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What are the functions of attitude? Discuss it with illustrations from everyday life? (150 words/ 10 marks)
Approach: Give a brief informative introduction. Discuss various functions of attitude with some examples Conclude the answer with a summary of the answer and the need to change the attitude. Answer - Daniel Katz has provided the functionalist theory of attitude, he takes the view, that attitudes are determined by the functions they served us. The following are the functions of Attitude - 1. Need Function - Many attitudes are formed as a result of the rewards and punishments associated with them. Once these attitudes are formed they continue to be helpful in achieving the goals. We continue with a certain attitude till our needs are getting satisfied. The day it not fulfilling our needs we abandon the attitude. This particular attitude can be changed if - a) the change in need, b) you suggest an alternative attitude that can serve the existing need better Examples - i) you develop a favorable attitude towards a political party as everyone around you was supporting that party and you had the need to be a social fit. ii) Environmentalists change the attitude of a friend having a furniture business by suggesting an alternative attitude wrt GREEN FURNITURE which can serve the existing economic needs better. 2. Knowledge function - Attitude helps the attitude holder to organize and interpret a diverse set of information. It enables us to understand the complexities of life. It does not imply that it provides a factually truthful picture but a picture that is meaningful for the attitude holder, For example, i) obsession with a fair complexion led to the emergence of an attitude that the white race is the superior race. ii) "Good things happen to good people so if something bad happens => you are a bad person" It helps us to understand why prejudice exists wrt people with disability. iii) the stratification existing in society despite constitutional provisions led to the development of an attitude that the talent pool in society is limited. Hence to change this attitude counter-attitudinal information needs to be provided on a sustainable basis 3. Ego-defensive function - This attitude helps us to enhance our self-image and defend ourselves against various arrows of life. It is a prejudiced attitude that is often used to encourage the self-esteem of the attitude holder. These attitudes are created to protect a person from threats and conflicts. It is very difficult to change this attitude as it stems from an individual"s personality and is often held unconsciously. For Example - i) blame culture, ii) domestic abuse, iii) corporal punishments to children, iv) social media trolls, v) acts of moral policing, vi) son of soil theory, etc. This attitude can be changed if a conducive environment is provided to the individual along with unconditional positive regard which will enable the individual to lower their defenses and accept reality. 4. Value-Expressive function - It enables the individual to establish their identity and to convey to others what kind of a person they are. For example - i) status on social media, ii) quotations on T-shirts, iii) through the conduct of attitude holder, Person X values freedom, liberty, etc. as a result the person will promote a flexible schedule, democratic decision-making, or constructive conflict resolution at the workplace. This attitude can be changed either if the value system changes or if some other attitude can express the existing value system better. Conclusion - The attitude of an individual developed and depends upon various functions like need, knowledge, ego-defensive, and value expression which develop some prejudices and thus need to be understood from the perspective of an individual which is required to change to bring social harmony and thus an attitude can be changed by providing counter-attitudinal information, changing the value system, changing the needs, and suggesting an alternative.
##Question:What are the functions of attitude? Discuss it with illustrations from everyday life? (150 words/ 10 marks)##Answer:Approach: Give a brief informative introduction. Discuss various functions of attitude with some examples Conclude the answer with a summary of the answer and the need to change the attitude. Answer - Daniel Katz has provided the functionalist theory of attitude, he takes the view, that attitudes are determined by the functions they served us. The following are the functions of Attitude - 1. Need Function - Many attitudes are formed as a result of the rewards and punishments associated with them. Once these attitudes are formed they continue to be helpful in achieving the goals. We continue with a certain attitude till our needs are getting satisfied. The day it not fulfilling our needs we abandon the attitude. This particular attitude can be changed if - a) the change in need, b) you suggest an alternative attitude that can serve the existing need better Examples - i) you develop a favorable attitude towards a political party as everyone around you was supporting that party and you had the need to be a social fit. ii) Environmentalists change the attitude of a friend having a furniture business by suggesting an alternative attitude wrt GREEN FURNITURE which can serve the existing economic needs better. 2. Knowledge function - Attitude helps the attitude holder to organize and interpret a diverse set of information. It enables us to understand the complexities of life. It does not imply that it provides a factually truthful picture but a picture that is meaningful for the attitude holder, For example, i) obsession with a fair complexion led to the emergence of an attitude that the white race is the superior race. ii) "Good things happen to good people so if something bad happens => you are a bad person" It helps us to understand why prejudice exists wrt people with disability. iii) the stratification existing in society despite constitutional provisions led to the development of an attitude that the talent pool in society is limited. Hence to change this attitude counter-attitudinal information needs to be provided on a sustainable basis 3. Ego-defensive function - This attitude helps us to enhance our self-image and defend ourselves against various arrows of life. It is a prejudiced attitude that is often used to encourage the self-esteem of the attitude holder. These attitudes are created to protect a person from threats and conflicts. It is very difficult to change this attitude as it stems from an individual"s personality and is often held unconsciously. For Example - i) blame culture, ii) domestic abuse, iii) corporal punishments to children, iv) social media trolls, v) acts of moral policing, vi) son of soil theory, etc. This attitude can be changed if a conducive environment is provided to the individual along with unconditional positive regard which will enable the individual to lower their defenses and accept reality. 4. Value-Expressive function - It enables the individual to establish their identity and to convey to others what kind of a person they are. For example - i) status on social media, ii) quotations on T-shirts, iii) through the conduct of attitude holder, Person X values freedom, liberty, etc. as a result the person will promote a flexible schedule, democratic decision-making, or constructive conflict resolution at the workplace. This attitude can be changed either if the value system changes or if some other attitude can express the existing value system better. Conclusion - The attitude of an individual developed and depends upon various functions like need, knowledge, ego-defensive, and value expression which develop some prejudices and thus need to be understood from the perspective of an individual which is required to change to bring social harmony and thus an attitude can be changed by providing counter-attitudinal information, changing the value system, changing the needs, and suggesting an alternative.
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प्रौद्योगिकी या तकनीक स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं? प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण के लाभों का उल्लेख करते हुए, इस संदर्भ में आने वाली समस्याओं या चुनौतियों पर चर्चा कीजिए| (150-200 शब्द; 10 अंक) What do you understand by Technology Indigenization? While mentioning the benefits of Technology Indigenization, Discuss the problems or challenges faced in this context. (150 - 200 Words; 10 Marks)
एप्रोच - प्रौद्योगिकी या तकनीक स्वदेशीकरण को परिभाषित करते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिए| अगले भाग में, प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण के लाभों तथा महत्त्व का उल्लेख कीजिए| अगले भाग में, भारत में, इस संदर्भ में आने वाली समस्याओं या चुनौतियों पर चर्चा कीजिए| निष्कर्षतः, इस संदर्भ में आगे की राह तथा कुछ समाधान हेतु सुझाव के साथ उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर - प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण का अभिप्राय देश में विकसित स्वदेशी एवं नवीन उत्पाद/उपकरण/प्रक्रिया से है जिसे देश के संसाधनों द्वारा निर्मित किया जाता हैं|स्वदेशीकरण की प्रक्रिया देश के परिस्थितियों के अनुसार - स्वदेशी तकनीकी राष्ट्र की आवश्कताओं के अनुसार डिज़ाइन एवं विकास किया जाता है| जैसे - पृथ्वी, अग्नि, नाग, आकाश जैसे मिसाईल, हल्का लड़ाकू विमान (LCA)- तेजस, आईएनएस अरिहंत, GSLV के तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग; ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान,आईएनएस कोलकाता युद्धपोत; हल्का लड़ाकू हेलीकाप्टर ध्रुव आदि स्वदेशीकरण के उदहारण हैं| साथ ही, विदेशों से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के बाद शोधकार्य के द्वारा राष्ट्रीय जरुरत/आवश्यकता के अनुसार स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास को भी इसी के अंतर्गत देखा जा सकता है| अर्थात - किसी राष्ट्र के द्वारा खरीदी हुई तकनीकी में अपनी आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करना| राष्ट्र द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप शोध व अनुसंधान कर आयातित तकनीकी में सुधार कर उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जाती है| तकनीकी के स्वदेशीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय संसाधनों(मानव संसाधन व कच्चा माल दोनों) का बेहतर व दक्षतापूर्ण प्रयोग संभव है| प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण के अंतर्गत आंशिक रूप से स्वदेशीकरण तथा पूर्ण रूप से स्वदेशीकरण दोनों सम्मिलित हैं| भारत में प्रौद्योगिकी नीति 1983 के तहत आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए तकनीकी के स्वदेशीकरण से संबंधित स्पष्ट नीति का अनुसरण किया गया है और इसके तहत अंतरिक्ष व मिसाइल कार्यक्रम में स्वदेशी निर्माण को काफी बढ़ावा मिला है| प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण के लाभ अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बढ़ावा; भारत में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा मिलना; खर्च/लागत में कमी आना; वाणिज्यिक बाजार को प्रोत्साहन; देश में विनिर्माण प्रक्रिया को बल/बढ़ावा तथा बेहतर एवं उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकना संभव; रोजगार सृजन; प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलना; भारत में प्रौद्योगिकी के विकास में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा; प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण में चुनौतियां/समस्याएं राष्ट्रीय तौर पर चुनौती केंद्र सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण के लिए वितीय सहायता में कमी जैसे- तेजस के निर्माण में लगभग 25 वर्ष लगना; विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की कमी; अनुसंधान एवं विकास कार्यों में निजी भागीदारी की कमी; स्वदेशीकरण परियोजनाओं में विलम्ब; अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में संबंधित केंद्र/संस्थान को कम स्वायत्तता; अंतरराष्ट्रीय तौर पर चुनौती - बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे- पेटेंट करने के कारण स्वदेशीकरण में बाधा या इससे संबंधित TOT समझौता में प्रतिबंध जैसे- मिराज 2000 का TOT डिजाईन और इंजन के पेटेंट के लिए केवल विनिर्माण का लाइसेंस दिया जाना आदि; MTCR, NSG, AG, WA आदि समूहों के द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में रुकावट/प्रतिबंध; आगे की राह/समाधान प्रत्येक वैज्ञानिक संबद्ध विभाग/मंत्रालय का स्वदेशीकरण से संबंधित नीति; केंद्र सरकार के द्वारा अधिक वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने पर ध्यान देना; विशेषज्ञ वैज्ञानिकों को अधिक अवसर देने को प्रोत्साहन; निजी क्षेत्र में स्वदेशीकरण में सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान देना; विनिर्माण प्रक्रिया(जैसे- मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत आदि) से जुड़े कार्यक्रमों में स्वदेशीकरण पर बल देना;
##Question:प्रौद्योगिकी या तकनीक स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं? प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण के लाभों का उल्लेख करते हुए, इस संदर्भ में आने वाली समस्याओं या चुनौतियों पर चर्चा कीजिए| (150-200 शब्द; 10 अंक) What do you understand by Technology Indigenization? While mentioning the benefits of Technology Indigenization, Discuss the problems or challenges faced in this context. (150 - 200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच - प्रौद्योगिकी या तकनीक स्वदेशीकरण को परिभाषित करते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिए| अगले भाग में, प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण के लाभों तथा महत्त्व का उल्लेख कीजिए| अगले भाग में, भारत में, इस संदर्भ में आने वाली समस्याओं या चुनौतियों पर चर्चा कीजिए| निष्कर्षतः, इस संदर्भ में आगे की राह तथा कुछ समाधान हेतु सुझाव के साथ उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर - प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण का अभिप्राय देश में विकसित स्वदेशी एवं नवीन उत्पाद/उपकरण/प्रक्रिया से है जिसे देश के संसाधनों द्वारा निर्मित किया जाता हैं|स्वदेशीकरण की प्रक्रिया देश के परिस्थितियों के अनुसार - स्वदेशी तकनीकी राष्ट्र की आवश्कताओं के अनुसार डिज़ाइन एवं विकास किया जाता है| जैसे - पृथ्वी, अग्नि, नाग, आकाश जैसे मिसाईल, हल्का लड़ाकू विमान (LCA)- तेजस, आईएनएस अरिहंत, GSLV के तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग; ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान,आईएनएस कोलकाता युद्धपोत; हल्का लड़ाकू हेलीकाप्टर ध्रुव आदि स्वदेशीकरण के उदहारण हैं| साथ ही, विदेशों से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के बाद शोधकार्य के द्वारा राष्ट्रीय जरुरत/आवश्यकता के अनुसार स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास को भी इसी के अंतर्गत देखा जा सकता है| अर्थात - किसी राष्ट्र के द्वारा खरीदी हुई तकनीकी में अपनी आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करना| राष्ट्र द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप शोध व अनुसंधान कर आयातित तकनीकी में सुधार कर उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जाती है| तकनीकी के स्वदेशीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय संसाधनों(मानव संसाधन व कच्चा माल दोनों) का बेहतर व दक्षतापूर्ण प्रयोग संभव है| प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण के अंतर्गत आंशिक रूप से स्वदेशीकरण तथा पूर्ण रूप से स्वदेशीकरण दोनों सम्मिलित हैं| भारत में प्रौद्योगिकी नीति 1983 के तहत आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए तकनीकी के स्वदेशीकरण से संबंधित स्पष्ट नीति का अनुसरण किया गया है और इसके तहत अंतरिक्ष व मिसाइल कार्यक्रम में स्वदेशी निर्माण को काफी बढ़ावा मिला है| प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण के लाभ अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बढ़ावा; भारत में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा मिलना; खर्च/लागत में कमी आना; वाणिज्यिक बाजार को प्रोत्साहन; देश में विनिर्माण प्रक्रिया को बल/बढ़ावा तथा बेहतर एवं उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकना संभव; रोजगार सृजन; प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलना; भारत में प्रौद्योगिकी के विकास में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा; प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण में चुनौतियां/समस्याएं राष्ट्रीय तौर पर चुनौती केंद्र सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण के लिए वितीय सहायता में कमी जैसे- तेजस के निर्माण में लगभग 25 वर्ष लगना; विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की कमी; अनुसंधान एवं विकास कार्यों में निजी भागीदारी की कमी; स्वदेशीकरण परियोजनाओं में विलम्ब; अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में संबंधित केंद्र/संस्थान को कम स्वायत्तता; अंतरराष्ट्रीय तौर पर चुनौती - बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे- पेटेंट करने के कारण स्वदेशीकरण में बाधा या इससे संबंधित TOT समझौता में प्रतिबंध जैसे- मिराज 2000 का TOT डिजाईन और इंजन के पेटेंट के लिए केवल विनिर्माण का लाइसेंस दिया जाना आदि; MTCR, NSG, AG, WA आदि समूहों के द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में रुकावट/प्रतिबंध; आगे की राह/समाधान प्रत्येक वैज्ञानिक संबद्ध विभाग/मंत्रालय का स्वदेशीकरण से संबंधित नीति; केंद्र सरकार के द्वारा अधिक वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने पर ध्यान देना; विशेषज्ञ वैज्ञानिकों को अधिक अवसर देने को प्रोत्साहन; निजी क्षेत्र में स्वदेशीकरण में सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान देना; विनिर्माण प्रक्रिया(जैसे- मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत आदि) से जुड़े कार्यक्रमों में स्वदेशीकरण पर बल देना;
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सूखे को उसके रूपों सहित परिभाषित करते हुए सूखे का प्रबंधन करने के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा किये गए प्रयासों को सूचीबद्ध कीजिये| इसके साथ ही सेंदाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत सूखा प्रबंधन की रूपरेखा को प्रस्तुत कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) Define the drought along with its variants and list the efforts made by the Government of India in the context of managing drought. Along with this, submit the outline of drought management under Sendai Framework. (150-200 words, 10 Marks)
दृष्टिकोण :- 1- भूमिका में सूखा और भारत में सूखे की स्थिति को स्पष्ट कीजिये। 2- प्रथम भाग मे सूखा के प्रकार की चर्चा कीजिये । 3- उत्तर के तीसरे भाग में सरकार द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की चर्चा कीजिये । 4- अंत में एक संक्षिप्त निष्कर्ष दीजिये । भारत का 42 % क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र में आता है। सूखा से तात्पर्य वर्षा की मात्रा में एक निश्चित मानदंड से कमी का होना है। जिसमे अलग- अलग मानदंडों को आधार पर सूखे को अलग- अलग रूप कैटेगरी में बाटा गया है । जिसको निम्न प्रकार से समझा जा सकता है :- मेट्रोलाजिकल सूखा - जब किसी भी करण से बारिश ही कम मात्रा में हो । कृषि सूखा – जब वर्षा की मात्रा, कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त न हो, जिससे कृषि प्रभावित होती है । हाइड्रोलोजिकल सूखा:- जब वर्षा की मात्रा अपर्याप्त हो तथा भूजल रीचार्ज पर्याप्त न होने के करण, भूजल स्तर (ग्राउंड वॉटर लेवल ) कम होता जाता है। सामाजिक - आर्थिक सूखा :- जब सूखे की वजह से खाद्य पदार्थो की कमी हो जाए, जिसके कारण समाज में सामाजिक समस्याएँ यथा पलायन, संघर्ष, अव्यवस्था आदि की समस्या उत्पन्न हो जाती है। साथ ही आर्थिक स्तर पर बेरोजगारी, महंगाई, विकासदर में कमी आदि परिदृश्य उत्पन्न हो जाते हैं । एकोलोजिकल सूखा - पर्यावरण के पेड़- पौधो और अन्य जीवो के लिए पर्याप्त जल का अभाव हो जाता है । भारत में सरकार द्वारा सूखा नियंत्रण के संदर्भ में किये गए प्रयास प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना तकनीकी प्रयोग द्वारा सूखा पूर्वानुमान लगाना किसानों की आय स्त्रोतों को बढ़ाना और कृषि का विविधिकरण डेसर्ट डेव्लपमेंट प्रोग्राम-पेड़ , पौधो को लगाना, तालाब आदि को विकसित करना सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम - drought prone area programme वॉटरशेड अप्रोच- बांध , जल संरक्षण को बढ़ावा , सिचाई परियोजनाओ को पूर्ण करना एम्प्लोयेमेंट जेनेरेशन प्रोग्राम जैसे अंतयोदया कार्यक्रम , राजीव गांधी रोजगार कार्यक्रम आदि । अंतर मंत्रालयी सहयोग और डाटा शेयरिंग जिससे बेहतर सूखा नीति बनाई जा सके राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ( नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्तर मैनेजमेंट ) द्वारा इस संदर्भ में शोध सैंडई फ्रेमवर्क के अंतर्गत सूखा प्रबंधन की रूपरेखा आपदा जोखिम को समझना सुभेद्यता मैपिंग, आकलन, निगरानी, पूर्वानुमान, आरंभिक चेतावनी, समय पर सूखे की घोषणा खतरे से जोखिम, समुदाय अथवा क्षेत्र की सुभेद्यता और क्षमता का आकलन शोध और अनुसन्धान पर बल देना जैसे कम जल वाली फसलों का उपयोग, अनुकूल बीज का विकास, वैकल्पिक रोजगार, अंतर-एजेंसी समन्वय आपदा कालीन शासन शीघ्र प्रतिक्रिया अंतर मंत्रालयी सहयोग को बढ़ावा DRR में निवेश-संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपाय मिटिगेशन उपाय, जनजागरूकता, कुशल सिंचाई नीति, कृषि ऋण नीति आदि जल संरक्षण के उपाय जैसे चेक डैम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, भंडारण सुविधाएं सामाजिक आवास योजनायें क्षमता विकास प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास एवंजनजागरूकता सुभेद्य वर्गों का सशक्तिकरण सूखा प्रबंधन योजना महिला सशक्तिकरण, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन उपरोक्त उपायों को अपनाकर सूखा का प्रभावी प्रबंधन किया जा सकता है । इस संदर्भ में सरकार द्वारा सूखा को प्रमुख आपदा मानते हुआ, सेंडई फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण किया गया है ।
##Question:सूखे को उसके रूपों सहित परिभाषित करते हुए सूखे का प्रबंधन करने के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा किये गए प्रयासों को सूचीबद्ध कीजिये| इसके साथ ही सेंदाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत सूखा प्रबंधन की रूपरेखा को प्रस्तुत कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) Define the drought along with its variants and list the efforts made by the Government of India in the context of managing drought. Along with this, submit the outline of drought management under Sendai Framework. (150-200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण :- 1- भूमिका में सूखा और भारत में सूखे की स्थिति को स्पष्ट कीजिये। 2- प्रथम भाग मे सूखा के प्रकार की चर्चा कीजिये । 3- उत्तर के तीसरे भाग में सरकार द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की चर्चा कीजिये । 4- अंत में एक संक्षिप्त निष्कर्ष दीजिये । भारत का 42 % क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र में आता है। सूखा से तात्पर्य वर्षा की मात्रा में एक निश्चित मानदंड से कमी का होना है। जिसमे अलग- अलग मानदंडों को आधार पर सूखे को अलग- अलग रूप कैटेगरी में बाटा गया है । जिसको निम्न प्रकार से समझा जा सकता है :- मेट्रोलाजिकल सूखा - जब किसी भी करण से बारिश ही कम मात्रा में हो । कृषि सूखा – जब वर्षा की मात्रा, कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त न हो, जिससे कृषि प्रभावित होती है । हाइड्रोलोजिकल सूखा:- जब वर्षा की मात्रा अपर्याप्त हो तथा भूजल रीचार्ज पर्याप्त न होने के करण, भूजल स्तर (ग्राउंड वॉटर लेवल ) कम होता जाता है। सामाजिक - आर्थिक सूखा :- जब सूखे की वजह से खाद्य पदार्थो की कमी हो जाए, जिसके कारण समाज में सामाजिक समस्याएँ यथा पलायन, संघर्ष, अव्यवस्था आदि की समस्या उत्पन्न हो जाती है। साथ ही आर्थिक स्तर पर बेरोजगारी, महंगाई, विकासदर में कमी आदि परिदृश्य उत्पन्न हो जाते हैं । एकोलोजिकल सूखा - पर्यावरण के पेड़- पौधो और अन्य जीवो के लिए पर्याप्त जल का अभाव हो जाता है । भारत में सरकार द्वारा सूखा नियंत्रण के संदर्भ में किये गए प्रयास प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना तकनीकी प्रयोग द्वारा सूखा पूर्वानुमान लगाना किसानों की आय स्त्रोतों को बढ़ाना और कृषि का विविधिकरण डेसर्ट डेव्लपमेंट प्रोग्राम-पेड़ , पौधो को लगाना, तालाब आदि को विकसित करना सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम - drought prone area programme वॉटरशेड अप्रोच- बांध , जल संरक्षण को बढ़ावा , सिचाई परियोजनाओ को पूर्ण करना एम्प्लोयेमेंट जेनेरेशन प्रोग्राम जैसे अंतयोदया कार्यक्रम , राजीव गांधी रोजगार कार्यक्रम आदि । अंतर मंत्रालयी सहयोग और डाटा शेयरिंग जिससे बेहतर सूखा नीति बनाई जा सके राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ( नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्तर मैनेजमेंट ) द्वारा इस संदर्भ में शोध सैंडई फ्रेमवर्क के अंतर्गत सूखा प्रबंधन की रूपरेखा आपदा जोखिम को समझना सुभेद्यता मैपिंग, आकलन, निगरानी, पूर्वानुमान, आरंभिक चेतावनी, समय पर सूखे की घोषणा खतरे से जोखिम, समुदाय अथवा क्षेत्र की सुभेद्यता और क्षमता का आकलन शोध और अनुसन्धान पर बल देना जैसे कम जल वाली फसलों का उपयोग, अनुकूल बीज का विकास, वैकल्पिक रोजगार, अंतर-एजेंसी समन्वय आपदा कालीन शासन शीघ्र प्रतिक्रिया अंतर मंत्रालयी सहयोग को बढ़ावा DRR में निवेश-संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपाय मिटिगेशन उपाय, जनजागरूकता, कुशल सिंचाई नीति, कृषि ऋण नीति आदि जल संरक्षण के उपाय जैसे चेक डैम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, भंडारण सुविधाएं सामाजिक आवास योजनायें क्षमता विकास प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास एवंजनजागरूकता सुभेद्य वर्गों का सशक्तिकरण सूखा प्रबंधन योजना महिला सशक्तिकरण, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन उपरोक्त उपायों को अपनाकर सूखा का प्रभावी प्रबंधन किया जा सकता है । इस संदर्भ में सरकार द्वारा सूखा को प्रमुख आपदा मानते हुआ, सेंडई फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण किया गया है ।
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संवैधानिक नैतिकता से क्या आशय है? भारतीय लोकतंत्र में इसके महत्व एवं इससे जुडी चुनौतियों की चर्चा कीजिए|(150-200 शब्द/ 10 अंक) What does constitutional ethics mean? Discuss its importance and its challenges in Indian democracy. (150-200 words / 10 marks)
दृष्टिकोण: भूमिका में संवैधानिक नैतिकता को परिभाषित कीजिए| प्रथम भाग में भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक नैतिकता का महत्व स्पष्ट कीजिए| द्वितीय भाग में संवैधानिक नैतिकता से जुडी चुनौतियों की चर्चा कीजिए| संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर: संवैधानिक नैतिकता में उन मूल्यों को शामिल किया जाता है जो या तो स्पष्ट रूप से या अन्तर्निहित रूप से संविधान निर्माताओं द्वारा स्वीकार किये गए हों| इसके अंतर्गत विधि का शासन, सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज की स्थापना एवं नागरिकता का भाव, पंथनिरपेक्षता एवं धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सहिष्णुता, वैचारिक विविधता आदि को शामिल किया जाता है| संवैधानिक नैतिकता का महत्व: प्रसिद्ध विद्वान ग्रोटे के अनुसार संवैधानिक नैतिकता संविधान के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ और सर्वोपरि महत्व की है| संवैधानिक नैतिकता के माध्यम से अभिशासन को संवैधानिक सिद्धांतों के साथ जोड़ने, संगठनों के लिए अपेक्षित व्यवहार मानकता निर्धारित करने तथा जन-प्रतिनिधियों एवं संस्थाओं को जवाबदेह बनाने का प्रयास होता है| संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में यह अपेक्षित है कि संसद सच्ची श्रद्धा के साथ संवैधानिक मूल्यों एवं नैतिकता के प्रति समर्पित हो| कार्यपालिका इनके प्रति अनुक्रियाशील हो और न्यायपालिका इनके प्रति सजग हो| संवैधानिक नैतिकता, संविधानवाद के वास्तविक अनुपालन को संभव बनाती है| यह समाज में समानता एवं सामाजिक न्याय की स्थापना करती है| यह समाज को सहिष्णु एवं नवाचारी बनाने में सहायक है| इससे देश में विधि के शासन को स्थापित कर समाज के आदर्शों और बदलती इच्छाओं के बीच एकीकरण संभव होगा| लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता के विश्वास को बनाये रखना संभव होगा| मान्य सामाजिक अनैतिकता को रोकने और समाज की विविधता को पहचान देने में सहायता प्राप्त होगी क्योंकि संवैधानिक नैतिकता स्वनियंत्रण, विविधता को सम्मान तथा संविधान के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है| संवैधानिक नैतिकता से जुडी चुनौतियां: यद्यपि संवैधानिक नैतिकता लोकतंत्र की जड़ को सशक्त करने के लिए आवश्यक है लेकिन संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर अम्बेडकर ने इस मुद्दे पर अपना विचार देते हुए कहा था कि" संवैधानिक नैतिकता एक स्वाभाविक या नैसर्गिक भावना नहीं है इसका विकास करना होता है| भारत में लोगों को इससे सम्बंधित जानकारी देना अभी बाकी है| भारत में लोकतंत्र अभी सतही स्तर पर है और सही अर्थों में तो अभी भी हम अलोकतांत्रिक प्रकृति के ही हैं|" 2013 में नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ के केस में IPC की धारा-377 को ख़ारिज करने से सम्बंधित निर्णय, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन बनाम केरल राज्य(सबरीमाला केस) वाद में 2018 में एवं शायरा बानो केस में सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्य सामाजिक नैतिकता से पृथक हटकर अपना निर्णय दिया| भारत के महान्यायवादी के.के.वेणुगोपाल ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि " इससे सर्वोच्च न्यायालय संसद के तीसरे सदन के रूप में उभर आएगा और न्यायपालिका के हाथ में यह एक खतरनाक हथियार होगा| संवैधानिक नैतिकता के कारण शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड सकता है| प्रचलित सामाजिक नैतिकता के साथ टकराहट की सम्भावना भी बढती है| सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा-" संवैधानिक नैतिकता से किसी को अलग नहीं किया जा सकता" जबकि डी.वाई,चंद्रचूड ने कहा कि " यह संविधान की जड़ में हैं|" संवैधानिक नैतिकता प्रत्यक्ष रूप से संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग तो नहीं है किन्तु आधारभूत ढांचे में शामिल सभी तत्व इसका मजबूत आधार निर्मित करते हैं|
##Question:संवैधानिक नैतिकता से क्या आशय है? भारतीय लोकतंत्र में इसके महत्व एवं इससे जुडी चुनौतियों की चर्चा कीजिए|(150-200 शब्द/ 10 अंक) What does constitutional ethics mean? Discuss its importance and its challenges in Indian democracy. (150-200 words / 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका में संवैधानिक नैतिकता को परिभाषित कीजिए| प्रथम भाग में भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक नैतिकता का महत्व स्पष्ट कीजिए| द्वितीय भाग में संवैधानिक नैतिकता से जुडी चुनौतियों की चर्चा कीजिए| संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर: संवैधानिक नैतिकता में उन मूल्यों को शामिल किया जाता है जो या तो स्पष्ट रूप से या अन्तर्निहित रूप से संविधान निर्माताओं द्वारा स्वीकार किये गए हों| इसके अंतर्गत विधि का शासन, सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज की स्थापना एवं नागरिकता का भाव, पंथनिरपेक्षता एवं धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सहिष्णुता, वैचारिक विविधता आदि को शामिल किया जाता है| संवैधानिक नैतिकता का महत्व: प्रसिद्ध विद्वान ग्रोटे के अनुसार संवैधानिक नैतिकता संविधान के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ और सर्वोपरि महत्व की है| संवैधानिक नैतिकता के माध्यम से अभिशासन को संवैधानिक सिद्धांतों के साथ जोड़ने, संगठनों के लिए अपेक्षित व्यवहार मानकता निर्धारित करने तथा जन-प्रतिनिधियों एवं संस्थाओं को जवाबदेह बनाने का प्रयास होता है| संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में यह अपेक्षित है कि संसद सच्ची श्रद्धा के साथ संवैधानिक मूल्यों एवं नैतिकता के प्रति समर्पित हो| कार्यपालिका इनके प्रति अनुक्रियाशील हो और न्यायपालिका इनके प्रति सजग हो| संवैधानिक नैतिकता, संविधानवाद के वास्तविक अनुपालन को संभव बनाती है| यह समाज में समानता एवं सामाजिक न्याय की स्थापना करती है| यह समाज को सहिष्णु एवं नवाचारी बनाने में सहायक है| इससे देश में विधि के शासन को स्थापित कर समाज के आदर्शों और बदलती इच्छाओं के बीच एकीकरण संभव होगा| लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता के विश्वास को बनाये रखना संभव होगा| मान्य सामाजिक अनैतिकता को रोकने और समाज की विविधता को पहचान देने में सहायता प्राप्त होगी क्योंकि संवैधानिक नैतिकता स्वनियंत्रण, विविधता को सम्मान तथा संविधान के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है| संवैधानिक नैतिकता से जुडी चुनौतियां: यद्यपि संवैधानिक नैतिकता लोकतंत्र की जड़ को सशक्त करने के लिए आवश्यक है लेकिन संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर अम्बेडकर ने इस मुद्दे पर अपना विचार देते हुए कहा था कि" संवैधानिक नैतिकता एक स्वाभाविक या नैसर्गिक भावना नहीं है इसका विकास करना होता है| भारत में लोगों को इससे सम्बंधित जानकारी देना अभी बाकी है| भारत में लोकतंत्र अभी सतही स्तर पर है और सही अर्थों में तो अभी भी हम अलोकतांत्रिक प्रकृति के ही हैं|" 2013 में नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ के केस में IPC की धारा-377 को ख़ारिज करने से सम्बंधित निर्णय, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन बनाम केरल राज्य(सबरीमाला केस) वाद में 2018 में एवं शायरा बानो केस में सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्य सामाजिक नैतिकता से पृथक हटकर अपना निर्णय दिया| भारत के महान्यायवादी के.के.वेणुगोपाल ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि " इससे सर्वोच्च न्यायालय संसद के तीसरे सदन के रूप में उभर आएगा और न्यायपालिका के हाथ में यह एक खतरनाक हथियार होगा| संवैधानिक नैतिकता के कारण शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड सकता है| प्रचलित सामाजिक नैतिकता के साथ टकराहट की सम्भावना भी बढती है| सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा-" संवैधानिक नैतिकता से किसी को अलग नहीं किया जा सकता" जबकि डी.वाई,चंद्रचूड ने कहा कि " यह संविधान की जड़ में हैं|" संवैधानिक नैतिकता प्रत्यक्ष रूप से संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग तो नहीं है किन्तु आधारभूत ढांचे में शामिल सभी तत्व इसका मजबूत आधार निर्मित करते हैं|
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संवैधानिक नैतिकता से क्या आशय है? भारतीय लोकतंत्र में इसके महत्व एवं इससे जुडी चुनौतियों की चर्चा कीजिए|(150-200 शब्द/ 10 अंक) What does constitutional ethics mean? Discuss its importance and its challenges in Indian democracy. (150-200 words / 10 marks)
दृष्टिकोण: भूमिका में संवैधानिक नैतिकता को परिभाषित कीजिए| प्रथम भाग में भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक नैतिकता का महत्व स्पष्ट कीजिए| द्वितीय भाग में संवैधानिक नैतिकता से जुडी चुनौतियों की चर्चा कीजिए| संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर: संवैधानिक नैतिकता में उन मूल्यों को शामिल किया जाता है जो या तो स्पष्ट रूप से या अन्तर्निहित रूप से संविधान निर्माताओं द्वारा स्वीकार किये गए हों| इसके अंतर्गत विधि का शासन, सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज की स्थापना एवं नागरिकता का भाव, पंथनिरपेक्षता एवं धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सहिष्णुता, वैचारिक विविधता आदि को शामिल किया जाता है| संवैधानिक नैतिकता का महत्व: प्रसिद्ध विद्वान ग्रोटे के अनुसार संवैधानिक नैतिकता संविधान के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ और सर्वोपरि महत्व की है| संवैधानिक नैतिकता के माध्यम से अभिशासन को संवैधानिक सिद्धांतों के साथ जोड़ने, संगठनों के लिए अपेक्षित व्यवहार मानकता निर्धारित करने तथा जन-प्रतिनिधियों एवं संस्थाओं को जवाबदेह बनाने का प्रयास होता है| संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में यह अपेक्षित है कि संसद सच्ची श्रद्धा के साथ संवैधानिक मूल्यों एवं नैतिकता के प्रति समर्पित हो| कार्यपालिका इनके प्रति अनुक्रियाशील हो और न्यायपालिका इनके प्रति सजग हो| संवैधानिक नैतिकता, संविधानवाद के वास्तविक अनुपालन को संभव बनाती है| यह समाज में समानता एवं सामाजिक न्याय की स्थापना करती है| यह समाज को सहिष्णु एवं नवाचारी बनाने में सहायक है| इससे देश में विधि के शासन को स्थापित कर समाज के आदर्शों और बदलती इच्छाओं के बीच एकीकरण संभव होगा| लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता के विश्वास को बनाये रखना संभव होगा| मान्य सामाजिक अनैतिकता को रोकने और समाज की विविधता को पहचान देने में सहायता प्राप्त होगी| क्योंकि संवैधानिक नैतिकता स्वनियंत्रण, विविधता को सम्मान तथा संविधान के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है इसलिए समाज में जागरूकता फैलाकर लोगों को संवैधानिक नैतिकता के प्रति शिक्षित किया जा सकता है| संवैधानिक नैतिकता से जुडी चुनौतियां: यद्यपि संवैधानिक नैतिकता लोकतंत्र की जड़ को सशक्त करने के लिए आवश्यक है लेकिन संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर अम्बेडकर ने इस मुद्दे पर अपना विचार देते हुए कहा था कि" संवैधानिक नैतिकता एक स्वाभाविक या नैसर्गिक भावना नहीं है इसका विकास करना होता है| भारत में लोगों को इससे सम्बंधित जानकारी देना अभी बाकी है| भारत में लोकतंत्र अभी सतही स्तर पर है और सही अर्थों में तो अभी भी हम अलोकतांत्रिक प्रकृति के ही हैं|" 2013 में नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ के केस में IPC की धारा-377 को ख़ारिज करने से सम्बंधित निर्णय, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन बनाम केरल राज्य(सबरीमाला केस) वाद में 2018 में एवं शायरा बानो केस में सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्य सामाजिक नैतिकता से पृथक हटकर अपना निर्णय दिया| भारत के महान्यायवादी के.के.वेणुगोपाल ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि " इससे सर्वोच्च न्यायालय संसद के तीसरे सदन के रूप में उभर आएगा और न्यायपालिका के हाथ में यह एक खतरनाक हथियार होगा| संवैधानिक नैतिकता के कारण शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड सकता है| प्रचलित सामाजिक नैतिकता के साथ टकराहट की सम्भावना भी बढती है| सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा-" संवैधानिक नैतिकता से किसी को अलग नहीं किया जा सकता" जबकि डी.वाई,चंद्रचूड ने कहा कि " यह संविधान की जड़ में हैं|" संवैधानिक नैतिकता प्रत्यक्ष रूप से संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग तो नहीं है किन्तु आधारभूत ढांचे में शामिल सभी तत्व इसका मजबूत आधार निर्मित करते हैं|
##Question:संवैधानिक नैतिकता से क्या आशय है? भारतीय लोकतंत्र में इसके महत्व एवं इससे जुडी चुनौतियों की चर्चा कीजिए|(150-200 शब्द/ 10 अंक) What does constitutional ethics mean? Discuss its importance and its challenges in Indian democracy. (150-200 words / 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका में संवैधानिक नैतिकता को परिभाषित कीजिए| प्रथम भाग में भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक नैतिकता का महत्व स्पष्ट कीजिए| द्वितीय भाग में संवैधानिक नैतिकता से जुडी चुनौतियों की चर्चा कीजिए| संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर: संवैधानिक नैतिकता में उन मूल्यों को शामिल किया जाता है जो या तो स्पष्ट रूप से या अन्तर्निहित रूप से संविधान निर्माताओं द्वारा स्वीकार किये गए हों| इसके अंतर्गत विधि का शासन, सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज की स्थापना एवं नागरिकता का भाव, पंथनिरपेक्षता एवं धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सहिष्णुता, वैचारिक विविधता आदि को शामिल किया जाता है| संवैधानिक नैतिकता का महत्व: प्रसिद्ध विद्वान ग्रोटे के अनुसार संवैधानिक नैतिकता संविधान के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ और सर्वोपरि महत्व की है| संवैधानिक नैतिकता के माध्यम से अभिशासन को संवैधानिक सिद्धांतों के साथ जोड़ने, संगठनों के लिए अपेक्षित व्यवहार मानकता निर्धारित करने तथा जन-प्रतिनिधियों एवं संस्थाओं को जवाबदेह बनाने का प्रयास होता है| संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में यह अपेक्षित है कि संसद सच्ची श्रद्धा के साथ संवैधानिक मूल्यों एवं नैतिकता के प्रति समर्पित हो| कार्यपालिका इनके प्रति अनुक्रियाशील हो और न्यायपालिका इनके प्रति सजग हो| संवैधानिक नैतिकता, संविधानवाद के वास्तविक अनुपालन को संभव बनाती है| यह समाज में समानता एवं सामाजिक न्याय की स्थापना करती है| यह समाज को सहिष्णु एवं नवाचारी बनाने में सहायक है| इससे देश में विधि के शासन को स्थापित कर समाज के आदर्शों और बदलती इच्छाओं के बीच एकीकरण संभव होगा| लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता के विश्वास को बनाये रखना संभव होगा| मान्य सामाजिक अनैतिकता को रोकने और समाज की विविधता को पहचान देने में सहायता प्राप्त होगी| क्योंकि संवैधानिक नैतिकता स्वनियंत्रण, विविधता को सम्मान तथा संविधान के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है इसलिए समाज में जागरूकता फैलाकर लोगों को संवैधानिक नैतिकता के प्रति शिक्षित किया जा सकता है| संवैधानिक नैतिकता से जुडी चुनौतियां: यद्यपि संवैधानिक नैतिकता लोकतंत्र की जड़ को सशक्त करने के लिए आवश्यक है लेकिन संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर अम्बेडकर ने इस मुद्दे पर अपना विचार देते हुए कहा था कि" संवैधानिक नैतिकता एक स्वाभाविक या नैसर्गिक भावना नहीं है इसका विकास करना होता है| भारत में लोगों को इससे सम्बंधित जानकारी देना अभी बाकी है| भारत में लोकतंत्र अभी सतही स्तर पर है और सही अर्थों में तो अभी भी हम अलोकतांत्रिक प्रकृति के ही हैं|" 2013 में नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ के केस में IPC की धारा-377 को ख़ारिज करने से सम्बंधित निर्णय, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन बनाम केरल राज्य(सबरीमाला केस) वाद में 2018 में एवं शायरा बानो केस में सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्य सामाजिक नैतिकता से पृथक हटकर अपना निर्णय दिया| भारत के महान्यायवादी के.के.वेणुगोपाल ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि " इससे सर्वोच्च न्यायालय संसद के तीसरे सदन के रूप में उभर आएगा और न्यायपालिका के हाथ में यह एक खतरनाक हथियार होगा| संवैधानिक नैतिकता के कारण शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड सकता है| प्रचलित सामाजिक नैतिकता के साथ टकराहट की सम्भावना भी बढती है| सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा-" संवैधानिक नैतिकता से किसी को अलग नहीं किया जा सकता" जबकि डी.वाई,चंद्रचूड ने कहा कि " यह संविधान की जड़ में हैं|" संवैधानिक नैतिकता प्रत्यक्ष रूप से संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग तो नहीं है किन्तु आधारभूत ढांचे में शामिल सभी तत्व इसका मजबूत आधार निर्मित करते हैं|
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You are posted as a District Collector in one of the districts in India. It has been brought to your notice that a structure has been built by few members of a religious community on the public land without getting due permissions. In keeping with the guidelines of the Supreme Court of India, disallowing the construction of any permanent religious structures on public land, you are contemplating its removal. However, the leaders of the community in question have requested you to permit the structure saying that it is for the period of a month-long religious festival only. Moreover, they say that there is no other religious place nearby where community members can celebrate their festival. Your seniors and the political leader of the area also support their views. However, you are skeptical that after the festival is over, it may not be easy to remove the religious structure from the public land due to the involvement of community members at large. (1) Perform an objective and subjective analysis of the case. (2) What will you do in such a situation? (250 words / 20 Marks)
Answer: Objective Analysis: • The constitution of India caters to treat everybody as equal before the law irrespective of his religion. Thus, a religious community in question should not be dealt with any special treatment. • As a civil servant an officer should follow the guidelines of SC as its interpretation is final and binding in India. • If he violates the law he has to answer to his superiors for such a violation. • The religious community is part of the Indian population. Therefore, their customs and beliefs should be respected. Subjective Analysis: Religion plays an important part in the lives of people in India. If the structure is removed, the action can be given a communal color. Since our model of secularism respect all the religion equally, their sentiment should also be respected. The leadership quality of civil service also demands not to antagonize any community. The course of Action: 1st Approach Firstly, leaders of the community should be persuaded that though District Administration fully respect the values and customs of their religion due to strict guideline administrators have to suffer from penal action if the structure is not removed. Second, if leaders do not agree, then the matter should be discussed with the superiors that are there any authority that can give such permission. If it is not possible, then he should remove the structure. If such a solution is not available, then he should check whether it is possible to limit the number of people attending the festival, based on law and order administration available and with the help of leaders of the community? If it is possible, then he can allow them to take up the festival because the structure can be removed later if the number of people involved is not much. If it is not possible, then he should remove the structure. 2nd Approach Community activities can be taken up on government land but proper permission needs to be taken so I will ask that community to take requisite permission in a written manner. As a district officer, it is my responsibility to maintain law and order, and peace in the district and also to ensure the sentiments of the community is not hurt. Therefore to maintain such balance permission will be granted till the festive month but after that demolition will be carried out under the municipal act, following proper procedures and discussions with influential and important members of the religious community such that peace would not be disturbed.
##Question:You are posted as a District Collector in one of the districts in India. It has been brought to your notice that a structure has been built by few members of a religious community on the public land without getting due permissions. In keeping with the guidelines of the Supreme Court of India, disallowing the construction of any permanent religious structures on public land, you are contemplating its removal. However, the leaders of the community in question have requested you to permit the structure saying that it is for the period of a month-long religious festival only. Moreover, they say that there is no other religious place nearby where community members can celebrate their festival. Your seniors and the political leader of the area also support their views. However, you are skeptical that after the festival is over, it may not be easy to remove the religious structure from the public land due to the involvement of community members at large. (1) Perform an objective and subjective analysis of the case. (2) What will you do in such a situation? (250 words / 20 Marks)##Answer:Answer: Objective Analysis: • The constitution of India caters to treat everybody as equal before the law irrespective of his religion. Thus, a religious community in question should not be dealt with any special treatment. • As a civil servant an officer should follow the guidelines of SC as its interpretation is final and binding in India. • If he violates the law he has to answer to his superiors for such a violation. • The religious community is part of the Indian population. Therefore, their customs and beliefs should be respected. Subjective Analysis: Religion plays an important part in the lives of people in India. If the structure is removed, the action can be given a communal color. Since our model of secularism respect all the religion equally, their sentiment should also be respected. The leadership quality of civil service also demands not to antagonize any community. The course of Action: 1st Approach Firstly, leaders of the community should be persuaded that though District Administration fully respect the values and customs of their religion due to strict guideline administrators have to suffer from penal action if the structure is not removed. Second, if leaders do not agree, then the matter should be discussed with the superiors that are there any authority that can give such permission. If it is not possible, then he should remove the structure. If such a solution is not available, then he should check whether it is possible to limit the number of people attending the festival, based on law and order administration available and with the help of leaders of the community? If it is possible, then he can allow them to take up the festival because the structure can be removed later if the number of people involved is not much. If it is not possible, then he should remove the structure. 2nd Approach Community activities can be taken up on government land but proper permission needs to be taken so I will ask that community to take requisite permission in a written manner. As a district officer, it is my responsibility to maintain law and order, and peace in the district and also to ensure the sentiments of the community is not hurt. Therefore to maintain such balance permission will be granted till the festive month but after that demolition will be carried out under the municipal act, following proper procedures and discussions with influential and important members of the religious community such that peace would not be disturbed.
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भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हुए भारतीय कृषि की प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) While presenting a historical perspective of the agricultural economy in India, underline the major challenges of Indian agriculture. (150-200 words, 10 Marks)
दृष्टिकोण 1- भूमिका में कृषि अर्थव्यवस्था को परिभाषित करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट कीजिये 2- प्रथम भाग में कृषि क्षेत्र/व्यवस्था का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत कीजिये 3- दूसरे भाग में भारतीय कृषि की प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित कीजिये 4- अंतिम में उपरोक्त चुनौतियों के समाधान की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये कृषि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें कृषि और सम्बन्धित गतिविधियों को समझते हुए धारणीय कृषि के विकल्प खोजे जाते हैं| FAO के अनुसार भारत में कृषि निम्न कारकों के परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण आर्थिक घटक बना हुआ है| भारत के लगभग 70 % ग्रामीण परिवार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि आधारित आय स्रोतों पर निर्भर है| यद्यपि भारत कई फसलों में प्रथम पांच उत्पादकों में है तथापि इसे बड़ी जनसंख्या के कारण कुछ उत्पादों का आयात भी करना पड़ता है जो खाद्य सुरक्षा के लिए एक चुनौती भी है| उदाहरणों के लिए दालों में लगभग 14 % का आयात किया जाता है| भारत के निर्यात में कृषि उत्पादों का योगदान लगभग 10 % है जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद का भाग लगभग नगण्य है | 1951 से 2020 के बीच भारत में कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान घटा है जो यह स्पष्ट करता है कि इस क्षेत्र की संभावनाओं का उचित उपयोग नहीं हुआ है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कृषि क्षेत्र/व्यवस्था ब्रिटिश काल से पहले भारत में कृषि आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था तथा कृषि भूमि के वितरण की व्यवस्था कृषि को एक सार्वजनिक वस्तु बनाती थी परन्तु ब्रिटिश उपनिवेशवाद के पश्चात कृषि को एक निजी वस्तु बनाते हुए नयी भूमि बंदोबस्त व्यवस्थाओं (जमींदारी, महालवाड़ी एवं रैयतवाड़ी) ने जहाँ एक तरफ जमीदारों के एक शोषक वर्ग को तैयार किया वहीँ दूसरी तरफ कृषि के संस्थागत विघटन के कारण भी तैयार किये इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से ग्रामीण परिवेश में गरीबी इत्यादि समस्यायों ने जन्म लिया स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी एवं अन्य विचारकों द्वारा भूमि सुधार, कृषि के अतिरिक्त आय के स्रोतों में वृद्धि, सामुदायिक जीवन प्रोत्साहन ग्रामीण परिवेश वित्तीय समावेश सुनिश्चित करना तथा अवसंरचनात्मक विकास को कृषि क्षेत्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बताया| स्वतंत्रता पश्चात भारत में कृषि विकास हेतु 1952 में एक अतिमहत्वाकांक्षी सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया जो एक तरफ अमेरिका के कृषि आधुनिकीकरण की सोच का समर्थन करता था वहीँ दूसरी तरफ गांधीवादी दृष्टिकोण के साथ सामुदायिक जीवन को समर्थित करता था| परन्तु वर्ष 1965 (लगभग चौथी पंच वर्षीय योजना) तक भारत में कृषि परम्परागत रूप से ही की जाती रही |1970 के बाद कृषि आधुनिकीकरण की दिशा में अनेकों प्रयास किये गए जिसके कालान्तर में कुछ सकारात्मक तथा कुछ नकारात्मक प्रभाव देखे गए| भारत में कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित चुनौतियां प्रोफ़ेसर एम एस स्वामीनाथन के अनुसार भारतीय कृषि क्षेत्र में चुनौतियों एवं अवसर को निम्नलिखित पांच संदर्भों में देखा जा सकता है यथा उत्पादकता, प्रसंस्करण एवं विपणन, कृषि लागत एवं मूल्य निर्धारण से सम्बन्धित चुनौतियां,पेशेवर दृष्टिकोण का अभाव और ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेश तथा ऋण व्यवस्था का सापेक्षिक अभाव FAO के अनुसार यद्यपि भारत विभिन्न कृषि उत्पादों में अग्रणी स्थान पर है परन्तु इसका मुख्य कारण जैव पारिस्थितिकी का अनुकूल होना है|किन्तु प्रति हेक्टेयर उत्पादन के संदर्भ में भारत अभी भी अन्य देशों की तुलना में बहुत पीछे है| उदाहरण के लिए भारत में गेहूं एवं चावल का औसत प्रति हेक्टेयर उत्पादन चार हजार किलो ग्राम का है वहीँ ऑस्ट्रेलिया एवं आयरलैंड में यह औसत लगभग एक लाख किग्रा प्रति हेक्टेयर का है जो इस सन्दर्भ में भारत की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है| उत्पादन के सन्दर्भ में जल शक्ति का दुरूपयोग भी एक महत्वपूर्ण घटक है| यही कारण है कि द्वितीय हरित क्रांति में सिंचाई में नवाचार जिसके अंतर्गत टेंसिल क्षमता (जमीन में नमी सोखने की)के संदर्भ में शोध तथा स्प्रिंकल आदि पर अतिरिक्त ध्यान दिया गया है| निम्न उत्पादन के सन्दर्भ में उर्वरा शक्ति के अति दोहन और दुरूपयोग की भी समस्या है | कृषि क्षेत्र में उर्वरकों से तात्पर्य ऐसे महत्वपूर्ण तत्वों से है जो जमीन/मृदा की उर्वरा शक्ति को बढाते हैं| उत्पादन के सदर्भ में एक मुख्य चुनौती भूमि सुधारों के न हो पाने से भी उपजी है| FAO के आंकड़े यह बताते हैं की भारत में लगभग 82 % किसान सीमान या लघु जोत वाले हैं| भारत में कृषि क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण की अपार संभावनाएं है परन्तु इस क्षेत्र में उचित कौशल,तकनीक तथा अवसंरचनात्मक अभाव के कारण भारतीय कृषि क्षेत्र वैश्विक स्तर के कृषि उत्पादों में प्रतिस्पर्धी नहीं हो पा रहा है| साथ ही उनके संदर्भ में भंडारण का अभाव, 24X 7 विद्युत् आपूर्ति का अभाव भी इस सन्दर्भ में संभावनाओं को चुनौती दे रहे हैं| भारतीय संदर्भ में 1963 से गठित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य तथा बिक्री मूल्य के माध्यम से कृषि उत्पादों की कीमत सुनिश्चित करता है|परन्तु इसमें व्याप्त दोषों को सुधारने की अनुशंसा अनेकों समितियों द्वारा की जा चुकी है|अभी हाल ही में इस दिशा में तीन नए कानूनों द्वारा इन चुनौतियों को अवसर में बदलने का प्रयास किया जा रहा है पेशेवर दृष्टिकोण की कमी, इसके अंतर्गत भारत में कृषि नवाचारों, कृषि तकनीकी एवं डिजिटल माध्यमों का उपयोग तथा अवसंरचनात्मक अभाव प्रमुख घटक हैं | भारत में कृषि को भी एक सेक्टर के रूप में देखते हुए सकारात्मक सोच की नितांत अनिवार्यता है| इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेश का अभाव तथा ऋण व्यवस्थाओं की अनुपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है इस तरह से स्पष्ट होता है की भारतीय कृषि व्यवस्था बहुआयामी चुनौतियों का सामाना कर रही है| दूसरी ओर कृषि अर्थव्यवस्था भारत के लिए विभिन्न संदर्भ में महत्वपूर्ण है अतः भारत सरकार ने उपरोक्त चुनौतियों के समाधान के लिए अनेक प्रयास किये हैं|
##Question:भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हुए भारतीय कृषि की प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) While presenting a historical perspective of the agricultural economy in India, underline the major challenges of Indian agriculture. (150-200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में कृषि अर्थव्यवस्था को परिभाषित करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट कीजिये 2- प्रथम भाग में कृषि क्षेत्र/व्यवस्था का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत कीजिये 3- दूसरे भाग में भारतीय कृषि की प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित कीजिये 4- अंतिम में उपरोक्त चुनौतियों के समाधान की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये कृषि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें कृषि और सम्बन्धित गतिविधियों को समझते हुए धारणीय कृषि के विकल्प खोजे जाते हैं| FAO के अनुसार भारत में कृषि निम्न कारकों के परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण आर्थिक घटक बना हुआ है| भारत के लगभग 70 % ग्रामीण परिवार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि आधारित आय स्रोतों पर निर्भर है| यद्यपि भारत कई फसलों में प्रथम पांच उत्पादकों में है तथापि इसे बड़ी जनसंख्या के कारण कुछ उत्पादों का आयात भी करना पड़ता है जो खाद्य सुरक्षा के लिए एक चुनौती भी है| उदाहरणों के लिए दालों में लगभग 14 % का आयात किया जाता है| भारत के निर्यात में कृषि उत्पादों का योगदान लगभग 10 % है जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद का भाग लगभग नगण्य है | 1951 से 2020 के बीच भारत में कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान घटा है जो यह स्पष्ट करता है कि इस क्षेत्र की संभावनाओं का उचित उपयोग नहीं हुआ है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कृषि क्षेत्र/व्यवस्था ब्रिटिश काल से पहले भारत में कृषि आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था तथा कृषि भूमि के वितरण की व्यवस्था कृषि को एक सार्वजनिक वस्तु बनाती थी परन्तु ब्रिटिश उपनिवेशवाद के पश्चात कृषि को एक निजी वस्तु बनाते हुए नयी भूमि बंदोबस्त व्यवस्थाओं (जमींदारी, महालवाड़ी एवं रैयतवाड़ी) ने जहाँ एक तरफ जमीदारों के एक शोषक वर्ग को तैयार किया वहीँ दूसरी तरफ कृषि के संस्थागत विघटन के कारण भी तैयार किये इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से ग्रामीण परिवेश में गरीबी इत्यादि समस्यायों ने जन्म लिया स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी एवं अन्य विचारकों द्वारा भूमि सुधार, कृषि के अतिरिक्त आय के स्रोतों में वृद्धि, सामुदायिक जीवन प्रोत्साहन ग्रामीण परिवेश वित्तीय समावेश सुनिश्चित करना तथा अवसंरचनात्मक विकास को कृषि क्षेत्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बताया| स्वतंत्रता पश्चात भारत में कृषि विकास हेतु 1952 में एक अतिमहत्वाकांक्षी सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया जो एक तरफ अमेरिका के कृषि आधुनिकीकरण की सोच का समर्थन करता था वहीँ दूसरी तरफ गांधीवादी दृष्टिकोण के साथ सामुदायिक जीवन को समर्थित करता था| परन्तु वर्ष 1965 (लगभग चौथी पंच वर्षीय योजना) तक भारत में कृषि परम्परागत रूप से ही की जाती रही |1970 के बाद कृषि आधुनिकीकरण की दिशा में अनेकों प्रयास किये गए जिसके कालान्तर में कुछ सकारात्मक तथा कुछ नकारात्मक प्रभाव देखे गए| भारत में कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित चुनौतियां प्रोफ़ेसर एम एस स्वामीनाथन के अनुसार भारतीय कृषि क्षेत्र में चुनौतियों एवं अवसर को निम्नलिखित पांच संदर्भों में देखा जा सकता है यथा उत्पादकता, प्रसंस्करण एवं विपणन, कृषि लागत एवं मूल्य निर्धारण से सम्बन्धित चुनौतियां,पेशेवर दृष्टिकोण का अभाव और ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेश तथा ऋण व्यवस्था का सापेक्षिक अभाव FAO के अनुसार यद्यपि भारत विभिन्न कृषि उत्पादों में अग्रणी स्थान पर है परन्तु इसका मुख्य कारण जैव पारिस्थितिकी का अनुकूल होना है|किन्तु प्रति हेक्टेयर उत्पादन के संदर्भ में भारत अभी भी अन्य देशों की तुलना में बहुत पीछे है| उदाहरण के लिए भारत में गेहूं एवं चावल का औसत प्रति हेक्टेयर उत्पादन चार हजार किलो ग्राम का है वहीँ ऑस्ट्रेलिया एवं आयरलैंड में यह औसत लगभग एक लाख किग्रा प्रति हेक्टेयर का है जो इस सन्दर्भ में भारत की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है| उत्पादन के सन्दर्भ में जल शक्ति का दुरूपयोग भी एक महत्वपूर्ण घटक है| यही कारण है कि द्वितीय हरित क्रांति में सिंचाई में नवाचार जिसके अंतर्गत टेंसिल क्षमता (जमीन में नमी सोखने की)के संदर्भ में शोध तथा स्प्रिंकल आदि पर अतिरिक्त ध्यान दिया गया है| निम्न उत्पादन के सन्दर्भ में उर्वरा शक्ति के अति दोहन और दुरूपयोग की भी समस्या है | कृषि क्षेत्र में उर्वरकों से तात्पर्य ऐसे महत्वपूर्ण तत्वों से है जो जमीन/मृदा की उर्वरा शक्ति को बढाते हैं| उत्पादन के सदर्भ में एक मुख्य चुनौती भूमि सुधारों के न हो पाने से भी उपजी है| FAO के आंकड़े यह बताते हैं की भारत में लगभग 82 % किसान सीमान या लघु जोत वाले हैं| भारत में कृषि क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण की अपार संभावनाएं है परन्तु इस क्षेत्र में उचित कौशल,तकनीक तथा अवसंरचनात्मक अभाव के कारण भारतीय कृषि क्षेत्र वैश्विक स्तर के कृषि उत्पादों में प्रतिस्पर्धी नहीं हो पा रहा है| साथ ही उनके संदर्भ में भंडारण का अभाव, 24X 7 विद्युत् आपूर्ति का अभाव भी इस सन्दर्भ में संभावनाओं को चुनौती दे रहे हैं| भारतीय संदर्भ में 1963 से गठित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य तथा बिक्री मूल्य के माध्यम से कृषि उत्पादों की कीमत सुनिश्चित करता है|परन्तु इसमें व्याप्त दोषों को सुधारने की अनुशंसा अनेकों समितियों द्वारा की जा चुकी है|अभी हाल ही में इस दिशा में तीन नए कानूनों द्वारा इन चुनौतियों को अवसर में बदलने का प्रयास किया जा रहा है पेशेवर दृष्टिकोण की कमी, इसके अंतर्गत भारत में कृषि नवाचारों, कृषि तकनीकी एवं डिजिटल माध्यमों का उपयोग तथा अवसंरचनात्मक अभाव प्रमुख घटक हैं | भारत में कृषि को भी एक सेक्टर के रूप में देखते हुए सकारात्मक सोच की नितांत अनिवार्यता है| इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेश का अभाव तथा ऋण व्यवस्थाओं की अनुपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है इस तरह से स्पष्ट होता है की भारतीय कृषि व्यवस्था बहुआयामी चुनौतियों का सामाना कर रही है| दूसरी ओर कृषि अर्थव्यवस्था भारत के लिए विभिन्न संदर्भ में महत्वपूर्ण है अतः भारत सरकार ने उपरोक्त चुनौतियों के समाधान के लिए अनेक प्रयास किये हैं|
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What is unemployment? Discuss various types of unemployment citing a suitable examples for each. (150 words/10 marks)
Approach: Introduction: Definition of Unemployment should be given Main body: Different types of unemployment along with examples. Conclusion: A suitable conclusion can be given. Answer: Unemployment occurs when a person who is actively searching for employment is unable to find work. Unemployment is often used as a measure of the health of the economy. The most frequent measure of unemployment is the unemployment rate, which is the number of unemployed people divided by the number of people in the labor force. Different types of unemployment are as follows: Structural unemployment Unemployment that exists in an economy due to changes in the underlying structure of the economy is called structural unemployment. The structure of an economy is some defining characteristic. For example- the Indian economy is primarily a services-based economy from the perspective of output, an agricultural economy from the perspective of employment, a largely unskilled, semi-skilled economy from the perspective of the workforce. Similarly American economy used to be a manufacturing-based industrial economy but now is an RnD based innovation-led economy etc. Changes in underlying structure cause unemployment called structural unemployment. Structural unemployment is explained using the concept of immobility:- Occupational immobility- inability to move between jobs or reasons such as lack of skills ie skills have become obsolete. Industrial immobility- It is an extension of occupational immobility. ie unable to move between jobs due to decline in specific industry or change in the structure of the industry eg due to globalization manufacturing industry shifted out of US to China. Similarly, the automobile industry is shifting from fossil fuel-based to electric vehicles. Geographical immobility- the reluctance of workers to shift to a new place. Seasonal unemployment Certain industries have seasonal demand. For example- in construction, agriculture, tourism, etc The workers employed in such industries become seasonally unemployed. Frictional unemployment Unemployment occurs due to the inefficiency of the labor market. in a market, the biggest factor preventing optimal decisions is the lack of availability of information in a timely manner. In the labor market this plays out in the form of jobs being available but information regarding them not being available. Hence, a person spends time remaining unemployed despite employment being available. eg- It is usually referred to as time spent by a person remaining unemployed while switching between jobs. Voluntary unemployment A person may choose to remain unemployed despite being offered a job. This may be due to multiple reasons such as the job being deemed below one"s dignity or below the skill level or it may be because of unattractive compensation or generous unemployment benefits etc. Unemployment based on intensity- Underemployment- It is a situation when work is not available to the desired intensity. Usually measured in time ie a person may be available for work for more time than for which work is available .eg Ph.D. person working as a peon. Disguised employment- In it, the marginal product (output) of the labor is zero. It is a situation in which a person is working but not contributing ie there is no extra output produced while employing an additional worker. Commonly seen in less-skilled jobs and family enterprises. eg- agriculture sector Countercyclical implies- When GDP goes down unemployment goes up, when GDP goes up unemployment goes down. For example- During the Covid times, unemployment was the highest. According to the data available with the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE), the total number of employed people in the Indian economy as of May-August 2021 was 394 million — 11 million below the level set in May-August 2019. To puts these numbers in a larger perspective, in May-August 2016 the number of employed people was 408 million. In other words, India was already facing a deep employment crisis before the Covid crisis, and it became much worse after it. Therefore, there is a need for National Employment Policy (NEP) that would encompass a set of multidimensional interventions covering a whole range of social and economic issues affecting many policy spheres and not just the areas of labor and employment. The policy would be a critical tool to contribute significantly to achieving the goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development.
##Question:What is unemployment? Discuss various types of unemployment citing a suitable examples for each. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: Introduction: Definition of Unemployment should be given Main body: Different types of unemployment along with examples. Conclusion: A suitable conclusion can be given. Answer: Unemployment occurs when a person who is actively searching for employment is unable to find work. Unemployment is often used as a measure of the health of the economy. The most frequent measure of unemployment is the unemployment rate, which is the number of unemployed people divided by the number of people in the labor force. Different types of unemployment are as follows: Structural unemployment Unemployment that exists in an economy due to changes in the underlying structure of the economy is called structural unemployment. The structure of an economy is some defining characteristic. For example- the Indian economy is primarily a services-based economy from the perspective of output, an agricultural economy from the perspective of employment, a largely unskilled, semi-skilled economy from the perspective of the workforce. Similarly American economy used to be a manufacturing-based industrial economy but now is an RnD based innovation-led economy etc. Changes in underlying structure cause unemployment called structural unemployment. Structural unemployment is explained using the concept of immobility:- Occupational immobility- inability to move between jobs or reasons such as lack of skills ie skills have become obsolete. Industrial immobility- It is an extension of occupational immobility. ie unable to move between jobs due to decline in specific industry or change in the structure of the industry eg due to globalization manufacturing industry shifted out of US to China. Similarly, the automobile industry is shifting from fossil fuel-based to electric vehicles. Geographical immobility- the reluctance of workers to shift to a new place. Seasonal unemployment Certain industries have seasonal demand. For example- in construction, agriculture, tourism, etc The workers employed in such industries become seasonally unemployed. Frictional unemployment Unemployment occurs due to the inefficiency of the labor market. in a market, the biggest factor preventing optimal decisions is the lack of availability of information in a timely manner. In the labor market this plays out in the form of jobs being available but information regarding them not being available. Hence, a person spends time remaining unemployed despite employment being available. eg- It is usually referred to as time spent by a person remaining unemployed while switching between jobs. Voluntary unemployment A person may choose to remain unemployed despite being offered a job. This may be due to multiple reasons such as the job being deemed below one"s dignity or below the skill level or it may be because of unattractive compensation or generous unemployment benefits etc. Unemployment based on intensity- Underemployment- It is a situation when work is not available to the desired intensity. Usually measured in time ie a person may be available for work for more time than for which work is available .eg Ph.D. person working as a peon. Disguised employment- In it, the marginal product (output) of the labor is zero. It is a situation in which a person is working but not contributing ie there is no extra output produced while employing an additional worker. Commonly seen in less-skilled jobs and family enterprises. eg- agriculture sector Countercyclical implies- When GDP goes down unemployment goes up, when GDP goes up unemployment goes down. For example- During the Covid times, unemployment was the highest. According to the data available with the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE), the total number of employed people in the Indian economy as of May-August 2021 was 394 million — 11 million below the level set in May-August 2019. To puts these numbers in a larger perspective, in May-August 2016 the number of employed people was 408 million. In other words, India was already facing a deep employment crisis before the Covid crisis, and it became much worse after it. Therefore, there is a need for National Employment Policy (NEP) that would encompass a set of multidimensional interventions covering a whole range of social and economic issues affecting many policy spheres and not just the areas of labor and employment. The policy would be a critical tool to contribute significantly to achieving the goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development.
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1975-77 का काल भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनौती के रूप में समझा जाता है, वहीँ इस काल में लोकतंत्र की विजय भी दृष्टिगोचर होती है| आपातकाल लगाये जाने के विशेष संदर्भ में टिप्पणी कीजिये | (150-200 शब्द/10 अंक) The period of 1975-77 is considered as a challenge for Indian democracy, while the triumph of democracy is also visible in this period. Comment with special reference to the imposition of emergency. (150-200 words/10 Marks)
एप्रोच- वर्ष 1975 तथा आपातकाल की आरंभिक पृष्ठभूमि के साथ उत्तर का आरंभ कीजिये| पहले भाग में, वर्ष 1975-77 के मध्य लोकतंत्र के तीनों स्तंभों, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, के समक्ष उत्पन चुनौतियों का जिक्र कीजिये| अगले भाग में, आपातकाल के दौरान राजनीतिक उथलपुथल की पृष्ठभूमि में, आपातकाल पर जनता की प्रतिक्रिया तथा 1977 के चुनावों के पश्चात लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाली के निहितार्थों पर प्रकाश डालिए| उत्तर- आपातकाल की पृष्ठभूमि खाद्यान संकट, मानसून की विफलता, तेल की कीमतों में वृद्धि, युद्ध का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, बढ़ती गरीबी-बेरोजगारी, हड़तालों की श्रृंखला आदि रखे जा सकते हैं| 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती गाँधी को भ्रष्ट चुनाव आचरण में लिप्त होने का दोषी मानकर उनके चुनाव को अमान्य कर दिया गया था| साथ ही, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतिम आदेश तक प्रधानमंत्री को संसद में भाग लेने से रोक दिया गया था| साथ ही, 1974 के गुजरात तथा बिहार छात्र आंदोलनों, अखिल भारतीय हड़तालों, जेपी आंदोलन की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में जयप्रकाश नारायण द्वारा 25 जून 1975 को दिल्ली में एक विशाल रैली के माध्यम से इंदिरा गांधी सरकार पर दबाव बनाया गया| इस रैली में जेपी ने जनता, पुलिस, सेना, सरकारी अधिकारी, मजदूरों, किसानों आदि को सविनय अवज्ञा करने तथा सरकारी आदेशों को ना मानने के लिए प्रोत्साहित करने वाला बयान दिया| उपरोक्त घटनाक्रमों की अंतिम परिणति 26 जून 1975 को इंदिरा गाँधी द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा के रूप में हुयी| 1975-77 के मध्य लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ संसदीय व्यवस्था के अभिन्न अंग विपक्ष का दमन सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं को आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन कानून(मीसा) के तहत गिरफ्तार करके जेल में डालना; निवारक निरोध का प्रयोग; आपातकाल के दौरान सरकार के सभी विरोधों पर पाबंदी लगाया जाना; लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस पर कड़ी सेंसरशिप लागू करना; संघीय प्रावधानों का निलंबन तथा संसद को अप्रभावी बना देना; न्यायपालिका के साथ सरकार का टकराव; प्रतिबद्ध न्यायपालिका,कार्यपालिका की दिशा में कदम; राज्य सरकारों पर कड़ा नियंत्रणकुछ राज्य सरकारों को बर्खास्त करना; फलस्वरूप संघ-राज्य संबंधों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव; कानूनों तथा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यायपालिका की शक्तियों को कम करने का प्रयास;संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा के न्यायालय के अधिकार पर प्रतिबंध लगाना; अध्यादेश के द्वारा शासन; 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शक्ति का केंद्रीकरण; मौलिक अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मातहत करके नागरिकों को राज्य के विरुद्ध मिले अधिकारों को कम करने का प्रयास; राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी बनाना; संवैधानिक उपचारों के अधिकार का निलंबन; कार्यपालिका के कार्यों में गैर-आधिकारिक व्यक्तियों का हस्तक्षेप जिसके फलस्वरूप समानांतर सत्ता का उदय; संजय गाँधी की समानांतर सरकार- जबरन नसबंदी; शहरों के सौंदर्यीकरण के नाम पर लोगों का विस्थापन आदि; जेपी आंदोलन का अराजक चेहरा जैसे- जनता, पुलिस, सेना, सरकारी अधिकारी, मजदूरों, किसानों आदि को सविनय अवज्ञा करने तथा सरकारी आदेशों को ना मानने के लिए प्रोत्साहित करने वाला बयान; इससे फासीवादी अवधारणा को प्रोत्साहन मिलने की संभावना; 1975-77 के दौरान राजनीतिक घटनाक्रम तथा आपातकाल पर जनता की प्रतिक्रिया आपातकाल के माध्यम से 1976 के चुनावों को स्थगित करना; विपक्षी पार्टियों पर सख्त पाबंदी तथा सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी पर भी प्रधानमंत्री का कठोर नियंत्रण; जनवरी 1977 में इंदिरा गाँधी द्वारा लोकसभा चुनाव मार्च में करवाने की घोषणा तथा सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंधों को हटा लेने तथा सभी विपक्षी नेताओं को रिहा कर देने के फलस्वरूप लोकतंत्र को मजबूती; मार्च 1977 में विचारधारा तथा प्रतिद्वंद्विता को भुलाकर ज्यादातर गैर-कॉंग्रेसी दलों द्वारा जनता पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ना तथा आपातकाल के खिलाफ़ जनादेश पाकर संसद में बहुमत प्राप्त करना; आपातकाल की समाप्ति तथा लोकतंत्र की विजय मार्च 1977 के चुनाव-परिणामों के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र की मजबूती तथा खूबसूरती का प्रदर्शन हुआ| इसने यह दर्शाया कि भारतीय जनमानस में लोकतांत्रिक मूल्यों की गहरी पैठ विद्यमान है| 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो संवैधानिक विकृतियाँ पैदा की गयी थीं उसे काफी हद तक 43वें एवं 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से उपचारित कर दिया गया| 44 वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकतंत्र एवं नागरिक अधिकारों की मजबूती हेतु कुछ नये उपबंधों को भी संविधान में समाविष्ट किया जाना जैसे-आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति की जगह "सशस्त्र विद्रोह" को आधार बनाया जाना; राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपतकाल घोषित करना; अनुच्छेद 20 तथा 21 को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबन नहीं करना; न्यायिक समीक्षा की बहाली; निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि 1975 से 1977 का समयकाल भारतीय लोकतंत्र के लिए एक कठिन परीक्षा या दुःस्वप्न का काल रहा था परंतु अंततः भारतीय जनता की लोकतंत्र में गहरी निष्ठा की वजह से भारतीय लोकतंत्र ने इन चुनौतियों पर विजय पा ही ली|
##Question:1975-77 का काल भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनौती के रूप में समझा जाता है, वहीँ इस काल में लोकतंत्र की विजय भी दृष्टिगोचर होती है| आपातकाल लगाये जाने के विशेष संदर्भ में टिप्पणी कीजिये | (150-200 शब्द/10 अंक) The period of 1975-77 is considered as a challenge for Indian democracy, while the triumph of democracy is also visible in this period. Comment with special reference to the imposition of emergency. (150-200 words/10 Marks)##Answer:एप्रोच- वर्ष 1975 तथा आपातकाल की आरंभिक पृष्ठभूमि के साथ उत्तर का आरंभ कीजिये| पहले भाग में, वर्ष 1975-77 के मध्य लोकतंत्र के तीनों स्तंभों, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, के समक्ष उत्पन चुनौतियों का जिक्र कीजिये| अगले भाग में, आपातकाल के दौरान राजनीतिक उथलपुथल की पृष्ठभूमि में, आपातकाल पर जनता की प्रतिक्रिया तथा 1977 के चुनावों के पश्चात लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाली के निहितार्थों पर प्रकाश डालिए| उत्तर- आपातकाल की पृष्ठभूमि खाद्यान संकट, मानसून की विफलता, तेल की कीमतों में वृद्धि, युद्ध का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, बढ़ती गरीबी-बेरोजगारी, हड़तालों की श्रृंखला आदि रखे जा सकते हैं| 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती गाँधी को भ्रष्ट चुनाव आचरण में लिप्त होने का दोषी मानकर उनके चुनाव को अमान्य कर दिया गया था| साथ ही, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतिम आदेश तक प्रधानमंत्री को संसद में भाग लेने से रोक दिया गया था| साथ ही, 1974 के गुजरात तथा बिहार छात्र आंदोलनों, अखिल भारतीय हड़तालों, जेपी आंदोलन की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में जयप्रकाश नारायण द्वारा 25 जून 1975 को दिल्ली में एक विशाल रैली के माध्यम से इंदिरा गांधी सरकार पर दबाव बनाया गया| इस रैली में जेपी ने जनता, पुलिस, सेना, सरकारी अधिकारी, मजदूरों, किसानों आदि को सविनय अवज्ञा करने तथा सरकारी आदेशों को ना मानने के लिए प्रोत्साहित करने वाला बयान दिया| उपरोक्त घटनाक्रमों की अंतिम परिणति 26 जून 1975 को इंदिरा गाँधी द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा के रूप में हुयी| 1975-77 के मध्य लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ संसदीय व्यवस्था के अभिन्न अंग विपक्ष का दमन सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं को आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन कानून(मीसा) के तहत गिरफ्तार करके जेल में डालना; निवारक निरोध का प्रयोग; आपातकाल के दौरान सरकार के सभी विरोधों पर पाबंदी लगाया जाना; लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस पर कड़ी सेंसरशिप लागू करना; संघीय प्रावधानों का निलंबन तथा संसद को अप्रभावी बना देना; न्यायपालिका के साथ सरकार का टकराव; प्रतिबद्ध न्यायपालिका,कार्यपालिका की दिशा में कदम; राज्य सरकारों पर कड़ा नियंत्रणकुछ राज्य सरकारों को बर्खास्त करना; फलस्वरूप संघ-राज्य संबंधों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव; कानूनों तथा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यायपालिका की शक्तियों को कम करने का प्रयास;संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा के न्यायालय के अधिकार पर प्रतिबंध लगाना; अध्यादेश के द्वारा शासन; 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शक्ति का केंद्रीकरण; मौलिक अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मातहत करके नागरिकों को राज्य के विरुद्ध मिले अधिकारों को कम करने का प्रयास; राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी बनाना; संवैधानिक उपचारों के अधिकार का निलंबन; कार्यपालिका के कार्यों में गैर-आधिकारिक व्यक्तियों का हस्तक्षेप जिसके फलस्वरूप समानांतर सत्ता का उदय; संजय गाँधी की समानांतर सरकार- जबरन नसबंदी; शहरों के सौंदर्यीकरण के नाम पर लोगों का विस्थापन आदि; जेपी आंदोलन का अराजक चेहरा जैसे- जनता, पुलिस, सेना, सरकारी अधिकारी, मजदूरों, किसानों आदि को सविनय अवज्ञा करने तथा सरकारी आदेशों को ना मानने के लिए प्रोत्साहित करने वाला बयान; इससे फासीवादी अवधारणा को प्रोत्साहन मिलने की संभावना; 1975-77 के दौरान राजनीतिक घटनाक्रम तथा आपातकाल पर जनता की प्रतिक्रिया आपातकाल के माध्यम से 1976 के चुनावों को स्थगित करना; विपक्षी पार्टियों पर सख्त पाबंदी तथा सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी पर भी प्रधानमंत्री का कठोर नियंत्रण; जनवरी 1977 में इंदिरा गाँधी द्वारा लोकसभा चुनाव मार्च में करवाने की घोषणा तथा सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंधों को हटा लेने तथा सभी विपक्षी नेताओं को रिहा कर देने के फलस्वरूप लोकतंत्र को मजबूती; मार्च 1977 में विचारधारा तथा प्रतिद्वंद्विता को भुलाकर ज्यादातर गैर-कॉंग्रेसी दलों द्वारा जनता पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ना तथा आपातकाल के खिलाफ़ जनादेश पाकर संसद में बहुमत प्राप्त करना; आपातकाल की समाप्ति तथा लोकतंत्र की विजय मार्च 1977 के चुनाव-परिणामों के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र की मजबूती तथा खूबसूरती का प्रदर्शन हुआ| इसने यह दर्शाया कि भारतीय जनमानस में लोकतांत्रिक मूल्यों की गहरी पैठ विद्यमान है| 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो संवैधानिक विकृतियाँ पैदा की गयी थीं उसे काफी हद तक 43वें एवं 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से उपचारित कर दिया गया| 44 वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकतंत्र एवं नागरिक अधिकारों की मजबूती हेतु कुछ नये उपबंधों को भी संविधान में समाविष्ट किया जाना जैसे-आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति की जगह "सशस्त्र विद्रोह" को आधार बनाया जाना; राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपतकाल घोषित करना; अनुच्छेद 20 तथा 21 को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबन नहीं करना; न्यायिक समीक्षा की बहाली; निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि 1975 से 1977 का समयकाल भारतीय लोकतंत्र के लिए एक कठिन परीक्षा या दुःस्वप्न का काल रहा था परंतु अंततः भारतीय जनता की लोकतंत्र में गहरी निष्ठा की वजह से भारतीय लोकतंत्र ने इन चुनौतियों पर विजय पा ही ली|
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You are the dean of an engineering college. You have received a complaint regarding prejudice against students from lower castes by some senior professors. These professors have contributed a lot of academically to the university. However, this particular instance has disturbed peace and harmony on the campus. (a) Discuss the immediate steps you would take to contain growing discontent among some students. (b) Discuss the action to be taken if the professors are found to be guilty and also evaluate the steps if it comes out to be a false case against the professors. (c) What should be the responsibilities of professors and students to create a positive social ambiance on the campus? (250 words / 20 marks)
Approach: The case is about social discrimination- perceived or actual. The answer should be written from the perspective of the Dean and not any other party. • List the facts of the case. • To clarify the course of action, list the priorities. Mention the constitutional values and your duties as a dean. • One must choose the right course of action and make it acceptable to all. As such, whatever course you choose, there should be an accompanying explanation about how to convince others about it, i.e. you should address the demerits. Answer: (a) Facts of the case are: • There is a complaint against some senior professors for their prejudiced treatment of students of lower castes. • The peace and harmony in the campus are disturbed. There is discontent amongst the students about the treatment of some of their fellows by the professors. As a dean, my immediate responsibility would be: • To ensure that no untoward incident occurs in the University, i.e. peace and harmony is maintained. • To make sure that both the constitutional values of social equality and presumption of innocence unless proven are protected. Steps needed to be taken: • Students should be pacified first. Foremost, the audience should be given to the student leaders and their grievances should be noted. They must be assured of swift redressal. • An inquiry should be ordered into allegations. The panel of independent experts should be appointed in consultation with student representatives. It should be made sure that it submits its report in a time-bound manner. • Help should be sought from student union president /office bearers to reach to the student community and maintain tranquility and peace. • Students should also be given warning of not taking the law into their own hands and demanding mob justice. Acts of indiscipline and ruckus on campus should not be allowed to take place . (b) Maintaining the dignity and credibility of institutions among students and the academic ecosystem should be the priority of any office-bearer of educational institutions. Discrimination on the basis of caste is a breach of the fundamental rights of an individual. As a dean of the university, I must protect as well as be seen to protect the values of social justice and equality. In case the committee after giving both parties opportunities to present their case finds the professors guilty:- • Immediate suspension and disciplinary proceedings would be ordered for such conduct. It is of little consequence whether they have contributed academically or not. In fact, as a senior faculty, they must have been more responsible for their conduct with students. If they are not found guilty: • Students should be asked to explain why disciplinary proceedings should not be initiated against them. They must be given the opportunity to apologize before any disciplinary proceedings are initiated. (c) An educational institution is not merely a learning center. It is also a place of interaction for students from various cultures and backgrounds. The college administration, as well as the professors, must make a special effort that a positive social ambiance is maintained at all times in the University. Administration/Professors’ role: • Have to be impartial in their treatment of students. Decisions such as mentoring of students should be done according to the merit of the project and not on the perceived capability of the student, especially by factoring in caste. • Providing equal accessibility to all would help in maintaining trust. • Giving mental and psychological support to the students who are vulnerable and deeply sensitive to such issues. • A vigil should be kept on those elements which try to foster discontent and exploit social divisions to their vested agenda. Students’ responsibility: • Not engaging in divisive university politics but keeping the administration abreast with the issues they face in a democratic and harmonious manner. Student unions must be active and address the grievances of students without aggravating the situation. The students must not take law into their own hands and concentrate on their studies. However, high-quality teaching from professors is one important thing that can keep them engaged.
##Question:You are the dean of an engineering college. You have received a complaint regarding prejudice against students from lower castes by some senior professors. These professors have contributed a lot of academically to the university. However, this particular instance has disturbed peace and harmony on the campus. (a) Discuss the immediate steps you would take to contain growing discontent among some students. (b) Discuss the action to be taken if the professors are found to be guilty and also evaluate the steps if it comes out to be a false case against the professors. (c) What should be the responsibilities of professors and students to create a positive social ambiance on the campus? (250 words / 20 marks)##Answer:Approach: The case is about social discrimination- perceived or actual. The answer should be written from the perspective of the Dean and not any other party. • List the facts of the case. • To clarify the course of action, list the priorities. Mention the constitutional values and your duties as a dean. • One must choose the right course of action and make it acceptable to all. As such, whatever course you choose, there should be an accompanying explanation about how to convince others about it, i.e. you should address the demerits. Answer: (a) Facts of the case are: • There is a complaint against some senior professors for their prejudiced treatment of students of lower castes. • The peace and harmony in the campus are disturbed. There is discontent amongst the students about the treatment of some of their fellows by the professors. As a dean, my immediate responsibility would be: • To ensure that no untoward incident occurs in the University, i.e. peace and harmony is maintained. • To make sure that both the constitutional values of social equality and presumption of innocence unless proven are protected. Steps needed to be taken: • Students should be pacified first. Foremost, the audience should be given to the student leaders and their grievances should be noted. They must be assured of swift redressal. • An inquiry should be ordered into allegations. The panel of independent experts should be appointed in consultation with student representatives. It should be made sure that it submits its report in a time-bound manner. • Help should be sought from student union president /office bearers to reach to the student community and maintain tranquility and peace. • Students should also be given warning of not taking the law into their own hands and demanding mob justice. Acts of indiscipline and ruckus on campus should not be allowed to take place . (b) Maintaining the dignity and credibility of institutions among students and the academic ecosystem should be the priority of any office-bearer of educational institutions. Discrimination on the basis of caste is a breach of the fundamental rights of an individual. As a dean of the university, I must protect as well as be seen to protect the values of social justice and equality. In case the committee after giving both parties opportunities to present their case finds the professors guilty:- • Immediate suspension and disciplinary proceedings would be ordered for such conduct. It is of little consequence whether they have contributed academically or not. In fact, as a senior faculty, they must have been more responsible for their conduct with students. If they are not found guilty: • Students should be asked to explain why disciplinary proceedings should not be initiated against them. They must be given the opportunity to apologize before any disciplinary proceedings are initiated. (c) An educational institution is not merely a learning center. It is also a place of interaction for students from various cultures and backgrounds. The college administration, as well as the professors, must make a special effort that a positive social ambiance is maintained at all times in the University. Administration/Professors’ role: • Have to be impartial in their treatment of students. Decisions such as mentoring of students should be done according to the merit of the project and not on the perceived capability of the student, especially by factoring in caste. • Providing equal accessibility to all would help in maintaining trust. • Giving mental and psychological support to the students who are vulnerable and deeply sensitive to such issues. • A vigil should be kept on those elements which try to foster discontent and exploit social divisions to their vested agenda. Students’ responsibility: • Not engaging in divisive university politics but keeping the administration abreast with the issues they face in a democratic and harmonious manner. Student unions must be active and address the grievances of students without aggravating the situation. The students must not take law into their own hands and concentrate on their studies. However, high-quality teaching from professors is one important thing that can keep them engaged.
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Discuss the various factors for the rise of Hitler in Germany and Mussolini in Italy? (10 Marks/150 Words)
Approach : Introduction - Briefly introduce the background and connect the situation for the rise of Hitler in Germany and Mussolini in Italy. Body - Mention and discuss the various factors for the rise of Hitler in Germany and Mussolini in Italy Conclusion - Conclude the answer with the impact that it had broadly. Answer : World War I led to a great strain on the economy of Italy. It returned empty-handed from Paris Peace Conference. After the war, there was huge unemployment and a chance of the communist revolution. This gave Mussolini a chance to project himself as a leader and saviour of capitalism and against communism. A similar situation was in Germany which led to the rise of Hitler as a leader. Hitler became Chancellor under the Weimar Republic but did not believe in the Weimar Republic and its constitution. Hitler argued that Germany was stabbed in the back by these politicians who had agreed to the terms of the Treaty of Versailles. Factors for the rise of Mussolini in Italy: Disappointment with the Treaty of Versailles : Italy was not given the territory she was promised. For example, some of the territories promised to Italy were given to Yugoslavia. Also, Albania, which was promised to Italy, was made an independent country. This decreased the prestige of the government and the public sentiment turned against the government. Poor Economy : This was a major reason for the rise of Mussolini. The economic conditions worsened due to high war expenditure. Also, Italy had incurred huge debt from the US to fund its war effort. Also, there was massive unemployment. Italy’s currency “lira” depreciated and consequently, there was inflation System of Proportional representation : Under this system parties were allocated seats in the Parliament in proportion to the votes each party got in the elections. This system resulted in a large number of parties coming to Parliament and the formation of weak and unstable coalition governments. This led to a decline in the credibility of the Parliamentary form of government. Violence by Communists : There was a wave of strikes led by the communists and there were violent strikes, rioting, looting of shops and the credibility of the government declined because it was unable to provide for the security of property. It was in such an atmosphere that Mussolini led the March on Rome. The popularity of Mussolini : Mussolini was famous as a journalist and the propertied class views him as a saviour. He made pro-Church speeches to reach out to the Catholic Church. Mussolini’s policies from 1920-22 made him popular among the conservative and right-wing sections like the army, the church, the industrialists and the landlords. Factors for the rise of Hitler in Germany: Economic problems faced by Germany : Hitler’s propaganda increased in effectiveness because of economic problems and the inefficiency of the Reichstag. The number of seats won by Nazis in Reichstag increased with an increase in economic problems because the public began looking towards the Nazis for maintenance of law and order and a solution to economic problems. Fear of Communism : The fear of communism spreading in Germany led to mass support for Nazis not only among the lower middle class but also among the workers who went on to support Nazis rather than Social Democrats. The fear of communism also led to support from wealthy landowners and industrialists who funded Hitler especially after his ascendancy to power. Hitler or Nazi Propaganda : The Nazis were master propagandists and it was their modus operandi for shaping and influencing public perception. They blamed the government for all social, economic and political ills and also for signing the humiliating Treaty of Versailles. Hitler as a leader : He had extraordinary political abilities and the gift of swaying public emotions through his oratory. He seemed to have unending energy and was said to possess very strong willpower. Hitler was successful in crushing any political alternative or opposition from the communists or the Catholic Centre Party. While the Weimer governments were indecisive, the Nazis under Hitler ensured law and order, a decisive government and restoration of national pride. Nazi Private Army under Hitler : Sturmabteilung or the Storm Troopers offered the unemployed youth a small salary and more importantly a uniform. Thus, a lot of unemployed youth were attracted to it. Mussolini’s rule did bring some positives to Italians. He took various measures to improve the economy and the life of people. Despite all these successes, many problems remained unresolved under Mussolini’s rule. Some of these were inherent in the physical geography while others were either due to administrative inefficiency or international events. Similarly, Hitler had successes in the domain of economy, unemployment, law and order, etc. However, his success was at the cost of violent means and if Hitler could have prevented World War II then he would have been a total success.
##Question:Discuss the various factors for the rise of Hitler in Germany and Mussolini in Italy? (10 Marks/150 Words)##Answer:Approach : Introduction - Briefly introduce the background and connect the situation for the rise of Hitler in Germany and Mussolini in Italy. Body - Mention and discuss the various factors for the rise of Hitler in Germany and Mussolini in Italy Conclusion - Conclude the answer with the impact that it had broadly. Answer : World War I led to a great strain on the economy of Italy. It returned empty-handed from Paris Peace Conference. After the war, there was huge unemployment and a chance of the communist revolution. This gave Mussolini a chance to project himself as a leader and saviour of capitalism and against communism. A similar situation was in Germany which led to the rise of Hitler as a leader. Hitler became Chancellor under the Weimar Republic but did not believe in the Weimar Republic and its constitution. Hitler argued that Germany was stabbed in the back by these politicians who had agreed to the terms of the Treaty of Versailles. Factors for the rise of Mussolini in Italy: Disappointment with the Treaty of Versailles : Italy was not given the territory she was promised. For example, some of the territories promised to Italy were given to Yugoslavia. Also, Albania, which was promised to Italy, was made an independent country. This decreased the prestige of the government and the public sentiment turned against the government. Poor Economy : This was a major reason for the rise of Mussolini. The economic conditions worsened due to high war expenditure. Also, Italy had incurred huge debt from the US to fund its war effort. Also, there was massive unemployment. Italy’s currency “lira” depreciated and consequently, there was inflation System of Proportional representation : Under this system parties were allocated seats in the Parliament in proportion to the votes each party got in the elections. This system resulted in a large number of parties coming to Parliament and the formation of weak and unstable coalition governments. This led to a decline in the credibility of the Parliamentary form of government. Violence by Communists : There was a wave of strikes led by the communists and there were violent strikes, rioting, looting of shops and the credibility of the government declined because it was unable to provide for the security of property. It was in such an atmosphere that Mussolini led the March on Rome. The popularity of Mussolini : Mussolini was famous as a journalist and the propertied class views him as a saviour. He made pro-Church speeches to reach out to the Catholic Church. Mussolini’s policies from 1920-22 made him popular among the conservative and right-wing sections like the army, the church, the industrialists and the landlords. Factors for the rise of Hitler in Germany: Economic problems faced by Germany : Hitler’s propaganda increased in effectiveness because of economic problems and the inefficiency of the Reichstag. The number of seats won by Nazis in Reichstag increased with an increase in economic problems because the public began looking towards the Nazis for maintenance of law and order and a solution to economic problems. Fear of Communism : The fear of communism spreading in Germany led to mass support for Nazis not only among the lower middle class but also among the workers who went on to support Nazis rather than Social Democrats. The fear of communism also led to support from wealthy landowners and industrialists who funded Hitler especially after his ascendancy to power. Hitler or Nazi Propaganda : The Nazis were master propagandists and it was their modus operandi for shaping and influencing public perception. They blamed the government for all social, economic and political ills and also for signing the humiliating Treaty of Versailles. Hitler as a leader : He had extraordinary political abilities and the gift of swaying public emotions through his oratory. He seemed to have unending energy and was said to possess very strong willpower. Hitler was successful in crushing any political alternative or opposition from the communists or the Catholic Centre Party. While the Weimer governments were indecisive, the Nazis under Hitler ensured law and order, a decisive government and restoration of national pride. Nazi Private Army under Hitler : Sturmabteilung or the Storm Troopers offered the unemployed youth a small salary and more importantly a uniform. Thus, a lot of unemployed youth were attracted to it. Mussolini’s rule did bring some positives to Italians. He took various measures to improve the economy and the life of people. Despite all these successes, many problems remained unresolved under Mussolini’s rule. Some of these were inherent in the physical geography while others were either due to administrative inefficiency or international events. Similarly, Hitler had successes in the domain of economy, unemployment, law and order, etc. However, his success was at the cost of violent means and if Hitler could have prevented World War II then he would have been a total success.
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The nature of economic growth in India is described as jobless growth. Do you agree with this view? Give arguments in favour of your answer. (150 words/10 marks)
APPROACH: Introduce by background on LPG reforms which induced higher economic growth but has not created enough jobs. Give arguments for jobless growth in India. Conclude the answer. ANSWER: The process of liberalization, which began in the 1990s is seen as a milestone in the economic history of India. Since the liberalization, the economic condition gradually started improving and today India is one of the fastest-growing economies in the world with an average yearly growth rate of around 6-7 per cent. Theoretically, acceleration in GDP growth of a labour-abundant country characterised by the market regime should push the employment growth rate as well. However, the impact of liberalisation on the growth of employment in India is not as per the expectations. Arguments that support jobless growth: 1. Even during the high economic growth phase of 2005-12, the employment growth rate was just 0.4%with the addition of just 13 million jobs. There has been a continuous decline in employment elasticity as well. It declined sharply from 0.3 during 2000-05 to 0.05 during 2005-12. 2. Most of the new jobs were located in the informal sector with low earnings and no social protection resulting in the casualization of jobs. 3. In the economy as a whole, the worker-population ratio declined in the 1990s for men and women in rural and urban areas in most age groups in the range 5-59. 4. Amongst the young, school participation has increased as the child and youth labour have declined. 5. There is an across-the-board improvement in the growth rate of labour productivity and wages and it is estimated that average per capita earnings per annum increased. However, the liberalization process has mainly benefited the top 10 per cent of wage earners who now make 12 times more than the bottom 10 per cent, up from a ratio of six in the 1990s. 6. As per the NSSO data, only 18% of working people have regular wage salary employment. Roughly 30% are casual labourers, dependent on daily or periodic renewal of job opportunities. The remaining 52% are self-employed. Most of them are in agriculture, working as helpers in family-owned businesses without salary. 7. Employment share of the public sector has gradually reduced as the public sector withdrew from many areas. A healthy growth rate in employment has been registered in the private sector. The liberalisation and globalisation process brought in more technological upgrades in the manufacturing sector which increased mechanisation and reduced employment. 8. In the case of the service sector, the employment growth has not matched the growth in GDP contribution. The sector presently contributes nearly 55% of total GDP but has employed a mere 27%. The problem of skill development enabling labour migration to services remains inadequately addressed. 9. The conditions of employment in the unorganised sector have not improved. The middlemen and employers continue to enjoy the benefits derived from their labour. The need of the hour is to create employment opportunities in labour-intensive sectors, support the MSMEs which offer livelihood opportunities to a large section of the population and encourage people’s entrepreneurial instincts which will result in tackling the issue of jobless growth. MUDRA scheme should also be expanded as it can be a game-changer for the MSME sector and this sector has the potential to create required jobs in India.
##Question:The nature of economic growth in India is described as jobless growth. Do you agree with this view? Give arguments in favour of your answer. (150 words/10 marks)##Answer:APPROACH: Introduce by background on LPG reforms which induced higher economic growth but has not created enough jobs. Give arguments for jobless growth in India. Conclude the answer. ANSWER: The process of liberalization, which began in the 1990s is seen as a milestone in the economic history of India. Since the liberalization, the economic condition gradually started improving and today India is one of the fastest-growing economies in the world with an average yearly growth rate of around 6-7 per cent. Theoretically, acceleration in GDP growth of a labour-abundant country characterised by the market regime should push the employment growth rate as well. However, the impact of liberalisation on the growth of employment in India is not as per the expectations. Arguments that support jobless growth: 1. Even during the high economic growth phase of 2005-12, the employment growth rate was just 0.4%with the addition of just 13 million jobs. There has been a continuous decline in employment elasticity as well. It declined sharply from 0.3 during 2000-05 to 0.05 during 2005-12. 2. Most of the new jobs were located in the informal sector with low earnings and no social protection resulting in the casualization of jobs. 3. In the economy as a whole, the worker-population ratio declined in the 1990s for men and women in rural and urban areas in most age groups in the range 5-59. 4. Amongst the young, school participation has increased as the child and youth labour have declined. 5. There is an across-the-board improvement in the growth rate of labour productivity and wages and it is estimated that average per capita earnings per annum increased. However, the liberalization process has mainly benefited the top 10 per cent of wage earners who now make 12 times more than the bottom 10 per cent, up from a ratio of six in the 1990s. 6. As per the NSSO data, only 18% of working people have regular wage salary employment. Roughly 30% are casual labourers, dependent on daily or periodic renewal of job opportunities. The remaining 52% are self-employed. Most of them are in agriculture, working as helpers in family-owned businesses without salary. 7. Employment share of the public sector has gradually reduced as the public sector withdrew from many areas. A healthy growth rate in employment has been registered in the private sector. The liberalisation and globalisation process brought in more technological upgrades in the manufacturing sector which increased mechanisation and reduced employment. 8. In the case of the service sector, the employment growth has not matched the growth in GDP contribution. The sector presently contributes nearly 55% of total GDP but has employed a mere 27%. The problem of skill development enabling labour migration to services remains inadequately addressed. 9. The conditions of employment in the unorganised sector have not improved. The middlemen and employers continue to enjoy the benefits derived from their labour. The need of the hour is to create employment opportunities in labour-intensive sectors, support the MSMEs which offer livelihood opportunities to a large section of the population and encourage people’s entrepreneurial instincts which will result in tackling the issue of jobless growth. MUDRA scheme should also be expanded as it can be a game-changer for the MSME sector and this sector has the potential to create required jobs in India.
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आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए , उसमे व्याप्त कमियों की भी चर्चा कीजिये । ( 150- 200 शब्द/10 अंक ) While explaining the provisions of the National Disaster Management Act- 2005 to deal with the disaster, also discuss the deficiencies prevailing in it. (150- 200 words / 10 Marks)
राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम -2005 आपदा प्रबंधन एक्ट(2005) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिये शीर्ष वैधानिक निकाय है; इसका ओपचारिक रूप से गठन 27 सितम्बर, 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत हुआ जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष और नौ अन्य सदस्य होंगे और इनमें से एक सदस्य को उपाध्यक्ष पद दिया जाएगा| राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(NDMA); दिसंबर, 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया,जिसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) भी बनाया गया और संबद्ध मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMAs) की स्थापना की परिकल्पना भारत में आपदा प्रबंधन का नेतृत्व करने और उसके प्रति एक समग्र व एकीकृत दृष्टिकोण कार्यान्वित करने हेतु की गई | राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(SDMA) यह संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में SDMA राज्य में आपदा प्रबंधन के लिये नीतियाँ और योजनाएँ तैयार करता है | यह राज्य योजना के कार्यान्वयन में समन्वय, आपदा के शमन के लिये तत्पर रहने के उपायों और राज्य के विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा के लिये उत्तरदायी है ताकि रोकथाम, तैयारी और शमन उपायों का समेकन सुनिश्चित हो सके, आदि | जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(DDMA) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर अध्यक्ष के रूप में इसका प्रमुख होता है | इसके अलावा स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि सह-अध्यक्ष होता है, उन जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर जहां स्वायत्त ज़िले की ज़िला परिषद का मुख्य कार्यकारी सदस्य सह-अध्यक्ष नियुक्त हो आदि | इसके अलावा उन ज़िलों में जहाँ ज़िला परिषद मौजूद है, में इसका अध्यक्ष DDMA का सह- अध्यक्ष होगा आदि | राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संरचना राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत ढाँचा तथा उनकी संरचना एवं कार्य गृह मंत्रालय का आपदा प्रबंधन प्रभाग(DMD); राष्ट्रीय कार्यकारी समिति(NEC) राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को आपदा प्रबंधन हेतु समन्वयकारी और निगरानी निकाय के रूप में कार्य करने, राष्ट्रीय योजना बनाने और राष्ट्रीय नीति का कार्यान्वयन करने का उत्तरदायित्व दिया गया है| सुरक्षा मामलों पर मंत्रीमंडलीय समिति(CCS); राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति(NCMC); राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच(NPDRR); राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(NDMA); राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान(NIDM) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) के पास NDMA द्वारा सृजित व्यापक नीतियों और दिशा-निर्देशों के अधीन आपदा प्रबंधन के लिये मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण का अधिदेश है| राष्ट्रीय आपदा मोचन बल(NDRF) राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) आपदा मोचन हेतु एक विशेषीकृत बल है और यह NDMA के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करता है| राज्य स्तर पर संस्थागत ढाँचा तथा उनकी संरचना एवं कार्य; जिला स्तर पर संस्थागत ढाँचा तथा उनकी संरचना एवं कार्य; स्थानीय प्राधिकरण;आदि | राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम(2005) की कमियां कार्यान्वयन अत्यंत मंद तथा निष्क्रिय; अधिकतर परियोजनाएँ अधूरी; फंड आवंटन को बेहतर तरीके से प्रबंधन ना कर पाना; कई पद रिक्त; लोक लेखा समिति द्वारा "भारत में आपदा तैयारी" विषय पर रिपोर्ट(2015); संचार नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण में कमियां; राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के बैठक में विलंब; आदि |
##Question:आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए , उसमे व्याप्त कमियों की भी चर्चा कीजिये । ( 150- 200 शब्द/10 अंक ) While explaining the provisions of the National Disaster Management Act- 2005 to deal with the disaster, also discuss the deficiencies prevailing in it. (150- 200 words / 10 Marks)##Answer:राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम -2005 आपदा प्रबंधन एक्ट(2005) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिये शीर्ष वैधानिक निकाय है; इसका ओपचारिक रूप से गठन 27 सितम्बर, 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत हुआ जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष और नौ अन्य सदस्य होंगे और इनमें से एक सदस्य को उपाध्यक्ष पद दिया जाएगा| राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(NDMA); दिसंबर, 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया,जिसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) भी बनाया गया और संबद्ध मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMAs) की स्थापना की परिकल्पना भारत में आपदा प्रबंधन का नेतृत्व करने और उसके प्रति एक समग्र व एकीकृत दृष्टिकोण कार्यान्वित करने हेतु की गई | राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(SDMA) यह संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में SDMA राज्य में आपदा प्रबंधन के लिये नीतियाँ और योजनाएँ तैयार करता है | यह राज्य योजना के कार्यान्वयन में समन्वय, आपदा के शमन के लिये तत्पर रहने के उपायों और राज्य के विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा के लिये उत्तरदायी है ताकि रोकथाम, तैयारी और शमन उपायों का समेकन सुनिश्चित हो सके, आदि | जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(DDMA) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर अध्यक्ष के रूप में इसका प्रमुख होता है | इसके अलावा स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि सह-अध्यक्ष होता है, उन जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर जहां स्वायत्त ज़िले की ज़िला परिषद का मुख्य कार्यकारी सदस्य सह-अध्यक्ष नियुक्त हो आदि | इसके अलावा उन ज़िलों में जहाँ ज़िला परिषद मौजूद है, में इसका अध्यक्ष DDMA का सह- अध्यक्ष होगा आदि | राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संरचना राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत ढाँचा तथा उनकी संरचना एवं कार्य गृह मंत्रालय का आपदा प्रबंधन प्रभाग(DMD); राष्ट्रीय कार्यकारी समिति(NEC) राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को आपदा प्रबंधन हेतु समन्वयकारी और निगरानी निकाय के रूप में कार्य करने, राष्ट्रीय योजना बनाने और राष्ट्रीय नीति का कार्यान्वयन करने का उत्तरदायित्व दिया गया है| सुरक्षा मामलों पर मंत्रीमंडलीय समिति(CCS); राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति(NCMC); राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच(NPDRR); राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(NDMA); राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान(NIDM) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) के पास NDMA द्वारा सृजित व्यापक नीतियों और दिशा-निर्देशों के अधीन आपदा प्रबंधन के लिये मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण का अधिदेश है| राष्ट्रीय आपदा मोचन बल(NDRF) राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) आपदा मोचन हेतु एक विशेषीकृत बल है और यह NDMA के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करता है| राज्य स्तर पर संस्थागत ढाँचा तथा उनकी संरचना एवं कार्य; जिला स्तर पर संस्थागत ढाँचा तथा उनकी संरचना एवं कार्य; स्थानीय प्राधिकरण;आदि | राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम(2005) की कमियां कार्यान्वयन अत्यंत मंद तथा निष्क्रिय; अधिकतर परियोजनाएँ अधूरी; फंड आवंटन को बेहतर तरीके से प्रबंधन ना कर पाना; कई पद रिक्त; लोक लेखा समिति द्वारा "भारत में आपदा तैयारी" विषय पर रिपोर्ट(2015); संचार नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण में कमियां; राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के बैठक में विलंब; आदि |
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आप नई दिल्ली में A.C.P. हैं। आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में नस्ली भेदभाव की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई हैं। हाल ही में, उत्तर-पूर्व के एक युवा लड़के को बाजार में भीड़ ने बुरी तरह से पीटा था। इसने पूर्वोत्तर के छात्रों को विरोध करने के लिए प्रेरित किया। वे आपके कार्यालय के बाहर एकत्र हो गए हैं और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। (a) इस स्थिति का प्रबंधन करने के लिए आपकी रणनीति क्या होगी? भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से निपटने हेतु योजना बताएं। (b) इस प्रकार की स्थितियों से निपटने में भावनात्मक समझ किस प्रकार उपयोगी है? (c) नस्ली भेदभाव हेतु उत्तरदायी सामाजिक और अभिवृत्ति आधारित कारक कौन-से हैं? (250 शब्द; 20 अंक) You are an A.C.P. in New Delhi. There has been a steep rise in incidents of racial discrimination in the area falling under your jurisdiction. Recently, a young boy from North East was beaten badly by a mob in a market area. This has led to protest by students from the North East region. They have gathered outside your office and are demanding strict action against the culprits. (a) What will be your strategy to manage the situation. Bring out a plan to counter such incidents in the future. (b) What is the use of emotional intelligence in such situations? (c) What are the social and attitudinal factors responsible for racial discrimination.(250 Words; 20 Marks)
दृष्टिकोण 1- आरम्भ में समस्या को परिभाषित कीजिये 2- दूसरे भाग में अपनी रणनीति की विवेचना कीजिये 3- तीसरे भाग में ऐसे मामलों में भावनात्मक समझ के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में ऐसी समस्याओं के लिए उत्तरदायी कारकों की सूचना दीजिये उत्तर- इस प्रकरण में मूल समस्या सामाजिक भेदभाव की है एवं इस भेदभाव से उत्पन्न कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने से है मेरी रणनीति इस स्थिति का प्रबंधन करने हेतु मैं तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार की रणनीति को लागू करने पर बल दूंगा मेरी पहली प्राथमिकता यह होगी कि जिस भीड़ ने उस युवा लड़के की पिटाई की है उनकी पहचान की जाए एवं उसे कानून के दायरे में लाया जाए बाजार संघों के नेताओं को इस बात के लिए प्रभावित किया जाए कि ऐसी घटना को रोकने में वह भी अपना सहयोग दें दीर्घकालिक उपाय के रूप में मैं इस बात पर बल दूंगा कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों वशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों एवं अन्य के बीच के परस्पर विश्वास को प्रोत्साहित किया जाए और इसके लिए विभिन्न समूहों के व्यक्तियों में सहानुभूति एवं सहनशीलता को प्रोत्साहित किया जाए इस दिशा में उत्तर पूर्वी राज्यों की संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा आदि से अन्य को परिचित कराने पर बल दिया जाएगा भावनात्मक समझ भावनात्मक समझ के माध्यम से समाज में ट्रस्ट डेफिसिट को कम किया जा सकता है सामाजिक पूँजी का निर्माण करते हुए मानवीय परस्पर सम्बन्ध को विकसित किया जा सकता है भावनात्मक समझ व्यक्तियों में एक सद्भाव एवं सौहार्द्र के वातावरण को उत्पन्न करती है जो कि इस प्रकार के भेदभाव से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक होता है उत्तरदायी कारक सामाजिक कारक- सामाजिक विविधता, सामाजिक मूल्यों का वर्चस्व/मूल्यों को लेकर सर्वसम्मति का अभाव, अभिवृत्तिगत कारक- विचारों में अंतर, भावना में अंतर, व्यवहार में अंतर
##Question:आप नई दिल्ली में A.C.P. हैं। आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में नस्ली भेदभाव की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई हैं। हाल ही में, उत्तर-पूर्व के एक युवा लड़के को बाजार में भीड़ ने बुरी तरह से पीटा था। इसने पूर्वोत्तर के छात्रों को विरोध करने के लिए प्रेरित किया। वे आपके कार्यालय के बाहर एकत्र हो गए हैं और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। (a) इस स्थिति का प्रबंधन करने के लिए आपकी रणनीति क्या होगी? भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से निपटने हेतु योजना बताएं। (b) इस प्रकार की स्थितियों से निपटने में भावनात्मक समझ किस प्रकार उपयोगी है? (c) नस्ली भेदभाव हेतु उत्तरदायी सामाजिक और अभिवृत्ति आधारित कारक कौन-से हैं? (250 शब्द; 20 अंक) You are an A.C.P. in New Delhi. There has been a steep rise in incidents of racial discrimination in the area falling under your jurisdiction. Recently, a young boy from North East was beaten badly by a mob in a market area. This has led to protest by students from the North East region. They have gathered outside your office and are demanding strict action against the culprits. (a) What will be your strategy to manage the situation. Bring out a plan to counter such incidents in the future. (b) What is the use of emotional intelligence in such situations? (c) What are the social and attitudinal factors responsible for racial discrimination.(250 Words; 20 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- आरम्भ में समस्या को परिभाषित कीजिये 2- दूसरे भाग में अपनी रणनीति की विवेचना कीजिये 3- तीसरे भाग में ऐसे मामलों में भावनात्मक समझ के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में ऐसी समस्याओं के लिए उत्तरदायी कारकों की सूचना दीजिये उत्तर- इस प्रकरण में मूल समस्या सामाजिक भेदभाव की है एवं इस भेदभाव से उत्पन्न कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने से है मेरी रणनीति इस स्थिति का प्रबंधन करने हेतु मैं तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार की रणनीति को लागू करने पर बल दूंगा मेरी पहली प्राथमिकता यह होगी कि जिस भीड़ ने उस युवा लड़के की पिटाई की है उनकी पहचान की जाए एवं उसे कानून के दायरे में लाया जाए बाजार संघों के नेताओं को इस बात के लिए प्रभावित किया जाए कि ऐसी घटना को रोकने में वह भी अपना सहयोग दें दीर्घकालिक उपाय के रूप में मैं इस बात पर बल दूंगा कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों वशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों एवं अन्य के बीच के परस्पर विश्वास को प्रोत्साहित किया जाए और इसके लिए विभिन्न समूहों के व्यक्तियों में सहानुभूति एवं सहनशीलता को प्रोत्साहित किया जाए इस दिशा में उत्तर पूर्वी राज्यों की संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा आदि से अन्य को परिचित कराने पर बल दिया जाएगा भावनात्मक समझ भावनात्मक समझ के माध्यम से समाज में ट्रस्ट डेफिसिट को कम किया जा सकता है सामाजिक पूँजी का निर्माण करते हुए मानवीय परस्पर सम्बन्ध को विकसित किया जा सकता है भावनात्मक समझ व्यक्तियों में एक सद्भाव एवं सौहार्द्र के वातावरण को उत्पन्न करती है जो कि इस प्रकार के भेदभाव से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक होता है उत्तरदायी कारक सामाजिक कारक- सामाजिक विविधता, सामाजिक मूल्यों का वर्चस्व/मूल्यों को लेकर सर्वसम्मति का अभाव, अभिवृत्तिगत कारक- विचारों में अंतर, भावना में अंतर, व्यवहार में अंतर
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Article 20 grants protection against arbitrary and excessive punishment to an accused person. Elaborate. (10 marks, 150 Words)
Approach Introduction-write a brief about Article 20 Main body -discuss each provision in detail and associated safeguards and give examples Conclusion-give concluding remarks on the importance of the article and how it safeguards against arbitrary and excessive punishment Answer: Protection Against Conviction of Offences: Art. 20 of the Indian Constitution provides for protection in respect of conviction of offences. In other words, it lays down certain safeguards for the person accused of crimes as stated below: Ex post facto law (Art. 20(1)). Double Jeopardy (Art. 20(2); and Self-incrimination (Art. 20(3). 1. Ex Post Facto Law (Art. 20(1): Article 20(1) of the Indian Constitution prohibits Ex Post Facto laws. The expression ‘Ex Post Facto Law means “a law, which imposes penalties or convictions on the acts already done and increases the penalty for such acts”. In other words, Ex Post Facto Law imposes penalties retrospectively. Eg.: The Dowry Prohibition Act, of 1961 came into force on 20.5.1961. A person guilty of accepting dowry is punishable under the Act after 20.5.1961 and not before 20.5.1961. Ex post facto laws are of three kinds as follows: A law that declared some act or omission as an offence for the first time after the completion of that act or omission. A law that enhances the punishment or penalty for an offence subsequent to the commission of that offence. A law that prescribes a new and different procedure for the prosecution of an offence subsequent to the commission of that offence. Clause (1) of Art. 20 provides protection only in respect of the above first two categories of ex post facto laws i.e. laws that declare acts as offences subsequent to the commission to those acts and laws which enhance the penalty subsequently. Article 20(1) provides: No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence. The first of clause (1) provides that “no person shall be convicted of any offence except for violation of ‘law in force at the time of the commission of the act charged as an offence. This means that if an act is not an offence at the date of its commission it cannot be an offence at the date subsequent to its commission. The second part of clause (1) protects a person from a penalty greater than that which he might have been subjected to at the time of the commission of the offence. For Example : If a person ‘A commits an offence in the year 1947, as per the act in that year the punishment was imprisonment or fine or both the same act was amended in 1949 which enhanced the punishment of the same offence by an additional fine. In such a case the punishment enhanced would not be applicable to the act of 1947, the same would be set-aside. 2. Double Jeopardy (Article 20 (2): This clause safeguards an individual from facing successive criminal proceedings or multiple punishments for the same offence. If any law provides for double punishment, it will be considered void, due to this provision. Although Article 20(2) disapproves of double punishment, it does not provide immunity, from proceedings before a tribunal. Therefore, a public servant who has been punished for an offence in a court may be subjected to departmental proceedings with respect to the same offence. This clause does not prevent subsequent trial and conviction for another offence, even if both offences were conducted simultaneously or one after the other. 3. Self Incrimination [Art. 20(3)]: The expression self-incrimination means conveying information based upon personal knowledge of the person giving information involving himself to be the prime part taken in the offence. A person shall not be asked to make statements against himself (i.e. self-harming statements/confessional statements). Clause 3 of Art. 20 of the Indian Constitution prohibits self-incrimination. It says that “No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself”. Art. 20(3) is based on the common law maxim nemo tenetur provider accussare seipsum, which means that “no man is bound to accuse himself”. The protection under Art. 20(3) is available, provided the following conditions are fulfilled.: The person (seeking protection under Clause 3 of Art. 20) must be ‘accused of an offence. The protection is against ‘the compulsion to be a witness. (He is compelled to give witness); and The compulsion relates to giving evidence ‘against himself.
##Question:Article 20 grants protection against arbitrary and excessive punishment to an accused person. Elaborate. (10 marks, 150 Words)##Answer:Approach Introduction-write a brief about Article 20 Main body -discuss each provision in detail and associated safeguards and give examples Conclusion-give concluding remarks on the importance of the article and how it safeguards against arbitrary and excessive punishment Answer: Protection Against Conviction of Offences: Art. 20 of the Indian Constitution provides for protection in respect of conviction of offences. In other words, it lays down certain safeguards for the person accused of crimes as stated below: Ex post facto law (Art. 20(1)). Double Jeopardy (Art. 20(2); and Self-incrimination (Art. 20(3). 1. Ex Post Facto Law (Art. 20(1): Article 20(1) of the Indian Constitution prohibits Ex Post Facto laws. The expression ‘Ex Post Facto Law means “a law, which imposes penalties or convictions on the acts already done and increases the penalty for such acts”. In other words, Ex Post Facto Law imposes penalties retrospectively. Eg.: The Dowry Prohibition Act, of 1961 came into force on 20.5.1961. A person guilty of accepting dowry is punishable under the Act after 20.5.1961 and not before 20.5.1961. Ex post facto laws are of three kinds as follows: A law that declared some act or omission as an offence for the first time after the completion of that act or omission. A law that enhances the punishment or penalty for an offence subsequent to the commission of that offence. A law that prescribes a new and different procedure for the prosecution of an offence subsequent to the commission of that offence. Clause (1) of Art. 20 provides protection only in respect of the above first two categories of ex post facto laws i.e. laws that declare acts as offences subsequent to the commission to those acts and laws which enhance the penalty subsequently. Article 20(1) provides: No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence. The first of clause (1) provides that “no person shall be convicted of any offence except for violation of ‘law in force at the time of the commission of the act charged as an offence. This means that if an act is not an offence at the date of its commission it cannot be an offence at the date subsequent to its commission. The second part of clause (1) protects a person from a penalty greater than that which he might have been subjected to at the time of the commission of the offence. For Example : If a person ‘A commits an offence in the year 1947, as per the act in that year the punishment was imprisonment or fine or both the same act was amended in 1949 which enhanced the punishment of the same offence by an additional fine. In such a case the punishment enhanced would not be applicable to the act of 1947, the same would be set-aside. 2. Double Jeopardy (Article 20 (2): This clause safeguards an individual from facing successive criminal proceedings or multiple punishments for the same offence. If any law provides for double punishment, it will be considered void, due to this provision. Although Article 20(2) disapproves of double punishment, it does not provide immunity, from proceedings before a tribunal. Therefore, a public servant who has been punished for an offence in a court may be subjected to departmental proceedings with respect to the same offence. This clause does not prevent subsequent trial and conviction for another offence, even if both offences were conducted simultaneously or one after the other. 3. Self Incrimination [Art. 20(3)]: The expression self-incrimination means conveying information based upon personal knowledge of the person giving information involving himself to be the prime part taken in the offence. A person shall not be asked to make statements against himself (i.e. self-harming statements/confessional statements). Clause 3 of Art. 20 of the Indian Constitution prohibits self-incrimination. It says that “No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself”. Art. 20(3) is based on the common law maxim nemo tenetur provider accussare seipsum, which means that “no man is bound to accuse himself”. The protection under Art. 20(3) is available, provided the following conditions are fulfilled.: The person (seeking protection under Clause 3 of Art. 20) must be ‘accused of an offence. The protection is against ‘the compulsion to be a witness. (He is compelled to give witness); and The compulsion relates to giving evidence ‘against himself.
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शंघाई सहयोग संगठन भारत के संदर्भ में सामरिक-आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है| किन्तु SCO के साथ सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाने में भारत को विविध चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है,फिर भी भारत में विगत कुछ वर्षों में अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं| चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) SCO is strategic economically important in the context of India. But India is facing various challenges in deepening relations with SCO, yet India has made many achievements in the last few years. Discuss (150-200 words, 10 marks)
दृष्टिकोण 1- भूमिका में शंघाई सहयोग संगठन के बारे में बताते हुए भारत के सन्दर्भ में इसका महत्त्व स्पष्ट कीजिये 2- प्रथम भाग में SCO के साथ सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में विगत कुछ वर्षों में भारत द्वारा अर्जित विभिन्न अनेक उपलब्धियों को रेखांकित कीजिये 4- अंतिम में सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाने के लिए आगे की राह सुझाते हुए उत्तर समाप्त कीजिये शंघाई सहयोग संगठन (SCO) एक स्थायी अंतरसरकारी संगठन है | यह एक राजनीतिक आर्थिक और सुरक्षा संगठन है| इसकी स्थापना 2001 में की गयी तथा इसके चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किये गए और 2003 से इसे लागू किया गया| रूसी और मंडारिन SCO की आधिकारिक भाषाएँ हैं |इसके पूर्व शंघाई 5 नामक संगठन था बाद में इसका विकास SCO के रूप में हुआ |वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसकी सदस्यता दी गयी इसके कुल 8 सदस्य देश और 4 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं |SCO के लक्ष्य सदस्य देशों के बीच विश्व निर्माण, सद्भाव, आर्थिक सहयोग बढाते हुए शान्ति और स्थिरता सुनिश्चित करना है | गुट निरपेक्षता, सांस्कृतिक विविधता के लिए सम्मान, पारस्परिक लाभ, स्वतंत्रता एवं समानता आदि SCO के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं | SCO वैश्विक जनसंख्या का 40 %, वैश्विक GDP का 20 %, सकल भूभाग का 22 %, धारित करता है शंघाई सहयोग संगठन का महत्त्व खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान खनिज एवं ऊर्जा से संपन्न राष्ट्र हैं ये देश क्षेत्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण हैं| संघाई सहयोग संगठन के सहयोग के माध्यम से तालिबान को कमजोर किया जा सकता है इस तरह मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी को रोकने में ये देश सहायक सिद्ध हो सकते हैं SCO के देशों में व्यापार और निवेश के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं जैसे भारत की फार्मा इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से यह पूर्वी यूरोप तथा रूस में साथ भारत को जोड़ने में सहायक हो सकता है अफगानिस्तान को सशक्त और स्थिर बनाने के लिए ये देश महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं| तालिबान के साथ वार्ताओं में SCO प्रभावी दबाव बना सकता है अतः यहाँ भारत को अपनी तालिबान नीति के सन्दर्भ में सहमति बनानी चाहिए तापी गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पकिस्तान और भारत सभी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है भारत के लिए चुनौतियां यह एक भू आबद्ध क्षेत्र है अतः भारत के लिए पहुँच सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है भारत, पाकिस्तान और चीन के मध्य पारस्परिक विश्वास की कमी के कारण भारत प्रभावी तरीके से इस क्षेत्र में अपने हितों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है जैसे अफगानिस्तान में तालिबान के मुद्दे पर आपसी सहमति का अभाव| भारत द्वारा संप्रभुता के मुद्दे पर चीन की बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव को अस्वीकार किया गया है| अतः भारत द्वारा इसका विकल्प तैयार करना होगा जो कि एक चुनौतीपूर्ण टास्क है| अतः भारत को यहाँ विश्व के अन्य देशों से जिनका मध्य एशिया में हित है, से सहयोग प्राप्त करना चाहिए वैश्विक भू राजनीति का मुद्दा जैसे अमेरिका के साथ बेहतर सम्बन्धों की स्थापना के लिए भारत के प्रयास के कारण रूस और चीन के बीच एक धुरी का विकास होता दिख रहा है आतंकवाद की SCO और भारत की परिभाषा में अंतर है जो कि सहमति न बन पाने के लिए उत्तरदायी है |भारत आतंकवाद को सीमापारीय समर्थन से सम्बन्धित करता है जबकि चीन इसका विरोध करता है क्योंकि पाकिस्तान, चीन का एक मित्र राष्ट्र है| SCO द्वारा जिन आतंकवादी समूहों को लक्षित किया गया है उनमें ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और अल कायदा शामिल है किन्तु भारत में सक्रिय आतंकवादी समूहों को शामिल नहीं किया गया है जिसके कारण पारस्परिक असहमति बनी हुई है| भारत का SCO के देशों के साथ व्यापार चीन की अपेक्षा कम है जो आर्थिक सम्बन्धों को प्रभावित करता है अन्य क्षेत्रीय संगठनों का प्रसार SCO के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है| SCO से भारत की उपलब्धियां भारतीय प्रधानमन्त्री के द्वारा SCO के सभी सदस्य देशों की यात्रा की गयी और 2017 में भारत को सदस्यता प्राप्त हुई तथा तापी के सन्दर्भ में हस्ताक्षर किया गया है क्विंगदाओ घोषणा 2018 में आतंकवाद, चरमपंथ पारस्परिक संघर्षों पर नियंत्रण के लिए प्रयास किये गए, भारत द्वारा BRI का विरोध किया गया एवं भारत द्वारा SECURE रणनीति का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया| बिश्केक घोषणा 2019 में आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गयी, संवाद प्रक्रिया के माध्यम से सीरिया के मुद्दे को हल करने के प्रयास किये गए, WTO और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का समर्थन किया गया, इरान के साथ JCPOA के सुसंगत कार्यान्वयन की मांग, SCO-अफगानिस्तान संपर्क समूह का गठन किया गया SCO का 20 वां शिखर बैठक ऑनलाइन हुआ जिसमें भारत ने SCO के सदस्य देशों से आतंकवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के समर्थन का आह्वान किया है, भारत ने BRI का समर्थन करने से इनकार कर दिया है जिसका SCO के अन्य देशों ने समर्थन किया है, 2021से 2025 के लिए व्यापक व्यापारिक और आर्थिक सहयोग के लिए कार्यक्रम को मजूरी दी गयी है जिससे भारत व्यापार अंतराल को कम कर पायेगा निष्कर्ष एवं आगे की राह भारत को मध्य एशिया और sco के देशों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिएऐतिहासिक सम्बन्धों को आगे बढ़ाने, भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद की लगातार बैठकें सुनिश्चित करने, मध्य एशिया संवाद के माध्यम से मध्य एशिया के साथ निरंतर सहयोग करने तथा इरान में चबहार पत्तन का प्रभावी ढंग से संचालन करने के प्रयास करने चाहिए|
##Question:शंघाई सहयोग संगठन भारत के संदर्भ में सामरिक-आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है| किन्तु SCO के साथ सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाने में भारत को विविध चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है,फिर भी भारत में विगत कुछ वर्षों में अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं| चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) SCO is strategic economically important in the context of India. But India is facing various challenges in deepening relations with SCO, yet India has made many achievements in the last few years. Discuss (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में शंघाई सहयोग संगठन के बारे में बताते हुए भारत के सन्दर्भ में इसका महत्त्व स्पष्ट कीजिये 2- प्रथम भाग में SCO के साथ सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में विगत कुछ वर्षों में भारत द्वारा अर्जित विभिन्न अनेक उपलब्धियों को रेखांकित कीजिये 4- अंतिम में सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाने के लिए आगे की राह सुझाते हुए उत्तर समाप्त कीजिये शंघाई सहयोग संगठन (SCO) एक स्थायी अंतरसरकारी संगठन है | यह एक राजनीतिक आर्थिक और सुरक्षा संगठन है| इसकी स्थापना 2001 में की गयी तथा इसके चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किये गए और 2003 से इसे लागू किया गया| रूसी और मंडारिन SCO की आधिकारिक भाषाएँ हैं |इसके पूर्व शंघाई 5 नामक संगठन था बाद में इसका विकास SCO के रूप में हुआ |वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसकी सदस्यता दी गयी इसके कुल 8 सदस्य देश और 4 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं |SCO के लक्ष्य सदस्य देशों के बीच विश्व निर्माण, सद्भाव, आर्थिक सहयोग बढाते हुए शान्ति और स्थिरता सुनिश्चित करना है | गुट निरपेक्षता, सांस्कृतिक विविधता के लिए सम्मान, पारस्परिक लाभ, स्वतंत्रता एवं समानता आदि SCO के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं | SCO वैश्विक जनसंख्या का 40 %, वैश्विक GDP का 20 %, सकल भूभाग का 22 %, धारित करता है शंघाई सहयोग संगठन का महत्त्व खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान खनिज एवं ऊर्जा से संपन्न राष्ट्र हैं ये देश क्षेत्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण हैं| संघाई सहयोग संगठन के सहयोग के माध्यम से तालिबान को कमजोर किया जा सकता है इस तरह मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी को रोकने में ये देश सहायक सिद्ध हो सकते हैं SCO के देशों में व्यापार और निवेश के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं जैसे भारत की फार्मा इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से यह पूर्वी यूरोप तथा रूस में साथ भारत को जोड़ने में सहायक हो सकता है अफगानिस्तान को सशक्त और स्थिर बनाने के लिए ये देश महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं| तालिबान के साथ वार्ताओं में SCO प्रभावी दबाव बना सकता है अतः यहाँ भारत को अपनी तालिबान नीति के सन्दर्भ में सहमति बनानी चाहिए तापी गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पकिस्तान और भारत सभी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है भारत के लिए चुनौतियां यह एक भू आबद्ध क्षेत्र है अतः भारत के लिए पहुँच सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है भारत, पाकिस्तान और चीन के मध्य पारस्परिक विश्वास की कमी के कारण भारत प्रभावी तरीके से इस क्षेत्र में अपने हितों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है जैसे अफगानिस्तान में तालिबान के मुद्दे पर आपसी सहमति का अभाव| भारत द्वारा संप्रभुता के मुद्दे पर चीन की बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव को अस्वीकार किया गया है| अतः भारत द्वारा इसका विकल्प तैयार करना होगा जो कि एक चुनौतीपूर्ण टास्क है| अतः भारत को यहाँ विश्व के अन्य देशों से जिनका मध्य एशिया में हित है, से सहयोग प्राप्त करना चाहिए वैश्विक भू राजनीति का मुद्दा जैसे अमेरिका के साथ बेहतर सम्बन्धों की स्थापना के लिए भारत के प्रयास के कारण रूस और चीन के बीच एक धुरी का विकास होता दिख रहा है आतंकवाद की SCO और भारत की परिभाषा में अंतर है जो कि सहमति न बन पाने के लिए उत्तरदायी है |भारत आतंकवाद को सीमापारीय समर्थन से सम्बन्धित करता है जबकि चीन इसका विरोध करता है क्योंकि पाकिस्तान, चीन का एक मित्र राष्ट्र है| SCO द्वारा जिन आतंकवादी समूहों को लक्षित किया गया है उनमें ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और अल कायदा शामिल है किन्तु भारत में सक्रिय आतंकवादी समूहों को शामिल नहीं किया गया है जिसके कारण पारस्परिक असहमति बनी हुई है| भारत का SCO के देशों के साथ व्यापार चीन की अपेक्षा कम है जो आर्थिक सम्बन्धों को प्रभावित करता है अन्य क्षेत्रीय संगठनों का प्रसार SCO के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है| SCO से भारत की उपलब्धियां भारतीय प्रधानमन्त्री के द्वारा SCO के सभी सदस्य देशों की यात्रा की गयी और 2017 में भारत को सदस्यता प्राप्त हुई तथा तापी के सन्दर्भ में हस्ताक्षर किया गया है क्विंगदाओ घोषणा 2018 में आतंकवाद, चरमपंथ पारस्परिक संघर्षों पर नियंत्रण के लिए प्रयास किये गए, भारत द्वारा BRI का विरोध किया गया एवं भारत द्वारा SECURE रणनीति का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया| बिश्केक घोषणा 2019 में आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गयी, संवाद प्रक्रिया के माध्यम से सीरिया के मुद्दे को हल करने के प्रयास किये गए, WTO और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का समर्थन किया गया, इरान के साथ JCPOA के सुसंगत कार्यान्वयन की मांग, SCO-अफगानिस्तान संपर्क समूह का गठन किया गया SCO का 20 वां शिखर बैठक ऑनलाइन हुआ जिसमें भारत ने SCO के सदस्य देशों से आतंकवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के समर्थन का आह्वान किया है, भारत ने BRI का समर्थन करने से इनकार कर दिया है जिसका SCO के अन्य देशों ने समर्थन किया है, 2021से 2025 के लिए व्यापक व्यापारिक और आर्थिक सहयोग के लिए कार्यक्रम को मजूरी दी गयी है जिससे भारत व्यापार अंतराल को कम कर पायेगा निष्कर्ष एवं आगे की राह भारत को मध्य एशिया और sco के देशों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिएऐतिहासिक सम्बन्धों को आगे बढ़ाने, भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद की लगातार बैठकें सुनिश्चित करने, मध्य एशिया संवाद के माध्यम से मध्य एशिया के साथ निरंतर सहयोग करने तथा इरान में चबहार पत्तन का प्रभावी ढंग से संचालन करने के प्रयास करने चाहिए|
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What was the Cuban missile crisis? Analyse its impact in preventing an outbreak of full-fledged nuclear war.(150 words/10 marks)
Approach - Introduce an answer by explaining the Cuban Missile Crisis. Discuss its role in preventing full-fledged war. Answer - The Cuban Missile Crisis of October 1962 was a direct and dangerous confrontation between the United States and the Soviet Union during the Cold War and was the moment when the two superpowers came closest to nuclear conflict. Around April 1961, leaders of USSR were all tensed that the USA would invade communist-ruled Cuba and would overthrow Fidel Castro, the president of Cuba. Cuba was an ally of the Soviet Union, and it gave Cuba both financial and diplomatic aid. Nikita Khrushchev, the leader of USSR was all determined to convert Cuba into a Russian base. So, following this, in 1962, he placed nuclear missiles in Cuba. This put the USA under fire from close range, and they saw USSR this move as an indication of war. Impact 1. In an effort to prevent this from happening again, a direct telephone link between the White House and the Kremlin was established. 2. Having approached the brink of nuclear conflict, both superpowers began to reconsider the nuclear arms race and took the first steps in agreeing to a Nuclear Test Ban Treaty. 3 It also may have helped mitigate negative world opinion regarding the failed Bay of Pigs invasion. 4. Both nations agreed to ban nuclear tests in the atmosphere like the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons adopted, the Treaty Banning Nuclear Weapon Tests In The Atmosphere, 5. Many nuclear agreements were established like nuclear supplier groups to prevent a nuclear war-like situation in future. 6. The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, which was signed in 1996 also came into the picture to prevent a nuclear war-like situation. 7. The USA agreed to no interference in the regime of Cuba and also withdraw missiles constructed in the Eastern European region. In short, both the Americans and Soviets were sobered by the Cuban Missile Crisis. The following year, a hotline line communication link was installed between Washington and Moscow to help defuse similar situations, and the superpowers signed two treaties related to nuclear weapons
##Question:What was the Cuban missile crisis? Analyse its impact in preventing an outbreak of full-fledged nuclear war.(150 words/10 marks)##Answer:Approach - Introduce an answer by explaining the Cuban Missile Crisis. Discuss its role in preventing full-fledged war. Answer - The Cuban Missile Crisis of October 1962 was a direct and dangerous confrontation between the United States and the Soviet Union during the Cold War and was the moment when the two superpowers came closest to nuclear conflict. Around April 1961, leaders of USSR were all tensed that the USA would invade communist-ruled Cuba and would overthrow Fidel Castro, the president of Cuba. Cuba was an ally of the Soviet Union, and it gave Cuba both financial and diplomatic aid. Nikita Khrushchev, the leader of USSR was all determined to convert Cuba into a Russian base. So, following this, in 1962, he placed nuclear missiles in Cuba. This put the USA under fire from close range, and they saw USSR this move as an indication of war. Impact 1. In an effort to prevent this from happening again, a direct telephone link between the White House and the Kremlin was established. 2. Having approached the brink of nuclear conflict, both superpowers began to reconsider the nuclear arms race and took the first steps in agreeing to a Nuclear Test Ban Treaty. 3 It also may have helped mitigate negative world opinion regarding the failed Bay of Pigs invasion. 4. Both nations agreed to ban nuclear tests in the atmosphere like the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons adopted, the Treaty Banning Nuclear Weapon Tests In The Atmosphere, 5. Many nuclear agreements were established like nuclear supplier groups to prevent a nuclear war-like situation in future. 6. The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, which was signed in 1996 also came into the picture to prevent a nuclear war-like situation. 7. The USA agreed to no interference in the regime of Cuba and also withdraw missiles constructed in the Eastern European region. In short, both the Americans and Soviets were sobered by the Cuban Missile Crisis. The following year, a hotline line communication link was installed between Washington and Moscow to help defuse similar situations, and the superpowers signed two treaties related to nuclear weapons
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महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन करते हुए जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिये (10 अंक / 150 से 200 शब्द) Explain the major teachings of mahavir swami and clarify the difference between jainism and buddhism. ( 10 marks / 150 to 200 words).
दृष्टिकोण भूमिका में जैन धर्म के बारे में जानकारी दीजिये। प्रथम भाग में महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिये। दूसरे भाग में जैन धर्म और बौद्ध धर्म मध्य अंतर स्पष्ट कीजिये। अंतिम में उत्थान और अवसान की जानकारी देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये। उत्तरवैदिक कालीन संस्कृति के बाद 6वीं शताब्दी BC में विकसित संस्कृति को सूत्रकाल अथवा बुद्धकाल की संज्ञा दी जाती है| इस काल में भारत में राज्यों के रूप में 16 महाजनपदों का अस्तित्व मिलता है| 6वीं शताब्दी BC वैश्विक स्तर पर वैचारिक क्रान्ति का काल था| इसीक्रम में भारत में भी परम्परागत मान्यताओं का विरोध करने वाले विभिन्न असनातनी पंथों का उदय हुआ जैन धर्म इन्ही असनातनी पंथों में से एक था| यह बौद्ध धर्म से पुराना धर्म है| परम्परा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर(नियम बनाने वाले) हुए, ऐतिहासिक तौर पर 23वें एवं 24वें के साक्ष्य मिलते हैं| इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ(काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे) इनके अनुयायी वस्त्र धारण करते थे, इन्होने चार व्रतों (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह) का निर्धारण किया | जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे| ये वज्जिसंघ के ज्ञात्रिक गण से सम्बन्धित थे| महावीर स्वामी कैवल्य, महावीर, जिन, निर्ग्रन्थ के नाम से भी जाने जाते हैं| चौथी सदी BC में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन तथा 6वी सदी में बल्लभी में द्वितीय जैन संगीति का आयोजन हुआ| जैन साहित्य(आगम)- अंग, उपांग, मूलसूत्र, छेद्सूत्र के रूप में वर्गीकृत हैं| भद्रबाहु का कल्प सूत्र एवं हेमचन्द्र का परिशिष्टपर्वन जैन धर्म की प्रमुख पुस्तकें हैं| महावीर स्वामी की शिक्षाएं इनकी शिक्षाओं का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति अर्थात संसार में आवागमन के चक्र से मुक्ति बौद्धों के विपरीत महावीर संसार को शाश्वत मानते थे| इनका मानना था कर्मफल (या अज्ञानता) के कारण व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, त्रिरत्न के आचरण से व्यक्ति आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकता है त्रिरत्न- सम्यक ज्ञान- जैन धर्म से सम्बन्धित ज्ञान/स्रोतों को समझना; सम्यक दर्शन- तीर्थंकरों की शिक्षाओं का पालन; सम्यक चरित्र- पंचमहाव्रतों का पालन भिक्षुओं के लिए इसे महाव्रत एवं उपासकों के लिए अनुव्रत कहा गया है पुनर्जन्म एवं मुक्ति के संदर्भ में आस्रव-बंधन, संवर-निर्जरा इत्यादि चरणों का उल्लेख है आवागमन के चक्र से मुक्ति की प्रक्रिया में कठोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक माना गया है(संथारा/ संलेखना व्रत) बौद्धों के विपरीत इश्वर एवं आत्मा को मानते थे लेकिन जैनों के अनुसार ईश्वर संसार का रचयिता नहीं है, संसार के प्रत्येक जीव में आत्मा के वास को मानते हैं| बुद्ध के पंचशील में अपरिग्रह के स्थान पर नशे का सेवन न करने का उल्लेख है लेकिन दसशील में अपरिग्रह भी शामिल है जैन धर्म में ज्ञान की सापेक्षता के संदर्भ में स्यादवाद/अनेकान्तवाद/सप्तभंगीनय का उल्लेख मिलता है बुद्ध की तरह इन्होने भी जाति प्रथा, छुआ-छूत की आलोचना की, वेदों को अपौरुषेय नहीं माना किन्तु कठोर शब्दों में नहीं अस्वीकृति नहीं की गयी है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में अंतर: बुद्ध- मोक्ष के लिए मध्यम मार्ग और शरीर त्याग आवश्यक नहीं मानते थे जबकि महावीर- मोक्ष के लिए कठोर तपस्या और शरीर त्याग आवश्यक मानते थे। बुद्ध ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे जबकि महावीर मानते हैं। वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा की बुद्ध ने प्रखर आलोचना जबकि महावीर ने आलोचना तो की लेकिन कठोर नहीं की। बौद्ध धर्म में सृष्टि को क्षणभंगुर माना गया है लेकिन जैन दर्शन सृष्टि को शाश्वत मानता है। समग्रतः इन दोनों धर्मों ने तत्कालीन समाज का मार्गदर्शन किया लेकिन एक समय के पश्चात ये दोनों ही उन बुराइयों का शिकार हो गए जिनसे लड़ने के लिए बुद्ध और महावीर ने प्रयास प्रारंभ किए थे।
##Question:महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन करते हुए जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिये (10 अंक / 150 से 200 शब्द) Explain the major teachings of mahavir swami and clarify the difference between jainism and buddhism. ( 10 marks / 150 to 200 words).##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में जैन धर्म के बारे में जानकारी दीजिये। प्रथम भाग में महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिये। दूसरे भाग में जैन धर्म और बौद्ध धर्म मध्य अंतर स्पष्ट कीजिये। अंतिम में उत्थान और अवसान की जानकारी देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये। उत्तरवैदिक कालीन संस्कृति के बाद 6वीं शताब्दी BC में विकसित संस्कृति को सूत्रकाल अथवा बुद्धकाल की संज्ञा दी जाती है| इस काल में भारत में राज्यों के रूप में 16 महाजनपदों का अस्तित्व मिलता है| 6वीं शताब्दी BC वैश्विक स्तर पर वैचारिक क्रान्ति का काल था| इसीक्रम में भारत में भी परम्परागत मान्यताओं का विरोध करने वाले विभिन्न असनातनी पंथों का उदय हुआ जैन धर्म इन्ही असनातनी पंथों में से एक था| यह बौद्ध धर्म से पुराना धर्म है| परम्परा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर(नियम बनाने वाले) हुए, ऐतिहासिक तौर पर 23वें एवं 24वें के साक्ष्य मिलते हैं| इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ(काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे) इनके अनुयायी वस्त्र धारण करते थे, इन्होने चार व्रतों (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह) का निर्धारण किया | जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे| ये वज्जिसंघ के ज्ञात्रिक गण से सम्बन्धित थे| महावीर स्वामी कैवल्य, महावीर, जिन, निर्ग्रन्थ के नाम से भी जाने जाते हैं| चौथी सदी BC में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन तथा 6वी सदी में बल्लभी में द्वितीय जैन संगीति का आयोजन हुआ| जैन साहित्य(आगम)- अंग, उपांग, मूलसूत्र, छेद्सूत्र के रूप में वर्गीकृत हैं| भद्रबाहु का कल्प सूत्र एवं हेमचन्द्र का परिशिष्टपर्वन जैन धर्म की प्रमुख पुस्तकें हैं| महावीर स्वामी की शिक्षाएं इनकी शिक्षाओं का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति अर्थात संसार में आवागमन के चक्र से मुक्ति बौद्धों के विपरीत महावीर संसार को शाश्वत मानते थे| इनका मानना था कर्मफल (या अज्ञानता) के कारण व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, त्रिरत्न के आचरण से व्यक्ति आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकता है त्रिरत्न- सम्यक ज्ञान- जैन धर्म से सम्बन्धित ज्ञान/स्रोतों को समझना; सम्यक दर्शन- तीर्थंकरों की शिक्षाओं का पालन; सम्यक चरित्र- पंचमहाव्रतों का पालन भिक्षुओं के लिए इसे महाव्रत एवं उपासकों के लिए अनुव्रत कहा गया है पुनर्जन्म एवं मुक्ति के संदर्भ में आस्रव-बंधन, संवर-निर्जरा इत्यादि चरणों का उल्लेख है आवागमन के चक्र से मुक्ति की प्रक्रिया में कठोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक माना गया है(संथारा/ संलेखना व्रत) बौद्धों के विपरीत इश्वर एवं आत्मा को मानते थे लेकिन जैनों के अनुसार ईश्वर संसार का रचयिता नहीं है, संसार के प्रत्येक जीव में आत्मा के वास को मानते हैं| बुद्ध के पंचशील में अपरिग्रह के स्थान पर नशे का सेवन न करने का उल्लेख है लेकिन दसशील में अपरिग्रह भी शामिल है जैन धर्म में ज्ञान की सापेक्षता के संदर्भ में स्यादवाद/अनेकान्तवाद/सप्तभंगीनय का उल्लेख मिलता है बुद्ध की तरह इन्होने भी जाति प्रथा, छुआ-छूत की आलोचना की, वेदों को अपौरुषेय नहीं माना किन्तु कठोर शब्दों में नहीं अस्वीकृति नहीं की गयी है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में अंतर: बुद्ध- मोक्ष के लिए मध्यम मार्ग और शरीर त्याग आवश्यक नहीं मानते थे जबकि महावीर- मोक्ष के लिए कठोर तपस्या और शरीर त्याग आवश्यक मानते थे। बुद्ध ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे जबकि महावीर मानते हैं। वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा की बुद्ध ने प्रखर आलोचना जबकि महावीर ने आलोचना तो की लेकिन कठोर नहीं की। बौद्ध धर्म में सृष्टि को क्षणभंगुर माना गया है लेकिन जैन दर्शन सृष्टि को शाश्वत मानता है। समग्रतः इन दोनों धर्मों ने तत्कालीन समाज का मार्गदर्शन किया लेकिन एक समय के पश्चात ये दोनों ही उन बुराइयों का शिकार हो गए जिनसे लड़ने के लिए बुद्ध और महावीर ने प्रयास प्रारंभ किए थे।
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भारत में गिद्धों की संख्या कम होने के क्या कारण हैं ? गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ( 150-200 शब्द , अंक - 10 ) What are the reasons for the decreasing number of vultures in India? What efforts have been made by the Government of India to conserve the vultures (150-200 words, Marks - 10)
उत्तर प्रारूप : कुछ आंकड़ों के साथ भारत में गिद्धों की कम होती संख्या को दर्शाते हुये भूमिका लिखिए । भारत में गिद्धों की संख्या में कमी के कारणों की चर्चा कीजिये । गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत में किए जा रहे संरक्षण उपायों की चर्चा कीजिये । उत्तर : BNHS में प्रकाशित एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत की तीन गिद्ध प्रजातियों में 1992 से 2007 के बीच 97 से 99.9 प्रतिशत की अभूतपूर्व गिरावट देखी गई, जो मवेशियों के शवों के माध्यम से डाइक्लोफेनेक दवा के कारण हुआ है। गिद्धों की आबादी में गिरावट से डाइक्लोफेनाक की शुरूआत होती है: दवा को दक्षिण एशिया में 1994 में पेश किया गया था। लेकिन गिद्धों की संख्या में गिरावट 1960 में केरल और 1981 में आंध्र में आई थी। गिद्ध की संख्या में गिरावट के कारण :- डाइक्लोफेनाक दवा का पशुओं के रोग निवारक के लिए उपयोग भोजन और पानी की कमी, कृषि में परिवर्तन, पशुधन पालन भूमि उपयोग प्रथाओं ने भी गिद्धों की प्रजनन पारिस्थितिकी को प्रभावित किया है। बड़े पैमाने पर खनन, उत्खनन, विस्फोट और लॉगिंग के कारण निवास नुकसान ने राजस्थान और गुजरात में गिद्धों को प्रभावित किया है। गिद्धों के घोंसले और घूमने वाले स्थलों में भी गिरावट आई है। सरकार के प्रयास :- केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स एंड जूलॉजिकल सोसाइटी लंदन की सहायता से, हरियाणा के पिंजौर और पश्चिम बंगाल के बक्सा में बंदी प्रजनन केंद्र शुरू किए। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - यह जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद और भुवनेश्वर में चार और बंदी प्रजनन केंद्रों के लिए अपनी योजना पर आगे बढ़ रहा है। आगे के प्रयास :- व्यापक राज्यव्यापी, वैज्ञानिक सर्वेक्षणों को सबसे कमजोर गिद्ध प्रजातियों का पता लगाने के लिए आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। फिर कैप्टिव प्रजनन को इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए समर्पित होना चाहिए।
##Question:भारत में गिद्धों की संख्या कम होने के क्या कारण हैं ? गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ( 150-200 शब्द , अंक - 10 ) What are the reasons for the decreasing number of vultures in India? What efforts have been made by the Government of India to conserve the vultures (150-200 words, Marks - 10)##Answer:उत्तर प्रारूप : कुछ आंकड़ों के साथ भारत में गिद्धों की कम होती संख्या को दर्शाते हुये भूमिका लिखिए । भारत में गिद्धों की संख्या में कमी के कारणों की चर्चा कीजिये । गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत में किए जा रहे संरक्षण उपायों की चर्चा कीजिये । उत्तर : BNHS में प्रकाशित एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत की तीन गिद्ध प्रजातियों में 1992 से 2007 के बीच 97 से 99.9 प्रतिशत की अभूतपूर्व गिरावट देखी गई, जो मवेशियों के शवों के माध्यम से डाइक्लोफेनेक दवा के कारण हुआ है। गिद्धों की आबादी में गिरावट से डाइक्लोफेनाक की शुरूआत होती है: दवा को दक्षिण एशिया में 1994 में पेश किया गया था। लेकिन गिद्धों की संख्या में गिरावट 1960 में केरल और 1981 में आंध्र में आई थी। गिद्ध की संख्या में गिरावट के कारण :- डाइक्लोफेनाक दवा का पशुओं के रोग निवारक के लिए उपयोग भोजन और पानी की कमी, कृषि में परिवर्तन, पशुधन पालन भूमि उपयोग प्रथाओं ने भी गिद्धों की प्रजनन पारिस्थितिकी को प्रभावित किया है। बड़े पैमाने पर खनन, उत्खनन, विस्फोट और लॉगिंग के कारण निवास नुकसान ने राजस्थान और गुजरात में गिद्धों को प्रभावित किया है। गिद्धों के घोंसले और घूमने वाले स्थलों में भी गिरावट आई है। सरकार के प्रयास :- केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स एंड जूलॉजिकल सोसाइटी लंदन की सहायता से, हरियाणा के पिंजौर और पश्चिम बंगाल के बक्सा में बंदी प्रजनन केंद्र शुरू किए। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - यह जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद और भुवनेश्वर में चार और बंदी प्रजनन केंद्रों के लिए अपनी योजना पर आगे बढ़ रहा है। आगे के प्रयास :- व्यापक राज्यव्यापी, वैज्ञानिक सर्वेक्षणों को सबसे कमजोर गिद्ध प्रजातियों का पता लगाने के लिए आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। फिर कैप्टिव प्रजनन को इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए समर्पित होना चाहिए।
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भारत में गिद्धों की संख्या कम होने के क्या कारण हैं ? गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ( 150-200 शब्द , अंक - 10 ) What are the reasons for the decreasing number of vultures in India? What efforts have been made by the Government of India to conserve the vultures (150-200 words, Marks - 10)
उत्तर प्रारूप : कुछ आंकड़ों के साथ भारत में गिद्धों की कम होती संख्या को दर्शाते हुये भूमिका लिखिए । भारत में गिद्धों की संख्या में कमी के कारणों की चर्चा कीजिये । गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत में किए जा रहे संरक्षण उपायों की चर्चा कीजिये । उत्तर : BNHS में प्रकाशित एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत की तीन गिद्ध प्रजातियों में 1992 से 2007 के बीच 97 से 99.9 प्रतिशत की अभूतपूर्व गिरावट देखी गई, जो मवेशियों के शवों के माध्यम से डाइक्लोफेनेक दवा के कारण हुआ है। गिद्धों की आबादी में गिरावट से डाइक्लोफेनाक की शुरूआत होती है: दवा को दक्षिण एशिया में 1994 में पेश किया गया था। लेकिन गिद्धों की संख्या में गिरावट 1960 में केरल और 1981 में आंध्र में आई थी। गिद्ध की संख्या में गिरावट के कारण :- डाइक्लोफेनाक दवा का पशुओं के रोग निवारक के लिए उपयोग भोजन और पानी की कमी, कृषि में परिवर्तन, पशुधन पालन भूमि उपयोग प्रथाओं ने भी गिद्धों की प्रजनन पारिस्थितिकी को प्रभावित किया है। बड़े पैमाने पर खनन, उत्खनन, विस्फोट और लॉगिंग के कारण निवास नुकसान ने राजस्थान और गुजरात में गिद्धों को प्रभावित किया है। गिद्धों के घोंसले और घूमने वाले स्थलों में भी गिरावट आई है। सरकार के प्रयास :- केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स एंड जूलॉजिकल सोसाइटी लंदन की सहायता से, हरियाणा के पिंजौर और पश्चिम बंगाल के बक्सा में बंदी प्रजनन केंद्र शुरू किए। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - यह जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद और भुवनेश्वर में चार और बंदी प्रजनन केंद्रों के लिए अपनी योजना पर आगे बढ़ रहा है। आगे के प्रयास :- व्यापक राज्यव्यापी, वैज्ञानिक सर्वेक्षणों को सबसे कमजोर गिद्ध प्रजातियों का पता लगाने के लिए आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। फिर कैप्टिव प्रजनन को इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए समर्पित होना चाहिए।
##Question:भारत में गिद्धों की संख्या कम होने के क्या कारण हैं ? गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ( 150-200 शब्द , अंक - 10 ) What are the reasons for the decreasing number of vultures in India? What efforts have been made by the Government of India to conserve the vultures (150-200 words, Marks - 10)##Answer:उत्तर प्रारूप : कुछ आंकड़ों के साथ भारत में गिद्धों की कम होती संख्या को दर्शाते हुये भूमिका लिखिए । भारत में गिद्धों की संख्या में कमी के कारणों की चर्चा कीजिये । गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत में किए जा रहे संरक्षण उपायों की चर्चा कीजिये । उत्तर : BNHS में प्रकाशित एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत की तीन गिद्ध प्रजातियों में 1992 से 2007 के बीच 97 से 99.9 प्रतिशत की अभूतपूर्व गिरावट देखी गई, जो मवेशियों के शवों के माध्यम से डाइक्लोफेनेक दवा के कारण हुआ है। गिद्धों की आबादी में गिरावट से डाइक्लोफेनाक की शुरूआत होती है: दवा को दक्षिण एशिया में 1994 में पेश किया गया था। लेकिन गिद्धों की संख्या में गिरावट 1960 में केरल और 1981 में आंध्र में आई थी। गिद्ध की संख्या में गिरावट के कारण :- डाइक्लोफेनाक दवा का पशुओं के रोग निवारक के लिए उपयोग भोजन और पानी की कमी, कृषि में परिवर्तन, पशुधन पालन भूमि उपयोग प्रथाओं ने भी गिद्धों की प्रजनन पारिस्थितिकी को प्रभावित किया है। बड़े पैमाने पर खनन, उत्खनन, विस्फोट और लॉगिंग के कारण निवास नुकसान ने राजस्थान और गुजरात में गिद्धों को प्रभावित किया है। गिद्धों के घोंसले और घूमने वाले स्थलों में भी गिरावट आई है। सरकार के प्रयास :- केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स एंड जूलॉजिकल सोसाइटी लंदन की सहायता से, हरियाणा के पिंजौर और पश्चिम बंगाल के बक्सा में बंदी प्रजनन केंद्र शुरू किए। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - यह जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद और भुवनेश्वर में चार और बंदी प्रजनन केंद्रों के लिए अपनी योजना पर आगे बढ़ रहा है। आगे के प्रयास :- व्यापक राज्यव्यापी, वैज्ञानिक सर्वेक्षणों को सबसे कमजोर गिद्ध प्रजातियों का पता लगाने के लिए आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। फिर कैप्टिव प्रजनन को इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए समर्पित होना चाहिए।
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भारत में गिद्धों की संख्या कम होने के क्या कारण हैं ? गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ( 150-200 शब्द , अंक - 10 ) What are the reasons for the decreasing number of vultures in India? What efforts have been made by the Government of India to conserve the vultures (150-200 words, Marks - 10)
उत्तर प्रारूप : कुछ आंकड़ों के साथ भारत में गिद्धों की कम होती संख्या को दर्शाते हुये भूमिका लिखिए । भारत में गिद्धों की संख्या में कमी के कारणों की चर्चा कीजिये । गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत में किए जा रहे संरक्षण उपायों की चर्चा कीजिये । उत्तर : BNHS में प्रकाशित एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत की तीन गिद्ध प्रजातियों में 1992 से 2007 के बीच 97 से 99.9 प्रतिशत की अभूतपूर्व गिरावट देखी गई, जो मवेशियों के शवों के माध्यम से डाइक्लोफेनेक दवा के कारण हुआ है। गिद्धों की आबादी में गिरावट से डाइक्लोफेनाक की शुरूआत होती है: दवा को दक्षिण एशिया में 1994 में पेश किया गया था। लेकिन गिद्धों की संख्या में गिरावट 1960 में केरल और 1981 में आंध्र में आई थी। गिद्ध की संख्या में गिरावट के कारण :- डाइक्लोफेनाक दवा का पशुओं के रोग निवारक के लिए उपयोग भोजन और पानी की कमी, कृषि में परिवर्तन, पशुधन पालन भूमि उपयोग प्रथाओं ने भी गिद्धों की प्रजनन पारिस्थितिकी को प्रभावित किया है। बड़े पैमाने पर खनन, उत्खनन, विस्फोट और लॉगिंग के कारण निवास नुकसान ने राजस्थान और गुजरात में गिद्धों को प्रभावित किया है। गिद्धों के घोंसले और घूमने वाले स्थलों में भी गिरावट आई है। सरकार के प्रयास :- केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स एंड जूलॉजिकल सोसाइटी लंदन की सहायता से, हरियाणा के पिंजौर और पश्चिम बंगाल के बक्सा में बंदी प्रजनन केंद्र शुरू किए। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - यह जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद और भुवनेश्वर में चार और बंदी प्रजनन केंद्रों के लिए अपनी योजना पर आगे बढ़ रहा है। आगे के प्रयास :- व्यापक राज्यव्यापी, वैज्ञानिक सर्वेक्षणों को सबसे कमजोर गिद्ध प्रजातियों का पता लगाने के लिए आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। फिर कैप्टिव प्रजनन को इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए समर्पित होना चाहिए।
##Question:भारत में गिद्धों की संख्या कम होने के क्या कारण हैं ? गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ( 150-200 शब्द , अंक - 10 ) What are the reasons for the decreasing number of vultures in India? What efforts have been made by the Government of India to conserve the vultures (150-200 words, Marks - 10)##Answer:उत्तर प्रारूप : कुछ आंकड़ों के साथ भारत में गिद्धों की कम होती संख्या को दर्शाते हुये भूमिका लिखिए । भारत में गिद्धों की संख्या में कमी के कारणों की चर्चा कीजिये । गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत में किए जा रहे संरक्षण उपायों की चर्चा कीजिये । उत्तर : BNHS में प्रकाशित एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत की तीन गिद्ध प्रजातियों में 1992 से 2007 के बीच 97 से 99.9 प्रतिशत की अभूतपूर्व गिरावट देखी गई, जो मवेशियों के शवों के माध्यम से डाइक्लोफेनेक दवा के कारण हुआ है। गिद्धों की आबादी में गिरावट से डाइक्लोफेनाक की शुरूआत होती है: दवा को दक्षिण एशिया में 1994 में पेश किया गया था। लेकिन गिद्धों की संख्या में गिरावट 1960 में केरल और 1981 में आंध्र में आई थी। गिद्ध की संख्या में गिरावट के कारण :- डाइक्लोफेनाक दवा का पशुओं के रोग निवारक के लिए उपयोग भोजन और पानी की कमी, कृषि में परिवर्तन, पशुधन पालन भूमि उपयोग प्रथाओं ने भी गिद्धों की प्रजनन पारिस्थितिकी को प्रभावित किया है। बड़े पैमाने पर खनन, उत्खनन, विस्फोट और लॉगिंग के कारण निवास नुकसान ने राजस्थान और गुजरात में गिद्धों को प्रभावित किया है। गिद्धों के घोंसले और घूमने वाले स्थलों में भी गिरावट आई है। सरकार के प्रयास :- केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स एंड जूलॉजिकल सोसाइटी लंदन की सहायता से, हरियाणा के पिंजौर और पश्चिम बंगाल के बक्सा में बंदी प्रजनन केंद्र शुरू किए। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - यह जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद और भुवनेश्वर में चार और बंदी प्रजनन केंद्रों के लिए अपनी योजना पर आगे बढ़ रहा है। आगे के प्रयास :- व्यापक राज्यव्यापी, वैज्ञानिक सर्वेक्षणों को सबसे कमजोर गिद्ध प्रजातियों का पता लगाने के लिए आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। फिर कैप्टिव प्रजनन को इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए समर्पित होना चाहिए।
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भारत में गिद्धों की संख्या कम होने के क्या कारण हैं ? गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ( 150-200 शब्द , अंक - 10 ) What are the reasons for the decreasing number of vultures in India? What efforts have been made by the Government of India to conserve the vultures (150-200 words, Marks - 10)
उत्तर प्रारूप : कुछ आंकड़ों के साथ भारत में गिद्धों की कम होती संख्या को दर्शाते हुये भूमिका लिखिए । भारत में गिद्धों की संख्या में कमी के कारणों की चर्चा कीजिये । गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत में किए जा रहे संरक्षण उपायों की चर्चा कीजिये । उत्तर : BNHS में प्रकाशित एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत की तीन गिद्ध प्रजातियों में 1992 से 2007 के बीच 97 से 99.9 प्रतिशत की अभूतपूर्व गिरावट देखी गई, जो मवेशियों के शवों के माध्यम से डाइक्लोफेनेक दवा के कारण हुआ है। गिद्धों की आबादी में गिरावट से डाइक्लोफेनाक की शुरूआत होती है: दवा को दक्षिण एशिया में 1994 में पेश किया गया था। लेकिन गिद्धों की संख्या में गिरावट 1960 में केरल और 1981 में आंध्र में आई थी। गिद्ध की संख्या में गिरावट के कारण :- डाइक्लोफेनाक दवा का पशुओं के रोग निवारक के लिए उपयोग भोजन और पानी की कमी, कृषि में परिवर्तन, पशुधन पालन भूमि उपयोग प्रथाओं ने भी गिद्धों की प्रजनन पारिस्थितिकी को प्रभावित किया है। बड़े पैमाने पर खनन, उत्खनन, विस्फोट और लॉगिंग के कारण निवास नुकसान ने राजस्थान और गुजरात में गिद्धों को प्रभावित किया है। गिद्धों के घोंसले और घूमने वाले स्थलों में भी गिरावट आई है। सरकार के प्रयास :- केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स एंड जूलॉजिकल सोसाइटी लंदन की सहायता से, हरियाणा के पिंजौर और पश्चिम बंगाल के बक्सा में बंदी प्रजनन केंद्र शुरू किए। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - यह जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद और भुवनेश्वर में चार और बंदी प्रजनन केंद्रों के लिए अपनी योजना पर आगे बढ़ रहा है। आगे के प्रयास :- व्यापक राज्यव्यापी, वैज्ञानिक सर्वेक्षणों को सबसे कमजोर गिद्ध प्रजातियों का पता लगाने के लिए आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। फिर कैप्टिव प्रजनन को इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए समर्पित होना चाहिए।
##Question:भारत में गिद्धों की संख्या कम होने के क्या कारण हैं ? गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ( 150-200 शब्द , अंक - 10 ) What are the reasons for the decreasing number of vultures in India? What efforts have been made by the Government of India to conserve the vultures (150-200 words, Marks - 10)##Answer:उत्तर प्रारूप : कुछ आंकड़ों के साथ भारत में गिद्धों की कम होती संख्या को दर्शाते हुये भूमिका लिखिए । भारत में गिद्धों की संख्या में कमी के कारणों की चर्चा कीजिये । गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत में किए जा रहे संरक्षण उपायों की चर्चा कीजिये । उत्तर : BNHS में प्रकाशित एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत की तीन गिद्ध प्रजातियों में 1992 से 2007 के बीच 97 से 99.9 प्रतिशत की अभूतपूर्व गिरावट देखी गई, जो मवेशियों के शवों के माध्यम से डाइक्लोफेनेक दवा के कारण हुआ है। गिद्धों की आबादी में गिरावट से डाइक्लोफेनाक की शुरूआत होती है: दवा को दक्षिण एशिया में 1994 में पेश किया गया था। लेकिन गिद्धों की संख्या में गिरावट 1960 में केरल और 1981 में आंध्र में आई थी। गिद्ध की संख्या में गिरावट के कारण :- डाइक्लोफेनाक दवा का पशुओं के रोग निवारक के लिए उपयोग भोजन और पानी की कमी, कृषि में परिवर्तन, पशुधन पालन भूमि उपयोग प्रथाओं ने भी गिद्धों की प्रजनन पारिस्थितिकी को प्रभावित किया है। बड़े पैमाने पर खनन, उत्खनन, विस्फोट और लॉगिंग के कारण निवास नुकसान ने राजस्थान और गुजरात में गिद्धों को प्रभावित किया है। गिद्धों के घोंसले और घूमने वाले स्थलों में भी गिरावट आई है। सरकार के प्रयास :- केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स एंड जूलॉजिकल सोसाइटी लंदन की सहायता से, हरियाणा के पिंजौर और पश्चिम बंगाल के बक्सा में बंदी प्रजनन केंद्र शुरू किए। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण - यह जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद और भुवनेश्वर में चार और बंदी प्रजनन केंद्रों के लिए अपनी योजना पर आगे बढ़ रहा है। आगे के प्रयास :- व्यापक राज्यव्यापी, वैज्ञानिक सर्वेक्षणों को सबसे कमजोर गिद्ध प्रजातियों का पता लगाने के लिए आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। फिर कैप्टिव प्रजनन को इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए समर्पित होना चाहिए।
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What are the conditions under which the National Emergency can be declared? Discuss the effects of the Proclamation of National Emergency on the Fundamental Rights and Center-State relations provided under the Constitution. (150 words/ 10 marks)
Approach (1) Introduce by defining the grounds under which National Emergency can be declared (2) Explain the changes in Center-State relations due to the National Emergency (3) Discuss the effect on the Fundamental Rights (4) conclude accordingly Answer The President can declare a national emergency when the security of India or a part of it is threatened by war or external aggression or armed rebellion. A proclamation of Emergency has drastic and wide-ranging effects on the political system. Effect on the Centre-State Relations While a proclamation of Emergency is in force, the normal fabric of the Centre-state relations undergoes a basic change. This can be divided under the impact on the executive, legislative and financial condition of the state. (a) Executive: During a national emergency, the executive power of the Centre extends to directing any state regarding the manner in which its executive power is to be exercised. Thus, the state governments are brought under the complete control of the Centre, though they are not suspended. (b) Legislative: During a national emergency, the Parliament becomes empowered to make laws on any subject mentioned in the State List. Although the legislative power of a state legislature is not suspended, it becomes subject to the overriding power of the Parliament. The laws made by Parliament on the state subjects during a National Emergency become inoperative six months after the emergency has ceased to Operate. (c) Financial: While a proclamation of national emergency is in operation, the President can modify the constitutional distribution of revenues between the centre and the states. This means that the president can either reduce or cancel the transfer of finances from the Centre to the states. Effect on the Fundamental Rights Articles 358 and 359 describe the effect of a National Emergency on the Fundamental Rights. Article 358 deals with the suspension of the Fundamental Rights guaranteed by Article 19, while Article 359 deals with the suspension of other Fundamental Rights (except those guaranteed by Articles 20 and 21). Suspension of Fundamental Rights under Article 19 According to Article 358, when a proclamation of national emergency is made, the six Fundamental Rights under Article 19 are automatically suspended. When the National Emergency ceases to operate, Article 19 automatically revives and comes into force. Any law made during Emergency, to the extent of inconsistency with Article 19, ceases to have an effect. Suspension of other Fundamental Rights Article 359 authorises the president to suspend the right to move any court for the enforcement of Fundamental Rights during a National Emergency. This means that under article 359, the Fundamental Rights as such are not suspended, but only their enforcement. The suspension of enforcement relates to only those Fundamental Rights that are specified in the Presidential Order. The 44th Amendment Act of 1978 restricted the scope of Article 359 in two ways. Firstly, the President cannot suspend the right to move the Court for the enforcement of fundamental rights guaranteed by Articles 20 to 21. Secondly, only those laws which are related to the emergency are protected from being challenged and not other laws and the executive action taken only under such a law, is protected. The proclamation of Emergency is a serious matter hence it must be used sparingly.
##Question:What are the conditions under which the National Emergency can be declared? Discuss the effects of the Proclamation of National Emergency on the Fundamental Rights and Center-State relations provided under the Constitution. (150 words/ 10 marks)##Answer:Approach (1) Introduce by defining the grounds under which National Emergency can be declared (2) Explain the changes in Center-State relations due to the National Emergency (3) Discuss the effect on the Fundamental Rights (4) conclude accordingly Answer The President can declare a national emergency when the security of India or a part of it is threatened by war or external aggression or armed rebellion. A proclamation of Emergency has drastic and wide-ranging effects on the political system. Effect on the Centre-State Relations While a proclamation of Emergency is in force, the normal fabric of the Centre-state relations undergoes a basic change. This can be divided under the impact on the executive, legislative and financial condition of the state. (a) Executive: During a national emergency, the executive power of the Centre extends to directing any state regarding the manner in which its executive power is to be exercised. Thus, the state governments are brought under the complete control of the Centre, though they are not suspended. (b) Legislative: During a national emergency, the Parliament becomes empowered to make laws on any subject mentioned in the State List. Although the legislative power of a state legislature is not suspended, it becomes subject to the overriding power of the Parliament. The laws made by Parliament on the state subjects during a National Emergency become inoperative six months after the emergency has ceased to Operate. (c) Financial: While a proclamation of national emergency is in operation, the President can modify the constitutional distribution of revenues between the centre and the states. This means that the president can either reduce or cancel the transfer of finances from the Centre to the states. Effect on the Fundamental Rights Articles 358 and 359 describe the effect of a National Emergency on the Fundamental Rights. Article 358 deals with the suspension of the Fundamental Rights guaranteed by Article 19, while Article 359 deals with the suspension of other Fundamental Rights (except those guaranteed by Articles 20 and 21). Suspension of Fundamental Rights under Article 19 According to Article 358, when a proclamation of national emergency is made, the six Fundamental Rights under Article 19 are automatically suspended. When the National Emergency ceases to operate, Article 19 automatically revives and comes into force. Any law made during Emergency, to the extent of inconsistency with Article 19, ceases to have an effect. Suspension of other Fundamental Rights Article 359 authorises the president to suspend the right to move any court for the enforcement of Fundamental Rights during a National Emergency. This means that under article 359, the Fundamental Rights as such are not suspended, but only their enforcement. The suspension of enforcement relates to only those Fundamental Rights that are specified in the Presidential Order. The 44th Amendment Act of 1978 restricted the scope of Article 359 in two ways. Firstly, the President cannot suspend the right to move the Court for the enforcement of fundamental rights guaranteed by Articles 20 to 21. Secondly, only those laws which are related to the emergency are protected from being challenged and not other laws and the executive action taken only under such a law, is protected. The proclamation of Emergency is a serious matter hence it must be used sparingly.
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केन्द्रीय सूचना आयोग की कार्यप्रणाली से सम्बद्ध मुद्दों को सूचीबद्ध कीजिए। इन मुद्दों का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है ? (150-200 शब्द, 10 अंक) List the issues related to the functioning of the Central Information Commission. How can these issues be resolved? (150-200 words, 10 Marks)
दृष्टिकोण 1- भूमिका में केन्द्रीय सूचना आयोग के अधिकारों और शक्तियों की जानकारियाँ दीजिये 2- प्रथम भाग में केन्द्रीय सूचना आयोग की कार्य प्रणाली को बाधित करने वाले मुद्दों को स्पष्ट कीजिये 3- केन्द्रीय सूचना आयोग की कार्य प्रणाली से सम्बद्ध इन मुद्दों का समाधान करने के लिए उठाये गए क़दमों को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में निष्कर्ष में कुछ सुझाव देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये केन्द्रीय सूचना आयोग की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख RTI अधिनियम की धारा 18, 19, 20 और 25 में किया गया है |इन धाराओं में स्पष्ट किया गया है कि तथ्यों पर आधारित शिकायतों का समायोजन करे, उनकी जांच करे और न्याय निर्णयन प्रक्रिया को आरम्भ करे |यह भिन्न भिन्न कार्यालयों को दस्तावेज सुरक्षित करने का निर्देश दे सकता है| यदि कोई कार्यालय या संगठन तर्क संगत जानकारी प्रदान करने से इनकार करता है अथवा असमर्थता व्यक्त करता है ओ आयोग ऐसी असमर्थता के कारणों की जांच करता है | आयोग को आर्थिक दंड देने का अधिकार भी प्राप्त है| आयोग के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है हालांकि उस निर्णय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है|इस तरह से केन्द्रीय सूचना आयोग को अनेक अधिकार और शक्तियां दी गयी हैं किन्तु विगत वर्षों में केन्द्रीय सूचना आयोग की कार्यप्रणाली से सम्बद्ध अनेक मुद्दे देखे गए हैं जो निम्नवत हैं | केन्द्रीय सूचना आयोग की कार्य प्रणाली को बाधित करने वाले मुद्दे RTI अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत सुरक्षा और आसूचना एजेंसियां बाहर रखी गयी हैं अर्थात इसके तहत IB, RAW, NIA, ED जैसी एजेंसियों से सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती हैं| हालांकि इन एजेंसियों का कोई अधिकारी यदि भ्रष्टाचार या मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे धारा 24 का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा यदि किसी सूचना का सम्बन्ध व्यक्तिगत है तो RTI अधिनियम के तहत जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकेगी हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के कार्यालयों को RTI के दायरे में शामिल किया गया है किन्तु इनके ऊपर समय सीमा बाध्यकारी नहीं है सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से आयोग की सेवा शर्तों को निर्धारित करने के लिए सरकार को सशक्त करने से आयोग का राजनीतिकरण हो सकता है क्योंकि इनके निर्धारण के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाए गए हैं | आयुक्तों के कार्यकाल की अनिश्चितता सरकार के मनमानेपन को बढ़ाएगी सरकार नियमों के प्रावधानों को प्रवर्तित करने के लिए बाध्यकर नहीं है,यहाँ तक कि सूचना आयोग के सम्बन्ध में निर्धारित किये गए नियमों की अंतिम विवेचना करने का अधिकार सरकार को ही होगा| इसी तरह बिना कमियां बताये RTI आवेदनों के निरस्त होने की समस्या, सूचना प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया सूचना आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर दर्जा प्राप्त है किन्तु इनके द्वारा दिए गए निर्णयों को उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है इससे एक विरोधाभासी स्थिति बनती है श्रीकृष्ण समिति का मानना था कि गोपनीयता का अधिकार और सूचना के अधिकार में विद्यमान द्वंद्व को समाप्त करने के लिए एक स्पष्ट सीमारेखा का अभाव होना आदि अनेक मुद्दे हैं जिनका समाधान निम्नलिखित उपायों के माध्यम से किया जा सकता है| मुद्दों के समाधान के लिए सुझाव केन्द्रीय सूचना आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि आयोग को अपने निर्णयों के लिए शक्ति प्रदान की जा सके सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो परिवर्तन किए गए है, उन परिवर्तनों में केंद्र सरकार की शक्ति को अधिक बढ़ा दिया गया है अतः केंद्र सरकार की शक्ति के प्रयोग को नियम आधारित बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि वह अपनी शक्ति का प्रयोग मनमानेपन से न कर सके CIC के द्वारा दिए गए निर्णयों को उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का प्रावधान किया गया है किन्तु ऐसे उपबंधों को भी संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि HC और SC के ऊपर अवांछित दबाव न पड़े सूचना आयोग में अत्यधिक सरकारी नियंत्रण आयोग की प्रासंगिकता को कमजोर करता है अतः ऐसी स्थिति में पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता है सर्वोच न्यायालय का मानना है कि RTI लोकतन्त्र को व्यापक करता है किन्तु गोपनीयता का प्रावधान सुरक्षा के लिए अनिवार्य है |सूचना के अधिकार को तभी सार्वजनिक किया जाना चाहिए जब यह राष्ट्रीय सुरक्षा मे घातक ना हो|सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश देते हुए कहा यदि सूचना के अधिकार से उत्पन्न होने वाला नुकसान देश की आंतरिक या बाहरी सुरक्षा के लिए घटक है तो ऐसे सूचना के अधिकार को युक्तियुक्त मात्र मे सीमित किया जा सकता है|
##Question:केन्द्रीय सूचना आयोग की कार्यप्रणाली से सम्बद्ध मुद्दों को सूचीबद्ध कीजिए। इन मुद्दों का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है ? (150-200 शब्द, 10 अंक) List the issues related to the functioning of the Central Information Commission. How can these issues be resolved? (150-200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में केन्द्रीय सूचना आयोग के अधिकारों और शक्तियों की जानकारियाँ दीजिये 2- प्रथम भाग में केन्द्रीय सूचना आयोग की कार्य प्रणाली को बाधित करने वाले मुद्दों को स्पष्ट कीजिये 3- केन्द्रीय सूचना आयोग की कार्य प्रणाली से सम्बद्ध इन मुद्दों का समाधान करने के लिए उठाये गए क़दमों को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में निष्कर्ष में कुछ सुझाव देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये केन्द्रीय सूचना आयोग की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख RTI अधिनियम की धारा 18, 19, 20 और 25 में किया गया है |इन धाराओं में स्पष्ट किया गया है कि तथ्यों पर आधारित शिकायतों का समायोजन करे, उनकी जांच करे और न्याय निर्णयन प्रक्रिया को आरम्भ करे |यह भिन्न भिन्न कार्यालयों को दस्तावेज सुरक्षित करने का निर्देश दे सकता है| यदि कोई कार्यालय या संगठन तर्क संगत जानकारी प्रदान करने से इनकार करता है अथवा असमर्थता व्यक्त करता है ओ आयोग ऐसी असमर्थता के कारणों की जांच करता है | आयोग को आर्थिक दंड देने का अधिकार भी प्राप्त है| आयोग के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है हालांकि उस निर्णय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है|इस तरह से केन्द्रीय सूचना आयोग को अनेक अधिकार और शक्तियां दी गयी हैं किन्तु विगत वर्षों में केन्द्रीय सूचना आयोग की कार्यप्रणाली से सम्बद्ध अनेक मुद्दे देखे गए हैं जो निम्नवत हैं | केन्द्रीय सूचना आयोग की कार्य प्रणाली को बाधित करने वाले मुद्दे RTI अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत सुरक्षा और आसूचना एजेंसियां बाहर रखी गयी हैं अर्थात इसके तहत IB, RAW, NIA, ED जैसी एजेंसियों से सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती हैं| हालांकि इन एजेंसियों का कोई अधिकारी यदि भ्रष्टाचार या मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे धारा 24 का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा यदि किसी सूचना का सम्बन्ध व्यक्तिगत है तो RTI अधिनियम के तहत जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकेगी हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के कार्यालयों को RTI के दायरे में शामिल किया गया है किन्तु इनके ऊपर समय सीमा बाध्यकारी नहीं है सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से आयोग की सेवा शर्तों को निर्धारित करने के लिए सरकार को सशक्त करने से आयोग का राजनीतिकरण हो सकता है क्योंकि इनके निर्धारण के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाए गए हैं | आयुक्तों के कार्यकाल की अनिश्चितता सरकार के मनमानेपन को बढ़ाएगी सरकार नियमों के प्रावधानों को प्रवर्तित करने के लिए बाध्यकर नहीं है,यहाँ तक कि सूचना आयोग के सम्बन्ध में निर्धारित किये गए नियमों की अंतिम विवेचना करने का अधिकार सरकार को ही होगा| इसी तरह बिना कमियां बताये RTI आवेदनों के निरस्त होने की समस्या, सूचना प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया सूचना आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर दर्जा प्राप्त है किन्तु इनके द्वारा दिए गए निर्णयों को उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है इससे एक विरोधाभासी स्थिति बनती है श्रीकृष्ण समिति का मानना था कि गोपनीयता का अधिकार और सूचना के अधिकार में विद्यमान द्वंद्व को समाप्त करने के लिए एक स्पष्ट सीमारेखा का अभाव होना आदि अनेक मुद्दे हैं जिनका समाधान निम्नलिखित उपायों के माध्यम से किया जा सकता है| मुद्दों के समाधान के लिए सुझाव केन्द्रीय सूचना आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि आयोग को अपने निर्णयों के लिए शक्ति प्रदान की जा सके सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो परिवर्तन किए गए है, उन परिवर्तनों में केंद्र सरकार की शक्ति को अधिक बढ़ा दिया गया है अतः केंद्र सरकार की शक्ति के प्रयोग को नियम आधारित बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि वह अपनी शक्ति का प्रयोग मनमानेपन से न कर सके CIC के द्वारा दिए गए निर्णयों को उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का प्रावधान किया गया है किन्तु ऐसे उपबंधों को भी संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि HC और SC के ऊपर अवांछित दबाव न पड़े सूचना आयोग में अत्यधिक सरकारी नियंत्रण आयोग की प्रासंगिकता को कमजोर करता है अतः ऐसी स्थिति में पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता है सर्वोच न्यायालय का मानना है कि RTI लोकतन्त्र को व्यापक करता है किन्तु गोपनीयता का प्रावधान सुरक्षा के लिए अनिवार्य है |सूचना के अधिकार को तभी सार्वजनिक किया जाना चाहिए जब यह राष्ट्रीय सुरक्षा मे घातक ना हो|सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश देते हुए कहा यदि सूचना के अधिकार से उत्पन्न होने वाला नुकसान देश की आंतरिक या बाहरी सुरक्षा के लिए घटक है तो ऐसे सूचना के अधिकार को युक्तियुक्त मात्र मे सीमित किया जा सकता है|
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लोकतांत्रिक सुशासन के बहुआयामी उद्देश्यों से स्पष्ट होता है कि किसी समाज में स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय की स्थापना के लिए यह अपरिहार्य है| चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) The multidimensional objectives of democratic governance make it clear that it is indispensable for the establishment of freedom, equality and justice in a society. Discuss (150-200 words, 10 Marks)
दृष्टिकोण 1- भूमिका में सुशासन को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में लोकतांत्रिक सुशासन को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्यों की शीर्षकवार चर्चा कीजिये 3- अंतिम में लोकतांत्रिक सुशासन की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| विश्व बैंक के अनुसार, प्रत्येक प्रकार का ऐसा शासन जो जनहित के अनुकूल हो उसे सुशासन कहते हैं| सुशासन, प्रशासन का वह रूप है जिसमें विधि के शासन के साथ सहमतिमूलकता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, अनुक्रियाशीलता, समता एवं समावेशिता तथा प्रभाविता, दक्षता और जन भागीदारी को शामिल किया जाता है| सुशासन के प्रमुख आयामों से लोकतांत्रिक सुशासन प्रमुख आयाम है| ऐसा शासन जो लोकतांत्रिक मूल्यों, सिद्धांतों और मानदंडों को व्यावहारिकता प्रदान करता हो तथा उन्हें निरंतर उन्नत करते हुए मानव अधिकारों की देख रेख करता हो उसे लोकतांत्रिक सुशासन कहते हैं| लोकतांत्रिक सुशासन के उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य राजनीतिक दृष्टिकोण से लोकतांत्रिक सुशासन का उद्देश्य शक्तियों के पृथक्करण को सामाजिक हितों के अनुकूल बनाना तथा आवश्यकता होने पर पृथक्करण में समन्वय स्थापना की संभावना भी होनी चाहिए| ऐसा शासन जो जन विरोधी, तानाशाही हो उसके कृत्यों को जनता के सामने उजागर करना सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ाना राजनीतिक विविधता के लिए नवीन संरचनात्मक विकास करना जैसे राजनीतिक नवाचार सरकार की नीतियों को जनहितों के अनुकूल बनाना समय अवधि के आधार पर चुनाव सुनिश्चित करना जो स्वतंत्र पारदर्शी और इमानदार होंगे राज्य और इसके संस्थानों के अंदर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना सामाजिक उद्देश्य समाज में विद्यमान विभेदों को दूर कर सामाजिक समन्वय स्थापित करना सकारात्मक भेदभाव युक्त नीतियों के उपयोग के माध्यम से समाज में लैंगिक समानता स्थापित करना उत्तर आधुनिक मूल्यों का विकास जैसे पर्यावरण संरक्षण, जलवायु एवं मानवाधिकारों का संरक्षण आदि का प्रोत्साहन आर्थिक उद्देश्य तात्कालिक लाभ के स्थान पर स्थायीएवं दीर्घकालिक लाभों को सुनिश्चित करना प्रतिसंतुलनकारी शक्तियों को बढ़ावा देखा एकाधिकार की जगह प्रतिस्पर्धा की स्थिति का निर्माण करना रोजगार में सृजन करना और पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना किसानों को मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य को निरंतर युक्तियुक्त्त बनाना, 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जाय विधायी और कार्यपालकीय उद्देश्य रक्षा एवं सुरक्षा बलों की तटस्थता एवं गुणात्मकता सुनिश्चित करना राज्य और उसके संस्थानों की धर्मनिरपेक्ष पृवृत्ति को बनाए रखना मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना ऐसे कानूनों का निर्माण, विकास और क्रियान्वयन करना जो मीडिया की स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर सके एवं उसे जनहितों के अनुकूल बना सके न्यायिक उद्देश्य न्यायपालिका में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को बढ़ावा देना व्यक्तिगत के न्याय के साथ ही सामजिक न्याय को बढ़ावा देना न्याय प्रक्रिया को तीव्र करना एवं न्यायालय तक नागरिकों की पहुँच बढ़ाना लोकतांत्रिक सुशासन को आधार बना कर भारत सरकार ने न्यायिक क्षेत्र में अनेक कदम उठाए हैं जैसे ई.कोर्ट का गठन, जुडीसियरी नेटग्रिड का निर्माण आदि| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि किसी समाज में स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय की की स्थापना के लिए लोकतांत्रिक सुशासन महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक है|
##Question:लोकतांत्रिक सुशासन के बहुआयामी उद्देश्यों से स्पष्ट होता है कि किसी समाज में स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय की स्थापना के लिए यह अपरिहार्य है| चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) The multidimensional objectives of democratic governance make it clear that it is indispensable for the establishment of freedom, equality and justice in a society. Discuss (150-200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में सुशासन को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में लोकतांत्रिक सुशासन को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्यों की शीर्षकवार चर्चा कीजिये 3- अंतिम में लोकतांत्रिक सुशासन की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| विश्व बैंक के अनुसार, प्रत्येक प्रकार का ऐसा शासन जो जनहित के अनुकूल हो उसे सुशासन कहते हैं| सुशासन, प्रशासन का वह रूप है जिसमें विधि के शासन के साथ सहमतिमूलकता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, अनुक्रियाशीलता, समता एवं समावेशिता तथा प्रभाविता, दक्षता और जन भागीदारी को शामिल किया जाता है| सुशासन के प्रमुख आयामों से लोकतांत्रिक सुशासन प्रमुख आयाम है| ऐसा शासन जो लोकतांत्रिक मूल्यों, सिद्धांतों और मानदंडों को व्यावहारिकता प्रदान करता हो तथा उन्हें निरंतर उन्नत करते हुए मानव अधिकारों की देख रेख करता हो उसे लोकतांत्रिक सुशासन कहते हैं| लोकतांत्रिक सुशासन के उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य राजनीतिक दृष्टिकोण से लोकतांत्रिक सुशासन का उद्देश्य शक्तियों के पृथक्करण को सामाजिक हितों के अनुकूल बनाना तथा आवश्यकता होने पर पृथक्करण में समन्वय स्थापना की संभावना भी होनी चाहिए| ऐसा शासन जो जन विरोधी, तानाशाही हो उसके कृत्यों को जनता के सामने उजागर करना सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ाना राजनीतिक विविधता के लिए नवीन संरचनात्मक विकास करना जैसे राजनीतिक नवाचार सरकार की नीतियों को जनहितों के अनुकूल बनाना समय अवधि के आधार पर चुनाव सुनिश्चित करना जो स्वतंत्र पारदर्शी और इमानदार होंगे राज्य और इसके संस्थानों के अंदर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना सामाजिक उद्देश्य समाज में विद्यमान विभेदों को दूर कर सामाजिक समन्वय स्थापित करना सकारात्मक भेदभाव युक्त नीतियों के उपयोग के माध्यम से समाज में लैंगिक समानता स्थापित करना उत्तर आधुनिक मूल्यों का विकास जैसे पर्यावरण संरक्षण, जलवायु एवं मानवाधिकारों का संरक्षण आदि का प्रोत्साहन आर्थिक उद्देश्य तात्कालिक लाभ के स्थान पर स्थायीएवं दीर्घकालिक लाभों को सुनिश्चित करना प्रतिसंतुलनकारी शक्तियों को बढ़ावा देखा एकाधिकार की जगह प्रतिस्पर्धा की स्थिति का निर्माण करना रोजगार में सृजन करना और पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना किसानों को मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य को निरंतर युक्तियुक्त्त बनाना, 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जाय विधायी और कार्यपालकीय उद्देश्य रक्षा एवं सुरक्षा बलों की तटस्थता एवं गुणात्मकता सुनिश्चित करना राज्य और उसके संस्थानों की धर्मनिरपेक्ष पृवृत्ति को बनाए रखना मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना ऐसे कानूनों का निर्माण, विकास और क्रियान्वयन करना जो मीडिया की स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर सके एवं उसे जनहितों के अनुकूल बना सके न्यायिक उद्देश्य न्यायपालिका में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को बढ़ावा देना व्यक्तिगत के न्याय के साथ ही सामजिक न्याय को बढ़ावा देना न्याय प्रक्रिया को तीव्र करना एवं न्यायालय तक नागरिकों की पहुँच बढ़ाना लोकतांत्रिक सुशासन को आधार बना कर भारत सरकार ने न्यायिक क्षेत्र में अनेक कदम उठाए हैं जैसे ई.कोर्ट का गठन, जुडीसियरी नेटग्रिड का निर्माण आदि| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि किसी समाज में स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय की की स्थापना के लिए लोकतांत्रिक सुशासन महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक है|
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सार्वजनिक नीति से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक नीतियों के स्वरुप को प्रभावित करने वाले सिद्धांतों को व्याख्यायित कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) What do you understand by public policy? Explain the principles that affect the form of public policies. (150-200 words, 10 Marks)
दृष्टिकोण 1- भूमिका में सार्वजनिक नीति को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में सार्वजनिक नीतियों के स्वरुप को प्रभावित करने वाले सिद्धांतों को शीर्षकवार व्याख्यायित कीजिये 3- अंतिम में इन सिद्धांतों का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये नीति, सोचसमझकर बनाये गये सिद्धान्तों की प्रणाली है जो उचित निर्णय लेने और सम्यक परिणाम पाने में मदद करती है।विहित सिद्धांतों, कानूनों एवं उद्देश्यों को आधार बनाकर राज्य की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यकारी शाखाओं द्वारा निर्धारित की गई मार्गदर्शिका जो निर्णयों को निर्देशित करने,योजनाओं को संचालित करने और उन्हें परिणामों तक पहुंचाने का मार्गदर्शन करती है सार्वजनिक नीति कहलाती है|संसाधन, सामान्य उद्देश्य(संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्म निर्भरता एवं समता), विशिष्ट लक्ष्य(यह विभिन्न योजनाओं का अलग अलग हो सकता है), समयावधि आदि तत्व नीति निर्माण में शामिल होते हैं| नीति निर्माण प्रक्रिया में नीति का आधार, नीति का सिद्धांत, नीति का उद्देश्य, नीति के क्रियान्वयन का विश्लेषण किया जाता है| नीति के माध्यम से समाज के संसाधनों का उपयुक्त एवं अनुकूलतम उपयोग करते हुए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, अधिकारों का प्रोत्साहन, कल्याणकारी स्वरुप बनाए रखना होता है| सार्वजनिक नीतियों के स्वरुप को प्रभावित करने वाले सिद्धांत नकारात्मक उदारवाद यह सिद्धांत 19वीं सदी में प्रचलित था जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहता है अर्थात आर्थिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा करने के अवसर प्राप्त होने चाहिए यह सिद्धांत राज्य के हस्तक्षेप को न्यूनतम रूप में स्वीकार करता है अर्थातराज्य को केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने, राष्ट्र की सुरक्षा करने, मुद्रा मूल्यों का निर्धारण करने तक स्वयं को सीमित कर लेना चाहिए सकारात्मक उदारवाद (20 वीं सदी के आरंभिक दशक) इस समय राज्य ने आंशिक रूप से जनकल्याण की नीतियों को प्रोत्साहित किया हालांकि अभी भी वह व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था इस दौरान राज्य व्यक्तियों के अन्दर निहित सकारात्मक स्वतंत्रता को उजागर करने का काम कर रहा था कल्याणकारी राज्य 20 वीं सदी के उत्तरार्ध में कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ कल्याणकारी राज्य समाज के पिछड़े हुए वर्गों एवं अभावग्रस्तों के हितों को ध्यान में रख कर नीतियों का निर्माण करता है कल्याणकारी राज्य प्रगतिमूलक कर व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है ताकि पूजीपतियों के ऊपर जनकल्याण के लिए दायित्व डाला जा सके आधुनिक उदारवाद यह सिद्धांत मान कर चलता है कि व्यक्ति विवेकयुक्त मान्यताओं से परिपूर्ण है अर्थात वह अपना भविष्य स्वयं निर्धारित कर सकता है | यह सिद्धांत सभ्यता विकास के लिए संघो और समूहों को आवश्यक मानता है |यह "संघों के वास्तविक व्यक्तित्व" का समर्थन करता है अर्थात समाज में जितने समूह और संघ पाए जाते हैं उनका अपना स्वतंत्र और स्थायी व्यक्तित्व होता है चूँकि हर समुदाय या संघ का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है इसलिए विधि निर्माण करने एवं उनके क्रियान्वयन में उन समूहों की भूमिका होनी चाहिए हालांकि राज्य विधि निर्माण में प्रधान भूमिका का निर्वहन करता है आधुनिक उदारवाद राज्य को एक समायोजनकारी समूह के रूप में स्वीकार करता है|यह सिद्धांत राष्ट्रवादी संकीर्णता(नकारात्मक राष्ट्रवाद) के स्थान पर सकारात्मक राष्ट्रवाद और अन्तर्राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है NOTE-भारत ने नीति निर्माण के क्षेत्र में 1980 के दशक के बाद आधुनिक व्यक्तिवाद की प्रभाविता दृष्टिगत होने लगती है और यह आज भी दिखाई देती है स्वेच्छातंत्रवाद अथवा नव उदारवाद यह सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सार्वजनिक नीति का प्रमाणिक आधार मानता है अर्थात सार्वजनिक नीतियों को इस प्रकार निर्मित किया जाना चाहिए जिससे लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि हो सके लोगों को अपनी उन्नति और संवृद्धि के पूर्ण अवसर प्राप्त होने चाहिए यह सिद्धांत व्यक्ति कार्य स्वतंत्रता पर लगाए गए सभी सामाजिक और कानूनी प्रतिबंधों के विरुद्ध है | यह सिद्धांत कहता है कि किसी एक वर्ग के कल्याण के लिए किसी दूसरे वर्ग का शोषण नहीं किया जा सकता अतः अधिक मात्रा में करारोपण उचित नहीं है क्योंकि यह लोगों की कार्यक्षमता को कमजोर करता है समतावाद यह सिद्धांत सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में समानता को केन्द्रीय तत्व मानता है यह सिद्धांत मानता है कि स्वतंत्रता और समानता को पुनर्समायोजित करने की आवश्यकता है यह सिद्धांत श्रृंखलाबद्ध समाज के निर्माण को प्रोत्साहित करता है | यह सिद्धांत मानता है कि राज्य का दायित्व है कि वह ऐसी नीतियों का निर्माण करे जिससे पूर्ण असमानता की स्थिति का जन्म न हो सके यह सिद्धांत सभी नागरिकों को अवसर की समानता को उपलब्ध करवाने की सिफारिश करता है (जॉन राल्स) इसके बाद कमजोर और पिछड़े हुए वर्ग के लोगों को अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने का निर्देश देता है जब लगभग पूर्ण समानता स्थापित हो जाए तो यह सिद्धांत शुद्ध प्रतिस्पर्धा को स्थापित करना चाहता है विखंडनवाद यह सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था में एकता और संतुलन को अधिक महत्त्व देता है अर्थात इसका मानना है कि सामाजिक एकता, संतुलन और स्थायित्व को बनाए रखने का काम राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है राज्य को अपनी भावी योजनायें छोटे छोटे टुकड़ों में निर्मित करनी चाहिए अर्थात पीसमल सोशल इंजीनियरिंग (piecemeal social engineering) की सिफारिश करता है| समुदायवाद समुदायवाद अति व्यक्तिवाद के स्थान पर समुदाय या नागरिक समाज ध्यान में रखते हुए नीतियों को निर्मित करने की सिफारिश करता है इस सिद्धांत का तर्क है कि सार्वजनिक नीतियों का निर्माण पारस्परिक सम्बन्धों पर आधारित होता है राज्य लोगों की तात्कालिक भलाई या अच्छाई के लिए ही नीतियों को निर्मित न करे बल्कि एक आदर्श समुदाय के मानदंडों का पालन करते हुए दीर्घकालिक नीतियों को निर्मित करे| उपरोक्त सिद्धांत सार्वजनिक नीतियों और राज्य का स्वरुप को प्रभावित करते हैं| इन्ही सिद्धांतों के आधार पर देशों के विधानमंडल एवं कार्यपालिका कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर नीतियों का निर्माण करते हैं।इन्ही सिद्धांतों के आधार हुए निति निर्माण का दृष्टिकोण क्रमिक रूप से कल्याणकारी, नियोजनात्मक और आधिकार आधारित दृष्टिकोण में बदलता गया है|
##Question:सार्वजनिक नीति से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक नीतियों के स्वरुप को प्रभावित करने वाले सिद्धांतों को व्याख्यायित कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) What do you understand by public policy? Explain the principles that affect the form of public policies. (150-200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में सार्वजनिक नीति को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में सार्वजनिक नीतियों के स्वरुप को प्रभावित करने वाले सिद्धांतों को शीर्षकवार व्याख्यायित कीजिये 3- अंतिम में इन सिद्धांतों का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये नीति, सोचसमझकर बनाये गये सिद्धान्तों की प्रणाली है जो उचित निर्णय लेने और सम्यक परिणाम पाने में मदद करती है।विहित सिद्धांतों, कानूनों एवं उद्देश्यों को आधार बनाकर राज्य की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यकारी शाखाओं द्वारा निर्धारित की गई मार्गदर्शिका जो निर्णयों को निर्देशित करने,योजनाओं को संचालित करने और उन्हें परिणामों तक पहुंचाने का मार्गदर्शन करती है सार्वजनिक नीति कहलाती है|संसाधन, सामान्य उद्देश्य(संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्म निर्भरता एवं समता), विशिष्ट लक्ष्य(यह विभिन्न योजनाओं का अलग अलग हो सकता है), समयावधि आदि तत्व नीति निर्माण में शामिल होते हैं| नीति निर्माण प्रक्रिया में नीति का आधार, नीति का सिद्धांत, नीति का उद्देश्य, नीति के क्रियान्वयन का विश्लेषण किया जाता है| नीति के माध्यम से समाज के संसाधनों का उपयुक्त एवं अनुकूलतम उपयोग करते हुए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, अधिकारों का प्रोत्साहन, कल्याणकारी स्वरुप बनाए रखना होता है| सार्वजनिक नीतियों के स्वरुप को प्रभावित करने वाले सिद्धांत नकारात्मक उदारवाद यह सिद्धांत 19वीं सदी में प्रचलित था जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहता है अर्थात आर्थिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा करने के अवसर प्राप्त होने चाहिए यह सिद्धांत राज्य के हस्तक्षेप को न्यूनतम रूप में स्वीकार करता है अर्थातराज्य को केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने, राष्ट्र की सुरक्षा करने, मुद्रा मूल्यों का निर्धारण करने तक स्वयं को सीमित कर लेना चाहिए सकारात्मक उदारवाद (20 वीं सदी के आरंभिक दशक) इस समय राज्य ने आंशिक रूप से जनकल्याण की नीतियों को प्रोत्साहित किया हालांकि अभी भी वह व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था इस दौरान राज्य व्यक्तियों के अन्दर निहित सकारात्मक स्वतंत्रता को उजागर करने का काम कर रहा था कल्याणकारी राज्य 20 वीं सदी के उत्तरार्ध में कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ कल्याणकारी राज्य समाज के पिछड़े हुए वर्गों एवं अभावग्रस्तों के हितों को ध्यान में रख कर नीतियों का निर्माण करता है कल्याणकारी राज्य प्रगतिमूलक कर व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है ताकि पूजीपतियों के ऊपर जनकल्याण के लिए दायित्व डाला जा सके आधुनिक उदारवाद यह सिद्धांत मान कर चलता है कि व्यक्ति विवेकयुक्त मान्यताओं से परिपूर्ण है अर्थात वह अपना भविष्य स्वयं निर्धारित कर सकता है | यह सिद्धांत सभ्यता विकास के लिए संघो और समूहों को आवश्यक मानता है |यह "संघों के वास्तविक व्यक्तित्व" का समर्थन करता है अर्थात समाज में जितने समूह और संघ पाए जाते हैं उनका अपना स्वतंत्र और स्थायी व्यक्तित्व होता है चूँकि हर समुदाय या संघ का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है इसलिए विधि निर्माण करने एवं उनके क्रियान्वयन में उन समूहों की भूमिका होनी चाहिए हालांकि राज्य विधि निर्माण में प्रधान भूमिका का निर्वहन करता है आधुनिक उदारवाद राज्य को एक समायोजनकारी समूह के रूप में स्वीकार करता है|यह सिद्धांत राष्ट्रवादी संकीर्णता(नकारात्मक राष्ट्रवाद) के स्थान पर सकारात्मक राष्ट्रवाद और अन्तर्राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है NOTE-भारत ने नीति निर्माण के क्षेत्र में 1980 के दशक के बाद आधुनिक व्यक्तिवाद की प्रभाविता दृष्टिगत होने लगती है और यह आज भी दिखाई देती है स्वेच्छातंत्रवाद अथवा नव उदारवाद यह सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सार्वजनिक नीति का प्रमाणिक आधार मानता है अर्थात सार्वजनिक नीतियों को इस प्रकार निर्मित किया जाना चाहिए जिससे लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि हो सके लोगों को अपनी उन्नति और संवृद्धि के पूर्ण अवसर प्राप्त होने चाहिए यह सिद्धांत व्यक्ति कार्य स्वतंत्रता पर लगाए गए सभी सामाजिक और कानूनी प्रतिबंधों के विरुद्ध है | यह सिद्धांत कहता है कि किसी एक वर्ग के कल्याण के लिए किसी दूसरे वर्ग का शोषण नहीं किया जा सकता अतः अधिक मात्रा में करारोपण उचित नहीं है क्योंकि यह लोगों की कार्यक्षमता को कमजोर करता है समतावाद यह सिद्धांत सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में समानता को केन्द्रीय तत्व मानता है यह सिद्धांत मानता है कि स्वतंत्रता और समानता को पुनर्समायोजित करने की आवश्यकता है यह सिद्धांत श्रृंखलाबद्ध समाज के निर्माण को प्रोत्साहित करता है | यह सिद्धांत मानता है कि राज्य का दायित्व है कि वह ऐसी नीतियों का निर्माण करे जिससे पूर्ण असमानता की स्थिति का जन्म न हो सके यह सिद्धांत सभी नागरिकों को अवसर की समानता को उपलब्ध करवाने की सिफारिश करता है (जॉन राल्स) इसके बाद कमजोर और पिछड़े हुए वर्ग के लोगों को अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने का निर्देश देता है जब लगभग पूर्ण समानता स्थापित हो जाए तो यह सिद्धांत शुद्ध प्रतिस्पर्धा को स्थापित करना चाहता है विखंडनवाद यह सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था में एकता और संतुलन को अधिक महत्त्व देता है अर्थात इसका मानना है कि सामाजिक एकता, संतुलन और स्थायित्व को बनाए रखने का काम राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है राज्य को अपनी भावी योजनायें छोटे छोटे टुकड़ों में निर्मित करनी चाहिए अर्थात पीसमल सोशल इंजीनियरिंग (piecemeal social engineering) की सिफारिश करता है| समुदायवाद समुदायवाद अति व्यक्तिवाद के स्थान पर समुदाय या नागरिक समाज ध्यान में रखते हुए नीतियों को निर्मित करने की सिफारिश करता है इस सिद्धांत का तर्क है कि सार्वजनिक नीतियों का निर्माण पारस्परिक सम्बन्धों पर आधारित होता है राज्य लोगों की तात्कालिक भलाई या अच्छाई के लिए ही नीतियों को निर्मित न करे बल्कि एक आदर्श समुदाय के मानदंडों का पालन करते हुए दीर्घकालिक नीतियों को निर्मित करे| उपरोक्त सिद्धांत सार्वजनिक नीतियों और राज्य का स्वरुप को प्रभावित करते हैं| इन्ही सिद्धांतों के आधार पर देशों के विधानमंडल एवं कार्यपालिका कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर नीतियों का निर्माण करते हैं।इन्ही सिद्धांतों के आधार हुए निति निर्माण का दृष्टिकोण क्रमिक रूप से कल्याणकारी, नियोजनात्मक और आधिकार आधारित दृष्टिकोण में बदलता गया है|
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नागरिक समाज आधारित नीति की आवश्यकता के कारणों को स्पष्ट कीजिये। साथ ही नागरिक समाज आधारित नीति के लाभों का उल्लेख करते हुए इसके समक्ष आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डालिए। (150-200 शब्द/10 अंक) Explain the reasons for the need for a civil society-based policy. Also, while mentioning the benefits of the policy based on civil society, mention the obstacles faced by it. (150-200 words / 10 Marks)
नागरिक समाज आधारित नीति ऐसी नीति जो नागरिक समाज की मांग पर या उसे ध्यान में रखते हुए निर्मित की जाये; महबूब उल हक ने कहा "विकास का मूल उद्देश्य लोगों की पसंद को बढ़ाना है अर्थात उनके लिए अधिक विकल्प, अनुकूल वातावरण एवं अनुमति की उपयुक्त व्यवस्था करना है। " अमर्त्य सेन के निर्दिष्ट किया कि - "मानव स्वतन्त्रता का विस्तार, अर्थात व्यक्तियों की क्षमता का पूर्ण रूप से विस्तार; नागरिक समाज आधारित नीति की आवश्यकता के कारण विभिन्न क्षेत्रों में विकास का वास्तविक मूल्यांकन करने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए नागरिक समाज आधारित नीतियाँ सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं; क्योंकि ऐसी नीतियों का सोशल ऑडिट आसानी से हो सकता है।; पिछले दशकों में गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के उपायों में कमी दिखाई दी; इसके कारण नागरिक समाज आधारित नीतियों की आवश्यकता पड़ी।; लोगों की शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने की आवश्यकता है।; बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ाना; महत्वपूर्ण ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास; उदाहरण के लिए ग्रामीण सड़कें, आवास, स्वच्छता, सुरक्षित पेय जल, बिजली की उलब्धता; आदि | शहरी आधारभूत संरचना का विकास; बेहतर आजीविका सुनिश्चित करना एवं सामाजिक सुरक्षा के उपयुक्त उपाय करना; आदि | नागरिक समाज आधारित नीति की सफलताएं नागरिक समाज आधारित रणनीतियों ने सामाजिक सेवाओं की आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय से सम्बन्धित सेवाओं को बेहतर बनाया है; सामाजिक क्षेत्र के विकास पर ध्यान देने से मानव विकास और समावेशी न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता हासिल हुई है; विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न -भिन्न नीतियों के संचालन से भारत ने अनेक प्रमुख क्षेत्रों में उकृष्टता प्राप्त की है, जैसे- सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा एवं परिवहन आदि क्षेत्रों में; वर्ष 2005 के पश्चात नागरिक समाज आधारित नीतियों की सफलता का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है; उपरोक्त नीतियों ने भारत में मल्टी -लेवल गवर्नेंस की नींव तैयार की है, अर्थात आज गैर- सरकारी कम्पनियों, प्राइवेट समूहों ने भी कल्याणकारी योजनाओं में भागीदारी करना आरम्भ कर दिया है; आज आर्थिक विकास के लिए एक अच्छा और नीतिगत वातावरण तैयार किया जा रहा है, जो निवेशकों के अनुकूल होगा और समावेशी विकास में सहायक होगा; सरकार की रणनीति बेहतर संस्थागत व्यवस्था और प्रभावी एवं कुशल सेवा वितरण के लिए नवीन प्रौद्योगिकी समाधानों को विशिष्ट बनाना है, उदहारण के लिए -ई-गवर्नेंस और गैर-सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी विकसित करना है; आदि | नीतियों के संचालन में आ रही बाधाएं यद्यपि भारत ने कुछ क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है किन्तु आज भी यह उन देशों में से एक है जहाँ मानव विकास के सबसे कम संकेतक हैं, अर्थात मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान उचित नहीं है; भारत में कुपोषण, अशिक्षा और गरीबी का स्तर आज भी असंतोषजनक बना हुआ है; आय की असमानताओं में वृद्धि और क्षेत्रीय विसंगतियां जैसे कई मुद्दे आज भी विद्यमान है जो राष्ट्र के विकास को बाधित करते हैं; हालाँकि रोजगार के अवसर बढ़े हैं लेकिन इन्हें व्यवहारिकता प्रदान नहीं की गयी है; यदयपि स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा जैसी कई सामाजिक सेवाओं में वृद्धि हुई है लेकिन अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में इन सेवाओं की गुणवत्ता ख़राब बनी हुई है; प्रमुख मुद्दा बुनियादी सामाजिक सुरक्षा से वंचित आबादी का अपरिवर्तनीय बहुमत है; नीति निर्माता कुछ समूहों के लिए बढ़ती धन और समृद्धि में जनता के बहुमत के बीच अभाव और बढ़ती अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं; आदि | नीतियों में तारतम्यता की कमी पायी जाती है; नीति निर्माण से पहले व्यवस्थित विश्लेषण के लिए संस्थात्मक संरचनाएं विकसित नहीं की गयी हैं अर्थात योजनाओं की सफलता का पूर्वानुमान लगाने में आज भी असक्षमता विद्यमान है; भारत में साक्ष्य आधारित शोध के लिए संरचनाओं को विकसित नहीं किया गया है; सर्वाधिक समस्या राजीतिक हस्तक्षेप से पैदा होती है अर्थात नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में दलगत भावनाएं आज भी प्रभावी बनी हुई हैं; अनेकों बार नीति-निर्माण में दूरदर्शिता की कमी दृष्टिगत होती है ; | सार्वजनिक नीतियों को सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव नीति-निर्माण के पूर्व नीतियों की प्रभाविता का अनुमान लगाने के लिए विशेषज्ञों की समिति को निर्मित किया जाना चाहिए; संसदीय मंचों को बढ़ावा देना चाहिए; ऐसे इलेक्ट्रोनिक प्लेटफोर्म या मंच विकसित करना चहिये जहाँ सामान्य नागरिकों के द्वारा सुझाव प्रस्तुत किये जा सके; आदि |
##Question:नागरिक समाज आधारित नीति की आवश्यकता के कारणों को स्पष्ट कीजिये। साथ ही नागरिक समाज आधारित नीति के लाभों का उल्लेख करते हुए इसके समक्ष आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डालिए। (150-200 शब्द/10 अंक) Explain the reasons for the need for a civil society-based policy. Also, while mentioning the benefits of the policy based on civil society, mention the obstacles faced by it. (150-200 words / 10 Marks)##Answer:नागरिक समाज आधारित नीति ऐसी नीति जो नागरिक समाज की मांग पर या उसे ध्यान में रखते हुए निर्मित की जाये; महबूब उल हक ने कहा "विकास का मूल उद्देश्य लोगों की पसंद को बढ़ाना है अर्थात उनके लिए अधिक विकल्प, अनुकूल वातावरण एवं अनुमति की उपयुक्त व्यवस्था करना है। " अमर्त्य सेन के निर्दिष्ट किया कि - "मानव स्वतन्त्रता का विस्तार, अर्थात व्यक्तियों की क्षमता का पूर्ण रूप से विस्तार; नागरिक समाज आधारित नीति की आवश्यकता के कारण विभिन्न क्षेत्रों में विकास का वास्तविक मूल्यांकन करने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए नागरिक समाज आधारित नीतियाँ सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं; क्योंकि ऐसी नीतियों का सोशल ऑडिट आसानी से हो सकता है।; पिछले दशकों में गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के उपायों में कमी दिखाई दी; इसके कारण नागरिक समाज आधारित नीतियों की आवश्यकता पड़ी।; लोगों की शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने की आवश्यकता है।; बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ाना; महत्वपूर्ण ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास; उदाहरण के लिए ग्रामीण सड़कें, आवास, स्वच्छता, सुरक्षित पेय जल, बिजली की उलब्धता; आदि | शहरी आधारभूत संरचना का विकास; बेहतर आजीविका सुनिश्चित करना एवं सामाजिक सुरक्षा के उपयुक्त उपाय करना; आदि | नागरिक समाज आधारित नीति की सफलताएं नागरिक समाज आधारित रणनीतियों ने सामाजिक सेवाओं की आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय से सम्बन्धित सेवाओं को बेहतर बनाया है; सामाजिक क्षेत्र के विकास पर ध्यान देने से मानव विकास और समावेशी न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता हासिल हुई है; विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न -भिन्न नीतियों के संचालन से भारत ने अनेक प्रमुख क्षेत्रों में उकृष्टता प्राप्त की है, जैसे- सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा एवं परिवहन आदि क्षेत्रों में; वर्ष 2005 के पश्चात नागरिक समाज आधारित नीतियों की सफलता का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है; उपरोक्त नीतियों ने भारत में मल्टी -लेवल गवर्नेंस की नींव तैयार की है, अर्थात आज गैर- सरकारी कम्पनियों, प्राइवेट समूहों ने भी कल्याणकारी योजनाओं में भागीदारी करना आरम्भ कर दिया है; आज आर्थिक विकास के लिए एक अच्छा और नीतिगत वातावरण तैयार किया जा रहा है, जो निवेशकों के अनुकूल होगा और समावेशी विकास में सहायक होगा; सरकार की रणनीति बेहतर संस्थागत व्यवस्था और प्रभावी एवं कुशल सेवा वितरण के लिए नवीन प्रौद्योगिकी समाधानों को विशिष्ट बनाना है, उदहारण के लिए -ई-गवर्नेंस और गैर-सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी विकसित करना है; आदि | नीतियों के संचालन में आ रही बाधाएं यद्यपि भारत ने कुछ क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है किन्तु आज भी यह उन देशों में से एक है जहाँ मानव विकास के सबसे कम संकेतक हैं, अर्थात मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान उचित नहीं है; भारत में कुपोषण, अशिक्षा और गरीबी का स्तर आज भी असंतोषजनक बना हुआ है; आय की असमानताओं में वृद्धि और क्षेत्रीय विसंगतियां जैसे कई मुद्दे आज भी विद्यमान है जो राष्ट्र के विकास को बाधित करते हैं; हालाँकि रोजगार के अवसर बढ़े हैं लेकिन इन्हें व्यवहारिकता प्रदान नहीं की गयी है; यदयपि स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा जैसी कई सामाजिक सेवाओं में वृद्धि हुई है लेकिन अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में इन सेवाओं की गुणवत्ता ख़राब बनी हुई है; प्रमुख मुद्दा बुनियादी सामाजिक सुरक्षा से वंचित आबादी का अपरिवर्तनीय बहुमत है; नीति निर्माता कुछ समूहों के लिए बढ़ती धन और समृद्धि में जनता के बहुमत के बीच अभाव और बढ़ती अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं; आदि | नीतियों में तारतम्यता की कमी पायी जाती है; नीति निर्माण से पहले व्यवस्थित विश्लेषण के लिए संस्थात्मक संरचनाएं विकसित नहीं की गयी हैं अर्थात योजनाओं की सफलता का पूर्वानुमान लगाने में आज भी असक्षमता विद्यमान है; भारत में साक्ष्य आधारित शोध के लिए संरचनाओं को विकसित नहीं किया गया है; सर्वाधिक समस्या राजीतिक हस्तक्षेप से पैदा होती है अर्थात नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में दलगत भावनाएं आज भी प्रभावी बनी हुई हैं; अनेकों बार नीति-निर्माण में दूरदर्शिता की कमी दृष्टिगत होती है ; | सार्वजनिक नीतियों को सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव नीति-निर्माण के पूर्व नीतियों की प्रभाविता का अनुमान लगाने के लिए विशेषज्ञों की समिति को निर्मित किया जाना चाहिए; संसदीय मंचों को बढ़ावा देना चाहिए; ऐसे इलेक्ट्रोनिक प्लेटफोर्म या मंच विकसित करना चहिये जहाँ सामान्य नागरिकों के द्वारा सुझाव प्रस्तुत किये जा सके; आदि |
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उच्च न्यायालय की शक्तियों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। साथ ही, उच्च न्यायालय के विभिन्न क्षेत्राधिकारों को स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) Give details of the powers of the High Court. Also, Discuss the various jurisdictions of the High Court. (150–200 Words; 10 Marks)
एप्रोच - उत्तर की शुरुआत उच्च न्यायालय का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये| इसके पश्चात न्यायालय की शक्तियों या क्षेत्राधिकार की चर्चा करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये| उत्तर के अंत में उच्च न्यायालय के अन्य अधिकारों का वर्णन करते हुए उत्तर का समापन कीजिये| उत्तर संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्ये क राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है| अनुच्छेद 231 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह दो या अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है| उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 215 के अनुसार घोषित किया गया है| उच्च न्यायालय की शक्तियां/क्षेत्राधिकार रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226) उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार तथा अन्य सामान्य विधिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करने की शक्ति होती है| रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में ज्यादा व्यापक होता है| उच्च न्यायालय इस अनुच्छेद के तहत अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय ले सकता है, यदि सम्बन्धित मुद्दा या तो पूरी तरह से या आंशिक तौर पर उस उच्च न्यायालय के स्वयं के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है या उसके दायरे में है| (अनुच्छेद 226 (2)) 1997 के चन्द्र कुमार बनाम भारत संघ के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मौलिक ढांचे के अंतर्गत आते हैं; अनुच्छेद 32 की तरह अनुच्छेद 226 भी सशस्त्र बलों पर लागू नहीं होता| अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के तहत आता है जबकि अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों के दायरे से बाहर है| आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 32 को प्रभावित किया जा सकता है अर्थात कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है ले किन अनुच्छेद 226 में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं| अपीलीय क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के पास दीवानी एवं आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिका र प्राप्त है- दीवानी मामला अधीनस्थ न्यायालयों के दीवानी मामलों पर दिए गए निर्णयों के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है| जिला न्यायालय या अतिरिक्त जिला न्यायालय द्वारा कोई भी हुक्मनामा/आदेश/निर्णय दिया गया हो तो प्रथम अपील के तहत विधि और तथ्य दोनों आधार पर अपील की जा सकती है यदि दंड की राशि निर्धारित सीमा से ज्यादा है| विधि के प्रश्न का तात्पर्य विधि की व्याख्या से है और तथ्य का संबंध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों से है| द्वितीय अपील विधि के प्रश्न पर की जा सकती है अर्थात विधि की व्याख्या का प्रश्न उठाया जा सकता है, विशेष तौर पर तब उस के साथ लोक महत्त्व का मुद्दा और मामले में शामिल पक्ष के अधिकार प्रभावित हो रहे हों; कलकता, बॉम्बे, मद्रास उच्च न्यायालयों में अंतरा-न्यायालयी अपील की भी व्यवस्था है| इसके तहत एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय को उसी न्या यालय में खंडपीठ के समक्ष अपील करके चुनौती दी जा सकती है| हाईकोर्ट में याचिका दायर क रने की समयसीमा 90 दिनों की हो ती है| 1997 के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए चन्द्र कुमार केस के निर्णय के आधार पर उच्च न्यायालय को न्यायाधिकरणों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है| आपराधिक मामला जब अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी भी आपराधिक मामले में 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी गई हो तो वह मामला HC में अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत जाएगा | इसके लिए 60 दिनों का समय निर्धारि त किया गया है| हाईकोर्ट को संघीय विधि और राज्य विधि दोनों की न्यायिक समीक्षा का अधिकार है लेकिन एक उच्च न्यायालय का निर्णय दूसरे राज्य पर प्रभावी हो, यह आवश्यक नहीं है| उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इसके तहत आने वाले मुद्दे न्यायपालिका की अवमानना का मुद्दा| सांसदों एवं विधायकों के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद| मौलिक अधिकारों को प्रभावी तरीके से लागू करना| संविधान की व्याख्या या विधि की उद्देश्यात्मक व्याख्या को अधीनस्थ न्यायालय से हस्तानांतरित कर प्राथमिक तौर पर उच्च न्यायालय में सुनने का अधिकार| उच्चतर मूल्य के दीवानी मामले (कलकता, मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली हाईकोर्ट में); 1973 के बाद से कलकता, मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली हाईकोर्ट से आपराधिक क्षेत्र का प्राथमिक अधिकार समाप्त कर दिया गया| अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार जिसके तहत हाईकोर्ट प्राथमिक तौर पर मौलिक अधिकार एवं अन्य अधिकारों की रक्षा हेतु रिट याचिका पर सुनवाई करता है| उच्च न्यायालय के अन्य अधिकार राज्य क्षेत्र के भीतर अधीनस्थ न्यायालयों के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य (प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों ही क्षेत्रों में)| सामान्य तौर पर उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के विस्तार, प्राकृतिक न्याय के घोर उल्लंघन, विधि की गलत व्याख्या और उच्चतर न्यायालयों के विधियों के अपमान से सम्बन्धित मु द्दों पर पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है| संघीय विधि तथा राज्य विधि एवं संघीय कार्यपालिका तथा राज्य -कार्यपालिका के निर्णयों या कृत्यों की न्यायिक समीक्षा का अधिकार है| कोर्ट ऑफ़ रिकार्ड के रूप में काम करना | एक उच्च न्यायालय का निर्णय दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय पर भी लागू हो या बाध्यकारी हो यह आवश्यक नहीं|
##Question:उच्च न्यायालय की शक्तियों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। साथ ही, उच्च न्यायालय के विभिन्न क्षेत्राधिकारों को स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) Give details of the powers of the High Court. Also, Discuss the various jurisdictions of the High Court. (150–200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत उच्च न्यायालय का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये| इसके पश्चात न्यायालय की शक्तियों या क्षेत्राधिकार की चर्चा करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये| उत्तर के अंत में उच्च न्यायालय के अन्य अधिकारों का वर्णन करते हुए उत्तर का समापन कीजिये| उत्तर संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्ये क राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है| अनुच्छेद 231 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह दो या अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है| उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 215 के अनुसार घोषित किया गया है| उच्च न्यायालय की शक्तियां/क्षेत्राधिकार रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226) उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार तथा अन्य सामान्य विधिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करने की शक्ति होती है| रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में ज्यादा व्यापक होता है| उच्च न्यायालय इस अनुच्छेद के तहत अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय ले सकता है, यदि सम्बन्धित मुद्दा या तो पूरी तरह से या आंशिक तौर पर उस उच्च न्यायालय के स्वयं के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है या उसके दायरे में है| (अनुच्छेद 226 (2)) 1997 के चन्द्र कुमार बनाम भारत संघ के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मौलिक ढांचे के अंतर्गत आते हैं; अनुच्छेद 32 की तरह अनुच्छेद 226 भी सशस्त्र बलों पर लागू नहीं होता| अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के तहत आता है जबकि अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों के दायरे से बाहर है| आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 32 को प्रभावित किया जा सकता है अर्थात कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है ले किन अनुच्छेद 226 में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं| अपीलीय क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के पास दीवानी एवं आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिका र प्राप्त है- दीवानी मामला अधीनस्थ न्यायालयों के दीवानी मामलों पर दिए गए निर्णयों के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है| जिला न्यायालय या अतिरिक्त जिला न्यायालय द्वारा कोई भी हुक्मनामा/आदेश/निर्णय दिया गया हो तो प्रथम अपील के तहत विधि और तथ्य दोनों आधार पर अपील की जा सकती है यदि दंड की राशि निर्धारित सीमा से ज्यादा है| विधि के प्रश्न का तात्पर्य विधि की व्याख्या से है और तथ्य का संबंध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों से है| द्वितीय अपील विधि के प्रश्न पर की जा सकती है अर्थात विधि की व्याख्या का प्रश्न उठाया जा सकता है, विशेष तौर पर तब उस के साथ लोक महत्त्व का मुद्दा और मामले में शामिल पक्ष के अधिकार प्रभावित हो रहे हों; कलकता, बॉम्बे, मद्रास उच्च न्यायालयों में अंतरा-न्यायालयी अपील की भी व्यवस्था है| इसके तहत एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय को उसी न्या यालय में खंडपीठ के समक्ष अपील करके चुनौती दी जा सकती है| हाईकोर्ट में याचिका दायर क रने की समयसीमा 90 दिनों की हो ती है| 1997 के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए चन्द्र कुमार केस के निर्णय के आधार पर उच्च न्यायालय को न्यायाधिकरणों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है| आपराधिक मामला जब अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी भी आपराधिक मामले में 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी गई हो तो वह मामला HC में अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत जाएगा | इसके लिए 60 दिनों का समय निर्धारि त किया गया है| हाईकोर्ट को संघीय विधि और राज्य विधि दोनों की न्यायिक समीक्षा का अधिकार है लेकिन एक उच्च न्यायालय का निर्णय दूसरे राज्य पर प्रभावी हो, यह आवश्यक नहीं है| उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इसके तहत आने वाले मुद्दे न्यायपालिका की अवमानना का मुद्दा| सांसदों एवं विधायकों के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद| मौलिक अधिकारों को प्रभावी तरीके से लागू करना| संविधान की व्याख्या या विधि की उद्देश्यात्मक व्याख्या को अधीनस्थ न्यायालय से हस्तानांतरित कर प्राथमिक तौर पर उच्च न्यायालय में सुनने का अधिकार| उच्चतर मूल्य के दीवानी मामले (कलकता, मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली हाईकोर्ट में); 1973 के बाद से कलकता, मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली हाईकोर्ट से आपराधिक क्षेत्र का प्राथमिक अधिकार समाप्त कर दिया गया| अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार जिसके तहत हाईकोर्ट प्राथमिक तौर पर मौलिक अधिकार एवं अन्य अधिकारों की रक्षा हेतु रिट याचिका पर सुनवाई करता है| उच्च न्यायालय के अन्य अधिकार राज्य क्षेत्र के भीतर अधीनस्थ न्यायालयों के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य (प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों ही क्षेत्रों में)| सामान्य तौर पर उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के विस्तार, प्राकृतिक न्याय के घोर उल्लंघन, विधि की गलत व्याख्या और उच्चतर न्यायालयों के विधियों के अपमान से सम्बन्धित मु द्दों पर पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है| संघीय विधि तथा राज्य विधि एवं संघीय कार्यपालिका तथा राज्य -कार्यपालिका के निर्णयों या कृत्यों की न्यायिक समीक्षा का अधिकार है| कोर्ट ऑफ़ रिकार्ड के रूप में काम करना | एक उच्च न्यायालय का निर्णय दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय पर भी लागू हो या बाध्यकारी हो यह आवश्यक नहीं|
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ई-शासन के लाभों को स्पष्ट करते हुए भारत में ई-शासन के समकालीन विकास पर टिप्पणी कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) Explaining the benefits of e-governance, make a Comment on the contemporary development of e-governance in India, (150-200 words, 10 Marks)
दृष्टिकोण 1- भूमिका में ई-शासन का आशय स्पष्ट कीजिये 2- प्रथम भाग में ई-शासन के लाभों को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में भारत में ई-शासन के समकालीन विकास की चर्चा कीजिये 4- अंतिम में भारत में ई-शासन की स्थिति स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये ई. शासन का आशय शासन तंत्र की प्रक्रिया में ICT का अनुप्रयोग करना है ताकि इसके माध्यम से शासन तंत्र में परिवर्तन या ट्रांसफारमेशन को प्राप्त किया जा सके| ई. शासन के चार मौलिक चरण हैं यथा सूचना, परस्पर तालमेल, लेनदेन, परिवर्तन या ट्रांसफारमेशन| इसके अनेक लाभ हैं| ई-शासन के लाभ ई.शासन समाज को अधिक सशक्त बनाता है| ई.शासन के माध्यम से सरकार एवं नागरिकों के मध्य का संपर्क सूत्र अधिक व्यापक होता है जो कि शासन प्रक्रिया में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करती है| यह शासनतन्त्र की लागत को कम करती है|सरकार की प्रतिक्रिया के समय को भी सीमित करती है | ई.शासन सरकार में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या या आकार को भी सीमित करती है| इसके माध्यम से शासनतंत्र की आंतरिक संरचना में स्तरों की संख्या कम होती है | ई.शासन के माध्यम से सरकारी तंत्र में अधिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन मिलाता है जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है भारत में ई-शासन का समकालीन विकास द्वितीय ARC ने वर्ष 2008 में अपनी 11 वीं रिपोर्ट (प्रमोटिव ई. गवर्नेंस दी स्मार्ट वे फोरवर्ड) के तहत ई शासन को व्यापक बनाने की सिफारिश की द्वितीय ARC की सिफारिश को आधार बना कर भारत सरकार द्वारा अनेक पहलें की गयी हैं जिनमें नेशनल क्लाउड परियोजना मेघराज, ई-गवर्नेंस ऐप स्टोर, ओपन डाटा ऐप्स, माय गवर्नमेंट ऐप, इन्क्यूबेशन फैसिलिटी,ट्विटर संवाद, प्रगति प्लेटफॉर्म, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और मोबाइल गवर्नेंस जैसी योजनायें महत्वपूर्ण हैं नेशनल क्लाउड परियोजना मेघराज का उद्देश्य देश भर में इलेक्ट्रॉनिक सेवायें उपलब्ध करवाने में तेजी लाना है ई-गवर्नेंस ऐप स्टोर के माध्यम से शासन में विद्यमान अनिश्चितता को दूर करने, सरकारी कामकाज की कार्यकुशलता को बढाने, नागरिकों को अधिकाधिक बेहतर सेवायें उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता के लिए विशेषकर युवावर्ग द्वारा सरकार के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी करने के अवसर उपलब्ध करवाए जायेंगे वर्ष 2015 (मार्च) में भारत सरकार ने एक सोशल नेटवर्किंग साईट ट्विटर के साथ समझौता किया और ट्विटर संवाद नामक प्लेटफोर्म विकसित किया गया| इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य "देश की ई गवर्नेंस योजनाओं को बढ़ावा देना, राजनेताओं, सरकारी एजेंसियों और नागरिकों के बीच सीधे संवाद की सुविधा प्रदान करना है मार्च 2015 में ही प्रगति पोर्टल को आरम्भ किया गया जिसका उद्देश्य सामान्य लोगों की शिकायतों का समाधान करना तथा भारत सरकार एवं प्रांतीय सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं की देख रेख, निगरानी एवं समीक्षा करना है प्रगति पोर्टल तीन नवीनतम टेक्नोलॉजी को एक साथ जोड़ता है यथा डिजिटल डाटा मैनेजमेंट, विडियो कांफ्रेंसिंग और भू आकाशीय तकनीकी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जुलाई 2015 को आरंभ किया गया जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है| डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं यथा हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचे की व्यवस्था करना; नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना; अधिकाधिक मांगों को आपूर्ति में परिवर्तित करना; डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी को केंद्रीय महत्व प्रदान करना एवं भारत को "ज्ञान भविष्य" में परिवर्तित करना है| UN के द्वारा 193 देशों के सर्वेक्षण के आधार पर EGDI (ई.शासन विकास सूचकांक) में भारत का स्थान 96 है एवं भारत को प्राप्त अंक 0.5669 है| UN के द्वारा घोषित EPI (ई.शासन भागीदारी सूचकांक) में भारत की रैंक 15 वीं है, प्राप्त अंक 0.9551 हैं| इस प्रकार देखते हैं कि विभिन्न सीमाओं के बावजूद भी विश्वव्यापी स्तर पर भारत की स्थिति बेहतर है|
##Question:ई-शासन के लाभों को स्पष्ट करते हुए भारत में ई-शासन के समकालीन विकास पर टिप्पणी कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) Explaining the benefits of e-governance, make a Comment on the contemporary development of e-governance in India, (150-200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में ई-शासन का आशय स्पष्ट कीजिये 2- प्रथम भाग में ई-शासन के लाभों को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में भारत में ई-शासन के समकालीन विकास की चर्चा कीजिये 4- अंतिम में भारत में ई-शासन की स्थिति स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये ई. शासन का आशय शासन तंत्र की प्रक्रिया में ICT का अनुप्रयोग करना है ताकि इसके माध्यम से शासन तंत्र में परिवर्तन या ट्रांसफारमेशन को प्राप्त किया जा सके| ई. शासन के चार मौलिक चरण हैं यथा सूचना, परस्पर तालमेल, लेनदेन, परिवर्तन या ट्रांसफारमेशन| इसके अनेक लाभ हैं| ई-शासन के लाभ ई.शासन समाज को अधिक सशक्त बनाता है| ई.शासन के माध्यम से सरकार एवं नागरिकों के मध्य का संपर्क सूत्र अधिक व्यापक होता है जो कि शासन प्रक्रिया में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करती है| यह शासनतन्त्र की लागत को कम करती है|सरकार की प्रतिक्रिया के समय को भी सीमित करती है | ई.शासन सरकार में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या या आकार को भी सीमित करती है| इसके माध्यम से शासनतंत्र की आंतरिक संरचना में स्तरों की संख्या कम होती है | ई.शासन के माध्यम से सरकारी तंत्र में अधिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन मिलाता है जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है भारत में ई-शासन का समकालीन विकास द्वितीय ARC ने वर्ष 2008 में अपनी 11 वीं रिपोर्ट (प्रमोटिव ई. गवर्नेंस दी स्मार्ट वे फोरवर्ड) के तहत ई शासन को व्यापक बनाने की सिफारिश की द्वितीय ARC की सिफारिश को आधार बना कर भारत सरकार द्वारा अनेक पहलें की गयी हैं जिनमें नेशनल क्लाउड परियोजना मेघराज, ई-गवर्नेंस ऐप स्टोर, ओपन डाटा ऐप्स, माय गवर्नमेंट ऐप, इन्क्यूबेशन फैसिलिटी,ट्विटर संवाद, प्रगति प्लेटफॉर्म, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और मोबाइल गवर्नेंस जैसी योजनायें महत्वपूर्ण हैं नेशनल क्लाउड परियोजना मेघराज का उद्देश्य देश भर में इलेक्ट्रॉनिक सेवायें उपलब्ध करवाने में तेजी लाना है ई-गवर्नेंस ऐप स्टोर के माध्यम से शासन में विद्यमान अनिश्चितता को दूर करने, सरकारी कामकाज की कार्यकुशलता को बढाने, नागरिकों को अधिकाधिक बेहतर सेवायें उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता के लिए विशेषकर युवावर्ग द्वारा सरकार के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी करने के अवसर उपलब्ध करवाए जायेंगे वर्ष 2015 (मार्च) में भारत सरकार ने एक सोशल नेटवर्किंग साईट ट्विटर के साथ समझौता किया और ट्विटर संवाद नामक प्लेटफोर्म विकसित किया गया| इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य "देश की ई गवर्नेंस योजनाओं को बढ़ावा देना, राजनेताओं, सरकारी एजेंसियों और नागरिकों के बीच सीधे संवाद की सुविधा प्रदान करना है मार्च 2015 में ही प्रगति पोर्टल को आरम्भ किया गया जिसका उद्देश्य सामान्य लोगों की शिकायतों का समाधान करना तथा भारत सरकार एवं प्रांतीय सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं की देख रेख, निगरानी एवं समीक्षा करना है प्रगति पोर्टल तीन नवीनतम टेक्नोलॉजी को एक साथ जोड़ता है यथा डिजिटल डाटा मैनेजमेंट, विडियो कांफ्रेंसिंग और भू आकाशीय तकनीकी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जुलाई 2015 को आरंभ किया गया जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है| डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं यथा हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचे की व्यवस्था करना; नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना; अधिकाधिक मांगों को आपूर्ति में परिवर्तित करना; डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी को केंद्रीय महत्व प्रदान करना एवं भारत को "ज्ञान भविष्य" में परिवर्तित करना है| UN के द्वारा 193 देशों के सर्वेक्षण के आधार पर EGDI (ई.शासन विकास सूचकांक) में भारत का स्थान 96 है एवं भारत को प्राप्त अंक 0.5669 है| UN के द्वारा घोषित EPI (ई.शासन भागीदारी सूचकांक) में भारत की रैंक 15 वीं है, प्राप्त अंक 0.9551 हैं| इस प्रकार देखते हैं कि विभिन्न सीमाओं के बावजूद भी विश्वव्यापी स्तर पर भारत की स्थिति बेहतर है|
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ई.गवर्नेंस की विशेषताओं की चर्चा करते हुए इसके लाभों और इसके समक्ष उपस्थित चुनौतियों को रेखांकित कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) Referring to the characteristics of e-governance, underline its benefits and the challenges before it. (150-200 words, 10 Marks)
दृष्टिकोण 1- भूमिका में ई. गवर्नेंस को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं की चर्चा कीजिये 2- पहले भाग में ई.गवर्नेंस के लाभों को रेखांकित कीजिये 3- दूसरे भाग में ई.गवर्नेंस के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को रेखांकित कीजिये 4- अंतिम में समाधानात्मक निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये ई. शासन का आशय शासन तंत्र की प्रक्रिया में ICT का अनुप्रयोग करना है ताकि इसके माध्यम से शासन तंत्र में परिवर्तन या ट्रांसफारमेशन को प्राप्त किया जा सके| ई. शासन के चार मौलिक चरण हैं यथा सूचना, परस्पर तालमेल, लेनदेन, परिवर्तन या ट्रांसफारमेशन| ई-गवर्नेंस की विशेषता इसमें प्रशासनिक नेतृत्व आधिकाधिक पारदर्शी हो जाता है जिससे शासन की निष्क्रियता और भ्रष्टाचार को कमजोर किया जा सकता है सरकारी विभाग या अभिकरणों से सम्बन्धित सूचनाएं एवं सेवायें इन्टरनेट पर उपलब्ध होना एवं स्वयं सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी की आधुनिकतम तकनीकों का प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग करना ई-गवर्नेंस का व्यवहारिक स्वरुप है| ई-गवर्नेंस लोक प्रशासन में स्वचालन की अवधारणा तथा प्रयासों का परिष्कृत एवं विस्तृत स्वरुप है ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार के स्वरुप को छोटा कर दिया जाता है और शासन में सच्चरित्रता आ जाती है यह व्यवस्था कागजी कार्यवाही में कटौती करती है जिससे विलम्ब और "बाबूराज/लालफीताशाही" पर नियंत्रण स्थापित होता है इसके माध्यम से टेलीकांफ्रेंसिंग संभव हुई है जो प्रशासन की दक्षता को बढ़ाती है इसमें एक ही कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होती ई-प्रशासन के लाभ यह संचार को तीव्र. मितव्ययी, सरल और पर्यावरण के अनुकूल बनाता है इसमें सरकार को स्टेशनरी और प्रिंटर आदि में धन व्यय नहीं करना होता है इससे पारदर्शिता में वृद्धि होती है जो उच्च स्तरीय जवाबदेहिता को बढाता है इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग देश विदेश के घटनाक्रम से भलीभांति परिचित हो पाते हैं अर्थात सूचना की "उच्च पहुँच" लोगों को ज्ञान के साथ सशक्त बनाती है जो सार्वजनिक रूप से लाभदायक होता है एक आम आदमी इन्टरनेट के माध्यम से विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं आदि की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है ई-शासन सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करता है इसके माध्यम से योजनाओं एवं दस्तावेजों का सुव्यवस्थित रख-रखाव संभव हो पाता है सूचनाएं सीधे सम्बद्ध व्यक्ति तक पहुँचती हैं जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है ई-शासन की चुनौतियां भारत में ई.शासन से सम्बन्धित निम्नलिखित चुनौतियों को देखा जा सकता है जिनके कारण ई.शासन के वास्तविक लाभ को प्राप्त किया जाना संभव नहीं हो पाया है समाज का एक बड़ा वर्ग BPL है जिसकी डिजिटल तकनीक तक सीमित पहुँच है न्यूनतम साक्षरता के कारण लोगों की तकनीकी समझ कम है विद्यमान सामाजिक विभाजन, विशेषकर भाषाई आधार पर विभाजन ई शासन के प्रसार को बाधित करता है इन्टरनेट की पहुँच शासन के संचालन में आज भी बाधा बनी हुई है ई.शासन में अनेकों बार टाल-मटोल की संभावनाएं बढ़ जाती हैं ई. शासन में साइबर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है तकनीकी आधारभूत संरचना की कमी(डिजिटल अवसंरचना) तकनीकी साक्षरता की कमी प्रशिक्षण के द्वारा ई.शासन के प्रति अभिवृत्ति परिवर्तन को प्राप्त न किया जाना ई.शासन के दीर्घकालीन लाभों को लेकर समाज में व्यापक जनजागरूकता की कमी विशिष्ट भाषाओं का वर्चस्व का मुद्दा बना हुआ है जिसका समाधान करने की आवश्यकता है ई-शासन को अत्यधिक कुशल बनाने के लिए, संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए प्रभावी उपाय किये जाने चाहिए हालांकि भारत सरकार ने हाल ही में पर्सनल डाटा संरक्षण अधिनियम पारित किया है |संवेदनशील जानकारी वाली विकासात्मक परियोजनाओं के मामले में, सुरक्षा मानकों और प्रोटोकाल का एक स्पष्ट सेट विकसित करने की आवश्यकता है |सरकार को ई.शासन के क्षेत्र में अपने नवीनतम विकास के बारे में लोगों को जागरूक करने और सरकार की विभिन्न पहलों का लाभ उठाने में मदद करने की आवश्यकता है |नागरिकों को नयी तकनीकी को स्वीकार करने और अपनाने की आवश्यकता है ताकि ई गवर्नेंस का पर्याप्त विकास किया जा सके और शासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सके|
##Question:ई.गवर्नेंस की विशेषताओं की चर्चा करते हुए इसके लाभों और इसके समक्ष उपस्थित चुनौतियों को रेखांकित कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) Referring to the characteristics of e-governance, underline its benefits and the challenges before it. (150-200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में ई. गवर्नेंस को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं की चर्चा कीजिये 2- पहले भाग में ई.गवर्नेंस के लाभों को रेखांकित कीजिये 3- दूसरे भाग में ई.गवर्नेंस के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को रेखांकित कीजिये 4- अंतिम में समाधानात्मक निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये ई. शासन का आशय शासन तंत्र की प्रक्रिया में ICT का अनुप्रयोग करना है ताकि इसके माध्यम से शासन तंत्र में परिवर्तन या ट्रांसफारमेशन को प्राप्त किया जा सके| ई. शासन के चार मौलिक चरण हैं यथा सूचना, परस्पर तालमेल, लेनदेन, परिवर्तन या ट्रांसफारमेशन| ई-गवर्नेंस की विशेषता इसमें प्रशासनिक नेतृत्व आधिकाधिक पारदर्शी हो जाता है जिससे शासन की निष्क्रियता और भ्रष्टाचार को कमजोर किया जा सकता है सरकारी विभाग या अभिकरणों से सम्बन्धित सूचनाएं एवं सेवायें इन्टरनेट पर उपलब्ध होना एवं स्वयं सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी की आधुनिकतम तकनीकों का प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग करना ई-गवर्नेंस का व्यवहारिक स्वरुप है| ई-गवर्नेंस लोक प्रशासन में स्वचालन की अवधारणा तथा प्रयासों का परिष्कृत एवं विस्तृत स्वरुप है ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार के स्वरुप को छोटा कर दिया जाता है और शासन में सच्चरित्रता आ जाती है यह व्यवस्था कागजी कार्यवाही में कटौती करती है जिससे विलम्ब और "बाबूराज/लालफीताशाही" पर नियंत्रण स्थापित होता है इसके माध्यम से टेलीकांफ्रेंसिंग संभव हुई है जो प्रशासन की दक्षता को बढ़ाती है इसमें एक ही कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होती ई-प्रशासन के लाभ यह संचार को तीव्र. मितव्ययी, सरल और पर्यावरण के अनुकूल बनाता है इसमें सरकार को स्टेशनरी और प्रिंटर आदि में धन व्यय नहीं करना होता है इससे पारदर्शिता में वृद्धि होती है जो उच्च स्तरीय जवाबदेहिता को बढाता है इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग देश विदेश के घटनाक्रम से भलीभांति परिचित हो पाते हैं अर्थात सूचना की "उच्च पहुँच" लोगों को ज्ञान के साथ सशक्त बनाती है जो सार्वजनिक रूप से लाभदायक होता है एक आम आदमी इन्टरनेट के माध्यम से विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं आदि की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है ई-शासन सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करता है इसके माध्यम से योजनाओं एवं दस्तावेजों का सुव्यवस्थित रख-रखाव संभव हो पाता है सूचनाएं सीधे सम्बद्ध व्यक्ति तक पहुँचती हैं जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है ई-शासन की चुनौतियां भारत में ई.शासन से सम्बन्धित निम्नलिखित चुनौतियों को देखा जा सकता है जिनके कारण ई.शासन के वास्तविक लाभ को प्राप्त किया जाना संभव नहीं हो पाया है समाज का एक बड़ा वर्ग BPL है जिसकी डिजिटल तकनीक तक सीमित पहुँच है न्यूनतम साक्षरता के कारण लोगों की तकनीकी समझ कम है विद्यमान सामाजिक विभाजन, विशेषकर भाषाई आधार पर विभाजन ई शासन के प्रसार को बाधित करता है इन्टरनेट की पहुँच शासन के संचालन में आज भी बाधा बनी हुई है ई.शासन में अनेकों बार टाल-मटोल की संभावनाएं बढ़ जाती हैं ई. शासन में साइबर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है तकनीकी आधारभूत संरचना की कमी(डिजिटल अवसंरचना) तकनीकी साक्षरता की कमी प्रशिक्षण के द्वारा ई.शासन के प्रति अभिवृत्ति परिवर्तन को प्राप्त न किया जाना ई.शासन के दीर्घकालीन लाभों को लेकर समाज में व्यापक जनजागरूकता की कमी विशिष्ट भाषाओं का वर्चस्व का मुद्दा बना हुआ है जिसका समाधान करने की आवश्यकता है ई-शासन को अत्यधिक कुशल बनाने के लिए, संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए प्रभावी उपाय किये जाने चाहिए हालांकि भारत सरकार ने हाल ही में पर्सनल डाटा संरक्षण अधिनियम पारित किया है |संवेदनशील जानकारी वाली विकासात्मक परियोजनाओं के मामले में, सुरक्षा मानकों और प्रोटोकाल का एक स्पष्ट सेट विकसित करने की आवश्यकता है |सरकार को ई.शासन के क्षेत्र में अपने नवीनतम विकास के बारे में लोगों को जागरूक करने और सरकार की विभिन्न पहलों का लाभ उठाने में मदद करने की आवश्यकता है |नागरिकों को नयी तकनीकी को स्वीकार करने और अपनाने की आवश्यकता है ताकि ई गवर्नेंस का पर्याप्त विकास किया जा सके और शासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सके|
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मिशन कर्मयोगी के प्रमुख तत्वों की पहचान करते हुये , संक्षेप में स्पष्ट कीजिये कि इससे मानव संसाधन और राज्य की क्षमता का समग्र विकास कैसे हो सकता है । ( 150-200 शब्द , अंक - 10 ) Identifying the elements of mission karmyogi, briefly explain how it can lead to holistic development of the human resources and states capacity. ( 150-200 Words , Marks - 10 )
दृष्टिकोण: मिशन कर्मयोगी का परिचय देते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए . मिशन कर्मयोगी के प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए . इसके उद्देश्यों के संदर्भ में इसके महत्व की चर्चा कीजिए . उत्तर : मिशन कर्मयोगी : सभी स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के पश्चात प्रशिक्षण क्रियाविधि का उनयन्न करने के उद्देश्य से चलाया गया राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम है । मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य : नागरिक सेवकों को और अधिक रचनात्मक , सृजनात्मक , विचारशील , नवाचारी , क्रियाशील , प्रगतिशील , ऊर्जावान , सक्षम , पारदर्शी , तकनीकी सहज बनाते हुये भविष्य के लिए तैयार करना । इस कार्यक्रम के माध्यम से विशिष्ट भूमिका दक्षताओं से युक्त नागरिक सेवक उच्चतम गुणवत्ता मानकों वाली प्रभावी सेवा प्रदान कर सकेंगे । मिशन कर्मयोगी विधिक नौकरशाही को लोकतान्त्रिक उत्तरदायी और अनुक्रियाशील बनाने के उद्देश्य से चलाया गया एक क्षमता विकास कार्यक्रम है जो शासन को तेजी से सुशासन में तब्दील करेगा । मिशन कर्मयोगी की विशेषताएँ : नियम आधारित प्रबंधन के स्थान पर भूमिका आधारित प्रबंधन पर अधिक बल दिया जाएगा । नागरिक सेवकों को उनकी पद की आवश्यकताओं के अनुसार आवंटित कार्य को उनकी क्षमताओं के साथ जोड़ा जाएगा । ऑफसाइट प्रशिक्षण प्रणाली को बेहतर बनाते हुये ऑनसाइट प्रशिक्षण प्रणाली में परिवर्तित किया जाएगा । नागरिक सेवाओं से संबन्धित सभी पदों को भूमिकाओं , गतिविधियों तथा दक्षता के ढांचे संबंधी दृष्टिकोण के साथ अपडेट किया जाएगा । मिशन कर्मयोगी को संचालित करने के लिए विकसित की गयी संस्थाएं : प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद । क्षमता विकास आयोग । प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म । कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समन्वय इकाई । मिशन कर्मयोगी परियोजना के संभावित लाभ : यह मिशन सहयोगात्मक और सह-साझाकरण आधार पर नागरिक सेवकों की क्षमता को विकसित करेगा । भारत में 2 करोड़ से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मानकों की अत्यधिक आधुनिक अवसंरचनाओं को विकसित करेगा । इससे प्रशासनिक संस्कृति में सकारात्मक परिवर्तन हो सकेंगे । कमजोर पड़ी सार्वजनिक संस्थाओं को सक्रिय किया जा सकेगा ।
##Question:मिशन कर्मयोगी के प्रमुख तत्वों की पहचान करते हुये , संक्षेप में स्पष्ट कीजिये कि इससे मानव संसाधन और राज्य की क्षमता का समग्र विकास कैसे हो सकता है । ( 150-200 शब्द , अंक - 10 ) Identifying the elements of mission karmyogi, briefly explain how it can lead to holistic development of the human resources and states capacity. ( 150-200 Words , Marks - 10 ) ##Answer:दृष्टिकोण: मिशन कर्मयोगी का परिचय देते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए . मिशन कर्मयोगी के प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए . इसके उद्देश्यों के संदर्भ में इसके महत्व की चर्चा कीजिए . उत्तर : मिशन कर्मयोगी : सभी स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के पश्चात प्रशिक्षण क्रियाविधि का उनयन्न करने के उद्देश्य से चलाया गया राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम है । मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य : नागरिक सेवकों को और अधिक रचनात्मक , सृजनात्मक , विचारशील , नवाचारी , क्रियाशील , प्रगतिशील , ऊर्जावान , सक्षम , पारदर्शी , तकनीकी सहज बनाते हुये भविष्य के लिए तैयार करना । इस कार्यक्रम के माध्यम से विशिष्ट भूमिका दक्षताओं से युक्त नागरिक सेवक उच्चतम गुणवत्ता मानकों वाली प्रभावी सेवा प्रदान कर सकेंगे । मिशन कर्मयोगी विधिक नौकरशाही को लोकतान्त्रिक उत्तरदायी और अनुक्रियाशील बनाने के उद्देश्य से चलाया गया एक क्षमता विकास कार्यक्रम है जो शासन को तेजी से सुशासन में तब्दील करेगा । मिशन कर्मयोगी की विशेषताएँ : नियम आधारित प्रबंधन के स्थान पर भूमिका आधारित प्रबंधन पर अधिक बल दिया जाएगा । नागरिक सेवकों को उनकी पद की आवश्यकताओं के अनुसार आवंटित कार्य को उनकी क्षमताओं के साथ जोड़ा जाएगा । ऑफसाइट प्रशिक्षण प्रणाली को बेहतर बनाते हुये ऑनसाइट प्रशिक्षण प्रणाली में परिवर्तित किया जाएगा । नागरिक सेवाओं से संबन्धित सभी पदों को भूमिकाओं , गतिविधियों तथा दक्षता के ढांचे संबंधी दृष्टिकोण के साथ अपडेट किया जाएगा । मिशन कर्मयोगी को संचालित करने के लिए विकसित की गयी संस्थाएं : प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद । क्षमता विकास आयोग । प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म । कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समन्वय इकाई । मिशन कर्मयोगी परियोजना के संभावित लाभ : यह मिशन सहयोगात्मक और सह-साझाकरण आधार पर नागरिक सेवकों की क्षमता को विकसित करेगा । भारत में 2 करोड़ से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मानकों की अत्यधिक आधुनिक अवसंरचनाओं को विकसित करेगा । इससे प्रशासनिक संस्कृति में सकारात्मक परिवर्तन हो सकेंगे । कमजोर पड़ी सार्वजनिक संस्थाओं को सक्रिय किया जा सकेगा ।
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संविधान की व्याख्या से संबंधित न्यायपालिका द्वारा अपनाए जाने वाले पृथक्करण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत एवं तत्व एवं सार के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए| (150-200 शब्द; 10 अंक) Discuss the Principle of separation, the principle of overlapping and the principle of pith and substance to be adopted by the judiciary for the interpretation of the constitution. (150–200 words; 10 Marks)
एप्रोच - सुप्रीमकोर्ट की संविधान के व्याख्या के रूप में भूमिका तथा इस संदर्भ में उसके द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न सिद्धांतों के उल्लेख के साथ उत्तर का आरंभ कीजिए| अगले भाग में, संविधान की व्याख्या से संबंधित न्यायपालिका द्वारा अपनाए जाने वाले पृथक्करण का सिद्धांत पर चर्चा कीजिए| अगले भाग में, आच्छादन के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए| अगले भाग में, तत्व एवं सार के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए| उत्तर - संविधान ने न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने का महत्वपूर्ण कार्य दिया है| उच्चतम न्यायालय को संविधान के उपबंधों की व्याख्या के संबंध में अपना अंतिम निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है| इसके द्वारा की गई संविधान की व्याख्या से सभी अदालत बाध्य होती हैं, इसलिए उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा गया है|सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका संविधान और उसके तहत लागू कानूनों के अंतिम व्याख्याकार के रूप में रखते हुए, न्यायपालिका को संविधान के अभिभावक की भूमिका के रूप में माना जाता है| भारत के सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) को संविधान का रक्षक कहा जाता है तथा समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान की रक्षा की गई है| संविधान की व्याख्या से संबंधित न्यायपालिका द्वारा कई सिद्धांत अपनाए जाते हैं जैसे - पृथक्करण का सिद्धांत; अधित्याग का सिद्धांत; आच्छादन का सिद्धांत; तत्व एवं सार का सिद्धांत; छद्म विधायन का सिद्धांत; निहित शक्तियों का सिद्धांत; आकस्मिकता और सहायक शक्तियों का सिद्धांत; सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत; संभावित अधिरोहण का सिद्धांत; प्रतिकूलता/असंगति का सिद्धांत आदि| पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुसार यह सिद्धांत अनुच्छेद 13(1) और 13(2) से संबंधित है| इस सिद्धांत का विकास और प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1876 में हुआ| इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं - किसी भी विधि के असंवैधानिक भाग पर न्यायिक समीक्षा के दायरे का विस्तार करना; इस सिद्धांत के माध्यम से विधिक संवैधानिक भागों को अलग करने और असंवैधानिक भागों को अलग करने की क्षमता या योग्यता प्राप्त करना; भारत में इस सिद्धांत का इस्तेमाल गोपालन बनाम मद्रास राज्य वाद(1950) में, किहोतो होलोहान बनाम जाचिल्हू वाद(1992) में और मिनर्वा मिल वाद(1980) में हुआ| यह सिद्धांत मौलिक अधिकारों की रक्षा में सहायक रहा है| COVID-19 से संबंधित आपदा के समय जब अनुच्छेद 19 के तहत युक्तियुक्त निर्बंधन का प्रश्न खड़ा हुआ तो इस सिद्धांत के तहत न्यायपालिका ने परिस्थितियों के आधार पर प्रतिबंध की वैधानिकता को सही ठहराया| आच्छादन का सिद्धांत आच्छादन का सिद्धांत प्रारंभिक तौर पर अनुच्छेद 13(1) से संबंधित है| इसके तहत यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय संविधान को लागू करने के पूर्व भारत के क्षेत्र में जो विधियाँ लागू होती थीं यदि वे विधियाँ मौलिक अधिकारों से असंगति रखती हैं तो उतनी मात्रा में उन्हें अविधिमान्य घोषित किया जाएगा| SC ने 1955, 1959 और 1962 में इससे संबंधित निर्णय दिया| 1974 में SC ने गुजरात राज्य बनाम अंबिका मिल वाद में अपने पूर्व के निर्णयों को बदलते हुए यह कहा कि यह सिद्धांत संविधान के लागू होने के पहले वाले विधियों पर ही लागू नहीं होगा बल्कि संविधान लागू होने के बाद वाली विधियों पर भी उसी तरह से लागू होगा| अपने इसी निर्णय का समर्थन सुप्रीमकोर्ट ने दुलारे लोध बनाम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कानपूर वाद(1984) में दोहराया| तत्व एवं सार का सिद्धांत यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 246 से मूलतः संबंधित है| तत्व और सार का अर्थ होता है कि विधि की सही/सच्ची प्रकृति; सुप्रीमकोर्ट के द्वारा इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके यह जानने का प्रयास किया जाता है कि संघ और राज्य के बीच में जिस प्रकार से शक्ति का बंटवारा किया गया है उसके प्रयोग में आवश्यक लचीलापन कितनी मात्रा में संभव है अर्थात संघ तथा राज्य की विधायिका के पास विधि निर्माण की कितनी शक्तियां है तथा अगर किसी दुर्घटनावश या अनजाने में कोई एक विधायिका दूसरे के कार्यक्षेत्र में चली जाती है तो न्यायपालिका उसे गलत नहीं ठहरायेगी| SC ने पहली बार बॉम्बे राज्य बनाम बलसारा वाद(1951) में इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया था| 2010 में जमीर अहमद बनाम महाराष्ट्र राज्य वाद में इसका इस्तेमाल हुआ|
##Question:संविधान की व्याख्या से संबंधित न्यायपालिका द्वारा अपनाए जाने वाले पृथक्करण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत एवं तत्व एवं सार के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए| (150-200 शब्द; 10 अंक) Discuss the Principle of separation, the principle of overlapping and the principle of pith and substance to be adopted by the judiciary for the interpretation of the constitution. (150–200 words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच - सुप्रीमकोर्ट की संविधान के व्याख्या के रूप में भूमिका तथा इस संदर्भ में उसके द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न सिद्धांतों के उल्लेख के साथ उत्तर का आरंभ कीजिए| अगले भाग में, संविधान की व्याख्या से संबंधित न्यायपालिका द्वारा अपनाए जाने वाले पृथक्करण का सिद्धांत पर चर्चा कीजिए| अगले भाग में, आच्छादन के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए| अगले भाग में, तत्व एवं सार के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए| उत्तर - संविधान ने न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने का महत्वपूर्ण कार्य दिया है| उच्चतम न्यायालय को संविधान के उपबंधों की व्याख्या के संबंध में अपना अंतिम निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है| इसके द्वारा की गई संविधान की व्याख्या से सभी अदालत बाध्य होती हैं, इसलिए उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा गया है|सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका संविधान और उसके तहत लागू कानूनों के अंतिम व्याख्याकार के रूप में रखते हुए, न्यायपालिका को संविधान के अभिभावक की भूमिका के रूप में माना जाता है| भारत के सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) को संविधान का रक्षक कहा जाता है तथा समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान की रक्षा की गई है| संविधान की व्याख्या से संबंधित न्यायपालिका द्वारा कई सिद्धांत अपनाए जाते हैं जैसे - पृथक्करण का सिद्धांत; अधित्याग का सिद्धांत; आच्छादन का सिद्धांत; तत्व एवं सार का सिद्धांत; छद्म विधायन का सिद्धांत; निहित शक्तियों का सिद्धांत; आकस्मिकता और सहायक शक्तियों का सिद्धांत; सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत; संभावित अधिरोहण का सिद्धांत; प्रतिकूलता/असंगति का सिद्धांत आदि| पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुसार यह सिद्धांत अनुच्छेद 13(1) और 13(2) से संबंधित है| इस सिद्धांत का विकास और प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1876 में हुआ| इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं - किसी भी विधि के असंवैधानिक भाग पर न्यायिक समीक्षा के दायरे का विस्तार करना; इस सिद्धांत के माध्यम से विधिक संवैधानिक भागों को अलग करने और असंवैधानिक भागों को अलग करने की क्षमता या योग्यता प्राप्त करना; भारत में इस सिद्धांत का इस्तेमाल गोपालन बनाम मद्रास राज्य वाद(1950) में, किहोतो होलोहान बनाम जाचिल्हू वाद(1992) में और मिनर्वा मिल वाद(1980) में हुआ| यह सिद्धांत मौलिक अधिकारों की रक्षा में सहायक रहा है| COVID-19 से संबंधित आपदा के समय जब अनुच्छेद 19 के तहत युक्तियुक्त निर्बंधन का प्रश्न खड़ा हुआ तो इस सिद्धांत के तहत न्यायपालिका ने परिस्थितियों के आधार पर प्रतिबंध की वैधानिकता को सही ठहराया| आच्छादन का सिद्धांत आच्छादन का सिद्धांत प्रारंभिक तौर पर अनुच्छेद 13(1) से संबंधित है| इसके तहत यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय संविधान को लागू करने के पूर्व भारत के क्षेत्र में जो विधियाँ लागू होती थीं यदि वे विधियाँ मौलिक अधिकारों से असंगति रखती हैं तो उतनी मात्रा में उन्हें अविधिमान्य घोषित किया जाएगा| SC ने 1955, 1959 और 1962 में इससे संबंधित निर्णय दिया| 1974 में SC ने गुजरात राज्य बनाम अंबिका मिल वाद में अपने पूर्व के निर्णयों को बदलते हुए यह कहा कि यह सिद्धांत संविधान के लागू होने के पहले वाले विधियों पर ही लागू नहीं होगा बल्कि संविधान लागू होने के बाद वाली विधियों पर भी उसी तरह से लागू होगा| अपने इसी निर्णय का समर्थन सुप्रीमकोर्ट ने दुलारे लोध बनाम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कानपूर वाद(1984) में दोहराया| तत्व एवं सार का सिद्धांत यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 246 से मूलतः संबंधित है| तत्व और सार का अर्थ होता है कि विधि की सही/सच्ची प्रकृति; सुप्रीमकोर्ट के द्वारा इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके यह जानने का प्रयास किया जाता है कि संघ और राज्य के बीच में जिस प्रकार से शक्ति का बंटवारा किया गया है उसके प्रयोग में आवश्यक लचीलापन कितनी मात्रा में संभव है अर्थात संघ तथा राज्य की विधायिका के पास विधि निर्माण की कितनी शक्तियां है तथा अगर किसी दुर्घटनावश या अनजाने में कोई एक विधायिका दूसरे के कार्यक्षेत्र में चली जाती है तो न्यायपालिका उसे गलत नहीं ठहरायेगी| SC ने पहली बार बॉम्बे राज्य बनाम बलसारा वाद(1951) में इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया था| 2010 में जमीर अहमद बनाम महाराष्ट्र राज्य वाद में इसका इस्तेमाल हुआ|
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वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र के रूप में लोक अदालत एवं परिवार न्यायालय की भूमिका पर चर्चा कीजिए| (150-200 शब्द; 10 अंक) Discuss the role of Lok Adalat and Family Court as an alternative dispute settlement mechanism. (150–200 Words; 10 Marks)
एप्रोच - वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र को समझाते हुए उत्तर का आरंभ कीजिए| मुख्य भाग में, वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र के रूप में लोक अदालत एवं परिवार न्यायालय की भूमिका पर अलग-अलग बिंदुबार चर्चा कीजिए| उत्तर - वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र के अन्तर्गत विवाद समाधान की वे प्रक्रियाएँ और तकनीकें आती हैं जो विवाद में उलझे पक्षों को बिना प्रक्रियात्मक मुकदमें के ही विवाद का समाधान खोजने में सहायता करतीं हैं| इसके अंतर्गत वर्गीय कार्यवाई, संधिवार्ता, मध्यस्थता, सुलह और मध्यस्थता आदि प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं| वैकल्पिक विवाद निपटान प्रक्रियाएं सामान्य तौर पर कम खर्चीली और त्वरित स्वरुप की होती हैं| वैकल्पिक विवाद निपटान प्रक्रियाएं इस रूप में विशिष्ट होती हैं कि ये वाद-प्रतिवादी की परिस्थिति को एक दूसरे को समझने का मौक़ा देती हैं| भारत में विभिन्न न्यायालयी इकाइयां वैकल्पिक विवाद निपटान तन्त्र के रूप में कार्य कर रही हैं| इनमें परिवार अदालत, लोक अदालत और ग्राम न्यायालय प्रमुख हैं| लोक अदालत लोक अदालत गांधीवादी दर्शन पर आधारित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत गठित एक ऐसी संस्था है जिसमें न्यायपालिका में लंबित मुद्दे या ऐसे मुद्दे जो अभी न्यायपालिका में नहीं गए हैं, को निपटारे के लिए लाया जाता है| सभी पक्षों की सहमति से संबंधित मुद्दे को सुनवाई के लिए लाया जाता है| संविधिक दर्जा प्राप्त यह लोक अदालत साक्ष्य अधिनियम या जटिल न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन किए बगैर अल्प समय में अपना निर्णय देती है| इसका निर्णय बाध्यकारी होता है तथा इसके निर्णयों को क्रियान्वयित करने का काम न्यायपालिका के द्वारा होता है| स्वतंत्र भारत में पहली बार लोक अदालत 1982 में गुजरात में लाया गया| राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित जिसमें एक न्यायिक पदाधिकारी, एक अधिवक्ता और एक सामाजिक कार्यकर्त्ता/लोकसेवा से संबंधित व्यक्ति अर्थात 3 सदस्यों के द्वारा समस्या समाधान का प्रयास सभी पक्षों को विश्वास में लेकर तथा समझा-बूझाकर समझौते के तहत किया जाता है| भूमि-अधिग्रहण, श्रमिक विवाद, पेंशन संबंधित मुद्दें, उपभोक्ता शिकायत संबंधित मुद्दें, बिजली विभाग संबंधित मुद्दें, गृह कर संबंधित मुद्दें आदि लोक अदालतों में निपटाए जाते हैं| लेकिन ऐसा कोई भी मुद्दा जो किसी कानून/विधि के तहत गैर यौगिक मुद्दा है अर्थात सीआरपीसी की धारा 320 के बाहर है तो वह लोक अदालत में नहीं लाया जाता| लोक अदालत एक दीवानी न्यायालय के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है| इसमें कोई कोर्ट शुल्क नहीं लगता है| यह प्रक्रियात्मक लचीलेपन के साथ अपना निर्णय देता है| 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में संशोधन करके स्थायी लोक अदालतों की स्थापना अधिनियम की धारा 22(B) के तहत की गई| ऐसे लोक अदालतों में एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं| अध्यक्ष सेवारत या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश होते हैं या उच्च दर्जा प्राप्त न्यायिक पदाधिकारी होते हैं| इनका कार्यक्षेत्र लोक उपयोगिता सेवाएँ होती हैं जैसे - यातायात सेवा, टेलिफोन सेवा आदि| आज देश के लगभग सभी राज्यों में लोक अदालतों की स्थापना की जा चुकी है| परिवार न्यायालय परिवार न्यायालय एक्ट,1984 के तहत परिवार एवं विवाह से संबंधित विवादों का निपटारा समझौते के तहत शीघ्र किया जा सके, इस उद्देश्य के तहत की गई| 1974 में विधि आयोग ने अपने 59वें प्रतिवेदन में इस तरह के न्यायालय को स्थापित करने का समर्थन किया जिसका उद्देश्य था कि एक विशेषज्ञ न्यायालय परिवार एवं विवाह संबंधी समस्याओं का निपटारा एक अनौपचारिक माहौल में कर सके तथा वह खर्चीला भी कम हो| अमेरिका के तर्ज पर इस तरह के न्यायपालिका की स्थापना; परिवार न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है और जिस शहर की आबादी 10 लाख से अधिक होती है, वहां अनिवार्य तौर पर परिवार न्यायालय स्थापित किया जाता है| इस न्यायालय के माध्यम से विवाह से संबंधित सभी मुद्दें, पति-पत्नी के संपति से संबंधित मुद्दे या अवयस्क बच्चों के संरक्षण संबंधी मुद्दों का निपटारा किया जाता है| ऐसे न्यायालयों में विधिक विशेषज्ञों की सलाह ली जा सकती है लेकिन अधिवक्ताओं के माध्यम से प्रस्तुति नहीं होती है| इन न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है|
##Question:वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र के रूप में लोक अदालत एवं परिवार न्यायालय की भूमिका पर चर्चा कीजिए| (150-200 शब्द; 10 अंक) Discuss the role of Lok Adalat and Family Court as an alternative dispute settlement mechanism. (150–200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच - वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र को समझाते हुए उत्तर का आरंभ कीजिए| मुख्य भाग में, वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र के रूप में लोक अदालत एवं परिवार न्यायालय की भूमिका पर अलग-अलग बिंदुबार चर्चा कीजिए| उत्तर - वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र के अन्तर्गत विवाद समाधान की वे प्रक्रियाएँ और तकनीकें आती हैं जो विवाद में उलझे पक्षों को बिना प्रक्रियात्मक मुकदमें के ही विवाद का समाधान खोजने में सहायता करतीं हैं| इसके अंतर्गत वर्गीय कार्यवाई, संधिवार्ता, मध्यस्थता, सुलह और मध्यस्थता आदि प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं| वैकल्पिक विवाद निपटान प्रक्रियाएं सामान्य तौर पर कम खर्चीली और त्वरित स्वरुप की होती हैं| वैकल्पिक विवाद निपटान प्रक्रियाएं इस रूप में विशिष्ट होती हैं कि ये वाद-प्रतिवादी की परिस्थिति को एक दूसरे को समझने का मौक़ा देती हैं| भारत में विभिन्न न्यायालयी इकाइयां वैकल्पिक विवाद निपटान तन्त्र के रूप में कार्य कर रही हैं| इनमें परिवार अदालत, लोक अदालत और ग्राम न्यायालय प्रमुख हैं| लोक अदालत लोक अदालत गांधीवादी दर्शन पर आधारित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत गठित एक ऐसी संस्था है जिसमें न्यायपालिका में लंबित मुद्दे या ऐसे मुद्दे जो अभी न्यायपालिका में नहीं गए हैं, को निपटारे के लिए लाया जाता है| सभी पक्षों की सहमति से संबंधित मुद्दे को सुनवाई के लिए लाया जाता है| संविधिक दर्जा प्राप्त यह लोक अदालत साक्ष्य अधिनियम या जटिल न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन किए बगैर अल्प समय में अपना निर्णय देती है| इसका निर्णय बाध्यकारी होता है तथा इसके निर्णयों को क्रियान्वयित करने का काम न्यायपालिका के द्वारा होता है| स्वतंत्र भारत में पहली बार लोक अदालत 1982 में गुजरात में लाया गया| राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित जिसमें एक न्यायिक पदाधिकारी, एक अधिवक्ता और एक सामाजिक कार्यकर्त्ता/लोकसेवा से संबंधित व्यक्ति अर्थात 3 सदस्यों के द्वारा समस्या समाधान का प्रयास सभी पक्षों को विश्वास में लेकर तथा समझा-बूझाकर समझौते के तहत किया जाता है| भूमि-अधिग्रहण, श्रमिक विवाद, पेंशन संबंधित मुद्दें, उपभोक्ता शिकायत संबंधित मुद्दें, बिजली विभाग संबंधित मुद्दें, गृह कर संबंधित मुद्दें आदि लोक अदालतों में निपटाए जाते हैं| लेकिन ऐसा कोई भी मुद्दा जो किसी कानून/विधि के तहत गैर यौगिक मुद्दा है अर्थात सीआरपीसी की धारा 320 के बाहर है तो वह लोक अदालत में नहीं लाया जाता| लोक अदालत एक दीवानी न्यायालय के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है| इसमें कोई कोर्ट शुल्क नहीं लगता है| यह प्रक्रियात्मक लचीलेपन के साथ अपना निर्णय देता है| 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में संशोधन करके स्थायी लोक अदालतों की स्थापना अधिनियम की धारा 22(B) के तहत की गई| ऐसे लोक अदालतों में एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं| अध्यक्ष सेवारत या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश होते हैं या उच्च दर्जा प्राप्त न्यायिक पदाधिकारी होते हैं| इनका कार्यक्षेत्र लोक उपयोगिता सेवाएँ होती हैं जैसे - यातायात सेवा, टेलिफोन सेवा आदि| आज देश के लगभग सभी राज्यों में लोक अदालतों की स्थापना की जा चुकी है| परिवार न्यायालय परिवार न्यायालय एक्ट,1984 के तहत परिवार एवं विवाह से संबंधित विवादों का निपटारा समझौते के तहत शीघ्र किया जा सके, इस उद्देश्य के तहत की गई| 1974 में विधि आयोग ने अपने 59वें प्रतिवेदन में इस तरह के न्यायालय को स्थापित करने का समर्थन किया जिसका उद्देश्य था कि एक विशेषज्ञ न्यायालय परिवार एवं विवाह संबंधी समस्याओं का निपटारा एक अनौपचारिक माहौल में कर सके तथा वह खर्चीला भी कम हो| अमेरिका के तर्ज पर इस तरह के न्यायपालिका की स्थापना; परिवार न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है और जिस शहर की आबादी 10 लाख से अधिक होती है, वहां अनिवार्य तौर पर परिवार न्यायालय स्थापित किया जाता है| इस न्यायालय के माध्यम से विवाह से संबंधित सभी मुद्दें, पति-पत्नी के संपति से संबंधित मुद्दे या अवयस्क बच्चों के संरक्षण संबंधी मुद्दों का निपटारा किया जाता है| ऐसे न्यायालयों में विधिक विशेषज्ञों की सलाह ली जा सकती है लेकिन अधिवक्ताओं के माध्यम से प्रस्तुति नहीं होती है| इन न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है|
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What do you understand by unemployment? Explain structural unemployment citing suitable examples. (150 words/10 marks)
Approach: Give a specific definition of unemployment in the introduction. Highlight various types of unemployment with the help of a flow diagram Briefly define structural unemployment Bring out various causes due to which it happens with suitable examples. Conclude the answer based on the above answer Answer: As defined by the International Labour Organization, "unemployed workers" are those who are currently not working but are willing and able to work for pay, currently available to work, and have actively searched for work. Unemployed Rate is defined as the percentage of persons unemployed among the persons in the labour force. Types of unemployment - Structural unemployment Seasonal unemployment Frictional unemployment Voluntary unemployment Structural Unemployment: The structure of anything refers to its defining characteristics. When these characteristics change it may cause a change in the employment wrt that thing. (If there is some change in the structure that causes unemployment it is called structural employment). If people become unemployed due to a change in some characteristics then such unemployment is called structural unemployment. It occurs due to the following reasons- Occupational immobility = unable to move between jobs due to lack of skill (skills have become obsolete) Industrial immobility = unable to move between jobs due to decline in industry in region eg. globalization Geographical Immobility = reluctance to change the place of work For example , the structure of the Indian economy can be explained as being characterized by the predominance of agriculture in employment vs the predominance of services in output. If agriculture declines as a sector, then there would be a loss of jobs in agriculture. If those that are unemployed are unable to find work in other sectors, then they would be termed as structurally unemployed. Further for example, the automobile sector is largely characterized by internal combustion engine-based manufacturing. If the nature of the sector changes to electricity based-automobiles, then again there would be a loss in jobs in the automobile sector. Such people would also be termed as structurally unemployed. Similarly, if there is a decline of the industry at one place whereas it rises at some other place, those who are left jobless in the first place may not be willing to relocate to the new place. This geographical constraint renders them structurally unemployed. Structural unemployment occurs due to the immobility that occurs due to various factors and can be overcome by acquiring required skills, willingness to change the place of work, etc.
##Question:What do you understand by unemployment? Explain structural unemployment citing suitable examples. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: Give a specific definition of unemployment in the introduction. Highlight various types of unemployment with the help of a flow diagram Briefly define structural unemployment Bring out various causes due to which it happens with suitable examples. Conclude the answer based on the above answer Answer: As defined by the International Labour Organization, "unemployed workers" are those who are currently not working but are willing and able to work for pay, currently available to work, and have actively searched for work. Unemployed Rate is defined as the percentage of persons unemployed among the persons in the labour force. Types of unemployment - Structural unemployment Seasonal unemployment Frictional unemployment Voluntary unemployment Structural Unemployment: The structure of anything refers to its defining characteristics. When these characteristics change it may cause a change in the employment wrt that thing. (If there is some change in the structure that causes unemployment it is called structural employment). If people become unemployed due to a change in some characteristics then such unemployment is called structural unemployment. It occurs due to the following reasons- Occupational immobility = unable to move between jobs due to lack of skill (skills have become obsolete) Industrial immobility = unable to move between jobs due to decline in industry in region eg. globalization Geographical Immobility = reluctance to change the place of work For example , the structure of the Indian economy can be explained as being characterized by the predominance of agriculture in employment vs the predominance of services in output. If agriculture declines as a sector, then there would be a loss of jobs in agriculture. If those that are unemployed are unable to find work in other sectors, then they would be termed as structurally unemployed. Further for example, the automobile sector is largely characterized by internal combustion engine-based manufacturing. If the nature of the sector changes to electricity based-automobiles, then again there would be a loss in jobs in the automobile sector. Such people would also be termed as structurally unemployed. Similarly, if there is a decline of the industry at one place whereas it rises at some other place, those who are left jobless in the first place may not be willing to relocate to the new place. This geographical constraint renders them structurally unemployed. Structural unemployment occurs due to the immobility that occurs due to various factors and can be overcome by acquiring required skills, willingness to change the place of work, etc.
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What do you mean by Emotional Intelligence? Briefly mention the different components of Emotional Intelligence? (10 Marks/150 Words)
APPROACH INTRODUCTION - Definition of the term emotional intelligence THE COMPONENTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE THE WAYS AND MEANS TO DEVELOP EMOTIONAL INTELLIGENCE CONCLUSION [NOTE: An alternate structure, of discussing ‘the ways and means to develop EI’ together with ‘the components’ part simultaneously can also be followed, as the two are directly related] Answer: The term emotional intelligence was given by Wayne Paynes. The concept was formulated by Salovey and then finally popularised by Daniel Goleman. The scholarly definition of emotional intelligence (EI) is that it is the ability of the individual to perceive common emotions and assimilate these emotions in thought, understand and reason with emotions and regulate emotions in oneself and the others (Mayers and Salorey) THE COMPONENTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE As per Daniel Goleman, the following are the perspectives of EI: 1) SELF AWARENESS:-It means being aware of one’s own strengths and weaknesses. According to Aristotle, self-awareness is the beginning of all wisdom. 2) SELF MOTIVATION: A passion to work for reason that go beyond money or status; a propensity to pursue goals. 3) SELF REGULATION:-It means not being a prisoner of one’s own feelings 4) EMPATHY:-It means the ability to be able to understand the perspective of others 5) SOCIAL SKILLS:-These refer to those skills which help one to handle their relationships effectively. THE WAYS AND MEANS TO DEVELOP EMOTIONAL INTELLIGENCE For developing emotional intelligence one must reason with emotions and use emotions in reasoning (A)REASON WITH EMOTIONS We must understand two situations here: (i) Impending Threat Here one assumes that there is a threat. However, there might not actually be one. It is natural to have anxiety here. (Anxiety, thus, is the natural emotion here). (ii) Actual Threat Here the threat is real. For example, a lion might be standing in front of you. Here, fear is the natural emotion. There is no harm in having emotions. However, it must be in congruence with the situation at hand. For example, if anxiety goes out of control, then it implies that one is not being emotionally intelligent. (B)USE OF EMOTIONS IN REASONING Take the case of administration, use of emotions is very important in any reasoning here. In fact this is true for any work that involves a human interface. The Ways to inculcate each component of EI are: 1) REALISTIC GOAL SETTING Awareness of strengths and weaknesses implies realistic goal setting. This leads to the frequent achievement of goals, which further leads to positive goal discrepancy. (Positive goal discrepancy means that every accelerated goal will be achieved by the person. This automatically leads to self- motivation. 2) CONSCIOUSLY REGULATING ONE’S EMOTIONS AND FEELINGS One should not be the prisoner of one’s own feelings. If someone is self –regulated, it will automatically create a climate of trust and fairness. This, in turn, fosters team spirit and facilitates a collaborative approach. For example, when someone is self-regulated, with respect to their emotions, they will take decisions on the basis of merit rather than on the basis of emotions or obliging towards someone who has favoured them for years through their times of thick and thin. 3) INCULCATE EXPERIENCE AND SYMPATHY The both will enable one to develop empathy regarding the perspective and suffering of others. It results in the display of unconditional positive regard and the non-judgemental acceptance of others. This helps in reflecting and recognizing the feelings of others. 4) CONSCIOUS DEVELOPMENT OF SOCIAL SKILLS Tolerance, effective listening, patience, sense of humour, self-confidence, tactfulness, social memory are the social skills which one must develop in order to strengthen their emotional intelligence. For example, an administrator should remember the important dates regarding the historical events that took place in the village for which he is responsible. This will enable him to emotionally bond with the people and win their trust. They will feel that they and their culture are important to the administrator. As per Daniel Goleman, 80% EQ and 20% IQ (Intelligence Quotient) determines the success of any organisation. Therefore, developing and inculcating emotional intelligence is very important both is personal and professional life.
##Question:What do you mean by Emotional Intelligence? Briefly mention the different components of Emotional Intelligence? (10 Marks/150 Words)##Answer:APPROACH INTRODUCTION - Definition of the term emotional intelligence THE COMPONENTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE THE WAYS AND MEANS TO DEVELOP EMOTIONAL INTELLIGENCE CONCLUSION [NOTE: An alternate structure, of discussing ‘the ways and means to develop EI’ together with ‘the components’ part simultaneously can also be followed, as the two are directly related] Answer: The term emotional intelligence was given by Wayne Paynes. The concept was formulated by Salovey and then finally popularised by Daniel Goleman. The scholarly definition of emotional intelligence (EI) is that it is the ability of the individual to perceive common emotions and assimilate these emotions in thought, understand and reason with emotions and regulate emotions in oneself and the others (Mayers and Salorey) THE COMPONENTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE As per Daniel Goleman, the following are the perspectives of EI: 1) SELF AWARENESS:-It means being aware of one’s own strengths and weaknesses. According to Aristotle, self-awareness is the beginning of all wisdom. 2) SELF MOTIVATION: A passion to work for reason that go beyond money or status; a propensity to pursue goals. 3) SELF REGULATION:-It means not being a prisoner of one’s own feelings 4) EMPATHY:-It means the ability to be able to understand the perspective of others 5) SOCIAL SKILLS:-These refer to those skills which help one to handle their relationships effectively. THE WAYS AND MEANS TO DEVELOP EMOTIONAL INTELLIGENCE For developing emotional intelligence one must reason with emotions and use emotions in reasoning (A)REASON WITH EMOTIONS We must understand two situations here: (i) Impending Threat Here one assumes that there is a threat. However, there might not actually be one. It is natural to have anxiety here. (Anxiety, thus, is the natural emotion here). (ii) Actual Threat Here the threat is real. For example, a lion might be standing in front of you. Here, fear is the natural emotion. There is no harm in having emotions. However, it must be in congruence with the situation at hand. For example, if anxiety goes out of control, then it implies that one is not being emotionally intelligent. (B)USE OF EMOTIONS IN REASONING Take the case of administration, use of emotions is very important in any reasoning here. In fact this is true for any work that involves a human interface. The Ways to inculcate each component of EI are: 1) REALISTIC GOAL SETTING Awareness of strengths and weaknesses implies realistic goal setting. This leads to the frequent achievement of goals, which further leads to positive goal discrepancy. (Positive goal discrepancy means that every accelerated goal will be achieved by the person. This automatically leads to self- motivation. 2) CONSCIOUSLY REGULATING ONE’S EMOTIONS AND FEELINGS One should not be the prisoner of one’s own feelings. If someone is self –regulated, it will automatically create a climate of trust and fairness. This, in turn, fosters team spirit and facilitates a collaborative approach. For example, when someone is self-regulated, with respect to their emotions, they will take decisions on the basis of merit rather than on the basis of emotions or obliging towards someone who has favoured them for years through their times of thick and thin. 3) INCULCATE EXPERIENCE AND SYMPATHY The both will enable one to develop empathy regarding the perspective and suffering of others. It results in the display of unconditional positive regard and the non-judgemental acceptance of others. This helps in reflecting and recognizing the feelings of others. 4) CONSCIOUS DEVELOPMENT OF SOCIAL SKILLS Tolerance, effective listening, patience, sense of humour, self-confidence, tactfulness, social memory are the social skills which one must develop in order to strengthen their emotional intelligence. For example, an administrator should remember the important dates regarding the historical events that took place in the village for which he is responsible. This will enable him to emotionally bond with the people and win their trust. They will feel that they and their culture are important to the administrator. As per Daniel Goleman, 80% EQ and 20% IQ (Intelligence Quotient) determines the success of any organisation. Therefore, developing and inculcating emotional intelligence is very important both is personal and professional life.
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What are Non-Banking Financial Companies (NBFCs) and why do they need to be promoted? While highlighting the challenges for NBFCs, also suggest the way out. (150 words/ 10 marks)
Approach: Define NBFCs. Highlight the need for the promotion of NBFCs in India. Mention the challenges faced by the NBFC sector. Suggest some solutions to tackle the above challenges. Conclude on a futuristic note. Answer: A Non-Banking Financial Company (NBFC) is a company registered under the Companies Act, 1956 engaged in the business of loans and advances, acquisition of shares/stocks/bonds/debentures/securities issued by Government or local authority or other marketable securities of a like nature, leasing, hire-purchase, insurance business, chit business but does not include any institution whose principal business is that of agriculture activity, industrial activity, purchase or sale of any goods (other than securities) or providing any services and sale/purchase/construction of an immovable property. NBFCs need to be promoted in India: 1) They are playing a pivotal role in financial inclusion, particularly in the middle class or lower-middle class. 2) They capture more than 25% of the market of the banking system, currently 54 lakh crore. 3) Enable converting savings into investments and thus helps in the mobilization of funds/resources in the economy. 4) Unlike the regular banks, NBFCs extend long-term credits to infrastructure companies. Challenges for the NBFC sector: 1) As they can not take Demand Draft, their scope gets restricted. 2) Moreover, these NBFCs provide loans to those customers which are having a higher risk of default. 3) They are often given short-term loans and they themselves are offering long-term loans. This structural mismatch results in a liquidity crisis i.e. a situation in which they do not have the liquidity to do further business. Way forward: 1) The big NBFCs, also few in numbers control more than 3/4th of markets of NBFCs, should be converted to Small Finance Banks or Private Banks. 2) There should be a better regulatory framework for proper risk mitigation, provisioning norms to ensure lesser NPAs. 3) In October 2021, RBI has issued a new regulatory framework for these NBFCs. The regulatory and supervisory framework of NBFCs will be based on a four-layered structure — the base layer (NBFC-BL), middle layer (NBFC-ML), the upper layer (NBFC-UL), and the top layer. 4) In the budget 2019-20, the finance minister said fundamentally sound NBFCs should continue getting funds from banks for which the center will provide a partial credit guarantee. NBFCs have always provided a credit cushion and remained a viable option for credit. Hence, efforts should be taken by all the involved stakeholders to make them a more reliable and robust system.
##Question:What are Non-Banking Financial Companies (NBFCs) and why do they need to be promoted? While highlighting the challenges for NBFCs, also suggest the way out. (150 words/ 10 marks)##Answer:Approach: Define NBFCs. Highlight the need for the promotion of NBFCs in India. Mention the challenges faced by the NBFC sector. Suggest some solutions to tackle the above challenges. Conclude on a futuristic note. Answer: A Non-Banking Financial Company (NBFC) is a company registered under the Companies Act, 1956 engaged in the business of loans and advances, acquisition of shares/stocks/bonds/debentures/securities issued by Government or local authority or other marketable securities of a like nature, leasing, hire-purchase, insurance business, chit business but does not include any institution whose principal business is that of agriculture activity, industrial activity, purchase or sale of any goods (other than securities) or providing any services and sale/purchase/construction of an immovable property. NBFCs need to be promoted in India: 1) They are playing a pivotal role in financial inclusion, particularly in the middle class or lower-middle class. 2) They capture more than 25% of the market of the banking system, currently 54 lakh crore. 3) Enable converting savings into investments and thus helps in the mobilization of funds/resources in the economy. 4) Unlike the regular banks, NBFCs extend long-term credits to infrastructure companies. Challenges for the NBFC sector: 1) As they can not take Demand Draft, their scope gets restricted. 2) Moreover, these NBFCs provide loans to those customers which are having a higher risk of default. 3) They are often given short-term loans and they themselves are offering long-term loans. This structural mismatch results in a liquidity crisis i.e. a situation in which they do not have the liquidity to do further business. Way forward: 1) The big NBFCs, also few in numbers control more than 3/4th of markets of NBFCs, should be converted to Small Finance Banks or Private Banks. 2) There should be a better regulatory framework for proper risk mitigation, provisioning norms to ensure lesser NPAs. 3) In October 2021, RBI has issued a new regulatory framework for these NBFCs. The regulatory and supervisory framework of NBFCs will be based on a four-layered structure — the base layer (NBFC-BL), middle layer (NBFC-ML), the upper layer (NBFC-UL), and the top layer. 4) In the budget 2019-20, the finance minister said fundamentally sound NBFCs should continue getting funds from banks for which the center will provide a partial credit guarantee. NBFCs have always provided a credit cushion and remained a viable option for credit. Hence, efforts should be taken by all the involved stakeholders to make them a more reliable and robust system.
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What are the major functions performed by Money? Explain the various properties of a medium of exchange. ( 150 words/10 marks)
Approach : Introduce in brief about money In body, mention the major functions of money. Also, mention the various properties of a medium of exchange Conclude briefly Answer : Money is the set of assets in an economy that people regularly use to buy goods and services from other people. Money is defined as an acceptable medium of exchange. For something that can be used as a medium of exchange, it should be able to facilitate exchanges easily. Major functions performed by Money: Medium of Exchange - The first and foremost role of money is that it acts as a medium of exchange. Barter exchanges become extremely difficult in a large economy because of the high costs people would have to incur looking for suitable persons to exchange their surpluses. Unit of Account - Money also acts as a convenient unit of account. The value of all goods and services can be expressed in monetary units. When we say that the value of a certain wristwatch is Rs 500 we mean that the wristwatch can be exchanged for 500 units of money, where a unit of money is rupee in this case Store of Value - Money can act as a store of value for individuals. For example, in a barter system, it is difficult to carry forward one’s wealth also, holding the stock items exchanged under barter arter system requires a lot of space. This problem can be solved if we can sell our products for money. Money is not perishable and its storage costs are also considerably lower. It is also acceptable to anyone at any point in time. Wealth can be stored in the form of money for future use. However, to perform this function well, the value of money must be sufficiently stable. A rising price level may erode the purchasing power of money. Verious properties for the medium of exchange are as follows: General acceptability: A good money material must be generally acceptable. People should not hesitate to exchange their goods for materials. Precious metals like gold and silver are always acceptable. Portability: A satisfactory money material must be of high value for its bulk. Since it has to be moved about from place to place, it must be possible for us to carry it from one place to another without difficulty, expense, or inconvenience. Precious metals such as gold and silver are satisfactory in this regard. Even paper money is ideal in this regard. Iron, for instance, would not be satisfactory in this respect. Cognizability: The material used as money should be easily recognizable. Gold and silver, for example, can be easily recognized by their color and heavyweight for small bulk. Scarce: Money must be relatively scarce and hard for people to obtain. In the 17th century, Virginia, Maryland, and North Carolina began to use tobacco as currency. But, since tobacco could easily be grown in the southern colonies, tobacco did not always function well as money. Durability: The material used as money should not deteriorate. The early forms of money such as corn, fish, and skin were unsuitable in this regard. Gold coins will last many hundreds of years. Divisibility: The material must be capable of division without difficulty and without loss of value on account of division. Homogeneity: All coins of the material should be of the same quality. One coin should not be superior to another. Malleability: A material must be capable of being moulded without much difficulty. Even if a material is divided into a number of pieces, it must be capable of being reunited without loss. Gold is excellent for such purposes. Stability of value: This is another important quality of good money material. Commodities, which are subject to violent changes in supply and demand, are unfit for money. For, the value of money, like any other thing, is determined by its supply and demand. If there are violent changes in its supply and demand, its value is not likely to be stable. Thus money is used as a store of value and standard of deferred payments, it cannot perform these two functions well, if there is no stability of value for money. If money goes on to lose its stability of value, it will not be accepted as money. So, modern currency system is ultimately based on trust. Trust in RBI"s ability to uphold its promise written on the currency notes and the trust in the ability to fulfil its promise which is the basis of the capability of RBI to uphold its promise.
##Question:What are the major functions performed by Money? Explain the various properties of a medium of exchange. ( 150 words/10 marks)##Answer:Approach : Introduce in brief about money In body, mention the major functions of money. Also, mention the various properties of a medium of exchange Conclude briefly Answer : Money is the set of assets in an economy that people regularly use to buy goods and services from other people. Money is defined as an acceptable medium of exchange. For something that can be used as a medium of exchange, it should be able to facilitate exchanges easily. Major functions performed by Money: Medium of Exchange - The first and foremost role of money is that it acts as a medium of exchange. Barter exchanges become extremely difficult in a large economy because of the high costs people would have to incur looking for suitable persons to exchange their surpluses. Unit of Account - Money also acts as a convenient unit of account. The value of all goods and services can be expressed in monetary units. When we say that the value of a certain wristwatch is Rs 500 we mean that the wristwatch can be exchanged for 500 units of money, where a unit of money is rupee in this case Store of Value - Money can act as a store of value for individuals. For example, in a barter system, it is difficult to carry forward one’s wealth also, holding the stock items exchanged under barter arter system requires a lot of space. This problem can be solved if we can sell our products for money. Money is not perishable and its storage costs are also considerably lower. It is also acceptable to anyone at any point in time. Wealth can be stored in the form of money for future use. However, to perform this function well, the value of money must be sufficiently stable. A rising price level may erode the purchasing power of money. Verious properties for the medium of exchange are as follows: General acceptability: A good money material must be generally acceptable. People should not hesitate to exchange their goods for materials. Precious metals like gold and silver are always acceptable. Portability: A satisfactory money material must be of high value for its bulk. Since it has to be moved about from place to place, it must be possible for us to carry it from one place to another without difficulty, expense, or inconvenience. Precious metals such as gold and silver are satisfactory in this regard. Even paper money is ideal in this regard. Iron, for instance, would not be satisfactory in this respect. Cognizability: The material used as money should be easily recognizable. Gold and silver, for example, can be easily recognized by their color and heavyweight for small bulk. Scarce: Money must be relatively scarce and hard for people to obtain. In the 17th century, Virginia, Maryland, and North Carolina began to use tobacco as currency. But, since tobacco could easily be grown in the southern colonies, tobacco did not always function well as money. Durability: The material used as money should not deteriorate. The early forms of money such as corn, fish, and skin were unsuitable in this regard. Gold coins will last many hundreds of years. Divisibility: The material must be capable of division without difficulty and without loss of value on account of division. Homogeneity: All coins of the material should be of the same quality. One coin should not be superior to another. Malleability: A material must be capable of being moulded without much difficulty. Even if a material is divided into a number of pieces, it must be capable of being reunited without loss. Gold is excellent for such purposes. Stability of value: This is another important quality of good money material. Commodities, which are subject to violent changes in supply and demand, are unfit for money. For, the value of money, like any other thing, is determined by its supply and demand. If there are violent changes in its supply and demand, its value is not likely to be stable. Thus money is used as a store of value and standard of deferred payments, it cannot perform these two functions well, if there is no stability of value for money. If money goes on to lose its stability of value, it will not be accepted as money. So, modern currency system is ultimately based on trust. Trust in RBI"s ability to uphold its promise written on the currency notes and the trust in the ability to fulfil its promise which is the basis of the capability of RBI to uphold its promise.
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Critically comment on the nature of India-Pakistan relations. Elaborate on the factors responsible for the same. (150 words/10marks)
Approach: A brief introduction to the relationship between India and Pakistan. A brief discussion on the factors governing India-Pakistan relations. Enumerate various policy options available for India in dealing with Pakistan. Give a balancing conclusion acknowledging the fact that reconciliation between the countries is a long-term process. India-Pakistan relations are marked by difficulties. For India managing relations with Pakistan remains a key foreign policy challenge. The difficulty of this relationship is aptly captured by Sashi Tharoor when he referred to Pakistan as the ‘brother enemy’.Over the years these relations have been marked by periods of engagement that displayed a pattern of Dialogue-Disruption and Dialogue. Factors governing the relationship- Differences in the narrative : India and Pakistan have acute differences in the way they perceive historical and political developments. While partition brought about two nations, the idea of the two-nation theory while embraced by Pakistan was rejected by India. Domestic factors: The weakness of civilian governments in Pakistan has meant that the military remains in a stronger position to dictate policy toward India. In India, the wars with Pakistan and acts of terrorism seen to have links with Islamabad make any reconciliation with the neighboring country a difficult task for any elected government. Asymmetry and search for strategic parity : India in conventional military and economic terms is seen to be stronger than Pakistan. This perceived asymmetry along with military rule has led Pakistan to constantly seek strategic parity with India. External Actors: Pakistan’s location makes it a geostrategically significant state. The early choices made by Pakistan have given external actors a role in India-Pakistan relations. In present-day Pakistan closeness with China is also a factor affecting bilateral relations. Terrorism : India has been pressing its concern on the role of Pakistan-based actors in terrorism in India. India’s demands include concrete, verifiable, and irreversible action against terrorist groups and individuals, including the dismantling of terror infrastructure and terror financing networks. Kashmir : For India, the entire state of Jammu and Kashmir ( currently the UTs of J&K and Ladakh) is an integral part of the Indian Union. Pakistan has been trying to internationalize the issue at forums such as the United Nations. For India parts occupied by Pakistan are a key concern. Policy Measures - Engage Pakistan at all levels such as diplomatic channels, dialogue between armed forces, and back-channel negotiations. Promote opportunities for improving trade even if it means making non-reciprocal gestures. Promote people-to-people ties and civil society dialogue to create constituencies of peace on the other side of the border. Project its soft power through art, culture, cinema, and sports in order to create goodwill and win hearts and minds. Explore the possibility of adopting a river basin management approach in the case of Indus waters. Conclusion India and Pakistan are neighbors & this geographical aspect cannot be changed. Thus, it is in the interest of both nations that they bring all the issues to the drawing board and resolves them amicably. There are a number of benefits that can be tapped with good relations in the form of the TAPI pipeline, IPI pipeline, and peace & development of Kashmir.
##Question:Critically comment on the nature of India-Pakistan relations. Elaborate on the factors responsible for the same. (150 words/10marks)##Answer:Approach: A brief introduction to the relationship between India and Pakistan. A brief discussion on the factors governing India-Pakistan relations. Enumerate various policy options available for India in dealing with Pakistan. Give a balancing conclusion acknowledging the fact that reconciliation between the countries is a long-term process. India-Pakistan relations are marked by difficulties. For India managing relations with Pakistan remains a key foreign policy challenge. The difficulty of this relationship is aptly captured by Sashi Tharoor when he referred to Pakistan as the ‘brother enemy’.Over the years these relations have been marked by periods of engagement that displayed a pattern of Dialogue-Disruption and Dialogue. Factors governing the relationship- Differences in the narrative : India and Pakistan have acute differences in the way they perceive historical and political developments. While partition brought about two nations, the idea of the two-nation theory while embraced by Pakistan was rejected by India. Domestic factors: The weakness of civilian governments in Pakistan has meant that the military remains in a stronger position to dictate policy toward India. In India, the wars with Pakistan and acts of terrorism seen to have links with Islamabad make any reconciliation with the neighboring country a difficult task for any elected government. Asymmetry and search for strategic parity : India in conventional military and economic terms is seen to be stronger than Pakistan. This perceived asymmetry along with military rule has led Pakistan to constantly seek strategic parity with India. External Actors: Pakistan’s location makes it a geostrategically significant state. The early choices made by Pakistan have given external actors a role in India-Pakistan relations. In present-day Pakistan closeness with China is also a factor affecting bilateral relations. Terrorism : India has been pressing its concern on the role of Pakistan-based actors in terrorism in India. India’s demands include concrete, verifiable, and irreversible action against terrorist groups and individuals, including the dismantling of terror infrastructure and terror financing networks. Kashmir : For India, the entire state of Jammu and Kashmir ( currently the UTs of J&K and Ladakh) is an integral part of the Indian Union. Pakistan has been trying to internationalize the issue at forums such as the United Nations. For India parts occupied by Pakistan are a key concern. Policy Measures - Engage Pakistan at all levels such as diplomatic channels, dialogue between armed forces, and back-channel negotiations. Promote opportunities for improving trade even if it means making non-reciprocal gestures. Promote people-to-people ties and civil society dialogue to create constituencies of peace on the other side of the border. Project its soft power through art, culture, cinema, and sports in order to create goodwill and win hearts and minds. Explore the possibility of adopting a river basin management approach in the case of Indus waters. Conclusion India and Pakistan are neighbors & this geographical aspect cannot be changed. Thus, it is in the interest of both nations that they bring all the issues to the drawing board and resolves them amicably. There are a number of benefits that can be tapped with good relations in the form of the TAPI pipeline, IPI pipeline, and peace & development of Kashmir.
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सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज के लक्षणों या विशेषताओं पर चर्चा कीजिए| साथ ही, भारत में सिविल सोसाइटी के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए| (150-200 शब्द; 10 अंक) Discuss the characteristics of civil society. Also, Mention the various types of civil society in India. (150–200 Words; 10 Marks)
एप्रोच - सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज को परिभाषित करते हुए एवं उसके संघटकों को बताते हुए उत्तर का आरंभ कीजिए| अगले भाग में, सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज के लक्षणों या विशेषताओं पर चर्चा कीजिए| अगले भाग में, भारत में सिविल सोसाइटी के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए| निष्कर्षतः, सिविल सोसाइटी की भूमिका/महत्त्व को संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर - सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज राजनीतिक, प्रशासनिक और बौद्धिक क्षेत्रों में प्रचलित ऐसे समूह होते हैं जिनकी प्रकृति तो राज्येतर होती है लेकिन ये राज्य के द्वारा चलाई जाने वाली विकासात्मक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं| नागरिक समाज की अवधारणा में अनेक संघटक होते हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं - गैर-सरकारी संगठन; समुदाय आधारित संगठन; स्वदेशी आंदोलन को प्रेरित करने वाले संगठन; मजदूर संगठन; किसान संगठन; सहकारी संस्थाएं; धार्मिक संगठन; युवा दल; महिला संगठन आदि; सुशासन में सिविल सोसाइटी की भूमिका सुशासन में सिविल सोसाइटी समाज के पहरेदार, पक्षपोषक, शिक्षक और सेवाप्रदाता/वालंटियर आदि के रूप में कार्य करते हैं जो शासन को सुशासन की ओर प्रेरित करता है अर्थात शासन में भागीदारी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अनुक्रियाशीलता, समानता और समावेशिता एवं दक्षता और प्रभाविता को प्रेरित करते हैं| सिविल सोसाइटी के लक्षण/विशेषताएं ये राज्येतर संस्थाओं को इंगित करते हैं| इसमें समाज का विशाल क्षेत्र शामिल होता है| सिविल सोसाइटी संगठित समाज को इंगित करते हैं| इसके अंतर्गत वे सभी समूह शामिल हो जाते हैं जो राज्य और परिवार के बीच होते हैं| यह संगठन की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता और अन्य नागरिक एवं आर्थिक अधिकारों के अस्तित्व को सूचित करता है| नागरिक समाज समूहों का लक्ष्य समान सार्वजनिक भलाई है| ये संगठन किसी भी रूप के निरंकुशतावाद और सत्तावाद को स्वीकार नहीं करते अपितु उनका विरोध करते हैं| इनका लक्ष्य व्यक्तियों को शिक्षित करके राजनीतिक-प्रशासनिक गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए प्रेरित करना है| भारत में सिविल सोसाइटी सामान्यतः विकसित देशों जैसे- अमेरिका में नागरिक समाज समूह अत्यंत विकसित हैं और ये सरकार की गतिविधियों को सर्वव्यापीकृत करने में सहयोग करते हैं जबकि भारत में अनेक नागरिक समाज समूह हैं जो राज्य की गतिविधियों के विरोधस्वरूप उत्पन होते हैं| अमेरिका जैसे विकसित देशों में नागरिक समाज समूहों का विकास 18वीं शताब्दी से ही आरंभ हो गया था जबकि भारत में 1970 के दशक के बाद इनका विकास दृष्टिगत हुआ| भारत के नागरिक समाज समूह अभी भी अस्थिर संगठन के रूप में विद्यमान हैं| अनेकों बार इनकी प्रवृत्ति जाति और क्षेत्र पर आधारित हो जाती है| अन्य शब्दों में, इनकी प्रकृति संकीर्ण होती है| भारत में सिविल सोसाइटी के प्रकार एक तीसरी दुनिया और विकासशील देश होने के कारण भारत में नागरिक समाज समूहों की प्रकृति एक जैसी नहीं होती है अपितु उत्पति और कार्य के दृष्टिकोण से ये भिन्न-भिन्न होते हैं जैसे - अनेक नागरिक समाज समूह जाति, कुल या नृजातियता पर आधारित होते हैं| अनेक संगठनों का आधार धार्मिक होते है जैसे - रामकृष्ण मिशन आदि| यहाँ समुदाय के आधार पर भी नागरिक समाज समूह गठित किए जाते हैं| अनेक समूहों का उदय समाज में विद्यमान बुराईयों(जैसे - नशाखोरी, दहेजप्रथा आदि) को समाप्त करने के उद्देश्य से हुआ है| अनेक समूह विशिष्ट उद्देश्य और व्यवसाय को प्रेरित करने के लिए कार्यरत हैं जैसे - फिक्की, एसोचैम आदि; अधिकतर नागरिक समाज समूह मानव अधिकार संरक्षक के रूप में कार्यरत हैं| सिविल सोसाइटी की भूमिका/महत्त्व ये गरीबों को सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए संगठित और गतिशील करते हैं| लोगों को उनकी बेहतरी के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं| प्रशासनिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को उत्प्रेरित करते हैं| स्थानीय विकास के लिए स्थानीय संसाधनों के उपयोग का रास्ता निर्मित करते हैं| विभिन्न विषयों में राजनीतिक परिचर्चाओं का आयोजन करते हैं आदि|
##Question:सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज के लक्षणों या विशेषताओं पर चर्चा कीजिए| साथ ही, भारत में सिविल सोसाइटी के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए| (150-200 शब्द; 10 अंक) Discuss the characteristics of civil society. Also, Mention the various types of civil society in India. (150–200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच - सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज को परिभाषित करते हुए एवं उसके संघटकों को बताते हुए उत्तर का आरंभ कीजिए| अगले भाग में, सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज के लक्षणों या विशेषताओं पर चर्चा कीजिए| अगले भाग में, भारत में सिविल सोसाइटी के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए| निष्कर्षतः, सिविल सोसाइटी की भूमिका/महत्त्व को संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर - सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज राजनीतिक, प्रशासनिक और बौद्धिक क्षेत्रों में प्रचलित ऐसे समूह होते हैं जिनकी प्रकृति तो राज्येतर होती है लेकिन ये राज्य के द्वारा चलाई जाने वाली विकासात्मक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं| नागरिक समाज की अवधारणा में अनेक संघटक होते हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं - गैर-सरकारी संगठन; समुदाय आधारित संगठन; स्वदेशी आंदोलन को प्रेरित करने वाले संगठन; मजदूर संगठन; किसान संगठन; सहकारी संस्थाएं; धार्मिक संगठन; युवा दल; महिला संगठन आदि; सुशासन में सिविल सोसाइटी की भूमिका सुशासन में सिविल सोसाइटी समाज के पहरेदार, पक्षपोषक, शिक्षक और सेवाप्रदाता/वालंटियर आदि के रूप में कार्य करते हैं जो शासन को सुशासन की ओर प्रेरित करता है अर्थात शासन में भागीदारी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अनुक्रियाशीलता, समानता और समावेशिता एवं दक्षता और प्रभाविता को प्रेरित करते हैं| सिविल सोसाइटी के लक्षण/विशेषताएं ये राज्येतर संस्थाओं को इंगित करते हैं| इसमें समाज का विशाल क्षेत्र शामिल होता है| सिविल सोसाइटी संगठित समाज को इंगित करते हैं| इसके अंतर्गत वे सभी समूह शामिल हो जाते हैं जो राज्य और परिवार के बीच होते हैं| यह संगठन की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता और अन्य नागरिक एवं आर्थिक अधिकारों के अस्तित्व को सूचित करता है| नागरिक समाज समूहों का लक्ष्य समान सार्वजनिक भलाई है| ये संगठन किसी भी रूप के निरंकुशतावाद और सत्तावाद को स्वीकार नहीं करते अपितु उनका विरोध करते हैं| इनका लक्ष्य व्यक्तियों को शिक्षित करके राजनीतिक-प्रशासनिक गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए प्रेरित करना है| भारत में सिविल सोसाइटी सामान्यतः विकसित देशों जैसे- अमेरिका में नागरिक समाज समूह अत्यंत विकसित हैं और ये सरकार की गतिविधियों को सर्वव्यापीकृत करने में सहयोग करते हैं जबकि भारत में अनेक नागरिक समाज समूह हैं जो राज्य की गतिविधियों के विरोधस्वरूप उत्पन होते हैं| अमेरिका जैसे विकसित देशों में नागरिक समाज समूहों का विकास 18वीं शताब्दी से ही आरंभ हो गया था जबकि भारत में 1970 के दशक के बाद इनका विकास दृष्टिगत हुआ| भारत के नागरिक समाज समूह अभी भी अस्थिर संगठन के रूप में विद्यमान हैं| अनेकों बार इनकी प्रवृत्ति जाति और क्षेत्र पर आधारित हो जाती है| अन्य शब्दों में, इनकी प्रकृति संकीर्ण होती है| भारत में सिविल सोसाइटी के प्रकार एक तीसरी दुनिया और विकासशील देश होने के कारण भारत में नागरिक समाज समूहों की प्रकृति एक जैसी नहीं होती है अपितु उत्पति और कार्य के दृष्टिकोण से ये भिन्न-भिन्न होते हैं जैसे - अनेक नागरिक समाज समूह जाति, कुल या नृजातियता पर आधारित होते हैं| अनेक संगठनों का आधार धार्मिक होते है जैसे - रामकृष्ण मिशन आदि| यहाँ समुदाय के आधार पर भी नागरिक समाज समूह गठित किए जाते हैं| अनेक समूहों का उदय समाज में विद्यमान बुराईयों(जैसे - नशाखोरी, दहेजप्रथा आदि) को समाप्त करने के उद्देश्य से हुआ है| अनेक समूह विशिष्ट उद्देश्य और व्यवसाय को प्रेरित करने के लिए कार्यरत हैं जैसे - फिक्की, एसोचैम आदि; अधिकतर नागरिक समाज समूह मानव अधिकार संरक्षक के रूप में कार्यरत हैं| सिविल सोसाइटी की भूमिका/महत्त्व ये गरीबों को सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए संगठित और गतिशील करते हैं| लोगों को उनकी बेहतरी के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं| प्रशासनिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को उत्प्रेरित करते हैं| स्थानीय विकास के लिए स्थानीय संसाधनों के उपयोग का रास्ता निर्मित करते हैं| विभिन्न विषयों में राजनीतिक परिचर्चाओं का आयोजन करते हैं आदि|
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गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) की विनियामक संरचना की चर्चा कीजिये| इसके साथ ही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) से सम्बन्धित प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित करते हुए RBI द्वारा प्रस्तुत समाधान को प्रस्तुत कीजिये| (150-200 शब्द,10 अंक) Explain the regulatory structure of non-banking financial companies (NBFCs). Along with this,outlining the major challenges related to Non-Banking Financial Companies (NBFCs) submit the solution presented by RBI . (150-200 words, 10 Marks)
दृष्टिकोण 1- भूमिका में NBFC को परिभाषित कीजिये| 2- प्रथम भाग में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) की विनियामक संरचना की चर्चा कीजिये 3- दूसरे भाग में (NBFCs) से सम्बन्धित प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित कीजिये 4- अंतिम में उपरोक्त चुनौतियों के सन्दर्भ में RBI द्वारा प्रस्तुत समाधान की चर्चा करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां मूलतः कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत होती हैं तथा RBI के कुछ नियमन इनके सन्दर्भ में बाध्यकारी होते हैं| भारत में लगभग दस हजार नौ सौ की संख्या में ये गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां उपलब्ध हैं जिनका प्रमुख कार्य MSME क्षेत्र को तथा अन्य छोटे व्यापारियों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है| अतः यह कह सकते हैं कि ये NBFC भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि MSME क्षेत्र भारत में लगभग कुल रोजगार का लगभग 70 % रोजगार सृजन करता है विनियामक संरचना सामान्य तौर पर NBFC को सावधि जमा लेने की क्षमता के आधार पर निम्नलिखित दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है यथा NBFC-D- ये वे NBFC हैं जो सावधि जमा स्वीकार कर सकते हैं, इनके सन्दर्भ में 200 करोड़ की पूजी प्रारम्भिक पात्रता है, इन्हें RBI द्वारा लाइसेंस दिए जाते हैं वहीँ NBFC-ND से आशय उन NBFC से है जो सावधि जमा नहीं स्वीकार कर सकते हैं, सामान्य तौर पर ये भी RBI द्वारा नियमित किये जाते हैं परन्तु यदि वो पहले से ही SEBI, IRDAI जैसे किसी नियामक से नियंत्रित हो रहे हों तो दोहरे नियंत्रण से बचने हेतु RBI उन्हें नियमित नहीं करता है आरबीआई द्वारा नियमन वाली NBFCs संपत्तियों हेतु वित्त(मकान का ऋण, मशीनरी खरीदने का ऋण) प्रदान करने वाली कम्पनियां फिनटेक कम्पनियां तथा बड़े प्रोजेक्ट हेतु वित्त पोषण सम्बन्धी कम्पनियां आदि प्रमुख हैं सेबी द्वारा नियमन वाली NBFCs म्यूच्यूअल फंड में संलग्न मध्यस्थ हेज फंड में संलग्न मध्यस्थ वेंचर फंड में संलग्न मध्यस्थ एंजेल फंड में संलग्न मध्यस्थ NBFC क्षेत्रक की प्रमुख चुनौतियां विगत कुछ वर्षों से NBFC के क्षेत्र में लगातार तरलता की समस्या देखी जा रही है जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं यथा NBFC के सन्दर्भ में यह एक संरचनात्मक समस्या है कि इन्हें बैंकों द्वारा कमर्शियल पत्रों के माध्यम से अल्पावधि के लिए ऋण दिया जाता है वहीँ ये कम्पनियां अपने ग्राहकों को लम्बे समय के लिए ऋण देती हैं| साथ ही इन कंपनियों के लिए तरलता के स्रोत सीमित हैं| NBFC क्षेत्रक में पेशेवर दृष्टिकोण की कमी तथा अधिक भ्रष्टाचार के परिणाम स्वरुप इनकी NPA बहुत अधिक (लगभग 25 %) है| इसके परिणामस्वरूप ये बैंकों को अपने कर्ज समय पर नहीं लौटा पाते तथा बैंकों का इनके सन्दर्भ में दृष्टिकोण नकारात्मक हुआ है उपरोक्त चुनौतियों से निपटने हेतु RBI की अंतरिम समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए है नवम्बर 2020 में RBI ने अंतरिम वर्किंग ग्रुप के सुझाव के आधार पर यह कहा है कि 50 बड़े NBFC को एवं अन्य बड़े उद्योगपतियों को बैंकिंग प्रणाली में बैंक का दर्जा दिया जाए बशर्ते उनके पास 50 हजार करोड़ का निवेश तथा 10 वर्ष का अनुभव हो, NBFCs में और पारदर्शिता लाते हुए उनके द्वारा दिए जा रहे ऋण की गुणवत्ता को पेशेवर तरीके से सुनिश्चित किया जाए जिससे इनके NPA के को कम किया जा सके|
##Question:गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) की विनियामक संरचना की चर्चा कीजिये| इसके साथ ही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) से सम्बन्धित प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित करते हुए RBI द्वारा प्रस्तुत समाधान को प्रस्तुत कीजिये| (150-200 शब्द,10 अंक) Explain the regulatory structure of non-banking financial companies (NBFCs). Along with this,outlining the major challenges related to Non-Banking Financial Companies (NBFCs) submit the solution presented by RBI . (150-200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में NBFC को परिभाषित कीजिये| 2- प्रथम भाग में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) की विनियामक संरचना की चर्चा कीजिये 3- दूसरे भाग में (NBFCs) से सम्बन्धित प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित कीजिये 4- अंतिम में उपरोक्त चुनौतियों के सन्दर्भ में RBI द्वारा प्रस्तुत समाधान की चर्चा करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां मूलतः कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत होती हैं तथा RBI के कुछ नियमन इनके सन्दर्भ में बाध्यकारी होते हैं| भारत में लगभग दस हजार नौ सौ की संख्या में ये गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां उपलब्ध हैं जिनका प्रमुख कार्य MSME क्षेत्र को तथा अन्य छोटे व्यापारियों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है| अतः यह कह सकते हैं कि ये NBFC भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि MSME क्षेत्र भारत में लगभग कुल रोजगार का लगभग 70 % रोजगार सृजन करता है विनियामक संरचना सामान्य तौर पर NBFC को सावधि जमा लेने की क्षमता के आधार पर निम्नलिखित दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है यथा NBFC-D- ये वे NBFC हैं जो सावधि जमा स्वीकार कर सकते हैं, इनके सन्दर्भ में 200 करोड़ की पूजी प्रारम्भिक पात्रता है, इन्हें RBI द्वारा लाइसेंस दिए जाते हैं वहीँ NBFC-ND से आशय उन NBFC से है जो सावधि जमा नहीं स्वीकार कर सकते हैं, सामान्य तौर पर ये भी RBI द्वारा नियमित किये जाते हैं परन्तु यदि वो पहले से ही SEBI, IRDAI जैसे किसी नियामक से नियंत्रित हो रहे हों तो दोहरे नियंत्रण से बचने हेतु RBI उन्हें नियमित नहीं करता है आरबीआई द्वारा नियमन वाली NBFCs संपत्तियों हेतु वित्त(मकान का ऋण, मशीनरी खरीदने का ऋण) प्रदान करने वाली कम्पनियां फिनटेक कम्पनियां तथा बड़े प्रोजेक्ट हेतु वित्त पोषण सम्बन्धी कम्पनियां आदि प्रमुख हैं सेबी द्वारा नियमन वाली NBFCs म्यूच्यूअल फंड में संलग्न मध्यस्थ हेज फंड में संलग्न मध्यस्थ वेंचर फंड में संलग्न मध्यस्थ एंजेल फंड में संलग्न मध्यस्थ NBFC क्षेत्रक की प्रमुख चुनौतियां विगत कुछ वर्षों से NBFC के क्षेत्र में लगातार तरलता की समस्या देखी जा रही है जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं यथा NBFC के सन्दर्भ में यह एक संरचनात्मक समस्या है कि इन्हें बैंकों द्वारा कमर्शियल पत्रों के माध्यम से अल्पावधि के लिए ऋण दिया जाता है वहीँ ये कम्पनियां अपने ग्राहकों को लम्बे समय के लिए ऋण देती हैं| साथ ही इन कंपनियों के लिए तरलता के स्रोत सीमित हैं| NBFC क्षेत्रक में पेशेवर दृष्टिकोण की कमी तथा अधिक भ्रष्टाचार के परिणाम स्वरुप इनकी NPA बहुत अधिक (लगभग 25 %) है| इसके परिणामस्वरूप ये बैंकों को अपने कर्ज समय पर नहीं लौटा पाते तथा बैंकों का इनके सन्दर्भ में दृष्टिकोण नकारात्मक हुआ है उपरोक्त चुनौतियों से निपटने हेतु RBI की अंतरिम समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए है नवम्बर 2020 में RBI ने अंतरिम वर्किंग ग्रुप के सुझाव के आधार पर यह कहा है कि 50 बड़े NBFC को एवं अन्य बड़े उद्योगपतियों को बैंकिंग प्रणाली में बैंक का दर्जा दिया जाए बशर्ते उनके पास 50 हजार करोड़ का निवेश तथा 10 वर्ष का अनुभव हो, NBFCs में और पारदर्शिता लाते हुए उनके द्वारा दिए जा रहे ऋण की गुणवत्ता को पेशेवर तरीके से सुनिश्चित किया जाए जिससे इनके NPA के को कम किया जा सके|
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Discuss the reasons for the recent loss in intensity and warmth in India-Russia relations and the ways in which it can be resolved? (10 Marks/150 Words)
Approach : Introduction – Introduce by giving a brief background of India-Russia relations Body – Mention the reasons for the recent loss in intensity and warmth in India-Russia relations Conclusion – Ways in which the issues between India and Russia can be resolved Answer: In 1947, the governments of the USSR and India announced their decision to establish official missions in Delhi and Moscow. In 2017 India and Russia completed 70 years of diplomatic relations. In 2010, the Strategic Partnership was elevated to the level of a “ Special and Privileged Strategic Partnership .” India-Russia ties have acquired a qualitatively new character with enhanced levels of cooperation in almost all areas of the bilateral relationship including political, security, trade and economy, defence, science and technology, and culture. However, in the recent past, this relationship has been marred with certain issues, which seems to have impacted the relationship. Reasons for the recent loss in intensity and warmth in India-Russia relations: Diversification of India"s defence imports - India today is importing defence equipment or hardware from a number of countries like USA, Israel, etc, unlike the Cold War era when Russia was the primary defence supplier. India withdrew from Russia"s fifth-generation fighter aircraft project because of delays and differences over price, technology, flexibility for future upgrade, etc Growing proximity between India and USA – This proximity has raised concerns for Russia as India has entered into several foundational agreements with the USA. The reason for the convergence of interests between India and the USA are basically due to the rise of China as it is becoming a real threat in India"s neighbourhood and beyond. Russia"s growing proximity with China - Russia-China relations are driven by the sanctions on Russia by West has forced Russia closer to China in search of new trade partners to reduce its dependence on the West. The USA by underlining its strategic competition with Russia and China in its defence policy has also bought the two countries together. Both Russia and China are pushing against western influence in Global governance. Russia is promoting military relations with China such as selling Sukoi 35 armoured class submarines and under trade relations, Russia has increased energy supply to China and has become the largest supplier of oil to China. Russia has also asked India to support China"s Belt and Road Initiative (BRI). Russia"s growing proximity with Pakistan and concern for Afghanistan – It is driven in part by Moscow"s concerns about Afghanistan. Russian military and diplomatic exchanges with Pakistan have witnessed an improvement. Russia and Pakistan conducted military exercises and have signed a military training agreement. The long maintained embargo on arms supplies to Pakistan has also been diluted and Moscow has sold attack helicopters to Pakistan. Russia in recent years unlike India sought to engage in negotiations with the Taliban to find a solution to Afghanistan conflict Trade and connectivity - Connectivity issues still persist between both sides. International North-South Transport Corridor (INSTC) which is 40% shorter and 30% cheaper than the present Suez route still away from completion and operationalization. Also, there is a need to expedite free trade negotiations between India and Russia led EEU (Eurasian Economic Union) Trade Deficit - There is trade imbalance in favour of Russia because of the domination of defence, energy, trade between the two countries and India have raised its concerns over it. People-to-people ties - Weakness in the relationship is also due to decreasing people to people ties and contact. Way forward: India and Russia need to appreciate that international politics has entered the age of complex interdependence whereby all countries in the world pursue issue-based relations with other countries. The world is no longer divided into two adversarial camps and thus, both are free to pursue independent relations with multiple countries. Russia is a P5 country and it was the only country to have vetoed UN resolutions seeking UN intervention in the Kashmir issue and becomes important for India in pursuit of its geopolitical aims. Also, India is in fact the only country which has a genuine interest in Russia"s rise Compared to India, Pakistan offers a very small market. Also, there are structural limitations to Russia-China relations such as border dispute in the Eastern part and acts as a challenge in Europe. India should draw red lines for Russia whereby Russia-Pakistan and Russia-China partnership doesn"t threaten India"s security interests. India should develop strong economic relations with Russia to reduce Russia"s economic dependence on China. In this context, Green economic corridor for simplification of Customs operation between India and Russia has been undertaken. Also, first India-Russia startup summit was organised in December 2018 in Moscow. India-Russia strategic economic dialogue was created in the informal summit at Sochi, Russia. Since then economic relations have started to gain momentum and it has set a target of bilateral trade of 30 billion dollars by 2025 India should work in areas of common interests for instance peace in Afghanistan, stability in Central Asia, etc. Geography dictates good relations with Russia while the USA is a distant power. The US despite its ongoing military co-operation with Australia, India and Japan is an ally whose security umbrella might get diverted by other pre-occupations. A deeper analysis of the concerns of both the two countries with respect to their respective closeness with each other"s adversaries unveils that there are no real differences between India and Russia. Also, both these countries need to appreciate each other"s importance and continue to co-operate in multiple fields.
##Question:Discuss the reasons for the recent loss in intensity and warmth in India-Russia relations and the ways in which it can be resolved? (10 Marks/150 Words)##Answer:Approach : Introduction – Introduce by giving a brief background of India-Russia relations Body – Mention the reasons for the recent loss in intensity and warmth in India-Russia relations Conclusion – Ways in which the issues between India and Russia can be resolved Answer: In 1947, the governments of the USSR and India announced their decision to establish official missions in Delhi and Moscow. In 2017 India and Russia completed 70 years of diplomatic relations. In 2010, the Strategic Partnership was elevated to the level of a “ Special and Privileged Strategic Partnership .” India-Russia ties have acquired a qualitatively new character with enhanced levels of cooperation in almost all areas of the bilateral relationship including political, security, trade and economy, defence, science and technology, and culture. However, in the recent past, this relationship has been marred with certain issues, which seems to have impacted the relationship. Reasons for the recent loss in intensity and warmth in India-Russia relations: Diversification of India"s defence imports - India today is importing defence equipment or hardware from a number of countries like USA, Israel, etc, unlike the Cold War era when Russia was the primary defence supplier. India withdrew from Russia"s fifth-generation fighter aircraft project because of delays and differences over price, technology, flexibility for future upgrade, etc Growing proximity between India and USA – This proximity has raised concerns for Russia as India has entered into several foundational agreements with the USA. The reason for the convergence of interests between India and the USA are basically due to the rise of China as it is becoming a real threat in India"s neighbourhood and beyond. Russia"s growing proximity with China - Russia-China relations are driven by the sanctions on Russia by West has forced Russia closer to China in search of new trade partners to reduce its dependence on the West. The USA by underlining its strategic competition with Russia and China in its defence policy has also bought the two countries together. Both Russia and China are pushing against western influence in Global governance. Russia is promoting military relations with China such as selling Sukoi 35 armoured class submarines and under trade relations, Russia has increased energy supply to China and has become the largest supplier of oil to China. Russia has also asked India to support China"s Belt and Road Initiative (BRI). Russia"s growing proximity with Pakistan and concern for Afghanistan – It is driven in part by Moscow"s concerns about Afghanistan. Russian military and diplomatic exchanges with Pakistan have witnessed an improvement. Russia and Pakistan conducted military exercises and have signed a military training agreement. The long maintained embargo on arms supplies to Pakistan has also been diluted and Moscow has sold attack helicopters to Pakistan. Russia in recent years unlike India sought to engage in negotiations with the Taliban to find a solution to Afghanistan conflict Trade and connectivity - Connectivity issues still persist between both sides. International North-South Transport Corridor (INSTC) which is 40% shorter and 30% cheaper than the present Suez route still away from completion and operationalization. Also, there is a need to expedite free trade negotiations between India and Russia led EEU (Eurasian Economic Union) Trade Deficit - There is trade imbalance in favour of Russia because of the domination of defence, energy, trade between the two countries and India have raised its concerns over it. People-to-people ties - Weakness in the relationship is also due to decreasing people to people ties and contact. Way forward: India and Russia need to appreciate that international politics has entered the age of complex interdependence whereby all countries in the world pursue issue-based relations with other countries. The world is no longer divided into two adversarial camps and thus, both are free to pursue independent relations with multiple countries. Russia is a P5 country and it was the only country to have vetoed UN resolutions seeking UN intervention in the Kashmir issue and becomes important for India in pursuit of its geopolitical aims. Also, India is in fact the only country which has a genuine interest in Russia"s rise Compared to India, Pakistan offers a very small market. Also, there are structural limitations to Russia-China relations such as border dispute in the Eastern part and acts as a challenge in Europe. India should draw red lines for Russia whereby Russia-Pakistan and Russia-China partnership doesn"t threaten India"s security interests. India should develop strong economic relations with Russia to reduce Russia"s economic dependence on China. In this context, Green economic corridor for simplification of Customs operation between India and Russia has been undertaken. Also, first India-Russia startup summit was organised in December 2018 in Moscow. India-Russia strategic economic dialogue was created in the informal summit at Sochi, Russia. Since then economic relations have started to gain momentum and it has set a target of bilateral trade of 30 billion dollars by 2025 India should work in areas of common interests for instance peace in Afghanistan, stability in Central Asia, etc. Geography dictates good relations with Russia while the USA is a distant power. The US despite its ongoing military co-operation with Australia, India and Japan is an ally whose security umbrella might get diverted by other pre-occupations. A deeper analysis of the concerns of both the two countries with respect to their respective closeness with each other"s adversaries unveils that there are no real differences between India and Russia. Also, both these countries need to appreciate each other"s importance and continue to co-operate in multiple fields.
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What is an Ecosystem? Explain the structure and function of the ecosystem.(150 words, 10 marks)
Approach: Briefly start with the definition of eco-system. Explain the structure and function of the eco-system. Conclude suitably. Living organisms cannot live isolated from their non-living environment as the latter provides materials and energy for the survival of the former. Thus there is the interaction between the biotic community and its environment to produce a stable system, as a natural self-sufficient unit which is known as an ecosystem.The concept of the ecosystem was first put forth by A.G.Tansley(1935). The ecosystem is a major ecological unit. It has both structure and function. The structure is related to species diversity. Generally, ecosystems consist of two basic components namely the abiotic component and the biotic component. 1. Abiotic components: It includes basic in-organic (soil, water, oxygen, calcium carbonates, phosphates, etc.) and organic compounds. It also includes physical factors such as moisture, wind currents, and solar radiation. The radiant energy of the sun is the only significant energy source for any ecosystem. 2. Biotic components: Include producers, consumers, and decomposers. The producers are the autotrophic, chlorophyll-bearing organisms, which produce their own food. Consumers are those who get nutrition by eating plants is called Primary consumers (herbivore) (eg) Rabbits, deer, and cows, etc. Further, there are secondary and tertiary consumers as well. Further, the ecosystem also performs some of the most important functions which include: The flow of energy: From one organism to another in the process of the food chain and food web, thus maintains energy flow. Cycling of nutrients: Nutrient cycles such as nitrogen, carbon, and various others. Maintains equilibrium: An ecosystem maintains a biological equilibrium between the different components and is referred to as homeostasis. It keeps on changing with time and is not static. Helps in the development of a new ecosystem through the process of ecological succession. Thus, the ecosystem plays an important part and helps in maintaining life-form on the earth.
##Question:What is an Ecosystem? Explain the structure and function of the ecosystem.(150 words, 10 marks)##Answer:Approach: Briefly start with the definition of eco-system. Explain the structure and function of the eco-system. Conclude suitably. Living organisms cannot live isolated from their non-living environment as the latter provides materials and energy for the survival of the former. Thus there is the interaction between the biotic community and its environment to produce a stable system, as a natural self-sufficient unit which is known as an ecosystem.The concept of the ecosystem was first put forth by A.G.Tansley(1935). The ecosystem is a major ecological unit. It has both structure and function. The structure is related to species diversity. Generally, ecosystems consist of two basic components namely the abiotic component and the biotic component. 1. Abiotic components: It includes basic in-organic (soil, water, oxygen, calcium carbonates, phosphates, etc.) and organic compounds. It also includes physical factors such as moisture, wind currents, and solar radiation. The radiant energy of the sun is the only significant energy source for any ecosystem. 2. Biotic components: Include producers, consumers, and decomposers. The producers are the autotrophic, chlorophyll-bearing organisms, which produce their own food. Consumers are those who get nutrition by eating plants is called Primary consumers (herbivore) (eg) Rabbits, deer, and cows, etc. Further, there are secondary and tertiary consumers as well. Further, the ecosystem also performs some of the most important functions which include: The flow of energy: From one organism to another in the process of the food chain and food web, thus maintains energy flow. Cycling of nutrients: Nutrient cycles such as nitrogen, carbon, and various others. Maintains equilibrium: An ecosystem maintains a biological equilibrium between the different components and is referred to as homeostasis. It keeps on changing with time and is not static. Helps in the development of a new ecosystem through the process of ecological succession. Thus, the ecosystem plays an important part and helps in maintaining life-form on the earth.
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Discuss Bio Magnification with examples. Mention few remedial measures to help to protect the environment from impacts caused by bio-magnification. (150 words/10 marks)
Approach: Define Bio Magnification and provide examples of the same for the substantiation. Explain the remedial measures to prevent the impact of Bio Magnification. Conclude suitably. It is an increase in the concentration of toxic and harmful substances across successive trophic levels from lower to higher trophic levels of the food chain.The contaminants might be heavy metals such as mercury, arsenic, and pesticides such as polychlorinated biphenyls and DDT. These substances are taken up by the organisms through the food they consume. When the organisms in the higher food chain feed on the organisms in the lower food chain containing these toxins, these toxins get accumulated in the higher organisms. Causes of Biomagnification: Agricultural : Pesticides, insecticides, fertilizers, and fungicides are very toxic and are released into the soil, rivers, lakes, and seas. These substances contain small amounts of heavy metals such as mercury, arsenic, copper, lead, and cadmium. These cause health issues in aquatic organisms and humans. Organic Contaminants : Manures and biosolids are processed industrially and contain contaminants like pharmaceuticals and personal care products. These substances have an adverse impact on the health of humans, animals, and wildlife. Industrial Activities: The industries and factories release toxic substances that are released into the soil, lakes, oceans, and rivers. The gaseous emissions pollute the environment which enters into the food chain leading to biomagnification. Mining Activities in the Ocean : Mining activities are carried out in the deep sea to extract metals like zinc, aluminum, cobalt, silver, and gold. The mining process generates a large amount of selenium and sulfide, which deposits in water and destroys the oceans and coastal regions. There are various environmental as well as health-related issues due to the bio-magnification and the solutions related to the same includes: Elimination of the use of some heavy metals: Heavy metals can be found in almost every industrially manufactured product such as petroleum. Therefore, toxic substances such as lead arsenic, and mercury ought to be prohibited and completely eliminated and their usage in petroleum products and other industries banned. Cleaning of contaminated locale: Areas that have been exposed to toxic metals should be cleaned completely and expeditiously. The government should identify areas that are contaminated with solid wastes and also medicinal wastes incinerators and close those areas down. Role of institutions using toxic substances: Health sectors especially the dental departments should eliminate the use of mercury-containing items and use more secure alternatives. The government should also evacuate and securely store indoor regulators and thermometers that contain mercury. Also, the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants aims to eliminate or restrict the production and use of persistent organic pollutants. This needs to be further strengthened and timely revision in the list should be there. A further holistic strategy should be incorporated including local, regional, national, and international efforts to ensuring the success of the measures to reduced and gradually eliminating the same.
##Question:Discuss Bio Magnification with examples. Mention few remedial measures to help to protect the environment from impacts caused by bio-magnification. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: Define Bio Magnification and provide examples of the same for the substantiation. Explain the remedial measures to prevent the impact of Bio Magnification. Conclude suitably. It is an increase in the concentration of toxic and harmful substances across successive trophic levels from lower to higher trophic levels of the food chain.The contaminants might be heavy metals such as mercury, arsenic, and pesticides such as polychlorinated biphenyls and DDT. These substances are taken up by the organisms through the food they consume. When the organisms in the higher food chain feed on the organisms in the lower food chain containing these toxins, these toxins get accumulated in the higher organisms. Causes of Biomagnification: Agricultural : Pesticides, insecticides, fertilizers, and fungicides are very toxic and are released into the soil, rivers, lakes, and seas. These substances contain small amounts of heavy metals such as mercury, arsenic, copper, lead, and cadmium. These cause health issues in aquatic organisms and humans. Organic Contaminants : Manures and biosolids are processed industrially and contain contaminants like pharmaceuticals and personal care products. These substances have an adverse impact on the health of humans, animals, and wildlife. Industrial Activities: The industries and factories release toxic substances that are released into the soil, lakes, oceans, and rivers. The gaseous emissions pollute the environment which enters into the food chain leading to biomagnification. Mining Activities in the Ocean : Mining activities are carried out in the deep sea to extract metals like zinc, aluminum, cobalt, silver, and gold. The mining process generates a large amount of selenium and sulfide, which deposits in water and destroys the oceans and coastal regions. There are various environmental as well as health-related issues due to the bio-magnification and the solutions related to the same includes: Elimination of the use of some heavy metals: Heavy metals can be found in almost every industrially manufactured product such as petroleum. Therefore, toxic substances such as lead arsenic, and mercury ought to be prohibited and completely eliminated and their usage in petroleum products and other industries banned. Cleaning of contaminated locale: Areas that have been exposed to toxic metals should be cleaned completely and expeditiously. The government should identify areas that are contaminated with solid wastes and also medicinal wastes incinerators and close those areas down. Role of institutions using toxic substances: Health sectors especially the dental departments should eliminate the use of mercury-containing items and use more secure alternatives. The government should also evacuate and securely store indoor regulators and thermometers that contain mercury. Also, the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants aims to eliminate or restrict the production and use of persistent organic pollutants. This needs to be further strengthened and timely revision in the list should be there. A further holistic strategy should be incorporated including local, regional, national, and international efforts to ensuring the success of the measures to reduced and gradually eliminating the same.
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Explain, with examples, why hot deserts occur in the western margins of the continent in the tropical regions. Also, discuss the features of vegetation in this region. (150 words/10 marks)
Approach:- Give a definition of deserts in the introduction. Highlight the reason responsible for major hot deserts located between 20-30 degrees on the west of the continent. Highlight the features of vegetation in that area. Answer:- A desert is a barren area of landscape where little precipitation occurs and consequently, living conditions are hostile to plant and animal life. In other words, it is an extremely dry area of land with sparse vegetation. Major reasons responsible for why the major hot deserts of the world are located between 20° – 30° N on the west of the continents: 1. Offshore areas of trade wind and falling under the rain shadow area- When the moisture-laden trade wind flows from east to west shed their moisture on the eastern part and by the time they reach the western margin, they become dry. These dry winds make the soil more and this led to the formation of the desert. 2. Anticyclonic conditions- The areas between 20 ° -30 ° latitudes on the western margins of continents are the regions of descending air. Because of this, the air gets compressed and warm as it descends and thus the moisture keeps decreasing. 3. Formation of Rain-shadow Zone- A region in the lee of mountains that receives less rainfall than the region windward of the mountains is called the rain-shadow zone. Mountain acts as a barrier for prevents orographic rainfall. For example, the Thar Desert in India is formed due to the formation of the rain-shadow zone because the Aravallis mountains are situated parallel to the region. Therefore the moisture-holding winds pass away from the region because there is the absence of mountain barriers. 4. Presence of cold ocean currents along the western coast of continents tends to stabilize the air over the coast. This prevents cloud formation and rainfall. Hence, it leads to arid conditions or the formation of marine deserts on the adjacent coastal lands. On the western coasts, the presence of cold currents gives rise to mists and fogs by chilling the on-coming air. This air is later warmed by contact with the hot land, and little rain falls. The desiccating effect of the cold Peruvian Current along the Chilean coast is so pronounced that the mean annual rainfall for the Atacama Desert is not more than 1.3 cm. Features of vegetation in this region: The predominant vegetation of both hot and mid-latitude deserts is xerophytic or drought-resistant. This includes the cacti, thorny bushes, long-rooted wiry grasses, and scattered dwarf acacias. Trees are rare except where there is abundant groundwater to support clusters of date palms. Along the western coastal deserts washed by cold currents as in the Atacama Desert, support a thin cover of vegetation. Intense evaporation increases the salinity of the soil so that the dissolved salts tend to accumulate on the surface forming hardpans [Bajada, Palaya]. The absence of moisture retards the rate of decomposition and desert soils are very deficient in humus. Most desert shrubs have long roots and are well spaced out to gather moisture, and search for groundwater. Plants have few or no leaves and the foliage is either waxy, leathery, hairy, or needle-shaped to reduce the loss of water through transpiration. The seeds of many species of grasses and herbs have thick, tough skins to protect them while they lie dormant.
##Question:Explain, with examples, why hot deserts occur in the western margins of the continent in the tropical regions. Also, discuss the features of vegetation in this region. (150 words/10 marks)##Answer:Approach:- Give a definition of deserts in the introduction. Highlight the reason responsible for major hot deserts located between 20-30 degrees on the west of the continent. Highlight the features of vegetation in that area. Answer:- A desert is a barren area of landscape where little precipitation occurs and consequently, living conditions are hostile to plant and animal life. In other words, it is an extremely dry area of land with sparse vegetation. Major reasons responsible for why the major hot deserts of the world are located between 20° – 30° N on the west of the continents: 1. Offshore areas of trade wind and falling under the rain shadow area- When the moisture-laden trade wind flows from east to west shed their moisture on the eastern part and by the time they reach the western margin, they become dry. These dry winds make the soil more and this led to the formation of the desert. 2. Anticyclonic conditions- The areas between 20 ° -30 ° latitudes on the western margins of continents are the regions of descending air. Because of this, the air gets compressed and warm as it descends and thus the moisture keeps decreasing. 3. Formation of Rain-shadow Zone- A region in the lee of mountains that receives less rainfall than the region windward of the mountains is called the rain-shadow zone. Mountain acts as a barrier for prevents orographic rainfall. For example, the Thar Desert in India is formed due to the formation of the rain-shadow zone because the Aravallis mountains are situated parallel to the region. Therefore the moisture-holding winds pass away from the region because there is the absence of mountain barriers. 4. Presence of cold ocean currents along the western coast of continents tends to stabilize the air over the coast. This prevents cloud formation and rainfall. Hence, it leads to arid conditions or the formation of marine deserts on the adjacent coastal lands. On the western coasts, the presence of cold currents gives rise to mists and fogs by chilling the on-coming air. This air is later warmed by contact with the hot land, and little rain falls. The desiccating effect of the cold Peruvian Current along the Chilean coast is so pronounced that the mean annual rainfall for the Atacama Desert is not more than 1.3 cm. Features of vegetation in this region: The predominant vegetation of both hot and mid-latitude deserts is xerophytic or drought-resistant. This includes the cacti, thorny bushes, long-rooted wiry grasses, and scattered dwarf acacias. Trees are rare except where there is abundant groundwater to support clusters of date palms. Along the western coastal deserts washed by cold currents as in the Atacama Desert, support a thin cover of vegetation. Intense evaporation increases the salinity of the soil so that the dissolved salts tend to accumulate on the surface forming hardpans [Bajada, Palaya]. The absence of moisture retards the rate of decomposition and desert soils are very deficient in humus. Most desert shrubs have long roots and are well spaced out to gather moisture, and search for groundwater. Plants have few or no leaves and the foliage is either waxy, leathery, hairy, or needle-shaped to reduce the loss of water through transpiration. The seeds of many species of grasses and herbs have thick, tough skins to protect them while they lie dormant.
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Explain the concept of ecological succession with examples. (10 marks/150 words)
Approach: Define the ecological succession. Explain the types of ecological succession with examples. Ecological succession is a series of progressive changes in the species that make up a community over time. It is a predictable change and is an inevitable process of nature as all the biotic components have to keep up with the changes in our environment. The ultimate aim of this process is to reach equilibrium in the ecosystem. The community that achieves this aim is called a climax community. In an attempt to reach this equilibrium, some species increase in number while some others decrease. The species structure of an ecosystem will not be constant. There will be changes in the types of plants and animals living there as conditions are ameliorated by the organisms themselves. Typically there will be a sequence of different assemblages of species, each known as a seral stage or sere, and each seral stage will alter the environment slightly. New species will migrate into the area as conditions change to those which they can tolerate. There are two main types of succession, primary and secondary. Primary succession is the series of community changes that occur in an entirely new habitat that has never been colonized before. For example, newly quarried rock faces or sand dunes. The establishment of a new biotic community is generally slow. Before a biotic community of diverse organisms can become established, there must be soil. Depending mostly on the climate, it takes natural processes several hundred to several thousand years to produce fertile soil on bare rock. Secondary succession is the series of community changes that take place on a previously colonized, but disturbed or damaged habitat. For example, after felling of trees in woodland, land clearance or a fire. Since some soil or sediment is present, succession is faster than primary succession. Cyclic ecological succession happens within established communities and is merely a changing of the structure of the ecosystem on a cyclical basis. Some plants thrive at certain times of the year and lay dormant in the rest. Other organisms, like cicadas, lay dormant for many years and emerge all at once, drastically changing the ecosystem. For example, the coral reef as an ecosystem did not just pop into existence, but like many plant communities had to be formed over time through ecological succession. The primary ecological succession in a coral reef is the colonizing of rocks by small coral polyps. These polyps will grow and divide many times to create coral colonies. The shapes and shelter of the coral colonies eventually attract small fish and crustaceans that live in and around the coral. Smaller fish are food for larger fish, and eventually, a fully functioning coral reef exists. The principles of ecological succession, while developed in context to plants, exist in all established ecosystems. Today, the idea of a set path for succession and a stable climax community has been called into question. Rather than taking a predetermined path, it appears that succession can follow different routes depending on the specifics of the situation. Ecosystems may experience frequent disturbances that prevent a community from reaching an equilibrium state or knock it quickly out of this state if it manages to get there. Thus, any unnecessary alterations must be avoided.
##Question:Explain the concept of ecological succession with examples. (10 marks/150 words)##Answer:Approach: Define the ecological succession. Explain the types of ecological succession with examples. Ecological succession is a series of progressive changes in the species that make up a community over time. It is a predictable change and is an inevitable process of nature as all the biotic components have to keep up with the changes in our environment. The ultimate aim of this process is to reach equilibrium in the ecosystem. The community that achieves this aim is called a climax community. In an attempt to reach this equilibrium, some species increase in number while some others decrease. The species structure of an ecosystem will not be constant. There will be changes in the types of plants and animals living there as conditions are ameliorated by the organisms themselves. Typically there will be a sequence of different assemblages of species, each known as a seral stage or sere, and each seral stage will alter the environment slightly. New species will migrate into the area as conditions change to those which they can tolerate. There are two main types of succession, primary and secondary. Primary succession is the series of community changes that occur in an entirely new habitat that has never been colonized before. For example, newly quarried rock faces or sand dunes. The establishment of a new biotic community is generally slow. Before a biotic community of diverse organisms can become established, there must be soil. Depending mostly on the climate, it takes natural processes several hundred to several thousand years to produce fertile soil on bare rock. Secondary succession is the series of community changes that take place on a previously colonized, but disturbed or damaged habitat. For example, after felling of trees in woodland, land clearance or a fire. Since some soil or sediment is present, succession is faster than primary succession. Cyclic ecological succession happens within established communities and is merely a changing of the structure of the ecosystem on a cyclical basis. Some plants thrive at certain times of the year and lay dormant in the rest. Other organisms, like cicadas, lay dormant for many years and emerge all at once, drastically changing the ecosystem. For example, the coral reef as an ecosystem did not just pop into existence, but like many plant communities had to be formed over time through ecological succession. The primary ecological succession in a coral reef is the colonizing of rocks by small coral polyps. These polyps will grow and divide many times to create coral colonies. The shapes and shelter of the coral colonies eventually attract small fish and crustaceans that live in and around the coral. Smaller fish are food for larger fish, and eventually, a fully functioning coral reef exists. The principles of ecological succession, while developed in context to plants, exist in all established ecosystems. Today, the idea of a set path for succession and a stable climax community has been called into question. Rather than taking a predetermined path, it appears that succession can follow different routes depending on the specifics of the situation. Ecosystems may experience frequent disturbances that prevent a community from reaching an equilibrium state or knock it quickly out of this state if it manages to get there. Thus, any unnecessary alterations must be avoided.
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तत्कालीन सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों ने छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में असनातनी पंथों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया| स्पष्ट कीजिये| (150 से 200 शब्द, 10 अंक) The contemporary socio-economic circumstances paved the way for the rise of Asanatani religions in the sixth century BC. Explain (150 to 200 words, 10 marks)
दृष्टिकोण भूमिका में सूत्रकाल/बुद्धकाल/ महाजनपद काल का परिचय दीजिये प्रथम भाग में बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये दूसरे भाग में बुद्धकालीन समाज की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये तीसरे भाग में असनातनी पंथों के उदय में उपरोक्त विशेषताओं के योगदान को स्पष्ट कीजिये अंतिम में विभिन्न असनातनी पंथों का विवरण देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये उत्तरवैदिक कालीन संस्कृति के बाद 6वीं शताब्दी BC में विकसित संस्कृति को सूत्रकाल अथवा बुद्धकाल की संज्ञा दी जाती है| इस काल में धर्मसूत्रों की रचना हुई थी इसीकारण इसे सूत्रकाल कहा जाता है| इसी समय महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तथा भारत में राज्यों के रूप में 16 महाजनपदों का अस्तित्व मिलता है| 6वीं शताब्दी BC वैश्विक स्तर पर वैचारिक क्रान्ति का काल था| इसीक्रम में भारत में भी परम्परागत मान्यताओं का विरोध करने वाले विभिन्न असनातनी पंथों का उदय हुआ| इन असनातनी पंथों के उदय में तत्कालीन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी| बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था बुद्ध काल में कृषि में लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ जिसके परिणाम स्वरुप उत्पादन में वृद्धि हुई तथा अधिशेष उत्पादन प्राप्त हुआ जिसने द्वितीय नगरीकरण की परिघटना को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी| इस काल के साहित्य में भूस्वामित्व का स्पष्ट उल्लेख मिलता है| दास प्रथा उपस्थित थी और दासों का नियोजन कृषि में किया जाने लगा था ,जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित किया| इस चरण में शिल्प विशेषीकरण के साक्ष्य मिलने लगते हैं जैसे इस काल में शिल्पों की संख्या में वृद्धि की सूचना मिलती है तथा इन शिल्पों स्थानबद्ध पहचान भी स्थापित होने लगी थी उदाहरण के तौर पर वैशाली में एक साथ कुम्हारों की 500 दुकानों का उल्लेख, बनारस हाथीदांत कारीगरों की गलियों का उल्लेख मिलता है| सूत्रकाल में गिल्ड/ श्रेणियों/व्यावसायिक संगठनों के साक्ष्य मिलने लगते हैं | NBPW मृद्भांडों के देश के अन्य भागों में पाये जाने से आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं| जातकों में दक्षिण पूर्ण एशिया के साथ व्यापार की जानकारी दी गयी है| साहित्य में ताम्रिलिप्ती बंदरगाह का भी उल्लेख है| चांदी एवं तांबे से निर्मित सिक्के पांचवी सदी ई.पू .से मिलने लगते हैं,इन्हें पंचमार्क/आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है,इनपर लेख नहीं होते हैं| इस काल में बड़ी संख्या में नगरों का विकास हुआ था, जिनका चरमोत्कर्ष मौर्योत्तर काल में होता है| इसे द्वितीय नगरीकरण/लौह युगीन नगरीकरण/गंगा घाटी नगरीकरण भी कहा जाता है | बुद्धकालीन समाज वर्णव्यवस्था पूर्णतः स्थापित हो गयी थी किन्तु आपातकालीन स्थितियों में वैकल्पिक व्यवसाय अपनाने की अनुमति थी इस काल में जाति व्यवस्था का भी उल्लेख मिलने लगता है, व्यक्ति की पहचान, कार्यों का निर्धारण जन्म के आधार पर किया जाता था अंतरजातीय विवाह और खान-पान पर प्रतिबन्ध था, प्रायः निर्धारित कार्यों से हट कर कार्य करने पर रोक थी समाज में छुआ-छूत का प्रचलन था तथा दासों को कृषि में नियोजित किया जाने लगा था बाल-विवाह की उपस्थिति और उपनयन पर रोक से स्पष्ट होता है कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आयी थी बौध एवं जैन मठों में शिक्षा दी जाती थी| उत्तरवैदिक कालीन कर्मकांडों एवं संस्कारों का प्रचलन जारी था असनातनी पंथों के उदय में उपरोक्त विशेषताओं का योगदान आर्थिक परिवर्तनों में ब्राहमणवादी मान्यताएं बाधक सिद्ध हो रही थी जैसे ब्राहमण धर्म में कर्मकांडों और पशुबलि पर जोर के कारण कृषि को नुकसान हो रहा था सूदखोरी की निंदा के कारण व्यापारीवर्ग को हानि होती थी तथा छुआ-छूत का प्रचलन नगरीकरण की प्रक्रिया में बाधक था| वर्ण व्यवस्था को लेकर भी ब्राहमणों के विरुद्ध अन्य वर्गों में असंतोष था बलि प्रथा, दान-दक्षिणा व अन्य कारणों से ब्राहमणवादी मान्यताओं से राज्य को नुक्सान हो रहा था अतः राज्य ने भी असनातनी पंथों को संरक्षण प्रदान किया उत्तरवैदिक काल से ही कर्मकांडों को उपनिषदों के द्वारा चुनौती मिलने लगी थी| बौद्ध व जैन धर्मों के उदय को इस प्रक्रिया की कड़ी के रूप में भी देखा जाता है| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि तत्कालीन सामाजिक-आर्थिक जीवन की कुछ विसंगतियों, आर्थिक आवश्यकताओं तथा सामाजिक तनाव के कारण असनातनी धर्मों का उदय हुआ| इन असानातनी धर्मों ने अब तक की प्रचलित मान्यताओं को तर्क की कसौटी पर आंकना शुरू किया| इस क्रम में भारत में महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म, महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म, मक्खलिगोशाल जो महावीर के शिष्य थे, महावीर से अलग होकर नियतिवादी आजीवक सम्प्रदाय की स्थापना की इसी तरह अजितकेशकमब्लिन जिन्हें भौतिक वाद का प्रथम चिन्तक माना गया है, उच्छेदवादी दर्शन प्रस्तुत किया|
##Question:तत्कालीन सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों ने छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में असनातनी पंथों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया| स्पष्ट कीजिये| (150 से 200 शब्द, 10 अंक) The contemporary socio-economic circumstances paved the way for the rise of Asanatani religions in the sixth century BC. Explain (150 to 200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में सूत्रकाल/बुद्धकाल/ महाजनपद काल का परिचय दीजिये प्रथम भाग में बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये दूसरे भाग में बुद्धकालीन समाज की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये तीसरे भाग में असनातनी पंथों के उदय में उपरोक्त विशेषताओं के योगदान को स्पष्ट कीजिये अंतिम में विभिन्न असनातनी पंथों का विवरण देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये उत्तरवैदिक कालीन संस्कृति के बाद 6वीं शताब्दी BC में विकसित संस्कृति को सूत्रकाल अथवा बुद्धकाल की संज्ञा दी जाती है| इस काल में धर्मसूत्रों की रचना हुई थी इसीकारण इसे सूत्रकाल कहा जाता है| इसी समय महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तथा भारत में राज्यों के रूप में 16 महाजनपदों का अस्तित्व मिलता है| 6वीं शताब्दी BC वैश्विक स्तर पर वैचारिक क्रान्ति का काल था| इसीक्रम में भारत में भी परम्परागत मान्यताओं का विरोध करने वाले विभिन्न असनातनी पंथों का उदय हुआ| इन असनातनी पंथों के उदय में तत्कालीन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी| बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था बुद्ध काल में कृषि में लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ जिसके परिणाम स्वरुप उत्पादन में वृद्धि हुई तथा अधिशेष उत्पादन प्राप्त हुआ जिसने द्वितीय नगरीकरण की परिघटना को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी| इस काल के साहित्य में भूस्वामित्व का स्पष्ट उल्लेख मिलता है| दास प्रथा उपस्थित थी और दासों का नियोजन कृषि में किया जाने लगा था ,जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित किया| इस चरण में शिल्प विशेषीकरण के साक्ष्य मिलने लगते हैं जैसे इस काल में शिल्पों की संख्या में वृद्धि की सूचना मिलती है तथा इन शिल्पों स्थानबद्ध पहचान भी स्थापित होने लगी थी उदाहरण के तौर पर वैशाली में एक साथ कुम्हारों की 500 दुकानों का उल्लेख, बनारस हाथीदांत कारीगरों की गलियों का उल्लेख मिलता है| सूत्रकाल में गिल्ड/ श्रेणियों/व्यावसायिक संगठनों के साक्ष्य मिलने लगते हैं | NBPW मृद्भांडों के देश के अन्य भागों में पाये जाने से आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं| जातकों में दक्षिण पूर्ण एशिया के साथ व्यापार की जानकारी दी गयी है| साहित्य में ताम्रिलिप्ती बंदरगाह का भी उल्लेख है| चांदी एवं तांबे से निर्मित सिक्के पांचवी सदी ई.पू .से मिलने लगते हैं,इन्हें पंचमार्क/आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है,इनपर लेख नहीं होते हैं| इस काल में बड़ी संख्या में नगरों का विकास हुआ था, जिनका चरमोत्कर्ष मौर्योत्तर काल में होता है| इसे द्वितीय नगरीकरण/लौह युगीन नगरीकरण/गंगा घाटी नगरीकरण भी कहा जाता है | बुद्धकालीन समाज वर्णव्यवस्था पूर्णतः स्थापित हो गयी थी किन्तु आपातकालीन स्थितियों में वैकल्पिक व्यवसाय अपनाने की अनुमति थी इस काल में जाति व्यवस्था का भी उल्लेख मिलने लगता है, व्यक्ति की पहचान, कार्यों का निर्धारण जन्म के आधार पर किया जाता था अंतरजातीय विवाह और खान-पान पर प्रतिबन्ध था, प्रायः निर्धारित कार्यों से हट कर कार्य करने पर रोक थी समाज में छुआ-छूत का प्रचलन था तथा दासों को कृषि में नियोजित किया जाने लगा था बाल-विवाह की उपस्थिति और उपनयन पर रोक से स्पष्ट होता है कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आयी थी बौध एवं जैन मठों में शिक्षा दी जाती थी| उत्तरवैदिक कालीन कर्मकांडों एवं संस्कारों का प्रचलन जारी था असनातनी पंथों के उदय में उपरोक्त विशेषताओं का योगदान आर्थिक परिवर्तनों में ब्राहमणवादी मान्यताएं बाधक सिद्ध हो रही थी जैसे ब्राहमण धर्म में कर्मकांडों और पशुबलि पर जोर के कारण कृषि को नुकसान हो रहा था सूदखोरी की निंदा के कारण व्यापारीवर्ग को हानि होती थी तथा छुआ-छूत का प्रचलन नगरीकरण की प्रक्रिया में बाधक था| वर्ण व्यवस्था को लेकर भी ब्राहमणों के विरुद्ध अन्य वर्गों में असंतोष था बलि प्रथा, दान-दक्षिणा व अन्य कारणों से ब्राहमणवादी मान्यताओं से राज्य को नुक्सान हो रहा था अतः राज्य ने भी असनातनी पंथों को संरक्षण प्रदान किया उत्तरवैदिक काल से ही कर्मकांडों को उपनिषदों के द्वारा चुनौती मिलने लगी थी| बौद्ध व जैन धर्मों के उदय को इस प्रक्रिया की कड़ी के रूप में भी देखा जाता है| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि तत्कालीन सामाजिक-आर्थिक जीवन की कुछ विसंगतियों, आर्थिक आवश्यकताओं तथा सामाजिक तनाव के कारण असनातनी धर्मों का उदय हुआ| इन असानातनी धर्मों ने अब तक की प्रचलित मान्यताओं को तर्क की कसौटी पर आंकना शुरू किया| इस क्रम में भारत में महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म, महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म, मक्खलिगोशाल जो महावीर के शिष्य थे, महावीर से अलग होकर नियतिवादी आजीवक सम्प्रदाय की स्थापना की इसी तरह अजितकेशकमब्लिन जिन्हें भौतिक वाद का प्रथम चिन्तक माना गया है, उच्छेदवादी दर्शन प्रस्तुत किया|
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What do you understand by differentiated banks? Highlight the difference between payments banks and Small Finance Banks. (10 Marks/150 Words)
What do you understand by differentiated banks? Highlight the difference between payments banks and Small Finance Banks. [150 Words, 10 Marks] Approach Write a brief introduction of Differentiated Banks Discuss the differences between Payment Banks and Small Finance Banks Briefly conclude by supporting the relevance of Differentiated Banks Differentiated banks are banking institutions licensed by the RBI to provide specific banking services and products. It is a system that refers to the system of different licenses for different sub components of the banking sector such as Limited Banking License, Commercial Banking License, etc. A differentiated license will allow a bank to offer products only in select areas. A Universal Bank gives almost all products and services. On the other hand, the differentiated banks can give only selected products like credit, payments, deposits, etc., with RBI regulations. Differentiated banks licensing was launched in 2015. The differentiated banks are of two types-payment banks and small finance banks. Difference between Small Finance Banks and Payment Banks Small Finance Banks are financial institutions that intend to fund the financial needs of the underprivileged sections through basic banking activities Objective to set up: The objective of the SFBs are the supply of credit to small business units; small and marginal farmers; micro and small industries; and other unorganized sector entities whereas the primary objective of setting up payments banks will be to further financial inclusion by providing small savings accounts, payments/remittance services to migrant labor workforce, low-income households, small businesses, other unorganized sector entities. Scope of Activities: SFBs take up all primary banking activities only in the underserved section while Payment banks can issue ATM/Debit cards and Mobile banking are available. It can carry out most banking operations but can’t advance loans or issue credit cards. Deposit Time Deposit such as Fixed Deposit (FD) and Recurring Deposit (RD) are both accepted by SFBs whereas Payment Banks do not accept time deposits like FD and RD. Capital Requirement: The minimum paid-up equity capital for small finance banks is Rs.100 crore whereas the minimum paid-up equity capital of the payments bank is Rs.100 crore Apart from it the payments bank cannot set up subsidiaries to undertake non-banking financial services activities Area of Operation There is no restriction in the area of operations of small finance banks. Whereas, the payments bank cannot set up subsidiaries to undertake non-banking financial services activities Differentiation amongst banks based on the capital, scope, and area of operation is a key factor in benefitting from the massive financial inclusion policy being implemented by banks. The creation of small finance and payment banks is a major step in this direction.
##Question:What do you understand by differentiated banks? Highlight the difference between payments banks and Small Finance Banks. (10 Marks/150 Words)##Answer:What do you understand by differentiated banks? Highlight the difference between payments banks and Small Finance Banks. [150 Words, 10 Marks] Approach Write a brief introduction of Differentiated Banks Discuss the differences between Payment Banks and Small Finance Banks Briefly conclude by supporting the relevance of Differentiated Banks Differentiated banks are banking institutions licensed by the RBI to provide specific banking services and products. It is a system that refers to the system of different licenses for different sub components of the banking sector such as Limited Banking License, Commercial Banking License, etc. A differentiated license will allow a bank to offer products only in select areas. A Universal Bank gives almost all products and services. On the other hand, the differentiated banks can give only selected products like credit, payments, deposits, etc., with RBI regulations. Differentiated banks licensing was launched in 2015. The differentiated banks are of two types-payment banks and small finance banks. Difference between Small Finance Banks and Payment Banks Small Finance Banks are financial institutions that intend to fund the financial needs of the underprivileged sections through basic banking activities Objective to set up: The objective of the SFBs are the supply of credit to small business units; small and marginal farmers; micro and small industries; and other unorganized sector entities whereas the primary objective of setting up payments banks will be to further financial inclusion by providing small savings accounts, payments/remittance services to migrant labor workforce, low-income households, small businesses, other unorganized sector entities. Scope of Activities: SFBs take up all primary banking activities only in the underserved section while Payment banks can issue ATM/Debit cards and Mobile banking are available. It can carry out most banking operations but can’t advance loans or issue credit cards. Deposit Time Deposit such as Fixed Deposit (FD) and Recurring Deposit (RD) are both accepted by SFBs whereas Payment Banks do not accept time deposits like FD and RD. Capital Requirement: The minimum paid-up equity capital for small finance banks is Rs.100 crore whereas the minimum paid-up equity capital of the payments bank is Rs.100 crore Apart from it the payments bank cannot set up subsidiaries to undertake non-banking financial services activities Area of Operation There is no restriction in the area of operations of small finance banks. Whereas, the payments bank cannot set up subsidiaries to undertake non-banking financial services activities Differentiation amongst banks based on the capital, scope, and area of operation is a key factor in benefitting from the massive financial inclusion policy being implemented by banks. The creation of small finance and payment banks is a major step in this direction.
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Discuss major threats to biodiversity in India with examples. Suggest measures to conserve the biodiversity in the country. (150 words/10 marks)
Approach: Define Biodiversity. Explain in brief the threats to biodiversity. Include measures to conserve biodiversity in the country. Biodiversity refers to the scientific study of the variations found in all forms of a living organism which includes diversity within species, between species, and between ecosystems. Biodiversity exists at different levels including Genetic diversity exists at the genetic level and variations at the gene level, Species diversity between the species and their differences, ecosystem diversity between different types of ecosystems. Bio-diversity has various values including economic values, ecosystem values, aesthetic and recreational value, spiritual, knowledge, and other values. However, presently the same is facing various threats. Threats to biodiversity: Habitat fragmentation and destruction Eg: Hydropower project, mining, etc, Invasive alien species: Eg: Juliflora Prosopis, parthenium, Lantana Camara, etc. Global warming and climate change: Coral bleaching, change in a migration pattern, melting of glaciers, bush fires, etc. This can lead to the 6th mass extinction. Pollution: All types of pollutions. Chemical pesticides, fertilizers, dumping of solid waste, etc. Genetic erosion and pollution: Introducing over or excessive changes in the gene-pool, over and excessive hybridization (GM crops), etc. Overexploitation of resources, etc, Steps Taken By Government for Biodiversity Protection: The Central Government has enacted the Wild Life (Protection) Act, 1972 . The Act, inter alia, provides for the creation of Protected Areas for the protection of wildlife and also provides for punishment for the hunting of specified fauna specified in the schedules I to IV thereof. Wetland (Conservation and Management) Rules 2010 have been framed for the protection of wetlands. Wildlife Crime Control Bureau has been established for the control of illegal trade in wildlife, including endangered species. Wildlife Institute of India, Bombay Natural History Society, and Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History are some of the research organizations undertaking research on conservation of wildlife. The Centrally Sponsored Scheme ‘Integrated Development of Wildlife Habitats‘ has been modified by including a new component namely ‘Recovery of Endangered Species‘ and 16 species have been identified for recovery viz. Snow Leopard, Bustard (including Floricans), Dolphin, Hangul, Nilgiri Tahr, etc. The Centrally Sponsored Scheme of National Plan for Conservation of Aquatic Eco-System also provides assistance to the States for the management of wetlands including Ramsar sites in the country. However, the success of these always depends on how the effective coordination, implementation will be secured between all the tiers including the local population.
##Question:Discuss major threats to biodiversity in India with examples. Suggest measures to conserve the biodiversity in the country. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: Define Biodiversity. Explain in brief the threats to biodiversity. Include measures to conserve biodiversity in the country. Biodiversity refers to the scientific study of the variations found in all forms of a living organism which includes diversity within species, between species, and between ecosystems. Biodiversity exists at different levels including Genetic diversity exists at the genetic level and variations at the gene level, Species diversity between the species and their differences, ecosystem diversity between different types of ecosystems. Bio-diversity has various values including economic values, ecosystem values, aesthetic and recreational value, spiritual, knowledge, and other values. However, presently the same is facing various threats. Threats to biodiversity: Habitat fragmentation and destruction Eg: Hydropower project, mining, etc, Invasive alien species: Eg: Juliflora Prosopis, parthenium, Lantana Camara, etc. Global warming and climate change: Coral bleaching, change in a migration pattern, melting of glaciers, bush fires, etc. This can lead to the 6th mass extinction. Pollution: All types of pollutions. Chemical pesticides, fertilizers, dumping of solid waste, etc. Genetic erosion and pollution: Introducing over or excessive changes in the gene-pool, over and excessive hybridization (GM crops), etc. Overexploitation of resources, etc, Steps Taken By Government for Biodiversity Protection: The Central Government has enacted the Wild Life (Protection) Act, 1972 . The Act, inter alia, provides for the creation of Protected Areas for the protection of wildlife and also provides for punishment for the hunting of specified fauna specified in the schedules I to IV thereof. Wetland (Conservation and Management) Rules 2010 have been framed for the protection of wetlands. Wildlife Crime Control Bureau has been established for the control of illegal trade in wildlife, including endangered species. Wildlife Institute of India, Bombay Natural History Society, and Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History are some of the research organizations undertaking research on conservation of wildlife. The Centrally Sponsored Scheme ‘Integrated Development of Wildlife Habitats‘ has been modified by including a new component namely ‘Recovery of Endangered Species‘ and 16 species have been identified for recovery viz. Snow Leopard, Bustard (including Floricans), Dolphin, Hangul, Nilgiri Tahr, etc. The Centrally Sponsored Scheme of National Plan for Conservation of Aquatic Eco-System also provides assistance to the States for the management of wetlands including Ramsar sites in the country. However, the success of these always depends on how the effective coordination, implementation will be secured between all the tiers including the local population.
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Discuss how important the Panchayati Raj Institutions (PRIs) are for rural development and empowerment. Also, mention the challenges faced by PRIs in India. (10 Marks/150 Words)
Approach : Introduce briefly about the Panchayati Raj Institutions (PRIs) In body write about the need of the Panchayati Raj Institutions (PRIs) for rural development and empowerment Mention the challenges faced by Panchayati Raj Institutions (PRIs) Conclusion with the way forward. Answer : A three-tier structure of the Indian administration for rural development is called Panchayati Raj. The aim of the Panchayati Raj is to develop local self-governments in districts, zones, and villages.Rural development is one of the main objectives of Panchayati Raj and this has been established in all states of India except Nagaland, Meghalaya, and Mizoram, in all Union Territories except Delhi. PRI was constitutionalized through the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 to build democracy at the grassroots level and was entrusted with the task of rural development in the country. Need of the Panchayati Raj Institutions (PRIs) for rural development and empowerment: To provide self-rule for the tribal population. To have village governance with participatory democracy. To evolve participatory governance consistent with the traditional practices. To preserve and safeguard the traditions and customs of the tribal population. To empower panchayats with powers conducive to tribal requirements. To prevent panchayats at a higher level from assuming powers and authority of panchayats at a lower level. Challenges related to Panchayat Raj Institutions (PRIs): The PRIs lack financial autonomy and are constrained by financial resources The states are reluctant to devolve substantial powers especially when it comes to taxation Some states do not constitute the State Finance Commission in time or even fail to properly implement the recommendations of the State Finance Commission The real empowerment of women gets stifled because of the Mukhyapati concept The women have become the titular or ceremonial head The PRIs lack Infrastructure and Elected representatives lack the skill The official structure is also not uniform and lacks trained personnel Way forward: 6th report of the 2nd ARC, ‘Local Governance- An inspiring journey into the future’’, had recommended that there should be a clear-cut demarcation of functions of each tier of the government. States should adopt the concept of ‘activity mapping’, wherein each state clearly delineates the responsibilities and roles for the different tiers of the government in respect to the subjects listed in Schedule XI. The subjects should be divided and assigned to the different tiers on the basis of accountability to the public. States like Karnataka and Kerala have taken some steps in this direction but overall progress has been highly uneven. There is a need for bottom-up planning especially at the district level, based on grassroots inputs received from Gram Sabha.
##Question:Discuss how important the Panchayati Raj Institutions (PRIs) are for rural development and empowerment. Also, mention the challenges faced by PRIs in India. (10 Marks/150 Words)##Answer:Approach : Introduce briefly about the Panchayati Raj Institutions (PRIs) In body write about the need of the Panchayati Raj Institutions (PRIs) for rural development and empowerment Mention the challenges faced by Panchayati Raj Institutions (PRIs) Conclusion with the way forward. Answer : A three-tier structure of the Indian administration for rural development is called Panchayati Raj. The aim of the Panchayati Raj is to develop local self-governments in districts, zones, and villages.Rural development is one of the main objectives of Panchayati Raj and this has been established in all states of India except Nagaland, Meghalaya, and Mizoram, in all Union Territories except Delhi. PRI was constitutionalized through the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 to build democracy at the grassroots level and was entrusted with the task of rural development in the country. Need of the Panchayati Raj Institutions (PRIs) for rural development and empowerment: To provide self-rule for the tribal population. To have village governance with participatory democracy. To evolve participatory governance consistent with the traditional practices. To preserve and safeguard the traditions and customs of the tribal population. To empower panchayats with powers conducive to tribal requirements. To prevent panchayats at a higher level from assuming powers and authority of panchayats at a lower level. Challenges related to Panchayat Raj Institutions (PRIs): The PRIs lack financial autonomy and are constrained by financial resources The states are reluctant to devolve substantial powers especially when it comes to taxation Some states do not constitute the State Finance Commission in time or even fail to properly implement the recommendations of the State Finance Commission The real empowerment of women gets stifled because of the Mukhyapati concept The women have become the titular or ceremonial head The PRIs lack Infrastructure and Elected representatives lack the skill The official structure is also not uniform and lacks trained personnel Way forward: 6th report of the 2nd ARC, ‘Local Governance- An inspiring journey into the future’’, had recommended that there should be a clear-cut demarcation of functions of each tier of the government. States should adopt the concept of ‘activity mapping’, wherein each state clearly delineates the responsibilities and roles for the different tiers of the government in respect to the subjects listed in Schedule XI. The subjects should be divided and assigned to the different tiers on the basis of accountability to the public. States like Karnataka and Kerala have taken some steps in this direction but overall progress has been highly uneven. There is a need for bottom-up planning especially at the district level, based on grassroots inputs received from Gram Sabha.
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जैव विविधता का संरक्षण एक अन्तराष्ट्रीय महत्त्व का विषय है अतः इसके वैश्विक प्रयास अपेक्षित हैं| कथन के सन्दर्भ में जैव विविधता अभिसमय, साइट्स एवं प्रवासी प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (CMS) की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) Conservation of biodiversity is a matter of international importance, so its global efforts are expected. Explain the characteristics of Convention on Biodiversity, CITES and International Convention of Migratory Species (CMS) with reference to the statement. (150-200 words, marks-10)
दृष्टिकोण 1- भूमिका में कथन की व्याख्या कीजिये 2-मुख्य भाग में CBD, साइट्स एवं CMS की विशेषताओं की चर्चा कीजिये 3-अंतिम में जैव विविधता संरक्षण में इन अभिसमयों के महत्व को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| जैव विविधता संरक्षण का आशय जैविक संसाधनों के प्रबंधन से है जिससे उनके व्यापक उपयोग के साथ-साथ उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे। चूँकि जैव-विविधता मानव सभ्यता के विकास की स्तम्भ है इसलिये इसका संरक्षण अति आवश्यक है। जैव-विविधता हमारे भोजन, कपड़ा, औषधीय, ईंधन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैव-विविधता पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त यह प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा आदि से राहत प्रदान करती है। वास्तव में जैव-विविधता प्रकृति की स्वभाविक संपत्ति है और इसका क्षय एक प्रकार से प्रकृति का क्षय है। अतः प्रकृति को नष्ट होने से बचाने के लिये जैव-विविधता को संरक्षण प्रदान करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में वैश्विक सहभागिता एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है| इस सन्दर्भ में अन्तराष्ट्रीय पर कई प्रयास किये गए हैं| इनमें CBD, साइट्स एवं CMS प्रमुख हैं| जैव विविधता अभिसमय (CBD) वर्ष 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मलेन के एजेंडा 21(21वीं सदी में सतत विकास पहल) के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया इसके उद्देश्य- जैव विविधता का संरक्षण, आनुवांशिक संसाधनों सतत उपयोग, आनुवांशिक संसाधनों के व्यापारिक उपयोग से प्राप्त लाभों का निष्पक्ष एवं समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है इसके अंतर्गत कार्टाजेना प्रोटोकाल इसे 29 जनवरी 2000 को प्रस्तावित किया गया किन्तु इसे 11 सितम्बर 2003 से क्रियान्वित किया गया| कार्टाजेना प्रोटोकाल के अंतर्गत सजीव परिवर्तित जीव(LMO) के उपयोग से जुड़े जैविक सुरक्षा से सम्बन्धित दिशा निर्देश है क्वालालंपुर पूरक प्रोटोकाल (2014) यह कार्टाजेना से सम्बन्धित है| यह LMO से सम्बन्धित क्षति के लिए दायित्व का निर्धारण करता है नागोया प्रोटोकाल- वर्ष 2010 में जापान के नागोया में आयोजित CBD के COP 10 में इसे प्रस्तावित किया गया| यह CBD के तीसरे उद्देश्य अर्थात आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग के पहुँच एवं लाभों की हिस्सेदारी से सम्बन्धित प्रोटोकाल है| साइट्स (CITES) यह अभिसमय संकटापन्न प्रजातियों के अंगों/सामग्री के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमित करता है यह अभिसमय UNEP द्वारा 1973 में लाया गया था इसे वाशिंगटन अभिसमय भी कहा जाता है, यह एक बाध्यकारी समझौता है| यह अभिसमय, पक्षकार राष्ट्रों को अपने राष्ट्र में अलग से घरेलू कानून पारित करने के लिए बाध्य नहीं करता है इसमें संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार का विनियमन तीन परिशिष्ट के माध्यम से किया जाता है प्रथम परिशिष्ट में उन प्रजातियों को शामिल किया गया है जिनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंधित होता है जब तक कि कोई सरकार उसकी अनुमति न दे दूसरी परिशिष्ट में विनियमित आधार पर व्यापार योग्य प्रजातियों को शामिल किया गया है तीसरे परिशिष्ट में, किसी पक्षकार राष्ट्र द्वारा प्रजाति का संरक्षण एवं अन्य पक्षकार राष्ट्रों से उस प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिए विनती के प्रावधान किये गये है(यह परिशिष्ट वैकल्पिक है) प्रवासी प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (CMS) वर्ष 1979 में जर्मनी के बॉन शहर में आयोजित सम्मलेन के दौरान प्रस्तावित किया गया था अतः इसे बॉन अभिसमय भी कहा जाता है इसका सचिवालय UNEP के अंतर्गत कार्य करता है प्रवासी प्रजातियों के रेंज राष्ट्रों में उनके आवास स्थलों का संरक्षण एवं प्रबंधन करना इस अभिसमय का उद्देश्य है अभिसमय का प्रथम परिशिष्ट, उन संकटापन्न प्रजातियों को शामिल करता है जिनका संरक्षण न किये जाने पर उनके लुप्त होने का खतरा है अभिसमय का दूसरा परिशिष्ट, उन संकटापन्न प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिनका वर्तमान समय में संरक्षण अधिक आवश्यकता नहीं है, दूसरी परिशिष्ट की प्रजातियों पर संकट बढ़ने पर इनको परिशिष्ट 1 में शामिल कर लिया जाता है| उपरोक्त तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से जहाँ एक तरफ जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित किया गया है वहीँ संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार का विनियमन तथा प्रवासी प्रजातियों के रेंज राष्ट्रों में उनके आवास स्थलों का संरक्षण एवं प्रबंधन में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है|
##Question:जैव विविधता का संरक्षण एक अन्तराष्ट्रीय महत्त्व का विषय है अतः इसके वैश्विक प्रयास अपेक्षित हैं| कथन के सन्दर्भ में जैव विविधता अभिसमय, साइट्स एवं प्रवासी प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (CMS) की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) Conservation of biodiversity is a matter of international importance, so its global efforts are expected. Explain the characteristics of Convention on Biodiversity, CITES and International Convention of Migratory Species (CMS) with reference to the statement. (150-200 words, marks-10)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में कथन की व्याख्या कीजिये 2-मुख्य भाग में CBD, साइट्स एवं CMS की विशेषताओं की चर्चा कीजिये 3-अंतिम में जैव विविधता संरक्षण में इन अभिसमयों के महत्व को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| जैव विविधता संरक्षण का आशय जैविक संसाधनों के प्रबंधन से है जिससे उनके व्यापक उपयोग के साथ-साथ उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे। चूँकि जैव-विविधता मानव सभ्यता के विकास की स्तम्भ है इसलिये इसका संरक्षण अति आवश्यक है। जैव-विविधता हमारे भोजन, कपड़ा, औषधीय, ईंधन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैव-विविधता पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त यह प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा आदि से राहत प्रदान करती है। वास्तव में जैव-विविधता प्रकृति की स्वभाविक संपत्ति है और इसका क्षय एक प्रकार से प्रकृति का क्षय है। अतः प्रकृति को नष्ट होने से बचाने के लिये जैव-विविधता को संरक्षण प्रदान करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में वैश्विक सहभागिता एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है| इस सन्दर्भ में अन्तराष्ट्रीय पर कई प्रयास किये गए हैं| इनमें CBD, साइट्स एवं CMS प्रमुख हैं| जैव विविधता अभिसमय (CBD) वर्ष 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मलेन के एजेंडा 21(21वीं सदी में सतत विकास पहल) के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया इसके उद्देश्य- जैव विविधता का संरक्षण, आनुवांशिक संसाधनों सतत उपयोग, आनुवांशिक संसाधनों के व्यापारिक उपयोग से प्राप्त लाभों का निष्पक्ष एवं समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है इसके अंतर्गत कार्टाजेना प्रोटोकाल इसे 29 जनवरी 2000 को प्रस्तावित किया गया किन्तु इसे 11 सितम्बर 2003 से क्रियान्वित किया गया| कार्टाजेना प्रोटोकाल के अंतर्गत सजीव परिवर्तित जीव(LMO) के उपयोग से जुड़े जैविक सुरक्षा से सम्बन्धित दिशा निर्देश है क्वालालंपुर पूरक प्रोटोकाल (2014) यह कार्टाजेना से सम्बन्धित है| यह LMO से सम्बन्धित क्षति के लिए दायित्व का निर्धारण करता है नागोया प्रोटोकाल- वर्ष 2010 में जापान के नागोया में आयोजित CBD के COP 10 में इसे प्रस्तावित किया गया| यह CBD के तीसरे उद्देश्य अर्थात आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग के पहुँच एवं लाभों की हिस्सेदारी से सम्बन्धित प्रोटोकाल है| साइट्स (CITES) यह अभिसमय संकटापन्न प्रजातियों के अंगों/सामग्री के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमित करता है यह अभिसमय UNEP द्वारा 1973 में लाया गया था इसे वाशिंगटन अभिसमय भी कहा जाता है, यह एक बाध्यकारी समझौता है| यह अभिसमय, पक्षकार राष्ट्रों को अपने राष्ट्र में अलग से घरेलू कानून पारित करने के लिए बाध्य नहीं करता है इसमें संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार का विनियमन तीन परिशिष्ट के माध्यम से किया जाता है प्रथम परिशिष्ट में उन प्रजातियों को शामिल किया गया है जिनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंधित होता है जब तक कि कोई सरकार उसकी अनुमति न दे दूसरी परिशिष्ट में विनियमित आधार पर व्यापार योग्य प्रजातियों को शामिल किया गया है तीसरे परिशिष्ट में, किसी पक्षकार राष्ट्र द्वारा प्रजाति का संरक्षण एवं अन्य पक्षकार राष्ट्रों से उस प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिए विनती के प्रावधान किये गये है(यह परिशिष्ट वैकल्पिक है) प्रवासी प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (CMS) वर्ष 1979 में जर्मनी के बॉन शहर में आयोजित सम्मलेन के दौरान प्रस्तावित किया गया था अतः इसे बॉन अभिसमय भी कहा जाता है इसका सचिवालय UNEP के अंतर्गत कार्य करता है प्रवासी प्रजातियों के रेंज राष्ट्रों में उनके आवास स्थलों का संरक्षण एवं प्रबंधन करना इस अभिसमय का उद्देश्य है अभिसमय का प्रथम परिशिष्ट, उन संकटापन्न प्रजातियों को शामिल करता है जिनका संरक्षण न किये जाने पर उनके लुप्त होने का खतरा है अभिसमय का दूसरा परिशिष्ट, उन संकटापन्न प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिनका वर्तमान समय में संरक्षण अधिक आवश्यकता नहीं है, दूसरी परिशिष्ट की प्रजातियों पर संकट बढ़ने पर इनको परिशिष्ट 1 में शामिल कर लिया जाता है| उपरोक्त तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से जहाँ एक तरफ जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित किया गया है वहीँ संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार का विनियमन तथा प्रवासी प्रजातियों के रेंज राष्ट्रों में उनके आवास स्थलों का संरक्षण एवं प्रबंधन में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है|
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Explain the BOT and EPC models and discuss the potential of the HAM model for rebalancing project risk between the public and private sectors. (150 words/10 marks)
Approach: Introduction: Briefly introduce the BOT. EPC and HAM as PPP investment models. Body of the Answer: Briefly discuss the concept and issues with BOT and EPC Models. Also briefly mention the features of HAM. Conclusion: Conclude by showing how HAM balances the risk between the private sector and the government. Answer: PPP(Public-Private Partnership) is a mode of providing public infrastructure and services by the Government in partnership with the private sector. It is a long-term arrangement between Government and private sector entities for the provision of public utilities and services.BOT(Build Operate Transfer). EPC(Engineering, Construction, and Procurement), and HAM (Hybrid Annuity Model) are the major PPP investment models used in India for large infrastructure projects. BOT Model: A build-operate-transfer (BOT) contract is a model used to finance large projects, typically infrastructure projects developed through public-private partnerships. Under a build-operate-transfer (BOT) contract, a private entity is responsible for building, designing, and operating the road and transferring it back to the government. The private entity or the road developer, in this case, is supposed to bring in finance for the projects and collects revenue from the users i.e, the entire finance is provided by the private sector and revenues are collected after the completion of the project. I ssues with BOT: Challenges due to financing, land acquisition, environment clearances, lower than estimated revenues resulted in higher risk for the private sector. EPC Model: EPC (Engineering, Construction, and Procurement) is a PPP model for the development of infrastructure projects especially highways. Under this model, the cost is completely borne by the government. Government invites bids for engineering knowledge from the private players. Procurement of raw material and construction costs are met by the government. The private sector’s participation is minimum and is limited to the provision of engineering expertise. Issues with EPC: High financial burden for the government and also this is less lucrative to the large private sector companies to participate. HAM Model: Hybrid Annuity Model is a mix of the EPC and BOT models. The government will contribute to 40% of the project cost in the first five years through annual payments (annuity). The balance 60 percent is arranged by the developer and is recovered as a variable annuity amount after the completion of the project from NHAI which collects revenue. Essentially, disbursement of funds from the government is done within a stipulated timeframe. Issues with banks on debt disbursement have also been mostly resolved. The private partner continues to bear the Operation &Maintenance risks, but the financing risk is now shared with the government as the government pays 40% during the construction stage. The government also shoulders the responsibility of revenue collection. Hence not one entity takes the burden of all risk and hence all are comfortable with this model-thus,rebalancing project risk between the public and private sector.
##Question:Explain the BOT and EPC models and discuss the potential of the HAM model for rebalancing project risk between the public and private sectors. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: Introduction: Briefly introduce the BOT. EPC and HAM as PPP investment models. Body of the Answer: Briefly discuss the concept and issues with BOT and EPC Models. Also briefly mention the features of HAM. Conclusion: Conclude by showing how HAM balances the risk between the private sector and the government. Answer: PPP(Public-Private Partnership) is a mode of providing public infrastructure and services by the Government in partnership with the private sector. It is a long-term arrangement between Government and private sector entities for the provision of public utilities and services.BOT(Build Operate Transfer). EPC(Engineering, Construction, and Procurement), and HAM (Hybrid Annuity Model) are the major PPP investment models used in India for large infrastructure projects. BOT Model: A build-operate-transfer (BOT) contract is a model used to finance large projects, typically infrastructure projects developed through public-private partnerships. Under a build-operate-transfer (BOT) contract, a private entity is responsible for building, designing, and operating the road and transferring it back to the government. The private entity or the road developer, in this case, is supposed to bring in finance for the projects and collects revenue from the users i.e, the entire finance is provided by the private sector and revenues are collected after the completion of the project. I ssues with BOT: Challenges due to financing, land acquisition, environment clearances, lower than estimated revenues resulted in higher risk for the private sector. EPC Model: EPC (Engineering, Construction, and Procurement) is a PPP model for the development of infrastructure projects especially highways. Under this model, the cost is completely borne by the government. Government invites bids for engineering knowledge from the private players. Procurement of raw material and construction costs are met by the government. The private sector’s participation is minimum and is limited to the provision of engineering expertise. Issues with EPC: High financial burden for the government and also this is less lucrative to the large private sector companies to participate. HAM Model: Hybrid Annuity Model is a mix of the EPC and BOT models. The government will contribute to 40% of the project cost in the first five years through annual payments (annuity). The balance 60 percent is arranged by the developer and is recovered as a variable annuity amount after the completion of the project from NHAI which collects revenue. Essentially, disbursement of funds from the government is done within a stipulated timeframe. Issues with banks on debt disbursement have also been mostly resolved. The private partner continues to bear the Operation &Maintenance risks, but the financing risk is now shared with the government as the government pays 40% during the construction stage. The government also shoulders the responsibility of revenue collection. Hence not one entity takes the burden of all risk and hence all are comfortable with this model-thus,rebalancing project risk between the public and private sector.
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पूंजी एवं पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं? इस संदर्भ में, आर्थिक या भौतिक पूंजी, मानव पूंजी एवं सामाजिक पूंजी पर चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) What do you understand by Capital and Capital formation? In this context, discuss economic or physical capital, human capital and social capital. (150-200 words; 10 Marks)
दृष्टिकोण: पूंजी एवं पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। पूंजी के विभिन्न प्रकारों भौतिक पूंजी, मानव पूंजी एवं सामाजिक पूंजी को स्पष्ट कीजिए। अंत में पूंजी के महत्व को बताकर निष्कर्ष लिखिए। उत्तर: पूंजी- पूंजी से आशय उस उपलब्ध स्रोत से है जिसके उपयोग के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन संभव होता है जो आर्थिक गतिविधियों को प्रगति प्रदान करता है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया - इसके अंतर्गत उन घटकों को रेखांकित किया जाता है जो पूंजी के वृद्धि में सहायक होते हैं जिसके मुख्य संदर्भ निम्नलिखित हैं - बचत - बचत से आशय उस उपलब्ध अतिरिक्त धनराशि से है जो विभिन्न व्ययों के बाद अर्जित हो रही हो| मैक्रो इकोनॉमिक्स में बचत एवं उपभोग को परस्पर प्रतिपूरक के रूप में देखा जाता है क्योंकि एक का उपभोग दूसरे के संदर्भ में बचत का स्रोत होता है| इस बचत को व्यक्तिगत बचत, सार्वजनिक बचत तथा कॉर्पोरेट बचत के रूप में देखा जाता है तथा इनका सम्मिलित रूप समग्र बचत या घरेलू बचत कहा जाता है| किसी भी देश की समग्र बचत या घरेलू बचत अधिक होना अर्थव्यवस्था के प्रगति का आधार बनाता है| पूंजी स्टॉक - विभिन्न बचतों को यदि किसी एक व्यवस्था के अंतर्गत एकीकृत या पूल किया जाए तो उसे पूंजी स्टॉक कहा जाता है| बैंकिंग प्रणाली एवं अन्य संदर्भित संस्थान यह कार्य सुनिश्चित करते हैं| वित्तीय व्यवस्थाएं या वित्त - वित्त से आशय उस धनराशि से है जो विभिन्न पूंजी स्टॉक के द्वारा उद्यमियों को सुनिश्चित कराई जाती है जिससे वे आर्थिक गतिविधियों को संभव कर सकें| ये वित्त के संदर्भ भी व्यक्तिगत, सार्वजनिक या कॉर्पोरेट वित्त के रूप में देखे जाते हैं| निवेश - निवेश से आशय उपलब्ध वित्त को उपयोग करते हुए वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन करने से है| निवेश हेतु उद्यमिता तथा सकारात्मक आर्थिक परिवेश महत्वपूर्ण घटक हैं| अतः यह कहा जा सकता है कि किसी अर्थव्यवस्था में बचत एवं निवेश आर्थिक प्रगति हेतु अनिवार्य अंग हैं| इनके बीच के अंतर को Saving-Investment Gap कहा जाता है| निवेश का एक विकल्प इक्विटी के माध्यम से भी संभव है| सामान्यतः यह पूंजी निम्नलिखित 3 प्रकार की हो सकती है - आर्थिक या भौतिक पूंजी भौतिक पूंजी से आशय उन उपलब्ध भौतिक स्रोतों तथा धनराशि से है जिनका उपयोग उत्पादन हेतु किया जा सकता है। जैसे- ऋण, वित्त द्वारा प्राप्त पूंजी। मानव पूंजी मानव पूंजी से आशय उन सभी विकल्पों से है जिसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल प्रशिक्षण, अनुभव आदि के द्वारा उत्पादन को और त्वरित किया जा सकता है| इस संदर्भ में वर्ल्ड बैंक द्वारा एक मानव पूंजी सूचकांक भी जारी किया जाता है| मानव पूंजी निर्माण हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल प्रशिक्षण आदि पर निवेश महत्वपूर्ण है| सामाजिक पूंजी सामाजिक पूंजी से आशय परस्पर विश्वास द्वारा सामाजिक संभावनाओं के विकास से है| नैतिकता, संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण आदि इस पूंजी के निर्माण में सहायक होते हैं| समग्रतः उत्पादन के साधनों में पूंजी का विशेष महत्व है। अतः भारत में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को बेहतर बनाते हुए अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
##Question:पूंजी एवं पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं? इस संदर्भ में, आर्थिक या भौतिक पूंजी, मानव पूंजी एवं सामाजिक पूंजी पर चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) What do you understand by Capital and Capital formation? In this context, discuss economic or physical capital, human capital and social capital. (150-200 words; 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण: पूंजी एवं पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। पूंजी के विभिन्न प्रकारों भौतिक पूंजी, मानव पूंजी एवं सामाजिक पूंजी को स्पष्ट कीजिए। अंत में पूंजी के महत्व को बताकर निष्कर्ष लिखिए। उत्तर: पूंजी- पूंजी से आशय उस उपलब्ध स्रोत से है जिसके उपयोग के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन संभव होता है जो आर्थिक गतिविधियों को प्रगति प्रदान करता है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया - इसके अंतर्गत उन घटकों को रेखांकित किया जाता है जो पूंजी के वृद्धि में सहायक होते हैं जिसके मुख्य संदर्भ निम्नलिखित हैं - बचत - बचत से आशय उस उपलब्ध अतिरिक्त धनराशि से है जो विभिन्न व्ययों के बाद अर्जित हो रही हो| मैक्रो इकोनॉमिक्स में बचत एवं उपभोग को परस्पर प्रतिपूरक के रूप में देखा जाता है क्योंकि एक का उपभोग दूसरे के संदर्भ में बचत का स्रोत होता है| इस बचत को व्यक्तिगत बचत, सार्वजनिक बचत तथा कॉर्पोरेट बचत के रूप में देखा जाता है तथा इनका सम्मिलित रूप समग्र बचत या घरेलू बचत कहा जाता है| किसी भी देश की समग्र बचत या घरेलू बचत अधिक होना अर्थव्यवस्था के प्रगति का आधार बनाता है| पूंजी स्टॉक - विभिन्न बचतों को यदि किसी एक व्यवस्था के अंतर्गत एकीकृत या पूल किया जाए तो उसे पूंजी स्टॉक कहा जाता है| बैंकिंग प्रणाली एवं अन्य संदर्भित संस्थान यह कार्य सुनिश्चित करते हैं| वित्तीय व्यवस्थाएं या वित्त - वित्त से आशय उस धनराशि से है जो विभिन्न पूंजी स्टॉक के द्वारा उद्यमियों को सुनिश्चित कराई जाती है जिससे वे आर्थिक गतिविधियों को संभव कर सकें| ये वित्त के संदर्भ भी व्यक्तिगत, सार्वजनिक या कॉर्पोरेट वित्त के रूप में देखे जाते हैं| निवेश - निवेश से आशय उपलब्ध वित्त को उपयोग करते हुए वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन करने से है| निवेश हेतु उद्यमिता तथा सकारात्मक आर्थिक परिवेश महत्वपूर्ण घटक हैं| अतः यह कहा जा सकता है कि किसी अर्थव्यवस्था में बचत एवं निवेश आर्थिक प्रगति हेतु अनिवार्य अंग हैं| इनके बीच के अंतर को Saving-Investment Gap कहा जाता है| निवेश का एक विकल्प इक्विटी के माध्यम से भी संभव है| सामान्यतः यह पूंजी निम्नलिखित 3 प्रकार की हो सकती है - आर्थिक या भौतिक पूंजी भौतिक पूंजी से आशय उन उपलब्ध भौतिक स्रोतों तथा धनराशि से है जिनका उपयोग उत्पादन हेतु किया जा सकता है। जैसे- ऋण, वित्त द्वारा प्राप्त पूंजी। मानव पूंजी मानव पूंजी से आशय उन सभी विकल्पों से है जिसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल प्रशिक्षण, अनुभव आदि के द्वारा उत्पादन को और त्वरित किया जा सकता है| इस संदर्भ में वर्ल्ड बैंक द्वारा एक मानव पूंजी सूचकांक भी जारी किया जाता है| मानव पूंजी निर्माण हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल प्रशिक्षण आदि पर निवेश महत्वपूर्ण है| सामाजिक पूंजी सामाजिक पूंजी से आशय परस्पर विश्वास द्वारा सामाजिक संभावनाओं के विकास से है| नैतिकता, संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण आदि इस पूंजी के निर्माण में सहायक होते हैं| समग्रतः उत्पादन के साधनों में पूंजी का विशेष महत्व है। अतः भारत में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को बेहतर बनाते हुए अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
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What is BIMSTEC? While highlighting its significance for India, also mentions the associated challenges in realizing the full potential of BIMSTEC as a sub-regional organization. (150 words/10 marks)
Approach: Introduce by giving a brief description of the background of BIMSTEC In the Body Explain BIMSTEC and highlight its significance for India. Also, highlight the potential of the organization Mention the challenges faced in utilizing the full potential of BIMSTEC Conclusion by suggesting a way forward Answer: BIMSTEC is a sub-regional organization that came into being in 1997 through the Bangkok Declaration. Initially, it was formed with four Member States with the acronym ‘BIST-EC’ (Bangladesh, India, Sri-Lanka, and Thailand Economic Cooperation). It became renamed ‘BIMST-EC’ in 1997, following the inclusion of Myanmar. With the admission of Nepal and Bhutan in 2004, the name of the grouping was changed to ‘Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC). The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) is a regional multilateral organization. Its members lie in the littoral and adjacent areas of the Bay of Bengal constituting a contiguous regional unity. There are 7 members in it: Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, and Thailand. BIMSTEC not only connects South and Southeast Asia, but also the ecologies of the Great Himalayas and the Bay of Bengal. It mainly aims to create an enabling environment for rapid economic development; accelerate social progress; and promote collaboration on matters of common interest in the region. Potential of BIMSTEC: A bridge between South and Southeast Asia represents a reinforcement of relations among these countries. A platform for intra-regional cooperation between SAARC and ASEAN members. Home to around 1.5 billion people which constitute around 22% of the global population. With a combined gross domestic product (GDP) of 2.7 trillion economies, BIMSTEC Member States have been able to sustain an average of 6.5% economic growth trajectory in the last five years. A fourth of the world’s traded goods cross the bay every year. Important Connectivity Projects: Kaladan Multimodal Project – links India and Myanmar. Asian Trilateral Highway - connecting India and Thailand through Myanmar. Bangladesh-Bhutan-India-Nepal (BBIN) Motor Vehicles Agreement - for seamless flow of passenger and cargo traffic. Significance for India: Allows India to pursue three core policies: Neighborhood First - primacy to the country’s immediate periphery; Act East - connect India with Southeast Asia; and Economic development of India’s northeastern states – by linking them to the Bay of Bengal region via Bangladesh and Myanmar. Allows India to counter China’s creeping influence in countries around the Bay of Bengal due to the spread of its Belt and Road Initiative. A new platform for India to engage with its neighbors with the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) becoming dysfunctional because of differences between India and Pakistan. Challenges in realizing the full potential of BIMSTEC as a sub-regional organization: Inconsistency in Meetings: BIMSTEC planned to hold summits every two years, and ministerial meetings every year, but only four summits have taken place in 20 years up to 2018. Neglect by member states: It seems that India has used BIMSTEC only when it fails to work through SAARC in the regional setting and other major members like Thailand and Myanmar are focused more on ASEAN than BIMSTEC. Broad Focus Areas: The focus of BIMSTEC is very wide, including 14 areas of cooperation like connectivity, public health, agriculture, etc. It is suggested that BIMSTEC should remain committed to small focus areas and cooperate in them efficiently. Bilateral Issues between Member Nations: Bangladesh is facing one of the worst refugee crises of Rohingyas from Myanmar who are fleeing prosecution in the state of Rakhine in Myanmar. There is a border conflict between Myanmar and Thailand. No FTA: BIMSTEC FTA was negotiated in 2004, talks on it are yet to be concluded. BCIM: The formation of another sub-regional initiative, the Bangladesh-China-India-Myanmar (BCIM) Forum, with the proactive membership of China, has created more doubts about the exclusive potential of BIMSTEC. Since the BIMSTEC region is notable for its diversity, the member states need to build on the regional synergies and work towards utilizing the available resources in the most optimal manner. This would help build a stronger and more dynamic BIMSTEC.
##Question:What is BIMSTEC? While highlighting its significance for India, also mentions the associated challenges in realizing the full potential of BIMSTEC as a sub-regional organization. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: Introduce by giving a brief description of the background of BIMSTEC In the Body Explain BIMSTEC and highlight its significance for India. Also, highlight the potential of the organization Mention the challenges faced in utilizing the full potential of BIMSTEC Conclusion by suggesting a way forward Answer: BIMSTEC is a sub-regional organization that came into being in 1997 through the Bangkok Declaration. Initially, it was formed with four Member States with the acronym ‘BIST-EC’ (Bangladesh, India, Sri-Lanka, and Thailand Economic Cooperation). It became renamed ‘BIMST-EC’ in 1997, following the inclusion of Myanmar. With the admission of Nepal and Bhutan in 2004, the name of the grouping was changed to ‘Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC). The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) is a regional multilateral organization. Its members lie in the littoral and adjacent areas of the Bay of Bengal constituting a contiguous regional unity. There are 7 members in it: Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, and Thailand. BIMSTEC not only connects South and Southeast Asia, but also the ecologies of the Great Himalayas and the Bay of Bengal. It mainly aims to create an enabling environment for rapid economic development; accelerate social progress; and promote collaboration on matters of common interest in the region. Potential of BIMSTEC: A bridge between South and Southeast Asia represents a reinforcement of relations among these countries. A platform for intra-regional cooperation between SAARC and ASEAN members. Home to around 1.5 billion people which constitute around 22% of the global population. With a combined gross domestic product (GDP) of 2.7 trillion economies, BIMSTEC Member States have been able to sustain an average of 6.5% economic growth trajectory in the last five years. A fourth of the world’s traded goods cross the bay every year. Important Connectivity Projects: Kaladan Multimodal Project – links India and Myanmar. Asian Trilateral Highway - connecting India and Thailand through Myanmar. Bangladesh-Bhutan-India-Nepal (BBIN) Motor Vehicles Agreement - for seamless flow of passenger and cargo traffic. Significance for India: Allows India to pursue three core policies: Neighborhood First - primacy to the country’s immediate periphery; Act East - connect India with Southeast Asia; and Economic development of India’s northeastern states – by linking them to the Bay of Bengal region via Bangladesh and Myanmar. Allows India to counter China’s creeping influence in countries around the Bay of Bengal due to the spread of its Belt and Road Initiative. A new platform for India to engage with its neighbors with the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) becoming dysfunctional because of differences between India and Pakistan. Challenges in realizing the full potential of BIMSTEC as a sub-regional organization: Inconsistency in Meetings: BIMSTEC planned to hold summits every two years, and ministerial meetings every year, but only four summits have taken place in 20 years up to 2018. Neglect by member states: It seems that India has used BIMSTEC only when it fails to work through SAARC in the regional setting and other major members like Thailand and Myanmar are focused more on ASEAN than BIMSTEC. Broad Focus Areas: The focus of BIMSTEC is very wide, including 14 areas of cooperation like connectivity, public health, agriculture, etc. It is suggested that BIMSTEC should remain committed to small focus areas and cooperate in them efficiently. Bilateral Issues between Member Nations: Bangladesh is facing one of the worst refugee crises of Rohingyas from Myanmar who are fleeing prosecution in the state of Rakhine in Myanmar. There is a border conflict between Myanmar and Thailand. No FTA: BIMSTEC FTA was negotiated in 2004, talks on it are yet to be concluded. BCIM: The formation of another sub-regional initiative, the Bangladesh-China-India-Myanmar (BCIM) Forum, with the proactive membership of China, has created more doubts about the exclusive potential of BIMSTEC. Since the BIMSTEC region is notable for its diversity, the member states need to build on the regional synergies and work towards utilizing the available resources in the most optimal manner. This would help build a stronger and more dynamic BIMSTEC.
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प्राचीन भारत में स्तूप स्थापत्य कला के विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिये| (150 से 200 शब्द, 10 अंक) Briefly describe the development of stupa architecture in ancient India. (150 to 200 words, 10 Marks)
दृष्टिकोण 1- भूमिका में स्तूप स्थापत्य एवं उसके विकास के बारे में सूचनाएं दीजिये 2- मुख्य भाग में स्तूप स्थापत्य के विकास का वर्णन कीजिये 3- अंतिम में महान विरासत के रूप में महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये प्राचीन भारतीय स्थापत्य के अध्ययन के सन्दर्भ में स्तूप स्थापत्य का महत्वपूर्ण स्थान है|स्तूप बुद्ध के शारीरिक अवशेषों एवं प्रयोग में लायी गयी वस्तुओं पर निर्मित अर्धगोलाकार ढाँचे हैं,इन्हें बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक माना जाता है| अर्धगोलाकार ढाँचे के उपर बने बॉक्स को हर्मिका कहा जाता है इस पर छत्र लगा होता है| हर्मिका को पवित्र स्थान माना जाता है क्योंकि इसी में बुद्ध के अवशेष होते हैं| स्तूप के आधार तल को मेढ़ी कहते हैं इसी पर स्तूप बना होता है| स्तूप के प्रवेश द्वार को तोरण कहा जाता है जबकि स्तूप के चारों तरफ बनी चार दीवारी को वेदिका कहते हैं| इसके चारों ओर प्रदक्षिणापथ का निर्माण किया गया होता है| स्तूपों का चार प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है यथा शारीरिक स्तूप, ये बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निर्मित किये गए हैं; पारीभौगिक स्तूप बुद्ध द्वारा उपयोग में लायी गयी वस्तुओं पर पर निर्मित हुए हैं जबकि उद्देशिक स्तूप जीवन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण स्थलों पर बनाए गए हैं एवं पूजार्थक/संकल्पित स्तूप, बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा पूजा के उद्देश्य से बनाए जाते हैं| भारत में स्तूप स्थापत्य का विकास क्रमिक रूप से हुआ है| मौर्यकाल में स्तूप स्थापत्य बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शारीरिक अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था, हालांकि पुरातात्विक साक्ष्य नही मिलते है बौद्ध ग्रंथों से यह जानकारी मिलती है की अशोक ने 84 हजार स्तूपों का निर्माण करवाया था, हालांकि इसे किवदंती माना जाता है, फिर भी मौर्यकालीन कुछ स्तूपों के साक्ष्य बोधगया, सारनाथ, तक्षशिला, साँची गया आदि से मिले हैं अशोक कालीन स्तूपों में स्तूप स्थापत्य से सम्बन्धित सभी विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, मौर्य कालीन स्तूपों के तोरण एवं वेदिका में लकड़ी का प्रयोग किया गया था तथा स्तूपों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था| बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण न केवल समकालीन समाज में बौद्ध धर्म कि लोकप्रियता बल्कि राजकीय संरक्षण का भी प्रमाण देते हैं| मौर्योत्तर काल में स्तूप स्थापत्य मौर्योत्तर काल में ब्राह्मण धर्म के संरक्षक होने के बावजूद शुंग शासकों के संरक्षण में साँची, सारनाथ, भरहुत आदि स्थलों पर नए स्तूपों का निर्माण तथा कुछ अशोककालीन स्तूपों का पुनरोद्धार भी; मौर्य कालीन स्तूप स्थापत्य के विपरीत शुंग कालीन स्तूपों के तोरण एवं रेलिंग में लकड़ी के स्थान पर पत्थरों का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा शुंग कालीन स्तूपों पर बुद्ध की जीवन की घटनाओं को प्रतीक (यहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं बनीं ) के माध्यम से स्पष्ट किया गया था, कुषाण शासकों द्वारा पेशावर, तक्षशिला तथा चारसद्दा आदि में विशाल स्तूपों का निर्माण किया गया कुषाण कालीन स्तूपों में अलंकरण पर अत्यधिक बल दिया गया है शुंग कालीन स्तूपों से लग कुषाण कालीन स्तूपों पर प्रतीक के साथ-साथ बुद्ध एवं बोधिसत्व के मूर्तियों के साक्ष्य भी मिलने लगते हैं| इसी तरह सातवाहन शासकों ने अमरावती, नागार्जुनीकोंडा में स्तूपों का निर्माण करवाया था सातवाहन युगीन स्तूपों के निर्माण में संगमरमर का भी प्रयोग इस काल की प्रमुख विशेषता है; सातवाहन युगीन स्तूप स्थापत्य पर हीनयान एवं महायान दोनों का प्रभाव दिखाई देता है गुप्तकालीन स्तूप स्थापत्य गुप्त शासकों के समय भी स्तूप निर्माण की परम्परा जारी रही| सारनाथ एवं राज्ग्रह में गुप्तकालीन स्तूपों के साक्ष्य मिलते हैं| हालांकि इस काल में तुलनात्मक रूप से स्तूपों की संख्या कम दिखाई देती है| स्तूपों की निर्माण शैली में भी गिरावट के संकेत दिखने लगते हैं जैसे चबूतरों की उंचाई कम, पक्की ईटों का प्रयोग आदि| गुप्तों के पश्चात स्तूप स्थापत्य के विकास के साक्ष्य प्रायः नहीं मिलते हैं| वस्तुतः ब्राहमण धर्म के उत्थान के कारण गुप्तकाल से मंदिर स्थापत्य पर बल दिया जाने लगा था अतः स्तूप स्थापत्य का पूर्ववत विकास नहीं हो पाया| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारत में स्तूप स्थापत्य का क्रमिक रूप से विकास हुआ| स्तूप स्थापत्य का चरमोत्कर्ष मौर्योत्तर काल में दिखाई देता है| प्राचीन भारतीय संस्कृति की विरासत होने के कारण भारतीय स्थापत्य के अध्ययन में स्तूपों का स्थान महत्वपूर्ण है|
##Question:प्राचीन भारत में स्तूप स्थापत्य कला के विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिये| (150 से 200 शब्द, 10 अंक) Briefly describe the development of stupa architecture in ancient India. (150 to 200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में स्तूप स्थापत्य एवं उसके विकास के बारे में सूचनाएं दीजिये 2- मुख्य भाग में स्तूप स्थापत्य के विकास का वर्णन कीजिये 3- अंतिम में महान विरासत के रूप में महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये प्राचीन भारतीय स्थापत्य के अध्ययन के सन्दर्भ में स्तूप स्थापत्य का महत्वपूर्ण स्थान है|स्तूप बुद्ध के शारीरिक अवशेषों एवं प्रयोग में लायी गयी वस्तुओं पर निर्मित अर्धगोलाकार ढाँचे हैं,इन्हें बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक माना जाता है| अर्धगोलाकार ढाँचे के उपर बने बॉक्स को हर्मिका कहा जाता है इस पर छत्र लगा होता है| हर्मिका को पवित्र स्थान माना जाता है क्योंकि इसी में बुद्ध के अवशेष होते हैं| स्तूप के आधार तल को मेढ़ी कहते हैं इसी पर स्तूप बना होता है| स्तूप के प्रवेश द्वार को तोरण कहा जाता है जबकि स्तूप के चारों तरफ बनी चार दीवारी को वेदिका कहते हैं| इसके चारों ओर प्रदक्षिणापथ का निर्माण किया गया होता है| स्तूपों का चार प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है यथा शारीरिक स्तूप, ये बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निर्मित किये गए हैं; पारीभौगिक स्तूप बुद्ध द्वारा उपयोग में लायी गयी वस्तुओं पर पर निर्मित हुए हैं जबकि उद्देशिक स्तूप जीवन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण स्थलों पर बनाए गए हैं एवं पूजार्थक/संकल्पित स्तूप, बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा पूजा के उद्देश्य से बनाए जाते हैं| भारत में स्तूप स्थापत्य का विकास क्रमिक रूप से हुआ है| मौर्यकाल में स्तूप स्थापत्य बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शारीरिक अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था, हालांकि पुरातात्विक साक्ष्य नही मिलते है बौद्ध ग्रंथों से यह जानकारी मिलती है की अशोक ने 84 हजार स्तूपों का निर्माण करवाया था, हालांकि इसे किवदंती माना जाता है, फिर भी मौर्यकालीन कुछ स्तूपों के साक्ष्य बोधगया, सारनाथ, तक्षशिला, साँची गया आदि से मिले हैं अशोक कालीन स्तूपों में स्तूप स्थापत्य से सम्बन्धित सभी विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, मौर्य कालीन स्तूपों के तोरण एवं वेदिका में लकड़ी का प्रयोग किया गया था तथा स्तूपों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था| बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण न केवल समकालीन समाज में बौद्ध धर्म कि लोकप्रियता बल्कि राजकीय संरक्षण का भी प्रमाण देते हैं| मौर्योत्तर काल में स्तूप स्थापत्य मौर्योत्तर काल में ब्राह्मण धर्म के संरक्षक होने के बावजूद शुंग शासकों के संरक्षण में साँची, सारनाथ, भरहुत आदि स्थलों पर नए स्तूपों का निर्माण तथा कुछ अशोककालीन स्तूपों का पुनरोद्धार भी; मौर्य कालीन स्तूप स्थापत्य के विपरीत शुंग कालीन स्तूपों के तोरण एवं रेलिंग में लकड़ी के स्थान पर पत्थरों का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा शुंग कालीन स्तूपों पर बुद्ध की जीवन की घटनाओं को प्रतीक (यहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं बनीं ) के माध्यम से स्पष्ट किया गया था, कुषाण शासकों द्वारा पेशावर, तक्षशिला तथा चारसद्दा आदि में विशाल स्तूपों का निर्माण किया गया कुषाण कालीन स्तूपों में अलंकरण पर अत्यधिक बल दिया गया है शुंग कालीन स्तूपों से लग कुषाण कालीन स्तूपों पर प्रतीक के साथ-साथ बुद्ध एवं बोधिसत्व के मूर्तियों के साक्ष्य भी मिलने लगते हैं| इसी तरह सातवाहन शासकों ने अमरावती, नागार्जुनीकोंडा में स्तूपों का निर्माण करवाया था सातवाहन युगीन स्तूपों के निर्माण में संगमरमर का भी प्रयोग इस काल की प्रमुख विशेषता है; सातवाहन युगीन स्तूप स्थापत्य पर हीनयान एवं महायान दोनों का प्रभाव दिखाई देता है गुप्तकालीन स्तूप स्थापत्य गुप्त शासकों के समय भी स्तूप निर्माण की परम्परा जारी रही| सारनाथ एवं राज्ग्रह में गुप्तकालीन स्तूपों के साक्ष्य मिलते हैं| हालांकि इस काल में तुलनात्मक रूप से स्तूपों की संख्या कम दिखाई देती है| स्तूपों की निर्माण शैली में भी गिरावट के संकेत दिखने लगते हैं जैसे चबूतरों की उंचाई कम, पक्की ईटों का प्रयोग आदि| गुप्तों के पश्चात स्तूप स्थापत्य के विकास के साक्ष्य प्रायः नहीं मिलते हैं| वस्तुतः ब्राहमण धर्म के उत्थान के कारण गुप्तकाल से मंदिर स्थापत्य पर बल दिया जाने लगा था अतः स्तूप स्थापत्य का पूर्ववत विकास नहीं हो पाया| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारत में स्तूप स्थापत्य का क्रमिक रूप से विकास हुआ| स्तूप स्थापत्य का चरमोत्कर्ष मौर्योत्तर काल में दिखाई देता है| प्राचीन भारतीय संस्कृति की विरासत होने के कारण भारतीय स्थापत्य के अध्ययन में स्तूपों का स्थान महत्वपूर्ण है|
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क्या पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ-साथ हो सकते हैं ? ( शब्द - 700 , अंक - 60 ) Can Environmental protection and economic development go hand in hand . (Words - 700, Marks - 60 )
दृष्टिकोण : भूमिका में आर्थिक विकास के कारण वर्तमान में संकटग्रस्त पर्यावरण की स्थिति की चर्चा कीजिये । कुछ तथ्यों व प्रासंगिक रिपोर्टों आदि के माध्यम से यह दर्शाएँ कि औद्योगिक क्रान्ति के बाद किस प्रकार आर्थिक विकास ने पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है । पर्यावरण संरक्षण के प्रति बढ़ती जागरूकता की चर्चा करते हुये यह दर्शाएँ कि पर्यावरण का विमर्श किस प्रकार धीरे-धीरे मुख्य डोमेन में आ गया है । आर्थिक विकास के बदलते प्रतिमानों की चर्चा करते हुये संधारणीय विकास की संकल्पना को समझाइए । संधारणीय विकास के महत्व को समझाते हुये आर्थिक विकास व पर्यावरण संरक्षण के अंतरसंबंधों की चर्चा कीजिये । पर्यावरण हितेशी आर्थिक विकास के विभिन्न मॉडलों की चर्चा करते हुये उन तर्कों को स्पष्ट कीजिये की आर्थिक विकास व पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ संभव है । पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को बढ़ाने में सामना किए जाने वाले विभिन्न चुनौतियों की चर्चा कीजिये । इन चुनौतियों से निपटने के उपायों की चर्चा कीजिये । निष्कर्ष में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता को दर्शाते हुये विकास के संधारणीय मॉडल को अपनाने की आवश्यकता को बताएं ।
##Question:क्या पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ-साथ हो सकते हैं ? ( शब्द - 700 , अंक - 60 ) Can Environmental protection and economic development go hand in hand . (Words - 700, Marks - 60 )##Answer:दृष्टिकोण : भूमिका में आर्थिक विकास के कारण वर्तमान में संकटग्रस्त पर्यावरण की स्थिति की चर्चा कीजिये । कुछ तथ्यों व प्रासंगिक रिपोर्टों आदि के माध्यम से यह दर्शाएँ कि औद्योगिक क्रान्ति के बाद किस प्रकार आर्थिक विकास ने पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है । पर्यावरण संरक्षण के प्रति बढ़ती जागरूकता की चर्चा करते हुये यह दर्शाएँ कि पर्यावरण का विमर्श किस प्रकार धीरे-धीरे मुख्य डोमेन में आ गया है । आर्थिक विकास के बदलते प्रतिमानों की चर्चा करते हुये संधारणीय विकास की संकल्पना को समझाइए । संधारणीय विकास के महत्व को समझाते हुये आर्थिक विकास व पर्यावरण संरक्षण के अंतरसंबंधों की चर्चा कीजिये । पर्यावरण हितेशी आर्थिक विकास के विभिन्न मॉडलों की चर्चा करते हुये उन तर्कों को स्पष्ट कीजिये की आर्थिक विकास व पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ संभव है । पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को बढ़ाने में सामना किए जाने वाले विभिन्न चुनौतियों की चर्चा कीजिये । इन चुनौतियों से निपटने के उपायों की चर्चा कीजिये । निष्कर्ष में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता को दर्शाते हुये विकास के संधारणीय मॉडल को अपनाने की आवश्यकता को बताएं ।
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क्या पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ-साथ हो सकते हैं ? ( शब्द - 700 , अंक - 60 ) Can Environmental protection and economic development go hand in hand . (Words - 700, Marks - 60 )
दृष्टिकोण : भूमिका में आर्थिक विकास के कारण वर्तमान में संकटग्रस्त पर्यावरण की स्थिति की चर्चा कीजिये । कुछ तथ्यों व प्रासंगिक रिपोर्टों आदि के माध्यम से यह दर्शाएँ कि औद्योगिक क्रान्ति के बाद किस प्रकार आर्थिक विकास ने पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है । पर्यावरण संरक्षण के प्रति बढ़ती जागरूकता की चर्चा करते हुये यह दर्शाएँ कि पर्यावरण का विमर्श किस प्रकार धीरे-धीरे मुख्य डोमेन में आ गया है । आर्थिक विकास के बदलते प्रतिमानों की चर्चा करते हुये संधारणीय विकास की संकल्पना को समझाइए । संधारणीय विकास के महत्व को समझाते हुये आर्थिक विकास व पर्यावरण संरक्षण के अंतरसंबंधों की चर्चा कीजिये । पर्यावरण हितेशी आर्थिक विकास के विभिन्न मॉडलों की चर्चा करते हुये उन तर्कों को स्पष्ट कीजिये की आर्थिक विकास व पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ संभव है । पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को बढ़ाने में सामना किए जाने वाले विभिन्न चुनौतियों की चर्चा कीजिये । इन चुनौतियों से निपटने के उपायों की चर्चा कीजिये । निष्कर्ष में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता को दर्शाते हुये विकास के संधारणीय मॉडल को अपनाने की आवश्यकता को बताएं ।
##Question:क्या पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ-साथ हो सकते हैं ? ( शब्द - 700 , अंक - 60 ) Can Environmental protection and economic development go hand in hand . (Words - 700, Marks - 60 )##Answer:दृष्टिकोण : भूमिका में आर्थिक विकास के कारण वर्तमान में संकटग्रस्त पर्यावरण की स्थिति की चर्चा कीजिये । कुछ तथ्यों व प्रासंगिक रिपोर्टों आदि के माध्यम से यह दर्शाएँ कि औद्योगिक क्रान्ति के बाद किस प्रकार आर्थिक विकास ने पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है । पर्यावरण संरक्षण के प्रति बढ़ती जागरूकता की चर्चा करते हुये यह दर्शाएँ कि पर्यावरण का विमर्श किस प्रकार धीरे-धीरे मुख्य डोमेन में आ गया है । आर्थिक विकास के बदलते प्रतिमानों की चर्चा करते हुये संधारणीय विकास की संकल्पना को समझाइए । संधारणीय विकास के महत्व को समझाते हुये आर्थिक विकास व पर्यावरण संरक्षण के अंतरसंबंधों की चर्चा कीजिये । पर्यावरण हितेशी आर्थिक विकास के विभिन्न मॉडलों की चर्चा करते हुये उन तर्कों को स्पष्ट कीजिये की आर्थिक विकास व पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ संभव है । पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को बढ़ाने में सामना किए जाने वाले विभिन्न चुनौतियों की चर्चा कीजिये । इन चुनौतियों से निपटने के उपायों की चर्चा कीजिये । निष्कर्ष में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता को दर्शाते हुये विकास के संधारणीय मॉडल को अपनाने की आवश्यकता को बताएं ।
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How do you explain the statistics that show that the sex ratio in Tribes in India is more favourable to women than the sex ratio among Scheduled Castes?(150 words/10 marks)
Approach:- Try to give a brief introduction by highlighting the sex ratio among Tribes. Mention the reasons for this favourable sex ratio among tribes. Conclude your answer highlighting tribals have never discriminated against between a boy and girl Answer:- As per the Socio-economic caste census (SECC 2011) sex ratio among tribals is 990 females per 1000 males whereas among the overall population it is 940 females per 1000 males and among the scheduled castes it is 943/1000 females. Reasons for favourable sex ratio among scheduled tribes in comparison to scheduled castes There is a lack of biasedness among tribals on the basis of sex. For ages, tribal society is a matriarchal society, hardly there is any difference on the basis of sex. Data shows a better sex ratio among Scheduled tribes in comparison to Scheduled castes which in turn demonstrates the paternal structure of the Schedule caste communities. There is a lack of biasedness among the minds of tribals in comparison to the dominant schedule castes especially the ones with major landholdings. Lack of awareness/access of Prenatal or sex determination practices among tribals, such practices are being observed among educated scheduled castes. However, the same practices are prevalent among those Tribals who are mainstreamed and migrated to urban areas. Child sex ratio is less among Schedules caste in states with low sex ratio like Haryana and Punjab. however, the trend is not similar among Tribals. Son meta preferences, female foeticide, daughter dislike etc is less prevalent among tribals in comparison to the scheduled castes. Concepts like dowry are less prevalent among the scheduled tribes and in turn money being given to girls family is prevalent, whereas, among the educated, people with landholding in Schedules castes dowry is still being practised. Neglect of girl child leads to child mortality is less prevalent among tribals in comparison to scheduled. Conclusion : Patriarchal nature of society, high costs of expenditures by parents of girls among at time of marriage in terms of dowry, daughter dislike, son meta preference, kinship structure of the society wherein male members are considered the heir of the family and old age security lies with the son"s mindset are the cause of the prevalence of low sex ratio not only among schedule tribe in comparison to schedule caste but among other communities also.
##Question:How do you explain the statistics that show that the sex ratio in Tribes in India is more favourable to women than the sex ratio among Scheduled Castes?(150 words/10 marks)##Answer:Approach:- Try to give a brief introduction by highlighting the sex ratio among Tribes. Mention the reasons for this favourable sex ratio among tribes. Conclude your answer highlighting tribals have never discriminated against between a boy and girl Answer:- As per the Socio-economic caste census (SECC 2011) sex ratio among tribals is 990 females per 1000 males whereas among the overall population it is 940 females per 1000 males and among the scheduled castes it is 943/1000 females. Reasons for favourable sex ratio among scheduled tribes in comparison to scheduled castes There is a lack of biasedness among tribals on the basis of sex. For ages, tribal society is a matriarchal society, hardly there is any difference on the basis of sex. Data shows a better sex ratio among Scheduled tribes in comparison to Scheduled castes which in turn demonstrates the paternal structure of the Schedule caste communities. There is a lack of biasedness among the minds of tribals in comparison to the dominant schedule castes especially the ones with major landholdings. Lack of awareness/access of Prenatal or sex determination practices among tribals, such practices are being observed among educated scheduled castes. However, the same practices are prevalent among those Tribals who are mainstreamed and migrated to urban areas. Child sex ratio is less among Schedules caste in states with low sex ratio like Haryana and Punjab. however, the trend is not similar among Tribals. Son meta preferences, female foeticide, daughter dislike etc is less prevalent among tribals in comparison to the scheduled castes. Concepts like dowry are less prevalent among the scheduled tribes and in turn money being given to girls family is prevalent, whereas, among the educated, people with landholding in Schedules castes dowry is still being practised. Neglect of girl child leads to child mortality is less prevalent among tribals in comparison to scheduled. Conclusion : Patriarchal nature of society, high costs of expenditures by parents of girls among at time of marriage in terms of dowry, daughter dislike, son meta preference, kinship structure of the society wherein male members are considered the heir of the family and old age security lies with the son"s mindset are the cause of the prevalence of low sex ratio not only among schedule tribe in comparison to schedule caste but among other communities also.
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How do you explain the statistics that show that the sex ratio in Tribes in India is more favourable to women than the sex ratio among Scheduled Castes?(150 words/10 marks)
Approach:- Try to give a brief introduction by highlighting the sex ratio among Tribes. Mention the reasons for this favourable sex ratio among tribes. Conclude your answer highlighting tribals have never discriminated against between a boy and girl. Answer:- As per the Socio-economic caste census (SECC 2011) sex ratio among tribals is 990 females per 1000 males whereas among the overall population it is 940 females per 1000 males and among the scheduled castes it is 943/1000 females. Reasons for favourable sex ratio among scheduled tribes in comparison to scheduled castes There is a lack of biasedness among tribals on the basis of sex. For ages, tribal society is a matriarchal society, hardly there is any difference on the basis of sex. Data shows a better sex ratio among Scheduled tribes in comparison to Scheduled castes which in turn demonstrates the paternal structure of the Schedule caste communities. There is a lack of biasedness among the minds of tribals in comparison to the dominant schedule castes especially the ones with major landholdings. Lack of awareness/access of Prenatal or sex determination practices among tribals, such practices are being observed among educated scheduled castes. However, the same practices are prevalent among those Tribals who are mainstreamed and migrated to urban areas. Child sex ratio is less among Schedules caste in states with low sex ratio like Haryana and Punjab. however, the trend is not similar among Tribals. Son meta preferences, female foeticide, daughter dislike etc are less prevalent among tribals in comparison to the scheduled castes. Concepts like dowry are less prevalent among the scheduled tribes and in turn money being given to girl"s family is prevalent, whereas, among the educated, people with landholding in Schedules castes dowry is still being practised. Neglect of girl child leads to child mortality is less prevalent among tribals in comparison to scheduled. Conclusion : Patriarchal nature of society, high costs of expenditures by parents on girls at the time of marriage in terms of dowry, daughter dislike, son meta preference and kinship structure of the society wherein male members are considered the heir of the family and old age security lies with the son"s mindset are the cause of the prevalence of low sex ratio not only among schedule tribe in comparison to schedule caste but among other communities also.
##Question:How do you explain the statistics that show that the sex ratio in Tribes in India is more favourable to women than the sex ratio among Scheduled Castes?(150 words/10 marks)##Answer:Approach:- Try to give a brief introduction by highlighting the sex ratio among Tribes. Mention the reasons for this favourable sex ratio among tribes. Conclude your answer highlighting tribals have never discriminated against between a boy and girl. Answer:- As per the Socio-economic caste census (SECC 2011) sex ratio among tribals is 990 females per 1000 males whereas among the overall population it is 940 females per 1000 males and among the scheduled castes it is 943/1000 females. Reasons for favourable sex ratio among scheduled tribes in comparison to scheduled castes There is a lack of biasedness among tribals on the basis of sex. For ages, tribal society is a matriarchal society, hardly there is any difference on the basis of sex. Data shows a better sex ratio among Scheduled tribes in comparison to Scheduled castes which in turn demonstrates the paternal structure of the Schedule caste communities. There is a lack of biasedness among the minds of tribals in comparison to the dominant schedule castes especially the ones with major landholdings. Lack of awareness/access of Prenatal or sex determination practices among tribals, such practices are being observed among educated scheduled castes. However, the same practices are prevalent among those Tribals who are mainstreamed and migrated to urban areas. Child sex ratio is less among Schedules caste in states with low sex ratio like Haryana and Punjab. however, the trend is not similar among Tribals. Son meta preferences, female foeticide, daughter dislike etc are less prevalent among tribals in comparison to the scheduled castes. Concepts like dowry are less prevalent among the scheduled tribes and in turn money being given to girl"s family is prevalent, whereas, among the educated, people with landholding in Schedules castes dowry is still being practised. Neglect of girl child leads to child mortality is less prevalent among tribals in comparison to scheduled. Conclusion : Patriarchal nature of society, high costs of expenditures by parents on girls at the time of marriage in terms of dowry, daughter dislike, son meta preference and kinship structure of the society wherein male members are considered the heir of the family and old age security lies with the son"s mindset are the cause of the prevalence of low sex ratio not only among schedule tribe in comparison to schedule caste but among other communities also.
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The Rajya Sabha is merely a secondary house rather than a second house in the Indian Parliamentary system. Critically analyze the statement. (150 words)(10 marks)
Approach : Introduce an answer by referring to the parliament. Highlight that powers of Rajya Sabha which are equal to Lok Sabha. List the circumstances where Rajya Sabha are not having equal power to Lok Sabha. Answer : Parliament has two houses one Lok Sabha and second Rajya Sabha. Rajya Sabha has been created on the principle of equality between two houses which can be seen in the following points except for a few circumstances. Both houses have equal powers in the following ways - Passing of ordinary bills, constitutional amendments bill, a financial bill involving expenditure from the Consolidated Fund of India and election and impeachment of the president. Making recommendation to the President for the removal of Chief Justice and judges of Supreme Court and high courts, chief election commissioner and comptroller and auditor general. Approval of ordinances issued by the president and also of all three types of emergencies. Consideration of the reports of the constitutional bodies like Finance Commission, Union Public Service Commission, comptroller and auditor general, etc. Enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and the Union Public Service Commission. By seeing the above-mentioned provisions it is clear that Rajya Sabha is as crucial as Lok Sabha and it is the second house for carrying out many constitutional duties. It is not the secondary house. But there are various instances where Rajya Sabha doesn’t have equal power with Lok Sabha - Regarding all aspects of a Money, Bill Rajya Sabha has no power as Lok Sabha can reject all the recommendation of Rajya Sabha and pass money bill also Speaker of Lok Sabha decides which bill is a money bill. The Speaker of Lok Sabha presides over the joint sitting of both the Houses. RajyaSabha can only discuss the budget but cannot vote on the demands for grants (which is the exclusive privilege of the Lok Sabha). A resolution for the discontinuance of the national emergency can be passed only by the LokSabha and not by the Rajya Sabha. A Chamber not Concerned with Government Formation: The Government of the day is collectively responsible to the House of People, the directly elected House. Rajya Sabha being an indirectly elected House has no role in the making or unmaking of the Government. It also can pass No Confidence Motion. But same time as Rajya Sabha was designed for the purpose of representing the interests of States but there have been various instances in contemporary functioning of parliament that this role has been questioned. It can be seen by the following analysis - As a Second Chamber , it has the mandate to secure a second sober look at hasty legislation. RajyaSabha had recommended changes in the Bills passed by LokSabha and those changes were, in fact, carried out eventually. Among some of the important Bills revised are the Income Tax Amendment) Bill, 1961 and the National Honour Bill, 1971 wherein some substantial amendments suggested by the RajyaSabha were accepted by the LokSabha. But recently in various cases, it has been seen changes suggested are ignored by Lok Sabha as in case of Financial Bill 2016 etc. As a Federal Chamber - As Rajya Sabha was to represent states but the problem has been exacerbated by the Kuldip Nayar judgment which removed the requirement of domicile. It has now been misinterpreted for political expediency. As the recent Rajya Sabha elections show, we now have MPs who are representing a State to which they do not belong. Many instances when the ruling party does not enjoy a majority in Rajya Sabha have passed legislation bypassing Rajya Sabha. It was done recently in case of Aadhaar bill which was introduced as a money bill. It actually violates the constitution, as according to the definition of money bill given under article 110, Aadhar bill didn’t meet criteria to be declared as a money bill. Also, the speaker is soul decision maker whether a bill is money bill or not and also his decision is beyond judicial review this has exacerbated the situation and allowed bypassing Rajya Sabha. This way it can be said clearly that Rajya Sabha plays a significant role in the parliamentary democratic framework of the country. It should be allowed to fulfil its role and function as it was desired by our constitutional makers. It should not be allowed to be diluted as the secondary chamber and regarding this necessary reform should be done.
##Question:The Rajya Sabha is merely a secondary house rather than a second house in the Indian Parliamentary system. Critically analyze the statement. (150 words)(10 marks)##Answer:Approach : Introduce an answer by referring to the parliament. Highlight that powers of Rajya Sabha which are equal to Lok Sabha. List the circumstances where Rajya Sabha are not having equal power to Lok Sabha. Answer : Parliament has two houses one Lok Sabha and second Rajya Sabha. Rajya Sabha has been created on the principle of equality between two houses which can be seen in the following points except for a few circumstances. Both houses have equal powers in the following ways - Passing of ordinary bills, constitutional amendments bill, a financial bill involving expenditure from the Consolidated Fund of India and election and impeachment of the president. Making recommendation to the President for the removal of Chief Justice and judges of Supreme Court and high courts, chief election commissioner and comptroller and auditor general. Approval of ordinances issued by the president and also of all three types of emergencies. Consideration of the reports of the constitutional bodies like Finance Commission, Union Public Service Commission, comptroller and auditor general, etc. Enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and the Union Public Service Commission. By seeing the above-mentioned provisions it is clear that Rajya Sabha is as crucial as Lok Sabha and it is the second house for carrying out many constitutional duties. It is not the secondary house. But there are various instances where Rajya Sabha doesn’t have equal power with Lok Sabha - Regarding all aspects of a Money, Bill Rajya Sabha has no power as Lok Sabha can reject all the recommendation of Rajya Sabha and pass money bill also Speaker of Lok Sabha decides which bill is a money bill. The Speaker of Lok Sabha presides over the joint sitting of both the Houses. RajyaSabha can only discuss the budget but cannot vote on the demands for grants (which is the exclusive privilege of the Lok Sabha). A resolution for the discontinuance of the national emergency can be passed only by the LokSabha and not by the Rajya Sabha. A Chamber not Concerned with Government Formation: The Government of the day is collectively responsible to the House of People, the directly elected House. Rajya Sabha being an indirectly elected House has no role in the making or unmaking of the Government. It also can pass No Confidence Motion. But same time as Rajya Sabha was designed for the purpose of representing the interests of States but there have been various instances in contemporary functioning of parliament that this role has been questioned. It can be seen by the following analysis - As a Second Chamber , it has the mandate to secure a second sober look at hasty legislation. RajyaSabha had recommended changes in the Bills passed by LokSabha and those changes were, in fact, carried out eventually. Among some of the important Bills revised are the Income Tax Amendment) Bill, 1961 and the National Honour Bill, 1971 wherein some substantial amendments suggested by the RajyaSabha were accepted by the LokSabha. But recently in various cases, it has been seen changes suggested are ignored by Lok Sabha as in case of Financial Bill 2016 etc. As a Federal Chamber - As Rajya Sabha was to represent states but the problem has been exacerbated by the Kuldip Nayar judgment which removed the requirement of domicile. It has now been misinterpreted for political expediency. As the recent Rajya Sabha elections show, we now have MPs who are representing a State to which they do not belong. Many instances when the ruling party does not enjoy a majority in Rajya Sabha have passed legislation bypassing Rajya Sabha. It was done recently in case of Aadhaar bill which was introduced as a money bill. It actually violates the constitution, as according to the definition of money bill given under article 110, Aadhar bill didn’t meet criteria to be declared as a money bill. Also, the speaker is soul decision maker whether a bill is money bill or not and also his decision is beyond judicial review this has exacerbated the situation and allowed bypassing Rajya Sabha. This way it can be said clearly that Rajya Sabha plays a significant role in the parliamentary democratic framework of the country. It should be allowed to fulfil its role and function as it was desired by our constitutional makers. It should not be allowed to be diluted as the secondary chamber and regarding this necessary reform should be done.
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राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाना राजनीतिक दलों के प्रति जन विश्वसनीयता को प्रोत्साहन मिलेगा| कथन को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने के पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) Bringing political parties under RTI will encourage public credibility towards political parties. Keeping the statement in mind, present your arguments in favor and opposition to bring political parties under the Right to information Act. (150-200 words, 10 Marks)
दृष्टिकोण 1- भूमिका में सूचना के अधिकार के बारे में सामान्य जानकारियाँदेते हुए कथन की व्याख्या कीजिये 2- मुख्य भाग में राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने के पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिये| 3- अंतिम में पक्ष में दिए गए तर्कों को सशक्त बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देशों में भी सूचना के अधिकार की व्यावहारिकता को प्राप्त किये जाने के कारण भारत सरकार के द्वारा भी इस दिशा में पहल किया जाना महत्वपूर्ण माना गया| कुछ राज्य सरकारों के द्वारा अपने स्तर पर सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू किया गया अतः अखिल भारतीय स्तर पर इस अधिनियम की आवश्यकता को महसूस किया गया ताकि अधिनियम में एकरूपता लायी जा सके| इस उद्देश्य से वर्ष 2002 में सूचना की स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम को निर्मित किया गया| इस अधिनियम की व्यावहारिक सीमाओं को देखते हुए इसे निरस्त कर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया था| जिसका क्रियान्वयन 12 अक्टूबर 2005 को किया गया|RTI सरकार की जवाबदेहिता को नागरिकों के प्रति अधिक व्यापक एवं प्रत्यक्ष करने, नागरिकों के द्वारा सरकार पर नियंत्रण का अधिक प्रभावी होने, शासन में जनभागीदारी को प्रोत्साहित किये जाने, जन सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने में प्रभावशाली है| सूचना का अधिकार प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र की ओर अग्रसर करता है| RTI प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की विशेषताओं को प्राप्त करने का एक माध्यम है | सूचना के आधार पर प्राप्त प्रतिक्रिया सरकार को नवाचार एवं सुधारात्मक प्रयासों को लागू करने हेतु प्रेरणा प्रदान करती है| RTI सरकार एवं नागरिकों के दृष्टिकोणों में एकरूपता को प्रोत्साहित करती है जो कि सरकार एवं नागरिकों के बीच के पारस्परिक सम्बन्ध को अधिक सुचारू बनाती है| RTI जवाबदेहिता के साथ साथ शासन तंत्र में खुलापन एवं पारदर्शिता को भी प्रोत्साहित करता है अतः माना जा सकता है कि RTI सरकार एवं राजनीतिक दलों के प्रति जन विश्वसनीयता को प्रोत्साहन प्रदान करता है|किन्तु राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाने के संदर्भ में पक्ष विपक्ष में विविध तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं जो निम्नवत हैं| राजनीतिक दल बनाम RTI पक्ष में तर्क राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है इनका उल्लेख अनुसूची 10 में किया गया है जो कि दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों से सम्बन्धित है|अतः राजनीतिक दलों को लोक प्राधिकारी दिया जाना उचित है| राजनीतिक दलों के पंजीकरण से प्रावधान का उल्लेख जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में के अंतर्गत किया गया है अतः राजनीतिक दलों को विधिक मान्यता भी प्राप्त है| राजनीतिक दल लोक प्राधिकारी की संज्ञा को प्राप्त करते हैं क्योंकि राजनीतिक दलों को संवैधानिक एवं विधिक मान्यता प्राप्त है| राजनीतिक दलों कि कार्य प्रकृति लोक है अतः इसे लोक प्राधिकारी के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए राजनीतिक दलों को सरकार के द्वारा कुछ वित्तीय राहत या सहायता उपलब्ध कराई जाती है जैसे राजनीतिक दल के मुख्यालय के निर्माण हेतु रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराना,चुनाव के समय दूरदर्शन एवं अखिल भारतीय रेडियो पर प्रचार-प्रसार हेतु निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत राजनीतिक दलों को कर में छूट दी जाती है आदि केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को RTI अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाना चाहिये राज्य या सरकार के विभिन्न अंगों को राजनीतिक दलों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है अतः शासन तन्त्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि राजनीतिक दलों में भी पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता होनी चाहिए, इस उद्देश्य से राजनीतिक दलों को RTI अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए| राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार होता है अतः राजनीतिक दलों के प्रति बढती जन विश्वसनीयता अंतत लोकतांत्रिक मूल्यों, परम्पराओं एवं मान्यताओं को अधिक सुदृढ़ता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा| विपक्ष में तर्क इसका प्रयोग नकारात्मक रूप से राजनीतिक हितों के लिए किया जा सकता है| इससे अधिनियम के दुरूपयोग कि संभावनाएं बनी रहती हैं इसका प्रतिकूल प्रभाव राजनीतिक दलों कि स्वायत्तता पर पड़ सकता है राजनीतिक दल मौजूदा व्यवस्था में भी पारदर्शी एवं जवाबदेह हैं राजनीतिक दलों का गठन या स्थापना संविधान के प्रावधान के द्वारा नहीं किया गया है अतः अधिनियम के प्रावधान के अनुसार राजनीतिक दलों को लोक प्राधिकारी नहीं माना जा सकता राजनीतिक दलों का गठन संसद के किसी कानून के द्वारा नहीं किया गया है, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 कि धारा 29A के अंतर्गत राजनीतिक दलों के पंजीकरण के प्रावधान का उल्लेख किया गया है न कि इसके गठन या स्थापना का| राजनीतिक दलों के द्वारा अपने कार्यसंचालन हेतु आय का अर्जन निजी स्रोतों के द्वारा किया जाता है अतः इस सन्दर्भ में राजनीतिक दल वित्तीय रूप से सरकार पर निर्भर नहीं हैं, अतः इन्हें लोक प्राधिकारी कि श्रेणी में नही रखा जा सकता है| उपरोक्त तर्कों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के अंतर्गत लाने के पक्ष में दिए गए तर्कों के सापेक्ष विपक्ष में दिए गए तर्क सतही प्रतीत होते हैं| अतः जनविश्वास के विकास और लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीतिक दलों को RTI के अंतर्गत लाने भावी राजनीतिक और लोकतांत्रिक विकास के हित में होगा|
##Question:राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाना राजनीतिक दलों के प्रति जन विश्वसनीयता को प्रोत्साहन मिलेगा| कथन को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने के पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) Bringing political parties under RTI will encourage public credibility towards political parties. Keeping the statement in mind, present your arguments in favor and opposition to bring political parties under the Right to information Act. (150-200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में सूचना के अधिकार के बारे में सामान्य जानकारियाँदेते हुए कथन की व्याख्या कीजिये 2- मुख्य भाग में राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने के पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिये| 3- अंतिम में पक्ष में दिए गए तर्कों को सशक्त बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देशों में भी सूचना के अधिकार की व्यावहारिकता को प्राप्त किये जाने के कारण भारत सरकार के द्वारा भी इस दिशा में पहल किया जाना महत्वपूर्ण माना गया| कुछ राज्य सरकारों के द्वारा अपने स्तर पर सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू किया गया अतः अखिल भारतीय स्तर पर इस अधिनियम की आवश्यकता को महसूस किया गया ताकि अधिनियम में एकरूपता लायी जा सके| इस उद्देश्य से वर्ष 2002 में सूचना की स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम को निर्मित किया गया| इस अधिनियम की व्यावहारिक सीमाओं को देखते हुए इसे निरस्त कर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया था| जिसका क्रियान्वयन 12 अक्टूबर 2005 को किया गया|RTI सरकार की जवाबदेहिता को नागरिकों के प्रति अधिक व्यापक एवं प्रत्यक्ष करने, नागरिकों के द्वारा सरकार पर नियंत्रण का अधिक प्रभावी होने, शासन में जनभागीदारी को प्रोत्साहित किये जाने, जन सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने में प्रभावशाली है| सूचना का अधिकार प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र की ओर अग्रसर करता है| RTI प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की विशेषताओं को प्राप्त करने का एक माध्यम है | सूचना के आधार पर प्राप्त प्रतिक्रिया सरकार को नवाचार एवं सुधारात्मक प्रयासों को लागू करने हेतु प्रेरणा प्रदान करती है| RTI सरकार एवं नागरिकों के दृष्टिकोणों में एकरूपता को प्रोत्साहित करती है जो कि सरकार एवं नागरिकों के बीच के पारस्परिक सम्बन्ध को अधिक सुचारू बनाती है| RTI जवाबदेहिता के साथ साथ शासन तंत्र में खुलापन एवं पारदर्शिता को भी प्रोत्साहित करता है अतः माना जा सकता है कि RTI सरकार एवं राजनीतिक दलों के प्रति जन विश्वसनीयता को प्रोत्साहन प्रदान करता है|किन्तु राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाने के संदर्भ में पक्ष विपक्ष में विविध तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं जो निम्नवत हैं| राजनीतिक दल बनाम RTI पक्ष में तर्क राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है इनका उल्लेख अनुसूची 10 में किया गया है जो कि दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों से सम्बन्धित है|अतः राजनीतिक दलों को लोक प्राधिकारी दिया जाना उचित है| राजनीतिक दलों के पंजीकरण से प्रावधान का उल्लेख जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में के अंतर्गत किया गया है अतः राजनीतिक दलों को विधिक मान्यता भी प्राप्त है| राजनीतिक दल लोक प्राधिकारी की संज्ञा को प्राप्त करते हैं क्योंकि राजनीतिक दलों को संवैधानिक एवं विधिक मान्यता प्राप्त है| राजनीतिक दलों कि कार्य प्रकृति लोक है अतः इसे लोक प्राधिकारी के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए राजनीतिक दलों को सरकार के द्वारा कुछ वित्तीय राहत या सहायता उपलब्ध कराई जाती है जैसे राजनीतिक दल के मुख्यालय के निर्माण हेतु रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराना,चुनाव के समय दूरदर्शन एवं अखिल भारतीय रेडियो पर प्रचार-प्रसार हेतु निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत राजनीतिक दलों को कर में छूट दी जाती है आदि केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को RTI अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाना चाहिये राज्य या सरकार के विभिन्न अंगों को राजनीतिक दलों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है अतः शासन तन्त्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि राजनीतिक दलों में भी पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता होनी चाहिए, इस उद्देश्य से राजनीतिक दलों को RTI अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए| राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार होता है अतः राजनीतिक दलों के प्रति बढती जन विश्वसनीयता अंतत लोकतांत्रिक मूल्यों, परम्पराओं एवं मान्यताओं को अधिक सुदृढ़ता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा| विपक्ष में तर्क इसका प्रयोग नकारात्मक रूप से राजनीतिक हितों के लिए किया जा सकता है| इससे अधिनियम के दुरूपयोग कि संभावनाएं बनी रहती हैं इसका प्रतिकूल प्रभाव राजनीतिक दलों कि स्वायत्तता पर पड़ सकता है राजनीतिक दल मौजूदा व्यवस्था में भी पारदर्शी एवं जवाबदेह हैं राजनीतिक दलों का गठन या स्थापना संविधान के प्रावधान के द्वारा नहीं किया गया है अतः अधिनियम के प्रावधान के अनुसार राजनीतिक दलों को लोक प्राधिकारी नहीं माना जा सकता राजनीतिक दलों का गठन संसद के किसी कानून के द्वारा नहीं किया गया है, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 कि धारा 29A के अंतर्गत राजनीतिक दलों के पंजीकरण के प्रावधान का उल्लेख किया गया है न कि इसके गठन या स्थापना का| राजनीतिक दलों के द्वारा अपने कार्यसंचालन हेतु आय का अर्जन निजी स्रोतों के द्वारा किया जाता है अतः इस सन्दर्भ में राजनीतिक दल वित्तीय रूप से सरकार पर निर्भर नहीं हैं, अतः इन्हें लोक प्राधिकारी कि श्रेणी में नही रखा जा सकता है| उपरोक्त तर्कों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के अंतर्गत लाने के पक्ष में दिए गए तर्कों के सापेक्ष विपक्ष में दिए गए तर्क सतही प्रतीत होते हैं| अतः जनविश्वास के विकास और लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीतिक दलों को RTI के अंतर्गत लाने भावी राजनीतिक और लोकतांत्रिक विकास के हित में होगा|
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सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय आयोजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश (इनपुट) प्रदान किए हैं? चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) To what extent has the urban planning and culture of the Indus Valley Civilization provided inputs to the current era of urbanization? Discuss. (150-200 words, 10 Marks)
दृष्टिकोण: भूमिका में हड़प्पा सभ्यता का परिचय दीजिये हड़प्पा युगीन नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं एवं उनके प्रभाव को स्पष्ट कीजिये अंतिम में विकसित एवं नगरीकृत संभ्यता के संदर्भ में निष्कर्ष दीजिये हड़प्पा अथवा सिन्धु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है | यह 2600 से 1900 ई.पू. के मध्य अपनी परिपक्व अवस्था में थी| हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, पश्चिमोत्तर पाकिस्तान से लेकर भारत के उत्तरी क्षेत्र में विस्तृत थी| यह प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी| हड़प्पा सभ्यता से सम्बन्धित पुरातात्विक स्थलों का सर्वाधिक संकेद्रण घग्घर/ हाकरा नदी घाटी में पाया गया है| मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, लोथल, धौलावीरा, सुरकोटडा तथा कालीबंगा आदि सैन्धव सभ्यता के प्रमुख नगरीय केंद्र थे| इन नगरों का नियोजन सैन्धव सभ्यता के विकसित नगरीय सभ्यता होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है| इसे भारत के प्रथम नगरीकरण के रूप में जाना जाता है| हड़प्पा युगीन नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं एवं वर्तमान नगरीकरण पर प्रभाव: हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर योजना थी| इस सभ्यता के अधिकाँश नगरों का नियोजन समरूप था| नगर प्रायः सड़कों के जाल से युक्त थे| प्रायः नगरों में पूर्व तथा पश्चिम की बसावट में अंतर दिखता है| जहाँ पश्चिमी भाग में दुर्ग अथवा गढ़ी संरचनाएं दिखती हैं वहीँ पूर्वी भाग सामान्य आवासीय क्षेत्र प्रतीत होता है|संभव है कि पश्चिमी भाग प्रशासनिक अथवा सार्वजानिक क्षेत्र रहा होगा| संभवतः पश्चिमी भाग में शासक वर्ग के लोग रहते थे| आज भी प्रशासनिक केंद्र तथा प्रशासकों के आवासीय स्थल प्रायः विशिष्ट क्षेत्रों में होते हैं| हड़प्पा सभ्यता के नगरों की एक प्रमुख विशेषता इनकी जल निकास प्रणाली थी| प्रत्येक घर से आने वाली नाली सड़क किनारे बनी हुई नालियों में खुलती थी| सभी नालियां पत्थरों से ढकी रहती थीं| नालियों में कहीं कहीं मेनहोल भी बनाये जाते थे| नालियों का निर्माण पक्की इंटों से किया जाता था| यह वर्तमान नगरीय जल प्रबन्धन की विशेषता बनी हुई है यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं| जिससे नगर अनेक आयताकार खण्डों में विभक्त हो जाता था| आज भी नगरीकरण का यह एक लोकप्रिय प्रारूप है| नगरीकरण के इस प्रारूप का महत्त्व सौन्दर्य के साथ सुरक्षा तथा प्रशासन के साथ संवाद के दृष्टिकोण से है सड़कों के दोनों ओर मकान बने होते थे| इन मकानों के दफ्वाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर नहीं बल्कि घर के पिछवाड़े की ओर खुलते थे | इन भवनों का प्रारूप बहुत सीमा तक आधुनिक भवनों की तरह ही था कालीबंगा में अलंकृत इंटों का प्रयोग किया गया था शेष नगरों के भवन प्रायः अलंकरण रहित हैं| सभी सैन्धव नगरों में प्रयुक्त ईंटों की माप में समरूपता थी| कुछ नगर विशिष्ट उद्योगों के केंद्र थे जैसे चान्हुदड़ो मनका निर्माण का केंद्र था| इसी तरह आज भी उद्योग विशिष्ट नगरीय प्रणाली को देखा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की उपरोक्त विशेषताएं तत्कालीन विश्व में हड़प्पा सभ्यता को विशिष्ट स्थान प्रदान करती हैं| नगर योजना सैन्धव सभ्यता में योजनाकारों की उपस्थिति का संकेत देती है| सिन्धु सभ्यता का नगर नियोजन अनेक अर्थों में वर्तमान नगरीय नियोजन को प्रभावित करता है| इन्ही विशेषताओं के कारण सैन्धव सभ्यता को प्रथम नगरीकरण की संज्ञा दी जाती है|
##Question:सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय आयोजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश (इनपुट) प्रदान किए हैं? चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) To what extent has the urban planning and culture of the Indus Valley Civilization provided inputs to the current era of urbanization? Discuss. (150-200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका में हड़प्पा सभ्यता का परिचय दीजिये हड़प्पा युगीन नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं एवं उनके प्रभाव को स्पष्ट कीजिये अंतिम में विकसित एवं नगरीकृत संभ्यता के संदर्भ में निष्कर्ष दीजिये हड़प्पा अथवा सिन्धु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है | यह 2600 से 1900 ई.पू. के मध्य अपनी परिपक्व अवस्था में थी| हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, पश्चिमोत्तर पाकिस्तान से लेकर भारत के उत्तरी क्षेत्र में विस्तृत थी| यह प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी| हड़प्पा सभ्यता से सम्बन्धित पुरातात्विक स्थलों का सर्वाधिक संकेद्रण घग्घर/ हाकरा नदी घाटी में पाया गया है| मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, लोथल, धौलावीरा, सुरकोटडा तथा कालीबंगा आदि सैन्धव सभ्यता के प्रमुख नगरीय केंद्र थे| इन नगरों का नियोजन सैन्धव सभ्यता के विकसित नगरीय सभ्यता होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है| इसे भारत के प्रथम नगरीकरण के रूप में जाना जाता है| हड़प्पा युगीन नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं एवं वर्तमान नगरीकरण पर प्रभाव: हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर योजना थी| इस सभ्यता के अधिकाँश नगरों का नियोजन समरूप था| नगर प्रायः सड़कों के जाल से युक्त थे| प्रायः नगरों में पूर्व तथा पश्चिम की बसावट में अंतर दिखता है| जहाँ पश्चिमी भाग में दुर्ग अथवा गढ़ी संरचनाएं दिखती हैं वहीँ पूर्वी भाग सामान्य आवासीय क्षेत्र प्रतीत होता है|संभव है कि पश्चिमी भाग प्रशासनिक अथवा सार्वजानिक क्षेत्र रहा होगा| संभवतः पश्चिमी भाग में शासक वर्ग के लोग रहते थे| आज भी प्रशासनिक केंद्र तथा प्रशासकों के आवासीय स्थल प्रायः विशिष्ट क्षेत्रों में होते हैं| हड़प्पा सभ्यता के नगरों की एक प्रमुख विशेषता इनकी जल निकास प्रणाली थी| प्रत्येक घर से आने वाली नाली सड़क किनारे बनी हुई नालियों में खुलती थी| सभी नालियां पत्थरों से ढकी रहती थीं| नालियों में कहीं कहीं मेनहोल भी बनाये जाते थे| नालियों का निर्माण पक्की इंटों से किया जाता था| यह वर्तमान नगरीय जल प्रबन्धन की विशेषता बनी हुई है यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं| जिससे नगर अनेक आयताकार खण्डों में विभक्त हो जाता था| आज भी नगरीकरण का यह एक लोकप्रिय प्रारूप है| नगरीकरण के इस प्रारूप का महत्त्व सौन्दर्य के साथ सुरक्षा तथा प्रशासन के साथ संवाद के दृष्टिकोण से है सड़कों के दोनों ओर मकान बने होते थे| इन मकानों के दफ्वाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर नहीं बल्कि घर के पिछवाड़े की ओर खुलते थे | इन भवनों का प्रारूप बहुत सीमा तक आधुनिक भवनों की तरह ही था कालीबंगा में अलंकृत इंटों का प्रयोग किया गया था शेष नगरों के भवन प्रायः अलंकरण रहित हैं| सभी सैन्धव नगरों में प्रयुक्त ईंटों की माप में समरूपता थी| कुछ नगर विशिष्ट उद्योगों के केंद्र थे जैसे चान्हुदड़ो मनका निर्माण का केंद्र था| इसी तरह आज भी उद्योग विशिष्ट नगरीय प्रणाली को देखा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की उपरोक्त विशेषताएं तत्कालीन विश्व में हड़प्पा सभ्यता को विशिष्ट स्थान प्रदान करती हैं| नगर योजना सैन्धव सभ्यता में योजनाकारों की उपस्थिति का संकेत देती है| सिन्धु सभ्यता का नगर नियोजन अनेक अर्थों में वर्तमान नगरीय नियोजन को प्रभावित करता है| इन्ही विशेषताओं के कारण सैन्धव सभ्यता को प्रथम नगरीकरण की संज्ञा दी जाती है|
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What do you understand by Constitutionalism? Discuss the pre-requisites for existance of Constitutionalism. (10 Marks/ 150 words)
Approach: Define constitutionalism. Highlight the pre-requisites for the existence of Constitutionalism. Conclude by mentioning any judgment specifying the significance of Constitutionalism. Answer: The concept of constitutionalism is a mechanism that provides legitimacy to a democratic government. Constitutionalism is a philosophy that is evolutionary in nature. But the central point of Constitutionalism is a “Limited Government”. Constitutionalism recognizes the need for a government but at the same time also insists upon restraining its (government’s) power. Pre-requisites for existance of Constitutionalism: 1) Separation of powers- Separation of powers divides the mechanism of governance into three branches i.e., Legislature, Executive, and the Judiciary. This not only prevents the monopolization of power but also creates a system of checks and balances. As this division of powers is in the Constitution itself, this becomes an effective tool for ensuring Constitutionalism. 2) Responsible and Accountable Government- In a democratic setup, the government is elected so that it can serve the people who help elect it. It is in this sense that the electors have a right to demand accountability and answers from their government. Therefore, when the government fails the expectations of the electorate, the authorization to govern is revoked by voting them out. 3) Popular sovereignty- The concept of popular sovereignty lays down that the government derives its legitimacy from the people. No corporate body, no individual may exercise any authority that does not expressly emanate from it. Even though there is a certain sovereign entity that is empowered to govern, ultimate sovereignty resides in the nation. The power of such a sovereign entity emanates from the public. 4) The supremacy of the Constitution and Rule of Law- The presence of rule of law means that the government does not belong to men but to the laws. 5) Civilian Control of the Military force - Constitutionalism envisages that the control of the military should be in the hands of a civilian government so that the military does not interfere in the democratic decision-making or attempt a military coup. 6) Entrenchment- Total reject of arbitrariness practiced by public officials and leaders beyond their powers and rules prescribed. And secularism is practiced to maintain unity in diversity. 7) Independent judiciary- The independence of the Judiciary is the essence of any liberal democracy and the foundation of a free society. The Judiciary is the upholder of Rule of law and if its independence is taken away, it puts the entire rule of law in jeopardy. 8) Guaranteed individual rights- The rights of the individual shall be at the highest pedestal for constitutionalism to thrive. The constitutional setup in India gives these rights the importance that they deserve by engraving them in Part III of the Constitution. As the Supreme Court said in S.R. Chaudhuri v/s the State of Punjab (2001) “the mere existence of a Constitution, by itself, does not ensure constitutionalism. What is important is the political traditions of the people and its spirit and determination to work out its constitutional salvation through the chosen system of its political organization”. For constitutionalism, a constitution needs to have some qualities which would either restrain the government from acting against its citizens or compel it to act for securing a dignified life for each one of them.
##Question:What do you understand by Constitutionalism? Discuss the pre-requisites for existance of Constitutionalism. (10 Marks/ 150 words)##Answer:Approach: Define constitutionalism. Highlight the pre-requisites for the existence of Constitutionalism. Conclude by mentioning any judgment specifying the significance of Constitutionalism. Answer: The concept of constitutionalism is a mechanism that provides legitimacy to a democratic government. Constitutionalism is a philosophy that is evolutionary in nature. But the central point of Constitutionalism is a “Limited Government”. Constitutionalism recognizes the need for a government but at the same time also insists upon restraining its (government’s) power. Pre-requisites for existance of Constitutionalism: 1) Separation of powers- Separation of powers divides the mechanism of governance into three branches i.e., Legislature, Executive, and the Judiciary. This not only prevents the monopolization of power but also creates a system of checks and balances. As this division of powers is in the Constitution itself, this becomes an effective tool for ensuring Constitutionalism. 2) Responsible and Accountable Government- In a democratic setup, the government is elected so that it can serve the people who help elect it. It is in this sense that the electors have a right to demand accountability and answers from their government. Therefore, when the government fails the expectations of the electorate, the authorization to govern is revoked by voting them out. 3) Popular sovereignty- The concept of popular sovereignty lays down that the government derives its legitimacy from the people. No corporate body, no individual may exercise any authority that does not expressly emanate from it. Even though there is a certain sovereign entity that is empowered to govern, ultimate sovereignty resides in the nation. The power of such a sovereign entity emanates from the public. 4) The supremacy of the Constitution and Rule of Law- The presence of rule of law means that the government does not belong to men but to the laws. 5) Civilian Control of the Military force - Constitutionalism envisages that the control of the military should be in the hands of a civilian government so that the military does not interfere in the democratic decision-making or attempt a military coup. 6) Entrenchment- Total reject of arbitrariness practiced by public officials and leaders beyond their powers and rules prescribed. And secularism is practiced to maintain unity in diversity. 7) Independent judiciary- The independence of the Judiciary is the essence of any liberal democracy and the foundation of a free society. The Judiciary is the upholder of Rule of law and if its independence is taken away, it puts the entire rule of law in jeopardy. 8) Guaranteed individual rights- The rights of the individual shall be at the highest pedestal for constitutionalism to thrive. The constitutional setup in India gives these rights the importance that they deserve by engraving them in Part III of the Constitution. As the Supreme Court said in S.R. Chaudhuri v/s the State of Punjab (2001) “the mere existence of a Constitution, by itself, does not ensure constitutionalism. What is important is the political traditions of the people and its spirit and determination to work out its constitutional salvation through the chosen system of its political organization”. For constitutionalism, a constitution needs to have some qualities which would either restrain the government from acting against its citizens or compel it to act for securing a dignified life for each one of them.
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"Is Dalit capitalism the solution or panacea for all the Dalit problems in context of India" Discuss (200 words/10 marks)
Approach In the Introduction try to briefly define what is Dalit capitalism Try to highlight arguments in favour of Dalit capitalism as a panacea for all the Dalit problems in the context of India Try to highlight arguments against that it is not the panacea for all the Dalit problems in the context of India Try to conclude your answer by highlighting whether it is able to uplift the poorest of the poor Dalit. Answer: The term Dalit has been coined by Jyoti Roy Phule which refers to socially marginalised sections who are economically deprived whereas the term Dalit capitalism is coined by Chadrabhan Prasad. When capitalism is seen as a solution for upliftment and emancipation of Dalit it is referred to as Dalit capitalism. Arguments in favour of Dalit capitalism as a panacea for all the Dalit problems in the context of India It creates the opportunity for economic empowerment of Dalit. It promotes a culture of self-employment among Dalits It helps them to transform from job seekers to job givers. The government is also taking proactive measures in promoting entrepreneurship example standup India However, it is only a necessary condition for their emancipation not sufficient. Arguments against that it is not the panacea for all the Dalit problems in the context of India The problem of social acceptance has not been addressed as a result the caste rigid system will act as a hurdle at various social, economic and politico-administrative level Due to the lack of adequate skills and education, they will not able to reap the true benefits of Dalit capitalism Capitalism per se is exploitative and promotes inequality, hence only the elite section within Dalits will reap benefits. Lack of history of capital accumulation which is being practised in other communities. Lack of encouragement meant from family, preferred government job than startups acts as a hindrance. Conclusion Dalit capitalism is the next step forward but it still lacks in uplifting the poorest of the poor since it does not focus on the issues of social justice, social inclusion, the problem of land alienation etc. Its role is to empower the community but it will have to deal with old prejudices first.
##Question:"Is Dalit capitalism the solution or panacea for all the Dalit problems in context of India" Discuss (200 words/10 marks)##Answer:Approach In the Introduction try to briefly define what is Dalit capitalism Try to highlight arguments in favour of Dalit capitalism as a panacea for all the Dalit problems in the context of India Try to highlight arguments against that it is not the panacea for all the Dalit problems in the context of India Try to conclude your answer by highlighting whether it is able to uplift the poorest of the poor Dalit. Answer: The term Dalit has been coined by Jyoti Roy Phule which refers to socially marginalised sections who are economically deprived whereas the term Dalit capitalism is coined by Chadrabhan Prasad. When capitalism is seen as a solution for upliftment and emancipation of Dalit it is referred to as Dalit capitalism. Arguments in favour of Dalit capitalism as a panacea for all the Dalit problems in the context of India It creates the opportunity for economic empowerment of Dalit. It promotes a culture of self-employment among Dalits It helps them to transform from job seekers to job givers. The government is also taking proactive measures in promoting entrepreneurship example standup India However, it is only a necessary condition for their emancipation not sufficient. Arguments against that it is not the panacea for all the Dalit problems in the context of India The problem of social acceptance has not been addressed as a result the caste rigid system will act as a hurdle at various social, economic and politico-administrative level Due to the lack of adequate skills and education, they will not able to reap the true benefits of Dalit capitalism Capitalism per se is exploitative and promotes inequality, hence only the elite section within Dalits will reap benefits. Lack of history of capital accumulation which is being practised in other communities. Lack of encouragement meant from family, preferred government job than startups acts as a hindrance. Conclusion Dalit capitalism is the next step forward but it still lacks in uplifting the poorest of the poor since it does not focus on the issues of social justice, social inclusion, the problem of land alienation etc. Its role is to empower the community but it will have to deal with old prejudices first.
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निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए (600-700 शब्द , अंक- 60) "हजारों मील के सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है।" ( "The journey of a thousand miles begins with one small step.")
अप्रोच : भूमिका में यह समझाने का प्रयास कीजिये कि बड़ी से बड़ी उपलब्धि छोटे-छोटे लेकिन मजबूत कदमों के माध्यम से प्राप्त की जाती है । भूमिका में कुछ ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिये जहां सतत प्रयास के माध्यम से बड़े-बड़े कार्यों को संपादित किया गया । किसी प्रेरक कहानी आदि के माध्यम से भी आप सतत प्रयास के महत्व को संक्षेप में दर्शाते हुये भूमिका निर्मित कर सकते हैं । जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी कदमों को उठाने की आवश्यकता की चर्चा कीजिये । समाज सेवा , राजनीति , विज्ञान आदि के क्षेत्र से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कीजिये जहां सतत प्रयासों के माध्यम से युगांतकारी बदलाव लाये गए । महात्मा गांधी , बाबा साहेब अंबेडकर , मार्टिन लूथर किंग , अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आदि के जीवन के उदाहरण के माध्यम से छोटे लेकिन दृढ़ कदमों के महत्व की चर्चा कीजिये । उन कारणों / बाधाओं की चर्चा कीजिये जो हमें किसी नए कार्य को शुरू करने में रोकते हैं ? यथा - असफलता का भय , आलोचना का भय , निरंतरता का अभाव आदि । इन बाधाओं को दूर करने के लिए स्वअभिप्रेरणा के साथ सतत प्रयास के महत्व की चर्चा कीजिये । कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कीजिये जब कुछ छोटे लेकिन दृढ़ कदमों के माध्यम से किसी समय लगभग असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को सतत प्रयास के माध्यम से प्राप्त किया जा सका । अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयासरत रहने के महत्व की चर्चा करते हुये निष्कर्ष लिखिए ।
##Question:निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए (600-700 शब्द , अंक- 60) "हजारों मील के सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है।" ( "The journey of a thousand miles begins with one small step.") ##Answer:अप्रोच : भूमिका में यह समझाने का प्रयास कीजिये कि बड़ी से बड़ी उपलब्धि छोटे-छोटे लेकिन मजबूत कदमों के माध्यम से प्राप्त की जाती है । भूमिका में कुछ ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिये जहां सतत प्रयास के माध्यम से बड़े-बड़े कार्यों को संपादित किया गया । किसी प्रेरक कहानी आदि के माध्यम से भी आप सतत प्रयास के महत्व को संक्षेप में दर्शाते हुये भूमिका निर्मित कर सकते हैं । जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी कदमों को उठाने की आवश्यकता की चर्चा कीजिये । समाज सेवा , राजनीति , विज्ञान आदि के क्षेत्र से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कीजिये जहां सतत प्रयासों के माध्यम से युगांतकारी बदलाव लाये गए । महात्मा गांधी , बाबा साहेब अंबेडकर , मार्टिन लूथर किंग , अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आदि के जीवन के उदाहरण के माध्यम से छोटे लेकिन दृढ़ कदमों के महत्व की चर्चा कीजिये । उन कारणों / बाधाओं की चर्चा कीजिये जो हमें किसी नए कार्य को शुरू करने में रोकते हैं ? यथा - असफलता का भय , आलोचना का भय , निरंतरता का अभाव आदि । इन बाधाओं को दूर करने के लिए स्वअभिप्रेरणा के साथ सतत प्रयास के महत्व की चर्चा कीजिये । कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कीजिये जब कुछ छोटे लेकिन दृढ़ कदमों के माध्यम से किसी समय लगभग असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को सतत प्रयास के माध्यम से प्राप्त किया जा सका । अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयासरत रहने के महत्व की चर्चा करते हुये निष्कर्ष लिखिए ।
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" हजारों मील के सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है । " ( शब्द - 700 , अंक- 60 )
अप्रोच : भूमिका में यह समझाने का प्रयास कीजिये कि बड़ी से बड़ी उपलब्धि छोटे-छोटे लेकिन मजबूत कदमों के माध्यम से प्राप्त की जाती है । भूमिका में कुछ ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिये जहां सतत प्रयास के माध्यम से बड़े-बड़े कार्यों को संपादित किया गया । किसी प्रेरक कहानी आदि के माध्यम से भी आप सतत प्रयास के महत्व को संक्षेप में दर्शाते हुये भूमिका निर्मित कर सकते हैं । जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी कदमों को उठाने की आवश्यकता की चर्चा कीजिये । समाज सेवा , राजनीति , विज्ञान आदि के क्षेत्र से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कीजिये जहां सतत प्रयासों के माध्यम से युगांतकारी बदलाव लाये गए । महात्मा गांधी , बाबा साहेब अंबेडकर , मार्टिन लूथर किंग , अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आदि के जीवन के उदाहरण के माध्यम से छोटे लेकिन दृढ़ कदमों के महत्व की चर्चा कीजिये । उन कारणों / बाधाओं की चर्चा कीजिये जो हमें किसी नए कार्य को शुरू करने में रोकते हैं ? यथा - असफलता का भय , आलोचना का भय , निरंतरता का अभाव आदि । इन बाधाओं को दूर करने के लिए स्वअभिप्रेरणा के साथ सतत प्रयास के महत्व की चर्चा कीजिये । कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कीजिये जब कुछ छोटे लेकिन दृढ़ कदमों के माध्यम से किसी समय लगभग असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को सतत प्रयास के माध्यम से प्राप्त किया जा सका । अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयासरत रहने के महत्व की चर्चा करते हुये निष्कर्ष लिखिए ।
##Question:" हजारों मील के सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है । " ( शब्द - 700 , अंक- 60 )##Answer:अप्रोच : भूमिका में यह समझाने का प्रयास कीजिये कि बड़ी से बड़ी उपलब्धि छोटे-छोटे लेकिन मजबूत कदमों के माध्यम से प्राप्त की जाती है । भूमिका में कुछ ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिये जहां सतत प्रयास के माध्यम से बड़े-बड़े कार्यों को संपादित किया गया । किसी प्रेरक कहानी आदि के माध्यम से भी आप सतत प्रयास के महत्व को संक्षेप में दर्शाते हुये भूमिका निर्मित कर सकते हैं । जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी कदमों को उठाने की आवश्यकता की चर्चा कीजिये । समाज सेवा , राजनीति , विज्ञान आदि के क्षेत्र से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कीजिये जहां सतत प्रयासों के माध्यम से युगांतकारी बदलाव लाये गए । महात्मा गांधी , बाबा साहेब अंबेडकर , मार्टिन लूथर किंग , अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आदि के जीवन के उदाहरण के माध्यम से छोटे लेकिन दृढ़ कदमों के महत्व की चर्चा कीजिये । उन कारणों / बाधाओं की चर्चा कीजिये जो हमें किसी नए कार्य को शुरू करने में रोकते हैं ? यथा - असफलता का भय , आलोचना का भय , निरंतरता का अभाव आदि । इन बाधाओं को दूर करने के लिए स्वअभिप्रेरणा के साथ सतत प्रयास के महत्व की चर्चा कीजिये । कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कीजिये जब कुछ छोटे लेकिन दृढ़ कदमों के माध्यम से किसी समय लगभग असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को सतत प्रयास के माध्यम से प्राप्त किया जा सका । अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयासरत रहने के महत्व की चर्चा करते हुये निष्कर्ष लिखिए ।
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" हजारों मील के सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है । " ( शब्द - 700 , अंक- 60 )
अप्रोच : भूमिका में यह समझाने का प्रयास कीजिये कि बड़ी से बड़ी उपलब्धि छोटे-छोटे लेकिन मजबूत कदमों के माध्यम से प्राप्त की जाती है । भूमिका में कुछ ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिये जहां सतत प्रयास के माध्यम से बड़े-बड़े कार्यों को संपादित किया गया । किसी प्रेरक कहानी आदि के माध्यम से भी आप सतत प्रयास के महत्व को संक्षेप में दर्शाते हुये भूमिका निर्मित कर सकते हैं । जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी कदमों को उठाने की आवश्यकता की चर्चा कीजिये । समाज सेवा , राजनीति , विज्ञान आदि के क्षेत्र से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कीजिये जहां सतत प्रयासों के माध्यम से युगांतकारी बदलाव लाये गए । महात्मा गांधी , बाबा साहेब अंबेडकर , मार्टिन लूथर किंग , अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आदि के जीवन के उदाहरण के माध्यम से छोटे लेकिन दृढ़ कदमों के महत्व की चर्चा कीजिये । उन कारणों / बाधाओं की चर्चा कीजिये जो हमें किसी नए कार्य को शुरू करने में रोकते हैं ? यथा - असफलता का भय , आलोचना का भय , निरंतरता का अभाव आदि । इन बाधाओं को दूर करने के लिए स्वअभिप्रेरणा के साथ सतत प्रयास के महत्व की चर्चा कीजिये । कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कीजिये जब कुछ छोटे लेकिन दृढ़ कदमों के माध्यम से किसी समय लगभग असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को सतत प्रयास के माध्यम से प्राप्त किया जा सका । अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयासरत रहने के महत्व की चर्चा करते हुये निष्कर्ष लिखिए ।
##Question:" हजारों मील के सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है । " ( शब्द - 700 , अंक- 60 )##Answer:अप्रोच : भूमिका में यह समझाने का प्रयास कीजिये कि बड़ी से बड़ी उपलब्धि छोटे-छोटे लेकिन मजबूत कदमों के माध्यम से प्राप्त की जाती है । भूमिका में कुछ ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिये जहां सतत प्रयास के माध्यम से बड़े-बड़े कार्यों को संपादित किया गया । किसी प्रेरक कहानी आदि के माध्यम से भी आप सतत प्रयास के महत्व को संक्षेप में दर्शाते हुये भूमिका निर्मित कर सकते हैं । जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी कदमों को उठाने की आवश्यकता की चर्चा कीजिये । समाज सेवा , राजनीति , विज्ञान आदि के क्षेत्र से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कीजिये जहां सतत प्रयासों के माध्यम से युगांतकारी बदलाव लाये गए । महात्मा गांधी , बाबा साहेब अंबेडकर , मार्टिन लूथर किंग , अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आदि के जीवन के उदाहरण के माध्यम से छोटे लेकिन दृढ़ कदमों के महत्व की चर्चा कीजिये । उन कारणों / बाधाओं की चर्चा कीजिये जो हमें किसी नए कार्य को शुरू करने में रोकते हैं ? यथा - असफलता का भय , आलोचना का भय , निरंतरता का अभाव आदि । इन बाधाओं को दूर करने के लिए स्वअभिप्रेरणा के साथ सतत प्रयास के महत्व की चर्चा कीजिये । कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कीजिये जब कुछ छोटे लेकिन दृढ़ कदमों के माध्यम से किसी समय लगभग असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को सतत प्रयास के माध्यम से प्राप्त किया जा सका । अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयासरत रहने के महत्व की चर्चा करते हुये निष्कर्ष लिखिए ।
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" हजारों मील के सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है । " ( शब्द - 700 , अंक- 60 )
अप्रोच : भूमिका में यह समझाने का प्रयास कीजिये कि बड़ी से बड़ी उपलब्धि छोटे-छोटे लेकिन मजबूत कदमों के माध्यम से प्राप्त की जाती है । भूमिका में कुछ ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिये जहां सतत प्रयास के माध्यम से बड़े-बड़े कार्यों को संपादित किया गया । किसी प्रेरक कहानी आदि के माध्यम से भी आप सतत प्रयास के महत्व को संक्षेप में दर्शाते हुये भूमिका निर्मित कर सकते हैं । जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी कदमों को उठाने की आवश्यकता की चर्चा कीजिये । समाज सेवा , राजनीति , विज्ञान आदि के क्षेत्र से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कीजिये जहां सतत प्रयासों के माध्यम से युगांतकारी बदलाव लाये गए । महात्मा गांधी , बाबा साहेब अंबेडकर , मार्टिन लूथर किंग , अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आदि के जीवन के उदाहरण के माध्यम से छोटे लेकिन दृढ़ कदमों के महत्व की चर्चा कीजिये । उन कारणों / बाधाओं की चर्चा कीजिये जो हमें किसी नए कार्य को शुरू करने में रोकते हैं ? यथा - असफलता का भय , आलोचना का भय , निरंतरता का अभाव आदि । इन बाधाओं को दूर करने के लिए स्वअभिप्रेरणा के साथ सतत प्रयास के महत्व की चर्चा कीजिये । कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कीजिये जब कुछ छोटे लेकिन दृढ़ कदमों के माध्यम से किसी समय लगभग असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को सतत प्रयास के माध्यम से प्राप्त किया जा सका । अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयासरत रहने के महत्व की चर्चा करते हुये निष्कर्ष लिखिए ।
##Question:" हजारों मील के सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है । " ( शब्द - 700 , अंक- 60 )##Answer:अप्रोच : भूमिका में यह समझाने का प्रयास कीजिये कि बड़ी से बड़ी उपलब्धि छोटे-छोटे लेकिन मजबूत कदमों के माध्यम से प्राप्त की जाती है । भूमिका में कुछ ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिये जहां सतत प्रयास के माध्यम से बड़े-बड़े कार्यों को संपादित किया गया । किसी प्रेरक कहानी आदि के माध्यम से भी आप सतत प्रयास के महत्व को संक्षेप में दर्शाते हुये भूमिका निर्मित कर सकते हैं । जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी कदमों को उठाने की आवश्यकता की चर्चा कीजिये । समाज सेवा , राजनीति , विज्ञान आदि के क्षेत्र से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कीजिये जहां सतत प्रयासों के माध्यम से युगांतकारी बदलाव लाये गए । महात्मा गांधी , बाबा साहेब अंबेडकर , मार्टिन लूथर किंग , अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आदि के जीवन के उदाहरण के माध्यम से छोटे लेकिन दृढ़ कदमों के महत्व की चर्चा कीजिये । उन कारणों / बाधाओं की चर्चा कीजिये जो हमें किसी नए कार्य को शुरू करने में रोकते हैं ? यथा - असफलता का भय , आलोचना का भय , निरंतरता का अभाव आदि । इन बाधाओं को दूर करने के लिए स्वअभिप्रेरणा के साथ सतत प्रयास के महत्व की चर्चा कीजिये । कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कीजिये जब कुछ छोटे लेकिन दृढ़ कदमों के माध्यम से किसी समय लगभग असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को सतत प्रयास के माध्यम से प्राप्त किया जा सका । अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयासरत रहने के महत्व की चर्चा करते हुये निष्कर्ष लिखिए ।
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" हजारों मील के सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है । " ( शब्द - 700 , अंक- 60 )
अप्रोच : भूमिका में यह समझाने का प्रयास कीजिये कि बड़ी से बड़ी उपलब्धि छोटे-छोटे लेकिन मजबूत कदमों के माध्यम से प्राप्त की जाती है । भूमिका में कुछ ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिये जहां सतत प्रयास के माध्यम से बड़े-बड़े कार्यों को संपादित किया गया । किसी प्रेरक कहानी आदि के माध्यम से भी आप सतत प्रयास के महत्व को संक्षेप में दर्शाते हुये भूमिका निर्मित कर सकते हैं । जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी कदमों को उठाने की आवश्यकता की चर्चा कीजिये । समाज सेवा , राजनीति , विज्ञान आदि के क्षेत्र से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कीजिये जहां सतत प्रयासों के माध्यम से युगांतकारी बदलाव लाये गए । महात्मा गांधी , बाबा साहेब अंबेडकर , मार्टिन लूथर किंग , अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आदि के जीवन के उदाहरण के माध्यम से छोटे लेकिन दृढ़ कदमों के महत्व की चर्चा कीजिये । उन कारणों / बाधाओं की चर्चा कीजिये जो हमें किसी नए कार्य को शुरू करने में रोकते हैं ? यथा - असफलता का भय , आलोचना का भय , निरंतरता का अभाव आदि । इन बाधाओं को दूर करने के लिए स्वअभिप्रेरणा के साथ सतत प्रयास के महत्व की चर्चा कीजिये । कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कीजिये जब कुछ छोटे लेकिन दृढ़ कदमों के माध्यम से किसी समय लगभग असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को सतत प्रयास के माध्यम से प्राप्त किया जा सका । अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयासरत रहने के महत्व की चर्चा करते हुये निष्कर्ष लिखिए ।
##Question:" हजारों मील के सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है । " ( शब्द - 700 , अंक- 60 )##Answer:अप्रोच : भूमिका में यह समझाने का प्रयास कीजिये कि बड़ी से बड़ी उपलब्धि छोटे-छोटे लेकिन मजबूत कदमों के माध्यम से प्राप्त की जाती है । भूमिका में कुछ ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिये जहां सतत प्रयास के माध्यम से बड़े-बड़े कार्यों को संपादित किया गया । किसी प्रेरक कहानी आदि के माध्यम से भी आप सतत प्रयास के महत्व को संक्षेप में दर्शाते हुये भूमिका निर्मित कर सकते हैं । जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी कदमों को उठाने की आवश्यकता की चर्चा कीजिये । समाज सेवा , राजनीति , विज्ञान आदि के क्षेत्र से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कीजिये जहां सतत प्रयासों के माध्यम से युगांतकारी बदलाव लाये गए । महात्मा गांधी , बाबा साहेब अंबेडकर , मार्टिन लूथर किंग , अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आदि के जीवन के उदाहरण के माध्यम से छोटे लेकिन दृढ़ कदमों के महत्व की चर्चा कीजिये । उन कारणों / बाधाओं की चर्चा कीजिये जो हमें किसी नए कार्य को शुरू करने में रोकते हैं ? यथा - असफलता का भय , आलोचना का भय , निरंतरता का अभाव आदि । इन बाधाओं को दूर करने के लिए स्वअभिप्रेरणा के साथ सतत प्रयास के महत्व की चर्चा कीजिये । कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कीजिये जब कुछ छोटे लेकिन दृढ़ कदमों के माध्यम से किसी समय लगभग असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को सतत प्रयास के माध्यम से प्राप्त किया जा सका । अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयासरत रहने के महत्व की चर्चा करते हुये निष्कर्ष लिखिए ।
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"Caste system is assuming new identities and associational forms. Hence, caste system cannot be eradicated in India”. Comment. (10 Marks/150 Words)
Approach : Introduction - Briefly introduce the answer explaining the caste system in India. Body - Elaborate how it has evolved in practice. Also, highlight the differences in its changing forms with examples. Conclusion - Conclude the answer with some suggestion or way forward. Answer : The Caste system refers to a broad hierarchical institutional arrangement. It is based on basic social factors like birth, marriage, food-sharing etc and is arranged in a hierarchy of rank and status. These divisions are traditionally linked to occupations and decide the social relations with respect to other castes. The traditional hierarchical ordering of castes was based on the distinction and concept of purity and pollution. The manifestation of the order has changed to a large extent in recent times. However, the system itself has still a major impact on Indian society. For example, even though untouchability and discrimination are barred under the Constitution, occupations like manual scavenging have the majority of workers from lower castes. Manifestation of caste in new identities and associational forms: Political : Caste communities have started to assert themselves by forming political parties based on caste identities. Also, the political mobilization based on caste has been rising in the recent past. For example, Bahujan Samaj Party (BSP) is a caste-based organisation. Casteism on internet like #jai bheem, etc. Also, Lingayats have been demanding to be considered to be a minority community. Economic : Development policies targeting the backward castes have benefitted only a section of the population. These sections have emerged as the elite and this has created a division within the backward castes. Also, the welfare policies have led to social stigma among the castes which are not included. These policies have strengthened caste-based mobilization. For example, Dominant castes like Marathas, Kapus and Patidars have been demanding reservation. Socially empowered and landholding communities like Jats have also mobilized themselves and have demanded reservation. Also, Casteism in the economic sector like the formation of the Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry (DICCI) Social : Under the impact of globalization, industrialization and technological advancement, the strict rules of marriage and inheritance have diluted Today we see there are an increasing trend of inter-caste marriages taking place, more so in the urban set-up Caste groups like Khap Panchayats have been brought under the scrutiny of the judiciary, with some violation The expression of social exclusion and maintaining the caste-based division by the communities has however not vanished but has changed to become more subtle. Also, matrimonial advertisements are frequent in the newspapers that especially demand brides and grooms from particular communities. Even religions that do not follow caste systems like Muslims and Christianity have observed caste-like discrimination. The lower caste people who have converted to Christianity, have separate graveyards in some states like Kerala. Although, these divisions offer solidarity and psychological strength to various marginalized groups. Also, the government is trying its best that this caste-based discrimination is diffused through various legislative reforms. Its implementation and enforcement should be in letter and spirit for promoting national unity and integrity.
##Question:"Caste system is assuming new identities and associational forms. Hence, caste system cannot be eradicated in India”. Comment. (10 Marks/150 Words)##Answer:Approach : Introduction - Briefly introduce the answer explaining the caste system in India. Body - Elaborate how it has evolved in practice. Also, highlight the differences in its changing forms with examples. Conclusion - Conclude the answer with some suggestion or way forward. Answer : The Caste system refers to a broad hierarchical institutional arrangement. It is based on basic social factors like birth, marriage, food-sharing etc and is arranged in a hierarchy of rank and status. These divisions are traditionally linked to occupations and decide the social relations with respect to other castes. The traditional hierarchical ordering of castes was based on the distinction and concept of purity and pollution. The manifestation of the order has changed to a large extent in recent times. However, the system itself has still a major impact on Indian society. For example, even though untouchability and discrimination are barred under the Constitution, occupations like manual scavenging have the majority of workers from lower castes. Manifestation of caste in new identities and associational forms: Political : Caste communities have started to assert themselves by forming political parties based on caste identities. Also, the political mobilization based on caste has been rising in the recent past. For example, Bahujan Samaj Party (BSP) is a caste-based organisation. Casteism on internet like #jai bheem, etc. Also, Lingayats have been demanding to be considered to be a minority community. Economic : Development policies targeting the backward castes have benefitted only a section of the population. These sections have emerged as the elite and this has created a division within the backward castes. Also, the welfare policies have led to social stigma among the castes which are not included. These policies have strengthened caste-based mobilization. For example, Dominant castes like Marathas, Kapus and Patidars have been demanding reservation. Socially empowered and landholding communities like Jats have also mobilized themselves and have demanded reservation. Also, Casteism in the economic sector like the formation of the Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry (DICCI) Social : Under the impact of globalization, industrialization and technological advancement, the strict rules of marriage and inheritance have diluted Today we see there are an increasing trend of inter-caste marriages taking place, more so in the urban set-up Caste groups like Khap Panchayats have been brought under the scrutiny of the judiciary, with some violation The expression of social exclusion and maintaining the caste-based division by the communities has however not vanished but has changed to become more subtle. Also, matrimonial advertisements are frequent in the newspapers that especially demand brides and grooms from particular communities. Even religions that do not follow caste systems like Muslims and Christianity have observed caste-like discrimination. The lower caste people who have converted to Christianity, have separate graveyards in some states like Kerala. Although, these divisions offer solidarity and psychological strength to various marginalized groups. Also, the government is trying its best that this caste-based discrimination is diffused through various legislative reforms. Its implementation and enforcement should be in letter and spirit for promoting national unity and integrity.
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The crucial position accorded to Speaker in the Indian legislature makes it imperative to protect them from undue political pressures and incentives. Examine. [150 words/10 Marks]
Approach: 1. Write in brief about Speaker"s office in India. 2. In detail talk about the role of the speaker and how it is crucial for sustaining democracy in true sense. 3. Critically analyze the need to protect the same from undue political pressure. 4. Way forward. Answer Speaker is the head of the Lok Sabha and guardian of the power and privileges of the house, its principal spokesperson and his decision in various parliamentary matters is final. India’s first Prime Minister Pt. Jawahar Lal Nehru had said that in a parliamentary democracy, the Speaker represents the dignity and the freedom of the House and because the House represents the country, the speaker in a way becomes the symbol of the country’s freedom and liberty. The role of the speaker in the Lok-sabha is crucial as according to the Constitution of India, a Speaker is vested with immense administrative and discretionary powers, some of which are enumerated below: The Speaker conducts business in Lok Sabha by ensuring discipline and decorum among members. S/he guards the rights and privileges of the members of Lok Sabha, deciding who should speak at what time, the questions to be asked, the order of proceedings to be followed, among others. A Speaker uses his/her power to vote, in order to resolve a deadlock. The Speaker decides the agenda that must be discussed in a meeting of the Members of the Parliament. He can also disqualify a Member of Parliament from the House on grounds of defection. S/he is given the pivotal power to decide whether any Bill is a Money Bill. Except for the no-confidence motion, all other motions which come before the House come only after the Speaker permits them. Role in deciding on granting recognition to the Leader of the Opposition in the Lok Sabha. The Speaker has under his or her jurisdiction, a number of Parliamentary Committees. Apart from these, there are various other roles making the role of the same as pivotal. Thus in order to ensure the power is not being misused by the same, as he continues the membership of the political party and there are chances of abuse of power in favor of the ruling party. Thus there is a need to protect the office of the same from undue pressure and ensuring neutrality. There were various issues which depict the misuse of the position by speaker: Terming the Aadhar bill as money bill raised the eyebrow of opposition parties, questioned the neutrality of office. In the case of Karnataka and MadhyaPradesh by not accepting the resignation of MLAs, thus ruling in favor of the government. Not accepting the no-confidence motion initially against the government. However, the constitution has incorporated some aspects of independence to the office of the speaker: Security of tenure as he can be removed on the resolution passed by the absolute majority. His salary is charged on the consolidated fund of India. He can not vote in the first instance but has a casting vote. Apart from these various other suggestions to improve the role of the same which makes it imperative to protect them from undue political pressures and incentives. The office of the speaker must be politically neutral. as in Ireland and the UK. The quasi-judicial nature of the speaker needs proper checks and also there may be some independent tribunal to adjudicate the matter related to the parliament. Effective checks must be there to ensure preventing any abuse of power. In addition to this, what is required is a strong character with fortitude and a sense of impartiality, to bring on democracy through its role and preventing it from coming under the influence of anyone.
##Question:The crucial position accorded to Speaker in the Indian legislature makes it imperative to protect them from undue political pressures and incentives. Examine. [150 words/10 Marks]##Answer:Approach: 1. Write in brief about Speaker"s office in India. 2. In detail talk about the role of the speaker and how it is crucial for sustaining democracy in true sense. 3. Critically analyze the need to protect the same from undue political pressure. 4. Way forward. Answer Speaker is the head of the Lok Sabha and guardian of the power and privileges of the house, its principal spokesperson and his decision in various parliamentary matters is final. India’s first Prime Minister Pt. Jawahar Lal Nehru had said that in a parliamentary democracy, the Speaker represents the dignity and the freedom of the House and because the House represents the country, the speaker in a way becomes the symbol of the country’s freedom and liberty. The role of the speaker in the Lok-sabha is crucial as according to the Constitution of India, a Speaker is vested with immense administrative and discretionary powers, some of which are enumerated below: The Speaker conducts business in Lok Sabha by ensuring discipline and decorum among members. S/he guards the rights and privileges of the members of Lok Sabha, deciding who should speak at what time, the questions to be asked, the order of proceedings to be followed, among others. A Speaker uses his/her power to vote, in order to resolve a deadlock. The Speaker decides the agenda that must be discussed in a meeting of the Members of the Parliament. He can also disqualify a Member of Parliament from the House on grounds of defection. S/he is given the pivotal power to decide whether any Bill is a Money Bill. Except for the no-confidence motion, all other motions which come before the House come only after the Speaker permits them. Role in deciding on granting recognition to the Leader of the Opposition in the Lok Sabha. The Speaker has under his or her jurisdiction, a number of Parliamentary Committees. Apart from these, there are various other roles making the role of the same as pivotal. Thus in order to ensure the power is not being misused by the same, as he continues the membership of the political party and there are chances of abuse of power in favor of the ruling party. Thus there is a need to protect the office of the same from undue pressure and ensuring neutrality. There were various issues which depict the misuse of the position by speaker: Terming the Aadhar bill as money bill raised the eyebrow of opposition parties, questioned the neutrality of office. In the case of Karnataka and MadhyaPradesh by not accepting the resignation of MLAs, thus ruling in favor of the government. Not accepting the no-confidence motion initially against the government. However, the constitution has incorporated some aspects of independence to the office of the speaker: Security of tenure as he can be removed on the resolution passed by the absolute majority. His salary is charged on the consolidated fund of India. He can not vote in the first instance but has a casting vote. Apart from these various other suggestions to improve the role of the same which makes it imperative to protect them from undue political pressures and incentives. The office of the speaker must be politically neutral. as in Ireland and the UK. The quasi-judicial nature of the speaker needs proper checks and also there may be some independent tribunal to adjudicate the matter related to the parliament. Effective checks must be there to ensure preventing any abuse of power. In addition to this, what is required is a strong character with fortitude and a sense of impartiality, to bring on democracy through its role and preventing it from coming under the influence of anyone.
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"Bureacracy can act as complementary or contradictory to democracy". Discuss? (10 Marks/150 Words)
Approach : Introduction - Briefly introduce the answer by defining both bureaucracy and democracy and establish the link. Body - Discuss both the demands of the question showing how bureaucracy and democracy can be complementary and contradictory to each other Conclusion - Conclude the answer by mentioning that both can actually strengthen each other. Answer : Democracy is the process whereby the government is elected by the people whereas bureaucracy is the system in which elected government employs competent state officials to run state matters. They are selected by the government through a merit-based process. Bureaucracy is the executive arm of the government where elected government employs competent state officials to run state matters. They are selected by the government through a merit-based process. The relationship between bureaucracy and democracy is both paradoxical and complementary in nature. Relationship between Bureaucracy and Democracy: Bureaucracy can act as complementary to democracy: Democratic governance institutions are assumed to be responsive to the wishes of the public and to be attempting to map those preferences of the public into positive outcomes for their citizens. The experience in the LPG era and the coming of the market in public service delivery underlines the extent to which the values of formalized bureaucracy may be important for the effective functioning of a democracy. It can be argued that rigidity associated with bureaucracy may, in fact, be the result of a well-functioning bureaucracy that emphasizes equality, and attempts to ensure that all members of society receive the same treatment according to law, even if that style of delivery appears to be inefficient. Similarly, formal civil services were partly adopted to minimize the arbitrary and capricious actions in which governments might otherwise be tempted to engage and in which markets may find it very appropriate to engage in order to maximize efficiency. Bureaucracy can work as an effective communication channel between the rulers and the ruled ie it can aid the democratic process and when the bureaucracy is efficient, the delivery of services to the people is assured without corruption and red tape and hence fulfilling the means and end of democracy The socio-economic goals set by democracy are fulfilled by bureaucracy example education, health, etc and hence bureaucracy can be used as a tool of social reconstruction. The predictability and impartiality of the bureaucratic system shall be balanced with the responsiveness of the democratic system The very reason for institutionalizing the bureaucratic form of governing was to ensure equal treatment of citizens and to provide clients with records and justifications for the decisions being made about them within the public sector Bureaucracy in conflict with democracy: Bureaucracies are typically conceptualized as being legalistic and largely indifferent to the wishes and demands of individual citizens. Bureaucracies also tend to be associated with hierarchical and even authoritarian forms of governing. The rigid organisational structure increases red tape and reduces people friendliness and people participation and thus hinders the progress of democratic structure Centralisation of power, concentration in few hands and the cumbersome procedure of bureaucracy increases corruption The requirement of consistency and regularity of bureaucracy limits the capacity to adapt to change The elitist outlook of the bureaucracy keep them away from the people and make them work away from the citizen without their participation and negatively impacts the growth of democratic process Bureaucracy and democracy may appear to be antithetical but they are both necessary for providing effective and responsive governing. They provide complementary benefits for society. The responsiveness of democratic governing must be balanced with the predictability and impartiality assumed to reside within bureaucratic institutions. Likewise, the democratic process is important to confer legitimacy on the governing process. Here, effective democracy may require an effective and well-functioning bureaucracy.
##Question:"Bureacracy can act as complementary or contradictory to democracy". Discuss? (10 Marks/150 Words)##Answer:Approach : Introduction - Briefly introduce the answer by defining both bureaucracy and democracy and establish the link. Body - Discuss both the demands of the question showing how bureaucracy and democracy can be complementary and contradictory to each other Conclusion - Conclude the answer by mentioning that both can actually strengthen each other. Answer : Democracy is the process whereby the government is elected by the people whereas bureaucracy is the system in which elected government employs competent state officials to run state matters. They are selected by the government through a merit-based process. Bureaucracy is the executive arm of the government where elected government employs competent state officials to run state matters. They are selected by the government through a merit-based process. The relationship between bureaucracy and democracy is both paradoxical and complementary in nature. Relationship between Bureaucracy and Democracy: Bureaucracy can act as complementary to democracy: Democratic governance institutions are assumed to be responsive to the wishes of the public and to be attempting to map those preferences of the public into positive outcomes for their citizens. The experience in the LPG era and the coming of the market in public service delivery underlines the extent to which the values of formalized bureaucracy may be important for the effective functioning of a democracy. It can be argued that rigidity associated with bureaucracy may, in fact, be the result of a well-functioning bureaucracy that emphasizes equality, and attempts to ensure that all members of society receive the same treatment according to law, even if that style of delivery appears to be inefficient. Similarly, formal civil services were partly adopted to minimize the arbitrary and capricious actions in which governments might otherwise be tempted to engage and in which markets may find it very appropriate to engage in order to maximize efficiency. Bureaucracy can work as an effective communication channel between the rulers and the ruled ie it can aid the democratic process and when the bureaucracy is efficient, the delivery of services to the people is assured without corruption and red tape and hence fulfilling the means and end of democracy The socio-economic goals set by democracy are fulfilled by bureaucracy example education, health, etc and hence bureaucracy can be used as a tool of social reconstruction. The predictability and impartiality of the bureaucratic system shall be balanced with the responsiveness of the democratic system The very reason for institutionalizing the bureaucratic form of governing was to ensure equal treatment of citizens and to provide clients with records and justifications for the decisions being made about them within the public sector Bureaucracy in conflict with democracy: Bureaucracies are typically conceptualized as being legalistic and largely indifferent to the wishes and demands of individual citizens. Bureaucracies also tend to be associated with hierarchical and even authoritarian forms of governing. The rigid organisational structure increases red tape and reduces people friendliness and people participation and thus hinders the progress of democratic structure Centralisation of power, concentration in few hands and the cumbersome procedure of bureaucracy increases corruption The requirement of consistency and regularity of bureaucracy limits the capacity to adapt to change The elitist outlook of the bureaucracy keep them away from the people and make them work away from the citizen without their participation and negatively impacts the growth of democratic process Bureaucracy and democracy may appear to be antithetical but they are both necessary for providing effective and responsive governing. They provide complementary benefits for society. The responsiveness of democratic governing must be balanced with the predictability and impartiality assumed to reside within bureaucratic institutions. Likewise, the democratic process is important to confer legitimacy on the governing process. Here, effective democracy may require an effective and well-functioning bureaucracy.
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“Feminization of agriculture has led to women empowerment”. Critically analyze the statement in context of Indian society. (150 words/10marks)
Approach: · Define the Feminization of agriculture · Provide points to substantiate Feminization of agriculture has led to women empowerment. · Give argument against Feminization of agriculture has led to women empowerment. · Conclude with way forward. Answer: The feminization of agriculture refers to the measurable increase of women"s participation in the agriculture sector, particularly in developing countries such as India. As per Economic Survey 2017-18, with growing rural to urban migration by men, there is ‘feminisation’ of the agriculture sector, with the increasing number of women in multiple roles as cultivators, entrepreneurs, and labourers. The arguments in favour of the Feminization of agriculture has led to women empowerment · Agriculture, contributing around 16% of the GDP, is increasingly becoming a female activity. · Agriculture sector employs 80% of all economically active women; they comprise 33% of the agricultural labour force and 48% of self employed farmers. · About 18% of the farm families in India, according to NSSO Reports are headed by women. Women play an important role in agricultural development, in ensuring food security and preserving local agro-biodiversity. Rural women are also responsible for the integrated management and use of diverse natural resources to meet daily household needs. The arguments against the Feminization of agriculture has led to women empowerment · In addition to intensive work on the farm all day, women are also expected to fulfil domestic obligations like cooking, child-rearing, water collection, fuel wood gathering, household maintenance etc. Thus it further led to exploit of the women. · Despite more work for longer hours when compared to male farmers, women farmers have lower wage rates and at times remain unpaid. · Women lack viable livelihood alternatives and are forced to undertake farm activities that have been left by men due to agrarian distress. Thus feminization of agriculture in India is actually “feminization of agrarian distress” or can also be termed as “feminization of poverty”. · Violence and sexual harassment at the workplace is a major issue faced by women agricultural labours and cultivators in India which mostly goes unreported. · Women face health hazards in the cultivation of many crops and plantations due to lack of training, lack of protective gears and long working hours. Lack of nutritional security further perpetuates health issues. Way Forward · The production of the tools and machines suited to women’s needs should be incentivized. · Women farmers need to be educated and trained with respect to innovative technology and extension services with help of the Krishi Vigyan Kendra in specific manner. · Women farmers need to be provided with collateral-free credit with help of NABARD. · Government schemes such as Rashtriya Krishi Vikas Yojana, Sub-Mission on Seed and Planting Material need to be made more women-centric. With women predominant at all levels-production, pre-harvest, post-harvest processing, packaging, marketing – of the agricultural value chain, to increase productivity in agriculture, it is imperative to adopt gender-specific interventions.
##Question:“Feminization of agriculture has led to women empowerment”. Critically analyze the statement in context of Indian society. (150 words/10marks)##Answer:Approach: · Define the Feminization of agriculture · Provide points to substantiate Feminization of agriculture has led to women empowerment. · Give argument against Feminization of agriculture has led to women empowerment. · Conclude with way forward. Answer: The feminization of agriculture refers to the measurable increase of women"s participation in the agriculture sector, particularly in developing countries such as India. As per Economic Survey 2017-18, with growing rural to urban migration by men, there is ‘feminisation’ of the agriculture sector, with the increasing number of women in multiple roles as cultivators, entrepreneurs, and labourers. The arguments in favour of the Feminization of agriculture has led to women empowerment · Agriculture, contributing around 16% of the GDP, is increasingly becoming a female activity. · Agriculture sector employs 80% of all economically active women; they comprise 33% of the agricultural labour force and 48% of self employed farmers. · About 18% of the farm families in India, according to NSSO Reports are headed by women. Women play an important role in agricultural development, in ensuring food security and preserving local agro-biodiversity. Rural women are also responsible for the integrated management and use of diverse natural resources to meet daily household needs. The arguments against the Feminization of agriculture has led to women empowerment · In addition to intensive work on the farm all day, women are also expected to fulfil domestic obligations like cooking, child-rearing, water collection, fuel wood gathering, household maintenance etc. Thus it further led to exploit of the women. · Despite more work for longer hours when compared to male farmers, women farmers have lower wage rates and at times remain unpaid. · Women lack viable livelihood alternatives and are forced to undertake farm activities that have been left by men due to agrarian distress. Thus feminization of agriculture in India is actually “feminization of agrarian distress” or can also be termed as “feminization of poverty”. · Violence and sexual harassment at the workplace is a major issue faced by women agricultural labours and cultivators in India which mostly goes unreported. · Women face health hazards in the cultivation of many crops and plantations due to lack of training, lack of protective gears and long working hours. Lack of nutritional security further perpetuates health issues. Way Forward · The production of the tools and machines suited to women’s needs should be incentivized. · Women farmers need to be educated and trained with respect to innovative technology and extension services with help of the Krishi Vigyan Kendra in specific manner. · Women farmers need to be provided with collateral-free credit with help of NABARD. · Government schemes such as Rashtriya Krishi Vikas Yojana, Sub-Mission on Seed and Planting Material need to be made more women-centric. With women predominant at all levels-production, pre-harvest, post-harvest processing, packaging, marketing – of the agricultural value chain, to increase productivity in agriculture, it is imperative to adopt gender-specific interventions.
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“Feminization of agriculture has led to women empowerment”. Critically analyze the statement in context of Indian society. (150 words/10marks)
Approach: · Define the Feminization of agriculture · Provide points to substantiate Feminization of agriculture has led to women empowerment. · Give argument against Feminization of agriculture has led to women empowerment. · Conclude with way forward. Answer: The feminization of agriculture refers to the measurable increase of women"s participation in the agriculture sector, particularly in the developing countries such as India. As per Economic Survey 2017-18, with growing rural to urban migration by men, there is ‘feminisation’ of agriculture sector, with increasing number of women in multiple roles as cultivators, entrepreneurs, and labourers. The arguments in favour of the Feminization of agriculture has led to women empowerment · Agriculture, contributing around 16% of the GDP, is increasingly becoming a female activity. · Agriculture sector employs 80% of all economically active women; they comprise 33% of the agricultural labour force and 48% of self employed farmers. · About 18% of the farm families in India, according to NSSO Reports are headed by women. Women play an important role in agricultural development, in ensuring food security and preserving local agro-biodiversity. Rural women are also responsible for the integrated management and use of diverse natural resources to meet the daily household needs. The arguments against the Feminization of agriculture has led to women empowerment · In addition to intensive work on the farm all day, women are also expected to fulfil domestic obligations like cooking, child rearing, water collection, fuel wood gathering, household maintenance etc. Thus it further led to exploit of the women. · Despite more work for longer hours when compared to male farmers, women farmers have lower wage rates and at times remain unpaid. · Women lack viable livelihood alternatives, and are forced to undertake farm activities that have been left by men due to agrarian distress. Thus feminization of agriculture in India is actually “feminization of agrarian distress” or can also be termed as “feminization of poverty”. · Violence and sexual harassment at workplace is a major issue faced by women agricultural labours and cultivators in India which mostly goes unreported. · Women face health hazards in the cultivation of many crops and plantations due to lack of training, lack of protective gears and long working hours. Lack of nutritional security further perpetuates health issues. Way Forward · The production of the tools and machines suited to women’s need should be incentivized. · Women farmers need to be educated and trained with respect to innovative technology and extension services with help of the Krishi Vigyan Kendra in specific manner. · Women farmers need to be provided with collateral free credit with help of NABARD. · Government schemes such as Rashtryiya Kroshi Vikas Yojana, Sub-Mission on Seed and Planting Material need to be made more women-centric. CONCLUSION · With women predominant at all levels-production, pre-harvest, post-harvest processing, packaging, marketing – of the agricultural value chain, to increase productivity in agriculture, it is imperative to adopt gender specific interventions.
##Question:“Feminization of agriculture has led to women empowerment”. Critically analyze the statement in context of Indian society. (150 words/10marks)##Answer:Approach: · Define the Feminization of agriculture · Provide points to substantiate Feminization of agriculture has led to women empowerment. · Give argument against Feminization of agriculture has led to women empowerment. · Conclude with way forward. Answer: The feminization of agriculture refers to the measurable increase of women"s participation in the agriculture sector, particularly in the developing countries such as India. As per Economic Survey 2017-18, with growing rural to urban migration by men, there is ‘feminisation’ of agriculture sector, with increasing number of women in multiple roles as cultivators, entrepreneurs, and labourers. The arguments in favour of the Feminization of agriculture has led to women empowerment · Agriculture, contributing around 16% of the GDP, is increasingly becoming a female activity. · Agriculture sector employs 80% of all economically active women; they comprise 33% of the agricultural labour force and 48% of self employed farmers. · About 18% of the farm families in India, according to NSSO Reports are headed by women. Women play an important role in agricultural development, in ensuring food security and preserving local agro-biodiversity. Rural women are also responsible for the integrated management and use of diverse natural resources to meet the daily household needs. The arguments against the Feminization of agriculture has led to women empowerment · In addition to intensive work on the farm all day, women are also expected to fulfil domestic obligations like cooking, child rearing, water collection, fuel wood gathering, household maintenance etc. Thus it further led to exploit of the women. · Despite more work for longer hours when compared to male farmers, women farmers have lower wage rates and at times remain unpaid. · Women lack viable livelihood alternatives, and are forced to undertake farm activities that have been left by men due to agrarian distress. Thus feminization of agriculture in India is actually “feminization of agrarian distress” or can also be termed as “feminization of poverty”. · Violence and sexual harassment at workplace is a major issue faced by women agricultural labours and cultivators in India which mostly goes unreported. · Women face health hazards in the cultivation of many crops and plantations due to lack of training, lack of protective gears and long working hours. Lack of nutritional security further perpetuates health issues. Way Forward · The production of the tools and machines suited to women’s need should be incentivized. · Women farmers need to be educated and trained with respect to innovative technology and extension services with help of the Krishi Vigyan Kendra in specific manner. · Women farmers need to be provided with collateral free credit with help of NABARD. · Government schemes such as Rashtryiya Kroshi Vikas Yojana, Sub-Mission on Seed and Planting Material need to be made more women-centric. CONCLUSION · With women predominant at all levels-production, pre-harvest, post-harvest processing, packaging, marketing – of the agricultural value chain, to increase productivity in agriculture, it is imperative to adopt gender specific interventions.
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“Feminization of agriculture has led to women empowerment”. Critically analyze the statement in context of Indian society. (150 words/10marks)
Approach: Define the Feminization of agriculture Provide points to substantiate Feminization of agriculture has led to women empowerment. Give argument against Feminization of agriculture has led to women empowerment. Conclude with way forward. Answer: The feminization of agriculture refers to the measurable increase of women"s participation in the agriculture sector, particularly in developing countries such as India. As per Economic Survey 2017-18, with growing rural to urban migration by men, there is ‘feminisation’ of the agriculture sector, with the increasing number of women in multiple roles as cultivators, entrepreneurs, and labourers. The arguments in favour of the Feminization of agriculture has led to women empowerment Agriculture, contributing around 16% of the GDP, is increasingly becoming a female activity. The agriculture sector employs 80% of all economically active women; they comprise 33% of the agricultural labour force and 48% of self-employed farmers. About 18% of the farm families in India, according to NSSO Reports are headed by women. Women play an important role in agricultural development, ensuring food security and preserving local agro-biodiversity. Rural women are also responsible for the integrated management and use of diverse natural resources to meet daily household needs. The arguments against the Feminization of agriculture has led to women empowerment In addition to intensive work on the farm all day, women are also expected to fulfil domestic obligations like cooking, child-rearing, water collection, fuelwood gathering, household maintenance etc. Thus it further led to exploit of the women. Despite more work for longer hours when compared to male farmers, women farmers have lower wage rates and at times remain unpaid. Women lack viable livelihood alternatives, and are forced to undertake farm activities that have been left by men due to agrarian distress. Thus feminization of agriculture in India is actually “feminization of agrarian distress” or can also be termed as “feminization of poverty”. Violence and sexual harassment at the workplace is a major issue faced by women agricultural labours and cultivators in India which mostly goes unreported. Women face health hazards in the cultivation of many crops and plantations due to lack of training, lack of protective gear and long working hours. Lack of nutritional security further perpetuates health issues. Way Forward The production of the tools and machines suited to women’s needs should be incentivized. Women farmers need to be educated and trained with respect to innovative technology and extension services with help of the Krishi Vigyan Kendra in a specific manner. Women farmers need to be provided with collateral-free credit with help of NABARD. Government schemes such as Rashtriya Krishi Vikas Yojana, Sub-Mission on Seed and Planting Material need to be made more women-centric. With women predominant at all levels-production, pre-harvest, post-harvest processing, packaging, marketing – of the agricultural value chain, to increase productivity in agriculture, it is imperative to adopt gender-specific interventions.
##Question:“Feminization of agriculture has led to women empowerment”. Critically analyze the statement in context of Indian society. (150 words/10marks)##Answer:Approach: Define the Feminization of agriculture Provide points to substantiate Feminization of agriculture has led to women empowerment. Give argument against Feminization of agriculture has led to women empowerment. Conclude with way forward. Answer: The feminization of agriculture refers to the measurable increase of women"s participation in the agriculture sector, particularly in developing countries such as India. As per Economic Survey 2017-18, with growing rural to urban migration by men, there is ‘feminisation’ of the agriculture sector, with the increasing number of women in multiple roles as cultivators, entrepreneurs, and labourers. The arguments in favour of the Feminization of agriculture has led to women empowerment Agriculture, contributing around 16% of the GDP, is increasingly becoming a female activity. The agriculture sector employs 80% of all economically active women; they comprise 33% of the agricultural labour force and 48% of self-employed farmers. About 18% of the farm families in India, according to NSSO Reports are headed by women. Women play an important role in agricultural development, ensuring food security and preserving local agro-biodiversity. Rural women are also responsible for the integrated management and use of diverse natural resources to meet daily household needs. The arguments against the Feminization of agriculture has led to women empowerment In addition to intensive work on the farm all day, women are also expected to fulfil domestic obligations like cooking, child-rearing, water collection, fuelwood gathering, household maintenance etc. Thus it further led to exploit of the women. Despite more work for longer hours when compared to male farmers, women farmers have lower wage rates and at times remain unpaid. Women lack viable livelihood alternatives, and are forced to undertake farm activities that have been left by men due to agrarian distress. Thus feminization of agriculture in India is actually “feminization of agrarian distress” or can also be termed as “feminization of poverty”. Violence and sexual harassment at the workplace is a major issue faced by women agricultural labours and cultivators in India which mostly goes unreported. Women face health hazards in the cultivation of many crops and plantations due to lack of training, lack of protective gear and long working hours. Lack of nutritional security further perpetuates health issues. Way Forward The production of the tools and machines suited to women’s needs should be incentivized. Women farmers need to be educated and trained with respect to innovative technology and extension services with help of the Krishi Vigyan Kendra in a specific manner. Women farmers need to be provided with collateral-free credit with help of NABARD. Government schemes such as Rashtriya Krishi Vikas Yojana, Sub-Mission on Seed and Planting Material need to be made more women-centric. With women predominant at all levels-production, pre-harvest, post-harvest processing, packaging, marketing – of the agricultural value chain, to increase productivity in agriculture, it is imperative to adopt gender-specific interventions.
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“Feminization of agriculture has led to women empowerment”. Critically analyze the statement in context of Indian society. (150 words/10marks)
Approach: · Define the Feminization of agriculture · Provide points to substantiate Feminization of agriculture has led to women empowerment. · Give argument against Feminization of agriculture has led to women empowerment. · Conclude with way forward. Answer: The feminization of agriculture refers to the measurable increase of women"s participation in the agriculture sector, particularly in the developing countries such as India. As per Economic Survey 2017-18, with growing rural to urban migration by men, there is ‘feminisation’ of agriculture sector, with increasing number of women in multiple roles as cultivators, entrepreneurs, and labourers. The arguments in favour of the Feminization of agriculture has led to women empowerment · Agriculture, contributing around 16% of the GDP, is increasingly becoming a female activity. · Agriculture sector employs 80% of all economically active women; they comprise 33% of the agricultural labour force and 48% of self employed farmers. · About 18% of the farm families in India, according to NSSO Reports are headed by women. Women play an important role in agricultural development, in ensuring food security and preserving local agro-biodiversity. Rural women are also responsible for the integrated management and use of diverse natural resources to meet the daily household needs. The arguments against the Feminization of agriculture has led to women empowerment · In addition to intensive work on the farm all day, women are also expected to fulfil domestic obligations like cooking, child rearing, water collection, fuel wood gathering, household maintenance etc. Thus it further led to exploit of the women. · Despite more work for longer hours when compared to male farmers, women farmers have lower wage rates and at times remain unpaid. · Women lack viable livelihood alternatives, and are forced to undertake farm activities that have been left by men due to agrarian distress. Thus feminization of agriculture in India is actually “feminization of agrarian distress” or can also be termed as “feminization of poverty”. · Violence and sexual harassment at workplace is a major issue faced by women agricultural labours and cultivators in India which mostly goes unreported. · Women face health hazards in the cultivation of many crops and plantations due to lack of training, lack of protective gears and long working hours. Lack of nutritional security further perpetuates health issues. Way Forward · The production of the tools and machines suited to women’s need should be incentivized. · Women farmers need to be educated and trained with respect to innovative technology and extension services with help of the Krishi Vigyan Kendra in specific manner. · Women farmers need to be provided with collateral free credit with help of NABARD. · Government schemes such as Rashtryiya Kroshi Vikas Yojana, Sub-Mission on Seed and Planting Material need to be made more women-centric. CONCLUSION · With women predominant at all levels-production, pre-harvest, post-harvest processing, packaging, marketing – of the agricultural value chain, to increase productivity in agriculture, it is imperative to adopt gender specific interventions.
##Question:“Feminization of agriculture has led to women empowerment”. Critically analyze the statement in context of Indian society. (150 words/10marks)##Answer:Approach: · Define the Feminization of agriculture · Provide points to substantiate Feminization of agriculture has led to women empowerment. · Give argument against Feminization of agriculture has led to women empowerment. · Conclude with way forward. Answer: The feminization of agriculture refers to the measurable increase of women"s participation in the agriculture sector, particularly in the developing countries such as India. As per Economic Survey 2017-18, with growing rural to urban migration by men, there is ‘feminisation’ of agriculture sector, with increasing number of women in multiple roles as cultivators, entrepreneurs, and labourers. The arguments in favour of the Feminization of agriculture has led to women empowerment · Agriculture, contributing around 16% of the GDP, is increasingly becoming a female activity. · Agriculture sector employs 80% of all economically active women; they comprise 33% of the agricultural labour force and 48% of self employed farmers. · About 18% of the farm families in India, according to NSSO Reports are headed by women. Women play an important role in agricultural development, in ensuring food security and preserving local agro-biodiversity. Rural women are also responsible for the integrated management and use of diverse natural resources to meet the daily household needs. The arguments against the Feminization of agriculture has led to women empowerment · In addition to intensive work on the farm all day, women are also expected to fulfil domestic obligations like cooking, child rearing, water collection, fuel wood gathering, household maintenance etc. Thus it further led to exploit of the women. · Despite more work for longer hours when compared to male farmers, women farmers have lower wage rates and at times remain unpaid. · Women lack viable livelihood alternatives, and are forced to undertake farm activities that have been left by men due to agrarian distress. Thus feminization of agriculture in India is actually “feminization of agrarian distress” or can also be termed as “feminization of poverty”. · Violence and sexual harassment at workplace is a major issue faced by women agricultural labours and cultivators in India which mostly goes unreported. · Women face health hazards in the cultivation of many crops and plantations due to lack of training, lack of protective gears and long working hours. Lack of nutritional security further perpetuates health issues. Way Forward · The production of the tools and machines suited to women’s need should be incentivized. · Women farmers need to be educated and trained with respect to innovative technology and extension services with help of the Krishi Vigyan Kendra in specific manner. · Women farmers need to be provided with collateral free credit with help of NABARD. · Government schemes such as Rashtryiya Kroshi Vikas Yojana, Sub-Mission on Seed and Planting Material need to be made more women-centric. CONCLUSION · With women predominant at all levels-production, pre-harvest, post-harvest processing, packaging, marketing – of the agricultural value chain, to increase productivity in agriculture, it is imperative to adopt gender specific interventions.
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“Feminization of agriculture has led to women empowerment”. Critically analyze the statement in context of Indian society. (150 words/10marks)
Approach: · Define the Feminization of agriculture · Provide points to substantiate Feminization of agriculture has led to women empowerment. · Give argument against Feminization of agriculture has led to women empowerment. · Conclude with way forward. Answer: The feminization of agriculture refers to the measurable increase of women"s participation in the agriculture sector, particularly in the developing countries such as India. As per Economic Survey 2017-18, with growing rural to urban migration by men, there is ‘feminisation’ of agriculture sector, with increasing number of women in multiple roles as cultivators, entrepreneurs, and labourers. The arguments in favour of the Feminization of agriculture has led to women empowerment · Agriculture, contributing around 16% of the GDP, is increasingly becoming a female activity. · Agriculture sector employs 80% of all economically active women; they comprise 33% of the agricultural labour force and 48% of self employed farmers. · About 18% of the farm families in India, according to NSSO Reports are headed by women. Women play an important role in agricultural development, in ensuring food security and preserving local agro-biodiversity. Rural women are also responsible for the integrated management and use of diverse natural resources to meet the daily household needs. The arguments against the Feminization of agriculture has led to women empowerment · In addition to intensive work on the farm all day, women are also expected to fulfil domestic obligations like cooking, child rearing, water collection, fuel wood gathering, household maintenance etc. Thus it further led to exploit of the women. · Despite more work for longer hours when compared to male farmers, women farmers have lower wage rates and at times remain unpaid. · Women lack viable livelihood alternatives, and are forced to undertake farm activities that have been left by men due to agrarian distress. Thus feminization of agriculture in India is actually “feminization of agrarian distress” or can also be termed as “feminization of poverty”. · Violence and sexual harassment at workplace is a major issue faced by women agricultural labours and cultivators in India which mostly goes unreported. · Women face health hazards in the cultivation of many crops and plantations due to lack of training, lack of protective gears and long working hours. Lack of nutritional security further perpetuates health issues. Way Forward · The production of the tools and machines suited to women’s need should be incentivized. · Women farmers need to be educated and trained with respect to innovative technology and extension services with help of the Krishi Vigyan Kendra in specific manner. · Women farmers need to be provided with collateral free credit with help of NABARD. · Government schemes such as Rashtryiya Kroshi Vikas Yojana, Sub-Mission on Seed and Planting Material need to be made more women-centric. CONCLUSION · With women predominant at all levels-production, pre-harvest, post-harvest processing, packaging, marketing – of the agricultural value chain, to increase productivity in agriculture, it is imperative to adopt gender specific interventions.
##Question:“Feminization of agriculture has led to women empowerment”. Critically analyze the statement in context of Indian society. (150 words/10marks)##Answer:Approach: · Define the Feminization of agriculture · Provide points to substantiate Feminization of agriculture has led to women empowerment. · Give argument against Feminization of agriculture has led to women empowerment. · Conclude with way forward. Answer: The feminization of agriculture refers to the measurable increase of women"s participation in the agriculture sector, particularly in the developing countries such as India. As per Economic Survey 2017-18, with growing rural to urban migration by men, there is ‘feminisation’ of agriculture sector, with increasing number of women in multiple roles as cultivators, entrepreneurs, and labourers. The arguments in favour of the Feminization of agriculture has led to women empowerment · Agriculture, contributing around 16% of the GDP, is increasingly becoming a female activity. · Agriculture sector employs 80% of all economically active women; they comprise 33% of the agricultural labour force and 48% of self employed farmers. · About 18% of the farm families in India, according to NSSO Reports are headed by women. Women play an important role in agricultural development, in ensuring food security and preserving local agro-biodiversity. Rural women are also responsible for the integrated management and use of diverse natural resources to meet the daily household needs. The arguments against the Feminization of agriculture has led to women empowerment · In addition to intensive work on the farm all day, women are also expected to fulfil domestic obligations like cooking, child rearing, water collection, fuel wood gathering, household maintenance etc. Thus it further led to exploit of the women. · Despite more work for longer hours when compared to male farmers, women farmers have lower wage rates and at times remain unpaid. · Women lack viable livelihood alternatives, and are forced to undertake farm activities that have been left by men due to agrarian distress. Thus feminization of agriculture in India is actually “feminization of agrarian distress” or can also be termed as “feminization of poverty”. · Violence and sexual harassment at workplace is a major issue faced by women agricultural labours and cultivators in India which mostly goes unreported. · Women face health hazards in the cultivation of many crops and plantations due to lack of training, lack of protective gears and long working hours. Lack of nutritional security further perpetuates health issues. Way Forward · The production of the tools and machines suited to women’s need should be incentivized. · Women farmers need to be educated and trained with respect to innovative technology and extension services with help of the Krishi Vigyan Kendra in specific manner. · Women farmers need to be provided with collateral free credit with help of NABARD. · Government schemes such as Rashtryiya Kroshi Vikas Yojana, Sub-Mission on Seed and Planting Material need to be made more women-centric. CONCLUSION · With women predominant at all levels-production, pre-harvest, post-harvest processing, packaging, marketing – of the agricultural value chain, to increase productivity in agriculture, it is imperative to adopt gender specific interventions.
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“Feminization of agriculture has led to women empowerment”. Critically analyze the statement in context of Indian society. (150 words/10marks)
Approach: · Define the Feminization of agriculture · Provide points to substantiate Feminization of agriculture has led to women empowerment. · Give argument against Feminization of agriculture has led to women empowerment. · Conclude with way forward. Answer: The feminization of agriculture refers to the measurable increase of women"s participation in the agriculture sector, particularly in the developing countries such as India. As per Economic Survey 2017-18, with growing rural to urban migration by men, there is ‘feminisation’ of agriculture sector, with increasing number of women in multiple roles as cultivators, entrepreneurs, and labourers. The arguments in favour of the Feminization of agriculture has led to women empowerment · Agriculture, contributing around 16% of the GDP, is increasingly becoming a female activity. · Agriculture sector employs 80% of all economically active women; they comprise 33% of the agricultural labour force and 48% of self employed farmers. · About 18% of the farm families in India, according to NSSO Reports are headed by women. Women play an important role in agricultural development, in ensuring food security and preserving local agro-biodiversity. Rural women are also responsible for the integrated management and use of diverse natural resources to meet the daily household needs. The arguments against the Feminization of agriculture has led to women empowerment · In addition to intensive work on the farm all day, women are also expected to fulfil domestic obligations like cooking, child rearing, water collection, fuel wood gathering, household maintenance etc. Thus it further led to exploit of the women. · Despite more work for longer hours when compared to male farmers, women farmers have lower wage rates and at times remain unpaid. · Women lack viable livelihood alternatives, and are forced to undertake farm activities that have been left by men due to agrarian distress. Thus feminization of agriculture in India is actually “feminization of agrarian distress” or can also be termed as “feminization of poverty”. · Violence and sexual harassment at workplace is a major issue faced by women agricultural labours and cultivators in India which mostly goes unreported. · Women face health hazards in the cultivation of many crops and plantations due to lack of training, lack of protective gears and long working hours. Lack of nutritional security further perpetuates health issues. Way Forward · The production of the tools and machines suited to women’s need should be incentivized. · Women farmers need to be educated and trained with respect to innovative technology and extension services with help of the Krishi Vigyan Kendra in specific manner. · Women farmers need to be provided with collateral free credit with help of NABARD. · Government schemes such as Rashtryiya Kroshi Vikas Yojana, Sub-Mission on Seed and Planting Material need to be made more women-centric. CONCLUSION · With women predominant at all levels-production, pre-harvest, post-harvest processing, packaging, marketing – of the agricultural value chain, to increase productivity in agriculture, it is imperative to adopt gender specific interventions.
##Question:“Feminization of agriculture has led to women empowerment”. Critically analyze the statement in context of Indian society. (150 words/10marks)##Answer:Approach: · Define the Feminization of agriculture · Provide points to substantiate Feminization of agriculture has led to women empowerment. · Give argument against Feminization of agriculture has led to women empowerment. · Conclude with way forward. Answer: The feminization of agriculture refers to the measurable increase of women"s participation in the agriculture sector, particularly in the developing countries such as India. As per Economic Survey 2017-18, with growing rural to urban migration by men, there is ‘feminisation’ of agriculture sector, with increasing number of women in multiple roles as cultivators, entrepreneurs, and labourers. The arguments in favour of the Feminization of agriculture has led to women empowerment · Agriculture, contributing around 16% of the GDP, is increasingly becoming a female activity. · Agriculture sector employs 80% of all economically active women; they comprise 33% of the agricultural labour force and 48% of self employed farmers. · About 18% of the farm families in India, according to NSSO Reports are headed by women. Women play an important role in agricultural development, in ensuring food security and preserving local agro-biodiversity. Rural women are also responsible for the integrated management and use of diverse natural resources to meet the daily household needs. The arguments against the Feminization of agriculture has led to women empowerment · In addition to intensive work on the farm all day, women are also expected to fulfil domestic obligations like cooking, child rearing, water collection, fuel wood gathering, household maintenance etc. Thus it further led to exploit of the women. · Despite more work for longer hours when compared to male farmers, women farmers have lower wage rates and at times remain unpaid. · Women lack viable livelihood alternatives, and are forced to undertake farm activities that have been left by men due to agrarian distress. Thus feminization of agriculture in India is actually “feminization of agrarian distress” or can also be termed as “feminization of poverty”. · Violence and sexual harassment at workplace is a major issue faced by women agricultural labours and cultivators in India which mostly goes unreported. · Women face health hazards in the cultivation of many crops and plantations due to lack of training, lack of protective gears and long working hours. Lack of nutritional security further perpetuates health issues. Way Forward · The production of the tools and machines suited to women’s need should be incentivized. · Women farmers need to be educated and trained with respect to innovative technology and extension services with help of the Krishi Vigyan Kendra in specific manner. · Women farmers need to be provided with collateral free credit with help of NABARD. · Government schemes such as Rashtryiya Kroshi Vikas Yojana, Sub-Mission on Seed and Planting Material need to be made more women-centric. CONCLUSION · With women predominant at all levels-production, pre-harvest, post-harvest processing, packaging, marketing – of the agricultural value chain, to increase productivity in agriculture, it is imperative to adopt gender specific interventions.
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Despite increase in the legal provision, the violence against women is on the rise. Discuss? (10 Marks/150 Words)
Approach : Introduction - Introduce in brief mentioning statistics that show the rise in crime against women. Body - Mention, in brief, a few legal to check violence against women and the causes for such violence Conclusion - Conclude the answer with the way forward. Answer : According to National Crime Records Bureau (NCRB), between 2018-19, there has been a 7.3% increase in violence against women with a maximum in Uttar Pradesh and Rajasthan. National Commission for Women (NCW) has recorded a more than twofold rise in gender-based violence. Also, the maximum incidents of violence are domestic violence and in the wake of COVID, it has increased and is known as Shadow Pandemic. The existing legal provisions for the protection of violence against women are: The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 The Dowry Prohibition Act, 1961 and Sections 304B and 498A of the Indian Penal Code (IPC) Section 326A and Section 326B of the Indian Penal Code against acid attack acid Constitution of India guarantees to all Indian women equality, respecting the dignity of women, etc Reasons for the rise in crime against women despite stringent laws: Poor conviction rate ie delay in judicial proceedings and gender biases with respect to law enforcement agencies Lack of awareness among women due to safety mechanisms and the fear of stigmatization results in a lack of reporting Lack of fo attitudinal change in society and corruption of moral values. The institutionalisation of patriarchy and the different processes of socialization The state fails to provide adequate infrastructure and lack funding. Also, lack of economic dependence of women and the problem of cultural lag Objectification and commodification of women and increase incidences of cross border crimes such as trafficking etc Institutional weakness such as lack of stringent laws and proper enforcement; gender insensitive attitude of various stakeholders, etc Way forward: Short term measures: Strict enforcement of laws and quick disposal of cases through fast track courts Strict patrolling and vigilance at night and training of women in self-defence Promote the idea of community policing and mohalla committees Few social innovations - Mahila Police Stations and Volunteers; one Stop Centre Regulation of public transport and the setting up of mobile apps Long term measures: Regular up-gradation of data to evaluate successful implementation of existing provisions Active participation of NGOs, Civil Society to ensure checks and balances Lack of responsible journalism and over-sensationalisation of news needs to be correct and hence self-regulation of media needs to be promoted Engage with men and boys as change agents, etc The increase in violence against women should be dealt with urgently with measures embedded in economic support and stimulus packages that meet the gravity and scale of the challenge and reflect the needs of women who face multiple forms of discrimination.
##Question:Despite increase in the legal provision, the violence against women is on the rise. Discuss? (10 Marks/150 Words)##Answer:Approach : Introduction - Introduce in brief mentioning statistics that show the rise in crime against women. Body - Mention, in brief, a few legal to check violence against women and the causes for such violence Conclusion - Conclude the answer with the way forward. Answer : According to National Crime Records Bureau (NCRB), between 2018-19, there has been a 7.3% increase in violence against women with a maximum in Uttar Pradesh and Rajasthan. National Commission for Women (NCW) has recorded a more than twofold rise in gender-based violence. Also, the maximum incidents of violence are domestic violence and in the wake of COVID, it has increased and is known as Shadow Pandemic. The existing legal provisions for the protection of violence against women are: The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 The Dowry Prohibition Act, 1961 and Sections 304B and 498A of the Indian Penal Code (IPC) Section 326A and Section 326B of the Indian Penal Code against acid attack acid Constitution of India guarantees to all Indian women equality, respecting the dignity of women, etc Reasons for the rise in crime against women despite stringent laws: Poor conviction rate ie delay in judicial proceedings and gender biases with respect to law enforcement agencies Lack of awareness among women due to safety mechanisms and the fear of stigmatization results in a lack of reporting Lack of fo attitudinal change in society and corruption of moral values. The institutionalisation of patriarchy and the different processes of socialization The state fails to provide adequate infrastructure and lack funding. Also, lack of economic dependence of women and the problem of cultural lag Objectification and commodification of women and increase incidences of cross border crimes such as trafficking etc Institutional weakness such as lack of stringent laws and proper enforcement; gender insensitive attitude of various stakeholders, etc Way forward: Short term measures: Strict enforcement of laws and quick disposal of cases through fast track courts Strict patrolling and vigilance at night and training of women in self-defence Promote the idea of community policing and mohalla committees Few social innovations - Mahila Police Stations and Volunteers; one Stop Centre Regulation of public transport and the setting up of mobile apps Long term measures: Regular up-gradation of data to evaluate successful implementation of existing provisions Active participation of NGOs, Civil Society to ensure checks and balances Lack of responsible journalism and over-sensationalisation of news needs to be correct and hence self-regulation of media needs to be promoted Engage with men and boys as change agents, etc The increase in violence against women should be dealt with urgently with measures embedded in economic support and stimulus packages that meet the gravity and scale of the challenge and reflect the needs of women who face multiple forms of discrimination.
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द्वीपीय चापों के निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। इसके आधार पर वैश्विक रूप से द्वीपों के वितरण की व्याख्या प्रस्तुत कीजिये। (150-200 शब्द; 10 अंक) Explain the process of construction of island arcs. Based on this, explain the distribution of islands globally. (150-200 words; 10 marks)
दृष्टिकोण 1- द्वीपीय चाप को परिभाषित करते हुए भूमिका लिख सकते हैं। 2- इनके निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिये। 3- मानचित्र की सहायता से इनके वैश्विक वितरण को समझाइए। 4- निष्कर्ष में सिद्धान्त के महत्व की संक्षिप्त चर्चा कर सकते हैं। उत्तर: द्वीपों के निर्माण की व्याख्या के लिए विभिन्न सिद्धांतों में से सर्वाधिक मान्य सिद्धान्त द्वीपीय चाप सिद्धान्त रहा है।द्वीपीय चाप एक ऐसा द्वीप समूह होता है जिसमें द्वीप, ज्वालामुखी व समुद्र के नीचे की चट्टानें एक चाप के रूप में मौजूद होती हैं। जब महासागरीय - महासागरीय प्लेटें आपस में टकराती हैं तो कम घनत्व वाली प्लेट का अधिक घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षेपण हो जाता है और इस कारण उत्पन्न संपीड़न द्वारा द्वीपीय तोरण तथा द्वीपीय चाप का निर्माण होता है। द्वीपीय चाप का निर्माण - महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धान्त के अनुसार द्वीपीय चापों का निर्माण महाद्वीपों के प्रवाह गति में शिथिलता के कारण होता है। जब एशिया का स्थलीय भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था तब इसके कुछ भाग इसका साथ नहीं दे पाये जिसके कारण ये पीछे छुट गए जिसके कारण सखालिन, क्यूराइल, जापान, फिलिपाइन द्वीपों का निर्माण हुआ है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धान्त ने भी द्वीपीय चापों के निर्माण की व्याख्या की है। ये अभिसारी सीमा पर उपस्थित होते हैं। दो प्लेटों के टकराव बिन्दु पर मैग्मा के प्रवाह से तथा वलन से इन द्वीपों का निर्माण होता है। इसके उदाहरण इन्डोनेशिया व जापान द्वीप समूह हैं । द्वीपीय तोरण महाद्वीपों पर भी पाए जा सकते हैं। अधिकांश द्वीपीय तोरण का गठन महासागरीय विवर्तनिक प्लेट के नीचे क्षेपण होने से होता है और कई मामलों में अधिभावी प्लेट के नीचे मैग्मा का निर्माण होने से। उदाहरण के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ईस्ट इंडीज, क्यूराइल द्वीप समूह और प्रशांत तट के अन्य द्वीप समूह। हॉट स्पोट्स : विवर्तनिक प्लेट की गति के कारण हॉट स्पोट्स हॉट प्लूम के ऊपर गति करते हुए प्रतीत होते हैं परंतु वास्तविकता में हॉट स्पोट्स सदैव एक ही स्थान पर रहते हैं। विवर्तनिक प्लेट स्थायी हॉट स्पोट्स के ऊपर गतिमान होती है इसलिए निर्मित ज्वालामुखी खिसक जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए ज्वालामुखी का निर्माण होता है। इसके कारण ज्वालामुखी की एक श्रंखला का निर्माण होता है जैसा कि हवाई हॉट स्पोट्स द्वारा निर्मित द्वीप समूह। द्वीप समूह सबसे विविध और विलग पड़े प्राकृतिक प्रणालियों का भरण पोषण करते हैं जिसमें विश्व कि आधी से अधिक समुद्री जैव विविधता, विश्व की लगभग सभी प्रवाल भित्तियां तथा विश्व के प्रमुख जैव विविधता वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं।
##Question:द्वीपीय चापों के निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। इसके आधार पर वैश्विक रूप से द्वीपों के वितरण की व्याख्या प्रस्तुत कीजिये। (150-200 शब्द; 10 अंक) Explain the process of construction of island arcs. Based on this, explain the distribution of islands globally. (150-200 words; 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- द्वीपीय चाप को परिभाषित करते हुए भूमिका लिख सकते हैं। 2- इनके निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिये। 3- मानचित्र की सहायता से इनके वैश्विक वितरण को समझाइए। 4- निष्कर्ष में सिद्धान्त के महत्व की संक्षिप्त चर्चा कर सकते हैं। उत्तर: द्वीपों के निर्माण की व्याख्या के लिए विभिन्न सिद्धांतों में से सर्वाधिक मान्य सिद्धान्त द्वीपीय चाप सिद्धान्त रहा है।द्वीपीय चाप एक ऐसा द्वीप समूह होता है जिसमें द्वीप, ज्वालामुखी व समुद्र के नीचे की चट्टानें एक चाप के रूप में मौजूद होती हैं। जब महासागरीय - महासागरीय प्लेटें आपस में टकराती हैं तो कम घनत्व वाली प्लेट का अधिक घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षेपण हो जाता है और इस कारण उत्पन्न संपीड़न द्वारा द्वीपीय तोरण तथा द्वीपीय चाप का निर्माण होता है। द्वीपीय चाप का निर्माण - महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धान्त के अनुसार द्वीपीय चापों का निर्माण महाद्वीपों के प्रवाह गति में शिथिलता के कारण होता है। जब एशिया का स्थलीय भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था तब इसके कुछ भाग इसका साथ नहीं दे पाये जिसके कारण ये पीछे छुट गए जिसके कारण सखालिन, क्यूराइल, जापान, फिलिपाइन द्वीपों का निर्माण हुआ है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धान्त ने भी द्वीपीय चापों के निर्माण की व्याख्या की है। ये अभिसारी सीमा पर उपस्थित होते हैं। दो प्लेटों के टकराव बिन्दु पर मैग्मा के प्रवाह से तथा वलन से इन द्वीपों का निर्माण होता है। इसके उदाहरण इन्डोनेशिया व जापान द्वीप समूह हैं । द्वीपीय तोरण महाद्वीपों पर भी पाए जा सकते हैं। अधिकांश द्वीपीय तोरण का गठन महासागरीय विवर्तनिक प्लेट के नीचे क्षेपण होने से होता है और कई मामलों में अधिभावी प्लेट के नीचे मैग्मा का निर्माण होने से। उदाहरण के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ईस्ट इंडीज, क्यूराइल द्वीप समूह और प्रशांत तट के अन्य द्वीप समूह। हॉट स्पोट्स : विवर्तनिक प्लेट की गति के कारण हॉट स्पोट्स हॉट प्लूम के ऊपर गति करते हुए प्रतीत होते हैं परंतु वास्तविकता में हॉट स्पोट्स सदैव एक ही स्थान पर रहते हैं। विवर्तनिक प्लेट स्थायी हॉट स्पोट्स के ऊपर गतिमान होती है इसलिए निर्मित ज्वालामुखी खिसक जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए ज्वालामुखी का निर्माण होता है। इसके कारण ज्वालामुखी की एक श्रंखला का निर्माण होता है जैसा कि हवाई हॉट स्पोट्स द्वारा निर्मित द्वीप समूह। द्वीप समूह सबसे विविध और विलग पड़े प्राकृतिक प्रणालियों का भरण पोषण करते हैं जिसमें विश्व कि आधी से अधिक समुद्री जैव विविधता, विश्व की लगभग सभी प्रवाल भित्तियां तथा विश्व के प्रमुख जैव विविधता वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं।
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भूकंप मूल और अधिकेन्द्र को परिभाषित करते हुए भूकम्प की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी विविध कारणों की चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) Defining the focus and epicenter, discuss the various reasons responsible for the origin of the earthquake. (150-200 words, 10 marks)
दृष्टिकोण 1- भूमिका में भूकम्प को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम भाग में फोकस एवं अधिकेन्द्र को परिभाषित कीजिये 3 दूसरे भाग में भूकम्प की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी विविध कारणों की चर्चा करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये भूकंप क्रस्ट में उत्पन्न कंपन अथवा दोलन है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों की प्रत्यास्थता या गुरुत्वाकर्षण की साम्यावस्था में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होता है। क्रस्ट की साम्यावस्था में इस प्रकार क्षणिक अव्यवस्था होने पर स्थलमण्डल (लिथोस्फीयर) में ऊर्जा अचानक निर्मुक्त होती है और यह ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में सभी दिशाओं में संचारित होती है। ये प्रघाती तरंगें हैं जो भूगर्भिक दृष्टि से रचनात्मक प्रक्रियाएँ उत्पन्न कर सकती हैं, किन्तु मानवीय दृष्टिकोण से विनाशकारी प्रभाव वाली होती है। उद्गम केंद्र/भूकंप मूल या फोकस (Focus) एवं अधिकेन्द्र (Epicentre) उद्गम केंद्र/भूकंप मूल या फोकस (Focus): वह बिंदु जहाँ से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, भूकंप मूल कहलाता है। इसे अवकेन्द्र (Hypocentre) भी कहा जाता है। यह ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में बाहर की ओर सभी दिशाओं में संप्रेषित होती हुई सतह तक पहुँचती है। अधिकेन्द्र (Epicentre): यह फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वीतल पर स्थित वह स्थान होता है जहाँ सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है। भूकंप की तीव्रता तथा इससे होने वाली हानि अधिकेंद्र पर अधिकतम होती है और इससे दूर जाने पर हानि कम होती जाती है भूकंप की उत्पत्ति के कारण ज्वालामुखी प्रक्रिया ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण भूकंपीय घटनाएँ हो सकती है। ज्वालामुखीयता के दौरान मैग्मा, गैस विस्फोट एवं जलवाष्प ऊपर आने की कोशिश करते है और ऊपर क्रस्ट पर तीव्र धक्के के साथ विस्फोट होता है और चट्टानों में कंपन्न उत्पन्न होता है। वलन एवं भ्रंशन वलन एवं भ्रंशन के कारण भी भूकंपीय घटनाएँ हो सकती है। इनका संबंध चट्टानों में उत्पन्न होने वाले संपीड़न और तनाव से है। तनाव के कारण चट्टानों में भ्रंशन होता है और संपीड़न के कारण चट्टानों में वलन होता है। भू-संतुलन में अव्यवस्था भू-संतुलन में अव्यवस्था के कारण भी भूकंपीय घटनाएँ हो सकती है। उच्च भागों का अपरदित पदार्थ निम्न भागों में निक्षेपित होता है जिससे संतुलन बिगड़ने लगता है। इसमे चट्टानें सतुलन बनाने का प्रयास करती है और परिणामस्वरूप कंपन्न उत्पन्न होता है जो भूकम्प का कारण बनता है प्लेट विवर्तनिकी प्लेट विवर्तनिकी के कारण भी भूकंपीय घटनाएँ हो सकती है। अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा और संरक्षी सीमा सभी सीमाओं पर भूकम्प आते हैं| जलीय भार जलीय भार के बदलने के कारण भी भूकंपीय घटनाएँ हो सकती है। नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाने से बड़ी मात्रा में जल एक जगह एकत्रित किया जाता है, जिसके कारण चट्टानों पर जल का दबाव बढ़ जाता है। इसके कारण क्रस्ट में पुनर्व्यवस्था स्थापित होने लगती है जिससे भूकंपों की उत्पत्ति होती है। कोयना भूकंप (1967) के उदाहरण के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रत्यास्थ पुनश्चालन प्रत्यास्थ पुनश्चालन के कारण भी भूकंपीय घटनाएँ हो सकती है।रीड के सिद्धांत के अनुसार चट्टानें प्रत्यास्थ होती है। किसी भी कारण से चट्टानों में प्रत्यास्थता सीमा से अधिक तनाव होने से वो टूट जाती है।कैलीफोर्निया के भूकम्पों की व्याख्या इसी सिद्धांत के आधार पर हो पाती है| इस प्रकार स्पष्ट होता है भूकम्प अनेक कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं जिनके व्यापल सामाजिक आर्थिक प्रभाव होते हैं|
##Question:भूकंप मूल और अधिकेन्द्र को परिभाषित करते हुए भूकम्प की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी विविध कारणों की चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) Defining the focus and epicenter, discuss the various reasons responsible for the origin of the earthquake. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में भूकम्प को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम भाग में फोकस एवं अधिकेन्द्र को परिभाषित कीजिये 3 दूसरे भाग में भूकम्प की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी विविध कारणों की चर्चा करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये भूकंप क्रस्ट में उत्पन्न कंपन अथवा दोलन है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों की प्रत्यास्थता या गुरुत्वाकर्षण की साम्यावस्था में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होता है। क्रस्ट की साम्यावस्था में इस प्रकार क्षणिक अव्यवस्था होने पर स्थलमण्डल (लिथोस्फीयर) में ऊर्जा अचानक निर्मुक्त होती है और यह ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में सभी दिशाओं में संचारित होती है। ये प्रघाती तरंगें हैं जो भूगर्भिक दृष्टि से रचनात्मक प्रक्रियाएँ उत्पन्न कर सकती हैं, किन्तु मानवीय दृष्टिकोण से विनाशकारी प्रभाव वाली होती है। उद्गम केंद्र/भूकंप मूल या फोकस (Focus) एवं अधिकेन्द्र (Epicentre) उद्गम केंद्र/भूकंप मूल या फोकस (Focus): वह बिंदु जहाँ से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, भूकंप मूल कहलाता है। इसे अवकेन्द्र (Hypocentre) भी कहा जाता है। यह ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में बाहर की ओर सभी दिशाओं में संप्रेषित होती हुई सतह तक पहुँचती है। अधिकेन्द्र (Epicentre): यह फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वीतल पर स्थित वह स्थान होता है जहाँ सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है। भूकंप की तीव्रता तथा इससे होने वाली हानि अधिकेंद्र पर अधिकतम होती है और इससे दूर जाने पर हानि कम होती जाती है भूकंप की उत्पत्ति के कारण ज्वालामुखी प्रक्रिया ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण भूकंपीय घटनाएँ हो सकती है। ज्वालामुखीयता के दौरान मैग्मा, गैस विस्फोट एवं जलवाष्प ऊपर आने की कोशिश करते है और ऊपर क्रस्ट पर तीव्र धक्के के साथ विस्फोट होता है और चट्टानों में कंपन्न उत्पन्न होता है। वलन एवं भ्रंशन वलन एवं भ्रंशन के कारण भी भूकंपीय घटनाएँ हो सकती है। इनका संबंध चट्टानों में उत्पन्न होने वाले संपीड़न और तनाव से है। तनाव के कारण चट्टानों में भ्रंशन होता है और संपीड़न के कारण चट्टानों में वलन होता है। भू-संतुलन में अव्यवस्था भू-संतुलन में अव्यवस्था के कारण भी भूकंपीय घटनाएँ हो सकती है। उच्च भागों का अपरदित पदार्थ निम्न भागों में निक्षेपित होता है जिससे संतुलन बिगड़ने लगता है। इसमे चट्टानें सतुलन बनाने का प्रयास करती है और परिणामस्वरूप कंपन्न उत्पन्न होता है जो भूकम्प का कारण बनता है प्लेट विवर्तनिकी प्लेट विवर्तनिकी के कारण भी भूकंपीय घटनाएँ हो सकती है। अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा और संरक्षी सीमा सभी सीमाओं पर भूकम्प आते हैं| जलीय भार जलीय भार के बदलने के कारण भी भूकंपीय घटनाएँ हो सकती है। नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाने से बड़ी मात्रा में जल एक जगह एकत्रित किया जाता है, जिसके कारण चट्टानों पर जल का दबाव बढ़ जाता है। इसके कारण क्रस्ट में पुनर्व्यवस्था स्थापित होने लगती है जिससे भूकंपों की उत्पत्ति होती है। कोयना भूकंप (1967) के उदाहरण के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रत्यास्थ पुनश्चालन प्रत्यास्थ पुनश्चालन के कारण भी भूकंपीय घटनाएँ हो सकती है।रीड के सिद्धांत के अनुसार चट्टानें प्रत्यास्थ होती है। किसी भी कारण से चट्टानों में प्रत्यास्थता सीमा से अधिक तनाव होने से वो टूट जाती है।कैलीफोर्निया के भूकम्पों की व्याख्या इसी सिद्धांत के आधार पर हो पाती है| इस प्रकार स्पष्ट होता है भूकम्प अनेक कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं जिनके व्यापल सामाजिक आर्थिक प्रभाव होते हैं|
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Briefly write about Goods and Services Tax (GST) and Highlight its advantages. (150 words, 10 marks)
Approach Introduction. Introduce with GST. Body Explain GST briefly. Highlight advantages of GST. Mention a few of the issues. Conclusion. Conclude with some reforms overcoming the issues. Answer. GST (Goods and Services Tax) is one indirect tax for the whole nation. It is the resultant tax after subsuming major Central and State indirect taxes. GST is a destination-based tax levied on the consumption of goods and services across the nation, thus rendering the country one unified common market. GST became applicable from 1st July 2017 as the 101st Amendment of the Constitution. Features of GST GST is a value-added tax levied on supply. GST offers an extensive and continuous chain of tax set-offs. The supplier at each stage can use the input tax credit of GST paid on the purchase of goods and services. The business can set off this Input Tax Credit (ITC) against the GST payable on the supply of goods and services to be made. Input tax credit refers to the set-off of tax paid on purchases that you can use against the tax collected on sales. Only the balance amount of tax needs to be paid. There is a GST council under article 279-A with 1/3rd weightage to Center and 2/3 rd to State representatives. From Center Finance Ministers are representative and State Chief Ministers and others could be representative. Advantages of GST There is no cascading effect on tax effects under the GST framework. Cascading effect refers to the system where tax is charged on every stage by including the tax previously paid on purchases. This leads to tax on tax. GST will ensure that indirect tax rates and structures are common across the country, thereby increasing certainty and ease of doing business. In other words, GST would make doing business in the country tax neutral, irrespective of the choice of place of doing business. Reduction in transaction costs of doing business would eventually lead to an improved competitiveness for the trade and industry Multiple indirect taxes at the Central and State levels are being replaced by GST. Backed with a robust end-to-end IT system, GST would be simpler and easier to administer than all other indirect taxes of the Centre and State levied so far. GST is expected to decrease the cost of collection of tax revenues of the Government, and will, therefore, lead to higher revenue efficiency. Issues with GST Not being GST-compliant can attract penalties-small and medium-sized enterprises (SME) may still not be able to grasp the nuances of the GST tax regime. GST is changing the way how tax is paid, businesses will now have to employ tax professionals to be GST-complaint. GST has definitely had many advantages and in that regards various efforts have been taken such as E-way bill, input tax credit, etc. GST Council should meet periodically to further streamline the issues related to GST such as lowering down the GST rates, state of art GSTN portal, etc
##Question:Briefly write about Goods and Services Tax (GST) and Highlight its advantages. (150 words, 10 marks)##Answer:Approach Introduction. Introduce with GST. Body Explain GST briefly. Highlight advantages of GST. Mention a few of the issues. Conclusion. Conclude with some reforms overcoming the issues. Answer. GST (Goods and Services Tax) is one indirect tax for the whole nation. It is the resultant tax after subsuming major Central and State indirect taxes. GST is a destination-based tax levied on the consumption of goods and services across the nation, thus rendering the country one unified common market. GST became applicable from 1st July 2017 as the 101st Amendment of the Constitution. Features of GST GST is a value-added tax levied on supply. GST offers an extensive and continuous chain of tax set-offs. The supplier at each stage can use the input tax credit of GST paid on the purchase of goods and services. The business can set off this Input Tax Credit (ITC) against the GST payable on the supply of goods and services to be made. Input tax credit refers to the set-off of tax paid on purchases that you can use against the tax collected on sales. Only the balance amount of tax needs to be paid. There is a GST council under article 279-A with 1/3rd weightage to Center and 2/3 rd to State representatives. From Center Finance Ministers are representative and State Chief Ministers and others could be representative. Advantages of GST There is no cascading effect on tax effects under the GST framework. Cascading effect refers to the system where tax is charged on every stage by including the tax previously paid on purchases. This leads to tax on tax. GST will ensure that indirect tax rates and structures are common across the country, thereby increasing certainty and ease of doing business. In other words, GST would make doing business in the country tax neutral, irrespective of the choice of place of doing business. Reduction in transaction costs of doing business would eventually lead to an improved competitiveness for the trade and industry Multiple indirect taxes at the Central and State levels are being replaced by GST. Backed with a robust end-to-end IT system, GST would be simpler and easier to administer than all other indirect taxes of the Centre and State levied so far. GST is expected to decrease the cost of collection of tax revenues of the Government, and will, therefore, lead to higher revenue efficiency. Issues with GST Not being GST-compliant can attract penalties-small and medium-sized enterprises (SME) may still not be able to grasp the nuances of the GST tax regime. GST is changing the way how tax is paid, businesses will now have to employ tax professionals to be GST-complaint. GST has definitely had many advantages and in that regards various efforts have been taken such as E-way bill, input tax credit, etc. GST Council should meet periodically to further streamline the issues related to GST such as lowering down the GST rates, state of art GSTN portal, etc
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On the one hand violence against women justifies strong laws on the other hand such laws are misused by few women. Discuss the reason behind this state of affair? (10 marks/150 Words)
On the one hand violence against women justifies strong laws on the other hand such laws are misused by few women. Discuss the reason behind this state of affairs? (10 marks/150 Words) Approach : Introduction - Briefly introduce by mentioning the laws Body - Conclusion Answer: Laws that are based on gender are actually detrimental to women’s freedom and rights, hence our laws should be gender-neutral. Introduction: Instead of being a progressive agent, the state has used the law to perpetuate cultural practices. In the light of its failure to provide security, the state has resorted to protecting the interests of women through ad hoc provisions that are counterproductive. Law plays an important role in shaping the way women are viewed. Unfortunately, our laws are not the most liberal. Examples of gender-biased laws Criminalisation of minors’ sex as rape Law criminalizes consensual sex between minors as rape committed by the boy 2.Legal entitlement of girl upto marriage women are legally entitled to maintenance from their father until they get married, while boys are only allowed this until they are 18; 3.Inheritance If a woman dies without a will, the Hindu inheritance laws put the rights of her husband’s heirs above those of her parents; 4.Jail exemption to women in certain cases Women cannot be jailed for not filing their income tax 5.Marital rape not criminalised Marital rape is considered an oxymoron. 6.Maternity leave, not Paternal leave Take the recent legislation mandating paid maternity leave of 26 weeks and crèche facility in companies hiring more than 50 employees. The law intends to benefit working women, but the second-order effects of the piece of legislation will likely be that firms will hire fewer women, and pay those they hire less salary to compensate for the maternity benefits. The law furthers several stereotypes as well—that all women want to have babies, that all women want 26 weeks of paid leave, that it is only the woman’s job to take care of the newborn. State’s role unfulfilled It cannot be denied that most women’s freedoms in this country are trampled on in the name of security. These are serious constraints on a good life, and they are caused by one major issue—the state’s failure to provide security. It is the state’s fundamental duty to protect the life and property of citizens from physical injury. In the absence of adequate policing and a slow judiciary, women are exposed to threats from the physically stronger gender, and it is the men in their family and friends who end up providing security. This establishes the subordination of women to men in other domains of life—whether it is to fathers, brothers or husbands. Conclusion Gender-based laws are like a double-edged sword. Sometimes, the conservatives wield it to preserve our culture, at other times, progressives take positive discrimination too far. Facts: The government recently told the Rajya Sabha that provisions of the Domestic Violence and Anti-Dowry Acts are being misused Only 13 persons were convicted out of the 639 charge-sheeted in 2014 under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. What are these laws about? The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 was enacted to protect women from domestic violence. It is a civil law meant primarily for protection orders and not meant to penalize criminally. The Act provides for the first time in Indian law a definition of “domestic violence”, with this definition being broad and including not only physical violence, but also other forms of violence such as emotional/verbal, sexual, and economic abuse. The act does not extend to Jammu and Kashmir, which has its own laws, and which enacted in 2010 the Jammu and Kashmir Protection of Women from Domestic Violence Act, 2010. What can be done? Legal experts say that there have to be checks and balances. Eradicating these acts is not the solution as there are still several genuine cases and such women need protection. There ought to be a better mechanism to deal with such cases. Instead of immediately arresting people upon a complaint, the police should first probe before taking action. Recently, the Madras High Court has suggested bringing an amendment in "women protection" laws so that it can prevent its misuse and safeguard the interest of the "innocent masculinity". A survey report says that 75 per cent of rape claims are false. Every one man out of four is facing false allegations and fake FIRs and even suffers for long periods of time in jail despite being innocent. During a procedure, Justice S Vaidyanathan of Madras HC observed while dismissing a petition filed by an Asst. Professor in Madras Christian College seeking to quash the "Finding of Fact" report of the Committee of Enquiry (Internal Complaints Committee), which found that there was sexual harassment by him. Though it dismissed the petition, the court noticed that several enactments were brought into force for safeguarding the interest of Women but expressed its doubt as to whether those laws are invoked by women with genuine reasons. It said, "Certain laws, which are in existence for easy access to women, lend itself to easy misuse that women will find it hard to resist the temptation to "teach a lesson" to the male members and will file frivolous and false cases. A similar trend is already being observed in the case of anti-dowry law (498-A), which is being misused to such an extent that the Supreme Court has termed it "Legal Terrorism" ." "This is the right time for the Government to think of suitable amendment in those laws in order to prevent its misuse so as to safeguard the interest of the innocent masculinity too." In 2017, Men"s rights activists scored a significant victory in India when the Supreme Court essentially identified them as the victims in domestic violence cases. Violence against women in India gained international attention when a brutal gang rape in the capital in December 2012 ignited protests across the nation. Stronger laws on sexual assault and violence against women were introduced. Marital rape is not recognized as a crime in India. Men charged under the Protection of Women from Domestic Violence Act can be subject to a restraining order, but they do not face jail time. The criminal law that the Supreme Court modified in its one of the judgment, protects a woman from "mental and physical cruelty" and harassment for dowry. It calls for immediate arrest for those accused of violating the law. But the law was questioned by the courts. In 2005, a panel of the Supreme Court called women"s misuse of the provision "legal terrorism." Many of these rulings also openly accused women of overreacting and disrespecting the sanctity of any person and his family. A Supreme Court judge found while ruling that low conviction rates indicated that most complaints were frivolous. India"s men"s rights movement has also been using these crime statistics and judicial rulings to assert that the law is an "extortion racket." "Seventy-five per cent of cases are withdrawn because the women use the charges to extort money," an official of Save Family Foundation said. It"s a men"s rights group that offers counselling and legal assistance to "distressed men" accused under this law and others. "Even of the 15 per cent convicted, many would be innocent." In the contrary, Women"s rights groups also point out that as most of this violence occurs in private spaces, the evidence is difficult to present and convictions even harder to achieve. time has come to speak out and ensure justice is (meted) to not only wronged girls, but also (to) wronged boys shoot multiple cases under domestic violence, (Section) 498A (of the Indian Penal Code), Section 125 (of the CrPC) for maintenance, (Section) 406 (IPC) to demand jewellery given by the boy’s family, It has to ensure that mechanisms are there for imparting proper justice, (an) innocent is not harassed, and heavy penalty (is given) to those who harass and try to frustrate the judicial system by using all tactics to delay justice and resort to extortion On the face of it, the law appears to be a blessing On the face of it, the law appears to be a blessing for people in abusive or violent relationships. for people in abusive or violent relationships. However, a careful analysis reveals that, under However, a careful analysis reveals that, under the ploy of the ploy of “women and children welfare women and children welfare”, this law is yet another misguided attempt to enact law is yet another misguided attempt to enact legislation to grant women legal supremacy over legislation to grant women legal supremacy over men and to create a society where men are men and to create a society where men are deprived of their rights There are three fundamental problems with this law There are three fundamental problems with this law – a) it is overwhelmingly gender biased in favor of a) it is overwhelmingly gender biased in favor of women, b) the potential for misuse is astounding and women, b) the potential for misuse is astounding and c) the definition of domestic violence is too c) the definition of domestic violence is too expansive. expansive. „ The DV act singles out men as perpetrators of The DV act singles out men as perpetrators of domestic violence and assumes that only women are domestic violence and assumes that only women are victims. As per this law, only a woman can file a victims. As per this law, only a woman can file a complaint against her male partner. A man, who is a complaint against her male partner. A man, who is a victim of domestic violence, has no rights under this victim of domestic violence, has no rights under this law. The fact is that it has been The fact is that it has been comprehensively proven in comprehensively proven in numerous studies that wome numerous studies that women are no less abusive as n are no less abusive as men in intimate relationships. Giving such sweeping men in intimate relationships. Giving such sweeping legal powers to women while withholding protection legal powers to women while withholding protection to male victims is tantam to male victims is tantamount to systematic legal ount to systematic legal victimization of men. In the western world, the victimization of men. In the western world, the domestic violence laws are gender neutral and domestic violence laws are gender neutral and provide protection to the victims, both men and provide protection to the victims, both men and women. The fact that the Indian version explicitly women. The fact that the Indian version explicitly prohibits any male victim to prohibits any male victim to seek relief under this law seek relief under this law defies all logic and is beyond comprehension. defies all logic and is beyond comprehension The second significant flaw in this law is that The second significant flaw in this law is that it lends itself to such easy misuse that women it lends itself to such easy misuse that women will find it hard to resist the temptation to will find it hard to resist the temptation to “teach a lesson teach a lesson” to their male relatives and to their male relatives and will file frivolous and false cases. A similar will file frivolous and false cases. A similar trend is already being observed in the case of trend is already being observed in the case of anti -dowry law (498a), which is being dowry law (498a), which is being misused to such an extent that the Supreme misused to such an extent that the Supreme Court has termed it Court has termed it “Legal Terrorism Legal Terrorism”. To illustrate how easy it is to misuse the DV law, illustrate how easy it is to misuse the DV law, consider the scenarios below. [She means consider the scenarios below. [She means wife/female live wife/female live-in partner and he means in partner and he means husband/male live husband/male live-in partner] . in partner]
##Question:On the one hand violence against women justifies strong laws on the other hand such laws are misused by few women. Discuss the reason behind this state of affair? (10 marks/150 Words)##Answer:On the one hand violence against women justifies strong laws on the other hand such laws are misused by few women. Discuss the reason behind this state of affairs? (10 marks/150 Words) Approach : Introduction - Briefly introduce by mentioning the laws Body - Conclusion Answer: Laws that are based on gender are actually detrimental to women’s freedom and rights, hence our laws should be gender-neutral. Introduction: Instead of being a progressive agent, the state has used the law to perpetuate cultural practices. In the light of its failure to provide security, the state has resorted to protecting the interests of women through ad hoc provisions that are counterproductive. Law plays an important role in shaping the way women are viewed. Unfortunately, our laws are not the most liberal. Examples of gender-biased laws Criminalisation of minors’ sex as rape Law criminalizes consensual sex between minors as rape committed by the boy 2.Legal entitlement of girl upto marriage women are legally entitled to maintenance from their father until they get married, while boys are only allowed this until they are 18; 3.Inheritance If a woman dies without a will, the Hindu inheritance laws put the rights of her husband’s heirs above those of her parents; 4.Jail exemption to women in certain cases Women cannot be jailed for not filing their income tax 5.Marital rape not criminalised Marital rape is considered an oxymoron. 6.Maternity leave, not Paternal leave Take the recent legislation mandating paid maternity leave of 26 weeks and crèche facility in companies hiring more than 50 employees. The law intends to benefit working women, but the second-order effects of the piece of legislation will likely be that firms will hire fewer women, and pay those they hire less salary to compensate for the maternity benefits. The law furthers several stereotypes as well—that all women want to have babies, that all women want 26 weeks of paid leave, that it is only the woman’s job to take care of the newborn. State’s role unfulfilled It cannot be denied that most women’s freedoms in this country are trampled on in the name of security. These are serious constraints on a good life, and they are caused by one major issue—the state’s failure to provide security. It is the state’s fundamental duty to protect the life and property of citizens from physical injury. In the absence of adequate policing and a slow judiciary, women are exposed to threats from the physically stronger gender, and it is the men in their family and friends who end up providing security. This establishes the subordination of women to men in other domains of life—whether it is to fathers, brothers or husbands. Conclusion Gender-based laws are like a double-edged sword. Sometimes, the conservatives wield it to preserve our culture, at other times, progressives take positive discrimination too far. Facts: The government recently told the Rajya Sabha that provisions of the Domestic Violence and Anti-Dowry Acts are being misused Only 13 persons were convicted out of the 639 charge-sheeted in 2014 under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. What are these laws about? The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 was enacted to protect women from domestic violence. It is a civil law meant primarily for protection orders and not meant to penalize criminally. The Act provides for the first time in Indian law a definition of “domestic violence”, with this definition being broad and including not only physical violence, but also other forms of violence such as emotional/verbal, sexual, and economic abuse. The act does not extend to Jammu and Kashmir, which has its own laws, and which enacted in 2010 the Jammu and Kashmir Protection of Women from Domestic Violence Act, 2010. What can be done? Legal experts say that there have to be checks and balances. Eradicating these acts is not the solution as there are still several genuine cases and such women need protection. There ought to be a better mechanism to deal with such cases. Instead of immediately arresting people upon a complaint, the police should first probe before taking action. Recently, the Madras High Court has suggested bringing an amendment in "women protection" laws so that it can prevent its misuse and safeguard the interest of the "innocent masculinity". A survey report says that 75 per cent of rape claims are false. Every one man out of four is facing false allegations and fake FIRs and even suffers for long periods of time in jail despite being innocent. During a procedure, Justice S Vaidyanathan of Madras HC observed while dismissing a petition filed by an Asst. Professor in Madras Christian College seeking to quash the "Finding of Fact" report of the Committee of Enquiry (Internal Complaints Committee), which found that there was sexual harassment by him. Though it dismissed the petition, the court noticed that several enactments were brought into force for safeguarding the interest of Women but expressed its doubt as to whether those laws are invoked by women with genuine reasons. It said, "Certain laws, which are in existence for easy access to women, lend itself to easy misuse that women will find it hard to resist the temptation to "teach a lesson" to the male members and will file frivolous and false cases. A similar trend is already being observed in the case of anti-dowry law (498-A), which is being misused to such an extent that the Supreme Court has termed it "Legal Terrorism" ." "This is the right time for the Government to think of suitable amendment in those laws in order to prevent its misuse so as to safeguard the interest of the innocent masculinity too." In 2017, Men"s rights activists scored a significant victory in India when the Supreme Court essentially identified them as the victims in domestic violence cases. Violence against women in India gained international attention when a brutal gang rape in the capital in December 2012 ignited protests across the nation. Stronger laws on sexual assault and violence against women were introduced. Marital rape is not recognized as a crime in India. Men charged under the Protection of Women from Domestic Violence Act can be subject to a restraining order, but they do not face jail time. The criminal law that the Supreme Court modified in its one of the judgment, protects a woman from "mental and physical cruelty" and harassment for dowry. It calls for immediate arrest for those accused of violating the law. But the law was questioned by the courts. In 2005, a panel of the Supreme Court called women"s misuse of the provision "legal terrorism." Many of these rulings also openly accused women of overreacting and disrespecting the sanctity of any person and his family. A Supreme Court judge found while ruling that low conviction rates indicated that most complaints were frivolous. India"s men"s rights movement has also been using these crime statistics and judicial rulings to assert that the law is an "extortion racket." "Seventy-five per cent of cases are withdrawn because the women use the charges to extort money," an official of Save Family Foundation said. It"s a men"s rights group that offers counselling and legal assistance to "distressed men" accused under this law and others. "Even of the 15 per cent convicted, many would be innocent." In the contrary, Women"s rights groups also point out that as most of this violence occurs in private spaces, the evidence is difficult to present and convictions even harder to achieve. time has come to speak out and ensure justice is (meted) to not only wronged girls, but also (to) wronged boys shoot multiple cases under domestic violence, (Section) 498A (of the Indian Penal Code), Section 125 (of the CrPC) for maintenance, (Section) 406 (IPC) to demand jewellery given by the boy’s family, It has to ensure that mechanisms are there for imparting proper justice, (an) innocent is not harassed, and heavy penalty (is given) to those who harass and try to frustrate the judicial system by using all tactics to delay justice and resort to extortion On the face of it, the law appears to be a blessing On the face of it, the law appears to be a blessing for people in abusive or violent relationships. for people in abusive or violent relationships. However, a careful analysis reveals that, under However, a careful analysis reveals that, under the ploy of the ploy of “women and children welfare women and children welfare”, this law is yet another misguided attempt to enact law is yet another misguided attempt to enact legislation to grant women legal supremacy over legislation to grant women legal supremacy over men and to create a society where men are men and to create a society where men are deprived of their rights There are three fundamental problems with this law There are three fundamental problems with this law – a) it is overwhelmingly gender biased in favor of a) it is overwhelmingly gender biased in favor of women, b) the potential for misuse is astounding and women, b) the potential for misuse is astounding and c) the definition of domestic violence is too c) the definition of domestic violence is too expansive. expansive. „ The DV act singles out men as perpetrators of The DV act singles out men as perpetrators of domestic violence and assumes that only women are domestic violence and assumes that only women are victims. As per this law, only a woman can file a victims. As per this law, only a woman can file a complaint against her male partner. A man, who is a complaint against her male partner. A man, who is a victim of domestic violence, has no rights under this victim of domestic violence, has no rights under this law. The fact is that it has been The fact is that it has been comprehensively proven in comprehensively proven in numerous studies that wome numerous studies that women are no less abusive as n are no less abusive as men in intimate relationships. Giving such sweeping men in intimate relationships. Giving such sweeping legal powers to women while withholding protection legal powers to women while withholding protection to male victims is tantam to male victims is tantamount to systematic legal ount to systematic legal victimization of men. In the western world, the victimization of men. In the western world, the domestic violence laws are gender neutral and domestic violence laws are gender neutral and provide protection to the victims, both men and provide protection to the victims, both men and women. The fact that the Indian version explicitly women. The fact that the Indian version explicitly prohibits any male victim to prohibits any male victim to seek relief under this law seek relief under this law defies all logic and is beyond comprehension. defies all logic and is beyond comprehension The second significant flaw in this law is that The second significant flaw in this law is that it lends itself to such easy misuse that women it lends itself to such easy misuse that women will find it hard to resist the temptation to will find it hard to resist the temptation to “teach a lesson teach a lesson” to their male relatives and to their male relatives and will file frivolous and false cases. A similar will file frivolous and false cases. A similar trend is already being observed in the case of trend is already being observed in the case of anti -dowry law (498a), which is being dowry law (498a), which is being misused to such an extent that the Supreme misused to such an extent that the Supreme Court has termed it Court has termed it “Legal Terrorism Legal Terrorism”. To illustrate how easy it is to misuse the DV law, illustrate how easy it is to misuse the DV law, consider the scenarios below. [She means consider the scenarios below. [She means wife/female live wife/female live-in partner and he means in partner and he means husband/male live husband/male live-in partner] . in partner]
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सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं? सत्यनिष्ठता की चुनौतियों की भारतीय संदर्भ में चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द/ 10 अंक ) What do you understand Integrity? Discuss the challenges of integrity in the Indian context. (150-200 words/10 marks)
दृष्टिकोण: भूमिका में सत्यनिष्ठा की परिभाषा लिखें| मुख्य भाग में सत्यनिष्ठा के निर्वहन में सामना की जाने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए| निष्कर्ष में सत्यनिष्ठा के निर्वहन की सकारात्मकता को संक्षेप में व्यक्त कीजिए| उत्तर: सत्यनिष्ठा, लोक सेवकों के मूल्यों का संबंध जन अपेक्षाओं की प्राथमिकता से है। सत्यनिष्ठा का आशय यह है कि लोक सेवक का व्यवहार लोक सेवक की तरह होना चाहिए। उस अपेक्षित व्यवहार में या आचरण में किसी भी प्रकार की कमी का होना सत्यनिष्ठा की कमी को दर्शाती है। लोक सेवकों में सत्यनिष्ठा की कमी एक आयाम है ना कि एकमात्र आयाम| सत्यनिष्ठा के निर्वहन में सामना की जाने वाली चुनौतियां: सत्यनिष्ठा का अभाव भ्रष्टाचार को जन्म देता है| भ्रष्टाचार राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वैधानिक एवं एतिहासिक कारकों की अन्तर्क्रिया का परिणाम है। भ्रष्टाचार की प्रकृति लालच पर आधारित है अत: भ्रष्टाचार के रोकथाम हेतु विधिक उपाय पर्याप्त नहीं होते हैं। भ्रष्टाचार शासन प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर किसी ना किसी रूप में विद्यमान है। इसके खिलाफ जन समूह में व्यापक एक प्रभावी जन विचार की कमी है। यह भी कहना पूर्णतया गलत नहीं होगा कि समाज ने एक प्रकार से भ्रष्टाचार की मान्यता को स्वीकार कर लिया है। यह अधिकाश विधिक सेवाओं को प्राप्त करने के लिए देखने को मिलता है। सत्यनिष्ठा के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत क़ानूनी फ्रेमवर्क का अभाव| भ्रष्टाचार सूचकांक के अनुसार विश्व के किसी भी देश को 100 अंक प्राप्त नहीं है। इस संदर्भ में भारत की स्थिति और अधिक चिंताजनक है।भारत 180 देशों में 40 अंक प्राप्त कर 86 स्थान पर है। सत्यनिष्ठा का अनुपालन समाज में एवं शासन में शुचिता को स्थायी बनाने में सहायक है| यह सुशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है| सत्यनिष्ठा को शासन में एक विकल्प के तौर पर नहीं बल्कि एक अनिवार्यता के तौर पर स्थापित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए| इसमें सिटीजन चार्टर एवं सिविल सेवकों को समयानुसार प्रशिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं|
##Question:सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं? सत्यनिष्ठता की चुनौतियों की भारतीय संदर्भ में चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द/ 10 अंक ) What do you understand Integrity? Discuss the challenges of integrity in the Indian context. (150-200 words/10 marks) ##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका में सत्यनिष्ठा की परिभाषा लिखें| मुख्य भाग में सत्यनिष्ठा के निर्वहन में सामना की जाने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए| निष्कर्ष में सत्यनिष्ठा के निर्वहन की सकारात्मकता को संक्षेप में व्यक्त कीजिए| उत्तर: सत्यनिष्ठा, लोक सेवकों के मूल्यों का संबंध जन अपेक्षाओं की प्राथमिकता से है। सत्यनिष्ठा का आशय यह है कि लोक सेवक का व्यवहार लोक सेवक की तरह होना चाहिए। उस अपेक्षित व्यवहार में या आचरण में किसी भी प्रकार की कमी का होना सत्यनिष्ठा की कमी को दर्शाती है। लोक सेवकों में सत्यनिष्ठा की कमी एक आयाम है ना कि एकमात्र आयाम| सत्यनिष्ठा के निर्वहन में सामना की जाने वाली चुनौतियां: सत्यनिष्ठा का अभाव भ्रष्टाचार को जन्म देता है| भ्रष्टाचार राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वैधानिक एवं एतिहासिक कारकों की अन्तर्क्रिया का परिणाम है। भ्रष्टाचार की प्रकृति लालच पर आधारित है अत: भ्रष्टाचार के रोकथाम हेतु विधिक उपाय पर्याप्त नहीं होते हैं। भ्रष्टाचार शासन प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर किसी ना किसी रूप में विद्यमान है। इसके खिलाफ जन समूह में व्यापक एक प्रभावी जन विचार की कमी है। यह भी कहना पूर्णतया गलत नहीं होगा कि समाज ने एक प्रकार से भ्रष्टाचार की मान्यता को स्वीकार कर लिया है। यह अधिकाश विधिक सेवाओं को प्राप्त करने के लिए देखने को मिलता है। सत्यनिष्ठा के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत क़ानूनी फ्रेमवर्क का अभाव| भ्रष्टाचार सूचकांक के अनुसार विश्व के किसी भी देश को 100 अंक प्राप्त नहीं है। इस संदर्भ में भारत की स्थिति और अधिक चिंताजनक है।भारत 180 देशों में 40 अंक प्राप्त कर 86 स्थान पर है। सत्यनिष्ठा का अनुपालन समाज में एवं शासन में शुचिता को स्थायी बनाने में सहायक है| यह सुशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है| सत्यनिष्ठा को शासन में एक विकल्प के तौर पर नहीं बल्कि एक अनिवार्यता के तौर पर स्थापित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए| इसमें सिटीजन चार्टर एवं सिविल सेवकों को समयानुसार प्रशिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं|
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To what extent lingusitic reorganisation of States have contributed to Indian unity. Discuss? (10 Marks/150 Words)
Approach: Introduction - Briefly introduce the linguistic reorganisation of states in India Body - Discuss the various advantages and challenges that linguistic reorganisation of States have contributed to Indian unity Conclusion - Conclude the answer taking a broad perspective of the issue. Answer : After independence, more than 500 disjointed princely states were merged together to form different states. The grouping of states was done on the basis of political and historical considerations rather than on linguistic or cultural divisions. Later on recommendations of the State Reorganisation Commission"s (SRC), the linguistic reorganisation of 14 States and 6 Centrally-administered territories was done in 1956. It was a massive state rationalisation exercise to rearrange social, cultural, regional and linguistic diversities into more manageable enclaves of state power. Also, committees such as the SK Dhar Committee, JVP Committee and Fazl Ali Commission contributed immensely to the creation of linguistic states. The various advantages that linguistic reorganisation of States have contributed to Indian unity : Focus on national issues - After reorganization, the state and its people no longer have to worry about their existence as it has already been secured so they focused more on the issues that concern our country as a whole. Cultural heritage - Pride in cultural heritage was not only restricted to language or local culture. It translated into a national heritage that allowed people to associate themselves with the rest of the citizens of India. This allowed regionalism to translate into nationalism. Enhanced co-operative federalism - It did not affect the federal structure of India as afraid. Rather it led to the creation of state regional parties which can raise their voice in the Parliament. Hence, more cooperative federalism and participative democracy thrived epitomizing unity in diversity. It provided an opportunity to the states to protect and promote their regional language which brought satisfied cultural aspiration of masses. The states have also been cooperating with the Centre in planning and economic development. Gave expression to constitutional provisions - Articles 30 and 347 of the Indian Constitution provide constitutional protection to linguistic minorities and hence any fear of minority suppression alleviated up to a large extent. Events since 1956 have clearly shown that loyalty to a language is quite complementary to the unity of the nation. It led to the local people participating in the administration in a larger number because of being able to communicate in a common language Provided satisfaction and removed discord - It helped in removing the major discord and disharmony among people. The creation of a state which is homogeneous in nature that improved the functioning of government as it was able to better connect with the masses in the language in which they understand. This brought satisfaction and further caused the Indian Unity. Other related aspects - The formation of states on a linguistic basis has rationalised the political map of India in more than one way. The formation of these states changed the nature of democratic politics and leadership. Language coupled with the regional and tribal identity provided the most powerful instrument for the formation of ethnonational identity in India, etc However, reorganising states on the basis of language has put forth certain challenges in front of the nation such as: Rise of regionalism - the formation of linguistic states strengthened the political narrative of certain sections that allowed them to propagate regionalism. Regionalism created a sense of separate identity for a state that dissociated them from the rest of the country and degraded Indian unity. Interstatedisputes - Language has become an issue of dispute between two or more states. Linguistic minorities have been considered alien and their rights are being suppressed. Infighting takes place between sections of people on the issue of language and the core of Indian unity is destroyed. Gave rise to Sons of Soil Doctrine - It has led to several unintended consequences such as regionalism, linguistic chauvinism and the foundation of the “Sons of the soil” doctrine. Gave rise to similar demands - Several issues that are a threat to India’s integrity have also emerged such as demand for new states on the basis of backwardness such as Marathwada and Saurashtra, ethnicity in the North East etc. Other related aspects - It has been used for divisive purposes and transformed into disruptive tendencies, such as communalism, casteism and linguistic or regional exclusiveness. The issues of jobs, educational opportunities, access to political power and share in the larger economic cake has fueled rivalries and conflicts based on religion, region, caste and language, etc The political leadership of newly independent India had the foresight to visualize the consequences of not acquiescing to popular aspirations. States’ reorganization did not, of course, resolve all the problems relating to linguistic conflicts. Disputes over boundaries between different states, linguistic minorities and economic issues such as sharing of waters, and power and surplus food still persist. However, their decision to linguistically reorganize the states has removed one important factor that would’ve jeopardized India’s integrity and thus strengthened the cause of Indian unity. So, it can be said that the formation of the linguistic states has strengthened the cause of Indian unity. Barring some concerns, the division on a linguistic basis has been a success, considering the vast diversity of India.
##Question:To what extent lingusitic reorganisation of States have contributed to Indian unity. Discuss? (10 Marks/150 Words)##Answer:Approach: Introduction - Briefly introduce the linguistic reorganisation of states in India Body - Discuss the various advantages and challenges that linguistic reorganisation of States have contributed to Indian unity Conclusion - Conclude the answer taking a broad perspective of the issue. Answer : After independence, more than 500 disjointed princely states were merged together to form different states. The grouping of states was done on the basis of political and historical considerations rather than on linguistic or cultural divisions. Later on recommendations of the State Reorganisation Commission"s (SRC), the linguistic reorganisation of 14 States and 6 Centrally-administered territories was done in 1956. It was a massive state rationalisation exercise to rearrange social, cultural, regional and linguistic diversities into more manageable enclaves of state power. Also, committees such as the SK Dhar Committee, JVP Committee and Fazl Ali Commission contributed immensely to the creation of linguistic states. The various advantages that linguistic reorganisation of States have contributed to Indian unity : Focus on national issues - After reorganization, the state and its people no longer have to worry about their existence as it has already been secured so they focused more on the issues that concern our country as a whole. Cultural heritage - Pride in cultural heritage was not only restricted to language or local culture. It translated into a national heritage that allowed people to associate themselves with the rest of the citizens of India. This allowed regionalism to translate into nationalism. Enhanced co-operative federalism - It did not affect the federal structure of India as afraid. Rather it led to the creation of state regional parties which can raise their voice in the Parliament. Hence, more cooperative federalism and participative democracy thrived epitomizing unity in diversity. It provided an opportunity to the states to protect and promote their regional language which brought satisfied cultural aspiration of masses. The states have also been cooperating with the Centre in planning and economic development. Gave expression to constitutional provisions - Articles 30 and 347 of the Indian Constitution provide constitutional protection to linguistic minorities and hence any fear of minority suppression alleviated up to a large extent. Events since 1956 have clearly shown that loyalty to a language is quite complementary to the unity of the nation. It led to the local people participating in the administration in a larger number because of being able to communicate in a common language Provided satisfaction and removed discord - It helped in removing the major discord and disharmony among people. The creation of a state which is homogeneous in nature that improved the functioning of government as it was able to better connect with the masses in the language in which they understand. This brought satisfaction and further caused the Indian Unity. Other related aspects - The formation of states on a linguistic basis has rationalised the political map of India in more than one way. The formation of these states changed the nature of democratic politics and leadership. Language coupled with the regional and tribal identity provided the most powerful instrument for the formation of ethnonational identity in India, etc However, reorganising states on the basis of language has put forth certain challenges in front of the nation such as: Rise of regionalism - the formation of linguistic states strengthened the political narrative of certain sections that allowed them to propagate regionalism. Regionalism created a sense of separate identity for a state that dissociated them from the rest of the country and degraded Indian unity. Interstatedisputes - Language has become an issue of dispute between two or more states. Linguistic minorities have been considered alien and their rights are being suppressed. Infighting takes place between sections of people on the issue of language and the core of Indian unity is destroyed. Gave rise to Sons of Soil Doctrine - It has led to several unintended consequences such as regionalism, linguistic chauvinism and the foundation of the “Sons of the soil” doctrine. Gave rise to similar demands - Several issues that are a threat to India’s integrity have also emerged such as demand for new states on the basis of backwardness such as Marathwada and Saurashtra, ethnicity in the North East etc. Other related aspects - It has been used for divisive purposes and transformed into disruptive tendencies, such as communalism, casteism and linguistic or regional exclusiveness. The issues of jobs, educational opportunities, access to political power and share in the larger economic cake has fueled rivalries and conflicts based on religion, region, caste and language, etc The political leadership of newly independent India had the foresight to visualize the consequences of not acquiescing to popular aspirations. States’ reorganization did not, of course, resolve all the problems relating to linguistic conflicts. Disputes over boundaries between different states, linguistic minorities and economic issues such as sharing of waters, and power and surplus food still persist. However, their decision to linguistically reorganize the states has removed one important factor that would’ve jeopardized India’s integrity and thus strengthened the cause of Indian unity. So, it can be said that the formation of the linguistic states has strengthened the cause of Indian unity. Barring some concerns, the division on a linguistic basis has been a success, considering the vast diversity of India.
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बंगाल में अंग्रेजों द्वारा स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करने के पीछे निहित अपेक्षाएँ क्या थीं? साथ ही, इस प्रणाली को बंगाल से दूर विस्तारित नहीं करने के कारणों को भी बताइये। (150- 200 शब्द; 10 अंक) What were the expectations behind the introduction of permanent settlement by the British in Bengal? Also provide reasons for the system not being extended much beyond Bengal. (150-200 words; 10 marks)
संक्षिप्त दृष्टिकोण: 1- भूमिका में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में लिखिए। 2- इसे लागू करने के कारणों का विवरण दीजिए। 3- इसके पश्चात बंगाल से बाहर इसे ना लागू करने के कारणों का उल्लेख कीजिये। 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने सर जॉन शोर की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसाओं के आधार पर बंगाल बिहार उड़ीसा में लागू किया। इस प्रणाली के अंतर्गत जमींदारों द्वारा प्राप्त राजस्व में कंपनी की हिस्सेदारी को स्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया था। इसके अंतर्गत जमींदारों को भूमि का वंशानुगत स्वामी बना दिया गया था। प्रणाली के आरंभ के पीछे निहित अपेक्षाएँ निम्नलिखित थीं: भू राजस्वामियों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो ब्रिटिश हितों के प्रति निष्ठावान हो। ईस्ट इंडिया कंपनी हेतु राजस्व सुनिश्चित करना: यह आशा की गयी थी कि एक गारंटीकृत आय सुनिश्चित होने से सरकार राजस्व संग्रहण के बजाय प्रशासन पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम हो जाएगी यह भी आशा की गयी थी कि संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त होने से जमींदार कृषि में व्यापक पूंजी का निवेश करने हेतु प्रेरित होंगे। भारत की कृषि क्रांति, इंग्लैंड में अद्योगिक क्रांति में सहायता प्रदान करेगी। इसके अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। प्रशासनिक सुविधाओं के बावजूद स्थायी बंदोबस्त बंगाल से दूर विस्तारित नहीं किया गया क्योंकि: कंपनी का राजस्व 1793 के स्तर पर निर्धारित था और इसमें अधिक विस्तार करने की संभावना नहीं थी। जमींदारों ने जानबूझकर भुगतनों में विलंब के परिणामस्वरूप चालाकीपूर्ण नीलामियों के माध्यम से तथा अपनी भूमि की काल्पनिक बिक्री के अमध्य से पूर्ण राजस्व मांगों के भुगतान से बचने हेतु रणनीतियाँ विकसित कर ली थी। सरकारी राजस्व के व्यय पर मध्यस्थों की संख्या में वृद्धि हुई। अनुपस्थित जमींदारी की प्रणाली ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित होने वाले धन का नगरीय केन्द्रों की ओर निर्गमन आरंभ किया। इसके अतिरिक्त रैयतवाड़ी और महालवारी जैसी वैकल्पिक प्रणालियों की शुरुआत हुई।
##Question:बंगाल में अंग्रेजों द्वारा स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करने के पीछे निहित अपेक्षाएँ क्या थीं? साथ ही, इस प्रणाली को बंगाल से दूर विस्तारित नहीं करने के कारणों को भी बताइये। (150- 200 शब्द; 10 अंक) What were the expectations behind the introduction of permanent settlement by the British in Bengal? Also provide reasons for the system not being extended much beyond Bengal. (150-200 words; 10 marks)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: 1- भूमिका में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में लिखिए। 2- इसे लागू करने के कारणों का विवरण दीजिए। 3- इसके पश्चात बंगाल से बाहर इसे ना लागू करने के कारणों का उल्लेख कीजिये। 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने सर जॉन शोर की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसाओं के आधार पर बंगाल बिहार उड़ीसा में लागू किया। इस प्रणाली के अंतर्गत जमींदारों द्वारा प्राप्त राजस्व में कंपनी की हिस्सेदारी को स्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया था। इसके अंतर्गत जमींदारों को भूमि का वंशानुगत स्वामी बना दिया गया था। प्रणाली के आरंभ के पीछे निहित अपेक्षाएँ निम्नलिखित थीं: भू राजस्वामियों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो ब्रिटिश हितों के प्रति निष्ठावान हो। ईस्ट इंडिया कंपनी हेतु राजस्व सुनिश्चित करना: यह आशा की गयी थी कि एक गारंटीकृत आय सुनिश्चित होने से सरकार राजस्व संग्रहण के बजाय प्रशासन पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम हो जाएगी यह भी आशा की गयी थी कि संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त होने से जमींदार कृषि में व्यापक पूंजी का निवेश करने हेतु प्रेरित होंगे। भारत की कृषि क्रांति, इंग्लैंड में अद्योगिक क्रांति में सहायता प्रदान करेगी। इसके अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। प्रशासनिक सुविधाओं के बावजूद स्थायी बंदोबस्त बंगाल से दूर विस्तारित नहीं किया गया क्योंकि: कंपनी का राजस्व 1793 के स्तर पर निर्धारित था और इसमें अधिक विस्तार करने की संभावना नहीं थी। जमींदारों ने जानबूझकर भुगतनों में विलंब के परिणामस्वरूप चालाकीपूर्ण नीलामियों के माध्यम से तथा अपनी भूमि की काल्पनिक बिक्री के अमध्य से पूर्ण राजस्व मांगों के भुगतान से बचने हेतु रणनीतियाँ विकसित कर ली थी। सरकारी राजस्व के व्यय पर मध्यस्थों की संख्या में वृद्धि हुई। अनुपस्थित जमींदारी की प्रणाली ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित होने वाले धन का नगरीय केन्द्रों की ओर निर्गमन आरंभ किया। इसके अतिरिक्त रैयतवाड़ी और महालवारी जैसी वैकल्पिक प्रणालियों की शुरुआत हुई।
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ब्रिटिश सरकार और जमींदारों ने स्थायी बंदोबस्त के मिश्रित प्रभावों का सामना किया किन्तु किसानों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव प्रायः कष्टकारी थे| चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) The British government and the zamindars faced mixed effects of permanent settlement but its effects on farmers were often painful. Discuss (150–200 words; 10 Marks)
दृष्टिकोण 1- भूमिका में स्थायी बंदोबस्त के बारे में जानकारी दीजिये 2- प्रथम भाग में ब्रिटिश सरकार और जमींदारों पर इसके प्रभावों को रेखांकित कीजिये 3- दूसरे भाग में किसानों पर इसके प्रभावों को स्पष्ट करते हुए उसके कष्टकारी स्वरुप की चर्चा कीजिये 4- अंतिम में भारत पर इसके समग्र परिणाम को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये 1793 में कार्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा एवं बनारस के कुछ भाग में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया| जमींदारी बंदोबस्त वाले क्षेत्रों में समस्त भूमि का मालिक जमींदारों को माना गया,|भूमि पर मालिकाना हक़ को वंशानुगत एवं हस्तान्तरणीय बनाया गया| भू-राजस्व की अदायगी सरकार को जमींदारों द्वारा की जानी थी |मालिकाना हक़ के साथ कुछ शर्ते भी जोड़ी गयी, जैसे- निर्धारित तिथि पर नियत राजस्व सूर्यास्त से पूर्व जमा न कराने की स्थिति में मालिकाना हक़ सरकार के द्वारा ले लिया जाएगा और इसे पुनः नीलाम कर दिया जायेगा |मूल कानून में जमींदारों एवं किसानों के मध्य भू-राजस्व को लेकर समझौते के प्रावधान थे |भू-राजस्व का निर्धारण प्रारम्भिक अनुभवों को देखते हुए और मनमाने तरीके से किया गया |जमींदारों के द्वारा जो भू-राजस्व वसूला जाता था, उसका 10/11 हिस्सा राज्य के पास जमा कराना होता था | जो भी भू-राजस्व निर्धारित किया गया , वह स्थायी था अर्थात उसमे परिवर्तन नहीं हो सकता था |प्राकृतिक आपदा के समय भी राहत का प्रावधान नहीं था| इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का ब्रिटिश सरकार, जमींदार वर्ग और किसानों पर व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है जो अधोलिखित है| स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव एवं परिणाम सरकार पर पड़ने वाला प्रभाव जिन वास्तविक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इस बंदोबस्त को लागू किया उन उद्देश्यों में सरकार को बड़ी सीमा तक सफलता भी मिली जैसे आय में स्थिरता, आय में वृद्धि, राजनीतिक सहयोगी के रूप में जमींदारों का मिलना आदि| चूँकि भूराजस्व की राशि स्थायी थी अतः भविष्य में आय में वृद्धि की कोई संभावना नहीं रही किसानों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कोई उपाय नहीं किये, किसानों में असंतोष बढ़ा जिसकी अभिव्यक्ति नागरिक विद्रोह एवं किसान विद्रोह के रूप में हुई|और ब्रिटिश विरोधी भावना के उदय का यह महत्वपूर्ण कारण बना| जमींदारों पर प्रभाव भूराजस्व की राशि का अत्यधिक होना तथा राजस्व वसूली की कठोर शर्तों के कारण प्रारम्भिक डेढ़ दशकों में जमींदारों को कुछ नुकसान हुआ, जैसे बड़ी संख्या में जमींदारियां नीलाम की गयीं इससे जमींदारों की सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची | अंततः जमींदारों के लिए यह बंदोबस्त फायदेमंद ही था, क्योंकि समस्त भूमि पर मालिकाना अधिकार से जमींदारों की आय बढ़ी और सरकार से नजदीकी सम्बन्धों के कारण सामाजिक-राजनीतिक प्रतिष्ठा भी | नोट- इस बंदोबस्त के कारण जमींदारी नीलाम होने से बड़ी संख्या में अनुपस्थित जमींदारों का उदय हुआ, स्थायी बंदोबस्त के कारण भूमि पर जमींदारों का अधिकाधिक नियंत्रण अर्थात पूर्ववर्ती जमींदारों की प्रकृति में भी बदलाव हुआ, मध्यस्थों की संख्या बढ़ी तथा महाजनों के द्वारा भी किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण हुआ | किसानों पर प्रभाव जमींदारी बन्दोबस्त के प्रावधान किसानों की दृष्टिकोण से अत्यंत ही नुकसान देह थे भूमि पर मालिकाना हक़ छीन जाने के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ आय में भी गिरावट हुई कई अन्य कारणों से भी किसानों की आय में गिरावट हुई और उनकी दशा भी दयनीय हुई भू-राजस्व की राशि का निर्धारण जमीद्नारों पर छोड़ा गया न कि सरकार के साथ समझौते में कोई प्रावधान किया गया चूँकि जमींदारों पर सरकार का अधिक दबाव था अतः स्वाभाविक था कि जमींदार भी किसानों से अधिकाधिक भूराजस्व की वसूली करे प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत के प्रावधान न होने से भी किसानों की दशा खराब हुई सामुदायिक संपत्ति का उपयोग भी किसान अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे, इससे भी किसानों की आय कम हुई| जमींदारों के द्वारा किसानों से बेगार भी कराया जाता था बड़ी बड़ी जमींदारियों के कारण भूराजस्व वसूली की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में बिचौलियों की आवश्यकता पड़ी और इन सभी का बोझ भी किसानों पर पडा उपरोक्त परिस्थितियों के कारण किसानों को अक्सर कर्ज लेना पडा और एक बार कर्ज के जाल में फस जाने के बाद उससे बाहर निकलना मुश्किल था विवादों के समाधान के लिए जो प्रशासनिक मशीनरी बनायी गयी उस पर भी शोषक वर्गों का ही प्रभाव अधिक था इससे भी किसानों की समस्याएं बढ़ी स्थायी बंदोबस्त के कारण कृषि की उत्पादकता भी प्रभावित हुई, किसानों के पास इतनी बचत नहीं होती थी कि वो कृषि के विकास में निवेश कर सके और सरकार में निवेश में रूचि नहीं ली बल्कि यह दायित्व जमींदारों पर छोड़ा और जमींदारों ने आय में वृद्धि के लिए किसानों के शोषण को आधार बनाया नाकि कृषि के आधुनिकीकरण को अतः कृषि का अवसान हुआ| कृषि के अवसान और विऔद्योगीकरण ने समग्र रूप से भारत को व्यापक गरीबी के दुश्चक्र में ढकेल दिया|
##Question:ब्रिटिश सरकार और जमींदारों ने स्थायी बंदोबस्त के मिश्रित प्रभावों का सामना किया किन्तु किसानों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव प्रायः कष्टकारी थे| चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) The British government and the zamindars faced mixed effects of permanent settlement but its effects on farmers were often painful. Discuss (150–200 words; 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में स्थायी बंदोबस्त के बारे में जानकारी दीजिये 2- प्रथम भाग में ब्रिटिश सरकार और जमींदारों पर इसके प्रभावों को रेखांकित कीजिये 3- दूसरे भाग में किसानों पर इसके प्रभावों को स्पष्ट करते हुए उसके कष्टकारी स्वरुप की चर्चा कीजिये 4- अंतिम में भारत पर इसके समग्र परिणाम को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये 1793 में कार्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा एवं बनारस के कुछ भाग में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया| जमींदारी बंदोबस्त वाले क्षेत्रों में समस्त भूमि का मालिक जमींदारों को माना गया,|भूमि पर मालिकाना हक़ को वंशानुगत एवं हस्तान्तरणीय बनाया गया| भू-राजस्व की अदायगी सरकार को जमींदारों द्वारा की जानी थी |मालिकाना हक़ के साथ कुछ शर्ते भी जोड़ी गयी, जैसे- निर्धारित तिथि पर नियत राजस्व सूर्यास्त से पूर्व जमा न कराने की स्थिति में मालिकाना हक़ सरकार के द्वारा ले लिया जाएगा और इसे पुनः नीलाम कर दिया जायेगा |मूल कानून में जमींदारों एवं किसानों के मध्य भू-राजस्व को लेकर समझौते के प्रावधान थे |भू-राजस्व का निर्धारण प्रारम्भिक अनुभवों को देखते हुए और मनमाने तरीके से किया गया |जमींदारों के द्वारा जो भू-राजस्व वसूला जाता था, उसका 10/11 हिस्सा राज्य के पास जमा कराना होता था | जो भी भू-राजस्व निर्धारित किया गया , वह स्थायी था अर्थात उसमे परिवर्तन नहीं हो सकता था |प्राकृतिक आपदा के समय भी राहत का प्रावधान नहीं था| इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का ब्रिटिश सरकार, जमींदार वर्ग और किसानों पर व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है जो अधोलिखित है| स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव एवं परिणाम सरकार पर पड़ने वाला प्रभाव जिन वास्तविक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इस बंदोबस्त को लागू किया उन उद्देश्यों में सरकार को बड़ी सीमा तक सफलता भी मिली जैसे आय में स्थिरता, आय में वृद्धि, राजनीतिक सहयोगी के रूप में जमींदारों का मिलना आदि| चूँकि भूराजस्व की राशि स्थायी थी अतः भविष्य में आय में वृद्धि की कोई संभावना नहीं रही किसानों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कोई उपाय नहीं किये, किसानों में असंतोष बढ़ा जिसकी अभिव्यक्ति नागरिक विद्रोह एवं किसान विद्रोह के रूप में हुई|और ब्रिटिश विरोधी भावना के उदय का यह महत्वपूर्ण कारण बना| जमींदारों पर प्रभाव भूराजस्व की राशि का अत्यधिक होना तथा राजस्व वसूली की कठोर शर्तों के कारण प्रारम्भिक डेढ़ दशकों में जमींदारों को कुछ नुकसान हुआ, जैसे बड़ी संख्या में जमींदारियां नीलाम की गयीं इससे जमींदारों की सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची | अंततः जमींदारों के लिए यह बंदोबस्त फायदेमंद ही था, क्योंकि समस्त भूमि पर मालिकाना अधिकार से जमींदारों की आय बढ़ी और सरकार से नजदीकी सम्बन्धों के कारण सामाजिक-राजनीतिक प्रतिष्ठा भी | नोट- इस बंदोबस्त के कारण जमींदारी नीलाम होने से बड़ी संख्या में अनुपस्थित जमींदारों का उदय हुआ, स्थायी बंदोबस्त के कारण भूमि पर जमींदारों का अधिकाधिक नियंत्रण अर्थात पूर्ववर्ती जमींदारों की प्रकृति में भी बदलाव हुआ, मध्यस्थों की संख्या बढ़ी तथा महाजनों के द्वारा भी किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण हुआ | किसानों पर प्रभाव जमींदारी बन्दोबस्त के प्रावधान किसानों की दृष्टिकोण से अत्यंत ही नुकसान देह थे भूमि पर मालिकाना हक़ छीन जाने के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ आय में भी गिरावट हुई कई अन्य कारणों से भी किसानों की आय में गिरावट हुई और उनकी दशा भी दयनीय हुई भू-राजस्व की राशि का निर्धारण जमीद्नारों पर छोड़ा गया न कि सरकार के साथ समझौते में कोई प्रावधान किया गया चूँकि जमींदारों पर सरकार का अधिक दबाव था अतः स्वाभाविक था कि जमींदार भी किसानों से अधिकाधिक भूराजस्व की वसूली करे प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत के प्रावधान न होने से भी किसानों की दशा खराब हुई सामुदायिक संपत्ति का उपयोग भी किसान अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे, इससे भी किसानों की आय कम हुई| जमींदारों के द्वारा किसानों से बेगार भी कराया जाता था बड़ी बड़ी जमींदारियों के कारण भूराजस्व वसूली की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में बिचौलियों की आवश्यकता पड़ी और इन सभी का बोझ भी किसानों पर पडा उपरोक्त परिस्थितियों के कारण किसानों को अक्सर कर्ज लेना पडा और एक बार कर्ज के जाल में फस जाने के बाद उससे बाहर निकलना मुश्किल था विवादों के समाधान के लिए जो प्रशासनिक मशीनरी बनायी गयी उस पर भी शोषक वर्गों का ही प्रभाव अधिक था इससे भी किसानों की समस्याएं बढ़ी स्थायी बंदोबस्त के कारण कृषि की उत्पादकता भी प्रभावित हुई, किसानों के पास इतनी बचत नहीं होती थी कि वो कृषि के विकास में निवेश कर सके और सरकार में निवेश में रूचि नहीं ली बल्कि यह दायित्व जमींदारों पर छोड़ा और जमींदारों ने आय में वृद्धि के लिए किसानों के शोषण को आधार बनाया नाकि कृषि के आधुनिकीकरण को अतः कृषि का अवसान हुआ| कृषि के अवसान और विऔद्योगीकरण ने समग्र रूप से भारत को व्यापक गरीबी के दुश्चक्र में ढकेल दिया|
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What do you mean by Values and ethics? In what ways is it important to be ethical along with being professionally competent. (150words/10marks)
Approach Introduction -Write that ethics and values are mental constructs Main body -Define ethics give example Define values Give examples Write why it is important to be ethical along with being professionally competent with examples Conclusion : Ethics along with being professionally competent is essential for the development of any organisation. Introduction: Values and ethics refer to a mental construct which acts as an instrument of behaviour regulation. It is important for any organisation to work effectively that employees should be professionally competent and ethical in behaviour. Main body: Ethics-Framework to decide right and wrong. It gives the right way to act in a situation for an action. It is responsible for guiding our decision-making, influencing our choices, and directing our behaviour. For example-Ethical behaviour help in the sustainable development of an organisation through accountability, honesty, and integrity. Values-values are the beliefs of an individual or a social group about which are core and held for long-lasting. It motivates people to act in a desirable or undesirable way. The following are its characteristics : General determinants of behavioural They are expressed in terms of the should Denotes preference Largest canvas which subsumes all concepts The guiding principle of behaviour For example-love, discipline, non-violence, compassion For any organisation-If the employees are professionally competent but not ethical then it is detrimental to the organisation. For example, in nuclear power plants, if its chairman is professionally competent and there is a lack of ethical behaviour like responsible behaviour. It will affect the people surrounding the area and in long run, it will be detrimental for that organisation as it will affect the health of its employee and the people of that area. For organisations, professional competent people without ethical behaviour like transparency, and accountability will lead to corruption and it will be detrimental to the organisation. Therefore, it is important to be ethical along with professionally competent. Conclusion : As per the 2 ARC report, professional competence which is the skill and ethics ( values) both are important for the effective functioning of an organisation.
##Question:What do you mean by Values and ethics? In what ways is it important to be ethical along with being professionally competent. (150words/10marks)##Answer:Approach Introduction -Write that ethics and values are mental constructs Main body -Define ethics give example Define values Give examples Write why it is important to be ethical along with being professionally competent with examples Conclusion : Ethics along with being professionally competent is essential for the development of any organisation. Introduction: Values and ethics refer to a mental construct which acts as an instrument of behaviour regulation. It is important for any organisation to work effectively that employees should be professionally competent and ethical in behaviour. Main body: Ethics-Framework to decide right and wrong. It gives the right way to act in a situation for an action. It is responsible for guiding our decision-making, influencing our choices, and directing our behaviour. For example-Ethical behaviour help in the sustainable development of an organisation through accountability, honesty, and integrity. Values-values are the beliefs of an individual or a social group about which are core and held for long-lasting. It motivates people to act in a desirable or undesirable way. The following are its characteristics : General determinants of behavioural They are expressed in terms of the should Denotes preference Largest canvas which subsumes all concepts The guiding principle of behaviour For example-love, discipline, non-violence, compassion For any organisation-If the employees are professionally competent but not ethical then it is detrimental to the organisation. For example, in nuclear power plants, if its chairman is professionally competent and there is a lack of ethical behaviour like responsible behaviour. It will affect the people surrounding the area and in long run, it will be detrimental for that organisation as it will affect the health of its employee and the people of that area. For organisations, professional competent people without ethical behaviour like transparency, and accountability will lead to corruption and it will be detrimental to the organisation. Therefore, it is important to be ethical along with professionally competent. Conclusion : As per the 2 ARC report, professional competence which is the skill and ethics ( values) both are important for the effective functioning of an organisation.
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Discuss the factors affecting temperature on the surface of the Earth. (150 words/10 marks)
Approach: Introduce by writing a general view sun as a source of heat In main body explain the various factors affecting temperature distribution on the surface of the earth. Answer: Sun is the ultimate source of heat and the differential heat received from the sun by different regions on earth is the ultimate reason behind all climatic features. So understanding the patterns of distribution of temperature in different seasons is important for understanding various climatic features like wind systems, pressure systems, precipitation, etc. Factors affecting the temperature distribution are: 1) Distance from the Sea- Sun rays penetrate through a water body, time taken to heat it is more as the water is transparent to it. In Summers-Maritime influence blows over the land and makes the area experience lower temperature. In Winter, the land is colder and the water body is still warmer, the warm winds blow over land and make land warmer. Areas located deep inside the continents will never experience the impact of oceanic waters called maritime influence. These areas are under the impact of continents which is called continentality Areas lying deep inside the continents will have a high range of temperature both the diurnal range and annual range. Continental effect- The counterpart of maritime influence The impact of landmass on the temperature of the area The temperature is very high during the summer. For Example- Delhi Those places which are close to the shoreline are under the influence of water bodies surrounded by it, called maritime influence. Such areas experience a minimum range of temperatures. Extreme temperatures are not experienced in these areas. Examples- Delhi and Mumbai. 2) Distance between the sun and the earth- In summer solstice days are longer and nights are shorter. In winter solstice the nights are longer and days are shorter. At Perihelion, the earth is closest to the sun on 3rd January Aphelion means the earth is farthest from the sun on 4th July. Therefore, the annual insolation received by the earth on 3rd January is slightly more than the amount received on 4th July. However, the effect of this variation in the solar output is masked by other factors like the distribution of land and sea and the atmospheric circulation. Hence, this variation in the solar output does not have great effect on daily weather changes on the surface of the earth. 3) Oceanic currents and Winds- Oceanic currents are the strong and constant circulation of water in a circular fashion from equatorial regions to polar regions and from polar to equatorial regions. These currents are primarily responsible for the transportation of equatorial warmth to the polar region and polar coldness towards the equator bringing the earth a hydrostatic balance. Global winds- Similar to that of the oceanic currents, global wind circulation brings the hydrostatic balance when they blow from equatorial regions to polar and back to equatorial regions. Both the oceanic currents and global winds circulations modify climatic conditions along the landmasses. 4) Transparency of atmosphere/cloud cover- When the atmosphere is full of dust particles and cloud cover, they can reflect back the incoming solar energy into space making the temperatures lower over the land. Absorption of solar radiation takes place if the obstructing particles happen to be water vapour, ozone molecules, carbon dioxide molecules, or clouds. The transparency of the atmosphere decides the temperature of the region. 5) Vegetation- If the surface is devoid of vegetation sunlight hits the land surface and makes the area turn into arid and semi-arid If full of vegetation, they make the area pleasant by absorbing the photo energy 6) Soil type- Absorbs the heat quickly and releases heat quickly. On the other hand, soils that are white in color like saline soils reflect back solar energy. 7) Slope of the land- It affects the temperature. Example- Southern slopes of the Himalayas are receiving the sunlight almost perpendicular but the angle of incidence in the northern slopes is slant. This is the reason for finding the vegetation along the southern slopes and glaciers along the northern slopes of the Himalayas. 8) Altitude- With an increase in height, the pressure falls, the effect of greenhouse gases decreases, and hence temperature decreases (applicable only to troposphere). The normal lapse rate is roughly 1⁰ C for every 165 meters of ascent.
##Question:Discuss the factors affecting temperature on the surface of the Earth. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: Introduce by writing a general view sun as a source of heat In main body explain the various factors affecting temperature distribution on the surface of the earth. Answer: Sun is the ultimate source of heat and the differential heat received from the sun by different regions on earth is the ultimate reason behind all climatic features. So understanding the patterns of distribution of temperature in different seasons is important for understanding various climatic features like wind systems, pressure systems, precipitation, etc. Factors affecting the temperature distribution are: 1) Distance from the Sea- Sun rays penetrate through a water body, time taken to heat it is more as the water is transparent to it. In Summers-Maritime influence blows over the land and makes the area experience lower temperature. In Winter, the land is colder and the water body is still warmer, the warm winds blow over land and make land warmer. Areas located deep inside the continents will never experience the impact of oceanic waters called maritime influence. These areas are under the impact of continents which is called continentality Areas lying deep inside the continents will have a high range of temperature both the diurnal range and annual range. Continental effect- The counterpart of maritime influence The impact of landmass on the temperature of the area The temperature is very high during the summer. For Example- Delhi Those places which are close to the shoreline are under the influence of water bodies surrounded by it, called maritime influence. Such areas experience a minimum range of temperatures. Extreme temperatures are not experienced in these areas. Examples- Delhi and Mumbai. 2) Distance between the sun and the earth- In summer solstice days are longer and nights are shorter. In winter solstice the nights are longer and days are shorter. At Perihelion, the earth is closest to the sun on 3rd January Aphelion means the earth is farthest from the sun on 4th July. Therefore, the annual insolation received by the earth on 3rd January is slightly more than the amount received on 4th July. However, the effect of this variation in the solar output is masked by other factors like the distribution of land and sea and the atmospheric circulation. Hence, this variation in the solar output does not have great effect on daily weather changes on the surface of the earth. 3) Oceanic currents and Winds- Oceanic currents are the strong and constant circulation of water in a circular fashion from equatorial regions to polar regions and from polar to equatorial regions. These currents are primarily responsible for the transportation of equatorial warmth to the polar region and polar coldness towards the equator bringing the earth a hydrostatic balance. Global winds- Similar to that of the oceanic currents, global wind circulation brings the hydrostatic balance when they blow from equatorial regions to polar and back to equatorial regions. Both the oceanic currents and global winds circulations modify climatic conditions along the landmasses. 4) Transparency of atmosphere/cloud cover- When the atmosphere is full of dust particles and cloud cover, they can reflect back the incoming solar energy into space making the temperatures lower over the land. Absorption of solar radiation takes place if the obstructing particles happen to be water vapour, ozone molecules, carbon dioxide molecules, or clouds. The transparency of the atmosphere decides the temperature of the region. 5) Vegetation- If the surface is devoid of vegetation sunlight hits the land surface and makes the area turn into arid and semi-arid If full of vegetation, they make the area pleasant by absorbing the photo energy 6) Soil type- Absorbs the heat quickly and releases heat quickly. On the other hand, soils that are white in color like saline soils reflect back solar energy. 7) Slope of the land- It affects the temperature. Example- Southern slopes of the Himalayas are receiving the sunlight almost perpendicular but the angle of incidence in the northern slopes is slant. This is the reason for finding the vegetation along the southern slopes and glaciers along the northern slopes of the Himalayas. 8) Altitude- With an increase in height, the pressure falls, the effect of greenhouse gases decreases, and hence temperature decreases (applicable only to troposphere). The normal lapse rate is roughly 1⁰ C for every 165 meters of ascent.
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What is the difference between laws and ethics? (10 Marks/150 Words)
Approach: Introduce briefly the laws and ethics In body mention the difference between the two Conclude briefly Answer: Laws and ethics are guidelines and rules in society. Ethics originated from society which leads to the development of laws. The main difference between law and ethics is that ethics are the moral values and principles that are adapted socially from the surrounding while Laws are the rules and regulations that are set by the authorities. Main Difference between Law and Ethics Laws are a set of rules and regulations enforced by the government or authorities while ethics are morals and principles adapted by society from the environment. Failure to follow laws can result in penalties and punishment while ethics do not attract penalties and punishment. Laws are made by lawyers and legislature whereas ethics by religious leaders, philosophers and elders in the family. Laws are a must to be followed while ethics are values to be considered to be a positive attitude to follow. Ethics are prone to changes due to new inventions, ideas and information whereas laws can be changed by authorities based on demand and need for maintaining certain conditions in the society. Laws are made from ethics as a guiding principle while ethics are moral values of oneself or society Laws tend to be the same in a country while ethics tend to vary from one city to another. Religion tends to have a direct impact on ethics while it may or may not have an impact on laws. Laws are in a written document whereas ethics are not written The court is responsible to decide which law has been broken whereas society judges someone based on ethical issues. Laws create a legal binding while ethics do not have a binding thing Ethics refer to well-founded standards of right and wrong that prescribe what humans ought to do Laws are usually based on an ethical framework and aim to bring social order while controlling the immoral behaviour of individuals in the society Laws act as an external set of standards and rules imposed on an individual by the government Any disobeying of the law will result in penalties and punishments. Laws have societal sanctions and thus play an important role in the smooth functioning of the society Ethics however act as a moral compass in guiding an individual even when the law is silent on the action For example, Government may not frame laws to dictate whether the companies should manufacture products that are environmentally safe. However, doing so is the ethical thing to do. Hence it is ethics that act as a strong defence mechanism to prevent all malpractices. A permanent solution for eradicating social evils shall only come with internalisation and not external forces, etc. These two terms are closely related and slightly different.
##Question:What is the difference between laws and ethics? (10 Marks/150 Words)##Answer:Approach: Introduce briefly the laws and ethics In body mention the difference between the two Conclude briefly Answer: Laws and ethics are guidelines and rules in society. Ethics originated from society which leads to the development of laws. The main difference between law and ethics is that ethics are the moral values and principles that are adapted socially from the surrounding while Laws are the rules and regulations that are set by the authorities. Main Difference between Law and Ethics Laws are a set of rules and regulations enforced by the government or authorities while ethics are morals and principles adapted by society from the environment. Failure to follow laws can result in penalties and punishment while ethics do not attract penalties and punishment. Laws are made by lawyers and legislature whereas ethics by religious leaders, philosophers and elders in the family. Laws are a must to be followed while ethics are values to be considered to be a positive attitude to follow. Ethics are prone to changes due to new inventions, ideas and information whereas laws can be changed by authorities based on demand and need for maintaining certain conditions in the society. Laws are made from ethics as a guiding principle while ethics are moral values of oneself or society Laws tend to be the same in a country while ethics tend to vary from one city to another. Religion tends to have a direct impact on ethics while it may or may not have an impact on laws. Laws are in a written document whereas ethics are not written The court is responsible to decide which law has been broken whereas society judges someone based on ethical issues. Laws create a legal binding while ethics do not have a binding thing Ethics refer to well-founded standards of right and wrong that prescribe what humans ought to do Laws are usually based on an ethical framework and aim to bring social order while controlling the immoral behaviour of individuals in the society Laws act as an external set of standards and rules imposed on an individual by the government Any disobeying of the law will result in penalties and punishments. Laws have societal sanctions and thus play an important role in the smooth functioning of the society Ethics however act as a moral compass in guiding an individual even when the law is silent on the action For example, Government may not frame laws to dictate whether the companies should manufacture products that are environmentally safe. However, doing so is the ethical thing to do. Hence it is ethics that act as a strong defence mechanism to prevent all malpractices. A permanent solution for eradicating social evils shall only come with internalisation and not external forces, etc. These two terms are closely related and slightly different.
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Distinguish between the International Court of Justice (ICJ) and Permanent Court of Arbitration (PCA) with examples? (10 Marks/150 Words)
Approach Introduction: Start with the introduction of ICJ and PCA. Body: write down the differences between ICJ and PCA with examples Conclusion: Conclude accordingly Answer: The International Court of Justice (ICJ) is the principal judicial organ of the United Nations. It was established by the United Nations Charter in June 1945 and began its activities in April 1946. The seat of the Court is at the Peace Palace in The Hague (Netherlands). The Court has a twofold role: first, to settle, in accordance with international law, legal disputes submitted to it by States (its judgments have binding force and are without appeal for the parties concerned); and, second, to give advisory opinions on legal questions referred to it by duly authorized United Nations organs and agencies of the system. The Permanent Court of Arbitration (PCA) is an intergovernmental organization based at the Hague. It was the first permanent intergovernmental entity to provide a forum for the peaceful resolution of international issues through arbitration and other means. The difference between the Permanent Court of Arbitration and the International Court of Justice- 1.ICJ is the international judicial body of the UN, while PCA has no such affiliation with the UN. 2. PCA settles disputes between member states, international organizations, or private parties, like territorial and maritime disputes, sovereignty, human rights, International investments regional trade, etc. while the ICJ produces a binding ruling between states that agree to submit to the ruling of the court. It has no jurisdiction to try individuals accused of war crimes or crimes against humanity. As it is not a criminal court, it does not have a prosecutor able to initiate proceedings. 3. The ICJ is not an apex court to which national courts can turn. It is also not a court of last resort for people. It also does not act as an appeal court for international tribunals, however, it can make a ruling on the validity of the arbitration awards. While, under PCA, arbitration has remained a rather infrequent means of resolving international disputes, though the UN Charter allows the states to settle their differences in tribunals other than the ICJ (International Court of Justice). 4. The ICJ only has jurisdiction based on consent, not compulsory jurisdiction. While PCA adopted a new set of optimal rules in 1992 for giving greater flexibility and greater use of its resources for arbitrating disputes between the states. 5. Examples of PCA: An Italian sailor has been charged with the murder of two Indian fishermen"s cases and Rules against the “Antrix” case. Examples of ICJ: The Kulbhushan Jadhav issue – India filed a complaint with the International Court of Justice (ICJ) against Pakistan for denying India its right to consular access to Jadhav, which is a breach of the Vienna Convention. The International Court of Justice (ICJ) ordered Pakistan to grant access and review Kulbhushan Jadhav’s sentence. The International Court of Justice is endowed with both a privileged institutional status and procedural instruments whose potential is frequently underestimated. It needs strengthening for the promotion and development of international peace and under PCA the administrative organ of the Court is the International Bureau which channels communication regarding meetings of the Court. It serves as a registry and maintains archives.
##Question:Distinguish between the International Court of Justice (ICJ) and Permanent Court of Arbitration (PCA) with examples? (10 Marks/150 Words)##Answer:Approach Introduction: Start with the introduction of ICJ and PCA. Body: write down the differences between ICJ and PCA with examples Conclusion: Conclude accordingly Answer: The International Court of Justice (ICJ) is the principal judicial organ of the United Nations. It was established by the United Nations Charter in June 1945 and began its activities in April 1946. The seat of the Court is at the Peace Palace in The Hague (Netherlands). The Court has a twofold role: first, to settle, in accordance with international law, legal disputes submitted to it by States (its judgments have binding force and are without appeal for the parties concerned); and, second, to give advisory opinions on legal questions referred to it by duly authorized United Nations organs and agencies of the system. The Permanent Court of Arbitration (PCA) is an intergovernmental organization based at the Hague. It was the first permanent intergovernmental entity to provide a forum for the peaceful resolution of international issues through arbitration and other means. The difference between the Permanent Court of Arbitration and the International Court of Justice- 1.ICJ is the international judicial body of the UN, while PCA has no such affiliation with the UN. 2. PCA settles disputes between member states, international organizations, or private parties, like territorial and maritime disputes, sovereignty, human rights, International investments regional trade, etc. while the ICJ produces a binding ruling between states that agree to submit to the ruling of the court. It has no jurisdiction to try individuals accused of war crimes or crimes against humanity. As it is not a criminal court, it does not have a prosecutor able to initiate proceedings. 3. The ICJ is not an apex court to which national courts can turn. It is also not a court of last resort for people. It also does not act as an appeal court for international tribunals, however, it can make a ruling on the validity of the arbitration awards. While, under PCA, arbitration has remained a rather infrequent means of resolving international disputes, though the UN Charter allows the states to settle their differences in tribunals other than the ICJ (International Court of Justice). 4. The ICJ only has jurisdiction based on consent, not compulsory jurisdiction. While PCA adopted a new set of optimal rules in 1992 for giving greater flexibility and greater use of its resources for arbitrating disputes between the states. 5. Examples of PCA: An Italian sailor has been charged with the murder of two Indian fishermen"s cases and Rules against the “Antrix” case. Examples of ICJ: The Kulbhushan Jadhav issue – India filed a complaint with the International Court of Justice (ICJ) against Pakistan for denying India its right to consular access to Jadhav, which is a breach of the Vienna Convention. The International Court of Justice (ICJ) ordered Pakistan to grant access and review Kulbhushan Jadhav’s sentence. The International Court of Justice is endowed with both a privileged institutional status and procedural instruments whose potential is frequently underestimated. It needs strengthening for the promotion and development of international peace and under PCA the administrative organ of the Court is the International Bureau which channels communication regarding meetings of the Court. It serves as a registry and maintains archives.
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नदियों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में निर्मित स्थलाकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए। साथ ही, इनके महत्व को भी स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) List the topography created by the rivers in different stages. Also, explain their importance. (150-200 Words, 10 Marks)
दृष्टिकोण: स्थलाकृतियों को परिभाषित कर उत्तर की भूमिका लिखिए। नदियों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में निर्मित स्थलाकृतियों के नाम बताइए(यहाँ चित्र बनाना बेहतर होगा)। इन स्थलाकृतियों का महत्व(लाभ-हानि) लिखिए। अंत में, सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख कर निष्कर्ष लिखिए। उत्तर: स्थलाकृति भूमि की सतहों के आकार एवं प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन है।भू-तल पर सभी नदियाँ परस्पर संबद्ध तीन कार्यों- अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण को निष्पादित करती हैं, इस प्रक्रिया में नदियों द्वारा अपनी विभिन्न अवस्थाओं में कई स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। नदियों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में बनाई जाने वाली स्थलाकृतियों को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है:- युवावस्था में निर्मित स्थलाकृतियाँ: वी आकार की घाटी गार्ज कैनियन जलप्रपात क्षिप्रिका प्रौढ़ावस्था में निर्मित स्थलाकृतियाँ: विसर्प यू आकार की घाटी जलोढ़ पंख वृद्धावस्था में निर्मित स्थलाकृतियाँ: बाढ़ का मैदान गोखुर झील गुम्फित नदी डेल्टा ज्वारनदमुख (एस्चुरी) नदियों द्वारा निर्मित इन स्थलाकृतियों का सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय आदि स्तर पर लाभ एवं हानियाँ हैं। इन महत्वों को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है:- हानियाँ: जल-प्रपात एवं क्षिप्रिका नदी की नौगम्यता को बाधित करते हैं। इसके चलते हिमलायी क्षेत्र में नदियाँ परिवहन का साधन नहीं बन पाया है। नदी के निचले भाग में बड़ी मात्रा में अवसाद का निक्षेपण होने से बन्दरगाह अवसादों से भर जाते हैं, जो जहाजों को किनारे तक आने से बाधित करता है। इसलिए बड़े बन्दरगाह के लिए डेल्टा उपयुक्त स्थल नहीं है। जैसे गंगा-ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बन्दरगाह के लिए अच्छा नहीं है। अनेक नदियाँ बाढ़ के समय प्राकृतिक तटबंध तोड़ देती हैं। इससे कृषि कार्यों एवं जान-माल की व्यापक स्तर पर हानि होती है। जैसे बिहार में कोसी नदी द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ लाई जाती है। लाभ: जल-प्रपात एवं क्षिप्रिकाएँ बनाने वाली नदियाँ जल-विद्युत निर्माण हेतु प्राकृतिक स्थल प्रदान करती हैं। यहाँ हिमालयी नदियाँ महत्वपूर्ण है। अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नहरों जैसे- राजस्थान में इंदरा गांधी नहर लोगों को आजीविका प्रदान करने में सहायक है। बड़ी नदियों के बाढ़ के मैदान विश्व के प्रमुख उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में एक हैं। इस प्रकार गंगा के डेल्टा पर विश्व के लगभग सम्पूर्ण जूट का उत्पादन होता है। अधिकांश नदियाँ ताज़े जल की मछ्ली के लिए महत्वपूर्ण हैं। नदियों द्वारा लाए गए जैविक पदार्थ मछलियों के लिए बहु-मूल्य भोजन प्रदान होता है। भारत में गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में मछ्ली एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। नदियाँ रोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान करती हैं। इसके चलते नदियों के किनारे जनसंख्या का घनत्व अधिक रहता है। भारत सरकार इन स्थलाकृतियों के महत्व को ध्यान में रखकर केन-बेतवा लिंक, राष्ट्रीय जल मिशन, नमामि गंगे, सागरमाला, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम आदि प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी नदी संसाधनों के पूर्ण दोहन के लिए और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
##Question:नदियों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में निर्मित स्थलाकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए। साथ ही, इनके महत्व को भी स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) List the topography created by the rivers in different stages. Also, explain their importance. (150-200 Words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण: स्थलाकृतियों को परिभाषित कर उत्तर की भूमिका लिखिए। नदियों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में निर्मित स्थलाकृतियों के नाम बताइए(यहाँ चित्र बनाना बेहतर होगा)। इन स्थलाकृतियों का महत्व(लाभ-हानि) लिखिए। अंत में, सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख कर निष्कर्ष लिखिए। उत्तर: स्थलाकृति भूमि की सतहों के आकार एवं प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन है।भू-तल पर सभी नदियाँ परस्पर संबद्ध तीन कार्यों- अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण को निष्पादित करती हैं, इस प्रक्रिया में नदियों द्वारा अपनी विभिन्न अवस्थाओं में कई स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। नदियों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में बनाई जाने वाली स्थलाकृतियों को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है:- युवावस्था में निर्मित स्थलाकृतियाँ: वी आकार की घाटी गार्ज कैनियन जलप्रपात क्षिप्रिका प्रौढ़ावस्था में निर्मित स्थलाकृतियाँ: विसर्प यू आकार की घाटी जलोढ़ पंख वृद्धावस्था में निर्मित स्थलाकृतियाँ: बाढ़ का मैदान गोखुर झील गुम्फित नदी डेल्टा ज्वारनदमुख (एस्चुरी) नदियों द्वारा निर्मित इन स्थलाकृतियों का सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय आदि स्तर पर लाभ एवं हानियाँ हैं। इन महत्वों को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है:- हानियाँ: जल-प्रपात एवं क्षिप्रिका नदी की नौगम्यता को बाधित करते हैं। इसके चलते हिमलायी क्षेत्र में नदियाँ परिवहन का साधन नहीं बन पाया है। नदी के निचले भाग में बड़ी मात्रा में अवसाद का निक्षेपण होने से बन्दरगाह अवसादों से भर जाते हैं, जो जहाजों को किनारे तक आने से बाधित करता है। इसलिए बड़े बन्दरगाह के लिए डेल्टा उपयुक्त स्थल नहीं है। जैसे गंगा-ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बन्दरगाह के लिए अच्छा नहीं है। अनेक नदियाँ बाढ़ के समय प्राकृतिक तटबंध तोड़ देती हैं। इससे कृषि कार्यों एवं जान-माल की व्यापक स्तर पर हानि होती है। जैसे बिहार में कोसी नदी द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ लाई जाती है। लाभ: जल-प्रपात एवं क्षिप्रिकाएँ बनाने वाली नदियाँ जल-विद्युत निर्माण हेतु प्राकृतिक स्थल प्रदान करती हैं। यहाँ हिमालयी नदियाँ महत्वपूर्ण है। अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नहरों जैसे- राजस्थान में इंदरा गांधी नहर लोगों को आजीविका प्रदान करने में सहायक है। बड़ी नदियों के बाढ़ के मैदान विश्व के प्रमुख उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में एक हैं। इस प्रकार गंगा के डेल्टा पर विश्व के लगभग सम्पूर्ण जूट का उत्पादन होता है। अधिकांश नदियाँ ताज़े जल की मछ्ली के लिए महत्वपूर्ण हैं। नदियों द्वारा लाए गए जैविक पदार्थ मछलियों के लिए बहु-मूल्य भोजन प्रदान होता है। भारत में गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में मछ्ली एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। नदियाँ रोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान करती हैं। इसके चलते नदियों के किनारे जनसंख्या का घनत्व अधिक रहता है। भारत सरकार इन स्थलाकृतियों के महत्व को ध्यान में रखकर केन-बेतवा लिंक, राष्ट्रीय जल मिशन, नमामि गंगे, सागरमाला, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम आदि प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी नदी संसाधनों के पूर्ण दोहन के लिए और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
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नदीय स्थलाकृतियों से आप क्या समझते हैं ? इस सन्दर्भ में नदी द्वारा वृद्धावस्था में निर्मित स्थलाकृतियों की चर्चा कीजिये | (150-200 शब्द/10 अंक) What do you understand by river landform? In this context, discuss the landform created by the river in old age. (150-200 words / 10 Marks)
दृष्टिकोण उत्तर की शुरुआत नदीय स्थलाकृति के आशय को स्पष्ट करते हुए कीजिए। इसके पश्चात वृद्धावस्था में नदी द्वारा निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियों की चर्चा कीजिए। अंत में इन स्थलाकृतियों का महत्व बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये। उत्तर नदीय स्थलाकृतियाँ आर्द्र प्रदेशों में, जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू-आकृतिक कारक है जो धरातल की निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है | प्रवाहित जल द्वारा भू-आकृतियां या तो अपरदित होकर निम्न्क्रित हो जाती हैं या निक्षेपित होकर ऊपर उठ जाती हैं तथा नदीय आकृतियों का निर्माण करती हैं | नदीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत ढाल प्रवणता के अनुरूप जल के प्रवाह और घाटियों में नदियों, सरिताओं के रैखिक प्रवाह को शामिल किया जाता है | वृद्धावस्था में नदियाँ अंतिम अवस्था में नदी समतल तथा चौड़े मार्गों से होकर बहती है। इस अवस्था में नदी ऊपरी और मध्य मार्ग से लाए गये अवसादों से युक्त होती है। निचले मार्ग में लम्बवत् अपरदन पूर्णतः समाप्त हो जाता है, जबकि पार्श्व अपरदन जारी रहता है। इस अवस्था में नदी का मुख्य कार्य निक्षेपण होता है। अनेक सहायक नदियाँ मिलने से जल की मात्रा बढ़ जाती है, बड़े पदार्थ पीछे छूट जाते हैं और महीन पदार्थ नदी के मुहाने की तरफ प्रवाहित हो जाते हैं। प्रवाहित अवसाद की अधिकाँश मात्रा एक क्षैतिज अवरोध के रूप में नदी तल में निक्षेपित हो जाती है तथा मुख्य जलधारा अनेक उपजल वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसे गुम्फित नदी (Braided stream) कहते हैं। नदी द्वारा निचले मार्ग या वृद्धावस्था में निर्मित स्थलाकृतियाँ बाढ़ का मैदान (Floodplain): नदी अपनी वृद्धावस्था में विशाल मात्रा में अवसादों को ढोते हुए प्रवाहित होती है। बाढ़ के समय ये अवसाद समीपवर्ती क्षेत्रों में फ़ैल जाते हैं। इस प्रकार धीरे-धीरे बाढ़ के दौरान अवसाद परतों के रूप में जमा होकर एक उपजाऊ बाढ़ के मैदान का निर्माण करते तटबंध (Levee): बाढ़ के दौरान जब जल तटों पर फैलता है तो जल का वेग कम होने के कारण बड़े आकार के अवसाद, नदी के पार्श्व तटों पर लम्बे कटक के रूप में जमा हो जाते हैं। इस तरह के कटक को प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। इन प्राकृतिक तटबंधों की ढाल नदी की ओर तीव्र और नदी से दूर मंद होती है। जब नदी क्षैतिज अवस्था में अपना मार्ग बदलती है, तब वह क्रमबद्ध प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण करती है। नदी रोधिकाएँ (Point bars): इन्हें विसी रोधिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़ी नदी के विसों के उत्तल ढाल पर पाई जाती हैं और इनका निर्माण प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण के द्वारा होता है। इनकी चौड़ाई व परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है तथा इनके अवसाद मिश्रित आकार के होते हैं। नदी में इनका क्रम प्रवाह की मात्रा तथा तलछट की आपूर्ति पर निर्भर करता है। चूंकि नदी रोधिकाएँ उसके उत्तल तट पर बनती हैं, इसलिए नदी के अवतल तट पर अधिक अपरदन होता है और इस भाग को कर्तित किनारा (Cut bank) कहा जाता है। गोखुर झील (Oxbow lake): बाढ़ के मैदान में नदियाँ प्रायः विसी मार्ग से प्रवाहित होती हैं किन्तु जब बाढ़ के समय नदी में जल की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, वह सीधे मार्ग से बहने लगती है और विसर्प वाले पुराने मार्ग को छोड़ देती है। विसर्प (मोड़) के प्रवेश-स्थल पर मलवे का निक्षेप होते रहने से विसर्प के रूप में स्थित जलीय भाग मुख्य नदी से पृथक् हो जाता है और लगभग वृताकार रूप लेते हुए झील का रूप धारण कर लेता है। इन झीलों को आकृति के अनुसार गोखुर झील कहते हैं। नदी से परित्यक्त जलीय भाग के रूप में निर्मित होने के कारण इन्हें छाड़न (cut-off lake) भी कहा जाता है। यह झील धीरे-धीरे दलदल में बदलकर समय के साथ समाप्त हो जाती है। ऐसी आंशिक रूप या पूर्ण रूप से भरी हुई अनेक गोखुर झीलें गंगा नदी के वर्तमान प्रवाह क्षेत्र में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर विद्यमान हैं। डेल्टा (Delta): समुद्र या झीलों में प्रवेश के उपरांत नदी अवसाद को मुहाने पर निक्षेपित कर डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा एक त्रिकोणाकार उभरी हुई आकृति है जिसका शीर्ष नदी की ओर होता है तथा यह पंखाकार महीन जलोढ़ क्षेत्र का निर्माण करता है। कुछ डेल्टा अत्यधिक बड़े होते हैं। डेल्टा के निर्माण के लिए निम्नलिखित दशाएँ आवश्यक हैं। उपर्युक्त सभी भू-आकृतियाँ नदी द्वारा अपने वृद्धावस्था के दौरान निर्मित होती हैं जब नदी का वेग और अपरदन शक्ति कम होती है | इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नदी के स्रोत के रूप में मुहाने तक की विभिन्न अवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखने पर प्रवाहित जल द्वारा निर्मित और संशोधित अपरदनात्मक तथा निक्षेपात्मक भू-आकृतियों को अच्छी तरह समझा जा सकता है |
##Question:नदीय स्थलाकृतियों से आप क्या समझते हैं ? इस सन्दर्भ में नदी द्वारा वृद्धावस्था में निर्मित स्थलाकृतियों की चर्चा कीजिये | (150-200 शब्द/10 अंक) What do you understand by river landform? In this context, discuss the landform created by the river in old age. (150-200 words / 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण उत्तर की शुरुआत नदीय स्थलाकृति के आशय को स्पष्ट करते हुए कीजिए। इसके पश्चात वृद्धावस्था में नदी द्वारा निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियों की चर्चा कीजिए। अंत में इन स्थलाकृतियों का महत्व बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये। उत्तर नदीय स्थलाकृतियाँ आर्द्र प्रदेशों में, जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू-आकृतिक कारक है जो धरातल की निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है | प्रवाहित जल द्वारा भू-आकृतियां या तो अपरदित होकर निम्न्क्रित हो जाती हैं या निक्षेपित होकर ऊपर उठ जाती हैं तथा नदीय आकृतियों का निर्माण करती हैं | नदीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत ढाल प्रवणता के अनुरूप जल के प्रवाह और घाटियों में नदियों, सरिताओं के रैखिक प्रवाह को शामिल किया जाता है | वृद्धावस्था में नदियाँ अंतिम अवस्था में नदी समतल तथा चौड़े मार्गों से होकर बहती है। इस अवस्था में नदी ऊपरी और मध्य मार्ग से लाए गये अवसादों से युक्त होती है। निचले मार्ग में लम्बवत् अपरदन पूर्णतः समाप्त हो जाता है, जबकि पार्श्व अपरदन जारी रहता है। इस अवस्था में नदी का मुख्य कार्य निक्षेपण होता है। अनेक सहायक नदियाँ मिलने से जल की मात्रा बढ़ जाती है, बड़े पदार्थ पीछे छूट जाते हैं और महीन पदार्थ नदी के मुहाने की तरफ प्रवाहित हो जाते हैं। प्रवाहित अवसाद की अधिकाँश मात्रा एक क्षैतिज अवरोध के रूप में नदी तल में निक्षेपित हो जाती है तथा मुख्य जलधारा अनेक उपजल वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसे गुम्फित नदी (Braided stream) कहते हैं। नदी द्वारा निचले मार्ग या वृद्धावस्था में निर्मित स्थलाकृतियाँ बाढ़ का मैदान (Floodplain): नदी अपनी वृद्धावस्था में विशाल मात्रा में अवसादों को ढोते हुए प्रवाहित होती है। बाढ़ के समय ये अवसाद समीपवर्ती क्षेत्रों में फ़ैल जाते हैं। इस प्रकार धीरे-धीरे बाढ़ के दौरान अवसाद परतों के रूप में जमा होकर एक उपजाऊ बाढ़ के मैदान का निर्माण करते तटबंध (Levee): बाढ़ के दौरान जब जल तटों पर फैलता है तो जल का वेग कम होने के कारण बड़े आकार के अवसाद, नदी के पार्श्व तटों पर लम्बे कटक के रूप में जमा हो जाते हैं। इस तरह के कटक को प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। इन प्राकृतिक तटबंधों की ढाल नदी की ओर तीव्र और नदी से दूर मंद होती है। जब नदी क्षैतिज अवस्था में अपना मार्ग बदलती है, तब वह क्रमबद्ध प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण करती है। नदी रोधिकाएँ (Point bars): इन्हें विसी रोधिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़ी नदी के विसों के उत्तल ढाल पर पाई जाती हैं और इनका निर्माण प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण के द्वारा होता है। इनकी चौड़ाई व परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है तथा इनके अवसाद मिश्रित आकार के होते हैं। नदी में इनका क्रम प्रवाह की मात्रा तथा तलछट की आपूर्ति पर निर्भर करता है। चूंकि नदी रोधिकाएँ उसके उत्तल तट पर बनती हैं, इसलिए नदी के अवतल तट पर अधिक अपरदन होता है और इस भाग को कर्तित किनारा (Cut bank) कहा जाता है। गोखुर झील (Oxbow lake): बाढ़ के मैदान में नदियाँ प्रायः विसी मार्ग से प्रवाहित होती हैं किन्तु जब बाढ़ के समय नदी में जल की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, वह सीधे मार्ग से बहने लगती है और विसर्प वाले पुराने मार्ग को छोड़ देती है। विसर्प (मोड़) के प्रवेश-स्थल पर मलवे का निक्षेप होते रहने से विसर्प के रूप में स्थित जलीय भाग मुख्य नदी से पृथक् हो जाता है और लगभग वृताकार रूप लेते हुए झील का रूप धारण कर लेता है। इन झीलों को आकृति के अनुसार गोखुर झील कहते हैं। नदी से परित्यक्त जलीय भाग के रूप में निर्मित होने के कारण इन्हें छाड़न (cut-off lake) भी कहा जाता है। यह झील धीरे-धीरे दलदल में बदलकर समय के साथ समाप्त हो जाती है। ऐसी आंशिक रूप या पूर्ण रूप से भरी हुई अनेक गोखुर झीलें गंगा नदी के वर्तमान प्रवाह क्षेत्र में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर विद्यमान हैं। डेल्टा (Delta): समुद्र या झीलों में प्रवेश के उपरांत नदी अवसाद को मुहाने पर निक्षेपित कर डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा एक त्रिकोणाकार उभरी हुई आकृति है जिसका शीर्ष नदी की ओर होता है तथा यह पंखाकार महीन जलोढ़ क्षेत्र का निर्माण करता है। कुछ डेल्टा अत्यधिक बड़े होते हैं। डेल्टा के निर्माण के लिए निम्नलिखित दशाएँ आवश्यक हैं। उपर्युक्त सभी भू-आकृतियाँ नदी द्वारा अपने वृद्धावस्था के दौरान निर्मित होती हैं जब नदी का वेग और अपरदन शक्ति कम होती है | इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नदी के स्रोत के रूप में मुहाने तक की विभिन्न अवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखने पर प्रवाहित जल द्वारा निर्मित और संशोधित अपरदनात्मक तथा निक्षेपात्मक भू-आकृतियों को अच्छी तरह समझा जा सकता है |
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What are Tsunamis? Explain the mechanism of the formation of a Tsunami and Highlight the characteristics of a Tsunami Wave.(150 words/10 marks)
APPROACH: Introduction- Introduce with the meaning of tsunami Body- Highlight the mechanism of a tsunami and explain its characteristics. Conclusion- Conclude with potential tsunami areas and early warning, etc ANSWER: Tsunamis are giant waves caused by earthquakes or volcanic eruptions under the sea. They are also known as seismic sea wave, which forms a series of waves (ripples) in a water body caused by the displacement of a large volume of water, generally in an ocean. Process of formation of Tsunami (need to be supported with diagram) The friction between two slow-moving plates of the Earth’s crust creates vast amounts of seismic energy which is released in the form of an earthquake. When a strong undersea earthquake strikes a relatively short distance below the sea floor, it abruptly pushes up one of the immense plates of the Earth’s crust. That suddenly displaces an enormous amount of ocean water which becomes a tsunami, spreading outward in every direction from the epicenter of earthquake-like ripples on a pond, only on a much larger scale. Characteristics of Tsunami waves The wavelength is 500 to 600 Kms and the amplitude is just 0.5 meters. The velocity of waves is a minimum of 500 Kmph and may reach a maximum of 750 Kmph. When such a wave approaches the coastal area, that lacking depth makes the wave reduce its velocity suddenly from 500 kmph to 50-60 Kmph. With the sudden breaking of the first waves, 2nd wave rides over the first waves, the third over the 2nd, and so on making it a wall of water. Any height of 10 meters of height of the water is called a tsunami wave. The riding of one wave over the other wave is called the shoaling effect . Height of tsunami waves is called run-up. The receding water confluence with the water present in the ocean creates special waves called Edge waves. We can analyze the regions prone to a tsunami on the basis of earthquake or volcano-prone regions as well as along the active plate boundaries as the occurrence of the former is associated with the latter only. The after-effects of tsunamis can be prevented by proper warning systems and robust infrastructure as in the case of Japan and other developed county.
##Question:What are Tsunamis? Explain the mechanism of the formation of a Tsunami and Highlight the characteristics of a Tsunami Wave.(150 words/10 marks)##Answer:APPROACH: Introduction- Introduce with the meaning of tsunami Body- Highlight the mechanism of a tsunami and explain its characteristics. Conclusion- Conclude with potential tsunami areas and early warning, etc ANSWER: Tsunamis are giant waves caused by earthquakes or volcanic eruptions under the sea. They are also known as seismic sea wave, which forms a series of waves (ripples) in a water body caused by the displacement of a large volume of water, generally in an ocean. Process of formation of Tsunami (need to be supported with diagram) The friction between two slow-moving plates of the Earth’s crust creates vast amounts of seismic energy which is released in the form of an earthquake. When a strong undersea earthquake strikes a relatively short distance below the sea floor, it abruptly pushes up one of the immense plates of the Earth’s crust. That suddenly displaces an enormous amount of ocean water which becomes a tsunami, spreading outward in every direction from the epicenter of earthquake-like ripples on a pond, only on a much larger scale. Characteristics of Tsunami waves The wavelength is 500 to 600 Kms and the amplitude is just 0.5 meters. The velocity of waves is a minimum of 500 Kmph and may reach a maximum of 750 Kmph. When such a wave approaches the coastal area, that lacking depth makes the wave reduce its velocity suddenly from 500 kmph to 50-60 Kmph. With the sudden breaking of the first waves, 2nd wave rides over the first waves, the third over the 2nd, and so on making it a wall of water. Any height of 10 meters of height of the water is called a tsunami wave. The riding of one wave over the other wave is called the shoaling effect . Height of tsunami waves is called run-up. The receding water confluence with the water present in the ocean creates special waves called Edge waves. We can analyze the regions prone to a tsunami on the basis of earthquake or volcano-prone regions as well as along the active plate boundaries as the occurrence of the former is associated with the latter only. The after-effects of tsunamis can be prevented by proper warning systems and robust infrastructure as in the case of Japan and other developed county.
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Two different kinds of attitudes exhibited by public servants towards their work have been identified as bureaucratic attitude and the democratic attitude. (a) Distinguish between these two terms and write their merits and demerits. (b) Is it possible to balance the two to create a better administration for the faster development of our country? (10 Marks/150 words)
Approach: Introduce briefly bureaucratic attitude and democratic attitude. In body distinguish between these two terms and write their merits and demerits. Also, mention if it is possible to balance the two to create a better administration for the faster development of our country Conclude briefly Answer: Bureaucratic Attitude refers to the attitude possessed by the bureaucrats who roll out policies, schemes keeping in focus the targeted section and once the law or rule is brought out, there is no flexibility in terms of relaxation in norms to anyone. Bureaucratic attitude sometimes hampers the spirit of Democracy because of red tape, inspector raj and corruption. The attitude of public servants to strictly follow the decision-making process according to the laid down rules and guidelines. Some basic attributes of this attitude involve objectivity, neutrality, secrecy, elite approach etc. Merits (i) Strict compliance of standard operating procedure (ii) Since the consultation with public is not needed so decisions can be taken quickly. (iii) It is easier to fix responsibility of decisions because of the hierarchical decision-making process. Demerits (i) Red-tapism, as there is no urgency in achieving targets. (ii) They are opposed to changes in the system, leading to stagnation. 5 GS Paper 4_1 Answer Key (iii) It is rigid; hence public service delivery may not be effective. (iv) Apathy towards common people as rule is supreme and not citizens. Democratic Attitude refers to those attitudes possessed by civil servants who promote the participation of people in decision making.They promote the delegation of power or authority. In place of rule and regulation, there is more focus on compassion, tolerance and inclusiveness. Merits : It promotes the active participation of people. So it will promote and strengthen the democratic institution at the grass root level. It will make the governance system more accountable as there is active participation of people. There will be more transparency and efficient public service delivery. Demerits: As there is more participation of people in decision making. So decision making process will become slow and time consuming. There is difficulty to satisfy every section of society. Sometimes, such an attitude becomes a hindrance to the development process It is possible to balance the two. It can be achieved by following methods: Demarcating separate areas In certain areas of governance there is a need for demarcation of democratic attitude and Bureaucratic Attitude.For Example – Areas relating to public service delivery like banks and PDS shop requires democratic attitude. Those agencies which are working at ground level should have democratic attitude so that public confidence in governance process increased. Whereas areas needing quicker decision making and there is a question of national security and Sovereignty of the country there is Need of bureaucratic attitude. Like in day to day functioning of administration at higher levels and improving the ease of doing environment in the country. Laying down of Guidelines with provisions for flexibility At higher levels of governance there is a requirement of bureaucratic attitude so that there is faster and more efficient decision making . At micro level there should be provisions for flexibility and more focus on inclusive public service delivery. At ground level, it will also strengthen the democratic process So, in this way both these can be balanced for creating a better administration for faster, equitable and inclusive development of the country.
##Question:Two different kinds of attitudes exhibited by public servants towards their work have been identified as bureaucratic attitude and the democratic attitude. (a) Distinguish between these two terms and write their merits and demerits. (b) Is it possible to balance the two to create a better administration for the faster development of our country? (10 Marks/150 words)##Answer:Approach: Introduce briefly bureaucratic attitude and democratic attitude. In body distinguish between these two terms and write their merits and demerits. Also, mention if it is possible to balance the two to create a better administration for the faster development of our country Conclude briefly Answer: Bureaucratic Attitude refers to the attitude possessed by the bureaucrats who roll out policies, schemes keeping in focus the targeted section and once the law or rule is brought out, there is no flexibility in terms of relaxation in norms to anyone. Bureaucratic attitude sometimes hampers the spirit of Democracy because of red tape, inspector raj and corruption. The attitude of public servants to strictly follow the decision-making process according to the laid down rules and guidelines. Some basic attributes of this attitude involve objectivity, neutrality, secrecy, elite approach etc. Merits (i) Strict compliance of standard operating procedure (ii) Since the consultation with public is not needed so decisions can be taken quickly. (iii) It is easier to fix responsibility of decisions because of the hierarchical decision-making process. Demerits (i) Red-tapism, as there is no urgency in achieving targets. (ii) They are opposed to changes in the system, leading to stagnation. 5 GS Paper 4_1 Answer Key (iii) It is rigid; hence public service delivery may not be effective. (iv) Apathy towards common people as rule is supreme and not citizens. Democratic Attitude refers to those attitudes possessed by civil servants who promote the participation of people in decision making.They promote the delegation of power or authority. In place of rule and regulation, there is more focus on compassion, tolerance and inclusiveness. Merits : It promotes the active participation of people. So it will promote and strengthen the democratic institution at the grass root level. It will make the governance system more accountable as there is active participation of people. There will be more transparency and efficient public service delivery. Demerits: As there is more participation of people in decision making. So decision making process will become slow and time consuming. There is difficulty to satisfy every section of society. Sometimes, such an attitude becomes a hindrance to the development process It is possible to balance the two. It can be achieved by following methods: Demarcating separate areas In certain areas of governance there is a need for demarcation of democratic attitude and Bureaucratic Attitude.For Example – Areas relating to public service delivery like banks and PDS shop requires democratic attitude. Those agencies which are working at ground level should have democratic attitude so that public confidence in governance process increased. Whereas areas needing quicker decision making and there is a question of national security and Sovereignty of the country there is Need of bureaucratic attitude. Like in day to day functioning of administration at higher levels and improving the ease of doing environment in the country. Laying down of Guidelines with provisions for flexibility At higher levels of governance there is a requirement of bureaucratic attitude so that there is faster and more efficient decision making . At micro level there should be provisions for flexibility and more focus on inclusive public service delivery. At ground level, it will also strengthen the democratic process So, in this way both these can be balanced for creating a better administration for faster, equitable and inclusive development of the country.
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अपक्षय से आप क्या समझते हैं ? साथ ही रासायनिक एवं भौतिक अपक्षय की विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिये | (150-200 शब्द /10 अंक) What do you understand by weathering? Also, discuss chemical and physical weathering in detail. (150-200 words / 10 Marks)
एप्रोच- अपक्षय की सामान्य चर्चा करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये | इसके पश्चात रासायनिक अपक्षय को विस्तारपूर्वक बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में भौतिक अपक्षय को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - अपक्षय (Weathering) अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं का प्रभाव है, जो कि चट्टानों के नष्ट होने तथा विघटन में सहायता प्रदान करती हैं, बशर्ते कि विखंडित पदार्थों का बड़े पैमाने पर परिवहन न हो। अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा विदीर्ण होकर अपने ही स्थान पर बिखर जाती हैं। रासायनिक अपक्षय (Chemical Weathering) वायुमंडल के निचले स्तर में ऑक्सीजन, कार्बन-डाईऑक्साइड तथा जलवाष्प की प्रधानता होती है। जल के संयोग से ऑक्सीजन एवं कार्बन-डाईऑक्साइड सक्रिय रासायनिक कारक बन जाते हैं। इनके प्रभाव से चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होने लगता है तथा उनमें वियोजन एवं विघटन क्रिया द्वारा अपक्षय प्रारम्भ हो जाता है। रासायनिक अपक्षय में निम्नलिखित प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं- जलयोजन (Hydration) जलयोजन जल का योग है जिसमें जल किसी खनिज के रासायनिक संघटन का भाग बन जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ विशेष प्रकार के खनिज जल धारण करके विस्तृत हो जाते हैं एवं यह विस्तार चट्टानों के आयतन में वृद्धि का कारण बनता है। जल-अपघटन (Hydrolysis) खनिजों के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया को जल-अपघटन या हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। इसमें तत्त्वों तथा जल के बीच रासायनिक अभिक्रिया के परिणामस्वरूप अन्य यौगिकों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए, फेलड्स्पार के जल-अपघटन के परिणामस्वरूप चीका तथा सिलिका आदि का निर्माण होता है। ऑक्सीकरण (Oxidation) ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के संयोग को कहा जाता है जिससे ऑक्साइड बनते हैं। इससे चट्टानों में अपघटन हो जाता है। जिन चट्टानों में लोहे के यौगिक अधिक होते हैं उनमें ऑक्सीकरण का प्रभाव सर्वाधिक होता है। उदाहरण के लिए आग्नेय चट्टानों में लोहा, सल्फाइट तथा पाइराइट के रूप में पाया जाता है | कार्बोनेशन (Carbonation) एवं डीकार्बोनेशन (Decarbonation) कार्बन डाइऑक्साइड के जल के साथ संयोग से कार्बोनिक अम्ल बन जाता है। कुछ खनिज जैसे चूना पत्थर एवं डोलोमाइट आदि कार्बोनिक अम्ल में घुलनशील होते हैं। कार्बोनिक अम्ल चूना पत्थर में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल देते हैं (कार्बोनेशन), जो वर्षाजल में विलयित होकर (डीकार्बोनेशन) भूमिगत जल के रूप में प्रवाहित होने लगता है। भौतिक अपक्षय (Physical Weathering) भौतिक अपक्षय विभिन्न भू-आकृतिक कारकों द्वारा चट्टान निर्माणकारी खनिज का यांत्रिक विखंडन है। इसके लिए उत्तरदायी मुख्य कारक निम्नलिखित हैं; तापमान में परिवर्तन जल का क्रिस्टलन दबाव में कमी वनस्पति और जीवों द्वारा यांत्रिक क्रिया ये प्रक्रियाएँ मंद होती हैं परन्तु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण चट्टानों के सतत् शिथिलन के फलस्वरूप चट्टानों में अपरदन तथा अपक्षय की गति बढ़ जाती है। भारविहीनीकरण द्वारा विस्तारण ऊपरी चट्टानों के अपने स्थान से हटने से नीचे स्थित चट्टानों पर दाब मुक्ति के कारण दरारें पड़ जाती हैं तथा विखंडन प्रारंभ हो जाता है। ऐसा विभिन्न भू-आकृतिक कारकों द्वारा अनवरत अपरदन के कारण घटित होता है। इस कारण सतह के सामानांतर विभंग विकसित हो जाता है। यह प्रक्रिया अपशल्कन कहलाती है। अपशल्कित परतें हजारों मीटर तक हो सकती हैं। तापक्रम में परिवर्तन द्वारा विस्तारण चट्टानों का टूटना और दरार पड़ना चट्टानों के तापीय प्रसार एवं संकुचन के कारण होता है। शुष्क उष्ण कटिबंधीय में संपीड़न के द्वारा चट्टानों के चटकने की क्रिया होती है। चट्टानें ताप की मंद चालक होती हैं, दिन में अत्यधिक ताप की वजह से चट्टान की बाहरी परत धीरे-धीरे गर्म हो जाती है, लेकिन आन्तरिक परतों में ताप का संचलन नहीं होता है। लवण अपक्षय (Salt weathering) चट्टानों में कई प्रकार के लवण जैसे सोडियम क्लोराइड एवं कैल्शियम सल्फेट आदि विद्यमान रहते हैं। चट्टानों में लवण तापीय क्रिया और क्रिस्टलीकरण के कारण फैलते हैं और विघटनकारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इन लवणों का प्रसार उनके तापक्रम एवं तापीय विशेषताओं पर निर्भर करता है | तुषार क्रिया और क्रिस्टलन (Frost action and crystal growth) तुषार क्रिया शीत जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण अपक्षय प्रक्रियाओं में से एक है। चट्टानों के रंध्रों एवं दरारों में बार-बार हिमकरण एवं पिघलन होने से तुषार अपक्षय घटित होता है। इससे चट्टानों में दरार उत्पन्न हो जाती है। इस प्रक्रिया में हिमकरण की दर बहुत महत्वपूर्ण है | केंचुआ, दीमक, चूहे, कुंतक इत्यादि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने के कारण अनावृत सतह पर रासायनिक प्रक्रिया के लिए नमी एवं वायु के प्रवेश में सहायता मिलती है। मनुष्य द्वारा कृषि कार्यों, निर्वनीकरण, पशु चारण इत्यादि गतिविधियों द्वारा भी धरातलीय पदार्थों में वायु, जल एवं खनिजों के मिश्रण में सहायता मिलती है। पौधों की जड़ें भी कभी-कभी चट्टानों को भेदकर अपक्षय की प्रक्रिया में सहायता करती हैं। पौधों एवं जंतुओं के निम्नीकरण से ह्यूमिक, कार्बनिक एवं अन्य अम्लों का उत्पादन होता है, जिससे कुछ तत्वों के क्षरण और घुलने की दर बढ़ जाती है।
##Question:अपक्षय से आप क्या समझते हैं ? साथ ही रासायनिक एवं भौतिक अपक्षय की विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिये | (150-200 शब्द /10 अंक) What do you understand by weathering? Also, discuss chemical and physical weathering in detail. (150-200 words / 10 Marks)##Answer:एप्रोच- अपक्षय की सामान्य चर्चा करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये | इसके पश्चात रासायनिक अपक्षय को विस्तारपूर्वक बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में भौतिक अपक्षय को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - अपक्षय (Weathering) अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं का प्रभाव है, जो कि चट्टानों के नष्ट होने तथा विघटन में सहायता प्रदान करती हैं, बशर्ते कि विखंडित पदार्थों का बड़े पैमाने पर परिवहन न हो। अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा विदीर्ण होकर अपने ही स्थान पर बिखर जाती हैं। रासायनिक अपक्षय (Chemical Weathering) वायुमंडल के निचले स्तर में ऑक्सीजन, कार्बन-डाईऑक्साइड तथा जलवाष्प की प्रधानता होती है। जल के संयोग से ऑक्सीजन एवं कार्बन-डाईऑक्साइड सक्रिय रासायनिक कारक बन जाते हैं। इनके प्रभाव से चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होने लगता है तथा उनमें वियोजन एवं विघटन क्रिया द्वारा अपक्षय प्रारम्भ हो जाता है। रासायनिक अपक्षय में निम्नलिखित प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं- जलयोजन (Hydration) जलयोजन जल का योग है जिसमें जल किसी खनिज के रासायनिक संघटन का भाग बन जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ विशेष प्रकार के खनिज जल धारण करके विस्तृत हो जाते हैं एवं यह विस्तार चट्टानों के आयतन में वृद्धि का कारण बनता है। जल-अपघटन (Hydrolysis) खनिजों के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया को जल-अपघटन या हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। इसमें तत्त्वों तथा जल के बीच रासायनिक अभिक्रिया के परिणामस्वरूप अन्य यौगिकों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए, फेलड्स्पार के जल-अपघटन के परिणामस्वरूप चीका तथा सिलिका आदि का निर्माण होता है। ऑक्सीकरण (Oxidation) ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के संयोग को कहा जाता है जिससे ऑक्साइड बनते हैं। इससे चट्टानों में अपघटन हो जाता है। जिन चट्टानों में लोहे के यौगिक अधिक होते हैं उनमें ऑक्सीकरण का प्रभाव सर्वाधिक होता है। उदाहरण के लिए आग्नेय चट्टानों में लोहा, सल्फाइट तथा पाइराइट के रूप में पाया जाता है | कार्बोनेशन (Carbonation) एवं डीकार्बोनेशन (Decarbonation) कार्बन डाइऑक्साइड के जल के साथ संयोग से कार्बोनिक अम्ल बन जाता है। कुछ खनिज जैसे चूना पत्थर एवं डोलोमाइट आदि कार्बोनिक अम्ल में घुलनशील होते हैं। कार्बोनिक अम्ल चूना पत्थर में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल देते हैं (कार्बोनेशन), जो वर्षाजल में विलयित होकर (डीकार्बोनेशन) भूमिगत जल के रूप में प्रवाहित होने लगता है। भौतिक अपक्षय (Physical Weathering) भौतिक अपक्षय विभिन्न भू-आकृतिक कारकों द्वारा चट्टान निर्माणकारी खनिज का यांत्रिक विखंडन है। इसके लिए उत्तरदायी मुख्य कारक निम्नलिखित हैं; तापमान में परिवर्तन जल का क्रिस्टलन दबाव में कमी वनस्पति और जीवों द्वारा यांत्रिक क्रिया ये प्रक्रियाएँ मंद होती हैं परन्तु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण चट्टानों के सतत् शिथिलन के फलस्वरूप चट्टानों में अपरदन तथा अपक्षय की गति बढ़ जाती है। भारविहीनीकरण द्वारा विस्तारण ऊपरी चट्टानों के अपने स्थान से हटने से नीचे स्थित चट्टानों पर दाब मुक्ति के कारण दरारें पड़ जाती हैं तथा विखंडन प्रारंभ हो जाता है। ऐसा विभिन्न भू-आकृतिक कारकों द्वारा अनवरत अपरदन के कारण घटित होता है। इस कारण सतह के सामानांतर विभंग विकसित हो जाता है। यह प्रक्रिया अपशल्कन कहलाती है। अपशल्कित परतें हजारों मीटर तक हो सकती हैं। तापक्रम में परिवर्तन द्वारा विस्तारण चट्टानों का टूटना और दरार पड़ना चट्टानों के तापीय प्रसार एवं संकुचन के कारण होता है। शुष्क उष्ण कटिबंधीय में संपीड़न के द्वारा चट्टानों के चटकने की क्रिया होती है। चट्टानें ताप की मंद चालक होती हैं, दिन में अत्यधिक ताप की वजह से चट्टान की बाहरी परत धीरे-धीरे गर्म हो जाती है, लेकिन आन्तरिक परतों में ताप का संचलन नहीं होता है। लवण अपक्षय (Salt weathering) चट्टानों में कई प्रकार के लवण जैसे सोडियम क्लोराइड एवं कैल्शियम सल्फेट आदि विद्यमान रहते हैं। चट्टानों में लवण तापीय क्रिया और क्रिस्टलीकरण के कारण फैलते हैं और विघटनकारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इन लवणों का प्रसार उनके तापक्रम एवं तापीय विशेषताओं पर निर्भर करता है | तुषार क्रिया और क्रिस्टलन (Frost action and crystal growth) तुषार क्रिया शीत जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण अपक्षय प्रक्रियाओं में से एक है। चट्टानों के रंध्रों एवं दरारों में बार-बार हिमकरण एवं पिघलन होने से तुषार अपक्षय घटित होता है। इससे चट्टानों में दरार उत्पन्न हो जाती है। इस प्रक्रिया में हिमकरण की दर बहुत महत्वपूर्ण है | केंचुआ, दीमक, चूहे, कुंतक इत्यादि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने के कारण अनावृत सतह पर रासायनिक प्रक्रिया के लिए नमी एवं वायु के प्रवेश में सहायता मिलती है। मनुष्य द्वारा कृषि कार्यों, निर्वनीकरण, पशु चारण इत्यादि गतिविधियों द्वारा भी धरातलीय पदार्थों में वायु, जल एवं खनिजों के मिश्रण में सहायता मिलती है। पौधों की जड़ें भी कभी-कभी चट्टानों को भेदकर अपक्षय की प्रक्रिया में सहायता करती हैं। पौधों एवं जंतुओं के निम्नीकरण से ह्यूमिक, कार्बनिक एवं अन्य अम्लों का उत्पादन होता है, जिससे कुछ तत्वों के क्षरण और घुलने की दर बढ़ जाती है।
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पांचवीं पीढ़ी की सेल्युलर तकनीकी के लाभों को रेखांकित कीजिये| इसके साथ ही इसे अपनाने की संभावित चुनौतियों को स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द. 10 अंक) Underline the benefits of fifth generation cellular technology. Also clarify the possible challenges of adopting it. (150-200 words. 10 marks)
दृष्टिकोण 1- भूमिका में 5G तकनीक के बारे में स्पष्ट कीजिये 2- प्रथम भाग में इसके लाभों को रेखांकित कीजिये 3- दूसरे भाग में इसे अपनाने की संभावित चुनौतियों को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में उपयुक्त निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| यह आगामी पीढ़ी की सेल्युलर तकनीक है जो कम लेटेंसी के साथ तेज और विश्वसनीय संचार प्रदान करेगी|5G नेटवर्क मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम (30-300 गीगाहर्ट्ज़) में काम करेगा। इस नेटवर्क के माध्यम से तीव्र गति से अधिक मात्रा में डेटा भेजा जा सकता है क्योंकि आवृत्ति अधिक होने के कारण यह आसपास के संकेतों से बहुत कम प्रभावित होगा। 5G, मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में नवीनतम दीर्घकालिक अपग्रेड (Long-Term Evolution) है। 5G के हाई-बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की स्पीड को 20 Gbps (प्रति सेकंड गीगाबिट्स) दर्ज किया गया है, जबकि 4G में इंटरनेट की स्पीड 1 Gbps होती है। 5G तकनीक के फायदे इसमें 4 जी की अपेक्षा लगभग 10 गुणा अधिक स्पीड होगी इसमें लेटेंसी काफी कम है इसीलिए रियल टाइम स्पीड मिलने की संभावना है साथ ही कटिंग एज प्रौद्योगिकी के अनुसंधानों में मदद मिलेगी वर्तमान में निम्नलिखित फायदे मिल सकते हैं जैसे कृषि के क्षेत्र में परिशुद्ध कृषि, स्मार्ट सिंचाई ऊर्जा के क्षेत्र में स्मार्ट ग्रिड एवं स्मार्ट मीटर आदि को कुशलता पूर्वक लागू किया जा सकता है औषधि के क्षेत्र में सुदूर संवेदी शल्य चिकित्सा आदि की जा सकेगी अपनाने की संभावित चुनौतियां 5G उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता है जो किसी भी अवरोध अथवा बारिश से प्रभावित हो सकती है 5G को लागू करने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता ज्यादा है पुराने उपकरणों को बदलना पडेगा भारत में स्पेक्ट्रम महंगा है अतः 5G डाटा के महंगे होने की संभावना है ऑप्टिकल फाइबर की निम्न पैठ 5G को लागू करने में देरी कर सकती है 5G विकिरण स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक होगा उपरोक्त चुनौतियों को देखते हुए भारत में हाल ही में अनुमोदित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 का उद्देश्य उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे 5G तकनीक, इन्टरनेट ऑफ़ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इत्यादि में शुरूआती चरण में नवाचार या स्टार्टअप को बढ़ावा देना रखा गया है| भारत सरकार 5G तकनीक के विकास के लिए 500 करोड़ का कोष बनाने की तैयारी कर रही है |सिग्नल चिप नामक स्वदेशी कंपनी ने 5G हेतु स्वदेशी चिप का निर्माण किया है,इससे डाटा सुरक्षा में मदद मिलेगी|
##Question:पांचवीं पीढ़ी की सेल्युलर तकनीकी के लाभों को रेखांकित कीजिये| इसके साथ ही इसे अपनाने की संभावित चुनौतियों को स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द. 10 अंक) Underline the benefits of fifth generation cellular technology. Also clarify the possible challenges of adopting it. (150-200 words. 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में 5G तकनीक के बारे में स्पष्ट कीजिये 2- प्रथम भाग में इसके लाभों को रेखांकित कीजिये 3- दूसरे भाग में इसे अपनाने की संभावित चुनौतियों को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में उपयुक्त निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| यह आगामी पीढ़ी की सेल्युलर तकनीक है जो कम लेटेंसी के साथ तेज और विश्वसनीय संचार प्रदान करेगी|5G नेटवर्क मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम (30-300 गीगाहर्ट्ज़) में काम करेगा। इस नेटवर्क के माध्यम से तीव्र गति से अधिक मात्रा में डेटा भेजा जा सकता है क्योंकि आवृत्ति अधिक होने के कारण यह आसपास के संकेतों से बहुत कम प्रभावित होगा। 5G, मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में नवीनतम दीर्घकालिक अपग्रेड (Long-Term Evolution) है। 5G के हाई-बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की स्पीड को 20 Gbps (प्रति सेकंड गीगाबिट्स) दर्ज किया गया है, जबकि 4G में इंटरनेट की स्पीड 1 Gbps होती है। 5G तकनीक के फायदे इसमें 4 जी की अपेक्षा लगभग 10 गुणा अधिक स्पीड होगी इसमें लेटेंसी काफी कम है इसीलिए रियल टाइम स्पीड मिलने की संभावना है साथ ही कटिंग एज प्रौद्योगिकी के अनुसंधानों में मदद मिलेगी वर्तमान में निम्नलिखित फायदे मिल सकते हैं जैसे कृषि के क्षेत्र में परिशुद्ध कृषि, स्मार्ट सिंचाई ऊर्जा के क्षेत्र में स्मार्ट ग्रिड एवं स्मार्ट मीटर आदि को कुशलता पूर्वक लागू किया जा सकता है औषधि के क्षेत्र में सुदूर संवेदी शल्य चिकित्सा आदि की जा सकेगी अपनाने की संभावित चुनौतियां 5G उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता है जो किसी भी अवरोध अथवा बारिश से प्रभावित हो सकती है 5G को लागू करने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता ज्यादा है पुराने उपकरणों को बदलना पडेगा भारत में स्पेक्ट्रम महंगा है अतः 5G डाटा के महंगे होने की संभावना है ऑप्टिकल फाइबर की निम्न पैठ 5G को लागू करने में देरी कर सकती है 5G विकिरण स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक होगा उपरोक्त चुनौतियों को देखते हुए भारत में हाल ही में अनुमोदित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 का उद्देश्य उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे 5G तकनीक, इन्टरनेट ऑफ़ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इत्यादि में शुरूआती चरण में नवाचार या स्टार्टअप को बढ़ावा देना रखा गया है| भारत सरकार 5G तकनीक के विकास के लिए 500 करोड़ का कोष बनाने की तैयारी कर रही है |सिग्नल चिप नामक स्वदेशी कंपनी ने 5G हेतु स्वदेशी चिप का निर्माण किया है,इससे डाटा सुरक्षा में मदद मिलेगी|
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“If a country is to be corruption-free and become a nation of beautiful minds I strongly feel there three key societal members who can make the difference father, mother, and the teacher.” Analyze. (UPSC 2017) (150 words/10 marks)
Approach: Introduce with the importance of ethical citizens in nation-building. Explain the role of the parents and teachers in the character building of a citizen. Conclude accordingly Answer: Being corruption-free and a nation of beautiful minds require having sound ethical values in citizens. Children of today are the citizen of tomorrow and the values imbibed in a child during its formative years plays an important role in the holistic progress of the nation. In this respect, the three most influencing stakeholders i.e. father, mother, and the teacher are critical in shaping the impressionable mind by inculcating the right values. Parents Inculcating honesty, empathy, truthfulness, compassion towards fellow living beings can be effectively done by parents only. These all require that parents provide emotional security and meet the material requirements of the child. A large portion of the time is spent by a child where it acquires habits observing its parents. Hence parents should not only preach but lead by example by exercising the aforementioned values. Parents also form the formative mind of children when they tell moral-based stories. Exposing the children to good literature and movies also can be done by parents. Like Harichandra"s stories which portray “honesty”. Father is always the first role model for a child. Children learn by emulating their fathers. This with time becomes ingrained in their minds and becomes a part of their own character. Mother is often referred to as the first teacher and guide for a child. She teaches him emotional intelligence, empathy, compassion. It is often the mother who guides our perception of what is right and wrong. This is an early stage that gets inculcated and becomes a part of our conscience. Mother influences our religious beliefs, cleanliness habits. Teacher In addition to the above-stated values, teachers play a vital role in stoking curiosity in a child, fostering his creative ability, and bringing out latent talent and passions. Teachers also play an important role in imbibing discipline and regulating the child’s inter-personal interaction with peers. Value-based education in school should be prominent as envisaged by Gandhiji in Wardha scheme of education. Given the fact that children spent almost half of their childhood in school, the role of the teacher is paramount. Other factors like media, peers, friends, siblings also play a vital role in shaping an individual. But primarily it is the troika of teacher, mother, and father.
##Question:“If a country is to be corruption-free and become a nation of beautiful minds I strongly feel there three key societal members who can make the difference father, mother, and the teacher.” Analyze. (UPSC 2017) (150 words/10 marks)##Answer:Approach: Introduce with the importance of ethical citizens in nation-building. Explain the role of the parents and teachers in the character building of a citizen. Conclude accordingly Answer: Being corruption-free and a nation of beautiful minds require having sound ethical values in citizens. Children of today are the citizen of tomorrow and the values imbibed in a child during its formative years plays an important role in the holistic progress of the nation. In this respect, the three most influencing stakeholders i.e. father, mother, and the teacher are critical in shaping the impressionable mind by inculcating the right values. Parents Inculcating honesty, empathy, truthfulness, compassion towards fellow living beings can be effectively done by parents only. These all require that parents provide emotional security and meet the material requirements of the child. A large portion of the time is spent by a child where it acquires habits observing its parents. Hence parents should not only preach but lead by example by exercising the aforementioned values. Parents also form the formative mind of children when they tell moral-based stories. Exposing the children to good literature and movies also can be done by parents. Like Harichandra"s stories which portray “honesty”. Father is always the first role model for a child. Children learn by emulating their fathers. This with time becomes ingrained in their minds and becomes a part of their own character. Mother is often referred to as the first teacher and guide for a child. She teaches him emotional intelligence, empathy, compassion. It is often the mother who guides our perception of what is right and wrong. This is an early stage that gets inculcated and becomes a part of our conscience. Mother influences our religious beliefs, cleanliness habits. Teacher In addition to the above-stated values, teachers play a vital role in stoking curiosity in a child, fostering his creative ability, and bringing out latent talent and passions. Teachers also play an important role in imbibing discipline and regulating the child’s inter-personal interaction with peers. Value-based education in school should be prominent as envisaged by Gandhiji in Wardha scheme of education. Given the fact that children spent almost half of their childhood in school, the role of the teacher is paramount. Other factors like media, peers, friends, siblings also play a vital role in shaping an individual. But primarily it is the troika of teacher, mother, and father.
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The goal of local Government is development, democratic decision making and people-friendly administration. Discuss? (10 Marks/150 Words)
Approach : Introduction - Briefly introduce what is local government and its constitutional status. Body - In body try to explain the crucial goals of local government such as development, democratic decision making and people-friendly administration. Conclusion - Conclude the answer with the issues that hinder its growth and way forward Answer : During India’s freedom movement, Mahatma Gandhi pleaded for the decentralisation of economic and political power. He believed that strengthening local government as ameans of effective decentralisation. All development initiatives must have local involvement. When the Constitution was prepared, the subject of local government was assigned to the States. However, in 1992, the 73rd and 74th constitutional amendments were passed by the Parliament. The 73rd Amendment is about rural local governments (Panchayati Raj Institutions) and the 74th amendment made the provisions relating to urban local government (Nagarpalikas). The 73rd and 74th Amendments came into force in 1993. The goal of local Government - Development : The Constitutional amendments assigned as many as 29 subjects to the local governments. All these subjects are related to functions linked to local welfare and development needs. The collective energy of the Panchayat is used to renovate water tanks, build a school building, construct village roads, fight against domestic violence and atrocities against women, create environmental awareness, and encourage afforestation and water management in the villages The provision for reservation for women at the Panchayats and Nagarpalikas has ensured the presence of a significant number of women in local bodies and thus promoting their development While reservations for Scheduled Castes and Tribes are mandated by the constitutional amendment, most States have also made a provision to reserve seats for Backward Castes. This has led to their developmnet and reduction in the caste-based discrimination It minimizes the chances of misunderstanding and develops a sense of belonging and commitment to civil society. The goal of local Government - Democratic Decision Making: In a democracy, it is not sufficient to have an elected government at the centre and the State level. It is also equally necessary that even at the local level, there should be an elected government to look after local affairs The local government and its representation are of a larger transformation that is taking place across India especially after the constitutional status that was accorded to local government institutions in 1993. The amendment also made a provision for the mandatory creation of the Gram Sabha which would comprise of all the adult members registered as voters in the Panchayat area Women have gained more power and confidence by asserting control over resources and their presence in these institutions has given many women a greater understanding of the working of politics and thus decentralising the Democratic process Similarly, with the reservation of SC and ST, there has been a significant change in the social profile of local bodies. These bodies have thus become more representative of the social reality they operate within. It helps to share in decision-making that affects their daily lives and evaluate the outcome of their own decisions The goal of local Government - People friendly administration: The local government is about meaningful participation and accountability. Strong and vibrant local governments ensure both active participation and purposeful accountability The presence of these local institutions is by itself a significant achievement and would create an atmosphere and platform for people’s participation in government Women have brought a new perspective and a greater sensitivity to discussions at local bodies. A study for the Fourteenth Finance Commission shows that all States have formally devolved powers with respect to five core functions of water supply, sanitation, roads and communication, streetlight provision and the management of community assets to the gram panchayats. It helps to understand the difficulties and complexities of administration, planning and management and accept responsibility for failure Issues that hinders the progress of local governments: Local bodies have very little funds of their own. The dependence of local bodies on the State and central governments for financial support has greatly eroded their capacity to operate effectively The experience with the functioning of local government in the past decade has shown that local governments in India enjoy limited autonomy to perform the functions assigned to them Many states have not transferred most of the subjects to the local bodies. This means that the local bodies cannot really function in an effective manner. People and their representatives at the local level do not enjoy many powers of choosing welfare programmes or allocation of resources. The local governments continue to be agencies implementing the welfare and development schemes of the central and State government. Giving more power to local government means that we should be prepared for the real decentralisation of power. Ultimately, democracy means that power should be shared by the people; people in the villages and urban localities must have the power to decide what policies and programmes they want to adopt. Democracy means the decentralisation of power and giving more and more power to the people. The laws about local governments are an important step in the direction of democratisation. However, the true test of democracy is not merely in the legal provisions but in the practice of those provisions.
##Question:The goal of local Government is development, democratic decision making and people-friendly administration. Discuss? (10 Marks/150 Words)##Answer:Approach : Introduction - Briefly introduce what is local government and its constitutional status. Body - In body try to explain the crucial goals of local government such as development, democratic decision making and people-friendly administration. Conclusion - Conclude the answer with the issues that hinder its growth and way forward Answer : During India’s freedom movement, Mahatma Gandhi pleaded for the decentralisation of economic and political power. He believed that strengthening local government as ameans of effective decentralisation. All development initiatives must have local involvement. When the Constitution was prepared, the subject of local government was assigned to the States. However, in 1992, the 73rd and 74th constitutional amendments were passed by the Parliament. The 73rd Amendment is about rural local governments (Panchayati Raj Institutions) and the 74th amendment made the provisions relating to urban local government (Nagarpalikas). The 73rd and 74th Amendments came into force in 1993. The goal of local Government - Development : The Constitutional amendments assigned as many as 29 subjects to the local governments. All these subjects are related to functions linked to local welfare and development needs. The collective energy of the Panchayat is used to renovate water tanks, build a school building, construct village roads, fight against domestic violence and atrocities against women, create environmental awareness, and encourage afforestation and water management in the villages The provision for reservation for women at the Panchayats and Nagarpalikas has ensured the presence of a significant number of women in local bodies and thus promoting their development While reservations for Scheduled Castes and Tribes are mandated by the constitutional amendment, most States have also made a provision to reserve seats for Backward Castes. This has led to their developmnet and reduction in the caste-based discrimination It minimizes the chances of misunderstanding and develops a sense of belonging and commitment to civil society. The goal of local Government - Democratic Decision Making: In a democracy, it is not sufficient to have an elected government at the centre and the State level. It is also equally necessary that even at the local level, there should be an elected government to look after local affairs The local government and its representation are of a larger transformation that is taking place across India especially after the constitutional status that was accorded to local government institutions in 1993. The amendment also made a provision for the mandatory creation of the Gram Sabha which would comprise of all the adult members registered as voters in the Panchayat area Women have gained more power and confidence by asserting control over resources and their presence in these institutions has given many women a greater understanding of the working of politics and thus decentralising the Democratic process Similarly, with the reservation of SC and ST, there has been a significant change in the social profile of local bodies. These bodies have thus become more representative of the social reality they operate within. It helps to share in decision-making that affects their daily lives and evaluate the outcome of their own decisions The goal of local Government - People friendly administration: The local government is about meaningful participation and accountability. Strong and vibrant local governments ensure both active participation and purposeful accountability The presence of these local institutions is by itself a significant achievement and would create an atmosphere and platform for people’s participation in government Women have brought a new perspective and a greater sensitivity to discussions at local bodies. A study for the Fourteenth Finance Commission shows that all States have formally devolved powers with respect to five core functions of water supply, sanitation, roads and communication, streetlight provision and the management of community assets to the gram panchayats. It helps to understand the difficulties and complexities of administration, planning and management and accept responsibility for failure Issues that hinders the progress of local governments: Local bodies have very little funds of their own. The dependence of local bodies on the State and central governments for financial support has greatly eroded their capacity to operate effectively The experience with the functioning of local government in the past decade has shown that local governments in India enjoy limited autonomy to perform the functions assigned to them Many states have not transferred most of the subjects to the local bodies. This means that the local bodies cannot really function in an effective manner. People and their representatives at the local level do not enjoy many powers of choosing welfare programmes or allocation of resources. The local governments continue to be agencies implementing the welfare and development schemes of the central and State government. Giving more power to local government means that we should be prepared for the real decentralisation of power. Ultimately, democracy means that power should be shared by the people; people in the villages and urban localities must have the power to decide what policies and programmes they want to adopt. Democracy means the decentralisation of power and giving more and more power to the people. The laws about local governments are an important step in the direction of democratisation. However, the true test of democracy is not merely in the legal provisions but in the practice of those provisions.
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Discuss importance of natural ecosystem in terms of benefits derived by humans? (150 words/ 10 Marks)
Approach: • Briefly discuss the importance of ecosystem services for human well-being. • Differentiate between supporting, provisioning, regulating, and cultural services provided by ecosystems. • Conclude accordingly. Answer: Ecosystem services are critical for human well-being as they provide indispensable services at the local, regional and global scales, such as food production, water purification, flood protection, and climate-change mitigation. According to The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), ecosystem services can be categorized into the following four main types: Supporting services are the ecosystem services that are necessary for the production of all other ecosystem services. These include Habitats for species: Habitats provide everything that an individual plant or animal needs to survive like food, water, and shelter. Maintenance of genetic diversity: It distinguishes different breeds or races from each other thus providing the basis for locally well-adapted cultivars and a gene pool for further developing commercial crops and livestock. Provisioning services are the ecosystem services that describe the material or energy outputs from ecosystems. Water, food, wood, and other goods are some of the material benefits people obtain from ecosystems called ´provisioning services´. Many provisioning services are traded in markets. However, in many regions, rural households also directly depend on provisioning services for their livelihoods. They include: Food: Ecosystem provides conditions for growing foods. Raw materials: It provides materials for construction and fuel including wood, biofuels, and plant oils. Freshwater: Ecosystem regulates the flow and purification of water. Medicinal resources: It provides many plants for traditional medicines and provides raw materials for the pharmaceutical industry. Regulating services are defined as the benefits obtained from the regulation of ecosystem processes. Maintaining the quality of air and soil, providing flood and disease control, or pollinating crops are some of the ‘regulating services" provided by ecosystems. These services include: Climate regulation: Trees provide shade whilst forests influence rainfall and water availability both locally and regionally. Carbon sequestration: As trees and plants grow, they remove carbon dioxide from the atmosphere and effectively lock it away in their tissues. Natural hazard regulation: Ecosystems and living organisms create buffers against natural disasters, thereby preventing possible damage. Water purification and waste management: Ecosystems such as wetlands filter both human and animal waste and act as a natural buffer to the surrounding environment. Other important services include pollination and pest control. Cultural services include non-material benefits that people obtain from ecosystems. Cultural services are deeply interconnected with each other and often connected to provisioning and regulating services: Small-scale fishing is not only about food and income, but also about fishers’ way of life. These are: Spiritual enrichment: In many parts of the world, natural features such as specific forests, caves, mountains, etc. are considered sacred or have a religious meaning. Intellectual development: Language, knowledge, and the natural environment have been intimately related throughout human history. Biodiversity, ecosystems, and natural landscapes have been the source of inspiration for much of our art, culture, and increasingly for science. Various kinds of tourism services: These provide considerable economic benefits and are a vital source of income for many countries. In spite of the ecological, cultural, and economic importance of these services, ecosystems are still being degraded at an unprecedented scale. It is primarily because the value of ecosystems to human welfare is still being underestimated and not fully recognized. In this context, Natural Capital Accounting is a key concept that recognizes the economic cost of natural capital.
##Question:Discuss importance of natural ecosystem in terms of benefits derived by humans? (150 words/ 10 Marks)##Answer:Approach: • Briefly discuss the importance of ecosystem services for human well-being. • Differentiate between supporting, provisioning, regulating, and cultural services provided by ecosystems. • Conclude accordingly. Answer: Ecosystem services are critical for human well-being as they provide indispensable services at the local, regional and global scales, such as food production, water purification, flood protection, and climate-change mitigation. According to The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), ecosystem services can be categorized into the following four main types: Supporting services are the ecosystem services that are necessary for the production of all other ecosystem services. These include Habitats for species: Habitats provide everything that an individual plant or animal needs to survive like food, water, and shelter. Maintenance of genetic diversity: It distinguishes different breeds or races from each other thus providing the basis for locally well-adapted cultivars and a gene pool for further developing commercial crops and livestock. Provisioning services are the ecosystem services that describe the material or energy outputs from ecosystems. Water, food, wood, and other goods are some of the material benefits people obtain from ecosystems called ´provisioning services´. Many provisioning services are traded in markets. However, in many regions, rural households also directly depend on provisioning services for their livelihoods. They include: Food: Ecosystem provides conditions for growing foods. Raw materials: It provides materials for construction and fuel including wood, biofuels, and plant oils. Freshwater: Ecosystem regulates the flow and purification of water. Medicinal resources: It provides many plants for traditional medicines and provides raw materials for the pharmaceutical industry. Regulating services are defined as the benefits obtained from the regulation of ecosystem processes. Maintaining the quality of air and soil, providing flood and disease control, or pollinating crops are some of the ‘regulating services" provided by ecosystems. These services include: Climate regulation: Trees provide shade whilst forests influence rainfall and water availability both locally and regionally. Carbon sequestration: As trees and plants grow, they remove carbon dioxide from the atmosphere and effectively lock it away in their tissues. Natural hazard regulation: Ecosystems and living organisms create buffers against natural disasters, thereby preventing possible damage. Water purification and waste management: Ecosystems such as wetlands filter both human and animal waste and act as a natural buffer to the surrounding environment. Other important services include pollination and pest control. Cultural services include non-material benefits that people obtain from ecosystems. Cultural services are deeply interconnected with each other and often connected to provisioning and regulating services: Small-scale fishing is not only about food and income, but also about fishers’ way of life. These are: Spiritual enrichment: In many parts of the world, natural features such as specific forests, caves, mountains, etc. are considered sacred or have a religious meaning. Intellectual development: Language, knowledge, and the natural environment have been intimately related throughout human history. Biodiversity, ecosystems, and natural landscapes have been the source of inspiration for much of our art, culture, and increasingly for science. Various kinds of tourism services: These provide considerable economic benefits and are a vital source of income for many countries. In spite of the ecological, cultural, and economic importance of these services, ecosystems are still being degraded at an unprecedented scale. It is primarily because the value of ecosystems to human welfare is still being underestimated and not fully recognized. In this context, Natural Capital Accounting is a key concept that recognizes the economic cost of natural capital.
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तारों के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिये । ( 150-200 शब्द, अंक - 10 ) Describe the various stages of the life cycle of stars. (150-200 words, Marks - 10)
दृष्टिकोण : ब्रह्मांड में तारों की चर्चा कर संक्षिप्त भूमिका लिखिए । तारा निर्माण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। वर्णन के क्रम में उचित डाइग्राम शामिल कीजिए। ब्रह्मांड में तारों के महत्व की चर्चा कर निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर- तारों का निर्माण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से हुआ है। आकाशगंगाओं में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के घने बादलों के रूप में एकत्रित होने के साथ इसके जीवन चक्र का आरंभ होता है। तारा निर्माण के विभिन्न चरण : प्रोटो स्टार का निर्माण- प्रारम्भ में, आकाशगंगाओं में मुख्य रूप से हाइड्रोजन के साथ कुछ हीलियम गैस थी। हालांकि उनका तापमान बहुत कम (-173 डिग्री) था। चूंकि गैस बहुत ठंडी थी, निहारिका में धूल और गैस के कणों ने एक स्थान पर संघनित होकर सघन बादलों का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त गैस से बने बादल अत्यधिक विशाल थे इसलिए विभिन्न गैस के अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल भी अत्यधिक था। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, नीहारिका में सिकुड़न प्रारम्भ हुई और अंत में नीहारिका में इतना संकुचन हुआ कि वे एक अत्यधिक सघन पिंड में बदल गयी जिसे प्रोटोस्टार कहा गया। प्रोटोस्टार से तारे का निर्माण - प्रोटोस्टार एक अत्यंत सघन गैसीय पिंड है, जिसमें अधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आगे संकुचन जारी रहता है और प्रोटोस्टार का संकुचन प्रारम्भ होता है। संकुचन की प्रक्रिया लाखों वर्षों तक जारी रहती है। हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया आरंभ होती है। हाइड्रोजन से हीलियम बनने के दौरान उत्पन्न ऊर्जा प्रोटोस्टार को चमक प्रदान करती है और वह तारा बन जाता है। तारे के जीवन का अंतिम चरण- रेड जाइंट चरण - समय बीतने के साथ हाइड्रोजन केंद्र से बाहर की ओर हीलियम में परिवर्तित होती है। जब तारे के क्रोड में उपस्थित सम्पूर्ण हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में हो जाता है तो तारे के क्रोड में संलयन अभिक्रिया बंद हो जाती है। जिससे तारे के केंद्र में केवल हीलियम शेष रेहता है। क्रोड अपने स्वयं के गुरुत्व के कारण संकुचित होने लगता है। इन परिवर्तनों के कारण सामान्य तौर पर तारों में संतुलन बिगड़ जाता है और इसे दोबारा संतुलित करने के लिए तारा अपने बाहरी क्षेत्र में फैलाव कर लेता है। इस प्रकार तारे का आकार बड़ा (विशालकाय) और इसका रंग लाल हो जाता है। इस स्तर पर तारा रेड जाइंट चरण में प्रवेश करता है। जब तारा रेड जाइण्ट चरण तक पहुँच जाता है तो इसका भविष्य इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इससे दो अवस्थाएँ उत्पन्न हो सकती हैं – यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के बराबर है तो रेड जाइण्ट तारे के बाहरी आवरण का विस्तार नहीं होता है और इसका केंद्र सिकुड़ने से एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार (श्वेत वामन तारा) बंता है जो अंतत: अन्तरिक्ष में पदार्ध के सघन पिंड के रूप में नष्ट हो जाता है। यदि तारे का प्रारम्भिक द्रव्यमान सूर्य की तुलना में बहुत अधिक है, तो उससे बना रेड जाइण्ट स्टार, सुपरनोवा तारा के रूप में विस्फोट करता है और इस विस्फोटित सुपरनोवा तारे का क्रोड संकुचित होकर न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बना सकता है। श्वेत वामन तारे का निर्माण - जब रेड जाइण्ट तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य होगा तो वह अपना प्रसारित बाह्य आवरण खो देगा, केवल उसका क्रोड बचा रहेगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचन से इसके तापमान में वृद्धि होगी और नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं का एक दूसरा दौर प्रारम्भ हो जाएगा, जिसमें हीलियम भारी तत्वों जैसे कार्बन में परिवर्तित होगा और ऊर्जा की विशाल मात्रा निर्मुक्त होगी। अब ज्योंही तारे के भीतर उत्पन्न हो रही ऊर्जा बंद हो जाएगी तारे का क्रोड उसके अपने भार के कारण सिकुड़ने लगेगा और वह श्वेत वामन तारा बन जाएगा सुपरनोवा तारे और न्यूट्रॉन तारे का निर्माण- रेड जाइण्ट चरण में तारे के केंद्र में हीलियम अधिक होता है और यह केंद्र गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में संकुचित होकर ताप उत्सर्जित करता है। चूंकि तारा अत्यधिक विशाल और अत्यधिक मात्रा में परमाणु ईंधन हीलियम से युक्त होता है इसलिए कम समय में तीव्र परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे रेड जाइण्ट तारे का बाहरी आवरण एक चमकीले टिमटिमाते हुए कण के साथ परमाणु बम की भांति विस्फोटित हुआ। इन विस्फोटों को सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद उसका अति तप्त केंद्र सुरक्षित बच जाता है जिसमें लगातार संकुचन जारी रहता है और अंतत: यह न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तारा निर्माण की प्रक्रिया एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। यह मुख्य रूप से इसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ब्रह्मांड का एक बड़ा भाग तारों से निर्मित है जो अन्य खगोलीय पिंडों के लिए ऊर्जा के स्रोत होते हैं।
##Question:तारों के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिये । ( 150-200 शब्द, अंक - 10 ) Describe the various stages of the life cycle of stars. (150-200 words, Marks - 10)##Answer:दृष्टिकोण : ब्रह्मांड में तारों की चर्चा कर संक्षिप्त भूमिका लिखिए । तारा निर्माण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। वर्णन के क्रम में उचित डाइग्राम शामिल कीजिए। ब्रह्मांड में तारों के महत्व की चर्चा कर निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर- तारों का निर्माण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से हुआ है। आकाशगंगाओं में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के घने बादलों के रूप में एकत्रित होने के साथ इसके जीवन चक्र का आरंभ होता है। तारा निर्माण के विभिन्न चरण : प्रोटो स्टार का निर्माण- प्रारम्भ में, आकाशगंगाओं में मुख्य रूप से हाइड्रोजन के साथ कुछ हीलियम गैस थी। हालांकि उनका तापमान बहुत कम (-173 डिग्री) था। चूंकि गैस बहुत ठंडी थी, निहारिका में धूल और गैस के कणों ने एक स्थान पर संघनित होकर सघन बादलों का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त गैस से बने बादल अत्यधिक विशाल थे इसलिए विभिन्न गैस के अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल भी अत्यधिक था। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, नीहारिका में सिकुड़न प्रारम्भ हुई और अंत में नीहारिका में इतना संकुचन हुआ कि वे एक अत्यधिक सघन पिंड में बदल गयी जिसे प्रोटोस्टार कहा गया। प्रोटोस्टार से तारे का निर्माण - प्रोटोस्टार एक अत्यंत सघन गैसीय पिंड है, जिसमें अधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आगे संकुचन जारी रहता है और प्रोटोस्टार का संकुचन प्रारम्भ होता है। संकुचन की प्रक्रिया लाखों वर्षों तक जारी रहती है। हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया आरंभ होती है। हाइड्रोजन से हीलियम बनने के दौरान उत्पन्न ऊर्जा प्रोटोस्टार को चमक प्रदान करती है और वह तारा बन जाता है। तारे के जीवन का अंतिम चरण- रेड जाइंट चरण - समय बीतने के साथ हाइड्रोजन केंद्र से बाहर की ओर हीलियम में परिवर्तित होती है। जब तारे के क्रोड में उपस्थित सम्पूर्ण हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में हो जाता है तो तारे के क्रोड में संलयन अभिक्रिया बंद हो जाती है। जिससे तारे के केंद्र में केवल हीलियम शेष रेहता है। क्रोड अपने स्वयं के गुरुत्व के कारण संकुचित होने लगता है। इन परिवर्तनों के कारण सामान्य तौर पर तारों में संतुलन बिगड़ जाता है और इसे दोबारा संतुलित करने के लिए तारा अपने बाहरी क्षेत्र में फैलाव कर लेता है। इस प्रकार तारे का आकार बड़ा (विशालकाय) और इसका रंग लाल हो जाता है। इस स्तर पर तारा रेड जाइंट चरण में प्रवेश करता है। जब तारा रेड जाइण्ट चरण तक पहुँच जाता है तो इसका भविष्य इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इससे दो अवस्थाएँ उत्पन्न हो सकती हैं – यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के बराबर है तो रेड जाइण्ट तारे के बाहरी आवरण का विस्तार नहीं होता है और इसका केंद्र सिकुड़ने से एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार (श्वेत वामन तारा) बंता है जो अंतत: अन्तरिक्ष में पदार्ध के सघन पिंड के रूप में नष्ट हो जाता है। यदि तारे का प्रारम्भिक द्रव्यमान सूर्य की तुलना में बहुत अधिक है, तो उससे बना रेड जाइण्ट स्टार, सुपरनोवा तारा के रूप में विस्फोट करता है और इस विस्फोटित सुपरनोवा तारे का क्रोड संकुचित होकर न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बना सकता है। श्वेत वामन तारे का निर्माण - जब रेड जाइण्ट तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य होगा तो वह अपना प्रसारित बाह्य आवरण खो देगा, केवल उसका क्रोड बचा रहेगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचन से इसके तापमान में वृद्धि होगी और नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं का एक दूसरा दौर प्रारम्भ हो जाएगा, जिसमें हीलियम भारी तत्वों जैसे कार्बन में परिवर्तित होगा और ऊर्जा की विशाल मात्रा निर्मुक्त होगी। अब ज्योंही तारे के भीतर उत्पन्न हो रही ऊर्जा बंद हो जाएगी तारे का क्रोड उसके अपने भार के कारण सिकुड़ने लगेगा और वह श्वेत वामन तारा बन जाएगा सुपरनोवा तारे और न्यूट्रॉन तारे का निर्माण- रेड जाइण्ट चरण में तारे के केंद्र में हीलियम अधिक होता है और यह केंद्र गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में संकुचित होकर ताप उत्सर्जित करता है। चूंकि तारा अत्यधिक विशाल और अत्यधिक मात्रा में परमाणु ईंधन हीलियम से युक्त होता है इसलिए कम समय में तीव्र परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे रेड जाइण्ट तारे का बाहरी आवरण एक चमकीले टिमटिमाते हुए कण के साथ परमाणु बम की भांति विस्फोटित हुआ। इन विस्फोटों को सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद उसका अति तप्त केंद्र सुरक्षित बच जाता है जिसमें लगातार संकुचन जारी रहता है और अंतत: यह न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तारा निर्माण की प्रक्रिया एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। यह मुख्य रूप से इसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ब्रह्मांड का एक बड़ा भाग तारों से निर्मित है जो अन्य खगोलीय पिंडों के लिए ऊर्जा के स्रोत होते हैं।
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