प्रगतिशील कराधान मितव्ययी है क्योंकि कर संग्रह की लागत, कर की दरों में वृद्धि के साथ नहीं बढ़ती है। हालांकि, इसका नकारात्मक प्रभाव भी होता है क्योंकि यह अधिक परिश्रम करने को और बचत को हतोत्साहित कर सकता है, परिणामस्वरूप पूंजी निर्माण कम होता है| फिर भी वैश्विक स्तर पर प्रगतिशील करों का समर्थन किया जाता है|
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##Question:प्रगतिशील, प्रतिगामी, आनुपातिक और अधोगामी कराधान की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। साथ ही चर्चा कीजिए कि प्रगतिशील कर वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय क्यों है? (150- 200 शब्द, 10 अंक) Explain the concept of progressive, regressive, proportional and digressive taxation. Also discuss why progressive taxation is popular all over the world. (150-200 words, 10 Marks)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में कर एवं कराधान को परिभाषित कीजिये उत्तर के पहले भाग में प्रत्येक कराधान के बारे में लिखिए। दूसरे भाग में लोकप्रियता के कारणों को लिखिए अंतिम में कुछ सीमाएं बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये। चाणक्य अनुसार राजस्व मूले दण्डःअर्थात कर ही राजस्व का मूलाधार है| अर्थव्यवस्था के सुचक्र हेतु कराधान अनिवार्य होता है| यह व्यक्ति की एक नैतिक-वैधानिक जिम्मेदारी होती है| कर (TAX), सरकार को किया गया एकपक्षीय अनिवार्य भुगतान होता है कर सरकार की आय का मुख्य स्रोत है।कराधान ही सरकार की राजनीतिक गतिविधियों को स्वरूप प्रदान करता है। कर स्वरूपतः चार प्रकार के होते हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है| प्रगतिशील कराधान: वह कर प्रणाली जिसमें करदाता की आय बढ्ने के साथ-साथ कर की दर में वृद्धि होती है, ऐसी प्रणाली को प्रगतिशील कराधान के रूप में वर्णित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, कम आय पर कम कर, जबकि अधिक आय पर अधिक कर आरोपित किया जाता है। प्रतिगामी कराधान: इसमें करदाता की आय में वृद्धि होने पर कर की दर घट जाती है। अन्य शब्दों में, कम आय पर उच्च दर से कर जबकि उच्च आय पर कम दर से कर आरोपित किया जाता है। इसके तहत लोगों की आय में जितनी अधिक वृद्धि होती है उतना ही कम हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता है। आनुपातिक कराधान: वह कर प्रणाली जिसके तहत करदाता की आय में वृद्धि होने पर भी कर की दर स्थिर रहती है, आनुपातिक कराधान कहलाती है। इस कर प्रणाली में, सभी प्रकार की आय पर एक समान दर से कर आरोपित किया जाता है, भले ही करदाता की आय अधिक हो या कम। अधोगामी कराधान: यह एक ऐसी कर प्रणाली है जिसमें आय में कुछ स्तर तक वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि होती है, लेकिन कर की एक निश्चित दर के बाद वह स्थिर वह जाती है अर्थात कर की दर में वृद्धि नहीं होती है। इसलिए अधोगामी कर, प्रगतिशील और आनुपातिक कर का एक संयोजन है- यह अंशतः प्रगतिशील है। प्रगतिशील कराधान की लोकप्रियता: इसमें करों के बोझ का समतापूर्ण और न्यायसंगत वितरण होता है क्योंकि यह कर का अधिक बोझ समृद्ध लोगों पर डालता है। इससे आय एवं धन -संपत्ति कम करने में सहायता मिलती है। यह लोचदार होता है क्योंकि कर की दर में वृद्धि के साथ सरकार के राजस्व में अत्यधिक वृद्धि होती है। यह उत्पादक है क्योंकि आय में वृद्धि से स्वतः ही अधिक राजस्व प्राप्त होता है। प्रगतिशील कराधान मितव्ययी है क्योंकि कर संग्रह की लागत, कर की दरों में वृद्धि के साथ नहीं बढ़ती है। हालांकि, इसका नकारात्मक प्रभाव भी होता है क्योंकि यह अधिक परिश्रम करने को और बचत को हतोत्साहित कर सकता है, परिणामस्वरूप पूंजी निर्माण कम होता है| फिर भी वैश्विक स्तर पर प्रगतिशील करों का समर्थन किया जाता है|
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वो क्या कारण हैं जिनसे पोषक चक्र प्रभावित हो रहा है उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। (150 से 200 शब्द, 10 अंक) Describe with examples, what are the reasons which are affecting the nutrient cycle. (150 to 200 words, 10 Marks)
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दृष्टिकोण: पोषक चक्र को परिभाषित कर उत्तर की भूमिका लिखिए। पोषक चक्र को प्रभावित करने वाले कारणों को बिंदुवार उदाहरण द्वारा समझाइए। अंत में, कुछ सुझाव देकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर एक पोषक तत्व चक्र, जैविक और अकार्बनिक पदार्थ के आंदोलन और विनिमय को जीवित पदार्थ के उत्पादन को आपस में संदर्भित करता है। इस प्रक्रिया को खाद्य जाल मार्गों द्वारा विनियमित किया जाता है, जो अकार्बनिक पोषक तत्वों में कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के भीतर पोषक चक्र होते हैं। यह विभिन्न प्रकार के जैसे- जल, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चक्र आदि होते हैं। पोषक चक्रों को प्रभावित करने वाले कारणों को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है:- मानवीय गतिविधियाँ जिन्हें पर्यावरणीय रूप से अपरिहार्य माना जाता है, जैसे कि वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधन को जलाना, ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जैव-रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं को बदल दिया है जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है। इससे पोषक चक्र भी प्रभावित होते हैं। पादप वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक सिंथेटिक उर्वरकों का परिचय और उपयोग फास्फोरस चक्र पर मनुष्यों के प्रभाव का मुख्य योगदान है। फॉस्फेट के अन्य मानव स्रोतों में सीवेज उपचार संयंत्रों से बहिर्वाह शामिल हैं। उचित तृतीयक उपचार के बिना जो महंगा है, सीवेज में फॉस्फेट को विभिन्न उपचार कार्यों के दौरान नहीं हटाया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप फॉस्फेट की एक अतिरिक्त मात्रा जल निकायों में प्रवेश करती है और उन्हें प्रदूषित करती है। कार्बन चक्र में होने वाले परिवर्तन को बढ़ावा देते हुए अन्य मानवीय गतिविधियाँ जैसे वनस्पतियों की सफाई, पेड़ों की कटाई या कटाई के माध्यम से, कम कार्बन सिंक के परिणामस्वरूप वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में और वृद्धि होती है। मानवीय गतिविधियाँ, विशेष रूप से हमारी औद्योगिक गतिविधियाँ, जिसमें कोयले के जलने और आंतरिक दहन इंजन के परिणामस्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, जिससे सल्फर चक्र पर प्रभाव पड़ता है। सल्फर डाइऑक्साइड जब उनके अस्वाभाविक रूप से अत्यधिक मात्रा में जारी किया जाता है तो पर्यावरण को कई नुकसान पहुंचा सकता है। कृषि फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग के परिणामस्वरूप भूजल में नाइट्रेट के डिट्रीफिकेशन और लीचिंग की वृद्धि दर हुई है। पशुधन यौगिक अमोनिया में बड़ी मात्रा में तत्व नाइट्रोजन को अपने उत्सर्जन के माध्यम से पर्यावरण में छोड़ते हैं। यह नाइट्रोजन तब लीचिंग, भूजल प्रवाह और अपवाह के माध्यम से हाइड्रोलॉजिकल प्रणाली में प्रवेश करने से पहले, मिट्टी प्रणाली में प्रवेश करता है। वाहन के उपयोग और स्वामित्व में लगातार वृद्धि हो रही है, और अब महत्वपूर्ण उत्सर्जन का कारण बना है जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। वाहन उत्सर्जन में मोनो-नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO और NO 2 ) , कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और अन्य खतरनाक वायु प्रदूषकों जैसे पदार्थों की रिहाई शामिल है। इन पदार्थों की व्यापक रिहाई वातावरण में नाइट्रोजन और कार्बन जैसे तत्वों की मात्रा को प्रभावित करती है और बदले में उनके पोषक चक्रों में परिवर्तन को प्रभावित और परिणाम करती है। इन सभी प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए:- सरकार पीटलैंड्स की सीमा को सीमित करने के लिए सख्त कानून और भूमि के स्वामित्व को लागू कर सकती है जिसे अन्य भूमि उपयोगों के लिए परिवर्तित किया जा सकता है सामुदायिक स्तर पर, समुदाय जो एक-दूसरे के पास पीटलैंड पर वृक्षारोपण का काम करते हैं, वे समुदाय के नियमों के साथ संवाद कर सकते हैं और प्रत्येक सदस्य में जिम्मेदार व्यवहार को सहन कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तियों को पर्यावरण के अनुकूल और उन लोगों का बहिष्कार करने के लिए कहा जाता है, जो पर्यावरण के अनुकूल होने का समर्थन करते हैं। समग्रतः,पर्यावरण शिक्षा विश्व स्तर पर बढ़ रही है, पर्यावरण के बारे में अधिक शिक्षा के लिए केवल व्यवहार में ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी बदलाव लाने के लिए सही और उपयुक्त ज्ञान प्रदान करना आवश्यक है। हमारी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को विशेष रूप से कम करने के लिए दिशानिर्देशों की आवश्यकता है।
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##Question:वो क्या कारण हैं जिनसे पोषक चक्र प्रभावित हो रहा है उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। (150 से 200 शब्द, 10 अंक) Describe with examples, what are the reasons which are affecting the nutrient cycle. (150 to 200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण: पोषक चक्र को परिभाषित कर उत्तर की भूमिका लिखिए। पोषक चक्र को प्रभावित करने वाले कारणों को बिंदुवार उदाहरण द्वारा समझाइए। अंत में, कुछ सुझाव देकर उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर एक पोषक तत्व चक्र, जैविक और अकार्बनिक पदार्थ के आंदोलन और विनिमय को जीवित पदार्थ के उत्पादन को आपस में संदर्भित करता है। इस प्रक्रिया को खाद्य जाल मार्गों द्वारा विनियमित किया जाता है, जो अकार्बनिक पोषक तत्वों में कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के भीतर पोषक चक्र होते हैं। यह विभिन्न प्रकार के जैसे- जल, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चक्र आदि होते हैं। पोषक चक्रों को प्रभावित करने वाले कारणों को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है:- मानवीय गतिविधियाँ जिन्हें पर्यावरणीय रूप से अपरिहार्य माना जाता है, जैसे कि वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधन को जलाना, ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जैव-रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं को बदल दिया है जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है। इससे पोषक चक्र भी प्रभावित होते हैं। पादप वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक सिंथेटिक उर्वरकों का परिचय और उपयोग फास्फोरस चक्र पर मनुष्यों के प्रभाव का मुख्य योगदान है। फॉस्फेट के अन्य मानव स्रोतों में सीवेज उपचार संयंत्रों से बहिर्वाह शामिल हैं। उचित तृतीयक उपचार के बिना जो महंगा है, सीवेज में फॉस्फेट को विभिन्न उपचार कार्यों के दौरान नहीं हटाया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप फॉस्फेट की एक अतिरिक्त मात्रा जल निकायों में प्रवेश करती है और उन्हें प्रदूषित करती है। कार्बन चक्र में होने वाले परिवर्तन को बढ़ावा देते हुए अन्य मानवीय गतिविधियाँ जैसे वनस्पतियों की सफाई, पेड़ों की कटाई या कटाई के माध्यम से, कम कार्बन सिंक के परिणामस्वरूप वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में और वृद्धि होती है। मानवीय गतिविधियाँ, विशेष रूप से हमारी औद्योगिक गतिविधियाँ, जिसमें कोयले के जलने और आंतरिक दहन इंजन के परिणामस्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, जिससे सल्फर चक्र पर प्रभाव पड़ता है। सल्फर डाइऑक्साइड जब उनके अस्वाभाविक रूप से अत्यधिक मात्रा में जारी किया जाता है तो पर्यावरण को कई नुकसान पहुंचा सकता है। कृषि फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग के परिणामस्वरूप भूजल में नाइट्रेट के डिट्रीफिकेशन और लीचिंग की वृद्धि दर हुई है। पशुधन यौगिक अमोनिया में बड़ी मात्रा में तत्व नाइट्रोजन को अपने उत्सर्जन के माध्यम से पर्यावरण में छोड़ते हैं। यह नाइट्रोजन तब लीचिंग, भूजल प्रवाह और अपवाह के माध्यम से हाइड्रोलॉजिकल प्रणाली में प्रवेश करने से पहले, मिट्टी प्रणाली में प्रवेश करता है। वाहन के उपयोग और स्वामित्व में लगातार वृद्धि हो रही है, और अब महत्वपूर्ण उत्सर्जन का कारण बना है जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। वाहन उत्सर्जन में मोनो-नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO और NO 2 ) , कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और अन्य खतरनाक वायु प्रदूषकों जैसे पदार्थों की रिहाई शामिल है। इन पदार्थों की व्यापक रिहाई वातावरण में नाइट्रोजन और कार्बन जैसे तत्वों की मात्रा को प्रभावित करती है और बदले में उनके पोषक चक्रों में परिवर्तन को प्रभावित और परिणाम करती है। इन सभी प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए:- सरकार पीटलैंड्स की सीमा को सीमित करने के लिए सख्त कानून और भूमि के स्वामित्व को लागू कर सकती है जिसे अन्य भूमि उपयोगों के लिए परिवर्तित किया जा सकता है सामुदायिक स्तर पर, समुदाय जो एक-दूसरे के पास पीटलैंड पर वृक्षारोपण का काम करते हैं, वे समुदाय के नियमों के साथ संवाद कर सकते हैं और प्रत्येक सदस्य में जिम्मेदार व्यवहार को सहन कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तियों को पर्यावरण के अनुकूल और उन लोगों का बहिष्कार करने के लिए कहा जाता है, जो पर्यावरण के अनुकूल होने का समर्थन करते हैं। समग्रतः,पर्यावरण शिक्षा विश्व स्तर पर बढ़ रही है, पर्यावरण के बारे में अधिक शिक्षा के लिए केवल व्यवहार में ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी बदलाव लाने के लिए सही और उपयुक्त ज्ञान प्रदान करना आवश्यक है। हमारी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को विशेष रूप से कम करने के लिए दिशानिर्देशों की आवश्यकता है।
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संसद द्वारा सरकार पर नियंत्रण के उद्देश्यों की चर्चा कीजिये | साथ ही सरकार पर नियंत्रण के विभिन्न माध्यमों को संक्षेप में बताइए | (150-200 शब्द/10 अंक) Discuss the objectives of control of government by Parliament. Also, briefly explain the various means of control on the government. (150-200 words / 10 Marks)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत संसद द्वारा सरकार पर नियंत्रण के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए कीजिये | इसके पश्चात प्रश्न काल, शून्य काल एवं स्थगन प्रस्ताव आदि माध्यमों को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में अविश्वास प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - संसद द्वारा सरकार पर नियंत्रण नियंत्रण का उद्देश्य सरकार या मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी माना गया है , इस उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने हेतु संसद के द्वारा सरकार पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है | जन अपेक्षाओं का वास्तविक प्रतिनिधित्व संसद के माध्यम से किया जाता है एवं सरकार का यह दायित्व है कि जन अपेक्षाओं की परिपूर्ति करे, इसे सुनिश्चित कराने हेतु यह आवश्यक है कि संसद के द्वारा सरकार पर नियंत्रण किया जाय | संसद के नियंत्रण के माध्यम से शासन प्रणाली में जन-भागीदारी को प्रोत्सहित किया जाना सम्भव हो पाता है, इसके माध्यम से सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाता है जोकि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था का एक मूल आधार है | संसद के द्वारा सरकार पर किये जाने वाले नियंत्रण के माध्यम से जन-विचार प्रभावित होते हैं जोकि जनादेश के रूप में अभिव्यक्त होता है | नियंत्रण की प्रकृति आतंरिक व बाहरी दोनों है | नियंत्रण की प्रकृति सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों है | नियंत्रण की प्रकृति प्रत्यक्ष है | नियंत्रण की प्रकृति या दृष्टिकोण संकीर्ण या संकुचित है | संसद के द्वारा सरकार पर निरंतर या दैनिक नियंत्रण किया जाना संभव नहीं हो पाता है | संसद के द्वारा सरकार पर नियंत्रण करने के माध्यम संसद के द्वारा पारित विधि या कानून धन्यवाद प्रस्ताव (राष्ट्रपति का भाषण जोकि संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत होता है जिसके माध्यम से सरकार की नीतियों या कार्यक्रमों की चर्चा की जाती है | प्रश्न काल लोकसभा में प्रश्न काल का समय 11-12 है तथा राज्य सभा में प्रश्न काल का समय 12-1 दोपहर है | प्रश्न काल का उद्देश्य सरकार से उसके निर्णय एवं कार्यवाई हेतु सूचना या जानकारी सांसदों के द्वारा प्राप्त किये जाने से है | तारांकित प्रश्नजिसका उत्तर मंत्री के द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है | अतः तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं | गैर तारांकित प्रश्न- ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री के द्वारा लिखित रूप से दिया जाता है , अतः इसमें पूरक प्रश्न पूछने की संभावना नहीं रहती | प्रश्नों का उत्तर देने हेतु मंत्री को कम से कम 10 दिन और अधिक से अधिक 21 दिन का समय दिया जाता है | जबकि लघु अवधि प्रश्नों का उत्तर मंत्री के द्वारा 10 दिनों के पहले भी दिया जाता है | प्रश्न काल में निजी सदस्य से भी प्रश्न पूछे जा सकते है अगर उसका सम्बन्ध किसी विधेयक, प्रस्ताव या संकल्प से है | परन्तु व्यवहारिकता में प्रश्न काल के दौरान कई अवसरों पर सांसद के द्वारा मंत्री या सरकार को सूचना या जानकारी प्रदान की जाती है जोकि प्रश्न काल के उद्देश्य के विपरीत है | "प्रश्न काल के दौरान दीर्घा में बैठे सचिव का ह्रदय निरंतर धड़कता रहता है | टिप्पणी कीजिये |" इस प्रश्न पर चर्चा की गयी | शून्य काल सदन के बैठक की कार्यवाही में अगर कोई लोक महत्व का मुद्दा या विषय पहले से सूचीबद्ध न हो तो ऐसे विषयों पर शून्य काल के दौरान चर्चा की जा सकती है | स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव इसका उद्देश्य किसी लोक महत्व के विषय पर सदन के ध्यान को आकर्षित करने से है | स्थगन प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा का विशेषाधिकार है | स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध ऐसे विषय से होना चाहिए जोकि लोक महत्व का हो, निश्चित हो, तथ्यों पर आधारित हो , आदि | स्थगन प्रस्ताव की सूचना 10 बजे तक लोकसभा के स्पीकर, सम्बंधित मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री को प्राप्त होनी चाहिए | निंदा प्रस्ताव द्वारा नियंत्रण इसका उद्देश्य सरकार की नीतियों की आलोचना किये जाने से है | निंदा प्रस्ताव को प्रस्तुत करने हेतु इसके आधार या कारण को व्यक्त या शामिल किया जाता है | निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री के विरुद्ध, मंत्रियों के समूह या मंत्रिपरिषद के लाया जा सकता है | निंदा प्रस्ताव का प्रभाव मंत्रिपरिषद के अस्तित्व पर नहीं पड़ता है | अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नियंत्रण इसका उद्देश्य सरकार के साथ बहुमत के समर्थन का परीक्षण किये जाने से है | यह सिर्फ लोकसभा का विशेषाधिकार है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 75 (3) के अनुसार मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है | अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान के किसी भी प्रावधान में नहीं है परन्तु यह अनुच्छेद 75(3) का एक प्रभाव या परिणाम है | अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख लोक सभा के नियम प्रक्रिया या कार्यसंचालन में किया गया है | अविश्वास प्रस्ताव किसी प्रकार के आधार या कारणों को शामिल या व्यक्त नहीं करता है | अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है | अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत करने हेतु इसका समर्थन लोकसभा के कम से कम 50 सदस्य के द्वारा किया जाना है | अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने के साथ मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है | ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इसका उद्देश्य लोक महत्व के मुद्दे पर मंत्री के ध्यान को आकर्षित करने से है | ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भारतीय संसद का नवाचार है जोकि स्थगन प्रस्ताव का एक वैकल्पिक स्वरुप है | आदि अनेक ऐसे प्रावधान है जिनके माध्यम से संसद सरकार पर नियंत्रण स्थापित करती है |
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##Question:संसद द्वारा सरकार पर नियंत्रण के उद्देश्यों की चर्चा कीजिये | साथ ही सरकार पर नियंत्रण के विभिन्न माध्यमों को संक्षेप में बताइए | (150-200 शब्द/10 अंक) Discuss the objectives of control of government by Parliament. Also, briefly explain the various means of control on the government. (150-200 words / 10 Marks)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत संसद द्वारा सरकार पर नियंत्रण के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए कीजिये | इसके पश्चात प्रश्न काल, शून्य काल एवं स्थगन प्रस्ताव आदि माध्यमों को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में अविश्वास प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - संसद द्वारा सरकार पर नियंत्रण नियंत्रण का उद्देश्य सरकार या मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी माना गया है , इस उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने हेतु संसद के द्वारा सरकार पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है | जन अपेक्षाओं का वास्तविक प्रतिनिधित्व संसद के माध्यम से किया जाता है एवं सरकार का यह दायित्व है कि जन अपेक्षाओं की परिपूर्ति करे, इसे सुनिश्चित कराने हेतु यह आवश्यक है कि संसद के द्वारा सरकार पर नियंत्रण किया जाय | संसद के नियंत्रण के माध्यम से शासन प्रणाली में जन-भागीदारी को प्रोत्सहित किया जाना सम्भव हो पाता है, इसके माध्यम से सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाता है जोकि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था का एक मूल आधार है | संसद के द्वारा सरकार पर किये जाने वाले नियंत्रण के माध्यम से जन-विचार प्रभावित होते हैं जोकि जनादेश के रूप में अभिव्यक्त होता है | नियंत्रण की प्रकृति आतंरिक व बाहरी दोनों है | नियंत्रण की प्रकृति सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों है | नियंत्रण की प्रकृति प्रत्यक्ष है | नियंत्रण की प्रकृति या दृष्टिकोण संकीर्ण या संकुचित है | संसद के द्वारा सरकार पर निरंतर या दैनिक नियंत्रण किया जाना संभव नहीं हो पाता है | संसद के द्वारा सरकार पर नियंत्रण करने के माध्यम संसद के द्वारा पारित विधि या कानून धन्यवाद प्रस्ताव (राष्ट्रपति का भाषण जोकि संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत होता है जिसके माध्यम से सरकार की नीतियों या कार्यक्रमों की चर्चा की जाती है | प्रश्न काल लोकसभा में प्रश्न काल का समय 11-12 है तथा राज्य सभा में प्रश्न काल का समय 12-1 दोपहर है | प्रश्न काल का उद्देश्य सरकार से उसके निर्णय एवं कार्यवाई हेतु सूचना या जानकारी सांसदों के द्वारा प्राप्त किये जाने से है | तारांकित प्रश्नजिसका उत्तर मंत्री के द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है | अतः तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं | गैर तारांकित प्रश्न- ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री के द्वारा लिखित रूप से दिया जाता है , अतः इसमें पूरक प्रश्न पूछने की संभावना नहीं रहती | प्रश्नों का उत्तर देने हेतु मंत्री को कम से कम 10 दिन और अधिक से अधिक 21 दिन का समय दिया जाता है | जबकि लघु अवधि प्रश्नों का उत्तर मंत्री के द्वारा 10 दिनों के पहले भी दिया जाता है | प्रश्न काल में निजी सदस्य से भी प्रश्न पूछे जा सकते है अगर उसका सम्बन्ध किसी विधेयक, प्रस्ताव या संकल्प से है | परन्तु व्यवहारिकता में प्रश्न काल के दौरान कई अवसरों पर सांसद के द्वारा मंत्री या सरकार को सूचना या जानकारी प्रदान की जाती है जोकि प्रश्न काल के उद्देश्य के विपरीत है | "प्रश्न काल के दौरान दीर्घा में बैठे सचिव का ह्रदय निरंतर धड़कता रहता है | टिप्पणी कीजिये |" इस प्रश्न पर चर्चा की गयी | शून्य काल सदन के बैठक की कार्यवाही में अगर कोई लोक महत्व का मुद्दा या विषय पहले से सूचीबद्ध न हो तो ऐसे विषयों पर शून्य काल के दौरान चर्चा की जा सकती है | स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव इसका उद्देश्य किसी लोक महत्व के विषय पर सदन के ध्यान को आकर्षित करने से है | स्थगन प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा का विशेषाधिकार है | स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध ऐसे विषय से होना चाहिए जोकि लोक महत्व का हो, निश्चित हो, तथ्यों पर आधारित हो , आदि | स्थगन प्रस्ताव की सूचना 10 बजे तक लोकसभा के स्पीकर, सम्बंधित मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री को प्राप्त होनी चाहिए | निंदा प्रस्ताव द्वारा नियंत्रण इसका उद्देश्य सरकार की नीतियों की आलोचना किये जाने से है | निंदा प्रस्ताव को प्रस्तुत करने हेतु इसके आधार या कारण को व्यक्त या शामिल किया जाता है | निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री के विरुद्ध, मंत्रियों के समूह या मंत्रिपरिषद के लाया जा सकता है | निंदा प्रस्ताव का प्रभाव मंत्रिपरिषद के अस्तित्व पर नहीं पड़ता है | अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नियंत्रण इसका उद्देश्य सरकार के साथ बहुमत के समर्थन का परीक्षण किये जाने से है | यह सिर्फ लोकसभा का विशेषाधिकार है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 75 (3) के अनुसार मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है | अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान के किसी भी प्रावधान में नहीं है परन्तु यह अनुच्छेद 75(3) का एक प्रभाव या परिणाम है | अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख लोक सभा के नियम प्रक्रिया या कार्यसंचालन में किया गया है | अविश्वास प्रस्ताव किसी प्रकार के आधार या कारणों को शामिल या व्यक्त नहीं करता है | अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है | अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत करने हेतु इसका समर्थन लोकसभा के कम से कम 50 सदस्य के द्वारा किया जाना है | अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने के साथ मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है | ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इसका उद्देश्य लोक महत्व के मुद्दे पर मंत्री के ध्यान को आकर्षित करने से है | ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भारतीय संसद का नवाचार है जोकि स्थगन प्रस्ताव का एक वैकल्पिक स्वरुप है | आदि अनेक ऐसे प्रावधान है जिनके माध्यम से संसद सरकार पर नियंत्रण स्थापित करती है |
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जैव विविधता मानव के लिए क्यों आवश्यक है? जैव विविधता पर वर्तमान में क्या संकट है? इनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। (150 से 200 शब्द, 10 अंक) Why is biodiversity necessary for humans? What is the current crisis on biodiversity? Describe them briefly. (150 to 200 words, 10 Marks)
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दृष्टिकोण: जैव-विविधता को परिभाषित कर उत्तर का परिचय दीजिए। मानव के लिए जैव-विविधता का महत्व बिन्दुवार लिखिए। वर्तमान में जैव-विविधता के संकट को बिन्दुवार समझाइए। अंत में, कुछ सुझाव देकर उत्तर का अंत कीजिए। उत्तर जैव विविधता के अंतर्गत जीवो के अंदर तथा उनके मध्य विविधताओं को ध्यान में रखा जाता है|1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की निम्न परिभाषा दी गई थी- जैव विविधता समस्त स्रोतों जैसे- अंतरक्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवो के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूह जिनके ये भाग हैं, में पाई जाने वाली विविधताएँ हैं| इसमें एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता, विभिन्न जातियों के मध्य विविधता तथा पारिस्थितिकीय विविधता शामिल है| जैव विविधता को आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता तथा पारितंत्रीय विविधता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है| जैव विविधता का महत्व निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है:- जैव-विविधता भोजन, कपड़ा, लकड़ी, ईंधन तथा चारा की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है| जैव-विविधता कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ-साथ रोगरोधी तथा कीटरोधी फसलों की किस्मों के विकास में सहायक होती हैं| वानस्पतिक जैव-विविधता औषधीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है| जैव-विविधता पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में सहायक होती है। प्रदूषकों का विघटन तथा उनका अवशोषण कुछ पौधों की विशेषता होती है| जैव-विविधता में संपन्न वन पारितंत्र कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख अवशोषक होते है| जैव-विविधत मृदा निर्माण के साथ-साथ उसके संरक्षण में भी सहायक होती है। जैव-विविधता मृदा संरचना को सुधारती है, जल-धारण क्षमता एवं पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाती है| वानस्पतिक जैव-विविधता, भूमि में जल रिसाव को बढ़ावा देती है जिससे भूमिगत जलस्तर बना रहता है| जैव-विविधता पारितंत्र को स्थिरता प्रदान कर पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखती है| मृदा की सूक्ष्मजीवी विविधता पौधों के मृत भाग तथा मृत जन्तुओं को विघटित कर पोषक तत्वों को मृदा में मुक्त कर देती है जिससे यह पोषक तत्व पुनः पौधों को प्राप्त होते हैं| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जैव-विविधता का मानव जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है| जैव-विविधता के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन असंभव है| आर्थिक मूल्य/महत्त्व, एवं पारितंत्रीय मूल्य के अतिरिक्त जैव विविधता का सौन्दर्य एवं मनोरंजन मूल्य, ज्ञान मूल्य, आध्यात्मिक-सांस्कृतिक मूल्यऔर नैतिक महत्त्व भी है। वर्तमान में जैव विविधता पर संकट के कारणों को अग्रलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है:- वन-उन्मूलन, जल विद्युत् परियोजना, कृषि क्षेत्रों के विस्तार, खनन आदि के फलस्वरूप जीवों/वनस्पतियों के आवास स्थल का विखंडन/विनाश; आक्रामक विदेशी प्रजातियों के नए आवासों में जाने से वहां के स्थानिक प्रजातियों पर संकट| जैसे- पार्थिनियम घास का भारत में आयातित गेंहू के साथ प्रवेश; जलकुम्भी से जलीय पारितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव; जूलीफ्लोरा आदि| ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि की वजह से वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन आदि का प्रभाव; पर्यावरणीय प्रदूषण की वजह से जीव अपने स्थानिक आवास से विलुप्त हो रहे हैं| जल ,वायु,मृदा आदि पर्यावरणीय घटकों में प्रदूषण का जैव विविधता पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है| प्रदूषित वायु, अम्लीय वर्षा, समुद्री जल का बढ़ता तापमान आदि की वजह से संवेदनशील प्रजातियाँ काफी खतरे में हैं| जैसे- गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल आदि का अपने आवासों से खात्मा| नाभिकीय प्रदूषण का प्रभाव; आनुवांशिक प्रदूषण जैसे- जी.एम. फसलों की वजह से अन्य उस फसल के अन्य प्रकारों का नुकसान| साथ ही, इससे कुछ सहायक प्रजातियों को भी नुकसान| संसाधनों का अतिदोहन; बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, वनाग्नि, बीमारियों आदि प्राकृतिक कारणों का प्रभाव; जानवरों का अवैध शिकार तथा उनकी तस्करी; आदि। पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों और उनमें उपस्थित विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण द्वारा ही सतत विकास सुनिश्चित किया जा सकता है| जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार है तथा यही पक्ष हमारी धरती को अन्य से अलग करता है| जैव विविधता का संरक्षण मनुष्य के हित में भी है क्योंकि इसके द्वारा ही जीवन को प्रभावित करने वाले व्यापक आयामों में संतुलन लाया जाता है|
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##Question:जैव विविधता मानव के लिए क्यों आवश्यक है? जैव विविधता पर वर्तमान में क्या संकट है? इनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। (150 से 200 शब्द, 10 अंक) Why is biodiversity necessary for humans? What is the current crisis on biodiversity? Describe them briefly. (150 to 200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण: जैव-विविधता को परिभाषित कर उत्तर का परिचय दीजिए। मानव के लिए जैव-विविधता का महत्व बिन्दुवार लिखिए। वर्तमान में जैव-विविधता के संकट को बिन्दुवार समझाइए। अंत में, कुछ सुझाव देकर उत्तर का अंत कीजिए। उत्तर जैव विविधता के अंतर्गत जीवो के अंदर तथा उनके मध्य विविधताओं को ध्यान में रखा जाता है|1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की निम्न परिभाषा दी गई थी- जैव विविधता समस्त स्रोतों जैसे- अंतरक्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवो के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूह जिनके ये भाग हैं, में पाई जाने वाली विविधताएँ हैं| इसमें एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता, विभिन्न जातियों के मध्य विविधता तथा पारिस्थितिकीय विविधता शामिल है| जैव विविधता को आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता तथा पारितंत्रीय विविधता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है| जैव विविधता का महत्व निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है:- जैव-विविधता भोजन, कपड़ा, लकड़ी, ईंधन तथा चारा की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है| जैव-विविधता कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ-साथ रोगरोधी तथा कीटरोधी फसलों की किस्मों के विकास में सहायक होती हैं| वानस्पतिक जैव-विविधता औषधीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है| जैव-विविधता पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में सहायक होती है। प्रदूषकों का विघटन तथा उनका अवशोषण कुछ पौधों की विशेषता होती है| जैव-विविधता में संपन्न वन पारितंत्र कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख अवशोषक होते है| जैव-विविधत मृदा निर्माण के साथ-साथ उसके संरक्षण में भी सहायक होती है। जैव-विविधता मृदा संरचना को सुधारती है, जल-धारण क्षमता एवं पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाती है| वानस्पतिक जैव-विविधता, भूमि में जल रिसाव को बढ़ावा देती है जिससे भूमिगत जलस्तर बना रहता है| जैव-विविधता पारितंत्र को स्थिरता प्रदान कर पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखती है| मृदा की सूक्ष्मजीवी विविधता पौधों के मृत भाग तथा मृत जन्तुओं को विघटित कर पोषक तत्वों को मृदा में मुक्त कर देती है जिससे यह पोषक तत्व पुनः पौधों को प्राप्त होते हैं| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जैव-विविधता का मानव जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है| जैव-विविधता के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन असंभव है| आर्थिक मूल्य/महत्त्व, एवं पारितंत्रीय मूल्य के अतिरिक्त जैव विविधता का सौन्दर्य एवं मनोरंजन मूल्य, ज्ञान मूल्य, आध्यात्मिक-सांस्कृतिक मूल्यऔर नैतिक महत्त्व भी है। वर्तमान में जैव विविधता पर संकट के कारणों को अग्रलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है:- वन-उन्मूलन, जल विद्युत् परियोजना, कृषि क्षेत्रों के विस्तार, खनन आदि के फलस्वरूप जीवों/वनस्पतियों के आवास स्थल का विखंडन/विनाश; आक्रामक विदेशी प्रजातियों के नए आवासों में जाने से वहां के स्थानिक प्रजातियों पर संकट| जैसे- पार्थिनियम घास का भारत में आयातित गेंहू के साथ प्रवेश; जलकुम्भी से जलीय पारितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव; जूलीफ्लोरा आदि| ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि की वजह से वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन आदि का प्रभाव; पर्यावरणीय प्रदूषण की वजह से जीव अपने स्थानिक आवास से विलुप्त हो रहे हैं| जल ,वायु,मृदा आदि पर्यावरणीय घटकों में प्रदूषण का जैव विविधता पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है| प्रदूषित वायु, अम्लीय वर्षा, समुद्री जल का बढ़ता तापमान आदि की वजह से संवेदनशील प्रजातियाँ काफी खतरे में हैं| जैसे- गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल आदि का अपने आवासों से खात्मा| नाभिकीय प्रदूषण का प्रभाव; आनुवांशिक प्रदूषण जैसे- जी.एम. फसलों की वजह से अन्य उस फसल के अन्य प्रकारों का नुकसान| साथ ही, इससे कुछ सहायक प्रजातियों को भी नुकसान| संसाधनों का अतिदोहन; बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, वनाग्नि, बीमारियों आदि प्राकृतिक कारणों का प्रभाव; जानवरों का अवैध शिकार तथा उनकी तस्करी; आदि। पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों और उनमें उपस्थित विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण द्वारा ही सतत विकास सुनिश्चित किया जा सकता है| जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार है तथा यही पक्ष हमारी धरती को अन्य से अलग करता है| जैव विविधता का संरक्षण मनुष्य के हित में भी है क्योंकि इसके द्वारा ही जीवन को प्रभावित करने वाले व्यापक आयामों में संतुलन लाया जाता है|
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लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यों एवं शक्तियों कीसंक्षिप्तचर्चा करते हुए उसके निष्पक्ष एवं तटस्थ होने के महत्व पर प्रकाश डालिए|(150-200 शब्द/10 अंक) While briefly discussing the functions and powers of the Speaker of Lok Sabha, highlight the importance of his being neutral and non-partisan. (150-200 words / 10 marks)
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दृष्टिकोण: भूमिका में लोकसभा अध्यक्ष से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए| लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यों एवं शक्तियों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए| लोकसभा के अध्यक्ष के निष्पक्ष एवं तटस्थ होने के महत्व की चर्चा कीजिए| निष्कर्ष में लोकसभा अध्यक्ष से जुड़े मुद्दों एवं समाधान पक्ष की संक्षेप में चर्चा कीजिए| उत्तर: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है| लोकसभा-अध्यक्ष संसद के सदस्यों में से ही पाँच साल के लिए चुना जाता है| उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी मूल पार्टी से इस्तीफा दे दे, ताकि कार्यवाही में निष्पक्षता बनी रहे| ध्यातव्य है कि लोक सभा के अध्यक्ष को शपथ नही दिलाई जाती है| कार्य एवं शक्तियां: लोकसभा के प्रमुख के नाते सदन के सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारो का संरक्षण करना| सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही के समय सदन की गरिमा और अनुशासन बनाये रखना| सदन के भीतर सदन की कार्यवाही से संबंधित एजेंडा को अंतिम रूप देना| सदन में गणपूर्ति की अनुपस्थिति में या यदि कभी व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है तो उस स्थिति में सदन को स्थगित करना| सदन के भीतर किसी भी विषय पर मतदान की स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक मत देना अर्थात प्रथम चरण में मतदान नहीं करता| सदन के नेता की प्रार्थना पर सदन की गोपनीय बैठक बुलाना या उसकी अनुमति देना| सदन में प्रस्तावित विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण करना| सदन में संविधान कार्य एवं प्रक्रिया नियमावली या संसदीय परम्पराओं के अंतिम व्याख्याता का कार्य करना| अनु.108 के तहत यदि राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई गई है तो उसका सभापतित्व करना| सदन के भीतर सांसदों के द्वारा अनुशासनहीनता की स्थिति में लोकसभा नियम 373 एवं 374 के तहत निर्णय लेते हुए उन्हें निलंबित करना|(निलंबन का समय सदन के सत्र के बचे हुए समय से ज्यादा नहीं हो सकता; हालाँकि लोकसभा अध्यक्ष निलंबन सम्बंधी निर्णय लेने का अधिकार रखते हैं लेकिन समय के पूर्व निलंबन को वापस करने का प्राधिकार सदन को होता है अध्यक्ष को नहीं|) राज्यसभा में नियमावली 255 के तहत राज्यसभा के सभापति को अनुशासनहीनता की स्थिति में आदेश देने का अधिकार है लेकिन यदि वह सदस्य आदेश नहीं मानता है तो सदन प्रस्ताव पारित कर उस सांसद को निलंबित कर सकती है अर्थात राज्यसभा के सभापति को निलंबन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है| लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसदीय दल के पदेन अध्यक्ष होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय मंचों पर अपना प्रतिनिधित्व देते है| लोकसभा अध्यक्ष संसदीय समितियों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं| वे स्वयं लोकसभा की नियम समिति, सामान्य उद्देश्य समिति और व्यवसाय व परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष होते हैं| चूँकि लोकसभा अध्यक्ष का पद राजनीतिक आधार पर निष्पक्ष एवं तटस्थ पद माना जाता है इसलिए पद की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को बनाये रखने के लिए उनका कार्य व्यवहार बहस के लिए नहीं लाया जा सकता और न ही उनकी आलोचना हो सकती है|(अध्यक्ष को हटाने के लिए जब सदन प्रक्रिया प्रारंभ करता है तो ऐसा किया जा सकता है और इस समय लोकसभा अध्यक्ष एक सांसद की तरह मतदान करते हैं) लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सचिवालय के प्रमुख होते हैं और इस नाते लोकसभा सचिवालय की प्रशासनिक व्यवस्था और उसके और उसके पदाधिकारी तथा कर्मचारी इनके अधीन आते हैं| लोकसभा के अध्यक्ष के निष्पक्ष एवं तटस्थ होने का महत्व: वह उस सदन की गरिमा और शक्ति का प्रतीक है जिसकी वह अध्यक्षता करता है| अध्यक्ष को संसदीय लोकतंत्र की परम्पराओं का वास्तविक संरक्षक माना जाता है| वह सदन में सभी दलों/पक्षों की बात को निष्पक्ष होकर सुनता है एवं देश हित में अपना निर्णय लेता है| भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन के एक अग्रणी नेता एवं भारतीय संविधान के प्रेरणास्रोत, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भारत में अध्यक्ष पद का सही संदर्भ देते हुए कहा थाः "अध्यक्ष सभा का प्रतिनिधि है। वह सभा की गरिमा, सभा की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है और चूंकि, सभा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है इसलिए एक प्रकार से अध्यक्ष राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाधीनता का प्रतीक बन जाता है। अतएव, यह उचित ही है कि इस पद का सम्मान एवं स्वतंत्रता कायम रहे और इस पर सदैव असाधारण योग्यता एवं निष्पक्षता वाला व्यक्ति ही आसीन हो|" अध्यक्ष पद के साथ निहित तमाम अधिकारों और शक्तियों के कारण स्वतंत्रता और निष्पक्षता इस पद के लिये एक अनिवार्य शर्त हो जाती है| किंतु इसके बावजूद समय-समय पर अध्यक्ष पद पर राजनीतिक दल का एजेंट होने का आरोप लगाकर आलोचना की जाती है| वर्ष 2006 के जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्पक्षता के मामले में अध्यक्ष की भूमिका पर प्रश्नचिह्न लगाया था।किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्लू मामले (1993) में सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कहा था कि सदन के अध्यक्ष की निष्पक्षता पर संदेह से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसका चुनाव और कार्यकाल सदन के बहुमत (या विशेष रूप से सत्ता पक्ष) पर निर्भर करता है|
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##Question:लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यों एवं शक्तियों कीसंक्षिप्तचर्चा करते हुए उसके निष्पक्ष एवं तटस्थ होने के महत्व पर प्रकाश डालिए|(150-200 शब्द/10 अंक) While briefly discussing the functions and powers of the Speaker of Lok Sabha, highlight the importance of his being neutral and non-partisan. (150-200 words / 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका में लोकसभा अध्यक्ष से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए| लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यों एवं शक्तियों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए| लोकसभा के अध्यक्ष के निष्पक्ष एवं तटस्थ होने के महत्व की चर्चा कीजिए| निष्कर्ष में लोकसभा अध्यक्ष से जुड़े मुद्दों एवं समाधान पक्ष की संक्षेप में चर्चा कीजिए| उत्तर: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है| लोकसभा-अध्यक्ष संसद के सदस्यों में से ही पाँच साल के लिए चुना जाता है| उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी मूल पार्टी से इस्तीफा दे दे, ताकि कार्यवाही में निष्पक्षता बनी रहे| ध्यातव्य है कि लोक सभा के अध्यक्ष को शपथ नही दिलाई जाती है| कार्य एवं शक्तियां: लोकसभा के प्रमुख के नाते सदन के सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारो का संरक्षण करना| सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही के समय सदन की गरिमा और अनुशासन बनाये रखना| सदन के भीतर सदन की कार्यवाही से संबंधित एजेंडा को अंतिम रूप देना| सदन में गणपूर्ति की अनुपस्थिति में या यदि कभी व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है तो उस स्थिति में सदन को स्थगित करना| सदन के भीतर किसी भी विषय पर मतदान की स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक मत देना अर्थात प्रथम चरण में मतदान नहीं करता| सदन के नेता की प्रार्थना पर सदन की गोपनीय बैठक बुलाना या उसकी अनुमति देना| सदन में प्रस्तावित विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण करना| सदन में संविधान कार्य एवं प्रक्रिया नियमावली या संसदीय परम्पराओं के अंतिम व्याख्याता का कार्य करना| अनु.108 के तहत यदि राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई गई है तो उसका सभापतित्व करना| सदन के भीतर सांसदों के द्वारा अनुशासनहीनता की स्थिति में लोकसभा नियम 373 एवं 374 के तहत निर्णय लेते हुए उन्हें निलंबित करना|(निलंबन का समय सदन के सत्र के बचे हुए समय से ज्यादा नहीं हो सकता; हालाँकि लोकसभा अध्यक्ष निलंबन सम्बंधी निर्णय लेने का अधिकार रखते हैं लेकिन समय के पूर्व निलंबन को वापस करने का प्राधिकार सदन को होता है अध्यक्ष को नहीं|) राज्यसभा में नियमावली 255 के तहत राज्यसभा के सभापति को अनुशासनहीनता की स्थिति में आदेश देने का अधिकार है लेकिन यदि वह सदस्य आदेश नहीं मानता है तो सदन प्रस्ताव पारित कर उस सांसद को निलंबित कर सकती है अर्थात राज्यसभा के सभापति को निलंबन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है| लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसदीय दल के पदेन अध्यक्ष होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय मंचों पर अपना प्रतिनिधित्व देते है| लोकसभा अध्यक्ष संसदीय समितियों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं| वे स्वयं लोकसभा की नियम समिति, सामान्य उद्देश्य समिति और व्यवसाय व परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष होते हैं| चूँकि लोकसभा अध्यक्ष का पद राजनीतिक आधार पर निष्पक्ष एवं तटस्थ पद माना जाता है इसलिए पद की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को बनाये रखने के लिए उनका कार्य व्यवहार बहस के लिए नहीं लाया जा सकता और न ही उनकी आलोचना हो सकती है|(अध्यक्ष को हटाने के लिए जब सदन प्रक्रिया प्रारंभ करता है तो ऐसा किया जा सकता है और इस समय लोकसभा अध्यक्ष एक सांसद की तरह मतदान करते हैं) लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सचिवालय के प्रमुख होते हैं और इस नाते लोकसभा सचिवालय की प्रशासनिक व्यवस्था और उसके और उसके पदाधिकारी तथा कर्मचारी इनके अधीन आते हैं| लोकसभा के अध्यक्ष के निष्पक्ष एवं तटस्थ होने का महत्व: वह उस सदन की गरिमा और शक्ति का प्रतीक है जिसकी वह अध्यक्षता करता है| अध्यक्ष को संसदीय लोकतंत्र की परम्पराओं का वास्तविक संरक्षक माना जाता है| वह सदन में सभी दलों/पक्षों की बात को निष्पक्ष होकर सुनता है एवं देश हित में अपना निर्णय लेता है| भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन के एक अग्रणी नेता एवं भारतीय संविधान के प्रेरणास्रोत, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भारत में अध्यक्ष पद का सही संदर्भ देते हुए कहा थाः "अध्यक्ष सभा का प्रतिनिधि है। वह सभा की गरिमा, सभा की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है और चूंकि, सभा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है इसलिए एक प्रकार से अध्यक्ष राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाधीनता का प्रतीक बन जाता है। अतएव, यह उचित ही है कि इस पद का सम्मान एवं स्वतंत्रता कायम रहे और इस पर सदैव असाधारण योग्यता एवं निष्पक्षता वाला व्यक्ति ही आसीन हो|" अध्यक्ष पद के साथ निहित तमाम अधिकारों और शक्तियों के कारण स्वतंत्रता और निष्पक्षता इस पद के लिये एक अनिवार्य शर्त हो जाती है| किंतु इसके बावजूद समय-समय पर अध्यक्ष पद पर राजनीतिक दल का एजेंट होने का आरोप लगाकर आलोचना की जाती है| वर्ष 2006 के जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्पक्षता के मामले में अध्यक्ष की भूमिका पर प्रश्नचिह्न लगाया था।किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्लू मामले (1993) में सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कहा था कि सदन के अध्यक्ष की निष्पक्षता पर संदेह से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसका चुनाव और कार्यकाल सदन के बहुमत (या विशेष रूप से सत्ता पक्ष) पर निर्भर करता है|
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What is the significance of Iran for India? Highlight areas where the potential between India and Iran remain unfulfilled? (10 Marks/150 Words)
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Approach-: Introduceanswer taking into a bit of background of India and Iran relationship. Body of the Answer -Proceed by highlighting key areas where Iran can be a country of significance especially in the context of Pakistan,Afghanistan, and in the context of India"s energy security.Highlight key projects where the Potential remains Untapped. Try to give a way forward. Conclusion-Try to give a contextual conclusion. you can give reference to other countries and their interest involved as such. Answer-: India-Iranrelation span a Millenia Marked by meaningfulInteractions. Thetwo countries shared a border until 1947 thus have several common features in theirlanguage culture and traditions 1. Iran with itsenergy resourcesis a key supplier of oil for India. 2. Iran is also considered as the gateway to central Asia, Chabahar and Bandar Abbas port are important nodes in themajor connectivity route such as INTCin which India participate. With the long term interest to develop and invest in Chabahar port India is looking at utilizing the location of Iran to connect with Afganistan. 3. In order to circumvent the restrictions posed by Pakistan. India has also committed itself to invest $500 million to build berths at Chabahar"s Shahid Beheshti port and 2 Billion to build a rail line through Zahedan province to Afghanistan. 4. Iran and India haveconverging views on the stability of Afganistanand Tehran can be valuable allies in stabilizing Afghanistan. 5. Iran is also an emerging regional power with wide-ranging influence in West Asia. itcan contribute to regional stability. which serves India"s national interest. Economy 1. India -Irancommercial ties have traditionally been dominated by Indian import of Iranian Crude oil 2. Iran has a populationof 80 million whichprovide an attractive marketfor the Indian exports 3. Bilateral Trade during 2016-17 stood at Usd 12.89 billion. Unfulfilled Potential The Iran-Pakistan-India (IPI) gas pipeline project: in 1993, Pakistan and Iran announced a plan to build a Gas Pipeline, which wasIaterproposedto be extended into India dubbed the "Peace Pipeline". It had succumbed to the sanctions regime as well as fierce opposition from the USA, with Washington pushing for the rivalTurkmenistan- Afghanistan -Pakistan -India (Tapi) project. New Delhi has not participated in the talks on the 1,036 km Iran-Pakistan-India gas Pipeline Since 2007 citing security and commercial concerns but has never officially pulled Out of the $7.6 billion project The Farzad -B gas field, the Iranian governmenthas asked OVL to back out presently Also in 2020 IRCON which was to lay a railway line between Chahbahr to Zahedan has been asked to participate at a later date In May, 8,2018 President Trump announced that theUnited States would withdraw from the JCPOAand reinstated US Nuclear sanctions on the Iranian regime which has further hampered Indo-Iran Trade Ties Iran and China have signed a comprehensive strategicpartnership in 2020 thatensures 400 billion $ of Chinese investment in Iran. Way forward Iranian crude is cheaper and Iran provide longer credits Both countries also need towork on the issue of shipping and insurance. Theyneed to work with European countries, USA and Russiato find a way forward India has consistently worked to sustain relationships with Iran. However, this requires a delicate balancing act given the friction that Iran has with GCC countries, Isreal and United States all of whom arefriendly towards India
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##Question:What is the significance of Iran for India? Highlight areas where the potential between India and Iran remain unfulfilled? (10 Marks/150 Words)##Answer: Approach-: Introduceanswer taking into a bit of background of India and Iran relationship. Body of the Answer -Proceed by highlighting key areas where Iran can be a country of significance especially in the context of Pakistan,Afghanistan, and in the context of India"s energy security.Highlight key projects where the Potential remains Untapped. Try to give a way forward. Conclusion-Try to give a contextual conclusion. you can give reference to other countries and their interest involved as such. Answer-: India-Iranrelation span a Millenia Marked by meaningfulInteractions. Thetwo countries shared a border until 1947 thus have several common features in theirlanguage culture and traditions 1. Iran with itsenergy resourcesis a key supplier of oil for India. 2. Iran is also considered as the gateway to central Asia, Chabahar and Bandar Abbas port are important nodes in themajor connectivity route such as INTCin which India participate. With the long term interest to develop and invest in Chabahar port India is looking at utilizing the location of Iran to connect with Afganistan. 3. In order to circumvent the restrictions posed by Pakistan. India has also committed itself to invest $500 million to build berths at Chabahar"s Shahid Beheshti port and 2 Billion to build a rail line through Zahedan province to Afghanistan. 4. Iran and India haveconverging views on the stability of Afganistanand Tehran can be valuable allies in stabilizing Afghanistan. 5. Iran is also an emerging regional power with wide-ranging influence in West Asia. itcan contribute to regional stability. which serves India"s national interest. Economy 1. India -Irancommercial ties have traditionally been dominated by Indian import of Iranian Crude oil 2. Iran has a populationof 80 million whichprovide an attractive marketfor the Indian exports 3. Bilateral Trade during 2016-17 stood at Usd 12.89 billion. Unfulfilled Potential The Iran-Pakistan-India (IPI) gas pipeline project: in 1993, Pakistan and Iran announced a plan to build a Gas Pipeline, which wasIaterproposedto be extended into India dubbed the "Peace Pipeline". It had succumbed to the sanctions regime as well as fierce opposition from the USA, with Washington pushing for the rivalTurkmenistan- Afghanistan -Pakistan -India (Tapi) project. New Delhi has not participated in the talks on the 1,036 km Iran-Pakistan-India gas Pipeline Since 2007 citing security and commercial concerns but has never officially pulled Out of the $7.6 billion project The Farzad -B gas field, the Iranian governmenthas asked OVL to back out presently Also in 2020 IRCON which was to lay a railway line between Chahbahr to Zahedan has been asked to participate at a later date In May, 8,2018 President Trump announced that theUnited States would withdraw from the JCPOAand reinstated US Nuclear sanctions on the Iranian regime which has further hampered Indo-Iran Trade Ties Iran and China have signed a comprehensive strategicpartnership in 2020 thatensures 400 billion $ of Chinese investment in Iran. Way forward Iranian crude is cheaper and Iran provide longer credits Both countries also need towork on the issue of shipping and insurance. Theyneed to work with European countries, USA and Russiato find a way forward India has consistently worked to sustain relationships with Iran. However, this requires a delicate balancing act given the friction that Iran has with GCC countries, Isreal and United States all of whom arefriendly towards India
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प्रत्यक्ष करों के गुण दोषों की चर्चा करते हुए प्रत्यक्ष करों के संदर्भ में बजट (2020-21) में किए गए प्रावधानों की चर्चा कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) Discussing the merits and demerits of direct taxes, discuss the provisions made in the budget (2020-21) in the context of direct taxes. (150-200 words/ 10 Marks)
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अप्रोच- भूमिका में प्रत्यक्ष कर की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। प्रत्यक्ष करों के गुण दोषों की चर्चा कीजिए। बजट में प्रत्यक्ष कर से संबन्धित किए गए प्रावधानों की चर्चा कीजिए। निष्कर्ष में भारत में प्रत्यक्ष कर के महत्व की चर्चा कर सकते हैं। उत्तर - प्रत्यक्ष कर से तात्पर्य ऐसे कर से हैं जिसमेंकराघात व करापात एक ही बिन्दु पर हो।यह आय आधारित, व्यय आधारित तथा संपत्ति आधारित हो सकता है। प्रत्यक्ष कर के गुण- प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होते हैं। प्रत्यक्ष कर में लोच होती है। प्रत्यक्ष कर द्वारा बचत व निवेश को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। प्रत्यक्ष कर के दोष बाह्य कारकों का प्रभाव नहीं होता है। इन्हें सम्मिलित नहीं किया जाता है। आय की कठिनाई का घटक के संदर्भ में तटस्थता प्रत्यक्ष कर हेतु CBDT महत्वपूर्ण प्रभाग प्रत्यक्ष कर 2.0 की प्रमुख बातें- निगम कर को घटाना जिससे लाफर कर्व की समस्या से बचा जा सके DDT को समाप्त करना जिससे विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके कर छूटों का लाभ (50 लाख से कम आए वालों के लिए लाभ) CBDT द्वारा त्वरित गति से केस निपटान कोडिंग के माध्यम से निष्पक्ष अधिकारी का चयन बजट 2020-21 में प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रावधान अधिकतम निगम कर 18%, आयकर 17% आयकर हेतु दो विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं। नई आयकर दरें -जिसमें छुट का प्रावधान नहीं किन्तु कर दरें अधिक व्यावहारिक कर दरें कम तथा कर देना सहज नई दरों में प्रति 2.5 लाख पर 5% की वृद्धि से कर पुरानी कर व्यवस्था भी लागू जिसमें छुट शामिल है। यद्यपि नई दरों से लघुकालीक रूप से 40000 करोड़ का राजस्व हानि दीर्घकालिक रूप से लाभ होगा। डीडीटी समाप्त किया गया है। निगम कर 22% सरचार्ज के साथ 25% विद्युत क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा को प्रोत्साहन स्टार्ट अप को प्रोत्साहन - प्रथम 3 वर्ष कर में 100% की छुट CBDT द्वारा विवाद से विश्वास के माध्यम से 30 जून तक लंबित केस को त्वरित रूप से निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रत्यक्ष कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। भारत में प्रत्यक्ष कर का जीडीपी से अनुपात लगभग 6% है। प्रत्यक्ष कर और सुधार के प्रयास कर इसे और तार्किक बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
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##Question:प्रत्यक्ष करों के गुण दोषों की चर्चा करते हुए प्रत्यक्ष करों के संदर्भ में बजट (2020-21) में किए गए प्रावधानों की चर्चा कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) Discussing the merits and demerits of direct taxes, discuss the provisions made in the budget (2020-21) in the context of direct taxes. (150-200 words/ 10 Marks)##Answer:अप्रोच- भूमिका में प्रत्यक्ष कर की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। प्रत्यक्ष करों के गुण दोषों की चर्चा कीजिए। बजट में प्रत्यक्ष कर से संबन्धित किए गए प्रावधानों की चर्चा कीजिए। निष्कर्ष में भारत में प्रत्यक्ष कर के महत्व की चर्चा कर सकते हैं। उत्तर - प्रत्यक्ष कर से तात्पर्य ऐसे कर से हैं जिसमेंकराघात व करापात एक ही बिन्दु पर हो।यह आय आधारित, व्यय आधारित तथा संपत्ति आधारित हो सकता है। प्रत्यक्ष कर के गुण- प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होते हैं। प्रत्यक्ष कर में लोच होती है। प्रत्यक्ष कर द्वारा बचत व निवेश को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। प्रत्यक्ष कर के दोष बाह्य कारकों का प्रभाव नहीं होता है। इन्हें सम्मिलित नहीं किया जाता है। आय की कठिनाई का घटक के संदर्भ में तटस्थता प्रत्यक्ष कर हेतु CBDT महत्वपूर्ण प्रभाग प्रत्यक्ष कर 2.0 की प्रमुख बातें- निगम कर को घटाना जिससे लाफर कर्व की समस्या से बचा जा सके DDT को समाप्त करना जिससे विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके कर छूटों का लाभ (50 लाख से कम आए वालों के लिए लाभ) CBDT द्वारा त्वरित गति से केस निपटान कोडिंग के माध्यम से निष्पक्ष अधिकारी का चयन बजट 2020-21 में प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रावधान अधिकतम निगम कर 18%, आयकर 17% आयकर हेतु दो विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं। नई आयकर दरें -जिसमें छुट का प्रावधान नहीं किन्तु कर दरें अधिक व्यावहारिक कर दरें कम तथा कर देना सहज नई दरों में प्रति 2.5 लाख पर 5% की वृद्धि से कर पुरानी कर व्यवस्था भी लागू जिसमें छुट शामिल है। यद्यपि नई दरों से लघुकालीक रूप से 40000 करोड़ का राजस्व हानि दीर्घकालिक रूप से लाभ होगा। डीडीटी समाप्त किया गया है। निगम कर 22% सरचार्ज के साथ 25% विद्युत क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा को प्रोत्साहन स्टार्ट अप को प्रोत्साहन - प्रथम 3 वर्ष कर में 100% की छुट CBDT द्वारा विवाद से विश्वास के माध्यम से 30 जून तक लंबित केस को त्वरित रूप से निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रत्यक्ष कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। भारत में प्रत्यक्ष कर का जीडीपी से अनुपात लगभग 6% है। प्रत्यक्ष कर और सुधार के प्रयास कर इसे और तार्किक बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
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What are the challenges in India Russia bilateral relations? Suggest a way forward. (10 marks /150 words)
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Approach: 1. Start with India-Russia relations. 2. Highlight the challenges in India-Russia bilateral relations. 3. Suggest a way ahead in this regard. Answer: Russia has been a time-tested partner of India for a long time now. The relationship with Russia is a key pillar of India’s foreign policy. The bilateral ties, in recent times, have suffered minor drawbacks due to India’s inclination towards the West and Russia’s growing relationship with China. Despite these differences, India-Russia ties remain strong. It can be seen through PM Modi’s visit to Vladivostok to participate in the 20th India-Russia annual summit and the 5th Eastern Economic Forum. Mr Modi is the first Indian Prime Minister to visit the Russian Far East and this visit is intended to give “a new direction, new energy, and new speed” to the bilateral relations. Challenges in India-Russia bilateral relations : 1. The year 2014 was marked by new developments for both nations. India saw the emergence of a new government under PM Narendra Modi and Russia was witnessing deteriorating ties with the West over Crimea and Ukraine crisis. 2. Despite the announcement in 2010 of the “special and privileged strategic partnership” there were obvious signs of drift in the relationship. The goal of achieving $ 20 billion in trade was not achieved by 2015. 3. In contrast, India-US trade was recorded at $142.1 billion in 2018, and the Russia-China trade was at $107.06 billion during the same period. 4. Another indication of the stagnation of India-Russia ties was that in 2014, the US emerged as the top arms supplier to India – pushing Russia to the second position. In 2016, India became a major defence partner of the US. 5. It began the 2+2 Dialogue in 2018 and signed the Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA, 2016) and also the Communications Compatibility and Security Agreement (COMCASA, 2018) with the US. 6. Due to these outcomes, Russia overturned its decades-old policy and since 2014, had supplied China with advanced weapons and weapon systems like Sukhoi 35 and the S-400 missile defence system. 7. Also, there have been increasingly close ties between Pakistan and Russia through the sale of Mi-35 helicopters and engines for JF-17 Thunder. They even began to conduct joint military exercises. 8. Military and technical ties have become the base for the India-Russia relationship. Thus, these outcomes are a matter of huge concern. 9. Despite the growing ties between Pakistan and Russia, it should be noted that Moscow stood by India on the issue of Jammu and Kashmir. 10. The main challenge that threatens bilateral relations now is China’s BRI, which Russia has joined. It plans to link the Eurasian Economic Union (EAEU) to the BRI. India’s connectivity plan in this region in the form of the International North-South Transport Corridor (INSTC) is suffering. There are areas of convergence that can be used to improve the relationship between the two countries. For example, India and Russia are calling for the active promotion of joint projects in third countries in areas where there is a complementarity between them in terms of technology and resources. India and Russia are involved in the Rooppur nuclear plant project in Bangladesh on a trilateral basis. India can help Russia by providing the much-needed workforce in sectors like agriculture and construction without engaging in permanent settlement. The need for the workforce is especially acute in the Russian Far East due to the continued decline of the population (the population has declined by 24% between 1991 and 2015). The trade relationship between the two countries needs active intervention for it to see its full potential. Both countries must take advantage of policies like ‘Make in India’. Relationship with Russia has always been the foundation for India’s foreign policy and it will continue to be so despite the occasional differences in interests. It is evident that India’s recent tilt toward the West is for taking up Pakistan’s position as a US strategic partner in the South Asian region. And Russia, for its part, is countering the US position in Afghanistan and Central Asia. Regardless of all the obvious differences, both India and Russia are balancing their national interests while maintaining and strengthening bilateral ties. If this continues, India-Russia relations will last to become stronger in the future.
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##Question:What are the challenges in India Russia bilateral relations? Suggest a way forward. (10 marks /150 words)##Answer:Approach: 1. Start with India-Russia relations. 2. Highlight the challenges in India-Russia bilateral relations. 3. Suggest a way ahead in this regard. Answer: Russia has been a time-tested partner of India for a long time now. The relationship with Russia is a key pillar of India’s foreign policy. The bilateral ties, in recent times, have suffered minor drawbacks due to India’s inclination towards the West and Russia’s growing relationship with China. Despite these differences, India-Russia ties remain strong. It can be seen through PM Modi’s visit to Vladivostok to participate in the 20th India-Russia annual summit and the 5th Eastern Economic Forum. Mr Modi is the first Indian Prime Minister to visit the Russian Far East and this visit is intended to give “a new direction, new energy, and new speed” to the bilateral relations. Challenges in India-Russia bilateral relations : 1. The year 2014 was marked by new developments for both nations. India saw the emergence of a new government under PM Narendra Modi and Russia was witnessing deteriorating ties with the West over Crimea and Ukraine crisis. 2. Despite the announcement in 2010 of the “special and privileged strategic partnership” there were obvious signs of drift in the relationship. The goal of achieving $ 20 billion in trade was not achieved by 2015. 3. In contrast, India-US trade was recorded at $142.1 billion in 2018, and the Russia-China trade was at $107.06 billion during the same period. 4. Another indication of the stagnation of India-Russia ties was that in 2014, the US emerged as the top arms supplier to India – pushing Russia to the second position. In 2016, India became a major defence partner of the US. 5. It began the 2+2 Dialogue in 2018 and signed the Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA, 2016) and also the Communications Compatibility and Security Agreement (COMCASA, 2018) with the US. 6. Due to these outcomes, Russia overturned its decades-old policy and since 2014, had supplied China with advanced weapons and weapon systems like Sukhoi 35 and the S-400 missile defence system. 7. Also, there have been increasingly close ties between Pakistan and Russia through the sale of Mi-35 helicopters and engines for JF-17 Thunder. They even began to conduct joint military exercises. 8. Military and technical ties have become the base for the India-Russia relationship. Thus, these outcomes are a matter of huge concern. 9. Despite the growing ties between Pakistan and Russia, it should be noted that Moscow stood by India on the issue of Jammu and Kashmir. 10. The main challenge that threatens bilateral relations now is China’s BRI, which Russia has joined. It plans to link the Eurasian Economic Union (EAEU) to the BRI. India’s connectivity plan in this region in the form of the International North-South Transport Corridor (INSTC) is suffering. There are areas of convergence that can be used to improve the relationship between the two countries. For example, India and Russia are calling for the active promotion of joint projects in third countries in areas where there is a complementarity between them in terms of technology and resources. India and Russia are involved in the Rooppur nuclear plant project in Bangladesh on a trilateral basis. India can help Russia by providing the much-needed workforce in sectors like agriculture and construction without engaging in permanent settlement. The need for the workforce is especially acute in the Russian Far East due to the continued decline of the population (the population has declined by 24% between 1991 and 2015). The trade relationship between the two countries needs active intervention for it to see its full potential. Both countries must take advantage of policies like ‘Make in India’. Relationship with Russia has always been the foundation for India’s foreign policy and it will continue to be so despite the occasional differences in interests. It is evident that India’s recent tilt toward the West is for taking up Pakistan’s position as a US strategic partner in the South Asian region. And Russia, for its part, is countering the US position in Afghanistan and Central Asia. Regardless of all the obvious differences, both India and Russia are balancing their national interests while maintaining and strengthening bilateral ties. If this continues, India-Russia relations will last to become stronger in the future.
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Explain the sequence of eventsfrom Singularityto the formation of Earth as perthe Big Bang Theory. (150 words/10 marks)
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Approach:- 1. Briefly talk about the Big Bang Theory 2. Explain the sequence of events which occurred Answer:- The Big Bang Theory is the most widely accepted theory of the formation of the universe among the scientific community. It is important to study the formation of the universe because such understanding gives us the base for the foundation of geography and geology. It is the basic foundation underlying our understanding of the other geological phenomena of the Earth, as well as of the universe. The sequence of Events from Singularity to the formation of Earth SINGULARITY - Before the Big Bang explosion, singularity existed. This means that all the space, time, matter and energy were contained within a single point. THE EXPLOSION OR THE BIG BANG - The explosion called the Big Bang happened 13.7 billion years ago. UNIVERSE- After the explosion with time the Universe expanded ( space ). Energy and Matter also came into the picture. From sub-atomic particles to lighter atoms. NEBULA- GRAVITY DRIVEN CONCENTRATION - The nebula is a cloud of matter in space, mostly comprised of hydrogen. Hydrogen accumulated due to gravitational forces. The nebula further concentrated under their own gravity. THE FORMATION OF GALAXIES- The nebula led to the coming up of numerous galaxies in the Universe. In this way, we have a universe with galaxies and stars. Galaxies are held together by gravity. Numerous stars exist inside a galaxy. STARS- The clouds of hydrogen inside the galaxy under the influence of gravity formed the Stars. The early stars formed 1 billion years after the Big Bang. It was in stars that Nuclear Fusion started and heavier elements came to exist. Milky Way- One such galaxy is the Milky Way in which our Solar system resides. Solar System - With the Sun at its centre Solar system came up. While our Sun started its formation 8.3 billion years ago, it was fully formed only 4.6 billion years ago. With the remnant matter of the Sun which was revolving around it- the planets also formed. Thus giving birth to our Solar System. The Earth - One such planet, third from the Sun, at a distance of 1 AU from it is our planet the Earth. It is the only planet known to man which supports life. In this way, we see how from a single point the entire Universe came into existence as per the Big Bang Theory. Much is left to be understood about our Universe and we have only just started the exploration of the space around us.
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##Question:Explain the sequence of eventsfrom Singularityto the formation of Earth as perthe Big Bang Theory. (150 words/10 marks)##Answer:Approach:- 1. Briefly talk about the Big Bang Theory 2. Explain the sequence of events which occurred Answer:- The Big Bang Theory is the most widely accepted theory of the formation of the universe among the scientific community. It is important to study the formation of the universe because such understanding gives us the base for the foundation of geography and geology. It is the basic foundation underlying our understanding of the other geological phenomena of the Earth, as well as of the universe. The sequence of Events from Singularity to the formation of Earth SINGULARITY - Before the Big Bang explosion, singularity existed. This means that all the space, time, matter and energy were contained within a single point. THE EXPLOSION OR THE BIG BANG - The explosion called the Big Bang happened 13.7 billion years ago. UNIVERSE- After the explosion with time the Universe expanded ( space ). Energy and Matter also came into the picture. From sub-atomic particles to lighter atoms. NEBULA- GRAVITY DRIVEN CONCENTRATION - The nebula is a cloud of matter in space, mostly comprised of hydrogen. Hydrogen accumulated due to gravitational forces. The nebula further concentrated under their own gravity. THE FORMATION OF GALAXIES- The nebula led to the coming up of numerous galaxies in the Universe. In this way, we have a universe with galaxies and stars. Galaxies are held together by gravity. Numerous stars exist inside a galaxy. STARS- The clouds of hydrogen inside the galaxy under the influence of gravity formed the Stars. The early stars formed 1 billion years after the Big Bang. It was in stars that Nuclear Fusion started and heavier elements came to exist. Milky Way- One such galaxy is the Milky Way in which our Solar system resides. Solar System - With the Sun at its centre Solar system came up. While our Sun started its formation 8.3 billion years ago, it was fully formed only 4.6 billion years ago. With the remnant matter of the Sun which was revolving around it- the planets also formed. Thus giving birth to our Solar System. The Earth - One such planet, third from the Sun, at a distance of 1 AU from it is our planet the Earth. It is the only planet known to man which supports life. In this way, we see how from a single point the entire Universe came into existence as per the Big Bang Theory. Much is left to be understood about our Universe and we have only just started the exploration of the space around us.
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What is the office of profit? Is there any objective criteria in place to determine the office of profit? In this context, discuss the recommendations of the 2nd ARC on the office of profit. (150 Words, 10 Marks)
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Brief Approach: In Introduction briefly write about Articles 102(1) and 191(1) DiscussWhat is ‘Office of Profit’ Discuss If there is any objective criteria in place to determine office of profit Briefly highlight the Issue of appointing parliamentary secretaries and in this context discuss important Court judgements and recommendations of 2ndARC on Office of Profit Conclude your answer by providing Some other additional suggestions/way forward. Answer: Article 102(1) and Article 191(1), among other provisions, provides for the disqualification of a member of either House of Parliament or of state legislature if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State, other than an office declared by Parliament or by a state legislature by law not to disqualify its holder. What is ‘Office of Profit’? ‘Office of Profit’ is not defined in the constitution or any other statute. Its current definition is derived from interpretations made in various court judgments.An office of profit has been interpreted to be a position that brings to the office-holder some financial gain, or advantage, or benefit. Is there any objective criteria in place to determine the office of profit? In 1964, the Supreme Court laid down the test of appointment (Gurugobinda Basu vs Sankari Prasad Ghosal case) to determine an office of profit; it considers the following: whether the government is the appointing authority, whether the government has the power to terminate the appointment, whether the government determines the remuneration, what is the source of remuneration, and the power that comes with the position. Issue of appointing parliamentary secretaries Recent instances The Nagaland Chief Minister appointed 26 legislators as parliamentary secretaries in 2017 after all the 60 MLAs of the Nagaland Assembly joined the ruling alliance. Goa exempted more than 50 offices by means of an ordinance in 2017. Similarly, Puducherry exempted more than 60 offices. In Delhi, 21 parliamentary secretaries were appointed in addition to the seven ministerial posts to constitute 40% of the 70-member legislature. Associated Issues It is against the separation of powers – holding offices makes a legislator dependent on the executive It is in violation of constitutional provisions – such as a ceiling on the number of ministers It is misused for political reasons – the coalition politics era has led to appeasing members by giving attractive positions. Financial burden – they cause losses to public money because ofA larger size of government and arbitrary use of legislative power Important Court Judgements Jaya Bachchan Case (2006) The Supreme Court, while upholding the disqualification of Jaya Bachchan from Rajya Sabha, held that office of profit is relevant if the office is capable of yielding profit or pecuniary gain and not whether the person actually obtained a monetary gain. However, it exempts reimbursement of out-of-pocket or actual expenses from gains. It also exempts, acquiring a contractor license from the government to perform functions, which government would have itself discharged. Calcutta High Court judgment (Vishak Bhattacharya vs The State Of West Bengal) 2015 The Court held that the position of Parliamentary Secretary may confer the rank of a junior minister on the legislator, and hence was an attempt by state governments to bypass the constitutional ceiling on the number of ministers. Bombay High Court judgment 2009 It held that appointing parliamentary secretaries of the rank and status of a Cabinet Minister is in violation of Article 164 (1A) of the Constitution, which specifies that the number of ministers including the Chief Minister should not exceed 15% of the total number of members in the assembly. Recommendations of 2ndARC on the Office of Profit Offices in purely advisory capacity should not be treated as Office of Profit, irrespective of remuneration attached with the office Those offices where the holder has the executive decision-making powers and control over public funds should be treated as Office of Profit. If the officeholder is head or member of the organization, where close coordination is required between the CoM and that organization, such an office should not be treated as an office of profit. Some other additional suggestions/way forward The Constitution or Representation of the People Act should be amended to include a holistic definition of Office of Profit. Some suggestions by various committees should be considered- 1) The Parliament’s Joint Committee on Office of Profit has suggested additional parameters like remuneration, powers, patronage to determine Office of Profit. 2)The National Commission to Review the Working of the Constitution suggested that the Election Commission should be given the mandate to determine the offices of profit. India can also follow the English practise of determining if an office constitutes an office of profit or not at the time of the creation of an office.
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##Question:What is the office of profit? Is there any objective criteria in place to determine the office of profit? In this context, discuss the recommendations of the 2nd ARC on the office of profit. (150 Words, 10 Marks)##Answer:Brief Approach: In Introduction briefly write about Articles 102(1) and 191(1) DiscussWhat is ‘Office of Profit’ Discuss If there is any objective criteria in place to determine office of profit Briefly highlight the Issue of appointing parliamentary secretaries and in this context discuss important Court judgements and recommendations of 2ndARC on Office of Profit Conclude your answer by providing Some other additional suggestions/way forward. Answer: Article 102(1) and Article 191(1), among other provisions, provides for the disqualification of a member of either House of Parliament or of state legislature if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State, other than an office declared by Parliament or by a state legislature by law not to disqualify its holder. What is ‘Office of Profit’? ‘Office of Profit’ is not defined in the constitution or any other statute. Its current definition is derived from interpretations made in various court judgments.An office of profit has been interpreted to be a position that brings to the office-holder some financial gain, or advantage, or benefit. Is there any objective criteria in place to determine the office of profit? In 1964, the Supreme Court laid down the test of appointment (Gurugobinda Basu vs Sankari Prasad Ghosal case) to determine an office of profit; it considers the following: whether the government is the appointing authority, whether the government has the power to terminate the appointment, whether the government determines the remuneration, what is the source of remuneration, and the power that comes with the position. Issue of appointing parliamentary secretaries Recent instances The Nagaland Chief Minister appointed 26 legislators as parliamentary secretaries in 2017 after all the 60 MLAs of the Nagaland Assembly joined the ruling alliance. Goa exempted more than 50 offices by means of an ordinance in 2017. Similarly, Puducherry exempted more than 60 offices. In Delhi, 21 parliamentary secretaries were appointed in addition to the seven ministerial posts to constitute 40% of the 70-member legislature. Associated Issues It is against the separation of powers – holding offices makes a legislator dependent on the executive It is in violation of constitutional provisions – such as a ceiling on the number of ministers It is misused for political reasons – the coalition politics era has led to appeasing members by giving attractive positions. Financial burden – they cause losses to public money because ofA larger size of government and arbitrary use of legislative power Important Court Judgements Jaya Bachchan Case (2006) The Supreme Court, while upholding the disqualification of Jaya Bachchan from Rajya Sabha, held that office of profit is relevant if the office is capable of yielding profit or pecuniary gain and not whether the person actually obtained a monetary gain. However, it exempts reimbursement of out-of-pocket or actual expenses from gains. It also exempts, acquiring a contractor license from the government to perform functions, which government would have itself discharged. Calcutta High Court judgment (Vishak Bhattacharya vs The State Of West Bengal) 2015 The Court held that the position of Parliamentary Secretary may confer the rank of a junior minister on the legislator, and hence was an attempt by state governments to bypass the constitutional ceiling on the number of ministers. Bombay High Court judgment 2009 It held that appointing parliamentary secretaries of the rank and status of a Cabinet Minister is in violation of Article 164 (1A) of the Constitution, which specifies that the number of ministers including the Chief Minister should not exceed 15% of the total number of members in the assembly. Recommendations of 2ndARC on the Office of Profit Offices in purely advisory capacity should not be treated as Office of Profit, irrespective of remuneration attached with the office Those offices where the holder has the executive decision-making powers and control over public funds should be treated as Office of Profit. If the officeholder is head or member of the organization, where close coordination is required between the CoM and that organization, such an office should not be treated as an office of profit. Some other additional suggestions/way forward The Constitution or Representation of the People Act should be amended to include a holistic definition of Office of Profit. Some suggestions by various committees should be considered- 1) The Parliament’s Joint Committee on Office of Profit has suggested additional parameters like remuneration, powers, patronage to determine Office of Profit. 2)The National Commission to Review the Working of the Constitution suggested that the Election Commission should be given the mandate to determine the offices of profit. India can also follow the English practise of determining if an office constitutes an office of profit or not at the time of the creation of an office.
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Write Short Notes on the following: 1. Shri Narayan Guru Dharma Paripalana/SNDP Movement 2. Justice Party/South Indian Liberation Federation. (150 Words/10 Marks)
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Approach: Introduction – write briefly about social reform movements connecting the two movements. Body – write short notes on both Conclude briefly. A distinct feature of 19th century India was the urge for social and religious reforms which cut across castes and communities. It was a pan India phenomenon. In South India also observe crucial socio-religious reform movements like SNDP and Justice Party. Sri Narayan Guru Dharm Paripalan Yogam SNDP movement was started by Sri Narayan Guru in Kerala in 1903. He was from the Ezhava caste (caste of toddy tappers) which constituted about 26-27% of the Kerala population. Moreover, they were considered untouchables. He took up the issues like the right to admission to the public schools, recruitment to the govt services, access to the public institutions and entry to the temples, and political representation. He also tried to inculcate the habit of hygiene among the Ezhava people. Justice Party (South Indian Liberal Federation) It was founded by T M Nair, P Thyagaraj in 1916. It was the first non-Brahmanical Organisation in the Madras Presidency. Initially, it was named as SIL Federation and later it was renamed Justice Party. In 1920 Justice Party also entered into the electoral fray. Around 1937, the organization came under the influence of E V Ramaswamy Naicker (Periyar). Who was famous for his Self Respect Movement. Periyar transformed Justice Party into a social organization known as Dravid Kazhagam (Dravid Federation). Hence, SNDP Movement and Justice Party contributed enormously to removing caste and religion-related debilities in Indian society.
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##Question:Write Short Notes on the following: 1. Shri Narayan Guru Dharma Paripalana/SNDP Movement 2. Justice Party/South Indian Liberation Federation. (150 Words/10 Marks)##Answer:Approach: Introduction – write briefly about social reform movements connecting the two movements. Body – write short notes on both Conclude briefly. A distinct feature of 19th century India was the urge for social and religious reforms which cut across castes and communities. It was a pan India phenomenon. In South India also observe crucial socio-religious reform movements like SNDP and Justice Party. Sri Narayan Guru Dharm Paripalan Yogam SNDP movement was started by Sri Narayan Guru in Kerala in 1903. He was from the Ezhava caste (caste of toddy tappers) which constituted about 26-27% of the Kerala population. Moreover, they were considered untouchables. He took up the issues like the right to admission to the public schools, recruitment to the govt services, access to the public institutions and entry to the temples, and political representation. He also tried to inculcate the habit of hygiene among the Ezhava people. Justice Party (South Indian Liberal Federation) It was founded by T M Nair, P Thyagaraj in 1916. It was the first non-Brahmanical Organisation in the Madras Presidency. Initially, it was named as SIL Federation and later it was renamed Justice Party. In 1920 Justice Party also entered into the electoral fray. Around 1937, the organization came under the influence of E V Ramaswamy Naicker (Periyar). Who was famous for his Self Respect Movement. Periyar transformed Justice Party into a social organization known as Dravid Kazhagam (Dravid Federation). Hence, SNDP Movement and Justice Party contributed enormously to removing caste and religion-related debilities in Indian society.
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नैतिक शासन की यह एक मांग है कि लोकसेवकों को जवाबदेह होना चाहिए परन्तु इस नैतिक जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने की दिशा में कई बाधाओं को देखा जा सकता है| चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) There is a demand for moral governance that public servants should be accountable, but many obstacles can be seen in the direction of ensuring this moral accountability. Discuss (150-200 words, 10 Marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में जवाबदेहिता को परिभाषित करते हुए शासन में इसकी मांग को स्पष्ट कीजिये 2- मुख्य भाग में लोकसेवकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की बाधाओं को स्पष्ट कीजिये 3- अंतिम में कुछ समाधान देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये जवाबदेही तब होती है जब किसी एक व्यक्ति या निकाय और उस व्यक्ति या निकाय द्वारा किये गए कार्यों का किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा निरीक्षण अथवा समीक्षा की जाती है और वे उनके कृत्यों के औचित्य से उन्हें अवगत कराते है।इस प्रकार जवाबदेही की अवधारणा में दो विशिष्ट चरण शामिल हैं: उत्तरदायित्त्व (Answerability) और प्रवर्तन (Enforcement)। सार्वजनिक अधिकारियों या निकायों की विद्यमान प्रभावशीलता का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करता है कि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में सार्थक व्यय हो रहा है। सरकार के प्रति विश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। उस समुदाय के प्रति उत्तरदायी हैं जिनकी सेवा करना उनका कर्त्तव्य है। इस प्रकार जवाबदेहिता का तत्व शासन में नैतिकता के समावेश के लिए आवश्यक होता है किन्तु लोकसेवकों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है| लोकसेवकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में बाधाएं लोकसेवक की नैतिक जवाबदेहिता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में निम्नांकित बाधाओं या अवरोध को देखा जा सकता है यथा लोकसेवक शासन के कार्यों में तकनीकी रूप से दक्ष एवं विशेषज्ञ होते हैं परन्तु जिन निकायों के द्वारा लोकसेवकों की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाना है उन्हें शासन की विषयवस्तु पर पूर्णतः तकनीकी ज्ञान एवं दक्षता नहीं होती है लोक सेवक पूर्णकालिक आधार पर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं परन्तु जिन संस्थानों के द्वारा लोकसेवकों पर नियंत्रण किया जाना है उनके पास समयाभाव बना रहता है जो कि लोकसेवकों की जवाबदेहिता को बाधित करती है लोकसेवकों की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने हेतु कई प्रकार के अभिकरणों का गठन किया गया है एवं इन निकायों के बीच समनवय की कमी का होना लोकसेवकों की जवाबदेहिता को बाधित करती है सरकार या शासन की गतिविधियों को लेकर लोकसेवकों के पास अधिक महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध होती हैं जो कि आम नागरिकों को उपलब्ध नहीं हैं अतः सूचना के अभाव के कारण भी लोकसेवकों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता है|सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार मिला है परन्तु यह अधिनियम स्वतः अपने आप में कई व्यवहारिक सीमाओं से ग्रसित है अतः इस अधिनियम के बावजूद भी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं लोकसेवकों के पास उपलब्ध हैं वह आम नागरिकों को प्राप्त नहीं है समय के परिवर्तन के साथ लोकसेवकों के कार्यभार में काफी विस्तार हुआ है एवं कार्य प्रकृति में जटिलता बढती गयी है इस कारण से लोकसेवकों की गतिविधियों को पूर्णतः नियंत्रित किया जाता सम्भव नहीं हो पाता है जो कि लोकसेवकों की जवाबदेहिता में बाधा उत्पन्न करती है| लोकसेवकों की इमानदारी एवं सत्यनिष्ठा को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें संविधानिक एवं विधिक संरक्षण प्राप्त है जैसे अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311 एवं व्हिसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2011| इन्ही संवैधानिक एवं वैधानिक संरक्षणों के कारण कई अवसरों पर अनैतिक गतिविधियों के सन्दर्भ में भी आरोपी लोकसेवक के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो पाता है अतः द्वितीय ARC के द्वारा संवैधानिक संरक्षणों को समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है लोकसेवकों के द्वारा बहुल भूमिका एवं दायित्वों का निर्वहन किया जाता है अतः उनके दायित्वों की सही व्याख्या किया जाना संभव नहीं हो पाता है| अधिकाँश मामलों में लोकसेवक स्वकेन्द्रित होते हैं या समूह केन्द्रित होते हैं या फिर संगठन केन्द्रित होते हैं न कि जन केन्द्रित| ऐसी स्थिति में लोकसेवकों के द्वारा अनैतिक व्यवहार की संभावना अधिक हो जाती है जो कि जनहित के विरुद्ध होता है| लोकसेवक अपने संगठन के प्रति वफादार होते हैं अतः लोकसेवकों के द्वारा सरकार या शासन की खामियों को उजागर करने पर बल नहीं दिया जाता है| भारत में व्हिसिल ब्लोअर को संरक्षण प्राप्त होने के बावजूद भी काफी कम लोकसेवकों के द्वारा शासन की कुरीतियों को उजागर किया जाता है| सरकार के प्रति वफादारी का होना लोकसेवकों के लिए एक अपेक्षित मूल्य है परन्तु यह वफादारी उस हद तक नहीं होनी चाहिए कि शासन में सत्यनिष्ठा और इमानदारी को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो लोकसेवकों की इमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को प्रोत्साहित करने हेतु आचरण संहिता को प्रस्तावित किया गया है परन्तु आचरण संहिता का सम्बन्ध लोकसेवकों के कार्य के सतही पहलू से अधिक सम्बन्धित हैं न कि जवाबदेहिता जैसे वास्तविक विषयों से| इसके साथ साथ आचरण संहिता की कई अन्य व्यवहारिक सीमाएं भी हैं जिसके कारण लोकसेवकों की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करते हुए नैतिक शासन को प्राप्त करना कठिन हो जाता है| सामान्यतः कर्मचारी संघों के विरोध के कारण भी सरकार के लिए यह कठिन होता है कि अनैतिक लोकसेवकों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही करे| परन्तु इस समस्या का समाधान करने हेतु यह आवश्यक है कि कर्मचारियों को विश्वास में लेते हुए सरकार कोई कार्यवाही करे| अतः नैतिक शासन और जवाबदेहिता दोनों एक साथ चलती है परन्तु बाहरी जवाबदेहिता का महत्त्व तब अधिक हो जाता है जब आंतरिक जवाबदेहिता की कमी हो एवं आंतरिक जवाबदेहिता को प्रोत्साहित करने हेतु लोकसेवकों को अपने नैतिक दायित्वों पर अधिक बल दिया जाना आवश्यक है|उपरोक्त बाधाओं को देखते हुए द्वितीय ARC के द्वारा संवैधानिक संरक्षणों को समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है| इसके अतिरिक्त आचरण संहिता को व्यावहारिक और जवाबदेहिता के वास्तविक बिषयों से जोड़ने के प्रयास किये जा सकते हैं|इसके अतिरिक्त कार्यों का अधिकाधिक विकेंद्रीकरण किये जाने की आवश्यकता है ताकि शासन-प्रशासन में जवाबदेही को बढ़ाया जा सके और सुशासन स्थापित किया जा सके|
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##Question:नैतिक शासन की यह एक मांग है कि लोकसेवकों को जवाबदेह होना चाहिए परन्तु इस नैतिक जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने की दिशा में कई बाधाओं को देखा जा सकता है| चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) There is a demand for moral governance that public servants should be accountable, but many obstacles can be seen in the direction of ensuring this moral accountability. Discuss (150-200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में जवाबदेहिता को परिभाषित करते हुए शासन में इसकी मांग को स्पष्ट कीजिये 2- मुख्य भाग में लोकसेवकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की बाधाओं को स्पष्ट कीजिये 3- अंतिम में कुछ समाधान देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये जवाबदेही तब होती है जब किसी एक व्यक्ति या निकाय और उस व्यक्ति या निकाय द्वारा किये गए कार्यों का किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा निरीक्षण अथवा समीक्षा की जाती है और वे उनके कृत्यों के औचित्य से उन्हें अवगत कराते है।इस प्रकार जवाबदेही की अवधारणा में दो विशिष्ट चरण शामिल हैं: उत्तरदायित्त्व (Answerability) और प्रवर्तन (Enforcement)। सार्वजनिक अधिकारियों या निकायों की विद्यमान प्रभावशीलता का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करता है कि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में सार्थक व्यय हो रहा है। सरकार के प्रति विश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। उस समुदाय के प्रति उत्तरदायी हैं जिनकी सेवा करना उनका कर्त्तव्य है। इस प्रकार जवाबदेहिता का तत्व शासन में नैतिकता के समावेश के लिए आवश्यक होता है किन्तु लोकसेवकों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है| लोकसेवकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में बाधाएं लोकसेवक की नैतिक जवाबदेहिता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में निम्नांकित बाधाओं या अवरोध को देखा जा सकता है यथा लोकसेवक शासन के कार्यों में तकनीकी रूप से दक्ष एवं विशेषज्ञ होते हैं परन्तु जिन निकायों के द्वारा लोकसेवकों की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाना है उन्हें शासन की विषयवस्तु पर पूर्णतः तकनीकी ज्ञान एवं दक्षता नहीं होती है लोक सेवक पूर्णकालिक आधार पर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं परन्तु जिन संस्थानों के द्वारा लोकसेवकों पर नियंत्रण किया जाना है उनके पास समयाभाव बना रहता है जो कि लोकसेवकों की जवाबदेहिता को बाधित करती है लोकसेवकों की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने हेतु कई प्रकार के अभिकरणों का गठन किया गया है एवं इन निकायों के बीच समनवय की कमी का होना लोकसेवकों की जवाबदेहिता को बाधित करती है सरकार या शासन की गतिविधियों को लेकर लोकसेवकों के पास अधिक महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध होती हैं जो कि आम नागरिकों को उपलब्ध नहीं हैं अतः सूचना के अभाव के कारण भी लोकसेवकों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता है|सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार मिला है परन्तु यह अधिनियम स्वतः अपने आप में कई व्यवहारिक सीमाओं से ग्रसित है अतः इस अधिनियम के बावजूद भी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं लोकसेवकों के पास उपलब्ध हैं वह आम नागरिकों को प्राप्त नहीं है समय के परिवर्तन के साथ लोकसेवकों के कार्यभार में काफी विस्तार हुआ है एवं कार्य प्रकृति में जटिलता बढती गयी है इस कारण से लोकसेवकों की गतिविधियों को पूर्णतः नियंत्रित किया जाता सम्भव नहीं हो पाता है जो कि लोकसेवकों की जवाबदेहिता में बाधा उत्पन्न करती है| लोकसेवकों की इमानदारी एवं सत्यनिष्ठा को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें संविधानिक एवं विधिक संरक्षण प्राप्त है जैसे अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311 एवं व्हिसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2011| इन्ही संवैधानिक एवं वैधानिक संरक्षणों के कारण कई अवसरों पर अनैतिक गतिविधियों के सन्दर्भ में भी आरोपी लोकसेवक के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो पाता है अतः द्वितीय ARC के द्वारा संवैधानिक संरक्षणों को समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है लोकसेवकों के द्वारा बहुल भूमिका एवं दायित्वों का निर्वहन किया जाता है अतः उनके दायित्वों की सही व्याख्या किया जाना संभव नहीं हो पाता है| अधिकाँश मामलों में लोकसेवक स्वकेन्द्रित होते हैं या समूह केन्द्रित होते हैं या फिर संगठन केन्द्रित होते हैं न कि जन केन्द्रित| ऐसी स्थिति में लोकसेवकों के द्वारा अनैतिक व्यवहार की संभावना अधिक हो जाती है जो कि जनहित के विरुद्ध होता है| लोकसेवक अपने संगठन के प्रति वफादार होते हैं अतः लोकसेवकों के द्वारा सरकार या शासन की खामियों को उजागर करने पर बल नहीं दिया जाता है| भारत में व्हिसिल ब्लोअर को संरक्षण प्राप्त होने के बावजूद भी काफी कम लोकसेवकों के द्वारा शासन की कुरीतियों को उजागर किया जाता है| सरकार के प्रति वफादारी का होना लोकसेवकों के लिए एक अपेक्षित मूल्य है परन्तु यह वफादारी उस हद तक नहीं होनी चाहिए कि शासन में सत्यनिष्ठा और इमानदारी को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो लोकसेवकों की इमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को प्रोत्साहित करने हेतु आचरण संहिता को प्रस्तावित किया गया है परन्तु आचरण संहिता का सम्बन्ध लोकसेवकों के कार्य के सतही पहलू से अधिक सम्बन्धित हैं न कि जवाबदेहिता जैसे वास्तविक विषयों से| इसके साथ साथ आचरण संहिता की कई अन्य व्यवहारिक सीमाएं भी हैं जिसके कारण लोकसेवकों की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करते हुए नैतिक शासन को प्राप्त करना कठिन हो जाता है| सामान्यतः कर्मचारी संघों के विरोध के कारण भी सरकार के लिए यह कठिन होता है कि अनैतिक लोकसेवकों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही करे| परन्तु इस समस्या का समाधान करने हेतु यह आवश्यक है कि कर्मचारियों को विश्वास में लेते हुए सरकार कोई कार्यवाही करे| अतः नैतिक शासन और जवाबदेहिता दोनों एक साथ चलती है परन्तु बाहरी जवाबदेहिता का महत्त्व तब अधिक हो जाता है जब आंतरिक जवाबदेहिता की कमी हो एवं आंतरिक जवाबदेहिता को प्रोत्साहित करने हेतु लोकसेवकों को अपने नैतिक दायित्वों पर अधिक बल दिया जाना आवश्यक है|उपरोक्त बाधाओं को देखते हुए द्वितीय ARC के द्वारा संवैधानिक संरक्षणों को समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है| इसके अतिरिक्त आचरण संहिता को व्यावहारिक और जवाबदेहिता के वास्तविक बिषयों से जोड़ने के प्रयास किये जा सकते हैं|इसके अतिरिक्त कार्यों का अधिकाधिक विकेंद्रीकरण किये जाने की आवश्यकता है ताकि शासन-प्रशासन में जवाबदेही को बढ़ाया जा सके और सुशासन स्थापित किया जा सके|
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What do you understand by "demand for money?" Discuss various motives which create the demand for money in the economy along with suitable illustrations. (150 words/10 marks)
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Approach: Introduction: Define demand for Money Main Body: Explain the two purpose sof demand for money and give illustrations for both Conclude with a general statement showing the prices which gets impacyed because varyig demand for money Answer The demand for Money- In monetary economics, the demand for money is the desired holding of financial assets in the form of money: that is, cash or bank deposits rather than investments. It can refer to the demand for money narrowly defined as M1 (directly spendable holdings), or for money in the broader sense of M2 or M3.Economists call this the transactions demand for money. For example, Ram keeps cash in her wallet so she can buy groceries, something she does every week. The more cash she has in her wallet at any given time, the less time she has to take to go to the bank, stand in line and withdraw more cash. It is primarily demanded for two purposes- i)Transaction purposes (MdT)- The amount of money demanded in the economy to satisfy the transaction demand in the economy. This also includes money demanded for the precautionary or emergency purposes Transaction demands on two factors- a)value of transactions b)Velocity of money The value of transactions is directly proportional to the level of its real GDP, and the price in the economy- MdT ∝ Value of transactions Value of transactions ∝ The Level of Real GDP (Y) ∝The price level in the economy (P) MdT ∝ P.Y ----(i) Further, the transaction demand is inversely proportional to the velocity of money Velocity refers to the speed at which money changes hands. It is the number of times a currency note would be used for a transaction in a given period Higher the velocity lesser amount of money will be required to carry out an equivalent value of transactions MdT ∝ 1/v M ----- (ii) From (i) and (ii), MdT ∝ (P.Y)/ v v is assumed to be constant as it is the behavioral feature of society, therefore, MdT = ( k/v) . PY MdT= k.PY Velocity(v) depends on the habits of people to spend, easiness to spend such as payment infra, the season of the year, etc. therefore, from above the transaction demand is directly proportional to the level of nominal GDP(P.Y) ii)Speculative Purpose(MdS)- MdS refers to the money left as surplus when the money in excess of transaction demand has been converted into assets. Total Money , M= MdT +Surplus(S) Surplus--> Option 1:Retain as money(S-A) Option 2:Convert into assets (A) S-A is the speculation component, that is the money retained in money form.The decision to convert money into assets is based on the view about asset prices in future.If a person expects that asset proves will rise in the future then the person expects a return from assets.If money was kept in money form( cash) then the person would have liquidity. The opportunity cost of keeping money in cash is lost return on the assets.People"s views about asset prices determine whether the money will be converted into assets or retained as cash.People"s views about asset prices de[end n the inters rates in the economy (this is the rational component). People"s views may be dedicated to other aspects such as emotional bias, adjustment, etc.We are concerned with the objective factor which will determine and thus influence prices.
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##Question:What do you understand by "demand for money?" Discuss various motives which create the demand for money in the economy along with suitable illustrations. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: Introduction: Define demand for Money Main Body: Explain the two purpose sof demand for money and give illustrations for both Conclude with a general statement showing the prices which gets impacyed because varyig demand for money Answer The demand for Money- In monetary economics, the demand for money is the desired holding of financial assets in the form of money: that is, cash or bank deposits rather than investments. It can refer to the demand for money narrowly defined as M1 (directly spendable holdings), or for money in the broader sense of M2 or M3.Economists call this the transactions demand for money. For example, Ram keeps cash in her wallet so she can buy groceries, something she does every week. The more cash she has in her wallet at any given time, the less time she has to take to go to the bank, stand in line and withdraw more cash. It is primarily demanded for two purposes- i)Transaction purposes (MdT)- The amount of money demanded in the economy to satisfy the transaction demand in the economy. This also includes money demanded for the precautionary or emergency purposes Transaction demands on two factors- a)value of transactions b)Velocity of money The value of transactions is directly proportional to the level of its real GDP, and the price in the economy- MdT ∝ Value of transactions Value of transactions ∝ The Level of Real GDP (Y) ∝The price level in the economy (P) MdT ∝ P.Y ----(i) Further, the transaction demand is inversely proportional to the velocity of money Velocity refers to the speed at which money changes hands. It is the number of times a currency note would be used for a transaction in a given period Higher the velocity lesser amount of money will be required to carry out an equivalent value of transactions MdT ∝ 1/v M ----- (ii) From (i) and (ii), MdT ∝ (P.Y)/ v v is assumed to be constant as it is the behavioral feature of society, therefore, MdT = ( k/v) . PY MdT= k.PY Velocity(v) depends on the habits of people to spend, easiness to spend such as payment infra, the season of the year, etc. therefore, from above the transaction demand is directly proportional to the level of nominal GDP(P.Y) ii)Speculative Purpose(MdS)- MdS refers to the money left as surplus when the money in excess of transaction demand has been converted into assets. Total Money , M= MdT +Surplus(S) Surplus--> Option 1:Retain as money(S-A) Option 2:Convert into assets (A) S-A is the speculation component, that is the money retained in money form.The decision to convert money into assets is based on the view about asset prices in future.If a person expects that asset proves will rise in the future then the person expects a return from assets.If money was kept in money form( cash) then the person would have liquidity. The opportunity cost of keeping money in cash is lost return on the assets.People"s views about asset prices determine whether the money will be converted into assets or retained as cash.People"s views about asset prices de[end n the inters rates in the economy (this is the rational component). People"s views may be dedicated to other aspects such as emotional bias, adjustment, etc.We are concerned with the objective factor which will determine and thus influence prices.
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भारत में खनिजों के वितरण के प्रमुख क्षेत्रों की सोदाहरण चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द, अंक - 10 ) Discuss the major areas of distribution of minerals in India. (150-200 words, Marks - 10)
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दृष्टिकोण : भारत में खनिजों की उपलब्धता पर संक्षिप्त चर्चा करते हुये भूमिका लिखिए । भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्रों की बिन्दुवार चर्चा कीजिये । प्रमुख खनिज क्षेत्रों के उदाहरण प्रस्तुत करें । उत्तर : खनिज संपदा की उपलब्धता की दृष्टि से भारत की गणना विश्व के खनिज संसाधन सम्पन्न देशों में की जाती है । चूंकि भारत की भूगर्भीक संरचना में प्राचीन दृढ़ भूखंडों का योगदान है , अतः यहाँ लगभग सभी प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं । एक तरफ यहाँ पर लोहा , मैंगनीज , टंगस्टन , तांबा , सीसा , जस्ता , बाक्साइड , सोना , चाँदी , इल्मेनाइट , बैराइट , मैग्नेटाइट , सिलेमेनाइट , टिन आदि धात्विक खनिज मिलते हैं , तो वहीं दूसरी तरफ आधात्विक खनिज जैसे : अभ्रक , एस्बेस्टस , पाइराइट , नमक , जिप्सम , हीरा , काइनाइट , इमारती पत्थर , संगमरमर , चूना पत्थर एवं विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ आदि भी मिलते हैं । साथ ही परमाणु खनिज यथा - यूरेनियम , थोरीयम , जिर्कोन आदि भी भारत में यत्र-तत्र प्राप्त होते हैं । भारत में खनिजों का वितरण : भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों की प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों में पाये जाते हैं । भारत में खनिज मुख्यतः निम्नलिखित पट्टियों में संकेंद्रित हैं : 1. उत्तर-पूर्वी पठारी प्रदेश : इस पट्टी के अंतर्गत छोटानागपुर पठार ( झारखंड ) , ओडिशा के पठार , पश्चिम बंगाल तथा बिहार एवं छत्तीसगढ़ के कुछ भाग सम्मिलित हैं । यह भारत की सबसे समृद्ध खनिज पट्टी है । यहाँ पर लौह अयस्क , कोयला , मैंगनीज, बॉक्साइट , अभ्रक एवं चूना पत्थर आदि उपलब्ध हैं । इस पट्टी को भारत के खनिज केंद्र स्थल के रूप में भी जाना जाता है । 2. मध्यवर्ती पट्टी : इस पट्टी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ , मध्य प्रदेश , तेलंगाना और पूर्वी महाराष्ट्र के कुछ भाग सम्मिलित हैं । यह देश में दूसरी सबसे बड़ी खनिज पट्टी है । यहाँ पर मैंगनीज , बॉक्साइट , चूना पत्थर , संगमरमर , कोयला , अभ्रक , लौह अयस्क की बड़ी मात्रा उपलब्ध है । 3. दक्षिण - पश्चिमी पठार क्षेत्र : यह खनिज पट्टी कर्नाटक , गोवा तथा संस्पर्शी तमिलनाडु उच्च भूमि और केरल तक विस्तृत है । यह पट्टी लौह धातुओं और बॉक्साइट में समृद्ध है । निवेली लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है । इसमें अभ्रक और तांबा का निक्षेप नहीं पाया जाता है । केरल में मोनाजाइट तथा थोरियम के निक्षेप प्राप्त होते हैं । 4. उत्तर - पश्चिम प्रदेश : यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है एवं यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबद्ध है । यह पट्टी हाल ही में विकसित हुई है और धीरे-धीरे आधात्विक खनिजों के खनन के लिए समृद्ध उत्पादक क्षेत्र बन गयी है । यहाँ मिलने वाले खनिजों में तांबा , जिंक , आदि प्रमुख हैं । राजस्थान बलुआ पत्थर , ग्रेनाइट , संगमरमर , जिप्सम जैसे भवन निर्माण पत्थरों से समृद्ध है । 5. दक्षिण क्षेत्र : इस क्षेत्र में कर्नाटक का पठार सम्मिलित है । यहाँ लौह अयस्क , मैंगनीज , क्रोमाइट , आदि खनिज प्राप्त होते हैं । इस क्षेत्र में कोयला , तांबा एवं अभ्रक की उपलब्धता नगण्य है । 6. हिमालय क्षेत्र : इन प्रमुख पट्टियों के अतिरिक्त एक अन्य पट्टी हिमालय क्षेत्र में पायी जाती है । यह पट्टी पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों हिमालय क्षेत्रों में विस्तृत है । यहाँ तांबा , सीसा , जस्ता , एवं कोबाल्ट पाया जाता है । पूर्वी हिमालय में खनिज तेल तथा कोयला के निक्षेप पाये जाते हैं । 7. अपतटीय तथा हिन्द महासागरीय क्षेत्र : अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय शेल्फ खनिज तेल और प्राकृतिक गैस में समृद्ध है । महासागरीय ताली मैंगनीज , फॉस्फेट , बेरियम , एल्यूमिनियम , सिलिकॉन और लोहे के उच्च ग्रेड नोड्यूल ( पॉली मेटालिक नोड्यूल ) से समृद्ध हैं ।
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##Question:भारत में खनिजों के वितरण के प्रमुख क्षेत्रों की सोदाहरण चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द, अंक - 10 ) Discuss the major areas of distribution of minerals in India. (150-200 words, Marks - 10)##Answer:दृष्टिकोण : भारत में खनिजों की उपलब्धता पर संक्षिप्त चर्चा करते हुये भूमिका लिखिए । भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्रों की बिन्दुवार चर्चा कीजिये । प्रमुख खनिज क्षेत्रों के उदाहरण प्रस्तुत करें । उत्तर : खनिज संपदा की उपलब्धता की दृष्टि से भारत की गणना विश्व के खनिज संसाधन सम्पन्न देशों में की जाती है । चूंकि भारत की भूगर्भीक संरचना में प्राचीन दृढ़ भूखंडों का योगदान है , अतः यहाँ लगभग सभी प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं । एक तरफ यहाँ पर लोहा , मैंगनीज , टंगस्टन , तांबा , सीसा , जस्ता , बाक्साइड , सोना , चाँदी , इल्मेनाइट , बैराइट , मैग्नेटाइट , सिलेमेनाइट , टिन आदि धात्विक खनिज मिलते हैं , तो वहीं दूसरी तरफ आधात्विक खनिज जैसे : अभ्रक , एस्बेस्टस , पाइराइट , नमक , जिप्सम , हीरा , काइनाइट , इमारती पत्थर , संगमरमर , चूना पत्थर एवं विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ आदि भी मिलते हैं । साथ ही परमाणु खनिज यथा - यूरेनियम , थोरीयम , जिर्कोन आदि भी भारत में यत्र-तत्र प्राप्त होते हैं । भारत में खनिजों का वितरण : भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों की प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों में पाये जाते हैं । भारत में खनिज मुख्यतः निम्नलिखित पट्टियों में संकेंद्रित हैं : 1. उत्तर-पूर्वी पठारी प्रदेश : इस पट्टी के अंतर्गत छोटानागपुर पठार ( झारखंड ) , ओडिशा के पठार , पश्चिम बंगाल तथा बिहार एवं छत्तीसगढ़ के कुछ भाग सम्मिलित हैं । यह भारत की सबसे समृद्ध खनिज पट्टी है । यहाँ पर लौह अयस्क , कोयला , मैंगनीज, बॉक्साइट , अभ्रक एवं चूना पत्थर आदि उपलब्ध हैं । इस पट्टी को भारत के खनिज केंद्र स्थल के रूप में भी जाना जाता है । 2. मध्यवर्ती पट्टी : इस पट्टी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ , मध्य प्रदेश , तेलंगाना और पूर्वी महाराष्ट्र के कुछ भाग सम्मिलित हैं । यह देश में दूसरी सबसे बड़ी खनिज पट्टी है । यहाँ पर मैंगनीज , बॉक्साइट , चूना पत्थर , संगमरमर , कोयला , अभ्रक , लौह अयस्क की बड़ी मात्रा उपलब्ध है । 3. दक्षिण - पश्चिमी पठार क्षेत्र : यह खनिज पट्टी कर्नाटक , गोवा तथा संस्पर्शी तमिलनाडु उच्च भूमि और केरल तक विस्तृत है । यह पट्टी लौह धातुओं और बॉक्साइट में समृद्ध है । निवेली लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है । इसमें अभ्रक और तांबा का निक्षेप नहीं पाया जाता है । केरल में मोनाजाइट तथा थोरियम के निक्षेप प्राप्त होते हैं । 4. उत्तर - पश्चिम प्रदेश : यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है एवं यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबद्ध है । यह पट्टी हाल ही में विकसित हुई है और धीरे-धीरे आधात्विक खनिजों के खनन के लिए समृद्ध उत्पादक क्षेत्र बन गयी है । यहाँ मिलने वाले खनिजों में तांबा , जिंक , आदि प्रमुख हैं । राजस्थान बलुआ पत्थर , ग्रेनाइट , संगमरमर , जिप्सम जैसे भवन निर्माण पत्थरों से समृद्ध है । 5. दक्षिण क्षेत्र : इस क्षेत्र में कर्नाटक का पठार सम्मिलित है । यहाँ लौह अयस्क , मैंगनीज , क्रोमाइट , आदि खनिज प्राप्त होते हैं । इस क्षेत्र में कोयला , तांबा एवं अभ्रक की उपलब्धता नगण्य है । 6. हिमालय क्षेत्र : इन प्रमुख पट्टियों के अतिरिक्त एक अन्य पट्टी हिमालय क्षेत्र में पायी जाती है । यह पट्टी पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों हिमालय क्षेत्रों में विस्तृत है । यहाँ तांबा , सीसा , जस्ता , एवं कोबाल्ट पाया जाता है । पूर्वी हिमालय में खनिज तेल तथा कोयला के निक्षेप पाये जाते हैं । 7. अपतटीय तथा हिन्द महासागरीय क्षेत्र : अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय शेल्फ खनिज तेल और प्राकृतिक गैस में समृद्ध है । महासागरीय ताली मैंगनीज , फॉस्फेट , बेरियम , एल्यूमिनियम , सिलिकॉन और लोहे के उच्च ग्रेड नोड्यूल ( पॉली मेटालिक नोड्यूल ) से समृद्ध हैं ।
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भारत में खनिजों के वितरण के प्रमुख क्षेत्रों की सोदाहरण चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द, अंक - 10 ) Discuss the major areas of distribution of minerals in India. (150-200 words, Marks - 10)
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दृष्टिकोण : भारत में खनिजों की उपलब्धता पर संक्षिप्त चर्चा करते हुये भूमिका लिखिए । भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्रों की बिन्दुवार चर्चा कीजिये । प्रमुख खनिज क्षेत्रों के उदाहरण प्रस्तुत करें । उत्तर : खनिज संपदा की उपलब्धता की दृष्टि से भारत की गणना विश्व के खनिज संसाधन सम्पन्न देशों में की जाती है । चूंकि भारत की भूगर्भीक संरचना में प्राचीन दृढ़ भूखंडों का योगदान है , अतः यहाँ लगभग सभी प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं । एक तरफ यहाँ पर लोहा , मैंगनीज , टंगस्टन , तांबा , सीसा , जस्ता , बाक्साइड , सोना , चाँदी , इल्मेनाइट , बैराइट , मैग्नेटाइट , सिलेमेनाइट , टिन आदि धात्विक खनिज मिलते हैं , तो वहीं दूसरी तरफ आधात्विक खनिज जैसे : अभ्रक , एस्बेस्टस , पाइराइट , नमक , जिप्सम , हीरा , काइनाइट , इमारती पत्थर , संगमरमर , चूना पत्थर एवं विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ आदि भी मिलते हैं । साथ ही परमाणु खनिज यथा - यूरेनियम , थोरीयम , जिर्कोन आदि भी भारत में यत्र-तत्र प्राप्त होते हैं । भारत में खनिजों का वितरण : भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों की प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों में पाये जाते हैं । भारत में खनिज मुख्यतः निम्नलिखित पट्टियों में संकेंद्रित हैं : 1. उत्तर-पूर्वी पठारी प्रदेश : इस पट्टी के अंतर्गत छोटानागपुर पठार ( झारखंड ) , ओडिशा के पठार , पश्चिम बंगाल तथा बिहार एवं छत्तीसगढ़ के कुछ भाग सम्मिलित हैं । यह भारत की सबसे समृद्ध खनिज पट्टी है । यहाँ पर लौह अयस्क , कोयला , मैंगनीज, बॉक्साइट , अभ्रक एवं चूना पत्थर आदि उपलब्ध हैं । इस पट्टी को भारत के खनिज केंद्र स्थल के रूप में भी जाना जाता है । 2. मध्यवर्ती पट्टी : इस पट्टी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ , मध्य प्रदेश , तेलंगाना और पूर्वी महाराष्ट्र के कुछ भाग सम्मिलित हैं । यह देश में दूसरी सबसे बड़ी खनिज पट्टी है । यहाँ पर मैंगनीज , बॉक्साइट , चूना पत्थर , संगमरमर , कोयला , अभ्रक , लौह अयस्क की बड़ी मात्रा उपलब्ध है । 3. दक्षिण - पश्चिमी पठार क्षेत्र : यह खनिज पट्टी कर्नाटक , गोवा तथा संस्पर्शी तमिलनाडु उच्च भूमि और केरल तक विस्तृत है । यह पट्टी लौह धातुओं और बॉक्साइट में समृद्ध है । निवेली लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है । इसमें अभ्रक और तांबा का निक्षेप नहीं पाया जाता है । केरल में मोनाजाइट तथा थोरियम के निक्षेप प्राप्त होते हैं । 4. उत्तर - पश्चिम प्रदेश : यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है एवं यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबद्ध है । यह पट्टी हाल ही में विकसित हुई है और धीरे-धीरे आधात्विक खनिजों के खनन के लिए समृद्ध उत्पादक क्षेत्र बन गयी है । यहाँ मिलने वाले खनिजों में तांबा , जिंक , आदि प्रमुख हैं । राजस्थान बलुआ पत्थर , ग्रेनाइट , संगमरमर , जिप्सम जैसे भवन निर्माण पत्थरों से समृद्ध है । 5. दक्षिण क्षेत्र : इस क्षेत्र में कर्नाटक का पठार सम्मिलित है । यहाँ लौह अयस्क , मैंगनीज , क्रोमाइट , आदि खनिज प्राप्त होते हैं । इस क्षेत्र में कोयला , तांबा एवं अभ्रक की उपलब्धता नगण्य है । 6. हिमालय क्षेत्र : इन प्रमुख पट्टियों के अतिरिक्त एक अन्य पट्टी हिमालय क्षेत्र में पायी जाती है । यह पट्टी पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों हिमालय क्षेत्रों में विस्तृत है । यहाँ तांबा , सीसा , जस्ता , एवं कोबाल्ट पाया जाता है । पूर्वी हिमालय में खनिज तेल तथा कोयला के निक्षेप पाये जाते हैं । 7. अपतटीय तथा हिन्द महासागरीय क्षेत्र : अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय शेल्फ खनिज तेल और प्राकृतिक गैस में समृद्ध है । महासागरीय ताली मैंगनीज , फॉस्फेट , बेरियम , एल्यूमिनियम , सिलिकॉन और लोहे के उच्च ग्रेड नोड्यूल ( पॉली मेटालिक नोड्यूल ) से समृद्ध हैं ।
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##Question:भारत में खनिजों के वितरण के प्रमुख क्षेत्रों की सोदाहरण चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द, अंक - 10 ) Discuss the major areas of distribution of minerals in India. (150-200 words, Marks - 10)##Answer:दृष्टिकोण : भारत में खनिजों की उपलब्धता पर संक्षिप्त चर्चा करते हुये भूमिका लिखिए । भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्रों की बिन्दुवार चर्चा कीजिये । प्रमुख खनिज क्षेत्रों के उदाहरण प्रस्तुत करें । उत्तर : खनिज संपदा की उपलब्धता की दृष्टि से भारत की गणना विश्व के खनिज संसाधन सम्पन्न देशों में की जाती है । चूंकि भारत की भूगर्भीक संरचना में प्राचीन दृढ़ भूखंडों का योगदान है , अतः यहाँ लगभग सभी प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं । एक तरफ यहाँ पर लोहा , मैंगनीज , टंगस्टन , तांबा , सीसा , जस्ता , बाक्साइड , सोना , चाँदी , इल्मेनाइट , बैराइट , मैग्नेटाइट , सिलेमेनाइट , टिन आदि धात्विक खनिज मिलते हैं , तो वहीं दूसरी तरफ आधात्विक खनिज जैसे : अभ्रक , एस्बेस्टस , पाइराइट , नमक , जिप्सम , हीरा , काइनाइट , इमारती पत्थर , संगमरमर , चूना पत्थर एवं विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ आदि भी मिलते हैं । साथ ही परमाणु खनिज यथा - यूरेनियम , थोरीयम , जिर्कोन आदि भी भारत में यत्र-तत्र प्राप्त होते हैं । भारत में खनिजों का वितरण : भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों की प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों में पाये जाते हैं । भारत में खनिज मुख्यतः निम्नलिखित पट्टियों में संकेंद्रित हैं : 1. उत्तर-पूर्वी पठारी प्रदेश : इस पट्टी के अंतर्गत छोटानागपुर पठार ( झारखंड ) , ओडिशा के पठार , पश्चिम बंगाल तथा बिहार एवं छत्तीसगढ़ के कुछ भाग सम्मिलित हैं । यह भारत की सबसे समृद्ध खनिज पट्टी है । यहाँ पर लौह अयस्क , कोयला , मैंगनीज, बॉक्साइट , अभ्रक एवं चूना पत्थर आदि उपलब्ध हैं । इस पट्टी को भारत के खनिज केंद्र स्थल के रूप में भी जाना जाता है । 2. मध्यवर्ती पट्टी : इस पट्टी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ , मध्य प्रदेश , तेलंगाना और पूर्वी महाराष्ट्र के कुछ भाग सम्मिलित हैं । यह देश में दूसरी सबसे बड़ी खनिज पट्टी है । यहाँ पर मैंगनीज , बॉक्साइट , चूना पत्थर , संगमरमर , कोयला , अभ्रक , लौह अयस्क की बड़ी मात्रा उपलब्ध है । 3. दक्षिण - पश्चिमी पठार क्षेत्र : यह खनिज पट्टी कर्नाटक , गोवा तथा संस्पर्शी तमिलनाडु उच्च भूमि और केरल तक विस्तृत है । यह पट्टी लौह धातुओं और बॉक्साइट में समृद्ध है । निवेली लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है । इसमें अभ्रक और तांबा का निक्षेप नहीं पाया जाता है । केरल में मोनाजाइट तथा थोरियम के निक्षेप प्राप्त होते हैं । 4. उत्तर - पश्चिम प्रदेश : यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है एवं यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबद्ध है । यह पट्टी हाल ही में विकसित हुई है और धीरे-धीरे आधात्विक खनिजों के खनन के लिए समृद्ध उत्पादक क्षेत्र बन गयी है । यहाँ मिलने वाले खनिजों में तांबा , जिंक , आदि प्रमुख हैं । राजस्थान बलुआ पत्थर , ग्रेनाइट , संगमरमर , जिप्सम जैसे भवन निर्माण पत्थरों से समृद्ध है । 5. दक्षिण क्षेत्र : इस क्षेत्र में कर्नाटक का पठार सम्मिलित है । यहाँ लौह अयस्क , मैंगनीज , क्रोमाइट , आदि खनिज प्राप्त होते हैं । इस क्षेत्र में कोयला , तांबा एवं अभ्रक की उपलब्धता नगण्य है । 6. हिमालय क्षेत्र : इन प्रमुख पट्टियों के अतिरिक्त एक अन्य पट्टी हिमालय क्षेत्र में पायी जाती है । यह पट्टी पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों हिमालय क्षेत्रों में विस्तृत है । यहाँ तांबा , सीसा , जस्ता , एवं कोबाल्ट पाया जाता है । पूर्वी हिमालय में खनिज तेल तथा कोयला के निक्षेप पाये जाते हैं । 7. अपतटीय तथा हिन्द महासागरीय क्षेत्र : अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय शेल्फ खनिज तेल और प्राकृतिक गैस में समृद्ध है । महासागरीय ताली मैंगनीज , फॉस्फेट , बेरियम , एल्यूमिनियम , सिलिकॉन और लोहे के उच्च ग्रेड नोड्यूल ( पॉली मेटालिक नोड्यूल ) से समृद्ध हैं ।
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भारत में खनिजों के वितरण के प्रमुख क्षेत्रों की सोदाहरण चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द, अंक - 10 ) Discuss the major areas of distribution of minerals in India. (150-200 words, Marks - 10)
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दृष्टिकोण : भारत में खनिजों की उपलब्धता पर संक्षिप्त चर्चा करते हुये भूमिका लिखिए । भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्रों की बिन्दुवार चर्चा कीजिये । प्रमुख खनिज क्षेत्रों के उदाहरण प्रस्तुत करें । उत्तर : खनिज संपदा की उपलब्धता की दृष्टि से भारत की गणना विश्व के खनिज संसाधन सम्पन्न देशों में की जाती है । चूंकि भारत की भूगर्भीक संरचना में प्राचीन दृढ़ भूखंडों का योगदान है , अतः यहाँ लगभग सभी प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं । एक तरफ यहाँ पर लोहा , मैंगनीज , टंगस्टन , तांबा , सीसा , जस्ता , बाक्साइड , सोना , चाँदी , इल्मेनाइट , बैराइट , मैग्नेटाइट , सिलेमेनाइट , टिन आदि धात्विक खनिज मिलते हैं , तो वहीं दूसरी तरफ आधात्विक खनिज जैसे : अभ्रक , एस्बेस्टस , पाइराइट , नमक , जिप्सम , हीरा , काइनाइट , इमारती पत्थर , संगमरमर , चूना पत्थर एवं विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ आदि भी मिलते हैं । साथ ही परमाणु खनिज यथा - यूरेनियम , थोरीयम , जिर्कोन आदि भी भारत में यत्र-तत्र प्राप्त होते हैं । भारत में खनिजों का वितरण : भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों की प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों में पाये जाते हैं । भारत में खनिज मुख्यतः निम्नलिखित पट्टियों में संकेंद्रित हैं : 1. उत्तर-पूर्वी पठारी प्रदेश : इस पट्टी के अंतर्गत छोटानागपुर पठार ( झारखंड ) , ओडिशा के पठार , पश्चिम बंगाल तथा बिहार एवं छत्तीसगढ़ के कुछ भाग सम्मिलित हैं । यह भारत की सबसे समृद्ध खनिज पट्टी है । यहाँ पर लौह अयस्क , कोयला , मैंगनीज, बॉक्साइट , अभ्रक एवं चूना पत्थर आदि उपलब्ध हैं । इस पट्टी को भारत के खनिज केंद्र स्थल के रूप में भी जाना जाता है । 2. मध्यवर्ती पट्टी : इस पट्टी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ , मध्य प्रदेश , तेलंगाना और पूर्वी महाराष्ट्र के कुछ भाग सम्मिलित हैं । यह देश में दूसरी सबसे बड़ी खनिज पट्टी है । यहाँ पर मैंगनीज , बॉक्साइट , चूना पत्थर , संगमरमर , कोयला , अभ्रक , लौह अयस्क की बड़ी मात्रा उपलब्ध है । 3. दक्षिण - पश्चिमी पठार क्षेत्र : यह खनिज पट्टी कर्नाटक , गोवा तथा संस्पर्शी तमिलनाडु उच्च भूमि और केरल तक विस्तृत है । यह पट्टी लौह धातुओं और बॉक्साइट में समृद्ध है । निवेली लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है । इसमें अभ्रक और तांबा का निक्षेप नहीं पाया जाता है । केरल में मोनाजाइट तथा थोरियम के निक्षेप प्राप्त होते हैं । 4. उत्तर - पश्चिम प्रदेश : यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है एवं यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबद्ध है । यह पट्टी हाल ही में विकसित हुई है और धीरे-धीरे आधात्विक खनिजों के खनन के लिए समृद्ध उत्पादक क्षेत्र बन गयी है । यहाँ मिलने वाले खनिजों में तांबा , जिंक , आदि प्रमुख हैं । राजस्थान बलुआ पत्थर , ग्रेनाइट , संगमरमर , जिप्सम जैसे भवन निर्माण पत्थरों से समृद्ध है । 5. दक्षिण क्षेत्र : इस क्षेत्र में कर्नाटक का पठार सम्मिलित है । यहाँ लौह अयस्क , मैंगनीज , क्रोमाइट , आदि खनिज प्राप्त होते हैं । इस क्षेत्र में कोयला , तांबा एवं अभ्रक की उपलब्धता नगण्य है । 6. हिमालय क्षेत्र : इन प्रमुख पट्टियों के अतिरिक्त एक अन्य पट्टी हिमालय क्षेत्र में पायी जाती है । यह पट्टी पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों हिमालय क्षेत्रों में विस्तृत है । यहाँ तांबा , सीसा , जस्ता , एवं कोबाल्ट पाया जाता है । पूर्वी हिमालय में खनिज तेल तथा कोयला के निक्षेप पाये जाते हैं । 7. अपतटीय तथा हिन्द महासागरीय क्षेत्र : अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय शेल्फ खनिज तेल और प्राकृतिक गैस में समृद्ध है । महासागरीय ताली मैंगनीज , फॉस्फेट , बेरियम , एल्यूमिनियम , सिलिकॉन और लोहे के उच्च ग्रेड नोड्यूल ( पॉली मेटालिक नोड्यूल ) से समृद्ध हैं ।
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##Question:भारत में खनिजों के वितरण के प्रमुख क्षेत्रों की सोदाहरण चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द, अंक - 10 ) Discuss the major areas of distribution of minerals in India. (150-200 words, Marks - 10)##Answer:दृष्टिकोण : भारत में खनिजों की उपलब्धता पर संक्षिप्त चर्चा करते हुये भूमिका लिखिए । भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्रों की बिन्दुवार चर्चा कीजिये । प्रमुख खनिज क्षेत्रों के उदाहरण प्रस्तुत करें । उत्तर : खनिज संपदा की उपलब्धता की दृष्टि से भारत की गणना विश्व के खनिज संसाधन सम्पन्न देशों में की जाती है । चूंकि भारत की भूगर्भीक संरचना में प्राचीन दृढ़ भूखंडों का योगदान है , अतः यहाँ लगभग सभी प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं । एक तरफ यहाँ पर लोहा , मैंगनीज , टंगस्टन , तांबा , सीसा , जस्ता , बाक्साइड , सोना , चाँदी , इल्मेनाइट , बैराइट , मैग्नेटाइट , सिलेमेनाइट , टिन आदि धात्विक खनिज मिलते हैं , तो वहीं दूसरी तरफ आधात्विक खनिज जैसे : अभ्रक , एस्बेस्टस , पाइराइट , नमक , जिप्सम , हीरा , काइनाइट , इमारती पत्थर , संगमरमर , चूना पत्थर एवं विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ आदि भी मिलते हैं । साथ ही परमाणु खनिज यथा - यूरेनियम , थोरीयम , जिर्कोन आदि भी भारत में यत्र-तत्र प्राप्त होते हैं । भारत में खनिजों का वितरण : भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों की प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों में पाये जाते हैं । भारत में खनिज मुख्यतः निम्नलिखित पट्टियों में संकेंद्रित हैं : 1. उत्तर-पूर्वी पठारी प्रदेश : इस पट्टी के अंतर्गत छोटानागपुर पठार ( झारखंड ) , ओडिशा के पठार , पश्चिम बंगाल तथा बिहार एवं छत्तीसगढ़ के कुछ भाग सम्मिलित हैं । यह भारत की सबसे समृद्ध खनिज पट्टी है । यहाँ पर लौह अयस्क , कोयला , मैंगनीज, बॉक्साइट , अभ्रक एवं चूना पत्थर आदि उपलब्ध हैं । इस पट्टी को भारत के खनिज केंद्र स्थल के रूप में भी जाना जाता है । 2. मध्यवर्ती पट्टी : इस पट्टी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ , मध्य प्रदेश , तेलंगाना और पूर्वी महाराष्ट्र के कुछ भाग सम्मिलित हैं । यह देश में दूसरी सबसे बड़ी खनिज पट्टी है । यहाँ पर मैंगनीज , बॉक्साइट , चूना पत्थर , संगमरमर , कोयला , अभ्रक , लौह अयस्क की बड़ी मात्रा उपलब्ध है । 3. दक्षिण - पश्चिमी पठार क्षेत्र : यह खनिज पट्टी कर्नाटक , गोवा तथा संस्पर्शी तमिलनाडु उच्च भूमि और केरल तक विस्तृत है । यह पट्टी लौह धातुओं और बॉक्साइट में समृद्ध है । निवेली लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है । इसमें अभ्रक और तांबा का निक्षेप नहीं पाया जाता है । केरल में मोनाजाइट तथा थोरियम के निक्षेप प्राप्त होते हैं । 4. उत्तर - पश्चिम प्रदेश : यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है एवं यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबद्ध है । यह पट्टी हाल ही में विकसित हुई है और धीरे-धीरे आधात्विक खनिजों के खनन के लिए समृद्ध उत्पादक क्षेत्र बन गयी है । यहाँ मिलने वाले खनिजों में तांबा , जिंक , आदि प्रमुख हैं । राजस्थान बलुआ पत्थर , ग्रेनाइट , संगमरमर , जिप्सम जैसे भवन निर्माण पत्थरों से समृद्ध है । 5. दक्षिण क्षेत्र : इस क्षेत्र में कर्नाटक का पठार सम्मिलित है । यहाँ लौह अयस्क , मैंगनीज , क्रोमाइट , आदि खनिज प्राप्त होते हैं । इस क्षेत्र में कोयला , तांबा एवं अभ्रक की उपलब्धता नगण्य है । 6. हिमालय क्षेत्र : इन प्रमुख पट्टियों के अतिरिक्त एक अन्य पट्टी हिमालय क्षेत्र में पायी जाती है । यह पट्टी पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों हिमालय क्षेत्रों में विस्तृत है । यहाँ तांबा , सीसा , जस्ता , एवं कोबाल्ट पाया जाता है । पूर्वी हिमालय में खनिज तेल तथा कोयला के निक्षेप पाये जाते हैं । 7. अपतटीय तथा हिन्द महासागरीय क्षेत्र : अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय शेल्फ खनिज तेल और प्राकृतिक गैस में समृद्ध है । महासागरीय ताली मैंगनीज , फॉस्फेट , बेरियम , एल्यूमिनियम , सिलिकॉन और लोहे के उच्च ग्रेड नोड्यूल ( पॉली मेटालिक नोड्यूल ) से समृद्ध हैं ।
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अंतर्राष्ट्रीयसंबंधोंको सुचारू बनाने के लिए अन्तराष्ट्रीय नीतिशास्त्र का होना आवश्यक है किन्तु अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों में नीतिशास्त्र की स्थापना को विविध चुनौतियों का सामना करना पड़ता है| चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक ) It is necessary to have international ethics to make international relations smooth, but the establishment of ethics in international relations has to face various challenges. Discuss (150-200 words, 10 Marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में अन्तराष्ट्रीय नीतिशास्त्र को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम भाग में अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों के नीतिशास्त्र का महत्त्व स्थापित कीजिये 3- दूसरे भाग में अन्तराष्ट्रीय नीतिशास्त्र की स्थापना की चुनौतियों की चर्चा कीजिये 4- अंतिम में अन्तराष्ट्रीय नीतिशास्त्र की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का अध्ययन वैश्विक स्तर पर दो या दो से अधिक देशों के बीच भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अंतर्क्रियात्मक व्यवहार के अध्ययन से सम्बन्धित है| दो या दो से अधिक देशों के बीच का सम्बन्ध कभी कभी निर्वात में विकसित नहीं होता बल्कि सामान्य तौर पर इन सम्बन्धों का विकास एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझ कर किया जाता है|बावजूदइसके दो या दो से अधिक कारकों/कर्ता(देश) के बीच सम्बन्धों का विकास मूल्य और नैतिकता के आधार पर होता है| इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का नीतिशास्त्र ऐसे नैतिक मानकों को विकसित करने पर बल देता है जिसके माध्यम से राष्ट्रों के बीच के पारस्परिक तालमेल को अधिक प्रभावी एवं सुचारू बनाया जाना संभव हो पाता है| अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों को सुचारू बनाने में अन्तराष्ट्रीय नीतिशास्त्र अनेक रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है| अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों के नीतिशास्त्र का महत्त्व इसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका में विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा अपना सकारात्मक योगदान दिया जाना संभव हो पाता है राष्ट्रों के बीच के सहयोग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिशा निर्देशित करने हेतु नीतिशास्त्र का होना आवश्यक है अतः नीतिशास्त्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शान्ति एवं सद्भाव को प्राप्त करने पर विशेष बल देता है प्रत्येक देश का कुछ भाग या अंश विश्व के अन्य देशों में देखने को मिलता है| प्रत्येक राष्ट्र यह अपेक्षा करता है कि उनके नागरिकों के साथ उचित व्यवहार किया जाए|जैसे राजनयिक उपस्थिति एवं प्रवासियों के साथ किया जाने वाला व्यवहार|अतः उस राष्ट्र को भी अन्य राष्ट्र के नागरिकों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए इससे संभव बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक मानकों का होना आवश्यक है अंतर्राष्ट्रीय नीतिशास्त्र व्यक्ति के जीवन के प्रति सम्मान के महत्त्व को दर्शाता है| इसके माध्यम से मानवाधिकार को संरक्षित एवं प्रोत्साहित किया जाना संभव हो पाता है अंतर्राष्ट्रीय नीतिशास्त्र, विभिन्न राष्ट्रों के बीच शान्ति, सद्भाव, समता, न्याय, निष्पक्षता, सहानुभूति, संवेदना आदि पहलुओं को विकसित करने पर बल देता है अंतर्राष्ट्रीय नीतिशास्त्र के माध्यम से प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा अपने हितों को प्रोत्साहित किया जाना संभव हो पाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक मानकों को पांच सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यथा संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान की उपस्थिति, परस्पर गैर आक्रामक प्रवृत्ति का होना,एक दूसरे के आंतरिक मामलों में परस्पर गैर हस्तक्षेप का होना, समता एवं परस्पर लाभ एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का होना| अंतर्राष्ट्रीय नीतिशास्त्र के माध्यम से स्थानीय नागरिक के दृष्टिकोण को विश्व नागरिक के रूप में विकसित किया जाना संभव हो पाता है अंतर्राष्ट्रीय नीतिशास्त्र के माध्यम से शान्ति और सद्भाव को प्रोत्साहित करते हुए विनाशकारी प्रवृत्ति को रोका जाना संभव हो पाता है| अंतर्राष्ट्रीय नीतिशास्त्र के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र दूसरे के प्रति उसी प्रकार का व्यवहार करे जिसकी वह अपेक्षा करता है अन्तराष्ट्रीय नीतिशास्त्र स्थापित करने की चुनौतियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक मूल्यों के विषय पर एक मजबूत सर्वसम्मति को प्राप्त किया जाना कठिन होता है|नैतिक मूल्यों पर या नैतिकता के विषय पर सर्वसम्मति की वास्तविकता होने पर भी उसे प्राप्त करने हेतु मानक/मानदंड में भिन्नता देखने को मिलती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी विश्व सरकार का न होना,जिसके द्वारा नैतिक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके| इस सन्दर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में UNO से इस भूमिका की अपेक्षा की जाती है| परन्तु UNO की संरचना एवं कार्य प्रणाली स्वतः अपने आप में प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है| अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ राष्ट्रीय परिस्थितियों की तुलना में अधिक जटिल हैं जो कि अधिक चुनौतीपूर्ण नैतिक दुविधाओं को उत्पन्न करती है विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा अपने अपने राष्ट्रीय हितों पर बल दिया जाना भी अन्तराष्ट्रीय नीतिशास्त्र को अधिक चुनौतीपूर्ण बनता है|अगर राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता कर भी लिया जाए तो तो कोई देश राष्ट्रीय पहचान के साथ समझौता करने की स्थिति में नहीं आ पाता है| राष्ट्रीय पहचान प्रत्येक देश की मूलभूत मूल्यों को दर्शाती है| अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कि सहयोग पर आधारित न हो कर मतभेद या संघर्ष या संभावित संघर्ष पर आधारित होते हैं एवं सहयोग भी अधिकाँश अवसरों पर सहयोग के लिए न होकर संघर्ष के निराकरण के लिए होता है| यह स्वतः अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय नीतिशास्त्र को अधिक चुनौतीपूर्ण बनाता है नैतिक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करवाने हेतु राष्ट्रीय संस्थानों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान अधिक कमजोर हैं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि की तुलना में अंतरात्मा का विशेष योगदान या महत्त्व है| परन्तु अंतरात्मा का महत्त्व भी नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में सीमित या प्रतिबंधित है इस तरह से स्पष्ट होता है कि यद्यपि अन्तराष्ट्रीय नीतिशास्त्र अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किन्तु इसको स्थापित करना चुअनुतिपूर्ण है| अतः इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र के अनुच्छेद 2 में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि विश्व में शान्ति, सौहार्द्र और मानवता के सिद्धांतों पर विशेष बल दिया जाएगा| अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों को घोषणापत्र के इन्ही मूल्यों और पंचशील के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए|
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##Question:अंतर्राष्ट्रीयसंबंधोंको सुचारू बनाने के लिए अन्तराष्ट्रीय नीतिशास्त्र का होना आवश्यक है किन्तु अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों में नीतिशास्त्र की स्थापना को विविध चुनौतियों का सामना करना पड़ता है| चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक ) It is necessary to have international ethics to make international relations smooth, but the establishment of ethics in international relations has to face various challenges. Discuss (150-200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में अन्तराष्ट्रीय नीतिशास्त्र को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम भाग में अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों के नीतिशास्त्र का महत्त्व स्थापित कीजिये 3- दूसरे भाग में अन्तराष्ट्रीय नीतिशास्त्र की स्थापना की चुनौतियों की चर्चा कीजिये 4- अंतिम में अन्तराष्ट्रीय नीतिशास्त्र की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का अध्ययन वैश्विक स्तर पर दो या दो से अधिक देशों के बीच भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अंतर्क्रियात्मक व्यवहार के अध्ययन से सम्बन्धित है| दो या दो से अधिक देशों के बीच का सम्बन्ध कभी कभी निर्वात में विकसित नहीं होता बल्कि सामान्य तौर पर इन सम्बन्धों का विकास एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझ कर किया जाता है|बावजूदइसके दो या दो से अधिक कारकों/कर्ता(देश) के बीच सम्बन्धों का विकास मूल्य और नैतिकता के आधार पर होता है| इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का नीतिशास्त्र ऐसे नैतिक मानकों को विकसित करने पर बल देता है जिसके माध्यम से राष्ट्रों के बीच के पारस्परिक तालमेल को अधिक प्रभावी एवं सुचारू बनाया जाना संभव हो पाता है| अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों को सुचारू बनाने में अन्तराष्ट्रीय नीतिशास्त्र अनेक रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है| अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों के नीतिशास्त्र का महत्त्व इसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका में विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा अपना सकारात्मक योगदान दिया जाना संभव हो पाता है राष्ट्रों के बीच के सहयोग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिशा निर्देशित करने हेतु नीतिशास्त्र का होना आवश्यक है अतः नीतिशास्त्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शान्ति एवं सद्भाव को प्राप्त करने पर विशेष बल देता है प्रत्येक देश का कुछ भाग या अंश विश्व के अन्य देशों में देखने को मिलता है| प्रत्येक राष्ट्र यह अपेक्षा करता है कि उनके नागरिकों के साथ उचित व्यवहार किया जाए|जैसे राजनयिक उपस्थिति एवं प्रवासियों के साथ किया जाने वाला व्यवहार|अतः उस राष्ट्र को भी अन्य राष्ट्र के नागरिकों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए इससे संभव बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक मानकों का होना आवश्यक है अंतर्राष्ट्रीय नीतिशास्त्र व्यक्ति के जीवन के प्रति सम्मान के महत्त्व को दर्शाता है| इसके माध्यम से मानवाधिकार को संरक्षित एवं प्रोत्साहित किया जाना संभव हो पाता है अंतर्राष्ट्रीय नीतिशास्त्र, विभिन्न राष्ट्रों के बीच शान्ति, सद्भाव, समता, न्याय, निष्पक्षता, सहानुभूति, संवेदना आदि पहलुओं को विकसित करने पर बल देता है अंतर्राष्ट्रीय नीतिशास्त्र के माध्यम से प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा अपने हितों को प्रोत्साहित किया जाना संभव हो पाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक मानकों को पांच सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यथा संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान की उपस्थिति, परस्पर गैर आक्रामक प्रवृत्ति का होना,एक दूसरे के आंतरिक मामलों में परस्पर गैर हस्तक्षेप का होना, समता एवं परस्पर लाभ एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का होना| अंतर्राष्ट्रीय नीतिशास्त्र के माध्यम से स्थानीय नागरिक के दृष्टिकोण को विश्व नागरिक के रूप में विकसित किया जाना संभव हो पाता है अंतर्राष्ट्रीय नीतिशास्त्र के माध्यम से शान्ति और सद्भाव को प्रोत्साहित करते हुए विनाशकारी प्रवृत्ति को रोका जाना संभव हो पाता है| अंतर्राष्ट्रीय नीतिशास्त्र के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र दूसरे के प्रति उसी प्रकार का व्यवहार करे जिसकी वह अपेक्षा करता है अन्तराष्ट्रीय नीतिशास्त्र स्थापित करने की चुनौतियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक मूल्यों के विषय पर एक मजबूत सर्वसम्मति को प्राप्त किया जाना कठिन होता है|नैतिक मूल्यों पर या नैतिकता के विषय पर सर्वसम्मति की वास्तविकता होने पर भी उसे प्राप्त करने हेतु मानक/मानदंड में भिन्नता देखने को मिलती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी विश्व सरकार का न होना,जिसके द्वारा नैतिक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके| इस सन्दर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में UNO से इस भूमिका की अपेक्षा की जाती है| परन्तु UNO की संरचना एवं कार्य प्रणाली स्वतः अपने आप में प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है| अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ राष्ट्रीय परिस्थितियों की तुलना में अधिक जटिल हैं जो कि अधिक चुनौतीपूर्ण नैतिक दुविधाओं को उत्पन्न करती है विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा अपने अपने राष्ट्रीय हितों पर बल दिया जाना भी अन्तराष्ट्रीय नीतिशास्त्र को अधिक चुनौतीपूर्ण बनता है|अगर राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता कर भी लिया जाए तो तो कोई देश राष्ट्रीय पहचान के साथ समझौता करने की स्थिति में नहीं आ पाता है| राष्ट्रीय पहचान प्रत्येक देश की मूलभूत मूल्यों को दर्शाती है| अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कि सहयोग पर आधारित न हो कर मतभेद या संघर्ष या संभावित संघर्ष पर आधारित होते हैं एवं सहयोग भी अधिकाँश अवसरों पर सहयोग के लिए न होकर संघर्ष के निराकरण के लिए होता है| यह स्वतः अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय नीतिशास्त्र को अधिक चुनौतीपूर्ण बनाता है नैतिक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करवाने हेतु राष्ट्रीय संस्थानों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान अधिक कमजोर हैं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि की तुलना में अंतरात्मा का विशेष योगदान या महत्त्व है| परन्तु अंतरात्मा का महत्त्व भी नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में सीमित या प्रतिबंधित है इस तरह से स्पष्ट होता है कि यद्यपि अन्तराष्ट्रीय नीतिशास्त्र अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किन्तु इसको स्थापित करना चुअनुतिपूर्ण है| अतः इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र के अनुच्छेद 2 में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि विश्व में शान्ति, सौहार्द्र और मानवता के सिद्धांतों पर विशेष बल दिया जाएगा| अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों को घोषणापत्र के इन्ही मूल्यों और पंचशील के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए|
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What do you understand by Liquidity trap and how does it occur? Explain its implications on the economy. (150 words/10 marks)
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Approach: Introduction - Introduce by defining the concept of the liquidity trap Body - Discuss in detail, the implications of the liquidity trap on the economy Conclusion - Conclude by suggesting ways to overcome it. ANSWER Liquidity trap is a situation when expansionary monetary policy (increase in money supply) does not increase the interest rate, income and hence does not stimulate economic growth. Itis a situation in which prevailing market interest rates are so low that an increase in money supply has no effect on interest rates. Also, people will hold this money in the form of money balance instead of investing or spending it. In this situation, people avoid bonds under the assumption that interest rates will soon rise, which would push bond prices down causing a capital loss to them. This, in turn, further lowers the interest rate. Due to different causes like impending war, deflation, inadequate aggregate demand, or other such adverse events, people start hoarding cash. This is known as the liquidity trap. Implications on the economy: A major implication of the liquidity trap is that it renders expansionary monetary policy ineffective as a tool to boost economic growth. The bond market provides funds for long-term financing of the projects. As people don’t invest in bonds, the funds required for sectors like infrastructure dry up. Further, it may push the economy into recession as increased money supply fails to provide stimulus to the economy. If it persists, may lead to an increase in unemployment. Businesses don"t invest in expansion. Instead of buying new capital equipment, they make do with the old. They take advantage of low-interest rates and borrow money, but they use it to buy back shares and artificially boost stock prices. Companies don"t hire as they should, so wages remain stagnant. Without rising incomes, families only buy what they need and save the rest. Low wages aggravate income inequality. Consumer prices remain low. Without inflation, there"s no incentive for people to buy before prices go up. There might even be deflation instead of inflation. People will delay buying things because they know prices will be lower later. Banks don"t increase lending. Usually, the banks are supposed to lend the extra money, pumped into the economy by the central bank, out in mortgages, small business loans, etc. But if people are not confident, they won"t borrow, thereby limiting banks’ lending. Measures to overcome it include: There are a number of ways of helping the economy to come out of a liquidity trap. None of these ways may work on its own, but it may help induce confidence in the consumers to start spending/investing again. Raising the interest rates: It may motivate people to invest more of their money, rather than hoard it. Higher long-term rates encourage banks to lend since they"ll get a higher return. However, it may not always work. Decline in general price level: When this happens, people can’t resist spending money. The lure of lower prices becomes too attractive, and savings are used to take advantage of those low prices. Global Rebalancing: Governments can coordinate global rebalancing i.e. countries that have a surplus of one thing (for instance cash, labour etc.) can trade with those that have a deficit.
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##Question:What do you understand by Liquidity trap and how does it occur? Explain its implications on the economy. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: Introduction - Introduce by defining the concept of the liquidity trap Body - Discuss in detail, the implications of the liquidity trap on the economy Conclusion - Conclude by suggesting ways to overcome it. ANSWER Liquidity trap is a situation when expansionary monetary policy (increase in money supply) does not increase the interest rate, income and hence does not stimulate economic growth. Itis a situation in which prevailing market interest rates are so low that an increase in money supply has no effect on interest rates. Also, people will hold this money in the form of money balance instead of investing or spending it. In this situation, people avoid bonds under the assumption that interest rates will soon rise, which would push bond prices down causing a capital loss to them. This, in turn, further lowers the interest rate. Due to different causes like impending war, deflation, inadequate aggregate demand, or other such adverse events, people start hoarding cash. This is known as the liquidity trap. Implications on the economy: A major implication of the liquidity trap is that it renders expansionary monetary policy ineffective as a tool to boost economic growth. The bond market provides funds for long-term financing of the projects. As people don’t invest in bonds, the funds required for sectors like infrastructure dry up. Further, it may push the economy into recession as increased money supply fails to provide stimulus to the economy. If it persists, may lead to an increase in unemployment. Businesses don"t invest in expansion. Instead of buying new capital equipment, they make do with the old. They take advantage of low-interest rates and borrow money, but they use it to buy back shares and artificially boost stock prices. Companies don"t hire as they should, so wages remain stagnant. Without rising incomes, families only buy what they need and save the rest. Low wages aggravate income inequality. Consumer prices remain low. Without inflation, there"s no incentive for people to buy before prices go up. There might even be deflation instead of inflation. People will delay buying things because they know prices will be lower later. Banks don"t increase lending. Usually, the banks are supposed to lend the extra money, pumped into the economy by the central bank, out in mortgages, small business loans, etc. But if people are not confident, they won"t borrow, thereby limiting banks’ lending. Measures to overcome it include: There are a number of ways of helping the economy to come out of a liquidity trap. None of these ways may work on its own, but it may help induce confidence in the consumers to start spending/investing again. Raising the interest rates: It may motivate people to invest more of their money, rather than hoard it. Higher long-term rates encourage banks to lend since they"ll get a higher return. However, it may not always work. Decline in general price level: When this happens, people can’t resist spending money. The lure of lower prices becomes too attractive, and savings are used to take advantage of those low prices. Global Rebalancing: Governments can coordinate global rebalancing i.e. countries that have a surplus of one thing (for instance cash, labour etc.) can trade with those that have a deficit.
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अप्रत्यक्ष कर से आप क्या समझते हैं? प्रमुख अप्रत्यक्ष करों को सूचीबद्ध करते हुए सीमा शुल्क की चर्चा कीजिये। (150-200 शब्द/ 10 अंक) What do you understand by indirect tax? Discuss the customs, listing the major indirect taxes.(150-200 words / 10 Marks)
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अप्रोच अप्रत्यक्ष कर को परिभाषित करते हुए भूमिका लिख सकते हैं। अप्रत्यक्ष कर की संक्षिप्त चर्चा कीजिये। प्रमुख अप्रत्यक्ष करों को सूचीबद्ध कीजिये। सीमा शुल्क की विस्तार से चर्चा कीजिये। भारत में अप्रत्यक्ष कर की संक्षिप्त चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर- अप्रत्यक्ष कर से आशय कराघात व करापात के अलग अलग संदर्भ से है।कोई भी ऐसा कर जिसमें करदाता किसी दूसरे पक्ष को कर जमा कराता है, जो एक प्रकार के मध्यस्थ की भूमिका निर्वाह करते हैं। उदाहरण के लिए A ने दुकानदार को वस्तु की कीमत + GST दिया। दुकानदार ने GST सरकार के पास जमा किया। इसलिए GST एक अप्रत्यक्ष कर है।अप्रत्यक्ष कर वोलेरम प्रकार (मात्रात्मक) या विशिष्ट प्रकार (गुणांत्मक) का हो सकता है। प्रमुख अप्रत्यक्ष कर सामान्यता अप्रत्यक्ष कर - सीमा शुल्क, कस्टम दुति, उत्पाद शुल्क, बिक्री एवं सेवा कर संदर्भ विभाग - CBE&C - Central Board of Excise and Custom सीमा शुल्क से आशय - आयात व निर्यात संबंधी कर से है। आयात सीमा शुल्क - वस्तुओं के आयात पर लगने वाला कर निर्यात सीमा शुल्क - वस्तुओं के निर्यात पर लाग्ने वाला कर टैरिफ माध्यम/बैरियर - किसी देश द्वारा सीमा शुल्क (आयात निर्यात) को बढ़ा घटा कर हतोत्साहित या प्रोत्साहित किया जा सकता है। एंटि डम्पिंग व काउंटर वेलिंग ड्यूटि एंटि डम्पिंग शुल्क जब कोई देश वस्तुओं को अपने स्थानीय मूल्य से कम कीमत पर निर्यात कर रहा हो। उस मद पर जो अतिरिक्त कर लगाया जाता है। काउंटर वेलिंग ड्यूटि - जब कोई देश उसी कीमत पर या स्थानीय कीमत पर ही वस्तु को निर्यात कर रहा हो। परंतु उस वस्तु की कीमत दिये गए देश में अधिक है तो अंतर को बराबर करने हेतु लगाया गया अतिरिक्त कर माना भारत में डस्टर की कीमत 12 रुपये, चीन में 10 रुपये परंतु भारत को 7 रुपये में निर्यात तो भारत द्वारा एंटि डम्पिंग ड्यूटि लगाई जाएगी। मलेशिया में 7 रुपये स्थानीय कीमत पर ही निर्यात तो भारत में काउंटर वेलिंग ड्यूटि लगाई जाएगी। ड्यूटि एवेर्जन ऐसा संदर्भ जिसमें स्थानीय लोग अप्रत्यक्ष कर देने की बजाय सस्ती आयातित वस्तुओं को प्राथमिकता दे रहे हों। उत्पाद शुल्क जो वस्तुओं के उत्पादन पर केंद्र द्वारा केन्द्रीय एक्साइज़ के रूप में लगाया जाता है। राज्य द्वारा भी लगाया जा सकता है जिसे स्टेट एक्साइज़ कहा जाता है। बिक्री कर- जो वस्तुओं की बिक्री पर मुख्यता राज्य द्वारा लगाया जाता है। केंद्र द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर या सेवा कर लगाया जा सकता है। अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को GST में शामिल कर दिया गया है। भारत में अप्रत्यक्ष करों का करों में योगदान लगभग प्रत्यक्ष करों के बराबर है जो जीडीपी का लगभग 6% है।
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##Question:अप्रत्यक्ष कर से आप क्या समझते हैं? प्रमुख अप्रत्यक्ष करों को सूचीबद्ध करते हुए सीमा शुल्क की चर्चा कीजिये। (150-200 शब्द/ 10 अंक) What do you understand by indirect tax? Discuss the customs, listing the major indirect taxes.(150-200 words / 10 Marks)##Answer:अप्रोच अप्रत्यक्ष कर को परिभाषित करते हुए भूमिका लिख सकते हैं। अप्रत्यक्ष कर की संक्षिप्त चर्चा कीजिये। प्रमुख अप्रत्यक्ष करों को सूचीबद्ध कीजिये। सीमा शुल्क की विस्तार से चर्चा कीजिये। भारत में अप्रत्यक्ष कर की संक्षिप्त चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर- अप्रत्यक्ष कर से आशय कराघात व करापात के अलग अलग संदर्भ से है।कोई भी ऐसा कर जिसमें करदाता किसी दूसरे पक्ष को कर जमा कराता है, जो एक प्रकार के मध्यस्थ की भूमिका निर्वाह करते हैं। उदाहरण के लिए A ने दुकानदार को वस्तु की कीमत + GST दिया। दुकानदार ने GST सरकार के पास जमा किया। इसलिए GST एक अप्रत्यक्ष कर है।अप्रत्यक्ष कर वोलेरम प्रकार (मात्रात्मक) या विशिष्ट प्रकार (गुणांत्मक) का हो सकता है। प्रमुख अप्रत्यक्ष कर सामान्यता अप्रत्यक्ष कर - सीमा शुल्क, कस्टम दुति, उत्पाद शुल्क, बिक्री एवं सेवा कर संदर्भ विभाग - CBE&C - Central Board of Excise and Custom सीमा शुल्क से आशय - आयात व निर्यात संबंधी कर से है। आयात सीमा शुल्क - वस्तुओं के आयात पर लगने वाला कर निर्यात सीमा शुल्क - वस्तुओं के निर्यात पर लाग्ने वाला कर टैरिफ माध्यम/बैरियर - किसी देश द्वारा सीमा शुल्क (आयात निर्यात) को बढ़ा घटा कर हतोत्साहित या प्रोत्साहित किया जा सकता है। एंटि डम्पिंग व काउंटर वेलिंग ड्यूटि एंटि डम्पिंग शुल्क जब कोई देश वस्तुओं को अपने स्थानीय मूल्य से कम कीमत पर निर्यात कर रहा हो। उस मद पर जो अतिरिक्त कर लगाया जाता है। काउंटर वेलिंग ड्यूटि - जब कोई देश उसी कीमत पर या स्थानीय कीमत पर ही वस्तु को निर्यात कर रहा हो। परंतु उस वस्तु की कीमत दिये गए देश में अधिक है तो अंतर को बराबर करने हेतु लगाया गया अतिरिक्त कर माना भारत में डस्टर की कीमत 12 रुपये, चीन में 10 रुपये परंतु भारत को 7 रुपये में निर्यात तो भारत द्वारा एंटि डम्पिंग ड्यूटि लगाई जाएगी। मलेशिया में 7 रुपये स्थानीय कीमत पर ही निर्यात तो भारत में काउंटर वेलिंग ड्यूटि लगाई जाएगी। ड्यूटि एवेर्जन ऐसा संदर्भ जिसमें स्थानीय लोग अप्रत्यक्ष कर देने की बजाय सस्ती आयातित वस्तुओं को प्राथमिकता दे रहे हों। उत्पाद शुल्क जो वस्तुओं के उत्पादन पर केंद्र द्वारा केन्द्रीय एक्साइज़ के रूप में लगाया जाता है। राज्य द्वारा भी लगाया जा सकता है जिसे स्टेट एक्साइज़ कहा जाता है। बिक्री कर- जो वस्तुओं की बिक्री पर मुख्यता राज्य द्वारा लगाया जाता है। केंद्र द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर या सेवा कर लगाया जा सकता है। अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को GST में शामिल कर दिया गया है। भारत में अप्रत्यक्ष करों का करों में योगदान लगभग प्रत्यक्ष करों के बराबर है जो जीडीपी का लगभग 6% है।
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छाया मंत्रिमंडल से आप क्या समझते हैं? भारत मेंछाया मंत्रिमंडल से संबंधित चुनौतियों एवं अवसरों की चर्चा कीजिए|(150-200 शब्द/ 10 अंक) What do you understand by shadow cabinet? Discuss the challenges and opportunities related toshadow Cabinet in India. (150-200 words / 10 marks)
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दृष्टिकोण: भूमिका में छाया मंत्रिमंडल को परिभाषित कीजिए| प्रथम भाग में भारत में छाया मंत्रिमंडल से संबंधित अवसरों की चर्चा कीजिए| द्वितीय भाग में भारत में छाया मंत्रिमंडल से संबंधित चुनौतियों की चर्चा कीजिए| संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर: ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल (शैडो कैबिनेट) सफल प्रयोग है। इसके तहत विपक्ष में रहने वाली पार्टी भी अपना मंत्रिमंडल बनाती है| उसके सदस्यों में विभागों का बंटवारा किया जाता है| छाया मंत्री का काम अपने विभाग से संबंधित सरकारी मंत्रालय की नीतियों और कामकाज की बारीक निगरानी, उससे अपनी पार्टी के मतभेदों की व्याख्या और वैकल्पिक नीतियों को प्रस्तुत करना होता है| छाया मंत्रिमंडल से संबंधित अवसर: संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में छाया मंत्रिमंडल में विशेष महत्व है-संसद के भीतर बहस की मानकता में वृद्धि| विपक्ष के द्वारा प्रत्येक मंत्रालय और मंत्री के विरुद्ध बहस के लिए गहन अध्ययन पर आधारित बहस हेतु छाया मंत्रि की मौजूदगी| संसदीय लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर सरकार के अविवेकपूर्ण या निरंकुश निर्णयों और नीतियों से देश की जनता को जागरूक बनाना| संसद में अनुशासन बनाये रखना| विपक्ष के द्वारा अधिक संगठित एवं संयोजित होकर बगैर समय बर्बाद किये रचनात्मक प्रतिपक्ष की तरह भूमिका निभाना| सांसदों के लिए विपक्ष में रहते हुए भी नेतृत्व क्षमता विकसित करने और प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होना| चुनाव के दौरान सरकार के वायदों और सरकार बनाने के बाद वास्तविक गतिविधियों के प्रति सदन में विशेष सजगता और वैकल्पिक नीति का प्रस्तुतीकरण संभव| मौजूदा प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के बीच तथ्य आधारित एवं तार्किक तुलनात्मक अध्ययन संभव| छाया मंत्रिमंडल के लाभकारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि न सिर्फ देश को निरंतर राजनीतिक विकल्प प्राप्त होगा बल्कि पक्ष और विपक्ष अपनी विशेषज्ञता के आधार पर अपने सकारात्मक प्रयासों से जनता को आकर्षित करने का और संतुष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं| छाया मंत्रिमंडल से संबंधित चुनौतियां: यह प्रणाली वहीँ सफल हो सकती है जहाँ दो प्रमुख राजनीतिक दल ही महत्वपूर्ण होते हैं किन्तु भारत में अनेक राजनीतिक दलों की उपस्थिति इसमें अड़चन उत्पन्न करती है| राजनीतिक दलों का विघटन एवं विखंडन| साझा बेमेल गठबंधन की परम्परा| सशक्त छाया मंत्री होने के लिए विशेषज्ञता की दरकार| कमजोर विपक्ष का होना| व्यक्तित्व केन्द्रित चुनाव| लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों राज्य-व्यवस्था के समान रूप से महत्वपूर्ण अंग होते हैं| एक दल को मतदाता शासन चलाने का जनादेश देते हैं तो दूसरे दल को सरकार की गलतियों को सामने लाने और उसका विरोध करने का जनादेश प्राप्त होता है| भारत में चाहे जो भी पार्टी विपक्ष में आई हो, उसने अपना यह दायित्व अपेक्षित गंभीरता से नहीं निभाया| यहां विपक्ष का काम शोरगुल और संसदीय प्रक्रिया में व्यवधान डालना समझा गया, इसीलिए ‘छाया मंत्रिमंडल" सुशासन की स्थापना में एक विशेष महत्व निभा सकता है|
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##Question:छाया मंत्रिमंडल से आप क्या समझते हैं? भारत मेंछाया मंत्रिमंडल से संबंधित चुनौतियों एवं अवसरों की चर्चा कीजिए|(150-200 शब्द/ 10 अंक) What do you understand by shadow cabinet? Discuss the challenges and opportunities related toshadow Cabinet in India. (150-200 words / 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका में छाया मंत्रिमंडल को परिभाषित कीजिए| प्रथम भाग में भारत में छाया मंत्रिमंडल से संबंधित अवसरों की चर्चा कीजिए| द्वितीय भाग में भारत में छाया मंत्रिमंडल से संबंधित चुनौतियों की चर्चा कीजिए| संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर: ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल (शैडो कैबिनेट) सफल प्रयोग है। इसके तहत विपक्ष में रहने वाली पार्टी भी अपना मंत्रिमंडल बनाती है| उसके सदस्यों में विभागों का बंटवारा किया जाता है| छाया मंत्री का काम अपने विभाग से संबंधित सरकारी मंत्रालय की नीतियों और कामकाज की बारीक निगरानी, उससे अपनी पार्टी के मतभेदों की व्याख्या और वैकल्पिक नीतियों को प्रस्तुत करना होता है| छाया मंत्रिमंडल से संबंधित अवसर: संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में छाया मंत्रिमंडल में विशेष महत्व है-संसद के भीतर बहस की मानकता में वृद्धि| विपक्ष के द्वारा प्रत्येक मंत्रालय और मंत्री के विरुद्ध बहस के लिए गहन अध्ययन पर आधारित बहस हेतु छाया मंत्रि की मौजूदगी| संसदीय लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर सरकार के अविवेकपूर्ण या निरंकुश निर्णयों और नीतियों से देश की जनता को जागरूक बनाना| संसद में अनुशासन बनाये रखना| विपक्ष के द्वारा अधिक संगठित एवं संयोजित होकर बगैर समय बर्बाद किये रचनात्मक प्रतिपक्ष की तरह भूमिका निभाना| सांसदों के लिए विपक्ष में रहते हुए भी नेतृत्व क्षमता विकसित करने और प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होना| चुनाव के दौरान सरकार के वायदों और सरकार बनाने के बाद वास्तविक गतिविधियों के प्रति सदन में विशेष सजगता और वैकल्पिक नीति का प्रस्तुतीकरण संभव| मौजूदा प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के बीच तथ्य आधारित एवं तार्किक तुलनात्मक अध्ययन संभव| छाया मंत्रिमंडल के लाभकारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि न सिर्फ देश को निरंतर राजनीतिक विकल्प प्राप्त होगा बल्कि पक्ष और विपक्ष अपनी विशेषज्ञता के आधार पर अपने सकारात्मक प्रयासों से जनता को आकर्षित करने का और संतुष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं| छाया मंत्रिमंडल से संबंधित चुनौतियां: यह प्रणाली वहीँ सफल हो सकती है जहाँ दो प्रमुख राजनीतिक दल ही महत्वपूर्ण होते हैं किन्तु भारत में अनेक राजनीतिक दलों की उपस्थिति इसमें अड़चन उत्पन्न करती है| राजनीतिक दलों का विघटन एवं विखंडन| साझा बेमेल गठबंधन की परम्परा| सशक्त छाया मंत्री होने के लिए विशेषज्ञता की दरकार| कमजोर विपक्ष का होना| व्यक्तित्व केन्द्रित चुनाव| लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों राज्य-व्यवस्था के समान रूप से महत्वपूर्ण अंग होते हैं| एक दल को मतदाता शासन चलाने का जनादेश देते हैं तो दूसरे दल को सरकार की गलतियों को सामने लाने और उसका विरोध करने का जनादेश प्राप्त होता है| भारत में चाहे जो भी पार्टी विपक्ष में आई हो, उसने अपना यह दायित्व अपेक्षित गंभीरता से नहीं निभाया| यहां विपक्ष का काम शोरगुल और संसदीय प्रक्रिया में व्यवधान डालना समझा गया, इसीलिए ‘छाया मंत्रिमंडल" सुशासन की स्थापना में एक विशेष महत्व निभा सकता है|
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भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों की चर्चा कीजिये । साथ ही कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों की चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) Discuss the major coalfields of India. Also, discuss the major steps taken by the government to improve the coal sector. (150-200 words, Marks -10)
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दृष्टिकोण : ऊर्जा संसाधन के रूप में कोयले की संक्षिप्त चर्चा करते हुये भूमिका लिखिए । भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों की बिन्दुवार चर्चा कीजिये । हाल के दिनों में सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए उठाए गए कुछ प्रमुख कदमों की चर्चा कीजिये । उत्तर : कोयला एक महत्वपूर्ण जीवाश्म खनिज है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से ताप विधुत उत्पादन तथा लौह अयस्क के प्रगलन के लिए किया जाता है । भारत विश्व में कोयले का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा देश के विधुत उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 70% है । भारत में कोयला का वितरण : भारत के कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनस प्रकार का तथा गैर कोकिंग श्रेणी का है । भारत में कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भिक कालों के शैल क्रमों में पाया जाता है । ये हैं गोंडवाना एवं टर्शीयरी भूगर्भिक काल । 1. गोंडवाना कोयला : भारत के लगभग 98% कोयला पर्मियन /गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है । गोंडवाना काल के निक्षेप मुख्य रूप से झारखंड , पश्चिम बंगाल , ओडिशा , छत्तीसगढ़ , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र एवं आंध्रप्रदेश में अवस्थित हैं । भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में झारखंड-पश्चिम बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है । इस प्रदेश में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं - झरिया , रानीगंज , बोकारो , गिरिडीह , करणपुरा आदि । कोयले से संबन्धित अन्य महत्वपूर्ण नदी घाटियां हैं - गोदावरी, महानदी , तथा सोन । सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन क्षेत्र मध्य प्रदेश में सिंगरौली , छतीसगढ़ में कोरबा , ओडिशा में तलचेर तथा रामपुर । महाराष्ट्र में चाँदा - वार्धा , काम्पटी और बांदेर , तेलंगाना में सिंगरेनी व आंध्र प्रदेश में पांडुर । 2. टर्शीयरी कोयला : भारत में लगभग 2% कोयला टर्शीयरी युग की चट्टानों से प्राप्त होता है । यह कोयला 15 से 60 मिलियन वर्ष पुराना है । इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम है । मुख्य रूप से असम , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड में । कुछ प्रमुख कोयला क्षेत्रों में हम माकूम, मिकीर पहाड़ी , गारो , ख़ासी , जयंतियाँ पहाड़ी को देख सकते हैं । कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम : अप्रैल 2018 में , कोयला मंत्रालय ने कोयला गुणवत्ता निगरानी के लिए UTTAM एप्लीकेशन लांच किया गया । निजी क्षेत्र को 50 ब्लॉकों के साथ , कोयले के वाणिज्यिक खनन की अनुमति । धुले हुये कोयले का उपयोग करने के लिए बिजली सयंत्रों के लिए आवश्यक विनियमन को हटा दिया गया । राजस्व हिस्सेदारी में छूट के माध्यम से कोयला गैसीकरण / द्रवीकरण को प्रोत्साहन दिया जाना । निश्चित लागत के स्थान पर राजस्व बँटवारे के आधार पर निजी कंपनियों को कोल ब्लॉक का आवंटन । कोल बेड मिथेन का निष्कर्षण अधिकार कोल इंडिया की कोयला खदानों से नीलाम किया जाना ।
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##Question:भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों की चर्चा कीजिये । साथ ही कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों की चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) Discuss the major coalfields of India. Also, discuss the major steps taken by the government to improve the coal sector. (150-200 words, Marks -10)##Answer:दृष्टिकोण : ऊर्जा संसाधन के रूप में कोयले की संक्षिप्त चर्चा करते हुये भूमिका लिखिए । भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों की बिन्दुवार चर्चा कीजिये । हाल के दिनों में सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए उठाए गए कुछ प्रमुख कदमों की चर्चा कीजिये । उत्तर : कोयला एक महत्वपूर्ण जीवाश्म खनिज है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से ताप विधुत उत्पादन तथा लौह अयस्क के प्रगलन के लिए किया जाता है । भारत विश्व में कोयले का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा देश के विधुत उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 70% है । भारत में कोयला का वितरण : भारत के कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनस प्रकार का तथा गैर कोकिंग श्रेणी का है । भारत में कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भिक कालों के शैल क्रमों में पाया जाता है । ये हैं गोंडवाना एवं टर्शीयरी भूगर्भिक काल । 1. गोंडवाना कोयला : भारत के लगभग 98% कोयला पर्मियन /गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है । गोंडवाना काल के निक्षेप मुख्य रूप से झारखंड , पश्चिम बंगाल , ओडिशा , छत्तीसगढ़ , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र एवं आंध्रप्रदेश में अवस्थित हैं । भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में झारखंड-पश्चिम बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है । इस प्रदेश में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं - झरिया , रानीगंज , बोकारो , गिरिडीह , करणपुरा आदि । कोयले से संबन्धित अन्य महत्वपूर्ण नदी घाटियां हैं - गोदावरी, महानदी , तथा सोन । सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन क्षेत्र मध्य प्रदेश में सिंगरौली , छतीसगढ़ में कोरबा , ओडिशा में तलचेर तथा रामपुर । महाराष्ट्र में चाँदा - वार्धा , काम्पटी और बांदेर , तेलंगाना में सिंगरेनी व आंध्र प्रदेश में पांडुर । 2. टर्शीयरी कोयला : भारत में लगभग 2% कोयला टर्शीयरी युग की चट्टानों से प्राप्त होता है । यह कोयला 15 से 60 मिलियन वर्ष पुराना है । इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम है । मुख्य रूप से असम , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड में । कुछ प्रमुख कोयला क्षेत्रों में हम माकूम, मिकीर पहाड़ी , गारो , ख़ासी , जयंतियाँ पहाड़ी को देख सकते हैं । कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम : अप्रैल 2018 में , कोयला मंत्रालय ने कोयला गुणवत्ता निगरानी के लिए UTTAM एप्लीकेशन लांच किया गया । निजी क्षेत्र को 50 ब्लॉकों के साथ , कोयले के वाणिज्यिक खनन की अनुमति । धुले हुये कोयले का उपयोग करने के लिए बिजली सयंत्रों के लिए आवश्यक विनियमन को हटा दिया गया । राजस्व हिस्सेदारी में छूट के माध्यम से कोयला गैसीकरण / द्रवीकरण को प्रोत्साहन दिया जाना । निश्चित लागत के स्थान पर राजस्व बँटवारे के आधार पर निजी कंपनियों को कोल ब्लॉक का आवंटन । कोल बेड मिथेन का निष्कर्षण अधिकार कोल इंडिया की कोयला खदानों से नीलाम किया जाना ।
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भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों की चर्चा कीजिये । साथ ही कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों की चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) Discuss the major coalfields of India. Also, discuss the major steps taken by the government to improve the coal sector. (150-200 words, Marks -10)
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दृष्टिकोण : ऊर्जा संसाधन के रूप में कोयले की संक्षिप्त चर्चा करते हुये भूमिका लिखिए । भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों की बिन्दुवार चर्चा कीजिये । हाल के दिनों में सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए उठाए गए कुछ प्रमुख कदमों की चर्चा कीजिये । उत्तर : कोयला एक महत्वपूर्ण जीवाश्म खनिज है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से ताप विधुत उत्पादन तथा लौह अयस्क के प्रगलन के लिए किया जाता है । भारत विश्व में कोयले का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा देश के विधुत उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 70% है । भारत में कोयला का वितरण : भारत के कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनस प्रकार का तथा गैर कोकिंग श्रेणी का है । भारत में कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भिक कालों के शैल क्रमों में पाया जाता है । ये हैं गोंडवाना एवं टर्शीयरी भूगर्भिक काल । 1. गोंडवाना कोयला : भारत के लगभग 98% कोयला पर्मियन /गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है । गोंडवाना काल के निक्षेप मुख्य रूप से झारखंड , पश्चिम बंगाल , ओडिशा , छत्तीसगढ़ , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र एवं आंध्रप्रदेश में अवस्थित हैं । भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में झारखंड-पश्चिम बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है । इस प्रदेश में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं - झरिया , रानीगंज , बोकारो , गिरिडीह , करणपुरा आदि । कोयले से संबन्धित अन्य महत्वपूर्ण नदी घाटियां हैं - गोदावरी, महानदी , तथा सोन । सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन क्षेत्र मध्य प्रदेश में सिंगरौली , छतीसगढ़ में कोरबा , ओडिशा में तलचेर तथा रामपुर । महाराष्ट्र में चाँदा - वार्धा , काम्पटी और बांदेर , तेलंगाना में सिंगरेनी व आंध्र प्रदेश में पांडुर । 2. टर्शीयरी कोयला : भारत में लगभग 2% कोयला टर्शीयरी युग की चट्टानों से प्राप्त होता है । यह कोयला 15 से 60 मिलियन वर्ष पुराना है । इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम है । मुख्य रूप से असम , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड में । कुछ प्रमुख कोयला क्षेत्रों में हम माकूम, मिकीर पहाड़ी , गारो , ख़ासी , जयंतियाँ पहाड़ी को देख सकते हैं । कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम : अप्रैल 2018 में , कोयला मंत्रालय ने कोयला गुणवत्ता निगरानी के लिए UTTAM एप्लीकेशन लांच किया गया । निजी क्षेत्र को 50 ब्लॉकों के साथ , कोयले के वाणिज्यिक खनन की अनुमति । धुले हुये कोयले का उपयोग करने के लिए बिजली सयंत्रों के लिए आवश्यक विनियमन को हटा दिया गया । राजस्व हिस्सेदारी में छूट के माध्यम से कोयला गैसीकरण / द्रवीकरण को प्रोत्साहन दिया जाना । निश्चित लागत के स्थान पर राजस्व बँटवारे के आधार पर निजी कंपनियों को कोल ब्लॉक का आवंटन । कोल बेड मिथेन का निष्कर्षण अधिकार कोल इंडिया की कोयला खदानों से नीलाम किया जाना ।
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##Question:भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों की चर्चा कीजिये । साथ ही कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों की चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) Discuss the major coalfields of India. Also, discuss the major steps taken by the government to improve the coal sector. (150-200 words, Marks -10)##Answer:दृष्टिकोण : ऊर्जा संसाधन के रूप में कोयले की संक्षिप्त चर्चा करते हुये भूमिका लिखिए । भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों की बिन्दुवार चर्चा कीजिये । हाल के दिनों में सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए उठाए गए कुछ प्रमुख कदमों की चर्चा कीजिये । उत्तर : कोयला एक महत्वपूर्ण जीवाश्म खनिज है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से ताप विधुत उत्पादन तथा लौह अयस्क के प्रगलन के लिए किया जाता है । भारत विश्व में कोयले का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा देश के विधुत उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 70% है । भारत में कोयला का वितरण : भारत के कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनस प्रकार का तथा गैर कोकिंग श्रेणी का है । भारत में कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भिक कालों के शैल क्रमों में पाया जाता है । ये हैं गोंडवाना एवं टर्शीयरी भूगर्भिक काल । 1. गोंडवाना कोयला : भारत के लगभग 98% कोयला पर्मियन /गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है । गोंडवाना काल के निक्षेप मुख्य रूप से झारखंड , पश्चिम बंगाल , ओडिशा , छत्तीसगढ़ , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र एवं आंध्रप्रदेश में अवस्थित हैं । भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में झारखंड-पश्चिम बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है । इस प्रदेश में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं - झरिया , रानीगंज , बोकारो , गिरिडीह , करणपुरा आदि । कोयले से संबन्धित अन्य महत्वपूर्ण नदी घाटियां हैं - गोदावरी, महानदी , तथा सोन । सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन क्षेत्र मध्य प्रदेश में सिंगरौली , छतीसगढ़ में कोरबा , ओडिशा में तलचेर तथा रामपुर । महाराष्ट्र में चाँदा - वार्धा , काम्पटी और बांदेर , तेलंगाना में सिंगरेनी व आंध्र प्रदेश में पांडुर । 2. टर्शीयरी कोयला : भारत में लगभग 2% कोयला टर्शीयरी युग की चट्टानों से प्राप्त होता है । यह कोयला 15 से 60 मिलियन वर्ष पुराना है । इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम है । मुख्य रूप से असम , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड में । कुछ प्रमुख कोयला क्षेत्रों में हम माकूम, मिकीर पहाड़ी , गारो , ख़ासी , जयंतियाँ पहाड़ी को देख सकते हैं । कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम : अप्रैल 2018 में , कोयला मंत्रालय ने कोयला गुणवत्ता निगरानी के लिए UTTAM एप्लीकेशन लांच किया गया । निजी क्षेत्र को 50 ब्लॉकों के साथ , कोयले के वाणिज्यिक खनन की अनुमति । धुले हुये कोयले का उपयोग करने के लिए बिजली सयंत्रों के लिए आवश्यक विनियमन को हटा दिया गया । राजस्व हिस्सेदारी में छूट के माध्यम से कोयला गैसीकरण / द्रवीकरण को प्रोत्साहन दिया जाना । निश्चित लागत के स्थान पर राजस्व बँटवारे के आधार पर निजी कंपनियों को कोल ब्लॉक का आवंटन । कोल बेड मिथेन का निष्कर्षण अधिकार कोल इंडिया की कोयला खदानों से नीलाम किया जाना ।
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भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों की चर्चा कीजिये । साथ ही कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों की चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) Discuss the major coalfields of India. Also, discuss the major steps taken by the government to improve the coal sector. (150-200 words, Marks -10)
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दृष्टिकोण : ऊर्जा संसाधन के रूप में कोयले की संक्षिप्त चर्चा करते हुये भूमिका लिखिए । भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों की बिन्दुवार चर्चा कीजिये । हाल के दिनों में सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए उठाए गए कुछ प्रमुख कदमों की चर्चा कीजिये । उत्तर : कोयला एक महत्वपूर्ण जीवाश्म खनिज है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से ताप विधुत उत्पादन तथा लौह अयस्क के प्रगलन के लिए किया जाता है । भारत विश्व में कोयले का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा देश के विधुत उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 70% है । भारत में कोयला का वितरण : भारत के कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनस प्रकार का तथा गैर कोकिंग श्रेणी का है । भारत में कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भिक कालों के शैल क्रमों में पाया जाता है । ये हैं गोंडवाना एवं टर्शीयरी भूगर्भिक काल । 1. गोंडवाना कोयला : भारत के लगभग 98% कोयला पर्मियन /गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है । गोंडवाना काल के निक्षेप मुख्य रूप से झारखंड , पश्चिम बंगाल , ओडिशा , छत्तीसगढ़ , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र एवं आंध्रप्रदेश में अवस्थित हैं । भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में झारखंड-पश्चिम बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है । इस प्रदेश में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं - झरिया , रानीगंज , बोकारो , गिरिडीह , करणपुरा आदि । कोयले से संबन्धित अन्य महत्वपूर्ण नदी घाटियां हैं - गोदावरी, महानदी , तथा सोन । सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन क्षेत्र मध्य प्रदेश में सिंगरौली , छतीसगढ़ में कोरबा , ओडिशा में तलचेर तथा रामपुर । महाराष्ट्र में चाँदा - वार्धा , काम्पटी और बांदेर , तेलंगाना में सिंगरेनी व आंध्र प्रदेश में पांडुर । 2. टर्शीयरी कोयला : भारत में लगभग 2% कोयला टर्शीयरी युग की चट्टानों से प्राप्त होता है । यह कोयला 15 से 60 मिलियन वर्ष पुराना है । इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम है । मुख्य रूप से असम , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड में । कुछ प्रमुख कोयला क्षेत्रों में हम माकूम, मिकीर पहाड़ी , गारो , ख़ासी , जयंतियाँ पहाड़ी को देख सकते हैं । कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम : अप्रैल 2018 में , कोयला मंत्रालय ने कोयला गुणवत्ता निगरानी के लिए UTTAM एप्लीकेशन लांच किया गया । निजी क्षेत्र को 50 ब्लॉकों के साथ , कोयले के वाणिज्यिक खनन की अनुमति । धुले हुये कोयले का उपयोग करने के लिए बिजली सयंत्रों के लिए आवश्यक विनियमन को हटा दिया गया । राजस्व हिस्सेदारी में छूट के माध्यम से कोयला गैसीकरण / द्रवीकरण को प्रोत्साहन दिया जाना । निश्चित लागत के स्थान पर राजस्व बँटवारे के आधार पर निजी कंपनियों को कोल ब्लॉक का आवंटन । कोल बेड मिथेन का निष्कर्षण अधिकार कोल इंडिया की कोयला खदानों से नीलाम किया जाना ।
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##Question:भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों की चर्चा कीजिये । साथ ही कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों की चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) Discuss the major coalfields of India. Also, discuss the major steps taken by the government to improve the coal sector. (150-200 words, Marks -10)##Answer:दृष्टिकोण : ऊर्जा संसाधन के रूप में कोयले की संक्षिप्त चर्चा करते हुये भूमिका लिखिए । भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों की बिन्दुवार चर्चा कीजिये । हाल के दिनों में सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए उठाए गए कुछ प्रमुख कदमों की चर्चा कीजिये । उत्तर : कोयला एक महत्वपूर्ण जीवाश्म खनिज है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से ताप विधुत उत्पादन तथा लौह अयस्क के प्रगलन के लिए किया जाता है । भारत विश्व में कोयले का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा देश के विधुत उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 70% है । भारत में कोयला का वितरण : भारत के कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनस प्रकार का तथा गैर कोकिंग श्रेणी का है । भारत में कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भिक कालों के शैल क्रमों में पाया जाता है । ये हैं गोंडवाना एवं टर्शीयरी भूगर्भिक काल । 1. गोंडवाना कोयला : भारत के लगभग 98% कोयला पर्मियन /गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है । गोंडवाना काल के निक्षेप मुख्य रूप से झारखंड , पश्चिम बंगाल , ओडिशा , छत्तीसगढ़ , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र एवं आंध्रप्रदेश में अवस्थित हैं । भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में झारखंड-पश्चिम बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है । इस प्रदेश में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं - झरिया , रानीगंज , बोकारो , गिरिडीह , करणपुरा आदि । कोयले से संबन्धित अन्य महत्वपूर्ण नदी घाटियां हैं - गोदावरी, महानदी , तथा सोन । सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन क्षेत्र मध्य प्रदेश में सिंगरौली , छतीसगढ़ में कोरबा , ओडिशा में तलचेर तथा रामपुर । महाराष्ट्र में चाँदा - वार्धा , काम्पटी और बांदेर , तेलंगाना में सिंगरेनी व आंध्र प्रदेश में पांडुर । 2. टर्शीयरी कोयला : भारत में लगभग 2% कोयला टर्शीयरी युग की चट्टानों से प्राप्त होता है । यह कोयला 15 से 60 मिलियन वर्ष पुराना है । इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम है । मुख्य रूप से असम , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड में । कुछ प्रमुख कोयला क्षेत्रों में हम माकूम, मिकीर पहाड़ी , गारो , ख़ासी , जयंतियाँ पहाड़ी को देख सकते हैं । कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम : अप्रैल 2018 में , कोयला मंत्रालय ने कोयला गुणवत्ता निगरानी के लिए UTTAM एप्लीकेशन लांच किया गया । निजी क्षेत्र को 50 ब्लॉकों के साथ , कोयले के वाणिज्यिक खनन की अनुमति । धुले हुये कोयले का उपयोग करने के लिए बिजली सयंत्रों के लिए आवश्यक विनियमन को हटा दिया गया । राजस्व हिस्सेदारी में छूट के माध्यम से कोयला गैसीकरण / द्रवीकरण को प्रोत्साहन दिया जाना । निश्चित लागत के स्थान पर राजस्व बँटवारे के आधार पर निजी कंपनियों को कोल ब्लॉक का आवंटन । कोल बेड मिथेन का निष्कर्षण अधिकार कोल इंडिया की कोयला खदानों से नीलाम किया जाना ।
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जैव विविधता मापन क्यों आवश्यक है? भारत में जैव विविधता मानचित्रीकरण का उपयोग वन्यजीव संरक्षण में किस प्रकार किया जा सकता है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। (150 से 200 शब्द, 10 अंक) Why is biodiversity measurement necessary? How can biodiversity mapping in India be used for wildlife conservation? Describe with examples. (150 to 200 words, 10 Marks)
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दृष्टिकोण: जैव विविधता को परिभाषित करते हुए उत्तर का परिचय दीजिए। संक्षेप में, जैव विविधता के मापन की आवश्यकता को समझाइए। भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए जैव विविधता मानचित्रीकरण के महत्व को बिन्दुवार लिखिए। अंत में, कुछ सुझाव देकर उत्तर का अंत कीजिए। उत्तर: जैव विविधता के अंतर्गत जीवो के अंदर तथा उनके मध्य विविधताओं को ध्यान में रखा जाता है|1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की निम्न परिभाषा दी गई थी- जैव विविधता समस्त स्रोतों जैसे- अंतरक्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवो के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूह जिनके ये भाग हैं, में पाई जाने वाली विविधताएँ हैं| इसमें एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता, विभिन्न जातियों के मध्य विविधता तथा पारिस्थितिकीय विविधता शामिल है| जैव विविधता को आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता तथा पारितंत्रीय विविधता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है| जैव विविधता का मापन इसका तात्पर्य प्रजातियों की संख्या तथा उसकी समृद्धि के आकलन से है|प्रजातीय समृद्धता/प्रबलता/प्रचुरताका तात्पर्य किसी भौगोलिक क्षेत्र/पारितंत्र/आवास में पाए जाने वाली अलग-अलग प्रकार के प्रजातियों की संख्या होती है|प्रजातीय समताका तात्पर्य किसी भौगोलिक क्षेत्र/पारितंत्र/आवास में पाए जाने वाली प्रजातियों का वितरण होता है| इसके साथ हीजैव विविधता का मापन निम्नलिखित तीन विधियों से किया जाता है- अल्फा विविधता -यह किसी एक समुदाय या पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाती है| बीटा विविधता -इसके अंतर्गत किसी समुदाय या आवास की विशिष्ट प्रजातियों की तुलना किसी दूसरे समुदाय/आवास की प्रजातियों से की जाती है| अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए एक आवास से दूसरे आवास की ओर प्रजातियों का प्रतिस्थापन का मापन इस विविधता इसके अंतर्गत किया जाता है| गामा विविधता -यह किसी भौगोलिक क्षेत्र के सभी आवासों के कुल प्रजातियों की संख्या को दर्शाता है| इसमें अल्फा तथा बीटा विविधता का योग शामिल होता है| भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए जैव विविधता मानचित्रीकरण के महत्व को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है:- इससे जैव विविधता का संरक्षण करना आसान होगा, क्योंकि मानचित्रीकरण से जैव विविधता क्षेत्रों की पहचान की जा सकेगी। जैसे- विशिष्ट जीवों का संरक्षण। भारत में अभी जैव विविधता के लिए चलाए जा रहे जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रमों एवं प्रयासों को सहायता मिलेगी। जैव विविधता मूल्यों के संवर्धन एवं दोहन में लाभ मिलेगा। जैसे- आर्थिक मूल्य। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के जैव विविधता के अध्ययन के लिए उसकीसमृद्धता/बाहुल्यता और समरूपता का मानचित्रीकरण किया जाता है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र/पारितंत्र में अलग-अलग प्रकार की प्रजातियों की संख्या की प्रचुरता का मापन किया जा सकता है। इसकी जांच से प्रजातियों का संरक्षण आसान होगा। जैसे- बाघों, हाथियों का संरक्षण। यहाँ जनसंख्या नहीं बल्कि प्रजातियों की उपस्थिति के आधार पर प्रचुरता का मापन किया जाता है। प्रजातीय प्रचुरता की सहायता से प्रजातीय संरक्षण संभव होगा। जैसे- घड़ियालों का संरक्षण, गंगा नदी डोल्फिन का संरक्षण आदि। भौगोलिक क्षेत्र/पारितंत्र/आवासस्थल में पाई जाने वाली प्रजातियों के वितरण का मापन किया जाता है। इससे उनके आवास स्थलों का संरक्षण किया जा सकेगा। चूँकि जैव विविधता, जीवों की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है| जैव-विविधता भोजन, कपड़ा, लकड़ी, ईंधन तथा चारा की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है| जैव-विविधता कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ-साथ रोगरोधी तथा कीटरोधी फसलों की किस्मों के विकास में सहायक होती हैं| वानस्पतिक जैव-विविधता औषधीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है| जैव-विविधता पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में सहायक होती है। प्रदूषकों का विघटन तथा उनका अवशोषण कुछ पौधों की विशेषता होती है| जैव-विविधता में संपन्न वन पारितंत्र कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख अवशोषक होते है| जैव-विविधत मृदा निर्माण के साथ-साथ उसके संरक्षण में भी सहायक होती है। जैव-विविधता मृदा संरचना को सुधारती है, जल-धारण क्षमता एवं पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाती है| अतः जैव विविधता के मापन के माध्यम से उसकी विविधता के स्तर को जाना जाता है| यदि विविधता में कमी स्पष्ट होती है तो उसके संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयास किये जाते हैं
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##Question:जैव विविधता मापन क्यों आवश्यक है? भारत में जैव विविधता मानचित्रीकरण का उपयोग वन्यजीव संरक्षण में किस प्रकार किया जा सकता है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। (150 से 200 शब्द, 10 अंक) Why is biodiversity measurement necessary? How can biodiversity mapping in India be used for wildlife conservation? Describe with examples. (150 to 200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण: जैव विविधता को परिभाषित करते हुए उत्तर का परिचय दीजिए। संक्षेप में, जैव विविधता के मापन की आवश्यकता को समझाइए। भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए जैव विविधता मानचित्रीकरण के महत्व को बिन्दुवार लिखिए। अंत में, कुछ सुझाव देकर उत्तर का अंत कीजिए। उत्तर: जैव विविधता के अंतर्गत जीवो के अंदर तथा उनके मध्य विविधताओं को ध्यान में रखा जाता है|1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की निम्न परिभाषा दी गई थी- जैव विविधता समस्त स्रोतों जैसे- अंतरक्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवो के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूह जिनके ये भाग हैं, में पाई जाने वाली विविधताएँ हैं| इसमें एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता, विभिन्न जातियों के मध्य विविधता तथा पारिस्थितिकीय विविधता शामिल है| जैव विविधता को आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता तथा पारितंत्रीय विविधता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है| जैव विविधता का मापन इसका तात्पर्य प्रजातियों की संख्या तथा उसकी समृद्धि के आकलन से है|प्रजातीय समृद्धता/प्रबलता/प्रचुरताका तात्पर्य किसी भौगोलिक क्षेत्र/पारितंत्र/आवास में पाए जाने वाली अलग-अलग प्रकार के प्रजातियों की संख्या होती है|प्रजातीय समताका तात्पर्य किसी भौगोलिक क्षेत्र/पारितंत्र/आवास में पाए जाने वाली प्रजातियों का वितरण होता है| इसके साथ हीजैव विविधता का मापन निम्नलिखित तीन विधियों से किया जाता है- अल्फा विविधता -यह किसी एक समुदाय या पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाती है| बीटा विविधता -इसके अंतर्गत किसी समुदाय या आवास की विशिष्ट प्रजातियों की तुलना किसी दूसरे समुदाय/आवास की प्रजातियों से की जाती है| अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए एक आवास से दूसरे आवास की ओर प्रजातियों का प्रतिस्थापन का मापन इस विविधता इसके अंतर्गत किया जाता है| गामा विविधता -यह किसी भौगोलिक क्षेत्र के सभी आवासों के कुल प्रजातियों की संख्या को दर्शाता है| इसमें अल्फा तथा बीटा विविधता का योग शामिल होता है| भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए जैव विविधता मानचित्रीकरण के महत्व को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है:- इससे जैव विविधता का संरक्षण करना आसान होगा, क्योंकि मानचित्रीकरण से जैव विविधता क्षेत्रों की पहचान की जा सकेगी। जैसे- विशिष्ट जीवों का संरक्षण। भारत में अभी जैव विविधता के लिए चलाए जा रहे जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रमों एवं प्रयासों को सहायता मिलेगी। जैव विविधता मूल्यों के संवर्धन एवं दोहन में लाभ मिलेगा। जैसे- आर्थिक मूल्य। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के जैव विविधता के अध्ययन के लिए उसकीसमृद्धता/बाहुल्यता और समरूपता का मानचित्रीकरण किया जाता है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र/पारितंत्र में अलग-अलग प्रकार की प्रजातियों की संख्या की प्रचुरता का मापन किया जा सकता है। इसकी जांच से प्रजातियों का संरक्षण आसान होगा। जैसे- बाघों, हाथियों का संरक्षण। यहाँ जनसंख्या नहीं बल्कि प्रजातियों की उपस्थिति के आधार पर प्रचुरता का मापन किया जाता है। प्रजातीय प्रचुरता की सहायता से प्रजातीय संरक्षण संभव होगा। जैसे- घड़ियालों का संरक्षण, गंगा नदी डोल्फिन का संरक्षण आदि। भौगोलिक क्षेत्र/पारितंत्र/आवासस्थल में पाई जाने वाली प्रजातियों के वितरण का मापन किया जाता है। इससे उनके आवास स्थलों का संरक्षण किया जा सकेगा। चूँकि जैव विविधता, जीवों की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है| जैव-विविधता भोजन, कपड़ा, लकड़ी, ईंधन तथा चारा की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है| जैव-विविधता कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ-साथ रोगरोधी तथा कीटरोधी फसलों की किस्मों के विकास में सहायक होती हैं| वानस्पतिक जैव-विविधता औषधीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है| जैव-विविधता पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में सहायक होती है। प्रदूषकों का विघटन तथा उनका अवशोषण कुछ पौधों की विशेषता होती है| जैव-विविधता में संपन्न वन पारितंत्र कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख अवशोषक होते है| जैव-विविधत मृदा निर्माण के साथ-साथ उसके संरक्षण में भी सहायक होती है। जैव-विविधता मृदा संरचना को सुधारती है, जल-धारण क्षमता एवं पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाती है| अतः जैव विविधता के मापन के माध्यम से उसकी विविधता के स्तर को जाना जाता है| यदि विविधता में कमी स्पष्ट होती है तो उसके संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयास किये जाते हैं
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भारत में संसद की भूमिका, महत्व और कार्य के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Discuss in detail the role, importance, and functions of Parliament in India. (150-200 words; 10 marks)
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दृष्टिकोण: भूमिका में, भारतीय संसद की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। बिन्दुवार संसद की भूमिका, महत्व एवं कार्यों को लिखिए। आम जनता के दृष्टिकोण में आए बदलाव को बताइए। अंत में, जनता के दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। उत्तर: भारत ने शासन व्यवस्था के लिए संसदीय प्रणाली को अपनाया है। भारतीय संविधान के पाँचवे भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार एवं शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के अनुसार भारत की संसद के तीन अंग हैं- राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। भारतीय राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था में संसद एक केन्द्रीय स्थिति रखती है और उसकी बहुक्रियात्मक भूमिका होती है। इसे विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। भारत में संसद की भूमिका, महत्व एवं कार्यों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है:- विधायी शक्तियां एवं कार्य- संसद का प्राथमिक कार्य देश के संचालन के लिए विधियाँ बनाना है। इसके पास संघ सूची विषयों पर और अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का विशिष्ट अधिकार है। इसके अलावा समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार भी प्राप्त है। कार्यकारी शक्तियां एवं कार्य- संसद कार्यपालिका पर प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा, अल्पावधि चर्चा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अन्य चर्चाओं के जरिए नियंत्रण रखती है। संसद अपनी समितियों के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों का अधीक्षण करती है। वित्तीय शक्तियां एवं कार्य- संसद की सहमति के बिना कार्यपालिका न ही किसी कर की उगाही कर सकती, न ही कोई कर लगा सकती है और न ही किसी प्रकार का व्यय कर सकती है। इसलिए बजट की स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है। सांविधानिक शक्तियां और कार्य- संसद में संविधान संशोधन शक्तियां निहित हैं तथा वह संविधान में किसी भी प्रावधान को जोड़कर, समाप्त करके या संशोधित करके इसमें संशोधन कर सकती है। न्यायिक शक्तियां और कार्य- राष्ट्रपति के महाभियोग, उपराष्ट्रपति एवं अन्य संवैधानिक पदों से पदमुक्ति के संदर्भ में संसद को शक्तियां प्राप्त है। निर्वाचक शक्तियां और कार्य- संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के पीठासीन अधिकारी आदि के निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्राप्त है। अन्य शक्तियां और कार्य- इसके अलावा संसद को आपातकाल, विधानपरिषद के गठन, न्यायपालिका से संबंधित अन्य शक्तियां प्राप्त हैं। आम जनता के दृष्टिकोण में आया बदलाव:- देश का प्रशासन इतना विशाल एवं जटिल है कि संसद को न तो समय है और न ही इतनी विशेषज्ञता है कि वह प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सके। अनुदान मांगों की तकनीकी प्रकृति के कारण संसद की वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था ज्यादा प्रभावी नहीं बन पाती है। गिलोटीन के बढ़े हुए आश्रय से वित्तीय नियंत्रण की संभावना कम हो जाती है। नीतियों की निश्चितता का अभाव : संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालिक नीतियाँ लागू नहीं हो पाती , क्योंकि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन से सरकार की नीतियाँ परिवर्तित हो जाती हैं। शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध: संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य होते हैं। कैबिनेट कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों के मध्य कड़ी की तरह कार्य करता है। संसदीय व्यवस्था प्रशासनिक कुशलता से परिचालित नहीं होती क्योंकि मंत्री अपने क्षेत्र में निपुण नहीं होते। मंत्रियों के चयन सीमित विकल्प होते हैं। अस्थिर सरकार: संसदीय व्यवस्था स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती है। एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन बहुमत की सरकार को अस्थिर कर सकता है। राजनीति का अपराधीकरण होने से जनता की संसद में विश्वसनीयता कम हुई है। आम जनता के दृष्टिकोण को बदलने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:- निष्पक्ष निर्वाचन और राजनीति के अपराधीकरण को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। संसदीय नैतिकता को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। भागीदारी लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निष्कर्षतः हालांकि हाल के वर्षों में आम लोगों में संसद को लेकर कुछ नकारात्मकता उत्पन्न हुई है जिसे समय रहते सुधारने की आवश्यकता है।
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##Question:भारत में संसद की भूमिका, महत्व और कार्य के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Discuss in detail the role, importance, and functions of Parliament in India. (150-200 words; 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका में, भारतीय संसद की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। बिन्दुवार संसद की भूमिका, महत्व एवं कार्यों को लिखिए। आम जनता के दृष्टिकोण में आए बदलाव को बताइए। अंत में, जनता के दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। उत्तर: भारत ने शासन व्यवस्था के लिए संसदीय प्रणाली को अपनाया है। भारतीय संविधान के पाँचवे भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार एवं शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के अनुसार भारत की संसद के तीन अंग हैं- राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। भारतीय राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था में संसद एक केन्द्रीय स्थिति रखती है और उसकी बहुक्रियात्मक भूमिका होती है। इसे विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। भारत में संसद की भूमिका, महत्व एवं कार्यों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है:- विधायी शक्तियां एवं कार्य- संसद का प्राथमिक कार्य देश के संचालन के लिए विधियाँ बनाना है। इसके पास संघ सूची विषयों पर और अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का विशिष्ट अधिकार है। इसके अलावा समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार भी प्राप्त है। कार्यकारी शक्तियां एवं कार्य- संसद कार्यपालिका पर प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा, अल्पावधि चर्चा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अन्य चर्चाओं के जरिए नियंत्रण रखती है। संसद अपनी समितियों के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों का अधीक्षण करती है। वित्तीय शक्तियां एवं कार्य- संसद की सहमति के बिना कार्यपालिका न ही किसी कर की उगाही कर सकती, न ही कोई कर लगा सकती है और न ही किसी प्रकार का व्यय कर सकती है। इसलिए बजट की स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है। सांविधानिक शक्तियां और कार्य- संसद में संविधान संशोधन शक्तियां निहित हैं तथा वह संविधान में किसी भी प्रावधान को जोड़कर, समाप्त करके या संशोधित करके इसमें संशोधन कर सकती है। न्यायिक शक्तियां और कार्य- राष्ट्रपति के महाभियोग, उपराष्ट्रपति एवं अन्य संवैधानिक पदों से पदमुक्ति के संदर्भ में संसद को शक्तियां प्राप्त है। निर्वाचक शक्तियां और कार्य- संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के पीठासीन अधिकारी आदि के निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्राप्त है। अन्य शक्तियां और कार्य- इसके अलावा संसद को आपातकाल, विधानपरिषद के गठन, न्यायपालिका से संबंधित अन्य शक्तियां प्राप्त हैं। आम जनता के दृष्टिकोण में आया बदलाव:- देश का प्रशासन इतना विशाल एवं जटिल है कि संसद को न तो समय है और न ही इतनी विशेषज्ञता है कि वह प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सके। अनुदान मांगों की तकनीकी प्रकृति के कारण संसद की वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था ज्यादा प्रभावी नहीं बन पाती है। गिलोटीन के बढ़े हुए आश्रय से वित्तीय नियंत्रण की संभावना कम हो जाती है। नीतियों की निश्चितता का अभाव : संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालिक नीतियाँ लागू नहीं हो पाती , क्योंकि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन से सरकार की नीतियाँ परिवर्तित हो जाती हैं। शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध: संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य होते हैं। कैबिनेट कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों के मध्य कड़ी की तरह कार्य करता है। संसदीय व्यवस्था प्रशासनिक कुशलता से परिचालित नहीं होती क्योंकि मंत्री अपने क्षेत्र में निपुण नहीं होते। मंत्रियों के चयन सीमित विकल्प होते हैं। अस्थिर सरकार: संसदीय व्यवस्था स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती है। एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन बहुमत की सरकार को अस्थिर कर सकता है। राजनीति का अपराधीकरण होने से जनता की संसद में विश्वसनीयता कम हुई है। आम जनता के दृष्टिकोण को बदलने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:- निष्पक्ष निर्वाचन और राजनीति के अपराधीकरण को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। संसदीय नैतिकता को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। भागीदारी लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निष्कर्षतः हालांकि हाल के वर्षों में आम लोगों में संसद को लेकर कुछ नकारात्मकता उत्पन्न हुई है जिसे समय रहते सुधारने की आवश्यकता है।
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राजस्थानी चित्रकला शैली की सामान्य विशेषताओं को बताते हुए राजस्थानी चित्रकला में क्षेत्रीय विविधता को स्पष्ट कीजिये | (150-200 शब्द; 10 अंक) Describing the general characteristics of the Rajasthani school of painting, explain the regional diversity in Rajasthani painting. (150–200 words; 10 Marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में राजस्थानी चित्रकला की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिये 2- प्रथम भाग में राजस्थानी चित्रकला की सामान्य विशेषताओं की चर्चा कीजिये 3- दूसरे भाग में शीर्षकवार ढंग से क्षेत्रीय विविधता को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक के विकास के सन्दर्भ में निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये मुगलों के समकक्ष मुख्यतः 16 वीं से 18 वीं सदी के बीच राजस्थान में भी चित्रकला का व्यापक विकास देखने को मिलता है |गुजरात एवं राजस्थान में चित्रकला की परंपरा पूर्व मध्यकाल से जारी थी| प्रारंभिक चित्रों में धार्मिक विषयों तथा आम जन-जीवन से सम्बन्धित विषयों को महत्त्व दिया गया| मध्यकाल में मुगलों के समकक्ष राजनीतिक स्थिरता,आर्थिक समृद्धि, शासको की रूचि, कागज की उपलब्धता तथा मुगलों के साथ सम्पर्क आदि कारको ने चित्रकला को प्रभावित किया| मुगलों के समानांतर ही राजस्थान में चित्रकला का व्यापक विकास हुआ राजस्थानी चित्रकला की सामान्य विशेषताएं मुगलों के विपरीत राजस्थानी चित्रकला में धार्मिक एवं धर्मेत्तर दोनों ही विषयों को महत्त्व दिया गया धार्मिक विषयों में कृष्ण के जीवन से सम्बन्धित विभिन्न घटनाएं, कृष्ण एवं राधा से सम्बन्धित घटनाएं तथा रामायण-महाभारत इत्यादि विषयों को भी चित्रों में महत्त्व दिया गया कृष्ण एवं राधा से सम्बन्धित चित्रों में प्रेम से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं को विस्तार से चित्रित किया गया है जैसे- नायक एवं नायिका भेद का चित्रण यहाँ प्रकृति चित्रण को भी महत्त्व दिया गया जैसे रेगिस्तान, पर्वत, वनस्पतियाँ तथा नदियाँ आदि प्रकृति चित्रण में विभिन्न ऋतुओं की विशेषताओं को समाहित किया गया है जैसे बारहमासा का चित्रण आदि आम जन-जीवन से सम्बन्धित चित्रों का बड़े स्तर पर चित्रांकन किया गया जैसे विवाह, ग्रामीण जीवन, श्रृंगार आदि राजस्थानी चित्रों में भी एक चश्मी चित्रों को महत्त्व दिया गया है तथा व्यक्ति के कद को प्रायः बढ़ा कर दिखाया गया है विशेषकर राज परिवार से सम्बन्धित चित्रों में मुग़ल चित्रकला के विपरीत राजस्थानी चित्रों में हाशिया चित्रण के साक्ष्य नहीं मिलते हैं राजस्थानी चित्रों में गोल ब्रश और चमकदार रंगों का प्रयोग किया जाता था राजस्थानी चित्रों में मुगलों के विपरीत महिलाओं को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है राजस्थानी चित्रकला की क्षेत्रीय विविधताएं मेवाड़ शैली इस शैली के प्रमुख केन्द्रों में नाथद्वारा/शाहपुरा/चित्तौड़ थे नाथद्वारा में पट्टचित्र (पिछवाई) तथा मेवाड़ शैली में अधिकाधिक ग्रन्थ चित्रण के प्रमाण मिलते हैंमारवाड़ शैली जोधपुर, किशन गढ़, बीकानेर एवं नागौर इसके प्रमुख केंद्र थे मारवाड़ शैली में पुरुषों को दाढ़ी व मूछों के साथ दर्शाया गया है किशनगढ़ में इसी शैली में चित्रित बनी ठनी का चित्र विशेष रूप से लोकप्रिय है हड़ौती शैली बूंदी, कोटा एवं झालावाड इसके प्रमुख केंद्र थे इस शैली में प्राकृतिक दृश्यों का बहुत ही मनोरम चित्रण किया जाता था इसमें पशु पक्षियों के चित्र तथा शिकार को भी चित्रों में महत्त्व दिया गया है पशुओं में हाथी का चित्रण अत्यंत ही आकर्षक है ढूढाड शैली अलवर, जयपुर आदि इसके प्रमुख केंद्र थे मुगलों से निकटता के कारण इस शैली पर मुग़ल चित्रकला का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है जैसे दरबारी चित्रण, सबीह निर्माण आदि इस प्रकार स्पष्ट होता है कि राजस्थानी चित्रकला शैली में कुछ सामान्य विशेषताओं के साथ साथ क्षेत्रीय विविधता भी व्याप्त थी| इसे भारत में चित्रकाल के विकास में महत्वपूर्ण आयाम के तौर पर देखा जा सकता है
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##Question:राजस्थानी चित्रकला शैली की सामान्य विशेषताओं को बताते हुए राजस्थानी चित्रकला में क्षेत्रीय विविधता को स्पष्ट कीजिये | (150-200 शब्द; 10 अंक) Describing the general characteristics of the Rajasthani school of painting, explain the regional diversity in Rajasthani painting. (150–200 words; 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में राजस्थानी चित्रकला की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिये 2- प्रथम भाग में राजस्थानी चित्रकला की सामान्य विशेषताओं की चर्चा कीजिये 3- दूसरे भाग में शीर्षकवार ढंग से क्षेत्रीय विविधता को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक के विकास के सन्दर्भ में निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये मुगलों के समकक्ष मुख्यतः 16 वीं से 18 वीं सदी के बीच राजस्थान में भी चित्रकला का व्यापक विकास देखने को मिलता है |गुजरात एवं राजस्थान में चित्रकला की परंपरा पूर्व मध्यकाल से जारी थी| प्रारंभिक चित्रों में धार्मिक विषयों तथा आम जन-जीवन से सम्बन्धित विषयों को महत्त्व दिया गया| मध्यकाल में मुगलों के समकक्ष राजनीतिक स्थिरता,आर्थिक समृद्धि, शासको की रूचि, कागज की उपलब्धता तथा मुगलों के साथ सम्पर्क आदि कारको ने चित्रकला को प्रभावित किया| मुगलों के समानांतर ही राजस्थान में चित्रकला का व्यापक विकास हुआ राजस्थानी चित्रकला की सामान्य विशेषताएं मुगलों के विपरीत राजस्थानी चित्रकला में धार्मिक एवं धर्मेत्तर दोनों ही विषयों को महत्त्व दिया गया धार्मिक विषयों में कृष्ण के जीवन से सम्बन्धित विभिन्न घटनाएं, कृष्ण एवं राधा से सम्बन्धित घटनाएं तथा रामायण-महाभारत इत्यादि विषयों को भी चित्रों में महत्त्व दिया गया कृष्ण एवं राधा से सम्बन्धित चित्रों में प्रेम से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं को विस्तार से चित्रित किया गया है जैसे- नायक एवं नायिका भेद का चित्रण यहाँ प्रकृति चित्रण को भी महत्त्व दिया गया जैसे रेगिस्तान, पर्वत, वनस्पतियाँ तथा नदियाँ आदि प्रकृति चित्रण में विभिन्न ऋतुओं की विशेषताओं को समाहित किया गया है जैसे बारहमासा का चित्रण आदि आम जन-जीवन से सम्बन्धित चित्रों का बड़े स्तर पर चित्रांकन किया गया जैसे विवाह, ग्रामीण जीवन, श्रृंगार आदि राजस्थानी चित्रों में भी एक चश्मी चित्रों को महत्त्व दिया गया है तथा व्यक्ति के कद को प्रायः बढ़ा कर दिखाया गया है विशेषकर राज परिवार से सम्बन्धित चित्रों में मुग़ल चित्रकला के विपरीत राजस्थानी चित्रों में हाशिया चित्रण के साक्ष्य नहीं मिलते हैं राजस्थानी चित्रों में गोल ब्रश और चमकदार रंगों का प्रयोग किया जाता था राजस्थानी चित्रों में मुगलों के विपरीत महिलाओं को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है राजस्थानी चित्रकला की क्षेत्रीय विविधताएं मेवाड़ शैली इस शैली के प्रमुख केन्द्रों में नाथद्वारा/शाहपुरा/चित्तौड़ थे नाथद्वारा में पट्टचित्र (पिछवाई) तथा मेवाड़ शैली में अधिकाधिक ग्रन्थ चित्रण के प्रमाण मिलते हैंमारवाड़ शैली जोधपुर, किशन गढ़, बीकानेर एवं नागौर इसके प्रमुख केंद्र थे मारवाड़ शैली में पुरुषों को दाढ़ी व मूछों के साथ दर्शाया गया है किशनगढ़ में इसी शैली में चित्रित बनी ठनी का चित्र विशेष रूप से लोकप्रिय है हड़ौती शैली बूंदी, कोटा एवं झालावाड इसके प्रमुख केंद्र थे इस शैली में प्राकृतिक दृश्यों का बहुत ही मनोरम चित्रण किया जाता था इसमें पशु पक्षियों के चित्र तथा शिकार को भी चित्रों में महत्त्व दिया गया है पशुओं में हाथी का चित्रण अत्यंत ही आकर्षक है ढूढाड शैली अलवर, जयपुर आदि इसके प्रमुख केंद्र थे मुगलों से निकटता के कारण इस शैली पर मुग़ल चित्रकला का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है जैसे दरबारी चित्रण, सबीह निर्माण आदि इस प्रकार स्पष्ट होता है कि राजस्थानी चित्रकला शैली में कुछ सामान्य विशेषताओं के साथ साथ क्षेत्रीय विविधता भी व्याप्त थी| इसे भारत में चित्रकाल के विकास में महत्वपूर्ण आयाम के तौर पर देखा जा सकता है
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कोयला गैसीकरण से आप क्या समझते हैं ? साथ ही इसके लाभों की भी चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक - 10 ) What do you understand by coal gasification? Also discuss its benefits. (150-200 words, Marks - 10)
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दृष्टिकोण : कोयला गैसीकरण को परिभाषित करते हुये भूमिका लिखिए । कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया को समझाइए । कोयला गैसीकरण के लाभों की चर्चा कीजिये । उत्तर : कोयला गैसीकरण , कोयले को संश्लेषण गैस जिसे सिनगैस भी कहा जाता है , में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है । सिनगैस हाइड्रोजन , कार्बन मोनो ऑक्साइड और कार्बन डाइ ऑक्साइड का मिश्रण है । सिनगैस का उपयोग बिजली के उत्पादन और उर्वरक जैसे रासायनिक उत्पाद के निर्माण सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जा सकता है । कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया : कोयले के गहरे अप्राप्य स्रोतों से सिनगैस तैयार किया जाता है । एक संकरे गहरे कुएं द्वारा जल व ऑक्सीज़न को कोयले के स्रोत तक पहुंचाया जाता है , इसे इंजेकसन कुआं कहते हैं । ये जल व ऑक्सीज़न गैसीकरण के कारक के रूप में कार्य करते हैं । आगे एक उत्पादक कुएं के माध्यम से सिनगैस को प्राप्त कर ऊपर जमीन पर बने केंद्र में संग्रहीत किया जाता है । कोयला गैसीकरण के लाभ : कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और पेरिस समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता करेगी । वर्तमान में यूरिया का उत्पादन प्राकृतिक गैस के उपयोग से किया जाता है , जिसमें घरेलू प्राकृतिक गैस और आयातित द्रवित प्रकृतिक गैस ( LNG ) दोनों शामिल हैं । उर्वरक बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कोयले के उपयोग से LNG के आयात को कम करने में मदद मिलेगी । ओडिशा के तालचेर उर्वरक संयंत्र को यूरिया और अमोनिया के उत्पादन के लिए कोयला गैसीकरण इकाई शुरू करने का अनुबंध देने का निर्णय लिया गया । इस परियोजना से लगभग 4500 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा । सिनगैस पुराने उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार में सहायक हो सकता है , इससे घरेलू रूप से उत्पादित उर्वरकों की उपलब्धता में वृद्धि होगी और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा ।
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##Question:कोयला गैसीकरण से आप क्या समझते हैं ? साथ ही इसके लाभों की भी चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक - 10 ) What do you understand by coal gasification? Also discuss its benefits. (150-200 words, Marks - 10)##Answer:दृष्टिकोण : कोयला गैसीकरण को परिभाषित करते हुये भूमिका लिखिए । कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया को समझाइए । कोयला गैसीकरण के लाभों की चर्चा कीजिये । उत्तर : कोयला गैसीकरण , कोयले को संश्लेषण गैस जिसे सिनगैस भी कहा जाता है , में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है । सिनगैस हाइड्रोजन , कार्बन मोनो ऑक्साइड और कार्बन डाइ ऑक्साइड का मिश्रण है । सिनगैस का उपयोग बिजली के उत्पादन और उर्वरक जैसे रासायनिक उत्पाद के निर्माण सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जा सकता है । कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया : कोयले के गहरे अप्राप्य स्रोतों से सिनगैस तैयार किया जाता है । एक संकरे गहरे कुएं द्वारा जल व ऑक्सीज़न को कोयले के स्रोत तक पहुंचाया जाता है , इसे इंजेकसन कुआं कहते हैं । ये जल व ऑक्सीज़न गैसीकरण के कारक के रूप में कार्य करते हैं । आगे एक उत्पादक कुएं के माध्यम से सिनगैस को प्राप्त कर ऊपर जमीन पर बने केंद्र में संग्रहीत किया जाता है । कोयला गैसीकरण के लाभ : कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और पेरिस समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता करेगी । वर्तमान में यूरिया का उत्पादन प्राकृतिक गैस के उपयोग से किया जाता है , जिसमें घरेलू प्राकृतिक गैस और आयातित द्रवित प्रकृतिक गैस ( LNG ) दोनों शामिल हैं । उर्वरक बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कोयले के उपयोग से LNG के आयात को कम करने में मदद मिलेगी । ओडिशा के तालचेर उर्वरक संयंत्र को यूरिया और अमोनिया के उत्पादन के लिए कोयला गैसीकरण इकाई शुरू करने का अनुबंध देने का निर्णय लिया गया । इस परियोजना से लगभग 4500 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा । सिनगैस पुराने उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार में सहायक हो सकता है , इससे घरेलू रूप से उत्पादित उर्वरकों की उपलब्धता में वृद्धि होगी और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा ।
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कोयला गैसीकरण से आप क्या समझते हैं ? साथ ही इसके लाभों की भी चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक - 10 ) What do you understand by coal gasification? Also discuss its benefits. (150-200 words, Marks - 10)
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दृष्टिकोण : कोयला गैसीकरण को परिभाषित करते हुये भूमिका लिखिए । कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया को समझाइए । कोयला गैसीकरण के लाभों की चर्चा कीजिये । उत्तर : कोयला गैसीकरण , कोयले को संश्लेषण गैस जिसे सिनगैस भी कहा जाता है , में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है । सिनगैस हाइड्रोजन , कार्बन मोनो ऑक्साइड और कार्बन डाइ ऑक्साइड का मिश्रण है । सिनगैस का उपयोग बिजली के उत्पादन और उर्वरक जैसे रासायनिक उत्पाद के निर्माण सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जा सकता है । कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया : कोयले के गहरे अप्राप्य स्रोतों से सिनगैस तैयार किया जाता है । एक संकरे गहरे कुएं द्वारा जल व ऑक्सीज़न को कोयले के स्रोत तक पहुंचाया जाता है , इसे इंजेकसन कुआं कहते हैं । ये जल व ऑक्सीज़न गैसीकरण के कारक के रूप में कार्य करते हैं । आगे एक उत्पादक कुएं के माध्यम से सिनगैस को प्राप्त कर ऊपर जमीन पर बने केंद्र में संग्रहीत किया जाता है । कोयला गैसीकरण के लाभ : कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और पेरिस समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता करेगी । वर्तमान में यूरिया का उत्पादन प्राकृतिक गैस के उपयोग से किया जाता है , जिसमें घरेलू प्राकृतिक गैस और आयातित द्रवित प्रकृतिक गैस ( LNG ) दोनों शामिल हैं । उर्वरक बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कोयले के उपयोग से LNG के आयात को कम करने में मदद मिलेगी । ओडिशा के तालचेर उर्वरक संयंत्र को यूरिया और अमोनिया के उत्पादन के लिए कोयला गैसीकरण इकाई शुरू करने का अनुबंध देने का निर्णय लिया गया । इस परियोजना से लगभग 4500 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा । सिनगैस पुराने उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार में सहायक हो सकता है , इससे घरेलू रूप से उत्पादित उर्वरकों की उपलब्धता में वृद्धि होगी और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा ।
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##Question:कोयला गैसीकरण से आप क्या समझते हैं ? साथ ही इसके लाभों की भी चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक - 10 ) What do you understand by coal gasification? Also discuss its benefits. (150-200 words, Marks - 10)##Answer:दृष्टिकोण : कोयला गैसीकरण को परिभाषित करते हुये भूमिका लिखिए । कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया को समझाइए । कोयला गैसीकरण के लाभों की चर्चा कीजिये । उत्तर : कोयला गैसीकरण , कोयले को संश्लेषण गैस जिसे सिनगैस भी कहा जाता है , में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है । सिनगैस हाइड्रोजन , कार्बन मोनो ऑक्साइड और कार्बन डाइ ऑक्साइड का मिश्रण है । सिनगैस का उपयोग बिजली के उत्पादन और उर्वरक जैसे रासायनिक उत्पाद के निर्माण सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जा सकता है । कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया : कोयले के गहरे अप्राप्य स्रोतों से सिनगैस तैयार किया जाता है । एक संकरे गहरे कुएं द्वारा जल व ऑक्सीज़न को कोयले के स्रोत तक पहुंचाया जाता है , इसे इंजेकसन कुआं कहते हैं । ये जल व ऑक्सीज़न गैसीकरण के कारक के रूप में कार्य करते हैं । आगे एक उत्पादक कुएं के माध्यम से सिनगैस को प्राप्त कर ऊपर जमीन पर बने केंद्र में संग्रहीत किया जाता है । कोयला गैसीकरण के लाभ : कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और पेरिस समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता करेगी । वर्तमान में यूरिया का उत्पादन प्राकृतिक गैस के उपयोग से किया जाता है , जिसमें घरेलू प्राकृतिक गैस और आयातित द्रवित प्रकृतिक गैस ( LNG ) दोनों शामिल हैं । उर्वरक बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कोयले के उपयोग से LNG के आयात को कम करने में मदद मिलेगी । ओडिशा के तालचेर उर्वरक संयंत्र को यूरिया और अमोनिया के उत्पादन के लिए कोयला गैसीकरण इकाई शुरू करने का अनुबंध देने का निर्णय लिया गया । इस परियोजना से लगभग 4500 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा । सिनगैस पुराने उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार में सहायक हो सकता है , इससे घरेलू रूप से उत्पादित उर्वरकों की उपलब्धता में वृद्धि होगी और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा ।
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कोयला गैसीकरण से आप क्या समझते हैं ? साथ ही इसके लाभों की भी चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक - 10 ) What do you understand by coal gasification? Also discuss its benefits. (150-200 words, Marks - 10)
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दृष्टिकोण : कोयला गैसीकरण को परिभाषित करते हुये भूमिका लिखिए । कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया को समझाइए । कोयला गैसीकरण के लाभों की चर्चा कीजिये । उत्तर : कोयला गैसीकरण , कोयले को संश्लेषण गैस जिसे सिनगैस भी कहा जाता है , में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है । सिनगैस हाइड्रोजन , कार्बन मोनो ऑक्साइड और कार्बन डाइ ऑक्साइड का मिश्रण है । सिनगैस का उपयोग बिजली के उत्पादन और उर्वरक जैसे रासायनिक उत्पाद के निर्माण सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जा सकता है । कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया : कोयले के गहरे अप्राप्य स्रोतों से सिनगैस तैयार किया जाता है । एक संकरे गहरे कुएं द्वारा जल व ऑक्सीज़न को कोयले के स्रोत तक पहुंचाया जाता है , इसे इंजेकसन कुआं कहते हैं । ये जल व ऑक्सीज़न गैसीकरण के कारक के रूप में कार्य करते हैं । आगे एक उत्पादक कुएं के माध्यम से सिनगैस को प्राप्त कर ऊपर जमीन पर बने केंद्र में संग्रहीत किया जाता है । कोयला गैसीकरण के लाभ : कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और पेरिस समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता करेगी । वर्तमान में यूरिया का उत्पादन प्राकृतिक गैस के उपयोग से किया जाता है , जिसमें घरेलू प्राकृतिक गैस और आयातित द्रवित प्रकृतिक गैस ( LNG ) दोनों शामिल हैं । उर्वरक बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कोयले के उपयोग से LNG के आयात को कम करने में मदद मिलेगी । ओडिशा के तालचेर उर्वरक संयंत्र को यूरिया और अमोनिया के उत्पादन के लिए कोयला गैसीकरण इकाई शुरू करने का अनुबंध देने का निर्णय लिया गया । इस परियोजना से लगभग 4500 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा । सिनगैस पुराने उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार में सहायक हो सकता है , इससे घरेलू रूप से उत्पादित उर्वरकों की उपलब्धता में वृद्धि होगी और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा ।
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##Question:कोयला गैसीकरण से आप क्या समझते हैं ? साथ ही इसके लाभों की भी चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक - 10 ) What do you understand by coal gasification? Also discuss its benefits. (150-200 words, Marks - 10)##Answer:दृष्टिकोण : कोयला गैसीकरण को परिभाषित करते हुये भूमिका लिखिए । कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया को समझाइए । कोयला गैसीकरण के लाभों की चर्चा कीजिये । उत्तर : कोयला गैसीकरण , कोयले को संश्लेषण गैस जिसे सिनगैस भी कहा जाता है , में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है । सिनगैस हाइड्रोजन , कार्बन मोनो ऑक्साइड और कार्बन डाइ ऑक्साइड का मिश्रण है । सिनगैस का उपयोग बिजली के उत्पादन और उर्वरक जैसे रासायनिक उत्पाद के निर्माण सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जा सकता है । कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया : कोयले के गहरे अप्राप्य स्रोतों से सिनगैस तैयार किया जाता है । एक संकरे गहरे कुएं द्वारा जल व ऑक्सीज़न को कोयले के स्रोत तक पहुंचाया जाता है , इसे इंजेकसन कुआं कहते हैं । ये जल व ऑक्सीज़न गैसीकरण के कारक के रूप में कार्य करते हैं । आगे एक उत्पादक कुएं के माध्यम से सिनगैस को प्राप्त कर ऊपर जमीन पर बने केंद्र में संग्रहीत किया जाता है । कोयला गैसीकरण के लाभ : कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और पेरिस समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता करेगी । वर्तमान में यूरिया का उत्पादन प्राकृतिक गैस के उपयोग से किया जाता है , जिसमें घरेलू प्राकृतिक गैस और आयातित द्रवित प्रकृतिक गैस ( LNG ) दोनों शामिल हैं । उर्वरक बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कोयले के उपयोग से LNG के आयात को कम करने में मदद मिलेगी । ओडिशा के तालचेर उर्वरक संयंत्र को यूरिया और अमोनिया के उत्पादन के लिए कोयला गैसीकरण इकाई शुरू करने का अनुबंध देने का निर्णय लिया गया । इस परियोजना से लगभग 4500 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा । सिनगैस पुराने उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार में सहायक हो सकता है , इससे घरेलू रूप से उत्पादित उर्वरकों की उपलब्धता में वृद्धि होगी और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा ।
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What do you understand by Question hour in Loksabha? Highlight its importance and also discuss some of the concerns associated with the question hour. (150 Words/10 Marks)
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Brief Approach: In Introduction briefly write about Question hour in Loksabha i.e. what does it refer to Highlight importance/significance of question hour in Parliament Discuss some of the concerns associated with the question hour Conclude your answer briefly Answer: Generally, the first hour of a sitting of Lok Sabha is devoted to the Questions and this hour is called the Question Hour. Importance/Significance of question hour Question hour has a special significance in the proceedings of the Parliament. Asking of questions is an inherent and unfettered parliamentary right of members. It is during the Question Hour that the members can ask questions on every aspect of administration and Governmental activity. Government policies in national as well as international spheres come into sharp focus as the members try to elicit pertinent information during the Question Hour. The Government is, as it were, put on its trial during the Question Hour and every Minister whose turn it is to answer questions has to stand up and answer for his or his administration"s acts of omission and commission. Through the Question Hour, the Government is able to quickly feel the pulse of the nation and adapt its policies and actions accordingly. It is through questions in the Parliament that the Government remains in touch with the people in as much as members are enabled thereby to ventilate the grievances of the public in matters concerning the administration. Questions enable Ministries to gauge the popular reaction to their policy and administration. Questions bring to the notice of the Ministers, many loopholes which otherwise would have gone unnoticed. Sometimes questions may lead to the appointment of a Commission, a Court of Enquiry or even Legislation when matters raised by Members are grave enough to agitate the public mind and are of wide public importance. Some of the concerns associated with the question hour There has been a history of corruption in the question hour, where money was charged in lieu of asking uncomfortable questions to the government Question hour is the biggest casualty of the parliamentary proceedings as a lot of disruptions occur during this hour Only a small percentage of questions get answered on the floor of the house e.g. in 16thLok sabha only 10% of questions were orally answered. Only a few questions are admitted by the speaker of the house The Question Hour is an integral part of the Parliamentary proceedings. All the above concerns associated with the question hour should be addressed promptly so that its significance/importance and objective do not get diluted.
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##Question:What do you understand by Question hour in Loksabha? Highlight its importance and also discuss some of the concerns associated with the question hour. (150 Words/10 Marks)##Answer:Brief Approach: In Introduction briefly write about Question hour in Loksabha i.e. what does it refer to Highlight importance/significance of question hour in Parliament Discuss some of the concerns associated with the question hour Conclude your answer briefly Answer: Generally, the first hour of a sitting of Lok Sabha is devoted to the Questions and this hour is called the Question Hour. Importance/Significance of question hour Question hour has a special significance in the proceedings of the Parliament. Asking of questions is an inherent and unfettered parliamentary right of members. It is during the Question Hour that the members can ask questions on every aspect of administration and Governmental activity. Government policies in national as well as international spheres come into sharp focus as the members try to elicit pertinent information during the Question Hour. The Government is, as it were, put on its trial during the Question Hour and every Minister whose turn it is to answer questions has to stand up and answer for his or his administration"s acts of omission and commission. Through the Question Hour, the Government is able to quickly feel the pulse of the nation and adapt its policies and actions accordingly. It is through questions in the Parliament that the Government remains in touch with the people in as much as members are enabled thereby to ventilate the grievances of the public in matters concerning the administration. Questions enable Ministries to gauge the popular reaction to their policy and administration. Questions bring to the notice of the Ministers, many loopholes which otherwise would have gone unnoticed. Sometimes questions may lead to the appointment of a Commission, a Court of Enquiry or even Legislation when matters raised by Members are grave enough to agitate the public mind and are of wide public importance. Some of the concerns associated with the question hour There has been a history of corruption in the question hour, where money was charged in lieu of asking uncomfortable questions to the government Question hour is the biggest casualty of the parliamentary proceedings as a lot of disruptions occur during this hour Only a small percentage of questions get answered on the floor of the house e.g. in 16thLok sabha only 10% of questions were orally answered. Only a few questions are admitted by the speaker of the house The Question Hour is an integral part of the Parliamentary proceedings. All the above concerns associated with the question hour should be addressed promptly so that its significance/importance and objective do not get diluted.
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Recently there have been debates over the need for India to switch over to the Presidential system of government. What are the benefits of the presidential system over the parliamentary system? Should India move on to adopt the Presidential system of government? (150 words/10 marks)
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Approach : Introduce answer with Historical background. Explain the advantages and disadvantages of the Parliamentary form of government. Explain the advantages and disadvantages of the Presidential form of government. Explain from the perspective of India. Conclude answer by suggesting measures. Answer : India adopted a Parliamentary form of government from British Rule. Advantages of the Parliamentary form of government 1. Faster and easier to pass legislation 2. More accommodative for nations that are ethical, racially, culturally or ideologically divided 3. Power is evenly spread out across the structure 4. Less prone to authoritarian government 5. Collective responsibility Disadvantages of the Parliamentary form of government 1. Head of the government is not directly elected 2. Can place too much power in the executive 3. Can sometimes be unstable due to a plurality of votes 4. No independent body to oppose and veto legislation passed by the parliament 5. Lack of inherent Separation of Powers Advantages of the Presidential form of government 1. Head of the state is the head of the government 2. A direct representative of people 3. A clear demarcation between the executive and legislative branch 4. President is free to make major policy decisions without public support Disadvantages of the Presidential form of government 1. May fall to authoritarianism 2. Runs risk of vesting all the powers in one hand 3. Could lead President to tyranny 4. Limited check and balance between legislature and executive hence limited level of accountability The Indian context The Constitution of India rejected the Presidential system as in the U.S.A. on the grounds that under such a system, “the Executive and the Legislatures are separate from and independent of each other, which is likely to cause conflicts between them, which our infant democracy could ill-afford to risk.” Therefore, the familiarity of the Indian polity with the working of the British system of government, representation of diverse interest groups, fear of deadlock between the executive and legislature- all led to the adoption of the parliamentary system of government in India by the Constituent Assembly. There has been an increased consideration over the system of government in India. Many recent uproars like scams, corruption and mere perverted politics among the parties in India has made people moan and groan over the existing system. Anti-Parliamentary system arguments • Lack of speedy development • Criminalization of Politics • Diminishing relevance of democracy Pro-Parliamentary system arguments • Accountability ensures efficiency • Multi-Party Suitability Time and again, there have been certain issues which have distorted the image of the current polity like that of corruption, scams, party-politics, economic slugger, denial of welfare at the altar of the self-interest of the legislature and so on. This has led to a major doubt among the masses that whether the democracy really is “of the people, for the people and by the people”. Analysing the conditions that have existed and what would have been the conditions had there been the presidential system, by comparing it with that of other countries like that of USA and analysis shall b In the present context of rapid degradation of democratic norms, criminalization of politics, corruption in the legal, executive and political sects of the government meant for facilitating and catering to people’s needs and open violation of electoral reforms, alternative forms of democracy have become increasingly needed in India. This has led to a major doubt among the masses that whether the democracy really is “of the people, for the people and by the people”. Analysing the conditions that have existed and what would have been the conditions had there been the presidential system. And comparing it with that of other countries like the USA the alternative form of democracy that could be made applicable in India is that of Participatory Democracy instead of the more rigid presidential system. Suggestions Thus, this form of democracy will be a key to effectuate good governance and participatory citizenship in India because of the following reasons: • The demand for greater transparency in government decision making processes in order to assure public scrutiny and participation in governance. The RTI (Right to Information) is an example of such a demand. • The demand for accountability of people in power through decentralization of the decision making power to the lowest levels for direct people’s participation in the process. • The demand for competition in government monopolized areas by encouraging the participation of private individuals in those areas which will lead to better delivery of services.
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##Question:Recently there have been debates over the need for India to switch over to the Presidential system of government. What are the benefits of the presidential system over the parliamentary system? Should India move on to adopt the Presidential system of government? (150 words/10 marks)##Answer:Approach : Introduce answer with Historical background. Explain the advantages and disadvantages of the Parliamentary form of government. Explain the advantages and disadvantages of the Presidential form of government. Explain from the perspective of India. Conclude answer by suggesting measures. Answer : India adopted a Parliamentary form of government from British Rule. Advantages of the Parliamentary form of government 1. Faster and easier to pass legislation 2. More accommodative for nations that are ethical, racially, culturally or ideologically divided 3. Power is evenly spread out across the structure 4. Less prone to authoritarian government 5. Collective responsibility Disadvantages of the Parliamentary form of government 1. Head of the government is not directly elected 2. Can place too much power in the executive 3. Can sometimes be unstable due to a plurality of votes 4. No independent body to oppose and veto legislation passed by the parliament 5. Lack of inherent Separation of Powers Advantages of the Presidential form of government 1. Head of the state is the head of the government 2. A direct representative of people 3. A clear demarcation between the executive and legislative branch 4. President is free to make major policy decisions without public support Disadvantages of the Presidential form of government 1. May fall to authoritarianism 2. Runs risk of vesting all the powers in one hand 3. Could lead President to tyranny 4. Limited check and balance between legislature and executive hence limited level of accountability The Indian context The Constitution of India rejected the Presidential system as in the U.S.A. on the grounds that under such a system, “the Executive and the Legislatures are separate from and independent of each other, which is likely to cause conflicts between them, which our infant democracy could ill-afford to risk.” Therefore, the familiarity of the Indian polity with the working of the British system of government, representation of diverse interest groups, fear of deadlock between the executive and legislature- all led to the adoption of the parliamentary system of government in India by the Constituent Assembly. There has been an increased consideration over the system of government in India. Many recent uproars like scams, corruption and mere perverted politics among the parties in India has made people moan and groan over the existing system. Anti-Parliamentary system arguments • Lack of speedy development • Criminalization of Politics • Diminishing relevance of democracy Pro-Parliamentary system arguments • Accountability ensures efficiency • Multi-Party Suitability Time and again, there have been certain issues which have distorted the image of the current polity like that of corruption, scams, party-politics, economic slugger, denial of welfare at the altar of the self-interest of the legislature and so on. This has led to a major doubt among the masses that whether the democracy really is “of the people, for the people and by the people”. Analysing the conditions that have existed and what would have been the conditions had there been the presidential system, by comparing it with that of other countries like that of USA and analysis shall b In the present context of rapid degradation of democratic norms, criminalization of politics, corruption in the legal, executive and political sects of the government meant for facilitating and catering to people’s needs and open violation of electoral reforms, alternative forms of democracy have become increasingly needed in India. This has led to a major doubt among the masses that whether the democracy really is “of the people, for the people and by the people”. Analysing the conditions that have existed and what would have been the conditions had there been the presidential system. And comparing it with that of other countries like the USA the alternative form of democracy that could be made applicable in India is that of Participatory Democracy instead of the more rigid presidential system. Suggestions Thus, this form of democracy will be a key to effectuate good governance and participatory citizenship in India because of the following reasons: • The demand for greater transparency in government decision making processes in order to assure public scrutiny and participation in governance. The RTI (Right to Information) is an example of such a demand. • The demand for accountability of people in power through decentralization of the decision making power to the lowest levels for direct people’s participation in the process. • The demand for competition in government monopolized areas by encouraging the participation of private individuals in those areas which will lead to better delivery of services.
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What do you understand by Money supply? Describe the measures of money supply? (150 Words/10 marks )
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Approach: Introduction: Explain what is money supply Main Body: Mention the measures of money supply and explain them to each Conclusion: Not needed Answer: Money Supply The money available at any point in the economy is called money supply which is decided by RBI.RBI decides on money supply on the basis of multiple objectives such as: i)transaction purposes dependent on nominal GDP ii)to make sure that the money available is not inflationary in nature iii)how much government needs to spend money etc. Money supply has various measures: M1, M2, M3, M4 From M1 to M4 the liquidity is decreasing and increasing the scope of coverage M1: Where M1= CC (Currency is circulation) + DD( demand deposits in banks) the most measure of money is economy M2: Where M2= CC (Currency is circulation) + DD (demand deposits in banks) +post office demand deposits M3: M3+M1 + Time deposits (TD) with banks Time deposit: It is not available on demand There is a time period when you can demand your money TD is not that much liquid as a demand deposit. The scope of M3 is more than the previous two measures of the money supply. M4: M4+M3 +all deposits with the post office Narrow money: M1&M2 Meaning: it is less broadly defined Broad money: M3+M4 Here increasing scope of coverage is there, that"s why it is broad money.
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##Question:What do you understand by Money supply? Describe the measures of money supply? (150 Words/10 marks )##Answer:Approach: Introduction: Explain what is money supply Main Body: Mention the measures of money supply and explain them to each Conclusion: Not needed Answer: Money Supply The money available at any point in the economy is called money supply which is decided by RBI.RBI decides on money supply on the basis of multiple objectives such as: i)transaction purposes dependent on nominal GDP ii)to make sure that the money available is not inflationary in nature iii)how much government needs to spend money etc. Money supply has various measures: M1, M2, M3, M4 From M1 to M4 the liquidity is decreasing and increasing the scope of coverage M1: Where M1= CC (Currency is circulation) + DD( demand deposits in banks) the most measure of money is economy M2: Where M2= CC (Currency is circulation) + DD (demand deposits in banks) +post office demand deposits M3: M3+M1 + Time deposits (TD) with banks Time deposit: It is not available on demand There is a time period when you can demand your money TD is not that much liquid as a demand deposit. The scope of M3 is more than the previous two measures of the money supply. M4: M4+M3 +all deposits with the post office Narrow money: M1&M2 Meaning: it is less broadly defined Broad money: M3+M4 Here increasing scope of coverage is there, that"s why it is broad money.
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वस्तु एवं सेवा कर (GST) से आप क्या समझते हैं? भारत में GST कर व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा करते हुए इसके गुण दोषों को सूचीबद्ध कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) What do you understand by Goods and Services Tax (GST)? List the merits and demerits of the GST tax system in India, referring to its characteristics. (150-200 words / 10 Marks)
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अप्रोच: भूमिका में जीएसटी को परिभाषित कीजिये। जीएसटी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये। भारत में GST कर व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा कीजिये। इसके गुण दोषों को सूचीबद्ध कीजिये। GST के महत्व को स्पष्ट करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर- वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अंतर्गत राज्य व केन्द्रीय अप्रत्यक्ष करो को शामिल करते हुए एकल कर व्यवस्था लागू करने क्वा प्रयास किया गया है। ऐतिहासिक परिपेक्ष्य जीएसटी की चर्चा 1990 के दशक में की गयी। अटल बिहारी सरकार द्वारा असीमदास गुप्ता समिति का जीएसटी हेतु गठन केलकर द्वारा सुझाव- जीएसटी से संबन्धित प्रारूप पर चर्चा 2017 से जीएसटी को लागू किया गया। 101 वां संविधान संशोधन किया गया । विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं को एकीकृत करते हुए जीएसटी व्यवस्था को लागू किया गया । अनुच्छेद 246ए के तहत राज्यों को जीएसटी लगाने का अधिकार दिया गया ।केन्द्रीय जीएसटी- CGST राज्य जीएसटी - SGST एकीकृत जीएसटी- IGST 268A के अंतर्गत सेवा कर का प्रावधान था को समाप्त कर दिया गया है। GST व्यवस्था की विशेषताएँ GST परिषद अनुच्छेद 279A के तहत संवैधानिक निकाय केन्द्रीय वित्त मंत्री - अध्यक्ष राज्य मंत्री - वित्त विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री/वित्तमंत्री/प्रतिनिधि जीएसटी परिषद में वोट में भारांश केन्द्र का 1/3 अंश राज्य का 2/3 अंश बैठक के लिए कोरम 50% किसी भी प्रस्ताव को पारित होने के लिए 3/4 मत की आवश्यकता CBE&C चेयरमैन - अनिवार्य आमंत्रित सदस्य एकीकृत प्रणाली इनपुट कर प्रत्यय (Input Tax Credit)-के अंतर्गत संदर्भित लोगों द्वारा आगे दिये जा रहे GST को इनपुट दिखाते हुए वापस लेने की व्यवस्था GST मूलत: उत्पादक स्थान के बजाय उपभोग स्थान पर जमा होने वाला कर है। उदाहरण के लिए A ने 10 रुपये की शर्ट व 1 रुपये जीएसटी दिया । (उपभोग स्थान पर ) विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का कोड HSN कोड -Harmonised system of nomenclature world custom organisation द्वारा बनाया गया है। सर्विस अकाउंट कोड -सेवाओं से संबन्धित GSTINप्रत्येक व्यापारिक संस्था या कंपनी हेतु 15 अंक का कोड Alphanumeric कोड पहले दो अंक राज्य का कोड अगले 10 अंक PAN कार्ड अंतिम 3 विशिष्ट अंक प्रमुख प्रावधान - यदि एक ही राज्य में लेन देन तो सीजीएसटी व एसजीएसटी में बंटवारा यदि दो राज्य - IGST डिजिटल प्रणाली को प्रोत्साहन हेतु e- बिल व्यवस्था GST- नेटवर्कइन्फोसिस के सहयोग से GST compensation cessGST से विभिन्न उत्पादक राज्यों को हुए नुकसान की भरपाई हेतु विभिन्न पिगुवन वस्तुओं पर अतिरिक्त cess 5 वर्ष की समयावधि इसके बाद बची धनराशि का वित्त आयोग का निर्देशानुसार बंटवारा 2015-16 आधार वर्ष के आधार पर भुगतान एंटी प्रोफिटरिंग मोनिट्रिंग एजेंसीजीएसटी व्यवस्था का दुरुपयोग कर लाभ कमाने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही GST व्यवस्था के लाभ - अप्रत्यक्ष कर का सरलीकरण दीर्घकालिक राजस्व वृद्धि पारदर्शिता एवं विभिन्न स्तरों पर उत्पादन का सही आंकड़ा इज ऑफ डूइंग बिज़नस डिजिटलीकरण के माध्यम से कर आधार में वृद्धि GST की कमियाँ- छोटे व्यापारी GST के अंतर्गत नहीं आते पंजीकरण नहीं होने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं पेट्रोलियम एवं अल्कोहल का सम्मिलित ना होना डिजिटल साक्षरता कम होके के करण निम्न आय वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव GST लागू होने के बाद देश के कर आधार में तेजी से वृद्धि हुई है। अप्रत्यक्ष कर से जीडीपी का अनुपात लगभग 6% हुआ है जो प्रत्यक्ष कर के समान ही है।
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##Question:वस्तु एवं सेवा कर (GST) से आप क्या समझते हैं? भारत में GST कर व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा करते हुए इसके गुण दोषों को सूचीबद्ध कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) What do you understand by Goods and Services Tax (GST)? List the merits and demerits of the GST tax system in India, referring to its characteristics. (150-200 words / 10 Marks)##Answer:अप्रोच: भूमिका में जीएसटी को परिभाषित कीजिये। जीएसटी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये। भारत में GST कर व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा कीजिये। इसके गुण दोषों को सूचीबद्ध कीजिये। GST के महत्व को स्पष्ट करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर- वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अंतर्गत राज्य व केन्द्रीय अप्रत्यक्ष करो को शामिल करते हुए एकल कर व्यवस्था लागू करने क्वा प्रयास किया गया है। ऐतिहासिक परिपेक्ष्य जीएसटी की चर्चा 1990 के दशक में की गयी। अटल बिहारी सरकार द्वारा असीमदास गुप्ता समिति का जीएसटी हेतु गठन केलकर द्वारा सुझाव- जीएसटी से संबन्धित प्रारूप पर चर्चा 2017 से जीएसटी को लागू किया गया। 101 वां संविधान संशोधन किया गया । विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं को एकीकृत करते हुए जीएसटी व्यवस्था को लागू किया गया । अनुच्छेद 246ए के तहत राज्यों को जीएसटी लगाने का अधिकार दिया गया ।केन्द्रीय जीएसटी- CGST राज्य जीएसटी - SGST एकीकृत जीएसटी- IGST 268A के अंतर्गत सेवा कर का प्रावधान था को समाप्त कर दिया गया है। GST व्यवस्था की विशेषताएँ GST परिषद अनुच्छेद 279A के तहत संवैधानिक निकाय केन्द्रीय वित्त मंत्री - अध्यक्ष राज्य मंत्री - वित्त विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री/वित्तमंत्री/प्रतिनिधि जीएसटी परिषद में वोट में भारांश केन्द्र का 1/3 अंश राज्य का 2/3 अंश बैठक के लिए कोरम 50% किसी भी प्रस्ताव को पारित होने के लिए 3/4 मत की आवश्यकता CBE&C चेयरमैन - अनिवार्य आमंत्रित सदस्य एकीकृत प्रणाली इनपुट कर प्रत्यय (Input Tax Credit)-के अंतर्गत संदर्भित लोगों द्वारा आगे दिये जा रहे GST को इनपुट दिखाते हुए वापस लेने की व्यवस्था GST मूलत: उत्पादक स्थान के बजाय उपभोग स्थान पर जमा होने वाला कर है। उदाहरण के लिए A ने 10 रुपये की शर्ट व 1 रुपये जीएसटी दिया । (उपभोग स्थान पर ) विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का कोड HSN कोड -Harmonised system of nomenclature world custom organisation द्वारा बनाया गया है। सर्विस अकाउंट कोड -सेवाओं से संबन्धित GSTINप्रत्येक व्यापारिक संस्था या कंपनी हेतु 15 अंक का कोड Alphanumeric कोड पहले दो अंक राज्य का कोड अगले 10 अंक PAN कार्ड अंतिम 3 विशिष्ट अंक प्रमुख प्रावधान - यदि एक ही राज्य में लेन देन तो सीजीएसटी व एसजीएसटी में बंटवारा यदि दो राज्य - IGST डिजिटल प्रणाली को प्रोत्साहन हेतु e- बिल व्यवस्था GST- नेटवर्कइन्फोसिस के सहयोग से GST compensation cessGST से विभिन्न उत्पादक राज्यों को हुए नुकसान की भरपाई हेतु विभिन्न पिगुवन वस्तुओं पर अतिरिक्त cess 5 वर्ष की समयावधि इसके बाद बची धनराशि का वित्त आयोग का निर्देशानुसार बंटवारा 2015-16 आधार वर्ष के आधार पर भुगतान एंटी प्रोफिटरिंग मोनिट्रिंग एजेंसीजीएसटी व्यवस्था का दुरुपयोग कर लाभ कमाने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही GST व्यवस्था के लाभ - अप्रत्यक्ष कर का सरलीकरण दीर्घकालिक राजस्व वृद्धि पारदर्शिता एवं विभिन्न स्तरों पर उत्पादन का सही आंकड़ा इज ऑफ डूइंग बिज़नस डिजिटलीकरण के माध्यम से कर आधार में वृद्धि GST की कमियाँ- छोटे व्यापारी GST के अंतर्गत नहीं आते पंजीकरण नहीं होने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं पेट्रोलियम एवं अल्कोहल का सम्मिलित ना होना डिजिटल साक्षरता कम होके के करण निम्न आय वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव GST लागू होने के बाद देश के कर आधार में तेजी से वृद्धि हुई है। अप्रत्यक्ष कर से जीडीपी का अनुपात लगभग 6% हुआ है जो प्रत्यक्ष कर के समान ही है।
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ऊर्जा संसाधन के रूप में प्राकृतिक गैस की चर्चा कीजिये। प्राकृतिक गैस के लाभों की चर्चा करते हुए भारत में इसके प्रमुख क्षेत्रों को सूचीबद्ध कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) Discuss natural gas as an energy resource. While discussing the benefits of natural gas, list its major areas in India. (150-200 words/10 marks)
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अप्रोच- ऊर्जा संसाधन में प्राकृतिक गैस के महत्व की चर्चा करते हुए भूमिका लिख सकते हैं। संक्षिप्त में प्राकृतिक गैस की चर्चा कीजिये। प्राकृतिक गैस के लाभों की सूची बनाते हुए इसके प्रमुख स्रोतों की चर्चा कीजिये। सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर- भारत में ऊर्जा संसाधनों के रूप में तेल, गैस, कोयला, नवयकरणीय आदि का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग पिछले कुछ दशकों में बढ़ा है क्यूंकि यह तेल व कोयले की तुलना में स्वच्छ ईंधन है। प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन मीथेन की मात्रा होती है। अवसादी चट्टानों के साथ या स्वतंत्र रूप में पायी जाती है। भंडारण के लिए एयरटाइट कंटेनर व परिवहन के लिए रिसाव प्रूफ पाइप या ट्रक की आवश्यकता भंडारण एवं परिवहन की लागत अधिक आती है। भारत में तेल के साथ प्राकृतिक गैस के भंडार है स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है। भारत में प्रकृतिक गैस का कुल ऊर्जा में योगदान कोयले व तेल के पश्चात 7% है। प्राकृतिक गैस के प्रकार - बायो गैस, प्राकृतिक गैस, शेल गैस, टाइट गैस, कोल बेड मीथेन भारत में प्राकृतिक गैस के स्रोत: बॉम्बे हाइ गुजरात असम KG बेसिन कावेरी बेसिन प्राकृतिक गैस के लाभ: ऊर्जा दक्षता अधिक पर्यावरण अनुकूल भारत में शहरों में प्रदूषण अधिक, प्रदूषण रोकने के लिए लाभदायक आर्थिक लागत कम स्वास्थ्य जोखिम कम होना वैश्विक प्रतिबद्धता - INDC लक्ष्य जलवायु स्थिरता विस्तृत अनुप्रयोग सरकार की पहल राष्ट्रीय गैस ग्रिड शहरी गैस वितरण नेटवर्क ऊर्जा गंगा परियोजना पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना LNG टर्मिनल्स भारत में प्राकृतिक गैस के सीमित भंडार है और अधिकाश की पूर्ति आयात के माध्यम से की जाती है। प्राकृतिक गैस का उपयोग भारत के शहरी प्रदूषण को दूर करने में एक लाभदायक कदम होगा।
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##Question:ऊर्जा संसाधन के रूप में प्राकृतिक गैस की चर्चा कीजिये। प्राकृतिक गैस के लाभों की चर्चा करते हुए भारत में इसके प्रमुख क्षेत्रों को सूचीबद्ध कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) Discuss natural gas as an energy resource. While discussing the benefits of natural gas, list its major areas in India. (150-200 words/10 marks)##Answer:अप्रोच- ऊर्जा संसाधन में प्राकृतिक गैस के महत्व की चर्चा करते हुए भूमिका लिख सकते हैं। संक्षिप्त में प्राकृतिक गैस की चर्चा कीजिये। प्राकृतिक गैस के लाभों की सूची बनाते हुए इसके प्रमुख स्रोतों की चर्चा कीजिये। सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर- भारत में ऊर्जा संसाधनों के रूप में तेल, गैस, कोयला, नवयकरणीय आदि का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग पिछले कुछ दशकों में बढ़ा है क्यूंकि यह तेल व कोयले की तुलना में स्वच्छ ईंधन है। प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन मीथेन की मात्रा होती है। अवसादी चट्टानों के साथ या स्वतंत्र रूप में पायी जाती है। भंडारण के लिए एयरटाइट कंटेनर व परिवहन के लिए रिसाव प्रूफ पाइप या ट्रक की आवश्यकता भंडारण एवं परिवहन की लागत अधिक आती है। भारत में तेल के साथ प्राकृतिक गैस के भंडार है स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है। भारत में प्रकृतिक गैस का कुल ऊर्जा में योगदान कोयले व तेल के पश्चात 7% है। प्राकृतिक गैस के प्रकार - बायो गैस, प्राकृतिक गैस, शेल गैस, टाइट गैस, कोल बेड मीथेन भारत में प्राकृतिक गैस के स्रोत: बॉम्बे हाइ गुजरात असम KG बेसिन कावेरी बेसिन प्राकृतिक गैस के लाभ: ऊर्जा दक्षता अधिक पर्यावरण अनुकूल भारत में शहरों में प्रदूषण अधिक, प्रदूषण रोकने के लिए लाभदायक आर्थिक लागत कम स्वास्थ्य जोखिम कम होना वैश्विक प्रतिबद्धता - INDC लक्ष्य जलवायु स्थिरता विस्तृत अनुप्रयोग सरकार की पहल राष्ट्रीय गैस ग्रिड शहरी गैस वितरण नेटवर्क ऊर्जा गंगा परियोजना पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना LNG टर्मिनल्स भारत में प्राकृतिक गैस के सीमित भंडार है और अधिकाश की पूर्ति आयात के माध्यम से की जाती है। प्राकृतिक गैस का उपयोग भारत के शहरी प्रदूषण को दूर करने में एक लाभदायक कदम होगा।
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ऊर्जा संसाधन के रूप में प्राकृतिक गैस की चर्चा कीजिये। प्राकृतिक गैस के लाभों की चर्चा करते हुए भारत में इसके प्रमुख स्रोतों को सूचीबद्ध कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) Discuss natural gas as an energy resource. List the major sources of natural gas in India, discussing their benefits of it. (150-200 words / 10 Marks)
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अप्रोच- ऊर्जा संसाधन में प्राकृतिक गैस के महत्व की चर्चा करते हुए भूमिका लिख सकते हैं। संक्षिप्त में प्राकृतिक गैस की चर्चा कीजिये। प्राकृतिक गैस के लाभों की सूची बनाते हुए इसके प्रमुख स्रोतों की चर्चा कीजिये। सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर- भारत में ऊर्जा संसाधनों के रूप में तेल, गैस, कोयला, नवयकरणीय आदि का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग पिछले कुछ दशकों में बढ़ा है क्यूंकि यह तेल व कोयले की तुलना में स्वच्छ ईंधन है। प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन मीथेन की मात्रा होती है। अवसादी चट्टानों के साथ या स्वतंत्र रूप में पायी जाती है। भंडारण के लिए एयरटाइट कंटेनर व परिवहन के लिए रिसाव प्रूफ पाइप या ट्रक की आवश्यकता भंडारण एवं परिवहन की लागत अधिक आती है। भारत में तेल के साथ प्राकृतिक गैस के भंडार है स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है। भारत में प्रकृतिक गैस का कुल ऊर्जा में योगदान कोयले व तेल के पश्चात 7% है। प्राकृतिक गैस के प्रकार - बायो गैस, प्राकृतिक गैस, शेल गैस, टाइट गैस, कोल बेड मीथेन भारत में प्राकृतिक गैस के स्रोत: बॉम्बे हाइ गुजरात असम KG बेसिन कावेरी बेसिन प्राकृतिक गैस के लाभ: ऊर्जा दक्षता अधिक पर्यावरण अनुकूल भारत में शहरों में प्रदूषण अधिक, प्रदूषण रोकने के लिए लाभदायक आर्थिक लागत कम स्वास्थ्य जोखिम कम होना वैश्विक प्रतिबद्धता - INDC लक्ष्य जलवायु स्थिरता विस्तृत अनुप्रयोग सरकार की पहल राष्ट्रीय गैस ग्रिड शहरी गैस वितरण नेटवर्क ऊर्जा गंगा परियोजना पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना LNG टर्मिनल्स भारत में प्राकृतिक गैस के सीमित भंडार है और अधिकाश की पूर्ति आयात के माध्यम से की जाती है। प्राकृतिक गैस का उपयोग भारत के शहरी प्रदूषण को दूर करने में एक लाभदायक कदम होगा।
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##Question:ऊर्जा संसाधन के रूप में प्राकृतिक गैस की चर्चा कीजिये। प्राकृतिक गैस के लाभों की चर्चा करते हुए भारत में इसके प्रमुख स्रोतों को सूचीबद्ध कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) Discuss natural gas as an energy resource. List the major sources of natural gas in India, discussing their benefits of it. (150-200 words / 10 Marks)##Answer:अप्रोच- ऊर्जा संसाधन में प्राकृतिक गैस के महत्व की चर्चा करते हुए भूमिका लिख सकते हैं। संक्षिप्त में प्राकृतिक गैस की चर्चा कीजिये। प्राकृतिक गैस के लाभों की सूची बनाते हुए इसके प्रमुख स्रोतों की चर्चा कीजिये। सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर- भारत में ऊर्जा संसाधनों के रूप में तेल, गैस, कोयला, नवयकरणीय आदि का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग पिछले कुछ दशकों में बढ़ा है क्यूंकि यह तेल व कोयले की तुलना में स्वच्छ ईंधन है। प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन मीथेन की मात्रा होती है। अवसादी चट्टानों के साथ या स्वतंत्र रूप में पायी जाती है। भंडारण के लिए एयरटाइट कंटेनर व परिवहन के लिए रिसाव प्रूफ पाइप या ट्रक की आवश्यकता भंडारण एवं परिवहन की लागत अधिक आती है। भारत में तेल के साथ प्राकृतिक गैस के भंडार है स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है। भारत में प्रकृतिक गैस का कुल ऊर्जा में योगदान कोयले व तेल के पश्चात 7% है। प्राकृतिक गैस के प्रकार - बायो गैस, प्राकृतिक गैस, शेल गैस, टाइट गैस, कोल बेड मीथेन भारत में प्राकृतिक गैस के स्रोत: बॉम्बे हाइ गुजरात असम KG बेसिन कावेरी बेसिन प्राकृतिक गैस के लाभ: ऊर्जा दक्षता अधिक पर्यावरण अनुकूल भारत में शहरों में प्रदूषण अधिक, प्रदूषण रोकने के लिए लाभदायक आर्थिक लागत कम स्वास्थ्य जोखिम कम होना वैश्विक प्रतिबद्धता - INDC लक्ष्य जलवायु स्थिरता विस्तृत अनुप्रयोग सरकार की पहल राष्ट्रीय गैस ग्रिड शहरी गैस वितरण नेटवर्क ऊर्जा गंगा परियोजना पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना LNG टर्मिनल्स भारत में प्राकृतिक गैस के सीमित भंडार है और अधिकाश की पूर्ति आयात के माध्यम से की जाती है। प्राकृतिक गैस का उपयोग भारत के शहरी प्रदूषण को दूर करने में एक लाभदायक कदम होगा।
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ऊर्जा संसाधन के रूप में प्राकृतिक गैस की चर्चा कीजिये। प्राकृतिक गैस के लाभों की चर्चा करते हुए भारत में इसके प्रमुख स्रोतों को सूचीबद्ध कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) Discuss natural gas as an energy resource. List the major sources of natural gas in India, discussing the benefits of it. (150-200 words / 10 Marks)
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अप्रोच- ऊर्जा संसाधन में प्राकृतिक गैस के महत्व की चर्चा करते हुए भूमिका लिख सकते हैं। संक्षिप्त में प्राकृतिक गैस की चर्चा कीजिये। प्राकृतिक गैस के लाभों की सूची बनाते हुए इसके प्रमुख स्रोतों की चर्चा कीजिये। सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर- भारत में ऊर्जा संसाधनों के रूप में तेल, गैस, कोयला, नवयकरणीय आदि का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग पिछले कुछ दशकों में बढ़ा है क्यूंकि यह तेल व कोयले की तुलना में स्वच्छ ईंधन है। प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन मीथेन की मात्रा होती है। अवसादी चट्टानों के साथ या स्वतंत्र रूप में पायी जाती है। भंडारण के लिए एयरटाइट कंटेनर व परिवहन के लिए रिसाव प्रूफ पाइप या ट्रक की आवश्यकता भंडारण एवं परिवहन की लागत अधिक आती है। भारत में तेल के साथ प्राकृतिक गैस के भंडार है स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है। भारत में प्रकृतिक गैस का कुल ऊर्जा में योगदान कोयले व तेल के पश्चात 7% है। प्राकृतिक गैस के प्रकार - बायो गैस, प्राकृतिक गैस, शेल गैस, टाइट गैस, कोल बेड मीथेन भारत में प्राकृतिक गैस के स्रोत: बॉम्बे हाइ गुजरात असम KG बेसिन कावेरी बेसिन प्राकृतिक गैस के लाभ: ऊर्जा दक्षता अधिक पर्यावरण अनुकूल भारत में शहरों में प्रदूषण अधिक, प्रदूषण रोकने के लिए लाभदायक आर्थिक लागत कम स्वास्थ्य जोखिम कम होना वैश्विक प्रतिबद्धता - INDC लक्ष्य जलवायु स्थिरता विस्तृत अनुप्रयोग सरकार की पहल राष्ट्रीय गैस ग्रिड शहरी गैस वितरण नेटवर्क ऊर्जा गंगा परियोजना पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना LNG टर्मिनल्स भारत में प्राकृतिक गैस के सीमित भंडार है और अधिकाश की पूर्ति आयात के माध्यम से की जाती है। प्राकृतिक गैस का उपयोग भारत के शहरी प्रदूषण को दूर करने में एक लाभदायक कदम होगा।
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##Question:ऊर्जा संसाधन के रूप में प्राकृतिक गैस की चर्चा कीजिये। प्राकृतिक गैस के लाभों की चर्चा करते हुए भारत में इसके प्रमुख स्रोतों को सूचीबद्ध कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) Discuss natural gas as an energy resource. List the major sources of natural gas in India, discussing the benefits of it. (150-200 words / 10 Marks)##Answer:अप्रोच- ऊर्जा संसाधन में प्राकृतिक गैस के महत्व की चर्चा करते हुए भूमिका लिख सकते हैं। संक्षिप्त में प्राकृतिक गैस की चर्चा कीजिये। प्राकृतिक गैस के लाभों की सूची बनाते हुए इसके प्रमुख स्रोतों की चर्चा कीजिये। सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर- भारत में ऊर्जा संसाधनों के रूप में तेल, गैस, कोयला, नवयकरणीय आदि का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग पिछले कुछ दशकों में बढ़ा है क्यूंकि यह तेल व कोयले की तुलना में स्वच्छ ईंधन है। प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन मीथेन की मात्रा होती है। अवसादी चट्टानों के साथ या स्वतंत्र रूप में पायी जाती है। भंडारण के लिए एयरटाइट कंटेनर व परिवहन के लिए रिसाव प्रूफ पाइप या ट्रक की आवश्यकता भंडारण एवं परिवहन की लागत अधिक आती है। भारत में तेल के साथ प्राकृतिक गैस के भंडार है स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है। भारत में प्रकृतिक गैस का कुल ऊर्जा में योगदान कोयले व तेल के पश्चात 7% है। प्राकृतिक गैस के प्रकार - बायो गैस, प्राकृतिक गैस, शेल गैस, टाइट गैस, कोल बेड मीथेन भारत में प्राकृतिक गैस के स्रोत: बॉम्बे हाइ गुजरात असम KG बेसिन कावेरी बेसिन प्राकृतिक गैस के लाभ: ऊर्जा दक्षता अधिक पर्यावरण अनुकूल भारत में शहरों में प्रदूषण अधिक, प्रदूषण रोकने के लिए लाभदायक आर्थिक लागत कम स्वास्थ्य जोखिम कम होना वैश्विक प्रतिबद्धता - INDC लक्ष्य जलवायु स्थिरता विस्तृत अनुप्रयोग सरकार की पहल राष्ट्रीय गैस ग्रिड शहरी गैस वितरण नेटवर्क ऊर्जा गंगा परियोजना पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना LNG टर्मिनल्स भारत में प्राकृतिक गैस के सीमित भंडार है और अधिकाश की पूर्ति आयात के माध्यम से की जाती है। प्राकृतिक गैस का उपयोग भारत के शहरी प्रदूषण को दूर करने में एक लाभदायक कदम होगा।
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स्वतंत्रता के पश्चात उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा नीतिगत प्रयासों की चर्चा करते हुए "नई औद्योगिक नीति 1991" की विशेषाओं को सूचीबद्ध कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) List the specialties of "New Industrial Policy 1991", referring to the policy efforts by the government for the development of industries after independence. (150-200 words / 10 Marks)
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अप्रोच: औद्योगिक नीति के महत्व की चर्चा करते हुए भूमिका लिख सकते हैं। स्वतन्त्रता पूर्व की औद्योगिक नीतियों की चर्चा कीजिये। "नई औद्योगिक नीति 1991" की विशेषाओं को सूचीबद्ध कीजिये। इस नीति के महत्व को इंगित करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर - स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सभी क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए उद्योगो के विकास को भी लक्षित किया गया । इसके लिए समय समय पर औद्योगिक नीतियों को सरकार द्वारा जारी किया गया। स्वतंत्रता पूर्व की औद्योगिक नीतियाँ: Indian policy resolusiton 1948 भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था आधृकारिक रूप से घोषित की गयी। निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रक की भागीदारी रहेगी। विदेशी निवेश पर कुछ प्रतिबंध लगाये जाएँगे। Indian policy resolusiton 1956 इसे भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। PSU को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। उद्योगों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया। निजी क्षेत्रक का व सार्वजनिक दोनों के विकास का प्रयास किया गया। MSME को प्रोत्साहन किया गया। विदेशी निवेश पर प्रतिबंध जारी रहा। Industrial Policy Statement 1977 लघु उद्योगों पर ध्यान दिया गया। औद्योगिक विविधीकरण का प्रयास सामाजिक विकास पर अधिक ध्यान दिया विदेशी निवेश की सीमा 40% रखी गयी Industrial Policy Statement 1980 लाइसेन्स प्रक्रिया को कम किया गया औद्योगिक उदारीकरण का प्रयास आयात बढ़ाया गया। New Industrial Policy 1991 नई औद्योगिक नीति की विशेषताएँ इन्हें 1991 के आर्थिक सुधार का मुख्य घटक है। यह एलजीपी पर आधारित इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र को बाज़ार रुझान एवं प्रतिस्पर्द्धा प्रोत्साहन के माध्यम से औद्योगिक वृद्धि को बढ़ाना था। FDI की उच्चतम सीमा को बढ़ा कर 51% कर दिया गया। वर्तमान में कई क्षेत्रों में बढ़ा कर 100% भी किया गया है। FIPB- विदेशी निवेश प्रोतशन बोर्ड बनाया गया। चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। तकनीकी स्थानांतरण समझौते किए गए। लाइसेन्स की प्रक्रिया का उदारीकरण MRTP कानून भारतीय प्रतिस्पर्द्धा कानून व प्रतिस्पर्द्धा आयोग की स्थापना नई औद्योगिक नीति भारत में औद्योगिक विकास का एक संक्रमण बिन्दु था। जहां से भारत में ना केवल औद्योगिक क्षेत्र में बल्कि सभी क्षेत्रों में तीव्र संवृद्धि दर्ज की।
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##Question:स्वतंत्रता के पश्चात उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा नीतिगत प्रयासों की चर्चा करते हुए "नई औद्योगिक नीति 1991" की विशेषाओं को सूचीबद्ध कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) List the specialties of "New Industrial Policy 1991", referring to the policy efforts by the government for the development of industries after independence. (150-200 words / 10 Marks)##Answer:अप्रोच: औद्योगिक नीति के महत्व की चर्चा करते हुए भूमिका लिख सकते हैं। स्वतन्त्रता पूर्व की औद्योगिक नीतियों की चर्चा कीजिये। "नई औद्योगिक नीति 1991" की विशेषाओं को सूचीबद्ध कीजिये। इस नीति के महत्व को इंगित करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर - स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सभी क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए उद्योगो के विकास को भी लक्षित किया गया । इसके लिए समय समय पर औद्योगिक नीतियों को सरकार द्वारा जारी किया गया। स्वतंत्रता पूर्व की औद्योगिक नीतियाँ: Indian policy resolusiton 1948 भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था आधृकारिक रूप से घोषित की गयी। निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रक की भागीदारी रहेगी। विदेशी निवेश पर कुछ प्रतिबंध लगाये जाएँगे। Indian policy resolusiton 1956 इसे भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। PSU को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। उद्योगों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया। निजी क्षेत्रक का व सार्वजनिक दोनों के विकास का प्रयास किया गया। MSME को प्रोत्साहन किया गया। विदेशी निवेश पर प्रतिबंध जारी रहा। Industrial Policy Statement 1977 लघु उद्योगों पर ध्यान दिया गया। औद्योगिक विविधीकरण का प्रयास सामाजिक विकास पर अधिक ध्यान दिया विदेशी निवेश की सीमा 40% रखी गयी Industrial Policy Statement 1980 लाइसेन्स प्रक्रिया को कम किया गया औद्योगिक उदारीकरण का प्रयास आयात बढ़ाया गया। New Industrial Policy 1991 नई औद्योगिक नीति की विशेषताएँ इन्हें 1991 के आर्थिक सुधार का मुख्य घटक है। यह एलजीपी पर आधारित इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र को बाज़ार रुझान एवं प्रतिस्पर्द्धा प्रोत्साहन के माध्यम से औद्योगिक वृद्धि को बढ़ाना था। FDI की उच्चतम सीमा को बढ़ा कर 51% कर दिया गया। वर्तमान में कई क्षेत्रों में बढ़ा कर 100% भी किया गया है। FIPB- विदेशी निवेश प्रोतशन बोर्ड बनाया गया। चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। तकनीकी स्थानांतरण समझौते किए गए। लाइसेन्स की प्रक्रिया का उदारीकरण MRTP कानून भारतीय प्रतिस्पर्द्धा कानून व प्रतिस्पर्द्धा आयोग की स्थापना नई औद्योगिक नीति भारत में औद्योगिक विकास का एक संक्रमण बिन्दु था। जहां से भारत में ना केवल औद्योगिक क्षेत्र में बल्कि सभी क्षेत्रों में तीव्र संवृद्धि दर्ज की।
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स्वतंत्रता के पश्चात उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा नीतिगत प्रयासों की चर्चा करते हुए "नई औद्योगिक नीति 1991" की विशेषाओं को सूचीबद्ध कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) List the specialties of "New Industrial Policy 1991", referring to the policy efforts by the government for the development of industries after independence. (150-200 words / 10 Marks)
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अप्रोच: औद्योगिक नीति के महत्व की चर्चा करते हुए भूमिका लिख सकते हैं। स्वतन्त्रता पूर्व की औद्योगिक नीतियों की चर्चा कीजिये। "नई औद्योगिक नीति 1991" की विशेषाओं को सूचीबद्ध कीजिये। इस नीति के महत्व को इंगित करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर - स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सभी क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए उद्योगो के विकास को भी लक्षित किया गया । इसके लिए समय समय पर औद्योगिक नीतियों को सरकार द्वारा जारी किया गया। स्वतंत्रता पूर्व की औद्योगिक नीतियाँ: Indian policy resolusiton 1948 भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था आधृकारिक रूप से घोषित की गयी। निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रक की भागीदारी रहेगी। विदेशी निवेश पर कुछ प्रतिबंध लगाये जाएँगे। Indian policy resolusiton 1956 इसे भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। PSU को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। उद्योगों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया। निजी क्षेत्रक का व सार्वजनिक दोनों के विकास का प्रयास किया गया। MSME को प्रोत्साहन किया गया। विदेशी निवेश पर प्रतिबंध जारी रहा। Industrial Policy Statement 1977 लघु उद्योगों पर ध्यान दिया गया। औद्योगिक विविधीकरण का प्रयास सामाजिक विकास पर अधिक ध्यान दिया विदेशी निवेश की सीमा 40% रखी गयी Industrial Policy Statement 1980 लाइसेन्स प्रक्रिया को कम किया गया औद्योगिक उदारीकरण का प्रयास आयात बढ़ाया गया। New Industrial Policy 1991 नई औद्योगिक नीति की विशेषताएँ इन्हें 1991 के आर्थिक सुधार का मुख्य घटक है। यह एलजीपी पर आधारित इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र को बाज़ार रुझान एवं प्रतिस्पर्द्धा प्रोत्साहन के माध्यम से औद्योगिक वृद्धि को बढ़ाना था। FDI की उच्चतम सीमा को बढ़ा कर 51% कर दिया गया। वर्तमान में कई क्षेत्रों में बढ़ा कर 100% भी किया गया है। FIPB- विदेशी निवेश प्रोतशन बोर्ड बनाया गया। चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। तकनीकी स्थानांतरण समझौते किए गए। लाइसेन्स की प्रक्रिया का उदारीकरण MRTP कानून भारतीय प्रतिस्पर्द्धा कानून व प्रतिस्पर्द्धा आयोग की स्थापना नई औद्योगिक नीति भारत में औद्योगिक विकास का एक संक्रमण बिन्दु था। जहां से भारत में ना केवल औद्योगिक क्षेत्र में बल्कि सभी क्षेत्रों में तीव्र संवृद्धि दर्ज की।
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##Question:स्वतंत्रता के पश्चात उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा नीतिगत प्रयासों की चर्चा करते हुए "नई औद्योगिक नीति 1991" की विशेषाओं को सूचीबद्ध कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) List the specialties of "New Industrial Policy 1991", referring to the policy efforts by the government for the development of industries after independence. (150-200 words / 10 Marks)##Answer:अप्रोच: औद्योगिक नीति के महत्व की चर्चा करते हुए भूमिका लिख सकते हैं। स्वतन्त्रता पूर्व की औद्योगिक नीतियों की चर्चा कीजिये। "नई औद्योगिक नीति 1991" की विशेषाओं को सूचीबद्ध कीजिये। इस नीति के महत्व को इंगित करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर - स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सभी क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए उद्योगो के विकास को भी लक्षित किया गया । इसके लिए समय समय पर औद्योगिक नीतियों को सरकार द्वारा जारी किया गया। स्वतंत्रता पूर्व की औद्योगिक नीतियाँ: Indian policy resolusiton 1948 भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था आधृकारिक रूप से घोषित की गयी। निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रक की भागीदारी रहेगी। विदेशी निवेश पर कुछ प्रतिबंध लगाये जाएँगे। Indian policy resolusiton 1956 इसे भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। PSU को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। उद्योगों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया। निजी क्षेत्रक का व सार्वजनिक दोनों के विकास का प्रयास किया गया। MSME को प्रोत्साहन किया गया। विदेशी निवेश पर प्रतिबंध जारी रहा। Industrial Policy Statement 1977 लघु उद्योगों पर ध्यान दिया गया। औद्योगिक विविधीकरण का प्रयास सामाजिक विकास पर अधिक ध्यान दिया विदेशी निवेश की सीमा 40% रखी गयी Industrial Policy Statement 1980 लाइसेन्स प्रक्रिया को कम किया गया औद्योगिक उदारीकरण का प्रयास आयात बढ़ाया गया। New Industrial Policy 1991 नई औद्योगिक नीति की विशेषताएँ इन्हें 1991 के आर्थिक सुधार का मुख्य घटक है। यह एलजीपी पर आधारित इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र को बाज़ार रुझान एवं प्रतिस्पर्द्धा प्रोत्साहन के माध्यम से औद्योगिक वृद्धि को बढ़ाना था। FDI की उच्चतम सीमा को बढ़ा कर 51% कर दिया गया। वर्तमान में कई क्षेत्रों में बढ़ा कर 100% भी किया गया है। FIPB- विदेशी निवेश प्रोतशन बोर्ड बनाया गया। चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। तकनीकी स्थानांतरण समझौते किए गए। लाइसेन्स की प्रक्रिया का उदारीकरण MRTP कानून भारतीय प्रतिस्पर्द्धा कानून व प्रतिस्पर्द्धा आयोग की स्थापना नई औद्योगिक नीति भारत में औद्योगिक विकास का एक संक्रमण बिन्दु था। जहां से भारत में ना केवल औद्योगिक क्षेत्र में बल्कि सभी क्षेत्रों में तीव्र संवृद्धि दर्ज की।
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What are the different types of volcanoes based upon the frequency of eruptions? Illustrate the different landforms created by volcanoes. (150 words/10 Marks)
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Approach: Give a basic definition of volcano/volcanism. Mention types of volcanoes based on the frequency of eruptions. Highlight extrusive and intrusive landforms created by the volcanoes. Answer: A volcano is an opening in the Earth’s crust that allows molten rock, gases, and debris to escape to the surface. Volcanism is the phenomenon of eruption of molten rock (magma) onto the surface of the Earth or a solid-surface planet or moon, where lava, pyroclastics, and volcanic gases erupt through a break in the surface called a vent. Types of volcanoes based on the frequency of eruptions: Active volcanoes- They erupt frequently and are mostly located around the Ring of Fire. About 1,900 volcanoes on Earth are considered active, meaning they show some level of activity and are likely to explode again. E.g.: Mount Stromboli. Dormant Volcanoes- They show no current signs of exploding but are likely to become active at some point in the future. E.g: Mount Kilimanjaro. Extinct Volcanoes- They have all the features of a volcano but have not erupted in historic times. E.g.: Mount Thielsen. Extrusive landforms associated with volcanoes: Shield volcano- When numerous successive basaltic lava flow occurs in a given region they can eventually pile up into the shape of a large mountain called a shield volcano. Ash CInder volcano- It is formed by the accumulation of loose volcanic debris around the vent. The continuous accumulation of volcanic material without the lava will result in such a volcano. Composite volcano- It is formed due to the accumulation of viscous volcanic material which forms different layers with lava acting as cementing material. Crater- It is a bowl-shaped depression at the top of a volcano caused by past volcanic eruptions. Caldera- It is a large, basin-shaped depression formed at the volcanic mouth. It forms when summit material on a volcanic mountain collapses inward after an eruption or other loss of magma. Flood basalt province- These are formed due to fissure eruptions of highly fluid lava flowing for long distances. Hotsprings- Steam or water (that is heated by a hotspot or magma chamber) at high pressure smoothly flows to the top through the vent and condenses at the surface giving rise to spring. Geyser- The formations of hot water and superheated steam ejected intermittently with an explosion at regular intervals. Fumaroles- These are the continuous jet-like emissions of steam and other gases. Intrusive landforms associated with volcanoes: Batholith- These are large irregular dome-shaped features and a large body of magnetic material that cools in the deeper depths of the crust. Lopolith- If the magma solidifies in a saucer-shaped shallow basin it forms lopolith. Laccolith- It is a large blister of the igneous mound with a dome-shaped or mushroom-shaped upper surface and a level base fed by a pip-like conduit from below. Phacolith- It is formed by the intrusion of magma along the anticlines and synclines of folded layers below the surface. Sills- These are the horizontal layers of magma accumulation along the bedding planes. Dykes- These are vertical wall-like formations due to the accumulation of magma.
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##Question:What are the different types of volcanoes based upon the frequency of eruptions? Illustrate the different landforms created by volcanoes. (150 words/10 Marks)##Answer:Approach: Give a basic definition of volcano/volcanism. Mention types of volcanoes based on the frequency of eruptions. Highlight extrusive and intrusive landforms created by the volcanoes. Answer: A volcano is an opening in the Earth’s crust that allows molten rock, gases, and debris to escape to the surface. Volcanism is the phenomenon of eruption of molten rock (magma) onto the surface of the Earth or a solid-surface planet or moon, where lava, pyroclastics, and volcanic gases erupt through a break in the surface called a vent. Types of volcanoes based on the frequency of eruptions: Active volcanoes- They erupt frequently and are mostly located around the Ring of Fire. About 1,900 volcanoes on Earth are considered active, meaning they show some level of activity and are likely to explode again. E.g.: Mount Stromboli. Dormant Volcanoes- They show no current signs of exploding but are likely to become active at some point in the future. E.g: Mount Kilimanjaro. Extinct Volcanoes- They have all the features of a volcano but have not erupted in historic times. E.g.: Mount Thielsen. Extrusive landforms associated with volcanoes: Shield volcano- When numerous successive basaltic lava flow occurs in a given region they can eventually pile up into the shape of a large mountain called a shield volcano. Ash CInder volcano- It is formed by the accumulation of loose volcanic debris around the vent. The continuous accumulation of volcanic material without the lava will result in such a volcano. Composite volcano- It is formed due to the accumulation of viscous volcanic material which forms different layers with lava acting as cementing material. Crater- It is a bowl-shaped depression at the top of a volcano caused by past volcanic eruptions. Caldera- It is a large, basin-shaped depression formed at the volcanic mouth. It forms when summit material on a volcanic mountain collapses inward after an eruption or other loss of magma. Flood basalt province- These are formed due to fissure eruptions of highly fluid lava flowing for long distances. Hotsprings- Steam or water (that is heated by a hotspot or magma chamber) at high pressure smoothly flows to the top through the vent and condenses at the surface giving rise to spring. Geyser- The formations of hot water and superheated steam ejected intermittently with an explosion at regular intervals. Fumaroles- These are the continuous jet-like emissions of steam and other gases. Intrusive landforms associated with volcanoes: Batholith- These are large irregular dome-shaped features and a large body of magnetic material that cools in the deeper depths of the crust. Lopolith- If the magma solidifies in a saucer-shaped shallow basin it forms lopolith. Laccolith- It is a large blister of the igneous mound with a dome-shaped or mushroom-shaped upper surface and a level base fed by a pip-like conduit from below. Phacolith- It is formed by the intrusion of magma along the anticlines and synclines of folded layers below the surface. Sills- These are the horizontal layers of magma accumulation along the bedding planes. Dykes- These are vertical wall-like formations due to the accumulation of magma.
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Discuss the grounds on which a National emergency under article 352 can be issued in India. Also, mention the process of approval and revocation of National emergency. (10 marks/150 words)
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Approach:- Briefly talk on the National Emergency under article 352. Mention the grounds on which it can be proclaimed. Write down the process of its approval and revocation. Answer:- In a situation where the President is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or of any part of the territory thereof is threatened National emergency can be proclaimed by the President upon receiving anote in writingfrom the Cabinet as per thearticle 352amended by 44th amendment act. Article 352 also lists out in detail the grounds, the process of approval and revocation of emergency. Grounds of imposing National Emergency:- War External aggression Armed rebellion Earlier instead of armed rebellion, the term internal disturbances was written. It was changed by the 44th amendment act so that any misuse could be avoided. Process of Approval of Emergency under article 352:- The proclamation of emergency must be approved by both the houses of the Parliament within 30 days. The majority required is special majority i.e. a majority of total membership and a 2/3rd majority of members present and voting. The emergency so approved will remain for a period of 6 months unless revoked earlier and if emergency is ought to continue further, the parliament must pass the approval again within the expiry of six months period. In the case of the dissolution of Lok Sabha, the Rajya Sabha must approve the emergency. When new constituted Lok Sabha first sits, proclamation of emergency must be approved by it within thirty days. Revocation of Emergency under article 352:- The President may revoke the emergency upon recommendation of the Council of Ministers. If the Parliament does not approve the emergency within 30 days or rejects the approval. When1/10th of the membersof the house of people in writing submit to the i.)Speaker- if Lok sabha is in session, or ii.)President- if the Lok sabha is not in session A special sitting of the house shall be held within 14 days. If the proposal for revocation is passed by a simple majority, the emergency stands revoked. We see that the process of the proclamation of emergency and its approval is difficult compared to the process of revocation. This was thought through by the Constitution makers to avoid any perversion of this exceptional tool.
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##Question:Discuss the grounds on which a National emergency under article 352 can be issued in India. Also, mention the process of approval and revocation of National emergency. (10 marks/150 words)##Answer:Approach:- Briefly talk on the National Emergency under article 352. Mention the grounds on which it can be proclaimed. Write down the process of its approval and revocation. Answer:- In a situation where the President is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or of any part of the territory thereof is threatened National emergency can be proclaimed by the President upon receiving anote in writingfrom the Cabinet as per thearticle 352amended by 44th amendment act. Article 352 also lists out in detail the grounds, the process of approval and revocation of emergency. Grounds of imposing National Emergency:- War External aggression Armed rebellion Earlier instead of armed rebellion, the term internal disturbances was written. It was changed by the 44th amendment act so that any misuse could be avoided. Process of Approval of Emergency under article 352:- The proclamation of emergency must be approved by both the houses of the Parliament within 30 days. The majority required is special majority i.e. a majority of total membership and a 2/3rd majority of members present and voting. The emergency so approved will remain for a period of 6 months unless revoked earlier and if emergency is ought to continue further, the parliament must pass the approval again within the expiry of six months period. In the case of the dissolution of Lok Sabha, the Rajya Sabha must approve the emergency. When new constituted Lok Sabha first sits, proclamation of emergency must be approved by it within thirty days. Revocation of Emergency under article 352:- The President may revoke the emergency upon recommendation of the Council of Ministers. If the Parliament does not approve the emergency within 30 days or rejects the approval. When1/10th of the membersof the house of people in writing submit to the i.)Speaker- if Lok sabha is in session, or ii.)President- if the Lok sabha is not in session A special sitting of the house shall be held within 14 days. If the proposal for revocation is passed by a simple majority, the emergency stands revoked. We see that the process of the proclamation of emergency and its approval is difficult compared to the process of revocation. This was thought through by the Constitution makers to avoid any perversion of this exceptional tool.
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संघ-राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले विभिन्न सामान्य कारकों की चर्चा कीजिये|(150-200 शब्द/10 अंक) Discuss the various general factors affecting Center-State relations. (150-200 words / 10 marks)
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दृष्टिकोण: भूमिका में संघ-राज्य संबंधों से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा कीजिए| मुख्य भाग में संघ-राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की चर्चा कीजिये| निष्कर्ष में संक्षेप में संघ-राज्य विवाद समाधान के प्रयासों की चर्चा कीजिए| उत्तर: संविधान के भाग 11 एवं 12 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं का आदान-प्रदान करता है| संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रावधान तय किए गए हैं| संघ-राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले सामान्य कारक: राज्यपाल की भूमिका-विगत 70 वर्षों में राज्यपालों के माध्यम से राज्य में निर्वाचित परंतु विपरीत विचारधारा की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास और अनु.356 का दुरुपयोग| अखिल भारतीय सेवाएँ-अनु.312 में दिए गए प्रावधानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन प्रावधानों से विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय अर्थात तीनों सम्बन्ध प्रभावित होते हैं| अखिल भारतीय सेवा के सृजन में राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती और राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण छोटे राज्यों के मत अप्रासंगिक हो जाते हैं| अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी मूलतः संघ के प्रभावी नियंत्रण में होते हैं इसलिए राज्यों का यह मत है कि अखिल भारतीय सेवा संघात्मकता के खिलाफ है और संघ-राज्य संबंधों में कड़वाहट का एक कारण हैं| अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों का वेतन संघ की सरकार निर्धारित करती है लेकिन वित्तीय बोझ राज्य की सरकारों को उठाना पड़ता है इतना ही नहीं इससे राज्यों में भी वेतन वृद्धि की मांग बढ़ जाती है| ऐसी स्थिति में संघ का पर्याप्त वित्तीय सहयोग यदि राज्यों को प्राप्त नहीं होता तो संघर्ष बढता है| नीति आयोग जैसी संविधानेत्तर संस्थाएं| अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती| छोटे राजनीतिक दलों का उदय:भारतीय लोकतंत्र में छोटे दलों का उदय गलत नहीं किन्तु राष्ट्रीय हित की कीमत पर उदाहरण के तौर पर तमिल समस्या या तीस्ता नदी जल बंटवारा यदि छोटे राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित की कीमत पर कार्य करते हैं तो संघ और राज्य के बीच में टकराहट बढती है| संविधान में अनु.263 में अंतर्राज्यीय परिषद् की स्थापना का प्रावधान किया गया है जहाँ संघ-राज्य एवं राज्य-राज्य के मध्य विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है| इसके साथ ही सरकारिया आयोग एवं पूंछी आयोग ने भी संघ-राज्य संबंधों के सुधार हेतु सुझाव दिए हैं|
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##Question:संघ-राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले विभिन्न सामान्य कारकों की चर्चा कीजिये|(150-200 शब्द/10 अंक) Discuss the various general factors affecting Center-State relations. (150-200 words / 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका में संघ-राज्य संबंधों से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा कीजिए| मुख्य भाग में संघ-राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की चर्चा कीजिये| निष्कर्ष में संक्षेप में संघ-राज्य विवाद समाधान के प्रयासों की चर्चा कीजिए| उत्तर: संविधान के भाग 11 एवं 12 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं का आदान-प्रदान करता है| संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रावधान तय किए गए हैं| संघ-राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले सामान्य कारक: राज्यपाल की भूमिका-विगत 70 वर्षों में राज्यपालों के माध्यम से राज्य में निर्वाचित परंतु विपरीत विचारधारा की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास और अनु.356 का दुरुपयोग| अखिल भारतीय सेवाएँ-अनु.312 में दिए गए प्रावधानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन प्रावधानों से विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय अर्थात तीनों सम्बन्ध प्रभावित होते हैं| अखिल भारतीय सेवा के सृजन में राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती और राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण छोटे राज्यों के मत अप्रासंगिक हो जाते हैं| अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी मूलतः संघ के प्रभावी नियंत्रण में होते हैं इसलिए राज्यों का यह मत है कि अखिल भारतीय सेवा संघात्मकता के खिलाफ है और संघ-राज्य संबंधों में कड़वाहट का एक कारण हैं| अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों का वेतन संघ की सरकार निर्धारित करती है लेकिन वित्तीय बोझ राज्य की सरकारों को उठाना पड़ता है इतना ही नहीं इससे राज्यों में भी वेतन वृद्धि की मांग बढ़ जाती है| ऐसी स्थिति में संघ का पर्याप्त वित्तीय सहयोग यदि राज्यों को प्राप्त नहीं होता तो संघर्ष बढता है| नीति आयोग जैसी संविधानेत्तर संस्थाएं| अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती| छोटे राजनीतिक दलों का उदय:भारतीय लोकतंत्र में छोटे दलों का उदय गलत नहीं किन्तु राष्ट्रीय हित की कीमत पर उदाहरण के तौर पर तमिल समस्या या तीस्ता नदी जल बंटवारा यदि छोटे राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित की कीमत पर कार्य करते हैं तो संघ और राज्य के बीच में टकराहट बढती है| संविधान में अनु.263 में अंतर्राज्यीय परिषद् की स्थापना का प्रावधान किया गया है जहाँ संघ-राज्य एवं राज्य-राज्य के मध्य विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है| इसके साथ ही सरकारिया आयोग एवं पूंछी आयोग ने भी संघ-राज्य संबंधों के सुधार हेतु सुझाव दिए हैं|
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Briefly explain the major and minor movements of the Earth? What are causes behind minor movements? (10 marks/150 words)
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Approach: 1. Introduce by referring to the movements of the earth 2. Briefly explain the major and minor movements of the earth and give their effects 3. Give the reasons behind the minor movements Answer: Earlier it was thought that the earth is static and not moving. But, later it has been discovered that the earth is moving in a various manner. This can be classified under major and minor movements. Major movements of the earth Rotation &Revolution:The planet Earth rotates around its own axis. This movement is eastward and as viewed from the north pole star Polaris rotation is counterclockwise. The speed of Rotation highest at the equator, lowest at the pole.The earth revolves around the Sun in anelliptical path. Again this movement is anticlockwise seen from the North. Other major movements: Sun (whole Solar System) revolves around the center of the Milky Way Galaxy, thus the earth also keeps revolving in a similar fashion.Milky Way galaxy is also moving, this gives rise to another movement to the earth in the universe. Minor movements (Milankovitch cycle): It is a known fact that the earth"s axis is tilted known as the Axial Tilt (Obliquity). However, over the larger time scale, this tilt also varies from 22.1 degrees to 24.5 degrees in 41, 000 years. Precession is a minor movement wherethe top circle wobbles. A period of precession is 26 thousand years. Half of its time is taken in movement from polestar Polaris and to the Vegas. The Eccentricity of the earth is another type of minor movement. It determines the amount by which its orbit around another body deviates from a perfect circle. It takes 1 lakh to 1.1 lakh years for one complete cycle.These three minor movements are also known as the Milanckowich cycle as discovered by Milanckowich Effects of minor movements: Minor movements happen in tens of thousands of years. Thus, all the minor movements collectively are responsible for natural climate change on earth and give rise to ice ages. Further, the revolution of the tilted axis is responsible for the phenomenon of seasonality on the earth. Causes of minor movements: Obliquity(changes in the axial tilt over a large time scale) and precession are due to the major movements of the earth viz. rotation and revolution. Eccentricity is due to the gravity of other planets - the gravitational pull of the other planets and bodies in the solar system slightly perturb the path of revolution the earth creating deviations in its near-circular path. Thus, we see that there are four types of major movements and three types of minor movements having a significant effect on the earth ranging from the phenomenon of ice ages to the changes in seasons.
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##Question:Briefly explain the major and minor movements of the Earth? What are causes behind minor movements? (10 marks/150 words)##Answer:Approach: 1. Introduce by referring to the movements of the earth 2. Briefly explain the major and minor movements of the earth and give their effects 3. Give the reasons behind the minor movements Answer: Earlier it was thought that the earth is static and not moving. But, later it has been discovered that the earth is moving in a various manner. This can be classified under major and minor movements. Major movements of the earth Rotation &Revolution:The planet Earth rotates around its own axis. This movement is eastward and as viewed from the north pole star Polaris rotation is counterclockwise. The speed of Rotation highest at the equator, lowest at the pole.The earth revolves around the Sun in anelliptical path. Again this movement is anticlockwise seen from the North. Other major movements: Sun (whole Solar System) revolves around the center of the Milky Way Galaxy, thus the earth also keeps revolving in a similar fashion.Milky Way galaxy is also moving, this gives rise to another movement to the earth in the universe. Minor movements (Milankovitch cycle): It is a known fact that the earth"s axis is tilted known as the Axial Tilt (Obliquity). However, over the larger time scale, this tilt also varies from 22.1 degrees to 24.5 degrees in 41, 000 years. Precession is a minor movement wherethe top circle wobbles. A period of precession is 26 thousand years. Half of its time is taken in movement from polestar Polaris and to the Vegas. The Eccentricity of the earth is another type of minor movement. It determines the amount by which its orbit around another body deviates from a perfect circle. It takes 1 lakh to 1.1 lakh years for one complete cycle.These three minor movements are also known as the Milanckowich cycle as discovered by Milanckowich Effects of minor movements: Minor movements happen in tens of thousands of years. Thus, all the minor movements collectively are responsible for natural climate change on earth and give rise to ice ages. Further, the revolution of the tilted axis is responsible for the phenomenon of seasonality on the earth. Causes of minor movements: Obliquity(changes in the axial tilt over a large time scale) and precession are due to the major movements of the earth viz. rotation and revolution. Eccentricity is due to the gravity of other planets - the gravitational pull of the other planets and bodies in the solar system slightly perturb the path of revolution the earth creating deviations in its near-circular path. Thus, we see that there are four types of major movements and three types of minor movements having a significant effect on the earth ranging from the phenomenon of ice ages to the changes in seasons.
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The ‘Power, privilege and immunities of Parliament and its member ‘ as envisaged in article 105 of the constitution leave room for a large number of uncodified and unenumerated privileges to continue. Assess the reasons for the absence of legal codification of the ‘parliamentary privilege ‘. How can this be addressed? [150 Words, 10 Marks]
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Brief Approach: In Introduction briefly write about article 105 of the Indian constitution. Here also briefly highlight the implications of theUncodified and unenumerated rightsand privileges of the Parliamentarians. Discuss the reasons for the absence of legal codification of the ‘parliamentary rights and privileges ‘ in India. Discuss how this problem of the absence of legal codification of the ‘parliamentary rights and privileges ‘ in India could be addressed. Answer: The Indian Constitution provides for the privileges and rights of the Member of Parliaments in Article 105. However, most of these rights and privileges have not been codified and enumerated legally. Uncodified and unenumerated rights of the Parliament give the Parliament unrestricted freedom to frame the rights and privileges of the Parliamentarians, thus, creating the grounds for political inequality in the society. This also hampers the principle of Checks and Balances, as Judiciary fails to restrict the violations of illegitimate actions by the Parliamentarians within the House. The reasons for the absence of legal codification of these rights and privileges are: For the effective functioning of democracy, it is essential that the people"s representatives are given the maximum amount of freedom of speech and expression, so as to communicate the opinion and demands of the various sections of society. Some flexibility has been provided to ensure the independence of the parliament and to provide for the unforeseen event which can"t be covered by the codification To protect the "separation of powers" as envisaged in the constitution between the judiciary and the legislature. In case the privileges are codified then such codification would invite undue judicial interference. Also, it (codification) would make the evolution of new privileges impossible. The power-centric nature of Indian Politics and the corruption prevalent in the social institutions has also prevented any constructive reforms. There is a lack of political will due to which parliamentarians have not favoured any change in the existing mechanisms which curb their privileges. However, the absence of codification has led to the misuse of many of these rights and privileges leading to hateful speeches, derogating remarks, unnecessary stalling of the houses, etc. This problem can be addressed by one or more of the following initiatives:- Parliament proceeding needs to be more transparent and make parliamentarians more accountable for their conduct. The Chairperson of the house should be obliged to submit a report to the President or the Supreme Court, about the sanctions that should be put against unruly members. The Constitution could also be amended to form an independent committee to scrutinise the proceedings of the house on regular basis and submit a report before the President. Appropriate provisions could be made to empower the President to take independent action against the unruly members. More visitors from among common people can be allowed. It will lead to public scrutiny of the behaviour of the members in the house. Finally, there should be provisions through which the Supreme Court could put on trial the members for violations and unacceptable behaviour.
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##Question:The ‘Power, privilege and immunities of Parliament and its member ‘ as envisaged in article 105 of the constitution leave room for a large number of uncodified and unenumerated privileges to continue. Assess the reasons for the absence of legal codification of the ‘parliamentary privilege ‘. How can this be addressed? [150 Words, 10 Marks]##Answer:Brief Approach: In Introduction briefly write about article 105 of the Indian constitution. Here also briefly highlight the implications of theUncodified and unenumerated rightsand privileges of the Parliamentarians. Discuss the reasons for the absence of legal codification of the ‘parliamentary rights and privileges ‘ in India. Discuss how this problem of the absence of legal codification of the ‘parliamentary rights and privileges ‘ in India could be addressed. Answer: The Indian Constitution provides for the privileges and rights of the Member of Parliaments in Article 105. However, most of these rights and privileges have not been codified and enumerated legally. Uncodified and unenumerated rights of the Parliament give the Parliament unrestricted freedom to frame the rights and privileges of the Parliamentarians, thus, creating the grounds for political inequality in the society. This also hampers the principle of Checks and Balances, as Judiciary fails to restrict the violations of illegitimate actions by the Parliamentarians within the House. The reasons for the absence of legal codification of these rights and privileges are: For the effective functioning of democracy, it is essential that the people"s representatives are given the maximum amount of freedom of speech and expression, so as to communicate the opinion and demands of the various sections of society. Some flexibility has been provided to ensure the independence of the parliament and to provide for the unforeseen event which can"t be covered by the codification To protect the "separation of powers" as envisaged in the constitution between the judiciary and the legislature. In case the privileges are codified then such codification would invite undue judicial interference. Also, it (codification) would make the evolution of new privileges impossible. The power-centric nature of Indian Politics and the corruption prevalent in the social institutions has also prevented any constructive reforms. There is a lack of political will due to which parliamentarians have not favoured any change in the existing mechanisms which curb their privileges. However, the absence of codification has led to the misuse of many of these rights and privileges leading to hateful speeches, derogating remarks, unnecessary stalling of the houses, etc. This problem can be addressed by one or more of the following initiatives:- Parliament proceeding needs to be more transparent and make parliamentarians more accountable for their conduct. The Chairperson of the house should be obliged to submit a report to the President or the Supreme Court, about the sanctions that should be put against unruly members. The Constitution could also be amended to form an independent committee to scrutinise the proceedings of the house on regular basis and submit a report before the President. Appropriate provisions could be made to empower the President to take independent action against the unruly members. More visitors from among common people can be allowed. It will lead to public scrutiny of the behaviour of the members in the house. Finally, there should be provisions through which the Supreme Court could put on trial the members for violations and unacceptable behaviour.
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How merger of banks leads to credit growth and helping in revival of the slowing economy? Discuss.(200 words/ 10 marks)
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Answer- A Brief approach Write a short introduction about the merger orcontext Briefly describe credit creation Discuss properly How merger will augment Credit creation and Growth of India Write a balanced conclusion Finance Minister Nirmala Sitharaman recently announced that 10 banks owned by the Government of India will be merged into four larger banks Thus the total number of state-owned banks in the country has come down from 27 (in 2017) to 12. What is a merger? A merger is simply the combining of two business entities to form a larger one but with no explicit change in ownership. What is Credit Creation? The creation of credit or deposits is one of the most important functions of commercial banks. Like other corporations, banks aim at earning profits. For this purpose, they accept cash in demand deposits and advance loans on credit to customers. These loans are used for investment purposes and hence the growth of an economy. How the merger will augment the Credit creation and Growth of India? large banks will be able to lend more money and help revive the slowing economy. merger will lead to increased operational efficiency that will help these banks lower their costs, thus enabling them to lower their lending rates. improve the operational efficiency of PSBs as the mergers will provide regulatory as well as growth capital. create banks with a stronger national presence and international reach. improve their abilities to raise market resources with next-generation banking technologies. reduction in lending cost and will help smaller and weaker banks to fulfill the Basel III capital requirements and will bring the merging weak PSBs out from the PCA framework. the merger banks will become lenders of global scale through cutting edge technology and state of the art payment systems. It aims to fulfill the objective to have a multiplier effect on the Indian economy. it will result in manifold gains when loans by these banks will result into a continuous cycle of consumption, production, and income. The Indian government is aiming to achieve USD five trillion economies in the coming years and considers the amalgamation of PSBs as a favorable move. However, From the Researchers’ view, It is only a short-term relief measure. Mergers do not address these serious structural problems. The size of bad loans in bank books can drop only if banks manage to improve the recovery of these loans. The bad loan recovery process remains slow due to the inefficient judicial system in the country. The present merger also does not address the issue of political interference in the management of state-owned banks that is at the root of the bad loan crisis. For achieving expected merger benefits, corporate governance through Banks Board Bureau needs to be emphasized. The government should develop more infrastructure development banks to relieve existing PSBs from infrastructural bad loans. The PCA framework also needs to be administered efficiently.
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##Question:How merger of banks leads to credit growth and helping in revival of the slowing economy? Discuss.(200 words/ 10 marks)##Answer:Answer- A Brief approach Write a short introduction about the merger orcontext Briefly describe credit creation Discuss properly How merger will augment Credit creation and Growth of India Write a balanced conclusion Finance Minister Nirmala Sitharaman recently announced that 10 banks owned by the Government of India will be merged into four larger banks Thus the total number of state-owned banks in the country has come down from 27 (in 2017) to 12. What is a merger? A merger is simply the combining of two business entities to form a larger one but with no explicit change in ownership. What is Credit Creation? The creation of credit or deposits is one of the most important functions of commercial banks. Like other corporations, banks aim at earning profits. For this purpose, they accept cash in demand deposits and advance loans on credit to customers. These loans are used for investment purposes and hence the growth of an economy. How the merger will augment the Credit creation and Growth of India? large banks will be able to lend more money and help revive the slowing economy. merger will lead to increased operational efficiency that will help these banks lower their costs, thus enabling them to lower their lending rates. improve the operational efficiency of PSBs as the mergers will provide regulatory as well as growth capital. create banks with a stronger national presence and international reach. improve their abilities to raise market resources with next-generation banking technologies. reduction in lending cost and will help smaller and weaker banks to fulfill the Basel III capital requirements and will bring the merging weak PSBs out from the PCA framework. the merger banks will become lenders of global scale through cutting edge technology and state of the art payment systems. It aims to fulfill the objective to have a multiplier effect on the Indian economy. it will result in manifold gains when loans by these banks will result into a continuous cycle of consumption, production, and income. The Indian government is aiming to achieve USD five trillion economies in the coming years and considers the amalgamation of PSBs as a favorable move. However, From the Researchers’ view, It is only a short-term relief measure. Mergers do not address these serious structural problems. The size of bad loans in bank books can drop only if banks manage to improve the recovery of these loans. The bad loan recovery process remains slow due to the inefficient judicial system in the country. The present merger also does not address the issue of political interference in the management of state-owned banks that is at the root of the bad loan crisis. For achieving expected merger benefits, corporate governance through Banks Board Bureau needs to be emphasized. The government should develop more infrastructure development banks to relieve existing PSBs from infrastructural bad loans. The PCA framework also needs to be administered efficiently.
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15 वें वित्त आयोग की संक्षिप्त चर्चा कीजिये। 15 वें वित्त आयोग द्वारा वित्त स्थानांतरण हेतु प्रस्तुत सिद्धांतों की चर्चा कीजिये। (150-200 शब्द/ 10 अंक) Have a brief discussion of the 15th Finance Commission. Discuss the principles presented by the 15th Finance Commission for transfer of finance. (150-200 words / 10 Marks)
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अप्रोच: भूमिका में वित्त आयोग की संक्षिप्त चर्चा कीजिये। 15 वें वित्त आयोग का परिचय प्रस्तुत कीजिये। वित्त हस्तांतरण हेतु आयोग द्वारा दी गई सिफ़ारिशो को सूचीबद्ध कीजिये। वित्त आयोग के महत्व की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर - वित्त आयोग की संविधान मेंअनुच्छेद 280 में चर्चा की गई है । राष्ट्रपति के आदेश पर इसका गठन5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य केंद्र एवं राज्यों तथा स्थानीय निकायों के मध्य कर बंटवारा सुनिश्चित करना है । 15 वां वित्त आयोग आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आयोग 5 वर्ष हेतु वित्त मंत्रलाय का आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष - के सी नियोगी 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष - एन.के. सिंह सदस्यों में शशिकांत के स्थान पर ए एल झा यद्यपि वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष किन्तु इस आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष 2020-21 के लिए सिफ़ारिशें व इसके बाद 2021-26 तक केंद्र व राज्य के बीच वर्टिकल बंटवारा 41% 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत घटक आय दूरी प्रति व्यक्ति अधिकतम राज्य जीडीपी से दूरी - 45% क्षेत्रफल - 15% जनसंख्या 2011- 15% जनसांख्यिकी बदलाव - 12.5% पहले जनसंख्या 1971 का आंकड़ा उपयोग किया जाता था। वन एवं पारिस्थिति 10% कर दक्षता - 2.5% विशेष अनुदान यद्यपि केंद्र को कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं परंतु वित्त आयोग ने विशेष श्रेणी राज्य हेतु अतिरिक्त अनुदान की अनुषंशा की है। अनुदान - राज्यों के राजस्व घाटा पूर्ति हेतु यद्यपि 15 वें वित्त आयोग ने राज्यों को घाटा कम करने के प्रयास करने की बात कही है। 15 वित्त आयोग ने कर्नाटक, तेलंगाना मिजोरम हेतु अतिरिक्त अनुदान की बात कही है। आपदा प्रबंधन अनुदान 20% शमन हेतु 80% तैयारी हेतु स्थानीय निकायों व पंचायतों हेतु वित्तीय रूप रेखा की संकल्पना यह आवश्यक है कि वित्तीय घाटे को कम किया जाए। साथ ही extra budget borrowing संबंधी आवश्यक सूचनाएँ (केंद्र व राज्य द्वारा सुनिश्चित की जाएँ) कर क्षमता को बढ़ाया जाये। भारत में वित्तीय संघवाद की भूमिका को वित्त आयोग द्वारा निभाया जाता है। यह भारत में संघीय व्यवस्था हेतु संवैधानिक उत्तरदायित्व है।
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##Question:15 वें वित्त आयोग की संक्षिप्त चर्चा कीजिये। 15 वें वित्त आयोग द्वारा वित्त स्थानांतरण हेतु प्रस्तुत सिद्धांतों की चर्चा कीजिये। (150-200 शब्द/ 10 अंक) Have a brief discussion of the 15th Finance Commission. Discuss the principles presented by the 15th Finance Commission for transfer of finance. (150-200 words / 10 Marks)##Answer:अप्रोच: भूमिका में वित्त आयोग की संक्षिप्त चर्चा कीजिये। 15 वें वित्त आयोग का परिचय प्रस्तुत कीजिये। वित्त हस्तांतरण हेतु आयोग द्वारा दी गई सिफ़ारिशो को सूचीबद्ध कीजिये। वित्त आयोग के महत्व की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर - वित्त आयोग की संविधान मेंअनुच्छेद 280 में चर्चा की गई है । राष्ट्रपति के आदेश पर इसका गठन5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य केंद्र एवं राज्यों तथा स्थानीय निकायों के मध्य कर बंटवारा सुनिश्चित करना है । 15 वां वित्त आयोग आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आयोग 5 वर्ष हेतु वित्त मंत्रलाय का आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष - के सी नियोगी 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष - एन.के. सिंह सदस्यों में शशिकांत के स्थान पर ए एल झा यद्यपि वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष किन्तु इस आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष 2020-21 के लिए सिफ़ारिशें व इसके बाद 2021-26 तक केंद्र व राज्य के बीच वर्टिकल बंटवारा 41% 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत घटक आय दूरी प्रति व्यक्ति अधिकतम राज्य जीडीपी से दूरी - 45% क्षेत्रफल - 15% जनसंख्या 2011- 15% जनसांख्यिकी बदलाव - 12.5% पहले जनसंख्या 1971 का आंकड़ा उपयोग किया जाता था। वन एवं पारिस्थिति 10% कर दक्षता - 2.5% विशेष अनुदान यद्यपि केंद्र को कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं परंतु वित्त आयोग ने विशेष श्रेणी राज्य हेतु अतिरिक्त अनुदान की अनुषंशा की है। अनुदान - राज्यों के राजस्व घाटा पूर्ति हेतु यद्यपि 15 वें वित्त आयोग ने राज्यों को घाटा कम करने के प्रयास करने की बात कही है। 15 वित्त आयोग ने कर्नाटक, तेलंगाना मिजोरम हेतु अतिरिक्त अनुदान की बात कही है। आपदा प्रबंधन अनुदान 20% शमन हेतु 80% तैयारी हेतु स्थानीय निकायों व पंचायतों हेतु वित्तीय रूप रेखा की संकल्पना यह आवश्यक है कि वित्तीय घाटे को कम किया जाए। साथ ही extra budget borrowing संबंधी आवश्यक सूचनाएँ (केंद्र व राज्य द्वारा सुनिश्चित की जाएँ) कर क्षमता को बढ़ाया जाये। भारत में वित्तीय संघवाद की भूमिका को वित्त आयोग द्वारा निभाया जाता है। यह भारत में संघीय व्यवस्था हेतु संवैधानिक उत्तरदायित्व है।
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भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की संक्षिप्त चर्चा करते हुये मुंबई-पुणे औद्योगिक प्रदेश के विकास को प्रेरित करने वाले कारकों को बताइए। (150-200 शब्द , अंक - 10) While giving a brief discussion of the major industrial regions of India, explain the factors that motivate the development of the Mumbai-Pune industrial region. (150-200 words, Marks - 10)
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दृष्टिकोण : औद्योगिक प्रदेश को समझाते हुये संक्षिप्त भूमिका लिखिए । भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । मुंबई-पुणे औद्योगिक प्रदेश की संक्षिप्त चर्चा करते हुये इसे प्रेरित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिये । उत्तर : देश में उद्योगों का वितरण संरूप नहीं है । उद्योग कुछ अनुकूल अवस्थितिकी कारकों के अनुसार निश्चित स्थानों पर केन्द्रित हो जाते हैं । उद्योगों के इन उच्च समूहन को औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है । उद्योगों के समूहन को पहचानने के लिए कई सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है , जिनमें प्रमुख हैं : औद्योगिक इकाइयों की संख्या । औद्योगिक कर्मियों की संख्या । औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली शक्ति की मात्रा । कुल औद्योगिक निर्गत । उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य आदि । औद्योगिक प्रदेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है : प्रमुख औद्योगिक प्रदेश : इसमें न्यूनतम 1.5 लाख श्रमबल कार्यरत होते हैं । लघु औद्योगिक प्रदेश : इसमें न्यूनतम 25 हजार श्रमिक कार्यरत होते हैं । औद्योगिक जिले : इसमें न्यूनतम 25 हजार से भी कम श्रम शक्ति कार्यरत होती है । भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश : भारत में 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं , जो निम्नलिखित हैं : मुंबई - पुणे औद्योगिक प्रदेश । हुगली औद्योगिक प्रदेश । बेंगलुरु - चेन्नई औद्योगिक प्रदेश । गुजरात औद्योगिक प्रदेश । छोटानागपुर प्रदेश । विशाखापत्तनम - गुंटूर प्रदेश । गुड़गांव - दिल्ली - मेरठ प्रदेश । कोल्लम - तिरुवनंतपुरम प्रदेश । मुंबई - पुणे औद्योगिक प्रदेश : के विकास को प्रेरित करने वाले कारक : इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार मुंबई - थाने से पुणे तथा नासिक और शोलापुर जिलों के संस्पर्शी क्षेत्रों तक विस्तृत है । इसके अतिरिक्त रायगढ़ , अहमदनगर , सातारा , सांगली और जलगांव जिलों में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है । इसके विकास को प्रेरित करने वाले कारको के रूप में हम निम्नलिखित की गणना कर सकते हैं : कच्चा माल : मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में अधिकतर कपास का उत्पादन होता है । हालांकि आजादी से पूर्व मुंबई बन्दरगाह के जरिये कपास का आयात भी किया जाता था । शक्ति के श्रोत : यह क्षेत्र कोयला उत्पादन क्षेत्र से अधिक दूरी पर स्थित है , लेकिन इसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए टाटा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावरहाउस तथा तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र से विधुत आसानी से उपलब्ध होती है । जलवायु : सूती वस्त्र उद्योग के लिए इस क्षेत्र की नाम जलवायु उपयुक्त है । नाम जलवायु के कारण कताई करते समय धागा टूटता नहीं है । पूंजी और बैंकिंग सुविधाएं : मुंबई एक प्रमुख व्यापारिक नगर है , इसलिए यहाँ पूंजी और बैंकिंग सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं । श्रम : यहाँ कुशल और अकुशल श्रमिक दोनों आसानी से उपलब्ध है । बाजार : आर्थिक रूप से समृद्ध होने के कारण इस क्षेत्र में घरेलू मांग अच्छी है , साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आसान पहुँच है । बंदरगाह की सुविधा : इस क्षेत्र में यातायात की काफी अच्छी सुविधा है । रेलवे , सड़क व बन्दरगाह तक इस क्षेत्र की प्रभावी पहुँच है ।
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##Question:भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की संक्षिप्त चर्चा करते हुये मुंबई-पुणे औद्योगिक प्रदेश के विकास को प्रेरित करने वाले कारकों को बताइए। (150-200 शब्द , अंक - 10) While giving a brief discussion of the major industrial regions of India, explain the factors that motivate the development of the Mumbai-Pune industrial region. (150-200 words, Marks - 10)##Answer:दृष्टिकोण : औद्योगिक प्रदेश को समझाते हुये संक्षिप्त भूमिका लिखिए । भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । मुंबई-पुणे औद्योगिक प्रदेश की संक्षिप्त चर्चा करते हुये इसे प्रेरित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिये । उत्तर : देश में उद्योगों का वितरण संरूप नहीं है । उद्योग कुछ अनुकूल अवस्थितिकी कारकों के अनुसार निश्चित स्थानों पर केन्द्रित हो जाते हैं । उद्योगों के इन उच्च समूहन को औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है । उद्योगों के समूहन को पहचानने के लिए कई सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है , जिनमें प्रमुख हैं : औद्योगिक इकाइयों की संख्या । औद्योगिक कर्मियों की संख्या । औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली शक्ति की मात्रा । कुल औद्योगिक निर्गत । उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य आदि । औद्योगिक प्रदेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है : प्रमुख औद्योगिक प्रदेश : इसमें न्यूनतम 1.5 लाख श्रमबल कार्यरत होते हैं । लघु औद्योगिक प्रदेश : इसमें न्यूनतम 25 हजार श्रमिक कार्यरत होते हैं । औद्योगिक जिले : इसमें न्यूनतम 25 हजार से भी कम श्रम शक्ति कार्यरत होती है । भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश : भारत में 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं , जो निम्नलिखित हैं : मुंबई - पुणे औद्योगिक प्रदेश । हुगली औद्योगिक प्रदेश । बेंगलुरु - चेन्नई औद्योगिक प्रदेश । गुजरात औद्योगिक प्रदेश । छोटानागपुर प्रदेश । विशाखापत्तनम - गुंटूर प्रदेश । गुड़गांव - दिल्ली - मेरठ प्रदेश । कोल्लम - तिरुवनंतपुरम प्रदेश । मुंबई - पुणे औद्योगिक प्रदेश : के विकास को प्रेरित करने वाले कारक : इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार मुंबई - थाने से पुणे तथा नासिक और शोलापुर जिलों के संस्पर्शी क्षेत्रों तक विस्तृत है । इसके अतिरिक्त रायगढ़ , अहमदनगर , सातारा , सांगली और जलगांव जिलों में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है । इसके विकास को प्रेरित करने वाले कारको के रूप में हम निम्नलिखित की गणना कर सकते हैं : कच्चा माल : मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में अधिकतर कपास का उत्पादन होता है । हालांकि आजादी से पूर्व मुंबई बन्दरगाह के जरिये कपास का आयात भी किया जाता था । शक्ति के श्रोत : यह क्षेत्र कोयला उत्पादन क्षेत्र से अधिक दूरी पर स्थित है , लेकिन इसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए टाटा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावरहाउस तथा तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र से विधुत आसानी से उपलब्ध होती है । जलवायु : सूती वस्त्र उद्योग के लिए इस क्षेत्र की नाम जलवायु उपयुक्त है । नाम जलवायु के कारण कताई करते समय धागा टूटता नहीं है । पूंजी और बैंकिंग सुविधाएं : मुंबई एक प्रमुख व्यापारिक नगर है , इसलिए यहाँ पूंजी और बैंकिंग सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं । श्रम : यहाँ कुशल और अकुशल श्रमिक दोनों आसानी से उपलब्ध है । बाजार : आर्थिक रूप से समृद्ध होने के कारण इस क्षेत्र में घरेलू मांग अच्छी है , साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आसान पहुँच है । बंदरगाह की सुविधा : इस क्षेत्र में यातायात की काफी अच्छी सुविधा है । रेलवे , सड़क व बन्दरगाह तक इस क्षेत्र की प्रभावी पहुँच है ।
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भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की संक्षिप्त चर्चा करते हुये मुंबई-पुणे औद्योगिक प्रदेश के विकास को प्रेरित करने वाले कारकों को बताएं । ( 150-200 शब्द , अंक - 10 ) While giving a brief discussion of the major industrial regions of India, explain the factors that motivate the development of the Mumbai-Pune industrial region. (150-200 words, Marks - 10)
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दृष्टिकोण : औद्योगिक प्रदेश को समझाते हुये संक्षिप्त भूमिका लिखिए । भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । मुंबई-पुणे औद्योगिक प्रदेश की संक्षिप्त चर्चा करते हुये इसे प्रेरित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिये । उत्तर : देश में उद्योगों का वितरण संरूप नहीं है । उद्योग कुछ अनुकूल अवस्थितिकी कारकों के अनुसार निश्चित स्थानों पर केन्द्रित हो जाते हैं । उद्योगों के इन उच्च समूहन को औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है । उद्योगों के समूहन को पहचानने के लिए कई सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है , जिनमें प्रमुख हैं : औद्योगिक इकाइयों की संख्या । औद्योगिक कर्मियों की संख्या । औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली शक्ति की मात्रा । कुल औद्योगिक निर्गत । उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य आदि । औद्योगिक प्रदेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है : प्रमुख औद्योगिक प्रदेश : इसमें न्यूनतम 1.5 लाख श्रमबल कार्यरत होते हैं । लघु औद्योगिक प्रदेश : इसमें न्यूनतम 25 हजार श्रमिक कार्यरत होते हैं । औद्योगिक जिले : इसमें न्यूनतम 25 हजार से भी कम श्रम शक्ति कार्यरत होती है । भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश : भारत में 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं , जो निम्नलिखित हैं : मुंबई - पुणे औद्योगिक प्रदेश । हुगली औद्योगिक प्रदेश । बेंगलुरु - चेन्नई औद्योगिक प्रदेश । गुजरात औद्योगिक प्रदेश । छोटानागपुर प्रदेश । विशाखापत्तनम - गुंटूर प्रदेश । गुड़गांव - दिल्ली - मेरठ प्रदेश । कोल्लम - तिरुवनंतपुरम प्रदेश । मुंबई - पुणे औद्योगिक प्रदेश : के विकास को प्रेरित करने वाले कारक : इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार मुंबई - थाने से पुणे तथा नासिक और शोलापुर जिलों के संस्पर्शी क्षेत्रों तक विस्तृत है । इसके अतिरिक्त रायगढ़ , अहमदनगर , सातारा , सांगली और जलगांव जिलों में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है । इसके विकास को प्रेरित करने वाले कारको के रूप में हम निम्नलिखित की गणना कर सकते हैं : कच्चा माल : मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में अधिकतर कपास का उत्पादन होता है । हालांकि आजादी से पूर्व मुंबई बन्दरगाह के जरिये कपास का आयात भी किया जाता था । शक्ति के श्रोत : यह क्षेत्र कोयला उत्पादन क्षेत्र से अधिक दूरी पर स्थित है , लेकिन इसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए टाटा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावरहाउस तथा तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र से विधुत आसानी से उपलब्ध होती है । जलवायु : सूती वस्त्र उद्योग के लिए इस क्षेत्र की नाम जलवायु उपयुक्त है । नाम जलवायु के कारण कताई करते समय धागा टूटता नहीं है । पूंजी और बैंकिंग सुविधाएं : मुंबई एक प्रमुख व्यापारिक नगर है , इसलिए यहाँ पूंजी और बैंकिंग सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं । श्रम : यहाँ कुशल और अकुशल श्रमिक दोनों आसानी से उपलब्ध है । बाजार : आर्थिक रूप से समृद्ध होने के कारण इस क्षेत्र में घरेलू मांग अच्छी है , साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आसान पहुँच है । बंदरगाह की सुविधा : इस क्षेत्र में यातायात की काफी अच्छी सुविधा है । रेलवे , सड़क व बन्दरगाह तक इस क्षेत्र की प्रभावी पहुँच है ।
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##Question:भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की संक्षिप्त चर्चा करते हुये मुंबई-पुणे औद्योगिक प्रदेश के विकास को प्रेरित करने वाले कारकों को बताएं । ( 150-200 शब्द , अंक - 10 ) While giving a brief discussion of the major industrial regions of India, explain the factors that motivate the development of the Mumbai-Pune industrial region. (150-200 words, Marks - 10)##Answer:दृष्टिकोण : औद्योगिक प्रदेश को समझाते हुये संक्षिप्त भूमिका लिखिए । भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । मुंबई-पुणे औद्योगिक प्रदेश की संक्षिप्त चर्चा करते हुये इसे प्रेरित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिये । उत्तर : देश में उद्योगों का वितरण संरूप नहीं है । उद्योग कुछ अनुकूल अवस्थितिकी कारकों के अनुसार निश्चित स्थानों पर केन्द्रित हो जाते हैं । उद्योगों के इन उच्च समूहन को औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है । उद्योगों के समूहन को पहचानने के लिए कई सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है , जिनमें प्रमुख हैं : औद्योगिक इकाइयों की संख्या । औद्योगिक कर्मियों की संख्या । औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली शक्ति की मात्रा । कुल औद्योगिक निर्गत । उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य आदि । औद्योगिक प्रदेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है : प्रमुख औद्योगिक प्रदेश : इसमें न्यूनतम 1.5 लाख श्रमबल कार्यरत होते हैं । लघु औद्योगिक प्रदेश : इसमें न्यूनतम 25 हजार श्रमिक कार्यरत होते हैं । औद्योगिक जिले : इसमें न्यूनतम 25 हजार से भी कम श्रम शक्ति कार्यरत होती है । भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश : भारत में 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं , जो निम्नलिखित हैं : मुंबई - पुणे औद्योगिक प्रदेश । हुगली औद्योगिक प्रदेश । बेंगलुरु - चेन्नई औद्योगिक प्रदेश । गुजरात औद्योगिक प्रदेश । छोटानागपुर प्रदेश । विशाखापत्तनम - गुंटूर प्रदेश । गुड़गांव - दिल्ली - मेरठ प्रदेश । कोल्लम - तिरुवनंतपुरम प्रदेश । मुंबई - पुणे औद्योगिक प्रदेश : के विकास को प्रेरित करने वाले कारक : इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार मुंबई - थाने से पुणे तथा नासिक और शोलापुर जिलों के संस्पर्शी क्षेत्रों तक विस्तृत है । इसके अतिरिक्त रायगढ़ , अहमदनगर , सातारा , सांगली और जलगांव जिलों में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है । इसके विकास को प्रेरित करने वाले कारको के रूप में हम निम्नलिखित की गणना कर सकते हैं : कच्चा माल : मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में अधिकतर कपास का उत्पादन होता है । हालांकि आजादी से पूर्व मुंबई बन्दरगाह के जरिये कपास का आयात भी किया जाता था । शक्ति के श्रोत : यह क्षेत्र कोयला उत्पादन क्षेत्र से अधिक दूरी पर स्थित है , लेकिन इसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए टाटा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावरहाउस तथा तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र से विधुत आसानी से उपलब्ध होती है । जलवायु : सूती वस्त्र उद्योग के लिए इस क्षेत्र की नाम जलवायु उपयुक्त है । नाम जलवायु के कारण कताई करते समय धागा टूटता नहीं है । पूंजी और बैंकिंग सुविधाएं : मुंबई एक प्रमुख व्यापारिक नगर है , इसलिए यहाँ पूंजी और बैंकिंग सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं । श्रम : यहाँ कुशल और अकुशल श्रमिक दोनों आसानी से उपलब्ध है । बाजार : आर्थिक रूप से समृद्ध होने के कारण इस क्षेत्र में घरेलू मांग अच्छी है , साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आसान पहुँच है । बंदरगाह की सुविधा : इस क्षेत्र में यातायात की काफी अच्छी सुविधा है । रेलवे , सड़क व बन्दरगाह तक इस क्षेत्र की प्रभावी पहुँच है ।
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भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की संक्षिप्त चर्चा करते हुये मुंबई-पुणे औद्योगिक प्रदेश के विकास को प्रेरित करने वाले कारकों को बताएं । ( 150-200 शब्द , अंक - 10 ) While giving a brief discussion of the major industrial regions of India, explain the factors that motivate the development of the Mumbai-Pune industrial region. (150-200 words, Marks - 10)
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दृष्टिकोण : औद्योगिक प्रदेश को समझाते हुये संक्षिप्त भूमिका लिखिए । भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । मुंबई-पुणे औद्योगिक प्रदेश की संक्षिप्त चर्चा करते हुये इसे प्रेरित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिये । उत्तर : देश में उद्योगों का वितरण संरूप नहीं है । उद्योग कुछ अनुकूल अवस्थितिकी कारकों के अनुसार निश्चित स्थानों पर केन्द्रित हो जाते हैं । उद्योगों के इन उच्च समूहन को औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है । उद्योगों के समूहन को पहचानने के लिए कई सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है , जिनमें प्रमुख हैं : औद्योगिक इकाइयों की संख्या । औद्योगिक कर्मियों की संख्या । औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली शक्ति की मात्रा । कुल औद्योगिक निर्गत । उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य आदि । औद्योगिक प्रदेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है : प्रमुख औद्योगिक प्रदेश : इसमें न्यूनतम 1.5 लाख श्रमबल कार्यरत होते हैं । लघु औद्योगिक प्रदेश : इसमें न्यूनतम 25 हजार श्रमिक कार्यरत होते हैं । औद्योगिक जिले : इसमें न्यूनतम 25 हजार से भी कम श्रम शक्ति कार्यरत होती है । भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश : भारत में 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं , जो निम्नलिखित हैं : मुंबई - पुणे औद्योगिक प्रदेश । हुगली औद्योगिक प्रदेश । बेंगलुरु - चेन्नई औद्योगिक प्रदेश । गुजरात औद्योगिक प्रदेश । छोटानागपुर प्रदेश । विशाखापत्तनम - गुंटूर प्रदेश । गुड़गांव - दिल्ली - मेरठ प्रदेश । कोल्लम - तिरुवनंतपुरम प्रदेश । मुंबई - पुणे औद्योगिक प्रदेश : के विकास को प्रेरित करने वाले कारक : इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार मुंबई - थाने से पुणे तथा नासिक और शोलापुर जिलों के संस्पर्शी क्षेत्रों तक विस्तृत है । इसके अतिरिक्त रायगढ़ , अहमदनगर , सातारा , सांगली और जलगांव जिलों में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है । इसके विकास को प्रेरित करने वाले कारको के रूप में हम निम्नलिखित की गणना कर सकते हैं : कच्चा माल : मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में अधिकतर कपास का उत्पादन होता है । हालांकि आजादी से पूर्व मुंबई बन्दरगाह के जरिये कपास का आयात भी किया जाता था । शक्ति के श्रोत : यह क्षेत्र कोयला उत्पादन क्षेत्र से अधिक दूरी पर स्थित है , लेकिन इसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए टाटा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावरहाउस तथा तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र से विधुत आसानी से उपलब्ध होती है । जलवायु : सूती वस्त्र उद्योग के लिए इस क्षेत्र की नाम जलवायु उपयुक्त है । नाम जलवायु के कारण कताई करते समय धागा टूटता नहीं है । पूंजी और बैंकिंग सुविधाएं : मुंबई एक प्रमुख व्यापारिक नगर है , इसलिए यहाँ पूंजी और बैंकिंग सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं । श्रम : यहाँ कुशल और अकुशल श्रमिक दोनों आसानी से उपलब्ध है । बाजार : आर्थिक रूप से समृद्ध होने के कारण इस क्षेत्र में घरेलू मांग अच्छी है , साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आसान पहुँच है । बंदरगाह की सुविधा : इस क्षेत्र में यातायात की काफी अच्छी सुविधा है । रेलवे , सड़क व बन्दरगाह तक इस क्षेत्र की प्रभावी पहुँच है ।
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##Question:भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की संक्षिप्त चर्चा करते हुये मुंबई-पुणे औद्योगिक प्रदेश के विकास को प्रेरित करने वाले कारकों को बताएं । ( 150-200 शब्द , अंक - 10 ) While giving a brief discussion of the major industrial regions of India, explain the factors that motivate the development of the Mumbai-Pune industrial region. (150-200 words, Marks - 10)##Answer:दृष्टिकोण : औद्योगिक प्रदेश को समझाते हुये संक्षिप्त भूमिका लिखिए । भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । मुंबई-पुणे औद्योगिक प्रदेश की संक्षिप्त चर्चा करते हुये इसे प्रेरित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिये । उत्तर : देश में उद्योगों का वितरण संरूप नहीं है । उद्योग कुछ अनुकूल अवस्थितिकी कारकों के अनुसार निश्चित स्थानों पर केन्द्रित हो जाते हैं । उद्योगों के इन उच्च समूहन को औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है । उद्योगों के समूहन को पहचानने के लिए कई सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है , जिनमें प्रमुख हैं : औद्योगिक इकाइयों की संख्या । औद्योगिक कर्मियों की संख्या । औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली शक्ति की मात्रा । कुल औद्योगिक निर्गत । उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य आदि । औद्योगिक प्रदेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है : प्रमुख औद्योगिक प्रदेश : इसमें न्यूनतम 1.5 लाख श्रमबल कार्यरत होते हैं । लघु औद्योगिक प्रदेश : इसमें न्यूनतम 25 हजार श्रमिक कार्यरत होते हैं । औद्योगिक जिले : इसमें न्यूनतम 25 हजार से भी कम श्रम शक्ति कार्यरत होती है । भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश : भारत में 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं , जो निम्नलिखित हैं : मुंबई - पुणे औद्योगिक प्रदेश । हुगली औद्योगिक प्रदेश । बेंगलुरु - चेन्नई औद्योगिक प्रदेश । गुजरात औद्योगिक प्रदेश । छोटानागपुर प्रदेश । विशाखापत्तनम - गुंटूर प्रदेश । गुड़गांव - दिल्ली - मेरठ प्रदेश । कोल्लम - तिरुवनंतपुरम प्रदेश । मुंबई - पुणे औद्योगिक प्रदेश : के विकास को प्रेरित करने वाले कारक : इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार मुंबई - थाने से पुणे तथा नासिक और शोलापुर जिलों के संस्पर्शी क्षेत्रों तक विस्तृत है । इसके अतिरिक्त रायगढ़ , अहमदनगर , सातारा , सांगली और जलगांव जिलों में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है । इसके विकास को प्रेरित करने वाले कारको के रूप में हम निम्नलिखित की गणना कर सकते हैं : कच्चा माल : मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में अधिकतर कपास का उत्पादन होता है । हालांकि आजादी से पूर्व मुंबई बन्दरगाह के जरिये कपास का आयात भी किया जाता था । शक्ति के श्रोत : यह क्षेत्र कोयला उत्पादन क्षेत्र से अधिक दूरी पर स्थित है , लेकिन इसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए टाटा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावरहाउस तथा तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र से विधुत आसानी से उपलब्ध होती है । जलवायु : सूती वस्त्र उद्योग के लिए इस क्षेत्र की नाम जलवायु उपयुक्त है । नाम जलवायु के कारण कताई करते समय धागा टूटता नहीं है । पूंजी और बैंकिंग सुविधाएं : मुंबई एक प्रमुख व्यापारिक नगर है , इसलिए यहाँ पूंजी और बैंकिंग सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं । श्रम : यहाँ कुशल और अकुशल श्रमिक दोनों आसानी से उपलब्ध है । बाजार : आर्थिक रूप से समृद्ध होने के कारण इस क्षेत्र में घरेलू मांग अच्छी है , साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आसान पहुँच है । बंदरगाह की सुविधा : इस क्षेत्र में यातायात की काफी अच्छी सुविधा है । रेलवे , सड़क व बन्दरगाह तक इस क्षेत्र की प्रभावी पहुँच है ।
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ई -अपशिष्ट क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन के लिए लाए गए, ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की चर्चा कीजिए। (150 से 200 शब्द, 10 अंक) What is e-waste? Discuss the e-waste management rules, 2016 brought for waste management. (150 to 200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: ई-अपशिष्ट/ई-कचरे की परिभाषा लिखते हुए उत्तर शुरू कीजिए. ई-अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता को संक्षेप में समझाइए ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रमुख प्रावधानों को लिखिए. अंत में, मच सुझाव देकर उत्तर को समाप्त किजिए उत्तर: ई-कचरा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं जो अवांछित हैं, काम नहीं कर रहे हैं, और उनके "उपयोगी जीवन" का अंत हो चुका है। कंप्यूटर, टीवी, वीसीआर, स्टीरियो, कॉपियर और फैक्स मशीन रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं। ई-कचरा कोई भी विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे त्याग दिया गया है। इसमें कार्य करना और टूटी हुई वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें कचरे में फेंक दिया जाता है या सद्भावना पुनर्विक्रेता को दान दिया जाता है। अक्सर, अगर आइटम स्टोर में अनसोल्ड हो जाता है, तो उसे फेंक दिया जाएगा। ई-कचरा विषैले रसायनों के कारण विशेष रूप से खतरनाक है जो दफन होने पर अंदर की धातुओं से स्वाभाविक रूप से रिसते हैं। ई-कचरे की परिभाषा का विस्तार होने की संभावना है। तेजी से तकनीकी प्रगति के युग में, अधिक से अधिक अत्यधिक परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक सामान का आविष्कार और निर्माण किया जा रहा है। अतः ई कचरे से निपटने अर्थात इसे प्रबंधित करने की आवश्यकता है। ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए हाल में लाए गए ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है:- निर्माता, डीलर, रिफर्बिशर और निर्माता जिम्मेदारी संगठन (PRO) को नियमों में अतिरिक्त हितधारकों के रूप में पेश किया गया है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (सीएफएल) और अन्य पारा युक्त दीपक नियमों के दायरे में लाया गया। विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (EPR) के तहत उत्पादकों द्वारा संग्रह के लिए संग्रह केंद्र, संग्रह बिंदु, टेक सिस्टम आदि को वापस लेने के लिए संग्रह तंत्र आधारित दृष्टिकोण को अपनाया गया है। ई-वेस्ट एक्सचेंज, ई-रिटेलर, डिपॉजिट रिफंड स्कीम की स्थापना के लिए विकल्प दिया गया है ताकि ई-कचरे के कुशल चैनेलाइजेशन को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकों द्वारा ईपीआर के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त चैनल बनाया जा सके। राज्य वार ईपीआर प्राधिकरण की जगह सीपीसीबी द्वारा पैन इंडिया ईपीआर प्राधिकरण का प्रावधान पेश किया गया है। विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी में ई-कचरे का संग्रह और चैनलाइज़ेशन - प्राधिकरण नियमों की अनुसूची III में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप होगा। ई-कचरे के लिए चरण वार संग्रह लक्ष्य, जो या तो संख्या में हो सकता है या वजन, अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का 30% होगा जैसा कि ईपीआर योजना में संकेत दिया गया है कि नियमों के कार्यान्वयन के पहले दो वर्षों के दौरान तीसरे और चौथे वर्ष के दौरान 40% तक, पांचवें और छठे साल के दौरान 50% और सातवें वर्ष के दौरान 70%। डिपॉजिट रिफंड स्कीम को एक अतिरिक्त आर्थिक साधन के रूप में पेश किया गया है, जिसमें निर्माता विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बिक्री के समय जमा राशि के रूप में एक अतिरिक्त राशि वसूलता है और अंत - जीवन विद्युत और जब ब्याज के साथ इसे उपभोक्ता को लौटाता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लौटा दिए गए हैं। एक विकल्प के रूप में ई-कचरा विनिमय नियमों में प्रदान किया गया है, जो एक स्वतंत्र बाजार साधन के रूप में सहायता या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों की पेशकश कर रहा है जो ई-कचरे की बिक्री और खरीद के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं - एजेंसियों और संगठनों के बीच जीवन विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इन नियमों के तहत अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एकीकृत योजना तैयार करने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। शहरी स्थानीय निकाय (म्यूनिसिपल कमेटी / काउंसिल / कॉरपोरेशन) ने अनाथ उत्पादों को अधिकृत डिस्क्लेमर या रिसाइक्लर में एकत्र करने और चैनलाइज करने का कर्तव्य सौंपा है। भले ही ई-कचरा प्रबंधन के संदर्भ में नियम लागू किये गए हैं लेकिन ये नियम केवल तभी सफल हो सकते हैं जब इन्हें सही ढंग से लागू किया जाए। लेकिन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट को देखकर यही कहा जा सकता है कि नियमों को सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है।
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##Question:ई -अपशिष्ट क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन के लिए लाए गए, ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की चर्चा कीजिए। (150 से 200 शब्द, 10 अंक) What is e-waste? Discuss the e-waste management rules, 2016 brought for waste management. (150 to 200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: ई-अपशिष्ट/ई-कचरे की परिभाषा लिखते हुए उत्तर शुरू कीजिए. ई-अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता को संक्षेप में समझाइए ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रमुख प्रावधानों को लिखिए. अंत में, मच सुझाव देकर उत्तर को समाप्त किजिए उत्तर: ई-कचरा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं जो अवांछित हैं, काम नहीं कर रहे हैं, और उनके "उपयोगी जीवन" का अंत हो चुका है। कंप्यूटर, टीवी, वीसीआर, स्टीरियो, कॉपियर और फैक्स मशीन रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं। ई-कचरा कोई भी विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे त्याग दिया गया है। इसमें कार्य करना और टूटी हुई वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें कचरे में फेंक दिया जाता है या सद्भावना पुनर्विक्रेता को दान दिया जाता है। अक्सर, अगर आइटम स्टोर में अनसोल्ड हो जाता है, तो उसे फेंक दिया जाएगा। ई-कचरा विषैले रसायनों के कारण विशेष रूप से खतरनाक है जो दफन होने पर अंदर की धातुओं से स्वाभाविक रूप से रिसते हैं। ई-कचरे की परिभाषा का विस्तार होने की संभावना है। तेजी से तकनीकी प्रगति के युग में, अधिक से अधिक अत्यधिक परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक सामान का आविष्कार और निर्माण किया जा रहा है। अतः ई कचरे से निपटने अर्थात इसे प्रबंधित करने की आवश्यकता है। ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए हाल में लाए गए ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है:- निर्माता, डीलर, रिफर्बिशर और निर्माता जिम्मेदारी संगठन (PRO) को नियमों में अतिरिक्त हितधारकों के रूप में पेश किया गया है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (सीएफएल) और अन्य पारा युक्त दीपक नियमों के दायरे में लाया गया। विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (EPR) के तहत उत्पादकों द्वारा संग्रह के लिए संग्रह केंद्र, संग्रह बिंदु, टेक सिस्टम आदि को वापस लेने के लिए संग्रह तंत्र आधारित दृष्टिकोण को अपनाया गया है। ई-वेस्ट एक्सचेंज, ई-रिटेलर, डिपॉजिट रिफंड स्कीम की स्थापना के लिए विकल्प दिया गया है ताकि ई-कचरे के कुशल चैनेलाइजेशन को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकों द्वारा ईपीआर के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त चैनल बनाया जा सके। राज्य वार ईपीआर प्राधिकरण की जगह सीपीसीबी द्वारा पैन इंडिया ईपीआर प्राधिकरण का प्रावधान पेश किया गया है। विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी में ई-कचरे का संग्रह और चैनलाइज़ेशन - प्राधिकरण नियमों की अनुसूची III में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप होगा। ई-कचरे के लिए चरण वार संग्रह लक्ष्य, जो या तो संख्या में हो सकता है या वजन, अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का 30% होगा जैसा कि ईपीआर योजना में संकेत दिया गया है कि नियमों के कार्यान्वयन के पहले दो वर्षों के दौरान तीसरे और चौथे वर्ष के दौरान 40% तक, पांचवें और छठे साल के दौरान 50% और सातवें वर्ष के दौरान 70%। डिपॉजिट रिफंड स्कीम को एक अतिरिक्त आर्थिक साधन के रूप में पेश किया गया है, जिसमें निर्माता विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बिक्री के समय जमा राशि के रूप में एक अतिरिक्त राशि वसूलता है और अंत - जीवन विद्युत और जब ब्याज के साथ इसे उपभोक्ता को लौटाता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लौटा दिए गए हैं। एक विकल्प के रूप में ई-कचरा विनिमय नियमों में प्रदान किया गया है, जो एक स्वतंत्र बाजार साधन के रूप में सहायता या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों की पेशकश कर रहा है जो ई-कचरे की बिक्री और खरीद के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं - एजेंसियों और संगठनों के बीच जीवन विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इन नियमों के तहत अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एकीकृत योजना तैयार करने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। शहरी स्थानीय निकाय (म्यूनिसिपल कमेटी / काउंसिल / कॉरपोरेशन) ने अनाथ उत्पादों को अधिकृत डिस्क्लेमर या रिसाइक्लर में एकत्र करने और चैनलाइज करने का कर्तव्य सौंपा है। भले ही ई-कचरा प्रबंधन के संदर्भ में नियम लागू किये गए हैं लेकिन ये नियम केवल तभी सफल हो सकते हैं जब इन्हें सही ढंग से लागू किया जाए। लेकिन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट को देखकर यही कहा जा सकता है कि नियमों को सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है।
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Write a short note on the powers and functions of parliament with a special focus on the power to amend the constitution. (150 words)(10 marks)
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Approach: In a very brief talk about the parliament as a deliberative body. Talk about the Powers andFunctions of Parliament. Conclude suitably with a focus on the reforms. India has a parliamentary system of government. The Union Parliament is the supreme legislative body in the country.The Indian Parliament is a bicameral legislature consisting of two houses namely the Lok Sabha and the Rajya Sabhaand also, the President of India.The functions of the Parliament are mentioned in the Indian Constitution in Chapter II of Part V. The functions and powers of the Parliament can be classified under several heads: Constitution Amending Powers: Theprocedure for the amendmentof the Constitutionis laid down under Article 368: An amendment of the Constitution can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose ineither House of Parliamentand not in the state legislatures. The bill can be introducedeither by a minister or by a private memberand does not require prior permission of the president. The billmust be passed in each House by a special majority, that is, a majority of the total membership of the House and a majority of two-thirds of the members of the House present and voting. Each House must pass the bill separately. In case of a disagreement between the two Houses, there isno provision for holding a joint sittingof the two Houses for the purpose of deliberation and passage of the bill. If the bill seeks to amend thefederal provisionsof the Constitution, it must also be ratified by the legislatures ofhalf of the states by a simple majority. After duly passed by both the Houses of Parliament and ratified by the state legislatures, where necessary, the bill ispresented to the President for assent. The President must give his assent to the bill. He canneither withhold his assentto the billnor returnthe bill to the Parliament for reconsideration. After the President’s assent, thebill becomes an act and the Constitution stands amended in accordance with the terms of the act. Legislative Functions: The Parliament legislates on all matters mentioned in the Union List and the Concurrent List. In the case of the Concurrent List, where the state legislatures and the Parliament have joint jurisdiction, the union law will prevail over the states unless the state law had received the earlier presidential assent.The Parliament can also pass laws on items in the State Listby the provisions mentioned underArticle 249,Article 252, andArticle 253, etc. Executive Functions: No confidence motion and confidence motions are introduced in LS and they ensure collective responsibility of executive towards the lower house. Adjournment Motion, Censure Motion, etc. Passage of vote of thanks. Financial Functions: Budget related approvalincludingthe passing of the appropriation bill and finance bill. Public Accounts Committee and Estimates Committee of the Parliament, to keep a check on how the executive spends the money granted to it by the legislature. Money Bills related provisions under article 110. Judicial Functions: Impeachment of President. Power of removal of Judges of SC and HC. Powers to Punish for breach of Privileges. In a democracy, the Parliament plays the vital function of deliberating matters of importance before laws or resolutions are passed. Regarding the amendment to the constitution,it cannot be denied that the process has proved to be simple and easy and has succeeded in meeting the changing needs and conditions of society. The procedure is neither highly flexible as to allow the ruling parties to change it according to their whims nor is it very rigid as to be incapable of adapting itself to the changing needs. Also the same was further strengthened by theBasic structure limitation imposed by the Keshavanand Bharti case.
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##Question:Write a short note on the powers and functions of parliament with a special focus on the power to amend the constitution. (150 words)(10 marks)##Answer:Approach: In a very brief talk about the parliament as a deliberative body. Talk about the Powers andFunctions of Parliament. Conclude suitably with a focus on the reforms. India has a parliamentary system of government. The Union Parliament is the supreme legislative body in the country.The Indian Parliament is a bicameral legislature consisting of two houses namely the Lok Sabha and the Rajya Sabhaand also, the President of India.The functions of the Parliament are mentioned in the Indian Constitution in Chapter II of Part V. The functions and powers of the Parliament can be classified under several heads: Constitution Amending Powers: Theprocedure for the amendmentof the Constitutionis laid down under Article 368: An amendment of the Constitution can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose ineither House of Parliamentand not in the state legislatures. The bill can be introducedeither by a minister or by a private memberand does not require prior permission of the president. The billmust be passed in each House by a special majority, that is, a majority of the total membership of the House and a majority of two-thirds of the members of the House present and voting. Each House must pass the bill separately. In case of a disagreement between the two Houses, there isno provision for holding a joint sittingof the two Houses for the purpose of deliberation and passage of the bill. If the bill seeks to amend thefederal provisionsof the Constitution, it must also be ratified by the legislatures ofhalf of the states by a simple majority. After duly passed by both the Houses of Parliament and ratified by the state legislatures, where necessary, the bill ispresented to the President for assent. The President must give his assent to the bill. He canneither withhold his assentto the billnor returnthe bill to the Parliament for reconsideration. After the President’s assent, thebill becomes an act and the Constitution stands amended in accordance with the terms of the act. Legislative Functions: The Parliament legislates on all matters mentioned in the Union List and the Concurrent List. In the case of the Concurrent List, where the state legislatures and the Parliament have joint jurisdiction, the union law will prevail over the states unless the state law had received the earlier presidential assent.The Parliament can also pass laws on items in the State Listby the provisions mentioned underArticle 249,Article 252, andArticle 253, etc. Executive Functions: No confidence motion and confidence motions are introduced in LS and they ensure collective responsibility of executive towards the lower house. Adjournment Motion, Censure Motion, etc. Passage of vote of thanks. Financial Functions: Budget related approvalincludingthe passing of the appropriation bill and finance bill. Public Accounts Committee and Estimates Committee of the Parliament, to keep a check on how the executive spends the money granted to it by the legislature. Money Bills related provisions under article 110. Judicial Functions: Impeachment of President. Power of removal of Judges of SC and HC. Powers to Punish for breach of Privileges. In a democracy, the Parliament plays the vital function of deliberating matters of importance before laws or resolutions are passed. Regarding the amendment to the constitution,it cannot be denied that the process has proved to be simple and easy and has succeeded in meeting the changing needs and conditions of society. The procedure is neither highly flexible as to allow the ruling parties to change it according to their whims nor is it very rigid as to be incapable of adapting itself to the changing needs. Also the same was further strengthened by theBasic structure limitation imposed by the Keshavanand Bharti case.
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भारत के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का योगदान स्थिर बना हुआ है दूसरी ओर उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर सेवा क्षेत्र से कम रही है| इसके लिए उत्तरदायी कारणों को स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) The contribution of the industry sector to the GDP of India has remained steady, on the other hand, the growth rate of the industry sector has been less than the service sector. Explain the reasons responsible for this. (150-200 words, 10 Marks )
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दृष्टिकोण - भूमिका में उदारीकरण के प्रभावों को उत्तर की पृष्ठभूमि के रूप में लिखिए 2- प्रथम भाग मेंजीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान के स्थिर बने रहने के कारणों को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग मेंउद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर सेवा क्षेत्र से कम होने के कारणों को स्पष्ट कीजिये 4- तीसरे भाग में औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि की आवश्यकता स्पष्ट कीजिये 5- अंतिम में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये भारतीय अर्थव्यवस्था पर नई औद्योगिक नीति के मिश्रित प्रभाव देखे गए जैसेऔद्योगिक वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी देखी गयी| औद्योगिक उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि हुई | उपभोक्ता वस्तुओं को अधिक प्रोत्साहन मिला किन्तु पूँजी वस्तुओं का उत्पादन थोड़ा कम रहा| उत्पादन क्षमता बढ़ने से भारत उपभोक्ता का बाजार बन गया| भारतीय उद्योगों के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साझेदारी के विकल्प बढे| भारतीय कंपनियों को आधुनिक तकनीकों को प्रयोग करने का विकल्प मिला| मशीनों के आयात पर कस्टम ड्यूटी कम होने से भारतीय कंपनियों को लाभ हुआ |व्यवसाय की सुगमता पूर्व की अपेक्षा बेहतर हो गयी |अर्थव्यवस्था के खुलने से विदेश से ऋण (ECB) लेने की सुविधा मिली इससे भारत में ब्याजदरों में गिरावट आई| दूसरी ओर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखे गएपंजीकृत उद्योगों की वृद्धि दर अधिक रही,प्रतिस्पर्धा के बहुत अधिक बढ़ने सेMSME पर दुष्प्रभाव जिसके कारणरोजगार सृजन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा पूंजीगत उद्योगों का विकास नहीं हो पाया क्योंकि विदेशी पूँजी मुख्यतः उपभोक्ता वस्तुओं की ओर उन्मुख रही| इसके साथ ही विगत वर्षों में देखा गया है किजीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान के स्थिर बना हुआ है औरउद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर सेवा क्षेत्र से कम रही है जिसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी रहे हैं| जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान के स्थिर बने रहने के कारण कृषि का योगदान घटता गया जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता गया है विनिर्माण क्षेत्र का योगदान स्थिर होने के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं यथा उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर बेहतर रही है किन्तु उदारीकरण के बाद कृषि की औसत वृद्धि दर 3.2 % के लगभग रही है इसी समय उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर 7 % के ऊपर रही है अर्थात वृद्धि दर कम नहीं थी दूसरी तरफ इस काल में सेवा क्षेत्र की वृद्धि लगभग 8 % रही है जीडीपी की वृद्धि दर लगभग 7 % रही है जो कि उद्योग क्षेत्र के लगभग बराबर है इसीलिए उद्योग क्षेत्र का योगदान स्थिर रहा है उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर सेवा क्षेत्र से कम होने के कारण आधारभूत संरचना का अभाव, चूँकि उद्योग क्षेत्र आधारभूत संरचना पर अपेक्षाकृत रूप से अधिक निर्भर रहता है जैसे ऊर्जा, परिवहन आदि व्यावसायिक सुगमता कम होना, चूँकि उद्योग क्षेत्र को अनेक अनुमतियो की आवश्यकता होती है, भूमि अधिग्रहण की समस्या कुशल श्रम की कमी, कुल 13 % श्रम ही कौशल युक्त है, संस्थागत कौशल प्राप्त श्रम केवल 3 % है| उद्योग क्षेत्र में सेवा क्षेत्र की तुलना में कुशल श्रम की आवश्यकता अधिक्त होती है विदेशी निवेश का प्रवाह, भारत में सेवा क्षेत्र के हो रहे विकास को देखते हुए अधिकाँश FDI सेवा क्षेत्र में आया है सेवा निर्यात के विकल्पों का अधिक होना क्योंकि विनिर्माण आदि क्षेत्रों में चीन आदि देश पहले ही पैठ बना चुके थे औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि की आवश्यकता सेवा क्षेत्र रोजगार गहन नहीं है जबकि कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है अतः रोजगार सृजन के लिए उद्योग क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है | इसके अतिरिक्त जनांकिकीय लाभांश का लाभ लेने के लिए रोजगार सृजन बहुत आवश्यक हैउद्योग क्षेत्र का योगदान स्थिर रहेगा तो रोजगार सृजन नहीं हो पायेगा | सेवा क्षेत्र की वृद्धि को निरन्तर बनाए रखने के लिए उद्योग क्षेत्र का विकास आवश्यक है क्योंकि सेवा क्षेत्र की वृद्धि उद्योग क्षेत्र पर आधारित है जैसे बैंकिंग, परिवहन| दूसरे शब्दों में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विनिर्माण क्षेत्र का विकास आवश्यक है | भारत का व्यापार घाटा निरंतर बढ़ता गया है जिसे कम करने के लिए निर्यात बढाने की आवश्यकता है अतः लागत में कमी करते हुए औद्योगिक उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना आवश्यक है ताकि आयात से निर्भरता कम हो| इस तरह उद्योग क्षेत्र की वृद्धि की अनिवार्यता को देखते हुए भारत सरकार ने विविध प्रयास किये हैं जैसे राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, NIMZ की स्थापना, व्यावसायिक सुगमता को बढ़ाना, मेक इन इंडिया, श्रम सुधार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन तथा विनिवेश आदि जैसे विभिन्न कदम उठाये गए हैं|
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##Question:भारत के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का योगदान स्थिर बना हुआ है दूसरी ओर उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर सेवा क्षेत्र से कम रही है| इसके लिए उत्तरदायी कारणों को स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) The contribution of the industry sector to the GDP of India has remained steady, on the other hand, the growth rate of the industry sector has been less than the service sector. Explain the reasons responsible for this. (150-200 words, 10 Marks )##Answer:दृष्टिकोण - भूमिका में उदारीकरण के प्रभावों को उत्तर की पृष्ठभूमि के रूप में लिखिए 2- प्रथम भाग मेंजीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान के स्थिर बने रहने के कारणों को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग मेंउद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर सेवा क्षेत्र से कम होने के कारणों को स्पष्ट कीजिये 4- तीसरे भाग में औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि की आवश्यकता स्पष्ट कीजिये 5- अंतिम में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये भारतीय अर्थव्यवस्था पर नई औद्योगिक नीति के मिश्रित प्रभाव देखे गए जैसेऔद्योगिक वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी देखी गयी| औद्योगिक उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि हुई | उपभोक्ता वस्तुओं को अधिक प्रोत्साहन मिला किन्तु पूँजी वस्तुओं का उत्पादन थोड़ा कम रहा| उत्पादन क्षमता बढ़ने से भारत उपभोक्ता का बाजार बन गया| भारतीय उद्योगों के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साझेदारी के विकल्प बढे| भारतीय कंपनियों को आधुनिक तकनीकों को प्रयोग करने का विकल्प मिला| मशीनों के आयात पर कस्टम ड्यूटी कम होने से भारतीय कंपनियों को लाभ हुआ |व्यवसाय की सुगमता पूर्व की अपेक्षा बेहतर हो गयी |अर्थव्यवस्था के खुलने से विदेश से ऋण (ECB) लेने की सुविधा मिली इससे भारत में ब्याजदरों में गिरावट आई| दूसरी ओर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखे गएपंजीकृत उद्योगों की वृद्धि दर अधिक रही,प्रतिस्पर्धा के बहुत अधिक बढ़ने सेMSME पर दुष्प्रभाव जिसके कारणरोजगार सृजन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा पूंजीगत उद्योगों का विकास नहीं हो पाया क्योंकि विदेशी पूँजी मुख्यतः उपभोक्ता वस्तुओं की ओर उन्मुख रही| इसके साथ ही विगत वर्षों में देखा गया है किजीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान के स्थिर बना हुआ है औरउद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर सेवा क्षेत्र से कम रही है जिसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी रहे हैं| जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान के स्थिर बने रहने के कारण कृषि का योगदान घटता गया जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता गया है विनिर्माण क्षेत्र का योगदान स्थिर होने के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं यथा उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर बेहतर रही है किन्तु उदारीकरण के बाद कृषि की औसत वृद्धि दर 3.2 % के लगभग रही है इसी समय उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर 7 % के ऊपर रही है अर्थात वृद्धि दर कम नहीं थी दूसरी तरफ इस काल में सेवा क्षेत्र की वृद्धि लगभग 8 % रही है जीडीपी की वृद्धि दर लगभग 7 % रही है जो कि उद्योग क्षेत्र के लगभग बराबर है इसीलिए उद्योग क्षेत्र का योगदान स्थिर रहा है उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर सेवा क्षेत्र से कम होने के कारण आधारभूत संरचना का अभाव, चूँकि उद्योग क्षेत्र आधारभूत संरचना पर अपेक्षाकृत रूप से अधिक निर्भर रहता है जैसे ऊर्जा, परिवहन आदि व्यावसायिक सुगमता कम होना, चूँकि उद्योग क्षेत्र को अनेक अनुमतियो की आवश्यकता होती है, भूमि अधिग्रहण की समस्या कुशल श्रम की कमी, कुल 13 % श्रम ही कौशल युक्त है, संस्थागत कौशल प्राप्त श्रम केवल 3 % है| उद्योग क्षेत्र में सेवा क्षेत्र की तुलना में कुशल श्रम की आवश्यकता अधिक्त होती है विदेशी निवेश का प्रवाह, भारत में सेवा क्षेत्र के हो रहे विकास को देखते हुए अधिकाँश FDI सेवा क्षेत्र में आया है सेवा निर्यात के विकल्पों का अधिक होना क्योंकि विनिर्माण आदि क्षेत्रों में चीन आदि देश पहले ही पैठ बना चुके थे औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि की आवश्यकता सेवा क्षेत्र रोजगार गहन नहीं है जबकि कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है अतः रोजगार सृजन के लिए उद्योग क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है | इसके अतिरिक्त जनांकिकीय लाभांश का लाभ लेने के लिए रोजगार सृजन बहुत आवश्यक हैउद्योग क्षेत्र का योगदान स्थिर रहेगा तो रोजगार सृजन नहीं हो पायेगा | सेवा क्षेत्र की वृद्धि को निरन्तर बनाए रखने के लिए उद्योग क्षेत्र का विकास आवश्यक है क्योंकि सेवा क्षेत्र की वृद्धि उद्योग क्षेत्र पर आधारित है जैसे बैंकिंग, परिवहन| दूसरे शब्दों में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विनिर्माण क्षेत्र का विकास आवश्यक है | भारत का व्यापार घाटा निरंतर बढ़ता गया है जिसे कम करने के लिए निर्यात बढाने की आवश्यकता है अतः लागत में कमी करते हुए औद्योगिक उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना आवश्यक है ताकि आयात से निर्भरता कम हो| इस तरह उद्योग क्षेत्र की वृद्धि की अनिवार्यता को देखते हुए भारत सरकार ने विविध प्रयास किये हैं जैसे राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, NIMZ की स्थापना, व्यावसायिक सुगमता को बढ़ाना, मेक इन इंडिया, श्रम सुधार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन तथा विनिवेश आदि जैसे विभिन्न कदम उठाये गए हैं|
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आरक्षण के भीतर आरक्षण से क्या तात्पर्य है? इस संदर्भ में न्यायालय द्वारा दिये गए विभिन्न निर्णयों की चर्चा कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) What doesreservation within a reservation mean? Discuss various decisions given by the court in this context. (150-200 words / 10 Marks)
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अप्रोच: भूमिका में आरक्षण की चर्चा कर सकते हैं। आरक्षण के भीतर आरक्षण को परिभाषित व स्पष्ट कीजिये। इस संदर्भ में न्यायालय द्वारा दिये गए विभिन्न निर्णयों की चर्चा कीजिये निष्कर्ष में इन निर्णयों के महत्व को इंगित कर सकते हैं। उत्तर - आरक्षण के भीतर आरक्षण से तात्पर्य संविधान द्वारा किसी वर्ग को प्रदत्त आरक्षण में उप विभाजन से है। पृष्ठभूमि आंध्र प्रदेश वर्ष 2000 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने जस्टिस राम चन्द्र राजू की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया की वहाँ अनुसूचित जाति में 57 ऐसी उप जातियाँ है जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। अत: उन्हें आरक्षण हेतु राज्य के शैक्षनिक संस्थानों एवं राज्य के अधीन नौकरियों में इस वर्ग को दिये गए आरक्षण में ही उप श्रेणी मानकर इन्हें भी शामिल किया जाये। आंध्र प्रदेश की सरकार ने इन सिफ़ारिशों को मानते हुए 57 उपजातियों को अलग से आरक्षण दे दिया। ई वी चिनैया ने इसे SC में चुनौती दी। SC ने पूर्व मे केरल राज्य बनाम थॉमस वाद में दिये गए फैसले को आधार बनाकर आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले को रद्द कर दिया SC ने माना इस वर्गीकरण की शक्ति केवल संसद को है व अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। पंजाब वर्ष 2006 में पंजाब राज्य ने अनुसूचित जाति तथा तथा पिछड़ा वर्ग अधिनियम पारित करवाया इसकी धारा 4 व उपधारा 5 के अंतर्गत मजहबी सिख व वाल्मीकि समाज के सदस्य को अनुसूचित जाति घोषित किया गया । किन्तु उन्हें अनुसूचित जाति के भीतर उप श्रेणी के भीतर रखा गया । उन्हें भी अनुसूचित जातियों के बराबर आरक्षण दे दिया गया। इसे देवेंद्र सिंह ने पंजाब व हरियाणा HC में चुनौती दिया जिस पर वर्ष 2010 में HC ने रोक लगा दी। अर्थात पंजाब व हरियाणा HC ने चिनैया वाद फैसले को आधार बनाया। सर्वोच्च न्यायालय का विचार वास्तव में अनु 341 के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वंश को आरक्षण देने के मामले में नियम बनाने का अधिकार केवल संसद को है। अनु 342 जो अनुसूचित जनजाति विशेष दर्जा देने से संबन्धित है पर भी लागू होता है। वर्ष 2011 में तमिलनाडू की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता के समय जस्टिस जे एस जनार्दनम की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया आरक्षण के भीतर आरक्षण देने के पहलू को समझा जा सके। आयोग के अनुसार तमिलनाडू में अरुणधतियार अनुसचित जाति के भीतर एक उपजाति है। आयोग ने सुझाव दिया की अनुसूचित उप जाति को राज्य की सेवा व राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षण संस्थानों में 3% आरक्षण दिया जाए। तमिलनाडु सरकार ने इस सिफ़ारिश को मानते हुए आरक्षण दे भी दिया। वर्ष 2010 में देवेंद्र सिंह वाद में पंजाब व हरियाणा HC ने पंजाब सरकार के जिस फैसले को रद्द किया था उसे पंजाब सरकार ने SC में चुनौती दिया था। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आरक्षण के भीतर आरक्षण को मान्यता दे दी है। हालांकि चिनैया वाद में SC की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने खारिज किया था। मामले में पूर्ण स्पष्टता के लिए अब इस मामले को एक बड़ी संवैधानिक पीठ को भेजने का फैसला किया गया है। ताकि आरक्षण व्यवस्था को और अधिक तार्किक बनाया जा सके।
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##Question:आरक्षण के भीतर आरक्षण से क्या तात्पर्य है? इस संदर्भ में न्यायालय द्वारा दिये गए विभिन्न निर्णयों की चर्चा कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) What doesreservation within a reservation mean? Discuss various decisions given by the court in this context. (150-200 words / 10 Marks)##Answer:अप्रोच: भूमिका में आरक्षण की चर्चा कर सकते हैं। आरक्षण के भीतर आरक्षण को परिभाषित व स्पष्ट कीजिये। इस संदर्भ में न्यायालय द्वारा दिये गए विभिन्न निर्णयों की चर्चा कीजिये निष्कर्ष में इन निर्णयों के महत्व को इंगित कर सकते हैं। उत्तर - आरक्षण के भीतर आरक्षण से तात्पर्य संविधान द्वारा किसी वर्ग को प्रदत्त आरक्षण में उप विभाजन से है। पृष्ठभूमि आंध्र प्रदेश वर्ष 2000 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने जस्टिस राम चन्द्र राजू की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया की वहाँ अनुसूचित जाति में 57 ऐसी उप जातियाँ है जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। अत: उन्हें आरक्षण हेतु राज्य के शैक्षनिक संस्थानों एवं राज्य के अधीन नौकरियों में इस वर्ग को दिये गए आरक्षण में ही उप श्रेणी मानकर इन्हें भी शामिल किया जाये। आंध्र प्रदेश की सरकार ने इन सिफ़ारिशों को मानते हुए 57 उपजातियों को अलग से आरक्षण दे दिया। ई वी चिनैया ने इसे SC में चुनौती दी। SC ने पूर्व मे केरल राज्य बनाम थॉमस वाद में दिये गए फैसले को आधार बनाकर आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले को रद्द कर दिया SC ने माना इस वर्गीकरण की शक्ति केवल संसद को है व अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। पंजाब वर्ष 2006 में पंजाब राज्य ने अनुसूचित जाति तथा तथा पिछड़ा वर्ग अधिनियम पारित करवाया इसकी धारा 4 व उपधारा 5 के अंतर्गत मजहबी सिख व वाल्मीकि समाज के सदस्य को अनुसूचित जाति घोषित किया गया । किन्तु उन्हें अनुसूचित जाति के भीतर उप श्रेणी के भीतर रखा गया । उन्हें भी अनुसूचित जातियों के बराबर आरक्षण दे दिया गया। इसे देवेंद्र सिंह ने पंजाब व हरियाणा HC में चुनौती दिया जिस पर वर्ष 2010 में HC ने रोक लगा दी। अर्थात पंजाब व हरियाणा HC ने चिनैया वाद फैसले को आधार बनाया। सर्वोच्च न्यायालय का विचार वास्तव में अनु 341 के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वंश को आरक्षण देने के मामले में नियम बनाने का अधिकार केवल संसद को है। अनु 342 जो अनुसूचित जनजाति विशेष दर्जा देने से संबन्धित है पर भी लागू होता है। वर्ष 2011 में तमिलनाडू की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता के समय जस्टिस जे एस जनार्दनम की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया आरक्षण के भीतर आरक्षण देने के पहलू को समझा जा सके। आयोग के अनुसार तमिलनाडू में अरुणधतियार अनुसचित जाति के भीतर एक उपजाति है। आयोग ने सुझाव दिया की अनुसूचित उप जाति को राज्य की सेवा व राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षण संस्थानों में 3% आरक्षण दिया जाए। तमिलनाडु सरकार ने इस सिफ़ारिश को मानते हुए आरक्षण दे भी दिया। वर्ष 2010 में देवेंद्र सिंह वाद में पंजाब व हरियाणा HC ने पंजाब सरकार के जिस फैसले को रद्द किया था उसे पंजाब सरकार ने SC में चुनौती दिया था। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आरक्षण के भीतर आरक्षण को मान्यता दे दी है। हालांकि चिनैया वाद में SC की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने खारिज किया था। मामले में पूर्ण स्पष्टता के लिए अब इस मामले को एक बड़ी संवैधानिक पीठ को भेजने का फैसला किया गया है। ताकि आरक्षण व्यवस्था को और अधिक तार्किक बनाया जा सके।
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भुगतान संतुलन के अंतर्गत पूंजी खाते से आप क्या समझते हैं? पूंजी खाते के घटकों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिये। (150-200 शब्द/ 10 अंक) What do you understand by the capital account under the balance of payments? Present a brief introduction to the components of the capital account. (150-200 words / 10Marks)
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अप्रोच- भूमिका में भुगतान संतुलन को परिभाषित कीजिये। भुगतान संतुलन के घटकों को लिखते हुए पूंजी खाते को समझाए पूंजी खाते के विभिन्न घटकों को सूचीबद्ध कीजिये। भारत के संदर्भ में भुगतान संतुलन की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर - भुगतान संतुलन के केन्द्रीय बैंक द्वारा IMF द्वारा निर्धारित मानकों पर विदेशी लेन देन का लेखा जोखा रखा जाता है। यह एक निर्धारित समय में देश में रह रहे निवासियों के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का रिकॉर्ड रखना है। भुगतान संतुलन के दो घटक होते हैं - चालू खाता पूंजी खाता पूंजी खाता विदेशी निवेश FDI FII, FII-PN, QFI, FCCB, NRI FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वचालित निवेश जब बिना किसी स्वीकृति के सीधे निवेश स्वीकृति आधारित - जब सरकार द्वारा स्वीकृति अनिवार्य जहां पर स्वामित्व एवं उत्पादन संदर्भों में सीधी भागीदारी सामान्यत: न्यूनतम 10% FPI- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FII- Foreign Institutional Investment विदेशी संस्थागत निवेश जहां पर विदेशी निवेशक SEBI के अंतर्गत स्थापित संस्था के माध्यम से निवेश कर रहे हों P नोट्स(participatory Notes) जिसमें निवेशक का परिचय अज्ञात हो QFI(Qualified Foreign Investment) इसके अंतर्गत कोई भी सदस्य राष्ट्र FATF (Financial Action Task Force) के अंतर्गत धन सूचनाओं का सदस्य राष्ट्रों के मध्य आदान प्रदान International Organisational of Security Commissions के सदस्य राष्ट्र हो। इसके निवेशक सीधे सेबी में DEMAT के माध्यम से निवेश करते हैं। NRI प्रवासी भारतियों द्वारा निवेश विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के साथ निवेश की भी सुविधा अमेरीकन डेपोजीटरी प्राप्ति(ADR- American Depositroy Receipts) भारतीय कंपनियाँ जब अमेरिकी निवेशक से अमेरिका से निवेश करवाना चाहती है। अमेरिका में निवेशकों को ADR जारी किया जाएगा। GDR - (Global Depository Receipts) ADR की भांति यूरोप के संदर्भ में भारतीय परिपेक्ष्य में IDR वर्ष 2011 में IDR _ इंडियन डिपॉज़िटॉरि रिसीप्ट्स स्टैंडर्ड चर्टेड बैंक द्वारा Foreign Currency Convertible Bonds इसके अंतर्गत किसी अन्य देश की मुद्रा में बॉन्ड जारी किए जाते हैं। जिस पर संबन्धित देश के नियम एवं शर्तें लागू उदाहरण - समुराई बॉन्ड - गैर जापानी कंपनियों द्वारा येन में जारी बॉन्ड जिस पर जापान सरकार का नियमन ऋण सरकारी ऋण सोवरीन ऋण निजी कंपनियों के ऋण - ECB - External Commercial Borrowings सभी मूलभूत संदर्भ आरबीआई द्वारा नियमित कुछ क्षेत्र प्रतिबंधित अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) जो वर्ल्ड बैंक समूह का हिस्सा है के द्वारा भारत के लिए रुपये आधारित बॉन्ड - मसाला बॉन्ड विदेशों में जारी किए गए बैंकिंग पूंजी विदेशी नागरिकों द्वारा जमा राशि विदेशी नागरिकों के संदर्भ में अन्य जिम्मेदारियाँ FCNR खाता - विदेशी मुद्रा प्रवासी खाता विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से प्रवासियों को FCNR खाते में डॉलर जमा करने हेतु प्ररित किया जाता है। FCNR स्वैप- BoP समस्या से निपटने हेतु सहयोगी BoP संकट से आशय उस स्थिति से है जिसमें किसी देश के पास पर्याप्त विदेशी भंडार नहीं हो BoP में लेन देन हेतु पर्याप्त डॉलर ना हो विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी मुद्रा सोना IMF - SDR भारत का चालू खाता घटक में व्यापार घाटा है जो पूंजी खाते के सरप्लस द्वारा पूरा किया जाता है। भारत अधिक एफ़डीआई प्राप्त करने वाले अग्रणी देशों की सूची में शामिल है।
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##Question:भुगतान संतुलन के अंतर्गत पूंजी खाते से आप क्या समझते हैं? पूंजी खाते के घटकों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिये। (150-200 शब्द/ 10 अंक) What do you understand by the capital account under the balance of payments? Present a brief introduction to the components of the capital account. (150-200 words / 10Marks)##Answer:अप्रोच- भूमिका में भुगतान संतुलन को परिभाषित कीजिये। भुगतान संतुलन के घटकों को लिखते हुए पूंजी खाते को समझाए पूंजी खाते के विभिन्न घटकों को सूचीबद्ध कीजिये। भारत के संदर्भ में भुगतान संतुलन की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर - भुगतान संतुलन के केन्द्रीय बैंक द्वारा IMF द्वारा निर्धारित मानकों पर विदेशी लेन देन का लेखा जोखा रखा जाता है। यह एक निर्धारित समय में देश में रह रहे निवासियों के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का रिकॉर्ड रखना है। भुगतान संतुलन के दो घटक होते हैं - चालू खाता पूंजी खाता पूंजी खाता विदेशी निवेश FDI FII, FII-PN, QFI, FCCB, NRI FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वचालित निवेश जब बिना किसी स्वीकृति के सीधे निवेश स्वीकृति आधारित - जब सरकार द्वारा स्वीकृति अनिवार्य जहां पर स्वामित्व एवं उत्पादन संदर्भों में सीधी भागीदारी सामान्यत: न्यूनतम 10% FPI- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FII- Foreign Institutional Investment विदेशी संस्थागत निवेश जहां पर विदेशी निवेशक SEBI के अंतर्गत स्थापित संस्था के माध्यम से निवेश कर रहे हों P नोट्स(participatory Notes) जिसमें निवेशक का परिचय अज्ञात हो QFI(Qualified Foreign Investment) इसके अंतर्गत कोई भी सदस्य राष्ट्र FATF (Financial Action Task Force) के अंतर्गत धन सूचनाओं का सदस्य राष्ट्रों के मध्य आदान प्रदान International Organisational of Security Commissions के सदस्य राष्ट्र हो। इसके निवेशक सीधे सेबी में DEMAT के माध्यम से निवेश करते हैं। NRI प्रवासी भारतियों द्वारा निवेश विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के साथ निवेश की भी सुविधा अमेरीकन डेपोजीटरी प्राप्ति(ADR- American Depositroy Receipts) भारतीय कंपनियाँ जब अमेरिकी निवेशक से अमेरिका से निवेश करवाना चाहती है। अमेरिका में निवेशकों को ADR जारी किया जाएगा। GDR - (Global Depository Receipts) ADR की भांति यूरोप के संदर्भ में भारतीय परिपेक्ष्य में IDR वर्ष 2011 में IDR _ इंडियन डिपॉज़िटॉरि रिसीप्ट्स स्टैंडर्ड चर्टेड बैंक द्वारा Foreign Currency Convertible Bonds इसके अंतर्गत किसी अन्य देश की मुद्रा में बॉन्ड जारी किए जाते हैं। जिस पर संबन्धित देश के नियम एवं शर्तें लागू उदाहरण - समुराई बॉन्ड - गैर जापानी कंपनियों द्वारा येन में जारी बॉन्ड जिस पर जापान सरकार का नियमन ऋण सरकारी ऋण सोवरीन ऋण निजी कंपनियों के ऋण - ECB - External Commercial Borrowings सभी मूलभूत संदर्भ आरबीआई द्वारा नियमित कुछ क्षेत्र प्रतिबंधित अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) जो वर्ल्ड बैंक समूह का हिस्सा है के द्वारा भारत के लिए रुपये आधारित बॉन्ड - मसाला बॉन्ड विदेशों में जारी किए गए बैंकिंग पूंजी विदेशी नागरिकों द्वारा जमा राशि विदेशी नागरिकों के संदर्भ में अन्य जिम्मेदारियाँ FCNR खाता - विदेशी मुद्रा प्रवासी खाता विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से प्रवासियों को FCNR खाते में डॉलर जमा करने हेतु प्ररित किया जाता है। FCNR स्वैप- BoP समस्या से निपटने हेतु सहयोगी BoP संकट से आशय उस स्थिति से है जिसमें किसी देश के पास पर्याप्त विदेशी भंडार नहीं हो BoP में लेन देन हेतु पर्याप्त डॉलर ना हो विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी मुद्रा सोना IMF - SDR भारत का चालू खाता घटक में व्यापार घाटा है जो पूंजी खाते के सरप्लस द्वारा पूरा किया जाता है। भारत अधिक एफ़डीआई प्राप्त करने वाले अग्रणी देशों की सूची में शामिल है।
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पेसा अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए पंचायती राज की उन्नति हेतु द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की चर्चा कीजिये|(150-200 शब्द/10 अंक) Discussing the recommendations of the Second Administrative Reforms Commission for the advancement of Panchayati Raj, highlighting the main provisions of PESA Act (150-200 words / 10 marks).
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दृष्टिकोण: भूमिका में पंचायती राज से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा कीजिए| प्रथम भाग में पेसा अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की चर्चा कीजिए| द्वितीय भाग में पंचायती राज की उन्नति हेतु द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की चर्चा कीजिये| निष्कर्ष में पेसा अधिनियम की उपलब्धियों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए| उत्तर: संविधान के भाग-9 एवं भाग-9ए में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं| पाँचवी अनुसूची एवं छठवीं अनुसूची में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज के विस्तार के लिए पंचायत(अनुसूचित क्षेत्रों मे विस्तार) अधिनियम-1996 लाया गया| पेसा अधिनियम के मुख्य प्रावधान: इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें जनजातीय समाजों की ग्राम सभाओं को अत्यधिक ताकत दी गई है। प्रत्येक गाँव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें वे सभी व्यक्ति शामिल होंगे जिनका नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिये तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल है। प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को स्वीकृति देगी, इसके पहले कि वे ग्राम स्तरीय पंचायत द्वारा कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिये जायें। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जिन समुदायों के संबंध में आरक्षण के प्रावधान हैं उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही यह शर्त भी है कि अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण कुल स्थानों के 50% से कम नहीं होगा तथा पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों के पद अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित रहेंगे। मध्यवर्ती तथा ज़िला स्तर की पंचायतों में राज्य सरकार उन अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों को भी मनोनीत कर सकेगी जिनका उन पंचायतों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, किंतु ऐसे मनोनीत प्रतिनिधियों की संख्या चुने जाने वाले कुल प्रतिनिधियों की संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिये। अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिये लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिये ग्राम सभा पंचायत के उचित स्तर की सिफारिशों को अनिवार्य बनाया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में बोली (Auction) द्वारा गौण खनिजों के दोहन की प्रक्रिया में रियायत देने के लिये ग्राम सभा या पंचायत की पूर्व सिफारिश लेना अनिवार्य होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के तौर पर कार्य करने के लायक बनाने के लिये अपेक्षित शक्तियाँ और अधिकार देते हुए राज्यों के विधानमंडल यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामसभा और पंचायतों को निश्चित रूप से शक्तियाँ प्रदान की गई हों| जो निम्नलिखित हैं- किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री या उपभोग को प्रतिबंधित या नियमित या सीमित करने की शक्ति। गौण वन उत्पादों का स्वामित्व। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने की शक्ति और किसी अनुसूचित जनजाति की अवैध रूप से हस्तांतरित की गई भूमि को वापस लेने के लिये उचित कार्यवाही करने की शक्ति। गाँवों के बाज़ारों के प्रबंधन की शक्ति, चाहे वे किसी भी नाम से प्रयोग में हो। अनुसूचित जनजातियों को धन उधार दिये जाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने की शक्ति। आदिवासी उप-योजनाओं सहित स्थानीय योजनाओं तथा उनके लिये निर्धारित संसाधनों पर नियंत्रण रखने की शक्ति। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशें: सब्सिडियरी सिद्धांत सांसद और विधायक स्थानीय निकायों के सदस्य न हों| राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर हो| राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों के वित्तीय स्थिति का अधिक व्यापक विशलेषण करे और अधिक सशक्त एवं सटीक संस्तुति प्रदान करे ताकि स्थानीय निकायों की वित्तीय व्यवस्था को सुधारा जा सके| पंचायत का अपना कार्मिक तंत्र हो| निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाये| इस अधिनियम के चलते ही अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों को अपने संसाधनों एवं अपने स्वयं के निर्णय लेने का अधिकार मिला है| किन्तु कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब अनुसूचित क्षेत्रों में उद्योग लगाने या भूमि-अधिग्रहण के मामले मे ग्राम सभा से अनुमति नहीं ली जाती है| इन मुद्दों के समाधान के साथ ही इसे और प्रभावी बनाया जा सकता है|
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##Question:पेसा अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए पंचायती राज की उन्नति हेतु द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की चर्चा कीजिये|(150-200 शब्द/10 अंक) Discussing the recommendations of the Second Administrative Reforms Commission for the advancement of Panchayati Raj, highlighting the main provisions of PESA Act (150-200 words / 10 marks).##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका में पंचायती राज से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा कीजिए| प्रथम भाग में पेसा अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की चर्चा कीजिए| द्वितीय भाग में पंचायती राज की उन्नति हेतु द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की चर्चा कीजिये| निष्कर्ष में पेसा अधिनियम की उपलब्धियों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए| उत्तर: संविधान के भाग-9 एवं भाग-9ए में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं| पाँचवी अनुसूची एवं छठवीं अनुसूची में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज के विस्तार के लिए पंचायत(अनुसूचित क्षेत्रों मे विस्तार) अधिनियम-1996 लाया गया| पेसा अधिनियम के मुख्य प्रावधान: इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें जनजातीय समाजों की ग्राम सभाओं को अत्यधिक ताकत दी गई है। प्रत्येक गाँव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें वे सभी व्यक्ति शामिल होंगे जिनका नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिये तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल है। प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को स्वीकृति देगी, इसके पहले कि वे ग्राम स्तरीय पंचायत द्वारा कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिये जायें। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जिन समुदायों के संबंध में आरक्षण के प्रावधान हैं उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही यह शर्त भी है कि अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण कुल स्थानों के 50% से कम नहीं होगा तथा पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों के पद अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित रहेंगे। मध्यवर्ती तथा ज़िला स्तर की पंचायतों में राज्य सरकार उन अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों को भी मनोनीत कर सकेगी जिनका उन पंचायतों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, किंतु ऐसे मनोनीत प्रतिनिधियों की संख्या चुने जाने वाले कुल प्रतिनिधियों की संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिये। अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिये लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिये ग्राम सभा पंचायत के उचित स्तर की सिफारिशों को अनिवार्य बनाया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में बोली (Auction) द्वारा गौण खनिजों के दोहन की प्रक्रिया में रियायत देने के लिये ग्राम सभा या पंचायत की पूर्व सिफारिश लेना अनिवार्य होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के तौर पर कार्य करने के लायक बनाने के लिये अपेक्षित शक्तियाँ और अधिकार देते हुए राज्यों के विधानमंडल यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामसभा और पंचायतों को निश्चित रूप से शक्तियाँ प्रदान की गई हों| जो निम्नलिखित हैं- किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री या उपभोग को प्रतिबंधित या नियमित या सीमित करने की शक्ति। गौण वन उत्पादों का स्वामित्व। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने की शक्ति और किसी अनुसूचित जनजाति की अवैध रूप से हस्तांतरित की गई भूमि को वापस लेने के लिये उचित कार्यवाही करने की शक्ति। गाँवों के बाज़ारों के प्रबंधन की शक्ति, चाहे वे किसी भी नाम से प्रयोग में हो। अनुसूचित जनजातियों को धन उधार दिये जाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने की शक्ति। आदिवासी उप-योजनाओं सहित स्थानीय योजनाओं तथा उनके लिये निर्धारित संसाधनों पर नियंत्रण रखने की शक्ति। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशें: सब्सिडियरी सिद्धांत सांसद और विधायक स्थानीय निकायों के सदस्य न हों| राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर हो| राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों के वित्तीय स्थिति का अधिक व्यापक विशलेषण करे और अधिक सशक्त एवं सटीक संस्तुति प्रदान करे ताकि स्थानीय निकायों की वित्तीय व्यवस्था को सुधारा जा सके| पंचायत का अपना कार्मिक तंत्र हो| निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाये| इस अधिनियम के चलते ही अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों को अपने संसाधनों एवं अपने स्वयं के निर्णय लेने का अधिकार मिला है| किन्तु कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब अनुसूचित क्षेत्रों में उद्योग लगाने या भूमि-अधिग्रहण के मामले मे ग्राम सभा से अनुमति नहीं ली जाती है| इन मुद्दों के समाधान के साथ ही इसे और प्रभावी बनाया जा सकता है|
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विनिवेश से आप क्या समझते हैं? भारत में विनिवेश नीति की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए इससे सम्बन्धित मुद्दों को रेखांकित कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) What do you understand by disinvestment? While presenting the outline of the disinvestment policy in India, outline the issues related to it. (150–200 words; 10 Marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में विनिवेश को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम भाग में भारत में विनिवेश नीति और उसके विकास की चर्चा कीजिये 3- दूसरे भाग में विनिवेश से सम्बन्धित मुद्दे स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में समाधानात्मक निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। परंतु विनिवेश के अंतर्गत सरकार उस उपक्रम पर अपना स्वामित्व अथवा मालिकाना हक बनाए रखती है। आमतौर पर विनिवेश को एक बजट के रूप में ही देखा जाता है, जिसके तहत सरकार चयनित सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश के लिये वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है।जबकि रणनीतिक बिक्री में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के शेयर्स के साथ ही प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण भी किया जाता है अर्थात् स्वामित्व और नियंत्रण को किसी निजी क्षेत्र की इकाई को स्थानांतरित कर दिया जाता है।साधारण विनिवेश के विपरीत रणनीतिक विनिवेश एक प्रकार से निजीकरण होता है। भारत में विनिवेश नीति और उसके विकास 1991 में इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई |इस चरण में सरकार ने वित्तीय संस्थानों को कुछ कंपनियों के अधिकतम 2-10 % तक अंश बेचे गए 1999 में सरकार ने विनिवेश मंत्रालय का गठन किया, IPCL और VSNL को पूर्णतः विनिवेशित कर दिया गया 2004 में विनिवेश मंत्रालय को समाप्त कर दिया गया और विनिवेश विभाग (वित्त मंत्रालय) के रूप में स्थापित किया गया 1992 में डॉ रंगराजन समिति की अनुशंसा के अनुरूप 2005 में एक कोष (राष्ट्रीय निवेश कोष) का गठन किया गया 2014 में पुनः NDA सरकार आयी और विनिवेश की नीति महत्वपूर्ण विकास हुआ विनिवेश विभाग को दीपम (विनिवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग) नाम दिया गया है विनिवेश दो प्रकार से किया जाता है अल्पसंख्यक अंश बिक्री 50 % से कम विनिवेश इसमें प्रबंधन सरकार के पास रहता है| इसके अंश आम जनता को बेचे जायेंगे लाभकारी इकाइयों को सूचीबद्ध कर दिया जाएगा सूचीबद्ध इकाइयों के कम से कम 10 % अंश जनता को बेचना अनिवार्य कर दिया गया| वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार ने उपरोक्त जनता अंशों को बढ़ा कर 25 % कर दिया गया है वर्ष 2019 में सरकार ने निर्णय लिया कि जनता को 50 % से अधिक अंशो की बिक्री का जा सकती है किन्तु प्रबंधन सरकार के पास ही बना रहेगा रणनीतिक विनिवेश इसमें PSU के अंश किसी ऐसी निजी कंपनी को बेचे जायेंगे जिसे उस क्षेत्र का अनुभव हो इसमें न्यूनतम 26 % तक अंशों का विक्रय किया जाएगा, इसमें प्रबंधन अधिकांशतः निजी क्षेत्र में चला जाता है रणनीतिक विनिवेश हेतु कंपनियों का चयन नीति आयोग द्वारा किया जाएगा अब रणनीतिक क्षेत्र वाले PSU को भी बेचे जाने का प्रवाधान किया गया है किन्तु उसमें सबसे प्रमुख PSU को सरकार अपने पास रखेगी विनिवेश प्राप्तियां राष्ट्रीय निवेश कोष में जायेंगी| राष्ट्रीय निवेश कोष, लोक लेखा का भाग है राष्ट्रीय निवेश कोष का धन चयनित पूंजीगत व्यय में खर्च किया जाएगा जैसे रेलवे में निवेश, PSBs का पुनर्पूंजीकरण आदि विवाद और मुद्दे सरकार, संपत्ति बेच कर रोजमर्रा के व्ययों की पूर्ति कर रही है| इससे सार्वजनिक संपत्ति में कमी आ रही है|एक समय ऐसा आ सकता है जब सम्पूर्ण सार्वजनिक संपत्ति समाप्त हो जायेगी| सरकारी परिसंपत्तियां संकट के समय बहुत काम आती हैं किन्तु इस गति में विनिवेश से सरकार को भविष्य में अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है सरकार का मुख्य उद्देश्य गैर रणनीतिक क्षेत्र का विनिवेश करना था किन्तु वर्तमान में विनिवेश नीति में रणनीतिक क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया है और लाभप्रद PSU का भी विनिवेश किया जा रहा है जो कि भारत की भावी आर्थिक स्थिरता के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है| इससे लाभप्रद PSU निजी क्षेत्र में चले जायेंगे और उसी अनुपात में सरकार के लाभ में कमी आएगी जिसका प्रभाव सरकार के विकासात्मक व्ययों में कमी के रूप में देखा जा सकता है भ्रष्टाचार की समस्या जैसे सरकारी अधिकारियों द्वारा इकाइयों के मूल्य में हेराफेरी करना आदि PSU की स्वायत्तता में निरंतर कमी आ रही है पुनर्खरीद के माध्यम से विनिवेश का मुद्दा जो कि विवादास्पद रहा है क्योंकि इससे PSU की कार्यशील पूँजी पर प्रभाव पडेगा और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता पर दुष्प्रभाव पडेगा इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विनिवेश भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य में जोखिमपूर्ण हो सकता है अतः इसे कमजोर PSU तक सीमित किया जा सकता है और रणनीतिक विनिवेश नीति में भी कुछ विशिष्ट PSU को सरकार को अपने पास बनाए रखना आवश्यक है|
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##Question:विनिवेश से आप क्या समझते हैं? भारत में विनिवेश नीति की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए इससे सम्बन्धित मुद्दों को रेखांकित कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) What do you understand by disinvestment? While presenting the outline of the disinvestment policy in India, outline the issues related to it. (150–200 words; 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में विनिवेश को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम भाग में भारत में विनिवेश नीति और उसके विकास की चर्चा कीजिये 3- दूसरे भाग में विनिवेश से सम्बन्धित मुद्दे स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में समाधानात्मक निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। परंतु विनिवेश के अंतर्गत सरकार उस उपक्रम पर अपना स्वामित्व अथवा मालिकाना हक बनाए रखती है। आमतौर पर विनिवेश को एक बजट के रूप में ही देखा जाता है, जिसके तहत सरकार चयनित सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश के लिये वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है।जबकि रणनीतिक बिक्री में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के शेयर्स के साथ ही प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण भी किया जाता है अर्थात् स्वामित्व और नियंत्रण को किसी निजी क्षेत्र की इकाई को स्थानांतरित कर दिया जाता है।साधारण विनिवेश के विपरीत रणनीतिक विनिवेश एक प्रकार से निजीकरण होता है। भारत में विनिवेश नीति और उसके विकास 1991 में इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई |इस चरण में सरकार ने वित्तीय संस्थानों को कुछ कंपनियों के अधिकतम 2-10 % तक अंश बेचे गए 1999 में सरकार ने विनिवेश मंत्रालय का गठन किया, IPCL और VSNL को पूर्णतः विनिवेशित कर दिया गया 2004 में विनिवेश मंत्रालय को समाप्त कर दिया गया और विनिवेश विभाग (वित्त मंत्रालय) के रूप में स्थापित किया गया 1992 में डॉ रंगराजन समिति की अनुशंसा के अनुरूप 2005 में एक कोष (राष्ट्रीय निवेश कोष) का गठन किया गया 2014 में पुनः NDA सरकार आयी और विनिवेश की नीति महत्वपूर्ण विकास हुआ विनिवेश विभाग को दीपम (विनिवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग) नाम दिया गया है विनिवेश दो प्रकार से किया जाता है अल्पसंख्यक अंश बिक्री 50 % से कम विनिवेश इसमें प्रबंधन सरकार के पास रहता है| इसके अंश आम जनता को बेचे जायेंगे लाभकारी इकाइयों को सूचीबद्ध कर दिया जाएगा सूचीबद्ध इकाइयों के कम से कम 10 % अंश जनता को बेचना अनिवार्य कर दिया गया| वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार ने उपरोक्त जनता अंशों को बढ़ा कर 25 % कर दिया गया है वर्ष 2019 में सरकार ने निर्णय लिया कि जनता को 50 % से अधिक अंशो की बिक्री का जा सकती है किन्तु प्रबंधन सरकार के पास ही बना रहेगा रणनीतिक विनिवेश इसमें PSU के अंश किसी ऐसी निजी कंपनी को बेचे जायेंगे जिसे उस क्षेत्र का अनुभव हो इसमें न्यूनतम 26 % तक अंशों का विक्रय किया जाएगा, इसमें प्रबंधन अधिकांशतः निजी क्षेत्र में चला जाता है रणनीतिक विनिवेश हेतु कंपनियों का चयन नीति आयोग द्वारा किया जाएगा अब रणनीतिक क्षेत्र वाले PSU को भी बेचे जाने का प्रवाधान किया गया है किन्तु उसमें सबसे प्रमुख PSU को सरकार अपने पास रखेगी विनिवेश प्राप्तियां राष्ट्रीय निवेश कोष में जायेंगी| राष्ट्रीय निवेश कोष, लोक लेखा का भाग है राष्ट्रीय निवेश कोष का धन चयनित पूंजीगत व्यय में खर्च किया जाएगा जैसे रेलवे में निवेश, PSBs का पुनर्पूंजीकरण आदि विवाद और मुद्दे सरकार, संपत्ति बेच कर रोजमर्रा के व्ययों की पूर्ति कर रही है| इससे सार्वजनिक संपत्ति में कमी आ रही है|एक समय ऐसा आ सकता है जब सम्पूर्ण सार्वजनिक संपत्ति समाप्त हो जायेगी| सरकारी परिसंपत्तियां संकट के समय बहुत काम आती हैं किन्तु इस गति में विनिवेश से सरकार को भविष्य में अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है सरकार का मुख्य उद्देश्य गैर रणनीतिक क्षेत्र का विनिवेश करना था किन्तु वर्तमान में विनिवेश नीति में रणनीतिक क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया है और लाभप्रद PSU का भी विनिवेश किया जा रहा है जो कि भारत की भावी आर्थिक स्थिरता के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है| इससे लाभप्रद PSU निजी क्षेत्र में चले जायेंगे और उसी अनुपात में सरकार के लाभ में कमी आएगी जिसका प्रभाव सरकार के विकासात्मक व्ययों में कमी के रूप में देखा जा सकता है भ्रष्टाचार की समस्या जैसे सरकारी अधिकारियों द्वारा इकाइयों के मूल्य में हेराफेरी करना आदि PSU की स्वायत्तता में निरंतर कमी आ रही है पुनर्खरीद के माध्यम से विनिवेश का मुद्दा जो कि विवादास्पद रहा है क्योंकि इससे PSU की कार्यशील पूँजी पर प्रभाव पडेगा और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता पर दुष्प्रभाव पडेगा इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विनिवेश भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य में जोखिमपूर्ण हो सकता है अतः इसे कमजोर PSU तक सीमित किया जा सकता है और रणनीतिक विनिवेश नीति में भी कुछ विशिष्ट PSU को सरकार को अपने पास बनाए रखना आवश्यक है|
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Discuss the causes of the American Revolution. (150 words/10 marks)
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Approach:- Write down the reasons behind the American Revolution. Discuss the major events which happened. Conclude suitably. American Revolution was the revolutionary war waged by the13 American coloniesagainst the British government between the periods of 1765-1783 A.D. The seeds for the same were sown in theSeven Year Global warin which the British fought against the French. Reasons for the American Revolution:- Mercantile Capitalism of England – Low import duty on products from England and the high tariff on exports. Proclamation of 1763 – It restricted the expansion of the colonies beyond the Appalachian mountain. Role of Intellectuals – Enlightened thinkers like Hobbes and Locke gave theories of the social contract, liberty, and purpose of government which awakened the masses. Others were like the Montesquieu also played an important role in the same. Recovery of expenditure of War – Britain asked the colonies to pay the expenses for the 7-year global war. No Representation in the British Parliament and in deciding economic policies related to the colonies left the people from the colonies frustrated. It gave way to the slogan of “No taxation without representation.” Developments Leading up to American War of Independence:- Stamp Act 1765 was passed by Britain which became a subject of protests for the colonies and led to a trade embargo on British imports. Boston Tea Party was the result of the Tea Act which granted British east India company monopoly on sales of tea in American colonies. Philadelphia Congress of 1774 was organized to oppose theintolerable actsof the British Parliament. Attack by Britain – The demands put forth in the Philadelphia congress was not acceptable to the British and they decided to attack the colonies. Declaration of Independence – in 1776 the American colonies declared their independence which also summarized the political philosophy such as all men are born equal. These developments paved the way for the American war of Independence, which eventually came to end with the signing of the Treaty of Paris in 1783 and the development and adoption of the US constitution. American Constitution which is the product of the American Revolution is the foundation of many modern democratic Constitutions coming up including the Indian Constitution. Its influence can be seen clearly in the Fundamental Rights, the Preamble, and the idea of an elected head of the state.
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##Question:Discuss the causes of the American Revolution. (150 words/10 marks)##Answer:Approach:- Write down the reasons behind the American Revolution. Discuss the major events which happened. Conclude suitably. American Revolution was the revolutionary war waged by the13 American coloniesagainst the British government between the periods of 1765-1783 A.D. The seeds for the same were sown in theSeven Year Global warin which the British fought against the French. Reasons for the American Revolution:- Mercantile Capitalism of England – Low import duty on products from England and the high tariff on exports. Proclamation of 1763 – It restricted the expansion of the colonies beyond the Appalachian mountain. Role of Intellectuals – Enlightened thinkers like Hobbes and Locke gave theories of the social contract, liberty, and purpose of government which awakened the masses. Others were like the Montesquieu also played an important role in the same. Recovery of expenditure of War – Britain asked the colonies to pay the expenses for the 7-year global war. No Representation in the British Parliament and in deciding economic policies related to the colonies left the people from the colonies frustrated. It gave way to the slogan of “No taxation without representation.” Developments Leading up to American War of Independence:- Stamp Act 1765 was passed by Britain which became a subject of protests for the colonies and led to a trade embargo on British imports. Boston Tea Party was the result of the Tea Act which granted British east India company monopoly on sales of tea in American colonies. Philadelphia Congress of 1774 was organized to oppose theintolerable actsof the British Parliament. Attack by Britain – The demands put forth in the Philadelphia congress was not acceptable to the British and they decided to attack the colonies. Declaration of Independence – in 1776 the American colonies declared their independence which also summarized the political philosophy such as all men are born equal. These developments paved the way for the American war of Independence, which eventually came to end with the signing of the Treaty of Paris in 1783 and the development and adoption of the US constitution. American Constitution which is the product of the American Revolution is the foundation of many modern democratic Constitutions coming up including the Indian Constitution. Its influence can be seen clearly in the Fundamental Rights, the Preamble, and the idea of an elected head of the state.
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The position of the Legislative Council vis-a-vis the Legislative Assembly is much weaker than the position of the Rajya Sabha vis-a-vis the Lok Sabha.Examine. [ 200 Words, 10 Marks]
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Brief Approach: 1. In Introduction briefly write about the state legislature. 2. Discuss the constitutional position of the Legislative council (as compared with the Legislative assembly). 3. Conclude your answer by briefly highlighting the status of Legislative Council vis-a-vis the Legislative Assembly, in comparison to the status of theRajya Sabha vis-a-vis the Lok Sabha. Answer: The state legislature occupies a pre-eminent and central position in the political system of a state.There is no uniformity in the organisation of state legislatures across the states in India. While most of the states (22 states) in India have a unicameral system, others (7 states) have a bicameral system. In the states having a bicameral system, the legislative council (Vidhan Parishad) is the upper house (second chamber or house of elders), while the legislative assembly (Vidhan Sabha) is the lower house (first chamber or popular house) While, at Union level, the Rajya Sabha has equal powers with the Lok Sabha in all spheres except financial matters and with regard to the control over the Government; at the state level, the same can"t be said about the Legislative council. The constitutional position of the Legislative council (as compared with the Legislative assembly) can be studied from two angles: (A). Spheres where the Legislative council is equal to Legislative assembly (B). Spheres where the Legislative council is unequal to Legislative assembly. Equal with Assembly In the following matters, the powers and status of the Legislative council are broadly equal to that of the Legislative assembly: 1. Introduction and passage of ordinary bills. However, in case of disagreement between the two Houses, the will of the assembly prevails over that of the council. 2. Approval of ordinances issued by the governor 3. Selection of ministers including the chief minister. Under the Constitution, the ministers including the chief minister can be members of either House of the state legislature. However, irrespective of their membership, they are responsible only to the assembly. 4. Consideration of the reports of the constitutional bodies like State Finance Commission, state public service commission and Comptroller and Auditor General of India. 5. Enlargement of the jurisdiction of the state public service commission. Unequal with Assembly In the following matters, the powers and status of the Legislative council are unequal to that of the Legislative assembly: 1. A Money Bill can be introduced only in the assembly and not in the council. 2. The council cannot amend or reject a money bill. It should return the bill to the assembly within 14 days, either with recommendations or without recommendations. 3. The assembly can either accept or reject all or any of the recommendation of the council. In both cases, the money bill is deemed to have been passed by the two Houses. 4. The final power to decide whether a particular bill is a money bill or not is vested in the Speaker of the assembly. 5. The final power of passing an ordinary bill also lies with the assembly. At the most, the council can detain or delay the bill for the period of four months—three months in the first instance and one month in the second instance. In other words, the council is not even a revising body like the Rajya Sabha; it is only a dilatory chamber or an advisory body. 6. The council can only discuss the budget but cannot vote on the demands for grants (which is the exclusive privilege of the assembly). 7. The council cannot remove the council of ministers by passing a no-confidence motion. This is because the council of ministers is collectively responsible only to the assembly. But, the council can discuss and criticise the policies and activities of the Government. 8. When an ordinary bill, which has originated in the council and was sent to the assembly, is rejected by the assembly, the bill ends and becomes dead. 9. The council does not participate in the election of the president of India and representatives of the state in the Rajya Sabha. 10. The council has no effective say in the ratification of a constitutional amendment bill. In this respect also, the will of the assembly prevails over that of the council 11. Finally, the very existence of the council depends on the will of the assembly. The council can be abolished by the Parliament on the recommendation of the assembly. From the above , it is clear that the position of the Legislative council vis-a-vis the legislative assembly is much weaker than the position of the Rajya Sabha vis-a-vis theLok Sabha and at the state level, the legislative council is subordinate to the Legislative assembly in all respects. The predominance of the Legislative assembly over the Legislative council is fully established. Even though both the Legislative council and the Rajya Sabha are second chambers, the Constitution has given the legislative council much lesser importance than the Rajya Sabha. Keeping in view its weak, powerless and insignificant position and role, the critics have often described the legislative council as a ‘secondary chamber’ [unlike Rajya Sabha, which is often described as the "second chamber"].
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##Question:The position of the Legislative Council vis-a-vis the Legislative Assembly is much weaker than the position of the Rajya Sabha vis-a-vis the Lok Sabha.Examine. [ 200 Words, 10 Marks]##Answer:Brief Approach: 1. In Introduction briefly write about the state legislature. 2. Discuss the constitutional position of the Legislative council (as compared with the Legislative assembly). 3. Conclude your answer by briefly highlighting the status of Legislative Council vis-a-vis the Legislative Assembly, in comparison to the status of theRajya Sabha vis-a-vis the Lok Sabha. Answer: The state legislature occupies a pre-eminent and central position in the political system of a state.There is no uniformity in the organisation of state legislatures across the states in India. While most of the states (22 states) in India have a unicameral system, others (7 states) have a bicameral system. In the states having a bicameral system, the legislative council (Vidhan Parishad) is the upper house (second chamber or house of elders), while the legislative assembly (Vidhan Sabha) is the lower house (first chamber or popular house) While, at Union level, the Rajya Sabha has equal powers with the Lok Sabha in all spheres except financial matters and with regard to the control over the Government; at the state level, the same can"t be said about the Legislative council. The constitutional position of the Legislative council (as compared with the Legislative assembly) can be studied from two angles: (A). Spheres where the Legislative council is equal to Legislative assembly (B). Spheres where the Legislative council is unequal to Legislative assembly. Equal with Assembly In the following matters, the powers and status of the Legislative council are broadly equal to that of the Legislative assembly: 1. Introduction and passage of ordinary bills. However, in case of disagreement between the two Houses, the will of the assembly prevails over that of the council. 2. Approval of ordinances issued by the governor 3. Selection of ministers including the chief minister. Under the Constitution, the ministers including the chief minister can be members of either House of the state legislature. However, irrespective of their membership, they are responsible only to the assembly. 4. Consideration of the reports of the constitutional bodies like State Finance Commission, state public service commission and Comptroller and Auditor General of India. 5. Enlargement of the jurisdiction of the state public service commission. Unequal with Assembly In the following matters, the powers and status of the Legislative council are unequal to that of the Legislative assembly: 1. A Money Bill can be introduced only in the assembly and not in the council. 2. The council cannot amend or reject a money bill. It should return the bill to the assembly within 14 days, either with recommendations or without recommendations. 3. The assembly can either accept or reject all or any of the recommendation of the council. In both cases, the money bill is deemed to have been passed by the two Houses. 4. The final power to decide whether a particular bill is a money bill or not is vested in the Speaker of the assembly. 5. The final power of passing an ordinary bill also lies with the assembly. At the most, the council can detain or delay the bill for the period of four months—three months in the first instance and one month in the second instance. In other words, the council is not even a revising body like the Rajya Sabha; it is only a dilatory chamber or an advisory body. 6. The council can only discuss the budget but cannot vote on the demands for grants (which is the exclusive privilege of the assembly). 7. The council cannot remove the council of ministers by passing a no-confidence motion. This is because the council of ministers is collectively responsible only to the assembly. But, the council can discuss and criticise the policies and activities of the Government. 8. When an ordinary bill, which has originated in the council and was sent to the assembly, is rejected by the assembly, the bill ends and becomes dead. 9. The council does not participate in the election of the president of India and representatives of the state in the Rajya Sabha. 10. The council has no effective say in the ratification of a constitutional amendment bill. In this respect also, the will of the assembly prevails over that of the council 11. Finally, the very existence of the council depends on the will of the assembly. The council can be abolished by the Parliament on the recommendation of the assembly. From the above , it is clear that the position of the Legislative council vis-a-vis the legislative assembly is much weaker than the position of the Rajya Sabha vis-a-vis theLok Sabha and at the state level, the legislative council is subordinate to the Legislative assembly in all respects. The predominance of the Legislative assembly over the Legislative council is fully established. Even though both the Legislative council and the Rajya Sabha are second chambers, the Constitution has given the legislative council much lesser importance than the Rajya Sabha. Keeping in view its weak, powerless and insignificant position and role, the critics have often described the legislative council as a ‘secondary chamber’ [unlike Rajya Sabha, which is often described as the "second chamber"].
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मुगलों ने चित्रकारी की ऐसी जीवंत परंपरा का सूत्रपात किया जो मुगलों के अवसान के बाद भी दीर्घकाल तक देश के विभिन्न भागों में कायम रही। क्षेत्रीय चित्रकला के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) The Mughals initiated such a vibrant tradition of painting that continued in different parts of the country for a long time even after the Mughals. Comment with reference to regional painting. (150-200 words, 10 marks)
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एप्रोच- मुग़लकालीन चित्रकला की पृष्ठभूमि के साथ उत्तर का प्रारंभ कीजिये| मुख्य भाग में चित्रकला के क्षेत्र में मुगलों के योगदान को (विभिन्न मुग़ल शासक के समयकाल में योगदान) उदाहरण सहित रेखांकित कीजिये| इस काल की चित्रकला की सामान्य विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसके योगदान का संक्षिप्त उल्लेख कीजिये| उत्तर- स्थापत्य कला के अतिरिक्त मुगलकाल में राजनैतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, शासकों की अभिरुचि तथा मुग़ल शासकों का उदार दृष्टिकोण की वजह से चित्रकला की एक समृद्ध परंपरा को नयी दिशा मिली थी| साथ ही, विभिन्न संस्कृतियों से संबंध जैसे कारकों द्वारा मुग़ल चित्रकला को प्रभावित किया गया था| बाबर एवं हुमायूँ के काल में चित्रकला बाबर द्वारा अपनी आत्मकथा में चित्रकला के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करना; बिहजाद नामक चित्रकार का भी उल्लेख; राजनैतिक-आर्थिक कारणों से चित्रकला को संरक्षण प्रदान नहीं कर पाना; ईरान में निर्वासन के दौरानअब्दुस्समद तथा मीर सैय्यद अलीके निर्देशन में तथा हुमायूँ के संरक्षण में मुग़ल चित्रकला की नींव पड़ना; अकबर का भी इन चित्रकारों के संपर्क में आना परंतु राजनैतिक-आर्थिक मजबूरियों के कारण इसका विशेष विकास नहीं हो पाना; अकबरकालीन चित्र कला के अन्य क्षेत्रों की तरह मुग़ल चित्रकला को आधार प्रदान करने का श्रेय; अकबर के काल मेंग्रंथ चित्रण को अत्याधिक महत्वजैसे- हम्जानामा; रम्जानामा(महाभारत); रामायण; पंचतंत्र; बाबरनामा; अकबरनामा आदि; इन ग्रंथों में भी विविधता के साथ-साथ सामासिक संस्कृति के तत्वों का दिखाई पड़ना जैसे- हम्जानामा भारत से बाहर की पुस्तक तथा अन्य पुस्तकें भारत से संबंधित; ग्रंथ चित्रण के साथ-साथसबीह निर्माण तथा काल्पनिक या प्रतीकात्मक चित्रण की शुरुआतभी अकबर के समय; अकबर के ही काल मेंचित्रकला पर विभिन्न संस्कृतियों का प्रभावदिखाई पड़ना जैसे- यूरोपीय प्रभाव में आगे के चित्र को छोटे आकार में दिखाना; प्राकृतिक सौंदर्य को चित्रों में महत्व देना(फ़ारसी प्रभाव); गोल ब्रश एवं नील रंग का प्रयोग राजस्थानी चित्रकला के प्रभाव का द्योतक; अकबर द्वाराबड़ी संख्या में चित्रकारों को संरक्षण प्रदान करनाजिसमें हिंदू तथा मुस्लिम दोनों चित्रकार जैसे- दसवंत; बसावन; जहाँगीर कालीन चित्र मुग़ल चित्रकला का चरमोत्कर्ष; सामान्य विशेषताओं के साथ-साथ जहाँगीरकालीन चित्रकला में निम्न महत्वपूर्ण विशेषताएं- सबीह निर्माण पर अत्याधिक बल जैसे- जहांगीर एवं उसके पुत्रों का चित्र; विभिन्न चित्रकारों का चित्र; ईरान एवं बीजापुर के शासक का चित्र; काल्पनिक चित्रों को भी अत्याधिक महत्व जैसे- एक चित्र में मलिक अंबर के सिर को कटी हुयी अवस्था में दिखाया जाना; प्रकृति का यथार्थवादी चित्रणजैसे- अकबर के काल में बादल को रुई की तरह दिखाया जाना लेकिन जहांगीर के समय यथार्थ रूप में; प्रकृति के यथार्थवादी चित्रण के साथ-साथ प्रकृति से संबंधित अधिकाधिक विषयों का भी चित्रण जैसे- साइबेरिया का सारस; गिलहरी; चिनार का पेड़; जहांगीर के काल में ही चित्रों के संरक्षण के लिएएल्बम की शुरुआत; चित्रकला में विशेष अभिरुचि के कारण भी जहाँगीर को याद किया जाना जैसे- अपनी आत्मकथा में उसके द्वारा यह कहा जाना कि एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों की भूमिका को स्पष्टतः बता सकना; बड़ी संख्या में चित्रकारों को संरक्षण जैसे- अबुल हसन; उस्ताद मंसूर आदि; शाहजहाँ कालीन चित्र इस काल में भी चित्रकला का विकास जारी रहना; हालाँकि स्थापत्य की तुलना में चित्रकला का अपेक्षित विकास नहीं; ग्रंथ चित्रण; सबीह निर्माण तथा काल्पनिक चित्रों को शाहजहाँकालीन चित्रों में भी महत्व; शाहजहाँकालीन चित्रों में यूरोपीय प्रभाव में वृद्धि तथा चित्रों में चमक-दमक या चमकीले रंगों का अत्याधिक प्रयोग; औरंगजेब की रूचि के अभाव तथा राजनैतिक-आर्थिक एवं धार्मिक कारणों से औरंगजेब के काल में चित्रकला का पतन हुआ तथा दरबार के कलाकार देश के विभिन्न भागों में बिखर गएँ| इससे राजस्थान तथा पंजाब पहाड़ियों के राज्यों में चित्रकारी के विकास में सहायता मिली| इस काल के चित्रकला की सामान्य विशेषताएं भित्तिचित्र एवं लघु चित्र दोनों के साक्ष्य; हालाँकि अधिकांशतः कागजों एवं कपड़ों पर चित्रित लघु चित्रों के साक्ष्य; लघु चित्रों में भी ग्रंथ चित्रण; समेघ निर्माण को अत्यधिक महत्व; व्यक्ति का चित्र; सबीह; चित्रों में दरबार से संबंधित विषयों का महत्व तथा पुरूषों का अत्याधिक चित्रण; प्राकृतिक चित्रण को भी महत्व जैसे- पेड़-पौधे, पशु-पक्षी; नदी बादल आदि के चित्र; शिकार तथा युद्ध के दृश्य; भाव एवं संवेदना को बारीकी से उकेरना; विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव जैसे- फारस, यूरोप आदि; प्राकृतिक रंगों का प्रयोग; सुनहरे एवं गुलाबी रंग का अत्याधिक प्रयोग; चित्रकारी में मुगलों ने नए विषयों का समावेश करते हुए इस क्षेत्र में एक विशिष्ट योगदान दिया था|
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##Question:मुगलों ने चित्रकारी की ऐसी जीवंत परंपरा का सूत्रपात किया जो मुगलों के अवसान के बाद भी दीर्घकाल तक देश के विभिन्न भागों में कायम रही। क्षेत्रीय चित्रकला के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) The Mughals initiated such a vibrant tradition of painting that continued in different parts of the country for a long time even after the Mughals. Comment with reference to regional painting. (150-200 words, 10 marks)##Answer:एप्रोच- मुग़लकालीन चित्रकला की पृष्ठभूमि के साथ उत्तर का प्रारंभ कीजिये| मुख्य भाग में चित्रकला के क्षेत्र में मुगलों के योगदान को (विभिन्न मुग़ल शासक के समयकाल में योगदान) उदाहरण सहित रेखांकित कीजिये| इस काल की चित्रकला की सामान्य विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसके योगदान का संक्षिप्त उल्लेख कीजिये| उत्तर- स्थापत्य कला के अतिरिक्त मुगलकाल में राजनैतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, शासकों की अभिरुचि तथा मुग़ल शासकों का उदार दृष्टिकोण की वजह से चित्रकला की एक समृद्ध परंपरा को नयी दिशा मिली थी| साथ ही, विभिन्न संस्कृतियों से संबंध जैसे कारकों द्वारा मुग़ल चित्रकला को प्रभावित किया गया था| बाबर एवं हुमायूँ के काल में चित्रकला बाबर द्वारा अपनी आत्मकथा में चित्रकला के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करना; बिहजाद नामक चित्रकार का भी उल्लेख; राजनैतिक-आर्थिक कारणों से चित्रकला को संरक्षण प्रदान नहीं कर पाना; ईरान में निर्वासन के दौरानअब्दुस्समद तथा मीर सैय्यद अलीके निर्देशन में तथा हुमायूँ के संरक्षण में मुग़ल चित्रकला की नींव पड़ना; अकबर का भी इन चित्रकारों के संपर्क में आना परंतु राजनैतिक-आर्थिक मजबूरियों के कारण इसका विशेष विकास नहीं हो पाना; अकबरकालीन चित्र कला के अन्य क्षेत्रों की तरह मुग़ल चित्रकला को आधार प्रदान करने का श्रेय; अकबर के काल मेंग्रंथ चित्रण को अत्याधिक महत्वजैसे- हम्जानामा; रम्जानामा(महाभारत); रामायण; पंचतंत्र; बाबरनामा; अकबरनामा आदि; इन ग्रंथों में भी विविधता के साथ-साथ सामासिक संस्कृति के तत्वों का दिखाई पड़ना जैसे- हम्जानामा भारत से बाहर की पुस्तक तथा अन्य पुस्तकें भारत से संबंधित; ग्रंथ चित्रण के साथ-साथसबीह निर्माण तथा काल्पनिक या प्रतीकात्मक चित्रण की शुरुआतभी अकबर के समय; अकबर के ही काल मेंचित्रकला पर विभिन्न संस्कृतियों का प्रभावदिखाई पड़ना जैसे- यूरोपीय प्रभाव में आगे के चित्र को छोटे आकार में दिखाना; प्राकृतिक सौंदर्य को चित्रों में महत्व देना(फ़ारसी प्रभाव); गोल ब्रश एवं नील रंग का प्रयोग राजस्थानी चित्रकला के प्रभाव का द्योतक; अकबर द्वाराबड़ी संख्या में चित्रकारों को संरक्षण प्रदान करनाजिसमें हिंदू तथा मुस्लिम दोनों चित्रकार जैसे- दसवंत; बसावन; जहाँगीर कालीन चित्र मुग़ल चित्रकला का चरमोत्कर्ष; सामान्य विशेषताओं के साथ-साथ जहाँगीरकालीन चित्रकला में निम्न महत्वपूर्ण विशेषताएं- सबीह निर्माण पर अत्याधिक बल जैसे- जहांगीर एवं उसके पुत्रों का चित्र; विभिन्न चित्रकारों का चित्र; ईरान एवं बीजापुर के शासक का चित्र; काल्पनिक चित्रों को भी अत्याधिक महत्व जैसे- एक चित्र में मलिक अंबर के सिर को कटी हुयी अवस्था में दिखाया जाना; प्रकृति का यथार्थवादी चित्रणजैसे- अकबर के काल में बादल को रुई की तरह दिखाया जाना लेकिन जहांगीर के समय यथार्थ रूप में; प्रकृति के यथार्थवादी चित्रण के साथ-साथ प्रकृति से संबंधित अधिकाधिक विषयों का भी चित्रण जैसे- साइबेरिया का सारस; गिलहरी; चिनार का पेड़; जहांगीर के काल में ही चित्रों के संरक्षण के लिएएल्बम की शुरुआत; चित्रकला में विशेष अभिरुचि के कारण भी जहाँगीर को याद किया जाना जैसे- अपनी आत्मकथा में उसके द्वारा यह कहा जाना कि एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों की भूमिका को स्पष्टतः बता सकना; बड़ी संख्या में चित्रकारों को संरक्षण जैसे- अबुल हसन; उस्ताद मंसूर आदि; शाहजहाँ कालीन चित्र इस काल में भी चित्रकला का विकास जारी रहना; हालाँकि स्थापत्य की तुलना में चित्रकला का अपेक्षित विकास नहीं; ग्रंथ चित्रण; सबीह निर्माण तथा काल्पनिक चित्रों को शाहजहाँकालीन चित्रों में भी महत्व; शाहजहाँकालीन चित्रों में यूरोपीय प्रभाव में वृद्धि तथा चित्रों में चमक-दमक या चमकीले रंगों का अत्याधिक प्रयोग; औरंगजेब की रूचि के अभाव तथा राजनैतिक-आर्थिक एवं धार्मिक कारणों से औरंगजेब के काल में चित्रकला का पतन हुआ तथा दरबार के कलाकार देश के विभिन्न भागों में बिखर गएँ| इससे राजस्थान तथा पंजाब पहाड़ियों के राज्यों में चित्रकारी के विकास में सहायता मिली| इस काल के चित्रकला की सामान्य विशेषताएं भित्तिचित्र एवं लघु चित्र दोनों के साक्ष्य; हालाँकि अधिकांशतः कागजों एवं कपड़ों पर चित्रित लघु चित्रों के साक्ष्य; लघु चित्रों में भी ग्रंथ चित्रण; समेघ निर्माण को अत्यधिक महत्व; व्यक्ति का चित्र; सबीह; चित्रों में दरबार से संबंधित विषयों का महत्व तथा पुरूषों का अत्याधिक चित्रण; प्राकृतिक चित्रण को भी महत्व जैसे- पेड़-पौधे, पशु-पक्षी; नदी बादल आदि के चित्र; शिकार तथा युद्ध के दृश्य; भाव एवं संवेदना को बारीकी से उकेरना; विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव जैसे- फारस, यूरोप आदि; प्राकृतिक रंगों का प्रयोग; सुनहरे एवं गुलाबी रंग का अत्याधिक प्रयोग; चित्रकारी में मुगलों ने नए विषयों का समावेश करते हुए इस क्षेत्र में एक विशिष्ट योगदान दिया था|
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मांग एवं आपूर्ति के सन्दर्भों को बताते हुए अदृश्य हाथो की परिकल्पना की चर्चा करें। (150-200 शब्द/ 10 अंक) Discuss the hypothesis of invisible hands while explaining the context of demand and supply. (150-200 words / 10 Marks)
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अप्रोच: भूमिका में माँग आपूर्ति सिद्धान्त का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर सकते है। मांग एवं आपूर्ति के सन्दर्भों को स्पष्ट कीजिए। दृश्य हाथो की परिकल्पना की चर्चा करें। अर्थव्यवस्था में मांग आपूर्ति सिद्धान्त के महत्व को लिखते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर - एडम स्मिथ के अनुसार अर्थव्यवस्था एक सामाजिक विज्ञान है जिसमेंइसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के मांग व आपूर्ति , उत्पादन तथा विनिमय, आकलन एवं नियोजन का विश्लेषण किया जाता है। मांग और आपूर्ति के संदर्भ - इसमें ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का संदर्भ लिया जाया है जिनकी मात्रा सीमित होती है। ऐसी वस्तुएँ जिनके स्त्रोत असीमित है जिनका क्षरण नहीं हो रहा हो। जो उपभोग पर बढ़ रही होती है सार्वजनिक वस्तुएँ कहलाती है। उदाहरण - सौर ऊर्जा, विश्वास आदि। मांग एवं आपूर्ति मानव संभयता के विकास की अनिवार्यता भोजन आवास इत्यादि प्रारम्भिक मांगों से बढ़ते हुए जीवन स्तर के सुधार एवं आरोहण संबंधी मांग जनसंख्या वृद्धि से बढ़ी हुई मांग प्रारम्भिक व बाज़ार अर्थव्यवस्था यदि किसी समाज की मांग मूलभूत आधार की हो अर्थात मांग होने पर आपूर्ति सुनिश्चित होती हो तो उसे प्रारम्भिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। परंतु यदि पहले आपूर्ति तत्पश्चात मांग को कृत्रिम रूप से सृजित किया जाये तो इसे बाज़ार अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आपूर्ति: एडम स्मिथ के अनुसार उत्पादन से आशय श्रम द्वारा प्राकृतिक स्रोतों को मानव उपयोग हेतु वस्तुओं में परिवर्तित करने से है। मांग और आपूर्ति का संतुलन इस सिद्धान्त के अनुसार मांग व आपूर्ति में स्वभावत: संतुलन होता है। यदि इसमें कोई भी परिवर्तन होता है तो तो कुछ अदृश्य घटक इसे स्वयं व्यवस्थित कर लेते हैं। जिसे अदृश्य हाथ (Invisible Hand) सिद्धान्त कहा जाता है। स्रोत- एडम स्मिथ - The nature and Causes of wealth of nation मांग व आपूर्ति अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक है। अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिए मांग एवं आपूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है।
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##Question:मांग एवं आपूर्ति के सन्दर्भों को बताते हुए अदृश्य हाथो की परिकल्पना की चर्चा करें। (150-200 शब्द/ 10 अंक) Discuss the hypothesis of invisible hands while explaining the context of demand and supply. (150-200 words / 10 Marks)##Answer:अप्रोच: भूमिका में माँग आपूर्ति सिद्धान्त का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर सकते है। मांग एवं आपूर्ति के सन्दर्भों को स्पष्ट कीजिए। दृश्य हाथो की परिकल्पना की चर्चा करें। अर्थव्यवस्था में मांग आपूर्ति सिद्धान्त के महत्व को लिखते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर - एडम स्मिथ के अनुसार अर्थव्यवस्था एक सामाजिक विज्ञान है जिसमेंइसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के मांग व आपूर्ति , उत्पादन तथा विनिमय, आकलन एवं नियोजन का विश्लेषण किया जाता है। मांग और आपूर्ति के संदर्भ - इसमें ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का संदर्भ लिया जाया है जिनकी मात्रा सीमित होती है। ऐसी वस्तुएँ जिनके स्त्रोत असीमित है जिनका क्षरण नहीं हो रहा हो। जो उपभोग पर बढ़ रही होती है सार्वजनिक वस्तुएँ कहलाती है। उदाहरण - सौर ऊर्जा, विश्वास आदि। मांग एवं आपूर्ति मानव संभयता के विकास की अनिवार्यता भोजन आवास इत्यादि प्रारम्भिक मांगों से बढ़ते हुए जीवन स्तर के सुधार एवं आरोहण संबंधी मांग जनसंख्या वृद्धि से बढ़ी हुई मांग प्रारम्भिक व बाज़ार अर्थव्यवस्था यदि किसी समाज की मांग मूलभूत आधार की हो अर्थात मांग होने पर आपूर्ति सुनिश्चित होती हो तो उसे प्रारम्भिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। परंतु यदि पहले आपूर्ति तत्पश्चात मांग को कृत्रिम रूप से सृजित किया जाये तो इसे बाज़ार अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आपूर्ति: एडम स्मिथ के अनुसार उत्पादन से आशय श्रम द्वारा प्राकृतिक स्रोतों को मानव उपयोग हेतु वस्तुओं में परिवर्तित करने से है। मांग और आपूर्ति का संतुलन इस सिद्धान्त के अनुसार मांग व आपूर्ति में स्वभावत: संतुलन होता है। यदि इसमें कोई भी परिवर्तन होता है तो तो कुछ अदृश्य घटक इसे स्वयं व्यवस्थित कर लेते हैं। जिसे अदृश्य हाथ (Invisible Hand) सिद्धान्त कहा जाता है। स्रोत- एडम स्मिथ - The nature and Causes of wealth of nation मांग व आपूर्ति अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक है। अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिए मांग एवं आपूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है।
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मांग एवं आपूर्ति के सन्दर्भों को बताते हुए अदृश्य हाथो की परिकल्पना की चर्चा करें। (150-200 शब्द/ 10 अंक) Discussing the hypothesis of invisible hands, explaining the contexts of demand and supply. (150-200 words / 10 Marks)
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अप्रोच: भूमिका में माँग आपूर्ति सिद्धान्त का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर सकते है। मांग एवं आपूर्ति के सन्दर्भों को स्पष्ट कीजिए। दृश्य हाथो की परिकल्पना की चर्चा करें। अर्थव्यवस्था में मांग आपूर्ति सिद्धान्त के महत्व को लिखते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर - एडम स्मिथ के अनुसार अर्थव्यवस्था एक सामाजिक विज्ञान है जिसमेंइसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के मांग व आपूर्ति , उत्पादन तथा विनिमय, आकलन एवं नियोजन का विश्लेषण किया जाता है। मांग और आपूर्ति के संदर्भ - इसमें ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का संदर्भ लिया जाया है जिनकी मात्रा सीमित होती है। ऐसी वस्तुएँ जिनके स्त्रोत असीमित है जिनका क्षरण नहीं हो रहा हो। जो उपभोग पर बढ़ रही होती है सार्वजनिक वस्तुएँ कहलाती है। उदाहरण - सौर ऊर्जा, विश्वास आदि। मांग एवं आपूर्ति मानव संभयता के विकास की अनिवार्यता भोजन आवास इत्यादि प्रारम्भिक मांगों से बढ़ते हुए जीवन स्तर के सुधार एवं आरोहण संबंधी मांग जनसंख्या वृद्धि से बढ़ी हुई मांग प्रारम्भिक व बाज़ार अर्थव्यवस्था यदि किसी समाज की मांग मूलभूत आधार की हो अर्थात मांग होने पर आपूर्ति सुनिश्चित होती हो तो उसे प्रारम्भिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। परंतु यदि पहले आपूर्ति तत्पश्चात मांग को कृत्रिम रूप से सृजित किया जाये तो इसे बाज़ार अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आपूर्ति: एडम स्मिथ के अनुसार उत्पादन से आशय श्रम द्वारा प्राकृतिक स्रोतों को मानव उपयोग हेतु वस्तुओं में परिवर्तित करने से है। मांग और आपूर्ति का संतुलन इस सिद्धान्त के अनुसार मांग व आपूर्ति में स्वभावत: संतुलन होता है। यदि इसमें कोई भी परिवर्तन होता है तो तो कुछ अदृश्य घटक इसे स्वयं व्यवस्थित कर लेते हैं। जिसे अदृश्य हाथ (Invisible Hand) सिद्धान्त कहा जाता है। स्रोत- एडम स्मिथ - The nature and Causes of wealth of nation मांग व आपूर्ति अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक है। अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिए मांग एवं आपूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है।
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##Question:मांग एवं आपूर्ति के सन्दर्भों को बताते हुए अदृश्य हाथो की परिकल्पना की चर्चा करें। (150-200 शब्द/ 10 अंक) Discussing the hypothesis of invisible hands, explaining the contexts of demand and supply. (150-200 words / 10 Marks)##Answer:अप्रोच: भूमिका में माँग आपूर्ति सिद्धान्त का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर सकते है। मांग एवं आपूर्ति के सन्दर्भों को स्पष्ट कीजिए। दृश्य हाथो की परिकल्पना की चर्चा करें। अर्थव्यवस्था में मांग आपूर्ति सिद्धान्त के महत्व को लिखते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर - एडम स्मिथ के अनुसार अर्थव्यवस्था एक सामाजिक विज्ञान है जिसमेंइसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के मांग व आपूर्ति , उत्पादन तथा विनिमय, आकलन एवं नियोजन का विश्लेषण किया जाता है। मांग और आपूर्ति के संदर्भ - इसमें ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का संदर्भ लिया जाया है जिनकी मात्रा सीमित होती है। ऐसी वस्तुएँ जिनके स्त्रोत असीमित है जिनका क्षरण नहीं हो रहा हो। जो उपभोग पर बढ़ रही होती है सार्वजनिक वस्तुएँ कहलाती है। उदाहरण - सौर ऊर्जा, विश्वास आदि। मांग एवं आपूर्ति मानव संभयता के विकास की अनिवार्यता भोजन आवास इत्यादि प्रारम्भिक मांगों से बढ़ते हुए जीवन स्तर के सुधार एवं आरोहण संबंधी मांग जनसंख्या वृद्धि से बढ़ी हुई मांग प्रारम्भिक व बाज़ार अर्थव्यवस्था यदि किसी समाज की मांग मूलभूत आधार की हो अर्थात मांग होने पर आपूर्ति सुनिश्चित होती हो तो उसे प्रारम्भिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। परंतु यदि पहले आपूर्ति तत्पश्चात मांग को कृत्रिम रूप से सृजित किया जाये तो इसे बाज़ार अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आपूर्ति: एडम स्मिथ के अनुसार उत्पादन से आशय श्रम द्वारा प्राकृतिक स्रोतों को मानव उपयोग हेतु वस्तुओं में परिवर्तित करने से है। मांग और आपूर्ति का संतुलन इस सिद्धान्त के अनुसार मांग व आपूर्ति में स्वभावत: संतुलन होता है। यदि इसमें कोई भी परिवर्तन होता है तो तो कुछ अदृश्य घटक इसे स्वयं व्यवस्थित कर लेते हैं। जिसे अदृश्य हाथ (Invisible Hand) सिद्धान्त कहा जाता है। स्रोत- एडम स्मिथ - The nature and Causes of wealth of nation मांग व आपूर्ति अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक है। अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिए मांग एवं आपूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है।
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सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र के सफल संचालन हेतु एक पूर्वापेक्षा है| भारतीय लोकतंत्र मेंसर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों की विस्तृत चर्चा कीजिए|(150-200 शब्द/10 अंक) The independence of the Supreme Court is a pre-requisite for the successful operation of any democracy. Discuss in detail the provisions that ensure the independence of the Supreme Court in Indian democracy. (150-200 words/10 marks)
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दृष्टिकोण: भूमिका में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता का महत्व संक्षेप मे व्यक्त कीजिए| मुख्य भाग में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों की चर्चा कीजिए| निष्कर्ष में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति की संक्षिप्त चर्चा कीजिए| उत्तर: न्यायपालिका की स्वतंत्रता सीधे-सरल शब्दों में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य दो अंग-विधायिका और कार्यपालिका-न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुँचाए ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सकें। अर्थात सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करें| सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले प्रावधान: संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुरक्षित रखने एवं सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित प्रावधान किये हैं: निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ नियुक्ति का तरीका कार्यकाल की सुरक्षा न्यायिक समीक्षा की शक्ति कोर्ट ऑफ़ रिकॉर्ड की शक्ति रिट संबंधी शक्ति संविधान की व्याख्या करने का अधिकार निश्चित सेवा शर्तें संचित निधि से व्यय न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता इसके न्यायक्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती कार्यपालिका एवं विधायिका से पृथकता भारतीय शीर्ष न्यायपालिका की स्वतंत्रता को विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है तथापि बहुधा यह देखा जाता है कि न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के मध्य संघर्ष बना रहता है| न्यायपालिका के निर्णयों का अनुपालन ठीक से हो यह कार्य कार्यपालिका का होता है जिसे लेकर कई बार न्यायपालिका, कार्यपालिका को सावधान भी करती आई है साथ ही न्यायपालिका भी अति-न्यायिक सक्रियता के चलते कई बार कार्यपालिका के क्षेत्र मे हस्तक्षेप करती है|
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##Question:सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र के सफल संचालन हेतु एक पूर्वापेक्षा है| भारतीय लोकतंत्र मेंसर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों की विस्तृत चर्चा कीजिए|(150-200 शब्द/10 अंक) The independence of the Supreme Court is a pre-requisite for the successful operation of any democracy. Discuss in detail the provisions that ensure the independence of the Supreme Court in Indian democracy. (150-200 words/10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता का महत्व संक्षेप मे व्यक्त कीजिए| मुख्य भाग में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों की चर्चा कीजिए| निष्कर्ष में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति की संक्षिप्त चर्चा कीजिए| उत्तर: न्यायपालिका की स्वतंत्रता सीधे-सरल शब्दों में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य दो अंग-विधायिका और कार्यपालिका-न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुँचाए ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सकें। अर्थात सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करें| सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले प्रावधान: संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुरक्षित रखने एवं सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित प्रावधान किये हैं: निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ नियुक्ति का तरीका कार्यकाल की सुरक्षा न्यायिक समीक्षा की शक्ति कोर्ट ऑफ़ रिकॉर्ड की शक्ति रिट संबंधी शक्ति संविधान की व्याख्या करने का अधिकार निश्चित सेवा शर्तें संचित निधि से व्यय न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता इसके न्यायक्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती कार्यपालिका एवं विधायिका से पृथकता भारतीय शीर्ष न्यायपालिका की स्वतंत्रता को विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है तथापि बहुधा यह देखा जाता है कि न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के मध्य संघर्ष बना रहता है| न्यायपालिका के निर्णयों का अनुपालन ठीक से हो यह कार्य कार्यपालिका का होता है जिसे लेकर कई बार न्यायपालिका, कार्यपालिका को सावधान भी करती आई है साथ ही न्यायपालिका भी अति-न्यायिक सक्रियता के चलते कई बार कार्यपालिका के क्षेत्र मे हस्तक्षेप करती है|
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संसदीय विशेषाधिकार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके साथ ही सामूहिक एवं व्यक्तिगत विशेषाधिकारों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। (150- 200 शब्द/10 अंक) Explain the meaning of parliamentary privilege. Also, discuss the collective and individual privileges in detail. (150-200 words/ 10 marks)
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संक्षिप्त दृष्टिकोण भूमिका में संसदीय विशेषाधिकार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। समूहिक विशेषाधिकार के बारे में लिखिए व्यक्तिगत विशेषाधिकार समझाईए। निष्कर्ष संसदीय विशेषाधिकार विशेष अधिकार उन्मुक्ति और छूटे हैं जो संसद के दोनों सदनों इनकी समितियों और इनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। यह इनके कार्यों की स्वतन्त्रता और प्रभाविता के लिए आवश्यक हैं। इन अधिकारों के बिना सदन न तो अपनी स्वायत्तता तथा सम्मान को सभाल सकता है और न ही अपने सदस्यों को किसी भी उत्तरदायित्व के निर्वहन से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। संसदीय विशेषाधिकारों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: समूहिक विशेषाधिकार: ऐसे अधिकार जिसे संसद के दोनों सदनों के सदस्य समूहिक रूप से प्राप्त करते हैं: इसके अंतर्गत अपनी रिपोर्ट, वाद-विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा अन्यों को इसे प्रकाशित न करने देने का अधिकार है। यह अपनी कार्यवाही से अतिथियों को बाहर कर सकती है। संसद अपनी कार्यवाही के संचालन कार्य के प्रबंधन और इन मामलों के निर्णयन हेतु नियम बना सकती है। विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना करने पर निंदित, कारावास दंड दे सकती है। पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति बंदी नहीं बनाया जा सकता है और ना ही कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार: संसद की कार्यवाही के दौरान कार्यवाही चलने से 40 दिन और बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता है। यह सिविल मामलों में उपलब्द्ध है। कोई सदस्य संसद या इसकी समिति में दिये गए मत या वक्तव्य के लिए किसी भी न्यायालय के किसी भी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार नहीं है। संसद के सत्र के दौरान किसी भी न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं। इस प्रकार संसदीय सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिए इन विशेषाधिकारों को लाया गया है। गौरतलब है कि विशेषाधिकार अभी तक संहिताबद्ध नहीं हैं। ये दोनों सदनों के नियमों, संसदीय परंपरा, न्यायिक व्याख्या आदि स्रोतों पर आधारित हैं।
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##Question:संसदीय विशेषाधिकार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके साथ ही सामूहिक एवं व्यक्तिगत विशेषाधिकारों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। (150- 200 शब्द/10 अंक) Explain the meaning of parliamentary privilege. Also, discuss the collective and individual privileges in detail. (150-200 words/ 10 marks)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण भूमिका में संसदीय विशेषाधिकार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। समूहिक विशेषाधिकार के बारे में लिखिए व्यक्तिगत विशेषाधिकार समझाईए। निष्कर्ष संसदीय विशेषाधिकार विशेष अधिकार उन्मुक्ति और छूटे हैं जो संसद के दोनों सदनों इनकी समितियों और इनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। यह इनके कार्यों की स्वतन्त्रता और प्रभाविता के लिए आवश्यक हैं। इन अधिकारों के बिना सदन न तो अपनी स्वायत्तता तथा सम्मान को सभाल सकता है और न ही अपने सदस्यों को किसी भी उत्तरदायित्व के निर्वहन से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। संसदीय विशेषाधिकारों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: समूहिक विशेषाधिकार: ऐसे अधिकार जिसे संसद के दोनों सदनों के सदस्य समूहिक रूप से प्राप्त करते हैं: इसके अंतर्गत अपनी रिपोर्ट, वाद-विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा अन्यों को इसे प्रकाशित न करने देने का अधिकार है। यह अपनी कार्यवाही से अतिथियों को बाहर कर सकती है। संसद अपनी कार्यवाही के संचालन कार्य के प्रबंधन और इन मामलों के निर्णयन हेतु नियम बना सकती है। विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना करने पर निंदित, कारावास दंड दे सकती है। पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति बंदी नहीं बनाया जा सकता है और ना ही कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार: संसद की कार्यवाही के दौरान कार्यवाही चलने से 40 दिन और बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता है। यह सिविल मामलों में उपलब्द्ध है। कोई सदस्य संसद या इसकी समिति में दिये गए मत या वक्तव्य के लिए किसी भी न्यायालय के किसी भी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार नहीं है। संसद के सत्र के दौरान किसी भी न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं। इस प्रकार संसदीय सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिए इन विशेषाधिकारों को लाया गया है। गौरतलब है कि विशेषाधिकार अभी तक संहिताबद्ध नहीं हैं। ये दोनों सदनों के नियमों, संसदीय परंपरा, न्यायिक व्याख्या आदि स्रोतों पर आधारित हैं।
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" The American Revolution fell short of its revolutionary spirit".Critically discuss.(10 Marks/150 words)
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Approach: 1. Give a brief introduction to the American Revolution 2. Critically discuss why American Revolution was not revolutionary. 3. Conclude by mentioning some gradual reforms Answer: American Revolution was the revolutionary war waged by the 13 American colonies against the British government between the periods of 1765-1783 A.D. The seeds for it were sown in the Seven Year Global war in which the British fought against the French. For more than a decade before the outbreak of the American Revolution, tension had been building between colonists and the British authorities due to various reasons. The American Revolution was not a great social revolution like the ones that occurred in France in 1789 or in Russia in 1917 or in China in 1949. A true social revolution destroys the institutional foundations of the old order and transfers power from a ruling elite to new social groups. The revolution eventually came to end with the signing of the Treaty of Paris in 1783 and the development and adoption of the US constitution. But the war was not regarded as truly revolutionary due to the following reasons: 1. No universality of Right to property: It was ironic that settlers overthrew the colonialism of Britain to engage in Colonialism by taking over lands by force from American Indians. Therefore the right to property was meant only for settlers. 2. Selective and conditional equality: Declaration of Independence 1776 stated that all men are created equal. However, these men were not women as women did not get voting rights. These men were only propertied men as the right to vote was linked with property criteria and the poor did not get voting rights Natives did not get citizenship or voting rights 3. Prevalence of exploitation in society: Blacks were exploited as slavery continued. They were bought and sold like objects and were forced to work on plantations under harsh conditions. Also, Blacks did not get citizenship and voting rights. The main benefit of the revolution to colonists was that it gave more political power to America"s white male minority. For the vast majority of the country — its women, slaves, American Indians — the difference between disenfranchisement in an independent America and disenfranchisement in a British-controlled colonial America was negligible. All these prevalent inequalities prove that the American Revolution was not revolutionary for all the strata of society. It was a conservative movement intended to preserve the existing social, political, and economic order. But it did result in gradual reforms. The American Revolution was responsible for popularizing some of the most radical concepts of the Enlightenment including rule of law, liberty, equality, and a government of the people. The Revolution’s ideals of equality and freedom may not have included all segments of society at the nation’s inception; however, these Enlightenment principles planted a seed of reform that would continue to grow over the course of America’s history. Eventually, the women and Native Americans got the right to vote and slavery was abolished. However, racism continued to exist to this day in American society despite a long struggle by Blacks in the USA that included the Civil rights movement of the 1950s and 1960s.
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##Question:" The American Revolution fell short of its revolutionary spirit".Critically discuss.(10 Marks/150 words)##Answer:Approach: 1. Give a brief introduction to the American Revolution 2. Critically discuss why American Revolution was not revolutionary. 3. Conclude by mentioning some gradual reforms Answer: American Revolution was the revolutionary war waged by the 13 American colonies against the British government between the periods of 1765-1783 A.D. The seeds for it were sown in the Seven Year Global war in which the British fought against the French. For more than a decade before the outbreak of the American Revolution, tension had been building between colonists and the British authorities due to various reasons. The American Revolution was not a great social revolution like the ones that occurred in France in 1789 or in Russia in 1917 or in China in 1949. A true social revolution destroys the institutional foundations of the old order and transfers power from a ruling elite to new social groups. The revolution eventually came to end with the signing of the Treaty of Paris in 1783 and the development and adoption of the US constitution. But the war was not regarded as truly revolutionary due to the following reasons: 1. No universality of Right to property: It was ironic that settlers overthrew the colonialism of Britain to engage in Colonialism by taking over lands by force from American Indians. Therefore the right to property was meant only for settlers. 2. Selective and conditional equality: Declaration of Independence 1776 stated that all men are created equal. However, these men were not women as women did not get voting rights. These men were only propertied men as the right to vote was linked with property criteria and the poor did not get voting rights Natives did not get citizenship or voting rights 3. Prevalence of exploitation in society: Blacks were exploited as slavery continued. They were bought and sold like objects and were forced to work on plantations under harsh conditions. Also, Blacks did not get citizenship and voting rights. The main benefit of the revolution to colonists was that it gave more political power to America"s white male minority. For the vast majority of the country — its women, slaves, American Indians — the difference between disenfranchisement in an independent America and disenfranchisement in a British-controlled colonial America was negligible. All these prevalent inequalities prove that the American Revolution was not revolutionary for all the strata of society. It was a conservative movement intended to preserve the existing social, political, and economic order. But it did result in gradual reforms. The American Revolution was responsible for popularizing some of the most radical concepts of the Enlightenment including rule of law, liberty, equality, and a government of the people. The Revolution’s ideals of equality and freedom may not have included all segments of society at the nation’s inception; however, these Enlightenment principles planted a seed of reform that would continue to grow over the course of America’s history. Eventually, the women and Native Americans got the right to vote and slavery was abolished. However, racism continued to exist to this day in American society despite a long struggle by Blacks in the USA that included the Civil rights movement of the 1950s and 1960s.
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भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के विभाजन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) Explain the division of various sectors of Indian economy with examples. (150-200 words / 10 Marks)
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Approach: भारतीय अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त परिचय लिखते हुए शुरुवात कर सकते हैं। भारतीयअर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के विभाजन को स्पष्ट कीजिये। विभिन्न क्षेत्रकों के विभाजन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये। इस विभाजन के महत्व को लिखते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर : अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में विभाजित किया जाता है। अर्थव्यवस्था को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है - प्राथमिक क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कृषि, वन, खनन व उत्खनन द्वितीयक क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक क्षेत्रक की वस्तुओं का उपयोग कर मूल्य वर्द्धन उदाहरण - विनिर्माण, निर्माण, विद्युत तृतीयक क्षेत्रक इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएँ, प्रोफेशनल गतिविधियां शामिल की जाती है। कभी कभी कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा तृतीयक क्षेत्रक को आगे विस्तारित करते हुए - चतुर्थ क्षेत्रक- ज्ञान अर्थव्यवस्था पंचम क्षेत्रक- नेटवर्किंग, मध्यस्थ सेवाएँ भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान प्राथमिक क्षेत्रक आधारित अर्थव्यवस्था थी। 1991 के बाद भारत में तेजी से सेवा क्षेत्रक का विकास हुआ। वर्तमान में सेवा क्षेत्रक का जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है।
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##Question:भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के विभाजन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) Explain the division of various sectors of Indian economy with examples. (150-200 words / 10 Marks)##Answer:Approach: भारतीय अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त परिचय लिखते हुए शुरुवात कर सकते हैं। भारतीयअर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के विभाजन को स्पष्ट कीजिये। विभिन्न क्षेत्रकों के विभाजन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये। इस विभाजन के महत्व को लिखते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर : अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में विभाजित किया जाता है। अर्थव्यवस्था को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है - प्राथमिक क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कृषि, वन, खनन व उत्खनन द्वितीयक क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक क्षेत्रक की वस्तुओं का उपयोग कर मूल्य वर्द्धन उदाहरण - विनिर्माण, निर्माण, विद्युत तृतीयक क्षेत्रक इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएँ, प्रोफेशनल गतिविधियां शामिल की जाती है। कभी कभी कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा तृतीयक क्षेत्रक को आगे विस्तारित करते हुए - चतुर्थ क्षेत्रक- ज्ञान अर्थव्यवस्था पंचम क्षेत्रक- नेटवर्किंग, मध्यस्थ सेवाएँ भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान प्राथमिक क्षेत्रक आधारित अर्थव्यवस्था थी। 1991 के बाद भारत में तेजी से सेवा क्षेत्रक का विकास हुआ। वर्तमान में सेवा क्षेत्रक का जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है।
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Explain the division of various sectors of Indian economy with examples. (150-200 words / 10 Marks)
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Approach: भारतीय अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त परिचय लिखते हुए शुरुवात कर सकते हैं। भारतीयअर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के विभाजन को स्पष्ट कीजिये। विभिन्न क्षेत्रकों के विभाजन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये। इस विभाजन के महत्व को लिखते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर : अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में विभाजित किया जाता है। अर्थव्यवस्था को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है - प्राथमिक क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कृषि, वन, खनन व उत्खनन द्वितीयक क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक क्षेत्रक की वस्तुओं का उपयोग कर मूल्य वर्द्धन उदाहरण - विनिर्माण, निर्माण, विद्युत तृतीयक क्षेत्रक इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएँ, प्रोफेशनल गतिविधियां शामिल की जाती है। कभी कभी कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा तृतीयक क्षेत्रक को आगे विस्तारित करते हुए - चतुर्थ क्षेत्रक- ज्ञान अर्थव्यवस्था पंचम क्षेत्रक- नेटवर्किंग, मध्यस्थ सेवाएँ भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान प्राथमिक क्षेत्रक आधारित अर्थव्यवस्था थी। 1991 के बाद भारत में तेजी से सेवा क्षेत्रक का विकास हुआ। वर्तमान में सेवा क्षेत्रक का जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है।
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##Question:Explain the division of various sectors of Indian economy with examples. (150-200 words / 10 Marks)##Answer:Approach: भारतीय अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त परिचय लिखते हुए शुरुवात कर सकते हैं। भारतीयअर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के विभाजन को स्पष्ट कीजिये। विभिन्न क्षेत्रकों के विभाजन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये। इस विभाजन के महत्व को लिखते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर : अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में विभाजित किया जाता है। अर्थव्यवस्था को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है - प्राथमिक क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कृषि, वन, खनन व उत्खनन द्वितीयक क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक क्षेत्रक की वस्तुओं का उपयोग कर मूल्य वर्द्धन उदाहरण - विनिर्माण, निर्माण, विद्युत तृतीयक क्षेत्रक इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएँ, प्रोफेशनल गतिविधियां शामिल की जाती है। कभी कभी कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा तृतीयक क्षेत्रक को आगे विस्तारित करते हुए - चतुर्थ क्षेत्रक- ज्ञान अर्थव्यवस्था पंचम क्षेत्रक- नेटवर्किंग, मध्यस्थ सेवाएँ भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान प्राथमिक क्षेत्रक आधारित अर्थव्यवस्था थी। 1991 के बाद भारत में तेजी से सेवा क्षेत्रक का विकास हुआ। वर्तमान में सेवा क्षेत्रक का जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है।
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भारत में जलमार्ग का विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है, कथन का परीक्षण कीजिए | साथ ही, इस दिशा में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का वर्णन कीजिए (150-200 शब्द/10 अंक ) Waterways development in India has been relatively less, Examine the statement. Also, describe the efforts being made by the Government of India to improve in this direction (150-200 words/ 10 Marks).
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत जलमार्ग का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात जलमार्ग के कम विकसित होने के कारणों का उल्लेख करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत मेंजलमार्गों में विकास हेतु भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - भारत में 14500 km नदी चैनल नौगम्य है | चीन व कोरिया जैसे देशों ने अपना 40 % से अधिक यात्री और माल यातायात को चैनलाइज कर दिया है ,लेकिन भारत में यह अनुपात केवल 3.5 % है | जलमार्ग के पूर्ण रूप से विकसित न होने के निम्न कारण है : माल के वाणिज्यिक आवागमन के लिए भारतीय जलमार्गो के एक बड़े भाग में अपर्याप्त गहराई का होना एक प्रमुख समस्या है | नदियाँ, विशेष रूप से उत्तरी नदियाँ वर्षपर्यंत गाद की गंभीर समस्या का सामना करती है | फलतः नदीतल ऊपर उठ जाता है ,जिससे गैर-मानसूनी महीनों के दौरान माल के आवागमन में बाधा पड़ती है | मौसमी वर्षा के कारण जलमार्ग गहराई में उतार-चढ़ाव देखने को मिलते है | हिमालयी नदियों में विसर्पण की संभावना व ढाल अधिक; जलमार्ग की मांग अपेक्षाकृत कम | जहाँ मांग होती है वहां यातायात के अन्य साधन उपलब्ध हैं | अंतर्देशीय जलपोतों की कमी ,क्योंकि जलपोतों का निर्माण अत्यधिक पूंजी वाला कार्य है | निजी क्षेत्र द्वारा नौकाओं के निर्माण में निवेश नहीं किया जाता है | नदी सूचना प्रणाली जैसी रात्रि नौवहन सुविधाओं का अभाव| संभावित मल्टीमॉडल गलियारों के साथ –साथ जलमार्गों ,औद्योगिक समूहों और अंतर्देशीय जल परिवहन गलियारे में मल्टीमॉडल परिवहन केन्द्रों के विस्तृत मानचित्रण का अभाव | वैसे तो अंतर्देशीय जल परिवहन ,रेल और सड़क जैसे अन्य परिवहन साधनों के साथ लागत प्रतिस्पर्धा है ,लेकिन यह स्थिति कभी-कभी अन्य साधनों को प्रदत्त अधिमान्यता से बिगड़ जाती हैं | जलमार्गों में विकास हेतु भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास : अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाएं PPP और FDI को मिलाकर विकसित की जायंगी; वर्तमान में केंद्र सरकार जलमार्ग से माल की ढूलाई और यात्रियों के आवागमन को पांच गुना बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य कर रही है | जलमार्गों द्वारा वर्तमान यात्री और माल ढुलाई केवल 3.5 % है | सरकार इसे वर्ष 2019 तक लगभग 15% करने की रणनीति पर कार्य कर रही है | तटीय जहाजरानी द्वारा माल की ढुलाई प्रोत्साहित करने ले लिए ,सेवा कर सड़क और रेल परिवहन के साथ बराबरी पर लाया गया हैं | राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 पांच वर्त्तमान जलमार्गो के अतिरिक्त राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में 101 जलमार्गो की पहचान करता है | प्रधानमंत्री जल मार्ग योजना भुबद्द राज्यों के लिए शुष्क पत्तन और उप-पत्तन प्रदान करने के साथ –साथ नदियों को जलमार्गों में परिवर्तित करने ले लिए आरम्भ की गई थी | ‘जल मार्ग विकास’ परियोजना में बड़े वाणिज्यिक नौवहन जहाजों को सक्षम बनाने के लिए 3 मीटर गहराई वाला जहाजी मार्ग विकसित किया जाएगा| सागर माला परियोजना के अंतर्गत रेल,सड़क और अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा आन्तरिक भागों को पत्तनों से जोड़ा जाएगा | सुरक्षित ,सटीक नौवहन की सुविधा परदान करने के लिए रेडियोलोजी इन्फॉर्मेशन सिस्टम (RIS ) की शुरुआत की गयी है |
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##Question:भारत में जलमार्ग का विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है, कथन का परीक्षण कीजिए | साथ ही, इस दिशा में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का वर्णन कीजिए (150-200 शब्द/10 अंक ) Waterways development in India has been relatively less, Examine the statement. Also, describe the efforts being made by the Government of India to improve in this direction (150-200 words/ 10 Marks).##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत जलमार्ग का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात जलमार्ग के कम विकसित होने के कारणों का उल्लेख करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत मेंजलमार्गों में विकास हेतु भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - भारत में 14500 km नदी चैनल नौगम्य है | चीन व कोरिया जैसे देशों ने अपना 40 % से अधिक यात्री और माल यातायात को चैनलाइज कर दिया है ,लेकिन भारत में यह अनुपात केवल 3.5 % है | जलमार्ग के पूर्ण रूप से विकसित न होने के निम्न कारण है : माल के वाणिज्यिक आवागमन के लिए भारतीय जलमार्गो के एक बड़े भाग में अपर्याप्त गहराई का होना एक प्रमुख समस्या है | नदियाँ, विशेष रूप से उत्तरी नदियाँ वर्षपर्यंत गाद की गंभीर समस्या का सामना करती है | फलतः नदीतल ऊपर उठ जाता है ,जिससे गैर-मानसूनी महीनों के दौरान माल के आवागमन में बाधा पड़ती है | मौसमी वर्षा के कारण जलमार्ग गहराई में उतार-चढ़ाव देखने को मिलते है | हिमालयी नदियों में विसर्पण की संभावना व ढाल अधिक; जलमार्ग की मांग अपेक्षाकृत कम | जहाँ मांग होती है वहां यातायात के अन्य साधन उपलब्ध हैं | अंतर्देशीय जलपोतों की कमी ,क्योंकि जलपोतों का निर्माण अत्यधिक पूंजी वाला कार्य है | निजी क्षेत्र द्वारा नौकाओं के निर्माण में निवेश नहीं किया जाता है | नदी सूचना प्रणाली जैसी रात्रि नौवहन सुविधाओं का अभाव| संभावित मल्टीमॉडल गलियारों के साथ –साथ जलमार्गों ,औद्योगिक समूहों और अंतर्देशीय जल परिवहन गलियारे में मल्टीमॉडल परिवहन केन्द्रों के विस्तृत मानचित्रण का अभाव | वैसे तो अंतर्देशीय जल परिवहन ,रेल और सड़क जैसे अन्य परिवहन साधनों के साथ लागत प्रतिस्पर्धा है ,लेकिन यह स्थिति कभी-कभी अन्य साधनों को प्रदत्त अधिमान्यता से बिगड़ जाती हैं | जलमार्गों में विकास हेतु भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास : अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाएं PPP और FDI को मिलाकर विकसित की जायंगी; वर्तमान में केंद्र सरकार जलमार्ग से माल की ढूलाई और यात्रियों के आवागमन को पांच गुना बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य कर रही है | जलमार्गों द्वारा वर्तमान यात्री और माल ढुलाई केवल 3.5 % है | सरकार इसे वर्ष 2019 तक लगभग 15% करने की रणनीति पर कार्य कर रही है | तटीय जहाजरानी द्वारा माल की ढुलाई प्रोत्साहित करने ले लिए ,सेवा कर सड़क और रेल परिवहन के साथ बराबरी पर लाया गया हैं | राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 पांच वर्त्तमान जलमार्गो के अतिरिक्त राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में 101 जलमार्गो की पहचान करता है | प्रधानमंत्री जल मार्ग योजना भुबद्द राज्यों के लिए शुष्क पत्तन और उप-पत्तन प्रदान करने के साथ –साथ नदियों को जलमार्गों में परिवर्तित करने ले लिए आरम्भ की गई थी | ‘जल मार्ग विकास’ परियोजना में बड़े वाणिज्यिक नौवहन जहाजों को सक्षम बनाने के लिए 3 मीटर गहराई वाला जहाजी मार्ग विकसित किया जाएगा| सागर माला परियोजना के अंतर्गत रेल,सड़क और अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा आन्तरिक भागों को पत्तनों से जोड़ा जाएगा | सुरक्षित ,सटीक नौवहन की सुविधा परदान करने के लिए रेडियोलोजी इन्फॉर्मेशन सिस्टम (RIS ) की शुरुआत की गयी है |
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Explain "Quantitative Easing and Fed Tapering. What can be the consequences of Quantitative Easing? (150 words/10marks)
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Approach: Briefly Introduce quantitative easing and fed tapering Body – Explain Quantitative Easing and its consequences. Conclude briefly. Quantitative easing (QE) is a form of unconventional monetary policy in which a central bank purchases longer-term securities from the open market in order to increase the money supply and encourage lending and investment. In this context, Fed Tapering means the slowing of asset purchases, which, theoretically, leads to the reversal of quantitative easing (QE) policies implemented by a central bank. QE is a tool with the central bank to increase money supply at an unprecedented scale.The need for QE arises due to ineffectiveness of the conventional tools of monetary policy especially during the situation of a liquidity trap. A liquidity trap is when monetary policy becomes ineffective due to very low interest rates combined with consumers who prefer to save rather than invest in higher-yielding bonds or other investments. During a recession, the central bank conducts an expansionary monetary policy. The expectation is that increase money supply will result in falling of interest rates which would then induce people to borrow and spend and thus push up the aggregate demand. However, if the banks are unwilling to lend due to their risk averse behaviour then such objective of an expansionary monetary policy will not be achieved. The central bank tries to break this reluctance by increasing the scale of money supply manifold.It does so by buying all those assets such as government bonds from the market. As a result their price increases and therefore the banks’ (holders) willingness to sell them increases. Even if the banks buy riskier assets like corporate banks, the central banks may be open to buying them as well. The objective is to finish all those avenues where banks can put their money and not lend to the economy. When such avenues such as government and corporate bonds are purchased by the central bank, then the banks have nowhere but to put their money in riskier assets and hence their risk averse behaviour to not lend is addressed i.e. broken. Bond buying by the central bank also results in lower yields on existing bonds and thereby enabling government and corporates to issue new bonds at a much lower interest rate (i.e. the yield on existing bonds). QE is a double edged sword as it may cause runaway hyperinflation in the economy. At the same time since QE involves large quantities of cheap money, this money also finds its way into other economies where it is invested in anticipation of higher returns than what may be earned in the domestic economy. If the domestic economy recovers, then such money invested in foreign markets flees back to its domestic shores, causing a currency crisis in that foreign country. Hence, It can be observed that Quantitative Easing is an unconventional policy, not used normally by the Central banks.
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##Question:Explain "Quantitative Easing and Fed Tapering. What can be the consequences of Quantitative Easing? (150 words/10marks)##Answer:Approach: Briefly Introduce quantitative easing and fed tapering Body – Explain Quantitative Easing and its consequences. Conclude briefly. Quantitative easing (QE) is a form of unconventional monetary policy in which a central bank purchases longer-term securities from the open market in order to increase the money supply and encourage lending and investment. In this context, Fed Tapering means the slowing of asset purchases, which, theoretically, leads to the reversal of quantitative easing (QE) policies implemented by a central bank. QE is a tool with the central bank to increase money supply at an unprecedented scale.The need for QE arises due to ineffectiveness of the conventional tools of monetary policy especially during the situation of a liquidity trap. A liquidity trap is when monetary policy becomes ineffective due to very low interest rates combined with consumers who prefer to save rather than invest in higher-yielding bonds or other investments. During a recession, the central bank conducts an expansionary monetary policy. The expectation is that increase money supply will result in falling of interest rates which would then induce people to borrow and spend and thus push up the aggregate demand. However, if the banks are unwilling to lend due to their risk averse behaviour then such objective of an expansionary monetary policy will not be achieved. The central bank tries to break this reluctance by increasing the scale of money supply manifold.It does so by buying all those assets such as government bonds from the market. As a result their price increases and therefore the banks’ (holders) willingness to sell them increases. Even if the banks buy riskier assets like corporate banks, the central banks may be open to buying them as well. The objective is to finish all those avenues where banks can put their money and not lend to the economy. When such avenues such as government and corporate bonds are purchased by the central bank, then the banks have nowhere but to put their money in riskier assets and hence their risk averse behaviour to not lend is addressed i.e. broken. Bond buying by the central bank also results in lower yields on existing bonds and thereby enabling government and corporates to issue new bonds at a much lower interest rate (i.e. the yield on existing bonds). QE is a double edged sword as it may cause runaway hyperinflation in the economy. At the same time since QE involves large quantities of cheap money, this money also finds its way into other economies where it is invested in anticipation of higher returns than what may be earned in the domestic economy. If the domestic economy recovers, then such money invested in foreign markets flees back to its domestic shores, causing a currency crisis in that foreign country. Hence, It can be observed that Quantitative Easing is an unconventional policy, not used normally by the Central banks.
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Indian constitution has separate part dealing with the Fundamental rights for the citizens. In this context, explain the significance of Fundamental Rights. Also comment on the issue of amendability of the fundamental rights. (10 marks/200 words)
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Approach: In the Introduction, briefly explain what are Fundamental Rights Then highlight the significance of Fundamental Rights Next, Highlight the issue of amenability of FRs through relevant cases Conclude by highlighting the significance of basic structure doctrine Answer: Fundamental Rights are the rights mentioned in Part III of the constitution of India from articles 12 to 35 . The Fundamental Rights are named so because they are guaranteed and protected by the Constitution, which is the fundamental law of the land. Significance of the Fundamental Rights: They promote the i dea of Political democracy : They prevent the establishment of an authoritarian and despotic rule in the country and protect the liberties of people against the invasion by the State. They promote the idea of Constitutionalism: They operate as limitations on the tyranny of the executive and arbitrary laws of the legislature. They are most essential for the all-round development of the individuals. In case of violation of Fundamental Rights, individuals can directly approach the Supreme Cour t. But in case of violation of Ordinary rights, one needs to first approach the Lower court. The Fundamental Rights u phold equality of all individuals , the dignity of the individual, the larger public interest, and the unity of the nation. Issue of Amendability of Fundamental Rights The question of whether Fundamental Rights can be amended or not has been a part of a long-drawn debate in Indian Polity. This can be explained through various judgments of the Supreme Court: Shankari Prasad vs UOI case 1951: The SC held that the Parliament under article 368 can amend any part of the Constitution, including the Fundamental Rights . This is because Constitutional Amendment Act (CAA) is not Law, so it doesn’t attract rules under Article 13, therefore FR can be altered by CAA. Golak Nath Vs State of Punjab 1967: The SC overruled its earlier decision and held that Article 368 contains only the procedure to amend the Constitution but it does not confer the Parliament with the absolute powe r to amend the constitution. Keshavanand Bharti Vs State of Kerala Case 1973: The SC declared that the Parliament by the virtue of its powers under Art 368 can amend any part of the Constitution under Art 368, including the FRs. However, no amendment should disturb the "Basic Structure" of the Indian Constitution. Through this, the judiciary put a limitation on the amending powers of parliament so that the basic structure of the constitution can’t be amended under Art 368. The Court held that no part of the constitution was beyond parliament’s amending power but the basic structure of the constitution can’t be amended even with a CAA.
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##Question:Indian constitution has separate part dealing with the Fundamental rights for the citizens. In this context, explain the significance of Fundamental Rights. Also comment on the issue of amendability of the fundamental rights. (10 marks/200 words)##Answer:Approach: In the Introduction, briefly explain what are Fundamental Rights Then highlight the significance of Fundamental Rights Next, Highlight the issue of amenability of FRs through relevant cases Conclude by highlighting the significance of basic structure doctrine Answer: Fundamental Rights are the rights mentioned in Part III of the constitution of India from articles 12 to 35 . The Fundamental Rights are named so because they are guaranteed and protected by the Constitution, which is the fundamental law of the land. Significance of the Fundamental Rights: They promote the i dea of Political democracy : They prevent the establishment of an authoritarian and despotic rule in the country and protect the liberties of people against the invasion by the State. They promote the idea of Constitutionalism: They operate as limitations on the tyranny of the executive and arbitrary laws of the legislature. They are most essential for the all-round development of the individuals. In case of violation of Fundamental Rights, individuals can directly approach the Supreme Cour t. But in case of violation of Ordinary rights, one needs to first approach the Lower court. The Fundamental Rights u phold equality of all individuals , the dignity of the individual, the larger public interest, and the unity of the nation. Issue of Amendability of Fundamental Rights The question of whether Fundamental Rights can be amended or not has been a part of a long-drawn debate in Indian Polity. This can be explained through various judgments of the Supreme Court: Shankari Prasad vs UOI case 1951: The SC held that the Parliament under article 368 can amend any part of the Constitution, including the Fundamental Rights . This is because Constitutional Amendment Act (CAA) is not Law, so it doesn’t attract rules under Article 13, therefore FR can be altered by CAA. Golak Nath Vs State of Punjab 1967: The SC overruled its earlier decision and held that Article 368 contains only the procedure to amend the Constitution but it does not confer the Parliament with the absolute powe r to amend the constitution. Keshavanand Bharti Vs State of Kerala Case 1973: The SC declared that the Parliament by the virtue of its powers under Art 368 can amend any part of the Constitution under Art 368, including the FRs. However, no amendment should disturb the "Basic Structure" of the Indian Constitution. Through this, the judiciary put a limitation on the amending powers of parliament so that the basic structure of the constitution can’t be amended under Art 368. The Court held that no part of the constitution was beyond parliament’s amending power but the basic structure of the constitution can’t be amended even with a CAA.
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"Colonialism in Africa happened in phases and it hurt the fabric of African society in multiple ways." Discuss.(150 words/10 Marks)
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Approach:- Give a brief introduction to colonialism in Africa. Discuss the phases of colonialism in Africa. Highlight the impact of colonialism in Africa. Use examples to illustrate your answer. Model Answer: Colonialism is characterized by the extraction of wealth from the colony for the gains of the colonial power. This exploitation has a direct-indirect consequences on socio-economic and political spheres of life in the colonies. Africa was not untouched to these impacts of colonialism. Colonialism in Africa started with King Leopold of Belgium. Soon the other European powers joined the race and the scramble for Africa began. In Africa, colonialism broadly happened in three phases: Phase-I( Pre industrialization era that is pre-1870): Here, the human resource of Africa was exploited via the slave trade. This continued for roughly 300 years. It was the triangular slave trade and the trans-Atlantic slave trade. Pre 1870 colonialism was motivated by 3G- God, Glory, Gold. European powers also established some colonies in coastal Africa. However, internal parts of Africa were called the Dark continent due to a lack of knowledge of this region among Europeans as it was not explored due to complex geographical conditions. Phase-II (Post 1870- New imperialism): The main attractions after industrialization began in the rest of Europe in 1870 were raw materials and export markets for factories of European powers. Another new component was a race or scramble for colonies. By 1870, the whole world was colonized and the only regions available for setting up colonies for Africa and China. Therefore, the scramble for Africa began in the 1870s. Phase-III(Neocolonialism): When exploitation and domination continued even after achieving political independence post-WWII, it came to be known as neo-colonialism. It happened because independent African countries were underdeveloped and suffered from tribal rivalries leading to political instability. Therefore, Ex colonial power and IMF and World Bank gave aid and loans and in return dominated policies+ Ex colonial power militarily intervened to restore law and order, therefore, gaining influence over the ex-colony. Impact of Colonialism on Africa: Random Borders- Africa was divided by the Europeans without considering the linguistic or cultural basis. If we see the map of Africa, the countries are cut vertically and horizontally. This has led to many conflicts even up till the present time eg. in Rwanda. Africa Became Source of Raw Material- The raw materials from Africa were used to fuel the Industrial Revolution in the European Countries. Eg. Copper, cocoa, tin were exported to the colonial power. Economic Drain- Due to the policy of Mercantile Capitalism and the imposition of trade barriers the economy of Africa suffered greatly. There was a drain of wealth and resources. Absentee Colonialism- The colonial master did not settle down and there was military occupation and thus development was lacking. No Investment in Health and Education- Due to absentee colonialism in Africa, there was very little development in sectors like education, health, etc. This was evident by the fact that there were only 17 graduates at the time of Independence in Congo. The settlers became Elite- The European settlers acquire huge wealth in the region and control over land. This led to them gaining an elite status in society. Eg The Boers (Dutch) in South Africa acquired political positions as well. Slavery- Colonialism in Africa promoted the slave trade, as well as the colonist, could then send the black people from Africa to work on their plantations in America. Mass killing by Colonial Powers- There was violent suppression whenever there was any opposition to colonial rule. Eg. 10 million people of Congo were murdered. Thus we see that the colonialism in Africa had some unique impact along with the usual features of colonial elsewhere. The above factors still have their influence on the society, economy, culture, and polity of Africa.
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##Question:"Colonialism in Africa happened in phases and it hurt the fabric of African society in multiple ways." Discuss.(150 words/10 Marks)##Answer:Approach:- Give a brief introduction to colonialism in Africa. Discuss the phases of colonialism in Africa. Highlight the impact of colonialism in Africa. Use examples to illustrate your answer. Model Answer: Colonialism is characterized by the extraction of wealth from the colony for the gains of the colonial power. This exploitation has a direct-indirect consequences on socio-economic and political spheres of life in the colonies. Africa was not untouched to these impacts of colonialism. Colonialism in Africa started with King Leopold of Belgium. Soon the other European powers joined the race and the scramble for Africa began. In Africa, colonialism broadly happened in three phases: Phase-I( Pre industrialization era that is pre-1870): Here, the human resource of Africa was exploited via the slave trade. This continued for roughly 300 years. It was the triangular slave trade and the trans-Atlantic slave trade. Pre 1870 colonialism was motivated by 3G- God, Glory, Gold. European powers also established some colonies in coastal Africa. However, internal parts of Africa were called the Dark continent due to a lack of knowledge of this region among Europeans as it was not explored due to complex geographical conditions. Phase-II (Post 1870- New imperialism): The main attractions after industrialization began in the rest of Europe in 1870 were raw materials and export markets for factories of European powers. Another new component was a race or scramble for colonies. By 1870, the whole world was colonized and the only regions available for setting up colonies for Africa and China. Therefore, the scramble for Africa began in the 1870s. Phase-III(Neocolonialism): When exploitation and domination continued even after achieving political independence post-WWII, it came to be known as neo-colonialism. It happened because independent African countries were underdeveloped and suffered from tribal rivalries leading to political instability. Therefore, Ex colonial power and IMF and World Bank gave aid and loans and in return dominated policies+ Ex colonial power militarily intervened to restore law and order, therefore, gaining influence over the ex-colony. Impact of Colonialism on Africa: Random Borders- Africa was divided by the Europeans without considering the linguistic or cultural basis. If we see the map of Africa, the countries are cut vertically and horizontally. This has led to many conflicts even up till the present time eg. in Rwanda. Africa Became Source of Raw Material- The raw materials from Africa were used to fuel the Industrial Revolution in the European Countries. Eg. Copper, cocoa, tin were exported to the colonial power. Economic Drain- Due to the policy of Mercantile Capitalism and the imposition of trade barriers the economy of Africa suffered greatly. There was a drain of wealth and resources. Absentee Colonialism- The colonial master did not settle down and there was military occupation and thus development was lacking. No Investment in Health and Education- Due to absentee colonialism in Africa, there was very little development in sectors like education, health, etc. This was evident by the fact that there were only 17 graduates at the time of Independence in Congo. The settlers became Elite- The European settlers acquire huge wealth in the region and control over land. This led to them gaining an elite status in society. Eg The Boers (Dutch) in South Africa acquired political positions as well. Slavery- Colonialism in Africa promoted the slave trade, as well as the colonist, could then send the black people from Africa to work on their plantations in America. Mass killing by Colonial Powers- There was violent suppression whenever there was any opposition to colonial rule. Eg. 10 million people of Congo were murdered. Thus we see that the colonialism in Africa had some unique impact along with the usual features of colonial elsewhere. The above factors still have their influence on the society, economy, culture, and polity of Africa.
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"Colonialism in Africa happened in phases and it hurt the fabric of African society in multiple ways." Discuss.(150 words/10 Marks)
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Approach:- Give a brief introduction to colonialism in Africa. Discuss the phases of colonialism in Africa. Highlight the impact of colonialism in Africa. Use examples to illustrate your answer. Model Answer: Colonialism is characterized by the extraction of wealth from the colony for the gains of the colonial power. This exploitation has a direct-indirect consequences on socio-economic and political spheres of life in the colonies. Africa was not untouched to these impacts of colonialism. Colonialism in Africa started with King Leopold of Belgium. Soon the other European powers joined the race and the scramble for Africa began. In Africa, colonialism broadly happened in three phases: Phase-I( Pre industrialization era that is pre-1870): Here, the human resource of Africa was exploited via the slave trade. This continued for roughly 300 years. It was the triangular slave trade and the trans-Atlantic slave trade. Pre 1870 colonialism was motivated by 3G- God, Glory, Gold. European powers also established some colonies in coastal Africa. However, internal parts of Africa were called the Dark continent due to a lack of knowledge of this region among Europeans as it was not explored due to complex geographical conditions. Phase-II (Post 1870- New imperialism): The main attractions after industrialization began in the rest of Europe in 1870 were raw materials and export markets for factories of European powers. Another new component was a race or scramble for colonies. By 1870, the whole world was colonized and the only regions available for setting up colonies for Africa and China. Therefore, the scramble for Africa began in the 1870s. Phase-III(Neocolonialism): When exploitation and domination continued even after achieving political independence post-WWII, it came to be known as neo-colonialism. It happened because independent African countries were underdeveloped and suffered from tribal rivalries leading to political instability. Therefore, Ex colonial power and IMF and World Bank gave aid and loans and in return dominated policies+ Ex colonial power militarily intervened to restore law and order, therefore, gaining influence over the ex-colony. Impact of Colonialism on Africa: Random Borders - Africa was divided by the Europeans without considering the linguistic or cultural basis. If we see the map of Africa, the countries are cut vertically and horizontally. This has led to many conflicts even up till the present time eg. in Rwanda. Africa Became Source of Raw Material- The raw materials from Africa were used to fuel the Industrial Revolution in the European Countries. Eg. Copper, cocoa, tin were exported to the colonial power. Economic Drain- Due to the policy of Mercantile Capitalism and the imposition of trade barriers the economy of Africa suffered greatly. There was a drain of wealth and resources. Absentee Colonialism- The colonial master did not settle down and there was military occupation and thus development was lacking. No Investment in Health and Education- Due to absentee colonialism in Africa, there was very little development in sectors like education, health, etc. This was evident by the fact that there were only 17 graduates at the time of Independence in Congo. The settlers became Elite- The European settlers acquire huge wealth in the region and control over land. This led to them gaining an elite status in society. Eg The Boers (Dutch) in South Africa acquired political positions as well. Slavery- Colonialism in Africa promoted the slave trade, as well as the colonist, could then send the black people from Africa to work on their plantations in America. Mass killing by Colonial Powers- There was violent suppression whenever there was any opposition to colonial rule. Eg. 10 million people of Congo were murdered. Thus we see that the colonialism in Africa had some unique impact along with the usual features of colonial elsewhere. The above factors still have their influence on the society, economy, culture, and polity of Africa.
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##Question:"Colonialism in Africa happened in phases and it hurt the fabric of African society in multiple ways." Discuss.(150 words/10 Marks)##Answer:Approach:- Give a brief introduction to colonialism in Africa. Discuss the phases of colonialism in Africa. Highlight the impact of colonialism in Africa. Use examples to illustrate your answer. Model Answer: Colonialism is characterized by the extraction of wealth from the colony for the gains of the colonial power. This exploitation has a direct-indirect consequences on socio-economic and political spheres of life in the colonies. Africa was not untouched to these impacts of colonialism. Colonialism in Africa started with King Leopold of Belgium. Soon the other European powers joined the race and the scramble for Africa began. In Africa, colonialism broadly happened in three phases: Phase-I( Pre industrialization era that is pre-1870): Here, the human resource of Africa was exploited via the slave trade. This continued for roughly 300 years. It was the triangular slave trade and the trans-Atlantic slave trade. Pre 1870 colonialism was motivated by 3G- God, Glory, Gold. European powers also established some colonies in coastal Africa. However, internal parts of Africa were called the Dark continent due to a lack of knowledge of this region among Europeans as it was not explored due to complex geographical conditions. Phase-II (Post 1870- New imperialism): The main attractions after industrialization began in the rest of Europe in 1870 were raw materials and export markets for factories of European powers. Another new component was a race or scramble for colonies. By 1870, the whole world was colonized and the only regions available for setting up colonies for Africa and China. Therefore, the scramble for Africa began in the 1870s. Phase-III(Neocolonialism): When exploitation and domination continued even after achieving political independence post-WWII, it came to be known as neo-colonialism. It happened because independent African countries were underdeveloped and suffered from tribal rivalries leading to political instability. Therefore, Ex colonial power and IMF and World Bank gave aid and loans and in return dominated policies+ Ex colonial power militarily intervened to restore law and order, therefore, gaining influence over the ex-colony. Impact of Colonialism on Africa: Random Borders - Africa was divided by the Europeans without considering the linguistic or cultural basis. If we see the map of Africa, the countries are cut vertically and horizontally. This has led to many conflicts even up till the present time eg. in Rwanda. Africa Became Source of Raw Material- The raw materials from Africa were used to fuel the Industrial Revolution in the European Countries. Eg. Copper, cocoa, tin were exported to the colonial power. Economic Drain- Due to the policy of Mercantile Capitalism and the imposition of trade barriers the economy of Africa suffered greatly. There was a drain of wealth and resources. Absentee Colonialism- The colonial master did not settle down and there was military occupation and thus development was lacking. No Investment in Health and Education- Due to absentee colonialism in Africa, there was very little development in sectors like education, health, etc. This was evident by the fact that there were only 17 graduates at the time of Independence in Congo. The settlers became Elite- The European settlers acquire huge wealth in the region and control over land. This led to them gaining an elite status in society. Eg The Boers (Dutch) in South Africa acquired political positions as well. Slavery- Colonialism in Africa promoted the slave trade, as well as the colonist, could then send the black people from Africa to work on their plantations in America. Mass killing by Colonial Powers- There was violent suppression whenever there was any opposition to colonial rule. Eg. 10 million people of Congo were murdered. Thus we see that the colonialism in Africa had some unique impact along with the usual features of colonial elsewhere. The above factors still have their influence on the society, economy, culture, and polity of Africa.
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What are the federal and non-federal features of the Rajya Sabha? (10 marks/150 wrods)
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Approach Answer: 1. Introduce by referring to the Rajya Sabha as the upper house of the Parliament 2. Enumerate the major federal and non- federal features of the Rajya Sabha 3. Conclude by mentioning the overall role of Rajya Sabha in the Indian Parliamentary System Answer: Rajya Sabha is the upper of the Indian Parliament. It is also known as the house of elders. It is the representative body of states at the federal level. It has two categories of members- elected and nominated for six years in such a way that one -third of them retire every two years. The nominationis done on basis of Expertise in Arts, Science, Literature, and Social Service. Upper house in Indian has not been conceptualized as it has been in the USA, rather along with many federal features it also has some non-federal features. Federal features of the RS: 1. The very basis of RS is to act as a representative body of the state at the federal level. The total seats of the RS have been distributed among states in proportion to their population. Members representing a particular state is expected to protect the legitimate interests of the states in Indian Polity. 2. The house of states in federal India has been given importance as seen from facts that all the constitutional amendments bills, passed under article 368 are to be approved by the Rajya Sabha also. Also, In the case of ordinary bills, RS has equal powers as that of Lok Sabha. 3.. Rajya Sabha plays an equal role in the election and impeachment of the president. Further, In the case of approving emergencies, RS plays an equal role as that of the Lok Sabha. Non- Federal features of the RS: 1. The number of seats to states is not on the principle of equality of states. This is in contrast with the USA system where each state has been given equal representation in the Upper house. 2. In Rajya Sabha representation has also been given to the nominated members who do not represent the sates rather they are picked up by the center. So, even though Rajaya Sabha is called the council of states, these 12 members may further the interest of the center 3. Representation in RS has been given to non-state entities such as Union territories(UTs) - UTs of Puducherry and Delhi have also been given representation. Even though there are few non-federal features of the Rajya Sabha. The fact is that Bicameralism is a federal feature and Indian has adopted a system that is more suitable for its political realities. Further, RS is also a house of experts and elders which is supposed to prevent any hasty legislation and ensure that constitutionalism is protected in the country.
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##Question:What are the federal and non-federal features of the Rajya Sabha? (10 marks/150 wrods)##Answer:Approach Answer: 1. Introduce by referring to the Rajya Sabha as the upper house of the Parliament 2. Enumerate the major federal and non- federal features of the Rajya Sabha 3. Conclude by mentioning the overall role of Rajya Sabha in the Indian Parliamentary System Answer: Rajya Sabha is the upper of the Indian Parliament. It is also known as the house of elders. It is the representative body of states at the federal level. It has two categories of members- elected and nominated for six years in such a way that one -third of them retire every two years. The nominationis done on basis of Expertise in Arts, Science, Literature, and Social Service. Upper house in Indian has not been conceptualized as it has been in the USA, rather along with many federal features it also has some non-federal features. Federal features of the RS: 1. The very basis of RS is to act as a representative body of the state at the federal level. The total seats of the RS have been distributed among states in proportion to their population. Members representing a particular state is expected to protect the legitimate interests of the states in Indian Polity. 2. The house of states in federal India has been given importance as seen from facts that all the constitutional amendments bills, passed under article 368 are to be approved by the Rajya Sabha also. Also, In the case of ordinary bills, RS has equal powers as that of Lok Sabha. 3.. Rajya Sabha plays an equal role in the election and impeachment of the president. Further, In the case of approving emergencies, RS plays an equal role as that of the Lok Sabha. Non- Federal features of the RS: 1. The number of seats to states is not on the principle of equality of states. This is in contrast with the USA system where each state has been given equal representation in the Upper house. 2. In Rajya Sabha representation has also been given to the nominated members who do not represent the sates rather they are picked up by the center. So, even though Rajaya Sabha is called the council of states, these 12 members may further the interest of the center 3. Representation in RS has been given to non-state entities such as Union territories(UTs) - UTs of Puducherry and Delhi have also been given representation. Even though there are few non-federal features of the Rajya Sabha. The fact is that Bicameralism is a federal feature and Indian has adopted a system that is more suitable for its political realities. Further, RS is also a house of experts and elders which is supposed to prevent any hasty legislation and ensure that constitutionalism is protected in the country.
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Explain the causes for the Anglo-Carnatic Wars between the British and the French. Discuss the significance of these wars for the British (10 Marks/ 150 words)
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APPROACH: Introduce a brief account of the Carnatic wars. Explain the causes of the Anglo-Carnatic wars with the treaties associated with them and in brief the terms of the treaties. Bring out the significance of these wars Conclude the answer based on the above analysis ANSWER: The Carnatic Wars were fought between the English and the French on Indian soil for supremacy which was directly connected with their rivalry in Europe. First Carnatic War (1742-48): 1742- British East India Company persuaded Nawab of Carnatic for trading privileges. The French under Dupleix attacked and defeated British EIC and also the forces of Nawab of Carnatic. The war ended with the Treaty of Aix-la-Chapelle in 1748. As per the treaty, the French returned all the British trading posts and the Britishers returned French possessions in North America. Second Carnatic War (1749-54): . Britishers supported Nasir Jung for Hyderabad and Mhd Ali for Carnatic. French supported Muzaffar Jung for Hyderabad and Chanda Sahib for Carnatic and were successful. In the lieu of support given to Muzaffar Jung, he gave Northern Circar as Jagir to FEIC- Rajahmundry, Ellore, Mustafanagar, Chicacole. This enlarged the French political domain in India. In order to check the expansion of the French, the British East India Company started the Second Carnatic war in 1749. The war came to an end with the defeat of the French and the Treaty of Pondicherry in 1754. Third Carnatic War (1756-63): 7-year war hostility broke out between the British and the French position in North America, which spilled over to India. In this war, the French were defeated in both Carnatic and North America. The Key battle in India was the Battle of Wandiwash in 1761 between Sir Eyre Coote of Britain and Count-de-Laly of France. As per the treaty, the French withdrew from India except for Pondicherry. Significance of the Anglo-French rivalry: The war brought the British crown troops into India in large numbers. This tilted the balance of power in the region in favor of the British vis a vis French East India Company and Indian regional states. It heavily boosted the finances of the British East India Company Experience gained by the British in the Carnatic wars was used by them in Bengal which helped them in their ambition of political dominance in this important region. Hence it can be said that the Carnatic wars paved the way for the Britishers to get their stronghold in India.
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##Question:Explain the causes for the Anglo-Carnatic Wars between the British and the French. Discuss the significance of these wars for the British (10 Marks/ 150 words)##Answer:APPROACH: Introduce a brief account of the Carnatic wars. Explain the causes of the Anglo-Carnatic wars with the treaties associated with them and in brief the terms of the treaties. Bring out the significance of these wars Conclude the answer based on the above analysis ANSWER: The Carnatic Wars were fought between the English and the French on Indian soil for supremacy which was directly connected with their rivalry in Europe. First Carnatic War (1742-48): 1742- British East India Company persuaded Nawab of Carnatic for trading privileges. The French under Dupleix attacked and defeated British EIC and also the forces of Nawab of Carnatic. The war ended with the Treaty of Aix-la-Chapelle in 1748. As per the treaty, the French returned all the British trading posts and the Britishers returned French possessions in North America. Second Carnatic War (1749-54): . Britishers supported Nasir Jung for Hyderabad and Mhd Ali for Carnatic. French supported Muzaffar Jung for Hyderabad and Chanda Sahib for Carnatic and were successful. In the lieu of support given to Muzaffar Jung, he gave Northern Circar as Jagir to FEIC- Rajahmundry, Ellore, Mustafanagar, Chicacole. This enlarged the French political domain in India. In order to check the expansion of the French, the British East India Company started the Second Carnatic war in 1749. The war came to an end with the defeat of the French and the Treaty of Pondicherry in 1754. Third Carnatic War (1756-63): 7-year war hostility broke out between the British and the French position in North America, which spilled over to India. In this war, the French were defeated in both Carnatic and North America. The Key battle in India was the Battle of Wandiwash in 1761 between Sir Eyre Coote of Britain and Count-de-Laly of France. As per the treaty, the French withdrew from India except for Pondicherry. Significance of the Anglo-French rivalry: The war brought the British crown troops into India in large numbers. This tilted the balance of power in the region in favor of the British vis a vis French East India Company and Indian regional states. It heavily boosted the finances of the British East India Company Experience gained by the British in the Carnatic wars was used by them in Bengal which helped them in their ambition of political dominance in this important region. Hence it can be said that the Carnatic wars paved the way for the Britishers to get their stronghold in India.
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In the context of recently passed New Educational Policy (NEP), analyze to what extent it will promote equitable and inclusive education? (150 words/10 marks)
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Assignment Question-In the context of the recently passed New Educational Policy (NEP), analyze to what extent it will promote equitable and inclusive education? (150 words/10 marks) Approach: Briefly introduce the New Education Policy Discuss the provisions related to NEP providing Equitable and inclusive education Briefly conclude Answer: Introduction The New National Education Policy was approved by the Union Cabinet on 29 July 2020 to bring about transformational reforms in school and higher education systems in the country. The first education policy of the 21st century replaces the 34-year-old National Policy on Education (NPE), 1986. Equitable and inclusive education envisaged by New Education Policy: School Education Early Childhood Care and Education (ECCE) Attainment of Foundational Literacy and Numeracy Curtailing Dropout Rates and Ensuring Universal Access to Education at All Level Curriculum and Pedagogy: Restructuring school curriculum and pedagogy in a new 5+3+3+4 design Student Assessment Multilingualism and the power of language Equitable and Inclusive Education Provisions for Socio Economically Disadvantaged groups Robust Teacher Education and Recruitment School Governance Standard setting and Accreditation for School Education Higher Education Institutional Restructuring & Consolidation Regulation Internationalization of HEIs Equity and Inclusion Three language formulas: (i) It will improve learning outcome (ii) Avenue to familiarize with various cultural diversities. (iii) Indian language will remain relevant and vibrant (iv) Preservation of endangered languages Multiple Entry and Exit Points will be motivational as it will provide (i)flexibility, (ii)Will Increase GER (iii)Enhancing employment Opportunities With the establishment of HECI, a single regulatory body will be established. (i) Better Regulation (ii) Standardization of process (iii) No duplication of work Efforts to curb the commercialization of education by forming multiple mechanisms with checks and balances. Restructuring of school education: (i) Including National Early Childhood Care and Education (ECCE) within formal education. (ii) Extension of Mid Day Meal to ECCE Segment (iii) Focus on activity-based learning internship etc.; development of critical thinking (iv) Change in pedagogy (doing away with rote learning) Collaboration among institutions will bring quality + excellence. Setting up Indian Universal at the global level will ensure more development + exercise of soft power. So New Education Policy education system envisages an equitable and vibrant knowledge society, by providing high-quality education to all. It develops a deep sense of respect towards the fundamental rights, duties, and Constitutional values, bonding with one’s country, and conscious awareness of one’s role and responsibilities in a changing world.
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##Question:In the context of recently passed New Educational Policy (NEP), analyze to what extent it will promote equitable and inclusive education? (150 words/10 marks)##Answer:Assignment Question-In the context of the recently passed New Educational Policy (NEP), analyze to what extent it will promote equitable and inclusive education? (150 words/10 marks) Approach: Briefly introduce the New Education Policy Discuss the provisions related to NEP providing Equitable and inclusive education Briefly conclude Answer: Introduction The New National Education Policy was approved by the Union Cabinet on 29 July 2020 to bring about transformational reforms in school and higher education systems in the country. The first education policy of the 21st century replaces the 34-year-old National Policy on Education (NPE), 1986. Equitable and inclusive education envisaged by New Education Policy: School Education Early Childhood Care and Education (ECCE) Attainment of Foundational Literacy and Numeracy Curtailing Dropout Rates and Ensuring Universal Access to Education at All Level Curriculum and Pedagogy: Restructuring school curriculum and pedagogy in a new 5+3+3+4 design Student Assessment Multilingualism and the power of language Equitable and Inclusive Education Provisions for Socio Economically Disadvantaged groups Robust Teacher Education and Recruitment School Governance Standard setting and Accreditation for School Education Higher Education Institutional Restructuring & Consolidation Regulation Internationalization of HEIs Equity and Inclusion Three language formulas: (i) It will improve learning outcome (ii) Avenue to familiarize with various cultural diversities. (iii) Indian language will remain relevant and vibrant (iv) Preservation of endangered languages Multiple Entry and Exit Points will be motivational as it will provide (i)flexibility, (ii)Will Increase GER (iii)Enhancing employment Opportunities With the establishment of HECI, a single regulatory body will be established. (i) Better Regulation (ii) Standardization of process (iii) No duplication of work Efforts to curb the commercialization of education by forming multiple mechanisms with checks and balances. Restructuring of school education: (i) Including National Early Childhood Care and Education (ECCE) within formal education. (ii) Extension of Mid Day Meal to ECCE Segment (iii) Focus on activity-based learning internship etc.; development of critical thinking (iv) Change in pedagogy (doing away with rote learning) Collaboration among institutions will bring quality + excellence. Setting up Indian Universal at the global level will ensure more development + exercise of soft power. So New Education Policy education system envisages an equitable and vibrant knowledge society, by providing high-quality education to all. It develops a deep sense of respect towards the fundamental rights, duties, and Constitutional values, bonding with one’s country, and conscious awareness of one’s role and responsibilities in a changing world.
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संधारणीयता एवं समावेशिता को परिभाषित करते हुये सतत विकास लक्ष्यों में उनके संदर्भों की चर्चा करें । ( 150-200 शब्द , अंक - 10 ) By defining Sustainability and Inclusion discuss their references in the Sustainable Development Goals. (150-200 words, Marks- 10)
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दृष्टिकोण : संधारणीयता व समावेशिता को परिभाषित करते हुये भूमिका लिखिए । संधारणीयता व समावेशिता के अंतरसंबंधों की चर्चा कीजिये । सतत विकास लक्ष्यों में संधारणीयता व समावेशिता की भूमिका की चर्चा कीजिये । उत्तर : संधारणीयता का अर्थ सीमित प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना है कि वह हमारे वर्तमान की आवश्यकता को पूर्ण करे और साथ ही भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों के लिए भी उपलब्ध हो । संधारणीयता ने संधारणीय विकास की संकल्पना को जन्म दिया है । संधारणीय विकास, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट के अनुसार संधारणीय विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है । समावेशिता का अर्थ ऐसे विकास मॉडल से लिया जाता है जिसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी हो । समावेशी विकास का मॉडल सबों के लिए रोज़गार के निश्चित अवसर पैदा करते हैं तथा गरीबी को कम करने में मददगार साबित होता है । विकास के इस मॉडल के अंतर्गत अवसर की समानता प्रदान करना तथा शिक्षा व कौशल के लिये लोगों को सशक्त करना शामिल है, अर्थात् अवसरों की समानता के साथ विकास को बढ़ावा देना ही समावेशिता को सुनिश्चित करता है । सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में संधारणीयता व समावेशिता : 1970 के दशक में स्टॉकहोम अधिवेशन के अंतर्गत यह रेखांकित किया गया कि सतत विकास के लिए समावेशिता एवं पर्यावरण संरक्षण अनिवार्य घटक है । 1990 के दशक में तात्कालिक संयुक्त राष्ट्र सचिव कोफी अन्नान द्वारा यह रेखांकित किया गया कि विकसित देशों की यह नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वे अविकसित एवं विकासशील देशों में भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक सहयोग करें । इसी क्रम में 8 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों ( MDM ) को निर्धारित किया गया जिन्हें वर्ष 2015 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया । वर्ष 2015 में इन लक्ष्यों से आगे बढ़ते हुये सतत विकास लक्ष्यों की परिकल्पना प्रस्तुत की गयी । जिसके अंतर्गत निम्नलिखित 17 लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है । संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य देशों की नीतियों में अब यह स्पष्ट है कि समावेशी संवृद्धि में न सिर्फ समावेशिता अपितु साथ ही संधारणीयता को भी सम्मिलित किया जाए । सतत विकास लक्ष्यों में यह सोच स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है , जिसके अंतर्गत प्रथम 8 लक्ष्य समावेशिता को तथा लक्ष्य 13 , 14 , 15 स्पष्ट रूप से संधारणीयता का प्रतिनिधित्व करते हैं । ये लक्ष्य हैं : 1. शून्य निर्धनता , 2. शून्य भुखमरी , 3. मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं जिससे अच्छे स्वास्थ्य को हासिल किया जा सके , 4. गुणवततापूर्ण शिक्षा , 5. जेंडर समानता , 6. शुद्ध पेय जल एवं स्वच्छता ,7. वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा , 8. रोजगार तथा आर्थिक प्रगति , 9. उद्योग न नवाचार एवं अवसंरचना , 10. असमानता को कम करना , 11. संधारणीय शहर एवं समुदाय , 12. ज़िम्मेदारी पूर्वक उपभोग तथा उत्पादन ,13. जलवायु परिवर्तन , 14. जलीय जीवन , 15. स्थलीय जीवन , 16. शांति , न्याय एवं सशक्त संस्थाएं , 17. इन लक्ष्यों हेतु परस्पर सहभागिता । वर्तमान में यह सतत विकास तथा राष्ट्रीय स्तरों पर विभिन्न नीतियों के आधार स्तंभ की भांति कार्य करते हैं ।
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##Question:संधारणीयता एवं समावेशिता को परिभाषित करते हुये सतत विकास लक्ष्यों में उनके संदर्भों की चर्चा करें । ( 150-200 शब्द , अंक - 10 ) By defining Sustainability and Inclusion discuss their references in the Sustainable Development Goals. (150-200 words, Marks- 10)##Answer:दृष्टिकोण : संधारणीयता व समावेशिता को परिभाषित करते हुये भूमिका लिखिए । संधारणीयता व समावेशिता के अंतरसंबंधों की चर्चा कीजिये । सतत विकास लक्ष्यों में संधारणीयता व समावेशिता की भूमिका की चर्चा कीजिये । उत्तर : संधारणीयता का अर्थ सीमित प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना है कि वह हमारे वर्तमान की आवश्यकता को पूर्ण करे और साथ ही भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों के लिए भी उपलब्ध हो । संधारणीयता ने संधारणीय विकास की संकल्पना को जन्म दिया है । संधारणीय विकास, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट के अनुसार संधारणीय विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है । समावेशिता का अर्थ ऐसे विकास मॉडल से लिया जाता है जिसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी हो । समावेशी विकास का मॉडल सबों के लिए रोज़गार के निश्चित अवसर पैदा करते हैं तथा गरीबी को कम करने में मददगार साबित होता है । विकास के इस मॉडल के अंतर्गत अवसर की समानता प्रदान करना तथा शिक्षा व कौशल के लिये लोगों को सशक्त करना शामिल है, अर्थात् अवसरों की समानता के साथ विकास को बढ़ावा देना ही समावेशिता को सुनिश्चित करता है । सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में संधारणीयता व समावेशिता : 1970 के दशक में स्टॉकहोम अधिवेशन के अंतर्गत यह रेखांकित किया गया कि सतत विकास के लिए समावेशिता एवं पर्यावरण संरक्षण अनिवार्य घटक है । 1990 के दशक में तात्कालिक संयुक्त राष्ट्र सचिव कोफी अन्नान द्वारा यह रेखांकित किया गया कि विकसित देशों की यह नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वे अविकसित एवं विकासशील देशों में भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक सहयोग करें । इसी क्रम में 8 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों ( MDM ) को निर्धारित किया गया जिन्हें वर्ष 2015 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया । वर्ष 2015 में इन लक्ष्यों से आगे बढ़ते हुये सतत विकास लक्ष्यों की परिकल्पना प्रस्तुत की गयी । जिसके अंतर्गत निम्नलिखित 17 लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है । संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य देशों की नीतियों में अब यह स्पष्ट है कि समावेशी संवृद्धि में न सिर्फ समावेशिता अपितु साथ ही संधारणीयता को भी सम्मिलित किया जाए । सतत विकास लक्ष्यों में यह सोच स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है , जिसके अंतर्गत प्रथम 8 लक्ष्य समावेशिता को तथा लक्ष्य 13 , 14 , 15 स्पष्ट रूप से संधारणीयता का प्रतिनिधित्व करते हैं । ये लक्ष्य हैं : 1. शून्य निर्धनता , 2. शून्य भुखमरी , 3. मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं जिससे अच्छे स्वास्थ्य को हासिल किया जा सके , 4. गुणवततापूर्ण शिक्षा , 5. जेंडर समानता , 6. शुद्ध पेय जल एवं स्वच्छता ,7. वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा , 8. रोजगार तथा आर्थिक प्रगति , 9. उद्योग न नवाचार एवं अवसंरचना , 10. असमानता को कम करना , 11. संधारणीय शहर एवं समुदाय , 12. ज़िम्मेदारी पूर्वक उपभोग तथा उत्पादन ,13. जलवायु परिवर्तन , 14. जलीय जीवन , 15. स्थलीय जीवन , 16. शांति , न्याय एवं सशक्त संस्थाएं , 17. इन लक्ष्यों हेतु परस्पर सहभागिता । वर्तमान में यह सतत विकास तथा राष्ट्रीय स्तरों पर विभिन्न नीतियों के आधार स्तंभ की भांति कार्य करते हैं ।
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संधारणीयता एवं समावेशिता को परिभाषित करते हुये सतत विकास लक्ष्यों में उनके संदर्भों की चर्चा करें । ( 150-200 शब्द , अंक - 10 ) By defining Sustainability and Inclusion discuss their references in the Sustainable Development Goals. (150-200 words, Marks- 10)
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दृष्टिकोण : संधारणीयता व समावेशिता को परिभाषित करते हुये भूमिका लिखिए । संधारणीयता व समावेशिता के अंतरसंबंधों की चर्चा कीजिये । सतत विकास लक्ष्यों में संधारणीयता व समावेशिता की भूमिका की चर्चा कीजिये । उत्तर : संधारणीयता का अर्थ सीमित प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना है कि वह हमारे वर्तमान की आवश्यकता को पूर्ण करे और साथ ही भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों के लिए भी उपलब्ध हो । संधारणीयता ने संधारणीय विकास की संकल्पना को जन्म दिया है । संधारणीय विकास, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट के अनुसार संधारणीय विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है । समावेशिता का अर्थ ऐसे विकास मॉडल से लिया जाता है जिसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी हो । समावेशी विकास का मॉडल सबों के लिए रोज़गार के निश्चित अवसर पैदा करते हैं तथा गरीबी को कम करने में मददगार साबित होता है । विकास के इस मॉडल के अंतर्गत अवसर की समानता प्रदान करना तथा शिक्षा व कौशल के लिये लोगों को सशक्त करना शामिल है, अर्थात् अवसरों की समानता के साथ विकास को बढ़ावा देना ही समावेशिता को सुनिश्चित करता है । सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में संधारणीयता व समावेशिता : 1970 के दशक में स्टॉकहोम अधिवेशन के अंतर्गत यह रेखांकित किया गया कि सतत विकास के लिए समावेशिता एवं पर्यावरण संरक्षण अनिवार्य घटक है । 1990 के दशक में तात्कालिक संयुक्त राष्ट्र सचिव कोफी अन्नान द्वारा यह रेखांकित किया गया कि विकसित देशों की यह नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वे अविकसित एवं विकासशील देशों में भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक सहयोग करें । इसी क्रम में 8 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों ( MDM ) को निर्धारित किया गया जिन्हें वर्ष 2015 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया । वर्ष 2015 में इन लक्ष्यों से आगे बढ़ते हुये सतत विकास लक्ष्यों की परिकल्पना प्रस्तुत की गयी । जिसके अंतर्गत निम्नलिखित 17 लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है । संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य देशों की नीतियों में अब यह स्पष्ट है कि समावेशी संवृद्धि में न सिर्फ समावेशिता अपितु साथ ही संधारणीयता को भी सम्मिलित किया जाए । सतत विकास लक्ष्यों में यह सोच स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है , जिसके अंतर्गत प्रथम 8 लक्ष्य समावेशिता को तथा लक्ष्य 13 , 14 , 15 स्पष्ट रूप से संधारणीयता का प्रतिनिधित्व करते हैं । ये लक्ष्य हैं : 1. शून्य निर्धनता , 2. शून्य भुखमरी , 3. मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं जिससे अच्छे स्वास्थ्य को हासिल किया जा सके , 4. गुणवततापूर्ण शिक्षा , 5. जेंडर समानता , 6. शुद्ध पेय जल एवं स्वच्छता ,7. वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा , 8. रोजगार तथा आर्थिक प्रगति , 9. उद्योग न नवाचार एवं अवसंरचना , 10. असमानता को कम करना , 11. संधारणीय शहर एवं समुदाय , 12. ज़िम्मेदारी पूर्वक उपभोग तथा उत्पादन ,13. जलवायु परिवर्तन , 14. जलीय जीवन , 15. स्थलीय जीवन , 16. शांति , न्याय एवं सशक्त संस्थाएं , 17. इन लक्ष्यों हेतु परस्पर सहभागिता । वर्तमान में यह सतत विकास तथा राष्ट्रीय स्तरों पर विभिन्न नीतियों के आधार स्तंभ की भांति कार्य करते हैं ।
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##Question:संधारणीयता एवं समावेशिता को परिभाषित करते हुये सतत विकास लक्ष्यों में उनके संदर्भों की चर्चा करें । ( 150-200 शब्द , अंक - 10 ) By defining Sustainability and Inclusion discuss their references in the Sustainable Development Goals. (150-200 words, Marks- 10)##Answer:दृष्टिकोण : संधारणीयता व समावेशिता को परिभाषित करते हुये भूमिका लिखिए । संधारणीयता व समावेशिता के अंतरसंबंधों की चर्चा कीजिये । सतत विकास लक्ष्यों में संधारणीयता व समावेशिता की भूमिका की चर्चा कीजिये । उत्तर : संधारणीयता का अर्थ सीमित प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना है कि वह हमारे वर्तमान की आवश्यकता को पूर्ण करे और साथ ही भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों के लिए भी उपलब्ध हो । संधारणीयता ने संधारणीय विकास की संकल्पना को जन्म दिया है । संधारणीय विकास, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट के अनुसार संधारणीय विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है । समावेशिता का अर्थ ऐसे विकास मॉडल से लिया जाता है जिसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी हो । समावेशी विकास का मॉडल सबों के लिए रोज़गार के निश्चित अवसर पैदा करते हैं तथा गरीबी को कम करने में मददगार साबित होता है । विकास के इस मॉडल के अंतर्गत अवसर की समानता प्रदान करना तथा शिक्षा व कौशल के लिये लोगों को सशक्त करना शामिल है, अर्थात् अवसरों की समानता के साथ विकास को बढ़ावा देना ही समावेशिता को सुनिश्चित करता है । सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में संधारणीयता व समावेशिता : 1970 के दशक में स्टॉकहोम अधिवेशन के अंतर्गत यह रेखांकित किया गया कि सतत विकास के लिए समावेशिता एवं पर्यावरण संरक्षण अनिवार्य घटक है । 1990 के दशक में तात्कालिक संयुक्त राष्ट्र सचिव कोफी अन्नान द्वारा यह रेखांकित किया गया कि विकसित देशों की यह नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वे अविकसित एवं विकासशील देशों में भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक सहयोग करें । इसी क्रम में 8 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों ( MDM ) को निर्धारित किया गया जिन्हें वर्ष 2015 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया । वर्ष 2015 में इन लक्ष्यों से आगे बढ़ते हुये सतत विकास लक्ष्यों की परिकल्पना प्रस्तुत की गयी । जिसके अंतर्गत निम्नलिखित 17 लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है । संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य देशों की नीतियों में अब यह स्पष्ट है कि समावेशी संवृद्धि में न सिर्फ समावेशिता अपितु साथ ही संधारणीयता को भी सम्मिलित किया जाए । सतत विकास लक्ष्यों में यह सोच स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है , जिसके अंतर्गत प्रथम 8 लक्ष्य समावेशिता को तथा लक्ष्य 13 , 14 , 15 स्पष्ट रूप से संधारणीयता का प्रतिनिधित्व करते हैं । ये लक्ष्य हैं : 1. शून्य निर्धनता , 2. शून्य भुखमरी , 3. मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं जिससे अच्छे स्वास्थ्य को हासिल किया जा सके , 4. गुणवततापूर्ण शिक्षा , 5. जेंडर समानता , 6. शुद्ध पेय जल एवं स्वच्छता ,7. वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा , 8. रोजगार तथा आर्थिक प्रगति , 9. उद्योग न नवाचार एवं अवसंरचना , 10. असमानता को कम करना , 11. संधारणीय शहर एवं समुदाय , 12. ज़िम्मेदारी पूर्वक उपभोग तथा उत्पादन ,13. जलवायु परिवर्तन , 14. जलीय जीवन , 15. स्थलीय जीवन , 16. शांति , न्याय एवं सशक्त संस्थाएं , 17. इन लक्ष्यों हेतु परस्पर सहभागिता । वर्तमान में यह सतत विकास तथा राष्ट्रीय स्तरों पर विभिन्न नीतियों के आधार स्तंभ की भांति कार्य करते हैं ।
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Towards the end of the Vedic Age, we notice dissenting voices critical of social hierarchy and religious and ritualistic complexities. Discuss. (150 words/10 marks)
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Approach: Write a brief introduction Discuss criticism of Social hierarchy prevalent during Vedic Age Discuss the religious complexities and their criticism Briefly conclude Answer : Introduction In its long history, the Indian civilizationhas undergone both external and multi-dimensional internal upheavals. the Vedic period (1500 BCE and before) witnessed the intermingling of the Aryans with the earlier inhabitants which made a decisive influence not only on religion and spirituality but also on patterns of agriculture, industry, trade, and overall productivity. The Vedas and the Upanishads and our great epics came to guide and determine the way of living and thinking of the elite as well as the common people. But at the end of the Vedic age, there was Socio- religious unrest in India in the 6th century B.C. which ultimately gave rise to Buddhism and Jainism Dissenting voices critical of social hierarchy: On the basis of varna, the elite became a closed group with minimal or no upward mobility. Recruitment to each group was through birth. The elite was drawn from the first three orders – Brahmin, Kshatriya, and Vaishya. The Vedic social order is predicated on social inequality. Over the centuries it further degenerated. Two features of the Vedic social order, which have harmed Indian society and polity immensely over the centuries, are the creation of a class of "untouchables outside the varna system and the denial of education to various segments of society including women. The denial of education to various social groups, including women, in the name of the varna system, led to the spread of ignorance and illiteracy among the people. This also contributed to India"s extreme backwardness and poverty. The lack of education and access to scriptures and books adversely affected the untouchables, the Dalits, people deemed to be "backward", and the women and also generated a tremendous sense of insecurity among them. All this is contrary to the lofty ideals of peace and brotherhood that characterize the hymns of the Rig Veda. Dissenting voices critical of religious complexities Rituals and sacrifices advocated in the Later Vedic period were not acceptable to the common people Sacrificial ceremonies were also found to be too expensive. Superstitious beliefs and mantras confused the people Teachings of Upanishads, an alternative to the system of sacrifices, were highly philosophical in nature and therefore not easily understood by all. Growth of trade led to the improvement in the economic conditions of the VaisyaAs a result, they wanted to enhance their social status but the orthodox Varna system did not allow this. Therefore, they began to extend support to Buddhism and Jainism. Conclusion: In India, the republican institutions were strong in the 6th century B.C.This enabled the rise of heterodox sects against the orthodox religion dominated by rites and rituals Causes for the Rise of Jainism and Buddhism
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##Question:Towards the end of the Vedic Age, we notice dissenting voices critical of social hierarchy and religious and ritualistic complexities. Discuss. (150 words/10 marks)##Answer: Approach: Write a brief introduction Discuss criticism of Social hierarchy prevalent during Vedic Age Discuss the religious complexities and their criticism Briefly conclude Answer : Introduction In its long history, the Indian civilizationhas undergone both external and multi-dimensional internal upheavals. the Vedic period (1500 BCE and before) witnessed the intermingling of the Aryans with the earlier inhabitants which made a decisive influence not only on religion and spirituality but also on patterns of agriculture, industry, trade, and overall productivity. The Vedas and the Upanishads and our great epics came to guide and determine the way of living and thinking of the elite as well as the common people. But at the end of the Vedic age, there was Socio- religious unrest in India in the 6th century B.C. which ultimately gave rise to Buddhism and Jainism Dissenting voices critical of social hierarchy: On the basis of varna, the elite became a closed group with minimal or no upward mobility. Recruitment to each group was through birth. The elite was drawn from the first three orders – Brahmin, Kshatriya, and Vaishya. The Vedic social order is predicated on social inequality. Over the centuries it further degenerated. Two features of the Vedic social order, which have harmed Indian society and polity immensely over the centuries, are the creation of a class of "untouchables outside the varna system and the denial of education to various segments of society including women. The denial of education to various social groups, including women, in the name of the varna system, led to the spread of ignorance and illiteracy among the people. This also contributed to India"s extreme backwardness and poverty. The lack of education and access to scriptures and books adversely affected the untouchables, the Dalits, people deemed to be "backward", and the women and also generated a tremendous sense of insecurity among them. All this is contrary to the lofty ideals of peace and brotherhood that characterize the hymns of the Rig Veda. Dissenting voices critical of religious complexities Rituals and sacrifices advocated in the Later Vedic period were not acceptable to the common people Sacrificial ceremonies were also found to be too expensive. Superstitious beliefs and mantras confused the people Teachings of Upanishads, an alternative to the system of sacrifices, were highly philosophical in nature and therefore not easily understood by all. Growth of trade led to the improvement in the economic conditions of the VaisyaAs a result, they wanted to enhance their social status but the orthodox Varna system did not allow this. Therefore, they began to extend support to Buddhism and Jainism. Conclusion: In India, the republican institutions were strong in the 6th century B.C.This enabled the rise of heterodox sects against the orthodox religion dominated by rites and rituals Causes for the Rise of Jainism and Buddhism
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Despite having numerous advantages, the potential of the Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism remains underutilized in India. Analyze. (150 Words/10 Marks)
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Approach: Briefly explain Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism. Discuss its advantages in dispute resolution. Discuss the factors for underutilisation of Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism in India. Suggest some measures as the way forward. Answer: Alternative Dispute Resolution (ADR) is the procedure of settling disputes without litigation, such as arbitration, mediation, or negotiation. They are increasingly being utilized in disputes that would otherwise result in litigation, including high-profile labor disputes, divorce actions, and personal injury claims. Various ADR mechanisms in India are: Arbitration Mediation Conciliation Lok Adalat Nyaya Panchayats Advantages of ADR ADR facilitate parties to deal with the underlying issues in dispute in a more cost-effective manner and with increased efficacy. ADR has the advantage of providing parties with the opportunity to reduce hostility, regain a sense of control, gain acceptance of the outcome, resolve conflict in a peaceful manner, and achieve a greater sense of justice in each individual case. It provides procedural flexibility, save valuable time and money, and avoid the stress of a conventional trial. It reduces the burden on judicial system. Despite having numerous advantages, the potential of Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism remains underutilized in India due to various reasons: Lack of trained mediators: The essence of mediation lies in the role of the mediator as a facilitator. However, it has been experienced in India overall that there is a shortage of trained mediators in the country. Lack of referrals :Section 89 of the Code of Civil Procedure provides for reference of cases by the judges to one of the modes of alternative dispute resolution. However, experience shows that the Judges are not referring cases to the techniques of alternative dispute resolution. Appeals to regular courts: The parties almost invariably appeal against arbitration awards, resulting in long drawn-out disputes that can last up to 10 years. Lack of awareness: Lack of awareness about ADR mechanism amongst the people, especially in rural areas is also one of the obstacles in realization of full potential of ADR mechanism. There is also a lack of awareness amongst judges, advocates, and litigants regarding the effectiveness and usefulness of the process of mediation. Way Forward The 129thLaw Commission report and Malimath Committee have recommended making it mandatory for the courts to refer disputes for resolution through ADR rather than litigation. Extensive training should be imparted to those who intend to act as a facilitator, mediator, and conciliator in ADR process. Also, judicial officers must be trained to identify cases which would be suitable for taking recourse to a particular form of ADR. Setting up of Mediation Centres in all districts of each state with a view to mediate all disputes will bring about a profound change in the Indian Legal system. The award of the ADR should be made binding on the parties and no appeal to the court should be allowed unless it is arrived at fraudulently or if it against public policy. Finally, ADR literacy program has to be done for mass awareness and awareness camp should be held to change the mindset of all concerned disputants, lawyers, and judges.
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##Question:Despite having numerous advantages, the potential of the Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism remains underutilized in India. Analyze. (150 Words/10 Marks)##Answer:Approach: Briefly explain Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism. Discuss its advantages in dispute resolution. Discuss the factors for underutilisation of Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism in India. Suggest some measures as the way forward. Answer: Alternative Dispute Resolution (ADR) is the procedure of settling disputes without litigation, such as arbitration, mediation, or negotiation. They are increasingly being utilized in disputes that would otherwise result in litigation, including high-profile labor disputes, divorce actions, and personal injury claims. Various ADR mechanisms in India are: Arbitration Mediation Conciliation Lok Adalat Nyaya Panchayats Advantages of ADR ADR facilitate parties to deal with the underlying issues in dispute in a more cost-effective manner and with increased efficacy. ADR has the advantage of providing parties with the opportunity to reduce hostility, regain a sense of control, gain acceptance of the outcome, resolve conflict in a peaceful manner, and achieve a greater sense of justice in each individual case. It provides procedural flexibility, save valuable time and money, and avoid the stress of a conventional trial. It reduces the burden on judicial system. Despite having numerous advantages, the potential of Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism remains underutilized in India due to various reasons: Lack of trained mediators: The essence of mediation lies in the role of the mediator as a facilitator. However, it has been experienced in India overall that there is a shortage of trained mediators in the country. Lack of referrals :Section 89 of the Code of Civil Procedure provides for reference of cases by the judges to one of the modes of alternative dispute resolution. However, experience shows that the Judges are not referring cases to the techniques of alternative dispute resolution. Appeals to regular courts: The parties almost invariably appeal against arbitration awards, resulting in long drawn-out disputes that can last up to 10 years. Lack of awareness: Lack of awareness about ADR mechanism amongst the people, especially in rural areas is also one of the obstacles in realization of full potential of ADR mechanism. There is also a lack of awareness amongst judges, advocates, and litigants regarding the effectiveness and usefulness of the process of mediation. Way Forward The 129thLaw Commission report and Malimath Committee have recommended making it mandatory for the courts to refer disputes for resolution through ADR rather than litigation. Extensive training should be imparted to those who intend to act as a facilitator, mediator, and conciliator in ADR process. Also, judicial officers must be trained to identify cases which would be suitable for taking recourse to a particular form of ADR. Setting up of Mediation Centres in all districts of each state with a view to mediate all disputes will bring about a profound change in the Indian Legal system. The award of the ADR should be made binding on the parties and no appeal to the court should be allowed unless it is arrived at fraudulently or if it against public policy. Finally, ADR literacy program has to be done for mass awareness and awareness camp should be held to change the mindset of all concerned disputants, lawyers, and judges.
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Do you think that Jainism provided a new direction to the Indian philosophical traditions. Comment. (150 words/10 marks)
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Approach: Give a brief introduction of Jainism Explain how it provided a new direction to the Indian Philosophical traditions. Conclude your answer suitably Answer: The religion of Jainism was established by Vardhaman Mahavir. Jain religion follows 5 important ideologies. 1. Do not commit violence. 2. Do not speak like. 3. Do not steal. 4. Do not acquire property 5. Observe countenance (Brahmacharya)
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##Question:Do you think that Jainism provided a new direction to the Indian philosophical traditions. Comment. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: Give a brief introduction of Jainism Explain how it provided a new direction to the Indian Philosophical traditions. Conclude your answer suitably Answer: The religion of Jainism was established by Vardhaman Mahavir. Jain religion follows 5 important ideologies. 1. Do not commit violence. 2. Do not speak like. 3. Do not steal. 4. Do not acquire property 5. Observe countenance (Brahmacharya)
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It has been argued that SAARC has lagged behind in promoting regional cooperation and integration in South Asia. What are the reasons for such a state of affairs? Also, suggest measures to make SAARC effective.(10 marks/200 words)
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Approach: Introduction: Give a brief introduction to the SAARC organisation Main body: Write the role of SAARC Gives its limitation and reasons for it Wayforward: Give solutions for effective cooperation Introduction: SAARC South Asian Association for Regional Cooperation established in 1985 is an intergovernmental organization for the development of economic and regional integration of which India is one of the founding members of it. Main body: The motive of the SAARC is to promote the economic, social, cultural, and political, strategic welfare of the countries of south Asia. It helps in strengthening collective self-reliance among the countries of South Asia. It contributes to developing mutual trust for each other and respect for sovereignty. It creates a platform where there can be a resolution of grievances and issues amicably.It builts cooperation with developing countries so they can present themselves on matters of common interest. The following are the success of the SAARC: 1987-Suppression of terrorism SAARC signed SAPTA-1995 SAFTA-2006 SAARC agreement on trade and services SAARC energy agreement in 2014 SAARC regional centres Example SAARC centre on disaster management in India (Gandhinagar) SAARC Regional centre on energy in Islamabad SAARC Regional centre on HIV -Kathmandu SAARC Regional centre on culture-Colombo SAARC Regional centre on agriculture-Dhaka It created institutions like the SAARC development fund and its headquarter is in Thimphu. It is argued that SAARC has been limited in promoting regional cooperation and integration in South Asia such as Despite being in existence for more than three decades, SAARC has held only 18 summits so far. The 19th summit of SAARC is symptomatic of its limitation. According to the World Bank, South Asia remains the least economically integrated. Integrated trade in south Asia remains limited to 50%. The reasons for these limitations are Domestic focus Lack of involvement of people lack of adequate infrastructure Top-down process Lack of strong secretariate Decision-making based on unanimity Lack of common strategic Wayforward : SAARC can provide a forum where there can be discussion or negotiation related to more sustainable alternatives for development as it is very important for developing and least developed countries to address the issue of climate change which is a common interest. There is a need to focus on more people-to-people contact and cultural ties through tourism. It should use a platform to maintain security and harmony in the region. It can focus on strengthening economic ties which have not been utilised to their full potential. Investment in infrastructure and skilling to utilise the labour potential which is a common interest
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##Question:It has been argued that SAARC has lagged behind in promoting regional cooperation and integration in South Asia. What are the reasons for such a state of affairs? Also, suggest measures to make SAARC effective.(10 marks/200 words)##Answer:Approach: Introduction: Give a brief introduction to the SAARC organisation Main body: Write the role of SAARC Gives its limitation and reasons for it Wayforward: Give solutions for effective cooperation Introduction: SAARC South Asian Association for Regional Cooperation established in 1985 is an intergovernmental organization for the development of economic and regional integration of which India is one of the founding members of it. Main body: The motive of the SAARC is to promote the economic, social, cultural, and political, strategic welfare of the countries of south Asia. It helps in strengthening collective self-reliance among the countries of South Asia. It contributes to developing mutual trust for each other and respect for sovereignty. It creates a platform where there can be a resolution of grievances and issues amicably.It builts cooperation with developing countries so they can present themselves on matters of common interest. The following are the success of the SAARC: 1987-Suppression of terrorism SAARC signed SAPTA-1995 SAFTA-2006 SAARC agreement on trade and services SAARC energy agreement in 2014 SAARC regional centres Example SAARC centre on disaster management in India (Gandhinagar) SAARC Regional centre on energy in Islamabad SAARC Regional centre on HIV -Kathmandu SAARC Regional centre on culture-Colombo SAARC Regional centre on agriculture-Dhaka It created institutions like the SAARC development fund and its headquarter is in Thimphu. It is argued that SAARC has been limited in promoting regional cooperation and integration in South Asia such as Despite being in existence for more than three decades, SAARC has held only 18 summits so far. The 19th summit of SAARC is symptomatic of its limitation. According to the World Bank, South Asia remains the least economically integrated. Integrated trade in south Asia remains limited to 50%. The reasons for these limitations are Domestic focus Lack of involvement of people lack of adequate infrastructure Top-down process Lack of strong secretariate Decision-making based on unanimity Lack of common strategic Wayforward : SAARC can provide a forum where there can be discussion or negotiation related to more sustainable alternatives for development as it is very important for developing and least developed countries to address the issue of climate change which is a common interest. There is a need to focus on more people-to-people contact and cultural ties through tourism. It should use a platform to maintain security and harmony in the region. It can focus on strengthening economic ties which have not been utilised to their full potential. Investment in infrastructure and skilling to utilise the labour potential which is a common interest
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भारत मे अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं पर चर्चा करे? सरकार द्वारा इन समस्याओं को हल करने के सम्बन्ध में कौन से कदम उठाये गये है।(150-200 शब्द/10 अंक) Discuss the problems of minority communities in India? What steps have been taken by the government to solve these problems (150-200 words / 10 marks)
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दृष्टिकोण: भूमिका में अल्पसंख्यकों के बारे में संक्षेप मे जानकारी दीजिए| प्रथम भाग मे अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं पर चर्चा कीजिए| द्वितीय भाग में सरकार द्वारा इन समस्याओं को हल करने के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए| संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर: अल्प + संख्यक दो शब्दों से मिलकर “अल्पंख्यक” बना है। अल्प का अर्थ कम व संख्यक से आशय संख्या से है। अर्थात जिसकी संख्या कम हो वो अल्पसंख्यक है। परन्तु विभिन्न धर्मों में जनसख्या अनुपात कितना हो, इसका कोई मापदंड, कोई परिभाषा नहीं है। छह समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, ये हैं- पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन| इनमें से पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध को 1993 में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर अल्पसंख्यक घोषित किया और जैनों को 2014 में एक अलग अधिसूचना जारी करके अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया| अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याएँ: अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं के अध्ययन के लिए सच्चर समिति का गठन किया गया| समिति ने अपनी रिपोर्ट ,में निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष दिए- भारत में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए सच्चर समिति नियुक्त की गई| समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की स्थिति अन्य समुदायों की तुलना में काफ़ी ख़राब है| समिति ने मुस्लिम समुदाय की स्थिति में सुधार के लिए शिक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया| समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि देश में मुसलमान समुदाय आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य समुदायों के मुकाबले कहीं पिछड़ा है| इस समुदाय के पास शिक्षा के अवसरों की कमी है, सरकारी और निजी उद्दोगों में भी उसकी आबादी के अनुपात के अनुसार उसका प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है| उठाए गए कदम: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना| 15 सूत्री कार्यक्रम -2006 शिक्षा के अवसर को बढ़ाना| आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त करने का माहौल सुनिश्चित करना| जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करना| सांप्रदायिक सौहार्द्र और शांति बनाये रखने का प्रयास करना| उस्ताद योजना एवं नई रोशनी योजना सच्चर समिति का गठन| डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सहयोग से बहस के बाद दो प्रमुख निष्कर्षों तक पहुंचा गया प्रथम भारत में अल्पसंख्यक शब्द को हतोत्साहित किया जाए और जब तक इसका उपयोग होता है इसे मुस्लिम समुदाय तक सीमित न किया जाए एवं मदरसा शिक्षा में पारदर्शिता लायी जाये और उसे ई-शिक्षा से जोड़ दिया जाये ताकि मदरसा शिक्षा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने में सफलता मिल सके|
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##Question:भारत मे अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं पर चर्चा करे? सरकार द्वारा इन समस्याओं को हल करने के सम्बन्ध में कौन से कदम उठाये गये है।(150-200 शब्द/10 अंक) Discuss the problems of minority communities in India? What steps have been taken by the government to solve these problems (150-200 words / 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका में अल्पसंख्यकों के बारे में संक्षेप मे जानकारी दीजिए| प्रथम भाग मे अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं पर चर्चा कीजिए| द्वितीय भाग में सरकार द्वारा इन समस्याओं को हल करने के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए| संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर: अल्प + संख्यक दो शब्दों से मिलकर “अल्पंख्यक” बना है। अल्प का अर्थ कम व संख्यक से आशय संख्या से है। अर्थात जिसकी संख्या कम हो वो अल्पसंख्यक है। परन्तु विभिन्न धर्मों में जनसख्या अनुपात कितना हो, इसका कोई मापदंड, कोई परिभाषा नहीं है। छह समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, ये हैं- पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन| इनमें से पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध को 1993 में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर अल्पसंख्यक घोषित किया और जैनों को 2014 में एक अलग अधिसूचना जारी करके अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया| अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याएँ: अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं के अध्ययन के लिए सच्चर समिति का गठन किया गया| समिति ने अपनी रिपोर्ट ,में निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष दिए- भारत में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए सच्चर समिति नियुक्त की गई| समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की स्थिति अन्य समुदायों की तुलना में काफ़ी ख़राब है| समिति ने मुस्लिम समुदाय की स्थिति में सुधार के लिए शिक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया| समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि देश में मुसलमान समुदाय आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य समुदायों के मुकाबले कहीं पिछड़ा है| इस समुदाय के पास शिक्षा के अवसरों की कमी है, सरकारी और निजी उद्दोगों में भी उसकी आबादी के अनुपात के अनुसार उसका प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है| उठाए गए कदम: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना| 15 सूत्री कार्यक्रम -2006 शिक्षा के अवसर को बढ़ाना| आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त करने का माहौल सुनिश्चित करना| जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करना| सांप्रदायिक सौहार्द्र और शांति बनाये रखने का प्रयास करना| उस्ताद योजना एवं नई रोशनी योजना सच्चर समिति का गठन| डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सहयोग से बहस के बाद दो प्रमुख निष्कर्षों तक पहुंचा गया प्रथम भारत में अल्पसंख्यक शब्द को हतोत्साहित किया जाए और जब तक इसका उपयोग होता है इसे मुस्लिम समुदाय तक सीमित न किया जाए एवं मदरसा शिक्षा में पारदर्शिता लायी जाये और उसे ई-शिक्षा से जोड़ दिया जाये ताकि मदरसा शिक्षा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने में सफलता मिल सके|
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राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका का महत्व स्पष्ट कीजिये| ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) Highlighting the major provisions of the National Green Tribunal Act, explain the importance of the role of the National Green Tribunal, (150-200 words / 10 marks)
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दृष्टिकोण: भूमिका मे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम का संक्षिप्त परिचय दीजिए| प्रथम भाग में अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए| द्वितीय भाग मे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका स्पष्ट कीजिए| संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर: पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने और राहत देने और पर्यावरण सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18.10.2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। यह एक विशेष निकाय है जो बहु-अनुशासनात्मक मुद्दों से जुड़े पर्यावरणीय विवादों को संभालने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता से लैस है। न्यायाधिकरण, नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के प्रमुख प्रावधान: एक पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं दस किन्तु अधिकतम बीस के अधीन रहते हुए पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे| अधिकरण का अध्यक्ष, यदि आवश्यक समझे, किसी विशिष्ट मामले में अधिकरण की सहायता करने के लिए ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगा जिनके पास अधिकरण के समक्ष के मामले में विशेषज्ञतायुक्त ज्ञान और अनुभव हो| केन्द्रीय सरकार अधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से, अधिकरण की पद्धतियों और प्रक्रिया को सामान्य रूप से विनियमित करने वाले नियम, बना सकेगी| राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार, NGT के लिये यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों के भीतर हो जाए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका: अधिकरण को, ऐसे सभी सिविल मामलों पर अधिकारिता होगी जिनमें पर्यावरण से संबंधित कोई सारभूत प्रश्न अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित किसी विधिक अधिकार का प्रवर्तन भी है| इन मामलों से उद्भूत विवादों की सुनवाई करेगा और ऐसे विवादों का हल करेगा तथा उन पर आदेश पारित करेगा । इस धारा के अधीन विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए कोई आवेदन अधिकरण द्वारा तभी ग्रहण किया जाएगा जब वह उस तारीख से, जिसको ऐसे विवाद के लिए वाद हेतुक पहले उद्भूत हुआ है, छह मास की अवधि के भीतर दिया गया हो| परंतु यदि अधिकरण का यह समाधान को जाता है कि आवेदक उक्त अवधि के भीतर आवेदन फाइल करने से पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित हुआ था, तो अधिकरण साठ दिन से अनधिक की और अवधि के भीतर आवेदन फाइल करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा| NGT की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेज़ी से निपटारा करना है, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कुछ कम किया जा सके। NGT की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा (और पहला विकासशील) देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना की गई थी। NGT का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य चार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित हैं।
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##Question:राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका का महत्व स्पष्ट कीजिये| ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) Highlighting the major provisions of the National Green Tribunal Act, explain the importance of the role of the National Green Tribunal, (150-200 words / 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका मे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम का संक्षिप्त परिचय दीजिए| प्रथम भाग में अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए| द्वितीय भाग मे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका स्पष्ट कीजिए| संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर: पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने और राहत देने और पर्यावरण सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18.10.2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। यह एक विशेष निकाय है जो बहु-अनुशासनात्मक मुद्दों से जुड़े पर्यावरणीय विवादों को संभालने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता से लैस है। न्यायाधिकरण, नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के प्रमुख प्रावधान: एक पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं दस किन्तु अधिकतम बीस के अधीन रहते हुए पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे| अधिकरण का अध्यक्ष, यदि आवश्यक समझे, किसी विशिष्ट मामले में अधिकरण की सहायता करने के लिए ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगा जिनके पास अधिकरण के समक्ष के मामले में विशेषज्ञतायुक्त ज्ञान और अनुभव हो| केन्द्रीय सरकार अधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से, अधिकरण की पद्धतियों और प्रक्रिया को सामान्य रूप से विनियमित करने वाले नियम, बना सकेगी| राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार, NGT के लिये यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों के भीतर हो जाए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका: अधिकरण को, ऐसे सभी सिविल मामलों पर अधिकारिता होगी जिनमें पर्यावरण से संबंधित कोई सारभूत प्रश्न अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित किसी विधिक अधिकार का प्रवर्तन भी है| इन मामलों से उद्भूत विवादों की सुनवाई करेगा और ऐसे विवादों का हल करेगा तथा उन पर आदेश पारित करेगा । इस धारा के अधीन विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए कोई आवेदन अधिकरण द्वारा तभी ग्रहण किया जाएगा जब वह उस तारीख से, जिसको ऐसे विवाद के लिए वाद हेतुक पहले उद्भूत हुआ है, छह मास की अवधि के भीतर दिया गया हो| परंतु यदि अधिकरण का यह समाधान को जाता है कि आवेदक उक्त अवधि के भीतर आवेदन फाइल करने से पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित हुआ था, तो अधिकरण साठ दिन से अनधिक की और अवधि के भीतर आवेदन फाइल करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा| NGT की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेज़ी से निपटारा करना है, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कुछ कम किया जा सके। NGT की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा (और पहला विकासशील) देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना की गई थी। NGT का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य चार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित हैं।
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भारतीय संघीय प्रणाली से सम्बन्धित मुद्दों और चुनौतियों पर टिप्पणी कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) Comment on issues and challenges related to the Indian federal system. (150-200 words, 10 Marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में भारतीय संघीय प्रणाली का स्वरुप स्पष्ट कीजिये 2- मुख्य भाग में भारतीय संघीय प्रणाली से सम्बन्धित विषयों और चुनौतियों पर सविस्तार टिप्पणी कीजिये 3- अंतिम में समाधान युक्त निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये भारतीय संविधानके प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि ’’भारत, राज्यों का एक संघ होगा।’’ भारत, क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाल और बहुत अधिक विविधताओं से परिपूर्ण है, ऐसी स्थिति में भारत के लिएसंघात्मक शासन व्यवस्थाको ही अपनाना स्वाभाविक था और भारतीय संविधान के द्वारा ऐसा ही किया गया है। लेकिन संविधान-निर्माता संघीय शासन को अपनाते हुए भी भारतीय संघ व्यवस्था की दुर्बलताओं को दूर रखने के लिए उत्सुक थे और इस कारण भारत के संघीय शासन में एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को अपना लिया गया है। वास्तव में, भारतीय संविधान में संघीय-शासन के लक्षण प्रमुख रूप से और एकात्मक शासन के लक्षण गौण रूप से विद्यमान हैं जिसके कारण भारतीय संघीय प्रणाली में निम्नलिखित मुद्दे और चुनौतियां देखे जा सकते हैं| भारतीय संघवाद के समक्ष सबसे प्रमुख चुनौती क्षेत्रवाद की है। क्षेत्रवाद का तात्पर्य व्यक्तियों में अपने क्षेत्र के प्रति जागृत होने वाले प्रेम से है। आजादी के बाद से अब तक देश में सफल संघीय शासन होने के बावजूद भी देश के कई भागों में क्षेत्रवाद की भावना प्रबल हुई है। हाल ही में कई मांगे, जैसे- उत्तर प्रदेश का चार भागों में विभाजन, पश्चिम बंगाल से अलग गोरखालैंड की मांग आदि आक्रामक क्षेत्रवाद के उदाहरण हैं। संविधान के संशोधन करने के संबंध में केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त हैं। संविधान के अधिकांश भाग को संसद साधारण बहुमत से निश्चित विधि द्वारा परिवर्तित कर सकती है। संविधान का बहुत कम भाग ऐसा है, जिसमें संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन आवश्यक है। अतः संविधान संशोधन संशोधन में भी केंद्र सरकार की श्रेष्ठता है, जो कि एकात्मक प्रणाली का मुख्य लक्षण है। संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार जो शक्ति का विभाजन है उसमें केंद्र को अधिक वरीयता दी गई है। अतः यह राज्यों के मध्य हमेशा चिंता का विषय बना रहता है। संघ-सूची में राज्य-सूची की अपेक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय अंकित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त संघ-सूची के विषयों की कुल संख्या 97 है, जब कि राज्य-सूची में कम महत्व वाले 66 विषय अंकित किये गये हैं। भारत के राज्य सभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है। संघीय प्रणाली में दूसरा सदन प्रायः समानता के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट में प्रत्येक राज्य दो-दो प्रतिनिधि भेजता है परंतु भारत की राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर दिया गया है जो संघात्मक प्रणाली के सिद्धांतों के विरुद्ध है। भारत के राजनीतिक इतिहास में अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल के माध्यम से शक्तियों के दुरुपयोग की अनेक घटनाएँ देखने को मिलती हैं। कभी-कभी भारत की भाषायी विविधता के कारण भी भारत के संघीय प्रवृत्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान के अनुसार संघीय संसद राज्यों की सहमति के बिना भी राज्यों का पुनर्गठन अथवा उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ऐसा विधान की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार साधारण बहुमत से किया जा सकता है। इसके लिए संसद को प्रभावित राज्य के विधानमण्डल की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में केंद्र-राज्य संबंधों की समस्या अपनी तीव्रता तक पहुंच चुकी है क्योंकि एक लम्बे समय से केंद्र द्वारा संविधान की भावना के प्रतिकूल कार्य किया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि संविधान के क्रियान्वयन से उसकी गंभीर कमियां उजागर हुई हैं किंतु सत्य यह है की संविधान एक पवित्र दस्तावेज है जिसका अनुपालन निकृष्ट भावना के साथ किया गया है। उपर्युक्त समस्या का सम्यक समाधान सहकारी संघवाद में ही निहित है।राज्यों की शिकायतों को संवैधानिक संशोधनों की बजाय हितकर परंपराओं के निर्माण द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। यही संविधान की सच्ची भावना के अनुकूल है।
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##Question:भारतीय संघीय प्रणाली से सम्बन्धित मुद्दों और चुनौतियों पर टिप्पणी कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) Comment on issues and challenges related to the Indian federal system. (150-200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में भारतीय संघीय प्रणाली का स्वरुप स्पष्ट कीजिये 2- मुख्य भाग में भारतीय संघीय प्रणाली से सम्बन्धित विषयों और चुनौतियों पर सविस्तार टिप्पणी कीजिये 3- अंतिम में समाधान युक्त निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये भारतीय संविधानके प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि ’’भारत, राज्यों का एक संघ होगा।’’ भारत, क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाल और बहुत अधिक विविधताओं से परिपूर्ण है, ऐसी स्थिति में भारत के लिएसंघात्मक शासन व्यवस्थाको ही अपनाना स्वाभाविक था और भारतीय संविधान के द्वारा ऐसा ही किया गया है। लेकिन संविधान-निर्माता संघीय शासन को अपनाते हुए भी भारतीय संघ व्यवस्था की दुर्बलताओं को दूर रखने के लिए उत्सुक थे और इस कारण भारत के संघीय शासन में एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को अपना लिया गया है। वास्तव में, भारतीय संविधान में संघीय-शासन के लक्षण प्रमुख रूप से और एकात्मक शासन के लक्षण गौण रूप से विद्यमान हैं जिसके कारण भारतीय संघीय प्रणाली में निम्नलिखित मुद्दे और चुनौतियां देखे जा सकते हैं| भारतीय संघवाद के समक्ष सबसे प्रमुख चुनौती क्षेत्रवाद की है। क्षेत्रवाद का तात्पर्य व्यक्तियों में अपने क्षेत्र के प्रति जागृत होने वाले प्रेम से है। आजादी के बाद से अब तक देश में सफल संघीय शासन होने के बावजूद भी देश के कई भागों में क्षेत्रवाद की भावना प्रबल हुई है। हाल ही में कई मांगे, जैसे- उत्तर प्रदेश का चार भागों में विभाजन, पश्चिम बंगाल से अलग गोरखालैंड की मांग आदि आक्रामक क्षेत्रवाद के उदाहरण हैं। संविधान के संशोधन करने के संबंध में केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त हैं। संविधान के अधिकांश भाग को संसद साधारण बहुमत से निश्चित विधि द्वारा परिवर्तित कर सकती है। संविधान का बहुत कम भाग ऐसा है, जिसमें संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन आवश्यक है। अतः संविधान संशोधन संशोधन में भी केंद्र सरकार की श्रेष्ठता है, जो कि एकात्मक प्रणाली का मुख्य लक्षण है। संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार जो शक्ति का विभाजन है उसमें केंद्र को अधिक वरीयता दी गई है। अतः यह राज्यों के मध्य हमेशा चिंता का विषय बना रहता है। संघ-सूची में राज्य-सूची की अपेक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय अंकित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त संघ-सूची के विषयों की कुल संख्या 97 है, जब कि राज्य-सूची में कम महत्व वाले 66 विषय अंकित किये गये हैं। भारत के राज्य सभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है। संघीय प्रणाली में दूसरा सदन प्रायः समानता के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट में प्रत्येक राज्य दो-दो प्रतिनिधि भेजता है परंतु भारत की राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर दिया गया है जो संघात्मक प्रणाली के सिद्धांतों के विरुद्ध है। भारत के राजनीतिक इतिहास में अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल के माध्यम से शक्तियों के दुरुपयोग की अनेक घटनाएँ देखने को मिलती हैं। कभी-कभी भारत की भाषायी विविधता के कारण भी भारत के संघीय प्रवृत्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान के अनुसार संघीय संसद राज्यों की सहमति के बिना भी राज्यों का पुनर्गठन अथवा उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ऐसा विधान की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार साधारण बहुमत से किया जा सकता है। इसके लिए संसद को प्रभावित राज्य के विधानमण्डल की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में केंद्र-राज्य संबंधों की समस्या अपनी तीव्रता तक पहुंच चुकी है क्योंकि एक लम्बे समय से केंद्र द्वारा संविधान की भावना के प्रतिकूल कार्य किया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि संविधान के क्रियान्वयन से उसकी गंभीर कमियां उजागर हुई हैं किंतु सत्य यह है की संविधान एक पवित्र दस्तावेज है जिसका अनुपालन निकृष्ट भावना के साथ किया गया है। उपर्युक्त समस्या का सम्यक समाधान सहकारी संघवाद में ही निहित है।राज्यों की शिकायतों को संवैधानिक संशोधनों की बजाय हितकर परंपराओं के निर्माण द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। यही संविधान की सच्ची भावना के अनुकूल है।
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What do you understand by Planetary winds? Discuss major types of Planetary winds and their main characteristics. (150 words/10 Marks)
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Brief Approach: In Introduction briefly write about planetary winds i.e. what do they refer to Discuss major types of Planetary winds and their main characteristics. Answer: Those winds which blow from one latitude to another due to the latitudinal difference in air pressure are known as Planetary Winds. Planetary winds are also known as Permanent/ Primary or Prevailing Winds. Such winds blow over the planet, in a fixed direction, throughout the year. Major Types of Planetary winds and their Main Characteristics 1. Trade winds (or easterlies): 0-30 degree north & South Blow from sub-tropical high-pressure belt to equatorial low Derived from the German word of “Trade”, which means “tracks”, as the wind blow in the same direction all around the year. They are dry and stable in the regions of its origin, moving towards the equator, it picks up moisture and causes rains along the eastern margins of the continents. Reaching the western margins, there are devoid of moisture, resulting in the formation of deserts. The important reasons for the formation of deserts along the western margins of continents are: Offshore trade winds, nearness to the subtropical high-pressure belt, Presence of cold ocean currents. Example: the Sahara Desert, Kalahari desert etc. 2. Westerlies: 30-60 degree north & South In the middle latitudes (300 -60 degree ) the circulation is that of sinking cold air that comes from the poles and the rising warm air that blows from the subtropical high-pressure belt. These winds are deflected due to Coriolis force and become westerly in both the hemisphere. The prevailing westerlies are relatively more variable than the trade winds both in direction and intensity. In the southern hemisphere, they blow strongly and consistently due to the presence of huge expense of water. Therefore, they are called as Roaring forties, Furious fifties, Shrieking Sixties. 3. Polar easterlies: 60- 90 Degree North & South These are the planetary winds which blow from polar high-pressure belt to temperate low-pressure belt i.e. 90 to 60 degree North and south They are extremely cold cum stable and dry in nature They blow for long-distance and affect the climate of the regions over which they are blowing
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##Question:What do you understand by Planetary winds? Discuss major types of Planetary winds and their main characteristics. (150 words/10 Marks)##Answer:Brief Approach: In Introduction briefly write about planetary winds i.e. what do they refer to Discuss major types of Planetary winds and their main characteristics. Answer: Those winds which blow from one latitude to another due to the latitudinal difference in air pressure are known as Planetary Winds. Planetary winds are also known as Permanent/ Primary or Prevailing Winds. Such winds blow over the planet, in a fixed direction, throughout the year. Major Types of Planetary winds and their Main Characteristics 1. Trade winds (or easterlies): 0-30 degree north & South Blow from sub-tropical high-pressure belt to equatorial low Derived from the German word of “Trade”, which means “tracks”, as the wind blow in the same direction all around the year. They are dry and stable in the regions of its origin, moving towards the equator, it picks up moisture and causes rains along the eastern margins of the continents. Reaching the western margins, there are devoid of moisture, resulting in the formation of deserts. The important reasons for the formation of deserts along the western margins of continents are: Offshore trade winds, nearness to the subtropical high-pressure belt, Presence of cold ocean currents. Example: the Sahara Desert, Kalahari desert etc. 2. Westerlies: 30-60 degree north & South In the middle latitudes (300 -60 degree ) the circulation is that of sinking cold air that comes from the poles and the rising warm air that blows from the subtropical high-pressure belt. These winds are deflected due to Coriolis force and become westerly in both the hemisphere. The prevailing westerlies are relatively more variable than the trade winds both in direction and intensity. In the southern hemisphere, they blow strongly and consistently due to the presence of huge expense of water. Therefore, they are called as Roaring forties, Furious fifties, Shrieking Sixties. 3. Polar easterlies: 60- 90 Degree North & South These are the planetary winds which blow from polar high-pressure belt to temperate low-pressure belt i.e. 90 to 60 degree North and south They are extremely cold cum stable and dry in nature They blow for long-distance and affect the climate of the regions over which they are blowing
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पृथ्वी के ऊष्मा बजट से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी के ऊष्मा बजट में संतुलन एवं असंतुलन की स्थिति के कारण पृथ्वी की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? (150-200 शब्द/ 10 अंक) What do you understand by the earth’s heat budget? What are the effects on earth’s climate due to equilibrium and imbalance in the earth’s heat budget? (150-200 words / 10 marks)
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दृष्टिकोण: भूमिका में ऊष्मा बजट को परिभाषित कीजिए| मुख्य भाग में ऊष्मा बजटमें संतुलन एवं असंतुलन की स्थिति के पृथ्वी की जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए| संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर: पृथ्वी को प्राप्त एवं उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा बराबर होती है और पृथ्वी का ताप संतुलन बना रहता है इसे पृथ्वी का उष्मा बजट कहते है| सौर्यिक विकिरण का पृथ्वी एवं वायुमंडल द्वारा अवशोषण होता है| पृथ्वी और वायुमंडल सौर्यिक विकिरण की जिस मात्रा का अवशोषण करता है उसके बराबर मात्रा ही अन्तरिक्ष में वापस लौटा देता है| इस तरह पृथ्वी और वायुमंडल को प्राप्त सौर्यिक ऊर्जा की मात्रा एवं उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा बराबर होती है, इसे ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन कहते है| हालाँकि सामान्य रूप से माना जाता है कि पृथ्वी पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा एवं उत्सर्जित ऊर्जा में संतुलन पाया जाता है| पृथ्वी सौर ऊर्जा का 51% प्राप्त करता है और विभिन्न प्रक्रियाओं से 51% उत्सर्जन भी करता है| इसी तरह वायुमंडल सौर ऊर्जा का लगभग 48% ऊर्जा प्राप्त करता है एवं विभिन्न तरह से 48% उत्सर्जित भी करता है| इस तरह पृथ्वी एवं वायुमंडल को ऊष्मा की प्राप्ति भी होती रहती है एवं ताप संतुलन भी बना रहता है| सूर्य से उत्सर्जित मात्रा का 35% भाग अंतरिक्ष में वापस लौटा दिया जाता है शेष 65% में लगभग 14% वायुमंडल का जलवाष्प, बादल, धूलकण तथा कुछ स्थायी गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है| इस प्रकार केवल 51% ऊर्जा ही पृथ्वी को प्राप्त हो पाती है| जलवायु पर पड़ने वाले प्रभाव: सूर्य से प्राप्त ऊष्मा का उत्सर्जित होना आवश्यक होता है| यदि पृथ्वी को प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा से अधिक उत्सर्जन होता है तो धरातल के तापमान में कमी आने लगेगी| ठीक इसी प्रकार कम उत्सर्जन से धरातल के तापमान में वृद्धि हो जाएगी| GHGs की बढ़ती सांद्रता ने पृथ्वी की ऊष्मा उत्सर्जित करने की प्रक्रिया को बाधित किया है| यद्यपि पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल तक पहुंचने वाली ऊर्जा की मात्रा समान रहती है तथापि यह पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक समय तक विद्यमान रहती है, जिससे सतह का तापमान बढ़ जाता है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा की मात्रा में भी वृद्धि होती है। हालांकि, यह सीधे ही अंतरिक्ष में वापस जाने से पूर्व लंबे समय तक ग्रीनहाउस गैस से प्रभावित वायुमंडल में विद्यमान रहती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। जब तक ग्रीनहाउस गैस की सांद्रता में वृद्धि होती रहेगी, ऊर्जा असंतुलन भी बढ़ता रहेगा और सतह का तापमान भी बढ़ता रहेगा। सूर्यातप की मात्रा और पार्थिव विकरण का सीधा संबंध अक्षांशों से है। ऊष्ण कटिबंधीय प्रदेश में सूर्यातप की मात्रा अधिक है। इसलिए यह अतिरिक्त ताप का क्षेत्र है। ध्रुवीय क्षेत्रों में ताप-प्राप्ति ताप-ह्रास की अपेक्षा कम है। अत: यह ताप-अभाव का प्रदेश है। इस प्रकार सूर्यातप विभिन्न अक्षांशों के मध्य ऊष्मा असंतुलन पैदा करता है। धरातलीय पवनें और महासागरीय धारायें अतिरिक्त ताप-क्षेत्र से ताप-अभाव क्षेत्र की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण करके इस असंतुलन को कुछ सीमा तक कम करती हैं।
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##Question:पृथ्वी के ऊष्मा बजट से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी के ऊष्मा बजट में संतुलन एवं असंतुलन की स्थिति के कारण पृथ्वी की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? (150-200 शब्द/ 10 अंक) What do you understand by the earth’s heat budget? What are the effects on earth’s climate due to equilibrium and imbalance in the earth’s heat budget? (150-200 words / 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका में ऊष्मा बजट को परिभाषित कीजिए| मुख्य भाग में ऊष्मा बजटमें संतुलन एवं असंतुलन की स्थिति के पृथ्वी की जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए| संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर: पृथ्वी को प्राप्त एवं उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा बराबर होती है और पृथ्वी का ताप संतुलन बना रहता है इसे पृथ्वी का उष्मा बजट कहते है| सौर्यिक विकिरण का पृथ्वी एवं वायुमंडल द्वारा अवशोषण होता है| पृथ्वी और वायुमंडल सौर्यिक विकिरण की जिस मात्रा का अवशोषण करता है उसके बराबर मात्रा ही अन्तरिक्ष में वापस लौटा देता है| इस तरह पृथ्वी और वायुमंडल को प्राप्त सौर्यिक ऊर्जा की मात्रा एवं उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा बराबर होती है, इसे ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन कहते है| हालाँकि सामान्य रूप से माना जाता है कि पृथ्वी पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा एवं उत्सर्जित ऊर्जा में संतुलन पाया जाता है| पृथ्वी सौर ऊर्जा का 51% प्राप्त करता है और विभिन्न प्रक्रियाओं से 51% उत्सर्जन भी करता है| इसी तरह वायुमंडल सौर ऊर्जा का लगभग 48% ऊर्जा प्राप्त करता है एवं विभिन्न तरह से 48% उत्सर्जित भी करता है| इस तरह पृथ्वी एवं वायुमंडल को ऊष्मा की प्राप्ति भी होती रहती है एवं ताप संतुलन भी बना रहता है| सूर्य से उत्सर्जित मात्रा का 35% भाग अंतरिक्ष में वापस लौटा दिया जाता है शेष 65% में लगभग 14% वायुमंडल का जलवाष्प, बादल, धूलकण तथा कुछ स्थायी गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है| इस प्रकार केवल 51% ऊर्जा ही पृथ्वी को प्राप्त हो पाती है| जलवायु पर पड़ने वाले प्रभाव: सूर्य से प्राप्त ऊष्मा का उत्सर्जित होना आवश्यक होता है| यदि पृथ्वी को प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा से अधिक उत्सर्जन होता है तो धरातल के तापमान में कमी आने लगेगी| ठीक इसी प्रकार कम उत्सर्जन से धरातल के तापमान में वृद्धि हो जाएगी| GHGs की बढ़ती सांद्रता ने पृथ्वी की ऊष्मा उत्सर्जित करने की प्रक्रिया को बाधित किया है| यद्यपि पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल तक पहुंचने वाली ऊर्जा की मात्रा समान रहती है तथापि यह पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक समय तक विद्यमान रहती है, जिससे सतह का तापमान बढ़ जाता है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा की मात्रा में भी वृद्धि होती है। हालांकि, यह सीधे ही अंतरिक्ष में वापस जाने से पूर्व लंबे समय तक ग्रीनहाउस गैस से प्रभावित वायुमंडल में विद्यमान रहती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। जब तक ग्रीनहाउस गैस की सांद्रता में वृद्धि होती रहेगी, ऊर्जा असंतुलन भी बढ़ता रहेगा और सतह का तापमान भी बढ़ता रहेगा। सूर्यातप की मात्रा और पार्थिव विकरण का सीधा संबंध अक्षांशों से है। ऊष्ण कटिबंधीय प्रदेश में सूर्यातप की मात्रा अधिक है। इसलिए यह अतिरिक्त ताप का क्षेत्र है। ध्रुवीय क्षेत्रों में ताप-प्राप्ति ताप-ह्रास की अपेक्षा कम है। अत: यह ताप-अभाव का प्रदेश है। इस प्रकार सूर्यातप विभिन्न अक्षांशों के मध्य ऊष्मा असंतुलन पैदा करता है। धरातलीय पवनें और महासागरीय धारायें अतिरिक्त ताप-क्षेत्र से ताप-अभाव क्षेत्र की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण करके इस असंतुलन को कुछ सीमा तक कम करती हैं।
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भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) Present a comparative study of the constitutional system of India and the United States of America. (150-200 words, 10 Marks)
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दृष्टिकोण- उत्तर की शुरुआत अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक व्यवस्था की तुलना कीजिये | अंत में निष्कर्ष बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | भारत का संविधान विश्व के किसी भी संविधान से लम्बा व लिखित संविधान है , यद्यपि कि संयुक्त राज्य अमेरिका का भी संविधान भी लिखित है | 1789 में लागू होने से लेकर आज तक अमेरिका का संविधान बदलते परिवेश और आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित और विकसित हो रहा है | भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना - भारतीय महासंघ राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम नहीं है, जबकि अमेरिकी फेडरेशन राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम है | भारत में राज्य और संघ दोनों में एकल नागरिकता है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है - प्रथम संघीय नागरिकता तथा द्वितीय - राज्य की नागरिकता | भारत में प्रत्येक राज्य, राज्य की जनसँख्या के आधार पर सांसदों को संसद में भेजता है, जबकि अमेरिका में प्रत्येक राज्य सीनेट में सामान प्रतिनिधि भेजता है | भारत में कोई भी राज्य भारतीय क्षेत्र से अलग नहीं हो सकता, जबकि अमेरिका में राज्य यदि चाहे तो संघ से अलग हो सकते हैं क्योंकि यह सम्बन्ध केवल समझौते पर आधारित है | भारतीय संवैधानिक व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली पर आधारित है | भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार दिए गए हैं जबकि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं दिए गए हैं | भारत में संविधान संशोधन के लिए सांसदों का बहुमत और कुछ मामलों में राज्य विधानसभाओं का बहुमत प्राप्त करना पर्याप्त है जबकि अमेरिका में संविधान में संशोधन के लिए जनमत संग्रह (लोगों की सहमति) आवश्यक है | भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके होता है, जबकि अमेरिका में प्रत्यक्ष तरीके से | भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है जबकि अमेरिका में राज्य और सरकार का प्रमुख एक पद/एक ही व्यक्ति होता है | भारतीय संविधान में "शक्ति का पृथक्करण" पूर्ण रूप में न होकर सीमित रूप में देखने को मिलता है, जबकि अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था पूर्ण रूप से शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है | इस प्रकार यह कहा जा सकता है, कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था और अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में पर्याप्त भिन्नताएं देखने को मिलती है |
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##Question:भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) Present a comparative study of the constitutional system of India and the United States of America. (150-200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण- उत्तर की शुरुआत अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक व्यवस्था की तुलना कीजिये | अंत में निष्कर्ष बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | भारत का संविधान विश्व के किसी भी संविधान से लम्बा व लिखित संविधान है , यद्यपि कि संयुक्त राज्य अमेरिका का भी संविधान भी लिखित है | 1789 में लागू होने से लेकर आज तक अमेरिका का संविधान बदलते परिवेश और आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित और विकसित हो रहा है | भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना - भारतीय महासंघ राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम नहीं है, जबकि अमेरिकी फेडरेशन राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम है | भारत में राज्य और संघ दोनों में एकल नागरिकता है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है - प्रथम संघीय नागरिकता तथा द्वितीय - राज्य की नागरिकता | भारत में प्रत्येक राज्य, राज्य की जनसँख्या के आधार पर सांसदों को संसद में भेजता है, जबकि अमेरिका में प्रत्येक राज्य सीनेट में सामान प्रतिनिधि भेजता है | भारत में कोई भी राज्य भारतीय क्षेत्र से अलग नहीं हो सकता, जबकि अमेरिका में राज्य यदि चाहे तो संघ से अलग हो सकते हैं क्योंकि यह सम्बन्ध केवल समझौते पर आधारित है | भारतीय संवैधानिक व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली पर आधारित है | भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार दिए गए हैं जबकि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं दिए गए हैं | भारत में संविधान संशोधन के लिए सांसदों का बहुमत और कुछ मामलों में राज्य विधानसभाओं का बहुमत प्राप्त करना पर्याप्त है जबकि अमेरिका में संविधान में संशोधन के लिए जनमत संग्रह (लोगों की सहमति) आवश्यक है | भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके होता है, जबकि अमेरिका में प्रत्यक्ष तरीके से | भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है जबकि अमेरिका में राज्य और सरकार का प्रमुख एक पद/एक ही व्यक्ति होता है | भारतीय संविधान में "शक्ति का पृथक्करण" पूर्ण रूप में न होकर सीमित रूप में देखने को मिलता है, जबकि अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था पूर्ण रूप से शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है | इस प्रकार यह कहा जा सकता है, कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था और अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में पर्याप्त भिन्नताएं देखने को मिलती है |
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स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग का सशक्तिकरण अपरिहार्य है| इस सन्दर्भ में निर्वाचन आयोग द्वारा सुझाए गए सुधारों की चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) The empowerment of the Election Commission is inevitable for conducting clean and fair elections. In this context, discuss the reforms suggested by the Election Commission. (150-200 words, 10 Marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में चुनाव की आवश्यकता बताते हुए स्पष्ट कीजिये कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग का सशक्तिकरण अपरिहार्य है 2- मुख्य भाग में निर्वाचन आयोग द्वारा सुझाए गए निर्वाचन आयोग का सशक्तिकरण सम्बन्धी सुझावों की चर्चा कीजिये 3- अंतिम में निर्वाचन आयोग के सशक्तिकरण का महत्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये लोकतंत्र के घटकों में विधि के शासन का लागू होना, निरंकुश सत्ता की अनुपस्थिति, और जन संप्रभुता की उपस्थिति आदि अनिवार्य तत्व हैं | लोक संप्रभुता को सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर चुनाव होने आवश्यक होते हैं| लोक संप्रभुता की वास्तविक अभिव्यक्ति के लिए स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने आवश्यक होते हैं जिनके लिए चुनाव आयोग प्रत्येक पांच वर्ष पर चुनाव आयोजित करता है| ध्यातव्य है कि चुनाव प्रणाली में अपराधीकरण, कम मतदान प्रतिशत, सम्प्रदायवाद, काले धन का उपयोग आदि अनेक समस्याएं बनी हुई हैं जिनसे निपटने के लिए चुनाव आयोग का सशक्तिकरण अनिवार्य है| इस सन्दर्भ में स्वयं चुनाव आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं| चुनाव आयोग के समस्त पदाधिकारी व कर्मचारी को समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिए ताकि चुनाव मशीनरी अधिक स्वायत्तता के साथ अपने कर्तव्यों को निभा सके पुनः निर्वाचन आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि निर्वाचन आयोग का पूरी तरह से एक पृथक सचिवालय हो जिस पर निर्वाचन आयोग का नियंत्रण हो (अभी अनुच्छेद 309 के अंतर्गत इन पर राष्ट्रपति का प्रशासनिक नियंत्रण होता है) निर्वाचन आयोग ने एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव में यह कहा कि संविधान संशोधन कर अनुच्छेद 112 (3) के अंतर्गत निर्वाचन आयोग और उसके समस्त प्रशासनिक व्यय को बजट में भारित व्यय के अंतर्गत रखा जाए निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत घोषणापत्र या दिए गए वक्तव्य को झूठा पाए जाने पर निर्वाचन आयोग के पास ऐसे सदस्यों को दंडित करने का अधिकार (जेल भेजने का अधिकार)झूठा हलफनामा देने पर सम्बन्धित सदस्य को दंडित करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को होना चाहिए ताकि स्वच्छ चुनाव आयोजित करने में सफलता प्राप्त हो सके RPA 1951 की धारा 126 में संशोधन कर यह व्यवस्था की जाए कि न्यायालय निर्वाचन सम्बन्धी किसी विवाद में किसी अपराध का संज्ञान तभी ले जब निर्वाचन आयोग इसकी सिफारिश करे भ्रष्टाचार या घूसखोरी की रिपोर्ट आने पर निर्वाचन आयोग को उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव रद्द करने का अधिकार हो और दोषी दल या व्यक्ति को दण्डित करने का अधिकार होना चाहिए निर्वाचन आयोग को इस बात की स्वतंत्रता दी जाए कि वह निर्वाचन के लिए जरुरी प्रांगणों का अधिग्रहण कर सके साथ ही वह अपनी जरूरत के अनुसार राज्य के किसी भी स्टाफ को चुनाव में ड्यूटी पर लगा सके RPA 1951 के अध्ययय 3 को संशोधित कर यह व्यवस्था की जाए कि यदि कोई सदस्य चुनाव जीत भी जाता है और उसके ऊपर यदि किसी प्रकार की देनदारी बकाया रहती है तो इसके आधार पर अयोग्य घोषित करने का अधिकार आयोग के पास हो RPA 1951 की धारा 8 को संशोधित कर निर्वाचन आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि यदि किसी राजनीतिक सदस्य के ऊपर आपराधिक कृत्य के आरोप लगे हैं भले ही उसमें दोष सिद्धि नहीं हुई है तब भी आयोग उसे चुनाव लड़ने से रोक सके| राजनीति में धर्म या पंथ के घालमेल को रोकने के लिए RPA 1951 की धारा 123 में संशोधन किया जाए| दूसरे शब्दों में यदि चुनाव के दौरान कोई सदस्य या दल मतदाताओं को रिझाने के लिए किसी धर्म या पंथ की ओट लेता है तो इस सम्बन्ध में न्यायालय सीधे किसी याचिका की सुनवाई न करे बल्कि यह निवाचन याचिक के माध्यम से ही कोर्ट के सामने लाया जाए ताकि निर्वाचन आयोग भी अपना पक्ष रख सके| इसी तरह निर्वाचन आयोग के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने यह सुझाव दिया था कि निर्वाचन आयोग को भी HC व SC की भांति अपने फैसले न मानने वालों के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही का अधिकार मिलना चाहिए| जाहिर है इसके लिए अनुच्छेद 324 (1) में संशोधन करना होगा| किन्तु यहाँ एक दूसरी समस्या आएगी क्योंकि अवमानना की कार्यवाही न्यायिक समीक्षा से सम्बद्ध है जबकि निर्वाचन आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है तथा स्वायत्त है, इसे न्यायालय के बराबर शक्ति नहीं दी जा सकती है क्योंकि भारत में समानांतर न्यायिक प्रणाली नहीं है| फिर भी निर्वाचन आयोग का शास्क्तिकरण अपरिहार्य ताकि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से भारत में लोकतंत्र का निरंतर विकास सुनिश्चित किया जा सके|
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##Question:स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग का सशक्तिकरण अपरिहार्य है| इस सन्दर्भ में निर्वाचन आयोग द्वारा सुझाए गए सुधारों की चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) The empowerment of the Election Commission is inevitable for conducting clean and fair elections. In this context, discuss the reforms suggested by the Election Commission. (150-200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में चुनाव की आवश्यकता बताते हुए स्पष्ट कीजिये कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग का सशक्तिकरण अपरिहार्य है 2- मुख्य भाग में निर्वाचन आयोग द्वारा सुझाए गए निर्वाचन आयोग का सशक्तिकरण सम्बन्धी सुझावों की चर्चा कीजिये 3- अंतिम में निर्वाचन आयोग के सशक्तिकरण का महत्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये लोकतंत्र के घटकों में विधि के शासन का लागू होना, निरंकुश सत्ता की अनुपस्थिति, और जन संप्रभुता की उपस्थिति आदि अनिवार्य तत्व हैं | लोक संप्रभुता को सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर चुनाव होने आवश्यक होते हैं| लोक संप्रभुता की वास्तविक अभिव्यक्ति के लिए स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने आवश्यक होते हैं जिनके लिए चुनाव आयोग प्रत्येक पांच वर्ष पर चुनाव आयोजित करता है| ध्यातव्य है कि चुनाव प्रणाली में अपराधीकरण, कम मतदान प्रतिशत, सम्प्रदायवाद, काले धन का उपयोग आदि अनेक समस्याएं बनी हुई हैं जिनसे निपटने के लिए चुनाव आयोग का सशक्तिकरण अनिवार्य है| इस सन्दर्भ में स्वयं चुनाव आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं| चुनाव आयोग के समस्त पदाधिकारी व कर्मचारी को समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिए ताकि चुनाव मशीनरी अधिक स्वायत्तता के साथ अपने कर्तव्यों को निभा सके पुनः निर्वाचन आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि निर्वाचन आयोग का पूरी तरह से एक पृथक सचिवालय हो जिस पर निर्वाचन आयोग का नियंत्रण हो (अभी अनुच्छेद 309 के अंतर्गत इन पर राष्ट्रपति का प्रशासनिक नियंत्रण होता है) निर्वाचन आयोग ने एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव में यह कहा कि संविधान संशोधन कर अनुच्छेद 112 (3) के अंतर्गत निर्वाचन आयोग और उसके समस्त प्रशासनिक व्यय को बजट में भारित व्यय के अंतर्गत रखा जाए निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत घोषणापत्र या दिए गए वक्तव्य को झूठा पाए जाने पर निर्वाचन आयोग के पास ऐसे सदस्यों को दंडित करने का अधिकार (जेल भेजने का अधिकार)झूठा हलफनामा देने पर सम्बन्धित सदस्य को दंडित करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को होना चाहिए ताकि स्वच्छ चुनाव आयोजित करने में सफलता प्राप्त हो सके RPA 1951 की धारा 126 में संशोधन कर यह व्यवस्था की जाए कि न्यायालय निर्वाचन सम्बन्धी किसी विवाद में किसी अपराध का संज्ञान तभी ले जब निर्वाचन आयोग इसकी सिफारिश करे भ्रष्टाचार या घूसखोरी की रिपोर्ट आने पर निर्वाचन आयोग को उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव रद्द करने का अधिकार हो और दोषी दल या व्यक्ति को दण्डित करने का अधिकार होना चाहिए निर्वाचन आयोग को इस बात की स्वतंत्रता दी जाए कि वह निर्वाचन के लिए जरुरी प्रांगणों का अधिग्रहण कर सके साथ ही वह अपनी जरूरत के अनुसार राज्य के किसी भी स्टाफ को चुनाव में ड्यूटी पर लगा सके RPA 1951 के अध्ययय 3 को संशोधित कर यह व्यवस्था की जाए कि यदि कोई सदस्य चुनाव जीत भी जाता है और उसके ऊपर यदि किसी प्रकार की देनदारी बकाया रहती है तो इसके आधार पर अयोग्य घोषित करने का अधिकार आयोग के पास हो RPA 1951 की धारा 8 को संशोधित कर निर्वाचन आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि यदि किसी राजनीतिक सदस्य के ऊपर आपराधिक कृत्य के आरोप लगे हैं भले ही उसमें दोष सिद्धि नहीं हुई है तब भी आयोग उसे चुनाव लड़ने से रोक सके| राजनीति में धर्म या पंथ के घालमेल को रोकने के लिए RPA 1951 की धारा 123 में संशोधन किया जाए| दूसरे शब्दों में यदि चुनाव के दौरान कोई सदस्य या दल मतदाताओं को रिझाने के लिए किसी धर्म या पंथ की ओट लेता है तो इस सम्बन्ध में न्यायालय सीधे किसी याचिका की सुनवाई न करे बल्कि यह निवाचन याचिक के माध्यम से ही कोर्ट के सामने लाया जाए ताकि निर्वाचन आयोग भी अपना पक्ष रख सके| इसी तरह निर्वाचन आयोग के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने यह सुझाव दिया था कि निर्वाचन आयोग को भी HC व SC की भांति अपने फैसले न मानने वालों के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही का अधिकार मिलना चाहिए| जाहिर है इसके लिए अनुच्छेद 324 (1) में संशोधन करना होगा| किन्तु यहाँ एक दूसरी समस्या आएगी क्योंकि अवमानना की कार्यवाही न्यायिक समीक्षा से सम्बद्ध है जबकि निर्वाचन आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है तथा स्वायत्त है, इसे न्यायालय के बराबर शक्ति नहीं दी जा सकती है क्योंकि भारत में समानांतर न्यायिक प्रणाली नहीं है| फिर भी निर्वाचन आयोग का शास्क्तिकरण अपरिहार्य ताकि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से भारत में लोकतंत्र का निरंतर विकास सुनिश्चित किया जा सके|
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Write short notes on the following with Suitable diagrams: (250 words/15 Marks) Ganga Drainage system Brahmaputra drainage system Peninsular Drainage system
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Approach: Introduction – write briefly about what is the drainage system. Body – write a short note on key features/aspects of the three subtopics given. Briefly conclude the answer. The term drainage describes the river system of an area. Small streams flowing from different directions come together to form the main river, which ultimately drains into a large water body such as a lake or a sea or an ocean. The area drained by a single river system is called a drainage basin. Ganga Drainage system It originates from the Gangotri Glacier in Uttarakhand. At Haridwar, the Ganga emerges from the mountains onto the plains. The Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas, a few of them being major rivers such as the Yamuna, the Ghaghara, the Gandak and the Kosi. The river Yamuna rises from the Yamunotri Glacier in the Himalayas. The Ghaghara, the Gandak and the Kosi rise in the Nepal Himalaya. The main tributaries, which come from the peninsular uplands, are the Chambal, the Betwa and the Son. These rise from semi-arid areas, have shorter courses and do not carry much water in them. Enlarged with the waters from its right and left bank tributaries, the Ganga flows eastwards till Farakka in West Bengal. This is the northernmost point of the Ganga delta. The river bifurcates here; the Bhagirathi-Hooghly (a distributary) flows southwards through the deltaic plains to the Bay of Bengal. The mainstream flows southwards into Bangladesh and is joined by the Brahmaputra. Further downstream, it is known as the Meghna. This mighty river, with waters from the Ganga, and the Brahmaputra, flows into the Bay of Bengal. The delta formed by these rivers is known as the Sunderban delta. Brahmaputra Drainage system The Brahmaputra rises in Tibet east of Mansarovar lake. It flows eastwards parallel to the Himalayas. On reaching the Namcha Barwa, it takes a ‘U-turn and enters India in Arunachal Pradesh through a gorge. Here, it is called the Dihang and it is joined by the Dibang, the Lohit, and many other tributaries to form the Brahmaputra in Assam. In Tibet, the river carries a smaller volume of water and less silt as it is a cold and dry area. In India, it passes through a region of high rainfall. Here the river carries a large volume of water and a considerable amount of silt. The Brahmaputra has a braided channel in its entire length in Assam and forms many riverine islands. Unlike other north Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed causing the river bed to rise. The river also shifts its channel frequently. Peninsular Drainage system The Peninsular drainage system is older than the Himalayan one. This is evident from the broad, largely-graded shallow valleys, and the maturity of the rivers. The main water divide in Peninsular India is formed by the Western Ghats, which runs from north to south close to the western coast. Most of the major rivers of the Peninsula such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri flow eastwards and drain into the Bay of Bengal. These rivers make deltas at their mouths. There are numerous small streams flowing west of the Western Ghats. The Narmada and the Tapi are the only long rivers, which flow west and make estuaries. Peninsular rivers are characterised by fixed course, absence of meanders and nonperennial flow of water. The drainage basins of the peninsular rivers are comparatively small in size. Conclusion: Hence, we observe that India is endowed with large river basins which play a significant role in sustaining a large population and economy.
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##Question:Write short notes on the following with Suitable diagrams: (250 words/15 Marks) Ganga Drainage system Brahmaputra drainage system Peninsular Drainage system ##Answer:Approach: Introduction – write briefly about what is the drainage system. Body – write a short note on key features/aspects of the three subtopics given. Briefly conclude the answer. The term drainage describes the river system of an area. Small streams flowing from different directions come together to form the main river, which ultimately drains into a large water body such as a lake or a sea or an ocean. The area drained by a single river system is called a drainage basin. Ganga Drainage system It originates from the Gangotri Glacier in Uttarakhand. At Haridwar, the Ganga emerges from the mountains onto the plains. The Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas, a few of them being major rivers such as the Yamuna, the Ghaghara, the Gandak and the Kosi. The river Yamuna rises from the Yamunotri Glacier in the Himalayas. The Ghaghara, the Gandak and the Kosi rise in the Nepal Himalaya. The main tributaries, which come from the peninsular uplands, are the Chambal, the Betwa and the Son. These rise from semi-arid areas, have shorter courses and do not carry much water in them. Enlarged with the waters from its right and left bank tributaries, the Ganga flows eastwards till Farakka in West Bengal. This is the northernmost point of the Ganga delta. The river bifurcates here; the Bhagirathi-Hooghly (a distributary) flows southwards through the deltaic plains to the Bay of Bengal. The mainstream flows southwards into Bangladesh and is joined by the Brahmaputra. Further downstream, it is known as the Meghna. This mighty river, with waters from the Ganga, and the Brahmaputra, flows into the Bay of Bengal. The delta formed by these rivers is known as the Sunderban delta. Brahmaputra Drainage system The Brahmaputra rises in Tibet east of Mansarovar lake. It flows eastwards parallel to the Himalayas. On reaching the Namcha Barwa, it takes a ‘U-turn and enters India in Arunachal Pradesh through a gorge. Here, it is called the Dihang and it is joined by the Dibang, the Lohit, and many other tributaries to form the Brahmaputra in Assam. In Tibet, the river carries a smaller volume of water and less silt as it is a cold and dry area. In India, it passes through a region of high rainfall. Here the river carries a large volume of water and a considerable amount of silt. The Brahmaputra has a braided channel in its entire length in Assam and forms many riverine islands. Unlike other north Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed causing the river bed to rise. The river also shifts its channel frequently. Peninsular Drainage system The Peninsular drainage system is older than the Himalayan one. This is evident from the broad, largely-graded shallow valleys, and the maturity of the rivers. The main water divide in Peninsular India is formed by the Western Ghats, which runs from north to south close to the western coast. Most of the major rivers of the Peninsula such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri flow eastwards and drain into the Bay of Bengal. These rivers make deltas at their mouths. There are numerous small streams flowing west of the Western Ghats. The Narmada and the Tapi are the only long rivers, which flow west and make estuaries. Peninsular rivers are characterised by fixed course, absence of meanders and nonperennial flow of water. The drainage basins of the peninsular rivers are comparatively small in size. Conclusion: Hence, we observe that India is endowed with large river basins which play a significant role in sustaining a large population and economy.
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शस्य आवर्तन (क्रोपिंग पैटर्न) से आप क्या समझते हैं? शस्य आवर्तन का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिये। (150-200 शब्द/ 10 अंक) What do you understand by cropping pattern? Present a classification of cropping pattern. (150-200 words/ 10 marks)
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अप्रोच - भूमिका मेंशस्य आवर्तन को परिभाषितकीजिए। शस्य आवर्तन को स्पष्ट कीजिए । शस्य आवर्तन का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिये। शस्य आवर्तन का महत्व लिखते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। । उत्तर- विभिन्न फसलों को किसी निश्चित क्षेत्र पर, एक निश्चित क्रम से, किसी निश्चित समय में बोने को सस्य आवर्तन (सस्यचक्र या फ़सल चक्र (क्रॉप रोटेशन)) कहते हैं। इसका उद्देश्य पौधों के भोज्य तत्वों का सदुपयोग तथा भूमि की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशाओं में संतुलन स्थापित करना है। कृषि अर्थशास्त्र में समान्यतया क्रोपिंग पैटर्न को निम्न दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है - 1 - समय के आधार पर समय के आधार पर भारत में फसलों को निम्न तीन श्रेणियों में बांटा जाता है खरीफ - इसके अंतर्गत वे फसलें आती है जिनको फाइटो पीरियड (सूर्य का प्रकाश) अधिक चाहिए होता है। साथ ही पानी की प्रचुरता एवं समान्यतया 25 डिग्री से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। प्रमुख खरीफ फसल- गन्ना, चावल, अरहर, मूंग, उड़द, बाजरा इन फसलों को वर्षा ऋतु के समय बोया जाता है तथा अक्तूबर माह के आस पास कटाई होती है। रबी ये फसलें समान्यतया कम तापमान में कम फाइटो पीरियड वाले तथा कम जल शक्ति प्रयोग वाली होती है। समान्यतया इन्हें अक्तूबर नवंबर में बोया जाता है तथा फरवरी मार्च में कटाई होती है। कुछ प्रमुख रबी फसलोन में गेंहु, सरसो, आलसी, मटर इत्यादि प्रमुख हैं। जायद ऐसी फसल को कम समय की आवश्यकता होती है। 2 - फसल सामग्री लगाए जाने की प्रक्रिया के आधार पर मिश्रित फसल - इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बोया जाता है। सहजीविता के सिद्धान्त पर आधारित होता है। उदारण के लिए गेंहू एवं चना अंतरफ़सलीकरण इसके अंतर्गत एक निर्दिष्ट तरीके से फसलों के बीच अंतर स्थापित करते हुए उन्हें बोया जाता है। उदाहरण के लिए एक क्यारी मक्का एक क्यारी सोयाबीन एक क्यारी बाजरा न सिर्फ ये फसलें सहकारिता पर आधारित होती हैं अपितु साथ ही फसल का बीमारियों से बचाव भी करती है। फसल चक्र (क्रॉप रोटेशन)एक ही भूखंड में बदल बदल कर फसलें लगाई जाती हैं। उदाहरण के लिए एक साल गेंहू बोया है तो अगले वर्ष उस भूखंड दलहन इत्यादि बोया जाएगा इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे। मिश्रित कृषि इसके अंतर्गत एक साथ अनाज औषधीय पौधे या पशुओं का चारा या कृषि वानिकी की जाती है जिससे स्रोतों का अधिकतम उपयोग करते हुए कृषि आय में बढ़ोतरी होती है। समेकित कृषि इसके अंतर्गत न सिर्फ कृषि बल्कि अन्य गतिविधियों द्वारा आय के स्रोत बढ़ाने के साथ साथ संधारणीय कृषि के प्रयास किए जाते हैं। वर्तमान में यह उन्नत कृषि का सर्वोपरि उदाहरण है। सस्य आवर्तन न केवल मृदा की गुणवत्ता में वृद्धि करता है बल्कि कृषि इनपुट को कम कर किसान की आय में भी वृद्धि करता है।
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##Question:शस्य आवर्तन (क्रोपिंग पैटर्न) से आप क्या समझते हैं? शस्य आवर्तन का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिये। (150-200 शब्द/ 10 अंक) What do you understand by cropping pattern? Present a classification of cropping pattern. (150-200 words/ 10 marks)##Answer:अप्रोच - भूमिका मेंशस्य आवर्तन को परिभाषितकीजिए। शस्य आवर्तन को स्पष्ट कीजिए । शस्य आवर्तन का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिये। शस्य आवर्तन का महत्व लिखते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। । उत्तर- विभिन्न फसलों को किसी निश्चित क्षेत्र पर, एक निश्चित क्रम से, किसी निश्चित समय में बोने को सस्य आवर्तन (सस्यचक्र या फ़सल चक्र (क्रॉप रोटेशन)) कहते हैं। इसका उद्देश्य पौधों के भोज्य तत्वों का सदुपयोग तथा भूमि की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशाओं में संतुलन स्थापित करना है। कृषि अर्थशास्त्र में समान्यतया क्रोपिंग पैटर्न को निम्न दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है - 1 - समय के आधार पर समय के आधार पर भारत में फसलों को निम्न तीन श्रेणियों में बांटा जाता है खरीफ - इसके अंतर्गत वे फसलें आती है जिनको फाइटो पीरियड (सूर्य का प्रकाश) अधिक चाहिए होता है। साथ ही पानी की प्रचुरता एवं समान्यतया 25 डिग्री से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। प्रमुख खरीफ फसल- गन्ना, चावल, अरहर, मूंग, उड़द, बाजरा इन फसलों को वर्षा ऋतु के समय बोया जाता है तथा अक्तूबर माह के आस पास कटाई होती है। रबी ये फसलें समान्यतया कम तापमान में कम फाइटो पीरियड वाले तथा कम जल शक्ति प्रयोग वाली होती है। समान्यतया इन्हें अक्तूबर नवंबर में बोया जाता है तथा फरवरी मार्च में कटाई होती है। कुछ प्रमुख रबी फसलोन में गेंहु, सरसो, आलसी, मटर इत्यादि प्रमुख हैं। जायद ऐसी फसल को कम समय की आवश्यकता होती है। 2 - फसल सामग्री लगाए जाने की प्रक्रिया के आधार पर मिश्रित फसल - इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बोया जाता है। सहजीविता के सिद्धान्त पर आधारित होता है। उदारण के लिए गेंहू एवं चना अंतरफ़सलीकरण इसके अंतर्गत एक निर्दिष्ट तरीके से फसलों के बीच अंतर स्थापित करते हुए उन्हें बोया जाता है। उदाहरण के लिए एक क्यारी मक्का एक क्यारी सोयाबीन एक क्यारी बाजरा न सिर्फ ये फसलें सहकारिता पर आधारित होती हैं अपितु साथ ही फसल का बीमारियों से बचाव भी करती है। फसल चक्र (क्रॉप रोटेशन)एक ही भूखंड में बदल बदल कर फसलें लगाई जाती हैं। उदाहरण के लिए एक साल गेंहू बोया है तो अगले वर्ष उस भूखंड दलहन इत्यादि बोया जाएगा इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे। मिश्रित कृषि इसके अंतर्गत एक साथ अनाज औषधीय पौधे या पशुओं का चारा या कृषि वानिकी की जाती है जिससे स्रोतों का अधिकतम उपयोग करते हुए कृषि आय में बढ़ोतरी होती है। समेकित कृषि इसके अंतर्गत न सिर्फ कृषि बल्कि अन्य गतिविधियों द्वारा आय के स्रोत बढ़ाने के साथ साथ संधारणीय कृषि के प्रयास किए जाते हैं। वर्तमान में यह उन्नत कृषि का सर्वोपरि उदाहरण है। सस्य आवर्तन न केवल मृदा की गुणवत्ता में वृद्धि करता है बल्कि कृषि इनपुट को कम कर किसान की आय में भी वृद्धि करता है।
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भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? भारत में स्वतंत्रता पश्चात भूमि सुधार के प्रयासों की चर्चा करते हुए मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिये। (150-200 शब्द/ 10 अंक) What do you understand by land reform? Present the assessment referring to the efforts of land reform in post-independence India. (150-200 words / 10 Marks)
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Approach - भूमिका में भूमि सुधार को स्पष्ट कीजिए। भारत में स्वतंत्रता पश्चात भूमि सुधार के प्रयासों की चर्चा कीजिए । इन प्रयासों का मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिये। निष्कर्ष में भूमि सुधार का महत्व संक्षिप्त में लिख सकते हैं। उत्तर- भूमि सुधार से आशय कृषि योग्य जमीन के समता आधारित पुनर्वितरण को सुनिश्चित करने से है।भारतीय परिपेक्ष्य में ब्रिटिश काल से पहले जमीन को राज्य की संपत्ति माना जाता था।परंतु कालांतर में जहां एक तरफ कुछ बड़े जमींदार के पास ज़मीनों का सान्द्रण प्रारम्भ हुआ वहीं दूसरी तरफ अधिकांश किसान सीमांत एवं लघु प्रकार के हुए।ब्रिटिश काल में क्रमबद्ध तरीके से संथाल परगना भूमि सुधार तथा पंजाब राज्य में भूमि सुधार जैसे प्रयास किए गए।परंतु वे अधिकांशत: आदिवासी केन्द्रित रहे। स्वतंत्रता पश्चात भारत में भूमि सुधार - भूमि सुधारों को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 1955 में भूमि सुधार कानून लाया गया। इसके अंतर्गत प्रति परिवार अधिकतम जोत सीमा को निर्धारित करते हुए जमीदारी को समाप्त करने का प्रयास किया गया। साथ ही गांधी एवं विनोबा भावे के भूदान आंदोलन की सोच को भी प्रोत्साहित करने के प्रयास किए गए। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में भी भूमि सुधार पर अतिरिक्त बल दिया गया। भूमि सुधारों का मूल्यांकन- विभिन्न राजनैतिक सामाजिक कारणों से भूमि सुधार महज कुछ राज्यों तक ही - पश्चिमी बंगाल केरल तक ही सीमित रहे। बेनामी संपत्ति तथा वैधानिक त्रुटियों का दुरुपयोग करते हुए भूमि पुनर्वितरण को विफल किया गया। 2009 की भूमि सुधार समिति रिपोर्ट यह बताती है कि 6 लाख 40 हज़ार गांवों में से महज 1.37 लाख गाँव में ही भूमि सुधार हो पाएँ हैं। भूमि सुधार की दिशा में वर्तमान प्रयास - 12 वीं पंचवर्षीय योजना में भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाए गए हैं । भू स्वामित्व का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। वर्तमान में बिग डाटा तथा AI के सहयोग से जमीन के वितरण का सही आकलन किया जा सकता है। इसका उपयोग क्रमबद्ध तरीके से पुनर्वितरण सुनिश्चित करने में हो सकता है। इस दिशा में ई-गवर्नेंस व बायो मेट्रिक डाटा का प्रयोग सफलता की कुंजी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक परिवार के पास उपलब्ध जोतो को एकीकृत करते हुए बड़े चक बनाना भी भूमि सुधार का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस दिशा में विभिन्न राज्यों द्वारा चकबंदी कार्यक्रम चलाये गए हैं परंतु अति राजनैतिक हस्तक्षेप बाधा उत्पन्न करता है। इनसे निपटारे हेतु रिमोट सेन्सिंग के माध्यम से जमीन की टेनसिल (जल धारण) क्षमता तथा उर्वरा शक्ति का सही आकलन करने का प्रयास भूमि सुधार का एक पक्ष यह भी है कि भूमि सुधार में भूमि अधिग्रहण संबंधी नियमों को अधिक पारदर्शी व समावेशी बनाया जाये। इसके अंतर्गत ब्रिटिश काल में 1894 में भूमि अधिग्रहण संबंधी कानून बनाए गए। भूमि अधिग्रहण से आशय सार्वजनिक हितों हेतु अवसंरचना विकास लोक कल्याण कार्यक्रमों के संदर्भ में अनिवार्य रूप से जमीन व्यक्ति विशेष से ली जा सकती है। इस दिशा में वर्ष 2013 (संशोधित 2014) में भूमि अधिग्रहण कानून व अधिनियमों के माध्यम से इसे पारदर्शी बनाने के प्रयास किए गए। जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित की जाये ना सिर्फ उन्हें उचित मुवावजा मिले अपितु साथ ही नियमित आय के स्रोत तथा पुनर्स्थापन को भी सुनिश्चित किया जाए। इस दिशा में लैंड बैंक भी सहयोगी सिद्ध होते हैं। लैंड बैंक से आशय उपयोग में ना आ रहे ज़मीनों को एकीकृत करते हुए निकट भविष्य में उनकी उपयोगिता बढ़ाने के संदर्भ में है। भूमि सुधार से देश में कृषि में काफी सुधार हुए हालांकि अभी भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई है लेकिन तात्कालिक रूप से यह एक प्रगतिशील कदम था साथ ही इसने कृषि को काफी प्रभावित भी किया।
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##Question:भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? भारत में स्वतंत्रता पश्चात भूमि सुधार के प्रयासों की चर्चा करते हुए मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिये। (150-200 शब्द/ 10 अंक) What do you understand by land reform? Present the assessment referring to the efforts of land reform in post-independence India. (150-200 words / 10 Marks)##Answer:Approach - भूमिका में भूमि सुधार को स्पष्ट कीजिए। भारत में स्वतंत्रता पश्चात भूमि सुधार के प्रयासों की चर्चा कीजिए । इन प्रयासों का मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिये। निष्कर्ष में भूमि सुधार का महत्व संक्षिप्त में लिख सकते हैं। उत्तर- भूमि सुधार से आशय कृषि योग्य जमीन के समता आधारित पुनर्वितरण को सुनिश्चित करने से है।भारतीय परिपेक्ष्य में ब्रिटिश काल से पहले जमीन को राज्य की संपत्ति माना जाता था।परंतु कालांतर में जहां एक तरफ कुछ बड़े जमींदार के पास ज़मीनों का सान्द्रण प्रारम्भ हुआ वहीं दूसरी तरफ अधिकांश किसान सीमांत एवं लघु प्रकार के हुए।ब्रिटिश काल में क्रमबद्ध तरीके से संथाल परगना भूमि सुधार तथा पंजाब राज्य में भूमि सुधार जैसे प्रयास किए गए।परंतु वे अधिकांशत: आदिवासी केन्द्रित रहे। स्वतंत्रता पश्चात भारत में भूमि सुधार - भूमि सुधारों को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 1955 में भूमि सुधार कानून लाया गया। इसके अंतर्गत प्रति परिवार अधिकतम जोत सीमा को निर्धारित करते हुए जमीदारी को समाप्त करने का प्रयास किया गया। साथ ही गांधी एवं विनोबा भावे के भूदान आंदोलन की सोच को भी प्रोत्साहित करने के प्रयास किए गए। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में भी भूमि सुधार पर अतिरिक्त बल दिया गया। भूमि सुधारों का मूल्यांकन- विभिन्न राजनैतिक सामाजिक कारणों से भूमि सुधार महज कुछ राज्यों तक ही - पश्चिमी बंगाल केरल तक ही सीमित रहे। बेनामी संपत्ति तथा वैधानिक त्रुटियों का दुरुपयोग करते हुए भूमि पुनर्वितरण को विफल किया गया। 2009 की भूमि सुधार समिति रिपोर्ट यह बताती है कि 6 लाख 40 हज़ार गांवों में से महज 1.37 लाख गाँव में ही भूमि सुधार हो पाएँ हैं। भूमि सुधार की दिशा में वर्तमान प्रयास - 12 वीं पंचवर्षीय योजना में भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाए गए हैं । भू स्वामित्व का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। वर्तमान में बिग डाटा तथा AI के सहयोग से जमीन के वितरण का सही आकलन किया जा सकता है। इसका उपयोग क्रमबद्ध तरीके से पुनर्वितरण सुनिश्चित करने में हो सकता है। इस दिशा में ई-गवर्नेंस व बायो मेट्रिक डाटा का प्रयोग सफलता की कुंजी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक परिवार के पास उपलब्ध जोतो को एकीकृत करते हुए बड़े चक बनाना भी भूमि सुधार का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस दिशा में विभिन्न राज्यों द्वारा चकबंदी कार्यक्रम चलाये गए हैं परंतु अति राजनैतिक हस्तक्षेप बाधा उत्पन्न करता है। इनसे निपटारे हेतु रिमोट सेन्सिंग के माध्यम से जमीन की टेनसिल (जल धारण) क्षमता तथा उर्वरा शक्ति का सही आकलन करने का प्रयास भूमि सुधार का एक पक्ष यह भी है कि भूमि सुधार में भूमि अधिग्रहण संबंधी नियमों को अधिक पारदर्शी व समावेशी बनाया जाये। इसके अंतर्गत ब्रिटिश काल में 1894 में भूमि अधिग्रहण संबंधी कानून बनाए गए। भूमि अधिग्रहण से आशय सार्वजनिक हितों हेतु अवसंरचना विकास लोक कल्याण कार्यक्रमों के संदर्भ में अनिवार्य रूप से जमीन व्यक्ति विशेष से ली जा सकती है। इस दिशा में वर्ष 2013 (संशोधित 2014) में भूमि अधिग्रहण कानून व अधिनियमों के माध्यम से इसे पारदर्शी बनाने के प्रयास किए गए। जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित की जाये ना सिर्फ उन्हें उचित मुवावजा मिले अपितु साथ ही नियमित आय के स्रोत तथा पुनर्स्थापन को भी सुनिश्चित किया जाए। इस दिशा में लैंड बैंक भी सहयोगी सिद्ध होते हैं। लैंड बैंक से आशय उपयोग में ना आ रहे ज़मीनों को एकीकृत करते हुए निकट भविष्य में उनकी उपयोगिता बढ़ाने के संदर्भ में है। भूमि सुधार से देश में कृषि में काफी सुधार हुए हालांकि अभी भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई है लेकिन तात्कालिक रूप से यह एक प्रगतिशील कदम था साथ ही इसने कृषि को काफी प्रभावित भी किया।
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जेट स्ट्रीम से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालते हुए इसकी विशेषताएँ बताइए| (150-200 शब्द/10 अंक) What do you understand by the jet stream?Explain its characteristics by highlighting its different types. (150-200 words / 10 marks)
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दृष्टिकोण: भूमिका में जेट-स्ट्रीम के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए| मुख्य भाग में जेट-स्ट्रीम के विभिन्न प्रकारों एवं उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए| संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर: जेट स्ट्रीम या जेट धारा वायुमंडल में तेजी से बहने व घूमने वाली हवा की धाराओं में से एक है। यह मुख्य रूप से क्षोभमण्डल के ऊपरी परत यानि समतापमण्डल में बहुत ही तीब्र गति से चलने वाली नलिकाकार, संकरी पवन- प्रवाह अथवा वायु प्रणाली हैं। इनके प्रवाह की दिशा जलधाराओं की तरह ही निश्चित होती है, इसलिए इसे जेट स्ट्रीम का नाम दिया गया है| जेट स्ट्रीम के प्रकार: ध्रुवीय राशि रात्रि जेट स्ट्रीम -इनका प्रभाव समतापमंडल में होता है। ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम -इनका विस्तार 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच होता है। उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम -इनका विस्तार 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच होता है। यह भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम - यह एक अस्थाई जेट स्ट्रीम है जो ग्रीष्म काल में दक्षिण एशिया के ऊपर बहती है। भारत में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के उद्भव में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रमुख विशेषताएं: ऊपरी क्षोभ मंडल में अधिक ऊंचाई पर संकरी पट्टी में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाह| जेट स्ट्रीम में पवन वेग में मौसमी परिवर्तन होता रहता है| यह ग्रीष्मकाल की तुलना में शीतकाल में अधिक प्रबल होती है| इनका आकार सर्पिलाकार होता है| जेट स्ट्रीम की तीव्रता में देशांतरीय भिन्नता पाई जाती है| जेट स्ट्रीम या जेट धारा पृथ्वी पर एक आवरण के रूप में काम करती है जो निचले वातावरण के मौसम को प्रभावित करती है। यह क्षोभमंडल और समतापमण्डल के बीच की सीमा पर स्थित है जिसे ट्रोपोपॉज़ कहा जाता है। यह एक वायुमंडलीय राजमार्ग है जो उस स्तर पर स्थित है जहां विमान उड़ते हैं।
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##Question:जेट स्ट्रीम से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालते हुए इसकी विशेषताएँ बताइए| (150-200 शब्द/10 अंक) What do you understand by the jet stream?Explain its characteristics by highlighting its different types. (150-200 words / 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका में जेट-स्ट्रीम के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए| मुख्य भाग में जेट-स्ट्रीम के विभिन्न प्रकारों एवं उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए| संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर: जेट स्ट्रीम या जेट धारा वायुमंडल में तेजी से बहने व घूमने वाली हवा की धाराओं में से एक है। यह मुख्य रूप से क्षोभमण्डल के ऊपरी परत यानि समतापमण्डल में बहुत ही तीब्र गति से चलने वाली नलिकाकार, संकरी पवन- प्रवाह अथवा वायु प्रणाली हैं। इनके प्रवाह की दिशा जलधाराओं की तरह ही निश्चित होती है, इसलिए इसे जेट स्ट्रीम का नाम दिया गया है| जेट स्ट्रीम के प्रकार: ध्रुवीय राशि रात्रि जेट स्ट्रीम -इनका प्रभाव समतापमंडल में होता है। ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम -इनका विस्तार 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच होता है। उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम -इनका विस्तार 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच होता है। यह भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम - यह एक अस्थाई जेट स्ट्रीम है जो ग्रीष्म काल में दक्षिण एशिया के ऊपर बहती है। भारत में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के उद्भव में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रमुख विशेषताएं: ऊपरी क्षोभ मंडल में अधिक ऊंचाई पर संकरी पट्टी में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाह| जेट स्ट्रीम में पवन वेग में मौसमी परिवर्तन होता रहता है| यह ग्रीष्मकाल की तुलना में शीतकाल में अधिक प्रबल होती है| इनका आकार सर्पिलाकार होता है| जेट स्ट्रीम की तीव्रता में देशांतरीय भिन्नता पाई जाती है| जेट स्ट्रीम या जेट धारा पृथ्वी पर एक आवरण के रूप में काम करती है जो निचले वातावरण के मौसम को प्रभावित करती है। यह क्षोभमंडल और समतापमण्डल के बीच की सीमा पर स्थित है जिसे ट्रोपोपॉज़ कहा जाता है। यह एक वायुमंडलीय राजमार्ग है जो उस स्तर पर स्थित है जहां विमान उड़ते हैं।
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खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हेतु भारत में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द/ 10 अंक) What do you understand by food security? Discuss the efforts made by the government in India to ensure food security. (150-200 words / 10 marks)
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Approach - भूमिका में खाद्य सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हेतु भारत में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए। निष्कर्ष में इन प्रयासों के महत्व को इंगित कर सकते हैं। उत्तर - खाद्य सुरक्षा से आशय समाज के सभी वर्गों हेतु संतुलित भोजन सुनिश्चित करने से है जिसमें उस व्यक्ति विशेष की ये बाधक नया सिद्ध होती हो। भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित दरों में खाद्य सामग्री की उपलबद्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा की दिशा में प्रयास- इसके अंतर्गत आवश्यक सब्सिडी तथा नीतियों के सहयोग से समाज के वंचित समुदायों पर अतिरिक्त ध्यान दिया जा रहा है। इस संदर्भ में वर्ष 2000 में अंत्योदय योजना एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध हुई जिसमें प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम खाद्यान्न सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। प्रारभ में 2000 में 25 किलो व 2000 से 35 किलो लक्ष्य रखा गया । इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रयास वर्ष 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। इस मिशन के अंतर्गत जहां एक तरफ गेंहु चावल दालों के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके अंतर्गत धारणीय विधियों से उर्वरकों का इस्तेमाल के साथ साथ मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस खाद्य मिशन के अंतर्गत केंद्र स्तर पर एक सामान्य परिषद तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति इस समिति द्वारा बजटीय आवंटन सुनीछित किया जाता है। राज्य स्तर पर राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति तथा जिला स्तर पर कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी इस मिशन में सहयोगी होते हैं। वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - महिलासदस्य को मुखिया बनाते हुए ग्रामीण क्षेत्र में 75% तथा शहरी क्षेत्र में 50% (कुल जनसंख्या का दो तिहाई) को लक्षित किया गया है। 3 रुपये में चावल, 2 रुपये में गेंहू तथा 1 रुपये में मोटा अनाज सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। गर्भवती महिलाओं को 6000 की मातृत्व सहायता सुनिश्चित करना एवं इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने हेतु जिला स्तरीय निवारण तंत्र की स्थापना करना। ज़ीरो हंगर कार्यक्रम इसके अंतर्गत यूपी में गोरखपुर, उड़ीसा में कोरापुट तथा महाराष्ट्र में ठाणे में पायलट स्तर पर सभी को अनाज उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्राणाली - सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आशय मूलभूत आवश्यकताओं को सभी के लिए न्यायोचित तरीके से सुलभ करवाने से है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इसका प्रारंभ बीसवीं सदी के शुरुवात में यूरोप में हुई थी। यह मुख्यतया समाज कल्याण के राजनैतिक सोच पर आधारित है। भारत में वर्ष 1940 में बंगाल में सूखे के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई। स्वतंत्रता पश्चात समता के अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों का अनुपालन करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शासन का एक प्रमुख उद्देश्य माना गया। इस संदर्भ में यह अनिवार्य था कि सभी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त स्रोत बनाए जाएँ। जिसके लिए आयात तथा उत्पादन को लक्षित किया गया। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता व आयात प्रतिस्थापन की दिशा में प्रयास किए गए। वर्ष 1967 में बफर स्टॉक को बढ़ाने के प्रयास भी किए गए। जिसके अंतर्गत वर्ष 1965 में स्थापित भारतीय खाद्य निगमों में 10 मीट्रिक टन खाद्यान्न का बफर स्टॉक का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 1992 में इस PDS को पुनरसंयोजित करते हुए प्रथममिकताएं सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए। सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कुछ विशेष संदर्भों को प्राथमिकता की बात की गई। वर्ष 1997 में इसे संशोधित करते हुए लक्षित PDS (TPDS) के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस TPDS के अंतर्गत लाभार्थियों को रेखांकित करते हुए अधिकांशत: बीपीएल आधार पर वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। वर्ष 2011 में PDS के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रारंभ किया गया जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को सीधे खाते में पैसे देते हुए वितरण प्राणाली में व्याप्त भ्रष्ट्राचारों से निपटने का प्रयास किया गया । वर्ष 2014-15 में इसी क्रम में JAM के माध्यम से DBT को और प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के प्रयास किए गए। साथ ही वर्ष 2018 में डी-डुलपिकेशन तथा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के माध्यम से बोगस राशन कार्ड को समाप्त करते हुए ई -गवर्नेंस के अंतर्गत वितरण प्रणाली को बेहतर किया जा रहा है। PDS डिस्ट्रब्यूशन पोर्टल की अग्रणी भूमिका है। मध्य प्रदेश में 20 जिलों में पायलट आधार पर न्यूनतम निश्चित आय पर किए गए शोध तथा लोगों के जीवन स्तर में हुए सुधार शासन व्यवस्था को इस दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। भारत में उच्च गरीबी के स्तर के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा होने पर देश में कुपोषण में कमी की जा सकती है।
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##Question:खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हेतु भारत में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द/ 10 अंक) What do you understand by food security? Discuss the efforts made by the government in India to ensure food security. (150-200 words / 10 marks)##Answer:Approach - भूमिका में खाद्य सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हेतु भारत में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए। निष्कर्ष में इन प्रयासों के महत्व को इंगित कर सकते हैं। उत्तर - खाद्य सुरक्षा से आशय समाज के सभी वर्गों हेतु संतुलित भोजन सुनिश्चित करने से है जिसमें उस व्यक्ति विशेष की ये बाधक नया सिद्ध होती हो। भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित दरों में खाद्य सामग्री की उपलबद्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा की दिशा में प्रयास- इसके अंतर्गत आवश्यक सब्सिडी तथा नीतियों के सहयोग से समाज के वंचित समुदायों पर अतिरिक्त ध्यान दिया जा रहा है। इस संदर्भ में वर्ष 2000 में अंत्योदय योजना एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध हुई जिसमें प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम खाद्यान्न सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। प्रारभ में 2000 में 25 किलो व 2000 से 35 किलो लक्ष्य रखा गया । इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रयास वर्ष 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। इस मिशन के अंतर्गत जहां एक तरफ गेंहु चावल दालों के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके अंतर्गत धारणीय विधियों से उर्वरकों का इस्तेमाल के साथ साथ मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस खाद्य मिशन के अंतर्गत केंद्र स्तर पर एक सामान्य परिषद तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति इस समिति द्वारा बजटीय आवंटन सुनीछित किया जाता है। राज्य स्तर पर राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति तथा जिला स्तर पर कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी इस मिशन में सहयोगी होते हैं। वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - महिलासदस्य को मुखिया बनाते हुए ग्रामीण क्षेत्र में 75% तथा शहरी क्षेत्र में 50% (कुल जनसंख्या का दो तिहाई) को लक्षित किया गया है। 3 रुपये में चावल, 2 रुपये में गेंहू तथा 1 रुपये में मोटा अनाज सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। गर्भवती महिलाओं को 6000 की मातृत्व सहायता सुनिश्चित करना एवं इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने हेतु जिला स्तरीय निवारण तंत्र की स्थापना करना। ज़ीरो हंगर कार्यक्रम इसके अंतर्गत यूपी में गोरखपुर, उड़ीसा में कोरापुट तथा महाराष्ट्र में ठाणे में पायलट स्तर पर सभी को अनाज उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्राणाली - सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आशय मूलभूत आवश्यकताओं को सभी के लिए न्यायोचित तरीके से सुलभ करवाने से है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इसका प्रारंभ बीसवीं सदी के शुरुवात में यूरोप में हुई थी। यह मुख्यतया समाज कल्याण के राजनैतिक सोच पर आधारित है। भारत में वर्ष 1940 में बंगाल में सूखे के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई। स्वतंत्रता पश्चात समता के अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों का अनुपालन करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शासन का एक प्रमुख उद्देश्य माना गया। इस संदर्भ में यह अनिवार्य था कि सभी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त स्रोत बनाए जाएँ। जिसके लिए आयात तथा उत्पादन को लक्षित किया गया। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता व आयात प्रतिस्थापन की दिशा में प्रयास किए गए। वर्ष 1967 में बफर स्टॉक को बढ़ाने के प्रयास भी किए गए। जिसके अंतर्गत वर्ष 1965 में स्थापित भारतीय खाद्य निगमों में 10 मीट्रिक टन खाद्यान्न का बफर स्टॉक का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 1992 में इस PDS को पुनरसंयोजित करते हुए प्रथममिकताएं सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए। सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कुछ विशेष संदर्भों को प्राथमिकता की बात की गई। वर्ष 1997 में इसे संशोधित करते हुए लक्षित PDS (TPDS) के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस TPDS के अंतर्गत लाभार्थियों को रेखांकित करते हुए अधिकांशत: बीपीएल आधार पर वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। वर्ष 2011 में PDS के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रारंभ किया गया जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को सीधे खाते में पैसे देते हुए वितरण प्राणाली में व्याप्त भ्रष्ट्राचारों से निपटने का प्रयास किया गया । वर्ष 2014-15 में इसी क्रम में JAM के माध्यम से DBT को और प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के प्रयास किए गए। साथ ही वर्ष 2018 में डी-डुलपिकेशन तथा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के माध्यम से बोगस राशन कार्ड को समाप्त करते हुए ई -गवर्नेंस के अंतर्गत वितरण प्रणाली को बेहतर किया जा रहा है। PDS डिस्ट्रब्यूशन पोर्टल की अग्रणी भूमिका है। मध्य प्रदेश में 20 जिलों में पायलट आधार पर न्यूनतम निश्चित आय पर किए गए शोध तथा लोगों के जीवन स्तर में हुए सुधार शासन व्यवस्था को इस दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। भारत में उच्च गरीबी के स्तर के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा होने पर देश में कुपोषण में कमी की जा सकती है।
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