Unnamed: 0 int64 0 12.9k | Unnamed: 0.1 int64 0 12.9k | text stringlengths 58 21.7k | labels stringclasses 16
values | is_valid bool 1
class | input_ids list | attention_mask list |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 1,000 |
विभिन्न कोष र कम्पनीमा थन्किएको रु.१४९ अर्ब रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिने भए पनि सरकारी नजर विदेशी लगानी र दाताबाट हट्न सकेको छैन।
१२०० मेगावाटको राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि रु.२ खर्ब ५० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। तर, आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई लगानीको खासै चिन्ता छैन। “सरकारले ५१ प्रतिशत शेयर र ७० प्रतिशत लगानी देशभित्रैबाट उठाउने हो भने दातृ निकाय गुहार्नै पर्दैन।”
संसद्को अर्थ समितिले गत असोजमा राष्ट्रिय गौरवकै काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग आयोजना सरकारी लगानीमै बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। एशियाली विकास ब्यांकको सन् २००८ को अध्ययन अनुसार यो आयोजनाको लागत रु.५५ अर्ब ११ करोड थियो। तर, भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्रालयले भारतको आईएल एण्ड एफएस कम्पनीलाई रु.१ खर्ब १२ अर्बमा निर्माण प्रस्ताव गरेपछि आयोजना विवादित बनेको छ।
अर्थ समिति र देवकोटाले भनेजस्तो के ठूला आयोजनाहरू स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने सम्भावना छ त? “सकिन्छ”, संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी भन्छन्, “आफ्नै स्रोत परिचालन गर्ने हो भने बूढीगण्डकी र द्रुतमार्ग जस्ता आयोजनाका लागि दाता ताक्नु पर्दैन।” त्यसो भए कहाँ र कति छ लगानीयोग्य रकम?
यहाँ छ पैसा
हिमाल ले संकलन गरेको सरकारी स्वामित्वका १३ वटा कोष र कम्पनीमा अहिलेसम्म मौज्दात रु.१ खर्ब ४९ अर्ब निष्त्रि्कय छ। यस्तो रकम सबैभन्दा बढी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडसँग छ। गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन अनुसार, कम्पनीसँग रु.४१ अर्ब २६ करोड ३४ लाख मौज्दात छ (कसको कति मौज्दात? हे. इन्फोग्राफ)। रु.१ अर्ब ७ करोड २० लाख लगानी गरेको कम्पनीले रु.७ अर्ब ६४ करोड ७७ लाख उठाउनै बाँकी छ। “कम्पनीसँग विभिन्न आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ”, कम्पनीका उप प्रबन्ध निर्देशक सूर्यभक्त पोखरेल भन्छन्।
सैनिक कल्याणकारी कोषमा पनि करीब रु.३३ अर्ब मौज्दात छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता ताराबहादुर कार्की कोषमा जम्मा भएको रु.३६ अर्ब ८९ करोडमध्ये रु.३ अर्ब ८९ करोड मात्र लगानी भएको बताउँछन्। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोदकुमार गुरागाईं कोषले विभिन्न ब्यांकबाट पाउनुपर्ने रकम रु.१६ अर्ब नाघेको बताउँछन्। टेलिकम सेवा प्रदायकको मुनाफाबाट २ प्रतिशतले उठाइएको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम पनि रु.१२ अर्ब पुगेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल बताउँछन्।
हालसम्म रु.२ खर्ब जम्मा भएको कर्मचारी सञ्चय कोषसँग रु.१० अर्ब त निष्त्रि्कय नै छ। कोषका प्रवक्ता शिवकुमार अर्याल आवश्यक परे रु.२७ अर्बसम्म लगानीका लागि तयार रहेको बताउँछन्। श्रम विभाग अन्तर्गतको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा पनि मौज्दात रु.९ अर्ब पुगिसकेको छ। सामाजिक सुरक्षा करबाट उठाइएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि करीब रु.८ अर्ब छ।
नागरिक लगानी कोषमा पनि हालसम्म जम्मा रु.७२ अर्बमध्ये रु.७ अर्ब मौज्दात छ। जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीसँग पनि रु.१० अर्बमध्ये रु.६ अर्ब ३० करोड मौज्दात छ। वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा पनि मंसीरसम्मको मौज्दात रु.३ अर्ब ५ करोड छ।
त्यसवाहेक आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सम्म विभिन्न १६ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका अन्य ४१ कोषमा रु.३ अर्ब ७ करोड ४१ लाख मौज्दात रहेको महालेखा परीक्षकको ५२औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सुस्त सरकार!
त्यसो त विभिन्न कोष र कम्पनीको मौज्दात रकमको आ–आफ्नै उद्देश्य छन्। कल्याणकारी कोषको रकमको उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा हो भने ग्रामीण दूरसञ्चार र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको मौज्दात विकास निर्माणमै लगाउनुपर्छ। त्यस्तै, वातावरण संरक्षण कोषको काम सवारी साधनको प्रयोगबाट हुने वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्नु हो। “तर, आन्तरिक उद्देश्य जे भए पनि सरकारले कोषको वित्तीय अवस्था नाजुक नहुने गरी रकम सापटी लिएर खर्च गर्न सक्छ”, पूर्व उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवाली भन्छन्।
कतिपय कोष तथा कम्पनीहरूले बढी प्रतिफल पाइने क्षेत्रमा लगानी पनि गरेका छन्। माथिल्लो तामाकोशी, चिलिमे र त्यस अन्तर्गतका सहायक कम्पनीका जलविद्युत् आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले लगानी गरेका छन्। तर, कतिपयसँग भने रकम खर्च गर्ने कार्यविधि नै छैन। “कार्यविधि स्वीकृत भइनसकेकाले कोषको रकम खर्च गर्न सकिएको छैन”, वातावरण मन्त्रालयका लेखा शाखाका उपसचिव भीष्म न्यौपाने भन्छन्, “त्यसैले पनि सरकारले पाँच वर्षदेखि वातावरण संरक्षणबापत उठेको शुल्क कोषलाई नदिएको हुन सक्छ।” दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्याल भने कोषमा रहेको रु.१२ अर्ब लगानी गर्न परामर्शदाता छान्ने तयारी गरिरहेको बताउँछन्।
भूकम्प र नाकाबन्दीले विकास निर्माणमा आएको सुस्तता तथा रेमिट्यान्स वृद्धि र कर्जा प्रवाहमा आएको कमीका कारण ब्यांकको निक्षेप ब्याजदर करीब २ प्रतिशत भन्दा कममा झ्रेको छ। यस्तो अवस्थामा लगानी गर्न सके बढी मुनाफा कमाउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। तर, यसका लागि सरकारले नै पहिलो पहल गर्नुपर्नेछ। “सरकारले चित्तबुझदो विधि र संयन्त्र बनाएर भएको पैसा खर्च गर्न सक्नुपर्छ”, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालका संयोजक समेत रहेका ज्ञवाली भन्छन्।
एमसीसीले हेटौंडा–बुटवल ४०० केभी, खिम्ती– होलेरी–गल्छी २०० केभी प्रसारण लाइनका साथै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको मकली–काकडभिट्टा सडक विस्तार तथा अन्य केही राजमार्गको स्तरोन्नति र मर्मतका लागि रु.९० अर्ब ९५ करोड (हालको विनिमय दर अनुसार) अनुदान प्रस्ताव गरेको छ। अनुदानबारे चैतको दोस्रो सातासम्म टुंगो लागिसक्ने ज्ञवालीको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि कोष र कम्पनीहरूमा सञ्चित रकम विकास निर्माणमा लगानी गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताउँछन्। “थुप्रै सोचाइ आएका छन्”, उनी भन्छन्, “तर, ठोस निर्णय भइसकेको छैन।”
थन्किएको रु.१४९ अर्ब | Economy | false | [
0,
107,
1271,
9,
7207,
17432,
6,
15896,
13362,
557,
335,
76,
2839,
415,
24,
823,
99,
15,
414,
5601,
819,
396,
9,
8046,
17,
16387,
760,
934,
333,
2810,
10011,
111,
3521,
6,
17518,
3204,
9434,
19,
347,
9055,
4456,
555,
557,
3479,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,001 | 1,001 |
नयाँ पत्रिकाखोटाङ, २७ फागुन
पर्यटक तथा दर्शनार्थीलाई लक्षित गरी खोटाङको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल हलेसीमा सुविधायुक्त होटेल सञ्चालनमा आएको छ । जिल्लाका चार व्यवसायीको सेयर लगानीमा सुविधायुक्त होटेल ‘हलेसी भिलेज’ सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
होटेलमा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष रुद्र गिरी, निवर्तमान अध्यक्ष खुसनारायण सैंजू, वर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र लयालु र व्यवसायी जयराम गिरीको संयुक्त लगानी छ ।
डेढ करोडभन्दा बढीको लगानीमा सञ्चालन गरिएको होटेल भूकम्प प्रतिरोधात्मक रहेको लगानीकर्ता खुसनारायण सैंजूले बताए ।
लिजको सात रोपनी जग्गामा रेस्टुरेन्ट, सेमिनार हल, स्थानीय उत्पादनको बिक्री कक्ष, पार्किङ व्यवस्थासहितका १० वटा कटेजबाट होटेलले सेवा सुरु गरेको छ । २४ कोठे होटेलमा एकैपटक ५० भन्दा बढी ग्राहकले सेवा पाउन सक्ने सञ्चालक राजेन्द्र सैंजूले जानकारी दिए ।
मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–जयराम सडकखण्डमा पर्ने हलेसी आउने पर्यटक एवं दर्शनार्थीका लागि आवश्यक खाना र बासको उचित प्रबन्ध गर्न नयाँ होटेल सञ्चालनमा ल्याइएको अर्का लगानीकर्ता लयालुले बताए ।
एट्याच रुमसहितका सुविधासम्पन्न होटेलमा १ सय ५० जना अट्ने छुट्टै मिटिङ हलको समेत व्यवस्था छ ।
दर्शनार्थी तथा भक्तजनको चाप हुने हलेसीमा सुविधायुक्त होटेल अभावमा तत्काल फर्कने पर्यटक तथा दर्शनार्थीलाई केही दिन हलेसीमै बस्ने वातावरण मिलाएर जिल्लाको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न व्यवस्थित होटेल सञ्चालनमा ल्याइएको लयालुको भनाइ छ । हलेसी आउने दर्शनार्थीका लागि जिल्लाको चिनो लैजाने व्यवस्था मिलाउन होटेलमा घंगरुको लठ्ठी, बाँस, माटो, काठ, खाँडीका कपडालगायत स्थानीय थोकवस्तुको छुट्टै बिक्रीकक्षसमेत राखिएको छ ।
होटेलमा रामनवमी, महाशिवरात्रि, बालाचतुर्दशी, तिज, बोलबम मेलालगायतका अवसरमा आउने ग्राहकका लागि सुविधा दिन थप २० वटा टेन्ट टाँग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । होटेलमा १५ जनाले रोजगार पाएका छन् ।
हलेसीमा हाल साना तथा ठूला गरी १ सय ५० भन्दा बढी होटेल सञ्चालनमा छन् । दैनिक हजारौँ पर्यटक तथा दर्शनार्थी आउने हलेसीका होटेलले हाल बढीमा ५ सयजना ग्राहकलाई बास र गाँसको सेवा दिन सक्ने क्षमता छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
21061,
7,
729,
1286,
1323,
22,
15698,
14,
2247,
57,
2653,
6,
788,
22,
1279,
1924,
13260,
8,
751,
1809,
8258,
1590,
123,
13,
5,
1429,
304,
784,
6,
1593,
6272,
751,
1809,
8258,
6624,
11,
398,
18813,
45,
1590,
3977,
20,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,002 | 1,002 |
क्यान इन्फोटेकको सातौँ संस्करण पोखरामा भइरहेको छ । अघिल्ला वर्षमा यो मेला आफ्नै तरिकाले चैतमा हुने गरेको थियो । तर, यसपटक पोखरा उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाका साथमा क्यान इन्फोटेक भएको छ । मेलामा ८० वटा स्टल छन् । क्यानको प्रवद्र्धन र पछिल्ला प्रविधिबारे अपनाइएका रणनीतिका सम्बन्धमा कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) कास्कीका अध्यक्ष चिन्तामणि बास्तोलासँग गरिएको कुराकानीको सार :
अघिल्ला वर्षमा भन्दा यो वर्ष मेलामा कस्तो अनुभव भयो ?
हामीले मेला आफ्नै तरिकाले गर्दै आइरहेका थियौँ । यो वर्ष भने हामीले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसँगको सहकार्यमा एकै स्थलमा मेला आयोजना गरेका छौँ । मेला भन्नेबित्तिकै अधिकतम दर्शकको अवलोकन र नयाँ वस्तुको बारेमा जानकारी दिने काम प्रमुख हुन्छ ।
यस हिसाबले यो वर्ष धेरै दर्शकलाई जानकारी र अवलोकन गराउन पाइएको छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र हामीलाई पनि जित–जितको अवस्था सिर्जना गरेको छ । तर, पोखरा प्रदर्शनी केन्द्रस्थित डोममा मेला आयोजना गरेका छाँै । व्यापार मेलासँगै आयोजना भए पनि इन्फोटेकको व्यवस्थापन क्यान कास्कीले आफ्नै तरिकाले गरेको छ ।
क्यान इन्फोटेक मेला आयोजना गर्नुको उद्देश्य के हो ?
कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल महासंघ कास्कीले ०६५ देखि पोखरामा हरेक वर्ष सूचना तथा प्रविधि (क्यान इन्फोटेक) मेला आयोजना गर्दै आइरहेको छ । यसैको निरन्तरताका क्रममा हामीले यसपटक सातौँ संस्करणको इन्फोटेक आयोजना गरेका हौँ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको हो । सर्वसाधरण जनता तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा चासो भएकाहरूलाई नयाँनयाँ प्रविधिको विषयका बारेमा जानकारी दिन मेला सहयोगी बन्नेछ । सूचना प्रविधिको व्यावसायिक महत्त्वलाई उजागर गर्दै प्रविधिको नवीनतम प्रयोगका बारेमा खुला बहस तथा छलफल गर्नसमेत मेला सफल बन्नेछ । सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भित्रिएका नवीनतम प्रविधिका बारेमा आममानिसलाई जानकारी गराउनु मेलाको लक्ष्य हो ।
यो वर्षको क्यान इन्फोटेकका मुख्य आकर्षण के–के छन् ?
क्यानले आयोजना गरेको मेलामा सबै गतिविधि सूचना प्रविधिसँग नै सम्बन्धित रहेका छन् । डोममा ८० वटा स्टल सूचना तथा प्रविधिका छन् । यसपटक व्यापार मेलासँगै इन्फोटेक आयोजना भएकाले दर्शकको अत्यधिक भीड पनि लागेको छ । सूचना तथा प्रविधिका क्षेत्रमा चासो भएकालाई नवीनतम प्रविधिका बारेमा जानकारी दिन र अन्यलाई सूचना तथा प्रविधिमा चासो बढाउनमा इन्फोटेक सफल भएको महसुस गरेको छु । सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भित्रिएका सबैभन्दा नवीनतम गतिविधिका बारेमा जानकारी दिनु नै इन्फोटेकको आकर्षण हो ।
आवश्यक सामान किन्न क्यान मेलामा नै आउने उपभोक्ता पनि छन् । विशेषगरी एकै स्थानमा वस्तुको अधिकतम प्रर्दशनीका कारण छनोट गर्न पाइने, अन्यत्रभन्दा केही सस्तोमा पाइने भएकाले पनि मेला विशेष हुने गरेको छ ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा के–के सम्भावना रहेका छन् ?
सबैभन्दा राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र नै सूचना प्रविधि हो । संसारको दू्रत विकास हुनुमा सूचना प्रविधिकै हात छ । सफ्टवेयरको स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा ठूलो माग छ । आउटसोर्सिङ कामको प्रशस्त सम्भावना छ भने पर्यटन व्यवसायमा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट टेवा पुर्याउन सकिन्छ । सानादेखि ठूला पुँजीका लगानीकर्ता अटाउन सक्ने क्षेत्र भएकाले यसको महत्त्व बढी छ । तेस्रो मुलुकमा थोरै ज्यालामा चुनौतीपूर्ण काममा अल्झिएका लाखौँ युवालाई स्वदेश फर्काई उनीहरूलाई स्वदेशमै प्रशस्त रोजगारीको व्यवस्था गर्न यस क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना छ ।
पोखराको संस्था भएकाले संघीयताबारे पनि कुनै खालको गृहकार्य भएको छ ?
संघीयता भए पनि नभए पनि गण्डकी र धौलागिरि अञ्चलमा रहेका सबै जिल्लामा एउटै सिस्टममा सञ्चालन हुने कक्षा र कोर्ष तथा अन्य कुरामा पनि नेतृत्वदायी तवरले हामीले सहकार्य गरेका छौँ । हामी प्रादेशिक संरचनामा सञ्चालित भइसकेका छौँ । हामी सकेमा यो क्षेत्रलाई नै स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने सोचमा समेत रहेका छौँ ।
स्मार्ट सिटी भनेको के हो र ?
पोखरा र पश्चिमाञ्चललाई कसैले साहित्यिक, कसैले सांगीतिक, कसैले पर्यटकीय राजधानी भन्ने गरेका छन् हामीले पनि आइटीको राजधानी मान्दा गफ गरेजस्तो मात्रै हुन्छ । सबै नेपालीको आफ्नोपन हुने सहर भनेको स्मार्ट सहर नै हो । त्यसैले सबै कुरामा सक्षम र स्मार्ट सहर र क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा हामीले लिएका हौँ । त्यसका लागि हाम्रा तर्फबाट काम पनि सुरु गरिसकेका छौँ । | Economy | false | [
0,
5670,
6022,
6,
15815,
2262,
2436,
417,
13,
5,
14324,
1125,
21,
1372,
509,
2686,
1670,
8,
40,
28,
38,
5,
274,
3617,
551,
492,
1483,
696,
215,
1152,
111,
3026,
783,
1372,
12,
2684,
5670,
6022,
16,
13,
5,
6722,
2186,
224,
11086,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,003 | 1,003 |
जिडिपी २१ खर्ब ६१ अर्ब, नेप्सेको बजार पुँजीकरण १४ खर्ब ७ अर्बयज्ञ बञ्जाडे/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २७ फागुन
कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा नेपाली सेयर बजारको अनुपात ६५ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो अनुपात साढे १८ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को अन्त्यमा यस्तो अनुपात ४६ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको थियो ।
अहिले नेपालको जिडिपी २१ खर्ब ६१ अर्ब १७ करोड रहेको छ भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को बजार पुँजीकरण १४ खर्ब ७ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । विगतमा नेप्से १ हजार १ सय ७५ पुग्दा जिडिपीसँगको अनुपात ५४ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको थियो ।
पछिल्ला केही सातायता सेयरबजार परिसूचक नेप्से उच्च दरले बढेर १ हजार ३ सय बिन्दुमाथि पुगेपछि बजार पुँजीकरण वृद्धिमा राम्रो टेवा पुगेको हो । अघिल्लो वर्षसम्मको नेप्सेको उच्च बिन्दु १ हजार १ सय ७५ रहेकामा यो वर्षको सुरुवातसँगै १ हजार २ सय ६ बिन्दुमा पुगेको थियो । करिब २ महिनाअघि त्यो बिन्दु पनि पार गरेर नेप्से १ हजार ३ सय दशमलव ६ मा बन्द हुन पुगेको छ । यो सँगै सेयर बजारको आकार पनि उच्च दरले बढेको हो ।
विगतको तुलनामा यो वर्ष नेप्सेमा केही नयाँ कम्पनी थपिनुका साथै ठूलो मात्रामा सेयर (बोनस र हकप्रद) संख्या थपिएकाले बजार पुँजीकरण बढेको सेयर विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराईले बताए । उनका अनुसार विगतमा सेयर संख्या कम हुँदा सेयर मूल्य बढेका कारणले समग्र नेप्से पनि बढेको थियो । तर, अहिले बजारमा ठूलो मात्रामा सेयर थपिनुका साथै सेयर मूल्य पनि बढेको छ । यसले छोटो समयमा बजार पुँजीकरण धेरैले बढाएको भट्टराईको तर्क छ । बजार पुँजीकरणको वृद्धिसँगै अहिले जोखिम पनि घटेको उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘विगतमा सेयर संख्या र मूल्य धेरै हुँदा जोखिम धेरै थियो, अहिले सेयर संख्या वृद्धिसँगै जोखिम पनि घटेको छ ।’
सामान्यतया सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा हेरिन्छ । सेयर बजारको परिसूचक र आकारका आधारमा अर्थतन्त्रको अवस्था मूल्यांकन गरिन्छ । तर, नेपाली सेयर बजारले अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको आवाज पनि आइरहेका छन् । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये करिब ८५ प्रतिशत अंश बंैक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको छ । सोही कारण अहिले अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनले भन्दा पनि वित्तीय क्षेत्रमा आएको परिवर्तनबाट नेप्से बढी प्रभावित हुँदै आएको उनीहरूको तर्क छ ।
तर, सेयर विश्लेषक भट्टराई भने सेयर बजारले अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार अल्पकाल (छोटो समयमा)मा सेयर बजारले अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व नगरेको देखिए पनि दीर्घकालमा पूर्ण रूपमै प्रतिनिधित्व गर्छ । भट्टराईले भने, ‘अल्पकालमा केही समय बजारले अस्वाभाविक दिशा समाते पनि दीर्घकालमा स्वत: अर्थतन्त्रको दिशा अनुसार नै हिड्छ ।’
गत पुससम्म नेप्सेमा २ सय ३० वटा कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा यो संख्या २ सय ३२ रहेको थियो । केही बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभिएकाले सूचीकृत कम्पनीको संख्या घट्न गएको हो । यस्तै, नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको चुक्ता पुँजी वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ३५ दशलमव ९ प्रतिशतले बढेर गत पुससम्म २ सय ५२ अर्ब १२ करोड पुगेको छ । यसैगरी, गत पुससम्म थप ७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँबराबरको धितोपत्र सूचीकृत भएका छन् । त्यसमध्ये १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको साधारण सेयर, १ अर्ब ४६ करोडको हकप्रद सेयर, २ अर्ब ७९ करोडको बोनस सेयर र १ अर्ब ७० करोडबराबरको डिबेन्चर रहेको नेप्सेले बताएको छ । | Economy | false | [
0,
1183,
1390,
998,
828,
4456,
7403,
557,
7,
5264,
6,
443,
3883,
2890,
620,
4456,
301,
557,
16918,
416,
14024,
1778,
182,
7624,
600,
7694,
7,
729,
1286,
691,
20410,
315,
77,
1911,
1390,
13007,
6,
2191,
39,
1593,
5834,
7692,
4219,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,004 | 1,004 |
केदार दाहाल
काठमाडौं, २७ फागुन – भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको चपेटामा परेको पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ सिजनसँगै आशाका किरण देखिन थालेका छन् । यद्यपि, मुख्य सिजन भदौपछिका ३ महिनाजस्तो पर्यटकीय चाप अहिलेको सिजनमा नहुने भएकाले धेरै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् ।
भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गलत प्रचारले थलिएको पर्यटन क्षेत्र नाकाबन्दीपछि इन्धन अभावका कारण सेवा दिनसमेत नसक्ने अवस्थामा थियो । मुलुकको अवस्था सहज बन्दै गएपछि यो क्षेत्र पुनः सामान्य अवस्थामा फर्कन थालेको होटल संघ नेपाल (हान)का कार्यकारी निर्देशक प्रवेश अर्याल बताउँछन् । “वैशाखको भूकम्प र ५ महिना लामो नाकाबन्दीले थला परेको पर्यटन व्यवसाय पुनः सकारात्मक ढंगले अघि बढेको छ,” उनी भन्छन्, “धेरै उत्साहित भइहाल्ने अवस्था नरहे पनि भोलिका दिनमा पर्यटन क्षेत्र आफ्नै लयमा फर्किने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।”
सरकारले पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ भने पर्यटन बोर्डले पनि प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई पुनः अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । अहिले भइरहेका प्रयासले चाँडै नतिजा निकाल्नेमा सरकारी अधिकारी पनि आशावादी देखिएका छन् । “अहिलेको सुधारको गतिले अर्को वर्षको सुरुवातमा रिकभर फेजमा पुगिनेछ,” नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशी भन्छन्, “नेपालको अबको प्रवद्र्धन भारत र चीन रहेकाले आक्रमक मार्केटिङसहित बोर्ड त्यसतर्फ केन्द्रित भएको छ ।”
अगस्ट, सेप्टेम्बर तथा अक्टुबर नेपालको मुख्य सिजन भए पनि पर्यटक आगमन दरमा भारी गिरावट आएको थियो । पर्यटनको मुख्य दोस्रो सिजन सुरु हुँदा भने होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ तथा एक्सिपिडिसन सबैतर्फ पर्यटक आगमन दरले गति लिएको व्यवसायीले जनाएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार गत सिजनमा होटलतर्फ २५ देखि ३० प्रतिशतमा झरेको अकुपेन्सी यो सिजनको सुरुमै ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म छ । “हाम्रा सदस्य व्यवसायीले दिएको तथ्यांकअनुसार अहिले अकुपेन्सी राम्रो छ,” हानका कार्यकारी निर्देशक अर्यालले भने । विगतका वर्षहरूमा ९० प्रतिशत अकुपेन्सी हुने गरेको थियो ।
अहिले पुनः पर्यटक आउने क्रम सुरु भएकाले सन् २०१७ सम्ममा रिकभर भइसक्ने अर्यालको अनुमान छ । “नाकाबन्दीको समयमा भारतीय पर्यटक आउनेक्रम प्रायः ठप्प थियो, यो सिजनको सुरुवातमा बढेको छ,” उनले भने, “चिनियाँहरू पहिलेदेखि नै आइरहेकोमा अहिले भारतीय पनि आउनेक्रम बढेकाले पर्यटन क्षेत्र सकारात्मक बाटो हिँडेको स्पष्ट हुन्छ ।”
सन् २०१५ मा पर्यटक आगमनदर ३२ प्रतिशतले घटेको थियो । सन् २०१५ मा ५ लाख ३८ हजार ९७० विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । सन् २०१४ मा ७ लाख ९० हजार ११८ ले नेपाल घुमेका थिए । २०१५ मा नेपाल आउने पर्यटकको बसाइ औसतमा १३ दिन रहेको र प्रतिव्यक्ति औसत खर्च ४८ अमेरिकी डलर थियो ।
आरोही गत वर्षकै हाराहारी
पर्यटन व्यवसायीले चालू वर्ष पनि गत वर्षकै हाराहारीमा आरोहीहरू नेपाल आउने दाबी गरेका छन् । आरोहणको योजना ३–४ वर्षअघि नै बन्ने र सोहीअनुसार तयारी हुने भएकाले यो वर्ष पनि गत वर्षकै हाराहारीमा आरोही आउने नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) का अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा बताउँछन् ।
गत वर्ष १०३ आरोहण दलका ८०१ आरोही थिए । सगरमाथाका लागि मात्र ३४ आरोहण दल थिए । “यो वर्ष पनि ३० देखि ४० आरोहण दल सगरमाथाका लागि हुनेछ,” शेर्पाले भने ।
गत वर्ष हिमाल आरोहण गर्न नपाएका आरोहीलाई २ वर्षसम्म आउन पाउने व्यवस्था गत सातामात्र सरकारले गरेको छ । “यो निर्णय ४ महिनाअघि गरेको भए ठूलो संख्यामा पर्यटक आउने थिए,” उनले भने, “अब अर्र्को वर्ष दोब्बर हुनेछन् ।” भूकम्पका कारण १९ आरोहीको ज्यान गएपछि सबै अरोहण बन्द गरिएको थियो ।
अमेरिकाले नकारात्मक ‘ट्राभल एड्भाइजरी’ सच्याएसँगै विश्वभरबाट पर्यटकले नेपालबारे सूचना लिनेक्रम बढेको नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्वअध्यक्ष डीबी लिम्बूले बताए । भूकम्पपछि नेपाल भ्रमणप्रतिको सतर्कता सूचना ‘ट्राभल एड्भाइजरी’ जारी गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गत सातामात्र त्यसलाई सच्याएको छ । “अहिले युरोपेली र अमेरिकी पर्यटकले सबैभन्दा बढी जानकारी लिइरहेका छन्,” लिम्बूले भने ।
अमेरिकाले सच्याएसँगै विश्वभर सकारात्मक सूचना प्रवाह हुने भएको नेपाल आगमन गर्ने पर्यटक संख्या ह्वात्तै बढ्ने दाबी पर्यटन व्यवसायीको छ । चीनले पुसमै ‘ट्राभल एड्भाइजरी’ सच्याइसकेको छ ।
सिजनको सुरुमै पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत | Economy | false | [
0,
5642,
757,
961,
729,
1286,
325,
1118,
9,
261,
3511,
6,
15995,
8,
346,
632,
144,
94,
3388,
241,
1445,
12,
3720,
3126,
1624,
27,
5,
10643,
283,
3388,
811,
135,
12,
175,
429,
1093,
1279,
3878,
2135,
3388,
8,
715,
422,
85,
6923,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,005 | 1,005 |
यामाहा मोटरसाइकलले दाङको तुलसीपुरमा नयाँ शोरुम खोलेको छ । यामाहाको आधिकारीक बिक्रेता एमएडब्ल्यु इन्टरप्राइजेजको तुलसीपुरस्थित नयाँ डिलर ड्रिमल्याण्ड ट्रेडर्स प्रालि २६ फागुनदेखि सञ्चालनमा आएको हो ।
शोरुमको राप्ती अञ्चल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय यातायात महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेश हमाल र हाँस्य कलाकार कमल गाउँलेले संयुक्त रुपमा उदघाटन गरे । ‘एस यामाहा’ अभियानअन्तर्गत यो शोरुममा ‘३ एस’ (सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्टस) सुविधा उपलब्ध हुने ड्रिमल्याण्ड ट्रेडर्सका अध्यक्ष सहदेव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
शोरुमभित्रै फाइनान्स कम्पनीसँगको सहकार्यमा बाइक तथा स्कुटर खरिद गर्न फाइनान्सको सुविधा उपलब्ध हुने श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार पुराना बाइक तथा स्कुटर एक्सचेन्ज पनि गर्न सकिन्छ ।
दाङको तुलसीपुरमा यामाहा शोरुम | Economy | false | [
0,
6522,
3431,
2968,
11,
1734,
6,
6815,
8,
94,
2256,
13710,
6062,
6,
13,
5,
6522,
3431,
6,
17436,
15661,
12359,
20966,
21890,
6,
6815,
339,
94,
7183,
18,
11845,
61,
5511,
5554,
1167,
4149,
1211,
1286,
132,
1590,
123,
20,
5,
2256,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,006 | 1,006 |
महेन्द्र सापकोटा
दैलेख, २७ फागुन – व्यावसायिक रूपमा तरकारीखेती गर्न उत्प्रेरित गर्दै आएको उच्च मूल्य कृषि विकास आयोजना महिला तथा सीमान्तकृत समूहमा रहेका समुदायको जीविकोपार्जनमा सहयोगी बनेको छ । विशेषगरी महिला तथा सीमान्तकृत समूहमा रहेका समुदायलाई व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणको प्रक्रियामा आबद्ध गराई आयोजना उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सहयोगी बन्न थालेको हो । बेमौसमी तरकारी उत्पादनका लागि अनुकूल हावापानी भएको यहाँको ग्रामीण भेगका गाविसमा कृषकलाई तरकारीखेती गर्न आयोजनाले सहयोग गर्दै आएको छ ।
जिल्लामा विस्तारै सडकको पहुँच भएकाले पनि दुर्गम भेगका कृषकहरूलाई तरकारीखेतीमा आबद्ध गराउँदै आएको उच्च मूल्य कृषि विकास आयोजना कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक पुष्कर शमाले बताए । “व्यावसायिक तरकारी खेतीमा नयाँ प्रविधिको विकाससँगै युवाहरूको पनि बढ्दो रुची देखिन्छ,” शर्माले भने, “पार्सपोर्ट बनाएर विदेश जाने तयारी गरेका युवासमेत पछिल्लो समय तरकारी खेतीमा जम्न थालेका छन् ।”
महिला तथा सीमान्तकृत समूहमा रहेका समुदायलाई उच्च मूल्य कृषिवस्तु, गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा जडिबुटी कृषि व्यवसायीहरूसँगको खरिद–बिक्री सम्झौताका आधारमा बजारको मागअनुसार आपूर्ति गर्न सक्षम बनाउने आयोजनाको उद्देश्य रहेको संयोजक शर्माले बताए ।
सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपालको सहजीकरणमा सञ्चालित यो कार्यक्रमबाट जिल्लामा बेमौसमी तरकारी उत्पादन, बाख्रापालन, व्यावसायिक बेसारखेती, अदुवाखेती, तरकारी बीउ उत्पादन र एग्रोभेट/पाराभेटजस्ता आयआर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन भएका छन् । व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि जिल्लाका सहकारी र समूहमार्फत आयर्आजनमा यो कार्यक्रमबाट २ करोड २२ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । सदरमुकामदेखि जिल्लाका दुर्गम भेगका गाविसहरूमा पनि पछिल्लो समय व्यावसायिक तरकारीखेतीमा कृषकहरूको सक्रियता बढेको छ ।
आयोजनाको सहयोगले व्यावसायिक तरकारी खेतीमा हौसला मिलेको करले आवत कृषि समूह जाहारको–२ का सचिव सर्वराज भण्डारीले बताए । मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादनवाट वार्षिक रूपमा ८ लाखदेखि ९ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको भण्डारी बताउँछन् । उनले १२ रोपनी जग्गामा बन्दा, काउली, करेला, आलु, सीमी, खुर्सानी, टमाटरलगायत तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन् । “आयोजनाको सहयोगले थप २ रोपनी जग्गामा तरकारी खेती बढाएको छु,” भण्डारीले भने, “जस्तातस्ता जागिर र विदेशभन्दा मेरो तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन्छ ।”
आयोजनाले सय कृषि समूहका २५ सदस्यहरूलाई क्यारेट, ५ वटा स्प्रे ट्यांक, २५ वटा स्प्रिङकल उपलब्ध गराएको छ । तरकारी खेतीमा थप सहयोगका लागि आयोजनाले करले कृषि समूहका लागि एउटा पोखरी निर्माण गरेको छ । आयोजना जिल्लाका लालिकाँडा, पिलाडी, गोगनपानी, शेरी, बराह, खड्गबाडा, डाडापराजुल, कट्टी, मेहेलतोली, रुम, चौराठा, नारायण नपा, गौरी, रावतकोट, भैरिकालिकाथुम, बडाखोला, बडलम्जी, गमौडी, मालिका, नाउले कटुवाल, नेपा, लयाटी बिन्द्रसैनी, सिगासैन, राकमकर्णाली र पिपलकोटमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
मासिक डेढ लाख कमाइ
नेपालगन्ज । ४ बिगाह १२ कठ्ठा जमिन भाडामा लिएर व्यावसायिक तरकारीखेती सुरु गरेका कोहलपुर–४ चप्परगौडीका सुनिलकुमार ढकालले बाँकेमा छुट्टै पहिचान बनाएका छन् । तरकारीखेतीबाटै उनी मासिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी कमाउँछन् । २ वर्षअघि खेती थालेका ढकालले यसलाई व्यावसायिक बनाउँदै लगेका छन् ।
३ सिजनसम्म तरकारीखेती गर्ने ढकाल प्रत्येक सिजनमा दैनिक ३ क्विन्टलभन्दा बढी तरकारी बिक्री गर्छन् । उनको दैनिक कमाइ नै ६ हजार रुपैयाँसम्म छ । ४ जनालाई उनले रोजगारी दिएका छन् । शिक्षण पेसाबाट सन्तुष्टि नभएपछि उनी कृषिमा लागेका हुन् ।
ढकाल जग्गाको वार्षिक भाडा १ लाख २५ हजार रुपैयाँ तिर्छन् । उनले उत्पादन गरेको तरकारी कोहलपुरमा रहेका बजार तथा पसलमा बिक्री हुन्छन् ।
जीविकोपार्जनमा सहयोगी बन्दै कृषि आयोजना | Economy | false | [
0,
1990,
4713,
3611,
7,
729,
1286,
325,
1868,
100,
1654,
7245,
24,
10,
16723,
71,
123,
375,
594,
419,
76,
205,
188,
22,
8601,
5132,
133,
2481,
15309,
8,
2585,
385,
13,
5,
6143,
188,
22,
8601,
5132,
133,
1193,
14,
1868,
315,
9,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,007 | 1,007 |
विराटनगर, २७ फागुन – भन्सार जाँचपास भएर पठाइएका सामान चेकजाँचका नाममा प्रहरीले दुःख दिएको भन्दै भन्सार एजेन्टहरू आन्दोलित भएका छन् । पछिल्लो समय जाँचपास भइसकेका सामानहरू प्रहरीले ठाउँ–ठाउँमा चेकजाँच गरेर दुःख दिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु भएको हो । एजेन्टहरूले दिउँसो २ बजेसम्म सम्पूर्ण कामकाज ठप्प पारे । भारतबाट आएका र भारततर्फ जाने मालबाहक सवारी साधनको जाँचपासका सबै काम कारबाही प्रभावित हुँदा राजस्व संकलनसमेत प्रभावित भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । “एजेन्टहरूको आन्दोलनले भन्सारको राजस्व संकलन पूरै प्रभावित भएको छ,” भन्सार प्रमुख कृष्ण बस्नेतले भने ।
एजेन्ट संघका अध्यक्ष विजेन्द्र परासरले भन्सार जाँचपास गराएको मालबाहक ट्रकलाई प्रहरीले अनावश्यक दुःख दिने उद्देश्यले पक्राउ गर्ने गरेको बताए । उनले भने, “प्रहरीको क्रियाकलाप नरोकिएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ,”
कलम डाउन गरेर कामकाज ठप्प पारेको बताउँदै परासरले बिहीबारदेखि अनिश्चितकालका लागि ठप्प पार्ने बताए । दैनिक ६ देखि ८ करोडसम्म राजस्व संकलन हुनुपर्नेमा भन्सार एजेन्टहरूले कामकाज ठप्प पार्दा मंगलबार र बुधबार २ करोडमात्रै राजस्व संकलन भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । यो नाका हुँदै मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालिक करिब साढे ५ सय उद्योगका लागि कच्चापदार्थ आयात हुने गरेको छ । संघको आन्दोलनले आयात–निर्यात प्रभावित भएको बस्नेतको भनाइ छ । आन्दोलनरत पक्षसँग छलफलका लागि पहल भइरहेको बस्नेतले बताए ।
भन्सार एजेन्ट संघ आन्दोलित | Economy | false | [
0,
1904,
7,
729,
1286,
325,
2798,
2687,
5602,
266,
8052,
2331,
1458,
15809,
12,
846,
456,
1715,
245,
192,
2798,
9721,
49,
15502,
73,
27,
5,
532,
137,
2687,
5602,
4269,
1458,
49,
456,
20987,
8,
15809,
109,
1715,
189,
28,
1818,
765,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,008 | 1,008 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २८ फागुन
सक्षम नेपालले बाँकेको नेपालगन्जमा आफ्नो क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरेको छ । बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको उपस्थितिमा क्षेत्रीय कार्यालय उद्घाटन भएको हो । उक्त कार्यालयमार्फत सक्षमले मध्यपश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्रमा आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।
यो क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारसम्बन्धी कार्यक्रम विस्तार गर्ने उद्देश्यले कार्यालय स्थापना गरिएको हो । यो सक्षमको दोस्रो क्षेत्रीय कार्यालय हो । यसअघि सक्षमले डडेलधुरामा पहिलो क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरेको थियो ।
यस्तै, सक्षमले मंगलबार किसानहरूलाई ट्याबलेट वितरण गरेको छ । कैलाली जिल्लाको लम्कीस्थित किसान माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक र सक्षमले संयुक्त रूपमा ट्याबलेट वितरण गरेको सक्षमले जानकारी दिएको छ । सक्षमका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारका साथै आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने उद्देश्यले किसानलाई ट्याबलेट वितरण गरिएको हो । पहिलो चरणमा १२ वटा समूहलाई १–१ वटाका दरले ट्याबलेट वितरण गरिएको छ । सन् २०१६ को अन्त्यसम्म १ सय ट्याबलेट वितरण गरिने सक्षमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
874,
1286,
3243,
643,
1940,
6,
6673,
8,
54,
1086,
239,
305,
28,
13,
5,
845,
36,
357,
4438,
8304,
454,
16676,
124,
8580,
1086,
239,
1416,
16,
20,
5,
170,
239,
748,
3243,
11,
11696,
76,
10572,
369,
128,
292,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,009 | 1,009 |
पोखरा औद्योगिक मेला विशेष
आज कन्दराको प्रस्तुति
पोखराको नयाँबजारमा जारी राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलामा सहभागी स्टलले आफ्ना उत्पादनमा छुट दिई उपभोक्ता आकर्षित गर्दै आएका छन् । मेलामा राखिएका सबैजसो तयारी पोसाकका स्टलले आफ्ना सामानमा १५ देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट व्यवस्था गरेका छन् ।
आयोजक संस्था पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव रवीन्द्रबहादुर प्रजूका अनुसार मेलामा केही उत्पादन प्रदर्शनीका लागि मात्र राखिएका छन् भने धेरैजसो सामान बिक्रीकै लागि राखिएका छन् । मेलामा रहेका सूचना प्रविधिसम्बन्धी स्टलले कम्प्युटर, ल्यापटप, पावरबैंक र अन्य सामानमा अत्यधिक छुट दिएका छन् ।
‘चिया, प्रांगारिक उत्पादन, विभिन्न खाद्यान्न कम्पनीका चामल, तेललगायत सामान बिक्रीसँगै प्रदर्शनीको उद्देश्यमा समर्पित छन्,’ उनले भने, ‘ती कम्पनीले मेलालाई आफ्ना सामानको प्रचारस्थलका रूपमा प्रयोग गरेका हुन् ।’
महासचिव प्रजूका अनुसार मेलामा सहभागी स्टलले तोकेको मूल्य बाहिरी बजारभन्दा सस्तो छ । यसैगरी मेलामा सहभागी कपडा, मेरो चित्र मेरो टिसर्ट स्टलले विभिन्न उत्कृष्ट भनाइ र चित्र अंकित टिसर्ट बिक्री गरिरहेको छ । ‘युवा पुस्तालाई सार्थक जीवनको महत्त्व बुझाउनु तथा कलाको प्रवद्र्धन गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो,’ मेरो चित्र मेरो टिर्सट पसल सञ्चालक कृष्णकुमार श्रेष्ठले भने । मेलामा पुस्तकप्रेमीले पनि छुटसहित विभिन्न पुस्तक खरिदको अवसर पाएका छन् । मेलामा सहभागी रिडर कर्नरले १५ प्रतिशत छुटमा किताब बेचिरहेको छ । कलर्स मोबाइल, विन्ध्यवासिनी अचार उद्योगलगायतका सबैजसो स्टलले आफ्नो सामानमा छुट दिँदै आएका छन् ।
‘मेलामा छुट नभएको कुनै सामान छैन,’ मेला आयोजक संस्था पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका द्वितीय उपाध्यक्ष तथा स्टल व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक मीनराज काफ्लेले भने, ‘मेला समापनको दिन नजिकिँदै गर्दा छुट बहार झन् बढ्नेछ ।’ प्रांगारिक कृषिबारे जनचासो बढाउन तथा उद्यमशीलता सिकाउन कृषि स्टलबाट जानकारी पनि बाँडिएको उनको भनाइ छ । बिहीबारसम्म १ लाख ५ हजार दर्शकले मेला अवलोकन गरेका छन् भने ४ करोडभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । मेलामा रहेको अटो स्टलबाट विभिन्न ब्रान्डका गाडी बुकिङ बढ्दै गएकाले कारोबार उकालो लाग्ने संघका उपमहासचिव प्रकाशदेव पालिखेले दाबी गरे ।
मेलाअन्तर्गत शुक्रबार चर्चित ब्यान्ड कन्दराको सांगीतिक प्रस्तुति रहनेछ । नयाँ एल्बम बजारमा ल्याउन लागेको कन्दराले साँझ हुने कार्यक्रममा आफ्ना नयाँ र पुराना गीत गाउनेछ । कन्दरालाई देउराली ब्यान्ड र एसकुमारले साथ दिनेछन् । यसैगरी पुरुषोत्तम न्यौपाने, पशुपति शर्मा, प्रजापति पराजुली, चोलेन्द्र पौडेल, जीवन दाहाल, सुरेन्द्र गुरुङ, शिवहरि ढुंगाना, रामजी पौडेल, ज्योति लोहनी, इन्द्रा गुरुङलगायतको प्रस्तुति रहनेछ ।
अन्तरजिल्ला उद्योग वाणिज्य संघस्तरीय लोकदोहोरी प्रतियोगिताअन्तर्गत शुक्रबारदेखि सेमिफाइनल प्रतिस्पर्धा हुनेछ । पोखरा, पाल्पा, वालिङ र बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ सेमिफाइनमा प्रवेश गरेका छन् ।
नेपाली जडीबुटीको परिचय गराउदै जनहित हर्बल
नेपालमा सुन्दरताका नाममा विभिन्न कम्पनीका हर्बल (जडीबुटी) उत्पादनको अत्यधिक प्रयोग बढिरहेको छ । सुन्दरताका लागि हर्बल उत्पादन कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, यसबारे पोखरामा जारी मेलामा जनहित हर्बल सप्लायर्सका प्रेम सापकोटाले राखेको स्टलमा हर्बल उत्पादनको जानकारी दिइँदै आएको छ ।
विशेषगरी स्याम्फु, कपाल उमार्ने तेल, ग्यास्ट्रिक निर्मूल पार्ने चिया, चाया तथा पोतो हटाउने क्रिम, फेसवास, डन्डिफोर, अनुहारका खटिरा हटाउने क्रिम, भेजिटेबल साबुनलगायत वस्तुमा अहिले सबैको ध्यान गएको छ । सञ्चालक सापकोटाले भने, ‘कम्पनीका उत्पादन स्याम्पु र कपाल उमार्ने तेलमा अहिले सबैको ध्यान गएको छ र यसको माग पनि अत्यधिक छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत ग्यास्ट्रिकका लागि सोही उत्पादन प्रयोग गर्दै आएको फोटो सञ्चालकले मेलाको स्टलमै टाँसेका छन् । सरकारले उत्कृष्ट हर्बल उत्पादन गरेकामा सम्मानसमेत दिएको सञ्चालक सापकोटा बताउँछन् । ‘कम्पनीका उत्पादनको प्रभावका कारण सरकारबाट समेत सम्मान पाइसकेकाले उपभोक्ताले उत्पादनमा शंका नगरे हुन्छ,’ सञ्चालक सापकोटाले भने । उनले गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता नगरिने स्पष्ट पारे ।
जनहित हर्बलका उत्पादन अहिले नेपाललगायत दुबई र मलेसियामा समेत निर्यात हुँदै आएको सापकोटाको भनाइ छ । मेला नाफा कमाउनेभन्दा पनि आफ्ना उत्पादनबारे जानकारी दिने उपयुक्त थलो हुने गरेको उनको बुझाइ छ । सापकोटाले भने, ‘मेलाको व्यापारमा नाफा हुँदैन, बढी मान्छेको जमघट हुने स्थानमा व्यवसायबारे जानकारी दिनु दीर्घकालीन व्यवसायका लागि लाभदायक हुन्छ ।’
ललितपुरमा उत्पादित नेपाली कपडा
पोखरामा जारी मेलामा ललितपुरको चम्पा कपडा उद्योगले उत्पादन गरेका नेपाली कपडा प्रदर्शनीमा पनि उपभोक्ताको आकर्षण बढेको छ । नाकाबन्दीको प्रभाव सेलाउन नपाउँदै सञ्चालन भएको मेलामा स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शनी गरिनुको मुख्य उद्देश्य स्वदेशी उत्पादनमा नेपाली उपभोक्ताको रुचि बढाउनु रहेको उद्योग सञ्चालक सर्जु सिंह बताउँछन् । उनका अनुसार काठमाडौंका मेलामा कम्पनीका उत्पादनको प्रदर्शनी र व्यवसाय अत्यधिक भए पनि पोखरेलीमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोगमा बानी बसाउन प्रदर्शनीमा राखिएको हो । सञ्चालक सिंहले भने, ‘हामी काठमाडौंमा धेरै व्यापार गर्छौं, तर उपत्यकाबाहिर पोखरामा कम्पनीका उत्पादनबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन स्टल सहभागिता जनाएका हौँ ।’
शुद्ध कटन धागोबाट उत्पादित नेपाली कपडा स्टलमा राखिएका छन् । विशेषगरी कुर्था पाइजामा, पाइन्ट, म्याजिक बेल्ट (ढाड दुखेको वेला लगाउने पेटी), इन्फिनिटिभ स्कार्फ (एउटै कपडाबाट आवश्यकताअनुसारको वस्तु बनाएर प्रयोग गर्न सकिने) आदि बिक्री र प्रदर्शनीमा राखिएको छ । सञ्चालक सिंह ४० वर्षदेखि पुर्र्याैली पेसा जोगाउँदै आएको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘हाम्रा बाजेबाटै सञ्चालन भएको पेसा भए पनि समयअनुसार परिवर्तन र परिमार्जन गरिरहेका छौँ ।’ नेचुरल कलरमा उत्पादन गरिएका कपडा अमेरिका र इटालीमा अत्यधिक माग भएकाले निर्यात गरिँदै आएको उनले जानकारी दिए ।
उद्यमशील बनाउदै पद्मावती हस्तकला उद्योग
पोखरामा जारी मेलामा गरिब, असहाय र श्रीमान्पीडित महिलाले निर्माण गरेका हस्तकला सामानको प्रदर्शन तथा बिक्री गरिँदै आएको छ । महिला उद्यमी हिरा भट्टराईले सञ्चालन गरेको उद्योगबाट अहिले ३ सयभन्दा बढी रोजगारीसहित महिला उद्यमी बनिसकेका छन् ।
बाबियो, चोया, मकैको भुत्ला, गहुँको छ्वालीलगायत स्थानीय खेर गएका र अन्य कच्चा पदार्थको सहयोगमा उत्पादन गरिएका सामग्री साँच्चिकै पोखराको अविस्मरणीय उपहार हुन सक्छ । सञ्चालक भट्टराईले भनिन्, ‘हामीले पोखरामा मेला भर्न आउनेलाई कोसेली लैजान कोसेली घरसमेत निर्माण गरिसकेका छौँ ।’
मेलाको स्टलमा एक सयभन्दा बढी हस्तकला सामग्री राखिएका छन् । साना स्कुले नानी हुने महिलाका लागि पेसा लाभदायक रहेको सञ्चालक भट्टराई दाबी गर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘नानीलाई स्कुल छाडेर हाम्रोमा काम गर्ने अनि बेलुका नानी लिएर घर जाने, फुर्सदको समय मात्रै दिँदा पनि राम्रै आर्जन हुन सक्छ ।’ दैनिक चार घन्टाको काममा मासिक ७ हजार कमाउन सकिने सञ्चालक भट्टराईको भनाइ छ । हस्तकला उद्योगबाट फूल, बास्केट, सजावट सामान, मैनबत्ती, विवाहमा सजाउने सामान, माला आदि उत्पादन हुने गर्छन् । | Economy | false | [
0,
551,
3026,
1372,
302,
136,
3834,
270,
10816,
3516,
5194,
94,
9971,
355,
111,
3026,
783,
6722,
546,
11086,
11,
369,
4986,
1608,
3419,
1906,
2987,
71,
254,
27,
5,
6722,
6150,
9966,
478,
14330,
12,
11086,
11,
369,
1458,
8,
299,
15... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,010 | 1,010 |
अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं,२८ फागुन
सम्बन्धित हिमालमा पुगेर ताजा तस्बिर ल्याउने काम हुन नसक्दा आरोहणका लागि खुला गरिएका हिमालको परिचय तयार गर्ने (पिक प्रोफाइलिङ) काम प्रभावित भएको छ । आरोहण खुला भएका हिमालबारे जानकारी संकलन गर्ने काम सकिए पनि तस्बिर अभावमा काम रोकिएको नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)का महासचिव ठाकुरराज पाण्डेले जानकारी दिए । तस्बिरका लागि सरकारले समयमै बजेट निकासा नगरेको संघले जनाएको छ ।
एनएमएका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाको संयोजकत्वमा सरकारले पिक प्रोफाइलिङ समिति गठन गरेको थियो । समितिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड तथा अन्य सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिको संयोजकत्व प्राप्त भएअनुसार पर्वतारोहण संघले हिमालहरूको परिचय तथा जानकारी संकलन गरिसकेको संघका प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत जिनेश सिन्दुरकारले जानकारी दिए । ‘पिक प्रोफाइलिङको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर, बजेट अभावले हिमालका तस्बिर ल्याउने काममा समस्या आएको छ ।’
महासचिव पाण्डेका अनुसार हिमालको ताजा तस्बिर ल्याउनु यस आयोजनाको सबैभन्दा जटिल र खर्चिलो काम हो । कतिपय अवस्थामा हेलिकोप्टर चार्टर्ड गर्नुपर्ने, भरिया लगेर आरोहणमै जानुपर्ने हुँदा तस्बिर ल्याउन बढी खर्च लाग्ने गर्छ ।
नेपालका हिमालको प्रचार–प्रसारमा टेवा पुग्ने र धेरै साहसिक पर्यटक नेपाल आउने अपेक्षासहित हिमालको प्रोफाइल तयार पार्न लागिएको छ । नेपाल पर्वतारोहण संघले आफूले व्यवस्थापन गरिरहेका हिमालको परिचयसहितको प्रोफाइल भने केही वर्षअगाडि नै तयार पारेको थियो । संघको सोही अवधारणाअनुसार सरकारले सबै हिमालको प्रोफाइल बनाउन समिति गठन गरेको थियो ।
समिति गठन भए पनि सरकारले बजेट भने नदिएको संघको भनाइ छ । ‘सरकारी प्रक्रियामा रहेर हो या अन्य कारणले, बजेट आएको छैन,’ प्रशासकीय अधिकृत सिन्दुरकारले भने, ‘यस अवधिमा जति काम भएको छ, त्यो सबै एनएमएको खर्चमा भएको हो ।’ संघका अनुसार पहिलो चरणमा सरकारले आरोहण खुला गरेका कुल ४ सय ६७ वटा हिमालको प्रोफाइल तयार पारिनेछ ।
पिक प्रोफाइलिङको कामलाई गति दिने सम्बन्धमा संघले हालै पर्यटनसचिव प्रेमकुमार राईसँग छलफल गरेको महासचिव पाण्डेले जानकारी दिए । ‘पर्यटनसचिव यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ उनले भने । | Economy | false | [
0,
17056,
10230,
182,
7624,
600,
7694,
7,
7453,
1286,
676,
1488,
8,
2263,
4092,
2223,
1427,
46,
67,
3475,
5873,
12,
19,
1375,
1142,
1488,
6,
2016,
376,
25,
77,
131,
370,
15454,
559,
52,
46,
1111,
16,
13,
5,
5873,
1375,
73,
1488,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,011 | 1,011 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं,२८ फागुन
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले सीमान्तकृत किसानसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउन लघुवित्त बैंकहरूलाई आग्रह गरेका छन् । पछिल्लो समयमा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय विस्तार (पहुँच) बढ्दै गए पनि अझै पर्याप्त नभएको उनको तर्क छ । साना किसान विकास बैंकको १५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘अझै पनि सीमान्तकृत किसानसम्म वित्तीय पहुँच पुग्न सकेको छैन,’ उपाध्यक्ष डा. खतिवडाले भने, ‘लघुवित्त बैंकहरूले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्यो ।’ ठूला बैंकहरू सीमान्तकृत किसानसम्म नपुग्ने भएकाले ती वर्गमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने जिम्मा लघुवित्त बैंकहरूको काँधमा आएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘साना किसान विकास बैंकले त्यसको नेतृत्व गरोस्, आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार छ ।’
नेपालमा साना किसानबाटै कृषिको आधुनिकीकरण सुरु भएको डा. खतिवडाले बताए । साना किसानको पहलमा इजरायलमा कृषि तालिमका लागि विद्यार्थी पठाउने कार्यले कृषि क्षेत्रमा नयाँ सीप र प्रविधि भित्र्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको उनले बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आँखामा उच्च जोखिमयुक्त मानिएको कृषि क्षेत्रमा काम गर्दा पनि ९९ प्रतिशत ऋण असुली हुनु निकै उत्साहजनक भएको उनले बताए । उनले भने, ‘यसले कृषि क्षेत्र उच्च जोखिमपूर्ण छ भन्ने भ्रम तोडिएको छ ।’
लघुवित्त बैंैकहरू विशेष प्रकारका वित्तीय संस्था भए पनि उनीहरूले सोही प्रकारको सुविधा पाउन नसकेको बताए । अहिले सबै किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्था एउटै छाता ऐन (बैंक तथा वित्तीय | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
7453,
1286,
111,
289,
4757,
1374,
454,
3950,
6642,
8601,
1725,
116,
1269,
1966,
869,
4675,
4941,
645,
410,
710,
48,
27,
5,
532,
278,
2768,
144,
1269,
782,
77,
131,
7868,
384,
52,
1229,
1533,
15,
544,
1450,
5... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,012 | 1,012 |
२८ फागुन, काठमाडौँ । ऊर्जा मन्त्रालयले मागअनुसार निर्णय नगर्दा माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी जलविद्युत् आयोजना ३७ मेगावाट क्षमतामा नै निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकममा कार्यरत विभिन्न सङ्घ संस्था एवम् आयोजनाले कूल ४२ मेगावाट क्षमतामा नै सो आयोजना अगाडि बढाउन आग्रह गरेपनि क्षमता बढाउने विषयमा मन्त्रालयले उचित निर्णय नगर्दा आयोजना क्षमता घटाउन बाध्य भएको हो ।
माथिल्लो त्रिशूली थ्री बीका आयोजना प्रमुख दामोदरभक्त श्रेष्ठले पटक÷पटक आयोजनाको क्षमता नघटाइदिन र मागअनुसार नै स्वीकृति दिन आग्रह गरेपनि उनको आग्रह सुनिदिने निकाय नभएपछि बाध्य भएर आयोजना क्षमता घटाउन तयार हुनुपरेको हो ।
तत्कालीन ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको पालामा २०७२ जेठ २४ गते सचिवस्तरीय निर्णय गरी सो आयोजनाको क्षमता ३७ मेगावाट नै रहने निर्णय गरिएको थियो । सो निर्णय सच्याउन पछिल्लो पटक प्रयास भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्केपछि आयोजना ऊर्जाकै निर्णयअनुसार काम गर्न तयार भएको हो ।
माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाबाट निकास भएको पानी ९टेल वाटर०बाटै विद्युत् निकाल्ने तयारी गरिएको सो आयोजना नुवाकोटको मनकामना गाविस– ७ र ९ मा अवस्थित छ । सो आयोजनाको विद्युत् गृह नजिकै विद्युत् विकास विभागले विद्युत् गृह नजिकै ‘परफेक्ट इनर्जी डेभलपमेन्ट’लाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ ।
उक्त आयोजनाको क्षमता ५४ मेगावाट रहेको छ । आयोजना प्रमुख श्रेष्ठ विद्युत् उत्पादन अनुमति प्रदान गर्ने सन्दर्भमा गरिएको गलत निर्णयका कारण आयोजनाको क्षमता र विद्युत गृह सार्नुपर्ने अवस्था आएको बताउछन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले संयुक्त रुपमा लगानी गर्ने सो आयोजनालाई अगाडि बढाउनुको साटो निजी प्रवद्र्धकलाई बढी सुविधा दिन लागिएको भन्दै सङ्घ तथा सङ्गठनले आपत्ति जनाएका थिए । सबै क्षेत्रबाट आयोजनालाई सहयोग भन्दा असहयोग भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको छ ।
आयोजना असाध्यै आर्कषक र महत्वपूर्ण भए पनि त्यसको महत्व र क्षमतालाई नजरअन्दाज गरिएको भन्दै प्राधिकरण, टेलिकममा कार्यरत कर्मचारीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । यसअघि सो आयोजनाको क्षमता ४० मेगावाट रहेको थियो । विद्युत् विकास विभागबाट २०७० साल असोज २२ गते उत्पादन अनुमतिपत्र दिँदा भौगोलिक क्षेत्र सर्वेक्षण अनुमति पत्रमा नै उल्लेख गरिएको भए पनि हाल सो क्षेत्र परिवर्तन गर्न खोजिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
कूल रु आठ अर्बको लागतमा निर्माण हुने सो आयोजनालाई माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना जस्तै गरी अगाडि बढाउन लागिएको छ । निजी प्रवद्र्धकलाई बढी सुविधा दिन खोज्दा प्राधिकरणलाई वार्षिक रु २२ करोड घाटा लाग्ने आयोजना प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ ।
आयोजनामा नेपाल टेलिकम र प्राधिकरणले समान ३०/३० प्रतिशत, नेपाल टेलिकम र प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीलाई पाँच प्रतिशत, रसुवा र नुवाकोटका जिल्ला विकास समितिलाई पाँच प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत, आम नागरिकलाई १५ प्रतिशत, स्थानीय क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्य राखेर स्थापना गरिएका वित्तीय संस्था र सहकारीलाई पाँच प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरिन लागेको छ ।
हाल सो आयोजनाले अडिट टनेल खन्ने काम जारी राखेको छ भने ठेकेदार कम्पनीको पूर्वयोग्यता परीक्षणको काम जारी छ । कुल सात ठेकेदारले आवेदन दिएकामा ६ चिनियाँ र एक भारतीय रहेका छन् । आगामी दुई महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरेर आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा रहेको छ ।
दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजना नेपालको लागि नमुना आयोजना हो । आयोजनामा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकमलगायतले वित्तीय लगानी गर्ने तयारी गरेका छन् । रासस | Economy | false | [
0,
874,
1286,
7,
394,
5,
1486,
1242,
263,
496,
227,
8008,
2724,
11077,
7201,
2774,
3204,
205,
4432,
3085,
839,
8,
37,
101,
528,
16,
13,
5,
36,
1591,
3417,
9,
36,
3339,
8,
1260,
107,
1890,
570,
1707,
8840,
2951,
4073,
3085,
839,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,013 | 1,013 |
सिम्जुङ (गोरखा) २९ फागुन – भूकम्पले घर ध्वस्त बनाएपछि टहरामा बस्दै आएकी दिलकुमारी लामिछानेले त्यही टहरामा होमस्टे (घरवास पर्यटन) चलाएर जीविकोपार्जन गर्न थालेकी छन् ।
गत बैशाखको गोरखा भूकम्पमा परी यस गाउँका अधिकांश घर भत्किएका र होटल रेस्टुराँसमेत नहुँदा यहाँ आउने पर्यटकको सुविधाका लागि वसोवासको समस्या हुन नदिन उनले आफू बस्ने अस्थायी घर टहरामा होमस्टे सञ्चालन गरेकी हुन् ।
विभिन्न सङ्घसंस्थामा कार्यरत कर्मचारी, राहत र पुनःनिर्माणमा संलग्न सहयोगी संस्थाका पदाधिकारी र पर्यटकका लागि बस्ने होटल नहुँदा एक घण्टा तल झरेर बालुवाबजार वा तीन घण्टा उत्तर–पश्चिमको सिरानकोट, भच्चेकबजार पुग्नुपर्ने वाध्यता रहेको थियो ।
भूकम्प आउनु केही समयअघि तीनतले आफ्नो घरमा सातवटा कोठालाई होमस्टेको रुपमा सुरु गरेकी उनी भूकम्पले घर पूरै ध्वस्त बनाएपछि केही समय त आफैँ कता कसरी बस्ने भन्ने चिन्ताले सतायो । विस्तारै विपद्लाई सहँदै उनले जस्तापाताले घेरेर आफू बस्न बनाएको टहरामै तीन कोठा पाहुनालाई छुट्याएकी हुन् ।
सरकारले भूकम्पपीडितका लागि उपलब्ध गराउने सहयोग छिटो पाउन सके पक्की घर बनाउने र त्यसमा अलग्गै होमस्टे सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनका श्रीमान चन्द्र लामिछानेले बताए ।
गाउँमा पहिले खानेपानीको ठूलो समस्या रहँदै आएकामा सन् २०१३ देखि वाटर एड नामक संस्थाले नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी ९नेवा० ले गाउँ खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय समिति (भिवासिसी)को सहकार्यमा खानेपानीको व्यवस्था गरेपछि अहिले टोलटोलमा सार्वजनिक धाराहरुमा चौबिसै घण्टा पानीको सुविधाले होमस्टे सञ्चालनमा सहजता आएको दिलकुमारी बताउँछिन् ।
‘पहिले खानेपानीका लागि टाढाबाट ल्याउनु पर्दा पाहुनालाई सेवा सुविधा दिन र घरभित्र–बाहिरको वातावरण सफासुग्घर राख्न कठिनाइ थियो’ उनले भनिन्, ‘अहिले खानेपानीको सुविधा र सरसफाइले गर्दा पाहुनाहरु होमस्टेमा बस्न रुचाएका छन् ।’
संस्थाले खानेपानीसँगै सरसफाइसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिएपछि अहिले सिम्जुङको वातावरण स्वच्छ र सफा देखिन्छ । खासगरी दलित वस्तीमा शौचालयको अभाव र जनचेतना नहुँदा खुल्ला दिसापिसाब गर्ने परिपाटीको अहिले अन्त्य भएको नेवाकी सहजकर्ता समिष्ठा ढकालको कथन छ ।
पहिले त घरमा चिनेजानेका आफन्त मात्रै पाहुनाको रुपमा आउने उनको घरमा अहिले कहिल्यै चिनजान नभएका पर्यटक, कर्मचारीहरु पनि बस्ने बास र खाना खान खोज्दै आउन थालेका छन् । होमस्टेले गर्दा अहिले धेरैजनासँग परिचय, चिनजान हुने अवसर मिलेको बताउँदै चन्द्र भन्छन्, ‘आर्थिक हिसाबले मात्र नभएर नयाँ मानिससँग चिनजान, घुलमिल हुने र नयाँ कुराहरु जान्ने बुझ्ने अवसर पनि मिलेको छ ।’
बुद्ध हिमाल सामुदायिक होमस्टेकी अध्यक्षसमेत रहेकी दिलकुमारी पहिले आफूले होमस्टे राख्दा अनेक टिप्पणी गर्नेहरु पनि अहिले पक्की घर बनाएर होमस्टे सञ्चालन गर्न चासो देखाएको बताउँछिन् । हाल सिम्जुङ गाविसको झ्याँवामा तीनवटा र सिरानडाँडामा तीनवटा घरमा होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ ।
भूकम्पपछि गाउँको पुनःनिर्माणका लागि सरकारी, दातृ निकाय र विभिन्न सहयोगी संस्थाहरुले आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्न थालेकाले ती निकायहरुबाट आउने कर्मचारी वा अन्य पदाधिकारीहरुलाई बस्न खानको सुविधाका लागि होमस्टे निकै उपयोगी रहेको स्थानीय समाजसेवी ऋषिराम लामिछाने बताउनुहुन्छ ।
गोरखा भूकम्पको केन्द्रबिन्दु वारपाक जाने कतिपय पर्यटकहरु पनि यही बाटो भएर जाने गर्दछन् । सिम्जुङबाट करिब तीन घण्टाको पैदल यात्रामा वारपाक पुग्न सकिन्छ ।
गोरखा सदरमुकामबाट ३५ किमी उत्तरमा पर्ने यो गाउँबाट माथितिर अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खलादेखि मनास्लु, हिमचुली, गणेश हिमालको दृश्यावलोकन गर्न पाइनुको साथै बौद्ध हिमालको चिसो बतास, तलतिर दरौँदी र चेपे नदीको सुसाहट प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण रमणीय पर्यटकीय स्थलको रुपमा परिचित छ ।
खैरेनी–गोरखा सडकबीचको १२ किलो हुँदै कच्चीबाटोमा बालुवासम्म गाडीमा दुई घण्टाको पैदल यात्राबाट सिम्जुङ पुग्न सकिन्छ भने त्यहाँबाट तीन घण्टाको उकालो चढेपछि सिरानडाँडा पुगिन्छ । भच्चेकसम्म बसमा गई त्यहाँँबाट एक घण्टा पैदल बाटोबाट पनि सिरानडाँडा पुग्न सकिन्छ । हरियो चिया बगान, भूइँ स्याउलगायत विभिन्न जडिबुटीहरु, जङ्गली जनावर र चराचुरुङ्गीसँग साक्षात्कार गर्न पाइने भएकाले स्वदेशी मात्र होइन विदेशी पर्यटकको पनि सिरानडाँडामा घुइँचो लाग्दछ ।
समुदायबाट सञ्चालित तालिम प्राप्त होमस्टे सञ्चालकहरुले पाहुनालाई गर्ने स्वागत सत्कार, पारिवारिक व्यवहार, सांस्कृतिक सद्भावले पाहुनाको मन सजिलै जित्न सक्ने उपयुक्त वातावरण छ । गाउँलेहरुको आत्मीय मायाले पस्किएको स्थानीय परिकार, अर्गानिक तरकारी, समयअनुसारका फलफूल, सेल रोटी खाँदै सांस्कृतिक कार्यक्रममा रमाउँदा पर्यटकहरु समय बितेको पत्तै पाउँदैनन् । रासस
सरसफाइसँगै बढ्दैछ होमस्टेप्रतिको आकर्षण | Economy | false | [
0,
10039,
12107,
77,
19870,
52,
852,
1286,
325,
6030,
159,
7753,
15097,
12789,
8,
2762,
3699,
4447,
3482,
8713,
516,
12789,
8,
12654,
77,
2340,
2120,
632,
52,
11839,
15309,
24,
1393,
98,
27,
5,
338,
2879,
6,
2004,
1118,
8,
2557,
4... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,014 | 1,014 |
लोकबहादुर चापागाई
नयाँ दिल्ली, ३० फागुन – लगानी अवसर खोज्दै भारतको नयाँ दिल्लीमा तीनदिने सम्मेलन सुरु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)को अग्रसरतामा ‘अघि बढ्दै एसिया, भविष्यका लागि लगानी (एड्भान्सिङ एसिया, इन्भेस्टिङ फर द फ्युचर)’ भन्ने नारासाथ शुक्रबारदेखि सुरु सम्मेलनले एसियामा लगानीका अवसर खोज्नेछ ।
सम्मेलनको औपचारिक सुरुवातका क्रममा आईएमएफका प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टिन लेगार्डले विश्वको सबैभन्दा बढी चलायमान र विश्व अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको क्षेत्र एसिया द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सन्तुलनमार्फत अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । विश्वव्यापीकरणको सही सदुपयोग गर्न सके दक्षिण एसियाको अवस्था छिट्टै सुध्रिने उनको भनाइ छ । “विश्व अर्थतन्त्र र विकाससँग दक्षिण एसिया पनि जोडिनुपर्छ,” लेगार्डले भनिन्, “एसियाली संकटबाट २५ वर्षमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ ।” आर्थिक विकासका लागि आफ्नो क्षमता र सम्भावना हेरेर अतिकम विकसित मुलुकले लगानी भित्र्याउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विश्वका धेरै ज्ञानीहरूले २१औं शताब्दीलाई एसियाली शताब्दीको रूपमा लिने गरेको बताए । “भारत दक्षिण एसियामा अर्थतन्त्रका हिसाबले ठूलो छ तर नेपाल, बंगलादेश, भुटान र श्रीलंकामा पनि पर्याप्त लगानीका अवसर छन्,” उनले भने, “अहिलेको लगानीले आगामी दशकमा दक्षिण एसियाले विश्व अर्थतन्त्रमा मुख्य हिस्सेदारी लिन सक्छ ।”
एसिया विश्व आर्थिक पुनर्जागरणको क्षेत्र भएको उनको भनाइ छ । “दक्षिण एसियाली मुलुकलाई समावेशी, बृहत् आर्थिक वृद्धि र स्थिर अर्थतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्न आवश्यक नीति निर्माणका लागि आईएमएफजस्ता संस्थाले सहयोग गर्नुपर्छ,” मोदीले भने ।
विश्व अर्थतन्त्रमा दक्षिण एसियाको सहभागिता बढ्दै गएको उनले बताए । “सामाजिक स्थायित्वले बलियो पारिवारिक मूल्य स्थापित गरेकाले एसिया विकासको आधार तयार भइसकेको मोदीको तर्क छ । “लगानीकर्ताले भविष्य हेरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था र पुँजी बजारमा पनि लगानी गरेकाले वित्तीय क्षेत्र वैकल्पिक लगानी प्रारूपका रूपमा हेरिन थालेको छ,” उनले भने ।
छोटो समयमै जापान, दक्षिण कोरिया र चीनले गरेको आर्थिक विकासबाट पाठ सिक्दै दक्षिण एसिया अघि बढ्नुपर्नेमा सम्मेलनका सहभागीले जोड दिए । सम्मेलनमा एसिया नाम दिइए पनि लगानीका हिसाबले दक्षिण एसियालाई केन्द्रविन्दुमा राखिएको छ । सहभागीले दक्षिण एसियाले ऊर्जा, कृषि र पर्यटनबाटै बढी फाइदा लिनसक्ने बताएका छन् ।
सम्मेलनको औपचारिक सुरुवातका अवसरमा शनिबार आईएमएफको क्षेत्रीय विकास केन्द्र नयाँ दिल्लीमा खोल्ने निर्णय भएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय तालिम तथा प्राविधिक सहयोग केन्द्र (एसएआरटीटीएसी) नाम दिइएको केन्द्रले दक्षिण एसियामा योजना निर्माणको केन्द्रविन्दुका रूपमा रहेर बृहत् अर्थतन्त्र र वित्तीय व्यवस्थापन, मौद्रिक सञ्चालन, वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा बृहत् अर्थतन्त्रको तथ्यांकको यथार्थताका लागि आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समन्वय गरी आईएमएफको क्षमता विकासका क्षेत्रमा काम गर्नेछ । यसले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) राष्ट्रभित्रका नेपाल, बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स र श्रीलंकामा प्राविधिक ज्ञानको विकासका लागि आवश्यक तालिम दिन सहयोग गर्नेछ । सार्कभित्रका अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई भने केन्द्रभित्र राखिएको छैन ।
नयाँ दिल्लीमा केन्द्र राख्ने विषयमा आईएमएफ प्रमुख लेगार्ड र भारतका केन्द्रीय वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले सहमति जनाएका थिए । दिल्लीमा रहने केन्द्र सदस्य राष्ट्रहरूको क्षमता विकासमा आईएमएफको प्राविधिक सहयोग र तालिममार्फत आर्थिक स्थायित्व र समावेशी विकासका लागि उपयोग गरिने लेगार्डले बताइन् ।
केन्द्रले ६ मुलुकका नीति निर्माणकर्तासहित अन्य सरकारी अधिकारीको आवश्यकता हेरी क्षेत्रीय प्राविधिक सहयोग र क्षेत्रीय तालिम केन्द्रको विगतको अनुभवबाट आर्थिक संस्था निर्माण गर्न उपयुक्त पाठ्यमक्रम तथा गोष्ठी आयोजना गर्नेछ । केन्द्रलाई अस्टे«लियन एड, दक्षिण कोरिया जस्ता क्षेत्रीय सदस्य राष्ट्र र भारतले आर्थिक सहयोग गर्नेछ ।
सम्मेलनमा नेपाल, बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, श्रीलंका, जापान, चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, फिजी, मलेसिया, दक्षिण कोरियालगायत ३० भन्दा बढी मुलुकका सरकारी उच्च अधिकारी, केन्द्रीय बैंक र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता छ । कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष ताकिहिको नकाओ, बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनका मेलिन्डा गेट्सलगायतको पनि उपस्थिति छ । सम्मेलनमा नेपालबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय टोली सहभागी छ । सार्क मुलुकमध्येका अफगानिस्तान र पाकिस्तानका प्रतिनिधि भने सम्मेलनमा सहभागी छैनन् ।
एसियामा वृद्धिको प्रारुप, आयमा जनसांख्यिक र लैंगिक असमानता, पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक लगानीका लागि औपचारिक वित्तीय आवश्यकता, विकासोन्मुख मुलुकहरूमा जलवायु परिवर्तन र आर्थिक लचकता, पुँजी प्रवाह व्यवस्थापन, समावेशी वृद्धिका लागि एसियाको आगामी दशकको चुनौतीलगायत विषयमा छलफल हुँदै सम्मेलन आइतबार सकिनेछ ।
‘पीपीपीका लागि पर्याप्त गृहकार्य’
सरकारले आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)लाई प्राथमिकता दिनुअघि पर्याप्त गृहकार्य गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । “सरकारले विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुअघि पीपीपीमा काम गरिने क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ,” भारतको राष्ट्रिय पारवहन विकास प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष राकेश मोहनले भने, “पर्याप्त गृहकार्य नहुँदा सडक, सिँचाइ परियोजना, सहरी पूर्वाधार, खानेपानी आपूर्ति र रेल्वे परियोजनाबाट सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल भएको छैन ।”
कार्यक्रममा विज्ञहरूले हचुवाका भरमा क्षेत्र पहिचान नगरी पीपीपी प्रारुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अपेक्षित सफलता हासिल नभएको बताएका छन् । त्यस अवसरमा इन्डोनेसियाका अर्थमन्त्री बाम्ब्याड ब्रोड्जोनेगोरो, भारतका केन्द्रीय वित्त राज्यमन्त्री जयन्त सिन्हा, जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका उपमन्त्री मासात्सुगु एसाकावा, आईएमएफ वित्त विभागका निर्देशक भिटोर ग्यास्परलगायतले निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना आर्थिक समृद्धि गाह्रो भएकाले उपयुक्त कार्यक्रम छनोट गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । एडीबी अध्यक्ष ताकिहिको नकाओले नेपालमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना भएकाले उर्जामा लगानी गर्नेका लागि उपयुक्त स्थान भएको बताए । एसियाको पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी आवश्यक भएकाले सचेततापूर्वक अघि बढ्न लगानीकर्तालाई उनले आह्वान गरे ।
दक्षिण एसियामा लगानी अवसर खोज्दै आईएमएफ | Economy | false | [
0,
875,
576,
18978,
94,
2101,
7,
607,
1286,
325,
396,
714,
5424,
479,
94,
8945,
173,
3233,
997,
206,
16,
13,
5,
316,
3165,
6,
969,
16512,
61,
4040,
52,
6,
15268,
8,
62,
3039,
1229,
1401,
7,
2753,
12,
19,
396,
7600,
2900,
1621,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,015 | 1,015 |
३० फागुन, रूपन्देही । स्वास्थ्य सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले नयाँ स्वास्थ्य ऐनमा स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने तयारी सरकारले गरेको बताउनुभएको छ । अहिले स्वास्थ्य सेवा अत्यधिक महँगो र पहुँचवालाको मात्र भएकाले सर्वसाधारणका लागि पनि स्वास्थ्य सहज हुनका लागि ऐनमा नै स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने तयारी सरकारले गरेको उनले बताए ।
आज बुटवलमा नेपाल औषधि व्यवसायी लुम्बिनी अञ्चलको शाखाको नवाैं अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै सचिव श्रेष्ठले स्वास्थ्य क्षेत्र पुरानै शैलीबाट सञ्चालन भएका कारण अब पुनःसंरचनाका साथ लागू गर्ने तयारी भएको बताए । उउले नेपाल औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर नबन्दा विदेशबाट आयात गर्दा औषधिको गुणस्तरमा कमी भएको समेत जानकारी दिए ।
उनले गाउँदेखि सहरसम्म बिनादर्ता सञ्चालनमा आएका औषधि पसलले बिरामीको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड नगर्न आग्रहसमेत गर्नु भएको छ । यदि त्यस्ता औषधि पसलले बिरामीलाई औषधि दिने गरेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कडा कारबाही गर्ने उनले बताए ।
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेलले सरकारी अस्पतालका डाक्टर निजी क्लिनिकमा पैसाका लागि जानु पेसाको धर्म विपरीत भएको बताए ।
उनले निजी औषधि कम्पनीले डाक्टरलाई आर्थिक कमिसनको प्रलोभनमा पारेर गुणस्तरीय औषधि सिफारिस नगर्नेसमेत आग्रह गरेका छन् । औषधि व्यवसायीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै प्रत्येक क्षेत्रमा औषधि व्यवस्था विभागको शाखा कार्यालय खोल्ने तयारी भएको बताए ।
कार्यक्रममा डा भगवान कोइरालाले चिकित्सक आफ्नो पेसाप्रति इमान्दार बन्न आग्रह गरे । उद्घाटन कार्यक्रममा औषधि व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठले नेपालमा औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन नीतिगत रुपमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग गरे । कार्यक्रममा डा भगवान कोइरालालाई चिकित्सा क्षेत्रमा उल्लेखनीय सेवा पुर्याएबापत सम्मान गरिएको थियो । | Economy | false | [
0,
607,
1286,
7,
6897,
5,
231,
806,
3791,
576,
1426,
94,
231,
9165,
231,
2311,
996,
25,
478,
142,
28,
3172,
6,
13,
5,
114,
231,
162,
3268,
5078,
9,
1966,
2709,
6,
90,
422,
3695,
12,
19,
15,
231,
727,
67,
12,
19,
9165,
37,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,016 | 1,016 |
महिन्द्राको गस्टो १२५ सिसि स्कूटर बजारमा आएको छ । भारतको पुनेस्थित अत्याधुनिक ए एण्ड डि सेन्टरमा तयार गरिएको स्कूटर महिन्द्रा टु ह्विलरको नेपालको अधिकृत विक्रेता अग्नी समूहले नेपाली बजारमा बिक्री वितरण शुरु गरेको हो ।
१२५ सिसि इन्जीन भएको यो स्कूटरले उकालोमा पनि डबल लोड बोक्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । आवश्यकता अनुसार सिटको उचाई मिलाउन सकिन्छ । रिमोट फ्लिप की, फाइन्ड मी ल्याम्प तथा गाइड ल्याम्प, ट्यूबलेस टायर, १२ इन्चको चक्का, एयर स्प्रिङ्ग सहितको फ्रन्ट टेलिस्कोपिक सस्पेन्शन, उच्च ग्राउन्ड क्लियरेन्स तथा चौडा व्हील–बेस, बेस्ट–इन–क्लास राइड क्वालिटी यसका विशेषताहरू हुन ।
स्कुटर लन्च कार्यक्रममा महिन्द्रा टु–व्हीलर्स्का हेड अफ एक्स्पोर्ट्स् संदीप सिंहले आकर्षक स्टाइल तथा १२५ सिसि को शक्तिशाली इन्जीनले ग्राहकहरुलाई निकै हर्षित बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
महिन्द्राको गस्टो १२५-सिसि बजारमा | Economy | false | [
0,
18983,
6,
473,
8282,
127,
4032,
409,
1104,
1710,
18850,
18,
506,
123,
13,
5,
479,
1443,
30,
339,
8557,
352,
2726,
959,
12043,
376,
51,
1710,
18850,
18,
18983,
1832,
20465,
59,
18,
6,
124,
720,
17812,
18384,
388,
11,
39,
506,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,017 | 1,017 |
मोहन गुरुङ
काठमाडौँ, ३० फागुन – विराटले पनि नेपाल आयल निगमको मूल्य सरह प्रतिलिटर ९९ रुपैयाँ दरमा बिक्री गरको छ । उपभोक्तालाई बढी मूल्य राखेर विक्री गरेको व्यापक आलोचना भएपछि विराटले जयन्ता आयल स्टोर्स र मालि आयल स्टोर्स कालिमाटीलाई ९९ रुपैयाँमा विक्री गर्न निर्देशन दिएको हो ।
जयन्ता प्रोपाइटर्स विनोद अग्रवालले विराट निर्देशनबमोजिम नै आइतबार विहान ८ बजेदेखि प्रतिलिटर ९९ रुपैयाँमा विक्री गरेको बताए । जयन्ता आयल स्टोर्स त्रिपुरेश्वरमा छ । “शनिवार वैठक बसेर विराटले ९९ बिक्री भनेको छ, सोही बमोजिम हामीले बिक्री गरेको हो” उनले भने, “शनिवारसम्म १ सय ३० रुपैयाँको दरले विक्री गर्दै आएका थियौ । हामीले निगम पनि इन्धन वेच्छौ, विराटको पनि विराटको पनि वेच्छौ ।
४८ रुपैयाँ नाफा लिएर विक्री गर्न अनुमति दिएको भन्दै नेपाल आयल निगमविरुद्ध उपभोक्ताबादीहरु आक्रोसित थिए । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आपुर्ति मन्त्रालय, आपुर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हितसंरक्षण विभाग र नेपाल आयाल निगमलाई स्पटीकरणका लागि आइतावर बोलाइएको छ ।
विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले आइतवारबाट विराटले ९९ रुपैयाँमै विक्री गरेको बताए । “हिजोसम्म १ सय ३० रुपैयाँमा विक्री गरेको थियो” उनले भने, “आजबाट ९९ रुपैयाँमा विक्री गर्न थालेको छ ।
विवादपछि विराटले पेट्रोल ९९ रुपैयाँमै बेच्न थाल्यो | Economy | false | [
0,
2647,
1230,
1491,
607,
1286,
325,
7561,
11,
15,
36,
7243,
1578,
6,
594,
3945,
15691,
7964,
322,
917,
8,
878,
1174,
6,
13,
5,
1906,
14,
118,
594,
897,
4286,
28,
2227,
1975,
407,
7561,
11,
2158,
310,
138,
7243,
5865,
495,
9,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,018 | 1,018 |
पोखरा औद्योगिक मेला विशेष
ट्रेड मल, सिनेप्लेक्स र रोयल डिपार्टमेन्टको संयुक्त प्रचार
आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय पोखरा निर्माण अभियानलाई सफल पार्न पोखराका युवा उद्यमीको संयुक्त लगानीको सुविधासम्पन्न पोखरा ट्रेड मलले आफ्ना प्रमुख विशेषतालाई प्राथमिकतामा पारेर मेलामा प्रदर्शनी गरेको छ । पोखरा ट्रेड मल, मलभित्र तेस्रो तलामा रहेको मल्टिप्लेक्स सिनेमा हल र एक साताअगाडिदेखि मात्रै सञ्चालनमा आएको रोयल डिपार्टमेन्ट स्टोर्सले संयुक्त रूपमा मेलामा स्टल राखेर आफ्ना कम्पनीका सेवा–सुविधाको जानकारी दिएका छन् ।
पाँच सय तीन सटर रहेको मलमा आवश्यक परेमा दुई तला पार्किङ गर्न मिल्ने सुविधासहित सस्तादेखि बहुमूल्य सामानसम्म उपलब्ध रहेको ट्ेरड मलका निर्देशक तथा नेपाली युवा उद्यमी मञ्च कास्कीका महासचिव सन्तोष घिमिरेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी मानवीय जीवनमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामान एकै छानाभित्र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चिन्तित थियौँ, त्यसैको प्रतिफल हो पोखरा ट्रेड मल ।’ सबै समूहका उपभोक्तालाई लक्षित गरी वस्तु तथा सेवाको व्यवसाय सञ्चालन गरिएको पनि निर्देशक घिमिरेले बताए ।
सुविधासम्पन्न फुडकोटसहितको सिनेमाहल सबै समूहका नेपालीका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको सिनेप्लेक्सका व्यवस्थापक गोविन्द रौनियारले जानकारी दिए । उनले भने, ‘समयको व्यस्तताले चलचित्र हेर्न नभ्याउने र राम्रो चलचित्र राम्रो हलमा हेर्ने एक मात्रै विकल्प हो, हामीले सोहीअनुसार दर्शकको चाहनालाई ध्यान दिएर सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।’ साताअघि मात्रै सञ्चालनमा आएको रोयल डिपार्टमेन्ट स्टोर्समा एउटै बिलमा २ हजार रुपैयाँको सामान किने सिनेप्लेक्सको एक टिकट सित्तैमा दिइने अफर राखिएको छ । ट्रेड मलका निर्देशक घिमिरेले भने, ‘मलभित्रका सबै व्यवसाय चलेमा मात्रै हाम्रो सफलता हो त्यसैले मलभित्रका व्यवसायीले जे काम गर्छौं सबैले समग्र ट्रेड मलको विकास र प्रचारमा केन्द्रित हुन्छ ।’
डाट्सुन गो गाडी
मायलेजको राजा डाट्सुन गो ब्रान्डका गाडीले पोखरेलीको ध्यान तानेको छ । पोखरामा जारी मेलाको दुई स्टलमा राखिएका गाडीका मोडलले मेला छिर्ने जोकोहीको पनि सजिलै ध्यान तानेको छ । गाडीको लुक्स र माइलेजका कारणले सबैको ध्यान तानेको बजार प्रतिनिधि सूर्यप्रकाश बरालले जानकारी दिए । पोखराका लागि थ्री एस ट्रेडर्स हाउस आधिकारिक विक्रेता रहेको डाट्सुन गो ब्रान्डका गाडी पोखरामा एक वर्षमै आठ दर्जन हाराहारी बिक्री भएको बजार प्रतिनिधि बरालले बताए ।
कम्पनीले चारवटा गाडी बजारमा ल्याएको उनको भनाइ छ । १२ सय सिसीमा उपलब्ध गाडी फुल अप्सन, सेमी अप्सन, नन अप्सन र सेवेन सिटरमा उपलब्ध छन् । नेपाली बजारमा २३ लाख ९९ हजारदेखि १८ लाख ९९ हजारसम्म गाडी बिक्री गरिँदै आएको बरालले जानकारी दिए । सबै गाडीको बजारमा प्रतिलिटर १७ र राजमार्गमा २० प्रतिलिटरको माइलेज रहेको उनले बताए । पोखरामा जारी मेलामा जुनसुकै मोडलका गाडी किने पनि एक वर्षको दर्ता कर, इन्स्योरेन्स र ९९ हजार नगद छुट सुविधा दिइएको बरालको भनाइ छ । मेलामा दैनिक एक सयभन्दा बढीले आफ्ना सवारीबारे जिज्ञासा राखेको उनले बताए । | Economy | false | [
0,
551,
3026,
1372,
302,
5554,
2068,
7,
12132,
9268,
1872,
9,
10604,
18116,
6,
511,
1956,
1306,
9,
316,
551,
101,
644,
14,
349,
1370,
551,
12,
391,
5774,
6,
511,
7202,
17144,
551,
5554,
2068,
11,
369,
110,
3286,
14,
3676,
2438,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,019 | 1,019 |
अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, १ चैत
सरकारले विगत लामो समयदेखि रोयल्टी (राजस्व)को बक्यौता नतिर्ने क्यासिनोलाई अल्टिमेटमसहित अन्तिम मौका दिएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमातहतको पर्यटन विभागले बक्यौता नतिर्ने क्यासिनो र जिम्मेवार कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्दै बक्यौता तिर्न ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।
१७ फागुनदेखि लागू हुने गरी यस अवधिभित्र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व पूरा नगर्ने कम्पनीमाथि नियमानुसार असुलउपरको प्रक्रिया सुरु गरिने विभागका महानिर्देशक गोविन्दबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । नेपाल सरकारले ११ फागुनमा रोयल्टी बक्यौता नतिर्ने क्यासिनोलाई अन्तिम मौका दिने निर्णय गरेसँगै विभागले १७ फागुनमा ३५ दिने अल्टिमेटम सार्वजनिक गरेको थियो ।
विभागका अनुसार ७ ठूला क्यासिनोसहित कुल ९ कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व बक्यौता छ । पछिल्लोपटक तोकिएको म्यादभित्र बक्यौता रोयल्टी नबुझाउने कम्पनीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने विभागको योजना छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र नियमावली २०६४ अनुसार बक्यौता असुलउपर गर्न कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने तयारी विभागले गरेको छ । विभिन्न क्यासिनोले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ यता सरकारलाई रोयल्टी र जरिवाना बुझाउन आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
यसअघि गत वैशाखमा विभागले विगतदेखि प्राप्त बक्यौताको लगत र आर्थिक ऐन, २०७२ बमोजिम २०७१/७२ को क्यासिनो रोयल्टीसमेत गरी बक्यौता बुझाउन कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको थियो । यसअघिको बक्यौता नबुझाएका कम्पनीले अब बक्यौता रोयल्टी, सोमा लाग्ने शुल्क र थप शुल्कसमेत सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । महानिर्देशक कार्कीका अनुसार क्यासिनोबाट १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी असुलउपर गर्न बाँकी छ । उनका अनुसार २०७०/७१ अगाडि विभिन्न क्यासिनोले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व करिब ६६ करोड ५० लाख रुपैयाँहाराहारीमा थियो ।
पुरानो बक्यौताअनुसार क्यासिनो नेपालले २६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, क्यासिनो फूलबारीले १६ करोड ८ लाख, क्यासिनो अन्नाले १५ करोड २६ लाख, क्यासिनो रोयलले ४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । यसैगरी, क्यासिनो एभरेष्टको १ करोड ७१ लाख, क्यासिनो भेनसको ३५ लाख, क्यासिनो र्याडको ३३ लाख ३० हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयले यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो ।
उक्त बक्यौता समयमा नबुझाएका कम्पनीको जरिवाना तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षको रोयल्टीसमेत थप गर्दा क्यासिनोले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व १ अर्ब नाघिसकेको विभागका महानिर्देशक कार्कीले जानकारी दिए ।
क्यासिनो नियमावली–२०७० अनुसार दर्ता प्रक्रियामा नआएका धेरै क्यासिनो २०७१ वैशाखयता गैरकानुनी घोषित भई बन्द अवस्थामा छन् । केही क्यासिनो भने नयाँ नियमावलीअनुसार दर्ता प्रक्रियामा आई सञ्चालनमा छन् । अहिले सांग्रिला, सोल्टी र होटेल हायातस्थित क्यासिनो नयाँ व्यवस्थापनमार्फत सञ्चालनमा छन् । | Economy | false | [
0,
17056,
10230,
182,
7624,
600,
7694,
7,
127,
1670,
142,
1548,
402,
2571,
17616,
77,
431,
3685,
52,
6,
17868,
10,
23,
523,
461,
9940,
14,
21556,
354,
457,
2259,
245,
13,
5,
1010,
632,
22,
412,
5027,
5106,
9019,
84,
6,
632,
2429... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,020 | 1,020 |
काठमाडौं, १ चैत – जारमा वितरण गरिने पानीको गुणस्तर नियन्त्रण गर्न जारको बिर्कोमा अनिवार्य सिलबन्दी (सिंक र्याप) अनिवार्य गरिएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आइतबार विशेष निर्णय गर्दै पानीको जारको छेउपट्टी नभई बिर्कोमै उत्पादन मिति, उद्योगको नाम र विभागको दर्ता नम्बर अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्दै बाहिरबाट प्लास्टिकको सिल राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
बजारमा पाइने पानीको जारमा प्रशोधित पानीको साटो गुणस्तरहीन पानी बिक्री भइरहेको पाइएपछि विभागले यस्तो निर्णय गरेको हो । “उद्योगले उत्पादन गरेको नयाँ जारको पानी प्रशोधन गरेर उपभोक्तासम्म पुर्याइने गरेको भए पनि दोस्रोपटकदेखि कतिपयले उद्योगबाहिर नै जथाभावी पानी भरेर प्रशोधित बिक्री गरेको पाइएको छ,” विभागका महानिर्देशक सञ्जिव कर्णले भने, “जारको बिर्को जहाँतहीँ किन्न पाइने भएको र अहिले जारको छेउपट्टीमात्र उत्पादनको विस्तृत विवरण (लेबल) राखिने भएकाले सजिलै जारको दुरुपयोग हुने देखियो ।”
उद्योगीसँग पुरानो बिर्को मौज्दात रहेको भन्ने जनाएकाले आगामी २ महिनाभित्र सबै पानी उद्योगले जारमा सिंक र्याप गर्न निर्देशन गरिने उनले बताए । विभागले सोमबारदेखि उद्योगलाई यो विषयमा निर्देशन गरिने जनाएको छ । पानीको जारको बिर्कोमाथि उद्योगको नाम र विभागले उपलब्ध गराउने दर्ता नम्बर राखेर सिंक र्याप गरिएपछि उद्योगबाट उपभोक्तासम्म प्रशोधित पानी पुग्ने विश्वास विभागको छ ।
यसो गर्दा हाल पानी उद्योगले एक लिटरको बोटलमा प्रशोधित पानी उत्पादन गरिएजस्तै प्रक्रिया अपनाएर जारको पानीको प्याकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । “सिंक र्याप उद्योगले मात्र गर्न सक्छन् र यसो गर्दा उद्योगबाहिर गैरकानुनी रूपमा पानी उत्पादन हुँदैन र उपभोक्ता स्वास्थ्यको सुरक्षा हुन्छ,” कर्णले थपे ।
विभाग पानी तथा खाद्यान्न उद्योग दर्ता तथा नवीकरण गर्ने निकाय हो । विभागले दिएको दर्ता नम्बर उद्योगीले हरेक उत्पादनमा लेख्नुपर्ने र सो उत्पादनको उत्पादन मिति, मात्रा, मूल्य, उपभोग्य मितिजस्ता सूचना अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्ने खाद्य ऐन २०२३ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
विभिन्न पानी उद्योगको नाममा बजारमा पुग्ने जारहरुको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै उद्योगीहरुले यसमा कडाइ गर्न विभागको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पानी उद्योगीले आफ्नो उद्योगको नाम भजाएर बजारमा गुणस्तरहीन पानी पुग्दा उद्योगको बदनामी र उपभोक्ताको स्वास्थ्यसमेत जोखिममा परेको भन्दै निर्णय गर्न विभागको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइँदै
खाद्य स्वच्छताको विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको संयोजनमा सप्ताहव्यापी आठौं खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइने भएको छ । ‘खाद्य पदार्थमा स्वच्छता ः उपभोक्ता स्वास्थ्यमा सुनिश्चितता’ नाराका साथ फागुन ३० (आइतबार)देखि चैत ५ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाउन लागिएको हो ।
विभागले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी उपभोक्ता हकहितसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाहरू, खाद्य उद्योगहरू, खाद्य प्रविधि विषय अध्यापन गराइने कलेजहरू, खाद्य तथा पोषणसँग सम्बन्धित संघसंस्थालगायत सरोकारवालाको सहकार्यमा दिवस मनाउन लागिएको जानकारी दिइयो । कार्यक्रमअनुसार आइतबार काठमाडौं बबरमहलस्थित विभागपरिसर र आसपासको क्षेत्रमा सरसफाइ तथा पत्रकार सम्मेलन गरिएको छ ।
सोमबार एन्टिबायोटिकलाई निरुत्साहित गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया, मंगलबार नेपाल खाद्य वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञ संघ (नेफोस्टा)को आयोजनामा ११ वटा कलेजका ३५ विद्यार्थीबीच यो वर्षको नारामा आधारित भएर वक्तृत्वकला कार्यक्रम गरिँदैछ भने बुधबार विभागले खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाबारे समीक्षा गर्ने भएको छ ।
चौथो दिन बुधबार खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी विशेष अनुगमन र बिहीबार इन्टरनेसनल फुड पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युड (इफरी)को आयोजनामा खाद्य स्वच्छता नीति तथा खाद्य प्याकेजिङ र लेबलिङ नियमनसम्बन्धमा अन्तक्र्रिया गरिने कार्यक्रम तय भएको छ । दिवसको मूल कार्यक्रम अन्तिम दिन शुक्रबार बिहान प्रभातफेरि र दिउँसो मूल कार्यक्रम गर्ने योजना विभागको छ ।
जारको बिर्कोमा ‘सिंक र्याप’ अनिवार्य | Economy | false | [
0,
961,
127,
1670,
325,
8566,
8,
572,
421,
2922,
2347,
1053,
24,
8566,
6,
453,
520,
6,
8,
1867,
11073,
12013,
2831,
9,
6096,
52,
1867,
51,
13,
5,
2988,
707,
22,
2627,
1053,
2429,
903,
302,
227,
71,
2922,
8566,
6,
5937,
10281,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,021 | 1,021 |
काठमाडौं, १ चैत – भूकम्प, नाकाबन्दी र खडेरीले मुलुकमा खाद्य संकट बढेको चर्चा चलिरहँदा सरकारले आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई ‘शून्य भोकमरी’ मुलुक बनाउने घोषणा गरेको छ । आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संयुक्त राष्ट्र संघ कृषि तथा खाद्य संगठन (एफएओ) का कार्यकारी निर्देशक जोजे क्राजियानो डा सिल्भाले सन् २०२५ सम्ममा नेपालबाट भोकमरी अन्त्य गर्ने रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरे ।
संयुक्त राष्ट्र संघको पहलमा सन् २०१३ देखि सुरु भएको ‘जिरो हंगर (शून्य भोकमरी)’ चुनौतीलाई आत्मसात गर्दै नेपालले आइतबारबाट ‘भोकलाई शून्यान्तरमा झार्न नेपाल सरकारले लिएको रणनीतिक योजना, चुनौती र पहल (सन् २०१६–२०२५)’ शीर्षकको रणनीति योजना लागू गरिएको छ ।
एक वर्षअघिदेखि लागू गर्ने तयारी गरे पनि भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण एक वर्ष ढिला सार्वजनिक गरिएको हो । योजना कार्यान्वयनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)ले सघाउने भएको छ भने विकास साझेदारहरूलाई रणनीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम बनाउन सरकारले आह्वान पनि गरेको छ ।
रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा अझै पनि भोकमरी र कुपोषणको समस्या व्याप्त रहेको चर्चा गर्दै नेपालीको खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको रक्षा गरिने बताए । “भोकमरीलाई शून्यमा झार्न मेरो गम्भीर प्रतिबद्धता छ । यसका लागि कृषि उत्पादन वृद्धि र वितरण प्रणाली सुधार गरिनेछ,” उनले भने, “यसका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण गर्दै बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउनुपर्ने, सिँचाइ, मलखाद, उन्नत बीउबिजन र बजारको सुनिश्चितता सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको छ ।” भोक र कुपोषणबाट अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने समस्याको अन्त्य गर्न सरकारले रणनीति अख्तियार गरेकाले १० वर्षभित्र कुनै पनि हालतमा भोकमरीको अवस्था नरहने उनले दाबी गरे ।
खाद्यान्न तथा कृषिजन्य उपजको आयात प्रशस्त रहे पनि आउँदो ३ वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने योजनासहित सरकारले कृषि विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्रीले बताए । “नेपाल विगतमा लामो समयसम्म राजनीतिक स्वतन्त्रतता तथा प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गर्नमा केन्द्रित रह्यो,” ओलीले थपे, “अब गणतान्त्रिक नेपालमा आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवाला अगाडि बढ्नेछौं ।” वातावरणीय प्रतिकूलताको प्रभाव न्यूनीकरण, खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितता, भोकमरी शून्य र पोषण सुरक्षाको सवालमा अबका दिनमा सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम गर्ने घोषणा उनले गरे ।
संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व खाद्य संगठनका अनुसार विश्वभर ७० लाखभन्दा बढी मानिस भोक र कुपोषणबाट पीडित छन् । जनसंख्याको आधारमा हेर्दा नेपाललाई पुग्ने खाद्यान्न नेपालमै उत्पादन भए पनि भातमात्र खाने खानपानको शैली तथा खाद्यान्नको असमान वितरणका कारण नेपाल एकतिहाइ जनसंख्या अझै पनि खाद्य असुरक्षामा रहेको तथ्यांक छ ।
कार्यक्रममा एफएओका महानिर्देशक जोसे क्राजियानो डा सिल्भाले नेपालमा वातावरणीय परिवर्तन र भोकमरीको विषयलाई जोड दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए । खाद्य सम्प्रभुता जनताको आधारभूत अधिकार रहेको चर्चा गर्दै उनले नेपालले लिएको भोकमरी अन्त्यको लक्ष्यलाई स्वागत गर्दै सयुक्त राष्ट्र संघ र एफएओले सदैव साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
नेपालले लिएको रणनीतिअनुसार आगामी १० वर्षमा भोमरी अन्त्यका लागि पाँचवटा मापदण्ड अपनाइनेछ । यसअनुसार यो अवधिमा जनताले खान चाहेको खाद्यान्नमा वर्षभरि नै पहुँचको अवस्था सिर्जना गरिनेछ भने दुई वर्षसम्म बालबालिकाको पोषण सुरक्षाको ज्ञारेन्टी गर्दै कुपोषणको अवस्थालाई शून्यमा झारिनेछ । यो अवधिमा कृषि उत्पादनको वृद्धि गर्दै सबै जनताको खाद्य अधिकारको दिगोपना स्थापित गरिने, कृषिको उत्पादकत्व र आयआर्जनमा सतप्रतिशत वृद्धि गरिने र खाद्यान्न खेर जाने प्रतिशत शून्यमा झार्ने योजना सरकारको छ ।
कार्यक्रममा कृषि विकासमन्त्री हरिबोल गजुरेलले भोकमरी शून्यको अवस्थामा ल्याउन मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको बताए । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना पनि कार्यान्वयनमा छ । आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले शून्य भोकमरीको लक्ष्य आफैंमा चुनौतिपूर्ण रहेकाले यसमा गम्भीर भएर लागेमा असम्भव भने नरहेको टिप्पणी गरे । कृषि मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले नेपालको पोषण सुरक्षा सुधार्नका लागि योजना सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कृषि विकास मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले नेपालमा ३५ प्रतिशत जनताले अझै पनि खाद्यमा सहज पहुँच नभएको देखाएको छ भने १७ प्रतिशत जनसंख्याले खाद्यान्न अभावको अवस्था भोगिरहेको देखाएको छ । नेपालमा आकासे पानीको भरमा गरिने सिँचाइका कारण खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित बन्दै गएको छ भने कर्णाली क्षेत्रमा सुख्खाका कारण खाद्य असुरक्षाको अवस्था रहँदै आएको छ । पछिल्लो ४० वर्षयताकै ठूलो खडेरीका कारण यो वर्ष कर्णालीमा खाद्य असुरक्षाले पलायन हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।
जिरो हंगरको अवधारणा सन् १०१२ मा ब्राजिलमा सम्पन्न दिगो विकासका लागि रियो प्लस ट्वान्टी सम्मेलनबाट पारित गरिएको हो । सन् २०१३ को अप्रिलमा सम्पन्न एस्क्यापको ६९ औं सत्रले विश्वलाई भोकमरीविहीन अवस्थामा पुर्याउने साझा अभिसन्धी पारित गरेको थियो । सो अभिसन्धीमा दक्षिण एसियाबाट सहमति जनाउने नेपाल पहिलो राष्ट्र भएकाले संयुक्त राष्ट्र संघ नेपालप्रति सकारात्मक छ । सन्धीसम्झौतामा हतारमा हस्ताक्षर गर्ने नेपालका लागि भोकमरी अन्त्यको चुनौती साँच्चिकै चुनौती रहेकाले यसमा गम्भीरता आवश्यकता रहेको कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेलको टिप्पणी छ ।
सन् २०२५ सम्ममा नेपाल शून्य भोकमरी मुलुक | Economy | false | [
0,
961,
127,
1670,
325,
1118,
7,
3511,
9,
12156,
11,
1509,
2988,
2665,
663,
913,
1100,
10491,
142,
642,
217,
4170,
2450,
62,
367,
566,
3983,
19246,
45,
647,
356,
362,
28,
13,
5,
903,
4188,
1152,
314,
156,
1090,
698,
851,
9,
511,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,022 | 1,022 |
काठमाडौं/ लेमन प्रालिले यस वर्षको फ्लेम अवार्ड एसिया–२०१६ मा डाबरको रियल स्कुल अफ नेपाल अभियानको इन्ट्रिगेटेड मार्केटिङ क्याम्पेनमा रजत पुरस्कार जितेको छ । लेमन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक उज्ज्वल शाक्यका साथ डाबर नेपालका मार्केटिङ प्रमुख अभयप्रसाद गोर्खाली नयाँदिल्लीको ताजभिभान्तमा सम्पन्न अवार्ड वितरण कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।
‘यस क्षेत्रको सर्वोत्कृष्ट फ्लेम अवार्ड जित्नु हाम्रो लागि एक गौरवपूर्ण उपलब्धि हो,’ डाबर नेपाल प्रालिका प्रमुख बजार व्यवस्थापक अभयप्रसाद गोर्खालीले भने ।
लेमन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले सम्पूर्ण टिमको प्रयासले नै ख्यातिप्राप्त फ्लेम अवार्ड हासिल गर्न सफल भएको बताए । ‘यसले टिमको मनोबल अझ बढाएको छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जित्ने पहिलो नेपाली विज्ञापन एजेन्सी भएकाले अब आउने दिन हाम्रा लागि अझ चुनौतीपूर्ण छन् र अझै राम्रो प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ ।’ डाबर नेपालले यो प्रोजेक्टको सुरुवातदेखि नै साथ दिएर हरेक वर्ष देशभरि फैलिने अवसर प्रदान गरेको उनले जानकारी दिए ।
अवार्डले सम्मानित रियल स्कुल अफ नेपाल अभियान एक राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता हो । यसमा देशका विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीले आफ्नो प्रतिभा देखाउने र एक अर्कासँग अन्तक्र्रिया गर्ने एउटा राम्रो अवसर पाउँदै आएका छन् ।
रुरल मार्केटिङ एसोसिएसन अफ इन्डिया (आरएमए)ले सन् २००६ मा स्थापना गरेको फ्लेम अवार्डको मुख्य उद्देश्य भारतका ग्रामीण भेग र सँगैका राष्ट्रको बजारीकरणलाई बढावा दिन अपनाइने प्रवद्र्धनात्मक, बजार व्यवस्थापन र नवीनताजस्ता कार्यको सर्वोत्कृष्टतालाई सम्मान प्रदान गर्नु रहेको कम्पनीले जनाएको छ । | Economy | false | [
0,
106,
182,
10,
11,
2110,
4149,
11,
42,
619,
8830,
11,
61,
2126,
1401,
9113,
6325,
43,
1241,
16983,
6,
4636,
1781,
610,
36,
4770,
4138,
16407,
294,
15391,
16539,
6261,
30,
23,
8,
7653,
732,
2920,
13,
5,
10,
11,
2110,
4149,
12,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,023 | 1,023 |
पोखरा औद्योगिक मेला विशेष
मेला भन्नेबित्तिकै दर्शकका लागि आवश्यक सामानको प्रदर्शनी भन्ने धेरैको बुझाइ हुन्छ । सबैले सोच्छन् खुला चउरमा गरिएको मेलामा कसरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको होला ।
पोखरामा अहिले नेपालकै ठूलोमध्येको मेला समापन भएको छ । राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला–२०७२ । १० दिनसम्म सञ्चालन भएको मेलामा १ लाख ५० हजारले अवलोकन गरेको आयोजकको भनाइ छ ।
आउने दर्शक, सवारीसाधन र मेलास्थलमा राखिएका सामग्रीको सुरक्षाका लागि मेला आयोजकले ३ सय ५० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी व्यवस्था गरेका थिए । मेला सुरक्षा व्यवस्थापन संयोजक सीता गुरुङका अनुसार मेलामा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । सुरक्षाका हिसाबले गत वर्षभन्दा बढी चासो राखिएको थियो ।
मेला सञ्चालन स्थलको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीकाले चौबिसै घन्टा सुरक्षा प्रदान गरेको संयोजक गुरुङले जानकारी दिइन् । समय र परिस्थिति हेरेर उनले भनिन्, ‘सामान्यतया दिनमा भन्दा रातको सुरक्षा व्यवस्था संवेदनशील हुने भएकाले हामीले आवश्यकताअनुसार सुरक्षाकर्मीको माग गर्ने गरेका छौँ, त्योअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी गणले हामीलाई सुरक्षा प्रदान गरेका छन् ।’ मेलामा आउने दर्शकका लागि सशस्त्र प्रहरीले एम्बुलेन्ससहितको सुरक्षा प्रदान गरेको छ । अन्य सुरक्षाका लागि दर्शकको चापअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गस्तीसहितको टोलीको पनि व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, मेला सञ्चालनको अवधिमा दर्शक व्यवस्थापन र अन्य कुराको सुरक्षाका लागि सबै उपसमितिमा आवश्यकताअनुसारका स्वयंसेवकको व्यवस्था गरिएको छ । संयोजक गुरुङले भनिन्, ‘हाम्रा प्रत्येक उपसमितिमा सातदेखि २५ जनासम्म स्वयंसेवक रहेका छन् ।’
मेलामा आउने दर्शकको सवारीसाधन सुरक्षाका लागि आयोजकले छुट्टै उपसमिति बनाएर काम गरेका छन् । जसका लागि संघका सदस्य अर्जुन पोख्रेलको संयोजकत्वमा २५ जनाको समूह लागेको छ । सवारीको जामका कारण मेला अवलोकनमा प्रभाव पर्ने भएकाले पनि सवारी व्यवस्थापनमा बढी जोड दिएको संयोजक पोख्रेलले जानकारी दिए ।
मेलाको अन्य सुरक्षालाई ध्यान दिँदै बिहान १० बजेबाट बेलुकी ५:३० बजेसम्म गेट खोल्ने गरेको सुरक्षा संयोजक गुरुङले बताइन् । ‘हामीले मेलाको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै दर्शक पस्न १ नं. गेट र निस्कनका लागि २ नं. गेटको प्रयोग गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘५:३० बजेपछि मेला अवलोकन गर्ने र कन्सर्टमा जान चाहनेले २ नं. गेटबाटै छिर्ने र निस्कने व्यवस्था गरिएको छ । साँझ ६ बजेपछि मेलाका स्टलमा सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक अरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ ।’ गत वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष मेलाको सुरक्षाका लागि बढी चुनौती थपिएको पनि संयोजक गुरुङले बताइन् । यो वर्ष कुनै पनि खालको सुरक्षाका चुनौती सिर्जना नभएको समेत संयोजक गुरुङले जानकारी दिइन् । | Economy | false | [
0,
551,
3026,
1372,
302,
1372,
53,
7261,
1557,
12,
19,
287,
1458,
6,
4689,
53,
85,
6,
5816,
78,
5,
1641,
972,
3065,
1375,
697,
615,
18,
8,
51,
6722,
497,
418,
179,
11892,
668,
5,
2436,
114,
4971,
218,
562,
6,
1372,
5068,
16,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,024 | 1,024 |
१ लाख ५० हजार दर्शकको अवलोकनसागै पोखराको नयाा बजारमा जारी राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला–२०७२ को सोमबार औपचारिक समापन भएको छ । ‘लगानीको संवद्र्धन : उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन’ भन्ने नाराका साथ २१ फागुनबाट मेला सुरु भएको थियो, मेलाको समीक्षा र समग्र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको आगामी दिनमा गर्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा केन्द्रित रहेर मेलाका प्रचार–प्रसार संयोजक तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव रवीन्द्रबहादुर प्रजुसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :
मेला कस्तो भयो ?
ढिला गरी मेला सुरु भए पनि तयारी राम्रै भएका कारण निकै राम्रो भएको छ । लामो नाकाबन्दी र भूकम्पका कारण अस्तव्यस्त भएको अर्थतन्त्रलाई जसरी पनि चलायमान बनाउन यो मेला आयोजना गरिएको हो ।
त्यहीअनुरूप हामी सफल नै भएका छौँ । मेला अवधिको मूल्यांकन गर्ने हो भने सुरुका तीन दिन र अन्तिमका दुई दिन अत्यधिक गर्मी हुनुका साथै अत्यधिक पानी र हावाहुरी पनि चल्यो । त्यस कारण पनि मेलामा सोचेअनुसारको दर्शक आएनन् । तर, अन्तिमका अरू दिनमा भने गत वर्षभन्दा राम्रो भयो । मेलाका लागि मौसम पनि प्रतिकूल भयो, जसले गर्दा लक्षित व्यवसायीका स्टल सोचेअनुसारको राख्न सकिएन । कृषिका, अर्गानिक उत्पादनका स्टललाई यो वर्ष अधिक समेट्न खोजिएको हो, तर सफल भइएन । नाकाबन्दीको प्रभाव मेलामा पनि पर्यो । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले गर्ने मेला भनेको समग्र पश्चिमाञ्चलकै प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ । त्यसैले मेलाको गरिमा कायम गर्दर्ै मेला आयोजना हुनु जरुरी छ ।
यो समय मेला तथा महोत्सका लागि त्यति उपयुक्त समय नभए पनि मेला गर्नुको आसय के हो ?
अहिले मेला भनेको व्यापारीको हाटबजारजस्तै भएको छ, मेलाको मर्म हराउँदै गएको छ । यो वर्ष झन् सबैतिर पीडा र अभाव मात्रै छ, त्यसैले मान्छेको चाहना पनि यो वर्ष घट्दै गएको हो । हामीले आयोजना गर्ने मेला भनेको व्यापारिक केन्द्र बनाउने मात्र नभएर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा रहेको व्यावसायिक सम्भावनाको खोजी, आर्थिक गतिविधि संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रको विकास गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना गरिएको हो ।
मेलाको समयका बारेमा केही समीक्षा भयो कार्यसमितिमा ?
हामीले जमानाबाटै मंसिरमा गर्ने गरेको मेला दर्शकले पनि यही समयमै चाहँदा रहेछन्, त्यसैले अब कुनै हालतमा पनि मेला मंसिरमै हुनुपर्छ, यसका लागि हामीले निकै सचेत हुन जरुरी देखियो । स्टलहरूको संख्या पनि अत्यधिक भयो । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको लक्ष्यअनुसार धेरै संख्यामा स्टल चाहिँदैनन् र स्टलको गुणस्तरमा कायम गरिनुपर्छ । स्टलमा पनि विशिष्टीकरण गरिनुपर्छ । फरक–फरक वस्तुको स्टल पनि फरक–फरक प्याभेलियन निर्माण गरिनुपर्छ । यो विषयमा पनि हामीबीचमा छलफल भएको छ । आगामी वर्षबाट मेलाको स्वरूप र स्टलको निर्माण संरचनामा पनि केही परिवर्तन हुन्छ ।
यो वर्ष आइटीलाई किन जोड्नुभएको ?
आइटी भनेको पछिल्लो समय र जेनेरेसनको अपरिहार्य वस्तु हो । योविना अहिलेको समाजको कल्पना गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसैले पछिल्ला विश्व बजारका प्रविधिको अनुशरण गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि हामीले आइटीलाई पनि हाम्रो मेलाको मूल आकर्षकको केन्द्र बनाएका हौँ । | Economy | false | [
0,
127,
129,
555,
93,
1557,
6,
3062,
12598,
69,
5194,
3923,
33,
506,
355,
111,
3026,
783,
1372,
86,
14632,
10,
6,
898,
2039,
5068,
16,
13,
5,
62,
18643,
6,
9297,
209,
492,
1097,
6,
3107,
45,
53,
4970,
246,
828,
1286,
17,
1372,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,025 | 1,025 |
ट्रेडमार्कलाई आम्दानीको स्रोत बनाउने दुवै संघको स्वार्थकृष्ण रिजाल/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २ चैत
गलैँचा उत्पादक र निकासीकर्ताबीचको विवादले गलैँचाको कलेक्टिभ ट्रेडमार्क (सामूहिक व्यापार चिह्न) दर्ता प्रक्रिया रोकिएको छ । स्वामित्व लिने विषयमा विवाद चुलिएपछि ‘गलैँचाको ट्रेमार्क’ दर्ता नै अन्योलमा परेको हो ।
अहिले केन्द्रीय गलैँचा उत्पादक संघ नेपाल र नेपाल गलैँचा निकासीकर्ता संघबीच गलैँचा ट्रेडमार्कको स्वामित्व कसले लिने भन्ने विषयमा विवाद जारी छ । दुईवटै संघले स्वामित्वको दाबी गरिरहेका छन् । सोही कारण दर्ता प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टिइपिसी)का कार्यकारी निर्देशक ईश्वरीप्रसाद घिमिरेले बताए । ‘कलेक्टिभ ट्रेरडमार्कसम्बन्धी विद्यमान कानुनले एउटा व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाको स्वामित्वमा रहने गरी मात्रै ट्रडमार्क दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, गलैँचासम्बन्धी दुईवटै संघले ट्रेडमार्कको स्वामित्व दाबी गरिरहेका छन् ।’
‘गलैँचाको कलेक्टिभ ट्रेडमार्क दर्ता गरिपाऊँ’ भनेर गलैँचा निकासीकर्ता संघले करिब डेढ वर्षअघि नै उद्योग विभागमा निवेदन दिएको थियो । संघको निवेदनअनुसार दर्ता प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै केन्द्रीय गलैँचा उत्पादक संघले उजुरी दिएपछि काम अघि नबढेको विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले बताए । ‘हामीले पटकपटक दुईवटा संघलाई मिलेर आउन आग्रह गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘दुवै संघको स्वार्थ जोडिँदा गलैँचाको सामूहिक ट्रेडमार्क दर्ता नै अन्योलमा परेको छ ।’
नेपाल गलैँचा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष अनुपबहादुर मल्लले निकासीकर्ताले पहिला नै ट्ेरडमार्क दर्ताका लागि निवेदन दिए पनि विभागले काम अघि नबढाएको बताए । ‘हामीले धेरै अघि ट्रेडमार्क दर्ताका लागि निवेदन दिएको हो, तर अर्को संघले उजुरी हालेकाले प्रक्रिया अघि नढेको बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘निकासीकर्ताले नेपाली गलैँचालाई विश्वसामु चिनाउने र आफ्नै पहिचान स्थापित गराउने असल मनसायले ट्रेडमार्क दर्ता गराउन चाहेको हो ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निकासी प्रवद्र्धन समितिका सभापतिसमेत रहेका मल्लले संघहरूबीच विवाद भने नरहेको दाबी गरे ।
केन्द्रीय गलैँचा उत्पादक संघ पुरानो र सबैलाई समेट्ने छाता संगठन भएकाले कलेक्टिभ ट्ेरडमार्कको स्वामित्व यसले पाउनुपर्ने संघका अध्यक्ष छिरिङ शेर्पाले बताए । ‘निकासीकर्ता संघ हामीसँग छुट्टिएर गएको सानो झुण्ड हो, यसले सबैलाई समेट्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘गलैँचा उत्पादक, निर्यातकर्ता, धागो र धुलाइसमेतका उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन केन्द्रीय गलैँचा उत्पादक संघ भएकाले यसैले कलेक्टिभ ट्ेरडमार्कको स्वामित्व पाउनुपर्छ ।’
केन्द्रको समन्वयमा गलैँचाको ट्रेडमार्क दर्ताका लागि आचार संहितासमेत तयार पारिएको छ । ट्ेरडमार्क दर्ता गर्नुअघि सम्बन्धित वस्तुको उत्पादन प्रक्रिया, गुणस्तर, श्रम, बजार, मूल्यलगायत विषयमा मापदण्ड तोकी आचारसंहिता बनाउनुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार गलैँचाको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका लागि आचारसंहिता तोकिएको छ । सरकारले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको बजेटमा गलैँचाको ट्ेरडमार्क दर्ता गराई अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्ने योजना राखेको छ । त्यसअनुसार बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । तर, उद्योगी–व्यवसायीबीचकै विवादले योजना कागजमा सीमित बनेको छ ।
गलैँचा नेपालको तुलनात्मक लाभ भएको वस्तुमा सूचीकृत छ । हाल यो युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँबराबरको गलैँचा निर्यात भएको छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ११ दशमलव ८ प्रतिशतले बढी हो । गलैँचाको सामूहिक ट्ेरडमार्क दर्ता गराएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाँदा गलैँचा निर्यात दुई वर्षमै दोब्बरले वृद्धि हुने सरोकारावाला बताउँछन् । | Economy | false | [
0,
5554,
8,
2076,
14,
1470,
6,
1123,
356,
390,
2309,
2784,
5128,
3542,
182,
7624,
600,
7694,
7,
143,
1670,
7012,
69,
161,
1577,
6654,
9,
4262,
1631,
2518,
989,
11,
7012,
69,
161,
1577,
6,
2376,
10567,
6464,
5554,
8,
2076,
77,
10... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,026 | 1,026 |
विराटनगर, २ चैत – नाकाबन्दी खुकुलो भएपछि पनि बजारमा इन्धनको आपूर्ति सहज नभइरहेका बेला विराटनगरबाट ट्यांकरसहित पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारीमा संलग्न ५ जना पक्राउ परेका छन् ।
भारतको नाकाबन्दी र मधेसी मोर्चाको ५ महिनाभन्दा लामो बन्दबाट जनजीवन सहज भए पनि इन्धनको आपूर्ति भने अझै सहज हुन सकेको छैन । विराटनगर–५ कञ्चनबारीस्थित धिताल आयल ट्रेडर्सबाट डिजेल निकालेर अन्यत्र लानका लागि पम्पबाट ट्यांकरमा भर्दै गरेको अवस्थामा मोरङ प्रहरीको विशेष टोलीले ट्यांकरसहित ५ जना पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ गरेका ५ जनालाई सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल पम्पलाई दिएको तेल अन्यत्र लगेर बेच्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, पेट्रोल पम्पहरूले नै कालोबजारी गर्ने गरेको पाइएको मोरङ प्रहरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सन्दीप भण्डारीले बताए । उद्योगहरूलाई प्रशासनको सिफारिसका आधारमा मात्रै पम्पहरूले तेल दिने व्यवस्था छ । “पम्पहरूले नै इन्धनको कालोबजारी गरेको पुष्टि भएको छ,” भण्डारीले भने, “अन्य पम्पहरूका विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।” सन्तोष धितालको नाममा रहेको उक्त पम्प विराटनगरका व्यवसायी मनिष मारुले ठेक्कामा लिएर चलाउँदै आएका थिए ।
प्रहरीले ना ४ ख ४१४२ नम्बरको ट्यांकर, ट्यांकरमा रहेको १९ हजार ५ सय लिटर डिजेल, चालक जोगिन्द्र उराव, सहचालक भीमबहादुर माझी, सीताराम चौधरी, रमेश अधिकारी र बजारु चौधरीलाई पक्राउ पक्राउ गरेको छ । प्रहरी उपरीक्षक भण्डारीका अनुसार पक्राउ पाँचैजनाविरुद्ध कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
प्रहरीले पम्पका सञ्चालक मारुलाई भने नियन्त्रणमा लिएको छैन । मारु यसअघि पनि पटक–पटक तेल कालोबजारी गरेको भन्दै कारबाहीमा परेका व्यक्त हुन् । पम्पमा काम गर्ने र ट्यांकरका मजदुर पक्राउ परे पनि सञ्चालक मारु फरार छन् । सञ्चालक मारुको पनि खोजी भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।
चालक जोगिन्द्रले यसअघि पनि ३–४ पटक तेल निकालेर हेटौंडालगायतका स्थानमा लगेको स्वीकारेका छन् । “सञ्चालक मारुको निर्देशनमा मोरङको टंकीसिनवारीस्थित आरती स्ट्रिप्समा ट्यांकरमार्फत तेल लाने तयारी भइरहेको थियो,” पत्रकार सम्मेलनमा चालक जोगिन्द्रले भने ।
प्रहरी उपरीक्षक भण्डारीले यस्तो कार्यमा अरु पनि संलग्न हुनसक्ने भन्दै प्रहरीले निगरानी बढाएको बताए । तेल अभावको समयमा निगमले सर्वसाधारणलाई वितरण गर्न तेल दिए पनि केही पम्पहरूले तेल नभएको भन्दै थोरैमात्र वितरण गर्ने गरेका छन् ।
विराटनगरमा रोकिएन इन्धन कालोबजारी | Economy | false | [
0,
1904,
7,
143,
1670,
325,
3511,
16521,
407,
15,
506,
4489,
6,
2739,
727,
8425,
3598,
260,
1904,
17,
5673,
10786,
354,
5359,
5971,
10932,
8,
1054,
198,
174,
434,
584,
27,
5,
479,
3511,
9,
2942,
2612,
6,
198,
429,
168,
402,
538,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,027 | 1,027 |
काठमाडौं, २ चैत – कषिप्रधान देश नेपालमा कुल खेतीयोग्य जमिनको २० प्रतिशत जमिन खाली रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार रोजगारीको विकल्प नहुँदा युवा बिदेसिने क्रम बढेसँगै जमिन बाँझो हुने क्रम पनि बढ्दो क्रममा छ ।
नेपालभर कुल खेतीयोग्य जमिन ४१ लाख २१ हजार हेक्टर रहेकामा हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा मात्रै खेती भइरहेको मन्त्रालयको अनुमान छ । करिब २० प्रतिशतबाट जमिन बाँझिने क्रम बढ्दै गरेको अनुमानका आधारमा मन्त्रालयले जमिनको पहिचान गरी करारमा खेती गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । मुलुकभर बाँझो जमिनको लगत संकलन गरी जग्गा करारमा लगाउन सरकारले नयाँ कार्यविधिसमेत जारी गरेको छ ।
कृषिमा श्रम गर्ने युवा बिदेसिनुले गाउँमा कृषि श्रमिक अभाव हुनु, कृषिमा आधुनिकीकरण नहुँदा उत्पादकत्व घट्दै जानु, यान्त्रीकरणको अभाव हुनु, वास्तविक कृषकसँग जमिनको स्वामित्व नहुनु, कृषि उत्पादनबाट कृषकलाई नाफा कम हुनु, कृषि सम्मानित पेसाको रूपमा स्थापित हुन नसक्नुजस्ता कारणले जमिन बाँझिने क्रम बढेको कृषि विकास मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । मन्त्रालयले बाँझिएका जमिनको उपयोग गरी उत्पादकत्व बढाउन नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले केही समयअघि जारी गरेको २७ बुँदे प्रतिबद्धताअनुसार ‘खेतीयोग्य बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७२’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए ।
विविध कारणले बाँझिएको निजी जग्गामात्र नभई उत्पादनयोग्य भएर पनि हालसम्म उपयोगमा नआएको जमिन, सरकारी स्वामित्वमा रहेर पनि बाँझो रहेको खेतीयोग्य जमिन र सार्वजनिक बाँझो जग्गालाई बाँझो जग्गाको रूपमा लिँदै सोको उपयोग गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिअनुसार पहिलो चरणमा यस्ता बाँझो जग्गाको लगत संकलन गरिनेछ । “लगत संकलन गरिसकेपछि पत्रपत्रिका, रेडियो तथा टिभीमार्फत बाँझो जमिन सदुपयोगमा ल्याउन चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,” सहप्रवक्ता सापकोटाले भने, “त्यसपछि बाँझो जग्गा राख्ने धनीसँग सदुपयोग गर्न पत्राचार गीरनेछ । यति गर्दा पनि जग्गाधनीले जमिन सदुपयोगमा नल्याए स्वामित्व नसर्ने गरी सरकारले सम्झौता गरेर लिने व्यवस्था गरिएको छ ।”
जग्गाधनी आफैंले बाँझो जग्गा सदुपयोगमा ल्याउन चाहेमा भने साना सिँचाइ, मल, बीउलगायत सुविधा सरकारले गराई उत्पादनका लागि प्रोत्साहनसमेत गरिने उनले बताए । जग्गाधनीले उपयोग गर्न नचाहेमा मात्र बाँझो जमिनलाई जग्गाधनीसँग सम्झौतामा स्वामित्व लिएर सरकारले सहकारी संस्था, कृषक समूह वा कम्पनीलाई करारमा दिनेछ ।
जमिनको उपयोगले खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा सुधार ल्याउँदै संविधानको ज्ञारेन्टी गरेको खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सुरक्षित गर्ने, उत्पादकत्व तथा उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापनका साथै स्थानीय रोजगारीको उद्देश्यसमेत मन्त्रालयको छ । बाँझो जमिनलाई पाँच वर्षदेखि २० वर्षसम्मका लागि करारमा दिन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । बाँझो जग्गालाई प्रयोगमा ल्याई मकै, धान, फापर, गहुँ, जौ, आलु, कोदो, फलफूल, तरकारी, माछा, दलहन, तेलहनको उत्पादनका लागि सदुपयोगमा ल्याउने तथा अन्य बाली चिया, कफी, जैतुन, उखु, अलैंची, अदुवा र बेसार तथा जडीबुटीको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने योजना रहेको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिले जग्गा अधिकरण तथा करारमा दिनेसमेतको कामका लागि केन्द्रदेखि जिल्लास्तरसम्म समितिको व्यवस्था गरेको छ । समितिले अनुगमन तथा निर्देशनको काम गर्ने व्यवस्था छ । समितिमा कृषि विकास मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, पशु विकास मन्त्रालय, कृषि विकास बैंक, सहकारी मन्त्रालय र सरोकारवाला अन्य निकायका केन्द्रदेखि जिल्ला तहका विभिन्न कार्यालय तथा कर्मचारी सदस्य रहनेगरी भूमिका तोकिएको छ । कृषि विकासमन्त्री हरिबोलप्रसाद गजुरेलले २७ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दा जग्गा खोस्ने कुरा गर्दा बहसको विषय बनेको छ । विरोध र समर्थनका बाबजुद मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेपछि लागू भएको हो ।
मुलुकभर १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिन बाँझै | Economy | false | [
0,
961,
143,
1670,
325,
10,
44,
9301,
11731,
207,
211,
691,
13650,
2237,
6,
323,
235,
2237,
3161,
35,
2887,
11,
2744,
13,
5,
419,
76,
2599,
92,
5726,
1836,
2163,
391,
453,
12765,
574,
1544,
13314,
2237,
13074,
40,
1544,
15,
2494,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,028 | 1,028 |
मोहन गुरुङ
काठमाडौं, २ चैत – विश्व बैंकले मार्च महिनाभित्रै काठमाडौं उपत्यकामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि छुट्याइएको चोभारस्थित हिमाल सिमेन्ट कारखानामा रहेका ठूला मेसिनरी सामान निकालेर खाली गर्न नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास बोर्डलाई आग्रह गरेको छ । विश्व बैंकको वासिङ्टन डीसी कार्यालयबाट आएका अधिकारीले मार्चभित्रै जग्गा खाली गरेर सुख्खा बन्दरगाहको काम तिव्र ढंगबाट थाल्न आग्रह गरेका हुन् । काठमाडौं सुख्खा बन्दरगाह विश्व बैंकको सहयोगमा बन्दैछ ।
सुख्खा बन्दरगाह (कन्टेनर फ्रेट स्टेसन) निर्माणका लागि हिमाल सिमेन्टको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त भइसके पनि मेसिनरी सामान निकाल्न बाँकी छ । सिमेन्टको नाममा रहेको ऋण एनआईडीसीएल बैंकलाई भुक्तानी गरिसकेको छ । २६ करोड ऋणमध्ये १३ करोड रुपैयाँ मेसिनरी सामान लिलामी बिक्री गरेर र १३ करोड सरकारले ऋण भुक्तानी गरेर सरकारको नाममा ल्याएको थियो ।
एनआईडीसीएल बैंकले मेसिनरी सामान एक ठेकेदारलाई लिलामीका आधारमा बिक्री गरेको थियो । अहिलेसम्म ठेकेदारले मेनिसरी सामान निकालेको छैन । “विश्व बैंकले मार्चभित्र जग्गा खाली गराऊ भनेको छ,” विकास बोर्डका प्रमुख लक्ष्मण बस्नेतले भने, “अहिलेको प्रमुख चुनौती भनेको समयमै जग्गा खाली गराउन सकिँदैन कि भन्ने हो ।”
मार्चभित्र नै मेसिनरी सामान झिक्ने व्यवस्था गर्नका लागि सरकारलाई पनि पत्राचार गरिसकिएको छ । “जग्गा लिलाम गर्ने काम एनआईडीसीएल बैंकले गरेकाले छिटो खाली गर्न आग्रह गरेका छौं,” बस्नेतले भने, “राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाजस्तो सुख्खा बन्दरगाहमा समस्या ल्याउनु हुँदैन ।”
ठूला मेसिनरी सामान भएकाले ठेकेदारले जग्गा खाली गराउन समय लाग्ने देखिन्छ । “त्यहाँ जग्गा खाली गराउन ब्लास्टिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ,” बस्नेतले भने । विश्व बैंकले भनेबमोजिम जग्गा खाली गर्न नसके परियोजना कार्यमा समस्या आउन सक्नेछ ।
एनआईडीसीएल विकास बैंक प्रमुख शिवजी रायले लिलामी प्रक्रियाबाट मेनिसरी सामानसहित बिक्री गरेर सरकारलाई नाममा नामसारी गरिसकेकाले बैंक जिम्मेवारीबाट मुक्त भइसकेको बताए । “इन्टरमोडलबाट छिटो जग्गा खाली गराऊ भन्ने पत्र आएको छ,” उनले भने, “हामीले सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त भइसकेको पत्र पठाइसकेका छौं ।”
इन्टरमोडलका प्रमुख बस्नेतले ऋण तिरेर नेपाल सरकारको नाममा जग्गा ल्याइएकाले ठेकेदारसँग भएको सम्झौताबमोजिम कार्यान्वयनको जिम्मा बैंकको नै रहेको बताए । “ससानो कामबाट परियोजना रोक्न मिल्दैन । हामीलाई जिम्मा दिइए हटाइसक्छौं,” उनले भने ।
विश्व बैंकले नेपालको व्यापार सहजीकरण तथा भन्सार आधुनिकीकरण गर्न भनी ‘नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात परियोजना’का लागि छुट्याएको ९९ मिलियन डलर (९ अर्ब ९० रुपैयाँ)मध्येबाट १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ (१५.५ मिलियन अमेरिकी डलर) काठमाडौंमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि छुट्याएको छ । काठमाडौंमा सन् २०१९ भित्रमा सीएफएस निर्माण हुने योजना छ ।
हिमाल सिमेन्ट कारखानामा ८१६ रोपनी जग्गा छ । त्यहाँ मालवाहक ट्रक/कन्टेनर पार्किङको व्यवस्था हुनेछ । सुख्खा बन्दरगाहमा ट्रक/कन्टेनरको स्टेसन हुनेछ । सुख्खा बन्दरगाहमा भन्सार, क्वारेन्टाइन प्रयोगशाला, बिमा कम्पनी र बैंकिङ सुविधा पनि हुनेछ । यो बनेपछि ठाउँठाउँमा निर्यात हुने सामान चेकजाँच गर्ने झन्झट हट्नुका साथै सामानको टुटफुट पनि कम हुनेछ । “कलकत्ता बन्दरगाहबाट आएका मालवाहक सवारीमा लक लगाएर सिधै यहाँको बन्दरगाहमा चेकजाँच गर्न सकिन्छ,” बस्नेतले भने, “यसबाट वीरगन्जलगायत अन्य भन्सारको जाम हट्छ भने छिटो र सहज सामान आउनेछ ।”
फास्ट ट्रयाक पनि जोडेकाले काठमाडौं सुख्खा बन्दरगाहबाट आउने सामान सस्तो हुनेछ । हाल काठमाडौंबाट भारतमा निर्यात हुने वस्तु सिधै नाकाको भन्सारमा मात्र चेकजाँच गरिन्छ । गुणस्तर नपुगेका वस्तु फर्किने गर्दा निर्यातकर्तामा समस्या हुने गर्छ । बन्दरगाह निर्माणपछि यहीँबाट चेकजाँचको व्यवस्था गरेपछि समस्याबाट पनि मुक्त हुनेछ । मालवाहक सवारीसाधनका लागि छुट्टै पार्किङको व्यवस्थन नहुँदा चक्रपथभित्र जथाभावी पार्किङ गर्दै आएको छ । बन्दरगाह निर्माणपछि मालवाहक सवारीसाधनका लागि व्यवस्थित पार्किङ हुनेछ । ०५८ सालदेखि हिमाल सिमेन्ट कारखाना बन्द । त्यही कारण जग्गा सरकारले लिएको हो ।
११ महिनाभित्र बन्दरगाहको डिजाइन
सरकारले चोभारस्थित हिमाल सिमेन्टको जग्गामा सुख्खा बन्दरगाह (कन्टेनर फ्रेट स्टेसन) निर्माणका लागि सर्भे, वातावरणीय अध्ययन तथा विस्तृत ढाँचासहितको डिजाइन ११ महिनाभित्र तयार पार्न कन्सल्ट्यान्सी नियुक्त गरेको छ । बन्दरगाह निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी सरकारी निकाय नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास बोर्डलाई दिइएको छ । बोर्डले डिजाइनको जिम्मा भारतको आर्भी एसोसिएट आर्किटेक्ट इन्जिनियर एन्ड कन्सल्ट्यान्टसँग सहकार्य रहेको फुलब्राइट कन्सल्ट्यान्सी प्रालि नेपाललाई दिएको छ ।
३ वटा कन्सल्ट्यान्सीले डिजाइनका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये फुलब्राइट ७७ अंक प्राप्त गरी छनोट भएको हो । डिजाइन खर्च १ करोड ९४ लाख रुपैयाँ छ । “अबको ११ महिनाभित्र कन्सल्ट्यान्सीले डिजाइनको प्रतिवदेन बुझाउँछ,” बोर्ड प्रमुख लक्ष्मण बस्नेतले भने, “त्यसको २ महिनापछि निर्माणको काम सुरु हुनेछ ।” वाणिज्य मन्त्रालयले हिमाल सिमेन्टको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याइसकेको छ । परियोजनाका प्राविधिक सल्लाहकार मुरारीप्रसाद गौतम उपाध्यायले डिजाइनको जिम्मा पाएको कम्पनीले निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग दिने बताए ।
मार्चभित्रै हिमाल सिमेन्टका सामान निकाल : विश्व बैंक | Economy | false | [
0,
2647,
1230,
961,
143,
1670,
325,
237,
1121,
3442,
7151,
69,
106,
3756,
8297,
6833,
2170,
19,
10,
13009,
4154,
4862,
339,
1488,
3876,
4845,
8,
133,
991,
4714,
327,
1458,
7796,
3161,
24,
36,
7525,
7191,
59,
981,
76,
1388,
14,
710... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,029 | 1,029 |
नविन अर्याल
२ चैत, काठमाडौं । तिब्बतमा आइपुगेको चिनियाँ रेललाई नेपालसम्म जोड्ने बहस सुरु भएको धेरै भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म चिनियाँ रेल भित्र्याउने कुरा चियागफमा मात्र सीमित भइरहेको छ । अब भने नेपाल र चीनलाई रेलमार्गबाट जोड्न सरकार आफैं तात्ने भएको छ ।
नेपालले रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि चीनसँग आग्रह गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणमा चीनसँग रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई सिफारिस गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले यो विषयलाई चीन भ्रमणको एजेन्डामा पार्ने संकेत देखाएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार अहिले एउटा चिनियाँ कम्पनीले रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । विजयकुमार गच्छदार मन्त्री भएपछि अध्ययन थालेको सो कम्पनीबाट प्रतिवेदन भने आउन बाँकी छ । रेलमार्गको ‘प्रि-फिजिविलिटी’ अध्ययन भइरहे पनि विस्तृत अध्ययन सकेर काम अगाडि बढाउन मन्त्रालय तातेको हो ।
कहाँबाट आउँछ रेल ?
नेपालले चिनियाँ रेल तिब्बतको केरुङबाट काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीसम्म पुर्याउने प्रस्ताव बनाएको छ । तिब्बतको सिगात्से हुँदै चीनले नेपालको सीमावर्ती शहर केरुङसम्म रेल पुर्याउने घोषणा गरिसकेको छ ।
तिब्बतको राजधानी ल्हासाबाट सिगात्सेसम्मको दुरी २ सय ५३ किलोमिटर पर्छ । चीनले १३ औं पञ्चवर्षीय योजना (२०१६-२०२०) भित्र सिगात्सेबाट दुईवटा रेल लिक विस्तार गर्दैछ । एउटा लिक नेपालको सीमाक्षेत्र केरुङ र अर्को लिक भारत एवं भुटानको सीमाक्षेत्र यादुङसम्म पुर्याउने चीनको योजना छ । नेपालको रसुवागढीबाट केरुङ करिव २६ किलोमिटर दूरीमा छ ।
चिनियाँ रेल नेपाल ल्याउन सकेमा ठूलो उपलब्धि हासिल हुने विज्ञहरु बताउँछन् । तिब्बत घुम्न आएका चिनियाँ पर्यटक नेपाल भित्राउन र चीनसँग हुने व्यापार बढाउन रेलमार्ग कोशेढुंगा सावित हुनेछ ।
नेपालमा चिनियाँ रेल भित्राउन सकेमा ठूलो आर्थिक उपलब्धि हासिल हुने विज्ञहरु बताउँछन् । विश्व पर्यटन संगठनका अनुसार चीनबाट तिब्बतमा झण्डै डेढ करोड पर्यटक भ्रमणमा आउने गर्छन् । जसमध्ये करिव ९० प्रतिशत पर्यटक रेल र बसबाट तिब्बत आउँछन् ।
तिब्बतको रेल नेपालसम्म ल्याउन सकेमा चिनियाँ पर्यटक आगमन बढाउन सकिन्छ । तिब्बत भ्रमणमा आएका चिनियाँ पर्यटकमध्ये सानो हिस्सामात्र नेपाल भित्राउन सकेमा फालाफाल हुन्छ । अहिले तिब्बतसँग नेपाल सडक र हवाइ मार्गबाट जोडिएको छ । सडकमार्ग राम्रो नभएका कारण अपेक्षित पर्यटक भित्राउन सकिएको छैन ।
यसको अलवा चीनसँगको व्यापार बढाउनका लागि पनि रेलमार्ग उपयोगी हुने देखिन्छ । भारतले पटक-पटक नाकाबन्दी गरेर दुःख दिइरहेका बेलामा चीन र नेपाललाई रेलमार्गले जोड्न सकेमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा पनि धेरै राहत हुने थियो ।
चीन सकारात्मक
नेपालमा रेलमार्ग विस्तारका लागि चीन सकारात्मक देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।करिव डेढ वर्षअघि नेपाल भ्रमणमा आउँदा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालको सीमानासम्म आइपुग्ने रेल काठमाडौंसम्म विस्तार गर्न चाहेमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
विदेशमन्त्री वाङले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग चाहिएमा सहयोगका लागि आफुहरु तयार रहेको बताएका थिए । वाङका अनुसार चीन, भारत र दक्षिण एशियासँग जोड्ने महत्वपूर्ण सेतुका रुपमा नेपाल स्थापित हुनसक्छ ।
चीनले पटक-पटक नेपालमा रेलमार्ग विस्तारका लागि आग्रह गरे पनि नेपाली पक्षबाट आवश्यक कदम नचालेको बताइन्छ । तत्कालिन मन्त्री पाण्डेले वाङको प्रस्तावमा थप छलफल गर्ने बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म चिनियाँ रेल काठमाडौं जोड्ने सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढेको देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका बेला रेलमार्गको कुरा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । चीनले पहिलो चरणमा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिने र त्यसपछि पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरिदिने नेपालको अपेक्षा छ । | Economy | false | [
0,
12606,
5014,
143,
1670,
7,
106,
5,
3084,
8,
9151,
1169,
1869,
14,
36,
116,
2888,
1983,
206,
16,
85,
9705,
5,
274,
1191,
1169,
1869,
4056,
83,
2003,
294,
716,
8,
90,
2197,
417,
13,
5,
169,
29,
36,
9,
486,
14,
5590,
17,
565... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,030 | 1,030 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ३ चैत
अब सरकारी ठेक्कापट्टाको काम वाणिज्य बैंकमार्फत पनि हुने भएको छ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र २९ वटा वाणिज्य बैंकबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आइतबार राजधानीमा आयोजिक एक कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव रमेशकुमार शर्मा र वाणिज्य बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी तथा प्रतिनिधिले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ‘बैंकिङ इन्टरफेस’सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एसियाली विकास बैंकको प्राविधिक सहयोगमा ई–बिडिङ पद्धति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
यो व्यवस्था लागू भएसँगै आधिकारिक बोलपत्र जमानत मात्र हुने नमुना कागज प्रयोगमा आउने, बोलपत्र जमानत मान्यअवधिको प्रक्रिया पद्धतिबाट नियन्त्रण हुने तथा प्रेसित कागजात बैंकबाट अनलाइन प्रमाणीकरण हुनेछ । यससँगै सार्वजनिक निकाय तथा बोलपत्रदाताले हाल भोग्नुपरेको समस्या समाधान हुने बताइएको छ । यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा नमुनाका रूपमा खानेपानी, सिँचाइ, सडक र स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)को ठेक्का प्रक्रिया अनलाइनबाट गराइनेछ ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले अहिले ठेक्कापट्टामा गुन्डागर्दी हाबी भएको भन्दै ई–बिडिङ प्रणालीमार्फत लागू भए पनि त्यो स्वत: हट्ने बताए । यो प्रक्रियाले ठेक्कापट्टा प्रक्रियामा बल नभई बुद्धिको उपयोग हुने बताए । उनले भने, ‘बिडिङ प्रक्रिया अघि बढ्नेबित्तिकै खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता हुन्छ ।’ यो प्रणालीले पुँजीगत खर्च बढ्ने भएकाले आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने उनको तर्क छ ।
कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंकका नेपालस्थित पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट प्रमुख टीका लिम्बूले सरकारी निकाय तथा बैंकहरूलाई आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नसमेत आग्रह गरिएको बताए । यो प्रणालीमार्फत पारदर्शी खरिद प्रणालीको विकास भई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विश्वासिलो पद्धतिको विकासमा कोशेढुंगा सावित हुने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निकट भविष्यमा लागू गर्न लागेको सिंगल पोर्टल एजिपी पद्धतिबाट सार्वजनिक खरिदमा देखिएको मिलेमतो, कार्टेलिङजस्ता अवाञ्छित गतिविधि पूर्णत: हट्नेछ ।’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव रमेशकुमार शर्माले यो प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा लागू गरी ठेक्कापट्टा प्रणालीलाई स्वच्छ, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन पहल गरिने बताए । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
175,
1670,
169,
414,
19187,
6,
46,
1483,
645,
748,
15,
40,
16,
13,
5,
653,
19,
176,
863,
1046,
239,
9,
852,
224,
1483,
645,
428,
14924,
8,
2062,
16,
13,
5,
903,
4188,
1324,
11211,
26,
314,
176,
863,
1046... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,031 | 1,031 |
गणेश लम्साल/नयाँ पत्रिकाविराटनगर, ३ चैत
तीन वर्षपहिले नै सञ्चालनमा आउनुपर्ने विराटनगर–जोगबनी नाकाको संयुक्त भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी)को नेपालतर्फ निर्माण सुरु नै भएको छैन । भारततर्फ भने भेडियारीमा जाँच चौकी निर्माण सम्पन्न भई भन्सार सार्ने तयारी भइसकेको छ । भारतको तयारीपछि विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले चाँडो आइसिपी निर्माण गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
एकैपटक निर्माण सकिनुपर्ने आइसिपीका लागि नेपालतर्फ जग्गा अधिग्रहण गर्ने र रेलमार्गको ट्रयाक खोल्ने काम मात्र सम्पन्न भएको छ । भारतले नयाँ जाँच चौकीमा भन्सार सारेमा समान लोड अनलोड गरेर पुरानै स्थानमा रहेको विराटनगर भन्सारसम्म ल्याउनुपर्छ । त्यसो भए व्यवसायीलाई थप हैरानी हुन्छ भने लागत पनि बढ्ने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष शिवशंकर अग्रवाल बताउँछन । हाल जोगबनीबाट विराटनगर भन्सारसम्म मालबाहक सवारी आइपुग्न जामले गर्दा तीनदिनसम्म लाग्ने गरेको छ । भारतले निर्माण गरेको जाँच चौकी जोगबनी जाँच चौकीबाट करिब पाँच किलोमिटर पूर्व पर्छ ।
आइसिपी निर्माणपछि विराटनगरसम्म रेल र सडक मार्गबाट सोझै समान ढुवानी गर्न सहज हुनेछ । त्यसले लागत पनि कम हुनेछ । ३ अर्ब ३८ करोड लागतमा निर्माण हुन थालेको आइसिपी जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी विवादले नेपालतर्फ निर्माण ढिलाइ भएको हो । तर, हाल जग्गा अधिग्रहण भइसके पनि निर्माणको ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनीले जग्गा हस्तान्तरण नभएको भन्दै अझै नेपालतर्फको काम सुुरु गरेको छैन ।
भारतले जोगबनीको भेडियारीमा १४ सय मिटर लम्बाइ र ५ सय मिटर चौडाइको जग्गामा आइसिपी निर्माण गरेको छ । नेपालतर्फ मोरङको बुधनगर–५ मा १ सय २८ बिघा जग्गा अघिग्रहण गरिएको छ । नेपालतर्फ ८ सय ५० मिटर लम्बाइ र ५ सय मिटर चौडाइको जग्गामा आइसिपी निर्माण हुनेछ । निर्माण सम्पन्न भएपछि भन्सार जाँच चौकीबाट १३ किलोमिटर उत्तर मोरङको कटहरी बजारसम्म सोझै मालबाहक रेल आउन सक्नेछ । | Economy | false | [
0,
2382,
8572,
182,
7624,
600,
21276,
7,
175,
1670,
173,
80,
8136,
37,
1590,
865,
1272,
1904,
86,
11360,
220,
408,
2374,
6,
511,
2798,
2687,
3404,
12908,
1104,
13007,
6,
36,
373,
101,
206,
37,
16,
104,
5,
397,
373,
29,
4397,
446... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,032 | 1,032 |
सागर पण्डित/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ३ चैत
वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा जाने युवायुवती संख्या २२ वर्षयता ४३ लाख पुगिसकेको छ । तर, कामको सिलसिलामा विदेश गएका लाखौँ युवायुवती नेपाल फर्के–नफर्केको बारेमा सरकारी निकाय बेखबरजस्तै छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानेको अभिलेख राखिने भए पनि विदेश पुगेर उनीहरू स्वदेश फर्कंदा कुनै पनि निकायले रेकर्ड राख्ने गरेका छैनन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले वैदेशिक रोजगारी सिलसिलामा विदेश जानेको संख्या ४३ लाख पुगे पनि उनीहरू फर्के–नफर्केको बारे जानकारी नभएको बताए ।
उनले भने, ‘कामको सिलसिलामा विभिन्न मुलुक गएका नेपालीको तथ्यांक रहे पनि फर्केर आएकाहरूबारे कहीँकतै कुनै जानकारी छैन ।’
मन्त्रालयका अनुसार आव ०५०/५१ देखि वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक जाने क्रम बढेको हो । त्यसपछि मात्रै वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या ४३ लाख पुगेको हो ।
विदेश गएर फर्केका नेपालीका बारेमा कुनै पत्तो नभएपछि अब सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका सबै नेपालीको एक–एक विवरण विस्तृतमा राख्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । यसैका लागि मंगलबार गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागको पहलमा श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम विभाग तथा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका पदाधिकारीले छलफल गरी अब विदेशबाट फर्केका सबै नेपालीको अभिलेखीकरण गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानेले अब वैदेशिक रोजगार सकेर नेपाल फर्केका तथा पुन: गएका र आएकाको विस्तृत विवरणको अभिलेखीकरण गरिने जानकारी दिए । केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले विदेशबाट सीप सिकेर नेपाल फर्केका नेपालीको विवरण राखी उनीहरूलाई नेपालमा नै इलम गर्ने वातावरण मिलाउन सरकारका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारको सोही निर्देशनअनुसार विदेशबाट फर्केका नेपालीको अभिलेखीकरण गर्नका लागि आवश्यक रणनीति बनाउन छलफल थालिएको गृह मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
अध्यागमन विभागमा सरोकारवाला निकायबीच भएको छलफलमा विदेशबाट फर्किएका सबै नेपालीको अभिलेख राख्ने गरी नयाँ सफ्टवेयर निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । यसका लागि श्रम मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने तथा अध्यागमन विभाग, श्रम विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागले संयुक्त रूपमा सफ्टवेयर निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक न्यौपानेले पहिलो चरणमा विदेशबाट फर्केकाको रेकर्ड राखिने र दोस्रो चरणमा त्यसरी फर्केका नेपालीले विदेशबाट के–कस्तो सीप र विज्ञता लिएर आएका छन् भन्नेबारेमा समेत विस्तृतमा विवरण राखिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा काम गरेर विभिन्न इलम सिकेका नेपालीको पहिचान गरी उनीहरूलाई नेपालमै पेसा व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गर्ने अभियान सरकारी स्तरबाट सञ्चालन गरिनेछ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारी सिलसिलामा नेपाली मलेसिया, साउदी अरब, कतार, युएई, ओमन, बहराइन, कुबेत, लेबनान, जोर्डन, साइप्रसलगायत झन्डै १ सय मुलुकमा जाने गरेका छन् । त्यसरी गएका नेपालीको रेकर्ड भए पनि त्यहाँ गएर बेपत्ता हुने गरेका र फर्केका आउनेका बारेमा सरकार बेखबर रहँदै आएको छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव भुर्तेलले वैदेशिक रोजगारी सकेर नेपाल फर्केका श्रमिकलाई पुन: विदेश फर्कनुभन्दा स्वदेशमै केही पेसा व्यवसाय गरेर बस्न उत्प्रेरित हुने गरी सरकारी स्तरबाटै मोटिभेटिभ हुनेखाले कार्यक्रम ल्याइने तयारी गरिएको जानकारी दिए । | Economy | false | [
0,
3407,
5318,
182,
7624,
600,
7694,
7,
175,
1670,
1550,
5884,
19,
107,
838,
341,
15340,
669,
1004,
9630,
5415,
129,
10651,
13,
5,
274,
46,
6,
5226,
970,
1236,
10534,
15340,
36,
7083,
86,
23,
716,
8638,
6,
403,
414,
1221,
1250,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,033 | 1,033 |
कोबेल्को कन्सट्रक्सन मेसिनरीका लागि नेपालको अधिकृत बिक्रेता पूजा कन्सट्रक्सन नेपाल प्रालिले एसके–१४० एचडी एलसी एस्काभेटर सार्वजनिक गरेको छ । इँटा कारखाना, सिँचाइ, सडक कटिङ तथा अन्य विविध सिभिल काममा १४ टन एस्काभेटरको माग बढेपछि एसके–१४० एचडी ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
कोबेल्को कन्सट्रक्सन इक्विपमेन्ट इन्डिया प्रालिका डाइरेक्टर तथा कार्यकारी उपाध्यक्ष कोजी नाकागावाले काठमाडौंमा एस्काभेटरको नयाँ मोडल सार्वजनिक गरेका हुन ।
यसैबीच एसके १४० एचडिएलसी सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा कोबेल्को कन्सट्रक्सन मेसिनरी कम्पनी लिमिटेड, जापानले उक्त एस्काभेटर एक थान नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको छ । ६९ लाख रुपैयाँ पर्ने उक्त एस्काभेटरबाट नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको पुनस्र्थापना र उद्धार कार्यमा थोरै भए पनि सहयोग कोजी नाकागावाको भनाई थियो ।
कोबेल्कोकोले ल्यायो एसके–१४० एचडी एस्काभेटर | Economy | false | [
0,
10,
6,
8272,
108,
6,
21564,
4714,
327,
12,
19,
124,
720,
15661,
579,
21564,
36,
4149,
11,
2085,
626,
5370,
6983,
4534,
628,
2055,
398,
2085,
7080,
11644,
18,
176,
28,
13,
5,
11431,
4845,
7,
5699,
7,
226,
3012,
559,
22,
152,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,034 | 1,034 |
काठमाडौं, ३ चैत – सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले जग्गा जाँचपास र कारोबारमा उल्लेख गरिएको रकम बढी भिन्नतालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्न मुख्य चुनौती रहेको जनाएको छ । राजस्व कम तिर्नका लागि कारोबार मूल्यभन्दा धेरै कम मूल्यमा जग्गाको जाँचपास हुने गरेको हो ।
विभागका महानिर्देशक दामोदर रेग्मीले कानुनबमोजिम जग्गा जाँचपासमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका हिसाबले सम्बोधन गर्न धेरै चुनौती रहेको बताए । अधिकांश व्यक्तिले कम राजस्व तिर्नका लागि जग्गाको मूल्यांकन कम र सरकारको मूल्यांकनजतिकै मात्र कारोबार मूल्य देखाउँछन् । “जग्गा मूल्य १ लाख रुपैयाँमा जाँचपास गर्छन् । तर, कारोबार १ करोडमा गरिररहेका हुन्छन्,” उनले भने । यसले गर्दा एकातिर राजस्व कम उठ्छ भने व्यक्तिको खास सम्पत्ति कति हो भन्ने थाहा हुँदैन ।
जग्गा कारोबारमा सम्पत्ति सुद्धीकरणका लागि बजेटमार्फत घोषणा गर्ने वा भूमिसुधार मन्त्रालयले कानुनमा परिमार्जनमात्र गर्न सकिने महानिर्देशक रेग्मीले बताए । “जग्गाको जाँचपास सबै ठाउँमा समस्या छ । मुख्य नीतिगत सुधार नै आवश्यक छ,” उनले भने, “विभिन्न निकायबीच संस्थागत समन्वय र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमावलीमा पुनः संशोधन चुनौतीको रूपमा देखिएको छ ।”
अब कालोसूचीमा नपर्ने
अवैध धातु कारोबार तथा राजस्व छलीमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर, जोखिमको स्वमूल्यांकन सुरु हुनुका साथै चेतना अभिवृद्धिले तिव्रता पाएकाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कार्यदलको कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना कम देखिएको छ । पछिल्लो समय वित्तीय अराधसम्बन्धी काम गरिरहेकाले कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना कम भएको हो ।
“२ वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर नहुनुका साथै अनुसन्धान पनि कमजोर रहेकाले पुनः कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना थियो,” महानिर्देशक रेग्मीले भने, “पछिल्लो समय अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर कार्यले गति लिएको छ । त्यसैले अब त्यस्तो सम्भावना छैन ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकका वित्तीय विश्लेषण शाखा प्रमुख ऋषिकेश भट्टले यहाँबाट गएको सूचनाका आधारमा विभागले अनुसन्धान गरिरहेकाले तत्काल कालोसूचीबाट पर्ने सम्भवाना कम रहेको बताए । “यहाँबाट शंकास्पद लागेका सूचनाहरु हामीले विभागलाई पठाइरहेका छौं,” उनले भने, “त्यहाँ पनि काम भइरहेको छ ।” भर्खरैमात्र मुद्दा दायरसमेत गरिसकेकाले काम अगाडि बढिरहेको पुष्टि भएको उनको भनाइ छ । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण कालोसूचीबाट हट्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४, नियमावली २०६६ र २०६८ मा विभाग गठन गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जग्गा जाँचपास मुख्य चुनौती | Economy | false | [
0,
961,
175,
1670,
325,
1413,
11800,
2429,
796,
2687,
5602,
9,
1038,
8,
336,
51,
335,
118,
5277,
14,
1817,
100,
1149,
24,
283,
1711,
35,
360,
13,
5,
2380,
216,
5231,
12,
19,
1038,
594,
168,
85,
216,
4974,
796,
6,
2687,
5602,
4... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,035 | 1,035 |
भवानीश्वर गौतम –
खाँदा स्वादिलो मात्र होइन, भिटामिन, प्रोटिनजस्ता पोषक तत्त्व पनि पाइन्छ च्याउमा । त्यस्तै, च्याउलाई आलै, सुकाएर वा धुलो बनाएर सुपको रूपमा खान सकिन्छ । च्याउलाई मासुको विकल्प मानिन्छ । मासुले अनेक रोग निम्त्याउँछ, तर खान हुने च्याउ सम्पूर्ण रूपमा स्वस्थकर हुन्छ । च्याउले कतिपय रोगमा त औषधिको कामसमेत गर्छ । त्यसैले स्वास्थ्य चेतनासँगै आजकल धेरैको भान्सामा पाक्छ च्याउ ।
खपत बढेसँगै च्याउको व्यावसायिक खेती बढ्दै गएको छ । च्याउको व्यावसायिक खेती गर्नेहरू उत्साहित हुँदै गएका छन् । थोरै लगानीमा र तत्कालै लाभ लिन सकिने भएकाले च्याउ खेतीमा आकर्षण बढेको छ । च्याउ खेतीका लागि ठूलो क्षेत्रफल चाहिँदैन । त्यस्तै, च्याउ खेती गर्न धेरै पढेलेखेको हुनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । आफ्नै घर–कम्पाउन्डमा समेत च्याउ खेती गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौंमा लामो समयदेखि च्याउको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका सुरेन्द्र गिरीका अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र पाँच हजारभन्दा बढीले व्यावसायिक च्याउ खेती गरिरहेका छन् । गिरीका अनुसार च्याउ खेतीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान लिएर व्यवसाय गर्ने हो भने अन्य तरकारी खेतीबाट भन्दा राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
कम्तीमा दुई वर्ष मिहिनेत गरे काठमाडौंमा च्याउ खेतीबाट राम्रै आम्दानी गर्न सकिने व्यवसायीहरू बताउँछन् । कम शारीरिक परिश्रम र सानो क्षेत्रमा गर्न सकिने भएकाले च्याउ खेतीलाई परिवार व्यवसायको रूपमा पनि लिइन्छ । त्यसो त च्याउ खेती बारीमा मकै छरेजस्तो सजिलोचाहिँ हुँदैन । विचार पुर्याउन नसके घाटा हुन्छ, तर मिहिनेत गरे तुलनात्मक रूपमा धेरै फाइदा हुन्छ ।
नेपालको प्राय: सबै क्षेत्रमा च्याउ खेती गर्न सकिन्छ । सोसल डेभलपमेन्ट सेन्टर ‘सोडेक’का सञ्चालक ललन तिवारीका अनुसार च्याउ खेतीका लागि २४ डिग्रीसम्मको तापक्रम उपयुक्त हुन्छ । तराईमा वर्षमा दुई महिना र पहाडमा वर्षैभरि च्याउ खेती गर्न सकिन्छ । च्याउ खेती पराले वा ग्रिनहाउस टनेल बनाएर गर्न सकिने भएकाले व्यावसायिक किसानलाई कुनै समस्या नभएको उनको भनाइ छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाका अनुसार नेपालमा सन् २०१२–०१३ मा १६ लाख ५० हजार किलो च्याउ उत्पादन भएको थियो भने सन् २०१३–०१४ मा १६ लाख ७५ हजार किलो उत्पादन भएको थियो ।
नेपालमा हुने च्याउ
नेपालमा चार प्रजातिका च्याउको व्यावसायिक खेती गरिँदै आएको छ । गोब्रे, कन्य, दुधे र सिताके च्याउको नेपालमा व्यावसायिक खेती हुन्छ । नेपालमा छिटो र सजिलोसँग फलाउन सकिने च्याउ चाहिँ कन्य हो । कन्य च्याउमा नेपाल आत्मनिर्भरसमेत भइसकेको छ । यसका लागि चाहिने कच्चा पदार्थहरू पराल, बिउ, प्लास्टिक र औषधिसमेत नेपालमै पाइन्छ ।
नेपालमा अहिले उत्पादन भइरहेकाबाहेक अन्य प्रजातिका च्याउको पनि व्यावसायिक उत्पादनको अध्ययन भइरहेको छ । कुखुरापालन र गोलभेँडा उत्पादन गरिने स्थानमा समेत च्याउ खेती गर्न सकिन्छ । मौसमअनुसार ती स्थानमा फरक–फरक प्रजातिका च्याउ उत्पादन गर्न सकिन्छ । च्याउ उत्पादकलाई सरकारले पनि प्रोत्साहनस्वरूप ०७१ सालदेखि अनुदान सहयोग गर्दै आएको छ ।
नेपाली च्याउ विदेशमा
हावापानीका कारण नेपालमा उत्पादन हुने हरेक वस्तुको विदेशमा उच्च माग रहने गरेको छ । सिताके च्याउ खासमा जापानी च्याउ हो । तर, पछिल्लो समयमा नेपालमा उत्पादन हुने सिताके च्याउको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दै गएको छ । त्यसैले सिताके च्याउ खेतीमा लाग्दा राम्रो आम्दानी गर्न सकिने सिताके च्याउ खेती गर्दै आएका महेन्द्र घोरासाइनेको भनाइ छ ।
घोरासाइनेका अनुसार फ्रेस सिताके च्याउको नेपालमा होलसेल बजार मूल्य प्रतिकिलो ६ सय रुपैयाँ छ । ड्राइको प्रतिकिलो पाँच हजार रुपैयाँ रहेको सिताके च्याउको सुप खान बनाइने धुलोको प्रतिकिलो १२ हजारसम्म पर्छ । उत्तिस, कटुसलगायतका काठका मुढामा लगाइने सिताके च्याउ एउटैको तौल तीन सय ग्रामसम्म हुन्छ ।
राम्रो आम्दानी
घोरासाइनेका अनुसार च्याउमा पहिलो वर्ष लगभग लगानी मात्र गर्नुपर्छ । त्यसैले धेरैजना आत्तिन्छन् । तर, मिहिनेत गरे दोस्रो वर्षबाटै आम्दानी नाफामा जान थाल्छ । सिताके च्याउका लागि २० लाख लगानी गरेमा चार/पाँच हजार मुढा तयार पार्न सकिन्छ । ती मुढाहरूबाट वर्षमा चार सय किलोसम्म च्याउ फलाउन सकिन्छ ।
कन्य, गोब्रे र दुधे च्याउका लागि भने यति ठूलो लगानी गर्नुपर्दैन । ललन तिवारीका अनुसार च्याउमा लगानी उठाएर ५० प्रतिशत नाफा गर्न सकिन्छ । सुकाएर पनि राख्न सकिने भएकाले च्याउमा गरेको लगानी खेर जाँदैन ।
ध्यान दिनुपर्ने कुरा
फाइदा हुने रहेछ भनेर ध्यान नदिई वा कुरो नबुझी च्याउ खेती गर्नु हुँदैन । कुन प्रजातिको च्याउ लगाउने हो त्यसबारे राम्रो जानकारी लिनु आवश्यक छ । किनकि प्रजातिअनुसार च्याउ लगाउने तरिका, चाहिने तापक्रम, व्यापारको सिजन र बजार मूल्य फरक–फरक छ । त्यस्तै, कच्चा पदार्थ पनि बेग्लै हुन्छ ।
च्याउ खेतीमा लाग्न चाहनेहरूका लागि सरकारले छोटो अवधिको तालिमसमेत दिने गरेको छ । कृषि अनुसन्धान परिषद् खुमलटारबाट च्याउ खेतीबारे धेरै जानकारी लिन सकिन्छ । त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको इभेन्ट परियोजनाले पनि मसरुम ग्रोअरको तालिम दिने गरेको छ । | Economy | false | [
0,
6967,
8315,
1342,
325,
7572,
19197,
90,
1074,
6911,
7,
10858,
1110,
941,
969,
44,
11508,
15,
847,
8931,
8,
5,
3960,
8931,
14,
326,
59,
69,
7,
5249,
1356,
50,
5685,
879,
381,
131,
6,
100,
837,
363,
5,
8931,
14,
2307,
6,
1836... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,036 | 1,036 |
काठमाडौं, ४ चैत – पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले सरकारलाई बोझ पर्ने गरी आन्तरिक ऋण नउठाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय डा. रामशरण महत र सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारी खाता अधिक बचतमा रहेको र दाताको पैसासमेत खर्च नभएको स्थितिमा सरकारले उच्च ब्याजदर तिरेर आन्तरिक ऋण उठाउन नहुने बताएका हुन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले नै चालू वर्ष ८८ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेका थिए । तर, सोचेअनुरूप सरकारले खर्च गर्न नसकेपछि आन्तरिक ऋण आवश्यकता नपर्ने महतको भनाइ छ । चालू वर्षको ८ महिना सकिँदासम्म कुल बजेटको ३१.२२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । विनियोजित शीर्षकगत बजेटअनुसार चालू खर्च ३९.७ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ११.९२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनमा ३१.७७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
सरकारले हरेक वर्षजस्तै चालू वर्ष पनि वर्षान्तमा अधिक खर्च हुने अनुमान गरी ८८ अर्ब ऋण उठाउने तालिका सार्वजनिक गरेको छ । चालू वर्ष उठाइने ऋणमध्ये ५ अर्ब नागरिक बचतपत्रको ८ प्रतिशत र ५० करोड वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको ९ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको छ । २० अर्ब ५० करोडको ट्रेजरी बिल र ६२ अर्बको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलबाट तय गर्ने प्रचलन छ । यसरी बिक्री गरिने ऋणपत्रमा ब्याज तिर्दा राज्यलाई व्ययभार थपिने पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको भनाइ छ ।
“अहिले ट्रेजरी पोजिसन राम्रो छ, सरकारले ब्याजमात्रै तिर्नका लागि आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्दैन,” बुधबार संसद्को अर्थ समितिमा विकास बजेट खर्चको अवस्था र पूर्व बजेट छलफलमा महतले भने, “७० अर्ब ट्रेजरी बचत रहेका बेला ८८ अर्ब आन्तरिक ऋण चाहिँदैन ।”
उनले ट्रेजरी ड्राई भएको (सरकारी खाता रित्तिएको) बेलामात्र आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने तर ब्याज तिर्नकै लागि ऋण उठाउन नहुने बताए । सरकारी खर्च रफ्तारमा होला भन्ने आधारमा आफूले आवश्यक ऋण उठाउन पनि सकिने गरी व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । महतले नै चालू बजेट ल्याएका थिए ।
बैठकमा अर्का पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको बजारबाट पैसा खिच्नु हो भन्दै बजारबाट अहिले धेरै पैसा तान्न नहुने बताए । “ब्याजको भारका लागि आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्दैन,” सत्तारूढ दल एमालेका आर्थिक विभाग प्रमुखसमेत रहेका उनले भने, “भएको स्रोत खर्च भएको छैन, दाताको पैसा त्यसै छ । पहिले भएको खर्च गरौं, अनि उठाउँला ।” उनले सरकारी निकायबीचकै समन्वय अभावमा करिब ९० अर्ब रुपैयाँ (९० करोड डलर) विदेशी ऋण तथा अनुदान परिचालन हुन नसकेको भन्दै स्रोत परिचालनमा सरकारी संयन्त्र असफल देखिएको दाबी उनले गरे ।
अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीले अपेक्षाभन्दा कम राजस्व उठ्ने संकेत देखिएपछि आन्तरिक ऋण उठाउन थालिएको बताए । “४५० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य हो तर ५० अर्ब कम होला जस्तो छ,” उनले भने, “कम भएको राजस्व पूर्ति गर्ने विभिन्न औजारमध्येको एक आन्तरिक ऋण भएकाले ८८ अर्ब उठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।”
अघिल्लो वर्ष उठेको राजस्वको ५ प्रतिशत ओभरड्राफ्ट सुविधा उपयोग गर्न सरकारलाई बाधा नपर्ने उनले बताए । “पर्याप्त बजेट भए पनि गैरआर्थिक (भूकम्प र अघोषित नाकाबन्दीका) कारण इन्धनलगायतका सामग्री अभाव हुँदा विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको र त्यसको सीधा प्रभाव बजेटमा परेको छ,” रेग्मीले भने । समयमै बजेट खर्च नभएकाले चालू वर्षमा पनि आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
बैठकमा मन्त्रालयहरूले बजेट बनाउँदा बढी बजेट राख्न हानाथाप गरे पनि खर्च गर्न नसकेकाले खर्च गर्नसक्ने कार्यक्रम र विश्वसनीय आधार हेरेरमात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अधिक बजेट रहेका सबैजसो विकासे मन्त्रालयको बजेट खर्चको अवस्था दयनीय छ । चालू वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयलाई ५१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि फागुनसम्म ८.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै सबैभन्दा धेरै विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको २०.३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
हाल वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलता छ, जसका कारण वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदर निकै कम छ । ब्याजदर कम हुँदा पुँजी पलायनले प्रश्रय पाउँछ । सरकारले ऋण उठाउँदा छोटो अवधिका लागि राम्रो भए पनि खर्च गर्ने रफ्तार बढेसँगै फेरि सबै रकम वित्तीय क्षेत्रमै आउने भएकाले समस्या उस्तै हुन्छ । सरकारले ऋण उठाए राष्ट्र बैंकले आफ्ना मौद्रिक उपकरण प्रयोगमा ल्याउँदैन । सरकारले ऋण उठाएर खर्च नगरेको स्थितिमा र उठाएको ऋणका कारण आयात वृद्धि भएमा भने तरलता व्यवस्थापन सहज हुन्छ । तर, अधिक आयात अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हुँदैन । पुँजीगत वस्तु आयात भएमा भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
सबैभन्दा बढी समय अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका र अर्थतन्त्रको राम्रो ज्ञान रहेका महतले अन्ततः विकास निर्माणको काम नहुनुमा कर्मचारीलाई दोष दिएका छन् । असोजदेखि देखिएको सीमा नाका अवरोधले यो वर्ष काम गर्न केही कठिन देखिए पनि कर्मचारीतन्त्रमा काम नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको दाबी उनको छ । महतले साउन १ मै सबै मन्त्रालयमा बजेटको अख्तियारी दिइए पनि आयोजना प्रमुखले निकै पछिसम्म अख्तियारी नआएको भनेर काम नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएको दाबी गरे ।
भूकम्पपीडितलाई चैतभित्रै ५० हजार
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा आवास पुनर्निर्माण लगत संकलन भइसकेका जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई घर निर्माण गर्न चैतभित्रै अनुदान रकम पहिलो किस्ता दिने बताएका छन् । लगत संकलन सकिएको प्रतिवेदन आउनेबित्तिकै अनुदान वितरण सुरु गरिने भन्दै उनले पहिलो चरणमा दोलखाको लादुक र लामिडाँडा गाविसमा अनुदान दिइसकिएको बताए । “गाविसस्तरको गणना सकिनेबित्तिकै त्यसको विवरण प्राधिकरणमा सिधै अद्यावधिक हुने भएकाले स्थानीयस्तरबाट प्रतिवेदन आउनेबित्तिकै अनुदान वितरण गर्न सकिन्छ,” राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका सदस्यसमेत रहेका खतिवडाले बैठकमा भने, “जिल्लाहरूमा अहिले लगत संकलनको काम भइरहेकाले भन्नेबित्तिकै अनुदान पाउन नसकिएको हो ।”
‘सरकारलाई भार थपेर ऋण नउठाऊ’ | Economy | false | [
0,
961,
247,
1670,
325,
233,
11500,
1579,
262,
1632,
8401,
177,
57,
1099,
950,
10980,
780,
785,
1632,
1138,
514,
27,
5,
233,
11500,
1579,
5872,
454,
14334,
4981,
9,
5319,
5992,
414,
3209,
1424,
2771,
8,
35,
9,
8046,
6,
549,
345,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,037 | 1,037 |
सोलुखुम्बु, ४ चैत – आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहानले सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रमा ४ वर्षपछि करसम्बन्धी घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने भएको छ । शिविर आज र भोलि लुक्लामा सञ्चालन हुनेछ ।
राजस्व कार्यालय सिरहामा हुँदा खुम्बु क्षेत्रका अधिकांश व्यवसायीहरूले राजस्व बुझाउन सकिरहेका छैनन् । कर कार्यालयको पहुँच नपुगेकै कारण वार्षिक करोडौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने होटल तथा पसलहरू पानमै दर्ता भई सञ्चालन भइरहेका छन् भने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नबाट छलिएका छन् ।
खुम्बु क्षेत्रबाट वार्षिक करोडौं राजस्व गुमाइरहेको समबन्धमा गत असार १९ गते कारोबारमा समाचार प्रकाशित भएपछि राजस्व कार्यालयले कर संकलनमा चासो दिएको हो । सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि आफूहरू खुम्बु जाने निर्णयमा पुगेको कर अधिकृत रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । अहिले स्प्रीङ सिजन चलिरहेकाले खुम्बुमा होटलहरू पनि सबै सञ्चालनमा हुने भएकाले लुक्ला घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
शिविरमा आय विवरण पेस गर्ने, पान दर्ता गर्ने, अन्तःशुल्क इजाजत तथा नवीकरण, भ्याटमा दर्ता गर्ने, राजस्व बुझ्नेलगायत करसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा प्रदान गरिनेछ । लुक्लादेखि माथि बाक्लो होटलहरू रहेका नाम्चे, खुम्जुङजस्ता स्थानमा भने शिविर सञ्चालन गर्नेबारे कार्यालयले योजना बनाएको छैन । उच्च हिमाली क्षेत्र भएका कारण नाम्चे तथा खुम्जुङ क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका होटल, लज तथा अन्य व्यवसाय सञ्चालकले सिरहास्थित कर कार्यालय पुगी कर दाखिला नगर्ने र कार्यालयले पनि नियमित नियमन नगर्ने गरेका कारण कर संकलन हुन नसकेको हो । यसअघि ०६८ जेठ मसान्तमा करका कर्मचारीहरूले घुम्ती शिविर नै सञ्चालन गरेर कर असुली गरेका थिए ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहानमा गत आर्थिक वर्षसम्मको रेकर्डअनुसार सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रको चौरीखर्कका १७५, नाम्चेका ११० र खुम्जुङका ७४ होटल, लज तथा अन्य पसलसमेत गरी करदाता छन् । तीमध्ये ५ प्रतिशत पनि होटल तथा लज भ्याटमा दर्ता भएका छैनन् । सोलुखुम्बुको सदरमुकामसहित तल्लो क्षेत्रका अन्य व्यापारिक क्षेत्रमा रहेका स्टोर तथा पसलसमेत गरेर करदाताहरू १ हजार २६५ छन् । कार्यालयका अनुसार जिल्लामा हालसम्म ९७ वटामात्रै करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट बिल प्रयोग गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । करको दायरामा नल्याइँदा यहाँ वार्षिक २५ करोडभन्दा बढी राजस्व गुम्ने गरेको छ ।
४ वर्षपछि खुम्बुमा कर शिविर | Economy | false | [
0,
5997,
7,
247,
1670,
325,
1099,
2380,
239,
8216,
11,
5997,
6,
12278,
144,
247,
3120,
272,
793,
13286,
4255,
292,
25,
16,
13,
5,
4255,
136,
9,
2638,
11454,
8,
292,
447,
5,
2380,
239,
4499,
8,
342,
12278,
880,
1001,
13680,
11,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,038 | 1,038 |
काठमाडौं, ४ चैत – आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ३५ दिनभित्र ग्यास डिलर प्रमाणीकरण गरेर मात्र कारोबार गर्न निर्देशन दिएको छ । बुधबार विभागमा ग्यास उद्योगी तथा विक्रेतासहितको बैठकमा ३५ दिनभित्र डिलर प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय भएपछि यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।
विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले धेरै ग्यास डिपो भए पनि थोरैले मात्र प्रमाणीकरण गरेर कारोबार गरेकाले यस्तो निर्देशन दिनुपरेको बताए । “अब ३५ दिनभित्र सबै विक्रेताले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि पनि प्रमाणीकरण नगरेको भेटिए कडा कारबाही हुन्छ,” उनले भने ।
दर्ता भएका ५ हजार ग्यास विक्रेतामध्ये ८ सयमात्र पूर्वाधार तयार भई सञ्चालनमा छन् । नेपाल आयल निगम निर्देशिका २०६८ मा वाणिज्य विभाग र निगमले पूर्वाधारको प्रमाणीकरण गरेपछिमात्र विक्रेताले ग्यास बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्षको पुसबाट प्रमाणीकरण सुरु गरे पनि हालसम्म १६ प्रतिशत विक्रेताको मात्र प्रमाणीकरण भएको छ ।
विभागले पटकपटक सूचना जारी गरे पनि प्रमाणीकरण भएको पाइँदैन । निर्देशिकामा ग्यासको तौल नाप्ने मेसिन, मूल्यसूची बोर्ड, पसलको बोर्ड, फायर फाइटिङ मेसिन, कम्तीमा सय सिलिन्डर, ग्यास बिक्रीवितरणका लागि छुट्टै गोदाम हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रमाणीकरण गरेका डिलरभन्दा अन्य विक्रेताकोमा ग्यास गएकाले समस्या भएको निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ ।
बैठकमा उद्योगले ढुवानी खर्च नबेहोरेको भन्दै विक्रेताले तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम लिने, उद्योगले डिजेल नपाएकाले डिलरसम्म ढुवानी गर्न नसकेकोजस्ता विषयमा छलफल भएको थियो ।
गंगादेवी ट्रेडर्संमा सिल
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गंगादेवी ट्रेडर्स नरदेवीमा उपभोक्तालाई बिक्री नगरी २८ वटा ग्यास सिलिन्डर लुकाइरहेको भन्दै सिलबन्दी गरेको छ । विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठ नेतृत्वको अनुगमन टोलीले गंगादेवी ट्रेडर्समा सिलबन्दी गरेको हो ।
उपभोक्ता लाइमा लाइन बस्दा ग्यास नपाएको तर २८ वटा लुकाइरहेको राखेको फेला परेको थियो । मौज्दात रहेको ग्यास कालोबजारी गर्ने उद्देश्य वा पहुचँवालालाई बिक्री गर्ने उद्देश्यले राखेको विभागको निष्कर्ष छ । ट्रेडर्सका सञ्चालकलाई बयान लिइने र कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने विभागले जनाएको छ ।
३५ दिनभित्र ग्यास डिपो प्रमाणीकरण | Economy | false | [
0,
961,
247,
1670,
325,
2739,
503,
22,
1906,
2111,
723,
2429,
1786,
6491,
3045,
7183,
18,
11569,
109,
90,
1038,
24,
730,
245,
13,
5,
845,
7975,
3045,
5895,
22,
17812,
2926,
1266,
1786,
6491,
7183,
18,
11569,
25,
227,
407,
223,
730... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,039 | 1,039 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ४ चैत
भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट काठमाडौंका लागि उड्ने तयारीमा रहेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा बिहीबार बम–आतंक फैलाइएको छ ।
बिहीबार अपराह्न काठमाडौं उडानका क्रममा रहेको ‘आरए २०६’ जहाजमा बम भएको हल्ला चलेपछि गरिएको सुरक्षा जाँचका क्रममा कुनै वस्तु फेला नपरेको नेपाल एयरलाइन्सका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले जानकारी दिए । ‘सुरक्षा जाँचपछि यात्रुसहित जहाज काठमाडौं आएको छ,’ उनले भने ।
निगमका अनुसार बिहान १२:४० मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने तालिका थियो । विमानमा १ सय ५५ यात्रु र ९ जना चालकदलका सदस्य रहेका थिए । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार बिहीबार नै दिल्लीबाट भुवनेश्वर उडानमा रहेको एयर इन्डियाको विमानमा पनि बम रहेको हल्ला चलाइएको थियो । यसअघि पनि दिल्ली विमानस्थलबाट काठमाडौं उडानमा रहेका विमानमा बम रहेको हल्ला पटक–पटक चलाइँदै आएको छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
247,
1670,
479,
595,
11634,
339,
7408,
4205,
316,
10543,
11029,
19,
9808,
3375,
35,
36,
6846,
6,
2206,
8,
1112,
1672,
11412,
84,
2831,
4261,
4061,
13,
5,
1112,
10893,
106,
2239,
12,
268,
35,
5512,
18,
474,
3... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,040 | 1,040 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ८ चैत
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बिस्तारै उकालो लाग्न थालेको छ । डेढ वर्षदेखि ओरालो लागेको मूल्य माथि चढ्न थालेपछि त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा पनि देखिएको छ ।
कच्चा तेलको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएपछि भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले निगमलाई पठाएको नयाँ मूल्यसूची बढेर आएको छ । सोही कारण इन्धनको मूल्य घट्ने अपेक्षाविपरीत निगमले तत्काल मूल्य समायोजन नगर्ने संकेत दिएको छ । निगम प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले आइओसीबाट भर्खरै प्राप्त नयाँ मूल्य सूचीमा पेट्रोल ४ रुपैयाँ र डिजेल/मट्टीतेल साढे ३ रुपैयाँ बढेर आएको जानकारी दिए ।मूल्य समायोजन नहुने
‘लामो समयपछि आइओसीले यसपटक पठाएको इन्धन खरिददर बढेर आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन नगर्ने सोच बनाएको छाँै ।’ बढेर आएको मूल्यमा पनि निगमलाई नाफा कायम छ । त्यसैले उपभोक्ता मूल्य वृद्धि नगर्ने उनले बताए । हाल पेट्रोल ९९, डिजेल तथा मट्टीतेल समान ७५ रुपैयाँ प्रतिलिटर छ ।
‘निगमले किन्ने तेल महँगो भए पनि उपभोक्ताले किन्ने मूल्य तत्कालै चलाउँदैनौँ । यही मूल्यमा इन्धन बिक्री हुन्छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने । आइओसीको महिनामा २ पटक (१ र १६ तारिख)मा तेल खरिदको नयाँ मूल्य पठाउने गरेको छ ।
निगमले डेढ वर्षदेखि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेका कारण प्रत्येक १५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, आइओसीबाट मूल्य घटेर आएको दरमा निगमले नेपाली बजारमा कहिल्यै मूल्य नघटाई उच्च नाफा राखेका कारण हाल मूल्य बढेर आउँदा नेपाली बजारमा समायोजन नगरिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय भाउअनुसार प्रत्येक १५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने भारतमा भने ४ दिनअघि पेट्रोल ३.०१ भारु र डिजेल १.९ भारु बढेको थियो । भारतमा सन् २०१६ मा ३ पटक इन्धनको मूल्य बढिसकेको छ ।
कच्चा तेलको भाउ प्रतिब्यारेल ४१ डलर
डेढ वर्षदेखि कच्चा तेलको भाउ निरन्तर घटिरहे पनि पछिल्लो १५ दिनयता बिस्तारै उकालो लागिरहेको छ । तेल उत्पादन तथा निर्यातकर्ता मुलुकको संगठन (ओपेक)ले युरोपियन युनियनसँग उच्चस्तरीय बैठक डाकेको छ । अस्ट्ेरलियास्थित ओपेक सचिवालयमा सोमबार हुने बैठकले उत्पादनमा कटौती गर्ने आंकलन गरिएकाले भाउ उकालो लागेको हो ।
आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ ४१.२० डलर प्रतिब्यारेल (१ सय ५९ लिटर)मा कारोबार भएको थियो । एक महिनाभित्र कच्चा तेलको मूल्यमा करिब १० डलर प्रतिब्यारेल महँगिएको छ । पुसमा कच्चा तेलको भाउ २९ डलर प्रतिब्यारेलमा झरेको थियो । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
380,
1670,
316,
506,
6999,
2209,
6,
594,
4484,
7661,
2279,
833,
13,
5,
2611,
1537,
9703,
288,
594,
633,
10889,
2449,
467,
854,
39,
506,
15,
631,
13,
5,
6999,
2209,
6,
4974,
485,
776,
407,
261,
7243,
16057,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,041 | 1,041 |
काठमाडौं, ८ चैत – काठमाडौं इन्द्रचोकनजिक भेडासिङस्थित धनरूपा ज्वलेर्सले शुद्ध चाँदी भनी बिक्रीमा राखेको तथा भाँडामा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक धातु केडियम रहेको खुलासा भएको छ । केडियम धातुको प्रयोगबाट क्यान्सरको खतरा हुन्छ ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको नेतृत्वमा प्रहरीसहितको टोलीले बुधबार धनरूपाको अनुगमन गरेका थिए । अनुगमनमा चाँदीको गरगहना तथा भाँडामा ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म केडियएम धातु मिसावट गरी उपभोक्तालाई बिक्री भेटिएको छ । “धनरूपाले शुद्ध चाँदी भनेर उपभोक्तासँग बढी रकम लिइरहेको पायौं,” विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले भने, “स्वास्थ्यका लागि हानिकारक केडियम मिसावट गरेको पनि भेटियो ।”
व्यवसायीले पनि केडियम धातु ७० प्रतिशतसम्म मिसावट गरी बिक्री गरेको स्वीकार गरेका छन् । विभागले ७ वटा गहना तथा भाँडा नियन्त्रणमा लिएको छ । यसमा साधारण करुवा, बुट्टा करुवा, किस्पी, प्लेटलगायत छन् । “व्यापारीले ३० प्रतिशत चाँदी हालेर सतप्रतिशत मूल्य लिइरहेका छन्,” श्रेष्ठले भने, “अब अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।”
उपभोक्ताले स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ भन्दै चाँदीका भाँडा प्रयोग गर्ने प्रचलन बढी छ । “मान्छेले स्वस्थ हुनका लागि चाँदी प्रयोग गर्छन्,” श्रेष्ठ भन्छन्, “तर, त्यहाँ अति खतरनाक धातु प्रयोग गरेको भेटियो ।”
भाटभटेनीले ट्यागभन्दा बढी असुल्दै
नेपालको चर्चित सुपरमार्केट भाटभाटेनीले बाल्टा ब्रान्डको थर्मसको मूल्य ट्यागभन्दा ११० रुपैयाँ बढी रकम उपभोक्तासँग असुल गरेको छ । उपभोक्ताको सूचनाका आधारमा विभागबाट खटिएको टोलीले यस्तो पत्ता लागेको हो ।
विभागका निर्देशक श्रेष्ठले भाटभटेनीले बाल्टा ब्रान्डको १८ सय मिलिलिटर थर्मसको ट्याग मूल्यभन्दा उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने मूल्य बढी रहेको बताए । उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिम भाटभटेनीलाई स्पष्टीकरण सोधिने उनले जानकारी दिए ।
चाँदी भन्दै हानिकारक केडियम धातु बिक्री | Economy | false | [
0,
961,
380,
1670,
325,
106,
3226,
3485,
23,
11211,
8675,
9329,
339,
1275,
4308,
33,
680,
3571,
11,
1167,
11,
4503,
7135,
1020,
878,
8,
1351,
22,
8415,
8,
10550,
19,
9919,
6834,
105,
8749,
35,
4968,
16,
13,
5,
105,
8749,
6834,
6... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,042 | 1,042 |
काठमाडौं, ८ चैत – नेपालमा बर्सेनि मदिराको बिक्री बढ्दो छ । मदिरा उद्योगलाई अनुमति दिने र राजस्व उठाउने निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग छ । तर, मदिरामा हुने मिसावटलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय भने सरकाले व्यवस्था गरेको छैन ।
खाद्य पदार्थ र औषधिजन्य पदार्थमिश्रित पेय पदार्थ पनि नेपाली बजारमा छ्यासछ्यास्ती पाइन्छन् । तर, कुन नियकाले कसरी तिनको नियन्त्रण गर्ने भन्ने नै स्पष्ट छैन ।
सडकछेउमा पाइने चटपटे र पानीपुरी उपभोग गर्ने प्रचलन पनि बढ्दो छ । तर, त्यसमा मिसाइएको पदार्थले उपभोक्ता स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ भन्ने विषयमा भने उपभोक्ताले प्रश्न गर्दैनन् । त्यस्ता चटपटे बिक्री गर्नेहरु कुनै पनि निकायमा दर्तासमेत हुँदैनन् । नेपालको संविधान र नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीसम्झौताले उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चितता गरेका छन् । माथिका विषय र यीसँग जोडिने अन्य प्रसंगले भने स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपभोग गर्न पाउने अधिकार अनिश्चित बनेको छ । अब भने यस्तै समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले पहिलोपटक नीतिगत व्यवस्था गर्न थालेको छ ।
आगामी महिनासम्म नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी विभागको छ । मन्त्रालयले आवश्यक थपघट गरेर मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्तुत गरेपछि आगामी आर्थिक वर्षसम्म नयाँ नीति लागू हुनेछ । “सडकछेउका चटपटे पसल कुन सरकारी निकायमा दर्ता हुने, ती खाद्यको गुणस्तर कस्तो हुने, ती वस्तु खाएर उपभोक्ता स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेमा को जवाफदेही हुने ? स्टार होटलमा पाइने खाद्य पदार्थको मापदण्ड कस्तो हुने, खाद्य पदार्थको गुणस्तरका लागि कुन निकायले सर्टिफिकेट दिने ?,” विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले भने, “खाद्य पदार्थको गुणस्तर र उपभोक्ता स्वास्थ्यसँग जोडिने यी र यस्तै प्रश्नको उत्तर नयाँ नीतिले दिनेछ ।” जुन निकायबाट, जसरी बजार वा उपभोक्तासम्म खाद्य पदार्थ पुर्याइए पनि त्यसको गुणस्तर नियन्त्रण कुनै न कुनै निकायबाट नियन्त्रण गर्नका लागि नीतिगत अवरोध भएकाले नयाँ नीति ल्याउन लागिएको उनले बताए ।
सरकारले आगामी वर्षदेखि लागू हुने गरी नयाँ खाद्य स्वच्छता नीतिको तयारी गरेको छ । अन्तिम तयारीमा रहेको नीतिलाई सरकारले अनुमोदन गर्ने हो भने सडक छेउमा बिक्री हुने चटपटे, पानीपुरीदेखि स्टार होटलमा बिक्री हुने खाद्य पदार्थलाई नियमन गर्न नीतिगत अवरोध हट्नेछ । कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले नीतिको आधारभूत मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गर्न थालेको छ ।
नेपाल विश्व व्यापार संघ, खाद्य वस्तुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने संस्था (कोडेक्स) र इन्फोसानलगायतको सदस्य भइसकेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई स्वीकार गरेको देखाउने पनि नयाँ नीतिको तयारी गरिएको हो । नयाँ नीतिले औषधिजन्य र खाद्यजन्य पदार्थको मिश्रणबाट बनाइने पेय पदार्थ, जटिबुटीजन्य उत्पादन, कस्मेटिकजन्य उत्पादनलगायतलाई पनि समेट्नेछ । नीति कार्यान्वयनमा आएपछि खाद्यसँग सम्बन्धित उद्योगहरुलाई घरेलु, साना, मझौला, ठूलो खाद्य उद्योग र आपूर्ति श्रृङ्खलाका सबै सरोकारवालालाई वर्गीकरण गरेर नियमन गरिनेछ ।
२०२३ सालको खाद्य ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेका कतिपय व्यवस्था अपुरा भएकाले ऐन संशोधनका लागि पनि नीतिले बाटो खोल्ने वस्तीको भनाइ छ । “खाद्य प्रविधि विभागमै दर्ता हुनुपर्छ भन्ने छैन तर सरकारको कुनै न कुनै निकायमा दर्ता गरेर मात्र खाद्य पदार्थको बिक्रीवितरण हुन जरुरी छ,” उनी थप्छन्, “यतिमात्र हैन, क्याटरिङ, स्ट्रिड फुड, पेय पदार्थ, मदिराजन्य, माछामासुलगायत खाद्य पदार्थको नियमन गर्न पनि नीति आवश्यक छ ।” नयाँ बन्ने नीतिका आधारमा सबै विषयलाई समेट्ने गरी कानुन, नियमावली र मापदण्ड तयार गर्न सकिने उनले बताए । नीतिसँगै विभागले खाद्य ऐन र नियमावलीसमेत नयाँ बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।
खाद्य उत्पादन, प्रशोधन र बिक्रीवितरणसँग सम्बन्धित असल कृषि अभ्यास (जीएपी), असल स्वस्थ्यकर अभ्यास (जीएचपी), असल उत्पादन अभ्यास (जीएमपी) र असल पशु औषधि अभ्यास (जीभिपी)लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समेत कडाइ गरिनेछ । खाद्य पदार्थमा हुने विभिन्न प्रकारका विषादी, रासायनिक पदार्थ, प्रति जैविक तथा वातावरणीय प्रदूषणको जोखिमको पहिचान तथा परीक्षण गरेर त्यस्ता वस्तुको अवशेषको तोकिएको मापदण्डभित्रै राख्न अधिकतम सीमा निर्धारण गरेर निगरानी गर्नेलगायत व्यवस्था प्रस्तावित नीतिमा छ ।
नीति बनेलगत्तै अल्कोहोलिक पेय, आनुवंश परिवर्तित खाद्य पदार्थ (जीएम फुड्स), फङ्सनल फुड्स, न्युट्रासुटिकल्स तथा नवविकसित खाद्यलगायतका खाद्य पदार्थ नियमनको लागि राष्ट्रिय कानुन बनाउने योजना सरकारको छ । नीतिले संघीयतमा गएपछि खाद्य स्वच्छता नियमण संरचनासमेत निर्धारण गर्नेछ । स्थानीय, प्रादेशिक, स्थानीय तहमा खाद्य नियमन कार्यालयको स्थापना गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित नीतिमा छ । नौलौ खाद्यजन्य रोगव्याधी, मिसावट, दूषित खाद्य पदार्थको प्रभाव तथा विश्लेषणसम्बन्धी शोध कार्य गर्ने र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी शोध गर्नका लागि विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायत विषय नीतिमा समावेश छन् ।
सडकदेखि फाइभस्टारको खाना नियमन नीति बन्दै | Economy | false | [
0,
961,
380,
1670,
325,
211,
11396,
3671,
6,
878,
2494,
13,
5,
3671,
492,
14,
1528,
189,
9,
2380,
3835,
1221,
1099,
2380,
1200,
13,
5,
274,
3671,
8,
40,
17758,
14,
1053,
25,
1221,
29,
1457,
12,
11,
179,
28,
104,
5,
2988,
1666,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,043 | 1,043 |
मोहन गुरुङ
काठमाडौं, ८ चैत – नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले म्यानपावर एजेन्सीले रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपाली कामदारसँग लिन पाइने रकम वा सेवा शुल्क ३ गुणा बढाउन श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपक बोहरा, व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साह र विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग लबिङ सुरु गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरीले १८ वटा म्यानपावर एजेन्सीमा छापा मारेको विरुद्ध कार्यालय बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएको संघले कामदारसँग रकम लिन पाइने सेवा शुल्क बढाउन लबिङ थालेका हुन् । व्यवसायीले एक कामदारसँग सेवा शुल्कबापत एक महिनाको पारिश्रमिकबराबर लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ छ । केही कामदारको पारिश्रमिक ६० हजारदेखि माथि पनि हुन्छ । जति मासिक पारिश्रमिक छ, सोहीबमोजिमको सेवा शुल्क लिन पाउने गरी नीतिगत निर्णयमा व्यवसायी लागेका छन् । तत्काल श्रम तथा रोजगारराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले असार २१ गतेदेखि फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू गर्ने निर्णय गरेपछि म्यानपावरले प्रति कामदार १० हजार रुपैयाँमात्र सेवा शुल्क लिन पाउँछन् ।
रोजगारदाता कम्पनीले कामदारको भिसा र टिकट खर्च बेहोरे पनि मागपत्र ल्याउन विदेशमा गएर मार्केटिङ गर्नुपर्ने भएकाले १० रुपैयाँ सेवा शुल्कले कामदार पठाउन नसकिने व्यवसायीले बताएका छन् । “हामी फ्रि भिसा र फ्रि टिकट मान्न तयार छौं,” संघका महासचिव रोहन गुरुङ भन्छन्, “तर, कामदारको माग ल्याउन त विदेश गएर रोजगारदातासँग मार्केटिङ गर्नुपर्छ, त्यसका लागि सञ्चालकको हवाई टिकट र विदेशमा बस्नुपर्छ । यो अहिलको सेवा शूल्कले गर्न सक्ने कुरा हुँदैन ।”
श्रममन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र समितिका सभापतिसमेत सेवा शुल्क कम भएकाले बढाउन सकारात्मक देखिएका छन् । “भारतमा एक महिनाको पारिश्रमिक र बंगलादेशमा ४ महिनाको पारिश्रमिकबराबर कामदारसँग रकम लिन पाइने व्यवस्था गरेका छन्,” गुरुङ भन्छन्, “अरुको मुलुकको हेरेर हाम्रो सेवा शुल्क बढाउनुपर्छ ।”
श्रममन्त्रीसमेत रहेका वाणिज्यमन्त्री बोहरा चीन भ्रमणमा गएकाले तत्काल निर्णय भने नहुने व्यवसायीले बताएका छन् । “चीन भ्रमणपछि पुनः मन्त्रीसँग छलफल गरेर सेवा शुल्क बढाइनेछ,” उनले भने, “त्यसको नीतिगत निर्णय भएपछिमात्र म्यानपावर एजेन्सी खुला गरेर काम गर्छाैं ।”
वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालयका प्रमुख मधुविलास पण्डितले व्यवसायीले माग गरेको सेवा शुल्क बढाउनका लागि छलफल भइरहेको बताए । “प्रहरीले छापा मारेपछि व्यवसायीको पहिलो माग त सेवा शुल्क बढाउनमै रहेको छ । केही अन्य सहायक माग पनि छन्,” उनी भन्छन्, “सो माग सम्बोधनका लागि नीतिगत नै निर्णय गर्नुपर्छ । यो श्रम मन्त्रालयबाट हुँदैछ ।”
प्रहरीको छापा मार्ने काम कानुनविपरीत रहेको भन्दै संघले विभिन्न राजनीतिक दलका नेतादेखि श्रममन्त्रीसम्म ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । मन्त्री बोहराले नै प्रहरीले मानव बेचबिखन र मुद्रा अपचलनमा छापा मारेकाले रोक्न नसकेपछि व्यवसायी सेवा शुल्क बढाउन लबिङ गरेका छन् । प्रहरीले संघका अध्यक्ष विमल ढकालको खगोल ओभरसिज, कामदार पठाउने आधारमा दोस्रो नम्बरमा रहेका रघु पुरीको दि रिभर ओभरसिजलगायत १८ वटा म्यानपावर एजेन्सीमा छापा मारेको थियो । यसबाट व्यवसायी बढी त्रसित भएका छन् ।
सेवा शुल्क ३ गुणा बढाउन लबिङ | Economy | false | [
0,
2647,
1230,
961,
380,
1670,
325,
36,
1550,
1684,
784,
4119,
9083,
1689,
11,
5884,
19,
453,
12765,
574,
39,
2015,
63,
423,
1151,
335,
50,
162,
1439,
175,
5696,
1552,
1409,
22,
1684,
1579,
4146,
7071,
7,
179,
16137,
6,
316,
463,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,044 | 1,044 |
काठमाडौं, ८ चैत- नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्झौता भएको छ । बेइजिङमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङबीचको भेटवार्तापछि उक्त सम्झौता भएको हो । सम्झौता पत्रमा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र चिनियाँ समकक्षीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
पारवहन सम्झौता प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको मुख्य एजेण्डा रहेको थियो । यस सम्झौतापछि तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात निर्यातमा भारतसँग निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । नेपालले यसअघि भारतसँग मात्र पारवहन सम्झौता गरेको थियो ।
चिनियाँ संसद भवन ग्रेट हल अफ पिपलमा प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा भएको दुईपक्षीय औपचारिक वार्तामा पारवहन सम्झौताका साथै अन्य विभिन्न किसिमका सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । वार्तामा यातायात सम्झौता, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, ३२ हजार घरमा सौर्य प्रणाली जडान गर्ने सम्झौता, सुबिधायुक्त ऋण सम्झौता, पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता, नेपालमा ग्याँस तथा इन्धनको अन्वेषण गर्ने सम्झौता र हिल्सामा पुल निर्माण गर्ने लगायतका रहेका छन् ।
नेपाल र चीनबीच पारवहन लगायत विभिन्न सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर | Economy | false | [
0,
961,
380,
1670,
70,
36,
9,
13782,
11563,
560,
16,
13,
5,
6989,
8,
156,
1090,
698,
851,
9,
1169,
13161,
10,
281,
665,
178,
3544,
2518,
6618,
135,
170,
560,
16,
20,
5,
560,
6121,
10,
7351,
2041,
772,
9,
1169,
13161,
11,
2062,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,045 | 1,045 |
धनगढी । भारतबाट आयात हुने सिमेन्टमाथिको निर्भरता यस क्षेत्रमा घट्न थालेको छ ।
स्वदेशमा उत्पादित सिमेन्टको माग बढेपछि भारतबाट आउने सिमेन्ट माथिको निर्भरता घटेको हो । भारतबाट भित्रिने सिमेन्टको मूल्यको तुलनामा नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट सस्तो र गुणस्तर भएकाले बजारमा नेपाली सिमेन्टको माग बढेको देखिएको स्थानीय हरिदत्त भट्ट बताउँछन् ।
यस क्षेत्रमा निर्माण हुने सबैखाले संरचनामा डेढ दशकअघिसम्म भारतबाट आयात गरिने सिमेन्ट नै बढी प्रयोग हुने गरेको थियो । कैलाली भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कमा पनि विगत केही वर्षयता भारतबाट भित्रिने सिमेन्टको परिमाण बर्सेनि घट्दै गएको देखाएको छ ।
कार्यालयका अधिकृत राजेन्द्र थापाले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा भारतवाट चार करोड ८७ लाख १३ हजार ७०० किलो सिमेन्ट आयात भएकामा आव २०७१/७२ मा यसको परिमाण घटेर एक करोड ९८ लाख ६३ हजार ५०० किलो आयात भएको जानकारी दिए। चार वर्षको अवधिको तुलना गर्दा आव २०७२/७३ मा आयात हुने सिमेन्टको परिमाण केही बढेको देखिए पनि भारतबाट आउने सिमेन्टको परिमाण बर्सेनि घट्दै गएको छ ।
नेपालमा लामो अवधिसम्म भएको बन्दका कारण स्वदेशी सिमेन्ट बजारमा आउन नपाएपछि चालु आवमा भारतबाट सिमेन्ट आयातको परिमाण बढेको हुन सक्ने बताइएको छ । यस क्षेत्रमा डेढ दशकअघिको तुलनामा सङ्ख्यात्मक रुपमा भौतिक संरचना निर्माण पनि बर्सेनि बढ्दै गएका छन् । रासस | Economy | false | [
0,
2471,
5,
3969,
1589,
40,
3876,
7491,
5108,
138,
42,
144,
12708,
833,
13,
5,
12543,
5538,
3876,
6,
263,
10,
9493,
3969,
329,
3876,
633,
6,
5108,
138,
3728,
20,
5,
3969,
12188,
3876,
6,
594,
6,
2191,
211,
5538,
3876,
3535,
9,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,046 | 1,046 |
सरस्वती ढकाल
काठमाडौं, ९ चैत – प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा इन्धन सम्झौता हुन नसकेपछि पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा भारतकै एकाधिकार कायम रहने देखिएको छ । भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपाल र चीनका अधिकारीबीच कुल खपतको ३० प्रतिशत इन्धन चीनबाट आयात गर्नेसम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारी (एमओयू) भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणमा सम्झौता नभएपछि चार दशक लामो भारतीय एकाधिकार कायमै रहने देखिएको हो ।
पाँच महिना लामो भारतीय नाकाबन्दीबाट भर्खरै मुक्ति पाएका नेपाली नागरिकले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा इन्धन सम्झौता हुने अपेक्षा गरेका थिए । छिमेकी दुई देशबाट इन्धन आपूर्ति हुँदा बजारलाई सन्तुलनमा राख्न सहज हुने अनुमान धेरैको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा इन्धन सम्झौता हुन नसके पनि छिट्टै सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्ने आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले दाबी गरेका छन् । “चीनबाट अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार नै इन्धन ल्याउन सकिन्छ,” उनले भने, “स्थानीय कर र ढुवानीमा अनुदान लिने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ ।”
चीनसँग इन्धन सम्झौता हुने समझदारीपछि भारतले हाल ७० प्रतिशतमात्रै इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपाल आयल निगम र चीन सरकार स्वामित्वको चाइना नेसनल युनाइटेड आयल कर्पाेरेसन (पेट्रो–चाइना) बीच इन्धन समझदारी भएको हो । तल्लो तहबाट इन्धन आपूर्ति सम्झौता भए पनि राजनीतिक तथा उपल्लो तहबाट भने सम्झौता हुन नसक्दा भारतको एकाधिकार कायम रहने पक्का भएको छ । भारतले नेपाललाई पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाइदिने सम्झौता यसअघि नै गरिसकेको छ ।
कात्तिक दोस्रो साता बेइजिङ गएको नेपाली टोली र चीनको विदेश मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय र पेट्रो चाइनाका अधिकारीसँगको छलफलपछि इन्धन आपूर्तिका सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापत्रमा निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्का र पेट्रो चाइनाका उपाध्यक्ष झाङ टोङले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा इन्धन सम्झौता विषय एजेन्डामै परेन । “नेपालको आर्थिक विकासका लागि चीनसँंग महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन्, जसमा पारवहन सम्झौता सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको छ,” प्रधानमन्त्रीले ट्विट गरेका छन् ।
नेपालमा अझै खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल र मटितेल सहज हुन सकेको छैन । चीनबाट इन्धन खरिदका लाग संसदीय समितिले रसुवाको केरुङ नाकासमेत खुला गर्न निर्देशन दिएको थियो । नाकाबन्दीकै बीचमा चीनले करिब १३ लाख लिटर इन्धन अनुदान नेपाललाई दिएको थियो ।
इन्धनमा भारतको एकाधिकार कायमै | Economy | false | [
0,
4106,
3948,
961,
404,
1670,
325,
156,
3778,
486,
2602,
4489,
560,
67,
7398,
5359,
1666,
1589,
8,
397,
96,
5393,
659,
791,
631,
13,
5,
261,
3511,
135,
36,
9,
4930,
768,
428,
691,
6249,
6,
607,
235,
4489,
486,
17,
1589,
25,
7... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,047 | 1,047 |
मोहन गुरुङ
काठमाडौं, ९चैत – तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न भारतीय बन्दरगाहमात्र उपयोग गर्दै आएको नेपालले अब विकल्प पाउने भएको छ । नेपाललाई चिनियाँ बन्दरगाहसम्म पहुँच दिन आधार तयार पार्ने पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि भारतीय बन्दरगाहको विकल्प तय भएको हो ।
तेस्रो मुलुकबाट आयातीत मालबाहक सवारी साधनलाई चीनले ट्रान्जिट (पारवहन) सुविधा दिने व्यवस्थासहित १० वटा बुँदामा नेपाल र चीनबीच सोमबार सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ समकक्षी लि ख छ्याङको रोहवरमा बेइजिङको ग्रेट हल अफ द पिपुलमा आयोजित कार्यक्रमबीच पारवहन तथा यातायात सम्झौता, पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना निर्माणलगायत सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने र भण्डारण क्षमता बनाइदिने विषयमा व्यापक चर्चा चले पनि सम्झौता हुन सकेन । आर्थिक कारोबार प्रभावकारी बनाउन नेपालमा चिनियाँ बैंकको शाखा खोल्ने तथा चीनमा पनि नेपाल बैंकका शाखा खोल्ने विषयमा भने सहमति भएको छ ।
सम्झौतापछि दुवै मुलुकले एक–आपसमा बैंकिङ सूचना तथा आपसी सहयोग आदानप्रदान गर्ने एवं आवश्यक परामर्शका लागि सहज वातावरण तयार पारेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सन् २०१० मा डब्लूटीओको सदस्य बनेयता नेपालमा जुनसुकै मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा खोल्न सक्ने भएका हुन् । सूचना आदानप्रदान तथा अन्य व्यवस्था भने नेपाल र चीन सम्बन्धमा नयाँ हो ।
सम्झौतासँगै तेस्रो मुलुकबाट आयातीत मालवस्तु सहज रूपमा चीनमार्फत ल्याउन सकिने भएको छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को प्रावधानबमोजिम भू–परिवेष्ठित देश नेपाललाई सामुद्रिक मुलुकबाट ट्रान्जिट अधिकार छ ।
हालसम्म नेपालले भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट ट्रान्जिट सुविधा लिएको छैन । भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट मात्र सामान आइरहेको छ । एक महिनाअघिको भारत भ्रमणका क्रममा विशाखपट्टनम बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न पाउनेबारे सम्झौता भएको थियो । तर, कार्यान्वनयमा आइसकेको छैन ।
९० प्रतिशत वस्तु भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै चीनबाट आयात–निर्यात भइरहेको छ । १० प्रतिशतमात्र सिधै चीनको सिमानाबाट आयात हुन्छ । पारवहन यातायात सन्धिमा नेपालका तर्फबाट उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले हस्ताक्षर गरे । “चीनबाट पनि व्यापार सहजीकरणको सुरुवात भएको छ,” व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ईश्वरीप्रसाद घिमिरेले भने, “यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।”
यस्तै हुम्लाको हिल्सा नदीमाथि पुल निर्माण, व्यवस्थापन तथा मर्मतसम्बन्धी पनि सम्झौता भएको छ । हिल्सा–यारी (तिब्बत) नाकालाई केरुङपछिको प्राथमिकतामा राख्दै त्यसको विकासका लागि चीनले पुल बनाइदिने भएको हो ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाको प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताका साथै ऋण व्यवस्थाका फ्रेमवर्कसम्बन्धी सम्झौतामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले हस्ताक्षर गरे । यसअघि नै दिने भनेको उक्त सहयोग चीनले बिनाब्याज उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
तेल तथा ग्यास उत्खनन् सम्भाव्यता अध्ययनको प्रारम्भिक परियोजनाका लागि आशयपत्र (एलओई)मा हस्ताक्षर भएको छ । जलवायु परिवर्तनका लागि सम्बोधन गर्ने विषयमा दुई देश मिलेर अघि बढ्नेसम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल–चीनबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुई देशको वाणिज्य मन्त्रालय सम्मिलित कार्यदल गठन भएको छ । यस्तै, व्यापार विविधीकरण, क्रस सिमाना कन्टेक्टिभी तथा पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, पर्यटन वित्त, शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
नेपाललाई चिनियाँ बन्दरगाहसम्म पहुँच | Economy | false | [
0,
2647,
1230,
961,
404,
16549,
325,
725,
647,
63,
783,
24,
261,
6833,
1249,
1290,
71,
123,
643,
169,
1836,
537,
16,
13,
5,
2450,
1169,
6833,
116,
1966,
56,
747,
376,
1436,
11563,
8199,
2062,
407,
261,
6833,
6,
1836,
1716,
16,
2... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,048 | 1,048 |
काठमाडौं, ९ चैत- नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस)ले निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेको कफीमा नयाँ सिन्दुरे रोग फेला परेको छ । नयाँ खालको रोगका कारण कफी उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै रोकथामका लागि क्वारेन्टाइनमा कडाइ गर्ने निर्णय राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले गरेको छ ।
गत वर्ष सांकेतिक रूपमा देखिएको यो रोग यो वर्ष थप कफी बगैंचामा फैलिन थालेकाले क्वारेन्टाइन गरेर मात्र कफीको बीउ, बिरुवा, मललगायत कफीसँग सम्बन्धित वस्तु ओसारपसार गर्नमा कडाइ गरिएको छ । “कफीमा नयाँ खालको सिन्दुरे फेला परेको छ ।
विस्तारै नेपालका बगैंचाहरुमा फैलिँदै गरेकाले कफी उत्पादनमा चुनौती बढेको छ,” राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमले भने, “तत्काललाई रोग देशभर फैलिन नदिन क्वारेन्टाइन गरेर मात्र कफीका बिरुवा र अन्य वस्तु ओसारपसार गर्ने विषयलाई कडाइ गरेका छौं ।”
कफीखेती भइरहेका सबै जिल्लाका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई जानकारी गराउने, रोगग्रस्त क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रहरुमा बिरुवा लैजान प्रतिबन्ध गर्ने (आन्तरिक क्वारेन्टाइनलाई कडाइका साथ पालना गराउने) निर्देशन दिइसकिएको उनले बताए ।
नेपालमा २ हजार ३८१ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको कफीको वार्षिक उत्पादन ४६३ टन छ । जापान, अमेरिका, नेदरल्यान्ड, जर्मनी, कोरियालगायत मुलुकमा कफी निर्यात गरी करी १० करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रेको गत वर्षको तथ्यांक छ । हाल ४३ जिल्लामा फैलिएको र करिब ३० हजार घरधुरीको रोगजारीको स्रोतसमेत रहेको कफीखेतीमा चुनौती बनेको कफीको सिन्दुरे समस्या हटाउन बोर्डले कफी फार्महरुको अध्ययन गरी रणनीति बनाउन थालेको छ ।
बोर्डले नयाँ नर्सरी स्थापना गर्दा सम्भव भएसम्म रोग अवरोधक जातको नर्सरी स्थापना गर्न सिफारिस गर्ने, बगैंचा र छहारी व्यवस्थापन उचित ढंगबाट गर्न लगाउने तथा आगामी वर्षको निक्षेपिततर्फको कार्यक्रममा कफी बगैंचा व्यवस्थापन कार्यक्रम र रोग देखा परिसकेका जिल्लाहरुले रोग व्यवस्थापन अभियान कार्यक्रम सुरु गर्ने जनाएको छ ।
सुरुमा पातको पछिल्लो भागमा पहेंलो धब्बा देखिने र विस्तारै सबै पातमा फलेर पात झर्ने, रोग फैलिँदै जाँदा बोट टुप्पोबाट मर्ने जस्ता लक्षण देखिने गरेको नयाँ जातको सिन्दुरेको प्रजाति भने अझै पहिचान भइसकेको छैन । गत वर्षदेखि फाट्टफुट्ट कृषकको फार्ममा देखा परेको गुनासो बढ्न थालेपछि सरोकारवालाले कफी बगैंचाको अध्ययन र सिन्दुरे पहिचानको कार्यक्रमलाई तिव्रता दिन थालेका छन् । गत वर्ष चैतमा कफी प्रवद्र्धन कार्यक्रम (हेल्भेटास) ले पहिलोपटक ललितपुर जिल्लाको ठूलादुर्लुङमा गरेको अध्ययनले नयाँ सिन्दुरेको लक्षण फेला पारेको थियो । नयाँ सिन्दुरे पानी परेका बेला बढी सक्रिय हुने प्रकृतिको रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धन परिषद् (नार्क) ले गरेको परीक्षणले यो नयाँ रोग सिन्दुरे (हेमिलिया भस्टाट्रिक) भएको पुष्टी गरेको थियो । बोर्डको पहलमा ललितपुर, कास्की र स्याङ्जाका कफी बगैंचामा विज्ञ सम्मिलित अध्ययन टोली खटाइ अध्ययन गरिएको थियो । “ललितपुरको धुलादुर्लुङको फार्ममा हामीले गरेको अध्ययनको क्रमका सिँदुरे रोग फैलिँदै गरेको पायौं र नार्कको प्रयोगशालाबाट त्यसको पुष्टी पनि भएको छ,” बाली संरक्षण निर्देशनालयका वरिष्ठ बालि संरक्षण अधिकृत सुरेन्द्र प्रसाद पोखरेलले भने, “सिन्दुरेलाई विषादी प्रयोग गरेर पनि कम गर्न सक्ने सम्भावना छ । तर, कृषकहरु प्रांगारिक रूपमै कफी बिक्री गर्ने सम्झौता भएकाले विषादी प्रयोग गर्न नचाहेको बताएका छन् ।” ललितपुरका कृषकले कफीमा यस्तो प्रकारको रोग दुई वर्षअघिदेखि देखिन थालेको बताएका उनले बताए ।
बोर्ड, नार्क, हेल्भेटास र कफी तथा चिया विकास शाखा कीर्तिपुरको संयुक्त टोली हालै कास्की र स्याङ्जामा अध्ययनको लागि पुगेको थियो । अध्ययन टोलीले दुवै जिल्लाका छानिएका कफी बगैंचाको अध्ययन गरी ती क्षेत्रमा फरकफरक प्रकृतिका सिन्दुरे देखिन थालेकाले यथाशिघ्र पत्ता लगाई रोगको नियन्त्रण गर्नुपर्ने निष्कर्ष दिएको छ । “कास्कीको निर्मलपोखरीको कफी फार्ममा सिन्दुरे लागेको पुष्टी भएको छ । कास्कीकै पुरनचौरमा भने सिन्दुरे नदेखिएको तर फरक किसिमको रोग देखिएकाले यसको प्रयोगशाला परीक्षण भइरहेको छ,” अध्ययन टोलीमा संलग्न कफी तथा चिया विकास शाखा कीर्तिपुरका वरिष्ठ कफी तथा चिया विकास अधिकृत सुधिर श्रेष्ठले भने, “स्याङ्जाको खाल्टेमा रहेको कफी फार्ममा अघिल्लो वर्ष असिनाले क्षति पु¥याएको र कफी बोटमा नयाँ रोगको लक्षण भेटिएकाले लक्षण देखिन सुरु भएको १५–२० दिनमा बगैंचा सखाप भएको कृषकले बताएका छन् ।” त्यसैगरी स्याङ्जाकै अर्जुनचौपारी र मायाटारीमा सिन्दुरे रोग फाटफुट रूपमा देखिएको र मायाटारीमा डढुवाको समस्यासमेत देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको कफी पूर्णतः प्रांगारिक भएका कारण ढुसीनाशक रासायनिक विषादी प्रयोग गर्न नसकिएको, एकमात्र उपाय बगैंचाको समुचित व्यवस्थापन र बोर्डोमिश्रण रहेको, नेपालको कफी बगैंचामा काँटछाँटको अभावको कारण बोर्डोमिश्रण बोटको सबै भागमा पर्ने गरी छर्न समस्या हुनेजस्ता समस्या देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । नेपालमा कफीको सिन्दुरे रोगमा हालसम्म अध्ययन नभएकोले यथाशिघ्र अध्ययन गरी रोग निदानको उपाय खोज्नुपर्नेमा अध्ययनले जोड दिएको छ । नेपालमा खासै अध्ययन नभएको विषय भएकाले विदेशी विज्ञसमेतको संलग्नतामा अध्ययनको तयारी भइरहेको बोर्डले जनाएको छ ।
कफीमा सिन्दुरे पहिलोपटक सन् १८६१ मा बेलायती अध्ययनकर्ताले केन्याको लेक भिक्टोरिया क्षेत्रमा फेला पारेका थिए । श्रीलंकामा सन् १९६९ मा फेला परेको अध्ययनले देखाउँछ । १९२० को दशकमा अफ्रिका र अन्य देशमा व्यावसायिक कफी उत्पादनले गति लिइरहेकै बखत फेला परेकोमा यो न्युगुनियामा १९६५ मा पाइएको थियो । सन् १९७० मा ब्राजिल र त्यसपछि अमेरिकन मुलुकहरुमा फैलिएको सिन्दुरे पाराग्वे, अर्जेन्टिना, बोलिभिया, पेरु, मेक्सिको, भेनेजुयला, क्युवालगायत मुलुकमा १९८६ को दशकमा फैलिएको मानिन्छ ।
कफीमा नयाँ रोग, क्वारेन्टाइनमा कडाइ | Economy | false | [
0,
961,
404,
1670,
70,
36,
783,
2597,
3283,
14566,
681,
12864,
68,
52,
11,
2881,
5528,
7460,
1408,
8,
1351,
7031,
8,
94,
16833,
30,
652,
2005,
346,
13,
5,
94,
3057,
10191,
95,
7031,
4986,
3852,
1222,
177,
192,
8352,
12,
19,
2190... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,049 | 1,049 |
मन्थली–६ रामेछापस्थित शैलुङ नुम्बुर नेपाली कागज उद्योग।
घरको काम सिध्याएर सीता चौधरी (३५) वन जान्छिन्। घाँस–दाउरा गर्न होइन; काम गर्न। उनी तिलोत्तमा नगरपालिका–१४, रूपन्देहीस्थित कालिका सामुदायिक वनमा सञ्चालित ब्रिकेट उद्योग र बिरुवाको हेरचाहको काम गर्छिन्। “घर नजिकै काम पाएकी छु” उनी भन्छिन्, “काम पनि सजिलो छ, पैसा पनि कमाएकी छु।”
रामनगरकी मालती कुँवर (३४) पनि पाँच वर्षदेखि कालिका वनमै काम गरिरहेकी छन्। “मेरो कमाइले नून, तेल र छोरीको पढाइ खर्च चलेको छ”, उनी भन्छिन्।
कालिका वनमा सीता र मालती जस्तै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने १८ जना महिला छन्। दैनिक ८ घण्टामा रु.३०० ज्याला दिइन्छ। वनका उपाध्यक्ष लक्षुराम शर्मा रोजगारीका लागि विपन्न समुदायलाई प्राथमिकता दिइएको बताउँछन्। ८६ बिघामा फैलिएको र २२ सय उपभोक्ता रहेको वनले २०६२ बाट बिक्रेट उद्योग थालेको हो।
रुपौलिया–४ वनदेवी, नवलपरासीका १५ महिला डेढ वर्षदेखि सिर्जना बाबियो डोरी लघु उद्यम चलाइरहेका छन्। थारू, मुसहर, चमार, मगर समुदायका यी महिला प्रतिकेजी रु.१० मा बाबियो किन्छन् र रस्सी (डोरी) बनाएर रु.६० सम्ममा बेच्छन्। समूहकी अध्यक्ष अमरिका चौधरी (५०) वनदेवी सामुदायिक वन संरक्षण भएकैले व्यवसाय सम्भव भएको बताउँछिन्।
श्रीमानसँगै खोलामा ढुङ्गा, बालुवा संकलन गर्ने, दाउरा बेच्ने सीताकुमारी चौधरी (३४) अहिले सिर्जना उद्यममै वनकसी (बाबियो) काट्ने र डोरी बनाउने काम गर्छिन्। “महीनाको रु.२० हजारजति कमाइरहेका छौं”, सीताकुमारी भन्छिन्, “खानलाउन, बालबच्चा पढाउन पुगेको छ।”
त्यसो त महिला नै वनका पहिलो उपभोक्ता हुन्। तर, पहिले घाँस, दाउराका लागि मात्र वन जाने महिला केही वर्षयता वनसँग सम्बन्धित उद्यम र वन संरक्षणमा पनि सहभागी हुन थालेका छन्। “वनकै कारण महिला सशक्तीकरण बढेको छ”, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) का अध्यक्ष गणेश कार्की भन्छन्। देशभरका सामुदायिक वन समितिमा ३२ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको बताउँदै उनी १३ वटा जिल्ला शाखाको नेतृत्व नै महिलाले गरिरहेकोमा खुशी व्यक्त गर्छन्।जहाँ वन, त्यहाँ आम्दानी
रूपन्देहीको कालिका सामुदायिक वनमा संचालित ब्रिकेट उद्योग।
वन पातलिंदा बारी बनाउन पाइन्छ भन्ने कालिका नगरपालिका–४ देवीटार, चितवनकी छमीकुमारी रानामगर (३८) जथाभावी रूख, बिरुवा काट्थिन्। तर, अहिले उनले घर आडैको रातेमाटे कबुलियती वनमा घाँस, बिरुवा, आँप, भुईंकटहर हुर्काइरहेकी छिन्।
घाँस र अमि्रसोको बीउ, बिरुवा र पशुपालन गरी राम्रै आम्दानी गर्छिन्। “पहिले परिवारसँग पैसा माग्नुपर्थ्यो, अहिले आफ्नै कमाइ दिन्छु”, उनी भन्छिन्, “वन पनि बाँचेको छ, हामीलाई पनि बचाएको छ।”
वन संरक्षणसँगै महिला पनि आम्दानी गर्न थालेका छन्। आम्दानीले आत्मविश्वास र निर्णय क्षमता बढाएको छ। मन्थली–६ टेकानपुर, रामेछापकी दुर्गा नेपाली (३०) शैलुङ नुम्बुर नेपाली कागज उद्योगमा काम मात्रै गर्दिनन्, हरहिसाब पनि हेर्छिन्। लघु उद्यम विकास कार्यक्रमले रु.१८ हजारको शेयर राखिदिएपछि उनीसहित १८ जना महिला पनि मालिक बनेका छन्।
अकाशेकी रमिता आलेमगर (२२) उद्योगमा काम गर्न थालेपछि श्रीमान्सँग पैसा माग्नु नपरेको बताउँछिन्। कामदारलाई मालिक बनाउँदा जिम्मेवारी बढ्ने उद्योगका सञ्चालक रत्न कँडेल बताउँछन्। “निगरानी नै गरिरहनु पर्दैन” उनी भन्छन्।
वन महाशाखाका अनुसार, देशभरका १८ हजार ९६० सामुदायिक वनमध्ये झ्न्डै ४१ सय वन महिलाको नेतृत्वमा चलिरहेका छन्। तिनैमध्येकी एक हुन्, मानेभञ्ज्याङ–९, ओखलढुङ्गाकी कुमारी आले मगर (५४)। भैंसी, बाख्रा, कुखुरा र सुँगुर पालेकी उनी तरकारी खेती पनि गर्छिन्। वार्षिक रु.८० हजारसम्म कमाउँछिन्। मानेभञ्ज्याङ्ग गाविसको कृषि, वन, वातावरण समूहकी अध्यक्ष कुमारी उदयपुर सामुदायिक वनकी कोषाध्यक्ष पनि हुन्।
साक्षरता कक्षाबाट अक्षर चिनेकी कुमारी बैठकका ‘मिनेट’ आफै लेख्छिन्। “पहिले काम कसरी गर्ने भन्ने डर लाग्थ्यो”, उनी भन्छिन्, “काम गर्दागर्दै सिकें।”
फेकोफनका अध्यक्ष कार्की सामुदायिक वनकै कारण काठ, वेत, बाँसका उद्यम, जडीबुटी संकलन, प्रशोधन, नगदेबालीको खेती, हस्तकलाका साथै पर्या–पर्यटनका उद्यम फस्टाएको बताउँछन्। उनका अनुसार, यी उद्योगबाट करीब डेढ लाखले रोजगारी पाएको उनी बताउँछन्। “वन पैदावार उपयोग गरी करीब १५ लाख मानिसलाई रोजगारी दिन सकिन्छ”, उनी भन्छन्। त्यसो त सरकारले पनि ‘समृद्धिका लागि वन’ भन्दै बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम, कबुलियती वन तथा पशु विकास, सामुदायिक वन विकासलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।
बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमकी लैङ्गिक समानता, समावेशीकरण र गरीबी निवारण प्रबन्धक कान्ति रिसाल महिलालाई वनमा आधारित नेतृत्व विकास र जीविकोपार्जन सीप सिकाएर वन व्यवस्थापन र संरक्षणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताउँछिन्। “४३ जिल्लामा सञ्चालित यो कार्यक्रममा ६० प्रतिशत महिला उपभोक्ता सहभागी छन्”, उनी भन्छिन्।
अमलटारी, नवलपरासीमा संचालित थारू होमस्टे।
उदाहरणीय अमलटारी
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र नजिक पर्ने नवलपरासी जिल्लाको अमलटारी गाविसका महिला घाँस र दाउराको लागि वन जान्थे। तर, कुन वेला जंगली जनावरको आक्रमणमा परिन्छ भन्ने त्रास सधैं रहन्थ्यो। त्यसो त घरमै पनि उनीहरू सुरक्षित थिएनन्। खेतीबारी पनि जनावरले नष्ट गरिदिन्थे। वनमा विद्युतीय तारबार लगाएपछि भने उनीहरू डरबाट मुक्त छन्।
जनावरको त्रास हटेपछि जेठ २०७० यता अमलटारीका २२ घरमा होमस्टे चलाइएको छ, जहाँ थारू समुदायका खानपान र संस्कृतिको सत्कार पाइन्छ। गीताकुमारी महतो (३०) को परिवार होमस्टेबाटै चलेको छ। घरमै बसीबसी उनी मासिक रु.१५ देखि रु.३० हजारसम्म आम्दानी गर्छिन्।
होमस्टे थाल्नुअघि जीतकुमारी महतो (३०) खेतीपाती गर्थिन्। चार कट्ठा जमीनको उब्जनीले नपुगेपछि उनी अधियाँ कमाउँथिन्। अरूको मेलापात गर्थिन्। उनी भन्छिन्, “अब पहिलेजस्तो दुःख छैन, होमस्टेले टारेको छ।”
होमस्टेका पाहुनाका लागि अमलटारीका महिला आफैं मौसम अनुसारको तरकारी लगाउँछन्। हाँस, कुखुरा पाल्छन्। वन संरक्षणमा पालैपाले गस्ती पनि गर्छन्। कञ्चनजंघा महिला समूहकी अध्यक्ष धनमाया महतो (२८) महिला समूहले वनमा खर, बेसार र घाँस खेती गरेको बताउँछिन्।
होमस्टे व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेमशंकर मर्दनीया थारू होमस्टेबाट आत्मनिर्भर बनेका महिलालाई वन संरक्षणका साथै पाककला, अंग्रेजी भाषालगायतका तालीम दिइरहेको बताउँछन्। होमस्टे शुरू भएयता अमलटारीमा २६ हजार पर्यटक आइसकेका छन्। स्थानिय धनीराम गुरौलाई थाहा छ, यो परिवर्तनका पछि नजिकको वनकै ठूलो हात छ ।
साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट
वनले यसरी बदल्यो जीवन | Economy | false | [
0,
15969,
9864,
3333,
339,
7386,
5149,
10,
864,
5760,
18,
39,
4008,
492,
31,
3489,
46,
20786,
18,
3590,
2306,
77,
9941,
52,
525,
1937,
7141,
6455,
86,
581,
14760,
24,
386,
1198,
46,
24,
31,
126,
12272,
10582,
3254,
7,
6897,
339,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,050 | 1,050 |
छविलाल बगाले
मनाङ १० चैत – राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएपछि मनाङका बासिन्दा खाद्यको चामलमा निर्भर हुन छाडेका छन् । बेंसीसहरदेखि चामे र चामेदेखि माथिल्लो मनाङको खाङ्सारसम्म मोटर चल्न थालेपछि मनाङीहरु खाद्यको रासनपानीमा निर्भर हुन छाडेका हुन् ।
मनाङ सडक सञ्जालमा जोडिनुअघि खाद्यको चामलमा निर्भर यो जिल्ला विगत ३ वर्षदेखि खाद्यको चामल किनेर खानेको संख्या विस्तारै घट्दै गएको छ । मनाङमा मोटर पुग्नुअघि यहाँका बासिन्दा खच्चड र हेलिकप्टरबाट खाद्यमा आएको चामलमा निर्भर हुनुपर्थ्यो ।
“सहुलियत दरमा हिमालपारिका जनतालाई सरकारले पठाएको चामल बिक्री नभएर खाद्यको गोदाममा त्यसै थन्किएको छ,” नेपाल खाद्य संस्थान चामे शाखाका प्रमुख रामचन्द्र खनालले भने, “सडक विस्तारसँगै सहरबाट आफ्नो चाहनाअनुसारको चामल खरिद गरी ढुवानी गर्न सहज भएपछि सरकारले दिने गरेको खाद्य संस्थानको चामल बिक्री हुन छाडेको छ ।”
मनाङको सदरमुकाम चामेसँगै अन्य डिपोहरुमा कुनैबेला चामलको लागि गाविसको सिफारिस लिएर आउनेको संख्या अत्याधिक हुने गरेको तर विगत केही वर्षयता चामल किन्न आउनेको संख्यामा निरन्तर कमी आएको शाखा प्रमुख खनालको तर्क छ । “विगतमा खाद्यको चामलमा निर्भर हुनुपर्थ्यो,” खनाल भन्छन्, “अहिले बिहान अर्डर गरे बेलुका घरमै गाडीले झारिदिन्छ ।”
सदरमुकाम चामेमा गत आर्थिक बर्षको चामल मात्रै ९ सय १५ क्विन्टल मौज्दात छ । ‘“बसाइँसराइँ, गाविसबाट ल्याउने सिफारिसको समस्या, माथिल्लो मनाङको खाङ्सारसम्म यातायातको पहुँच, स्थानीय बजारमा उपभोक्ताको इच्छाअनुसारका खाद्यान्न पाइने गरेको छ ।” शाखा प्रमुख खनालले भने, “मनाङमा मोटर नचल्ने बेला लमजुङबाट ल्याउँदा धेरै महँगो पर्नाले खाद्यको चामल नै किन्थे । विगतमा चामल लिनको लागि मनाङको पनि दुर्गम गाविस नार र फु का बासिन्दाहरु आउने गर्थे ।”
नार र फु का नागरिकले आफूहरुलाई चामेबाट चामल बोकेर जानुभन्दा सिधै बेंसीसहरबाट कोतोसम्म जिपमा ल्याएर खच्चडबाट ढुवानी गर्दा सस्तो पर्ने बताउँछन् । उनीहरु भन्छन्, “केही रकम महँगो तिर्छौ तर गुणस्तरीय नै प्रयोग गर्छौं ।” चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म मनाङमा रहेको खाद्यको गोदामबाट ४ सय क्विन्टलमात्रै चामल बिक्री भएको छ । जिल्लामा खाद्यको चामलमा निर्भर हुनेको संख्या घट्दै गएका कारण खाद्यले चालू वर्षका लागिमात्रै ४ हजार क्विन्टल चामल स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृतमध्ये माथिल्लो मनाङस्थित हुम्डे डिपोमा ५ सय ६५ क्विन्टल र चामे शाखामा ६५ क्विन्टल चामल प्राप्त भएको छ । तर, तल्लो मनाङका लागि भने जनतासँग अग्रिम रकम उठाएर धारापानीमा रहेको गोदामबाट बिक्री गर्ने गरिएको शाखा प्रमुुख खनालको भनाइ छ ।
“गत वर्ष ३ हजार ३ सय क्विन्टल चामल स्वीकृत भएकोमा २ हजार २ सय क्विन्टलमात्रै चामल भित्रिएको थियो,” शाखा प्रमुख खनालले भने, “अघिल्लो वर्षको केही मौज्दातसहित गत आर्थिक वर्षमा २ हजार २ सय ६६ क्विन्टल चामल बिक्री भएको थियो ।” गाविस सचिवले गरेको सिफारिसका आधारमा ३० किलोको १ हजार २ सय र आफूखुसी आएमा १ हजार २ सय ८० मा दिने गरेको उनले बताए । अहिले खाद्यको चामल लिनको लागि टाढाका स्थानीय आउन छाडेको र नजिकका पनि थोरै मात्रामा आउने गरेको पाइएको छ ।
गत वर्षकै स्टक चामल बिक्री नभएपछि जिल्ला खाद्य व्यवस्थापन समिति मनाङको बैठकले यसलाई तुरुन्त बिक्री गर्ने निर्णय गरेको स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद धितालले बताए । धितालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मनाङस्थित खाद्यको शाखा कार्यालय चामेबाट १ हजार २ सय ३, हुम्डे डिपोबाट ७ सय १४ र धारापानीबाट १ हजार ५ सय क्विन्टल वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मनाङमा बिकेन खाद्यको चामल | Economy | false | [
0,
17996,
15648,
3727,
217,
1670,
325,
111,
226,
4500,
808,
5367,
3727,
12,
3053,
2988,
6,
3322,
8,
5108,
67,
12662,
27,
5,
19853,
132,
1931,
61,
30,
9,
1931,
61,
30,
132,
2724,
3727,
6,
2795,
1165,
2782,
116,
4996,
5406,
2449,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,051 | 1,051 |
१० चैत, काठमाडौं । नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघ (एनसीसीसीआई) र चाइना काउन्सिल फर पर्मोसन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड (सीसीपीआइटी) बिचमा द्धिपक्षिय आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग आदान प्रदान गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिपत्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग चीन भ्रमणमा गएका संघका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । द्विपक्षीय व्यापारिक सुचनाको आदान-प्रदान, व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डलको आदान प्रदान, व्यापार मेलाहरुमा सहभागिता, लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरुबारे एक अर्कालाई जानकारी, दुवै देशमा आयोजना हुने गोष्ठी, सेमिनारहरुमा सहभागिता जनाउने कुरा समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सो अवसरमा अध्यक्ष श्रेष्ठले चिनियाँ उद्यमी व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्दै समझदारीले दुई देशबीचको व्यापार, लगानी तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले संविधान निर्माण पश्चात लगानीका वातावरण बन्दै गएकोतर्फ चिनियाँ व्यवसायीहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपालमा सामान उत्पादन गरेर चीन, भारत लगायत अन्तर्राष्टिय बजारमा निर्यात गरी फाइदा लिन लगानीकर्ताहरुलाई अनुरोध गरेका छन् । | Economy | false | [
0,
217,
1670,
7,
106,
5,
36,
486,
492,
1483,
696,
14566,
398,
10890,
2836,
52,
9,
9318,
4322,
3145,
1750,
15684,
23,
610,
7838,
5554,
77,
10890,
998,
4021,
681,
52,
7565,
10,
7831,
5445,
881,
171,
22,
3770,
202,
12064,
359,
25,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,052 | 1,052 |
सन्देश श्रेष्ठ
१० चैत, पोखरा । विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले पर्यटन व्यवसाय चौपट भइरहेको बेलामा पोखरामा करोडौं लगानीमा नयाँ होटल सञ्चालनमा आएको छ ।
साढे दुई देशकदेखी पर्यटन व्यवसायमा संलग्न मदन केसीले १२ करोड रुपैयाँ बढी लगानीमा होटल गुडविल सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । २३ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको ६ तले होटलमा ४१ रुमहरु रहेका छन् ।
होटलमा २ स्वीट रुम, ६ सुपर डिलक्स रुम, ३२ डिलक्स रुम र एउटा फेमिली स्वीट रुम रहेको सञ्चालक केसीले बताए । होटलका सबै रुमहरु वातानुकुलित रहेका छन् । सबै रुममा टिभीसहित फ्रि वाईफाई सुविधा समेत रहेको छ ।
होटलको स्वीट रुममा बस्न नेपालीले प्रतिरात आठ हजार रुपैयाँ र विदेशीले एक सय डलर तिर्नुपर्नेछ । सुपर डिलक्स रुमको नेपालीका लागि साढे चार हजार र विदेशीका लागि पचास डलर, डिलक्स रुमको नेपालीका लागि तीन हजार र विदेशीको लागि चालीस डलर तोकिएको छ ।
होटल शुभारम्भको अवसरमा सबै पर्यटकलाई एक महिनासम्म २५ प्रतिशत छुट दिइने सञ्चालक केसीले बताए । होटलमा नेपाली कला संस्कृति झल्कने बस्तुहरु राखेर पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
प्रत्येक कोठामा कार्ड डुअर लक सिष्टम रहेको छ भने लिफ्टको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
पाहुनको सुविधालाई ध्यानमा राखी होटलभित्र गुडविल ट्राभल, गुडविल ट्रेकिङ, गुडविल स्पा एण्ड ब्यूटी पार्लर, रेष्टुरेण्ट एण्ड बार, कफी एण्ड आइसक्रिम, सपिङ सेन्टरको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
होटलमा कन्फरेन्स हल र मिटिङ हल समेत छन् । होटलको रुफ टपमा गार्डेन छ, जहाँबाट पर्यटकले नजिकै रहेको फेवातालको रसस्वादन गर्न पाउनेछ भने माछापुच्छ्र्रे हिमाल दृश्यावलोकन गर्न सक्नेछन् ।
सञ्चालक केसी विगत २५ वर्षदेखी पर्यटन व्यवसाय गर्दै आएका छन् । उनी कोरियामा समेत केही समय व्यवसाय गरेर फर्किएका थिए थिए । रेष्टुरेण्ट तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालन गरेका उनी स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भनेर फर्किएका हुन् ।फोटो : सुदर्शन रञ्जित | Economy | false | [
0,
1603,
1070,
217,
1670,
7,
551,
5,
10,
10097,
1118,
9,
261,
3511,
11,
632,
1097,
3275,
5958,
417,
2499,
2436,
8166,
6272,
94,
1160,
1590,
123,
13,
5,
2375,
89,
207,
44,
6035,
632,
6885,
1054,
2542,
3004,
333,
236,
322,
118,
62... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,053 | 1,053 |
नविन अर्याल
१० चैत, काठमाडौं । दोस्रो जनयुद्धको समाप्तिपछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले च्याङकाइसेकको सेनासँग लडेर सत्ता कब्जा गर्यो । सन् १९४९ अक्टोेवरमा चीनको आकाशमा कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा फहरायो । समाजवादी सत्ताको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रपति बने, माओत्सेतुङ ।
चीनमा माओत्सेतुङको शासनलाई धेरै मुलुकहरुले स्वीकार गरेनन् । साशन टिकाउन विदेशी मुद्रा पनि चाहियो, डिप्लोमेसीमा पनि पहुँच चाहियो । यसका लागि माओत्सेतुङले नयाँ रणनीति अंगीकार गरे । उनले राज्यकै लगानीमा हजारौं कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरु जन्माए ।
चीनको विकासका शुत्रधार माओत्सेतुङ ।
सन् १९४९ देखि चीनले सरकारकै लगानीमा विश्वभरि कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा हात हाल्यो । माओले ठूला कम्पनीहरुमा कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्यहरुलाई महाप्रबन्धक बनाएर पठाए, जसले डिप्लोमेसी सुधार गर्ने कामसमेत गरे ।
अहिले विश्वका ठूला-ठूला कन्स्ट्रक्सनमा चिनियाँ कन्ट्रयाक्टर काम गर्छन् । चीनको विश्वभर कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा ठूलो लगानी छ । अहिले विश्वका प्रमुख १० कन्ट्रयाक्टरमध्ये छैठौं नम्बरसम्म चिनियाँ कम्पनी रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछाने बताउँछन् ।
‘विश्वका ठूला कन्स्ट्रक्सनमा चिनियाँहरु अगाडि छन्, विश्व कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा चीनको एकाधिकार बढ्दैछ’ लामिछानेले अनलाइनखबरसँग भने- ‘चीनको सफलतालाई माओत्सेतुङको दुरदर्शिता मान्नुपर्छ ।’ माओले १० वर्ष लगातार सत्ता सम्हाल्दा चीनले कन्स्ट्रक्सन, औद्योगिकीरण, कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति नै भयो ।’
यतिबेला चीन विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बनेको छ । अहिले पनि चीनमा ठूला कन्सट्रक्सन कम्पनीहरु सरकारी लगानीमा सञ्चालित छन् । चीनले श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, कोरिया, अफ्रिका, युरोपेली मुलुकको कन्स्ट्रक्सनमा ठूलो लगानी गरेको छ ।
चीनले आफ्नै मुलुकमा पनि कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको छ । चीनमा चमत्कारिक देखिने ठूला हाइड्रोपावर, ठूला पुलहरु, टनेलमार्ग, गगनचुम्बी भवन, सडकहरु बनायो । कन्स्ट्रक्सनमा चीनको उपस्थिती अझ बलियो बन्दै गइरहेको छ ।
चीनको सफलतालाई माओत्सेतुङको दुरदर्शिता मान्नुपर्छ ।’ माओले १० वर्ष लगातार सत्ता सम्हाल्दा चीनले कन्स्ट्रक्सन, औद्योगिकीरण, कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति नै भयो ।
नेपालमा चिनियाँ कन्ट्रयाक्टरहरुको ठूलो उपस्थिती रहेको छ । नेपालको जलविद्युत, विमानस्थल, सञ्चार, निर्माण क्षेत्र लगायतका ठूला परियोजनामा चिनियाँ ठेकेदारहरूको एकाधिकार देखिन्छ । अधिकांश ठूला जलविद्युत परियोजनाको सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रोनिक ठेक्का चिनियाँ कम्पनीको हातमा छ ।
नेपालमा चिनियाँ उपस्थिति
काठमाडौं उपत्यकामा रिङरोड विस्तारको काम चिनियाँ कन्ट्रयाक्टरले गरिरहेका छन् । रिङरोड विस्तारको दोस्रो चरणको काम पनि चीनलाई नै दिने सरकारको तयारी छ ।
नेपाल सरकारको लगानीमा बनिरहेको ४५६ मेगावाटको अपर तामाकोशी जलविद्युत परियोजनाको सिभिल निर्माणको कम्पनी चिनियाँ कम्पनी सिने हाइड्रोले गरिरहेको छ ।
३० मेगावाटको चमेलिया हाइड्रोको काम चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनीले गरिरहेको छ । यद्यपि अहिले चमेलियाका काम रोकिएको छ । त्यस्तै, १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रोको सिनो हाइड्रोले काम गरिरहेको छ ।
तल्लो इन्द्रावतीको ४.५ मेगावाटको सिभिल संरचना पनि चीनकै पिङसाङ माइनिङ इन्डष्ट्री ग्रुपले बनाइरहेको छ । यो निजी क्षेत्रले बनाउन लागेको हाइड्रो परियोजना हो ।
भैरहवा विमानस्थलको स्केच ।
भैरहवामा निर्माण भइरहेको गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेष्ट सिभिल एभियसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ । यो विमानस्थल २०१७ को अन्तिमसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ ।
प्रस्तावित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनीले पाइसकेको छ । चीनको सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले पोखरा विमानस्थल बनाउने छ । यो विमानस्थल चीनकै सहुलियत ऋण सहयोगमा बन्न लागेको हो । विमानस्थलको ऋण सम्झौता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको अवसर पारी सोमबार भएको छ ।
वागमतीमा बन्न लागेको २० मेगावाटको मान्डुपावर कम्पनीमा चिनियाँ कम्पनीले काम गर्दैछ । त्यसैगरी नेपालमा रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) प्रतिवेदन बनाइदिन चीन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
चीनको सिगात्सेसम्म आइपुगेको रेल सन् २०२० सम्म केरुङसम्म ल्याउने चीनको तयारी छ । सीमा नाकामा आइपुगेको रेललाई काठमाडौं, पोखरा र लुम्विनीसम्म पर्याउन डीपीआर अध्ययन गर्न लागिएको हो । नेपालमा चिनियाँ रेल विस्तारका लागि चीन सरकार समेत सकरात्मक छ ।
नेपालमा ल्याउने भनिएको चिनियाँ रेल ।
त्रिशुली-३ एको सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनको ठेक्कासमेत चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीले पाएको छ । यो परियोजनामा चिनियाँ बैंक एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकको लगानी रहेको छ ।
नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायतको पूर्वाधार विकासमा पनि चिनियाँ एकाधिकार नै रहेको छ । चिनियाँ कम्पनी हुवावे र जेडटीईले टेलिकमको सेवा विस्तारमा काम गर्दै आइरहेका छन् ।
प्रस्तावित ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीमा थ्री गोर्जेजले करिव एक खर्ब बढी लगानी गर्दैछ । करिव डेढ खर्बको यस परियोजनमा २५ प्रतिशत लगानी नेपाली कम्पनीको हुने छ । थ्री गर्जेज आफै निर्माण कम्पनी भएको हुँदा पश्चिम सेतीको निर्माण पनि चिनियाँ कम्पनीले गर्नेछ । अन्य परियोजनामा पनि चिनियाँ कम्पनी आउन आतुर देखिन्छन् ।
बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनी रेलवे ग्रुपले पाएको थियो । तर, यस परियोजनामा तीतो अनुभव गर्नुपर्यो । सुरुङ निर्माणको काम गरिरहेको कम्पनीले ०६९ भदौमा एकतर्फीरुपमा सम्झौता तोडेर भाग्यो । उसले आयोजना निर्माण गर्ने वातावरण नभएको दोष लगाएको थियो ।
चिनियाँ कम्पनीहरु घर बनाउँथे
पञ्चायत कालसम्म चिनियाँ कम्पनीले नेपालमा निजी घरसमेत बनाउने गरेको निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष लामिछानेले बताए । उनका अनुसार यो काम ०५४/०५५ सालबाट रोकिएको हो ।
‘अहिले बरु चाइनिज कम्पनीको एकाधिकार छैन, पहिला धेरै थियो’ लामिछानेले भने- ‘अहिले स्पेसिफिक काममा मात्र चाइनिजहरु आएका छन् ।’ टनेल र भूमिगत संरचनाको काममा चाइनिजहरु ब्ढी सहभागी भइरहेको उनले बताए ।
नेपालमा ०५२/०५३ सालसम्म चाइनिज कम्पनीहरु सफल भएको स्मरण गर्दै लामिछानेले भने- ‘माओवादी जनयुद्धले यिनीहरुलाई पनि छाडेन, त्यसपछि धेरै चाइनिज कम्पनीहरुले आफ्नो अफिस नै बन्द गरेर हिँडे ।’
पूर्वाधारमा चिनियाँ लगानी
नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चीनले सिभिल निर्माणमा मात्र नभई आर्थिक लगानी समेत गर्दै आइरहेको छ । चिनियाँ कम्पनी थि्र गर्जेजले पश्चिम सेती जलविद्युतमा एक खर्ब बढी लगानी गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । चीनको एक्जिमले माथिल्लो त्रिशूली-३ ए (६० मेगावाट) परियोजनामा १२ करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको सम्झौता गरेको छ ।
एक्जिमले पोखरा विमानस्थ निर्माणका लागि करिव २२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने सम्झौता गरिसकेको छ ।
पोखरा विमानस्थलको स्केच ।
यसैगरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई आन्तरिक उडान गर्नका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिएको छ । चीनले २ वटा जहाज अनुदान र ४ वटा जहाज सहुलियत ऋणमा दिने सम्झौता गरेको छ । जसमध्ये सहुलियत ऋणका २ जहाज नेपाल आएर व्यवसायीक उडान गरिरहेका छन् । बाँकी जहाज लिनका लागि चीनले बोलाइसकेको छ ।
सुन, ग्याँस र तेलखानीको अन्वेषणमा चीनले लगानी गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा आइतबारमात्र नेपाल र चीनबीच नेपालमा ग्याँस र तेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ ।
माथिल्लो मस्र्याङ्दीमा चीनको सिनोहाइड्रो कम्पनीले लगानी गर्दै छ । २५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मादीमा पनि चीनले ७५ प्रतिशत लगानी गरेर आयोजना निर्माण भइरहेको छ ।
नेपाली कम्पनीको अवस्था
नेपाली कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरु विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका नरहेको लामिछाने बताउँछन् । विश्व बैंक र एडीबीको गाइड लाइनमा कुनै पनि आयोजनाको काम पाउन सम्बन्धित आयोजनाको लगानीको डेढ गुणा बढी टनओभर हुनुपर्ने बताउँदै उनले भने- ‘यतिमात्र होइन, त्यस्तै प्रकृतिको काम गरेको अनुभव पनि हुनुपर्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनजस्तो बनिसकेको छ ।’
नेपाली कन्ट्रयाक्टरले सिक्ने अवसर नै नपाएको गुनासो गर्छन्, लामिछाने । नेपालमा ०३२/०३३ सालमा कुलेखानीको पहिलो सुरुङ कोरियन कम्पनीले खन्यो । नेपालमा सुरुङ खन्ने प्रविधि चार दशक नाघिसके पनि नेपाली अनभिज्ञ रहेको उनले बताए ।
अहिले पनि सुरुङ भन्नेवित्तिकै चिनियाँ कम्पनी सम्झिन्छ । ‘यो अवधिसम्म नेपालीले सिक्ने अवसर पाएको भए धेरै सुरुङ नेपालीले खन्न सक्ने अवस्थामा पुगिसक्थे’ लामिछानेले भने- ‘सरकारले विदेशीलाई परियोजनाको ठेक्का दिँदा नेपालीलाई पनि सहभागी गराउने शर्त राखेको भए नेपालीहरु आफै सक्षम भइसक्थे ।’ | Economy | false | [
0,
12606,
5014,
217,
1670,
7,
106,
5,
308,
5173,
6,
6943,
135,
1169,
1119,
2531,
14787,
12,
435,
12238,
6,
1446,
63,
6090,
18,
1756,
4342,
906,
21,
5,
154,
476,
13362,
14049,
1985,
16207,
8,
486,
6,
8585,
1119,
1043,
5496,
1049,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,054 | 1,054 |
सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ११ चैत
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेको १ अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियत ऋणमध्ये ४० प्रतिशत (४० करोड डलर)लाई अनुदानमा परिवर्तन नगर्ने संकेत भारतले दिएको छ । हाल आफैँले खर्च गरिरहेको रकमलाई उक्त ४० प्रतिशतमा गणना गर्नुपर्ने अडान भारतले राखिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ०७१ साउनमा नेपाल भ्रमण गर्दा संसद्लाई सम्बोधन गर्दै १ अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण घोषणा गरेका थिए । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत अनुदान रहने घोषणा गत १० असारमा काठमाडांैमा भएको नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले गरेकी थिइन् । सम्मेलनका क्रममा स्वराजले पुनर्निर्माणका लागि थप १ अर्ब डलर दिने र त्यसमध्ये एकचौथाइ (२५ करोड डलर) अनुदान दिने घोषणा गरेकी थिइन् । ‘यसअघिको द्विपक्षीय अनुदान तथा ऋण सहयोगको १ अर्ब अमेरिकी डलर (जसमा ४० प्रतिशत अनुदान रहेको)भन्दा यो अलग सहयोग हो,’ उनले घोषणा गरेकी थिइन्, ‘यसरी अब आउने ५ वर्षका लागि कुल सहयोग २ अर्ब डलर हुनेछ ।’
४० प्रतिशत अनुदान यसअघिकै निरन्तरता : भारत
४० प्रतिशत अनुदान रकम यसअघि दिँदै आएको अनुदानकै निरन्तरता मात्रै भएको भन्दै ऋणलाई अनुदानमा परिवर्तन गर्न भारतीय अधिकारीले आनाकानी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । भारतले ५ करोड रुपैयाँसम्म आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारलाई जानकारी मात्रै दिएर आफूखुसी खर्च गर्न पाउँछ । त्यसरी भारतले अहिले खर्च गर्दै आएको रकमलाई नै ४० प्रतिशत अनुदानमा गणना गर्नुपर्ने धारणा भारतले राखेको स्रोतले बतायो । ‘हामीले सम्मेलनमा घोषणा गरेअनुरूप १ अर्ब डलरको ४० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने भनिरहेका छौँ, बुझाइमा फरक परेको भन्दै यसलाई भारतीय पक्षले मानेको छैन,’ उनले भने, ‘उनीहरूको यस्तो अभिव्यक्ति आउँदा हामी अचम्मित भएका छौँ ।’ भारतको पछिल्लो धारणा आएपछि सहायता कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको उनले बताए ।
पुनर्निर्माण ऋणको सर्तमा पनि कुरा मिलेन
पुनर्निर्माणका लागि घोषणा गरिएको सहुलियतपूर्ण ऋणको सर्तमा पनि अझै दुई मुलुकबीच सहमति कायम हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ऋण खर्च हुने क्षेत्रको पनि टुंगो लगाइसकेको छैन । ऋण भारतीय एक्जिम बैंकबाट प्राप्त हुनेछ । ऋण लिन एक्जिम बैंकका सर्त पूरा गर्नुपर्ने भएकाले पनि समस्या भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘पुनर्निर्माणमा भारतीय वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त नराखी स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भनिरहेका छौँ,’ उनले भने । भारतले ऋण चुक्ता गर्ने अवधि २० वर्ष र त्यसमा ५ वर्षको ग्रेस पिरियड राख्नुपर्ने सर्त भारतले राखे पनि नेपालले त्यस्तो अवधि क्रमश: २५ वर्ष र ७ वर्ष राख्नुपर्ने अडान राखेको स्रोतको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भारतीय एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर निर्माण गरिने आयोजनाको ठेकेदार भारतीय कम्पनी अथवा भारत र नेपालको संयुक्त लगानी (जेभी) हुनुपर्छ । निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री, जनशक्ति र सेवामा ५०–५० प्रतिशत भारतीय र नेपाली हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऋणको ब्याज साढे २ प्रतिशत
भारतीय एक्जिम बैंकबाट लिइने ऋणको ब्याजदर १ दशमलव ७५ प्रतिशत, सेवा शुल्क शून्य दशमलव २५ प्रतिशत र प्रतिबद्धता शुल्क शून्य दशमलव ५ प्रतिशत गरी दुई दशमलव ५ प्रतिशत हुन्छ । सम्झौता गरेपछि ऋण परिचालन गर्न नसकेमा एक्जिम बैंकलाई प्रतिबद्धता शुल्क तिर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खर्च गर्न आयोजना नै छनोट भएन
मोदीले ०७१ साउनमा नेपाल भ्रमण गर्दा संसद्बाट घोषणा गरिएको एक अर्ब अमेरिकी डलर (करिब एक खर्ब रुपैयाँ) खर्च गर्ने आयोजनाको अझै टुंगो लागेको छैन ।
नेपालले नमागी मोदीले घोषणा गरेको ऋणलाई नेपालले स्वीकार गरी सम्झौता गरिसकेको छ । तर, सहायता खर्च हुने आयोजना छनोट नै गर्न सकेको छैन । जसले भारतले घोषणा गरेको सहायता नै अन्यौलमा परेको छ । ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको एक वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि पैसा खर्च हुने परियोजना छनोट हुन नसक्दा भारत असन्तुष्ट बनेको बताइन्छ ।
सरकारले ऋण ऊर्जा, सडक र सिँचाइका परियोजनामा खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । १७ वटा सडकखण्ड र महाकालीमा पुल निर्माणका लागि ३३ करोड डलर खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, ऊर्जा क्षेत्रका कुनै पनि आयोजना प्रस्ताव भएका छैनन् । सिँचाइ मन्त्रालयले महाकाली सिँचाइ तेस्रो र कोसी क्यानेल वितरण सुदृढीकरणका आयोजना प्रस्ताव गरेको छ । भारतीय ऋण तथा अनुदानमा सञ्चालित सबै परियोजना हाल समस्यामा छन् ।
यस्तो थियो सहयोग घोषणा
नेपालको पुनर्निर्माणका लागि १ अर्ब डलर दिन सहयोग गर्ने घोषणा गर्छु, त्यसमध्ये एकचौथाइ (२५ करोड डलर) अनुदान हुनेछ, यसअघिको द्विपक्षीय अनुदान तथा ऋण सहयोगको १ अर्ब अमेरिकी डलर (जसमा ४० प्रतिशत अनुदान रहेको)भन्दा यो अलग सहयोग हो, यसरी अब आउने ५ वर्षका लागि भारतको कुल सहयोग २ अर्ब डलर हुनेछ– सुष्मा स्वराज
भारतीय विदेशमन्त्री (गत १० असारमा काठमाडौंमा भएको नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा घोषणा गर्दै) | Economy | false | [
0,
190,
2989,
23,
1342,
182,
7624,
600,
961,
348,
1670,
261,
156,
3603,
1176,
11,
362,
28,
127,
557,
529,
1021,
5728,
950,
562,
1095,
235,
77,
6983,
236,
1021,
52,
14,
1880,
8,
470,
1891,
2632,
2177,
245,
13,
5,
340,
3173,
11,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,055 | 1,055 |
नेपाल–चीन १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति
मोहन गुरुङ
काठमाडौं, ११ चैत- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको छ । राजनीतिक, आर्थिक तथा पारस्परिक सहयोगका विषयमा विभिन्न सम्झौतासहित संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको हो । गत महिना भारत भ्रमणका क्रममा भने संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको थिएन ।
विज्ञप्तिमा पेट्रोलियम पदार्थको व्यावसायिक कारोबारसम्बन्धी सम्झौता चाँडै गर्ने उल्लेख छ । तर, कहिलेसम्म गर्ने भन्नेबारे समयसीमा तोकिएको छैन । भारतीय सीमानाकामा ५ महिना लामो अवरोधपछि चीनसँग इन्धन खरिद सम्झौता गर्न सरकारमाथि व्यापक घरेलु दबाब परेको थियो । यसअघिका सम्झौतामा यो विषय समावेश नभएकोप्रति मुलुकभित्र तीव्र आलोचनासमेत भएको थियो ।
कतिपयले भारतीय दबाबमा इन्धन सम्झौता हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै आएका थिए । तर, सम्झौताका लागि पर्याप्त तयारी नपुगेको भन्दै पछि टुंग्याउने गरी ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गरिएको छ । संयुक्त वक्तव्यमा इन्धनको व्यापारिक खरिद सम्झौतालाई टुंगोमा पु¥याउने भनिए पनि यो नौलो होइन । किनकि, चीनसँग ५ महिनाअघि गरिएको समझदारीपत्रले नै खरिदसम्बन्धी सम्झौताका लागि मार्गप्रशस्त गरिसकेको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी नीति, मूल्य, कर, ढुवानी र गुणस्तर तथा भन्सारलगायत विषयमा सरोकारबाला एजेन्सीहरूबीच वार्ता तीव्र गतिमा अघि बढाइने उल्लेख छ । चीनले भण्डारण क्षमता विस्तारमा सहयोग गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । तेल तथा ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपालमा तत्काल विज्ञ पठाइने भएको छ । दीर्घकालीन योजनामा उर्जा समन्वयका साथै ट्रान्स बोर्डर पावर ग्रिड तथा जलविद्युत् र सोलारको संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । नेपालले पनि चिनियाँ लगानीलाई सुविधा दिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
चीनले सामाजिक–आर्थिक विकास तथा पुनर्निर्माणका लागि २०१६ देखि २०१८ सम्म ३ बिलियन आरएमबी सहायता दिने सहमति भएको छ । सो रकम २५ परियोजनामा पूर्वाधार निर्माण, संस्कृतिको जगेर्ना र भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्नुका साथै भवनको विनास रोक्न र मेडिकल तथा जनस्वास्थ्यमा समन्वय गर्न उपयोग हुनेछ । सम्झौताअनुसार भूकम्पपीडितलाई चीनले ३२ हजार सेट सोलार पावर पनि दिनेछ ।
नेपालको शिक्षा तथा जनस्वास्थ्य सुविधा निश्चित क्षेत्रलाई दिइने भएको छ । स्थानीयस्तरमा नेपालीको जीनवस्तर उकास्नका लागि ‘रेन वाटर हार्भेस्टिङ परियोजना’ सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । व्यापार घाटा कम गर्न चीनले नेपाली वस्तुलाई बजार पहुँचको सुविधा दिनेछ भने स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
चीनले नेपालको संविधानलाई पूर्ण स्वागत गर्दै राजनीतिक स्थिरताका लागि सहयोग गर्ने जनाएको छ । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासका लागि अहिलेको अवस्थालाई अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न नेपाललाई चीनले आग्रह गरेको छ ।
नेपालले ‘एक चीन नीति’प्रति प्रतिबद्ध रहेको भन्दै नेपालको भूमिबाट चीनविरोधी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने उल्लेख गरेको छ । ‘दुई देशबीच सुपुर्दगी सन्धि र पास्परिक कानुनी सहायता सम्झौतालाई अघि बढाइनेछ’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुवै देश एक–अर्काको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्दै अघि बढ्नेछन् ।’
३०० मेगावाटको माथिल्लो अरुण परियोजनामा चीनले लगानी गर्ने सहमति भएको छ । अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनले प्राविधिक र आर्थिक सहयोगका गर्नुका साथै ‘वान बेल्ट वान रोड’ रणनीतिमा सक्रिय सहभागिता जनाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यस्तै, नेपालमा चिनियाँ रेलमार्ग विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन तथा सन् २०२० सम्म केरुङ आइपुग्ने रेललाई काठमाडौं र त्यहाँबाट पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न चीनले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।
नेपाल–चीन सम्बन्धबाट नयाँ उचाइका साथै विकास र समृद्धि हासिल हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । दुई देशबीचको कूटनीतिक परामर्श तथा संयुक्त आर्थिक तथा व्यापार समितिको बैठकका साथै सरकारी विभाग, संसद् र राजनीतिक दलको संयन्त्र पनि अघि बढाइने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
नेपाल–चीन सकडमार्ग, हवाईमार्ग र यातायात पूर्वाधार विकास गरी सञ्जाल विस्तार गर्ने पनि सहमति भएको छ । त्यस्तै सहमतिअनुसार चीनले अरनिको र स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी राजमार्ग मर्मत तथा कर्णाली नदीको पुल निर्माण गर्नेछ । पहिलो चरणमा काठमाडौं चक्रपथ स्तरोन्नति द्रुतगतिमा गर्नुका साथै दोस्रो चरणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
क्रस बोर्डर रेलवे तथा रेलवे सञ्जाल निर्माणका लागि प्रस्ताव र विचार आदानप्रदान गरिने भएको छ । क्रस बोर्डर आर्थिक समन्वय क्षेत्रका साथै बन्दरगाह प्रयोग र व्यापार विन्दुहरूमा आपसी सहमतिमा अघि बढ्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
चीनले गोन्जाओमा तथा नेपालले चेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोल्ने प्रस्ताव भएको छ । युसु–पोखरा, शानन–भक्तपुर र चेन्दु–काठमाडौं भगिनी सहर स्थापना गर्ने पनि सम्झौता भएको छ ।
पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वित्तीय सहायताका साथै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न चीनले सहयोग गर्ने भएको छ । किमाथांका–खाँदबारी–धनकुटा सडक निर्माणका लागि वित्तीय तथा प्राविधिक सहायताका विषयमा पनि सहमति भएको छ । व्यापार पर्यटन तथा लगानी सहजीकरणका साथै चीनले नेपालमा बैंकको शाखा खोल्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
इन्धनमा फेरि उधारो सहमति | Economy | false | [
0,
17555,
299,
6531,
511,
6166,
2647,
1230,
961,
348,
1670,
70,
156,
1090,
698,
3778,
486,
4663,
268,
89,
9063,
299,
6531,
511,
6166,
355,
16,
13,
5,
9602,
171,
22,
16986,
9859,
371,
107,
560,
354,
511,
6166,
355,
16,
20,
5,
338... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,056 | 1,056 |
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले ‘गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन’ निर्माण गर्न १९ करोड रुपैयाँ निकासा गरेसँगै आवश्यक पूर्वाधार बनाउने काम सुरु भएको छ ।
सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन बनाउन अर्थले फागुन ५ गते उक्त रकम निकासा गरेको हो । “अर्थबाट रकम निकासा भइसकेको छ, पूर्वाधार निर्माण गर्न तत्कालै टेन्डर आह्वान हुन्छ,” विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति (सेज)का कार्यकारी निर्देशक चण्डीकाप्रसाद भट्टले बाह्रखरीसँग भने, “एक/दुइ दिनमै टेन्डर आह्वान हुन्छ, त्यसको ३५ दिनपछि पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गरिन्छ ।”
उनका अनुसार सिमरा सेज ३ सय ४० विगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । त्यसमा ७० वटा उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । सेजले आगामी दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने योजना बनाएको भट्टले जानकारी दिए ।
कूल २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लागतमा गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन बन्न लागेको हो । त्यसमध्ये हाल अर्थले १९ करोड रुपैयाँ निकसा गरिसकेको भट्टले जानकारी दिए ।
सेजले यसअघि सबैखाले उद्योग खोल्ने गरी सिमरा सेज बनाउने बताएपछि अमेरिकाले ६६ वटा वस्तुलाई शुन्य भन्सार सुविधा दिएपछि त्यससम्बन्धी उद्योगलाई प्रथामिकता दिएको भट्टले जानकारी दिए । “हाम्रो उद्देश्य भनेकै ६६ वटा बस्तुको उत्पादन बढाउने र निर्यात गर्ने भन्ने हो,” उनले भने, “सोही वस्तु उत्पादन गर्ने मात्रै उद्योग खोल्न अनुमति दिन्छौँ ।”
“सिमरा सेजभित्र गामेन्ट बाहेक अन्य उद्योग खुल्दैनन् । तर, हामी सकेसम्म गार्मेन्ट भित्र पनि अमेरिकाले सुविधा प्रदान गरेको उद्योग खोल्ने वातावरण मिलाउँछौ,” कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने । गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोनमा २४ सै घण्टा बिजुली, पानीलगायतका पूर्वाधारको व्यवस्था हुनेछ ।
तयारी पोसाक उद्योग संघका कार्यबाहक अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले सरकारले गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन बनाउनु स्वागतयोग्य कुरा भएको बताए । “सेजले दिनुपर्ने कुरा पनि यिनै हुन” अर्यालले भने, “सरकारले उल्लेख गरेको सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराए, नयाँ उद्योग आउँछन् ।”
भट्टका अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिले तयार पारेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनमा पाँच वर्षसम्म आयकर नलिने, कूल उत्पादनको ७५ प्रतिशत बस्तु निर्यात गर्नुपर्नेलगायत कुरा उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रले ५ वर्षसम्म आयकर नलिन र निर्यातजन्य १० प्रतिशत नगद अनुदान दिन माग गरेको थियो । त्यसमध्ये ५ वर्षसम्म आयकर नलिने उल्लेख भएको छ । तर, नगद अनुदानको बारेमा भने केही उल्लेख भएको छैन ।
कार्यबाहक अध्यक्ष अर्यालले तयारी पोशाक केन्द्र स्थापना गरेमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग स्थापना गर्ने बताए । अमेरिकाले दिएको शून्य भन्सार सुविधाका लागि तत्कालै यो केन्द्र स्थापनाको लागि पहल थालिएको हो ।
अर्यालका अनुसार यस क्षेत्रमा हालसम्म ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ । त्यसमध्ये बार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको तयारी पोसाक निर्यात हुने गरेको संघले जनाएको छ ।
अमेरिकाले कर छुट सुविधा प्राप्त गर्न उत्पादित सामग्रीमा कम्तीमा ३५ प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी प्रयोग हुनुपर्ने, अन्य देशबाट नेपालमा सामान ल्याएर निर्यात गर्न नपाइने, हस्तकला, नेपालको संस्कृति झल्कने प्रिन्ट भएकालगायतका सामग्री अमेरिका पठाउन सकिने तर सर्वप्रथम अमेरिकामा आयात हुने गार्मेन्टमध्ये १.५ प्रतिशत तयारी पोसाक भन्सार छुटमा ल्याउन सकिने र हरेक वर्ष ०.३३ प्रतिशतको दरले १० वर्षसम्म (२०२५ सम्म) वृद्धि गर्दै लैजाने गरी सुविधा प्रदान गर्दै जाने सर्त राखेको छ ।
अमेरिकाले नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्र अन्तर्गतको सेक्सन ९१५ को सुविधा प्रदान गर्न लागेको हो । यसअन्तर्गत तयारी पोसाकका ६६ प्रकारका उत्पादनलाई १७ प्रतिशत भन्सार छुट दिनेछ ।
त्यसैगरी, सरकारले भैरहवा सेजको कार्यविधि पनि स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता गराएको छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले उक्त कार्यविधिलाई स्वीकृत गर्ने बुझिाएको छ । | Economy | false | [
0,
106,
5,
469,
1242,
62,
1257,
520,
3069,
9319,
559,
3975,
45,
101,
24,
476,
236,
322,
10472,
120,
241,
287,
980,
356,
46,
206,
16,
13,
5,
13211,
302,
171,
2299,
14065,
3069,
9319,
559,
3975,
285,
469,
11,
1286,
198,
130,
170,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,057 | 1,057 |
काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले गत फागुन २३ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि कामदार विदेश पठाउन बन्द गरेर सुरु गरेको आन्दोलन असफलतातर्फ उन्मुख भएको छ ।
प्रहरीले गत फागुन १२ गते १८ म्यानपावर कम्पनीमा छापा मारेर केही सञ्चालकलाई पक्राउ गरेपछि त्यसको विरोधमा सङ्घले फागुन २३ गतेदेखि काम ठप्प पार्ने निर्णय गरे पनि स्वयम् व्यवसायीहरुले त्यसको उल्लङ्घन गरिरहेका छन् ।
पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति रोकेर भद्र अवज्ञा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका व्यवसायीहरु भित्रभित्रै भने धमाधम श्रम स्वीकृति लिइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार कार्यालय, काठमाडौँका अनुसार व्यवसायीले काम बन्द गरेको फागुन २३ गतेपछिको अवधिमा मात्रै संस्थागत र व्यक्तिगत गरेर २४ हजार ४२१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
सो अवधिमा म्यानपावरमार्फत संस्थागत रुपमा १० हजार ४३२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । छ हजार ११२ पुरुष र २९१ महिला गरी छ हजार ४०३ जनाले पूर्व स्वीकृति लिएका छन् भने सोही अवधिमा तीन हजार ७४७ पुरुष र २४६ महिला गरी चार हजार २९ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
यो अवधिमा व्यक्तिगततर्फ १३ हजार ४०३ पुरुष र ५४६ महिला गरी १३ हजार ९८९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार कार्यालय, काठमाडौँका प्रमुख मधुविलास पण्डितले आन्दोलन सुरु भएको सुरुवाती दिनमा संस्थागत श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या केही कम भए पनि पछिल्लो दिनमा सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको जानकारी दिए । संस्थागत स्वीकृति घट्दा व्यक्तिगत स्वीकृति लिनेहरुको सङ्ख्या बढ्दै गएको उनले बताए ।
सङ्घका अध्यक्ष विमल ढकालले केही म्यानपावरले सङ्घको निर्णय विपरीत श्रम स्वीकृति लिइरहेको स्वीकार गर्दै उनीहरुलाई कारबाही गरिने बताए । उनले त्यसरी स्वीकृति लिनको सङ्ख्या निकै कम रहेको दाबी गर्दै काठमाडौँ कार्यालयले दिएको १० हजार ४३२ जनाको विवरण गलत भएको दाबी गरे ।
बाहिर प्रहरी धरपकडको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा गरे पनि व्यवसायीहरु भित्रभित्रै निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र हवाई टिकटको व्यवस्थापछि प्रवद्र्धन खर्चबापत खाडीका छ मुलुक र मलेसियामा बढीमा रु १० हजारमात्रै व्यवसायीले उठाउन पाउने गत असार २१ गतेको निर्णय परिवर्तन गर्ने खेलमा लागिरहेका छन् ।
प्रवद्र्धनात्मक खर्चबापत म्यानपावरले उठाउन पाउने रु १० हजारलाई बढाएर रु २० हजार पुर्याउनुपर्ने वा कामदारले पाउने पहिलो महिनाको तलब बराबरको रकम पाउनुपर्ने माग पूरा भए आफूहरु आन्दोलन रोक्न तयार रहेको सङ्घका अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।
गत आइतबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकबाट सोसम्बन्धी निर्णय गराउने केहीको प्रयास असफल भएपछि म्यानपावर व्यवसायी निराश भएका छन् । पछिल्लो समय नेपाली कामदारको माग कम हुँदै गएकामा म्यानपावर बन्द गरेर बस्दा विदेशमा नकारात्मक सन्देश जाने र गन्तव्य मुलुकले अर्को विकल्प खोज्ने भन्दै म्यानपावर खोल्नुपर्ने पक्षमा केही व्यवसायीले मत राख्दै आएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारका जानकार गणेश गुरुङ म्यानपावर बन्द हुँदा एकातर्फ देशकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र अर्कोतर्फ गन्तव्य मुलुकले नेपालबाट समयमै कामदार नआउने तथा भरपर्दो नहुने भन्दै अन्य मुलुक रोज्न सक्ने भएकाले व्यवसायी सचेत हुनुपर्ने बताउँमछन् । यस्तो आन्दोलन धेरै दिन व्यवसायीले थेग्न नसक्ने हुँदा व्यवसायी सच्चिनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं कार्यालयमा संस्थागत कामकारबाही रोक्ने भन्दै केही व्यवसायीहरु धर्नामा बस्ने र अर्कोतर्फ अन्य व्यवसायीहरु फाइल लिएर श्रम स्वीकृति लिइरहँदा व्यवसायीबीच विवाद चुलिएको हो । तत्कालै सङ्घको माग सुनुवाइ हुने सम्भावना नरहेकाले कति दिन कार्यालय बन्द गर्ने भन्ने व्यवसायीबीच अन्योलता देखिएपछि सङ्घको आन्दोलन असफलतातर्फ उन्मुख हुन थालेको हो । रासस | Economy | false | [
0,
106,
31,
1550,
1684,
784,
1890,
11,
338,
1286,
1016,
3011,
19908,
12,
19,
2015,
970,
2825,
538,
109,
206,
28,
868,
9960,
373,
6823,
16,
13,
5,
456,
338,
1286,
333,
130,
672,
9083,
7207,
6525,
11489,
72,
2326,
14,
434,
741,
46... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,058 | 1,058 |
अनन्तराज न्यौपाने/नयाँ पत्रिकामोरङ, १२ चैत
नेपालमा मालसामान अनलोड गरेर फर्किएका भारतीय नम्बरका ट्रक तथा कन्टेनरलाई अर्कै बाटोबाट फर्काउनुपर्ने माग विराटनगरका व्यवसायीले गरेका छन् । ट्रक/कन्टेनरको दोहारो चापले सीमावर्ती जोगबनीको बजारमा घन्टौँ जाम हुने गरेकाले फर्किने गाडीलाई अर्कै बाटो प्रयोग गर्न दिनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका हुन् ।
विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका कोषाध्यक्ष सुरेश बोहराका अनुसार विराटनगर नाकाबाट दैनिक भारतीय नम्बरका ३ सय गाडी नेपाल भित्रिन्छन् । त्यस्तै, दैनिक ३ सय गाडी नै यहाँबाट बाहिरिन्छन् । त्यसले गर्दा जोगबनीमा जाम हुने गरेको छ । जोगबनी बजारको सडक आजभन्दा ५० वर्ष अघिको हो, त्यसवेला मुस्किलले दैनिक ३०/४० ट्रक सामानको कारोबार हुन्थ्यो ।
‘जामका कारण ट्रक तथा कन्टेनर समयमा भित्र्याउन नपाएर आयातकर्ताले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको छ,’ बोहराले भने, ‘मालवाहक गाडीको क्षमता हेरेर १ दिनको भारु ४ देखि ७ हजारसम्म डिटेन्सन तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ साँघुरो बाटोकै कारण जाम भएर आयातकर्ताले सास्ती खेप्नुभन्दा वैकल्पिक उपायतर्फ जानु उचित हुने उनको भनाइ थियो ।
‘विराटनगर मूल नाकाबाट डेढ किलोमिटर पर रहेको मटेरुवा भन्ने स्थानबाट खाली गाडीलाई फर्काउने हो भने केही राहत हुन सक्छ,’ बोहराले भने । मटेरुवामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैको पोस्ट राखिएको छ । ‘त्यहाँ एउटा छोटी भन्सार थपिदिने हो भने खाली गाडी फर्काउन सकिन्छ,’ संघका पूर्वअध्यक्ष प्रवीन जोशीले बताए ।
भन्सार कार्यालयभन्दा ३ किलोमिटर पूर्वमा पर्ने भेडियारीमा बन्दै आएको एकीकृत जाँच बिन्दु (आइसिपी)को निर्माण पूरा हुन अझै ५ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । त्यसैले त्यसवेलासम्मका लागि फर्किने गाडीका लागि वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवसायीले बताएका छन् ।
जोशीका अनुसार मटेरुवा नाकासित जोडिएको भारतीय बाटो ३ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको जोगबनीको थानासम्म पुग्छ । खाली गाडी यही बाटो फर्काउने हो भने बजार क्षेत्रको जाम आधा घट्ने उनले बताए । अहिले पनि त्यस बाटोबाट ट्रक र जिपको आवतजावत भइरहेको छ ।
तर, सरकारी पक्षले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न नसकिने जनाएको छ । विराटनगर भन्सारका प्रमुख कृष्ण बस्नेतले भने, ‘व्यवसायीको सुझाब व्यावहारिक र उचित छ तर नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार हामी वैकल्पिक मार्ग अपनाउन सक्दैनौँ ।’ सम्झौतामा विराटनगर नाकाबाटै आवतजावत गरिने उल्लेख भएको र खाली गाडी फर्काउने काम पनि आयात प्रक्रियाअन्तर्गत नै पर्ने हुँदा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न नसकिने प्रमुख बस्नेतको कथन छ । | Economy | false | [
0,
8093,
431,
2976,
182,
7624,
600,
9875,
442,
7,
333,
1670,
211,
18017,
1971,
743,
280,
109,
4566,
261,
534,
12,
4856,
22,
16964,
14,
6446,
612,
17,
8305,
1272,
263,
1904,
12,
784,
11,
48,
27,
5,
4856,
182,
44,
310,
7037,
18,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,059 | 1,059 |
काठमाडौं, १२ चैत – पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मासुको स्वच्छताका लागि राष्ट्रव्यापी मासु स्वच्छता अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । चैत १४ देखि २० गतेसम्म जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि बजार अनुगमनलाई तिव्रता दिने योजना मन्त्रालयको छ ।
पशुपन्छीको स्वास्थ्यदेखि बिक्रीवितरणसम्ममा समस्या भएको ठहर गर्दै मन्त्रालयले मासुको स्वच्छतामा जोड दिएको पशुपन्छी विकासमन्त्री शान्ता मानवीले बताइन् । “मासुको गुणस्तरका लागि एक सातासम्म देशव्यापी रूपमा उपभोक्ता र व्यवसायीलाई चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी सचेत बनाउँछौं,” उनले भनिन्, “त्यसपछि अनुमगनलाई तिव्रता दिन्छौं, सुधार भएन भने कडा कारबाही गर्नेछौं ।” मासुजन्य उत्पादनका लागि मासु व्यवसायसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाहरुले पनि सकारात्मक रूपमा लिएर अभियानलाई सघाउन प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन् ।
मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘बधशालादेखि भान्सासम्म स्वच्छ र स्वस्थ मासु अभियान’ नामको सचेतना अभियानलाई ७५ जिल्लामा सम्बन्धित जिल्ला पशु कार्यालय, प्रशासन, गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाको समन्वयमा सम्पन्न हुने जनाएको छ ।
पशुपन्छी मन्त्रालयको मासु स्वच्छता अभियान | Economy | false | [
0,
961,
333,
1670,
325,
17108,
76,
1242,
1906,
6,
231,
63,
1186,
3217,
810,
2307,
6,
17014,
12,
19,
357,
8193,
2307,
17014,
644,
292,
25,
16,
13,
5,
1670,
620,
153,
323,
3288,
6615,
644,
292,
25,
9,
543,
443,
1046,
14,
13455,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,060 | 1,060 |
काठमाडौं, १२ चैत – कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन फर्म अनलाइनमार्फत भर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक सफ्टेवयर निर्माणका लागि ४ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्लीराम बाँस्तोलाले भाषा परीक्षाको आवेदन फर्म अनलाइनमार्फत भर्ने व्यवस्थाका लागि सफ्टवेयर निर्माणको टेन्डर आह्वान गरेबमोजिम ४ वटा कम्पनीले आवेदन दिएको जानकारी दिए ।
“हामीले सिलबन्दी आवेदन आज खोलेका छौं,” उनले भने, “त्यसको मूल्यांकन गरी छनोट गरिनेछ, त्यसपछि कम्पनीसँग सम्झौता गरी काम अगाडि बढाइनेछ ।”
सफ्टवेयरका लागि एफवान सफ्टवेयर इन्टरनेसनल प्रालि हात्तीसार र इन्जिनियरिङ सोलुसन प्रालिको आवेदन परेको छ । त्यस्तै, संयुक्त लगानीमा दुई कम्पनी इन्छुक देखिएका छन् । योङ माइन्ड क्रिएसन प्रालि तथा सफ्ट ट्रेक इन्फोसिस प्रालि शान्तिनगर र एप्लाइड इनोभेसन प्रालि तथा ड्राइ आइ सोलुसन प्रालि कुपन्डोलको आवेदन परेको ईपीएस शाखाले जनाएको छ ।
भाषा परीक्षा अनलाइनमार्फत भर्ने व्यवस्थाका लागि सफ्टवेयर जडानको काम ३/४ महिना लाग्ने भएकाले अर्काे वर्षबाट अनलाइनमार्फत फर्म भर्ने व्यवस्था सुरु हुने प्रमुख बाँस्तोलाले बताए । “यो वर्षबाट नै अनलाइनमार्फत परीक्षा फर्म भर्ने योजना थियो,” उनले भने, “तर, यो वर्षको भाषा परीक्षाको फर्मको सूचना वैशाखभित्र निकाल्नुपर्ने भएकाले अनलाइनमार्फत फर्म भर्ने व्यवस्था गर्न नसकेको हो ।”
रोजगारका लागि दक्षिण कोरिया आकर्षक गन्तव्य मुलुक भएकाले हजारौं नेपाली युवा घण्टौंसम्म लाइन बसेर आवेदन फर्म भर्दै आएका छन् । कोरियामा १ लाख लागतमा मासिक १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाइ हुन्छ । “अनलाइनबाट फर्म भर्ने सुरु भएपछि युवाहरूले साइबरबाट फर्म भर्न सकिन्छ,” प्रमुख बाँस्तोलाले भने, “घण्टौं लाइन बस्ने व्यवस्था अन्त्य हुनेछ ।”
सीबीटीमा ५५ प्रतिशत उत्तीर्ण
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)अन्तर्गत दक्षिण कोरिया जानका लागि लिइएको कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा (सीबीटी)मा ५५ प्रतिशत युवा उत्तीर्ण भएका छन् । सीबीटी परीक्षामा कोरिया गई ५ वर्ष अवधि काम गरी फर्केका कामदार सहभागी हुन पाउँछन् ।
शाखा प्रमुख बाँस्तोलाले यस पटकको सीबीटी परीक्षामा सहभागी भएका ६१६ कामदारमध्येमा ३४३ उत्तीर्ण भएको जानकारी दिए । “यो परीक्षा हरेक ३÷३ महिनामा हुन्छ,” उनले भने, “उत्तीर्ण संख्या पनि बढी नै छ, जुन पहिलोपटक कोरिया जान लिइएको परीक्षाभन्दा बढी हो ।” काम गरी फर्केका कामदारले कोरियासम्बन्धी सबै ज्ञान हुने भएकाले पहिलो प्राथमिकता दिन लागिएको हो ।
अनलाइन फर्म भराउन ४ कम्पनीको आवेदन | Economy | false | [
0,
961,
333,
1670,
325,
12524,
440,
7350,
2389,
4560,
949,
748,
9682,
179,
12,
19,
287,
190,
5414,
30,
181,
119,
18,
2170,
19,
247,
224,
1117,
2389,
514,
27,
5,
10,
255,
8864,
1865,
9647,
110,
11692,
1130,
20721,
11,
440,
7350,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,061 | 1,061 |
नेपालगन्ज, १३ चैत – सरकारी असहयोगले बाँकेको राप्तीपारीका ९ वटा गाबिसमा बिद्युत बिस्तारको लागि समस्या भएको छ । कोहलपुरदेखि बैजापुरसम्म बिद्युत बिस्तार गर्न सरकारी निकाय असहयोग गरेको स्थानीय बासिन्दाले आरोप लगाएका छन् ।
कोहरलपुरदेखि बैजापुरसम्म ३३ हजार केभी र त्यहाँबाट नरैनापुरसम्मको लागि ११ हजार केभीलाइन बिस्तार गर्न असहयोग भएको हो । स्थानीयहरुले वि.सं २०६३ मा राप्तीपारी विद्युत विस्तारका लागि गठित सोनारी बघौडा सामुदायिक विद्युतीकरण मूल समितिलाई विकास बजेट कटौती गरेर रकमसमेत बुझाइसकेका छन् । उनीहरुले सो समितिलाई ३ करोड ३८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
वि.सं २०६७ सालदेखि बिद्युत बिस्तारको कार्य निरन्तर जारी रहेपनि सरकारी असहयोगको कारण हालसम्म पूरा नभएको हो । कर्मचारीको लापरवाही र ठेकेदारको मनोमानीले गाउँमा विद्युत विस्तारले पूर्णता नपाएको स्थानीय बताउँछन् ।
बिद्युत बिस्तार रोकिनुमा ठेकेदार राजेन्द्र मिश्राले क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणलाई, प्राधिकरणले जिल्ला वन कार्यालय र विभागलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै आएका छन् । समस्या समाधानको लागि बाँकेका सहायक जिल्ला अधिकारी गन्ज बहादुर एमसीको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति पनि गठन भएको थियो । ‘सहजीकरण समितिले गर्नुपर्ने काम गरेको छ,’ समितिका संयोजक तथा सहायक प्रजिअ एमसीले भने, ‘विद्युतका र बनका कर्मचारी, ठेकेदार, स्थानीय समिति, बासिन्दा लगायतलाई हामीले एउटै मञ्चमा उभ्याउन सफल भएका छौं ।’
उनले बन बिभागमा फाइल पेश भएपछि खासै प्रगति हुन नसकेको बताए । विद्युत विस्तारका लागि बनबाट समस्या आइरहेको छ । उनले भने,‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जाँच हुनासाथ बिस्तारको काम द्रुतगतिमा अघि बढ्छ ।’
वन कटानको लागि स्थानीय सामुदायिक बनको पनि निर्णय र सिफारिस पेश भइसकेको छ । बाँके क्षेत्र नं.२ं का सांसद तथा सरसफाइ राज्यमन्त्री दिनेशचन्द्र यादवले विद्युतीकरणका लागि पहल भइरहेको बताए । उता, बन विभागले मन्त्री परिषद्को निर्णय आवश्यक भएको भन्दै समस्या श्रृजना गरेको छ ।
‘राप्तीपारीका लागिमात्र समस्या खडा गर्ने काम हुन्छ,’ मन्त्री यादवले भने । बाँकेका जिल्ला वन अधिकृत पुष्पराज बर्तौलाले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर फाइल बन विभागमा पठाइएकोले जानकारी दिए ।
बिद्युत बिस्तारमा सरकारी असहयोग | Economy | false | [
0,
6673,
7,
582,
1670,
325,
414,
15061,
11,
1940,
6,
4955,
13291,
12,
404,
224,
9374,
8,
14865,
5533,
6,
19,
200,
16,
13,
5,
11470,
132,
3060,
719,
517,
116,
14865,
5533,
24,
414,
1221,
15061,
28,
122,
11999,
728,
2343,
27,
5,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,062 | 1,062 |
नरी बडु,
बैतडी १३ चैत्र – पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा तिब्र प्रगति गरीरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले बैतडीले ‘एक घर एक रुपैंया’ अभियानबाट दुर्गम क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा सुधार्ने अभियान सुरु गरेको छ । विनिमय नहुदा १ रुपैंयाको प्रयोगमै आउन छाडेको यस समयमा स्वास्थ्य कार्यालयले प्रत्येक घरबाट दैनिक एक रुपैंया जम्मा गरेर वार्षिक पौने २ करोड संकलन गर्ने योजना बनाएको हो ।
सरकारी स्रोतले सेवा पर्याप्त नभएपछि यो अभियान थाल्ने योजना बनाएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख डक्टर गुणराज अवस्थीले बताए ।
सुरक्षित सुत्केरी सेवा, खोप लगायत आधारभूत सेवा प्रवाहलाई गाँउ–गाउसम्म संचालन गर्न सकिने कार्यालयको दाबी छ ।
गाँउका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत स्वास्थ्य चौकीका लागि मासिक रुपमा रकम संकलन गरिनेछ । स्थानीय स्वास्थ्य संस्था ब्यवस्थापन समितिले उक्त बजेट परिचालन गर्नेछन् । उक्त रकम जनशक्ति आपुर्ति सुत्केरी र खोप सेवा, औषधी उपकरण लगायत अत्यावश्यक क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ । ‘फजूल खर्च घटाएर दैनिक एक रुपैंया बचत गर्दा स्वास्थ्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार्न सकिनेछ अवस्था छ ।’ अवस्थीले भने, ‘केही गाउमा महिनामा ४० हजारसम्म संकलन गर्न सक्ने सम्भावना छ ।’
अहिले जिल्लामा ४५ हजार १ सय ९१ घरधुरी छन् । हरेक घरबाट दैनिक १ रुपैंयाका दरले महिनामा साढे १३ लाख संकलन गर्ने योजना छ । उक्त रकम गाउकै स्वास्थ्य सेवा सुधारमा खर्चिनेछ । यसका लागि जिल्ला र गाउमा छलफल सुरु भईरहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
नगद तिर्न नसक्नेबाट खाद्यान्न र अन्य बस्तु दानको रुपमा लिने र अति विपन्न परिवारलाई छुट गरेर निःशुल्क सेवा दिने योजना छ । स्वास्थ्य कार्यालयले जिल्ला बाहिर बस्दै आएकालाई पनि अभियानमा सघाउन आग्रह गरेको छ । ५६ गाविस र दुई नगरपालिकामा ६८ स्वास्थ्य संस्था छन् । धेरैजसो गाविसमा स्वाथ्य चौकीहरु अपायक छन् ।
भौगोलिक कठिनाईले ३/४ घण्टा हिडेर पुग्न नसकिने अवस्था भएकाले बिरामीले समस्या भोग्दै आएको स्वास्थ्यकर्मी ले बताएका छन् । गाविसमा एक मात्र स्वास्थ्य संस्था हुदा सजिलै सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएपछि यो अभियान मार्फत संस्था र जनशक्ति बढाएर सेवा प्रवाह सहज बनाउन खोजिएको हो ।
अन्य विकासका क्षेत्रमा पनि यस्तो अभियान थालिनुपर्ने सरोकारवालाहरुको धारणा छ । उक्त अभियान बारे जिल्ला स्तरमा भएको छलफल कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारीले विकासका लागि गाउबाटै प्रयास गरिनुपर्ने बताए ।
अधिकारीका अनुसार डक्टर अवस्थीको नेतृत्वमा जिल्ला स्वास्थ्यले थालेको ‘एक घर एक रुपैंया’ संकलन अभियानले सानो बचतबाट पनि ठुलो काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि दिन सकिन्छ ।
‘एक घर—एक रुपैंया’ अभियानबाट दुर्गममा स्वास्थ्य सेवा | Economy | false | [
0,
10,
23,
327,
6430,
4638,
3796,
582,
3607,
325,
532,
137,
231,
144,
8965,
1601,
57,
2838,
79,
231,
1923,
3796,
11,
8309,
159,
26,
12604,
45,
644,
17,
5256,
641,
231,
162,
655,
461,
644,
206,
28,
13,
5,
10856,
17343,
127,
12604... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,063 | 1,063 |
गोपाल झापाली
झापा, १४ चैत – नेपाल खाद्य संस्थान मेचीले यो वर्ष कृषकहरूले धान खरिद गरेन । खाद्य संस्थानको गोदाममा रहेको चामल नै सम्हाल्न नसकेपछि संस्थानले धान खरिद नगरेको हो ।
यसअघि संस्थानले चामलको नियमित व्यवस्थापन र भण्डारणका लागि कृषकबाट धान खरिद गर्दै आएको थियो । तर, यो वर्ष भने राहतकै चामल अधिक रहेका कारण संस्थानले झापाका कृषकबाट धानसमेत खरिद गरेन ।
कृषकबाट उत्पादित धान खरिद गरी आवश्यकताअनुसार चामल आपूर्ति गर्ने गरिएको भए पनि यस वर्ष खाद्य संस्थानकै गोदाममा रहेको चामल आपूर्ति हुन नसकेकाले धान खरिद नगरिएको खाद्य संस्थान मेचीका प्रमुख मार्कण्डेयप्रसाद जैसवालले बताएका छन् । गत वर्ष खाद्य संस्थान मेचीले २१ सय २५ रुपैयाँका दरले १० हजार क्विन्टल सोना मन्सुली धान खरिद गरेको थियो ।
सामान्य अवस्थामा संस्थानले पहाडी जिल्ला र कारागारमा गरी साढे ४ सय क्विन्टल चामल आपूर्ति गर्ने गरेको थियो । सोही चामलका लागि कृषकबाट धान खरिद गर्ने गरेको भए पनि यस वर्ष संस्थानले कृषकबाट धान नलिएको हो । सरकारी निकायहरूकै तालमेल नमिल्दा झापामा २० करोड रुपैयाँबराबरको चामल सड्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
खाद्य संस्थान मेचीको गोदाममा हाल २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको चामल सड्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसमध्ये १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको चामल गत वैशाखमा आएको भूकम्पबाट पीडित भएकाहरूका लागि बंगलादेशले राहतस्वरूप पठाएको हो । तर, राहतका लागि उपलब्ध गराएको चामल एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत वितरण नहुँदा गोदाममा नै सड्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल खाद्य संस्थान अञ्चल कार्यालय मेचीले चामल सड्नबाट जोगाउन विभिन्न औषधि राख्दै जोगाउँदै आएको भए पनि यसरी लामो समयसम्म चामल सुरक्षित हुन नसक्ने पनि जनाएको छ । खाद्य संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा पनि पटक–पटक चामल आपूर्ति गर्ने स्थान पहिचान गरी निर्देशन गर्न आग्रह गरेको भए पनि निर्देशन नआउँदा चामल गोदाममा नै राख्नुपरेको अञ्चल कार्यालय प्रमुख जैसवालले बताए ।
बंगलादेशबाट आएको ६० हजार ८ सय ६१ क्विन्टल चामल खाद्य संस्थानले बिर्तामोड र चन्द्रगढीका तीनवटा गोदाममा थन्क्याएर राखेको छ । यस्तै नियमित प्रक्रियाअन्तर्गतको पनि ६ हजार ८ सय क्विन्टल चामल भण्डारणमा रहेको जैसवालले जानकारी दिए । आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनः केही साताअघि खाद्य गोदामको निरीक्षणका क्रममा आएका बेलासमेत आपूर्तिको व्यस्थापन चाँडै मिलाउने बताएका थिए । भूकम्पबाट बढी प्रभावित जिल्लाका पीडितहरू एक वर्ष बितिसक्दा समेत राहतकै अभाव कष्टकर जीवन बिताइरहनु परेका बेला उनीहरूकै लागि आएको राहत भने सरकारी संयन्त्रको समन्वयको अभावमा सड्ने अवस्थामा पुगेको हो । राहतका लागि आएको र संस्थानको नियमित कार्ययोजनाअन्तर्गत जम्मा गरिएको चामल बजारमा पाइने ‘सोना मन्सुली’ स्तरको रहेको जनाइएको छ ।
हाल बजारमा सोना मन्सुली चालमको थोक मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ८०३ हजार रुपैयाँसम्म रहेको चामल उत्पादक संघ झापाले जनाएको छ । यो मूल्यअनुसार बंगलादेशबाट भूकम्पपीडितका लागि आएको चामलको मात्र १८ करोड २५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ पर्छ भने संस्थानको आन्तरिक भण्डारणको चामल पनि २ करोड ४ लाख रुपैयाँबराबरको रहेको छ ।
संस्थानले मेची अञ्चलका पहाडी जिल्ला तथा कारागारहरूमा चामल आपूर्तिका लागि नियमित भण्डारण र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यसबाहेक दैवी प्रकोप तथा आपतकालीन अवस्थाका लागि पनि संस्थानले चामल राख्ने गरेको छ । तर, यो वर्ष भूकम्पपीडितका लागि ठूलो परिमाणमा चामल आएकाले भण्डारणमा पनि समस्या रहेको संस्थान प्रमुख जैसवालले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले भने संस्थानलाई प्रक्रिया पूरा गरी चामल आवश्यक स्थानमा पुर्याउन निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले संस्थानको संरचना र प्रक्रियाअन्तर्गतबाट नै राहतको चामल पीडितसम्म पुर्याइन आवश्यक रहेको भन्दै पीडितलाई जतिसक्दो छिटो राहत उपलब्ध गराउन सरकराले पटक–पटक निर्देशन दिइसकेको बताए ।
खाद्यले किनेन कृषकको धान | Economy | false | [
0,
2959,
1332,
281,
1332,
7,
620,
1670,
325,
36,
2988,
3199,
4562,
11,
21,
80,
3467,
262,
1444,
863,
6959,
5,
2988,
3199,
6,
14140,
8,
35,
3322,
37,
9900,
7398,
3199,
11,
1444,
863,
3104,
20,
5,
870,
3199,
11,
3322,
6,
1277,
5... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,064 | 1,064 |
कृष्ण न्यौपाने
दमौली, १४ चैत्र
तनहुँ छाङ गाविसका भिष्म श्रेष्ठ १० वर्ष दुवई बसे । वैदेशिक रोजगारीका लागि दुवई पुगेका उनले त्यहाँ मिनरल वाटर कम्पनीमा काम गरे । २०५९ सालदेखि २०६९ सालसम्म विदेशमा बसेर काम गर्दा उनले केही पैसा त कमाए, तर आत्मसन्तुष्टि कमाउन सकेनन् । उनलाई लाग्यो, विदेशमा बसेर यति दुःख गरेर कमाउने जति त स्वदेशमै बसेर दुःख गरेर पनि कमाउन सकिन्छ ।
दुवई बसाईकै क्रममा उनलाई स्वदेश फर्किएर माछापालन व्यवसाय गर्ने सोच आयो । उनले लगत्तै आफ्ना बाबु गणेशकुमार श्रेष्ठलाई माछापालन बारे सुनाए, बाबुले पनि उनको प्रस्तावमा सहमति जनाए ।
भिष्म २०६९ सालमा स्वदेश फर्किए । तर लगत्तै माछापालन गर्न केही प्राविधिक कठिनाई भयो । लगत्तै उनी मलेसिया गए तर ६ महिनामै फर्किए । ‘विदेशमा बस्दा नै फर्किएपछि माछापालन गर्छु भन्ने सोच बनाइसकेको थिएँ,’ उनले भने । स्वदेश फर्किएपछि उनले दमौलीमा होटल सञ्चालन समेत गरेका छन् भने २०७१ सालदेखि माछापालन व्यवसाय सुरु गरेका हुन् ।
छाङ गाविस–५ मनहरी घर भएका उनले छाङ–४ बडहरेमा रहेको आफ्नै १८ रोपनी क्षेत्रफलमा माछापालन व्यवसाय गरेका छन् । भिष्मका बाबु गणेशकुमार श्रेष्ठले भने, ‘अरुले जग्गा भाडामा लिएर माछापालन गरेको समेत देखेँ, तर हाम्रो त आफ्नै जग्गा छ त्यसमै माछापालन गरौं न भनेर छोरासँग सल्लाह गरेँ ।’
सुरुमा उनीहरुले ६ रोपनी क्षेत्रफलमा २ वटा माछापोखरी खनेका थिए । त्यसका लागि कृषि विकास कार्यालयले ६० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । २ वटा पोखरीमा २१ हजार माछाका भूरा राखिएको र हालसम्म २ पटक माछा विक्री गरिएको गणेशकुमारले जानकारी दिए । हाल कमनकार्प, ग्रासकार्प, नैनी जातका माछापालन गरिएको छ । माछापालनलाई व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढाउन उनीहरुले हालै थप १२ रोपनी क्षेत्रफलमा पोखरी खनिसकेका छन् । १२ रोपनी क्षेत्रफलमा ३ वटा पोखरी खनिएको छ ।
राजमार्गबाट नजिकै भएपनि जग्गासम्म जाने बाटो थिएन । उनीहरुले माछापालन गर्नकै लागि भनेर बाटो समेत खनेका छन् । बाटो खन्दा, पोखरी खन्दा, माछाका भूरा राख्दा समेत गरेर हालसम्म करिब १७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
तालिम नपाएको गुनासो
भिष्मका बाब गणेशकुमारले कृषि कार्यालय तनहुँमा पटक–पटक गएर माछापालनका लागि तालिम दिन अनुरोध गर्दा समेत कृषि कार्यालयले सुनुवाई नगरेको बताए । माछापालनका लागि तालिम एकदमै आवश्यक भएपनि हालसम्म तालिम लिन नपाएपनि आफ्नो एक प्राविधिक साथीले केही ज्ञानहरु दिने गरेको बताए । ‘कृषि कार्यालयका प्रमुखले समेत हाम्रो माछापोखरी अवलोकन गरिसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यालयको तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोग गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।’
विदेशबाट फर्केर माछापालन | Economy | false | [
0,
798,
2976,
8384,
7,
620,
3607,
2934,
13,
3548,
10778,
2448,
13206,
1070,
217,
80,
18055,
4128,
5,
1550,
5884,
19,
18055,
963,
58,
621,
11751,
18,
59,
13603,
7207,
46,
120,
5,
14873,
4800,
6928,
12572,
2230,
1399,
46,
150,
58,
7... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,065 | 1,065 |
काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक वर्ष कृषिमा रु. १३ अर्ब रकम अनुदानकालागि छ्ट्याउँदै आएतापनि यो रकम केवल पहुँचवालाले मात्र दूरुपयोग गरेको र अधिकांश कार्यक्रम उपलब्धिहीन भएकोसंसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले आरोप लगाएको छ ।
कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापा सरकारी अनुदानका कार्यक्रमहरू ०.५ हेक्टरभन्दा कम जमीन भएका ५८ प्रतिशत किसानको पहुँचमा पुग्दै नपुगेको बताउँछन् । हुन पनि, कृषि मन्त्रालय र कृषि विभागअन्तर्गत सञ्चालित करोडौं रुपैयाँका आयोजनाबाट अनुदान पाउन लेख्नुपर्ने प्रस्ताव र यसको प्रक्रिया साना किसानले भेउ नै नपाउने गरी जटिल बनाइएको छ ।
सामुदायिक विकास संगठन नामक गैरसरकारी संस्थाले गरेको अध्ययनमा त ९२ प्रतिशत किसानले अहिलेसम्म कुनै सरकारी अनुदान नपाएको देखिएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न सोमत घिमिरे ठूला किसान र टाठाबाठाले मात्र अनुदान पाएको दाबी गर्छन् । व्यावसायिक कृषिका नाममा सरकारले दिएको यस्तो अनुदानबाट साना किसानको जीविकोपार्जनमा कुनै सकारात्मक असर नपर्ने देखिएको घिमिरेले बताए । अनुसन्धानकर्ता घिमिरेका अनुसार व्यावसायिक र जीविकोपार्जनको कृषिमा अनुदानका छुट्टाछुट्टै नीति लागु नगर्ने हो भने यस्ता कार्यक्रम कागजमा सीमित हुन्छन् ।
कृषि तथा जलस्रोत समितिका सदस्य काशीनाथ अधिकारीले काम गर्नेभन्दा पहुँच हुनेले सरकारी अनुदान बढी लिएको बताए । “जसले राम्रोसँग प्रस्ताव लेखेर बुझाउँछ, उसैले पाउँछ,” उनले भने, “किसानसँग न राम्रोसँग प्रस्ताव लेख्नसक्ने क्षमता हुन्छ । न माथिल्लो निकाससम्म पहँुच नै बनाएका हुन्छ ।” समितिका सभापति थापा भन्छन् – अनुदान दिइएको क्षेत्रको प्रगतिको अध्ययन गरी सोहीअनुसार अनुदान थपघट गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।
ट्रयाक्टरमा शुभ लाभ
सरकारी अनुदानमा साना किसानको पहुँच नपुगेको मात्रै होइन, अनुदानको दुरुपयोग भएका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् । ट्रयाक्टर र पावर ट्रेलर खरिदको अनुदान देशैभर दुरुपयोग भइरहेको छ । सरकारले कृषि प्रयोजनका लागि ट्रयाक्टर खरिद गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ भने अन्य कर मिनाहा गरिएको छ । त्यस्तो अनुदानलिएर किनेको ट्रयाक्टर इँटा उद्योगी र निर्माण व्यवसायीदेखि यात्रुवाहक सवारी संचालकसम्मले दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्म देशमा ९ हजार ७ सय २५ ट्रयाक्टर रहेकोमा आव २०७०/७१ सम्ममा ८३ हजार १ सय १ पुगेको छ । त्यसैगरी, गत आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ८५ हजार ट्रयाक्टर रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । यसरी अनावश्यक संख्यामा किनिएको देखिएका ट्रयाक्टर र पावर ट्रेलर खरिदमा सरकारले दिने रु.१० लाखसम्मको अनुदान रकम दुरुपयोग भएको सन्देह स्वतः पुष्टि हुन्छ । घिमिरे संलग्न टोलीले डडेलधुरामा गरेको अध्ययनले कैलालीमा खेतीका लागि भनेर खरिद गरिएका ट्रयाक्टर अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको भेट्टाएको थियो । सहुलियतमा आयात भएका ट्रयाक्टर किसानको खेतमा नभई व्यवसायीको काममा प्रयोग भइरहेको पाइएको घिमिरे बताउँछन् ।
कृषि विकास मन्त्रालयले कागजमा मात्र स्थापना भएका प्रांगारिक मल कारखानालाई पटकपटक अनुदान दिएको छ । तर ती कारखाना खुल्ने संकेतसम्म पनि छैन । निजी फर्म, संस्था र सहकारीलाई मल कारखाना खोल्न ५० प्रतिशत अनुदान दिइने व्यवस्थाअनुसार अनुदान लिएकाले रकम हिनामिना गरेका छन् । पूर्व स्थानीय विकास मन्त्री केशवलाल श्रेष्ठ संलग्न रहेको वनसुन इण्डष्ट्रिजले दुई चरणमा गरी रु.३४ लाख अनुदान लिए पनि तीन वर्षदेखि उद्योग चलाइएको छैन ।
यसैगरी, कञ्चनपुरको कञ्चन प्रांगारिक मलखाद उद्योगले रु.१९ लाख ५० हजार, सिरहाको किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले रु. २० लाख २५ हजार, धनुषाको साना किसान सहकारी संस्था लिमिटेडले रु. १३ लाख ४७ हजार, रौतहटको सहयोगी बचत तथा ऋण सहकारीले रु.१६ लाख ८४ हजार र धनुषाको बुद्ध प्रांगारिक मल उद्योगले रु. ७९ लाख ४१ हजार अनुदान लिएर पनि मल कारखाना खोलेका छैनन् । मल उत्पादनका लागि भन्दै रु. ८ करोडभन्दा बढी अनुदान लगेर पनि कारखाना नखोल्ने सहकारी संस्थाको संख्या दुई दर्जन छ ।
राजनीतिक–प्रशासनिक पहुँचका आधारमा अनुदान दुरुपयोग गर्ने चलन पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको छ । मिलेमतोमा सहकारी चलाएर अनुदान रकम दुरुपयोग गर्ने पनि छन् । कृषिविद् कृष्ण पौडेल ९० प्रतिशत अनुदान दुरुपयोग भएको दाबी गर्छन् । “सरकारको नीति नै किसानको प्रवर्धन गर्ने छैन”, राजनीतिक पहुँच भएकाहरूले किसानको सहुलियत पचाइरहेको बताउँदै पौडेल भन्छन्, “किसानले प्याक्टलगायतका परियोजनाबाट अनुदान पाउन त घुस खुवाउनु परेको बाक्लै सुनिन्छ ।”
उपलब्धि अनिश्चित
सरकारले अनुदानका लागि मात्र वर्षेनि रु. १३ अर्ब हाराहारी रकम छुट्याउँदै आएको छ । रासायनिक मलको लागि सरकारले उपलब्धि मूल्यांकनको भरपर्दो संयन्त्रै नबनाई रु. ५ अर्ब ६६ करोड अनुदान छुट्याएको छ । कृषि विज्ञ तथा पूर्वकृषि सचिव हरि दाहाल प्रभाव मूल्यांकनको संयन्त्र नहुँदा प्रभावकारिता हेर्न नसकिएको बताउँछन् । “अनुदान व्यवस्थित र वैज्ञानिक पार्ने व्यवस्था पनि छैन” दाहाल भन्छन् । अर्का कृषिविद् कृष्ण पौडेल त अनुदान वितरण प्रक्रिया नै भ्रष्ट भएको बताउँछन् । हुन पनि, सरकारी अनुदान पद्धति कति हचुवामा चलेको छ भने प्रांगारिक मल उत्पादनमा कामै नगरी अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरिएको जुम्लामा सात वर्षदेखि थाइल्यान्डको मल अनुदानमा वितरण गरिएको छ ।
कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका परियोजनाको लगानीबाट भएको उपलब्धि नाप्ने विधि पनि छैन । हिमाली, प्याक्टसहितका परियोजनाका अधिकारीहरू अहिले धमाधम लगानी भइरहेकाले प्रतिफल आइहाल्ने बेला नभएको बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षमा चामल, तरकारी र फलफूलदेखि माछामासुसम्मको आयातका लागि वर्षको १ खर्ब रुपैयाँ विदेशिनुले भने सरकारी लगानीको प्रतिफल नआएको नै स्पष्ट हुन्छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकले आव २०७१/७२ मा नेपालबाट कृषि वस्तु निर्यातको तुलनामा पाँच गुणा बढी आयात भएको देखाउँछ । गत वर्ष रु. १७ अर्बको चामल र रु. १ अर्ब २७ करोडको स्याउ आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा भारतबाट १० अर्बको चामल आयात भइसकेको छ । वस्तुको आयात बढेको मात्र नभई नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मुख्य भूमिका रहेको कृषिको योगदान घटेर ३३ प्रतिशतमा झरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयले अनुदान उपलब्ध गराएका धेरै कार्यक्रम उपलब्धिहीन भएको संसदीय समितिको ठहर छ । सरकारले लगानी गरेको कार्यक्रम के कति प्रभावकारी भयो भनेर अध्ययनसमेत नगरी अनुदान दिएको समितिका सदस्य अमृत बोहोराले बताए । “वर्षौंदेखि एउटै कार्यक्रममा अनुदान दिइन्छ । न त्यसले पु¥याएको योगदानको बारेमा नै अध्ययन गरिन्छ, न कार्यक्रम खारेजै हुन्छ,” उनले भने । | Economy | false | [
0,
106,
5,
142,
774,
80,
7485,
3553,
582,
557,
335,
1880,
3826,
13,
4440,
7294,
1063,
4217,
21,
335,
1939,
1966,
2709,
11,
90,
10185,
4148,
3237,
28,
9,
1001,
128,
2923,
4355,
16,
17124,
6,
419,
22,
7617,
1103,
728,
1852,
13,
5,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,066 | 1,066 |
काठमाडौं । रन सुज इण्डष्ट्रिज पाँचौ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा रन सुजका प्रबन्ध निर्देशक रुद्र न्यौपानेले २ वर्षमा विदेशी जुत्ता चप्पललाई नेपालबाट पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने बताए ।
उनले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको समान भन्सारदरलाई परिवर्तन गरे नेपाल स्वदेशी जुत्ता चप्पलमा आत्मनिर्भर हुने जानकारी दिए ।
उद्योगले हाल ६ सय ५० भन्दा धेरै मोडलका पार्टी सुज, स्पोर्टस् सुज, क्याजुअल सुज, स्कुल/कलेज सुज, चप्पल उत्पादन गर्दै आएको छ । यी सबै मोडल र डिजाईनका जुत्ता तथा चप्पल देशभरका आउटलेटहरुमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
रन सुजको उपत्यका बाहिर पोखरा, बुटवल, बाग्लुङ, धनगढी, नेपालगन्ज, इटहरी, भोजपुर लगायतका स्थानमा ७ र उपत्यका भित्र ५ गरी १२ वटा आधिकारिक शोरुम रहेको छ । यस उद्योगले करिब २ सय ५० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । उद्योगले आइएसओ. ९००१ः२००८ अवार्ड समेत प्राप्त गरिसकेको छ । रन सुजले स्वचालित पियू प्लान्टबाट ४ हजार जोर जुत्ता चप्पल उत्पादन गरिरहेको छ ।
उद्योगले यसै वर्षको शुरुआतदेखि सेना, प्रहरी तथा अन्य क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने डीएमएस बुट दैनिक ७ सय जोर उत्पादन गर्दै आएको छ । ललितपुरको टिकाथलीस्थित कारखानाबाट डीएमएस बुट्को उत्पादन सुरु गरी विक्री गर्दै आएको छ । वार्षिकोत्सवको उद्घाटन भू–संरक्षण मन्त्री अग्नीप्रसाद सापकोटाले गरेका हुन् । | Economy | false | [
0,
106,
5,
1592,
381,
167,
505,
1076,
13719,
167,
4849,
1125,
587,
28,
13,
5,
11565,
314,
1592,
381,
167,
12,
5133,
935,
6451,
2976,
11,
143,
1125,
819,
6461,
18059,
14,
5091,
622,
88,
5741,
40,
197,
5,
58,
6999,
1666,
9,
478,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,067 | 1,067 |
काठमाडौं, १५ चैत – व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समितिले कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत निर्देशिका बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कृषि क्षेत्रमा कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपन्छी मन्त्रालयले विभिन्न नामबाट अनुदान दिने गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएको भन्दै समितिले अनुदान वितरण गर्नुको औचित्य, वितरणको आधार, अनुदानको प्रभाव, वितरण गर्ने तरिका र अनुदानबाट अपेक्षित उपलब्धिजस्ता विषयलाई समेटेर एकीकृत अनुदान निर्देशिका राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी चालू आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन कृषि र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले मन्त्रालयका विभिन्न निकायबाट दिइने अनुदानलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन अनुदानसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइटमा राख्न, सूचनाहरू नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न, प्रत्येक वर्ष कृषि अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम, योजना र बजेट तथा वितरण प्रक्रियाको सम्पूर्ण जानकारी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय र छलफल गरी सबैलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी उसले स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्न र सूचना सार्वजनिक रूपमा टाँस्नसमेत भनेको छ । विगतमा प्रदान गरिएका अनुदानको अनुगमन मूल्यांकन परिपाटी प्रभावकारी र व्यवस्थित हुन नसकेको सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकारेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रभावकारी अनुगमन मूल्यांकनका लागि परिणाममुखी कार्यक्रममा जोड दिन कृषि र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका नाममा निर्देशन दिएको हो । समितिले युवाहरूलाई कृषि कर्जामा दिइएको ब्याज अनुदान पनि अत्यन्तै निरासाजनक रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा प्रत्येक ३ मिहनामा समन्वय तथा अनुगमन समितिको एउटै बैठक बस्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको जनाएको छ । उसले कार्यविधिमा भएअनुसार नियमित बैठक बसी छलफल गर्न र त्रैमासिक रूपमा समितिमा कार्यान्वयन प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । युवालाई दिइने कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा कुनै अप्ठ्यारा भए सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी समितिले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्न गठित उपसमितिका संयोजक निर्मलप्रकाश सुवेदीले बुझाएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनका सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायहरूसँग थप छलफल गरी निर्णय गर्ने जानकारी दिएको छ ।
कृषिको एकीकृत अनुदान निर्देशिका बनाऊ | Economy | false | [
0,
961,
299,
1670,
325,
179,
16137,
1146,
6,
419,
22,
7617,
1103,
419,
144,
4619,
1880,
14,
7492,
7,
1568,
9,
2560,
285,
2597,
4772,
285,
1632,
730,
245,
13,
5,
419,
144,
419,
76,
1285,
9,
17108,
1242,
107,
4070,
1880,
189,
120,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,068 | 1,068 |
काठमाडौं । केही सीमित व्यापारीले मिलेमतोमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्यधिक बढाउँदा पनि अनुगमनकारी निकाय मौन बसेको उपभोक्ता अधिकारवादी संघसंस्थाहरुले आरोप लगाएका छन् ।
दैनिक उपभोग्य वस्तु (दाल, चामल, खानेतेल)को मूल्य आकासिँदा समेत अनुगमनकारी निकाय मौन बसेको उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाहरुले बताएका छन् ।
“अहिले चालम प्रतिबोरा २ सय रुपैयाँ बढेको छ । खानेतेलको मूल्य पनि प्रति कार्टुन १ सय ५० देखि २ सय रुपैयाँ बढेको छ,” उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च नेपालका अध्यक्ष माधव तिमल्सेनाले बाह्रखरीसँग भने, “तर, अनुगमनकारी निकाय अनुगमन नै नगरी मौन बसेको छ ।”
खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्रमान बज्राचार्यले सनफ्लावर तेल बाहेक अन्य खाद्य वस्तुको मूल्य नबढेको बताए । नेपालमा दुई जना व्यापारीले मात्रै सनफ्लावर तेल ल्याउने गरेको र उनीहरुले नै नयाँ मूल्य निर्धारण गरेर बजारमा पठाएको बताए । “एक कार्टुन सनफ्लावर तेलेको मूल्य १ हजार १ सय ५० रुपैयाँ थियो” उनले भने, “अहिले १ हजार २ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ ।”
आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले मूल्य बढाएर खाद्य वस्तु बेच्ने व्यापारीलाई तत्काल कारबाही गर्न उपभोक्ता हित तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागलाई निर्देशन दिएको बताए । “केही वस्तुको मूल्य बढेको भन्ने गुनासो हामीमाझ आएको छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “तत्काल बजार हस्तक्षेप गरी मूल्य बढाउने व्यापारीलाई कारबाही गर्छौंं ।”
एक हप्तामा खाने तेलको मूल्य बढ्नुपर्ने कुनै कारण नभएको व्यापारीहरु बताउँछन् । मधेसवादी दलले तराइ बन्द गर्ने बताएसँगै केही व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएको खुद्रा व्यापारीको आरोप छ ।
“थोक व्यापारीले मनोमानी रुपमा मूल्य बढाएका हुन्,” बज्राचार्यले भने, “तराइ बन्दको हल्ला चलेसँगै व्यापारीले आफूखुसी मूल्य बढाएर बजारमा सामान पठाएका छन्, ।”
उपभोक्ता हित तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले बजार अनुगमन गर्न छाडेपछि खाद्य वस्तुको मूल्य बढेको तिमल्सेनाले जानकारी दिए ।
आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले आयातकर्ताको गोदाममा छापा मार्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको बताए । “मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक गोकुल धिताललाई तत्काल बजार अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ” उनले भने, “केही दिनमा यसको परिणाम आउँछ ।”
केही दिनअघि आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको छलफलमा बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउने बताएपनि दैनिक उपभोग्य वस्तु (खानेतेल, दाल, चामल)लगायतको मूल्य आकासिदा समेत अनुगमन भएको छैन । आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेर सामान विक्री गर्नेलाई कानुन अनुसार कारबाही गरिने जानकारी दिए । | Economy | false | [
0,
106,
5,
72,
2197,
2855,
11,
12857,
8,
489,
9176,
7460,
594,
3268,
21538,
33,
15,
1046,
1943,
1221,
5482,
888,
1906,
365,
884,
6255,
259,
728,
2343,
27,
5,
489,
9176,
1397,
77,
581,
59,
7,
3322,
7,
1338,
13635,
52,
6,
594,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,069 | 1,069 |
पुष्प दुलाल
१७ चैत, काठमाडौं । चितवनको मेघौलीमा चौधरी समूहको लगानीमा ‘सेभेन स्टार’ स्तरको सुविधा दिने रिसोर्ट यही शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
धनाड्य पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यले स्थापना भएको ताज होटल रिसोर्ट एण्ड प्यालेस केही समयदेखि परिक्षण सञ्चालन भइरहेको थियो ।
‘होटल सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ, अप्रिल १ (शुक्रबार) होटलको औपचारिक उदघाटन गर्दैछौं’ चौधरी समूहका कर्पोरेट कम्युनिकेशन एवं पब्लिक रिलेसन मामिला सम्बन्धी महाप्रवन्धक मधुसुदन पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने ।
यो होटलमा शतप्रतिशत चौधरी समूहको लगानी भएको र व्यवस्थापनको जिम्मा भारतको चर्चित ताज होटललाई दिइएको पौडेलले जानकारी दिए ।
‘सुरुमा जिङ्क जर्नी चितवनका नामबाट होटल सञ्चालन गर्ने बताइएको थियो तर, पछि ताज होटललाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिएर नाम परिवर्तन गरि ताज होटल बनाइएको हो ।’ उनले भने । सन् २०१५ सम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्य रहेपछि देशको परिस्थितिका कारण केही महिना ढिला भएको हो ।
महाप्रबन्धक पौडेलका अनुसार रिसोर्ट सञ्चालनमा आएपछि चितवनको गुणस्तरीय पर्यटकमा विकास हुने चौधरी समूहको विश्वास छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको यो रिसोर्ट विदेशी पर्यटकहरुलाई जंगल सफारीको उत्कृष्ट सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो ।
रिसोर्टमा पर्यटकहरुले जंगल सफारीका लागि ख्यातिप्राप्त अन्तराष्ट्रिय रिसोर्टहरुमा पाउने सबै सुविधाहरु पाउने उनले बताए । ‘होटलका कोठाहरु नै प्राकृतिक अनुभव पैदा गर्ने खालका हुनेछन्, जहाँ बस्दा पर्यटकहरुलाई प्रकृतिमै बसेजस्तो महसुस हुनेछ,’ पौडेलले भने ।
राप्ती नदी किनारामा रहेको यो होटलमा सुरुमा २७ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, निर्माण गर्दै जाँदा अनुमानको आधारमा निकै बढी लगानी भएको बतइएको छ ।
चितवनमा यति ठूलो लगानीमा सञ्चालन भएको संभवत यो पहिलो रिसोर्ट हुनेछ । रिसोर्टमा १३ भिल्ला, दुई प्रेसिडेन्सियल स्वीट रुम, १२ वटा साधारण कोठा रहनेछन् । हरेक भिल्लामा छुट्टाछुट्टै स्वीमिङ पुल रहनेछन् ।
जंगल सफारी, जंगली जनावार एवं बनस्पतिको अनुसन्धानमा चासो हुनेहरुका लागि ठूलो आकर्षण हुने समूहको विश्वास छ ।
त्यसैगरी, पर्यटकहरुलाई निकुञ्जमा सफारी गराई वाइल्ड लाइफको मज्जा दिलाउने, जंगलमा पैदल यात्राको अनुभव गराउने र स्थानीय थारु क्ला तथा संस्कृतिको बारेमा जानकारी गराउनेलगायतका सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराइने छ ।
पछिल्लो समय जंगल सफारीमा विश्वका धनाढ्यहरुको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ । अफ्रिका महादेशमा जंगल सफारीका लागि जाने धनाढ्य पर्यटकहरु जिंकको ब्राण्डलाई पछयाउदै नेपालतर्फ पनि तानिनेछन् । पर्यटक भित्र्याउन अन्तराष्ट्रिय बजारीकरण गर्ने योजना चौधरी समूहले जनाएको छ ।
रिसोर्टको डिजाइन सिंगापुरको ‘इको आइडी’ कम्पनीले गरेको हो । भरतपुर एयरपोर्टबाट ३३ किलोमिटरको दूरीमा रहेको रिसोर्टको लक्ष्य प्लेन चार्टड गरेर घुम्न निस्कने पर्यटकलाई समेत सोझै रिसोर्टमा ल्याउन सकिने व्यवस्था मिलाएको पौडेलले जानकारी दिए ।
पछिल्लो समयह चौधरी समूह नेपालमै होटल उद्योगमा लागानी गर्न आकषिर्त भएको हो । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीका दुई छोराहरुले सम्हाल्ने अन्तराष्ट्रिय कम्पनी सिनोभेसन सिजीले भारत, माल्दिभ्स, श्रीलंका, अमेरिका, मलेसिया लगायतका विश्व बजारमा पाँचतारे सुविधा सम्पन्न होटल सञ्चालन गरिरहेको छ । यो समूहसँग विश्व बजारमा प्रख्यात होटल ब्रान्ड ताज व्यवस्थापन र सञ्चालनको अनुभव छ । | Economy | false | [
0,
5981,
11828,
734,
1670,
7,
106,
5,
6747,
8296,
4927,
8,
2306,
388,
6,
6272,
2772,
30,
9127,
2658,
45,
6374,
751,
189,
9437,
430,
11553,
1590,
329,
16,
13,
5,
1275,
6208,
744,
1323,
4056,
2258,
305,
16,
10187,
1160,
9437,
2726,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,070 | 1,070 |
काठमाडौं । वाणिज्य मन्त्री दीपक बोहोराले आयात/निर्यातमा देखिएको गैर भन्सार अवरोध हटाउन सरकारले विशेष पहल गर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘गैर भन्सार अवरोध’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री बोहोराले यस्तो बताएका हुन् ।
“नेपालबाट सानो परिमाणमा वस्तु निर्यात हुन्छ,” अन्तरक्रियामा मन्त्री बोहोराले भने, “त्यसैमा पनि गैर भन्सार अवरोधले व्यापारी हैरान हुँदा राज्यलाई समेत नोक्सान भएको छ ।”
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), सीएनआई र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स मिलेर के/कसरी गैर भन्सार अवरोध हटाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा अध्ययन गरेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्री बोहोराले आग्रह गरे ।
स्थायी सरकार नहुनु, विभागीय मन्त्रीले प्राविधिक कुरा नबुझ्ने हुँदा निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नसकिएको मन्त्री बोहोराले बताए ।
कार्यक्रममा सीएनआईका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले गैर भन्सार अवरोधका कारण व्यापारी हैरान भएको बताए । दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा), बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक), विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)को सदस्य हुँदा समेत नेपालले गैर भन्सार अवरोध व्यहोर्नु परेको शर्माले बताए ।
वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भन्सार अवरोध भन्दा गैर भन्सार अवरोध अपारदर्शी हुने बताए । “भन्सार अवरोध देखिन्छ,” उनले भने, “गैर भन्सार अवरोध देखिदैन, ।” चिया, कफी, अदुवा, अलैचीलगायतका वस्तु निर्यात गर्दा गैर भन्सार अवरोध हुने उनको भनाइ छ ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगानाले गैर भन्सार अवरोधका कारण नेपाली वस्तु निर्यातमा समस्या भएपछि विभाग आफैले परीक्षण प्रयोगशाला बनाउन लागेको बताए । “धेरैजसो कृषिजन्य वस्तुका त्यस्तो समस्या आएको छ,” उनले भने, “त्यसलाई हटाउन हामीले विभिन्न उपाय अपनाइरहेका छौं ।” | Economy | false | [
0,
106,
5,
1483,
248,
4146,
14060,
11,
1589,
182,
6657,
8773,
8,
631,
1826,
2798,
3416,
3121,
142,
302,
1661,
25,
545,
27,
5,
36,
492,
1502,
6638,
77,
398,
2322,
2836,
52,
11,
845,
4188,
205,
28,
62,
18852,
2798,
3416,
45,
10835... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,071 | 1,071 |
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट जेठ १५ मै ल्याउने तयारी गरेको छ । पुनर्निर्माण र पूर्वाधारका क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्दै संवैधानिक प्रावधान अनुसार आव २०७३/७४ को बजेट जेठ १५ मै ल्याउन लागेको हो ।
नयाँ संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) मा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
“नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ” संविधानमा भनिएको छ ।
सरकारले नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्था र पुनर्निर्माणलाई जोड दिँदै जेठ १५ मै बजेट ल्याउन लागेको हो ।
“संविधानले तोकेकै समयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउँछ,” अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले बाह्रखरीसँग भने, “सोही समयमा बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।”
उनका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले ९ खर्ब ८ अर्बको सीमा (सिलिङ) तोकेको छ । सोही अनुसार विभिन्न मन्त्रालयलाई सिलिङ उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए । सो रकम चालु आवको बजेटभन्दा करिब ११ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले चालु आवमा रू. ८ खर्ब १९ अर्बको बजेट ल्याएको छ । आव २०७३/७४ को बजेटमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा पर्ने देवकोटाले जानकारी दिए ।
मन्त्रालय स्रोतका भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गतका ऊर्जा उत्पादन र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार, ठूला विमानस्थल निर्माण तथा लोकमार्गको स्तरोन्नति पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटमा सडकसम्बन्धी ५ वर्षे कार्ययोजना, सिँचाइ क्षेत्र विस्तार तथा नदी नियन्त्रणसम्बन्धी आयोजनाले पनि प्राथमिकता पाउनेछन् ।
सामाजिक पूर्वाधार, व्यावसायिक तथा आधुनिक कृषि, उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्र पनि आगामी आवको बजेटमा महत्वपूर्ण स्थान पाउने उनले बताए । सेवा प्रवाह र सुशासन अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम पनि सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।
अर्थमन्त्रालयले यसको गृहकार्य गरिरहेको देवकोटाले जानकारी दिए ।
“राति ११ बजेसम्म मन्त्रालयमा बसेर बजेट बनाउने काम भइरहको छ,” देवकोटाले भने, “यसपालि इतिहासमै पहिलो पटक डेढ महिना अघि बजेट ल्याउन लागेका हौं ।” यसअघि असार मसान्तमा आउने गरेको थियो ।
आगामी चैत २१ गतेदेखि बजेट सम्बन्धमा छलफल हुने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । “सिलिङ पठाइसकेको छ,” योजना आयोगका एक सदस्यले भने, “आगामी चैत २१ गतेदेखि आगामी बजेटमाथि छलफल हुन्छ ।”
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन (सन् २०१६–२०३०) र क्रमागत आयोजनालाई निरन्तरता दिइने पनि आयोगले बताएको छ ।
आगामी आवदेखि १४ औं त्रिवर्षीय योजनामा परेका कार्यक्रम तथा सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नसमेत बजेट लक्षित हुनेछ । समग्रमा बजेटले गरिबी निवारणलक्षित कार्यक्रम तथा उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
देवकोटाका अनुसार उत्पादनशील क्षेत्रको लगानीले राष्ट्रको उत्पादकत्व बढाई समग्र अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक असर पारी समृद्ध नेपाल सृजना गर्न सहयोग मिल्ने भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न लागिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगमा पुस पहिलो साता बजेट स्रोत समितिको बैठक बसी आगामी आवको बजेट सीमा र प्राथमिक क्षेत्र निर्धारण गरेको हो ।
आगामी बजेटका लागि आवश्यक रकममध्ये रू. ५ खर्ब १५ अर्ब सरकारले राजस्वबाट जुटाउने भएको छ । त्यस्तै वैदेशिक सहयोगबाट रू. २ खर्ब ९३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट रू. १ खर्ब जुटाउन लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
मन्त्रालयले जेठ १५ मा बजेट ल्याउन चैत १५ सम्ममा सबै विषयगत मन्त्रालयलाई बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा आफ्ना कार्यक्रम सूचीकृत गरिसक्न पत्र पठाएको थियो ।
सबै मन्त्रालयबाट कार्यक्रम आयोगमा आएपछि चैत १६ देखि २५ गतेसम्म आयोगमा आगामी बजेटसम्बन्धी छलफल हुनेछ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयमा वैशाख मसान्तसम्ममा छलफल भई निर्धारित मितिमा संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनेछ ।
सहसचिव देवकोटाले आगामी वर्षको असार अन्त्यसम्ममा सम्पूर्ण कार्यक्रम स्वीकृत गरिसक्ने जानकारी दिए । असार अन्तिममा बजेट आउँदा कार्यक्रम स्वीकृत गर्न ढिला हुने र बजेट खर्च नहुने समस्या रहेको थियो” उनले भने, “अबदेखि यो समस्याबाट मुक्ति पाउने सम्भावना छ ।” | Economy | false | [
0,
106,
5,
142,
642,
171,
80,
12362,
10,
6,
522,
965,
299,
1639,
1427,
478,
28,
13,
5,
3055,
9,
980,
12,
2299,
2146,
2192,
2738,
2525,
92,
1821,
12362,
10,
6,
522,
965,
299,
1639,
1144,
288,
20,
5,
94,
2551,
1767,
127,
4973,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,072 | 1,072 |
१८ चैत, काठमाडौं । वाणिज्यमन्त्री दीपक बोहोराले नेपालको निकासी व्यापार प्रवर्द्धनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहयकार्य गर्ने बताएका छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको अन्तर व्यापार वृद्धि हुन नसक्नुमा गैह्रकर अवरोध मुख्य कारण रहेको बतउँदै वस्तु व्यापारको प्रवर्द्धनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको दक्षिण एसियाली मुलुकमा गैह्रकर अवरोध विषयक गोष्ठिलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बोहराले नेपालको भारत र चीनसँग व्यापार घाटा बढ्दै गएको कारण बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न गैह्रकर अवरोध हटाउनुपर्ने बताए । यस कार्यका लागि सरकारको आफ्नो संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले साउथ एशियन फि्र ट्रेड एगि्रमेन्ट (साफ्टा)बाट कर भन्सार प्रणालीमा पूर्ण छुट एवं सहुलियतको व्यवस्था भइरहकेो अवस्थामा पनि अन्तर सार्क मुलुकहरुबीच गैह्रकर अवरोध विद्यमान रहँदा व्यापार वृद्धि हुन नसकेको बताए । यस प्रकारको अवरोधलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा परिसंघले अध्ययन गरिरहेको उनको दाबी छ ।
पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले ‘गैह्र कर अवरोध, चूनौती र अवसर’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अन्तराष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा आएको परिवर्तनले करको दरमा कमि अएको पृष्ठभूमिमा सार्क क्षेत्रमा पनि करको दर घटेको भएता पनि गैह्रकर अवरोध नहटेसम्म व्यापार प्रवर्द्धनको सम्भावना न्यून रहने बताए ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुङ्गाना, व्यापारविद् प्रचण्डमान श्रेष्ठ तथा नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष राजन शर्माले दक्षिण एशियाली मुलुकहरुले डब्लुटिओ तथा साफ्टामा देखाएका प्रतिवद्धताअनुरुप भन्सार दरमा कम गरेजस्तै गैह्रकर अवरोधलाई हटाउन आवश्यक पूर्वसर्तहरुको कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले गोष्ठिमा व्यक्त भएका सुझावहरुलाई एकिकृत रुपमा अगाडी बढाई सरकारलाई आवस्यक सुझाव दिन परिसंघले आगामी दिनमा पनि निरन्तर पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । | Economy | false | [
0,
672,
1670,
7,
106,
5,
1483,
1579,
4146,
14060,
11,
124,
4262,
783,
7195,
12,
19,
142,
711,
164,
63,
1434,
119,
4077,
25,
545,
27,
5,
420,
3446,
12223,
6,
1693,
783,
776,
67,
6250,
8,
15486,
44,
18,
3416,
283,
95,
35,
7345,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,073 | 1,073 |
नेपालगन्ज, १८ चैत – केही वर्षअघिसम्म भारतको तरकारी भेरी अञ्चलको सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटसम्मै पुग्ने गरेकोमा अहिले ती जिल्लाहरूमा उत्पादन भएको तरकारी नेपालगन्ज आएर देशका विभिन्न भागमा बिक्रीका लागि जान थालेको छ । नेपालगन्जमा थोक तरकारी पसल राखेको अक्रम तरकारी पसलले सल्यानको कपुरकोट, जाजरकोट, सुर्खेतलगायतका स्थानबाट तरकारी नेपालगन्ज ल्याएर पूर्वको झापासम्म र पश्चिमको महेन्द्रनगरसम्म पठाउने गरेको जनाएको छ ।
पछिल्लो समय ती जिल्लाहरूमा अग्र्यानिक तरकारी उत्पादन हुन थालेपछि नेपालभरि नै यताको तरकारीको माग बढेको अक्रम तरकारी पसलका सञ्चालक सेराज हलवाइले बताए । तरकारी बिक्री बढ्दै गएपछि हाल आएर पहाडी जिल्लाहरूमा पनि तरकारी उत्पादन अत्यधिक मात्रामा बढेको छ । भेरी अञ्चलको पहाडी जिल्ला जाजरकोटमा यो वर्ष ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको तरकारी उत्पादन भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । जिल्लाका ५ तरकारी संकलन केन्द्रबाट लिइएको तथ्यांकअनुसार कृषकले विभिन्न थरीका १० हजार ५२ क्विन्टल तरकारी उत्पादन गरेर ५ करोड २९ लाख १३ हजार ५२६ रुपैयाँ आम्दानी गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लाका मटेला, कालेगाउँ, भेरे, रिसाङ, होलु जिउला, काँस्तरामा तरकारी राम्रो उत्पादन हुने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख चित्रबहादुर रोकायले जनाए । जाजरकोटसम्म सडक कालोपत्रे भई गाडीहरू ठूलो मात्रामा सञ्चालनमा आएपछि जिल्लामा उत्पादित तरकारी जिल्लाभित्र र बाहिरका प्रमुख बजारमा पुर्याउन सहज भएको उनको भनाइ छ । साना कृषकको स्थानीय संस्था र बजारमा पहुँच कार्यक्रमले जिल्लाका खलंगा, मटेला, फेरा, मोर्क र थलहमा संकलनकर्ता तथा व्यापारीबाट लिएको जानकारीका आधारमा कृषकले यो वर्ष ५ करोडको तरकारी उत्पादन गरेको हेल्भेटास नेपाल जाजरकोटकी प्रमुख शान्ति राईले बताइन् ।
उनका अनुसार यो आम्दानी पहुँच कार्यक्रम लागू भएका १३ गाविसका १ हजार ३२५ घरधुरीको मात्र हो । १५ वर्षदेखि कार्यक्रम लागू भएका ती गाविसका कृषकलाई तरकारी खेतीसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान, सीप र प्रविधिका साथै उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सहयोग गरेपछि उनिहरू आकर्षित भएको प्रमुख राईको भनाइ छ ।
यसैगरी सल्यानको कपुरकोट त यो क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी तरकारी उत्पादन गर्ने प्रमुख केन्द्र बनेको नेपालगन्जका तरकारी व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
जाजरकोट, सल्यान र सुर्खेतको तरकारी नेपालगन्ज हुँदै देशभर | Economy | false | [
0,
6673,
7,
672,
1670,
325,
72,
1942,
116,
479,
1654,
6985,
930,
6,
2555,
7,
3611,
9,
4853,
116,
69,
990,
28,
8,
114,
271,
7652,
8,
315,
16,
1654,
6673,
1440,
1190,
107,
1673,
878,
12,
19,
481,
833,
13,
5,
6673,
8,
10808,
16... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,074 | 1,074 |
रमेश रावल
कालिकोट, १८ चैत – पीपीआर रोग फैलिएपछि कालिकोटमा हजारौं भेडाबाख्रा मरेका छन् । रोग फैलिएका फोइमहादेव, राचुली, चिल्खायालगायत गाविसमा पीपीआर खोप नपाउँदा भेडाबाख्रा मरेका हुन् ।
शनिबारमात्रै फोइमहादेव–१ का दानबहादुर कटुवालका ७५, लोकबहादुर कटुवालका ५४, मोतीलाल कटुवालका ४५, मन्नु कटुवालका ३५, वडा नं. ४ का मीनबहादुर बुढाका ६४, रन बुढाका ४२, बल बुढाका ८५, वडा नं. ९ का रजबहादुर शाहीका ५५, वीरबल शाही ३५, गोगन शाहीका ६५ भेडा मरेका छन् । त्यस्तै, वडा नं. २ का जनकप्रसाद पाण्डेका ५३ भेडा र वडा नं. ८ का बल राउत र लक्ष्मी राउतका ६० वटा भेडा मरेको फाइमहादेवका जनकप्रसाद पाण्डेले टेलिफोनमा बताए ।
त्यस्तै चिल्खाया–६ का चन्द्र थापाका ६५, कर्ण थापाका ४५, अलि थापाका ३५ धान्य थापाका ११ भेडाबाख्रा र वडा नं. ३ का टेकबहादुर शाहीका २९ भेडाबाख्रा मरेको पीडित टेकबहादुर शाहीले बताए । जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा पीडित टेकबहादुर शाहीले भेडाबाख्रा मरेको जानकारी गराउँदा पनि पशु कार्यालयले कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाए । “गाउँमा भेडाबाख्रामा रोग फैलिएर मरिरहेका छन्,” उनले भने, “पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि किन उपचार गर्न चासो देखाइएन ?”
पशु कार्यालय प्रमुख बज्रकिशोर यादवले ३५ हजार पीपीआर खोप दिइएको बताए । सार्वजनिक सुनुवाइमा अहिले फैलिएको रोग नियन्त्रणका लागि के पहल भइरहेको छ ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा प्रमुख यादवले भने, “अहिले सबै कुरा कसरी भनौं । कार्यालयमा आउनु होला ।”
जिल्लामा भेडाबाख्रा धमाधम मर्न थालेपछि पशु कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भेडाबाख्रा उपचारका लागि निवेदन पेस गरेको र त्यसमा कसैले चासो नदिएको नेपाली कांग्रेसका जिल्ला समिति सदस्य शंकर उपाध्यायले बताए । “जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पशु कार्यालयमा ‘रोग नियन्त्रण गराई पाऊँ’ भनेर निवेदन दिएका थियौं,” उनले भने, “तर कसैले चासो देखाएन् ।”
जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा पीपीआर रोग फैलिएको छ । त्यसको नियन्त्रणका लागि कुनै पहल नचालिएको चिल्खायाका हरिचन्द्र थापाले बताए । “चिल्खायामा ८ हजारभन्दा बढी भेडाबाख्रा कृषकले पालेका छन्,” उनले भने, “त्यसमा ३ हजारभन्दा बढी मरे ।”
कालिकोटमा पीपीआर रोगले हजारौं भेडाब्राखा मरे | Economy | false | [
0,
3027,
5941,
5146,
7,
672,
1670,
325,
3203,
998,
2741,
652,
10391,
135,
5146,
8,
3944,
8675,
954,
552,
1588,
13402,
27,
5,
652,
10391,
12,
5171,
435,
3643,
1564,
7,
9,
33,
7533,
7,
1718,
59,
10431,
459,
700,
4143,
3203,
998,
2... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,075 | 1,075 |
काठमाडौ,१८ चैत- राजधानीको भृकुटीमण्डमा १९ औ पुष्पप्रर्दशनी सुरु भएको छ । बिहिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा कृषिविकास मन्त्री हरिबोलप्रसाद गजुरेलले मेलाको उद्घाटन गदै पुष्पव्यवसायको महत्व र आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको बताए । पछिल्लो समय पुष्प व्यवसाय विस्तार्रै वामे सदै गएको भन्दै मन्त्री गजुरेलले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि यस क्षेत्रले महत्पुर्ण योगदान पु¥याउदै गएको बताए ।
पुष्पव्यवसाय प्रर्वद्धन गरी राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमाबजार विस्तार गर्नको लागि यसको प्रयाप्त सम्भावना रहेको छ, मन्त्री गजुरेलले भने ‘पुष्पव्यापारबाट पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।’उनले अरुको अगाडि भीखमाग्ने मानसिकता नहटेसम्म नेपाल स्वाधिन र आत्मनिर्भर नहुने बताए । मन्त्री गजुरेले भने ‘नेपालीको मानसकिता नै गरिबी र पछौटेपनले गाँजेको छ यो मानसिकतामा सुधार नल्याएसम्म नेपालको अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन ।’
कृषि क्षेत्रका अन्य उपजहरुसँगै पुष्पउत्पादनमा पनि बृद्धि गर्नुपर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको उनले बताए ।
कृषि सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले पुष्पको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत पुष्पव्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने गरिहेको बताए । पछिल्लो समय पुष्प व्यवसाय आत्मनिर्भर बन्ने अवस्थामा आएकाले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारी तवरबाट सहयोग गरिने बताए ।
नेपालउद्योग बाणिज्य महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्षभवानी राणाले पुष्पव्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न सरकारले कृषिकाअन्य क्षेत्रजस्तै र्बैकबाट सहुलियत दरमा ऋण तथा बीमाको उपलव्ध गराउनुपर्ने बताइन । पुष्पव्यवसायमार्फत स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर वैदेशिकजाने युवायुवातीलाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गरिनुपर्ने बताइन ।
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रकाकार्यकारी निर्देशक ईश्वरीप्रसाद घिमिरेले पुष्पमहत्वसवले मुलुकको आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै अन्तराष्ट्रिय बजारलाई पनिविस्तार सघाउ पु¥याउने बताए ।
‘स्वच्छ वातावरण र आर्थिक सम्बृद्धिको लागि पुष्पव्यवसाय’भन्ने मुलनाराका साथ बिहिबार देखि सुरु भएको मेलामा विभिन्न प्रकारका फूलहरु प्रर्दशनीमा राखिएको छ । मेलामा मौसमीफूल, आलङकारिक बोटविरुवा, कटफलावर, ड्राई फलावर, सुनाखरी, कम्पोष्ट मल, फूलको गाना, बीउविजन, कृषिऔजार, उपकरण, प्याकेजिङका सामग्री, सुक्ष्म तथा थोपा सिचाई प्रविधि र विषादीका प्रर्दशनी तथा बिक्रीकक्ष राखिएको छ । मेला ६ वटा अफिसियल स्टल, प्रतियोगितात्मक प्रर्दशनीका लागि ३, ल्यान्ड स्केपिङका लागि ४ र व्यवसायकी स्टल ५१ गरी कुल ६४ वटा स्टल राखिएको छ ।
पुष्पव्यवसायमा आत्मनिर्भर बन्नमन्त्रीको आग्रह | Economy | false | [
0,
2402,
7,
4701,
1670,
70,
595,
6,
20050,
8667,
8,
476,
2950,
5981,
834,
4919,
3279,
34,
206,
16,
13,
5,
7437,
4188,
1152,
314,
419,
7911,
248,
1469,
7233,
762,
12922,
11,
1372,
6,
1416,
11157,
5981,
12091,
6,
1255,
9,
857,
56,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,076 | 1,076 |
काठमाडौं । कृषि तथा जलस्रोत समितिले कृषि क्षेत्रमा बाँडिने अनुदानको सम्पूर्ण विवरण मन्त्रालयको वेब साइटमा राख्न कृषि र पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयबाट जाने अनुदान अपारदर्शी भएको भन्दै समितिले सम्पूर्ण विवरण आफ्नै (मन्त्रालय) वेब साइटमा राख्न निर्देशन दिएको हो ।
“कृषि र पुशपंक्षी विकास मन्त्रालयबाट बार्षिक अर्बौै रुपैयाँ अनुदानका लागि छुट्याइन्छ,” समितिका सभापति गगन थापाले भने, “कुन ठाउँमा के÷कसरी अनुदान बाँडिन्छ, त्यसो अत्तोपत्तो हुँदैन ।”
समितिले मन्त्रालयबाट बाँडिने कृषि अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रम, योजना र बजेट तथा वितरण प्रक्रियाको सम्पूर्ण जानकारी वेब साइटमा राख्न निर्देशन दिएको बताए । त्यसैगरी, जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिको सहभागितामा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
१३ अर्ब अनुदानको रकम मध्ये ५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदमा खर्च हुन्छ । बाकी अनुदान कहाँ जान्छ कसैलाई जानकारी नहुने थापाले बताए । “किसानसँग अनुदानको रकम पुग्दैन,” उनले भने, “जसका लागि अनुदान छुट्याइन्छ, उसले पाएकै हुँदैन ।”
मन्त्रालयबाट बर्षैपिच्छे अनुदान दिनकै लागि अर्बौं रुपैयाँ छुट्याइने गरेको छ । तर, अनुदान वितरण गर्ने निकायबाट प्रदान गरिने अनुदान न पारदर्शी हुन्छ, न प्रभावकारी नै हुने गरेको थापाको भनाइ छ ।
अनुदान वितरण गर्नुको औचित्य, वितरणको आधार, अनुदानको प्रभाव, वितरण गर्ने तरिका र अनुदानबाट अपेक्षित उपलव्धिलगायत विषयलाई समेटेर एकिकृत अनुदान निर्देशिका निर्माण गरिने छ । त्यसका लागि पशुपंक्षी, कृषि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरिने छ ।
विगतमा प्रदान गरिएका अनुदानको अनुगमन मूल्याङ्कन परिपाटी प्रभावकारी र व्यवस्थित हुन नसकेको समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रभावकारी अनुगमन मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक ध्यान दिन र परिणाम र उपलब्धिलाई समेत मध्यनजर गरेर कार्यक्रम राख्न कृषि र पशुपंछी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । | Economy | false | [
0,
106,
5,
419,
22,
7617,
1103,
419,
144,
9175,
574,
1880,
6,
629,
561,
2960,
3937,
8877,
742,
419,
9,
19617,
76,
11027,
1433,
730,
245,
13,
5,
12909,
341,
1880,
14967,
12832,
16,
192,
1103,
629,
561,
509,
77,
17765,
52,
3937,
8... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,077 | 1,077 |
काठमाडौं, १९ चैत – नेपाल आयल निगमले मार्चमा ३३ हजार टन खाना पकाउने ग्यासको प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) जारी गरेको छ । तर, दैनिक आवश्यकताभन्दा धेरै पीडीओ जारी भए पनि बजारमा ग्यास अभाव भने कायमै छ ।
इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)ले मागको ८० प्रतिशतको हाराहारीमा ग्यास लोडिङ दिएको छ । निगमका अनुसार सामान्य अवस्थामा मासिक २९ हजार टनमात्रै पीडीओ जारी गर्दा पनि पर्याप्त हुन्छ ।
निगम प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरे बजारको अभाव सहज बनाउन धेरै पीडीओ जारी गरिएको बताउँछन् । उनका अनुसार फेब्रुअरीमा ३० हजार टन ग्यासका लागि पीडीओ जारी गरिएको थियो । “आपूर्ति बढाउन अहिले पनि हाम्रा दुईजना कर्मचारी हल्दिया र बरौनीमा छन्,” घिमिरेले भने, “पुरानो अभावले गर्दा ग्यास आपूर्ति भए पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन ।” अहिले बजारमा ४० हजार टनबराबरको मासिक माग छ ।
भारतबाट कसरी आपूर्ति बढाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालय तथा कूटनीतिक पहल भएको उनी बताउँछन् । बुधबार बरौनी, हल्दिया र मथुराबाट ५१ बुलेट ग्यास आपूर्ति भएकोमा बिहीबार ६१ बुलेट लोड भएको छ । ग्यास आपूर्ति बढ्दै आए पनि लामो समयको अभाव र पछि पनि समस्या पर्ला भन्ने डरले उपभोक्ताले ग्यास सञ्चय गर्ने क्रम बढेको छ ।
आपूर्ति बढ्ने तर उपभोक्ताले ग्यास नपाउने भएपछि नेपाल प्रहरीले उपत्यकामा सादा पोसाकका प्रहरीलाई अनुगमनमा खटाएको छ । महानगरीय प्रहरीले इन्धनमा मौलाएको कालोबजारी नियन्त्रण गर्न तीनवटै जिल्लाका प्रहरी परिसरबाट सादा पोसाकका प्रहरी खटाएको जनाएको छ । आयातको तुलनामा ग्यास वितरण असहज भएपछि प्रहरीले कालोबजारी रोक्न सादा पोसाकका जनशक्तिलाई परिचालन गरेको हो ।
महानगरीय प्रहरी आयुक्त एआईजी प्रतापसिंह थापाका अनुसार कालोबजारीविरुद्ध काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर परिसरबाट प्रत्येक ग्यास डिपो तथा पेट्रोल पम्पबाट हुने इन्धन कारोबार निगरानीमा विशेष टोली खटिएका छन् । देशभर मासिक १५ लाख सिलिन्डर खाना पकाउने ग्यास आवश्यक पर्छ । बसाइँसराइ, जनसंख्या वृद्धिका कारणले ग्यासको माग बर्सेनि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा थपिन्छ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार नेपालमा ६५ लाख सिलिन्डर आवश्यक पर्छ ।
यसैबीच ग्यास विक्रेता महासंघले प्रहरीले अनावश्यक घरपकड गरेको भन्दै सबै वितरण केन्द्र बन्द गर्ने चेतावनी सरकारलाई दिएको छ । निगम प्रवक्ता घिमिरेले महासंघ नेपाल प्रहरीसँग छलफल गरी वितरणलाई निरन्तर गर्न छलफल भएको बताएका छन् । बजारमा पेट्रोल पम्पअगाडि सवारीसाधनको लाइन घट्दो क्रममा छ । निगमले बिहीबार ५ लाख लिटर पेट्रोल वितरण गरेको जनाएको छ । बुधबार ५ लाख ८२ हजार लिटर वितरण भएको थियो ।
३३ हजार टनको पीडीओ जारी हुँदा पनि ग्यास अभाव कायमै | Economy | false | [
0,
961,
476,
1670,
325,
36,
7243,
1578,
11,
3442,
8,
2637,
93,
4173,
1238,
11443,
3045,
6,
20836,
16867,
15010,
77,
998,
628,
892,
52,
355,
28,
13,
5,
274,
489,
857,
168,
85,
3203,
628,
892,
355,
99,
15,
506,
3045,
1240,
29,
7... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,078 | 1,078 |
काठमाडौं । एउटै मन्त्रालका दुई फरक निकायबीच समन्वय नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली कामदारलाई सहभागी गराउने भनिएको ‘रेमिट हाइड्रो’को काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी र विद्युत् विकास विभागबीच आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सहमति हुन नसक्दा ‘रेमिट हाइड्रो’को कामले गती लिन नकसको हो ।
विभागले समयमै काम नगर्दा आयोजना अगाडि बढाउन नसकिएको कम्पनीको गुनासो छ । तर विभागले भने सरकारले परामर्शदातामार्फत अध्ययन गराइरहेको आयोजना त्यतिकै दिननसक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
ऊर्जा संकटलाई समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले जलविद्युत् कम्पनीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न युवालाई सहभागी गराएर दुई महत्वपूर्ण आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । तर विभाग र कम्पनीबीच समन्वय नहुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
कम्पनीले ११ महिनादेखि अनुमतिका लागि प्रयत्न गरेपनि सफलता प्राप्त गर्न नसकेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियारले बताए । “अनुमति मागेको लामो समयसम्म पनि प्रक्रियाले गती नपाउनु नै गलत हो” उनले भने । सरकारले नै महत्वका साथ अगाडि बढाउन लागेको आयोजनाको अनुमति नपाउँदा समस्या दुःखद् भएको उनको तर्क छ ।
“हामीले सबै प्रक्रिया मिलाएर अनुमतिपत्र मागेका छौँ, लगानीका लागि तयार छाैँ, रकमको कुनै समस्या छैन” रौनियारले भने ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत मंसिर ८ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट आप्रवाह हुने विप्रेषणको रकम उपयोग गरी घुन्सा र सिबुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने उल्लेख गरेका थिए । ताप्लेजुङमा पर्ने घुन्सा जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ७२ मेगावाट र सिबुवाको क्षमता ५१ मेगावाट छ ।
विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेशरत्न स्थापित कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया जारी रहेको बताउँछन् । “हामी प्रक्रिया अनुसार नै काम गरिरहेका छाैँ । सरकारले परामर्शदातामार्फत अध्ययन गराएको आयोजना दिँदा विधि, प्रक्रिया पु¥याउनैपर्छ । हामी सबै प्रक्रिया मिलाएर कम्पनीलाई अनुमति दिन्छौँ” – उनले भने ।
आयोजनामा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको सेयर ५१ प्रतिशत रहने उल्लेख छ । आयोजनामा २४ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले लगानी गर्न पाउनेछन् । स्थानीयवासीको १० र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत लगानी रहनेछ ।
विप्रेषणबाट प्राप्त भएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको र जताबाट आयो उतै जाने प्रवृत्तिलाई रोक्न पनि रेमिट हाइड्रोको अवधारणा सरकारले अगाडि सारेको हो । ती दुबै आयोजना सम्पन्न गर्न करिब रु १९ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७१/७२ मा रु पाँच खर्ब २६ अर्ब विप्रेषणबाट भित्रिएको थियो भने चालु आवमा करिब रु ६ खर्ब रकम भित्रने अनुमान गरिएको छ । रासस | Economy | false | [
0,
106,
5,
1148,
3247,
1799,
12,
89,
611,
1221,
428,
958,
2163,
1550,
6878,
1054,
39,
2015,
14,
546,
807,
1308,
62,
18,
30,
10436,
11018,
45,
6,
46,
320,
1952,
760,
104,
5,
3204,
396,
22,
76,
558,
9,
1591,
76,
1200,
428,
205,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,079 | 1,079 |
काठमाडौं ।
उद्योगी आफैँले औद्योगिक प्रयोजनका लागि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सक्ने सरकारी व्यवस्था हटाएकोप्रति निजी क्षेत्रले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
उद्योगीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले इन्धन आयात अनुमतिपत्र खारेज गरेकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको हो । “सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक इन्धन पनि नदिने आफैँ ल्याउँछौ भन्दा पनि अनुमतिपत्र खोसेर गर्न खोजेको के हो ?” महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बाह्रखरीसँग भने, “कि सरकार आफै सम्पूर्ण उद्योग धन्दा बन्द गराउन लागेको हो ।”
६ महिनादेखि उद्योगीले कालोबजारमा इन्धन किनेर उद्योग सञ्चालन गर्नु परेको उनले जानकारी दिए । “कि सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले माग अनुसार तेल दिन सक्नुपर्यो । होइन भने औद्योगिक प्रयोजनका लागि आफैँले ल्याउन पाउनु पर्यो,” अध्यक्ष मुरारकाले भने, “सधैभरि कालोबजारमा इन्धन किनेर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्न ।”
आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव श्रीधर सापकोटाले अहिले निगम बाहेक कसैले पनि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन नपाउने बताए । “कात्तिकमा वितरण गरेको अनुमतिपत्र मन्त्रीपरिषद्ले खारेज गरेको छ,” उनले भने, “अबदेखि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने जिम्मा निगमलाई मात्रै छ ।”
महासंघका अध्यक्ष मुरारकाले आफै इन्धन ल्याएर उद्योग चलाउँछौ भन्दा पनि सरकारले रोकेको बताए । “सरकारले त दिन सकेन, हामी आफैँ ल्याउँछौ भन्दा पनि दिन्न” उनले भने, “सरकाले के गर्न खोजेको हो, हामीले बुझ्न सकेनौं ।”
उनका अनुसार धेरैजसो उद्योगीले भारतबाट इन्धन आयातका लागि आवश्यक तयारी थालिसकेका बेला सरकारले अनुमतिपत्र रद्द गरेको हो । “हामीलाई इन्धन आयात गर्न रहर छैन,” उनले भने, “सरकारले माग अनुसार इन्धन दिए पुग्छ ।”
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले औद्योगिक प्रयोजनका लागि सरकारले इन्धन ल्याउन रोक्न नहुने बताए । “कुनैपनि उद्योगले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेर ल्याउँछ भने, त्यस्तालाई रोक्नु हुन्न,” उनले भने, “त्यसरी ल्याउँदा त राज्य आफैलाई फाइदा हुन्छ नि ।”
सरकारी निर्णयले लामो समयसम्म इन्धन नपाएर छट्पटीएका उद्योग बन्द हुने सम्भावना रहेको शर्माले बताए । “धेरैजसो साना उद्योग बन्द भइसकेका छन्,” उनले भने, “अलिअलि बचेका उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।”
उनका अनुसार सीएनआईको पदाधिकारीले सरकारलाई यस विषयमा अनुरोध समेत गरेको छ । “राज्यले पनि तेल दिनुपर्छ, त्यसमा पनि उद्योगी आफैँले ल्याउन चाहन्छ भने रोक्नु हुन्न” उनले भने, “सरकारले दिएको बेला त्यहीँबाट ल्याउँछन्, नसकेको बेला उद्योगी आफैले ल्याउँछन् ।”
मन्त्रालयका सचिव सापकोटाले उद्योगीले औद्योगिक प्रयोजनका लागि इन्धन आयात अनुमतिपत्र दिनुपर्ने माग गरेको बताए । यसको विषयमा सरकारले अहिलेसम्म केही पनि निर्णय नगरेको उनका भनाइ छ ।
उद्योगीका अनुसार धेरैजसो उद्योगीले इन्धन आयातका लागि आवश्यक तयारी समेत गरेको थिए । के/कसरी इन्धन आयात गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सम्बद्ध निकायसँग छलफल भइसकेको थियो । तर, बीचमै सरकारले इन्धन आयातको अनुमतिपत्र रोक्दा समस्या भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले गत कात्तिक महिनामा उद्योग, पूर्वाधारलयातका क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने इन्धन आफैँले ल्याउन सक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, फागुन अन्तिम सातामा बनेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयात गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । | Economy | false | [
0,
106,
5,
5895,
3173,
11,
3026,
7645,
19,
5359,
1666,
1589,
24,
395,
414,
179,
9446,
6,
475,
711,
164,
11,
1204,
7244,
360,
13,
5,
5895,
199,
9331,
1546,
36,
492,
1483,
1758,
77,
4040,
2322,
10890,
2836,
52,
11,
4489,
1589,
965... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,080 | 1,080 |
२० चैत, जुम्ला । उच्च पहाड कृृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना (हिमाली) अन्तर्गत उपआयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवसायी मर्कामा परेका छन् ।
आठ महिनादेखि आयोजनाको केन्द्रीय कार्यालयले रकम भुक्तानी दिन ढिलाइका गरेका कारण व्यवसायी मर्कामा परेका हुन् । आठ÷नौ महिनाको अन्तरालमा सम्झौता र भुक्तानीका काम हुन सकेका छैनन् । ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका धेरै सञ्चालकलाई भने साँवा र ब्याज दुवैले च्यापेको छ ।
फाइदाको नाममा बढी घाटा व्यवहोर्नु परेको प्रियङ्का ताजा तरकारी उद्योगका सञ्चालक निर्मला शाहले बताइन् । “हामीले भेडापालनका लागि भवन निर्माणका साथै रकम आउनेबित्तिकै बुझाउने कागज गरी भेडाधनीसँग भेडा किन्यौँ, तर हिमालीले बेलैमा भुक्तानी नदिएपछि साहुको बदनामी भएका छौँ”–दरगारी भेडापालन समूहका अध्यक्ष निलो बोहोराले भने। उनले गत साउनमा आफूले भुक्तानीको लागि बिल पेस गरेको बताए ।
सोही समूहका कोषाध्यक्ष लोकबहादुर बोहोराले आठ महिना बित्दापनि व्यवसायीका समस्याप्रति आयोजना चिन्तित नरहेको गुनासो गरे।
यता, आयोजना जिल्ला अनुगमन संयोजक राजेन्द्र गिरीले भने जिल्लाबाट व्यवसायीका सबै काम भएको बताए। उनका अनुसार ३९ व्यवसाय योजनाको सम्झौता रकम नौ करोड २६ लाख ४८ हजार ५४ रूपैयाँ बाँकी छ भने २२ योजनाको तीन करोड २२ लाख ८५ हजार ५९८ रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
हिमाली आयोजना केन्द्रीय कार्यालयका भेटेनरी अधिकृत मनोज शाहीले दुई महिनादेखि आयोजनाका निर्देशकले अवकास लिनुभएको र सरकारले अर्को निर्देशक पठाउन समय लागेकाले भुक्तानी दिन ढिला भएको बताए। “पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले अब नयाँ निर्देशक नियुक्ति गरिसकेको छ, पदबहाली भएपछि काम अघि बढ्छ”–उनले भने ।
दुई महिनादेखि आयोजनाका कर्मचारीले पनि तलब खान नपाएको जनाउँदै नियम पुगेर आएका सबै व्यवसायीको भुक्तानी दुई हप्तापछि गरिने उनको भनाइ थियो । मुलुकका १० जिल्लामा एक अर्ब रूपैयाँको अनुदान बजेट लगानी गरिएको हिमाली आयोजनाले जनाएको छ । रासस
| Economy | false | [
0,
323,
1670,
7,
2058,
5,
375,
1907,
8252,
1600,
9301,
1097,
22,
15309,
655,
205,
77,
15629,
34,
52,
636,
1177,
1066,
8173,
292,
25,
784,
3716,
12,
8,
584,
27,
5,
1060,
6666,
3261,
565,
1923,
335,
2609,
56,
7359,
12,
48,
95,
7... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,081 | 1,081 |
ठूला व्यवसायीले स्थानीय निकायमा तिर्नुपर्ने कर छलेका छन् ।
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो टेलिकम एनसेल ले मुनाफा, सम्पत्ति र आयकर छल्न खोजेको चर्चा भइरहँदा त्यही कम्पनी बसेको घरका मालिकले पनि घरबहाल कर नतिरेको भेटिएको छ।
एनसेलले नयाँबानेश्वरको कृष्ण टावरलाई मासिक करीब रु.२१ लाख घरभाडा तिर्दै आएकोमा टावरले काठमाडौं महानगरपालिका (कामनपा) लाई दुई प्रतिशतका दरले १२ वर्षको रु.६० लाख ४८ हजार नतिरेको पाइएको छ। घरजग्गाका कागजातसमेत नबुझाएको टावरले रु.३० लाख घरजग्गा कर पनि तिर्न बाँकी रहेको कामनपाको रेकर्डमा देखिन्छ।
कामनपा, राजश्व विभागको रेकर्ड अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा घरबहाल, मालपोत, घरजग्गा, व्यवसाय कर, पर्यटन शुल्क दस्तुरलगायत ४९ शीर्षकमा कुल रु.१ अर्ब १२ करोड ६७ लाख ९ हजार ४२२ उठाएको कामनपालाई काठमाडौका ठूला संस्थान, मल र होटलले घर बहाल र घर जग्गा कर अन्तर्गत रु.५२ करोड २० लाख तिरेका छैनन्। कर नतिर्नेमा कहलिएका ११ संस्थान तथा मल र एक होटल छन्।
(हे.टेबल) ती संस्थान तथा होटललाई कामनपाले पटक–पटक कर तिर्न आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेको कामनपाका राजश्व विभागका कर संकलन प्रमुख महेश काफ्लेले बताए।
काठमाडौंका चर्चित होटलहरू एभरेष्ट, शंकर, ल्याण्डमार्क, मार्कोपोलो, याक एण्ड यती र सोल्टीले कामनपालाई व्यवसाय र घरजग्गाको विवरण नै बुझ्ाएका छैनन्। काठमाडाैं प्लाजा, काठमाडौं बिजनेश पार्क, राष्ट्रिय नाचघरको व्यावसायिक कम्प्लेक्स, काठमाडौं मल (सञ्चय कोष), क्षय रोग निवारण संघ र केएल टावर पनि व्यवसाय र घर बहालको विवरण नबुझाएकाले करको दायरामा आएका छैनन्।
२०६५ सालदेखि घर बहाल सम्बन्धी विवरण नबुझाएको काठमाडौं मलले वार्षिक रु.१६ लाखका दरले हालसम्मको गरी कुल रु.२ करोड १८ लाख कर बापतको रकम तिरेको छैन।
वर्ल्ड टे्रड सेन्टरले हालसम्म घर बहाल करसम्बन्धी विवरण समेत नबुझाउँदै सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्षअघि मुद्दा दायर गरेको थियो। सेन्टर हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा भाडामा लिएर भवन बनाएर बसेको छ।
सरकारी संस्थानहरूलाई घर जग्गा र बहाल कर छूट गर्ने व्यवस्था भएकोमा आफूले पनि छूट पाउनुपर्ने भन्दै सेन्टर कामनपाका विरुद्ध अदालत गएको थियोे। तर कामनपाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको दफा १४३ अनुसार सरकारी जग्गामा व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति भवन बनाई व्यापार व्यवसाय गरे घरजग्गा, बहाल र व्यवसाय बापतको कर तिर्नै पर्ने व्यवस्था भएको कामनपा राजश्व विभागका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख ध्रुव काफ्ले बताउँछन्।
साझा भण्डार लिमिटेड रहेको भवन सहकारी विकास बोर्डको हो। बोर्डको भवनलाई गैरसरकारी प्रयोजनका लागि लिमिटेडलाई भाडामा दिइँदा बहाल कर तिर्नुपर्छ। तर सहकारी संस्था अन्तर्गत सञ्चालित लिमिटेडले सरकारी भवनमा बसेकाले कर छूट पाउनुपर्ने भन्दै हालसम्म कर तिरेको छैन।
कामनपाले कर नतिरेपछि ताला लगाएकोमा २०७० वैशाखमा तिर्ने सहमति भएपछि एकसातामा ताला खुल्यो। काफ्ले भन्छन्, “सहमति अनुसार ताला खुले पनि लिमिटेडले कर तिर्न मानेन।”
घरजग्गा कर ऐन, २०१९ र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार महानगरपालिकालाई २ प्रतिशत र आन्तरिक राजश्व विभागलाई १० प्रतिशत घरबहाल कर बुझाउनुपर्छ।
घर र जग्गाको एकीकृत मूल्यांकनका आधारमा न्यूनतम २० लाख मूल्य भएकोलाई करबापत वार्षिक रु.३०० र अधिकतम दुई करोड मूल्य पर्नेलाई रु.६३ हजार ५०० बुझाउनुपर्छ। दुई करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने घर र जग्गाको थप मूल्यको १.५ प्रतिशतका दरले कर बुझाउनुपर्छ। यसैगरी, व्यापारिक क्षेत्र र व्यवसायको पूँजीगत लगानी (होलसेलर, रिटेलरलगायत) का आधारमा वार्षिक न्यूनतम ५०० देखि अधिकतम ५० हजारसम्म व्यवसाय बापतको कर तिर्नुपर्छ।
जग्गाको नक्शा पास नहुँदासम्म मालपोत र नक्शा पास भएर भवन बनेपछि घरजग्गा कर लाग्छ। व्यवसाय गरे व्यवसाय दर्ता कर, घरधनीले घर भाडा उठाए बहाल कर र चलचित्र सञ्चालन गरे मनोरञ्जन कर महानगरपालिका वा नगरपालिका र राजश्व कार्यालय वा विभागमा बुझ्ाउनुपर्नेमा ठूला व्यवसाय गर्ने कम्पनी, कार्यालय र मल सञ्चालकले छल्ने हत्कण्डा अपनाउँछन्।
त्यसरी घर बहाल र घर जग्गा अन्तर्गत ठूलो रकम छली हुँदा पनि कामनपाले कारबाही गर्न नसक्नुको कारण हो, स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट नियुक्त भएका कामनपाका कार्यकारी अधिकृतमाथिको दबाब।
कर नतिरेका होटल, मल तथा संस्थानहरूलाई कारबाही गर्ने क्रममा उनीहरूले स्थानीय विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई प्रलोभनमा पारेर नियुक्त भएका कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही अघि नबढाउन दबाब दिने गरेको कामनपा स्रोत बताउँछ। दबाबमा सम्झाैता गर्नुपरेको पछिल्लो घटना हो, होटल व्यवसायीसँग २८ वैशाख २०७१ मा सम्झ्ौता गर्न बाध्य पारिनु। स्रोत भन्छ, “काम गर्न चाहने मान्छेको पदलाई मन्त्रालयले नै धरापमा पारिदिन्छ।”
छल्ने काइदा
२८ वैशाख २०७१ मा महानगरपालिका, पर्यटन उद्योग महाशाखा र होटल संघ नेपालका प्रतिनिधिको बैठकले होटलहरूले १५ दिनभित्र कर तिर्ने, घरजग्गाको विवरण बुझाँउने, सहमतिअनुसार नगर्ने होटललाई कारबाही गर्नेलगायत ६ बुँदामा सहमति गर्यो।
त्यसमाथि, स्थानीय विकास मन्त्रालयले होटलहरूले घरजग्गा करमा छूट मागे पनि ऐनभन्दा बाहिर गएर नदिन कामनपालाई निर्देशन दियो। र पनि, अधिकांश होटलले घरजग्गा कर नबुझाएको कामनपाका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख ध्रुव काफ्ले बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कतिपय होटलले सम्पत्ति विवरण नबुझाई कानूनमै नभएको कर छूट मागेका छन्।”
तिर्ने सहमति हुनुअघि १३ होटल, १७ मल र ६ वटा सिनेमा हलले तिर्नुपर्ने रु.१२ करोड कर नतिरेपछि कामनपाले २०७० वैशाखमा उनीहरूको खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र ब्यांकलाई पत्राचार गरेको थियो, तर त्यसबाट पनि कुनै परिणाम आएन।
त्यसअघि घरजग्गा कर असुलीको विवाद लिएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट ब्यांक लिमिटेड कामनपा विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएकोमा १४ असार २०६६ मा तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र गौरी ढकालको संयुक्त इजलासले कामनपाले नियमानुसार कर निर्धारण गरेको भन्दै रीट खारेज गरिदियो।
आफूले किनेको होटलको जग्गामा कर छूट हुनुपर्ने ब्यांकको माग थियो भने सञ्चालन नै नभएको होटलको जग्गामा त्यस्तो छूट नहुने कामनपाको भनाइ थियो। त्यसमा अदालतले घरजग्गा मूल्यांकनको आधारमा महानगरले कर उठाउनसक्ने आदेश दिए पनि होटल तथा मलहरूले घरजग्गा कर छलिरहेका छन्।
आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसन्धान शाखा अधिकृत शिवचन्द्र पन्त होटलहरूले अन्तःशुल्क र आयकर पनि छलेको बताउँछन्। “कर र राजश्व रकममा छूट पाउने नाममा छल्ने प्रवृत्ति छ”, पन्त भन्छन्, “राजनीतिक दबाबका कारण कर छलीमा अनुसन्धान हुन सकेन।”
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७१ ले आन्तरिक राजश्व विभागले बक्यौता राजश्व न्यून असुल गरेको, चार वर्षभित्रमा गरिसक्नुपर्ने कर परीक्षण अन्तिम समयमा गर्ने गरेको, सम्पूर्ण कारोबार देखाई आय विवरण पेश नगरेको, सञ्चालकले आफ्नै व्यवसायबाट रकम सापटी लिने क्रम नघटेको, ऋण रकम व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग नभएको, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिंदा आर्थिक ऐन पालना नगरेको औंल्याएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आव २०७०/७१ मा विना कारण रु.४५ अर्ब ७८ करोड ६२ लाख राजश्व छूट दिंदा उपभोक्ता तथा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको विश्लेषण नगरेको मलेप प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोही आवमा मन्त्रालयले होटल, सिनेमा, पर्यटन उद्योग, सामाजिक संघ संस्थालगायतलाई पनि रु.१२ करोड २९ लाख राजश्व छूट दियो। पहुँचको आधारमा दिइने यस्तो छूट र ढिलो कर उठाउने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूलता थपेको विज्ञहरू बताउँछन्।
विकासमा बाधा
कर छली हुँदा र समयमै नबुझाउँदा स्थानीय विकासमा हुने लगानी र सेवा महँगो पर्ने कामनपाका ध्रुव काफ्ले बताउँछन्। उनका अनुसार, प्रत्येक वर्ष बढ्ने खर्च र घट्ने आम्दानीले स्थानीय विकास निर्माणमा असर पुग्छ। “विकासमा लगानी नहुँदा एकातिर प्रतिफल आउँदैन भने अर्कातिर कच्चा कामलाई मलजल हुन्छ”, काफ्ले भन्छन्, “जस्तो, होटल तथा मलले समयमै कर नतिर्दा महानगर वा नगरपालिकाले आम्दानी भन्दा बढी खर्च गर्ने अवस्था आउँछ।”
यसरी हुने लगानीको असन्तुलनले स्थानीय निकायको आर्थिक क्षमता कमजोर बन्दै जाने र कर्मचारी मात्र पालेर बस्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन्। हाल महानगरपालिकाभित्र करीब दुई लाख ५४ हजार करदाता रहेकोमा तिनीहरूले पहिलो ६ महीनामा ५० प्रतिशत मात्र कर तिरे योजनाअनुसार काम सम्पन्न हुन्छन्।
ढिलो कर उठ्दा महानगरपलिकाले समयमा काम गर्न नसकेर योजना मात्र थपिएका छन्, जसले बक्यौता रकम बढ्ने जोखिम वृद्धि भएको काफ्ले बताउँछन्। कामनपाको अध्ययन अनुसार विभिन्न शीर्षकमा नियमित उठ्नुपर्ने वार्षिक रु.३ अर्ब ४० करोड रकममध्ये रु.२ अर्ब ३० करोड कर उठ्न नसकेर बक्यौता थपिंदै गएको छ।
ठूला व्यवसायीको स्थानीय कर छली | Economy | false | [
0,
991,
784,
11,
122,
5959,
9508,
272,
13,
11,
12,
27,
5,
711,
641,
282,
218,
3339,
7337,
10,
11,
6361,
7,
1413,
9,
16454,
15932,
3317,
913,
17089,
516,
558,
888,
10695,
4391,
11,
15,
159,
14639,
272,
6917,
10385,
6,
3877,
41,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,082 | 1,082 |
मीनकुमार नवोदित
विराटनगर, २२ चैत – अनुदान पाउने भएपछि पूर्वी मोरङका कृषकहरू चैते धान खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । उन्नत जातको बीउ र नयाँ प्रविधिबाट चैते धान खेती गर्दा सरकारले नगद अनुदान दिने भएपछि कृषकहरू आकर्षित भएका हुन् ।
प्रतिहेक्टर ५ हजार रुपैयाँ नगद र बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान पाउने भएपछि जिल्लाका कृषकहरू चैतेधान खेतीतर्फ आकर्षित भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङले जनाएको छ । एसआरआई प्रविधिबाट चैते धान खेती गर्दा उत्पादन बढी हुने र अनुदान पनि पाउने भएपछि कृषकहरू उत्साहित भएका छन् ।
विगतमा परम्परगत रूपमा चैते धानको खेती गर्दै आएका कृषकहरू अनुदान पाउने भएपछि एसआरआई प्रविधिबाट चैते धान लगाउन थालेका छन् । “अनुदान र उन्नत जातको बीउले निकै उत्साह थपेको छ,” मधुमल्लाका कृषक खेमबहादुर श्रेष्ठले भने, “गाउँका थुप्रै कृषकले यो वर्ष चैतेधान लगाउने तयारी गरेका छन् । दुई दिनअघि परेको पानीले कृषकमा थप उत्साह थपेको उनको भनाइ थियो ।
परम्परागत तरिकाबाट धान लगाउँदै आएका कृषकहरू उत्पादन बढी हुने, नगद र मेसिनसमेत अनुदान पाइने भएपछि अहिले भने एसआरआई प्रविधिबाट चैते धानखेती गरिरहेका छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङले बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाभरि ११ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान लगाउने उद्देश्य राखेको छ । यसअन्तर्गत जिल्लाका धान उत्पादन हुने पकेट क्षेत्रलाई छनोट गरेर कार्यक्रम लागू गरिएको कार्यालयका कृषि प्रसार अधिकृत सत्यदेव मण्डलले जानकारी दिए । मोरङमा सुन्दरदुलारी, मधुमल्ला, बेलबारी, बवियाविर्ता, उर्लाबारी, पथरीशनिश्चरे, झोराहाट, रञ्जनी, मृगौलियालगायतका क्षेत्रमा चैतेधान लगाउने गरिएको छ ।
कार्यालयले एसआरआई प्रविधिबाट चैतेधान लगाउने कृषकलाई ५ हजार नगद र बीउमा ५० प्रतिशत अनुदानका साथै प्रतिहेक्टर ५ टन धान फलाउनेलाई थप ५ हजार नगद दिने कार्यक्रम छ । मोरङमा यसअघि प्रतिहेक्टर ४ टन चैतेधान उत्पादन हुने गरेको थियो । मण्डलका अनुसार सिँचाइ सुविधा नपुगेका क्षेत्रमा समेत पम्पसेटबाट चैतेधान लगाउने कृषक बढेका छन् ।
पानी बन्द भए आन्दोलन
दुई जिल्लाको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउँदै आएको सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाले बिनासूचना नहरमा पानी बन्द गरेपछि कृषक चिन्तित भएका छन् । आयोजनाले पूर्वसूचनाबिनै चैत ६ गतेबाट नहरमा पानी बन्द गरेको उपभोक्ताहरूले बताएका छन् ।
नहर मर्मत गर्न भन्दै आयोजनाले पानी बन्द गरेको छ । हिउँदे मकै, सूर्यमुखी, तरकारी बालीहरू लगाइसकेपछि चैतेधान रोपाइँ गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा सूचनाबिनै सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाले नहरमा पानी बन्द गरेको सुनसरी रामधुनीका कृषक जयबहादुर खनालले गुनासो पोखे । “चैते धान रोप्ने बेलामा नहरमा पानी बन्द गरिएको छ,” उनले भने, “यो के गरेको हो ? हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।”
नहरमा पानी तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने मागसहित सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजना जल उपभोक्ता केन्द्रीय समन्वय समिति चतरा मूलनहर विराटनगरको नेतृत्वमा कृषकहरू आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले पहिलो चरणअन्तर्गत आयोजनामा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद मेहताले दुई दिनभित्र नहरमा पानी सुचारु नगरिए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए । उनले आयोजनामा धर्ना, तालाबन्दीलगायतका आन्दोलन गर्ने तयारी भएको जनाए । आयोजनाका प्रमुख शिरिस कोइरालाले आफूखुसी नहरमा पानी बन्द गरेको उनको भनाइ थियो । “यदि माग सुुनुवाइ नभए हजारौं कृषक सडकमा उतार्छौं,” मेहताले भने, “विगतमा पानी बन्द गर्नुभन्दा एक महिनाअगाडि सूचना जारी गरिन्थ्यो । यसपटक त्यस्तो कुनै जानकारी गराइएन ।”
मोरङ र सुनसरीमा विस्तार भएको मुख्य नहर ५३ किलोमिटर छ । त्यसभित्र ११६ शाखा तथा उपशाखा नहर निर्माण भएको छ । सुनसरी चतराबाट सुरु भएको नहरमा कोसी नदीको पानी ०४२ सालदेखि वितरण हुँदै आएको छ । यो नहरले सुनसरीको ४० हजार र मोरङको २८ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउँदै आएको छ ।
आयोजनाको पानी उपभोग गर्ने उपभोक्ता सम्मिलित जलउपभोक्ता समितिलाई समेत नरहमा पानी बन्द गर्ने जानकारी नभएको भन्दै १९ जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूले पनि विरोध जनाएका छन् । जलउपभोक्ता समितिले उपभोक्ता समितिको नवीकरण, कार्यविधि, ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारहरूको विवरण, बजेट, नहर क्षेत्रमा पुनः बढेको अतिक्रमरणबारे आयोजनाको ध्यानाकर्षण गराइसकेको अध्यक्ष मेहताले बताए । तत्काल नहरमा पानी सुचारु नगरिए चैतेधान रोपाइँ प्रभावित हुने सुनसरी सीतागञ्जका तपनकुमार दासले बताए । बिउ सुक्न थालेको छ,” उनी भन्छन्, “नहरमा पानी बन्द गरिएपछि खेत सुख्खा छ ।”
आयोजनाका प्रमुख शिरिस कोइरालाले भने नहरमा पानी बन्द गर्ने विषयमा पटक–पटक सूचना सम्प्रेषण गरेको दाबी गरे । उनले जीर्ण नहर मर्मतसम्हारका लागि टेण्डरसमेत आह्वान भइसकेको जनाए । जीर्ण नहर मर्मत नगरिए वर्षायाममा ठूलो क्षति हुने उनको भनाइ छ । उनले चैतधानका लागिभन्दा असारे धानका लागि पानी जरुरी भएकाले संयुक्त संरचना निर्माणका लागि पानी बन्द गरिएको बताए । कोइरालाले फागुन १७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी चैतको पहिलो हप्तादेखि पानी बन्द गरिएको स्पष्ट पारे ।
गत वर्ष लोहान्द्रा नदीको नहर फुट्दा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए । अहिले नहर बन्द गरेर लोहोन्द्रा, झुम्का–चतराबीचमा पर्ने ५७ आरडी, विराटनगर शाखाको १०८ आरडीलगायतका स्थानमा नहरको मर्मत सुरु गरिएको छ । ती स्थानहरूमा तत्काल मर्मत नगरिए वर्षायाममा नहरमा पानी ल्याउन नसकिने भएकाले हिउँदमै काम थालिएको आयोजना प्रमुख कोइरालाको भनाइ छ । “वर्षायाममा किसानलाई समस्या नहोस् भनेर अहिले नै मर्मत थालेका हौं,” उनले भने, “त्यसले अहिले नहरमा पानी बन्द गरियो भनेर चिन्ता लिनु ठीक होइन ।”
चैते धान लाउने कृषकलाई नगद र बीउमा अनुदान | Economy | false | [
0,
8888,
910,
1981,
65,
270,
225,
1904,
7,
1004,
1670,
325,
1880,
537,
407,
1605,
1744,
12,
3467,
49,
1670,
30,
1444,
1122,
373,
2987,
73,
27,
5,
6119,
2566,
6,
6071,
9,
94,
707,
17,
1670,
30,
1444,
1122,
150,
142,
1771,
1880,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,083 | 1,083 |
दोलखा, २३ चैत – घाँसमा मिसिएको काउसे कीरा खाँदा दोलखाको उत्तरी गाउँमा ४ सय भेडाबाख्राको ज्यान गएको छ । चंखु, मार्बू र खारे गाविसमा मंसिरयता काउसेकै कारण यो संख्यामा भेडाबाख्रा मरेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ ।
मंसिरको सुरुबाट उत्तिस, चिलाउनेलगायत रुखमा देखिएका काउसे कीराको झुसिला बसेको घाँस खाएका कारण भेडा तथा बाख्रा मरेको पशुसेवा कार्यालय दोलखाका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. तेजबहादुर रिजालले जानकारी दिए । उनका अनुसार काउसे कीरा भएको रुखबाट झरेको घाँस र काउसे कीरा हिँडेको बाटोमा गाईवस्तु चराउँदा भेडा बाख्राहरुलाई एलर्जी हुने र दुई–तीन दिनमा मुत्यु हुने गरेको छ ।
काउसेका कारण भेडा तथा बाख्रामा देखा परेको समस्या जिल्ला पशुसेवा कार्यालयको टोलीले नियन्त्रण गर्न नसकेपछि केन्द्रीय पशु रोग अन्वेषण र नार्कको टोलीसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर एलर्जीको औषधि दिएको कार्यालयले जनाएको छ । टोलीमा केन्द्रीय पशु रोग अन्वेषण केन्द्रका टपेन्द्र बोहोरा, नार्कका अजय बज्राचार्य, प्रेमनिध शर्मा, हरि केसी, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय दोलखाका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. तेजबहादुर रिजाल र जिल्ला वन कार्यालय दोलखाका सहायक वन अधिकृत देवराज घिमिरे रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
नार्कका प्रतिनिधिहरुले अनुसन्धानका लागि जीवितै लगेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय दोलखाले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार अहिले भेडाबाख्रा मर्ने क्रम केही कम भएको स्थानीयले बताएका छन् ।
काउसे खाँदा ४ सय भेडाबाख्रा मरे | Economy | false | [
0,
3182,
7,
1016,
1670,
325,
6455,
8,
11581,
6,
12535,
1362,
13763,
7572,
3182,
6,
2353,
1733,
247,
140,
8675,
954,
552,
1588,
6,
1023,
251,
13,
5,
697,
141,
2690,
7,
4822,
11656,
9,
13099,
30,
4143,
907,
3097,
12535,
1362,
96,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,084 | 1,084 |
२३ चैत, काठमाडौं । ङ्यादी ग्रुप अफ पावरले चैत २१ गते (आइतबार) देखि सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको सेयरमा दुई दिनमै १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको माग आवेदन परेको छ ।
कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्रतिकित्ता सय रुपैयाँका दरले ९ लाख ७३ हजार कित्ता सेयर निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले छिटोमा चैत २४ गते र ढिलोमा बैशाख ५ गते सेयर निष्काशन बन्द गर्ने जनाएको थियो ।
तर, दुई दिनमै मागभन्दा झन्डै २० गुणा बढी आवेदन परेपछि चैत २४ गते नै कम्पनीको सेयरको बिक्री बन्द हुने भएको छ ।
‘सेयर खुलेको दुई दिनमै (सोमबार साँझसम्म) मा नै १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको माग आवेदन परेको छ,’ सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल क्यापिटल मार्केटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेघबहादुर थापाले अनलाइनखबरसँग भने ।
कम्पनीको सेयरमा आवेदकले कम्तिमा ५० कित्ता अर्थात ५ हजार रुपैयाँको र अधिकतम ५० हजार कित्ता अर्थात ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर आवेदन दिन पाउने छन्।
हाल कम्पनीको अधिकृत पुँजी ६६ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ भने जारी पुँजी ४८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। कम्पनीमा संस्थापकतर्फ ९२ सेयर धनीको पुँजी ७० प्रतिशत रहेको छ
कम्पनीको सेयरमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका देशभरका शाखाबाट आवेदन दिन सकिने छ । त्यसैगरी, ङ्यादी हाइड्रोपावरको अनामनगरस्थित कार्यालय, भिवोर क्यापिटल, ग्रोमर मर्चेन्ट बैंकर र गुहृवेश्वरी मर्चेन्ट फाइनान्सका शाखा कार्यालयहरुमार्फत पनि सर्वसाधारणले कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।
त्यस्तै, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक, सिनर्जी फाइनान्स, साझा विकास बैंक, काठमाडौं फाइनान्स र अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकका शाखामार्फत पनि सेयर भर्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको एनआइबिएलका सीइओ थापाले जानकारी दिए ।
लमजुङको भुलभुले गाविसमा रहेको सिउरी खोलाबाट ५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेछ। सिउरीखोलाबाट उत्पादन हुने विद्युत एकमुष्ठ रुपमा विद्युत प्राधिकरणलाई बेच्ने बताइएको छ। | Economy | false | [
0,
1016,
1670,
7,
106,
5,
10,
1165,
459,
1381,
5067,
610,
4859,
11,
1670,
828,
130,
77,
20851,
52,
153,
3695,
12,
19,
9286,
28,
1593,
8,
89,
5833,
127,
557,
8204,
236,
322,
2243,
263,
2389,
346,
13,
5,
1117,
3695,
12,
19,
1988... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,085 | 1,085 |
२३ चैत, काठमाडौं । पनामा पेपर्स लिकमा नेपाली कम्पनीहरुको नाम समेत परेपछि विज्ञहरुले पैसामाथि ट्रयाकिङ सिष्टम सुरु गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । सरकारले आयकर, पुँजी लाभकर र सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनलाई समयानुकुल बलियो बनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले यो विषयले अहिले नै नेपाललाई असर परिनसकेको भए पनि भविष्यमा असर पर्ने सम्भावना रहेको भन्दै राज्यले यसलाई निरुत्साहित गर्न दह्रो कानूनी विधी बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘पनामा पेपर्सले आफ्नो कानून बलियो बनाउन बाटो खोलिदिएको छ । सबै लगानी करयोग्य हुनुपर्छ । त्यसो हुन नसके यो मुलुक प्रयोगशाला बन्छ । अहिले नै सरकारले एनसेलको विक्रीमा कर लगाउने विषयमा खुट्टा कमाएको देखिन्छ । अब आयकर र पुजिलाभकर कानून दह्रो बनाउनु पर्छ र पैसा कहाँ जान्छ भन्ने विषयमा ट्रयाकिङ गर्नुपर्छ ।’
विकिलिक्सले धेरै पोलिटिकल डकुमेन्ट सार्वजनिक गर्दा पनि त्यसमा कुनै कारवाही नभएजस्तो पानामा पेपर बन्न नहुने उनले बताए ।
अर्थविद डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले पनामा पेपर्समा नेपाली कम्पनीको पनि नाम परेको विषयले मुलुकको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने दावी गर्दै यसले मुलुकको सामाजिक सेवाको क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो सम्पत्ति ट्याक्स ह्याभेन मुलुकमा जाँदा राज्यले प्रवाह गर्ने सामाजिक क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्छ । सामाजिक सेवा गर्न सरकारलाई पैसा समस्या पर्छ । मुलुकमा कर छल्ने प्रबृत्ति बढ्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपाललाई दिने सस्तो ऋणमा शंका गर्न सक्छन् ।’
अहिले नै सचेत नहुने हो भने नेपाल कालोसूचीमा पर्ने उनले खतरा औंल्याए ।
डा. डिल्लीराज खनालले पनामा पेपर्स लिकपछि नेपाललाई अलि कडा कानून बनाएर यस्ता प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित पार्ने वातावरण बनाएको भन्दै यसले स्वच्छ ढंगले अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कार्यमा मद्दन नगर्ने बताए ।
उनले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई दह्रो बनाएर यसमा नियन्त्रणको प्रयास थाल्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याए । | Economy | false | [
0,
1016,
1670,
7,
106,
5,
306,
8302,
2090,
131,
1167,
10,
6307,
8,
39,
7985,
6,
157,
103,
6009,
9477,
11,
549,
312,
7455,
559,
20701,
206,
160,
177,
857,
15912,
12,
27,
5,
142,
16454,
7,
3883,
17971,
9,
1413,
4503,
3621,
803,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,086 | 1,086 |
काठमाडौं । पनामा पेपर्स लिकमा नेपाली कम्पनीको नाम समेत मुछिएपछि सुरु भएको बहसमा विज्ञले राज्यले आयकर, पुँजी लाभकर र सम्पत्ति सुद्दिकरण ऐनलाई समयानुकूल दह्रो बनाएर पैसा माथिको ट्रयाकिङ सिष्टम सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता आैल्याएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले यो विषयले अहिले नै नेपाललाई असर पारिनसकेको भए पनि भविष्यमा असर पुर्याउन सक्ने भएकोले सचेत हुनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले यसलाई निरुत्साहित गर्न दह्रो कानुनी विधी बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भने, “पनामा पेपर्सले कानुन बलियो बनाउन बाटो खोलिदिएको छ । सबै लगानी करयोग्य हुनुपर्छ । त्यसो हुन नसके यो मुलुक प्रयोगशाला बन्छ ।”
उनले सरकारले एनसेलको विक्रीमा कर लगाउने विषयमा खुट्टा कमाएको टिप्पणी गर्दै अगाडि थपे, “अब आयकर र पुँजीलाभकर कानुन दह्रो बनाउनु पर्छ र पैसा कहाँ जान्छ भन्ने विषयमा ट्रयाकिङ्ग गर्नु पर्छ ।”
कोइरालाले यस्तो प्रवृत्तिले लागुऔषधको कारोबार र आतंकबादमा पैसाको प्रयोगमा बृद्धि गर्ने आशंका ब्यक्त गर्दै बाहिरबाट आउने लगानी सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रयोग भए ठिक र खर्च मात्रै भए त्यो खतरनाक हुनेतर्फ सचेत गराए ।
उनले ट्याक्स हेभेन मुलुकमा पैसा राख्ने र त्यहाँबाट लगानी गर्ने कुरा नयाँ नभएको भन्दै केही समय अघि अजय सुमार्गीको भर्जिनियाबाट आएको ३ अर्ब भन्दा बढी रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले रोकेको उदाहारण प्रस्तुत गरे ।
कोइरालाले भने, “जुन मुलुकमा लगानी आउँछ र फिर्ता जान्छ त्यसमा गम्भीर भएर सोच्नु पर्छ । एनसेल विक्रीमा पनि त्यस्तै देखिएको छ । १ खर्ब ३१ अर्बमा कर लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विषयमा सरकारले खुट्टा कमाएको छ । यस्ता विषयले हामीलाई पनि प्रभावित गर्छ । जुन विदेशी लगानीले रोजगार सृजना गर्दै कर तिर्दैन त्यस्तो लगानी मुलुककोलागि आवश्यक छैन ।”
उनले विकिलिक्सले धेरै पोलिटिकल डकुमेन्ट सार्वजनिक गर्दा पनि त्यसमा कुनै कारवाही नभए जस्तो पानामा पेपर बन्न नहुने भन्दै नेपाल जस्तो मुलुकले अहिले प्रभाव नपरे पनि त्यसका विरुद्ध प्रवन्ध कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा पहल थाल्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।
अर्थविद्ध डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले पनामा पेपर्समा नेपाली कम्पनीको पनि नाम परेको विषयले मुलुकको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने दावी गर्दै यसले मुलुकको सामाजिक सेवाको क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने बताए ।
उनले भने, “हाम्रो सम्पत्ति ट्याक्स ह्याभेन मुलुकमा जाँदा राज्यले प्रभाह गर्ने सामाजिक क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्छ । सामाजिक सेवा गर्न सरकारलाई पैसा समस्या पर्छ । मुलुकमा कर छल्ने प्रवृत्ति बढ्छ । मुलुकको विश्वसनीयता घट्दा अन्तर्राष्ट्रिय सस्थाले नेपाललाई दिने सस्तो ऋणमा शंका गर्न सक्छन् । लगानी हुनु पर्ने पुँजी पलायन हुन्छ । अहिले नै हामी सचेत नहुने हो भने नेपाल कालो सूचीमा पर्ने अवस्था आउँछ ।”
प्याकुरेलले भ्याट नतिर्ने सूचीमा रहेका ५२ मध्ये ३१ कम्पनीले अहिलेसम्म कर नतिरेको उदाहारण प्रस्तुत गर्दै यो प्रबृत्तिलाई अहिले नै निरुत्साहित नगरे स्थिति झन भयावह हुनेतर्फ सचेत गराए । उनले नेपालले ट्याक्स हेभेन कन्ट्रिसँग नेपालले ट्याक्स इन्फरमेसन एक्स्चेन्ज एग्रिमेन्ट गरेर त्यस्तो पैसाको विषयमा जानकारी लिन सक्नुपर्ने धारणा राखे ।
डा. डिल्लीराज खनालले पनामा पेपर्स लिकपछि नेपाललाई कडा कानुन बनाएर यस्ता प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित पार्ने बातावरण बनाएको भन्दै यसले स्वच्छ ढंगले अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कार्यमा मद्दत नगर्ने बताए ।
उनले यस्तो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल स्थिति बन्ने भएकोले शसक्त कानुन बनाएर अघि बढ्नु पर्ने भन्दै नेपालमा खरिद मूल्य र भन्सार मुल्याङकनमै ग्याप हुँदा समानान्तर रूपमा हुण्डी जस्तो अर्थतन्त्र चलिरहेको बताए ।
खनालले दुई ट्रिलियन डलर बराबर ट्याक्स ह्याभेन मुलुकबाट यस्ता पैसाको कारोबार भइरहेको भन्दै यसबाट जति लगानी आउँछ त्यो भन्दा बढी जाने भएकोले यसले अर्थतन्त्रलाई धारासायी बनाउने दावी गरे ।
उनले भने, “यस्तो कारोबार सबैभन्दा बढी गलत कामबाट हुन्छ त्यसैले अहिले नै यसको जरामा गएर कारवाही नगरे यसले प्रश्रय पाएर भयवह अवस्था आउँछ ।” उनले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई दह्रो बनाएर यसमा नियन्त्रणको प्रयास थाल्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याए । | Economy | false | [
0,
106,
5,
306,
8302,
2090,
131,
1167,
10,
6307,
8,
39,
1972,
157,
103,
918,
178,
5367,
206,
16,
1983,
8,
3949,
11,
2927,
16454,
7,
3883,
17971,
9,
1413,
381,
4535,
3621,
803,
14,
19340,
16482,
879,
549,
633,
6,
7455,
559,
20701... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,087 | 1,087 |
काठमाडौं, २४ चैत – सरकारको गत आर्थिक वर्ष (०७१/७२) सम्म २९ अर्ब ७४ करोड १४ लाख पेस्की फर्छ्योट हुन बाँकी छ । सरकारी हिसाबमा देखिएको कुल पेस्कीमध्ये गत आवभन्दा अघिको मात्रै १० अर्ब ३९ करोड ३० लाख छ । त्यसमा गत आवमा १९ अर्ब ३४ करोड ८४ लाख पेस्की थपिएको हो ।
पुँजीगत बजेटतर्फ अधिक पेस्की फछ्र्योट हुन बाँकी छ । कुल पेस्कीमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब १८ करोड १८ लाख र चालू खर्चतर्फ ५ अर्ब ४५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका)का अनुसार गत वर्षको फछ्र्योट बाँकी पेस्कीमध्ये चालू खर्चको ३ अर्ब २५ करोड ६७ लाख र पुँजीगतको १६ अर्ब ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ छ । यसअघिको पेस्कीमा पनि पुँजीगत खर्चको हिस्सा बढी र चालू खर्चको हिस्सा कम छ ।
गत वर्ष सरकारले गरेको कुल खर्च ५ खर्ब ३१ अर्ब ३४ करोडमा पेस्कीका रूपमा गएको रकमसमेत समावेश भएको मलेनिकाले उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ सम्म भएको पेस्कीमध्ये पुँजीगततर्फ ८ अर्ब १९ करोड र चालू खर्चतर्फ २ अर्ब २० करोड १९ लाख रुपैयाँ छ ।
मलेनिका सरकारको हिसाबकिताब राख्ने र आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने निकाय हो । आन्तरिक लेखापरीक्षण सकाएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्तिम लेखापरीपक्षण गर्छ । मलेनिकाले आफ्नो विवरण सरकारलाई पेस गर्छ भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ र उसैले बेरुजुको परिभाषा पनि दिन्छ ।
मलेनिकाका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी केवलप्रसाद भण्डारीले सरकारी कार्यालयमा कामका लागि गएको पेस्की लामो समयसम्म फर्छ्योट नहुनु जिम्मेवारीबोध नभएको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए । “आफ्नो जिम्मेवारी सबैले समयमै निर्वाह गरे यस्ता समस्या देखिँदैनन्,” उनले भने, “पेस्की फर्छ्योटका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायमार्फत निरन्तर फलोअप गर्नुपर्छ ।” उनले कतिपय आयोजना बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीमा रहेकाले पनि केही पेस्कीहरू बाँकी हुनसक्ने बताए ।
यसअघिको बाँकी पेस्कीबाट गत वर्ष भने ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ फछ्र्योट भई सरकारी खातामा रकम जम्मा भएको मलेनिकाले जनाएको छ । मलेनिकाले सरकारको आयव्ययको वार्षिक विवरणमा आव ०७१/७२ मा आव ०७०/७१ को पेस्कीमध्येबाट ५ अर्ब ७३ करोड जम्मा भएको उल्लेख छ । विवरणअनुसार गत आवमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)हरूले गरेको नगद निकासाबाट भएको खर्चको आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट ७ अर्ब ४४ करोड ३१ लाख बेरुजु पनि देखिएको छ ।
मलेनिकाका अनुसार गत वर्षसम्मको कुल पेस्कीमा बजेट निकासा गर्ने अर्थमन्त्रालयसहित ७ मन्त्रालयको हिस्सा ९३ प्रतिशतभन्दा बढी छ । सबैभन्दा बढी पेस्की फर्छ्योट गर्न बाँकी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय छ । निर्माण मन्त्रालयको कुल पेस्कीमध्ये ३२.२९ प्रतिशत हिस्सा छ ।
त्यस्तै, रक्षा २६.५१, सहरी विकास १३.५२, सिँचाइ ८.५९, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास ६.२८, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ४.४८ र अर्थ मन्त्रालयको १.९५ प्रतिशत हिस्सा छ ।
३० अर्बको पेस्की फर्छ्योट बाँकी | Economy | false | [
0,
961,
947,
1670,
325,
501,
338,
171,
80,
77,
4526,
1882,
182,
8832,
52,
267,
852,
557,
7034,
236,
620,
129,
2090,
7623,
6504,
178,
926,
166,
67,
805,
13,
5,
414,
7477,
8,
631,
691,
2090,
7623,
562,
338,
1821,
168,
234,
6,
29... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,088 | 1,088 |
मोहन गुरुङ
काठमाडौं, २४ चैत – सरकारले भन्सार राजस्वका हिसाबले ५० प्रतिशत आयातीत वस्तुलाई जोखिम सूचीमा राखेको छ । सूचीमा परेका वस्तुको डकुमेन्ट कडाइका साथ चेकजाँच गरेर मात्र भन्सार कार्यालयले छुटाउने गर्छ ।
‘ट्रस्टेड ट्रेडर्स’ नहुुनु, वस्तुको भन्सारदर बढी हुनु तथा गलत वस्तु ल्याउन सक्ने आधारमा राजस्वको हिसाबले जोखिमको सूचीमा राख्ने गरिएको हो । ट्रेडर्सले पनि गलत वस्तुको मूल्य तथा परिमाण घोषणा गर्छ । भन्सार विभागको वानमार्फत ट्रेडर्सले घोषणा गरेको मूल्यांकन गलत ठहराई थप एक करोड ६३ करोड रुपैयाँ राजस्व असुल भएको छ । यसमा मूल्य वा परिमाण कम देखाएको विभागले जनाएको छ ।
आयातीत ५० प्रतिशत मालवस्तुको भौतिक चेकजाँच वा डकुमेन्टको प्रमाणीकरण गरिन्छ । यस्तो जाँचपासलाई ‘रेड लेन’ भनिन्छ । “राजस्व चुहावटका आधारमा बढी जोखिम हुने भएकाले यस्तो वस्तुमा भौतिक र कागजी परीक्षण गरिन्छ,” भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगानाले भने ।
करिब ५० प्रतिशत वस्तुमात्र ग्रिन लेनमार्फत आउने गर्छ । ग्रिन लेनका आयातकर्ताले वस्तुको परिमाण तथा मूल्य जे घोषणा गर्छन्, त्यसलाई आधार मानेर भन्सारले राजस्व असुल्छ । विकसित मुलुकमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु ग्रिन लेनबाट जाने गर्छ । ग्रिन लेन छिटो र झन्झटरहित भएकाले व्यापारको हिसाबले राम्रो मानिन्छ । योभित्र पर्ने व्यापारीलाई ट्रस्टेड ट्रेडर्स मानिन्छ ।
पछिल्लो समय ग्रिन लेनबाट वस्तुको चेकजाँच गर्ने क्रम बढेको महानिर्देशक ढुंगानाको दाबी छ । “ठ्याक्कै कुन च्यानलबाट कति वस्तु पठाइएको भन्ने आकलन गर्न सकिँदैन, तैपनि ५० प्रतिशत ग्रिन लेनबाट सामान चेकजाँच भई छुटिरहेको अनुमान छ,” उनले भने, “सकेसम्म अन्य लेन कम गरेर ग्रिन च्यानल प्रयोग गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।”
नेपालका भन्सार कार्यालयबाट झन्डै ४० प्रतिशत सामान रेड लेनबाट आउने गर्छ । रेड लेनबाट डकुमेन्ट चेकजाँच र वस्तुको भौतिक परीक्षण पनि गरिन्छ । यसमा भन्सार जाँचपास अलि ढिलो हुन्छ ।
ब्लु लेनमा सामान छुटाएर भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयबाट चेकजाँच गरिन्छ । एल्लो लेनबाट डकुमेन्टको प्रमाणीकरण गरेर मात्र वस्तु जाँचपास गरिन्छ । ट्रेडर्स, कम मूल्यांकन गर्ने र जोखिमका आधारमा केन्द्रीय र भन्सार कार्यालय जोखिम समितिले कुन सामान कुन लेनबाट पठाउने निर्णय गर्छन् ।
“एउटै वस्तु एउटै ट्रेडर्स कहिले कुन लेनमा पर्छ, कहिले कुन लेनमा पर्छ सक्छ,” महानिर्देशक ढुंगानाले भने, “कार्यालय प्रमुखको अध्यक्षतामा भएको समितिले पुनरावलोकन गर्न सक्छ ।” विभागले हरेक साता बैठक बसेर कुन लेनमा पर्ने पुनरावलोकन गर्न स्थानीयस्तरको समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।
५० प्रतिशत वस्तु राजस्व जोखिममा | Economy | false | [
0,
2647,
1230,
961,
947,
1670,
325,
142,
2798,
2380,
12,
1762,
555,
235,
1589,
2210,
1397,
14,
2136,
1408,
8,
1351,
13,
5,
1408,
8,
584,
7460,
14860,
9363,
12,
246,
15809,
109,
90,
2798,
1923,
1608,
623,
578,
5,
62,
5588,
7764,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,089 | 1,089 |
काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले विराटनगरस्थित पाउडर प्लान्टको क्षमता दोब्बर बनाउने भएको छ । हाल दैनिक ३ हजार टन पाउडर बनाउँदै आएको प्लान्टले आगामी वर्षबाट दैनिक ६ हजार टन पाउडर उत्पादन गर्ने डीडीसीका महाप्रवन्धक गंगा तिमल्सेनाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पाउडर प्लान्टको क्षमता विस्तार गर्न ७ करोड रुपैयाँ लगानी लाग्छ । “प्लान्टको क्षमता विस्तारका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको छ”, उनले भने, “आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै संचालनमा आउन सक्छ ।”
सिजनमा दूध बढी उत्पादन हुने र त्यो दूधलाई व्यवस्थापन गर्न पाउडर प्लान्टको क्षमता दोब्बर बनाउन लागेको तिमल्सेनाले जानकारी दिए । “सिजनमा बढी दूध उत्पादन हुन्छ । डेरी उद्योगीले सबै दूध खरिद नगर्दा मिल्क होलिडे हुने सम्भावना हुन्छ”, उनले भने, “मिल्क होलिडे रोक्न प्लान्टको क्षमता दोब्बर पार्न लागेको हो ।”
डीडीसीका अनुसार विराटनगरस्थित प्लान्टबाट डेरी ह्वाइटनर समेत उत्पादन गर्ने तयारी भएको छ । उद्योगले दैनिक २ टन डेरी ह्वाइटनर उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ ।
उनका अनुसार गर्मी सिजन सुरु भएसँगै डीडीसीले विभिन्न उत्पादन बजारमा ल्याएको छ । गर्मी सिजनका लागि आइसक्रिम, फ्रेस मिल्क, दहीलगायतका उत्पादन बजारमा ल्याएको जानकारी दिए । गर्मी सिजन सुरु भएसँगै डीडीसीले देशभरको उत्पादन २५ देखि ३० प्रतिशत बढाउने योजना ल्याएको छ ।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा डीडीसीले ५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि उद्योगले नाफा कमाउने तिमल्सेनाले जानकारी दिए । उद्योगले दैनिक १ लाख ६० हजार लिटर दूध खपत गर्दै आएको छ । | Economy | false | [
0,
106,
5,
12482,
76,
3199,
77,
628,
15488,
52,
11,
1904,
339,
14549,
11435,
6,
839,
7696,
356,
16,
13,
5,
340,
489,
175,
93,
4173,
14549,
4678,
123,
11435,
11,
642,
80,
17,
489,
232,
93,
4173,
14549,
315,
25,
2944,
15488,
12,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,090 | 1,090 |
पाल्पा, २४ चैत – पाल्पामा लोपोन्मुख सुन गिद्ध र सेतो गिद्धको हड्डीको अवैध व्यापार हुने गरेको रहस्य खुलेको छ । भुन्डाएर सुकाएको अवस्थामा गिद्द फेला परेपछिे हड्डीको अवैध कारोबार हुने गरेको रहस्य बाहिर आएको हो । तानसेन–१३ बतासेडाँडा सडक नजिकैको रुखमा झुन्डाएको अवस्थामा चारवटा गिद्ध फेला परेको जिल्ला वन अधिकृत यमलाल पोखरेलले बताए ।
हड्डीका लागि गिद्ध सुकाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । गिद्धको हड्डी आयुर्बेदिक औषधि र झारफुकका लागि महँगो मूल्यमा बिक्री हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय बजारमा गिद्धको हड्डी ५ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ ।
घाम ताप्न र आहाराको खोजीमा यस क्षेत्रमा गिद्ध आउने गरेको अधिकृत पोखरेल बताउँछन् । मरेका गाईभैँसी जथाभावी फाल्ने भएकाले पनि यस क्षेत्रमा गिद्ध बढी आउँछन् । गिद्ध मार्नेलाई २ सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । नियोजित रुपमा गिद्धको सिकार भएको हुन सक्ने जिल्ला वन कार्यालय पाल्पाको दाबी छ ।
गिद्ध मार्नु पनि अपराध हो भन्ने ज्ञानको अभावमा गिद्ध मार्ने कार्य भइरहेको छ । यहाँ एसियामा पाइने सात प्रकार गिद्ध पाइन्छन् । रासस
गिद्धको हड्डीको अवैध व्यापार | Economy | false | [
0,
2264,
7,
947,
1670,
325,
2264,
8,
13943,
689,
14844,
9,
2925,
14844,
6,
10243,
6,
3632,
783,
40,
28,
5675,
3967,
13,
5,
2130,
1995,
1356,
5249,
2946,
313,
4285,
4535,
2005,
6009,
30,
10243,
6,
3632,
1038,
40,
28,
5675,
488,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,091 | 1,091 |
काठमाडौं । दुईपांग्रे उत्पादक हिरो मोटोकर्पले १११ सिसिको मेटल बडी स्कूटर ड्युएट बुधबारदेखि नेपाली बजारमा ल्याएको छ । नेपालका लागि हिरोको आधिकारिक विक्रेता नेपाल जेनेरल मार्केट्रिङले बुधबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत ड्युएटलाई पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको हो ।
ड्युएट तथा हालै बजारमा आएको ड्यास स्कूटर एकदमै नयाँ प्लाटफर्ममा बनेको हो जसको विकास हिरो मोटोकर्पको आएन्डडी टिमले गरेको हो । भारत तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको केही महिनामै यी दुई स्कूटर ग्राहकहरु माझ लोकप्रिय भइसकेका छन् ।
ड्युएट नेपालमा रहेका सबै हिरो शोरुमहरुमा उपलब्ध छ । यसको मूल्य १ लाख ७१ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यो स्कुटर किन्दा, ५ वर्ष वारेन्टी, ९ फ्रि सर्भिसिङ, इन्जिन ओयलमा ३० प्रतिशत छुट, स्पेयरपार्टसमा ७ प्रतिशत, फ्रि हेल्मेट साथै सरल फाइनान्सको सुविधा पनि पाउने छन् ।
हिरो ड्युएटले आफ्नो १११ सिसि एअर–कुल्ड ४–स्ट्रोक सिंगल सिलिन्डर ओएचसी इन्जिनकोे साथ ८००० आरपीएममा ८.३१ बीएचपी अधिकतम पावर आउटपुट र ६५०० आर पीएम मा अधिकतम टर्क ८.३ एन एमको उत्कृष्ट प्रदर्शन दिन्छ ।
बाहिरै तेल राख्न मिल्ने स्थान, सिटभित्र मोबाइल चार्जिङ पोर्ट, सिट तथा तेल हाल्ने ठाउँ खोल्न रिमोट, बुट लाइट, सर्भिसिङ इन्डीकेटर, साइड स्ट्यान्ड इन्डीकेटर, ट्वीन पार्किङ ल्याम्प, पञ्जा राख्ने बक्समा बुट लाइट, इन्टिग्रेटेड ब्रेकिङ सिस्टम जस्ता विशेषताहरु छन् । यो स्कूटर क्यान्डी ब्लेजिङ रेड, पर्ल सिल्भर ह्वाइट, ग्रेस ग्रे, नेचर ग्रीन, पान्थर ब्ल्याक र भर्नियर ग्रे (नन्–मेटालिक) जस्ता ६ आकर्षक रंगमा उपलब्ध छ । | Economy | false | [
0,
106,
5,
89,
20244,
6654,
7759,
10433,
44,
7418,
11,
348,
1882,
409,
1104,
6,
7848,
59,
7487,
1710,
18850,
18,
1241,
1618,
474,
166,
845,
132,
39,
506,
1314,
13,
5,
547,
19,
7759,
6,
1139,
17812,
36,
750,
6060,
59,
10584,
1084... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,092 | 1,092 |
काठमाडौं । चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी होटल्स एन्ड रिसोट्र्सले चितवनको मेघौलीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको जंगल सफारी रिसोर्ट ‘मेघौली सराई’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
ताज होटल्स एन्ड रिसोटर्सको ताज सफारिज्ले यसको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ । पर्यटकलाई ध्यानमा राखी सञ्चालनमा ल्याइएको यो रिसोर्ट विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सामिप्यमा रहेको छ ।
राप्ती नदी किनारमा रहेको यस रिसोर्टको प्रत्येक कोठा र सुइटबाट निकुञ्ज र त्यहाँका वन्यजीवनको रमणीय दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । रिसोर्टमा १३ कोठा, प्राइभेट स्वीमिङ पुलसहितको १६ भिल्ला तथा एक प्रेसिडेन्सियल सुइट गरी कूल ३० वटा कोठाहरु रहेका छन् ।
विश्वका विभिन्न स्थानमा होटल र रिसोर्ट सञ्चालन गर्दै आएको सीजी होटल्स एन्ड रिसोर्टले नेपालमा सञ्चालनमा ल्याएको यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको जंगल सफारी हो । “यसले नेपालको पर्यटन उद्योगमा नयाँ आयाम थप्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ’, चौधरी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक एवं सीजी होटल्स एन्ड रिसोट्र्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राहुल चौधरीले भने, “रिसोर्टमा उच्चकोटीको सेवा दिन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्याति कमाएको ताज होटल्स एन्ड रिसोटर््ससँग साझेदारी गरेको हो ।”
ताज होटल्स् एन्ड रिसोर्टस्का सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट रोहित खोसलाले चितवनमा मेघौली सराई सञ्चालन गर्न पाउँदा खुसी भएको बताए । “यस रिसोर्टमार्फत यहाँको समुदाय र यस क्षेत्रकै सेवामा थप योगदान गर्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ” खोसलाले भने, “ताज हस्पिट्यालिटीको सेवा नेपालमा विस्तार गर्न पाउँदा हामी हर्षित छौं ।” | Economy | false | [
0,
106,
5,
2306,
5067,
636,
6,
1739,
535,
1160,
495,
3623,
3255,
65,
5588,
7428,
6747,
8296,
4927,
8,
316,
9161,
4082,
1989,
327,
9437,
1753,
30,
1315,
4927,
15714,
45,
1590,
1314,
13,
5,
10187,
1160,
495,
3623,
3255,
2367,
1167,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,093 | 1,093 |
सुकमाया शाही
मुगु, २५ चैत – घरको सानो कोठामा गरिने च्याउखेतीतर्फ यहाँका महिला आकर्षित भएका छन् । वनमा पाइने च्याउभन्दा घरमै खेती गरिने कन्ने जातको च्याउले बजारमा रामै्र मूल्य पाउन थालेपछि सदरमुकाम गमगढीनजिकैको कार्कीवाडा गाउँका महिलाहरु एकजुट भई स्याउखेतीमा लागेका हुन् ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालय मुगुले शिव महादेव महिला विकास समूहका सदस्यहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै सीपमूलक च्याउखेतीबारे ५ दिने तालिम पनि दिएको थियो । गत वर्षमात्र तालिम लिए पनि सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा च्याउखेती गर्दै आएका थिए ।
समूहकी अध्यक्ष झपकली कार्की एक वर्षसम्म समूहमा आबद्ध २२ जना सदस्यले एक्लाएक्लै खेती गरेर रामै्र कमाइ गरेपछि व्यक्तिगतभन्दा सामूहिक खेती गर्दा नाम पनि हुने र सहयोग पनि पाइने भएकाले सामूहिक खेतीतर्फ लागेको बताउँछिन् ।
त्यस्तै समूहकी सचिव अञ्जु मल्लले समूहमार्फत सदस्यहरुको विकास गर्ने र जिल्लाभरि रहेका विभिन्न समूहभन्दा फरक बनाउन सामूहिक खेती गरिएको बताइन् । समूहलाई महिला तथा बालबालिका कार्यालयले वस्तुगत सहयोग गरिरहेको कार्यालय प्रमुख हसिना सुवेदी पराजुलीले बताइन् । “हाम्रो सहयोग गणनामा आउँदैन । जिल्लाभरि रहेका समूहमध्ये जिल्लामै पहिलो पटक यो सामूहिक खेती गर्न महिला दिदीबहिनी अग्रसर हुनुभएकाले साथमा हातमात्र कार्यालयले दिएको छ,” उनले भनिन् ।
सदरमुकाम गमगढी बजार नजिक भएकाले पछिल्ला वर्षहरुमा साकाहारी र अन्य व्यक्तिहरुले पनि मासुको विकल्पका रूपमा खान थालेपछि च्याउले रामै्र बजार लिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका कृषि प्रसार अधिकृत रामसुरत पाल यो जातको च्याउ खानाले मोटोपना घटाउने, मुटुरोगी सन्चो हुनेजस्ता कारणले पनि यसको बजार राम्रो भएको बताउँछन् ।
महिला समूहले गाउँको एक घर भाडामा लिएको छ भने सदस्यहरुलाई कामको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ । हाल बजारमा प्रतिकिलो च्याउको मूल्य ५०० रुपैयाँ छ ।
मुगुका महिला सामूहिक च्याउखेतीमा | Economy | false | [
0,
5249,
3044,
2708,
4517,
7,
464,
1670,
325,
3489,
816,
4333,
421,
8931,
7245,
373,
2018,
188,
2987,
73,
27,
5,
525,
8,
1151,
8931,
168,
5327,
1122,
421,
3834,
297,
2566,
6,
8931,
11,
506,
588,
69,
1084,
594,
1141,
2449,
1040,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,094 | 1,094 |
काठमाडौं । सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएकाे महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘सहुलियत कृषि कर्जा’ र ‘बाली तथा पशु बिमा योजना’ असफल देखिएका छन् । कृषि कर्जाका लागि झन्झटिलो कार्यविधि बनाउनु र उत्पादित कृषि उत्पादनलाई बिमामा नसमेट्दा ती कार्यक्रम असफल भएका हुन्।
सरकारले २०७० सालमा ल्याएको कृषि बिमा र २०७१ सालमा ल्याएको सहुलियत कर्जा किसानमैत्री नभएपछि असफल भएको कृषि मन्त्रालयका अधिकारी नै स्वीकार गर्छन् । कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले यी दुवै कार्यक्रमको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित गतिमा लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको स्वीकार गरे ।
“लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सकिएन, समस्या जटिल देखिए,” उनले बाह्रखरीसँग भने । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटमार्फत कृषिजन्य व्यवसाय गर्नेलाई वाणिज्य बैंकहरूले ६ प्रतिशतमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने र ४ प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने जनाउँदै ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
तर, अधिकांश वाणिज्य बैंकले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध नगराउँदा सो कार्यक्रम असफल भएको भट्टराईले जानकारी दिए । कृषिको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने र रोजगारी बढाउने भन्दै सुरू गरिएको सहुलियत कर्जा र बिमा योजना असफल भएको छ ।
किसानले उत्पादनमा बिमा गर्न माग गरे पनि बिमा कम्पनीले सुरुको लगातमा मात्रै बिमा गर्ने भनेपछि समस्या उत्पन्न भएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले जानकारी दिए ।
किसानले ६ प्रतिशतमा कर्जा पाउने व्यवस्था छ भने उनीहरूले कृषि र पशु बिमा गर्दा लाग्ने प्रिमियमको ७५ प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने छ ।
गाउँका किसानसम्म वित्तीय संस्थाको सिमित पहुँच हुँदा पनि सोचेजति लगानी गर्न नसकेको बैंकरहरुले बताएका छन् । त्यसैगरी, ऋणग्राहीसँग धितोको अभावले गर्दा पनि ऋण लगानी गर्न नसकिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
फागुन मसान्तसम्म विनियोजित रकमबाट बैंकहरूलाई १ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्रै अनुदान रकम दिइएको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयले राजधानीबाहिर जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालयहरूसँग गरेको गोष्ठीमा कृषिकर्जा लिन अत्यन्तै गाह्रो हुने गरेको किसानहरूको गुनासो रहेको बताइएको छ । “ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिले बिना धितो प्रोजेक्टलाई पनि आधार मान्ने भनेको छ तर वाणिज्य बैंकहरूले प्रोजेक्ट फाइनान्स गर्न मानिरहेका छैनन्,”मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले भने ।
“कृषि कर्जा कार्यक्रममा दुईटा मुख्य समस्या हामीले देख्यौं । पहिलो कतिपय अभिभावक विश्वस्त छैनन्,” प्रवक्ता कार्कीले भने, “अभिभावकका नाममा धितो हुने भएकै कारण युवालाई समस्या देखिएको छ । दोस्रोमा धितोको अभाव पनि छ ।”
सचिव भट्टराईले तल्लो तहमा कतिपय बैंकमा कर्मचारी उदासीन भएकाले यो कार्यक्रमले लक्ष्य हाँसिल गर्न नसकेको बताए । यसैबीच निजी क्षेत्र, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, बैंकर्स एसोसिएसनले कार्यविधिमा जटिलता भएको बताउँदै कृषि कर्जालाई प्रभावकारी बनाउन ससोकारवालाको भूमिका आवश्यक रहेको सुझाए ।
पशु बिमामा आकर्षण
कृषि मन्त्रालयका अनुसार पशु बिमामा किसानको आकर्षण बढेपछि बालीमा भने प्रगति हुन नसकेको बताए । जति बिमा भएको छ, त्यसको ९० प्रतिशत पशुमा मात्रै भएको छ,” भट्टराईले भने, “कृषिमा १० प्रतिशत भन्दा बढी हुन सकेको छैन् ।”
उनले कृषि ऋणसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न केन्द्रमा गठन भएको सञ्चालक समितिले तीन/तीन महिनामा बैठक गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म बैठक बस्न नसकेको कार्कीले बताए ।
गत वर्ष सरकारले सहुलियत कर्जा शीर्षकका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, कर्जा प्रवाहमा गत वर्ष करिब २० प्रतिशत हाराहारी मात्रै भएको थियो । यस वर्ष उक्त बजेट ५० करोड रुपैयाँमा झारिएको छ ।
यसैबीच कृषि तथा पशुपालन व्यवासयका जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न सरकारले ल्याएको बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमले पनि लक्ष्य हाँसिल गर्न सकेन । कृषि विकास मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाका अनुसार यस वर्ष सरकारले बिमा प्रिमियममा अनुदान दिन १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदाको अवस्थामा हालसम्म २ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको छ ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म देशभरबाट बालीको दाँजोमा पशु बिमा बढी भएको छ । अहिलेसम्म कुल बिमांक १ अर्ब ५१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको छ । | Economy | false | [
0,
106,
5,
142,
375,
1583,
514,
30,
21758,
128,
2772,
2672,
59,
12464,
419,
1883,
45,
9,
62,
11799,
22,
2196,
5396,
289,
45,
2592,
2439,
27,
5,
419,
1883,
12,
19,
14137,
3503,
3146,
2371,
9,
5538,
419,
315,
14,
5396,
8,
5604,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,095 | 1,095 |
काठमाडौं । आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले पछिल्ला दिनमा उल्लेख्य मात्रामा इन्धन आयात भए पनि उपभोक्ता मारमा पर्नुको कारण खोजी भइरहेको बताएका छन् ।
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारी सिटिइभिटीले आयोजना गरेको सिटिइभिटी कपको बिहीबार उद्घाटन गर्दै उनले एकैपटक धेरै इन्धन भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि बजारमा अभावको अवस्था आएको उल्लेख गरे।
उनले निगमको भण्डारण क्षमता कम भएका कारण पनि कुनै अवरोध हुनेबित्तिकै बजारमा अभाव देखिने गरेको उल्लेख गर्दै भने– “सिंहदरबारभित्र र आसपासमा आश्रय लिएर बसेका कालोबजारियालाई तह लगाउन युवा विद्यार्थीको सहयोग अत्यावश्यक छ । हामीले कालोबजारियालाई तह लगाउन सकेनौँ भने कोही कसैले सक्दैन ।”
मन्त्री पुनले निगमको भण्डारण क्षमता १६ दिनको मात्रै रहेकाले त्यसलाई कम्तीमा पनि ९० दिनको बनाउने तयारीमा लागेको जानकारी दिए । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्व सदस्यसचिव एवम् अखिल नेपाल खेलकुद महासङ्घका अध्यक्ष युवराज लामाले नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि खेलकुदमार्फत लाखौँ युवालाई गोलबन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए। रासस | Economy | false | [
0,
106,
5,
2739,
1579,
9729,
6692,
3648,
1161,
4511,
2084,
4489,
1589,
99,
15,
1906,
11391,
6735,
6,
95,
2201,
417,
545,
27,
5,
4965,
36,
111,
999,
775,
3181,
3827,
15760,
435,
1702,
681,
11,
205,
28,
15760,
435,
1702,
681,
1604,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,096 | 1,096 |
ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा पत्थरीको शल्यक्रिया गर्दा प्रयोग गरिने नयाँ विधिको बारेमा जानकारी दिन तीन दिने कार्यशाला ‘दोस्रो यूरोकोन–२०१६ शुरु’ भएको छ ।
अस्पताल र नेपाल एशोसियसन अफ यूरोलोजिक सर्जन्सद्धारा संयुक्त रुपमा आयोजित कार्यशालामा नेपालसहित कुबेत, सिंगापुर, न्यूजिल्याण्ड र भारत लगायतका देशबाट आएका १५० यूरोसर्जन सहभागी छन् ।
सहभागीहरुलाई ग्राण्डीका प्रा.डा. प्रेमराज ज्ञवाली र भारत र चीनका युरो सर्जनको टोलीले आरआईआरएस विधि मार्फत शल्यक्रियाको प्रशिक्षण दिएका थिए ।
ग्रान्डी अस्पतालले तीन वर्ष आरआईआरएस विधिबाट पथ्थरीको शल्यक्रिया गर्दै आएको छ ।
यस अघि मुलुकमा किड्नीको पत्थरीको शल्यक्रिया गर्न मिनि, अल्ट्रा र माइक्रो मिनिपिसिएनएल विधि प्रयोग हुँदै आइरहेको थियो ।
पेटमा प्वाल पारेर ढुङ्गा निकाल्ने पिसिएनएल प्रविधिको विकासपछि हाल बिना घाउ र प्वाल शल्यक्रिया गर्ने आरआईआरएस विधिको विकास भएको छ । यसरी शल्यक्रिया गरेका बिरामी भोलिपल्टै घर जान सक्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
पाँच मिलिमिटरभन्दा सानो पत्थरिलाई ९५ प्रतिशत बिरामीमा पाँच हप्ताभित्र हटाउन सकिन्छ । तर सो भन्दा ठूलो पत्थरीको शल्यक्रिया गर्न आरआइआईएस महत्वपूर्ण विधि भएको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।रामु सापकोटा
ग्राण्डी अस्पतालमा नयाँ विधिबाट पत्थरीको शल्यक्रिया | Economy | false | [
0,
16550,
34,
316,
1357,
8503,
34,
6,
5954,
150,
151,
421,
94,
1476,
6,
403,
125,
56,
173,
189,
12439,
62,
17242,
18334,
6,
23,
9113,
6325,
540,
45,
16,
13,
5,
571,
9,
36,
21523,
610,
18334,
743,
11211,
17687,
495,
2998,
511,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,097 | 1,097 |
बजारमा हुवावेका जस्तै ‘ग्रे’ र गैरकानूनी मोबाइल सेट देखिएको भन्दै मोबाइल फोन निर्माता हुवावेले ग्राहकलाई सचेत गराएको छ ।
कम्पनीले यस्तौ गैर कानूनी रुपमा भित्रिएका मोबाइल फोनले नेपाली सेवा प्रदायकका नेटवर्कमा सही रुपमा प्रयोग गर्न कठिन हुने जनाएको छ । सस्तो दाममा पाइयो भनेर ग्राहकले यस्ता मोबाइल खरिद गर्दा पछि प्रयोगमा धेरै समस्या आउने पनि भन्दै सचेत गराइएको छ ।
यस्तो समस्यालाई ध्यान दिँदै नेपाल दूर संचार प्राधिकरणले बैशाखदेखि अनिवार्यरुपमा मोबाइल सेट (आईएमईआई नम्बर) दर्ता गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
आईएमईआई नम्बरद्वारा आफ्नो फोन सक्कली हो की नक्कली हो भनेर थाहा पाउन सकिन्छ ।
कम्पनीले अवैध रुपमा भित्रिएको मोबाइलको वारेन्टी नहुने, अपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड नहुने र नेटवर्क नटिप्ने जस्ता समस्या आउने गरेको जनाएको छ ।
“यस्तो समस्या हुवावे ब्राण्डमा भित्रिएका ग्रे फोनहरुमा पनि देखिएको हुँदा ग्राहक सर्तक रहन अनुरोध गर्दछौं,” कम्पनीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “हुवावेका आधिकारिक फोनमा ग्राहकले सर्भिस सेन्टरबाट सेवा प्राप्त गर्ने, आधिकारिक वारेन्टी कार्ड प्राप्त गर्ने र भ्याट बिल पाउने सुनिश्चित छ ।”
हुवावेका फोन खरिद गर्दा आशंका भएमा वा कुनै जानकारी आवश्यक भएमा ग्राहकलाई कम्पनीमा सम्पर्क गर्न पनि कम्पनीले आग्रह गरेको छ ।
गैरकानूनी हुवावे सेटबाट सावधान | Economy | false | [
0,
506,
20193,
12,
487,
62,
7816,
45,
9,
16330,
1479,
5719,
631,
192,
1479,
968,
2593,
20193,
11,
3043,
14,
2769,
2121,
13,
5,
1117,
42,
4182,
452,
1826,
4567,
88,
12422,
12,
1479,
968,
11,
39,
162,
8584,
12,
4612,
8,
1819,
88,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,098 | 1,098 |
काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले तत्काल निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको चार महिना पूरा हुँन लाग्दासमेत चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
लेखा समितिले गत पुस १२ गते सो आयोजनाको काम तत्काल अगाडि बढाउन र कुनै पनि बहानामा काम नरोक्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । तर चमेलियाको काममा हालसम्म कुनै ठोस प्रगति हुनसकेको छैन ।
प्रसारण लाइनमा रहेको विवाद समाधान भएर निर्माण सम्पन्न हुन लाग्दा समेत सिभिलतर्फको काममा भने कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । आयोजनाको ८४३ मिटर सुरुङ खुम्चिएको विषय नै बढ्ता चासोमा रहेको भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समस्या समाधान गर्नेतर्फ पहल नगरेको गुनासो समेत आउन थालेको छ ।
खुम्चिएको सुरुङमध्ये ६११ मिटर पुनःनिर्माण भइसकेको र बाँकी रहेको २३२ मिटर सुरुङ तत्काल मर्मतसम्भार गर्न समितिले दिएको निर्देशन प्राधिकरणले अटेर गरेको समेत अथ्र्याउन थालिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सुरुङ खुम्चिएको विषयमा तत्काल ७५ प्रतिशत भुक्तानी दिने र काम अगाडि बढाउन गरेको आग्रह चिनियाँ ठेकदार कम्पनीले अस्वीकार गरेको बुझिएको छ । चिनियाँ ठेकदार कम्पनी गेजुवाले प्राधिकरणको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।
ठेकेदारले सुरुङ खुम्चिएको विषयमा रु एक अर्ब नौ करोड रकम भेरियसनबापत उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको थियो । विसं २०७१ असार ६ गते भेरियसन अर्डरबाट समय र लागत बढाइदिन आग्रह गरेको र सो माग गलत भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो ।
आयोजनाका कर्मचारी अजय दाहालकाअनुसार इलेक्ट्रो मेकानिकलको काम अन्तिमचरणमा पुगेको भए पनि सिभिलतर्फको काम सम्पन्न नहुँदा समस्या हुने देखिएको छ । विद्युत्गृहदेखि कैलालीको अत्तरियासम्मको १३२ केभी क्षमताको १३१ किलोमिटर प्रसारण लाइन आगामी दश दिनभित्र सम्पन्न हुने छ ।
अपि हाइड्रोले निर्माण गरेको नौगाड जलविद्युत् आयोजना चमेलियाको प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । जसका कारण सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा विद्युत्भार कटौती अन्त्य भएको बताइएको छ । डडेल्धुरामा रहेको वन तथा मुआब्जाको विषयमा रहेको विवाद समेत अन्त्य गरेर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भए पनि आयोजनाको प्रमुख काम नै अगाडि नबढ्दा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
दाचुर्ला, बैतडी, डडेल्धुरा, डोटी हुँदै कैलालीको अत्तरियामा दुई साताभित्र प्रसारण लाइन जोडिने दाहालले जानकारी दिए ।
यस्तै आयोजनाकै अर्का कर्मचारी पुष्पराज जोशीका अनुसार सुरुङ खुम्चिएको विषयमा प्राधिकरणले नै ठोस निर्णय गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ । ठेकेदारलाई कसरी काममा लगाउने भन्ने विषयमा परामर्श जारी रहेको उनको भनाइ छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी आयोजनाका सम्बन्धमा देखिएको विवादित विषयमा मूल्याङ्कन गरेर भुक्तानी दिने र काम अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको बताउँछन्।
ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी सात महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ । लेखा समितिको बैठकमा ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले आयोजनाका अरु काम अगाडि बढिरहेको र सुरुङ खुम्चिएको विषयमा प्रष्ट निर्णय आउने वित्तिकै आयोजना सम्पन्न हुने जानकारी गराएका थिए।
इन्धनको अभावमा केही समस्या परेको भए पनि पछिल्लो दिनमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयको समन्वयमा आयोजनाले इन्धन पाएको तथा हाइड्रोमेकानिक र इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदारले काम लगभग सम्पन्न गर्ने चरणमा पु¥याएको छ ।
प्राधिकरणले सन् २००६ को ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख नभएको नयाँ कामका लागि ६ वर्षअघिको मूल्यमा काम गर्न नमानेको भन्दै सन् २०१३ को प्रचलित दरअनुसार काम दिएको र अग्रिम भुक्तानी मात्र दिएको जनाएको थियो । आयोजनाको भेरिएसन अर्डरबापत रु ८२ करोड ९३ लाख मात्रै भुक्तानी दिनुपर्नेमा प्राधिकरणले रु एक अर्ब नौ करोड भुक्तानी दिन लागेको थियो ।
दार्चुलाको शिखर गाविस– ४ बलाँचस्थित निर्माणाधिन सो आयोजना सन् २००६ को जनवरीबाट निर्माण सुरु भई सन् २०११ को मेमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । पटक–पटक भेरियसन हुँदा सो आयोजनाको लागत रु १५ अर्ब ६ करोड पुगेको छ । रासस | Economy | false | [
0,
106,
5,
179,
16137,
6,
176,
3579,
1103,
1178,
101,
651,
206,
24,
730,
245,
304,
429,
364,
1273,
23,
4248,
345,
19186,
3204,
3261,
46,
320,
1952,
760,
104,
5,
3579,
1103,
338,
1649,
333,
130,
194,
3261,
46,
1178,
320,
1552,
9,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,099 | 1,099 |
मोरङ, २७ चैत – मोरङका विभिन्न खोलाको किनारमा बसोबास गर्दै आएका किसानले बगरमा तरकारीखेती गरी राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन् ।
रङ्गेली नगरपालिका–९ का ३५ वर्षीय छेदनलाल मण्डलले चिसाङ खोलाको बगरको दुई बिघा जमिनमा तरकारी लगाएर राम्रो आम्दानी गरेका छन् ।
मण्डलले दुई लाख रुपैयाँ लगानीमा गत वर्षको मंसिरदेखि वैशाखसम्ममा छ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको बताए । यो वर्ष पनि पाँच लाख रुपैयाँ आर्जन गरिसकेको मण्डल बताउँछन् । उनले काँक्रा, तीतेकरेला, फर्सी, लौका, तरबुजासमेत रोपेका छन् । “जान्यो भने बगरमै पैसा फल्नेरहेछ”, उनले भने । छेदनलाल मात्रै हैन, रङ्गेली–९ का बुनीलाल मण्डल, धीरज मण्डल र रामखिलान मण्डलले पनि बगरमा तरकारीखेती गरेर राम्रो आम्दानी लिइरहेका छन् ।
बुनीलालले एक लाख लगानीमा एक बिघामा धीरजे दुई लाख लगानीमा दुई बिघामा रामखिलानले एक लाख लगानी गरी एक बिघा क्षेत्रफलमा तरकारीखेती गरेका छन् । उनीहरुले गत वर्ष तीनदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गरेको बताए । उनीहरुले तरबुजा, काँक्रा, तीतेकरेला, फर्सी, लौका फलाएर आम्दानी गर्नु सफल भएका हुन् ।
त्यस्तै, महादेवा गाविसमा दुईसय जना किसानले १४/१४ जनाको समूह बनाएर बगरमा व्यावसायिक तरकारीखेती गरिरहेको किसान रमेश ताजपुरिया बताउँछन् । उनी लगायत दुईसय जनाले बक्राखोलाको १५ बिघा बगरमा वार्षिक १० लाखको लगानीमा तरकारी लगाएर करिब २० लाख रुपैयाँ आम्दानी लिँदै आएका छन् ।
त्यस्तै, पथरीका किसान प्रकाश पोखरेल, सुलभ कार्की, कृष्ण ढुङ्गानालगायत झन्डै दुईसय जनाका कृषकले जनही ७० हजार लगानी गरी पथरी खोला बगरमा सिमसाग लगाएर प्रत्येकले वार्षिक तीन लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन् । उता, पथरी खोलाको १० बिघा बगरमा, रङ्गेली नगरपालिका र महादेवा गाविसका किसानले डाँस खोलको नौ बिघा बगरमा, बक्राहा खोलाको १५ बिघा बगरमा, र सीता खोलाको पाँच बिघा बगरमा तरकारीखेती गरिरहेका छन् ।
बालुवामा तरकारी फलाउने सोच राखेर खोलाको आसपासमा बस्दै आएका युवा सिमसाग खेतीमा लागेकोे जिरी खिम्ती–१ का किसान बाबुराम ढुङ्गाना बताउछन् ।
बगर बन्यो आम्दानीको भरपर्दो श्रोत | Economy | false | [
0,
1744,
7,
729,
1670,
325,
1744,
12,
107,
7118,
4378,
1387,
71,
254,
5417,
11017,
8,
1654,
7245,
57,
269,
1470,
24,
1624,
27,
5,
4763,
2356,
17095,
183,
1786,
1037,
13,
30,
4707,
1694,
3362,
11,
1718,
8643,
7118,
11017,
6,
89,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.