Unnamed: 0 int64 0 12.9k | Unnamed: 0.1 int64 0 12.9k | text stringlengths 58 21.7k | labels stringclasses 16
values | is_valid bool 1
class | input_ids list | attention_mask list |
|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 900 |
सचेन गौतम/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ५ फागुन
सरकारले राजस्वबाट उठाउने रकमले साधारण खर्चसमेत नधानिने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ । राजस्वबाट उठेको रकम तलबभत्ता, अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण खर्च, सामाजिक सेवा, अनुदान, समाजिक सुरक्षा, ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी, संस्थानमा लगानीलगायतमा खर्च हुने गरेको छ । ‘यस अवस्थामा राजस्व असुली रकमबाट पुँजी निर्माणमा न्यून खर्च हुने अवस्था देखिएको छ,’ महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को आय–व्याय विवरणअनुसार, ४ खर्ब ५ अर्ब ८७ करोड राजस्व उठेको थियो । सो आवमा सरकारले चालू खर्च ३ खर्ब ३९ अर्ब २८ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ३ अर्ब ३१ करोड गरी ४ खर्ब ४२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ साधारण खर्च गरेको छ । सरकारले उठाउने राजस्वले यी दुवै खर्चसमेत नधानेको देखिन्छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फको रकम आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी र संस्थानमा सेयर तथा ऋण लगानीमामा खर्च गरिन्छ । सरकारले संस्थानमा सेयरमा लगानी गर्नेभन्दा पनि ऋण दिने नीति लिँदै आएको छ ।
नागरिकले तिरेको कर विकास निर्माणमा खर्च नहुँदा कर किन तिर्ने भन्ने भावनाको विकास भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपि, विगतमा विकास निर्माणका लागि लिइएको ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा राजस्वबाट उठेको रकम खर्च गर्नु भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा पुँजी निर्माणमै रकम खर्च भएको मान्नुपर्ने सरकारी अधिकारी दाबी गर्छन् । कतिपय संस्थानमा खर्च गरिएको रकम पनि पुँजी निर्माणमै खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पुँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा ज्यादै कम भइरहेकाले सरकारलाई स्रोत जुटाउन सहज भएको करविज्ञ रूप खड्काले बताए । ‘लक्ष्यअनुसार नै पुँजीगत खर्च भएमा अहिलेको अवस्थामा राजस्वले धान्नै सक्दैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि करको दायरा बढाउनुको विकल्प छैन ।’
राजस्वबाट उठेको रकम सबैभन्दा बढी सामाजिक सेवा अनुदानमा खर्च हुन्छ । गत आवमा भएको चालू खर्चमध्ये सामाजिक सेवा अनुदानमा २३ दशमलव ४ प्रतिशत खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका कार्यक्रममा यो रकम खर्च भएको हो । कुल साधारण खर्चको १६ दशमलव ६ प्रतिशत पारिश्रमिक/सुविधामा जाने गरेको छ । सेवानिवृत्तको सुविधाका लागि ६ दशमलव ४ प्रतिशत रकम खर्च हुने गरेको छ । यो रकम पेन्सन, उपदानलगायतमा खर्च भएको हो ।
साधारण खर्चमध्ये गाविस, नगरपालिका, जिविसलाई दिएको अनुदानमा ६ दशमलव २ प्रतिशत खर्च भएको छ । वृद्ध, अपांग, विधवा भत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षामा २ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फको सबैभन्दा बढी रकम आन्तरिक ऋण तिर्नमा खर्च हुने गरेको छ । गत आवमा कुल वित्तीय व्यवस्थातर्फको ८ दशमलव ९ प्रतिशत रकम आन्तरिक ऋण तिर्नमा खर्च भएको थियो । यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चमध्ये सरकारले ५ दशमलव ३ प्रतिशत संस्थानमा ऋण लगानी गरेको छ । | Economy | false | [
0,
190,
2989,
23,
1342,
182,
7624,
600,
7694,
7,
198,
1286,
142,
2380,
17,
3835,
335,
11,
1554,
415,
345,
10,
23,
4783,
574,
14198,
13921,
6,
2260,
1065,
11,
2744,
13,
5,
2380,
17,
5444,
335,
2659,
437,
4538,
7,
1046,
7,
5449,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
901 | 901 |
काठमाडौं, ५ फागुन – चालू आर्थिक वर्षका ६ महिनासम्म मुलुकभर राजस्व चुहावटसम्बन्धी ६९० मुद्दा दर्ता भएका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार यीमध्ये नियमित राजस्व अनुसन्धान/भन्सारसम्वन्धी ४७४ र विदेशी मुद्रा/हुन्डीसँग सम्बन्धित २१६ मुद्दा अनुसन्धान क्रममा छन् ।
नियमित राजस्वका २१० मुद्दाको टुंगो लागिसकेको छ । विभागले यो अवधिमा ३० शंकास्पद कारोबार स्थालमा छापा मारेको छ । पैठारी र आन्तरिक ओसारपसार जाँचको संख्या ३८४ छ । विभागका अनुसार विदेशी मुद्रा÷हुन्डीसम्बन्धी २२ मुद्दा अदालतमा दायर भएको र १९४ मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
चालू वर्षका ६ महिनामा विभागले ३० करोड ८७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ राजस्व असुलेको छ । यो राजस्व गत वर्षको सोही अवधिको ४३ करोड ५ लाख ११ हजारभन्दा २८.२७ प्रतिशत कम हो । संकलितमध्ये भन्सार राजस्व २३ करोड ५ लाख ७७ हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ५ करोड १४ लाख ४० हजार, अन्तःशुल्क ७६ लाख ३६ हजार, आयकर १ करोड ६९ लाख ५ हजार र अन्य कर २२ लाख ४० हजार रुपैयाँ छ ।
विभागले यो अवधिमा विदेशी मुद्दाबापतको जरिवाना धरौटी ५ करोड ५२ लाख ८८ हजार र अन्य राजस्व धरौटीबापत १४ करोड १६ लाख २ हजार गरी १९ करोड ६८ लाख ९० हजार रुपैयाँ लिएको छ । धरौटी रकम गत वर्षको यही अवधिभन्दा ३८.२७ प्रतिशत थोरै हो । गत वर्ष पुससम्म विभागले विदेशी मुद्दाबापतको जरिवाना धरौटी १ करोड ९४ लाख ६६ हजार र अन्य राजस्व धरौटीबापत २९ करोड ९४ लाख ९५ हजार गरी ३१ करोड ८९ लाख ६० हजार रुपैयाँ लिएको थियो ।
विभागले २८० मुद्दामा लिलाम बिक्रीबाट ४ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । गत वर्षको यही अवधिमा ३३२ मुद्दाबाट ३ करोड ९२ लाख ८५ हजार
रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो ।
विभागले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन ०५२ तथा नियमावली ०७०, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन ०१९ तथा नियमावली ०२०, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन ०५२ तथा नियमावली ०५३, आयकर ऐन ०६४ तथा नियमावली ०६४ र अन्तःशुल्क ऐन ०५८ तथा नियमावली ०५९ अन्तर्गत अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ ।
राजस्व चुहावटका ६९० मुद्दा अनुसन्धानमा | Economy | false | [
0,
961,
198,
1286,
325,
4594,
171,
3845,
232,
5294,
9505,
2380,
14450,
793,
8184,
722,
739,
601,
73,
27,
5,
2380,
521,
3377,
92,
208,
562,
1277,
2380,
521,
182,
437,
310,
2782,
20406,
247,
6812,
9,
819,
3165,
182,
17354,
628,
63,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
902 | 902 |
अनुप तिवारी
वीरगन्ज, ५ फागुन – वीरगन्ज भन्सारबाट छुट्ने सिलबन्दी गाडी नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अनावश्यक दुःख दिएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । राजस्व तिरेर भित्र्याइएका सिलबन्दी गाडी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर बिलबिजकबिनै धमाधम राजस्वलाई बुझाउन थालेपछि व्यवसायी त्रस्त बनेका हुन् ।
भन्सारले सिल लगाएको कन्टेनरको पनि प्रज्ञापनपत्र नभएको भन्दै प्रहरीले आइतबारमात्र ३ वटा गाडी राजस्वमा बुझाएको छ । प्रहरीले ना ५ ख ६४४६, ना २ ख २७२९ र ना ५ ख ७९२७ नम्बरको मालवाहक गाडी नियन्त्रणमा लिएर पथलैया राजस्वमा बुझाएको हो । सामानको बिलबिजक भएको प्रमाणित भएपछि राजस्वले बिनाजरिवाना ती गाडी छाडेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग पथलैयाका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढकालले प्रहरीले पठाएको पत्र उद्धृृत गर्दै भने, “प्रहरी आफैंले गाडीमा ३ वटा सिल लागेको भनेको छ । तर, कागजात फेला नपरेको पनि लेखेको छ । बिनाकागजात भन्सारले मालवाहक सवारीमा सिल लगाउँदैन भन्ने सामान्य जानकारी पनि प्रहरीलाई नरहेको पाइयो ।”
केही व्यापारीले सुरक्षाकर्मीलाई प्रतिस्पर्धी व्यापारीको ट्रक नम्बर दिएर आफ्नो सामान सजिलै पास गराउन गलत सुराकी पनि दिँदै आएका छन् । प्रहरीको ज्यादतीले भन्सारको कामकाज नै ठप्प पार्ने अवस्थाको सिर्जना हुने आयातकर्ता र एजेन्टले बताएका छन् । भन्सार जाँचपास भई निस्केका मालवाहक सवारीको प्रज्ञापनपत्र नै च्यातेर समेत प्रहरीले राजस्वमा सामान बुझाउन थालेपछि व्यापारी त्रस्त बनेका छन् ।
प्रज्ञापनपत्र र बिलबिजक देखाउँदा पनि प्रहरी निरीक्षक गंगा सारुको नेतृत्वमा रहेको टोलीले कागजपत्रबिनै गाडी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लिएर आएको एक पीडित व्यवसायीले बताए । प्रहरी उपरीक्षक राजुबाबु श्रेष्ठलाई व्यापारीले राति नै सिलबन्दी गाडीको सम्पूर्ण कागजात देखाए पनि उनले केही सुनुवाइ नगरेको उनले गुनासो गरे ।
भोलिपल्ट सार्वजनिक बिदा भएकाले प्रहरीले आइतबार ती गाडी कागजातबिना फेला परेको भन्दै थप कारबाहीका लागि पथलैयास्थित राजस्व अनुसन्धान विभागको कार्यालयमा पठाएको गियो । प्रहरीले भन्सार प्रक्रियाको सामान्य जानकारी नराख्दा समस्या सिर्जना भएको र व्यापारीले अनावश्यक दुःखमात्र पाएको भन्सारका अधिकृतले बताए ।
जाँचपास प्रक्रिया पूरा गरी राजस्व तिरेर भन्सारको गेट नम्बर २ अगाडि रोकिएका गाडी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको वीरगन्ज भन्सारले जनाएको छ । भन्सार अधिकृत लोकराज पन्तले भन्सारको काम गर्ने तरिकाबारे प्रहरीलाई थाहा नहुँदा राजस्व तिर्ने व्यापारीले समेत दुःख पाएको गुनासो गरे । एसपी राजुबाबु श्रेष्ठले भने प्रहरी पुग्दा गाडीमा कागजात नभएको दाबी गरे । उनले भने, “भन्सारका जिम्मेवार अधिकारीले जाँचपास भएको कागजातबारे जानकारी गराएको भए तत्काल गाडी छाड्न सकिन्थ्यो ।”
प्रहरीले नियतवश गाडी नियन्त्रणमा लिएको र प्रज्ञापनपत्र देखाउँदा प्रहरीले लिन नमानेको भन्सार एजेन्टले गुनासो गरेका छन् । “प्रहरीको नियत ठीक भए पनि राजस्व तिरेर पनि दुःख पाएका छौं,” भन्सार एजेन्ट अशोकमान श्रेष्ठले भने । प्रहरीले राजस्वमा गाडी बुझाएपछि समयका साथै गाडीको भाडाको भार थप्दै जाने श्रेष्ठले बताए । एउटा ट्रक सामान राजस्वमा चेकजाँच गराउँदा कम्तिमा ३० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् ।
वीरगन्जका व्यवसायी प्रहरीबाट ‘त्रस्त’ | Economy | false | [
0,
13036,
4773,
6198,
7,
198,
1286,
325,
6198,
2798,
17,
1608,
461,
11073,
923,
2017,
351,
456,
5565,
1715,
245,
784,
11,
1447,
48,
27,
5,
2380,
8703,
19962,
12,
11073,
923,
456,
2017,
351,
4200,
749,
167,
44,
5994,
69,
6988,
2380... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
903 | 903 |
काठमाडौं, ५ फागुन – उपत्यका भित्रिने तरकारीमा अधिकतम मात्रामा विषादी भित्रेको गुनासो आइरहँदा सरकारले उपत्यकाका ४ नाकाबाट भित्रिने तरकारी तथा खाद्य पदार्थमा विषादी परीक्षण गर्न सुरु गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र कृषि विभागअन्तर्गतको बाली संरक्षण निर्देशनालयले नाकामा छड्के विषादी परीक्षण कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् ।
खाद्य विभाग, बाली संरक्षण निर्देशनालय र स्थानीय प्रशासनको संयुक्त टोलीले सोमबारदेखि उपत्यकामा खाद्य तथा तरकारी भित्रिने मुख्य नाका साँगा, थानकोट, ककनी र फर्पिङमा छड्के जाँच गर्न सुरु गरेको छ । टोलीले उपत्यका भित्रिने तरकारी, फलफूल तथा खाद्य पदार्थको नमुना संकलन गरी प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार संकलित नमुनाहरु बाली संरक्षण निर्देशनालयको प्रयोगशालामा द्रुत विश्लेषण विधिबाट परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
साताको दुईपटक संयुक्त टोलीले मुख्य ४ मध्ये २ नाकामा आकस्मिक रूपमा अनुगमन गरेर उपत्यका भित्रिन लागेका खाद्यवस्तुको नमुना परीक्षण गर्नेछ । निर्देशनालयको प्रयोगशाला परीक्षणबाट तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी विषादीको मात्रामा विषादी पाइए खाद्य विभागको केन्द्रीय प्रयोगशालामा परीक्षण गरेर थप अनुसन्धान गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
विषादी परीक्षण कसैलाई दुःख दिन नभई उपभोक्ता, व्यापारी र कृषकलाई विषादी प्रयोगबाट हुने हानिबारे सचेत बनाउन सुरु गरिएको बाली संरक्षण निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक डिल्लीराम शर्माले बताए । “खाद्य वस्तुका गाडी रोकेर वस्तुको नमूना संकलन र उत्पादन स्थल, कृषकको नाम, व्यवसायीको नाम, लैजान लागिएको बजारलगायत सूचना पनि संकलन गर्र्दैछौं,” उनले भने ।
सबै नाकामा छड्के जाँच गरी समस्या पहिचान गरेर समाधन गरिने उनले बताए । छड्के जाँचमा समस्या आउन नदिन प्रहरीको उपस्थिति पनि अनिवार्य गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीव कर्णले बताए । “तत्काललाई धेरै जनघनत्व भएको उपत्यकामा परीक्षणको रूपमा कार्यक्रम सुरु गरेका छौं, विस्तारै बाहिर पनि लागू गरिनेछ,” मंगलबार खाद्य विभागका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “फुड फेस्टिबल र मोडेल क्यान्टिन स्थापना गरेर पनि चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम छिटै सुरु गर्दैछौं ।”
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सञ्चालन गरेको कालीमाटी बजारमा निर्देशनालयले विषादी दु्रत परीक्षण प्रयोगशाला राखेर विषादी परीक्षण गरिरहको छ । पछिल्लो ९ महिनायता कालीमाटी बजारमा भित्रिने सबैजसो तरकारीमा विषादीको मात्रा नपाइएको र तरकारी ढुक्कले खान मिल्ने अवस्था पाइएको निर्देशनालयले जनाएको छ । उपत्यकाका अन्य बजारमा जाने तरकारीमा निर्देशनालयले ध्यान नदिएको आरोप लागिरहँदा नाकामै विषादी जाँच गर्ने कार्यक्रम लागू गरिएको हो । विषादी परीक्षण प्रयोगशाला मुलुलका थप ६ स्थानमा राख्ने कार्यक्रम भए पनि सामग्री खरिद गर्ने प्रतिबद्धता गरेको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) को ढिलाइका कारण कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
‘साँगाबाट भित्रिएको तरकारी खानलायक’
संयुक्त अनुगमन टोलीले सोमबार साँगा नाकाबाट भित्रिँदै गरेको तरकारीको १० वटा नमुनामध्ये सबै तरकारी खानलायक पाइएको छ । भक्तपुरको जगातीस्थित नाकामा टोलीले बिहानै गएर नमुना संकलन गरेको थियो ।
संकलन गरिएको आलु, गोलभेंडा, काउली, रायोको साग, लसुनको पात, सिमी, मटरकोसालगायतको नमुना बाली संरक्षण निर्देशनालयको प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षणबाट विषादीको रोकावट दर सबैभन्दा बढी सिमीमा २५ प्रतिशत पाइएको थियो । सरकारी मापदण्डअनुसार रोकावट दर ३५ प्रतिशतसम्म पाइएको तरकारी खानयोग्य मानिने भएकाले १० नमुनामध्ये सबैमा विषादीको मात्रा निकै न्यून पाइएको हो ।
तरकारीमा विषादीको रोकावट दर ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म पाइए सिधै खान नमिल्ने तर उपचार गरेर खान मिल्ने अवस्था मानिन्छ भने ४५ प्रतिशतभन्दा बढी पाइए खान नमिल्ने तरकारी मानिन्छ ।
कालीमाटी बजारमा सुरुका दिनमा विषादी परीक्षण गर्दा रोकावट दर उच्च रहेको तर पछिल्लो समयमा जनचेतना अभिवृद्धिका कारण विषादी प्रयोगमा सावधानी अपनाइएपछि दर घट्दै गएको हो ।अग्र्यानिक प्रवद्र्धन गर्दै पर्माकल्चर समूह
अस्वस्थ खाद्य पदार्थका कारण दिनहुँ क्यान्सरजस्ता रोगीको संख्या बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल पर्माकल्चर समूह (एनपीजी)ले अग्र्यानिक उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ । एनपीजीले अस्वच्छ खाद्य पदार्थको उपभोगका कारण नेपालीको स्वास्थ्यमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न भन्दै प्राकृतिक कृषि उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न अभियानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
नेपालमा क्यान्सर रोगी बढ्नुको कारण विषादीयुक्त खाद्यान्न भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएपछि संस्थाले यसरबो अध्ययन पनि थालेको छ । “अनियन्त्रित रूपमा विषादी र रासायनिक मलको प्रयोगबाट बढ्दै गएकाले बढी परिमाणमा विषादी र रसायनिक मल प्रयोग हुने जिल्लाका कृषकको स्वास्थ्य अवस्था अध्ययन सुरु गरेका छौं,” मंगलबार राजधानीको अनामनगरस्थित कृषि उपभोक्ता डबलीमा आयोजित कार्यक्रममा एनपीजीका ऋषिराम अधिकारीले भने, “विषादी र रासायनिक मलको प्रयोगले सबैभन्दा बढी कृषक प्रभावित भएका छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा महिला कृषक प्रभावित हुनुका साथै क्यान्सर रोगीको संख्यामध्ये अधिकांश महिला नै छन् ।” अध्ययनको विस्तृत प्रतिवेदन २ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने उनले बताए ।
एनपीजी अग्र्र्यानिक उत्पादन गर्ने कृषक र जैविक विविधताका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्थाहरूको छाता समूह हो । खानपानकै कारण नेपालीको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको भन्दै देशभर अग्र्यानिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धनमा एनपीजीले जोड दिएको हो । एनपीजीले अग्र्यानिक अभियानलाई प्रोत्साहन र बजारीकरण गर्न मुलुकका विभिन्न १० स्थानमा बिक्री केन्द्रमार्फत अग्र्यानिक उत्पादन बिक्री गर्ने तयारी गरेको घोषणा गरेको छ । त्यस्ता स्थल काठमाडौंमा ३, पोखरामा २, बुटबलमा १, चितवनमा १, मोरङमा १, झापामा १ र इलाममा १ हुनेछन् । एनपीजीका अनुसार इलाम, झापा, जुम्ला, मोरङ, कास्की, पाल्पा, लमजुङ, गुल्मी, चितवन, बर्दिया, अर्घाखाँची, सुर्खेतलगायत जिल्लाका केही क्षेत्रफलमा प्रांगारिक खेती सुरु भएको छ ।
बाली संरक्षण निर्देशनालयको पछिल्लो अध्ययनले नेपालमा सबैभन्दा बढी धादिङ, काभ्रे, भक्तपुर, चितवन, नुवाकोटलगायत जिल्लामा अनियन्त्रित रूपमा मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने विषादी र रासायनिक मलको प्रयोग भइरहेको देखाएको छ । उपत्यकाका अधिकांश अस्पतालमा देखिने क्यान्सर रोगीमध्ये ८० प्रतिशत विषादीको कारणले लागेको र विषादीका कारण अल्पकालीन र दीर्घकालीन मानव स्वास्थ्यमा घातक रोग देखिने गरेको निर्देशनालयको अध्ययनले देखाएको छ ।
उपत्यकाका नाकामा छड्के विषादी परीक्षण | Economy | false | [
0,
961,
198,
1286,
325,
1837,
12188,
1654,
8,
4126,
2084,
10701,
477,
30,
6,
1447,
1185,
8810,
142,
7184,
247,
2374,
17,
12188,
1654,
22,
2988,
1666,
8,
10701,
1487,
24,
206,
28,
13,
5,
419,
76,
1285,
1146,
6,
2988,
707,
22,
262... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
904 | 904 |
काठमाडौं, ६ फागुन (कास) : अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ हालसम्मकै कमजोर भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि डलरको सटहीदर १०९.७७ पैसा तोकेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा ४७ पैसा बढेर कीर्तिमान कायम गरेको हो । यसअघि फागुन ३ गते डलरको भाउ उच्च १०९.४८ रुपैयाँ पुगेको थियो ।
बजारमा बुधबार डलर ११० रुपैयाँसम्म कारोबार भएको छ । खुलाबजार सिद्धान्तअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी मुद्रा कारोबार गर्न आफैं दर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
नेपाली रुपैयाँ डलरसँग कमजोर भएको कारण नेपाली अर्थतन्त्र भने होइन । भारतीय रुपैयाँ (भारु)सँग नेपाली रुपैयाँको स्थिर विनिमयदर रहेकाले भारुकै आधारमा डलरको भाउ तोक्ने गरिन्छ । यही कारण भारु कमजोर हुँदा डलरसँग नेपाली रुपैयाँ पनि कमजोर हुने र भारु बलियो हुँदा नेपाली रुपैयाँ पनि बलियो हुने गरेको छ ।
डलर बलियो हुँदा नेपालमा विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने परिवारलाई बढी फाइदा हुन्छ । यसैगरी नेपालका निर्यातकर्ता व्यापारीलाई समेत बढी लाभ हुन्छ ।
डलर तिरेर विदेशबाट आयात गर्ने सामानको मूल्य बढी पर्न गई बजारमा महँगी बढ्छ । सरकारलाई विदेशी ऋण र साँवा भुक्तानीमा बढी भार पर्ने, विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्ने उद्योगको लागत बढ्न गई बजारमा महँगी बढ्ने सम्भावना छ ।
डलर अहिलेसम्मकै महँगो | Economy | false | [
0,
961,
232,
1286,
77,
12,
68,
52,
209,
529,
1021,
63,
39,
322,
1610,
96,
1239,
16,
13,
5,
36,
357,
1121,
845,
12,
19,
1021,
6,
7779,
2556,
217,
2723,
81,
12123,
549,
4570,
13,
5,
1881,
3152,
2191,
5274,
549,
3743,
7537,
659,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
905 | 905 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ६ फागुन
डेनमार्क सरकारको लगानीमा सञ्चालित उन्नति कार्यक्रमले साना लगानीकर्ता तथा उद्यमीको सहयोगका लागि ‘उन्नति–एक्सेस टु फाइनान्स च्यालेन्ज फन्ड’ सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकमार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमलाई युनाइटेड नेसन्स क्यापिटल डेभलपमेन्ट फन्ड (युएनसिडिएफ)ले प्राविधिक सहयोग गर्नेछ ।
फन्डद्वारा बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले कार्यक्रम सावर्जनिक गरेका हुन् । सन् २०१८ सम्म जारी रहने उन्नति कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रमा स्थायित्व, गरिबी निवारण तथा स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुर्याउने युएनसिडिएफका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक उज्ज्वलराज पोखरेलले जानकारी दिए ।
वित्तीय संस्था र गैरबैंकिङ संस्थालाई कार्यक्रमले तोकेका कृषिमा आधारित उत्पादन तथा सेवाको विस्तार र वृद्धिमा अनुदान दिन उन्नति च्यालेन्ज फन्ड खडा गरिएको हो । फन्डले बोलपत्रमार्फत हुने प्रतिस्पर्धाका आधारमा उत्कृष्ट निवेदक छनोट गरी समपूरक अनुदान (म्याचिङ ग्रान्ट) प्रदान गरिनेछ । लगानीका लागि तुलनात्मक रूपमा बढी चूनौती रहेको नयाँ सोच, उत्पादन, व्यवसायिक मोडल तथा अवधारणाप्रति अनुदान लक्षित रहेको कार्यक्रममा जानकारी गराइयो ।
फन्डले ५० हजार अमेरिकी डलरदेखि ४ लाख अमेरिकी डलरसम्म समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । कोषले एक आयोजनाका लागि सिर्जना र चुनौतीका तहलाई आधार मानेर ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म योगदान दिनेछ । निवेदकले परियोजनाको बाँकी लागत र आयोजनाप्रतिको प्रतिबद्धताको भने ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेछ ।
फन्ड डिसेम्बर २०१५ देखि अक्टोवर २०१८ सम्म सञ्चालन हुनेछ । फन्डका लागि ३१ मार्च २०१६ सम्म अवधारणापत्र बुझाइसक्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकबाट सबै वर्गको अनुमति प्राप्त वित्तीय संस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा दर्ता भएका सहकारी संस्था, बिमा समितिमा दर्ता भएका बिमा कम्पनी, कृषि क्षेत्रमा सक्रिय विभिन्न संघसंस्थालगायतले फन्डका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।
वित्तीय संस्थाको जोखिम कम गर्न उपयोगी : गभर्नर
राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले वित्तीय साक्षरता कम भएको ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाको जोखिम कम गर्न फन्डले योगदान गर्ने बताएका छन् । फन्ड सार्वजनिक गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले नेपालमा बलिया र सक्षम वित्तीय संस्था चाहेको छ ।’
२ तिहाई जनसंख्या कृषिमा आधारित रहेको नेपालमा वित्तीय साक्षरता अभावले बढी जोखिम व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ । गरिब जनतालाई सुपथ मूल्यमा सेवा पुर्याउने संस्थालाई फन्डले योगदान गर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपालका लागि डेनमार्ककी राजदूत क्रिस्टिन ग्लेन, संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (युएनडिपी), नेपालका कन्ट्री म्यानेजर रिनाउड मेयर, ‘मोबाइल मनी फर द पुअर प्रोग्राम’का ग्लोबल प्रोग्राम म्यानेजर टिलम्यान ब्यु्रट तथा उन्नति कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक विनोद आत्रेयले फन्डमार्फत गरिबी निवारण तथा स्थानीयको जीवनस्तर वृद्धिमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
232,
1286,
10173,
501,
6272,
2549,
7864,
128,
11,
1203,
4661,
22,
5774,
6,
9859,
19,
11643,
4172,
650,
86,
9428,
30,
68,
1832,
7562,
17170,
1049,
1995,
45,
176,
28,
13,
5,
357,
645,
748,
794,
40,
5514,
6167,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
906 | 906 |
मोहन गुरुङ
काठमाडौं, ६ फागुन – वीरगन्जबाहेक अन्य भन्सार कार्यालयबाट लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुल भएको छ । माघमा मात्रै लक्ष्यको १०४ प्रतिशत राजस्व उठेको छ ।
राजस्व/व्यापारको हिसाबले ९७ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिने ९ भन्सारमध्ये ७ कार्यालयले माघको लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठाएका हुन् । माघमा १६ अर्ब ६७ करोड लक्ष्यमा १७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ उठेको छ । चालू आवको माघसम्म ६ कार्यालयको लक्ष्य पूरा भइसकेको छ । वीरगन्जमा ५६ अर्ब ६ करोड लक्ष्यमा २७ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमात्र उठेको छ । माघमात्रै ८ अर्ब ३० करोड लक्ष्यमा १० प्रतिशत अर्थात् ८६ करोड रुपैयाँमात्र असुल भएको छ । नाकाबन्दीका कारण वीरगन्जबाट आउने सवारी साधन रिरुट गरिएकाले त्यहाँ संकलन कम भएको हो । माघसम्म १ खर्ब १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ लक्ष्इय लिइएकोमा ७३ प्रतिशत अर्थात् ८० अर्व ५५ करोड राजस्व उठेको छ ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगानाले नाकाबन्दीपछि माघमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठेको बताए । “नाकाबन्दीका कारण वीरगन्जबाट आउने मालवाहक सवारी साधन पनि रिरुट हुँदै मेची, भैरहवा, विराटनगर, कृष्णनगरबाट भित्रिएका थिए,” उनले भने, “त्यही कारण अन्यको भन्दा बढी राजस्व देखिएको हो । वीरगन्जबाट उठ्ने राजस्व अन्य भन्सारतिर मोडिएकाले माघमा लक्ष्यभन्दा बढी रकम उठेको हो । वीरगन्ज भन्सारलाई भने घाटा भएको छ ।”
मेचीमा १२८ प्रतिशत (३ अर्ब ९४ करोड), विराटनगरमा १२२ प्रतिशत (१३ अर्व ६६ करोड), सुख्खा बन्दरगाहमा ७९.८२ प्रतिशत (७ अर्ब ७१ करोड), भैरहवामा १५७ प्रतिशत (२५ अर्ब ६० करोड), कृष्णनगरमा २०२ प्रतिशत (१ अर्ब ३१ करोड) र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १०५ प्रतिशत (६ अर्ब ९४ करोड) राजस्व असुल भएको छ । भूकम्पपछि तातोपानी नाका ठप्प छ ।
नाकाबन्दीपछि वीरगन्जबाट औसत दैनिक १५ करोड रुपैयाँ राजस्व असुल भइरहेको छ । राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न दैनिक ३१ करोड रुपैयाँ उठ्नुपर्छ । “नाका खुल्नेबित्तिकै मालवाहक सवारी साधन आउने होइन, यसअघि अधिकांश आयातकर्ताले प्रतीतपत्र (एलसी)मा अन्य नाका उल्लेख गरेका थिए,” महानिर्देशक ढुंगानाले भने, “त्यही कारण नाका खुले पनि न्यूनमात्र मालवाहक गाडी भित्रिएका हुन्, अबदेखि आयातकर्ताले एलसीमा पनि वीरगन्ज नाका उल्लेख गर्छन् ।” आयातकर्तालाई वीरगन्ज नाका सस्तो पर्छ ।
मालबाहक सवारी साधन भित्रिने क्रम बढेकाले नाकाबन्दीका बेला असुल नभएको राजस्व अब उठाउने गरी तयारी भएको विभागले जनाएको छ । “राजस्व चुहावट जोखिम के–केमा हुन्छ, विश्लेषण गरिरहेका छौं,” ढुंगानाले भने, “त्यसपछि कार्यान्वयन गर्छाैं ।”
लामो समयको बन्दले उपभोग्य वस्तुको मौज्दात न्यून छ । अब ठूलो परिमाणमा उपभोग्य वस्तु बढेर राजस्व उठ्ने विभागको दाबी छ । “भूकम्पछिको पुनर्निर्माणको काम पनि सुरु हुँदैछ, राज्यको पुँजीगत खर्च पनि बढ्छ,” ढुुंगानाले भने, “यसले राजस्व बढी उठ्छ ।”
वीरगन्जबाहेकका भन्सारबाट लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व | Economy | false | [
0,
2647,
1230,
961,
232,
1286,
325,
6198,
2193,
152,
2798,
7371,
706,
168,
118,
2380,
5435,
16,
13,
5,
1058,
8,
295,
706,
6,
217,
3254,
235,
2380,
5444,
13,
5,
2380,
182,
13901,
6,
1762,
8363,
235,
168,
118,
937,
189,
404,
2798,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
907 | 907 |
भारतबाट नेपालमा हुने टेलिफोन अत्यन्त महँगो
कृष्ण रिजाल/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ६ फागुन
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा ‘नेपाल–भारतबीच हुने टलिफोन शुल्क घटाउने’ घोषणा गरेको डेढ वर्षमा समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपाल भ्रमणका क्रममा मोदीले भारतबाट नेपालमा फोन गर्दा लाग्ने महसुल ३५ प्रतिशतले घटाउने घोषणा गरेका थिए । तर, त्यसको डेढ वर्षपछि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गर्न लाग्दासमेत उपभोक्ताले त्यो सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
साउन, २०७१ मा नेपाल आएका वेला प्रधामन्त्री मोदीले दुई देशबीच हुने टेलिफोन महसुल घटाउनुपर्ने बताएका थिए । त्यसको चार महिनापछि मंसिर २०७१ मा नेपाल आएका वेला मोदिले भारतबाट नेपाल फोन गर्दा लाग्ने महसुल ३५ प्रतिशतले घटाउने बताएका थिए ।
तर, दुई देशबीच हुने टेलिफोन महसुल भने अझै घटेको छैन । अहिले नेपालबाट भारत फोन गर्दा प्रतिमिनेट ४ रुपैयाँ महसुल लाग्दछ । जबकि भारतबाट नेपालमा फोन गर्दा भने प्रतिमिनेट १२ भारु (भारतीय रुपैयाँ) लाग्छ । भारतबाट नेपालमा फोन गर्दा लाग्ने महसुल अत्यन्त महँगो भएको भन्दै प्रयोगकर्ताले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
यसअघि भारत सरकारको स्वामित्व रहेको भारत सञ्चार निगम लिमिटेड (बिएसएनएल)ले नेपालतर्फ हुने टेलिफोनको महसुुल दर ३५ प्रतिशतले घटाएको थियो । उसले स्पेशल ट्यारिफ भौचर (एसटिभी) ल्याएर प्रतिमिनेट १० भारतीय रुपैयाँलाई घटाएर प्रतिमिनेट ६ भारतीय रुपैयाँमा झारेको थियो । तर, एक महिने प्याकेजअनुसार घटाइएको उक्त महसुल योजनाबाट प्रयोगकर्ता लाभान्वित हुन सकेकन् । बिएसएनएलका साथै भारतीय सेवा प्रदायकहरू एयरटेल, भोडाफोन, रिलायन्सलगायत कम्पनीका महसुल दरसमेत प्रतिमिनेट १२ भारतीय रुपैयाँ छ । टेलिफोन शुल्क घटेमा नेपालमा बस्ने भारतीय तथा भारतमा बस्ने ठूलो संख्याका नेपाली लाभान्वित हुनेछन् ।
डेढ महिनाभित्रै ५० प्रतिशत घट्छ
अहिले नेपालबाट भारतमा फोन गर्दा सरदर ४ रुपैयाँ प्रतिमिनेट लाग्छ । भारतबाट नेपालमा फोन गर्दा भने प्रतिमिनेट सरदर १२ भारु लाग्छ । हामीले भारतबाट नेपालमा हुने फोनको महसुल घटाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । यसका लागि नेपालका सेवाप्रदायक टर्मिनेसन चार्ज घटाउन तयार छन् । तर, टर्मिनेसन महसुलको लाभ भारतमा रहेका प्रयोगकर्ताले पाउनुपर्छ । भारतका सेवाप्रदायक र त्यहाँको नियमनकारी निकायसँग छलफल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणपछि यसले तीव्रता पाउनेछ । ढिलोमा अबको टेढ महिनाभित्रै भारतबाट नेपालमा फोन गर्दा लाग्ने महसुुल ५० प्रतिशतले घट्नेछ ।दिगाम्बर झाअध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
नेपाल फोन गर्दा ‘मिसकल’ मात्र
नेपाल फोन गर्दा निकै महँगो पर्दा आफूहरू पीडित बनेको भारतमा रहेका नेपालीको गुनासो छ । ‘आफन्तलाई नेपालमा फोन गर्नुपर्यो भने ‘मिसकल’ गरी उताबाट आउने फोन कुर्नुपर्ने अवस्था छ,’ मुम्बईमा काम गरिरहेका नरेन्द्र वलीले बताए । नेपालमा फोन गर्दा लाग्ने शुल्क घटाइदिन नेपाली समुदायले विगत लामो समयदेखि माग गरिरहेको भए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको वलीको भनाइ छ ।
भारतबाट नेपाल फोन गर्दा किन महँगो ?
बाह्य टेलिफोन सेवाको महसुलमा टेलिफोन सेवा प्रदायकले टर्मिनेसन चार्ज (अर्को मुलुकमा रहेको कम्पनीले फोन रिसिभ गरेबापत लाग्ने शुल्क) समेत जोडिन्छ । अहिले नेपाली कम्पनीले भारतबाट आउने फोनमा सरदर ६ रुपैयाँदेखि ८ रुपैयाँसम्म प्रतिमिनेटका दरले टर्मिनेसन चार्ज लिने गरेका छन् । र, भारतीय कम्पनीले भारतमा तिर्नुपर्ने करका अतिरिक्त शतप्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेर नेपाल गर्ने कलमा प्रतिमिनेट १२ भारु लिने गरेका छन् । कम्पनीहरूले समेत टर्मिनेसन चार्ज घटाउन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
भारतीय कम्पनीको टर्मिनेसन चार्ज सस्तो
भारतीय कम्पनीले डेढ रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै टर्मिनेसन चार्ज लिने गरेका छन् । त्यसमा सो मूल्यबराबरको भ्यालु एड गरेर नेपालका सेवा प्रदायकले भारतमा हुने टेलिफोनमा सरदर ४ रुपैयाँ प्रतिमिनेटका दरले महसुल लिने गरेका छन् । भारतीय सेवा प्रदायकले कम टर्मिनेसन चार्ज लिएको र नेपालका सेवा प्रदायकले तुलनात्मक रूपमा कम नाफा राखेका कारण नेपालबाट भारत फोन गर्दा सस्तो भएको हो ।
भारतीय कम्पनीले बढी नाफा खान्छन् : नेपाली सेवाप्रदायक
भारतका कम्पनीले लिने अत्यधिक नाफाका कारण भारतबाट नेपाल फोन गर्दा महँगो भएको नेपाली दूरसञ्चार प्रदायकले बताउने गरेका छन् । भारतबाट नेपालतर्फ हुने फोनको तुलनामा नेपालबाट भारततर्फ हुने फोनको महसुल सस्तो र पल्सरेट पनि कम रहेको नेपाल टेलिकमका सहायक प्रवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले बताए । भारतीय सेवा प्रदायकले धेरै मार्जिन राख्ने भएकाले भारतबाट नेपाल फोन गर्दा महँगो भएको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल टेलिकमले भारतमा फोन गर्दा २५ प्रतिशत मात्रै नाफा राख्ने गरेको छ र हाम्रो पल्स रेट पनि अत्यन्तै कम छ यसले नेपालबाट भारत फोन गर्दा सस्तो पर्छ,’ उनले भने ।
नेपालबाट भारत फोन गर्दा कति पैसा लाग्छ ?नेपाल टेलिकम : अहिले नेपाल टेलिकमले ३ वटा स्किममा भारतमा टेलिफोन सुविधा दिइरहेको छ । टेलिकमको सबैभन्दा बढी चल्ने स्किम ‘प्रमोसनल स्किम’ हो । यसअन्तर्गत २ रुपैयाँ ९० पैसा (करबाहेक)मा भारतमा फोन गर्न सकिन्छ । यसका लागि १४२४ एक्सेस कोड प्रयोग गर्नुपर्छ । यसको पल्सरेट ३० सेकेन्ड रहेको छ । त्यस्तै, ‘१४२५ वा १४४५’ एक्सेस कोड प्रयोग गरेर बजेट कल सुविधा लिन सकिन्छ । यसअन्तर्गत प्रतिमिनेट ६ रुपैयाँ लाग्दछ । यी दुवै योजनामा ६ सकेन्ड पल्सरेट कायम गरिएको टेलिकमले जनाएको छ ।
एनसेल : एनसेलको महसुलदर प्रतिमिनेट २ रुपैयाँ ९९ सय पैसा (करबाहेक) रहेको छ । | Economy | false | [
0,
3969,
211,
40,
5478,
1775,
5078,
798,
3542,
182,
7624,
600,
7694,
7,
232,
1286,
261,
156,
3603,
1176,
11,
36,
4663,
268,
5763,
86,
7618,
428,
40,
10,
166,
666,
7467,
1439,
7320,
45,
362,
28,
2611,
1125,
103,
794,
67,
760,
104... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
908 | 908 |
धनकुटा, ६ फागुन (कास) : इजाजतप्राप्त सहकारी, डिलर, सप्लायर्स र उत्पादक कम्पनी सम्पर्कमा नआएपछि धनकुटासहित कोशी पहाडी जिल्लामा अनुदानको प्रांगारिक मल ढुवानी र बिक्री वितरण हुन सकेको छैन । न्यूनतम १५० टन प्रांगारिक मल खरिदका लागि १५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका धनकुटालगायत कोशी पहाडका तेह्रथुम, संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा प्रांगारिक मल उत्पादक कम्पनी, डिलर र सप्लायर्सले सम्पर्क नै गरेका छैनन् ।
गँड्यौला, गाईवस्तुको मलमुत्र, झारपात र घाँस तथा सेउलाबाट निर्मित प्रांगारिक मल खरिदमा कृषकलाई प्रतिकिलो १० रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । कृषि बालीमा रासायनिक मलको प्रयोग घटाएर अग्र्यानिक खेति प्रविधिको विकासतर्फ कृषकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले माटो व्यवस्थापन निर्देशनालयबाट प्रांगारिक मल खरिद तथा वितरणका लागि अनुदान प्राप्त भइसके पनि दोस्रो चौमासिकको यो अवधिसम्म खर्च गर्न नसकिएको कृषि कार्यालय धनकुटाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद खरेलले बताए । नियमित आयातको उचित प्रबन्ध मिलाएर रासायनिक मलको विकल्पबारे कृषकलाई बुझाउन नसक्दा कृषि बालीमा प्रांगारिक मलको प्रयोग बढाउनेतर्फ कृषकको आकर्षण बढ्न सकेको छैन ।
कृषकले पाएनन् अनुदानको मल | Economy | false | [
0,
2797,
7,
232,
1286,
77,
12,
68,
52,
209,
11344,
6764,
1007,
7,
7183,
18,
7,
20610,
9,
6654,
558,
987,
8,
7962,
135,
2797,
354,
3518,
1474,
328,
1880,
6,
1730,
3798,
4267,
2068,
5228,
9,
878,
572,
67,
760,
104,
5,
3325,
9668... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
909 | 909 |
किरणकुमार कर्ण
जनकपुर, ५ फागुन – करिब २०० वर्ष लामो इतिहास बोकेको भारतीय जयनगर बजारका व्यापारीलाई मधेश बन्दको कारण २ सय करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घाटा भएको छ ।
नेपाल र भारतबीच रहेको वैवाहिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धका कारण सिरहा र धनुषाबाट भारतको सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर बजारमा बन्दको क्रममा करिब ६ महिनासम्म नेपाली ग्राहकको न्यून चहलपहलका कारण घाटा भएको जयनगर चेम्बर्स अफ कमर्सले बताएको छ ।
तराईमा भएको लामो समयदेखिको बन्द, हड्ताल र नाकाबन्दीका कारण सीमावर्ती भारतीय बजारसमेत प्रभावित भएको हो । जयनगरमा मात्रै करिब २०० करोड भारतीयँ रुपैयाबराबरको घाटा भएको चेम्बरले दाबी गरेको छ ।
धनुषा र सिरहा जिल्लाको थोक तथा खुद्रा व्यापारी र सेवाग्राहीको चाप रहने सो भारतीय बजारमा ७० प्रतिशत नेपाली ग्राहक खरिद गर्न आउने गरेका छन् । हड्तालका कारण ७० प्रतिशत व्यापार प्रभावित भएको छ । ठूला–साना गरी करिब १ हजार व्यापारी रहेको यो बजारमा ग्राहकले मुख्य रूपमा कपडा, किराना सामान, कस्मेटिक, स्पेयर्स पार्टस खरिद गर्ने गरेका छन् । दैनिक २ करोड ५० लाख भारतीय रुपैयाँको व्यापार हुने गरेको सो बजारमा अहिले लामो समयको हड्ताल खुलेपछि २० प्रतिशतमात्र व्यापार भइरहेको स्थानीय व्यापारीहरु बताउँछन् ।
नेपाली बजारभन्दा भारतको जयनगर बजारमा सामानको मूल्य ३० देखि ४० प्रतिशत कम हुने गरेकाले धनुषा र सिरहाका ग्राहक सो बजारतर्फ आकर्षित हुने गरेको जयनगर चेम्बर्स अफ कमर्सका महासचिव अनिलकुमार बैलोरियाले बताए । यसले गर्दा सिरहा र धनुषा भन्सारको राजस्वसमेत बढ्न गएको छ ।
नेपाली उपभोक्तालाई लिएर भारतीय बजार गुल्जार भए पनि भारतीय रुपैयाँ सटही गर्ने काउन्टर सरकारी स्तरमा नभएकाले नेपाली उपभोक्ता बढी बट्टा तिरी लिनुपर्ने बाध्यता रहेकाले नेपाल र भारत दुवै देशका सरकार यसप्रति गम्भिर हुनुपर्ने व्यापारीको भनाइ छ ।
बन्दको मारमा जयनगर बजार | Economy | false | [
0,
3720,
910,
4687,
2184,
7,
198,
1286,
325,
499,
5550,
80,
402,
802,
3284,
261,
17906,
443,
12,
2855,
14,
2497,
538,
6,
95,
143,
140,
236,
322,
168,
118,
6,
4235,
16,
13,
5,
36,
9,
13714,
35,
7391,
7,
1231,
9,
243,
463,
12,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
910 | 910 |
मोहन गुरुङ
काठमाडौं, ६ फागुन – आपूर्ति मन्त्रालयले कर्णालीमा खाद्यान्न न्यून उत्पादन भएकाले त्यहाँका जनतालाई भोकमरीबाट मुक्त हुनेगरी खाद्यान्नको ढुवानी व्यवस्थासहित विस्तुत कार्ययोजना बनाउन नेपाल खाद्य संस्थानलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह र कर्णालीको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद् र विभिन्न संस्थानलगायतसँगको छलफलपछि मन्त्रालयले संस्थानलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव दीपक सुवेदीले यो वर्ष खडेरी तथा सुख्खा यामका कारण कर्णाली अञ्चलमा विगतभन्दा उत्पादन धेरै कम भएकाले खाद्यान्न अभाव हुन नदिन गृहकार्य गरेर कार्ययोजना बनाई पेस गर्न संस्थानलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए । “कर्णालीमा कति उत्पादन भएको छ भन्ने विस्तृत विवरण त आएको छैन । “तर, त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले विगतको भन्दा ३० प्रतिशतमात्र उत्पादन भएको बताइरहेका छन्,” उनले भने ।
कर्णालीको उत्पादनले त्यहाँका जनतालाई खान पुग्दैन । यो वर्ष झन् उत्पादन कम भएकाले बढी आपूर्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ । “संस्थानले कुन ठाउँबाट कति खाद्यान्न पुर्याउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्छ,” सुवेदीले भने, “त्यसपछि यहाँ प्रतिवेदनसहित कार्ययोजना पठाउँछ, कार्ययोजना पारित गरेर कार्यान्वयनमा जानेछौं ।” कर्णालीको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले उत्पादन कम भएकाले छिटोभन्दा छिटो खाद्यान्न व्यवस्था मिलाउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएका थिए ।
कृषि विकास मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रम नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली युरोपियन युनियनको सहयोगमा ०७२ को खाद्य सुरक्षा अवस्था गरेको अध्ययनमा कर्णालीमा जिल्ला खाद्य सुरक्षा सञ्जाल मुगुले वर्षे बालीमा ८५ प्रतिशत ह्रास आएको देखाएको छ ।
जिल्ला खाद्य सुरक्षा सञ्जालले डोल्पाका ७, हुम्लाका १७, मुगका १२, र कालिकोटका १० गाविसहरुलाई खाद्य असुरक्षित अवस्थामा जान सक्ने भनेर अनुमान गरेका छन् । सबैजसो जिल्लाहरुमा जिल्ला खाद्य सुरक्षा सञ्जालले वर्षे बालीको उत्पादनमा आएको ह्रास र खाद्यवस्तुको बजार मूल्य वृद्धिजस्ता कुराहरुलाई मुख्य कारकको रूपमा जिम्मेवार ठहर्याएका थिए ।
संस्थानका बिक्रीवितरण शाखा प्रमुख श्रीमणिराज खनालले मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम कार्ययोजनामा बनाउन कर्णालीका जिल्ला शाखा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको बताए । “खाद्यान्न कुन–कुन ठाउँमा कति परिमाणमा अपुग छ भनेर कर्णाली शाखा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेका छौं,” उनले भने, “उनीहरुले अध्ययन गरेपछि प्रतिवदेन पठाउँछन्, त्यसका आधारमा कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस गर्छाैं ।”
संस्थानले कर्णालीका विभिन्न गाविसहरुमा खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएको छ । यो वर्ष पनि कर्णालीमा खाद्यान्न ढुवानी निरन्तर चल्दैछ । कर्णालीमा खच्चर तथा च्याङ्ग्राबाट विभिन्न गाविसमा खाद्यान्न पुर्याउने गर्छ । “प्रत्येक वर्ष नै खाद्यान्न ढुवानी गर्दै कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा पठाउँदै आएका छौं,” खनालले भने, “यो वर्ष पनि कार्यक्रम छ, त्यो निरन्तर चलिरहेको छ ।”
संस्थानले कर्णालीका जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि भन्दै सिमी र फापर खरिद गरेर काठमाडौंमा बिक्री गर्दै आएको छ । यो वर्ष पनि १ करोड रुपैयाँको सिमी र फापर खरिद गर्दैछ ।
कर्णालीमा खाद्यान्न पु¥याउन मन्त्रालयको निर्देशन | Economy | false | [
0,
2647,
1230,
961,
232,
1286,
325,
2739,
1242,
1270,
8,
5630,
3634,
315,
422,
4666,
2078,
19246,
17,
1977,
8706,
5630,
6,
5228,
179,
354,
441,
11067,
84,
6312,
285,
36,
2988,
3199,
14,
730,
245,
13,
5,
1042,
2739,
1579,
9729,
144... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
911 | 911 |
काठमाडौं, ६ फागुन – विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले मौसमका आधारमा ग्राहस्थ दर निर्धारण गर्ने भएको छ । सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक अवधारणामा मौसमी महसुल दर कार्यन्वयनको व्यवस्था गरिएको छ । महसुल वृद्धिको निर्णय लिने अधिकार आयोगसँग मात्र छ । अवधारणा कार्यन्वयनमा आएको ६ महिनाभित्र मौसमी महसुल दर निर्धारण गरिने उल्लेख छ । जसअनुसार हिउँद र वर्षादमा फरक महसुल दर तोकिनेछ । जसअनुसार महसुल दर हिउँदमा महंगो र वर्षादमा सस्तो हुनेछ । हाल हिउँद र वर्षादमा एकै दर निर्धारण गरिएको छ । अवधारणपत्रमा विद्युत् प्राधिकरण र बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) को मौसमी महसुल दर निर्धारण हुनेछ ।
मौसमी ग्राहस्त महसुल दर कार्यन्वयनमा आयोग सकरात्मक भएको अध्यक्ष जगतकुमार भुसालले बताए । आयोगले यस सम्बन्धी तयारी गरेको जानकारी दिँदै मौसमी महसुल दरको विकल्प नभएको उनले स्पष्ट पारे ।
अवधारणामा जलविद्युत्मा लगानी बढाउन र विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा सुधार र माग व्यवस्थापनका लागि मौसमी महसुल दर आवश्यक भएको अवधारणमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार बिजुली खरिद गर्ने (डीसप्याजेबल) पीपीए नीतिलाई हटाई लेऊ वा देऊका आधारमा खरिदबिक्री हुने भएको छ । विदेशी लगानीमा बन्ने जलविद्युत् आयोजनालाई १० वर्षसम्मका लागि अमेरिकी डलरमा पीपीए गर्ने उल्लेख छ । आगामी १० वर्षसम्म सम्पन्न हुने स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएका आयोजनालाई ८ पटकसम्म वार्षिक मूल्यवृद्धि दर दिने व्यवस्था अवधारणामा समेटिएको छ । यसरी मूल्यवृद्धि दर दिँदा वार्षिक ७० करोड रुपैयाँ थप व्ययभार प्राधिकरणले व्योहर्ने भनिएको छ ।
भारतबाट बिजुली आयात गर्दा र तापीय प्लान्ट सञ्चालन गर्दा हुने नोक्सानको शोधभर्नाको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार भारतबाट बिजुली आयात गर्दाको ६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ र तापीय प्लान्ट सञ्चालन गर्दाको १८ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना दिने अवधारणामा उल्लेख छ । अवधारणापत्रमा सौर्य र वायु ऊर्जाको आधार पीपीए दर तोकेको छ । जसअनुसार विस्थापित लागत दर प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ६१ पैसा निर्धारण गरिएको छ । सोलारको पीपीए दर पनि जलविद्युत्को जस्तै लेऊ वा देऊ आधारमा हुने भएको छ । अवधारणालाई कानुनी रूप दिन व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गरिने भएको छ ।
अवधारणापत्र बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट पास भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ र कानुनी रूप दिन विधेयकको रूपमा संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको कार्ययोजनामा वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिएको छ ।
मौसमी ग्राहस्थ महसुल दर तोकिने | Economy | false | [
0,
961,
232,
1286,
325,
1591,
14361,
1695,
1828,
2605,
12,
393,
8979,
303,
4360,
917,
1695,
25,
16,
13,
5,
142,
1314,
111,
1486,
2665,
5248,
22,
1591,
76,
1310,
2254,
8,
12289,
14361,
917,
12935,
6,
179,
51,
13,
5,
14361,
776,
6... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
912 | 912 |
छविलाल बगाले
लमजुङ, ६ फागुन – २ वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी शिलन्यास गरिएको मोटरेबल पुल ठेकेदारको लापरबाहीका कारण अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन् । पूर्वी लमजुङको दोर्दी करिडोरमा नौथर–शेरा जोड्ने गरी निर्माण गर्न लागिएको मोटरेबल पुलको काम गर्दा गर्दै ठेकेदार फरार भएपछि निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको हो ।
आधादर्जन बढी गाविसका बासिन्दालाई लक्षित गरी निर्माण गरिन लागेको यो पुल ०६८ सालमा शिलन्यास भए पनि अहिलेसम्म ३ वटा पिलर राख्ने बाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन ।
झन्डै ३ करोडको लागतमा निर्माण गर्न लागिएको मोटरेबल पुलमा पिलरबाहेक अन्य कुनै कार्य अघि बढ्न नसकेको निर्माण समितिका सचिव मोहनप्रसाद घिमिरे बताए । “०७० असार मसान्तसम्ममा पुल निर्माणको कार्य सकिनुपर्ने थियो,” सचिव घिमिरे भन्छन्, “काम गर्दा गर्दै ठेकेदार भाग्यो । त्यसपछि कसैले पनि वास्ता राखेका छैनन् ।”
पुलको डिजाइन गलत भएपछि ठेकेदार कम्पनीले उपकरण बिग्रिएको बाहना बनाएर मर्मतका लागि फिर्ता लगेको भन्ने सुन्नमा आएको स्थानीयहरू बताउँछन् । “०६८ सालदेखि ०७० सम्म ठेकेदार कम्पनी सपना जय बाबा जेभीले १÷१ वर्षको फरकमा एउटा एउटा खाडल खन्दै पिलर राख्दै आयो र विगत २ वर्षदेखि सिन्को पनि भाँच्ने काम गरेन,” सचिव घिमिरेले भने, “सोही करिडोरमा निजी क्षेत्रले ८ महिनामा मोटरेबल पुलको निर्माण गरी यातायात समेत सुचारु भइसकेको छ तर विगत ५ वर्षदेखि निर्माण थालेको नौथर–शेरा जोड्ने मोटरेबल पुलको हालत भने यस्तो ?”
ठेकेदार कम्पनी सपना बाबा काठमाडौंले पुल निर्माणमा वास्ता नगरेपछि स्थानीयहरूमा पुल नबन्ने होकी भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको सचिव घिमिरेको गुनासो छ । “प्राविधिक रूपमा पुल निर्माणको डिजाइन गलत भएपछि ठेकेदार कम्पनीले हात झिकेको सुन्नमा आएको छ,” उनले भने, “अब डिभिजन कार्यलय दमौलीमा डेलिगेसन जाने तयारीमा छौं ।”
यता सोही क्षेत्रका सांसद जमिन्द्रमान घलेले पुल निर्माणका लागि आफू सरोरकावाला निकायहरूमा धाइराखेको बताए । “काम नगर्ने ठेकेदारलाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा राख्न डिभिजन कार्यलय किन ढिलाइ गरिरहेको छ ?” उनले भने, “उसले काम गर्दैन भने अर्कोलाई दिएर विकास निर्माणको काम चाँडो गरी सक्नुपर्छ ।”
दोर्दी करिडोरमा बल्लतल्ल परेको मोटरेबल पुल समयमा नबन्दा एकातिर त्यस क्षेत्रका नौथर, श्रीमञ्ज्याङ, पाचोक, ढोडेनी, फलेनीलगायत आधादर्जन बढी गाविसका बासिन्दालाई समस्या परेको छ । पुल निर्माणमा ढिलाइ भएपछि सबैभन्दा समस्या निर्माणमा गएका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई परेको छ । दोर्दी करीडोरमा निर्माणाधीन ४९.६ मेगावाटको सुपर दोर्दी–ख, २७ मेगावाटको दोर्दी खोला, २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी–ए, २ मेगावाटको छ्याङदी जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई समस्या परेको छ ।
निर्माण कार्य छाडेर ठेकेदार फरार | Economy | false | [
0,
17996,
15648,
3000,
7,
232,
1286,
325,
143,
1942,
37,
101,
203,
25,
57,
14103,
8734,
51,
4996,
30,
2139,
909,
3179,
6,
6711,
12,
95,
544,
203,
67,
760,
5219,
5,
1605,
3000,
6,
3294,
18,
3673,
10363,
8,
1309,
445,
18,
86,
36... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
913 | 913 |
रञ्जित तामाङ
काठमाडौं, ६ फागुन – मधेस केन्द्रित दलहरूको आन्दोलनका कारण पूर्वी तराईका मध्य जिल्लाका परिषद्हरू पनि प्रभावित हुने देखिएको छ । जिल्लापरिषद् गर्ने समय १ महिना बाँकी भए पनि आन्दोलनका कारण परिषद्को पूर्व तयारीहरू हुन सकेको छैन । नगर र गाउँपरिषद् पुस मसान्तभित्र गर्न नसक्दा जिल्ला परिषद्समेत प्रभावित हुने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय निकायको परिषद्का लागि १४ चरणको पूर्वतयारी गर्नुपर्ने तर मधेसी दलको आन्दोलनका कारण १० चरणको कुनै पनि तयारी हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कात्तिक मसान्तदेखि गाउँ तथा नगरपरिषद्, इलाका स्तरीय गोष्ठीसहित अहिलेसम्म १० चरणको पूर्वतयारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पर्सा जिविसले मधेस आन्दोलनका कारण कुनै पनि पूर्वतयारी गर्न नसकेको भन्दै आवश्यक निर्देशनसमेत माग गरेको मन्त्रालयको ग्रामीण विकास शाखाले जनाएको छ । सिरहा जिविसले पनि यसअघि नै नगर र गाउँपरिषद् हुन नसकेको भन्दै आवश्यक निर्देशन गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । “तराईमा भएको बन्द–हड्तालका कारण नगर र गाउँपरिषद् त हुन सकेको छैन नै, जिल्ला परिषद्समेत प्रभावित भएको छ,” मन्त्रालयका उपसचिव विजयराज सुवेदीले भने, “फागुन मसान्तभित्र जिल्लापरिषद् गरे पनि हुन्छ । तर जिल्ला परिषद्का लागि आवश्यक गाउँ र नगरपरिषद् हुन सकेको छैन ।”
गाउँ र नगर परिषद्का साथै इलाकास्तरीय गोष्ठी नभए जिल्ला परिषद्को कुनै औचित्य हुँदैन । परिषद्बाट आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरिने र इलाका स्तरीय गोष्ठी हुँदै त्यसलाई पनि जिल्ला परिषद्ले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ ।
परिषद् गर्न नसके स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले परीक्षण गर्ने न्यूनतम् सर्त तथा कार्यसम्पादन मापन (एमसीपीएम)मा अनुत्तीर्ण भएर पुँजीगत अनुदान गुमाउने व्यवस्था छ । स्थानीय निकायको आफ्नो समस्याले भन्दा पनि अन्य कारणले परिषद्लगायतका पूर्वतयारी गर्न नसके पछि ‘के गर्ने ?’ भन्नेमा मन्त्रालय र आयोग अन्योलमा छन् ।
“अरु कारणले परिषद् र त्यसको पूर्वतयारी हुन नसकेका कारण बजेट कटौती हुने अवस्था आउन नदिन छलफल चलिरहेको छ,” उनले भने, “तत्काल ऐन संशोधन गर्न नसकिने हुँदा तराईका स्थानीय निकायका लागिमात्रै एमसीपीएमको कार्यविधि संशोधन गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।”
कात्तिक मसान्तभित्र गाविस र नगरपालिकाले बजेट पूर्वानुमान तथा मार्गदर्शन तयार गर्नुपर्ने र मंसिरको पहिलो साताभित्र त्यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । मंसिरको दोस्रो साताभित्र बैठक बसेर पुस मसान्तभित्र परिषद् सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसैगरी माघ मसान्तभित्र इलाकास्तरीय गोष्ठी, फागुनको पहिलो साताभित्र विषयगत योजना तर्जुमा समितिको बैठक, फागुनको दोस्रो साताभित्र एकीकृत योजना तर्जुमा समितिको बैठक सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसपछि फागुनको तेस्रो सातासम्ममा जिविसको बैठक बसेर फागुन मसान्तभित्र जिल्ला परिषद् गर्नु पर्ने र चैत १० गतेभित्र जिल्ला विकासका योजना कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । मध्यपूर्वी तराईका आन्दोलन प्रभावित बारा, पर्सा, रौतहट, सिराह सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा र सर्लाहीमा गाउँ र नगरपरिषद्का साथै इलाकास्तरीय गोष्ठीसमेत हुन सकेका छैनन् ।
पूर्वी तराईको जिल्ला परिषद्समेत प्रभावित | Economy | false | [
0,
16499,
1477,
961,
232,
1286,
325,
2253,
1936,
3801,
6,
6176,
95,
1605,
1629,
12,
792,
1429,
1878,
49,
15,
1111,
40,
631,
13,
5,
79,
14153,
108,
25,
137,
127,
429,
805,
99,
15,
6176,
95,
1878,
6,
233,
478,
49,
67,
760,
104,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
914 | 914 |
२ वर्षमा लोडसेडिङ पूर्ण अन्त्य गर्ने लक्ष्यसचेन गौतम/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ७ फागुन
सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहित ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र–०७२’ ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले २ वर्षभित्रमा लोडसेडिङ पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने योजनासहित ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको अवधारणापत्र पारित गरेको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि ०८२/८३ लाई जलविद्युत् विकास दशक घोषणा गरेको छ । यस अवधिमा ऊर्जा संकट निवारण र दीर्घकालीन विकासका लागि राष्ट्रिय अभियानका रूपमा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अवधारणापत्रमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कानुनी, नितीगत, प्रशासनिक र संस्थागत पुनर्संरचना तथा सुधारका लागि चालिने कदमलगायतका व्यवस्था समेटिएका छन् । कार्ययोजना कार्यान्वयनका जिम्मेवार निकाय र समयसीमासमेत तोकिएको छ । तर, तोकिएको समयसीमामा कार्यायोजना कार्यान्वयन ज्यादै चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
अवधारणापत्रमा समेटिएका कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने उप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले बताए । ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अवरोधका रूपमा रहेका कानुनी, नीतिगत, संरचनागत, अन्तर्निकाय समन्वय, लगानी अभावलगायतका समस्या सम्बोधन गर्न कार्ययोजना बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘द्रूत गतिमा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्न संकटकालको व्यवस्था गर्नुपरेको हो ।
सरकारले एक वर्षभित्र आधारभूत रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । आगामी वर्षको हिउँदमा ऊर्जाको उच्च माग करिब १ हजार ४ सय २३ मेगावाट पग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सो माग पूर्तिका लागि भारतबाट ५ सय ८० मेगावाट भारतबाट आयात गर्ने तथा सौर्य, वायुऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘एक वर्षभित्र सुक्खायामको लोडसेडिङ आधारभूत रूपमा अन्त्य हुने र बर्खाको पूरै अन्त्य हुने देखिन्छ,’ उपप्रधानमन्त्री रायमाझीले भने, ‘२ वर्षमा सुक्खायामको लोडसेडिङसमेत पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनेछ ।’ २ वर्षभित्रमा करिब १ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण हुने ऊर्जा मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ । यद्यपि, निर्माणाधीन सबै आयोजना समस्यामा रहेकाले तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने विश्वस्त आधार छैन ।
ऋण नतिरेसम्म डलरमा पिपिए
बैदेसिक लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानीकर्ताले विदेशी मुद्राको ऋण फिर्ता नभएसम्मका लागि मात्रै अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्ययोजनामा ऋण तिर्ने अवधि १० वर्ष कायम गरिएको छ । ‘लगानीकर्ताको विदेशी ऋण लगानी फिर्ता नभएसम्म १० वर्षको समयसीमा राखी ऋण लगानीको अनुपातमा विदेशी ऋणको दायित्व हदसम्म परिवत्र्य मुद्रामा पिपिए गर्ने,’ कार्ययोजनामा व्यवस्था छ । यसको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार निकाय मन्त्रिपरिषद्लाई बनाइएको छ । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भुक्तानीका आधार तथा प्रक्रिया, सटही जोखिम व्यहोर्ने कोषलगायतका प्रावधानसहितको मापदण्ड ऊर्जा मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र बनाउनेछ ।पिपिएमा ‘लेऊ या तिर’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १ दशकसम्म व्यापारिक उत्पादन हुने जलविद्युत् आयोजनाको ऊर्जा ‘लेऊ वा तिर’ को आधारमा पिपिए गर्ने व्यवस्था गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसो गर्दा प्राधिकरणले ऊर्जा लिन नसकी प्रवद्र्धक कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपरेमा त्यो रकम सरकारले प्राधिकरणलाई दिनेछ । प्राधिकरणले अहिले १ हजार १ सय आयोजनासँग ‘लेऊ र तिर’को प्रावधान राखी ‘कनेक्सन’ सम्झौता गरेको छ । लेऊ वा तिरको व्यवस्थाअनुसार किनिएको विद्युत्मध्ये २५ प्रतिशत ऊर्जा खपत हुन नसकेमा प्राधिकरणलाई वार्षिक करिब ८ अर्ब रुपैयाँ दायित्व पर्ने अनुमान गरिएको छ ।भुक्तानी प्रत्याभूति
विदेशी लगानीमा स्वदेशी खपतका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मार्फत निर्माण हुने विद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई सरकारले विद्युत् खरिदबापतको भुक्तानी प्रत्याभूति (पेमेन्ट ग्यारेन्टी) दिनेछ । यसैगरी, स्वदेशी निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाले पनि यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।वातावरणीय सेवा शुल्क हट्यो
वन मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनालाई लगाउँदै आएको १ प्रतिशत वातावरणीय सेवा शुल्क (पेस) हटेको छ । आयोजनाबाट सरकारले प्राप्त गर्ने रोयल्टीबाट निश्चित प्रतिशत रकम निर्माणबाट प्रभावित वनको संरक्षण तथा संबद्र्धनका लागि कार्यविधि बनाएर दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएअनुसार सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाले कुल लागतको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिका आयोजनाले शून्य दशमलव ५ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने सीमा तोकिएको छ ।वनको जग्गा सट्टाभर्नामा सहजता
आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा भाडामा लिएबापत सोही परिमाणको जग्गा शोधभर्ना दिनुपर्ने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रवद्र्धकले भाडामा लिएको जग्गापापत सरकारले मूल्यांकन गरेअनुसारको रकम तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसो गर्न नचाहने प्रवद्र्धकले वन मन्त्रालयले तोकेबमोजिमको जग्गा नै उपलब्ध गराउन पनि सक्नेछन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि ०८२/८३ लाई जलविद्युत् विकास दशक घोषणा गरेको छ
सरकारले एक वर्षभित्र आधारभूत रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ, आगामी वर्षको हिउँदमा ऊर्जाको उच्च माग करिब १ हजार ४ सय २३ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, सो माग पूर्तिका लागि भारतबाट ५ सय ८० मेगावाट भारतबाट आायत गर्ने तथा सौर्य, वायुऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ
२ वर्षभित्रमा करिब १ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण हुने र लोडसेडिङ पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने ऊर्जा मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ
ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अवरोधका रूपमा रहेका कानुनी, नीतिगत, संरचनागत, अन्तर्निकाय समन्वय, लगानी अभावलगायतका समस्या सम्बोधन गर्न कार्ययोजना बनाइएको हो, द्रूत गतिमा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्न संकटकालको व्यवस्था गर्नुपरेको हो, कार्ययोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनेछटोपबहादुर रायमाझी उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री
कार्ययोजनाका केही व्यवस्था
प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यकताअनुसार सेनालाई दिइने
आयोजना सुरक्षाका लागि प्रवद्र्धकले मागेमा सेना वा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने
हरेक नेपालीलाई जलविद्युत् आयोजनाको सेयर सुनिश्चित हुने गरी जनताको लगानीबाट बन्ने जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने
आयोजनास्थललाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिने
बूढीगण्डकी, नलसिंहगाड, सुनकोसी, उत्तरगंगालगायतका जलाशययुक्त आयोजना तत्काल सुरु गरिने
प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान स्वदेशी लगानीका आयोजनाले मात्रै पाउने
| Economy | false | [
0,
143,
1125,
7216,
622,
919,
25,
706,
68,
2989,
23,
1342,
182,
7624,
600,
961,
301,
1286,
142,
217,
1125,
217,
93,
3085,
1591,
8899,
706,
354,
14749,
1486,
2665,
5248,
22,
1591,
76,
1310,
793,
2254,
1422,
86,
722,
8832,
45,
1314,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
915 | 915 |
७ फागुन, पोखरा । बुधबारदेखि सुरु भएको लेखनाथ महोत्सवमा हिमालको चौँरीदेखि मरुभूमिको ऊँटसम्म एकसाथ अवलोकन गर्न पाइने भएको छ ।
लेखनाथ महोत्सवलाई दर्शनीय बनाउने लक्ष्यका साथ हिमाली भूभागमा पाइने चौँरीगाईदेखि मरुभूमिमा पाइने ऊँट र विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चरा अस्ट्रिचलगायतका जनावर एकैसाथ अवलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
महोत्सवस्थलभित्र चिडियाघर निर्माण गरी दर्शकलाई एकै ठाउँबाट हिमाली क्षेत्रमा पाइने चौँरीगाई (याक) र मरुभूमिमा पाइने ऊँटलाई एकै ठाउँमा देखाइएको आयोजक संस्था लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका सल्लाहकार तथा कक्ष व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक देवराज पन्थीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार दर्शकलाई एकै ठाउँबाट सबै प्रकारका जनावरको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले विभिन्न जातका जनावर राखिएको छ ।
महोत्सवमा दर्शकले चौँरी, ऊँट, अस्ट्रिच, इमु, टर्कीलगायतका जनावर तथा चराको अवलोकन गर्ने र फोटो खिच्ने गरेका छन् ।
महोत्सवमा प्राचीनकालको सबैभन्दा ठूलो पृथ्वीबाट लोप भइसकेको जनावर डाइनोसरलगायत दुर्लभ जनावरको प्रतीक बनाएर विद्युतीय प्रणालीबाट चलायमान बनाइएको छ भने बच्चाका लागि फोटो खिचाउन साढे छ फिट अग्लो कुखुराको भालेको प्रतीक पनि राखिएको छ ।
महोत्सवको दोस्रो दिन बिहीबार दर्शकको राम्रै उपस्थिति भए पनि पोखरा बस व्यवसायी समितिको यातायात बन्दका कारण त्यसको केही प्रभाव परेको मूल आयोजक समितिका संयोजक लक्ष्मीप्रसाद त्रिपाठीले जानकारी दिए । रासस | Economy | false | [
0,
301,
1286,
7,
551,
5,
845,
132,
206,
16,
2829,
1525,
8,
1488,
6,
17484,
132,
16244,
6,
10,
12711,
166,
116,
26,
2138,
3062,
24,
1151,
16,
13,
5,
2829,
1525,
14,
1350,
439,
356,
706,
12,
246,
2323,
12643,
1151,
17484,
10321,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
916 | 916 |
आव ०७२/७३ को बजेट अर्धवार्षिक समीक्षाबजेट तर्जुमा गर्दाको परिस्थिति कार्यान्वयमा आउँदा बदलियोपुनर्निर्माणका लागि ४३१ अर्बको प्रतिबद्धतामध्ये ८९ अर्ब ८८ करोड प्राप्तबजेट खर्च १४.३४ प्रतिशत घट्ने अुनमान
काठमाडौं, ६ फागुन – सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर (कुल गार्हस्थ्य उत्पान– जीडीपी) २ प्रतिशतभन्दा माथि राख्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै विभिन्न प्रतिकूलताका कारण बजेटको लक्ष्यअनुरूप आर्थिक वृद्धि कायम हुन नसके पनि २ प्रतिशतभन्दा माथि राख्न बाँकी ५ महिना खर्चिने बताए ।
सीमा नाकाहरूको अवरोध हटी आपूर्ति प्रणाली सहज बन्दै गएको र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम सुरु गरिसकेकाले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा तीव्रता आउने मन्त्री पौडेलको दाबी छ । “भौतिक पूर्वाधार एवं विकास–निर्माणमा पुँजीगत खर्च बढ्ने र त्यसले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भई निजी लगानी आकर्षित हुने भएकाले बाँकी समयमा अर्थतन्त्रले गति लिनेछ,” उनले भने, “परिवर्तित समयअनुरूप प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा रकम अभाव हुने देखिए रकमान्तर गर्न विशेष पहल गरिनेछ ।”
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले चालू वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी ८ खर्ब १९ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । कात्तिक १९ मा अर्थमन्त्री भएका पौडेलले यसअघिको बजेटमा संशोधन गरी १४.३४ प्रतिशत बजेट सीमा घटाएर ७ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने दाबी गरे । मौसम प्रतिकूलता, असहज आपूर्तिले कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धि घट्ने देखिए पनि आगामी दिनमा नयाँ ढंगले काम गर्दा आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले बताए ।
पूर्वाधार आयोजना पहिचान गर्न, प्राथमिकता निर्धारण गर्न, आयोजनाहरूको पुनःप्राथमिकीकरण गर्न, कार्यान्वयका लागि समन्वय÷सहजीकरण गर्न, स्रोत संकलन, व्यवस्थापन र निर्देशन गर्न ‘पूर्वाधार आयोजना अनुगमन तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समिति’मार्फत काम भइरहेको पौडेलले बताए ।
परिवर्तित सन्दर्भ र विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै अत्यावश्यक वस्तु— पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि तथा खाद्यान्नको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । विपद्का बेला आपतकालीन उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा सामग्री खरिद गरी उपयुक्त भण्डारण व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।
मन्त्री पौडेले वैशाखको भूकम्प र असोज सुरुदेखिको नाका अवरोधले आपूर्ति प्रणाली असहज भएका कारण अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण पक्ष र जनजीवनमा परेका प्रतिकूल प्रभावलाई कम गर्न विकास आयोजना तथा कार्यक्रममा गरिने लगानीको प्राथमिकता परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । “बजेट तर्जुमा गर्दाको परिस्थिति कार्यान्वयनमा आइपुग्दा समय पूरै बदलिएको छ,” उनले भने, “चालू वर्षको मात्रै नभई आगामी आवको बजेटका लागि क्षेत्र एवं कार्यक्रम÷आयोजनाको प्राथमिकता परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।”
चालू वर्षलाई बजेट कार्यान्वयन वर्ष भनिए पनि कार्यान्वयनमा आइपुग्दा समस्या चुलिँदै गएका छन् । अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘बजेट व्यवस्थापन तथा वित्तीय जवाफदेहिता’ सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न र संघीय संरचनाअनुकूलको वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
समीक्षाका क्रममा उनले आगामी आवको बजेट तर्जुमा गर्दा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना, संविधान कार्यान्वयन, भौतिक पूर्वाधार, कृषि÷उद्योग÷पर्यटन, सेवाप्रवाह र सुशासनसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने औंल्याए ।
चालू वर्ष ८.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति कायम राख्ने लक्ष्य लिइएकोमा ६ महिनाको औसत ९.४ प्रतिशत छ । यो अवधिमा १ खर्ब ८ अर्ब ४६ करोड ६१ लाखको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएको र त्यसमध्ये १६ अर्ब ३६ करोड २१ लाख अनुदान तथा ९२ अर्ब १० करोड ४० लाख ऋण सहायता छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्राप्त प्रतिबद्धतामध्ये समीक्षा अवधिमा ८९ अर्ब ८८ करोडबराबरको ऋण तथा अनुदान सहयोग प्राप्त भएको समीक्षामा उल्लेख छ । त्यसमध्ये ९ अर्ब ६५ करोड अनुदान हो । असार १० मा भएको पुनर्निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा ४ खर्ब ३१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको ऋण तथा अनुदान सहायता प्राप्त भएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले ३७ अर्ब ८७ करोड ९५ लाख बाँकी शोधभर्नामध्ये २३ अर्ब ४१ करोड ९ लाख प्राप्त भएको बताए ।
निकै हतारमा देखिएका अर्थमन्त्री पौडेलले सञ्चारकर्मीको प्रश्नसमेत नलिई बजेट समीक्षा टुंग्याएका थिए ।
कुल बजेट तथा स्रोतको संशोधित अनुमान (रकम रु. हजारमा)विवरण सुरुवाती अनुमान संशोधित अनुमान
कुल बजेट ८१९४६८८८४ ७०१९८०४००
चालू खर्च ४८४२६६३७५ ४२४३१८०००
पुँजीगत खर्च २०८८७७२४२ १६०६४७४००
वित्तीय व्यवस्था १२६३२५२६७ ११७०१५०००
राजस्व संकलन ४७५०१२१०० ४३०३४५१००
सावाँ फिर्ता प्राप्ति २०००००० २००००००
गत वर्षको मौज्दात र बेरुजु ४८५६२६७३ ४८५६२६७३
आन्तरिक ऋण ८८०००००० ८८००००००
वैदेशिक अनुदान ११०९२९४०७ ६१५१०४००
वैदेशिक ऋण ९४९६४७०० ७२०७८२००
आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतमाथि राखिने | Economy | false | [
0,
1821,
10,
21840,
10,
6,
522,
5829,
19844,
3700,
18462,
3990,
150,
6,
2937,
19871,
8,
3007,
5744,
855,
13820,
520,
7181,
12,
19,
247,
8202,
557,
6,
2157,
562,
10517,
557,
8010,
236,
193,
18462,
415,
620,
81,
11506,
235,
10046,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
917 | 917 |
सन्तोष थापा/नयाा पत्रिकापर्वत, ८ फागुन
सधैँभरि घरको चुलोचौकामा व्यस्त हुने जिल्लाका महिला पछिल्लो समय अल्लो उद्यममा लागेपछि पुरुष सदस्य घरधन्दाको काममा लाग्न थालेका छन् । घरको काम र उद्यमको काम एकैपटक भ्याउन नसकेपछि महिला श्रीमान् तथा अन्य पुरुष सदस्यलाई घरको काम जिम्मा लगाएर उद्यममा आउन थालेको अल्लो उद्यम केन्द्र सालिजाकी अध्यक्ष घममाया पुनले बताइन् ।
पर्वतको सालिजा पातलखर्ककी घममाया पुन यतिवेला अल्लोका तानमा व्यस्त छिन् । उनी मात्रै होइन, सधँैभर चुलो चौकोमा सीमित हुने सालिजाका ११ जना महिलालाई यतिवेला अल्लोको कपडा बुन्न भ्याइनभ्याइ छ । असोजदेखि पुससम्म स्थानीय जंगलमा चाल्ने सिस्नो (अल्लो) संकलन गरेपछि अहिले सालिजाका महिला कोही प्रशोधनमा लागेका छन् भने कोही प्रशोधन गरेर निस्किएको धागोबाट कपडा बुन्न व्यस्त छन् ।
जिविस पर्वतलगायत विभिन्न संघ–संस्थाको सहयोग पाएपछि सालिजाका महिला अल्लो प्रशोधनमा सक्रिय बनेका हुन् । २०५७ देखि अल्लो उद्यम स्थापना गरेर कपडा बुन्न थाले पनि सुरुमा व्यावसायिक बन्न नसकेकामा अहिले ग्राहक माग धान्न नसकिएको अध्यक्ष पुनले बताइन् ।
‘सुरु–सुरुमा ‘टाइम पास’ मात्रै भएको थियो, अहिले बजारको कुनै समस्या छैन । तयार पारिएका अल्लोको कपडा प्रतिमिटर १ हजारदेखि १ हजार ५ सयसम्ममा पर्वतको कुस्माबजारलगायत छिमेकी पर्यटकीय सहर पोखरा र काठमाडौंसम्म पुग्ने गरेको छ ।’
पोखरामा सञ्चालित महिला सीप विकास केन्द्रले समेत यहाँका महिलाले उत्पादन गरेको कपडा बजारमूल्यमै खरिद गर्दै आएको अध्यक्ष पुनले जानकारी दिइन् ।
स्थानीय जंगलमा त्यत्तिकै कुहिएर जाने गरेको अल्लो (चाल्ने सिस्नो)लाई प्रशोधन गरी कपडा बनाएर बजारीकरण गर्न थालिएपछि महिलाको जीवनस्तरमा समेत परिवर्तन आएको छ । यहाँका महिला उद्यमी छिमेकी बाग्लुङ, म्याग्दीलगायतका विभिन्न स्थानमा अल्लोको कपडा बुन्ने तालिम प्रदान गर्न प्रशिक्षक भई जान थालेका छन् ।
अल्लोबाट कोट, झोला, सर्टपाइन्ट, टोपीलगायत सामग्री बनाइने गरेको छ । अल्लोबाट निर्मित सामग्री वर्षौंसम्म टिक्ने र घरेलु पहिचानसमेत झल्किने भएकाले ग्राहक आकर्षण बढेको हो । | Economy | false | [
0,
3733,
772,
182,
23,
459,
33,
600,
7893,
84,
7,
380,
1286,
3216,
3493,
3489,
15066,
6503,
12,
8,
2717,
40,
1429,
188,
532,
137,
148,
5501,
9343,
8,
8122,
500,
240,
159,
2404,
685,
6,
1713,
2279,
1624,
27,
5,
3489,
46,
9,
934... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
918 | 918 |
जनार्दन पोखरेल/नयाा पत्रिकामहोत्तरी, ८ फागुन
लागतअनुसारको मूल्य नपाउँदा तराईका किसानले उखुखेती मास्न थालेका छन् । तराईका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा सिरहा, सुनसरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देहीलगायत जिल्लाका लाखौँ किसानले व्यावसायिक रूपमा उखुखेती गर्दै आएका छन् ।
गत पुसदेखि सुरु भएको उखुको सिजन आगामी चैत अन्तिमसम्म चल्छ । यतिवेला किसानलाई खेतबारीको उखु काटेर चिनी उद्योगमा पुर्याउने चटारो छ । तर, खेतबारीमा उखु काट्दै गरेका किसान लागतअनुसारको मूल्य नपाएको भन्दै चिन्तित छन् ।
बर्सेनि मूल्य घट्न थालेपछि उखुखेती गर्दै आएका किसान निराश बन्दै गएका हुन् । तीन वर्षअघि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल चार सय ८१ रुपैयाँ पाएका किसानले यो वर्ष ४ सय ४८ रुपैयाँमै उखु बेच्नुपरेको छ । गत वर्ष उखुको मूल्य ४ सय ६१ रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो ।
तर, किसानले गत वर्षकै मूल्यमा पनि २५ रुपैयाँ अझै पाएका छैनन् । यसअघिका दुई सिजनमा किसानले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ सय ७६ रुपैयाँ पाएका थिए । ‘तीन वर्षको अवधिमा सबै चिजको मूल्य अकासिँदा पनि उखुको मूल्य निरन्तर घटिरहेको छ, सोही कारण खेतीबाट पलायन हुने अवस्था आएको हो,’ सर्लाही हरिवनका किसान हरि निरौलाले गुनासो गरे ।
उखुको मूल्य निरन्तर घटेसँगै उत्पादन लागत नउठ्ने अवस्था आएपछि उद्योगीलाई धनी बनाउन मात्रै खेती गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।’
उखु रोप्दा हुने जोताइ, कटाइ, मलखाद, ज्याला मजदुरी, ढुवानी खर्च सबैमा मूल्य तेब्बर बढिसक्दा पनि मूल्य बर्सेनि घटेकाले किसान उखु मासेर विकल्पको खेतीमा लागेको निरौलाले बताए ।
उद्योगीले उखुको मूल्य बर्सेनि घटाउन थालेपछि धेरै किसानले उखुखेती मास्न थालेका हुन् । नेपालमै सबैभन्दा धेरै उखु उत्पादन हुने सर्लाहीमा यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतभन्दा बढी खेती घटेको चिनी उद्योगको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
महोत्तरीमा पनि यो वर्ष झन्डै ४० प्रतिशत उखुखेती घटेको छ । उत्पादन लागतअनुसारको मूल्य नपाउनु, उद्योगले निर्धारण गरेको मूल्य पाउन तीन वर्षसम्म कुनुपर्ने आदि कारणले किसान उखुखेतीबाट पलायन हुने अवस्थामा पुगेको नेपाल उखु उत्पादक किसान संघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले बताए ।
उखुको मूल्य घटाउने मुख्य बहाना उद्योगीले चिनीको मूल्यलाई बनाउने गरेका छन् । अहिले भारतमा चिनीको मूल्य ओरालो लागेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको चिनीमा पनि परेको उद्योगीको दाबी छ ।
सरकारले चिनीमा भ्याट छुट नदिए किसानलाई हाल कायम रहेको मूल्य दिन नसकिने सर्लाहीस्थित हरिवनमा रहेको इन्दु शंकर चिनी उद्योगका महाप्रबन्धक विजयकान्त झाले बताए ।
सरकारले केही वर्षदेखि किसानको उखु मूल्यमा थप हुने गरी चिनीमा भ्याट छुट दिँदै आएको छ । यो वर्षका लागि तय भएको ४ सय ४८ रुपैयाँ मूल्यमा पनि सरकारले दिएको ५२ रुपैयाँ भ्याट छुट रकम जोडिएको छ । किसानले उखुखेती गर्न छाडेपछि चिनी उद्योगले उखु नपाउँदा यो वर्ष गत वर्षको परिमाणअनुसार उखु पेल्न नपाउने अवस्था छ । गत वर्ष ५० लाख क्विन्टलभन्दा बढी उखु क्रसिङ गरेको महोत्तरीस्थित रामनगरमा रहेको मुलुककै ठूलो एभरेष्ट चिनी उद्योगले यो वर्ष ४० लाख क्विन्टल मात्र उखु क्रसिङ हुन सक्ने अवस्था देखिएको बताएको छ । | Economy | false | [
0,
12697,
2747,
182,
23,
459,
33,
600,
6276,
11421,
1964,
380,
1286,
3479,
496,
6,
594,
11796,
1629,
12,
5417,
6921,
7245,
8058,
450,
1624,
27,
5,
1629,
12,
6085,
7,
4750,
7,
3358,
4499,
7,
2245,
7,
4233,
7,
3392,
7,
4265,
7,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
919 | 919 |
कृष्ण रिजाल/नयाा पत्रिकाकाठमाडौं, ८ फागुन
मोबाइल नम्बर पोर्टाबिलिटीको ढाँचामा परामर्श दिन पाँच कम्पनी इच्छुक देखिएका छन् । मोबाइल नम्बर पोर्टाबिलिटीको नियमनकारी ढाँचाको मस्यौदा तयार गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको आह्वानमा पाँच कम्पनीले निवेदन दिएका हुन् ।
सेवाग्राहीले एउटै नम्बरको सिमकार्डबाट चाहिएअनुसार फरक–फरक कम्पनीको सेवा लिन सक्ने प्रणाली नै मोबाइल नम्बर पोर्टाबिलिटी हो । यसमा कुनै एक सेवाप्रदायकको मोबाइल नम्बर अर्को सेवाप्रदायकको नेटवर्कमा परिवर्तन गरी पुरानै नम्बर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षभित्रै मोबाइल नम्बर पोर्टाबिलिटीको फ्रेमवर्क (संरचना) तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्राधिकरणले चालू आवको कार्यक्रमअनुसार २२ पुसमा मोबाइल नम्बर पोर्टाबिलिटीको संरचनामा परामर्श दिन अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसमाथि पाँच कम्पनीले दरखास्त हालेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नम्बर पोर्टाबिलिटीमा परामर्श दिन भारतको इन्र्नस्ट एन्ड योङ एलएलपी, नेपालको कास ट्ेरडिङ हाउस, नेदरल्यान्डको रविअन कन्सल्टेन्सी बिभी, स्पेनको नेरिओ कन्सल्टिङ एसएल र बेलायतको लाउरेसिया एसोसिएसन कम्युनिकेसन कन्सल्टेन्टले निवेदन दिएका हुन् ।
प्राधिकरणले अर्को सातासम्म अन्तिम सूची तयार पारेर निवेदक कम्पनीसँग आशयपत्र माग गरिने प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले बताए । ‘अन्तिम सूची तयार पारेर उनीहरूसँग आर्थिक एवं प्राविधिक प्रस्ताव माग्नेछौँ,’ उनले भने, ‘त्यसमध्येबाट योग्य एउटा कम्पनीलाई परामर्शदाताका रूपमा छनोट गर्न अध्यक्षलाई सिफारिस गर्नेछौँ ।’
प्राधिकरणले दोस्रोपटक परामर्शदाताका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो । यसअघि पनि प्राधिकरणले २७ जेठ २०७२ मा नम्बर पोर्टाबिलिटीको नियमनकारी संरचना तयार गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, त्यस वेला निवेदन दिएका सबै कम्पनी अयोग्य देखिएकाले परामर्शदाता छनोट हुन सकेको थिएन । प्राधिकरणले ०६६/६७ को वार्षिक कार्यक्रमदेखि नै नम्बर पोर्टाबिलिटीको फ्रेमवर्क बनाउने तयारी थालेको थियो । तर, हालसम्म परामर्शदाता नियुक्त हुन सकेको छैन ।
परामर्शका लागि निवेदन दिने कम्पनी
इर्नस्ट एन्ड योङ एलएलपी, भारत
कास ट्रडिङ हाउस, नेपाल
रविअन कन्सल्टेन्सी बिभी, नेदरल्यान्ड
नेरिओ कन्सल्टिङ एसएल, स्पेन
लाउरेसिया एसोसिएसन कम्युनिकेसन कन्सल्टेन्ट, बेलायत
| Economy | false | [
0,
798,
3542,
182,
23,
459,
33,
600,
7694,
7,
380,
1286,
1479,
534,
10,
9914,
33,
749,
15413,
6,
4339,
8,
3289,
56,
311,
558,
6686,
2439,
27,
5,
1479,
534,
10,
9914,
33,
749,
15413,
6,
5499,
1943,
4339,
6,
3092,
376,
24,
6877,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
920 | 920 |
सुभाष न्यौपाने/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ८ फागुन
मलेसियाले नेपालीसहित विदेशी कामदार लिन रोक लगाएको छ । मलेसियाको सरकारी समाचार संस्था वर्नामाले विदेशी कामदार रोक लगाएको जनाएको छ । यो निर्णयबाट नेपालसहित मलेसियाको रोजगारमा पठाउने १५ मुलुक प्रभावित हुनेछन् ।
बंगलादेशबाट ३ वर्षभित्रमा १५ लाख कामदार ल्याउने बिहीबार भएको सम्झौताको भोलिपल्ट नै यस्तो निर्णय भएकाले यसलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । विदेशी कामदार कहिलेसम्म रोक लगाइने सोबारे केही खुलाइएको छैन । तर, मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री रिचर्ट रियट जाइमले बंगलादेशसँग १५ लाख कामदार लिन लागेको भनाइ वास्तविक नभएको जानकारी दिएका छन् । ‘मलेसियाको रोजगारदाता कम्पनीको मागअनुसार बंगलादेशी कामदार लिन लागेका हौँ,’ उनले भने ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री अहमद जाहिद जाहिद हमिदीले शुक्रबारबाटै विदेशी कामदार लिन रोक लगाइएको सो समाचार संस्थाले उल्लेख गरेको छ । उनले इन्डोनेसियाको सीमावर्ती सहर सारवाकमा भएको एक कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएको समाचार उल्लेख छ ।
‘हाल गैरकानुनी कामदारलाई वैधानिकता दिन र घर फिर्ता गर्न समय दिइनेछ,’ उनले भने । अवैधानिक कामदारलाई वैधानिक बनाउन र कामदार लेबीमा नयाँ प्रावधान राख्न विदेशी कामदारमाथि रोक लगाइएको वर्नामाले प्राथमिकताका साथ समाचार सम्प्रेषण गरेको छ ।
नेपालका सरकारी अधिकारीले भने आधिकारिक खबर नआएको जनाएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक जनकराज रेग्मीले यस्तो खबर आफूले पनि सुने पनि आधिकारिक पत्र नआएको जानकारी दिए । ‘हामीले आज (शुक्रबार) पनि मलेसियाको रोजगारमा जानेको श्रम स्वीकृति दिएका छौँ,’ उनले भने ।नेपाललाई पर्ने असर
मलेसिया एक वर्षअघिसम्म नेपालको पहिलो श्रम गन्तव्य थियो । वार्षिक २ लाख नेपाली कामदार त्यहाँ रोजगारका लागि पुग्थे । तर, यस वर्ष यो मुलुक तेस्रो गन्तव्यमा पुगेको छ । हाल मलेसियाको रोजगारमा करिब ५० प्रतिशत कटौती भएको छ । मलेसियाको मात्र रोजगार गर्ने करिब ५० म्यानपावर कम्पनीलाई प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।
व्यवसायीका अनुसार २० देखि २५ हजार कामदारको मलेसिया रोजगार प्रक्रियामा रहेको छ । उनीहरूले सरकारले ल्याएको फ्री भिसा र फ्री टिकटका कारण मलेसियाको रोजगार घटेको दाबी गर्छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष कुमुद खनालले सरकारको गलत निर्णयका कारण मलेसियाको रोजगार कटौती भएको बताए । ‘अब मलेसियाले नेपालको सट्टा बंगलादेशबाट कामदार लिने निश्चितजस्तै छ,’ उनले भने ।
पछिल्लो समय मलेसियाको मुद्रा रिंगेटको खस्कँदो अवस्थाले गर्दा पनि आम्दानी घट्दा कामदार सो मुलुक जान आकर्षित छैनन् । मलेसियामा कामदार पठाइरहेका वाइड स्पेसका प्रबन्धनिर्देशक राम श्रेष्ठले मलेसियाले केही समयका लागि विदेशी कामदार ल्याउन रोक लगाएको अनुमान लगाए । ‘फ्री भिसा र टिकटले मात्र नभई मलेसियाको मुद्रा घट्दा पनि मलेसियाको रोजगार घटेको हो,’ उनले भने । वाइड स्पेसका प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले मलेसिया सरकारले छिट्टै यसलाई पुनर्विचार गर्न सक्ने जिकिर गरे । ‘यो त्यति लामो जान्छजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।
अर्काेतर्फ मलेसियाले पछिल्लो चरणमा बंगलादेशलाई प्राथमिकता दिन थालेको अवस्था पनि सतहमा देखिन्छ । आकर्षण म्यानपावरका प्रबन्धनिर्देशक विष्णु केसीले मलेसियाको मुद्रा रिंगेटको खस्कँदो अवस्थाले मात्र नेपाली कामदार घटेको भनाइमा विश्वस्त हुन नसकिने जिकिर गरे । ‘बंगलादेशले जस्तै नेपालका मन्त्री तहबाटै आफ्ना नागरिकको रोजगार कोटा सुरक्षित गर्न मलेसियासँग अविलम्ब लबिङ गर्नुपर्छ,’
केसीले भने । | Economy | false | [
0,
381,
12163,
2976,
182,
7624,
600,
7694,
7,
380,
1286,
2427,
11,
39,
354,
819,
2015,
423,
2181,
1852,
13,
5,
10879,
414,
290,
570,
7008,
8302,
11,
819,
2015,
2181,
1852,
360,
13,
5,
21,
227,
17,
36,
354,
10879,
1684,
8,
3042,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
921 | 921 |
काठमाडौं, ९ फागुन – चालू आर्थिक वर्षका ६ महिनामा सामान्य प्रशासनका लागि विनियोजित बजेटको ३५.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले रणनीतक आधारमा बजेटलाई विभिन्न ७ विधामा बाँडेर हेर्ने गर्छ । त्यसमध्ये चालू वर्ष सामान्य प्रशासनका लागि ३ खर्ब ७३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा अर्धवार्षिक अवधिमा १ खर्ब ३१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
चालू वर्ष कर्मचारीहरूको तलब–भत्ता वृद्धि नभए पनि सामान्य प्रशासनिक खर्च भने बढेको हो । गत वर्ष सामान्य प्रशासनअन्तर्गत ३ खर्ब ३० अर्ब ८४ करोड विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा १ खर्ब १४ अर्ब ४५ करोड (३४.५९ प्रतिशत) खर्च भएको थियो ।
चालू खर्चमा कतिपय बेला विकास–निर्माणका कामसँग सम्बन्धित विषय पनि समावेश हुन्छन् । त्यसैले चालू खर्च र प्रशासनिक खर्च फरक हुन्छन् । चालू वर्ष ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड चालू खर्च विनियोजना गरिएकोमा १ खर्ब ४० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ (२८.९८ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
समग्रमा १ खर्ब ७९ अर्ब ७६ करोड (२१.९४ प्रतिशत) खर्च भएको छ । गत वर्ष भने यो अवधिमा १ खर्ब ६१ अर्ब ९४ करोड (२६.२० प्रतिशत) खर्च भएको थियो । रणनीतिक स्तम्भका आधारमा दोस्रो बढी खर्च हुने (१४.८८ प्रतिशत) क्षेत्रका रूपमा सामाजिक सेवाका क्षेत्रहरूमा पहुँच, उपयोग र गुणस्तर अभिवृद्धि छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमा भने १० प्रतिशतमात्रै सम्भव भएको छ । समष्टिगत खर्चका आधारमा भने पुँजीगत खर्च २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोडमध्ये १५ अर्ब रुपैयाँ (७.१८ प्रतिशत) मात्रै भएको छ । जबकि अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा १२.६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो ।
चालू वर्ष अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको सुरुकै दिन (साउन १ मै) वित्तीय स्रोतको उपलब्धतामा कुनै कमी आउन नदिने प्रतिबद्धतासहित सबै मन्त्रालय÷निकायलाई खर्चको अख्तियारी दिएको थियो । बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू खर्च तुलनात्मक रूपमा अधिक भए पनि वैशाखको भूकम्प र असोजदेखि सीमा नाकाहरूमा देखिएको अवरोधले प्रशासनिक खर्चबाहेकका अन्य खर्च कम भएको तर आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च बढ्ने गरी कार्यान्वयनमा जाने बताएका थिए ।
दोस्रो प्राथमिकताका परियोजना (पी२)मा बढी खर्च भएको छ । ६ महिनामा दोस्रो प्रथमिकताका परियोजनामा ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २१ अर्ब ३४ लाख (२५.०९ प्रतिशत) खर्च भएको छ । जबकि गत वर्ष यही अवधिमा ७० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकोमा २१ अर्ब ६६ करोड (३०.५१ प्रतिसत) खर्च भएको थियो ।
पहिलो प्राथमिकता (पी१) कार्यक्रमका लागि ७ खर्ब ७ अर्ब १४ करोड विनियोजन भएकोमा १ खर्ब ५८ अर्ब १६ करोड (२२.३७ प्रतिशत) खर्च भएको छ । यस्तो खर्च गत आवको यसै अवधिमा २६.४६ प्रतिशत भएको थियो । तेस्रो प्राथमिकतामा रहेका कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको २८ अर्ब ६४ करोडमध्ये ५९ करोड ३१ लाख (२.०७ प्रतिशत)मात्र खर्च भएको छ ।
रणनीतिक स्तम्भहरूको बजेट तथा खर्चको तुलनात्मक स्थिति (रकम रु.लाखमा)
विवरण विनियोजित रकम ०७२ पुससम्मको खर्च खर्च प्रतिशत
साधारण प्रशासन ३७३४४९७ १३१६४५४ ३५.२५
सामाजिक सेवाका क्षेत्रहरूमा
पहुँच, उपयोग र गुणस्तर अभिवृद्धि ९४१७१५ १४०८८९ १४.८८
जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक
असर कम गर्ने काम ११८७५६ १५८३४ १३.३३
लक्षित वर्ग, क्षेत्र र समूहको आर्थिक र
सामाजिक सशक्तीकरणमा अभिवृद्धि १७६६१२ २३२७८ १३.१८
भौतिक पुर्वाधार विकास १८६०३०६ १८६१५५ १०
विकास प्रक्रियामा निजी, सरकारी र
सहकारी क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गरी
दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि ११९२०६३ १०४०९७ ८.७३
सार्वजनिक तथा अन्य क्षेत्रमा
सुशासन अभिवृद्धि १६५९४० १०८९९ ६.५७
६ महिनामा सामान्य प्रशासनकै लागि एकतिहाइ खर्च | Economy | false | [
0,
961,
404,
1286,
325,
4594,
171,
3845,
232,
1763,
485,
786,
12,
19,
16471,
522,
6,
1786,
81,
4032,
235,
415,
16,
13,
5,
469,
1242,
5086,
408,
84,
44,
393,
522,
14,
107,
301,
8527,
13270,
18,
1846,
578,
5,
9593,
4594,
80,
485... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
922 | 922 |
फोटो खिच्न म धेरै मनपराउँछु । फोटोग्राफी मेरो पहिलेदेखिकै रुचि हो । म व्यावसायिक फोटोग्राफर त होइन, तर फोटोग्राफीमा धेरै रुचि छ ।
सोही कारण समय मिल्नासाथ क्यामरा बोकेर फोटो खिच्न निस्कन्छु । यसरी नयाँ–नयाँ स्थान तथा अवस्थाको फोटो खिच्दा निकै आनन्द आउँछ । मैलै आजसम्म धेरै फोटो खिचिसकेको छु । प्राय: ती सबै फोटोहरू संकलित अवस्थामा छन् । तर, व्यावसायिक रूपमा प्रदर्शनी वा बिक्रीचाहिँ गरेको छैन । मसँग राम्रा–राम्रा र ऐतिहासिक फोटो पनि छन् । फोटो रहरले खिच्ने गरेका कारणले बिक्री नगरिएको हो । फोटोग्राफीमा रुचि भएकै कारणले होला । कहीँकतै फोटो खिच्ने अवसर मिल्यो भने अघि सरिहाल्छु । सम्भव भएसम्म फोटो खिच्नका लागि मलाई छुट्टै फोटोग्राफर चाहिँदैन ।
म पेसाले बैंकर हुँ, तर धेरै रुचि फोटोग्राफीमा छ । पेसा र रुचि फरक–फरक परेकाले फोटो खिच्नकै लागि समय निकाल्न सकिँदैन । तर, कार्यालयको काममा बाहिर कतै टाढा जानुपरेको अवस्थामा पनि साथमा क्यामरा छुटाउँदिन । र, मौका मिल्नासाथ क्यामरामा फोटो कैद गरिहाल्छु । प्राय: सबै किसिमका फोटो खिच्छु । तर, प्राकृतिक सुन्दरता, पार्टी पौवा, मन्दिर मनोरम दृश्य मेरो रोजाइमा पर्छन् । मैले पोखरा, मुस्ताङलगायत पर्यटकीय क्षेत्रका धेरै फोटो खिचेको छु ।
फोटोग्राफीकै लागि बजेट त छुट्याउने गरेको त छैन । तर, क्यामरा खरिदमा केही रकम लगानी गरेको छु । मसँग राम्रा र महँगा क्यामरा पनि छन् । नयाँ र राम्रा क्यामरा देख्नसाथ किन्ने रहर लाग्छ, तर रहर लाग्दैमा सबै क्यामरा किन्ने कुरो पनि भएन । तैपनि मसँग २/४ वटा स्तरीय क्यामरा छन् । अनुकूलताका आधारमा फरक–फरक क्यामरा बोक्ने गरेको छु ।
मैले सानैदेखि नै फोटोग्राफीमा रुचि राख्दै आएको थिएँ । अहिलेसम्म मैले धेरै फोटो खिचेको छु । तर, पुराना सबै फोटो एकत्रित गर्न सकिएको छैन । आउँदा दिनमा समय मिलाएर फोटो खिच्नकै लागि निस्कने योजना छ । गत वैशाखको भूकम्पले जनधनको ठूलो क्षति गर्यो । ती दृश्य क्यामरामा कैद गर्न मन लागेपछि व्यस्तताका बीच पनि समय निकालेर फोटो खिच्न निस्केको थिए । त्यतिवेला केही राम्रा–राम्रा फोटो खिच्न सफल पनि भएको छु । | Economy | false | [
0,
1523,
8996,
74,
85,
221,
131,
18,
12149,
5,
16473,
229,
8887,
96,
3098,
20,
5,
74,
1868,
17109,
60,
1074,
47,
16473,
8,
85,
3098,
13,
5,
885,
95,
137,
9708,
6729,
10557,
2452,
1523,
8996,
13748,
97,
5,
564,
94,
86,
7624,
59... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
923 | 923 |
ग्रामीण दूरसञ्चारको सवा ४ अर्ब खर्चेर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन टेलिकम इच्छुक
कृष्ण रिजाल/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ९ फागुन
नेपाल टेलिकमले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन चासो देखाएको छ । टेलिकमले ग्रामीण
दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरी फाइबर बिछ्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आसय प्रस्ताव पेस गरेको हो ।
टेलिकमले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पाँचथरको चियो भञ्ज्याङदेखि काठमाडौंसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने तयार रहेको प्रस्ताव प्राधिकरणमा गरेको हो । कम्पनीले यसै साता परियोजना प्रस्ताव पेश गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘टेलिकमले कोषको सवा ४ अर्ब रुपैयाँ प्रयोग गरी अप्टिकल फाईबर बिछ्याउन परियोजना प्रस्ताव पेस गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले प्राधिकरणले प्रस्ताव अध्ययन गरिरहेको छ ।’
टेलिकमको परियोजना प्रस्तावमा कुल ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँमा तोकिएको चियो भञ्ज्याङदेखि काठमाडौंसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सकिने उल्लेख छ । कम्पनीले कुल ६ सय ६० किलोमिटर लम्बाइको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने प्रस्ताव गरेको हो ।
यसमध्ये कतिपय ठाउँमा टेलिकमकको आफ्नै फाइबर छ । कम्पनीले करिब ४ सय किलोमिटर अप्टिकल फाइबर जमिनमुनि बिछ्याउने जनाएको छ । बाकीँ अप्टिकल फाइबर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘एन अप्टिकल फाइबर ग्राउन्ड वायर’ (ओपिजिडब्ल्यू) र अल डाइलेक्ट्रिक सेल्प सपोर्टिङ (एडिएसएस)मार्फत जडान गर्ने परियोजना प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
अप्टिकल फाइबरले पूर्वाञ्चल र माध्यमाञ्चलका अधिकांश पहाडी जिल्लाका सदरमुकाम छुनेछन् ।
करिब एक महिनाअघि सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी टेलिकमलाई अप्टिकल फाइबरको बिछ्याउने परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यस्तै, मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्रचार गरेर टेलिकमलाई अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा दिन निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याई स्मार्ट सिटी निर्माण थाल्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारको निर्देशन एवं
प्राधिकरणको मागअनुसार अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन परियोजना प्रस्ताव पेस गरेको नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले बताए । ‘९० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी स्वामित्व भएको तथा जनताको लगानीसमेत रहेकाले टेलिकमले यस्ता महत्त्वका काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘टेलिकम व्यावसायिक रूपमा समेत अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन तयार छ ।’
टेलिकमले चालू आर्थिक वर्षभित्रै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने प्रक्रिया सुरु गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । ‘प्राधिकरणको स्वीकृति पाउनेबित्तिकै सबै प्रक्रिया सुरु गरिहाल्छौँ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया सुरु भएको एक वर्षभित्र फाइबर बिछ्याइसक्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।’
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा ४ अनुसार स्थापित ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा हाल करिब १२ अर्ब रुपैयाँ छ । कोषको रकम सरकारको नीतिअनुसार खर्च गरिने ऐनमा उल्लेख छ । | Economy | false | [
0,
2768,
6877,
6,
13870,
247,
557,
16351,
18536,
12836,
13779,
4202,
3339,
6686,
798,
3542,
182,
7624,
600,
7694,
7,
404,
1286,
36,
3339,
11,
8100,
11479,
8,
18536,
12836,
13779,
4202,
1623,
2744,
13,
5,
3339,
11,
2768,
6877,
76,
12... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
924 | 924 |
प्रकटकुमार शिशिर/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ९ फागुन
आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुक नेपालबाट पनि पछिल्लोपटक उत्पादन भएर सामान विदेशी बजारमा पुगिरहेका छन् । नेपालमा उत्पादन भएर ‘मेड इन नेपाल’को ट्यागमा विश्वबजारमा पुग्ने नेपाली वस्तु बढ्दै गएका छन् ।
नेपालमा उत्पादन हुने गोल्डस्टार जुत्ता उत्पादनको ८० प्रतिशत भारत निर्यात हुन्छ । राकुरा चियाले विश्व बजारमा आफ्नो ब्रान्डको उपस्थिति जनाउन तीन मुलुकमा उत्पादन पठाइसकेको छ । १ वर्षअघिदेखि मात्र उत्पादन थालेको ८८४८ भोड्काले केही मुलुकमा निरन्तर निर्यात गरिरहेको छ ।
केही कम्पनीले बजार खोज्ने क्रममा आफ्नो ब्रान्डलाई परीक्षणका रूपमा विदेशमा निर्यात गर्दै आए पनि केही ब्रान्ड ‘ग्लोबल ब्रान्ड’जस्तै भइसकेका छन् । नेपालबाट एसिया, युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, अफ्रिकासम्म सामान पुगिरहेको छ ।
नेपालको पहिलो बहुराष्ट्रिय कम्पनी चौधरी ग्रुपले उत्पादन गरेको वाइवाइ चाउचाउ भारतका विभिन्न राज्यमा उत्पादन भइरहेको छ । नेपालबाट ग्लोबल ब्रान्ड बनिसकेको वाइवाइ भारतमा मात्र नभएर युरोप, अस्ट्रेलिया र अफ्रिकामा समेत पुगेको छ । वाइवाइ मात्र होइन, मायोज र रारा चाउचाउ पनि विदेशमा पुगेर नेपाली स्वाद दिइरहेका छन् ।
हिमाल चिया उद्योग प्रालिले उत्पादन गरेको राकुरा चियालाई नयाँ प्याकेजिङमार्फत विभिन्न मुलुकमा पुर्याइएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक निराज राठीले विभिन्न मुलुकबाट माग आएपछि नयाँ प्याकेजिङमा विदेश पठाउन लागिएको बताए ।
‘हामीले २० वर्षअघिदेखि नै राकुरा ब्रान्डलाई विश्व बजारमा पुर्याइसकेका छौँ, अब चाँडै केही मुलुकमा नियमित पठाउँदै छौँ,’ उनले भने । फिलिपिन्स र चीनमा राकुरा ब्रान्ड सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी भएको उनले बताए ।
सूर्य नेपालको उत्पादन सूर्य चुरोट पनि नेपालबाहिर पुगिरहेको छ । भारत र युरोप पुगिरहेको चुरोटलाई विश्वभर लैजाने कम्पनीको योजना छ । त्यस्तै, गोर्खा लरीको उत्पादन एक्सन र नोबेल अमेरिकी बजारमा पुगिसकेको छ । कम्पनीले अहिले नयाँ प्याकेजिङका साथ पुन: विदेशी बजारमा पठाउने योजना बनाइरहेको छ ।
सूर्य नेपालका सिनियर कर्पाेरेट भाइस प्रेसिडेन्ट रवि केसीले सूर्य ब्रान्डलाई विश्वभर पुर्याउने योजना रहेको जानकारी दिए । ‘कतिपय मुलुकको आफ्नै नियमका कारण ढिलो भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो उत्पादन नेपालबाट विदेश जाँदा नेपालीले धेरै मात्रामा लगिरेहका छन्, त्यसैले पहिला नेपाली बढी भएको ठाउँमा ब्रान्ड तत्काल पुर्याउने योजना छ ।’
नेपालमा उत्पादन भइरहेको निक ट्रान्सफर्मर नियमित रूपमा भुटान निर्यात भइरहेको छ । निकले अन्य मुलुकमा पनि आफ्नो उत्पादन पठाउने तयारी थालेको छ । भुटानमै हुलास स्टिलले पोल निर्यात गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, नेपालबाहिर शेर्पा एडभेन्चर गियरका कपडा प्रख्यात भइरहेका छन् । त्यस्तै, एभरेष्ट, माउन्टेन ब्रान्डका कपडाले पनि आफ्नो दायरा फराकिलो बनाइरहेका छन् ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबरले नेपालमा उत्पादन गरेर रियल जुस भारतमा निर्यात गर्दै आइरहेको छ । नेपालबाट जुस मात्र होइन, पानीसमेत विश्व बजारमा पुगिरहेको छ ।
रसुवाको धुन्चेमा रहेको हिमालयज स्प्रिङ वाटर प्रालिले उत्पादन गर्ने हिमालयज अनटप पानी मलेसिया, थाइल्यान्ड, कोरिया, हङकङ, जापान, युएई, साउदी अरबलगायत युरोपसम्म पुगेको छ ।
कम्पनीले अमेरिका पनि निर्यात गर्न गृहकार्य थालेको जनाएको छ । नेपालमा उत्पादित धारा तेल कतार, साउदी, सेन्चुरी मसला जापान, अस्ट्ेरलिया निर्यात भइरहेको छ ।
नेपालको चौधरी ग्रुपको सिजी स्मार्टफोन, गोल्छा अर्गनाइजेसनको आर्क मोबाइल र लक्की ग्रुपको कलर्स मोबाइलले पनि नेपालबाहिर आफ्नो उपस्थिती जनाउन थालेका छन् ।
किरण सु म्यानुफ्याक्चर्सको गोल्डस्टार जुत्ता भारतसँगै बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तानलगायत खाडी मुलुकमा निर्यात भइरहेको छ । निरन्तर उत्कृष्ट निर्यातकर्ताको उपाधिसमेत पाइरहेको कम्पनीले आफ्नो बजार अफ्रिकामा पुर्याउन नयाँ रणनीति बनाउँदै छ ।
कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक आमिर राणाले निर्यात भइरहेको मुलुकमा निरन्तर सामान पठाएर नयाँ मुलुकमा बजार खोज्न लागिएको जानकारी दिए । ‘नेपालमा वातावरण राम्रो हुनुपर्छ, वातावरण भए नेपालमा उत्पादित वस्तु नेपालबाहिर सहज रूपमा जान सक्छन्,’ उनले भने, ‘यसमा सरकारले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ ।’
बन्दहडताल, मजदुर आन्दोलनका कारण उद्योगलाई समस्या भइरहेकाले आगामी दिनमा राजनीतिक स्थिरता ल्याएर आर्थिक वृद्धिबारे सोच्नुपर्ने उनको
सुझाब छ ।
नेपालबाट हस्तकला, औषधि, गलैँचा, पस्मिना, मूर्ति, जडीबुटी, कफी, अदुवा, अलैँचीलगायत विश्वबजारमा पुगिरहेका छन् । यसमा कति उत्पादनका ब्रान्डिङ हुन नै बाँकी छ ।
त्यस्तै, अमेरिकाले नेपाली तयारी पोसाकलाई भन्सार छुट दिने विधेयक हालै पारित गरेको छ । १५ वर्षअघि नेपालबाट अमेरिकालगायत विभिन्न मुलुकमा उच्च निर्यात हुने तयारी पोसाक पछिल्लोपटक खुम्चिए पनि अमेरिकाको नयाँ नियमले अवसर खोलिदिएको छ । यसबाट नेपालको उत्पादन र ब्रान्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हिस्सा बढाउन सघाउ पुग्नेछ । | Economy | false | [
0,
2807,
910,
13859,
182,
7624,
600,
961,
404,
1286,
1589,
4163,
2574,
16,
647,
5091,
15,
17575,
315,
266,
1458,
819,
506,
3520,
3063,
27,
5,
211,
315,
266,
1753,
2480,
3093,
36,
45,
6,
15833,
8,
237,
9971,
990,
39,
1397,
1229,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
925 | 925 |
नेपालगञ्ज, ९ फागुन – बाँकेका विभिन्न स्थानमा कृषकले लगाएको केराखेतीमा गुभो मर्ने समस्या देखिएको छ । यो समस्या देखिएपछि करिब ७० प्रतिशत केरामा नोक्सानी भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।
जिल्लाका अधिकांश स्थानमा लगाइएको केराखेतीमा समस्या देखिएपछि कृषक निकै चिन्तित बनेका छन् । कृषि विकास कार्यालयका अनुसार सीतापुर, महादेवपुरी तथा फत्तेपुरका कृषकले लगाएको अधिकांश केराखेतीमा गुभो मर्ने समस्या देखिएको छ ।
सीतापुरमा मात्र ८ बिगाह क्षेत्रफलमा लगाएको व्यावसायिक केराखेतीमा गुभो मर्ने समस्या देखिएको छ । यो समस्याले सबै स्थानका केरामा करिब ७० प्रतिशत नोक्सानी पुगेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
सीतापुरका कृषक क्षत्र बिसीले ५ बिगाह र मालती खड्काले ३ बिगाह क्षेत्रफलमा लागाएको केरामा गुभो मर्ने समस्या देखिएपछि आफूहरु समस्या परेको बताएका छन् । उनीहरु दुवैले यसबारे कृषि कार्यालयमा जानकारी पनि गराएका छन् ।
यसैगरी फत्तेपुरका कृषक रामु चौधरीले पनि त्यहाँ लगाइएको अधिकांश कृषकका केरामा गुभो मर्ने समस्या देखिएपछि सबै चिन्तित भएको बताए । जिल्लाका सीतापुर, फत्तेपुर र महादेवपुरीबाट केराखेतीमा गुभो मर्ने समस्या भएको जानकारी आएपछि कृषि प्राविधिकलाई गाउँमै पठाएर अनुसन्धान सुरु गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाँकेका कृषि प्रसार अधिकृत धनबहादुर पुनले बताए ।
समस्या देखिएका केराको बोटलाई थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौंको ल्याबमा पठाइएको उनले जानकारी दिए । असारमा लगाएको केरामा ब्याक्टेरिया हुन सक्ने जनाउँदै उनले त्यसबाट जोगिन कृषकलाई सुझाव र सल्लाह दिँदै आएको पनि बताए ।
ल्याबमा पठाइएको केराको रिपोर्ट आउन २ सातासम्म लाग्ने जनाउँदै जिल्ला कृषि कार्यालयले त्यसपछि केराखेतीको समस्या हटाउन क्रियाशील हुने जनाएको छ । जिल्लाका अन्य विभिन्न स्थानबाट पनि केराखेतीमा विभिन्न प्रकारका रोग लागेको सूचना आएको छ ।
केरामा गुभो मर्नेे समस्या | Economy | false | [
0,
4640,
7,
404,
1286,
325,
1940,
12,
107,
510,
3467,
11,
1852,
4529,
7245,
8,
1797,
4266,
9352,
200,
631,
13,
5,
21,
200,
2814,
135,
499,
2200,
235,
4529,
8,
11135,
16,
79,
419,
76,
239,
1940,
11,
360,
13,
5,
1429,
1001,
510,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
926 | 926 |
छबिलाल बगाले
लमजुङ, ९ फागुन – लमजुङको पर्यटकीय गाउँ सिउरुङमा समूह बनाएर अलैंचीका बिरुवा उत्पादन थालिएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै गाउँलेहरु अलैंचीको खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन् ।
लमजुङका अधिकांश गाविसहरु अलैंचीका लागि प्रख्यात छन् । अन्य बालीको तुलनामा अलैंची फस्टाएपछि जिल्लाका कृषक अलैंचीमा लागेका छन् । पर्यटनमा होमिएका गाउँहरु पनि एग्रो टुरिजमको अभियान लिएर अलैंचीतर्फ आकर्षित भएपछि उनीहरुको आयआर्जनसमेत वृद्धि हुन थालेको छ ।
“हामीले ०६९ सालबाट अलैंचीका बिरुवा उत्पादन गर्न जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको अनुदानमा नर्सरी बनाएका हौं,” समूहका कृषक एवं सिउरुङ पर्यटन विकास समितिका सचिव उमरबहादुर गुरुङ भन्छन्, “गाउँमा पर्यटन व्यवसाय त छँदैछ । हामी अझ आत्मनिर्भर हुन अलैंचीतर्फ पनि लागिपरेका हौं ।”
गाउँलाई पर्यटनसँगै कृषिमा पनि आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले गाउँलेहरुले ९ जनाको समूह बनाएर सुरु गरिएको अलैंची नर्सरीबाट अघिल्लो वर्ष ८ लाख रुपैयाँबराबरको अलैंचीको बिरुवा बिक्री गरेको सचिव गुरुङ बताउँछन् । “अलैंचीका बिरुवा उत्पादन सुरु गरेको ३ वर्षमै हामी सफल भयौं,” गुरुङले भने, “यो वर्ष जिल्लामा अलैंचीका बेर्ना पाउन मुश्किल छ । तर, हाम्रो समूहले १२ लाखबराबरको बिरुवा बेच्ने तयारी गरेको छ । त्यसपछि पनि नर्सरीमा अझै डेढ लाख बिरुवा स्टक रहन्छ ।”
ग्रामीण पर्यटनमा छलाङ मारेको यो गाउँले एग्रो टुरिजमको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसमेत लिएको छ । गाउँमा अलैंचीको विकास गरी राज्यको मागलाई केही सहयोग गर्ने समूहको चाहना छ । यो वर्ष जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र उद्योग वाणिज्य संघको सहयोगमा जिल्लाका कृषकलाई आवश्यक पर्ने अलैंचीका बिरुवा वितरण गर्ने तयारीका साथ बसेको सचिव गुरुङको भनाइ छ ।
केही वर्षअघिसम्म जिल्लाका कुनैकुनै ठाउँमा कमैमात्र पाइने अलैंचीको अहिले व्यावसायिक रूपमै खेती गर्न थालिएको छ । मौसम र हावापानीको मात्रा मिलाउन सके अन्य बालीको तुलनामा तेब्बरले लाभ लिन सकिने भएका कारण पनि कृषकहरुको आकर्षण अलैंचीतर्फ बढेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लमजुङले जनाएको छ ।
अहिले जिल्लाका अधिकांश गाविसमा अलैंची विस्तार भएको छ । मकै, आलुलगायत बाली लगाउनुभन्दा सिँचाइ पुगेका ठाउँमा अलैंची रोप्दा राम्रो आम्दानी हुने कृषकको भनाइ छ । सरोकारवाला संघ–संस्थाहरुले परम्परागत प्रविधिबाट अलैंचीखेती गर्दै आएका कृषकका लागि नयाँ प्रविधिबाट खेती गर्ने सीप तथा तालिमको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने कृषकको माग छ ।
समूहमा अलैंचीका बिरुवा उत्पादन | Economy | false | [
0,
13,
749,
1694,
15648,
3000,
7,
404,
1286,
325,
3000,
6,
1279,
286,
13681,
13806,
8,
388,
879,
13891,
12,
4239,
315,
3230,
13,
5,
632,
3107,
241,
5605,
55,
13891,
6,
1122,
373,
2987,
67,
1624,
112,
5,
3000,
12,
1001,
1013,
55,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
927 | 927 |
मोहन गुरुङ
काठमाडौं, ९ फागुन – वैदेशिक रोजगार विभागले खाडी र मलेसियालगायत मुलुकका रोजगारदाताले दिएको कागजात तोडमोड गरेर श्रमस्वीकृतिका लागि फाइल पेस गर्ने म्यानपावर एजेन्सीको मुद्दा दायर गर्न मिल्ने/नमिल्नेबारे विशेष सरकारी वकिल कार्यालयसँग राय माग गरेको छ । विभागका अनुसन्धान शाखा निर्देशक गोविन्दप्रसाद उपाध्यायका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६५ वटा म्यानपावर एजेन्सीलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिएअनुसार वैदेशिक रोजगार ऐनबमोजिम वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
६५ वटा म्यानपावर एजेन्सीले रोजगारदाताले पठाएको विवरणभन्दा फरक ढंगबाट कागजात बनाई विभागमा श्रमस्वीकृतिका लागि पेस गरेका थिए । त्यसमध्ये १८ वटामा विभागका कर्मचारी पनि संलग्न थिए । ती म्यानपावर एजेन्सीविरुद्ध भ्रष्टाचार ऐनबमोजिम विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । “पहिलो चरणमा ४७ म्यानपावर एजेन्सीको अनुसन्धान भइरहेको छ,” उनले भने, “त्यसमध्ये २० वटाको मुद्दा दायरका लागि राय माग्न विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस भइसकेको छ । त्यहाँबाट आएपछि न्यायाधीकरणमा मुद्दा दर्ता गर्छौं ।”
कार्यालयबाट ठीक छ भनी सुझाव आएपछि न्यायाधीकरणमा मुद्दा दर्ताका लागि १० प्रतिशत काममात्र बाँकी रहने उपाध्यायको भनाइ छ । “कार्यालयले अलि बढी प्रमाण पेस गर्नुपर्छ भन्यो भने अलि समय लाग्न सक्छ,” उनले भने ।
वैदेशिक रोजगार ऐनबमोजिम १ देखि ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म सजायको व्यवस्था छ । “अख्तियारले मुख्य सञ्चालकलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो,” उपाध्यायले भने, “हामीले पनि सोहीबमोजिम मुद्दा दायर गर्छौं । कार्यालयले सबै सञ्चालकविरुद्द मुद्दा दायर गर भन्न सक्छ ।”
अख्तियारले १८ म्यानपावरको नक्कली कागजातलाई सदर गरेको भन्दै कर्मचारीसहितलाई मुद्दा दायर गरेको थियो । ४७ वटालाई कर्मचारीले सदर नगरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार ऐन बमोजिममात्र कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको थियो । “अख्तियारले १८ वटा म्यानपावर एजेन्सीलाई मुद्दा दायर गरिसकेको छ,” उपाध्यायले भने, “ती म्यानपावर एजेन्सीको अनुसन्धान गरेर ठगीको मुद्दा पनि दर्ता गर्छाैं ।”
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट प्रतिकामदार १५ हजार धरौटी राखेर ती कामदारको मागपत्रमा अन्तिम श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ । अब नयाँ मागपत्र भने ल्याउन नसक्ने भएको छ । “ती म्यानपावर एजेन्सीले कुनै न कुनै तरिकाले कागजात तोडमोड गरिएको पाइयो,” उपाध्यायले भने, “त्यही कारण मुद्दा दायर गर्न लागिएको हो ।”
तत्कालीन महानिर्देशक भरतराज सुवेदीले अवकाशको अन्तिम दिनमा म्यानपावर खारेज गरेर न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, यो मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यही कारण म्यानपावर खारेज गर्ने÷नगर्ने भन्ने निर्णयमा विभाग पुगेको छैन ।
म्यानपावरलाई मुद्दा हाल्न सरकारी वकिलसँग राय माग | Economy | false | [
0,
2647,
1230,
961,
404,
1286,
325,
1550,
1684,
2429,
4253,
9,
2427,
700,
4376,
10067,
11,
245,
4808,
6116,
7191,
109,
1409,
6761,
7044,
12,
19,
6026,
3505,
25,
9083,
1689,
6,
739,
5681,
24,
2860,
182,
23,
6424,
461,
273,
302,
414... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
928 | 928 |
९ फागुन, बारा । बाराको महागढीमाई नगरपालिकाका बिभिन्न स्थानमा रहेका बिडी उधोगमा कार्यरत मजदूरले आफ्नो मजदुरी बढाउनुपर्ने माग गरी आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
१२ घण्टा कडा मेहनत गरेर एक हजार बिडी बनाए वापत पाइने डेढ सय रुपैयाँले परिवार पाल्न समस्या भएपछि ज्यााला वृद्धिको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको मजदूरले बताएका छन् ।
मजदूरले बिडीको ज्याला बढाउनको लागि एक महिना काम ठप्प पारेपनि ज्याला वृद्धि गर्न व्यवस्थापन पक्ष तयार नदेखिएको मजदूर युनियनका अध्यक्ष हरेन्द्र शाहले बताए । उनका अनुसार महागढीमाईको गजभवानीपुर, दहियार, बगडमपुर, बरियारपुर, मैनी लगायतका मजदूरहरु ज्याला वृद्धिको माग गर्दै पटक-पटक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
कडा मिहिनेत गरेर काम गर्दा पाउने ज्यालाले बजारको तरकारी पनि किनेर खान नसक्ने अवस्था रहेको शाहको गुनासो छ । न्यून मजदुरी ज्यालाले परिवार पनि पाल्न धौधौ रहेको उनले बताए ।
बिडी उधोगीहरुले ज्याला नबढाए पनि बेरोजगारी कारणले कुनै किसिमको तालिम र आय स्रोत नभएको हुनाले बाध्य भएर बिडी बनाउनु परेको मजदूर जवाहिर साहले बताए । उधोगीहरुले ६ बर्ष अगाडी देखि नै ज्यालाका साथ ६५० ग्राम पाता, ४०० ग्राम सुर्ती दिँदै आएकोमा अहिले २० ग्राम पाता र ३० ग्राम सुर्ती कटौटी गरेको उनले बताए ।
यता बिडी उधोग युनियनका अध्यक्ष हरेन्द्र साह कलवारले बिडी बनाउँन आवश्यक कच्चा पदार्थ मंहगो हुँदै गएको र बिडी सस्तोमा बेच्नुपर्ने समस्याले मजदुरको ज्याला बढाउन नसकेको समस्या रहेको बताए ।
महागढीमाई नगरपालिकामा रहेका एक दर्जनभन्दा बढी बिडि उधोगमा २५ सय भन्दा बढी मजदुरहरु कार्यरत रहेका छन् । | Economy | false | [
0,
404,
1286,
7,
3392,
5,
3392,
6,
939,
4450,
5208,
2332,
1851,
510,
133,
453,
628,
18557,
8,
1260,
11432,
11,
54,
14085,
14308,
263,
57,
868,
71,
254,
27,
5,
333,
1051,
1720,
6247,
109,
26,
93,
453,
628,
2489,
11655,
1151,
2611... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
929 | 929 |
लोकबहादुर चापागाई
काठमाडौं, १० फागुन – सरकारले चालू वर्षको चैतसम्म काम सुरु नगरेका कार्यक्रम र आयोजनाबाट रकम फिर्ता (सरेन्डर) गराउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता कार्यक्रमको सम्पूर्ण बजेट ०७३ वैशाख १ गते अनिवार्य फिर्ता गर्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।
नियमित सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा रकम अभाव हुन नदिन र वर्षको अन्त्यमा अनावश्यक ढंगले रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न भन्दै अर्थले ५० प्रतिशत प्रगति हासिल नगर्ने कार्यक्रमको समेत रकम फिर्ता गराउने गरी कार्ययोजना अघि सारेको हो । काम नभएका आयोजना/कार्यक्रमबाट रकम फिर्ता गराउन नीतिगत व्यवस्था गरिएको यो पहिलोपटक हो । यसअघिसम्म आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै रकम फिर्ता माग्ने गरिन्थ्यो ।
मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा.डा. गोविन्द नेपालले अन्तरनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र विकासका लागि अहिलेको बजेटमा पुनर्संरचनाका गर्नुपरेकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे । “वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनेछ,” उनले भने, “परिवर्तित सन्दर्भअनुसार कार्यक्रमहरूको पुनःप्राथमिकीकरण गर्दा थप रकम आवश्यक पर्ने हुँदा यो व्यवस्था प्रभावकारी हुनेछ ।”
सबै मन्त्रालय तथा निकायले आफूअन्तर्गतका कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रगति विवरण चैत तेस्रो साताभित्र मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्नेछ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट मध्यावधि समीक्षाका क्रममा चालू आयोजनालाई रकम अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । विगत वर्षहरूमा पनि वर्षान्ततिर अधिक रकम खर्च हुने गरेको थियो ।
बजेट मध्यावधि समीक्षामा काम सुरु हुन नसकेका स–साना आयोजनामा छरिएका रकम ठूला आयोजनामा परिचालन गर्ने उल्लेख छ । फागुनभित्र चालू भैपरी र पुँजीगत भैपरीमा विनियोजित बजेट सम्बन्धित खर्च शीर्षकमा बाँडफाँड नगरे अर्थबाट सिधै रकमान्तर गरी ‘अर्थ विविध’मा खिच्ने र त्यससम्बन्धी जानकारी फागुन दोस्रो सातासम्म सबै निकायलाई दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चैतसम्म खर्च नभई बाँकी रहेका दोस्रो प्राथमिकताप्रात कार्यक्रम (पी२) र तेस्रो प्राथमिकताका कार्यक्रम (पी३)को रकम रोक्का राख्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । चालू वर्षका ६ महिनामा पी२ र पी३ परियोजनाको प्रगति क्रमशः २५.०९ र २.०७ प्रतिशतमात्र छ । त्यसरी रोक्का राखिएको रकम आवश्यकताअनुसार रकमान्तर गरी खर्चि गरिने अर्थको भनाइ छ ।
स्रोत परिचालनमा व्यापक सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै अर्थले वैदेशिक सहायताअन्तर्गतका आयोजनाको सहायता रकम खर्च नभए ‘म्याचिङ फन्ड’को रकम रोक्का राखी फिर्ता गर्नेछ । अर्थले प्रयोग नभई मौज्दातमा रहेका ग्रामीण दूरसञ्चार, सामाजिक सुरक्षाजस्ता कोषको रकम आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यकताअनुसार किस्ताबन्दीमा निकासा दिन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
अबको छोटो अवधिमा पनि विकास–निर्माणका काम तीव्रताका साथ हुने अपेक्षा गरी ०७१/७२ को राजस्वका आधारमा ५ प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकबाट अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) लिने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ । गत वर्ष ३ खर्ब ५६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएकोमा १७ अर्ब ८३ करोड ओभरड्राफ्ट लिन पाइने सुविधा छ । चालू वर्ष ८८ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यक्रम छ । आन्तरिक ऋण उठाएर पनि स्रोत व्यवस्थापन हुन नसकेमा ओभरड्राफ्ट लिइनेछ ।
“विशेषगरी दक्षिणी सीमा नाकामा देखिएको अवरोधलाई ख्याल गरी उत्तरी सीमा नाकाको सुदृढीकरण आवश्यक भएको छ,” सल्लाहकार नेपालले भने, “ती क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तारका लागि थप रकम आवश्यक पर्छ । फिर्ता लिइएको रकम यस्तै आयोजनामा उपयोग गरिनेछ ।” मध्यावधि समीक्षापछि बजेटलाई ऊर्जासुरक्षा, खाद्यसुरक्षा, व्यापार विविधीकरण र पर्यटन विकासमा केन्द्रित गरी पुनः प्राथमिकीकरण गरिएको उनले बताए ।
काम नभएका आयोजनाको रकम वैशाख १ मै फिर्ता | Economy | false | [
0,
875,
576,
18978,
961,
217,
1286,
325,
142,
4594,
619,
1670,
116,
46,
206,
8505,
128,
9,
205,
17,
335,
1226,
77,
68,
18,
7538,
18,
52,
807,
16,
13,
5,
469,
1242,
1834,
1297,
629,
522,
15874,
1365,
127,
130,
1867,
1226,
25,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
930 | 930 |
काठमाडौं, १० फागुन (कास) : नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ (एक्यान)मा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) हरिकुमार सिलवालको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । संघको ३१ औं वार्षिक साधारणसभाले सिलवाललाई आगामी २ वर्षका लागि निर्वाचित गरेको हो ।
संघको अध्यक्षका लागि सिलवाल र किरण डंगोलबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । नवनिर्वाचित अध्यक्ष सिलवालले सीएहरुको हकअधिकार स्थापना र लेखा व्यवसायलाई मर्यादित तुल्याउन आफू लागिपर्ने बताए ।
उपाध्यक्षमा भने आनन्दराज शर्मा वाग्ले विजयी भएका छन् । उनलाई अमन उप्रेतीले चुनौती दिएका थिए । महासचिवमा दीपक पाण्डे र सन्तोष लम्सालबीच प्रतिस्पर्धा भएकोमा लम्साल निर्वाचित भएका छन् । कोषाध्यक्षमा होम काफ्ले र जेएन प्रतिहस्तलाई पछि पार्दै दुर्गाप्रसाद ज्ञवाली निर्वाचित भए । कार्यसमिति सदस्यहरुमा भने प्रविणराज काफ्ले, नारायण कँडेल, अनुराग वाग्ले, अरुण लुइँटेल, राजन अधिकारी र निर्देश श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् ।
शनिबार भएको निर्वाचनमा ६५६ जना सीएहरु मतदातका रूपमा उपस्थित भए पनि हाल मुलुकभर १ हजार २७ जना सीए छन् । सीएहरुको साझा संस्थाको रूपमा एक्यान ०३४ मा स्थापित भएको हो ।
एक्यानमा सिलवाल | Economy | false | [
0,
961,
217,
1286,
77,
12,
68,
52,
209,
36,
19194,
13283,
4327,
696,
7600,
11575,
52,
8,
19194,
13283,
4327,
77,
398,
474,
52,
1469,
910,
8618,
6,
1671,
94,
4531,
2168,
16,
13,
5,
2309,
1845,
733,
1353,
5830,
11,
8618,
14,
642,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
931 | 931 |
नयाँ पत्रिका कास्की,१० फागुन
४० वर्षपछि पोखराको नगर क्षेत्रमा रहेको यातायात सिन्डिकेट तोडिएको छ । ०३२ देखि पोखरा नगरमा सेवा सुरु गरी एकछत्र राज गरिरहेको पोखरा बस व्यवसायी समितिको सिन्डिकेट तोडिएको हो ।
पोखरामा हालै सञ्चालनमा आएको विन्ध्यवासिनी यातायातलाई सेवा सुचारु गर्न कास्की प्रशासन, राजनीतिक दल, यातायात व्यवसायीले सहमति दिएपछि नगर क्षेत्रमा पोखरा बस व्यवसायी समितिको सिन्डिकेट तोडिएको हो ।
०६९ कात्तिक १४ मा दर्ता भएको विन्ध्यवासिनीले गत माघ १३ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय, १४ मा मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभाग र त्यसपछि माघ १८ मा अञ्चल यातायात कार्यालय गण्डकीबाट पोखरा नगरमा बस सञ्चालनका लागि रुट इजाजत पाएको थियो ।
विन्ध्यवासिनीले पहिलो चरणमा ३ बसबाट गत माघ २२ देखि नगर क्षेत्रमा सेवा सुरु गरेको थियो । नयाँ समितिले बस सञ्चालन सुरु गरेपछि पुराना व्यवसायीले अवरोध पुर्याउँदै आएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले राजनीतिक दल, यातायात व्यवसायी, नागरिक समाजलगायतका सरोकारवाला निकायसँग सर्वपक्षीय बैठक गरी विन्ध्यवासिनीका बस निर्वाध रूपमा चलाउन ४ बुँदे सहमति गरेपछि पोखरा नगरमा यातायात सञ्चालनका लागि बाटो फुकेको हो ।
लामो समयदेखि पोखरा नगरमा बस सेवा सञ्चालनका लागि केही समिति दर्ता भए पनि पुराना व्यवसायीले विफल बनाउँदै आएका थिए । पुराना व्यवसायीको एकाधिकार तोडिनुपर्ने बताउँदै प्रशासन, व्यवसायी र सर्वसाधारण एकमत भएपछि नयाँ समितिका बस चल्न थालेका हुन् । ०३२ देखि पोखरा नगर क्षेत्रमा बस सञ्चालन गर्दै आएको समिति ०४९ दर्ता भएको थियो । करिब १० वर्षअघि ट्याक्सी व्यवसायी समितिले समेत पोखरामा माइक्रो बस सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
सर्वपक्षीय भेलामा पुराना व्यवसायीले विन्ध्यवासिनीका बस चलाउन अवरोध नगर्ने, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ व्यवसायीलाई रिहा गरिनेलगायत सहमति भएको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए । | Economy | false | [
0,
94,
600,
2603,
7,
4069,
1286,
1095,
3120,
5194,
513,
144,
35,
981,
8570,
6116,
593,
13,
5,
13410,
2274,
153,
551,
513,
8,
162,
206,
57,
26,
178,
1498,
1026,
699,
551,
556,
784,
955,
8570,
6116,
593,
20,
5,
2436,
2171,
1590,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
932 | 932 |
कृष्ण रिजाल/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, १० फागुन
विदेशबाट आएको फोन उठाएकै भरमा नेपाली सेवाप्रदायकले वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेका छन् । विभिन्न मुलुकबाट आएको फोन उठाउँदा सेवाप्रदायकले लिने शुल्क (टर्मिनेसन चार्ज)बाट उक्त रकम नेपाल भित्रिने गरेको सेवाप्रदायकले जनाएका छन् ।
एनसेलका इन्टरप्राइज निर्देशक प्रणयराज आचार्यले टर्मिनेसन चार्जबाट सेवाप्रदायकले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको बताए । ‘खासगरी भारत तथा खाडी मुलुकबाट नेपालमा धेरै फोन आउँछ,’ उनले भने, ‘यसरी विदेशबाट आएको फोन उठाएकै भरमा मुलुकमा अर्बौं रुपैयाँ भित्रिने गरेको छ ।’ टर्मिनेसन चार्जबाट आएको रकममध्ये राजस्वका रूपमा वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा जाने गरेको उनले बताए ।
नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता डिल्लिराम अधिकारीले टर्मिनेसन चार्जबाट सेवाप्रदायकले राम्रै आम्दानी गरिरहेको बताए । उनले टर्मिनेसन चार्जबाट नेपालमा वार्षिक ३० अर्बदेखि ४० अर्ब रुपैयाँसम्म भित्रिने गरेको अनुमान गरे । नेपालमा सबैभन्दा बढी भारत, मलेसिया, कतार, दुबई, कुवेत, बंगलादेश, हङकङलगायतका मुलुकबाट फोन आउने गरेको छ । यी वैदेशिक रोजगारीमा सबैभन्दा बढी नेपाली युवा जाने मुलुक हुन् ।
यी मुलुकमा रहेका नेपाली वा स्थानीयले नेपालमा फोन गर्दा सेवाप्रदायकलाई सेवा शुल्क तिर्छन् । त्यहाँका सेवाप्रदायकले प्रयोगकर्ताबाट लिएको सेवा शुल्कमध्येबाट नेपालका सेवाप्रदायकलाई टर्मिनेसन चार्ज बुझाउँछन् ।
नेपालका सेवाप्रदायकको आम्दानीको ठूलो हिस्सा टर्मिनेसन चार्ज नै भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल बताउँछन् । सेवाप्रदायकको ५० प्रतिशत आम्दानी अन्तर्राष्ट्रिय फोनसेवामा आधारित हुन्छ । ‘एउटै सेवाप्रदायकले दुईतर्फी अन्तर्राष्ट्रिय फोन सेवा (टु वे कल)बाट वार्षिक २३ अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गरेको तथ्यांक छ,’ उनले भने, ‘टर्मिनेसन चार्ज आम्दानीको ठूलो हिस्सा बनेको छ ।’
पछिल्लो समय फेसबुक, भाइबर, स्काइपलगायत सामाजिक सञ्जाल एवं एप्सको बढ्दो प्रयोगसँगै टेलिफोनबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय कल घट्न थालेको सेवाप्रदायकले जनाएका छन् । इन्टरनेटको प्रयोग गरेर नि:शुल्क फोन गर्न सकिने सुविधा उपभोग गर्दै प्रयोगकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय कललाई घटाउँदै लगेको उनीहरूको भनाइ छ ।
फोन उठाउँदा कसरी भित्रिन्छ पैसा ?
सम्बन्धित मुलुकका टेलिफोन प्रयोगकर्ताले नेपालमा फोन गर्दा तिरेको सेवा शुल्कमध्येबाट नेपाली सेवाप्रदायकले त्यहाँको सेवाप्रदायकसँग टर्मिनेसन चार्ज लिने गर्दछन् । जस्तै, भारतबाट नेपालमा फोन गर्दा प्रयोगकर्ताले सरदर १२ भारु (करिब २० रुपैयाँ) प्रतिमिनेट सेवा शुल्क तिर्छन् । त्यसमध्ये नेपालका सेवाप्रदायकले ८ रुपैयाँसम्म टर्मिनेसन चार्जका रूपमा लिने गर्छन् । यसरी विभिन्न मुलुकबाट आएको फोन उठाएकै भरमा नेपालमा पैसा भित्रिरहेको हुन्छ । यसरी सेवाप्रदायकले उच्च टर्मिनेसन शुल्क लिँदा विदेशबाट फोन गर्ने सेवाग्राहीलाई महँगो पर्न जान्छ ।
टर्मिनेसन शुल्क देश तथा ती देशका सेवाप्रदायकअनुसार फरक–फरक हुने गरेको छ । नेपाली सेवाप्रदायकले सामान्यतया ९ रुपैयाँ टर्मिनेसन शुल्क लिने गरेको जनाएका छन् । | Economy | false | [
0,
798,
3542,
182,
7624,
600,
7694,
7,
217,
1286,
7863,
123,
968,
12124,
96,
4644,
39,
19652,
11,
1353,
1095,
557,
322,
1470,
25,
48,
27,
5,
107,
12558,
123,
968,
2932,
2629,
19652,
11,
705,
1439,
77,
166,
4260,
574,
1341,
9648,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
933 | 933 |
बुटवल, १० फागुन – आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले चीनसँग इन्धन आयातसम्बन्धी व्यापार सम्झौता भएरै छाड्ने बताएका छन् । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात सहज भए पनि चीनसँगको सम्झौता नरोकिने उनले स्पष्ट पारे ।
आइतबार बुटवलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री पुनले व्यापार विविधिकरणको नीतिअनुसार चीनसँग इन्धनलगायत वस्तु आयातका लागि २ देशबीच एमओयूमा हस्ताक्षर भइसकेकाले ढिलो भए पनि व्यापार सम्झौता नरोकिने स्पष्ट पारे ।
“भारतबाट इन्धन आयात सहज भएपछि ०४५ सालमा जस्तै हुन्छ कि भन्ने आशंका हुनसक्छ । तर, यसपटक सम्झौता भएरै छोड्छ । ढिलो–चाँडोमात्र हो,” मन्त्री पुनले भने, “एउटै देशको मात्र भर पर्दा कुनै पनि बेला समस्या आउँछ भन्ने देखियो ।” मन्त्री पुनले चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थलगायत वस्तुको सहज आयातका लागि २ देश जोड्ने सडकको विस्तार र स्तरोन्नति जरुरी भएकोमा जोड दिए ।
“चीनसँग व्यापार सम्झौतासँगै सडक निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ,” मन्त्री पुनले भने । नाकाबन्दीपछि हाल भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति ५० देखि ७० प्रतिशतमा पुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले अब छिट्टै आपूर्ति सतप्रतिशतमा पुग्ने र एलपी ग्यास पनि पूरा सिलिन्डर उपलब्ध हुने दाबी गरे ।
आपूर्ति सहज बनाउन भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने र संस्थानहरुको संस्थागत पुनःसंरचना गर्ने सरकारको नीति बनेको जानकारी दिँदै उनले अब भण्डारण क्षमता ९० दिनको बनाइने बताए । त्यस्तै, आपूर्तिसम्बन्धी थप नीति, ऐन र कार्यविधि पनि बनाइने र कतिपयलाई संशोधन गरेर उपभोक्ताको अधिकार ग्यारेन्टी गरिने उनले बताए । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति दीर्घकालीन रूपमा सहज बनाउन भारतबाट हुने लोड–अनलोड प्वाइन्टहरू पनि ४ गुणाले बढाउनुपर्ने मन्त्री पुनले औंल्याएका छन् ।
कालोबजारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री पुनले बजार अनुगमनलाई निरन्तर र प्रभावकारी बनाइने दाबी गरे । बजार अनुगमनका लागि स्टाफ कलेजका विद्यार्थी प्रयोग गरिने उनको भनाइ छ ।
चीनसँग व्यापार सम्झौता रोकिँदैन : आपूर्तिमन्त्री | Economy | false | [
0,
11557,
217,
1286,
325,
2739,
1579,
9729,
6692,
6873,
4489,
1589,
793,
783,
560,
266,
69,
8692,
545,
27,
5,
3969,
5359,
5971,
1589,
727,
99,
15,
6873,
6,
560,
12847,
44,
574,
58,
893,
3586,
5,
903,
2092,
8,
482,
3721,
1668,
71... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
934 | 934 |
मोहन गुरुङ
काठमाडौं, ११ फागुन – भारतीय नाकाबन्दीका बेला वीरगन्ज नाका परिवर्तन गर्दै अरु भन्सार बिन्दुबाट सामान भित्र्याउन माग गर्ने आयातकर्ता फेरि वीरगन्जतिरै फर्किन थालेका छन् । प्रतीतपत्र (एलसी)मा उल्लिखित भन्सार बिन्दु परिवर्तन गरी वीरगन्ज नाका कायम गरिदिन उनीहरूले वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागमा निवेदन दिइरहेका छन् । भन्सार बिन्दु परिवर्तनका लागि विभागको सिफारिस अनिवार्य चाहिन्छ । वीरगन्ज नाका अरुभन्दा छोटो दूरीको भएकाले ढुवानी लागत र समय दुवै कम लाग्छ ।
विभागका अनुसार आयातकर्ताले दैनिक १५ करोड रुपैयाँबराबरका सामान वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट छुटाउने व्यवस्थाका लागि सिफारिस मागिरहेका छन् । झन्डै ५ महिना लामो नाकाबन्दीले वीरगन्ज–रक्सौल नाका ठप्प भएपछि व्यापारीले एलसीमा वीरगन्ज भन्सार बिन्दुको वैकिल्पक नाका भैरहवा तथा विराटनगर भन्सार बिन्दु उल्लेख गरेका थिए । तेस्रो मुलुकबाट सामान आयातका लागि एलसी खोल्दा अनिवार्य रूपमा भन्सार कार्यालय उल्लेख गर्नुपर्छ ।
“नाकाबन्दीका बेला रिरुटका लागि निवेदन आउँथे, अहिले वीरगन्जमै सार्न माग भइरहेको छ,” विभागका निर्देशक हरिनारायण बेलबासेले भने, “काठमाडौंसँग नजिक नाका वीरगन्ज नै हो, एकमात्र सामुद्रिक मार्ग कोलकाता बन्दरगाह पनि वीरगन्जसँग नजिक छ । यो नाकाबाट आउनेबित्तिकै ढुवानी लागत घट्छ ।”
कोलकाताबाट वीरगन्जसम्म सामान ल्याउन ठूला पूर्वाधार छन् । बन्दरगाहबाट ठूला कन्टेनर पनि आउन सक्ने भएकाले ढुवानी भाडा कम पर्छ । दूरी छोटो भएकाले दिनभित्रै सामान ढुवानी हुन्छ । त्यही कारण व्यापारीले धमाधम भन्सार बिन्दु परिवर्तनका लागि माग गरिरहेको बेलबासेले बताए ।
भारतको नाकाबन्दीका कारण आयात ठप्प हुँदा वीरगन्जमा लक्ष्यको २७ प्रतिशतमात्र राजस्व असुल भएको थियो । ५६ अर्ब ६ करोड लक्ष्यमा १५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन भएको छ । तर, मेचीमा ३ अर्ब ९४ करोड (१२८ प्रतिशत), विराटनगरमा १३ अर्ब ६६ करोड (१२२ प्रतिशत), सुख्खा बन्दरगाहमा ७ अर्ब ७१ करोड (७९.८२ प्रतिशत), भैरहवामा २५ अर्ब ६० करोड (१५७ प्रतिशत), कृष्णनगरमा १ अर्ब ३१ करोड (२०२ प्रतिशत) र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ६ अर्ब ९४ करोड (१०५ प्रतिशत) राजस्व असुल भएको छ ।
“नाकाबन्दीले वीरगन्जबाट आउने सबै सामान भैरहवा, विराटनगर, कृष्णनगर र मेची भन्सारबाट भित्रिए,” विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगानाले भने, “यसले वीरगन्जको राजस्व अन्य नाकाले ताने ।”
नाकाबन्दीपछि वीरगन्जबाट औसत दैनिक १५ करोड रुपैयाँ राजस्व असुल भएको छ । “एलसी खोल्नेबित्तिकै सामान नआउने भएकाले वीरगन्ज सामान्य अवस्थामा आउन अलि समय लाग्छ,” ढुंगानाले भने ।
फेरि वीरगन्ज नाकातिर सरे आयातकर्ता | Economy | false | [
0,
2647,
1230,
961,
348,
1286,
325,
261,
3511,
12,
260,
6198,
2374,
470,
71,
677,
2798,
5596,
17,
1458,
9817,
263,
25,
17854,
704,
6198,
523,
69,
7649,
1624,
27,
5,
10259,
84,
1422,
77,
2251,
398,
52,
8,
10540,
2798,
5596,
470,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
935 | 935 |
सरस्वती ढकाल
काठमाडौं, ११ फागुन – अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ निरन्तर घटे पनि नेपाल आयल निगमले घटाएको छैन । पुरानो ऋण चुक्ता गर्ने नाउँमा उसले पेट्रोल, डिजेल र मटितेलमा उच्च नाफा राखेर बोनस खातामा रकम जम्मा गरिरहेको छ । यसको मार सबैतिरबाट उपभोक्तालाई परेको छ ।
निगमले सरकारसँग लिएको १२ अर्ब ६४ करोड ऋण पूरै भुक्तानी नगर्दासम्म बोनस बाँड्न नपाउने भएकाले गत वर्ष र चालू आवका ६ महिनाको नाफाबाट १० प्रतिशत रकम बोनस शीर्षकमा छुट्ट्याएर राखेको छ । निगमले ऋण चुक्ता गर्नेबित्तिकै यो बोनस बाँडिनेछ । निगमको दाबीअनुसार ऋण यही वर्षभित्र चुक्ता हुने सम्भावना छ । त्यसपछि कर्मचारीको खातामा लाखौं रकम जम्मा हुनेछ ।
ऋण चुक्ता गर्ने भने पनि निगमले भुक्तानी र ब्याजमा थोरैमात्र रकम छुट्ट्याएर नाफा शीर्षकमा उच्च रकम राखेको छ । नाफा शीर्षक उच्च राख्नुले बोनसप्रतिको लगाव दर्साउने उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् । “नाफा उच्च राख्नुको सट्टा ऋण भुक्तानी र ब्याज शीर्षकमा बढी राखेको भए ऋण छिटो तिर्न सकिन्थ्यो,” राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, “उच्च नाफा राख्नु भनेको बढी बोनस खाने दाउ हो ।”
निगमले बरौनीमा प्रतिलिटर ३५.१२ रुपैयाँमा खरिद गरेको पेट्रोल उपभोक्ताको हातसम्म आइपुग्दा ९९ रुपैयाँ पुग्छ । रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्मको ढुवानी भाडा, बिमा, प्राविधिक चुहावट, ऋणको ब्याज, ऋण भुक्तान, पूर्वाधार विकास, राजस्व, भ्याटलगायत शीर्षकमा रकम जोड्दा उपभोक्ता मूल्य ९९ रुपैयाँ पर्छ । निगमले ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्न पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५० पैसा र ऋण तिर्न ४.०९ रुपैयाँ उठाउँछ । नाफा भने १७.५४ रुपैयाँ छ । डिजेल र मटितेलमा पनि उस्तै छ । निगमले बरौनीमा प्रतिसिलिन्डर ९२२ रुपैयाँमा खरिद गरेको एलपी ग्यास काठमाडौंमा १ हजार ४७० रुपैयाँमा बेच्दा (फेब्रुअरी १६ को मूल्यसूचीअनुसार) ९७ रुपैयाँ घाटा छ ।
निगम प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले गत आवमा १७ अर्ब रुपैयाँ नाफा भएको बताए । चालू आवका ६ महिनामा पनि करिब ४ अर्ब रुपैयाँहाराहारीमा नाफा भएको उनले सुनाए । गत वर्ष र चालू आव गरी २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बोसन कोषमा जम्मा भएको छ । ५०० कर्मचारीको हिसाब गर्दा पनि प्रतिकर्मचारी बोनस ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ हुन्छ । बोनस कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुपातमा वितरण हुन्छ ।
भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धन आपूर्ति ठप्प हुँदा निगमले गत वर्षभन्दा कम नाफा कमाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा मूल्य घटाएको छैन । इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)बाट मूल्य बढेर आउँदा नेपालमा समायोजन गरे पनि घटेर आउँदा भने ऊ समायोजनमा त्यति उत्साहित हुँदैन । करोडौं रुपैयाँ करोबार हुने इन्धनमा एकदिनमात्रै मूल्य समायोजन ढिलो गर्दा निगमलाई लाखौं रुपैयाँ फाइदा हुन्छ भने उपभोक्ता मारमा पर्छन् ।
फेब्रुअरी १६ मा आईओसीले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार निगमलाई ४१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ नाफा हुने देखिन्छ । यसअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७.५४ रुपैयाँ, डिजलमा १५.८१, मटितेलमा २६.८०, हवाई इन्धन (आन्तरित)मा १६ र बन्डेडमा २९.४६ रुपैयाँ नाफा छ ।
०७१ असोज १३ देखि स्वचालित मूल्यप्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरे पनि निगमले मूल्य समायोजनभन्दा बोनसलाई केन्द्रमा राख्दै आएको छ । बोनस ऐन ०३० को दफा ५ (१)मा मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको १० प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीलाई बोनसबापत छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । निगमले इन्धन मूल्य नघटाई उठाएको रकम कर्मचारीको बोनसमा परिणत हुन्छ ।
उपभोक्ताबाट बढी मूल्य लिएर बोनस शीर्षकमा जम्मा गर्नु गैरकानुनी तथा उपभोक्तामाथिको ठगी भएको अध्यक्ष महर्जन बताउँछन् । “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा उपभोक्तालाई पनि कम मूल्यमा दिनुपर्नेमा निगमले त्यतातिर ध्यानै नदिई बोनस कोषमा जम्मा गर्नु गम्भीर अपराध हो,” उनी भन्छन्, “निगमले पारदर्शी तरिकाले इन्धन आपूर्ति गर्ने हो भने पेट्रोल प्रतिलिटर ५० रुपैयाँभन्दा माथि पर्दैन ।”
उपभोक्ताबाट बढी मूल्य लिएर बोसन खान पाऊँ भन्दै निगम कर्मचारी सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेका छन् ।
निगमले अब सरकारलाई १२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ । सरकार, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट लिएको ३६ अर्ब ६४ करोड ऋणमध्ये अब सरकारको मात्रै बाँकी छ । नेपालमा वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको पेट्रोलियम कारोबार हुन्छ ।
१२.६४ अर्ब ऋण नतिरी बोनस जम्मा गर्दै निगम | Economy | false | [
0,
4106,
3948,
961,
348,
1286,
325,
316,
506,
6999,
2209,
6,
4668,
1098,
4624,
15,
36,
7243,
1578,
11,
5824,
6,
104,
5,
1078,
950,
6426,
25,
7165,
8,
1062,
4548,
7,
8928,
9,
74,
1522,
13635,
8,
375,
2425,
897,
5495,
7594,
335,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
936 | 936 |
अनु आचार्य/नयाँ पत्रिकारसुवा, ११ फागुन
पर्यटकीय क्षेत्र लाङटाङको पदमार्ग लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र सहयोग आयोजनाले निर्माण गर्ने भएका छन् । भूकम्पले तहसनहस बनाएको लाङटाङको पदमार्ग घोरेटो बाटोमा निर्माण गरी आवतजावत सहज बनाइन लागिएको हो ।
वातावरण संरक्षण तथा जैविक विविधताको क्षेत्रमा ८ वर्षदेखि क्रियाशील लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र सहयोग आयोजनाले लाङटाङ जाने पदमार्ग, स्मृति पार्क, सामुदायिक भवनलगायतका संरचना निर्माण गर्नेछन् ।
क्षतिग्रस्त पदमार्गका संरचना निर्माणका लागि आयोजनाले १ करोडबराबर रकम खर्चिने भएको छ । आयोजनाले लाङटाङमा गठित लाङटाङ मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिमार्फत रकम खर्च गरिने जनाएको छ । ंजेठ मसान्तभित्र पदमार्गका भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
हरियो वन कार्यक्रमबाट ४६ लाख ९० हजार र नियमित कार्यक्रमबाट ६२ लाख गरी १ करोड ८ लाख ९ हजार ७६ रकम स्वीकृत भएको आयोजना प्रबन्धक गौतम पौडेलले जानकारी दिए । लाङटाङ गाविसमा बस्ने १ सय १६ घरधुरीका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनअन्तर्गत सौर्यबत्ती जडानका लागि १३ लाख ७९ हजार, भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त पर्यटकीय पदमार्ग पुनर्निर्माणका लागि २३ लाख ७१ हजार ९ सय ५०, बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन निर्माणका लागि ५२ लाख र स्मृति पार्क निर्माणका लागि ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिनेछ ।
जिविसले भूकम्पपछि पदमार्ग निर्माण गरेको भए पनि पर्यटक आवतजावत थप सुरक्षित बनाउन थप संरचना निर्माण गरिन लागेको हो । स्याफ्रुबेँसीबाट पहिरे हुँदै लामा होटेल पुगिने पदमार्ग हालसम्म निर्माण तथा सुधार गरिएको छैन । त्यस्तै, बृद्धिमको खाम्जिम हुँदै लामा होटेलसम्मको पदमार्ग निर्माण गरी आवातजावत केही सहज बनाइसकिएको छ । | Economy | false | [
0,
2492,
2075,
182,
7624,
600,
18,
68,
10923,
348,
1286,
1279,
164,
12996,
6,
7878,
12996,
111,
3157,
22,
18635,
164,
202,
8840,
101,
25,
73,
27,
5,
6030,
690,
68,
18909,
856,
12996,
6,
7878,
8034,
30,
1985,
3211,
101,
57,
9918,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
937 | 937 |
काठमाडौं/ सरकारले घोषणा गरेको ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक सम्बन्धी अवधारणपत्र तथा कार्ययोजना ०७२’ नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ दि रिभर) जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा बाधक देखिएको छ ।
अवधारणा तथा कार्ययोजनामा भएको व्यवस्थाअनुसार, ‘लेऊ या तिर’ प्रावधान राखी विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिएमा थप करिब ४ सय मेगावाटका मात्रै रन अफ दि रिभर आयोजना बन्ने भएका हुन् ।
जब कि संकट निवारण अवधि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ । नेपालका अधिकांश आयोजना रन अफ दि रिभर छन् । दीर्घकालीन रूपमा नेपालकै उत्पादनबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उद्देश्यले जलविद्युत् आयोजनाको प्रकारअनुसार उत्पादन मिश्रण गरिने कार्ययोजनामा व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष ०८२/८३ भित्र व्यापारिक उत्पादन सुरु गरिसक्ने आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जा प्रस्तावित उत्पादन मिश्रणको परिधिभित्र रही ‘लेऊ या तिर’का आधारमा खरिद हुने व्यवस्था मिलाइने अवधारणामा व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था ‘लेऊ र तिर’ प्रावधान राखी पिपिए भइसकेका वा हुने क्रममा रहेका आयोजनामा समेत लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
उत्पादन मिश्रणमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ४०–५० प्रतिशत, पिकिङ रन अफ द रिभर १५–२० प्रतिशत, रन अफ द रिभर २५–३० प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट ५–१० प्रतिशत रहनेछ । यसअनुसार करिब ३ हजार मेगावाट मात्रै रन अफ दि रिभर आयोजना बन्नेछन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिलेसम्म करिब २ हजार ६ सय मेगावाटका रन अफ दि रिभर आयोजनासँग पिपिए गरिसकेको छ । त्यसमध्ये ३ सय २ मेगावाटका आयोजनाले ‘लेउ र तिर’ सर्त राखी पिपिए गरेका छन् । यस अवधारणाअनुसार थप करिब ४ सय मेगावाटका रन अफ दि रिभर आयोजनाको मात्र पिपिए हुने जानकारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्रोतले दियो ।
ग्रिड प्रभाव अध्ययन भइसकेका र पिपिएको पर्खाइमा रहेका १ हजार १ सय मेगावाटका आयोजना छन् । ती सबै आयोजना रन अफ दि रिभर हुन् । अब यी आयोजनामध्ये पनि ४ सय मेगावाटको मात्रै ‘लेऊ वा तिर’का आधारमा पिपिए हुनेछ ।
‘लेऊ वा तिर’को सर्त राखी पिपिए गर्दा आयोजनाको सबै विद्युत् बिक्री हुने सुनिश्चित हुन्छ । त्यसले प्रवद्र्धकलाई लगानी जुटाउन सजिलो हुन्छ । ‘लेउ या तिर’ व्यवस्थाका कारण प्राधिकरणलाई अतिरिक्त घाटा पर्न गएमा त्यसको शोधभर्ना सरकारले उपलब्ध गराउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । | Economy | false | [
0,
106,
182,
142,
362,
28,
14749,
1486,
2665,
5248,
22,
1591,
76,
1310,
471,
1633,
10377,
1422,
22,
6312,
12981,
45,
758,
2211,
8,
1355,
77,
18,
23,
610,
1662,
1616,
1325,
52,
3204,
205,
2839,
10716,
631,
13,
5,
2254,
22,
6312,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
938 | 938 |
दिपेन्द्र अधिकारी
चितवन, ११ फागुन – कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र व्यवसायिकता भित्रिएसँगै चितवनमा उन्नत जातका पशुको संख्या बढेको छ । स्थानीय जातका गाईभैंसी र बाख्रा तथा भेडाभन्दा कृषकको ध्यान उन्नत जातका पशुपालनतर्फ केन्द्रित भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
जिल्ला पशु सेवा कार्यालय चितवनका अनुसार १ आर्थिक वर्षको अन्तरमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म उन्नत गाईभैंसीको संख्यामा वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा भन्दा आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा उन्नत जातका गाईको संख्या ३.८३ प्रतिशतले बढेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चितवनमा ४४ हजार ९३६ वटा उन्नत गाईपालन भएकोमा गत आवमा यो संख्या बढेर ४६ हजार ६६० पुगेको पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ । यो अवधिमा स्थानीय गाईको संख्या भने २.३६ प्रतिशतले घटेको छ । २९ हजार ६७३ बाट २८ हजार ९७० मा झरेको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै यो अवधिमा उन्नत भैंसीको संख्या पनि बढेको पाइएको छ । २ आर्थिक वर्षको अन्तरालमा ४.१ प्रतिशतले उन्नत भैंसीको संख्या बढेको छ । त्यस्तै यसै अवधिमा स्थानीय भैंसीको संख्या १.३५ प्रतिशतले घटेको छ । उन्नत जातका बाख्रा २.४७ प्रतिशतले र भेडा १.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको छ । कुखुरा प्रजातिमा भने लोकल कुखुरा पाल्ने कृषक २ आर्थिक वर्षको अवधिमा १ प्रतिशतले बढेका छन् ।
उन्नत जातका गाईभैंसी र भेडाबाख्राको पालनले दूध र मासुको उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको छ । ३ आर्थिक वर्षको अन्तरमा झण्डै ८ हजार टन दूध उत्पादन वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा ७९ हजार टन दूध उत्पादन भएकोमा गत आवमा ८७ हजार टन उत्पादन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै आव ०६९/०७० मा १९ हजार टन मासु उत्पादन भएकोमा गत आवमा २० हजार ५०० टनको हाराहारीमा उत्पादन भएको कार्यालयले जनाएको छ । दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादनमा व्यवसायिकता अपनाएसँगै उन्नत जातका गाईभैंसीको संख्या बडेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय चितवनका प्रमुख वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. रामकुमार कार्कीले बताए । व्यावसायिक रूपमै पशुपालन गर्ने कृषकको संख्या बढेकाले उन्नत जातका पशुतर्फ आकर्षित भई दूध र मासुमा उत्पादनमा वृद्धि भएको डा. कार्कीको भनाइ छ ।
कृषकहरू उन्नत गाईभैंसीपालनतर्फ उन्मुख भए पनि राज्यले आवश्यक सहयोग नगरेको पशुपालकको गुनासो छ । मूल्य समायोजन नहुँदा समस्यामा परेको जयलक्ष्मी गाई फार्म आनन्दपुरका नारायण खरेलले बताए । गाईभैंसीका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य दैनिक बढ्दो क्रममा रहेको तर दूधको मूल्य भने जतिको त्यति नै रहने गरेको उनको गुनासो छ ।
हाल ५० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा दूध बिक्री गरिरहेको उनले जानकारी दिए । चितवनमा ह्याचरी उद्योग ७२ वटा, व्यावसायिक कुखुरा फार्म करिब ९०० वटा, व्यावसायिक गाई फार्म करिब २०० वटा, दाना उद्योग ४२ वटा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था १३८ वटा र पाउडर दुग्ध कारखाना एउटा छन् ।
उन्नत जातका पशुपालनमा कृषक | Economy | false | [
0,
11434,
768,
8294,
348,
1286,
325,
419,
144,
8331,
9,
4074,
138,
12422,
241,
1212,
8,
6119,
8850,
2196,
6,
669,
663,
13,
5,
122,
8850,
1494,
437,
4081,
398,
9,
4743,
22,
8675,
168,
3467,
6,
648,
6119,
8850,
7687,
373,
1936,
16... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
939 | 939 |
काठमाडौं, ११ फागुन – सरकारले खान पकाउने एलपीजी ग्यास, पेट्रोल, डिजेललगायत पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको परिमाणात्मक बन्देज खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै उपभोक्ताले एलपीजी ग्यास १४.२ किलो र मोटसाइकल तथा चारपांग्रेमा आवश्यकताअनुसार इन्धन भर्न पाउनेछन् ।
आपूर्ति मन्त्रालयले यसअघि आपूर्ति सहज नभएको भन्दै ग्यास ७.१ किलो, मोटरसाइकलमा ५ लिटर र चारपांग्रेमा १५ लिटरमात्र पाइने गरी इन्धनमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो । उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थ सहज रूपमा नपाइरहेको अवस्थामा यो निर्णयले झन् अभाव होला भन्ने पनि आशंका छ ।
तर, आपूर्ति मन्त्रायलयले भने यस्तो अवस्था नआउने दाबी गरेको छ । “हालसम्म पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देज पूर्ण रूपमा खारेज भएको छ, नेपाल आयल निगमलाई पनि यो निर्देशन दिइसकेका छौं,” सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले भने, “अबदेखि लाइनमा बस्ने उपभोक्ताले फुल ट्यांक इन्धन भर्न पाउनेछन् ।”
निगमले काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ३ लाख ५० हजार पेट्रोल माग भएकोमा ४ लाख ५० हजार बजारमा पठाइरहेको छ । डिजेल ४ लाख ५० हजार मागमा ५ लाख लिटर पठाइरहेको निगमले जनाएको छ । यति ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ बजारमा जाँदासमेत लाइन नघटेकोमा भने निगमका कर्मचारी आश्चर्य मान्छन् ।
परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदा भीड नघटेकाले बन्देज खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो । “मोटसाइकलमा ५ लिटर पेट्रोल भरेर फेरि अर्काे पम्पमा लाइनमा बस्ने प्रवृत्ति देखियो,” मन्त्रीले पुनले भने, “फुल ट्यांक हाल्ने अर्काेपटक लाइनमा बस्दैनन् र सहज हुन्छ कि भन्ने विश्वास छ ।”
रक्सौल नाका खुले पनि नेपाली बजारमा दैनिक मागको ७० प्रतिशतमात्र भारतीय आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)बाट लोड हुने गरेको छ । यही कारणले इन्धन सहज हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । “इन्धनको आयात १० प्रतिशतबाट बढेर ७० प्रतिशत पुगिसक्यो, अझै बढ्दैछ । त्यही कारण फुल दिन सकिन्छ,” मन्त्रीले भने ।
अनधिकृत रूपमा इजाजत नलिई पेट्रोलियम पदार्थ सञ्चय र बिक्री गर्न नपाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । निगम सुदृढीकरणका लागि डिपो सुधार, नयाँ डिपोको निर्माण तथा मध्यपहाडी लोकमार्गलगायत रणनीतिक महत्वका स्थानमा डिपो निर्माण गर्न अध्ययन गरी प्रस्ताव ल्याउन निगमलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । “कम्तीमा पनि ३ महिनालाई इन्धन पुग्नेगरी इन्धनको भण्डार क्षमता वृद्धि गरिनेछ,” मन्त्री पुनले भने । नेसनल ट्रेडिङलाई पनि पेट्रोल पम्प विस्तारका लागि निर्देशन दिइएको छ ।
५४ बुलेट ग्यास भित्रियो
आईओसीले सोमबार ५४ बुलेटमा ग्यास लोड गरेको छ । नाकाबन्दीपछि यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी हो ।
वीरगन्ज नाका खुलेपछि दैनिक ४५/४६ बुलेट ग्यासमात्र बुलेट भित्रिरहेका थिए । “आईओसीले ग्यासको लोड बढाउने भनिरहेको छ,” निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले भने, “सोमबारमात्र ५४ बुलेट ग्यास भित्रिएको छ ।” सामान्य दिनमा दैनिक ६० बुलेट ग्यास आवश्यक पर्छ ।
भरी सिलिन्डर ग्यास, फुल ट्यांक इन्धन ! | Economy | false | [
0,
961,
348,
1286,
325,
142,
837,
11443,
2055,
998,
535,
3045,
7,
4548,
7,
8928,
700,
5359,
1666,
8,
1852,
10015,
1329,
12421,
2979,
25,
227,
28,
13,
5,
21,
227,
241,
1906,
11,
2055,
998,
535,
3045,
620,
9055,
3207,
9,
74,
2367,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
940 | 940 |
मोहन गुरुङ
काठमाडौं, १२ फागुन – भारतीय आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)ले नेपालको कुल मागको ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म मात्र पेट्रोलियम पदार्थ लोड गर्न सकिने जवाफ दिएपछि मुलुकमा इन्धन सहज हुन अझै केही समय लाग्ने भएको छ । ७० प्रतिशतसम्म मात्र पाउने भएपछि नेपाल आयल निगमले डिजेलको परिमाण घटाएर मागजति ग्यास र पेट्रोलियम दिन आईओसीलाई पत्राचार गरेको छ ।
माथिल्लो तहबाट स्पष्ट निर्देशन नआएको भन्दै आईओसीले निगमलाई मागजति इन्धन दिन नसकिने अनौपचारिक तवरबाट जानकारी गराएको हो । “मागजति दिन नसकिने भनेपछि तत्कालका लागि डिजेलको परिमाण घटाएर पेट्रोल र ग्यासको परिमाण बढाउन खोज्दै छांै,” मंगलबार संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता समितिअन्तर्गत उपभोक्ता उपसमितिको बैठकमा निगमका निर्देशक दिपक बरालले भने, “आईओसीले पनि मागजति पेट्रोल र ग्यास दिँदा डिजेलको परिमाण घटाउँछौं भनेको छ ।” मंगलबार ५५ बुलेट ग्यास लोड भएको छ ।
आईओसीमा पठाएजति बुलेट र ट्यांकर लोड नभएको निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले बताए । “सबै नाका खुला भए पनि पनि चाहेजति इन्धन नदिनुले भारतको रणनीति बुझ्न सकिएको छैन,” उनले भने, “भोलि (बुधबार) भारत जाँदैछु । इन्धन सहजको विषयमा छलफल हुनेछ ।”
चाहेजति इन्धन नदिएको विषयमा निगमले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई पनि जानकारी गराइसकेको छ । भारतको माथिल्लो तहबाट ‘चाहेजति इन्धन दिन्छौं’ भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको निगमले जनाएको छ । “आईओसीले भनेजति इन्धन नदिए अर्काे कम्पनी रिलायन्सबाट भए पनि ल्याउन जरुरी छ,” खड्काले भने । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणपछि आईओसीले पर्याप्त इन्धन दिने जनाउ दिएको थियो ।
सांसद दिलमान पाख्रिनले भित्रिएको इन्धन पनि सहज रूपमा वितरण नभइरहेको भन्दै निगमको ध्यानाकर्षण गराए । “ठूलो परिमाणमा इन्धन भित्रिए पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्,” उनले भने, “वितरण प्रणाली व्यवस्थित बनाउनतर्फ निगम लाग्नुपर्छ ।”
सांसद राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले शुक्रबारसम्म इन्धन सहज हुन्छ भनिए पनि अरू ३ दिन बित्दासमेत उपभोक्ता लाममा बस्न बाध्य भएको बताइन् । “कम्तीमा पनि संसद्को मर्यादा ख्याल राख्नुप¥यो, हावा तालमा ‘हुन्छ’ भनेरमात्र हुँदैन,” उनले भनिन् । तेल वितरण सहज, सरल र वैज्ञानिक हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले ‘भारतले ७० प्रतिशतमात्र दिन्छु’ भन्नुको अर्थ ‘३० प्रतिशत चीनबाट आयात गर’ भनेर बुझ्नुपर्ने बताए । उपसमितिका संयोजक नागेन्द्र थारूले अख्तियारले भन्दा तत्काल सक्रिय हुने तर संसदीय समितिले भनेको किन कार्यान्वयन नहुने ? भन्दै प्रश्न गरे ।
चीनद्वारा सस्तोमा ग्यास दिने प्रस्ताव
चीनको पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार गर्ने कम्पनी साइनोपेक्सले भारतले दिने दरभन्दा कममा ग्यास उपलब्ध गराउने प्रस्ताव निगमलाई पठाएको छ । प्रस्तावमा पेट्रोल र डिजेल भने भारतको भन्दा धेरै महँगो छ । पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १३० रुपैयाँ प्रतिलिटर छ, यो केरुङसम्मको मूल्य हो । त्यसमा नेपालको कर थपिँदा झनै महँगो पर्छ ।
निगमका निर्देशक दिपक बरालले चीनले ग्यासमा लिने भनेको मूल्यमा कर जोड्दा पनि अहिलेको बजार भाउभन्दा बढी नपर्ने बताए । “साइनोपेक्सले ग्यासमा जुन प्रस्ताव पठाएको छ, त्यहीमा दिए भारतबाट भन्दा बढी पर्ने छैन,” उनले भने । तर, चीनको केन्द्रीय सरकारले इन्धन निर्यातको अनुमति दिनुपर्छ ।
मागको ७० प्रतिशतमात्र इन्धन दिन्छौं | Economy | false | [
0,
2647,
1230,
961,
333,
1286,
325,
261,
7243,
272,
5608,
30,
18,
2616,
8787,
892,
398,
52,
11,
124,
691,
263,
6,
4219,
153,
2200,
8982,
90,
5359,
1666,
10840,
24,
823,
1587,
4603,
1509,
4489,
727,
67,
544,
72,
137,
770,
16,
13,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
941 | 941 |
काठमाडौं, १२ फागुन – वैदेशिक रोजगार एजेन्ट एसोसिएसनले म्यानपावर व्यवसायले विधिवत इजाजतप्राप्त प्रतिनिधि एजेन्टलाई खारेज गरेर बिनाइजाजत बिचौलियाबाट कामदार आपूर्ति गर्ने अवैधानिक बाटो खुला गर्न लागिएको आरोप लगाएको छ । १ साताअघि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले म्यानपावरको एजेन्ट खारेज गर्न सर्कुलर जारी गरेको थियो ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारमध्ये ९० प्रतिशत कामदार प्रतिनिधि वा एजेन्टमार्फतमात्र गइरहेको भन्दै एजेन्टबिनाको व्यवसाय चल्न नसक्ने एसोसिएसनको ठहर छ । “कानुनी मार्ग अवरुद्ध गरेर गैरकानुनी मार्ग खुला गर्ने काम विधिको शासन र सभ्य समाजमा कल्पना पनि गर्न नसकिने कुरा हो,” एसोसियसनको बैठकपछि अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठले भने, “विधिवत दर्तावाल प्रतिनिधि एजेन्टलाई एकाएक एकतर्फि रूपमा सुनुवाइको मौकासमेत नदिई खारेज गर्नु गलत र अन्यायपूर्ण हो, यसलाई सच्याउनुपर्छ ।” मुलुकभर ८०० जना इजाजतप्राप्त एजेन्ट छन् । एजेन्टले धरौटी २ लाख रुपैयाँ राखेर दर्ता हुनुपर्छ ।
म्यानपावर व्यवसायीले भने दर्ता भएका एजेन्टले कामदार आफूकहाँ ल्याउनुको सट्टा अर्काे म्यानपावर एजेन्सीमा पठाएको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । हालसम्म बिनाइजाजत यो व्यवसायमा सामेल भई काम गर्दै आएका एजेन्टले बेथिति बढाएको व्यवसायीको आरोप छ । “बिनाइजाजतका त्यस्ता व्यक्तिबाट कति कामदार कुन मुलुकमा पठाएको हो भन्ने कुनै आधिकारिक रेकर्ड रहनेछैन,” श्रेष्ठले भने, “त्यस्ता व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण पनि प्रष्ट जानकारी नहुँदा कामदार ठगिएको अवस्थामा कारबाहीको दायरामा ल्याउन कठिनाइ पर्छ ।”
मौजुदा कानुनमा प्रतिनिधि एजेन्टले गरेको कामको जिम्मेवारी र दायित्व म्यानपावर कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । “एजेन्टले एउटैमात्र म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार उपलब्ध गराउन पाउने कानुनी व्यवस्था नै अव्यवहारिक र गलत छ,” श्रेष्ठले भने, “यसले प्रतिनिधि एजेन्ट र म्यानपावर व्यवसायी दुवैको टाउको दुखाइको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।” प्रतिनिधि एजेन्टले गर्ने आफ्नो कामको जिम्मेवारी र दायित्व एजेन्ट आफैंले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधि एजेन्टले स्वतन्त्रतापूर्वक कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार उपलब्ध गराउन पाउनुपर्ने, प्रतिनिधि एजेन्टको सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने र पारदर्शी रूपमा राज्यलाई कर तिर्ने व्यव्स्था पनि गर्नुपर्नेमा एजेन्टको जोड छ । “गैरकानुनी काम गर्ने प्रतिनिधि एजेन्टलाई कडा सजायको व्यवस्थासमेत हुनुपर्नेलगायत सुधारका व्यवस्था कानुनमा संशोधन गर्न तथा सोको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सोहीअनुरूपको निर्देशिकासमेत जारी गरिनुपर्छ,” उनले भने, “बिचौलियामार्फत प्रतिनिधि एजेन्टको काम गराउने र रकम असुल्ने परिपाटीले सिंगो वैदेशिक रोजगार व्यवसायले बदनामी बेहोर्नुपरेको छ ।”
म्यानपावरले अवैध बाटो रोजे : एजेन्ट एसोसिएसन | Economy | false | [
0,
961,
333,
1286,
325,
1550,
1684,
9721,
8303,
11,
9083,
1097,
11,
4509,
11344,
6764,
1081,
9721,
14,
2979,
109,
1675,
435,
16859,
11247,
17,
2015,
2739,
25,
13426,
612,
1375,
24,
3256,
728,
1852,
13,
5,
127,
8200,
1550,
1684,
784,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
942 | 942 |
सुदीपकुमार ढुंगाना/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं १२ फागुन ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले नेपाल चलचित्र विकास कम्पनी लिमिटेडलाई लिजमा दिएको बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामध्ये १२ रोपनी जग्गा फिर्ता लिएको छ । कम्पनीलाई अघिल्लो वर्ष लिजमा दिएको २६ रोपनी १२ आना जग्गामध्येबाट १२ रोपनी जफत गरिएको हो । उद्देश्यअनुरूप काम नगरेकाले जग्गा जफत गरिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले बताए । अब कम्पनीसँग १४ रोपनी १२ आना जग्गा बाँकी छ ।
चलचित्र निर्माण, वितरण, प्रदर्शन गर्न सो जग्गा तथा त्यहाँको संरचना भाडामा दिइए पनि त्यसअनुसार काम भएको नपाइएको अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले बताए । पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा र सम्झौताबमोजिम काम गर्न प्रशस्त समय दिइए पनि काम नभएको उनको आरोप छ । ‘सम्झौताबमोजिम काम नहुनुका बारेमा स्पष्टीकरणसमेत लिई त्यसउपर चित्त नबुझेकाले नियमानुसार जग्गा फिर्ता गरिएको हो,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘उद्देश्यअनुरूप काम नभए बाँकी जग्गा र संरचना पनि फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गर्नेछु ।’ ६ सय ७० रोपनी जग्गामा फैलिएको बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा करिब १ सय ४० उद्योग छन् ।
धेरैतिरबाट विभिन्न प्रलोभन र दबाब आए पनि आफू कम्पनीसँग जग्गा फिर्ता लिने काममा सफल भएको बस्नेतले दाबी गरे । चलचित्र विकास कम्पनीले २०७१ भदौ २७ गते ४० वर्षका लागि लिजमा लिएको थियो ।
२०७२ भदौदेखि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रका जग्गाको भाडा बढाएपछि चलचित्र विकास कम्पनीले संरचना निर्माण अवधिसम्मका लागि भाडा मिनाहा गरिदिन पत्राचारसमेत गरेको थियो । जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भएपछि त्यसलाई अलमल्याउन यस प्रकारको पत्राचार गरेको बस्नेतको दाबी छ ।
पहिले प्रतिरोपनी वार्षिक भाडा १४ हजार ३ सय ९८ रुपैयाँ रहेकोमा भदौदेखि गैरउत्पादनमूलक उद्योगका लागि न्यूनतम २५ हजारदेखि अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । कम्पनी गैरउत्पादनमूलक उद्योगमा पर्छ ।
सञ्चार संस्थान ऐन २०२८ अनुसार शाही नेपाली चलचित्र संस्थानको नामबाट २०२८ सालमा कम्पनीको स्थापना भएको थियो । संस्थानको पहिलो अध्यक्ष यादव खरेल थिए ।
निजीकरणपछि कम्पनीले अहिले काम नै नगरेको भन्दै खरेल पनि आक्रोशित छन् । संस्थान २०५० सालमा निजीकरणपछि कम्पनीमा रूपान्तरण भएको थियो । सुरुमा अरुण मल्लले व्यवस्थापन सम्हालेको कम्पनी ०६४ सालपछि गोपीकृष्ण मुभिजका प्रोप्र्राटर उद्धव पौडेलले सञ्चालन गर्न थाले । हाल कम्पनीको अध्यक्ष निकिता पौडेल छिन् । सञ्चालकमा उज्ज्वल पौडेल, निरज पौडेल, निरक पौडेल र सिर्जना शाह छन् । ६ हजार ४ सय ९ जना सेयरधनी रहेको सो कम्पनीको ८.९२ प्रतिशत सेयर सरकारको छ ।
यो षड्यन्त्र हो
निकिता पौडेलअध्यक्ष, चलचित्र विकास कम्पनी
चलचित्र विकास कम्पनीकी अध्यक्ष निकिता पौडेलले कम्पनीले ४० वर्षका लागि लिजमा लिइसकेको जग्गा फिर्ता हुन नसक्ने दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘हामी ठूलो योजनासहित परियोजना निर्माण गर्दै छौँ । यसमा धेरैजनाको आँखा लागेकाले विभिन्न षड्यन्त्र बुनिएको हो ।’ यस्ता षड्यन्त्रलाई चिरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । योजना अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र लगानीकर्ता पनि जुटिसकेकाले चाँडै सो जग्गामा संरचना निर्माण सुरु गरिने उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामी चाँडै काम गरेर देखाउँछौँ ।’
जग्गा जफत गर्नु उचित : यादव खरेल
वरिष्ठ चलचित्रकर्मी तथा गीतकार यादव खरेलले चलचित्र विकास कम्पनीलाई लिजमा दिएको जग्गा फिर्ता लिनु उचित भएको बताए । फिर्ता लिएको जग्गा चलचित्र विकास बोर्डको मातहत ल्याएर विकास गरिनुपर्ने उनले बताए । आफू संयोजक रहेको राष्ट्रिय चलचित्र नीति मस्यौदा समितिले क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले कम्पनी नै फिर्ता लिनुपर्ने र बालाजुलाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र हबका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाब दिएको उनले जानकारी दिए ।
अहिले एक वर्षमा १ सयभन्दा बढी विदेशी चलचित्र नेपालमा सुटिङ हुने गरेको उनले बताए । ‘कम्पनीलाई बोर्डमातहत ल्याए त्यसबाट कम्पनीले ठूलो लाभ लिन सक्छ,’ उनले भने ।
कम्पनीले १० वर्षदेखि लगानीकर्तालाई १ रुपैयाँ पनि लाभांश नदिएको उनको भनाइ छ । खरेल कम्पनीका सेयरधनी हुन् । ४० वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिनु नै गलत भएको उनले बताए । ‘ठूलाठूला आयोजना बुट मोडेलमा २० वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिने गरिन्छ । तर, ४० वर्षलाई जग्गा दिनु बिक्री गर्नुसरह हो,’ उनले भने ।
कुनै काम नगरेको कम्पनीलाई ४० वर्ष लामो लिजमा दिनुमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको उनको आशंका छ । ‘सो जग्गामा चलचित्र हल बनाउने भनेर गाइँगुइँ सुनेको छु,’ उनले भने, ‘यो स्वामित्व राष्ट्रिय हितकै विपरीत प्रयोग हुने अवस्था नआओस् ।’ | Economy | false | [
0,
381,
7120,
910,
9000,
182,
7624,
600,
106,
333,
1286,
5,
3026,
164,
503,
2502,
11,
36,
293,
76,
558,
2502,
14,
1181,
167,
8,
245,
11498,
3026,
641,
796,
562,
333,
3630,
796,
1226,
656,
13,
5,
558,
14,
1881,
80,
1181,
167,
8... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
943 | 943 |
यज्ञ बञ्जाडे/ नयाँ पत्रिका
काठमाडौं १२ फागुन ।
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा ठूलो मात्रामा अधिक तरलता थुप्रिएको छ । सोमबार (फागुन १० गते)सम्म वित्तीय प्रणाली (बैंक तथा वित्तीय संस्था)मा करिब १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । त्यसमध्ये १ खर्ब ३० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्रशोचित अवस्था (होल्डिङ)मा र बाँकी ५० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय प्रणालीमा रहेको राष्ट्र बैंैक ऋण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए ।
अधिक तरलाता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि प्रयास गरिरहे पनि अपेक्षित रूपमा घट्न सकेको छैन । भूकम्प, तराई आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण कर्जाको मागमा कमी आएकाले अधिक तरलता थुप्रिएको जानकारहरू बताउँछन् । यही अवस्था कायम रहे वित्तीय प्रणाली ‘अधिक तरलता जोखिम’मा प्रवेश गर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
यद्यपि, मुलुकको असहज अवस्था समाधान भएकाले अब आर्थिक गतिविधिले तीव्रता पाउने र कर्जाको माग बढी अधिक तरलताको समस्या समाधानतर्फ जाने श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘कर्जा मागमा आएको सुधारसँगै विस्तार अधिक तरलता घट्छ भने ब्याजदर बिस्तारै बढ्न थाल्छ ।’
सानिमा बंैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल पनि श्रेष्ठको भनाइसँग समहत छन् । अधिक तरलताका कारण बैंकको ब्याज अझै घट्ने अवस्था भने नभएको उनले बताए । यसअघि नै ब्याजदर न्यून अवस्था (बटम)मा झरिसकेकाले पुन: घट्ने सम्भावना नरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘परिस्थिति सहज बन्दै गयो भने आउँदो वैशाखदेखि बिस्तारै ब्याजदर बढ्न थाल्छ ।’
अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा मात्र राष्ट्र बैंकले ४ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ प्रशोचन (बजारबाट झिकेको) गरिसकेको छ । त्यसमध्ये अहिले १ खर्ब ३० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्रशोचित अवस्थामा छ भने बाँकी रकम परिपक्वतापछि वित्तीय प्रणालीमा फर्किसकेको छ । यस्तै, अधिक तरलता व्यवस्थापनकै लागि चालू आवको ७ महिनामा राष्ट्र बंैकले ६८ करोड २९ लाख ब्याज व्ययभार खर्चिसकेको ऋण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
विगत २ वर्षदेखि राष्ट्र बैंैकले निक्षेप संकलन बोलकबोल, रिभर्स रिपो र सोझै बिक्री बोलकबोल (आउटराइट सेल अक्सन)मार्फत अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । राष्ट्र बंैकले चालू आवमा मात्रै निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत २ खर्ब ८७ अर्ब २० करोड प्रशोचन गरिसकेको छ । ३४ वटा आह्वानमार्फत प्रशोचित उक्त रकममध्ये १ खर्ब १९ अर्ब ९५ करोड अझै प्रशोचित अवस्थामा रहेको राष्ट्र बंैकले बताएको छ । सोही अवधिमा ५ पटकको सोझै बिक्री बोलकबोलमार्फत ९ अर्ब १० करोड प्रशोचन गरिएको छ । त्यसमध्ये २० करोड अझै होल्डिङ छ । यस्तै, गत ७ महिनामा राष्ट्र बैंैकले रिभर्स रिपोमार्फत १ खर्ब ४७ अर्ब ३५ करोड प्रशोचन गरेको छ । २९ पटकको आह्वानबाट गरिएको उक्त प्रशोचनमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ अझै पनि प्रशोचित अवस्थामा रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
अधिक तरलताका कारण अहिले बंैक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको ब्याजदर निकै तल ओर्लिसकेको छ । ०७१ पुसमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर ०.१६ प्रतिशत रहेकामा ०७२ मंसिरमा ०.६८ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, गत पुसमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा तथा निक्षेपबीचको भारित औसत ब्याजदर अन्तर ४.४७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको पुसमा यस्तो ब्याजदर अन्तर ४.५० प्रतिशत रहेको थियो ।डेपुटी गभर्नर नहुादा‘राष्ट्र बैंैक बन्ड’ प्रभावित
नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति नहुँदा ‘राष्ट्र बैक बन्ड’ जारी गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । अल्पकालीन औजारमार्फत वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न कठिन भएपछि राष्ट्र बंैकले दीर्घकालीन औजारका रूपमा ‘राष्ट्र बैंैक बन्ड’ जारी गर्ने तयारी गरेको थियो । सोही योजनाअनुसार आवश्यक गृहकार्य पूरा भए पनि डेपुटी गभर्नर नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको राष्ट्र बैंैक स्रोतले बताएको छ । राष्ट्र बंैकले एक वर्षको समयावधि रहेको उक्त बन्ड जारी गर्ने तयारी गरेको छ । हाल राष्ट्र बैंैकले निक्षेप संकलन बोलकबोल, रिभर्स रिपो र सोझै बिक्री बोलकबोल (आउटराइट सेल अक्सन)मार्फत १ सातादेखि ३ महिनासम्मका लागि तरलता प्रशोचन गर्दै आएको छ । ती उपकरणमार्फत अपेक्षित रूपमा तरलता व्यवस्थापन नभएपछि राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि उक्त बन्ड जारी गर्न लागेको हो ।
मंगलबार सवा १० अर्ब प्रशोचन
नेपाल राष्ट्र बंैकले १० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ प्रशोचन गरेको छ । राष्ट्र बंैकको नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत उक्त रकम प्रशोचन गरिएको हो । ३ महिना परिपक्वता अवधि रहेको उक्त बोलकबोलमा १९ वटा बैंैकहरुले २० अर्ब ८० करोडका लागि आवेदन दिएका थिए । तर, राष्ट्र बैकले सवा १० अर्ब मात्र प्रशोचन गरेको हो । सो दिन उक्त बोलकबोलमा भारित औसत ब्याजदर शुन्य दशलमव ४३ प्रतिशत कायम भएको छ । | Economy | false | [
0,
4917,
416,
14024,
1778,
182,
94,
600,
106,
333,
1286,
5,
124,
1269,
4508,
218,
2084,
1424,
11083,
21085,
1801,
13,
5,
898,
77,
2107,
12324,
217,
11744,
116,
1269,
901,
77,
15217,
22,
1269,
570,
52,
8,
499,
127,
4456,
2186,
557,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
944 | 944 |
मुम्बई । भारतको ६ दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको माउ कम्पनी हिन्दुस्तान युनिलिभर लिमिटेडको मुम्बईस्थित कार्यालय भ्रमण गरेका छन् ।
भ्रमणको अन्तिम दिन बुधबार प्रधानमन्त्री ओली पत्नी राधिका शाक्य तथा भ्रमण दलमा सहभागी मन्त्री र भारतका लागि नेपाली राजदूतसहित युनिलिभर कार्यालय पुगेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई हिन्दुस्तान युनिलिभरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक सञ्जीव मेहेता तथा उहाँकी धर्मपत्नी मोनु मेहेताले स्वागत गरे ।
सो अबसरमा युनिलिभर नेपालका अध्यक्ष प्रदीप बनर्जि तथा नेपालस्थित साझेदार एवं निर्देशक रवीभक्त श्रेष्ठको पनि उपस्थीति थियो ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मौजुदा बिदेशी लगानीका उद्योग र नयाँ लगानीलाई प्रर्बद्धन नेपाल सधै तत्पर रहेको बताएका छन् । युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको ग्रोथ यसको सवैभन्दा ठूलो उदाहरण रहेको भन्दै उनले युनिलिभरले नेपालको आर्थिक विकाशमा पुर्याएको योगदानको पनि कदर गरे ।
सो अबसरमा युनिलिभरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेहेताले युनिलिभरका लागि नेपाल निकै महत्वपूर्ण मुलुक रहेको बताएका छन् । युनिलिभर नेपाल युनिलिभरका बिभिन्न मुलुका संचालित युनिटमध्ये एक सफल युनिट रहेको भन्दै उनले यसले नेपालको स्थानीय आर्थिक उन्नतीमा समेत योगदान गरेको बताए ।
युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले बिभिन्न सौन्दर्य प्रसाधन तथा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरुको उत्पादन गर्दै आएको छ । | Economy | false | [
0,
6734,
5,
479,
232,
189,
2039,
2602,
133,
156,
1090,
698,
1048,
15491,
666,
1325,
36,
2502,
6,
43,
615,
558,
17114,
15491,
666,
1325,
2502,
6,
6734,
339,
239,
920,
48,
27,
5,
5827,
457,
56,
845,
156,
851,
2914,
16831,
2803,
22... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
945 | 945 |
कृष्ण रिजाल/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, १३ फागुन
दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार नगर्ने सेवाप्रदायक ठूलो रकम जरिवानासहितको कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । नेपाल दू्रसञ्चार प्राधिकरणले सेवाको स्तर सुधार नगर्ने सेवाप्रदायकलाई १० करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भएको हो ।
प्राधिकरणले तयार पारेको ‘दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली–२०७२’को मस्यौदामा गुणस्तर सुधार नगर्ने सेवाप्रदायकलाई १ करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मको नगद जरिवाना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । तोकिएको समयमा समेत सेवाको गुणस्तर सुधार नभए अनुमतिपत्र खारेजीसमेत गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्राधिकरणले सर्वसाधारणसाग सुझाब माग गर्दै मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । सरोकारवालासँग छलफल गरेर चालू आवभित्रै विनियम लागू गर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघको सहयोग तथा सेवाप्रदायकसँगको छलफलपछि विनियमको मस्यौदा तयार पारिएको छ,’ उनले भने, ‘अब सर्वसाधारण र सरोकारावालाको सुझाब आएपछि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनेछौँ ।’
प्राधिकरणले कल स्थापित (फोन लागि सक्नुपर्ने) समय ५ सेकेन्ड तोकेको छ । जसअनुसार एउटा मोबाइलबाट अर्को कुनै मोबाइलमा फोन गर्दा ५ सेकेन्डमा कल स्थापित हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्रत्येक महिनामा १ प्रतिशतभन्दा बढी सयम नेटवर्क नचले वा सेवा अवरुद्ध भएमा कम्पनी कारबाहीमा पर्नेछन् ।
सेवाप्रदायकको आन्तरिक सञ्जालमा सम्पर्क हुन नसक्ने दर ३ प्रतिशत वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, अन्तरसञ्जालमा पनि सम्पर्क हुन नसक्ने दर ३ प्रतिशतभन्दा तल कायम राख्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मस्यौदामा मोबाइल सेवाको नेटवर्कमा पहुँच ९९ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, इन्टरनेट सेवा सुचारु हुने वा ग्राहकले गरेको अनुरोध क्रियाशील हुने दर ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, डाटा प्राप्तिको दर ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने तोकिएको छ । मस्यौदामा डाटा पठाउँदा सफल हुने दर ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने उल्लेख छ । कुनै एउटा डिभाइसबाट अर्को डिभाइसमा पठाइएको डाटा २ सय ५० सेकेन्डमा पुगिसक्नुपर्नेछ ।
दूरसञ्चार सेवाको बिलिङ प्रणालीमा देखिएको विवाद प्रतिमहिना ९५ प्रतिशतभन्दा बढी समाधान हुनुपर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । यस सम्बन्धमा ५ प्रतिशतभन्दा कम उजुरी पर्नुपर्ने उल्लेख छ । अर्थात्, ५ प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी परेमा सेवाप्रदायकको गुणस्तर न्यून भएको ठहरिनेछ ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विनियमावली तयार गरेको हो । दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरमा चौतर्फी गुनासो आइरहेकाले विनियमावलीलाई जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउने प्राधिकरणको योजना छ । | Economy | false | [
0,
798,
3542,
182,
7624,
600,
7694,
7,
582,
1286,
6877,
5858,
2347,
655,
1891,
19652,
218,
335,
3870,
2926,
992,
8,
177,
73,
27,
5,
36,
10185,
1084,
13969,
4155,
5858,
3193,
655,
1891,
19652,
14,
217,
236,
8045,
3870,
25,
16,
20,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
946 | 946 |
काठमाडौं, १३ फागुन – नेपालको समग्र विकास अवस्थामा सुधार ल्याउन सरोकारवालाहरूले खाद्य सुरक्षामा जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र विश्व खाद्य कार्यक्रमद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित कार्यशालाका वक्ता तथा कार्यपत्र प्रस्तोताहरूले नेपालको पछिल्लो खाद्य सुरक्षाको अवस्था सुधारोन्मुख भए पनि खतरा टरिनसकेको बताएका हुन् ।
कार्यशालामा विश्व खाद्य कार्यक्रम नेपालकी देशीय निर्देशक पिप्पा ब्य्राड फडले मानव विकास सूचकांकमा कमजोर रहेको नेपालको अवस्थाबाट माथि उकास्न खाद्य सुरक्षामा जोड दिइन् । “विकासको स्तर उकास्न पनि सबै नेपालीले खाद्य सुुरक्षाको प्रत्याभूति पाउनुपर्छ,” उनले भनिन्, “सीमान्तकृत र पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय र वर्गका नागरिकमा खाद्य असुरक्षा बढी देखिएकाले खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको जरैसम्म गएर अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।” कार्यक्रममा नेपालको खाद्य सुरक्षाको वर्तमान अवस्था, अनुसन्धान र सूचना प्रणालीको बारेमा सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गतको नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली (नेक्स्याप)का राष्ट्रिय संयोजक पुष्प श्रेष्ठले खाद्य असुरक्षाका विभिन्न ५ तहका बारेमा जानकारी गराएका थिए । न्यूनतम खाद्य असुक्षा, मध्यमस्तरीय खाद्य असुरक्षा, उच्च खाद्य असुरक्षा, गम्भीर खाद्य असुरक्षाको तह पार गरेपछि मात्र भोकमरी देखिने बताउँदै उनले भूकम्पपछि प्रभावित जिल्लामा गम्भीर खाद्य असुरक्षाको अवस्था आए पनि अहिले सुधारोन्मुख रहेको उनले बताए । “नेपालमा हालसम्म कहिलेकाहीँ कुनै हिमाली जिल्लामा चौथो तहसम्मको खाद्य असुरक्षा देखिएको भए पनि भोकमरीको समस्या भने देखिएको छैन,” उनले भने, “नगारिकलाई घरको खाद्यान्नले नपुग्ने भएपछि वैकल्पिक उपाय खोज्दा दुःख गर्नुपर्ने अवस्था भने छ ।” यो वर्ष खडेरीका कारण कर्णाली क्षेत्रमा ८५ प्रतिशतसम्म उत्पादन कम भएकाले नागरिकले खाद्यान्न जोहो गर्न समस्या भएको बताउँदै उनले सो क्षेत्रमा तत्काल राहत आवश्यक रहेको बताए ।
तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक सहसचिव हेमराज रेग्मीले खाद्य असुरक्षाको विषयमा बुझ्न विभिन्न ४ आयामहरूका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । “खाद्य सामग्रीको उपलब्धता, पहुँच, प्रयोगको तरिका (सन्तुलित आहारविहार) र खाद्य स्थिरताका आधारलाई विश्लेषण गरेर मात्र खाद्य सुरक्षा छ कि छैन भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने । सोही मापदण्डअनुसार नेपालको खाद्य सुरक्षा अध्ययन भइरहेको उनले बताए । सेजनका अध्यक्ष गोकर्ण अवस्थीले नेपालका ३८ देखि ४० वटा जिल्लामा अझै पनि आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने अवस्था रहेकाले सुधारका लागि सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
खाद्य सुरक्षामा सुधारको खाँचो : सरोकारवाला | Economy | false | [
0,
961,
582,
1286,
325,
124,
2272,
76,
313,
655,
1144,
4037,
262,
2988,
418,
8,
808,
514,
27,
5,
36,
171,
482,
518,
77,
13213,
23,
52,
9,
237,
2988,
128,
215,
511,
100,
1152,
12439,
12,
9701,
22,
12641,
13526,
262,
124,
532,
2... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
947 | 947 |
सरस्वती ढकाल
काठमाडौं, १३ फागुन – बजारमा अभाव भएको मौका छोप्दै ग्यास उद्योगीहरूले कम तौल र सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगरेका ग्यास सिलिन्डर बिक्री गरेको भेटिएको छ । आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनको अगुवाइमा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बुधबार सुगम, सिद्धार्थ र एचपी ग्यास उद्योगमा छापा मार्दा सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगरी उद्योगीले कम तौलका सिलिन्डर बजारमा पठाएको पाइएको हो ।
सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगरेका ८०६ वटा सिलिन्डरमा सिल गरेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । ३१२ वटा आयु सकिएका सिलिन्डर हाइड्रो टेस्ट नगरी रिफिलिङ गरेर जोखिममूर्ण अवस्थामा उपभोक्तालाई पठाउन तयारी अवस्थामा राखिएको भेटिएको उनले बताए ।
१ साताभित्र सम्पूर्ण कागजात र किन ग्यास सिलिन्डरमा लापरबाही गरिएको हो भन्ने कारणसहित सञ्चालकहरुलाई बयानका लागि विभागमा आउन निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए । बयानपछि कानुनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्री पुनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले ग्यास संवेदनशील भए पनि सुरक्षाको मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको बताए । “उद्योगसँग हाइड्रोलिक टेस्ट गर्ने मेसिनसम्म नभएको पाइयो, जुन सुरक्षाका हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ,” उनले भने । मापदण्ड पूरा नभएका सिलिन्डर ‘रिफिलिङ’ गरेको अवस्थामा अनुगमन टोलीले भेटाएको उनले बताए । “सुगम र सिद्धार्थसँग हाइड्रो टेस्ट मेसिन नभएको पाइयो भने एचपी ग्यासमा मेसिन भए पनि प्रयोगका लागि तयारी अवस्थामा नभएको पाइएको छ,” उनले भने ।
सुगम ग्यास एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेको हो । उनको उद्योगमा अनुगमन टोली पुग्दा हातले लेखेको सिलिन्डरमा ग्यास भरेको पाइएको थियो । आयु सकिसकेका सिलिन्डर नष्ट गर्नुपर्नेमा आफै रंगरोगन गरी ग्यास भर्नु गैरकानुनी काम हो । ग्यास सिलिन्डरमा फुट रिङ, नेक रिङ, कम्पनीको नाम, तौल मुख्य कुरा हुन् । सुगमका ६ वटा ग्यास सिलिन्डर कम तौलका भेटिएका छन् । निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार सुगममा एउटा सिलिन्डर कम्पनी आफैंले लेखेको अवस्थामा भेटिएको छ ।
रामचन्द्र सांघाइको नाममा दर्ता भएको सिद्धार्थ ग्यासमा ७ वटा सिलिन्डर कम तौलका पाइएका छन् भने अरु पुराना आयु सकिएका सिलिन्डरमा ग्यास भरेको पाइएको छ । नाकाबन्दीको समयमा धेरै उपभोक्तालाई ग्यास पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले आधा सिलिन्डर अर्थात् ७.१ किलोको सिलिन्डर बजारमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । उद्योगले आयु सकिएका सिलिन्डर नष्ट गर्नुपर्नेमा पुनः रिफिलिङमा प्रयोग गरेको पाइएको हो । सरकारले सोमबारदेखि १४.२ किलोका सिलिन्डर बजारमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
सुगम, सिद्धार्थ र एपचीमा छापा | Economy | false | [
0,
4106,
3948,
961,
582,
1286,
325,
506,
1240,
16,
2259,
9640,
458,
3045,
5895,
262,
216,
4127,
9,
418,
1728,
364,
8505,
3045,
20053,
878,
28,
3877,
13,
5,
2739,
1579,
9729,
1443,
6,
3981,
435,
8,
2739,
503,
22,
1906,
2111,
723,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
948 | 948 |
मोहन गुरुङ
काठमाडौं, १४ फागुन – कर्णालीका ३ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठूलो खडेरीका कारण विगतको तुलनामा न्यूनमात्र खाद्यान्न उत्पादन भएको भन्दै थप १६ हजार टन चामल उपलब्ध गराइदिन नेपाल खाद्य संस्थानसँग माग गरेका छन् ।
ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको खाद्य व्यवस्था समितिको बसेको बैठकले १५ हजार ९०० टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने निर्णय गर्दै खाद्य संस्थानलाई पत्राचार गरेको हो ।
हुम्लामा २ हजार ६०० टन, डोल्पामा ६ हजार ९०० टन र मुगुमा ६ हजार ४०० टन थप चामल आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यो माग संस्थानका लागि ठूलो परिमाणको हो । कर्णालीमा कति उत्पादन हुन्छ र कति परिमाण अपुग छ भन्ने विवरण भने आएको छैन ।
खाद्य संस्थानले दुर्गमका २३ जिल्लामा वार्षिक १ हजार ४०० टन ढुवानी गर्छ । अन्य २ जिल्लाबाट कति चामल आवश्यक पर्ने भन्ने रिपोर्ट प्राप्त भएको छैन । संस्थानले ठूलो खडेरीका कारण कर्णालीमा खाद्य संकट पर्ने भएकाले भोकमरी हटाउन आवश्यक पर्ने खाद्यान्न पठाउन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
“३ वटा जिल्लाबाट पत्र प्राप्त भएको छ । कहाँ, कति खाद्यान्न पु¥याउने प्रारम्भिक कार्ययोजना बनाइसकेका छौं,” नेपाल खाद्य संस्थानका बिक्रीवितरण विभाग प्रमुख श्रीमणिराज खनालले भने, “भोकमरी हटाउन कार्यायोजना शुक्रबार बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले पारित गर्नेछ ।” कार्ययोजनामा ३ जिल्लामा १०÷१० हजार क्विन्टल चामल पठाउने उल्लेख छ । यसका लागि १५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने संस्थानको अनुमान छ ।
कर्णालीका ५ जिल्लाका सांसदले ४० वर्षयता ठूलो खडेरी परेकाले विगतको उत्पादनभन्दा ३० प्रतिशतमात्र उत्पादन भएको भन्दै तत्काल खाद्यान्न व्यवस्था गर्न आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनसमक्ष आग्रह गरेका थिए । मन्त्री पुनले आगामी भदौसम्ममा खाद्यान्न पुग्नेगरी कार्ययोजना बनाउन संस्थानलाई निर्देशन दिएका थिए ।
जुम्लामा वार्षिक ११ हजार ६५० क्विन्टल, कालिकोटमा ६ हजार ४५०, डोल्पामा २१ हजार ४५०, मुगुमा १३ हजार ३५० र हुम्लामा १८ हजार ४०० क्विन्टल चालम ढुवानी गर्दै आएको संस्थानले जनाएको छ । “तत्कालका लागि भनेर संस्थानले थप ७ हजार ५०० क्विन्टल चालम कर्णालीका जिल्लामा पठाइसकेको छ,” खनालले भने, “२३ दुर्गम जिल्लामध्ये कट्टा गरेर कर्णालीमा पठाइएको हो ।” केही पूर्वी जिल्लामा सडक पुग्नुका साथै उत्पादन बढी भएकाले संस्थानले ढुवानी गर्नुपर्ने खाद्यान्नको परिमाण घट्दैछ । यसका कारण कर्णालीमा थप पठाइएको हो ।
आपूर्तिमन्त्री पुनले भदौसम्ममा खाद्यान्न पुग्नेगरी कार्ययोजना बनाउन संस्थानलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । “कार्ययोजना बनाई छिटोभन्दा छिटो पेस गर्न संस्थानलाई भनेका छौं,” उनले भने, “कार्ययोजना स्वीकृत गरी छिटो ढुवानीको व्यवस्था मिलाइनेछ ।” संस्थानले सञ्चालक समितिको निर्णयपछि कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ । त्यसपछि स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
बाजुरामा खाद्य सुरक्षा रणनीति
पदम सिंह
बाजुरा । खाद्य असुरक्षाको अवस्थालाई कम गर्न बाजुरामा सुरक्षा रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गरिने भएको छ । जिल्लाको कृषि उत्पादन वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषणको सुरक्षामा सुधार ल्याउन रणनीतिक योजना आवश्यकता भएको जिल्ला कृषि विकासका वरिष्ठ अधिकृत डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले बताए । रणनीति योजनाले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेर परनिर्भरता कम गर्ने रणनीतिको लक्ष्य छ ।
२४ औं जिल्ला परिषद्ले उक्त रणनीति योजना पास गरेर कार्यान्वयन गर्नेछ । बाजुरा खाद्य असुरक्षित जिल्लामा देशको पहिलो स्थानमा नै पर्छ । वार्षिक करिब ९ हजार टन खाद्यान्न अपुग हुने कृषि कार्यालयको तथ्यांक छ । जिल्लामा पोषणको स्थिति एकदमै कमजोर देखिएको छ ।
डा. श्रेष्ठका अनुसार ५ वर्षमुनिका ४१.१७ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणबाट प्रभावित भएका छन् । जिल्लाको १४ प्रतिशत जनसंख्याको आयु ४० वर्षभन्दा कम भएको पाइएको छ । जिल्लामा छरिएर रहेको लगानीलाई एकीकृत गरी कार्यान्वयनमा जोड दिने मुख्य रणनीतिक योजनाले कृषि क्षेत्रमा रहनेछ । उपलब्धता, पहुँच, उपयोग र स्थिरता गरी खाद्य सुरक्षाका ४ स्तम्भमा केन्द्रित रही काम गर्न सघाउ पु¥याउने योजनामा उल्लेख छ । योजनाअनुसार काम गर्न सकियो भने जलवायु परिवर्तनले सुख्खा, खडेरी, बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा आउने चुनौतीको सामना गर्न सकिने श्रेष्ठको दाबी छ ।
राज्यले खाद्य सुरक्षालाई मौलिक हकका रूपमा राखेको भए पनि बाजुरा भने बर्सेनि खाद्य संकट झेल्दै आएको छ । सम्बद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था सम्मिलित नेपाल खाद्य सुरक्षा प्रणालीले गत महिना सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अति विकटमा पर्ने बिच्छ्याँ, रुगिन, साप्पाटा, वाई, जुकोट, गोत्री, जगन्नाथ, बाँधु, दहकोट र डोगडी गाविसका ६० देखि ८० प्रतिशतले पेटभरि खान नपाएको अवस्था छ ।
विभिन्न अध्ययनअनुसार जिल्लाको कुल २४ प्रतिशत जनसंख्या खाद्यान्न अभावमा छ । बाजुराको जनसंख्या १ लाख ३४ हजार ९१२ छ । १० गाविसका ३५ हजारभन्दा बढी भोकको चपेटामा परेको अध्ययनले देखाएको छ ।
गाविसका कुल ७ हजार ३४७ परिवारमध्ये ५ हजार ८७५ खाद्य संकटको अभाव बेहोर्दैछन् । जगन्नाथकी केसु सार्कीले भने, “छोराछोरीको पेट भर्दा आफू भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ ।” परम्परागत कृषि उत्पादनबाट सामान्य अवस्थामा समेत यो जिल्लामा वर्षैभरि खान पुग्ने परिवार ४.४० प्रतिशतमात्रै छन् । कृषि विकास, प्राक्टिकल एक्सन, साइपाल विकास समाजलगायतको सक्रियतामा रणनीतिक योजना तयार गर्न लागिएको हो । प्राक्टिकल एक्सनमा सम्बद्ध पोषण तथा खाद्य सुरक्षा परियोजना प्रबन्धक डा. पुष्पराज पौडेलले जिल्ला खाद्य सुरक्षा रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सकिए हालको खाद्य असुरक्षाको अवस्था घटाउन सकिने विश्वास लिएको बताए ।
मानवअधिकार आयोगको चासो
कालिकोट । राष्ट्रिय मानव अधिकार उपक्षेत्रीय कार्यालय जुम्लाले कर्णालीको खाद्यान्न संकटका विषयमा चासो देखाएको छ । कर्णालीका विभिन्न ठाउँ खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास आएको र भोकमरी सुरु भएको विषयमा आयोगले चासो देखाएको हो ।
आयोग कार्यालय जुम्लाले कालिकोटमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा कर्णालीको खाद्यान्न संकटका विषयमा आयोगको चासो रहेको निमित्त प्रमुख श्रीराम अधिकारीले बताए । “कर्णालीमा खाद्यान्न संकट सुरु भएको छ । तत्काल यसको समस्या समाधान नगर्ने हो भने ठूलो समस्या आउन सक्छ,” उनले भने ।
त्यस्तै द्वन्द्वका क्रममा कालिकोटमा घटेका घटनाको विषयमा पनि आयोगको गम्भीर चासो रहेको आयोगले बताएको छ । कालिकोटका कोटबाडा र पिलीमा भएको घटनाको उजुरी आयोगमा परेको र त्यसको छानबिन गरिने आयोगले जनाएको छ । उपक्षेत्रीय कार्यालय जुम्लाले कालिकोट जिल्लामा अस्पताललगायत अन्य संघ–संस्थाहरुमा एम्बुलेन्स नभएको, अस्पतालमा औषधि नभएको जस्ता घटना पनि आयोगमा उजुरी परेको छ ।
कर्णालीका ३ जिल्लामा १६ हजार टन चामल माग | Economy | false | [
0,
2647,
1230,
961,
620,
1286,
325,
1270,
12,
175,
224,
79,
786,
1923,
218,
12156,
12,
95,
11256,
2191,
3634,
1249,
5630,
315,
16,
192,
298,
709,
93,
4173,
3322,
460,
6603,
1335,
36,
2988,
3199,
63,
263,
48,
27,
5,
271,
1429,
11... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
949 | 949 |
प्रगति ढकाल
काठमाडौं, १७ फागुन – वन विभागले १० लाख रुपैयाँसम्मको लिलामसम्बन्धी फाइल जिल्ला वन कार्यालयबाट नै स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सानो रकमको लिलामीका लागि पनि फाइल लिएर वन विभाग धाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाबाट सेवाग्राहीलाई छुटकारा दिन वन विभागले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
गत असोजदेखि विभागले केन्द्रको सेवा विकेन्द्रिकरण गरेपछि विभागमा सेवाग्राहीको उपस्थिति पातलो हुँदै गएको छ । १० लाख रुपैयाँसम्मको लिलामसम्बन्धी सेवा जिल्ला वन कार्यालयहरुबाट नै हुन थालेपछि सेवाग्राही साना काम लिएर राजधानी धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भएका छन् ।
विभागले गरेको यस्तो व्यवस्थाले काठ कटान भएपछि लामो समय वन क्षेत्रमा नै रहने गुणस्तरमा आउन सक्ने ह्रासको सम्भावना न्यून हुने विभागको भनाइ छ । यसअघि ५ लाखसम्मको काठको लिलामसम्बन्धी फाइल जिल्ला वन कार्यालयबाट स्वीकृत हुँदै आएको थियो । काठ उत्पादन बढी हुने क्षेत्र तराई, भित्री मधेश, मध्य पहाडी क्षेत्रलगायतका सेवाग्राही १० लाखसम्मको काठ लिलामको फाइल बोकेर काठमाडौं धाउनुपर्थ्यो ।
डडेलधुरा, कैलाली, कञ्चनपुर, कपिलवस्तुलगायत जिल्लाबाट सेवाग्राही काठमाडौं धाउनुपर्ने झन्झट र खर्चिलो थियो । यातायात खर्च तथा दैनिक भत्ता जोगिने र सजिलो हुने भएपछि सेवाग्राहीलाई जिल्ला वन कार्यलयबाटै १० लाखसम्मको लिलाम फाइल स्वीकृत गर्ने व्यवस्था भइसकेको वन विभागले बताएको छ ।
काठ कटानदेखि लिलाम बिक्रीसम्मको सरकारको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण बजारमा उपभोक्ताले समयमा नै काठ नपाउने र वन क्षेत्रमा नै काठ सडिरहने अवस्था थियो । विभागका अनुसार जंगलमा काटिएको काठ समयमा नै उपभोक्तासम्म पुर्याउन प्रक्रिया छिटो र छरितो बनाइएको हो ।
विभागका महानिर्देशक रेशमबहादुर डाँगीले मोफसलका सेवाग्राहीको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै १० लाखसम्मको लिलामसम्बन्धी फाइल जिल्ला वन कार्यालयबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था भइसकेको बताए । “लिलामसम्बन्धी फाइल बोकेर टाढाटाढाका जिल्लाबाट सेवाग्राही कि काठमाडौं नै धाउनुपर्थ्यो, कि हुलाकबाट पठाउनुपर्थ्यो । हुलाकबाट पठाउँदा लामो समय लाग्छ ।
सेवाग्राही काठमाडौं आउन पनि खर्चिलो र समय लाग्छ,” उनले भने, “वनमा काटेको काठ लामो प्रक्रियाकै कारण सडेर जान सक्छ । काठको गुणस्तरमा ह्रास हुन नदिन छोटो प्रक्रियाअन्तर्गत १० लाखसम्मको लिलामसम्बन्धी अधिकार विकेन्द्रिकरण गरिएको छ ।” केन्द्रको अधिकार जिल्लामा विकेन्द्रिकरण भएपछि जिल्ला वन अधिकृतहरुमा जिम्मेवारी बढ्ने र केन्द्रमा पनि कामको चाप काम हुने उनले बताए ।
जिल्ला वन कार्यालयहरुले पनि विभागले गरेको अधिकार विकेन्द्रिकरणको प्रक्रियालाई सकारात्मक भएको टिप्पणी गरेका छन् । “विभागले पछिल्लो समय राष्ट्रिय वनको काठ लिलामसम्बन्धी सेवा विकेन्द्रिकरण गरेको छ । यो सुशासनको राम्रो अभ्यास हो,” कपिलवस्तुका जिल्ला वन अधिकृत राकेश कर्णले टेलिफोनमा भने, “विभागबाट हामीले थप अधिकार पाएका छौं । सेवाग्राही पनि झन्झटिलो प्रक्रियाबाट छुटकारा पाएका छन् ।”
१० लाखसम्मको काठ लिलाम जिल्लाबाटै | Economy | false | [
0,
1601,
3948,
961,
734,
1286,
325,
525,
2429,
217,
129,
8045,
6,
12803,
793,
6026,
79,
525,
7371,
37,
2588,
25,
179,
28,
13,
5,
816,
335,
6,
15260,
12,
19,
15,
6026,
351,
525,
1200,
1281,
785,
1272,
14137,
3503,
651,
17,
3768,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
950 | 950 |
किरणकुमार कर्ण
जनकपुरधाम, १८ फागुन – धनुषामा रहेको खेतीयोग्य जमिनमध्ये ६० प्रतिशत जमिन कृषक भएकाले उत्पादनमा कमी आएको एक तथ्यांकले देखाएको छ । जिल्लामा रहेको ७६ हजार ५३१ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रको जग्गामा ६० प्रतिशत तथा दक्षिणी क्षेत्रको जग्गामा ५५ प्रतिशत कृषक तत्व रहेकाले सो क्षेत्रमा बर्सेनि गहुँ, मकै तथा तरकारी बालीको उत्पादनमा कमी आएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।
कृषकहरूले जथाभावी तथा आवश्यकभन्दा बढी रासायनिक मल प्रयोग गर्ने गरेकाले जग्गाको उर्वरा शक्ति क्षीण भएर कृषक तत्वको मात्रा बढ्दै गएकाले उत्पादनमा कमी आउने गरेको कृषि कार्यालयको भनाइ छ ।
कृषकलाई माटोको अवस्थाबारे जानकारी नभएकाले यस्तो अवस्था आएको हुनसक्ने भन्दै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा माटोको १५० नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिए पनि हालसम्म ६० वटा माटोको नमुना फिल्डमा गएर शिविरमार्फत परीक्षण गरिएको छ ।
सरकारले कृषक माटो सुधार कार्यक्रम ल्याएपछि माटो जाँच गर्ने कामले तिव्रता आएको छ । जुन कृषकको खेतमा कृषक माटो बढी पाइएको छ, त्यसको सुधारका लागि ती कृषक खेतमा कृषि चुन प्रयोग गर्ने गरिएको छ । जिल्लाको १० ठाउँमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको माटो व्यवस्थापन शाखाका विज्ञ दानालाल साहले बताए ।
कार्यक्रमअन्तर्गत यो आर्थिक वर्षमा ५ लाख ५ हजार ३०० रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । कृषक माटो परीक्षण कार्यक्रमतर्फ कृषक त्यति गम्भिर नदेखिएपछि कार्यालयले कृषकलाई माटोप्रति ज्ञानको प्रचारप्रसारसमेत गर्ने गरेको छ । धनुषामा कृषकको खेतमा माटो परीक्षण गर्दा प्रांगारिक पदार्थको कमी देखिएकाले सरकारले प्रांगारिक मलमा अनुदान दिँदै आएको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रतिकिलो १० रुपैयाँको दरले प्रांगारिक मलमा अनुदान दिँदै आए पनि कृषक यसमा आकर्षित हुन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
यो आर्थिक वर्षमा जिल्लामा १०० कृषकको घरमा भकारो सुधार कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य कार्यालयले लिएको छ । यसअन्तर्गत प्रतिकृषक ५० प्रतिशत अर्थात् ५ हजार २०० रुपैयाँ अनुदान दिँइदै आएको छ । यसैगरी गँड्यौला मल उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत ५० जना कृषकलाई तालिम दिएर गँड्यौलापालनमा प्रेरित गर्ने लक्ष्य कृषि कार्यालयको छ । यसमा कृषकले ५० प्रतिशत अनुदानसमेत दिँदै आएको छ ।
अम्लीय माटोबारे धनुषाका कृषक बेखबर | Economy | false | [
0,
3720,
910,
4687,
4883,
7,
672,
1286,
325,
3358,
8,
35,
13650,
2237,
562,
1347,
235,
2237,
3467,
422,
4986,
1959,
123,
26,
2887,
11,
2744,
13,
5,
328,
35,
8033,
93,
198,
8202,
4324,
2761,
562,
284,
2353,
641,
5148,
1347,
235,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
951 | 951 |
नेपालगन्ज, १८ फागुन – भन्सार नहुँदा जिल्लाका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रबाट खुला रूपमा अवैध आयातनिर्यात बढ्दै गएको छ । जिल्लामा अहिले मुख्य सडकमा एउटामात्र भन्सार कार्यालय छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका ७ वटा छोटी भन्सार कार्यालय हालसम्म पनि पुनःस्थापना भएका छैनन् । छोटी भन्सार कार्यालय नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न नाकाबाट ठूलो परिमाणमा खुला रूपमा दिउँसै अवैध आयातनिर्यात हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
जिल्लाका नरैनापुर, भन्घोटना, खडैचा, उढरापुर, साइगाउँ, सुइया बघौडा र भगवानपुरमा रहेका छोटी भन्सार कार्यालय नहुँदा अहिले ती नाका अवैध आयातनिर्यातका प्रमुख नाका बनेका छन् ।
छोटी भन्सारको अभावमा ग्रामीण क्षेत्रबाट अवैध आयातनिर्यात बढेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालगन्जका व्यापारीलाई परेको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।
सोही कारणले वैध रूपमा भन्सार तिरेर सामान आयात गर्ने स्थानीय व्यापारी मर्कामा परेको तथा अवैध आयातनिर्यात फस्टाउँदै गएकाले वार्षिक करोडौं राजस्व चुहावट हुने गरेको उनले जनाए ।
छोटी भन्सार पुनःस्थापना नहुँदा व्यापारीलाई मात्र नभई सरकारलाई पनि घाटा भएको बताउँदै श्रेष्ठले सरकारले छोटी भन्सार सञ्चालन नगेरर अवैध चोरीपैठारीलाई बढावा दिएको प्रतिक्रिया दिए । छोटी भन्सार सञ्चालनमा नआउँदा भारतीय क्षेत्रबाट अवैध सामान निर्यात तथा चोरी निकासी कार्यमा तीव्रता आएको सो क्षेत्रका स्थानीय बताउँछन् । छोटी भन्सार पुनःस्थापना नहुनु र नजिकमा सुरक्षा चेकजाँच तथा कडाइ नहुँदा दैनिक बिनाभन्सार लाखौंको सामान अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने र बाहिरिने गरेको छ ।
अवैध रूपमा खाद्यान्न, इलेक्ट्रोनिक्स सामान, रासायनिक मल, कपडालगायत सामान बढी मात्रामा सो क्षेत्रबाट चोरीपैठारी भइरहेको छ ।
यता, नेपालगन्ज भन्सारआसपासमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीले चेकजाँच कडा गरे पनि ग्रामीण नाकासम्म प्रहरीको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
भारतीय सीमासँग जोडिएका क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा तथा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय महेन्द्रनगर बाँकेले छोटी भन्सार अहिले बन्द रहेकाले सो क्षेत्रमा निगरानी बढाए पनि अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेको जनाएको छ ।
राप्तीपारिका गंगापुर र कालाफाँटामा सशस्त्र बेसक्याम्प स्थापना गरेर पहिले छोटी भन्सार रहेका स्थानमा निगरानी बढाइएको कार्यालयले बताएको छ । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ र बाँकेका ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयले लामो समयदेखि छोटी भन्सार तत्काल पुनःस्थापनाको माग गर्दै आएका छन् । छोटी भन्सार स्थापनाका लागि केन्द्रमा पठाइए पनि यसबारेमा अझै ठोस निर्णय हुन नसकेको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
छोटी भन्सार नहुँदा अवैध आयात–निर्यात | Economy | false | [
0,
6673,
7,
672,
1286,
325,
2798,
2163,
1429,
107,
2768,
3005,
1375,
100,
3632,
1589,
6657,
8773,
1229,
251,
13,
5,
328,
114,
283,
1822,
102,
1249,
2798,
239,
13,
5,
2768,
144,
133,
301,
224,
13,
65,
681,
2798,
239,
1610,
15,
13... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
952 | 952 |
काठमाडौं/ नेपालमा यामाहा मोटरसाइकलको आधिकारिक वितरक एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजले महोत्तरीको बर्दिवासमा नयाँ सोरुम हंस अटोमोबाइल्स सञ्चालनमा ल्याएको छ । सोरुम उद्घाटन कलाकार विल्सनविक्रम राईले मंगलबार गरेका हुन् ।
‘एस यामाहा’ अभियानअन्तर्गतको हिस्साका रूपमा रहेको सोरुमबाट सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्टस् उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ । यामाहा सोरुमले मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिदकर्ता ग्राहकको सुविधालाई ध्यानमा राखेर सोरुमभित्रै फाइनान्स कम्पनीसँगको सहकार्यमा फाइनान्स सुविधा उपलब्ध गराउनेछ भने उत्कृष्ट एक्सचेन्ज हाउससँग सहकार्य गरी पुराना बाइक तथा स्कुटर एक्सचेन्ज सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।
त्यस्तै, इन्स्ट्यान्ट फाइनान्स डेस्कले बाइक तथा स्कुटर किन्नेका लागि न्यून ब्याजदर र सरल किस्तामा तत्काल बाइक तथा स्कुटर खरिद गर्न फाइनान्स सुविधा उपलब्ध गराइने हंस अटोमोबाइल्सका प्रोप्राइटर हेमबहादुर लामाले जानकारी दिए । | Economy | false | [
0,
106,
182,
211,
6522,
3431,
2968,
6,
1139,
18202,
12359,
16425,
21890,
11,
4750,
6,
15660,
8,
94,
194,
13710,
16602,
19025,
495,
1590,
1314,
13,
5,
194,
13710,
1416,
764,
20519,
5659,
2811,
1042,
48,
112,
5,
62,
2297,
6522,
3431,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
953 | 953 |
नयाँ पत्रिकाबुटवल, १९ फागुन
रुपन्देही उद्योग संघको पदाधिकारी टोली उद्योगीका समस्यालाई लिएर विभिन्न मन्त्रालयमा डेलिगेसन गएको छ । संघ अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मी नेतृत्वको टोलीले उद्योग, ऊर्जा, स्थानीय विकास, अर्थ मन्त्रालय, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसँग भेट गरी उद्योगीका समस्याबारे जानकारी गराइने संघले जनाएको छ ।
संघले बढ्दो औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ, लुम्बिनी करिडोर क्षेत्र ट्रिपिङ, रुपन्देहीको सिक्टहन धकधकई क्षेत्रमा सब–स्टेसन स्थापना, भरौलिया सब–स्टेसनको स्तरवृद्धि, लुम्बिनी करिडोरमा सञ्चालित उद्योगका लागि रात्रिकालीन समयमा विद्युत् प्रसारण व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै, नयाँ औद्योगिक क्षेत्रका लागि सिक्टहन सब–स्टेसनको काम तत्काल सुरु गर्न र तिनाउ पावरहाउस तत्काल अपग्रेडको मागका लागि टोलीले ध्यानाकर्षण गराउनेछ ।
औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन, बुटवल मण्डपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, स्थायी प्रदर्शनीस्थलका लागि काम अगाडि बढाउन, गण्डक पावरहाउस पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न, बुटवलस्थित मैनाबगरमा छुट्टै विद्युत् व्यवस्थाका साथै लोडसेडिङ समयमा पनि लिँदै आएको डिमान्ड चार्ज छुट गर्नुपर्नेलगायत माग समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा आवश्यक निर्देशन दिन अनुरोधसहितको ज्ञापनपत्र बुझाइने संघले जनाएको छ ।
टोलीमा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेशप्रसाद अधिकारी, महासचिव माधवप्रसाद पौडेल, कार्यसमिति सदस्य शिवकुमार पाठक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यादवप्रसाद भण्डारीलगायत सहभागी छन् । टोलीले उद्योग परिसंघको फागुन २० र २१ मा हुने १३औँ वार्षिक साधारणसभामा सहभागी हुनेछ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
19994,
7,
476,
1286,
4283,
492,
2309,
1648,
871,
5895,
12,
200,
14,
351,
107,
5106,
1602,
666,
294,
2616,
251,
13,
5,
696,
117,
3999,
431,
2857,
1861,
1665,
8847,
1486,
7,
122,
76,
7,
469,
11720,
3026,
1097,
76,
8817... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
954 | 954 |
गणेश लम्साल/नयाँ पत्रिकाविराटनगर, १९ फागुन
गहुँभन्दा चारगुणा बढी आम्दानी भएपछि मोरङ र सुनसरीका दक्षिणी क्षेत्रका किसानले उन्नत मकैखेती सुरु गरेका छन् । किसानहरू परम्परागत रूपमा गर्दै आएको गहँु बाली त्यागेर उन्नत मकैखेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
कृषि विकास कार्यालय मोरङका अनुसार पहिले मकैखेती नै नहुने मोरङका दक्षिणी गाविसहरू बुधनगर, मझारे, भाथिगछलगायतमा कृषकहरू मकैखेती गरिरहेका छन् । मोरङभन्दा पनि सुनसरीका कृषकले आधुनिक कृषि उपकरण प्रयोग गरेको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
भारत बिहारको सीमावर्ती जिल्लाहरूमा बस्ने नातेदारहरूले उन्नत मकैखेती गरेर आम्दानी गरेको देखेपछि उतैबाट प्रविधि सिकेर बिउ खरिद गरी मोरङका किसानले मकैखेती थालेका थिए । प्रतिबिगाहा ७–८ मन मात्र गहुँ उत्पादन हुने खेतमा २ सयदेखि अढाई सय मनसम्म मकै उत्पादन हुन थालेको छ ।
मकैको बजार पनि राम्रो भएकाले मकैखेती गर्न थालेको मोरङ बुधनगरका अग्रज कृषक मायानन्द यादवले बताए । मायानन्दले नै सबैभन्दा पहिले मकैखेती थालेका थिए । उनले लगाएको मकैको राम्रो उत्पादन भएपछि बुधनगरका अन्य कृषकले पनि मकैखेती थालेका थिए । पहिले उनीहरूले प्राविधिक सल्लाह पनि भारतीयहरूबाट लिने गरेका थिए ।
कृषि कार्यालय मोरङका अनुसार बुधनगर गाविसमा २ सयभन्दा बढी कृषकले मकैखेती गरिरहेका छन् । गहुँभन्दा मकैखेती गर्न सजिलो पनि रहेको कृषक बताउँछन् । सरकारले मकैको बिउ खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएर सिँचाइको व्यवस्था गरिदिए दक्षिणी क्षेत्रका कृषकले मकैखेतीबाट प्रशस्त आम्दानी गर्न सक्ने कृषक मायानन्द यादवले बताए । उनीहरूले मोरङको दक्षिणी क्षेत्रमा कृषिबजार स्थापना गरिदिन र अनुदानबापत थप मकै छोडाउने मेसिन दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
कृषकका अनुसार उन्नत मकैको बिउ प्रतिकेजी ५ सय रुपैयाँ पर्ने गरेको छ । दक्षिणी क्षेत्रका कृषकले मकैको बिउ र विषादी भारतबाटै ल्याउने गरेका छन् । मोरङ र सुनसरी जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा सिँचाइको अभाव छ । सरकारले नहर निर्माण गरे पनि पानी नबग्दा कृषकहरू डिजल पम्पसेट र बिजुलीको मोटरबाट खेतमा सिँचाइ गर्नर्े गर्दछन् । पम्पसेट र मोटर खरिद गर्न नसक्ने कृषक आकासे पानीको भरमा रहन्छन् । थोरै पानी भए पनि फल्ने बाली भएकाले मकै त्यस क्षेत्रका लागि उपयुक्त बाली भएको कृषि प्राविधिकहरू बताउँछन् । मोरङका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रामचन्द्र उप्रेतीले मकै मिसनमा सहभागी कृषकहरूलाई बोरिङ सिँचाइका लागि अनुदान दिन लागेको बताए ।
कृषि विकास कार्यालयले मकै छोडाउने मेसिन प्रदान गर्न र मकै मिसन कार्यक्रमअन्तर्गत कृषकलाई सोझै नगद अनुदान सहयोग गर्न थालेको छ । त्यस्तै, सिँचाइका लागि पानी तान्ने मोटर पनि अनुदानबापत प्रदान गर्न थालिएको छ ।
क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय विराटनगरका अनुसार गत वर्ष झापामा २२ सय ७०, मोरङमा ३३ सय र सुनसरीमा ३४ सय ४२ टन मकै उत्पादन भएको थियो । परम्परागत तरिकाले खेती गरिँदा प्रतिहेक्टर दुईदेखि अढाई टनसम्म मकै उत्पादन गरे पनि उन्नत तरिकाले मकैखेती गर्दा प्रतिहेक्टर १० टनसम्म उत्पादन हुने गरेको छ । | Economy | false | [
0,
2382,
8572,
182,
7624,
600,
21276,
7,
476,
1286,
5768,
168,
304,
9833,
33,
118,
1470,
407,
1744,
9,
2245,
12,
3992,
880,
5417,
6119,
5637,
7245,
206,
48,
27,
5,
13467,
2240,
100,
71,
123,
473,
16269,
3513,
15905,
6119,
5637,
72... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
955 | 955 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, १९ फागुन
नेपाल बैंकका कर्मचारीले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन दबाब दिएका छन् । बैंैकमा सक्रिय ५ वटा कर्मचारी संगठनमध्ये ३ वटाले व्यवस्थापनसमक्ष यस्तो दबाब दिएका हुन् । अहिले नेपाल बंैकमा ३० वर्षे सेवावधि वा ५८ वर्षपछि अवकास पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ५८ वर्षे सेवाअवधिलाई मात्रै मान्यता दिलाउन ठूला र शक्तिशाली कर्मचारी युनियनले दबाब दिँदै आएको बैंक स्रोतले बतायो ।
खासगरी बैंकका पुराना कर्मचारीले ३० वर्षे सेवावधि हटाउन लबिङ गरिरहेको बुझिएको छ । उनीहरूको योजना सफल भए अवकाशको तयारीमा रहेका करिब १ हजार कर्मचारीले तत्काल अवकाश पाउने छैनन् । सोही कारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेनिकट कर्मचारी युनियनले आन्तरिक रूपमा आफूअनुकूल कर्मचारी विनियमावली परिमार्जित गरी स्वीकृतिका लागि पठाएको स्रोतले बताएको छ । अहिले बैंकमा करिब ४० प्रतिशत पुराना र ६० प्रतिशत नयाँ कर्मचारी छन् ।
नेपाल बैंकमा करिब ६२ प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारको र बाँकी लगानी कर्मचारी र सर्वसाधारणको छ । साढे २४ सय कर्मचारी कार्यरत यो बैंैकमा १ हजारभन्दा बढी कर्मचारी ०४५ सालभन्दा अघि नियुक्त भएका छन् । बाँकी कर्मचारीमध्ये करिब १ हजारजना नयाँ (०६० सालपछि भर्ना भएका) छन् ।
बाँकी कर्मचारी अस्थायी र करारमा छन् । यदि ३० वर्षको सेवा अवधि हटाएर ५८ वर्षको उमेर हद लागू भएमा करिब १ हजार पुराना कर्मचारीलाई राहत पुग्ने जनाइएको छ ।
एकद्वार अवकाश प्रणाली लागू गर्न कर्मचारी युनियनबाट माग आए पनि दबाब भने नआएको नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रप्रताप शाहले बताए । कर्मचारीको मागबारे आन्तरिक रूपमा छलफल भएको, तर ठोस निर्णय भइनसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘कर्मचारी संगठनबाट विभिन्न माग आउनु सामान्य हो, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा माग सम्बोधन गरिन्छ ।’
कर्मचारी युनियनका माग छलफलको प्रक्रियामा रहेको बैंकका अध्यक्ष जनार्दन शर्मा आचार्यले बताए ।
कर्मचारीको दबाबका कारण बैंक व्यवस्थापनले सेवावधि परिमार्जनबारे अध्ययन गर्न १ समिति गठन गरेको थियो । समितिले अध्ययन प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । तर, उक्त प्रतिवेदन एकतर्फी बनाइएको आरोप केही कर्मचारी संगठनले लगाएका छन् । ‘एकतर्फी बनाइएकै कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन,’ नेपाल बैंक राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका महासचिव प्रदीप बरालले भने ।
बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कर्मचारीको मागबारे खुलस्त बोल्न नचाहे पनि बैंक व्यवस्थापनले यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी दिइसकेको छ । सेवाअवधिबारे सरकारको राय बुझ्ने उद्देश्यले करिब ३ साताअघि बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा यस विषयमा जानकारी पठाएको हो । कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंैकले नेपाल बैंकको कर्मचारी विनियमावली स्वीकृत गर्नुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपालबैंकमा ३० वर्षे सेवावधि वा ५८ वर्ष (जुन पहिले हुन्छ) सोही समयमा अवकाश पाउने व्यवस्था छ । ३० वर्षे सेवावधि हटाउने विषयमा सबै बैंकका कर्मचारीले पटकपटक दबाब दिँदै आए पनि त्यो लागू हुन सकेको छैन । यो माग सम्बोधन गर्दा पुराना कर्मचारी लामो समयसम्म रहने र नयाँ कर्मचारीले अवसर नपाउने र वृत्ति विकासमा असर पर्ने जानकारको तर्क छ ।
सेवा अविधि परिमार्जनमा कर्मचारीकै विरोध
नेपाल बैंकमा सक्रिय कर्मचारी संगठनमध्ये २ वटाले सेवावधि परिमार्जनको विरोध गरेका छन् । तीमध्ये एमाओवादी निकट नेपाल बैंक राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले संशोधनको खुलेरै विरोध गरेको छ । संगठनले विज्ञप्ति जारी गरेर संशोधनको विरोध गरेको हो । ३० वर्षे सेवावधि हटाएर ५८ वर्षको उमेरहद लागू गर्दा बैंकका करिब ६० प्रतिशत नयाँ कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्ने नेपाल बैंक राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका महासचिव प्रदीप बरालले बताए । ‘समग्र बैंकको सुधार र नयाँ कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि पनि ३० वर्षे सेवावधि हटाउनुहुँदैन ।’ यो संगठनले आफ्नो महाधिवेशनबाटै सेवाअवधि परिमार्जन गर्न नहुने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (वैद्य माओवादीनिकट)ले पनि विज्ञप्ति जारी गरी सेवाअवधि परिमार्जनबारे अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजकि गर्न माग गरेको छ ।
अहिले नेपाल बैंकमा नेपाल बैंक राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (एमाओवादीनिकट), नेपाल बैंक कर्मचारी संघ (एमालेनिकट), नेपाल बैंक वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (नेपाली कांग्रेसनिकट), नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (माओवादी वैद्यनिकट) र नेपाल बैंक कर्मचारी युनियन (स्वतन्त्र) गरी ५ वटा युनियन सक्रिय छन् । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
476,
1286,
36,
4438,
5118,
607,
3459,
162,
2303,
3121,
2094,
514,
27,
5,
3060,
141,
69,
44,
8,
1228,
198,
224,
678,
1546,
562,
175,
224,
11,
503,
4377,
223,
2094,
514,
112,
5,
114,
36,
21128,
8,
607,
3459,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
956 | 956 |
प्रकाश धौलाकोटी/नयाँ पत्रिकातेह्रथुम, १९ फागुन
सरकारले नयाँ नमुना सहर बनाउने घोषणा गरेसँगै जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र वसन्तपुर बजारमा ठूलो लगानीका होटल खुल्न थालेका छन् । केही वर्षअघिसम्म उचित खान र बस्न होटेल नपाइने गरेकामा अहिले व्यापारिक सहर वसन्तपुरमा झन्डै पाँच दर्जनभन्दा बढी नयाँ होटेल थपिएका हुन् ।
पहिले अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा रहेका होटल पुन: व्यवस्थापन र स्तरोन्नति गर्ने क्रम पनि बढेको छ ।
गुराँसको राजधानीका रूपमा चिनिने पूर्वकै प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल तिनजुरे–मिल्के–जलजले (टिएमजे) क्षेत्रको प्रवेशद्वारसमेत रहेको वसन्तपुरमा प्रशस्तै पर्यटकीय सम्भावना भएकाले पनि होटल व्यवसायमा लगानी गर्न व्यवसायी आकर्षित देखिएका छन् ।
तेह्रथुम, धनकुटा र संखुवासभालगायतका करिब २० जिल्लाको व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेको वसन्तपुर निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने दश नमुना सहरमध्ये एक हो ।
चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म मात्रै वसन्तपुरमा आधा दर्जनभन्दा बढी सुविधासम्पन्न होटेल सञ्चालनमा आएका छन् भने दर्जनभन्दा बढी पुराना होटेल स्तरोन्नति गरिएको छ ।
वसन्तपुरमा पहिलेभन्दा अहिले मानिसको आवतजावत बढेको र मागअनुसार होटेल स्तरोन्नति गरेको होटल याकका सञ्चालक छिरिङ भोटियाले बताए । उनले पहिले १२ लाखमा सञ्चालन गरेको होटेललाई अझ व्यवस्थित बनाउन अहिले अरू ७ लाख रुपैयाँ खर्चेका हुन् ।
बजारमा अरू सुविधासम्पन्न होटल खुलेपछि उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न होटेलमा लगानी थपेको उनको भनाइ छ ।
अहिले वसन्तपुर बजारमा मात्र सानाठूला गरी करिब ५२ वटा होटेल सञ्चालनमा रहेको उद्योग वाणिज्य संघ तेह्रथुमका अध्यक्ष महेन्द्र काफ्लेले जानकारी दिए । तीमध्ये २ दर्जन होटेल १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा सञ्चालित छन् भने अरू साना होटेलमा पनि लगानी थपिने क्रम बढिरहेको उनले बताए ।
तेह्रथुममा सम्भावना बोकेका प्रशस्तै पर्यटकीय क्षेत्र भएर पनि सरकारले बेवास्ता गरिदिँदा वसन्तपुर बजारको सोचेजति विकास हुन नसकेको नगर विकास समिति वसन्तपुरका अध्यक्ष अर्जुनबाबु माबुहाङले गुनासो गरे । आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास र बजार विस्तारमा ध्यान पुर्याउन सके यस क्षेत्रको पर्यटन मौलाउने र यहाँका होटेल व्यवसायलगायत अन्य क्षेत्रको विकास हुने उनको भनाइ छ । | Economy | false | [
0,
1287,
12059,
219,
6,
681,
182,
7624,
600,
84,
30,
9281,
9892,
7,
476,
1286,
142,
94,
4227,
1431,
356,
362,
120,
241,
284,
3770,
361,
12262,
506,
218,
396,
12,
1160,
8855,
1624,
27,
5,
72,
1942,
116,
1808,
837,
9,
1364,
8258,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
957 | 957 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, १९ फागुन
अमेरिकाले नेपालसम्बन्धी नकारात्मक ट्राभल एडभाइजरी (भ्रमण चेतावनी) खारेज गरेको छ । भूकम्प, तराई आन्दोलन र देशव्यापी इन्धन अभाव चुलिएपछि अमेरिकाले गत असोज २१ मा आफ्नो नागरिकका लागि नेपालसम्बन्धी भ्रमण चेतावनी जारी गरेको थियो ।
पछिल्लो समय अवस्था सामान्य बन्दै गएको भन्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ट्राभल एडभाइजरी सच्याएको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जानकारी दिएको छ । विदेश मन्त्रालयले सोमबार नेपालबारे भ्रमण चेतावनी सच्याएको हो ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आफ्ना नागरिकको यात्रा प्रयोजनका लागि नेपालसँगै विश्वका हरेक मुलुकको स्थानीय अवस्था र जोखिम उल्लेख गर्दै सूचना प्रकाशित गर्दै आएको छ । अमेरिकाले जारी गर्ने ट्राभल एडभाइजरीलाई विश्वका अधिकांश मुलुकका यात्रुले पछ्याउने गरेका छन् ।
नकारात्मक ट्राभल एडभाइजरी हटेको अवस्थामा उक्त मुलुकबाट नेपाल आउने पर्यटकको बिमाशुल्कलगायतमा भारी कटौती हुन्छ । यसले अन्य मुलुकमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । यसअघि चीनले पनि नेपालबारे नकारात्मक एडभाइजरी सच्याइसकेको छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
476,
1286,
4502,
36,
793,
3852,
5929,
4389,
7479,
167,
327,
77,
6639,
7182,
3461,
52,
2979,
28,
13,
5,
1118,
7,
1629,
868,
9,
11217,
4489,
1240,
16120,
5523,
4502,
338,
777,
828,
43,
54,
412,
12,
19,
36,
7... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
958 | 958 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, १९ फागुन
सरकारका मन्त्रालय एवं अन्य निकायहरूले आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ का लागि सम्भाव्यता अध्ययन नभएका आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका र पुसभित्रमा ठेक्कापट्टा सम्झौता हुन नसक्ने आयोजना तथा विकास कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव नगर्न दिएको छ । वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्ने मार्गदर्शनमार्फत आयोगले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
पूर्वसम्भाव्यता/सम्भाव्यता अध्ययन नभएका, विस्तृत डिजाइन नगरिएका, जग्गा प्राप्त भइनसकेका, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) भइनसकेका, रेखांकन/नक्सांकन नभएका निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आयोगले रोक लगाएको हो ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका कतिपय आयोजना/कार्यक्रमको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार नभएकाले दशकौँदेखि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । आयोजना कहिले सकिने हुन्, कति रकम विनियोजन गर्नुपर्ने र प्रतिफल कति प्राप्त हुने हो स्पष्ट नभई गरिएको विनियोजनले बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
सरकारले विगत केही वर्षदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने र आर्थिक वृद्धिमा ठोस योगदान पुर्याउने ठूला आयोजना सुरु गर्न सकेको छैन । ठूला आयोजनाको ‘प्रोजेक्ट बैंक’समेत सरकारले तयार गर्न सकेको छैन । कुनै दातृ मुलुक/निकायले लगानीका लागि प्रस्ताव गरेमा अध्ययन पूरा भएर तत्काल निर्माणमा जान सक्ने आयोजनासमेत सरकारसँग छैन ।
आगामी वर्षका लागि गोष्ठी, सेमिनार वा कार्यशालाका लागि बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा चालू आवमा विनियोजन भएको रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत कटौती गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ । ‘आयोजना/कार्यक्रम तयार गर्दा सरकारी स्रोत र साधनको समुचित उपयोग हुने, खर्च प्रणालीलाई विश्वसनीय भरपर्दो, पारदर्शी बनाउने तथा बजेट विनियोजन प्रक्रियालाई कुशल एवं क्रियाकलापमा आधारित बनाउन विशेष महत्त्व दिने’ आयोगको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
आयोगले भूकम्प र त्यसपछिको परकम्पबाट ध्वस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र भूकम्पबाट टुटेको आर्थिक सम्बन्ध जोड्ने तथा दिगो विकासको दृष्टिकोणले पुनर्निर्माण र नवनिर्माण अघि बढाउनुपर्ने गरी तर्जुमा गर्न मागदर्शन दिएको छ । तयारीविना नै आयोजना प्रस्ताव गर्ने, टेन्डर आह्वान तथा स्वीकृत हुने र कार्यादेश दिने कामले निर्माण सुरु गर्न नसकी आयोजनाको लागत र समय वृद्धि भइरहेको अवस्था छ ।
आयोगले आयोजना दस्ताबेज तयार नभएका आयोजनाका तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव नगर्न निर्देशन दिएको छ । खर्च गर्ने क्षमता हेरेर मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
476,
1286,
2067,
1285,
331,
152,
12098,
11,
642,
171,
80,
10,
16285,
183,
19,
7393,
392,
2802,
205,
22,
128,
694,
24,
3867,
73,
27,
5,
111,
289,
1828,
7393,
392,
37,
2802,
9,
1649,
527,
8,
19187,
560,
67,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
959 | 959 |
कपिल कोइराला
बनेपा, १९ फागुन – सरकारले जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमार्फत पशुपालन तथा कृषिका लागि युवालाई लक्षित गरेर अनुदान दिन थालेपछि त्यस्ता कार्यक्रममा युवाको आकर्षण बढ्दै जान थालेको छ । युवाहरू बेरोजार बन्दै गएको र सरकारले युवालाई लक्षित गरी विभिन्न पशु तथा कृषिमा अनुदान दिन थालेपछि युवा यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
जिल्ला पशु सेवा कार्यालय र कृषि विकास कार्यालय काभ्रेले युवालक्षित कार्यक्रमका लागि गरेको आह्वानमा युवाहरूको मागभन्दा ८ गुणा बढी आवेदन परेको छ । युवालक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत व्यावसायिक गाई, भैंसी, बाख्रा प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पशु सेवा कार्यालयले आह्वान गरेको १८ देखि ५० वर्षका युवालक्षित कार्यक्रममा मागभन्दा ८ गुणा बढी निवेदन परेको थियो ।
पशु सेवा कार्यालयका पशु विकास अधिकृत राजकुमार हुमागाईंका अनुसार पशु सेवा विभागबाट १३ कार्यक्रमका लागि आह्वान गरिएकोमा युवालक्षित पशु उत्पादन विशेष कार्यक्रममा १०७ जना युवाको निवेदन परेको छ ।
जिल्ला पशु सेवा कार्यालयबाट व्यावसायिक गाईभैंसी प्रवद्र्धन १० र व्यावसायिक बाख्रा प्रवद्र्धनका लागि ४ वटा आवेदन माग गरिएकोमा ९६ जनाको निवेदन परेको छ । पशुपन्छी बजार प्रवद्र्धनका लागि १८ जना युवाले निवेदन दिएका छन् । यसमा ६ जनाको माग भए पनि मागभन्दा तेब्बर बढी निवेदन परेको हो ।
त्यस्तै जिल्ला कृषि विकास कार्यालय काभे्रले युवालक्षित कार्यक्रमका लागि गरेको कार्यक्रममा पनि मागभन्दा बढी निवेदन आएको छ । कृषि विकास कार्यालयका कृषि विकास अधिकृत थर्क जिसीका अनुसार तरकारीखेतीका लागि ६० जनाको कोटाका लागि ९७२ जनाको निवेदन परेको बताए । त्यस्तै च्याउखेतीका लागि २० चाहिनेमा ७३ र माछापालनमा ४ का लागि १५ निवेदन परेको जिसीले जानकारी दिए ।
अधिकांश २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवा, वैदेशिक रोजगारीमा गएर आएका, जाने तयारी गरेका र उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाले निवेदन दिएका छन् । काभे्र जिल्ला कृषि र पशुपालनका लागि अग्रणी जिल्ला भएकाले अन्य जिल्लाको जस्तै केन्द्रले कार्यक्रम राखेर धेरै युवालाई समेट्न नसकेको कार्यालयले गुनासो गरेका छन् । काभ्रेबाट काठमाडौं उपत्यकामा मात्र २० प्रतिशतसम्म तरकारी तथा दुग्धजन्य पर्दाथ जाने गरेको छ ।
युवालक्षित कार्यक्रममा ८ गुणा बढी आवेदन | Economy | false | [
0,
10617,
1769,
6353,
7,
476,
1286,
325,
142,
79,
2196,
162,
239,
748,
7687,
22,
419,
12,
19,
7683,
2247,
109,
1880,
56,
2449,
1834,
314,
391,
6,
2788,
1229,
481,
833,
13,
5,
6383,
5174,
65,
9188,
1921,
251,
9,
142,
7683,
2247,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
960 | 960 |
भीमकुमार बाँस्कोटा
पाँचथर, १९ फागुन – फिदिम बजारको सडक कालोपत्रे नभइन्जेलसम्म ‘फिदिमको रातो माटो’ भनेर माटोको निकै चर्चा हुन्थ्यो । फिदिमलाई चिनाउने पहिलो आधार थियो यहाँको रातो माटो । तर, सकारात्मक पक्षबाट हैन, फिदिमलाई आलोचना गर्नुपर्दा रातो माटोको कुरा जोडिन्थ्यो ।
वर्षामा रातो माटोको हिलो र हिउँदमा धुलोले हैरान हुन्थे मानिस । वर्खामा पानीले गलेको रातो माटो कपडामा लागेपछि निकै मेहनत गरेर धुँदा पनि नजाने र चिम्टाइलो रातो माटोमा चिप्लेर हैरान हुन्थे । सडक कालोपत्रे भएपछि त्यही माटो राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेको छ । घर पोत्न र लिप्न फिदिमको रातो माटो उत्तम भएपछि व्यावसायिक रूपमा फिदिमको रातो माटोको कारोबार सुरु भएको छ ।
अहिले फिदिम–४ चारखम्बेका भीम शिगुले रातो माटोको व्यवसाय सुरु गरेका छन् । उनले माटो बेचेर मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । मेची राजमार्गअन्तर्गत चारखम्बेदेखि केही माथिको खुला जग्गा भाडामा लिएर माटो खनेर बेच्दै आएका उनले वार्षिक लाखौं रुपैयाँ कमाउँदैछन् ।
दसैंपछिमात्रै २०० सय बोराभन्दा बढी रातो माटो बेचेको उनले बताए । “प्रतिबोरा ७० रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ,” उनले भने । घर लिप्नका लागि यहाँको माटो पाँचथरसहित छिमेकी जिल्ला ताप्लेजुङ, तेह्रथुमको आठराई क्षेत्र, इलाम, झापा तथा काठमाडौंसम्म बिक्री हुने गरेको छ । यहाँको माटोको रङ एकदम चमकदार छ ।
“ग्राहकले बिनाहिचकिचाहट किन्छन् । दसैं–तिहारमा त माग धान्नै गाह्रो हुन्छ,” उनले भने । दसैंको पूर्वसन्ध्यामा भने माटो खन्न ज्याला दिएर कामदार राख्ने गरेका छन् । यसपालिको दसैंमा करिब ७० ट्रयाक्टर माटो बिक्री गरेको उनले बताए । शिगुले जस्तै चारखम्बेकै ज्ञानु खतिवडा पनि माटोको व्यवसाय गर्छन् । दसैंजस्ता चाडबाडमा सबैभन्दा धेरै माटोको कारोबार हुने व्यवसायी बताउँछन् । चाडपर्व नपरेका बेला व्यवसायीले मागअनुसार माटो खनेर बेच्ने गरेका छन् ।
चारखम्बेका सनम तामाङ, चन्द्र ढुंगानालगायतले पनि माटो बिक्री गर्दै आएका छन् । रातो माटोको बिक्री बढेसँगै व्यवसायीमात्रै नभई माटो खन्नेलाई पनि मालमाल भएको छ ।
माटो बेचेर मनग्य आम्दानी | Economy | false | [
0,
4506,
910,
13202,
4192,
7,
476,
1286,
325,
11951,
5834,
226,
8107,
8425,
9714,
116,
9006,
5055,
1640,
6,
2060,
2187,
45,
185,
2187,
6,
319,
913,
1815,
5,
11951,
14,
13171,
113,
747,
38,
2128,
2060,
2187,
5,
274,
1606,
10014,
75... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
961 | 961 |
देवराज गुरुङ
ताप्लेजुङ, १९ फागुन – हाङदेवा–७ का कृषक दीपेन्द्र भट्टराईले सिँचाइका लागि पाइप उपलब्ध गराउन ३ महिनाअघि व्यवसायीलाई ५० लाख रुपैयाँ दिएका थिए । तर, माग गरेको पाइप बल्लतल्ल पाए ।
इखाबुका आलोक माबोहाङले पनि सिँचाइकै लागि पाइप खरिद गर्न व्यवसायीकोमा दर्जनौंपटक धाए । महिनौं बितेपछि मुस्किलले पाइप पाइएको उनले सुनाए ।
भट्टराई र माबोहाङका अनुसार गाउँका कृषक मिलेर झिकाइएकाले सामूहिक रूपमा व्यवसायीलाई पटकपटक ताकेता गरेकाले ढिलै भए पनि पाइप उपलब्ध भएको वास्तविकता बताए । केही वर्षयता अलैंचीको मूल्य अकासिएसँगै बजारमा पाइपको माग ह्वात्तै बढेको छ ।
अलैंची बगानमा पाइपमार्फत स्प्रिङ कल जडान गरेर सिँचाइ गरिने भएकाले पाइपको मागमा वृद्धि भएको हो । व्यवसायीहरूका अनुसार यो वर्षमात्रै ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको पाइप बिक्री गरिएको भए पनि त्योभन्दा बढीको माग छ ।
व्यवसायी दिनेश अधिकारीले भने, “यो वर्ष मैलेमात्र डेढ करोडको बिक्री गरें । अझै त्यति नै मूल्यको माग छ ।” माग बढेकाले कम्पनीलाई अग्रिम भुक्तानी गरेको पाइपसमेत उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तारानाथ घिमिरेका अनुसार मागजति उपलब्ध गराउने हो भने वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको पाइप आयात हुन्छ । अध्यक्ष घिमिरेले भने, “कृषकले व्यवसायीकोमा धाउँछन् ।
व्यवसायी कम्पनीलाई ताकेता गर्छन् ।” पूर्वका अधिकांश जिल्लामा अलैंचीखेती विस्तारसँगै पाइपको माग बढेकाले माग गरेजति र भनेको समयमा पाइप उपलब्ध गराउन नसकिने कम्पनीले जवाफ दिने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । माग गरेको २–४ महिना नपर्खी पहिलेजस्तो बजारमा गएर सजिलै पाइप खरिद गर्न सम्भव छैन । सबैभन्दा बढी पाइप नेपाल प्लास्टिक उद्योग धरान र क्रिस्टल उद्योग प्रालि हेटौंडाबाट आयात हुने गरेको छ ।
तुलनात्मक रूपमा २० एमएमको पाइपको बढी माग छ । एउटा नगरपालिकासहित ४७ वटै गाविसमा अलैंचीखेती विस्तार गर्ने लहर चलेकाले सिँचाइका लागि पाइप खरिद गर्न आएका कतिपय कृषक रित्तो हात फर्किने गरेका छन् । व्यवसायीबाहेक सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयले अलैंची सिँचाइकै लागि उपलब्ध गराउने पाइपको समेत हिसाबकिताब गर्ने हो भने वार्षिक करोडौं मूल्यको पाइप खपत हुन्छ ।
अलैंचीमा सिँचाइ गर्न करोडौंको पाइप | Economy | false | [
0,
7438,
1230,
3872,
7,
476,
1286,
325,
10,
5421,
1564,
33,
10166,
183,
3467,
10975,
3434,
5699,
12,
19,
6842,
460,
931,
175,
7749,
9244,
555,
129,
322,
514,
66,
5,
274,
263,
28,
6842,
21015,
1545,
5,
505,
1385,
2061,
12,
16378,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
962 | 962 |
काठमाडौं, १९ माघ – श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री दीपक बोहराले प्रहरीले गरेको म्यानपावर एजेन्सीमाथि छापा मार्ने र सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने क्रियाकलाप रोक्न नसकिने बताएका छन् । प्रहरीले आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गरेकाले रोक्न नमिल्ने तर्क उनको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँगको भेटमा मन्त्री बोहराले प्रहरीले वैदेशिक रोजगारको नाममा मानव बेचबिखन र विदेशी मुद्रा अपलचन गरेको आरोपमा म्यानपावर एजेन्सीमाथि छापा मारेको बताए । नेपाल प्रहरीले फागुन १२ गते १८ म्यानपावर एजेन्सीमा छापा मारी सञ्चालकलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
दि रिभर ओभरसिजका सञ्चालक रघु पुरी र शिखर इन्टरनेसनलका सञ्चालक अनुज प्रधानलगायत पक्राउ परेका छन् । संघका अध्यक्ष विमल ढकालको म्यानपावर खगोल ओभरसिजममा समेत छापा मारिएको थियो । १८ मध्ये ६ वटा म्यानपावर एजेन्सीलाई वैदेशिक रोजगार ऐनबमोजिम कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाइएको छ भने बाँकी १२ वटा म्यानपावर एजेन्सीमाथि प्रहरीले नै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
व्यवसायीले कानुनविपरीत प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत म्यानपावर एजेन्सीमाथि अनुगमन गर्न सक्रिय रहेकाले रोक्न मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए । संघले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकालाई तत्काल छोड्ने वातावरण बनाउनइदिन पनि मन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । “प्रहरीको कामलाई हामीले रोक्न मिल्दैन । मानव बेचबिखन तथा विदेशी मुद्रा अपचलनबाट छापा मारेको देखिन्छ । यो वैदेशिक रोजगार ऐनभित्र नपर्ने भएकाले श्रम मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन,” मंगलबार व्यवसायीसामु श्रममन्त्री बोहराले भने ।
संघ अध्यक्ष ढकालले कानुन मिचेर प्रहरीले छापा मार्दै व्यवसायलाई नियन्त्रणमा लिएकाले मुक्त गर्नुपर्ने बताए । व्यवसायीको भेलाले प्रहरीको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै म्यानपावर एजेन्सी बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । “कानुन मिचेर काम गर्ने होइन । कारबाही सही ढंगले गर्नुपर्छ,” ढकालले भने ।
संघका पूर्वअध्यक्ष बलबहादुर तामाङले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्षेत्र नभएको भन्दै कुन कानुनबमोजिम म्यानपावर एजेन्सीमाथि छापा मारेको हो भन्ने प्रश्न मन्त्रीसमक्ष गरे । मन्त्री बोहराले भने मानव बेचबिखन र विदेशी मुद्रा अपचलन वैदेशिक रोजगार ऐनभित्र नरहेको जवाफ दिएका थिए ।
म्यानपावरको छापा रोक्न मिल्दैन : श्रममन्त्री | Economy | false | [
0,
961,
476,
1058,
325,
1409,
22,
1684,
7102,
4146,
7071,
11,
456,
28,
9083,
1689,
312,
6525,
4734,
9,
2326,
14,
434,
25,
3015,
2242,
4034,
545,
27,
5,
456,
509,
365,
7399,
1894,
46,
48,
11,
2242,
6927,
2142,
145,
13,
5,
1550,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
963 | 963 |
श्रवण देउवा/नयाँ पत्रिकाकैलाली, २० फागुन
नाकाबन्दीका कृषकले पर्याप्त रासायनिक मल नपाउँदा यस वर्ष कैलालीमा गहुँ उत्पादनमा ह्रास आउने भएको छ । कैलालीमा कृषकले अघिल्ला वर्ष ठूलो मात्रामा गहुँ लगाए पनि यस वर्ष मलखादको अभाव घटेको छ । यस वर्ष समयमा पानी नपर्दा पनि गहुँ उत्पादनमा कमी आउने सम्भावना रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कैलालीको तथ्यांकले देखाएको छ ।
‘नाकाबन्दीका कारण केही हेक्टर जमिन बाँझै छ, गहुँलाई आवश्यक पर्ने समयमा वर्षा पनि भएको छैन,’ कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत युवराज पाण्डेले भने, ‘यो समस्याले गर्दा यस वर्ष कैलालीमा गहुँ उत्पादन घट्ने देखिएको छ ।’
गहुँ रोप्ने समयमा र वेला–वेलामा पानी आवश्यक हुने जानकारी उनले दिए । कात्तिकयता कैलालीमा खेतीलाई उपयोगी हुने गरी वर्षा भएको छैन ।
‘गहुँ रोप्ने समय र गहुँमा बाली लाग्ने समयमा वर्षा भए उत्पादन राम्रो हुन्छ, तर यस वर्ष गहुँ रोपेदेखि नै पानी परेको छैन,’ रतनपुर गाविसका किसान पतिराम चौधरीले भने । यसले गर्दा गहुँमा बाली नलाग्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
अन्न उत्पादनमा कैलाली देशमै पाँचौँ स्थानमा पर्छ । कैलाली जिल्लामा गहुँ खेती हुने ३४ हजार ४ सय हेक्टर जमिनमध्ये यस वर्ष ३३ हजार हेक्टरमा मात्र खेती गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा योजना अधिकृत खेमराज जोशीले जानकारी दिए । गत वर्ष कैलालीको ३४ हजार हेक्टर जमिनमा गहुँ खेती
गरिएको थियो ।
गत वर्ष कैलालीमा ८८ हजार ५ सय ९५ मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको थियो । ‘पानी नपर्दा कतै गहुँमा बाली नलाग्ने हो कि भन्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।
यस वर्ष जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले २ सय ८१ टन उन्नत जातको गहुँको बिउ ३५ प्रतिशत अनुदानमा किसानलाई वितरण गरेको थियो । गत वर्ष २ सय ६१ टन बिउ वितरण गरिएको थियो । | Economy | false | [
0,
10844,
1776,
182,
7624,
600,
96,
219,
7706,
323,
1286,
3511,
12,
3467,
11,
1450,
8558,
2068,
11796,
42,
80,
3003,
8,
5768,
4986,
12459,
329,
16,
13,
5,
3003,
8,
3467,
11,
14324,
80,
218,
2084,
5768,
4055,
15,
42,
80,
21056,
6... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
964 | 964 |
अमेरिकी भन्सार सुविधा लिन सरकार तात्यो
कृष्ण रिजाल/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २० फागुन
अमेरिकाले दिएको भन्सार सुविधाको उपयोगका लागि सरकारले तयारीलाई तीव्र पारेको छ । गार्मेन्ट, गलैचा, हस्तकलालगायत विभिन्न ६६ वस्तुमा प्राप्त शून्य भन्सार सुविधा उपयोगका लागि सरकारका मन्त्रालय एवम् सम्बन्धीत निकायले रणनीतिक योजना बनाउन छलफल तथा अध्ययनलाई तिव्रता दिएका हुन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले नेपाली उत्पादनलाई विशेष व्यापार ग्राह्यता (स्पेशल ट्ेरड प्रेफरेन्स) दिने कानुनमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै वाणिज्य मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले तयारी पोसाकको
उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धनको अग्रसरता देखाएका छन् ।
उद्योग मन्त्रालयले तयारी पोसाक (गार्मेन्ट) उद्योग पुनरुत्थानका लागि आवश्यक सुझाव दिन स्वयम् उद्योगीलाई नै आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयमा बुधवार छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेर मन्त्रालयले सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीलाई लिखित रुपमा माग र सुझाव दिन आग्रह गरेका हुन् ।
उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले तयारी पोसाक उद्योगलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन मन्त्रालय तयार रहेको बताए । उनले यसका लािग चाल्नुपर्ने नीतिगत कार्यका लागि आवश्यक सुझाव दिन उद्योगीसाग आग्रह समेत गरे ।
उद्योग मन्त्रालयले अमेरिकाले दिएको भन्सार छुटको सुविधा उपयोगका लागि भन्दै तयारी पोसाक उद्योग प्रवद्र्धनलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले बाराको सिमरामा निर्माणधिन सेजमा तयारी पोसाक उद्योग स्थापना गर्न दिने भन्दै त्यसका लागि तयार रहन उद्योगीलाई आग्रह गरेको छ ।
उद्योग प्रवद्र्धन गर्दै भन्सार छुटको सुविधा उपयोगका लागि मन्त्रालयले काम शुरू गरिसकेको उद्योग सचिव सुर्य सिलवालले बताए । ‘उद्योगीले दिएको सुझावअनुसार नीतिगत निर्णय गर्ने छौं,’ उनले भने, ‘यसमा अर्थ मन्त्रालय तथा वाणिज्य मन्त्रालयसाग समन्वय आवश्यक छ ।’
वाणिज्य मन्त्रालयले भन्सार छुटको प्रभावकारी उपयोगका लागि आवश्यक रणनीतिक योजना बनाउने अध्ययन समिति गठन गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले गत सोमवार उद्योगी व्यवसायीसाग छलफल गरी राय लिएको थियो । छलफलपछि वाणिज्यमन्त्री दिपक बोहोराले रणनीतिक योजना बनाउन अध्ययन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
अमेरिकाले नेपाललाई विशेष व्यापार ग्राह्यता (स्पेशल ट्ेरड प्रेफरेन्स) दिने कानुन अघिल्लो साता पारित गरेको हो । यससागै नेपालबाट अमेरिकामा हुने तयारी पोसकका साथै ६६ प्रकारका उत्पादनमा भन्सार लाग्ने छैन । अमेरिकाले भुकम्पपछिको नेपालको आर्थिक पुनरोत्थानमा सघाउने गरी यस्तो कानुन ल्याएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापति अनुपबहादुर मल्ले सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारको अग्रसरतालाई छलफलमै सीमित नारख्न सुझावसमेत दिए । नेपाल तयारी पोसाक संघका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद आर्यालले सरकारले उद्योगलाई नियमित रुपमा विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, औद्योगिक पूर्वाधार विकास तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । | Economy | false | [
0,
529,
2798,
751,
423,
196,
2220,
12088,
798,
3542,
182,
7624,
600,
961,
323,
1286,
4502,
245,
2798,
751,
6,
1290,
12,
19,
142,
478,
14,
3408,
1859,
13,
5,
14065,
3069,
7,
7012,
69,
1577,
7,
10456,
700,
107,
7668,
1397,
8,
193,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
965 | 965 |
अजित अधिकारी/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २० फागुन
चीनले नेपाललाई खाना पकाउने ग्यास (एलपिजी) दिने भएको छ । चीनको सरकारी स्वामित्वको चाइना नेसनल पेट्रोलियम कर्पोरेसन (सिएनपिसी)ले ग्यास दिने प्रस्ताव सरकारसमक्ष गरेपछि छलफलका लागि दुई सदस्यीय नेपाली टोली चीन पुगेको छ ।
स्रोतका अनुसार आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव उत्तम नागिला र आयल निगमका निर्देशक वीरेन्द्र गोइत सोमबार चीन गएका हुन् । ‘चीनले १५ दिनअघि नै नेपालको आवश्यकताअनुरूप ग्यास दिने गरी प्रस्ताव गरेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सिएनपिसीका प्रतिनिधि नै काठमाडौं आएर प्रस्ताव गरेका थिए, तर ढिला गरी दुई सदस्यीय टोली छलफल गर्न चीन गएको हो ।’
भारतले नाकाबन्दी थालेयता ग्यास अभावका कारण उपभोक्ताले सास्ती खेपिरहेका छन् । तर, चीनले ग्यास दिने प्रस्ताव गर्दा पनि छलफलका लागि टोली पठाउन ढिलाइ गर्नुले संशय उत्पन्न गराएको स्रोतले बतायो ।
त्यस्तै, चीनले ग्यास खरिद सम्झौता गर्ने मानसिकता नै बनाएका वेला नेपालले भने अध्ययन गर्नका लागि मात्रै उक्त टोली पठाएको स्रोतको भनाइ छ । ‘सोमबार चीन गएको टोलीले ग्यास आयातको लागत, कुन ठाउँबाट ल्याउनेलगायतका विषयमा अध्ययन गरेर फर्कने म्यान्डेड पाएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
चिनियाँ बुलेटले नेपालमै ग्यास ल्याइदिने
सरकारी स्वामित्वको सिएनपिसी मातहतको पेट्रो चाइनाले ग्यास कारोबार गर्ने बेग्लै कम्पनी खडा गरेको छ । सोही कम्पनीले नेपाललाई मागेजति ग्यास दिने प्रस्ताव गरेको थियो । कम्पनीका प्रतिनिधि आफैँ आएर नेपालमै ग्यास ल्याइदिने प्रस्ताव गरेका थिए । चीनले नेपालकै उद्योगसम्म ग्यास ल्याइदिने प्रस्ताव गरे पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको स्रोतले बतायो । १५ दिन ढिला गरी नेपाली टोली प्रस्थान
चीनले प्रस्ताव गरेको १५ दिनपछि मात्रै छलफलका लागि नेपाली टोली त्यसतर्फ गएको छ । चिनियाँ प्रतिनिधिले काठमाडौं आएर ग्यास दिने प्रस्ताव गर्नासाथ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य चन्द्रकान्त पौडेलको संयोजकत्वमा परराष्ट्र, अर्थ र आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा आयल निगमका दुई प्रतिनिधि सम्मिलित टोली तत्काल चीन जाने निर्णय भएको थियो । तर, भोलिपल्टै उक्त समिति चीन नजाने भन्दै पन्छिएको थियो । ‘मुलुकमा ग्यासको यति धेरै आवश्यकता भएका वेला छिमेकी चीन आफैँले ग्यास लिन बोलाउँदा पनि सरकारी टोली निर्णय गरेर चीन गएन,’ स्रोत भन्छ, ‘अघिल्लो दिन चीन जाने निर्णय गरेको टोली रातारात किन आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन ।’
सुरुमा सरकारको बलियो टोली जाने निर्णय भए पनि १५ दिनपछि २ सदस्यीय फितलो टोली चीन पुगेको छ । यो टोली ग्यास आयातको सम्भावना केलाएर मात्रै फर्कनेछ ।चीन रिसाएपछि नेपाली टोली गयो
नेपाली टोली चीन जान ढिलाइ गरेपछि चिनियाँ पक्ष रिसाएको थियो । सरकार र आयल निगमका प्रतिनिधि चीन जाने निर्णय गरेर पनि किन ढिलाइ गरेको भन्दै पेट्रो चाइनाका प्रतिनिधिले सोधेका थिए । ‘तपाईंहरू (नेपाली प्रनिनिधि)ले चीन जाने निर्णय गरेपछि नेपाली टोली आउँदै छ, आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु भनेर मैले आफ्नो कम्पनीमा खबर गरिसकेको छु । तर, किन जान मान्नुभएको छैन ? तपाईंहरूको व्यवहारले मलाई अप्ठ्यारो पारिसक्यो,’ ती चिनियाँ प्रतिनिधिको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।भारतले कम दिइरहेछ
मुलुकभर औसतमा दैनिक ६६ बुलेट ग्यास खपत हुन्छ । तर, रक्सौल नाका खुलेको महिनादिन पुग्न लाग्दासमेत भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले मागेजति ग्यास दिएको छैन । बुधबार ३१ बुलेट मात्रै लोड भएको निगमले जनाएको छ । आइओसीको बरौनी रिफाइनरीले १२ र हल्दिया रिफाइनरीले १९ बुलेट ग्यास दिएको छ । नेपालले ग्यास आयात गर्ने आइओसीका थप दुई रिफाइनरी मथुरा र पानीपतले दिएका छैनन् ।
मंगलबार बरौनीले २२, हल्दियाले २३ र मथुराले १० गरी ५५ बुलेट तथा सोमबार बरौनीले २२, हल्दियाले २८ र मथुराले १० गरी ६० बुलेट ग्यास लोड दिएका थिए । त्यसअघि ५ दिनसम्म सबैभन्दा बढी ग्यास आयात हुने बरौनीले लोड नै दिएको थिएन । आइओसीले नियमित परिमाणमा नभई आफूखुसी ग्यास लोड दिने गरेकाले आपूर्ति सहज गर्न गाह्रो भएको निगमले जनाएको छ । | Economy | false | [
0,
148,
3178,
768,
182,
7624,
600,
7694,
7,
323,
1286,
3188,
2450,
1238,
11443,
3045,
77,
2251,
1210,
535,
52,
189,
16,
13,
5,
486,
6,
414,
4942,
6,
9318,
12717,
5359,
16057,
12013,
2322,
1210,
398,
52,
11,
3045,
189,
694,
196,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
966 | 966 |
अछाम, २० फागुन – अछामको कमलबजारस्थित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन डिपोबाट आयोडिनयुक्त भानु नुन वितरण भएको छ । ग्रामीण भेगका बासिन्दााई पनि आयोडिन नुन उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारी अनुदानको नुन वितरण गरिएको हो ।
बुधबार पहिलो दिन नै डिपोबाट ३२४ बोरा नुन वितरण गरिएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका मंगलसेन डिपो प्रमुख शेरबहादुर पालले जानकारी दिए । आयो नुन लिन कमलबजार आसपासका बिभिन्न गाविसका साथै बिकट र लामो दूरीमा रहेका ढकारी, तुर्माखाँदलगायतका क्षेत्रबाट पनि स्थानीय आएको उनको भनाइ छ । किलोको ९ रुपैयाँमा ५० किलोसम्म प्रत्येक परिवारलाई नुन दिएको जनाइएको छ ।
कमलबजार डिपोका लागि आएको ५०० क्विन्टल नुन २–३ दिनभित्रै वितरण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको डडेल्धुराबाट आएका साल्ट टेर्निङ कर्पोरेसनका कर्मचारी देवबहादुर भाटले बताए । डिपोमा नियमित खट्ने कर्मचारी नहुँदा यस्तो गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
एकैदिन ३२४ बोरा नुन वितरण | Economy | false | [
0,
3396,
7,
323,
1286,
325,
3396,
6,
2041,
3271,
339,
586,
4440,
14530,
16057,
12688,
17,
16395,
1809,
7832,
5890,
572,
16,
13,
5,
2768,
4404,
12,
3053,
597,
15,
16395,
5890,
460,
807,
2258,
414,
1880,
6,
5890,
572,
51,
20,
5,
8... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
967 | 967 |
सरस्वती ढकाल
काठमाडौं, २० फागुन – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा ३० प्रतिशत इन्धन आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौता हुने भएको छ । चैत पहिलो साता चीन भ्रमणमा निस्कन लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि भएको दुईपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयू)का आधारमा ३० प्रतिशत आपूर्तिको सम्झौता गर्ने छन् ।
कात्तिक दोस्रो साता नेपाल आयल निगम र चीन सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित चाइना नेसनल युनाइटेड आयल कर्पाेरेसन(पेट्रो–चाइना)बीच इन्धन सम्झौता इन्धन भइसकेको छ । इन्धन दिने सम्बन्धमा सम्झौता भए पनि व्यावसायिक रूपमा कति परिमाण, कुन व्यवस्थाबमोजिम आपूर्ति गरिने भन्ने टुुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि ३० प्रतिशत चीनबाट इन्धन आपूर्ति हुने अनुमान गरिएको छ ।
आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले भारतबाट ७० प्रतिशत हाराहारी मात्रै इन्धन आयात भएको जानकारी दिँदै आपूर्ति बढाउन पहल भइरहेको बताए । चीनबाट पनि ३० प्रतिशत इन्धन ल्याउन प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा सम्झौता हुने मन्त्री पुनले बताए । “मन्त्रालयको तयारी भ्रमणकै क्रममा सम्झौता गर्नेछ, कुनै कारणवश हुन नसके त्यसको २–३ दिनपछि भए पनि सम्झौता हुनेछ,” उनले भने । भारतबाट ७० प्रतिशत इन्धन आयात भए पनि पेट्रोलपम्पमा लामो लाइन देखिएकाले यसको समाधानका गृहकार्यमा जुटेको उनले सुनाए ।
भारतले नाकाबन्दी गरेपछि इन्धन आपूर्ति गर्न नेपाल र चीनबीच दुईपक्षीय औपचारिक सहमति भएको हो । कात्तिक दोस्रो साता इन्धन आपूर्तिका लागि छलफलका गर्न बेइजिङ गएको नेपाली टोली र चिनियाँ टोलीबीच दुईपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । सम्झौतापत्रमा निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्का र पेट्रो चाइनाका उपाध्यक्ष झाङ टोङले हस्ताक्षर गरेका थिए । चीनसँगको यो सम्झौतासँगै पेट्रोलियम आपूर्तिमा इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)को ४ दशकको एकाधिकार तोडिएको छ । अब नेपालले भारत र चीन दुवै छिमेकी मुलुकबाट इन्धन ल्याउन सक्नेछ । चीनले नेपाललाई आवश्यक पर्ने इन्धन दिने सहमति जनाएको हुँदा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा प्रक्रिया, परिमाणका सम्बन्धमा सम्झौता हुनेछ । भारतले नाकाबन्दी गरेपछि तत्कालको आवश्यकता टार्न १३ लाख लिटर इन्धन चीनबाट आपूर्ति भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री चीन जाँदा नेपाली बजारमा खपत हुने परिमाणमध्ये ३० प्रतिशत आपूर्ति गर्ने तयारी भएको छ । मासिक १८ हजार किलोलिटर पेट्रोल, ६८ हजार किलोलिटर डिजेल, ३ हजार किलोलिटर मट्टितेल, आन्तरिक हवाई इन्धन ३ हजार, ७ हजार किलोलिटर अन्तर्राष्ट्रिय उडानको इन्धन र १४ लाख एलपीजी सिलिन्डर माग रहेको निगमको तथ्यांक छ । सामान्य दिनमा दैनिक ३५० किलोलिटर पेट्रोल र ४५० किलोलिटर डिजलको बजार माग हो । नाकाबन्दी खुलेसँगै दैनिक मागको परिमाणभन्दा धेरै वितरण भए पनि उपभोक्ताले इन्धन सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् । निगमले इन्धन वितरण गरेको जनाए पनि घन्टौं लाइन बस्दा पनि पाउन नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ । मागभन्दा धेरै इन्धन वितरण हुँदा उपभोक्तासम्म पुग्न नसकेको विषयमा छड्के अनुगमन तीव्र बनाउने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री पुनले इन्धन कहाँ गएको भन्ने थाहा पाउन आफैं अनुगमनमा जाने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा ३० प्रतिशत इन्धन आपूर्ति सम्झौता हुने | Economy | false | [
0,
4106,
3948,
961,
323,
1286,
325,
156,
1090,
698,
3778,
486,
4663,
268,
607,
235,
4489,
2739,
793,
560,
40,
16,
13,
5,
1670,
113,
1293,
486,
2602,
8750,
1489,
156,
1048,
870,
16,
10,
20795,
14924,
77,
3605,
892,
3159,
52,
12,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
968 | 968 |
मनोवैज्ञानिक बिन्दु पार, लगानीकर्ता उत्साहितनयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २० फागुन
बिहीबार नेप्सेले पुन: नयाँ रेकर्डसहित १ हजार ३ सयको बिन्दु पनि पार गरेको छ । विगतमा १२ सय ६ बिन्दुको पार गरेपछि हरेक दिनजसो नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको नेप्से बिहीबार करिब ५ अंकको वृद्धिसहित १ हजार ३ सय ७६ मा पुगेको हो । १ हजार ३ सयलाई लगानीकर्ताले मनोवैज्ञानिक बिन्दु मान्दै आएका थिए ।
वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएपछि ब्याजदर निकै तल झरेको छ । भने सिडिएस एन्ड क्लियरिङ सञ्चालनमा आएपछि बजारले गति लिएको छ । तर, यसअघि राजनीतिक असहजता रहेकै कारण बजारले अपेक्षित गति लिन सकेको थिएन । अहिले राजनीतिक गतिरोध सुधारको संकेत देखिएको, लामो समयदेखिको तराई आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी हटेकोलगायत कारण लगानीकर्ताको मनोबल बढेपछि सेयर बजारमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । यस्तै, अधिक तरलता रहेकै कारण बैंकहरूले सेयर खरिद कर्जा अझै सरल बनाएका छन् । यसले पनि बजार वृद्धिमा टेवा पुगेको बताइएको छ ।
गत आइतबार सम्पन्न मौद्रिक नीतिको अर्ध–वर्षिक समीक्षा कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नरले लघुवित्तको पुँजी वृद्धिको निर्देशन छिट्टै जारी हुने बताएका छन् । यसले पनि नेप्सेमा सकारात्मक प्रभाव पारेको हो ।
सो दिन २ हजार ९ सय ४७ व्यापारबाट १ सय २६ कम्पनीको १० लाख ८४ हजार ९२ कित्ता सेयर किनबेच भए । सो दिन कारोबारमा आएका कम्पनीमध्ये ७८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, ३८ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्यो र १० कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रह्यो ।
बिहीबार नेप्सेमा ६२ करोड २३ लाखबराबरको रकम कारोबार भएको छ भने १४ खर्ब १ अर्बको कुल बजार पुँजीकरण भयो । सो दिन नयाँ नेपाल लघुवित्त विकास बैंकको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढ्यो भने मिथिला लघुवित्त विकास बैंक, प्रभु इन्स्योरेन्स, ओरियन्टल होटेल, अपी पावर कम्पनी, राप्ती भेरी विकास बैंक र सेती फाइनान्सको सेयर मूल्य पनि सोही हाराहारी बढे । तर, महालक्ष्मी फाइनान्सको सेयर मूल्य ५.०८ प्रतिशतले घट्यो ।
सो दिन बैंकिङ समूहको परिसूचक ऋणात्मक रह्यो । तर, होटेलको सबैभन्दा धेरै २.३९ प्रतिशतले, विकास बैंकको ०.९३ प्रतिशतले, जलविद्युत्को ०.२७ प्रतिशतले, वित्त कम्पनीको २.१२ प्रतिशतले र बिमाको ०.९५ प्रतिशतले बढे । सो दिन उत्पादन तथा प्रशोधन र ‘अन्य’समूहको परिसूचक स्थिर रह्यो । | Economy | false | [
0,
10588,
5596,
1521,
7,
4661,
6923,
7624,
600,
7694,
7,
323,
1286,
1112,
5264,
11,
4135,
94,
2337,
354,
127,
93,
175,
140,
6,
5596,
15,
1521,
28,
13,
5,
3526,
333,
140,
232,
5596,
6,
1521,
741,
317,
56,
4234,
94,
2337,
4678,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
969 | 969 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २१ फागुन
नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त डेपुटी गभर्नरद्वय शिवराज श्रेष्ठ र चिन्तामणि सिवाकोटीले बिहीबार शपथ लिएका छन् । राष्ट्र बैंकमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका हुन् । बुधबार सरकारले श्रेष्ठ र सिवाकोटीलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरेको थियो ।
शपथग्रहण कार्यक्रम राष्ट्र बैंैकका अधिकांश कार्यकारी निर्देशकहरूले बहिष्कार गरेका छन् । राष्ट्र बैंकमा कार्यरत १५ जना कार्यकारी निर्देशकमध्ये ८ जनाले कार्यक्रम बहिष्कार गरे ।
शपथग्रहण कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशकहरू त्रिलोचन पंगेनी, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद पौडेल, हरिप्रसाद काफ्ले, डा. विनोद आत्रेय, जनकबहादुर अधिकारी, महेश भट्टराई र नरबहादुर थापा अनुपस्थित रहे । तर, राजनविक्रम शाह, डा. शंकरप्रसाद आचार्य, लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, भिष्मराज ढुंगाना, शिवनाथ पाण्डे र कामु कार्यकारी निर्देशक ख्यामनारायण ढकाल कार्यक्रममा उपस्थित थिए ।
निकै कनिष्ठलाई डेपुटी गभर्नर बनाएको भन्दै असन्तुष्टिस्वरूप उनीहरू कार्यक्रममा नगएको एक कार्यकारी निर्देशकले बताए । उनले भने, ‘यो हाम्रो मौन असन्तुष्टि हो ।’ यद्यपि, राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरको शपथग्रहण कार्यक्रममा उपस्थित नहुने प्रवृत्ति पुरानै हो । विगतमा आफू डेपुटी नभएको वा कनिष्ठलाई डेपुटी बनाएकोलगायत कारण धेरैले जागिरबाट राजीनामासमेत दिएका उदाहरण छन् ।
शपथग्रहणपछि आयोजना गरिएको शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रममा राष्ट्र बैंैकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आफूले चाहेर पनि सबै कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन नसकेको बताए । गभर्नर नेपालले भने, ‘डेपुटी गभर्नर हुन नपाएकै कारण दु:खी नहुनुहोस् ।’ | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
828,
1286,
36,
357,
4438,
10,
14517,
19433,
8304,
5872,
13058,
1070,
9,
1967,
5044,
19021,
11,
1112,
8619,
1885,
27,
5,
357,
5529,
1152,
26,
314,
1567,
908,
22,
19523,
6,
8619,
1885,
112,
5,
845,
142,
1070,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
970 | 970 |
सीधा उडान संख्यामा कमी र स्थल नाका बन्द मुख्य कारण
अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २१ फागुन
चिनियाँ पर्यटकका लागि सरकारले ल्याएको नि:शुल्क भिसा नीतिबाट स्वयं चिनियाँ पर्यटकमा उत्साह ल्याउन नसकेको पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन् । विशेषगरी सरकारी नीतिको व्यापक प्रचार–प्रसार गर्न नसक्नु, नेपाल–चीन सीधा हवाई उडान संख्यामा कमी र स्थल नाका सुचारु हुन नसक्दा चिनियाँ पर्यटकको आगमन उत्साहजनक नदेखिएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
‘अघिल्ला वर्षमा फेब्रुअरी/मार्चमा नेपालका होटेल रेस्टुराँ चिनियाँ पर्यटकले भरिभराउ हुन्थे,’ होटेल संघ नेपाल (हान)का प्रथम उपाध्यक्ष अमरनाथ शाक्यले भने, ‘यो वर्ष चिनियाँ पर्यटक आगमन भिसा नि:शुल्क भएको अवस्थामा भन्दा कम छ ।’
भारतको अघोषित नाकाबन्दीसँगै नेपालमा इन्धन अभाव चुलिएपछि नेपालमा नियमित उडान गर्ने दुई वायुसेवा कम्पनी चाइना इस्टर्न र चाइना साउदर्नले उडान कटौती गरेका थिए । चाइना साउदर्नले आगामी वैशाखदेखि उडान सुचारु गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
सातामा तीन दर्जनभन्दा बढी उडान हुने गन्तव्यमा आधा दर्जन पनि उडान हुन नसक्दा चाहेर पनि पर्यटक आउने वातावरण बन्न नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । ‘नियमित उडान अभावले स्वाभाविक रूपमा पर्यटक आउने वातावरणमा असर गर्छ,’ ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष चन्द्र रिजाल भन्छन्, ‘तर, नि:शुल्क भिसाले भारत र अन्य मुलुकका पर्यटकमा सकारात्मक प्रभाव भने पार्छ ।’
नेपाल एयरलाइन्सले चिनियाँ सहरमा गन्तव्य विस्तार योजना बनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपाल एयरलाइन्सले नियमित उडान नथाल्दासम्म नि:शुल्क भिसामार्फत पर्यटक आगमन बढाउन नसकिने हानका उपाध्यक्ष शाक्यको भनाइ छ । नेपाल–चीनलाई सडक मार्गबाट जोड्ने मुख्य नाका तातोपानी अझै सुचारु हुन सकेको छैन । यसबाट नेपालको बाटो हुँदै मानसरोवरतर्फ जाने भारतीय पर्यटक र नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य कटौती भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकमध्ये भारतपछि चीन दोस्रोमा पर्छ । सन् २०१४ मा १ लाख २३ हजार चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । सन् २०१६ मा चीनबाट उल्लेख्य संख्यामा पर्यटक आउने अपेक्षा गरिएको टान अध्यक्ष रिजालले बताए ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण एजेन्डामा पार्न आग्रह
सरकारले चिनियाँ पर्यटकका लागि नि:शुल्क गरेको भिसा सुविधाबारे चिनियाँ नागरिकलाई नै जानकारी गराउन नसकेको हानका महासचिव विनायक शाह बताउँछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमण अवसरमा यसलाई व्यापक प्रचार गरी बढीभन्दा बढी पर्यटक आउने वातावरण तयार पार्नुपर्ने उनको सुझाब छ ।
‘निजी क्षेत्रबाट न्यून मात्रामा हुने प्रचारप्रसारभन्दा राजकीय भ्रमणले पार्ने प्रभाव निकै ठूलो हुन्छ,’ उनले भने । | Economy | false | [
0,
12587,
2239,
3328,
1959,
9,
1924,
2374,
538,
283,
95,
17056,
10230,
182,
7624,
600,
7694,
7,
828,
1286,
1169,
11148,
19,
142,
1314,
8602,
4311,
427,
17,
2692,
1169,
1323,
8,
3988,
1144,
1411,
632,
784,
11,
545,
27,
5,
6143,
414... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
971 | 971 |
पुँजी वृद्धि भयो, तर पर्याप्तता अनुपात उस्तै
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २१ फागुन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरले संस्थागत सुशासनमा सुधार भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । मर्जरपछि वित्तीय संस्थाबाट कमजोर संस्थागन सुशासन हुनेहरू बाहिरने गरेको उनीहरूको अनुभव छ । नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट (एनबिआई)ले काठमाडौंमा बिहीबार आयोजना गरेको ‘मर्जरका चुनौती र अवसर’ विषयक सम्मेलनमा बैंकरहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
मर्जरपछि स–साना संस्थामा धेरै सञ्चालक रहँदा हुन सक्ने आर्थिक हिनामिनाको सम्भावना कम भएको एनबिआईका अध्यक्ष एवं लुम्बिनी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले बताए । उनका अनुसार मर्जरपछि सीमित र छानिएका व्यक्ति मात्र सञ्चालकमा पुग्ने भएकाले आर्थिक हिनामिना घट्नुका साथै संस्थागत सुशासनको अन्य पक्षमा पनि सुधार भएको छ ।
मर्जरले बैंैक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिमा जोड दिए पनि पुँजी पर्याप्तता अनुपात बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान नदिएको उनले बताए । ‘पुँजी वृद्धिसँगै जोखिम पनि बढ्यो भने मर्जरको औचित्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि पुँजी वृद्धिसँगै पुँजी पर्याप्तता अनुपात वृद्धिमा पनि जोड दिनुपर्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंक आक्रामक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर गराउन लागेको तर्फ इंगित गर्दै पन्तले भने, ‘कुनै पनि निर्णय गर्दा त्यसले भविष्यमा पार्ने प्रभावका बारेमा पनि ध्यान दिइयोस् ।’ विगतमा भएका कतिपय निर्णयकै कारण अहिले वित्तीय क्षेत्रले समस्या भोगिरहेकोले त्यस्तो गल्ती नदोहोर्याउन उनले राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी आधार कम भएकै कारण व्यवसायको विस्तारमा अवरोध देखिएको बताए । उनले भने, ‘बैंकको पुँजी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन पूँजी वृद्धिको निर्देशन दिएको हो । अर्थतन्त्रको आकार ६ खर्ब हुँदा तोकिएको न्यूनतम पुँजी लिएर अहिलेसम्म बैंकहरू चलिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार २२ खर्ब पुगिसक्यो । अर्को वर्षसम्म २८ खर्ब पुग्छ ।’
गभर्नरले मुलुकमा धेरै वित्तीय संस्था भए पनि ती सबल हुन नसक्दा अहिलेसम्म १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले सम्हाल्नुपरेको बताए । ‘राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त विभाग नै खोलेर स्रोतसाधन खर्चनुपरेको छ,’ उनले भने । यही समस्या नआउन् भनेर पुँजी वृद्धिको निर्णय लिएको उनले प्रस्ट्याए । मर्जर प्रक्रियालाई अझ सरल र सहज बनाउन नियम परिवर्तन गर्न लागिएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा बैंकरहरूले मर्जरपछि कर्मचारी व्यवस्थापन र उनीहरूको क्षमता विकास तथा प्रविधिको प्रयोगजस्ता सामान्य कुरामा समेत मर्जरले समस्या निम्त्याउने गरेको बताएका थिए । उनीहरूका अनुसार अहिलेको सवाल मर्जर कसरी गर्ने र पुँजी कसरी बढाउने नभई मर्जरपछिको जोखिम न्यूनीकरण र जनशक्ति तथा प्रणालीमा
एकीकरण कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ । यस्ता सवाललाई पनि केन्द्रीय बैंकले नीतिगत तहबाट समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, वरिष्ठ चार्टड एकाउन्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डे, एनएमबी बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसी, सिभिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ तथा काष्ठमण्डप विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालका कोषाध्यक्ष उमेशसिंह भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । | Economy | false | [
0,
3883,
776,
2806,
47,
1450,
138,
7692,
4215,
94,
600,
7694,
7,
828,
1286,
645,
22,
1269,
1900,
15431,
11,
2763,
2984,
8,
655,
16,
4037,
11,
545,
27,
5,
15431,
135,
1269,
11187,
1239,
570,
294,
23,
2984,
40,
49,
488,
297,
28,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
972 | 972 |
सचेन गौतम/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २१ फागुन
सर्वोच्च अदालतले बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) र हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्सट्रक्सन कम्पनीमा रहेको युनाइटेड मिसन टु नेपाल (युएमएन)को सेयर एवं चलअचल सम्पत्ति सरकारले लिन नपाउने फैसला गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको गत २५ माघको इजलासले ती कम्पनीमा रहेको युएमएनको सेयर एवं चलअचल सम्पत्ति सरकारले नि:शुल्क आफ्नो नाममा हस्तान्तरण गर्न नपाउने फैसला गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को गत २३ माघ ०७० को बैठकले युएमएनसँगको सम्झौता सकिएको उल्लेख गर्दै बिपिसी र हिमाल हाइड्रोमा रहेको युएमएनको सेयर एवं चलअचल सम्पत्ति नेपाल सरकारले नि:शुल्क प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारी निर्णय कानुनविपरीत भएकाले बदरको माग गर्दै युएमएनका कार्यकारी निर्देशक मार्क ग्याल्पिनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको एकल इजलासले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सेयर एवं चलअचल सम्पत्ति हस्तान्तरण नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले रिटको अन्तिम फैसला गर्दै सरकारले दुई कम्पनीमा रहेको युएमएनको सेयर एवं चलअचल सम्पत्ति लिन नसक्ने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले भने मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भइनसकेको भन्दै यसबारे केही बताउन चाहेनन् । ‘रिट जारी भएको छ, फैसलाको पाठ आएको छैन,’ उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले सम्पत्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सुविधा, सन्तुलन र अपुरणीय क्षतिसमेतका दृष्टिकोणबाट सरकारी निर्णय कार्यान्वयन रोक्न आवश्यक भएको भन्दै सर्वोच्चले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सम्पत्ति हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
युएमएनको हिमाल हाइड्रोमा ११.४५ र बिपिसीमा २.७९ प्रतिशत (२ लाख ८३ हजार ३९५ कित्ता) सेयर छ । युएमएनको कार्यालय रहेको थापाथलीको कित्ता नम्बर ९९४ र ९९५ को घरसहितको जग्गा पनि हिमाल हाइड्रोको नाममा छ । युएमएनले हिमाल हाइड्रोसँग सम्झौता गरी जग्गा कम्पनीको नाममा दर्ता गरिएको हो । जग्गाको मूल्य करोडौँ छ ।
सर्वोच्चले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार समुचित प्रतिवादको मौका नदिई नागरिकका साथै कुनै पनि सम्पत्ति सरकारले अपहरण गर्न नसक्ने बताउँदै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
युएमएनसँगको सम्झौता सन् २००५ मा सकिएको थियो । सरकारसँगको सम्झौता सकिएपछि बेलायतमा संस्था दर्ता गरी युएमएनले नेपालको समाज कल्याण परिषद्सँग आबद्धताको स्वीकृति लिएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । ‘सुरुको युएमएन र अहिलेको युएमएन एकै होइनन्, सर्वोच्चले पनि प्रस्ट नभई फैसला गरेको देखिन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सरकारी सम्पत्ति जोगाउन फैसला प्राप्त भएपछि पुनरावलोकनमा जानुको विकल्प छैन ।’ समाजसेवा गर्छु भन्दै नेपाल भित्रिएको युएमएन बेलायतमा कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको छ ।
मिसनसँग गरिएको सम्झौता सन् २००५ मै सकिएको उल्लेख गर्दै सरकारले ११ जेठ ०६७ मै बिपिसीमा रहेको सेयर हस्तान्तरणको निर्णय गरेको थियो । सेयर हस्तान्तरणको निर्णय गरिएपछि यसलाई फिर्ता गराउन मिसनले राजनीतिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक रूपमा लबिङ गरेको थियो । दबाब थेग्न नसकेपछि सम्झौताअनुसार नि:शुल्क प्राप्त हुने सेयरलाई सरकारले खरिद नगर्ने निर्णय गरेको थियो । मिसनले भने सम्झौतामा भएको व्यवस्थाविपरीत एकतर्फी रूपमा सरकारले सेयर हस्तान्तरणको निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।
बिपिसीमा रहेको शतप्रतिशत सेयरमध्ये मिसनले ९७.२१ प्रतिशत सेयर सरकारलाई १० वर्षअघि हस्तान्तरण गरेको थियो । सरकारले ९७.२१ प्रतिशत सेयरमध्ये ७५ प्रतिशत सेयर नेपालको सांग्रिला इनर्जी र नर्वेजियन कम्पनी इन्टरक्राफ्टलाई बेच्दै बिपिसीलाई सन् २००१ मा निजीकरण गरेको थियो । | Economy | false | [
0,
190,
2989,
23,
1342,
182,
7624,
600,
7694,
7,
828,
1286,
1080,
2453,
2092,
4859,
558,
77,
749,
1210,
398,
52,
9,
1488,
11018,
3623,
5543,
21564,
7207,
35,
6167,
9284,
1832,
36,
77,
1643,
15287,
23,
52,
6,
1593,
331,
1100,
877,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
973 | 973 |
वीरेन्द्र ओली –
नेपालमा खपत हुने जुत्ता–चप्पलमध्ये ६५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी ब्रान्डको बजार हिस्सा रहेको छाला जुत्ता उत्पादकहरूको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार स्कुल, कलेज तथा कार्यालयमा प्रयोग हुने छाला जुत्तामा स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ । बलियो, आकर्षक तथा नयाँ मोडलका जुत्ता उत्पादन हुन थालेपछि नेपालीहरूको आकर्षण स्वदेशी जुत्तामा बढ्न थालेको छ । नेपालमा स्वदेशी जुत्ताको बजार हरेक वर्ष न्यूनतम १० प्रतिशतले बढिरहेको शिखर सुज इन्डस्ट्रीका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण प्रसाईंले बताए । ‘हरेक वर्ष जुत्ता–चप्पल मार्केटको बजार बढ्दै गए पनि आयात भने घट्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘यसले पनि स्वदेशी उत्पादनप्रति ग्राहकको रुचि बढेको देखाउँछ ।’
स्वदेशी जुत्ता–चप्पलको बजार बढेसँगै जुत्ता उत्पादनमा लगानी गर्नेहरू पनि बढिरहेका छन् । अहिले नेपालमा करिब ५ सयको संख्यामा साना–ठूला जुत्ता उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगहरूमा २ लाख ५० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेका छन् । जुत्ता उद्योगमा काम गर्ने साधारण कालिगढले मासिक कम्तीमा ८ हजार रुपैयाँ कमाइ गर्छन् । अनुभवका आधारमा सीप बढाउँदै यस्ता कामदारले मासिक ५० हजार रुपैयाँसम्म कमाइ गर्न सक्छन् ।
नेपालमा सञ्चालित जुत्ता–चप्पल उद्योगहरूले आफ्नो क्षमताका आधारमा १० जनादेखि ५ सय जनासम्म कामदारलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएका छन् । जुत्ता उद्योगमा रोजगारी पाउन सजिलो पनि छ । सीप, लगनशीलता तथा एकै स्थानमा बसेर काम गर्न सक्ने व्यक्ति जुत्ता उद्योगमा उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि साधारण साक्षर भए पनि पुग्छ । उद्योगमा उत्पादन हुने जुत्ताको साइज चिनेर जोडा मिलाउन सक्ने साक्षर भए पुग्छ । जुत्ता उद्योगका अधिकांश कामदारहरूले सोल र लेदर टाँस्ने पेस्टिङको काम गर्छन् । यो उद्योगबाट आम्दानी पनि आकर्षक हुन थालेपछि अहिले शिक्षितहरूको बाहुल्य बढ्दै छ ।
नेपालमा स्वदेशी उत्पादनले वार्षिक वार्षिक ५ देखि ६ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गर्ने प्रसाईंको भनाइ छ । तर, स्वेदशी उत्पादन भनिए पनि जुत्ता चप्पलका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थका लागि भने भारत र चीनबाट आयात हुने कच्चा पदार्थमा नै निर्भर हुनुपर्ने रन सुज उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक रुद्र न्यौपानेले बताए ।महिला र सामान्य साक्षर जनशक्ति
जुत्ता–चप्पलमा उद्योगका काम गर्न धेरै साक्षर जनशक्तिको आवश्यक पर्दैन । उत्पादन उद्योगमा अधिकांश पेस्टिङको काम हुन्छ । यो कार्य एकै स्थानमा बसेर, ठूलो बल नलगाई गर्न सकिन्छ । त्यसैले पनि पछिल्लो समय महिलाको आकर्षण उद्योगमा बढेको छ । त्यस्तै, सामान्य अक्षर चिन्न सक्ने जनशक्तिले पनि यो काम सजिलै गर्न सक्छन् । कामदारहरूले आफ्नो अनुभव, क्षमता तथा दक्षताको आधारमा कमाइ गर्न सक्छन् । जुत्ता उद्योगका कामदारहरूले सामान्यत: मासिक तलबभन्दा प्रतिजोडी जुत्ता तयार गरेको आधारमा कमाइ गर्छन् । जसले गर्दा मिहिनेती कामदारको कमाइ पनि तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ ।नेपालमा उत्पादन हुने जुत्ता
नेपालमा अहिले स्पोर्टस्, क्याजुअल, स्यान्डल, स्कुल कलेजका जुत्ता, पार्टी सुज, बुट उत्पादन हुँदै आएका छन् । शिखर, बिएफ डियर हिल, स्काई, रन, फिटराइट, ब्ल्याक हर्स, कोसेलीलगायतका ब्रान्डमा यस्ता जुत्ता स्वदेशमा उत्पादन भइरहेका छन् । केही स्पोर्टस्, क्याजुअल, बच्चाहरूले लगाउने साना फेन्सी जुत्ता–चप्पलहरू, लेडिज जुत्ता तथा स्यान्डलहरू भने विदेशबाट आयात हुने गरेका छन् ।कालिगढको अभाव
नेपालमा सञ्चालित जुत्ता–चप्पल उद्योगहरूले २ लाख ५० हजारभन्दा बढीलाई रोजागारी दिएको बताइन्छ । तर, अझै आवश्यक संख्यामा दक्ष जनशक्ति पाउन समस्या रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सोही कारण केही उद्योगहरूले आफैँ तालिमसँगै रोजगारी पनि दिँदै आएका छन् । त्यस्तै, हेल्पटास नेपालले पनि उद्योगका लागि आवश्यक कालिगढको तालिम दिँदै आएको छ ।
कालिगढको तालिम लिएर दक्ष भइसकेपछि कतिपय कामदार भने धेरै कमाउने लोभमा विदेश जाने गर्छन् । कामदारको यस्तो प्रवृतिले स्वदेशी उद्योगमा कालिगढको अभाव कायमै रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । त्यस्तै, बढ्दो बजारसँगै उद्योगको वृद्धि तथा सीमित कामदार हँुदा सबै उद्योगले पर्याप्त कालिगढ पाउन सकेका छैनन् । सामान्य काम गर्ने कालिगढ पनि पाउन कठिन छ । दक्ष जनशक्तिको अभावमा स्वदेशी उद्योगले विदेशी ब्रान्डसँग प्रतिस्प्रधा गर्न कठिन भएको छ । | Economy | false | [
0,
5881,
851,
325,
211,
6249,
40,
6461,
86,
384,
3593,
59,
562,
4219,
235,
168,
118,
5087,
6340,
6,
443,
4617,
35,
2924,
6461,
6654,
180,
1157,
13,
5,
9304,
92,
1781,
7,
1140,
22,
1829,
151,
40,
2924,
6461,
8,
5087,
8899,
4617,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
974 | 974 |
मोहन गुरुङ
काठमाडौं, २१ फागुन – पेट्रोलियम पदार्थ बढी खपत गर्ने १६ वटा उद्योगले स्वप्रयोजनका लागि डिजेल आयात गर्ने तयारी गरेका छन् । वाणिज्य विभागले ती उद्योगलाई कोटा तोकेर डिजेल आयात गर्ने अनुमति दिइसकेको छ ।
‘पेट्रोल, डिजेल र मटीतेल पैठारी तथा स्वप्रयोजनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२’ बमोजिम ३ महिनासम्मका लागि आफ्नो प्रयोजनका लागि चाहिने डिजेलमा आयात इजाजत प्रदान गरेको विभागले जनाएको छ । यो कार्यविधि पुस ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले उद्योगले चैत ३ गतेसम्म डिजेल आयात गर्न पाउनेछन् । पेट्रोलियम पदार्थ मागजति आयात नभएकाले ठूला उपभोक्तालाई सरकारले आयात खुला गरेको थियो ।
“पेट्रोलियम पदार्थ मागजति नआइरहेकाले तत्कालका लागि कुनै संस्थाले स्वप्रयोजनका आयात गर्न पाइने व्यवस्था भएको थियो,” विभागका निर्देशक हरिनारायण बेल्बासेले भने, “सोहीबमोजिम १६ संस्थाको निवदेन परेको छ, सबैलाई आयातको इजाजत प्रदान गरिसकिएको छ ।”
उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालगायत सम्बन्धित निकायले तोकेको कोटाबमोजिम विभिन्न उद्योग तथा कूटनीतिक नियोगलाई आयात इजाजतको सिफारिस दिएको विभागले जनाएको छ । बोटलर्स नेपाल लिमिटेडलाई मासिक ६१ हजार लिटर डिजेल आयातको सुविधा दिइएको छ । युनिलभिरलाई मासिक १ लाख लिटर, घोराही सिमेन्टलाई १० लाख ५० हजार लिटर र सिप्रदी ट्रेडिङलाई ३ लाख रुपैयाँ आयातको सिफारिस गरेको छ । “आफूलाई चाहिने इन्धन आफैं ल्याएपछि निगमबाट दिनुपर्ने इन्धन घट्छ,” बेल्बासेले भने, “यसबाट असहज स्थितिमा केही सहज बनाउँछ ।”
कार्यविधिबमोजिम सरकारी वा निजी उद्योग, कूटनीतिक नियोग, सरकारी वा निजी जलविद्युत्लगायत विकास आयोजना, सरकारी वा निजी अस्पताल, सरकारी वा निजी विश्वविद्यालय एवं क्याम्पस, विद्यालय, तारे होटल, सञ्चार गृह (टेलिभिजन, प्रेस र एमएम रेडियो) ‘क’ वर्गका बैंकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पेट्रोलियम आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ । हाल ठूला उद्योग तथा अत्यावश्यक उद्योगलाई सम्बन्धित निकायको सिफारिसका आधारमा आयल निगमले इन्धन दिँदै आएको छ ।
डिजेल आयात गर्ने संस्थाहरू
उद्योग वा संस्था डिजेल आयातको परिमाण
बोटलर्स नेपाल लिमिटेड, काठमाडौं मासिक ६१ हजार लिटर
बोटलर्स नेपाल लिमिटेड भरतपुर, चितवन मासिक ६३ हजार
युनिलिभर नेपाल लिमिटेड, हेटौँडा मासिक १ लाख लिटर
आरती स्ट्रिप्स प्रालि, मोरङ मासिक २५ हजार लिटर
घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री प्रालि, दाङ वार्षिक १० लाख ५० हजार लिटर
सिप्रदी ट्रेडिङ, काठमाडौं मासिक ३ लाख लिटर
शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड, काठमाडौं दैनिक १२ हजार लिटर
मोर्डन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि, काठमाडांै दैीनक १२ हजार
गणपति वनस्पति प्रालि, काठमाडौं दैनिक ५ हजार लिटर
मारुती सिमेन्ट्स लिमिटेड, काठमाडौं वार्षिक ७ लाख ५६ हजार लिटर
वरुण बेभेरज नेपाल प्रालि, काठमाडौं दैनिक ३ हजार लिटर
विश्व खाद्य कार्यक्रम सातामा ५० हजार लिटर
पशुपति सिनप्याक इन्डस्ट्रीज, विराटनगर एकपटकका लागि ५ लाख लिटर
एटलान्टिक टेक्सटाइल, वीरगन्ज एकपटकका लागि ३ लाख लिटर
एसियन थाइ फुड्स प्रालि, सुनसरी एकपटकका लागि ४ लाख लिटर
एसियन बिस्कुट एन्ड कन्फेक्सनरी प्रालि, काठमाडौं एकपटकका लागि १ लाख लिटर
विशेष अनुगमन गर्न निर्देशन
आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले आपूर्ति धेरै बढेकाले सहज बनाउन तथा कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार मन्त्री पुनले आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल आयल निगम र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखलाई बोलाई विशेष अनुगमन थाल्न निर्देशन दिएका हुन् ।
आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले मन्त्रीको निर्देशनबमोजिम विशेष अनुगमन टोली गठन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । नाकाबन्दीपछि आपूर्ति बढे पनि अझै केही वस्तुको मूल्य नघटेको गुनासो विभागमा छ ।
१६ उद्योग आफूलाई चाहिने डिजेल आयात गर्दै | Economy | false | [
0,
2647,
1230,
961,
828,
1286,
325,
5359,
1666,
118,
6249,
25,
709,
224,
492,
11,
1311,
834,
12551,
12,
19,
8928,
1589,
25,
478,
48,
27,
5,
1483,
2429,
271,
492,
14,
8002,
9781,
18,
8928,
1589,
25,
1528,
15242,
13,
5,
62,
11997,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
975 | 975 |
२१ फागुन, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निजी घर पुनर्निर्माणको लागि दिने भनेको अनुदान अन्तर्गतको पहिलो किस्ता रकम वितरणका लागि ६५ अर्ब रुपैयाा निकासा गरेको जनाएको छ ।
बजेट निकासा भएसँगै अब प्रक्रिया पूरा गरी भूकम्पबाट क्षति भएका घर पुनर्निर्माण गर्न पहिलो किस्ता वितरण गर्न प्राधिकरणलाई बाटो खुला भएको छ । पूर्णरूपमा निजी घर भत्किएको परिवारलाई पहिलो किस्ता अन्तर्गत ५० हजार रुपैयाँका दरले वितरण गर्नका लागि रकम निकासा गरिएको हो ।
फागुन २० गतेदेखि पहिलो चरणमा दोलखाको सिंगटीबाट अनुदान वितरण सुरु गर्ने भनिए पनि कांग्रेसको अधिवेसनका कारण राजनीतिक सहमति जुटिनसकेकाले केही दिनलाई पर सार्नुपरेकेा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सर्वेक्षण सकिसकेको ठाउँहरूमा यस्तो रकम वितरण गर्दै जाने प्राधिकरणको योजना छ । अनुदान अन्तर्गतको रकम घरधनीले सुरक्षित घर निर्माण सर्तसहित नक्सा पास गरेपछि प्रथम किस्ताअन्तर्गत २५ प्रतिशत ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने हुन् ।
जग निर्माण कार्यसम्पन्न भए पश्चात प्राविधिक चेकजाँचका आधारमा दोस्रो किस्ता रकम ४० प्रतिशत अर्थात ८० हजार रुपैयाँ पाउने छ । छाना छाउनु अगाडिको तहसम्मको कार्य सम्पन्न भए पश्चात तेस्रो एवं अन्तिम किस्ता ७० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत माघ २ गते पुननिर्माण अभियाको उदघाटन गरेपनि अहिलेसम्म देखिनेगरी पुननिर्माणको काम हुन नसक्दा भूकम्प पीडित जनताहरु निरास बनेका छन् । | Economy | false | [
0,
828,
1286,
7,
106,
5,
469,
1242,
3055,
3417,
14,
711,
159,
3055,
6,
19,
189,
639,
1880,
636,
6,
113,
4864,
335,
572,
12,
19,
4219,
557,
3610,
33,
10472,
28,
360,
13,
5,
522,
10472,
4801,
169,
651,
364,
57,
1118,
17,
1044,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
976 | 976 |
पोखरा, २१ फागुन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अहिले देशमा देखिएको चरम ऊर्जा सङ्कटको समाधान नगरी आर्थिक समृद्धि र विकास असम्भव भएको बताउनुभएको छ ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा आजदेखि पोखरा प्रदर्शनी केन्द्रमा सञ्चालन भएको राष्ट्यि औद्योगिक व्यापार मेलाको आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले बायोग्यास, सौर्य ऊर्जा र साना तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरेर ऊर्जा सङ्कटबाट देशलाई छिटो मुक्त पार्न सरकार वैकल्पिक प्रयासका लागि निरन्तर लागेको धारणा राख्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौता सम्पन्न भएलगत्तै पोखरामा निर्माण हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास हुने जानकारी गराउँदै उहाँले विमानस्थल निर्माणको लागि बाँकी सबै प्रक्रिया पूरा भएको उल्लेख गर्नु भयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भूकम्प र नाकाबन्दीबाट थलापरेको उद्योग क्षेत्रलाई राहत दिन सरकारले रु एक खर्बको पुनः उद्धारकोष स्थापना गरेको र यसबाट उद्यमीले पुनः उद्धारकर्जा प्राप्त गरी लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
व्यवस्थापिका संसद विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले पोखराको पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले देशको आर्थिक समृद्धि र विकास तर्प अबको बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले रु १० हजार राशिको उत्कृष्ट महिला पुरस्कार महिला सीप विकास संस्थालाई प्रदान गर्नुभयो ।
सङ्घका अध्यक्ष विन्दुकुमार थापाको अध्यक्षतामा भएको सो समारोहमा नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापा, कम्प्युटर एसोसिएसनका अध्यक्ष चिन्तामणि बास्तोला, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष सोम थापा, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष रामकृष्ण ज्ञवालीलगायतका वक्ताले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्को औद्योगिक, कृषिजन्य तथा हस्तकलाका उत्पादन, सूचना, प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य पर्यटनलगायत कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रवद्र्धन तथा बजारीकरणमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको हो ।
प्रदर्शनी केन्द्रको डोममा विशेष प्रकारका ७८ वटा सूचना प्रविधि सम्बन्धी स्टलसहित ३०६ वटा स्टल राखिएको छ । मेला चैत १ गतेसम्म चल्ने छ । रासस
| Economy | false | [
0,
1854,
828,
1286,
5,
3748,
1471,
2070,
114,
838,
631,
4967,
1486,
9041,
6,
925,
1757,
171,
2104,
9,
76,
9563,
16,
3172,
6,
13,
5,
551,
492,
1483,
1890,
6,
1840,
5678,
551,
4689,
2146,
292,
16,
9021,
744,
91,
3026,
783,
1372,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
977 | 977 |
अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २२ फागुन
नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सिंगल इन्जिन जहाज उडानयोग्य रहेको प्राविधिक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार प्राविधिक टोलीको अध्ययनले हवाई सुरक्षाका हिसाबबाट सिंगल इन्जिन जहाज उडानयोग्य रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
गत साता नेपालगन्जबाट जुम्लाका लागि उडेको ९ एन–एजेबी विमान आकस्मिक अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटना भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले एकल इन्जिन भएको विमान परीक्षण नगरी नचलाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणले प्राविधिक टोली खटाएर सिंगल इन्जिन जहाज परीक्षण गरेको हो ।
प्राविधिक टोलीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता देभेन केसीले भने, ‘जहाजका इन्जिनमा समस्या नदेखिएको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ ।’ इन्जिनको खराबीका कारण विमान आकस्मिक अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेपछि मन्त्री पोखरेलले बाँकी सबै एकल इन्जिन भएका विमान परीक्षण सम्पन्न नभएसम्म नउडाउन प्राधिकरणमार्फत निर्देशन दिएका थिए । | Economy | false | [
0,
17056,
10230,
182,
7624,
600,
7694,
7,
1004,
1286,
211,
292,
3108,
16809,
7699,
2206,
2239,
5528,
35,
973,
9059,
2744,
13,
5,
36,
412,
5027,
6856,
92,
973,
8942,
9059,
3183,
7273,
7477,
17,
16809,
7699,
2206,
2239,
5528,
35,
4405... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
978 | 978 |
गणेश लम्साल/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २२ फागुन
राजस्व अनुसन्धान इकाइ क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीले मोरङको हात्तीमुडास्थित फुजिमा आयलको कार्यालयमा छापा मारेको छ । कम्पनीले नाकाबन्दीका समयमा बेस र फर्नेस आयलको नाममा डिजेल ल्याएर कालोबजारी गरेको सार्वजनिक भएपछि राजस्व अनुसन्धानले कार्यालयमा छापा मारेको हो ।
राजस्व अनुसन्धान इटहरीबाट गएको टोलीले हात्तीमुडास्थित फुजिमाको कार्यालयमा छापा मारेर सबै खाता नियन्त्रणमा लिएको छ । अनुसन्धान अधिकृत गौरीशंकर उपाध्यायले कम्पनीले फर्नेस आयलको नाममा डिजेल ल्याएर कालोबजारी गरेको सर्वसाधारणको गुनासो र उजुरीपछि थप अनुसन्धानका लागि छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए ।
फुजिमा कोसी पेट्रो सञ्चालक सुबोध कोइरालाको साझेदार कम्पनी हो । उद्योग सञ्चालनका लागि मानव बस्ती भएको ठाउँमा अनुमति लिएको कोसी पेट्रोले फर्नेस आयलका नाममा सोझै डिजेल ल्याएर बिक्री गर्दै आएको आशंका राजस्व अनुसन्धानले गरेको छ ।
नाकाबन्दीका समयमा विराटनगर भन्सार नाका भएर १४ उद्योगले फर्नेस र चार उद्योगले बेस आयल आयात गरेका थिए । जबकि सबै उद्योगलाई धेरै परिमाणमा बेस र फर्नेस आयल आवश्यक नपर्ने स्रोतको दाबी छ । | Economy | false | [
0,
2382,
8572,
182,
7624,
600,
7694,
7,
1004,
1286,
2380,
521,
9627,
1086,
239,
4290,
11,
1744,
6,
4380,
1520,
591,
339,
3234,
1911,
8,
7243,
6,
1829,
6525,
10528,
13,
5,
1117,
3511,
12,
278,
6679,
9,
6504,
9829,
7243,
6,
846,
8... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
979 | 979 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २२ फागुन
सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र लिएर प्रभावकारी सेवा प्रवाह नगर्ने सेवाप्रदायकमाथि कारबाही गरिने बताएका छन् । मुलुकमा ६ वटा टेलिफोन सेवाप्रदायक हुँदासमेत जनताले सहज एवं गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै ‘लाइसेन्स’ मात्रै होल्ड गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गरिने जानकारी दिएका हुन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको १८औँ वार्षिकोत्सव अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘अब सेवाप्रदायकलाई यथास्थितिमा चल्न दिइने छैन,’ उनले भने, ‘अनुमतिपत्र लिने, तर सेवा प्रवाह नगर्ने कम्पनीलाई त्यसै छाडिने छैन ।’ दूरसञ्चारको पूर्वाधार विकास तथा साझा प्रयोगमा जोड दिइनुपर्ने मन्त्री राईको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सञ्चारसचिव दिनेशकुमार थपलियाले दूरसञ्चारबाट आर्थिक एवं सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिने बताए । उनले विश्वबजारमा सूचना प्रविधिको विकास द्रुत गतिमा भइरहे पनि नेपालको नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तन भने सुस्त गतिमा भएको जानकारी दिए ।
उनले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासलाई यसले जिडिपीमा दिने योगदान हेरेर मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झाले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम उपयोग गर्दै अप्टिकल फाइबर विछ्याउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जानकारी दिए । मन्त्रालयलाई सुझाब दिन तथा उसले दिएका निर्देशन पालना गर्न प्राधिकरण सधैँ तयारी अवस्थामै रहेको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले ‘डिजिटल डिभाइड’ हटाउन आवश्यक रहेको बताए । दूरसञ्चार क्षेत्रमा अनेकन समस्या रहेको भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समिति र मन्त्रालयले समाधानका लागि तत्परता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
दूरसञ्चार प्राधिकरण स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन अध्यक्ष अच्युतानन्द मिश्रले प्राधिकरण सञ्चालक समिति र कर्मचारीको सम्बन्ध चिसिएको बताए । कर्मचारी स्वास्थ्यलगायतको सुविधा मागप्रति समिति गम्भीर नभएको उनले आरोप लगाए । ‘आजको दिन प्राधिकरणका लागि उत्सव हो,’ उनले भने, ‘तर, प्राधिकरणका कर्मचारीका लागि उत्सव हुन सकेको छैन ।’
वार्षिकोत्सव अवसरमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक अर्जुन घिमिरेलाई ‘प्राधिकरण उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार’ प्रदान गरिएको छ । वर्षभरमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेकाले उनलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
1004,
1286,
16018,
3934,
2404,
2811,
6877,
5858,
9658,
351,
1568,
162,
2211,
1891,
19652,
312,
992,
421,
545,
27,
5,
1509,
232,
224,
5478,
19652,
342,
345,
1581,
727,
331,
3938,
162,
193,
24,
1411,
192,
62,
73... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
980 | 980 |
२२ फागुन, काठमाडौं । सरकारले सूचना नदिइ एक्कासी औषधि कम्पनीमा छापा मारेपछि निजी क्षेत्र आक्रोशित बनेका छन् । सरकारले शुक्रबार दुइवटा औषधि कम्पनी लोमस फर्मास्यूटिकल्स र देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्समा छापा मारेको थियो ।
लोमस फर्मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार पाण्डेको कम्पनी हो भेन देउराली जनता नेपाल उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरिभक्त शर्माका कम्पनी हो । शर्मा परिसंघको अध्यक्ष भएकै दिन सरकारले उनको कम्पनीमा छापा मारेको थियो ।
छापा मारेको भोलिपल्टै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरु महासंघ, परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सरकारको कदमप्रति कडा आपत्ती जनाएका छन् । तीनवटै संस्थाले नियन्त्रणमा लिइएका लोमस र देउराली जनताका व्यवस्थापकलाई बिनाशर्त तत्कालै रिहा गर्न माग गरेका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले तत्काल पक्राउ परेका व्यक्तिहरु बिनाशर्त रिहाइ नगरे निजी क्षेत्रले कडा कदम उठाउन बाध्य हुने चेतावनी दिए । अर्बौको लगानी गरेर हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई सूचना नदिइ आधार प्रमाण बिना नै सरकारले धरपकड गर्दा आफुहरु हतोत्साहित भएको उनको भनाई छ ।
अध्यक्ष मुरारकाले सरकारबाट उद्यमी व्यवसायीहरु माथि वस्तुको बिक्री मुल्यका नाउँमा श्रृंखलाबद्ध रुपमा भएका धरपकडका घटनाहरुले सरकार आफैले लगानीको वातावरण बिथोल्दै निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको बताए । भूकम्प, नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनबाट ग्रसित भएका उद्योगलाई सरकारले सहयोग गर्नुको सट्टा उल्टै धरपकडमा उत्रिएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
अध्यक्ष मुरारकाले खुला बजार अर्थतन्त्रको परिकल्पना अनुसार उद्योगीले मुल्य तोक्न पाउने स्पष्ट रहेको भन्दै सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरे । कारबारीको गर्ने निहुँमा उद्योगीलाई खोरमै थुन्नु गलत भएको ठोकुवा गर्दै उनले अनुसन्धानको सामान्य प्रक्रिया समेत पुरा नगरी व्यक्तिको मानमर्दनमा सरकार उत्रिँदा त्यसको ठूलो असर पर्ने बताए ।
औषधी ब्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्र मेहर श्रेष्ठले महंगो मुल्यमा इन्धन खरिद गरेर उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा कुनै स्पष्टीकरण मौका नदिई सतही समाचारका आधारमा हिरासतमा लिएको बताए ।
‘निजी क्षेत्रले आपूर्ति सहज गर्ने क्रममा अनुगमन गर्ने कुरालाई अन्यथा भन्न नमिल्ल्ने तर अनुगमनको निहुँमा यस्ता कामबाट आपूर्ति सहज नभै आपूर्ति व्यवस्था झन जटिल बन्छ’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार नै पक्राउ परेका व्यक्तिलाई रिहाइ गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म रिहाइ नगरेको भन्दै महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले आक्रोस व्यक्त गरे । औषधि व्यवसायी पक्राउ पर्ने वित्तिकै उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री, एमाओवादी अक्ष्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतलाई भेटेर आफ्नो समस्या जानकारी गराएका थिए ।
डा. भोला रिजालले औषधि कम्पनी उद्योगीसँग मात्र नभई प्रत्यक्ष विरामी र अस्पतालसँग जोडिएको बताउँदै यस्तो कदमबाट पछाडि हट्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । | Economy | false | [
0,
1004,
1286,
7,
106,
5,
142,
165,
3337,
435,
10,
11765,
1164,
7207,
6525,
10497,
135,
711,
164,
11875,
1265,
27,
5,
142,
951,
10,
18911,
1164,
558,
2426,
61,
68,
6504,
8,
68,
3400,
4647,
3766,
9,
9017,
736,
6504,
8,
68,
3400,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
981 | 981 |
काठमाडौँ, २२ फागुन । साँझको समयमा इन्धन बिक्री वितरण गर्दा अनियमितता एवम् कालोबजारीसमेत बढेको गुनासो आएपछि नेपाल आयल निगमले आइतबार बिहानदेखि नै बिक्री गर्न पेट्रोल पम्पलाई निर्देशन दिएको छ ।
निगमले बिहानबाट साँझसम्म नै इन्धन उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि पुग्दो मात्रामा इन्धन दिने तयारी गरेको छ ।
इन्धन वितरणमा कोटा प्रणाली खारेज गरेको भए पनि पेट्रोल पम्पका अगाडि लामा–लामा लाइन उस्तै रहेको भन्दै निगमले आइतबारबाट नयाँ प्रणाली लागू गर्ने भएको हो ।
निगमले राजधानीका कारबाहीमा परेका पेट्रोल पम्पबाहेक अरुलाई बिहान ७ बजेदेखि नै इन्धन बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
निगम प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले पम्पअगाडि लामा लाइन रहने र रातिको समयमा इन्धन वितरण गर्दा अनियमितता भयो भन्ने गुनासो पनि व्यापक रुपमा आएकाले बिहानबाटै उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, गृहमन्त्रालयको समन्वयपछि सुरक्षा निकायका पेट्रोल पम्प चौबीसै घन्टा सञ्चालन गरिनेभएको छ । उपत्यकामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका पम्प सञ्चालनमा रहेका छन् । गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले इन्धन वितरणमा पारदर्शी प्रणाली अपनाउन निर्देशन दिएलगत्तै उपत्यकाका सुरक्षा निकायका पम्पबाट चौबीसै घन्टा उपलब्ध गराउने भएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णयपछि निगमले गत साताबाट चारपाङ्ग्रे सवारी साधन र मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको कोटा खारेज गरेको थियो ।
निर्देशनअघि मोटरसाइकललाई पाँच र चारपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई १५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराइँदै आएको थियो । निगमले मागअनुसार भारतबाट सहज मात्रामा इन्धन आयात नभएको जनाउँदै आएको छ ।
वीरगन्ज नाकाबाट सहज अवस्थामा २६ लाख लिटर इन्धन आयात हुनुपर्नेमा हाल औसतमा २० लाख लिटरमात्रै आयात भइरहेको छ । रासस | Economy | false | [
0,
1491,
1004,
1286,
5,
1253,
6,
278,
4489,
878,
572,
150,
4349,
1707,
10932,
345,
663,
1447,
2456,
36,
7243,
1578,
11,
903,
637,
132,
37,
878,
24,
4548,
7918,
14,
730,
245,
13,
5,
1578,
11,
637,
17,
1253,
116,
37,
4489,
460,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
982 | 982 |
गोंगबुमा रहेको देशकै ठूलो बसपार्कले आफ्नो परिचयअनुसार काम गर्न सकेको छैन, यात्रु अझै पनि यहाा नआएर आफ्नो घरनजिकबाट चढी गन्तव्यमा जान रुचाउाछन्, बसपार्कलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने योजनासहित काठमाडौं महानगरपालिकासाग ४० वर्षको सञ्चालन जिम्मा लिएर ल्होत्सेले पुनर्निर्माण कार्यको सुरुवात गरिसकेको छ, यस सन्दर्भमा कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष दीपक कुँवरसँग गरिएको कुराकानी :
तपाईंले गोंगबुको बसपार्कलाई सुधार गर्ने जिम्मा लिनुभएको छ । अहिलेको अवस्था सबैले देखेका छन्, तपाईंको योजनाचाहिा के छ ?
विकास भन्नाले भौतिक मात्र होइन, मानसिक विकास पनि चाहिन्छ । राष्ट्रिय बसपार्कबाट यात्रु हँसिलो अनुहारका साथ गन्तव्यतर्फ लाग्न सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको थियो । समय बित्दै जाँदा विभिन्न कारणले लक्ष्यमा पुग्न सकिएन । विभिन्न समयमा विभिन्न व्यवस्थापक आए । उनीहरू पनि असमर्थ भएपछि त्यहाँका सरोकारवालाले मलाई आग्रह गर्नुभयो । मेरो विगतको विकाससम्बन्धी काम र सफलतासाथ परियोजना सम्पन्न गरेका आधारमा अनुरोध गर्नुभएजस्तो लाग्छ । यात्रुले हँसिलो अनुहारका साथ यात्रा आरम्भ वा अन्त्य गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यसहित यसमा सुधार गर्न लागिएको हो ।
चुनौती र सम्भावना कस्तो देख्नुभएको छ ?
निश्चय पनि चुनौती छन्, साथसाथै सम्भावना पनि छन् । चुनौतीलाई चिर्दै जनताका सेवा र सुविधालाई ध्यानमा राखी काम भएकाले त्यहाँको कम्पाउन्डभित्र छिर्दा कुनै पनि यात्रुले असुरक्षित महसुस गर्नुपरेको छैन । अबका दिनमा रातको १२ बजे पनि कोही बसपार्कभित्र छिर्छन् भने उनीहरूको तन, मन र धनको सुरक्षा हुनुपर्छ । त्यहाँ बस्न होटेलदेखि धेरै कुराको सुविधा दिने सोचका साथ अघि बढेका छौँ । आशा गरौँ, दुई/तीन वर्षभित्रमा बसपार्कले काँचुली फेर्नेछ ।
बसमा यात्रा गर्नेमा मध्यम र निम्न वर्गका यात्रुले तिरेको रकमबाट कसरी नाफा हुन्छ भनेर मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
हामीले यसमा धेरै अध्ययन गरेका छौँ । सबै कुरामा नाफा खोजेर मात्र हुन्न । नयाँ बसपार्कको हामीले सुरुवातदेखि निर्माण गर्न थालेका होइनौँ । यो बसपार्क सञ्चालन भएर गति लिन नसकेको अवस्थामा हामीले केही गरौँ भनेर हेरेका हौं । सबै कुरामा नाफा मात्र खोज्ने हो भने त्यो सही र सफल हुन सक्ने व्यबसायी होइन भन्ने लाग्छ ।
राष्ट्रलाई केही योगदान गरौँ र आफ्नो अनुभव, अध्ययनले केही गर्न सकिन्छ भन्ने देखिएकाले एउटा दृढ सोचका साथ अघि बढेका छौँ । यसमा नाफा हेरिएको छ । तर, त्यो दीर्घकालमा मात्र हुन्छ । जापानीले सोचेको यो बसपार्क राम्ररी चलाउन सकिन्छ भन्ने सोच हो । यसमा रुपैयाँभन्दा पनि राष्ट्रको प्रतिष्ठा र आफ्नो कार्यक्षमतालाई जाँच्ने स्थानको नाममा मैले लिएको छु । आज नभए पनि १०/१५ वर्षपछि केही नाफा हुन्छ भनेर अर्थिक, भौतिक, मानसिक लगानी गर्ने तयारी गरेका हौँ ।
केही वर्षअघि लामो दूरीका सबै बस गोंगबु बसपार्कबाट चल्नुपर्ने भन्ने सूचना आएको थियो । तर, टोलटोलबाट बस चलिरहेका छन्, भौतिक सुधारबाट मात्र हुन्छ र ?
राष्ट्रिय बसपार्क भएपछि बसहरू त्यहाँभित्रैबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । योसँग सम्बन्धित निकायको ध्यान कम पुगेको र भएका नियम कानुनको पालना सही ढंगले नभएकाले अव्यवस्थित रूपमा चाबहिल, कलंकी र गौशालालगायत क्षेत्रबाट बस छुट्ने गरेका छन् । नगरपालिकाले ल्होत्सेलाई बसपार्क सञ्चालनको अनुमति दिँदा सम्झौतापत्रमै काठमाडौंबाट छुट्ने सम्पूर्ण बस राष्ट्रिय बसपार्कबाटै सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, विभिन्न कारणले त्यो हुन सकेको छैन । अब आउँदा दिनमा यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
अहिले पनि प्रहरी प्रशासनले धेरै नै सहयोग गरेको छ । त्यस्तै, यातायात व्यवासायीले पनि सहयोग गरेका छन् । नगरपालिकाले पनि आउँदा दिनमा सम्झौताअनुसार ल्होत्सेलाई सहयोग गर्ने र सम्पूर्ण बस बसपार्कबाट छुट्ने व्यवस्था गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
व्यवस्थित बसपार्क सञ्चालनको दायित्व ल्होत्से र नगरपालिकाको मात्र होइन, यो सबै नागरिकको पनि दायित्व हो । बसपार्क सही ढंगले सञ्चालन हुँदा यात्रु ठगिने गुनासा पनि कम हुन्छन् । अहिले बाहिर टिकट काटेको व्यक्तिले बस चढ्न नपाएर ठगिनुपर्ने घटना बढिरहेका छन् । बसपार्क सञ्चालन हुँदा त्यो हुँदैन ।
सार्वजनिक यातायातको समस्याले गर्दा विभिन्न ठाउाबाट बस बढेका हुन् । त्यसैले अन्यत्र पनि स–साना बसपार्क बनाएर चलाउनेबारे केही सोच्नुभएको छ ?
अहिले गाेंगबु बसपार्कमा एकपटकमा १ हजारसम्म बस पार्किङ गर्न सक्ने अवस्था छ । एक दिनभरिमा १ हजार ५ सयदेखि २ हजारसम्म बस आवतजावत गर्ने अवस्था छ । र हालको चापलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्दा केही वर्षसम्म गोंगबु बसपार्कले यो चाप थेग्न सक्छ । दूरदर्शी सोच राख्ने हो भने निश्चय पनि विभिन्न स्थानमा बसपार्क खोल्नु आवश्यक हुन्छ । तर, बसपार्कलाई धेरै जग्गा चाहिने हुनाले समस्या देखिन्छ । समयको मागअनुसार राज्यले सोचेर प्रस्ताव राख्छ भने ल्होत्से सहकार्य गर्न तयार छ ।
दैनिक २ हजारसम्म बस चल्न सक्छन् त भन्नुभयो । तर, सार्वजनिक यातायातमा समस्या भोगिरहेका यात्रु गोंगबु नै किन आउने ?
दिनभर जसरी गोंगबुबाट बस छुट्छन्, त्यसैगरी उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट आउने लोकल बस पनि त्यसरी नै आइरहन्छन् । हामीले राम्रोसँग सञ्चालन गर्दा यात्रु ल्याउन हालको बसपार्कले धान्ने अवस्था छ । यसमा हामीले राम्ररी अध्ययन गरेका छौँ ।
योजनाअनुसार बसपार्क सञ्चालन हुँदा यात्रुले सुविधाचाहि केके पाउछन् ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा सुरक्षा हो । बसपार्कमा आउँदा र जाँदा त्यहाँ सुरक्षित वातावरण बनाउने हाम्रो प्रथम प्राथमिकता हो । रातको १२ बजे कोही चेलिबेटी बसबाट उत्रिए भने पनि उनीहरूले सुरक्षित महसुस गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउँछौँ । अनावश्यक र उच्छृंखल व्यवहार नियन्त्रण गरिनेछ ।
भित्र पसेपछि यात्रुले कुन काउन्टरमा गएर टिकट काट्ने भनेर अलमलिनुपर्दैन । अब दुईवटा काउन्टर बनाउँछौँ । पूर्व जानेले एकातिर र पश्चिम जानेले अर्कोतिर टिकट काट्न सक्नुहुन्छ । त्यस्तै, बस कुर्ने स्थान बनाउँदै छौँ । दुई/तीन घन्टासम्म बस कुर्न बस्दा होटेलमा कोठा लिनुपर्दैन । आरामदायी कुर्सीमा बसेर आरामका साथ बस्ने वातावरण बन्छ । घन्टाको १०/२० रुपैयाँ तिरेर उसले आराम गर्न सक्छ । त्यहाँ चिया, कफी, खाना उपलब्ध हुन्छ । त्यस्तै, नुहाउनेदेखि सबै प्रकारका सुविधा हुन्छन् ।
बिहान आएर दिनभर काम गरेर बेलुका फर्कने मानिसले आफ्नो सामान होटेलको कोठा लिएर राख्नुपर्दैन । उसले त्यहाँ लकर लिएर आफ्ना सामान राख्न सक्छ । त्यो पूर्णत: सुरक्षित हुन्छ । बढीमा ५० रुपैयाँमा उसले दिनभर आफ्नो सामान सुरक्षित राख्न सक्छ । त्यस्तै, त्यहाँ प्राथमिक उपचारमा नर्ससहितको सुविधा २४सै घन्टा उपलव्ध गराइनेछ । सुगर र प्रेसरजस्ता रोगका बिरामीलाई त्यो सेवा छ । हामी ग्यान्ड्री अस्पतालसँग पनि जोडिएकाले त्यहाँबाट थप सुविधा दिलाउन सक्छौँ ।
बसपार्क क्षेत्र २४सै घन्टा सिसिटिभीको सुरक्षामा रहनेछ । बस सर्भिसिङ, रिपेयरलगायत काम र हरेकपटक बस आइपुगेपछि सफाइको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
प्रस्तुति : सुदीपकुमार ढुंगाना | Economy | false | [
0,
19734,
8,
35,
207,
96,
218,
7772,
11,
54,
2016,
496,
46,
24,
760,
2424,
1958,
544,
15,
6969,
33,
7962,
18,
54,
159,
23,
11211,
17,
4491,
34,
1705,
8,
481,
347,
384,
1233,
33,
956,
7,
7772,
14,
316,
9161,
356,
289,
354,
10... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
983 | 983 |
पोखराको सबैभन्दा जेठो संस्था पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा सञ्चालन भइरहेको राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलामा यसपटक क्यान कास्कीको आयोजनामा क्यान इन्फोटेक पनि सञ्चालन भइरहेको छ । समग्र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको भूमिकाबारे मेला प्रचार प्रसार संयोजक तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव रवीन्द्रबहादुर प्रजुसँग गरिएको कुराकानी :मेला कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
मेला ढिला गरी मेला सुरु भए पनि तयारी राम्रै भएका कारण सफल रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । भूकम्प, तराई मधेस आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण अस्तव्यस्त मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जसरी पनि चलायमान बनाउन मेला आयोजना गरेका हौँ । सोहीअनुसार मेला सञ्चालन गर्न सफल भएका छौँ ।
मेला सञ्चालन गर्नुको उद्देश्यबारे बताइदिनुस् न ।
अहिले मेला व्यापारीको हाटबजारजस्तै भएको छ, मेलाको मर्म हराउँदै गएको छ । यो वर्ष सबैतिर पीडैपीडा र अभाव मात्रै छ, त्यसैले मेलामा सर्वसाधारणकाको चाहना घट्दै गएको छ । हामीले आयोजना गरेको मेला व्यापारिक भए पनि प्रमुख लक्ष्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा रहेका व्यावसायिक सम्भावनाको खोजी, आर्थिक गतिविधि सम्वद्र्धन तथा प्रर्वद्धन, नेपालका पाँचै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय स्तरको प्रर्दशनी केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेका हौँ । यो मेला सम्पूर्ण व्यवसायी मनको पहिचान पनि हो । त्यसैले पनि हाम्रा लागि र समग्र पोखराका लागि गौरवको विषय बनेको छ ।
मेलामा कुन–कुन सामग्रीका स्टलले सहभागिता जनाएका छन् ?
मेलामा रेस्टुराँ, मेड इन नेपाल पेभिलियन, पोखराका उत्पादन, पर्यटन, कृषि तथा हस्तकला, फ्लोरिकल्चर र अन्य साधारण स्टल पनि छन् । मेलालाई थप आकर्षक बनाउन चिनियाँ सामग्रीका लागि चिनियाँ पेभिलियन र पाकिस्तान उत्पादन छाला तथा अन्य वस्तुका पनि स्टल राखिएको छ । यो वर्ष हामीले अर्गानिक उत्पादन र आइटी प्रविधिलाई विशेष महत्त्व दिएका छौँ ।
यो वर्ष आइटीलाई किन जोड्नुभएको हो ?
सूचना प्रविधि युवा पुस्ता र समयको माग पनि बनिसकेको छ । आइटीविना अहिलेको समाजको कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । त्यसैले पछिल्ला विश्वबजारका प्रविधि अनुसरण गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि हामीले आइटीलाई मेलाको मूल आकर्षणको केन्द्र बनाएका हौँ । अर्को कुरा, प्रस्तावित ४ नम्बर प्रदेशलाई आइटी सहरका रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना हामीले सोचेका छौँ ।
पोखरा भन्नेबित्तिकै पर्यटनबारे कुरा उठ्छ, यसलाई मेलामा कसरी समेट्नुभएको छ ?
पोखराको पहिचान नै पर्यटन भएकाले हामीले मेलामा पनि विशेष स्थान दिएका छौँ । त्यसका लागि पर्यटन बोर्ड र पोखरा पर्यटन परिषद्सँग सहकार्य गरेका छौँ । हामीले पश्चिमाञ्चललाई हब मानेर जाने सबै ट्रेकिङ रुट र पोखराका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यबारे पनि जानकारी दिने लक्ष्यसहित काम गरिरहेका छौँ । स्वस्थ पर्यटन केन्द्रका रूपमा पनि हामीले पोखरालाई सोचिरहेका छौँ र सोहीअनुरूप काम पनि गरेका छौँ ।
पछिल्लो समयमा पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणका लागि दबाब दिादै आउनुभएको छ, होइन ?
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा पटकपटकको दबाबले लामो समयसम्म अल्झिएको विमानस्थल निर्माण सुरुवात अहिले लगभग अन्तिम अवस्थामा छ । सायद यही वर्षभित्र शीलान्यास हुन्छ होला । चीनको एक्जिम बैंकले दुई प्रतिशतको सहुलियत दरमा ऋण दिने पक्का भएको छ । यस्तै, चाइनाकै सिएएमसी कम्पनीले विमानस्थल बनाउने लगभग निश्चित भइसकेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चैत पहिलो सातामा हुने चीन भ्रमणमा यस विषयमा निर्णय हुने अपेक्षा गरेका छौँ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्यो भने पोखरा अन्तर्राष्टिय सहर हुनेमा कुनै शंका छैन । त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पोखरा आउने पर्यटकको बसाइ बढाउन धेरै लगानी थप्नुपर्ने हुन्छ । त्यो लगानी थप्न र समृद्ध पोखरा निर्माणमा हामी तयार छौँ । तर, विमानस्थल निर्माणमा राजनीतिक र अन्य अवस्थाका कारण ढिला गरिए निजी क्षेत्रको अगुवाइमै विमानस्थल निर्माण हुन्छ, यसमा शंका नगरे हुन्छ ।
शब्द/तस्बिर : विष्णु गौतम/नयाँ पत्रिका | Economy | false | [
0,
5194,
282,
11463,
570,
551,
492,
1483,
2309,
1840,
292,
417,
111,
3026,
783,
6722,
3617,
5670,
8687,
1840,
5670,
6022,
15,
292,
417,
13,
5,
2272,
551,
492,
1483,
2309,
634,
273,
1372,
1956,
5285,
1209,
22,
551,
492,
1483,
2589,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
984 | 984 |
तँपाईं पोखरा आउँदै हुनुहुन्छ ? यदि आउँदै हुनुहुन्छ र कोसेली खोज्दै हुनुहुन्छ भने यहाँको कोसेली डाँडाघरे वाइन खरिद गर्न सक्नुहुन्छ । पोखराको नयाँबजारमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलामा डाँडाघरे वाइनले पनि स्टल सहभागिता जनाएको छ । स्टलमा रहेको वाइनमा लेखिएको छ, ‘सुन्दर पोखराको कोसेली सुन्दर मन हुनेहरूलाई ।’
पोखरामा हिल हट वाइनरी ६ प्रकारका स्वाद र गुणमा पोखरेली वाइन बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ । अन्य वाइनभन्दा कम मूल्य अनि बढी गुणस्तरमा पोखराका प्राय: सबै वाइन पसलबाट खरिद गर्न सकिन्छ, डाँडाघरे वाइन । हिल हट वाइनरीका आँगन, पिँढी, मझेरी आटी र तगारो नाममा विभिन्न प्रकारका वाइन बजारमा छन् । आँगन ह्वाइट ड्राइ र ह्वाइट स्विटमा, पिँढी रेड स्विट र रेड ड्राइ, मझेरी रेड सेमी स्विट, आटी ह्वाइट सेमी स्विटको स्वादमा बजारमा पाइन्छ भने तगारो चाँडै बजार आउने तयारीमा छ ।
डाँडाघरे वाइन शुद्ध मह, विशेष जडीबुटीका जरा, विभिन्न फलफूललगायत कच्चापदार्थको सम्मिश्रणबाट उत्पादन गरिएको उद्योग सञ्चालक झलक थापाले जानकारी दिए । शतप्रतिशत रसायनमुक्त र विशेष निगरानी तथा स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी उत्पादन गरिने हुँदा स्वास्थ्यमा कुनै असर नपर्ने सञ्चालक थापाको दाबी छ । ‘वाइन रक्सीको वर्गमा पर्दैन, यसले आत्मीयता बढाउँछ,’ सञ्चालक थापा भन्छन्, ‘त्यसैले पोखरा आउँदा आत्मीयता बढाउन डाँडाघरे वाइन कोसेली लिएर जानुस् ।’ वाइन बिक्रीबाट आएको सम्पूर्ण नाफा बुद्धयशोधरा वाटिकामा खर्च गरिँदै आएको उनले बताए । | Economy | false | [
0,
10708,
10494,
141,
551,
5539,
1334,
121,
548,
5539,
1334,
9,
18569,
5424,
1334,
29,
2128,
18569,
3836,
2340,
30,
7073,
23,
863,
24,
1816,
5,
5194,
94,
9971,
11553,
206,
16,
111,
3026,
783,
6722,
3836,
2340,
30,
7073,
3573,
15,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
985 | 985 |
सुदीपकुमार ढुंगाना/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २३ फागुन
सरकारी निकायबीच तालमेल नहुँदा भूकम्पपीडितले आउँदो वर्षात्मा पनि दु:ख भोग्नुपर्ने देखिएको छ । भूकम्पपीडितका लागि विभिन्न दातृ मुलुक तथा संस्थाले सहयोग उपलब्ध गराए पनि पुनर्निर्माणको काम अगाडि नबढाइँदा अलमलको अवस्था देखिएको हो ।
सुरुमा पुनर्निर्माणका धेरैजसो काम पाएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका कर्मचारी अहिले बेफुर्सदिला छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत भएर आइसके पनि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट तथा खर्च गर्ने अख्तियारी नआएको उनीहरू बताउँछन् ।
विभागका महानिर्देशक ई. रमेशप्रसाद सिंहले कार्यालयबाट हुने सम्पूर्ण काम सकिए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट खर्चको अख्तियारी तथा बजेट नआउँदा कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । भूकम्प गएको एक वर्षसम्म पनि केही काम नभएको सम्बन्धमा महानिर्देशक सिंहले भने, ‘कार्यालयले गर्नुपर्ने सबै काम सम्पन्न भइसकेका छन् । तर, बजेट नआएकाले अघि बढ्न सकिएको छैन ।’
पुनर्निर्माणका लागि विभागबाट ४६ इन्जिनियर र ७१ सब–इन्जिनियर करारमा भर्ना गर्न अन्तर्वार्तासमेत लिइसकिएको उनको भनाइ छ । कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशन नआएकाले अलमल देखिएको सिंहको दाबी छ । निर्देशन आउनेबित्तिकै नतिजा प्रकाशित गरी काम सुरु गरिने उनले बताए ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भूकम्पबाट अति प्रभावित ६ जिल्लामा १ सय ६७ ट्रान्जिसनल अफिस बिल्डिङ निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरी प्राविधिक बोलपत्र मूल्यांकन कार्य सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने भूकम्प आकस्मिक सहायता आयोजनाअन्तर्गत ट्रान्जिसनल अफिस बिल्डिङ निर्माण गरिन लागेको हो ।
तर, यसमा पनि बोलपत्र खोल्ने सम्बन्धमा द्विविधा रहेको मन्त्रालयका कर्मचारी नै बताउँछन् । त्यस्तै, दोस्रो चरणमा ५ जिल्लामा ट्रान्जिसनल अफिस विल्डिङ निर्माण गर्न बोलपत्र आह्वान तयारी भए पनि सूचना प्रकाशित गरिएको छैन ।
सोही आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न परामर्शदाता नियुक्त गर्न एडिबीबाट सहमति प्राप्त भई सम्झौता भइसके पनि सम्झौता गर्न नसकिएको विभागका उच्च पदाधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूकम्पबाट प्रभावित उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा सामुदायिक हिउँदे आवास (विन्टर सेल्टर) निर्माणका लागि बोलपत्र मूल्यांकन भइसकेको छ । तर, पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएपछि पनि सो काम अघि बढाउन नसकिएको विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले आव ०७२/७३ का लागि २ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम स्वीकृत गरी सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत विभागलाई पत्राचार गरिसकेको छ । करिब दुई महिनासम्म पनि अर्थले कुनै निर्णय नगर्दा र जानकारी नदिँदा काम हुन नसकेको हो ।अधिकार खोसिएको गुनासो
विभागका कर्मचारी पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कारण योजना आयोगले स्वीकृत गरिसकेको र दातृ निकायसँग सम्झौता भइसकेका काम पनि गर्न नपाएको गुनासो गर्छन् । एडिबी, विश्व बैंक, जापान सहयोग नियोग जाइकालगायत दातृ निकायले यसमा सघाउँदै आएका छन् ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विभिन्न दातृ निकायसँग मौखिक रूपमा भवन निर्माण विभागसँग सम्झौता नगर्न आग्रह गरेको उनीहरूको भनाइ छ । विभागका महानिर्देशक सिंहले यसबारे जानकारी नभएको बताए ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनपछि त्यसमार्फत काम गर्न अर्थले विभागलाई निर्देशन दिएकामा प्राधिकरणको कार्यविधि आएपछि झनै अप्ठेरो परेको उनको भनाइ छ । कार्यविधिमा केन्द्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाइ र जिल्ला स्तरमा पनि परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गठन गरी अख्तियारी दिँदा केन्द्रीय इकाइले सीधै जिल्लास्तरको इकाइलाई दिने कार्यविधि बनेको सिंहले जानकारी दिए । सोही कारण सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले स्वीकृति पाएको काम पनि अलमलिएको उनको भनाइ छ ।
पहिले विश्व बैंक र एडिबीको फरक–फरक केन्द्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाइ भएकामा अहिले एउटै बनाइएको सिंहले बताए । विभाग अधिकारीसँग कुनै पनि काम गर्ने अधिकार नभएकाले मन्त्रालयसँग निर्देशन मागिएको उनले जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्ने अख्तियारी नरोकिएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले भने, ‘हामीले पुनर्निर्माणका लागि खर्चको अख्तियारी दिने काम रोकेका छैनौँ ।’ सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिइसकेको उनको दाबी छ ।
सरकारले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका काम गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई अख्तियारी दिएको छ । फागनु १६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई ६५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको थियो ।
अख्तियारीअनुसार आवास निर्माणका लागि ३३ अर्ब, विद्यालय र सरकारी भवन निर्माणका लागि १७ अर्ब र सार्वजनिक निर्माणका लागि १३ अर्ब रूपैयाँ छ । सरकारले चालू आवको बजेटमा पुनर्निर्माणका लागि ७४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशक सिंह भन्छन्, ‘समयमा अख्तियारी नदिँदा भूकम्पपीडितले थप दु:ख पाउने अवस्था छ ।’ उनका अनुसार सरकारी प्रक्रियाका कारण काम सुरु गर्ने निर्णय भएको तीन महिनापछि मात्र काम सुरु हुन्छ । यसो हुँदा मध्यबर्खामा मात्र काम सुरु हुने देखिएको छ । मध्य बर्खामा पहाडी भेगमा काम हुन नसक्ने हुनाले यो आवमा पुनर्निर्माणको काम हुनै नसक्ने सिंहले दाबी गरे ।
कार्यविधिको प्रतीक्षामा प्राधिकरण
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले निर्माण गर्ने भवनमा एकरूपता नहुने हुँदा त्यसलाई एकरूपता दिन तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको जनाएको छ । प्राधिकरण प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, ‘अहिले हामी कार्यविधि निर्माणमा लागेका छौँ । त्यसैले कार्यविधि निर्माण नहुन्जेलसम्म रोक्न भनेका हौँ ।’ | Economy | false | [
0,
381,
7120,
910,
9000,
182,
7624,
600,
7694,
7,
1016,
1286,
414,
1221,
428,
6696,
2163,
9738,
11,
5302,
80,
4852,
8,
15,
3829,
4480,
3488,
631,
13,
5,
9738,
12,
19,
107,
14678,
647,
22,
2286,
202,
460,
3865,
15,
3055,
6,
46,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
986 | 986 |
रामनारायण विश्वास/नयाँ पत्रिकातोपा (सप्तरी), २३ फागुन
वभनगामा कट्टी गाविस–३ स्थित तोपामा दुई दशकदेखि साप्ताहिक रूपमा लाग्ने एउटा ‘पशु हाट’ले समग्र गाउँ नै बदलिन पुगेको छ । स्थानीयस्तरबाट गाविसको कार्यालयबाट ठेक्का माध्यमले २०५२ देखि ‘पशु हाट’ लाग्ने गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा हाटको ठेक्का ३१ लाख १० हजार रुपैयाँमा लागेको छ । प्रत्येक शुक्रबार लाग्ने ‘पशुहाट’मा दुईदेखि तीन करोड रुपैयाँबराबरसम्मको कारोबार भइरहेको छ । यसरी मासिक रूपमा हाटमा ८ देखि १२ करोडको हाराहारी पशु चौपाया खरिद–बिक्री हुने गरेको छ ।
राजविराज–भारदह सडक खण्डअन्तर्गत सदरमुकामबाट ५ किलोमिटरपूर्व रहेको तोपा गाउँको समग्र विकासमा सोही पशुहाटको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको स्थानीय बताउँछन् । गाउँका बालबालिकाको पढाइदेखि विकास निर्माणका कामसमेत पशुहाटबाट संकलित रकमले धान्ने गरेको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्थानीय बासिन्दाको पहलमा दुई दशकअघि एउटा प्राथमिक विद्यालय स्थापना भएको थियो । प्राथमिकसम्म पढेका बालबालिकालाई निमावि र मावि पढ्न झन्डै ७ किलोमिटरको दूरीमा सोही गाविसमा रहेको अर्काे विद्यालय जानुपरेको थियो । तर, यतिवेला पशुहाटले समस्या समाधान गरिदिएको छ ।
तोपास्थित पशुहाटनजिकैको प्राथमिक विद्यालय क्रमश: निमावि हुँदै यतिवेला माविमा रूपान्तरण भएको छ । माविसम्मको अध्ययन गर्न निर्माण भएका दुई विद्यालयका ब्लकमा हालसम्म ५४ लाख रुपैयाँ सोही हटियाबाट संकलित रकम खर्चिएको स्थानीय अगुवा दुर्गानन्द यादवले बताए ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोपास्थित विद्यालयलाई माविको स्वीकृति दिए पनि प्रधानाध्यापकबाहेक मावि दरबन्दीका शिक्षक छैनन् । हटियाको पैसाबाट मासिक ५० लाख रुपैयाँबराबरको तलब भुक्तानी गर्ने गरी पाँच मावि शिक्षक विद्यालयमा राखिएका छन् ।
‘विद्यालयमा मावि दरबन्दी नभएकाले निजी स्रोतका पाँच शिक्षक राखेका छौँ,’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक रमेशकुमार झाले भने, ‘पाँच शिक्षकसँगै दुई कार्यालय सहयोगीको तलब पनि पशुहाटबाट भुक्तानी हुँदै आएको छ ।’
ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने तोपा गाउँमा कुनै ठूलो बजार छैन । सोही कारण हाट लाग्ने दिन मात्रै दुई मासु–भात बिक्री गर्ने अस्थायी होटेल सञ्चालन हुने गर्छन् ।
सयौँको संख्यामा बिक्री गर्न हटियामा चौपाया ल्याउनेको संख्या दर्जनौँ हुने गर्छ । साताको ६ दिन प्राय: सुनसान रहने तोपामा प्रत्येक शुक्रबार पशुहाटकै कारण ‘मेला’जस्तै देखिने गर्छ ।
सोही कारण पशुहाटमै विभिन्न काम गरेर स्थानीय चार सय व्यक्तिले आफ्नो जीविका चलाउँदै आएका छन् ।
‘पशुलाई खान पराल बिक्री गरेर, पशुको गोबर सोहोरेर होस् वा पशु बिक्री गर्ने आउनेलाई मासु–भात खुवाउन अस्थायी होटेल सञ्चालन गरेर यहाँका करिब चार सय स्थानीयले जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्,’ हटियामा पराल बिक्री गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका स्थानीय बलराम दासले भने, ‘मैले पराल बिक्रीबाट एक हटियामा कमसेकम हजार रुपैयाँ कमाउने गरेको छु ।’
यति मात्रै नभई तोपाबाट पशु–चौपाया खरिद गरी मुलुकका विभिन्न ठूला बजारमा लैजाने गरिएको छ । ‘एउटा हटियाबाट हामीलाई कम्तीमा २० देखि ३० हजार रुपैयाँसम्मको नाफा हुने गरेको छ,’ तोपामा भेटिएका मकवानपुर घर भएका पशु व्यापारी इस्ताख सेखले भने, ‘तोपाबाट खरिद गरेको राँगा–भैँसी धरान, काठमाडौं, पोखरासम्म पुर्याउने काम गर्दै आएको छु । मजस्तै दुई दर्जन व्यक्ति यही पेसा अँगालेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् ।’
यसरी हुन्छ हाट आम्दानीको खर्च
गाविस कार्यालयले सञ्चालन गर्ने पशु हाटको आम्दानी पनि यही गाविसमै खर्च भइरहेको छ । स्थानीयको निर्णयपछि सय प्रतिशत रकममध्ये ५० प्रतिशत रकम नजिकैको जनता माविलाई दिने गरिएको छ ।
यस्तै, ३० प्रतिशत रकम सोही गाविसमा रहेको अर्को उमावि र विकास निर्माणमा खर्च भइरहेको छ भने २० प्रतिशत रकम हटिया व्यवस्थापनमा खर्चिने गरेको छ । | Economy | false | [
0,
588,
2843,
468,
182,
7624,
600,
84,
65,
781,
77,
68,
3460,
18,
9524,
1016,
1286,
504,
437,
23,
1257,
8,
10,
15367,
1013,
6054,
887,
14997,
33,
8,
89,
6113,
2514,
100,
770,
102,
5869,
4180,
12991,
45,
11,
2272,
286,
37,
12407,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
987 | 987 |
औषधि उद्योग ठप्प पार्ने चेतावनीनयाँ पत्रिकाकाठमाडौँ, २३ फागुन
निजी क्षेत्रले बिहीबार पक्राउ परेका लोमस फर्मास्युटिकल्स र देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका व्यवस्थापकलाई विनासर्त तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत सम्बन्धित संघसंस्थाले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो माग गरेका हुन् ।
प्रहरीले शुक्रबार कालोबाजरीको आरोपमा लोमस फर्मास्युटिकल्स र देउराली जनता फर्मास्युटिक्लसमा छापा हानी सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले लोमसका सञ्चालकद्वय प्रबलजंग पाण्डे तथा प्रज्ज्वलजंग पाण्डे र देउराली जनताका महाप्रबन्धक नीलराज आचार्य र उपाध्यक्ष निगमराज अधिकारीलाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले सरकारले तोकेभन्दा दोब्बर मूल्यमा औषधि बिक्री गरेको अभियोग लगाउँदै उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।
उद्योगी व्यापारीका बारेमा राम्रो अध्ययन र छानविन नगरी एकाएक छापा मार्ने र कालोबजारीको बिल्ला भिराई नियन्त्रणमा लिने तथा मुद्दा चलाउने प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण हुनुका सथै न्यायसंगत पनि नभएको ती संस्थाको ठहर छ । यसले सिंगो निजी क्षेत्रलाई नै हतोत्साहित गराई मानमर्दनसमेत गरेकाले पक्राउ परेका व्यवसायीलाई तत्काल रिहा गर्न उनीहरूले आग्रह गरे ।
महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले धन्यवाद दिनुपर्ने उद्योगीलाई धरकपड गर्नु निन्दनीय रहेको बताए । ‘करिब ६ महिनाको तराई आन्दोलन, ४ महिनाभन्दा बढीको अघोषित नाकाबन्दी र त्यसअघिको विनाशकारी भूकम्पबाट जर्जर भई जेनतेन सञ्चालनमा
आउन लागेका उद्योग व्यवसायमाथि विभिन्न बहानामा सरकारले प्रहरी प्रशासनको बलमा धरपकड गर्ने, नियन्त्रणमा लिने तथा मुद्धामामला लगाई उनीहरूमा मानसिक त्रास उत्पन्न गराउने कार्य विगत केही समयदेखि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यी सबै घटनाले निजी क्षेत्रमा त्रास उत्पन्न भएको छ, उद्यमी व्यवसायीको मनोबल गिरेको छ । सरकारको यस प्रकारको कार्यको निजी क्षेत्र घोर निन्दा एवं भत्र्सना गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राष्ट्र र जनतालाई सेवा पुर्याई राष्ट्रिय ढुकुटीमा आर्थिक योगदानसमेत दिइरहेका उद्यमी व्यवसायीमाथि शृंखलाबद्ध रूपमा धरपकडका कार्य अविलम्ब नरोकिए निजी क्षेत्र कडाभन्दा कडा कदम उठाउन बाध्य हुने उनले बताए । ‘अप्रमाणित, एकोहोरो र भरपर्दो सूचना विना नै एकतर्फी रूपमा धरपकड गर्नु कुनै पनि सामाजिक न्यायको सिद्धान्तभित्र पर्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारको यस प्रकारको रवैयाबाट निजी क्षेत्र अत्यन्त दु:खित, चिन्तित र दिक्क भएको छ । सरकारको यस प्रकारको कार्यको निजी क्षेत्र घोर निन्दा एवं भत्र्सना गर्दछ,’ अध्यक्ष मुरारकाले बजारमूखी अर्थतन्त्रमा वस्तु र सेवाको मूल्य माग र आपूर्तिका आधारमा निर्धारित हुने सामान्य सिद्धान्त रहेको भन्दै कुनै पनि वस्तुको मूल्य उत्पादकले तोक्न पाउनुपर्ने बताए ।
महासंघका विशिष्ट सदस्य चण्डीराज ढकालले प्रधानमन्त्रीले हिजो (शुक्रबार) नै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका व्यवसायी अझै नियन्त्रणमै हुनु आश्चर्यजनक भएको टिप्पणी गरे । ‘प्रधामन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत उच्च नेतृत्वले नियन्त्रणमा लिइएका व्यवसायीलाई तत्काल छाड्छौँ भन्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, अझैसम्म रिहाइ नहुनु गम्भीर विषय हो,’ ढकालको भनाइ थियो ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष शंकर घिमिरेले नियन्त्रणमा लिएका उद्योगीलाई तत्काल रिहा नगरे सबै औषधि उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिए । उत्पादन लागत चुलिएको अवस्थामा समेत उत्पादकले बजारमा साविककै मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराइरहेको भन्दै उनले यसप्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराए । संघले नियन्त्रणमा लिएका व्यवसायीलाई विनासर्त रिहा गरी औषधिको मूल्य तोक्न विज्ञसमेतको अधिकारसम्पन्न मूल्य निर्धारण सुझाब आयोग बनाउन माग गरेको छ ।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघले लोमस फर्मास्युटिकल्स प्रालि र देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स प्रालिमा प्रहरी प्रशासनको छापा र सञ्चालकमाथि भएको धरपकडप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘सतही सूचनाका आधारमा प्रष्टीकरणको मौकासमेत नदिई एकतर्फी रूपमा धरपकड गर्दा व्यवसायीको मनाबल खस्किने र समग्र स्वस्थ्य क्षेत्रमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्न जानेप्रति सजग रहन सरोकारावाला निकायको ध्यानकर्षण हुन आवश्यक छ,’ संघका अध्यक्ष मृगेन्द्र मेहर श्रेष्ठले भने, ‘पक्राउ परेका व्यवसायीलाई तत्कालै रिहा गर्न र वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न आग्रह गर्छौं ।’ | Economy | false | [
0,
1164,
492,
8394,
1436,
3461,
7624,
600,
10652,
7,
1016,
1286,
711,
164,
11,
1112,
434,
584,
2426,
61,
68,
6504,
8,
68,
1618,
4647,
3766,
9,
9017,
736,
6504,
8,
68,
1618,
4647,
3766,
12,
11054,
14,
14506,
3514,
1178,
6741,
24,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
988 | 988 |
यज्ञ बञ्जाडे/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौ, २३ फागुन
आउँदो १ साउनदेखि प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ)मा लगानी गर्न डिम्याट एकाउन्ट (हितग्राही खाता) अनिवार्य रूपमा चाहिने भएको छ । शुक्रवार बसेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैंठकले उक्त निर्णय गरेको हो । प्राथमिक सेयर निष्कासन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुका साथै स्वचालित विद्युतीय कारोबारलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले जानकारी दिए । ‘यो निर्णयबारे छिटै सूचना सार्वजनिक गरी सरोकारवालालाई जानकारी दिन्छौँ,’ उनले भने ।
अहिले दोस्रो बजार कारोबारमा मात्र डिम्याट खाता अनिवार्य गरिएको छ । आइपिओमा पनि डिम्याट खाता अनिवार्य भएपछि लगानीकर्ताले भौतिक सेयरका कारण भोग्नुपरेको अनावश्यक झन्झटबाट छुटकारा पाउनेछन् । यस्तै, आइपिओमा आफूलाई परेको सेयर र बोनस सेयर पनि सीधै डिम्याट खातामा जाने भएकाले लगानीकर्तालाई धेरै सजिलो हुने जानकार बताउँछन् ।
हाल दोस्रो बजारमा कुल ८ लाख ८३ हजार ६ सय ९३ जना लगानीकर्ता दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये पुरुष ६ लाख ८२ हजार ९ सय ८० जना, महिला १ लाख ९६ हजार ८ सय ९६ जना र संस्थागत लगानीकर्ता ३ हजार ८ सय १७ वटा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ९नेप्से०ले जानकारी दिएको छ । उल्लिखित तथ्यांक धितोपत्र ब्रोकर कार्यालयमा दर्ता भई सक्रिय रूपमा लगानी गर्दै आएका लगानीकर्ताको मात्र हो । उल्लिखित तथ्यांकमा प्राथमिक बजारका लगानीकर्ता समावेश गरिएका छैनन् । प्राथमिक लगानीकर्ताको यकिन तथ्यांक नभए पनि त्यस्ता लगानीकर्ता करिब १० लाखभन्दा धेरै रहेको अनुमान गरिएको छ । दोस्रो बजारका लगानीकर्ताले प्राथमिक बजारमा पनि लगानी गर्ने भएकाले यकिन तथ्यांक निकाल्न नसकिएको हो ।
परिवारबाहेकका व्यक्तिको नाममा सेयर हाल्न नपाइने एनआइबिएलको सेयरमा यो निर्देशन लागू नहुने
अब एकाघरबाहेकका परिवारको नाममा सेयरमा लगानी गर्न नपाइने भएको छ । गत बिहीबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस्तो निर्देशन दिएको हो । प्राथमिक निष्कासनमा तेस्रो व्यक्तिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न र वास्तविक लगानीकर्ताले बजारबाट धेरै फाइदा लिन सकून् भन्ने उद्देश्यले बोर्डले यस्तो निर्देशन दिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार दरखास्तवालाले एकाघर परिवारबाहेक एकभन्दा बढी दरखास्त फाराम समावेश गरी आवेदन दिएको अवस्थामा प्रत्येक दरखास्तवालाले आफ्नै खाताको एकाउन्टपेयी चेकमार्फत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । ‘सो अनुसार नभएको अवस्थामा त्यस्ता दरखास्त फारामलाई रद्द गरिनेछ,’ बोर्ड्द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तर, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एनआइबिएल)को सेयरमा भने यो निर्देशन लागू हुनेछैन ।
यस्तै, सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले हरेक दिन जम्मा भएको आवेदन फाराम र रकमको प्रारम्भिक विवरण बोर्डमा बुझाउनुपर्ने भएको छ । सार्वजनिक निष्कासनको समयमा प्रत्येक दिन कति रकम र के–कति आवेदन परेको छ भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक नहुँदा फैलिने विभिन्न किसिमको अन्योलता कम गर्न बोर्डले यस्तो निर्देशन दिएको हो । यस्तै, प्राथमिक निष्कासन बन्द भएको ३ दिनभित्र कुल आवेदन र रकमसम्बन्धी अन्तिम विवरण बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकलाई बोर्डले निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक निष्कासनमा आवेदन दिएका लगानीकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा (आवेदन दिएकोमध्ये सेयर नपरेको रकम) अनिवार्य रूपमा दरखास्तवालाको खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशन पनि बोर्डले दोहोर्याएको छ ।
उल्लिखित निर्देशन एनआइबिएल बैंकको एफपिओ सेयरमा निष्कासन प्रक्रियामा लागू नहुने धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले बताए । उनका अनुसार गत शुक्रबार सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषसँगको छलफल पछि एनआइबिएलको सेयर निष्कासन प्रक्रियामा उक्त निर्देशन लागू नहुने निर्णय गरिएको हो । उनले भने, ‘एनआइबिएलको सेयर यो निर्देशन जारी हुनुपहिले नै निष्कासन भएकाले ती व्यवस्था लागू हँुदैन ।’ | Economy | false | [
0,
4917,
416,
14024,
1778,
182,
7624,
600,
12,
780,
8,
280,
452,
7,
1016,
1286,
5302,
127,
701,
132,
2910,
1593,
7178,
12908,
1210,
892,
52,
8,
396,
24,
959,
61,
7901,
13283,
77,
5942,
16386,
3209,
52,
1867,
100,
4161,
16,
13,
5... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
989 | 989 |
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २४ फागुन
भूकम्पबाट प्रभावितले अर्काे सातादेखि आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान पाउने भएका छन् । भूकम्प गएको ११ महिनापछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान वितरण गर्ने भएको हो ।
प्राधिकरणले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर भूकम्पले घर भत्केर प्रभावित भएकालाई अर्काे साता आवास निर्माणका लागि अनुदान वितरण सुरु गर्ने जनाएको छ । प्राधिकरणले दोलखा जिल्लाको सिंगटी क्षेत्रबाट अनुदान वितरण सुरु गर्ने जनाएको छ । ४ दिनअघि सरकारले भूकम्पप्रभावितलाई २ लाख अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले गत बिहीबारदेखि नै अनुदान वितरण गर्ने तयारी भए पनि नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनका कारण एक हप्ता पछाडि सारिएको बताए । प्राधिकरणले अनुदानको पहिलो किस्ता बैंकमार्फत उपलब्ध गराउनेछ । ‘यसले गर्दा स्थानीयलाई रकम निकाल्न र घर बनाउनका लागि खर्च गर्न पनि सजिलो हुनेछ,’ उनले भने ।
भूकम्पपीडितले पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा ८० हजार र तेस्रो किस्तामा ७० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
दोलखाबाट अनुदान वितरण सुरु भए पनि आगामी वैशाख महिनासम्म काठमाडौंबाहिरका ११ वटै भूकम्पप्रभावित जिल्लामा अनुदान सम्झौता गर्ने तयारी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
उपत्यकाबाहिरको लगतका लागि प्राधिकरणले १ हजार ५ सयजना इन्जिनियर परिचालन गरेको छ । हाल काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा भने लगत संकलनको काम सुरु नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पहिला ११ वटा जिल्लाको लगत संकलन भइसकेपछि मात्र उपत्यकाको लगत संकलन गरिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए । ‘उपत्यका र बाहिर धेरै कुरामा फरक छ, त्यसैले पहिला बाहिर सकेपछि उपत्यकाको हुन्छ,’ उनले भने । तर, उपत्यकामा पनि बर्खाअगाडि नै पहिलो किस्ता दिने गरी काम भइरहेको उनले बताए । | Economy | false | [
0,
94,
600,
961,
947,
1286,
1118,
17,
1111,
11,
7105,
1293,
132,
3524,
3055,
12,
19,
1880,
537,
73,
27,
5,
1118,
251,
348,
6753,
111,
3055,
4155,
1880,
572,
25,
16,
20,
5,
4155,
903,
482,
997,
109,
6030,
159,
14974,
18,
1111,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
990 | 990 |
भैरहवा/ उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीको नवौँ वार्षिक साधारणसभा तथा पाँचौँ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । वार्षिक साधारणसभा तथा अधिवेशन उद्घाटन उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा मन्त्री रायमाझीले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले संविधान बनिसकेकाले सबै दल एकजुट भई आर्थिक क्रान्तिमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
भूकम्पले ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माण, पूर्वाधार विकास र औद्योगिक क्षेत्रका लागि ऊर्जा आवश्यक भएकाले सरकारले गुरुयोजना बनाएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको बाधक ऊर्जा संकट भएकाले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जलविद्युत् उत्पादन बढाउनुको विकल्प नभएको बताए ।
कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्ष खिमबहादुर खत्री, संघका निवर्तमान अध्यक्ष मनीषकुमार जोशी, महासचिव नारायणप्रसाद भण्डारीलगायतले भैरहवामा औद्योगिक व्यापार मेला तथा महोत्सव आयोजना गर्न स्थायी जग्गा नभएकाले भैरहवामण्डपका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन, बुटवल–बेलहिया १३२ केभिए
प्रसारण लाइन यथाशक्य छिटो विस्तार गर्न, भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत कठिनाइ अन्त्य गरी सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेका थिए । उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीको नवौँ वार्षिक साधारणसभा तथा पाँचौँ अधिवेशनले नारायण भण्डारीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको छ ।
कार्यसमिति उपाध्यक्षमा डा. रिश्रीराज शर्मा र ग्रिस त्रिपाठी चयन भएका छन् । त्यसैगरी, महासचिवमा अनिलकुमार ज्ञवाली, सचिवमा दर्पण श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा सचिन रोक्का र सहकोषाध्यक्षमा टीकाराम भट्टराई निर्विरोध चयन भएका छन् । | Economy | false | [
0,
5167,
182,
492,
783,
1546,
4283,
6,
10,
19846,
1353,
5830,
22,
13102,
3081,
203,
16,
13,
5,
1353,
5830,
22,
3081,
1416,
12860,
22,
1486,
1579,
4076,
131,
576,
8664,
11,
48,
112,
5,
314,
248,
8664,
11,
217,
4170,
217,
93,
3085... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
991 | 991 |
नयाँ पत्रिकाबुटवल, २५ फागुन
रुपन्देहीको बुटवलमा मुख्य कार्यालय रहेको शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकको सातौँ वार्षिक साधारणसभाले प्युठानको बिजुवारमा मुख्य कार्यालय रहेको गौमुखी विकास बैंकलाई शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकमा गाभ्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
शाइन रेसुंगाको १ सेयरबराबर गौमुखी विकास बैंकको ०.९ सेयर आदान–प्रदान अनुपात कायम हुने गरी गाभिने बैंक सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय गरेको हो ।
मर्जरपछि एकीकृत बैंकको चुक्ता पुँजी करिब ८७ करोड, निक्षेप ८ अर्ब र कर्जा लगानी ७ अर्ब पुग्नेछ । एकीकृत बैंकको नाम शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड नै रहने सहमति पनि साधारणसभाले पारित गरेको छ ।
एकीकृत बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्षमा शाइन रेसुंगाका थानेश्वर पौडेल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा प्रकाश पौडेल रहनेछन् भने गौमुखीका तर्फबाट १ सञ्चालकको प्रतिनिधित्व हुनेछ । मर्जरपछि बैंकको मुख्य कार्यालयसहित २२ शाखा तथा २ वटा एक्सटेन्सन कार्यालय हुनेछन् ।
साधारणसभाले सेयरधनीलाई आव ०७१/७२ को मुनाफाबाट चुक्ता पुँजीको २७ प्रतिशत बोनस सेयर तथा कर प्रयोजनार्थ १.४२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको बैंक अध्यक्ष थानेश्वर पौडेलले जानकारी दिए । | Economy | false | [
0,
94,
600,
19994,
7,
464,
1286,
4283,
6,
2092,
8,
283,
239,
35,
1535,
5239,
6884,
97,
3798,
12126,
2049,
15815,
1353,
5830,
11,
8581,
6,
453,
14990,
18,
8,
283,
239,
35,
7554,
4163,
76,
645,
14,
1535,
5239,
6884,
97,
3798,
1212... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
992 | 992 |
प्रेम बास्तोला/नयाँ पत्रिका सुनसरी, २५ फागुन
इटहरी उप–महानगरपालिका क्षेत्रभित्र खाली जग्गा कसैले पनि राख्न नपाउने भएका छन् । इटहरी उप–महानगरपालिकाको दोस्रो नगरपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
राजनीतिक दलसमेतको नगरपरिषद्ले निर्णय नम्बर ७७ मा खाली जग्गा राख्न नपाउने प्रावधान पास गरेको छ ।
पछिल्लो समय इटहरी क्षेत्रमा जथाभावी जग्गाको प्लटिङ गर्ने र कृषियोग्य जमिनलाई वर्षांैसम्म खाली राख्दा कृषि उत्पादन कम हुन थालेपछि त्यसलाई रोक्न बढी कर लगाउने निर्णय गरिएको इटहरी उप–महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत महेशराज तिम्सिनाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार इटहरीमा जग्गा प्लटिङ हाललाई रोकिएको छ । जग्गा पास गर्न लागि पनि २० फुट बाटो अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उनले भने, ‘अब जुन प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गरिएको सोहीअनुसार उपभोग गरिनुपर्छ । घर बनाउन खरिद गरेको भए घर बनाउनुपर्ने, उद्योगका लागि खरिद गरिएको भए उद्योग खोल्नुपर्ने र कृषिका लागि खरिद गरिएको जमिन भए खेती लगाउनुपर्छ । खाली राखिए थप कर लिन्छौँ ।’
परिषद्ले इटहरी उप–महानगरपालिकामा अब खाली जग्गा राख्नेसँग बढी कर लिने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि केही सातामै प्राविधिकसहितको टोली बनाएर अध्ययन थालिने इटहरी उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर अर्जुनकुमार दाहालले बताए ।
समितिले इटहरी क्षेत्रमा रहेका खाली जग्गा के प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको हो ? केकति कारणले उपभोग नगरिएको हो ? भन्ने कुराको पनि रिपोर्ट उप–महानगरलाई बुझाउने इन्जिनियर दाहालको भनाइ छ ।
समितिले अध्ययन गरी खाली जग्गा राखेर उपभोग नगर्ने जग्गाधनीसँग कतिसम्म बढी कर लिने भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमै उल्लेख गर्नेछ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा इटहरी उप–महानगरपालिकाले कर लिने उनको भनाइ छ । यसबाट उप–महानगरपालिकाको आन्तरिक आय वृद्धिमा सहयोग पुग्ने आशा गरिएको इन्जिनियर दाहालले बताए । | Economy | false | [
0,
752,
15751,
182,
7624,
600,
2245,
7,
464,
1286,
4290,
20951,
7399,
3161,
796,
938,
15,
742,
3867,
73,
27,
5,
4290,
20951,
6,
308,
513,
14153,
108,
11,
223,
227,
28,
20,
5,
214,
596,
345,
6,
513,
14153,
108,
11,
227,
534,
67... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
993 | 993 |
पोखरामा जारी औद्योगिक व्यापार मेलामा सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय लोक कलाकारहरूको प्रदर्शनी मेलाको सवैभन्दा आकर्षक विषय बन्यो । लोक सांस्कृतिक कलाकारको कला प्रस्तुतअन्तर्गत नेपाललगायत ६ देशका सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिए । मेलामा बंगलादेश, स्टोनिया, भारत, नेपाल, मेक्सिको र श्रीलंकाको लोक सांस्कृतिक कला प्रस्तुत गरिएको थियो । पोखराको मेलामा अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम ल्याउन एभरेस्ट नेपाल सांस्कृतिक समूह काठमाडांैले संयोजन गरेको हो ।
पोखरा महोत्सवका सांस्कृतिक संयोजक मोहनबाबु खड्काले मेलामा विभिन्न देशका कला संस्कृति प्रस्तुत गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको जानकारी दिए । ‘हामीले निकै लामो छलफलपछि यो सांस्कृतिक कला प्रदर्शन गर्न सफल भएका छौँ,’ उनले भने, ‘सायद मेलाको सबैभन्दा आर्कषणको केन्द्र पनि यही होला ।’ अघिल्ला वर्षहरूमा नेपाली लोकदोहोरी र अन्य नेपाली कलासंस्कृति मात्रै प्रस्तुत हुने गरेको भए पनि यो वर्ष केही नयाँ गर्नका लागि यो अन्तरदेशीय कला प्रस्तुत गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रमका प्रस्तोता लोकदोहरी गायक प्रजापति पराजुलीले जानकारी दिए । ‘हामीले यस्ता खालका कार्यक्रम गर्न सक्ने हो भने नेपालको कला पनि विदेशमा जान्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी कला पनि नेपालीले हेर्न पाउँछन्, जसका कारण पोखराको पर्यटनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।’
१ सय ३५ जनाको समूहमा रहेको कलाकारको टोलीमा इन्डोनेसियाको टोली भने त्यहाँ भूकम्प गएका कारण फिर्ता भएको पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बिन्दुकुमार थापाले जानकारी दिए । ‘मेलामा अरू देशका कलाकारको प्रस्तुति निकै प्रभावकारी भयो, तर हामीले ७ भनेपनि ६ देशको मात्रै कला प्रस्तुत गर्न सक्यौँ,’ उनले भने । भूकम्प र नाकाबन्दीको असरले नेपालमा खतरा छ भन्नेलाई यस्तो खालको सांस्कृतिक पर्यटनले मुख बन्द गरिदिएको उनले बताए । पर्यटकीय नगरी पोखरामा यस्ता खालका कलाको माध्यमवाट गरिने पर्यटन प्रर्वद्धन निकै सकारात्मक र दीर्घकालीन हुने पनि सांस्कृतिक संयोजक खड्काले जानकारी दिए । यो वर्ष १ दिनभन्दा भएन, तर आउँदा वर्षहरूमा यस्ता खालका कलाकारको प्रस्तुतिलाई २/३ दिनसम्म बढाउने पनि संयोजक खड्काको
भनाइ छ ।यस्ता थिए लोकसांस्कृतिक नृत्यबंगलादेश
बंगलादेशका कलाकारले त्यहाँको १ हजार वर्ष पुरानो लोक सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए । पहिलाको भारतको पश्चिम बंगालको पुरानो संस्कृति भारत फुटेपछि त्यहाँका नागरिकले बंगलादेशमा पनि सारेका थिए । रमाइलो र रंगिन प्रकारको सर्प नाच मेलामा प्रस्तुत भएको थियो । एफएबी बंगलादेश सांस्कृतिक समूहले पोखरामा ल्याएको सो नृत्य बंगलादेशको पहिचान पनि हो । मेला तथा अन्य अवस्थामा रमाइलो गर्नका लागि सो नृत्यको सबैभन्दा ठूलो भूमिका रहने गरेको छ ।
स्टोनिया
उत्तरी युरोपको सानो मुलुक तर संस्कृतिमा भने सबैभन्दा ठूलो दाबी गर्ने कलाकारको समूहले कसरी परापूर्व कालमा कपडा सिलाइन्थ्यो र कसरी कपडा लगाइन्थ्यो भन्ने कुरा नृत्यमार्फत देखाइएको थियो । यो नृत्य स्टोनियाको सबैभन्दा पुरानो लोक नृत्य पनि हो । इस्टोनियन लोक नृत्य समूहले सो लोक नृत्यमा सन् १९८८ देखि व्यावसायिक रूपमा संसारका अन्य मुलुकमा पनि लैजाने गरेको छ । नृत्यमा स्थानीय व्यावसायिक व्यक्तिको मात्रै संलग्नता रहने पनि वितरित प्रोस्पेक्टर्समा उल्लेख
गरिएको छ ।
भारत
भारतको पन्जाब र गुजरातको लोक सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत गरिएका थिए । गुजरातको लोकनृत्यलाई त्यहाँको बबी नृत्य प्रतिष्ठानबाट ल्याइएको थियो भने पन्जाबका लागि पन्जाब लोक कला सेन्टरले ल्याएको हो । दुवै नृत्यमा त्यहाँको १ सय वर्षभन्दा पहिलाको स्थानीय कला प्रस्तुत भएका थिए । दुवै नृत्य त्यहाँको पहिचानका रूपमा रहेको पनि प्रोस्पेक्टर्समा उल्लेख छ ।
मेक्सिको
यो पनि त्यहाँको सबैभन्दा पुरानो लोक नृत्य हो । मेक्सिकोको केन्द्रीय भागमा प्रचलनमा रहको पुरानो नृत्य हो । जुन युरोप र अमेरिकामा पनि प्रचलनमा रहेको छ । यो नृत्यमार्फत विशेष गरी संगीत र शारीरिक हाउभाउका माध्यमबाट माया र प्रेम झल्काउन बढी प्रयोग गरिन्छ । नृत्यमा प्रयोग गरिएका सामग्रीहरू पनि निकै लोपोन्मुख र पुरानो कला भएको प्रोस्पेक्टर्समा उल्लेख छ । सो नृत्यमा प्रस्तुत गरिने मुकुटले पूर्खा, आकास र स्वर्गका बारेमा प्रतिविम्बित गर्छ ।
श्रीलंका
यो त्यहाँका विद्यार्थी र बच्चाहरूमा निकै लोकप्रिय नृत्य हो । त्यहाँका प्राय: सबै बच्चा र स्कुलहरूमा पनि यो नृत्य गरिन्छ । यसको व्यावसायिक प्रशिक्षण पनि गर्ने गरिएको छ । रानराङ्गा नृत्य केन्द्रका कलाकारले प्रस्तुत गरेको नृत्यमा त्यहाँको कला र परिवेश प्रस्तुत गरिएको थियो ।
नेपाल
सगरमाथा नेपाल कल्चर समूहले नेपाली लोकसंस्कृतिमा कौरा, घाटुलगायतका अन्य नेपाली लोक संस्कृति झल्कने नृत्यहरू प्रस्तुत गरेको थियो । विशेषगरी नेपालको स्थानीय र नेपाली परिवेश झल्कने ड्रेस तथा सामग्रीमा नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो । | Economy | false | [
0,
2436,
355,
3026,
783,
6722,
898,
316,
875,
14848,
6,
4689,
1372,
6,
2325,
168,
3313,
372,
3462,
5,
875,
1231,
764,
6,
1025,
599,
1146,
36,
700,
232,
1190,
1231,
128,
599,
2468,
5,
6722,
2149,
7,
10,
8282,
3024,
7,
6175,
36,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
994 | 994 |
कृष्ण रिजाल/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २५ फागुन
सरकारले सुरक्षित मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ)को मापदण्ड तयार गरेको छ । उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सुरक्षित मुद्रणको मापदण्डको अन्तिम मस्यौदा तयार गरेको हो । आगामी २ चैतमा बस्ने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकले मापदण्ड पारित गर्ने उनले बताए ।
‘कार्यदलले तयार पारेको सुरक्षित मुद्रणको प्रारम्भिक मस्यौदा एक महिनाअघि नै तयार भई बोर्डमा लगिएको थियो,’ उनले भने, ‘बोर्डको बैठकले दिएको निर्देशनअनुसार मस्यौदालाई थप परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिइएको हो ।’
विभागले सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील मानिने सामग्रीको छपाइ गर्ने उद्योगका लागि भौतिक संरचना, मेसिनरी र व्यवस्थापनमा मापदण्ड तयार गरेको हो । मापदण्ड लागू भएपछि सबैखाले संवेदनशील सामग्रीको छपाइ नेपालमै गर्न सकिनेछ । ‘सुरक्षित मुद्रणको मापदण्ड लागू भएपछि पासपोर्ट र नोट (पैसा)बाहेकका सबै किसिमका सामग्रीको छपाइ नेपालमै गर्न सकिनेछ,’ उनले भने, ‘यसले सुरक्षित मुद्रणका नाममा मुलुकबाट बाहिरिँदै आएको अर्बांै रुपैयाँ रोकिनेछ ।’
हाल मोबाइलको रिचार्ज कार्ड, एटिएम कार्ड, अन्त:शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, विश्वविद्यालयका प्रश्नपत्र, प्रमाणपत्र, बैंकका चेकबुकलगायत थुप्रै कागजात सामग्री विदेशमा छापाएर ल्याइन्छ । यसका लागि मुलुकबाट वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँसम्म बिदेसिने गरेको उनले बताए । यद्यपि, सानो आकारमा भने मुलुकमै पनि सुरक्षित मुद्रण हुने गरेको छ ।
मुलुकमा भएका सुरक्षित मुद्रणलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन तथा सुरक्षित मुद्रणका लागि बाहिरिने रकम रोक्न मापदण्ड तयार पारिएको कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका न्यौपानेले बताए ।
मापदण्डअनुसार अब सुरक्षित मुद्रणले ‘आइएसओ २७००१’ले तोकेको मापदण्ड कार्यन्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘आइएसओ २७००१’मा सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन (इन्फरमेसन सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट)का मापदण्ड रहेका छन्, जसअन्तर्गत उद्योगपरिसरमा सिसिटिभी जडानदेखि डाटा सुरक्षाका लागि सुरक्षित मुद्रणका लागि इजाजत दिने तथा प्रमाणीकरण गर्ने योजनासहित मापदण्ड तयार पारिएको उनले बताए । यद्यपि, अहिले पनि कतिपय कम्पनीले सुरक्षित मुद्रण गर्दै आएका छन् । मापदण्डमा इजाजत दिने तथा नियमन गर्ने काम उद्योग विभाग र औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले गर्ने उल्लेख छ ।
यस्ता छन् मुख्य मापदण्ड
सुरक्षित मुद्रणका लागि इजाजत लिनुपर्ने
इजाजत दिने र नियमन गर्ने काम उद्योग विभागले गर्ने
आइएसओ २७००१’ तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने
उद्योगपरिसरमा सिसिटिभी क्यामेरा चाहिने
नेटवर्क एक्सेस कन्ट्रोल हुनुपर्ने
कर्मचारीलाई तालिम र चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने
| Economy | false | [
0,
798,
3542,
182,
7624,
600,
7694,
7,
464,
1286,
142,
1326,
20591,
77,
12238,
1618,
18,
5904,
14296,
559,
52,
6,
1728,
376,
28,
13,
5,
492,
3377,
6890,
14913,
2976,
6,
5282,
10,
3953,
3714,
11,
1326,
20591,
6,
1728,
6,
457,
309... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
995 | 995 |
२५ फागुन, मोरङ । मोरङको उर्लबारीस्थित मंगलबारेमा गत शनिबारदेखि शुरु भएको प्रथम च्याऊ तथा मह मेला प्रदर्शनी-२०७२ सोमबार सम्पन्न भएको छ । च्याऊ तथा महको गुणस्तरीय उत्पादन खाद्य पोषणको प्रवर्द्धन भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिएको उक्त प्रदर्शनीमा च्याऊ तथा महबाट उत्पादित विभिन्न खाद्य परिकारहरु राखिएको थियो ।
कृषि व्यवासय प्रवर्द्धन केन्द्रका योजना अधिकृत रविन्द्र सुवालले नेपालमै पहिलो पटक आयोजना गरिएको च्याऊ तथा मह मेला प्रदर्शनीले पोषण सुरक्षाको अति आवश्यक मानिने च्याऊ र महको बारेमा अवलोकनकर्तालाई जानकारी गराए । उनले व्यवासयीक कृषिलाई अगाडि बढाउनु नै प्रदर्शनीको ठूलो उपलब्धी भएको बताए ।
उद्योग वाणिज्य संघ उर्लाबारीका अध्यक्ष भरत भट्टराईले च्याऊ तथा मह मेला प्रदर्शनीले नाफा र घाटा भन्दा पनि व्यवसायिक च्याऊ खेती र मौरी पालन गर्न खोज्नेहरुलाई ठूलो सहयोग पुर्याएको बताए ।
मोफसलमा रहेर राष्ट्रमै पहिलो पटक च्याऊ तथा मह मेलाको आयोजना गर्नु सिंगो उर्लाबारीलाई चिनाउने अवसर भएको बताउदै अध्यक्ष भट्टराईले कृषि उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न उद्योग वाणिज्य संघ उर्लाबारी सदैव तयार रहेको बताए ।
समापन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी रहेका जिल्ला कृषि कार्यालय मोरङका वालि संरक्षण अधिकृत सागर भट्टराईले प्रदर्शनीले च्याऊ तथा महका बारेमा जान्न इच्छुकहरुका लागि फलदायी रहेको बताए ।
उनले जिल्ला कृषि कार्यालय मोरङले च्याऊ,मह लगायत अन्य विभिन्न कृषि उत्पादनलाई व्यवासयीकरण गर्नका लागि यस्ता प्रर्दशनीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
प्रर्दशनी आयोजक मेलीफेरा मौरी पालन सहकारीका अध्यक्ष बोधराज खतिवडाले राष्ट्रिय स्तरको कृषि मेला प्रर्दशनीमा उर्लाबारी नगरपालिकाले सहयोग नगरेको बताउदै भने-‘प्रदर्शनीमा आफूहरुले पटक-पटक उर्लाबारी नगरपालिकालाई अनुरोध गरे पनि नगरपालिकाले व्यवस्ता गर्यो । नगरपालिकाले कृषकहरुलाई सहयोग गरेन । ‘ स्थानीय निकायले कृषि क्षेत्रलाई नहरेको प्रति स्थानीय अगुवाहरुले समेत उर्लाबारी नगरपालिकालाई कटाक्ष प्रहार गरे ।
प्रदर्शनी आयोजक समितिका संयोजक एवं विनय च्याऊ उद्योगका सञ्चालक उदयचन्द्र श्रेष्ठले प्रदर्शनीबाट आफूहरु सन्तुष्टि रहेको बताउदै मेला फाइदाका लागि नभएर च्याऊ तथा महको प्रवर्द्धन र बजारीकरणका लागि आयोजना गरिएको बताए ।
च्याऊ तथा मह मेला प्रदर्शनीलाई अझ अकार्षक बनाउनका लागि आयोजक विनय च्याऊ उद्योग र मेलीफेरा सहकारीले चर्चित हास्यकलाकार श्रीकृष्ण लुईटेल,विल्सिन विक्रम राई-तक्मे बूढा) लगायत अन्य स्थानीय कलाकारहरुले तीन दिनसम्म प्रस्तुति दिएका थिए ।
प्रदर्शनीलाई भव्य र सभ्य रुपमा सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबै सहयोगीहरुलाई आयोजकले प्रशंसा-पत्र प्रदान गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । कार्यक्रममा जिल्ला कृषि कार्यालय मोरङका मत्सय विकास अधिकृत नेल्सन पोखरेल,कृषि विज्ञ नविन खनाल,स्थानीय संघसंस्थाका प्रमुखहरु,सञ्चारकर्मी,सुरक्षानिकायका प्रतिनिधिहरु ल्ागयतको उपस्थिती रहेको थियो । | Economy | false | [
0,
464,
1286,
7,
1744,
5,
1744,
6,
5297,
59,
3167,
339,
1042,
30,
8,
338,
1067,
132,
540,
16,
804,
6557,
4220,
22,
1870,
1372,
4689,
70,
14632,
898,
203,
16,
13,
5,
6557,
4220,
22,
1870,
6,
3938,
315,
2988,
8150,
6,
7195,
53,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
996 | 996 |
पोखरा औद्योगिक मेला विशेष
मेला भन्नेबित्तिकै रमाइलो पक्ष पनि जोडिने गर्छ । नेपालका जुनसुकै स्थानमा हुने औद्योगिक तथा व्यापारिक मेलामा सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि समेटिने गरेका छन् । यसले मेलामा दर्शक आकर्षित गर्न सहयोग पुर्याउाछ । पोखरामा चलिरहेको मेलामा दर्शक सहभागिता बढ्नुको कारण पनि सांस्कृतिक कार्यक्रम नै हो । मेलामा सहभागी दर्शकका लागि समेटिएका सांस्कृतिक कार्यक्रमबारे मेला सांस्कृतिक उपसमिति संयोजक मोहनबाबु खड्कासँग गरिएको कुराकानी :
मेलामा सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई कसरी संयोजन गरिरहनुभएको छ ?
मेला भनेकै रमाइलो पक्ष हो । त्यसैले रमाइलो भएन भने मेलाको साथर्कता हँुदैन । अर्को कुरा, औद्योगिक, व्यापारिक जुनसुकै मेला भए पनि अवलोकनपछि सर्वसाधारणले सांस्कृतिक कार्यक्रमबारे जान्न चाहन्छन् । त्यसैले हामीले सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि विशेष पहल गर्दै आएका छौँ ।
के–के छन् मेलाका रमाइला पक्ष ?
गत वर्षजस्तै दोहोरी कन्सर्टलगायत कार्यक्रमलाई यस वर्षको मेलामा पनि समावेश गरेका छौँ । यस वर्ष हामीले थप स्कुल नृत्य प्रतियोगिता, दोहोरी प्रतियोगिता, हास्यव्यंग्य कन्सर्टलगायत कार्यक्रम पनि समावेश गरेका छौँ । हामीले यस वर्ष केही नयाँपन दिन खोजेका छौँ । मेलामा दोहोरी प्रतियोगितामा अन्तरउद्योग वाणिज्य संघ लोकदोहोरी प्रतियोगिता राखेका छौँ । हामीले पोखरा र काठमाडौंका फेसनडिजाइनरले डिजाइन गरेका ड्रेसमा फेसन सोलगायत कार्यक्रम राखेका छौँ । यसमा दैनिक दर्शकको चाप बढेको पाएका छौँ । यस वर्ष हामीले पहिलोपटक लोकसांस्कृतिक कलाकारको प्रस्तुतिअन्तर्गत नेपाललगायत ६ मुलुकका सांस्कृतिक कार्यक्रम मेलामा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ । मेलामा बंगलादेश, स्टोनिया, भारत, नेपाल, मेक्सिको र श्रीलंकाको लोकसांस्कृतिक कला प्रस्तुत गरेका हौँ । यो वर्ष हामीले विविध कारणले एक दिनभन्दा बढी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेनौँ, तर आउँदा वर्षमा यस्ता खालका कलाकारको प्रस्तुतिलाई दुई–तीन दिनसम्म बढाउने सोच छ ।
मेला अवधिभर के–के कार्यक्रम हुन्छ ? पूर्वतयारी गर्नुभएको छ ?
हामी दैनिकजसो मेलामा आउने कलाकार र सहभागिता रहनेलगायतका विषय पहिल्यै निर्णय गर्छौं । सोहीअनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । दिन मिलाएर मेलामा राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सबै ख्यातिप्राप्त कलाकार समेटेका छौँ । आउँदो २८ मा पोखरा स्पेसल कार्यक्रमको तयारी थालेका छौँ । कार्यक्रममा लोकगायनतर्फ पुरुषोत्तम न्यौपाने, पशुपति शर्मा, प्रजापति पराजुली, चोलेन्द्र पौडेल, जीवन दाहाललगायत कलाकारको प्रस्तुति रहनेछ भने पप कार्यक्रममा कन्दरा र देउराली ब्यान्डको प्रस्तुति रहनेछ ।
मेलामा आउने कलाकारका लागि खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?
हो, मेलाको प्रमुख आकर्षण रहेको सांस्कृतिक कार्यक्रममा दैनिकजसो २०–३० कलाकार ल्याउने, बस्ने र खाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो अलि झन्झटिलो काम पनि हो । त्यसैले हामीले यो वर्ष त्यस्तो झन्झटको काम गरेनौँ । कलाकारले मागेअनुसार रकम दिएका छौँ । हामीले उहाँहरूसँग समय मात्रै मागेका छौँ । आउने–जाने, खाने सबै व्यवस्था कलाकार आफैँले गर्छन् ।
खर्च र आम्दानी अनुमान कस्तो छ ?
सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि हामीले कमभन्दा कम खर्च गर्दा पनि २५ लाखसम्म हुने अनुमान गरेका छौँ । आम्दानीको कुरा गर्दा प्राय: दर्शक मेलामा रमाइलो हेर्न आउने हुँदा खरिद–बिक्री बढ्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।
जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?
हाम्रो समितिमा पोखरा उद्योग वाणिज्य महासंघका सबै सदस्यको सहयोग छ । समितिलाई प्रभावकारी बनाउन प्रभावकारी उपसमिति निर्माण गरेका छौँ र आवश्यक स्वयंसेवकले यसमा सहयोग पुर्याउँदै आएका छन् ।
मेलामा ग्यास उपहार पनि राख्नुभएको रहेछ नि ?
नाकाबन्दीले हैरानी व्यहोरेका पोखरेलीलाई मेलामा रमाइलोका लागि नाच्दा गृहलक्ष्मी ग्यास कम्पनीले उत्कृष्ट नृत्य गर्ने एकजनालाई एउटा भरी सिलिन्डर ग्यास उपहार दिएको छ । विशेषगरी २२, २५, २८ र ३० मा पर्ने सार्वजनिक बिदामा उत्कृष्ट नृत्य गर्नेलाई ग्यास व्यवस्था गरिएको छ । नृत्यमा द्वितीय हुनेलाई अलमार्क ब्रान्डको २० किलो बासमती चामल दिइनेछ ।शब्द/तस्बिर : विष्णु गौतम/नयाँ पत्रिका | Economy | false | [
0,
551,
3026,
1372,
302,
1372,
53,
7261,
2844,
1012,
15,
12145,
578,
5,
547,
2801,
510,
40,
3026,
22,
3770,
6722,
1231,
128,
15,
7651,
574,
48,
27,
5,
438,
6722,
1557,
2987,
24,
202,
869,
526,
615,
33,
178,
5,
2436,
3448,
6722,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
997 | 997 |
पोखरा औद्योगिक मेला विशेष
काठमाडौंको म:म पोखरामा
काठमाडौंका म:म:पारखीलाई लक्षित गरी पोखरा घुम्ने अवसर मिलाउन मेला अवसरमा पोखराको हिमालयन पिजा प्रालिले रेस्टुरेन्टमा म:मको व्यवस्था मिलाएको छ । काठमाडौंको ठमेलस्थित होटल वैशालीनजिक रहेको हिमालयन पिजा प्रालिका सञ्चालक शान्त शर्माले पोखरामा म:म र पिजा परिकार पस्किएका हुन् ।
मेला भर्न आउने ग्राहकले काठमाडौंको म:ममा पाइने विशेष प्रकारको तिल, बदाम वा भाङको छोपसहितको झोल–सुपसहित खान सक्ने सञ्चालक शर्माले दाबी गरे ।
मेलामा ग्राहकलाई बोसो र छालारहित म:म: पस्किँदै आएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘म नाफा कमाउन पोखरा आएको होइन, हाम्रोमा खाएको खानेकुराको याद अन्यत्र जाँदा पनि आइरहोस् भन्न यहाँ स्टल राखेको हुँ, त्यसैले म:म:को गुणस्तरमा सम्झौता गर्दिनँ ।’ मेलामा बँदेल, हाँस अस्ट्रिच र चिकेन सेकुवा/छोयलासमेत राखिएको छ ।
भूकम्प र नाकाबन्दीअगाडि १ सय ८ प्रकारका पिजा बेच्ने गरेका शर्माले अहिले इन्धन अभावमा जम्मा ८ प्रकारमा सीमित हुनुपरेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘इन्धन अभावका कारण १ सय ८ प्रकारका पिजाबाट ८ मा झर्नुपरेको हो ।’ शर्माले मेलामा आउने दर्शकलाई पिजाको स्वाद चखाउन एक लार्ज पिजामा एक बोतल बियर सित्तैमा उपलब्ध गराएका छन् । निकट भविष्यमा पोखराको लेकसाइडलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हिमालयन पिजा प्रालिको शाखा विस्तार गर्ने सोचमा रहेको सञ्चालक शर्माले जानकारी दिए ।क्वालिटी लिकर्स
‘रक्सी धेरै खाने चिज होइन, समय हेरेर अवस्था र परिवेशमा खाए यसले औषधिको काम गर्छ । ‘सकभर रक्सी नखाऔँ, खानै परे गुणस्तरीय रक्सी सेवन गरौँ’ पोखरामा जारी मेलाको दोहोरी कार्यक्रमस्थलनजिकै रहेको स्टलमा क्वालिटी लिकर्सका प्रबन्धक काशी सुवेदी जनचेतचा फैलाउँदै थिए ।
बिन्दु कोइराला सुवेदीले सञ्चालन गरेको क्वालिटी वेभरेजमा अहिले १ सय १७ प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका रक्सी उपलब्ध छन् । स्टलमा बियर, ह्विस्की, वाइन पनि बिक्रीमा राखिएका छन् । अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने उच्च घरानियाँ रक्सी पनि उनले गण्डकी र धौलागिरीमा वितरण गरेका छन् ।
सिंघा, असाही र टाइगर बियरको बजारमा अहिले सबैभन्दा बढी माग रहेको उनको भनाइ छ ।
थाइल्यान्ड, सिंगापुर, जापानलगायत विदेशी मुलुकमा उत्पादित बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादन मात्रै राखेको प्रबन्धक सुवेदीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘लोकल उत्पादनमा गुणस्तरमा गडबढी हुन सक्छ, त्यसैले त्यस्ता उत्पादन राखेका छैनौँ ।’
पोखरामा सञ्चालन भएको मेलामा प्रस्तुत गरिने सांस्कृतिक कार्यक्रममा लोकदोहरीको मुख्य प्रायोजकसमेत रहेको क्वालिटी लिक्वर्सले सामाजिक क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य सहयोग गरेको प्रबन्धक सुवेदीले जानकारी दिए ।स्काई लिंकमा छुट अफर
मेलामा प्रविधि र त्यसको उपयोगले मानिसमा परिरहेको प्रभाव र विभिन्न छुट स्किमबारे जानकारी दिन स्काई लिंक टेक्नोलोजीका सञ्चालक र कर्मचारीलाई यतिवेला भ्याइनभ्याई छ ।
प्रदर्शनी केन्द्रको डोममा रहेको स्टल नं १८ र १९ मा बजारमा आएका पछिल्ला प्रविधि विशेष छुट अफरको जानकारी पनि मेलामा सहभागी उपभोक्तालाई दिइँदै आएको स्काई लिंक सञ्चालक राजेन्द्र तिवारी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘मेलामा बच्चा र स्कुले विद्यार्थीका लागि उपयोगी ट्याबलेट ५० प्रतिशत छुटमा राखिएको छ । ‘बजारमा १० हजार पर्छ, तर मेला अवधिमा हाम्रो स्टलमा पाँच हजारमा पाइन्छ ।’ त्यसबाहेक प्रत्येक कम्प्युटर र ल्यापटपहरूमा पनि पाँच हजारसम्मको छुट रहेको उनले बताए ।
डेल, ब्रदर्स ब्रान्डका कुनै पनि सामान तथा सिसी क्यामेरा, हेडफोन, इन्टरनेट राउटर, सम्पूर्ण आइटीका सामान र टच ह्वाइटबोर्डमा स्पेसल अफर राखिएको तिवारीले जानकारी दिए । ‘जसरी भए पनि ग्राहकलाई सन्तुष्टि दिन्छौँ, यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन, चाहे नोक्सान नै किन नहोस्,’ उनले भने ।५ करोड लगानीमा ह्वाइट हाउस पार्टी प्यालेसपोखरा/ पोखराको सिर्जनाचोकमा ५ करोड लगानीमा ह्वाइट हाउस पार्टी प्यालेस सञ्चालनमा आएको छ । होटेल, बार, रेस्टुरेन्टलगायतको सुविधा रहेको पार्टी प्यालेसमा एकैपटकमा २ हजारभन्दा बढीलाई सुविधा दिन सकिने पार्टी प्यालेसले जनाएको छ । १० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पार्टी प्यालेसमा २० कोठाको लज, रेस्टुरेन्ट तथा बारसमेतको सुविधा रहेको छ ।
प्रशस्त पार्किङ, नि:शुल्क वाइफाई, हरियाली गार्डेन, वाटर फाउन्टेन, बच्चाका लागि खेलौनालगायत सुविधा पनि पार्टी प्यालेसमा छन् । विवाह, व्रतवन्धलगायतका भोज, औपचारिक कार्यक्रमदेखि कन्सर्टसम्म गर्न मिल्ने हल भएको पार्टी प्यालेस पश्चिमाञ्चलकै ठूलो भएको सञ्चालकले जनाएका छन् ।
पार्टी प्यालेसका प्रबन्ध निर्देशक प्रकाश मल्लले पर्यटकीय नगरी पोखरामा सबै प्रकारका कार्यक्रम र ठूला–साना विवाह तथा व्रतवन्धलाई लक्षित गरी हालसम्मकै ठूलो पार्टी प्यालेस सञ्चालनमा ल्याइएको बताए ।
पार्टी प्यालेसमा ठूलो हलसँगै सानो कार्यक्रमका लागि २ सयजना अट्ने सानो हल पनि रहेको उनले बताए । ‘एकैपटक धेरैजनालाई सुविधा दिनका लागि हामीले यो पार्टी प्यालेस सञ्चालनमा ल्याएका हौँ,’ उनले भने । पार्टी प्यालेसमा आकर्षक इन्टेरियर अमेरिकी राष्ट्रपति बस्ने ह्वाइट हाउससँग मिल्दो अवधारणामा बनाइएको मल्लले बताए । | Economy | false | [
0,
551,
3026,
1372,
302,
1155,
74,
184,
61,
2436,
11029,
74,
184,
61,
184,
7925,
6841,
14,
2247,
57,
551,
12901,
714,
4709,
1372,
822,
5194,
7423,
1373,
719,
4149,
11,
10171,
8,
74,
184,
61,
6,
179,
8991,
6,
13,
5,
1155,
6290,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
998 | 998 |
अनन्तराज न्यौपाने/नयाँ पत्रिकामोरङ, २६ फागुन
उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले उद्योगीलाई पक्राउ गर्न खोजेकाले काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रजिअ एकनारायण अर्याललाई सरकारले सरुवा गरेको बताएका छन् । मोरङ व्यापार संघद्वारा मंगलबार विराटनगरमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् ।
खानेतेलमा कालोबजारी गरेको आरोपमा अर्यालले धारा तेल उद्योगका सञ्चालक उद्योगी किसनलाल दुगडलगायतलाई पक्राउ गर्न खोजेका थिए । ‘वर्तमान सरकार उद्यमीको हितमा छ,’ मन्त्री पाण्डेले भने, ‘उद्योगी पक्राउ गर्न खोज्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यही सरकारले सरुवा गरेको हो ।’सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र
सरकारले मुलुकका सातैवटा प्रदेशमा एक–एक हजार बिघा क्षेत्रफलका औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उद्योगमन्त्री पाण्डेले बताए । सरकारले सहुलियत मूल्यमा उद्यमीलाई जमिन उपलब्ध गराउने योजनासहित औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको पहल गरेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पाण्डेका अनुसार प्रदेश नम्बर ७ को दइजीमा ९ सय ५० बिघा, प्रदेश नम्बर ५ मा बुटवलको मोतीपुर र नेपालगन्जको नौबस्ता गरी १३ सय ५० बिघा, प्रदेश नम्बर ३ को मयुरढापमा ३ सय ४० बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिनेछ । ४ नम्बर प्रदेशमा पर्ने कास्कीको पटनेलीमा ८ सय रोपनी, १ नम्बर प्रदेशको दमकमा ५ सय ५० बिघा जग्गामा समेत औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको तयारी भएको पाण्डेले बताए । प्रदेश नम्बर २ को सर्लाही जिल्लामा जमिन खोजी भइरहेको उनको कथन थियो । ‘देशभरिका १४ स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्नेछौँ,’ उनले भने ।हाम्रो इज्जतमाथि धावा बोलियो : खेतान
मन्त्रीलाई स्वागत गर्दै संघका पूर्वअध्यक्ष ताराचन्द खेतानले भने, ‘हामीले खान नपुगेर उद्योग–व्यवसाय गरेका होइनौँ, इज्जत–प्रतिष्ठाका लागि गरेका हौँ । तर, अनुगमन र अधिकतम खुद्रा मूल्यका नाममा सरकारले हाम्रो इज्जतमाथि हातपात गरेको छ ।’ सरकारको यस्तो कार्यले लगानीकर्ताको मनोबल घटेको उनको तर्क थियो ।कर्जा प्रवाहमा बैंक दोषी
उद्योगी खेतानले नेपालका बैंकहरूको कर्जा प्रवाहमा दोष रहेको टिप्पणी गरे । त्यही बैंकको सेयर प्रमाणपत्र धितो राखेर उही सेयरधनीलाई ऋण दिनु त्रुटिपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया उनले दिए ।
श्रम ऐन अव्यावहारिक
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष एवं सांसद् पवनकुमार सारडाले ल्याउन लागिएको श्रम ऐन नेपालका सन्दर्भमा अत्यन्त अव्यावहारिक रहेको धारणा प्रकट गरे । अध्यक्ष सारडाले उद्यमी व्यवसायीको छाता संगठन नेउवा महासंघको सहमतिमा मात्र श्रम ऐन आउनुपर्ने आग्रह गरे ।चन्दालाई खर्चमा लेख्न पाऊँ
विभिन्न राजनीतिक पार्टी, संघसंस्था र सामाजिक क्षेत्रलाई व्यवसायीले चन्दा र सहयोग दिँदा त्यसलाई आयकर प्रयोजनका लागि खर्चमा लेख्न पाउनुपर्ने पुरानो माग पनि सारडाले दोहोर्याए । उद्योगले आफ्नो उत्पादन कुनै सामाजिक कार्यमा अनुदान दिएमा त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट गरिनुपर्ने आग्रह उनको थियो ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना होस्
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष शिवशंकर अग्रवालले तीन वर्षअघि विराटनगरमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय उद्घाटन गरिए पनि भोलिपल्टदेखि नै बन्द भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले धेरै अनुरोध गरेपछि कार्यालय खुलेको थियो । तर, खुल्नेबित्तिकै बन्द भएको र अहिलेसम्म बन्द नै छ ।’उपाध्यक्षसँग गुनासैगुनासा
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडासँग पूर्वका व्यवसायीले विभिन्न किसिमका गुनासो गरेका छन् । डा. खतिवडाको सम्मानमा मोरङ व्यापार संघले मंगलबार गरेको छुट्टै कार्यक्रमका सहभागीले गुनासो पोखेका हुन् ।एकीकृत जाँच चौकी निर्माणमा ढिलाइ भयो
व्यवसायीले एकीकृत जाँच बिन्दु निर्माणमा अवरोध हटाउन आग्रह गरेका छन् । एकीकृत जाँच बिन्दु (अत्याधुनिक भन्सार)को भारतीय क्षेत्रमा ७० प्रतिशत काम सकिइसकेकामा नेपाल पक्षले भने जग्गा पनि उपलब्ध गराउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनीहरूले बताए । संघका अध्यक्ष एवं सांसद पवनकुमार सारडाले नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो जग्गा हस्तान्तरण गरेर एकीकृत जाँच बिन्दुको निर्माण सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुपर्ने धारणा प्रकट गरे । पूर्वाञ्चल क्षेत्रको विकासका लागि जाँच चौकी ठूलो आधार भएको उनको तर्क थियो ।चक्रपथ अलपत्र भयो
विराटनगरको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको चक्रपथको निर्माण कार्य पनि अलपत्र भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ट्रयाक खोल्न पुग्ने गरी बजेट छुट्याउन सारडाले माग गरे ।
उनले भने, ‘विराटनगरमा चक्रपथको निर्माण सुरु भएको १७ वर्ष भइसक्यो । बढ्दो सहरीकरण र जनघनत्वका कारण चक्रपथ अनिवार्य भएको छ । तर, यसको ट्रयाक खोलिसक्ने काम पनि पूरा भएको छैन । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षमा एकमुष्ट रकम छुट्याएर यसको निर्माण पूरा गरिनुपर्छ ।’विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिएन
विराटनगर विमानस्थललाई विस्तार गरेर कम्तीमा सार्क क्षेत्रीयस्तरको बनाउनुपर्नेव्यवसायीको धारणा छ । गत वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटना भएर विमानस्थल जाम हुँदा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता अनुभव गरिएको सारडाले स्मरण गरे । उनले भने, ‘अलिकति जग्गा अधिग्रहण गरेर विमानस्थलको विस्तार गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरका उडान यहीँबाट गर्न सकिन्छ ।’ रेलबाट सामान ल्याउन पाइएन
नेपालले भारतसित रेलमार्गको सम्झौता गर्न नसक्दा समुद्रपारबाट कोलकाता बन्दरगाह हुँदै नेपाल आयात गरिने सामान बोक्न रेलमार्ग प्रयोग गर्न नपाएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष शिवशंकर अग्रवालको गुनासो थियो ।
रेलमार्गबाट सामान ल्याउँदा ढुवानी र बिमा खर्चमा कमी आउँछ । साथै, ल्याइएका सामान टुटफुट हुने र बिग्रिने समस्या पनि हुँदैन । भारतबाट नेपाल आयात गरिने सामान भने रेलमार्गबाट ल्याउन पाइन्छ । तर, मालवाहक रेल जोगबनी स्टेसन आइपुगेको साढे ९ घन्टाभित्र नेपाल सामान ल्याइसक्नुपर्छ । अन्यथा १ दिनको भारु साढे २ लाख रुपैयाँ डिटेन्सन शुल्क लाग्छ ।
अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘यो बाध्यकारी नियम भारतभित्रकै व्यवसायीका लागि त ठीकै होला, तर छुट्टै मुलुक नेपालका व्यवसायीका लागि अभिशाप सिद्ध भएको छ । किनकि बन्दहडताल र चक्काजामलगायतका कार्यक्रम भइरहँदा निर्धारित समयमा हामीले पनि सामान उठाउन पाएका छैनौँ र बिलम्ब शुल्क तिरिरहेका छौँ ।’आएन वैदेशिक लगानी
संघका पूर्वअध्यक्ष अविनाश बोहराले मुलुकमा वैदैशिक र गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन सरकारले पहल गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘लगानी भित्र्याउन सरकारले भावना जगाउनुपर्छ, तर यसतर्फ ध्यान पुगेको छैन,’ उद्यमी बोहराको भनाइ थियो, ‘सरकार रेमिट्यान्समा मख्ख परेको छ । तर, रेमिट्यान्स स्थायी समाधान होइन ।’ विदेशका रोजगारदाता कम्पनी कतिपयले नेपालीलाई काम दिनै छाडेको र कतिपयले ज्याला घटाएको उनले स्मरण गराएका थिए । ‘नेपालमा नै रोजगारी बढाएर पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि विदेशी र गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याएर उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ ।’ | Economy | false | [
0,
8093,
431,
2976,
182,
7624,
600,
9875,
442,
7,
1211,
1286,
492,
1579,
7055,
762,
5992,
5895,
14,
434,
24,
8522,
11,
11029,
712,
110,
79,
768,
11430,
26,
2843,
5014,
14,
142,
3554,
28,
545,
27,
5,
1744,
783,
696,
215,
1042,
84... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
999 | 999 |
दिलबहादुर केसी
दोलखा, २६ फागुन – भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि चर्चामा आएको सुरक्षित एकीकृत बस्ती विकास योजना चर्चामै सीमित हुने भएको छ । जनतालाई फास्ट ट्रयाकमा घर चाहिने भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एकीकृत बस्ती विकास गर्न नसकिने बताएको छ ।
प्राधिकरणका विज्ञ सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले एकीकृत बस्ती बसाउने चाहना भए पनि जग्गाको समस्याका कारण प्राधिकरणले अहिले गर्न नसक्ने बताएका छन् । “एकीकृत बस्ती विकासको बारेमा हामीले पनि प्राधिकरणमा छलफल गर्यौं,” उनले भने, “भूकम्पलाई अवसरको रूपमा लिएर काम गर्ने हो । तर, अहिले जनताको घरको छानो तत्कालै हाल्नुछ ।”
भूकम्पलाई अवसरको रूपमा लिएर काम गर्न प्राधिकरण गठन भएको हो । तर, प्राधिकरणका विज्ञ सदस्यहरू भने जग्गाको समस्या भएको भन्दै पुरानै ठाउँमा पुरानै ढंगले बस्ती राख्नुपर्ने बताउँछन् । “एकीकृत बस्तीको प्रक्रिया लामो हुन्छ । पहिला प्राधिकरणले सबै जग्गा लिने र त्यसपछि विकास गर्ने हो,” श्रेष्ठले भने, “जग्गाको समस्या छ । जनताको जीविकोपार्जनमा पनि समस्या आउँछ । अहिले जनतालाई कसरी चाँडो घर बनाउने कुरामा मात्र प्राधिकरण छ । एकीकृत बस्ती प्राधिकरणले बनाउँदैन । त्यो पछि सरकारले नै सोच्ला ।”
सरकारले प्राधिकरणमार्फत भू उपयोग नीति लागू गर्ने भनेपछि अधिकांश पीडित बस्ती विकासको कस्तो नीति आउने हो भन्दै केही वर्षका लागि अस्थायी घर बनाइरहेका छन् । कतिपय पीडित ३÷४ वर्षका लागि भन्दै टहरा नै बनाउन व्यस्त छन् । तर, अहिले प्राधिकरणले नै पुरानै ठाउँमा बसे हुन्छ भन्न थालेपछि स्थानीय खुसी छन् । भूकम्पलाई विकासको अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्दै दिगो विकासका लागि भू उपयोग नीति लागू गर्ने यसअघिको सरकारले बजेटमार्फत नै घोषणा गरेको थियो ।
भू उपयोग नीति लागू भए बस्ती, खेतीयोग्य जमिन, जंगल क्षेत्र, सहरी क्षेत्र, खानी, औद्योगिक क्षेत्र फरकफरक हुन्छन् । खेती नहुने तर सुरक्षित क्षेत्रमा बस्ती विकास हुन्छ । एकीकृत बस्तीमा विद्यालय, अस्पताल, सडक, बजार, पानी, विद्युत्जस्ता विकासका पूर्वाधार सबै पुगेको हुनुपर्छ । एकीकृत बस्तीमा विकास पूर्वाधार खर्चसमेत धेरै कम हुन्छ ।
भूकम्पबाट विस्थापित भई अहिले आफैं अस्थायी एकीकृत रूपमा बसोबास गरिरहेका १९३ बस्तीको बारेमा थप अध्ययन गर्ने प्राधिकरण विज्ञ सदस्य श्रेष्ठले बताए । प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले भौगर्भिक अध्ययन गरी यसरबो प्रतिवेदन पेस गर्ने उनले जानकारी दिए । प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा बस्ती सार्नुपर्ने भए सरकारले जग्गा व्यवस्थापन गरी बस्ती सार्नेछ ।
प्राधिकरणले अनुदान लिनका लागि छिमेकी गाविस वा नगरपालिकासम्म घर बनाउन स्वीकृति दिने अर्का विज्ञ सदस्य ध्रुवप्रसाद शर्माले बताए । सानुपर्ने बस्तीका लागि सकेसम्म खाली रहेको सरकारी जग्गा प्रयोग गरिने उनको भनाइ छ । जग्गासम्बन्धी काम फास्ट ट्रयाकमा सल्ट्याउन जग्गा दर्ताको मन्त्रीपरिषद्मा रहेको अधिकार प्राधिकरणमा ल्याउने गरी कानुन परिमार्जन गर्न लागिएको उनले बताए ।
प्राधिकरणले जनतालाई घर पुनर्निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी पूरा भएको जनाएको छ । दोलखाको सिंगटीआसपासका लादुक र लामिडाँडा २ गाविसबाट ५० हजार वितरण सुरु गर्ने उनले बताए ।
भूकम्पपीडितलाई घर पुनर्निर्माणका लागि ५० हजार अनुदान वितरणको अभियान फागुन २० बाट सिंगटीबाट सुरु गर्ने अभियान रोकिएपछि प्राधिकरण सदस्यहरुको टोली सिंगटी पुगेको हो । अहिले सिंगटीआसपासका २ गाविस लामिडाँडा र लादुकबाट अभियान सुरु गर्ने योजना रहेको उनीहरुले बताएका छन् । २ गाविसको अभियानको नतिजा हेरेर १ महिनापछि थप ४ गाविसमा अभियान सुरु गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
नबन्ने भो एकीकृत बस्ती | Economy | false | [
0,
4447,
576,
1116,
3182,
7,
1211,
1286,
325,
6030,
1044,
8636,
135,
3832,
123,
1326,
2597,
1783,
76,
289,
913,
191,
2197,
40,
16,
13,
5,
2078,
12282,
7455,
8,
159,
4161,
192,
111,
3055,
4155,
2597,
1783,
76,
24,
4034,
3457,
13,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.