Unnamed: 0 int64 0 12.9k | Unnamed: 0.1 int64 0 12.9k | text stringlengths 58 21.7k | labels stringclasses 16
values | is_valid bool 1
class | input_ids list | attention_mask list |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,200 | 1,200 |
नवलपरासी । चिनी उद्योगले किसानलाई उखुको रकम लिएबापत भुक्तानी नगरेको भन्दै एकसाता अघि नवलपरासीको इन्दिरा सुगर मिलमा लगाइएको ताला शनिबारबाट खुलेको छ ।
किसान, किसान प्रतिनिधि र उद्योग सञ्चालकबीच शुक्रबार भएको त्रिपक्षीय वार्ता सहमतिमा पुगेपछि उद्योगमा लगाइएको ताला खोलिएको हो । सो क्रममा तत्काल सूचना प्रकाशन गरी क्रमशः किसानलाई रकम भुक्तानी दिनेलगायत तीन बुँदे सहमति भएको उखु उत्पादक किसान समिति नवलपरासीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए ।
लामो समयबाट उखुको भुक्तानी नदिएको भन्दै इन्दिरा सुगर मिल गङ्गापुर र त्यस्को स्वामित्वमा रहेको त्रिपुरेश्वर कन्डक्टर उद्योगमा उखु किसान र उखु उत्पादक किसान समितिको अगुवाइमा एक साताअघि ताला लगाएका थिए ।
मिलबाट भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम रु ५ करोड ४९ लाख वैशाख २६ गतेवाट भुक्तानी गर्न सुरु गर्ने र असार ५ गतेभित्रै भुक्तानी पूरा गर्ने, नेपाल सरकारबाट प्राप्त प्रति क्विन्टल रु २ हजार ५ सय को अनुदान प्राप्त गर्नका लागि मिलले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई उखु किसानको वितरित विवरण कार्यालयमा बुझाउने र किसानले बेलाटारीमा उखु किसान समितिको भवन निर्माणका लागि मिलले प्रति क्विन्टल एक रुपैयाको दरले काटेको रकम १५ दिनभित्रै समितिलाई बुझाउने सहमति भएको समितिका अध्यक्ष यादवले बताए ।
यसबाहेक नवलपरासीमानै लुम्बिनी चिनी उद्योगसँग गत वर्षको रु ६० लाखदेखि ७० लाख र यस वर्षको रु ५ करोड ३० लाख गरी करिब ६ करोड र बागमती खाडसारीले अघिल्लो वर्षको भुक्तानी गरेपनि यस वर्षको करिब रु ६ करोड बक्यौता रकम किसानहरुले लिन बाकी रहेको उखु कर्षक समितिले जनाएको छ ।
जिल्लामा करिब १४ हजार घरपरिवार उखु खेती गर्ने गरेका उखु उत्पादक कृषक समितिको तथ्याङ्क रहेको छ ।
जिल्लाको कुल साढे ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुँदै आएको छ । जिल्लामा वार्षिक २० देखि २५ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुँदै आएको छ । जिल्लामा ४ वटा चिनी मिल उद्योग छ र करिब ५० भन्दा बढी साना क्रसर (भेली) उद्योग छन् । रासस
| Economy | false | [
0,
2384,
5,
4216,
492,
11,
7372,
6921,
6,
335,
2805,
6205,
2609,
3104,
192,
26,
627,
138,
234,
2384,
6,
7408,
13593,
2504,
8,
3871,
13317,
1067,
17,
3967,
13,
5,
1725,
7,
1725,
1081,
9,
492,
2326,
428,
951,
16,
19901,
439,
1968,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,201 | 1,201 |
काठमाडौं, २५ बैशाख । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्(नार्क)ले अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई दुई दिनको लागि प्रदर्शनीमा राखेको छ । स्थापनाको २५ औँ वर्ष पार गरेको अवसरमा नार्कले ललितपुरको खुमलटारस्थित नार्क परिसरमा शनिवार र आइतबारको लागि यस्तो प्रदर्शनीको आयोजना गरेको हो ।
प्रदर्शनीमा विभिन्न बालीका उन्नत बिउ, बिजन, नार्कले विकास गरेको चल्ला कोरल्ने मेसिन, अस्टे«लियाबाट ल्याएको बोयर जातको बोका, मासु तथा अण्डाका लागि पालिने कुखुरा, खरायो, विभिन्न रोग प्रतिरोधात्मक बाली, रामपुरको मकै लगायतका बस्तु राखिएको नार्कका बरिष्ठ बैज्ञानिक मनोज ठाकुरले जानकारी दिए ।
‘प्रदर्शनीमा नार्कले विकास गरेका धेरै जात र प्रविधिका विषयमा जानकारी लिन सकिने देखियो’ प्रदर्शनीस्थलमा भेटिएका नार्कका पूर्व बैज्ञानिक तथा धानविद् डा. भोलामानसिंह बस्नेतले भने । राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले विकास गरेका मकैका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा धेरै फलाउने सक्ने मकै पनि प्रदर्शनीमा राखिएको छ । शनिबार सिमित उपभोक्तालाई मकैको बिउ निःशुल्क रुपमा बितरण गरिएको थियो ।तस्बीरः अमूल थापा
| Economy | false | [
0,
961,
464,
2879,
5,
36,
419,
521,
1878,
1087,
252,
2076,
52,
11,
1191,
6,
521,
17,
193,
2923,
14,
89,
3152,
19,
4689,
8,
1351,
13,
5,
305,
6,
464,
2623,
80,
1521,
28,
822,
946,
2076,
11,
8999,
19491,
339,
946,
2076,
5682,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,202 | 1,202 |
ललितपुर, २६ वैशाख – कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले विदेशमा रहेका नेपाली कृषि वैज्ञानिकलाई नेपालमा फर्काउन पहल गरिने बताएका छन् । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को शनिबार गरिएको रजतजयन्ती कार्यक्रममा मन्त्री गजुरेलले सुस्ताएको कृषि अनुसन्धानलाई गति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उन्नत प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने भन्दै विगतमा नार्कलाई सरकारले प्राथमिकता नदिँदा कृषिमा उन्नत प्रविधिको विकास र प्रयोग हुन नसकेको बताए । “हरेक देशले कृषि अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन्, नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई त्यति प्राथमिकतामा नराख्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन,” उनले भने, “नार्कमा भएको स्रोतसाधनलाई परिचालन गरेर अनुसन्धानको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ, विदेश गएका कृषि वैज्ञानिकलाई उचित सुविधा दिएर नेपालमै फर्काउन अति आवश्यक छ ।” मन्त्री गजुरेल नार्कका अध्यक्षसमेत हुन् ।
मन्त्री गजुरेलले नेपालको समग्र कृषि विकासका लागि नार्कको भूमिका थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नार्कको अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाएर कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकरण गर्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरका कार्यक्रम लागू गर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा कृषि सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले अनुसन्धानलाई सुदृढीकरण र विस्तार गर्दै खाद्यान्नको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न हाइब्रिड जातका बालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. वाई आर पाण्डेले जुनसुकै हावापानीमा पनि उपयुक्त हुने कृषिका उन्नत प्रविधि अनुसन्धान गरी सिफारिस गरिएको भन्दै अनुसन्धान बजेट कम हुँदा अनुसन्धान प्रभावित भएको बताए । “अन्य मुलुकमा कृषि अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन्छ तर हाम्रोमा कृषि क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेटको अत्यन्त न्यून विनियोजन गर्दा यस क्षेत्रको विकास प्रभावकारी ढंगले हुन सकेको छैन” उनले थपे, “नार्कले बर्सेनि खाद्यान्न उत्पादन गर्ने पर्याप्त प्रविधि अनुसन्धान गरे पनि किसानसम्म पुग्न सकेको छैन ।” नार्कले गरेको अनुसन्धान किसानसम्म नपुग्दा परम्परागत खेती प्रणाली अपनाउन किसान बाध्य भएको उनको तर्क छ ।
नार्कले डुबान, ज्यादा तापक्रम र ज्यादा चिसो सहन सक्ने धान, मकै र गहुँका जातहरू उन्मोचनको क्रममा रहेको जनाएको छ । त्यस्तै सुक्खा र डुबान सहन सक्ने धानका जातको पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । सुक्खा सहनेमा सुक्खाधान १, २, ३, ४, ५ र ६ तथा चिसो सहने धानका जातमा लेकाली १, २ र ३ छन् । डुबान सहन सक्नेमा स्वर्ण सव–१, साम्वा, महसुरी छन् । प्रतिहेक्टर पाँचटन उत्पादन हुने धानमा रामपुर हाइब्रिड जात अनुसन्धान गरेको नार्कले जनाएको छ ।
उन्नत धानको जातबाट ५१ प्रतिशत, मकैमा ३३ र गहुँमा ९२ प्रतिशत उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको नार्कको दाबी छ । रजत जयन्तीको अवसरमा नार्कले अनुसन्धान गरेका कृषिका उन्नत बीउ, औजारलगायत प्रदर्शनीमा राखेको थियो । नार्क दिवसको अवसरमा कृषि प्रविधि तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा उत्कृष्ट पत्रकारको रूपमा नयाँ पत्रिकाका संवाददाता अजित अधिकारीसहित कृषि वैज्ञानिक, कर्मचारी र प्राविधिकलगायतलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गरेको छ ।
कृषि वैज्ञानिक फर्काउँछु : कृषिमन्त्री | Economy | false | [
0,
1754,
7,
1211,
1365,
325,
419,
1579,
1469,
7233,
12922,
11,
2230,
133,
39,
419,
2023,
14,
211,
8305,
1661,
421,
545,
27,
5,
36,
419,
521,
1878,
77,
252,
2076,
52,
10,
6,
1067,
51,
7653,
18070,
314,
248,
12922,
11,
8089,
2946,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,203 | 1,203 |
म्याग्दी, २६ वैशाख – प्राविधिक ज्ञान र उपकरणको अभावका साथै सम्बन्धित पक्षको बेवास्ताका कारण म्याग्दीका भिरपहरामा पाइने आयुर्वेदिक औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बहुमूल्य सिलाजित उत्खनन हुन सकेको छैन ।
सिलाजित उत्खनन गरी उपभोग गर्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान नपुगेपछि बर्सेनि करोडौंको नोक्सानी भइरहेको छ ।
म्याग्दीका बाबियाचौर, ज्यामरुककोट, भकिम्ली, कुइनेमङ्गले, मुदी, मुना, ताकम, मराङ, बिमलगायत गाविसका पहरामा सिलाजित पाइन्छ । सिलाजित उत्खनन गर्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षले चासो नदेखाउँदा स्थानीयवासी निराश भएको ज्यामरुककोटका शिवराम शर्मा बताउछन् ।
नुनिलो र टर्रो स्वाद हुने सिलाजित भिरपहरामा मात्र पाइन्छ । सिलाजित कालो र सेतो गरी दुई किसिमका हुन्छन् । पहराबाट निस्किएको एक प्रकारको रसायन जमेर सिलाजित बत्रे गरेको बताइन्छ ।
कालो सिलाजितको रस नियमित सेवन गर्नाले धातु, गानोगोला, ग्यास्ट्रिक, नशासम्बन्धी रोग निको हुने जनविश्वास छ ।
सिलाजितको नियमित प्रयोग गर्नाले स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदा पुग्ने जिल्ला आयुर्वेदिक चिकित्सकहरुले बताएका छन् । सिलाजित उत्खनन हुनसक्ने हो भने म्याग्दीमा वार्षिक रु १० करोडसम्मको सिलाजित बिक्री हुन सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको भए तापनि प्राविधिक ज्ञान र उपकरणको अभावमा यो खेर गइरहेको उद्योगी व्यापारीहरुको भनाइ रहेको छ ।
बजारमा माग भए पनि उत्खनन गर्ने आधुनिक सीप र प्रविधिको अभावमा सिलाजित खेर गइरहेको जिल्ला विकास समिति म्याग्दीले जनाएको छ । बजारमा प्रतिदशग्राम सिलाजित रु २५ देखि रु ३० सम्ममा बिक्री हुन्छ ।
तर जडीबुटीको असन्तुलित व्यापारका कारण लगानीकर्ता यसतर्फ आकर्षित हुन नसकेको जिल्ला वन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ । वन कार्यालयका अनुसार जिल्लाबाट न्यून मात्रामा मात्र सिलाजित निर्यात हुने गरेको छ । रासस
उत्खनन हुुन नसक्दा करोडौँ मूल्यको सिलाजित जङ्गलमै अलपत्र | Economy | false | [
0,
2314,
7,
1211,
1365,
325,
973,
944,
9,
2691,
6,
1240,
12,
230,
676,
4139,
6645,
12,
95,
2314,
12,
7542,
131,
6055,
8,
1151,
13114,
1164,
12,
100,
151,
24,
823,
10,
15221,
409,
219,
3178,
9114,
67,
760,
104,
5,
409,
219,
317... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,204 | 1,204 |
काठमाडौं, २७ बैशाख । पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनको अध्यक्षमा लिलेन्द्र प्रधान निर्वाचित भएका छन् । यसअघिको कार्यसमितिमा पनि अध्यक्ष रहेका प्रधान आइतबार सम्मन्न निर्वाचनमा पुनः अध्यक्षमा विजयी बनेका हुन् ।
पूर्व अध्यक्ष सरोज पाण्डेलाई पराजित गर्दै आगामी तीन बर्षका लागि प्रधानले एसोसिएसनको नेतृत्व लिएका छन् ।
विजयी बनेका प्रधानले पेट्रोलियम क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि आफुले नेतृत्व लिएको बताएका छन् । ‘मैले पेट्रोलियम क्षेत्रमा सुधार गर्न खोजिरहेका छु, सबै साथीभाईको साथ पाएकाले अब आफूले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न शुरु गर्छु’ थ्री ब्रदर्स पम्पका संचालकसमेत रहेका प्रधानले थपे ।
पेट्रोलियम व्यावसायमा ‘फेयर डिल, फेयर बिजनेस’ को अवधारणा लागु गरी व्यवसायीक सुधारको प्रयत्न गर्ने उनको भनाई छ । एसोसिएसनको महासचिवमा पनि विश्व अर्याल दोहोरिएका छन् । अर्यालले अध्यक्ष प्रधानकै प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएर विजयी बनेका हुन् । | Economy | false | [
0,
961,
729,
2879,
5,
5359,
7183,
1167,
111,
8303,
6,
4585,
1181,
11,
3491,
1079,
886,
73,
27,
5,
870,
6,
4531,
8,
15,
117,
133,
1079,
903,
267,
4172,
1289,
1298,
4585,
1656,
1265,
112,
5,
233,
117,
8562,
2548,
14,
1208,
71,
6... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,205 | 1,205 |
२६ वैशाख काठमाडौं । शैक्षिक बेरोजगारहरुका लागि खुसीको खबर छ, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को बजेटमार्फत शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) धितो राखेर सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
बजेटलाई लोकप्रिय बनाउने तयारी गरिहेको ओली सरकारले अाज संसदमा घाेषणा भएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्था गरेको हो ।
युवाहरुलाई उद्यमशील बनाएर बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने र राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने उद्देश्यले प्रमाणपत्रको स्तरअनुसार ऋण दिन लागिएको हाे । कति पढेकालाई कति ऋण दिने भन्नेबारे टुंगो लागिसकेको छैन ।
‘यो व्यवस्थासँगै देशमा बेरोजगारी अन्त्य त हुन्छ नै राष्ट्रिय उत्पादन पनि उल्लेख्य मात्रामा बढ्ने विश्वास लिइएको छ । यो योजना कर्मचारीतन्त्रबाट नभई राजनीतिक नेतृत्वबाट आएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
०५१ सालको नौ महिने शासनकालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएका ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ र ‘वृद्ध भत्ता’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरुको राजनीतिक व्याज खाँदै आएको एमालेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि लोकप्रिय कार्यक्रमहरु ल्याएको हाे ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.युवराज खतिवडा प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था गर्न उत्साहित भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यसरी आयो योजना
नेकपा एमालेको भातृ संस्था अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले डिग्री पास गरेकालाई १० लाख, बीए पास गरेकालाई ७ लाख र आइए पास गरेकालाई ५ लाख रुपैयाँ सहुलियत दरमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने माग गर्दै आएको थियो ।
अनेरास्ववियुले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा अर्थमन्त्री पौडेल र उपाध्यक्ष खतिवडा दुबै अत्यन्तै सकरात्मक जवाफ दिएक अनेरास्ववियुका सचिव आरसी लामिछाने बताउँछन् ।
यो व्यवस्था भएसँगै विद्यार्थीहरु पढ्नलाई उत्साहित हुने र शैक्षिक बेरोजगारहरु विदेश पलायन नभई स्पदेशमै उद्यमी बन्ने अनेरास्ववियुको विश्वास छ ।
के चाहन्छन्, योजना आयोगका उपाध्यक्ष खतिवडा ?
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष खतिवडाले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा ऋणमात्रै नभई अध्ययनका लागिसमेत बैंकबाट सहुलियत दरमा ऋण मिलाउने व्यवस्था गर्न सकिने बताएको लामिछाने बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर हुँदा खतिवडाले बैंकहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सीमा नै तोकेका थिए । जसअनुसार कुल कर्जा लगानीको २० प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दिँदै क्षेत्र नै तोकिदिएका थिए । राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिचालन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उद्यमशीताको विकासबाट मात्रै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो हुने खतिवडाको विश्वास छ ।
कसरी पाइन्छ ऋण ?
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँगको भेटमा डा. खतिवडाले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा ऋण दिने र अध्ययनका लागि ऋण दिन छुट्टाछुट्टै कार्यविधि बनाएर अघि बढनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
जसअनुसार बजेटले एकमुष्ट सम्बोधन गर्ने र पछि कार्यविधि बनाएर व्यवसाय गर्न र पढ्न दुबैलाई ऋण उपलब्ध गराउने खतिवडाको योजना छ ।
ऋण लिनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका साथै ऋणीको नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायत पनि धितोस्वरुप रहने लगायत कार्यविधिमा उल्लेख गरिने छ । यसरी धितो राखेपछि मात्रै बैैंकबाट ऋण पाइन्छ । यस्तो ऋण उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकफर्त बैंकहरूलार्इ पनि व्याज अनुदान तथा विषेश पुन:कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँछ ।
ऋण नतिरे के हुन्छ ?
यसरी लिएको ऋण नतिर्ने ऋणीलाई सरकारले कार्यविधि अनुसार कालोसूचीमा राख्छ । कालोसूचिमा परेपछि त्यो व्यक्तिले विदेश जानलाई पासपोर्ट बनाउन नपाउने, पुलिस रिपोर्ट नबन्ने, कुनैपनि सरकारी जागिर खान नपाउने तथा सम्पूर्ण सरकारी सुविधाबाट बञ्चित हुने गरी कार्वविधि बनाउनु पर्ने अनेरास्ववियुको प्रस्ताब रहेको सचिव लामिछानेले जानकारी दिए ।
तर, कार्यान्वयनमा आशंका
तीन महिनापछि प्रचण्डलाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने एमाले र एमाओवादीबीचको भद्र सहमतिले यो सरकार लामो समय नटिक्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा घोषणा गरिएको यो लोकप्रिय कार्यक्रम कसरी सफल होला ? विगतको इतिहास हेरेर यसको कार्यान्वयन पक्षमाथि शंका गने पर्याप्त ‘स्पेस’ छ ।
स्वरोजगार कोष र नविन फण्डलाई माथ खुवाउने
आर्थिक वर्ष ०६४/०६५ सालको सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले युवाहरुलाई उद्यमशील बनाउन बिनाधितो सहुलियत दरमा ऋण दिने उद्देश्यले ‘युवा स्वरोजगार कोष’ को घोषणा गरेका थिए । जसमा युवाहरुलाई उद्यमी बन्ने तालिम दिएर सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो । तर, उनी सरकारबाट बाहिरिएसँगै त्यो कार्यक्रमले गति लिन सकेको छैन ।
पछि उनी प्रधानमन्त्री हुँदा स्वरोजगार कोषमार्फत गएको पैसा दुरुपयोग भइसकेको थियो । अहिले पनि युवा स्वरोजगार कोष त छ, तर त्यसप्रति युवाहरुको आकर्षण छैन ।
त्यस्तै, ०७१/०७२ को बजेट भाषणमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नयाँ बिचार भएका युवाहरुलाई ऋण दिन ‘नविन स्टार्ट फन्ड’को स्थापना गरे । फन्डको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले तयार गरिरहेका बेला उनी सत्ताबाट बाहिरिए । महत सत्ताबाट बाहिरिएसँगै उनले घोषणा गरेको कार्यक्रमले गति लिएको छैन ।
त्यस्तै, डा. महतले ०७१/०७२ को बजेट भाषण्मार्फत नै युवा किसानलाई ६ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरे । सो घोषणा कार्यान्वयनमा आएको भने डेढ वर्ष भइसकेको छ । करिब १५ सय युवा किसानले सवा अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलित दरको ऋण लिइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूर्वअर्थमन्त्रीद्धय बाबुराम र रामशणका युवा लक्षित ती कार्यक्रमलाई माथ खुवाउने भन्दै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्था मिलाएका हुन् । | Economy | false | [
0,
1211,
1365,
106,
5,
1096,
8621,
2213,
19,
1423,
6,
740,
379,
142,
642,
171,
80,
10,
20169,
10,
6,
522,
748,
1096,
5191,
6,
1998,
77,
68,
3441,
91,
5045,
5922,
52,
8644,
897,
5728,
18299,
8,
950,
460,
807,
6039,
179,
28,
13,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,206 | 1,206 |
काठमाडौँ, २६ वैशाख । कामदार र कर्मचारीलाई ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पेन्सनको व्यवस्था मिलाउन विद्यमान सञ्चयकोष तथा उत्पादनसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीेले व्यवस्थापिका–संसद्मा आगामी आव २०७३÷७४ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गर्दै बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने बताइन् ।
विद्यमान श्रम ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक र सामाजिक सुरक्षा विधेयकलाई संसदबाट पारित गरी श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षबाट प्रारम्भ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक प्रतिष्ठानका पुँजी र व्यवस्थापनमा श्रमिकको समेत स्वामित्व हुने व्यवस्था गरिने, सामूहिक संवादको माध्यमबाट मर्यादित पारिश्रमिक तथा उत्पादनको लाभमा श्रमिकको न्यायोचित हिस्सा विस्तार गर्दै श्रमशक्तिको उत्पादकत्व वृद्धि गरिने आज प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् ।
रोजगारीलाई सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण कडीका रूपमा स्थापित गर्न ‘एक घर, एक रोजगारी’ प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरिने तथा त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।यसै आर्थिक वर्षबाट औद्योगिक, पर्यटन, यातायात र निर्माण क्षेत्रलगायत श्रमिकको दुर्घटना बीमालाई अनिवार्य गरिने कार्यक्रममा रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउन सीपमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक जनशक्तिलाई आकर्षक तथा सुरक्षित गन्तव्यमा पठाउने एवम् वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने ज्ञान, सीप, अनुभव र विप्रेषणलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्न सक्नेगरी नीतिगत एवम् कानुनी व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
‘जनताको लगानीमा जलविद्युत्’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी तोकिएका आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको विप्रेषणको समेत प्रयोग हुनेगरी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिने जनाइएको छ । जनताको सहभागितामा अन्य विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दै श्रमिकको समेत क्रमशः उत्पादनको साधनमाथि पहुँच बढाइने उल्लेख छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक÷एकवटा श्रम कार्यालय रहने व्यवस्था मिलाइने र श्रम विवाद सिर्जना हुन नदिन श्रम निरीक्षण प्रणाली लागू गरिने कार्यक्रममा रहेको छ ।
युवाहरूको उद्यमशीलता विकास गर्दै उत्पादनसँग जोड्न युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई विस्तार गरी प्रत्येक वर्ष ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाइने छ । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषिको पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवम् लघु तथा घरेलु उद्योग कार्यक्रमबीच समन्वय गरी ‘दश युवा, एक युवा उद्यम कार्यक्रम’ आगामी आवको नमुनाका रूपमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कृषिलगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि समेत सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने कार्यक्रममा छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् जस्ता निकायको संलग्नता रहने गरी विदेशमा काम गरेर फर्किएका नेपालीको सीप परीक्षण गरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कार्य आरम्भ गरिने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई आन्तरिक श्रमबजारमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ ।
राष्ट्रसेवकको निवृत्तिभरण योगदानमा आधारित बनाउने गरी समग्र निवृत्तिभरण व्यवस्थामा सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । रासस | Economy | false | [
0,
1491,
1211,
1365,
5,
2015,
9,
4885,
1347,
80,
936,
364,
407,
10774,
6,
179,
4709,
4899,
13060,
6,
969,
22,
315,
793,
11709,
11871,
421,
16,
13,
5,
426,
5735,
2006,
30,
11,
179,
16137,
8,
642,
1821,
143,
19866,
10,
6,
36,
50... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,207 | 1,207 |
राजविराज, २६ वैशाख । सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका स्थित रामजानकी ट्रेडर्सले सञ्चालनमा ल्याएको भि.जी. सुजुकी मोटसाइकलको नयाँं अन्तराष्ट्रिय स्तरको शो रुमको आइतवारदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अन्नपुर्ण बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख सुदम्बर यादव, विशेष अतिथी अधिर कुमार श्रेष्ठ र प्रोप्राइटर छोटेलाल साह र प्रोप्राइटर कैलास कुमार साहले संयुक्त रुपमा शो रुमको उद्घाटन गरेका हुन् । कार्यक्रममा भि.जी. सुजुकी मोटरसाइकलका महाप्रबन्धक अधिर कुमारश्रेष्ठले भि.जी. सुजुकी मोटरसाईकलको बिशेषताका बारेमा प्रकाश पारे ।
विश्वको उत्कृष्ट ब्राण्ड सुजुकी मोटरसाइकल ग्राहकको पहिलो रोजाइमा पारेर सुन्दर नगर कञ्चनपुरलाई सुजुकीमय बनाउने दाबी गरे । उनले कम्पनीको आफ्नो ग्राहकहरुलाई बस्तुको खरिदमा स्तरीय अनुभव एवम् बिक्री पछीको गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । रामजानकी टे«डस कञ्चनपुरका प्रोप्राइटर छोटे लाल साहको अध्यक्षतामा सम्पुर्ण उपस्थित ग्राहकमहानुभावहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
उद्घाटनसँगै सुजुकीसोरुमा १ लाख ६४ हजार ९ सय रुपैयाँ देखि २ लाख ७९हजार ९ सय रुपैयां सम्म कामोटरसाईकल तथा स्कूटर रहेको जानकारी दिनु भयो । उदघाटनका दिन मोटरसाईकल खरिद गर्नु हुने ग्राहकमहानुभावहरुलाई सुजुकीको नयाँबर्षको स्किमका साथै आकर्षक गिफ्ट हेम्पर समेत दिएको बताए । नयाँ ग्राहकहरुलाई प्रमुख अतिथिसहित अतिथिहरुले सयुक्त रुपमा साँचो हस्तातरण गरेका छन् ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी सुजुकीले सन १९५० देखि नै सुजुकी मोटरसाइकल उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । सुजुकीमोटरसाईकल आफ्नो बेग्लै टेक्नोलोजी, गुणस्तरिय निर्माण र बस्तुको मोडेल अनुसारको उत्पादनका लागी ख्यातिप्राप्त छ ।
बदलिँदो जीवन शैलीमा विश्वको दु्रत गतीमा चल्ने मोटरसाइकल हायाबुसादेखि सर्बसाधारणको पहुँच पुग्ने हयात जस्ता माटरसाइकलको उत्पादनमा समेत सुजुकीको आफ्नै बर्चश्व रहेको छ । नेपालको अग्रणी व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपले नेपालमा सुजुकी मोटरसाइकलको बजार व्यवस्थापन एवं वितरणको लागि सुजुकी मोटरसाइकल ईण्डियासँग हातेमालो गरेको छ । | Economy | false | [
0,
6636,
7,
1211,
1365,
5,
3090,
6,
12141,
4148,
275,
887,
17672,
5554,
1167,
11,
1590,
1314,
2448,
81,
535,
81,
19218,
74,
2367,
8964,
2547,
6,
94,
141,
2729,
6374,
2256,
9743,
6,
6507,
132,
1590,
123,
13,
5,
3318,
110,
3227,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,208 | 1,208 |
काठमाडौं, २६ वैशाख (कास) : सरकारले आगामी सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने भएको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेकी हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा १० लाख पर्यटक भिœयाउने योजना पनि ल्याइएको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ०७३ साललाई आन्तरिक पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउँदै पर्वतीय पर्यटनलाई बढवा दिने उनले बताइन् ।
प्रत्येक प्रदेशमा ऐतिहासिक क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न एक प्रदेश एक संग्रहालयको व्यवस्था गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै सगरमाथा र अन्नपूर्ण क्षेत्रमा उद्धार केन्द्रको स्थापना, पर्यटनबारे जानकारी दिन मोबाइल सूचना प्रणाली सुरु गरिने उल्लेख छ । पर्वतीय पर्यटनलाई थप सुरक्षित बनाउन मौसमको पूर्वानुमान गरी पूर्वसूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल
सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक प्रदेश, एक प्रादेशिक अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अवधारणाअनुरूप निर्माणका लागि संभाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने पनि उल्लेख छ । सुस्त गतिमा रहेको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सुधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरिएको छ ।
बारा, लुम्बिनी र पोखरा विमानस्थल निर्माणलाई तीव्रता दिइने घोषणा गरिएको छ । लुम्बिनीमा गत वर्षदेखि नै गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु भएको हो । पोखरामा निर्माण हुने पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल वैशाख १ देखि सुरु भएको छ ।
बारामा निर्माण गरिने भनिएको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति तथा सीमांकनको कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गरिने नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै यसको साख वृद्धि गर्ने योजना सरकारको छ । आन्तरिक हवाई सुरक्षा सुधार गर्न रेडार प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने घोषणासमेत सरकारले गरेको छ ।
सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाइने | Economy | false | [
0,
961,
1211,
1365,
77,
12,
68,
52,
209,
142,
642,
154,
2308,
10,
14,
36,
920,
619,
100,
2257,
16,
13,
5,
426,
4194,
3037,
903,
501,
427,
22,
128,
599,
71,
154,
2308,
10,
14,
36,
920,
3845,
100,
2257,
362,
1009,
112,
5,
427,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,209 | 1,209 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २७ वैशाख
लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुख अधिकृत (सिइओ)का लागि ८ जनाबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले ८ जनाले सिइओका लागि दरखास्त दिएको जानकारी दिए ।
दरखास्त दिने अन्तिम म्याद आइतबारसम्म थियो । सिइओका लागि प्रकाश अवस्थी, खड्गबहादुर बिष्ट, सुरेन्द्रकुमार पौडेल, राधेश पन्तले दरखास्त दिएका छन् । यसैगरी, महाप्रसाद अधिकारी, रमेशनाथ बास्तोला, सरोज कोइराला र विश्वलाल श्रेष्ठले दरखास्त दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
दरखास्त दिनेमध्ये पन्त लगानी बोर्डका वर्तमान सिइओ हुन् । बिष्ट स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष र अधिकारी राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर हुन् ।
एक कार्यकाल पूरा गरेका पन्तलाई अहिले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सिइओको जिम्मेवारी दिइएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजक र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा तथा पूर्वसचिव केशव भट्टराई रहेको छनोट समितिले ८ जनामध्येबाट ३ जनाको नाम सिइओका लागि सिफारिस गर्नेछ । सिफारिस गरिएका ३ जनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले १ जनालाई सिइओ नियुक्त गर्नेछ ।
सिइओका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ वा परियोजना विश्लेषण र वाणिज्य कानुन विषयमध्ये कुनै एक विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण हनुपर्नेे शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
729,
1365,
396,
1388,
6,
1344,
110,
720,
12013,
435,
892,
52,
12,
19,
380,
174,
428,
1653,
40,
16,
13,
5,
156,
2832,
1562,
4361,
576,
5621,
11,
380,
3321,
17673,
12,
19,
7761,
245,
125,
425,
5,
7761,
189,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,210 | 1,210 |
काठमाडौं । आधा दर्जन भन्दा बढी मन्त्रालयले बजेट सिलिङ (सीमा) भन्दा बढी कार्यक्रम पठाउँदा आकार बढ्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको सिलिङ भन्दा बढी कार्यक्रम आएपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटको आकार बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
भौतिक मन्त्रालयले सिलिङभन्दा करिब २३ अर्ब, शिक्षाले २० अर्ब, उद्योगले ८ अर्ब, आपूर्तिले १५ अर्ब, सञ्चारले १ अर्ब, खानेपानीले १४ अर्ब, सिँचाइले १५ अर्ब बढी रकमका कार्यक्रम पेस गरेपछि बजेटको आकार बढ्ने भएको आयोगका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले रकम बढाएर ल्याएका कार्यक्रमलाई समायोजन गर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढ्ने निश्चित भएको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए । आयोगलाई बजेटको सीमा बढाउन दबाब परेको हो । “आगामी वर्षको बजेट करिब ९ खर्ब ५० अर्बसम्म पुग्न सक्छ,” ती सदस्यले बाह्रखरीसँग भने ।
मन्त्रालयहरूले खर्चिला कार्यक्रम पेस गरेकाले योजना आयोगले तोकेको बजेट सीमा बढाउन दबाब परेको हो । सीमाभन्दा डेढ खर्ब रुपैयाँ बढीका कार्यक्रमहरू पेस भएका छन् ।
यो वर्ष पनि टुक्रे तथा अर्थतन्त्रमा दूरगामी महत्व नराख्ने प्रकृतिकै कार्यक्रममा बजेट राख्नुपर्ने दबाब योजना आयोगलाई परेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ का लागि ९ खर्ब ८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) तय गरिसकेको छ । यो रकम चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ९१ अर्ब अर्थात् ११ प्रतिशत बढी हो । चालु वर्ष ८ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पुनर्निर्माण, ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने बताएका छन् । “रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा बजेट बढ्छ,” उनले भने, “सरकारको मुख्य लक्ष्य भनेकै उत्पादन बढाउनु, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउनु हो । सोही अनुसार बजेट बनाइएको छ ।”
योजनागत छलफल सकिए पनि एकीकृत नगरिएकाले अहिले नै सिलिङ बढ्नेबारे यकिन हुन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता तुलसी गौतमले जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा सुधार आइरहेकाले अर्को वर्ष पनि बढ्ने अनुमानसहित बजेट सीमा हेरफेर हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय भएको बजेट सीमा ९ खर्ब ८ अर्ब ९६ करोडमध्ये राजस्व संकलनबाट ५ खर्ब १४ अर्ब, वैदेशिक सहायताबाट २ खर्ब ९४ अर्ब, अन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य छ । जम्मा बजेट सीमामध्ये चालुतर्फ ५ खर्ब ५५ अर्ब ४१ करोड, पुँजीगततर्फ २ खर्ब २२ अर्ब ५१ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ३१ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छुट्याउने तय आयोगले गरेको हो ।
समग्र बजेट आकार करिब ११ प्रतिशतले बढे पनि चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चका तुलनामा आगामी वर्षका लागि भने खासै वृद्धि भएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको थियो । उक्त आधारमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च सीमा वृद्धि गरिएको छ, जुन ६ प्रतिशतले वृद्धि हो । “मुख्यत पुनर्निर्माणका कार्यक्रमलाई नै आगामी वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ, एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बजेट सीमा हो,” आयोग प्रवक्ता गौतमले भने, “तर पुनर्निर्माणका कार्यक्रम भने पेस भएका छैनन् । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमार्फत पेस हुने हो ।”
पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई चालु आर्थिक वर्षका लागि भने ७४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयहरूमार्फत खर्च गर्नेगरी थप १७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
यो रकम कुल पुँजीगत खर्चको करिब ४४ प्रतिशत हो । तर राजनीतिक किचलोका कारण विधेयक जारी गर्न ढिलाइ भएकाले पुनर्निर्माणको रकम अहिलेसम्म उल्लेख्य मात्रामा खर्च हुन सकिरहेको छैन ।
पुनर्निर्माणसहित विकास बजेट कम खर्च भइरहेको छ । आगामी वर्षका लागि पुनर्निर्माणपछि सबैभन्दा बढी बजेटको सीमा पाउने निकाय शिक्षा मन्त्रालय हो । शिक्षाका लागि आयोगले १ खर्ब १ अर्ब ६६ करोड २८ लाख रुपैयाँ सीमा निर्धारण गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरूका तुलनामा ऊर्जा क्षेत्रमा पनि बढी प्राथमिकता दिइएको छ । नयाँ संविधानले बजेट जेठ १५ मै पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त अवधि आउन करिब एक महिना मात्रै बाँकी रहेकाले अर्थ मन्त्रालय र आयोगले बजेट निर्माणमा तीव्रता दिएका छन् ।
संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ ले प्रत्येक वर्ष राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक उक्त व्यवस्थाले सरकारलाई तोकिएकै समयमा बजेट पेस गर्नुपर्ने दबाब परेको हो । विगतमा असार मसान्तमा बजेट पेस गरिँदै आएको छ । हरेक वर्ष जेठमै बजेट पेस गर्ने भनिए पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण ढिलाइ हुने गरेको थियो । | Economy | false | [
0,
106,
5,
1402,
1922,
158,
118,
1242,
522,
409,
4279,
77,
398,
8,
52,
158,
118,
128,
18154,
2997,
1892,
16,
13,
5,
111,
289,
1828,
460,
2121,
409,
4279,
158,
118,
128,
2456,
642,
171,
80,
10,
14683,
10,
6,
522,
6,
2997,
1892,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,211 | 1,211 |
काठमाडौं । जगदम्बा सिमेन्टले सुरक्षित तथा दीगो संरचना निर्माण गर्न अवलम्वन गर्नुपर्ने प्राविधिक जनाकारी दिने उद्देश्यले बौद्ध चावहिल मिस्त्री तथा स्थानीय ठेकेदारको भेला सम्पन्न गरेको छ । भेलामा कम्पनीका वरिष्ठ प्राविधिक सुनिल पौडेलद्धारा विशेष तालिम प्रदान दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा १ सय ५० भन्दा बढी मिस्त्री तथा ठेकदारको सहभागिता रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रमका संयोजक कम्पनीका वरिष्ठ विक्री प्रबन्धक रोशन पाठकले गुणस्तरीय उत्पादन, वृहत सञ्जाल र गुणस्तरमा एकरुपता गर्दै सिमेन्टले आफ्ना उत्पादन तथा सहि निर्माण विधिका बारेमा उपभोक्तालाई साक्षर गराउने उद्देश्यले देशको विभिन्न ठाँउमा यस्ता कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ ।
आगामी दिनमा निर्माणकर्मी तथा इन्जिनियरको तहमा पनि गर्दै जाने बताए । कम्पनीका व्रान्ड प्रबन्धक जगन्नाथ दाहलले जगदम्बा सिमेन्ट उपभोक्ता तथा समाजप्रति उत्तरदायी रही विविध उपभोक्तामुखी कार्यक्रम गरी रहेको छ । | Economy | false | [
0,
106,
5,
17721,
3876,
11,
1326,
22,
18608,
940,
101,
24,
20135,
528,
973,
174,
1943,
189,
2258,
2226,
20509,
2554,
8970,
34,
22,
122,
3179,
6,
2064,
203,
28,
13,
5,
10734,
5179,
1337,
973,
7277,
1555,
2998,
302,
1354,
359,
1283,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,212 | 1,212 |
२८ वैशाख, काठमाडौं । अझै पालमुनी रहेका भूकम्प प्रभावितहरुलाई वर्षा अगावै सुरक्षित अस्थायी वा संक्रमणकालीन आवास बनाउन सरकारले सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने भएको छ ।
सरकारले पालमा रहेका भूकम्पपीडितलाई वर्षाअगावै सुरक्षित अस्थायी वा संक्रमणकालीन आवासमा सार्ने बताउँदै आएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई राखिएको छ । तर, अहिलेसम्म ठोस काम भएको छैन ।
अस्थायी आवास निर्माणबारे सोमबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सहरी विकास, स्थानीय र गृह मन्त्रालय तथा तीनवटै सुरक्षा निकायबीच छलफल भएको छ । सम्बद्ध निकायबीच समन्वय गरी जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत काम अघि बढाइने प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।
आफ्नो जग्गा नभएका र वस्ती जोखिखमा परेर पालमै बसिरहेकालाई उपयुक्त स्थान खोजेर अस्थायी सामूहिक आवास निर्माण गरिनेछ । यस्ता घरको डिजाइन ३ दिनभित्रै निर्माण गरेर सार्वजनिक गर्ने योजना छ ।
अस्थायी सामुहिक आवास निर्माण गर्दा भविश्यमा पनि प्रयोगमा आउनसक्ने स्थानमा प्राथमिकता दिइनेछ । र, आपत्कालिन उद्धार केन्द्र, बजार केन्द्र वा विद्यालय वा स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक भवनका निम्ति प्रयोग गर्ने सकिने खालका अस्थायी अवासहरु बनाइनेछ ।
आवास निर्माण गर्न ३ वटै सुरक्षा निकायमार्फत जनशक्ति परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । स्थानीय राजनीनिक दल तथा विभिन्न संघ संस्थाका स्वयंसेवक परिचालन गर्नका लागि आव्हान गर्ने प्रवक्ता थपलिाले बताए ।
अब पालमुनी बसिरहेका भूकम्पपीडित घर परिवारको संख्या यकिन गर्न गाविसमा खटिएका इञ्जिजियरहरुलाई परिचालन गरिनेछ । | Economy | false | [
0,
874,
1365,
7,
106,
5,
544,
3290,
11274,
133,
1118,
1111,
344,
1573,
11826,
1326,
3750,
50,
3562,
3349,
3524,
285,
142,
418,
1221,
14,
2650,
25,
16,
13,
5,
142,
3290,
8,
133,
9738,
14,
1573,
19042,
1326,
3750,
50,
3562,
3349,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,213 | 1,213 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २९ वैशाख
आउँदो असारमा खप्तडमा मनाइने गंगादशहरा मेलालाई लक्षित गरी खप्तड यात्राको प्याकेज बनाइएको छ । बझाङ, बाजुरा, डोटी र अछामको चुली मानिने खप्तडको प्रवद्र्धन र व्यावसायीकरणका लागि ८ दिने टुर प्याकेज तयार पारिएको हो ।
खप्तडमा प्रचारसँगै पर्यटक लगेर व्यावसायिक पर्यटन सुरु गर्न लागिएको प्याकेज बिक्री गरिरहेको एरोलिना ट्राभल एन्ड टुर्सका प्रबन्धक यम खड्काले बताए । गंगादशहरा मेलालाई लक्षित गरी पहिलोपटक खप्तडको टुर प्याकेज बनाइएको उनको भनाइ छ । यसअघि खप्तड क्षेत्रमा पर्यटक आफैँले व्यवस्था गरी भ्रमणमा जाने गरेका थिए ।
गंगादशहरा मेला लाग्ने समयमा खप्तड रंगी–विरंगी फूलले झकिझकाउ हुन्छ । सुदूरपश्चिम पर्यटन अभियन्ता किशोर खड्काका अनुसार मेलामा घन्किने देउडा र अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमले खप्तड यात्रा रोमाञ्चक हुने गर्छ ।
प्रत्येक वर्ष लाग्ने गंगादशहरामा सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्ला, काठमाडौं तथा मुलुकका विभिन्न भागबाट ५ हजारहाराहारी तीर्थालु तथा आन्तरिक पर्यटक पुग्ने तथ्यांक खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जसँग छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
852,
1365,
5302,
773,
8,
8755,
8,
4545,
3663,
5101,
6055,
1372,
14,
2247,
57,
8755,
9315,
7257,
1722,
13,
5,
5679,
7,
6315,
7,
3190,
9,
3396,
6,
10,
7533,
3689,
8755,
6,
3107,
9,
11084,
1709,
12,
19,
380,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,214 | 1,214 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं,२९ वैशाख
सान मिगेल बियरले आउँदो जेठमा होटेल सहन्सामा ‘सान मिगेल लस्सियस वेट डेस्टिनेसन’ पुल पार्टी आयोजना गर्ने भएको छ । यसअघि ‘हल्का रमाइलो अवस्था’ कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको कम्पनीले सोही मित्रताको भावनालाई कायम राख्न पुल पार्टी आयोजना गरिन लागेको बताएको छ ।
कार्यक्रममा साथी–साथीबीचको साथलाई अझ बलियो बनाउन पुल पार्टीमा गायकद्वय सुगम पोखरेल तथा नवाज अन्सारीले सांगीतिक प्रस्तुति दिने कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले पोखरेल र अन्सारीसँग मिलेर अवस्था गीत सार्वजनिक गरिसकेको छ । पुल पार्टीमा डिजे रूपेश, अजेन, फ्रिस्टाइल ब्रोडाज तथा डिजे किस्मतको पनि प्रस्तुति रहनेछ । कार्यक्रम क्लासिक इभेन्ट्स, फ्युचर साउन्ड रेकर्ड तथा मार्क इन्टरटेनमेन्टको सहकार्यमा आयोजना गरिने कम्पनीले बताएको छ ।
लामो समयदेखि मित्रता र साथी–भाइको साथको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको सानमिगेलले त्यसलाई निरन्तता दिन दोस्रो कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको गोर्खा ब्रुअरीका बजार–व्यवस्थापन प्रमुख वैभव शर्माले जानकारी दिए । यसप्रकारका कार्यक्रमले सानमिगेलको मित्रतासँगको आबद्धतालाई अझ सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास कम्पनीले लिएको उनको भनाइ छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
6570,
1365,
7610,
2554,
16085,
12312,
11,
5302,
965,
8,
8258,
5947,
8592,
8,
11762,
23,
2554,
16085,
9166,
495,
13592,
10,
16588,
1602,
1460,
574,
1341,
45,
909,
201,
205,
25,
16,
13,
5,
870,
6624,
1312,
12,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,215 | 1,215 |
सचेन गौतम/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २९ वैशाख
गैरकानुनी रूपमा कमाएको सम्पत्तिलाई वैध बनाउने (सम्पत्ति शुद्धीकरण) क्रियाकलापको अनुसन्धान गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अस्थिर बनाइएको छ । विभाग गठन भएको ५ वर्षमा ९ जना महानिर्देशक बनेका छन् ।
साढे ३ महिनाअघि महानिर्देशक बनेका दामोदर रेग्मीलाई अर्थ मन्त्रालयले हालै सरुवा गरेको छ । रेग्मीलाई मन्त्रालयमा सुरुवा गरी किशोरजंग कार्कीलाई महानिर्देशक बनाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्की यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा थिए ।
महानिर्देशक लामो समयसम्म टिक्न नसक्दा विभागले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । कुनै पनि महानिर्देशकले १ वर्षभन्दा बढी काम गरेका छैनन्, जसले गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार गठन भएको विभाग काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । महानिर्देशक परिवर्तन भइरहँदा काम प्रभावित भइरहेको विभागका एक अधिकृतले बताए ।
निवर्तमान महानिर्देशक रेग्मीले साढे तीन महिनामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ४ वटा मुद्धा अदालतमा दायर गरिएको बताए । ‘५ वर्षमा २९ वटा मुद्धा मात्रै दायर गरिएका रहेछन्,’ उनले भने, ‘मेरो कार्यकालमा ४ वटा मुद्दा दायर भए ।’कर्मचारी जान मान्दैनन्
अधिकार सम्पन्न विभाग भए पनि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव विभागमा जानै मान्दैनन् । ‘सहसचिवहरू महानिर्देशक भएर विभागमा जानै चाहँदैनन्, गए पनि सरुवा माग्न थालिहाल्छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । विभाग सहसचिवहरूलाई तालिम दिने ठाउँजस्तो भएको कर्मचारी बताउँछन् । ‘नयाँ महानिर्देशक आउँछन्, विभागको बारेमा जानकारी गरायो, केही समयमै सरुवा हुन्छ, विभाग अहिले महानिर्देशकलाई तालिम दिने र पठाउने निकायका रूपमा परिणत भएको छ,’ विभागका एक कर्मचारी भने ।जोखिम र दबाबको डर
विभागमा अधिकांश उजुरी राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, गुण्डा नाइके, कर छल्ने ठूला व्यापारीलगायतले कमाएको अकुत सम्पत्तिमाथि अनुसन्धानको माग गरी परेका छन् । ‘त्यस्ता उजुरीको छानबिन अगाडि बढाएर जोखिम लिनुभन्दा सरुवा हुनु नै त्यतिवेला उपयुक्त विकल्प देखिन्छ,’ विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले भने, ‘उजुरीमाथि छानबिन नगर्न राजनीतिक तहबाट आउने दबाब र धम्की थेग्न नसकेर कोही पनि त्यहाँ बस्नै चाहँदैनन् ।’ विभाग सहसचिवका लागि अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गर्ने माध्यममात्र बनेको कर्मचारी बताउँछन् ।अख्तियारभन्दा शक्तिशाली, प्रयोग भने शून्य
विभाग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभन्दा शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न छ । गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउने कार्यमा संलग्न सरकारी तथा गैरसरकारी जुनसुकै निकायका व्यक्ति र सर्वसाधारणलाई अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार विभागसँग छ । संवैधानिक आयोग भए पनि अख्तियारले सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिमाथि मात्रै अनुसन्धान गर्न सक्छ ।
राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय सूचना इकाइ, नेपाल प्रहरी,
सर्वसाधारणलगायतबाट प्राप्त शंकास्पद कारोबार सूचनाको विभागले अनुसन्धान गरी कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ । विभागले लिखित सूचना र शंकास्पद कारोबारको प्राप्ति, त्यस्तो सूचनाको अभिलेखीकृत, खानतलासी, कागजात कब्जा, बैंक तथा सम्पत्ति रोक्का र अभियुक्त पक्राउ गर्ने सम्मका काम गर्दछ । ‘जिम्मेवारी ठूलो छ, तर संस्थागत संरचना छैन, उच्च तहका व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुँदा महानिर्देशकले जोखिम लिन चाहँदैन, त्यसैले उसले त्यहाँ गएको दिनदेखि सरुवा माग्न थाल्छ,’ विभागका एक पूर्वमहानिर्देशक भन्छन् । | Economy | false | [
0,
190,
2989,
23,
1342,
182,
7624,
600,
7694,
7,
852,
1365,
6793,
100,
6204,
1413,
14,
13640,
356,
77,
6470,
8924,
11800,
52,
3015,
6,
521,
25,
1413,
11800,
521,
1200,
14,
15064,
1722,
13,
5,
1200,
554,
16,
198,
1125,
404,
174,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,216 | 1,216 |
बाँके, २९ वैशाख – नेपालगन्ज नाकाबाट जडीबुटीको निकासी गत वर्षको तुलनामा कम हुँदै गएको छ ।
भारतको उत्तर प्रदेश राज्य सरकारले लागु गरेको पारवहन शुल्क तथा स्थानीय प्रशासनले दिने अनावश्यक झन्झटका कारण जडीबुटीको निकासी घट्दै गएको नेपाल जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका महासचिव टङ्कप्रसाद शर्मा बताउछन् । यस वर्ष उक्त नाका भएर ४० लाख किलो जडीबुटी निकासी भएको छ । गत वर्ष ७० लाख किलो निकासी भएको थियो ।
आव २०७०÷७१ मा ४७ लाख ३५ हजार किलो जडीबुटी नेपालगन्जहुँदै भारत निकासी भएको सङ्घले जनाएको छ । बर्सेनि करिब रु एक अर्ब बराबरको जडीबुटी भारत निकासी हुने गरेको छ । व्यवसायीले भारत उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनउ नजिकै पर्ने गोण्डा पुगेर अनुमती लिनुपर्छ ।
सङ्घका अनुसार मध्यपश्चिमाञ्चलका डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, सल्यान, रोल्पा, जाजरकोट, रुकुम, प्युठान, दाङ, सुर्खेतलगायतका जिल्लामा बर्सेनि ठूलो परिमाणमा जडीबुटी सङ्कलन हुने गरेको छ । ती जिल्लामा सङ्कलन गरिएको जडीबुटी नेपालगन्जसम्म ल्याएर भारत तथा अन्य मुलुकमा निकासी गर्ने गरिएको छ । सो नाका भएर टिमुर, सतावरी, रिठा, पाखनबेद, अमला, गुजरगानो, सिकाकाई, काउलो बोक्रा, तेजपात, हलहलेजरा, बिषजरा, दालचिनी, सालम दाना, जटामसीजस्ता जडीबुटी निकासी हुने बताइएको छ । रासस
चालिस लाख किलो जडीबुटी निकासी | Economy | false | [
0,
1940,
7,
852,
1365,
325,
6673,
2374,
17,
8405,
6,
4262,
338,
619,
2191,
216,
309,
251,
13,
5,
479,
451,
147,
343,
142,
1747,
28,
11563,
1439,
22,
122,
786,
11,
189,
5565,
14137,
12,
95,
8405,
6,
4262,
9646,
251,
36,
8405,
7... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,217 | 1,217 |
काठमाडौं । राजधानीको व्यापारिक केन्द्र नयाँ बसपार्कमा नयाँ सपिङ कम्प्लेक्स बिजी मल सञ्चालनमा आएको छ । बुधबार एक समारोहबीच पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले मलको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् ।
राजधानी र मोफसलका ग्राहकलाई लक्षित गरी काठमाडौंको गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कमा बिजी मल सञ्चालनमा ल्याइएको मलका निर्देशक राजु गिरीले जानकारी दिए ।
मल उद्घाटन समारोहमा बोल्दै निर्देशक गिरीले भने, “गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उपभोग बढ्दै गएको अवस्थामा सम्पूर्ण सामग्री तथा मनोरञ्जनका स्थल सहित हामीले बिजी मल सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।”
उद्घाटनको अवसर पारेर मलले ग्राहकलाई २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । मलमा विभिन्न घरायसी, विद्युतीय सामग्री, मोबाइल सोरुम, लत्ता कपडा, श्रृंगार तथा सौन्दर्य सामग्री, रेष्टुरेन्ट, सिनेमा हल, बैंकको कार्यालय, एटीएम लाउञ्ज लगायत ६० वटा पसल तथा सोरुम सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
वैशाख २९ देखि जेठ १ गतेसम्म विभिन्न साङ्गितिक कार्यक्रम निरन्तर रुपमा आयोजना हुने छन् । जेठ १ गते शनिबार माउन्ट ८८४८, सिने गुरुङलगायतका चर्चित व्याण्ड तथा कलाकारको प्रस्तुतिका साथ भव्य साङ्गितिक कार्यक्रमको पनि आयोजना हुँदैछ । | Economy | false | [
0,
106,
5,
595,
6,
3770,
361,
94,
7772,
8,
94,
16145,
15808,
453,
535,
2068,
1590,
123,
13,
5,
845,
26,
3364,
428,
233,
3748,
454,
14334,
4981,
22,
36,
492,
1483,
6061,
117,
3249,
74,
3898,
18,
12,
11,
2068,
6,
511,
88,
1416,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,218 | 1,218 |
काठमाडौं । आईएमएस ग्रुपले बुधबारदेखि नेपाली बजारमा गाडी विक्री सुरु गरेको छ । बुधबार एक कार्यक्रमकाबीच आईएमएस ग्रुप अन्तर्गतको आईएमएस मोटरले कोरियाली मोटर निर्माता कम्पनी स्याङ्योङ कम्पनीका गाडी विक्री सुरु गरेको हो ।
उक्त कार्यक्रमको आईएमएस ग्रुपका अध्यक्ष दीपक मलहोत्रा र सोही कम्पनीका प्रेसिडेन्ट तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिकेश मलहोत्राले उद्घाटन गरेका थिए ।
आफूहरुले स्याङ्योङ मोटरको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेताको रुपमा काम गर्न सुरु गरेको र केही समय भित्रै यसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने आईएमएस ग्रुपका अध्यक्ष दीपक मलहोत्राले बताए । साथै, स्याङ्योङका मोटरहरु नेपाली बाटो र नेपाली उपभोक्ता सुहाउँदो भएको समेत उनले जानकारी दिए ।
पछिल्लो समय नेपाली बजारमा अटोमोवाइलको बजार हिस्सा बढ्दै गएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्दै आईएमएस मोटरले पनि मोटर कम्पनी स्थापना गरी विक्री सुरु गरेको कम्पनीका सीईओ दिकेश मलहोत्राले जानकारी दिए ।
आईएमएसले स्याङ्योङका टिभोली, कोरन्डो, रेक्सटन, क्यारोन तथा एसट्योनजस्ता लक्जरी कार तथा एसयूभी गाडीको विक्री सुरु गरेको छ । जसको मूल्य न्यूनतम ५३ लाख ३७ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ९९ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । | Economy | false | [
0,
106,
5,
1156,
15287,
68,
5067,
11,
845,
132,
39,
506,
923,
4286,
206,
28,
13,
5,
845,
26,
3318,
428,
1156,
15287,
68,
5067,
636,
6,
1156,
15287,
68,
4996,
11,
5742,
4996,
2593,
558,
190,
3544,
926,
442,
5179,
923,
4286,
206,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,219 | 1,219 |
लक्ष्मण ढुंगाना
बर्दिया, २९ वैशाख
बर्दियामा सञ्चालित विभिन्न सहकारी संस्थाले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा संकलित बचतभन्दा लगानी करिब दोब्बर रहेको पाइएको छ । सहकारीले १ अर्ब १४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बचत संकलन गरी २ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको पाइएको छ । सेयर पुँजी, बचत र बाह्य ऋण (बरोइङ)समेतको परिचालन करिब २ अर्ब देखिएको हो ।
डिभिजन सहकारी कार्यालय बर्दियाले गरेको अध्ययनअनुसार कृषि बचत तथा ऋण, दुग्ध उत्पादक, उपभोक्ता र अन्य गरी जिल्लाका कुल ४०५ सहकारीले यो कारोबार गरेका हुन् ।
ती सहकारीको कुल सेयर पुँजी २३ करोड ३२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । करिब ७५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण लगानी गर्न सफल भएका छन् । त्यस्तै १६ करोड २९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ जगेडा कोषमा जम्मा गरेको डिभिजन सहकारी प्रमुख बुद्धप्रकाश पौडेलले जानकारी दिए ।
कार्यालयमा आबद्ध ४०५ मध्ये ८३ वटा बचत तथा ऋण सहकारीले सबैभन्दा बढी ५४ करोड ४९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बचत संकलन गरेका छन् भने ८४ करोड ६४ लाख ६५ हजार ऋण लगानी गरेका छन । त्यस्तै १९३ कृषि सहकारीले ३४ करोड ६५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बचत संकलन गरी ७८ करोड ७८ लाख ८२ हजार ऋण लगानी गरेको पौडेलले बताए ।
त्यसैगरी ६८ बहुउद्देश्यीय सहकारीले १० करोड ७७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बचत संकलन र २१ करोड ५४ लाख २९ हजार लगानी गरेका छन् भने १८ उपभोक्ता सहकारीले ६० लाख २२ हजार बचत गरी १ करोड २७ लाख ३६ हजार लगानी गरेको उनले जानकारी दिए । कार्यालयकाअनुसार महिलाद्वारा सञ्चालित ७६ सहकारीले १६ करोड ९६ लाख ६७ हजार ऋण लगानी गरेका छन ।
१ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँ कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या २७ छ र ५ करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्म कारोवार गर्ने सहकारीको संख्या १३ रहेका कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लामा सञ्चालित सबै सहकारीमा कुल ४५ हजार ८१ जना महिला र २० हजार ९४९ पुरुष गरी कुल ६६ हजार ३० जना सेयर सदस्य आबद्ध छन् । यी सहकारीमा २५५ महिला र २१७ पुरुष गरी ४१७ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
डिभिजन सहकारीका अनुसार बर्दियामा सबैभन्दा धेरै १९३ कृषि सहकारी सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै ८३ वटा बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय ६८, उपभोक्ता १८, दुग्ध उत्पादन १६, अन्य १९ सहकारी छन् ।
बर्दियाका सहकारीमा बचतभन्दा लगानी दोब्बर | Economy | false | [
0,
5139,
9000,
4371,
7,
852,
1365,
4371,
8,
2549,
107,
1007,
2286,
4594,
171,
619,
113,
404,
1763,
10,
11365,
2771,
168,
396,
499,
7696,
35,
2089,
13,
5,
1007,
11,
127,
557,
620,
236,
3742,
129,
322,
2771,
1005,
57,
143,
557,
32... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,220 | 1,220 |
राजविराज, २९ वैशाख । बुधवार साँझ करिब ६.३० बजेको समयमा राजविराज बजार क्षेत्रमा भागदौड मच्चियो । एक्कासी सुनचाँदी पसलेहरुले धमाधम सटर झार्दै भाग्न थालेपछि सर्वसाधारणमा गत वर्षको भूकम्प दोहोरियो कि भन्दै त्रसित भए । सर्वसाधारण जनता त्रसित भएको देख्दा अन्य पसलेहरु पनि आश्चर्य चकित हुँदै जिल्ल परे ।
सदरमुकाम राजविराजमा रहेको करिब ४० भन्दा बढी सुनचाँदी पसलमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय लहानको टोलीले छापा मार्न शुरु गरेपछि यसरी भागदौड मच्चिएको हो । राजविराजको मुटु मानिने मुख्य सडक र हटिया लाइनमा रहेको सन्तोष ज्वेलर्स, न्यू गृहलक्ष्मी ज्वेलर्स, गृहलक्ष्मी ज्वेलर्स, महारानी ज्वेलर्स, न्यूश्री राजलक्ष्मी ज्वेलर्स, न्यू प्रियंका ज्वेलर्सलगायतका सुनचाँदी पसलहरु हतार–हतारमा पसल बन्द गरेका थिए ।
पसलेहरुमा छापा मार्न शुरु गरेको खबर एक्कासी फैलिएपछि बजारमा केही बेर भागदौड मच्चिएको थियो । भ्याट बिल नराखेको, कागजपत्र चुस्तदुरुस्त नरहेको, बिना दर्ता पसल सञ्चालनमा रहेको कारणले गर्दा पसलेहरु कार्वाहीमा पर्ने हो कि भन्ने डरले पसल बन्द गरेर भागेका थिए ।
यस विषयमा सप्तरी सुनचाँदी उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेश कुमार साहले आन्तरिक राजश्व कार्यालय लहानको टोलीले अनुगमन गर्ने क्रममा केही पसलेहरुको कागजात नियन्त्रणमा लिएको स्वीकार गरे । | Economy | false | [
0,
6636,
7,
852,
1365,
5,
7172,
1253,
499,
12757,
5115,
7480,
278,
6636,
443,
144,
21242,
74,
2608,
855,
5,
10,
11765,
11625,
6635,
11,
259,
6988,
17660,
5397,
458,
10357,
2449,
3695,
8,
338,
619,
1118,
7609,
855,
146,
192,
14780,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,221 | 1,221 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ३० वैशाख
बुधबार नेप्से परिसूचक २ दशमलव ८६ अंक घटेको छ । लगातार उकालो लागेको नेप्से केही लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षित गर्न खोज्दा घटेको हो । बुधबारको व्यापारमा डबल बटम (अंग्रेजी अक्षर ‘डब्ल्यू’को आकृति) बनाएको छ । बजार बन्द हुँदा बढ्दो क्रममा देखिएकाले आगामी दिन नेप्से थप बढ्न सक्ने संकेत देखिन्छ ।
बुधबार १ हजार ४ सय ७५ अंकमा टेवा पाएपछि नेप्सेले पुन: उकालो बाटो पछ्याएको हो । यसरी बजार बन्द हुँदा परिसूचक १ हजार ४ सय ८१ दशमलव १८ अंकमा पुगेको छ । बिमासँगै होटेल, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका समूहगत परिसूचकहरू उकालो लागे पनि वाणिज्य बैंक, जलविद्युत् र ‘अन्य’ समूहको सूचकांक ओरालो लाग्दा समग्र नेप्से ऋणात्मक देखिएको हो । उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको सूचक पनि घटेको छ । बुधबार नेप्सेमा ४ हजार ७ सय व्यापारबाट १ सय ३५ कम्पनीका १७ लाख ९६ हजार कित्ता सेयर किनबेच भए । यसबाट १ अर्ब १० करोड ४९ लाख रुपैयाँ रकम परिचालन भयो । नेप्सेको बजार पुँजीकरण १५ खर्ब ९६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमा झर्यो । अघिल्लो दिन सेयर बजारको आकार १६ खर्ब रुपैयाँको नजिक पुगेको थियो ।
बुधबार नेपाल बैंकको सर्वाधिक १६ करोड ११ लाख रुपैयाँको सेयर व्यापार भयो । १ सय कित्ताबराबर २४ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरेको कम्पनीले आगामी १० जेठमा सेयरधनी कित्ता बन्द (बुक क्लोज) गर्ने सूचना दिएपछि उक्त कम्पनीको कारोबार चुलिएको हो । सो दिन बागमती विकास बैंकको सेयर मूल्य १० प्रतिशत महँगियो भने कन्टी्र डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर सर्वाधिक ३ दशमलव ७५ प्रतिशत सस्तियो । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
607,
1365,
845,
5264,
8488,
143,
2188,
8586,
1950,
3728,
13,
5,
2379,
7661,
288,
5264,
72,
11311,
2425,
1326,
24,
5666,
3728,
20,
5,
845,
6,
10810,
9254,
7357,
61,
8368,
141,
7816,
535,
3966,
62,
16792,
45,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,222 | 1,222 |
सचेन गौतम/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ३० वैशाख
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्दा विनिमय जोखिम (एक्सचेन्ज रिस्क) व्यहोर्ने संयन्त्र बनाउने अवधारणा अगाडि सारेको छ । डलरमा पिपिएका बारेमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई सुझाब दिँदै प्राधिकरणले विनिमय जोखिम बहन गर्न विदेशी मुद्राको कोष खडा गर्नुपर्ने बताएको हो ।
डलर विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न लगानीकर्ता र नेपाल सरकार वा प्राधिकरणले कतिसम्म जोखिम लिने भन्नेमा विनिमय बहन संयन्त्र (फरेन एक्सचेन्ज रिस्क सेयरिङ मेकानिजम) मार्फत व्यवस्थापन गरिनुपर्ने सुझाब प्राधिकरणले दिएको छ । लेखा समितिले उपसमिति बनाएर डलरमा पिपिएका बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले डलर पिपिएमा लिनुपर्ने नीतिमा सरकारलाई निर्देशन दिने छ ।‘डलरमा पिपिए आवश्यक’
प्राधिकरणले मुलुकमा रहेको उच्च विद्युत्को माग पूरा गर्न स्वदेशी लगानीले मात्रै नपुग्ने भएकाले विदेशी लगानी भित्र्याउन डलरमा पिपिए गरिनुपर्ने बताएको छ । लेखा समितिले डलरमा पिपिए गर्नुपर्ने/नपर्नेमा प्राधिकरणको राय मागेको थियो । ‘जलविद्युत् विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न उचित प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति रहेको र सोहीअनुसार देशकको विद्युत्को उच्च माग पूरा गर्न नेपाली लगानीले पुग्दैन’, प्राधिकरणको राय छ, ‘वैदेशिक लगानी भित्र्याउन डलरमा भुक्तानी दिने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारणामार्फत जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मार्फत स्वदेशी खपतका लागि निर्माण हुने आयोजनामा सरकारले पिपिएको भुक्तानी प्रत्याभूति गरिदिने छ । विदेशी लगानी फिर्ता नभएसम्मका लागि १० वर्षको सीमा राखी विदेशी ऋण लगानीको अनुपातमा डलरमा पिपिए गर्ने नीति सरकारको छ । डलरमा पिपिए गर्दा राखिने सर्तलगायतमा ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी अध्ययन गरिरहेको छ ।लगानी फिर्ता हुने अवधि आधार
प्राधिकरणले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाले लगानी फिर्ता हुने अवधि (पे ब्याक पिरियड)सम्म मात्रै डलरमा बिजुली किन्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘लगानी फिर्ता हुने अवधि वा ऋण तिर्ने अवधि बढी भएमा १५ वर्षको सीमा तोकेर त्यस अवधिसम्म लगानी अनुपातमा डलरमा भुक्तानी दिने’ प्राधिकरणको सुझाबमा उल्लेख छ । त्यसपछि बढीमा ५०:५० को अनुपात हुने गरी डलर र नेपाली मुद्राको अनुपातमा खरिद दर कायम गरिनुपर्ने प्राधिकरणले बताएको छ । यसरी खरिद दर कायम गर्दा सम्झौताको आधार वर्षको विनिमयदर र पछि हुने विनिमयदरको जाखिमलाई प्राधिकरण र कम्पनीले ५०:५० को दरले व्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो नीति बनाइए डलरमा पिपिए गर्दाका नकारात्मक असर हटी अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुने प्राधिकरणको दाबी छ ।लागत चेक गर्ने मापदण्ड चाहिन्छ
आयोजना लागत ज्यादा देखाई खरिद दर बढी माग गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न प्रवद्र्घकले पेस गर्ने आयोजनाको लागत चेक गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड सुनिश्चित गर्ने र तिर्न सकिने अधिकतम मूल्य तोक्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।सुक्खायामको अतिरिक्त ऊर्जा रुपैयाँमा
सुक्खायामको अतिरिक्त ऊर्जा (एक्सिस इनर्जी)को खरिद दर नेपाली मुद्रा हुनुपर्ने प्राधिकरणको सुझाब छ । यसले सुक्खायाममा सम्झौता ऊर्जा (कन्ट्रयाक्ट इनर्जी) कम देखाई एक्सिस ऊर्जा बढी देखाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुने प्राधिकरणको तर्क छ । ‘प्रवद्र्घकले सुक्खायाममा कन्ट्रयाक्ट इनर्जी कम कायम गराई एक्सिस इनर्जी महागो दर तिराउने अवस्था खिम्ती सम्झौतामा जस्तो आउन नदिन अतिरिक्त ऊर्जाको खरिद दर नेपाली मुद्रामा हुनुपर्छ र दर कक्ट्रयाक इनर्जीको भन्दा आधा (५०%) कायम गर्नुपर्छ,’ प्राधिकरणले सुझाब दिएको छ । | Economy | false | [
0,
190,
2989,
23,
1342,
182,
7624,
600,
7694,
7,
607,
1365,
36,
1591,
4155,
529,
1021,
8,
1591,
863,
749,
7907,
560,
77,
1210,
131,
2028,
52,
150,
10856,
2136,
77,
9428,
384,
8078,
1616,
3403,
52,
19903,
297,
3180,
356,
2254,
320,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,223 | 1,223 |
३० वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको नेपालको पुननिर्माणका लागि पाँच वर्षे योजना तयार पारेको छ । प्राधिकरणले आज साँझ ४ बजे सोल्टी होटलमा दाताहरुलाई बोलाएर पाँच वर्षे योजना सार्वजानिक गर्ने भएको हो ।
प्राधिकरणले तयार पारेको पाँच वर्षे योजनामा आगमी २ वर्षभित्र सम्पूर्ण निजी आवासको पुनर्निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ । केही दिन अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा सार्वजानिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि आगामी २ वर्षभित्र निजी आवासको पुनर्निर्माण गरिसक्ने उल्लेख थियो ।
प्राधिकरणका सचिव मधुसुदन पौडेलका अनुसार अझै पनि कति निजी आवासको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हो भन्ने पूर्णरूपमा सर्वेक्षण प्रतिवेदन आइसकेको छैन । तर, ८ लाखको हाराहारीमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने घरहरुको संख्या रहेको अधिकारीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, पुनिर्माणका लागि लाग्ने बजेट डेढ खर्ब रुपैयाँले बढाइएको छ । प्राधिकरणले आगामी पाँच वर्षमा नेपालको पुनर्निर्माण गर्न ८ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बजेट तयार पारेको थियो । यसअघि राष्टिय योजना आयोगले विपद पछिको आवश्यकता आँकलनमा ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो ।
अमेरिकी डलरको भाउ बढेको र पुनिर्माण गर्नुपर्ने थप क्षेत्रहरुको पहचान भएकाले पुनर्निर्माण बजेट बढेको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । गत वैशाख १२ गतेनै पाँच वर्षे पुर्निर्माण योजना सार्वजानिक गर्ने प्राधिकरणको योजना रहेपनि आवश्यक तयारी नभएकाले ढिला भएको उनले बताए ।
प्राधिकरणले करिब डेढ दर्जन क्षेत्रहरु तोकेर कुन क्षेत्रमा कुन वर्ष कसरी पुननिर्माण गर्ने भन्ने पञ्चवषिर्य योजनामा समेटिएको छ । जसमा ग्रामिण घर, शहरी घर, पोषण, सामाजिक समावेसीता, कृषि, पशुपालन र सिँचाई, साँस्कृतिक सम्पदा, वातावरण र बन रहेका छन् ।
त्यस्तै, लैङ्गीकता र समावेशीता, सुशाशन, सरकार निर्माण, स्वास्थ्य, विपत्त जोखिम व्यवस्थापन, शिक्षा, विद्युत र नविकरणीय उर्जा, रोजगार र जीबीकोपार्जन, पर्यटन, यातायात, पानी तथा सरसफाई रहेका छन् । यी क्षेत्रमा पुनर्निर्माण केन्द्रित हुने थपलियाले जानकारी दिए ।
‘हतारहतारमा पीडीएनए तयार पार्दा धेरै कुराहरु छुटेका रहेछन्’ थपलियाले सँग भने- ‘अहिले नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान भएको छ । जसले गर्दा पुननिर्माणको लागत बढ्ने देखिएको हो ।’
पीडीएनएमा सर्वोच्च अदालत, नेपाली सेनाका भत्किएका संरचनाको पुर्निर्माण गर्नुपर्ने कुरा छुटेको र शैक्षिक क्षेत्रबाट पनि थप रकम आवश्यक देखिएको थपलियाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि कुन वर्ष कति खर्च गर्ने भन्ने योजना पनि सार्वजानिक गर्नेछ । प्राधिकरण गठन भएको पाँच महिना वित्नै लाग्दा पनि कूल बजेटको १० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणमाथि चौतर्फ आलोचना भइरहेको छ । यो वर्षका लागि प्राधिकरले प्राप्त गरेको ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन । | Economy | false | [
0,
607,
1365,
7,
106,
5,
111,
10679,
4155,
7909,
6,
124,
10679,
12,
19,
311,
3459,
289,
376,
1859,
13,
5,
4155,
136,
1253,
247,
814,
15432,
1160,
8,
8046,
344,
6289,
311,
3459,
289,
8637,
25,
16,
20,
5,
4155,
376,
1859,
311,
3... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,224 | 1,224 |
प्रकाश सुन्दास
काभ्रे, ३० वैशाख – लामो समयको खडेरीले काभ्रेमा कृषि क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय काभ्रेले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार खडेरीले २० देखि ६० प्रतिशतसम्म बालीमा क्षति पुगेको छ । त्यस्तै २ हजार हेक्टर जमिनमा सुक्खाका कारण खेती हुन नसकेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तथ्यांकअनुसार खडेरीका कारण कृषकले ३३ करोड ३४ लाख ४६ हजार रुपैयाँबराबरको नोक्सानी बेहोरेका छन् । सबैभन्दा बढी तरकारी र अलैंची खेतीमा खडेरीको असर परेको कृषि प्रसार अधिकृत कृष्ण धितालले जानकारी दिए । “समयमा सिँचाइ गर्न नसक्दा जिल्लामा उत्पादन निकै कम भएको छ,” उनले कारोरबारसँग भने, “उत्पादनमा आएको कमीले कृषकको गुजरा चलाउनसमेत मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।”
आकासे पानीको भरमा खेती हुने अधिकांश ठाउँका जमिन बाँझै छन् भने सिँचाइको सुविधा भएका ठाउँमा समेत खेती नहुँदा जिल्लाको खाद्य सुरक्षामा समेत चुनौति थपिने देखिएको छ । खडेरीले दैनिक झन्डै ३० प्रतिशत राजधानीको माग धान्दै आएको तरकारी खेतीमा ठूलो मात्रामा ह्रास ल्याएको छ । जिल्लामा ६० प्रतिशत तरकारी उत्पादन घटेको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष काभ्रेमा तरकारी बिक्रीबाट मात्रै वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको सरकारी तथ्यांक छ । जिल्लामा ९ हजार ६०२ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा वार्षिक १ लाख ६२ हजार ७५२ मेट्रिकटन तरकारी उत्पादन हुन्छ । दैनिक १ करोड ९ लाखको तरकारी बिक्रीका लागि बजार आउने गरेको छ । त्यस्तै कृषकहरूको आकर्षण क्रमशः बढ्दै गएको अलैंची खेतीको उत्पादन पनि ६० प्रतिशतले नै घटेको कृषि प्रसार अधिकृत धितालले बताए ।
पानी नपर्दा कृषिमा परेको आर्थिक क्षतिको विवरण
बाली रकम ( रु. हजारमा)
आलु १,४०,६२५
अलैंची ३७,८००
गहुँ २८,८००
तरकारी २१,९००
मकै १८,२२५
सुन्तला ३१,२५०
कफी ५,४७२
चैते धान १९६२
अन्य बाली ५०,०००
जम्मा ३,३६,०३४
गत वर्ष आलु खेतीबाट मनग्य आम्दानी लिएका पाँचखाल, पनौती, नाला, ज्याम्दीलगायत क्षेत्रका कृषक सिँचाइ अभावमा उत्पादन घटेपछि चिन्तित बनेका छन् । यो वर्ष पानी अभावकै कारण १२५० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा आलु खेती नै हुन पाएन भने रोपिएको ठाउँमा समेत २५ प्रतिशत आलु कम उत्पादन भएको कार्यालयले जनाएको छ । खडेरीले सबैभन्दा बढी अन्न र तरकारी भण्डारणको रूपमा चिनिएको पाँचखाल क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । त्यसैगरी भकुण्डे, तिमाल, नाला, कोसीपारी क्षेत्रमा समेत उत्पादनमा भारी गिरावट आएको छ ।
समयमा पानी नपर्दा ५० प्रतिशत क्षेत्रमा अझै मकै खेती हुन सकेको छैन । अघिल्लो वर्ष २५ हजार ३५३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै खेती गरिएको थियो । ४० प्रतिशत क्षेत्रमा चैतेधान रोपाइँ नभएको कृषि प्रसार अधिकृत धिमालले जनाए । जिल्लाको महादेवस्थान, कुन्ताबेसी, नयाँ गाउँ गाविसको तल्लो भाग, जैसीथोक, दोलालघाट, पाँचखाललगायत १२ सय १० हेक्टरमा चैते धान रोपाइँ हुने गरेको छ । ४० प्रतिशत कफी र ३० प्रतिशत सुन्तला उत्पादनमा खडेरीकै कारण कमी आएको छ । अन्य विविध बालीतर्फ २५ प्रतिशत उत्पादन कमी भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
खडेरीले कृषिमा ३३ करोडभन्दा बढी नोक्सानी | Economy | false | [
0,
1287,
5013,
68,
3627,
7,
607,
1365,
325,
402,
4587,
12156,
11,
3627,
8,
419,
164,
17255,
327,
1111,
385,
13,
5,
79,
419,
76,
239,
3627,
11,
176,
28,
14884,
12156,
11,
323,
153,
1347,
8982,
3513,
8,
1044,
493,
13,
5,
617,
14... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,225 | 1,225 |
३० वैशाख, भैरहवा । ढिलै भएपनि भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा आउने संकेत देखिएको छ । सरकारले सेज सञ्चालन कार्यविधी संशोधन गरी भाडा घटाएपछि भैरहवा सेजमा लगानीकर्ता आकर्षित भएका छन् ।
विशेष आर्थिक विकास समितिले भैरहवा सेजमा गत मंगलबार स्वदेशी-विदेशी लगानीकर्तालाई उद्योग स्थापना गर्न प्रस्ताव आहृवान गरेको थियो । प्रस्ताव आहृवान भएसँगै भैरहवा सेजमा चहलपहल सुरु भएको छ । अनलाइनखबरको टोली यही हप्ता सेजमा पुग्दा धमाधम प्लटमा रहेका रुखहरु हटाउने काम भइरहेको थियो ।
सरकारले विदेशी लगानी भित्राउने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित सेज सञ्चालन गर्न लागेको हो । सेजमा स्थापित उद्योगहरुले ७५ प्रतिशत उत्पादन अनिवार्य रुपमा निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । बाहिर भन्दा सेजमा उद्योग स्थापना गर्दा विशेष सेवा सुविधा पाइने हुँदा लगानीकर्ता आकर्षित हुने र औद्योगिक विकासमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
यसअघि कार्यविधी अस्पष्ट रहेको र जग्गाको भाडासमेत अत्यन्तै चर्को भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी तर्सिएका थिए । सरकारले आशयपत्र माग गर्दा लगानीकर्ताहरु अगाडि सरेनन् । त्यसपछि सरकारले प्रतिस्क्वायर मिटर १५० रुपैयाँ रहेको मासिक भाडादर घटाएर २० रुपैयाँ कायम गरेको छ । भाडा घटेपछि आफूहरुमा उत्साह थपिएको सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामकुमार शर्मा बताउँछन् ।
कार्यविधी संशोधनपछि सेज लगानीमैत्री बनेको समितिका अध्यक्ष डा. चण्डिका प्रसाद भट्टको विश्वास छ । अब सेजमा स्वदेशी विदेशी लगानीकर्ता आकषिर्त हुने विश्वास उनले बताए । ‘हामीले कार्यविधिमा संशोधन गरी धेरै कुराहरु सुधार गरेका छौं’ अध्यक्ष भट्टले अनलाइनखबरसँग भने- ‘यसले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
भैरहवा सेज ५२ विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यहाँ ६९ वटा सुविधा सम्पन्न प्लटहरु निर्माण गरिएको छ । सेजमा प्रस्ताव हाल्नेले ९० दिनमा जग्गा प्राप्त गर्ने अध्यक्ष भट्टले बताए ।
यस्तो छ कार्यविधिमा भएको संशोधन
कार्यविधी संशोधन गरेर जग्गाको भाडा झण्डै ८ गुणाले घटाइएको छ । त्यस्तै, सेजमा उद्योग स्थापनका लागि सहजीकरण गर्न एकद्धार प्रणलीबाट सेवा दिने सुनिश्चितता गरिएको छ । उद्योग दर्ताको क्रममा धाउनुपर्ने हरेक निकायका इकाईहरु भैरहवा सेजमा राखिने छ । जसले एकै ठाउँबाट सेवा दिनेछन् ।
अहिले उद्योग स्थापनाका लागि विभिन्न निकायमा धाउँदा दर्ता गर्नमात्र दुई महिनाभन्दा बढी लाग्ने गर्छ । कार्यविधिमा भएको आशयपत्र माग गर्ने व्यवस्था हटाएर सिधै प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जसले समयको बचत गराउने छ ।
उद्योगको स्थीर पुँजी ५ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधित भई २ करोड भए पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको कार्यविधीमा १७ वटा उद्योगको नाम किटान गरी सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको थियो । संशोधित नीति खुल्ला बनाइएको छ ।
अब ७५ प्रतिशत वस्तुहरु निर्यात गर्ने जुनसुकै उद्योग सेजमा सञ्चालन गर्न पाइने छ ।
तर, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा उल्लेख गरिएका संवेदनशील उद्योगहरु भने स्थापना गर्न पाइने छैन । घरेलु उद्योग, हातहतियार, गोली गठ्ठा लगायतका उद्योगहरु सेजभित्र खोल्न पाइने छैन ।
कार्यविधि संसोधनपछि सेजभित्र निर्यातजन्य उद्योगमा स्वदेशी विदेशी लगानीकर्ता आउने समितिका अध्यक्ष भट्टले बताए । ‘उद्योगीले सेजभित्र विद्युत आपूर्ति नभएको गुनासो गर्दै आएका थिए, अब हामी सेजमा डेडिकेटेड फिडर जडान गर्दै छौं,’ उनले भने- ‘यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भैरहवास्थित कार्यालयले टेन्डर आहृवान गर्दैछ । सेजभित्र उद्योग स्थापना गर्ने बेलासम्म बिजुली आइपुग्छ ।’
के हो विशेष आर्थिक क्षेत्र ?
विशेष आर्थिक क्षेत्र नेपाल सरकारले देशमा भएका रुग्ण तथा नेपाली बजारमा उत्पादन भएर पनि विदेशमा माग बढि भएका समानहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि ल्याएको नीति हो । यो क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगहरुको लागि प्रारम्भिक आधारभुत विकास निर्माणको काम नेपाल सरकारले नै गर्छ ।
सेजभित्र स्थापना भएका जुनसुकै उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादनका ७५ प्रतिशत सामान विदेश निर्यात गर्नु पर्छर् । सेजभित्र सञ्चालित उद्योगका कर्मचारीहरुले हड्ताल तथा आन्दोलन गर्न र उद्योग बन्द गराउन पाउँदैनन् ।
साथै, उद्योगहरुले विदेशमा आफ्नो सामानहरु निर्यात गर्द कुनै पनि भन्सार कर तिनु पर्दैन भने विदेशबाट उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ खरिदमा भन्सारमा छुटको व्यवस्था हुन्छ । जसको कारण स्वदेशमा उत्पादन भएका बस्तुहरु विदेशमा निर्यात हुनाले बढीभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गरी देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।
धेरै मुलुकले सेज सञ्चालन गरी औद्योगिक विकास गरेका छन् । विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बन्दै आएको छ, सेज । छिमेकी मुलुक चीनमा भित्रिएको कुल विदेशी लगानीमध्ये ४० प्रतिशत सेजभित्र मात्र छ । चीनमा विदेशी लगानी भित्राउन सेजले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अध्यक्ष भट्ट बताउँछन् ।
अहिले नेपालले झण्डै वार्षिक ७ खर्ब व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ । सरकारको लक्ष्य निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन बढाई व्यापार घाटा कम गर्ने हो । त्यही भएर सेजमा आकर्षक सेवा सुविधा दिएर ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई आकषिर्त गर्न खोजिरहेको छ ।
बाहिर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा बन्द-हडतालको चपेटामा परिन्छ । तर, सेजभित्र औद्योगिक वातावरण स्थापित गरिने भट्टको भनाई छ । सेजमा बन्द हडताल गर्न पाइँदैन । उत्पादनमा प्रतिकुल असर पर्ने क्रियाकलाप हुँदैनन् । कम भाडामा जग्गा पाइन्छ भने पूर्वाधार र बस्ने सुविधाहरु हुन्छ ।
सेजमा १/२ दिनमै उद्योग दर्ता गर्न सकिन्छ । वातावरण विभागमा इआए गर्न उद्योग आफै दौडिन पथ्र्यो, सेजभित्र सरकार आफैले प्रकृया अगाडि बढाएर स्वीकृत गरिदिन्छ ।
यति मात्र होइन, सेजमा इन्स्योरेन्स, बैंकिङ, ट्रेड फरवार्डिङ, कम्पनी रजिस्ट्रेसन लगायतका सुविधाहरु हुन्छन् । सबै काम गराउनका लागि सम्बन्धिन निकायका इकाईहरु सेजभित्रै स्थापना गरिने छ । यही कारण सेजको महत्व बढी नै हुने भट्टले बताए ।
बोर्डर नजिक हुँदा निर्यात सहज
सेज भएको ठाउँबाट सुनौली नाका ३/४ किलोमिटरको दुरीमा पर्छ । सेजभित्र उत्पादित समान आधा घण्टामा बोर्डर क्रस गराउन सकिन्छ । जसले गर्दा कम लागत र कम समयमै सहजै बस्तुहरु निर्यात गर्न सकिन्छ । जहाजबाट विदेश पठाउनुपर्ने वस्तुहरु पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि भैरहवाबाटै पठाउन सकिन्छ ।
तस्वीर: कबिन अधिकारी/अनलाइनखबर | Economy | false | [
0,
607,
1365,
7,
5167,
5,
6410,
59,
69,
1560,
5167,
302,
171,
164,
77,
13213,
52,
1590,
329,
2632,
631,
13,
5,
142,
10,
13213,
292,
210,
8458,
34,
1003,
57,
3018,
5824,
135,
5167,
10,
13213,
8,
4661,
2987,
73,
27,
5,
302,
171,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,226 | 1,226 |
काठमाडौं, ३१ वैशाख (कास) – राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले उत्पादनलाई वित्तीय प्रणालीसँग नजोडेसम्म मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताए । तर, व्यवस्थापिका संसद्ले स्पष्ट निर्णय लिन नसकेको उनको आरोप छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष (०७३/७४) को बजेट तयारीका सम्बन्धमा संसद्को अर्थ समितिलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले कृषि र जलस्रोत समितिमा नेपालका बैंकरले ‘हामी ग्रामीण क्षेत्रमा कारोबार गर्न सक्दैनौं’ भन्दा पनि संसद मुकदर्शक बनेको आरोप लगाए । समितिले त्यसबारेमा कसरी जाने भनेर स्पष्ट निर्देशन नदिँदा कार्यान्वयन भूमिकामा रहेका निकायमा अन्योल छाएको खतिवडाले बताए । “उत्पादनसँग वित्तीय प्रणाली नजोडेसम्म मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन,” उनले भने, “त्यसका लागि संसद्को भूमिका प्रभावकारी हुन्छ ।”
आगामी वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न दुई वर्षभित्र कृषिउपजमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी काम अघि बढाइएको खतिवडाको भनाइ छ । “भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि केही ठूला परियोजनालाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाएका छौं,” उनले भने ।
बर्सेनि बजेटको आकार बढ्दै गए पनि विकास खर्च नबढ्नु, टुक्रे र साना योजना धेरै, क्रमागत एवं बहुवर्षीय योजनाको पुँजीगत तथा भौतिक प्रगति कमजोर, भौतिक पूर्वाधार विकासमा कम ध्यान, निर्वाचनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता र कार्यकर्ताको मन राख्न योजना दिने प्रवृत्तिका कारण विकासले गति लिन नसकेको सांसदहरूको ठम्याइ छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अहिलेको समस्या आर्थिक नीति र बजेटको नभई कार्यान्वयनको भएको बताए । सालबसाली बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुने तर आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून हुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । “बजेट विनियोजनकै क्रममा चालू खर्च र पुँजीगत खर्चको अनुपात ७२ र २८ प्रतिशत रहने भए पनि बजेट खर्च हुने समयसम्म यसको अनुपात ८० र २० प्रतिशत पुग्छ,” उनले भने ।
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ०४६ सालको आन्दोलनपछि आएका नीति र बजेटले अर्थतन्त्रलाई कुन दिशामा लग्यो भनेर समीक्षा गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।
‘उत्पादनलाई वित्तीय प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ’ | Economy | false | [
0,
961,
1845,
1365,
77,
12,
68,
52,
325,
111,
289,
4757,
1374,
454,
3950,
6642,
315,
14,
1269,
901,
63,
6614,
65,
1778,
116,
1598,
171,
76,
1839,
590,
197,
5,
274,
5607,
2349,
11,
893,
227,
423,
1411,
145,
728,
13,
5,
642,
171... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,227 | 1,227 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ३१ वैशाख
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पर्याप्त बजार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बिमा क्षेत्रको व्यावासायिक विकास सुस्त भएकाले सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने गरी बजार विस्तारमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । दक्षिण एसियामै नेपालमा बिमाको पहुँच तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको उनको भनाइ छ ।
बिमा क्षेत्रका नियामकको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलनको काठमाडौंमा बिहीबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले बिमामा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार गर्न नियामकको भूमिका थप प्रभावकारी बनाइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् । बलियो नियामक, प्रतिस्पर्धी बजार र आक्रामक बजार रणनीतिले मात्रै बहुसंख्यक जनतालाई बिमा पहुँचमा ल्याउन सकिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
तेस्रो संस्करणको क्षेत्रीय बिमा सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले भने, ‘नेपाल सरकार पछिल्लो समय कृषि तथा पशु बिमालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको छ । कृषिको व्यावसायीकरण र सम्भावित जोखिम हस्तान्तरणका लागि सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदानमा कृषि बिमा योजना अघि बढाएको छ ।’
कार्यक्रममा बिमा समिति अध्यक्ष डा. फत्तबहादुर केसीले बिमा क्षेत्रमा भइरहेको प्रगति तथा चुनौती आदानप्रदान गर्न सम्मेलनले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालमा गत वर्ष आएको भूकम्पका कारण धेरै मानिसमा बिमा सचेतना बढ्दै गएको उनले बताए ।
सम्मेलन सुरु हुनुअघि दक्षिण एसियाली बिमा नियामक राष्ट्रको तेस्रो नियामक बैठक सम्पन्न भएको समितिका बिमा विशेषज्ञ एवं आयोजक समिति संयोजक भोजराज शर्माले जानकारी दिए । बिमा समितिको आयोजनामा सुरु भएको २ दिने सम्मेलनमा दक्षिण एसियाली ५ राष्ट्रसहित अमेरिका, भियतनाम, कम्बोडिया, फिलिपिन्स र मंगोलियाका बिमा सेवाप्रदायक संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
बैठकले दक्षिण एसियाली बिमा नियामक संस्थाको अध्यक्षता नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष पाकिस्तानी बिमा संस्थाका इन्सुरेन्स कमिस्नर फिदा हुसेन सामुले समिति अध्यक्ष प्रा. डा. फत्तबहादुर केसीलाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागी नियामक निकाय प्रमुखले बिमा क्षेत्रका चुनौती, बजार विस्तार र नयाँ सम्भावनाबारे चर्चा गरेका थिए । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
1845,
1365,
3748,
1471,
762,
2070,
1450,
443,
809,
6042,
15,
5396,
641,
4992,
2120,
15158,
76,
8089,
422,
7622,
1966,
990,
57,
443,
782,
8,
648,
56,
710,
48,
27,
5,
420,
1401,
191,
211,
5396,
6,
1966,
8551,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,228 | 1,228 |
नेपाल–चीनबीच कारोबार भइरहेको एक मात्र उत्तरी नाका रसुवागढी नाकामा सामान बोक्ने मालवाहक कन्टेनरको आवागमन क्रमिक रुपमा वृद्धि हुँदै गएको छ ।
ट्राफिक प्रहरीका अनुसार दैनिक रुपमा मालवाहक कन्टेनर ५० भन्दा बढी काठमाडौं र त्यतिकै सङ्ख्यामा केरुङतर्फ जाने गरेको छ । अहिले स्याउ बढी मात्रामा भित्रिएको छ भने तयारी र रोल कपडा, जुत्ता चप्पल, विद्युतीय समेतका सामग्री आयात हुने गरेको बताइएको छ ।
सडक साँघुरो भएका कारण ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न नेपाल प्रहरी अहोरात्र खटाइएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख अवदेश विष्टले बताए । उनका अनुसार वर्षाका कारण केही दिनअगाडि अवरुद्ध नुवाकोट–गेर्खु गाविस इलाकाको सडक एकतर्फी रुपमा खुलेको छ ।
प्रमुख भन्सार अधिकृत केदार पनेरुका अनुसार गत १४ मंसीरयता एक अर्ब ३१ करोड राजस्व सङ्कलन भइसकेको र केरुङबाट सामान बोकी आउने कन्टेनरलाई ओहरदोहरमा सहजता ल्याउन मूलखर्क र सानुभार्खु क्षेत्रमा सडक विभागमार्फत सडक मर्मत कार्य अगाडि बढाइएको छ । रासस
केरुङतर्फ कन्टेनरको आवतजावत बढ्याे | Economy | false | [
0,
17555,
428,
1038,
417,
26,
90,
2353,
2374,
11975,
2374,
8,
1458,
10009,
4672,
8508,
16964,
6,
12127,
13224,
88,
776,
309,
251,
13,
5,
2365,
5163,
92,
489,
88,
4672,
8508,
16964,
555,
158,
118,
106,
9,
1047,
96,
7188,
11107,
373... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,229 | 1,229 |
३१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्ध शुगतरत्न कंशकारले मुलुकमा प्रशस्त पर्यटक भित्राउन सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय ध्वजाबाहक बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन् । अहिले विदेशी एयरलाइन्सले नेपालीमात्र बोक्ने गरेको उनको आरोप छ ।
‘पाँच वर्षको अवधिमा विदेश जाने नेपालीको संख्या दोब्बर भएछ, तर नेपाल आउने विदेशीको संख्या दोब्बर हुन १३ वर्ष लागेछ’ कंशकारले भने- ‘विदेशी एयरलाइन्सले नेपालीमात्र बोकेछन्, पर्यटक भित्राउन निगम नै बलियो बन्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाजको कमी हुँदा विदेशी एयरलाइन्सले चर्को भाडा असुल्दै आएका छन् । अहिले २४ विदेशी एयरलाइन्सले नेपाल उडान भरिरहेका छन् । नेपालमा पर्यटक कम आउनुको कारण दोब्बर हवाई भाडा रहेको औंल्याउँदै उनले ठूला जहाज थपेर निगमले बजारमा हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने बताए ।
शुक्रबार निगमको एजेन्सी अवार्ड कार्यक्रलाई सम्बोधन गर्दै कंशाकारले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाको व्यापारमा निगमको हिस्सा ७.९ प्रतिशत मात्र रहेको बताए । बाँकी व्यापार विदेशी एयरलाइन्सको कब्जामा छ । उनीहरुको एकाधिकारका कारण नेपालको हवाई भाडा उच्च रहेको छ ।
दुईवटा एयरबस ल्याउनु अगाडि २०१४ सम्म निगमको व्यापार हिस्सा औषत ६.७ प्रतिशत रहेको थियो । दुईवटा वाइड बडी ल्याउन सकेमा निगमको व्यापार हिस्सा १७ प्रतिशत पुग्ने कंशाकारले बताए । देशको हितका लागि पनि निगमले ठूला जहाज किन्नैपर्ने उनको भनाई छ ।
निगमले तीन वर्षभित्र दुईवटा वाइड बडी र दुईवटा न्यारोबडी किनेर उडाउने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । वाइबडी जहाज ल्याएपछि बेलायत, जापान, चीनका टाढाका शहर, सिंगापुर हुँदै अष्ट्रेलिया उड्ने योजना बनाएको छ ।
‘सन् २००० सम्म नेपाल वायुसेवा निगमले ३० प्रतिशत पर्यटक भित्राउँदै आएको थियो । तर, सन् २०१३ मा आउँदा २.३ प्रतिशत पर्यटकमात्र ल्याएको दयनीय तथ्यांक छ । यो भन्दा लाजमर्दो के हुन्छ ?’ कंशाकारले भने- ‘अब निगम प्रशस्त पर्यटक भित्राउने गरी प्रस्तुत हुनुपर्छ ।’
हार्भेष्टमुन ट्राभल्स एन्ड टुर्स कम्पनीले सबैभन्दा बढी टिकट बिक्री गरेर उत्कृष्ट अबार्ड पाएको छ ।
मलेसिया, सिंगापुर र थाइल्यान्डले वाषिर्क करोड/करोड पर्यटक भित्राउनुको मुख्य कारण त्यहाँको ध्वजावाहक बलियो भएको बताउँदै कंशाकारले भने- ‘अब हामीले जहाज किन्ने बेलामा निगमको व्यवस्थापनमा मात्र समस्या औंल्याएर लफडा गर्नु हुँदैन ।’
एउटा यात्रुले जापानबाट नेपाल आउँदा १६ सय अमेरिकी डलरसम्म खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै कंशारले यो रकममा जापानबाट अमेरिका पुगी घुमेर फर्किन सकिने ठोकुवा गरे । नेपालमा बढी पर्यटक भित्रिने मुलुकमा सस्तो भाडामा उडान गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
बजार बढाउँदै निगम
निगमले सन् २०११ देखि २०१४ सम्म औषत १५ सय उडान गरेको थियो । सन् २०१५ यो उडान संख्या बढेर २६ सय पुगेको छ । जुन करिव ७० प्रतिशत बढी हुन आउँछ ।
सन् २०११ देखि २०१४ सम्म निगमले औषत वाषिर्क २ लाख ५ हजार यात्रुहरु बोकेमा सन् २०१५ २ लाख ५३ हजार ६ सय ५८ यात्रुहरु बोक्न सफल भएको छ । जुन २४ प्रतिशले बढी हो ।
निगमको उडानमा विश्वसनियता सन् २०१५ मा ९८ प्रतिशत पुगेको कंशकारको दाबी छ । गएको चैतमा एउटा पनि फ्लाइट रद्द भएनन् । यसअघि धेरै उडानहरु रद्द हुँदै आएका थिए । त्यस्तै, नियमिततामा पनि पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा ६४ प्रतिशत थियो । तर, सन् २०१५ मा सुधि्रएर ७८.०८ प्रतिशत हासिल भएको छ ।
महाप्रबन्धक कंशकारका अनुसार निगमले दुईवटा विमान थपेपछि विश्वसनियता र नियमितता बढेको हो । यसअघि दुईवटा मात्र विमान हुँदा एउटा विमान बिगि्रएमा ५० प्रतिशत उडान रद्द हुन्थ्यो । जति जहाज बढी भयो विश्वसनियता र नियमितता बढी हुँदै जाने उनको भनाई छ ।
निगमले आर्थिक वर्ष २०१४/०१५ सबैभन्दा बढी टिकट बिक्री गर्ने, कार्गो बिक्री गर्ने ट्राभल एजेन्सीहरुलाई अवार्ड प्रदान गरेको छ । निगमको सबैभन्दा बढी टिकट बिक्री गर्ने प्रमुख १० कम्पनीहरु यसप्रकार छन् ।
टिकट बिक्री गर्ने प्रमुख १० एजेन्सी
१. हार्भेष्टमुन ट्राभल्स एन्ड टुर्स कम्पनी
२. रेन्बो ट्राभल्स एन्ड टुर्स कम्पनी
३. मेगावाई ट्राभल्स एन्ड टुर्स कम्पनी
४. ओशो वल्र्ड ट्राभल्स नेपाल
५. युनियन इन्टरनेशनल ट्राभल्स एन्ड टुर्स कम्पनी
६. पाष्ट इन्टरनेशनल ट्राभल्स एन्ड टुर्स कम्पनी
७. देउराली ट्राभल्स एन्ड टुर्स कम्पनी
८. ग्रेट जर्नी ट्राभल्स एन्ड टुर्स कम्पनी ९. लक्की ट्राभल्स एन्ड टुर्स कम्पनी १०. एस ट्राभल्स एन्ड टुर्स कम्पनी | Economy | false | [
0,
1845,
1365,
7,
106,
5,
36,
4556,
1578,
12,
939,
834,
5817,
3280,
859,
8606,
7843,
367,
12,
18,
11,
1509,
2833,
1323,
477,
785,
282,
1418,
111,
16429,
5109,
44,
1541,
8017,
545,
27,
5,
114,
819,
6846,
11,
39,
1249,
10009,
28,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,230 | 1,230 |
अजित अधिकारी
इलामको चिया बगान एकछिन मात्रै घुम्न पाउँदा सर्वसाधारणले आनन्द महसुस गर्छन् । तर, त्यही बगानमा दिनभर रमाउँदै चियापत्ती टिप्नलाई आम्दानीको अवसर पनि उस्तै छ । सामान्य पढाइ भएकाहरूलाई आकर्षक आम्दानी गर्ने रोजगारीको खोजीमा रहेकालाई चिया बगानको कमाइ निक्कै फलदायी हुन सक्छ । टाउकोमा नाम्लो र ढाडमा बोक्ने डोको जोहो गर्न सके चियापत्ती टिप्ने काम पाउन समस्या हुँदैन । किनभने अहिले देशभरका बगानमा चियापत्ती टिप्ने जनशक्तिको अभाव छ ।
चिया बगानमा पुरुषको तुलनामा महिलाले धेरै रोजगारी पाएका छन् । महिलाले ठूलो शारीरिक श्रम नगरी घर खर्च चलाउन सक्ने आम्दानी गरिरहेका छन् । बगानमा पत्ती टिप्नेले दैनिक २ सय ५० देखि ३ सय रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेको केन्द्रीय चिया सहकारी संघले जनाएको छ । संघका अनुसार महिनामा ८ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म सजिलै कमाइ हुने गरेको देखिन्छ ।
दैनिक एउटा व्यक्तिले ७ देखि १० किलोसम्म हरियो पत्ती टिप्न सक्ने संघका महासचिव रविन राईले जानकारी दिए । यही रोजगारीले चिया किसानको जीवनस्तर पनि माथि उठिरहेको उनको भनाइ छ । ‘धेरै किसान र मजदुर चिया क्षेत्रमा आबद्ध भएपछि जीवनस्तर राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘जति धेरै पत्ती टिप्न सक्यो, उति नै बढी आम्दानी हुने गर्छ ।’
किसानले चियाको मूल्य बढी पाउँदा पत्ती टिप्ने मजदुरको ज्याला पनि बढ्ने गर्छ । अहिले हरियो चियापत्तीको प्रतिकिलो मूल्य २० रुपैयाँदेखि २ सय ८० रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको छ । चिया प्रशोधन उद्योगीले पछिल्ला समय हरियो पत्तीको मूल्य कम दिन थालेको गुनासो बढ्दै गएपछि वर्षभर बिक्री गर्न सकिने चियापत्तीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सरोकारवाला पक्षले दबाब दिइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको कर्मचारी युनियन अध्यक्ष सुमन खत्रीले सरकारले हरियो चियापत्तीको समर्थन मूल्य तोक्न सके खेती गर्ने किसाने उचित मूल्य पाउने र जीवनयापन गर्न सजिलो हुने बताउँछन् । ‘सरकारले हरियो पत्तीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन,’ उनी भन्छन् ।
सरकारले चिया मजदुरहरूको दैनिक ज्याला २ सय ६ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । सोही दरमा मजदुरलाई तलब वितरण गर्दैै आएको कन्याम चिया उद्योगका प्रबन्धक रजनीश शर्माले जानकारी दिए । सो उद्योग चिया विकास निगमको हो । निगम मातहत इलाममा सातवटा ठूला बगान छन् । निजीकरणपछि निगमलाई संघाई ग्रुपले सञ्चालन गरिरहेको छ ।
यहाँ छन् चिया बगान
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार इलाम, झापा, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुमलगायतका जिल्लामा चियाको प्रमुख खेती भइरहेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी झापामा ११ हजार ४ सय २३ हेक्टरमा चियाखेती लगाइएको छ । इलाममा ७ हजार ८ सय ५, पाँचथरमा १ हजार १ सय ३८, धनकुटामा ९ सय ४०, तेह्रथुममा ३ सय ३७ र अन्य जिल्लामा ४ हजार ५ सय २२ हेक्टरमा चियाखेती लगाइएको छ । कुल २६ हजार १ सय ६५ हेक्टरमा चिया लगाइएको छ ।
प्रतिकिलो २८० रुपैयाँसम्म मूल्य
नेपालमा अर्थोडक्स र सिटिसी चिया उत्पादन भइरहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा अर्थोडक्स चिया हुन्छ । सरकारको समन्वयमा उद्योगी, सहकारी र साना किसानले पहाडी क्षेत्रको चिया बगानलाई बिस्तारै अर्गानिक बनाउँदै छन् । अर्गानिक अर्थोडक्स चियापत्तीको प्रतिकेजी मूल्य २ सय ८० रुपैयाँसम्म किसानले पाइरहेका छन् । यस्तो पत्ती टिप्नेले बढी ज्याला पाउँछन् ।
तराईमा हुने सिटिसी चियापत्तीको मूल्य भने तुलनात्मक रूपमा कम छ । सिटिसी पत्तीको औसत प्रतिकेजी मूल्य २०–२१ रुपैयाँ उद्योगीले भुक्तानी गर्दै आएका छन् ।
इलामको नेपालटारमा प्रशोधन उद्योग रहेको हिमालयन सांग्रिला टी प्रोड्युसर प्रालिका कर्मचारी हरि कटुवालले एक पात एक सुइरो भएको अर्गानिक अर्थोडक्स चियापत्तीको प्रतिकेजी मूल्य २ सय ८० रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी दिइरहेको बताए । यद्यपि उनले ८० प्रतिशत किसानलाई ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले भुक्तानी गर्ने गरेको बताए । दुई पात एक सुइरो पत्तीको मूल्य ५५ रुपैयाँ पर्छ । अर्गानिक पत्ती कडा हुने भएकाले टिप्नेको अभाव बढ्दै गएको छ ।
झापामा ज्याला विवाद
झापामा रहेका चिया बगानमा पत्ती टिप्ने मजदुरले पनि उचित ज्याला नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यहाँका बगानमा दैनिक १ सय ७५ रुपैयाँसम्म ज्यालादारी कायम गरिएको छ । सो ज्यालादरी न्यून भएको भन्दै मजदुर वेला–वेला आन्दोलित हुने गरेका छन् । तर, पहाडी क्षेत्रका बगानमा पत्ती टिप्नेले सामान्य जीवन जिउन पुग्ने आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
चियापत्ती टिप्नेको खााचो छ रविन राईमहासचिवकेन्द्रीय चिया सहकारी संघ
चियापत्ती टिप्ने कामले ग्रामीण महिलाहरूमा रोजगारी सिर्जना गरेको छ । यस क्षेत्रमा करिब ८० प्रतिशत महिला छन् । यद्यपि चियापत्ती टिप्ने पर्याप्त जनशक्ति छैन । प्रत्येक २–३ दिनमा वा बढीमा हप्ता–हप्ता दिनमा पात टिप्नुपर्छ । दुई पात एक सुइरोलाई समयमै टिप्न पाइएन भने छिप्पिन्छ र लामो समयसम्म पुन: मुना नपलाउने भएकाले टिप्नै पाइँदैन । त्यसैले बढीमा हप्ता–हप्ता दिनमा पात टिपिरहनुपर्ने कारण रोजगार पाइरहिन्छ ।
मुख्य गरी तीन सिजनमा वर्गीकरण गरी चियापत्ती टिप्ने गरिन्छ । पहिलो चरणका रूपमा चैत–वैशाखलाई लिइन्छ । यो समयमा राम्रो पत्ती टिप्न पाइन्छ र मूल्य पनि राम्रो पाइन्छ । अर्को रेनी सिजन (पानी पर्ने) हो, यसवेला पानी परेर धेरै मुना पलाउँछ, तर पत्तीको गुणस्तर तुलनात्मक रूपमा कमसल हुन्छ । अर्को भनेको अटोम सिजन (भदौ अन्तिमदेखि मंसिरसम्म) हो । यो समयमा पुन: राम्रो गुणस्तरको पत्ती टिप्न पाइन्छ ।
कलिलो मुना टिप्न सकियो भने बजारमा राम्रो दाम पनि पाइन्छ । अहिले अर्गानिक अर्थोडक्स चियापत्तीमा एक पात एक सुइरोको प्रतिकेजी मूल्य २ सय ८० रुपैयाँ किसानले पाउँछन् । त्यस्तै, दुई पात एक सुइरोको प्रतिकेजी मूल्य ५५–६० छ । अन्य अर्गानिक पत्तीको प्रतिकेजी मूल्य ३० देखी ४५ रुपैयाँसम्म छ । पानी पर्ने सिजनमा घटेर २५–३० रुपैयाँ प्रतिकेजीसम्म पनि आउँछ । | Economy | false | [
0,
148,
3178,
768,
1723,
6,
2003,
15353,
10811,
295,
5186,
6234,
7794,
2140,
2182,
890,
5,
274,
516,
15353,
8,
6899,
9,
8,
8183,
2003,
13172,
14292,
14,
1470,
6,
714,
15,
4215,
13,
5,
485,
3109,
73,
410,
3313,
1470,
25,
5726,
74... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,231 | 1,231 |
काठमाडौँ, १ जेठ । मनाङ र मुस्ताङको सीमा क्षेत्र सारेबुङमा अलपत्र परेका १८ नेपालीसहित दुई जर्मन नागरिकको उद्धार गरिएको छ ।
पाँच हजार ९४० मि उचाइमा रहेको सारेबुङ पुगेको सो टोली हावाहुरीका कारण फसेको थियो ।
हावाहुरीका कारण सबै सामान उडाएपछि आरोहणमा गएको सो टोली अलपत्र परेको थियो । उनीहरु मध्ये पाँच जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । उनीहरुलाई आजै काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरिएको लामाले जानकारी दिए । अलपत्र परेका सबैलाई सुरक्षित स्थानमा सारिसकिएको फ्रेन्ड एड्भेन्चरका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्रबहादुर लामाले जानकारी दिए ।
लामाकाअनुसार अलपत्र सबैलाई ‘लङ रोप रेस्क्यू टिम’ले उद्धार गरेको हो । “अलपत्र सबैलाई सुरक्षित स्थानमा ल्याइएको छ”–लामाले भने ।
उद्धार गरेका सबैलाई सिम्रिक एयरमार्फत मनाङको फू गाविसका ल्याउने तयारी भइरहेको छ । सो टोली सारेबुङ हिमाल आरोहण गर्न गएको थियो । सो हिमालको उचाइ छ हजार ३४६ मि रहेको छ ।
शुक्रबार नै उनीहरुको उद्धार गर्ने तयारी गरिएको भए पनि प्रतिकूल मौसमका कारण सम्भव हुन सकेको थिएन । दुई जर्मन नागरिक र उनीहरुको साथमा नेपाली पथप्रदर्शक, क्लाइम्बिङ शेर्पा, वेसक्याप शेर्पा र भरियासहितको टोली मौसमी प्रतिकूलताका कारण समस्यामा परेको हो । रासस
| Economy | false | [
0,
1491,
127,
965,
5,
3727,
9,
3809,
6,
964,
164,
2336,
30,
11878,
8,
4950,
584,
672,
39,
354,
89,
5960,
3453,
2248,
51,
13,
5,
311,
93,
404,
6983,
2554,
6379,
35,
2336,
30,
11878,
493,
194,
871,
15965,
12,
95,
6490,
30,
6,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,232 | 1,232 |
काठमाडौँ, १ जेठ । वैशाख महिनाभर विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो कार्यक्रमलाई वर्षभरि नै निरन्तरता दिने भएको छ ।
वार्षिक रु आठ अर्ब्भन्दा बढी चुहावटबाटै घाटा व्यहोर्दै आएको प्राधिकरणले न्यूनतम रुपमा चोरी नियन्त्रण गर्न सकेका खण्डमा उपभोक्ताले ठूलो राहत महसुस गर्ने भएकाले निरन्तरता दिन लागेको हो ।
प्राधिकरणले अभियानका क्रममा छ सयभन्दा बढीलाई विद्युत् चोरीको अभियोगमा पक्राउ गरेको छ । एक हजार ६२६ लाई प्रत्यक्ष रुपमा बिजुली चोरेको फेला पारी कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागेको छ । मध्य तराईमा बढ्ता विद्युत् चोरी हुने गरेकोसमेत अभियानका क्रममा फेला परेको छ । सो अवधिमा प्राधिकरणले रु नौ करोड ८८ लाख ९१ हजार बक्यौता नतिर्ने छ हजार ३१ ग्राहकमा लाइन काटिदिएको छ भने छ करोड २९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ असुल गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र ऊर्जा मन्त्रीको संयोजनमा प्राधिकरणले अगाडि बढाएको चोरी नियन्त्रण अभियानले आंशिक सफलता पाएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिन लागिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेका अनुसार विशेष गरी तराई–मधेसका जिल्लामा रहेको चोरी नियन्त्रण गर्न प्राधिकरण सामान्य रुपमा सफल भएको छ । चोरी तथा प्राविधिक चुहावटकै कारण उपभोक्ता दैनिक १३ घन्टाभन्दा बढी विद्युत्भार कटौतीको मारमा परिरहेको अवस्थामा प्राविधिक चुहावट तत्काल नियन्त्रण गर्न नसके पनि चोरी मात्रै नियन्त्रण गर्दा प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्य सबल हुने भएकाले अभियान निरन्तर जारी रहने काफ्लेको कथन छ ।
सरकारको निर्देशनभन्दा पनि प्राधिकरणले चोरीलाई नियन्त्रण गर्न नियमित अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व नै बोकेको छ तर अभियान पटके जस्तो हुँदै आएको छ । निरन्तर अनुगमन तथा विद्युत् चोरीलाई सार्वजनिक अपराधका रुपमा मानेर नीतिगत रुपमा कडाइ एवम् कार्यान्वयनमा जोड दिने तर्फ प्राधिकरण लाग्नुपर्ने देखिन्छ । उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुररायमाझीले विद्युत् चोरीमा संलग्न जो कोहीलाई कारबाही गर्न निर्देशनदिएका छन् ।
राजनीतिक आड, शक्ति तथा पहुँचका आधारमा विद्युत् चोरी गर्ने र बिल भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने जनाउँदै मन्त्री रायमाझीले निरन्तर अनुगमन गर्न र जो कोहीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइएको बताए ।
प्राधिकरणले गत वैशाख महिनाभर मातहतका आठ वटै क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका प्राधिकरणको केन्द्रीय भारप्रेषण केन्द्रका अनुसार मुलुकभित्र उपलब्ध कुल ७५० मेगावाट विद्युत्मध्ये प्राविधिक चुहावट र चोरीका कारण मात्रै १८० मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ । विद्युत्भार कटौतीका कारण उपभोक्ता मारमा परिरहेको अवस्थामा एक मेगावाट विद्युत्को पनि ठूलो अर्थ हुने अवस्थामा उक्त परिमाणको विद्युत् चुहावट र चोरीमा जानु जस्तो गम्भीर विषय अरु हुनै नसक्ने जनाउँदै व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिले समेत सरकारलाई नियन्त्रणका लागि निर्देशन दिएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चोरी नियन्त्रणका विषयमा चासो राख्दै प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिएको थियो । पछिल्लो पटक प्राधिकरण कर्मचारी युनियनको दसौँ महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यूनतम एक प्रतिशत मात्रै भए पनि चोरी तथा चुहावट नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणको नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । प्राधिकरणले यस वर्ष एक प्रतिशत चुहावट घटाउने लक्ष्य राखेको छ । एक प्रतिशत मात्रै चुहावट तथा चोरी नियन्त्रण गर्न सके पनि एक जिल्लालाई विद्युत्भार कटौती मुक्त गर्न सकिन्छ । रासस | Economy | false | [
0,
1491,
127,
965,
5,
1365,
429,
1325,
1591,
14450,
1053,
644,
292,
28,
36,
1591,
4155,
194,
5514,
13128,
37,
2620,
189,
16,
13,
5,
1353,
347,
1060,
557,
108,
168,
118,
14450,
1024,
4235,
19903,
1150,
123,
4155,
3325,
88,
2817,
10... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,233 | 1,233 |
अजित अधिकारी/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २ जेठ
सरकारले तोकिएको मापदण्डबमोजिम तेल बोक्ने ट्यांकरको क्यालिब्रेसन गरी चुहावट नियन्त्रण गर्न दिएको निर्देशन पालना नगरी आयल निगमले आफूखुसी गर्दै आएको पाइएको छ । निगमले सरकारी निर्देशन अटेर गरी भारतीय प्रणालीको क्यालिब्रेसनमा तेल मापन गर्दै आएको हो ।
निगमले आफूखुसी भारतीय क्यालिब्रेसनलाई मान्यता दिएर तोकिएभन्दा बढी तेल नोक्सानी देखाउने गरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले २ वर्षअघि सरकारमातहतको गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाटै ट्यांकरको क्यालिब्रसेन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, विभागको मापदण्डलाई निगमले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
विभागको मापदण्डअनुसार प्रत्येक ट्यांकरको क्यालिब्रसेन गर्ने हो भने चालकले बीच बाटैमै तेल झिक्ने प्रवृत्ति बन्द हुन्छ । अहिले एउटा ट्यांकरबाट भारतीय क्यालिब्रसेनको हवला दिँदै औसतमा ३० देखि ४० लिटरसम्म कम तेल देखाएर अनियमितता भइरहेको छ ।
गत पुसमा विभागको वीरगन्जस्थित क्षेत्रीय कार्यालयले भारतबाट तेल बोकर आएका ५ ट्यांकरको गुणस्तर ऐनले तोकेबमोजिम अमलेखगन्जमा क्यालिब्रेसन गर्दा २ सय ८ लिटर कम पाएको थियो । तर, कर्मचारीले उक्त परिमाण कम नभई सरकारको क्यालिब्रसेनलाई दोष दिएर उन्मुक्ति पाएका थिए ।यसरी भयो छानबिन
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले १७ असार ०७१ मा तेल बोक्ने ट्यांकरको नियमित क्यालिब्रसेन नभएको र गलत क्यालिब्रसेनका कारण धेरै नोक्सानी देखाई निगमलाई घाटा पुर्याएको उजुरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई दिएका थिए । उजुरीबारे छानबिन गर्न राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका तत्कालीन प्रहरी नायव महानिरीक्षक रोशननाथ पन्त, प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन उपसचिव गणेशबहादुर अधिकारी र तत्कालिन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव नुतराज पोखरेल सम्मिलित छानबिन टोली बनेको थियो । सो टोलीले निगमको सबैभन्दा ठूलो भण्डारणगृह अमलेखगन्ज पुगेर डिपो प्रमुख, वीरगन्जस्थित गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रशाशन अधिकारी र आसपासका पम्पमा अनुगमन गरेको थियो ।छानबिनको निष्कर्ष
टोलीले ३० असार ०७१ मा प्रतिवेदन पेस गर्दै अमलेखगन्ज डिपोमा तेल खन्याउन आएका ट्यांकरमध्ये डिपोबाहिर रहेका ना१ख ९६७६ र ना१ख ४९४१ नम्बरको ट्यांकरको टोलीले सिल परीक्षण गरेको थियो । ‘२ ट्यांकरमा कुनै नम्बर वा छाप नभएको सादा सिल प्रयोग भएको पाइयो भने सिल पनि टाइट गरी नकसिएको अर्थात् लुज (खुकुलो) रहेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यस्तै, डिपोमा रहेको क्यालिब्रेसन प्रुभिम टावर प्रमाणित नभएको, फ्लो मिटर (तेल कति खसालियो भन्ने देखाउने मिटर) प्रयोगमा नभएको, डिपोमा रहेको बोइङ ब्रिज (ट्यांकरसहित तेल तौलने मेसिन) सञ्चालनमा नराखी बिग्रिएको अवस्थामा रहेको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।सही क्यालिब्रसेन गर्न निगमलाई बारम्बार निर्देशन
गुणस्तर विभागले पटक–पटक ट्यांकरको सही क्यालिब्रसेन गरी तेल चुहावट नियन्त्रण गर्न निगमलाई निर्देशन दिइरहेको छ । तेल बोक्ने ट्यांकरको स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ तथा नियमावली २०२७ अनुसार क्यालिब्रसेन गराउनुपर्ने प्रावधान छ । अन्तिमपटक निगमलाई विभागले ८ पुस २०७२ मा तोकिएकै मापदण्डअनुसार ट्यांकरको क्यालिब्रेसन गर्न पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि विभिन्न बहाना गरी विनाक्यालिब्रेसनका ट्यांक, ट्रकहरूमा निगम डिपोबाट इन्धन बिक्री गर्नु ठाडो रूपमा उपरोक्त ऐन, नियम उल्लंघन गरिएको किन नमान्ने ? यस विषयमा विभागले गरेको निर्देशन किन पालना गरिएन ?’
विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले प्रचलित कानुनको दायरामा रहेर ट्यांकरको क्यालिब्रेसन नगर्दा भारतबाट तेल बोकर आएका ट्यांकरमा कम परिमाण भेटिने गरेको जानकारी दिए । ‘तेल बोक्ने ट्यांकरको सही क्यालिब्रेसन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘ट्यांकरको भारतीय पद्धतिअनुसार भन्दै गरिएको क्यालिब्रेसनमा कम तेल आइरहेको देखिन्छ ।’
यसरी भारतीय क्यालिब्रेसनको नाममा चालक र डिपो कर्मचारीको मिलेमतोमा कम तेल आएको देखाई इन्धन अपचलन हुँदै आएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न निगम व्यवस्थापन उदासीन छ । निगम प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले क्यालिब्रेसनमा सुधार गर्न खोजिरहेको बताए । ‘हामीले क्यालिब्रेसनमा सुधार गर्न खोजिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
छानबिन टोलीको निर्देशन
नेपालबाटै क्यालिब्रेसन
अमलेखगन्ज डिपोले प्रयोग गर्दै आएको डिप रड तथा लिटर जाँच्ने भाडा गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालयबाट प्रमाणित गरी प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन दिनुपर्छ । र, प्रचलित कानुनबमोजिम नियमित रूपमा क्यालिब्रेसन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।प्रमाणित सिलको प्रयोग
बरौनी र रक्सौललगायतका स्थानबाट तेल ओसार्न ट्यांकरमा प्रयोग गरिने सिल तन्काई कुनै प्रमाण चिह्न प्रयोग भएको गुणस्तरयुक्तमा प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ट्यांकरबाट हुने तेलको हानी नोक्सानी कम गर्न सबै ट्यांकरमा आधुनिक सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम तत्काल लागू गर्नुपर्छ ।नटेर्नेलाई कारबाही गर
डिपोमा रहेको क्यालिब्रेसन भ्रुमिङ टावर प्रमाणितविना रहेको पाइएकाले तत्काल प्रमाणित गरी
प्रयोग गर्न निर्देशन दिने । तत्काल क्यालिब्रेसन नगरेमा/नगर्नेउपर कारबाही गर्न निर्देशन दिने ।
सरकारी मापदण्ड मान्दा के हुन्छ ?
सरकारले तोकेको क्यालिब्रसेन गर्दा आइओसीले ट्यांकरमा खसालेको जति नै तेल (तापक्रम चुहावट कटाएर) आयल निगमको डिपोमा आइपुग्छ । र, चालकले बीच बाटोमा धेरै तेल चोर्न पाउँदैनन् । सरकारी क्यालिब्रसेनले इन्धन चुहावटमा नियन्त्रण कायम हुन्छ भने निगमको प्रत्येक डिपोमा क्यालिब्रसेन टावर, फ्लो मिटर, बोइङ ब्रिज दुरुस्त राख्नुपर्छ । ट्यांकरमा पनि सजिलै तोड्न मिल्ने सिल होइन, आधुनिक सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम जडान गनुपर्छ । यसले निगमलाई भौतिक रूपमा सम्पन्न बनाउन पनि मद्दत मिल्छ । तर, यी सबै सुधार गर्न निगम व्यवस्थापन चाहँदैन । | Economy | false | [
0,
148,
3178,
768,
182,
7624,
600,
7694,
7,
143,
965,
142,
2567,
1728,
4776,
2209,
10009,
5673,
10786,
6,
2172,
666,
4979,
2616,
57,
14450,
1053,
24,
245,
730,
2863,
1757,
7243,
1578,
11,
592,
13411,
71,
123,
2089,
13,
5,
1578,
11... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,234 | 1,234 |
छविलाल बगाले
लमजुङ, २ जेठ – कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रबाट विस्थापित हुँदै दैनिक सयौं नेपाली युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । नेपाली समाजमा कृषि र पशुपालनलाई हेयको रूपमा हेर्ने गरिन्छ । तर, यही हेयको दृष्टिले हेरिने पेसाबाट गोरखा पालुङटार नगरपालिकास्थित च्याङ्लीका एक गाईपालक किसान राजेन्द्रराज पन्तको जीवनमा भने परिवर्तन आएको छ ।
पन्त गोरखाको मात्रै नभएर सिंगो मुलुककै सफल कृषकसमेत सावित भएका छन् । जसले आफ्नै गाउँमा पनि पर्याप्त अवसर छन् भन्ने प्रमाणित गरिदिएका छन् । बीपीको ‘गाउँ फर्क अभियान’ होस् या एमालेको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ या त माओवादीको ‘कृषि क्रान्ति’ नाम जे दिए पनि हुन्छ । विगत लामो समयदेखि नेताहरूको मुखमा झुन्डिएको कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण गरेर पन्तले देखाइदिएका छन् ।’ पन्तको फार्म हेर्न पुगेका लमजुङस्थित पशु विकास कार्यालयका डा. दीर्घनाथ ढुंगानाले भने, ‘किसान पन्त राज्यले अंगालेको नीतिलाई सफल बनाउन लागि परेका छन् ।’
गोरखास्थित पालुङटार नगरपालिका–३ च्याङ्लीमा पन्तले मुलुककै सबैभन्दा ठूलो गाइफार्म सञ्चालन गरिरहेका छन् । २०५२ सालमा उराठलाग्दो ४ सय रोपनी पाखोमा घाँस रोपेर पन्तले गाईपाल्न थालेका हुन् । “राजधानीबाट इतिहास र राजनीतिशास्त्र विषयमा स्नातक गरी गाउँमै कृषि क्रान्ति गर्न म गाउँ फर्किएको थिएँ,” पन्तले भने, “२०३० सालबाट उन्नत जातका फलफूल रोपेर मैले कृषि कार्यको थालनी गरें । सुरुमा आँप, लिची र केरा लगाएको थिएँ । तर फलफूलबाट मैले राम्रो आम्दानी गर्न सकिनँ त्यसैले कृषिलाई छाडेर २०५२ सालमा ७ वटा गाई पालेर पशुपालनको सुरुवात गरेको हुँ,” पशुपालक कृषक पन्तले बताए ।
२०५२ साल चैतमा सातवटा गाईबाट व्यवसाय सुरु गरिएको उनको कामधेनु गाईपालन केन्द्रमा हाल विभिन्न जातका गरी कुल २७५ वटा गाई छन् । यीमध्ये अहिले १२५ वटा गाईले दूध दिँदै आएका छन् । “दैनिक १२ सय लिटर दूध उत्पादन हुन्छ,” किसान पन्त भन्छन्, “मासिक १८ लाखको दूध भक्तपुरस्थित खरीपाटी डेरीमा सप्लाई गर्दै आएको छु ।”
पन्तको गाईपालनमा हालको लागत ६ करोड रुपैयाँबराबरको छ । गाईको दूध बिक्रीबाट आएको रकममध्ये ७५ प्रतिशत दाना, चोक्कर, औषधि र कामदारमा खर्च हुन्छ । बाँकी २५ प्रतिशत भने खुद नाफा छ । गाईपालन केन्द्रमा अहिले स्थायी र अस्थायी गरी कुल ३० जना कामदारले रोजगारी पाएका छन् ।
गाईका लागि विभिन्न १९ प्रकारका घाँस लगाइएको छ । “कुनै बेला पाती र सिरु पनि नउम्रने पाखामा गाईको मलमूत्रको प्रयोग गरी हरियाली बनाएका छौं,” पन्तका जेठा छोरा राजीव भन्छन्, “हामीलाई घाँसको कुनै चिन्तै छैन, गाईको गोबरलाई पानीले पखालेर सिधै घाँसबारीमा पठाउने व्यवस्था मिलाएका छौं, जसले घाँस सप्रन्छ ।”
गाईपालन केन्द्रमा पशुपालक कृषक राजेन्द्रराज पन्तलाई उनका जेठा छोरा राजीव र कान्छा छोरा राजकुमारले साथ दिएका छन् । कृषि र पशुपालनबाट मासिक राम्रो आम्दानी गर्न सफल पन्त गोरखाका मात्र नभई समग्र मुलुककै उदाहरणीय बनेका छन् । केही हजारको आम्दानीका लागि ज्यानको बाजी राखेर बिदेसिने युवालाई पशुपालक किसान पन्त एक उदाहरण बन्न सक्छन् ।
गाईपालनबाट मासिक १८ लाखको दूध बिक्री | Economy | false | [
0,
17996,
15648,
3000,
7,
143,
965,
325,
419,
22,
7687,
3005,
5741,
309,
489,
4866,
39,
391,
970,
9453,
3108,
27,
5,
39,
1189,
419,
9,
7687,
14,
1391,
119,
6,
100,
1846,
490,
5,
274,
430,
1391,
119,
6,
4178,
2847,
574,
5053,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,235 | 1,235 |
नेपालगन्ज, २ जेठ – नेपालगन्ज भन्सारले राजस्व असुलीमा कडाइ सुरु गरेको छ । भारतबाट ल्याइएको १ सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानको राजस्व असुल्न सुरु गरिएको हो । सय रुपैयाँ बढीको सामानमा पनि अहिलेसम्म भन्सार प्रशासनले घरायसी सामानमा ‘व्यावहारिकता’ हेर्दै आएको थियो ।
तर, गत मंगलबारबाट सशस्त्र प्रहरीले कुनै पनि सामान भन्सार नतिरी ल्याउन नदिएपछि राजस्वसमेत बढेको छ । यसअघि सीमानाको बाहिरी काउन्टरबाट दैनिक १ लाख ५० हजारदेखि २ लाखसम्म राजस्व संकलन हुँदै आएकामा कडाइ गरिएपछि दैनिक ८ देखि ९ लाख रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन हुन् थालेको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानको भन्सार लिन थालिएपछि अहिले भारतीय बजार रुपैडिहा जानेको संख्यामा कमी आएको छ । नेपालगन्जका बजारलाई छाडेर दैनिक रुपैडिहा जानेलाई यो कडाइले असर पारेको छ । नेपाली ग्राहककै भरमा रुपैडिहामा दैनिक ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार हुने गरेको छ । भन्सारमा गरिएको कडाइले राजस्व असुलीसँगै नेपालगन्जमा कारोबार बढ्ने आशा व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।
भन्सारले कडाइ नगरेको भन्दै लामो समयदेखि असन्तुष्ट रहँदै आएका नेपालगन्जका व्यवसायीहरू भने पछिल्लो कामले खुसी भएका छन् । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले भन्सारको पछिल्लो कदमले राज्य र नेपालगन्जका व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने बताए । “सय रुपैयाँ बढीको समानको राजस्व असुल्नु पर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका थियौं,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “बल्ल कार्यान्वयन थालिएको छ । यसलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ ।”
भन्सार खुकुलो हुँदा नेपालगन्ज बजार भएर जाने ग्राहकले रुपैडिहाका व्यवसायी मोटाउने र यहाँका व्यापारी पलायन हुनेस्थिति रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानको राजस्व असुलीलाई निरन्तरता दिइएमा निश्चित रूपमै राजस्व असुली अझ बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।
यसैगरी मुख्य नाकामा कडाइ गरिएसँगै छोटी नाकाहरूमा पनि कडाइ गर्न जरुरी रहेको नेपालगन्जका व्यवसायी बताउँछन् । बाँकेमा रहेका सातवटा छोटी भन्सार नाका बन्द छन् । भन्सार बन्द भए पनि आवागमनका लागि बाटो खुल्ला रहेकाले छोटी भन्सारको बाटोबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व छलेर सामान भित्रिने गरेको छ ।
किन सक्रिय भयो सशस्त्र ?
भन्सारमा कडाइ गरी १ सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा राजस्व असुली सुरु गरिनुमा ‘क्यारिङ’ गर्नेहरूको हात रहेको बताइएको छ । पाँच दिनअघि केही महिलाले सीमापारीबाट ल्याउन थालेको कपडा भन्सार सुरक्षार्थ खटिएका सशस्त्र प्रहरीले दस गजामा गएर बरामद गरेका थिए ।
नेपालतिर नआउँदै कपडा बरामद गरिएको भन्दै महिलाले प्रतिकार गरे । सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरी छोटी भन्सार कार्यालयमा कपडा राखिएपछि ती महिलाले ढुंगामुढा गर्दै केही प्रहरीलाई घाइते बनाएका थिए । उनीहरूले राति नै प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको कपडा खोसेर लगेका थिए ।
क्यारिङ गर्नेहरूले नै त्यसरी शक्ति देखाएपछि भन्सार सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरीले मंगलबारदेखि नै भन्सारमा कडाइ गरेको हो । नेपालगन्ज नाकाबाट घरायसी भन्दै दैनिक ठूलो संख्यामा मालसामान ‘क्यारिङ’ गर्नेको ठूलो समूह सक्रिय छ । चामल, दाल, पिठो, चिनी, भेली, मसला, कपडा ओसार्ने खुद्रा व्यवसायी हजारभन्दा बढी रहेको बताइन्छ ।
यसरी ‘क्यारिङ’ गर्नेहरू साइकल, रिक्सा, ई–रिक्सा, मोटरसाइकल, एक्का–टाँगा जस्ता सवारी साधनबाट नियमित ओहोरदोहोर गर्छन् । यसबाहेक घरायसी सामान लिनका लागि पनि यहाँबाट धेरै सर्वसाधारण रुपैडिया जाने गरेका छन् । नेपालगन्जमा भन्दा रुपैडियामा केही सस्तोमा सामान पाइने उनीहरूको विश्वास छ ।
भन्सारमा कडाइसँगै राजस्व संकलनमा वृद्धि | Economy | false | [
0,
6673,
7,
143,
965,
325,
6673,
2798,
11,
2380,
11540,
8,
9363,
206,
28,
13,
5,
3969,
3977,
127,
140,
322,
168,
118,
6,
1458,
6,
2380,
5435,
450,
206,
51,
20,
5,
140,
322,
118,
6,
1458,
8,
15,
1191,
2798,
786,
11,
10994,
14... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,236 | 1,236 |
२ जेठ, काठमाडौं । ग्यास आयातमा प्रयोग हुने बुलेट खरिद गर्न उद्योगीहरुले सरकारसँग भन्सार छुट माग गरेका छन् । नेपाल आयल निगमले उद्योगहरुलाई आफ्नै बुलेट खरिद गर्न अनुमति दिएको छ ।
५५ वटा उद्योगका लागि ४ सय ५० वटा ग्यास बुलेट खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढेको हो । आपूर्ति मन्त्रालय पनि बुलेट किन्न सकारात्मक भएपछि उद्योगीहरु छुट माग्दै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका हुन् । दुई महिनाअघि नै उद्योगीहरुले अर्थमा भन्सार छुटको लागि प्रस्ताव गरेपनि स्वीकृति भने पाएका छैनन् ।
अहिलेसम्म नेपालमा कुनै उद्योगको आफ्नै ढुवानी गर्ने ग्यास बुलेट छैन । अहिले भारतीय बुलेटले नेपालमा ग्यास आयात गरिरहेका छन् । यी बुलेट भित्रिएपछि भारतबाट ग्यास आयात गर्न नेपाली उद्योगको आफ्नै बुलेट हुनेछ ।
आफ्नै बुलेटले के फाइदा ?
सबै उद्योगले ग्यास बुलेट किनेपछि भारतीय बुलेटको ढुवानी एकाधिकार तोडिने नेपाल एएली ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले बताए ।
‘हामी करोडौं रकम भारतीय ट्रान्स्पोर्टरलाई बुझाइहरेका छौं । हाम्रो आफ्नै ग्यास बुलेट भएपछि भारतीय बुलेटहरु प्रतिस्थापन हुनेछन्’ घिमिरेले भने ।
उनले सरकारले असाधारण महत्वको बुलेट खरिद गर्ने प्रक्रिया असहयोग गरेको आरोप लगाए । ग्यासको आयात जनतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले उद्योगीहरुलाई भन्सार सहुलियत दिनुपर्ने उनको माग छ ।
‘हामीले ग्यास बुलेट ल्याएपछि नेपाली चालक र सहचालकले रोजगारी पाउँछन् । बैंकहरुले ऋण लगानी गर्न पाउँछन्’ घिमिरेले भने-‘कुनै अप्ठेरो अवस्थामा भारतीय बुलेटकै भर पर्नुपर्दैन भने लाखौं रकम विदेशिन पाउँदैन ।’
एउटा बुलेट खरिद गर्न ६० देखि ७० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सरकारले अहिले उद्योगभित्र ग्यास भण्डारण गर्ने बुलेट भित्र्याउँदा ४ प्रतिशत मात्रै भन्सार लिने गरेको छ । उद्योगीहरुले यो पनि उद्योगकै पुर्वाधार भएकाले राज्यकै सम्पत्ति जस्तै हुने तर्क गरेका छन् । त्यसैले भन्सार छुट दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
‘यो बुलेट अरु प्रयोजनमा लगाएर हामीले कमाउने होइन, यो राज्यलाई सघाउने साधन भएकाले सहयोग गर्नुपर्छ ।
कुन उद्योगले कति बुलेट खरिद गर्दैछन् ?
देशभर रहेका ५५ ग्यास उद्योग मध्ये नेपाल ग्यास उद्योगले सबै भन्दा धेरै बुलेट खरिद गर्दैछ । नेपाल ग्यासको भागमा ३३ वटा बुलेट परेको छ । त्यसैगरी कोशी ग्यास उद्योगले २५, बाबा ग्यासले १९, गौरिशंकर, साइबाबा र सगरमाथा ग्यासले १४/१४ वटा बुलेट किन्दैछन् ।
यसैगरी एभेरेष्ट र हिमाल ग्यास उद्योगले १३/१३ वटा बुलेट किन्न अनुमति पाएका छन् भने गृहलक्ष्मी ग्यासले १२ वटा बुलेट ल्याउँदैछ ।
यसैगरी सिद्धार्थ र जानकी ग्यासले समान ११, तथा सूर्य र भेरी ग्यासले १०/१० वटा बुलेट भित्र्याउँदैछन् ।पुरा विवरण सूचीमा हेर्नुस्
| Economy | false | [
0,
143,
965,
7,
106,
5,
3045,
1589,
8,
151,
40,
16552,
863,
24,
5895,
259,
4816,
2798,
1608,
263,
48,
27,
5,
36,
7243,
1578,
11,
492,
344,
509,
16552,
863,
24,
1528,
245,
13,
5,
3415,
224,
492,
12,
19,
247,
140,
555,
224,
30... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,237 | 1,237 |
काठमाडौं, २ जेठ (कास) : खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले राजधानीको मनमैजु क्षेत्रका तीन पानी उद्योगमा शिलबन्दी गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुसमेतको संयुक्त अनुगमनका क्रममा जेठ १ गतेदेखि जारको पानीको बिर्कोमा अनिवार्य रूपमा सिंक ¥याप लगाउनुपर्ने निर्देशन पालना नगरेको भन्दै विभागले आइतबार तीनवटा उद्योगमा शिलबन्दी गरेको हो ।
मनमैजु–४ स्थित समुल ग्रुप इन्डस्ट्रिज प्रालि, मनमैजु–३ स्थित क्रिष्टल एक्वा सर्भिस प्रालि र मनमैजु–५ स्थित एक्वा स्टार मिनरल वाटर उद्योग प्रालिमा विभागले शिलबन्दी गरेको हो । विभागले तीनैवटा उद्योगबाट उत्पादित पानीको उत्पादन तथा बिक्री वितरण रोक्का गरिएको विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएको छ । सिंक ¥यापसम्बन्धी नियम लागू भए नभएको विषयमा निरन्तर अनुगमन जारी रहने विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले जनाएका छन् ।
हाल चल्तीमा रहेका एक लिटर र आधा लिटरको प्रशोधित पानीको बिर्कोमा झैं उद्योगको नाम, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, ब्याच नम्बरलगायतको लेबलसहितको लेवर टाँस गर्नु नै सिंक ¥याप हो । विभागको गत फागुन ३० गतेको निर्णयबमोजिम प्रशोधित पानीको गुणस्तर कायम राख्न जेठ १ गतेदेखि सिंक ¥याप अनिवार्य गर्न उद्योगहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । चलेकै उद्योगका नाममा उद्योग बाहिर नै जारको पानी भर्दै बजारमा सजिलै पाइने जारको नयाँ बिर्को लगाएर बिक्रीवितरणमा पठाउने गरेको गुनासोको सुनुवाइ गर्दै विभागले सिंक ¥याप अनिवार्य गरेको हो ।
तीन पानी उद्योगमा शिलबन्दी | Economy | false | [
0,
961,
143,
965,
77,
12,
68,
52,
209,
2988,
707,
22,
2627,
1053,
2429,
595,
6,
221,
191,
1635,
880,
173,
387,
7855,
10261,
28,
13,
5,
79,
786,
239,
9,
3805,
149,
6017,
11498,
345,
6,
511,
1046,
12,
268,
965,
127,
3011,
8566,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,238 | 1,238 |
३ जेठ, काठमाडौं। नेपाल सरकारले कर्मचारीलाई आयकरमा दिँदै आएको कर छुट सीमाको सहुलियतमाथि विवाद देखिएको छ ।
आयकर छुटको सीमा व्यक्तिका लागि दुईलाख ५० हजार र दम्पतीका लागि तीन लाख तोकिएपनि सो रकममा लगाइँदै आइएको एक प्रतिशत करका विषयमा विवाद देखिएको हो ।
पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले आव २०७१÷७२ को बजेट प्रस्तुत गर्दा ‘वर्तमान आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरी व्यक्तिका लागि दुई लाख ५० हजार र दम्पतीका लागि तीन लाख पुर्याएको’ घोषणा गर्नुभएको थियो ।
बजेट वक्तव्यहरुमा कर छुट सीमाको यो सहुलियत प्रदान गरिने भनेर स्पष्ट रुपमै उल्लेख भइआएको भए पनि आव २०६६÷६७ को बजेट बक्तव्यमा यही सीमा बराबरको रकमलाई पहिलो स्लाब मानियो र एक प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव गरियो ।
कर छुट सीमाको नीतिगत अन्योलता पनि यहीँबाट सुरु भएको कर कानुनका विज्ञहरु बताउँछन् । ‘सामाजिक सुरक्षा’ नामको यो कर लगाइनुअघि आव २०६५÷६६ सम्म कर्मचारीले कर छुट सीमाको सहुलियत पाउँदै आएका थिए । सरकारबाट प्रदत्त यो सहुलियत कर प्रशासन हेर्ने निकायहरुबाट खोस्ने काम भएको कर्मचारी र सर्वसाधारण जनताको गुनासो रहँदै आएको छ ।
आव २०६६÷६७ मा ल्याइएको बजेटमा कर छुुटको सीमा क्रमशः एक लाख ६० र दुई लाख कायम गरिएको थियो । यसै आवको बजेट वक्तव्यको अर्को बुँदामा सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्था प्रारम्भ नगरिएसम्म पारिश्रमिक आय आर्जन गर्ने व्यक्तिहरुबाट करयोग्य आयको पहिलो स्लाबमा एक प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव ल्याइयो ।
यो कर ‘करयोग्य आय’को पहिलो स्लाबमा लगाइने भनिएको हो तर छुट सीमासम्मको आयलाई नै करयोग्य आय मान्दै पहिलो स्लाबको रुपमा गणना गरिँदा त्यही बजेट बक्तव्यमा कायम गरिएको एक लाख ६० हजार र दुई लाखको छुट सीमा हट्न पुग्यो ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित कर छुट सीमा कर लाग्ने आय ९करयोग्य आय० बन्न पुग्यो जुन बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्रीहरुको आशय वा नियत त्यस्तो हैन । आयकर प्रयोजनका लागि पछि ऐन संशोधन गरिँदा र लेखाका कर्मचारीका लागि निर्देशिका जारी गरिँदा यस्ता छुट सीमाकै रकममा कर काट्ने निर्देशन दिइयो ।
यो व्यवस्था बजेट वक्तव्य र २०६६ अघिको प्रचलनको विपरीत हो । यस्तो निर्देशनले कर्मचारीको आय जतिसुकै भए पनि करयोग्य बनाइदियो । बजेट वक्तव्य मुताबिकको छुट सीमाको सहुलियत खोसिन गयो ।
यस विषयमा कल्पना राणा, चन्द्रदेव जोशी, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, डा प्रकाश चन्द्र लोहनी, प्रेम बहादुरसिंह, प्रतिभा राणा, परि थापा लगायत ४१ जना सांसदहरुले छुट सीमा सुविधा रकम नघटाई आयकर गणना गरिएको हुनाले छूट सीमा घटाई बाँकी रहेको करयोग्य आयमा मात्र कर दायित्व निर्धारण गर्न र बढी कट्टा गरिएको रकम फिर्ता गराई पाउन सभामुख समक्ष २०६९ वैशाख २२ गते संयुक्त निवेदनसमेत दिएका थिए । त्यसको किनारा कसरी लगाइयो भन्ने जवाफ पाइँदैन ।
यस अतिरिक्त सांसद र व्यवस्थापिका–संसदका पदाधिकारीहरुले (सभामुख, सचेतक, समिति सभापति, महासचिव लगायत) नियमअनुसार छुट सुविधा पाइने भनी तोकिएका चन्दा, पेट्रोल खर्च, ड्राइभरको तलब जस्ता शीर्षकका खर्चलाई पनि आयमा गाभेर आयकर काट्ने गरिएको पाइन्छ जुन नियम विपरीत रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
निवृत्तिभरण लिँदै आएका कर्मचारीलाई भने सरकारले यस्तो कर लिन नहुने ठहर गर्दै यो कर लिने प्रावधान नै २०७२ देखि लागू हुने गरी सरकार स्वयंले खारेज गरिदियो । सरकार स्वयंले खारेज गरपछि २०६६÷६७ देखि २०७१÷७२ सम्म काटिएको एक प्रतिशत कर रकम फिर्ता गर्ने दायित्व पनि उसैको हो ।
“कर योग्य आय भनेको छुट सीमा घटाइसके पछिको आय हो, सरकारले कर लगाउन सक्छ तर त्यस्तो कर लगाउने भनेको कर छुट सीमा घटाइसकेपछिको करयोग्य आयमा मात्र हो,” संसद् सचिवालयका पूर्वकर्मचारी पुष्पमुनि बज्राचार्य बताउँछन् । यो विषयमा कर प्रशासकहरु नै द्विविधामा रहेको वा उनीहरुमा गलत बुझाइ रहेको उनको ठम्याइ छ ।
उनी भन्छन्, “जीवनवृत्तिका लागि दिइँदै आएको कर छूटको यस्तो सहुलियत निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीका लागि लागू हुने बहालवाला कर्मचारीको हकमा लागू नहुने भन्ने हुँदैन । प्रमथतः बहालवाला कर्मचारीमै लागू हुनुपर्दछ ।”
नेपाल बैंक लिमिटेड सिटी अफिस विराटनगरका पूर्व उपप्रबन्धक लव कुमार ताम्राकारले (कर छुट सीमा) कर नलाग्ने आय कति हो रकम खुलाई पाउन दिनुभएको निवेदनको जवाफमा आन्तरिक राजश्व विभागले दम्पतीको हकमा दुई लाख रूपैयाँमा थप २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु ५० हजार समेत गरी दुई लाख ५० हजार रूपैयाँ करयोग्य आयबाट घटाउन सकिने भनेर २०६९ असार १ गते पत्र लेख्यो ।
यसबाट त्यस बखत पनि दम्पतीको हकमा दुईलाखको कर छूट सीमा घटाउन सक्ने तथ्यलाई विभागले स्वीकारेको देखियो तर बहालवाला कर्मचारीलाई भने त्यही सीमा रकममा एक प्रतिशत कर लाग्ने भनिदियो ।
यस विवादका सम्बन्धमा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले कानुनले तोके बमोजिम बाहेक कुनै कर उठाउन नपाइने बताउँदै कानुन अनुसार नै एक प्रतिशत कर उठाई आएको दाबी गरे। कसैलाई यो विषय कानुन विपरीत रहेको लागेमा न्यायालय जाने बाटो खुला रहेको पनि उनले बताए ।
| Economy | false | [
0,
175,
965,
7,
106,
31,
36,
142,
4885,
16454,
8,
1622,
123,
272,
1608,
964,
6,
5728,
312,
989,
631,
13,
5,
16454,
1608,
6,
964,
10693,
19,
89,
10915,
555,
93,
9,
10520,
12,
19,
173,
129,
16457,
575,
194,
335,
8,
6375,
2846,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,239 | 1,239 |
काठमाडौं । अर्थविद्हरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारकै बजेट आए त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रसातलमा पुर्याउने चेतावनी दिएका छन ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा अर्थसचिव समेत रहिसकेका पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले खर्च गर्न सक्ने क्षमता र संरचनाको हिसावमा मात्रै बजेट ल्याउनु पर्ने भन्दै अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट आए त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रसातलमा पुर्याउने चेतावनी दिए ।
कोइरालाले भने, “कार्यान्वयन हुने, व्यवहारिक, उत्पादकत्व देखिने र रोजगारी सृजना गर्ने खाले बजेट ल्याउनु पर्छ । तर, नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट आए कार्यान्वयन हुनै सक्दैन ।”
कोइरालाले विगतका बजेटले कर्णालीमा एक घर एक रोजगारको लागि काम गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रव्यापी रूपमा एक घर एक रोजगारीको नारा असम्भव भएको भन्दै सरकारलाई रोजगारीको सृजना कसरी हुन्छ भन्ने समेत जानकारी नभएको आरोप लगाए ।
अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले भारतको बजेटले पार्ने असरलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने त्यो असफल हुने भन्दै प्रशासकीय र शासकीय संयन्त्र परिवर्तन नगरेसम्म कुनै पनि बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठोकुवा गरे ।
उनले अहिलेको बजेट संकटकालिन र अन्तरिम प्रवृत्तिको भएकोले बर्तमान सरकार गएपछि कार्यान्वयन हुने नहुनेमा आशंका रहेको बताउँदै बजेटको आकार ठूलो बनाउँदैमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्नु हाँस्यास्पदमात्रै भएको टिप्पणी गरे ।
प्याकुरेलले अहिलेसम्म सबै सरकारले पपुलिष्ट बजेट ल्याउने गरेकोले कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको भन्दै आउन लागेको बजेट कार्यान्वयनमा समेत आशंका ब्यक्त गरे ।
उनले ३२५ अर्ब रुपैया बेरुजु भएको, पुँजिगत खर्च गर्न नसकेको, विदेशी अनुदान खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन त्यती सहज नभएको भन्दै विगतमा गरिएका प्रतिबद्धता किन कार्यान्वयन भएन भन्ने विषयमा बजेटले मुल्याङकन गर्न सक्नु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले अहिलेसम्म राज्यलेलगानी गर्न नसकेर रोजगारी सृजना नहुँदा पुँजि निर्माण नभएको तर्क गर्दै आगामी बजेटमा कालावजारी अन्त्य र भारतले रोजगारी सृजना गर्न उद्योग र कृषिमा लगानी बढाएकोले त्यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने विधी नआए बजेटको लक्ष्य पूरा हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे । | Economy | false | [
0,
106,
5,
469,
3825,
259,
501,
427,
22,
128,
92,
96,
522,
1063,
115,
794,
67,
1389,
9,
1598,
2574,
14,
9,
13374,
6457,
5434,
3461,
514,
683,
5,
898,
16350,
899,
643,
205,
28,
11756,
8,
469,
6501,
103,
4140,
4740,
233,
17324,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,240 | 1,240 |
३ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले ७ प्रतिशतभन्दा बढी बाषिर्क आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित त्रिवषिर्य योजना ल्याउन लागेको छ । राजधानीमा दुई दिनसम्म चलेको छलफलमा आयोगले आफ्नो त्रिवषिर्य योजनाको आधारपत्र प्रस्तुत गरेको हो ।
आधारपत्रमा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्याउनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति, आधारनीति लगायत विषयहरु समेटिएका छन् । ७ प्रतिशत भन्दा बढीको बाषिर्क आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय बढाउने, गरिवी निवारण गर्दै मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने पहिलो दस्तावेजको रुपमा आयोगले त्रिवषिर्य योजनाको आधार पत्र तयार पारेको हो ।
छलफलमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले १३औ योजनाले पुरा गर्न नसकेका विषयहरु पुरा गर्ने लक्ष्यसहित त्रिवषिर्य योजना ल्याएको जानकारी दिए । छिटो आर्थिक वृद्धि हुने र त्यसले रोजगारी पनि श्रृजना गरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ नयाँ रणनीतिक सोँचले आफुहरु अघि बढेको उनको भनाई थियो ।
आधारपत्र सार्वजनिक गर्दे उपाध्यक्ष खतिवडाले योजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरुको समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिए । एउटाको प्रयासले मात्र योजना सफल नहुने बताउँदै उनले अन्तरमन्त्रालय सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
विज्ञहरुले राय सुझावसहित १५ दिनभित्र आधारपत्रलाई अन्तिम रुप दिएर प्रकाशन गर्ने तयारीमा आयोग लागेको छ । त्यस्तै, नयाँ पूर्वाधार विकास र नयाँ रणनीतिक उदेश्य र कार्यनीतिअनुरुप २ महिनाभित्र योजनाको दस्तावेज कार्यक्रमसहित प्रस्तुत गर्ने पनि बताइएको छ । | Economy | false | [
0,
175,
1365,
7,
106,
5,
111,
289,
1828,
301,
235,
168,
118,
753,
9301,
2076,
171,
776,
6,
706,
354,
3747,
181,
19325,
289,
1144,
288,
13,
5,
4188,
89,
2907,
2464,
5688,
1828,
54,
3747,
181,
19325,
12002,
747,
1422,
599,
28,
20,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,241 | 1,241 |
४ जेठ, काठमाडौं । पश्चिम क्षेत्रको औद्योगिक नगर भैरहवा सिमेन्ट उद्योगहरुको ‘हब’ बनेको छ । नेपालका ठूला सिमेन्ट उद्योगहरु भैरहवाको लुम्बिनी औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित छन् ।
नेपाली सिमेन्ट बजारमा भैरहवाका उद्योगहरुको हिस्सा करिव करिव ४० प्रतिशत रहेको छ । अहिले भैरहवामा ११ वटा सिमेन्ट उद्योगहरु रहेका छन् । यी उद्योगबाट दैनिक रुपमा झण्डै एक लाख बोरा सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ ।
लुम्बिनी औद्योगिक करिडोरमा सिद्धार्थ सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, रिलायन्स सिमेन्ट, गोयन्का सिमेन्ट, बि्रज सिमेन्ट, सुपि्रम सिमेन्ट, पाठक सिमेन्ट, अम्बुजा सिमेन्ट, अग्नि सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट सञ्चालनमा रहेका छन् ।
पछिल्लो समय भैरहवा उद्योगीहरुको आकर्षण बनिरहेको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी आकर्षण सिमेन्ट उद्योगीको देखिएको छ । भैरहवा नेपालको मध्य भागमा पर्ने हुँदा उत्पादित सिमेन्ट बजारमा पुर्याउन सहज भएकाले उद्योगीहरु आकषिर्त भएका हुन् ।
‘सिमेन्ट उत्पादनका हिसावले भैरहवा एक नम्बरमा पर्छ, वीरगञ्ज दोस्रो नम्बरमा पर्छ’ सिद्धार्थ सिमेन्टका सञ्चालक राजेश अग्रवालले भने- ‘सुदुर पूर्व र सुदुर पश्चिम क्षेत्र बराबर रहेका छन् ।’ पछिल्लो समय दाङ लगायतको पश्चिम क्षेत्रमा पनि सिमेन्ट उद्योग खुल्ने क्रम बढेको छ ।
भैरहवामा सञ्चालित अधिकांश उद्योगहरुले क्षमता विस्तार गर्न चाहिरहेका छन् । तर, सरकारी मापदण्डले १० वटा सिमेन्ट उद्योगलाई क्षमता विस्तार गर्न रोकेको छ । गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट १५ किलोमिटरभित्र नयाँ सिमेन्ट उद्योग खोल्न रोक लगाएपछि क्षमता विस्तार गर्ने बाटो रोकिएको हो ।
लुम्बिनीबाट १५ किलोमिटर बाहिर पर्ने अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले क्षमता विस्तार सुरु गरिसकेको छ । दैनिक १२ सय मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको अर्घाखाँचीले क्षमता दोब्बर बनाउँदै छ । सिमेन्ट उद्योगको क्षमता विस्तारमा चार अर्ब रुपैयाँ लगानी थप्न लागेको सञ्चालक पशुपति मुरारकाले बताए ।
सरकारले नीति संशोधन गरेर आधुनिक प्रदुषणरहित प्रविधि अपनाएर सिमेन्ट उत्पादन क्षमता बढाउन दिनुपर्ने उद्योगीको माग छ । विकसित प्रविधि अंगिकार गरेका सिमेन्ट उद्योगहरु प्रदुषणरहित हुने उनीहरुको दाबी छ ।
चर्चित व्यवसायिक घराना शंकर ग्रुपको भैरहवामा दैनिक १२ सय मेट्रिकटन क्षमताको सिमेन्ट उद्योग छ । लुम्बिनीबाट १५ किलोमिटर भित्र पर्ने जगदम्बा सिमेन्ट उद्योगलाई आधुनिकीकरण गर्न लागेको ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक साहिल अग्रवालले बताए ।
शंकर ग्रुपको वीरगञ्जमा पनि दैनिक १२ सय मेट्रिकटन क्षमताको सिमेन्ट उद्योग छ । वीरगञ्जमा २ हजार मेट्रिकटन क्षमताको नयाँ प्लान्ट थप्न लागेको प्रबन्ध निर्देशक अग्रवालले बताए । भैरहवाको उद्योग आधुनिकीकरण गर्न र वीरगञ्जमा नयाँ प्लान्ट लगाउँदा करिव एक अर्ब लगानी थपिने उनको भनाई छ ।
लुम्बिनी करिडोरमा रहेको सिद्धार्थ सिमेन्ट उद्योगको दैनिक क्षमता ७ सय मेट्रिकटन रहेको छ । सिद्धार्थ सिमेन्टका सञ्चालक राजेश अग्रवालको अर्घाखाँची सिमेन्टमा पनि लगानी रहेको छ । अर्घाखाँचीको क्षमता विस्तारमा उनी पनि जुटेका छन् ।
रिलायन्स सिमेन्ट उद्योगले आफै चुनढुंगाबाट क्लिकंर बनाउँदै आएको छ । रिलायन्सले दैनिक ५ सय मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । भैरहवामा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगमध्ये अर्घाखाँची र जगदम्बा सिमेन्ट सबैभन्दा ठूला उद्योग हुन् । दुबै उद्योगको दैनिक उत्पादन क्षमता १२ सय मेट्रिकटन रहेको छ ।
समस्याहरु
भैरहवामा उद्योग चलाउन सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै विद्युत हो । सरकारले विद्युतको समस्या समाधन गरेमा ठूला उद्योगहरु खुल्ने सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामकुमार शर्मा बताउँछन् ।
यस क्षेत्रको लागि भारतबाट ल्याउन खोजिएको १३२ केभिएको विद्युतमा भारतले चासो नदेखाएको बताउँदै अध्यक्ष शर्माले नेपालबाटै १३२ केभिएको विद्युत ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए ।
लुम्बिनी औद्योगिक करिडोरका लागिमात्र २ सय मेगावाट विद्युत ल्याउने तयारी भइरहेको अध्यक्ष शर्माले बताए । लुम्बिनी करिडोरमा भैरहवाको ठुटी पिपल, मैनीहवा हुँदै विद्युत लगिने प्रकृया शुरु भएको छ । | Economy | false | [
0,
247,
965,
7,
106,
5,
795,
641,
3026,
513,
5167,
3876,
492,
199,
6624,
220,
45,
385,
13,
5,
547,
991,
3876,
492,
55,
5167,
6,
2046,
3026,
10363,
8,
2549,
27,
5,
39,
3876,
506,
5167,
12,
492,
199,
4617,
4124,
4124,
1095,
235,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,242 | 1,242 |
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संमृद्धिसहितको समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याउने बताएका छन् । उनले अनुत्तरदायी बजेट नल्याउने दाबी गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार राजधानीमा गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले संविधान, संघीयता कार्यान्वयन र नयाँ चरणको आर्थिक विकासका लागि औपचारिक रूपमा सुझाव आएको बताए ।
रोजगारी सृजना, आर्थिक बृद्धि, कृषी, ऊर्जा क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्न सुझाव आएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले उपयुक्त र मूल्यवान सुझावलाई बजेटले समेट्ने आश्वासन दिए ।
संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति सभापति सांसद् गगन थापाले समयमै बजेट आएपनि खर्च समय नपुग्ने भएकाले कार्यान्वयन गर्न ‘क्यालेण्डर’ बनाएर अगाडि बढ्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे । उनले फागुन महिनामा ‘पोलिसी अडिट’ गर्नुपर्ने र फागनुपछि पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका आयोजना खारेज हुने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले ऊर्जाको अभावमा उद्योग संचालन हुन नसक्ने भन्दै ऊर्जाको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उर्जाका लागि सरकारले भनेको समयसम्म कुर्न तयार रहेको तर भनिएको समयमा विद्युत पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । | Economy | false | [
0,
106,
5,
3748,
1471,
2070,
713,
61,
1600,
7831,
2926,
3635,
6823,
522,
1427,
545,
27,
5,
58,
2492,
8704,
14087,
522,
4937,
3050,
1157,
48,
27,
5,
36,
171,
482,
518,
77,
13213,
23,
52,
10,
11,
1042,
4188,
28,
233,
18462,
508,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,243 | 1,243 |
३ जेठ, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)ले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘अतिथि देवो भवः’ अभियान सुरु गरेको छ । एनआरएनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्डसँग सहकार्य गरेर यो अभियान सुरु गरेको हो ।
अतिथि देवो भवः अभियान विश्वव्यापी बनाउन एनआरएन र बोर्डबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा मंगलबार एनआरएनका उपाध्यक्ष भवन भट्ट र बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले हस्ताक्षर गरे । पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम आचाय साक्षी बसेका छन् ।
अतिथि देवो भवः यस्तो अभियान हो, जसको मूख्य उद्देश्य नेपालमा गुणात्मक र संख्यात्मक पर्यटक आगमन बढाउनु रहेको छ । यस अभियानमार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने छ ।
नेपाली समाजमा अतिथिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने गरिएको छ । त्यति अतिथि देवो भवः लाई अबको समयमा नेपाली समाजमा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने अवश्यकता देखिएको एनआएरको पर्यटन प्रवर्द्धन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका भट्टले बताए ।
नेपालमा पर्यटन सम्बन्धी अद्धितीय प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा हुँदाहुँदै पनि पर्यटक आगमनलाई सन्तोषजनक अनुपात बढाउन सकिएको छैन । विश्वका ७५ मुलुकमा रहेको एनआरएनको नेटवर्कबाट नेपाल प्रवर्द्धन गरेमा पर्यटक आगमन बढाउन सकिने विश्वास पर्यटनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले व्यक्त गरे ।
अभियानको उद्देश्य
अतिथि देवो भवः अभियानमार्फत नेपालभित्र राष्ट्रिय स्तरमा अतिथि सत्कारको क्षेत्रमा जागरुकता ल्याइने छ । नेपालीको आतिथ्य सत्कारलाई क्याम्पियनका रुपमा अगाडि बढाउन विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिने अभियानकर्ता सनक न्यौपानेले जानकारी गराए ।
यस अभियानले नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरेर प्रचार-प्रसार गरी आन्तरिक तथा बाहृय पर्यटकीय गतिविधि बढाउने छ । खासगरी विदेशमा बस्ने एउटा नेपालीले तीनजना विदेशी नेपाल भित्राउने अभियानको लक्ष्य छ ।
नेपालका पर्यटकीय गन्तव्य र आतिथ्य सत्कारको ७५ मुलुकमा रहेका एनआरएनको नेटवर्कमार्फत त्यहाँको सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रसँग सहयोग लिएर प्रवर्द्धन गरिने बताइएको छ । एनआरएन र पर्यटन बोर्डले संयुक्त रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी अतिथि देवो भवः अभियानलाई विदेशमा प्रचार प्रसार गरिने छ ।
यो अभियानलाई विश्वस्तरमा परिमाणमुखी बनाउन एनआरएनका ७५ देशका एनसीसी अध्यक्षलाई गुडविल एम्बास्डर बनाइने छ । नेपालमा आएका विदेशी पाहुनालाई फेरी भ्रमण गर्ने वातावरण बनाउने र अरुलाई पनि भ्रमणका लागि सिफारिस गर्न प्रेरित गर्ने यस अभियानको लक्ष्य छ ।
सरकारले सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा घोषणा गरिसकेको छ । सो वर्ष १० लाख पर्यटक भित्राउने सरकारको लक्ष्य छ । अतिथि देवो भवः अभियानमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गरी उल्लेख्य पर्यटक भित्राउने उपाध्यक्ष भट्टले बताए ।
यो अभियानमा एनआरएनको जिम्मेवारी यस अभियानलाई सञ्चान गर्ने रहेको छ । पर्यटन बोर्डको जिम्मेवारी अभियानलाई आवश्यक सहजीकरण र प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ । पर्यटन मन्त्रालयलाई यस अभियानको सफलताको मूल्यांकन गर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा यो अभियानलाई आवश्यक पर्ने सरकारी सहयोग उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
पर्यटन मुलुकको लाइफलाइन
मन्त्री पोखरेलले पर्यटन नेपालको लाइफलाइन भएको बताएका छन् । ‘सरकारले पर्यटन उद्योगलाई कृषि र हाइड्रोपछि तेस्रो खम्बाका रुपमा परिभाषित गरेको छ’ उनले भने- ‘यदि मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्ने हो भने पर्यटनलाई पहिलो खम्बाका रुपमा लिएर प्रवर्द्धनमा जुट्नुपर्छ ।’
नेपाल प्राकृतिक रुपमा सुन्दर रहेको र सांस्कृतिक रुपमा पनि धनी रहेको औंल्याउँदै मन्त्री पोखरेलले नेपालको साहसिक र धार्मिक पर्यटन एकदमै महत्वपूर्ण रहेको बताए । अब हिन्दू र बुद्ध सर्किट बनाएर विश्वका धार्मिक पर्यटक नेपाल भित्राउन लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
पर्यटन बोर्डसँग सहकार्य गरेर एनआरएनले सुरु गरेको अतिथि देवो भवः अभियानले नेपालमा पर्यटक आगमन बढाउन साँच्चिकै उल्लेखनिय भूमिका खेल्ने मन्त्री पोखरेलले विश्वास व्यक्त गरे ।
पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईले सरकार एनआरएन, कुटनीतिक नियोग र पर्यटन बोर्डसँग सहकार्य गरेर पर्यटन प्रवर्द्धनमा लाग्ने बताए । सरकार र एनआरएनले संयुक्त रुपमा सुरु गरेको अतिथि देवो भवः अभियानले नेपाली पर्यटनमा नयाँ आयाम थपिदिने उनको विश्वास छ ।
एनआरएन उपाध्यक्ष भट्टले पर्यटन विकासका लागि सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए । ‘नेपालमा पाहुन भित्राउन पहलमात्र गर्नुपर्छ, उनीहरुलाई सन्तुष्ट बनाउन नेपाली आतिथ्य सत्कार काफी छ’ उनले भने ।
पर्यटन बोर्डका सिइओ जोशीले एनआरएन र बोर्डबीच निकै सान्दर्भीक र उपयुक्त सहकार्य भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले पर्यटन सुस्ताइरहेका बेलामा दुई पक्षबीच भएको सहकार्यले पर्यटन पुनरुत्थानमा टेवा पुर्याउने उनको विश्वास छ । | Economy | false | [
0,
175,
965,
7,
106,
5,
6279,
39,
696,
21862,
11,
124,
632,
7195,
24,
3186,
15068,
1404,
65,
10,
11518,
358,
45,
644,
206,
28,
13,
5,
4474,
11,
4393,
632,
22,
412,
5027,
1285,
9,
36,
632,
1388,
63,
1954,
109,
21,
644,
206,
2... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,244 | 1,244 |
काठमाडौं, ५ जेठ – नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० हजारको रोजगारी रहेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । क्यान महासंघले गरेको पछिल्लो अध्ययनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा संलग्नमध्ये २० देखि ३४ वर्षबीचको जनशक्ति ५१ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।
विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस २०१६ को अवसरमा मंगलबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा क्यानले सो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । “नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा संलग्न ४५ वर्ष माथिका १५ प्रतिशत र ३५ देखि ४४ वर्षबीच उमेरको जनशक्ति ३४ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।” क्यान महासंघका महासचिव विश्वराम बलामीले भने, “कलेजबाट हरेक वर्ष ५ हजार जनशक्ति उत्पादन हुन्छ तर ५० प्रतिशत विदेश जाने गरेका छन् ।” क्यानले गरेको अध्ययनले उत्पादित जनशक्तिमध्ये ३० प्रतिशत मात्र नेपालमै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा संलग्न रहेको र बाँकी अन्य क्षेत्रमा संलग्न भएको पाइएको उनले बताए ।
हरेक वर्ष मे १७ तारिकलाई विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ । यो वर्षको दिवसको नारा ‘सामाजिक प्रभावका लागि आईसीटी उद्यमशीलता’ थियो । विश्व दिवसको अवसरमा मंगलबार राजधानीमा गरिएको ‘सूचना प्रविधिको वर्तमान अवस्था, चुनौती र यस क्षेत्रको भविष्य’ विषयक अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरूले नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकासको सम्भावना रहे पनि गति भने सुस्त रहेको बताएका थिए । सरकारले उचित वातावरण बनाउन नसकेकाले निजी क्षेत्रले चाहेर पनि उल्लेख्य विकास गर्न नसकेको अधिकांशको भनाइ थियो ।
क्यान महासंघका अध्यक्ष विनोद ढकालले नीति नियमको कार्यान्वयन नहुँदा नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रले गति लिन नसकेको बताए । “२०५७ सालमा सूचना प्रविधि नीति बनायौं तर १६ वर्षको खासै लेखाजोखा छैन,” उनले भने, “मन्त्रालय पनि विज्ञान प्रविधि र सूचना प्रविधि फरक–फरक छ, जबसम्म सूचना प्रविधिको एउटै मन्त्रालय हुँदै विकास सम्भव छैन ।” उनले वर्षौंदेखि सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि आवाज उठाउँदै आए पनि सुधार नभएको गुनासो गर्दै यस क्षेत्रका नीति राम्रा भएको तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको बताए ।
क्यानका अनुसार युवालाई नेपालमै बसेर आईसीटी क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गर्न सकिएको छैन । अध्ययनले नेपालमा ४० जनाभन्दा कम जनशक्ति भएका सफ्टवेयर कम्पनीको संख्या ८३ प्रतिशत रहेको र १ सय बढी जनशक्ति रहेका कम्पनीको संख्या ३ प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूले एकातिर नेपालमा सफ्टवेयर, क्लाउड कम्युटिङ, ब्रोडब्यान्डलगायतका प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति अभाव रहेको र अर्कोतिर भएका जनशक्ति पनि पलायन हुने समस्या बढेको गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले नीतिगतभन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएकाले सूचना प्रविधिको उल्लेख्य विकास नभएको तर नियामक निकाय लागिपरेको बताए । एल्लो नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिष श्रेष्ठले पर्यटनभन्दा बढी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सूचना प्रविधिको योगदान रहे पनि यसको लेखाजोखा हालसम्म नगर्नुु दुखद् भएको भन्दै सरकारले आधारभूत पूर्वाधार नै बनाउन नसकेको बताए । सूचना प्रविधि विज्ञ कमलनाथ डंगोलले नेपालमै बसेर विदेशी आईटी कम्पनीमा काम गरेर कमाउन सकिने भएकाले त्यसका लागि पूर्वाधार विकास र जनचेतना आवश्यक रहेको बताए ।
आगामी बजेट विकासमा केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्राथमिकता साथ सम्बोधन गरेको बताए । “आगामी बजेटमा ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछन्,” उनले भने । उनले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम जनताको हितमा खर्च गर्ने र हुलाकी तथा मध्यपहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउनेसहित, सामुदायिक विद्यालय, कलेज, स्वास्थ्य संस्थालगायतका सार्वजनिक महत्वका क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्याउने विषयमा बजेट केन्द्रित हुने जानकारी दिए । “सरकार र केही संस्थाको पहलले मात्र पुग्दैन, निजी क्षेत्रलाई समेट्ने कुरा प्राथमिकतमा राखेका छौं,” उनले थपे ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भएका नीति–नियम कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताए । “सूचना प्रविधिको क्षेत्र सन् २०१६ मा बसेर २०५० का कुरा गर्ने भइसक्यो, नेपालमा यसको यात्रालाई हेरेर हाम्रो नीति, नियम, कानुन, संरचना हे¥यो भने एक्काइसौं सताब्दीतिर प्रवेश गर्दैछ कि जस्तो छ,” उनले भने, “जब हामी सबैका मानसिकता, काम गर्ने तौरतरिका चाहिँ उन्नाइसौं सताब्दीतिर धरमराउँदै छन् कि भन्ने अवस्था छ ।” कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध नहुनुलाई प्रमुख चुनौतीको रूपमा चित्रण गर्दै उनले आवश्यक सुधारको काम भइरहेको बताए । सचिव थपलियाले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देखिने गरी काम गर्ने गरी आगामी बजेट ल्याउन लागिएको स्पष्ट पारे ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा १० हजारको रोजगारी | Economy | false | [
0,
961,
198,
965,
325,
124,
165,
707,
144,
217,
93,
6,
2418,
35,
532,
9059,
2744,
13,
5,
5670,
1758,
11,
28,
532,
9059,
165,
707,
6,
144,
1054,
562,
323,
153,
3962,
80,
2518,
2652,
4477,
235,
35,
2744,
13,
5,
237,
6877,
22,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,245 | 1,245 |
काठमाडौं । आईएमई समूहको सहकार्यमा भारतको बस उत्पादन अशोक लेलैन्ड कम्पनीले नेपालमा आफ्नो सर्भिस सेन्टर विस्तार गरेको छ । वर्कसपले लेलैन्डको गाडीहरु विक्रीका साथसाथै सर्भिस र स्पेयर्सको ब्यवस्था गर्ने गरी काठमाडौंको बालाजुमा सर्भिस सेन्टर खोलिएको आईएमई ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश ढकालले जानकारी दिए ।
आईएमईका कार्यकारी अध्यक्ष ढकालले देशका अन्य प्रमुख शहरहरुमा पनि सर्भिस सेन्टर चाँडै सुरुआत गर्ने जानकारी दिए । ढकालले बिर्तामोड, इटहरी, वीरगञ्ज, हेटौडा, नारायणघाट, नौबिसे, दाङ्गमा सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा आइसकेको र अबको एक वर्षभित्र बुटवल, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, धनगढी, बनेपा, बर्दिबासमा अत्यधुनिक सर्भिस सेन्टरहरु सञ्चालनमा ल्याउने बताए ।
यसैगरी लेलैन्डका प्रेसिडेन्ट विनोद के. देसारीले नेपालमा साझोदार पाउँदा खुशि लागेको बताए । उनले भने “अहिलेसम्म अशोक लेलैन्ड उपयुक्त व्यापारिक साझेदार नपाई रहेको अवस्थामा आईएमई समूहसँगको सहकार्यले नयाँ सुरुआत दिएको छ ।”
उक्त कम्पनीले १.५ टन क्षमताको साना पिकअप,सात सिट क्षमताको एम पीभी देखि ४९ टन क्षमता सम्मका ठूला टे«क्टर–टे«लरहरु र ५०÷६० सिट क्षमताका बसहरु, ट्रिपर ट्रकहरु निर्माण गरी विश्वभर विक्री गर्ने गरेको कम्पनीले जनाएको छ । | Economy | false | [
0,
106,
5,
19243,
388,
6,
7587,
479,
556,
315,
3481,
10,
11,
59,
69,
1995,
1117,
211,
54,
8454,
3270,
782,
28,
13,
5,
15601,
68,
131,
11,
10,
11,
59,
69,
1995,
6,
923,
55,
4286,
12,
8923,
8454,
9,
4559,
6091,
495,
6,
8050,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,246 | 1,246 |
जनकपुरधाम, ५ जेठ – खडेरीका कारण यस वर्ष धनुषामा रु दुई अर्ब ६७ करोड १९ लाख बराबरको आँप, लिची, खरबुजा, मुङ्गको दाल तथा वर्षे तरकारी नष्ट भएको छ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार लामो समयसम्म पानी नपर्दा यस वर्ष ५५ प्रतिशतले आँप उत्पादनमा ह्रास आएको छ । किसानले २७७१ हेक्टर क्षेत्रफलमा आँप लगाएकोमा ३१ हजार ७९४ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । हावाहुरी, पानीको अभाव र सुक्खा मौसमको कारण रु ६१ करोड १९ लाखको १७ हजार ४८६ मेट्रिक टन आँप नष्ट भएको योजना अधिकृत सुरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए ।
यसैगरी ३५० हेक्टर क्षेत्रफलमा एक हजार ६८० मेट्रिक टन लिची उत्पादन हुने अनुमान गरिए पनि ४५ प्रतिशतले उत्पादनमा ह्रास आएको छ । रु ३४ करोड बराबरको ७५६ मेट्रिक टन लिची नष्ट भएको छ भने ५४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको खरबुजाको उत्पादन ७ हजार ८८५ मेट्रिक टन हुनुपर्नेमा १५ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । रु १६ करोड बराबरको एक हजार ६५ मेट्रिक टन खरबुजा नष्ट भएको छ ।
यसैगरी दहलहन बालीअन्तर्गत एक हजार ५३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मुङको दाल लगाएकोमा एक हजार १५८ हेक्टर उत्पादन हुनुपर्नेमा रु ८६ करोड बराबरको ७१७ मेट्रिक टन नष्ट भएको छ । यसैगरी किसानले एक हजार ९०५ हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षे तरकारीखेती गरेकोमा २३ हजार २०४ मेट्रिक टन उत्पादन हुनुपर्नेमा १० प्रतिशतले क्षति भएको छ । रु ७० करोड मूल्य बराबरको दुई हजार ३२० मेट्रिक टन वर्षे तरकारी नष्ट भएको बताइएको छ ।
आँप, लिचीलगायतका फलफुल, तरकारी नष्ट भएपछि व्यापारीले सीमावर्ती भारतीय बजारबाट आयात गरेर स्थानीयवासीको माग पुरा गर्ने गरेका छन् । रासस
रु अढार्इ अर्बको बालीनाली नष्ट | Economy | false | [
0,
4883,
7,
198,
965,
325,
12156,
12,
95,
42,
80,
3358,
8,
347,
89,
557,
7558,
236,
476,
129,
2243,
11034,
7,
1181,
3395,
7,
10,
21367,
7,
918,
914,
6,
8516,
22,
3459,
1654,
2682,
16,
13,
5,
79,
419,
76,
2832,
92,
402,
3464,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,247 | 1,247 |
५ जेठ, काठमाडौं । नेपालले आफ्नै पानीजहाज किनेर चलाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भाषण देशमा हाँसो ठट्टाको विषय बनेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म प्रधानमन्त्री मजाकका पात्र बनिरहेका छन् ।
भुपरिवेष्ठीत राष्ट्र नेपाल कुनै समुद्रसँग जोडिएको छैन । त्यसैले पनि पानीजहाजको कुरालाई हावादारी गफ मानिरहेका छन् नेपालीहरु । यद्यपि, भुपरीवेष्ठित राष्ट्रले समुद्रमा आफ्नो झण्डा राखेर पानीजहाज चलाउन पाउने बताउँछन् पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा ।
‘भुपरिवेष्ठित राष्ट्रका पानीजहाज बन्दरगाहमा आउने, रोकिने र फर्किएर जाने गर्न पाउँछन्,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक काननुले त्यसको प्रत्याभुत गरेको छ ।’
पहिले पनि भएको थियो प्रयास
विगतमा पनि नेपालले आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्न नखोजेको होइन । साढे चार दशकअघि २०२८/०२९ सालतिर पानीजहाज किन्नका लागि प्रकृया अगाडि बढाइएको थियो । पानीजहाज सञ्चालन गर्न रोयल नेपाल सिपिङ कर्पोरेसन खडा गरियो । तर, पञ्चायतकालमा उत्पत्ति भएको सो कम्पनी पञ्चायतकालमै बिलायो ।
त्यसयता नेपालले पानीजहाज किनेर चलाउने प्रयास गरेको छैन । तर, एक्कासी प्रधानमन्त्री ओलीले पानीजहाज किनेर नेपाली झण्डा फहराई हिन्द र प्रशान्त महासागरमा चलाउने बताएपछि पानीजहाजको बहस पुनः सतहमा आएको छ । तर, पानीजहाज चलाउन सामुद्रीक र बन्दरगाहका धेरै कानुनी प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भारतसँगको सन्धि वाधक
फ्रेट फरवार्ड एशोसियसनका निवर्तमान अध्यक्ष राजन शर्मा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै नेपालले पानीजहाज किनेर चलाउन अहिलेकै अवस्थामा सम्भव नरहेको बताउछन् । भारतसँग भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता यसका लागि वाधक हुने उनको दावी छ ।
यदि सरकारले आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमता सुधार नगरी पानीजहाज सञ्चालन गरेमा त्यसको अवस्था पनि नेपाल एयरलाइन्स र यातायात कम्पनीकै सरह हुन्छ- पुरुषोत्तम ओझा, पूर्ववाणिज्य सचिव
‘सम्झौता अनुसार कलकत्ता आउने नेपाली समानको सम्पूर्ण ठेक्का भारतीय क्लियरिङ एजेन्टलाई दिनुपर्छ’ शर्माले भने- ‘हामीले आफ्नो जहाजबाट समान ल्याएर कलकत्तामा कसरी क्लियरिङ गर्ने ?’ आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्नका लागि पनि भारतसँगको सम्झौता संसोधन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
पानीजहाज किनेर सञ्चालन गर्न निकै खर्चिलो र झन्झटिलो रहेको पूर्ववाणिज्य सचिव ओझाको पनि भनाई छ । ‘सरकारले आफै पानीजहाज किन्ने होइन होला, निजी क्षेत्र पानीजहाज चलाउँछु भनेर अगाडि आएजस्तो लाग्दैन’ पूर्वसचिव ओझा भन्छन्, ‘नेपाली झण्डा राखेर पानीजहाज चलाउने घोषणा व्यवहारमा लागू हुनेमा शंका लाग्छ ।’
यदि सरकारले आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमता सुधार नगरी पानीजहाज सञ्चालन गरेमा त्यसको अवस्था पनि नेपाल एयरलाइन्स र यातायात कम्पनीकै सरह हुने पूर्वसचिव ओझाले बताए ।
यसरी आउँछ बन्दरगाहमा सामान
नेपालमा सिंगापुर र श्रीलंकाबाट कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै समान भित्रिने गर्छ । कार्गो व्यवसायी शर्माका अनुसार सिंगापुर र श्रीलंकासम्म ठूलो जहाजले सामान बोकेर ल्याउँछ । त्यहाँबाट नेपालमा सानो जहाज (फिडर भेर्सल) ले सामान बोकेर आउँछ ।
शर्माका अनुसार पानीजहाज सिंगापुरबाट कलकत्ता आइपुग्न ७ दिन लाग्छ भने सिंगापुर फर्किन पनि ७ दिन लाग्छ। लोड-अनलोडमा ४ दिन लाग्छ । सिंगापुरबाट समान बोकेर कलकत्ता आई सनमान अनलोड गरी सिंगापुर फर्किन झण्डै २० दिन लाग्छ । शर्मा भन्छन्, ‘एउटा मात्र पानीजहाज सञ्चालन गर्दा व्यवसायीले सामान ल्याउन धेरै दिन कुर्नुपर्छ । नेपाली व्यवसायीलाई मात्र सुविधा दिन पनि २/३ वटा जहाज किन्नुपर्छ ।’
सरकारले पानीजहाज चलाउने घोषणा गर्नुभन्दा कलकत्तामा हाम्रो समानको दायित्व आफै लिने व्यवस्था मिलाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने शर्माको सुझाव छ । ‘यसो भएमा क्लियरिङ, डिमोरेज, डिटेन्सनको कुरा पनि हाम्रो हातमा आउँथ्यो र हामी आफै सल्टाउँथ्यौं,’ उनले भने ।
नेपाल सरकारले भारतीय सरकारसँग डेडिकेटेड रेल्वे लाइन नेपालका लागि हप्तामा २ दिन चल्नेगरी चल्ने मिलाएमा कलकत्ताबाट हिँडेपछि एक रातमा सामान वीरगञ्ज आइपुग्ने उनी बताउँछन् । | Economy | false | [
0,
198,
965,
7,
106,
5,
643,
509,
14288,
8468,
3496,
156,
1090,
3778,
3987,
838,
11232,
17282,
6,
372,
385,
13,
5,
243,
2109,
132,
2003,
2115,
116,
156,
9034,
44,
12,
2454,
18160,
27,
5,
2130,
3902,
1903,
5152,
2210,
357,
36,
75... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,248 | 1,248 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ६ जेठ
नेपालसहित विश्वभर १ सय १ गन्तव्यमा उडान भर्दै आएको गल्फको बजेट एयरलाइन्स एयर अरेबियाले नेपाललाई होलिडे डेस्टिनेसन बनाउन प्रवद्र्धनात्मक योजना ल्याउने जनाएको छ ।
एयर अरेबियाका बजार प्रमुख सालिनी राजनद्वारा काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल पर्यटन सम्भावनायुक्त मुलुक भएकाले प्रवद्र्धन गर्न एयर अरेबियाले सहयोग गर्ने जानकारी दिइन् ।
‘नेपाल सुन्दर देश हो, यहाँ पर्यटनको ठूलो सम्भावना छ, हामी जुन–जुन गन्तव्यमा जान्छौँ, त्यहाँ नेपालको विशेष प्रवद्र्धन गर्नेछाँै,’ उनले भनिन् ।
प्रवद्र्धनपछि नेपाल घुम्न आउनेलाई सहज
नेपालमा कामदारका लागि मात्र उडान नभरेको बताउँदै उनले नेपाल घुम्न जाने र नेपालमा घुम्न आउनेका लागि पनि कनेक्टिभिटी बढाएको जानकारी दिइन् । ‘हामी नेपाललाई बिदा मनाउने उचित गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ,’ उनले भनिन् ।
एयर अरेबियाले चीनको जिनजियानमा उडान भर्ने हुँदा त्यहाँबाट पनि पर्यटक भित्र्याउन पहल गरिने उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा पर्याप्त पर्यटकीयस्थल छन्, जिजियानका बासिन्दा नयाँ ठाउँमा घुम्न रुचाउने भएकाले हाम्रो पहल हुनेछ,’ उनले भनिन् ।
मुस्लिमको बाक्लो बस्ती रहेको सो क्षेत्रबाट एयर अरेबियामार्फत पर्यटकलाई नेपाल ल्याउन सकिने सम्भावना रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
टिकटमा कार्टेलिङ नहुने
‘नेपालबाट पनि नेपालीलाई घुम्न बाहिर लैजान सकिन्छ, उनले भनिन्, ‘नेपालीलाई जर्जियाको टिब्लिस, इस्तानबुललगायत लैजान सकिन्छ ।’
सालिनीले नेपालबाट कम्पनीले लो सिजनमा १९ हजार रुपैयाँमा टिकट बिक्री गरिँदै आएको बताइन् । ‘बजार मागका आधारमा मूल्य बढ्ने र घट्ने गर्छ, कम्पनीबाट फेयर कार्टेलिङ हँुदैन, उनले भनिन् ।
वार्षिक २१ लाख यात्रुलाई सेवा
एयर अरेबियाबाट यात्रा भर्ने यात्रुसँग सन्तुष्ट रहेको उनको भनाइ छ । २१ लाख यात्रुलाई सेवा दिएको एयर अरेबियाको गत वर्ष ४७ प्रतिशत नाफा कमाएको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बिक्री प्रबन्धक फराज खानले काठमाडौं उडान राम्रो हुँदै गएको बताए । ‘हामी यसमा पनि खुसी छौँ, कामदार मात्र होइन, पर्यटनमा पनि जोड दिइरहेका छौँ,’ उनले भने । एयर अरेबिया उडानमा पत्रकारका लागि ३० प्रतिशत छुट दिइने गरेको उनले बताए ।
नयाा एयरबस थप्दै कम्पनी
सन् २००३ मा स्थापना भएको एयर अरेबियाले गत वर्ष ५ सय ३१ मिलियन खुद नाफा गरेको थियो, जुन सन् २०१४ भन्दा ६ प्रतिशत कम हो ।
एयर अरेयिबासँग ४४ वटा नयाँ एयरबस ए–३२० छन् भने ६ वटा अर्डर गरिसकेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
232,
965,
36,
354,
3854,
127,
140,
127,
1705,
8,
2239,
1669,
458,
123,
16775,
6,
522,
6846,
2444,
10299,
11,
2450,
20,
666,
1778,
1602,
1460,
574,
1341,
285,
3107,
1329,
289,
1427,
360,
13,
5,
2444,
10299,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,249 | 1,249 |
सरोज शर्मा/नयाँ पत्रिकापाँचथर, ५ जेठ
जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका आधा दर्जनभन्दा बढी गाविसमा निर्माण गरिएका प्लास्टिक पोखरीबाट किसानले लाभ लिँदै गएका छन् । प्लास्टिक पोखरी प्रभावकारी भएसँगै अघिल्लो वर्ष पाँचथरको दक्षिणी क्षेत्रका ७ गाविसमा प्रदान गरिएको पोखरी निर्माण अनुदान रकम यो वर्ष बढेको छ ।प्लास्टिक पोखरी बनाउन कृषि कार्यालयको सहयोग
सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका दक्षिणी पाँचथरका यासोक, स्याबरुम्बा, मौवा, आङना, माङजाबुङ, रानीगाउँलगायत गाविसमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पाँचथरको सहयोगमा त्यस्ता पोखरी निर्माण भइरहेका छन् । विशेषगरी हिउँद याममा पानी कम पर्ने हुँदा भएका केही मुहानसमेत सुक्ने हुँदा बर्खाको पानी संकलन गर्न त्यस्ता पोखरी निर्माण थालिएको हो ।२७ स्थानमा पोखरी निर्माण
परीक्षणका लागि दुई वर्षअघि गरिएको अभ्यास सफल भएपछि गत दुई वर्षयता जिल्लाका २७ स्थानमा त्यस्ता पोखरी निर्माण गरिएको छ । कम्तीमा ३० हजार लिटर क्षमताका पोखरीबाट स्थानीयले करेसाबारीमा सिँचाइ गर्नदेखि वस्तुभाउलाई खुवाउनसम्म प्रयोग गर्दै आएका छन् । दक्षिणी पाँचथर पानीको संकट क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ ।निजी उद्यमी तथा समूहमार्फत पोखरी निर्माण
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले आवेदन माग गरी निजी उद्यमी तथा समूहमार्फत त्यस्ता पोखरीका लागि अनुदान दिने गरेको छ । करिब ५० हजार लागतमा निर्माण हुने एउटा पोखरीका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले मात्रै ३० हजार अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो वर्ष कार्यालयले जिल्लाका १५ स्थानमा त्यस्ता पोखरी निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
‘नयाँ पोखरी बनाउन सबै काम पूरा भएको छ,’ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत बेनुप्रसाद प्रसाईले भने, १५ पोखरीका लागि ४ लाख ५० हजार लागत लाग्नेछ । किसानका वस्तुभाउलाई पानी खुवाउन समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्लास्टिक पोखरी निर्माणका लागि प्रोत्साहनस्वरूप काम थालिएको हो ।’
यो वर्ष कार्यालयले १५ स्थानमा त्यस्ता पोखरीको निर्माण गर्ने बताए पनि पोखरी माग गर्नेको संख्या त्यसभन्दा बढी रहेको उनले बताए ।
आवश्यकताअनुसार पछि परेका निवेदन छानेर १५ स्थानमा पोखरी निर्माणमा सहयोग गर्ने कार्यालयको तयारी छ ।
यो वर्ष जिल्लाको रानीगाउँमा २, माङजाबुङमा २, यासोकमा १, आरुबोटेमा १, मौवामा १, याङनाममा २, स्याबरुम्बामा ३, फिदिममा २ र नागिनमा १ गरी १५ स्थानमा नयाँ पोखरी निर्माण हुन लागेका हुन् ।
ती गाविसका स्थानीयले बर्खामा संकलन हुने ४ लाख ५० लिटर पानी हिउँदमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । बर्खाको अकासेपानी संकलन गरी हिउँदमा तरकारी खेती गर्न कार्यालयले जिल्लाको यासोक, रानीगाउँ, स्याबरुम्बा, आङना, रविलगायत गाविसमा पोखरी निर्माणमा अनुदान दिइरहेको छ ।
कार्यालयले मागमा आधारित अनुदान वितरण र कृषकको प्रस्तावका आधारमा अनुदान वितरणको काम भइरहेको छ ।हिउादलाई बर्खाको पानी
सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका लागि उपयोगी मानिएको प्लास्टिक पोखरी निर्माण प्रभावकारी बन्दै जानुमा लामो समयसम्म पानी सञ्चय गर्न सक्ने रहेको किसान बताउँछन् । स्थानीयका अनुसार जेठ–असार महिनामा संकलन गरिएको पानी सोही वर्षको कात्तिक–मंसिरसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
जिल्लामा पानीको मुख्य संकट कात्तिकदेखि चैतसम्म देखिने पोखरीको पानी प्रयोग गर्न पाइने हुँदा स्थानीयलाई राहत मिल्नेछ । हिउँद समयमा वेलावेला पानी परे पोखरीमा वर्षभर नै पानी जम्मा गर्न सकिन्छ । एक गाउँमा समेत धेरै ठाउँमा पोखरी निर्माण गर्न सकिने भएकाले त्यसले आपतको समयमा पनि प्रयोग गर्न सहज हुने स्थानीयको भनाइ छ । अघिल्लो वर्ष पोखरी निर्माण भएका १० ठाउँका स्थानीयले ३ लाख लिटर बर्खाको पानी हिउँदमा प्रयोग गरेका थिए ।गत वर्ष बनेका थिए १० पोखरी
परीक्षणकै क्रममा गत वर्ष निर्माण गरिएका १० पोखरी यो वर्ष प्रयोगमा ल्याइएको छ । त्यसमा लगाइएको प्लास्टिक आवश्यक नपरेका वेला झिकेर राख्न सकिने र पुन: प्रयोग गरिने हुँदा प्रभावकारी बन्दै गएका छन् । जिल्लामा गत वर्ष मात्रै स्याबरुम्बामा २, यासोकमा १, आङनामा १, रानीगाउँमा ३, लुम्फाबुङमा १, सराङडाँडामा १ र माङजाबुङमा १ गरी १० पोखरी निर्माण भएका थिए ।मागअनुसार पोखरी निर्माण हुन सकेनन्
सुक्खाक्षेत्रका स्थानीयको प्लास्टिक पोखरीमा आकर्षण बढ्दो छ । बढ्दो आकर्षणसँगै सहयोग गर्ने निकायमा माग पनि बढ्दो छ । तर, मागअनुसारको सहयोग हुन सकिरहेको छैन । सीमित बजेटको दायरामा रहेर सहयोग गर्नुपर्ने हुँदा रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको कृषि कार्यालयको भनाइ छ । | Economy | false | [
0,
8562,
698,
182,
7624,
600,
11545,
445,
18,
7,
198,
965,
284,
3992,
880,
1402,
1922,
168,
118,
4143,
101,
1142,
8920,
2484,
17,
5417,
1482,
7125,
1236,
27,
5,
8920,
2484,
1568,
4801,
1881,
80,
4192,
6,
3992,
880,
301,
4143,
359,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,250 | 1,250 |
विष्णु घिमिरे/नयाँ पत्रिकाबुटवल, ६ जेठ
रुपन्देहीमा निर्माण सामग्री अभावका कारण अर्बौं रुपैयाँ लागतका विकास निर्माण अवरुद्ध भएका छन् । चालू आव ०७२/७३ मा भूकम्प, तराई मधेस आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीले अवरुद्ध आयोजना पछिल्लो समय निर्माण सामग्री अभावका कारण प्रभावित भएका हुन् । आयोजनामा विशेषगरी ढुंगागिटी, बालुवा अभाव भएको सरोकारवाला कार्यालय प्रमुखको भनाइ छ ।बुटवल–बेलहिया (सुनौली) मार्ग ४ महिनादेखि अवरुद्ध
५ अर्ब लागतको बुटवल–बेलहिया (सुनौली) व्यापारिक मार्ग निर्माण ढुंगागिटी अभावका कारण गत माघदेखि रोकिएको छ । बुटवल–बेलहिया (सुनौली) व्यापारिक मार्ग आयोजनाका प्रमुख शालिग्राम रेग्मी ६ ठेकेदारबाट काम भइरहेकामा ढुंगागिटी, बालुवाको अभाव भएपछि ४ महिनादेखि काम रोकिएको बताउँछन् । ०७५ सम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना अवरुद्ध हुँदा लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ ।
रेग्मीका अनुसार हालसम्म एकतिहाइ काम मात्र सम्पन्न भएको छ । आव ०६७/६८ मा सडकलाई ६ लेन बनाउँदा ३ अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यतिवेला सबैको ठेक्का हुन नसकेपछि महँगीसँगै निर्माण लागत बढ्दै गएको हो ।पर्यटकलाई सास्ती
गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीमा सोही मार्ग हुँदै जाने पर्यटकले सडक निर्माण अवरुद्ध हुँदा धुलोका कारण सास्ती व्यहोर्दै आएका छन् । व्यापारिक दृष्टिसमेत महत्त्वपूर्ण मानिने सडक विस्तारमा ढिलासुस्ती भएपछि सडक आसपासका बासिन्दा धुलोका कारण प्रभावित हुँदै आएका छन् । यो आवका लागि आयोजनालाई ३५ करोडसम्म खर्चिने गरी बजेट छुट्याइए पनि कामले गति लिन सकेको छैन ।डिभिजन सडक बुटवलको पनि उस्तै हालत
डिभिजन सडक कार्यालयका काम पनि ठप्पजस्तै छन् । डिभिजन प्रमुख मेघराज मरासिनी सडकले थालेका विकास निर्माण ठप्पै भएको बताउँछन् । ‘पुल बनाउन डन्डी पाइँदैन, सडक बनाउन ढुंगागिटी, बालुवा पाइँदैन । सोही कारण विकास निर्माण ठप्पजस्तै छन्,’ मरासिनीले भने ।
उनका अनुसार यो आवमा निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत १३ वटा सडक निर्माण अगाडि बढाइएको थियो, ती काम अगाडि बढाउन ढुंगागिटी अभाव भएको छ । रुपन्देहीका ७ र नवलपरासीका ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतका सडक निर्माण प्रभावित भएको मरासिनीले बताए ।
‘सडक निर्माणका काम मात्रै होइन, बुटवल सडक कार्यालयले थालेका ४१ वटा पुल निर्माण पनि निर्माण सामग्री अभावले अवरुद्ध भएको छ,’ मरासिनीले भने । यो आवमा भूकम्प, तराई मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण इन्धन अभाव र पछिल्लो चरणमा ढुंगागिटी, बालुवा अभावका कारण विकास निर्माणले गति लिन नसकको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार यो आवमा १ अर्ब जति बजेट भए पनि ३० देखि ४० करोडसम्मको काम मात्रै अगाडि बढेको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत समस्या
निर्माण सामग्री अभावले भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि प्रभावित भएको छ । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थललाई विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सन् २०१५ जनवरीदेखि सुरु भएको थियो । काम गर्दा ढुंगागिटी, बालुवा अभाव हुँदै आएको आयोजना प्रमुख इन्जिनियर ओम शर्माले जानकारी दिए ।
‘दानव खोलाबाट न्यून भए पनि ढुंगागिटी, बालुवा ल्याएर काम चलाएका छौँ, तिनाउ र घोडाहा खोलाबाट नल्याउँदासम्म निर्माण सहज हँुदैन,’ उनले भने । सन् २०१८ देखि दैनिक ८ वटा जेट विमान उडान थाल्ने गरी काम अगाडि बढिरहे पनि निर्माण सामग्री अभाव देखिएको उनको भनाइ छ । विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएको केही वर्षभित्रै दैनिक ५० भन्दा बढी जेट विमान उडान गराउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको शर्माले जानकारी दिए ।
७ अर्ब रुपैयाँ लागत आयोजना निर्माणलाई सहज बनाउन परेको समस्या सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइएकाले केही दिनमै सहज हुने विश्वास शर्माको छ । | Economy | false | [
0,
1471,
2800,
182,
7624,
600,
19994,
7,
232,
965,
4283,
8,
101,
953,
1240,
12,
95,
557,
848,
322,
3479,
12,
76,
101,
4250,
73,
27,
5,
4594,
1821,
10,
21840,
43,
1118,
7,
1629,
2253,
868,
9,
479,
3511,
11,
4250,
205,
532,
137,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,251 | 1,251 |
अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ६ जेठ
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिकतर्फ निर्मित नयाँ टर्मिनल भवन सञ्चालनमा आएको छ । नेपालका आन्तरिक विमानस्थलमध्ये नमुनाको रूपमा रहेको नयाँ टर्मिनल भवन सञ्चालनमा आएसँगै यात्रुले आन्तरिकतर्फसमेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा उपयोग गर्न पाउने विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवानन्द उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘नेपालमा आन्तरिकतर्फ पहिलोपटक अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न भवन बनेको छ,’ उनले भने, ‘अब आन्तरिक उडानका यात्रुले विमानस्थलमा भोग्दै आएको सास्ती धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ ।बौद्ध सम्मेलनले भवन सञ्चालनको दबाब
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतबाट निर्मित भवन केही महिनाअघि नै निर्माणसम्पन्न भइसकेको भए पनि सञ्चालनमा भने ल्याइएको थिएन । विमानस्थल स्रोतअनुसार बुद्ध जयन्तीको अवसरमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनमा आउने पाहुनालाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्देश्यस्वरूप भवन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो । ‘विविध आन्तरिक कारणले भवनको औपचारिक सञ्चालन हुन सकेको थिएन,’ विमानस्थलका एक अधिकारीले भने, ‘पाहुनालाई देखाउने बहनामै भए पनि खुल्यो राम्रै भयो ।’ बिहीबारदेखि राजधानीमा दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन आयोजना हुँदै छ । बौद्ध सम्मेलनमा आएका पाहुना शनिबार यही टर्मिनल भवन प्रयोग गरी भैरहवाका लागि उड्नेछन् ।१२ करोड लागत
विमानस्थलस्थित आन्तरिकतर्फको नयाँ टर्मिनल भवन करिब १२ करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको हो । सन् २०१३ बाट निर्माण थालिएको टर्मिनल भवन तोकिएको अवधिभन्दा एक वर्ष ढिला गरी सञ्चालनमा आएको हो । प्रारम्भिक डिजाइनअनुसार भवन तयार पारिएको र भवन सञ्चालनमा आएसँगै यात्रुको सुझाबका आधारमा थप सेवा सुविधा विस्तार गर्दै जाने योजना रहेको विमानस्थल व्यवस्थापनको भनाइ छ । प्राधिकरणले यही डिजाइनको भवन जनकपुरमा समेत निर्माण गरिरहेको छ ।के–के छन् विशेषता
नयाँ टर्मिनल भवनमा अहिले सेवा सञ्चालन गरिरहेका सबै वायुसेवा कम्पनीका काउन्टर राखिएको छ । थप विमान कम्पनी आए पनि उनीहरूलाई समेत काउन्टर बनाउने पुग्ने स्थान रहेको छ । २ हजार २ सय वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको टर्मिनल भवनभित्र पुरानो टर्मिनलमा झैँ यात्रुले भीडभाडको सामना गर्नु नपर्ने महाप्रबन्धक उपाध्यायले जानकारी दिए । पुराना टर्मिनल हुँदा ब्यागेज बाहिरबाट आउने र खुला स्थानमा तँछाडमछाड गरी लिनुपर्ने बाध्यता थियो ।
नयाँ टर्मिनल भवनमा भने ब्यागेज भवनभित्रै आउनेछ । त्यसका लागि छुट्टै एराइभल हलको व्यवस्था गरिएको छ । विशेषगरी नेपालभित्रकै टाढाका गन्तव्य
(धनगढी, नेपालगन्ज, झापालगायत)बाट काठमाडौं आएका यात्रुले हलभित्रै शौचालय प्रयोग गरी, फ्रेस भएर ब्यागेजसहित बाहिर निस्कन पाउनेछन् । यसबाट विमानस्थलको छवि उकास्नसमेत सहयोग गर्ने विश्वास विमानस्थल व्यवस्थापनको छ । भवनमा प्रस्थान, आगमन र कार्गो गरी तीन कक्ष बनाइएको छ ।
टर्मिनल भवनको प्रस्थान कक्षभित्र एयरलाइन्सका काउन्टरबाहेक सुरक्षा जाँच कक्ष, विमानस्थल कार्यालय, टिकट कक्ष, ब्यागेज कक्ष, एटिएम काउन्टरजस्ता सुविधा रहेका छन् । आगमनतर्फ भने ब्यागेज कक्ष, पसल, टेलिफोन बुथ, रेस्टुराँजस्ता सुविधा उपलब्ध छ । दुवै कक्षमा शौचालयको व्यवस्था गरिएको र एसीजस्ता सुविधा क्रमश: थप गर्दै जाने योजना रहेको उपाध्यायले जानकारी दिए । | Economy | false | [
0,
17056,
10230,
182,
7624,
600,
7694,
7,
232,
965,
1500,
316,
6723,
1099,
373,
4552,
94,
18120,
800,
1590,
123,
13,
5,
547,
1099,
1792,
562,
4227,
6,
100,
35,
94,
18120,
800,
1590,
1063,
241,
1958,
11,
1099,
373,
345,
316,
9161,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,252 | 1,252 |
काठमाडौं, ६ जेठ – आपूर्ति मन्त्रालयले खडेरीका कारण उत्पादन न्यून भएका कर्णालीका चार जिल्लामा खाद्यान्न पुर्याउने व्यवस्था एक साताभित्र सुरु गर्न नेपाल खाद्य संस्थानलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको निर्देशनसँगै संस्थानले भूकम्पका बेला बंगलादेशले अनुदान दिएको चामल कर्णाली पुर्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यस वर्ष कर्णालीमा ४० वर्षयताको सबभन्दा ठूलो खडेरी परेको छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले कर्णालीमा भोकमरी हुन नदिन वर्षायाम अघि नै खाद्य संस्थानका विभिन्न डिपोमार्फत खाद्यान्न पुर्याउन निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । “यो वर्ष खडेरीका कारण उत्पादन न्यून भयो, त्यहाँ मागबमोजिम खाद्यान्न अपुग भएको देखिन्छ,” उनले कारोबारसँग भने, “यो साताबाट नै खाद्यान्न पुर्याउन सुरु हुनेछ ।”
गत फागुनमा कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलगायतको टोलीले आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनलाई भेटी कर्णालीमा खाद्यान्न अभावले भोकमरीको समस्या हुने भन्दै अपुग खाद्यान्न पुर्याउन माग गरेको थियो । कर्णालीका नागरिकले समेत पटक–पटक खाद्यान्न पुर्याउन माग गर्दै आएका थिए । माग गरेको झन्डै ४ महिनापछि प्रक्रिया सुरु हुन लागेको हो ।
बंगलादेशले दिएको ६१ हजार क्विन्टल चामलमध्ये ३० हजार क्विन्टल कर्णाली पुर्याउन लागिएको हो । हुम्लामा १० हजार, मुगुमा ७ हजार, कालिकोटमा ५ हजार र डोल्पामा ८ हजार क्विन्टल पठाउन तयारी भइसकेको संस्थानले जनाएको छ । “यो चामल तत्कालका लागि भोकमरी नहोस् भन्नका लागि पठाउन लागिएको हो,” संस्थानका प्रवक्ता पवनकुमार कार्कीले भने, “बढी चाहिए पुनः निर्णय गरे चामल पठाइनेछ ।” यसअघि संस्थानले फागुनमै पनि ७ हजार ५ सय क्विन्टल खाद्यान्न कर्णाली पुर्याइसकेको छ ।
कर्णालीका विभिन्न जिल्ला विकास समितिले त्यहाँका जनतालाई काममा लगाएर ज्यालाका रूपमा चामल दिनेछन् । “यो चामल अनुदानमा कर्णालीका जनतालाई दिने होइन,” प्रवक्ता कार्कीले भने, “जिविसले जे काम हुन्छ, नागरिकलाई काममा लगाउँछ, अनि ज्यालाबापत चामल दिनेछ ।”
कृषि विकास मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गतको नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली युरोपियन युनियनको सहयोगमा गरिएको खाद्य सुरक्षा अवस्थाबारेको अध्ययनमा कर्णालीमा जिल्ला खाद्य सुरक्षा सञ्जाल मुगुले वर्षे बालीमा ८५ प्रतिशत ह्रास आएको देखाएको छ । जिल्ला खाद्य सुरक्षा सञ्जालले डोल्पाका ७, हुम्लाका १७, मुगुका १२ र कालिकोटका १० गाविसलाई खाद्य असुरक्षित अवस्थामा जान सक्ने अनुमान गरेका छन् । सबैजसो जिल्लामा जिल्ला खाद्य सुरक्षा सञ्जालले वर्षे बालीको उत्पादनमा आएको ह्रास र खाद्य वस्तुको बजार मूल्य वृद्धिजस्ता कुरालाई मुख्य कारणको रूपमा जिम्मेवार ठहर्याएका छन् ।
खाद्य संस्थानले दुर्गम २३ जिल्लामा वार्षिक १४ हजार टन खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएको छ । जुम्लामा वार्षिक ११ हजार ६५० क्विन्टल, कालिकोट ६ हजार ४५० क्वीन्टल, डोल्पामा २१ हजार ४५० क्विन्टल, मुगुमा १३ हजार ३५० क्विन्टल र हुम्लामा १८ हजार ४०० क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएको संस्थानले जनाएको छ ।
बंगलादेशको चामल कर्णालीमा पुर्याइने | Economy | false | [
0,
961,
232,
965,
325,
2739,
1242,
12156,
12,
95,
315,
3634,
73,
1270,
12,
304,
328,
5630,
5434,
179,
26,
1293,
527,
206,
24,
36,
2988,
3199,
14,
730,
245,
13,
5,
2960,
730,
241,
3199,
11,
1118,
12,
260,
2149,
11,
1880,
245,
3... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,253 | 1,253 |
काठमाडौं, ६ जेठ – सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी एवं कर छलीसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सहमत भएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी एवं कर छलीका जोखिम क्षेत्र पहिल्याई त्यसको निवारणका लागि संयुक्त वा अलग–अलग रूपमा जोखिम व्यवस्थापन गर्न दुवै निकायबीच सूचना आदान–प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।
सम्झौतापत्रमा आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषय सूक्ष्म अनुसन्धान तथा अन्वेषण गरी निष्कर्षहरू एकआपसमा आदान–प्रदान गर्ने उल्लेख छ । दुवै निकायबीच अनुसन्धानको काम प्रभावकारी बनाइ अन्तरनिकाय सहयोग समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सम्झौता गरिएको हो । यस क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको क्षमता विकासका साथै सूचना आदान–प्रदानलाई व्यवस्थित गर्न सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) तोक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता ५ वर्षसम्म मान्य हुने र पुनः नवीकरण गर्न सकिनेछ । सम्झौतामा भएका विषयलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने र व्यवस्थित अभिलेख आदान–प्रदान गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
सम्झौतापत्रमा आन्तरिक राजस्वबाट विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी एवं कर छली रोक्ने सहमति | Economy | false | [
0,
961,
232,
965,
325,
1413,
11800,
22,
17329,
34,
12207,
1269,
396,
331,
272,
13,
281,
793,
521,
24,
1099,
2380,
1200,
9,
1413,
11800,
521,
1200,
2586,
73,
27,
5,
1413,
11800,
22,
17329,
34,
12207,
1269,
396,
331,
272,
13,
281,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,254 | 1,254 |
काठमाडौं, ६ जेठ – नेपाल आयल निगम (एनओसी)ले भारतीय आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)बाटै नेपालमा भित्रने पेट्रोलियम पदार्थको ट्यांकरमा ‘सेक्युरिटी लक’ राख्ने निर्णय गरेको छ । एनओसीले इन्धन चोरी र गुणस्तरमा बारम्बार गुनासो आउन थालेको भन्दै आईओसीबाट पेट्रोलियम पदार्थ लोड भएपछि ट्यांकरमा ‘सेक्युरिटी लक’ राख्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल आयल निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईको अध्यक्षतामा नेपाल पेट्रोलियम डिलर एसोसिएसन र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी महासंघ प्रतिनिधिसहितको बुधबार बसेको बैठकले आईओसीमै ट्यांकरमा सेक्युरिटी लक लगाउने निर्णय गरेको हो । “बाटोमै तेल चोरी गर्ने र मिसावट गरेर गुणस्तर ह्रास हुने गरेको गुनासो आउन थाल्यो,” निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले कारोबारसँग भने, “त्यो रोक्नका लागि आईओसीबाटै लक लगाउन लागेको हो, लकको प्राविधिक विषय भने टुंग्याउन बाँकी छ ।” लक लगाएपछि प्राविधिक नोक्सानीबाहेक अन्य खर्च नहुने निगमको दाबी छ ।
लकका आधारमा ट्यांकर ‘फेब्रिकेसन’ लगाउनुपर्ने भएकाले कार्यान्वयन आउन केही समय लाग्ने भएको छ । यो प्राविधिक विषय टुंग्याउन नायव कार्यकारी निर्देशक भट्टराईको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको छ । समितिले आईओसीसँग प्राविधिक विषयमा छलफल गर्नेछ । “लक खोल्ने साँचो आईओसीको र एनओसीको डिपोमा मात्र हुन्छ,” उनले भने, “यो बीच बाटोमा कसैले चाहेर पनि खोल्न सक्दैन ।”
भारतबाट नेपालमा भित्रने ट्यांकरको लक एउटा हुन्छ भने नेपालको डिपोदेखि पेट्रोल पम्पसम्म अर्काे लक हुन्छ । भारतमा लगाउने लक आईओसीले बेहोर्छ भने नेपालको डिपोबाट लगाउनुपर्ने लक एनओसीले बेहोर्नेछ । लकका लागि ट्यांकरमा चाहिने स्टिल फ्रेब्रिकेसनको खर्च व्यवसायीले नै बेहोर्ने निर्णय भएको छ ।
नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ डिलर एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले सेक्युरिटी लक लगाउन केही प्राविधिक काम बाँकी रहेको बताए । “लक लगाउन चेम्बरमा स्टिल फ्रेब्रिकेसन लगाउनुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “आईओसीको लक कस्तो छ, सोहीअनुरूप बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि आईओसीसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।”
डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल र हवाई इन्धनलगायत ढुवानीमा असर नपर्ने गरी क्रमशः ‘सेक्युरिटी लक’ लगाउनुपर्ने प्रधानले बताए । “सबै ट्यांकरमा एकैपटक फ्रेब्रिकेसन लगाउँदा पेट्रोलियम आयात ठप्प जस्तै हुन्छ,” उनले भने, “वितरणमा असहज नहुने गरी पालैपालो फ्रेब्रिकेसन लगाउनुपर्छ ।” नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थका १४ सय ट्यांकर रहेको अनुमान छ ।
आईओसीबाटै इन्धनको ट्यांकरमा ‘सेक्युरिटी लक’ | Economy | false | [
0,
961,
232,
965,
325,
36,
7243,
1578,
14566,
892,
398,
52,
11,
261,
7243,
272,
5608,
30,
18,
2616,
8787,
892,
398,
52,
1024,
211,
477,
297,
5359,
5971,
5673,
10786,
8,
62,
12238,
1618,
18,
5904,
10,
59,
44,
45,
810,
227,
28,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,255 | 1,255 |
७ जेठ, काठमाडौं । एमाले नेतासमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अहिलेसम्म आफूसँग नयाँ बजेट निर्माणका सम्बन्धमा कसैले पनि सुझाव नमागेको बताएका छन् ।
बजेट तयार गर्दा अर्थ मन्त्रालयले पूर्व अर्थमन्त्रीहरुसँग छलफल गरी सुझाव माग्ने चलन छ । तर, अहिलेसम्म अर्थमन्त्रालयले पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको सुझाव संकलनका लागि छलफल आयोजना गरेको छैन ।
यद्यपि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले केही पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग भने भेटेर वा आफ्ना विश्वासपात्र पठाएर सुझाव संकलन गरेका छन् । तर, पार्टीभित्रै गुट नमिल्ने पाण्डेसँग भने अर्थमन्त्री पौडेलले सुझाव मागेका छैनन् ।
‘आगामी बजेटबारे छलफलका लागि अहिलेसम्म मलाई कसैले पनि बोलाएको छैन,’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने- ‘सरकारलाई सुझाव चाहिए न दिने हो ।’
अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को बजेटको आकार ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ भएको जानकारी दिएको उनले बताए ।
अहिले सरकारले बजेटको आकार बढाउन लागेको भन्ने कुरा आफुले पनि सुनेको पाण्डेले बताए । ‘सबै मन्त्रालय तथा निकायबाट धेरै बजेट माग हुने भएकाले बजेटको आकार बढाउन अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्तालयलाई तीब्र दबाब हुन्छ,’ उनले भने- ‘माग आयो भन्दैमा बजेटको आकार बढाइहाल्नुभन्दा पनि यो उचित हो कि होइन भनेर विचार पुर्याउनुपर्छ ।’
विस्तारकारी वित्तीय नीतिले मुल्यवृद्धि बढाउने भएकाले सरकारले समयमै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने पाण्डेको धारणा छ । बजेटको आकार जति बढ्यो, राष्ट्र बैंकले त्यतिधेरै नोट छाप्नुपर्ने त्यसले मुल्य बढाउने उनको तर्क छ ।
‘पुँजीगत खर्च बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने अवस्था भइदिएको भए त आकार बढार ठूलो फरक नपर्ला,’ उनले भने- ‘तर, अहिले हामी पुँजीगत बजेट खर्च गर्नसक्ने अवस्थामा छौं कि छैनौ भनेर विचार पुर्याइनु पर्छ ।’
अर्थमन्त्रीले बजेट तयारी गर्नुअघि पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग २/३ पटक छलफल गर्ने प्रचलन भएपनि अहिलेका अर्थमन्त्री पौडेलले औपचारिकरुपमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका छैनन् ।
‘म अर्थमन्त्री हुँदा बजेट आउनुभन्दा १०/१५ दिन अघि नै पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग २ पटक छलफल गरी सुझाव लिएको थिएँ,’ पाण्डेले भने । | Economy | false | [
0,
301,
965,
7,
106,
5,
684,
244,
345,
133,
233,
11500,
1579,
5319,
5992,
1191,
10096,
94,
522,
2170,
895,
938,
15,
1138,
10,
23,
8,
4635,
6,
545,
27,
5,
522,
376,
150,
469,
1242,
233,
3748,
5222,
508,
57,
1138,
7977,
1328,
13... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,256 | 1,256 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ७ जेठ
गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएको तथ्यलाई थप पुष्टि गर्नुनपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । बिहीबारदेखि राजधानीमा सुरु दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनका सहभागीले बुद्धका विभिन्न रूप हुने भन्दै शाक्यमुनि बुद्धको जन्मबारे विवाद गर्नु आवश्यक नरहेको बताएका हुन् । बुद्ध र बुद्ध दर्शनलाई छुट्याउन नमिल्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुद्ध र लुम्बिनीबारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खोज तथा अनुसन्धानका लागि गुरुयोजना बनेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । सम्मेलनले बुद्ध र लुम्बिनीबारे विश्वभर रहेका भ्रम चिर्ने भन्दै उनले बुद्ध र लुम्बिनीबारे थप पुष्टि गरिरहनुनपर्ने उल्लेख गरे । ‘लुम्बिनी गौतम बुद्धको जन्मस्थानसँगै बुद्धिजमको स्रोत पनि हो,’ उनले भने, ‘लुम्बिनीको दीर्घकालीन विकासका लागि सम्मेलन मार्गनिर्देश बन्नेछ । बृहत्तर लुम्बिनीको काम लुम्बिनी विकास कोषमार्फत अघि बढिसकेको भन्दै उनले यस अभियानमा नेतृत्व लिन लुम्बिनी विश्वविद्यालयसँग आग्रहसमेत गरे ।बुद्धिस्ट सर्किटको केन्द्र नेपाल : पर्यटनमन्त्री
पर्यटनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिस्ट सर्किटको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए । आलिसान दरबार, सुन्दर श्रीमती र मायालु छोरालाई छाडेर ज्ञानको खोजीमा निस्किएका गौतम बुद्धको जन्मस्थान आफैँमा बुद्ध दर्शनको उद्गमस्थल रहेको भन्दै उनले नेपाललाई बुद्धिस्ट सर्किटको केन्द्र घोषणा गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बुद्धिस्ट एसोसिएसन अफ चाइनाका उपाध्यक्ष यिन सुनले चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताका अध्ययनबाट समेत बुद्धको जन्म लुम्बिनीमा भएको प्रमाणित गरिसकेको उल्लेख गरेका थिए । भारतीय बौद्ध भिक्षु राहुल बोधी महाथिरोले शाक्यमुनि बुद्धको जन्म नेपालमै भएको बताए ।२८ राष्ट्रका प्रतिनिधि सहभागी
बिहीबार र शुक्रबार सञ्चालन हुने सम्मेलनमा भाग लिन २८ राष्ट्रका ३ सय ८५ जना प्रतिनिधि तथा बौद्धभिक्षु सहभागी रहेको आयोजक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । सम्मेलनमा चीन र भारतसहित अस्ट्ेरलिया, बंगलादेश, भुटान, कम्बोडिया, अमेरिका, बेलायत, टर्की, मलेसिया, दक्षिण कोरियालगायत मुलुकबाट प्रतिनिधि आएका छन् । सम्मेलनमा करिब दुई दर्जन कार्यपत्र प्रस्तुत हुने र छलफलबाट निस्किएको निष्कर्षलाई शनिबार बुद्धजयन्ती समारोहका अवसरमा घोषणापत्रका रूपमा जारी गर्ने कार्यक्रम छ । सरकारले शनिबार बुद्धजयन्ती समारोह भने लुम्बिनीमा मनाउने कार्यक्रम राखेको छ ।कमजोर व्यवस्थापन
बिहीबार सम्मेलनको उद्घाटन समारोह भने आयोजकको कमजोर व्यवस्थापनका कारण भद्रगोल बनेको थियो । काठमाडौंको पाँचतारे होटेल सोल्टीमा आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटनका अवसरमा हल क्षमताभन्दा पाहुना अत्यधिक भएपछि कार्यक्रम भद्रगोल देखिएको थियो । नेपाल सरकारका मन्त्रीले समेत बस्ने स्थान नपाएको गुनासो गर्दै हलबाट बाहिरिएका थिए ।
सांसद, नेपाल सरकारका सचिव तथा सहसचिव, विशिष्ट अतिथि, व्यापारी तथा विभिन्न व्यावसायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि हलपछाडि उभिएर प्रोजेक्टरमार्फत उद्घाटन सत्र अवलोकन गरिरहेका देखिन्थे । कार्यक्रममा अत्यधिक पाहुना ओइरिएपछि कार्यक्रम मूल समारोह आयोजक समितिका अध्यक्ष तथा पर्यटनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेल भन्दै थिए, ‘यस्तो होला भन्ने त मैले कल्पनै गरेको थिइनँ ।’ हलको मुख्य गेटमा खटिएर पाहुनालाई भित्र छिराइरहेका पर्यटन मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले मन्त्रीको भनाइ सकिनासाथ भने, ‘हामीले त पहिले नै यस्तो हुन्छ भनेका थियौँ ।’ | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
301,
965,
1342,
1182,
211,
11841,
1595,
14,
298,
2796,
160,
23,
5127,
4037,
11,
545,
27,
5,
1112,
132,
4188,
206,
89,
189,
316,
2226,
997,
12,
546,
11,
1182,
12,
107,
1441,
40,
192,
2803,
3577,
1182,
6,
40... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,257 | 1,257 |
तस्वीर सौजन्य: गृह मन्त्रालय
७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना तथा शिक्षकहरुको तलब बढाउने तयारी गरेको छ । कर्मचारी संगठनले तलब तथा भत्ता बढाउन तीब्र दबाब दिएपछि सरकार बढाउने मनस्थितिमा पुगेको हो ।
तलब र भत्ता गरी न्यूनतम १५ देखि अधिकतम २० प्रतिशतसम्म बढाउन सकिने सम्भावनामा छलफल भइरहेको बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
हरेक तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब तथा भत्तामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कर्मचारी सेवा विनियमावलीको दफा २७ मा उल्लेख छ । त्यसका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति बन्छ र सो समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले निर्णय गर्छ ।
दुई बर्षदेखि तलब नबढेको भन्दै अहिले बढाउनुपर्ने मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी संयोजकत्वको समितिले सुझाएको स्रोतहरुको दाबी छ । मूल्य बृद्धि ब्यापक बढेको भन्दै कर्मचारीहरुले ५० प्रतिशतसम्म तलब बढाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
सरकारले तलबभन्दा बढी भत्ता वा अन्य कुनै इन्सेन्टिभको रुपमा कर्मचारीले पाउने पैसा बढाउने तयारी गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । तलब बढाउँदा नियमित तलबवाहेक पेन्सन थाप्ने पूर्वकर्मचारीहरुलाई पनि त्यही अनुपातमा थप रकम दिनुपर्ने भएकाले भत्ता बढाउनु पर्ने पक्षमा मन्त्रालयका अधिकारीहरु छन् ।
गत वर्ष पनि कर्मचारी संयन्त्रबाट तलब-भत्ता बढाउन तीब्र दबाब आएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले भूकम्पले मुलुक जर्जर बनेकाबेला कर्मचारीको तलब बढाउन नसकिने अडान लिएका थिए ।
भूकम्पकै कारण यस वर्ष पनि अर्थतन्त्र नाजुक रहेको र आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको अवस्था छ । तर, लोकपि्रय बजेट ल्याउने तयारी गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भने कर्मचारीलाई खुसी बनाउन तलब बढाउने तयारी गरेको हो ।
यसअघिका मन्त्री लालबाबु पण्डितले डीभी-पीआर भएका कर्मचारीले सरकारी जागिर खान नपाउने व्यवस्था गरेपछि एमालेसँग सरकारी कर्मचारीहरु असन्तुष्ट पनि छन् । उनीहरुलाई फकाउन पनि एमालेका अर्थमन्त्री तलब तथा भत्ता बढाउने निस्कर्षमा पुगेका छन् । | Economy | false | [
0,
4218,
4741,
2580,
184,
1611,
1285,
301,
965,
7,
106,
5,
142,
642,
171,
619,
522,
748,
5066,
678,
7,
149,
7,
1446,
22,
10445,
6,
2659,
1932,
478,
28,
13,
5,
678,
1546,
11,
2659,
22,
2938,
1552,
8292,
2094,
4603,
196,
1932,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,258 | 1,258 |
– भैरहवाले उछिन्यो वीरगन्जलाई– लक्ष्य पु¥याउन दैनिक १ अर्ब असुली हुनुपर्ने
काठमाडौं, ६ जेठ- चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिकै हाराहारीमा भन्सार राजस्व उठेको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आवको वैशाखसम्ममा १ खर्ब ४४ अर्व ३६ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ, जुन गत आवको सोही अवधिको भन्दा ०.१४ प्रतिशतमात्र कम हो । गत आवको सो अवधिमा १ खर्ब ४४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।
लक्ष्यको तुलनामा भने अझै १८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कम संकलन भएको छ । लक्ष्यको ८८ प्रतिशत राजस्व असुली भएको छ । वैशाखमा लक्ष्यको १०६ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ ।
सबैभन्दा बढी भन्सार राजस्व भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट असुली भएको छ । भैरहवामा ४६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ, जुन लक्ष्यको ११० प्रतिशत हो । वीरगन्ज नाका ठप्प हुँदा वीरगन्जबाट आउने कन्टेनर रिरुट हुँदै भैरहवा भन्सारबाट ल्याइएको थियो । ५० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार हुने वीरगन्ज नाका पाँच महिनाजति बन्द भयो । त्यसैले राजस्व असुली कम भएको हो ।
वीरगन्जबाट लक्ष्यको ६५ प्रतिशत अर्थात् ३६ अर्ब ८३ करोड राजस्व असुली भएको छ । यो असुली लक्ष्यभन्दा १९ अर्ब ४५ करोड कम हो । वैशाखमा भने लक्ष्यको १२० प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ४५ करोड असुली भएको छ ।
सुक्खा बन्दरगाहबाट १३ अर्ब १ करोड, कृष्णनगरबाट २ अर्ब ३३ करोड, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट ९ अर्ब ५० करोड, विराटनगरबाट २० अर्ब ६१ करोड, नेपालगन्ज ४ अर्ब ३५ करोड र मेचीबाट ५ अर्ब ८२ करोड राजस्व उठेको छ । “अहिले समान्य दिनमा भन्दा बढी राजस्व बढी असुली भइरहेको छ,” भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगानाले भने, “राजस्व असुली लक्ष्यनजिक पु¥याउनका लागि पहल गरिरहेका छौं ।”
लक्ष्य पु¥याउन दुई महिनामा ६२ अर्ब राजस्व उठ्नुपर्ने हन्छ । जेठदेखि दैनिक १ अर्बभन्दा बढी रकम राजस्व उठाउनुपर्नेछ । यो अवधिमा भन्सार महसुल ६० अर्ब ३७ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) २१ अर्ब ५० करोड र अन्तःशुल्क १ खर्ब ४४ अर्ब ३६ करोड उठेको छ ।
विभागले भन्सार न्यून बिजकीकरण रोक्न तथा चोरीपैठारी नियन्त्रण गरेर तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न भन्सार कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तै, विगतमा महालेखापरीक्षक कार्यालयले बेरुजु देखाएको रकम पनि फछ्र्याैट गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
पुनर्निर्माणको काम पनि सुरु हुने र बजेटपछि आयात पनि बढ्ने भएकाले राजस्व लक्ष्यनजिक पुग्ने दाबी विभागको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र स्टिलजन्य वस्तुको आयात बढ्दै गएको छ । “अबको समय भनेको आयात बढ्ने हो,” महानिर्देशक ढुंगानाले भने, “त्यही कारण राजस्व असुली लक्ष्यनजिक पुग्नेछ ।”
भन्सार राजस्व गत वर्षकै हाराहारी | Economy | false | [
0,
325,
5167,
11,
17364,
382,
6198,
14,
86,
706,
6408,
489,
127,
557,
11540,
1259,
961,
232,
965,
70,
4594,
171,
619,
217,
1763,
338,
171,
619,
885,
2303,
96,
6854,
2798,
2380,
5444,
13,
5,
2798,
3377,
92,
4594,
1821,
6,
1365,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,259 | 1,259 |
काठमाडौं, ७ जेठ । समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको सरकारले राज्यमाथि दीर्घकालीन भार पर्ने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा राज्यलाई दीर्घकालीन भार पर्ने गरी सरकारले ‘पपुलिस्ट’ बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि, गाविस, नगरपालिका र जिविसको अनुदान वृद्धि, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम बढोत्तरीले राज्यको ढुुकुटीमा दीर्घकालीन भार थप्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा ठूलो भार पर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम आउने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । “राजनीतिक दललाई त्यसले निकै फाइदा गर्छ तर दीर्घकालमा मुलुक हार्नेछ,” एक अधिकारीले भने, “ग्रिसको आर्थिक संकट राज्यको ठूलो भार अनुत्पादक क्षेत्रमा दीर्घकालसम्म गइरहेपछि आएको हो ।”
हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत १६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । अन्य क्षेत्रका ७० वर्ष तथा कर्णाली र ६० वर्षे दलित वृद्धवृद्धा, अपांग, एकल महिला, सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति, दलित बालकालिकाका हकमा एक दम्पतीका दुई बच्चाका लागि बाल संरक्षण अनुदान दिइने गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ०५१ मा एमाले आफंैले सुरु गरेको कार्यक्रम भएकाले आगामी वर्ष पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अकार बढ्नेछ । यसरी अनुत्पादनक क्षेत्रमा ठूलो रकम जाँदा त्यसले राज्यलाई ठूलो भार पार्ने देखिन्छ । अहिले विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित ३४ कार्यक्रमको रकम १३ निकायमार्फत जाने गरेको छ ।
“बजेट ठूलो आकारको भन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने रकमको हिस्सा बढ्ने हो कि भन्ने अहिलेको मुख्य चिन्ता हो,” अर्थ मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले भने, “पूर्वाधार विकासका आयोजनामा जति नै रकम बढे पनि त्यसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर देखाउँछ ।” उनले स्थानीय निकायमा जाने पैसा र विकासका प्रारुप तयार गर्दा जग्गा प्राप्तिमा देखिएको कार्टेलिङ खतरनाक रूपमा अघि आएको बताए ।
“पूर्वाधार निर्माण मध्यपहाडी लोकमार्ग, फास्ट ट्र्याकजस्ता आयोजनामा सानो–सानो रकम छुट्ट्याएर काम गर्नुभन्दा ठूलो रकम दिएर छिटो काम सके त्यसले राजस्व असुलीमा ठूलो सहयोग पुग्छ, यसले राज्यको स्रोत पनि बलियो हुन्छ,” उनले भने, “तर सबै सरकार जहिले पनि बजेट निर्माण गर्दा टुक्रे कार्यक्रम र बजेट छर्नेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसले राज्यलाई दीर्घकालीन भार थपिँदै गएको छ ।”
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि डेढ करोड र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि २० लाख गरी ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ जाने गरेको छ । आगामी वर्ष ती दुबै कार्यक्रममा १० अर्ब २० करोड ५० रुपैयाँ राज्यका लागि दीर्घकालीन भारका रूपमा थपिनेछ । त्यसैगरी, गाविस, जिविस र नगरपालिकामा जाने अनुदान पनि प्रभावकारी रूपमा उपयोग भएको देखिँदैन । यी निकायमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ ।
अधिकांश रकम टुक्रे आयोजनामा जाने भएकाले धेरै रकम राजनीतिक दलकै मिलोमतोमा खर्च हुने गरेको छ । यी निकायमा जाने रकम खण्डित योजनामा बाडिँदा त्यसको प्रभाव मुलुकको उत्थानमा खासै देखिँदैन ।
कृषिक्षेत्रमा पनि नयाँखालका कार्यक्रम ल्याएर अनुदान बढाउने सम्भावना छ । अहिले कृषकलाई बैंकबाट ६ प्रतिशतमा ऋण उपलब्ध गराउने र ४ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । त्यसका लागि चालू वर्षमा १ अर्ब छुट्ट्याइएको छ । सरकारले बाली बिमा, स्वास्थ्य बिमाजस्ता कार्यक्रममा जोड दिइरहेको छ । ती कार्यक्रमलाई विस्तार गरी ठूलो रकम विनियोजन गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले अहिलेको चुहावट र गल्ती प्रणालीलाई नसुधारी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा रकम बढाउने र नयाँ कार्यक्रम थप्नु भनेको प्रत्युत्पादक, अदूरदर्शी र गैरजिम्मेवार कदम भएको बताए । “मौजुदा चुहावट प्रणालीलाई सुधार गरिँदैछ भन्ने प्रत्याभूति नगरी थप कार्यक्रम आउनु लोकरिझ्याइँ हो,” उनले भने, “अनुत्पादक क्षेत्रमा बिनाकारण रकम बढाउनु जनता र राष्ट्रप्रति गद्दारी हो ।”
यस्तो पद्धति अन्त्य गर्न ‘बजेटरी डिसिप्लेन’ राख्न आवश्यक छ र त्यसका लागि आचारसंहिताले मात्रै निरुपण नहुने भएकाले कानुन नै बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । “दीर्घकालीन प्रभाव देखिने पूर्वाधारका कार्यक्रममा भनेजति रकम विनियोजन गरिए पनि त्यसले दीर्घकालमा मुलुकको समृद्धिमा सहयोग गर्ने र अन्ततः आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्नेछ,” उनले भने ।
दीर्घकालीन भार पर्ने कार्यक्रममा धेरै बजेट | Economy | false | [
0,
961,
301,
965,
5,
3635,
6823,
522,
1427,
478,
699,
142,
343,
312,
3628,
4274,
177,
5514,
375,
3676,
1351,
13,
5,
243,
7273,
846,
8283,
3628,
4274,
177,
57,
142,
5869,
5062,
4366,
45,
522,
1427,
478,
699,
469,
1285,
5521,
360,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,260 | 1,260 |
काठमाडौँ, ७ जेठ । सन् २०४० मा नेपाललाई १० हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने विश्व बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
‘दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय विद्युत् सहयोग एवम् व्यापार’ शीर्षकमा उक्त बैंकले झन्डै तीन वर्ष गरेको अध्ययनले २५ वर्षपछि नेपालको आन्तरिक खपतका निम्ति १० हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्ने देखाएको हो ।
मालदिभ्सबाहेक दक्षिण एसियाका सबै मुलुकको जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता, अन्तरदेशीय व्यापार र त्यस निम्ति गर्नुपर्ने उत्पादन समेटेर उक्त बैंकका अध्येताद्वय गोविन्दराज तिमिल्सिना र माइकल टोम्यानले गरेको अध्ययनमा नेपालले ५२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
“नेपालको २५ वर्षपछिको १० हजार मेगावाट विद्युत्को आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्न रु आठ खर्ब लाग्नेछ” – अध्ययनमा भनिएको छ ।
नेपालको जलविद्युत्का साथै ऊर्जा विकासका विविध परियोजनामा करिब रु ३५ अर्ब लगानी गरेको विश्व बैंक समूहले विद्युत् उत्पादन, विकास तथा सुधारका कार्यक्रमका लागि झन्डै रु एक खर्बका अन्य परियोजना सञ्चालन गर्ने महात्वाकाङ्क्षी योजना पनि अघि सारेको छ ।
अध्ययनका परिणाम आज यहाँ सार्वजनिक गर्दै अध्येताद्वय तिमिल्सिना र टोम्यानले सुस्त क्षेत्रीय सहयोग, नीतिगत एवम् प्राविधिक सुधार, संस्थागत र संयन्त्रगत व्यवस्थाको अभावले विद्युत्को क्षेत्रीय व्यापारले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष सुनाउनुभयो ।
जलविद्युत् उत्पादनको अपार सम्भावना रहेको नेपालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनागत सुधार, विद्युत् उत्पादन गर्ने बेग्लै प्रसारण एवम् उत्पादन निकायको आवश्यकता, एकल क्रेता ढाँचाबाट बहुक्रेता प्रारुपमा जानुपर्ने तथा बङ्गलादेशसहित अन्य मुलुकसँग पनि व्यापार सम्पर्क विस्तार गर्नुपर्नेमा अध्ययनले जोड दिएको छ । | Economy | false | [
0,
1491,
301,
965,
5,
154,
323,
6983,
43,
2450,
217,
93,
3085,
1591,
287,
177,
237,
2049,
26,
9059,
2744,
13,
5,
62,
9440,
1401,
8,
1086,
1591,
202,
1707,
783,
45,
5537,
170,
1121,
2872,
173,
80,
28,
9059,
464,
3120,
124,
1099,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,261 | 1,261 |
काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको प्राथमिकताको सूचिमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अहिलेकै ढाँचा र गतिमा जाने हो भने बन्नै नसक्ने धारणा संसदीय समितिमा आज पेस गरिएको छ ।
मुलुकभित्र निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको ऊर्जासम्बन्धी ठूला आयोजनामध्ये विस्तृत अध्ययन गरी तत्कालै अघि बढाउन सकिने आयोजनाको सूचिमा बूढीगण्डकीलाई अग्रपङ्क्तिमा राखेर हेरिँदै आएको थियो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा लक्ष्मी देवकोटाले व्यवस्थापिका–संसद् कृषि तथा जलस्रोत समितिको शुक्रबार बैठकमा विकासको मोडालिटीको तय र आर्थिक जोहोको पक्ष अझै यकिन नभएको मात्र होइन, आयोजना अघि बढाउन मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग नभएको अहिलेको अवस्था कायम रहने हो भने सो आयोजना नबन्ने ठोकुवा गरे ।
देशको विद्यमान विद्युत् सङ्कट निवारण गर्न विशेष योगदान पुर्याउन सक्ने क्षमता भएको उक्त आयोजनालाई अघि बढाउने हो भने संस्थागत संरचनाको परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उक्त अवसरमा समितिलाई जानकारी गराइयो । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना सुक्खायाममा पनि अत्यधिक बिजुली उत्पादन गर्न सकिने र सकेसम्म पानी खेर नजाने तथा कम लागतका रुपमा हेरिँदै आएको छ ।
दुई सय ६३ मिटर अग्लो डबल आर्च कर्भेचरी ड्याम रहने उक्त आयोजना ६३ वर्ग किमी क्षेत्र ओगट्ने प्रारम्भिक डिजायन गरिएको छ । बूढीगण्डकीबाट आवश्यकताअनुरुप २०० मेगावाटदेखि एक हजार २०० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिनेछ । आयोजनाबाट गोर्खाका १४ र धादिङ–१३ गाविस पूर्णरुपले तथा व्यक्तिगत जमिन ५८ हजार रोपनी डुबानमा पर्ने छ । सो आयोजनाबाट दुवै जिल्लाका आठ हजार ११७ घरधुरी र ४५ हजार ६११ जनसङ्ख्या प्रभावित हुने छन् । सो आयोजनाको अनुमानित लागत रु दुई खर्ब ६० अर्ब रहेको छ भने निर्माण अवधि आठ वर्षको हुनेछ ।
डुबान क्षेत्रको अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा रोक्का भएको, अधिग्रहणका लागि उपसमिति गठन भएको, जनता आयोजनाप्रति सकारात्मक रहेको र उनीहरु छिटो र एकमुष्ट मुआब्जा तथा सेयर हाल्न चाहेको अवस्था रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक प्रशासन नियमावली स्वीकृतिका लागि पठाएको तीन वर्ष बितेको, जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना नीतिको मस्यौदा पठाएको दुई वर्ष पूरा भएको, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन १० महिनादेखि मन्त्रालयमै रोकिएको अवस्थाले आयोजनाको संस्थागत पक्ष निरीह अवस्थामा रहेको पुष्टि भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजना निरिह, काम लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको हुँदा काम गर्न असजिलो र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको हुँदा स्वतन्त्र रुपले काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको धारणा आयोजनाका तर्फबाट समितिलाई जानकारी गराइएको थियो । आयोजनाका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको अवधारणामा भनिएको छ – एउटा कर्मचारीबाट कुनै कुरा सदर, अर्को फेरिन्छ बदर, न योग्य कर्मचारीको व्यवस्था गरिन्छ, न विज्ञ राख्ने अनुमति नै दिइन्छ, राय माग्यो जवाफ आउँदैन, आयोजना क्षेत्रमा मध्यपहाडी राजमार्गजस्ता आयोजना बनिरहन्छन् ।
आयोजना प्रमुख देवकोटाले प्रस्तुत गरेके अवधारणामा स्वतन्त्र रुपमा निर्णय लिन सक्ने र काम गर्न पाउने अधिकारसहितको समितिको व्यवस्था गर्ने हो भने समितिको आयोजनाको नेतृत्व लिन तयार मात्र होइन, नेपाली पुँजीबाट नै यो आयोजनाको काम समयमा नै सम्पन्न गर्न सक्षम छ । अन्यथा यही तौरतरिकाले जाने हो भने आयोजना वर्तमान समितिले बनाउन सक्दैन, यस अवस्थामा कि त सरकारले समिति खारेज गरोस् त्यो नगर्ने हो भने मलाई बिदा दिइयोस्– प्रमुख देवकोटाले बैठकमा भने ।
राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणस्थल र डुबान क्षेत्रमा मध्यपहाडी लोकमार्ग भकाभक निर्माण हुनुले हाम्रो भनाइ, व्यवहार र प्रतिबद्धतालाई छर्लङ्ग तुल्याएको भनी सरकारको काम गर्ने तरिकाको उनले आलोचना गरे। ऊर्जा मन्त्रालयका निमित्त सचिव सञ्जय शर्माले आवश्यकता भए बमोजिमको कर्मचारी भर्नामा आयोजनालाई अधिकार रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना प्रमुख सूर्यबहादुर भाटले सरकारको २०७० भदौ २६ गतेको निर्णयअनसार बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रमा लोकमार्ग निर्माणको काम भए पनि त्यसलाई पछि प्रभावित क्षेत्रमा बनाइने चक्रपथसँग जोड्न सकिने जानकारी दिए । रासस | Economy | false | [
0,
394,
5,
111,
3521,
6,
1583,
6,
7548,
8,
35,
17518,
3204,
205,
114,
96,
4339,
9,
4524,
341,
20,
29,
756,
69,
1389,
1435,
1717,
3709,
136,
3505,
51,
13,
5,
647,
527,
2170,
19,
694,
51,
1486,
793,
991,
205,
562,
2144,
392,
5... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,262 | 1,262 |
काठमाडौं । अर्थविदहरुले बजेटको आधार नभइ खर्च गर्न सक्ने सरकारी क्षमता बढाउने हिसावले आगामी बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर शंकर शर्माले सबैलाई खुसी बनाउने गरी बजेटको आकार बढाउनु भन्दा पनि पुँजीगत खर्च बढाउन मद्दत गर्ने खाल्को बजेट ल्याउनु पर्ने बताए ।
“सबै क्षेत्रमा बजेट बढाउने र टुक्रे योजनामा पैसा बाड्ने हो भने अर्थतन्त्र धारासायी हुन्छ । औसत भन्दा बढी मूल्य बृद्धि हुन सक्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, फास्टट्रयाक, ठूला सिँचाई आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ” उनले भने ।
शर्माले बजेटले संविधान कार्यान्वयन र पुनःनिर्माणलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने सुझाव दिँदै आर्थिक बृद्धिदर बढाउन लगानीको वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रको लगानी आर्कषित गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला समयमा सार्वजनिक रुपमा भन्ने गरेको रेललाईन विस्तार, पानी जहाज सञ्चालन, पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन आजको भोली हुने विषय नभएको भन्दै त्यसका लागि कम्तिमा २० वर्षको योजना बनाउनु पर्ने सुझाव दिए । “यदि ति कुराहरु सम्भव छन भने गर्दा राम्रो हो । चार–पाँच वर्षमा सक्ने गरी बजेट ब्यवस्था गर्नु पर्छ” उनले भने ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले आगामी बजेटले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र नाकाबन्दीले थिल्थिलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने भन्दै बजेटको आधार ठूलो हुँदा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भन्दा धेरै नकारात्मक असर पर्ने भएकोले त्यसमा ध्यान दिनु पर्ने सुझाव दिए ।
उनले भने, “बजेट वितरणमुखी खाले बनाउनु हुँदैन । यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन । पुँजी निर्माण गर्ने योजनाहरुमा ध्यान दिनु पर्छ । चालु खर्च बढाउँदा यसले मुल्यबृद्धि भई आर्थिक बृद्धिदरमा ह्रास ल्याउँछ ।”
खनालले अहिलेसम्म मुलुकसँग खर्च गर्न सक्ने सार्मथ्य नभएकोले यस्तो अवस्थामा पपुलिष्ट बजेट ल्याउनु भन्दा पनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनेतर्फ ध्यान दिनु पर्ने धारणा राखे ।
उनले व्यापार र पारवहनलाई विविधीकरण गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै आर्थिक कोरिडोर निर्माणका लागि बजेटमा उचित व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले बजेटले योजनाको संख्यामा भन्दा पनि योजनाको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनु पर्ने धारणा राख्दै उर्जा, कृषि र रोजगारी सिर्जनामा विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए ।
उनले भने, “शिर्ष नेतृत्वबाट नयाँ सोच र कल्पना आउनु पर्छ तर ति कुराहरु योजनामा प्रतिबिम्बित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । तर अहिलेको बजेटमा त्यस्ता कुरा समेटिने संकेत देखिएको छैन ।”
अधिकारीले बजेटको आकार बढाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने आशंका व्यक्त गर्दै प्राथमिकता निर्धारण गरेर कार्यान्वयन हुन सक्ने योजनालाई मात्र अगाडी बढाउनु पर्ने सुझाव दिए ।
प्राध्यापक डाक्टर मदन दाहालले सरकारी असक्षमता र भ्रष्टाचारको कारणले अर्थतन्त्र धारासायी बन्न पुगेको दावी गर्दै बजेट व्यापार घाटा घटाउने, आर्थिक बृद्धि गर्ने, मुल्य बृद्धि घटाउने र लगानीको वातावरण बनाउनेतर्फ उन्मुख हुनु पर्ने सुझाव दिए ।
उनले बजेटले जीवन निर्वाह र रक्षा, पुनःनिर्माण र पुर्नबासलाई प्राथमिकतामा राखेर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउन पर्यटन, उर्जा, कृषि लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने बताए ।
उनले त्रिवर्षीय योजनाले राखेको ७.१ प्रतिसतको आर्थिक बृद्धिदर सम्भव नभएकोले अधिकतम ५ प्रतिसतको हाराहारीमा प्राप्त गर्ने गरी गतिविधि अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै पुँजीगत खर्चमा विनियोजित बजेटको १५ देखि २५ प्रतिसत मात्रै खर्च हुँदा आर्थिक बृद्धिमा नकारात्मक असर परेकोले खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । | Economy | false | [
0,
106,
5,
469,
8039,
259,
522,
6,
747,
8425,
415,
24,
395,
414,
839,
1932,
9258,
642,
522,
8896,
11491,
808,
514,
27,
5,
289,
4757,
233,
1374,
1612,
3813,
2754,
1637,
1423,
356,
57,
522,
6,
2997,
9855,
158,
15,
16041,
415,
1552... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,263 | 1,263 |
अनन्तराज न्यौपाने/नयाँ पत्रिकामोरङ,८ जेठ
खेतीयोग्य जमिनमा जथाभावी प्लटिङ गर्न बन्देज लगाइनुपर्ने खाद्यान्न उद्यमीले माग गरेका छन् । यसअघिको सरकारले जमिन वर्गीकरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमार्फत सार्वजनिक गरे पनि कार्यान्वयन नहुादा खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा प्लटिङ गर्दा खाद्यान्न उत्पादन बर्सेनि घट्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।जमिन वर्गीकरणमा कडाइ गर्न उद्योगीको माग
आगामी बजेटले जमिनको नयाा वर्गीकरणसम्बन्धी नीतिलाई कडा रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग उद्यमीको छ । गोल्छा अर्गनाइजेसनको हुलास खाद्य उद्योगका सञ्चालक सुरेन्द्र गोल्छाका अनुसार बढ्दो जनसंख्या र सहरीकरणका कारण नेपालका खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत हुने क्रम बढिरहेको छ । जमिनलाई वेलैमा संरक्षण गर्न नसके उत्पादन अझ घट्ने गोल्छा बताउाछन् ।
खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीमा परिणत गरेर जथाभावी प्लटिङ गर्ने काममा रोक लगाउने हो भने रोजगारीका लागि युवा शक्तिको विदेश पलायन हुने क्रम पनि नरोकिने उद्योगी गोल्छाले बताए ।खाद्यान्न मन्डीको व्यवस्था हुनुपर्ने
किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य पदार्थ बिचौलियाविना सीधा उद्योगीसमक्ष पुग्ने वातावरण नभएको भन्दै उद्यमीले खाद्यान्न मन्डीको स्थापना गरिनुपर्ने आग्रह गरेका छन् । ‘हामी भारतमा सञ्चालित मन्डीलाई नमुनाका रूपमा लिन सक्छौा,’ गोल्छाको कथन थियो, ‘किसानबाट स्थानीय व्यापारी र बिचौलिया हुादै उद्योगसम्म धान, गहुालगायतका अन्नबाली आउादा किसानले पाउने मूल्य नगण्य हुन्छ । त्यसैले उद्यमी र कृषक सोझै सम्पर्कमा आउने प्रकारका खाद्यान्न मन्डीहरू मुख्य–मुख्य स्थानमा स्थापना गरिनुपर्छ ।’ यसबाट किसानहरू लाभान्वित हुने र पछिल्लो पुस्ता कृषिमा आकर्षित हुनेछ ।’तथ्यांक दुरुस्त राखियोस्
नेपालमा खाद्यान्नको उत्पादन, मौज्दात, आयात, निर्यात के कति छ भन्ने भरपर्दो तथ्यांक कुनै निकायसित स्पष्ट रूपमा नभएको बोहरा ग्रुपका सञ्चालक एवं मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष अविनाश बोहराले बताए ।
‘भविष्यमा खाद्य संकट नहोला भन्न सकिन्न,’ उद्यमी बोहराको भनाइ थियो, ‘तर, संकट परेका वेला त्यसबाट मुक्त हुन तथ्यांक चाहिन्छ, जुन हामीसित छैन । सरकारले यसका लागि मिहिनेत गर्नुपर्छ ।’भुसबाट निस्कने बिजुली खरिद गर
चामल उद्योगहरूबाट निस्कने भुस बालेर विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भए पनि सरकारी नीतिको अस्पष्टताका कारण हालसम्म सम्भव हुन नसकेको भनाइ उद्यमीको छ ।
‘हाम्रा उद्योगबाट निस्कने भुस अनुत्पादक रूपमा खेर गइरहेको छ,’ बोहराको भनाइ थियो, ‘आफ्नै भुस बालेर ठूला उद्योगले आफौ बिजुली निकाल्न सक्छन् र आफ्नै उद्योगमा प्रयोग गर्न सक्छन् । प्रयोग गरेर बााकी रहेको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिक्री गर्न पनि सकिन्छ । तर, यसका लागि सरकारी नीति र नियम छैन । आगामी बजेटले यसबारेमा सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।’बालीको बिमा गरियोस्
किसानको बालीलाई बिमा गरिनुपर्ने माग पनि उद्यमीको छ । लामो खडेरी, बालीमा लाग्ने ठूला रोग र बाढीलगायतका दैवी प्रकोपबाट नष्ट भएको बालीबाट किसान टाट नपल्टियुन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बोहराको धारणा थियो ।
‘उद्योग व्यापारमा हर वस्तुको बिमा हुन्छ,’ उनको विचार थियो, ‘कृषि कर्म पनि यस्तै व्यवसाय हो । त्यसैले किसानले आफ्नो बालीको बिमा गर्न पाउने उसको नैसर्गिक अधिकार हो । सरकारले बाली बिमाको व्यवस्था गर्ने हो भने मुलुकको ठूलो जनहिस्सा कृषि कर्ममा आकर्षित हुनेछ । तसर्थ आगामी बजेट यसप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।’
नेपालमा साना–ठूला गरी दुई हजारको हाराहारीमा चामल उद्योग छन् । तर, धानको उत्पादन घट्दै गइरहेका कारण उद्योग बन्द हुने क्रम पनि बढ्दो छ । फलत: भारतबाट आयात गरिने चामलको परिमाण बर्सेनि बढेको छ ।
सन् २०१४/१५ मा २५ अर्ब २४ करोडको चामल नेपालमा आयात गरिएको नेपाल चामल, दाल, तेल उद्योग संघले जनाएको छ । सन् २०१३/१४ मा १६ अर्ब ९३ करोड र सन् २०१२/१३ मा १३ अर्ब ४४ करोडको चामल आयात गरिएको तथ्यांक छ । | Economy | false | [
0,
8093,
431,
2976,
182,
7624,
600,
9875,
442,
7,
2590,
965,
13650,
8224,
6440,
19648,
24,
12421,
6375,
8161,
5630,
5774,
11,
263,
48,
27,
5,
870,
6,
142,
2237,
8443,
25,
128,
522,
748,
176,
120,
15,
794,
3717,
97,
33,
581,
1365... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,264 | 1,264 |
सविन मिश्र/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं,८ जेठ
संविधानमा उल्लेख भएको तीनखम्बे आर्थिक नीतिबारे सांसदले नै प्रश्न उठाएका छन् । आफैँले पारित गरेको संविधानमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको विकास गर्ने उल्लेख भए पनि सांसदले त्यसको व्याख्या प्रस्ट नभएको बताएका हुन् । संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा उनीहरूले संविधानमा भएको व्यवस्थाको व्याख्या हुनुपर्ने जिकिर गरे ।
‘संविधानमा तीनखम्बे अर्थनीति भनेको छ, यसको व्याख्या हुनुपर्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘यसमा सबैको योगदान ३३/३३ प्रतिशत भनेको हो कि, कसैको योगदान थोरै कसैको धेरै भनिएको हो, यो प्रस्ट हुनुपर्छ ।’
सांसद पाण्डेले अहिलेसम्म सरकारले अंगीकार गरेको नीतिको समीक्षा गर्नुपर्ने वेला भएको समेत जिकिर गरे । ‘बहुदल आएपछि कांग्रेसले निजीकरण भन्यो, एमालेले आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ नारा दियो, कांग्रेसको मोडलले के दियो र एमालेको मोडलले के दियो भन्ने पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ’, उनले भने । सांसद पाण्डेले आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ कार्यक्रममा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भएको जानकारी दिए । ‘यो रकमको सदुपयोग भयो कि भएन, त्यसको पनि अब मूल्यांकन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
पाण्डेलाई समर्थन गर्दै कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तले पनि नयाँ नीतिको प्रयोगबारे प्रस्ट हुनुपर्ने बताइन् । ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) बाट सार्वजनिक, निजी र सहकारी (पिपिसी) मोडलमा गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कि पहिलो नीति असफल भयो, कि दोस्रो नीतिले चमत्कार गर्छ भनेर बुझ्नुपर्यो । ’संविधानमा के छ ?
३ असोजमा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा ५० को उपधारा ३ मा आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको परिचालन गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उल्लेख छ ।
‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ,’ संविधानमा उल्लेख छ ।
संविधानकै धारा ५१ को राज्यका नीतिहरू शीर्षकअन्तर्गत भाग ‘घ’को १ मा पनि तीनै पक्षको सहभागितामा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उल्लेख छ । यो भागमा ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने,’ भनिएको छ ।व्यक्तिको नाममा योजना पठाइयो
बैठकमा कांग्रेसका सांसद जगदीश्वर नरसिंह केसीले मन्त्री तथा सांसदहरूले पहुँचका आधारमा व्यक्तिका नाममा योजना पठाउन थालेको बताए । उनले भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत व्यक्तिका नाममा योजना पठाइएको उल्लेख गरे । उनले विकास मन्त्रालयले जथाभावी रकमान्तर गरिरहेको आरोप लगाए । | Economy | false | [
0,
190,
4362,
3525,
182,
7624,
600,
961,
2590,
965,
5164,
336,
16,
173,
552,
11618,
171,
427,
273,
10374,
37,
609,
9144,
27,
5,
3173,
11,
1406,
28,
5164,
414,
7,
711,
9,
1007,
641,
76,
25,
336,
99,
15,
10374,
467,
2745,
4295,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,265 | 1,265 |
बिक्रम श्रेष्ठ
सोलुखुम्बु, ८ जेठ – हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा उत्पादन भएको रायोको साग धमाधम तराइ तथा काठमाडौँ सम्म निकासी बढ्न थालेको छ । हिमाली तथा चिसो बाताबरणमा उब्जाइएको साग पहाडी तथा तराइमा उत्पादन भएको साग भन्दा स्वादिष्ट हुने भएकोले सोलुमा उत्पादन भएको सागको माग अत्याधिक बढेको हो । सोलु सल्लेरीबाट हप्तामा दुइ पटक गरि उदयपुरको कटारी हुदै सिरहा, सप्तरी सम्म पुर्याइने गरेको ब्यबसायीहरु बताउछन् ।
यसरी हप्तामा एक टन अर्थात करिब २ हजार मुठा सम्म साग तराइका जिल्लाहरुमा पुग्ने गर्दछ । तराइ जोड्ने सकड कालोपत्रे भइ सुबिधा सम्पन्न हुनुले सागको ढुवानीमा सहजता आएको छ भने माग पनि तराइमा ह्वात्तै बढेको छ । माग बढे पछि सोलुका कृषकले पनि साग उत्पादनमा चासो दिन थालेका छन् । सागको मुल्य तराइमा सामान्यतया मुठाको १५ रुपैयाँ पर्छ । तर सोलुको साग भने पछि उपभोक्ता प्रतिमुठा ५० रुपैयाँ सम्म तिर्न तयार हुने गर्दछन् । सोलुबाट लगिएको साग उदयपुरको कटारीमै सकिने गरेको ब्यबसायी रमेश राइ बताउछन् । कटारीबाट मिर्चैया र तराइका अन्य बजारमा पुर्याउनै धौधौ हुने उनको अनुभब छ ।
सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरीमा प्रत्यक शनिबार हाट बजार लाग्दछ । तर बजारमा ल्याउन नपाउदै तराइ ढुवानी गर्ने ब्यबसायीहरुले सबै साग लगिदिने गरेको कृषक पासाङदिकी शेर्पाले बताइन् । बजारमा स्थानिय उपभोक्ताले किन्ने मुल्य भन्दा केही रकम बढि तिरेर लैजाने भएकाले घण्टौँ सम्म बसेर बेच्नु पर्ने झन्झट नहुने र बढि फाइदा पनि हुने भएकाले आफुहरुलाइ फाइदा भएको उनको भनाइ छ । तर यसरी हरियो साग तराइ पैठारी हुन थाले पछि पर्याप्त मात्रामा साग खान नपाएको सल्लेरीबासीको गुनासो छ । साग तथा धनियाँ धमाधम अन्यत्र निकासी हुन थाले पछि कृषकले भने राम्रो आम्दानी लिन थालेका छन् । सागले राम्रो आम्दानी दिन थाले पछि अन्य कृषकहरु पनि साग खेती तर्फ आकर्षित भएको अर्की कृषक दाफुटी शेर्पाले बताइन् । सामान्यतया पहाडी तथा तराइ क्षेत्रमा ठण्डी महिना पुष माघमा साग उत्पादनको मौसम हो । तर अहिले मध्य गर्मीको समय भए पनि केही जाडो रहेको सोलुमा साग राम्रो उत्पादन भइरहेको छ ।
सधै जाडो हुने भएकोले जिल्लामा सधैँ साग उत्पादन हुने र अन्य जिल्लामा भन्दा यहाँ उत्पादन हुने साग स्वादीष्ट हुने भएकोले बाहिरि जिल्लामा सागको माग अत्याधिक बढेको तथा माग धान्न नसकेको कृषी बिकास कार्यलय सोलुखुम्बुका बरिष्ठ कृषी बिकास अधिकृत हस्तबहादुर बिष्टले बताए । उनले यहाँ उत्पादन हुने सागमा कुनै बिषादी प्रयोग नहुने र शुद्ध अर्गानिक हुने भएकोले धेरैको ध्यान सोलुको सागमा पर्ने गरेको बताए ।
सडक मार्गबाट मात्रै नभइ सोलुको साग हवाइ मार्गबाट समेत निकासी हुने गरेको छ । फाप्लु बिमानस्थल हुदै जहाजबाट राजधानी काठमाडौँ सम्म पुग्ने गरेको छ । तर जहाजबाट लगिने साग भने ब्यबसायीक प्रयोजनका लागि भन्दा पनि आफन्त र निकटस्थ ब्यक्तिहरुलाइ कोसेली स्वरुप लैजाने गरेको तारा एयरलाइन्स फाप्लुका स्टेशन म्यानेजर अशोक थुलुङले बताए ।
सोलुको साग तराइ देखि काठमाडौँ तिर, स्थानियले साग पाएनन् | Economy | false | [
0,
8232,
1070,
5997,
7,
380,
965,
325,
2323,
79,
5997,
8,
315,
16,
3655,
65,
6,
6694,
6988,
13695,
22,
394,
267,
4262,
1952,
833,
13,
5,
2323,
22,
2669,
19290,
8,
9023,
4061,
6694,
1474,
22,
13695,
8,
315,
16,
6694,
158,
19094,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,266 | 1,266 |
पोखरा, ८ जेठ – यस वर्ष हिउँदको प्रतिकूल मौसमले मुस्ताङमा स्याउको उत्पादन घट्ने देखिएको छ ।
हिउँदको समयमा कत्ति पनि हिँउ नपर्नु, पानी नपरी तापक्रम ह्वात्तै बढ्नु र किसानले मलजल र स्याउका बोट काँटछाँट नगरेका कारण नै अहिले स्याउका बगैँंचामा निकै पातला दाना लागेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मुस्ताङका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सावित्री बरालले जानकारी दिएका छन् ।
दुई तीन फिट बाक्लो हिउँंको चिसोले स्याउका बोट कठ्याग्रिएपछि मात्रै स्याउको फूलफूल्न र दाना लाग्न अनुकूल पर्ने उनले बताए ।
जिल्लाका पाकलिङ र चिमाङका केही बगैँचामा ‘जिजिया मथ’ नामक एक प्रकारको पुतली लागेको र ती ठाउँका केही बगैँंचाका स्याउका बोट सबै सखाप भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
गत वर्ष जिल्लाका किसानले ३५०० मेट्कि टन स्याउ उत्पादन गरी त्यसको बिक्रीबाट झन्डै रु ४० करोड कमाएका थिए । रासस
प्रतिकूल मौसमले मुस्ताङमा स्याउको उत्पादन घट्ने | Economy | false | [
0,
1854,
380,
965,
325,
42,
80,
9605,
6,
8552,
2605,
11,
3809,
8,
4837,
6,
315,
10046,
631,
13,
5,
9605,
6,
278,
6608,
15,
10,
11457,
615,
11972,
1018,
7,
387,
11972,
34,
3995,
7134,
6415,
6837,
9,
5417,
2068,
4813,
9,
4837,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,267 | 1,267 |
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिसँगै अब कार्यालय सहयोगी (पियन) को तलब २३ हजार ८ सय १७ रुपैँया पुगेको छ । हरेक सरकारी कर्मचारीको आधारभूत तलबमा अब २५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।
यसरी बढेको तलबमा कर्मचारीले पाउँदै आएको महंगी भत्ता र ग्रेड थप हुने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।
तलब वृद्धिपछि ग्रेडका कारण कार्यालय सहयोगीले पाउने २३ हजार ८ सय १७ रुपैँया खरदार र सुब्बाको भन्दा बढी हुन आउँछ । नयाँ बजेट घोषणापछि मुखिया तहको तलब १८ हजार ३ सय ३७, खरदार तहको तलब २२ हजार १ सय ६२ र सुब्बाको तलब २३ हजार ५ सय पुगेको छ ।
खरदार र सुब्बाको भन्दा पाँचौ तहको कार्यालय सहयोगीको तलब बढी देखिएको हो । कार्यालय सहयोगीको पाँच तह हुने र उनीहरुको ग्रेड र भत्ता थपिँदा सुब्बाको भन्दा बढी तलब हुन पुगेको हो ।
महंगी भत्ता र ग्रेड सहित एक तहको कार्यालय सहयोगीको न्यूनतम तलब १६ हजार ८ सय ६५ रुपैँया पुगेको छ भने पाँचौ तहको कार्यालय सहयोगीको तलब २३ हजार ८ सय १७ रुपैँया पुगेको छ ।
बहिदारको तलब ३ हजार ४ सय ४५ रुपैँया बढेर १७ हजार २ सय २५ पुगेको छ ।
हाकिमको तलब कति ?
नयाँ बजेट घोषणासँगै अब मुख्यसचिवको तलब ५४ हजार ५ सय पुगेको छ भने सचिवको तलब ५१ हजार ४ सय १२ रुपैँया पुगेको छ । सहसचिवको तलव ४० हजार १ सय ३७ पुगेको छ ।
यस्तै उपसचिवको तलब ३४ हजार २ सय १२ पुगेको छ भने शाखा अधिकृतको तलब २४ हजार ४ बाट बढेर ३० हजार ५ सय पुगेको छ ।
राष्ट्रपति, मन्त्री र सांसदको पनि तलब वृद्धि
सरकारी तलब भत्ता खाने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबसँगै सांसद, मन्त्री र राष्ट्रपतिको पनि तलब वृद्धि भएको छ । अहिले सांसदको तलब ४६ हजार रहेकामा अब ५७ हजार ५ सय पुगेको छ । यस्तै मन्त्रीको तलब ४७ हजारबाट बृद्धि भएर ५८ हजार ७ सय ५० पुगेको छ ।
सांसदहरुको तलव सँगै घरभाडावापत पाउने सुविधासमेत वृद्धि भएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशको तलबसमेत २५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।
यसअघि राष्ट्रपतिले १ लाख २० हजार ३ सय ६० रुपैयाँ तलब बुझ्ने गरेकोमा अब १ लाख ५० हजार ४ सय ५० पुगेको छ । उपराष्ट्रपतिको तलब १ लाख ८ हजार २५ रुपैँया पुगेको छ । यसअघि उनको तलब ८६ हजार ४ सय २० थियो । प्रधानमन्त्रीको तलब यसअघि ६१ हजार ८ सय २० रहेकामा अब ७७ हजार २ सय ७५ पुगेको छ ।
सभामुखको तलब ५३ हजार ८ सय ५० बाट अब ६७ हजार ३ सय १२ रुपैँया पुगेको छ । र, प्रधानन्यायाधीशको तलब ५८ हजार ९ सय ४० रहेकोमा बृद्धि भएर ७३ हजार ६ सय ७५ पुगेको छ ।
यो पनि पढ्नुस्
सरकारले ल्यायो १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँको बजेट (पूर्णपाठसहित)
रामेश्वर खनालको टिप्पणीः वित्तीय दुर्घटनाको जोखिम बोकेको महत्वाकांक्षी बजेट
हुलाकी राजमार्गदेखि मध्यपहाडी लोकमार्गसम्म बजेट
बजेटको लक्ष्य: आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत र मुल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत
तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पौने १४ अर्ब
वृद्धभत्ता दोब्बर भयो, बैंक खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने
सांसदको सुविधा बढाइयो, एकजना सांसदलाई साढे ३ करोड बजेट
तीन वर्षभित्र सबै जनताको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा
अयाेग्य लडाकूले दुई लाख पाउने, जनयुद्धका घाइतेको निशुल्क उपचार
अर्थमन्त्री पौडेलको गृहजिल्लामा १२ प्लान !
काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गमा १० अर्ब विनियोजन
भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड बजेट | Economy | false | [
0,
299,
965,
7,
106,
5,
414,
2587,
2659,
776,
241,
169,
239,
2585,
77,
131,
2169,
52,
10,
6,
2659,
1016,
93,
380,
140,
734,
16275,
493,
13,
5,
317,
414,
2587,
2445,
2659,
8,
169,
464,
4004,
4207,
16,
13,
5,
564,
663,
2659,
8... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,268 | 1,268 |
१६ जेठ, काठमाडौं । मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र आएको एक दशक नाघिसकेको छ । यस अवधिमा मुलुकमा आठ पटक सरकार परिवर्तन भयो । गणतन्त्र स्थापनापछि सात जना अर्थमन्त्रीले १० वटा बजेट ल्याइसकेका छन् ।
मुलुकमा ०६३ सालमा गणतन्त्र आएपछि स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । उक्त सरकारको अर्थमन्त्री भए, डा. रामशरण महत ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष ०६३/०६४ मा एक खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । विनियोजित कुल बजेटमध्ये ४४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँविकास खर्चमा र ८३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ साधारण (चालु) खर्चमा छुट्टाइएको थियो ।
यसैगरी आव ०६४/०६५ मा डा. महतले १ खर्ब ६८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । त्यतिबेला ५५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विकास खर्चमा र ९८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक खर्चमा छुट्टाइएको थियो ।
त्यतिबेलाको बजेटले ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यभन्दा बढी ५.८ प्रतिशत वृद्धि हासिल भएको थियो । मूल्य वृद्धिलाई ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएकोमा ६.७ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको थियो ।
आव ०६५/०६६ को बजेट दुईपटक आएको थियो ।
विगत ११ वर्षको बजेट संरचना (वित्तीय व्यवस्था रकम उल्लेख छैन)
आर्थिक वर्ष
कुल बजेट
पूँजीगत खर्च
साधारण खर्च
२०६३/०६४
१४३.९१ अर्ब
४४.९७ अर्ब
८३.७६ अर्ब
२०६४/०६५
१६८.९९ अर्ब
५५.२६ अर्ब
९८.१७ अर्ब
२०६५/०६६
२३६.०१ अर्ब
९१.३१ अर्ब
१२८.५१ अर्ब
२०६६/०६७
२८५.९३ अर्ब
१०६.२८ अर्ब
१६०.६३ अर्ब
२०६७/०६८
३३७.९० अर्ब
१२९.५४ अर्ब
१९०.३२ अर्ब
२०६८/०६९
३८४.९० अर्ब
७२.६१ अर्ब
२६६.६१ अर्ब
२०६९/०७०
४०४.८२ अर्ब
६६.१३ अर्ब
२८९.१० अर्ब
२०७०/०७१
५१७.२४ अर्ब
८५.१० अर्ब
३५३.४२ अर्ब
२०७१/०७२
६१८.१० अर्ब
१६६.७५ अर्ब
३९८.९५ अर्ब
२०७२/०७३
८१९.४६ अर्ब
२०८.८७ अर्ब
४८४.२६ अर्ब
२०७३/०७४
१०४८.९२ अर्ब
३११ अर्ब
६१७.१६ अर्ब
त्यतिबेला असारमा डा. महतले पेश्की बजेट ल्याए । पहिलो संविधान सभाको चुनाव भइसकेको र माओवादी पहिलो पार्टी बनेपछि गणतन्त्रपछिको जननिर्वाचित सरकार पुष्पकमल दाहाल -प्रचण्ड)को नेतृत्वमा बन्यो । अर्थमन्त्री बने, बाबुराम भट्टराई ।
भट्टराईले ०६५ असोज ३ गते २ खर्ब ३६ अर्ब १ करोड रुपैयाँको पूर्ण बजेट ल्याए । यो नै गणतन्त्रपछि जननिर्वाचित सरकारको पहिलो बजेट थियो । उनले कूल खर्चमध्ये चालु खर्चका लागि १ खर्ब २८ अर्ब ५१ करोड, विकास खर्चका लागि ९१ अर्ब ३१ करोड र साँवा भुक्तानीका लागि १६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।
यो बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, ३.९ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हासिल भयो । मूल्य वृद्धि १३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएकोमा १३.२ प्रतिशतमा पुग्यो ।
भट्टराईले त्यतिबेलाको बजेटमार्फत कछुवा गतिमा अगाडि बढिरहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई तीव्रता दिएर तीन वर्षमा दुई अंकको वृद्धिदर हासिल गर्ने आधार तयार पारेको दाबी गरेका थिए । यसका निम्ति सर्प झैँ घस्रने नीतिको सट्टा भ्यागुतो झैं उफ्रने नीति अवलम्वन गर्ने र सोही अनुरुप तीव्र वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक क्षेत्रमा लगानी गुणात्मक रुपले वृद्धि गर्ने नीति उनले लिएका थिए ।
त्यतिबेला भट्टराईले लोपोन्मुख जातिका सबै उमेरका व्यक्तिलाई मासिक ५०० रुपैयाँ, दलित, एकल महिला र कणर्ाली अञ्चलका ६० वर्ष माथिका व्यक्तिलाई मासिक ५०० रुपैयाँ भत्ता दिने कार्यक्रम ल्याए । त्यस्तै, ७० वर्ष माथिका अन्य सबै नागरिकलाई थप मासिक ५ सय रुपैयाँ दिने घोषणा गरे । त्यतिबेला अन्धा-अपाङ्गहरुको मासिक भत्ता पनि वृद्धि गरिएको थियो ।
त्यसपछि एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । उनको सरकारको अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भए । आव ०६६/०६७ मा भरतमोहन पाण्डेले २ खर्ब ८५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । उनको बजेटमा १ खर्ब ६ अर्ब २८ करोड विकास खर्चका लागि र १ खर्ब ६० हजार ६३ करोड रुपैयाँ चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको थियो ।
त्यतिबेला संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न रोष्टमतिर जाँदै गर्दा माओवादीका सांसदहरुले अर्थमन्त्री पाण्डेलाई लछार पछार गर्दै बृफकेस खोसेका थिए । त्यो दिन बजेट भाषण रोकिएको थियो ।
आव २०६७/०६८ मा दुईपटक बजेट प्रस्तुत भएको थियो । सो वर्ष ३ खर्ब ३७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट अयो । जसमध्ये १ खर्ब २९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विकास खर्चमा र १ खर्ब ९० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको थियो ।
माधवकुमारको सरकारपछि बनेको एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालको सरकार अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आव ०६७/०६८ को बजेट ल्याएका थिए । त्यतिबेला उनले संसदमा बजेट भाषण गर्न थालेको करीव १० मिनेटमा मधेसवादी दलले रोष्टम घेराउ गरेपछि बजेट भाषण रोकिएको थियो । त्यसको २४ घण्टापछि बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो ।
यसैगरी आव २०६८/०६९ बजेटमा ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइयो । त्यतिबेला ७२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विकास खर्चमा र २ खर्ब ६६ अर्ब ६१ करोड चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको थियो ।
आव २०६९/०७० मा ४ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको बजेट आयो । विनियोजित बजेटमध्ये ६६ अर्ब १३ करोड विकास खर्चमा र २ खर्ब ८९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ चालु खर्चमा छुट्टाइएको थियो ।
त्यो समयमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार थियो । त्यति बेलाका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विभिन्न अवरोधका कारण पूर्ण बजेट ल्याउन सकेका थिएनन् ।
भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पहिलो संविधानसभा भंग गर्यो । त्यसपछि खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो । त्यतिबेला अर्थमन्त्री भएका शंकर कोइरालाले आव ०७०/०७१ मा ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए । उनको बजेटमा ८५ अर्ब १० करोड विकास खर्चमा र ३ अर्ब ५३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको थियो ।
दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्न सफल भयो । त्यसपछि तत्कालीन कांग्रेस सभापति स्वर्गीय सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. महतले आव २०७१/०७२ का लागि ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए ।
महतले १ खर्ब ६६ अर्ब ७५ करोड विकास खर्चका लागि र ३ खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड चालु खर्चलाई छुट्टाए ।
आव २०७२/०७३ अर्थात चालु आवको बजेट पनि डा. महतले नै ल्याउने मौका पाए । चालु आवका लागि उनले ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोडको बजेट ल्याएका छन् । जसमध्ये २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विकासका लागि र ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ चालु खर्चका लागि छुट्टाएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को लागि सरकारले आज १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
कुल विनियोजित बजेटमध्ये विकास खर्चतर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ र साधारण खर्चतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । | Economy | false | [
0,
709,
965,
7,
106,
5,
1509,
4388,
6,
919,
568,
1576,
123,
26,
1310,
21536,
6,
13,
5,
42,
1770,
1509,
1060,
249,
196,
470,
163,
5,
1576,
305,
135,
603,
174,
3748,
11,
217,
224,
522,
5804,
4020,
27,
5,
1509,
20374,
673,
1576,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,269 | 1,269 |
१६ जेठ, काठमाडौं । ‘व्यक्तिगतरुपमा खुसी छु किनकी बजेट घोषणासँगै ६ हजार रुपैयाँले मेरो पेन्सन बढेको छ, तर वित्तीय भारले देश डुब्छ कि भनेर टेन्सन बढेको छ,’ बजेटबारे प्रतिक्रिया लिन फोन गर्दा पूर्ववाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव शम्भुशरणप्रसाद कायस्थले सुरुमै यस्तो चिन्ता सुनाए ।
शम्भुशरणप्रसाद कायस्थ
सरकारले बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाउँदा राज्य कोषको ढुकुटीमा २६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भार थपिएको छ ।
त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षाका लागि ३२ अर्ब र अन्य अनुदानमुखी कार्यकमबाट करिब ३० अर्ब गरी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राज्यकोषको ढुकुटीमा कूल १ खर्ब रुपैयाँ वित्तीय भार थपिएको कायस्थले बताए ।
बजेटमा ऋणको आकार ३ खर्ब बढी पुर्याइएको तर त्यसरी उठाइएको ऋण वितरणमुखी कार्यक्रममा छरिएकोप्रति कायस्थले चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषण गरिरहँदा मलाई त्यो प्रधानमन्त्री ओलीजीको जस्तै मिठो भाषण लाग्यो, एकाग्र भएर सुनिरहेँ,’ उनले भने -‘तर, ऋण काढेर भतेर लगाएको देख्दा कसरी चित्त बुझाउन सकिन्छ र ?’
बजेटको असरले आगामी वर्ष महंगी नियन्त्रण गर्न नसकिने उनको ठहर छ । ‘सरकारले मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ, लेखेर राख्नुहोस् आगामी वर्ष दोहोरो अंक (१० प्रतिशतभन्दा बढी)ले महंगी बढ्नेछ,’ कायस्थले भने- ‘आर्थिक वृद्धि चाहीँ ३ प्रतिशतमात्रै भयो भने पनि ठूलो उपलब्धि हो ।’ सरकारले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
बजेट कार्यान्वयन नहुने, बैंकको लगानीयोग्य रकम बढ्ने र राष्ट्र बैंकलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन हुने उनको भनाइ छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उठाउने राजस्वको लक्ष्य कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको आकारको २५ प्रतिशत हो । यसअघिका सरकारले सामान्यतया बजेटमा जीडीपीको १७ देखि १८ प्रतिशतमात्रै राजस्वको लक्ष्य राख्दै आएका थिए ।
राजस्वको लक्ष्य निकै महत्वकांक्षी राखेर बजेटको आकार अत्याधिक बढाइएकाले आगामी वर्ष अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित हुने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।
‘राजस्व कसेर उठाएको र ऋण लिएको पैसा पुँजी निर्माण (विकास निर्माण)मा खर्च नभई वितरणमै खर्च हुने संभावना ठूलो छ, यसले भविष्यमा ठूलो वित्तीय दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ,’ खनालले भने ।
विकास बजेट घटाउनु दुखदः डा. शर्मा
बजेटमा केही पक्ष सकारात्मक भएपनि धेरै पक्ष नकारात्मक भएको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा बताउँछन् । ‘पूर्वाधार र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याइनु निकै राम्रो कुरा हो,’ शर्माले भने- ‘अहिले कुल बजेटको ४३ प्रतिशत रहेको विकास बजेटलाई घटाएर २९ प्रतिशतमा ल्याउनु भने निकै दु:खद छ ।’
सरकारले चालु खर्च बढाएर वित्तीय अनुशासनहिनताको स्थिति सिर्जना गर्न खोजेको उनको भनाई छ । जीडीपीको ४५ प्रतिशतभन्दा बढीको बजेटको आकार आउनु स्वभाविक नभएको उनले बताए । ‘सामान्यतया जीडीपीको २५ देखि ३५ प्रतिशतको बजेटको आकार राम्रो हुन्छ,’ शर्माले भने- ‘तर, ऋण दोब्बरले बढाएर बजेटको आकार बढाइएको छ, यसबाट राम्रो परिणामको आश गर्न सकिँदैन ।’
अहिले जीडीपीको २.८ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्दा पनि नेपाल दक्षिण दक्षिण एसियामै सामाजिक सुरक्षामा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने देश भएको उल्लेख गर्दै शर्माले बजेटले यस्तो खर्च बढाएर ४.५ प्रतिशत पुर्याएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘यसरी सामाजिक सुरक्षामा मनलाग्दी बढाएर हामीले कहिलेसम्म थेग्न सक्छौं ?,’ उनको प्रश्न छ । सामाजिक सुरक्षाको भार थेग्न गाह्रोः काफ्ले
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्ले अहिलेको आवश्यकता ठूला आयोजना निर्माण गरेर अघि बढ्नु पर्ने भए पनि तर सरकार भने मोटो धनराशी सामाजिक सुरक्षालगायतका नाममा वितरण गर्न उन्मुख भएकाले आगामी दिनमा यसको भार थेग्न कठिन हुने बताउँछन् ।
‘यसरी अन्धाधुन्ध पैसा बाँड्दै जाने हो भने देशले थेग्न सक्छ सक्दैन,’ काफ्लेले भने- ‘आर्थिक वृद्धि उच्च भएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा बढाउनु पर्छ । अहिलेको आवश्यकता उच्चतम आर्थिक वृद्धि हो र त्यसका लागि पुँजीगत खर्च नै बढाउनुपर्छ ।’
बजेट सुन्दा राम्रो भए पनि कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन भएको उनले बताए । सरकारको आयु अस्थायी छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि दशौं वर्षका योजनाहरु समेटेर बजेट घोषणा गरिनु लज्जास्पद भएको उनको भनाइ छ ।
‘यो बजेट सुनको जलप लगाएको गहना हो,’ काफ्लेले भने- ‘हेर्दा राम्रो तर आवश्यक परेको बेलामा बेचेर खर्च टार्न भने नसकिने ।’
सरकारले ऋणको भार बढाएर भतेरजस्तो बजेट बाँडेको काफ्लेको पनि आरोप छ । ‘यसरी भतेर लगाउँदै जाने हो भने देशले धान्न सक्दैन,’ उनले भने ।
विस्तारकारी वित्तीय नीतिका कारण मुद्रा प्रदाय उच्च दरले बढ्ने हुँदा मूल्य अनियन्त्रितरुपमा बढ्ने खतरा भएको उनले औँल्याए । ‘मूल्यवृद्धि रोक्न अब राष्ट्र बैंकको गभर्नरले अलोकप्रिय भएरै भएपनि कठोर मौद्रिक नीति ल्याउने हिम्मत राख्नुपर्छ,’ काफ्लेले भने । | Economy | false | [
0,
709,
965,
7,
106,
5,
62,
17127,
859,
1926,
1423,
682,
350,
98,
522,
362,
241,
232,
93,
322,
11,
229,
10774,
663,
379,
47,
1269,
4274,
11,
207,
9717,
108,
178,
146,
185,
10,
13982,
663,
3543,
522,
273,
1585,
423,
968,
150,
2... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,270 | 1,270 |
फाइल तस्वीर
१८ जेठ, उर्लाबारी (मोरङ)। मोरङको उत्तरी गाविस रमितेखोलाबाट ३० किलोवाट विद्युुत् उत्पादन गरिने भएको छ । जिल्ला विकास समिति मोरङले राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुुग्न नसकेका ठाउँमा विद्युुत् पुुर्याउने उद्देश्यले रमिते खोलामा मिनिग्रिड राखेर विद्युुत् उत्पादनका लागि काम सुरु गरिएको जनाएको छ ।
रमितेखोला–२ स्थित बैकुुन्ठे बजार नजिकको रमिते खोलामा दुई वर्षभित्रमा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएर काम अगाडि बढाइएको स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद मैनालीले बताए ।
परियोजनाबाट सो भेगका ६० घरपरिवारले विद्युत् उपभोग गर्न पाउनेछन् । विद्युत् उत्पादन हुने भएपछि सो क्षेत्रका बासिन्दा उत्साहित भएका छन् । उत्पादित विद्युुत्बाट एउटा मिल, विभिन्न विद्यालयमा कम्प्युुटर तथा सो क्षेत्रका ६० परिवारलाई सहजै विद्युुत् सेवा पुुग्ने स्थानीय विकास अधिकारी मैनालीले बताए ।
उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत रु एक करोड ३० लाखको लागतमा विद्युुत् उत्पादन गर्न लागिएको वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमका ऊर्जा अधिकृत ज्ञानेन्द्र सिंहले बताए ।
| Economy | false | [
0,
6026,
4218,
672,
965,
7,
8359,
77,
9875,
442,
52,
31,
1744,
6,
2353,
1013,
9,
5425,
30,
3133,
17,
607,
14737,
15461,
97,
97,
1348,
315,
421,
16,
13,
5,
79,
76,
250,
1744,
11,
111,
1814,
6740,
1833,
97,
7052,
6668,
491,
1546... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,271 | 1,271 |
१८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै महत्वपूर्ण कार्यक्रम मात्रै होइन बजेटको समेत व्यवस्था गरेको भए पनि निर्माणमा रहेका आयोजनाको अवस्था भने अत्यन्तै खराब रहेको छ ।
दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्ययोजना लागू गरेको पनि तीन महिना पूरा भएको छ । तर आयोजनाको अवस्था हेर्दा सरकारको घोषणा र यर्थाथ भने फरक रहेको पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको समय र लागत दुबै बढिरहेको छ ।
प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रोको म्याद छैटाैं पटक थपिएको छ । आयोजना एक वर्षभित्र पूरा हुने घोषणा गरिएको पनि लामो समय भयो, तर त्यो एक वर्ष कहिल्यै आएन । कुल ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री’ एको भूकम्पले ध्वस्त पारेका पहुँचमार्ग नेपाली सेनाले निर्माण सम्पन्न गरेको तीन महिना भन्दा बढी भयो, तर हालसम्म पनि प्राधिकरणले आयोजनास्थलमा निर्माण व्यवसायीलाई परिचालन गर्न सकेको छैन ।
भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीको मारमा परेको सो आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य भएको भए पनि सो अवधिमा पूरा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अवस्था छैन । समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा लागत पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । तर सरकारले कुन प्रयोजनका कारण हालसम्म सो आयोजना सुरु हुनसकेन भन्ने बारेमाा प्रष्ट रुपमा बताउन चाहेको छैन ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई दोषी देखाएर अड्काइ राखिएको ३२ मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको खुम्चिएको सुरुङमार्ग निर्माणमा आजसम्म प्राधिकरणको ध्यान जानसकेको छैन । चिनियाँ ठेकेदारलाई बोलाएर काम गराउनेतर्फ प्राधिकरणले हालसम्म कुनै ठोस पहल गरेको छैन । प्रतिमेगावाट लागत रु १६ करोड पुग्दा समेत प्राधिकरणले चासो नदिएको आरोप लागेको छ । तर समस्या समाधान गर्नेतर्फ वृहत्तर प्रयास हुन नसक्दा लागत थप बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरिरहेको साञ्जेन, तल्लो सान्जेनको काम अगाडि बढिरहेको भए पनि प्रसारण लाइनको अभावमा सो परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था सिर्जना हुन लागेको छ । तर प्राधिकरण जग्गा विवाद रहेको भन्दै चिलिमे हव बनाउनेतर्फ हालसम्म क्रियाशील हुन सकेको छैन ।
सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख गिरिराज अधिकारी प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको गुनासो गर्नुहुन्छ । सोही कम्पनीले निर्माण गरिरहेको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना निर्माण युद्धस्तरमा भइरहेको भएपनि प्रसारण लाइन नै जटिल देखिएको छ ।
सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्म आयोजना सम्पन्न भए पनि प्रसारण लाइन नहुँदा दैनिक रु एक करोड क्षति हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आयोजनाका साइट इन्चार्ज नगेन्द्र ज्ञवालीले प्रसारण लाइन नबन्दा आयोजनालाई मानसिक तनाव सुरु भएको बताए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ताकाकोसी जलविद्युत् अआयोजनाको पनि अवस्था उस्तै छ । गोरखा भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त पहुँचमार्ग निर्माण गर्ने विषय नै हाल प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको छ ।
स्थानीय काब्रे भीरमा सुरुङ बनाउने तयारी गरिएको छ । तर सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने सहयोग नभएको गुनासो छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी भने एकाध आयोजनामा बाहेक अन्यमा समस्या नरहेको बताउँछन् । चमेलिया आयोजना समस्यामा फसेको स्वीकार गर्दै उनी कुनै न कुनै उपाय सुझाएर समस्या समाधान गर्नेमा जोड दिन्छन् । संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति र अवस्थाका बारेमा पटक÷पटक सरकार र सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तर समस्या जहीँको त्यहीँ छ ।
सभापति गगन थापा मात्रै होइन सो समितिका सांसदलाई समेत जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको समस्या सुधार नभएकोमा चिन्ता छ । तर एक वर्ष अगाडि रहेको समस्या हालपनि उस्तै रहँदा अब त छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्ने अवस्थामा पु¥याईदिएको छ । सांसद काशीनाथ अधिकारी भन्छन्- ‘एक वर्ष अगाडि पनि उही समस्या आज पनि उही समस्या । हामी कहाँ फसेका छौँ भन्नेमा किन प्रष्ट जवाफ आउन सक्दैन ।’
ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई संसदीय समितिमा गएर उत्तर दिन लाज लाग्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री रायमाझी भन्छन्- ‘कार्यान्वयन गराउने निकाय र संरचनामा केही न केही समस्या छ । त्यही समस्याका कारण आयोजनाको लागत मात्रै होइन समय समेत बढीरहेको छ । सरकार सधैँ सहेर बस्ने अवस्था छैन । अब काम गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्डको भागिदार बनाउने योजना छ ।’
सरकारले आगामी आवभित्र सम्पन्न गर्ने भनेर घोषणा गरेका आयोजनालाई सम्पन्न गर्न पनि जिम्मेवार निकायको कार्यशैलीमा आधारभूत रुपमा परिवर्तनको आवश्यकता जरुरी देखिन्छ । अन्यथा सरकारको घोषणाले सार्थक रुप पाउन मुस्किल देखिन्छ । रासस | Economy | false | [
0,
672,
965,
7,
106,
5,
142,
642,
171,
619,
522,
7847,
8,
1486,
641,
1499,
19,
192,
624,
128,
295,
386,
522,
6,
103,
179,
28,
99,
15,
2839,
133,
3261,
265,
29,
3380,
3718,
35,
13,
5,
1856,
1125,
1856,
93,
3085,
1591,
315,
25... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,272 | 1,272 |
१८ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि स्वर्णयुग सुरु भएको बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित नेपाल ऊर्जा लगानी शिखर सम्मेलन,२०७२को उद्घाटन गर्दै उनले मुलुक विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेकाले ऊर्जा क्षेत्रको विकास अनिवार्य शर्त भएको बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र इनर्जी डेभलपमेन्ट काउन्सिलले संयुक्त रुपमा ऊर्जा लगानी शिखर सम्मेलन आयोजना गरेका हुन् । नेपाललाई लगानीको केन्द्र बनाउने प्रयास भरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री अोलीले खुला हृदयका साथ लगानी गर्न व्यवसायी एवम् लगानीकर्तालाई आग्रह गरे ।
‘नेपालमा गरेको लगानी सुरक्षित छ । ढुक्क भएर लगानी गर्नुस्, सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ । सरकारले ठोस कार्ययोजना अगाडि सारेको छ । ढुक्क भएर लगानी गर्नुस्’ प्रधानमन्त्री अोलीले भने ।
नेपालको आन्तरिक आवश्यकतालाई पूरा गर्दै ऊर्जा बिक्री गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको जनाउँदै सरोकार भएका सबै क्षेत्रको सार्थक सहयोगको आवश्यकता जरुरी रहेको प्रधानमन्त्रीको कथन थियो ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गरेको र लगानीमैत्री वातावरण तयार पारेकाले सकारात्मक सन्देश गएको बताए । ‘दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले आवश्यक तयारी गरेको छ, मुलुक लगानीका लागि स्वर्णभूमिका परिणत भएको छ’ उनले भने ।
लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुख राधेश पन्तले ५०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना र ठूला परियोजनालाई बोर्डले सहजीकरण गरिरहेकाले सकारात्मक वातावरण बनेको जिकिर गरे ।
बुधबारसम्म चल्ने सो सम्मेलनमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने २५ मुलुकका १२५ भन्दा बढी लगानीकर्ताको सहभागिता छ । सम्मेलनमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अपनाइने विधि, प्रविधि तथा योजनाका बारेमा फरक फरक कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम छ ।
सम्मेलनमा अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन, चेक , भुटान लगायत मुलुकका सहभागीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको सम्भाव्यता र अवसरका बारेमा आआफ्ना धारणा राख्ने बताइएको छ ।
सम्मेलनबाट प्राप्त सुझाव सरकारलाई उपलब्ध गराइनेछ । सम्मेलनमा सहभागी हुन आउनुभएका विदेशी लगानीकर्ता तथा व्यवसायीलाई विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा लगानी सम्भाव्यता भएका क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण समेत गराइने छ ।
नेपाल भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेका सन्दर्भमा नेपालमा उत्पादित विद्युत्को सहज पहुँच अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेको जनाउँदै सहभागीले सम्मेलन नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । | Economy | false | [
0,
672,
965,
7,
106,
5,
156,
1090,
698,
1048,
124,
1486,
641,
1499,
19,
3679,
9812,
206,
16,
545,
27,
5,
4188,
1152,
36,
1486,
396,
2419,
997,
7,
14632,
6,
1416,
71,
58,
647,
2722,
94,
1214,
587,
48,
11,
1486,
641,
76,
1867,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,273 | 1,273 |
काठमाडौँ । पशुपक्षी विकासमन्त्री शान्ता मानवीले तीन वर्षभित्र नेपाललाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने बताएका छन्। विश्व दूध दिवसका सन्दर्भमा आज सिफलस्थित बालमन्दिरमा अध्ययनरत बालबालिकालाई दूध सेवन गराउँदै मन्त्री मानवीले पशुपक्षीबाट प्राप्त गर्न सकिने अन्डा, मासु र दूधमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने बताए ।
आजदेखि बुधबारसम्म ‘नियमित दूध सेवन, स्वस्थ र समृद्ध जीवन’ भन्ने अभियानका साथ यहाँ बालबालिकालाई दूध सेवन गराएर विश्व दूध दिवस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । विश्व खाद्य सङ्गठनले सन् २००१ देखि अन्तर्राष्ट्रिय दूध दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो । नेपालले सन् २०११ देखि दिवस मनाउन थालेको हो ।
सरकारले आव ०७३/०७४ को आम्दानी र खर्चको विवरण (बजेट) पशुपक्षी क्षेत्रबाट उत्पादन लिन सकिने विकासका लागि रु आठ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ ।
दूध तथा दुग्ध पदार्थ उपभोगमा सबैको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यबाट राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको संयोजकत्वमा दूधसँग सरोकार राख्ने पशुसेवा विभाग, पशु उत्पादन निर्देशनालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, दुग्ध विकास संस्थान लगायत दूधसँग सरोकार राख्ने निकायको संयुक्त आयोजनामा विश्व दूध दिवस मनाइएको हो ।
पशुपक्षीको नश्ल सुधार, पौष्टिक दाना तथा आहाराको व्यवस्था, पशुपक्षी स्वास्थ्य सेवा एवम् उत्पादित पशुजन्य पदार्थको बजारीकरण समानान्तर रुपमा अगाडि बढाउन सरकारले सो रकम विनियोजन गरेको हो ।
पशुपक्षी मन्त्रालयले घोषण गरेको ४० बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा आगामी एक वर्षभित्र ‘दुग्ध विकास योजना’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने तथा राष्ट्रिय दूध विकास बोर्डलाई नीति निर्माण, समस्या र सम्भाव्यताको पहिचान, व्यावसायिक योजना, निर्माण र नमुना उत्पादन प्रदर्शन गर्ने समेत उल्लेख छ ।
नेपाली समाजमा प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष दूध ६४ लि उपभोग गरेको पाइन्छ । विश्व खाद्य सङ्गठनका अनुसार प्रति वर्ष प्रतिव्यक्ति ९१ लिटर दूधको आवश्यकता पर्छ ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक कैलाश ढुङ्गेलले पशुपक्षी पालन क्षेत्र नेपालीको परम्परागत व्यवसाय भएको बताउँदै एक माना घिउ बिक्री गरी खरखाँचोमा जीवन गुजारा गर्दै आएका नेपाली किसानले पशुपालन क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्ने बताए।
पशुपक्षीपालनका क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ११ प्रतिशत र कुल कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २६ दशमलव ०८ प्रतिशत योगदान छ । हाल प्रतिवर्ष १७ हजार ७३ मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुँदै आएको छ । सो उत्पादनले धान्न नसकेका कारण दूधमा परनिर्भरता छ ।
पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न राष्ट्रिय पशुपक्षी पालन नीति कार्यान्वयन गरी पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा ऐन, पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, दान ऐन, बिमा ऐन, २०४९ को परिमार्जन, पशुकल्याण ऐन, पशुपक्षी व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा बजार ऐन, पशु औषधि ऐन र पशु सरुवा रोग ऐन तर्जुमा गरी दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्नुपर्ने देखिन्छ । रासस
| Economy | false | [
0,
394,
5,
18353,
9856,
3791,
33,
604,
34,
11,
173,
4170,
2450,
2443,
8,
5620,
7938,
545,
139,
237,
2443,
8336,
1531,
136,
409,
4115,
339,
929,
10681,
8,
6749,
5162,
2443,
2267,
6219,
248,
604,
34,
11,
18353,
17,
193,
24,
823,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,274 | 1,274 |
काठमाडौं । सरकारले हचुवाको भरमा कृषि क्षेत्रमा ‘सुपर जोन’ कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने कृषि विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो परियोजनामा १० बिगाहमा पकेट, एक सय बिगाहमा ब्लक, पाँच सय विगाहमा जोन र एक हजार विगाहमा सुपर जोन बनाएर खेती गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले बजेटमार्फत ७ वटा प्रदेशमा एक हजार बिगाह क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेती गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, सरकारले तोेकेको जिल्लामा एक हजार बिगाह जग्गा नै नहुँदा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने भएको हो ।
सरकारले एक हजार बिगाह क्षेत्रफलमा झापामा धान, काभ्रेपलाञ्चोकमा आलु, बारामा माछा, कास्कीमा तरकारी, दाङमा मकै, जुम्लामा स्याउ र कैलालीमा गहुँ खेती गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, ती जिल्लामा एकै ठाउँमा यति ठूलो जमिन नभएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार झापा जिल्लाको एकै ठाउँमा एक हजार बिगाह जग्गा पाइँदैन । त्यसैगरी, अन्य जिल्लामा पनि एकै ठाउँमा एक हजार बिगाह जग्गा नपाइने भएकाले यो कार्यक्रम लागू गर्न कठिन हुने मन्त्रालय स्रोतले बाह्रखरीलाई जानकारी दिएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत सुपर जोनमा बीउ बिजन, माछाका भूरा, प्रांगारिक मल कारखाना र जैविक विषादी उत्पादन गर्न ८५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने बताएको छ । त्यसैगरी, आधुनिक कृषि औजार, ठूला क्षमतामा शीत भन्डारण, गोदाम घर, ठूला कृषि बजारको निर्माण गर्न ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिइने बताएको छ । त्यसैगरी, बीउ एंव बालीको संरक्षण गर्न र माटो परीक्षण सेवासमेत निशुल्क उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।
तर, सरकारले उल्लेख गरेका जिल्लामा एकै स्थानमा एक हजार बिगाह जमिन पाउन सम्भव नै नभएको स्रोतको दाबी छ । “पकेट, ब्लक, जोन बनाएर खेती गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि जग्गा उपलब्ध हुन सकिन्छ,” मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, “तर, सुपर जोनका लागि एक हजार बिगाह जमिन एक ठाउँमा नपाउने भएकाले त्यो कार्यक्रम सफल हुँदैन् ।”
सरकारले १० बिगाहमा पकेट, एक सय बिगाहमा ब्लक, पाँच सय विगाहमा जोन र एक हजार विगाहमा सुपर जोन बनाएर खेती गर्ने योजना अघि सारेको हो । त्यसमध्ये सुपर जोन कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने मन्त्रालयले बताएको छ ।
सरकारले एक वर्षभित्रमा मकै र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रम ल्याएपछि त्यो सम्भव नभएको स्रोतले बताएको छ । अहिले वार्षिक रुपमा ८ अर्ब रुपैयाँ बरारबको मकै नेपालले आयात गरिरहेको छ । त्यसैगरी, वर्षको २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको तरकारी नेपाल भित्रिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले एकै वर्षमा दुई वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकिने मन्त्रालयको ठम्याइ छ ।
“सरकारले कृषकलाई समयमा मल, बीउ, सिँचाई र प्रविधि उपलब्ध गराउन हुँदैन,” कृषि विज्ञ डाक्टर कृष्ण पौडेलले भने, “अनि एक वर्षमै कसरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, ।” एकातिर जमिनको अभाव छ । त्यसमा पनि सरकारी ढिलासुस्तीका कारण यी योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने बिज्ञहरु बताउँछन् ।
कृषि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ३० लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिँदै आएको छ । त्यसमध्ये १४ लाख हेक्टरमा धान खेती लगाइँदै आएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
कृषि विज्ञ पौडेलका अनुसार पहाडी जिल्लामा एकै ठाउँमा एक हजार बिगाह जमिन हुँदैन्, अनि कसरी यो कार्यक्रम लागू हुन्छ ? “खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउने र प्लटिङ गरेर सकिसकेका छन्,” उनले भने, “सरकारले बिना अध्ययन यस्तो कार्यक्रम ल्याउँदा कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो परेको हो ।” | Economy | false | [
0,
106,
5,
142,
17552,
6,
4644,
419,
144,
11648,
131,
18,
3975,
45,
128,
5275,
15,
794,
24,
2971,
40,
419,
76,
2599,
26,
375,
1687,
545,
27,
5,
142,
522,
748,
156,
419,
1306,
1997,
1784,
176,
28,
38,
5,
115,
1784,
8,
217,
45... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,275 | 1,275 |
काठमाडौं । प्रतिहेक्टर ८ टन धान फलाउने सरकारी योजना ३.३ टनमै सीमित
काठमाडौं । धान मिसन र बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम गर्न सरकारले पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गरे पनि धान उत्पादन बढ्न र आयात कम गर्न नसकिएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।
कृषि विकास मन्त्रालयले विगत तीन वर्षदेखि वृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम र धान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि भारतबाट बार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँको चामल नेपाल आइरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
धानमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले विभिन्न जिल्लामा धान उत्पादन कार्यक्रम लागू गरेको हो । तर, तीन वर्ष वित्तिसक्दा पनि आयातमा कमी नआएको व्यापार तथा निकासी केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक इश्वरीप्रसाद घिमिरेले आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा १५ अर्ब रुपैयाँको धान नेपाल भित्रिएको बताए । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा २५ अर्ब रुपैयाँको धान नेपाल भित्रिएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान नेपाल आउने सम्भावना रहेको उनको अनुमान छ ।
तर, सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याए पछि त्यसको असर उत्पादनमा पर्न नसकेको कृषि विज्ञहरु बताउँछन् । गतवर्ष सरकारले धान उत्पादन हुने जिल्ला छनोट गरी ती ठाउँमा पकेट बनाई धान उत्पादन गर्ने बताएको थियो ।
सरकारले झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका बर्दिया, सुर्खेत जिल्लालाई धान पकेट क्षेत्र बनाइ खेती गर्ने बताएपछि उत्पादन बढ्न नसकेको कृषि विकास मन्त्रालय नै स्वीकार गर्छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले गतवर्ष ४७ लाख टन धान उत्पादन भएको बताए । त्यसैगरी, अघिल्लो वर्ष ४५ लाख टनमा मात्रै सिमित भएको थियो । सरकारले धान मिसन कार्यक्रम ल्याएपछि उत्पादनमा त्यसको असर नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार नेपालमा प्रतिहेक्टर क्षेत्रफलमा ३.३ टन धान उत्पादन हुँदै आएको छ । सरकारले धान मिसन कार्यक्रम ल्याए पनि प्रतिहेक्टर उत्पादन बढ्न नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारले धान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उत्पादन प्रतिहेक्टर ३.३ टनबाट ८ टन पुर्याउने बताए पनि हालसम्म ३.३ टनबाट माथि उक्लन नसकेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।
गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट २४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ९ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।
राणा तथा पञ्चायतकालमा भारतमा धान चामल निर्यात गरेर व्यापार सन्तुलन हुने गरेकोमा अहिले धान चामल बढी आयात भएका कारण व्यापार घाटा चुलीमा पुगेको देखिन्छ । राणाकालमा त चामल निर्यातकै कारण नेपालको भारतसँगको व्यापार नाफामा थियो ।
केन्द्रको तथ्यांक अनुसार मासिक २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँका दरले नेपालमा चामल भित्रिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको चामल भित्रिएको थियो । ६ वर्षको अन्तरालमा झन्डै १३ गुणाले चामलको आयात बढेको देखिन्छ ।
राणाकालमा चामल निर्यात
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक घिमिरेका अनुसार राणा कालमा नेपालबाट फलेको र नफलेको गरी दुई प्रकारको चामल भारत निर्यात हुने गथ्र्यो । सन् १९१३/१४ मा नेपालबाट १ करोड ५९ लाख ३६ हजार रुपैयाँको चामल भारतमा निर्यात भएको देखिन्छ । जसमध्ये फलेको चामल ६८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ र नफलेको चामल ९० लाख ३९ हजार रुपैयाँको थियो ।
यसैगरी, सन् १९२०/०२१ मा १ करोड ९२ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबरको चामल भारत निर्यात भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यतिबेला फलेको चामल ८२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ र नफलेको चामल १ करोड ९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो ।
त्यतिबेला नेपालमा भारतबाट धान चामल आयात हुँदैनथ्यो । तर, अहिले नेपाल चामलमा यति परनिर्भर भएको छ कि, भारतबाट चामल आएन भने धेरैको भान्सा रोकिन्छ ।
यसरी बढ्यो आयात
पछिल्लो समय नेपालीमा परनिर्भरता बढेको देखिन्छ । आम्दानीमा भएको वृद्धिसँगै काम गरेर खाने जाँगर नेपालीमा हराएको छ । बढ्दो रेमिट्यान्स आप्रवाहसँगै नेपालीहरु आयातीत खाने कुरामा निर्भर हुँदै गइरहेको पूव कृषि सचिव डाक्टर हरि दाहाल बताउँछन् ।
अहिले गाउँको खेतीयोग्य जमिन बाँझिन थालिसकेको छ । खेती भएको ठाउँमा पनि कम उब्जनी हुने गर्छ । काम गर्न सक्ने युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेपछि गाउँ घरका खेतवारी बाझिन थालेका हुन् ।
कृषियोग्य भूमिको गैरकृषिजन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि अन्न उब्जनी घट्न थालेको बताउँछन् । पछिल्लो समय कृषियोग्य जमिनमा धमाधम घरहरु बन्ने क्रम जारी रहेको छ ।
कृषकलाई आर्थिक, प्राविधिक र प्रोत्साहनात्मक कार्यको कमीले नेपाली उत्पादनहरु प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको घिमिरे बताउँछन् । त्यसो त नेपालीमा ‘भाते’ संस्कृति विकास हुँदा पनि चामलको आयात बढेको एकथरिको भनाइ छ ।
कसरी आत्मनिर्भर बन्ने ?
चामल उत्पादन बढाउन सबैभन्दा पहिला खेतीयोग्य भूमिको गैरकृषिजन्य प्रयोजनमा प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने घिमिरेको सुझाव छ । त्यसको साथै कृषियोग्य जमिनमा सिँचाईको उचित प्रवन्ध मिलाउनु पर्ने हुन्छ । सरकारले पनि कृषिमा अनुदान दिएर कृषकलाई आकर्षित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
“सरकारले कृषकलाई आर्थिक, प्राविधिक र प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ” घिमिरेले भने, “यसो हुन सकेमा कृषिप्रति मानिसको आकर्षण बढ्छ ।” | Economy | false | [
0,
106,
5,
484,
2334,
7585,
380,
4173,
1444,
1378,
623,
414,
289,
175,
11128,
4173,
191,
2197,
106,
5,
1444,
9284,
9,
7065,
1791,
1444,
315,
128,
24,
142,
311,
557,
322,
415,
120,
15,
1444,
315,
1952,
9,
1589,
216,
24,
10210,
41... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,276 | 1,276 |
नेपाल सरकारले घोषणा गरेको घुमफिर बर्ष २०७३ को उदघाटन सत्रमा पहिलो महिला पर्यटन उद्यमी अम्बिका श्रेष्ठले खप्तड घुम्न जाने ईच्छा जाहेर गरिन् । नेपाल पर्यटन बोर्डमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा नेपालको नक्सामा उनले खप्तड लेखेर आफु घुम्न जान मन लागेको स्थानको बारेमा जानकारी दिइन ।
समुदघाटन समारोहमा बोल्दै श्रेष्ठले भनिन्, म लौरो टेकेर भएपनि खप्तड घुम्न जान्छु । श्रेष्ठ जस्तै अन्य कार्यक्रममा उपस्थित अन्य आगन्तुकहरुले पनि खप्तड घुम्न जाने बताए । नेपालका अन्य भू-भाग भन्दा खप्तड घुम्न जाने इच्छा राख्नेको संख्या करिब ४ गुनाले बढि देखियो ।
सुदूरपश्चिमको पर्यटन प्रवर्द्धन र प्रचार प्रसारका सिलशिलामा मलाई पनि सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा बढी जान्न खोजिने गन्तब्य खप्तड नै पर्छ । चाहे ति स्वदेशी होउन या बिदेशी अधिकांशको चासो खप्तडनै पर्छ ।
अहिलेसम्मको तथ्याकं हेर्दा खप्तडमा बिदेशी पर्यटकहरु जाने गरेको, जाने ईच्छा जाहेर गरेको भएपनि बाषिर्क १०० को हाराहारीमा मात्रै बिदेशी पर्यटक खप्तड पुग्ने गरेका छन् । तर, स्वदेशी भने उल्लेख्य मात्रामा खप्तड गएको भेटिन्छन् । खप्तडमा लाग्ने मेला र बिभिन्न महोत्सवहरुमा गरेर बाषिर्क ६ हजार भन्दा बढी आन्तरीक पर्यटकहरु खप्तड पुग्ने गरेका छन् ।
प्रकृतिको बगैचा खप्तड
खप्तड सौन्दर्यको पर्याय नै मानिन्छ । त्यसैले पनि होला खप्तडलाई धर्तिको स्वर्गको उपमा पनि दिईएको छ । २२ वटा ठूला ठूला घाँसे मैदान जुन स्थानिय भाषामा पाटन पनि भनिन्छ, खप्तडको सुन्दरताका गहना हुन । चारैतिर जंगल, जंगलका बिचमा पाटन । खप्तड जानका लागि गएको जो कोहि पर्यटक दिनभरको हिँडाइले थकित हुन्छ, जब खप्तडको मैदानमा खुट्टा टेक्छ तब उसले सबै थकान, दुःख बिर्सन्छ ।
केहि दिन अघि केहि पत्रकार, पर्यटन ब्यवसायी, स्थानीय सरोकारवालाहरुका साथमा म पनि खप्तड पुगेको थिएँ । खप्तड मेरो पहिलो पटक त थिएन, तर यो पटक निकै थाकियो । स्वास्थ्यमा सामान्य गडबढी आएपछि खप्तडबाट दुईवटा घोडा मगायौं लिनलाई । बिहान बझाङको लामातोलाबाट खप्तड क्षेत्र पर्यटन बिकास समितीका सदस्य डबल बोगटीदाईका साथमा हिडेका हामी करिब ४ बजेतिर बझाङबाट खप्तड जाँदा पर्ने बेस क्याम्प लोखाडा पुग्यौं ।
लामो समयदेखी पानी नपरेर सुख्खा लागेको खप्तडमा त्यो दिन मेघ गर्जनकासाथ पानी पर्ने छाँटकाँट देखियो । सुरक्षा क्याम्पमा रहेका नेपाली सेनाले चट्यागंबाट होसियार रहनु भन्ने सूचना दिए । त्यस क्षेत्रका अनुभवी ब्यक्तित्व डबल दाईका साथ हामी मेघको प्रवाह नगरी खप्तड उक्लिरहयौं ।
मेघ गर्जनकासाथ पानी दन्किन सुरु गर्यो । हामी ओत लाग्नेकी अगाडि बढ्ने भन्नेमा दोधारमा पर्यौं । उकालो सकिएपछि खप्तड नजिकै थियो । खप्तडका पाटन सुरु हुनासाथ छेउमै धर्मशाला छ, जहाँ हामी पानी छल्न सक्छौं भन्ने भएपछि भिज्दै अगाडि बढिरहृयौं । नयाँ पत्रिकाका अच्युत र फोटोग्राफर सरोज अस्वस्थताका कारण घोडामा थिए, आर्थिक अभियान दैनिककी पुजा ढकाल पनि त्यति स्वस्थ देखिन्न थिईन ।
हामी झोला बोक्दै उकालोमा स्या स्या गर्दै उक्लिरहृयौं । अन्ततः लामो संघर्षपछि खप्तडका घाँसे मैदानमा पाईला राखेपनि पानी निकै जोरको परेकाले हामी त्यहाँ खप्तड क्षेत्र पर्यटन बिकास समितीले यस्तै अवस्थामा सेल्टर लिन तयार पारेको भवनमा ओत लाग्यौं । चिसोले सबै कठ्यांगि्रएका थिए, दिनभरको यात्रामा स्वस्थ देखिएपनी पानी र चिसोले गोरखापत्रका विश्वास रेग्मी, कारोबारका केदार दाहाल र म पनि थुरथुर काप्न थाल्यौं । वरपर रहेका केहि ओभाना दाउरा र त्यहाँ रहेका केहि जगेडा दाउराहरु झिकी आगो दन्कायौं ।
आधाघण्टा आगो तापेर जिउ अलि तातो बनेपछि बल्ल साथिहरुको अनुहारमा खुशि र खप्तको सुन्दरताको बखान हुन थाल्यो । मौसम खुल्यो, पानी थामियो तर साथिहरु थामिएनन्, गएर उफि्रन थाले । तस्विर खिच्नका लागि तछाड मछाड हुन थाल्यो । अघि सम्म बिरामी भएर घोडा चढाउनु परेका अच्युत र सरोज पनि उत्तेजित हुँदै उफ्रन थाले । उनिहरुको अनुहारमा आएको उत्तेजना र खुशीले उनिहरुलाई हामीले घोडे बिरामीको पनि संज्ञा दियौं ।
हाम्रो स्वागत र हामीसँग घुम्नका लागि खप्तड क्षेत्र पर्यटन बिकास समितीका सदस्य सचिव यमराज कुँवर हिजै खप्तड पुगिसकेका रहेछन् । हामी पुग्ने बेला सम्म उनले हामीलाई तातो बनाउने तयारीका साथ आगो ताप्ने र सुपहरु खाने ब्यवस्था मिलाई सकेका थिए । साँझ पख हामी खप्तडमा सञ्चालित गेष्ट हाउस पुग्यौं ।
हिजो परेको पानीले तुवालो हटेर मौसम सफा भएको थियो । प्रकृतिले हामीलाई खप्तडको सुन्दरता अघाईञ्जेल हेर र तस्विर खिच भनेझैं अनुभुत भयो । वरपरका घाँसे मैदान, खप्तड दह, नाग ढुंगा, खप्तडबाबा आश्रम निकै टहल्यौ दिनभर । खप्तडमा चर्न छाडिएका घोडा, भैसि, भेडा बाख्रा चरेको दृष्य पनि कम मनमोहक देखिएन, सबैका मन तृप्त भए ।
बैशाखको दोस्रो साता भएपनी लालिगुराँस अझै बचिरहेका थिए । बिभिन्न रंगका लालिगुरास देखिए जंगलभरी । पश्चिमपटि्ट हासिँरहेका अपि सैपाल हिमश्रृखंला पनी हाम्रा नजरमा परे ।
आध्यात्मीक र आयुर्बेदको फ्युजन
टोनी हेगेनले नेपालका दुर दराज, कुना काप्चाका पर्यटकीय मार्गलाई नक्सामा उतार्ने काम गरे । हेगेन पश्चात ब्यक्तिगत प्रयासमा अष्ट्रेलियन नागरिक रोबिन बोस्टार्डले त्यसलाई निरन्तरता दिए, अहिले पश्चिम नेपालको पदयात्रा र नक्साकंन गर्ने नयाँ मार्ग पत्ता लगाउनेमा जिम्मी म्याकगुनिज सक्रिय छन् ।
खप्तड बाबा एउटा प्रसिद्ध नाम र ब्यक्तित्व । उनले लामो समय खप्तडमा बिताए, खप्तडलाई आध्यात्मको हिसावले नेपालभर चिनाए । खप्तडमा बसेर प्राकृतिक चिकित्साको अध्ययन गरे, जडिबुटिलाई औषधी बनाएर धेरैको रोग बिशेक बनाए ।
अष्ट्रेलियन नागरिक रोबिनले पनि खप्तड भ्रमण पश्चात एउटा पत्रिकामा लेखेको लेखमा खप्तडलाई लर्ड सिभाज प्याराडाइसको उपमा दिए । अहिले पनि खप्तडमा आन्तरिक पर्यटकहरुमा अधिकांश खप्तडको त्रिबेनिमा नुहाउन, पित्रृलाई तर्पण दिन र अन्य धार्मिक स्थलको दर्शन गर्न जाने गर्दछन् । धर्म ग्रन्थ अनुसार भगवान शिवले देबी पार्बति बिहे गरेपछि बिहे पछिका रमाईला क्षणहरु बिताउन खप्तड पुगेका थिए रे ।
पूर्ब आइजिपी हेम बहादुर सिंहका छोरा प्रवजंन सिंह (हाल सन्यासी) पनि धेरै जसो समय खप्तडमा बिताउने गरेका छन् । खप्तडमा उनि शान्तीको महशुष गर्छन, ध्यान गर्छन र मनलाई एकाग्र बनाउँछन् । उनका बिचारमा खप्तडलाई ध्यान केन्द्र, आध्यात्मीक पर्यटन र ग्रेजिगं टुरिजमको को रुपमा अगाडि बढाउदा खप्तडको पर्यटकीय भविष्य उज्जवल हुन सक्छ । यसका साथै खप्तडमा प्राकृतिक चिकित्सा, योग आदि बिषयका पुस्तकहरु समेटेर पुस्तकालय खोल्दा थप प्रभावकारी बन्ने उक्ति पनि सुझाउँछन् ।
रहस्यमय प्रकृती
२२५ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको खप्तडमा २२ वटा ठूला ठूला घाँसे मैदान छन् । जुन क्षेत्रिय बिमानस्थल बन्न सक्ने क्षेत्रफलमा फैलिएका छन् । मुलबाटो बाहेक अन्य मैदानहरुमा त्यति साईनेज राखिएका छैनन् र बाटोहरु बनाईएको छैन् । यसैकारण यदाकदा पर्यटकहरु हराउने पनि गर्दछन् । खप्तडको बिषयमा प्रशस्त ज्ञान नहुँदा र गाईड बिना भ्रमण गर्दा उनिहरु समस्यामा पर्ने गरेको पाईन्छ ।
आज भन्दा करिब १० बर्ष पहिला ५ जना नेपाली सेनाका जवान खप्तडको हिउँमा पुरिएर आफनो ज्यान गुमाए । डोटिको झिग्रानाबाट खप्तड जाने क्रममा हिउँ पर्न थाल्यो । खप्तडमा रहेको आर्मि क्याम्प सम्म पुग्न हिडेका उनिहरु बिच बाटोमै हिउँ पर्न थालेपछि रोकिएर कतै रुख अथवा ओढारको सेल्टर लिनुको साटो अगाडि बढीरहे । करिब ५ ६ फिटको हिउले उनिहरुलाई पुरी दियो । उक्त घटनाले पाठ सिकायो र अहिले खप्तड पर्यटन समितिले यसरी हिउँ, पानी हावाहुरी आए ओत लाग्न ठाउँ ठाउँमा सेल्टरहरु तयार पारेको छ ।
हामी खप्तडमै रहँदा दुईजना काठमाण्डौंबाट गएका आन्तरिक पर्यटकहरु पनि करिब ४ घण्टा जती खप्तडमा हराए । गाईड बिनै बिहान ८ बजे गेष्टहाउसबाट घुम्न निस्किएका उनिहरु साँझ ५ बजेतिर मात्र गेष्ट हाउस फर्किए । यता मैदान, उता मैदान बाटो जस्तो देखिने तर नहुने, भैसि र बस्तुभाउले बनाएका बाटाहरुमा उनिहरु झुक्किए ।
खप्तडका बिभिन्न स्थानमा साईनेज राखिनुपर्ने र सेल्टरहरु तयार पारिनु पर्ने उनिहरुको पनि सुझाव आयो तर देशमा हराउँदा कुनै पिंडा नभएको पनि उनिहरुले धारणा पोखे । ति मध्ये एकले भने, बिदेशमा हराएको भए, भिसा खोजिन्थ्यो हजुर, जेलमा रात कटाउनु पथ्र्यो । खप्तडमा हराउँदा केहि डर त लाग्यो तर आज नभए भोली त बाटो भेटिएला भनेर चित्त बुझाएका थियौं ।
पानी पर्दा असिना बुरुरु झर्ने खप्तडमा मौसम बदलिन खौज्दा सर्तक हुनु जरुरी हुन्छ, नजिकको सेल्टरमा ओत लिन उर्पयुक्त हुन्छ । हिउँदोको समय भए, हिउँ र्झन थाले नजिकैको सेल्टर अथवा, जति सक्यो माथितिर होइन, तलतिर झर्नु उर्पयुक्त हुने त्यहाँको मौसमलाई नजिकबाट चिन्नेहरु उपाय सुझाउँछन् ।
गंगादशहरा मेलाको आर्कषण
प्रत्येक बर्ष जेठ महिनाको दशहराको समयमा खप्तडमा बृहत मेला लाग्ने गर्दछ । सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्ला, पूर्बि नेपालका धार्मिक पर्यटकहरु त्यो समयमा खप्तडमा खचाखच भरिने गर्दछन् । त्यो दिन त्रिबेनीमा नुहाँउदा पाप पखालिने, पित्रृलाई तर्पण दिदा पित्रृले मुक्ति पाउने र स्वर्ग जाने, मनको ईच्छा पुरा हुने गाढा बिश्वास स्थानीयहरुमा छ ।
त्यस समयमा खप्तड कुनै मालिले सजाएको बगैचाझै हुन्छ । रंगि बिरंगी सयौं थरीका फुलले खप्तडलाई सिंगारेको हुन्छ । त्यसैमाथि सुदूर भाकामा रातभर घन्किने डेउडा र अन्य कला संस्कृतिले खप्तड साच्चिकै प्रकृति र संस्कृतिको भण्डार जस्तै हुन पुग्छ ।
अन्य समयमा खप्तडमा ४० जना सम्मको लागि आवास र खाना पाईने भएपनि मेलाको समयमा आवाशको कठिनाई हुने गर्दछ । खाना भने मेलाको समयमा सञ्चालन गरिएका होटेलहरुमा र खप्तडमा अवस्थित गेष्टहासमा खान पाईन्छ । मेलाको समयमा सुत्नको लागि स्लिपिगं बेग, मेटि्रस र न्यानो कपडा लिएर जान उर्पयुक्त हुन्छ ।
कसरी पुग्ने खप्तड ?
खप्तड जानका लागि २ वटा बाटो प्रसिद्ध छन् पहिलो बझागंको तमैलबाट र दोस्रो डोटीको झिंग्रानाबाट । बझागंको बाटो भएर जान धनगढीबाट गाडिमा तमैल सम्म ९ घण्टाको हाराहारीमा गुडनु पर्छ । तमैलबाट लामातोला सम्म लोकल जिप पाईन्छ, जिपमा ४५ मिनेट जति कुदनु पर्छ । लामातोलाबाट ४ घण्टामा लोखाडा (खप्तड बेस क्याम्प) र त्यहाँबाट २ घण्टामा खप्तडका घाँसे मैदान र क्याम्पसाईट सम्म पुग्न सकिन्छ । तमैल कटेपछि त्यहाँको गाउँ बस्ती, डाडाकाडा असाध्यै सुन्दर छन् । ठाउँ ठाउँमा लोकल टि हाउस छन् भने खाने बस्ने ब्यवस्था पनि छ । लोखाडाबाट पश्चिमपटि्ट सुन्दर अपि सैपाल हिम श्रृखंला देख्न पाईन्छ । उकालोबाटो करिब ४ घण्टा हिडनु पर्छ अरु बाटो सहज छ ।
डोटीबाट झर्दा राम्रो हुन्छ । खप्तडका घाँसे मैदान छोडेर करिब ७ घण्टा जंगलको भिरालो बाटो हिडनु पर्छ । बिचपानीमा बाहेक अन्त पानी, आवास र खानेकुराको ब्यवस्था छैन् । झिग्रानाबाट पनि करिब ३ घण्टा हिडेर सिलगढी पुग्न १० घण्टा जति नै लगातार हिडनु पर्ने हुन्छ । डोटी बाहेक अछामको साफे बगर भएर पनि र्झन सकिन्छ ।
खप्तडका लागि लाग्ने खर्च र बन्दोबस्ती
खप्तडमा गर्मि समयमा पनी असाध्यै चिसो हुन्छ तसर्थ न्यानो कपडा अनिबार्य लिनु पर्दछ । मौसम जति बेला पनि बदली हुन सक्ने हुँदा रेनकोट या छाता सँगै बोक्नु पर्ने हुन्छ । यि बाहेक ड्राईफुड, डाईरीया, टाउको दुख्ने आदिको औषधी पनि बोक्दा उर्पयुक्त हुन्छ ।
काठमाण्र्डौबाट खप्तड जान काठमाण्डौं बझागं सिधा बस सेवा २४ घण्टा, काठमाण्डौं धनगढी, धनगढी बझागं बसबाट जान सकिन्छ । त्यसैगरी धनगढी सम्म जहाज र त्यहाँबाट निजी सवारी भाडामा लिएर पनि जान सकिन्छ । सामान्य यात्रा गर्ने हो भने, बसमा धनगढी र बझाङ, र्फकदा पनि बसमै र्फकने हो भने ८ दिनका लागि २५ हजारको हाराहारीमा खर्च हुन्छ । काठमाण्डौं धनगढी र धनगढी काठमाण्डौं जहाजमा र धनगढीबाट बझागं या डोटी र बझागं या डोटीबाट धनगढी बसमा आउने हो भने थप १२ हजार लाग्छ । यो बाहेक खप्तडमा घोडचढीको आनन्द तथा सुबिधा लिने हो, भरिया लिने हो भने खर्च केहि बढन सक्छ ।
गंगादशहरा मेला बिशेष प्याकेज
खप्तडमा आयोजना हुने गंगादशहरा मेलाको अवसरलाई लिएर बजारमा खप्तड घुम्न ईच्छुक आन्तरिक पर्यटकका लागि गंगादशहरा बिशेष टुर प्याकेज ल्याईएको छ । एरोलिना ट्राभेल एण्ड टुर्सले ल्याएको उक्त प्याकेजमा ८ दिनमा काठमाण्डौं, खप्तड, काठमाण्डौं समेटिएको छ ।
२५ हजार मुल्य राखिएको उक्त प्याकेजमा पर्यटकले खप्तड घुम्ने र त्यहाँ सञ्चालित गंगादशहरा मेला अवलोकन गर्न पाउने बताईएको छ । उक्त समयमा खप्तडमा आन्तरिक पर्यटकहरु अत्याधिक हुने हुँदा सहज यातायात र आवासको लागि प्याकेजमा जाँदा सहज र प्रभावकारी हुने एरोलिनाका संचालक तथा खप्तड टुर प्याकेज तयार पारेका ब्यवसायी यम खड्का बताउँछन् ।
खड्काका अनुसार गंगादशहरा मेलामा खप्तड जानको लागि ç | Economy | false | [
0,
36,
142,
362,
28,
19784,
618,
2033,
10,
6,
15344,
4793,
8,
113,
188,
632,
5774,
16584,
1426,
8755,
5186,
341,
15211,
10608,
3175,
5,
36,
632,
1388,
8,
1152,
170,
314,
124,
4206,
8,
58,
8755,
6954,
2268,
5186,
481,
221,
288,
8... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,277 | 1,277 |
काठमाडौँ । खानेपानी तथा सरसरफाइ मन्त्रालयले मेलम्चीबाट खानेपानी काठमाडौँमा ल्याउनका लागि तीव्र गतिले कार्य भइरहेको जनाएको छ ।
मेलम्चीको आयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न ६ स्थानबाट सुरुङ विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।
उक्त आयोजना सम्पन्न भएपछि दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौँ भित्रिनेछ । मेलम्चीको आयोजनाबाट विस्तार गरिएको पाइपबाट सिन्धुपाल्चोकस्थित याङ्ग्री र लार्के नदीको पानीलाई समेत ल्याउनका लागि अध्ययन गरिने सुवेदीले बताउनुभयो । त्यसो हुन सकेमा थप ३४ करोड लिटर पानी काठमाडौँ भित्र्याउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले काठमाडौँमा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले विभिन्न स्रोतबाट दैनिक आठ करोड लिटर पानी उत्पादन गर्ने गरेको छ ।
गर्मीयाममा काठमाडौँमा करिब २६ करोड लिटर पानीको माग हुने गरेको छ । नपुग हुने पानीको परिमाण विभिन्न नदीनालाबाट ट्याङ्कर मार्फत आयात गरिँदै आएको छ । रासस | Economy | false | [
0,
394,
5,
2302,
22,
1457,
68,
18,
8916,
1242,
5486,
17,
2302,
8325,
1144,
12,
19,
3408,
1582,
11,
210,
417,
360,
13,
5,
5486,
6,
205,
14,
7218,
203,
2194,
19,
107,
232,
8257,
5859,
782,
25,
210,
417,
2599,
1562,
11126,
762,
7... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,278 | 1,278 |
काठमाडौं, २० जेठ – वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने साना तथा मझौला उद्योगी/व्यवसायीले लेखापरीक्षण गर्नु नपर्ने भएको छ । सरकारले कर प्रणालीमा सुधार गर्ने क्रममा आगामी आर्थिक वर्षदेखि साना तथा मझौला करदातालाई लेखापरीक्षणबाट बाहिर राखेको हो । यस्ता करदाताले आफ्नो आय विवरण आफैं प्रमाणित गरी कर तिर्नुपर्नेछ । यसबाट हजारौं साना तथा मझौला व्यवसायी लाभान्वित हुने सरकारको बुझाइ छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले साना तथा मझौला करदातालाई सकेसम्म सहज ढंगले कारोबार व्यवस्था मिलाउन लेखापरीक्षण गर्ने रकमको सीमा बढाइएको बताए । उनकाअनुसार यसअघि ५० लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने करदाताले लेखापरीक्षण गर्नु पर्दैनथ्यो । बजेटअघि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार लेखापरीक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न सरकरसँग माग गर्दै आएको थियो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव कमलेशकुमार अग्रवालले साना तथा मझौला उद्योगी/व्यवसायीलाई १ करोड रुपैयाँसम्मको व्यवसायमा लेखापरीक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्थाले हजारौं साना व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने बताए । “यस्ता व्यवसायी कति छन् भन्ने तथ्यांक अहिलेसम्म छैन । तर, ज्यादै ठूलो संख्या छ,” उनले भने, “स–साना उद्योग, घरेलु उद्योग, किराना पसल यस वर्गमा पर्छन् ।” १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा लेखापरीक्षण गर्नु नपर्ने व्यवस्थाले लेखापरीक्षण शुल्क तिर्नुपर्नेलगायतका अन्य झमेला बेहोर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ ।
आगामी वर्ष सूचना बैंक बनाउन केन्द्रित हुने सरकारले जनाएको छ । वार्षिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएकाको आय विवरण लिई सूचना बैंक बनाउने व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकता दिएको हो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमा सेवा कारोबार तथा वस्तु र सेवा मिश्रित कारोबारमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करको सीमालाई पनि बढाएर २० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसअघि यस्तो सीमा १० लाख मात्रै थियो । विभागले नयाँ व्यवस्थाअनुसार करदाताहरूको स्वेच्छिक कर सहभागितामा सुधार हुने विश्वास गरेको छ ।
एक करोडसम्मको कारोबार गर्नेले लेखापरीक्षण गर्नु नपर्ने | Economy | false | [
0,
961,
323,
965,
325,
1353,
127,
236,
8045,
1038,
25,
1203,
22,
14451,
5895,
182,
12091,
34,
11,
10,
17680,
160,
4015,
16,
13,
5,
142,
272,
4508,
655,
25,
268,
642,
171,
1537,
1203,
22,
14451,
11294,
14,
10,
17680,
17,
488,
135... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,279 | 1,279 |
काठमाडौं । सिँचाई सुविधाको अभाव हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशत धान उत्पादन घटेपछि सरकारले तराईका ११ जिल्लामा ‘समृद्ध तराई–मधेस सिँचाई विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि सरकारले बजेटमार्फत २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन समेत गरेको छ ।
खाद्यान्न उत्पादनका लागि प्रमुख मानिएका जिल्लामा सिँचाई अभाव हुँदा उत्पादन घटेपछि आगामी आर्थिक वर्षबाट ११ जिल्लामा विशेष सिँचाई कार्यक्रम लागु गर्न लागिएको हो ।
सरकारले तराईका २२ जिल्लामा समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष आयोजना सञ्चालन गर्ने बताएको छ । त्यसमध्ये आगामी आर्थिक वर्षमा ११ जिल्लामा कार्यक्रम लागु गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ ।
सिँचाई विभागका महानिर्देशक रामानन्द यादवका अनुसार यो आयोजनामार्फत करिब डेढ लाख कृषियोग्य हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने छ । अकाशे पानी भएको समय र नदी नालामा पानी भएको अवस्थामा हाल १३ लाख ६८ हजार कृषियोग्य हेक्टरमा सिँचाइको पूर्वाधार पुगेको विभागले जनाएको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सिँचाई अभावका कारण धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले कमी आएको थियो । यो वर्ष तराईका १२ जिल्ला र कर्णालीका जिल्ला गरेर चार प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ नहुँदा चार लाख ९० हजार टन कम धान फलेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार ४२ लाख ९९ हजार टन धान फलेको थियो ।
“खाद्यान्न उत्पादनको मुख्य स्रोत तराईको खेतीयोग्य जग्गा हो” महानिर्देशक यादवले भने, ‘तर पछिल्लो समयमा अकाशे पानी समयमा नपरेर त्यहीँ जग्गा सुक्खा भएर उत्पादनमा निरन्तर ह्रास आउने क्रम सुरु भएको छ । बढी उत्पादन दिने तराईका त्यस्ता जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याएर उत्पादन वृद्धि गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन लागेका छौं ।”
विभागका अनुसार यो आयोजना अन्तर्गत ६ प्रकारका सिँचाइसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । आयोजना अन्तर्गत प्रत्येक जिल्लाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा डेढ सयदेखि दुई सयको संख्यामा थप डिप र स्यालो टयुववेल जडान गर्ने कार्यक्रम छ । “आयोजनामार्फत एक जिल्लामा कम्तीमा एक हजारको संख्यामा डिप र स्यालो टयुववेल जडान हुन्छ” महानिर्देशक यादवले भने । एउटा डिप टयुववेलले ४० हेक्टरसम्म र स्यालो टयुववेलले अढाइ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने क्षमता हुन्छ ।
डिप र स्यालो टयुववेल जडानका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् सुविधाका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग द्विपक्षीय सम्झौतासमेत भइसकेको छ । डिप ट्युववेल जडान हुँदा किसानले कुल लागतको तीनदेखि पाँच प्रतिशत खर्च आफैले व्यहोर्नुपर्छ भने स्यालो ट्युववेल जडान गर्दा जमिनमुनिको सम्पूर्ण काम विभागले र जमिनमाथिको काम किसान आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने व्यवस्था बनाइएको छ ।
एउटा डिप जडान गर्न २० देखि ७० लाख र स्यालो ट्युववेल जडान गर्न ५० देखि ६० हजार खर्च लाग्छ । विभागले यही कार्यक्रममार्फत ताल, तलैया र पोखरी सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि तयार गरेको छ । प्रत्येक जिल्लामा भएका पोखरी, ताल र तलैयाको मर्मत सुधार गरेर बाहिरबाट पानी थपेर कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइ गर्ने सुविधा पुर्याउने योजना छ ।
यसैगरी स्यालो ट्युववेल जडान हुन नसकेको स्थानमा नयाँ इनार खनेर खेतीयोग्य जमिन सिंचित गर्ने योजना पनि छ । आयोजना अन्तर्गत नै निर्माण भएका तर मर्मत सम्भारको अभावमा अलपत्र परेका मझौला सिँचाइ योजनालाई मर्मत सम्भार गर्ने र आवश्यक स्थानमा थप मझौला खालका सिँचाई योजनाका पूर्वाधार निर्माण गर्ने विभागको कार्यक्रम छ ।
विभागका अनुसार मर्मत सम्भारको अभावमा जीर्ण अवस्थामा रहेका पुराना ठूला सिँचाइ आयोजना रौतहतको झाझ सिँचाइ, धनुषाको हर्दिनाथ, सर्लाहीको मनुषमारा, रुपन्देहीको मर्चवार र भैरहवा लुम्बिनीजस्ता अन्य आयोजनाको मर्मत सम्भार गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याइनेछ । समृद्ध तराईमधेस आयोजना अन्तर्गत नै ठूला खोलाबाट निस्केका स–साना खोल्सालाई पनि सुधार गरेर जमिनसम्म सिँचाई पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
विभागले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै पहाडी र मध्य पहाडी जिल्लालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर ती क्षेत्रमा टार लिफ्टिङ विशेष योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यो योजनाअन्तर्गत सोलार प्यानल जडान गरेर पहाडी र मध्य पहाडी क्षेत्रमा नदीको किनारमा रहेका कृषि योग्य क्षेत्रफलमा सिँचाई गर्ने कार्यक्रम छ ।
यस बाहेक आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै राजकुलो संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सुनकोसी मरिन बहुउद्देयीय आयोजना, दाङ उपत्यका सिँचाई कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विभागले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम सुरु गरिसकेको छ ।
विभागले सुनकोसी मरिन डाइभर्सनबाट ४४ मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सुनकोसीको पानी वागमतीमा खसालेर आयोजना निर्माण गरिने विभागका महानिर्देशक यादवले जानकारी दिए । “यो आयोजना ठूलो भएकाले यसको अध्ययन हुँदैछ,” उनले भने “यस आयोजनाले एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनलाई सिंचित गर्नेछ ।” | Economy | false | [
0,
106,
5,
21079,
751,
6,
1240,
342,
3504,
171,
1125,
217,
235,
1444,
315,
4624,
135,
142,
1629,
12,
348,
328,
17395,
20078,
21079,
302,
128,
45,
292,
25,
16,
13,
5,
2161,
19,
142,
522,
748,
143,
557,
607,
236,
322,
3329,
103,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,280 | 1,280 |
२० जेठ, काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घरेलु तथा साना उद्योगलाई उपेक्षा गरेको बताएको छ । झण्डै पाँच लाख घरपरिवार आश्रति भएको लघु उद्यम विकासका लागि स्पष्ट कार्यक्रम नआएको महासंघको आरोप छ ।
घरेलु तथा साना उद्योगलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा लिइन्छ । यस्ता उद्योगहरुको विकासबीना ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने महासंघको ठोकुवा छ ।
महासंघका अध्यक्ष सुरेश प्रधानले उद्योग मन्त्रालय अन्तरगत विनियोजित ७ अर्ब ५ करोडमध्ये ठुलो हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र र पूर्वाधार विकासमा खर्च बताउँदै बजेटको अत्यन्तै सानो अंशमात्र घरेलु तथा साना उद्योगको विकासमा खर्च हुने गुनासो पोखे ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले बजेट वक्तव्यमा पटक-पटक निर्यात प्रवर्द्घन गर्ने वाक्य प्रयोग भएतापनि निर्यातमुखी उत्पादन बृद्धिमा जोड दिने व्यवस्था र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न निर्यात प्रोत्साहन सूविधालाई यथावत राखिएको गुनासो गरे ।
भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीको मारमा परेका लघु घरेलु तथा साना उद्यमीहरूको पुनःउत्थानलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको बरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीले बताए ।
‘यसले जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ६.४ प्रतिशतभन्दा कममा झर्ने निश्चित छ। त्यसले बजेटमा पुनरावोलक गरी मुलुकभित्र रहेका झण्डै एक लाख ९२ हजार लघु घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि बिषेश कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग आग्रह छ’ बरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीले भने ।
म्हासंघका अनुसार विशेषत भुकम्पपछिको पुनः निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै पुर्वाधार विकासमा जोड दिनु, सडक सञ्जाल र यातायातको विस्तार, हवाइ पूर्वाधार र शहरी विकासका लागि थप कार्यक्रम ल्याउनु यस बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन् ।
बरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीले बजेटमा उल्लेखित महिला उद्यमशीलता विकास कोषको आकार बृद्घि, च्यालेञ्ज फण्डको व्यवस्था, कृषिलाई आधुनिकीकिरण गर्ने कार्यक्रम सहितको कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने अवधारणा, उद्योग दर्ता र वर्हिगमनका लागि सरलीकरण, युवालाई उद्यमशीलतामा आकषिर्त गर्न बीउ पूँजीको व्यवस्था गर्नु सकरात्मक भएको बताए ।
आगामी दुई वर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त गर्ने, लगानीकर्तालाई आकषिर्त गर्न आगामी वर्ष लगानी शिखर सम्मेलन गर्ने, चालु आर्थिक वर्षमा उत्पन्न भएको असहज परिस्थितिमा ५० प्रतिशत भन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भएका उद्योगहरुले बुझाउनुपर्ने विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिनेजस्ता बिषयले औद्योगिक विकासमा सघाउ पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
यसैगरी कृषियोग्य जमिनलाई बाँझो राखे २५ प्रतिशत जरिवाना लगाउने व्यवस्था तथा उद्योग लगायतका क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्न नपाइने र गरेमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति बन्द हडताल गर्ने पक्षबाट नै भराउने परिकल्पना पनि बजेटका सकरात्मक पक्ष भएको गिरीले बताए ।
यसका अलावा पब्लिक कम्पनीका रूपमा स्थापना हुने उद्योग व्यवसायलाई आयकरमा १५ प्रतिशत छुट, आयकर प्रयोजनका लागि थ्रेसहोल्डमा पुनरावलोकन, बीमा सेवाको ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न उत्प्रेरित गरिने, सरकारी सम्पत्ति, सांस्कृतिक र पुरातात्विक धरोहरको बीमा लगायतका विषयलाई बजेटमा समेटिएको छ । | Economy | false | [
0,
323,
965,
7,
106,
5,
36,
2043,
22,
1203,
492,
1758,
11,
642,
171,
619,
6727,
2043,
22,
1203,
492,
14,
12965,
28,
3457,
13,
5,
2048,
311,
129,
6025,
326,
7482,
650,
16,
5210,
9343,
1499,
19,
893,
128,
9224,
8398,
728,
13,
5,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,281 | 1,281 |
२० जेठ, काठमाडौं । व्यवस्थापिका सांसदको अर्थ समितिमा रहेका आधा दर्जन संसद बैंक सञ्चालकसमेत हुन् । बैंकिङ क्षेत्रका ऐन/कानूनसम्बन्धी हुने छलफलमा उनीहरु नछुटाइ उपस्थित हुन्छन् ।
यसरी अनिवार्य उपस्थित हुनुको उद्देश्य आफ्नो विज्ञताको उपयोग गर्नु मात्र होइन । छलफलमा हावी भएर आफ्नो व्यवसायीक स्वार्थपूर्ति हुने गरी निर्णय गराउनु पनि हो । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, बैंक तथा वित्तीय संस्था एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (वाफिया) का प्रावधान उल्टाइएको घटना ।
एक हप्ताअघि अर्थ समितिले बाफिया पारित गरेको थियो । समितिमा रहेका बैंक सञ्चालक सांसदहरुले नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा उल्ट्याएर पारित गराउन सफल भए । अर्थ समितिबाट आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको विधेयक पारित गराउन सके फुल हाउस पनि प्रभावित पार्न सकिने ठानेर अर्थ समितिका सांसदहरुलाई उपसमितिबाट सिफारिस पारित गर्न रातभर एसएमएस आएको एक सांसदले जानकारी दिए ।
एकै व्यक्ति लामो समय बैंकको अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा संस्थागत सुशासनमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले दुई कार्यकाल तोक्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अर्थ समितिले सिइओको २ कार्यकाल र अध्यक्ष तथा सञ्चालक जति पनि बस्न पाउने व्यवस्था गर्दै बाफिया पारित गरेको छ ।
त्यस्तै, संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्दा राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न कठिन भएको अनुभवसहित त्यस्ता व्यक्तिलाई बैंक सञ्चालक बन्न नदिन प्रस्ताब गरिएको थियो । तर, सांसदहरुले त्यो प्रस्ताब पनि उल्ट्याएका छन् ।
विधेयक जेठ १३ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलेले संसदको ‘फुल हाउस’मा पेस गरिसकेका छन् । जेठको अन्तिम दिन वा असार १/२ गते बाफियामाथि फुल हाउसमा छलफल गर्ने कार्यतालिका तयार भइरहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
संसदको फुल हाउससँग तीनवटा विकल्प छन्, पास गर्ने, फेल गर्ने वा पुन संसोधनका लागि अर्थ समितिमा पठाउने । यी तीनवटै निर्णय गर्नका लागि बहुमत चाहिन्छ । अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा बाफिया संसदीय समितिले सिफारिस गरेजस्तै पारित हुने संभावना बढी देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा संसदले उल्ट्याउनु हुँदैन भन्ने होइन । तर, अहिले पारित भएको बाफियाको सवाल फरक छ । किनभने यो विधेयकमा बैंक सञ्चालकसमेत रहेका र बैंकमा ठूलो सेयर रहेका सांसदहरुले आफु्नो स्वार्थ लाद्ने काम गरेका छन् । विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रको संस्थागत सुशासन बत्ति बालेरै खोज्नुपर्ने दिन आउने राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यी हुन् बैंक चलाउने सांसद
बैंकसँग जोडिएका सांसदहरुले मस्यौदाको तीब्र आलोचना गर्दै संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि अर्थ समितिले त्यसको धाराबाहिक छलफलका लागि फागुन १० गते दिपक कुइँकेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिमा इच्छाराज तामाङ, गोपाल दहित, उदयशमशेर राणा, बिमल केडिया, गोमा कुँवर र केदार सञ्जेल सदस्य रहेका थिए । ७ सदस्यीय उपसमितिमा रहेका ४ जना सदस्य बैंकसँग आवद्ध छन् ।
बाफियाको मस्यौदा उल्ट्याउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सांसद हुन्, इच्छाराज तामाङ । ठूला घरजग्गा व्यवसायीसमेत रहेका तामाङ सिभिल बैंक, सिभिल सहकारीका अध्यक्ष हुन् । उनी सिभिल होम्स र सिभिल समूहका अध्यक्ष पनि हुन् । संसदभित्र र बाहिर उनले बाफिया उल्ट्याउन लविङ गरेका थिए ।
दहित एक माइक्रोफाइनान्सका सञ्चालक हुन् भने राणाको इन्भेस्टमेन्ट लगायतका केही वाणिज्य बैंकमा ठूलो परिणाममा सेयर छ । केडिया सनराइज बैंकका ठूला प्रमोटर सेयरहोल्डर हुन् ।
अर्थ समितिमा रहेका सांसदरुमध्ये बीरेन्द्र महतो माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष हुन् । त्यस्तै सांसद उदय नेपाली श्रेष्ठ जनता बैंकका अध्यक्ष हुन् भने उमेश श्रेष्ठ प्राइम बैंकका अध्यक्ष ।
समितिमै भएका सांसद दुमन थापा केही समय अघिसम्म मेगा बैंकका बैंकका सञ्चालक थिए । त्यसैगरी, अर्थ समितिमै रहेका सांसदहरु उदयशमशेर राणा इन्भेष्टमेन्ट बैंकका र बिमल केडिया सनराइज बैंकका ठूला सेयरहोल्डर हुन् । अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वाला यो नैतिकताको सवालमात्रै भएको बताउँछन् ।
‘यदि कसैको स्वार्थ जोडिएको छ भने उ स्वयं आफ्नो नैतिकताप्रति सचेत हुनुपर्छ,’ ज्वाला भन्छन्- ‘तर, स्वाथ्र्य अनुकुल बोल्नबाट सांसदलाई रोक लगाउन भने सकिँदैन ।’
गगन थापा भन्छन्- यस्तो गर्न मिल्दैनथ्यो
कुनै पनि सांसदले संसदलाई आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने थलोकोरुपमा प्रयोग गर्न नहुने कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति समेत रहेका सांसद गगन थापा बताउँछन् । उनले सांसदमात्रै हुँदा आफु कृषि व्यवसायमा संलग्न रहेको र सरकारबाट प्राप्त हुने स-सानो अनुदान पनि लिएको बताए । तर, कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापति भएपछि भने परेको अनुदान पनि फिर्ता गरेको थापाले सुनाए ।
‘सांसदमात्रै हुँदा आफुले सञ्चालन गर्दै आएको कृषि फार्ममा सरकारी अनुदानका लागि फ्याक्टमा आवेदन दिएको थिएँ । २ वर्षपछि मलाई ४० लाख रुपैयाँ अनुदान पर्यो । तर, त्यसबेला म कृषि समितिको सभापति भइसकेको थिएँ । त्यसैले मैले त्यो अनुदान लिन्न भनेर फ्याक्टलाई जवाफ पठाएँ,’ थापाले सुनाए ।
कुनैपनि सांसदले आफ्नो व्यापार-व्यवसाय गर्न पाउने तर आफ्नो स्वार्थ जोडिएका विषयमा बोल्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘सांसदले नीति बनाउने भएकाले उसले आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा सदनमा प्रस्तुत हुनु हुँदैन,’ थापाले प्रश्न गरे- ‘सांसदहरुले नै नैतिकताको ख्याल नगरी संसदलाई आफ्नो स्वाथ्र्य पुरा गर्ने थलो बनाउन थाले भने हाम्रो संसदीय प्रणाली कहाँ पुग्ला ?’ | Economy | false | [
0,
323,
965,
7,
106,
5,
5607,
985,
6,
469,
3709,
133,
1402,
1922,
2102,
645,
2326,
345,
112,
5,
5898,
880,
803,
182,
12,
23,
10345,
793,
40,
5688,
1368,
18305,
818,
1888,
583,
5,
564,
1867,
1888,
10328,
1463,
54,
3949,
1993,
129... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,282 | 1,282 |
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २० जेठ
लेखापरीक्षकहरूको पेसागत संगठन नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) ले दर्तावाल लेखापरीक्षकलाई विभेद हुने गरेको भन्दै हटाउन माग गरेको छ ।
लेखापरीक्षकको नियामक निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) को काउन्सिलमा दर्तावाल लेखापरीक्षक जान पाउने तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन नपाउने बन्देज गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ । “यस्तो बन्देज लगाउनु हुँदैन, यसलाई आइक्यानले छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ,” चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष मोहन रेग्मीले भने ।
एसोसिएसनले महाधिवेशका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । शुक्रबारबाट सुरु हुने अधिवेशनमा देशभरका करिब ५ सय लेखापरीक्षक प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहने केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रचार संयोजक कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए ।
अधिवेशनले एशोसिएसनको ७३ सदस्यीय नेतृत्व चयन गर्नुका साथै संगठनात्मक र आर्थिकलगायतका प्रतिवेदन सामूहिक छलफल गरी पारित गरिनेछ । साथै संविधान प्राप्तिपछि मुलुकले हासिल गर्न खोजेको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता र लेखापरीक्षकको भूमिका विषयमा महाधिवेशनबाट साझा धारणा तय गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
०६३ सालमा स्थापना भएको अडानमा हाल देशभरका करिब ८ हजारको हाराहारीमा रहेका लेखापरीक्षक संगठित छन् । यस अवधिमा यस एसोसिएसनले ६५ जिल्लामा संगठन विस्तार गरी आइक्यानलाई सम्पूर्ण लेखाव्यवसायी र विशेषतः रजिस्टर्ड अडिटर्स (आरए) हरूको हितमा क्रियाशील बनाउने प्रयासलाई निरन्तर अघि बढाइ रहेको जनाएको छ ।
हाल लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने निकायहरूको संख्याको तुलनामा लेखापरीक्षक जनशक्तिको संख्या पर्याप्त नभएको सन्दर्भमा एक व्यक्ति एक पेसा नीति तत्काललाई पर सार्न, लेखापरीक्षण रकमसीमा समयानुकूल वृद्धि, सरल वर्गवृद्धि, क्षमतावान आरएहरूलाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (सीए) प्रवेशलगायतका २२ सूत्रीय माग उठाउँदै आएको छ ।
‘दर्तावाल लेखापरीक्षकमाथि विभेद’ | Economy | false | [
0,
1038,
11823,
961,
323,
965,
21491,
180,
5053,
859,
1546,
36,
8595,
3451,
1167,
8303,
8368,
591,
23,
52,
10,
11,
601,
3414,
21491,
14,
2970,
40,
28,
192,
3121,
263,
28,
13,
5,
21491,
6,
15376,
1221,
36,
19194,
13283,
4327,
570,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,283 | 1,283 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौँ २१ जेठ
सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीले जेठ २२ देखि २४ सम्म सिद्धार्थ कटेज बुटवलमा ‘सिद्धार्थ फुड एन्ड फन’ कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।
कार्यक्रममा कम्पनीका सबै शाखाले आ–आफ्ना स्वादअनुसारका फुड स्टल राखी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्नेछन् । कार्यक्रमअन्तर्गत ग्राहकले सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटी प्रालिले सञ्चालन गरेका मुलुकरका सबै शाखामा पाइने खाना स्वादको अनुभव लिन पाउनेछन् ।
कार्यक्रममा ‘इमम् कुक्स द बेस्ट सेग्मेन्ट’अन्तर्गत गृहिणीलाई विभिन्न स्वादका खाना–परिकार बनाउने तालिम दिइनेछ । तालिममा उत्कृष्ट हुनेलाई आकर्षक पुरस्कार व्यवस्था गरिने कम्पनीले बताएको छ ।
बालबालिकाको प्रतिभा उजागर गर्ने उद्देश्यले किड्स आर्ट कन्टेस्ट सेग्मेन्टअन्तर्गत चित्रकला, नृत्यलगायत विभिन्न विधामा बौद्धिक तथा मनोरञ्जनात्मक प्रतिस्पर्धा गराई उत्कृष्टलाई पुरस्कृत गरिने कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख कृष्ण न्यौपानेले जानकारी दिए ।
सरकारले यस वर्षलाई ‘घुमफिर वर्ष २०७३’ का रूपमा मनाइरहेकाले त्यसमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि शाखा सञ्जाल भएका पर्यटकीय स्थलको फोटो प्रदर्शनीमार्फत स्थानबारे जानकारी दिइने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रम अवधिभर मनोरञ्जन दिने उद्देश्यले प्रत्येक दिन साँझ ४ देखि ८ बजेसम्म राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारबाट सांगीतिक कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ । बुटवलपछि मुलुकभरका शाखामा यस्ता कार्यक्रम आयोजना गरिने उनले बताए ।
करिब १८ वर्षअघि सुदूरपश्चिम कैलालीको टीकापुरबाट सुरु भएको कम्पनीको काठमाडौंको पुरानो बानेश्वरमा सिद्धार्थ फुडल्यान्ड, तीनकुनेमा सिद्धार्थ कटेज, सुन्धारामा होटेल सिद्धार्थ र तीनकुनेमा सिद्धार्थ स्विट एन्ड बेकरी सञ्चालनमा छन् ।
त्यस्तै, ललितपुरको धोबीघाटमा सिद्धार्थ कटेज, चितवनको चुम्लिङटारमा सिद्धार्थ रिभरसाइड रिसोर्ट, रुपन्देहीको बुटवलमा सिद्धार्थ होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, बाँकेको नेपालगन्जमा होटेल सिद्धार्थ र सिद्धार्थ कटेज, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सिद्धार्थ रिसोर्ट, कैलालीको चिसापानीमा सिद्धार्थ रिसोर्ट र टीकापुरमा होटेल सिद्धार्थ सञ्चालनमा रहेको न्यौपानेले जानकारी दिए ।
‘विकासमा पिछडिएको कर्णालीको जुम्लामा समेत सिद्धार्थ एप्पल गार्डेन रिसोर्ट सञ्चालन तयारी थालेका छौँ,’ उनले भने । रिसोर्ट सञ्चालन भएपछि जुम्लाको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्नुका साथै स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने योजना कम्पनीको रहेको उनको भनाइ छ ।
कम्पनीले हस्पिटालिटी सेवालाई समेत टेवा पुर्याउन सिद्धार्थ ट्ेरडिङ कन्र्सन सञ्चालन गरेको छ । विभिन्न सामाजिक तथा प्राकृतिक प्रकोपमा परेका, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपमा पिछडिएकालाई आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग गर्न साकार नामक संस्थामार्फत सामाजिक उत्तरदायित्वसमेत कम्पनीले बहन गरिरहेको न्यौपानले बताए । सिद्धार्थ फुड एन्ड फनको टिकटमा उठेको रकम ‘साकार’मार्फत सामाजिक कार्यमा लगाइने उनको भनाइ छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
10652,
828,
965,
6155,
14868,
5067,
610,
18115,
5904,
11,
965,
1004,
153,
947,
267,
6155,
3012,
1978,
2092,
8,
62,
13097,
2873,
12369,
3623,
1049,
9390,
128,
25,
16,
13,
5,
314,
5179,
82,
524,
11,
5609,
33,
5570,
496,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,284 | 1,284 |
सुदीप सिवाकोटी/नयाँ पत्रिकामकवानपुर, २१ जेठ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिक्री गरिने ट्रिटमेन्ट गरिएका काठका विद्युत् पोल उत्पादनका लागि कच्चा पोल अभाव हुँदा हेटौँडास्थित टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टिसिएन)लाई समस्या परेको छ । पोल अभावका कारण ग्रामीण विद्युतीकरणमा समस्या पर्ने देखिएको छ ।
सागरनाथ वन र निजी क्षेत्रबाट कच्चा पोल खरिद टिसिएनले सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजना र निजी क्षेत्रबाट खरिद गरेको कच्चा पोल ट्रिटमेन्ट गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणका वितरण केन्द्रमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा पठाउँदै आएको छ ।
टिसिएनको लक्ष्यभन्दा न्यून कच्चा पोल उपलब्ध हुँदा काठको पोल ट्रिटमेन्टका लागि समस्या परेको हो । सागरनाथ र निजी क्षेत्रबाट कच्चा काठ संकलन न्यून भएपछि समस्यामा परेको टिसिएन हेटौँडा कार्यालय प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।पूर्वदेखि पश्चिम धनगढीसम्म अभाव
पूर्वी जिल्ला इलाम र ताप्लेजुङदेखि पश्चिम धनगढी र कैलालीसम्मका विद्युत् प्राधिकरणको वितरण केन्द्रलाई बिक्री गरिने ट्रिटमेन्ट विद्युत् पोल अभाव हुने अवस्था देखिएको कार्यालय प्रमुख रेग्मीले बताए ।
‘हामीले संकलन गर्ने कच्चा पोल अभाव हुँदा ट्रिटमेन्टका लागि पठाउन सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष हाम्रो लक्ष्यभन्दा निकै कम कच्चा पोल उपलब्ध भएको छ ।लक्ष्य ११ हजार तर खरिद १६ सय मात्रै
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष १ हजार ६ सय मात्र कच्चा पोल उपलब्ध भएको छ । तर, कार्यालयले यो वर्ष ११ हजार पोल खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको बताएको छ ।
टिसिएनले ६ हजार सागरनाथबाट र ५ हजार कच्चा पोल निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको रेग्मीले जानकारी दिए । कार्यालयले बर्सेनि ९० प्रतिशत कच्चा पोल सागरनाथबाट र १० प्रतिशत मात्र निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्दै आएको छ ।माग बढेपछि अभाव
सागरनाथबाट टिसिएनले मसलाको रूख किन्ने गरे पनि त्यहाँको व्यवस्थापनले मागअनुसार रूख उपलब्ध नगराएको उनले बताए । टिसिएन उत्पादित पोल गुणस्तरीय भएकाले माग बढेको उनको भनाइ छ । उत्पादित पोल काठमाडौंलगायत मुलुकका यातायात सुविधा रहेका सबै स्थानमा प्राधिकरणले पठाउने गर्दछ ।
हेटौँडाको ट्रिटमेन्ट प्लान्ट क्षमता वार्षिक २५ हजारवटा पोल रहेको छ । प्लान्टमा रसायन र पानी मिसाएर मसलाको रूखलाई पकाइन्छ र हावामा सुकाएर किटाणुरहित बनाउने प्रविधि प्रयोग गरिन्छ । टिसिएनको कच्चा पोल प्रशोधन प्लान्टमा नौ कर्मचारी कार्यरत छन् । टिसिएनको धेरै कार्य घटे पनि पोल उत्पादन कायमै छ । | Economy | false | [
0,
381,
7120,
19021,
182,
7624,
600,
61,
44,
2207,
6920,
828,
965,
36,
1591,
3417,
14,
878,
421,
13568,
166,
3069,
1142,
2301,
12,
1591,
5039,
315,
12,
19,
6999,
5039,
1240,
342,
4083,
339,
2117,
4236,
16057,
610,
36,
77,
9631,
10... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,285 | 1,285 |
लोकबहादुर चापागाईं
काठमाडौं, २१ जेठ
भारतले गरेको ५ महिना लामो नाकाबन्दीका कारण स्वदेशी उद्योग धरासायी बनेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता ३९.५ प्रतिशत मात्रै उपयोग भएको छ । नाकाबन्दीले पेट्रोलियम पदार्थको अभावसँगै कच्चा पदार्थ भियाउन नसक्दा उद्योगहरूको उत्पादन खुम्चिएको हो ।
नाकाबन्दीका बेलामा दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको उत्पादन बढे पनि अधिकांशको खुम्चिएको छ । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा उद्योगहरूले क्षमताको ५१.३ प्रतिशत उत्पादन गरेका थिए । उत्पादकत्वमा गिरावट आउँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान खुम्चिएर ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । आर्थिक वृद्धिमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १ प्रतिशतभन्दा पनि न्यून छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ४७ जिल्लामा गरेको अध्ययनले देशको औद्योगिक गतिविधिलाई निराशजनक देखाएको हो । यस अवधिमा प्रशोधित तयारी पोसाक उद्योगले सबैभन्दा बढी ८३.९ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेका छन् । चिनी उद्योगको क्षमता सबैभन्दा कम २.९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । चालू वर्ष वनस्पति घिउ, भटमासको तेल, तोरीको तेल, प्रशोधित दूध, गहुँको पिठो, बिस्कुट, पशुदाना, चिनी, चाउचाउ, मदिरा, धागो, सिन्थेटिक कपडा, पश्मिनालगायतका उद्योगको उत्पादन खुम्चिएको छ । यस्तै, हल्का पेय पदार्थ, प्रशोधित छाला, चिरेको काठ, कागज, रोजिन, रङ, प्लास्टिकका सामान, सिमेन्ट, फलामको छड तथा पत्ति, घरेलु धातुका सामान, बिजुलीका तार र केवुल, टायर तथा ट्युब, कपडाको जुत्ता, औषधिजन्य वस्तु, साबुन र जीआई तारको उत्पादनमा कमी आउँदा उद्योगको क्षमता कमजोर देखिएको छ । विवरणअनुसार चामल, चकलेट, प्रशोधित चिया, वियर, तयारी कपडा, इँटा र आल्मुनियमको उत्पादन भने बढेको छ ।
चालू वर्षको क्षमता उपयोग घट्नुमा तराईमा भएको बन्द हड्ताल तथा सीमानाका अवरोधलाई मुख्य कारण मानिएको छ । नाकाबन्दीपछि पनि मुलुकमा ऊर्जा संकटको अबरोध कायमै रहेकाले उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन घट्नुमा पूर्वाधारको कमी र नीति निर्माण तहको कमजोरी नै मुख्य कारण हो । “ऊर्जा संकटले उत्पादित वस्तुहरूको लागत बढ्न गई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको छ भने कसरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ ?” उनी भन्छन्, “लगानीकर्ता उद्योगमा थप लगानी गर्न निरुत्साहित हुने अवस्थामा रहेकाले उत्पादन वृद्धि तत्काल सम्भव पनि छैन ।” नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित हुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा श्रम शक्तिको अभाव बढेको छ । स्वदेशी दक्ष जनशक्ति नहुँदा कतिपय उद्योगमा भारतीय श्रमिकको भर पर्दा पनि आन्तरिक उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
औद्योगिक क्षेत्रले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नसक्ने कारणहरूमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को स्थापना, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास, श्रम कानुनको संशोधन र नयाँ औद्योगिक कोरिडोरहरू स्थापना नहुनुलाई पनि मानिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार तयारी कपडा समूहको उत्पादन ५३.५ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि अन्य सबै उत्पादन घटेको छ । वनस्पति घिउ तथा तेल समूहको उत्पादन २१.८ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थको उत्पादन २७.४ प्रतिशत, पेय पदार्थ समूहको उत्पादन ४० प्रतिशत, कागज उत्पादन ८६ प्रतिशतले घटेको छ ।
कृषि उत्पादनको कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको क्षमता उपयोगमा कमजोर हुँदा घिउ तथा तेल, अन्न तथा पशुदाना र चिनीको उत्पादन घटेको छ । चिया, चाउचाउ तथा हल्का पेय पदार्थको आन्तरिक तथा बाह्य बजार माग दिनहुँ बढिरहेको छ । तर, यी उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा आपूर्ति प्रणालीमा समस्या देखिन्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली तयारी पोसाकको माग बढिरहेको छ । हालै अमेरिकाले तयारी पोसाक आयातमा सहुलियत दिएकाले उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सके विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा राम्रो वस्तु हुनसक्छ । भूकम्पले क्षति पु¥याएको भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माणमा देखिएको तीव्रताले सिमेन्ट, इँटा, फलामको छड तथा पत्ति, बिजुलीको तारलगायत निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले पूर्ण क्षमता उपयोग गरी वस्तु उत्पादन गरे आन्तरिक खपतका लागि आयातमा निर्भर रहनुपर्दैन ।
औद्योगिक उत्पादनको क्षमता उपयोग नभए पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट औद्योगिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको आधार पनि खासै बढ्न सकेको छैन । चालू वर्षको ६ महिनामा औद्योगिक कर्जा ६.३ प्रतिशतले बढेको छ । गत अवधिमा यस्तो कर्जा १२.४ प्रतिशतले बढेको थियो आव २०७०÷७१ मा ९.५ प्रतिशतले औद्योगिक कर्जा बढेको थियो ।
औद्योगिक उत्पादन झन् खुम्चियो | Economy | false | [
0,
875,
576,
18978,
141,
961,
828,
965,
2177,
28,
198,
429,
402,
3511,
12,
95,
5087,
492,
4495,
33,
627,
4427,
1265,
27,
5,
4594,
171,
619,
113,
232,
1763,
15840,
8439,
839,
4939,
5494,
235,
295,
1290,
16,
13,
5,
3511,
11,
5359,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,286 | 1,286 |
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २१ जेठ
सरकारले स्थानीय निकायको बजेट दोब्बर बनाएपछि कतिपय गाविसमा बजेट १ करोड रुपैयाँ तर कार्यालय चाँहि सचिवको झोलामा सीमित हुने अवस्था देखिएको छ । सरकारले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ पुँजीगत अनुदान दिए पनि गाविस भवन बनाउन प्रोत्साहित नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । यसै वर्ष पनि प्रतिगाविस न्यूनतम् १९ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ५० लाख ५३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, तर गाविसको कार्यालय निर्माण गर्न कुनै निर्देशन दिइएको छैन ।
यही वर्षलाई आधार मान्ने हो भने पनि कतिपय गाविसको अनुदान १ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । स्थानीय निकायको तालुक निकाय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसमेत यसबारे बेखबर छ । “कार्यालय खडा गरेर सेवा दिइरहेका ठूला र सक्षम गाविसहरू नगरपालिका बनिसके, अब कार्यालय सचिवको झोलामा भएका गाविसहरू मात्रै छन्,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “बर्सेनि एउटै गाविसले ठूलो पुँजीगत बजेट पाइरहेका हुन्छन्, तर गाविस भवन बनाउन प्रोत्साहित गर्न सकिएको छैन ।”
कतिसम्म भने १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पूर्ण ध्वस्त भएका १ हजार १४९ गाविसको रेर्कडसमेत मन्त्रालयमा छैन । यो रेकर्ड शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको हो । यसैगरी गत वर्ष भूकम्पले कति गाविस कार्यालयमा क्षति पुग्यो भन्नेमा पनि मन्त्रालय अनभिज्ञ छ । केही दिनअघि एक कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका १८९ गाविसलाई अस्थायी कार्यालय राख्न १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताएका थिए । फेब्रिकेटरबाट निर्माण गरिने कार्यालयका लागि भन्दै प्रतिगाविस १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । उक्त बजेट मन्त्रालयको स्थानीय शासन तथा कार्यसम्पादन मापन (एलजीसीडीपी)बाट विनियोजन गरिएको हो ।
न्यूनतम अनुदान ५० लाख
यस वर्षको न्यूनतम गाविस अनुदान साढे १९ लाख रुपैयाँको दोब्बर पारिँदा ३९ लाख रुपैयाँ हुने देखिन्छ । तर, यसपालि सबैभन्दा कम पाउनेले पनि ५० लाख रुपैयाँ पाउने देखिन्छ । यस वर्ष मन्त्रालयले ३२७६ गाविसका लागी कुल ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, गएको असोजमा सरकारले २६ वटा नयाँ नगरपालिका घोषणा र केही नगरपालिकाको क्षेत्र विस्तार गर्दा गाविसको संख्या ३१५७ मा झरेको छ । आगामी वर्षका यस वर्षको भन्दा दोब्बर अर्थात् १५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसले गाविसमा न्यूनतम् ५० लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम् १ करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने देखिन्छ ।
बजेट करोड, कार्यालय झोलामा | Economy | false | [
0,
1038,
11823,
961,
828,
965,
142,
122,
4738,
522,
7696,
15097,
824,
4143,
522,
127,
236,
322,
47,
239,
14149,
806,
6,
5686,
8,
2197,
40,
265,
631,
13,
5,
142,
11396,
557,
848,
322,
16041,
1880,
425,
15,
1013,
800,
285,
10713,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,287 | 1,287 |
सरकारले हरेक वर्ष कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको नारा लगाइरहे पनि ती उत्पादनको आयात भने बढ्दोअजित अधिकारी/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौँ २१ जेठ
कृषि विकास मन्त्रालयले हरेक वर्षजसो कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर योजना बनाउँछ । तर, कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । उत्पादन वृद्धिका योजना बन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन् । बरु आन्तरिक माग धान्न आयात बढ्दै गएको छ ।
कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्ने बहानामा ठूलो रकम अपारदर्शी ढंगले अनुदानबापत वितरण भइरहको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा नौ अर्ब अनुदानमा खर्च गरेको मन्त्रालयले चालू आवमा १२ अर्ब खर्चका लागि छुट्याएको थियो । त्यस्तै, बाली उत्पादनका लागि घोषित कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट खर्च भए पनि उत्पादन वृद्धिमा सफलता मिलेको छैन ।
सरकारले आगामी दुई वर्षमा धान उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर हुने चामल निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि चालू आवमा ६ अर्बको मात्रै चामल आयात गर्दा माग धान्ने सरकारको लक्ष्यविपरीत ९ महिनामा १६ अर्ब १८ करोडको चामल आयात भइसकेको छ । मन्त्रालयले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन चालू आवमा लिएका कुनै पनि लक्ष्य पूरा भएका छैनन् । पहिलो वर्षको लक्ष्य नै पूरा नहुँदा सरकारले लिएका सबै दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।एक खर्बको कृषि वस्तु आयात
चालू आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को ९ महिना (चैतसम्म)मा १ खर्ब २ अर्ब ८२ करोड १० लाख २ हजार ८ सय २९ रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत कृष्णराज बजगाईंका अनुसार चामल १६ अर्ब १८ करोड, मकै ६ अर्ब ९ करोड, दाल–गेडागुडी ७ अर्ब २५ करोड, तरकारी ५ अर्ब ९४ करोड, माछा ५३ करोड, दुग्धजन्य पदार्थ ८६ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । त्यस्तै, मासु ७४ करोड, चिया ४१ करोड र अन्य सबै कृषिजन्य वस्तु ६५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको आयात भएको उनले जानकारी दिए ।
यस्तो छ यस वर्षको लक्ष्य र उपलब्धिचामल
लक्ष्य : सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १४ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात गरेको तथ्यांक थियो । चालू आवमा उत्पादन हुने क्षेत्रफल र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात ६ अर्बमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो । गत आवमा १ लाख ४२ हजार हेक्टरमा धानखेती भएकोमा चालू आवमा बढाएर १ लाख ४४ हजार हेक्टरमा पुर्याउने र प्रतिहेक्टर उत्पादन क्षमता ३.१७ टनबाट बढाएर ३.४३ टनमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो । यसरी उत्पादन बढाएर आव २०७४/७५ मा धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई चामल आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
उपलब्धि : चालू आवको ९ महिना (चैतसम्म) मा १६ अर्ब १८ करोड ५० लाख ४ हजार ३ सय ८७ रुपैयाँको चामल आयात भइसकेको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ । चालू आवमा लिइएको लक्ष्य नै पूरा हुन नसक्दा सरकारले दुई वर्षभित्र धानमा आत्मनिर्भर हुन लिएको लक्ष्य पूरा नहुने देखिन्छ ।मकैलक्ष्य : गत आवमा ५ अर्बको मकै आयात भएकोमा चालू आवमा २ अर्ब ५० करोडको मात्रै मकै आयात गर्ने गरी उत्पादन बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । ८ लाख ४९ हजार हेक्टरमा मकै खेती भएकोमा यस वर्ष बढाएर ८ लाख ५५ हजार हेक्टरमा मकैखेती गर्ने र २.३५ टनको उत्पादकत्वलाई बढाएर २.४ टन पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । आव ०७४/७५ मा मकै आयात १ अर्बमा झार्ने र त्यसपछि आत्मनिर्भरउन्मुख हुने लक्ष्य राखिएको छ ।उपलब्धि : चालू आवको ९ महिनामा ६ अर्ब ९ करोड ९८ लाख २६ हजार ५ सय ३० रुपैयाँको मकै आयात भएको केन्द्रको तथ्यांक छ । आवको अन्त्यसम्म आयात ७ अर्ब पुग्ने अनुमान छ ।दाललक्ष्य : गत आवमा ४ अर्बको दाल आयात भएकोमा चालू आवमा आयात ३ अर्ब ४१ करोडमा झार्ने सरकारको लक्ष्य छ । ३ लाख ३३ हजार हेक्टरमा दाल खेती भइरहेकोमा यस वर्ष बढाएर ३ लाख ३५ हजार हेक्टर पुर्याउने र प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व १.०७ टन रहेकोमा बढाएर १.१ टन पुर्याउने लक्ष्य छ । आव ०७४/७५ मा आयात १ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँमा झार्ने र क्रमश: आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य छ ।उपलब्धि : चालू आवको ९ महिनामा ७ अर्बको दाल आयात भइसकेको केन्द्रले जनाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा दोब्बर बढी आयात हुने देखिएको छ ।तरकारीलक्ष्य : चालू आवमा तरकारी आयातलाई १३ करोडमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । २ लाख ४८ हजार हेक्टरमा भइरहेको खेतीलाई विस्तार गरी २ लाख ४८ हजार ५ सय हेक्टरमा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी आवबाटै आयात शून्यमा झर्ने गरी आत्मनिर्भर हुने र आव ०७४/७५ मा ८३ करोडको तरकारी निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।उपलब्धि : चालू आवको ९ महिनामा ५ अर्ब ९४ करोड ७७ लाख ५० हजार ९ सय रुपैयाँको तरकारी आयात
भएको केन्द्रले जनाएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि ब्याज अनुदानमा सहज कर्जा, अनुदान र युवालाई आकर्षण गर्न बर्सेनि अर्बौं खर्च गर्दै आए पनि लगानीअनुसार प्रतिफल नआउँदा आयात आकासिरहेको हो ।माछालक्ष्य : गत आवमा ४७ करोड ३३ लाखको माछा आयात भएकोमा चालू आवमा आयात झारेर १२ करोड १८ लाख रुपैयाँ कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । गत वर्ष ८ हजार २० हेक्टरमा माछापालन भएकोमा यस वर्ष ९ हजार २ सय २० हेक्टरसम्म विस्तार गर्ने र ३१ हजार टन उत्पादन भइरहेकोमा बढाएर ३६ हजार टन पुर्याउने लक्ष्य छ । आगामी आव ०७३/७४ बाटै आयात नगरी ६ करोडको निर्यात गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।उपलब्धि : चालू आवको नौ महिनामा ५३ करोड ६४ लाख रुपैयाँको माछा आयात भएको केन्द्रले जनाएको छ । बर्सेनि आयात दर बढिरहेको केन्द्रको तथ्यांक छ ।
के भन्छन् विज्ञ ?किसानमा जाँगर पैदा गर्नु जरुरी छ हरिबोलप्रसाद गजुरेल, कृषि विकासमन्त्री
पहिलाको बजेट ल्याउँदा स्थिति अर्कै थियो । भूकम्प गयो र सबैको ध्यान त्यतैपट्टि गयो । बजेट कार्यान्वयन गर्ने वेला नाकाबन्दी भयो । ५–६ महिना नाकाबन्दी हुँदा स्वाभाविक रूपमा उत्पादनमा असर पर्यो । पहिले बजेट पनि अलि पुरानै ढाँचामा आएको थियो । यसपालि बजेटमा व्यावसायिक उत्पादन बढाउने गरी पकेट क्षेत्र, ब्लक, जोन र सुपरजोनको अवधारणा ल्याएका छौँ । यो अवधारणाअनुसार काम गर्दा बृहत् उत्पादन हुने र आत्मनिर्भरताका लागि लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने स्थिति छ । हामीले किसानलाई उत्साह थप्ने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा पेन्सन वितरणलाई समेत सँगै लैजाने गरी कार्यक्रम बनाउनुचाहिँ जरुरी छ । किनभने, किसानमा जाँगर पैदा नगरी उत्पादन बढाउन गाह्रो छ ।
माटो सुहाउँदो नीति चाहियो उद्धव अधिकारी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ
सरकारले नेपाल सुहाउँदो कृषिसम्बन्धी नीतिनियम नै बनाउन सकेको छैन । हामीले नेपालको कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी उत्पादन बढाउन अहिले तुर्जमा गरिएका सबै नीतिनियम संशोधन गरी यहाँको माटो सुहाउँदो बनाउन सबै क्षेत्रबाट पैरवी हुनु जरुरी छ । दुई छिमेकी मुलुकको उत्पादनसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति छ । सरकारले विनियोजन गरेको कृषि बजेट पनि कृषि मजदुर, निम्न वर्गीय किसानजस्ता तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको छैन, जसले उत्पादन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष भाग लिन्छन् । उत्पादन गर्ने किसानमै जाँगर पैदा गर्न नसक्ने र स्रोतसाधन माथिल्लो तहबाटै उपभोग गर्दै जाने प्रवृत्तिले आत्मनिर्भरताको योजना ओझेलमा पर्दै गएको छ । | Economy | false | [
0,
142,
317,
80,
16698,
4986,
5620,
1993,
1751,
18824,
15,
271,
8899,
1589,
29,
2494,
877,
3178,
768,
182,
7624,
600,
10652,
828,
965,
419,
76,
1242,
317,
80,
4234,
419,
144,
5620,
289,
3909,
5,
274,
419,
8702,
6,
315,
9,
13186,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,288 | 1,288 |
मोहन गुरुङ
काठमाडौं, २१ जेठ- मौज्दात सकिएपछि साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनले थप ३० हजार टन चिनी आयात गर्ने भएको छ । कर्पोरेसनमा मौज्दात सकिएसँगै निजी क्षेत्रले कार्टेलिङ गरी २ महिनाको अवधिमा भाउ बढाएर प्रतिकिलो ६८ बाट ८० रुपैयाँसम्म पु¥याएका छन् । कर्पोरेसन चिनीको मुख्य बितरकसमेत हो ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले व्यापारीहरूले सिन्डिकेट गरेर कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरेको बताए । “दुई महिनादेखि चिनीको मूल्य निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ,” उनले भने, “चैतमा प्रतिकिलो ६८ रुपैयाँ पर्ने चीन अहिले ८० रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।” मूल्य नियन्त्रणका लागि सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजारमा चिनी पठाउनुपर्छ । तर, मुख्य बितरकसँगै अभाव भएपछि व्यापारीहरूले खेल्ने मौका पाएका छन् ।
साल्ट ट्रेडिङकी महाप्रबन्धक उर्मिला श्रेष्ठले स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गरिएको चिनी बिक्री भइसकेको जानकारी दिइन् । “यस वर्ष स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न नसक्ने भएकाले विदेशबाट चिनी आयात गर्ने प्रस्ताव आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छौैैं,” उनले भनिन्, “अहिले २ महिना पुगिसक्यो, आयातको अनुमति पाएका छैनौं ।” स्वदेशमै उत्पादन पर्याप्त भएको भन्दै दुई वर्षदेखि सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई चिनी आयातको अनुमति दिएको छैन ।
स्वदेशको माग धान्नका लागि वार्षिक २ लाख ६० हजार मेट्रिकटन चिनी आवश्यक पर्छ । यस वर्ष निजी उत्पादकसँग १ लाख ३० हजार मेट्रिकटन मात्र चिनी मौज्दात छ । “स्वदेशमा उत्पादन कम भएकाले बजारमा चिनीको अभाव हुन नदिन पहल गरिरहेका छौं,” आपुर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले भने, “आपूर्ति बढाउन साल्ट ट्रेडिङलाई ३० हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गर्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ । यो चिनीले मंसिरसम्मको माग धान्नेछ ।” दसंै तिहार, छठलगायतका पर्वमा चिनीको खपत बढी हुन्छ ।
मागभन्दा आपूर्ति कम हुँदा मूल्यसमेत अस्वभाविक वृद्धि भएकाले चिनीको आपूर्ति बढाउन लागिएको रेग्मीले बताए । “उद्योगीसँग पनि छलफल गर्दा मागबमोजिम उत्पादन नभएको पाइयो,” उनले भने, “निजी क्षेत्रबाट आफूखुसी मूल्यवृद्धि गर्न नदिन साल्ट ट्रेडिङले चिनी बेच्न आवश्यक छ ।” साल्ट ट्रेडिङले १ प्रतिशत भन्सार शुल्कमा चिनी आयात गर्छ ।
चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र वर्षा पनि कम भएकाले यस वर्ष चिनी उत्पादन कम हुने बताए । डिजेल अभावले किसानबाट उद्योगसम्म उखु पु¥याउन नसकिएको र उद्योग कम चलेकाले उत्पादनमा कमी आएको होे । “तत्काल चिनीको अभाव हुँदैन, निजी क्षेत्रसँग चिनी मौज्दात छ,” उनले भने, “केही समयपछि अभाव हुन देखिएकाले २०÷२५ हजार मेट्रिकटन आयात गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छौं ।”
साल्ट ट्रेडिङलाई समयमै चिनी आयात गर्न नदिएर सरकारले निजी क्षेत्रलाई लुट गर्न दिएको तिमिल्सेनाको आरोप छ । “निजी क्षेत्रले चिनी पर्याप्त छ भने पनि मूल्य निरन्तर बढाइरहेको छ,” उनले भने, “तर, सरकारले अनुगमन गरेर कारबाही गरेको छैन ।” साल्ट ट्रेडिङलाई आयात गर्न नदिए चिनीको मूल्य बढेर १ सय रुपैयाँ पुग्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।
साल्ट ट्रेडिङमा मौज्दात सकिँदा व्यापारीले भाउ बढाए | Economy | false | [
0,
2647,
1230,
961,
828,
965,
70,
16926,
7717,
586,
4440,
14530,
272,
5608,
30,
18,
2616,
11,
298,
607,
93,
4173,
4216,
1589,
25,
16,
13,
5,
16057,
8,
16926,
5548,
241,
711,
164,
11,
9307,
6606,
559,
57,
143,
2335,
1770,
4668,
7... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,289 | 1,289 |
म्याग्दी । जिल्लामा उत्पादन हुने भिरमहको कारोबार कानुनी दायरामा आउन थालेको छ ।
सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भिरपहराबाट उत्खनन् हुने भिरमह कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सङ्कलन तथा निकासी हुन थालेको हो । भिरमहको अवैध चोरी निकासीसँगै राजस्व छली हुने गरेको थियो ।
जिल्ला वन कार्यालयको पहुँच विस्तार सँगै सङ्कलनकर्ता भिरमहको कारोबारका लागि अनुमति लिन थालेका सहायक जिल्ला वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धरले बताउनुभयो । कार्यालयले चालु आव २०७२/७३ को हालसम्म ९८५ किलो भिरमह सङ्कलनका लागि अनुमति दिएको छ । यस अघि भिरमह सङ्कलन तथा निकासीका लागि कसैले अनुमति लिएका थिएनन् ।
चेकजाँचमा कडाइ र कानुनी प्रक्रियाका बारेमा सचेत गर्न थालिएपछि वन पैदावारअन्तर्गत पर्ने भिरमहको कारोबारका लागि कार्यालयको अनुमति लिन थालेका हुन् । भिरमह सङ्कलन तथा निकासीका लागि प्रतिकिलो रु दशका दरले वन कार्यालयमा राजस्व बुझाएर अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस वर्ष ६६३ किलो भिरमह जिल्लाबाट निकासी भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
परम्परागत रुपमा भिरमह सङ्कलन तथा व्यापार हुँदै आएपनि कानुनी प्रक्रियाको विषयमा अहिलेमात्रै जानकारी भएको निस्कोटका बासिन्दा लेकबहादुर पुन बताउनुहुन्छ । निस्कोटमा सङ्कलन भएको १०० किलो मह काठमाडाैं निर्यात गर्न बिहीबार वन कार्यालयले अनुमति दिएको छ । जिल्लाका गुर्जा, मुदी, लुला, निस्कोट, कुइनेमङ्गले, चिमखोला गाविसमा भिरमह सङ्कलन हुने गर्छ ।
यहाँको भिरमह पोखरा, काठमाडाैंका जडीबुटी व्यवसायीले कतार, कोरियालगायतका देशमा निर्यात गर्दै आएका छन् । वन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाबाट वार्षिक एक हजार २७६ किलो भिरमह सङ्कलन तथा निकासी गर्न सकिन्छ । रासस
| Economy | false | [
0,
2314,
5,
328,
315,
40,
7542,
6276,
6,
1038,
1817,
4581,
8,
865,
833,
13,
5,
1280,
9,
111,
525,
641,
7542,
131,
6055,
17,
12992,
40,
7542,
6276,
1817,
651,
364,
109,
4435,
22,
4262,
67,
833,
20,
5,
7542,
6276,
6,
3632,
2817,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,290 | 1,290 |
काठमाडौँ । नेपालकै सवैभन्दा ठूलो मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनि एनसेलले स्थानीय रोजगारी सृजनामा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउँदै आएको दाबी गरेको छ । एनसेल ५ सय २५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको जनाएके छ ।
आउटसोर्समा थप १ हजार २ सय ७३ जनाले र अप्रत्यक्षरुपमा हजारौंले आफ्नो कम्पनीमा रोजगारी पाएको एनसेलले बताएको छ ।
असार ३१, २०७२ सम्म नेपालमा ८१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको एनसेलले जनाएको छ । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब २ प्रतिशत योगदान पुर्याएको एनसेलले सरकारको राजश्व ढुकुटीमा प्रत्येक वर्ष कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब १ प्रतिशत बराबरको योगदान पुर्याइरहेको दाबी गरेको छ ।
एनसेलले लाइसेन्स शुल्क, दूरसंचार सेवा शुल्क, स्वामित्व शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, भुक्तानीमा कर कट्टि, आय कर, रोयल्टि, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष, राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष लगायतका कर तथा शुल्कका रुपमाहालसम्म सरकारलाई १ सय २९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजश्व योगदान दिएको छ । यस बाहेक कम्पनीले आईसीटीमा आधारित उद्योगको विकासमा पनि योगदान पुर्याइरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
सरकारले उत्कृष्ट आय करदाताको रुपमा लगातार दुई पटक सम्मान पाएको एनसेलले राष्ट्रिय सर्भिस एक्सिलेन्स अवार्ड, ग्राहकमा समर्पित सर्वोत्कृष्ट नेपाली ब्रान्ड अवार्ड, बेस्ट म्यानेज्ड ज्वाईन्ट भेञ्चर कम्पनी अवार्ड लगायतका अवार्ड प्राप्त गरेको छ ।
२०१४ मा बाढी र पहिरो गएका बेला एनसेलले राहतका लागि सरकारलाई २० करोड १० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । २०१५ को महाभूकम्पमा एनसेलले आफ्ना ग्राहकलाई निःशुल्क व्यालेन्स प्रदान गरि आकस्मिक संचार तथा आफन्तजनसँग सम्पर्कमा रहन सघाएको थियो ।
तत्काल राहतका लागि एनसेलको माउ कम्पनी टेलियासोनेराले १० लाख अमेरिकी डलर प्रदान गरेको र दिर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि एनसेलले एक अर्ब रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेको छ ।
एनसेलले आफ्ना ग्राहकलाई शून्य दरमा विकिपिडिया तथा ट्विटर सेवा प्रदान गरिरहेको छ । एनसेलले काठमाडौं तथा सगरमाथा आधार शिविरमा आफ्नो नेटवर्क आधुनिकिकरण गरेको छ । यसले ग्राहकलाई अझ राम्रो भ्वाइस क्वालिटी तथा २१ एमबी प्रति सेकेन्डसम्मको डेटा स्पिड सुनिश्चित गरेको छ । | Economy | false | [
0,
394,
5,
4971,
2325,
168,
218,
12715,
162,
8584,
11145,
7337,
11,
122,
2418,
3073,
8,
1186,
937,
5183,
7294,
123,
1157,
28,
13,
5,
7337,
198,
140,
464,
2280,
1186,
2418,
359,
28,
4000,
626,
13,
5,
5284,
1529,
1167,
8,
298,
127... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,291 | 1,291 |
काठमाडौं, २१ जेठ – द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दाता र अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष (०७३/७४) मा ३१३ परियोजनामार्फत ३८ अर्ब २५ करोड १३ लाख रुपैयाँ प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने भएका छन् । प्राविधिक सहायता द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत १३४ परियोजनाका लागि २२ अर्ब ४७ करोड ९४ लाख र अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत १७९ परियोजनाका लागि १५ अर्ब ७७ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । यो सहयोग सरकारलाई बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट प्राप्त हुनेछ ।
नेपालमा विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीभित्रबाट र राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिरबाट खर्च गर्ने गरिन्छ । बजेट प्रणालीमा प्राप्त हुने सहायतालाई सरकारले बजेटमा बजेटरी सहयोगअन्तर्गत राखेको हुन्छ । बजेटरी सहयोग सरकारले आफ्नो अनुकूलतामा उपयोग गर्छ भने बजेटमा समावेश नभएको सहयोग दाताको रुचिका क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ । आगामी वर्ष सरकारले बजेट प्रणालीभित्र प्राप्त रकममध्ये १ खर्ब ६ अर्ब ८९ करोड ६४ लाख ११ हजार रुपैयाँ अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी आगामी वर्ष १ खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड ५७ लाख ३७ हजारबराबरको वैदेशिक ऋण लिने कार्यक्रम पनि छ ।
सरकारले गत महिना सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को विकास सहायता प्रतिवेदनमा दाताहरुबाट परिचालित सहयोगमध्ये ६५ प्रतिशत राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत र ३५ प्रतिशत राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिरबाट परिचालित भएको उल्लेख गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाले ८८ अर्ब ९८ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने कार्यक्रम छ । यो रकम २००८ देखि २०२० सम्म सञ्चालित विभिन्न परियोजनामा खर्च गरिने आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरणमा उल्लेख छ । दाता तथा गैरसरकारी संस्थाले बजेटबाहिरबाट दिने प्राविधिक सहायता कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धिका लागि तालिम, सेमिनार, गोष्ठीहरुका लागि प्रयोग गर्ने र त्यस्ता कार्यक्रमबाट सम्वन्धित क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तनका लागि भरपुर उपयोग गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित निकायको सूचना चुहावटका लागि पनि यस्ता प्राविधिक सहायता उपयोगसिद्ध हुने गरेका छन् । बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट प्रयोग हुने यस्तो सहायता न्यायालयदेखि सुरक्षा निकायसम्म, विभिन्न संवैधानिक आयोग र अधिकांश मन्त्रालयहरुमा उपयोग गरिएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने विकास सहायता विगत केही वर्षयता निरन्तर बढ्दै आएको छ । २०७३ वैशाख २७ गतेको विनिमय दरका आधारमा प्रतिबद्धता जनाइएको विदेशी मुद्रालाई नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरिएअनुरूप यो रकम खर्च गरिने भएको हो । सटही दर परिवर्तन हुँदा प्राविधिक सहायताको रकम पनि प्रभावित हुने देखिन्छ ।
द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत निकायगत प्राविधिक सहायता
निकाय÷मन्त्रालय परियोजना संख्या परियोजना रकम २०७३/७४ मा खर्च गर्ने रकम
राष्ट्रिय योजना आयोग ३ १५००४९५८०० ४१९६३८८५४
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग १ ४८९००००० २४४५००००
जल तथा ऊर्जा आयोग २ ६५०२७४००० १४६०५४८००
सर्वोच्च अदालत २ ५७२३३९८२१ १४७१५९९८२
राष्ट्रिय महिला आयोग १ १३८५०२००० ४२६१६०००
निर्वाचन आयोग २ ३९४७५२००८० ५४४०२९४६४
अर्थ मन्त्रालय १० १३४९९७३२९४१ ३४३१३४२१९७
श्रम तथा रोजगार व्यवस्था ५ ६६९२३१०१० २३५५०६६७०
उद्योग ३ ८७५३५७२६२८ १६१५६४९६५५
कृषि विकास ९ ३०३३१३७२१९ ६८२३०८९८१
जनसंख्या तथा वातावरण ७ ३३४०८६०९७१ ६६३४८४७०९
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण ९ ६२९८९६८६८ १६३८५३९३९
वन तथा भूसंरक्षण ८ १५०३७२०७६५ ४००९८८६४०
शान्ति तथा पुनर्निर्माण २ १५२३०२७८६७ २४४२७०३३१
शिक्षा १७ १०६९५११४३४५ २९१५९४७३०३
ऊर्जा ३ २३७६११६८७ ७७१५९६७७
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास २५ २४१८८०५४२९९ ६०६४९५८८८९
स्वास्थ्य ८ ८९०१०२७७१४ ३१७६४४०६२३
गृह ६ ३२६५९०४७५४ ७४४२३४१६२
सूचना तथा सञ्चार १ ५०५०५३९४ २५२५२७५०
शहरी विकास ३ ५५२२९७५०० ३०१७७७२१४
खानेपानी तथा सरसफाई १ ३९७६४६२७४ ७९५२९२३३
भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात ३ ७१५६१०००० २८२७७९०००
युवा तथा खेलकुद २ ५३१२४३६० १३२८११७०
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन १ ११३३७८४८३ ५६६८९२९५
जम्मा १३४ ८८९८१४८६७८१ २२४७९४०३५३७
अन्तर्र्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था १७९ १५७७१९२८०००
कुल जम्मा ३१३ ८८९८१४८६७८१ ३८२५१३३१५३७
आगामी वर्ष सवा ३८ अर्ब प्राविधिक सहायता | Economy | false | [
0,
961,
828,
965,
325,
9173,
331,
17592,
8046,
9,
6619,
5192,
2286,
1632,
642,
171,
80,
77,
16285,
52,
43,
175,
5803,
1784,
748,
4428,
557,
464,
236,
582,
129,
322,
973,
2467,
460,
807,
73,
27,
5,
973,
2467,
9173,
331,
17592,
15... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,292 | 1,292 |
काठमाडौँ, २१ जेठ । व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिले दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल नेपाललाई कानुनअनुसार पुँजीगत लाभकर तिराउन र सोको जानकारी समितिलाई गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले नेपालमा दर्ता भएको, लगानी गरेको र नेपालमा नेपालीसँग कारोबार गरी नाफा कमाएको कम्पनी भएकाले नेपालमा नै लाभकर तिर्नुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । समितिको निर्णयमा भनिएको छ ‘कम्पनीले सेयर बिक्री गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गरेपछि त्यसबाट पुँजी आर्जन गरेको अर्थात् पुँजीगत लाभप्राप्त गरेकोले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण पुँजीगत लाभकर नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने र उक्त कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
समितिले कर असुल गरी सोको विवरणसमेत सदनलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । जुन मुलुकमा कम्पनी दर्ता गरी नाफा कमाउँछ सोही मुलुकमा नै लाभकर तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विपरित एनसेलले जबरजस्ती नै गर्न खोजेको भन्दै सांसदहरुले सरकारी लाचारीपनका कारण पनि समस्या पैदा भएको गुनासो गरे ।
सांसदहरुले नेपालमा नाफा कमाएपछि र सेयर बिक्री गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर पुँजीगत लाभ लिएपछि नेपालमा नै कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट रहेको धारणा राखे । समितिको निर्णयमा भनिएको छ ‘एनसेलको हकमा विगतमा विभिन्न कारोबार भएका, पटक-पटक स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा कम मूल्य राखी कर दाखिला गरिएको र हालको कारोबार गर्ने पक्षलाई ध्यानमा राखेर कोबाट के कति अनियमितता भएको हो सोसमेत छानबिन गर्नु जायज देखिएको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमार्फत छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जायज छ ।’
समितिले एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुली गरेसकेपछि मात्र सो कम्पनीको पुँजी वृद्धिलगायतका अन्य थप व्यावसायिक योजना÷प्रस्ताव अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाईसमेत निर्देशन दिएको छ । समितिमा उपस्थित पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौड्याललगायतले गैरकानुनी रुपमा कोही कसैलाई पनि कर छुट दिन नहुने र हालसम्म भएका सबै कारोबारको बारेमा जाँच पड्ताल गर्न सुझाव दिएका थिए ।
एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेलले पुँजीगत लाभकरबापत नेपाल सरकारलाई ३६ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक बहिस्कारसम्मको अभियान चलेपछि एनसेलले करिब दश अर्ब रुपैयाँमात्रै कर तिरेको छ । सांसदहरुले लाभकर नतिर्ने हो भने कानुन बमोजिम एनसेललाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए । टेलिसोरियनाले एजिक्टा कम्पनीलाई एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेपछि पुँजीगत लाभकरका विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट टिप्पणी हुँदै आएको छ । रासस | Economy | false | [
0,
1491,
828,
965,
5,
179,
16137,
7,
469,
1103,
19382,
162,
8584,
558,
7337,
2450,
424,
496,
16041,
17971,
1302,
785,
9,
194,
6,
125,
250,
14,
931,
469,
11027,
730,
245,
13,
5,
955,
1091,
1300,
211,
601,
16,
7,
396,
28,
9,
211... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,293 | 1,293 |
काठमाडौं, २१ जेठ । पशु चिकित्सकहरुको छाता संगठन नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएनको अध्यक्षमा डा.शितलकाजी श्रेष्ठ चुनिएका छन् ।
१९ जेठबाट राजधानीमा सञ्चालन भएको अधिवेशनले शुक्रबार श्रेष्ठको अध्यक्षनामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । एसोसिएसनको उपाध्यक्ष डा. निर्मल कटुवाल, महासचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद यादव र कोषाध्यक्ष डा. सुदिवकेशव हुमागाई चयन भएका छन् । सचिव पद भने खाली रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, प्रधान सम्पादकमा डा. निना अमात्य चयन गरिएको उनले जानकारी दिए । ५ केन्द्रिय सदस्यमा डा. विनोद हुमागाई, डा. सुरज थापा, डा. सुलोचना श्रेष्ठ, डा. विनोद सञ्जेल र डा. सिकेश मानन्धर चयन भएका छन् ।
एसोसिएनमा आठ सय भेटेरिनरी डाक्टर आवद्ध रहेका छन् । पोखरा, चितवन र लुम्बिनीमा च्याप्टर खडा गरेको एसोसिएसनमा पाँचै विकास क्षेत्रमा एक÷एक वटा क्षेत्रिय कार्यसमिति बनाएर संजाल बिस्तार गरिएको छ । ५ विकास क्षेत्रबाट केन्द्रिय कार्यसमितिमा एक÷एक जना सदस्य मनोनित हुने प्रावधान रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले अहिले भेटेरिनरी क्षेत्रमा चौतर्फी आक्रमण भएको बताउँदै पेशालाई सुरक्षित दिशातर्फ अगाडी बढाउने मुख्य कार्यभार रहेको उल्लेख गरे । | Economy | false | [
0,
961,
828,
965,
5,
2196,
12174,
6,
9331,
1546,
36,
17195,
2085,
65,
6900,
23,
6,
4585,
454,
367,
225,
59,
8708,
1070,
11591,
12,
27,
5,
476,
965,
17,
4188,
292,
16,
3081,
11,
951,
3539,
117,
8302,
94,
4531,
2168,
28,
20,
5,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,294 | 1,294 |
२२ जेठ, नेपालगन्ज । ‘धेरै पढेका मान्छे गोठालो भएर बसेका छन् ।’ बाँके कोहलपुरका विष्णु पोख्रेल र शारदा पोख्रेलका विषयमा छरछिमेकले लख काट्ने शब्द हुन् । समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्म शिक्षा हासिल गरेका पोख्रेल दम्पतीले आठ वर्षदेखि गाईपालन थालेपछि उनीहरुलाई यसो भन्न थालिएको हो ।
‘टिरलिङ् टिरलिङ’ गरी जोडले बज्ने घडीको अलार्म घन्टीले विहान ४ बजे नै विस्तारा छोड्न बाध्य तुल्याउँछ । आफुसँगै जीवन साथी शारदा विहानै गाईवस्तुको सरसफाइ, दाना पानी गर्नमा नै व्यस्त हुन्छन्, विष्णु ।
‘बुढाबुढीको काम नै गाईको दुध दुहुनु र दानापानी दिनु हो’-फिस्स हाँस्दै एकै सासमा उनले भने । उनीहरु गाई पालन गर्ने किसानको जोडीका रुपमा आफ्नो पहिचान समेत बनाउन सफल भएका छन् ।
पहिले भुमि अधिकार मञ्चमा ८ वर्षसम्म जागिरे रहेका विष्णुले त्यो जागिर अहिले छाडिसकेका छन । विष्णुकी जीवन संगिनी शारदाले भने अझै महिला उपकार मञ्च कोहलपुरमा लघु वृत म्यानेजर पदमा कार्यरत छिन । दुवैले सामाजशात्रमा स्नाकोत्तर गरेका छन ।
उनीहरुमा शुरुमा सरकारी जागिर खाने रहर जागेपनि गाई पालन शुरु गरेपछि त्यो रहर जाग्न छाडेको छ । २०६८ सालमा बर्दियाको पशुपति नगरबाट एउटा जर्सि गाई २२ हजारमा खरिद गरेर घरमा ल्याउदा शुरुमा गाई राख्ने गोठ नै थिएन अहिले गाईको संख्या ३५ पुगेको छ । बाच्छाबाच्छी गरेर ४० ।
घरमा गोवर ग्याँस भएकाले त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन गाई भित्राएका पोख्रेलले विस्तारै दूध पनि विक्री गर्न थाले । उनले अर्को गाई पनि केही महिनाभित्रै खरिद गरे र पालनपोषण गर्न थाले । पोख्रेल दम्पतिलाई लाग्न थाल्यो कि दुईवटा गाई पाल्दा दिनुपर्ने समय र अरुलाई पनि दिने समय बराबर लाग्ने भएपछि उनीहरुले थप गाई खरिद गरेर ६ वटा बनाएर जिल्ला पशु सेवा कार्यलयमा प्रकृति नामबाट गाई फार्म दर्ता गरे ।
अहिले उनीहरुसगँ साना ठूला गरेर ४० वटा छन । माउ गाई ३० वटा, ५ वटा कोरली, ३ बाच्छी र २ बाच्छा रहेका छन । ४० वटा गाईको स्याहार गर्नक लागि एकजना सहयोगीबाहेक उनीहरु आफै खटेका हुन्छन् ।
कोहलपुर साझा चोक नजिकै रहेको पोख्रेल दम्पतिको गाई फार्ममा दुध दिन आउनेहरुको विहानै देखिनै भिडभाड हुने गर्छ । ‘प्रायः दुध घरबाटै विक्री हुन्छ’- शारदाले भनिन्-‘बाँकी रहेको दूध नजिकैको सिर्जना दूध डेरीमा विक्रीका लागि लैजान्छौ ।’
दैनिक १ सय ५० लिटर दूध विक्री गर्ने उनीहरुले प्रतिलिटर ६० का दरले घरमा आएका ग्राहकलाई र डेरीमा ल्याक्टो र फ्याटका आधारमा ३८ देखि ४२ रुपैयाँसम्म विक्री हुने गरेको बताउँछन् । उनीहरुले घरमा पनि ध्यु विक्री हुन्छ । मोहि पार्नका लागि आधुनिक मेसिन समेत ल्याएका छौ पोख्रेलले भने । ‘जिल्लामा रहेका अधिकांश फर्महरु खुल्ने र बन्दहुने अवस्थामा छन् । तर, हामी सानोबाट सुरुवात गरेर अहिले यो अवस्थामा पुगेका छौं । हामी खर्च सबै कटाएर अहिले फाइदामा छौं, आम्दानी बढेसँगै उत्साह पनि बढेको छ,’-उनले भने ।
आम्दानीको ५० प्रतिशत खर्च हुने भए पनि ५० प्रतिशत बचत हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले व्यवसायिक गाई पालन गरेको आम्दानीले गाई थप गर्ने, छोराछोरीलाई काठमाडौमा पढाउने, गोठ सुधार गर्ने भएका ऋण तिर्ने गर्ने गरेका छन । १ सयवटा गाई पाल्ने लक्ष्य अनुरुप व्यवसायलाई अगाडि बढाउँदै लगेको कृषक शारदाले बताइन् । पालेका गाईबाट राम्रो उत्पादन लिन पौष्टिक घाँस खुवाउने गरेका छन् ।
घाँसमा नेपियर, इपिल, किम्मु , वर्सिम, मकैचरी आदि लगाएका छन । गाईलाई घाँसले मात्र अघाउन नसकिने हुँदा भुँस र परालसमेत खुवाउँदै आएका छन् कृषक पोख्रेल दम्पतिले । भुँस र परालको लगानी गोबर मलले उठाउँदै आएको छ ।
व्यवसायिकरुपमै गाई पालन गर्दै गर्दा दूध विकास बोर्डले १ लाख पशु उत्पादनका लागि उनीहरुलाई रकम सहयोग गरेको छ । त्यस्तै जिल्ला पशु सेवा कार्यालय बाँकेले पनि प्रावधिक सरसहयोग, घाँसको बिउ लगायतको सहयोग गरेको छ । पशुपालनले आफुहरुको जोस जाँगरलाई थप बढाउँदै लगेको पोख्रेल दम्पतिको अनुभव छ ।
उनले आफ्ना सम्पूर्ण गाईहरुलाई १६ लाखको बीमा पनि गराएका छन् । गत वर्ष राष्ट्रपति उत्कृष्ट पुरस्कार समेत प्रकृति गाई फार्मले प्रात गरेको छ । अहिलेको साविक स्थानमा गाईको गोठ सानो भएकाले कोहलपुरकै चप्परगौरीमा अर्को गोठ बनाएर गाईको व्यवस्था मिलाएको उनले बताए ।
| Economy | false | [
0,
1004,
965,
7,
6673,
5,
62,
10669,
8677,
916,
5965,
7440,
266,
1901,
27,
300,
1940,
11470,
12,
1471,
8524,
9,
8525,
8524,
12,
371,
18328,
11,
15040,
7830,
761,
112,
5,
13125,
8,
4762,
116,
307,
1305,
48,
8524,
10520,
11,
1060,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,295 | 1,295 |
२४ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौंमा सीटी अर्बान केवलकारको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ । फ्रान्सका दुईवटा कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीले सिटी अर्बन केवलकारको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेका हुन् ।
फ्रान्सेली एमडीपी र सिष्ट्रा कम्पनीले सोमबार केवलकारको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बुझाएका छन् ।
कहाँ-कहाँ चल्न सक्छ केबुलकार ?
काठमाडौंमा केवलकार सञ्चालनका लागि चारवटा लाइनहरुको पहिचान गरिएको छ । लगनखेल-जमल, टंकेश्वर-गोंगबु, कलंकी-रत्नपार्क र बौद्धनाथ-बिष्णुमति गरी चारवटा लाइनमा केवलकार सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चारवटा लाइनमध्ये बौद्धनाथ-विष्णुमति (ताहचल)लाई लक्षित गरेर विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हो ।
एउटा केवलकार लाइनको डीपीआर अरु लाइनसँग पनि मिल्ने हुँदा कन्सल्ट्यान्टहरुले बौद्धनाथ-विष्णुमतिलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन तयार पारेको नेपालस्थित फ्रान्सेली राजदूतावासका चार्ज डि मिसन दीपेशकुमार बिडारीले अनलाइनखबरलार्इ बताए ।
प्रतिवेदनअनुसार बौद्धनाथदेखि विष्णुमतिसम्म केवलकारको दुरी ७ किलोमिटर हुनेछ । जहाँ केवलकारका ७ वटा स्टेशन हुनेछन् । झण्डै १/१ किलोमिटर दुरीमा बौद्धनाथ, चावहिल, भण्डारखाल, डिल्लीबजार, रत्नपार्क, डरबार स्क्वायर र विष्णुपति (ताहाचल)मा स्टेशनहरु हुनेछन् ।
बौद्धनाथ-विष्णुमतिसम्मको केवलकार लाइनमा २५० वटा डब्बाहरु हुनेछन् । एउटा डब्बामा १२ जना अटाउने बताइएको छ । हरेक १५/१५ सेकेण्डमा स्टेशनमा आउने डब्बाले एक दिनमा करिव ७० हजार यात्रु बोक्ने फ्रान्स नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष श्याम मोहन श्रेष्ठले बताए ।
काठमाडौं अर्बन केवलकार परियोजनाको डीपीआरका लागि फ्रान्सेली कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीसँग भौतिक मन्त्रालयले सन् २०१५ फेबुअरीमा सम्झौता गरेको थियो । एक वर्षभन्दा बढी समय लगाएर कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । कति खर्च लाग्छ ?
यो परियोजना निर्माण गर्नका लागि १०/१२ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । नेपाली लगानीकर्ता, फ्रान्सेली लगानीकर्ता, एशियाली विकास बैंक, वल्र्ड बैंक, आइएफसी, लगायतलाई सहभागी बनाएर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडलमा केवलकार निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ ।
लगानी जुटाएर एक डेढ वर्षभित्रमै केवलकार निर्माण सुरु गरिने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । धेरै पहिलादेखि बहसमा आएको अर्बन केवलकार परियोजनाले सार्थक रुप लिन लागेको उनी बताउँछन् ।
्र्र
प्रतिवेदनमा केवलकार चरणबद्ध रुपमा निर्माण गर्दै जाने उल्लेख छ । बौद्धनाथ-विष्णुमति लाइनलाई पनि तीनवटा चरणमा विभाजन गरिएको छ । एउटा चरणको काम सकेपछि अरुमा काम अगाडि बढाउने योजना रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले सुनाए ।
काठमाडौंलाई हुने फाइदा
अर्बन केवलकारले यात्रुको ५० देखि ६० प्रतिशत समय बचत गरिदिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निजी सवारी सञ्चालन खर्चसमेत केवलकारले घटाइदिने छ । यस्तै, ३० देखि ४० प्रतिशत ट्राफिक जाम घटाउने दाबी गरिएको छ । केवलकारले सडक सुरक्षा, ध्वानी प्रदुषण, हावा प्रदुषण कम गर्नुका साथै वातावरण प्रदुषण हुनबाट जोगाउने बताइएको छ ।
केवलकारले काठमाडौंको ट्राफिक घटाउने मात्र नभई पर्यटन विकासमा समेत सघाउ पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । केवलकारबाट काठमाडौं शहरको अवलोकन गर्दै हिँड्न पाइन्छ ।
विश्वभर सिटी अर्बन केवलकार लोकप्रिय बनेको छ । खासगरी साँघुरो सडक भएका सहरमा यस्तो केवलकार सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ । काठमाडौंमा मोनोरेल, अण्डरग्राउन्ड मेट्रोरेल, फ्लाई ओभर बनाउन कठिनाइ रहेको हुँदा केवलकार उपयुक्त विकल्प हुने फ्रान्सेली दूतावासका बिडारीले बताए । | Economy | false | [
0,
947,
965,
7,
106,
5,
1627,
13328,
34,
557,
33,
23,
18636,
6,
2144,
7393,
392,
1065,
21725,
376,
16,
13,
5,
7070,
3061,
18067,
1407,
2319,
1117,
3667,
557,
23,
18636,
6,
2144,
7393,
392,
48,
112,
5,
9456,
1994,
15622,
9,
409,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,296 | 1,296 |
२६ जेठ, काठमाडौं । सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा तीन दर्जन संस्थानमध्ये १४ वटा घाटामा गए ।
नाफामा देखिएका २० संस्थानमध्ये पनि कतिपय सञ्चित नोक्सानीमा देखिएका छन् । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चित नाफामा पाँचवटा संस्थानमात्र छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा केही संस्थान बाहेक अधिकांश संस्थानहरु दयनिया अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
नेपाल इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द, नेशनल कन्स्ट्रक्सन र जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भइसकेका छन् । नेपाल ओरियण्ट म्याग्नेसाइट प्राली सञ्चालन नै हुन सकेको छैन ।
यसरी संस्थानहरु घाटामा जानुको प्रमुख कारण सरकारी अक्षमता रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । सार्वजनिक संस्थानमा कु-संस्कार, भ्रष्टाचार, चर्को राजनीति मौलाएको छ । राजनीतिक दलहरुले संस्थानहरुलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउँदा संस्थान धरासायी भएको आरोप छ ।
सरकारको अक्षम व्यवस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचारको अखडा, कर्मचारीको कामचोर शैलीले संस्थान धरासायी बन्दै गएको विज्ञहरु ठोकुवा गर्छन् । राजनीतिक पहुँचका आधारमा व्यवस्थापक चयन हुँदा सक्षम व्यक्ति संस्थानको नेतृत्व गर्न पाउँदैनन् ।
सरकारले पनि संस्थान सञ्चालनमा ठूलो चुनौती रहेको बताउँदै आएको छ । संस्थान सञ्चालनमा सरकारले देखेका चुनौतीहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
१) मौजुदा स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग हुन नसक्नु तथा गैर उत्पादनमुलक खर्चमा निरन्तर वृद्धि एवम निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताको अभाव भई वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न नसक्नु ।
२) संस्थान सञ्चालन सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानुनी एकरुपता तथा प्रष्टता नहुनु एवम व्यवसायीक सिद्धान्त अनुसार चल्न नसक्नु ।
३) पुरातन प्रविधिको अवलम्वन, कार्यरत कर्मचारीमा व्यवसायीक सीप र ज्ञानको कमी हुनु, समन्वय गर्ने नेतृत्वदायी स्थायी संस्थागत संरचनाको अभाव हुनु तथा भएका संस्थाले पनि काम गर्न नसक्नु ।
४) व्यवसायिक स्वायत्तता दिई पेशाविद् र व्यवसायिक गुण भएका व्यवस्थापक नियुक्त गरेर सञ्चालन गर्ने कुरा सिद्धान्तको रुपमा मात्र रहनु, व्यवहारमा उतार्न नसक्नु । स्वायत्तता दिइएको क्षेत्रमा पनि व्यवसायिक रुपले निर्णय हुन नसक्नु ।
५) संस्थागत सुशासनको पक्ष कमजोर हुनु, अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धति प्रभावकारी नहुनु एवम नियमित रुपमा नतिजामुलक अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने पारिपाटीको विकास हुन नसक्नु ।
६) कार्यरत कर्मचारीको कार्यसम्पादनको आधारमा पुरस्कृत र दण्डित गर्ने संस्कृतिको विकास नहुनु ।
७) कार्यरत निकायको आर्थिक क्षमताले धान्नै नसक्ने सेवा सुविधा माग्ने प्रवृत्ति मौलाउनु तथा ट्रेड युनियनको भूमिका पनि अपेक्षाकृत रुपमा सकरात्मक नहुनु ।
८) संस्थान गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी छाता कानुन र एउटैमात्र जिम्मेवार र अधिकार सम्पन्न निकायको अभाव हुनु ।
९) सञ्चालक समितिले समितिमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका प्रस्तावहरु एपर समयमा निर्णय गर्न नसक्नु तथा तालुक मन्त्रालयले गर्नुपर्ने निर्णयहरुमा पनि विलम्व हुनुले संस्थानहरु अनिर्णयको बन्दी हुनु ।
१०) सार्वजनिक संस्थानहरु व्यवसायिक रुपमा प्रतिस्पर्धी बनाएर लैजाने कि लोक कल्याणकारी बनाउने ? सार्वजनिक संस्थानहरुलाई आर्थिक विकासको संवाहक बनाउने कि अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाकेा सुपथ मूल्यमा आपूर्ति गर्ने सरकार निकाय वा सरकारी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने औजारको माध्यम बनाउने ? कुन संस्थानको सम्बन्धमा कस्तो नीति लिने भन्न स्पष्ट नहुनु तथा केही संस्थानको हकमा खरिद मूल्य बजारले तोक्ने तर बिक्री मूल्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षत सरकारले तोक्ने गर्दा खरीद मूल्यभन्दा बिक्री मुल्य न्यून भई प्रति एकाई घाटा हुँदै जानु ।
र, सरकारले पहिचान गर्न नसकेको चुनौती
११) सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक अखडा बन्नु, व्यवस्थापक सक्षम व्यक्ति भन्दा पनि राजनीतिक रङका आधारमा नियुक्त गरिनु, सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक भन्दा बढी हुनु । | Economy | false | [
0,
1211,
965,
7,
106,
5,
501,
622,
22,
9132,
11215,
4432,
224,
176,
3199,
55,
133,
27,
5,
338,
171,
1125,
173,
1922,
3199,
562,
620,
224,
4235,
8,
1533,
5,
2425,
8,
2439,
323,
3199,
562,
15,
824,
12295,
11135,
8,
2439,
27,
5,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,297 | 1,297 |
२६ जेठ, लुम्बिनी । रूपन्देहीका उद्योग विद्युतभारका कारण संकटमा परेका छन् । विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नियमित रुपमा वितरण गर्न नसक्दा यस क्षेत्रका उद्योग संकटमा परेका हुन् ।
लामो समयसम्म कच्चा पदार्थ र इन्धनको अभावका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका उद्योग अहिले फेरि विद्युतभारका कारण उत्पादन बन्द गर्न बाध्य भएका उद्योगीहरुले बताएका छन् ।
जिल्लामा सञ्चालित उद्योगहरूले नियमित रुपमा विद्युत नपाउने, पाइहाले पनि कम भोल्टेजको विद्युत्का कारण दैनिक दर्जनौंँ पटकको ट्रिपिङको समस्या झेल्दै आएका छन् । जिल्लामा रहेका औद्योगिक करिडोर भैरहवा–लुम्बिनी, भैरहवा–बुटवल तथा भैरहवा– धकधइमा रहेका उद्योगले आवश्यकता अनुसारको विद्युत् पाउन नसक्दा उत्पादन क्षमता घटाउन बाध्य भएको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
दैनिक १० घन्टा विद्युत् वितरण गर्नुपर्ने भए पनि नियमित रूपमा विद्युत् वितरण हुन नसक्दा दैनिक छ/सात घन्टा मात्रै उद्योग चलाएर बस्नु परेको सुप्रिम सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक सरोजकुमार पौडेलले बताए । ट्रिपिङका कारण उद्योगका मोटर जल्दा लाखौँको नोक्सानी हुने गरेको छ । ‘उद्योगले पहिलेको तुलनामा ४० प्रतिशत उत्पादन घटाउनु परेको छ’ उनले भने ।
विद्युत् अनियमिताका कारण पूर्ण क्षमताअनुसार उत्पादन गर्नसक्ने उद्योगले २० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीले बताएका छन् । रिलायन्स सिमेन्टका महाप्रबन्धक ऋषि पन्सारीले नियमित विद्युत् अभावका कारण उद्योग चलाउन गाह्रो भएको बताए । ‘दिनमा सात/आठ घन्टा मात्रै आउने विद्युत्ले पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको छ’ उनले भने ।
पन्सारीका अनुसार एक पटक विद्युत् ट्रिपिङ हुँदा एकघन्टा जति उद्योगलाई नोक्सानी हुने गर्दछ । उनले उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यकपर्ने डिजल नेपाल आयाल निगमबाट नपाइएको बताउँदै डिजलबाट उद्योग चलाउँदा उद्योग सञ्चालनको लागत बढ्नुका साथै जेनेरेटर तात्ने समस्या देखिएको बताए ।
भैरहवा–लुम्बिनी औद्योगिक करिडोरमा सिद्धार्थ, वृज, अर्घाखाँची, जगदम्बा, रिलायन्स, सुप्रिम, अग्नि, नेपाल अम्बुजा, गोयन्का, पाठक, विशाललगायत सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसैगरी पञ्चकन्या, गोयन्का स्टिल, अम्बे स्टिल, एभरेस्ट रोलिङ, एसआर स्टिल, एसआर फुड्सलगायतका ठूला उद्योग पनि सञ्चालनमा रहेका छन् । पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिँदा राज्यको दैनिक लाखौँ राजस्व गुमेको एसआर स्टिलका सञ्चालक सुरज उप्रतीले बताए ।
पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरणले लापरबाहीपूर्ण तरीकाले विद्युत् कटौती गर्दा आम नागरिक ठूलो समस्यामा परेका छन् । रासस | Economy | false | [
0,
1211,
965,
7,
2046,
5,
6897,
12,
492,
2175,
4862,
12,
95,
2665,
8,
584,
27,
5,
2175,
4155,
2175,
1277,
88,
572,
24,
3475,
42,
880,
492,
2665,
8,
584,
112,
5,
402,
3464,
6999,
1666,
9,
4489,
6,
1240,
12,
95,
538,
40,
313,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,298 | 1,298 |
२७ जेठ, काठमाडौँ । भारतीय लगानीकर्ताले अगाडि बढाएका दुई महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजना जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको अनुमति नपाउँदा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको लगानीकर्ता ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लगानीकर्ता सतलज विद्युत् निगमको काम अगाडि बढ्न नसक्नुको पछाडि जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्र खाली हुन नसक्नु नै प्रमुख कारणको रुपमा रहेको पाइएको हो ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक जिएमआर नेपालका उपाध्यक्ष दीलिपकुमार सिंहले आयोजना क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्ने विषय नै समस्याको रुपमा रहेको बताए ।
लगानी बोर्डले बुधबार सांसदहरुलाई डाकेर गरेको छलफल कार्यक्रममा उहाँले आयोजनालाई अगाडि बढाउने विषयमा आफूहरु प्रतिवद्ध भएर लागेको भएपनि विभिन्न कारणले समस्या आइरहेको बताए ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा उल्लेख भएअनुसार पुनःबास तथा पुनःस्थापनाको योजना तयार भइसकेको छ । कम्पनीले उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न भारतका विभिन्न राज्य सरकार र बंगलादेश सरकारसँग पनि छलफल गरिरहेको जनाएको छ । आयोजनालाई आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारसँग कुराकानी भइरहेको छ ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले जग्गा प्राप्तिको विषयमा सरकारका विभिन्न निकायसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार कुल ४८ हेक्टर निजी जग्गा र वन क्षेत्रको २६२ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा आयोजनाले प्राप्त गर्ने विषयमा भइरहेको छलफल प्रगतिउन्मुख रहेको छ ।
यस्तै सतजल विद्युत् निगमले अगाडि बढाएको कुल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको समस्या पनि माथिल्लो कर्णालीको जस्तै रहेको छ ।
कुल एक खर्ब १६ अर्ब लागतको सो परियोजनामा स्थानीय जनतालाई ६ प्रतिशत सेयर दिइने भएको छ । नेपालले १९८ मेगावाट विद्युत् प्राप्त गर्नेछ । वार्षिक चार अर्ब १ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने आयोजनामा सरकारले जग्गाको हदबन्दी फुकुवा नगरिदिँदा र रुख कटानको स्वीकृति दिन ढिलाइ हुँदा काम अगाडि बढ्न नसकेको परियोजनाका नेपाल प्रतिनिधि हरिराम सुवेदीले जानकारी दिए ।
जग्गा अधिग्रहण र वनको स्वीकृति तथा सहजीकरण गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने पिडिएमा उल्लेख छ । सुवेदीले आयोजनालाई करिब तीन हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने बताए ।
आयोजनामा कुल ६ हजार रुख काट्नुपर्ने भएपनि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्दा समस्या पैदा भएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनामा सतजल विद्युत् निगमले रु २५ अर्ब लगानी गर्ने छ भने बाँकी रु ९१ अर्ब भारतको पावर फाइनान्स कर्पोरेशन र अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने तयारी गरिएको छ ।
आयोजना निर्माण भएपछि नेपालले १९८ मेगावाट विद्युत् प्राप्त गर्नेछ भने प्रभावित ६ गाविसमा आयोजनाले निःशुल्क विद्युतीकरण समेत गर्ने छ । कम्पनीले आयोजनाको डिपिआरका साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन समेत तयार पारिसकेको छ ।
सुर्खेत, अछाम र दैलेख तीनवटै जिल्लाका केही गाविस प्रभावित हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पनि नौ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना हो । नेपाल र भारत सरकारबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता(पिटिए)पछि जिएमआरसँग आयोजना विकास सम्झौता गरिएको यो पहिलो आयोजना हो ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले १२ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क रुपमा प्राप्त गर्नेछ भने २७ प्रतिशत सेयर प्राप्त गर्नेछ । नेपालले कुल १०८ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउने हो जुन मुलुकमा हाल जडित क्षमताको करिब १५ प्रतिशत हो ।
आयोजनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा समेत अध्ययन गरेर थप कारवाहीका लागि सिँचाइ विभागमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको जनाइएको छ ।
परियोजनाबाट प्रभावित हुने सुर्खेत र अछामका तीन÷तीन गाविस र दैलेखका ६ गाविसका २३९ घरपरिवारको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । हाल सो आयोजनाको लागत रु एक खर्ब १२ अर्ब रहेको छ । आयोजना मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै केही राजनीतिक दल तथा समूहले विरोध गर्दै आएका छन् । | Economy | false | [
0,
729,
965,
7,
394,
5,
261,
11311,
320,
11130,
89,
624,
3204,
205,
796,
4512,
9,
525,
641,
1528,
11796,
320,
1952,
760,
104,
5,
2724,
1270,
3204,
3261,
4661,
8979,
5945,
34,
4672,
8085,
12,
520,
7468,
10,
8994,
77,
1911,
18343,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,299 | 1,299 |
२८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल र चीनको बोर्डर नजिकै रहेको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीस्थित लिपिङ खोलामा १६.२६ मेगावाटको हाइड्रोपावर हिमरिभर पावर कम्पनीले निर्माण गर्ने भएको छ ।
यो परियोजनाको नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग शुक्रबार विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता भएको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक रामकाजी पौडेलले जानकारी दिए ।
पौडेलका अनुसार स्वदेशी पुँजी र श्रोतमा निर्माण हुने हाइड्रपावरको निर्माण कार्य चाँडै सुरु हुनेछ । २०७७ बैशाखमा उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको हाइड्रोमा तीन अर्ब लगानी लाग्ने छ ।
परियोजनामा ७० प्रतिशत बैंक ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटी शेयर लगानी गरिने भएको छ । लामो साँगुमा रहेका सव-स्टेशनमा उत्पादित विद्युत जोडी राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने पौडेलले बताए ।
हिमनदी र पर्याप्त पानीको श्रोत रहेको यस परियोजनामा हिउँदको समयमा पनि धेरै मात्रामा विद्युत उत्पादन हुने बताइएको छ । | Economy | false | [
0,
874,
965,
7,
106,
5,
36,
9,
486,
6,
1388,
18,
2507,
35,
2649,
6,
7133,
339,
4561,
442,
5047,
709,
81,
6123,
10011,
11579,
4133,
18,
91,
1325,
4859,
1117,
101,
25,
16,
13,
5,
21,
1784,
6,
36,
2175,
3417,
63,
951,
2175,
863... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.