Unnamed: 0 int64 0 12.9k | Unnamed: 0.1 int64 0 12.9k | text stringlengths 58 21.7k | labels stringclasses 16
values | is_valid bool 1
class | input_ids list | attention_mask list |
|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 800 |
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १० माघ
साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक ७.३० अंक (०.६० प्रतिशत) बढेर १ हजार २ सय १९ दशमलव ६२ विन्दुमा उक्लिएको छ । सोही दिन कारोबारमा आएका प्राय: सबै समूहको परिसूचक बढेका छन् । तीमध्ये होटल समूह र विकास बैंक समूहको परिसूचक २/२ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेपछि समग्र नेप्सेमा टेवा पुगेको हो ।
आइतबार २ हजार ३ सय ६९ व्यापारबाट १ सय कम्पनीका ८ लाख १ हजार ३३ कित्ता सेयर किनबेच भए । सोही किनबेचबाट ५४ करोड १७ लाखबराबरको रकम कारोबार भयो भने १३ खर्ब १२ अर्बको कुल बजार पुँजीकरण भएको छ । आइतबार लक्ष्मी बैंकको सेयर कारोबार सबैभन्दा बढी ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ) को भएको छ ।
यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको संस्थापक सेयर र सानीमा बैंकको पनि क्रमश: ३ करोडभन्दा धेरैको सेयर कारोबार भएको छ । सोही दिन अपी पावर, बरुण हाइड्रोपावर र युनाइटेड इन्स्योरेन्स (नेपाल) को सेयर मूल्य क्रमश: १०/१० प्रतिशतले बढे।
यस्तै, अन्य पाँचवटा विकास बैंकको सेयर मूल्य करिब १०/१० प्रतिशत महँगियो भने सिभिल बैंकको सेयर मूल्य ३.४३ प्रतिशत सस्तियो । आइतबार बैंकिङ समूहको परिसूचक ०.४९ प्रतिशत, होटेलको २.०९ प्रतिशत, विकास बैंैकको ०.१ प्रतिशत, जलविद्युत्को ०.२५ प्रतिशत, वित्त कम्पनीको ०.३५ प्रतिशत र बिमाको ०.२३ प्रतिशत बढेको छ । तर, ‘अन्य’ समूहको परिसूचक स्थिर रह्यो । | Economy | false | [
0,
94,
600,
961,
217,
1058,
1293,
6,
113,
56,
903,
5264,
8488,
301,
81,
5115,
1950,
77,
722,
17457,
235,
52,
3743,
127,
93,
143,
140,
476,
2188,
6489,
7228,
8,
17411,
6,
13,
5,
885,
56,
1038,
8,
254,
3810,
82,
388,
6,
8488,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
801 | 801 |
११ माघ, काठमाडौं । सरकारले माथिल्लो तामाकोशीको मोडेलमा बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल बनाउने भएको छ ।
करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको सो बिमानस्थल स्वदेशी लगानीमै बनाउन लागिएको संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेलले जानकारी दिए । ‘निजगढ बिमानस्थल बनाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) नै सक्षम छ, अरु कसैलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिइने छैन,’ सोमबार नेपाल वायुसेवा निगमको तीन वर्षे कार्यायोजना सार्वजानिक गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले भने ।
उनले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना जसरी स्वदेशीकै पैसाले बनाइयो, यो बिमानस्थल पनि त्यही मोडेलमा बनाउनु पर्ने बताए । आगामी केही दिनभित्रै आफूले यस्तो प्रस्ताब मन्त्रिपरिषदमा लैजाने उनले जानकारी दिए ।
आफुले क्यानलाई यसबारे काम गर्न भनिसकेको र क्यानको रिपोर्ट पाउनेवित्तिकै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री पोखरेलले विमानस्थल नबनाउने नियतले नै विदेशी कम्पनीले ठुलो रकम प्रस्ताव गरेको पनि दाबी गरे । ‘मैले पहिले देखिनै भन्दै आएको छु, विमानस्थल नबनाउने गरी विदेशी कम्पनीले लगानी बोर्डमार्फत यसको प्रस्ताव गरेका छन्,’ उनले भने ।
क्यानले एउटा विमानस्थल बनाउन पनि नसक्ने हो भने उसको औचित्य नभएको उनले सुनाए । ‘क्यानसँग तत्काल लगानी गर्न सक्ने ५ अर्ब रुपैयाँ छ, त्यतिबाट काम अगाडि बढ्छ, त्यसपछि सरकारले पनि हेर्छ, ऋणका स्रोत पनि जुट्दै जान्छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने-‘काम नै नथाली विदेशीको मात्र भर पर्ने हो भने कहिल्यै पनि विमानस्थल बन्दैन ।’ | Economy | false | [
0,
348,
1058,
7,
106,
5,
142,
2724,
12085,
6,
6850,
8,
3392,
6,
6883,
8,
308,
2729,
19649,
356,
16,
13,
5,
499,
301,
4456,
322,
3479,
770,
12456,
51,
194,
19649,
5087,
396,
191,
285,
3256,
1010,
22,
632,
1579,
2140,
3616,
125,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
802 | 802 |
अहिले व्यवसायीक उडान गरिरहेको एयरबस ए३२०-२०० न्यारो बडी विमान ।
११ माघ, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)ले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि आगामी मंसिरसम्म एउटा वार्इड बडी जहाज ल्याउने भएको छ । सोमबार राजधानीमा नेवानिको तीन वर्षे सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
पहिलो वार्इड बडी जहाज भित्रिएको तीन महिनापछि माघमा दोश्रो वार्इड बडी जहाज ल्याउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । नेवानिले वार्इड बडी जहाज ल्याएर कोरिया, जापान, लण्डन, सिंगापुरमा ट्राञ्जिट बनाएर अष्ट्रेलियासम्म उडान विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।
तीन वर्षे सुधार कार्ययोजनामा नयाँ जहाज खरिदसहित नेवानिको व्यवस्थापकीय लगायतका विषयमा सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेवानिको आन्तरिक सुधार, आगामी रणनीति तथा तत्काल र दीर्घकालीन महत्वका लागि हुने कामको गतिविधिसहित निगम सुधार कार्ययोजना पहिलोपटक सार्वजानिक गरिएको हो ।
सुधार कार्ययोजनामा व्यवस्थापन, आवश्यक दक्ष र प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकताअनुसार आउटसोर्सिङ, निगमको आर्थिक पारदर्शिता, निगम सुधारको निम्ति स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने लगायत उल्लेख छ ।
महाप्रबन्धक कंशाकारले विश्वभरका २ सय स्थानबाट उपभोक्ताले अनलाइन टिकट किन्न सक्ने व्यवस्था ६ महिनाभित्रै मिलाउने बताए । उनका अनुसार अवदेखि निगमले अनलाइन खरिद र अनलाइन टेन्डर प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएर काम गर्नेछ ।
नेवानिले दुर्इवटा वार्इड बडी जहाजसहित २०७४ बैशाखसम्म एउटा न्यारो बडी र असारसम्म अर्को न्यारो बडी जहाज ल्याउने भएको छ । यी जहाज थपिएसँगै नेवानिसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने जहाजको संख्या ६ पुग्ने छ । नेवानिले अहिले दुर्इवटा न्यारोबडी एयरबस र दुर्इवटा पुराना बोइङले सातवटा गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ ।
‘धेरैले यो सुगतरत्न खाली जहाज किन्ने मात्रै कुरा गर्छ भन्छन्’ उनले भने- ‘जहाज नभई नहुने भएकाले मैले यस्तो कुरा विगतदेखि नै गर्दै आएको हुँ ।’ नेवानिमा जहाज नकिनेमा सुतेर बस्नु सिवाय केही नहुने उनको भनार्इ थियो ।
नेवानिले जहाज किन्नका लागि सरकारसँग ऋण मागेको महाप्रबन्धक कंशाकारले सुनाए । ‘अन्य देशमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक बिमान किन्नका लागि सरकारले अनुदान नै दिन्छ, नेपालमा भने अहिलेसम्म अनुदान दिइएको छैन’ उनले भने- ‘हामीले ऋण मागेका छौं । मलाई विश्वास छ, सरकारले ऋण दिनेछ ।
निगमले अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि ४ वटा जहाज किन्न सरकारसँग ३७ अर्ब रुपैयाँ ऋण मागेको छ । २ वटा वार्इड बडी किन्न २५ अर्ब र २ वटा न्यरो बडी जहाज किन्न १२ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको कंशाकारले बताए ।
वार्इड बडीको किन्न लाग्ने रकम ऋण मिलाइदिन निगमले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ भने न्यारोबडीका लागि पनि सोमबार प्रस्ताब पठाइएको छ । नयाँ गन्तव्यमा उडान भरेर प्रसस्तै नाफा कमाउने महाप्रबन्धक कंसाकारले बताए । तर, आगामी तीन वर्षपछि निगमले कति कारोबार गर्छ र कति नाफा कमाउँछ भन्ने चाहीँ उनको कार्ययोजनामा उल्लेख छैन ।
नेवानिले ब्रान्ड एम्बास्डरमा हाँस्य कलाकार जितु नेपाललार्इ नियुक्त गरेको छ । कार्यक्रममा उनले नेवानिको बजार प्रबर्द्धनमा सक्दो सहयोग गर्ने बताए । | Economy | false | [
0,
114,
13021,
2239,
699,
2444,
5291,
352,
2215,
3282,
10434,
722,
10,
23,
13973,
7487,
1706,
5,
348,
1058,
7,
106,
5,
36,
4556,
1578,
77,
297,
2207,
91,
52,
11,
316,
2239,
12,
19,
642,
907,
116,
102,
50,
9732,
280,
7487,
2206,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
803 | 803 |
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १२ माघ
बोटलर्स नेपालको उत्पादन कोकाकोलाले सञ्चालन गरेको ‘कोकाकोला सेपिङ ए बेटर फ्युचर ग्रान्ट च्यालेन्ज–२०१५’ का विजेता घोषणा गरेको छ ।
प्रतियोगिता वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको ग्लोबल सेपर्स कम्युनिटीका सदस्यका लागि आयोजना गरिएको कम्पनीले बताएको छ । ग्लोबल सेपर्स २० देखि ३० वर्षबीचका युवा नेतृत्वकर्ताको समूह हो जुन विश्वका करिब ५ सय सहरमा आधारित मुख्य नेटवर्कसँग संगठित रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
प्रतिस्पर्धाका लागि ग्लोबल सेपर्सले विश्वका सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण विषय सम्बोधन गरी योजना सुरु गरिएको थियो । ग्लोबल सेपर्स समुदायको नेपाल हबलाई १ सयभन्दा बढी आवेदनबाट ग्रान्ड प्राइज विजेतामा चयन गरिएको थियो । प्रतियोगितामा ‘नेपाल भूकम्प राहत योजना’का लागि २० हजार डलर पुरस्कारस्वरूप प्रदान गरिएको कम्पनीले बताएको छ ।
नेपालमा आएको भूकम्पपछि, सिन्धुपाल्चोकमा ४ हजार गाउँलेलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन कठिन भइरहेको अवस्थामा ग्लोबल सेपर्सले स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माण गर्न तुरुन्त सामूहिक भूकम्प राहत सुरु गरेको थियो ।
कोकाकोलाको अनुदानपछि सिन्धुपाल्चोकको स्वास्थ्य चौकी नेपालको पहिलो पूर्ण रूपमा सञ्चालित सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी बन्ने काठमाडांै हबका क्युरेटर स्नेह राजभण्डारीले जानकारी दिए । | Economy | false | [
0,
94,
600,
961,
333,
1058,
3893,
59,
1167,
124,
315,
10,
6,
12,
6,
219,
11,
292,
28,
62,
6,
12,
6,
219,
1276,
9669,
352,
416,
8322,
10,
11705,
384,
18,
8979,
2319,
17170,
9113,
4830,
45,
183,
2112,
362,
28,
13,
5,
1027,
903... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
804 | 804 |
मोफसलमा खोलेपछि मात्र राजधानीमा खोल्न पाइनेयज्ञ बञ्जाडे/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १२ माघ
धितोपत्र ब्रोकरले काठमाडौं उपत्यकालगायत नजिकका केही जिल्लामा शाखा विस्तार (रिमोट वर्क स्टेसन–आरडब्लुएस) गर्न अनिवार्य रूपमा राजधानीबाहिर शाखा खोल्नुपर्नेछ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले आरडब्लुएस विस्तारसम्बन्धी कार्यनीति जारी गर्दै ब्रोकरहरूलाई यस्तो निर्देशन दिन लागेको हो । धितोपत्र कारोबारलाई मुलुकभर विस्तार गर्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । सोमबार नेप्सेको वेबसाइटमा उक्त प्रेस विज्ञप्ति राखिएको थियो ।
सोही प्रक्रियाका लागि नेप्सेले नेपालका जिल्लालाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा विभाजन गरिएको छ । तीमध्ये ‘क’ वर्गमा ९ जिल्ला राखिएको छ । ती जिल्लामा एउटा शाखा (आरडब्लुएस) विस्तार गरी ‘ग’ वर्गका जिल्लामा कम्तीमा एउटा शाखा विस्तार गर्नुपर्ने व्यवस्था नेप्सेले गरेको छ । ब्रोकरहरूले आरडब्लुएस सञ्चालनमा पर्याप्त भौतिक र मानवीय पूर्वाधारसहित नेप्सेमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।
हाल ५० वटा ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ८ वटा ब्रोकरले ६ जिल्लामा आरडब्लुएस विस्तार गरिसकेका छन् । यस्तै, एउटा ब्रोकरले २ वा सोभन्दा बढी जिल्लामा आरडब्लुएस विस्तार गर्न आवेदन आइसकेको नेप्सेले जनाएको छ । ब्रोकरहरूको मागका आधारमा नेप्सेले थप जिल्लामा आरडब्लुएस विस्तारका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको हो । त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक काम सुरु भइसकेको नेप्सेले बताएको छ ।
हाल नेप्सेको प्रणालीबाट १ सय २० वटा ‘ट्ेरडिङ लगइन’सहित १ सय ६० वटा ‘लगइन’ प्रयोग भइरहेको छ । तत्कालै २ सय ९० वटा विस्तार गर्न सकिनेगरी क्षमता विस्तार गरिएको नेप्सेले जानकारी दिएको छ । २ महिनाभित्रै नेप्सेको कारोबार सेवा देशका सबै प्रमुख सहरमा विस्तार गर्ने योजनाअनुरूप ब्रोकरलाई थप आरडब्लुएस सञ्चालन गर्न कार्यनीति तयार गरिएको नेप्सेले बताएको छ ।हकप्रद र बोनस सेयर सीधै डिम्याट खातामा
अब हकप्रद सेयर र बोनस सेयर सीधै लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा जाने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत कम्पनीलाई हकप्रद र बोनस सेयर डिम्याट खातामा पठाउन निर्देशन दिएपछि लगानीकर्तालाई उक्त सुविधा प्राप्त भएको हो । बोर्डले सोमबार परिपत्रमार्फत लगानीकर्तालाई उक्त निर्देशन दिएको छ । ‘सूचीकृत कम्पनीले प्रदान गर्ने हकप्रद तथा बोनस सेयर अभौतिक रूपमा लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न सूचीकृत कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ,’ बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यही ३ माघदेखि पूर्ण रूपमा डिम्याट सेयरको मात्र कारोबार भइरहेको छ । सोही व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्देशन दिइएको बोर्डले स्पष्ट पारेको छ । यसले लगानीकर्तालाई उक्त सेयर कारोबार गर्न पुन: अभौतिकीकरण गर्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुनेछ । साथै, कारोबार प्रक्रिया छिटो हुने बजारको तरलतासमेत वृद्धि हुने बोर्डले दाबी गरेको छ । तर, यो निर्देशनले कम्पनीहरूलाई हकप्रद र बोनस सेयर डिम्याट खातामा पठाउन अनिवार्य भने छैन । बोर्डले भन्यो, ‘लगानीकर्ताको इच्छाअनुसार कम्पनीहरूलाई आग्रह गरी भौतिक रूपमा सेयर प्रमाणपत्र लिन सक्नेछन् ।’नेप्सेका वर्गीकरणमा परेका जिल्लाक वर्ग : मोरङ, सुनसरी, चितवन, कास्की, कैलाली, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रे ।ख वर्ग : झापा, इलाम, धनकुटा, सप्तरी, सिराहा, उदयपुर, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, दोलखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, बारा, रौतहट, पर्सा, रुपन्देही, मकवानपुर, गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, कपिलवस्तु, नवलपरासी, बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी, दाङ, सुर्खेत, अर्धाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर र डडेल्धुरा ।ग वर्ग : पाँचथर, ताप्लेजुङ, भोजपुर, तेह्रथुम, संखुवासभा, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला, कालिकोट, मुगु, डोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, डोटी, जुम्ला, बैतडी। | Economy | false | [
0,
8992,
8,
6062,
135,
90,
4188,
3252,
1151,
16918,
416,
14024,
1778,
182,
7624,
600,
961,
333,
1058,
5288,
14625,
11,
106,
1837,
700,
1465,
12,
72,
328,
524,
782,
77,
18,
1640,
2367,
15601,
8851,
86,
2741,
10404,
2297,
52,
24,
18... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
805 | 805 |
भन्सार प्रशासनमा कहाँकहाँ सुधारको आवश्यकता छ भन्ने लाग्छ ?
भन्सार प्रशासनको प्रभावकारिता र गुणस्तरीय सेवामार्फत राजस्व संकलन र व्यापार सहजीकरणको कार्यलाई सहयोग पुग्ने सुधारका कार्य भइरहेका छन् । विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका आवधिक सुधारका कार्यक्रमले भन्सार प्रशासनको छवि र कार्यकुशलतामा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यस सन्दर्भमा भन्सार प्रशासनको भूमिका, कार्यशैली र दक्षतालाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी काम गर्दै छौँ । आगामी दिनमा भन्सार प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न सूचना प्रणालीको प्रयोगलाई व्यापकता दिने, भन्सार पूर्वाधार सेवाको विकास गर्ने, जनशक्ति विकासमा योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने दिशामा सुधारको आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ । त्यस्तै, वैध व्यापारको प्रवद्र्धन गर्न घोषणा र मूल्यांकन प्राणालीमा आधुनिक पद्धति र विधिको प्रयोग गर्ने र व्यापार लागत न्यूनीकरण गर्न भन्सार र गैरभन्सारजन्य अवरोधहरू हटाउन सहयोग पुग्ने नीति, संरचना, प्राणाली, जनशक्ति र पूर्वाधार विकासमा सुधारको आवश्यकता रहेको छ ।भन्सार प्रशासनलाई सर्वसाधारणले सकारात्मक रूपमा हेर्दैनन्, किन नि ?
भन्सार प्रशासनको इतिहास लामो छ । विगतमा भएका नीतिगत र प्रक्रियागत व्यवस्थाका कारण भन्सारप्रति सकारात्मक धारणा नरहेको हो जस्तो लाग्छ । भन्सारको कार्यप्रणाली अस्पष्ट हुँदा सिर्जित अन्योलले पनि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । तर, हालको अवस्था भिन्न छ । सरल र सहज कार्यशैली, पारदर्शी ऐननियम र कार्य प्रक्रिया भन्सार प्रशासनले अवलम्बन गरिसकेको छ । निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा प्रेसको क्रियाशीलता तथा व्यावासयिक जनशक्तिलगायतका कारणले भन्सारको भूमिका परिवर्तन हुँदै गएको छ । गलत नियत र कार्यशैली अवलम्बन गर्ने कर्मचारीउपर कारबाही भएका छन् । अर्थ मन्त्रालय र विभाग स्वयंको सूक्ष्म अनुगमन तथा प्रविधिमा आधारित नियमनका कारण भन्सार प्रशासनमा बहुआयामिक परिवर्तन आएको छ । भन्सार प्रशासनले विपत्को अवस्थामा आधारभूत वस्तुको आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न गरेको प्रयासका कारण पनि भन्सारलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्दै गएको छ ।तपाईं महानिर्देशक भएपछिको पहिलो बजेटले दिएको लक्ष्य भेट्न नसक्ने देखिएको छ । के गर्नुहुन्छ ?
भन्सार विभाग र अन्तर्गतका निकायको कार्यसम्पादनको स्तर मापन राजस्व संकलनको स्थितबाट हुन्छ । राजस्वको झन्डै ५० प्रतिशत हिस्सा भन्सारले संकलन गर्ने कारण पनि भन्सार प्रशासनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ । भन्सारले चालू आवमा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने लक्ष्य रहेकोमा पहिलो ६ महिनामा ९३ अर्ब ५३ करोड ५७ लाख संकलन गर्नुपर्ने थियो । यो लक्ष्यको केही कम राजस्व संकलन भएको हो ।
विभागले साउनमा लक्ष्यको १०२ प्रतिशत संकलन गरेको भए पनि पछिल्ला चार महिनामा सीमानाकामा भएको अवरोधका कारण अत्यन्त न्यून राजस्व संकलन हुन सकेको छ । तर, पुसदेखि केही अनुकूलता सिर्जना भएको छ । सीमानाकामा भइरहेको अवरोध तत्काल अन्त्य भएमा विभागले यस वर्षको लक्ष्य पूरा गर्ने सक्ने विश्वास छ ।
हाल वैकल्पिक कार्ययोजनामार्फत राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको छ । वातावरण सहज हुँदा अत्यावश्यक वस्तुको आयात बढ्ने, पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्दा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री मुलुक भित्रिने सम्भावना छ । त्यसले राजस्व संकलन लक्ष्यअनुरूप हुने सम्भावना देखिन्छ । सीमा क्षेत्रमा देखिएको असहजता लम्बिए लक्ष्य परिमार्जन गर्नुपर्छ ।वीरगन्ज नाकामा अवरोध हुँदा अन्य नाकामा परेको चाप धान्न कसरी काम गरिरहनुभएको छ ?
मुलुकको प्रमुख भन्सार नाका वीरगन्जबाट हुने नियमित आयात प्रभावित हुँदा अन्य नाकामा स्वाभाविक रूपमा चाप बढेको छ । वीरगन्जबाट आयात हुने सामग्रीमध्ये अधिकांश सामग्री भैरहवा, विराटनगर, मेची, नेपालगन्ज, कृष्णनगर नाकाबाट भित्रिएका छन् । तर, ती नाकाको क्षमताभन्दा बाहिर गएर सामग्री भित्रिएका छैनन् । भैरहवा, विराटनगर र मेचीमा पर्याप्त जनशक्ति छ । ती क्षेत्रमा पूर्वाधार सीमित भएका कारण जाँच पास गर्ने स्थानको अभाव भने भएको अनुभव भयो । विराटनगर जुटमिल तथा भैरहवाको प्रस्तावित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीका लागि अधिग्रहण गरिएको क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको परिसरलाई समेत भन्सारक्षेत्र तोकी मालबाहक सवारीसाधनको व्यवस्थपान र जाँचपास गरिएको छ ।यस्तोमा चुहावटको सम्भावना बढ्छ कि होइन ?
कार्यचाप बढ्दैमा राजस्व चुहावट नै भइहाल्छ भन्ने छैन । तर, नियमितभन्दा बढी सजगता बढाउनु जरुरी हुन्छ । त्यसो हुँदा यस क्रममा विभागको इन्टेलिजेन्स शाखाको भूमिका बढाउने, स्थलगत अनुगमनको क्रमलाई बढाउने, सार्वजनिक सञ्चारबाट प्राप्त भएका र विभागको तर्फबाट नै प्राप्त गरिएका सूचनाका आधारमा परीक्षण गर्ने काम भएको छ । गत असोज ७ गतेपछि जाँचपास भएका केही सामग्रीहरूको जाँचपासपछिको परीक्षणलाई जोड दिने गरिएको छ ।भन्सारमा प्रविधि प्रयोगको अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रो भन्सारमा संसारभरि प्रयोगमा रहेका प्रविधि प्रयोग गरिँदै छ । वेबमा आधारित आसिकुडा प्रणालीको सुरुवात, आइपी क्यामराको माध्यमबाट भन्सार जाँचपास प्रक्रियाको निगरानी, विस्तृत सूचनासञ्जालको प्रयोग गरी भन्सार घोषणाको अनुगमन, वस्तु वर्गीकरणका लागि अत्याधुनिक सुविधासहितको भन्सार प्रयोगशालालगायतको काम भइरहेको छ । अनलाइनमा आधारित सर्च इन्जिनसहितको एकीकृत भन्सार दरबन्दी, दरबन्दीसम्बन्धी मोबाइल एप्लिकेसनलगायत एक्स रे मेसिनहरूको पूर्ण उपयोग गरिएको छ ।सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीति एवं कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीति र कार्ययोजनाको कार्यान्वयन योजना अगाडि बढेको छ । हालसम्म सम्पन्न भएका तेस्रो रणनीतिक योजना र हाल कार्यान्वयनमा रहेको चौथो चरणको रणनीतिक कार्ययोजनाका आधारमा नै भन्सार प्रशासनमा सुधार गरिएको छ । वैध व्यापारको माध्यमबाट राजस्व संकलन गर्न कार्यप्रणालीमा सुधार गर्ने, विद्युतीय सेवालाई विस्तार गर्ने, जोखिममा आधारित परीक्षणमा जोड दिने, पूर्वाधार सेवासहित जनशक्ति विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनले वाञ्छित नतिजा दिइरहेका छन् ।
कम भन्सार मूल्यांकन र न्यून बिजकीकरणका समस्या नियन्त्रण गर्न के–के प्रयास भएका छन् । भन्सार प्रशासनको हालको ठूलो चुनौती नै सही घोषणा र मूल्यांकनका माध्यमबाट उचित राजस्व संकलन गर्नु हो । न्यून विजकीकरण नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक असरको निराकरण गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । हालको भन्सार ऐनले कारोबार मूल्यलाई नै आधार मानेर भन्सार महसुल असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि वस्तुको मूल्य घोषणा नहुँदा भन्सार मूल्यांकन र बजार मूल्यको बीचमा सामञ्जस्यता छैन ।
यो समस्या समाधान गरी भन्सार मूल्यांकनलाई यथार्थपरक बनाउन न्यून विजकीकरण भएका सामग्री खरिद गर्ने गरिएको छ । अन्तरकार्यालयमा भन्सार मूल्य सूचना प्रणालीको विकास गरिएको छ । भन्सारमा हुने न्यून विजकीकरण नियन्त्रण गर्न मालवस्तुको आयात/निर्यातमा प्रयोग हुने कागजातको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने र सूचना प्रणालीको माध्यमबाट मूल्य स्थापित गर्ने कार्य पनि गरिएको छ ।यो प्रयास पर्याप्त छ भन्ने लाग्छ ?
यी प्रयासले शतप्रतिशत सकारात्मक नतिजा नदिए पनि भन्सार मूल्यांकनमा सुधार गर्न भने मद्दत पुगेको छ । भन्सार मूल्य घोषणाको सबल सूचना प्रणाली विकास गर्न आज (मंगलबार)देखि प्रयोगमा ल्याइएको आसिकुडा वल्र्डमा मूल्यांकन नियन्त्रणसम्बन्धी सूचना प्रणाली विकास गरिएको छ । त्यस्तै, उच्च जोखिमयुक्त वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रकाशित गरी वस्तुमा टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निश्चित समय अवधिभित्र आयात भएका वस्तुमा मात्र केन्द्रित जाँचपास परीक्षणलगायतका प्रयास हुँदै छन् । यसले आगामी दिनमा सही मूल्य घोषणा गर्नु बाध्यकारी हुँदै जाने विश्वास छ ।आन्तरिक राजस्व, भन्सार र राजस्व अनुसन्धान विभागबीच एकीकृत सूचना प्रणाली लागू गर्ने भनिए पनि किन हुन सकेन?
राजस्व संकलन र परिचालनमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै विभागका बीच एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने प्रयास लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । अब भने त्यो दिन नजिक आइसकेको छ । भन्सार प्रशासनको आसिकुडा प्रणाली कर प्रशासनको आयकर र मूल्य अभिवृद्धिकर प्रणाली तथा राजस्व अनुसन्धान विभागको ओआरआइ–सिआइएस प्रणालीबीच सामञ्जस्यता कायम गर्ने कार्य आसिकुडा वल्र्डको कार्यान्वयनसँगै सहज बन्नेछ । भन्सार प्रशासनको सूचना प्रणाली करदाताको स्थायी लेखा नम्बरसँग आबद्ध गर्ने तथा आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागसँग अनलाइनबाट नै एकीकृत रूपमा प्रयोग गरी व्यापारिक गतिविधि पहिचान गर्न सकिने गरी प्रणाली निर्माण गरिएको छ । हालको प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि लामो समयदेखिको प्रयासले सार्थक स्वरूप पाउने निश्चित छ । एकीकृत सूचना प्रणालीको विकासपछि करदाताको आर्थिक कारोबार, भन्सार मूल्य घोषणा, मूल्य अभिवृद्धिलगायत भन्सार बिन्दुदेखि कारोबारस्थलसम्मको गतिविधिउपर प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सकिनेछ । र, त्यसका आधारमा अनधिकृत गतिविधि नियन्त्रण गर्ने आधारसमेत बलियो बन्नेछ । | Economy | false | [
0,
2798,
786,
8,
1194,
6274,
655,
6,
857,
13,
53,
1033,
121,
2798,
786,
6,
13181,
9,
3938,
162,
748,
2380,
1005,
9,
783,
9128,
6,
7098,
202,
990,
7284,
210,
3108,
27,
5,
1548,
132,
1590,
133,
13645,
7284,
128,
11,
2798,
786,
6... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
806 | 806 |
बि.स २०७३ को मंसिरभित्र पहिलो वाइडवडी बि.स २०७३ को माघभित्र दोस्रो वाइडवडी बि.स २०७४ को असारभित्र पहिलो न्यारोवडी बि.स २०७४ को कात्तिकभित्र दोस्रो न्यारोवडी गन्तव्यअन्तर्राष्ट्रिय –हाल ७ वटा –२०७४ को कात्तिक भित्रमा २१ वटा आन्तरिक– हाल २६ वटा –२०७३ भित्र ३९ वटा २१ अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान भर्ने लक्ष्य
काठमाडौं, १२ माघ – नेपाल वायुसेवा निगमले आगामी तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा ८ जहाजमार्फत उडान गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । निगमले सोमबार सार्वजनिक गरेको तीन वर्षे कार्ययोजना अनुसार तीन वर्षभित्र ४ नयाँ जहाज खरिद गरिसक्ने र हाल उडान भरिरहेका ४ वटा न्यारोवडी जहाजसहित ८ जहाजमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको हो ।
निगमले बि.स २०७३ को मंसिर भित्र पहिलो वाइडवडी नेपाल ल्याइसक्ने तथा दोस्रो वाइडवडी २०७३ को माघ भित्र नेपाल ल्याइसक्ने गरी काम सुरु गरेको कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको हो । कार्ययोजना अनुसार काम भए निगमले बि.स २०७४ असार भित्रमा पहिलो र कात्तिक सम्ममा दोस्रो थान न्यारोवडीसमेत किन्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको हो ।
निगमले छोटो दुरी र लामो दुरीका उडान गर्न न्यारोवडी र वाइडबडी जहाज खरिदलाई प्राथमिकता दिएको निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बताए । “हाम्रो लक्ष्य जहाज खरिद र निगम व्यवस्थापन सुधारमा तीन वर्ष केन्द्रित हुने छ, यो हुने वित्तिकै नेपालमा २० लाख पर्यटक भित्रयाउन सजिलै सकिने छ,” कंसाकारले भने ।
निगमले सार्वजनिक गरेको लक्ष्य अनुसार दुई वाइडवडी जहाज खरिद प्रक्रियाको लागि ऋणको जोहो आगामी फागुन भित्र गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । “ऋणको जोहो भएको ९ महिनामा पहिलो जहाज नेपाल आउने छ,” कंसाकारले भने ।
निगमले दुई वाइडबडी जहाजको ऋणको जोहो गर्ने वित्तिकै २०७३ असारभित्रमा थप दुई न्यारोवडी जहाजको लागि पनि ऋणको जोहो गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । “हामीले बि.स २०७४ को कात्तिक भित्रमा दुई न्यारोवडीसमेत खरिद गरिसक्ने छौ,” कंसाकारले भने ।
निगमका अनुसार वाईडबडी जहाजको लागि आवस्यक पर्ने दक्ष जनशक्ती विकास निर्माण गर्ने प्रक्रिया समेत सुरु भइसकेको बताएको छ । जहाज किन्ने मात्र होइन, खरिद गरेपछिको व्यवसायिक योजना समेत तयार पारिरहेको कंसाकारले जानकारी दिए । “हामी अहिले कुन सेक्टरमा जादाँ कति फाइदा हुन्छ, अध्ययन गर्दैछौ,” उनले भने ।
निगमले आगामी तीन वर्ष भित्रमा २१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय र ३९ वटा आन्तरिक गन्तव्यमा उडान गर्ने लक्ष्य समेत राखेको छ । हाल निगमले ४ न्यारोवडी जहाजमार्फत ७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ । भने आन्तरिक तर्फ २६ वटा गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ । निगमले हाल नयाँदिल्ली, बैंग्लोर, मुम्बई, मलेसिया, कतार, हङकङ र बैंकक उडान गरिरहेको छ । निगमले हाल बोईङ ७५७ दुई जहाज र एयरबस ३२० का दुई गरी ४ जहाज मार्फत ७ गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ ।
निगमले आगामी २०७३ को असार भित्र ग्वाङजाओ, कलकत्ता, कुनमिङ, र यु.ए.ई नयाँ गन्तव्यमा उडान थाल्ने छ भने पहिलो वाईडबडी जहाज खरिदपश्चात जापान, दक्षिण कोरिया र अष्ट्रेलिया को सिड्ने उडान गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । भने दोस्रो र्वाइडबडी जहाज खरिदपश्चात साउदी अरेबियाकोे दमाम समेत नयाँ गन्तव्य हुने छ । त्यस्तैगरी २०७४ को कात्तिकमा थप दुई थान न्यारोवडीसमेत खरिद भइसक्ने भएकोले कोलम्बो, ढाका लगायत नयाँ गन्तव्य थपिने कंसाकारले जानकारी दिए ।
निगमले दुई वाईडबडी खरिद गरेर उडान सुरु गरेको पहिलो वर्षमा १ सय मिलियन डलर आम्दानी हुने प्रक्षेपण समेत गरेको छ । भने दोस्रो वर्षमा १ सय ५८ मिलियन डलर आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
निगमसँग तीन वर्षमा ८ ठूला जहाज | Economy | false | [
0,
8529,
68,
2033,
10,
6,
907,
527,
113,
10800,
181,
628,
8529,
68,
2033,
10,
6,
1058,
527,
308,
10800,
181,
628,
8529,
68,
912,
10,
6,
773,
527,
113,
10,
23,
13973,
181,
628,
8529,
68,
912,
10,
6,
507,
527,
308,
10,
23,
139... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
807 | 807 |
कास्की/ पोखरामा सञ्चालन भएको छैटौँ संस्करणको पोखरा महोत्सव १३ करोड ६० लाखको कारोबार गर्दै समापन भएको छ । पुस ३० देखि सुरु भएको महोत्सवको अन्तिम दिन सोमबार दुई लाख १९ हजार दर्शकले अवलोकन गरेको आयोजक युनाइटेड क्लबले जानकारी दिएको छ ।
‘युवाको जाँगर राष्ट्र निर्माणको आधार’ नारासहित कास्कीमा चिडियाखाना निमार्ण गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गरिएको हो । महोत्सव समापन गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले पर्यटन क्षेत्रलाई प्रमुख आधार मानेर महोत्सव आयोजना गरिएकामा आयोजकलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
मन्त्री पोखरेलले मुलुकको विषम परिस्थितिमा आयोजना गरिएको महोत्सवबाट पोखराको पर्यटनलाई पुनर्जागरण गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
महोत्सवबाट बचत रकम क्लबले प्रत्येक वर्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र चिडियाखाना निर्माणका लागि खर्च गर्दै आइरहेको क्लबका अध्यक्ष हिमालय बख्रेलले जानकारी दिए । | Economy | false | [
0,
2603,
182,
2436,
292,
16,
18360,
2262,
6,
551,
1525,
582,
236,
1347,
129,
6,
1038,
71,
5068,
16,
13,
5,
1649,
607,
153,
206,
16,
8308,
457,
56,
898,
89,
129,
476,
93,
1557,
11,
3062,
28,
1301,
6167,
4514,
125,
245,
13,
5,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
808 | 808 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, १२ माघ
सेयर बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार ४.०४ अंक घटेको छ । नेप्से घटेपछि कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ । सोही दिन कारोबार सुरु भएको आधा घन्टासम्म सुधारको बाटोमा रहे पनि नेप्से त्यसपछि ओरालो लागेको थियो ।
गिरावट भएपछि नेप्से १ हजार २ सय १८.३९ मा समेटिएको छ । अघिल्लो दिन ७.३० अंकको वृद्धिसहित १ हजार २ सय १९.६२ बिन्दुमा बन्द भएको थियो । सोही दिन सात समूहअन्तर्गतका कम्पनीको सेयर कारोबार भएकामा विकास बैंक र अन्य बाहेक सबै समूहको परिसूचक ऋणात्मक रहेपछि समग्र नेप्सेमा दबाब परेको हो ।
मंगलबार २ हजार २५ वटा कारोबारबाट ९७ कम्पनीको ६ लाख ९६ हजार ६ सय ३० कित्ता सेयर किनबेच भए । सोही किनबेचबाट ४० करोड २६ लाखबराबरको रकम कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम करिब २२ प्रतिशत कम हो ।
मंगलबार १३ खर्ब ११ अर्बको कुल बजार पुँजीकरण भयो । साथै, कारोबार भएकामध्ये ३९ कम्पनीको सेयरमूल्य बढ्यो, ५१ कम्पनीको सेयरमूल्य घट््यो र ७ कम्पनीको सेयरमूल्य स्थिर रह्यो । मंगलबार नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स (आरएसआई) अहिले ओभर बट जोन अथवा ९२.५१ स्केलमा रहेको छ । यसबाट बजारमा सेयरको खरिद चाप उच्च रहेको संकेत गर्छ ।
मंगलबार ५ करोड ४५ लाखबराबरको सेयर किनबेच भएर नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी सबैभन्दा धेरै सेयर कारोबार हुने कम्पनीको अग्रपंक्तिमा रह्यो । सोही दिन देव: विकास बैंकको सेयर मूल्य ९.९५ प्रतिशत, युनियन फाइनान्सको ९.७१ प्रतिशत र सेती फाइनान्सको ९.५२ प्रतिशत बढे ।
तर, नेपाल ग्रामीण विकास बैंकको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै ६.३८ प्रतिशत घट्यो । मंगलबार विकास बैंक समूहको परिसूचक ०.२२ प्रतिशत बढ्यो । तर, होटेल समूहको परिसूचक १.३६ प्रतिशतले, बैंकिङ समूहको परिसूचक ०.४७ प्रतिशत, बिमाको ०.४२ प्रतिशत, जलविद्युत्को ०.३२ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ०.२६ प्रतिशत घटे । सोही दिन ‘अन्य’ समूहको परिसूचक स्थिर रहेको छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
333,
1058,
1593,
443,
8488,
5264,
1042,
10030,
6177,
1950,
3728,
13,
5,
5264,
4624,
135,
1038,
335,
8,
15,
1959,
123,
13,
5,
885,
56,
1038,
206,
16,
1402,
3558,
116,
655,
6,
3211,
1905,
15,
5264,
543,
9703,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
809 | 809 |
दस्तुर घटे २ सय प्रतिशत पर्यटक बढाउँछौँ : व्यवसायीअच्युत पुरी/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, १३ माघ
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हिमाली क्षेत्रका निषेधित र नियन्त्रित क्षेत्रलाई ‘विशेष पर्यटकीय क्षेत्र’ नामाकरण गरी पर्यटक आकर्षित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले निषेधित र नियन्त्रित हुँदाहुँदै पनि निश्चित दस्तुर लिएर पर्यटक पठाइरहेकाले त्यस्ता क्षेत्रलाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्दा अझ बढी पर्यटक आकर्षित गर्न सकिने देखिएको बताएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रमसमितिलाई मंगलबार मन्त्रालयका तर्फबाट सुझाब दिने क्रममा उनले यस्ता स्थानलाई निषेधित या नियन्त्रित भन्नुभन्दा सकारात्मक नाम राख्दा बढी पर्यटक ल्याउन सकिने सम्भावना देखिएको बताए ।
सकारात्मक नाम राख्दै ती क्षेत्रमा घुम्न चाहने पर्यटकबाट लिइँदै आएको दस्तुर रकममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको उनको भनाइ छ । अध्यागमन ऐन २०४९ बमोजिम लिइँदै आएको दस्तुरलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाब सचिव थपलियाले दिए । सामान्यतया ५ सय डलर लिइरहेको क्षेत्रको दस्तुरलाई १ सय डलरमा झार्ने हो भने ती क्षेत्रको भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्यामा उल्लेख वृद्धि हुने देखिएको उनले बताए । ‘महँगो शुल्कका कारण निषेधित क्षेत्रको भ्रमण नगरी फर्किने पर्यटकलाई नेपाल राख्न सके पर्यटकको औसत बसाइ र दैनिक खर्च पनि बढ्नेछ,’ उनले भने ।
उता, पर्यटन व्यवसायीले पनि निषेधित र नियन्त्रित क्षेत्रमा जाने पर्यटकबाट लिने दस्तुर घटाएमा सो क्षेत्रमा पुग्ने पर्यटकको संख्या २ सय प्रतिशतसम्मले बढाउन सकिने बताए । नेपाल पर्वतारोहण संघका उपाध्यक्ष सन्तबहादुर लामाले शुल्क घटाउने र एक स्थानको भ्रमणमा जाने पर्यटकले धेरै निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता हटाएमा अहिले पुगिरहेको संख्याको तुलनामा २ सय प्रतिशतले पर्यटक बढाउने ग्यारेन्टी लिन सकिने उल्लेख गरे । ‘अनुमति लिनुपर्दाका झन्झट हटाइदिनुहोस्, शुल्क घटाइदिनुहोस्, पर्यटक बढाउने ग्यारेन्टी हामी लिन्छौँ ।’
पर्यटन व्यवसायी, सांसद अन्य सरोकारवालाले उत्तरतर्फका अधिकांश नाका निषेधित क्षेत्रमा पर्ने र ऐननियमले निर्वाध आवागमनमा बाधा गर्ने भएकाले निषेधित र नियन्त्रित क्षेत्रको अवधारणामा पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।
गृह मन्त्रालयका सचिव नारायणगोपाल मलेगोले सरोकारवालासँगको छलफलपछि निषेधित क्षेत्रबारे पुनरावलोकन गरिने जानकारी दिएका छन् ।
साढे १३ हजार पर्यटक निषेधित क्षेत्रमा
गत आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा निषेधित क्षेत्रको अनुमति लिएर भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या १३ हजार ५ सय १९ जना थियो । चालू आर्थिक वर्षयता सोमबारसम्म कुल ६ हजार ७ सय २८ जना पर्यटक त्यस्ता क्षेत्रको भ्रमणमा गइसकेको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानेले जानकारी दिए । नेपालमा विभिन्न १२ वटा हिमाली जिल्लाका स्थानलाई नियन्त्रित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
शुल्क पुनरावलोकन तुरुन्त : समिति
यसैबीच, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले नेपाल सरकारद्वारा तोकेका निषेधित र नियन्त्रित क्षेत्रमा लिने विशेष शुल्क तुरुन्त पुनरावलोकन गर्न पर्यटन र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार सरोकारवालासँगको बैठकपछि समितिले यससँग सम्बन्धित ऐन, कानुनमा आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि भौगोलिक सिमाना, सुरक्षा संवेदनशीलतामा आएको परिवर्तन, पदयात्रीहरूको आवागमनलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था, उत्तरी नाका खोल्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता तथा त्यस्ता क्षेत्रको पर्यावरणीय अवस्थासमेतको आधारमा पुन: विचार गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । | Economy | false | [
0,
8665,
4624,
143,
140,
235,
1323,
10613,
1235,
209,
784,
877,
384,
1618,
84,
10230,
182,
7624,
600,
7694,
7,
582,
1058,
4393,
632,
22,
412,
5027,
1242,
2323,
880,
10,
15267,
9,
13815,
2299,
62,
9100,
1279,
164,
45,
3583,
57,
132... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
810 | 810 |
सचेन गौतम/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, १४ माघ
जलविद्युत्, सडक, विद्युत् प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि रूख कटानमा सहजता आउने भएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)मा उल्लेख भएका रूख कटानको स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा सीधै प्रस्ताव लान पाउने भएको हो । अहिले रूख कटान स्वीकृतिमा वातावरण र वन मन्त्रालय संलग्न हुने र त्यसमा १ वर्षसम्म लाग्ने अवस्था छ ।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले इआइए प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गर्छ । इआइए गर्दा र यसको अन्तिम स्वीकृति गर्दा वन मन्त्रालयको सहभागिता र स्वीकृति अनिवार्य गरिएको हुन्छ । रूख कटानका लागि स्वीकृति लिन एक वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ, जसले विकास आयोजना प्रभावित भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको पूर्वाधार आयोजना अनुगमन तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समितिको मंगलबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । समितिको संयोजकमा उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापा, उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललगायत सदस्य छन् ।
समितिले रूख कटानका लागि उल्लेख भएको रूखको संख्यामा १० प्रतिशत तल–माथि भएमा स्वीकृतिका लागि पुन: मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनु नपर्ने निर्णय गरेको छ । हाल इआइएमा उल्लेख भएको संख्याभन्दा बढी या घटी रूख कटान गर्नुपर्नेमा पुरक इआइए गर्नुपर्दा आयोजना लम्बिरहेका छन् । रूख कटानमा रहेको प्रक्रियागत झन्झटले पूर्वाधार निर्माण प्रभावित हुन नदिन यस्तो निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ ।
इआइएमा उल्लेख भएअनुसार रूख कटानको स्वीकृति लिन वन मन्त्रालयबाट सीधै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा.डा. गोविन्द नेपालले दिए । ‘इआइए गर्दा नै काटिने रूखको संख्या तय भइसकेको हुन्छ, त्यसैले इआइएमा स्वीकृत भएका रूख कटानका लागि सहमति दिन वन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा सीधै प्रस्ताव लैजानेहाल यसरी लिनुपर्छ रूख कटानको स्वीकृति
कुनै जलविद्युत् आयोजनाले इआइएमा स्वीकृति भएका रूख कटानका लागि सुरुमा विद्युत् विकास विकासमा निवेदन दिन्छ । विभागबाट करिब ७ वटा टेबुलमा फाइल घुमेर ऊर्जा मन्त्रालयमा जान्छ । ऊर्जामा फाइल ४ वटा टेबुलमा घुम्छ । त्यसपछि ऊर्जाले फाइल वन मन्त्रालयमा पठाइदिन्छ । वन मन्त्रालयमा तीनवटा टेबलमा फाइल घुमेपछि वन विभागमा जान्छ । विभागमा पनि कम्तीमा तीनवटा टेबलमा फाइल घुम्छ । त्यसपछि विभागले जिल्ला वन कार्यालयमा फाइल पठाउँछ । कार्यालयको प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा पनि तीनवटा टेबलमा फाइल घुम्नुपर्छ । जिल्लाले इलाका वन कार्यालयमा फाइल पठाइदिन्छ । इलाका वनले सामुदायिक वन उपभोक्ताको फाइल पठाइदिन्छ । गाविस/नगरपालिकाले स्वीकृति दिएपछि उपभोक्ताको साधारणसभाले स्वीकृति दिन्छ । फेरि सोही प्रक्रिया पूरा गरी फाइल स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव जान्छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि सम्बन्धित आयोजना र वन विभागबीच रूख कटान तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि सम्झौता हुन्छ । अन्य विकास परियोजनाका लागि रूख कटान गर्नुपर्दा पनि यही प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ । | Economy | false | [
0,
190,
2989,
23,
1342,
182,
7624,
600,
7694,
7,
620,
1058,
3204,
7,
226,
7,
1591,
1814,
2835,
1504,
980,
205,
2170,
19,
6241,
8038,
8,
8678,
329,
16,
13,
5,
8469,
854,
5449,
10697,
18260,
52,
8,
336,
73,
6241,
8038,
6,
3151,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
811 | 811 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, १४ माघ
देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स प्रालिले पाचन प्रणाली र कलेजो स्वास्थ्यका औषधि उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ । स्थापनाको २५औँ वर्ष प्रवेश अवसरमा कम्पनीले १० करोड रुपैयाँको लागानीमा ‘दिव्यम् डिभिजन’ स्थापना गरी पाचन प्रणाली र कलेजो स्वास्थ्यका औषधि उत्पादन सुरु गरिने घोषणा गरेको हो ।
राजधानीमा बुधबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माले पाचन प्रणाली र कलेजो स्वास्थ्यका धेरैजसो औषधि विदेशबाट आयात भइरहेकाले यसलाई कम गर्न स्वदेशमै उत्पादन सुरु गर्न लागिएको बताए ।
‘धेरै नेपाली पाचन प्रणाली र कलेजोरोगले ग्रसित छन्,’ शर्माले भने, ‘त्यस्ता रोग व्यवस्थापन गर्न र नयाँ उत्पादनको विकास गरी निर्यात क्षमता तयार गर्न छुट्टै डिभिजन गरी औषधि उत्पादन गर्न लागेका हौँ ।’ नयाँ स्थापना हुने डिभिजनबाट ४५ जनालाई नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने उनले बताए ।
कम्पनीले अहिले ५ डिभिजनमार्फत विभिन्न प्रकारका ३ सय थरीका औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले ३ सय ६५ जनालाई रोजगारी दिएको छ ।
‘उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन एक मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ, ऊर्जा संकट र नाकाबन्दीले उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको छैन,’ कार्यकारी निर्देशक शर्माले भने, ‘अहिले ३३ प्रतिशत बजार हिस्सा र ५० प्रतिशत उत्पादन घटेको छ ।’
आगामी दिनमा सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरी पब्लिक कम्पनी बनाउने योजना उनले सुनाए । ‘नाकाबन्दीले इन्जेक्सनलगायतका अत्यावश्यक औषधि मुलुकभित्रै उत्पादन गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा थप ५० करोड रुपैयाँ थपी त्यस्ता औषधि उत्पादन सुरु गर्नेछौँ ।’
करिब १ सय ५० मोलिक्युलको औषधि विदेशबाट आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाए यस क्षेत्रमा लगानी वातावरण बन्ने सम्भावना रहेको कम्पनीले जनाएको छ । २५औँ वार्षिकोत्सव अवसरमा कम्पनीले आफ्ना उत्पादनलाई अझै गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ०४७ देखि उत्पादन सुरु गरेको कम्पनीमा १ अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
620,
1058,
9017,
736,
6504,
8,
68,
1618,
4647,
3766,
4149,
11,
15157,
901,
9,
10525,
10550,
1164,
315,
206,
25,
16,
13,
5,
305,
6,
464,
3293,
80,
587,
822,
1117,
217,
236,
322,
6,
4160,
3890,
8,
62,
1607,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
812 | 812 |
सरोज शर्मा/नयाँ पत्रिकापाँचथर, १४ माघ
पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लामा पशु बिमाका लागि अनुमति लिएका संस्थाले अभिकर्ता परिचालन गर्न नसक्दा पशु बिमा शून्य भएको छ । दुई जिल्लाका लागि अनुमति लिइएको नेगो इन्स्योरेन्सको कार्यालय पूर्वमा विराटनगरमा मात्रै छ । तर, कम्पनीले पूर्वको इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका कृषकलाई सेवा दिनुपर्नेमा अभिकर्ता
राखिएको छैन ।
कार्यालय टाढा भएपछि सम्बन्धित जिल्लाका कृषकलाई समस्या भएको हो । पछिल्लो समय इलाममा शाखा विस्तार गरिए पनि पाँचथर र ताप्लेजुङमा अवस्था उस्तै छ । विराटनगरमा रहेको कार्यालयले पहाडी क्षेत्रका दुर्गम बस्तीसम्म पहुँच
विस्तार गर्न नसक्नु र पशु तथा बाली बिमा गर्न चाहने किसान बिमाबारे जानकार नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको हो ।
अघिल्लो वर्ष जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको समन्वयमा पाँचथरका विभिन्न ठाउँका कृषकले २ सय १४ पशु बिमा गरेका थिए । तर, यो वर्ष भने कसैले पनि बिमा नगरेपछि संख्या शून्यमा झरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी बिमा गर्न मान्यता लिएको कम्पनीले अभिकर्ता नियुक्त गर्न नसक्दा समस्या भएको हो ।
‘अभिकर्ता नै नभएपछि बिमा गराउन चाहनेले समेत काम लिन पाएका छैनन्,’ वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. मोगलप्रसाद साहले भने, ‘पशु सेवा कार्यालयले मात्रै काम गर्न जनशक्ति अभाव छ ।’
जिल्लामा काम गर्ने भन्दै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा सम्पर्क कार्यालय राखिए पनि किसानको पहुँच पुग्न नसकेको उनले बताए । जिल्लाका धेरै किसानलाई पशुपक्षी र बालीको बिमा हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी नभएको उनको भनाइ छ ।
जिल्ला पशु सेवा कार्यालय मातहतका ११ सेवाकेन्द्र हाल जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । कार्यालयको प्रस्तावमा सेवा केन्द्रमार्फत बिमा गराउन सके जिल्लाभर सेवा दिन सकिन्छ । तर, बिमा गर्ने जिम्मेवारी लिएका कम्पनीले काम नगर्दा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन् ।
नेगो इन्स्योरेन्सका कृषिविज्ञ अनुपलाल साहले जिल्लामा कम्पनीको शाखा विस्तार तयारी भइरहे पनि तत्काल काम अघि बढाउने अवस्था नरहेको बताए । ‘हामीले इलाममा शाखा खोलेका छौँ,’ उनले भने, ‘पाँचथरमा पनि खोल्ने तयारी थालेका छौँ, दुवै स्थानमा शाखा भएपछि किसानलाई पशुबिमा गराउन सहज हुनेछ ।’
जिल्लामा सयौँको संख्यामा पशु बिमा गराउन चाहने किसान भए पनि अभिकर्ता वा बिमा गर्न आधिकारिक मान्यता पाएका कुनै कम्पनीले सम्पर्क नगरेको स्थानीय बताउँछन् । जिल्लामा हालसम्म बाली बिमासम्बन्धी कुनै काम भएको छैन भने पशु बिमामा अघिल्लो वर्ष थोरै कार्यक्रम लगिएको थियो ।
जिल्ला पशु सेवा कार्यालय र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको सहकार्यमा कम्पनीले काम गर्ने भए पनि कृषकलाई थप झन्झट मात्रै थपेको छ । अघिल्लो वर्ष बिमा गरेका कृषकले दाबी गरेको बिमा रकम लिन झन्झट व्यहोर्नुपरेको गुनासो गर्छन् ।
‘जिल्लामा पशु बिमा गराउन कार्यालय नै छैनन् सोही कारण बिमा दाबीभुक्तानीका लागि खर्च धेरै गर्नुपर्छ । बिमा भुक्तानी पाउने रकम थोरै हुनु र प्रक्रिया झन्झटिलो भएपछि यसअघि बिमा गरेका कृषकसमेत पछि हट्न थालेका छन्,’ स्थानीयको भनाइ छ ।
सरकारी प्रावधानअनुसार कृषकले बाली, पशुपक्षी, माछालगायत क्षेत्रमा बिमा गराउन सक्छन् । कृषकले चाहेअनुसार सम्बन्धित ठाउँमै पुगेर बिमा गर्नुपर्ने भए पनि कृषकका घरघरमा पुग्न कम्पनीले चासो देखाएको छैन । | Economy | false | [
0,
8562,
698,
182,
7624,
600,
11545,
445,
18,
7,
620,
1058,
1605,
1474,
79,
4192,
9,
3872,
328,
2196,
5396,
12,
19,
1528,
1885,
2286,
2813,
1631,
2650,
24,
3475,
2196,
5396,
4633,
16,
13,
5,
89,
1429,
19,
1528,
4494,
1321,
1352,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
813 | 813 |
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्मेलन
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, १४ माघ
मुद्रा निर्मलीकरण अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको विज्ञले बताएका छन् । नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट (एनबिआई)ले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘एन्टी मनी लन्डरिङ’ विषयक सम्मेलनमा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
अहिले सबै सरोकारवाला निकाय मुद्रा निर्मलीकरणविरुद्ध लड्नुपर्ने राष्ट्र बैंक फाइनान्सियल इन्फरमेसन युनिटका प्रमुख ऋषिकेश भट्टले बताए । उनले भने, ‘सम्मेलनले मुद्रा निर्मलीकरणविरुद्ध लड्न थप सहयोग पुर्याउनेछ ।’
कार्यक्रममा नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष शोभनदेव पन्तले मुद्रा निर्मलीकरणका विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनेकौँ चुनौती सामना गर्नु परेको बताए । उनले भने, ‘अहिले देखिएको राजनैतिक अस्थिरता, आर्थिक नाकाबन्दीले पनि थप चुनौती सिर्जना गरेको छ ।’ सोही कारण सम्मेलनमा तीलगायत मुद्रा निर्मलीकरणका अन्य विषयसमेत सम्बोधन हुने उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख शिवनाथ पाण्डेले नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटले मुद्रानिर्मलीकरणका विषयमा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन आयोजना गर्न तत्परता देखाएको बताए । अहिले मुद्रा निर्मलीकरणमा देखिएका चुनौती सबैको साझा रहेकाले संयुक्त प्रयासबाट सामना गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
सम्मेलनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, इन्स्योरेन्स कम्पनी, विप्रेषण कम्पनी, लगानी कोष, अनुसन्धान निकाय तथा नियमन निकाय गरी १ सय ६१ जनाको सहभागिता थियो ।
पछिल्ला वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि मुद्रा निर्मलीकरणविरुद्ध गर्नुपर्ने कार्य झनै चुनौतीपूर्ण हुँदै गइरहेको छ । समय समयमा नियामक निकायबाट कसिलो निर्देशिका जारी गरिनु, विद्युतीय प्रविधिमा आधारित विभिन्न मुद्रा निर्मलीकरणसँग सम्बन्धित जोखिमका घटना बढ्दै जानु, अवैधानिक रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई विभिन्न माध्यमबाट वैधानिक गराउने प्रचलन बढ्नुलगायत कारण मुद्रा निर्मलीकरणविरुद्धको कार्य चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको हो ।
चुनौती समाधान गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटले जनाएको छ । सम्मेलन अवसरमा नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटले ‘एएमएल/सिएफटी सर्टिफिकेट कोर्स’ सार्वजनिक गरेको छ । भारतको फिन्टिलेक्ट नामक संस्थासँगको समन्वयमा तालिम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
तालिमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था, इन्स्योरेन्स कम्पनी, विप्रेषण कम्पनी, सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारी लाभान्वित हुने एनबिआईले बताएको छ । कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुद्रा निर्मलीकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिकाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । | Economy | false | [
0,
1413,
11800,
5248,
997,
94,
600,
7694,
7,
620,
1058,
3165,
7835,
1709,
2135,
110,
1711,
35,
3949,
11,
545,
27,
5,
12717,
5898,
14402,
14566,
749,
2836,
52,
11,
845,
4188,
205,
28,
7036,
13157,
221,
34,
10,
59,
10620,
12855,
108... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
814 | 814 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, १४ माघ
नवगठित पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले मुलुकलाई अन्डा, दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अन्डामा १ वर्ष, मासुमा २ वर्ष र दूधमा ३ वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।
बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री शान्ता मानवीले समृद्ध मुलुक निर्माणको अभियानमा सघाउन आत्मनिर्भरताको योजना ल्याएको बताइन् ।
‘हाम्रो समृद्ध नेपाल बनाउने सपना हो,’ उनले भनिन् । मुलुकभर कुन–कुन क्षेत्रमा उत्पादनको सम्भावना छ भनेर खोजी गरी योजना बनाएको उनले बताइन् ।
‘विषयगत रूपमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अध्ययन गर्यौँ । त्यसपछि केन्द्रमा बसेर विज्ञसँग छलफल गर्यौँ र प्रतिबद्धता ल्याएका हौँ,’ उनले भनिन् । पशु उत्पादन निर्देशनालयका प्रमुख डा. विमलकुमार निर्मलका अनुसार मुलुकलाई अन्डा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन धेरै गाह्रो नभएको बताए । ‘हामी कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर नै छौँ,’ उनले भने, ‘अन्यमा पनि आत्मनिर्भर हुन धेरै गाह्रो छैन ।’
उनका अनुसार मुलुकभर वार्षिक रूपमा ४० लाख खसीबोका उत्पादन हुने गरेको छ भने ४–५ लाख खसीबोका विदेशबाट आउने गरेको छ । ‘४० लाखको उत्पादन हुने ठाउँमा ४–५ लाखको अभावलाई पूरा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । सरकारले पछिल्लो समय बाख्रा पालनमा अनुदान तथा विदेशबाट उन्नत जातका वीर्य ल्याई स्थानीय बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान गराई उत्पादन बढाइरहेको छ । त्यस्तै, वार्षिक २० देखि २५ हजार राँगा, भैँसी विदेशबाट आउने गरे पनि सरकारले पाडीपालन कार्यक्रम गरी उत्पादन बढाउन थालेको उनले जानकारी दिए ।
दूधमा आत्मनिर्भर हुन पनि धेरै गाह्रो नभएको उनको भनाइ छ । ‘वार्षिक रूपमा २३ लाख मेट्रिकटन दूधको माग छ, हामीकहाँ १२ देखि १७ लाख मेट्रिकटनसम्म उत्पादन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो अभावलाई पूरा गर्न पनि धेरै गाह्रो छैन ।’ दूध उत्पादन वृद्धिका लागि दुग्ध विकास बोर्डले युरोपबाट उन्नत जातको गोरुको ८ हजार डोज वीर्य ल्याउन लागेको छ । उक्त वीर्य स्थानीय गाईमा कृत्रिम गर्भाधान गराएपछि त्यसबाट जन्मने बाच्छीले दोब्बर दूध दिने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्तले जानकारी दिए ।
अन्डामा दुईतिहाइ माग आन्तरिक उत्पादनले धानिरहेको छ, वार्षिक प्रतिव्यक्ति ४८ वटा अन्डाको माग छ, त्यसमध्ये ३२ वटा आन्तरिक रूपमा आपूर्ति भइरहेको, बाँकी १६ वटा पनि आन्तरिक स्रोतबाट नै आपूर्ति गराउने योजना रहेको निर्देशनालयका प्रमुख डा. निर्मलले जानकारी दिए ।
पशुपंक्षी राज्यमन्त्री नरदेवी पुन मगरले मुलुकलाई आत्मनिर्भरतासँगै स्वच्छता कायम गराउने अभियानमा पनि लागेको बताइन् । ‘बधशालादेखि भान्सासम्म स्वच्छ मासु र गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ दूधको आपूर्ति गर्ने अभियानमा लागेका छौँ,’ उनले भनिन् । उनले किसानलाई गोठालो नभई मालिक बनाउने अभियानमा मन्त्रालय लागेको बताइन् ।
मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले आत्मनिर्भरताको योजना कार्यान्वयन गर्न ५ अर्ब बजेट भए पनि त्यो अपर्याप्त रहेको बताए । ‘हामीले ५ अर्ब बजेट राखेका छौं तर १५–२० अर्ब चाहिन्छ’ उनले भने ।
मन्त्रालयले भूकम्पपीडित किसानलाई गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, बंगुर, कुखुरा आदी पालनका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाइ अनुदान उपलब्ध गराउने पनि जनाएको छ । मिल्क होलिडे सदाका लागि अन्त्य गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयले जारी गरेको ४० बुँदे प्रतिबद्धतामा पशुपंक्षीको नश्ल सुधार गर्ने, कृषियन्त्र आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कमा थप छुट गराउने, एक जिल्ला एक घाँसेबाली स्रोत केन्द्र अनिवार्य गर्नेलगायतका योजना छन् । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
620,
1058,
1981,
3953,
18353,
76,
1242,
647,
14,
148,
6803,
7,
2443,
9,
2307,
8,
5620,
356,
2157,
360,
13,
5,
148,
6803,
8,
127,
80,
7,
2307,
8,
143,
80,
9,
2443,
8,
175,
4170,
5620,
40,
2960,
1157,
13,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
815 | 815 |
गैरकानुनी आयात गरे इजाजत खारेजसम्मको कारबाही अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, १४ माघ
विगत लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका कम्पनीको प्रयोगमा रहेको प्याराग्लाइडिङसम्बन्धी उपकरणलाई सरकारले वैधानिकता दिने भएको छ । नेपालभर उडान गरिरहेका प्याराग्लाइडिङ उपकरणलाई चालू आर्थिक वर्ष ०७२/७३ भित्र वैधानिक परिधिभित्र ल्याउने निर्णय भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयसहित, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाले संयुक्त रूपमा पहल गर्ने भएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिले सञ्चालनमा रहेका कम्पनीसँग उपलब्ध प्याराग्लाइडिङ इक्विपमेन्टको पूर्ण विवरण संस्थाले कम्पनीहरूसँगको समन्वयमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । यसअघि भित्रिएका उपकरणलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र आगामी दिनमा गैरकानुनी आयातलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले उपकरणहरूको विवरण संकलन थालिएको बताइएको छ ।
उपकरणको वैधनिकताको टुंगो नलाग्दासम्म अर्थात् असार मसान्त २०७२ सम्म भने प्याराग्लाइडिङको सेवा सञ्चालनमा भने कुनै अवरोध नपुर्याउने निर्णय गरिएको छ । यस अवधिमा इजाजत नवीकरण, गैरपर्यटक भिसा, श्रम स्वीकृति सिफारिसजस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिइने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
मनोरञ्जनात्मक वायुसेवा सेवाअन्तर्गतको प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनमा देखिएका समस्या सम्बन्धमा गत हप्ता सरोकारवालाबीच छलफल भएको थियो । यस खेललाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाका महासचिव वसन्त दवाडीले जानकारी दिए । ‘प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनका विषयमा सरकारी नीति–नियम एकआपसमा बाझिएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सच्याउँदै नियमित सञ्चालनको वातावरण बनाउने अभियानमा हामी छौँ ।’
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ‘उड्डयन खेलकुद नियमावली २०६९’ संशोधन गरिरहेको छ । महासचिव दवाडीका अनुसार प्राधिकरणले यसै साता नियमावली संशोधनको ड्राफ्ट पोखरा लगेर व्यवसायीका रायसुझाब संकलन गर्ने आश्वासन दिएको छ । ‘माघ पहिलो साता नै नियमावलीको ड्राफ्ट आउने भनिए पनि ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने ।
सरोकारवालाबीच प्याराग्लाइडिङको सोलो र ट्यान्डम उडान फरकफरक स्थान र एयर स्पेसमा गर्नुपर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । सोलो उडान व्यवस्थित गर्न संस्थाले वैकल्पिक स्थान पहिचान गरी सिफारिस गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा प्याराग्लाइडिङसम्बन्धी उपकरणको प्रयोग बढेको भन्दै मुलुकभित्र यस्ता सामग्रीको सहज खरिद–बिक्री गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मा पर्यटन मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित सरकारी निकायमा समन्वय गरेर यस्तो वातावरण तयार पार्नेछ । टेन्डम प्याराग्लाइडिङ उडानमा पाइलट, यात्रु तेस्रो पक्ष बिमाका सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने निष्कर्षमा सरोकारवाला पुगेका छन् । नयाँ आयात भएका उपकरणको भन्सार महसुल बुझाएको प्रमाण सुरक्षित राख्नुपर्ने र त्यस्ता प्रमाण उपलब्ध गराउन नसक्ने कम्पनीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । गैरकानुनी रूपमा भन्सार छली उपकरण आयात गरेको पाइएमा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने र मन्त्रालयको तर्फबाट इजाजत रद्द गर्नेसम्मको कारबाही हुने निर्णय भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । | Economy | false | [
0,
6793,
1589,
120,
11344,
2979,
2364,
992,
17056,
10230,
182,
7624,
600,
7694,
7,
620,
1058,
1548,
402,
2571,
1590,
133,
1972,
6441,
35,
9691,
793,
2691,
14,
142,
9498,
138,
189,
16,
13,
5,
36,
1325,
2239,
882,
9691,
2691,
14,
45... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
816 | 816 |
पुष्प दुलाल
१४ माघ, काठमाडौं । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनमा राष्ट्र बैंकलाई पनि संलग्न गराउने सरकारले तयारी गरेको छ ।
कमजोर नियमनका कारण सहकारी संस्थाहरुमा विकृति बढेको निश्कर्ष निकाल्दै सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमनमा कडाइ गर्न लागेको हो ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको सहकारी ऐनको मस्यौदा-२०७२ मा ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा राष्ट्र बैंकलाई संलग्न गराउने उल्लेख छ । यसअघिको ऐनमा सहकारी संस्थाहरुलाई कुनै पनि सरकारी निकायबाट निमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न सकिने व्यवस्था नै थिएन ।
नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा गत आइतबार मात्रै मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा दर्ता गराइसकेको उपप्रधान तथा सहकारी मन्त्री चित्रबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
‘५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्था, संघ वा बैंकको वित्तीय व्यवस्थापनको नियमन तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको संलग्नतामा गरिने छ,’ मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गराइएको नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदाको दफा ४३ मा भनिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने सर्वोच्च निकाय हो । राष्ट्र बैंकका विभिन्न उद्देश्यहरुमध्ये वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व एक प्रमुख उद्देश्य हो । खर्बौंको कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्र नियमन बाहिर हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम हुन सकेको छैन । हाल देशमा भएका नियामक निकायहरुमध्ये राष्ट्र बैंक सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय हो ।
राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने जिम्मा पाए यो क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको कायम हुने सरकारी निकायको विश्वास छ ।
देशभर १४ हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था छन्, जसमध्ये करिब एक हजार सहकारी संस्थाले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्छन् ।
सहकारी संस्थाहरु स्वनियमनमा चल्ने भन्दै यसअघिको ऐनमा सदस्यहरुले मात्रै संस्थाको नियमन गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । कमजोर कानूनी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै सहकारीका सञ्चालकहरु वित्तीय अपराधमा संलग्न हुँदा बचतकर्ताको बचत नै जोखिममा परेकाले नियमन र सुपरीवेक्षणको आवश्यकता महशुस गरिएको सहकारी मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
सहकारी क्षेत्रमा ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले विशेष अदालतका पूर्व न्यायधीस गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीका लागि जाँचबुझ आयोगको गठन गरेको थियो । आयोगले छानविन तथा अध्ययन अनुसन्धान गरी २० महिनाअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने १ सय ३० सहकारी संस्थाले सर्वसाधारणको साढे ११ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको उल्लेख छ ।
देशभर १४ हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था छन्, जसमध्ये करिब एक हजार सहकारी संस्थाले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्छन् ।
सहकारी ऐन २०४८ अनुसार ठगी गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई कारवाही गर्न कठिन भएको भन्दै नयाँ ऐन बनाएर कडा कारवाही गर्न कार्की नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
यसअघिको ऐनमा टेकेर सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुलाई १५ सय देखि अधिकतम ५ हजार रुपैयाँमात्रै जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । तर, नयाँ सहकारी ऐनमा भने बिगो बराबरको जरिवाना र ३ महिनादेखि ७ वर्षसम्म जेल सजायँको प्रस्ताब गरिएको छ । कार्की आयोगले २० वर्षसम्म जेल सजायँ गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो ।
तर, केही सहकारीकर्मीहरुले भने सरकारले सहकारी क्षेत्रको मर्म र भावनाअनुरुप नियमन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । सहकारीको राजनीति गरेर सांसद भएकाहरु पनि सांसदहरु पनि सहकारीबाट पीडित भएका बचतकर्ताको न्यायका लागि भन्दा पीडक सञ्चालकको पक्षमा लविङ गर्दै हिँडेका छन् ।
केही समयअघि संसदको अर्थसमितिमा भएको नयाँ सहकारी ऐन सम्बन्धी छलफलमा राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद केशव बडालले स्वनियन्त्रित सहकारी क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण नचाहिने बताएका थिए । उनले, यो ऐन जस्ताको त्यस्तै पारित हुनै नदिने दाबी पनि गरेका थिए ।
सहकारी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गरेको ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि सहकारीमन्त्रीले संसदमा दर्ता गर्नेछन् । संसदले पारित गरेपछि मात्रै मस्यौदाले ऐनको रुप लिनेछ ।
दर्जन बढी सहकारीकर्मीहरु संसद भएको र उनीहरुले मस्यौदाको तीब्र आलोचना गरिरहेको सन्दर्भमा यो मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै पारित हुन भने कठिन देखिन्छ । | Economy | false | [
0,
5981,
11828,
620,
1058,
7,
106,
5,
555,
236,
322,
168,
118,
6,
171,
1038,
25,
1007,
1900,
5499,
8,
357,
645,
14,
15,
1054,
807,
142,
478,
28,
13,
5,
1239,
5499,
12,
95,
1007,
6031,
8,
4911,
663,
16554,
12972,
142,
1007,
641... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
817 | 817 |
काठमाडौं, १४ माघ – नेपाल प्रहरीको बेरुजु फछ्र्योटमा सुधार आएको छ । पछिल्लो ३ वर्षको तथ्यांकअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले बेरुजु फछ्र्योट अनुपात १० देखि १५ प्रतिशतले वृद्धि गरी ७० प्रतिशतको हाराहारीमा पु¥याएको छ । आर्थिक वर्ष ०६५÷०६६ अघिसम्म बेरुजु फछ्र्योट अनुपात ५० प्रतिशतभन्दा कम थियो । तर, आव ०६९ यताको ३ वर्षमा बेरुजु फछ्र्योटमा सुधार आएर यो अनुपात ६५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।
अपारदर्शी खर्चमा नियन्त्रण, खरिद प्रक्रियामा परामर्शदाताको सल्लाह÷सुझाव, शक्ति केन्द्रको चलखेल अस्वीकार, कार्यसम्पादनमा चुस्त शैलीलगायत कारण फछ्र्योट अनुपात बढेको लेखा परीक्षणमा संलग्न एक अधिकारीको भनाइ छ ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कमलसिंह बमका अनुसार आव ०७०÷७१ मा १ अर्ब ५ करोड ९२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा ६८ करोड ७४ लाखभन्दा बढी रकम अर्थात् ६५ प्रतिशत फछ्र्योट भएको छ । यो फछ्र्योट लक्ष्यभन्दा १० प्रतिशतले बढी हो । त्यसैगरी आव ०६८÷६९मा ६९ करोड ४४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा ४३ करोड २९ लाख ९ हजार अर्थात् ६३ प्रतिशत र आब ०६९÷७० मा १ अर्ब २२ करोड ७० लाख ७७ हजारमध्ये ९२ करोड ५६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ७५.४३ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्योट भएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले बेरुजु फछ्र्योट अनुपातलाई अझै बढाउन लेखापरीक्षणमा संलग्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक
प्रशासनअन्तर्गतका १६ जना अधिकृत तथा कर्मचारीलाई सम्मान गर्दै महानिरीक्षक अर्यालले जिम्मेवारीमा पारदर्शिता, प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र शून्य सहनशिलतालाई केन्द्रमा राख्न मातहत कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पवनप्रसाद खरेल, प्रहरी नायब उपरीक्षकहरु त्रिलोकबहादुर चन्द, बेदराज खनाल र अनन्तराम शर्मा, प्रहरी निरीक्षकहरु तिलबहादुर कुँवर, चन्द्रकुमार गिरी र देवबहादुर कुँवरलाई अर्यालले सम्मान पनि गरे ।
यसैगरी प्रहरी सहायक निरीक्षकहरू ज्ञानबहादुर खड्का, राजु कस्पाल, बाबुराम दुलाल र कुमार कार्की, प्रहरी हवल्दारद्वय देवन भण्डारी र बलबहादुर बस्नेत तथा प्रहरी जवानद्वय फनाधर खनाल र नरबहादुर थापा पनि नगद तथा कदरपत्रसहित सम्मानित भएका छन् ।
प्रहरीको बेरुजु फछ्र्योटमा सुधार | Economy | false | [
0,
961,
620,
1058,
325,
36,
2291,
19144,
21863,
8,
655,
123,
13,
5,
532,
175,
619,
14884,
149,
1079,
1923,
19144,
21863,
7692,
217,
153,
299,
4004,
776,
57,
2200,
235,
6,
6854,
10685,
13,
5,
171,
80,
19191,
1518,
722,
12924,
12151... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
818 | 818 |
काठमाडौं/ केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केवलनेट प्रालिले शुक्रबारदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन हुने ‘सुबिसु क्यान इन्फोटेक–२०१६ लाई लक्षित गरी ग्रान्ड अफर सुरु गरेको छ । योजनाअन्तर्गत कम्पनीले नयाँ रिटेल ग्राहकका लागि इन्टरनेट र क्लियर टिभी सेवामा ३ प्याकेज प्रस्तुत गरिएको जनाएको छ ।
कम्पनीले क्लियर टिभी अफर, केबुल टिभी अफर, केबुल इन्टरनेट तथा क्लियर टिभी कम्बो अफर र एफटिटिएच इन्टरनेट तथा क्लियर टिभी कम्बो अफर सुरु गरेको हो । क्लियर टिभी अफरअन्तर्गत ग्राहकले नि:शुल्क क्लियर टिभी सेट टपबक्स, केबुल इन्टरनेट तथा क्लियर टिभी कम्बो अफरअन्तर्गत नि:शुल्क केबुल मोडेम तथा क्लियर टिभी सेटटपबक्स र एफटिटिएच इन्टरनेट तथा क्लियर टिभी अफरअन्तर्गत नि:शुल्क क्लियर टिभी सेटटपबक्स, फाइबर मोडेम र टिभी रिसिभर ग्राहकले प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अफर प्याकेज ३,९९९ देखि ९,९९९ रुपैयाँसम्मका रहेको कम्पनीको विज्ञप्तिमा
उल्लेख छ । | Economy | false | [
0,
106,
182,
12250,
2329,
7,
2505,
9,
4612,
162,
8584,
558,
381,
749,
1188,
1939,
7095,
4149,
11,
11553,
1155,
21307,
8,
292,
40,
11648,
749,
1188,
5670,
6022,
9113,
6325,
10,
14,
2247,
57,
16550,
7267,
206,
28,
13,
5,
289,
1146,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
819 | 819 |
सरकारले आगामी तीन साताभित्र भारतबाट ८० मेगावाट विद्युत आयात गर्ने भएको छ ।
आज बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त स्थायी समिति स्तरीय बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सहमति गरेकाे हो ।
यस्तै, उक्त प्रसारण लाइनमार्फत थप विद्युत् आयात गर्ने विषयमा पनि दुई देशका ऊर्जा सचिवले सहमति जनाउने भएका छन् । आगामी एक वर्षभित्र उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट कम्तीमा २०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यो परिमाणलाई क्रमशः बढाउँदै सन् २०१७ को डिसेम्बरभित्रै उक्त प्रसारण लाइनलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति समेत भएको छ ।
ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनबाट एक हजार मेगावाट बढी विद्युत् आयात गर्न सकिन्छ । तर, ढल्केबरमा सवस्टेसनको क्षमता नहुँदा माग अनुसार विद्युत् आयात गर्न नसकिने भएको छ ।
मुलुकभित्र माग हुने विद्युतको परिमाणअनुसार विद्युत् आयात गर्न सवस्टेसनको क्षमता बढाउनुपर्ने देखिएको छ । प्रसारण लाइनको महसुल तिरेर मागअनुसार विद्युत् ल्याउन सकिने भए पनि नेपालभित्रैको प्रसारण लाइन तथा सवस्टेसनको क्षमता नहुँदा समस्या हुने भएको हो ।
यस्तै, नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवको संयुक्त बैठकले कटैया–कुशाहा र रक्सौल–परवानीपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । रासस
तीन साताभित्र भारतबाट ८० मेगावाट विद्युत आयात गरिने | Economy | false | [
0,
142,
642,
173,
1293,
527,
3969,
2186,
3085,
2175,
1589,
25,
16,
13,
5,
136,
888,
8165,
1486,
806,
4130,
511,
1793,
250,
4130,
1300,
20417,
86,
1520,
167,
4722,
6566,
517,
18367,
439,
1814,
2835,
17,
2186,
3085,
1591,
1589,
25,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
820 | 820 |
सचेन गौतम/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, १६ माघ
नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरिय बैठकमा एक–अर्काको बजारमा विद्युत्को खुला खरिद–बिक्रीका लागि कुनै निर्णय हुन सकेन । नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए)मा भएको व्यवस्थाअनुसार दुई मुलुकका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त स्टेरिङ समितिको शुक्रबार सम्पन्न बैठक खुला विद्युत् व्यापारमा कुनै निष्कर्षमा नपुगी टुंगिएको हो । बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्मा र भारतीय पक्षको नेतृत्व विद्युत्सचिव प्रदीपकुमार पुजारीले गरेका थिए ।
नेपालले दुई मुलुकबीचका खुला विद्युत् व्यापारको एजेन्डा बैठकमा राखेका थियो । तर, यसमा सामान्य छलफल मात्रै भएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिहार र उत्तर प्रदेशका ३३ तथा १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा खुला पहुँचको प्रस्ताव राखेको थियो ।
यसैगरी भारतीय विद्युत् व्यापारी र नेपालका ऊर्जा उत्पादकले दुई मुलुकबीच प्रत्यक्ष व्यापार गर्न र प्राधिकरणले भारतमा ठूला ग्राहकका रूपमा प्रत्यक्ष पहुँचको प्रस्ताव नेपालको थियो । तर, यसबारेमा समान्य छलफल मात्रै भएको बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले बताए ।
भारतीय ऊर्जासचिव पिके पुजारीले विद्युत् नियमन कानुनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न गृहकार्य भइरहेको बैठकमा जानकारी गराएका थिए । ‘दुई मुलुकबीच विद्युत्को खुला व्यापारका लागि हाम्रो नियमन कानुनमा रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न गृहकार्य भइरहेको छ,’ सचिव पुजारीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘यसलाई छिट्टै टुंग्याउनेछौँ ।’ त्यसपछि विद्युत्को खुला व्यापार सहज हुने जानकारी भारतीय पक्षले दिएको थियो ।
बैठकपछि ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा खुला बजारको अवधारणामा छिमेकी मुलुकसँग विद्युत् व्यापारका लागि भारत सरकारबाट तयार भइरहेको नीतिगत व्यवस्था ६ देखि ८ महिनाभित्रै लागू हुने अपेक्षा गरिएको उल्लेख छ । ‘नीतिगत व्यवस्था भएपछि नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् भारतमा निकासी सहज हुनेबारे बैठकमा छलफल भयो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भारतीय कम्पनी जिएमआर र सतजल जलविद्युत् निगमले ९/९ सय मेगावाटका क्रमश: माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो भारतमा विद्युत् निर्यातको लक्ष्य राखी निर्माण गर्न लागेका छन् । दुई कम्पनीले खुला विद्युत् बिक्रीको पहुँचको पहल गरिदिन दुवै पक्षका सरकारी अधिकारीलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । अन्य कैयौँ भारतीय कम्पनीले विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखी नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिएका छन् । केही दिनअघि नर्वेजियन कम्पनी ट्याटक्राफ्टले विद्युत् निकासीका लागि अपर्याप्त प्रसारण क्षमता संरचना र नीति तथा नियमको अभाव रहेको भन्दै ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो आयोजना नबनाउने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण अन्तरआबद्धता र ग्रिड कनेक्टिभिटी सम्झौता भए पनि खुला विद्युत् व्यापारको पहुँच खुल्न सकेको छैन । प्राधिकरणले अहिले भारतीय ऊर्जा दलाल कम्पनी
(पिटिसी)मार्फत विद्युत् खरिद गरी आयात गरिरहेको छ । प्राधिकरणले भारतीय बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा गएर विद्युत् खरिद गर्न सक्दैन । | Economy | false | [
0,
190,
2989,
23,
1342,
182,
7624,
600,
7694,
7,
709,
1058,
36,
9,
2010,
1486,
6501,
5503,
881,
1266,
19404,
6,
506,
1591,
6,
1375,
863,
86,
749,
7907,
12,
19,
75,
227,
67,
1999,
5,
8165,
1591,
783,
560,
77,
1210,
12118,
52,
8... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
821 | 821 |
नयाँ पत्रिकाखोटाङ, १६ माघ
जिल्लाका ३ कृषकलाई जिल्लास्तरीय उत्कृष्ट राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । माछापालनतर्फ दोर्पाचिउरीडाँडाका जयप्रकाश राई, अलैँची नर्सरीतर्फ एँेसेलुखर्कका किशोर राई र सुन्तला खेतीतर्फ लामीडाँडाका कुमार श्रेष्ठलाई यो वर्षको राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान गरिएको हो ।
दिक्तेलमा आयोजना गरिएको बृहत् कृषि दिवस तथा कृषि प्रदर्शनी मेला समापन अवसरमा उनीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय खोटाङका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्यामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव उत्तम भट्टराई प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा उनीहरूलाई नगद १०–१० हजारसहित सम्मानपत्र र करुवा प्रदान गरिएको छ ।
कृषि मेला प्रदर्शनीमा सगभागीमध्ये आलु समूहमा उत्कृष्ट हुने ऐँसेलुखर्कका भूपेन्द्र राजभण्डारी, खाद्यान्न समूहमा उत्कृष्ट दिक्तेलका दीपेन्द्र राई, फलफूल समूहमा उत्कृष्ट रतन्छाका फूलकुमार राई, तरकारी समूहमा उत्कृष्ट दुर्छिमकी कविता राई र माहुरी समूहमा उत्कृष्ट बोपुङका हामसिं राईलाई पनि सम्मान गरिएको छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
21061,
7,
709,
1058,
1429,
175,
3467,
14,
79,
4892,
915,
426,
732,
359,
51,
13,
5,
17676,
373,
3294,
13947,
2241,
615,
327,
4145,
12,
16942,
5050,
12372,
13267,
373,
352,
161,
30,
6972,
97,
5568,
12,
3302,
858,
9,
56... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
822 | 822 |
कास्की/ नेपालमै पहिलोपटक बंगुरको कृत्रिम गर्भाधानसम्बन्धी सातदिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
सामर्थ/सिप्रेड संस्थाको आयोजना तथा युके एडको सहयोग तथा पशु सेवा बिभाग र राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्ऽको सहकार्यमा पोखराका सम्पन्न तालिममा नेपालभरबाट १९ प्रशिक्षक सहभागी थिए ।
तालिममा बंगुरको भालेको बिर्य संकलन, प्रशोधन तथा प्याकेजिङ, भण्डारण र बजारीकरणसम्बन्धी सैद्धान्तिक र ब्यवहारिक क्रियाकलापबारे प्राविधिक तथा सैद्धान्तिक ज्ञान दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्र नार्कका बंगुर तथा कुखुरा अनुसन्धान कार्यक्रम प्रमुख दामोदर न्यौपानेले बंगुरको कृत्रिम गर्भाधानबाट किसानले प्रत्यक्ष फाइदा लिन सक्ने बताए । तालिममा सहभागीलाई प्रशिक्षण दिन अमेरिकाबाट आएका जिनप्रो कम्पनीका डा. केभिनले नेपालमा बंगुरपालन सम्भावना राम्रो भएको बताउँदै तालिमबाट बंगुरपालक किसानले फाइदा लिन सक्ने जानकारी दिए ।
तालिममा सहभागी कृषक तथा पोखरा लाइभस्टक प्रालिका सञ्चालक छ्याम थापाले सातदिने तालिमपछि बंगुरपालनमा थप ऊर्जा मिलेको प्रतिक्रिया दिए । | Economy | false | [
0,
2603,
182,
5346,
3253,
18949,
6,
9119,
18052,
793,
603,
3233,
2360,
2446,
1354,
2436,
203,
16,
13,
5,
4711,
2858,
182,
9194,
13079,
1900,
205,
22,
7987,
4389,
6,
202,
22,
2196,
162,
10884,
9,
111,
419,
521,
105,
310,
10930,
6,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
823 | 823 |
हदिश खुद्दार/नयाँ पत्रिकाजनकपुर, १६ माघ
नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भारतीय कुखुरा यतिवेला जनकपुर बजारमा छयाप्छाती भएका छन् । तराई मधेश आन्दोलनको फाईदा उठाउदै तस्करले धनुषास्थित नेपाल–भारतका विभिन्न सीमानाकाबाट भारतीय कुखुरा जनकपुर बजारमा भित्र्याउन थालेपछि जनकपुरमा अवैध भारतीय चल्ला बिक्री बढेको हो ।
सीमावर्ती भररिया, बहुर्वा, जटही, हरिने हरलाखीलगायतका नाकाबाट दैनिक २५ देखि ३० क्विन्टल चल्ला तस्करले स्थानीय प्रहरीसँगको मिलोमतोमा जनकपुर भित्र्याउँदै आएको स्थानीय बताउँछन् । भारतीय बजारमा कुखुरा चल्ला प्रतिकिलो २० देखि ३० रुपैयाँसम्म सस्तो मूल्यमा पाइने भएकाले तस्करले दिउँसोमा मोटरसाइकल र रातिमा पिकअपमा ल्याउने गरेका छन् ।
भारतीय कुखुरामा बडर््फ्लुको आशंका देखिएपछि सरकारले भारतीय कुखुरा आयातमा रोक लगाएको थियो । तर, भारतीय कुखुरा तस्करी खुलेआम भइरहँदा पनि सरोकारवाला निकायले बेवास्ता गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
जिल्ला पशु कार्यालय, जिल्ला
क्वारेन्टाइन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवैध पक्षी आयात भए–नभएको अनुगमन तथा कारबाही गर्ने अधिकार पाएका छन् । तर, खुलेआम रूपमा भारतीय अवैध कुखुरा चल्ला सीमानाकाबाट भित्रिए पनि चासो नदिएको कुखरा व्यवसायीको गुनासो छ ।
भारतीय कुखुराको तस्करी बढेसँगै धनुषाका कुखुरापालक व्यवसायीको लगानी डुब्ने अवस्था आएको व्यवसायी साजिद हुसेनले जानकारी दिए । ‘तराई आन्दोलनका कारण व्यापारीले पोल्ट्री व्यवसायीले करोडौँ नोक्सानी व्यहोरिरहेका वेला सीमाक्षेत्रबाट भारतीय कुखुरा तस्करमार्फत ल्याइन थालेपछि लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेका छौँ,’ उनले भने । सरकारले नेपाललाई मासु, अन्डा र तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि कुखुरा तस्करी समयमा नरोकिए पेसाबाटै पलायन हुने अवस्था आउने व्यवसायीको गुनासो छ । | Economy | false | [
0,
8615,
5611,
5680,
685,
18,
182,
7624,
600,
9974,
6920,
709,
1058,
36,
142,
3797,
1852,
261,
4212,
943,
12424,
2184,
506,
13,
459,
3492,
178,
33,
667,
73,
27,
5,
1629,
2497,
3556,
12375,
2932,
4084,
9479,
11,
3358,
339,
8165,
12... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
824 | 824 |
ब्यांकिङ सिद्धान्त प्रतिकूल ब्यांक तथा वित्तीय कम्पनीलाई धितोपत्र ब्रोकरको अनुमति दिने हो भने पूँजीबजार झनै विकृत बन्छ।
संसद्मा विचाराधीन ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७२ (बाफिया) जस्ताको तस्तै पारित भए ब्यांकलाई धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्स (अनुमति) लिने बाटो खुल्छ। विधेयकको दफा ४८ को उपदफा १ को द मा यसबारे व्यवस्था गर्दै भनिएको छ ‘… ग्राहकका निम्ति शेयरको खरीदबिक्री गरिदिने …।’
विधेयकमा प्रस्तावित यो व्यवस्थाले चर्चा पाइरहेकै वेला स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालको साधारणसभामा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की समेतले ‘ब्यांकलाई ब्रोकर बिजनेस दिन सकिने’ बताएपछि पूँजीबजारमा तरंग उत्पन्न भएको छ। त्यसो त धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा ६२ ले नै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले ब्रोकरको काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र ब्यांकले पूँजीबजार र बोर्डले ब्यांक नियमन नगर्ने भएकाले ऐनको उक्त व्यवस्था हालसम्म लागू हुन नसकेको हो। बोर्ड अध्यक्ष कार्की मुलुकको पूँजीबजारको दायरा बढाउन, सेवा विस्तार, सुधार र प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि बाफियामा यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्ने तर्क गर्छन्।
हुन पनि फिलिपिन्सलगायतका केही मुलुकमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि सहायक कम्पनीमार्फत दलालको काम गर्न अनुमति दिइएको छ। तर, नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडा विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिनुलाई ब्यांकिङ सिद्धान्तकै प्रतिकूल ठान्छन्। भन्छन्, “नाफा हुन्छ भन्दैमा ब्यांकलाई ब्रोकरको छूट दिनुहुँदैन र ब्यांकले गर्नु पनि हुन्न।”
अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुर्याल पनि विश्वका केही मुलुकमा यस्तो अभ्यास छ भन्दैमा नेपालमा पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने तर्कको अर्थ नहुने बताउँछन्। “नेपालको सन्दर्भमा यसो गरिनु सही वा गलत भनी सोच्नुपर्छ, ठाडो नक्कलको औचित्य हुँदैन”, उनको भनाइ छ। विज्ञहरू, कानून बन्नुअघि यसबारे पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने सुझाउँछन्।
ब्यांक र ब्रोकरका फरक
ब्यांकको मुख्य काम भनेकै निक्षेप स्वीकार, ऋण लगानी, आयातनिर्यातमा सहजीकरण, परियोजना पहिचान गरी लगानी गर्ने हो। त्यसबाहेक ब्यांकले नेपाल राष्ट्र ब्यांकको निर्देशन पालना गर्छ। ब्यांक विशुद्ध व्यापार मात्रै होइन निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह बजारको खेलाडी पनि हो। शुद्ध निजी कम्पनी मात्र पनि होइन किन भने यसले नागरिकको निक्षेप स्वीकार गर्दछ।
ब्यांकिङ कर्म गर्ने ब्यांकले व्यापार गर्न खोज्नुहुँदैन। कथंकदाचित खोजिहाले पनि राष्ट्र ब्यांकले रोक्नुपर्दछ। “ब्यांकलाई गैर ब्यांकिङ कार्य गर्न राष्ट्र ब्यांकले दिंदैन।
सहायक कम्पनीमार्फत गर्ने काम पनि ब्यांकिङ सिद्धान्तभित्रैको हुनुपर्दछ”, राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनी भन्छन्, “अहिले वाणिज्य ब्यांकले खोलेका सहायक कम्पनी आफैं लगानी गर्न नभई सेवा दिनका लागि मात्र हो।”
धितोपत्र ब्रोकर कम्पनी इक्युटी मार्केट (सम्पत्ति स्वामित्व खरीदबिक्री बजार) कै उत्पादन हो। इक्युटी मार्केटको काम ब्रोकरहरूले गर्दछन्। मुलुकमा यतिवेला ५० वटा धितोपत्र दलाल कम्पनी सक्रिय छन्। पोखरा, विराटनगर, धरान, नारायणघाट र धनगढीमा ब्रोकर कम्पनीका शाखा सञ्चालित छन्।
ब्यांक अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठ ब्रोकेज सर्भिसको काम ब्यांकले नभई ब्रोकर कम्पनीले नै गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनको विचारमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्रोकेज लाइसेन्स दिनुभन्दा भएका ब्रोकर कम्पनीलाई नै प्रभावकारी नियमन गर्दै उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोगितातर्फ लाग्नु बुद्धिमानी हुनेछ।
कारोबार बढेपछि ब्रोकर सेवाप्रति लगानीकर्तालाई संस्थागत ‘कन्पि्कडेन्स’ चाहिएको र त्यसको परिपूर्ति ब्रोकर कम्पनीकै क्षमता विस्तारबाट मात्र हुने उनको भनाइ छ।
अर्थशास्त्री प्याकुर्यालको विश्लेषणमा पनि ब्रोकर कम्पनी र मर्चेण्ट ब्यांकको प्रभावकारी नियमन गर्न नसकिरहेको धितोपत्र बोर्डले ब्यांक तथा वित्तीय संस्था समेतलाई ब्रोकर अनुमति दिने हो भने झ्नै समस्या निम्तन्छ। उनी पूँजीबजारमा ब्रोकर संख्या थपेर होइन प्रभावकारी रूपमा काममा लगाएर समस्या सुल्झ्ने बताउँछन्।
खेलाडी नै रेफ्री!
नेपालको शेयर बजारका ठूला खेलाडी (लगानीकर्ता) मध्ये अधिकांश ब्यांक सञ्चालक नै छन्। अब उनीहरूलाई नै ब्रोकर बनाउनु भनेको खेलाडीलाई नै रेफ्री बनाउनु जस्तै हो। यसले शेयर बजार विकृत बनाउँछ।
नेपालमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई शेयरमा लगानी गर्न (क्रस होल्ड नहुने गरी) छूट दिइएको छ, जसका कारण अहिले कतिपय ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै शेयरमा लगानी भएको छ। अर्थव्यवस्थामा मन्दी छाएको वेला प्रमुख लगानीकर्ता तिनै ब्यांकलाई ब्रोकर बनाउँदा बजारको अवस्था कस्तो होला? गम्भीर हुनैपर्छ।
शेयर बजार सूचनाका आधारमा चल्छ। नेपालको शेयर बजारमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको बाहुल्य भएकाले सूचनाका केन्द्र पनि तिनै हुन्। त्यसैले पनि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्रोकर अनुमति दिनु सर्वसाधारणको हित अनुकूल हुँदैन।
शेयर बजार पारदर्शी र निष्पक्ष हुँदैन। ब्यांकलाई धितोपत्रको अनुमति दिने वित्तिकै सेवा विस्तार हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिंदैन। अहिले पनि ब्यांकहरूले मर्चेण्ट ब्यांक र सामूहिक लगानी कोष संचालन गरेकै छन्। तर खै त उपत्यका बाहिर यस्तो सेवा?
शेयर बजार उपत्यकाकेन्द्रित भएको सत्य हो। तर, यसको विकल्प ब्रोकरको कार्यक्षेत्र विस्तार मात्र हो। ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष प्रयागराज रेग्मी भन्छन्, “अनुमति दिए बजारको आवश्यकता अनुसार पूँजी वृद्धि गर्दै शाखा विस्तार गर्न हामी तयार छौं।”
गर्नुपर्ने तीन काम
पूँजीबजार विकासका लागि तत्काल गर्नुपर्ने तीन वटा काम छन्। पहिलो, अनलाइन कारोबार प्रणाली, जहाँ लगानीकर्ताले आफैं शेयर खरीद वा बिक्री आदेश राख्न सक्छन्।
दोस्रो, इन्टरनेटमा आधारित सीडीएस प्रणाली, जसबाट सेवाग्राहीले कारोबारका आधारमा आफ्नो खाता डेबिट गर्न सकून्।
तेस्रो, सेटलमेन्ट ग्यारेण्टी फण्डसहितको छुट्टै क्लियरिङ हाउसको स्थापना, जहाँ कारोबार हिसाबकिताब पक्का होस्।
यी काम नगरी नेपालमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्था वा अरू कसैलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुको रत्तिभर अर्थ छैन। यसो गर्न सके, भएका ५० वटा ब्रोकर कम्पनी नै पर्याप्त हुनेछन्। यस विषयमा चाहिं बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको ध्यान किन जाँदैन?
यसकारण हुनुहुन्न ब्यांक ब्रोकर | Economy | false | [
0,
13913,
559,
1679,
8552,
13913,
22,
1269,
558,
14,
5288,
14625,
6,
1528,
189,
20,
29,
4010,
3271,
10,
5375,
11948,
4608,
31,
6505,
10,
16530,
13913,
22,
1269,
570,
471,
1371,
8,
1003,
9,
2568,
24,
385,
1108,
86,
14632,
77,
954,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
825 | 825 |
कपिलवस्तु/ जिल्लाका गाविसले कृषि क्षेत्रका लागि कुल बजेटको १५ प्रतिशत रकम विनियोजन नगरेको किसानले बताएका छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा पारित मार्गनिर्देशनअनुसार १५ प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्नेमा कपिलवस्तुका गाविसले कार्यान्वयन नगरेको किसानले गुनासो गरेका हुन् ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार ०६८ असोजमा गाविसले कुल पुँजीगत बजेटमध्ये कृषि क्षेत्रका लागि अनिवार्य १५ प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको थियो । तर, कपिलवस्तुका अधिकांश गाविसले निर्देशनविपरीत काम गरेको स्थानीय किसानको गुनासो छ ।
गविस सचिवले मन्त्रालयको निर्देशन लत्याउँदै कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट नछुट्याएको स्थानीय किसान जगनारायण कोरीले बताए । कृषिको बजेट कृषि सडक, विद्यालयलगायतमा लगानी गरिएकाले किसानले लाभ लिन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सबै क्षेत्रबाट कृषिलाई उपेक्षा गरिएकाले कपिलवस्तुका किसानको स्तरवृद्धिमा सुधार आउन सकेन,’ उनले भने । | Economy | false | [
0,
3855,
182,
1429,
1013,
11,
419,
880,
19,
691,
522,
6,
299,
235,
335,
3329,
3104,
5417,
545,
27,
5,
122,
76,
1285,
215,
1406,
18119,
496,
299,
235,
522,
9377,
1272,
8,
3855,
12,
1013,
11,
794,
3104,
5417,
1447,
48,
112,
5,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
826 | 826 |
गणेश लम्साल/नयाँ पत्रिकाविराटनगर, १७ माघ
पूर्वको आर्थिक केन्द्र विराटनगरमा उत्पादित औद्योगिक वस्तु र विभिन्न व्यापार मेलाका लागि व्यवस्थित प्रदर्शनीस्थल निर्माण नहुँदा उद्योगी व्यापारी खेलकुद मैदानलाई विकल्प बनाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी र व्यापार मेला आयोजना गर्न पूर्वका उद्योगी व्यापारीले पटक–पटक सरकारसँग निजी र सरकारी साझेदारीमा औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण गरिदिन आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको हो ।
औद्योगिक करिडोर, व्यापार र कृषि उत्पादनमा मुलुककै केन्द्रका रूपमा चिनिने पूर्वमा व्यवस्थित प्रदर्शनीस्थल नहुँदा उद्योगी व्यापारी विद्यालयका ठूला चौर र खेलमैदानलाई आफ्नै खर्चमा सजावट गरी प्रदर्शनीस्थलका रुपमा प्रयोग गर्न बाध्य छन् । यसबाट हरेक प्रर्दशनीमा घाटा सहनुपर्ने, स्कुल प्रांगण पनि भनेको समयमा नपाइनुलगायतका कारण प्रर्दशनी आयोजनामा समस्या भोग्नुपरेको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् ।
‘हामीले पटक–पटक विराटनगरमा एउटा प्रदर्शनीस्थल आवश्यक छ भनी सरकारसँग माग गरिरहेका छौँ, तर कहिल्यै सुनुवाइ भएन,’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष शिवशंकर अग्रवालले भने । उनका अनुसार राष्ट्रिय खेलकुदका लागि सबै ठूला खेलमैदान ‘प्याक’ भएपछि मोरङ र सुनसरीमा यो वर्ष कुनै ठूला औद्योगिक प्रदर्शनी हुन पाएनन् । उनले व्यवस्थित प्रदर्शनीस्थल नहुँदा सधैँ समस्या झेलिरहनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
‘निरन्तरको बन्दहडताल र भूकम्पका कारण पूर्वाञ्चलका उद्योगी व्यापारी थला परिसके । त्यसैले उद्योग व्यापार प्रवद्र्धनका लागि बढीभन्दा बढी मेला, महोत्सव आयोजना गर्न आवश्यक भए पनि प्रदर्शनीस्थल अभावका कारण सकिएको छैन,’ मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन सारडाले भने ।
अलग्गै प्रदर्शनी केन्द्र नहुँदा उद्योगी व्यापारीले विद्यालय र खेलमैदानमा टेन्ट राख्नुपर्ने झन्झट छ । यसरी गरिने प्रदर्शनी आम्दानीभन्दा बढी खर्चिलो हुने गरेको व्यापारी बताउँछन् । जथाभावी खनेर खेलमैदान बिगारेको र फोहोर गरेको आरोप पनि उद्योगी व्यापारीले खेप्नु परिरहेको मोरङ व्यापार संघका सल्लाहकार अविनाश बोहराको भनाइ छ ।
प्रदर्शनीस्थल बनाउन सरकारलाई निजी क्षेत्रबाट पनि सघाउने प्रतिबद्धता उद्योगी व्यापारीले गरिसकेका छन् । उद्योगी बोहराका अनुसार ०७० मा तत्कालीन अर्थ तथा उद्योगमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले विराटनगरमा औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्न सरकारले पहल थाल्ने वचन दिएका थिए ।
त्यसपछि उत्साही भएका उद्योगी व्यापारीले साझेदारीमा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणका लागि प्रयास गरे पनि सरकारले प्राथमिकता नदिँदा प्रक्रिया त्यत्तिकै थन्किएको छ ।
‘हामी पनि प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि सघाउँछाँै भनिरहेका छौँ, तर सरकारले चासो दिएन,’ उद्योगी बोहराले गुनासो गरे । पूर्वाञ्चलको सबैभन्दा ठूलो सहर विराटनगरमा वर्षमा दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योग व्यापार र प्रविधिसँग सम्बन्धित प्रदर्शनी हुने गर्छन् । सबै प्रदर्शनी खेल–मैदान र विद्यालयमा आयोजना हुँदै आएका छन् । | Economy | false | [
0,
2382,
8572,
182,
7624,
600,
21276,
7,
734,
1058,
233,
6,
171,
361,
8409,
5538,
3026,
1397,
9,
107,
783,
1372,
12,
19,
2560,
4689,
2820,
101,
2163,
5895,
2855,
1688,
2841,
14,
1836,
8017,
3091,
8,
27,
5,
111,
9,
316,
4689,
9,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
827 | 827 |
सचेन गौतम/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, १७ माघ
ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाका लागि सरकारले भुक्तानी प्रत्याभूति (पेमेन्ट ग्यारेन्टी) दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवद्र्धकलाई भुक्तानी दिन नसकेमा सरकारले ग्यारेन्टी दिनुपर्ने कार्यदलले सिफारिस गरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वको कार्यदलले शुक्रबार ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्मालाई ऊर्जा संकट निवारणकालको अवधारणापत्र बुझाएको छ । कार्यदलमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशकहरू प्रवीण अर्याल, नवीन सिंह, सन्दीप देव, प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रबन्धक प्रवल अधिकारीलगायत थिए ।
कार्यदलले गरेको सिफारिसलाई सचिव शर्माले आइतबार पूर्वाधार आयोजना अनुगमन तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समितिमा पेस गर्दै छन् । उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वले गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले संकटकाल निवारणको निर्णय गर्नेछ ।
कार्यदलले १० वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०८२/८३ सम्मलाई ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरी १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न रिफारिस गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक, प्रशासनिक तथा संरचना सुधार, निजी क्षेत्रका आयोजनालाई दिनुपर्ने सुविधालगायतका विषय समेटिएको करिब दुई सय बुँदाको अवधारणपत्र कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । कार्यदलले आव ०८२/८३ भित्र निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनालाई मात्रै पेमेन्ट ग्यारेन्टी दिन सिफारिस गरेको छ ।
कार्यदलले पिपिएमा अहिले रहेको विद्युत् ‘लेऊ र तिर’ (टेक एन्ड पे)को व्यवस्थालाई हटाएर ‘लेऊ या तिर’ (टेक अर पे)को गर्न सिफारिस गरेको छ । प्राधिकरणले सन् २०१८ पछि बर्खाको बिजुली खेर जाने भन्दै निजी क्षेत्रका आयोजनासँग टेक एन्ड पेको सर्त राख्दै पिपिए गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले यस्तो व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका छन् ।
‘अहिलेको व्यवस्थाले धेरै आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेर निर्माणमा जान सकेका छैनन्,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘आर्थिक वर्ष ०८२/८३ भित्रमा व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गर्नसक्ने आयोजनासँगको पिपिएमा टेक अर पेको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ, यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा धेरै आयोजना निर्माणमा जान सक्ने अवस्था छ ।’ गत १२ वैशाख र त्यसपछिका पराकम्पनका कारण प्रभावित भएका आयोजनाको पिपिए र उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि १ वर्ष थप गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
विदेशी लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको १० वर्षसम्म मात्रै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न कार्यदलको सुझाब छ । विदेशी लगानी हुने वा हुनसक्ने सबै विद्युत् आयोजनासँग गरिने पिपिएमा एकरूपता कायम गर्न १० वर्षसम्म मात्रै डलरमा भुक्तानीको सुझाब दिइएको हो । ‘१० वर्षसम्म लगानीकर्ताले ऋण तिर्ने अवधि (पे ब्याक पिरियड) कायम गरी सोही आधारमा डलरमा पिपिए गर्न सुझाब दिएका छौँ,’ कार्यदल स्रोतले भन्यो, ‘सटही जोखिम बेहोर्ने संयन्त्र बनाउन भनेका छौँ ।’ प्राधिकरणले नीतिगत व्यवस्था नभएको भन्दै अहिले डलरमा पिपिए स्थगित गरेको छ ।
कार्यदलले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)मा स्वीकृत रूख काट्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानु नपर्ने सुझाब दिएको छ । रूख काट्न वनमन्त्रीले नै स्वीकृति दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा रहेको रूख कटानको समस्या समाधान हुने अपेक्षा छ ।
कार्यदलले १० वर्षमा निर्माण हुने १० हजार मेगावाट विद्युत्मध्ये ५० प्रतिशत जलाशययुक्तबाट, २० प्रतिशत पिकिङ रन अफ दी रिभर र बाँकी ३० प्रतिशत रन अफ दी रिभर तथा सौर्य, वायुलगायतका वैकल्पिक ऊर्जाबाट उत्पादन गरिनुपर्ने सुझाब दिएको छ ।
‘१० वर्षमा ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रणाली सुदृढीकरण र माग व्यवस्थापनका लागि ग्रामीण विद्युतीकरण र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी छुट्टै निकाय खोलिनुपर्छ,’ कार्यदलको सुझाब छ । वितरण संयन्त्रलाई संघीयता आधारमा पुनर्संरचना गर्न प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा हरेक प्रदेशमा वितरण कम्पनीको सिफारिस गरिएको छ । प्राधिकरणको स्वामित्वमा अहिले सञ्चालनमा रहेका विद्युत् केन्द्र र निर्माणाधीन आयोजना रहने उत्पादन कम्पनीको प्रस्ताव गरिएको छ । कम्पनीमा प्राधिकरणको शतप्रतिशत स्वामित्व रहनेछ । अहिले स्थापना भएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका प्रसारण लाइनको मूल्यांकन गरी कम्पनीमा प्राधिकरणको सेयर सुनिश्चित गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाब छ ।
५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाको काम र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई ऊर्जा मन्त्रालयमातहत ल्याउन सुझाब दिइएको छ । ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना लगानी बोर्ड र केन्द्र वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । | Economy | false | [
0,
190,
2989,
23,
1342,
182,
7624,
600,
7694,
7,
734,
1058,
1486,
1285,
215,
10,
3953,
1103,
711,
880,
3204,
9434,
19,
142,
2609,
11703,
77,
131,
30,
3069,
11816,
52,
2821,
904,
28,
13,
5,
1591,
863,
86,
749,
7907,
560,
77,
1210... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
828 | 828 |
रमेश रावल
कालिकोट, १८ माघ – उच्च पहाडी गरिबी निवारण कार्यक्रमअन्तर्गत अतिविपन्न परिवारलाई निकासा गरिएको करिब १४ लाख रुपैयाँ हिनामिना गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही नै नगरी पुनः उही जिम्मेवारीमै राखिएको छ । आव ०७१÷७२ मा १ लाख ६८ हजार र ०७२÷७३ मा १२ लाख २४ हजार रकम हिनामिना गरेकी थिर्पु गाविसकी सामाजिक परिचालक जानकी बम अहिले पनि कार्यक्रमकै सञ्चालक रहेर काम गरिरहेकी छन् । उनले भ्रष्टाचार गरेको स्वीकारे पनि अहिलेसम रकम फिर्ता गरेकी छैनन् ।
गत आवको असार मसान्तसम्म हिनामिना गरेको रकम तिर्ने भन्दै उनले जिविससमक्ष कागज गरेकी थिइन् । तर, चालू आमा पनि नतिरेपछि भर्खरै सम्पन्न आठौं गाउँ परिषद्मा ठूलो विषय बन्यो । यही विवादले परिषद् ३ दिनसम्म लम्बियो । जानकीमे रकम फिर्ता नगर्दा विपन्न वर्गले अहिलेसम सहायता नपाएको गाउँ परिषद् पार्षद् देवेन्द्र बमले बताए ।
जिविसको दाबी भने अर्कै छ । जानकीले हिनामिना गरेको रकम असुलउपर गरेर ३ महिनासम्म बर्खास्तीपछि पुनर्बहाली गरिएको स्थानीय विकास अधिकारी टीकाराम ज्ञवाली बताए । “उनले लक्षित वर्गलाई रकम दिइसकेको खबर गरेकी थिइन्,” उनले भने, “रकम नपुगेको भए अब छानबिन गर्छौं ।”
तर, लक्षित वर्गका विपन्न नरेन्द्र बमले रकम नपाएको दाबी गरे । “हाम्रो नाममा आएको पैसा अरुले नै खाए,” उनले भने, “पैसा हाम्रो नाममा निकासा भए पनि हामीले पाएनौं ।”
अहिलेसम्म पुष्टि भइसकेको सूचनाअनुसार जानकीले थिर्पुका लक्षित वर्गलाई छुट्ट्याइएको रकम नक्कली समिति बनाएर हिनामिना गरेकी थिइन् । “गाविसले स्थानीय वीरे विकको अध्यक्षतामा गठन गरेको खरिद समिति रकम लिन जिविस जाँदा पहिले नै नक्कली समितिलाई निकासा भइसकेको पाइयो,” गाविस सचिव भुवन शाहीले भने, “त्यो रकम लक्षित वर्गसम्म आइपुगेकै छैन ।” खरिद समिति अध्यक्ष विकले यसमा जिविसका कर्मचारीको पनि मिलेमतो रहेको आरोप लगाए ।
गाविसका गरिब कृषकलाई बाख्रा सहयोग दिएर आत्मनिर्भर बनाउने योजनासहित रकम विनियोजन गरिएको थियो । यो रकम जानकीले नक्कली समितिमार्फत ०७१ चैत २६ मा निकासा लिएको जिविसअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका तत्कालीन संयोजक नरजंग शाहीले बताए । थिर्पुका स्थानीयले रकम हिनामिनालाई लिएर जिविसमा निवेदनसमेत दिएका छन् ।
लक्षित वर्गको रकम हिनामिना गर्नेलाई पुनर्बहाली | Economy | false | [
0,
3027,
5941,
5146,
7,
672,
1058,
325,
375,
1474,
4103,
5248,
128,
1146,
1248,
657,
8345,
3345,
10472,
51,
499,
620,
129,
322,
14598,
25,
4885,
992,
37,
1757,
1298,
6346,
891,
191,
1064,
13,
5,
1821,
19204,
1518,
8832,
43,
127,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
829 | 829 |
तनहुँ/ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले व्यास नगरपालिकास्थित रानीगाउँमा २ करोड लागतमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेको छ । तनहुँ, लमजुङ र गोरखाका दुग्ध उत्पादक कृषकलाई लक्षित गरी चिस्यान केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।
संघका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिल्ला अध्यक्ष अम्बरबहादुर कुँवरले केन्द्रले चीनबाट १५ लाखको लागतमा दूधमा रहेका ब्याक्ट्रेरियानाशक, दूध प्रशोधन गर्ने र दूधमा बाक्लोपन देखाउने हुमनाइज नामक मेसिन ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।
‘लोगोसहितको दूधको प्याकिङ जति सक्दो छिटो ल्याउने तयारी गरेका छौँ,’ उनले भने । पछिल्लो समय जिल्ला दुग्धजन्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ ।
पशु कार्यालयबाट गोठ सुधार कार्यक्रम र अनुदान रकम पाउन थालेपछि पशुपालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ । नाकाबन्दीअघि जिल्लामा दैनिक १२ हजारदेखि १३ हजार लिटर दूध उत्पादन हँुदै आएकोमा हाल दूध उत्पादन ५ हजार लिटरमा झरेको छ । ३ हजार लिटर अन्य जिल्लामा निर्यात हुँदै आएको छ । पेट्रोलियम अभावका कारण पराल, दाना, चोकरलगायतका आहारा खुवाउन समस्या भएको छ । चिस्यान केन्द्र स्थापनाका लागि व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाबाट ४० लाख, राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकारी सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत भवन निर्माणका लागि २५ लाख र दुग्ध उत्पादक संघले १५ लाख आर्थिक सहयोग गरेका छन् । | Economy | false | [
0,
2934,
182,
12482,
6654,
1007,
4119,
6252,
275,
339,
3236,
12230,
143,
236,
7815,
20514,
361,
305,
28,
13,
5,
2934,
7,
3000,
9,
2004,
12,
12482,
6654,
3467,
14,
2247,
57,
20514,
361,
305,
51,
20,
5,
2589,
565,
1337,
1374,
331,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
830 | 830 |
वाणिज्यले विभिन्न खाद्यवस्तुको तौल परीक्षण प्रयोजनार्थ खरिद गरेको डिजिटल तराजुको नापतौल परीक्षण गर्न गुणस्तरबाट असहयोगनयाँ पत्रिकाकाठमाडौ, १८ माघ
दुई अनुगमनकारी सरकारी निकाय वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग र गुणस्तर तथा नापतौल विभागले एकअर्कालाई असहयोग गरेको पाइएको छ । वाणिज्यले विभिन्न खाद्यवस्तुको तौल परीक्षण प्रयोजनार्थ खरिद गरेको डिजिटल तराजुको नौपतौल परीक्षण गर्न गुणस्तरले असहयोग गरेको हो ।
वाणिज्यका निर्देशक हरिनारायण बेल्वासेले अनुगमनका क्रममा कम तौलका खाद्यवस्तु भेटिने गरेको पाएपछि तौल परीक्षणका लागि तराजु खरिद गरेको बताए । ‘हामीले खरिद गरेको तराजुले मापन पर्ने तौल ठीक भए–नभएको प्रमाणीकरण गरिदिन आइतबार गुणस्तर विभागलाई अनुरोध गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, गुणस्तरले तराजु प्रमाणीकरण नगर्ने भनी फर्काइदिएको छ ।’
विभागले मोडल नम्बर १५०१२८२५९ उल्लेख भएको गोल्डमेक नामक डिजिटल तराजु खरिद गरेको छ । बजारमा रहेका विभिन्न खाद्यबस्तुको तौल मापन गर्ने उद्देश्यले तराजु खरिद गरिएको बेल्वासेले जानकारी दिए ।
‘कुनै वस्तु जाँच गर्नुअघि तराजुले मापन गर्ने नापतौल ठीक भए–नभएको परीक्षण गर्नु राम्रो हो, किनभने कुनै वस्तुको तौल एक किलोग्राम हुँदा पनि तराजुमा खराबी भई वस्तुको तौल कम देखियो भने सही मापन हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले तराजुको नाप सही होस् भन्न गुणस्तर विभागलाई परीक्षणका लागि अनुरोध गरेका थियौँ ।’
गुणस्तर विभागको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख योगेन्द्र पौडेलले तराजु परीक्षण गर्न ढकलगायतका सामान पनि चाहिने बताए । ‘तराजु मात्रै परीक्षण गरेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘क्याबिब्रेसनका लागि ढक पनि चाहिन्छ । त्यो मात्रै भएन भनेको हो ।’ उनले नापतौल परीक्षण गर्ने काम वाणिज्यको नभएको समेत बताए ।
‘यो नापतौल हेर्ने विषयमा तपाईहरू (वाणिज्यका अधिकारी) मात्रै गएर हुँदैन भनेको हुँ,’ उनले भने । गुणस्तर विभागले दाबी गरेजस्तो डिजिटल तराजुमा ढक राखेर वस्तुको मापन गर्नुपर्दैन । तराजुमा वस्तु राखेपछि डिजिटल मिटरले तौल र मूल्य आफैँ देखाउँछ ।
वााणिज्यका निर्देशक बेल्वासेले वस्तुको तौल परीक्षण गर्दा सही नाप लिन मात्रै तराजु प्रमाणीकरण गराउन लागिएको बताए । ‘हामीले पसलबाट किनेर ल्याएका नयाँ तराजुले वस्तुको सही तौल मापन गरोस् भनेर मात्रै प्रमाणीकरण गर्न खोजेका हौँ । तर, गुणस्तर विभागबाट असहयोग भइरहेको छ,’ उनले भने । | Economy | false | [
0,
1483,
11,
107,
19356,
6,
4127,
1487,
7968,
2873,
863,
28,
3861,
47,
33,
1635,
6,
19782,
1487,
24,
2347,
17,
15061,
7624,
600,
12,
780,
8,
280,
452,
7,
672,
1058,
89,
1046,
1943,
414,
1221,
1483,
22,
2739,
503,
1200,
9,
2347,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
831 | 831 |
अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौ, १८ माघ
आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी यति एयरलाइन्स र भगिनी कम्पनी तारा एयर ‘आएटा स्ट्यान्डर्ड सेफ्टी एसिस्मेन्ट (आइएसएसए)’ लक्ष्य पूरा गर्न सफल भएका छन् ।
इन्टरनेसनल एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन (आएटा)ले हालै यति र तारालाई ‘आएटा स्ट्यान्डर्ड सेफ्टी एसिस्मेन्ट (आइएसएसए) मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको हो ।
कम्पनीका अनुसार मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीलाई आएटाले ‘आइएसएसए अपरेटर’को मान्यता प्रदान गरिन्छ । योसँगै यति र तारा ‘आइएसएसए रजिस्ट्ेरड अपरेटर्स’का रूपमा सूचीकृत भएका छन् ।
आइएसएसए कार्यक्रम व्यापारिक उडान गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीको विश्वव्यापी सेफ्टी स्ट्यान्डर्डमा आधारित छ । यसमा विद्यमान आएटा कार्यक्रमले समेट्न नसकेका विषयवस्तु समावेश गरिने आएटाको आइएसएसए कार्यक्रमसम्बन्धी विवरणमा उल्लेख छ ।
आएटा स्ट्यान्डर्ड पूरा गर्ने यति र तारा नेपालसहित दक्षिण एसियाकै पहिलो कम्पनी बन्न सफल भएको यती एयरलाइन्स र तारा एयरका प्रबन्धक तथा प्रवक्ता भीमराज राईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कम्पनीबाट लामो समयदेखि हवाई सुरक्षाका लागि भइरहेका प्रयास, आएटा टोलीले विभिन्न समयमा गरेको सेफ्टी अडिट र कम्पनीले उपलब्ध गराएका कागजातका आधारमा आएटाले वायुसेवा कम्पनीको मूल्यांकन गर्दै आएको छ । ‘यो उपलब्धि एउटा कम्पनीभन्दा पनि समग्र नेपाली वायुसेवा क्षेत्रका लागि उत्साहजनक खबर हो,’ उनले भने, ‘युरोपेली युनियनको सेफ्टी लिस्टबाट पार पाउने नेपालको प्रयासमा यसले सकारात्मक योगदान गर्नेछ ।’
आएटाका अनुसार आइएसएसए अपरेटर्सका रूपमा यति एयरलाइन्सको रजिस्ट्ेरसन २ सेप्टेम्बर २०१७ सम्म कायम रहनेछ । तारा एयरले भने २ सेप्टेम्बर २०१७ सम्मका लागि मान्यता पाएको छ । ‘हवाई सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम निरन्तर जारी रहने प्रक्रिया हो,’ प्रवक्ता राईले भने, ‘त्यसकारण निश्चित समय तोकिएको हो ।’ कम्पनीले एयरलाइन्स सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई प्राथमिकतामा राखेकै कारण सकारात्मक परिणाम देखिएको बताएको छ ।
आइएसएसए ‘आएटा अपरेसनल सेफ्टी अडिट (आइओएसए)’ कार्यक्रमले नसमेट्ने विशेष गरी साना एयरक्राफ्ट सञ्चालन गर्ने वायुसेवा कम्पनीको सेफ्टी अडिटमा आधारित रहेको आएटाले उल्लेख गरेको छ । आएटा सेफ्टी पार गर्ने कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)का मापदण्ड पूरा गर्न सहयोग मिल्नेछ ।
‘आइएसएसए अपरेटर’ कम्पनीलाई ‘सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एसएमएस)’को क्रमिक कार्यान्वयनका लागि सहयोग पुग्ने आएटाको भनाइ छ । ७० वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको आएटाले विश्वभरका सरोकारका हवाई सुरक्षासहित विभिन्न ऐन–नियम कार्यान्वयनका लागि विशेषज्ञ तथा अन्य विविध सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । | Economy | false | [
0,
17056,
10230,
182,
7624,
600,
12,
780,
8,
280,
452,
7,
672,
1058,
1099,
4556,
558,
943,
6846,
9,
8431,
1969,
558,
2167,
2444,
5512,
474,
797,
20320,
19948,
2085,
7844,
3069,
12908,
16684,
474,
52,
45,
706,
364,
24,
349,
73,
27,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
832 | 832 |
रोहितराज पराजुली
साहसिक खेलका रूपमा चिनिएको प्याराग्लाइडिङमा युवाका लागि धेरै अवसर र राम्रो आम्दानी रहेको छ । सुरुमा विदेशीले ओगटेको प्याराग्लाइडिङ पाइलटको ठाउँ अहिले नेपालीले ओगटेका छन् । स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको आकर्षण रहेको पोखराको प्याराग्लाइडिङमा अहिले पनि पाइलटको कमी रहेको छ ।
सन् १९९६ मा नेपाल भित्रिएको प्याराग्लाइडिङमा करिब १० वर्षसम्म औँलामा गन्न सकिने मात्र नेपाली पाइलट थिए, तर पछि नेपालीको संख्या बढदै गयो । अहिले एक सय १२ जना नेपाली पाइलटले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान अनुमतिसमेत पाएका छन् ।
तर, हाल पनि स्वदेशी जनशक्तिको अभाव रहेको छ, जसका कारण विदेशी पाइलट नराखी नहुने कम्पनीहरूलाई बाध्यता छ । करिब ६० जनाको हाराहारीमा हाल विदेशी पाइलट पोखरामा रहेका छन् । जसका कारण वार्षिक रूपमा करोडौँ रकम बिदेसिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
अहिले पोखरामा प्याराग्लाइडिङ गराउने नेपाली पाइलटले मासिक एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म कमाउने गरेका छन् । नेपालमा उडान सुरु भएको करिब १९ वर्षपछि नेपाली प्याराग्लाइडिङ पाइलटहरूले नेपालबाटै उडान अनुमतिका लागि गत भदौबाट अस्थायी लाइसेन्स पाएका छन् । प्याराग्लाइडिङ उडानलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पहिलोपटकमा तीन महिलासहित एक सय तीनजना पाइलटलाई अस्थायी लाइसेन्स दिएको थियो ।
पोखरामा दैनिक तीन सय ५० सम्म उडान
नेपाल हवाई खेलकुद संस्था (नाका)का उपाध्यक्ष शोभित बानियाँका अनुसार हाल ५२ वटा प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले उडानका लागि अनुमति लिएको भए पनि करिब ४४ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । ती संस्थाहरूसँग न्यूनतम चार र बढीमा ६ वटासम्म प्याराग्लाइडर रहेका छन् ।
पोखरामा प्याराग्लाइडिङको राम्रो अवसर रहेको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले पर्यटन क्षेत्रमा आएको कमीका कारण अहिले केही मन्दीजस्तो देखिए पनि यो क्षेत्र बिस्तारै तंग्रिँदै आएको छ । भूकम्पअघि पोखरामा एक दिनमा तीन सयदेखि तीन सय ५० उडान हुने गर्थे, तर हाल केही मन्दी आएको नाकाका उपाध्यक्ष बानियाँ बताउँछन् ।
एकजना पाइलटले दिनमा बढीमा तीन उडान मात्र गर्न पाउँछन् । उडाएबापत हाल नेपालीसँग तीन र विदेशीसँग चार हजार शुल्क लिइँदै आएको उनले बताए । धेरै पर्यटक आएको समयमा पाइलट नहुँदा प्याराग्लाइडिङका लागि समस्या हुने गरेको थियो ।
यी ठाउँमा पाइन्छ प्याराग्लाइडिङ गर्न
पोखराको सराङकोटलगायत तीन ठाउँ, सुर्खेत, पाल्पा, काठमाडौं, बन्दीपुर, धरानलगायतका ठाउँमा प्याराग्लाइडिङका लागि अनुमति दिइएको छ ।
पाइलट बन्न दुई वर्ष, आठ लाख
प्याराग्लाइडिङमा आधारभूत र एड्भान्स स्कुलमा आधारभूतदेखि एड्भान्स लेभलसम्मको पढाइ हुने र एकजना दक्ष पाइलट बन्न करिब दुई वर्ष लाग्ने र सो अवधिमा सामग्रीसँगै अन्य शुल्क गरी करिब आठ लाख खर्च हुने सुनुवारले बताए ।
उनका अनुसार सुरुमा पाँच दिनको तीन चरणमा गरी १५ दिनको आधारभूत ज्ञान दिइनेछ । जसमा विभिन्न डाँडामा गएर प्रशिक्षार्थीलाई उडान गर्न सिकाइने र त्यसपछि उनीहरूलाई एड्भान्स कोर्सका रूपमा ३५ घन्टा उडान गर्न सिकाइने सुनुवारले बताए । ती उडानमा दुर्घटनाबाट कसरी बच्ने, प्याराग्लाइडिङसँगै भएको अर्को ग्लाइडर कसरी खोल्ने, कस्ता स्थानमा उड्न हुने/नहुनेजस्ता कुरामा केन्द्रित रहेर सिकाइने उनले बताए ।
त्यसपछि सफल भएकाहरूलाई कम्तीमा पनि दुई सयदेखि तीन सय घन्टाको एड्भान्स कोर्स सिकाइनेछ । सो क्रममा उनीहरूले ५० किमि क्रसकन्ट्रीसँगै ३० किमि ट्रयांगल दूरी पार गर्नुपर्नेछ । ती सबै उडान भर्दा सफल भएकाहरू मात्र व्यावसायिक पाइलट बन्ने र त्यसपछि मात्र उनीहरूले टेन्डम फ्लाइट (दुईजना उड्ने) गर्न पाउनेछन् ।
अब आफ्नो काम भनेको दक्ष र सक्षम पाइलट उत्पादन गर्ने बताउँदै सुनुवारले हालसम्म प्रशिक्षणको भरमा पाइलट उत्पादन हुँदै आएको भए पनि अब आधिकारिक संस्थामा प्रशिक्षण लिएर मात्र पाइलट बन्न पाउने बताए।
स्याङ्जाको स्वरेक–१ मा प्रशिक्षणस्थल राखेर पाइलटलाई तालिम दिने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसकेको छ ।
सुनुवारका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निगरानीमा प्रशिक्षण सञ्चालन हुनेछ । स्कुलमा उनीसहित केही विदेशी र स्वदेशी अनुभवी प्रशिक्षकले प्रशिक्षण दिनेछन् ।
यस्ता व्यक्ति बन्न सक्छन्योगेश भट्टराईअध्यक्ष,नेपाल हवाई खेलकुद संस्था (नाका)
शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त, मेडिकल फिट ।
साहसिक, नडराउने ।
पर्यटकसँग राम्रो व्यवहार गर्नसक्ने मिजासिलो स्वभावका व्यक्ति ।
प्याराग्लाइडिङप्रति आकर्षण र रुचि भएका, रिस्कसँग नडराउने, आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर पनि रिस्क मोल्न सक्नेहरूका लागि यो क्षेत्र धेरै राम्रो छ ।
हाल व्यावसायिक पाइलट बन्न नेपाल सरकारले दुईदेखि तीन सय घन्टा उडान गरे हुने नियम बनाएको भए पनि नेपाल हवाई खेलकुद संस्था (नाका)ले एक हजारदेखि एक हजार दुई सय घन्टा उडान गरेपछि मात्र टेन्डम पाइलटको रूपमा स्वीकृति दिने गरेको छ ।
यसरी भित्रिएको थियो
नेपालमा सन् १९९६ मा बिरु बमजन र बेलायती नागरिक एडम हिलले प्याराग्लाइडिङ भित्र्याएका हुन् । नेपालका बमजनले प्याराग्लाइडिङ पाइलटसमेत रहेका हिललाई साथ लिएर देशमा प्याराग्लाइडिङ उडान त सुरु गरे, तर उडाउने मानिस थिएनन् ।
बिस्तारै एडमले नै विदेशबाट विदेशी पाइलटल ल्याएर उडान भर्न सुरु गरे । भित्र्याएको करिब ५–६ वर्षजति विदेशीले नै एकछत्र उडान भर्दै आए । उडान गरेबापत हुने कमाइ देखेर बिस्तारै तिनै विदेशीसँग नेपालीले पनि विनाअनुमति प्याराग्लाइडिङ उडान गर्न सिके र पछि उडानसमेत भर्दै आए ।
त्यसपछि तिनै बमजनका छोरा बिरु बमजन जो नेपालका पहिलो प्याराग्लाइडिङ पाइलट बने । उनीसँगै अन्य नेपालीसमेत सो साहसिक खेलप्रति आकर्षित हुँदै गए र सिक्ने नेपाली पनि बढ्दै गए ।
आकर्षण बढेसँगै खुल्यो स्कुल
दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको प्याराग्लाइडिङप्रतिको आकर्षणसँगै दक्ष र सक्षम पाइलट उत्पादन गर्न प्रशिक्षण स्कुलसमेत खुलेको छ । स्याङ्जाको स्वरेकमा प्याराग्लाइडिङ प्रशिक्षण स्कुल सञ्चालनको अनुमति दिइएको हो । स्वरेकमा प्याराग्लाइडिङको व्यावसायिक उडान गरिरहेको पोखरामा रहेको बाबु एड्भेन्चरलाई प्याराग्लाइडिङ स्कुल सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिएको हो ।
नेपालमा आधिकारिक स्कुल नहुँदा पाइलटलाई प्रशिक्षणस्थलको अभाव थियो । केही कम्पनीले आफूखुसी प्रशिक्षण दिएर विनाअनुमति अवैधानिक रूपमा पाइलट उत्पादन गर्दै आएका थिए । स्कुल स्थापनासँगै हाल प्याराग्लाइडिङ सिक्दै आएकाहरूलाई समेत सहज भएको छ । | Economy | false | [
0,
9490,
431,
3273,
10763,
238,
12,
100,
14854,
6,
9691,
8,
391,
12,
19,
85,
714,
9,
269,
1470,
35,
13,
5,
4895,
819,
11,
7686,
9691,
8353,
6,
927,
114,
39,
11,
11089,
30,
12,
27,
5,
5087,
9,
819,
5978,
2788,
35,
5194,
9691,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
833 | 833 |
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १९ माघ
सरकारले जलविद्युत् आयोजनास्थललाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको ऊर्जा संकट निवारण अवधारणापत्रमा आयोजनास्थलमा हुने बन्द हडताल, प्रदर्शनलगायतका क्रियाकलापबाट निर्माण प्रभावित हुन नदिन निषेधित क्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव गरेको हो । मन्त्रालयले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अवधारणा बनाएको छ ।
ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्माले सोमबार अवधारणालाई मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको पूर्वाधार आयोजना अनुगमन तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा पेस गरेका छन् । विभिन्न माग राख्दै स्थानीय बासिन्दाको अवरोध, निर्माणमा खटिएका मजदुरको हडताललगायतले आयोजनाको निर्माण प्रभावित भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी विद्युत् प्रसारण लाइनका आयोजना प्रभावित भएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको अध्ययन, विकास तथा निर्माण प्रक्रियामा बाधाअड्चन गर्नुलाई सार्वजनिक अपराधसरहको कसुर मानी कानुनी कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अवधारणापत्रको आधारमा ऊर्जासंकट विधेयक तयार गरी संसद्बाट पारित गराएर लागू गराउनुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको अवधारणाअन्तर्गत अधिकांश व्यवस्थामा अर्थमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायत समितिका पदाधिकारी सहमत भएको सचिव शर्माले बताए । ‘अवधारणामा व्यवस्था गरिएका बुँदा कार्यान्वयनमा जाँदा पर्न जाने वित्तीय प्रभावको थप विश्लेषण गरी पुन: पेस गर्न निर्देशन भएको छ,’ शर्माले भने, ‘विश्लेषण गरी आगामी आइतबारको बैठकमा पेस गर्छौं, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसमक्ष अवधारणा पेस गरी प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छौँ ।’ विद्युत् क्षेत्रको समग्र विकास र निर्माणका लागि राजनीतिक ऐक्यबद्धता अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।
आयोजनाहरूको अध्ययन तथा निर्माणको चरणमा देखिने अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ऊर्जा संकट निवरण आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगमा ऊर्जा, वन, गृह, अर्थ तथा वातावरणमन्त्री सदस्य र ऊर्जासचिव सदस्यसचिव रहनेछन् ।
ऊर्जासंकट निवारण दशकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ऊर्जामन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय ऊर्जा संकट निवारण समन्वय समितिको प्रस्ताव गरिएको छ । समितिमा वन, गृह, भूमि सुधार, जनसंख्या तथा वातावरण, अर्थ एवं ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि रहनेछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला वन, मालपोत, प्रहरी नापी कार्यालय र जिल्ला विकास समिति तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलगायतका प्रतिनिधि रहेको जिल्लास्तरीय ऊर्जासंकट निवारण समन्वय समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्युत् आयोजना विकासमा अन्तर्निकाय समन्वयका लागि विद्युत् आयोजना विकाससँग सम्बन्धित प्रत्येक निकायका मन्त्रालयस्तरमा सहसचिवलाई सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सम्पर्क व्यक्तिले मन्त्रालयभित्र र अन्य निकायका बीचमा समन्वय गरी आयोजना विकासमा परेका समस्यालाई सहजीकरण तथा समाधान गर्नेछ ।
त्यसैगरी, सहसचिवस्तरमा समाधान हुन नसकेका समस्यालाई समाधान गर्न मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव रहेको समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । ऊर्जासंकट अन्त्यका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कुल कर्जाको ५० प्रतिशतसम्म जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । हरेक नेपाली जनतालाई जलविद्युत् आयोजनाको सेयर सुनिश्चित हुने गरी जनताको लगानीबाट बन्ने जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने अवधारणा ऊर्जा मन्त्रालयको छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
961,
476,
1058,
142,
3204,
205,
2820,
14,
10,
15267,
164,
362,
25,
478,
28,
13,
5,
1486,
1242,
376,
28,
1486,
2665,
5248,
2254,
10824,
205,
10448,
40,
538,
13448,
7,
911,
1504,
3015,
17,
101,
1111,
67,
5654,
10,
1526... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
834 | 834 |
प्रकाश धौलाकोटी/नयाँ पत्रिकातेह्रथुम, १९ माघ
जिल्लाको सुदूरपूर्वी गाविस ह्वाकुका रामप्रसाद उप्रेतीको भान्सा गोबरबाट निस्कने ग्यासबाट चल्न थालेको ७ वर्ष भएको छ । विकास र यातायातका हिसाबले दुर्गममा रहेको र सदरमुकामबाट डेढ दिनको पैदल दूरीमा पर्ने यो गाविसमा उप्रेतीजस्तै धेरै गाउँलेका भान्सामा गोबरबाट निस्कने इन्धनबाट खाना पाक्छ ।
चुलोमा दाउरा बालेर खाना पकाउँदा जस्तो धुवाँ पनि आउँदैन । परिवारका सबै सदस्यले धुवाँजन्य रोगबाट मुक्ति पाएका छन् । घरैको छेउमा गोबर ग्यास प्लान्ट जडान गरेर दुर्गमका यी गाउँले सुविस्ताका साथ बसेका छन् ।
जिल्लाकै वसन्तपुर मुसांखेलकी निर्मला सुवेदीको भान्सामा पनि गोबर ग्यासमा खाना पाक्न थालेको लामो समय बितेको छ । घरमा गोबर ग्यास प्लान्ट जडान गरेपछि सुगमदेखि दुर्गम गाउँसम्मका सबैलाई सुविस्ता भएको छ । गाउँलेलाई जंगलमा दिनरात दाउरा खोज्न जानुपरेको छैन । खाना पकाउने समय पनि बचत भएको मोराहाङ गाविसकी अगुवा महिला पुष्पादेवी गौतमले बताइन् ।
‘गोबर ग्यास प्लान्टकै कारण घरगाउँ सफा र सुन्दर देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘घर र भाँडाकुँडामा धुवाँ लाग्दैन, गोबरबाट निस्कने ग्यासको फाइदा धेरै छ ।’ धुवाँका कारण आँखामा देखिने समस्या पनि हटेर गएको उनले जानकारी दिइन् ।
‘घरघरमा चर्पीजडित गोबर ग्यास’ नाराका साथ एक दशकअघि थालिएको गोबर ग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने अभियानका कारण वन विनाश दर पनि घटिरहेको छ । धेरै गाउँलेले प्लान्टमै शौचालय जडान गरेका छन् । जसले गर्दा शौचालय निर्माणमा लाग्ने खर्चसमेत बचेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा आफैँले सञ्चालन गरेको गोबर ग्यास प्लान्ट निर्माण अभियानले जिल्लालाई खुला दिशामुक्त घोषणा अभियानलाई समेत सफल तुल्याउन सहयोग पुर्याएको जिविसले जनाएको छ ।
घरघरमा प्लान्ट निर्माण भएपछि केटाकेटी, महिला र बूढाबूढीलाई बढी फाइदा पुगेको छ । घरमा गोबर ग्यास प्लान्ट जडान गरेपछि खाना पकाउन र शौचालय जान सजिलो भएको गृहिणीको अनुभव छ । गोबर ग्यास प्लान्ट जडान गर्न सरकारले पुँजीगत अनुदान दिएपछि दुर्गम गाउँका घरघरमा चर्पीजडित गोबर ग्यास प्लान्ट निर्माणमा गाउँलेबीच तँछाडमछाड चलेको जिविस ऊर्जा तथा वातावरण शाखाले जनाएको छ ।
गोबरलाई जम्मा गरी ऊर्जाको प्रमुख स्रोतका रूपमा प्रयोगमा आएपछि दाउराका लागि हुने वन फँडानीमा कमी आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष तुलसी संग्रौलाले बताए । गोबर ग्यासले खाना पकाउने र बत्ती बाल्ने काम गर्दै आएका गाउँले अहिले भने गाउँमा विद्युत्को केन्द्रीय प्रसारण (ग्रिड) विस्तार भएकाले बत्ती बाल्ने ग्यासलाई पनि खाना पकाउनमै प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
दाउरामा खाना पकाउँदा धुवाँले आँखा पोलेर पाक्ने तथा दुख्ने समस्या भएका महिलाले यो समस्याबाट पार पाएका छन् । गोबर ग्यास प्लान्ट जोडेका स्थानीयले भारतीय नाकाबन्दीले उत्पन्न ग्यास नपाइने समस्या पनि झेल्नुपरेन । जिविस ग्रामीण ऊर्जा विकास शाखाले पनि प्लान्ट निर्माणमा सहयोग पुर्याएको छ । घरमा गोबर ग्यास प्लान्ट जडान गरेका कृषक खेतबारीमा गोबर ग्यासबाट निस्किएको लेदो मल प्रयोग गर्छन् ।
यो मलको प्रयोगबाट माटोमा लाग्ने रोग र किराको नियन्त्रण पनि भएको छ । उत्पादन पनि बढेको खाम्लालुङ गाविसका अगुवा कृषक गोपी ढुंगानााले बताए । यो मलको प्रयोगबाट खेतबारीमा खुम्रेकिरा र रातो कमिलाको पनि कमी भएको किसानको भनाइ छ । | Economy | false | [
0,
1287,
12059,
219,
6,
681,
182,
7624,
600,
84,
30,
9281,
9892,
7,
476,
1058,
284,
7579,
2901,
34,
1013,
7134,
1225,
12,
6179,
4345,
6,
12549,
8448,
17,
6046,
3045,
17,
5406,
833,
301,
80,
16,
13,
5,
76,
9,
981,
12,
1762,
525... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
835 | 835 |
नयाँ पत्रिका विराटनगर, १९ माघ
विराटनगर उपमहानगरपालिकाले नगरलाई कलर जोन बनाउने उत्कृष्ट रङ १० दिनभित्र छनोट गर्न नगरवासीसँग आग्रह गरेको छ । १५ माघदेखि २५ माघसम्म छनोट गरिएका चार रङमध्येबाट एउटा उत्कृष्ट छनोट गर्न उपमहानगरपालिकाले नगरवासीलाई आग्रह गरेको हो ।
देश विदेशमा बस्ने विराटनगरवासीले फेसबुक बेवसाइट र एसएमएसमार्फत मनपर्ने रङमा भोट दिएर कलर जोनका लागि उत्कृष्ट रङ छनोट गर्न सक्ने नगरपालिकाको भनाइ छ ।
उत्कृष्ट रङका लागि उपमहानगरपालिकाले फेसबुक डटकम ९स्लास० विराटनगर मुन, बेवसाइटमा मुन विराटनगरडटजिओमीडटएनपीबाट र मोबाइलमा २२०० मा एसएमएस गरेर भोट गर्न सकिने प्रविधि संयोजक प्रकाश उप्रेतीले बताए ।
बेवसाइट र फेसबुकमा छानिएका ४ रङका घरको फोटो राखिएकामध्ये एउटामा भोट गर्न सकिनेछ । उपमहानगरपालिकाले क्रिम कलरमा हरियो र रातो बोर्डर, सेतो कलरमा हरियो र सिम्रिक बोर्डर भएका ४ प्रकारका रङ छनोट गरेको छ ।
सबैभन्दा बढी भोट पाउने रङलाई उत्कृष्ट छनोट गरी कलर जोनका लागि प्रयोग गरिने उपमहानगरका कार्यकारी अधिकृत गोपालप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । विराटनगरमा सुरुमा दक्षिण रोडशेष चोकदेखि उत्तरमा पुष्पलाल चोकसम्मको ७ किमी मुख्य बजार मार्गका घरलाई कलर जोन बनाइने र त्यसपछि क्रमशः अन्यत्र पनि विस्तार गर्दै लैजाने योजना उपमहानगरको छ ।
एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारको संयुक्त सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको मझौला सहर एकीकृत वातावरण सुधार परियोजनाअन्तर्गत विराटनगरका सबै घरको बाहिरी आवरण एकै रङको बनाएर सौन्र्दय बढाउन उपमहानगरले कलर जोन योजना ल्याएको हो । कलर जोन बनाउन नगरपालिकाले घरधनीलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
1904,
7,
476,
1058,
1904,
2563,
11,
513,
14,
13008,
3975,
356,
915,
5635,
217,
6491,
1464,
24,
14029,
63,
710,
28,
13,
5,
299,
1058,
132,
464,
1058,
116,
1464,
1142,
304,
5635,
562,
17,
102,
915,
1464,
24,
2563,
11,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
836 | 836 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, १९ माघ
काठमाडौंको पिंगलास्थानमा तीनतारे नयाँ होटेल सञ्चालनमा आएको छ । पिंगलास्थानस्थित पशुपति भिजन प्लाजामा २५ करोड रुपैयाँ लगानीको ‘आमादब्लम होटेल’ सञ्चालनमा आएको हो । पर्यटन, नागरिक उड्यन तथा संस्कृतिमन्त्री आनन्द पोखरेलले सोमबार होटेलको उद्घाटन गरेका हुन् ।
होटेल हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र अन्य दुई सेयर सदस्यले स्थापना गरेका हुन् । होटेलमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीबाहेक नारायण उप्रेती र उमेश सिवाकोटीको लगानी छ ।
होटेल थ्रिस्टारस्तरको भए पनि अहिलेसम्म स्टार नलिइएको होटेलका वरिष्ठ बजार प्रबन्धक कमल क्षेत्रीले बताए । उनले होटेल रेटिङ प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै चाँडै नै स्टार लिइने बताए । ६२ रुम रहेको होटेलमा ३० वटा सुपेरियर रुम, २७ वटा डिलक्स र ५ वटा स्विट रुम छन् । रुमको मूल्य प्रतिरात चार हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म पर्ने उनले बताए । होटेलमा सेमिनार हल, रेस्टुरेन्ट र कफीसप, स्पा र फिटनेस सेन्टरसमेत छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
476,
1058,
1155,
306,
2538,
219,
2876,
8,
173,
5166,
30,
94,
8258,
1590,
123,
13,
5,
306,
2538,
219,
2876,
339,
3249,
12306,
10946,
719,
8,
464,
236,
322,
7202,
5512,
8,
270,
8768,
61,
8258,
45,
1590,
123,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
837 | 837 |
वीरेन्द्र ओली –
नेपालमा आधुनिक प्रविधि भित्रिएसँगै डेरी व्यवसायमा युवा आकर्षित हुन थालेका छन् । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी डेरी व्यवसायीले दूधजन्य पदार्थबाट धेरै सामग्री उत्पादन र नाफा कमाउन थालेपछि युवा आकर्षित हुन थालेका छन् ।
डेरी नहुँदा किसानले उत्पादन गरेको दूध तथा दूधजन्य पदार्थ घरमै खपत गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, डेरी फैलिँदै गएपछि किसानहरूसमेत व्यावसायिक बन्न थालेका हुन् । डेरीको स्थापनाले सोही पेसामा संलग्न हुनेले अवसर र आम्दानी गर्न सकेका छन् भने किसानसमेत व्यावसायिक हुँदै गएका छन् ।
डेरी व्यवसाय गर्नका लागि योग्यता तोकिएको छैन, तर अहिले खाद्य प्रविधि पढेका र रोजगारीमा विदेश गएर फर्केकाले यस्तो व्यवसाय गरेका छन् । सिटिइभिटीले खाद्य प्रविधिसम्बन्धी तालिमसमेत दिने गरेको छ । कुनै ज्ञानविना पेसामा लागेका भन्दा तालिम लिएर आउनेहरू छिटो सफल हुने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
डेरी व्यवसायीहरूले आफ्नै किसिमले संगठित हुँदै ‘गोठदेखि ओठसम्म’ भन्ने नारा सुरु गरेपछि धेरै किसान लाभान्वित भएका छन् । स्थानीय रूपमा किसानको गोठबाट उत्पादन गरिएको दूध बजारका उपभोक्ताको ओठसम्म पुर्याउने काम गरिरहेको नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले बताए । आफूले उत्पादन गरेको दूधले प्रशस्त मात्रामा बजार पाउन थालेपछि किसान पनि हौसिएको दाहालले बताए । थोरै लगानीमा दूधबाट बनाइने दही, घ्यु, मही, बटर, चिज, मिठाई, आइसक्रिमजस्ता सामग्री बन्न थालेपछि धेरै युवा आकर्षित हुन थालेको दाहालले बताए । उनले भने, ‘दूध उत्पादनदेखि डेरी व्यवसायसम्म शिक्षित पढेलेखेका युवा पनि लाग्ने गरेको पाएका छौँ ।’ खाद्य प्रविधिका विषयमा कलेजदेखि विश्वविद्यालयसम्म पढाइ हुन थालेपछि यस पेसाप्रति थप आकर्षण बढेको हो । साधारणतया डेरी सञ्चालन गर्न पाँच लाखदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने गर्छ ।
दूधमा तीन वर्षभित्र अत्मनिर्भर हुने
पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले दूधमा तीन वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने गरी कार्ययोजना बनाएको छ । नेपाललाई दूधलगायत दूधजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्ययोजना बनाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम पौडेलले बताए । सबैभन्दा धेरै दूध उत्पादन वर्षा याममा पशु लैनो भएको समयमा हुने गर्दछ । तर, जाडो र गर्मी मौसममा पशुको आहार कम पाइने भएकाले कम दूध उत्पादन हुने गरेको पौडेलको भनाइ छ ।
किसानले उत्पादन गरेको दूध कुनै समयमा धेरै र कुनै समयमा कम उत्पादन हँुदा सन्तुलन मिल्न सकेको छैन । कम दूध उत्पादन हँुदा विदेशबाट आयात हुने गर्दछ । विभिन्न चाडबाडलगायत विशेष चाडपर्वमा धेरै दूधलगायत दूधजन्य पदार्थ खपत हुँदा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पछिल्लो समय तीनवटा डेरीले धुलो दूध उत्पादन गर्न थालेपछि किसानलाई फाइदा भएको छ ।
डेरी क्षेत्रको रोजगारी
डेरी क्षेत्रमा १० हजार जनशक्ति प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीमा लागेका छन् । त्यसैगरी, अप्रत्यक्ष रूपमा १० हजार घरपरिवार र ५० हजार जनशक्तिले रोजगारी पाइरहेका छन् । तर, पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार दुग्ध क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा एक लाख ५० हजारजनाले रोजगारी पाएका छन् । वार्षिक रूपमा १६ हजार मेट्रिकटन दूध उत्पादन भइरहेको छ । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष ताराप्रसाद देवकोटाका अनुसार एक हजार आठ सय ५५ दुग्ध सहकारी रहेका छन् । जसले किसानबाट १–२ लिटरसमेत गरी फर्ममा उत्पादन गर्ने धेरै दूध पनि संकलन गर्ने गर्दछन् । दूधजन्य पदार्थबाट विभिन्न किसिमका सामग्री बिक्री गरी किसानले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिइरहेका छन् । सहकारीले किसानबाट दूध संकलन, पशुलाई औषधिलगायत पशुसम्बन्धी तालिमसमेत दिँदै आएको छ । सहकारीमार्फत दैनिक ६ लाख लिटर दूधको करिब तीन लाख रुपैयाँको कारोबार हुन्छ ।
यस्तो छ डेरीको अवस्था
नेपालमा वैधानिक रूपमा दर्ता भएका डेरीको संख्या करिब तीन सय रहेको छ । डेरी दर्ता फरक–फरक ठाउँमा गर्नसक्ने व्यवस्था छ । घरेलु तथा साना उद्योग, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, नगरपालिका र वडा कार्यालयमा पनि दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । तर, दर्ता नगरी डेरी सञ्चालन गर्नेको संख्या धेरै रहेको छ ।
स्वदेशमै पढाइ र रोजगारी
नेपालमै खाद्य प्रविधिसँगै डेरीसम्बन्धी विशेष पढाइ हुन थालेपछि शिक्षित युवा पनि आकर्षित हुन थालेका छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेसमा डेरी टेक्नोलोजीसम्बन्धी अध्यापन हुने गर्दछ । त्यसैगरी, चितवनको रामपुरमा वन तथा विज्ञान विश्वविद्यालयमा फुड टेक्नोलोजीसम्बन्धी अध्यापन हुने गर्दछ । स्वदेशमै प्लस टुदेखि स्नातकोत्तर तहसम्म फुडसँगै डेरीसम्बन्धी विशेष कोर्स पढाइ हुँदै आएको छ । जसले गर्दा अध्ययन गरेर डेरी सञ्चालन गर्ने युवाका लागि राम्रो अवसर रहेको छ । उपत्यकाबाहेक धरान, इटहरी, बुटवलमा समेत खाद्य प्राविधिसम्बन्धी पढाइ भइरहेको छ ।
खाद्य प्रविधि पढ्न ६० देखि एक लाख खर्च
नेपालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले अध्यापन गराइरहेका छन् । ती विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई निजी कलेजहरूले पढाइरहेका छन् । सिटिइभिटीको डिप्लोमा खाद्य प्रविधि पढ्न सामान्यतया ६० देखि एक लाख रुयैयाँ लाग्छ । त्यसैगरी, स्नातक तह खाद्य प्रविधि पढ्न चार वर्षका लागि तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म लाग्छ । खाद्य प्रविधि स्नातकोत्तर तह दुई वर्षे पढ्न एक लाख ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँ लाग्छ । | Economy | false | [
0,
5881,
851,
325,
211,
1306,
707,
12422,
241,
1602,
327,
6885,
391,
2987,
67,
1624,
27,
5,
1306,
707,
6,
151,
57,
1602,
327,
784,
11,
2443,
2580,
1666,
17,
85,
953,
315,
9,
2425,
6782,
2449,
391,
2987,
67,
1624,
27,
5,
1602,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
838 | 838 |
बर्दिया, १९ माघ (कास) : राजापुर भन्सार कार्यालय बर्दियाले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५१ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले पुस मसान्तसम्ममा ८६ लाख ७० हजार १०६ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । कार्यालयको ६ महिनाको लक्ष्य ८६ लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
भन्सार राजस्व ६१ लाख ९९ हजार ५७९ रुपैयाँ र भन्सार छली गरिएका मालसामान लिलामबाट २४ लाख ७० हजार ५२७ रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । राजापुर भन्सार कार्यालयअन्तर्गत गुलरिया र ताराताल छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा छन् । गत ६ महिनाको लक्ष्य भेट्टाउन गुलरिया छोटी भन्सार कार्यालयले ९ लाख ५५ हजार ३४८ रुपैयाँ र ताराताल छोटी भन्सार कार्यालयले ४ लाख ९९ हजार ३१३ रुपैयाँ राजस्व असुल गरेका थिए ।
राजापुर भन्सारले ४७ लाख राजस्व संकलन गरेको राजापुर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । यो आर्थिक जर्षमा कार्यालयको राजस्व असुलीको वार्षिक लक्ष्य १ करोड ६९ लाख ३७ हजार छ । भारतको नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनबाट जारी सीमा नाका अवरोधका कारण मुलुकले अर्बौं राजस्व गुमाइरहेका बेला सो भन्सार कार्यालयले यो राजस्व संकलन गर्नुले लक्ष्य पूरा गर्ने विश्वास रहेको राजापुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार बिकले बताए ।
लक्ष्य भेट्टाउँदै राजापुर भन्सार | Economy | false | [
0,
4371,
7,
476,
1058,
77,
12,
68,
52,
209,
318,
517,
2798,
239,
4371,
11,
4594,
171,
619,
232,
1763,
4477,
235,
2380,
1005,
28,
13,
5,
1923,
1649,
8128,
8,
8586,
129,
2200,
93,
217,
2674,
322,
2380,
1005,
28,
20,
5,
2260,
232... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
839 | 839 |
ललितपुर—ललितपुरको लगनखेलस्थित कर्मचारी सञ्चय कोषमा रहेको ललितपुर मल तथा ललितपुर मोबाइल कम्प्लेक्समा जारी विन्टर बिग सेलमा प्रिमियम सेटहरुको खरिदमा पावर ब्यांक निशुल्क उपलब्ध दिइने भएको छ।प्रिमियम सेटहरु मध्येको सामसुंग ग्यालेक्सी एस सिक्स, एस सिक्स एज, हुवावेको जि७००, मेट सेभेन तथा मेट सेभेन, हुवावेको पी ८ लगायत अन्य ब्राण्डका प्रिमियम सेटहरुको खरिदमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको अरुण ब्राण्डको पावर ब्याङ्क दिइने ललितपुर मोबाइल कम्प्लेक्सका पुरुषोत्तम बस्नेतले जानकारी दिए। अरुण ब्राण्डको पावर ब्याङ्क ७,५०० एमएएचको हुनेछ।हुवावेका प्रिमियम सेटहरु जि ७००, मेट सेभेन तथा मेट सेभेन गोल्डमा ३० प्रतिशत नगद छुट दिइएको छ। प्रिमियम सेटमध्ये सामसङ ग्यालेक्सी एस सिक्स तथा सिक्स एजमा भने ५ प्रतिशतको नगद छुट छ। विभिन्न किसिमका पावर ब्यांक, मोबाइल ग्याजेट्स, एसेसरिजको खदिमा पनि ५० प्रतिशतसम्मको छुट दिइएको छ।मल तथा कम्प्लेक्सले आयोजना गर्ने बिग सेल माघ २६ गतेसम्म संचालन हुनेछ। बिग सेलको अन्तिम दिन मोबाइल अवलोकन तथा प्रवेशकर्ताहरु मध्येबाट १ जनालाई लक्कि ड्रको माध्यमबाट १ लाख रुपैंया बराबरको बम्पर उपहार प्रदान गरिने बताइएको छ। | Economy | false | [
0,
1754,
1676,
20248,
6,
18421,
339,
678,
13060,
9042,
35,
1754,
2068,
22,
1754,
1479,
15808,
8,
355,
10794,
7891,
7466,
3918,
8,
17845,
5719,
199,
863,
8,
4859,
13913,
5914,
460,
4619,
16,
41,
834,
1640,
1917,
5719,
55,
755,
6,
4... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
840 | 840 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २० माघ
विभिन्न मुलुकमा निकासी हुने वस्तुले सम्बन्धित मुलुकमा प्रवेश गर्दा सामना गर्नुपरेका गैरभन्सार अवरोधबारे सरकारले सर्वेक्षण (सर्वे) गर्ने भएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले आगामी १ सय दिनभित्र गैरभन्सार अवरोधबारे सर्वे सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको हो ।
यसका लागि पहिलो चरणमा करिब १ दर्जन मुलुकमा निकासी हुने वस्तुले भोग्नुपरेका अवरोध सम्बन्धमा सर्वे गरिने वाणिज्य मन्त्री दीपक बोहराले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा जापान, युरोपेली युनियन र अमेरिका निकासी हुने कफी, हेन्डिक्राफ्ट,पस्मिना र ऊनीका उत्पादनका सम्बन्धमा सर्वे गरिनेछ ।
भारत र युएईमा अलैँची तथा चीन र ताइवानमा मह निर्यात गर्न देखिएका समस्या पनि सर्वेले समेट्ने मन्त्री बोहराले जानकारी दिए । यसबाहेक चीन र भारतमा अदुवाको निकासी तथा अस्ट्रिया र रसियामा चियाको निकासीमा देखिने अवरोध पनि सर्वेमा समेटिएको छ ।
मन्त्रालयले मंगलबार आगामी १ सय दिनमा सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गैरभन्सार अवरोध पहिचानका लागि सर्वेक्षण गर्न लागेको जानकारी गराएको हो । सर्वेक्षणको जिम्मा मन्त्रालयअन्तर्गतको विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) प्रतिबद्धता कार्यान्वयन शाखालाई दिइएको छ ।
मन्त्रालयले बुधबारदेखि लागू हुने र ३० वैशाखसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विविध ७ क्षेत्रका झन्डै ४ दर्जन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नीति तथा रणनीति तर्जुमा र कार्यान्वयन, निर्यात प्रवद्र्धन, व्यापार मेला, वस्तु तथा सेवाको विकास, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय वार्ता तथा सम्झौता सम्बन्धमा कार्यक्रम केन्द्रित छन् । साथै व्यापार सहजीकरण तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग, व्यापारजन्य पूर्वाधार निर्माण र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा सम्पन्न गरिने कार्यक्रमलाई पनि मन्त्रालयले योजनामा समेटेको छ ।
यस अवधिमा वाणिज्य नीति २०७२ कार्यान्वयनमा ल्याउने, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति अद्यावधिक गरी कार्यान्वयमा ल्याउने, निर्यात सम्भाव्य मुख्य वस्तुको निर्यात रणनीति तयार पार्ने काम प्रारम्भ गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । रणनीतिका लागि पहिलो चरणमा कफी, चिया, ठूलो अलैँची र अदुवाका लागि काम सुरु हुने मन्त्री बोहराले जानकारी दिए ।
निर्यातमा नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी कार्यविधि–२०६८ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको मन्त्रालयले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कार्यविधि मस्यौदा तयार पार्न लागेको हो ।
निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न १० देशको प्रोफाइल तयार पार्ने, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित विकास साझेदारसँगको समन्वयमा आयोजना तयार पार्ने, विभिन्न उत्पादनको वृद्धिका लागि सीपमूलक तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनासमेत मन्त्रालयको छ । नेपाली ऊनी गलैँचाको अमेरिका र युरोपमा व्यापार चिह्न र नेपाली अलँैचीको भारत, युएई र पाकिस्तानमा सामूहिक व्यापार चिह्न दर्ता गर्ने कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले बनाएको छ । काठमाडौंको चोभारमा कन्टेनर फ्रेट स्टेसन बनाउन विस्तृत डिजाइनसहित संरचनाको खाका पनि १ सय दिनभित्र तयार पारिने मन्त्री बोहराले जानकारी दिए । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
323,
1058,
107,
1509,
4262,
40,
1397,
11,
676,
1509,
587,
150,
3297,
160,
4774,
12,
1826,
437,
310,
2782,
3416,
273,
142,
3904,
77,
11298,
30,
52,
25,
16,
13,
5,
1483,
1242,
642,
127,
140,
6491,
1826,
437,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
841 | 841 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २० माघ
इटालीको प्रख्यात ब्रान्ड डामिलानो इटालियाले नेपालमा सोरुम खुलेको अवसरमा २५ प्रतिशत शुभारम्भ छुट घोषणा गरको छ ।
नेपालको आरपी ग्रुपले नेपाल भित्र्याएको डामिलानोको गत मंसिर २८ मा दरबारमार्गको क्यापिटल मलमा सोरुम उद्घाटन भएको थियो । सोरुमको डामिलानो इटालियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साहिल मल्लिकले उद्घाटन गरेका थिए ।
लेदर ब्याग र एसेसरिजका लागि प्रख्यात ब्रान्ड डामिलानोको छुट आगामी तीन सातासम्म चल्ने गु्रपले जनाएको छ । डामिलानो इटालियामा लेडिज ब्याग, कम्प्युटर ब्याग, ट्रली ब्याग, जेन्स वालेट, बेल्ट, जेन्स सुज, स्यान्डल, लेडिज सुज, स्यान्डल उपलब्ध छन् ।
एक साताअघि सुरु भएको शुभारम्भ छुट अफरमा ग्राहक चाप बढ्दै गएको कम्पनीले जनाएको छ । डामिलानोमा ८ हजारदेखि ४० हजारसम्म सामान छन् ।
गु्रपका अध्यक्ष रुपेश पाण्डेले डामिलानोको नेपालमा सोरुम सुरु भएको अवसरमा छुट प्रदान गरिएको बताए । ‘युरोप र एसियामा सर्वाधिक मन पराइएको ब्रान्डलाई नेपालमा ल्याएर सेवा दिन पाउँदा खुसी छौँ, सोही खुसी साटासाट गर्न २५ प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध गराएका हौँ,’ उनले भने ।
उनले एक महिनाकै अवधिमा डामिलानो नेपाली बजारमा स्थापित भइसकेको बताए । ‘अहिलेको पुस्ता ब्रान्ड रोजी–रोजी सामान खरिद गर्ने हुनाले डामिलानो छोटो समयमै युवामाझ लोकप्रिय भएको हो’, उनले भने, डामिलानोमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड भनी अतिरिक्त मूल्य थपेका छैनौँ ।’
काठमाडौंपछि डामिलानो इटालियाको सोरुम पोखरामा पनि सुरु गर्ने ग्रुपले जनाएको छ । ‘डामिलानो इटालियाका सामान सबै वर्गमा पुर्याउने उद्देश्य राखेका छौँ । ओर्जिनल सामान खोज्दै भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर सपिङ गर्ने वर्गलाई पनि लक्षित गरेका छौँ,’ उनले भने ।
सन् १९८९ मा भारतीय मुलका सुरेन्दर मलिकले स्थापना गरेको डामिलानो इटालियाका धेरै सोरुम भारतमा छन् । सन् २००० मा साहिल मलिक कम्पनीमा आबद्ध भएपछि यसको भारतमा आक्रामक उपस्थिति भएको थियो । भारतमा चार वर्षभित्र ७० वटा सोरुम सञ्चालन गर्ने कम्पनीको योजना छ ।
डामिलानो इटालियाले ४४ वटा कम्पनी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ भने युरोप, युएई, एसियामा आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ । विश्वभर डामिलानो इटालीका १५ हजार सात सय सोरुम सञ्चालनमा आइसकेका छन् । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
323,
1058,
6147,
6,
4630,
6340,
801,
6424,
7342,
505,
797,
4002,
11,
211,
194,
13710,
3967,
822,
464,
235,
7461,
1608,
362,
1174,
6,
13,
5,
124,
2150,
998,
5067,
11,
36,
11558,
6,
801,
6424,
7342,
6,
338,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
842 | 842 |
बनेपा/ इन्धन अभावले सुनसान काभ्रेका पर्यटकीय स्थलमा पर्यटक चहलपहल बढ्न थालेको छ । क्षेत्रीय होटेल एसोसिएसन, धुलिखेलका अध्यक्ष प्रेमकण्ठ श्रेष्ठले धुलिखेलका रिसोर्टमा पर्यटक आगमन केही घटे पनि अंग्रेजी नयाँ वर्षदेखि चाप बढ्न थालेको बताएका हुन् ।
उनले रिसोर्टमा मार्चसम्मका लागि होटेल बुकिङ भएको उल्लेख गर्दै चीन, थाइल्यान्ड, जापान, जर्मनलगायत मुलुकबाट पर्यटक आउन थालेको जानकारी दिए । पात्लेखेत होमस्टे व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केशव बडालले पनि पछिल्लो समय काभ्रेमा पर्यटक भित्रिन थालेको बताए ।
‘भूकम्पअघिकै जस्तै पर्यटक चाप नबढे पनि ठप्पै भएको अवस्था छैन,’ उनले भने । नमोबुद्ध पर्यटन विकास उपभोक्ता समितिका सचिव कर्सङबज्र लामाले सुनसान पर्यटकीय स्थलमा बिस्तारै पर्यटक आउन थालेको जानकारी दिए ।
धुलिखेलमा मात्रै साना–ठूला गरेर करिब ३५ होटेल तथा रिसोर्ट छन् । पर्यटनका लागि प्रमुख गन्तव्य नमोबुद्ध क्षेत्रबाहेक धुलिखेल, पनौती, काशीभन्ज्याङ, नगरकोट, दोलालघाट, पलाञ्चोक भगवती, नारायणस्थान तिमाल, लाकुरी भञ्ज्याङ, साँगा, कोटतिमाल, दुतिको पहिरो, दाप्चा क्षेत्रलगायतका पर्यटकीय क्षेत्र मानिन्छन् । जिविस धुलिखेलका अनुसार जिल्लामा केही गाविसले ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सञ्चालन गरेका होमस्टेमा पनि पर्यटक आगमन बढ्न थालको छ । पात्लेखेत, ढुङखर्क, बल्थली, कुशादेवी, धुलिखेल नगरपालिकामा होमस्टे छन् भने पर्यटकीय पदमार्ग १५ छन् । | Economy | false | [
0,
6353,
182,
4489,
11638,
14659,
3627,
12,
1279,
8761,
1323,
12963,
1952,
833,
13,
5,
1086,
8258,
8303,
7,
5211,
12,
117,
752,
11424,
1426,
5211,
12,
9437,
8,
1323,
4470,
72,
4624,
15,
2955,
94,
1537,
3878,
1952,
833,
545,
112,
5... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
843 | 843 |
अजित अधिकारी/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २१ माघ
भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी)को विभिन्न डिपोबाट मंगलबार २९ लाख ५१ हजार लिटर इन्धन आयात भएको छ । यति ठूलो परिमाणमा इन्धन आयात भइरहेपनि निगमले वितरण सहज पारेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको आयात र वितरणमा एकाधिकार लिएको निगमले आयात भएअनुसार इन्धन वितरण नगर्दा सर्वसाधारणले सास्ती खेपिरहेका छन् ।
करिब डेढ महिनादेखि भारतबाट सहज रूपमा इन्धन आयात भइरहेको छ । आयात भएको इन्धन प्रयाप्त वितरण नगर्दा निगमको मुलुकभरका डिपोमा २ करोड लिटर इन्धन थन्किएको छ । हाल कुल खपतको ४५–५० प्रतिशत इन्धन आयात भएको निगमले जनाएको छ । कुल आयातको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने रक्सौल डिपोबाट भने अझै इन्धन आउन
सकेको छैन ।
तर, अन्य डिपोबाट इन्धन धेरै दिइरहेको छ । हाल आइओसीका सिलगुढी, बरौनी, बेतालपुर, गोण्डा र बन्थरा डिपोबाट निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धन ल्याइरहेको छ । त्यस्तै, हल्दिया, बरौनी, मथुरा र पानीपत रिफाइनरीबाट ग्यास ओसारिरहेको छ ।
पछिल्ला दिनमा आइओसीका सबै डिपोले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति बढाइरहेको निगमले जनाएको छ । तर, वितरणमा खासै सुधार भएको छैन । एक सातायता भने निगमले पालो प्रणालीका आधारमा अत्यावश्यकीय र निजी कार, जिप, भ्यान, मोटरसाइकल, स्कुटरलगायतलाई इन्धन वितरण थालेको छ । निगमका प्रवक्ता दीपक बरालले सर्वसाधारणलाई इन्धन वितरण नियमित गरिने बताएका छन् ।
‘हामीले बिस्तारै इन्धन वितरणमा नियन्त्रण कायम गर्दै नियमित गर्दै लानेछौँ,’ उनले भने । पछिल्ला दिन भारतबाट दैनिक २५ लाख लिटरभन्दा बढी इन्धन आउन थालिसकेको छ ।
मंगलबार बरौनीबाट विराटनगरमा १ लाख ३२ हजार लिटर पेट्रोल, ७ लाख ३२ हजार लिटर डिजेल, २४ हजार लिटर मट्टीतेल र २० हजार लिटर हवाई इन्धन आयात भएको थियो । त्यस्तै, बरौनीबाट १ सय २६ टन ग्यास पनि आएको थियो ।
सिलगुढीबाट काकँडभिट्टा नाका हुँदै ६९ हजार लिटर पेट्रोल र ८४ हजार लिटर डिजेल आएको र सो इन्धन निगमको चारली डिपोमा खन्याइएको छ । त्यस्तै, जनकपुर डिपोमा पेट्रोल ३६ हजार र डिजेल १२ हजार लिटर आएको थियो । अमलेखगन्ज डिपोमा पेट्रोल ४० हजार र डिजेल २ लाख २० हजार लिटर आएको छ ।
मागको आधा ग्यास आयात
खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात सहज बन्दै गए पनि सर्वसाधारणले सजिलै पाउन सकिरहेका छैनन् । मंगलबार बरौनी रिफाइनरीबाट विराटनगर हुँदै १ सय २६ टन र भैरहवा नाका हुँदै ३ सय ९६ टन गरी कुल ५ सय २२ टन ग्यास आयात भएको छ, जुन सामान्य अवस्थाको कुल खपतको तुलनामा आधा परिमाण हो ।
अहिले एउटा सिलिन्डरमा आधा परिमाण ७.१ किलो मात्रै ग्यास राख्ने प्रावधान छ । त्यसैले भारतबाट आधा परिमाण भित्रिए पनि दोब्बर सिलिन्डर भरेर सामान्य अवस्थाको संख्यामा सिलिन्डर बजारमा ल्याउन सकिन्छ । तर, अहिले सर्वसाधारणले ग्यास नपाइरहेको अवस्था छ । | Economy | false | [
0,
148,
3178,
768,
182,
7624,
600,
7694,
7,
828,
1058,
261,
7243,
16057,
12908,
892,
398,
52,
6,
107,
12688,
17,
1042,
852,
129,
4477,
93,
5749,
4489,
1589,
16,
13,
5,
943,
218,
13659,
4489,
1589,
13285,
575,
1578,
11,
572,
727,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
844 | 844 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २२ माघ
न्यु मिडिया, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ एम एन्ड एस होल्डिङ कम्पनी स्थापना भएको छ । यसअन्तर्गत मुभर्स एन्ड सेकर्स मिडिया प्रालि, नेक्स्ट भेन्चर कर्प प्रालि, वर्कसप्रो प्रालि र मुभर्स एन्ड सेकर्स इभेन्ट्स प्रालि रहेका छन् ।
कम्पनीले साप्ताहिक भिडियो भिम्याग म्यागजिन प्रकाशित गर्न लागेको जनाएको छ । यसले म्यागजिनबारे सर्वसाधारणको परम्परागत धारणालाई बदल्ने कम्पनीको दाबी छ ।
म्यागजिनले प्रेरणादायी कथा, फेसन, जीवनशैली, प्रविधि, अर्थ गतिविधि, कर्पोरेट र पर्यटनका क्षेत्रलाई समेट्नेछ ।
नेक्स्ट भेन्चर कर्प प्रालिले नयाँ प्रयोग र नवीन विचार राख्ने उद्यमी–व्यवसायीलाई परामर्श तथा प्लेटफर्म दिनेछ । कम्पनीले नयाँ उद्यमीलाई तालिम दिने र उद्योग खोल्न प्रारम्भिक लगानी पनि दिने एम एन्ड एस होल्डिङ्स ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्भव सिरोहियाले बताए ।
ग्रुपका अनुसार वर्कस्प्रो प्रालिले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अनुसन्धान र विकासमा काम गर्ने जनाएको छ । यसले क्लाउड सफ्टवेयर्स, मोबाइल टेक्नोलोजी र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलगायत नयाँ प्रविधिमा अनुसन्धान र विकास गर्ने उनले बताए ।
एम एन्ड एस इभेन्ट्स प्रालिले नेपालको साहसिक पर्यटन र पर्यटनसम्बन्धी गतिविधिलाई कर्पोरेट कल्चरमार्फत अगाडि बढाउने काम गर्ने जनाएको छ । यसैगरी नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यलाई ट्रेजर नेपालका रूपमा अगाडि सार्दै लैजाने जनाएको छ ।
यस्तै, नेपालका युवा पुस्तालाई विश्वमा भइरहेको ट्रेन्ड, विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनसँग परिचित गराउँदै विश्वमा नेपाललाई विविध क्षेत्रको गन्तव्यका रूपमा लैजाने सिरोहियाले बताए । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
1004,
1058,
4723,
1437,
7,
14864,
3107,
7,
165,
707,
9,
632,
144,
396,
25,
9774,
246,
1994,
3623,
2085,
20,
3435,
559,
558,
305,
16,
13,
5,
42,
1146,
918,
13751,
3623,
12334,
1167,
1437,
4149,
7,
21187,
10,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
845 | 845 |
जनार्दन बराल/नयाँ पत्रिकामुम्बई (भारत), २२ माघ
एसियाली क्षेत्रमा वित्तीय उपभोक्ताको संरक्षण चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञ तथा सरोकारवालाले बताएका छन् । भारतको मुम्बईमा बिहीबार सुरु भएको ‘एसियामा वित्तीय उपभोक्ता संरक्षणमा उदाउँदा प्रवृत्ति’ विषयक एसियाली सेमिनारमा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
वित्तीय उपभोक्ताको संरक्षणमा कानुनी तथा संस्थागत सुधारको खाँचो रहेको उनीहरूले औँल्याए । उपभोक्तालाई वित्तीय सेवा र उत्पादनबारे जानकारी दिन वित्तीय शिक्षाको खाँचो रहेको पनि उनीहरूले बताए ।
विश्वका धनी देशहरूको संगठन (आर्थिक सहयोग एवं विकासका लागि संगठन ओइसिडी) र भारतीय प्रत्याभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)को संयुक्त आयोजनामा सेमिनार सुरु भएको हो । कार्यक्रममा विश्वका विभिन्न १६ देशका प्रतिनिधिको सहभागिता छ ।
कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै एसियाली विकास बैंक इन्स्टिच्युटका डिन नाओयुकी योसिनोले एउटै कम्पनीले ४ वटा वासलात बनाउने प्रचलन एसियाली देशमा अहिले पनि व्याप्त रहेको बताए । ‘एसियाली क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्यमको बाहुल्य छ, उनीहरूले बैंक,
कर अधिकारी, श्रीमती र आफ्ना लागि छुट्टाछुट्टै वासलात बनाउँछन्,’ उनले भने, ‘वास्तविकभन्दा राम्रो वित्तीय अवस्था भएको वासलात नबनाई उनीहरू ऋण पाउन सक्दैनन् ।’
औपचारिक वित्तीय स्रोतबाट ऋण नपाउँदा उनीहरू साहूबाट महँगो ब्याजमा रकम लिन बाध्य हुने गरेको पनि योसिनोले बताए । ‘जापानमा त्यस्ता साहूलाई नियमन गर्दा ब्याजदर निकै घट्यो, यसैले साहूलाई नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ वित्तीय ज्ञान अभावमा साना उद्यमीले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको पनि उनले बताए ।
कार्यक्रममा ओइसिडीका उपमहासचिव रिनतारो तमाकीले वित्तीय क्षेत्रको मुटु उपभोक्ता भएकाले सेवाप्रदायकले पनि उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उपभोक्ताको संरक्षणका लागी उनीहरूलाई वित्तीय उत्पादनबारे जानकार बनाउनु र वित्तीय सेवाप्रति उपभोक्तामा विश्वास जगाउनु उत्तिकै जरुरी भएको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय एसियाका धेरै मुलुकले उपभोक्ता संरक्षणका लागि कानुनी र संस्थागत पूर्वाधारको विकास गरेको उनले बताए।
भारतको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ सेक्युरिटिज मार्केटका निर्देशक सन्दीप घोसले विद्यालयमा विद्यार्थीलाई वित्तीय शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘हामीले विद्यार्थीलाई विज्ञान र इतिहासका केही यस्ता कुरा पढाउँछौँ, जसको जीवनमा कुनै उपयोगिता हुँदैन, त्यसको साटो वित्तीय शिक्षाको पाठ्यसामग्री राखियो भने त्यसले विद्यार्थीको जीवनमा ठूलो अर्थ राख्छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा नेपालबाट इन्स्टिच्युट फर फाइनान्सियल एजुकेसन एन्ड कम्युनिकेसन (आइएफइसी) नेपालका अध्यक्ष अच्युत वाग्लेलगायतका व्यक्ति सहभागी छन् । आइएफइसी नेपाल ओइसिडीको वित्तीय शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (इन्फे)को एफिलिएट सदस्य हो । | Economy | false | [
0,
12697,
3070,
182,
7624,
600,
1520,
2541,
255,
77,
7618,
1331,
1004,
1058,
3446,
144,
1269,
1906,
6,
723,
12706,
35,
3949,
22,
4037,
11,
545,
27,
5,
479,
6734,
8,
1112,
206,
16,
7036,
5035,
8,
1269,
1906,
10269,
5497,
2629,
2091... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
846 | 846 |
मोहन गुरुङ
काठमाडौं, २२ माघ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचार अभियोगमा ९०३ व्यक्तिविरुद्ध १ अर्व ३९ करोड ४० लाख १६ हजार ७१ रुपैयाँ बिगो दाबी रकमसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । बिहीबार आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पेस गरेको पच्चीसौं वार्षिक प्रतिवेदनमा गत वर्ष सो संख्यामा मुद्दा दायर भएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आयोगको केन्द्र, क्षेत्रीय कार्यालय तथा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पनि ३१ हजार २१३ उजुरी दर्ता भएका थिए । यसमध्ये २१ हजार ६४८ उजुरी फछ्र्योट भएका छन् । १४ हजार ७४८ उजुरी केन्द्रबाट र ६ हजार ८४८ क्षेत्रीय कार्यालयमा फछ्र्योट भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट २१ उजुरी फछ्र्योट भएका छन् ।
आयोगमा दर्ता भएका सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षासम्बन्धी छन् । शिक्षाको २३ प्रतिशत अर्थात् ७ हजार ६२४ उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका ३ हजार ९८२ (१३ प्रतिशत), भूमिसुधार तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका २ हजार १६५ (७ प्रतिशत), स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका १ हजार ४८३ (५ प्रतिशत), वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका १ हजार २६३ (४ प्रतिशत), गृह मन्त्रालयका १ हजार २६३ (४ प्रतिशत) उजुरी छन् । त्यस्तै, शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनतर्फ ३ हजार ४६५ (११ प्रतिशत र सम्पत्ति मूल्यांकन तथा विशेष अनुसन्धानतर्फ ४ हजार १८ (१३ प्रतिशत) उजुरी परेका छन् ।
विस्तृत अनुसन्धान भएका ४ प्रतिशत उजुरीमध्ये तामेलीमा गएका उजुरीको संख्या ३४ प्रतिशत छ भने ३५ प्रतिशत मुद्दा दर्ता गरिएको आयोगले जनाएको छ । ९ प्रतिशत उजुरीउपर विभागीय कारबाही र १० प्रतिशत उजुरीमा सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिइएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्था वा सम्पत्तिमा हानी–नोक्सानी पु¥याएकोमा आयोगले १२ करोड ९ लाख ५७ हजार ४६ रुपैयाँ असुल उपर गरेको छ । ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुल गरेको पनि अख्तियारको दाबी छ ।
विभिन्न व्यक्तिको नाममा कब्जामा रहेको ६६० रोपनी सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा ल्याइसकेको आयोगले जनाएको छ । १०८ मुद्दा फैसला प्राप्त भएकोमा ८२ प्रतिशतमा सफलता मिलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अख्तियार प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले गत आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन, नीतिगत परिवर्तन र सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार भएको दाबी गरे ।
डेढ अर्ब बिगो दाबीसहित ९०३ विरुद्ध मुद्दा | Economy | false | [
0,
2647,
1230,
961,
1004,
1058,
325,
2870,
2917,
521,
1828,
338,
171,
1125,
2229,
5542,
404,
8316,
530,
1327,
127,
9155,
4939,
236,
1095,
129,
709,
93,
7206,
322,
453,
1352,
1157,
335,
354,
302,
3220,
739,
5681,
28,
13,
5,
1112,
4... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
847 | 847 |
काठमाडौं, २२ माघ- स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गरेर आर्थिक गतिविधि बढाउने उद्देश्यले देशका विभिन्न स्थानमा मेला तथा महोत्सव आयोजना भइरहेको छ । बिहीबारमात्रै नुवाकोट, बुटलव र नेपालगन्जमा महोत्सव सुरु भएको छ ।
यसै क्रममा ‘भूकम्पको पीडा बिर्सौं, समृृद्ध नुवाकोट निर्माणमा जुटौं’ नाराका साथ नुवाकोट मिनी महोत्सव सुरु भएको कारोबार संवाददाता रामहरि न्यौपानेले जनाएका छन् । २९ गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवले स्थानीय कृषि र हस्तकलाका उत्पादनको बजारीकरण तथा संस्कृति संरक्षणमा जोड पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
१५० वटा स्टल रहेको महोत्सवमा किम्ताङको रातो चामल, नुवाकोटको पहिचान बनाएको शिखरबेंसीमा उत्पादन चामल, ककनी र मदानपुरको ट्राउट माछा, ककनीको स्ट्रबेरी, त्रिशूलीको कान्छी बदाम, रानीपौवाको मुला, साल्मेको भुइँस्याउ, पिपलटार र इनारपाटीमा उत्पादन हँुदै आएको ढाकाको कपडालगायत उत्पादन र हस्तकला राखिएको छ ।
महोत्वसमा बाल उद्यान, केरालगायतबाट निर्माण गरिएका विभिन्न परिकार, सामरीका मौरी कृषक धु्रवप्रसाद सापकोटाको मौरी कला पनि रहेको आयोेजक थ्रीडी युवा क्लबका संयोजक विजय गुरुङले जानकारी दिए । महोत्सवको १ लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने र करिब ५ करोड रुपैयाँको कारोबार हुने अनुमान छ । महोत्सवमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय नुवाकोटले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणसम्बन्धी जानकारीसमेत दिने डिभिजन प्रमुख रवीन्द्र बोहोराले जानकारी दिए ।
बुटवलमा कृषि मेला
कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, कृषि उद्यम केन्द्र र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संयुक्त आयोजनामा आजदेखि बुटवलमा सातौं कृषि मेला सुरु हुँदैछ । संवाददाता टोपराज शर्माका अनुसार ‘बजारमुखी कृषिको आधार, समुन्नत नेपालको पूर्वाधार’ नारासहित माघ २७ गतेसम्म चल्ने मेलामा देशका ४५ जिल्लाका १४० स्टल सहभागी हुने आयोजकले जनाएका छन् ।
बुटवल–१२ रामनगरस्थित बुटवल मण्डपमा चल्ने मेलामा कृषि र पशुपालनसँगै वैकल्पिक ऊर्जालाई पनि प्राथमिकता दिइएको मेला संयोजक एवं बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष महेशमान सिंहले बताए । नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि व्यवहारतः वार्षिक अरबौं रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्ने मुलुक भएकाले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन टेवा पु¥याउन मेलाले भूमिका खेल्ने आयोजकको विश्वास छ ।
“बुटवललाई कृषि उपजको बृहत् संकलन केन्द्रको रूपमा स्थापित गराउँंदै निकासीयोग्य उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने, कृषिमा आधारित उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्ने, कृषि र दुग्धजन्य उत्पादनको वृद्धि र विविधीकरणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले कृषि मेलालाई निरन्तरता दिएका हौं,” अध्यक्ष सिंहले भने ।
मेलामा निःशुल्क माटो परीक्षण, बोट बिरुवाको स्वास्थ्य परीक्षण, कृषि सूचना केन्द्रमार्फत आधुनिक कृषि प्रविधिबारे जानकारी र परामर्श, रासायनिक मिसावट थाहा पाउने उपाय, टर्की चराको प्रदर्शनी, उन्नत बीउबिजन, कृषि औजार र मेसिनरी प्रदर्शनी, कृषिसम्बन्धी अन्तक्र्रिया र गोष्ठी आकर्षणको रूपमा रहने मेलाका सहसंयोजक एवं संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष खिमबहादुर हमालले बताए । मेलाको कृषकसहित १ लाख २५ हजार दर्शकलार्ईलाई अवलोकन गराउने लक्ष्य रहेको संघका महासचिव हरि अर्यालले बताए ।
नेपालगन्जमा क्षेत्रीय औद्योगिक महोत्सव
उता, नेपालगन्जमा क्षेत्रीयस्तरको मान्यताप्राप्त औद्योगिक व्यापार मेला तथा महोत्सव सञ्चालन गरिएको छ । बिहीबार सुरु भएको महोत्सव उद्घाटन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी प्रथम उपाध्यक्ष भवानी राणाले गरिन् । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि आर्थिक विकासलाई टेवा पु¥याउन महोत्सव आयोजना गरिनु सकारात्मक भएको रहेको उनले बताइन् ।
मध्यपश्चिमका जडिबुटी, पर्यटकीय क्षेत्र, कला संस्कृति र उद्योग–व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि महोत्सवले अहं भूमिका निर्वाह गर्ने उनको विश्वास छ । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले केही समयदेखि निरन्तर महोत्सव र मेला आयोजना गरिँदै आए पनि यसपटकको मेलाले क्षेत्रीय मेलाको मान्यता पाएकाले यसको महत्व छुट्टै हुने बताए ।
महोत्सवको आम्दानीले यो क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो सभागृह तथा व्यावसायिक भवन निर्माण गरिने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । फागुन २ गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा ३०० स्टल छन् । महोत्सवमा करिब १० करोड रुपैयाँको कारोबार हुने तथा करिब ८५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य आयोजकको छ । करिब ४ लाखले महोत्सव अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको छ । २ वर्षअघिको महोत्सवबाट संघले ५० लाख रुपैयाँ बचत गरेको थियो ।
नुवाकोट, बुटवल र नेपालगन्जमा महोत्सव | Economy | false | [
0,
961,
1004,
1058,
70,
122,
8899,
14445,
109,
171,
2277,
1932,
2258,
1190,
107,
510,
1372,
22,
1525,
205,
417,
13,
5,
1112,
3731,
1895,
7,
9473,
59,
181,
9,
6673,
8,
1525,
206,
16,
13,
5,
563,
268,
62,
19307,
6,
2391,
9087,
7... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
848 | 848 |
नयाँ पत्रिकातेह्रथुम, २२ माघ
सुङनामको कालापानीमा रेन्बो ट्राउट माछाको व्यावसायिक फार्म सञ्चालनमा आएको छ । असला माछाका रूपमा चिनिएको ट्राउट माछाको जिल्लामै पहिलोपटक व्यावसायिक रूपमा फार्म सञ्चालन गरिएको हो ।
स्थानीय व्यवसायी धर्मराज खड्काले ३० लाख रुपैयाँ लागतमा ट्राउट माछाको भुरा लगाएर व्यावसायिक माछापालन सुरु गरेका हुन् । जिल्लामा कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले रेन्बो ट्राउट जातका माछापालन सुरु गरिएको खड्काले जानकारी दिए ।
माछापालनका लागि उनले २३ रोपनी जग्गा खरिद गरेका छन् । त्यसका लागि वरपरको करिब ३० रोपनी जग्गा लिजमा लिएको उनले बताए ।
करिब २ हजार ३ सय मिटर उचाइको कालापानी पहाडको भिरालो जमिनमा पहिलो चरणमा १६ वटा पोखरी निर्माण गरेर माछापालन थालेको उनको भनाइ छ । खड्काले सुरुमा दोलखा र सिन्धुपाल्चोकबाट ४५ हजार ट्राउट माछाका भुरा ल्याएर
पालेका छन् ।
भुराका लागि १० लाख तथा पोखरी निर्माणका लागि १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।
एक वर्षभित्र भुरा संख्या बढाएर १ लाख पुर्याउने लक्ष्य उनको छ । सजिलै उपलब्ध नहुने र टाढाबाट ल्याउन समस्या पर्ने भएकाले आगामी वर्षदेखि आफैँले भुरा उत्पादन गर्न पिंगुवा खोलाछेउ २० रोपनी बढी जमिन व्यवस्था गरेको खड्का बताउँछन् ।
भुरा उत्पादनका लागि दोलखाबाट १ हजार बयस्क माछा ल्याउने तयारी उनको छ । माछाको रेखदेखका लागि उनले ३ कामदार राखेका छन् ।
जिल्लामै पहिलोपटक स्वादिलो र महँगो रेन्बो ट्राउट जातका माछापालन गरिरहेका खड्काले पोखरीआसपासकै क्षेत्रमा ब्ल्याक वाटर रिसोर्टसमेत सञ्चालन गरेका छन् ।
बाह्रै महिना चिसो रहने यो क्षेत्रमा रिसोर्टका लागि मात्र ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको उनले बताए । यो क्षेत्र भारतको बिहार र पूर्वी तराईबाट नजिक दूरीमा पर्ने भएकाले पर्यटकलाई लक्षित गरी महँगो जातका माछापालनमा लगानी गरेको उनको भनाइ छ ।
रेन्बो जातको माछापालनका लागि प्रशस्त पानी र हावापानीसमेत उपयुक्त भएकाले लाभदायी हुन सक्ने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार यादव बताउँछन् । | Economy | false | [
0,
94,
600,
84,
30,
9281,
9892,
7,
1004,
1058,
381,
442,
3458,
6,
18064,
8,
10,
6064,
11862,
4029,
1233,
166,
2198,
6,
1868,
7821,
1590,
123,
13,
5,
4045,
33,
2198,
12,
100,
14854,
6,
4029,
1233,
166,
2198,
6,
79,
191,
3253,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
849 | 849 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २३ माघ
उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङमार्ग निर्माणमा रोकावट नगर्न आग्रह गरेको छ । परियोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीको कर्पोरेट अफिसको दैनिक कार्य सञ्चालनमा बाधा व्यवधान पुर्याउनेलगायतका काम भएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघले शुक्रबार विज्ञप्ति निकाली हरेक कुरामा भइरहेको राजनीतीकरणको प्रत्यक्ष शिकार कम्पनीसमेत हुन पुगेको बताएको छ ।
‘मुलुकभित्र लामो राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत निर्णयमा भएका ढिलाइलगायतका कारणबाट निर्धारित समयमा परियोजना सुरु हुन नसकेकोमा महासंघ पनि दु:खी छ तर परियोजनालाई अगाडि बढाउने कार्यमा कहीँकतैबाट रोकावट हुनुहुँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासंघले कम्पनी अध्यक्ष कुशकुमार जोशीलाई जबरजस्ती राजीनामा दिन बाध्य पारिएको र परिवारका सदस्यमाथि दबाब दिनेजस्ता घटनाका भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
संघर्ष समितिले भने अध्यक्ष जोशीले प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको, अनावश्यक खर्च बढाएको, सेयरहोल्डरको पक्षमा काम गर्न नसकेको जस्ता आरोप लगाउँदै आएको छ ।
पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न, लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन तथा अराजक गतिविधिहरूलाई निस्तेज गर्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
1016,
1058,
492,
1483,
1758,
11,
5349,
1225,
11,
10705,
86,
2334,
166,
1235,
591,
9612,
2839,
8400,
9926,
4694,
710,
28,
13,
5,
1784,
6,
19547,
36,
980,
76,
1972,
13253,
4997,
6,
489,
210,
1590,
4872,
18658,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
850 | 850 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २३ माघ
उद्योगीले पसलसम्म ग्यास ढुवानी गरिदिनुपर्नेे माग ग्यास विक्रेताले गरेका छन् । उनीहरूले पसलसम्म ग्यास नआए उद्योगसम्म पुगेर नल्याउने र बिक्री नगर्ने जनाएका छन् ।
ग्यास विक्रेता महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद देवकोटाले उद्योगसम्म पुगेर ग्यास ल्याउँदा महँगो लागतमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्नुपरेको र प्रशासनले डिलरलाई कालोबजारीको आरोपमा दु:ख दिन थालेको बताए । सामान्य अवस्थामा उद्योग आफैँले डिलरसम्म ग्यास ल्याइदिनुपर्छ । उद्योगदेखि डिलरसम्मको ढुवानी लागत निगमले उद्योगीलाई भुक्तानी गर्दै आएको छ ।
‘उद्योगबाट डिलरसम्म ग्यास ल्याइदिने वातावरण बनाउन उद्योगी, आयल निगम र आपूर्ति मन्त्रालयलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छौँ,’ अध्यक्ष देवकोटाले भने, ‘तर, हाम्रो मागको सुनुवाइ भएको छैन र डिलरले आफ््नै खर्च व्यहोरेर ग्यास ल्याउनुपरेको छ ।’ उनले उद्योगबाट डिलरसम्म ग्यास ल्याउँदाको खर्च उपभोक्ता मूल्यमा जोडिँदै आएको बताए ।
धादिङमा रहेका उद्योगबाट काठमाडौंका डिलरले ग्यास ओसार्दा प्रतिसिलिन्डर सय रुपैयाँसम्म ढुवानी भाडा तिर्नुपरेको उनले जानकारी दिए । ‘महँगो ढुवानी भाडासहित मुनाफा जोडेर ग्यास बिक्री गर्दा डिलरले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्यो भन्दै प्रशासनले दु:ख दिन थालेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले उद्योगले नै डिलरसम्म ग्यास ल्याइदिनुपर्छ भनेका हौँ ।’
सरकारले आधा परिमाण (७.१) किलो ग्यास भएको सिलिन्डरको मूल्य ७ सय रुपैयाँ तोकेको छ । तर, विक्रेता आफँैले ढुवानी गरेर ग्यास ल्याएको भन्दै प्रतिसिलिन्डर कम्तीमा ८ सय रुपैयाँमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएका छन् ।
उनले ढुवानी भाडा जोडेर ग्यास बिक्री गर्दा प्रशासनले धरपकड गरे ग्यास बिक्री नगर्ने निर्णय भएको बताए । ‘ग्यास बेच्ने डिलरमाथि धरपकट कायम रहे हामी सोमबार या मंगलबारदेखि बिक्री ठप्प पार्छौं,’ उनले भने ।
ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले आधा ग्यास भर्दा लागत बढेको र उद्योगीसँग धेरै गाडी नहुँदा विक्रेतालाई नै ग्यास लिन बोलाउने गरेको बताए । ‘अहिले एउटा सिलिन्डरमा आधा ग्यास भर्दा तुलनात्मक रूपमा लागत बढी पर्छ । अर्कातिर पहिले एउटा बुलेटबाट १२ सय ५० सिलिन्डर उत्पादन हुन्थ्यो भने अहिले २५ सय सिलिन्डर उत्पादन हुन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘धेरै ग्यास ढुवानी गर्न अहिले उद्योगीसँग गाडीसमेत नभएको अवस्था छ ।’ उनले सबै डिलरले जतिसक्दो छिटो ग्यास माग्ने गरेको जानकारी दिए । सबैलाई छिटो ग्यास पुर्याउन गाडी नभएपछि डिलरलाई नै बोलाउने गरेको उनको दाबी छ ।
‘पछिल्लो समय उद्योगमा भएका गाडीले भ्याएसम्म डिलरकहाँ ग्यास पुर्याइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘डिलरलाई ग्यास लिन बोलाउँदा सरकारले उपलब्ध गराएअनुसारको प्रतिसिलिन्डर ढुवानी भाडा पनि दिएका छौँ ।’ आयल निगमले उद्योगदेखि डिलरसम्म प्रतिसिलिन्डर ग्यास ढुवानी खर्चबापत ३२ रुपैयाँ दिने गरेको छ । तर, इन्धन अभावका वेला यति रकमले हाल ढुवानी गर्न नसकिएको विक्रेताले बताउँदै आएका छन् ।
उद्योगले डिलरसम्म ग्यास ल्याइदिनुपर्छ
प्रचलित वितरण प्रणालीअनुसार उद्योगले डिलरसम्म ग्यास ढुवानी गरिदिनुपर्छ । डिलरले सरकारबाट तोकिएबमोजिम प्रतिसिलिन्डर ३० रुपैयाँ मुनाफा राखी उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएका छन् । यति थोरै मुनाफाका बीच पनि डिलरहरूले पसल भाडा तिरी आफ्नो जीवनयापन गर्दै आएका छौँ । तर, आजको अवस्थामा उद्योगीले सुरक्षा र इन्धन अभावको कारण देखाई डिलरसम्म ढुवानी नगरिदिँदा विक्रेताले चर्को भाडामा गाडी लिएर उद्योगसम्म गई ग्यास ल्याउनु परिरहेको छ ।
ियसरी आएका ग्यासमा ढुवानी भाडा जोडी बिक्री गर्दा धेरै जिल्लाका डिलरहरू जेलमा थुनिनुपरेको छ । त्यसैले पहिलेकै जस्तो उद्योगले डिलरसम्म ग्यास ल्याई दिए विक्रेताले प्रचलित मूल्यमै बिक्री गर्न सक्छन् । यदि उद्योगले डिलरसम्म ग्यास नल्याइदिने र ढुवानी भाडा जोडेर विक्रेताले ग्यास बिक्री गर्न नपाउने हो भने विकराल स्थिति उत्पन्न भई हामी ग्यास बिक्री–वितरण गर्न सक्दैनाँै ।अर्जुनप्रसाद देवकोटाकार्यवाहक अध्यक्ष, ग्यास विक्रेता महासंघ
डिलरलाई ग्यास ढुवानीको खर्च दिएका छौँ
िपछिल्लो समय उद्योगबाट
डिलरसम्मै ग्यास जान थालेका छन् । तर, पहिलेभन्दा दोब्बर बढी सिलिन्डर उत्पादन हुन थालेकाले हामीसँग भएका गाडीले सबै डिलरलाई ग्यास पुर्याउन सकिएको छैन । अहिले अभावका वेला पालैपालो ग्यास पुर्याउनुपर्यो भन्दा पनि डिलरहरूले जतिसक्दो छिटो चाहियो भन्दै माग गरिरहेका छन् । यस्तोमा उद्योगसँग भएका गाडीले धेरै डिलरलाई ग्यास पुर्याउने प्रयत्न भरहेको छ र केही डिलरलाई उद्योगमै बोलाउने गरिएको छ । तर, डिलरलाई पनि ग्यास ढुवानीबापतको सरकारले उपलब्ध गराएको खर्च उपलब्ध गराइएको छ । यद्यपि त्यो रकम अपुग भएको यथार्थ हो ।शिवप्रसाद घिमिरेअध्यक्ष, ग्यास उद्योग संघ | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
1016,
1058,
5895,
11,
2115,
116,
3045,
5228,
7104,
1272,
30,
263,
3045,
17812,
11,
48,
27,
5,
1567,
2115,
116,
3045,
7962,
492,
116,
2263,
4937,
3050,
9,
878,
1891,
2539,
27,
5,
3045,
17812,
6061,
12660,
117,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
851 | 851 |
२३ माघ,काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले लाइन बस्न नपर्ने गरी तेल तथा ग्यास बुकिङको व्यवस्था गर्छु भनेको ३ महिना नाघिसक्यो । उपभोक्ता दिनको घाम र रातको चिसो नभनी तेल भर्न र ग्यास लिन लाइनमा छन् ।
तर, निगमले भने अझै मोबाइटबाट गर्ने इन्धन बुक गर्ने सिस्टम लागू गर्न कुनै तयारी नै गरेको छैन । यो सिस्टम नलगाउने निश्कर्षमा पुगेपनि निगम पूर्व सार्वजनिक प्रतिवद्धता फिर्ता लिन पनि सकिरहेको छैन । उसलाई बोलको पुरा गर्न सकिएन भन्न लाज भएको छ भने लागू गर्ने मन पनि छैन ।
यसले गर्दा एसएमएसबाटै तेल तथा ग्यास बुकिङको व्यवस्था हुने आशामा बसेका उपभोक्ता भने झुक्किएका छन् । आयल निगमको अफिसियल वेबसाइट // को माथिल्लो भागमा एसएमएसमा आधारित ‘क्यु म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू हुने सम्बन्धी सूचना राखिएको लामो समय भयो ।
आयल निगमले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको सूचना
तर, आम उपभोक्तालाई सूचना निकालेरै जानकारी दिएको ३ महिना बित्दा पनि निगमले न सिस्टम लागू गर्न नसकिएको जानकारी दियो, न त सूचनामा भनिए जसरी घरमै बसेर बुकिङ गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो ।
पूर्व मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलले अनलाइनखबरसँगको एक अन्तरवार्ताका क्रममा मोबाइलबाट तेल र ग्यासको बुकिङ गर्ने गरी सिस्टम लगाउने भने पनि त्यसलाई लागू गर्न नदिन माफीयाहरु लागेकोे बताएका थिए । त्यसलाई सहि मान्ने हो भने ति माफियाहरु अहिलेसम्म आयल निगमकै कारण सफल पनि भएका छन् ।
नकाबन्दीका कारण तेल र ग्यासको हाहाकार भएपछि उपभोक्ता अधिकारबादीको दबावमा निगमले ‘क्यु म्यानेमेन्ट सिस्टम’ लागू गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर, यसलाई लागू गर्दा कालोबजारी गर्न नसकिने भएपछि निगमका अधिकारीरु नै सिस्टमको विपक्षमा उभिएको आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतको दावी छ ।
किन अडि्कयो एसएमस सिस्टम ?
नेपाल आयल निगमका वितरण विभागका एक उच्च अधिकारीले आफूलाई एसएमएस सिस्टमबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको गैरजिम्मेवार जवाफ दिए । निगमको वितरण विभागले नै उपभोक्तालाई सहज रुपमा तेल पाउने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पाएको छ । ‘मागको ४० प्रतिशत तेल आएको छ । यस्तो अवस्थमा कसलाई एसएमएस गरेकै भरमा तेल दिन सकिन्छ र ?’ ति अधिकारीले भने ।
निगमका अधिकारीले नै कालोबजारीयाको प्रभावमा परेर कुनै हालतमा एसएमएस सिस्टम नलगाउन विभिन्न बाहना रचेको स्रोतको दावी छ । यो सिस्टम लागु गर्न सकिने प्रस्तावसहित नेपाल आयल निगममा दुईवटा कम्पनी निगम पुगेका थिए ।
यो सिस्टम लागू गर्न सबैभन्दा बढी चासो आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले नै देखाएका थिए ।
उनले साझा पेट्रोल पम्पमा पुगेर यो सिस्टमको परीक्षण प्रयोग गर्दै यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
सिस्टम लागू गर्न १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने भन्दै आयल निगम पछाडि हटेपछि मन्त्री पुनले त्यसमा आफ्नो अडान कायम राख्न सकेनन् ।
एक लाखभन्दा बढीको कुनै काम गर्दा खरिद नियमावली अनुरुप सिलबन्दी कोटेशन आह्वान गर्नुपर्ने भन्दै निगम पन्छिएको थियो । यस्तै त्यतिबेला निजी कम्पनीको गेट वे प्रयोग गर्दा धेरै रकम काटिने समस्या पनि देखिएको थियो । केही पूर्व प्रशासकहरुले भने क्यु म्यानेजमेन्ट सिस्टमको सफ्टेवयरलाई खरिद गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको ११११ नम्बरको ‘गेट वे’ मार्फत लागू गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए ।
तर, यसमा निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीबाट उपभोक्ताले एसएमएस गर्दा धेरै रकम काटिने समस्या देखाउँदै सिस्टम रोकिएको आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । अहिले निजी सवारीलाई लट अनुसार नियमित तेल वितरण हुँदा पनि सरकारले एसएएमएसमार्फत लाइन व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमलाई उपभोक्ताको सास्ती कम गर्न निजी सवारीलाई तेल दिँदा एसएमएसमार्फत टोकन लिने व्यवस्था गर्न भनेको थियो ।
नाकाबन्दी खुलेपछि यो सिस्टमको कुनै अर्थ नहुने भन्दै निगमका अधिकारी यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि यसमा चासो दिन छोडेको छ भने अख्तियारले निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोबारे मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको छैन् ।
त्यसैले यो सिस्टम लागू गर्ने विषय वार न पार भएर बसेको छ । आयल निगमका अधिकारी वीरगञ्ज नाकाबाट तेल आउन थालेपछि यसलाई ‘लागू गर्न नपर्ने’ ब्यहोराको अर्को सूचना निकाल्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् ।
यो पनि पढ्नुस्
आपूर्तिमन्त्रीको एसएमएस हरायो, तेलका लागि लाइनमा बस्नैपर्ने
अब तेलको लाइनमा बस्नु पर्दैन, यसरी हुन्छ एसएमएसबाट बुकिङ (तरिकासहितं) | Economy | false | [
0,
1016,
1058,
7,
7694,
5,
36,
7243,
1578,
11,
2835,
1364,
4015,
57,
2209,
22,
3045,
13813,
6,
179,
2785,
639,
175,
429,
946,
1315,
15324,
5,
1906,
3152,
3914,
9,
2320,
6,
2669,
10,
19563,
2209,
6153,
9,
3045,
423,
8377,
27,
5,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
852 | 852 |
सुशील अर्याल
वालिङ, स्याङ्जा
स्याङजा, २४ माघ – करिब ४ वर्षअघि युट्युबमा कतार एयरवेजमा कार्यरत स्विडेनकी परिचारिकाले ‘त्रिभुवन एयरपोर्ट जान नपरोस्’ भन्दै प्रार्थना गरेको देखें । कारण रहेछ— हरेक दिन विमानमा आइरहने नेपाली युवाहरूका शव ! त्यो दृश्यले मेरो मन हल्लायो । सोचें— आफूले जानेको ज्ञान, सीप दिएर उनीहरूलाई खेर गइरहेको जमिनमार्फत स्वरोजगार किन नबनाउने ? अनि अठोट गरें— कम्तीमा आफूले गर्ने अनावश्यक फजुल खर्च कटाएर ‘बाख्रा गाउँ अभियान’ सुरु गर्छु र गाउँका युवालाई यसमा लाग्न उत्प्रेरित गर्छु । र, त्यसै गरें ।
स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका— १० पेखु ठानामा बोयर क्रस बोका ल्याएर नश्ल सुधारसहितको बाख्रापालन फार्म खोलें । केही समयमै देशभरि माग हुन थाल्यो । स्वरोजगारमा जुटेका युवाहरूको कामलाई सामान्य क्यामराबाट खिचेर युट्युबमा अपलोड गरेपछि धेरैले सराहना गरे । यसले हामीमा हौसला बढायो । बिस्तारै देशभित्र र वाहिरबाट युवाहरूले बाख्रापालनका लागि सोधपुछ गर्न थाले । यससँगै विज्ञहरूसँग पनि सम्पर्क बढ्न थाल्यो । करिब ५२ जिल्लाका युवाले गरेको बाख्रापालन व्यावसाय उनीहरूको घरमै गएर हेर्ने, बुझ्ने मौका पाएँ, जनसम्पर्क बढ्यो ।
नेपालमा १ हजार ४०० मिटरभन्दा मुनिका भूभागमा बोयर जातको बाख्रासँग खरी जमुनापारि, वारबेरी जातका बाख्रा क्रस गराएर नश्ल सुधार गर्छौं । १ हजार ४०० मिटरभन्दा माथिको भूभागमा सानन् दूधका लागि पालिने बाख्रा र खरी जातसँग क्रस गराएर दूध उत्पादन गर्छौं । दूधबाट गोट, चिज बनाएर देश–विदेशमा पु¥याइरहेका छौं । यसकारण पनि खुसी लाग्छ कि हामीपछि सरकारले बोयर, सानन् जातका बाख्रा भिœयाएर उत्पादन सुरु गरेको छ । विभिन्न जिल्लामा बाख्रा मिसन अभियान सुरु गरेको छ । मलाई विश्वास छ— केही वर्षमै स्वदेशका लागि आवश्यक बाख्रा÷खसीको मासु र चिज उत्पादन गर्न सक्छौं ।”
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । करिब ६७% जनता कृषिमा आश्रित छन् । कुल जनसंख्यामध्ये ३५–४० लाख रोजगारीका लागि भारतीय भूमिमा भौतारिरहेका छन् । ३०–४० लाख युवा खाडीलगायत मुलुक गएका छन् । देशभित्र ८०% रोजगारी कृषि क्षेत्रले दिएको छ । तर, दुर्भाग्य ! ६७% जनताले अँगालेको पेसाबाट हामीलाई खान पुग्दैन र वार्षिक अनुमानित १ खर्ब रुपैयाँका कृषिवस्तु आयात गर्छौं । ४५% युवा रहे पनि जनसंख्याको करिब १५% युवा विदेशी भूमिमा छन् । दैनिक १ हजार ७०० युवालाई खाडीमा पसिना बगाउन पठाएर दैनिक १७ शव बुझिरहेका छौं । रेमिट्यान्समा भुलेर विदेशबाट ल्याउँदै खाँदै गरिरहेका छौं । सानै प्रयास भए पनि यो अवस्थाबाट त्राण पाउन हामी लागिपरेका छौं— बाख्रा गाउँ अभियानमार्फत !
तथ्यांकअनुसार देशभरि बाख्राको संख्या करिब ९२ लाख छ । भारत र चीनको वैधानिक बाटो भएर वार्षिक १६ अर्बको मासु आयात गर्छौं । कुल आयातमध्ये खसी र बोकाको हिस्सा ५–६ अर्बजति छ । ठूलो जनसंख्याले रुचाउने खसी–बाख्राको मासु उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको देश आज व्यवस्थित र उचित नीति नहुँदा अरु देशबाट आयात गर्ने अवस्थामा छ । ६७% ले कृषि पेसा अपनाउने देशमा सबैैभन्दा गरिब र हेपिएको अवस्थामा कृषक नै छन् । हालैका केही वर्षमा कृषि अनुदान दिन थालिए पनि त्यो टाठाबाठाका लागि मात्रै भएको छ । केही युवा कृषिमा आकर्षित भए पनि उनीहरू प्रविधि, सीप, नश्ल,
उपकरणलगायतमा पछि छन् । उत्पादन लागत बढी छ । त्यसमाथि राज्यबाट प्राप्त हुनुपर्ने सहुलियत, बजार ग्यारेन्टीलगायत पक्ष पनि कमजोर छन् । यी र यस्तै समस्या समाधानका लागि हामी केही युवा जुटेका हौं ।
उन्नत नश्ल, प्राविधिक सीप, सामूहिक खेती, माटो सुहाउँदो कृषि र एकीकृत खेती प्रणालीमार्फत खेर गइरहेको जमिन र श्रमलाई समुचित प्रयोग गर्ने यो अभियानको लक्ष्य हो । खेर गएको चरन क्षेत्र, बारीमा उन्नत जातका घाँस लगाउने, बाख्राबाट उत्पादित जुतो (मल)लाई आफ्नै खेतबारीमा प्रयोग गरी प्रांगारिक तरकारीखेती गर्ने पनि अभियानका सहायक लक्ष्य हुन् । यो कार्यक्रम स्याङ्जाका सम्पूर्ण गाविस, नगरपालिकामा सञ्चालन गरिनेछ । ६० युवाका लागि नमुना बाख्रा गाउँ सञ्चालन गरिनेछ । कृषि, पशु र पर्यटनको विकास गरिनेछ । पर्यटनका लागि जिल्लाभित्र नमुना बाख्रा गाउँ विकास गरिनेछ, जहाँ पर्यटन, पशुपालन र तरकारीखेती सिक्ने थलो (कृषक पाठशाला) स्थापना गरिनेछ ।
हरेक गाउँमा बाख्रापालन, अग्र्यानिक तरकारीखेती गरी बचत भएको समयमा घरेलु शिल्पकलाका सामग्री बनाई त्यसबाट समेत आम्दानी लिन यो अभियानले भूमिका खेल्नेछ । यसबाट कम्तीमा ९०० युवा पूर्ण व्यावसायिक बन्नेछन् । उनीहरूका ४ हजार ५०० आश्रित परिवारलाई समेत रोजगारी मिल्नेछ । यसबाट प्रतिपरिवार मासिक १४ हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक १५ करोड १२ लाख रुपैयाँ गाउँ भित्रिनेछ । यो कार्यक्रमबाट ९ हजार माउ बाख्रा उत्पादन, १ हजार २०० रोपनीमा अग्र्यानिक तरकारीखेती विस्तार र ३०० लघुउद्यमी जन्माउने लक्ष्य छ । सफलतापछि यो अभियान अरु जिल्लामा पनि विस्तार गरिनेछ ।
हालसम्म यो अभियानबाट १ हजार २३२ बाख्रापालक कृषकलाई निःशुल्क तालिम दिएका छौं । सुरुमा स्याङ्जाका युवालाई केन्द्रित गरी अभियान थालिए पनि अहिले ३२ जिल्लाका युवा तालिममा सहभागी भई व्यवसाय विस्तारमा लागेका छन् । हामीले सहयोगस्वरूप प्रशिक्षक, स्टेससनरी, घाँसका बीउबिजनमात्रै लिने गरेका छौं ।
गाउँसँगै देश बनाउन जुटेका युवा | Economy | false | [
0,
4310,
5014,
11985,
7,
4409,
13505,
7,
947,
1058,
325,
499,
247,
1942,
9789,
8,
2961,
19863,
8,
1260,
17437,
98,
1502,
2294,
1765,
11,
62,
5373,
3803,
2151,
10425,
481,
13578,
45,
192,
8067,
28,
4416,
141,
5,
95,
1175,
1676,
317... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
853 | 853 |
नयाँ पत्रिका विराटनगर, २४ माघ
उद्योग संगठन मोरङको आगामी नयाँ नेतृत्वका लागि पूर्वका उद्योगीमा चुनावी प्रतिस्पर्धा बढ्न थालेको छ । पूर्वाञ्चलका विभिन्न जिल्लाका करिब चार सय उद्योग सदस्य रहेको उद्योग संगठन मोरङको नयाँ नेतृत्वका लागि उद्योगीबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा बढेको हो ।
विराटनगरमा कार्यालय रहेको उद्योग संगठन मोरङमा पूर्वको मोरङ, सुनसरी, झापा, इलाम, उदयपुर, सप्तरी, सिरहालगायत जिल्लाका तीन सय ९१ उद्योग सदस्य छन् । संगठनका वर्तमान अध्यक्ष शिवशंकर अग्रवाल नेतृत्वको कार्यसमितिको माघभित्र कार्यकाल समाप्त हुँदै छ ।
विधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा गरी नयाँ कार्यसमितिलाई पुरानो कार्यसमितिले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
आफूअनुकूलको नेतृत्व संगठनमा ल्याउन र कार्यसमितिको पदाधिकारी हुन उद्योगी तीब्र प्रतिस्पर्धामा जुटिरहेका छन् । पूर्वका उद्योगीको साझा संस्था उद्योग संगठन मोरङमा चुनावी प्रतिस्पर्धाकै लागि यो वर्ष दुई सय १२ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् ।
सुरुमा ४२ उद्योग सदस्य भएर स्थापना भएको उद्योग संगठन मोरङमा दिनेश गोल्छा नेतृत्वको कार्यकालमा ७९ उद्योग सदस्य थिए । हाल उद्योग संगठनमा सदस्य संख्या ३ सय ९१ पुगेको छ ।
उद्योग संगठन मोरङमा उद्योगी भीम घिमिरे र मुकेश उपाध्याय (भट्टराई) अध्यक्षका दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । दुवैले आफ्नो मत भारी भएकाले सर्वसम्मत रूपले अध्यक्षको प्रत्यासी दाबी गरिरहेका छन् ।
उद्योग संगठन मोरङले स्थापनाकालदेखि हालसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्दै आएको छ । तर, उद्योगीबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र भएकाले यसपटक निर्वाचन हुने सम्भावना बढेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
सकेसम्म सर्वसम्मतबाटै नयाँ नेतृत्व छान्ने प्रयास भइरहेको उद्योग संगठन मोरङका वर्तमान अध्यक्ष शिवशंकर अग्रवालले
जानकारी दिए । | Economy | false | [
0,
94,
600,
1904,
7,
947,
1058,
492,
1546,
1744,
6,
642,
94,
541,
12,
19,
5996,
5895,
8,
1996,
1653,
1952,
833,
13,
5,
4677,
12,
107,
1429,
499,
304,
140,
492,
240,
35,
492,
1546,
1744,
6,
94,
541,
12,
19,
5895,
428,
1996,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
854 | 854 |
नयाँ पत्रिका झापा, २४ माघ
चिया बगान र प्रशोधन कारखानामा कार्यरत मजदुरको ज्याला आगामी असार मसान्तसम्मका लागि २७ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ।
मजदुर संगठन र उद्योगीसँगको द्विपक्षीय वार्तापछि ज्याला वृद्धि गरिएको हो । वृद्धि भएको ज्याला मजदुरले यसै महिनादेखि पाउनेछन् ।
नियमानुसार तीन वर्षका लागि हुने गरी चरण चरणमा ज्याला वृद्धिको प्रस्तावमा उद्योगीले सहमति जनाएपछि सरकारले नयाँ ज्यालादर निर्धारण गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) मेचीका अध्यक्ष सन्तकुमार राईले बताए ।
सरकारका तर्फबाट श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले चिया बगानमा काम गर्ने मजदुर तथा कर्मचारीको न्यूनतम ज्याला तय गरेको हो ।
नयाँ निर्धारित ज्यालाअनुसार चिया बगानमा काम गर्ने मजदुरले अब दैनिक २ सय २८ रुपैयाँ पाउँछन् । यसअघि उनीहरूले दैनिक २ सय १ रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए ।
‘अहिले वृद्धि भएको ज्याला असार मसान्तसम्मका लागि मात्रै हो,’ जिफन्ट अध्यक्ष राईले भने, ‘साउनदेखि पुन: २५ रुपैयाँ थपिनेछ ।’ राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ०७३ साउनदेखि ०७४ मसान्तसम्म ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरले दैनिक २ सय ५३ रुपैयाँ ज्याला पाउनेछन् ।
०७४ साउनदेखि खाइपाई आएको ज्यालामा थप २५ रुपैयाँ वृद्धि भई २ सय ७८ रुपैयाँ कायम हुनेछ । हरेक दुई वर्षमा ज्याला पुनरावलोकन हुनुपर्ने भए पनि यसपटक चरण–चरणमा वृद्धि हुने गरी ज्यालादर निर्धारण भएको राईले बताए ।
यसबाहेक चिया बगान तथा प्रशोधन कारखानामा काम गर्ने मजदुरलाई दैनिक ३० रुपैयाँ भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । बगानका सरदार, नाइके र चौकीदारले भत्ताको सुविधा पाउनेछन् । | Economy | false | [
0,
94,
600,
1332,
7,
947,
1058,
2003,
15353,
9,
6572,
4845,
8,
1260,
2740,
6,
6597,
642,
773,
8128,
12,
19,
729,
322,
776,
16,
41,
2740,
1546,
9,
5895,
2133,
9173,
1968,
135,
6597,
776,
51,
20,
5,
776,
16,
6597,
2740,
11,
563,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
855 | 855 |
कृष्ण पोखरेल/नयाँ पत्रिका पाल्पा, २४ माघ
जिल्लामा पहिलोपटक किसानले बाली बिमाको क्षतिपूर्ति रकम पाएका छन् । पाल्पा चिदिपानीकी विष्णुमाया चिदीले पहिलोपटक कृषि बाली बिमाअन्तर्गत क्षतिपूर्ति रकम पाएकी हुन् । कृषक चिदीले ३ सय मुढा च्याउको बिमा गरेकी थिइन् ।
सरकारको कृषि बिमा नीतिअनुसार चिदीले ७५ हजारको बिमा गरेकामा ९ सय ३७ रुपैयाँ मात्र बिमा रकम तिरेकी थिइन् । कृषक चिदीले तयार पारेको ३ सय मुढामा च्याउ नउम्रिएपछि उनले बिमा दाबी गरेकी थिइन् ।
बाली बिमातर्फको पहिलो क्षतिपूर्ति रकम क्षेत्रीय कृषि विकास निर्देशनालय पोखराका क्षेत्रीय निर्देशक बेनीबहादुर बस्नेत र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पाल्पाका प्रमुख राजेन्द्र कोइरालाले कृषक चिदीलाई ३० हजारको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए । पछिल्लो समयमा कृषि, पशु, विभिन्न खेती बाली बिमा गर्ने क्रम पाल्पामा वृद्धि भएको छ ।
पाल्पामा पछिल्लो समयमा ५ सय ४० वटा पशुको बिमा भएको छ, जसमा २९ वटा पशु मरेकामा १५ लाख १७ हजार ३ सय ७० बिमा रकम किसानलाई भुक्तानी दिइसकिएको छ ।
खेतीपातीतर्फ १ सय ५६ रोपनी जग्गामा काउली, बन्दा, गोलभेँडा र आलुको गरी ४१ जना र च्याउखेतीतर्फ ५ किसानले बाली बिमा गरेको सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स पाल्पाका प्रमुख करुणा काफ्लेले जानकारी दिए । पशु र बाली बिमाका लागि पाल्पामा सरकारले सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
बाली तथा पशु बिमामा सरकारले कृषकको क्षतिको ९० प्रतिशतसम्म बिमा रकम पाउने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कृषकले जम्मा बिमा रकमको ९५ प्रतिशत बिमा कम्पनीले बाँकी ५ प्रतिशतमध्ये सरकारले ७५ प्रतिशत र कृषकले २५ प्रतिशत प्रिमियम बुझाउने व्यवस्था छ ।
अहिलेसम्म पाल्पामा ४ करोडबराबरको पशु तथा बाली बिमा भएको छ जसमा कृषकबाट २४ लाख ८९ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ संकलन भएको बिमा प्रमुख काफ्लेले बताए । व्यावसायिक पशु पालन तथा बाली उत्पादनको कृषि बिमा कार्यक्रम लोकप्रिय हँुदै गए पनि प्रचार–प्रसार कमीका कारण कृषि मन्त्रालयको लक्ष्यअनुसार बिमा हुन नसकेको क्षेत्रीय निर्देशक बस्नेतले जानकारी दिए ।
युवालक्षित कृषि कार्यक्रम, विभिन्न किसिमका उत्पादनमा सरकारले दिने ऋण तथा सहयोगका कार्यक्रममा जिल्लाभित्र पनि बाली बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने नीतिअनुसार कार्यक्रम वितरण भएको र प्रत्येक सेवा केन्द्रमार्फत बाली बिमा निरन्तर गरिँदै आएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत राजेन्द्र कोइरालाले बताए ।
कृषि प्रचार–प्रसार अधिकृत वैकुण्ठ खनालले कृषि बिमाका लागि गाउँ–गाउँमा प्रचार–प्रसार अभियानलाई तीव्र रूपमा लगिएको जानकारी दिए । सोहीअनुरूप कार्यालयले ३० कृषकलाई ग्रामीण कृषि कार्यकर्ता तालिम दिइसकेको उनको भनाइ छ । | Economy | false | [
0,
798,
2747,
182,
7624,
600,
2264,
7,
947,
1058,
328,
3253,
5417,
3513,
5396,
6,
4920,
335,
1484,
27,
5,
2264,
1718,
1607,
2596,
98,
1471,
3044,
1718,
1381,
11,
3253,
419,
3513,
5396,
1146,
4920,
335,
6685,
112,
5,
3467,
1718,
13... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
856 | 856 |
रामहरि न्यौपाने
२४ माघ, नुवाकोट । अघोषित लोडसेडिङका कारण जिल्लाका कुखुरा पालक किसानहरु समस्यामा परेका छन् । लोडसेडिङ नहुने नुवाकोट जिल्लामा पछिल्लो समय प्राधिकरणले दैनिक पटक – पटक विद्युत् कटौति गरेपछि जिल्लाका कुखुरा पालक किसानहरु समस्यामा परेका हुन् ।
विद्युत प्राधिकरण शाखा नुवाकोटले अघोषित रुपमा विद्युत् कटौती गर्दा कुखुरा पालनमा क्षति पुगेको भन्दै किसानहरु चिन्तित भएका छन् । चिसो मौसममा कुखुरालाई न्यानो चाहिने भएपनि अघोषित रुपमा हुने विद्युत् कटौतीले धमाधम कुखुरा मर्ने गरेको कुखुरापालक किसान संघ नुवाकोटका अध्यक्ष पशुपति कोइरालाले गुनासो गरे ।
बत्ति नहुदाँ अध्यारोमा कुखुराका चल्लाहरु एकै ठाउँमा जम्मा हुने र मर्ने गरेकाले क्षति ब्यहोर्नु परेको किसानको गुनासो छ । नाकाबन्दीका कारण दाना र औषधिको अभाव झेल्दै आएका बेला अघोषित रुपमा हुने विद्युत् कटौतिले व्यवसाय धरासायी बन्दै गएको कोलनीका किसान हरी बोगटीले बताए ।
जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा मर्मतको काम भइरहेकाले नियमित विद्युत सुचारु गर्न समस्या भइरहेको विद्युत प्राधिकरण वितरण शाखा नुवाकोटले जनाएको छ ।
भूकम्पले क्षति पु¥याएको तार व्यवस्थापन, परिवर्तन र मर्मत जारी रहेकाले विद्युत कटौती गर्नुपरेको प्राधिकरणको भनाई छ ।
नुवाकोटमा सात सयभन्दा बढी किसानहरुले व्यवसायिक रुपमा कुखुरा पालन गर्दै आएका जिल्ला पशु सेवा कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । कुखुरा व्यवसायमा ५६ करोड भन्दा बढी लगानी रहेको अनुमान पशुसेवा कार्यालयको छ ।
जिल्लामा सात हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउदै आएका कुखुरा पालक किसान संघले जनाएको छ ।
अघोषित लोडसेडिङले कुखुरा व्यवसाय संकटमा | Economy | false | [
0,
17767,
2976,
947,
1058,
7,
1895,
5,
10,
16397,
7216,
12,
95,
1429,
4212,
10,
14590,
10396,
9865,
584,
27,
5,
7216,
715,
1895,
328,
532,
137,
4155,
489,
249,
325,
249,
1591,
20542,
741,
1429,
4212,
10,
14590,
10396,
9865,
584,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
857 | 857 |
अजित अधिकारी/नयाँ पत्रिका
रक्सौलमा नेपाललाई दिने तेल छैन
करिब ५ महिनादेखि नेपालले रक्सौल डिपोबाट तेल उठाएको छैन । रक्सौल डिपो नेपाललाई तेल बाँड्नकै लागि आइओसीले निर्माण गरेको हो । लामो समयसम्म राख्दा तेल घट्छ, त्यसैले त्यहाँ आइओसीले नेपाललाई दिने तेल मौज्दात राखेको थिएन । डिपोमा नेपाललाई दिन करिब १ हजार किलोलिटर पेट्रोल मात्रै छ । तर, पछिल्लो समय रक्सौलबाट थोरै परिमाणमा हवाई इन्धन भैरहवा नाका हुँदै आइरहेको थियो ।
नेपालका लागि छुट्टै तेल
रक्सौलमा आइओसीको बरौनी रिफाइनरीबाट तेल ल्याएर भण्डारण गरिन्छ । अढाइ सय किलोमिटर टाढाको दूरीबाट रक्सौलमा स्थानीयस्तरका लागि र नेपालका लागि भनेर बेग्लाबेग्लै तेल आउँछ । ‘भारतकै स्थानीयस्तरमा वितरण गर्न करसहितको इन्धन रिफाइनरीबाट रक्सौलमा आउँछ,’ निगम प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले भने, ‘नेपालका लागि कर छुट गरिएको इन्धन ल्याई भण्डारण गरिन्छ ।’ नेपाल पठाउने तेलमा अन्त:शुल्क र भन्सारलगायत छुट छ ।
वीरगन्ज हुँदै रक्सौलबाट तेल ल्याउने ट्यांकर
सामान्य अवस्थामा दैनिक २ सय २० वटासम्म ट्यांकरले वीरगञ्ज नाका हुँदै रक्सौल पुगेर पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धन ल्याउने गरेका छन् । तर, नाकाबन्दीपछि वीरगन्ज नाकाबाट वारपार गर्ने ट्यांकरलाई विराटनगर र भैरहवा नाकाबाट तेल ओसार्न लगाइयो ।
बेग्लै नाकाबाट तेल ओसार्ने ट्यांकरको विवरण आइओसीको केन्द्रमा पठाउनुपर्छ । केन्द्रले स्वीकृति दिएको जानकारीपछि मात्रै आइओसीका डिपोले तेल भर्छन् ।
निगम प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले सामान्य अवस्थामा वीरगन्ज हुँदै रक्सौल पुगेर तेल ल्याउने अनुमति पाएका ट्यांकरलाई नाकाबन्दीपछि विराटनगर र भैरहवाबाट तेल ल्याउन मिल्ने गरी रुट तय गरिएको बताउँछन् । अहिले रक्सौलबाट तेल ल्याउने भएपछि पुन: ती ट्यांकरको अनुमति वीरगन्जबाटै लिनुपर्छ । ‘पहिलेकै जस्तो वीरगन्ज हुँदै रक्सौलबाट तेल ल्याउने ट्यांकरको विवरण आइओसीको केन्द्रमा पठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘अब केन्द्रले भोलि (सोमबार) स्वीकृति दिएको जानकारी पाएपछि मात्रै आइओसीका डिपोले हाम्रो ट्यांकरमा तेल हाल्न थाल्छन् ।’
तेल भर्न पुगेका ट्यांकर कुन नाका हुँदै फर्कने भन्ने विवरण आइओसीका प्रत्येक डिपोले परीक्षण गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए ।
बरौनीले कम दियो ग्यास
नेपालमा आइओसीको बरौनी रिफाइनरीबाट सबैभन्दा धेरै ग्यास आउँछ । यहाँबाट सामान्य अवस्थामा कुल खपतको आधा (मासिक १४ हजार टन) ग्यास ल्याउने समझदारी छ । पछिल्लो समय दैनिक ३० बुलेटसम्म ग्यास दिइरहेको बरौनीले बिहीबार र शुक्रबार ६–६ बुलेट मात्रै दिएको छ ।
निगम प्रवक्ता घिमिरेले सोमबार आइओसी अधिकारीसँग कुरा गरेर बरौनीबाट लोडिङ बढाउन पहल गर्ने जानकारी दिए ।
‘बरौनी रिफाइनरीले बिहीबार र शुक्रबार ६–६ बुलेट मात्रै ग्यास दिएको छ,’ उनले भने, ‘सोमबार नै आइओसी अधिकारीसँग कुरा गरेर लोडिङ बढाउन पहल गर्छु ।’ निगमले बरौनीबाहेक हल्दियाबाट १२ हजार, मुथुराबाट ६ हजार र पानीपत रिफाइनरीबाट २ हजार टन ग्यास ल्याउने समझदारी गरेको छ ।
केही दिनपछि मात्रै रक्सौलबाट लोडिङ
रक्सौल नाका शुक्रबारदेखि खुल्यो । तर, शनिबार र आइतबार भारतमा बिदा पर्छ । बिदा परेका कारण रक्सौलबाट तेल ओसार्ने प्रक्रिया तत्कालै थाल्न समस्या भएको निगमले जनाएको छ । ‘वीरगन्ज नाका हुँदै तेल ओसार्ने ट्यांकरको अनुमति लिने प्रक्रिया एक–दुई दिनमै टुंगो लाग्छ,’ प्रवक्ता घिमिरे भने, ‘रक्सौल डिपोमा पनि नेपाललाई दिने तेलको मौज्दात बिस्तारै बढ्छ । त्यसपछि आयात पूर्ण रूपले सुचारु हुन्छ ।’
सामान्य अवस्थामा रक्सौलबाट निगमले दैनिक पेट्रोल ५–७ लाख लिटर, डिजेल १५–१६ लाख लिटर, हवाई इन्धन ४–६ लाख लिटर र मट्टीतेल ५० हजारदेखि १ लाख लिटरसम्म आपूर्ति गर्दै आएको थियो, जुन कुल आयातको करिब ७० प्रतिशत हो । | Economy | false | [
0,
148,
3178,
768,
182,
7624,
600,
13064,
8,
2450,
189,
2209,
104,
499,
198,
6666,
643,
13064,
12688,
17,
2209,
7406,
104,
5,
13064,
12688,
2450,
2209,
15301,
96,
19,
1185,
892,
398,
11,
101,
28,
20,
5,
402,
3464,
7176,
2209,
1851... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
858 | 858 |
विराटनगर, २५ माघ । कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले नेपाललाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि भएको बताएका छन् । क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा मन्त्री गजुरेलले कृषि क्षेत्रको विकास नभई मुलुक आर्थिक रूपमा समुन्नत हुन नसक्ने उल्लेख गरे ।
“कृषिमा आत्मनिर्भर भए वैदेशिक व्यापार घाटासमेत घट्छ,” उनले भने, “हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्दै गएको छ ।” कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन नगरेसम्म मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिन नसक्ने उनको भनाइ थियो । रेमिट्यान्स खाद्यान्न र विलासी वस्तुको खरिदमै सीमित भएको गजुरेलले बताए । कृषिमन्त्री गजुरेलले रेमिट्यान्सलाई कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरणका साथै अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन उन्नत बीउ, मल र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने उनले बताए । “समय र हावापानीअनुकूल बीउ वितरण गरियो भने उत्पादन बढाउन सकिन्छ,” उनले भने ।
कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले नेपालका होटलहरूको अवस्था दयनीय रहेकाले होटल व्यवसायी, उपभोक्ता र सम्बन्धित निकाय सजग हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रमोद कोइरालाले ०७२ साउनदेखि हालसम्ममा १३८ वटा होटल, रेस्टुराँ हस्पिटल तथा स्कुल कलेजका क्यान्टिनको अनुगमन गरेको जानकारी दिए ।
कृषिले नै मुलुक आत्मनिर्भर बन्छ : कृषिमन्त्री | Economy | false | [
0,
1904,
7,
464,
1058,
5,
419,
1579,
1469,
7233,
12922,
11,
2450,
171,
100,
5620,
356,
624,
164,
419,
16,
545,
27,
5,
1086,
2988,
707,
22,
2627,
1053,
239,
1904,
6,
1840,
16,
314,
248,
12922,
11,
419,
641,
76,
1699,
647,
171,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
859 | 859 |
काठमाडौं/ नेपालका लागि टिभिएस मोटर कम्पनीको आधिकारिक विक्रेता, जगदम्बा मोटर्सले पहिलोपटक पोखरा, नयाँबजारस्थित सोरुमबाट अपाचे सिरिज आरटिआर म्याट ब्लु एडिसन बाइक बिक्री सुरु भएको छ ।
म्याट ब्लु एडिसन बाइकको जगदम्बा मोटर्सका भिपी दीपककुमार अग्रवाल र एएसबी अटोमोबिल्सका कार्यकारी निर्देशक प्रमेश पराजुलीले बिक्री सुरु गरेका थिए ।
४.५ सेकेन्डमै ० देखि ६० किमि प्रतिघन्टा पुग्ने १८० सिसी, रेसिङ च्यासिस १६० र १८० सिसी दुवैमा उपलब्धलगायत फिचर्स भएको अपाचे म्याट ब्लु एडिसन आरटिआर सिरिजमा सबैभन्दा धेरै पुरस्कार प्राप्त बाइक रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपाली युवामाझ आफ्नो स्टाइलिस लुक, रेसिङ थिम र पर्फमेन्सका कारण अपाचे सिरिज लोकप्रिय रहँदै आएको कम्पनीको भनाइ छ ।
टिभिएस मोटर कम्पनीले विभिन्न आकर्षक रङमा उपलब्ध अपाचे सिरिजमा म्याट ब्लु रङ पनि थपेको हो । कम्पनीका हाल मुलुकभर डिलरसिप संख्या ५२ पुगेका छन् । जगदम्बा मोटर्स शंकर ग्रुपको कम्पनी हो । | Economy | false | [
0,
106,
182,
547,
19,
10,
18432,
4996,
1972,
1139,
17812,
7,
17721,
4996,
7428,
3253,
1854,
94,
3271,
339,
194,
13710,
17,
17896,
8475,
2150,
1522,
2741,
74,
7901,
13927,
352,
15574,
6407,
878,
206,
16,
13,
5,
74,
7901,
13927,
352,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
860 | 860 |
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण
जनार्दन बराल, नयाा पत्रिकामुम्बई (भारत), २५ माघ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा मुम्बईका नेपालीले मुम्बईमा महावाणिज्य दूतावास स्थापनाको सहमति हुने अपेक्षा गरेका छन् । दूतावासको अभावमा मुम्बईमा बस्ने नेपाली तथा व्यवसायीका समस्या समाधानमा लामो समय लाग्ने गरेको छ ।
‘अहिले केही समस्या हुँदा दिल्लीस्थित दूतावास गुहार्नुपर्ने अवस्था छ, लामो समयदेखि यहाँ दूतावास स्थापनाको कुरा उठिरहेकाले अहिले त्यसले मूर्त रूप लिने अपेक्षा गरेका छौँ,’ प्रवासी नेपाली महासंघ मुम्बईका अध्यक्ष शालिग्राम तिवारीले भने ।
वर्षौंदेखि मुम्बईमा महावाणिज्य दूतावास स्थापनाको पहल भए पनि हालसम्म त्यसो हुन सकेको छैन । यसपटक भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पनि मुम्बईमा वाणिज्य दूतावास स्थापनामा पहल गरिरहेको जानकारी तिवारीले दिए । ‘मुम्बई क्षेत्रमा नेपालीहरूको मृत्यु हुँदा शव नेपाल पठाउन आफैँ पहल गर्छौं, तर दिल्ली दूतावासबाट नो अब्जेक्सन लेटर आउन दिनभरि लगाइदिने गरिन्छ,’ तिवारीले भने, ‘मुम्बईमै महावाणिज्य दूतावास हुने हो भने यस्ता समस्या यहीँ समाधान गर्न सकिन्थ्यो ।’
मुम्बईस्थित मनकामना एकता फाउन्डेसनले आयोजना गरेको मातृभूमिको चिन्तन विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले मुम्बईमा वाणिज्य दूतावास स्थापनाको माग गरेका थिए । कार्यक्रममा मनकामना एकता फाउन्डेसनका अध्यक्ष मोतीलाल न्यौपानेले मुम्बईका नेपालीको आवाज काठमाडौंसम्म पुर्याउन पनि महावाणिज्य दूतावास आवश्यक रहेको बताए ।
प्रवासी नेपाली महासंघका पूर्वअध्यक्ष ताराप्रसाद शर्माले भारतमा बस्ने नेपालीलाई पनि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)को मान्यता दिन माग गरे । ठाउँ पाए एनआरएनको मञ्चमा बसेर मातृभूमिको सेवा गर्न चाहने नेपाली भारतमा धेरै छन्, तर भारतमा बस्ने नेपालीलाई वास्ता गरिएको छैन, उनले भने । भारतमा बस्ने नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई भन्दा पनि विभेद गरिएको अध्यक्ष तिवारीले गुनासो गरे ।
आइएफइसी नेपालका अध्यक्ष अच्युत वाग्लेले विनातथ्यांक भारतमा ठूलो संख्यामा नेपाली रहेको बताउँदा नेपाल र नेपालीलाई प्रत्युत्पादक हुन सक्ने बताए । उनले भने, ‘विनाअध्ययन हामी ६० लाख, ७० लाख नेपाली भारतमा छन् भनिरहेका छौँ, त्यस किसिमका भ्रामक तथ्यांकले नेपाल–भारत सम्बन्ध र नीतिनिर्माणमा नेपाललाई नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।’ | Economy | false | [
0,
156,
3778,
397,
920,
12697,
3070,
7,
3923,
33,
600,
1520,
2541,
255,
77,
7618,
1331,
464,
1058,
156,
1090,
698,
3778,
397,
4663,
268,
6734,
12,
39,
11,
6734,
8,
11181,
3197,
305,
6,
688,
40,
1727,
48,
27,
5,
3197,
6,
5130,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
861 | 861 |
काठमाडौं/ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा लाइसेन्स खारेज भएका दुई जलविद्युत् आयोजना सरकारले पुन: पुरानै कम्पनीलाई दिने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को केही दिनअघिको बैठकले लाइसेन्स खारेज भएका १८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु र ६.८ मेगावाटको माथिल्लो खोरुङा खोला पुरानै कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
माथिल्लो सोलु र खोरुङा खोलाको प्रवद्र्धक कम्पनी बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट र तेह्रथुम पावर हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् ऐनको दफा ३५ प्रयोग गरी दुई आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग करार गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई अधिकार दिएको हो । दफा ३५ मा कुनै व्यक्ति वा संस्थासित करार गरी सोही करारमा उल्लेखित सर्तहरूको आधारमा सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
‘सर्त ऊर्जा मन्त्रालयले नै तयार गरी दुई आयोजनासँग करार गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । मन्त्रालयले आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरी बास्केटमा राखेको थियो ।
लाइसेन्समा राखिएका सर्तअनुसार काम नगरेको भन्दै अख्तियारले १४ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिए पनि तत्कालीन ऊर्जासचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रले काबेलीबाहेकका आयोजना खारेज गरेका थिए ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधाकुमार ज्ञवालीले लाइसेन्स खारेज भएका आयोजनामध्ये नौ आयोजनासँग करार गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी थिइनन् । मन्त्रिपरिषद्ले ‘उत्पादन लाइसेन्स पाएका प्रत्येक आयोजनाको वास्तविक लगानी, भौतिक प्रगति एवं पूर्वाधार विकासलगायतको सारभूत कार्यप्रगति हेरी विद्युत् ऐनको ०४९ को दफा ३५ बमोजिम ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक र उपयुक्त लिने,’ निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र जल तथा ऊर्जा आयोगका प्रतिनिधि सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले पुरानो कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने–नदिनेबारे स्पष्ट सुझाब दिएको थिएन । तर, तत्कालीन मन्त्री ज्ञवाली र सचिव क्षेत्रीबीच विवाद सिर्जना भएपछि लाइसेन्स पुरानै कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
ऊर्जामा टोपबहादुर रायमाझी आएपछि माथिल्लो सोलु र माथिल्लो खोरुङा खोलासँग करार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । उनकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले दुई आयोजनासँग करार गर्न ऊर्जालाई स्वीकृति दिएको हो । | Economy | false | [
0,
106,
182,
2870,
2917,
521,
2777,
6717,
3278,
2979,
73,
89,
3204,
205,
142,
4135,
6144,
558,
14,
189,
16,
13,
5,
5640,
72,
6629,
6,
1300,
3278,
2979,
73,
672,
10011,
2724,
11357,
9,
12757,
2590,
10011,
2724,
4316,
13806,
33,
184... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
862 | 862 |
अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २५ माघ
नियमित इन्धन आपूर्ति निश्चित नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाजलाई नेपालबाट इन्धन वितरण नहुने भएको छ । अहिले उनीहरूले प्राविधिक अवतरण गरी आफ्नो पायक पर्ने स्थानमा इन्धन भरिरहेका छन् ।
नेपाल आयल निगमको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित हवाई इन्धन डिपो प्रमुख प्रदीप यादवले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई नेपालमा इन्धन आपूर्ति सहज नभएसम्म इन्धन बिक्री नगरिने जानकारी दिए । ‘अहिले अत्यावश्यक अवस्थामा सबै वायुसेवा कम्पनीलाई इन्धन उपलब्ध गराइएको छ,’ उनले भने, ‘इन्धन आपूर्ति सहज हुने ग्यारेन्टी नभएसम्म नियमित वितरण गर्न भने सकिँदैन ।’
नियमित दिन थालेको एक सातामै समस्या आयो भने पुन: प्राविधिक अवतरणको व्यवस्था मिलाउन झन्झट हुने भएकाले कम्पनीहरूसँगको समन्वयमा तत्काल इन्धन वितरण सुरु नगरिएको प्रमुख यादवले बताए । वीरगन्जस्थित रक्सौल नाकाबाट विनाअवरोध इन्धन आपूर्तिको ग्यारेन्टी भएपछिमात्र सबै वायुसेवा कम्पनीलाई इन्धन बिक्री प्रारम्भ गर्ने योजना निगमको छ । अहिले नेपालगन्ज नाकाबाट सीमित परिणाममा मात्र हवाई इन्धन भित्रिरहेको प्रमुख यादवले जानकारी दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले गत १२ असोजयता भारतका विभिन्न सहरमा प्राविधिक अवतरण गरी इन्धन भर्दै आएका छन् । आयल निगमले इन्धनको भरपर्दो व्यवस्था नगर्दासम्म वायुसेवा कम्पनीलाई प्राविधिक अवतरण गरी इन्धन भर्नुको विकल्प नरहेको अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भरत श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले कहिलेसम्म इन्धनको जोहो आफैँ गर्नुपर्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने,’ सीमा नाका खुलेकाले छिट्टै समस्या समाधान हुने आशा छ ।’
आन्तरिकलाई २ महिना पुग्ने इन्धन मौज्दात
निगमको विमानस्थलस्थित हवाई इन्धन डिपोले नेपाल वायुसेवा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सरकारी तथा निजी क्षेत्रका आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीलाई नियमित इन्धन उपलब्ध गराइरहेको छ । डिपोप्रमुख यादवका अनुसार निगमसँग आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीलाई २ महिना पुग्ने इन्धन मौज्दात छ । नेपाल वायुसेवा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न पनि १ महिनासम्म पुग्ने इन्धन सञ्चित रहेको उनले जानकारी दिए । भारतको अघोषित नाकाबन्दीसँगै नेपालमा इन्धन अभाव चुलिएपछि नेपाल आयल निगमले नेपाल वायुसेवा निगममार्फत हवाई इन्धन आपूर्ति थालेको थियो । | Economy | false | [
0,
17056,
10230,
182,
7624,
600,
7694,
7,
464,
1058,
1277,
4489,
2739,
1394,
7771,
316,
2239,
12,
2206,
14,
5091,
4489,
572,
715,
16,
13,
5,
114,
1567,
973,
6506,
57,
54,
306,
11065,
177,
510,
4489,
1669,
3063,
27,
5,
36,
7243,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
863 | 863 |
काठमाडौं/ मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले ग्राहक सचेतना पहल सुरु गरेको छ । पहलअन्तर्गत कम्पनीले डेटा ग्राहकलाई आफ्नो मोबाइलमा ब्याकग्राउन्ड डेटा बन्द गरेर अनावश्यक ब्यालेन्स खर्च हुनबाट जोगिन सुझाब दिएको छ ।
विशेषगरी स्मार्ट फोनमा रहेका विभिन्न एप्लिकेसनले स्वत: अपडेटलगायतमा डेटा खपत गर्ने भएकाले विनाजानकारी डेटा प्रयोग हुनबाट रोक्न ब्याकग्राउन्ड डेटा डिसएबल गर्नुपर्ने कम्पनीको भनाइ छ । यसबाट ग्राहकलाई इन्टरनेट नचलाउँदा पनि ब्यालेन्स काटिएको अनुभवबाट सुरक्षित राख्न सकिने कम्पनीले बताएको छ ।
पहलअन्तर्गत कम्पनीले ग्राहकलाई मोबाइलमा इन्टरनेट नचलाउँदा पनि ब्याकग्राउन्डमा रहेका अपरेटिङ सिस्टम तथा एपले डेटा खपत गर्न सक्ने र यसले गर्दा लाग्ने डेटा शुल्कबारे विभिन्न जानकारीमूलक सन्देश दिनेछ ।
‘डेटा प्रयोगकर्ताको संख्या बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा ग्राहकलाई सुसूचित रहन तथा विनाजानकारी हुने संभावित डेटा प्रयोग र शुल्कबारे जानकारी दिन यस्तो पहल जरुरी छ,’ एनसेलका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने । | Economy | false | [
0,
106,
182,
1479,
19652,
558,
7337,
11,
3043,
8676,
1661,
206,
28,
13,
5,
1661,
1146,
1117,
16783,
3043,
14,
54,
1479,
8,
9995,
2119,
12848,
16783,
538,
109,
5565,
19323,
415,
67,
17,
11712,
6769,
245,
13,
5,
6143,
4807,
11016,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
864 | 864 |
गोरखा/ मुख्य कार्यालय गोरखामा रहेको मनास्लु विकास बैंकको पाँचौँ साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । गोरखा, तनहुँ र चितवन गरी ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको बैंकको साधारणसभामा सञ्चालक समिति अध्यक्ष विजय मल्लले पेस गरेको प्रतिवेदन, आ.व. ०७२/०७३ का लागि वाह्य लेखापरीक्षकको नियुक्तिलगायत आ.व.०७१/०७२ को वासलात सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
साधारणसभाले आव ०७१/०७२ सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १३.५० प्रतिशत बोनस सेयर तथा ०.७१ प्रतिशत नगद लाभांश कर प्रयोजनार्थ वितरणको निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, बोनस सेयरपछि कायम हुने पँुजीमा २:१ (५० प्रतिशत) हकप्रद सेयर आह्वान गर्ने तथा संस्थापक सेयरधनीको समूहमा ५१ प्रतिशत सेयर कायम राखी बाँकी १९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण समूहमा परिणत गर्ने विशेष प्रस्ताव पनि साधारणसभाबाट पारित
भएको छ ।
बोनस सेयर तथा २:१ हकप्रद सेयर माग गरेपछि बैंकको चुक्ता तथा जारी पुँजी २७,५२,९४,२५० हुनेछ भने अधिकृत पुँजी ३०
करोड पुग्नेछ ।
साधारणसभाले संस्थापक पक्षका ६ सञ्चालक अध्यक्षमा विजय मल्ल, बद्रीबहादुर मास्के, लिकुलबाबु श्रेष्ठ, कल्याण जोशी, हरेराम श्रेष्ठ र शीतलकाजी मास्केलाई सर्वसम्मत चयन गरेको छ भने सञ्चालक समिति बैठकले अध्यक्षमा विजय मल्ललाई पुन: सर्वसम्मत चयन गरेको बैंकका निमित्त महाप्रबन्धक दुर्गाराम पुरीले जानकारी दिए । | Economy | false | [
0,
2004,
182,
283,
239,
2004,
8,
35,
19732,
76,
2049,
13102,
5830,
203,
16,
13,
5,
2004,
7,
2934,
9,
1212,
57,
175,
79,
8248,
35,
2049,
5830,
8,
2326,
250,
117,
1558,
1412,
11,
3505,
28,
1065,
7,
2969,
10,
21768,
183,
19,
1498... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
865 | 865 |
केदार मगर/नयाँ पत्रिकाखोटाङ, २५ माघ
जिल्लामा यो वर्ष गोलभेँडा उत्पादन २३ प्रतिशत बढेको छ । गोलभेँडा खेतीका लागि सुहाउँदो हावापानी तथा कृषकमा प्रविधि र प्राविधिक ज्ञान विकास भएकाले उत्पादन वृद्धि भएको हो ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय खोटाङका अनुसार यो वर्ष ६ हजार ९ सय मेट्रिकटन गोलभेँडा उत्पादन भएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय खोटाङका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्यामप्राद रिजालले गत वर्ष ५ हजार ६ सय मेट्रिकटन उत्पादन भएको जानकारी दिए ।
जिल्लामा यो वर्ष ६ सय ९० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा गोलभेँडा खेती गरिएको छ । गोलभेँडा जिल्लाको सबै गाविसमा उत्पादन हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लाको सबै गाविसमा गोलभेँडा उत्पादन भए पनि सदरमुकामआसपास तथा बजार क्षेत्रमा बस्ने किसानले मात्र व्यावसायिक रूपमा खेती गर्दै आएको कार्यालयका प्राविधिक सहायक कौशलकुमार यादवले जानकारी दिए । जिल्लामा उत्पादित गोलभेँडा जिल्लाबाहिरसमेत बिक्री हुने थालेको छ ।
जिल्लामा उत्पादित गोलभेँडा प्रतिकेजी ३० देखि ४० रुपैयाँसम्ममा खरिद–बिक्री हुने गरेको किसान बताउँछन् । जिल्लाका कृषकले विशेषगरी सिर्जना, मनिसा, विनसरी र तिर्सना जातका गोलभेँडा खेती गर्दै आएका छन् ।
यो वर्ष जिल्लाका ५९ जना कृषकलाई युवालक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत सहयोग गरिएकाले पनि गोलभेँडा उत्पादन बढेको कार्यालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय जिल्लाका कृषकले प्लास्टिक टनेल बनाएर गोलभेँडा खेती गर्न थालेका छन् । | Economy | false | [
0,
5642,
1496,
182,
7624,
600,
21061,
7,
464,
1058,
328,
21,
80,
21142,
315,
1016,
235,
663,
13,
5,
21142,
1122,
12,
19,
15754,
5172,
22,
3467,
8,
707,
9,
973,
944,
76,
422,
315,
776,
16,
20,
5,
79,
419,
76,
239,
2653,
12,
9... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
866 | 866 |
सिइओ, बजेट र बोर्ड सदस्य पाएसँगै बोर्ड डेढ वर्षपछि पूर्ण जिम्मेवारीमा
अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २६ माघ
सरकारले रिक्त दुई सदस्य नियुक्ति गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पूर्णता दिएको छ । यससँगै ०७१ वैशाखयता अस्तव्यस्त रहेको बोर्ड पुन: आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्किएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट रिक्त दुई स्थानमा पर्यटन व्यवसायी कृष्णकुमार अर्याल र पूर्ण कुँवरलाई नियुक्त गरिएको हो ।
सदस्य सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा ट्ेरकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का पूर्वमहासचिव हरि धरेल र होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)का महासचिव बिनायक शाह सदस्य रहेको उपसमिति गठन भएको थियो ।
उपसमितिको सिफारिसमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई सदस्य नियुक्त भएका हुन् । उनीहरू आगामी तीन वर्षलाई बोर्ड सदस्यमा नियुक्त भएका हुन् । उनीहरूमध्ये कुँवरले पश्चिमाञ्चल र अर्यालले मध्यमाञ्चलको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
११ सदस्य रहने बोर्डमा पाँचजना सदस्य निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । बाँकी तीन सदस्य राजेन्द्र सापकोटा, घनेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पा भने एक वर्षअगाडि नै नियुक्त भएका थिए । शेर्पा अख्तियारको छानबिनमा रहेका कारण अहिले निलम्बनमा छन् ।
पुनरावेदन अदालतले ६ माघ ०७२ मा नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यमा रेवतबहादुर कार्की र ध्रुवनारायण श्रेष्ठको पुनर्नियुक्ति खारेज गर्न उत्प्रेषण आदेश गरेको थियो । कार्की र श्रेष्ठलाई दुई वर्षअघि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले समितिमा पुनर्नियुक्ति गरेका थिए । नियुक्तिविरुद्ध ट्ेरकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का महासचिव कर्णबहादुर लामाले रिट निवेदन दिएका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पुनरावेदनले उत्प्रेषण आदेश दिएको हो । यससँगै बोर्डमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गर्न मार्ग प्रशस्त भएको थियो ।
पूर्णता पाएसँगै बोर्ड राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकासको आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्किएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । ‘विगत लामो समयदेखि विवाद र अन्योलमा रहेको बोर्डले एकसाथ कार्यकारी प्रमुख (सिइओ), बजेट र पूर्ण संख्यामा सदस्य प्राप्त गरेको छ,’ उनले भने,
‘अब बोर्डले जिम्मेवारीका साथ काम गर्छ ।’ बोर्ड कार्यकारी समितिको बैठकले गत शुक्रबार ‘आर्थिक विनियमावली २०७२’ र बजेट स्वीकृत गरेको उनले जानकारी दिए । बोर्डले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेट करिब ७ महिना ढिला गरी स्वीकृत गरेको हो । गत महिना (२ पुस) सिइओ नियुक्त भएसँगै बोर्डले गति लिन थालेको हो ।
नेपाल पर्यटन बोर्डमा चार वर्षदेखि नेतृत्व नहुँदा समयमा बजेट स्वीकृत हुन सकिरहेको थिएन । बैठकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ८४ करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको हो । त्यसको झन्डै ४० प्रतिशत (३२ करोड रुपैयाँ) रकम पर्यटन प्रवद्र्धनमा खर्च गर्ने योजना बोर्डको छ । यसबाहेक ग्रामीण क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि, सूचना केन्द्र स्थापना, भूकम्पपछि बिग्रिएको पर्यटन आगमन सुधारको पहलजस्ता कार्यक्रमका लागि बोर्डले बजेट केन्द्रित गरेको बताएको छ । यसअघि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बोर्डको अधिकांश रकम प्रवद्र्धनमा लगाउन सुझाब दिएका थिए । | Economy | false | [
0,
17673,
7,
522,
9,
1388,
240,
1545,
241,
1388,
2611,
3120,
622,
891,
8,
17056,
10230,
182,
7624,
600,
961,
1211,
1058,
142,
6640,
89,
240,
2642,
71,
36,
632,
1388,
14,
9881,
245,
13,
5,
42,
241,
19204,
1365,
3097,
14835,
35,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
867 | 867 |
रमेश रावल
कालिकोट, २६ माघ – कालिकोटको लालु खुलालदेखि हुम्लाको सिमीकोटसम्म कर्णाली करिडोरको सडक निर्माण कार्यले तिव्रता पाएपछि करिडोरआसपासको जग्गा खरिद–बिक्री निकै बढेको छ । करिडोरआसपासमा व्यापारका लागि उपयुक्त ठाउँ भएकाले जग्गाको खरिद–बिक्री बढेको हो ।
यसै आर्थिक वर्षमा कर्णाली करिडोरको कालिकोटको लालु खुलालदेखि बाजुराको अर्थुगेचौरसम्मको ६८ किलोमिटरमा यायायातका साधन चल्ने निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । छिट्टै यातायातका साधन चल्ने र व्यापार–व्यवसायका लागि राम्रो हुने देखेर त्यस क्षेत्रमा जग्गाको बिक्री बढेको करिडोर क्षेत्रका स्थानीय बुद्धीसिंह बिष्टले बताए ।
त्रिदेशीय व्यापारको मार्गका रूपमा लिइएको कर्णाली करिडोरलाई नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । नेपाली सेनाले ५ वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सडक निर्माणको कामले तिव्रता पाएपछि यहाँको व्यापार राम्रो हुने भएकाले स्थानीयले होटललगायत भौतिक संरचना निर्माण कार्य गर्न थालेको करिडोर क्षेत्रका स्थानीय हस्तबहादुर खड्काले बताए । अहिले कर्णाली करिडोर क्षेत्रका स्थानीय दैनिक जिल्ला मालपोत कार्यालयमा जग्गा नामसारी गर्न आउने गरेको जिल्ला मालपोत कार्यालय कालिकोटले जनाएको छ ।
करिडोरको निर्माण कार्यले तिव्रता पाएपछि अहिले त्यस क्षेत्रमा जग्गाको कारोबार बढेको जिल्ला मालपोत कार्यालय कालिकोटका प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीले बताए । मालपोत कार्यालय कालिकोटका अनुसार करिडोर क्षेत्रमा जग्गाको कारोबार बढेसँगै गत आर्थिक वर्षको भन्दा यो आर्थिक वर्षको चार ४ महिनामा नै लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ । यो आर्थिक वर्षको ४ महिनामा ११ लाख ७४ हजार २५४ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको मालपोत प्रमुख शाहीले बताए ।
कर्णाली करिडोरमा जग्गा कारोबार बढ्यो | Economy | false | [
0,
3027,
5941,
5146,
7,
1211,
1058,
325,
5146,
6,
2752,
97,
1375,
59,
132,
3775,
6,
6449,
34,
1383,
116,
1270,
10363,
6,
226,
101,
210,
11,
13455,
138,
5304,
10363,
1066,
68,
5602,
6,
796,
863,
86,
749,
7907,
319,
663,
13,
5,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
868 | 868 |
काठमाडौं, २६ माघ – भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण योजनामा अघि बढेको नेपाललाई आवश्यक सबै सहयोग गर्न भारत तयार रहेको बताएका छन् । नेपालका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँगको भेटमा नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार पुनर्निर्माणसँगै विकास/निर्माणका योजनालाई सहज ढंगले अघि बढाउन आर्थिक सहयोग तथा स्रोत उपलब्ध गराउन भारत तत्पर रहेको उनले बताए ।
जेट्लीले भूकम्पपछि जारी पुनर्निर्माण योजना तथा लक्ष्यका बारेमा समकक्षी पौडेलसँग चासो राखेको बताइएको छ । गत जेठमा नेपालमा भएको दाता सम्मेलनमा भारतले करिब १ खर्ब रुपैयाँ (१ अर्ब डलर) सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
त्यस अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालमा देखिएको लगानीमैत्री वातावरणको विकाससँगै विकास/निर्माण योजनालाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक नेपालमा खोल्न लागिएको जानकारी गराएका थिए । नेपालको भारतसँग आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धमात्र नभएर २ मुलुकबीच सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध पनि उत्तिकै दरिलो रहेको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भेटवार्ताका क्रममा भने प्राकृतिक विपत्तिपछि पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको नेपालमा स्रोतसाधनको कमीले विकास गतिविधि कम हुनसक्ने आँकलन गर्दै निकटस्थ छिमेकी भारतबाट थप सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताएका थिए । छलफल कुनै निश्चित योजना तथा आर्थिक एजेन्डाभन्दा पनि समग्र दुईदेशीय आर्थिक सरोकारका विषयमा केन्द्रित भएको छ ।
आफ्ना समकक्षीसँग अर्थमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीको भारतप्रतिको सदाशयता र भारतबाट गरिएको सहयोगको अपेक्षाबारे विस्तृतमा जानकारी गराएका थिए । भारत बसाइमा प्रधानमन्त्री ओलीको आशन्न भारत भ्रमणलाई परिणाममुखी बनाउन दिल्लीमा सरोकारवाला सबै पक्षसँग पौडेले छलफल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो विदेश भ्रमण आगामी फागुन ७ गते भारतबाट गर्ने तय भएको छ । त्यसो त अर्थमन्त्री पौडेलको पनि यो द्विपक्षीय भ्रमण पहिलो हो । अर्थमन्त्री पौडेल मंगलबार बिहान सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोबलसँग भेटवार्ता सकेर अपरान्ह काठमाडौं फर्किनेछन् । एनडीटीभीले पौडेल र जेट्लीबीच २ देशबीच व्यापार वृद्धि गर्न द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित रहेको जनाएको छ ।
दिल्लीको मानसिंह रोडस्थित ताज होटलमा १ घण्टा लामो दिवा भोजसहितको भेटवार्तामा अर्थमन्त्री पौडेलले २ पेज लामो लिखित मन्तव्य नेपालीमा पढेर सुनाएका थिए भने भारतीय समकक्षी जेट्लीले हिन्दीमा स्वागत गरेका थिए । पौडेलले आइतबारमात्रै भारतीय विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराजसँग भेट गरेका थिए । भेटमा स्वराजले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वागतका लागि भारतले प्रतीक्षा गरिरहेको र भ्रमणपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध थप बलियो हुने बताएकी थिइन् । ओलीले फागुन ८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्ने र त्यस अवसरमा क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय मुद्दाहरूमा छलफल हुने बताइएको छ ।
भारतीय अर्थमन्त्री जेट्लीसँगको भेटवार्ताका क्रममा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री पौडेलसँगै अर्थ मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मी, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागी, भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसहित पदाधिकारी सहभागी थिए । भारतीय पक्षबाट अर्थमन्त्री जेट्लीसँगै नेपालका लागी भारतीय राजदूत रणजीत राय, विदेश मन्त्रालयमा नेपाल डेस्क प्रमुख अभय ठाकुरसहित अतिरिक्त सचिव, सहसचिवहरूको सहभागिता थियो ।
नेपालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियाले तिव्रता लिएसँगै मधेसी मोर्चाको आन्दोलनका कारण भन्दै भारतले साढे ३ महिनादेखि नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ । भारतको नाकाबन्दीका कारण नेपालले खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि र अन्य अत्यावश्यक वस्तु आयातमा कठिनाइ भएकाले ती वस्तुको तिव्र अभाव हुँदै आएको छ । संविधानको पहिलो संशोधनसँगै असहज देखिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध सहज हुने लक्षण देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जाने निश्चित भएको थियो । त्यसैको पूर्वतयारीस्वरूप अर्थमन्त्री पौडेल आइतबार भारत गएका थिए ।
भारतमा अर्थमन्त्री द्विपक्षीय छलफलमा रहँदा नेपालको भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगानाले नेपाल र भारतबीच रहेका सबै नाकाहरू सहज रूपमा सञ्चालनमा आएको बताएका छन् । भारतसँग जोडिएका १९ वटै नाका सहज रूपमा सञ्चालनमा आएकाले माघदेखि नै लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठ्ने भएकाले चालू वर्षमा राजस्व संकलन लक्ष्य पुर्याउन कोशिस गरिने उनले बताए ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सघाउन भारत तयार | Economy | false | [
0,
961,
1211,
1058,
325,
261,
3748,
4321,
13194,
5355,
11,
7909,
6,
3055,
6908,
234,
663,
2450,
287,
82,
202,
24,
397,
376,
35,
545,
27,
5,
547,
3748,
1471,
762,
1555,
2133,
8944,
124,
857,
9,
1583,
496,
3055,
241,
76,
182,
7181... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
869 | 869 |
सचेन गौतम, कृष्ण रिजाल/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २७ माघ
करिब २० महिना प्रधानमन्त्री भएका सुशील कोइरालाको कार्याकालमा मुलुकको अर्थतन्त्र नै समान्य रह्यो । संविधान निर्माणको प्रमुख प्राथमिकताका साथ बनेको उनको सरकारले अर्थतन्त्रलाई समेत कमजोर बन्न दिएन । राजनीतिक क्रान्ति पूरा गरेर आर्थिक क्रान्तितिरको यात्राको प्रस्थानबिन्दु मानिएको नयाँ संविधानले नेपाललाई दिए, आर्थिक परिसूचकहरू सामान्य रहेको अर्थतन्त्र नयाँ सरकारलाई सुम्पिए पनि ।
कोइरालाकै नेतृत्वमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण मानिएका सम्झौताहरू भए । भारतसँगको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पिटिए) भयो । भारतीय कम्पनीहरू जिएमआर र सतल जलविद्युत् निगमसँग ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत्को आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) उनकै नेतृत्वमा भयो । यसले उनको कार्यकाल ऊर्जा विकास र लगानीका लागि कोशेढुंगा सावित भएको योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. गोविन्दराज पोखरेलले बताए । कोइरालाले निस्क्रिय अवस्थामा रहेको लगानी बोर्डलाई सक्रिय गराएर पिडिए गराएको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक रूपमा विवादित विषयमा सहमति गरी भारतसँग पिटिए गर्नु मुलुकको ऊर्जा विकासका लागि कोशेढुंगा थियो,’ उनले भने, ‘संविधान निर्माणपछि मुलुकले समृद्धितर्फ अगाडि बढ्ने उहाँ बताउनुहुन्थ्यो, यसका लागि आन्तरिक र विदेशी लगानीको वातावरण निर्माण गर्न उहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो ।’ कोइरालाले राजनीतिक जोखिम मोलेर भए पनि दुई जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पिडिए गरेको पोखरेलको भनाइ छ ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसमा ३ हजारजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने लगानी बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तै, अरुण तेस्रोमा १ खर्ब ४ अर्ब लगानी र ३ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । यसले विदेशी लगानीका लागि नेपाल अधिक सम्भावना रहेको सन्देश दिन सफल भएको वरिष्ठ उद्योगी पद्म ज्योतिले बताए । ‘कोइराला नेपालको अर्थतन्त्रप्रति चिन्तित हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘संविधान निर्माणका साथै पिटिए र पिडिए गरेर उहाँले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ ।’
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व सम्हालेका कोइरालाको कार्यकालमा मुलुकको अर्थतन्त्रले सकारात्मक गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को माघमा उनी प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेका थिए । उनी प्रधानमन्त्री बनेको उक्त आवमा मुलुकले ५ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो । यो वृद्धिदर ६ वर्षयताकै उच्च थियो ।
उनी नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कानुनी सुधारमार्फत ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार’को घोषणा गर्यो, जुन कार्यान्वयनको चरणमा छ, तर त्यसको प्रगति अपेक्षित भने छैन । कोइराला नेतृत्वको सरकारले पूरा काम गरेको आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतमा सीमित भयो । खाद्यान्न उत्पादन र १२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछिको तीन महिनामा आर्थिक क्रियाकलापमा आएको कमीका कारण आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिन पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा उनको सरकारले गरेको तीव्र पहललाई सकारात्मक मानिन्छ ।
पुननिर्माणमा लगानी जुटाउन गरिएको ‘नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ उनको कार्यकालको उपलब्धिमूलक रह्यो । दाता सम्मेलनमा ४ खर्बभन्दा बढीको वैदेशिक सहयताको प्रतिबद्धता आएको थियो । पुनर्निर्माण अघि बढाउन अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिएको थियो । उनी नेतृत्वको सरकारले ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित गराउन चासो नदिँदा अध्यादेश नै निस्क्रिय भयो । जसले गर्दा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सुरु हुन ढिला भयो ।
भौगोलिक कठिनाइ हुँदाहुँदै पनि उनको सरकारले छोटो अवधिमा भूकम्पपछिको आवश्यकता पहिचान गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । यो आफैँमा विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त थियो । कोइराला सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम राख्न उद्दत रहने प्रधामन्त्री रहेको पोखरेल बताउँछन् । उनी सम्झन्छन्, ‘कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना गर्नुपूर्व कति खर्च हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो, बढी खर्च हुने देखिएमा आश्चर्य मान्नुहुन्थ्यो ।’
कोइरालाकै नेतृत्वमा भारतसँग ‘अमलेखगन्ज–रक्सौल पेट्रोलियम पाइपलाइन’ निर्माण गर्न सम्झौता भयो । गत भदौमा भएको सम्झौतामा पाइपलाइनको २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागतमध्ये भारतले २ खर्ब (७३ प्रतिशत) र नेपालले ७५ अर्ब (२७ प्रतिशत) रुपैयाँ बेहोर्ने उल्लेख छ । दुई सरकारबीच समझदारी भएको ३० महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, संविधान निर्माणपछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण पाइपलाइन निर्माण अन्योलपूर्ण बनेको छ ।
कोइरालाले वैदेशिक सहायतालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विकास सहयता नीति ल्याए । यसमा टुक्रे आयोजनाका लागि वैदेशिक सहायता नलिने र सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेको क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकार प्रमुखका रूपमा बिमस्टेक बैठकमा जाँदा देखिएको उनको सामान्यपनबारे विश्वभर चर्चा भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री भएको पहिलो दिन ५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानीका लागि प्राप्त भएका बिललाई हरेक सरकारी कार्यालयले वेबसाइटमार्फत सर्वाजिनक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्न्यातले भ्रष्टाचारले आक्रान्त पारेको मुलुकमा कोइरालाले आगामी पुस्ताका लागि गतिलो पाठ सिकाएर गएको बताए । ‘सम्पत्तिको लोभ–लालचमा नफस्ने सादा जीवन उहाँबाट सिक्नुपर्ने आदर्श हो,’उनले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले कोइरालाको निधनबाट निजी क्षेत्रका हिमायती गुमाएको बताए । ‘उहाँले निजी क्षेत्रले सधैँ उठाउँदै आएको खुला अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्दै आउनुभएको थियो,’ उनले भने, देशमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर पटकपटक सार्वजनिक स्थानबाट बोल्दै गर्दा त्यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउँथ्यो ।’
पार्टीको नेता हुँदा वा प्रधानमन्त्रीमा हुँदा सुशील कोइरालाले जहिले पनि निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘लोभलालच नभएको त्यागी नेताका रूपमा पाउँदा निजी क्षेत्रलाई जहिले पनि सहजता भयो,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई कहिल्यै पनि दबाब नदिने, कुरा सुनेर, छलफल गरी निर्णय गर्ने हुनाले कुनै पनि विवादास्पद निर्णय पनि हुन पाएनन् ।’ कोइरालाको निधनबाट गैरआवासीय नेपाली अभियानले आफ्नो अभिभावक गुमाएको गैरआवसीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घलेले प्रतिक्रिया दिए ।
राजनीतिक रूपमा विवादित विषयमा सहमति गरी भारतसँग पिटिए गर्नु मुलुकको ऊर्जा विकासका लागि कोसेढुंगा थियो, संविधान निर्माणपछि मुलुकले समृद्धितर्फ अगाडि बढ्ने उहाँ बताउनुहुन्थ्यो, यसका लागि आन्तरिक र विदेशी लगानीको वातावरण निर्माण गर्न उहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्योप्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
विदेशी लगानीका लागि नेपाल अधिक सम्भावना रहेको सन्देश दिन कोइराला सफल हुनुभएको थियो, कोइराला नेपालको अर्थतन्त्रप्रति चिन्तित हुनुहुन्थ्यो, संविधान निर्माणका साथै पिटिए र पिडिए गरेर उहाँले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छपद्म ज्योति, वरिष्ठ उद्योगी
कोइरालाको निधनबाट निजी क्षेत्रले खुला अर्थतन्त्रका हिमायती गुमाएको छ, उहाँले निजी क्षेत्रले सधैँ उठाउँदै आएको खुला अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्दै आउनुभएको थियो, देशमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर पटकपटक सार्वजनिक स्थानबाट बोल्दै गर्दा त्यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउँथ्योपशुपति मुरारका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
लोभलालच नभएको त्यागी नेताका रूपमा पाउँदा निजी क्षेत्रलाई जहिले पनि सहजता भयो, निजी क्षेत्रलाई कहिल्यै पनि दबाब नदिने, कुरा सुनेर, छलफल गरी निर्णय गर्ने हुनाले कुनै पनि विवादास्पद निर्णय पनि हुन पाएनन्राजेशकाजी श्रेष्ठ अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
भ्रष्टाचारले आक्रान्त पारेको मुलुकमा कोइरालाले आगामी पुस्ताका लागि गतिलो पाठ सिकाएर गए, सम्पत्तिको लोभ–लालचमा नफस्ने सादा जीवन उहाँबाट सिक्नुपर्ने आदर्श हो,नरेन्द्र बस्न्यात अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ | Economy | false | [
0,
190,
2989,
23,
1342,
7,
798,
3542,
182,
7624,
600,
7694,
7,
729,
1058,
499,
323,
429,
156,
73,
4310,
5967,
210,
33,
4555,
1598,
2574,
37,
16005,
3232,
5,
324,
1871,
110,
1583,
12,
246,
385,
145,
142,
2574,
14,
103,
1239,
756,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
870 | 870 |
२७ माघ, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसी यतिबेला तनावमा परेका छन् । सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै ऐन संशोधनको तयारीमा रहेका मन्त्री केसीलाई सहकारी सञ्चालकहरुले चर्को विरोध गरेपछि उनी तनावमा परेका हुन् ।
विशेष गरी एमाले, कांग्रेस र माओवादीसमर्थित सहकारी सञ्चालकहरुले आफ्नो विरोध गरिरहेको मन्त्री केसीको गुनासो छ ।
एमालेकै नेतासमेत रहेका कानूनमन्त्री अग्नि खरेलले समेत समर्थन जनाइसकेको नयाँ सहकारी विधेयकमाथि एमालेकै कार्यकर्ता रहेका सहकारी सञ्चालकले विरोध गर्नु आश्चार्यजनक रहेको भन्दै केसीले सहकारीका नाममा ठग्ने धन्दामा लागेकाहरु आत्तिएको बताए ।
सहकारी ऐनको विवादबारे मन्त्री केसी यसो भन्छन्ः
सहकारी भनेको समाजवादी अर्थतन्त्रको एउटा जग नै हो । ०४८ मा बनेको जुन सहकारी ऐन छ, त्यसका आधारमा अहिलेसम्म सहकारीहरु सञ्चालन हुँदै आए । मैले सहकारीको के विकृति-विसंगति फेला पारेँ भने विभिन्न किसिमका नाम राख्ने, तर खास काम भने बचत र ऋणको गर्ने ।
यसमा पनि सहर-बजारका सहकारी खासगरी काठमाडौंका सहकारीले बहुउद्देश्यीय भनेर जे-जे राम्रा नाम राखे पनि मूल काम बचत र ऋणको गरेको पाएँ । त्यसकारण ०४८ सालको कमी-कमजोरीलाई हटाएर नयाँ ऐन आवश्यक रहेको हामी धेरैलाई महसुस भएको छ ।
अहिले सहकारीका मूल्य-मान्यता, सिद्धान्तलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले नै नयाँ मस्यौदा तयार गर्यो । यो मस्यौदा तयार गर्दा मन्त्रालयले सहकारी अभियन्ता भन्नेहरुलाई समेत राखेर छलफल गर्यो, अनि मात्र यो मस्यौदा आएको हो ।
विधेयकको ड्राफ्ट भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयमा गयो, उसले स्वीकृति दिएर यता पठायो । कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आयो । अहिले मन्त्रिपरिषदबाट विधेयक समितिमा गएको छ ।
बाहिर के कुरा आएको छ भने, मस्यौदाले सहकारी आन्दोलनलाई, सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य-मान्यतालाई ध्वस्त पारेको छ । विशेषगरी सहकारीको नाम बैंक वा कम्पनी समेतले दुरुपयोग गरिरहेका छन्, ती पक्षले व्यापकरुपमा यो नयाँ आएको मस्यौदालाई विरोध गर्दै हिँडेका छन् ।
ती विरोध गर्नेलाई पनि हामीले भेटेर कुरा गरेका छौँ । खासगरी सदस्यता, कार्यक्षेत्र लगायतका आधारभूत कुरालाई उल्लंघन गरी सहकारीको नाम बेचेर फाइदा उठाउनेहरु यो मस्यौदाबाट छटपटिएका छन् ।
सहकारीको नाम बेचेर, तर मारेर खान पल्केकाहरु यो मस्यौदादेखि तर्सेका छन्, छटपटिएका छन् ।
अहिले मस्यौदा छलफलमा छ, त्यसैले अहिले हामीले यसलाई बढी प्रचारमा ल्याएका छैनौँ । तर, सहकारीको नाममा फाइदा लिनेहरुले आफ्नो चाहनाअनुसार यो मस्यौदा खत्तम छ भनेर प्रचार गरिरहेका छन् ।
स्पष्ट सहकारीको सिद्धान्त के हो भने सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख एउटै व्यक्ति हुनुहुँदैन । तर, यहाँ व्यवहारमा सञ्चालक पनि आफैँ, कार्यकारी प्रमुख पनि आफैँ रहेको अवस्था छ । सहकारीमा जागिर पनि आफैले खाने, सञ्चालक पनि आफै हुने । यसरी जुन तत्वबाट सहकारीका आधारभूत सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरेर सहकारी आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने काम गरिएको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र ट्रयाकमा ल्याउन अहिले मन्त्रालयले प्रयत्न गरिरहेको छ । तर, यो प्रयत्न असफल पार्न पनि एउटा पक्ष लागिरहेकै छ । उनीहरुका बाहिर आएका जुन भनाइ, आरोप-लाञ्छना छन्, ती कति सत्य तथ्य छन्, यो मस्यौदालाई हेरेर खुट्याउनुपर्छ ।
विधेयकको विरोध गर्नेहरु जुलुस नै लिएर प्रधानमन्त्रीकहाँ गएका छन् । पाँच वर्ष यो मस्यौदा पास हुन दिँदैनौँ भनेका छन् । सहकारीको खेती गरेर, सहकारीको मूल्य-मान्यता, सिद्धान्तका विपरीत गएर सहकारीबाट फाइदा लिने सीमित मान्छेहरुले मस्यौदाविरुद्ध अभियान चलाएर जनतालाई भ्रम पारिरहेका छन् ।
सहकारीसँग रीस उठ्यो भन्दैमा मन्त्रीको घरको टेबुलमा धुलो थियो भनेर समाचार छापेर त भएन नि । कुरा एकातिर छ, पत्रकारले पनि ध्यान दिनुपर्यो । तपाईं पत्रकार साथीहरुले मस्यौदा अध्ययन गरी सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउन कति ठीक, कति बेठीक छ, यथार्थ बाहिर ल्याउन आवश्यक छ ।
यतिसम्म भइरहेको छ कि, सहकारी क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका एकजना उपसचिवलाई हटाउन पूरै शक्ति लागिरहेको छ । ती उपसचिवबारे एउटा साप्ताहिकले पनि लेख्यो उपसचिव बाबुराम भुसालले तीन लाख रुपैयाँ तलब खान्छन् भनेर । किनभने, सहकारीको नाममा फाइदा लिनेहरुको भरिया भएन भनेरै यो समाचार आयो । जब कि उनले सहकारीको मूल्य-मान्यता र सिद्धान्तलाई कायम गर्न साथ दिइरहेका छन् । तर, उनलाई हटाउन, लखेट्न लागिरहेकै छन् ।
बाहिर प्रचार छ कि मन्त्री पनि नयाँ, सचिव पनि नयाँ, त्यसैले केही कर्मचारीले उनीहरुको बुद्धि भुटे भनेर । तर, ऐन लुकेर ल्याउने चिज हो र ? कानुन मन्त्रालयमा यो मस्यौदा पुग्दा त्यहाँका मन्त्री र सचिवले नहेरी त यता पठाएनन् । राष्ट्र बैंकमा पनि यो मस्यौदा गयो, उसले पनि नहेरी त स्वीकृति दिएन होला ।
त्यसैले सहकारीको नाम बेचेर, तर मारेर खान पल्केकाहरु यो मस्यौदादेखि तर्सेका छन्, छटपटिएका छन् । यो त राम्रो कुरा हो नि ।
मेरो मन्त्रालय आउनुभयो भने देख्नुहुन्छ, कति धेरै सहकारीबाट ठगिएका, लुटिएकाहरु आउँछन्, बर्बाद भएँ, न्याय पाउँ भनेर । अवस्था यस्तो छ । तर, राज्यले केही गर्दैन । यो ऐन आयो भने ती ठगिएका, लुटिएकाहरुलाई पनि केही गर्न सकिन्छ ।
यो ऐन आयो भने, आगामी दिनमा सहकारीको नाम बेचेर खान खोज्नेलाई ठेस लाग्छ । त्यसैले उनीहरु आत्तिएका छन् । | Economy | false | [
0,
729,
1058,
7,
106,
5,
6690,
331,
1007,
22,
14454,
5248,
248,
1927,
576,
1116,
3158,
2244,
8,
584,
27,
5,
1007,
2960,
891,
9252,
241,
803,
1003,
6,
3375,
133,
248,
1116,
14,
1007,
2326,
259,
4787,
1055,
741,
126,
2244,
8,
584,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
871 | 871 |
२७ माघ, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अर्थतन्त्रका ज्ञाता नभए पनि अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील भएको बताएका छन् ।
६५ वर्षे राजनीतिक जीबनमा करिब २ वर्षमात्रै सत्तामा बसेका कोइराला आर्थिक वृद्धिप्रति संबेदनशील अधिकारीको टिप्पणी छ । कोइराला एकैपटक प्रधानमन्त्री भएर सत्तामा बसेका थिए ।
कोइरालालाई आर्थिक कोणबाट विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक र सादगी जिवनयापनका विषयबाट नै हेर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् ।
‘कोइरालालाई म ५० वर्षदेखि चिन्छु । आर्थिक विकासका लागिभन्दा पनि राजनीतिक लडाईमा उहाँको ठूलो योगदान छ । आजको नेपाली समाजमा अत्यन्तै सादा जीबन जिउने सरल र त्यागी नेता हो उहाँ,’ उनले भने ।
तर, आर्थिक विषयवस्तुमा सुशस्ललाई आफूले गिरिजाप्रसाद कोइरालाभन्दा बढी संवेदनशस्ल पाएको उनको भनाइ छ ।
‘म पटक–पटक अर्थमन्त्री भएँ । अर्थमन्त्री भएको बेला गिरिजाबाबुलाई भेटेर आर्थिक विषयवस्तुमा कुरा गर्दा रामशरण र महेशजीलाई बोलाएर मात्रै कुरा गर्नुहुन्थ्यो । लाग्थ्यो, कांग्रेसमा अर्थतन्त्रको जिम्मा रामशरण र महेजीले पाएका छन्,’ अधिकारीले सुनाए ।
तर आफू अन्तिमपटक अर्थमन्त्री हुँदा कोइराला कांग्रेसको पार्टी सभापति भएको र आर्थिक विषयमा कुरा गर्न जा“दा निकै गंभीर र संवेदनशील पाएको उनले बताए । ‘मैले विभिन्न आर्थिक विषयमा कुरा गर्दा सुशीलजीले तपाईले भनेको कुरा अत्यन्तै सही छ, म यस विषयमा संवेदनशील छु, पार्टीका साथीहरुसँग छलफल गरेर सकरात्मक निर्णय दिलाउछु भन्नुभएको थियो,’ अधिकारीले स्मरण गरे– ‘गिरिजाबाबु त हामीसँग डाइरेक्ट डिल नै गर्नु हुँदैनथ्यो । अर्थतन्त्रप्रति मैले सुशीललाई गिरिजाबाबुभन्दा बढी संवेदनशील भएको पाएँ ।’
तर, सुशील कोइराला स्वयं भने आर्थिक विषयबस्तुको ज्ञाता नभएको र आफ्नै अगुवाईमा विकासका काम भने गर्न नसकेको अधिकारीको टिप्पणी छ ।
‘उहाँको शासनकाल आर्थिक विकासभन्दा पनि संविधान निर्माणमै केन्द्रित रह्यो, त्यसैले उहा“ स्वयं अग्रसर भएर मुलुकमा विकास निर्माणका काम भने देख्न पाइएन,’ उनले भने ।
नेपालका अधिकांस शीर्ष नेताहरुसँग अर्थतन्त्रको ज्ञान नभएको र उनीहरु सँग आर्थिक विकासको प्रष्ट दृष्टिकोण पनि नभएको अधिकारी बताउँछन् ।
‘तीतो यथार्थ के हो भने नेपालका अधिकांस शीर्ष नेताहरुसँग आर्थिक विकासको भिजन भएजस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने ।
शान्ति र संविधानमै केन्द्रित : पाण्डे
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि सुशीललाई आर्थिक विकासका पक्षबाट नभई राजनीतिक र सादा जीबन भएको नेताका रुपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘६५ वर्षे राजनीतिक जीबनमा उहाँ करिब २ वर्षमात्रै सत्तामा बस्नुभयो, मैले उहाँसँग एउटै क्याविनेटमा बसेर काम गरेको छैन । उहाँको कार्यकाल आर्थिक विकासका लागि भन्दा पनि दीगो शान्ति स्थापना र नयाँ संविधान निर्माणमा नै केन्द्रिर रह्यो,’ पाण्डेले भने– ‘मैले चाहीँ आर्थिक विकासबाट नभई संविधान निर्माणमा उहाँले राखेको अडान र देखाएको सक्रियताको उच्च सम्मान गर्ने गरेको छु ।’ | Economy | false | [
0,
729,
1058,
7,
106,
5,
233,
11500,
1579,
4276,
10597,
1687,
724,
1092,
331,
233,
3168,
4310,
1769,
2574,
12,
15568,
33,
1935,
15,
2574,
475,
5636,
16,
545,
27,
5,
4219,
3459,
214,
2369,
6326,
8,
499,
143,
80,
3731,
6294,
1901,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
872 | 872 |
ख्याम भुजेल/ नयाँ पत्रिकाइलाम, २७ माघ
कृषिजन्य वस्तुको औद्योगीकरण गर्न सुरु भएको ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ मा इलाममा दुग्ध व्यवसाय छनोटमा परेको छ । सरकारले उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग वाणिज्य संघ इलाममार्फत जिल्लामा कार्यान्वयनमा ल्याएको एक जिल्ला एक उत्पादनमध्ये दुग्ध व्यवसाय छनोट गरिएको हो ।
यसमा विदेश निर्यात गर्न सकिने, उद्योगलाई आवश्यक ५० प्रतिशत कच्चा पदार्थ जिल्लामा उपलब्ध हुने र स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कृषिजन्य वस्तु छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
उद्योग वाणिज्य संघ इलामको आयोजनामा भएको छलफल कार्यक्रममा दूधलाई नै एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रममा छनोट गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । चिया र दुग्ध उत्पादन दुईमध्ये एक वस्तु छनोट गर्नुपर्ने छलफलमा दूध छानिएको भए पनि दुग्धजन्य उत्पादनलाई विदेश निर्यातमा भने समस्या छ । दुग्धजन्य वस्तु विदेश निर्यात गर्दा स्वस्थ पशुबाट उत्पादन भएको हो भनेर प्रमाणित हुनुपर्छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म पशुजन्य उत्पादन प्रमाणित गरिएको छैन । सरकारी नीतिमा नै प्रमाणित गरेर मात्र निर्यात गर्ने प्रावधान नभएकाले दुग्धजन्य उत्पादन विदेश निर्यात हुँदैन । नेपाल पशुजन्य रोगको जोखिममा रहेकाले पनि पशुजन्य उत्पादन निर्यातमा समस्या छ ।
नेपालमा दूध उत्पादनको लागत बढी रहेकाले विदेशी उत्पादनसँग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या रहेको जानकार बताउँछन् । ‘भारतमा दूध बिक्री गर्दा अहिले पनि सरकारले अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ,’ व्यवसाय प्रवद्र्धनमा लागेका एकजना कृषकले भने, ‘विदेशी उत्पादन सस्तो भएकाले नेपालमा विदेशी उत्पादनकै माग छ ।’
एक जिल्ला एक उत्पादनमा सरकारले १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । त्यसबाट कृषिजन्य उद्योगका लागि चाहिने भवन, उपकरण, जग्गा व्यवस्थापनको काम हुनेछ । उद्योग स्थापनाका लागि सरकारी अनुदान बराबरी रकम जिल्लामा संकलन गर्नुपर्छ ।
दुग्धजन्य व्यवसाय नफस्टाएकाले यहाँका व्यवसायीले दूधमा लगानी गर्ने सम्भावना कम छ । ‘दूधमा अहिले डेढ करोड लगानी गर्न पनि लगानीकर्ता नै इच्छुक हुँदैनन्,’ स्थानीय विष्णु काफ्लेले भने, ‘दूधमा भन्दा चियामा लगानी जुट्ने सम्भावना बलियो हुन्छ ।’ इलामबाट मासिक ९५ लाख लिटर हाराहारीमा दूध उत्पादन हुन्छ । दैनिक ६० हजार लिटर दूध मात्र निर्यात हुन्छ । बाँकी दूध, चिज, घ्यु, छुर्पी अन्य परिकार र घरायसी खपत गरेरै सक्नुपर्ने अवस्था छ ।
एक जिल्ला एक उत्पादनमा चियामा लागू गरिए लगानी खेर नजाने स्थानीय बताउँछन् । एक सय ५० वर्षअघि इलामबाटै चिया रोपन सुरु भएकाले चियासँग इलामको पहिचान जोडिएको छ । कार्यक्रममा जिल्लाको पहिचान जोडिएको र गौरवको वस्तु हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
चिया नेपालले विदेश निर्यात गर्ने मुख्य कृषिजन्य वस्तुमा पर्छ । वैदेशिक व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा नेपालले १ करोड ११ लाख ४२ हजार ४ सय ८० किलो तयारी चिया निर्यात भएको थियो । चिया निर्यातबाट नेपालले एक वर्षमा २ अर्ब ६८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ रकम मुलुक भित्र्याएको थियो ।
प्रारम्भिक छलफलबाट दूध छनोटमा परेको भए पनि कार्यक्रमको उद्देश्यअनुसार नभए चियामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने उद्योग वाणिज्य संघ इलामले जनाएको छ । ‘अहिले दूध छनोटमा परेको छ,’ उद्योग वाणिज्य संघ इलामकी अध्यक्ष सुशीला सापकोटाले भनिन्, ‘अध्ययनबाट त्यसमा कार्यक्रम उपयुक्त नभए चियामा गर्न सकिन्छ ।’ | Economy | false | [
0,
665,
10287,
8747,
182,
94,
600,
11982,
61,
7,
729,
1058,
16698,
7460,
2950,
3077,
3237,
1709,
24,
206,
16,
8309,
79,
26,
315,
45,
43,
1723,
8,
12482,
1097,
1464,
8,
346,
13,
5,
142,
492,
1483,
1758,
9,
492,
1483,
696,
1723,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
873 | 873 |
काठमाडौं, २८ माघ – चालू आर्थिक वर्षको पुसमा रोजगारीका लागि विदेश गएका ९८ नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको तथ्यांकअनुसार चालू आवको पुससम्ममा ४६९ नेपाली कामदारले विदेशमा ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
गत वर्षको यही अवधिमा ४२७ नेपाली कामदारको मृत्यु विदेशमा भएको थियो । यो तथ्यांक वैधानिक ढंगबाट श्रमस्वीकृति लिएर गएका कामदारको मात्र हो । अवैध ढंगबाट गएर मृत्यु हुने कामदारको संख्या पनि ठूलै रहेको अनुमान छ ।
सबैभन्दा बढी कामदारको मृत्यु मलेसियामा भएको छ । साउदी अरब, कतार, यूएई र कुवेतमा पनि बढी कामदारको मृत्यु भएको बोर्डले जनाएको छ । नेपाली कामदारको सडक दुर्घटना, सुत्दासुत्दै र कार्यस्थल दुर्घटनाका कारण मृत्यु हुने गरेको छ ।
प्रवद्र्धन बोर्डले विदेशमा गई काम गर्दागर्दै वा अन्य कारणले दुर्घटनामा परेर अंगभंग भएका ६० कामदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ । बोर्डले आर्थिक सहायता १० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म दिने गर्छ । बोर्डले विदेशबाट आएका १७८ शव घरसम्म पु¥याएको छ । विदेशमा अलपत्र परेका १४० कामदारको उद्धार गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढेको बोर्डले जनाएको छ ।
नेपाल र विदेशको सवारी गुड्ने साइड फरक हुने भएकाले पनि नेपालीहरूको सडक दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुने गरेको छ । तालिम नदिई अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाणपत्रमात्रै बेच्ने गरेका कारण पनि विदेशमा कामदारको मृत्यु हुने गरेको वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । “ठूलो संख्यमा कामदारको मृत्यु भए पनि के कारणले भएको भनेर पोस्टमर्टमसमेत गरिँदैन,” उनले भने, “उनी भन्छन्, “कम्तीमा विदेशको सरकारी अस्पतालबाट पोस्टमर्टम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
दिनभरि ५० डिग्री तातो घाममा काम गर्ने र कोठामा आएपछि एयर कन्डिसनर (एसी) प्रयोग गर्ने भएकाले शरीरको तापक्रम नमिलेर पनि कामदारको मृत्यु हुने गर्छ । हृदयघात, आत्महत्या र प्राकृतिक कारणले पनि नेपाली कामदारको मृत्यु हुने बोर्डको तथ्यांकले देखाउँछ ।
पुुसमा ९८ नेपालीले विदेशमा ज्यान गुमाए | Economy | false | [
0,
961,
874,
1058,
325,
4594,
171,
619,
1649,
8,
5884,
19,
970,
1236,
7341,
39,
6343,
296,
16,
13,
5,
1550,
1684,
3107,
1388,
6,
14884,
4594,
1821,
6,
1649,
116,
8,
247,
13855,
39,
2015,
11,
2230,
1023,
19226,
12,
27,
5,
338,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
874 | 874 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २९ माघ
सहकारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले ल्याउन लागेको विधेयक विवादमा परेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको सहकारी विधेयक ०७२ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर सरकारले विधेयक संसद्मा पेस गर्नेछ । संसद् पेस भएपछि विधेकमाथि सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । तर, सहकारीका अभियन्ताले विधेयक आउनुअघि नै यसको विरोध गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय सहकारी संघले विधेयकको मस्यौदा करिब ३२ हजार सहकारी हितविपरीत रहेको बताएको छ । राजधानीमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघ अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले एउटा सहकारीले बदमासी गर्यो भन्दैमा सबैलाई सिध्याउन खोजिएको बताए । ‘उपप्रधानमन्त्री एवं सहकारीमन्त्री चित्रबहादुर केसीको हठले सहकारी क्षेत्र तहसनहस पार्न खोजिएको छ,’ एमालेका सांसदसमेत रहेका बडालले भने, ‘बदमासी गर्ने सहकारीलाई कानुनी कारबाही नगर्ने तर बाँकीलाई लाठो देखाउने सरकारको गलत नियत देखिन्छ ।’
जति बुझाए पनि बुझ्दै नबुझने मन्त्रीले यही मस्यौदा पारित गरे आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको उनले बताए । समग्र सहकारी अभियानलाई संकुचित गर्ने, राष्ट्रिय उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर बनाउने, ३३ हजारभन्दा बढी सहकारी संघसंस्थालाई धराशयी बनाउने अभिप्रायले ऐन ल्याउन खोजिएको संघले आरोप लगाएको छ ।
संघले मुख्य कारोबार, सदस्यता व्यवसाय सञ्चालन, संघ–संस्थाको गठन, बचत तथा ऋणको कारोबार, सञ्चालक समिति गठन, विनियम संशोधन, गैरवित्तीय क्षेत्रमा लगानी, मुनाफा बाँडफाँड, आयकर व्यवस्था, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष, जोखिम व्यवस्थापन, ऋण असुलीमा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था, रजिस्ट्रारको अधिकार, सहकारी निर्देशक समितिको गठन, मापदण्ड निर्देशिका निर्माण गर्न संघहरूको सहभागितालगायत ३६ वटा बुँदा सच्याउन माग गरेको छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
852,
1058,
1007,
14,
13325,
9,
2560,
285,
142,
1144,
288,
1108,
8059,
346,
13,
5,
1007,
22,
4103,
5248,
1242,
376,
28,
1007,
1108,
12981,
10,
6,
3092,
3360,
8,
10,
16530,
13,
5,
3360,
17,
1406,
5260,
142,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
875 | 875 |
सचेन गौतम/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २९ माघ
संस्थानको प्रतिस्पर्धा तथा व्यावसायिकता अभिवद्धि गर्दै समन्वयात्मक ढंगबाट सञ्चालन गर्न स्थापन भएको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड नेतृत्वविहीन बनेको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष विमल वाग्ले र सदस्य नारायण बजाज, डा. लक्ष्मीभक्त शिल्पकार, सीताराम अर्याल र राजेश्वर शर्माको कार्यकाल १९ माघमा सकिएको हो । सरकारले ०६८ मा अध्यक्ष र सदस्य ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले बोर्डको कार्यसम्पादनको अवस्था, कानुनी संरचना तथा संस्थागत व्यवस्थालगायतका विषयमा सुझाब दिन पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिमा राष्ट्र बंैकका पूर्वडेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र मन्त्रालयका संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख सदस्य छन् । समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ ।
संस्थानको समग्र व्यवस्थापन र कार्यकुशलतामा सुधार ल्याएर व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न कार्यकारी प्रमुख योग्यता, दक्षता र क्षमताका आधारमा नियुक्त गर्ने राम्रो सुरुवात भएको थियो ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट तीनजनालाई छनोट गरी संस्थान कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्तिका निम्ति सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सरकारले तीनमध्ये एकजनालाई संस्थानको सिइओमा नियुक्त गर्छ ।
कार्यकारीको कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकार बोर्डलाई दिइएको थियो । यसबाट संस्थानमा केही सुधारको संकेत देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बोर्डले ११ वटा संस्थानका कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
निवर्तमान अध्यक्ष वाग्लेले राजनीतिक तहले बोर्डको स्वामित्व नलिएकाले काम गर्न गाह्रो भएको बताए । ‘कार्यकारी प्रमुख पनि ठीक नभएकाले संस्थान बिग्रिएका हुन्, राजनीतिक तहबाट बोर्ड गठन स्विकारिए पनि यसको स्वामित्व र अपनत्व लिने काम भएन,’ वाग्लेले भने, ‘बोर्ड गठन भएपछि कार्यकारी नियुक्त गर्दा हुने अवाञ्छनीय क्रियाकलाप रोकिने भयो, त्यसले मुलुकलाई माया गर्नेले बोर्डलाई स्विकारे, माया नगर्नेलाई असह्य भयो ।’
संस्थानलाई सुधारेर प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने बोर्डलाई अझै सशक्त बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । सक्षम व्यवस्थापकीय नेतृत्व चयन गरी संस्थानलाई नतिजामुखी, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन सुरु गरिएको पद्धतिले नियुक्त भएका अधिकांश कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन अपेक्षाकृत रूपमा सन्तोषजनक नै पाइएको बोर्डले जनाएको छ । कार्यकारीमा कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्न बन्देज लागेपछि तालुकवाला मन्त्री र सम्बन्धित कर्मचारीतन्त्रले बोर्डको अस्तित्व स्वीकार्न गर्न सकेनन् । बोर्डको कार्यक्षेत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि बोर्डको प्रमुख काम संस्थानका कार्यकारी प्रमुख छनोट प्रक्रिया रोकियो । त्यसपछि अर्थले बोर्ड गठन आदेशको अनुसूचीबाट संस्थानको नाम हटाएर कार्यकारी प्रमुखमा धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गर्नर्े बाटो खोलिदियो । अनुसूचीमा संस्थानको नाम राख्ने र झिक्ने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई छ ।
सरकार परिवर्तनसँगै अनुसूची राख्ने र हटाउने खेल जारी नै रह्यो । अर्थ मन्त्रालयले ३७ वटा संस्थानमध्ये १४ वटालाई अनुसूचीबाट निकालेर क्षेत्रगत मन्त्रालयलाई कार्यकारी प्रमुखमा राजनीतिक नियुक्तिका लागि बाटो खोलिदिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सबैभन्दा बढी संस्थान अनुसूचीबाट निकालेका थिए ।
बोर्ड पनि कार्यकारी प्रमुखको सिफारिसबोहक अन्य काम र जिम्मेवारी वहन गर्न उत्प्रेरित भएको थिएन । अर्थका एक अधिकारीले संस्थानको नीतिगत सुधारका लागि अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा कार्यकारी छनोटमा मात्रै केन्द्रित भएको बताए । ‘कार्यकारी राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरिन्छन् भने बोर्ड किन चाहियो ?’ उनले भने, ‘संस्थानमा साँच्चिकै राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरिए बलियो कानुनी आधारमा सशक्त बोर्ड गठन गरिनुपर्छ ।’
बोर्डले कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको सिफारिसका अतिरिक्त सार्वजनिक संस्थानको नीति, योजना तथा लगानी, संस्थानको पुनर्संरचना, विनिवेश, खारेजी तथा क्षमता विकास, संस्थानको संगठन तथा जनशक्ति, कर्मचारीका सेवा, सर्त र सुविधाको अनुगमन, मूल्यांकन तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी काम गर्ने जिम्मवारी पाएको छ ।
बोर्ड गठन गर्दा संस्थानमा प्रमुख कार्यकारीका अतिरिक्त सञ्चालक समिति अध्यक्ष र सदस्यमा समेत निश्चित मापदण्ड पुगेकालाई प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने नियम बनाइएको थियो । तर, राजनीतिक असहमति भएपछि यो नियम पछि हटाइएको थियो । | Economy | false | [
0,
190,
2989,
23,
1342,
182,
7624,
600,
7694,
7,
852,
1058,
3199,
6,
1653,
22,
1868,
138,
2813,
8744,
91,
71,
958,
1329,
10,
15356,
292,
24,
10,
14098,
16,
176,
3199,
730,
1388,
541,
4049,
385,
13,
5,
1388,
12,
117,
4881,
7115,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
876 | 876 |
नविन अर्याल
२९ माघ, काठमाडौं । विमान सेवालाई महंगो एवं जोखिमपूर्ण व्यवसायका रुपमा लिइन्छ । यो व्यवसायमा लाग्नेहरुले मोल्नुपर्ने जोखिमहरु के कस्ता होलान् भन्नेबारे कुरा गर्दा नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवक्ता रामहरि शर्मा हवाइ सेवाको सफलताका लागि चारवटा मन्त्रहरुमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।
शर्माका अनुसार विमान सेवाका चार सूत्र हुन्- विश्वसनियता, समयको पालना, यात्रुको चाप र नेटवर्क विस्तार । उनका अनुसार यिनै चार सूत्रको कार्यान्वयनले वायुसेवा कम्पनीको सफलता निर्धारण गर्छ ।
‘हवाइ सेवा अत्यन्तै संवेदनशील भएको हुँदा हरपल सतर्क रहनुपर्छ’ प्रवक्ता शर्माले अनलाइनखबरसँग भने- ‘विमान सञ्चालकले चारवटा सूत्रहरु मन्त्रजस्तै जपेर हिँड्नुपर्छ ।’
निगमले पनि यिनै चार कुरामा ध्यान केन्दि्रत गर्ने जानकारी दिँदै शर्माले निगमको तीन वर्षे सुधार योजनामा नेटवर्क विस्तारलाई जोड दिइएको बताए । माथि उल्लेख गरिएका चार सूत्रहरु अपनाउन नसकेमा कुनै पनि हवाइ सेवा सफल नहुने उनले बताए ।
पहिलो सूत्र-विश्वसनीयता
वायुसेवाको सफलताका लागि पहिलो शर्त हो विश्वसनीयता अर्थात ‘क्रेडिबिलिटी’ । जबसम्म यात्रुहरुको विश्वास जित्न सकिँदैन, तबसम्म विमान कम्पनीको प्रगति हुन सक्दैन । ठूला जहाज किनेर उडाउँदैमा यात्रुले विश्वास गर्दैनन् । प्रवक्ता शर्माले निगमको विश्वसनीयताा करिव ९५ प्रतिशत रहेको दाबी गरे ।
दोस्रो सूत्र- समयको पालना
विमान सेवामा सफलताको मन्त्र समयको पालना अर्थात ‘पङ्चुवालिटी’ हो । कुनै पनि जहाजले टिकट बिक्री गरेपछि जहाज समयमा उडाउनै पर्ने निगमका प्रवक्ता शर्मा बताउँछन् । समयमा जहाज उडाउन नसकेमा यात्रुको विश्वास गुम्छ । अहिले नेपाल एयरलाइन्समा देखिएको समस्या पनि समयमा नउड्नु नै हो ।
तर, निगमको तीन वर्षे सुधार कार्ययोजनामा समयमा जहाज उडाउने विषयलाई जोडतोडका साथ उठाइएको उनले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार एयरलाइन्स उद्योगमा जहाज उडाउन १५ मिनेटभन्दा बढी ढिलो गर्न पाइँदैन’ प्रवक्ता शर्माले भने- ‘टिकट लिएको यात्रुलाई समयमा गन्तव्यमा पुर्याउन सक्नुपर्छ ।’
फलानो जहाजमा गएँ भने समयमै पुगिन्छ भन्ने यात्रुको विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । र, यसका लागि जहाज खाली भए पनि समयमै उडाउनुपर्ने र यात्रुले समयै गन्तव्यमा पुग्न पाउनुपर्ने शर्मा बताउँछन् । तेस्रो सूत्र-यात्रुको भार
विमान सेवाको सफलताको तेस्रो सूत्रमा लोड फ्याक्टर अर्थात् यात्रुको भारलाई लिने गरिन्छ । जहाजको कुल सीट क्षमतामध्ये कति सीट भरिएर जहाज उडिरहेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । ‘प्रशस्त जहाज भएर मात्र हुँदैन, जहाज भरेर उडाउन सक्नुपर्छ’ प्रवक्ता शर्मा भन्छन् ।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार विमानको लोड फ्याक्टर ७० देखि ८० प्रतिशतको वीचमा भएमा खर्च कटाएर फाइदा गर्न सकिन्छ ।
भूकम्पअघि निगमका जहाज औषतमा ८० प्रतिशत भरिएर उड्ने गरेको शर्माले बताए । भूकम्प, नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनले पर्यटन व्यवसाय सुस्ताएपछि यात्रु भराइ ७३/७४ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको उनको भनाइ छ । चौथो सूत्र- नेटवर्क विस्तार
विमान सेवामा प्रगतिको चौथो शर्त हो-सञ्जाल विस्तार अर्थात नेटवर्किङ । एयरलाइन्स सञ्चालकले आफ्नो नेटवर्क विस्तारमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । जहाज किनेर नेवटर्क विस्तार गर्न नसकेमा त्यो कम्पनीका लागि अभिशाप हुन्छ ।
दुई पक्षीय हवाइ सम्झौता भएका मुलुकमा त्यहाँको व्यापारबारे सूक्ष्म अध्ययन गरेर नेटवर्क विस्तारमा हवाइ कम्पनीहरु लाग्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।
अहिले नेपालले विभिन्न ३८ देशसँग हवाइ सम्झौता गरिसकेको छ । तर, नेपालबाट पाँचवटा मुलुकमा मात्र उडान भइरहेको छ । निगमले भारत, हङकङ, थाइल्यान्ड, कतार र मलेसियाका सात स्थामा उडान भरिरहेको छ भने बुद्ध एयरले भारतको बनारसमा चार्टर्ड उडान गर्दै आएको छ ।
नेपालले भारतका विभिन्न २४ शहरमा उडान भर्ने अनुमति पाइसकेको छ । त्यस्तै चीनमा ६ ठाउँमा उडान भर्न पाउँछ । अब थप उडान विस्तार गर्दै जाने निगमका प्रवक्ता शर्माले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘माथि उल्लेख गरिएका चारवटा पक्षले एयरलाइन्स सेवाको गुणस्तर मापन गर्छ’ शर्माले भने- ‘एयरलाइन्स सञ्चालकले यी चारवटा मन्त्रहरुलाई मनन गर्नैर्पर्छ ।’ | Economy | false | [
0,
12606,
5014,
852,
1058,
7,
106,
5,
1706,
162,
14,
12257,
331,
13077,
1097,
12,
88,
9282,
5,
21,
6885,
770,
259,
10,
10501,
3488,
2136,
55,
105,
7718,
5046,
6847,
83,
150,
36,
4556,
1578,
12,
1562,
17767,
698,
15198,
5858,
1360,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
877 | 877 |
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १ फागुन
आइएमई समूह तथा ग्लोबल आइएमई बैंक अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा आयोजित ‘अतिकम विकसित राष्ट्र्रको स्तानबुल कार्ययोजना तथा दिगो विकास’सम्बन्धी एकदिवसीय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका छन् ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले अतिकम विकसित राष्ट्रमा रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति तथा वितरण गर्न र विकासका पूर्वाधार निर्माणमा सम्भाव्य नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी लगानी विस्तार गर्न निजी क्षेत्रले विशेष भूमिका खेलिरहेको बताए ।
उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमबाट नेपाललगायत अन्य अतिकम विकसित मुलुकले दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी आवश्यक पुँजीगत लगानीको फराकिलो अन्तर न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्रलाई एक मुख्य साझेदार अंगका रूपमा हेरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
ढकाललाई अतिकम विकसित राष्ट्र्रबाट निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको ७०औँ सत्रका अध्यक्षले यही ११ फेब्रुअरी २०१६ मा आयोजित एकदिवसीय समीक्षा कार्यक्रममा अतिथि वक्ताका रूपमा आमन्त्रण गरेका थिए ।
अतिकमविकसित राष्ट्रहरुको दिगो आर्थिक विकास तथाअतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्यसहित सन् २०११ ममा टर्कीको इस्तानबुलमा बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघको चौथो सम्मेलनले पारित गरेका कार्ययोजना कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षा कार्यक्रममा गरिएको थियो ।
सभामा ७०औं सभाका अध्यक्ष मोगेन्स लिकिटोफ्त एवं संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यले उद्घाटन मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा सदस्य राष्ट्रका राजदुतलगायत नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र प्राज्ञिक समुदायले पनि सम्बोधन गरेका थिए । | Economy | false | [
0,
94,
600,
961,
127,
1286,
12936,
388,
22,
6230,
12936,
645,
117,
1755,
762,
5545,
4812,
339,
511,
8605,
7367,
8,
1152,
3186,
8081,
61,
2584,
357,
1084,
6,
10,
14222,
10641,
6312,
22,
3814,
76,
45,
793,
10484,
5514,
1149,
48,
27,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
878 | 878 |
नयाँ पत्रिका विराटनगर, १ फागुन
विराटनगरका १६ वटा होटेलले मात्र हरियो स्टिकर प्राप्त गरेका छन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले अनुगमन गरेका एक सय १२ होटेलमध्ये १६ वटा होटेलले मात्र हरियो स्टिकर प्राप्त गरेका हुन् ।
दुई दिन अनुगमन गरी गुणस्तर अनुसार १६ वटा होटेल तथा रेस्टुराँमा हरिया, ६३ वटामा मध्यमस्तरको पहेँलोमा एउटा रातो धर्को भएको र ३३ वटामा न्यून स्तरको पहेँलोमा दुईवटा रातो धर्को भएको स्टिकर टाँसिएको खाद्य गुण नियन्त्रण तथा अनुसन्धान प्रमुख प्रमोद कोइरालाले जानकारी गराए ।
कार्यालयले अनुगमन गरिएका होटेलमा सरसरफाइ, तालिम प्राप्त कर्मचारी, साबुनपानी प्रयोग, हावा आउने–नआउने कोठा, खाद्यान्न भण्डारण, खाना पकाउँदा तेल प्रयोग गर्ने तरिका, बाँकी खाना व्यवस्थापन, भाँडा माझ्ने ठाउँलगायत विभिन्न २० वटा प्राविधिक पक्षलाई स्थलगत अध्ययन गरी स्टिकर वितरण गरेको हो । अनुगमनका क्रममा अधिकांश होटेलका खानेकुरा कम गुणस्तरको हुने गरेको पाइएको छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
1904,
7,
127,
1286,
1904,
12,
709,
224,
8258,
11,
90,
5136,
10,
11784,
18,
193,
48,
27,
5,
2988,
707,
22,
2627,
1053,
239,
1904,
11,
1046,
48,
26,
140,
333,
8258,
562,
709,
224,
8258,
11,
90,
5136,
10,
11784,
18,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
879 | 879 |
ईश्वर थापा/नयाँ पत्रिका धनकुटा, १ फागुन
पूर्वी नेपालमा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा सिन्डिकेट गर्ने यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनले चासो देखाएको छैन । पूर्वाञ्चलका मेची, कोसी र सगरमाथा अञ्चलका १६ वटै जिल्लामा यात्रु बस सञ्चालनमा सिन्डिकेट प्रणाली कायम छ । यसले यात्रु मारमा परेका छन् । उनीहरूले चर्को भाडा तिर्नुपरेको छ भने थोत्रा बसमा यात्रा गर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
नेपालको कानुनअनुसार दण्डनीय सिन्डिकेट खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हालै गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले सिन्डिकेट लगाउने व्यवसायीलाई कडा कारबाही गर्ने बताए पनि कार्यान्वयन भने शून्य छ ।
यातायात व्यवसायीले पूर्वाञ्चलको धरान, विराटनगर, दमक, बिर्तामोड, काँकडभिट्टा, धनकुटा, गाईघाट, मिर्चैया, कटारी, घुर्मी, इलाम, पाँचथर, संखुवासभा र भोजपुरबाट विभिन्न स्थानमा चल्ने यात्रु बसमा सिन्डिकेट लगाएका छन् । गृहमन्त्रीले सिन्डिकेट लगाउने व्यवसायीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिँदासमेत पूर्वाञ्चलका प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । सिन्डिकेटका कारण व्यवसायीले आफूखुसी बस सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् ।
जनसंख्या वृद्धिसँगै पूर्वाञ्चलमा यात्रुको चाप बढेको छ । पूर्वाञ्चलको मेचीमा कन्काई व्यवसायी संघ, मेची बस व्यवसायी संघ र मेची यातायात संघले सिन्डिकेट लगाएका छन् । यस्तै, कोसी बस व्यवसायी संघ, पूर्वाञ्चल यातायात संघ, सप्तकोसी बस व्यवसायी संघ, संयुक्त बस व्यवसायी संघ, पूर्व नेपाल यातायात संघ र सिद्धकाली यातायात संघले कोसी अञ्चलका जिल्लामा चल्ने यात्रु बस सञ्चालनमा सिन्डिकेट लगाएका छन् । सगरमाथा अञ्चलमा हिमाल यातायात व्यवसायी संघ र सगरमाथा यातायात संघको सिन्डिकेट छ । यी समितिले थोत्रा बस चलाउने गरेको गुनासो पनि यहाँका सर्वसाधारणको छ । यात्रु बसमा सिन्डिकेट लगाउनेलाई कारबाही नभएपछि समयमा गन्तव्यमा जान कठिन भएको धरानबाट धनकुटा आएका राजु घिमिरेले बताए ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा कोसी बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले पश्चिममा जस्तो चरम सिन्डिकेट पूर्वाञ्चलमा नभएको बताए । उनले पूर्वमा यातायात व्यवसायीको सहमतिमा आलोपालो प्रणाली लागू गरेकाले यसलाई सिन्डिकेट भन्न नमिल्ने दाबी गरे ।
पूर्वाञ्चलका क्षेत्रीय प्रशासक महेन्द्रमान गुरुङले सिन्डिकेट लगाउनेलाई कारबाही गर्न पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको बताए । उनले पूर्वी नेपालका तराईका जिल्लामा यात्रु बस सञ्चालनमा सिन्डिकेटको समस्या कम भए पनि पहाडी जिल्लामा सिन्डिकेटले सीमा नाघिसकेको बताए । | Economy | false | [
0,
2985,
772,
182,
7624,
600,
2797,
7,
127,
1286,
1605,
211,
176,
5876,
1590,
8570,
25,
981,
9244,
992,
24,
122,
786,
11,
1623,
2744,
104,
5,
4677,
12,
4562,
7,
10904,
9,
2027,
930,
12,
709,
4270,
328,
1958,
556,
1590,
8570,
901... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
880 | 880 |
इन्धन अभावको कहानी
सजिलै सहज हुने छैन पेट्रोलियम अजित अधिकारी/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १ फागुन
विगत पाँच महिनादेखि पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव खेपिरहेका उपभोक्ता शुक्रबारदेखि राजधानीमा तेलको नियमित आपूर्ति हुने खबरले उत्साहित भएका थिए । तर, उपभोक्ताले अपेक्षा गरेअनुरूप तत्कालै ग्यास र तेलको आपूर्ति सहज भने हुने स्थिति छैन ।
संविधान जारी भएलगत्तै ५ असोजदेखि मुलुकभर पेट्रोलियमको अभाव सुरु भयो, प्रत्येक पम्पमा सवारी चालकको लाइन बाक्लियो । लाइन बसेर इन्धन पाए त ठिकै थियो, तर दिनभर लाइन बसेर बेलुकीपख इन्धन नपाइने खबरपछि मोटरसाइकल डोर्याइँदै घर फर्कनु धेरै नागरिकको नियति बन्यो ।
पम्पमा लाइन बसेर पनि तेल नपाएका उपभोक्ताले दिनहुँ आक्रोश पोख्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले १३ असोजबाट निजी सवारीसाधन (मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, जिप, भ्यान) लाई इन्धन नदिने निर्णय गर्यो । सरकारले तेल नदिने भनेपछि पम्पमा सवारीको लाइन देखिन छाड्यो । यो दिनदेखि सडकमा सवारी कम, बुटवा धेरै हुन थाले । निजी सवारीले तेल नपाउँदा अत्यावश्यक सेवासमेत प्रभावित हुने देखिएपछि भोलिपल्टै १४ असोजमा गृह मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवालाई इन्धन दिने निर्णय गर्यो–नक्सालस्थित प्रहरी कल्याण कोषको पम्प र लगनखेलस्थित नेपाली सेनाको शक्तिीदेवी पम्पबाट ।
सुरुबाटै ७० प्रतिशतभन्दा बढी इन्धन आयात हुने रक्सौल–वीरगन्ज नाका बन्द थियो । अन्य पाँच नाका पानीट्यांकी–काँकडभिट्टा, जोगबनी–विराटनगर, सुनौली–भैरहवा, रुपैडिया–नेपालगन्ज र गौरिफन्टा–धनगढीबाट फाट्टफुट्ट मात्रै इन्धन आइरहेपछि सरकारले सार्वजनिक बसलाई समेत नियमित इन्धन दिन सकेन । र, १९ असोजबाट सार्वजनिक सवारीमध्ये माइक्रोबसलाई १५ लिटर, मिनिबसलाई २० लिटर र ठूला बसलाई ३० लिटर इन्धन दिने निर्णय गर्यो । यी सवारीलाई दिनैपिच्छे होइन, दिन बिराएर इन्धन दिन थालियो । त्यसपछि त बसभित्र उभिनेमात्रै होइन, छतमा समेत यात्रुले बस्ने ठाउँ पाउन मुस्किल भयो ।
भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को रक्सौलबाहेक सिलगुढी, बरौनी, बेतालपुर, गोन्डा र बन्थरा डिपोबाट आएको तेल जम्मा गरी आयल निगमले २६ असोजमा निजी सवारीसाधनलाई ५ र १५ लिटरका दरले तेल बाँड्यो । झन्डै महिना दिनदेखि तेल नपाएका सवारीसाधनलाई मुस्किलले ५ लाख ५० हजार लिटर पेट्रोल बाँडियो । लाइन बसेकामध्ये आधा सवारी पनि तेल पाएनन्, दु:खै दु:खमा दसैँ गयो ।
भारतबाट चाहिएजति तेल नआएपछि सरकारले विकल्पको रूपमा चीनलाई अघि सार्यो । दसैँअगाडिदेखि नै चीनबाट तेल ल्याउने चर्चा भए पनि दसैँपछि ११ कात्तिकमा चीन पुगेर नेपाली टोलीले इन्धन आयातका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्यो । र, चीनबाट व्यापारिक हिसाबले इन्धन ल्याउने बाटो कोर्यो । चीनसँग समझदारी गर्ने विषय खासमा भारतलाई तर्साउने हतियार थियो, तर भारतले चीनबाट तेल ल्याउने कुरा पत्याएन र नेपाललाई दिने तेल परिमाण बढाएन, बरु कटौती जारी राख्यो ।
चीनले सम्झौतासँगै १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानमा दियो । तर, व्यावसायिक रूपमा तेल आयातको विषय भने हालसम्म पनि टुंगिएन । चीनले दिएको पेट्रोलको पहिलो खेप १६ कात्तिक साँझ थानकोट डिपोमा आइपुगेको थियो ।
चीनले दिएको युरो–४ मापदण्डको तेल निगमले १९, २० र २१ कात्तिकमा तीन दिन बाँड्यो । त्यतिखेर तिहार आउनै लागेको थियो । यतिवेलासम्म इन्धनमा व्यापक कालोबजारी भइसकेको थियो । कालोबजारीमा निगमकै संस्थागन संलग्नता पनि भेट्टिएको थियो । तर, संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका नियामक निकायले नदेखेझैँ गर्दा कात्तिकको पहिलो साताबाटै कालोबजारीले मुलुकमा सबैभन्दा बढी ‘स्पेस’ पाए । निगमले १ सय ४ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा पेट्रोल दिन नसक्दा सर्वसाधारणले ४ देखि ५ सय रुपैयाँसम्म खर्चेर कालोबजारीयाबाट तेल किने । तीन महिनासम्म कालोबजारीले तेल बजार कब्जा गरे पनि पनि माघ पहिलो साताबाट भने त्यो मत्थर हुँदै आएको छ ।
ग्यास नभएपछि दाउराको भर
कालोबजारीको तेलले जसोतसो चल्यो तर चुलो बाल्न सबैभन्दा कष्टकर भयो । ग्यास उद्योग र डिलरको गेटमा शूून्य डिग्रीसम्मको चिसो मौसमको ख्यालै नगरी दिनरात लाइनमा उपभोक्ता बसे, तर ग्यास पाएनन् । खासगरी राजधानीवासीको यस्तो नियति झन्झन् कठोर बन्दै गएपछि सरकारले २९ कात्तिकदेखि दाउरा वितरण थाल्यो । व्यक्तिलाई प्रतिकिलो १५ र संस्थालाई प्रतिकिलो १७ रुपैयाँका दरले टिम्बर कर्पोरेसनले १५ लाख ४७ हजार ३ सय ४५ किलो दाउरा बिक्री गरेको जनाएको छ । भारतबाट कम ग्यास आएपछि सरकारले एउटा सिलिन्डरमा आधा (७.१ किलो) ग्यास भरेर धेरै नागरिकलाई वितरण गर्ने योजना ल्यायो र हालसम्म कार्यान्वयन भइरहेको छ । तर, ग्यासको अभाव डिजेल, पेट्रोलको भन्दा पनि लामो समयसम्म जाने अनुमान आयल निगमकै अधिकारीहरू गर्छन् ।
अब सहज हुन्छ त ?
आयल निगमले शनिबार बिहानैबाट नियमित रूपमा सर्वसाधारणलाई इन्धन बाँड्ने जनाएको छ । एउटा पम्पमा कम्तीमा ३ हजार लिटर पेट्रोल पठाउने र नियमित पठाउने प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले जानकारी दिए । ‘हामी नियमित रूपमा इन्धन पठाउँछौँ, दैनिक पेट्रोल ३ लाख ५० हजार र डिजेल ४ लाख ५० हजार लिटर काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै वितरण गर्दैछौँ,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसैले बिस्तारै सहज हुने अपेक्षा छ ।’
निगमले दैनिक रूपमा बाँड्न लागेको परिमाण सामान्य अवस्थाको मागअनुरूपको हो । तर, अहिले उपत्यकामा एकैदिन १५ लाख लिटरसम्म पेट्रोलको माग छ । झन्डै ५ महिनादेखि इन्धन नपाएका उपभोक्ताले अबको एक सातासम्म आफूलाई चाहिएजति मात्रै इन्धन सवारीमा भर्ने छैनन्, सकेसम्म दिनहुँ पम्पमा लाइन लागिरहनेछन् । यसबाट माग स्वाभाविक
रूपमा बढ्नेछ ।
अर्कातिर, इन्धन आयात हुने मुख्य बिन्दु रक्सौल डिपोले आधा परिमाण मात्रै तेल लोडिङ गर्दै आएको छ । त्यहाँबाट औसतमा दैनिक २७ लाख लिटर इन्धन आउनुपर्नेमा १३–१४ लाख लिटर मात्रै आइरहेको निगमले जनाएको छ । ‘रक्सौलबाट पूर्ण क्षमतामा नआएसम्म नागरिकले मागेजति तेल वितरण गर्न गाह्रो हुन्छ,’ प्रवक्ता घिमिरे भन्छन् । यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि निगमले नियमित रूपमा इन्धन वितरण गरिरहे पनि सर्वसाधारणले कम्तीमा १ सातासम्म सहज आभास गर्न पाउने छैनन् ।
टाइमलाइन नाकाबन्दीपछि कहिले के भयो ?३ असोज : भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट इन्धन आयात ठप्प भयो । त्यतिखेर निगमसँग १८ हजार १ सय ७० किलोलिटर इन्धन मौज्दात थियो । त्यसभन्दा ११ दिनअघिबाटै ग्यास लोडिङ बन्द थियो ।५ असोज : आइओसीले इन्धन नदिएको खबर आयल निगमले लुकाएर राख्यो र बिस्तारै अभाव देखिन थाल्यो । उपभोक्ता पम्पमा लाइन बस्न थाले ।१३ असोज : गृह मन्त्रालयमा बैठक बसी निजी सवारीलाई इन्धन नदिने निर्णय गरियो । ३ दिनका लागि उक्त निर्णय गरेको भए पनि तेल नआएपछि ४ महिनाभन्दा बढी समय कार्यान्वयन भई बिहीबारसम्म उक्त निर्णय लागू भएको थियो ।१४ असोज : अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधनलाई नक्सालस्थित प्रहरीको पम्प र लगनखेलस्थित सेनाको पम्पबाट इन्धन
वितरण थालियो ।१९ असोज : सार्वजनिक सवारीसाधनलाई कोटा प्रणालीमा इन्धन दिने निर्णय गरियो । सार्वजनिक सवारीसाधन तथा पर्यटकको सेवामा सञ्चालित साधनलाई जोर–विजोर नम्बरका आधारमा तेल दिन थालियो । माइक्रोबसलाई १५ लिटर, मिनिबसलाई २० लिटर र ठूला बसलाई ३० लिटर इन्धन
वितरण थालियो ।२१ असोज : निगमले वैकल्पिक माध्यमबाट तेल आपूर्ति गर्न आसयपत्र माग्यो । २४ असोजसम्म २० कम्पनीले इच्छा देखाए ।२६ असोज : निजी सवारीलाई दसैँअघि उपत्यकाका सबै पम्पबाट इन्धन बाँडियो ।२ कात्तिक : तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निजी क्षेत्रबाट जसले जहाँबाट पनि इन्धन ल्याई बिक्री गर्न पाउने निर्णय गर्यो ।११ कात्तिक : चिनियाँ नेसनल पेट्रोलियम कर्पाेरेसन र आयल निगमबीच इन्धन खरिदका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । र, चीनबाट इन्धन ल्याउने बाटो खुल्यो । साथै, चीनले अनुदानमा १३ लाख लिटर पेट्रोल दिने औपचारिक निर्णय पनि भयो ।१३ कात्तिक : केरुङबाट तेल ल्याउनका लागि थानकोटबाट १२ ट्यांकर प्रस्थान गरे ।१६ कात्तिक : निगमको थानकोट डिपोमा केरुङबाट चिनियाँ पेट्रोल आइपुग्यो । १२ ट्यांकरमा ९८ हजार लिटर पेट्रोल आएको थियो ।१९ कात्तिक : तिहारअघि १९, २० र २१ कात्तिकमा निजी सवारीसाधनलाई इन्धन बाँडियो ।२३ कात्तिक : निगमले इन्धन मौज्दात नभएको र आयात गर्न सरकारले असहयोग गरेको भन्दै तेल बाँड्न नसकिने विवादास्पद निर्णय सार्वजनिक गर्यो ।२८ कात्तिक : बंगलादेशबाट इन्धन आयातको सम्भावना खोज्न निगमको २ सदस्यीय टोली गयो । तर,
तेल आएन ।११ मंसिर : सरकारले अत्यावश्यक साधन वर्गीकरण गरी तेल दिन थाल्यो । अस्पतालका गाडी, औषधि, दमकल, शवबाहन, फाहोरमैला, अत्यावश्यक खाद्यवस्तु, दूध, पानी र तरकारी ढुवानीका साधन, कूटनीतिक नियोग, राजदूतावास, स्कुल बस, लामो तथा छोटो रुट र स्थानीय रुटका सार्वजनिक बस, पर्यटक बस, निर्माण सामग्री ओसार्ने ट्रिपर, ट्रक, सरकारी तथा सञ्चारगृहका सवारीसाधनलाई कोटा तोकेर इन्धन दिन थाल्यो ।२२ मंसिर : निजी सवारीसाधनलाई पेट्रोल बाँडियो । मोटरसाइकल र स्कुटरले पाएको लामो समयपछि कार, जिप, भ्यानले पाए ।९ पुस : निजी क्षेत्रको तर्फबाट बिराट पेट्रोलियम प्रालिले पहिलोपटक ५ ट्यांकर पेट्रोल ल्यायो । उक्त पेट्रोल काठमाडौंमा १ सय ९२ रुपैयाँ प्रतिलिटरले बिक्री भएको थियो ।४ माघ : ५ महिनापछि निगमले इन्धनको मूल्य घटायो । पेट्रोल ५ र डिजेल तथा मट्टीतेल समान ६ रुपैयाँ प्रतिलिटरले घटायो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार नघटाएको भन्दै निगमको चर्को आलोचना भयो ।२२ माघ : रक्सौल–वीरगन्ज नाका सुचारु भयो । र, आइओसीका डिपोबाट २५ माघदेखि इन्धन
आउन थाल्यो । | Economy | false | [
0,
4489,
1240,
6,
13842,
2600,
727,
40,
104,
5359,
148,
3178,
768,
182,
7624,
600,
961,
127,
1286,
1548,
311,
6666,
5359,
5971,
4967,
1240,
19352,
12,
1906,
11553,
4188,
2209,
6,
1277,
2739,
40,
740,
11,
6923,
73,
66,
5,
274,
1906... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
881 | 881 |
सचेन गौतम/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २ फागुन
औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकले लोडसेडिङ अर्थात् विद्युत् खपत नगरेको वेलाको डिमान्ड शुल्क नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने भएको छ । विद्युत् खपत नगरेको अवधिको डिमान्ड शुल्क प्राधिकरणले लिन नपाउने यसअघि आफैँले गरेको फैसलालाई सर्वोच्चले उल्ट्याएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र जगदीश शर्मा पौडेलको २१ माघको इजलासले विद्युत् खपत नगरेको वेलाको पनि डिमान्ड शुल्क प्राधिकरणले लिन पाउने फैसला गरेको हो । डिमान्ड शुल्क महिनाभर एकछिन पनि विद्युत् आपूर्ति रोकिँदैन भन्ने सिद्धान्तका आधारमा लिने गरिन्छ ।
प्राधिकरणले ६६, ३३ र ११ केभीबाट उद्योग र ठूला ग्राहकलाई विद्युत् दिइरहेको छ । ६६ केभी र त्यसभन्दा माथिका औद्योगिक ग्राहकको डिमान्ड शुल्क प्रतिकेभिए प्रतिमहिना २ सय २० रुपैयाँ छ । ३३ केभीका औद्योगिक ग्राहकले डिमान्ड शुल्क प्रतिकेभिए प्रतिमहिना २ सय ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यसैगरी, ११ केभीबाट विद्युत् लिन औद्योगिक ग्राहकले डिमान्ड शुल्क प्रतिकेभिए प्रतिमहिना २ सय ३० रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । यसैगरी प्राधिकरणले व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक प्रतिष्ठानसँग पनि डिमान्ड शुल्क लिँदै आएको छ ।
सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र प्रकाश वस्तीको ५ जेठ ०६८ को इजलासले विद्युत् आपूर्ति नै नगरी स्वीकृत केभिएका आधारमा डिमान्ड शुल्क लगाइने व्यवस्था उपभोक्ता हितविपरीत भएको फैसला गरेको थियो । विद्युत् आपूर्ति नै नभएको समयको डिमान्ड शुल्क लगाउने निर्णय न्यायोचित नभएको फैसला गर्दै सर्वोच्चले लोडसेडिङ भएको अवधिको डिमान्ड शुल्क नलिन प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरेको थिएन ।
प्राधिकरणले डिमान्ड शुल्क लिन नपाउने फैसलाको विरुद्धमा पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । यसअघि गरिएको फैसलालाई उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले डिमान्ड शुल्क लिने प्राधिकरणको निर्णयलाई न्यायोचित ठहर गरेको हो ।
लोडसेडिङका वेलाको पनि डिमान्ड शुल्क लिने प्राधिकरणको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै मोरङ व्यापार संघका तर्फबाट महेश जाजुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीशहरू केसी र वस्तीको इजलासले विद्युत् आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थाको पनि स्वीकृत केभिएको आधारमा डिमान्ड शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई स्वेच्छाचारी र उपभोक्ता एवं औद्योगिक व्यवस्थाविरोधी भएको फैसला गरेको थियो । आर्थिक उदारीकरणअन्तर्गत खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र र नेपालले अपनाएको निजी–सार्वजनिक साझेदारीको अभियानसमेतलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने फैसला गरेको थियो ।
मोरङ व्यापार संघले लोडसेडिङ अवधिको पनि डिमान्ड शुल्क निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । स्वीकृत केभिएअनुसार विद्युत् सप्लाई पाउने आधारमा नै उद्योगमा लगानी हुने हुँदा यस्तोखालको डिमान्ड शुल्कले उद्योगमा लगानी निरुत्साहित हुने संघको दाबी छ । | Economy | false | [
0,
190,
2989,
23,
1342,
182,
7624,
600,
7694,
7,
143,
1286,
3026,
22,
3770,
3043,
11,
7216,
971,
1591,
6249,
3104,
5613,
6,
959,
8,
1995,
1439,
36,
1591,
3417,
14,
9508,
16,
13,
5,
1591,
6249,
3104,
2303,
6,
959,
8,
1995,
1439,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
882 | 882 |
नयाँ पत्रिकाबुटवल, २ फागुन
यातायात क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा मान्यता दिई यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्ने यातायात व्यवसायीले माग गरेका छन् । यातायात क्षेत्रको विकासविना मुलुकको भौतिक विकास अगाडि बढ्न नसक्ने हुँदा त्यसका लागि छुटै नीति आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए ।
पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति, बुटवलको १६औँ वार्षिक साधारणसभा अवसरमा सहभागी व्यवसायीले निजी क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानमा राज्यले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् । तराई आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण यातायात क्षेत्रले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र निर्माणका लागि पनि यातायात क्षेत्रको विकास जरुरी भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
व्यवसायीले यातायात क्षेत्रका समस्याबारे सरकारलाई पटकपटक अवगत गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । इन्धन अभाव र नाकाबन्दीबाट प्रताडित व्यवसायीलाई राहत दिन उनीहरूले सरकारसँग माग गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन रानाभाटले ट्रक व्यवसायीका समस्यालाई महासंघले गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै व्यावसायिक एकतामा जोड दिए । उनले यातायात व्यवसायीले बिमा, भाडा र ढुवानीमा विभेदको सामना गर्नुपरेको बताए ।
ढुवानी व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष सन्तबहादुर डुम्जनले सरकारले यातायात क्षेत्रको माग सम्बोधन गरी निर्वाध व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाइदिनुपर्ने माग गरे ।
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकालले नाकाबन्दी र बन्दहडतालको समयमा यातायात क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोगप्रति धन्यवाद दिए ।
कार्यक्रममा समिमिका अध्यक्ष लोकराज पोखरेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष यमप्रसाद पाण्डे, महासचिव टिकाराम गौतम, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठलगायतले यातायात क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि एकता आवश्यक रहेको बताए । | Economy | false | [
0,
94,
600,
19994,
7,
143,
1286,
981,
2299,
492,
12,
100,
844,
3419,
42,
880,
200,
925,
528,
981,
784,
11,
263,
48,
27,
5,
981,
641,
76,
5632,
1598,
993,
76,
320,
1952,
1389,
342,
2161,
19,
1608,
69,
427,
287,
35,
1567,
197,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
883 | 883 |
प्रकाश धौलाकोटी/नयाँ पत्रिकातेह्रथुम, २ फागुन
जिल्लामा पछिल्लो समय ढाका कपडा उद्योग विस्तार हुँदै गएका छन् । उत्पादित ढाकाको स्वदेश तथा विदेशमा माग बढेसँगै तेह्रथुममा ढाका कपडा उद्योग खुल्ने क्रम बढेको हो ।
डेढ दशक शिक्षण पेसामा बिताएका रामसिंह आले अहिले जिल्लाकै सफल ढाका कपडा उद्यमी बनेका छन् । सदरमुकाम म्याङलुङमा श्रमजीवी ढाका कपडा उद्योग चलाएर बसेका उनले ६ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएका छन् ।
डेढ दशक लामो समय जागिरमा बिताउँदा परिवार पाल्नसमेत गाह्रो भएपछि उद्योग खोल्ने सोच बनाएर जागिर छोडेका उनले आफ्नो उद्योग र गाउँमा समेत धेरै बेरोजगारलाई रोजगारी दिएका छन् ।
‘पेन्सन् हुनै लाग्दा जागिरलाई बीचैमा छाडेर ढाका कपडा उद्यममा लागेँ, जागिर नछाडेको भए अहिलेसम्म विद्यालयमा केटाकेटीलाई कखरा सिकाउँदै हुन्थेँ होला, आलेले भने । जागिरले परिवारसमेत पाल्न नसकेको अवस्थामा आफैँ उद्योग खोलेपछि रोजगारी र आम्दानी दुवै बढाउन सकिने उनको अनुभव छ ।
०५२ मा आफ्नै घरमा उनले खोलेको श्रमजीवी ढाका कपडा उद्योगमा अहिले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुन थालेको छ । बिए, बिएड् र बिकमसम्मको अध्ययन गरेका उनले जिल्लाका दर्जनभन्दा बढी विद्यालयका साना नानीलाई अक्षर चिनाउने काम गरे ।
‘त्यो समय शिक्षण पेसामा साह्रै राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्थ्यो,’ उद्योगी आलेले भने, ‘दिक्क भएर जागिर नै छाडिदिएँ ।’ २०३९ मा जागिर सुरु गरी स्वेच्छिक अवकाश लिएका आलेजस्तै म्याङलुङकै पराजुली ढाका कपडा उद्योगका सञ्चालक ढंगराज पराजुली पनि सरकारी सेवाको जागिर बीचैमा छोडेर ढाका कपडा उद्योगमा लागेका सफल उद्यमी हुन् ।
०३९ मा लोकसेवा उत्तीर्ण गरी जागिर सुरु गरेका उनले २०५६ मा खरिदार पदबाटै राजीनामा दिएका थिए । उनले अरू केही वर्ष थप सेवा गरेका भए सरकारी नोकरी पेन्सन हुन्थ्यो । तर, नोकरी बीचैमा छाडिदिए । अहिले उनको उद्योगमा पनि ५ सयभन्दा बढी कामदारले रोजगारी पाएका छन् ।
सरकारी नोकरी बीचैमा छाडेर ढाका कपडा उद्योगमा लागेका यी दुवै उद्यमीले राष्ट्रियस्तरको पुरस्कारसमेत पाइसकेका छन् । यही उद्योगले उनीहरू दुवैलाई थाइल्यान्ड र बंगलादेशसम्म पुर्याइसकेको छ । ढाका कपडा व्यवसायले दिलाएको मान–सम्मान, पैसा र इज्जत सरकारी नोकरीको भन्दा धेरै माथि रहेको उद्यमी बताउँछन् । उद्योगमा अहिले ढाका कपडाका रुमाल, टोपी, टाई, चोलो, ब्लाउज, साडी, बर्की, सल, कुर्ता सुरुवाल, झोला, पर्स, हातेब्याग, टिसर्टलगायत कपडा उत्पादन हुन्छन् ।
पेन्सन हुनै लाग्दा सरकारी नोकरी छाडेका दुवैले आफ्नो उद्योगमा असहाय, बेरोजगार, बिहान–बेलुका हातमुख जोड्न धौ–धौ परेका, एकल महिला, द्वन्द्वपीडित, श्रीमान्ले छाडेर बेसहारा बनेकालगायत महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी दिएको बताउँछन् ।
एउटा तानबाट सुरु गरेको उद्योगमा अहिले २ सयभन्दा बढी हातेतान छन् । घरमा रहेको उद्योगदेखि गाउँ–गाउँमा रहेका तानमा धागोको अभाव नहोस् भनेर उनले घरैमा ‘मनकामना थ्रेड इन्डस्ट्रिज’ नामक धागो उद्योगसमेत सञ्चालन गरेका छन् । उनी सबै तानमा आफ्नै उद्योगमा तयार गरिएको धागो पुर्याउँछन् । प्रत्येक तानमा धागो खेलाउने कामदारलाई बुट्टा र रङ पनि आफैँ दिन्छन् ।
उद्योगी आलेले आफ्नो उत्पादन नेपालका सबै जिल्लामा पुर्याएको दाबी गरे । नेपालको जुनसुकै स्थानमा हुने महोत्सव र प्रदर्शनीमा उनी आफ्नो उत्पादन बोकेर जान्छन् ।उनकै अगुवाइमा दशकअघि ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ को अवधारणा अघि सारेर गाउँगाउँमा सुरु गरिएको ढाका कपडा बुनाइ अहिले जिल्लाको २ नगरपालिकासहित २१ वटै गाविसमा फैलिएको छ ।
तेह्रथुममा हाल २५ हजारभन्दा बढी ढाका उद्यमी रहेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति कार्यालयको अनुमान छ । ढाका कपडामा व्यवसायीको उत्साह, रुचि, लगानी र जाँगर देखेर कार्यालयले पनि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरिरहेको वरिष्ठ उद्योग अधिकृत सत्यनारायण राईले जानकारी दिए ।
कार्यालयले गाउँ गाउँमै पुगेर तालिम, सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गरिरहेको उनले बताए । प्रत्येक वर्ष काठमाडौंमा हुने हस्तकला वस्तुको राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनीमा समेत यहाँका उद्यमीले तयार पारेका ढाका कपडा पठाइने गरिएको छ । बजारमा ढाका कपडा माग ठूलो रहेकाले ग्राहकले मागेजति उत्पादन गर्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ । | Economy | false | [
0,
1287,
12059,
219,
6,
681,
182,
7624,
600,
84,
30,
9281,
9892,
7,
143,
1286,
328,
532,
137,
3391,
2162,
492,
782,
309,
1236,
27,
5,
5538,
3391,
6,
3046,
22,
2230,
263,
13314,
4025,
8,
3391,
2162,
492,
6791,
1544,
663,
20,
5,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
884 | 884 |
काठमाडौं, २ फागुन – मासिक करिब ४० करोड रुपैयाँबराबरका शृंगारका सामान नेपाल भित्रिरहेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा विभिन्न मुलुकबाट २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँबराबरको शृंगारका सामान भित्रिएका छन् । यो रकम मासिक औसत ३९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ हो ।
यो तथ्यांक गत वर्षभन्दा ४० प्रतिशत कम हो । गत आवको सोही अवधिमा ३ अर्ब ९० करोडबराबरको शृंगारको समान भित्रिएको थियो । शृंगारका सामानबाट ६७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ भन्सार राजस्व असुली भएको छ । पछिल्लो समय नाकामा अवरोध तथा आन्दोलनका कारण अन्य वस्तुको व्यापार घटेसँगै शृंगारको सामान घटेको हो । सबै नाका खुला भएकाले अबदेखि शृंगार समानको आयात विस्तारै बढ्ने अनुमान विभागको छ ।
शृंगारका सामानमा पफ्र्युम र कस्मेटिक सामग्री बढी छ । भारत, थाइल्यान्ड, ताइवान, स्पेन, चीन, हङकङ, अमेरिकालगायत मुलुकबाट शृंगारका सामान आयात भइरहेको विभागले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारी जाने नेपाली युवाको वृद्धिसँगै रेमिट्यान्स र जीवनस्तर सुधार भएको छ । यसले सहरीया जीवन विस्तार भएकाले शृंगारका सामान आयात हुन थालेको हो ।
त्यस्तै फर्निचर, म्याट्रेसलगायत १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँबराबरको आयात भएको छ । खेलौना तथा खेलकुदका सामग्री ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँबराबरको भित्रिएको छ । आधुनिक जीवनशैली विस्तार भइरहेकाले विदेशको आयात हुन थालेको हो । इटाली, जर्मनी, अस्ट्रिया, भारत, चीन थाइल्यान्ड युनाइटेड अरब इमिरेट्सलगायत मुलुकबाट यस्ता आयात हुँदै आएको छ ।
मासिक ४० करोडका कस्मेटिक सामान खपत | Economy | false | [
0,
961,
143,
1286,
325,
2564,
499,
1095,
236,
322,
13059,
12,
21797,
12,
1458,
36,
477,
1973,
2798,
1200,
6,
2887,
11,
2744,
13,
5,
3377,
92,
4594,
171,
619,
113,
232,
1763,
107,
12558,
143,
557,
3946,
236,
322,
13059,
6,
21797,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
885 | 885 |
काठमाडौं, २ फागुन – अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा योग्यता र दक्षतालाई ध्यान दिइने बताएका छन् । सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको कार्यसम्पादन अवस्था, बोर्डको वर्तमान कानुनी संरचनालगायतको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक संस्थानहरुको क्षमता वृद्धि र चुस्त बनाउन आवश्यक कदम चाल्न आफू पछि नहट्ने बताएका हुन् ।
“संस्थानलाई चुस्तदुरुस्त बनाइराख्न चाल्नुपर्ने कदम समितिले दिएका सुझावहरु प्रक्रिया पु¥याएर कार्यान्वयनमा लैजाने र त्यसका लागि निर्णय लिइनेछ,” उनले भने, “त्यसका लागि कानुनी परिवर्तनका साथै व्यवहारिक परिवर्तन आवश्यक छ ।”
समितिले संस्थानको कार्यकारी नियुक्त तथा सिफारिस गर्दा योग्यता र दक्षताका आधारलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने तथा नीतिगत पक्षहरूमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । समितिका संयोजक बालानन्द पौडेलले अर्थमन्त्री पौडेललाई शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा रहेका ३७ संस्थानमध्ये कम्पनी ऐनअन्तर्गन २३, संस्थान ऐनअन्तर्गत २, सम्बन्धित संस्थानअनुसार ७ र सञ्चार संस्थानअनुसार २ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार ३ वटा संस्थान सञ्चालनमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र सञ्चार संस्थान तथा बिमा कम्पनीका हकमा नियमनका लागि नियामक निकाय छन् भने अन्य निकायमा नियामक नहुँदा संस्थानहरू धराशायी हुँदै गइरहेका छन् । समितिको सदस्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी छन् भने सदस्यसचिव अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बालकृष्ण अधिकारी छन् ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रतिस्पर्धा तथा व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न र समन्वयात्मक ढंगबाट सञ्चालन गर्न भन्दै ‘सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश २०६८ जारी गरेको थियो । बोर्डले यसअघि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल टेलिभिजन, कर्मचारी सञ्चय कोष, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल खाद्य संस्थान र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा कार्यकारी प्रमुख सिफारिस गरेको थियो ।
बोर्ड गठनविरुद्ध उजुरी परेपछि भने अदालतको फैसला नआएका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी, कृषि सामग्री कम्पनी, टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल र जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रमा अन्तिम चरणमा पुगेर पनि कार्यकारी निर्देशन सिफारिस भएनन् । तर, पछि अदालतले भने बोर्डका पक्षमा आदेश दिए पनि सरकारले बोर्डको कामलाई चासो दिएन । सरकारले बोर्डको सिफारिसमा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै सञ्चय कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र गोरखापत्र संस्थानलाई पुरस्कृत गरेको छ । गत माघ १९ देखि संस्थान निर्देशन बोर्ड पदाधिकारीविहीन छ ।
‘संस्थानको कार्यकारी योग्यता र दक्षताका आधारमा’ | Economy | false | [
0,
961,
143,
1286,
325,
3748,
1471,
762,
2070,
176,
3199,
12,
1344,
935,
1572,
150,
5191,
9,
10161,
14,
648,
4619,
545,
27,
5,
176,
3199,
730,
1388,
6,
7616,
265,
7,
1388,
6,
1168,
1817,
940,
700,
6,
13181,
12,
895,
1138,
56,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
886 | 886 |
काठमाडौं, २ फागुन – मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र व्यवस्थित तरकारी बजार स्थान अभाव तथा सरकारी प्राथमिकतामा नपरेका कारण अव्यवस्थित हुन थालेको छ । सरोकारवालाले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सञ्चालन गरेको कालीमाटी बजार साँघुरिँदै गएकाले विकल्प खोज्न सुझाएका छन् ।
शनिबार समितिले आफ्नो २२ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । कालीमाटी भित्रिने तरकारीको मात्रा बर्सेनि बढ्दै गएकाले यसको भार थेग्न नसक्ने भन्दै वैकल्पिक बजार स्थापनाको विषयतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । “२२ वर्षअघिको जनघनत्वलाई लक्षित गरी स्थापना गरिएको बजारले अहिलेको जनघनत्व थेग्न गाह्रो परिरहेको छ,” समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्रप्रसाद पौडेलले भने, “बढ्दो तरकारीको चाप थेग्न नसकेपछि हामीले पार्किङ र फोहोर व्यवस्थापनको लागि छुट्याएको क्षेत्र पनि पसलका लागि प्रयोग गर्न बाध्य छौं ।” सीमित कर्मचारी र स्रोतसाधनका बाबजुद पनि हालसम्म कालीमाटी बजारको विश्वास जोगाउन सकिए पनि लथालिंग अवस्थाबाट पार लगाउन अपरिहार्य भएको उनले बताए ।
स्थापनाकालमा ८० प्रतिशत बजार भारतीय कृषि उपजमा आधारित रहको कालीमाटी बजारमा अहिले ठिक उल्टो अर्थात् ८० प्रतिशत बजार नेपाली उत्पादनले धानेको छ । गत वर्षमात्र २ लाख २९ हजार टन तरकारीको कारोबार गरेको बजारमा चालू वर्षको पुससम्ममा १ लाख २९ हजार टन तरकारी भित्रिसकेको छ । समितिको कर्मचारी दरबन्दी ७९ जना भए पनि २० जनाको दरबन्दी खाली छ । ४५ रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको बजारमा करिब ५०० थोक तथा खुद्रा पसल छन् ।
कालीमाटीको बढ्दो चापका कारण फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा चारैतिर फोहोर देखिन्छ । पानीको आपूर्तिमा समस्या छ भने साँझबिहानको समयमा पार्किङको समस्या बढी हुने गरेको छ । अव्यवस्थित पसल र स्थानीयले गर्ने जग्गा अतिक्रमण पनि चुनौतीको विषय बनेको पौडेलले बताए । “कार्यकारी निर्देशकको समयावधि ४ वर्षको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि ३–४ महिनामा कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन गर्ने परिपाटीले कालीमाटीको विकासमा समस्या देखिएको छ,” उनले भने, “आगलागीका कारण क्षति भएको बजारको पुनर्निर्माणमा पनि प्याक्टका कारण ढिलाइ भएको छ ।” व्यावसायिक कृषि तथा बजार विकास आयोजना (प्याक्ट)ले ०६८ सालमा आगलागी भएको संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने बताए पनि हालसम्म सम्पन्न भएको छैन ।
कालीमाटी बजारका कर्मचारीहरूको संस्था स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष विश्वनाथ कोइरालाले प्याक्टले २ वर्षमा पूरा गर्ने भनेको योजना समय पूरा भइसकेपछि ३० प्रतिशत पनि पूरा नगरेको भन्दै आलोचना गरे । “प्याक्टको दु्रत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्यो र हामीलाई पूर्णकालीन कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था हुनुपर्यो,” उनले थपे । तरकारी तथा फलफूल थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष भरत खतिवडाले बढ्दो चापलाई बजारले थेग्न नसक्ने भन्दै वैकल्पिक बजार यथाशक्य स्थापना हुनुपर्ने बताए ।
समितिका कृषकतर्फका बोर्ड सदस्य साधुराम बडालले कृषि विकास मन्त्रालयले समितिलाई प्राथमिकता नदिएका कारण बजार अव्यवस्थित भएको बताए । “एकातिर समितिको निर्णय नै लागू हुँदैन, त्यसमाथि कार्यकारी निर्देशक र अध्यक्ष मन्त्रालयमा व्यस्त कर्मचारी भएकाले पनि बजारले गति लिन सकेको छैन,” उनले थपे । अर्का बोर्ड सदस्य भगवानचन्द्र उप्रेति पनि तरकारी बजार साँघुरो भएकाले यसको विकल्प ढिला नगरी खोज्नुपर्ने बताउँछन् । समितिले चोभारमा जग्गा खरिद गरे पनि बजार स्थापना गर्न सकेको छैन । काम गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि समयमै काम नगर्ने प्याक्टको कारण पनि बजार व्यवस्थित गर्नमा ढिलाइ भएको बडालको आरोप छ । मन्त्रालयले बजार नीति बनाउँदा समितिको राय नलिएको र नीति तथा कार्यक्रममा पनि मन्त्रालयले समितिलाई हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको आरोप कालीमाटीका व्यवसायीहरूको छ ।
‘साँघुरो भयो कालीमाटी बजार’ | Economy | false | [
0,
961,
143,
1286,
325,
647,
96,
282,
1078,
9,
2560,
1654,
443,
598,
1240,
22,
414,
3676,
12194,
12,
95,
14545,
67,
833,
13,
5,
4037,
11,
18539,
4100,
22,
1654,
443,
76,
1103,
292,
28,
18539,
443,
20970,
2846,
1236,
11,
1836,
39... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
887 | 887 |
सोलुखुम्बु, २ फागुन । आयोजनाका अध्यक्षले लाखौँ रकम लिएर भागेपछि सोलुखुम्बुस्थित वाकुबासीले सात वर्ष बितिसक्दा पनि बिजुली बाल्न पाएका छैनन् ।
गाउँमा बिजुली बाल्नका लागि वि.सं. २०६५ सालमा थानेखोला लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण उपभोक्ता समिति गठन गरी रकम सङ्कलन भए पनि अध्यक्ष उत्तरकुमार राईले उक्त रकम लिएर भागेपछि वाकुबासीको बिजुली बाल्ने रहर अधुरै रहेको हो ।
गाउँमा बिजुली बाल्नका लागि वाकुका बासिन्दाले प्रतिघर कम्तीमा पाँच हजार रुपैयाँ संकलन गरेका थिए । कतिपय गाउँलेले ऋण गरेका थिए भने कतिले हलगोरु बेचेर रकम संकलन गरेका थिए । त्यसलगत्तै अध्यक्ष फरार भएपछि गाउँलेको लाखौँ रकम डुबेको छ । उक्त आयोजनाका लागि अहिलेसम्म करिव ४४ लाख ३१ हजार ७ सय रुपैयाँ संकलन भए पनि आयोजना निर्माणको सुरसार देखिएको छैन ।
वाकु– ९ मा रहेको थानेखोलाबाट बिजुली निकालेर गाउँ झलमल पार्ने भन्दै गाविसको १७ औँ, १८ औँ र १९औँ गाउँ परिषद्बाट अनुदानसमेत छुट्टाएको गाउँने बताउँछन् । प्रतिघर पाँच हजार रुपैयाँको दरले ४ सय १४ घरधुरीले रकम संकलन गरेका थिए ।
स्थानीयवासीको पैसा लिएर भागेका अध्यक्ष राई मूर्ति चोरीको अपराधमा दुई वर्षदेखि कारागारमा छन् । राई थुनामा परेपछि वाकुबासीको विजुली बाल्ने आशा मर्दै गएको स्थानिय दिनेशकुमार राईले बताए ।रासस | Economy | false | [
0,
5997,
7,
143,
1286,
5,
9434,
117,
11,
10534,
335,
351,
448,
2936,
5997,
339,
50,
1225,
3351,
11,
603,
80,
12273,
15,
2850,
929,
450,
1484,
1017,
5,
1733,
2850,
929,
450,
12,
19,
1217,
7476,
673,
3379,
30,
3133,
5210,
4578,
20... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
888 | 888 |
तीन बैंकले ६ महिनामै १ अर्ब नाफा कटाए
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ३ फागुन
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मुलुकका २१ वाणिज्य बैंकले १२ अर्ब ४ करोड खुद नाफा कमाएका छन् । दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकहरूको मुनाफा उत्साहजनक देखिएको हो । पुस मसान्तमा कायम ३० वाणिज्य बैंकमध्ये ९ वटाले अझैसम्म वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका छैनन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डको व्यवस्थाअनुसार हरेक त्रैमास सकिएको ३० दिनभित्र बैंकहरूले वित्तीय विवरण अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा तीनवटा वाणिज्य बैंकको खुद नाफा १ अर्ब नाघेको छ । सो अवधिमा नबिल बैंकले १ अर्ब ३५ करोड खुद नाफा कमाएको छ । त्यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १ अर्ब ८ करोड र नेपाल बैंकले १ अर्ब ५ करोड मुनाफा आर्जन गरेका छन् । वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेकामध्ये ग्रान्ड बैंकले सबैभन्दा कम १४ करोड ९१ लाख नाफा आर्जन गरेको छ । ग्रान्ड प्रभु बैंकसँग मर्ज भइसकेको छ ।
भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन मसान्तमा तिर्नुपर्ने ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी गर्ने समय चैत मसान्तसम्मलाई बढाइदिएकाले बैंकहरूको वित्तीय विवरण उत्साहजनक देखिएको बैंकरहरूले बताएका छन् । प्रोभिजनिङअघिको सञ्चालन मुनाफामा पनि नबिल बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंक नै अगाडि देखिएका छन् । नबिलले करिब १ अर्ब ९१ करोड र इन्भेष्टमेन्टले करिब १ अर्ब ७६ करोड प्रोभिजनिङअघिको सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेका छन् । त्यस्तै, हिमालयन, एभरेष्ट र ग्लोबल आइएमई बैंकले समेत १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रोभिजनिङअघिको सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेका छन् ।
पुससम्ममा चारवटा वाणिज्य बैंकले २ अर्बको हाराहारीमा खुद ब्याज आम्दानी गरेका छन् । कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ९९ करोड, नबिलले १ अर्ब ९३ करोड, नेपाल बैंकले १ अर्ब ८१ करोड र नेपाल इन्भेष्टमेन्टले १ अर्ब ६६ करोड खुद ब्याज आम्दानी गरेका हुन् । हिमालयन, एभरेष्ट, ग्लोबल आइएमई र एसबिआई बैंकले पनि १ अर्बभन्दा बढी खुद ब्याज आम्दानी गरेका छन् । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानीको प्रमुख स्रोत ऋणमा लगाउने ब्याज रहँदै आएको छ ।
सबैभन्दा कम खराब कर्जा हुने बैंकमा भने सानिमा बैंक अगाडि देखिएको छ । पुस मसान्तमा सानिमाको खराब कर्जा कुल कर्जाको ० दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै छ । त्यस्तै, कम खराब कर्जा हुने बैंकहरूको सूचीमा एसबिआई, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, सेन्चुरी र एभरेष्ट अग्रपंक्तिमा छन् । | Economy | false | [
0,
173,
1121,
232,
429,
191,
127,
557,
2425,
19445,
94,
600,
7694,
7,
175,
1286,
4594,
171,
619,
113,
232,
1763,
4376,
828,
1483,
1121,
333,
557,
247,
236,
5680,
2425,
13298,
27,
5,
308,
10645,
6,
1269,
561,
496,
645,
180,
6361,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
889 | 889 |
काठमाडौँ, ३ फागुन । काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
आगामी तीन महिनाभित्र १४ किलोवाट बिजुली निकाल्न लागेको महानगरपालिकाका वातावरण व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
टेकु ट्रान्सफर स्टेसनमा सङ्कलित भएको फोहोरबाट बिजुली निकाल्न लागिएको र यसका लागि दैनिक ३०० टन जैविक फोहोर प्रयोग हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उपत्यकामा दैनिक ४५० टन फाहोर उत्पादन हुन्छ सो मध्ये ६३ प्रतिशत जैविक फोहोर हुने गर्दछ । उपत्यकाका फोहोरको सही सदुपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ बिजुली निकाल्न लागिएको हो ।
युरोपियन युनियन र महानगरले संयुक्त लगानीमा करिब दुई करोड लगानी बिजुली निकालिने र सो बिजुली महानगरको कार्यालयमा प्रयोग गरिनेछ ।
महानगरले उपत्यकाको फोहोर टेकुमा सङ्कलित फोहोरबाट दैनिक ९६ केजी ग्यास, ३०० किलोग्राम जैविक मल र १३ हजार ५०० लिटर प्रशोधित पानी उत्पादन गर्न लागेको जनाएको छ । रासस | Economy | false | [
0,
1491,
175,
1286,
5,
394,
8440,
2974,
17,
2850,
6556,
478,
699,
360,
13,
5,
642,
173,
7151,
620,
14737,
2850,
3997,
288,
5924,
790,
503,
2352,
110,
9,
4362,
1296,
1426,
569,
5,
16670,
14211,
8851,
8,
7239,
2547,
225,
16,
2974,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
890 | 890 |
हरिश चन्द
डडेलधुरा, ३ फागुन – कैलालीको अत्तरियामा रहेको दिव्या रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइनले वर्षौंदेखि सरकारलाई भाडा नतिरी खोटो संकलन गर्दै आइरहेको छ । सरकार र दिव्या रोजिनबीच भएको सम्झौताअनुसार दिव्या रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइनले भाडाबापतको करिब २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ नतिरी वनबाट खोटो संकलन गरिरहेको छ ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेको तत्कालीन नेपाल रोजिनलाई निजीकरण गरी नेपाल सरकारले टेन्डर प्रक्रियाबाट कम्पनी सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिव्या रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइनलाई दिएको थियो ।
कम्पनी सञ्चालन गरेबापत कम्पनीले सरकारलाई प्रतिवर्ष ३२ लाख १२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भए पनि उसले सरकारलाई कुनै रकम बुझाएको छैन ।
१० वर्ष उपभोग गर्ने गरी नेपाल सरकार र दिव्या रोजिनबीच टेन्डर सम्झौताअनुसार प्रतिवर्ष भाडाबापतको रकम तिर्नुपर्ने भए पनि ९ वर्षसम्म भाडा नतिरी नेपाल सरकारको कम्पनी उपभोग गर्दै आइरहेको छ ।
सुदूरपश्चिमका कैलाली, डडेलधुरा, डोटी र बैतडी जिल्लाबाट ४ हजार टन खोटो संकलन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार तत्कालीन नेपाल रोजिनले काम गर्दे आएको वन क्षेत्र आफूले नपाएकाले नेपाल सरकारलाई वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने रकम नदिएको कम्पनीका प्रतिनिधि खडक बमले बताए ।
दिव्या रोजिनले सम्झौता भएदेखि नै निरन्तर रूपमा खोटो संकलन गरिरहेको भए पनि नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने लिजको रकम तिरेको छैन ।
सरकारी उच्च तहका व्यक्तिदेखि राजनीतिक पहुँच भएकाले दिव्या रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइनले नेपाल सरकारलाई कम्पनी सञ्चालन गरेबापतको भाडा नतिरेको स्रोतको भनाइ छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पनि दिव्या रोजिनको पहुँच रहेकाले सरकारलाई कम्पनीले भाडा नतिरेको स्रोतको दाबी छ ।
दिव्या रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइनले सुदूरपश्चिमका कैलाली, डडेलधुरा, डोटी र बैतडी जिल्लामा खोटो संकलन गर्दै आइरहेको छ । यता, जिल्ला वन कार्यालय डडेलधुरा भने मौन छ । दिव्या रोजिनले ९ वर्षसम्म सरकारलाई भाडा नतिर्दासम्म वन कार्यालय र वन विभागले कम्पनीलाई भाडा तिर्न पत्राचारसम्म नगरेको स्रोतले बताएको छ ।
९ वर्षदेखि भाडा नतिरी कम्पनी | Economy | false | [
0,
1469,
367,
2569,
14058,
7,
175,
1286,
325,
9122,
17479,
8,
35,
9409,
33,
4590,
483,
3623,
8245,
131,
4327,
5239,
11,
13771,
1632,
3018,
10,
23,
523,
34,
14584,
65,
1005,
71,
3899,
13,
5,
196,
9,
9409,
33,
4590,
483,
428,
16,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
891 | 891 |
नरी बडु
बैतडी, ३ फागुन – शून्य आम्दानीमा झरेको खुख्खा फलफूल विकास केन्द्र (बागबानी) सतबाँझ बैतडीमा बिरुवा परिवर्तन गर्न थालेपछि आम्दानी बढेको छ । बागबानीले स्याउको ठाउँमा आरु, नासपाती, आरुबखडा, खुर्पानीलगायत बिरुवा कलमी गरी प्रशोधन गर्न थालेपछि आम्दानी बढेको हो ।
२८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको फलफूल विकास केन्द्र बागबानीमामा अहिले वार्षिक १२ लाख रुपैयाँसम्ममा आम्दानी हुने गरेको वरिष्ठ बागबानी अधिकृत गौरीशंकर साहले बताए । पहिले उक्त केन्द्रबाट वार्षिक ४–५ लाख रुपैयाँमात्रै आम्दानी हुने गर्थ्यो ।
अहिले उन्नत जातका कलमी बिरुवा बागबानीले बिक्रीवितरण गरिरहेको छ । “अहिले हामीले दार्चुला, डडेलधुरा, बझाङ, बाजुरा, दैलेख, रोल्पा, रुकुम, सल्यानलगायत उच्च लेकाली क्षेत्र रहेका जिल्लामा बिरुवा प्रशोधन गरिरहेका छौं,” साहले भने ।
अहिले सो बागबानीमा स्थानीयस्तरका करिब १५ देखि ४० जनासम्म कामदार दैनिक काम गर्ने गर्छन् । उनका अनुसार बागबानीमा काम गर्ने अधिकांश महिला कामदार छन् । अहिले यो बागबानीअन्तर्गत २१ वटा निजी नर्सरी पनि छन् ।
स्थानीय जनतालाई बिरुवा उत्पादन र नर्सरी व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिँदै आएको र तालिमबाट निजी नर्सरी सञ्चालन गरेका व्यक्तिले पनि राम्रै आम्दानी गर्ने गरेको अधिकृत साहले बताए । केन्द्रले अहिलेसम्म १२ हजारभन्दा बढीलाई विभिन्न किसिमका तालिम दिइसकेको छ ।
निजी नर्सरी सञ्चालकहरुले भने आफूले उत्पादन गरेका बिरुवा बेच्न नपाउँदा समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । “बागबानीकै सहयोगमा नर्सरी खोलिएको भए पनि अहिले उत्पादन गरेका सबै बिरुवा बेचिँदैनन्,” भवानी निजी नर्सरीका सञ्चालक मदनराज भट्टले भने ।
पहिले मलिलो माटो र मौसम प्रतिकूल भएकाले स्याउको लागि प्रशिद्ध मानिने उक्त केन्द्रमा अहिले स्याउ भने त्यति फल्दैन । मौसम अनुकूल नहुनु, कम्पोस्ट मल अभाव र धेरै पानी पर्नुलगायत कारणले स्याउ फल्न छाडेको केन्द्रले जनाएको छ ।
बिरुवा परिवर्तन गरेपछि आम्दानी बढ्यो | Economy | false | [
0,
10,
23,
327,
6430,
97,
3796,
7,
175,
1286,
325,
4633,
1470,
8,
10578,
2165,
13761,
33,
4100,
76,
361,
77,
954,
294,
954,
408,
52,
5626,
954,
13518,
3796,
8,
4239,
470,
24,
2449,
1470,
663,
13,
5,
18423,
34,
11,
4837,
6,
491... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
892 | 892 |
काठमाडौं, ३ फागुन – यो वर्षको कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनी मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको केन्द्र बाँकेको कोहलपुरमा हुने भएको छ । ‘कृषिमा यान्त्रीकरण पद्धति अपनाऔं, कृषकको उन्नति गरौं’ नाराका साथ फागुन २३ देखि २७ गतेसम्म दोस्रो राष्ट्रिय कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनी हुने आयोजक नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघ र कृषि विभागअन्तर्गतको कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयले जनाएका छन् ।
देशभरका कृषक, उद्योगी, व्यापारी, नीति निर्माता, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, वित्तीय संस्था, अध्येता, विद्यार्थीलगायत सरोकारवालालाई लक्षित गरिएको प्रदर्शनीमा १ हजारभन्दा बढी कृषि औजार, उपकरण तथा यन्त्रहरु प्रदर्शनी तथा बिक्रीका लागि राखिनेछ ।
कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन कृषि यन्त्रको समेत भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले उपकरणबारे कृषकलाई जानकारी गराउनु नै पहिलो उद्देश्य रहेको कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख मधुसूदनसिंह बस्न्यातले बताए । “कृषक र उत्पादकबीच सूचनाको आदानप्रदानमा कमी छ, यसलाई हटाउन
प्रदर्शनी महत्वपूर्ण हुनेछ,” उनले भने, “कृषकलाई उपयोगी हुने मकै छोडाउने, माछाको कत्ला हटाउने मेसिनदेखि ठूला थ्रेसर मेसिनसम्म प्रदर्शनी तथा बिक्रीका लागि राखिनेछ ।” प्रदर्शनीका लागि स्टल सित्तैंमा उपलब्ध गराइने तथा अवलोकनकर्तालाई पनि कुनै शुल्क नलाग्ने उनले बताए ।
प्रदर्शनीमा हरेक कृषि यन्त्रको खरिदमा १० देखि २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नुका साथै यन्त्र सञ्चालनका लागि आधारभूत तालिमको समेत व्यवस्था गरिएको छ । १५० स्टलको व्यवस्था गरिएको प्रदर्शनीमा ७५ जिल्लाबाट ५० हजारभन्दा बढी अवलोकनकर्ता आउने आयोजकको अनुमान छ ।
कृषि यन्त्र, उपकरण तथा सेवाको आन्तरिक बजार प्रवद्र्धन, कृषि यन्त्र उपयोगमा वृद्धि, यन्त्रका व्यापारी तथा कृषकबीच समन्वय, व्यावसायिक चेतना अभिवृद्धि तथा आधुनिक उपकरणबारे जानकारी गराउने उद्देश्य रहेको प्रदर्शनी अवधिमा सरोकारवालाबीच अन्तक्र्रिया तथा छलफलसमेत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
आयोजकले कार्यक्रम प्रायोजनको वर्गीकरण गरी प्रायोजनका लागिसमेत आह्वान गरेका छन् । प्लाटिनम प्रायोजकका लागि ५ लाख, गोल्डका लागि ३ लाख र सिल्भरका लागि २ लाख रुपैयाँ न्यूनतम शुल्क तोकिएको छ ।
२ वर्षअघि चितवनमा भएको पहिलो यान्त्रीकरण प्रदर्शनीमा ५ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो भने ३५ हजारले अवलोकन गरेका थिए । यो वर्ष कारोबार रकम र अवलोकनकर्ता दोब्बर हुने अपेक्षा आयोजकको छ ।
यो वर्षको कृषि यान्त्रीकरण कोहलपुरमा | Economy | false | [
0,
961,
175,
1286,
325,
21,
619,
419,
526,
15957,
1709,
4689,
11696,
76,
641,
361,
1940,
6,
11470,
8,
40,
16,
13,
5,
62,
14919,
8,
526,
15957,
1709,
2824,
13802,
2328,
7,
3467,
6,
7864,
3376,
45,
4970,
246,
1286,
1016,
153,
729,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
893 | 893 |
बुबाको उद्यमशीलताको विभिन्न चरणलाई नियाल्दा एउटा साहसिक व्यवसायीका रूपमा विश्लेषण गरेको छु । म ८–१० वर्षको हुँदा नै उहाँसँग सोल्टी होटेलको निर्माण भइरहेको स्थानमा जान्थेँ । त्यति ठूलो निर्माण आँट्नु पनि आफैँमा ठूलो चुनौती थियो । त्यसअघि जुद्ध सडकमा केही पसल थिए । हजुरबुबाको पालामा त्यहाँ हाम्रो पनि कपडाको पसल थियो । सर्वसाधरणलाई त्यहीँबाट बेचिन्थ्यो र दरबारमा आफैँले पुर्याउनुपथ्र्यो । पछि उहाँ त्यो कामबाट सन्तुष्ट हुनुभएन । उहाँले फ्लोरिङ एन्ड फर्निसिङको काम सुरु गर्नुभयो । यो नेपालमै पहिलो थियो । हाम्रो ग्रुपले गरेका पहिला आठ–नौवटा व्यवसायमध्ये पाँच–सातवटा उहाँकै पालामा सुरु भएको हो ।
भारतीय बिस्कुट ब्रिटानिया र पार्लेजस्ता कम्पनीले बजार ढाकेका वेलामा स्वदेशमै बिस्कुट उद्योग खोल्नुभयो । उनीहरूको राजलाई चुनौती दिनुभयो । उनीहरूकै ब्रान्ड लिएर व्यवसाय गर्न सकिन्थ्यो । तर, उहाँले आफ्नो पहिचान बनाउने गरी काम गर्नुभयो । त्यसपछि हामी पनि आफ्नै ब्रान्डमा काम गरिरहेका छौँ । जे बने पनि हाम्रो आफ्नै ब्रान्ड हुन्छ । त्यसको साहस बुबाले दिनुभएको हो ।
त्यसपछि उहाँले बिस्कुट बनाउन मैदा किन उताबाट ल्याउने भनेर मैदा मिल सुरु गर्नुभयो । त्यहीवेला पनि उहाँले बिस्कुटका लागि जर्मनीको टप प्लान्ट ल्याउनुभयो । मैदा मिलका लागि पनि जर्मनी र स्विजरल्यान्डको प्लान्ट ल्याउनुभयो । सस्तोमा इन्डियन प्लान्ट ल्याएको भए पनि हुन्थ्यो । तर, उहाँ गुणस्तर र प्रविधिमा सचेत हुनुहुन्थ्यो । उहाँको सोच्ने शैली नै फरक थियो ।
त्यहीवेला पसलको डिजाइन बनाउन बेलायती इन्जिनियरलाई ल्याउनुभएको थियो । सोचमा नयाँपन, नयाँ योजना र अलिकति क्षमताभन्दा बढी साहसिक भएकाले मेरो पछिको काम गर्ने र सोच्ने तरिकामा यी तीन कुराको गहिरो प्रभाव परेको छ । उहाँको यही तीन शैलीले म यो ठाउँमा छु भन्ने लाग्छ ।
नयाँ काम गरुँ, कसैले नगरेको काम गरुँ, अलि ठूलो स्केलमा गरुँ भन्ने जस्ता उत्साहप्रद कदम थिए । प्रतिस्पर्धासँग भिड्न सधैँ तयार हुनुहुन्थ्यो । उहाँको मिहिनेतको कुरा गर्दा त्यति लगनशील हुन गाह्रो छ । उहाँमाथि कहिल्यै पनि कसैले पनि प्रश्नचिह्न उठाउन सकेका छैनन् । कुनै पनि विषयमा विवादमा उहाँ पर्नुभएन । मृदुभाषी त्यत्तिकै हुनुहुन्थ्यो । परिवारका कसैसँग कहिल्यै रिसाएको मलाई थाहा छैन । म डिस्को खोलेर रातको २ बजे कोठामा आउँदा पनि ‘आइस्, ल सुत्’ भन्ने मान्छे । उहाँको स्थानमा म भएको भए पनि डन्डा हातमा लिएर तह लगाउन लागि पर्थें होला ।
उहाँको सोझोपनको धेरैले फाइदा उठाए । उहाँका समकालीनले पनि उहाँ सोझो भएको फाइदा उठाए । उहाँले त्यसको विरोध गर्नेभन्दा पनि कसरी उसलाई जितेर आफू फेरि स्थापित हुने भन्नेमै लाग्नुहुन्थ्यो । त्यसवेला फ्लोरिङ फर्निसिङ सुरु गर्दा एकजना विश्वासिलो युवालाई ल्याएर काम गर्नुभयो । पछि उसले उहाँलाई नै पन्छाउने काम गर्यो । तर, उहाँले पछुताउने वा बिलौना गर्नेभन्दा पनि त्योभन्दा एक कदम अघि जाने सोच बनाउनुभयो ।
विभिन्न परियोजनाबाट पैसा नआउँदा उहाँको ‘युनाइटेड बिल्डर्स’ परियोजना नै बन्द भयो । तर, उहाँ अल्झेर बस्नुभएन । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू हुँदा विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन नि:शुल्क भारतमा निर्यात गर्न पाउने नीति ल्यायो । पाँच वर्ष त्यो नीति रह्यो । उहाँले अन्त्यमा त्यसमा संलग्न हुनुभयो । उत्पादन आउनुभन्दा पहिले त्यो नीति रद्द भयो । त्यसपछि पनि बुबा उद्योगवाट निराश हुनुभएन । विदेशी कच्चा पदार्थको उद्योगको भविष्य रहेनछ भनेर पशुपति बिस्कुट र मैदा मिल सुरु गर्नुभएको हो ।
मैले लुनकरणदास चौधरीको छोरो भनेपछि मेरो परिचय आवश्यक पर्दैन । उहाँले हामीलाई त्यति दिनुभएको छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा कडा भनेर चिनिएका मानिससँग बुबाको धेरै राम्रो सम्बन्ध थियो । उनीहरू सबैले बुबासँग वेलावेलामा कर प्रणाली, बजार व्यवस्थापन बारेमा सल्लाह लिन्थे ।
म सिए बन्न बम्बई जान ठीक परेको वेलामा बुबा मुटुको रोगका कारण व्यवसायबाट पूर्णत: स्वतन्त्र रहनुभयो । त्यसपछि मैले सबै सम्हालेँ । उहाँको ममाथि अगाध विश्वास थियो । त्यसैले सबै जिम्मा मलाई दिनुभयो । उहाँले आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नुभएकाले पनि अहिले हामी यहाँ पुग्यौँ भन्ने लाग्छ ।
उहाँ धार्मिक प्रवृत्तिको मानिस हुनुहुन्थ्यो । कमसेकम ७० वर्ष उहाँले दैनिक पशुपति नाथको दर्शन गर्नुभयो । मलाई उहाँले अहिलेसम्म मेरो यो इच्छा छ यो पूरा गरिदेऊ भनेर भन्नुभएन । उहाँले धन कमाउने वा नाम कमाउने कुनै इच्छा हामीसँग व्यक्त गर्नुभएन । | Economy | false | [
0,
2929,
6,
14864,
6,
107,
2434,
14,
19859,
102,
10763,
784,
12,
100,
1129,
28,
682,
5,
74,
380,
10831,
619,
342,
37,
1131,
63,
15432,
8258,
6,
101,
417,
510,
16052,
161,
5,
1047,
218,
101,
7630,
1018,
15,
3173,
8,
218,
1711,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
894 | 894 |
सुदीपकुमार ढुंगाना
आजभन्दा १५ वर्षअघि जब विनोद चौधरी आफ्ना दुई भाइसहित ममतामयी आमाको शव लिएर पशुपति आर्यघाट पुगे, उनले सधैँ देखेको, तर याद नगरेको पशुपतिको अस्तव्यस्तता उनको आँखा वरिपरि घुम्यो । हिन्दू परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गरिरहेको समयमा कुनै वादविवाद वा तर्क वितर्क नगर्ने चलनलाई सम्झँदा सम्झँदै उनले आर्यघाटको दूरावस्थाका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्र लेखे ।
पत्रमा उनले भने, ‘आफ्नी आमाको पार्थिव शरीर लिएर म पशुपति आर्यघाट पुगेको थिएँ । आजन्म शिवभक्तिमा लिन रहने आमाको अन्तिम संस्कारका लागि यसभन्दा उपयुक्त स्थल कुन पो हुन्थ्यो र ? चिताको वरिपरि ठूलो संख्यामा परिवारजन, इष्टमित्र र शुभचिन्तक जम्मा भएका थिए । जेठो छोरो भएका नाताले गर्नुपर्ने विभिन्न क्रियाविधान पण्डितजीहरूको आदेशअनुसार म गर्न थालेँ । त्यसै विधानअन्तर्गत ‘पवित्र’ बागमतीमा किरियापुत्रीले स्नान गर्ने र बागमतीको जल मृतात्मालाई अर्पण गर्ने प्रसंग आउँदा कट्टर कर्मकाण्डी ब्राह्मणसमेत उक्त वैदिक परम्पराको विपरीत आशय व्यक्त गर्न बाध्य भए । उनको आशय थियो, ‘यो विधि त पुर्याउन सकिन्न । यस्तो फोहोर पानी मृतात्मालाई अर्पण गर्ने ?’
आफूलाई परेपछि चेतेको स्वीकार गर्दै देश हिन्दू राष्ट्र रहेको त्यसवेला उनले अर्को अनुच्छेदमा लेखे, ‘आमाको मृत्यु संस्कारको रीति परम्पराबाट वञ्चित हुनुपरेपछि मेरो होस खुल्यो । अनि मैले आफूले आफैँलाई नियालेँ । वरिपरि जम्मा भएका स्वजनहरूलाई हेरेँ । उपस्थित कतिपयलाई सांसारिक भाषामा ‘गन्यमान्य’ भनिदिँदा फरक पर्दैनथ्यो । त्यहाँ एकातिर हाम्रो ‘गन्यमान्यता’ थियो भने अर्कोतिर मेरी आमाको अस्तुुसमेत बगाउन नसकिने बागमती नामको फोहोर ढल थियो । मैले आफैँलाई धिक्कारेँ, आफ्नो समाजलाई धिक्कारेँ र आफ्नो सरकारलाई धिक्कारेँ । आफ्ना नागरिकलाई बाँचुन्जेलको त कुरै छाडौँ, मरिसकेपछि पनि एउटा संस्कारयुक्त वातावरण दिन नसक्ने तपाईं हामीले ठूला–ठूला भाषण गर्नुको कुनै अर्थ छैन । विश्वको एक मात्र हिन्दू अधिराज्यका राष्ट्रदेवको चरणमा रहेको एउटा घाटसमेत सफा राख्न नसक्ने हाम्रो समाज र हाम्रो सरकारले सुशासन र आर्थिक क्रान्तिका कुरा गर्न शोभा दिँदैन ।’
सरकार यसका निकाय र बागमती नदीको सफाइका बारेमा खुलेका विभिन्न निकायले काम गर्न नसकेको ठोकुवा गर्दै उनले पत्रमा भने, ‘यस अर्थमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले उपयुक्त ठानेका निम्न दुईमध्ये कुनै एक निर्णय गर्न विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु । कि त सरकारले तत्कालै आर्यघाट क्षेत्रमा बग्ने पानीलाई हिन्दू समाजले आफ्ना वैदिक परम्पराको उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने स्थितिमा पुर्याउनुपर्यो । होइन भने यो सार्वजनिक कार्यको दायित्व बोक्न तयार व्यक्तिलाई त्यो कामको जिम्मा पनि सार्वजनिक तवरबाटै दिनुपर्यो ।’
उनले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेपछि बागमती स्वच्छ पार्ने र आर्यघाट क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने योजना बनाउन सुरु गरे । तर, राजनीतिक उतारचढाव र सरकार बनाउने–गिराउने खेलमा सरकारले यो कुरो सुन्ने कुरै भएन । तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको सक्रियतामा दुई वर्षपहिलेदेखि बागमती सफाइ अभियान सुरु भयो । तर, आर्यघाटको अवस्था सुधारमा भने न त सरकार न त पशुपति विकास कोषले नै । उनका योजनाका फाइल पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोष, संस्कृति मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभागलगायतका निकायमा कहिले धुलो जमाउँदै अँध्यारो कुनामा लडिरहे, विभिन्न निकायमा घुमिरहे ।
तर, हरेक कुराको समय आउँछ भनेझैँ आमाको निधन हुँदा चौधरीले देखेको सपना पिताको मृत्युपछि कार्यान्वयनमा आएको छ । २०५७ सालमा चौधरीले पशुपति सुधारका लागि लिएको पहल पिताको देहान्तको १२औँ दिनबाट सुरु भएको छ । अर्थात् सोमबार आर्यघाट सुधारको कामको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. गोविन्द टण्डन र पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले शुभारम्भ गरेका छन् । पशुपतिको घाट सुधारका लागि चौधरी ग्रुपले वार्षिक रूपमा वजेट विनियोजन गर्ने र पुरातात्त्विक महत्त्वमा कुनै खलल नपर्ने गरी सुधारलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
के–के छ चौधरीको योजनामा ?
पशुपतिनाथ क्षेत्रमा बागमती नदी किनारमा रहेका आर्यघाट र भष्मेश्वरघाट हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण घाट हुन् । विशेष महत्त्वका यी घाटको मर्मतसम्भार एवं जीर्णोद्धार गर्न चौधरी फाउन्डेसन तयार भएको छ । यी घाटसँगै यस क्षेत्रमा रहेका सम्पदाको मर्मत सम्भार एवं जीर्णोद्धारका लागि पुरातत्त्व विभागको स्वीकृतिपछि २ मंसिर ०७२ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सामाजिक सेवामा सक्रिय रहेको चौधरी फाउन्डेसनबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि त्यस क्षेत्रको जीर्णोद्धार सुरु भएको हो । यसअन्तर्गत घाट प्रवेशद्वार, आर्यघाट, भष्मेश्वर घाट, भष्मेश्वर पाटी, बत्सलेश्वरी पाटी, मंगलागौरी मन्दिर र यस परिसरका अन्य मन्दिरको मर्मतसम्भार र जीर्णोद्धार, खानेपानीका धाराको व्यवस्थापनलगायतका काम यस परियोजनामा समेटिएको चौधरी फाउन्डेसनले जनाएको छ । यो काम सकिएपछि आफ्ना मातापितालाई सही सम्मान गरिएको महसुस हुने उद्योगपति विनोद चौधरीले बताए ।
वसन्त चौधरी, छोरा
कता हराएछ
कोपिलाको हाँसो
किन म्लान छन्
फूलहरू फुल्नै छाडेर
के भयो
पृथ्वीको प्रांगणमा आज
किन नियाल्दैछन्, तल ताराहरू
किन खस्दै छ आकास
आँसुमा आफूलाई बगाएर ?
किन धमिलो धुवाँले
पोतियो आकास
विरहजनित विषादले
ब्रह्माण्डै व्याप्तियो
हेर्दाहेर्दै,
मेरो अस्तित्व नै
बालुवा भएर किनारमा
छरपस्टियो ।
वृक्ष थियो,
हरियो थियो,
शीतल थियो,
तिमी थियौ
खुसियाली झलमल थियो
म कसैलाई के सुनाउँथेँ र
आफ्नो दु:ख
मेरो आँखै
आँसुले टलपल थियो ।
घाम आगो थियो,
म एक्लै मरुस्थलको बाटो
हिँडिरहेको रहेछु
नपोल्दा पो झल्याँस्सिएँ
म त
तिम्रै स्मृति पो ओढिरहेको रहेछु ।
त्यो क्षण थियो
श्रीहीन–
कुबेरको ढुकुटीको हीरा पनि,
म तिम्रो त्यो निधारको पसिना हेर्दै
हराइरहेको रहेछु ।
तिमी थियौ र आँट थियो,
जीवन थियो,
तिमी छैनौ
जीवनै चोइटियो जीवनबाट
देख्दादेख्दै,
खरानी–खरानी भयो आशा
तर,
किन रहिरह्यो ?
तिम्रो आदर्शको आभा
उछिट्टिएन मबाट ।
हृदयभित्र,
जबसम्म हुन्छ
तिम्रो शान्त छविको वास
विनाश्वास पनि,
म बाँच्नेछु
यो मेरो दृढविश्वास
मेरो बुबा !
यो आकासभन्दा असीम छ
धेरै गुणा असीम,
तिम्रो श्रद्धाले सुसज्जित
मभित्रको मेरो आकास ।
– ४ फागुन २०७२ | Economy | false | [
0,
381,
7120,
910,
9000,
136,
168,
299,
1942,
745,
4361,
2306,
369,
89,
1772,
354,
12110,
61,
4427,
3563,
2086,
351,
3249,
16838,
1485,
7,
58,
3216,
6251,
7,
47,
4756,
3104,
3249,
6,
14835,
138,
145,
1261,
3818,
4418,
926,
5,
1448... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
895 | 895 |
काठमाडौं, ३ फागुन – राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले दाताका कडा सर्त पालना गर्नुपर्दा उनीहरूको लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाको लागत बढ्ने गरेको बताएका छन् ।
“नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका विभिन्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताले आफ्ना सर्त पालना गरेमात्र कर्जा दिन्छन्,” पूर्वगर्भनर खतिवडाले भने, “वातावरण, सामाजिक सुरक्षाजस्ता सर्त पालना गर्न थप लगानी गर्दा आयोजनाहरूको लागत बढ्ने गरेको छ । त्यसमाथि कर्जा लिएपछि ठेकेदार, परामर्शदातालगायत निर्माण सामग्री पनि उनीहरूकै प्रयोग गर्नुपर्ने सर्तले समस्या थप्छन् ।”
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि कर्जा लिँदा दाताका अस्वाभाविक सर्त मान्नुपरेको बताउँदै खतिवडाले त्यस्ता सर्त पालना गर्नुभन्दा उनीहरूबाट कर्जा नै नलिँदा राम्रो हुने उल्लेख गरे ।
आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) कार्यान्वयनका लागि जिल्लाका अधिकारीलाई तालिम दिन आयोजित कार्यक्रममा खतिवडाले वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँको ठेक्का लाग्ने गरे पनि सबै बजेट खर्च नहुनुको कारण आन्तरिक समस्या र दाताका कडा सर्त भएको जिकिर गरे । तालिम लगानी बोर्ड र नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका हुन् ।
“आयोजना कार्यान्वयनमा आन्तरिक समस्या छ,” खतिवडाले भने, “योभन्दा पनि ठूलो समस्या दाताको सर्तले ल्याएको छ, जसका कारण आयोजना लागत र समस्या दुबै बढ्ने गरेका छन् । नेपालमा विभिन्न दाताको सहयोगबाट निर्माणाधीन आयोजनाले यस्तो समस्या भोगिरहेका छन् ।”
नेपालीसँग आयोजना निर्माणका लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र पुँजी अभाव भएकाले विदेशीमा निर्भर हुनु परेको उनले बताए । ठूला आयोजनामा लगानी बढाउन आन्तरिक लगानी र प्रविधि विकासमा जोड दिनुपर्ने खतिवडाको तर्क छ । ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्वदेशमा पुँजी अभाव रहेको र नेपालको सौदाबाजी गर्ने क्षमता कमजोर भएको उनले बताए ।
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा १५ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको र करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको जानकारी खतिवडाले दिए । “आयोजनामा लगानीयोग्य रकम ३ खर्ब रुपैयाँमात्र हो । यो रकम सबै जलविद्युत्मा लगानी गरे १ हजार ५०० देखि २ हजार मेगावाटका आयोजना बनाउन सकिन्छ,” उनले भने, “यो रकम पनि सबै खर्च गर्न नसकिने भएकाले वैदेशिक सहयोग आवश्यक छ । राज्यको प्राथमिकता सडकलगायत अन्य पूर्वाधार विकास पनि रहेकाले सबै रकम एउटै क्षेत्रमा लगानी गर्नु हुँदैन ।”
ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले जलविद्युत्मा स्वपुँजी जुटाउन प्रवद्र्धकलाई समस्या हुने गरेको खतिवडाले बताए । “१ अर्ब रुपैयाँको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा ३० करोड रुपैयाँ प्रवद्र्धक र बाँकी बैंकको कर्जा लगानी हुन्छ,” उनले भने, “प्रवद्र्धकले सो रकम जुटाउन नसक्ने अवस्था आएपछि आयोजनाको लागत बढाउने गरेका छन् ।”
ऊर्जा संकट योजना मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुँदै
खतिवडाले ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना तथा विद्युत् विकास दशकका योजना स्वीकृतिका लागि मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने जानकारी दिए । योजनाले जग्गा प्राप्ति, वातावरण, वन र प्रसारणलाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उनले बताए । जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया, वनका समस्या समधान र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए)को समयसीमा घटाइएको जानकारी खतिवडाले दिए । उनका अनुसार रुख काट्नुपरे प्रवद्र्धकले जिल्ला वन कार्यालयलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र सो रकम वृक्षारोपणमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि सहजीकरण गर्ने योजनामा उल्लेख छ । अत्यावश्यकीय सेवामा अवरोध गर्न नपाइने व्यवस्था आयोजनामा पनि कार्यान्वयन हुने उनले बताए । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यमध्ये ५ हजार मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनाबाट र बाँकी नदीको बहावमा आधारित आयोजनाबाट पूरा गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । कार्ययोजनाले धेरै नीतिगत समस्या सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ छ ।
दाताका कडा सर्तले आयोजना महँगा : खतिवडा | Economy | false | [
0,
961,
175,
1286,
325,
111,
289,
4757,
1374,
454,
3950,
6642,
8046,
12,
1720,
7569,
2863,
160,
12284,
1818,
6272,
101,
40,
3261,
3479,
1892,
28,
545,
27,
5,
14800,
14,
202,
71,
254,
107,
9173,
9,
17592,
8046,
11,
369,
7569,
2863,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
896 | 896 |
नुवाकोट, ४ फागुन (कास) : मरिसस सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)को सहयोग र ग्रामीण विकास तथा सशक्तीकरण केन्द्र (रुडेक नेपाल)सँगको सहकार्यमा नुवाकोटमा भूकम्पपीडितलक्षित कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । भूकम्पपीडित समुदायको पुनःस्थापना तथा जीविकोपार्जनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सो कार्यशाला गरिएको हो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशप्रसाद ढकालले यस्ता कार्यक्रम जिल्लाका सबै भूकम्पपीडितमाझ पुग्ने गरी लैजान सुझाव दिए । उनले पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन सम्बन्धित दातृ निकायसँग आग्रह गरे । युएनडीपीका उपदेशीय निर्देशक सोफी केमखादेले सामुदायिक संरचना तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम नुवाकोटबाट सुरु भएको र यसको प्रभावकारिता अध्ययन गरी अन्य भूकम्पप्रभावित जिल्लामा समेत विस्तार गरिने बताए । स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद रिसालले स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर जाँदा आवश्यक स्थानमा कार्यक्रम गर्न सकिने र त्यसबाट धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने सुझाव दिए ।
नुवाकोटका कल्याणपुर, तुप्चे, बालकुमारी, थानसिङ, लिखु र भद्रुटारमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएका छन् । कार्यक्रमका लागि युएनडीपीले नुवाकोटका स्थानीय साझेदार संस्था रुडेक नेपालमार्फत १ करोड २२ लाख ९४ हजार रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता भएको रुडेक नेपालका सामुदायिक संरचना तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम संयोजक दिलु पौडेलले जानकारी दिए । कार्यक्रममा जिल्लास्थित विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरु र जिल्लामा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार तथा विकास कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो ।
सामुदायिक पुनःस्थापना कार्यान्वयन कार्यशाला | Economy | false | [
0,
1895,
7,
247,
1286,
77,
12,
68,
52,
209,
74,
6763,
68,
196,
22,
511,
13353,
76,
128,
77,
1643,
2322,
15622,
52,
6,
202,
9,
2768,
76,
22,
16881,
361,
77,
1073,
1778,
44,
36,
52,
2133,
7587,
1895,
8,
9738,
59,
7941,
12439,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
897 | 897 |
काठमाडौं, ४ फागुन – सरकारी निकायको कमजोरीका कारण उपभोक्ताले अस्वच्छ मासु उपभोग गर्न बाध्य रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । सोमबार पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा सरोकारवालाले कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावले मासु उत्पादन तथा बजार अव्यस्थित रहेको दाबी गरे ।
ऐन लागू गर्नुपर्ने निकाय स्थानीय निकाय, स्थानीय प्रशासन र कृषि विकास मन्त्रालय (हाल पशुपन्छी विकास मन्त्रालय) मातहतका निकायबीच समन्वय नहुँदा पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ र निर्देशिका २०५७ जारी भए पनि हालसम्म लागू हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको ‘स्वस्थ मासु बजार व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालाहरुको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी, मासु व्यवसायी र विज्ञले सरकारले भरपर्दो संरचना बनाएर ऐन लागू गरे मात्र उपभोक्ताले स्वच्छ मासु उपभोग गर्न पाउने सुझाव दिए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले पशु स्वास्थ्यदेखि बधशालासम्म व्यवस्थित गर्न सरकारको अनुगमन संयन्त्र बलियो हुनुपर्ने बताए । “मासु व्यवसाय कानुनी रूपमा चल्नुप¥यो । चले÷नचलेको विषयमा दैनिक अनुमगन गरी कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ,” उनले भने, “आधारभूत तालिमबिनै मासु पसल चलाउने अनुमति नै दिनुहुँदैन । जनचेतनाको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ ।” अनुगमन औपचारिकतामा सीमित नगरी प्रभावकारिता परीक्षण गर्दै अनुगमनको रूपरेखा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उपभोक्ता अधिकारर्की विमला खनालले सरकारी अकर्मन्यताले उपभोक्ताले अस्वच्छ मासु खान बाध्य भएको बताउँदै कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिइन् । “काठमाडौंमा मात्र ४ हजार मासु पसल र १३ बधशाला छन्, जो अधिकांस अव्यवस्थित छन्,” उनले थपिन्, “पशु बधशाला ऐन कार्यान्वयन गर्न अदालतले पनि आदेश दिइसकेको छ, तुरुन्त लागू होस् ।” चौपाय खरिद–बिक्री संघका जीवन खतिवडाले आफूहरू पनि कानुनअनुसार चल्न चाहेको तर सरकारले नै वास्ता नगरेको बताए । “मासु पसल राख्न कस्तो मापदण्ड आवश्यक छ, कस्तो मासु स्वच्छ र कस्तो मासु अस्वच्छ हो भन्ने कुरा सरकारले स्पष्ट मापदण्ड तयार गरिदेओस्, हामी पनि ऐन कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छौं,” उनले भने ।
माछामासु व्यवसायीले मन्त्रालयसँग छुट्टै माछामासु बोर्डको गठन गरी बोर्डमार्फत माछामासु बजारलाई नियमन गर्नुपर्ने र तरकारी तथा फलफूल बजारजस्तै मासु बजारको अवधारणा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । माछामासु बजारका लागि निश्चित क्षेत्र तोकी सो क्षेत्रमा खसीबोका, कुखुरा, बंगुर, राँगालगायत मासुको थोक तथा खुद्रा बजार स्थापना गर्नुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ । “पशु बधशाला र पशुपन्छी ढुवानी ऐन तथा नियमावली लागू गर्न सरकारले तत्परता देखाउँछ भने हामी सबैको साथ हुनेछ,” नेपाल कुखुरा व्यवसायी संघका अध्यक्ष जंगबहादुर बीसीले भने ।
नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान(जोना)का अध्यक्ष राजेश बर्माले सरकारकै कमजोरीका कारण ऐन लागू नभएकाले सरकारी संयन्त्र सुध्रिनुपर्ने बताए । “कृषि मन्त्रालयका निकायमा काम गर्ने पदाधिकारीले कमिसन खाएर बधशाला स्थापना गर्न छुट्याइएको रकम सपिङ कम्प्लेक्स बनाउन अनुमति दिएको प्रमाण हामीसँग छ,” उनले भने, “रकमको लेनदेनका आधारमा पशुपन्छीको आयात गर्दा क्वारेन्टाइन पास हुने अवस्था छ, यसको अन्त्य हुनपर्यो ।”
ललितपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत भरतमणि पाण्डेले ऐन कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । “सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय र निजी क्षेत्रको संयुक्त साझेदारीमा बधशाला सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी छ तर, हामीले चाहेर पनि व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौं,” उनले भने, “कार्यक्रम पनि लागू गरेका छौं तर जग्गाको कारण समस्या परेको छ, बधशालाका लागि जग्गा अधिग्रहणको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।”
पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका मन्त्री शान्ता मानवी, राज्यमन्त्री नरदेवी पुन मगर र सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले आएका सुझावका आधारमा मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा उपत्यकाका नगरपालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, ट्राफिक प्रहरी, स्थानीय प्रशासनका प्रतिनिधिलगायतले पनि पशु बधशाला ऐन कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ४० बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा ‘बधशालादेखि भान्छासम्म स्वच्छ र स्वस्थ मासु’ नारालाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
‘सरकारकै कारण उपभोक्तालाई अस्वच्छ मासु’ | Economy | false | [
0,
961,
247,
1286,
325,
414,
4738,
3559,
12,
95,
1906,
11,
148,
3685,
3517,
2307,
5213,
24,
1782,
35,
4037,
11,
545,
27,
5,
898,
17108,
76,
1242,
205,
28,
18145,
8,
4037,
11,
424,
794,
25,
414,
1221,
428,
958,
6,
11638,
2307,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
898 | 898 |
साउदी अरब, ४ फागुन । रोजगारदाता कम्पनीले पारिश्रमिक नदिँदा साउदी अरब आएका २१ जना श्रमिक नेपाली बिचल्लीमा परेका छन् ।
दमामस्थित अलसत्रायन कन्ट्रयाक्टीङ कम्पनीमा कार्यरत ती नेपाली कामदारले आठ महिनाको पारिश्रमिक नपाएका हुन् । रोजगारदाता कम्पनीले गत वर्षको जुलाईदेखि हालसम्मको पारिश्रमिक दिएका छैनन् । उनिहरु काठमाडौँमा रहेको स्काइवे म्यानेजमेन्ट प्रालि, डीएचआर डेस्टेनी हुमन रिर्सोस र न्यू एसभी ईन्टरनेशलनमार्फत् साउदी आएका हुन् । बिचल्लीमा परेको भन्दै पीडितले उद्धारको लागि याचना गरेका छन् । पीडितलाई खान बस्नसमेत समस्या भएको छ ।
निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने उक्त कम्पनीले पछिल्लो समय बजारमा काम पाउन नसकेपछि कामदारलाई पारिश्रमिक दिन नसकेको बुझिएको छ । कम्पनीको आम्दानीको स्रोत बन्द भएको भन्दै पारिश्रमिक नदिइएको रामेछापका श्याम खड्काले बताए । ‘कम्पनी सञ्चालकले कम्पनीमा आर्थिक अभाव भएको भन्दै पारिश्रमिक दिन मानेको छैन’ उनले भने ।
पारिश्रमिक नपाएको विषयमा तीन महिना अगाडि नेपाली दूतावासलाई लिखित जानकारी गराए पनि सुनुवाई नभएको पीडितको गुनासो छ । ‘दूतावासलाई पटक–पटक उद्धार गरी पाउँ भनि निवेदन दिँदै आएको छौँ” खोटाङ घर भएका खड्कबहादुर कटुवालले भने । पारिश्रमिक नपाएपछि चार महिनादेखि काम छाडेर बस्न बाध्य भएको पीडित बताउँछन् ।
पारिश्रमिक नदिएपछि स्वदेश पठाइदिन आग्रह गर्दै आए पनि कम्पनीले स्वदेश फर्कन नदिएको पीडितको भनाई छ । रोजगारदाताको बेवास्ताका कारण नेपाली कामदार एउटै कोठामा कोचिएर चिसो भुइँमा सुत्न बाध्य छन् । इटहरीका आनन्द खतिवडाले भन्छन्, ‘कतारबाट भाईसँग पैसा मगाएर खाना खाने जोहो मिलाएको छुँ ।’ न्यायका लागि दुई महिनाअघि श्रम अदालतमा मुद्दा हाले पनि अदालतलेसमेत सुनुवाई नगरेको उनको गुनासो छ ।
दाङका गंगाबहादुर पुन मगर ऋण काढेर मेनपावर कम्पनीलाई रएक लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाएर १४ महिनाअघि साउदी आएका हुन् । ‘साहुसँग लिएको ऋण कसरी चुक्ता गर्ने पिरलो छ’ उनले दुःखेसो पोखे ।रासस | Economy | false | [
0,
2383,
2719,
7,
247,
1286,
5,
10067,
1117,
3985,
18715,
2383,
2719,
254,
828,
174,
3343,
39,
17201,
8,
584,
27,
5,
512,
8,
61,
339,
2252,
68,
1498,
6020,
14352,
16312,
34,
442,
7207,
1260,
271,
39,
2015,
11,
1060,
2335,
3985,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
899 | 899 |
काठमाडौं/ लगानी र व्यापारमार्फत नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकास गर्ने उद्देश्यले इन्स्पायर नेपाल–२०१६, विजनेस फोरम एन्ड एक्स्पो आयोजना हुने भएको छ ।
हाउस अफ राजकर्णिकारको आयोजनामा हुन लागेको एक्सपोमा सहजीकरण, लगानी तथा आर्थिक विकासका क्षेत्रमा नवीनतम खोज, व्यावसायिकता तथा क्षमता अभिवृद्धिका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका लागि व्यापार तथा लगानीको नयाँ खोज हुने आयोजकको विश्वास छ ।
फागुन २७ देखि २९ सम्म आयोजना हुने एक्स्पोमा ८ सय व्यावसायिक व्यक्तित्व सहभागी हुने जनाइएको छ । कार्यक्रम अवधिभर विभिन्न ३० विषयमा छलफल र १० वटा सञ्जाल विस्तारसम्बन्धी कार्यक्रम हुने आयोजक संस्था हाउस अफ राजकर्णिकारका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्र राजकर्णिकारले बताए । उनका अनुसार विभिन्न विषयमा ६० स्वेदश तथा विदेशका विज्ञ वक्ताले खोज, अनुसन्धान र तथ्यांकका आधारमा व्यावसायिकता, लगानीलगायत विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।
कार्यक्रममा १ सय ५० प्रदर्शनीकर्ताले सहभागिता जनाउने छन् । छलफलमा सहभागी हुन निश्चित शुल्क तिर्नुपर्ने भए पनि प्रदर्शनीमा प्रवेश नि:शुल्क हुने उनले बताए । अमेरिकी दूतावासको सहयोगमा हुने इन्स्पायर नेपाल–२०१६ बिजनेस फोरम एन्ड एक्सपोमा लगानी बोर्ड, फ्याक्ट, नेपाल–अमेरिका चेम्बर अफ कमर्स, किंग्स कलेज, बिरुवा, दायित्व, उज्यालो फाउन्डेसन, गैरसरकारी संस्था संघ, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनलगायतको विशेष सहभागिता हुनेछ । | Economy | false | [
0,
106,
182,
396,
9,
783,
748,
124,
6494,
243,
76,
25,
2258,
4138,
337,
131,
6905,
36,
9113,
6325,
7,
12725,
9829,
2021,
3623,
13546,
205,
40,
16,
13,
5,
3823,
610,
1026,
13981,
1765,
18,
6,
1840,
67,
288,
4214,
2883,
8,
9128,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.