Unnamed: 0 int64 0 12.9k | Unnamed: 0.1 int64 0 12.9k | text stringlengths 58 21.7k | labels stringclasses 16
values | is_valid bool 1
class | input_ids list | attention_mask list |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,400 | 1,400 |
१ साउन, काठमाडौं । कानुनी व्यवस्था गरेर मात्रै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाइने प्रबन्धसहितको सुझाव व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई दिएको छ ।
नीतिगत व्यवस्था नहुँदा हचुवाको भरमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई धरासायी बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि संसद्कै पहलमा नयाँ नीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको हो ।
सरकारले गत फागुन ६ गते जारी गरेको ऊर्जा सङ्कटकाल निवारण कार्ययोजनामा समेत नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो । संसद्को चालु अधिवेशनमा नै ऊर्जा सङ्कटकाल निवारण कार्ययोजना सम्बन्धी नीति पेस गरिने बताइए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । तर लेखासमितिले गठन गरेको उपसमितिले भने कानुनी प्रबन्धको विषय नै प्रमुख प्राथमिकताको विषय रहेको भन्दै तत्काल विधेयक सदनमा पेस गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
समितिले सांसद विकास लम्सालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर प्राधिकरणले यसअघि अमेरिकी डलरमा गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता, त्यसले पारेको प्रभाव एवम् आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने सचेतताको बारेमा समेत स्पष्ट निर्देश गरेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नसक्ने गरी अमेरिकी डलरमा सम्झौता गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उपसमितिले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गर्न र ऊर्जाको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा समेत स्पष्ट खाका जरुरी रहेको बताएको छ ।
उपसमितिले २५ मेगावाटसम्मका आयोजनाका वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विषय गलत भएको जनाएको छ । नेपाल र नेपाली लगानीकर्ताको क्षमता समेत पछिल्लो दिनमा बढ्दै गएको, नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि लगानी गर्नसक्ने अवस्था देखिएको भन्दै वैदेशिक लगानीमा पनि सीमा तोक्ने विषय अगाडि सारिएको उपसमिति संयोजक लम्सालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
उपसमितिले २५ मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विषयलाई खुला गरेपनि लाभको बाँडफाँड, लगानी संरचना एवम् लगानीकर्ताको आर्थिक पक्षको समेत ख्याल गर्न ध्यानकर्षण गराइएको छ ।
प्राधिकरणले खिम्ती र भोटेकोसीमा अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था नराम्ररी बिग्रिएको अवस्थामा आगामी दिनमा भने विगतको गल्ती नदो¥याउन आग्रह गर्दै डलरको मूल्य वृद्धि हुँदा अपनाउनुपर्ने सुरक्षात्मक प्रणाली एवम् संरचना बनाउन समेत ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको सांसद लम्सालको भनाइ छ ।
उपसमितिले डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा अपनाइने ‘वर्किङ गाइडलाइन’ नै महत्वपूर्ण हुने भएकाले हचुवाका भरमा गरिने कुनै पनि सम्झौता मुलुक र प्राधिकरणको हितमा समेत नहुने जनाएको छ ।
‘‘अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा खिम्ती र भोटेकोसीलाई भुक्तानी गर्दा प्राधिकरणले वार्षिक रु एक अर्ब बराबरको रकम घाटा बेहोरिरहेको सन्दर्भमा नीति बनाउने विषय नै महत्वपूर्ण हो, हामीले प्रष्ट रुपमा प्रतिवेदन तयार पारेका छौ’’ संयोजक लम्सालले भने ।
प्राधिकरणले सन् २०१७ पछि निर्माणाधिन आयोजनाले उत्पादन सुरु गर्ने भएकाले विद्युत् खरिद सम्झौता नगर्ने जनाउँदै आएको छ । प्राधिकरणले सम्झौता नगरिदिँदा केही महत्वपूर्ण आयोजना निर्माणमा जान डराइरहेका छन् ।
लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माले उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको समग्र पक्षको अध्ययन गरेर पारित गरिने बताए ।समितिमा अमेरिकी डलरमा गरिएको सम्झौताका कारण प्राधिकरण समस्यामा परेको उजुरी परेपछि उपसमिति नै बनाएर अध्ययन गरेको जानकारी दिँदै सभापति शर्माले सरकारलाई ठोस सुझाव दिइने उल्लेख गरे ।
नेपाली लगानीकर्तासँग प्राधिकरणले वर्षामा प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा आठ रुपैयाँ ४० पैसामा सम्झौता गर्दै आएको छ । तर विदेशी लगानीकर्तासँग भने प्राधिकरणले ५.९६ सेन्टमा सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता खिम्तीमा कायम गरिएका कारण प्राधिकरण समस्यामा परेको उपसमितिको ठहर छ । | Economy | false | [
0,
127,
701,
7,
106,
5,
1817,
179,
109,
295,
124,
3204,
144,
1550,
396,
9817,
1151,
5133,
2926,
1138,
179,
16137,
6,
176,
3579,
1103,
1632,
245,
13,
5,
6039,
179,
2163,
17552,
6,
4644,
1550,
396,
4056,
9,
529,
1021,
8,
1591,
863... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,401 | 1,401 |
१ साउन, काठमाडौं । नेपाल ट्रष्ट कार्यालयले नेपाल भ्रमण आउने अतिविशिष्ट पाहुनालाई राख्न भवन (स्विट) निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
नेपाली मौलिक कला र संस्कृतिअनुसार अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न २५ वटा भवन निर्माण गर्ने प्रस्ताव कार्यालयले सरकारसमक्ष राखेको छ । यस्ता भवन आफ्नै जग्गामा निर्माण गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव अघि सारेको ट्रष्टका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा असार ३१ गते शुक्रबार बसेको नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समितिको ३९आैं बोर्ड बैठकमा ट्रष्टले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको उनले जानकारी दिए ।
समितिका अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री भीम रावलको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले ट्रष्टका नाममा आएका जग्गा, जमिन तथा भवन भाडामा लगाउने, नेपाल भ्रमण आउने अतिविशिष्ट पाहुना राख्न भवन (स्विट) निर्माणलगायतका एजेन्डालाई अनुमोदन गरेको थियो ।
हाल ट्रष्टले पूर्व राजपरिवारका नाममा रहेका करिब २५ हजार ६०० रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको छ । व्यापारिक उपयोग देखिएका जग्गालाई ट्रष्टले भाडामा दिन सुरुवात् गरिसकेको सचिव उपाध्यायले जानकारी दिए ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सचिव उपाध्यायले आव २०७०÷७१ र २०७१÷७२ को ट्रष्टको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका थिए । ट्रष्टको ऐनअनुसार ट्रष्टले वार्षिक प्रतिवेदन प्रमसमक्ष बुझाउने र प्रमले संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्नुहुने प्रावधान रहिआएको छ । ट्रष्टको सञ्चालक समितिको ४०औँ बैठक यही साउन ३ गते बस्ने बताइएको छ ।
| Economy | false | [
0,
127,
701,
7,
106,
5,
36,
12681,
1923,
36,
920,
329,
1248,
657,
367,
3976,
7093,
14,
742,
800,
77,
3685,
3451,
52,
101,
25,
694,
234,
8408,
13,
5,
39,
2096,
1025,
9,
1010,
496,
8557,
751,
203,
464,
224,
800,
101,
25,
694,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,402 | 1,402 |
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २ साउन
सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले स्थापनाको ४६ वर्षपछि नाफामूलक बाटो समातेको छ । दुग्ध संकलन तथा प्रशोधन गरी विक्री गर्दै आएको मुलुककै पुरानो संस्था डीडीसी गत वर्षदेखि नाफामा जान थालेको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा करअघिको नाफा ५ करोड २१ लाख रुपैयाँ कमाएको डीडीसीले गत आवमा ६ करोड रुपैयाँ नाफा हुने अनुमान गरेको छ । ४६ वर्षसम्म निरन्तर घाटामा रहेको डीडीसी व्यवस्थापकीय सुधार र चुवाहट न्यूनीकरण गरी नाफामा जान थालेको महाप्रबन्धक गंगा तिमल्सिनाले बताए । संस्थानको ४८ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा महाप्रबन्धक तिमिल्सनाले डीडीसीको संस्थागत संरचना सुधार र भौतिक पूर्वाधार विस्तार गर्दै मिल्क होलिडेको समस्या समाधान गर्नमा योगदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा पशुपन्छी विकासमन्त्री शान्ता मानवीले राजनीतिक स्थिरताले डीडीसीको नाफामूलक भविष्य तय गर्ने चर्चा गर्दै संस्था नाफामा लैजान कर्मचारीतन्त्रकै भूमिका मुख्य रहने बताइन् । “राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद पनि कर्मचारीले राष्ट्रलाई माथि उठाउन सक्छन्,” उनले थपिन्, “यसका लागि कर्मचारी इमान्दारीपूर्वक लाग्नुपर्छ ।” उनले डीडीसीले आन्तरिक व्यवस्थापन सुधारका साथै उत्पादनमा गुणस्तर र व्यस्थापनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
पशुपन्छी विकास सहायकमन्त्री नरदेवी पुनले पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट मन्त्रालय, विभाग र निर्देशनालयमा थुपार्ने परिपाटीको आलोचना गरिने । उनले बजेट सिधै जिल्ला–जिल्लामा पुग्ने वातावरण सिर्जना भएमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकास हुने बताइन् ।
दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक कैलाश ढुंगेल, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष नारायण देवकोटा, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनलगायतले डीडीसीप्रति जनविश्वास बढी भएकाले गुणस्तरीयतामा कमी हुन नदिन सुझाव दिए ।
निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगीहरूले पनि डीडीसीले गर्ने नीतिगत निर्णयले आफूहरूलाई पनि प्रभाव पार्ने भन्दै सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “एउटा पनि गलत नीतिले डीडीसीसहित सम्पूर्ण दुग्ध क्षेत्रलाई नै असर गर्छ,” नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष सुमित केडियाले भने, “नेपालको दुग्ध क्षेत्रको मुख्य समस्या उत्पादन लागत बढी हुनु हो, यसलाई घटाउन नीतिगत रूपमै व्यवस्था हुनुपर्छ ।” उनले खाद्य ऐन २०२३ मा हुन लागेको संशोधनमा दुग्ध क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा गहन अध्ययन गरेर मात्र नयाँ व्यवस्था वा संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले पनि लागत बढी भएकाले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा दुग्ध क्षेत्रमा चुनौती थपिएको बताए । उनले बढी दूध उत्पादन हुने सिजनमा उत्पादित दूधको व्यवस्थापनका लागि पाउडर उद्योगको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
स्थापनाको ४६ वर्षपछि डीडीसी नाफामूलक बाटोमा | Economy | false | [
0,
1038,
11823,
961,
143,
701,
414,
4942,
6,
12482,
76,
3199,
77,
628,
15488,
52,
10,
11,
305,
6,
5789,
3120,
10,
20974,
612,
15526,
6,
13,
5,
12482,
1005,
22,
6572,
57,
4286,
71,
123,
647,
96,
1078,
570,
2944,
15488,
338,
1537,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,403 | 1,403 |
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २ साउन
नेपाली अलैंची अब ‘एभरेस्ट बिग कार्डेमम’ ब्रान्डमा भारत तथा तेस्रो मुलुक निर्यात हुने भएको छ । उद्योग विभागले गत साता नेपाली अलैंचीलाई सामूहिक ट्रेडमार्क ‘एभरेस्ट बिग कार्डेमम’ चिह्न दिएको छ । यससँगै अलैंची विदेशमा ब्रान्डिङ गर्न बाटो खुला भएको छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ईश्वरीप्रसाद घिमिरेले नेपालमा उत्पादन हुने अलैंची भारत तथा तेस्रो मुलुक ब्रान्डिङ गर्नका लागि अलैंचीको सामूहिक ट्रेडमार्क दर्ता गरेको जानकारी दिए । “अलैंचीको मुख्य बजार भारतभन्दा पनि मुस्लिम तथा खाडीमुलुक हो,” उनले भने, “तर, नेपाली अलैंची भारतमा कच्चा पदार्थका रूपमा निर्यात हुन्छ र त्यहाँबाट मूल्य अभिृवद्धि गरी भारतीय ब्रान्डमा खाडीमुलुकमा पुग्ने गरेको देखिन्छ ।” उनका अनुसार भारतले ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गरी विदेश निर्यात गर्छ ।
अब नेपालमा उत्पादन हुने अलैंचीको स्वदेशमै मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गरी विदेश निर्यात हुने केन्द्रले जनाएको छ । मूल्य अभिवृद्धि हुनेबित्तिकै अलैंचीको निर्यातसमेत ३० देखि ५० प्रतिशतले बढ्नेछ । सबै व्यवसायीले आफ्नो उत्पादनमा ‘एभरेस्ट बिग कार्डेमम’ लोगो लगाएर पठाउन सक्नेछन् । नेपाली अलैंची प्राङ्गारिक उत्पादन हुने भएकाले स्वास्थ्यको हिसाबले राम्रो मानिन्छ । “ट्रेडमार्क दर्ता भएपछि अन्य मुलुकको अलैंचीमा नेपाली ट्रेडमार्क चिह्न लगाउन पाइँदैन,” उनले भने, “त्यसका कारण नेपाली अलैंची विश्वभरका मानिसले गुणस्तरीय छ भनेर विश्वास गर्छन्, यसले बजार झनै बढाउँछ ।”
अलैंचीलाई ब्रान्डिङ गर्न १ वर्षदेखि ट्रेडमार्क दर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । विदेशमा अलैंचीको ट्रेडमार्क प्रवद्र्धन गर्न चालू आर्थिक वर्षभित्रै संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), भारत र पाकिस्तान पनि यसको दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ । विदेशमा ट्रेडमार्क दर्ताको जिम्मा अलैंची व्यवसायी संघलाई दिइएको छ । “ट्रेडमार्क दर्ता गर्न जति खर्च लाग्छ, केन्द्रले बेहोर्छ,” उनले भने, “सञ्जाल व्यवसायीको भएकाले उनीहरूलाई जिम्मा दिइएको हो ।”
नेपालमा जेजे १.५ एमएम, एसडी १.२ एमएम र चलनचल्तीका गरी तीन प्रकारका अलैंची उत्पादन हुन्छन्, जसमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी अलैंची भारत निर्यात हुन्छ । “विदेशमा नेपाली ब्रान्डमा जाने भएपछि अलैंची व्यवसायी उत्साहित भई काम गर्ने छन्” घिमिरेले भने, “यहीँ मूल्य अभिवृद्धि गरेपछि रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ, निर्यात पनि बढ्छ ।” नेपालमा उत्पादन भएको अलैंचीलाई सामान्य प्रक्रियाबाट मसला बन्ने भए पनि कच्चा पदार्थको रूपमा निर्यात हुन्छ ।
सन् १९६२ अघि पटनामा नेपालको आफ्नै अलैंची भण्डारणगृह थियो । सो भण्डारण गृहसम्म अलैंची लैजान र त्यहाँबाट तेस्रो मुलुकसम्म निर्यात गर्दा कुनै पनि कर नलाग्ने सुविधा भारत सरकारले दिएको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यतिबेला सिजनमा संकलन गरिएको अलैंची बढी मूल्यमा तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुन्थ्यो । त्यसपछि पटक–पटक पहल गरिए पनि भारतमा पहिले जस्तो सुविधा पुन लिन सकेको छैन ।
अहिलेसम्म नेपालमा पश्मिना र कफीको ट्रेडमार्क दर्ता भएको छ । कफीको ट्रेडमार्क ९ राष्ट्रमा ‘नेपाल कफी’ को रूपमा दर्ता भएको छ । पश्मिना भने ‘हिमालयन च्याङग्रा पश्मिना’को ट्रेडमार्क युरोपियन युनियन (ईयू) सहित अन्य मुुलुकहरूमा पनि दर्ता भएको छ ।
नेपाली अलैंची अब ‘एभरेस्ट बिग कार्डेमम’ ब्रान्डमा निर्यात हुने | Economy | false | [
0,
1038,
11823,
961,
143,
701,
39,
13891,
169,
7036,
1325,
6849,
7466,
3189,
30,
61,
61,
45,
6340,
8,
397,
22,
725,
647,
2881,
40,
16,
13,
5,
492,
2429,
338,
1293,
39,
13891,
14,
2871,
5554,
8,
2076,
7036,
1325,
6849,
7466,
3189... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,404 | 1,404 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २ साउन
राष्ट्र बैँकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को मौद्रित नीतिलाई नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले स्वागत गरेको छ ।
बजेटमार्फत सरकारले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ७.५ को सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । सोही लक्ष्य प्रभावकारी बनाउन मौद्रिक तथा तरलता व्यवस्थापनमार्फत विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिलाई १७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने उद्देश्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुअघि व्यवसायीका तर्फबाट दिइएका सुझाब समेटिएकामा परिसंघले खुसी व्यक्त गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा अनिवार्य सहवित्तीयकरण गर्नुपर्ने कर्जा सीमा ५० करोडबाट बढाएर १ अर्ब पुर्याउने, ड्राफ्ट, टिटिमार्फत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्न पाउने रकमको सीमा ४० हजारबाट ५० हजार डलर पुर्याउने, इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंकको स्थापना गर्ने, वाणिज्य बैंकलाई कृषि र ऊर्जाजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा सीमा बढाउनेलगायत विषय समेटिएकामा परिसंघले धन्यवाद दिएको छ । ‘यी राम्रा पक्षको परिसंघ सराहना गर्दछ’ विज्ञप्तिमार्फत परिसंघले प्रशंसा गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, वित्तीय सेवाको पहुाच विस्तार गरी वित्तीय स्थायित्वमा ध्यान दिएको छ । अल्पकालीन ब्याजदरमा हुने उतारचढाव रोक्न र त्यसलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न प्रस्ताव गरिएको ब्याजदर करिडोर, त्रैमासिक रूपमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा र पुनरावलोकनको व्यवस्थाका साथै कुल कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत रकम तालिम, सीप तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्ने प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए बैंकिङ प्रणाली सवलीकरणमा मद्दत पुग्ने परिसंघको ठहर छ ।
ब्याजदर करिडोरको सफल कार्यान्वयनबाट औद्योगिक क्षेत्रको लागत (ब्याजदर) अनुमानयोग्य तथा यथार्थपरक हुने परिसंघले अपेक्षा गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी, अनिवार्य चेकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको परिमाण ५० लाखबाट घटाएर ३० लाखमा झार्ने व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा नगद प्रयोग कम गर्ने र नगद प्रयोगका कारण सिर्जित व्यावसायिक जोखिम घटाउन सघाउ पुर्याउने विश्वास परिसंघको छ ।
परिसंघले मौद्रिक नीतिको नकारात्मक पक्ष पनि केलाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास र लगानी प्रोत्साहनका लागि नीतिले सम्बोधन गर्नैपर्ने केही महत्वपूर्ण विषय छुटेकामा परिसंघले गुनासो गरेको छ । मौद्रिक नीतिले अर्थव्यवस्थामा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न, औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिन र लगानी वृद्धिसहित रोजगारी अवसर सिर्जना गर्ने प्रयास नगरेको परिसंघको भनाइ छ ।
‘विशेष परिस्थितिका कारण समग्र अर्थतन्त्र आक्रान्त भएका वेला अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकदर र पुनर्कर्जा दरमा परिस्थीतिसापेक्ष परिवर्तन नगरी विस्तृत मुद्राप्रदायकलाई मात्र नियन्त्रण गर्न खोज्नुले मौद्रिक नीतिका उपकरण, अन्तरिक लक्ष्य र अन्तिम लक्ष्यबीचमा तालमेल नमिलेको अनुभव परिसंघले गरेको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विदेशी मुद्रालाई पूर्वाधार विकास र औद्योगीकरणका लागि उपयोग गर्ने विषयमा ठोस व्यवस्था नीतिमा नआएको र अभाव भइरहने भारतीय रुपैयाँको उपलब्धता सहज तुल्याउने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, स्वदेशी मुद्राको क्रयशक्ति बढाउने तथा मुलुकको निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तार गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिले स्पष्ट प्रावधान ल्याउन नसकेको परिसंघको ठहर छ ।
वाणिज्य बैंकले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने कुल कर्जाको ५ प्रतिशतमध्ये २ प्रतिशत आफौले प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधानले बैंकमा कार्यबोझ थप्ने, प्रशासनिक झमेला बढाउने र सञ्चालन लागत वृद्धि गर्ने परिसंघले जनाएको छ । ‘कानुनमा व्यवस्था नभएको र अहिले छलफलकै क्रममा रहेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्था बैंकलाई मात्रै अनिवार्य गर्नु न्यायोचित हुादैन,’ परिसंघले भनेको छ ।
मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेका र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पार्नेखालका कतिपय व्यवस्था पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको समयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाब छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
143,
701,
357,
11364,
11,
1112,
176,
28,
4594,
171,
80,
10,
16285,
10,
6,
8496,
3754,
225,
427,
14,
36,
492,
1502,
6638,
12013,
2322,
2836,
52,
10,
11,
1102,
28,
13,
5,
522,
748,
142,
232,
5494,
235,
6,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,405 | 1,405 |
अनु आचार्य/नयाँ पत्रिकारसुवा, २ साउन
पासाङल्हामु राजमार्गअन्तर्गत रहेका विभिन्न भागका सडक जीर्ण बन्दै गइरहेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले सवारीसाधनमा बढी भार राखी सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ ।
राजमार्गको रसुवा सडकखण्डअन्तर्गत रहेको ग्राङ–मूलखर्क, खोपाङभिर सानु भार्खुलगायत क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै १० टनभन्दा बढी सामान बोेकेका सवारीसाधन वर्षायामभर नचलाउन प्रशासनले रोक लगाएको हो ।
जोखिम हटाउन निर्णय
रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) कृष्णप्रसाद अधिकारीले व्यवसायी र सवारीधनीलाई १० टनमाथिका कन्टेनर नचलाउन आग्रह गरेको बताए । ‘अहिले वर्षायाम लागेसँगै सबै ठाउँमा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘थेग्न नसक्ने गरी सामान बोक्ने गरेको हुँदा दुर्घटना हुने जोखिमलाई मध्यनजर राख्दै बर्खायामभरि १० टनभन्दा बढी भार बोक्ने गाडी नचलाउन व्यवसायीलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।’ सबै ठाउँबाट यस्तो अनुरोध आएपछि जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले यो निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको प्रजिअ अधिकारीले बताए । चिनको केरुङबाट सामग्री ढुवानी गर्दै आएका व्यवसायीले एकपटकमा १० टनसम्म मात्र सामान बोक्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बढी भारका लागि अनुमति
अत्यावश्यक परेका खण्डमा भने प्रशासनको अनुमतिमा त्यसभन्दा बढी भारका सवारीसाधन गुड्न पाउने प्रजिअ अधिकारीले जानकारी दिए । उनले १० टनभन्दा बढी भार बोकेका गाडीलाई आवश्यक परेको खण्डमा प्रशासनको अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न सकिनेछ । जोखिम बढेसँगै सवारीसाधन गुडाउन असहज हुँदै आएको चालकले गुनासो गर्दै आएका छन् । एक लेनको सडकमा क्षमताभन्दा बढी सामान मालबाहक कन्टेनरले ढुवानी गर्दा सडक भासिन गई दैनिक सडक अवरुद्ध हुन थालेको छ । नेपालबाट चीनतर्फ दैनिक सयौँ मालबाहक कन्टेनर आवातजावत गर्ने गरेका छन् । एक लेनको सडकमा ‘पास वे’ कम भएकाले पनि सवारीसाधन सञ्चालनमा चालकले थप कष्ट व्यहोर्दै आएका छन् ।
चीनबाट नेपालतर्फ लसुन, अदुवा इलेक्ट्रोनिक सामग्री कम्प्युटरको पाटपुर्जा, लत्ताकपडा आयात भइरहेको छ । यस्तै, नेपालबाट चीनतर्फ इट्टा, जडीबुटी, पिठो, कुचोलगायत सामग्री निर्यात भइरहेको छ । | Economy | false | [
0,
2492,
2075,
182,
7624,
600,
18,
68,
10923,
143,
701,
10782,
8983,
1520,
10,
15047,
133,
107,
448,
12,
226,
10427,
1921,
5205,
192,
122,
786,
11,
5876,
8,
118,
4274,
2397,
292,
24,
2181,
1852,
13,
5,
9597,
3477,
6914,
1146,
35,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,406 | 1,406 |
जीवन बस्नेत/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २ साउन
२० महिनाअघि काठमाडौंमा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनले गर्ने भनेको सार्क मोटर भेहिकल सम्झौता हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । २०७१ मंसिरमा सम्पन्न सम्मेलनबाट जारी काठमाडौं घोषणापत्रको आठौँ बुँदामा ‘तीन महिनाभित्र सबै देशका यातायातमन्त्रीको संयुक्त बैठ्कले ‘सार्क मोटर भेहिकल र सार्क क्षेत्रीय रेलवे सम्झौता स्वीकृत गर्ने’ उल्लेख गरेको छ । आठ देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखले एउटै मञ्चबाट गरेको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन भने शून्य छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गुणस्तर तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखा प्रमुख विष्णुओम वादेका अनुसार ‘सार्क मोटर भेहिकल तथा रेलवे’ सम्झौतामा अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । तर, नेपाललगायत सातवटा देशले भने स्वीकृतिका लागि सम्झौता मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाइसकेका छन् । तर, पाकिस्तानले मस्यौदा स्वीकृत गरेर नपठाउँदा बैठक बस्न सकेको छैन । यसअघि १८औँ सार्क शिखर सम्मेलनमै उक्त सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको भए पनि पाकिस्तानले तयारी नपुगेको भन्दै असहमति जनाउ“दा अन्तिम समयमा आएर रोकिएको थियो ।
सबै सदस्य राष्ट्रले यस्तो तयारी मस्यौदा सार्क सचिवालयमा पठाएपछि मात्र बैठक तोकिने प्रावधान छ । ‘त्यस्तो अवस्था सिर्जना नभएसम्म निकट भविष्यमै यसको बैठक बस्ने सम्भावना देखिँदैन,’ महाशाखा प्रमख वादेले भने । सम्झौताका लागि मन्त्रीस्तरीय बैठकको आयोजना नेपालमा हुने निर्धारण भइसकेको छ ।
यो सम्झौता भएमा सार्क क्षेत्रमा आबद्धता (कनेक्टिभिटी) वृद्धि गर्न र विनारोकावट यातायात सञ्चालनका लागि बाटो खुल्नेछ । यसको साथै सार्क क्षेत्रका देशअनुसार रहेको सडक र रेलको विविधता (साइज, चौडाइलगायत) लाई पनि एकरूपता दिनलाई सहयोग पुग्नेछ । यसबाहेक मानिस, प्रविधि, पुँजी, वस्तु र सेवाको अन्तर्देशीय प्रवाहलाई पनि दु्रत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।व्यापार, कनेक्टिभिटी र पर्यटन क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण
सम्झौता सार्क देशबीचको व्यापार, कनेक्टिभिटी र पर्यटन क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले बताए । यसले यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा ठूलो मद्दत पु¥याउन सक्नेछ,’ उनले भने । देशहरूबीच पारवहन, जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनेछ । यसको साथै सम्झौता भएमा यात्रुवाहक, पारवहन र व्यक्तिगत सवारीसाधनको आवतजावतमा सहज हुनेछ ।
कार्यान्वयनका लागि द्विपक्षीय सम्झौता आवश्यक
सबै सदस्य देशको सहमतिमा सार्कस्तरीय सम्झौता भएपछि पनि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सबै देशले छुट्टै द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्र सम्झौता कार्यान्वयन हुनेछ । भारत–पाकिस्तानबीच अन्य क्षेत्रमा जे–जस्तो समस्या देखिए पनि यस सम्झौताले कुनै असर नपार्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसकारण ढिलै भए पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर भने हुनेमा अधिकारीहरू विश्वस्त देखिन्छन् । | Economy | false | [
0,
368,
3130,
182,
7624,
600,
7694,
7,
143,
701,
323,
7749,
1627,
203,
5112,
2419,
997,
11,
25,
639,
5112,
4996,
4397,
303,
8898,
560,
1610,
15,
67,
760,
104,
5,
4425,
907,
8,
203,
997,
17,
355,
106,
6498,
6,
14887,
8087,
8,
6... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,407 | 1,407 |
काठमाडौँ, २ साउन – स्वास्थ्य सेवा विभागमा विभिन्न सामग्रीको लिलामीबाट करिब चार लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाले बीस भन्दा बढी प्रयोग भएका र काम नलाग्ने भएका कम्प्युटर, प्रिन्टर, फ्रिज, यूपिएस, फर्निचरलगायतका सामग्रीको लिलामीबाट गत आर्थिक वषमा तीन लाख ९९ हजार ९०० राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।
महाशाखाका स्टोर शाखाका स्टोरकिपर केदार उप्रेतीका अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागमा लामो समयदेखि प्रयोगविहीन भएका, बिग्रिएका र काम नलाग्ने भएका कार्यालय सामग्रीको २०७३ साल जेठ १३ गते निकालिएको पहिलो सूचनाअनुसार सामग्री लिलामी गरिएको हो ।
उनले पहिलो पटक निकालिएको सूचनाअनुसार कार्यालय सामग्री लिलामी भए पनि गाडीको लिलामीको लागि निवेदन नपरेको जानकारी दिए ।
उनले भने – ‘‘गाडी बाहेक अन्य सामग्रीको लिलामी गर्ने कार्य सकिएको छ । गाडीको लिलामीका लागि पुनः सात दिनको सूचना निकालेका छौँ ।’’
विभागमा अहिले पाँच गाडी र चार मोटरसाइकल लिलामी गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् । यसको लिलामीबाट करिब नौ लाख तीन हजार ५२५ सङ्कलन हुने अनुमान स्टोर शाखाको छ । रासस
लिलामीबाट चार लाख राजस्व सङ्कलन | Economy | false | [
0,
1491,
143,
701,
325,
231,
162,
7975,
107,
953,
6,
15260,
17,
499,
304,
129,
2380,
4435,
16,
13,
5,
2739,
503,
2352,
11,
8902,
158,
118,
151,
73,
9,
46,
7231,
73,
2786,
7,
14296,
18,
7,
15364,
7,
3094,
13233,
7,
12211,
1504,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,408 | 1,408 |
२ साउन, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआईले विद्युत महशुलमा गरेको वृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई गम्भिर आग्रह गरेको छ । विद्युत महशुल निर्धारण आयोजले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी विद्युत महशुल दरमा वृद्धि गरेको छ ।
विद्युत महशुलमा गरिएको वृद्धिले उद्योग व्यवसाय थप मारमा पर्ने महासंघको ठहर छ । ‘एकातिर पर्याप्त विजुली पनि नदिने र अर्कोतिर चर्को मुल्य वृद्धि पनि गर्ने यो कस्तो प्रकारको न्याय हो, हामी सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं ’ महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको घाटा पूर्ति गर्न विद्युत महशुल बढाउनु कुनै पनि हिसावले उपयुक्त हुन नसक्ने महासंघको ठोकुवा छ । औद्योगिक क्षेत्रमा एकातिर नियमित विद्युत आपुर्ति नहुने, विद्युत आपूर्ति भैहाले पनि भोल्टेज नपुग्ने, घोषित लोडसेडिङ भन्दा झण्डै तीन घण्टा थप लोडसेडिङ हुने जस्ता समस्या समाधानतर्फ कुनै ध्यान नदिई पर्याप्त सार्वजनिक सुनुवाई र निजी क्षेत्रको सहमतीबीना विद्युत महशुल बढाइएको महासंघको गुनासो छ ।
‘विद्युत आपूर्ति भए पनि नभए पनि उद्योगले न्यूनतम डिमाण्ड चार्ज तिर्नु परिरहेको छ । विद्युत आपूर्ति र विकासमा थुप्रै समस्याहरु छन्, यी समस्याको समाधानतर्फ कुनै पनि पहल नभई विद्युत महशुल दर वृद्धि गर्ने निर्णय हुनु दुःखद कुरा हो । महशुल वृद्धि मात्र समस्याको समाधान होइन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’ महासंघले भनेको छ ।
विद्युत महशूल दर बृद्धि गर्ने निर्णयबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्र थप मारमा परी लागत मूल्यमा समेत वृद्धि भएर उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता खस्कने महासंघको ठहर छ ।
‘विद्युत प्राधिकरणले मुल्य बृद्धि करिव १९ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको दावी गरेपनि यथार्थतामा त्यो देखिदैन’ महासंघले भनेको छ– ‘आयोगले गरेको मुल्य वृद्धिलाई हेर्दा, उद्योगहरुका लागि पुसादेखि चैतसम्मको राति ११ः०० बजेदेखि विहानको ५ः०० बजेसम्मका लागि ९८ देखि १२७ प्रतिशत, बाँकी महिना र समयका लागि औषतमा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइन्छ ।’
साथै, महासंघले समयमा भुक्तानी गर्दा दिँइदै आएको ३ प्रतिशत छुटको सुविधा समेत हटाइएकोमा हाम्रो गम्भीर असहमती छ । | Economy | false | [
0,
143,
701,
7,
106,
5,
36,
492,
1483,
1758,
77,
4040,
2322,
10890,
2836,
11,
2175,
6231,
6457,
28,
776,
6,
227,
1178,
1226,
423,
1632,
7061,
710,
28,
13,
5,
2175,
6231,
59,
1695,
1324,
167,
11,
701,
127,
3011,
996,
40,
57,
21... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,409 | 1,409 |
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २ साउन
अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा परियोजना र भैपरी आउने खर्च उपयोग गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई अख्तियारी दिएको छ । अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीले आइतबार सबै निकायलाई खर्चको अख्तियारी दिएका हुन् ।
व्यवस्थापिका संसद्ले चालू आर्थिक वर्षको बजेटअन्तर्गत विनियोजन विधेयक पारित गरिसकेकाले समयमै खर्च गर्ने प्रणाली विकास गर्न र सबै निकायलाई खर्चको अख्तियारी दिन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । सधैं आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् साउन १ गते अख्तियारी दिने प्रचलन रहे पनि यसपटक शनिबार परेकाले २ गते दिइएको हो । विगत केही वर्षदेखि सबै मन्त्रालयका सचिव तथा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिने र अर्थसचिवले त्यसैदिन बजेट खर्चने अख्तियारी दिने प्रचलन थियो । तर, चालू वर्ष भने अर्थमन्त्रीले बजेट अख्तियारीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन चासो राखेनन् । सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि अर्थमन्त्रीले चासो नदिएको बताइएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गत जेठ १५ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको बजेट संसद्मा पेस गरेका थिए । संसद्बाट विनियोजन विधेयक पारित भए पनि बजेटका अंगहरूका रूपमा रहेका आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत वियेधक भने पारित हुन बाँकी छन् । यसैबीच सरकारको सहयोगी घटक माओवादी केन्द्रले सरकार छाड्ने घोषण गरेपछि यी विधेयक पारित हुन सकेका छैनन् । विनियोजन विधेयक पारित भइसकेकाले बजेट खर्चन कुनै समस्या नरहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा. डा. गोविन्द नेपालले चालू वर्ष विनियोजन विधेयक पारित भए पनि सरकार परिवर्तन हुने देखिएकाले फेरि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने बताउँछन् । बजेट अस्थिरताले मुलुक सधैं समस्यामा फसेको भन्दै उनले आर्थिक विकास देख्ने हो भने सबै राजनीतिक शक्तिबीच आर्थिक मुद्दामा एकत्रित हुनुको विकल्प नरहेको बताए ।
विनियोजित रकममध्ये चालू खर्च ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार अर्थात् ५८.९ प्रतिशत छ । त्यसैगरी पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोडसमेत ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ अर्थात् २९.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि १ खर्र्ब १९ अर्र्ब ८१ करोड ९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ११.४ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।
बजेट खर्चने अख्तियारी | Economy | false | [
0,
1038,
11823,
961,
143,
701,
469,
1242,
4594,
171,
619,
128,
22,
1784,
9,
1976,
9836,
329,
415,
1290,
24,
82,
1285,
22,
1221,
14,
2870,
34,
245,
13,
5,
469,
6501,
875,
7631,
2857,
11,
903,
82,
1221,
14,
415,
6,
2870,
34,
514... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,410 | 1,410 |
पृथराज थेगिम
काठमाडौं, ३ साउन
धानका पाँच हाइब्रिड जात दर्ताको प्रक्रियामा पुगेका छन् । विभिन्न कम्पनीले १३/१४ वटा हाइब्रिड जात दर्ताको प्रस्ताव गरे पनि उपयुक्त पाँच जात दर्ताको प्रक्रियामा पुगेका हुन् ।
दवाडी एग्रो इन्टरप्राइजेज चितवनबाट प्रस्तावित दुई जात र कर्मा एन्ड सन्स ट्रेर्डसबाट प्रस्तावित तीन जात दर्ताको अन्तिम प्रक्रियामा छन् । धानको नयाँ हाइब्रिड भित्र्याइ उत्पादन वृद्धि गर्न नयाँ जात दर्ता गर्न लागिएको हो । बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रणमा केन्द्रमा दर्तापछि कम्पनीले ती जातका धान खरिद बिक्री गर्न पाउने कानुनी अनुमति प्राप्त गर्नेछन् । दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेका हाइब्रिड जातमा चितवनबाट प्रस्तावित ‘जेकेआरएच २०८२’, ‘जेकेआरएच ३३३३’ र ट्रेडर्सबाट प्रस्तावित ‘एचजे–जी १’, ‘एचजे–जी ५’, र ‘एचजे–जी १०’ छन् ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का वनस्पति महाशाखा प्रमुख डा. शम्भुप्रसाद खतिवडाले पाँचवटा धानका जात प्राविधिक उपसमिति र जात अनुमोदन, उन्मोचन र दर्ता उपसमितिले दर्ताका लागि पास गरिसकेको बताए । उनका अनुसार अब बीउ–बिजन समितिले पास गर्न बाँकी छ । “दुई उपसमितिले पास गरिसकेको अवस्थामा बीउ–बिजन समितिले रोक्दैन, साउनभित्रै पास भइसक्छ,” उनले भने, “ती धानको अध्ययन तथा अनुसन्धान दुई वर्ष अघिदेखि सुरु गरिएको थियोे ।”
हाइब्रिड जात विकास गर्न बढी खर्च लाग्ने भएकाले मुुलुकमा अहिलेसम्म हाइब्रिड (वर्णशंकर) जात विकास हुन सकेको छैन । हालसम्म भारत, चीनलगायतका मुलुकका कम्पनीले हाइब्रिड धान दर्ता गर्ने गरेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को भनाइ छ । प्रस्ताव गरेको जात मुलुकको हावापानी, जमिनलगायतसँग मेल खानुपर्ने भएकाले त्यसको अनुसन्धानपछि मात्र सम्बन्धित निकायले पास गर्ने गरेको प्रमुख खतिवडाले जानकारी दिए ।
उनले हाइब्रिड जातको बीउले करिब २५ प्रतिशत उत्पादन बढ्ने र रोग कीराको प्रकोप पनि कम हुने बताए । त्यसका लागि कृषकले आवश्यक पर्ने सिँचाइ, मलखादलगायतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेका धान तराई, भित्री मधेस तथा बेंसीफाँटका लागि उपयुक्त हुने बताइएको छ । अहिलेसम्म ३३ वटा हाइब्रिड धानको जात दर्ता भइसकेका छन् ।
रैथाने बाली जोगाउन सामुदायिक बीउ बैंक
लमजुङमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरिएको छ । रैथाने जातका बाली जोगाउन राइनास–७ सातबिसेमा पहिलोपटक बीउ बैंकको स्थापना गरिएको हो ।
रैथाने बाली लोप हुन थालेपछि त्यसलाई जोगाउन सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरिएको कृषकहरूले बताएका छन् । “लुथरन वल्र्ड रिलिफको सहयोगमा जनचेतना अभिवृद्धि र विकास अध्ययन समिति कोपाडेसले सञ्चालन गरेको जलवायु अनुकूलन कृषि परियोजनाअन्तर्गत स्थानीयको सक्रियतामा बीउ बैंकको स्थापना गरिएको हो,” चक्रतीर्थका कृषक स्वतन्त्र हमालले भने, “बीउ बैंकमा ३ सय ५६ प्रजातिका बालीको बीउ राखिएको छ ।”
बीउ बैंकमा ९४ प्रजातिका धान, ३२ जातका मकै, २० जातका कोदो, २९ जातको बोडी राखिएका छन् । यस्तै रहर, पालुङ्गो, तोरी, सिमी, मुसुरो, केराउ, घिरौंला, फर्सी, काउली, ब्रोकाउलीका विभिन्न जात पनि संकलन गरी बैंकमा राखिएको छ । “परम्परागत बाली लोप हुँदै गएका छन्,” कोपाडेसका अध्यक्ष डिकेन्द्रराज कँडेलले भने, “सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना भएपछि परम्परागत बीउ खोज्न थालेका छौं ।” उनका अनुसार गाउँ–गाउँबाट पुराना बीउ संकलनको काम भइरहेको छ ।
पाँच हाइब्रिड धान दर्ता प्रक्रियामा | Economy | false | [
0,
11530,
445,
431,
18890,
1640,
961,
175,
701,
1444,
12,
311,
4888,
4979,
4692,
2566,
601,
6,
3736,
963,
27,
5,
107,
1117,
582,
182,
3873,
224,
4888,
4979,
4692,
2566,
601,
6,
694,
120,
15,
1645,
311,
2566,
601,
6,
3736,
963,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,411 | 1,411 |
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, ३ साउन
काभ्रेको पाँचखालबाट काठमाडौंको कालिमाटी बजारमा ल्याइएको तितेकरेलामा विषादीको मात्रा उच्च भेटिएको छ । कालिमाटीस्थित बाली संरक्षण निर्देशनालयको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा विषादीको मात्रा उच्च भेटिएको हो ।
प्रयोगशालामा आइतबार तरकारीका १० वटा नमुना परीक्षण गरिएकोमा काभ्रेबाट ल्याइएको तितेकरेलामा विषादीको मात्रा उपभोग गर्न मिल्नेभन्दा अधिक (रातो) पाइएपछि ७० किलो करेला नष्ट गरिएको कालिमाटिस्थित विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालाका अधिकृत जितबहादुर थापाले बताए । यसअघि शुक्रबार गरिएको ६ वटा तरकारीको नमुना परीक्षणमा पनि काठमाडौंमा उत्पादन गरी कालिमाटी बजार ल्याइएको रातो गोलभेंडामा विषादीको मात्रा उच्च पाइएपछि ४५ किलो गोलभेंडामा नष्ट गरिएको उनले बताए ।
विषादी प्रयोगशाला स्थापना गरेदेखि नेपाल फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सञ्चालन गरेको कालिमाटी तरकारी बजारमा भित्रने तरकारीमा विषादीको मात्र घट्दो क्रममा थियो । तर, वैशाखयता केही नमूनामा भने अधिक विषादी पाइन थालेको हो । आइतबार परीक्षण गरिएको करेलामा पनि ८० प्रतिशतसम्म विषादी पाइएको हो । यसअघि पनि असार २३ गते ४० किलो काँक्रो, वैशाख ७ गते चितवनबाट आएको ३३ किलो घ्यु सिमीमा पनि विषादीको मात्रा खान मिल्नेभन्दा अधिक पाइएको प्रयोगशालाले जनाएको छ ।
प्रयोगशालाले तरकारीमा ३५ प्रतिशतभन्दा कम विषादी देखा परेमा खान मिल्ने (हरियो), ३५ देखि ४५ सम्म देखा परेमा केही दिन कुर्नुपर्ने (पहेँलो) र ४५ प्रतिशतभन्दा बढी देखा परे नष्ट गर्नुपर्ने (रातो) भनी वर्गीकरण गरेर परीक्षण गरिरहेको छ । दुई वर्षअघि प्रयोगशाला स्थापना गर्दा तरकारीमा विषादीको मात्रा उच्च पाइएपछि कालिमाटीमा भित्रने तरकारीमा विषादीको घट्दो क्रममा थियो ।
नेपाल तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेले विषादी प्रयोगशालाका कारण उपभोक्ताले विषादीरहित तरकारी उपभोग गर्न पाउने भएकाले यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने बताए । “तरकारीमा विषादीको मात्रा उच्च हुँदा सबै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने हो,” उनले थपे, “त्यसैले कृषकले उत्पादन गर्दा मात्रा पु¥याएर मात्रा विषादी प्रयोग गर्नुपर्छ, व्यापारीलाई पनि विषादी भएको तरकारी बिक्री नगर्न अनुरोध गर्छु ।” उनले विषादीलाई दुरुत्साहन गर्नमा सरकारको थप सक्रियता हुनुपर्ने बताए ।
तितेकरेलामा अत्यधिक विषादी, काँक्रो र गोलभेंडामा पनि विषको मात्रा उच्च | Economy | false | [
0,
1038,
11823,
961,
175,
701,
3627,
6,
12248,
17,
1155,
15723,
506,
3977,
60,
225,
30,
44,
9907,
33,
8,
10701,
6,
3119,
375,
3877,
13,
5,
15723,
339,
3513,
723,
10746,
6,
7639,
8,
1487,
150,
10701,
6,
3119,
375,
3877,
20,
5,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,412 | 1,412 |
भीम गौतम
काठमाडौं, ३ साउन
हिउँदमा दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएपछि न्यूनीकरणका लागि महत्वाकांक्षी योजना ल्याउने र वर्षासँगै बिर्सने परम्पराले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित सार्वजनिक गरिएको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना सरकारी उपेक्षाको शिकार बनेको छ ।
फागुन पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्बाट पारित राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्रसहितको कार्ययोजना पारित भए पनि यसको कार्यान्वयन भने अघि बढ्न सकेको छैन ।
कार्ययोजना लागू भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि ऊर्जा मन्त्रीसमेतले ऊर्जा क्षेत्रमा उथलपुथलको सुरुवात भएको बताएका थिए । तर, त्यही उथलपुथल ल्याउने कार्ययोजनाको प्रगति भने पाँच महिनामा शून्यजस्तै छ । पछिल्लो समयमा ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना कार्यान्वयनको चर्चा र गतिसमेत सुस्त देखिएको छ भने माओवादी केन्द्रले सरकार छोडेपछि कार्ययोजनाको कार्यान्वयन के हुने भन्ने अन्योल थपिएको छ ।
कार्ययोजनासहित ल्याइएको ऊर्जा संकटकालका ९९ बुँदे कार्ययोजनामा ६० भन्दा बढी बुँदा तीन महिनभित्रै पूरा गर्ने उल्लेख थियो । ५ हजार मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनामार्फत् विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी ल्याइएको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको ऊर्जा संकटकाल विधेयक हालसम्म पनि संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छैन । कार्ययोजना तीन महिनाभित्र संसद्बाट पारित गर्ने उल्लेख भए पनि पाँच महिना बितिसकेको छ । त्यस्तै, वन मन्त्रालयले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगाउँदै आएको एक प्रतिशत वातावरण शुल्क हटाउनेबाहेक ९७ बुँदामा कुनै प्रगति छैन ।
ऊर्जा मन्त्रालयका निमित्त सचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरे भने ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा संकटकाललाई नबिर्सिएको र दु्रतगतिमा अघि बढाएको दाबी गर्छन् । “वर्षा लागेर ऊर्जा संकटकाल बिर्सेका छैनौं, धेरै काम अघि बढाएका छौं,” उनले भने, “ऊर्जा संकटकाल विधेयकको मस्यौदा तयार भएर कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौं । अलि ढिला भएको हो तर छिट्टै संसद् पठाउँछौं ।” उनले अन्य कार्ययोजनामा उल्लेख बुँदाहरूलाई कार्यान्वयनका लागि विभिन्न समिति गठन गरेको बताए ।
पूर्व ऊर्जासचिव हरिराम कोइराला भने ऊर्जा संकटकाल कार्यान्वयनको अवस्था सुस्त बन्दै गएको बताउँछन् । मुखले बोलेर र कागजमा योजना ल्याउनुभन्दा गरेर देखाउन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । “योजना बनाएर र निर्णय गरेर कार्यान्वयन भएन भने मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मलाई कारबाही गर्ने प्रवृत्ति नभएसम्म जे योजना ल्याए पनि कार्यान्वयन हुँदैनन्,” उनले भने ।
ऊर्जा मन्त्रालयले हालै तयार गरेको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाको प्रगतिबारेको विवरणमा समेत अधिकांश बुँदामा काम अघि नबढेको स्वीकार गरेको छ । तीन महिनाभित्र हाल ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना लगानी बोर्ड मातहतमा रहेकोमा विकास र अनुगमनबाहेक अरु मन्त्रालयको मातहतमा ल्याउन पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख थियो । विद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रियामा थप व्यवस्था गर्ने, विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन २०५८ मा संशोधन गर्ने, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागको पुनर्संरचना गर्ने, चिनी उद्योगको बगासबाट सहउत्पादनका रूपमा उपलब्ध विद्युत् ऊर्जा मन्त्रालयले करार गरी प्राधिकरणले खरिद गर्ने, ऊर्जा व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने, स्थापना गरिएको ग्रीड कम्पनीलाई सक्रिय गराउनेलगायत उल्लेख भए पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन ।
ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाको पाँच महिने उपलब्धि शून्य | Economy | false | [
0,
4506,
1342,
961,
175,
701,
13088,
489,
620,
15463,
7216,
407,
7338,
12,
19,
18265,
289,
1427,
9,
1573,
241,
10443,
30,
1173,
11,
42,
80,
15,
2620,
976,
13,
5,
217,
4170,
217,
93,
3085,
1591,
315,
25,
706,
354,
176,
51,
1486,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,413 | 1,413 |
मोहन गुरुङ
काठमाडौं, ३ साउन
पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार अब अन्त्य हुने भएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रका विभिन्न ९ कम्पनीलाई निगमसरह पेट्रोलियम पदार्थ आयात तथा कारोबार गर्न अनुमति दिएको छ । तर, यी कम्पनीले तत्काल आयात भने गर्न पाउनेछैनन् । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अनुसार अनुमति प्राप्त कम्पनीले २ वर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याउने गरी पूर्वाधार तयार गरिसक्नुपर्नेछ ।
आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव श्रीधर सापकोटाको संयोजकत्वमा बसेको पेट्रोलियम पदार्थ व्यवस्थापन तथा नियमन समितिको बैठकले पहिलो चरणको अनुमति दिएको हो । यसरी अनुमति लिएका ९ वटा कम्पनीमध्ये ६ वटा पेट्रोलियम र एउटा ग्यास कारोबार गर्ने कम्पनी छन् । त्यस्तै, २ वटा कम्पनीले ग्याससहित सबैखाले पेट्रोलियम पदार्थ आयातको लागि अनुमति लिएका छन् । “यो अनुमतिबाट निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माणको बाटो खुला भएको छ,” विभागका प्रवक्ता लक्ष्मण श्रेष्ठले कारोबारसँग भने, “यी कम्पनीले अबको दुई वर्षभित्र पूर्वाधार तयार गरेपछि मात्र आयात गर्न पाउनेछन् ।” विभागले दुई वर्षपछि पूर्वाधार पुगे/नपुगेको हेरेर दोस्रो अनुमति दिनेछ । निजी लगानीकर्ताले मापदण्ड पूरा गरे दुई वर्षभित्रै आयल निगमको एकाधिकार तोडिने भएको छ । ४० वर्षदेखि निगमले एकाधिकार रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दै आएको छ ।
पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार (नियमन) आदेश, २०६९ बमोजिम निजी कम्पनीलाई अनुमति दिइएको हो । अनुमति पाउनेमा विराट पेट्रोलियम, सोनापुर मिनरल आयल, नेसनल, हिमालयन पेट्रोलियम, बीबी पेट्रोलियम, ट्रान्स हिमालयनले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल आयातको अनुमति लिएका छन् । अविनाश इनर्जी प्रालिले भने ग्यासमात्रै आयातको अनुमति लिएको छ । मालिका र पेट्रोलियम म्याक्स प्रालिले ग्यास र अन्य पेट्रोलियम दुवै आयात गर्ने भएका छन् । मालिकाले पेट्रोलियम आयातको अनुमति कातिक महिनामा लिइसकेको थियो । ग्यासको भने भर्खरै निर्णय भएको हो । मालिका ग्यासको अनुमति लिन आइनसकेको विभागले जनाएको छ । “यो दुई वर्षभित्र निजी कम्पनीले पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार गर्न विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्छ,” श्रेष्ठले भने, “स्वदेशमा पनि बिक्रीवितरण गर्न आफ्नै सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा २० हजार किलोलिटर भण्डारण, ३ वटा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने साधन र बिक्रीवितरणका लागि आवश्यक व्यापारिक सञ्जाललगायत पूर्वाधार हुनुपर्नेछ । ग्यासको हकमा ग्यास ढुवानी गर्ने साधन, सञ्चयका लागि भण्डारणको बिमा तथा मजदुरको बिमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ५ सय मेट्रिकटन ग्यास भण्डारण, २० हजार सिलिन्डर सञ्चय भण्डारण र सुरक्षाको उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, १० किलोको अग्नि नियन्त्रक हुनुपर्नेछ । पेट्रोलियम कारोबार गर्न १० अर्ब, ग्यास आयात ५ अर्ब र रिफिलिङ गर्न ५० करोड रुपैयाँ पुँजी जुटाउनुपर्नेछ । कच्चा तेल प्रशोधन गर्नका लागि २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी आवश्यक हुन्छ । पहिलो अनुमति लिँदा ५ प्रतिशत पुँजी पु¥याउनुपर्नेछ । निगमले वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको छ ।
ग्यास आयातको अनुमति पाएका कम्पनी
पेट्रोलियम म्याक्स
अविनाश इनर्जी प्रालि
मालिका पेट्रोलियम प्रालि
पेट्रोलियम कारोबारको अनुमति पाएका ८ कम्पनी
विराट पेट्रोलियम प्रालि
सोनापुर मिनरल आयल प्रालि
नेसनल पेट्रोलियम प्रालि
हिमालयन पेट्रोलियम प्रालि
बीबी पेट्रोलियम
ट्रान्स हिमालयन
पेट्रोलियम म्याक्स
मालिका पेट्रोलियम प्रालि
पेट्रोलियम आयातका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न ९ कम्पनीलाई अनुमति | Economy | false | [
0,
2647,
1230,
961,
175,
701,
5359,
1666,
1589,
8,
36,
7243,
1578,
6,
5393,
169,
919,
40,
16,
13,
5,
142,
711,
880,
107,
404,
558,
14,
1578,
9685,
5359,
1666,
1589,
22,
1038,
24,
1528,
245,
13,
5,
274,
208,
1117,
1178,
1589,
2... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,414 | 1,414 |
बाँके, ३ साउन – चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का लागि विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन गरिएको रकममध्ये जिल्ला विकास समितिको चार करोड भन्दा बढी रकम फ्रिज भएको छ ।
जिविसका अनुसार विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित ५२ करोड ५५ लाख ८४ हजार ५०३ मध्ये चार करोड ८ लाख ८७ हजार ३२१ खर्च नभएर फिर्ता भएको हो ।
वित्तीय प्रगति ९५ र भौतिक प्रगति भने ९७ प्रतिशत भन्दामाथि रहेको स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुसालले बताए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । चारवटै निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एक करोड चार लाख ९० हजार ६१६ फ्रिज भएको हो ।
स्थानीयस्तरका सडक पुलको एक करोड तीन लाख सात हजार १९४ फ्रिज भएको छ । त्यसैगरी जिल्ला विकास समितिको अनुदान कार्यक्रमको ३० लाख तीन हजार ९७६, संस्कृति प्रवद्र्धन कार्यक्रमको १७ लाख ३५ हजार ९७५ रकम पनि फ्रिज भएको छ ।
स्थानीय शासनतर्फ २६ लाख २१ हजार, गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रमको एक लाख ९८६ फ्रिज भएको जिविसले जनाएको छ ।
चालु आवमा २२० वटा विकास निर्माण योजना सम्पन्न भएका छन् । जनसहभागिता नजुट्दा र उपभोक्ता तथा निर्माण व्यवसायीले सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न नगर्दा बजेट फ्रिज भएको हो । रासस
चार करोड बढी रकम फ्रिज | Economy | false | [
0,
1940,
7,
175,
701,
325,
3504,
171,
80,
18387,
183,
19,
107,
5537,
3329,
51,
335,
562,
79,
76,
955,
304,
236,
158,
118,
335,
15364,
16,
13,
5,
9036,
12,
92,
107,
5537,
16471,
4851,
236,
3415,
129,
8288,
93,
555,
2215,
755,
3... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,415 | 1,415 |
काठमाडौँ, ४ साउन – गत आवमा रत्नपार्कको आम्दानी ८५ लाख २१ हजार ६ सय ६७ भएको छ । केही समय बन्द उक्त उद्यान अघिल्लो आवको असार महिनादेखि केही थप व्यवस्थापनका साथ सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थियो ।
कामपा, रत्नपार्क तथा रानीपोखरी एकाइका प्रमुख हरिशरण केसीले एक वर्षका अवधिमा तीन लाख २९ हजार ६ सय २३ जनाले रत्नपार्कको अवलोकन गरेको जानकारी दिएका छन् । अवलोकनकर्ताबाट प्रवेश शुल्कस्वरुप लिइएको रकम नै आम्दानी हो ।
अघिल्ला वर्षमा अवलोकनकर्ताबाट उद्यान प्रवेशका लागि शुल्क लिने गरिएको थिएन । सञ्चालनको पछिल्लो समयदेखि भने आएको आम्दानी उद्यानको व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्ने उद्देश्यले प्रवेशकास्वरुप केही शुल्क लिइँदै आएको छ ।
खाजाघर पनि
अवलोकनकर्ताले उद्यानभित्र नै खाजाघरको माग गरेपछि अबको केही दिनभित्रै सो पनि घर बन्ने निश्चित भएको छ । अवलोकनकर्ताको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै गत वर्ष चैत ५ गतेदेखि निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा पनि दिइएको छ । विद्यार्थीका लागि रु १५ र अन्य व्यक्तिका लागि रु २५ प्रवेश शुल्क तोकिएको छ । रासस
उद्यानको आम्दानी रु पचासी लाखभन्दा बढी | Economy | false | [
0,
1491,
247,
701,
325,
338,
1821,
8,
14142,
6,
1470,
5159,
129,
828,
93,
232,
140,
7558,
16,
13,
5,
72,
137,
538,
170,
12529,
1881,
1821,
6,
773,
6666,
72,
298,
7088,
246,
3695,
12,
19,
1375,
51,
38,
5,
46,
781,
7,
14142,
2... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,416 | 1,416 |
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ४ साउन
बृज सिमेन्ट उद्योगले पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट (पिपिसी) र साधारण पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट (ओपिसी) दुवै किसिमका सिमेन्ट उत्पादन र बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ । कम्पनीले साधारण पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट (ओपिसी)मा बृज सुपर प्रिमियम र शंकर शक्ति उत्पादन गर्दै आएको जनाएको छ ।
यस्तै, पिपिसीमा सिमेन्टअन्तर्गत वृज, जम्बो, लक्ष्मी, बृज गोल्ड, बृज सुपरकिंग्स र स्र्माट सिमेन्ट ब्रान्ड उत्पादन गर्छ । बृज सिमेन्टका डिलरको ठूलो सञ्जाल नेपालभरि रहेको छ । यहीकारण आफूले चाहेको जुनसुकै ठाउँमा पनि सिमेन्ट सजिलै पाउन सकिन्छ । एक दशकभन्दा बढी निरन्तर रूपमा गुणस्तरीय सिमेन्ट दिादै आएको हुादा बजारको मागको दृष्टिले पनि अरू सिमेन्टभन्दा प्रतिस्पर्धामा अघि रहेको छ ।
आफ्ना उत्पादनलाई अझ परिस्कृत गर्ने क्रममा कम्पनीले विभिन्न समयमा ग्राहकमुखी योजना ल्याउँदै आएको छ । यसपटक कम्पनीले ‘अरूको सयचोटि वृज सुपर प्रिमियम (ओपिसी) सिमेन्टको एकैचोटि’ भन्ने ग्राहक योजना बजारमा ल्याएको छ । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले बृज सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिका कुनै पनि उत्पादनको २५ बोराको खरिदमा एउटा स्क्र्याच कुपन प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कुपन स्क्र्याच गरी मनै लोभ्याउने उपहार होन्डा साइन बाइक, सामसङ ब्रान्डका फ्रिज, मोबाइल, भ्याकुम क्लिनर, तथा डिसहोम, फ्यान, स्टिम आइरन र साथै लाखौा रुपैयाँबराबर संख्यामा नगद उपहार प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
‘स्क्र्याच गरी जितौा थुप्रै स्योर सर्ट, होन्डा साइन चढी बनाऔा आफ्नो सपना साकार’ नारा दिएर गरिएको यो उपहार योजना निर्धारित समयका लागि नेपालभर लागू गरिएको छ ।
गुणस्तरीय उत्पादनप्रति सदैव प्रतिबद्ध कम्पनीको उत्पादन आइएसओबाट प्रमाणित छ साथै यसका उत्पादनहरू बृज सिमेन्ट आइएसओ प्रमाणित छ । कम्पनीका सिनियर मार्केटिङ एन्ड ब्रान्ड म्यानेजर अमित श्रेष्ठले समय–समयमा निकाल्ने यस्ता ग्राहकमुखी योजनाले ग्राहकलाई कम्पनीप्रति अझ विश्वासिलो बनाउने बताए । | Economy | false | [
0,
94,
600,
961,
247,
701,
6553,
167,
3876,
492,
11,
10,
9914,
6367,
941,
3136,
219,
252,
3876,
77,
1210,
1210,
398,
52,
9,
1554,
10,
9914,
6367,
3876,
77,
892,
1210,
398,
52,
390,
3402,
3876,
315,
9,
878,
14972,
71,
123,
13,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,417 | 1,417 |
सुदीपकुमार ढुंगानाकाठमाडौं, ४ साउन
बदलिादो समय र सााघुरिादो बसाइले मानिसमा कुनै अवसरको खुसी बााड्न मन भए पनि स्थान नहुनुको पीडालाई पछिल्लो समय बग्रेल्ती खुलेका पार्टी प्यालेसले धेरै हदसम्म कम गरेका छन् । पार्टी प्यालेस खुले पनि त्यसमा खानाको गुणस्तरप्रतिको शंका, पर्याप्त पार्किङको अभाव, साना हललगायतका समस्या भने अहिले पनि उपभोक्ताले भोग्नुपरेको छ ।
यही समस्यालाई पहिचान गर्दै काठमाडौंको बत्तिसपुतलीमा सुविधासम्पन्न र गुणस्तरीय पार्टिप्यालेस सञ्चालनमा आएको छ । अनुपम फुडल्यान्ड एन्ड ब्यांक्वेट नामको सो पार्टी प्यालेसले सहुलियत दरमा पाँचतारे होटेलसरहको सुविधा दिने दाबी गरेको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक विश्वप्रकाश गौतमले नेपाली संस्कृतिअनुसारको खाना परिकारलाई पाँचतारे गुणस्तरको सेवा दिने बताए । केही ग्राहकलाई सेवा दिइएको र उनीहरूले पाँचतारे होटेलबराबरको गुणस्तर पाएको भन्दै सन्तुष्टि व्यक्त गरेको उनले दाबी गरे ।
‘हामीले धेरै पार्टी प्यालेसमा हेर्दा र उपभोक्ताको प्रतिक्रिया लिादा जे कुरामा उहाँहरू बेखुसी हुनुभएको देखियो, ती समस्या समाधान गर्नेगरी हामीले यो पार्टी प्यालेस सञ्चालनमा ल्याएका हौा,’ कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक गौतमले भने ।’ मध्यमवर्गलाई ध्यान दिएर पार्टी प्यालेस सञ्चालनमा ल्याएको उनको भनाइ छ ।
तीनवटा पार्टी हल
पार्किङबाहेक १४ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा फैलिएको पार्टी प्यालेसमा तीनवटा ठूला हल रहेका छन् । प्रबन्ध निर्देशक गौतम भन्छन्, ‘ हामी यहाँ एउटै पार्टी आयोजना भएमा करिब ३ हजार ५ सय जनालाई सेवा दिन सक्छौा ।’ अलग–अलग पार्टी भएमा पनि करिब २ हजार ५ सयजनालाई सजिलै सेवा दिन सकिने उनको भनाइ छ ।
२९ रोपनी जग्गा
सहरको बीचमा शान्त ठाउँमा रहेको यो पार्टी प्यालेस १४ रोपनी १० आना जग्गामा बनेको छ । यसैसँग जोडिएको १४ रोपनी जग्गामा मंसिरदेखि पार्किङ सञ्चालन गरिने गौतमको भनाइ छ ।
डिस्को थेक
पार्टी प्यालेसमा डिस्को थेकको पनि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । संगीतको तालमा डिस्को लाइट बल्ने प्रविधिसहितको यो थेकमा डिस्को गर्दा बाहिरका अतिथिलाई खासै असर नपर्ने हुनाले यहाँ ढुक्कले मनोरञ्जन गर्न मिल्छ ।
१ हजारभन्दा बढी गाडी पार्किङ
अहिले जम्मा ५ सयवटा गाडी पार्किङ गर्न मिल्ने र मंसिरदेखि १ हजार गाडी सजिलै पार्किङ गर्न सकिने स्थानको व्यवस्थापन गर्न लागिएको पार्टी प्यालेसले जनाएको छ ।
विदेशी अनुभवप्राप्त सेफ
अन्य पार्टी प्यालेसमा भन्दा फरक र विशेष स्वाद दिने उद्देश्यले बेलायतमा ९ वर्षसम्म सेफको काम गरिसकेका व्यक्तिलाई आबद्ध गरिएको गौतमले बताए । उनका अनुसार लामो समय बेलायतमा सेफको काम गरेका व्यक्तिले दिने स्वाद फरक र विशेष हुन्छ । त्यस्तै, लामो सयम अनमोल क्याटरिङमा काम गरिसकेका व्यक्ति यसका संस्थापकमध्ये एक रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
दुईवटा किचेन
आधुनिक र गुणस्तरीय सामान प्रयोग गरिएको दुईवटा किचेन रहेको छ । अधिकतम मानिसको चाप थेग्ने गरी किचेनको व्यवस्था गरिएको गौतमले बताए ।
यस्तै, पार्टी प्यालेसमा प्रयोग गरिने सामान जस्तै डिनर प्लेट, साइड प्लेट, चम्चा, विभिन्न प्रकारका ग्लासलगायत सबै सामान गुणस्तरीय भएको गौतमले दाबी गरे । हरेक टेबुलमा सेवा दिने र खाना खाँदा छुट्टै आनन्द आउने उनको भनाइ छ । मदिराअनुसारको ग्लासको पनि व्यवस्था गरिएको छ । आफौले दिल्लीको कम्पनीमै गएर सामान ल्याएको
उनले बताए ।
ग्राहकको सिफारिस स्थानमा किनमेल
पार्टी प्यालेसलाई सबैभन्दा बढी लाग्ने गरेको आरोप भनेको गुणस्तरहीन सामान पकाउँछन् भन्ने हो । पार्टी प्यालेसले पकाउने तरकारीदेखि मासुसम्मको गुणस्तरमा उपभोक्ताले शंका गर्ने गर्छन् । यहाँ भने ग्राहकले भनेको स्थानमा किनमेल गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । ग्राहकले भनेको पसलमै मासु, तरकारीलगायतका सामान खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको गौतमले बताए । | Economy | false | [
0,
381,
7120,
910,
9000,
7694,
7,
247,
701,
12407,
33,
2255,
137,
9,
1126,
33,
12990,
18,
91,
33,
2255,
8880,
11,
11216,
75,
714,
6,
1423,
753,
6208,
450,
221,
99,
15,
598,
4940,
6,
2391,
14,
532,
137,
21661,
34,
13383,
201,
9... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,418 | 1,418 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं ४ साउन
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाजस्तै भत्किने गरी विकास आयोजना निर्माण नगर्न इञ्जिनियरलाई सुझाब दिएका छन् । नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनले ५५ वर्ष लागेको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले उक्त सुझाब दिएका हुन् ।
‘गाँउलेले कुलो बनाउँदा त भत्किँदैन, इञ्जिनियरले निर्माण गरेको नहर भत्किने विषय सुहाएन,’ प्रम ओलीले भने । यसअघि गत असार २० गते सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मुख्य नहरमा पानी हालेर परीक्षण गर्ने क्रममा भत्किन पुगेको थियो । यसले आयोजना व्यवस्थापन र ठेकेदारको आलोचना भएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनका अध्यक्ष धु्रव थापाले पुनर्निर्माणमा इन्जिनियरहरूको सदुपयोग हुन नसकेको बताए । उनले उत्पादन भइरहेको जनशक्तिलाई देशभित्र नै उपयोग गर्न सरकारसँग अनुरोध गरे । त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज गठन आदेश चाँडै पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्का अध्यक्ष सत्यनारायण साहले परिषद्मा दर्ता नभइकन इञ्जिनियरिङ अभ्यास गरिरहेको जानकारी दिए । यस्तो उल्लंघन सरकारी निकायबाट हुन थालेको उनको भनाइ छ । नेपालमा अहिले २० हजार इन्जिनियर कार्यरत रहेका छन् । एसोसिएसनले सो अवसरमा विभिन्न विधामा पाँचजनालाई सम्मान गरेको छ ।
पाँचजना सम्मानित
लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड
शंकरकृष्ण मल्ल
उद्यमशील अवार्ड
रामेश्वर रिजाल
युवा इन्जिनियर
रवीभूषण झा
महिला इन्जिनियर
कामिनी राजभण्डारी
सहिद नवराज बिष्ट अवार्ड
विश्वबन्धु पहाडी | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
247,
701,
156,
1090,
1048,
11097,
797,
5699,
205,
1597,
6448,
574,
57,
76,
205,
101,
4694,
16139,
14,
6769,
514,
27,
5,
36,
3895,
8303,
11,
3415,
80,
288,
822,
1627,
205,
28,
314,
58,
170,
6769,
514,
112,
5,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,419 | 1,419 |
रोन्डा, स्पेन— दुनियाा ब्रेक्सिटको चोटबाट बौरिादै छ । यसबीच अर्थशास्त्री र नीतिनिर्मातातिर सबैको ध्यान तानिएको छ । उनीहरूले किन भूमण्डलीकरणको वर्तमान स्वरूपको राजनीतिक कमजोरीलाई एकदमै अवमूल्यन गरे ? प्रश्न खडा भएको छ । जारी लोकप्रिय विद्रोहले विविध र एकअर्काप्रति मिल्दाजुल्दा रूप लिएको छ । स्थानीय एवं राष्ट्रिय पहिचानको पुन: दाबी, जवाफदेहिता एवं बृहत्तर लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको माग, मध्यपन्थी राजनीतिक पार्टीहरूलाई अस्वीकार एवं कुलिन (एलिट) र विशेषज्ञहरूप्रतिको अविश्वास तीमध्ये केही रूप हुन् ।
यस्तो कडा प्रतिक्रिया आउने पूर्वानुमान गरिएको थियो । आर्थिक भूमण्डलीकरणलाई बजारको नियमन, स्थिरीकरण र वैधानिकीकरण गर्ने संस्थाको पहुाचभन्दा बाहिर जान दिादा आउने दुष्परिणामबारे मलगायत केही अर्थशास्त्रीले चेतावनी दिादै आएका हौा । पूर्णत: समान एकीकृत विश्वबजारको सिर्जना गर्ने उद्देश्यले व्यापार र वित्तमा गरिएको अतिभूमण्डलीकरणले देशहरूभित्र सामाजिक दरार पैदा गरिदियो ।
राजनीतिक प्रतिक्रिया दक्षिणपन्थतिर ढल्किनु योभन्दा ठूलो आश्चार्य हो । युरोपमा राष्ट्रवादी र आदिवासीवादी लोकप्रियतावादीहरू हाबी भएका छन् । वामपन्थीहरू ग्रिस र स्पेनजस्ता केही ठाउामा मात्रै अघि बढ्दै छन् । अमेरिकामा दक्षिणपन्थी भाषणवाज डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन संस्थापनलाई पाखा लाउन सफल भए । वामपन्थी बर्नी स्यान्डर भने मध्यपन्थी हिलारी क्लिन्टनलाई उछिन्न असफल भए ।
भूमण्डलीय बजारमा दक्षता र साधनस्रोत भएकाहरूले फाइदा उठाउाछन् र अरूले गुमाउाछन् । भूमण्डलीकरणले यी पाउने र गुमाउनेबीचको वर्गविभाजनलाई तीव्र बनाउाछ । नयाा संस्थापनमा नचाहादा नचाहादै पनि योबारे सम्मति छ । वर्ण, जातीयता र धर्ममा आधारित पहिचानको विभेदले भन्दा आम्दानी र वर्गको विभेदले परम्परागत रूपमा वाम राजनीतिलाई बलियो बनाएको हो । तर पनि वामपन्थीहरूले भूमण्डलीकरणलाई उल्लेखनीय चुनौती दिन किन सकिरहेका छैनन्?
यसको एउटा जवाफ हो– आप्रवास समस्याले भूमण्डलीकरणका अरू ‘धक्काहरू’लाई छायामा पारिदिएको छ । गरिब देशका एकदमै भिन्न सांस्कृतिक परम्पराका आप्रवासी र शरणार्थीहरूको प्रवाहले पहिचानसम्बन्धी फाटोलाई बढाइदिन्छ । चरम दक्षिणपन्थी राजनीतिज्ञहरू यस्तो स्थितिबाट फाइदा लुट्न निकै सिपालु छन् । जस्तो कि ट्रम्प र मरिनले पेनका सन्देशहरूमा मुसलमानविरोधी प्रतीकहरूको प्रशस्त प्रयोग हुन्छ ।
तर, ल्याटिन अमेरिकी लोकतन्त्रहरू यसको ठीकविपरीत छन् । ती देशहरूमा भूमण्डलीकरण भनेको आप्रवासभन्दा पनि मूलत: व्यापार र विदेशी लगानीको दबदबा हो । त्यहाा भूमण्डलीकरण भन्नु नै तथाकथित वासिंटन सहमति र वित्तीय खुलापन भयो । त्यहाा मध्यपूर्व र अफ्रिकाबाट हुने अप्रवास निकै सीमित रह्यो र त्यसको राजनीतिक असर झिनो रह्यो । त्यसकारण, ल्याटिन अमेरिकामा खासगरी ब्राजिल, बोलिभिया, इक्वेडर र सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा भेनेजुएलामा लोकप्रियतावादी प्रतिक्रियाले वामपन्थी स्वरूप लियो ।
ग्रिस र स्पेनबाहेक युरोपका अरू देशमा दक्षिणपन्थी पुनरुत्थानको कथा उस्तै छ । ग्रिसमा मुख्य राजनीतिक विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र युरोपेली संस्थाहरूले लादेका खर्च कटौतीसम्बन्धी निर्णयहरूले सिर्जना गरेका हुन् । हालसम्म स्पेनमा आउने आप्रवासीहरूमा समान सांस्कृति भएका ल्याटिन अमेरिकी देशहरूकाको बाहुल्य छ । त्यसो हुादा यी दुवै देशमा चरम दक्षिणपन्थीहरूलाई अन्यत्रजस्तो मलिलो भूमि मिलेन ।
तर, ल्याटिन अमेरिका र दक्षिणी युरोपको अनुभवले वामपन्थीहरूको अझ ठूलो कमजोरीलाई छर्लंग पार्छ । एक्काइसौा शताब्दीमा पुाजीवाद र भूमण्डलीकरणको पुन:संरचना गर्ने स्पष्ट कार्यक्रमको कमी उनीहरूमा देखिन्छ । ग्रिसको सिरिजादेखि ब्राजिलको वर्कर्स पार्टीसम्मका वामपन्थीहरू आम्दानी स्थानान्तरणजस्ता टालटुले नीतिहरूबाहेक आर्थिक रूपमा स्वस्थ र राजनीतिक रूपमा लोकप्रिय विचार पस्किन असफल भएका छन् ।
यसको अपजश मूलत: वामपन्थी अर्थशास्त्री र टेक्नोक्र्याटहरूलाई जान्छ । यस्ता कार्यक्रमका लागि योगदान गर्नुभन्दा पनि उनीहरू सजिलै बजार कट्टरतावादसित आफ्नो सिद्धान्त त्याग्छन् । र, तिनै कट्टरतावादीका केन्द्रीय सिद्धान्तहरू अपनाउन पुग्छन् । अझ खराब के भने उनीहरू विभिन्न संगीन मोडहरूमा अतिभूमण्डलीकरणको नेतृत्व गर्न पुगेका छन् ।
युरोपेली संघ, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओइसिडी) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले खासगरी अल्पकालीन प्रकृतिको पुाजीको आवतजावतलाई आफ्नो नीतिको केन्द्र (राजगद्दी)मा राखिदिए । यो नीतिको स्थापना विगत केही दशकमा गरिएको सम्भवत: विश्व अर्थतन्त्रमा सबभन्दा दूरगामी महत्त्वको निर्णय थियो । हार्वर्ड बिजनेस स्कुलका प्राध्यापक रावि अब्देलालका अनुसार सन् १९८० र १९९० को दशकमा त्यस्तो प्रयत्नको नेतृत्व खुला बजारतन्त्रका विचारकहरूले गरेका थिएनन् । बरु युरोपेली कमिसनका ज्याक्स डिलोर र ओइसिडीका हेनरी चाभ्रान्स्कीजस्ता फ्रान्सेली टेक्नोक्र्याटहरूले गरेका थिए, जो फ्रान्सको समाजवादी पार्टीनिकट थिए । त्यसैगरी, अमेरिकामा पनि वित्तीय विनियमनको नेतृत्व लरेन्स समर्सजस्ता किन्सियन डेमोक्र्याटिक पार्टीसित आबद्ध टेक्नोक्र्याटले गरेका थिए ।
सन् १९८० को दशकमा मिटर्यान्डको पालामा किन्सवादी प्रयोगको असफलतापछि फ्रान्सका समाजवादी टेक्नोक्र्याटहरू के निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ भने घरेलु आर्थिक व्यवस्थापन अब सम्भव छैन र वित्तीय भूमण्डलीकरणको अर्को कुनै वास्तविक विकल्प पनि छैन । त्यसका लागि जर्मनी र अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली देशहरूलाई उनीहरूका नीति लागू गर्न दिनुभन्दा श्रेयस्कर युरोपव्यापी र विश्वव्यापी नियमहरूलाई सक्रिय पार्नु नै हुन्छ भन्ने निष्कर्ष उनीहरूको थियो ।
अहिले राम्रो के भएको छ भने वामवृत्तमा खड्केको बौद्धिकताको खाडल बिस्तारै पुरिादै छ र ‘विकल्पविहीनता’को निरंकुशतामा विश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । वाम राजनीतिज्ञहरूले अर्थशास्त्रको ‘सम्मानजनक’ प्राज्ञिक आक्रमण क्षमताको सहयोग नलिनुपर्ने पनि कुनै कारण छैन ।
केही थोरै उदाहरणमात्रै हेरौा, अनात अडमाटी र सिमन जोन्सनले आमूल बैंकिङ सुधारको पक्षमा वकालत गरेका छन् । थोमस पिकेटी र टोनी अटकिन्सनले राष्ट्रिय तहमा रहेको असमानताको सामना गर्न प्रशस्त नीतिहरू प्रस्ताव गरेका छन् । मरिआना मजुकाटो र हा–जुन चाङले सार्वजनिक क्षेत्रमा समावेशी नवीकरणलाई कसरी प्रश्रय दिनेबारेमा निकै सुझबुझका साथ लेखेका छन् । जोसेफ स्टिग्लिज र जोसे अन्टोनियो ओक्याम्पोले विश्वव्यापी सुधार प्रस्ताव गरेका छन् । ब्राड डेलङ, जेफ्री स्याख्स र लरेन्स समर्सले भौतिक संरचना र हरित अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सार्वजनिक लगानीको पक्षमा बहस चलाएका छन् । वामपन्थको आर्थिक कार्यक्रम निर्माण गर्नका लागि अब पर्याप्त सामग्री उपलब्ध छन् ।
दक्षिणपन्थ र वामपन्थबीचको एउटा महत्त्वपूर्ण फरक के हो भने दक्षिणपन्थीहरू समाजमा ‘हामी’ र ‘उनीहरू’ भनेर विभाजनलाई बढाउाछन् । जबकि वामहरू सफल भए त्यस्तो फाटो सुधारमार्फत कम गर्दै लग्छन् र हामी र उनीहरूलाईलाई जोड्छन् । यसअघि किन्सवाद, सामाजिक लोकतन्त्र, कल्याणकारी राज्यजस्ता वामपन्थका सुधार अभियानका विरोधाभाषले पुाजीवादलाई आफौबाट जोगाए र प्रभावकारी रूपमा पुाजीवादलाई चाहिनेभन्दा बढी नै दिएर गए ।प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट | Economy | false | [
0,
9,
65,
6803,
7,
3862,
1676,
9847,
33,
8225,
495,
3451,
6,
4294,
17,
11706,
18,
91,
33,
1150,
13,
5,
42,
428,
12035,
9,
19731,
523,
1410,
648,
15468,
6,
13,
5,
1567,
350,
20641,
6,
1168,
3312,
6,
214,
3559,
14,
4185,
18801,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,420 | 1,420 |
४ साउन, काठमाडौँ । मनसुनका कारण देशभर बाढी-पहिरो जान थालेपछि विद्युत आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन् । निर्माणाधीन ४५६ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनालाई आवश्यक निार्माण सामाग्रीको अभाव भएको छ ।
विभिन्न ठाउँमा गएको पहिरोका कारण निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्न नसकिएपछि निर्माण सामाग्रीको अभाव भएको आयोजनाका प्रवक्ता गणेश न्यौपानेले जानकारी दिए । गत वर्ष नै विद्युत उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य रहेको यो विद्युत आयोजना भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण अवरुद्ध भएको थियो । भूकम्प आउनु ठीक अघि आयोजनाको निर्माण कार्य ७६ प्रतिशत सकिएको थियो । हाल करिब ८२ प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
भोटेकोशीमा आएको बाढी पहिरोका कारण मध्य भोटेकोशी, भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना ठप्प भएका छन् । बाढी-पहिरोले सडक अवरुद्ध गरेपछि अन्य विद्युत आयोजनाहरुलाई पनि निर्माण सामाग्रीको अभाव भएको छ ।
आयोजनाहरुलाई सिमेन्ट, रड, इन्धनलगायतका निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्न कठिन भएपनि आयोजनाहरु पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको ती आयोजनासम्वद्ध अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमेले निर्माण गरिरहेको सान्जेन, तल्लो सान्जेन र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माण सामग्रीको अभाव भएको छ । रसुवाको राम्चे, कालीकास्थानलगायतका क्षेत्रमा पहिरो गएको चिलिमेले जनाएको छ ।
सान्जेन १४.८ मेगावाट र तल्लो सान्जेन ४२.५ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको आयोजना हो । त्यसैगरी, १०११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाले पनि निर्माण सामाग्री अभाव भएको जनाएको छ । | Economy | false | [
0,
247,
701,
7,
394,
5,
9759,
12,
95,
2812,
1566,
70,
131,
14095,
481,
2449,
2175,
205,
55,
1111,
73,
27,
5,
6086,
247,
9118,
3085,
2175,
315,
5227,
2724,
12085,
4578,
205,
14,
287,
330,
33,
520,
8,
480,
3536,
6,
1240,
16,
13,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,421 | 1,421 |
सेवाप्रदायक भन्छन्, ‘तत्काल स्वीकृति दिनुपर्छ’
कृष्ण रिजाल/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ४ साउन
सेवाग्रहीले आगामी कात्तिकभित्रै चौथो पुस्ताको प्रविधिमा आधारित टेलिफोन सेवा (फोर–जी) प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले रेडियो फ्रिक्वेन्सीको नीति संशोधन गरेर प्रविधि तटस्थताको नीति लिएसागै फोरजी सञ्चालनको बाटो खुलेको हो । अब प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर सेवा प्रदायकले तत्काल फोरजी सेवा सुरु गर्न सक्ने सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले बताए ।
दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बााडफााड तथा मूल्यसम्बन्धी) नीतिको पहिलो संशोधनका बारेमा जानकारी दिन सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री राईले जनताले यथाशक्य चााडो फोरजी चलाउन पाउने बताए । ‘फ्रिक्वेन्सी समितिले नीति संशोधन गरेर प्रविधि तटस्थताको व्यवस्था गरिदिएको छ,’ उनले भने, ‘अब प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया सम्पन्न गरेर सेवा प्रदायकलाई फोरजी सञ्चालनको स्वीकृति दिनेछ ।’
प्राधिकरण अध्यक्ष दिगाम्बर झाले आगामी अक्टोबरसम्ममा फोरजी सेवा सञ्चालनमा आइसक्ने बताए । ‘प्राधिकरणले अब प्रस्ताव माग्नेछ र उनीहरूको प्राविधिक अवस्थाको मूल्यांकन गरेर फोरजी सञ्चालन गर्न दिनेछ,’ उनले भने ।
सरकारले नीति संशोधन गरेर हाल टुजीका लागि प्रयोग भइरहेको ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीमा थ्रिजी चलाउन दिने र थ्रिजी चलाउन प्रयोग भइरहेको १८०० मेगाहर्जको ब्यान्डमा फोरजी चलाउन दिइने व्यवस्था गरेको हो । अब सेवा प्रदायकले प्रविधि तटस्थ गरी १८०० ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीमा फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले बताए ।
सेवा प्रदायकहरूले फोरजी सञ्चालनका लागि आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् । उनीहरूले प्राधिकरणले स्वीकृति दिए तत्काल उपकरण तथा प्रविधि भित्र्याएर फोरजी सेवा जडान गर्न सक्ने बताएका छन् ।
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले प्राधिकरणले तत्काल स्वीकृति दिएमा तीन महिनाभित्रै फोरजी प्रविधिमा आधारित सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताए । टेलिकमले सुरुमा काठमाडौं र त्यसपछि पोखरा,
विराटनगर, वीरगन्जलगायत ठूला सहरमा फोरजी सञ्चालन गर्ने उनले बताए ।
एनसेल कर्पोरेट निर्देशक प्रणयराज आचार्यले प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको दुई महिनाभित्रै फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न सकिने जानकारी दिए । ‘फोरजी सेवा सुरु गर्न केही उपकरण तथा प्रणाली जडान गर्नुपर्ने हुन्छ र छुट्टै सिमकार्ड समेत बनाउनुपर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘यसरी प्राविधिक विकास गरेर ग्राहकसम्म पुग्न २ महिनाजति लाग्छ ।’
समितिको हालै बसेको बैठकले नीति संशोधन गरेको हो । नीतिले नयाा टेलिफोन कम्पनीसमेत आउन सक्ने गरी बाटो खोलिदिएको छ । संशोधित नीतिमा ७०० मेगाहर्ज ब्यान्ड र २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमार्फत बााडफााड गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त बोलकबोलमा नयाा कम्पनीले समेत भाग लिन सक्नेछ । सरकारले टेलिकम सेवाप्रदायकबीचको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसमेत लिएको छ । मर्जरमा गएका टेलिफोन सेवा प्रदायकलाई तोकिएको भन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी दिनेलगायत प्रोत्साहन गरिने उनले बताए । | Economy | false | [
0,
19652,
1551,
62,
84,
1348,
12,
59,
3151,
5821,
798,
3542,
182,
7624,
600,
7694,
7,
247,
701,
162,
5153,
34,
11,
642,
507,
3141,
1949,
2911,
6,
707,
8,
1355,
5478,
162,
77,
9227,
86,
535,
52,
151,
24,
537,
73,
27,
5,
142,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,422 | 1,422 |
काठमाडौँ, ४ साउन – प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न राज्य सफल भएको छ । आव २०७२/७३ का लागि निर्धारित चार खर्ब ७५ अर्बको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल गर्दै थप सात अर्ब सङ्कलन भएको छ ।
भूकम्प र सीमा क्षेत्रमा भएको अवरोधका कारण छ महिनासम्म अर्थतन्त्र शिथिल रहेकाबेला लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुनुलाई उपलब्धिभन्दा पनि प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा रुपान्तरण गर्न सक्नु प्रशंसनीय रहेको अर्थमन्त्रीको विश्लेषण छ ।
अघिल्लो आवको राजस्वको लक्ष्यबारे जानकारी दिन आज अपराह्न अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने, “आत्मविश्वासका साथ निष्ठापूर्वक काम गर्दा गन्तव्यमा पुग्न सकिने दृष्टान्त सङ्कलित राजस्व रकमबाट पुष्टि भएको छ ।”
राजस्वका लक्ष्य हासिल गर्नुलाई भन्दा प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि चुनौती पन्छाउँदै गन्तव्यमा पुग्न सफल हुनुलाई उपलब्धिका रुपमा उहाँले चित्रण गरेका छन् । सरकारले आव २०७१/०७२ को तुलनामा आव ०७२/७३ मा १९ प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन गरेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले राजस्व असुलीमध्ये कर राजस्वतर्फ चार खर्ब २२ अर्ब १६ करोड तथा गैर राजस्वतर्फ रु ६० अर्ब दुई करोड सङ्कलन भएको बताए ।
मुलुकमा देखिएको असहज अवस्था एवम् आपूर्ति प्रणालीमा उत्पन्न अवरोध समेतका बाबजुद चार खर्ब ८२ अर्ब राजस्व असुली भएको हो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कर राजस्वको संरचनामा सकारात्मक परिवर्तन आएको जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले आयकरतर्फको संरचनात्मक अनुपातमा करिब तीन प्रतिशत बढेको छ भने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर करिब एक प्रतिशतले घटेको छ । कर राजस्वको संरचनामा आयकरतर्फको अनुपात बढ्नुले कर सुधारको प्रक्रिया ठीक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको बताए ।
आयकरतर्फ गत आवको तुलनामा ३१ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिँदै उनले संस्थागत आयकर तथा पुँजीगत लाभकरको उल्लेखनीय वृद्धि भएको, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा १५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको जानकारी दिए । अन्तःशुल्कतर्फ अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा २३ प्रतिशत वृद्धि भएको उनको कथन थियो ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका उद्योगधन्दालाई पुनःसञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सरकारले रु एक खर्बमा स्थापना गरेको पुनरुद्धार कोषमा अर्थ मन्त्रालयले पाँच अर्ब र वाणिज्य बैंकले ३० अर्ब दाखिला गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले उक्त कोषलाई स्थायी कोषका रुपमा सञ्चालन गर्ने योजनामा सरकार रहेको बताए ।
फरक एक प्रशङ्गमा मन्त्री पौडेलले संविधानले प्रत्याभूत गरेको परिधिभित्र रहेर सरकार अगाडि बढिरहेकाले संसद्ले गर्ने निर्णयलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्ने उल्लेख गरेका छन् । सदनमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको सन्दर्भमा त्यसले गर्ने निर्णय स्वीकार गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार अगाडि बढ्ने बताए ।
चालु आवका लागि सरकारले अगाडि सारेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि अपनाइने विधिका विषयमा प्रस्तुत गर्न लागिएको कार्ययोजना समेत तयारी अवस्थामा रहेको भन्दै उनले उपयुक्त समयमा पेस गरिने जानकारी दिए ।
पुुँजीगत खर्च बढाउन सरकार क्रियाशील रहेको भन्दै उनले चालु आवको बजेट त्यसतर्फ केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका छन् । राजस्व सचिव राजन खनालले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गरेको नभई काम सकिएका आयोजनालाई भुक्तानी दिइएकाले त्यसलाई गलत रुपमा नबुझ्न आग्रह गरे । रासस
प्रतिकूल परिस्थितिमा राजस्वका लक्ष्य प्राप्त गर्नु राज्यको उपलब्धिः अर्थमन्त्री | Economy | false | [
0,
1491,
247,
701,
325,
8552,
9898,
15,
1881,
171,
619,
2380,
6,
706,
193,
24,
343,
349,
16,
13,
5,
1821,
18387,
183,
19,
4518,
304,
4456,
2657,
557,
6,
2380,
4435,
6,
706,
1305,
71,
298,
603,
557,
4435,
16,
13,
5,
1118,
9,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,423 | 1,423 |
मोहन गुरुङ
काठमाडौं, ५ साउन
तोकिएको समयभित्र पुँजीगत लाभकर नबुझाएर विवादित बनेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई सरकारले ‘व्यावसायिक महत्वपूर्ण व्यक्ति’ (सीआईपी) सम्मानको प्रस्ताव गरेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले एनसेललाई सीआईपी सम्मानका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ईश्वरीप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा रहेको सीआईपी छनोट उपसमितिले आर्थिक वर्ष ०७०/७१ र ०७१/७२ मा सबैभन्दा बढी आयकर तिरेको आधारमा सीआईपी सम्मान प्रस्ताव गरेको हो । सीआईपी राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिने व्यावसायिक क्षेत्रमा मुलुककै सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मान हो । सीआईपी सम्मान प्राप्त गर्ने व्यक्तिले भीआईपीसरह विमानस्थल तथा सिंहदरबार प्रवेश, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रतिसँग भेटघाट तथा र भिसा प्रक्रियामा पनि पहिलो प्राथमिकता पाउँछन् । “एनसेललाई सीआईपी सम्मान गर्ने नगर्ने बारेमा पनि धेरै छलफल भयो तर हाम्रो अध्ययनले एनसेल कहीँ कतैबाट कारबाही परेको देखिँदैन” छनोट समितिका संयोजक घिमिरेले भने, “कुनै दाबी विरोध भए १५ दिनको समय दिएका छांै, त्यसपछि भने अन्तिम निर्णय हुनेछ ।”
एनसेल बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर २५ प्रतिशतमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ९६ करोड धरौटीका रूपमा बुझाए पनि बाँकी ६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउन बाँकी छ । अन्तिम अवधि गत शुक्रबारसम्म एनसेलले बाँकी पुँजीगत लाभकर बुझाएको छैन । यसपछि प्रत्येक दिन ०.१ प्रतिशत जरिवाना लाग्छ । एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व टेलियासोनेराबाट मलेसियन कम्पनी एक्जियटाले खरिद गरेको हो । १ अर्ब ३६ करोड डलरमा एनसेलको सेयर बिक्री भएको भनिए पनि नेपालका निकायमा यसको औपचारिक जानकारी दिइएको छैन । “हामीले पनि अबको १५ दिनसम्म एनसेलको बारेमा आन्तारिक राजस्व विभागसँग पनि बुझ्नेछौ” घिमिरेले भने, “कर छली गरेको रहेछ भने एनसेलले सीआईपी सम्मान पाउँदैन नत्र पाउँछ ।” समितिको प्रस्तावमा वाणिज्य मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रपतिले सम्मान गर्छ ।
३६ संस्थालाई सीआईपी
सीआईपी सम्मानको प्रस्तावमा एनसेलसहित ३६ व्यक्ति तथा संस्था रहेका छन् । सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भित्र्याएवापत हायात होटलले सम्मान पाउँदैछ । हायातले दुई वर्षको अवधिमा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबको विदेशी मुद्रा भित्र्याएको छ । यस्तै, आईएमई मनी ट्रान्सफरले १ खर्ब ४० अर्ब रकम भित्र्याएको छ । विदेशी पर्यटक भित्र्याउनेमा यति ट्राभल्स दरबारमार्ग, बढी रोजगारमा दिनेमा अरिहन्त मल्टिफाइवर्स सुनसरी, बढी निर्यात गर्ने महिला उद्योगीमा फेसन क्राफ्ट सामाखुसी रहेका छन् । यस्तै, चीनतर्फ निर्यात गर्ने दुई उद्योग युनाइटेड ट्यानरिज सुनसरी र न्यू इसा इन्टरप्राइजेज काठमाडौं रहेका छन् । हस्तकलामा एभरेस्ट फेसन काठमाडौं र कृषिजन्यमा निर्मल स्टोर झापा रहेका छन् । दी सांग्रिला कार्पेट एन्ड हयान्डीक्राफ्ट इन्डस्ट्री, पल्स फेसन सोलुसन प्रालि मोरङ, नेचर निट प्रालि काठमाडौ, त्रिवेणी दाल तथा तेल उद्योग काठमाडांै, एसियन लेदर इन्डस्ट्रिज मोरङ छन् । ड्राबर नेपाल प्रालि र आरती स्ट्रिप्स काठमाडौं भारत बढी निर्यात गर्ने सूचीमा सीआईपी सम्मानको सिफारिसमा परेका छन् ।
वस्तुगत संगठनतर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत नेपाल गलैँचा निर्यातकर्ता संघ, केन्द्रीय गलैँचा उद्योग संघ, तयारी पोशाक उद्योग संघ, नेपाल पस्मिना संघ, नेपाल हस्तकला महासंघ, नेपाल महिला उद्यमी महासंघलाई सीआईपी सम्मानका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
लाभकरमा विवादित एनसेललाई सीआईपी सम्मान ! | Economy | false | [
0,
2647,
1230,
961,
198,
701,
2567,
137,
527,
16041,
17971,
20275,
18,
9347,
385,
6877,
162,
8584,
558,
7337,
14,
142,
62,
21980,
624,
530,
45,
77,
398,
2836,
13007,
567,
6,
694,
28,
13,
5,
783,
22,
4262,
3107,
2895,
7337,
14,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,424 | 1,424 |
काठमाडौं, ५ साउन । चौधरी ग्रुप (सिजी) अन्तर्गत रहेको सिजि टेलिकमका कर्मचारीहरुले पाँच महिना देखि तलब नपाएको भन्दै सानेपास्थित सिजी मुख्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।
माओवादी सम्बद्ध अखिल क्रान्तिकारी सञ्चार छापाखाना र प्रकाशन मजदुर संघ, सिजी कम्युनिकेशन प्रा.लि ईकाई कमिटीको आयोजनामा करिब चार दर्जन मदजुरहरुले प्लेकार्डसहित सिजी मुख्यालयमा धर्ना दिइएका हुन् । मजदुर संघका अध्यक्ष बिरेन्द्र प्रसाद चौधरीले सिजि टेलिकमका कर्मचारीले पाँच महिनादेखि तलब नपाएको, सिजि टेलिकम नामक कम्पनी लामो समयदेखि बन्द राखेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिएकाले श्रम कार्यालयको अनुमतिमा आन्दोलनमा उत्रिएको बताए ।
मजदुरहरुको घोषित आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत बिहीबार बिहान १०ः३० बजेसम्म चौधरी हाउसमा धर्ना दिने, शुक्रबार ७ देखि ९ गतेसम्म सिजि टेलिकमका व्यवस्थापक तथा सञ्चालकलाई कार्यालय प्रवेश निषेध गर्ने र साउन साउन १३ गतेदेखि अनिश्चितकालिन चौधरी हाउस घेराउ गर्ने कार्यक्रम रहेका छन् । वाईवाई चाउचाउ, गाडी कम्पनी, विभिन्न खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको सिजी टेलिकम नेपालकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक घराना मानिन्छ ।
पाँच महिनादेखि तलब नपाएपछि चौधरी ग्रुपका कर्मचारीद्वारा धर्ना | Economy | false | [
0,
961,
198,
701,
5,
2306,
5067,
12013,
535,
52,
636,
35,
409,
1911,
3339,
12,
6549,
11,
311,
429,
153,
2659,
5624,
192,
17814,
339,
409,
535,
7367,
8,
6631,
514,
27,
5,
494,
6536,
4965,
3827,
1171,
19272,
9,
843,
2740,
9788,
40... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,425 | 1,425 |
५ साउन, काठमाडौं । तपाईंलाई नेपालमै पढाइ हुने डेरी टेक्नोलोजीबारे थाहा छ ? यो कस्तो विषय हो र यसको स्कोप कस्तो छ ? भन्नेबारे अधिकांश विद्यार्थी र अभिभावक जानकार नभएको पाइएको छ । त्यसैकारण ११ वर्ष अघि ४ जना विद्यार्थीबाट सुरु भएको डेरी टेक्नोलोजीको अध्ययनमा अझै पनि ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरु आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
पढेर जागिर पाइँदैन र केही गर्न सकिँदैन भन्ने आम मान्यतालाई चुनौति दिन सक्ने यो कोर्समा विद्यार्थीको आकर्षण कम किन भन्ने अझै गौण छ ।
तर, यो विषय लिएर पढ्नेहरुले प्राविधिक शिक्षा लिनेहरु प्रायः बेरोजगार बसेको पाइँदैन । नेपालमा यो कोर्स अझै पनि नयाँ जस्तै बनेको छ । विस्तारै यसमा आकर्षण भने बढ्दैछ । तर, तोकिएको कोटामा पनि विद्यार्थी नपाउँदा यसको अध्यापनमा संलग्न प्राविधिक शैक्षिक संस्थाहरु भने समस्यामा छन् ।
के हो डेरी टेक्नोलोजी ?
दूधबाट उत्पादन हुने खाद्य पदार्थबारे गहिरो ज्ञान दिने विषय नै डेरी टेक्नोलोजी हो । त्यस्ता पदार्थको स्वस्थकर उत्पादन, बजारको माग अध्ययन र उत्पादित परिकारले जनस्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावबारे थाहा पाउन पनि डेरी टेक्नोलोजीको अध्ययन आवश्यक छ । विषेशगरी स्वस्थकर दूग्धजन्य पदार्थको उत्पादन, गुणस्तर नियन्त्रण र बजार व्यवस्थापनमा यो विषय केन्द्रित हुन्छ ।
यस्तै दूधबाट विभिन्न दूग्धजन्य पदार्थलाई तयार गर्न यसले पोख्त बनाउँछ । खाद्यान्नको सुरक्षाका लागि यसले प्राविधिक ज्ञान प्रदान गर्छ । अहिले नेपालमा डेरी टेक्नोलोजी अध्ययन गरेका ठूलो जनशक्ति डेरी उद्योगमा कार्यरत छन् ।
रोजगारीको सम्भावना
स्वदेशी जनशक्तिको अभावका कारण नेपाली डेरी उद्योगमा भारतीय प्राविधिकले काम गरिरहेका छन् । नेपालमा फस्टाउँदै गरेको डेरी उद्योगसँगै यस्ता जनशक्तिको माग पनि अझै बढ्ने पक्कापक्की छ ।
डेरी टेक्नोलोजी बहुउपयोगी र रोजगारमूलक शिक्षा भएको काठमाडौंको बानेश्वरमा रहेको कलेज आफ एप्लाइड फुड एण्ड डेरी टेक्नोलोजी (क्याफोड्याट)की प्राध्यापक सुदर्शना नकर्मी बताउँछिन् ।
नेपालमा यसको अध्यापन सुरु भएको लामो समय भइसक्दा पनि धेरै विद्यार्थीको यो विषयमा रोजाइमा नपर्नु अनौठो भएको उनको भनाइ छ । ‘मैले यही संस्थाबाट डेरी टेक्नोलोजी पढेर आज यहीँ अध्यापन गराउँदैछु । मेरो सिनियरदेखि सहपाठीहरु आज कोही पनि बेरोजगार छैनन्’ उनी भन्छिन् ।
उनले अघि भनिन्, ‘स्कोप देखेर कोही थप अध्ययनका लागि विदेश जानुभयो, कोही विभिन्न उद्योग र संस्थाहरुमा क्वाली कन्ट्रोलरका रुपमा काम गर्नुहुन्छ भने कोही आफ्नै बिजनेश सुरु गरेर स्वरोजगार बन्नुभएको छ ।’
उनले भने जस्तै पछिल्लो समयमा डेरी टेक्नोलोजी स्वरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा बनिहरेको छ । हेटौंमा प्रकाश देबकोटार लवराज देबकोटाले डेरी एण्ड फुड टेक्नोलोजीका अध्ययन गरेर हेटौंडामा पहिलोपटक फ्रोजन मासुको विक्री सुरु गर्न डिलाइट मीट सप सुरु गरे । उनले हेटौंडामा फ्रोजन मासुको स्वस्थताबारे बुझाउन निकै संघर्ष गर्नुपरेपनि अहिले उनीहरुले स्थापना गरेको पसलले गजबको ब्यापार गरिरहेको छ ।
नेपालमा कृषि नै प्रमुख पेशा भएको नेपालमा डेरी शिक्षाको आवश्यकता छ । नेपालमा दूध पिउनेको संख्या ठूलो छ भने दूग्धजन्य पदार्थको बजार निकै फराकिलो हुँदैछ ।
कोटा जति पनि छैनन् विद्यार्थी
अहिले डेरी टेक्नोलोजी अध्ययन गर्ने विद्यार्थी पर्याप्त छैनन् । क्याफोड्याटमा डिप्लोमा लागि वर्षमा ४० सिट हुन्छ । तर, मुस्किलले १६ जना विद्यार्थी मात्रै यो पढ्छन् । ब्याचलर तहमा पनि पढ्नेको संख्या ठूलो छैन । यसबाट पनि यो विषयमा विद्यार्थीहरु अनविज्ञ रहेको पुष्टी हुन्छ ।
पछिल्लो समय डेरी व्यवसाय फस्टाउँदै गएकाले नयाँ तरिका र प्रविधिबाट काम गर्न चाहानेहरुका लागि यो महत्वपूर्ण हुने प्राध्यापक नकर्मी बताउँछिन् ।
अहिले दुग्ध पदार्थको प्रशोधन तथा गुणस्तर व्यवस्थापनका लागि यो शिक्षा अनिवार्य छ । पछिल्लो समयमा व्यवसायिक दूग्ध उत्पादनका लागि पशुपालनको क्रम बढ्दै गएकाले यसमा रोजगारी र स्वरोजगारीको सम्भावना र अवसरहरु पनि बढ्दो छ ।
क्याफोड्याटले डिप्लोमामा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेर स्नातक तहमा डेरी टेक्नोलोजीको अध्यापन गरिरहेको छ । यो चारवर्षे कोर्स हो । सिटीइभीटी अन्तरगतको डिप्लोमा कोर्स भने तीन वर्षे हो ।
विभिन्न संस्थाहरुमा यसको अध्ययन भइरहेको छ । तर, सबै संस्थाले कोटाअनुसार पनि विद्यार्थी नहुँदा समस्या भोगिरहेका छन् ।
खर्च कति लाग्छ ?
क्याफोड्याटमा स्नातक तहको चारवर्षे कोर्स अध्ययन गर्न ४ लाख २५ हजार र डिप्लोमाका लागि ३ लाख २५ हजार शुल्क लाग्छ । डिप्लोका् लागि सीटीइभीटीले नै शुल्क तोक्छ ।
अन्य विषयको तुलनामा यो विषयमा शुल्क महंगो पनि छैन । डिप्लोमा तहमा अध्ययन गर्नेले ३ महिना विभिन्न डेरी उद्योगमै गएर अभ्यास गर्न पाउँछन् भने ब्याचलर तहकाले ४५ दिन प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि उद्योगहरुमा काम सिक्छन् । यसबाट विद्यार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक ज्ञानको पनि अभाव नहुने प्राध्यापक नकर्मी बताउँछिन् ।
कसले पढ्न पाउँछन् ?
एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि डिप्लोमा तहको डेरी टेक्नोलोजी विषयकोे अध्ययन गर्न पाइन्छ । यसका लागि गणित, अंग्रजी र विज्ञानमा एक ग्रेड अनिवार्य छ । अन्य विषयमा डी र इ ग्रेड आएपनि प्रवेश परीक्षा दिन पाइन्छ ।
साथै विद्यार्थीले सीटीइभीटीबाट लिइने परीक्षा उत्तीर्ण गर्न भने आवश्यक छ । डिप्लोमा तहको अध्ययन ३ वर्षको हुन्छ र यसलाई ६ सेमेष्टरमा विभाजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्नातक तह अध्ययनका लागि विज्ञान विषय लिएर प्लस-टू उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । साथै, फूड एण्ड डेरी टेक्नोलोजीमा डिप्लोमा तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले पनि स्नातक तहमा उक्त कोर्स अध्ययन गर्न पाउँछन् । एक पटक तपाईंले पनि यसबारे सोच्ने हो कि ? | Economy | false | [
0,
198,
701,
7,
106,
5,
2410,
5346,
3109,
40,
1602,
327,
10649,
273,
433,
13,
121,
21,
1184,
372,
20,
9,
195,
10,
16638,
1184,
13,
121,
6847,
1001,
775,
9,
2462,
6551,
590,
2089,
13,
5,
861,
8392,
348,
80,
234,
247,
174,
775,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,426 | 1,426 |
नयाँ दिल्ली (भारत), ६ साउन । भारतीय ‘ग्रीन कोर्ट’ ले डिजेलबाट चल्ने १५ वर्ष पुराना सम्पूर्ण गाडीलाई राजधानी नयाँ दिल्ली क्षेत्रमा चल्नबाट रोक लगाउन बुधबार निर्देशन गरेको छ ।
भारतीय नेसनल ग्रीन ट्रिबुनलले १५ वर्ष पुराना र वातावरणीय मूल्य मान्यता विपरित राजधानीमा चलिरहेको डिजेल गाडीमा प्रतिबन्ध र त्यस्ता गाडीलाई चलाउन दिइएका स्वीकृति पत्रलाई रद्द गर्न प्रशासनलाई आदेश दिएको हो ।
दिल्लीमा बढ्दो वातावरण प्रदूषणका वाहक मानिएका डिजेलद्वारा चल्ने पुराना गाडीलाई हटाउने निर्णयले दिल्लीको प्रदूषण नियन्त्रणमा सुधार आउने बताइएको छ ।
उक्त अदालतले दिल्ली, गुरगाउँ र नोयडा क्षेत्रमा यस्ता गाडी चल्नमा प्रतिबन्ध लगाउन आदेश गर्नुपूर्व दिल्ली क्षेत्रीय यातायात कार्यालयलाई यही जुलाई १८ मा आगामी १० वर्षभित्रमा डिजेलबाट चल्ने गाडीको दर्ता रद्द गर्न भनेको थियो ।
यद्यपि यातायात विज्ञहरुले दिल्ली क्षेत्रमा चल्ने डिजेल गाडी अत्यधिक भएको बताउँदै १० वर्षभित्रमा डिजेल गाडीलाई हटाउन असम्भव हुने राय दिएका थिए ।
भारतले हटाउने भो १५ वर्ष पुराना गाडी, नेपालमा ? | Economy | false | [
0,
94,
2101,
77,
7618,
1331,
232,
701,
5,
261,
62,
7801,
23,
11927,
45,
10,
11,
8928,
17,
3149,
299,
80,
2080,
629,
923,
14,
595,
94,
2101,
144,
5406,
17,
2181,
1540,
845,
730,
28,
13,
5,
261,
12717,
14681,
13568,
2061,
23,
62... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,427 | 1,427 |
काठमाडौं, ६ साउन । बुधबार १३ दशलमव ६३ अंकले घटेको नेप्से परिसुचक बिहीबार ११ दशमलव ९९ अंकले बढेर नेप्से १७९८. दशमलव ८३ अंक कायम भएको छ ।
एक सय ४१ कम्पनीको कारोबारमा ३१ लाख ५४ हजार चार सय ९२ कित्ता सेयर एक अर्ब ४८ करोड ६९ लाख ३८ हजार एक सय ५३ रुपैयाँको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ । कारोबारमा ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्सेक्स २ दशमलव १७ अंकले बढेको छ ।
बिहीबारको भएको कारोबारमा जलविद्युत समुह बाहेकका कम्पनीको कारोबारमा सुधार आएको छ । जलविद्युत समुहको ९ दशमलव ९ अंकले घटेको छ । बिहीबार भएको कारोबारमा विमा समुह सबै भन्दा बढी एक सय २५ दशमलव ५६ अंकले बढेको छ । उत्पादन तथा वितरक समुहको परिसुचक ६९ दशमलव ०८ अंकले बढेको छ ।
त्यसैगरी विकास बैंक समुहको २१ दशमलव ८७, होटल ११ दशमलव ७९, बैंङकिङ ५ दशमलव ८,अन्य ५ दशमलव ७८, र बिमा समुहको ५ दशमलव ८३ अंकले बढेको छ ।
पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरुबीच सरकार परिवर्तनको रस्साकस्सी चलीरहँदा सेयर कारोबारमा कुनै असर परेको छैन । राजनीतिक दलका नेताहरु आन्तरिक खिचातानीमा लागी रहेको समयमा नेप्से भने उकालो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन ।
दलीय झगडाले छोएन नेप्सेलाई, ११.९९ अंकले बृद्धि | Economy | false | [
0,
961,
232,
701,
5,
845,
582,
1856,
59,
61,
181,
5532,
10298,
3728,
5264,
1502,
1188,
5930,
1112,
348,
2188,
7964,
10298,
3743,
5264,
734,
10100,
81,
2188,
7693,
1950,
659,
16,
13,
5,
26,
140,
5442,
1972,
1038,
8,
1845,
129,
4846... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,428 | 1,428 |
६ साउन, काठमाडौं । नेपालको औद्योगिक घराना वैद्यज अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष सुरज वैद्यले सार्क उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व सम्हालेको सय दिन पुरा भएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी वैद्यले सय दिनमा भएका कामहरुको बारेमा जानकारी गराए ।
सार्क चेम्बरको अध्यक्षको पदभार ग्रहण समारोहमा वैद्यले यस क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि अन्तर क्षेत्रीय लगानी अभिवृद्धि, सार्क औद्योगिक पार्कमार्फत अन्तर क्षेत्रीय औद्योगिकीकरणको प्रवद्र्धन, स्मार्ट ग्रीन भिलेजको विकास, सीइओ फोरमको स्थापना, क्षेत्रीयस्तरमा यूवा उद्यमशीलताको विकास गर्ने लगायतका योजनाहरु अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
आफ्नो कार्ययोजना अगाडि बढाउन सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुखसँग भेटवार्ता, छलफल, संवादका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको अध्यक्ष वैद्यले बताए ।
सार्क चेम्बरको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमा सम्पन्न सार्क विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी भएरु नयाँ नेतृत्वको भावी कार्ययोजना तथा दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त बैठकमा अध्यक्ष वैद्यले सार्क सदस्य राष्ट्रहरुबीच मोटर भइकल एग्रीमेन्टमा हस्ताक्षर हुनुपर्ने, नीति निर्माण तहमा निजी क्षेत्रको सहभागीता हुनुपर्ने, लगानी आकर्षण तथा लगानी सुरक्षाका लागि आवश्यक नीति निर्माणमा जोड दिएका थिए ।
विश्व अर्थतन्त्रमा सार्कलाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएकाले यस क्षेत्रमा स्वतन्त्रता पूर्वक व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन सिंगो सार्क संगठनको पहल हुनुपर्नेमा जोड दिइएको अध्यक्ष वैद्यले जानकारी गराए । सार्कलाई अन्य क्षेत्रीय आर्थिक मञ्चहरु जस्तो आशियन तथा यूरोपियन यूनियनजस्तो सशक्त संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
पाकिस्तानमा हुन लागेको सार्क समिटमा खासगरी सार्क क्षेत्रको व्यापार अभिवृद्धि, पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, उर्जा विकासमा सहकार्य, दोहोरो करमुक्त सम्झौता तथा क्षेत्रीय लगानी सम्बन्धी सन्धी, सार्क औद्योगिक पार्क निर्माण लगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन पहल गरिने भएको छ ।
सार्क चेम्बरको प्रतिनिधिमण्डलले वैशाख ६ गते भारतको भ्रमण सम्पन्न ग¥यो । सो अवसरमा सार्क राष्ट्रहरु बीच क्रस बोर्डर टे«डको प्रवद्र्धन, लगानी अभिवृद्धि खासगरि औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी सहयोग, अन्तर क्षेत्रीय व्यापार अभिवृद्धि, आर्थिक तथा व्यापार सहयोग बढाउन सदस्य राष्ट्रहरुमा स्वतन्त्रतापूर्वक आवात जावतको सुविधा, यूवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, सार्क औद्योगिक पार्क स्थापना, सार्क सीइओ फोरमको गठन लगायतमा जोड दिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
जेठ २० गते माल्दिभ्सको भ्रमणमा सार्क उवासंघका दुई वर्षे कार्ययोजनाका विषयम विस्तृत छलफल भयो । क्षेत्रीय अन्तरसम्बन्ध विस्तार, उर्जा सहयोग, क्रस वोर्डर इन्भेष्टमेन्ट तथा व्यापार प्रवद्र्धन लगायतमा छलफल भयो ।
श्रीलंका भ्रमणको अवसरमा सिंगो दक्षिण एशिया क्षेत्र नै पर्याप्त उर्जाका लागि भौतारी रहेकाले सो को परिपूर्ति गर्न यस क्षेत्रमा रहेको सम्भाव्यतालाई अधिकतम विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो । त्यस्तै, सदस्य राष्ट्रहरुबीच स्वतन्त्र आवागमन, अवरोध रहितको व्यापार प्रणालीको विकासमा जोड दिएको वैद्यले बताए । उनका अनुसार यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट गठित सार्क उद्योग वाणिज्य संघ जस्ता स्वतन्त्र निकायको अझ बढी भूमिका रहेको खाँचो औंल्याइयो ।
यस बीचमा नयाँ नेतृत्वले केही महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा कार्य गर्न सम्बन्धित देशमा कार्यरत केही मुख्य संस्थाहरु सावती नेपाल, आइपीएस श्रीलंका, एसडीपीआई पाकिस्तानसँग सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
सार्क चेम्बरका क्षेत्रीय कार्यालयहरु स्थापना गर्ने लक्ष्य अनुरुप हालसम्म कोलम्वोमा कार्यालय स्थापना भइसकेको छ भने भारतको मुम्वईमा आगामी अक्टोवरमा स्थापना गर्ने अन्तिम तयारी भैसकेको छ भने बंगलादेशमा शाखा खोल्ने करिव सवै तयारी सकिएको छ । बाँकी देशहरुमा पनि छिट्टै शाखा विस्तार गर्ने वैद्यले बताए ।
यसैगरि पाकिस्तानको फरिदावादमा सार्क औद्योगिक पार्क स्थापना गर्ने सम्बन्धमा पाकिस्तान सरकारसंग एमओयू भैससकेको छ ।
अध्यक्ष वैद्यले क्षेत्रीय लगानी कसरी बढाउने, तेस्रो मुलुकबाट कसरी लगानी भित्राउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए । त्यस्तै, नेपालको कर्णाली चिसापानी प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउने पनि उनको भनाई छ । सार्क क्षेत्रको पर्यटन विकासमा पनि चेम्बरले विशेष जोड दिने छ ।
सार्कमा आवद्ध ८ वटा मुलुकबाट २०/२० वटा परियोजना पहिचान गरी सार्क मुलुकसहित विश्वभरबाट लगानी आकर्षित गर्न खोजेको अध्यक्ष वैद्यले जानकारी दिए । | Economy | false | [
0,
232,
701,
7,
106,
5,
124,
3026,
16235,
5909,
167,
21031,
12,
117,
9002,
5909,
11,
5112,
492,
1483,
2309,
541,
9252,
6,
140,
56,
866,
16,
13,
5,
1112,
1627,
482,
997,
205,
57,
5909,
11,
140,
1161,
73,
46,
199,
403,
125,
3865... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,429 | 1,429 |
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, ७ साउन
मुलुकले ऊर्जा संकट भोगिरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट भने खर्च हुनै सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा ऊर्जाका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेटको १० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको असारसम्मको मन्त्रालय/निकायगत खर्चअनुसार गत आर्थिक वर्ष (०७२/७३) मा ५ अर्ब ५५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ५२ करोड २४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो । यो अवधिमा चालू खर्च भने १ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख ९६ हजार विनियोजन भएकोमा ८७ करोड ४८ लाख ४३ हजार खर्च भएको छ ।
पुँजीगत खर्चतर्फ रक्षा मन्त्रालयको खर्च भने सीमाभन्दा बढी भएको छ । गत वर्ष ३ अर्ब २२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ३ अर्ब ९१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी चालू खर्च पनि विनियोजित बजेट हाराहारीमा भएको छ । गत वर्ष रक्षाको चालू खर्च २९ अर्ब ९० करोड भएकोमा २९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसैगरी उपराष्ट्रपति कार्यालयको पुँजीगत खर्च विनियोजित बजेटभन्दा १ हजार रुपैयाँ कम खर्च भएको छ । गत वर्ष उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई पुँजीगत खर्च २ करोड ८५ लाख ५ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
कार्यालयका अनुसार गत वर्ष कुल विनियोजित बजेटको ७१.४७ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ८५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत वर्ष ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान थियो । त्यसध्ये चालू खर्च विनियोजित रकम ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड ६३ लाखको तुलनामा ७५.६६ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ६६ अर्ब ४९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ भएको छ । त्यसैगरी पुँजीगत खर्चका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ७२ लाख विनियोजन भएकोमा ५६.३ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १७ अर्ब ५९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार गत वर्ष सरकारले आन्तरिक ऋण ५० अर्ब ३३ करोड ४९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यसैगरी बाह्य ऋणअन्तर्गत बहुराष्ट्रिय ऋण १४ अर्ब ७४ करोड ५७ लाख ८७ हजार र द्विपक्षीय ऋण ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिरिएको छ । यस अवधिमा सरकारले आन्तरिक संस्थाहरूका लागि पुँजी प्रवद्र्धन (पोलिसी फाइनान्सिङ) मा ३२ अर्ब ६० करोड ८० लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ ।
ऊर्जाको पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत मात्रै, रक्षाको भने सीमाभन्दा माथि | Economy | false | [
0,
1038,
11823,
961,
301,
701,
647,
11,
1486,
2665,
18391,
260,
1486,
2599,
19,
16471,
522,
29,
415,
8354,
760,
104,
5,
338,
171,
1125,
1486,
12,
19,
16471,
16041,
522,
6,
217,
235,
295,
415,
16,
13,
5,
14198,
13921,
1923,
176,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,430 | 1,430 |
विजय देवकोटा
काठमाडौं, ७ साउन
तेह्रौं योजनाको ३ वर्षमा ३ सरकार बनेसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा ३ विज्ञ नियुक्त भए । विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी बढाउन भन्दै मन्त्रालयको संख्या पनि २७ पु¥याइयो । तर, यही अवधिमा कार्यान्वयन भएको तेह्रौं योजना (आव ०७०/७१–२०७२/७३) का १९ लक्ष्यमध्ये ३ वटामा मात्रै आंशिक सफलता प्राप्त भएको छ ।
तेह्रौं योजनाले सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेको थियो । ‘मुलुकमा व्याप्त आर्थिक एवं मानवीय गरिबीलाई घटाई आमजनताको जीवनस्तरमा परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने’ योजनाको प्रमुख उद्देश्य थियो । यो उद्देश्य भेट्न पूर्वाधारमा लगानी वृद्धिदेखि जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलित विकास अघि बढाउनेसम्मका योजना राखिएको थियो । तर, योजना कार्यान्वयन क्रममा प्रमुख १९ मध्ये १६ वटा प्रमुख लक्ष्य नै विफल भएपछि तेह्रौं योजनाका लक्ष्य सरकारी दस्तावेजमै सीमित हुन पुगेको छ ।
“महत्वाकांक्षी लक्ष्य किटान गर्ने, स्रोतसाधन र कार्यान्वयन संयन्त्रको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने तथा सरकारपिच्छे योजनाको प्राथमिकता बदलिने समस्याका कारण यसअघिका केही योजना नराम्ररी विफल भए,” राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, “यतिसम्म कि अघिल्लो सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका आयोजनाको प्राथमिकताक्रम नै फेरिदिने, कार्यक्रमका फाइल नै गायब पारिदिने, क्रमागत कार्यक्रम रोकेर नयाँ कार्यक्रम लाद्ने, पार्टीअनुकूलको आर्थिक नीतिअनुसार योजना अघि बढाउनेजस्ता कामसमेत भएका छन्, यसले योजनाको लक्ष्यसँगै राज्यको राजनीतिक र आर्थिक विश्वाससमेत गुम्दै गएको छ ।” हरेक सरकार प्रमुखले सत्तामा रहुञ्जेल आर्थिक विकासको नारा लगाउने र बाहिरिनासाथ सरकार ढाल्ने खेलमा लाग्ने अवस्था दोहोरिएका कारण चौधौं योजना कार्यान्वयनमा समेत चुनौती रहेको क्षेत्रीको तर्क छ ।
तेह्रौं योजनामा समावेश गरिएकामध्ये अपेक्षित आयु बढाउने, सञ्चार पहुँच बढाउने र वनजंगलले ढाकेको क्षेत्रफल बढाउने लक्ष्य मात्रै पूरा भएको छ । यसअन्तर्गत योजनाको आधार वर्षमा ६८.८ वर्ष रहेको नागरिकको सरदर आयु ७१ वर्ष पु¥याउने लक्ष्य पूरा भएको छ । यस्तै, ७१.५ प्रतिसय घनत्व रहेको टेलिफोन र मोबाइल सेवा १००.८२ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य पुगेको छ । हाल यो सेवा ११०.२५ प्रतिसय घनत्वमा विस्तार भएको छ । यसैगरी, योजनाको आधार वर्षमा वनजंगलले ढाकेको क्षेत्रफल ३९.६ प्रतिशत रहेकोमा देशको कुल भूभागको ४४.७ प्रतिशत क्षेत्रफलमा वनजंगलको क्षेत्र विस्तार भएको छ । योजना कार्यान्वयनको अन्तिम अवधि अर्थात् गत असारसम्म यो क्षेत्र ४० कुल भूभागको ४० प्रतिशतसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य थियो ।
बिदेसिएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सका कारण खाद्यान्न उपलब्धता र पोषण परिपूर्ति भई खानपान र स्वास्थ्यस्थितिमा सुधार देखिएपछि अपेक्षित आयु बढेको सरकारको अनुमान छ । विप्रेषणकै कारण सञ्चारमा खर्च गर्ने क्षमता बढेकाले सञ्चार पहुँच बढेको देखिएको छ । वन संरक्षणका क्षेत्रमा सरकारले अघि बढाएका कार्यक्रमको प्रयास तथा वनमा आश्रित नागरिकको संख्यामा कमी आएका कारण वनक्षेत्र बढेको आयोगले जनाएको छ ।
तीनवटा विषयगत क्षेत्रमा केही प्रगति देखिए पनि विकास र आर्थिक वृद्धिमा सघाउने बाँकी १६ वटा क्षेत्रको प्रगतिस्थिति निकै कमजोर देखिएको छ । वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत राखिएकोमा जम्मा २.९२ प्रतिशत मात्रै हासिल भएको छ । योजनाको आधार वर्षमा ८५ प्रतिशत नागरिकलाई खानेपानी र सरसफाइ सेवा उपलब्ध भएकोमा अन्तिम वर्षसम्म आइपुग्दा यो दर उल्टै १.४ प्रतिशतले घटेको छ । हाल ८३.६ प्रतिशत नागरिकलाई मात्रै यो सेवा पुगेको छ ।
तेह्रौं योजना विफल, १९ मध्ये ३ लक्ष्यमात्रै पूरा | Economy | false | [
0,
1558,
2716,
961,
301,
701,
13306,
848,
12002,
175,
1125,
175,
196,
2822,
241,
111,
289,
2777,
8639,
175,
3949,
1572,
99,
5,
1499,
128,
1568,
1552,
192,
2960,
669,
15,
729,
17298,
382,
5,
274,
430,
1770,
794,
16,
13306,
848,
289... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,431 | 1,431 |
७ साउन, भद्रपुर । मालपोत कार्यालय भद्रपुर, झापाले आव २०७२÷७३ मा कुल २५ करोड ८२ लाख १८ हजार ६५ रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरी उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । कार्यालयले अघिल्लो वर्ष रु नौ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।
कार्यालय प्रमुख विजय पौडेलको सक्रियता, क्षमता एवम् कुशलताका कारण राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको पाइएको छ । सङ्कलित राजस्वमा रजिष्ट्रेसन दस्तुर २० करोड २३ लाख ७५ हजार ६२९, पुर्जा वितरण दस्तुर छ लाख ४५ हजार ३००, डोर दस्तुर ९१ हजार, दाखिला खारेज ६६ लाख ५९ हजार, श्रेस्ता प्रतिलिपी दस्तुर एक लाख ५६ हजार, नामसारी दस्तुर आठ लाख नौ हजार, कर्जा लिखत दस्तुर चार करोड २७ लाख ३२ हजार र रोक्काबाट ४७ लाख ४८ हजार रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।
सो अवधिमा कार्यालयले दाखिल खारेज एक हजार १७० थान, नामसारी ९३५ थान, संशोधन ८९० थान र हक सफ एक थान गरी कुल दुई हजार ९९६ थान मुद्दा फैसला पनि गरेको कार्यालय प्रमुख विजय पौडेलले जानकारी दिए ।
| Economy | false | [
0,
301,
701,
7,
10222,
5,
7678,
239,
10222,
7,
1332,
11,
1821,
2100,
1518,
7920,
43,
691,
464,
236,
8127,
129,
672,
93,
4219,
7426,
2380,
4435,
57,
7087,
1601,
1305,
28,
360,
13,
5,
1923,
1881,
80,
347,
1309,
236,
2380,
4435,
28... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,432 | 1,432 |
काठमाडौंः नेपाली कांग्रेसका सांसद डा प्रकाशशरण महतले एनसेलबाट राजस्व उठाउनेतर्फ सरकारले कुनै चासो नदिएको आरोप लगाएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद्मा आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै महतले एनसेलबाट ४० अर्ब राजस्व उठाउने कुरामा सरकार असफल भएको आरोप लगाएका हुन् ।
‘एनसेलसँग ४० अर्ब भन्दा बढी कर उठाउन सकिने भनिएको छ । तर कर उठाउने तर्फ सरकारले चासो दिएन’, उनले भने, ‘संसद्का लेखा समितिदेखि अन्य समितिले पनि कुरा उठाएका थिए । तर सरकारले एनसेलबाट कर असुल्न सरकारले कुनै पाइला चालेको छैन ।’
एनसेलबाट कर उठाउने कुरामा चुकेको सरकार फोरजी सुविधा दिने क्रममा पनि प्रतिस्पर्धामा नलगी अघि बढेकोमा उनले आपत्ति जनाए ।
महतले ओली सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा करका दरहरु लागू हुन नसक्ने जिकिर गर्दै उठाउँछौ भनेर अनुमान गरिएको उठाउनेतर्फ कुनै चासो नदिइएको आरोप लगाए ।
एनसेलसँग कर उठाउन सरकारले चासो दिएनः महत | Economy | false | [
0,
106,
358,
39,
2633,
985,
801,
1287,
16627,
4981,
11,
7337,
17,
2380,
3835,
373,
142,
75,
1623,
7535,
728,
2343,
27,
5,
5607,
6505,
171,
1108,
7491,
5688,
448,
7125,
4981,
11,
7337,
17,
1095,
557,
2380,
3835,
1495,
196,
2592,
16... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,433 | 1,433 |
८ साउन, काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले चिया र कफीका लागि छुट्टै उत्पादन गरेको दूध बजारमा छोटो समयमै निकै रुचाइएको छ । साउन १ गतेदेखि बजारमा आएको टी-मिल्क अहिले काठमाडौंमा दैनिक ३ हजार लिटर बिक्न थालेको छ ।
बजारमा बिक्री हुने दूधको ठूलो परिणाम चियामा प्रयोग हुने गरेको पाइएको भन्दै संस्थानले चियाका लागि छुट्टै दूध बजारमा ल्याएको हो । भारतमा चियाका लागि छुट्टै दूध बिक्री भइरहेको अभ्यासलाई डिडीसीले आत्मसाथ गरेको हो । यो दूध चिया र कफी लागि स्वादिलो र उपयुक्त हुने संस्थानका निमित्त उपमहाप्रवन्धक ईश्वरी अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘यो दूधमा केही ठोस पदार्थ मिसाएर ल्याएका हौं’ अधिकारीले भने, ‘यस्स्तो दूध चियाका लागि उपयुक्त हुनछ । किनभने यो बाक्लो देखिन्छ । खान पनि स्वादिलो हुन्छ ।’ यसका लागि सोलिड नट फ्याट-एसएनएफ)को मात्रा बढाइएको छ । यसमा फ्याट अर्थात चिल्लोको भने घटाइएको छ ।
संस्थानले यो दूधमा एसएनएफलाई बढाएर ९.५ र फ्याटलाई घटाएर १ं.५ प्रतिशतमा झारेको छ । अन्य दूधमा दूधमा एसएनएफ ८ र फ्याटको मात्रा ३ प्रतिशत हुन्छ ।
फ्याटको मात्रा घटाएर एसएनएफको मात्रा बढाउँदा यो दूध बाक्लो भएको हुन्छ । काठमाडौंमा दैनिक ३ हजार लिटर यही दूध विक्री भइरहेको छ । मागअनुसार नै चियाको लागि उत्पादित दूध वितरण भइरहेको अधिकारीले बताए । विशेष गरी यो चिया व्यवसायीका लागि उपयोगी देखिएको छ । बाक्लो हुने हुँदा यसमा थोरै पानी मिसाउादा पनि बाक्लोपनामा खासै असर पर्दैन । यसबाट व्यवसायीलाई पनि लाभ हुन्छ ।
डीडीसीले अहिले विभिन्न ४ प्रकारको प्याकिङ दूध उपलव्ध गराएको छ । कम चिल्लो पदार्थ भएको नीलो प्याकेटको दूधको मूल्य हाल बजारमा प्रतिलिटर ६४ रुपैयाँ पर्छ ।
बढी चिल्लो पदार्थ भएको हरियो प्याकेटको दूधको मूल्य प्रतिलिटर ८० रुपैयाँ छ । त्यस्तै गाईको दूध प्रतिलिटर ७२ रुपैयाँ छ । चिया दूधको मूल्य ६० रुपैयाँ छ । | Economy | false | [
0,
380,
701,
7,
106,
5,
414,
4942,
6,
12482,
76,
3199,
77,
628,
15488,
52,
11,
2003,
9,
7031,
12,
19,
2185,
315,
28,
2443,
506,
2645,
3075,
319,
21019,
6,
13,
5,
701,
127,
3011,
506,
123,
5561,
70,
6424,
2377,
114,
1627,
489,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,434 | 1,434 |
म्याग्दी, ८ साउन । महावीर पुनले सुरू गरेको राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्र बनाउने अभियानमा दैनिकजसो सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ ।
सरकारी दैलोमा धाउँदा पटकपटक आश्वासन बाहेक केही नपाएका पुनले जनताको सहयोगबाट केन्द्रको स्थापना गर्ने घोषणा गरेपछि सुरु भएको आर्थिक सहयोग अभियानमा हालसम्म ३७ लाख सङ्कलन भएको बताएका छन् ।
म्याग्दीका समाजसेवी एवम् ओमकुमारी शान्ति कोषका अध्यक्ष राजेश शाक्य र उनको धर्मपत्नी रेश्मा शाक्यले सोही अभियानका लागि १० हजार १०५ सहयोग गर्ने क्रममा पुनले सो कुरा बताएका हुन् ।
शुक्रबार ठमेलस्थित पुनको नेपाल कनेक्सन क्याफेमा एक कार्यक्रम गरी शाक्य दम्पतीले उक्त रकम हस्तान्तरण गरेका थिए । परोपकारी संस्था ओम कुमारी शान्ति कोषका अध्यक्ष एवम् म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव समेत रहेका शाक्यले राष्ट्रिय अभियानमा व्यक्तिगत सहयोगमार्फत सहभागिता जनाएको र आगामी दिनमा संस्थागगत सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
शाक्यले आर्थिक समस्याका कारण उपचारबाट वञ्चित भएका हरेक म्याग्देलीलाई व्यक्तिगतरुपमा प्रतिव्यक्ति पाँच हजार सहयोग गर्ने गरेका छन् ।
रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा सन् २००७ मा एसियाको नोबेल पुरस्कार भनेर चिनिने म्यागासेसे पुरस्कार बिजेता पुनले पटकपटकका सरकारले आश्वासन दिएकै कारण आविस्कार केन्द्रको अभियानमा ढिलाइ भएको बताउँदै जनताको सहयोगबाटै केन्द्रको स्थापना गरेर देखाउने बताए । उनले हरेक दिन आइरहेको सहयोगबाट अभियान जनताकै सहयोगबाट सम्भव छ भन्ने आत्मविश्वास समेत बढेको छ भने । पुनले जनताको सहयोगबाट नै ५० करोड सङ्कलन गरेर केन्द्रको स्थापना गर्ने र समृद्ध नेपाल बनाउने आफ्नो योजना रहेको सुनाए ।
केन्द्र विज्ञान, प्रविधिसँग मात्रै केन्द्रित नभई कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्सहित नेपालमा उत्पादन हुने सबै उत्पादनमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ थियो । पुनले अभियानमा साथ दिन स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई अनुरोध गरेका छन् । रासस
आविस्कार केन्द्रका लागि ३७ लाख जुट्यो | Economy | false | [
0,
2314,
7,
380,
701,
5,
16078,
6692,
3122,
28,
111,
20991,
361,
356,
2906,
489,
4234,
202,
8645,
30,
1544,
355,
13,
5,
414,
13671,
8,
1281,
2629,
6893,
6973,
1472,
72,
11155,
6692,
779,
202,
17,
2428,
305,
25,
362,
741,
206,
16... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,435 | 1,435 |
८ साउन, कञ्चनपुर। सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको टनकपुर–महेन्द्रनगर लिङ्क सडक निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको पाँच करोड बजेटमध्ये रु चार करोड रकम फिर्ता (फ्रिज) भएको छ ।
सडकमा ग्राभेलिङ्ग गर्ने, माटो भर्र्ने, कल्भर्ट निर्माण गर्नेलगायतका कार्यमा रु एक करोड रकम मात्रै खर्च भएको छ । शनिदेव निर्माण सेवा र जसलिङ निर्माण सेवा कम्पनीले सडक निर्माणको ठेक्का लिएका भए पनि कार्य पूरा नगर्दा रकम फिर्ता गएको सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका इन्जिनियर ज्ञानेन्द्र कलौनीले बताए ।
रु एक करोडको लगानीमा तीन किलोमिटर सडकमा ग्राभेलिङ्ग, चार वटा पाइप कल्भर्ट र पाँचवटा बक्स कल्भर्ट निर्माणको कार्य मात्रै पूरा गरिएको छ ।
आव ०६७÷६८ मा शिलान्यास गरिएको सडकको ब्रम्ह्देवदेखि महेन्द्रनगरको भासीसम्म ट्र्याक खन्ने र ग्राभेलिङ गर्ने कार्य गरिएको थियो । ट्र्याक खोल्न र ग्राभेलिङ्गका लागि मात्रै दुई करोड ५० लाख रकम खर्च गरिएको थियो । त्यसपछि बजेट अभावले सडक स्तरोन्नती र कालोपत्रे गर्ने कार्य हुनसकेको थिएन ।
महेन्द्रनगरको भासीदेखि टनकपुर ब्यारेजसम्म गरी सडकको लम्बाई १३ किलोमिटर रहेको छ । सडकको चौडाई सात मिटर रहेको छ ।
| Economy | false | [
0,
380,
701,
7,
1708,
31,
501,
375,
3676,
35,
4173,
44,
517,
86,
6276,
2712,
1847,
8275,
226,
2170,
19,
3329,
51,
311,
236,
522,
562,
347,
304,
236,
335,
1226,
77,
15583,
167,
52,
16,
13,
5,
1822,
14894,
2195,
1803,
2187,
6649,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,436 | 1,436 |
८ साउन, काठमाडौं । बाढी पहिरोको उच्च जोखिम रहेका स्थानहरुमा बसोबास गर्ने एनसेलका ग्राहकहरुले अब सम्भावित बाढी र पहिरोबारे आफ्नै मोबाईलमा एसएमएस मार्फत पूर्वसूचना पाउने भएका छन् ।
एनसेलले शुक्रबार जल तथा मौसम विभागसँग पूर्वसूचना प्रदान गर्नका निमित्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । यसले बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम रहेका स्थानमा बस्ने परिवारलाई सम्भावित बाढी पहिरोको पूर्व चेतावनी प्राप्त भई सुरक्षित रहन तथा जनधनको क्षति हुनबाट बच्न मद्दत गर्ने एनसेलले जनाएको छ ।
पूर्व चेतावनी प्रणली सम्बन्धित यस समझदारीपत्रमा एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक साइमन पर्किन्स र जल तथा मौसम विज्ञान विभाकका महानिर्देशक डा. ऋषिराम शर्माले हस्ताक्षर गरेका हुन् । समझदारीपत्र अनुसार, एनसेलले अबदेखि बाढी र पहिराको जोखिमका बारेमा पश्चिम राप्ती, नारायणी, कन्काई, कोशी, बागमती, कणर्ाली, बबई, कमला लगायतका नदीका तल्लो तटिय क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका परिवारलाई एसएमएस मार्फत पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना पठाउने छ ।
समझदारीपत्र अनुसार, नदीमा पानीको सहतको स्थिती अनुसार जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भिन्ना भिन्नै एसएमएस कन्टेन्ट एनसेललाई दिनेछ र त्यही अनुरुप कम्पनीले तोकिएको क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरुलाई एसएमएस सम्प्रेषण गर्नेछ । जल तथा मौसमको अवस्थाको बारेमा जानकारी राख्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले एनसेललाई नदीमा पानीको बहाब र सहतको अवस्था अनुसार एसएमएस पठाउन जानकारी दिने र त्यस अनुसार एनसेलले तत्काल सर्टकोड ११५५ बाट एसएमएस पठाउने छ ।
पानीको सहत खतराको तह भन्दा माथि गएको एसएमएस पाएपछि मानिसहरु सरकारले तोकेको वा अन्य कुनै सुरक्षित स्थानमा जान सक्छन् । पानीको सतह सामान्य अवस्थामा फर्किए पछि पनि तत्काल कुनै खतरा नभएको जानकारी ग्राहकले एसएमएस मार्फत पाउने छन् ।
एनसेलले आफ्नो व्यवसायीक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग यस प्रणालीमा सहकार्य गरेको हो । “बाढी तथा पहिरो आउनु अगावै एसएमएस मार्फत पठाईने पूर्वसूचनाले सुरक्षित रहन तथा जनधनको क्षतिलाई घटाउन मद्दत गर्नेछ,,” पर्किन्सले भने । “यस नवीन कार्यमा साझेदारी गर्न पाउँदा हामी हषिर्त छौ ।”
हरेक बर्ष बाढी तथा पहिरोका कारण जनजीवन तथा ठूलो मात्रामा धनसम्पतिको क्षति हुने गरेको छ । “एनसेलसँगको यो सहकार्यले जोेखिम युक्त ठाउँहरुमा बसोबास गर्ने मानिसहरुलाई सुसुचित हुन र सुरक्षित रहन मद्दत गर्ने छ,,” विभागका महानिर्देशक डा. शर्माले भने । “यो एकदमै राम्रो शुरुवात हो । आउँदा दिनमा हामी अरु जोखिम भएका ठाउँमा पनि यो प्रणाली लागु गर्नेछौं ।”
हाललाई यो पूर्वसूचना प्रणाल्ाी जाखिमयुक्त स्थानको रुपमा पहिचान गरिएका ४२ वटा तटिय क्षेत्रहरुमा लागु गरिएको छ । बाढी पहिरोको जोखिमका आधारमा उक्त स्थानका वासिन्दालाई एनसेलले विभागले पठाएको सूचना एसएमएस मार्फत पठाउनेछ ।
समझदारीपत्र अनुसार, पानीको बढ्दो सतह र वषर्ाको अवस्था हरेर जल तथा मौसम विज्ञान विभागले एनसेललाई एसएमएस पठाउने स्थानको विवरण तथा एसएमएस कन्टेन्ट उपलब्ध गराउनेछ । | Economy | false | [
0,
380,
701,
7,
106,
5,
1566,
1663,
6,
375,
2136,
133,
12793,
1387,
25,
7337,
12,
7744,
11,
169,
7062,
1566,
9,
1663,
273,
509,
10972,
8,
12051,
902,
233,
17859,
537,
73,
27,
5,
7337,
11,
951,
1313,
22,
2605,
1200,
63,
233,
17... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,437 | 1,437 |
पृथराज थेगिम
काठमाडौं, ९ साउन
नेपाल कृषि अनुुसन्धान परिषद् (नार्क) ले कफीमा लाग्ने सिन्दुरे रोगको अवरोधक ‘जर्मप्लाज्म’ सिफारिस गरेको छ । पछिल्लो समय कफीको पातमा लाग्ने सिन्दुरे रोग महामारीका रूपमा विभिन्न जिल्लामा देखिन थालेपछि एक वर्ष लगाएर अध्ययन गरी नार्कले रोगको अवरोधक ‘जर्मप्लाज्म’ पत्ता लगाएको हो ।
नार्कअन्तर्गतको बाली विज्ञान महाशाखाले सिन्दुरे रोगको महामारीबाट कफीलाई जोगाउन हालसम्म ३ रोग अवरोधक ‘जर्मप्लाज्म’ सिफारिस गरेको छ । जसमा ‘केटिसक’, ‘काटिमोर’, ‘सलेक्सन–१०’ छन् । करिब २७ जर्मप्लाज्ममाथि रोग परीक्षण गरेकोमा सिफारिस गरिएको जर्मप्लाज्मलाई भने रोगले असर नगरेको बाली विज्ञान महाशाखाका वरिष्ठ वैज्ञानिक सुरज वैद्यले बताए । “अहिले हामीले प्रारम्भिक चरणको नतिजा निकालेका छौं,” उनले भने, “३ महिनाअघि कास्कीको एक कफी बगैंचामा विभिन्न जर्मप्लाज्म परीक्षण गरेका थियौं ।” अझै पनि अध्ययन गर्न धेरै बाँकी रहेको उनले बताए ।
वैद्यका अनुसार कफीमा लाग्ने सिन्दुरे रोग पहिलो पटक ०७१ साल चैतमा पत्ता लागेको थियो । कफीको बोटमा यो रोग ‘हेमेलिया भास्टाट्रिक्स’ नामक ढुसीबाट लाग्छ । यो ढुसी कफीको बोट वा बोटको अवशेषमा मात्र जीवित हुने ‘अब्लिगेट प्यारासाइट’ जीवाणुमा पर्छ । प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने क्रममा कफीको रोग पत्ता लागेको वैज्ञानिक वैद्यको भनाइ छ । “ललितपुरको ठूलादुर्लुङ गाविसको कफी बगैंचाबाट ल्याइएको पातको नमुनामा पहिलो पटक रोग भेटिएको थियो,” उनले भने, “हाल कास्की, स्याङ्जा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुरलगायत जिल्लामा फैलिसकेको छ ।” उनले अहिलेसम्म १० जिल्लामा लगाइएको कफीमा रोग परीक्षण गरेको जानकारी दिए ।
वैज्ञानिकहरूले नयाँ बिरुवा लगाउन तथा बगैंचा विस्तार गर्न परे सिफारिस गरिएको जर्मप्लाज्म लगाउन सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै नार्कले हाल उपलब्ध गराइरहेको कफीको बिरुवासमेत सोही जर्मप्लाज्म भएको जनाएको छ ।
नेपालमा कफी खेतीको सुरुआत ४० वर्षअघिदेखि भएको हो । अहिले मध्यपहाडी ४२ वटा जिल्लामा २७ हजारभन्दा बढी कृषकले करिब १८ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी खेती गरिरहेका छन् ।
नार्कका वैज्ञानिकहरूले यसै आर्थिक वर्षदेखि कफीमा लाग्ने सिदुरे रोगको अध्ययन अनुसन्धान र व्यवस्थापनको सम्बन्धमा विस्तृत परियोजना सञ्चालन गर्ने बताएका छन् ।
कफीको सिन्दुरे रोगको अवरोधक ‘जर्मप्लाज्म’ सिफारिस | Economy | false | [
0,
11530,
445,
431,
18890,
1640,
961,
404,
701,
36,
419,
2492,
97,
4426,
4783,
1878,
77,
252,
2076,
52,
10,
11,
7031,
8,
770,
16833,
30,
4036,
3416,
44,
8207,
4260,
12726,
5363,
61,
45,
904,
28,
13,
5,
532,
137,
7031,
6,
2411,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,438 | 1,438 |
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, ९ साउन
सरकारले गत वर्ष जिल्लागत तहमा गरेको विनियोजन रकमभन्दा दोब्बर बढीले खर्च भएको पाइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका)को सार्वजनिक विवरणअनुसार जिल्ला गत तहमा गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ८१ अर्ब १४ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार जिल्ला तहमा ८१ अर्ब १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
जिल्लागत तहमा भएको खर्चमध्ये चालू खर्च ७८ अर्ब ६३ करोड ६२ लाख ८२ हजार, पुँजीगत खर्च ५८ अर्ब १२ करोड २८ लाख ६४ हजार र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ४४ अर्ब ३८ करोड ३५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । चालू तथा पुँजीगत खर्च ७५ जिल्लामै भएको हो भने वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्च भने काठमाडौंमा मात्रै भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । तर, आयोगका अनुसार जिल्ला तहमा विनियोजित रकममध्ये चालू खर्च ४२ अर्ब ११ करोड ४८ लाख र पुँजीगत खर्चका लागि ३९ अर्ब २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छ ।
आयोगले जिल्लागत तहमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, उद्योग, कृषि, पर्यटन तथा संस्कृति, भौतिक पूर्वाधार, युवा तथा खेलकुद, वन तथा भूसंरक्षण, सहरी विकास, शिक्षा, स्थानीय विकास, स्वास्थ्य सेवा र विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरणका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी वार्षिक विकास कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको छ । सरकारले दिएको बजेटका आधारमा हुने खर्चलाई मलेनिकाले नगदमा आधारित खर्च दैनिक तथा मासिक रूपमा सार्वजनिक गर्छ । जिल्लागत तहमा खर्च स्वीकृति भई असार २५ सम्म काटेको चेकको भुक्तानी साउन महिनाभरि दिन सकिने भएकाले वास्तविक खर्च अहिलेको भन्दा केही बढ्न पनि सक्छ ।
गत वर्ष सबैभन्दा बढी रकम काठमाडौंका लागि विनियोजन भएको थियो । आयोगकाअनुसार गत वर्ष चालू ९४ करोड ५६ लाख र पुँजीगत खर्च १ अर्ब ११ करोड ४७ लाख गरी २ अर्ब ६ करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तर, मलेनिकाका अनुसार गत वर्ष काठमाडौंले १ खर्ब २ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । त्यसमध्ये चालू ३९ अर्ब ३५ करोड ९२ लाख र पुँजीगत खर्च १८ अर्ब ९४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छ । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ४४ अर्ब ३८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
जिल्ला तहमा ८१ अर्ब बजेट विनियोजन, पौने २ खर्बभन्दा बढी खर्च | Economy | false | [
0,
1038,
11823,
961,
404,
701,
142,
338,
80,
79,
859,
1019,
28,
3329,
335,
168,
7696,
118,
11,
415,
16,
2089,
13,
5,
14198,
13921,
239,
77,
61,
11,
708,
12,
52,
6,
176,
561,
496,
79,
338,
1019,
338,
171,
1125,
127,
4456,
9097,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,439 | 1,439 |
सरस्वती ढकाल
काठमाडौं, ९ साउन
गत आर्थिक वर्षमा मुलुकले नयाँ संविधान प्राप्त गरे पनि आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण आधार मानिएको वैदेशिक लगानीको अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ । संविधान निर्माणसँगै मुलुक आर्थिक विकासको मार्गमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि परिणाम यसको ठीकविपरीत देखिएको छ ।
भूकम्पपछिको राजनीतिक सहमतिले नयाँ संविधान जारी भयो तर त्यसलगत्तै भारतले गरेको ५ महिना लामो नाकाबन्दीका कारण विदेशी लगानीकर्ताको मनोबलसमेत खस्किएको देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा ७८ प्रतिशतले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) घटेको उद्योग विभागले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६७ अर्ब रुपैयाँको एफडीआई भित्रिएकोमा ०७२/७३ मा भने १५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
भूकम्पपछि खस्किएको लगानीको वातावरण संविधान जारी भएसँगै थप धरासायी भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । संविधानमा असहमत राजनीतिक दलहरूको आन्दोलन र त्यसैलाई आधार बनाउँदै भारतले लगाएको नाकाबन्दीले लगानी घटेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा स्वदेशी लगानीकर्ताले समेत विश्वास गर्न नसकिरहेको बेला वाह्य लगानी घट्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । उनका अनुसार नाकाबन्दीपछि मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको सन्देश प्रवाह भएको छ ।
उद्योग विभागका अनुसार गत आवमा साना, मझौला तथा ठूला गरी ३ सय ४१ परियोजनाका लागि ४३ देशबाट यस्तो प्रतिबद्धता आएको हो । विभागमा दर्ता भएका यी परियोजनाहरू सञ्चालनमा आएमा ११ हजार ४ सय २६ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । वैदेशिक लगानी शाखा निर्देशक विपिन राजभण्डारी वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा चालू वर्ष खराब अनुभव रहे पनि आगामी आर्थिक वर्षमा सुधार हुने बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमध्ये आव ०७१/७२ मा सबैभन्दा धेरै एफडीआई प्रवाह भएको छ । विभागमा २ अर्बभन्दा कम लगानीका उद्योग मात्रै सञ्चालन हुने गरेका छन् । २ देखि १० अर्ब रुपैयाँ औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र १० अर्बभन्दा माथिका लगानी बोर्डमार्फत भित्रने गरेको छ । सरकारले कृषि तथा वन्यजन्तु, निर्माण, ऊर्जामूलक, उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा र पर्यटन गरी सात विधामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदै आएको छ ।
भारत तेस्रो स्थानमा
नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रवाह गर्ने मुलुकमध्ये सधंै पहिलो स्थानमा रहँदै आएको भारतको स्थान पछिल्ला २ वर्षमा भने गिर्दो क्रममा छ । गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि पहिलो स्थानमा चीन छ भने दोस्रो स्थान भारतलाई उछिन्दै बेलायतले प्राप्त गरेको छ । चीनबाट ६ अर्ब २१ तथा बेलायतबाट २ अर्ब र भारतबाट १ अर्ब ९४ करोडको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । गत वर्ष नेपालमा ४३ देशबाट एफडीआईको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
वैदेशिक लगानीमा ७८ प्रतिशत गिरावट, १५ अर्ब २३ करोड मात्र आयो | Economy | false | [
0,
4106,
3948,
961,
404,
701,
338,
171,
1125,
647,
11,
94,
324,
193,
120,
15,
171,
2660,
624,
747,
3246,
1550,
7202,
265,
29,
1802,
9974,
631,
13,
5,
324,
101,
241,
647,
171,
2722,
10362,
234,
1892,
1727,
2468,
15,
1658,
195,
24... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,440 | 1,440 |
९ साउन, काठमाडौं । उपभोक्ताको विश्वसनियताको लागि प्रविधियुक्त तौलने मेसिन प्रयोग गर्ने व्यापारीले अब पसलमा ढक राख्नुपर्ने भएको छ ।नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालयले यसै महिनादेखि लागू हुने गरी ढक राख्न व्यापारीलाई निर्देशन दिएको हो । क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख शशीभूषण यादवले तौलने यन्त्रमा मानिसले मिटर बिगारेर ठगी गरिरहेको उजुरी कार्यालयमा आउन थालेपछि निर्देशन दिइएको बताए ।
“विभागले प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयलाई गतवर्ष नै निर्देशन दिए पनि यस वर्र्षदेखि अनिवार्य लागू हुनेगरी काम अगाडि बढाएका छौँ,” उनले भने। प्रत्येक व्यापारीले तौलने यन्त्रसँगै ढक नराखे कानुन बमोजिम कारबाही गरिने यादवले बताए ।
साउन एक गतेदेखि अहिलेसम्म एकसय जनाभन्दा बढीले क्षेत्रीय कार्यालयमा तौलने यन्त्र ल्याएर नापजाँच गरी ढक राखिसकेको कार्यालयले जनाएको छ । हाल क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका जिल्लामा ५० हजार व्यापारीले नापतौल दर्ता गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् ।
कार्यालयले हाल काठमाडौँ उपत्यकालगायतका ९ जिल्लामा ३० वटा अधिकृत बिक्रेतालाई इजाजत दिएको छ । ती अधिकृत बिक्रेतामार्फत सम्पूर्ण नापतौल प्रयोग गर्ने व्यापारीलाई ढक राख्न पत्राचारसमेत गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
| Economy | false | [
0,
404,
701,
7,
106,
5,
1906,
6,
237,
68,
7154,
1993,
19,
707,
1809,
4127,
297,
4714,
151,
25,
2855,
11,
169,
7298,
13717,
8911,
16,
13,
5,
3064,
2347,
22,
19782,
1086,
1923,
563,
6666,
996,
40,
57,
13717,
742,
2855,
14,
730,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,441 | 1,441 |
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, १० साउन
दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत आधारभूत टेलिफोन सेवा प्रदायकले अब बर्सेनि नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने भएको छ । दूरसञ्चार सेवा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीतिको पहिलो संशोधन २०७३ अनुसार सेवा प्रदायकले लाइसेन्स लिएको वर्षबाटै नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
आधारभूत टेलिफोन सेवामा पीएसटीन, जीएसएम, सीडीएमए, अन्तरराष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन लगायतका सेवा पर्छन् । यसअघि लाइसेन्स लिएको १० वर्षपछि २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर अर्काे पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
सरकारले यसअघि जीएसएम मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयबमोजिम एनसेल र टेलिकमले अहिलेसम्म चार किस्ता बुझाइसकेका छन् । २०७६/७७ को असार मसान्तसम्म यी दुई कम्पनीले ८ किस्ता बुझाउनुपर्छ । प्राधिकरण प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स लिने सेवा प्रदायकले हरेक वर्ष नवीकरणको शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । संशोधित नीतिले पहिलोपटक दूरसञ्चार सेवामा उपलब्ध फ्रिक्वेन्सी, यसको प्रयोग, विरतण गर्ने आधार, सेवा प्रदायकलाई दिइने अधिकतम र न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी, ब्याण्डअनुसार मूल्यलाई पादरर्शी रूपमा फ्रिक्वेन्सी वितरणलाई अनुमतिपत्रसँगै आबद्ध गरेको छ । प्रविधि तटस्थता र फ्रिक्वेन्सी बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्ने अवधारणाहरू पनि यसमा अघि सारिएको छ ।
संशोधित नीतिमा फ्रिक्वेन्सी पुनर्संरचना तथा पुनःवितरणसम्बन्धी व्यवस्था, प्रविधि तटस्थताअन्तर्गत उपलब्ध हुने फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड, फ्रिक्वेन्सी रेन्ज जम्मा ब्याण्डविथ लगायतका सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराइने न्यूनतम तथा अधिकतम ब्याण्डविथको व्यवस्था गरेको छ । मर्जर एण्ड एक्युजिसन तथा अधिकतम फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डविथसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको निमित्त निवेदन दिने व्यक्तिले नवीकरण दस्तुरबापतको रकम नीतिले व्यवस्था गरेबमोजिमको सर्त स्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । “अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको १० वर्षको निमित्त सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै प्रत्येक वर्ष देहायबमोजिम रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ,” नीतिमा उल्लेख छ । अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको १० औं वर्षमा नवीकरण गर्दा नवीकरण दस्तुरबापत २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजारमध्ये नवौँ किस्ताबाट घटाएर बुझाउन सकिन्छ । मोबाइल वा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर बुझाउने सम्बन्धमा सरकार र प्राधिकरणले कनै विशेष व्यवस्था गरेमा सोहीबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
दूरसञ्चार कम्पनीलाई वर्षेनि नवीकरण शुल्क | Economy | false | [
0,
1038,
11823,
961,
217,
701,
6877,
162,
1146,
2445,
5478,
162,
8584,
11,
169,
11396,
8378,
1439,
17525,
16,
13,
5,
6877,
162,
1134,
19248,
427,
6,
113,
1003,
2033,
92,
162,
8584,
11,
3278,
656,
80,
1024,
8378,
1439,
9508,
179,
2... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,442 | 1,442 |
सानिमा बैंकले ‘सानिमा मनि म्याक्सिमाइजेसन स्किम’ ल्याएको छ । यो योजनाअन्तर्गत ग्राहकहरुले आफूलाई पायक परेको समयमा कुनै पनि स्थानबाट ई–एकाउन्ट पोर्टलबाट स्वतः बचत खाताबाट मुद्दति खातामा रकमान्तर गर्न बैंकलाई निर्देशन दिन सकिनेछ ।
खातामा रहेको अधिक रकम स्वतः मुद्दति खातामा ट्रान्सफर हुने, ग्राहकले यस बैंकले प्रकाशित गरेको मुद्दति निक्षेप दरमा बढी ब्याजदर पाउने, स्वत नविकरण सेवा तथा मुद्दति निक्षेपलाई बन्द गर्नका लागी सजिलो विकल्प हुने बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ग्राहकहरुलाई थप जानकारी चाहिए वेबसाइटमा रहेको कनेक्ट अप्सनमा गएर आफ्नो सम्पर्क बिवरण दिन सकिने बैंकले जनाएको छ । ग्राहकहरुले एसएमएस तथा अन्य सार्वजनिक सञ्जाल (भाइवर, स्काईप, फेसबुक, ह्वाट्स्एप)द्वारा पनि बैंकसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
सानिमाको ‘मनि म्याक्सिमाइजेसन’ योजना | Economy | false | [
0,
17142,
1121,
11762,
708,
8,
221,
91,
12862,
1640,
6663,
2616,
8778,
1640,
45,
1314,
13,
5,
21,
289,
1146,
7744,
11,
1035,
306,
11065,
346,
278,
75,
15,
8257,
17012,
2331,
615,
2319,
842,
17,
7811,
2771,
3209,
17,
918,
4535,
650... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,443 | 1,443 |
विजय देवकोटा
काठमाडौं, ११ साउन
सरकारले विस्तृत कार्यक्रम नै तयार नगरी चौधौं योजना (आर्थिक वर्ष ०७३/७४–२०७५/७६) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । हालसम्मकै फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसाथ साउन १ गतेदेखि नै योजना कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि अझैसम्म विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूले नतिजा सूचक र विस्तृत कार्यक्रम तयार गरेका छैनन् । आउँदो तीन आर्थिक वर्षभित्र ७.२ प्रतिशत हाराहारीमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गरी चौधौं योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
“साउन १ गतेदेखि योजना कार्यान्वयनमा आएको छ, तर मन्त्रालयहरूले योजनाको आधारपत्रअनुसार विस्तृत कार्यक्रम पेस नगरेकाले योजनाको विस्तृतीकरण रोकिएको हो,” राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुनीलबाबु श्रेष्ठले भने, “राष्ट्रिय विकास परिषद् र मन्त्रिपरिषद्ले योजनाको आधारपत्र पारित गरिसकेकाले योजना कार्यान्वयनमा समस्याचाहिँ हुँदैन ।” मन्त्रालयगत नतिजासूचक र विस्तृत कार्यक्रमबिनै योजना कार्यान्वयन सम्भव हुने/नहुनेबारे भने श्रेष्ठ पनि स्पष्ट छैनन् ।
कार्यक्रम तयारी र कार्यान्वयनमा हेल्चक्र्याइँ गर्दा गत आर्थिक वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आएको योजना तेह्रौं योजना (आव ०७०/७१–२०७२/७३) का १९ लक्ष्यमध्ये ३ वटामा मात्रै आंशिक सफलता प्राप्त भएको छ । सरकारी अधिकारीहरूले तेह्रौं योजनाको विस्तृत कार्यक्रम योजना कार्यान्वयनमा आएको २ वर्षपछि मात्र तयार गरेका थिए । तेह्रौं योजनाले सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेको थियो । १६ वटा प्रमुख लक्ष्य नै विफल भएपछि तेह्रौं योजनाका लक्ष्य सरकारी दस्तावेजमै सीमित हुन पुगेको छ । ६ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य रहेकोमा तीन वर्षको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर २.९२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
“विस्तृत कार्यक्रम बिनाको अपुरो योजना कार्यान्वयनमा आएको छ,” आयोग स्रोत भन्छ “नयाँ सरकार बन्दैछ, पूरक बजेट आउने सम्भावना छ, योजनाकै प्राथमिकता बदलिने डर छ ।” चौधौं योजना संघीय स्वरूपको शासकीय व्यवस्थासहितको संविधान जारी भई त्यसमा अन्तर्निहित आर्थिक, सामाजिक सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पहिलो योजना भए पनि कार्यान्वयनमा पहिलैकै समस्या दोहोरिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । योजना कार्यान्वयन अवधि अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भित्र २४ खर्ब २४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँबराबरको कुल स्थिर लगानी हुने सरकारी अनुमान छ । यस्तै, यी तीन वर्षमा सरकारले ३२ खर्ब ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ ।
“चौधौं योजना संघीय स्वरुपको शासकीय व्यवस्थासहितको संविधान जारी भई त्यसमा अन्तर्निहित आर्थिक र सामाजिक सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पहिलो योजना हो,” योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख छ । भूकम्पोत्तर पुनर्निर्माण, नाकाबन्दीका कारण अस्तव्यस्त अर्थतन्त्रलाई स्वाधीन र आत्मनिर्भर बनाउन, राष्ट्रसंघ महासभाबाट पारित २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) र वि.सं. २०८७ सम्म मध्यम आय आम्दानी भएको मुलुकको रुपमा स्तरोन्नति गर्नतर्फ योजना केन्द्रित रहेको आयोगको दाबी छ ।
विस्तृत कार्यक्रमबिनै चौधौं योजना कार्यान्वयनमा | Economy | false | [
0,
1558,
2716,
961,
348,
701,
142,
2144,
128,
37,
376,
1757,
10,
21305,
289,
77,
12442,
80,
10,
16285,
4315,
20854,
52,
3052,
1314,
13,
5,
1610,
96,
5502,
171,
10024,
1305,
25,
706,
2138,
701,
127,
3011,
37,
289,
3052,
5804,
474,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,444 | 1,444 |
किरण आचार्य
काठमाडौं, ११ साउन
सरकारले वर्षेनि आत्मनिर्भरताको नारा अघि सारे पनि कृषि उपजको आयात भने निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । गत आर्थिक वर्षमा कृषिजन्य उत्पादनको आयात अघिल्लो वर्षभन्दा १७ अर्ब बढेर १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष एक खर्ब ३३ अर्बको वस्तु आयात भएको थियो ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आयातीत कृषिजन्य वस्तुमा दैनिक उपभोग्य वस्तुकै हिस्सा बढी छ । खाद्यान्न, तेल, मासु, दूध, तरकारी, फलफूल, माछालगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातका लागिमात्र करिब एक खर्ब रकम बाहिरिएको छ भने बाँकी जुस तथा प्रशोधित खाद्यान्न खरिदमा बाहिरिएको छ ।
गत वर्ष २२ अर्ब ५३ करोडको चामल भित्रिएको छ । विभिन्न जात, ब्रान्ड र गुणस्तरका तेलको खरिदमा मात्र १८ अर्ब ९६ करोड रकम बाहिरिएको छ । दाना र बीउको लागि मकैमात्र करिब १० अर्बको भित्रिएको छ । तरकारी खरिदका लागिमात्र गत वर्ष १६ अर्ब ८४ करोड बाहिरिएको छ भने फलफूल तथा सुपारीमात्र १२ अर्ब ३४ करोडबराबरको भित्रिएको छ । त्यस्तै, खसीबोका आयातमा २ अर्ब ५१ करोड, दुग्धजन्य उत्पादनमा १ अर्ब १६ करोड र ४७ करोडका माछा तथा माछाजन्य उत्पादन आयात भएको छ ।
वर्षेनि बजेट वृद्धि भए पनि कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व भने अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कृषि विकास मन्त्रालयको बजेट दोब्बर गर्दै २१ अर्ब ४० करोड पु¥याएको थियो । त्यसयता पनि बर्सेनि कृषि बजेट बढ्दो क्रममा छ । तर, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा लक्ष्यअनुसारको वृद्धि हुन नसक्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ । कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले आव ०७१/७२ मा २३ अर्ब २८ करोड, ०७२/७३ मा २६ अर्ब ६८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो भने चालू आवमा ३६ अर्ब रुपैयाँ यी दुई क्षेत्रको लागि छुट्याएको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले उत्पादन वृद्धि नभएको आरोप अस्वीकार गर्दै खपत बढेकाले आयातको दर बढेको बताए । “वर्षभरि उत्पादन हुने अन्न बालीको तथ्यांक हेर्दा समग्रमा नेपालीलाई पुग्ने अन्न नेपालमै उत्पादन भएको छ,” उनले भने, “भात उपभोग गर्ने बानी बढेकाले मागअनुसार चामलमात्र नपुग हो । तर, चामल आयातको तथ्यांक पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।” नेपालकै धान भारत पुगेर पिसानी भई भित्रिएको पनि आयातकै तथ्यांकमा उल्लेख भएको उनको भनाइ छ । उनले चामल, तेल, तरकारीलगायतका दैनिक उपभोग्य कृषि उपजको आत्मनिर्भरता केन्द्रित कार्यक्रम लागू गरिएको बताए ।
कृषि उपजमध्ये अधिकांश उत्पादन भारतबाट आयात भएको छ । तेलजन्य उत्पादनको हिस्सा भने तेस्रो मुलुकको बढी छ । विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष ब्राजिलबाट ३ अर्ब ३२ करोडको भटमासको तेल आयात भएको थियो । पाराग्वेबाट पनि १ अर्ब ९६ करोडको तेल आयात भएको थियो । मलेसिया, इन्डोनेसिया, इटली, अर्जेन्टिना, नेदरल्याण्डलगायत मुलुकबाट समेत खाने तेल आयात भएको छ । फलफूलमा भने चीनको हिस्सा बढी छ । त्यस्तै, तरकारी र अन्नमा भारतको हिस्सा बढी छ ।
विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आयात–निर्यातको तथ्यांकअनुसार कृषि उपजको निर्यातको दर तीन वर्षदेखि निरन्तर घट्दो क्रममा छ । आव ०७०/७१ मा कृषि वस्तु निर्यात गरेर २५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो । आव ०७१/७२ मा घटेर २४ अर्ब ७९ रकममा झरेको निर्यात गत वर्ष थप गिरावट आएर १६ अर्ब ८६ करोडमा झरेको छ । चालू आवमा आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएकाले आगामी तीन वर्षभित्र आधारभूत कृषि उपजमा मुलुक आत्मनिर्भर भइसक्ने कृषि सचिव भट्टराइको दाबी छ ।
कृषिजन्य वस्तुको आयात वर्षेनि बढ्दै, २२ अर्ब ५३ करोडको चामल आयात | Economy | false | [
0,
3720,
2075,
961,
348,
701,
142,
3459,
708,
5620,
1993,
1751,
234,
2336,
30,
15,
419,
8702,
6,
1589,
29,
1098,
2494,
268,
13,
5,
338,
171,
1125,
16698,
8899,
1589,
1881,
8939,
734,
557,
3743,
127,
4456,
555,
557,
322,
493,
13,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,445 | 1,445 |
११ साउन, काठमाडौं । काठमाडौ महानगरपालिकाले गत फागुनदेखि तीन गुणा बढाएको घरजगा करमा कटौती गरेर लगभग पुरानै अबस्थामा फर्काएको छ ।
अब घर तथा जग्गाधनीहरुले फागुन अगाडी तिर्दै आएको करमा जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै बढाएर तिरे पुग्ने छ ।
कार्यान्वयन भइसकेको घरजग्गा करको दर घटाउँदै महानगरपालिकाले नगरबासीलाई राहत दिएको हो । सरकारले गत वर्ष घरजग्गा कर तीनगुणा बढाएको थियो ।
अहिले फागुनअघिसम्म कायम रहेको करमा १५ प्रतिशत मात्रै कर बढाइएको छ । यसअघि काठमाडौंभित्र मुख्य सडकअन्तर्गत ३ आनासम्म ३ हजार र त्यो भन्दा बढीलाई प्रतिआना १ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा अब प्रतिआना १ हजार र एक रोपनीभन्दा धेरै भएमा २० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै सहायक पीच सडक अन्तर्गत यसअघि ३ आनासम्मलाई ३ हजार र त्यो भन्दा बढीलाई एक हजार रुपैयाँ लिने गरिएकोमा अब प्रतिआना ८ सय र एक रोपनी माथिलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म कर लाग्ने बनाइएको छ ।
सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ संशोधन गर्दै गत वर्ष ९ कात्तिकदेखि लागू हुने गरी साना करदाताले तिर्दै आएको घरजग्गा कर तीनगुणा वृद्धि गरेको थियो । घरजग्गा करका ठूला करदाताका लागि भने तीनगुणा कर घटाइएपछि साना कर दाताले पनि यसका लागि आवाज उठाएका थिए ।
कांग्रेस नेता नविन्द्रराज जोशी नेतृत्वमा साना करदाताले महानगरपालिकालाई कर घटाउन दबाव दिएका थिए । दबाव पनि महानगरपालिकाले नगरपरिषदको २८औं बैठकले बढेको करको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम नलिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली ०५६ को अनुसूची ८ संशोधन गरी घरजग्गा कर मूल्यांकन गर्ने ५ वटा नयाँ दररेट कायम गरेका कारण हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने भएको थियो । अब भने पहिलेको भन्दा १५ प्रतिशत बढी मात्रै कर तिर्दा हुनेछ । अझ करदाताले हरेक वर्षको असोज मसान्तभित्र कर तिरे १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था छ ।
अब असोजभित्रै वर्षभरिको कर तिर्नेले जम्मा ५ प्रतिशत कर बढी मात्रै तिर्दा हुनेछ । घरजग्गा कर महानगरपालिकाको प्रमुख आम्दानीको स्रोत हो । गत आर्थिक वर्ष महानगरपालिकाले ४६ करोड भन्दा बढी राजश्व यसै शिर्षकमा उठाएको थियो ।
यसअघि कच्ची बाटोमा रहेको ३ आनासम्मको घरजग्गामा प्रतिआना २ हजार र त्यो भन्दा बढीमा प्रतिआना ८ सय रुपैयाँ कायम थियो । नयाँ दरअनुसार प्रतिआना ५ सय र एक रोपनी माथिको हकमा १० हजार रुपैयाँ मात्रै कर लाग्ने भएको छ ।
गोरेटो बाटो प्रमाणित भएको तर बाटो भएको वा नभएको बाटोेमा रहेको ३ आनासम्मको जग्गालाई १ हजार र त्यसन्दा बढीलाई प्रतिआना ८ सय रुपैयाँ लिने गरिएकोमा अब क्रमश प्रतिआना ३ सय लिने निर्णय भएको छ । गत फागुन १ गतेबाट लागू भएको घरको मूल्यांकन दरलाई पनि महानगरपालिकाले परिवर्तन गरिसकेको छ । | Economy | false | [
0,
348,
701,
7,
106,
5,
2402,
8440,
338,
1286,
132,
173,
5696,
2908,
159,
167,
1257,
272,
8,
7225,
109,
1685,
6144,
11667,
9746,
6,
13,
5,
169,
159,
22,
15161,
259,
1286,
2583,
1302,
458,
123,
272,
8,
948,
299,
235,
295,
7615,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,446 | 1,446 |
११ साउन, काठमाडौं । नेपालको इन्ट्री लेवल कार बजारमा नयाँ आकर्षक मोडल प्रवेश गरेको छ । जापनीज ब्राण्ड डाटसनको ‘रेडी गो’ अर्वन क्रस कार नेपाली बजारमा भित्रिएको हो ।
डाटसन गाडीको नेपाली बिक्रेता पायोनियर मोटोकर्पले मंगलबार राजधानीमा भव्य समारोहबीच ‘रेडी गो’ सार्वजनिक गर्यो । ‘रेडी गो’ फेमिली हृयाचब्याक कार हो । यसको मूल्य १३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
नेपाली बजारमा यो कारले हुन्डाई इओन र मारुती अल्टोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि भित्रिएको डाटसन गो र गो प्लस नेपाली ग्राहकमाझ लोकपि्रय बनिसकेका छन् ।
के छन् विशेषता ?
कम मूल्यमा अत्याधुनिक फिचर भएको कार खोज्नेहरुका लागि डाटसन ‘रेडी गो’ उत्कृष्ट मोडल हो । यो कारमा ८ सय सीसी क्षमताको पेट्रोल इञ्जिन जडान गरिएको छ । यसले प्रतिलिटर २५.१७ किलोमिटर माइलेज दिने कम्पनीको दाबी छ । यसको उच्चतम गती १४० किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको छ ।
यसमा फाइभ स्पिड म्यानुअल ट्रान्समिसन रहेको छ । यो गाडी १५.९ सेकेण्डमै १०० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा दौडिन सक्छ । रेडी गो कारको सबैभन्दा आकर्षक पक्ष हो, ग्राउन्ड क्लियरेन्स । यसमा १८५ मिलिमिटर ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ । हृयाचब्याक कार भएर पनि ‘रेडी गो’मा एसयुभी कारको जत्तिकै ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको निशान मोर्टस इन्डियाका उपाध्यक्ष अतुल सहनीले बताए ।
डाटसन ‘रेडी गो’ मा पर्याप्त स्पेस रहेको छ । यो गाडी छोटो भएकाले सुरक्षाका लागि डाटसन प्रो सफ-सेभन प्रविधि अपनाएको उपाध्यक्ष सहनीले बताए ।
क्रस कभरमा जिप्पी ड्राइभिङको रोमाञ्चकताले यसको इन्ट्री लेवल कार सेगमेन्टलाई नयाँ रुपमा परिभाषित गर्ने वितरक कम्पनी पायोनियर मोटोकोर्पको भनाई छ ।
रेडी गो नेपालमा विभिन्न ५ कलर सेतो, सिल्भर, ग्रे, रुबी र लाइम कलरमा उपलब्ध हुने छ । यसमा ‘युकान’ नामक जापानीज फिलोसोफी डिजाइन छ, जसले यसलाई बोल्ड बनाएको छ ।
‘टल ब्वाइ’ स्टाइलिङले उत्कृष्ट ग्राण्ड क्लियरेन्स, धेरै स्पेस र ड्राइभरका लागि उत्ृकष्ट भिजिबिलिटी दिने उपाध्यक्ष सहनीले बताए । ‘यो गाडीमा रहेका विशेषताहरुले चालक र यात्रुलाई रोमाञ्चकता, स्वतन्त्रता र आत्मविश्वास प्रदान गर्छ’ उपाध्यक्ष सहनीले भने- ‘यसको मर्मत खर्च अन्य ब्रान्डका यही सेगमेन्टका गाडीको भन्दा ३० प्रतिशत कम छ ।’
सुरक्षामा अब्बल
यसको प्रो सेफ सेभेन सुविधाले ‘सर्ट ब्रेकिङ डिस्ट्यान्स’, आरामदायी ड्राइभिङ र रोडको उत्कृष्ट भ्यु दिने सहनीले बताए । कारमा सुपेरियर सस्पेन्सन सिस्टम, हाइ ब्ल्सटर सपोर्ट, इनर्जी अब्जर्भिङ स्टेरिङ ह्वील र ड्राइभर एयरब्यागको पनि व्यवस्था छ ।
निशान इन्डियाका उपाध्यक्ष अतुल सहनी
नयाँ सस्पेन्सन सिस्टमले ह्याण्डलिङ र राइड कम्र्फोटको बीचमा राम्रो सन्तुलन दिन्छ । यो गाडीमा तीन वर्ष वा ३० हजार किलोमिटर स्टान्डर्ड वारेन्टीको सुविधा दिइएको छ ।
रेडी गोमा विभिन्न पर्सनलाइज्ड अप्सनहरु पनि छन् । यसले यवाहरुलाई ध्यानमा राखेर ५० सम्भावित एसेसोरिजहरु प्रदान गर्ने पायोनिर मोटोकर्पले जनाएको छ ।
नेपालमा १० वटा डिलरहरुमार्फत रेडी गो बिक्री सुरु भएको छ । पायोनिर मटो कर्पले केही समयभित्रै ४ वटा डिलहररु थप गर्ने तयारी गरेको सहनीले जानकारी दिए ।
स्टाइलिस डिजाइन र उत्कृष्ट विशेषताका साथ आएको डाटसन ‘रेडी गो’ मध्यम आयस्रोत भएका ग्राहकहरुको रोजाइ पर्ने कम्पनीको विश्वास छ ।
डाटसनका नेपालमा २ वर्षदेखि गाडी बिक्री हुँदै आएका छन् । अहिलेसम्म नेपालमा ८ सय गाडी भित्राइसकेको डाटसनले आक्रमक बजार विस्तारमा जोड दिँदै आएको छ ।
नेपाली बजारमा निशान मोटर्स इन्डियाद्वारा उत्पादित डाटसन गाडीहरु आयात गरिँदै आएको छ । उत्कृष्ट विशेषता भएका कारण नेपाल भित्रिएको छोटो अवधिमै ग्राहकको रोजाईमा पर्न सफल भएको पायोनिर मोटोकर्पका प्रवन्ध निर्देशक सन्दीप सारदाले बताए ।
भिडियो हेर्नुहाेस्
| Economy | false | [
0,
348,
701,
7,
106,
5,
124,
4138,
13363,
10,
11,
2886,
2007,
506,
94,
3313,
2393,
587,
28,
13,
5,
1430,
9588,
167,
6335,
801,
166,
1341,
6,
62,
18,
30,
628,
1262,
45,
9155,
23,
6853,
2007,
39,
506,
11442,
20,
5,
801,
166,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,447 | 1,447 |
काठमाडौँ, ११ साउन । राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकलाई सङ्कटमा पारेकाले आर्थिक मुद्दामा सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
मिडिया इन्टरनेसनलले आयोजना गरेको अन्तरक्रियाका अर्थविदहरुले वर्षेपिच्छे सरकार परिवर्तन हुँदा आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको बताए ।
पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलले केही समय मिलेको मुलुकको अर्थतन्त्र फेरि राजनीतिक दलबीच फाटो आउँदा बिग्रिएको भन्दै संसद्मा दर्ता भएको आर्थिक विधेयकलाई पास गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘दलहरुले आर्थिक मुद्दालाई ध्यान नदिँदा देशको अर्थतन्त्र बिग्रिएको हो, अब बन्ने सरकारले विपक्षीलाई मिलाएर बजेट पास गर्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा अर्थविद् प्रा. डा. विश्वम्वर प्याकुरेलले बजेटको मूल सैद्धान्तिक मान्यतालाई कायम राख्नुपर्ने बताउँदै विधेयकलाई चाँडै नै पास गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले बजेट संसद्बाट पास नगर्दा दातृराष्ट्रको नजरमा लाजमर्दो बन्नुपर्ने भन्दै बजेटलाई परिवर्तन नगरी पास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले राजनीतिक परिवर्तनले अस्थितरता निम्त्याउने भन्दै दलहरु आर्थिक मुद्दामा एक नभए मुलुकले ठूलो आर्थिक सङ्कट व्यहोर्नुपर्ने बताए ।
उनले दलहरु सत्ताका लागि मात्र लाग्ने र अर्थतन्त्रलाई ध्यान नदिने हो भने मुलुकलाई आर्थिक अन्धकार बनाउने चेतावनी दिए । कार्यक्रममा अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सत्ताको लडाइँ छाडेर दलहरु बजेट पास गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
‘बजेट पास नगर्दा विदेशीसामु लाजमर्दो’ | Economy | false | [
0,
1491,
348,
701,
5,
214,
8596,
11,
647,
14,
9041,
8,
4629,
11,
171,
4238,
82,
214,
596,
11564,
1259,
8,
808,
1283,
13,
5,
1437,
9336,
11,
205,
28,
5099,
12,
469,
8039,
259,
3459,
1210,
13269,
196,
470,
342,
171,
144,
3852,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,448 | 1,448 |
१२ साउन, काठमाडौं। नेपालमा खाद्यान्नको उत्पादनको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दै आएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले सीमित स्रोतसाधन तथा जनशक्तिका बीच पनि कृषि अनुसन्धान क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न राज्यले यस परिषद्को विकास तथा विस्तारमा विशेष चासो दिनुपर्ने, आर्थिक अभाव रहेको तथा बदलिँदो परिवेशअनुसार ऐन तथा नियममा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा परिषद्ले जोड दिएको छ ।
रासस प्रतिनिधिसँगको कुराकानीमा परिषद्का आर्थिक प्रशासन निर्देशक रामबहादुर केसीले परिषद्को भौतिक पूर्वाधार जीर्ण अवस्थामा रहेको, कृषि क्षेत्रका वैज्ञानिकको आकर्षणमा कमी तथा अनुसन्धान गर्ने वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
उहाँका अनुसार परिषद्ले बालीनाली, फलफूल, पशुपन्छी, सुख्खा धानजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।
काठमाडौँसहित देशका विभिन्न २३ जिलामा ६१ वटा कार्यालयबाट सेवा पु¥याउँदै आएको सो परिषद्ले बालीनालीको क्षेत्रमा धान, गहुँ, मकै, जौ, उवा, बागबानीको क्षेत्रमा हिमाली स्याउ, मध्यपहाडी क्षेत्रको सुन्तला, तराई क्षेत्रको लिची तथा अन्य नगदेबाली चिया र अलैँचीको विभिन्न जात तथा बीउको उच्च गुणस्तर तथा उन्नत खालको जात तथा बीउ पत्ता लगाएर सरकार तथा कृषकलाई सिफारिस गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै, पशुपन्छीमा गाई, भैँसी, कुखुरा, बङ्गुर, माछा, रेन्बो ट्राउट माछा तथा धानमा सुख्खा १, २, ३, ४, ५ र ६ सुख्खा सहने बालीको विकास गरी सिफारिस गरेको छ । कागतीको क्षेत्रमा सुन कागती–१ र २ विकास गरेको, चिसो पानीमा रेन्बो ट्राउट माछाको जुम्लासहित हिमाली जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको निर्देशक केसीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, तराईमा पानी धान (सबमर्ज) तातो र जमेको पानीमा बर्सातपछि उम्रने धान) सिफारिस गरेको छ । बितेको १० वर्षमा परिषद्ले धानमा १६ जात, मकैमा ११ जात, कोदो, फापर तथा जौमा तीन जात, तेलहनमा दुई जात, तरकारीमा नौ जात, फलफूलमा दुई जात तथा तराईमा प्लास्टिकभित्र सिर्जना नामको गोलभेँडा गरी ६८ जात पत्ता लगाई सिफारिस गरिसकेको छ ।
काठमाडौँमा तीन महिना लगाएर उत्पादन हुने काउलीमा उन्नत जातको खुमल ज्यापू नामको नयाँ काउलीको बीउ पत्ता लगाएको र सो काउली ७५ दिनमा उत्पादन हुने गरेको उहाँले जानकारी दिए । त्यस्तै, खुमल उपहार तथा खुमल उज्वल नामका आलुका दुई जात सिफारिस गरेको, मसलाबालीमा बेसारको जात कपुरकोहर हलेदो–१ को विकास गरेको छ ।
त्यस्तै, गाईभैँसीलाई खुवाइने घाँसमा जैघाँस, अमृत धारा, तथा राई घाँस तथा वसिम पोसिलो घाँसको वसिम ग्रीन गोल्डको सिफारिस गरिएको छ । उनले देशको कृषि विकासमा सरकारले विशेष चासो राखेर काम गरेमा देशमा कृषि क्षेत्रको विकासको ढोका खोल्न सकिने र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न मद्दत मिल्ने पनि विचार व्यक्त गरे ।
| Economy | false | [
0,
333,
701,
7,
106,
31,
211,
5630,
6,
8899,
144,
521,
71,
123,
36,
419,
521,
1878,
11,
2197,
16032,
22,
2652,
12,
994,
15,
419,
521,
144,
7087,
634,
2152,
71,
123,
13,
5,
1581,
1727,
120,
92,
6,
419,
144,
470,
24,
2927,
42,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,449 | 1,449 |
१२ साउन, ताप्लेजुङ । हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा बाषिर्क २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आलु उत्पादन हुने गरेपनि आलुका लागि अझै यो जिल्ला आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन ।
हिउँदे कम र बर्षे बढी उत्पादन हुने भएपनि जिल्ला भित्रैको माग धान्न नसक्दा बाहिरी जिल्लाबाट भित्राउनु पर्ने बाध्यता रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख रविन्द्र बहादुर प्रधानले बताए ।
ताप्लेजुङमामा ३ हजार ९ सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती हुँदै आएको छ । बर्षे र हिउँदे गरी दुई पटक आलु उत्पादन हुने गरेको छ ।
जिल्लामा बढेको होटल व्यवसाय र आलुलाई विभिन्न परीकार बनाएर खान सकिने भएकाले आलु बढि खपत भएको प्रमुख प्रधानले बताए ।
४ हजार मिटर माथिको उचाईको ओलाङचुङगोलाको याङमादेखि ३१ सय मिटरको लेलेपको घुन्साको मुख्य बालि आलु रहेको छ ।
यो बाहेक हिमाली गाविस पापुङ, नाल्वु, याम्फुदिन, लेलेप लगायतका गाविसमा मुख्य रुपमा आलु खेती गरिदै आएको छ भने जिल्लाको एक नगरपालीका सहित ४८ गाविस सबै स्थानमा आलु उत्पादन हुने गरेको छ । | Economy | false | [
0,
333,
701,
7,
3872,
5,
2323,
79,
3872,
8,
753,
9301,
2076,
143,
557,
322,
2243,
5313,
315,
40,
120,
575,
5313,
12,
19,
544,
21,
79,
5620,
756,
760,
104,
5,
9605,
30,
216,
9,
9543,
118,
315,
40,
1560,
79,
6174,
6,
263,
8420... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,450 | 1,450 |
मोरङ, १२ साउन । अविरल वर्षाका कारण मोरङमा तरकारीको भाउ दोब्बररुपमा वृद्धि भएको छ ।
तरकारीको मूल्य वृद्धि भएपछि सर्वसाधारण महँगीको मारमा परेका छन् । वर्षाले तरकारी खेती गरिँदै आएको जमिन डुबानमा परेपछि भाउ आकासिएको हो । “तरकारी लगाएको बारी नै डुबानमा परेको छ,” विराटनगर उपमहानगरपालिका– ११ का मोतीराम शर्माले भने ।
अहिले व्यपारीले पहाडी जिल्लाबाट तरकारी आयात गरिरहेका छन् । भारतबाट आयात गरिएको आलु, प्याज र गोलभेँडाको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । हप्ता दिनअघि प्रतिकिलो ३० मा पाइने आलुको मूल्य अहिले ५५ पुगेको छ । यस्तै प्रतिकिलो ४० पर्ने गोलभेँडा ८०, ३० पर्ने काँक्रा ६०, ४० पर्ने प्याज ५५ पुगेको छ ।
यसैगरी प्रतिकिलो २० पर्ने बन्दागोभी बढेर ४० पुगेको छ भने १५ मा पाइने घिरौला अहिले २५ पुगेको छ । पहाडी जिल्लामा समेत तरकारी न्यून मात्रामा उत्पादन भएपछि मूल्य आकासिएको हो । रासस
लगातारको वर्षातले तरकारीको मूल्य बढ्यो | Economy | false | [
0,
1744,
7,
333,
701,
5,
9982,
11460,
95,
1744,
8,
1654,
6,
4668,
7696,
1926,
776,
16,
13,
5,
1654,
6,
594,
776,
407,
3695,
16966,
6,
11391,
584,
27,
5,
1573,
11,
1654,
1122,
7024,
123,
2237,
6040,
8,
6009,
4668,
13430,
593,
2... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,451 | 1,451 |
पाल्पा, १२ साउन । जिल्लामा आव २०७२/७३ मा ४० करोड रकम फ्रिज भएको छ । फ्रिज भएको रकम जिल्लाको कुल बजेटको १६ दशमलव १ प्रतिशत हुन आउँछ ।
पुँजीगततर्फ २७ करोड ४० लाख ७७ हजार र चालुतर्फ १२ करोड ६२ लाख ३ हजार फिर्ता भएको हो । एक अर्ब ७० करोड २२ लाख ८ हजार मध्ये ८३ दशमलव ९० प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
पुँजीगततर्फ एक अर्ब ४२ करोड ८१ लाख ३० हजार खर्च भएको छ । जिल्लाबाट चालुतर्फ ९५ दशमलव ६५ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालय प्रमुख शिवप्रसाद पन्थीले जानकारी दिएका छन् ।
पश्चिमाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय नम्बर ३ ले पुँजीगत खर्चका लागि प्राप्त ५८ करोड ३२ लाखमध्ये ४६ करोड ९६ लाख चार हजार मात्र खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी सडकको ११ करोड ३५ लाख ९५ हजार फिर्ता भएको छ ।
त्यस्तै उत्तर दक्षिण लोकमार्ग तथा कालीगण्डकी करिडोरको ३१ करोड ६२ लाख ९६ हजार बजेट मध्ये २८ करोड ४९ लाख १४ हजार खर्च भएको छ ।
सहरी विकास तथा डिभिजन कार्यालयका लागि विनियोजित बजेट २३ करोड २९ लाख ५४ हजार मध्ये २१ करोड ४९ लाख ५४ हजार खर्च भएको छ ।
विकासे कार्यालयले तोकिएको समयमा जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्नु, समयमा टेण्डर आह्वान नगर्नुलगायत कारणले रकम फिर्ता भएको कोलेनिकाले जनाएको छ । आव २०७१/७२ मा समेत जिल्लाबाट ४० करोड रकम फिर्ता भएको थियो ।
जिल्लामा तीन अर्ब ८९ करोड ३३ लाख ४७ हजार अख्तियारी आएकोमा तीन अर्ब ४८ करोड ७० लाख ३८ हजार खर्च भएको थियो । रासस
कुल बजेटको १६.१ प्रतिशत फ्रिज | Economy | false | [
0,
2264,
7,
333,
701,
5,
328,
1821,
18387,
43,
1095,
236,
335,
15364,
16,
13,
5,
15364,
16,
335,
284,
691,
522,
6,
709,
2188,
127,
235,
67,
1796,
5,
16041,
373,
729,
236,
1095,
129,
6750,
93,
9,
3504,
373,
333,
236,
6489,
129,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,452 | 1,452 |
जियोनीले नेपाली बजारमा जियोनी एफ–१०३ प्रो ल्याएको छ । यो स्माटफोन सेल्फी खिच्न रुचाउने युवा जमातलाई लक्षित गरेर ल्याइएको हो ।
एफ–१०३ प्रोमा २.५ डी ड्रागन टेल ग्लास, ५ इन्चको एचडी (७२० पी) आइपीएसईन डिस्प्ले छ । १३ मेगापिक्सेल्को फास्ट फोकस रियर क्यामेरा र फेस ब्युटी र स्क्रिन फ्ल्यास सहितको ५ मेगापिक्सेल्को फ्रन्ट क्यामेरा छ ।
‘सेल्फी मास्टर’ को रुपमा ल्याइएको यो स्मार्टफोनमा १.३ गिगाहर्जको क्वाडकोर मेडियाटेक एमटि–६७३५ प्रोसेसर छ । गुणस्तरीय ध्वनीका लागि जियोनीका अन्य मोडेलमा जस्तै डीटिएस प्रविधि त छँदैछ ।
एफ–१०३ लोकप्रिय भएपछि त्यसैको नयाँ संस्करणको रुपमा एफ–१०३ प्रो ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । यसमा ३ जीबि र्याम र १६ जीबी रोम (१२८ जीबीसम्म थप्न सकिने) र एन्ड्रोइडको सबैभन्दा नयाँ संस्करण ६.० मार्शमेलोमा आधारित जियोनिको आफ्नै सफ्टवेयर अमिगो ३.२ छ ।
डुअल सिम डुअल स्टान्डबाई रहेको यो सेटमा २४०० एमए्एचको ब्याट्री छ । ब्याट्री २० घण्टाको टल्क टाईम र ४७० घण्टाको स्टान्डबाई टाईमका लागि प्रर्याप्त हुने कम्पनीको दाबी छ ।
८.५ मिमि पातलो र १४३ ग्राम तौलको एफ–१०३ प्रो गोल्डेन, ह्वाईट र ग्रे गरी तीन रंगमा उपलब्ध छन् ।
जियोनीको ‘सेल्फी मास्टर’ बजारमा | Economy | false | [
0,
1183,
382,
408,
11,
39,
506,
1183,
382,
408,
4946,
10831,
2215,
3762,
1314,
13,
5,
21,
1710,
8,
166,
7467,
12561,
8996,
15377,
391,
10916,
14,
2247,
109,
3977,
20,
5,
4946,
10831,
2215,
3762,
8,
143,
5494,
2944,
5312,
14871,
10... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,453 | 1,453 |
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, १२ साउन । वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले अहिलेकै वृद्धि दरमा वैदेशिक व्यापार रहे ४ वर्षपछि निर्यातभन्दा आयात १५ गुणा बढी हुने बताएका छन् ।
बुधबार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा वाणिज्य सचिव उपाध्यायले २०१५/१६ मा निर्यातभन्दा आयात ११ गुणा पुगिसकेकाले २०१९/२० मा निर्यात र आयातको अनुपात १ः१५ हुने जानकारी दिए ।
२०००/०१ मा निर्यातभन्दा आयात २.२ गुणामात्र थियो । “पछिल्लो समयमा जुन दरले आयात निर्यात वृद्धि भइरहेको छ, त्यसले व्यापारघाटा धेरै बढ्ने देखिन्छ,” उनले भने । गत आर्थिक वर्षमा ६५ अर्ब ५८ करोड निर्यात र ७ खर्ब ८१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ आयात भएको थियो ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा व्यापारको हिस्सा ३४ प्रतिशत छ । विश्व निर्यातमा ०.००४ प्रतिशत नेपालको हिस्सा छ । २० वस्तुले ७५ प्रतिशत निर्यातको हिस्सा छ ।
नेपालको निर्यात दुईतिहाइ भारत र २० प्रतिशत अमेरिका, जर्मनी, चीन, बेलायत र टर्कीमा हुने गरेको छ । “हाम्रो निर्यात हुने वस्तु सीमित छ,” सचिव उपाध्यायले भने, “गन्तव्य मुलुकमा पनि कम छ ।”
आयातीत अधिकांश वस्तु अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको उनको भनाइ छ । व्यापारमा वस्तु गुणस्तर सुनिश्चितता नहुनु, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी कम आकर्षण, संरचनागत तथा भौगोलिक समस्याका कारण नेपालको निर्यात कम छ ।
“स्रोत परिचालनका लागि नवप्रवर्तन, ज्ञान, सीप र प्रविधि मिश्रणको आवश्यकता छ,” उपाध्यायले भने, “वस्तुको गुणस्तर, मूल्य शृङ्खला विकास र वस्तु तथा बजार विविधीकरण गर्नुपर्छ ।”
‘४ वर्षपछि निर्यातभन्दा आयात १५ गुणा पुग्ने’ | Economy | false | [
0,
1038,
11823,
961,
333,
701,
5,
1483,
2599,
806,
10,
442,
435,
3491,
762,
4005,
11,
114,
96,
776,
917,
8,
1550,
783,
1905,
247,
3120,
2881,
168,
1589,
299,
5696,
118,
40,
545,
27,
5,
845,
1627,
16,
314,
1483,
806,
4005,
11,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,454 | 1,454 |
मोहन गुरुङ
काठमाडौं, १३ साउन
कर छलीका लागि कम मूल्यका बिलमा सामान भित्र्याउने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले नै यस्ता वस्तु खरिद गर्ने भएको छ । भन्सार विभागले न्यून बीजकीकरणको आशंका भएका मालवस्तु सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले नै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको कार्यविधि बनाउँदैछ । विभागले साउनभित्र यस्तो कार्यविधि निर्माण गरी भन्सार कार्यालयहरूलाई खरिदको निर्देशन दिने भएको छ ।
विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगानाले न्यून बीजकीकरण भएको शंका लागेमा व्यापारीले घोषणा गरेको मूल्यभन्दा ५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च थपेर भन्सार कार्यालय आफैंले खरिद गर्नसक्ने कार्यविधि निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए । “कार्यविधिमाथि धेरै छलफल भइसकेको छ, साउन महिनाभित्रै यो तयार हुनेछ,” उनले भने, “त्यसपछि भन्सार कार्यालयलाई न्यून बीजकीकरणका वस्तु खरिद गर्ने बाटो खुला हुनेछ ।”
आयातकर्ताले भन्सार राजस्व मूल्य कम तिर्नका लागि वास्ताविक मूल्यभन्दा कम मूल्य घोषणा गर्छन् । यसबाट भन्सार राजस्वदेखि आयकरसम्ममा असर पर्छ । तर, उपभोक्तासँग भने बढी रकम असुल्ने गर्छन् । भन्सार ऐन, नियमावलीमा पनि न्यून बीजकीकरणका वस्तु खरिद गर्ने व्यवस्था भए तापनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । “यस वर्ष १ अर्ब रुपैयाँबराबरको न्यून बीजकीकरणका वस्तु खरिद गर्ने योजना छ,” महानिर्देशक ढुंगानाले भने, “न्यून बीजकीकरण पत्ता कसरी लगाउने र खरिद गर्ने प्रक्रियाको बारेमा कार्यविधिमा उल्लेख हुनेछ ।”
व्यवसायीहरुले पनि न्यून बीजकीकरण कारण बजारमा समस्या रहेको बताउँदै आएका छन् । न्यून बीजकीकरणका वस्तुले न्यून राजस्व तिर्ने तर यथार्थ मूल्य घोषण गर्नेले बढी राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्था छ । न्यून बीजकीकरणका वस्तु सस्तो पर्छ, त्यही कारण व्यापारीहरू न्यून मूल्य घोषणा गर्न बाध्य भएका छन् । “व्यापारीले वस्तु आयात गर्दा लागेको लागतभन्दा कम मूल्यमा वस्तु खरिद गर्ने भएपछि अर्काेपटक यथार्थ मूल्य देखाउँछन्,” महानिर्देशक ढुंगानाले थपे, “२० लाख रुपैयाँ पर्ने वस्तुलाई आयातकर्ताले ४ लाख रुपैयाँ मात्र घोषणा गर्न पनि सक्छ, कार्यालयले ४ लाख रुपैयाँमा ५ प्रतिशत प्रशानिक खर्च थपेर खरिद गर्छ ।” यसबाट व्यापारीलाई ठूलो घाटा हुन पुग्ने भएकाले वास्ताविक रकम देखाउनेछ ।
विभागले सवारी साधनमा न्यून बीजकीकरण आशंकामा अध्ययन गर्न राजस्वसँग सम्बन्धित प्रतितिधि रहने गरी कार्यदल गठन गरेको छ । न्यून बीजकीकरण आशंकामा भन्सार कार्यालयमा मालवस्तु छुटेपछि बजारमा गएरसमेत जाँच गर्ने गर्छ । यसमा पनि धेरै वस्तु न्यून बीजकीकरण भएको देखिएको विभागले जनाएको छ । “भन्सारपछिको जाँचपासमा न्यून बीजकीकरण गरेको देखिन्छ,” उनले थपे, “भन्सार राजस्व कम तिर्नका लागि कम राजस्व लाग्ने भन्सार दरबन्दी (भन्सार कोड) प्रज्ञापनपत्रमा भर्ने गरेको देखिन्छ ।”
न्यून बीजकीकरणका वस्तु सरकारले नै खरिद गर्ने, कार्यविधि तयार हुँदै | Economy | false | [
0,
2647,
1230,
961,
582,
701,
272,
13,
281,
12,
19,
216,
594,
12,
4200,
8,
1458,
4056,
2091,
2242,
142,
37,
515,
1397,
863,
25,
16,
13,
5,
2798,
2429,
3634,
15354,
44,
1709,
6,
4312,
73,
4672,
9970,
676,
2798,
1923,
37,
863,
2... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,455 | 1,455 |
१३ साउन, काठमाडौं । डेढ वर्षदेखि लाइसन्स लिने प्रक्रियामा रहेको ‘रेमिट हाइड्रो’ले आगामी केही दिनभित्रै लाइसन्स पाउने भएको छ । उर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्माले रेमिट हाइड्रोलाई लाइसन्स दिने अन्तिम तयारी भएको बताए ।
‘रेमिट हाइड्रोसम्बन्धी फाइल मेरो टेवलमा छ, एक/दुई दिनभित्रै रेमिट हाइड्रोलाई इजाजत दिइनेछ,’ विहीबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिमा सचिव शर्माले भने ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी -एचआइडीसीएल) ले विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि ‘रेमिट हाइड्रो’ नामक आकर्षक लगानीको योजनाको प्रस्ताब गरेको थियो ।
रेमिट्यान्सबाट प्राप्त भएको रकम उत्पादनमूल क्षेत्रमा लगानी बढाउने उद्देश्यले यस्तो स्किम ल्याइएको जलविद्युत विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपक रौनियारले अनलाइनखबरलाई बताए ।
एचआइडीसीएलले सहायक कम्पनी स्थापना गरी पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङको थिङवा र घुम्सा खोलामा १ सय ३० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रस्ताब गरेको छ । जसमा ‘रेमिट हाइड्रो’ योजनामार्फत बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले लगानी गर्न सक्नेछन् ।
यो आयोजनामा लगानी गर्नेले पेन्सन जस्तै बाँचुञ्जेल आकर्षक प्रतिफल पाउने रौनियारको भनाई छ । ‘यो योजनामा किस्ताबन्दीमा रकम जम्मा गर्न सकिने छ र कम्पनीले आजीबन आकर्षक प्रतिफल दिनेछ,’ रौनियारले भने ।
कति र कसरी प्रतिफल दिने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको उनले बताए । रौनियारका अनुसार यो योजनामा सहभागि हुन नेपालमा बैंक खाता हुनुपर्नेछ । श्रमिकहरुले आफूले कमाएको रकम थोरै थोरै गरेर मासिकरुपमा खातामा जम्मा गरी कम्पनीमा सेयर लगानी गर्न पाउने छन ।
‘उपभोगमा खर्च गर्दा रकम सकिन्छ तर सेयरमा लगानी गर्दा रकम बढ्छ’ उनले भने । सो आयोजनामा जलविद्युत बिकास कम्पनीको ५१ प्रतिशत, स्थानीयबासीले १५ र सर्वसाधाणले १० प्रतिशत सेयर पाउने पाउने छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब रुपैयाँ रेमिटान्स नेपाल भित्रिएको थियो । तर, रेमिटान्सबाट प्राप्त रकममध्ये ८२ प्रतिशत रकम उपभोगमा खर्च हुँदै आएको छ भने ४ प्रतिशत मात्रै बचत हुने गरेको तथ्यांक छ । बाँकी रकम शिक्षा, स्थास्थ्य, आवासमा खर्च हुने गरेको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । | Economy | false | [
0,
582,
701,
7,
106,
5,
2611,
1537,
10,
737,
68,
1759,
705,
3736,
35,
62,
18,
30,
10436,
11018,
45,
11,
642,
72,
56,
3141,
10,
737,
68,
1759,
537,
16,
13,
5,
3978,
6501,
5949,
762,
2754,
1512,
10436,
11018,
14,
10,
737,
68,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,456 | 1,456 |
इलाम, १३ साउन । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जिल्लामा नौ अर्बको पशुजन्य वस्तुको उत्पादन भएको छ । जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका अनुसार दूध, मासु, अन्डालगायतका वस्तु उत्पादन भएको हो ।
चार अर्ब २५ करोड ४६ लाख ७० हजारको दूध उत्पादन भएको छ । गाई र भैँसीको वार्षिक एक लाख २१ हजार ५६२ मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको छ ।
उत्पादित दूधमध्ये ३६ हजार ५७३ मेट्रिक टन जिल्ला बाहिर निकासी भएको छ । गत आवमा तीन अर्ब ८३ करोड ५० लाखको मासुको उत्पादन भएको थियो । यहाँ खसी, राँगा, बङ्गुर, कुखुराबाट नौ हजार पाँच सय ८७ मेट्रिक टन मासु उत्पादन भएको कार्यालयका पशुसेवा प्राविधिक डिकबहादुर कार्कीले बताएका छन् ।
यसैगरी ३८ करोड छ करोड ६६ लाख २० हजार बराबरको अन्डा उत्पादन भएको छ । चिज, घ्यू, छुर्पी, ललीपप र पनिर गरेर आठ लाख ६१ हजार ४६९ किलो दूधजन्य परिकारको उत्पादन भएको हो ।
सत्र करोड राजस्व सङ्कलन
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा करदाता सेवा कार्यालयले १७ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले लक्ष्यभन्दा ४६ लाख बढी राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।
करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुख अनमोल दाहालका अनुसार सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि करबापत ्आठ करोड ४४ लाख ७९ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा राजस्व रकममा २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आव २०७१/७२ मा १३ करोड ३६ लाख ४७ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । जिल्लामा चार वर्षअघि कार्यालय स्थापना भएको थियो भने हाल करदाता १० हजार ५०० रहेका बताइएको छ । रासस
नौ अर्बको पशुजन्य वस्तु उत्पादन | Economy | false | [
0,
1723,
7,
582,
701,
5,
171,
80,
18387,
43,
328,
1309,
557,
6,
2196,
2580,
7460,
315,
16,
13,
5,
79,
2196,
5475,
2832,
92,
2443,
7,
2307,
7,
148,
6803,
1504,
1397,
315,
16,
20,
5,
304,
557,
464,
236,
5789,
129,
2200,
93,
6,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,457 | 1,457 |
१३ साउन, बनेपा । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घर पुनःनिर्माणका लागि सम्झौता गरेका भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताको रकम पाउन विभिन्न बैंकमा धमाधम खाता खोल्न थालेका छन् ।
जिल्लामा सबैभन्दा पहिले अनुदान सम्झौता गरेको रविओपी गाविसमा जिल्ला विकास समितिले पठाएको रु ० हजार प्राप्त गर्नका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बनेपा शाखामा खाता खोल्ने काम जारी रहेको गाविस सचिव छविलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
“अबको केही दिनमा नै खाता खोल्ने काम सकिन्छ, त्यसपछि पीडितले पहिलो किस्ताको रकम पाउनुहुन्छ,” उनले भने। रविओपी गाविसमा अनुदान सम्झौता गरेका ८१५ जनामध्ये ७८४ जनाले सम्झौताबमोजिम पहिलो किस्ताको रकम पाउँदै छन् ।
त्यस्तै कोसीपारीको गाविस कोलाँतीभुम्लुमा २६७ र कोसीदेखा गाविसमा ६९ सहित कुल एक हजार १२० जनाले पहिलो किस्ताको ५० हजार रकम पाएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय धुलिखेलका डिभिजन इन्जिनियर होमनाथ पौडेलले जानकारी दिए । पहिलो किस्ताको रकम निकासा भएपछि घर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै वर्षाको समय कटेपछि घर निर्माण हुने उनले बताए ।
इन्जिनियर पौडेलले काभ्रेपलाञ्चोकको १८ गाविस र दुई नगरपालिकामा विभिन्न विवादका कारण पुनःनिर्माणका लागि सम्झौता हुन नसकेको जानकारी दिँदै पनौती नगरपालिकामा आगामी १७ गतेबाट नै अनुदान सम्झौता गर्ने निर्णय भएको छ । भदौको अन्तिम सम्ममा पुनःनिर्माणका लागि सबै ठाउँको सम्झौताको काम सकिने र लगत्तै रकम वितरण हुने उहाँले बताए ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय धुलिखेलले दिएको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा ६७ हजार ६६५ जना भूकम्पपीडित रहेका छन् । तीमध्ये १९ हजार १२५ जनासँग पुनःनिर्माणका लागि सम्झौता भइसकेको छ भने नौ हजार ६४ जनाले आफूहरुको नाम छुटेको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।
| Economy | false | [
0,
582,
701,
7,
6353,
5,
1118,
17,
10381,
159,
5776,
12,
19,
560,
48,
9738,
11,
113,
4864,
6,
335,
1141,
107,
5529,
6988,
3209,
3252,
1624,
27,
5,
328,
282,
466,
1880,
560,
28,
6718,
892,
998,
4143,
79,
76,
1103,
3820,
347,
10... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,458 | 1,458 |
मोहन गुरुङ
काठमाडौं, १४ साउन
वाणिज्य मन्त्रालयले स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा नायव स्थायी प्रतिनिधि र भारतको कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतावासमा नायव महावाणिज्यदूत सिफारिस गरेको छ । मन्त्रालयले जेनेभाको नायव स्थायी प्रतिनिधिमा उपसचिव मीना अर्याल र कोलकाताको नायव महावाणिज्यदूतमा उपसचिव रामेश्वर पोखरेल तथा द्वितीय सचिवमा शाखा अधिकृत मोहन निरौलालाई सिफारिस गरेको हो ।
सिफारिस भएका तीनै जना वाणिज्य मन्त्रालयका कर्मचारी हुन् । “३ जनाको नाम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैजुले कारोबारसँग भने, “त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइनेछ ।” कूटनीतिक पद भएकाले दरबन्दी परराष्ट्र मन्त्रालयको हुन्छ । कोलकातामा ७ महिना र जेनेभामा ३ महिनादेखि ती पद खाली छन् ।
तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले वाणिज्य मन्त्रालयका उपसचिव मात्र पठाइँदै आएको पदमा आफ्ना पिए (उपसचिव) होमनाथ लुइँटेललाई कोलकाताका नायव महावाणिज्यदूतमा नियुक्त गरेका थिए । लुइँटेल वाणिज्यसम्बन्धी अनुभव नभएका कर्मचारी रहेको भन्दै वाणिज्यका उपसचिवहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । अख्तियारले लुइँटेलको नाम रद्द गरी मापदण्ड बनाएर नायव महावाणिज्यदूत पठाउन वाणिज्य मन्त्रालयलाई गत माघमा निर्देशन दिएको थियो ।
कोलकातामा नायव महाणिज्यदूत सुरेन्द्र थापा र द्वितीय सचिव रवीन्द्रजंग थापा २ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी गत माघमा फर्किएपछि ती पद खाली छन् । जेनेभामा पनि ३ महिनाअघि मनोज आचार्य आफ्नो २ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी फर्किसकेका छन् ।
जेनेभा र कोलकातामा नायव दूत सिफारिस | Economy | false | [
0,
2647,
1230,
961,
620,
701,
1483,
1242,
21755,
6,
20461,
8,
8075,
1793,
1081,
9,
479,
8654,
339,
11181,
3197,
8,
8075,
15275,
904,
28,
13,
5,
1242,
20461,
6,
8075,
1793,
1081,
8,
9518,
14201,
5014,
9,
8654,
6,
8075,
15275,
8,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,459 | 1,459 |
काठमाडौं, १४ साउन । उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन्का लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहका उद्योगीसँग छलफल भइरहेको बताए ।
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिअन्तर्गत एकीकृत कर्मचारी सङ्घको छैठौँ केन्द्रीय अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पाण्डेयले स्वदेशी स्रोत साधनलाई उपयोग गरी राष्ट्र निर्माणको कार्य अगााडि बढाइने बताए । मुलुकमा आर्थिक समृद्धि कायम गर्न देशमा औद्योगीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
शनिबारसम्म चल्ने अधिवेशनमा ४८ जिल्लाका एक सय बढी प्रतिनिधि सहभागी छन् । अधिवेशनमा संविधानअनुसार मुलुकमा कायम भएका सङ्घीय संरचना अनुकूल कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि समयसापेक्ष तालिमको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, कर्मचारी तथा व्यवस्थापनका बीच हुने तिक्तता न्यूनीकरणका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
‘पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्का लागि उद्योगीसँग छलफल जारी’ | Economy | false | [
0,
961,
620,
701,
5,
492,
1579,
7055,
762,
14645,
11,
1190,
107,
510,
133,
5359,
5971,
12992,
12,
19,
111,
22,
316,
3002,
5895,
63,
508,
417,
197,
5,
2043,
22,
1203,
492,
76,
250,
1146,
2597,
678,
1890,
6,
18312,
161,
565,
3081,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,460 | 1,460 |
फाइल फोटो
१५ साउन त्रिशूली (नुवाकोट) । घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवद्र्धन गरी घरेलु उत्पादनको बजार विस्तारका लागि लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन ग्राम निर्माण गर्ने तयारी थालिएको छ ।
विदुरमा घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ जिल्ला समितिले घरेलु तथा साना उद्योगीले उत्पादन गरेको वस्तुको प्रदर्शनी, उत्पादन एवम् बजारीकरणका लागि ग्राम निर्माण गर्ने भएको हो ।
महासङ्घले इलम प्रशिक्षण केन्द्र अगाडिको सिल्पकला प्रदर्शनीको छ रोपनी जग्गा सरकारसँग भाडामा लिएर उद्यमशीलताका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष सीताराम रिमालले बताए ।
विदुरमा शुक्रबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीका उत्पादन बिक्रीको लागि कोसेली घर एवम् उद्योग प्रवद्र्धन ग्रामका लागि आवश्यक योजना बनाएर अघि बढाउनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
महासङ्घका अध्यक्ष रिमालले घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन र बारीकरणमा सहयोग गर्नका घरेलु उद्योग ग्रामले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति नुवाकोटका प्रमुख रामबहादुर रानाले घरेलु उद्योगीलाई प्रोत्साहन बजारीकरण र क्षमता विस्तारको लागि कार्यालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको र घरेलु सिल्पकला प्रदर्शनीको जग्गा घरेलु उद्योग प्रवद्र्धनकै लागि उपलब्ध गराउन कार्यालयले समन्वय गर्ने बताए ।
महासङ्घका सचिव माधवकुमार गजुरेलले घरेलु उद्योगको विकास गर्न सकिएमा देशबाट बाहिरिने युवा शक्ति रोजगार र आत्मनिर्भर बन्ने बताउँदै देशको विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
| Economy | false | [
0,
6026,
1523,
299,
701,
11077,
77,
23,
1159,
1383,
52,
5,
2043,
22,
1203,
8439,
76,
9,
3107,
57,
2043,
8899,
443,
782,
12,
19,
5210,
7,
2043,
22,
1203,
492,
7195,
4014,
101,
25,
478,
3230,
13,
5,
9840,
8,
2043,
22,
1203,
492,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,461 | 1,461 |
१६ साउन, काठमाडौं । तपाईले आफ्नो सेयर बेचेको तीन दिनभित्र त्यसको भुक्तानी पाउनुभएको छैन ? यदि छैन भने तपाईले पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डको हटलाइन नम्बरमा फोन गरेर उजुरी दिन सक्नुहुने छ ।
‘टी प्लस थ्री’ अर्थात् व्यापार भएको तेस्रो दिनसम्ममा भुक्तानी नपाएको भन्ने गुनासो आएपछि त्यसको सुनुवाई गर्न बोर्डले हटलाइन सेवा सुरु गरेको हो ।
अब कुनै पनि सेयर बिक्रीकर्ताले सेयर बेचेको तेस्रो दिनमा भुक्तानी नपाए बोर्डको हलाइन नम्बर ५०००१०२ मा फोन गरेर उजुरी दिन सक्नेछन् ।
‘हटलाइनमा परेको उजुरीमा बोर्डले तत्कालै रेस्पोन्स गर्नेछ,’ बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले अनलाइनखबरसँग भने ।
धितोपत्र बोर्डले सेयर कारोबारलाई पूर्णरुपमा डिम्याट (विद्युतीय अर्थात अभौतिक) बनाइसकेको छ । पूर्णरुपमा डिम्याट भएपछि सेयर कारोबारको राफसाफ ३ दिनभित्रै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अभौतिक कारोबार हुँदा सेयर बेेचेको पैसा भुक्तानी लिन महिनौं लाग्थ्यो ।
तर, अझै पनि सेयर बिक्री गर्ने सबैले ३ दिनमा भुक्तानी नपाएको गिरीले बताए ।
‘सामान्यतया ब्रोकरले नै भुक्तानीमा ढिालाइ गर्ने गरेका छन्, कहिलेकाहीँ लगानीकर्ताले पनि ढिलाइ गरेको हुन्छ,’ उनले भने- ‘ढिलो गर्नेलाई पहिलो चरणमा सचेत गराउँछौ । सचेत गर्दा नमान्नेलाई सस्पेन्स गर्छौं र जरिवाना तिराउँछौं ।’
पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताको हितको पक्षमा उल्लेख्य कामहरु गर्दै आएको छ । बोर्डले पूर्णडिम्याट कारोबार, सेयर कारोबार ब्रोकरलाई तिर्नुपर्ने शुल्कमा ४० प्रतिशत कटौती, लगानीकर्ताले बजारको गहिराई हेर्न पाउने व्यवस्थालगायतका नीतिगत सुधारका कामहरु गरेको हो ।सोही क्रममा सर्वसाधारणका गुनासो सुन्न हटलाइन सेवा सञ्चालन गरिएको गिरी बताउँछन् । | Economy | false | [
0,
709,
701,
7,
106,
5,
4141,
54,
1593,
9263,
173,
6491,
467,
2609,
17798,
6,
104,
121,
548,
104,
29,
4141,
3883,
5834,
15376,
36,
5288,
1388,
6,
3660,
6740,
7775,
968,
109,
2440,
56,
3691,
4601,
13,
5,
62,
681,
6739,
7201,
45,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,462 | 1,462 |
मोहन गुरुङकाठमाडौं, १६ साउन । चीनले नेपालसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) को लागि प्रस्ताव गरेको छ ।
झण्डै ८ हजार नेपाली वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा दिएको चीनको यो प्रस्ताव स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ ।
“चीनको प्रस्तावबमोजिम स्वतन्त्र व्यापारको प्रस्तावमा सम्झौता गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा बृहत् सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु आवश्यक देखिन्छ” वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजुले कारोबारसँग भने, “त्यसपछि नेपाललाई फाइदा भए मात्र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हुनेछ ।” चीनले समेत यस विषयमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्दैछ ।
सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि चीनसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतासम्बन्धी मोडालिटी निर्माण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । “स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भन्ने बित्तिकै सबै वस्तु आयात÷निर्यातमा शून्य भन्सार सुविधा दिनुपर्दैन” सैँजले थपे, “ द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा कुन वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा दिने र कुन वस्तुमा बजार पहुँचमा प्राथमिकता दिने भन्ने उल्लेख हुनेछ ।”
नेपालले अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुकसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरेका छैन । चीनले भने १३ मुलुकसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ । चीनले आसियान, पाकिस्तान, चिली, न्यूजिल्यान्ड, सिंगापुर, पेरु, कोरिया अष्ट्रेलियालगायत मुलुकसँग स्वतन्त्र व्यापार भएको छ ।
चीनले खाडी मुुलुक, श्रीलंका, माल्दिभ्स, जापानलगायत ८ मुलुकसँग सम्झौताको बारेमा छलफलको चरणमा गरिरहेको छ भने नेपाल र भारतलगायत ५ मुलुकसँग सम्झौताको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दैछ ।
व्यापारविज्ञ पुरुषोत्तम ओझाले यातायात तथा रेलको सञ्जालको विस्तार, चिनियाँ लगानी वृद्धि र गैरभन्सार अवरोध नहटाएसम्म चीनसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्न नहुने बताए । “अहिले पनि शून्य भन्सार सुविधा दिएका ८ हजार नेपाली वस्तु चीन जान सकेका छैनन्” उनले भने, “यहाँबाट वस्तु निर्यात नहुने तर आयात भएको भयै भए ठूलो समस्या पर्नेछ ।”
१ वर्षअघि चीनले एकतर्फी रूपमा नेपाललगायत कम विकसित मुलुक (एलडीसी)लगायत मुलुकलाई ९७ प्रतिशत वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा दिएको थियो । सो व्यवस्थाबमोजिम नेपालले ८ हजार वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा प्राप्त गरेको थियो ।
शून्य भन्सार सुविधा नपाएका ५ सय नेपाली वस्तुलाई बजार पहुँचमा प्राथमिकता दिनसमेत पहल गर्नुपर्ने ओझाको सुझाव छ । “सबैभन्दा पहिला स्वतन्त्र व्यापार केका लागि हो अध्ययन हुनु आवश्यक छ” उनले थपे, “मोडालिटी कस्तो हुन्छ, त्यसमा पनि भरपर्छ ।”
स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा नेपालले दिने शून्य भन्सार सुविधाका वस्तु सूची र बजार पहुँचमा प्राथमिकता दिएका चिनियाँ वस्तुको सूची छुट्टै हुनेछ । “स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता शून्य भन्सार सुविधा चीनले खासै केही गर्नुपर्दैन किनकि ९७ प्रतिशत वस्तुमा छुट दिइसकेको छ” उनले भने, “नेपालले धेरै चिनियाँ वस्तुमा भन्सार छुट दिनुपर्ने हुन्छ ।”
चीनबाट झण्डै २५ प्रतिशत आयात बढेको छ भने निर्यात ३.४० प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षमा निर्यातभन्दा आयातको तथ्यांक ५५ गुणाभन्दा बढी छ । यस अवधिमा आयात १ खर्ब २५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ भने निर्यात २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मात्र छ । चीनसँगको निर्यात ३ वर्षायताकै कम भएको छ । आयात भने ५ वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी भएको छ ।
चीनद्वारा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको प्रस्ताव | Economy | false | [
0,
2647,
1230,
7694,
7,
709,
701,
5,
3188,
36,
63,
999,
783,
560,
77,
4040,
681,
474,
52,
10,
6,
19,
694,
28,
13,
5,
2048,
380,
93,
39,
1397,
8,
4633,
2798,
751,
245,
486,
6,
21,
694,
1697,
25,
50,
1891,
53,
371,
142,
7393... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,463 | 1,463 |
कारोबार संवाददाताकाठमाडौं, १६ साउन । आफ्नो संस्कृति भुलेर पश्चिमा संस्कृति भित्र्याइरहेको आरोप लाग्ने नेपालको सहरिया समाजले खानासँग जोडिएका चाडपर्वलाई भने प्राथमिकता दिने गरेको पाइएको छ ।
पौराणिक पर्वलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रचलन बढेसँगै राजधानीमा दूधको खपत मात्र सामान्यभन्दा चाडपर्वमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरेको छ । चाडबाडमा दुग्ध पदार्थ खपत बर्सनि बढ्दो क्रममा रहेको व्यवसायीहरूको अनुभव छ ।
वर्षभरिमा साउन महिनामा सबैभन्दा बढी दूध खपत हुने दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को तथ्यांक छ ।
“शनिबार (साउन १५ गते) उपत्यकामा मात्र २ लाख १० हजार लिटर दूध बिक्री भएको छ,” डीडीसीका बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर सञ्जीवकुमार झाले भने, “साउन महिनाभर हामीले अरू समयभन्दा दैनिक ८ देखि १० हजार लिटर बढी नै दूध बिक्री गर्ने गरेका छौं ।”
साउन महिनाको हरेक सोमबार दूध बिक्री बढ्ने भएकाले सो दिन थप बढी दूध बजारमा पठाउने गरेको उनले बताए । उपत्यकामा मात्र दैनिक साढे ४ लाखदेखि ५ लाख लिटरसम्म दूध खपत हुने गरेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको तथ्यांक छ ।
राजधानीमा मुख्य चाडपर्वको सेरोफेरोमा दैनिक थप २ देखि साढे २ लाख लिटर दूध खपत हुने गरेको छ । साउन १५ मा मात्र करिब साढे ७ लाख लिटर दूध खपत भएको नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले बताए ।
“असार १५ मा दही र साउन १५ मा खिर खाने परम्पराअनुसार राजधानीवासीले पनि दही तथा खिर दुवै खाने गरेका छन्,” उनले भने, “साउन १५ मा अन्य समयको भन्दा ५५ प्रतिशत बढी दूध खपत भएको छ, माछा मासु नखाने महिनाको रूपमा साउन महिनालाई मानिँदै आएकाले उपत्यकामा सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी नै बिक्छ ।”
साउनभरि नै खिर खाने प्रयोजनका लागि दूध खरिद गर्ने ग्राहकको संख्या बढी हुने उनको भनाइ छ । साउनमा ठूला, मध्य, साना डेरीदेखि अनौपचारिक दूध बिक्रीसमेत बढ्ने गरेको छ ।
“साउनमा जति धेरै ल्याए पनि सबै बिक्री हुन्छ, भदौमा घिउको खपत पनि त्यतिकै बढी हुन्छ,” काठमाडौं घट्टेकुलोस्थित धमला डेरीका सञ्चालक दीपप्रसाद धमलाले भने, “चाडपर्वलाई लक्षित गरेर थप दूध र दुग्ध पदार्थ सञ्चय गर्ने गरिन्छ तर दूध भने धेरै दिन राख्न नसकिने भएकाले ग्राहकको माग पूरा गर्नै हम्मेहम्मे पर्छ ।”
बढी दूध खपत हुने महिना र चाडपर्व
असार– असार १५ मा दही चिउरा खाने दिनमा सामान्यभन्दा दोब्बर खपत हुन्छ । असारभरि नै अरू समयको भन्दा बढी बिक्री हुने गरेको छ ।
साउन– साउनमा माछामासु नखाने र व्रत बस्ने चलन छ । साउनमा बढी दूध बिक्री हुन्छ भने त्यसमा पनि सोमबार र खिर खाने दिन साउन १५ मा मात्र साविकभन्दा दोब्बर दूध बिक्री हुन्छ ।
भदौ– भदौ १ गतेलाई घिउ संक्रान्ति पनि भनिने भएकाले घिउ बढी खपत हुने गरेको छ । हिन्दु नारीहरूको चाड तीज पर्ने भएकाले तीजको सेरोफेरोमा दुग्धजन्य पदार्थ बढी बिक्छ ।
असोज–कात्तिक– दसैं र तिहारजस्ता मुख्य चाड यी महिनामा पर्ने भएकाले दूध, दहीका साथै दुग्धजन्य पदार्थहरू, मिठाई, घियु, पनिर बढी बिक्छ ।
माघ– माघे संक्रान्तिमा तरुल र मिठाईका परिकार खाने चलन छ । शिवरात्रीको दिन पनि अन्य समयभन्दा बढी दुग्ध पदार्थको खपत हुने गरेको छ ।
अन्य चाडपर्वहरू– आमाको मुख हेर्ने, बाबुको मुख हेर्ने, कुसेऔंसी, जनैपूर्णिमा र अन्य महत्वपूर्ण तिथिमा समेत दूध तथा दुग्ध पदार्थको खपत सामान्य समयभन्दा बढ्ने गरेको छ ।
सहरको खाना ‘चाडपर्वमा दूध खपत दोब्बरबढी बढ्दो’ | Economy | false | [
0,
1038,
11823,
7694,
7,
709,
701,
5,
54,
1010,
2130,
11,
18,
9501,
1010,
477,
744,
5779,
728,
770,
124,
1431,
635,
5129,
1238,
63,
4867,
3704,
14,
29,
1583,
189,
28,
2089,
13,
5,
5093,
771,
14,
3676,
810,
2270,
13314,
4188,
244... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,464 | 1,464 |
१७ साउन, पाल्पा। पाल्पा जिल्लाबाट ३० लाखको अम्रिसोका बिरुवा जिल्ला बाहिर निर्यात भएको छ । पाल्पाको अम्रिसो बिरुवाबाट तनहँु जिल्लामा व्यावसायिक अम्रिसो खेती हुँदै आएको छ । अम्रिसोको फूलको कुचोको रुपमा बढी प्रयोग हुँदै आएको छ भने पातको घाँसको रुपमा पशुको आहाराको प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ ।
फेक गाविस–७, सोमहरका रामबहादुर बगालेले अम्रिसो बिरुवा बेचेर ५० हजार आम्दानी गरे । उनले अम्रिसोको बिरुवालाई गाउँमा नै बेच्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो । पहिला अम्रिसाको कुचो मात्र बिक्री हुने गरेकोमा अहिले बिरुवा समेत बिक्री हुँदै आएको छ ।
पालुङमैनादी–५, खातुङका रामबहादुर कुँवरले करिब रु एक लाखको बिरुवा बिक्री गरेको बताए । अम्रिसाको बिरुवा गाउँबाट बिक्री हुन्छ भन्ने थाहा नभएका यहाँका स्थानीयले बिरुवा बेच्न पाउँदा खुसी बनेका छन् ।
अम्रिसोको बिरुवा सङ्कलन केन्द्रका प्रमुख कमल थापाका अनुसार जिल्लाबाट अर्को वर्ष ५० लाख रूपैयाँको अम्रिसोको बिरुवा निकासी हुनेछ । अघिल्लो वर्ष बेचेको करिब २५ लाख रूपैयाँको अम्रिसोबाट राम्रो लाभ पाएकाबाट माग आइरहेको छ । यस वर्ष ३० लाख जतिको अम्रिसोका बिरुवा निकासी हुने तयारीमा रहेको थापाले बताए ।
पाल्पाका छहरा, पालुङमैनादी, फेक, भुवनपोखरीलगायतका स्थानबाट सङ्कलन गरिएका बिरुवा पठाउँदै आएकोे थापाले जानकारी गराउनुभयो । जिल्लाको अधिकांश बिरुवा तनहुँमा लगिएको केन्द्रका थापाले बताए ।
| Economy | false | [
0,
734,
701,
7,
2264,
31,
2264,
7463,
607,
129,
6,
13424,
6763,
65,
12,
4239,
79,
488,
2881,
16,
13,
5,
2264,
6,
13424,
6763,
65,
4239,
17,
60,
23,
16269,
328,
1868,
13424,
6763,
65,
1122,
309,
123,
13,
5,
13424,
6763,
65,
6,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,465 | 1,465 |
१७ साउन, काठमाडौं । लगानी बोर्डले परियोजना बैंक बनाउने भएको छ । लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानीका लागि के कस्ता र कुन कुन आयोजना छन् भन्ने जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजना बैंक स्थापना गर्न लागिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
‘कुनैपनि विदेश लगानीकर्ता आएर नेपालमा लगानीका लागि के कस्ता र कुन कुन आयोजनाहरु छन् भन्दा हामीले केहीपनि देखाउनसक्ने अवस्था छैन,’ सीइओ अधिकारीले भने- ‘प्रोजेक्ट बैंककोरुपमा संभाव्यता अध्ययन भइसकेका र संभाव्यता अध्ययन हुन बाँकी रहेका आयोजनाहरुको लिस्ट लागनीको बोर्डको वेवसाइटमा राखिने छ ।’
त्यसका लागि लगानी बोर्डले सबै मन्त्रालयहरुसँग भएका आयोजनाहरुको सूची मागिसकेको छ । ‘सरोकारवालाहरुबाट राम्रो रेस्पोन्स आएको छ,’ अधिकारीले भने ।
अहिले लगानी बोर्डसँग १४ वटा मात्रै परियोजना भएको र ति सबै प्याक भइसकेको उनको भनाई छ । निजी क्षेत्रले पनि बोर्डलाई संभाव्य भएका आयोजनाको सूची उपलब्ध गराउन सक्ने उनले बताए । ‘कस्ता आयोजनालाई बैंकमा राख्ने भनेर ‘स्ट्यान्डर्ड सेट’ गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ,’ उनले भने । | Economy | false | [
0,
734,
701,
7,
106,
5,
396,
1388,
11,
1784,
645,
356,
16,
13,
5,
4661,
344,
211,
396,
12,
19,
105,
7718,
9,
978,
978,
205,
27,
53,
125,
189,
2258,
205,
645,
305,
24,
3256,
1388,
12,
110,
1344,
720,
939,
762,
1687,
15508,
14... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,466 | 1,466 |
१७ साउन, बेनी (म्याग्दी)। केही वर्ष अघिसम्म भारतीय तथा बेलायती सेना, वैदेशिक रोजगारी र मौसमी मुग्लान जानेलाई ‘लाहुरे’ सम्बोधन गरिन्थ्यो । तिनैले विदेशमा दुःखसुख गरी कमाएर पठाएको विप्रेषणको बलमा धानिएको म्याग्दीको ग्रामीण अर्थतन्त्रले आफ्नो परिभाषा बदल्दै गएको छ । अब यहाँको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा होइन, उद्यमशीलता, सीप र व्यवसायमा आधारित हुन थालेको छ । गाउँलेमा एकता, विकासे काममा बढ्दो सहभागिता र सचेत नागरिकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ ।
समुदायको आफ्नै प्रयत्नमा गाउँलेको जीवनस्तर र गाउँको स्वरूपमा भने रहरलाग्दो परिवर्तन देख्न थालिएको छ । व्यावसायिक तरकारी खेती र पशुपालन, दूधजन्य व्यवसाय, सीपमूलक तालिम, साना तथा कुटिर घरेलु उद्योग, पर्यटक लक्षित घरबास सेवा (होमस्टे) ग्रामीण सडकको पहुँच, जडीबुटी तथा वन पैदावारले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याइरहेका छन् ।
त्यस्तै, सहकारी संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुऊर्जा, पर्यटन र व्यापार व्यवसायको जगमा म्याग्दीको ग्रामीण जीवनस्तर सकारात्मक दिशातिर अग्रसर हुँदै गएको छ । यसले ‘लाहुरे’ र विप्रेषणजस्ता परम्परागत आर्थिक स्रोतमा परिवर्तन ल्याएको छ ।
एघार वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारीमा बिताएका सिङ्गा बास्कुनाका तिलक गुरुङले गाउँ फर्केर व्यावसायिक पशुपालन तथा तरकारी खेती सुरु गरेको केही वर्षमा नै विदेशमा भन्दा पाँच गुणा बढी आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणबाट गाउँ होइन, सहरको विकास हुने उनको धारणा छ । आफ्नो गाउँको विकास रैथाने माटो, आयातित सीप, व्यावसायिक चेतना र जाँगरिला पाखुराको माध्यमबाट सम्भव रहेको उनले बताए । उद्यमशील युवाले नै गाउँलाई समृद्ध बनाउने उनको विश्वास छ ।
गुरुङ एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । उनको भनाइले जिल्लाका सयौँ पौरखी उद्यमीको प्रतिनिधित्व गर्छ । गुरुङजस्तै बेनपा–३ भकुण्डेकी कमला थापामगरले मौरीपालन र फर्निचर उद्योग सञ्चालन गरिरहेकी छन् । त्यस्तै, बेनपा–३ कै हीराबहादुर थापा तरकारी खेती र मौरीपालन गरिरहेका छन । उनीहरूको वार्षिक कमाइ रु १० लाखको हाराहारीमा छ । बाख्रापालन गरेका बरङ्जाका टेकबहादुर विक, बेनीको मङ्गलाघाटमा दूधजन्य व्यवसाय गरेका अर्मनका प्रेम कँडेल, सिलाइकटाइ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकी घारकी विष्णु बरुवाल, गलैँचा उद्योग सञ्चालन गरिरहेकी राखु पिप्लेकी सरस्वती बरुवाल उनीहरू सबैको मासिक कमाइ खाडीमुलुकमा रातदिन मेहनत गरेर कमाउने नेपाली कामदारको भन्दा कम छैन ।
अझ रहर लाग्दो कुरा त उनीहरूको जीवनशैली र आत्मविश्वास हो । उनीहरूमध्ये प्रायले आफ्ना छोराछोरीलाई गुणस्तरीय आवासीय विद्यालय वा सहरका कलेजमा शिक्षा दिइरहेका छन् । धेरैले बेनी, पोखरा, भरतपुर वा काठमाडौँमा घरघडेरी पनि जोडिसकेका छन् ।
गाउँले व्यावसायिक भएपछि गाउँ समृद्ध बन्ने नै भयो । पर्यटकीय गाउँ शिख, घार, दाना, भुरुङतातोपानी, घोडेपानी कृषि गाउँ बाबियाचौर, अर्मन, बरङ्जा, रत्नेचौर, ज्यामरुककोट, वनपैदावार र जडीबुटीका लागि चर्चती गाउँ गुर्जा, लुलाङ, मुदी, ताकम, घतान, पाखापानी, ऊर्जा उत्पादनमा चिनिएका पिप्ले, भगवती, दग्नामलगायतका गाउँको पछिल्लो पाँच वर्षमा कायापलट नै भएको स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जीवी पौडेलले बताए । जिल्ला विकास समिति म्याग्दीको आवधिक जिल्ला विकास योजनाको तथ्याङ्कले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ उनले भने ।
गाउँको अर्थशास्त्र र समाजशास्त्र ग्रामीण अर्थतन्त्रको सिद्धान्तको परिभाषालाई बल्ल ग्रामीण क्षेत्रका सचेत व्यक्तिले बुझ्न थालेको म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पस अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक ईश्वरी आचार्यको भनाइ छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र भनेकै कृषि, पशुपालन र साना उद्योग हुन् ,२०५८ सालदेखि उक्त क्याम्पसमा अर्थशास्त्र विषय पढाइरहेका आचार्यले भने “म्याग्दीको ग्रामीण समाजले आयआर्जन गर्न थालेको छ ।”
त्यसैगरी, युवा उद्यमी एवम् राजनीतिकर्मी राजकुमार थापा भन्छन् “म्याग्दीका ग्रामीण जनताको बाँच्ने शैलीमा परिवर्तन आएको छ । केही व्यक्तिले विदेशमा गएर सीप सिकेपछि गाउँ फर्केर कृषि, पशुपालन र अन्य काम गरी सफल बन्दै गएका छन् । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि बलियो बन्दै गएको छ ।”
| Economy | false | [
0,
734,
701,
7,
4797,
77,
12502,
294,
3673,
52,
31,
72,
80,
12151,
261,
22,
4252,
1446,
7,
1550,
2418,
9,
12289,
918,
13436,
23,
341,
14,
62,
219,
10880,
30,
45,
1149,
8307,
5,
2963,
11,
2230,
1715,
13514,
57,
216,
1356,
3820,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,467 | 1,467 |
किरण आचार्यकाठमाडौं, १७ साउन । निरन्तरको वर्षाका कारण दैनिक उपभोग्य तरकारीको मूल्य आकासिएको छ । वर्षात्ले तरकारीको उत्पादन, ढुवानी र वितरण प्रणाली प्रभावित बनाएपछि उपभोक्ताले महँगो तरकारी खानुपर्ने बाध्यता आएको हो ।
वर्षात्को समय लम्बिएपछि सिजनकै हरियो तरकारीको मूल्यसमेत आकासिएको छ भने भान्सामा अनिवार्य आवश्यक पर्ने आलु र गोलभेंडाको मूल्य सबैभन्दा धेरै बढेको छ ।
तीन वर्षअघि यही सिजनमा औसत २० रुपैयाँ थोक मूल्यमा बिक्री भएको गोलभेंडाको मूल्य हाल ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भइरहेको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक छ । तीन वर्षको तुलनामा यो ३२५ प्रतिशत बढी हो ।
उपत्यकामा गोलभेंडाको हालको मूल्य दुई वर्षअघिको तुलनामा १४२ प्रतिशत र एक वर्षअघिको तुलनामा ७० प्रतिशत बढी हो । समितिका अनुसार हाल रातो आलुको थोक मूल्य ३६ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ भने एक वर्षअघि यही समयमा २५ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो ।
टनेलमा रोपेको गोलभेंडाले बजारको मागअनुसार नपुग्ने र टनेल बाहिर रोपिएको गोलभेंडा वर्षात्का कारण बजारसम्म ल्याउन नसकिएकाले मूल्य आकासिएको समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठले बताए ।
वर्षात्का कारण ठाउँ–ठाउँमा बाटो अवरुद्ध हुँदा तराई र भारतबाट समेत तरकारी उपत्यकामा ल्याउन नसक्दा मूल्य आकासिएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
“आलु र गोलभेंडाको ‘अफ सिजन’ भएकाले यो समयमा आपूर्ति कम नै हुन्छ, वर्षाको कारण समयमा तरकारी बजारमा पु¥याउन नसकिने भएकाले यो सिजन तरकारी आपूर्ति कम हुन्छ,” उनले भने, “नपुग तरकारी तराई वा भारतबाट पनि ल्याउन सकिन्थ्यो तर बाढीपहिरोका कारण बाटो अवरुद्ध हुँदा ल्याउन सकिएको छैन ।”
वर्षा सकिएसँगै विस्तारै तरकारीको भाउमा पनि गिरावट आउने उनको भनाइ छ ।
वर्षायाममा फल्ने सीमी, बोडी, घिरौंला, भिन्डी, मुला, भण्टालगायतका तरकारीको भाउ पनि गत वर्षको तुलनामा भारी मात्रामा बढेको छ ।
तरकारीमा सबैभन्दा सस्तो मानिने भण्टाको मूल्य गत वर्ष प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँमा थोक कारोबार भएकोमा ३७ प्रतिशतले बढेर हाल ४८ रुपैयाँ थोक पुगेको छ । त्यसैगरी बोडी ५५ रुपैयाँबाट ६५ रुपैयाँ, लौका ३५ बाट ४८ रुपैयाँ प्रतिकिलो, परवर ३३ बाट ४८, स्कुस ४५ बाट ५८, न्युरो ५५ बाट ६३ र बोडी ५५ बाट ६५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको छ ।
कालिमाटी बजारको थोक मूल्य सूचीभन्दा बजारमा प्रतिकिलो २० देखि २५ रुपैयाँसम्म बढी मूल्यमा तरकारी किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको ललितपुरको कुपण्डोलका उपभोक्ता केशव शर्माले बताए ।
सामान्य अवस्थामा दैनिक ७ सय टन तरकारी भित्रने कालिमाटी बजारमा पछिल्लो समयमा दैनिक औसत साढे ५ सय टनमात्र भित्रने गरेको समितिको तथ्यांक छ । अन्य बजारमा पनि तरकारीको आयात कम रहेको नेपाल तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेले बताए ।
“उत्पादन गरिएको तरकारी टिप्ने, प्रशोधन गर्ने, भण्डारणलगायतका प्रक्रियामा समस्या भएकाले वर्षेनी वर्षात्मा तरकारी आपूर्ति घट्छ,” उनले भने, “ठूला भण्डारगृहको व्यवस्था र उत्पादन गर्ने किसानलाई तालिम तथा अनुदानमा सहयोग गर्न सकेमा यस्तो समस्या कम हुन्छ ।” उनले नीतिगत व्यवस्था गरेर मुलुकभर व्यस्थित तरकारी बजार विकास गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए ।
तरकारीमा वर्षाको प्रभाव: सिजनकै तरकारी महँगो | Economy | false | [
0,
3720,
2075,
7694,
7,
734,
701,
5,
1098,
6,
11460,
95,
489,
9176,
1654,
6,
594,
13430,
593,
13,
5,
80,
4852,
11,
1654,
6,
315,
7,
5228,
9,
572,
901,
1111,
15097,
1906,
11,
5078,
1654,
837,
1272,
3091,
123,
20,
5,
80,
4852,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,468 | 1,468 |
काठमाडौं, १७ साउन । नेपाल–जापान सम्बन्धको ६० वर्ष पूरा भएको अवसरमा नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले जापानी पर्यटकका लागि छुट्टै विशेष प्याकेज बनाउने तयारी गरेका छन् ।
यस विषयमा व्यवसायी र बोर्डबीच केही चरणमा छलफलसमेत भइसकेको छ । सबै क्षेत्रको प्याकेज तयार भएपछि बोर्डले आगामी सेप्टेम्बर २२ देखि २५ सम्म सञ्चालन हुने ‘जापान वल्र्ड टुरिजम फेयर २०१६’ मा सहभागी भएर व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने कार्यक्रम तयार गरेको छ ।
नेपाली पर्यटनको सबैभन्दा बढी प्रचार जापानी महिला जुन्को ताबेईले सगरमाथा आरोहण गरेपछि भएको थियो । उनी सगरमाथा आरोहण गर्ने विश्वकै पहिलो महिला हुन् । ताबेईले ०३२ साल जेठ २ गते पहिलो महिला सगरमाथा आरोहीका रूपमा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी थिइन् ।
ताबेई गत जेठमा नेपाल आएर नेपाल सुरक्षित भएकाले ढुक्क भएर भ्रमण गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत कुन्दन शर्माका अनुसार बोर्डले पर्यटनसँग सम्बन्धित सबै व्यावसायिक संघ–संस्थाहरूलाई ‘डायमन्ड जुब्ली अफर’ बनाएर बोर्डमा पेस गर्न भनेको छ ।
बोर्डका सीईओ दीपकराज जोशीको अगुवाइमा गत साता होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान), ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), नेपाल वायुसेवा निगम, बुद्ध एयर, यति एयरलाइन्सलगायत संघ–संस्था तथा कम्पनीसँग यसबारे छलफल भइसकेको छ । छलफलमा सबै व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधिले प्याकेज तयार गरेर बोर्डलाई पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको शर्माले जानकारी दिए ।
सिधा उडान आवश्यक
नेपालमा जापानबाट सिधा उडान हुन नसक्दा पर्यटक संख्या प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ । सन् २००३ मा निगमले काठमाडौं–ओसाका उडान गर्दा २७ हजार ४१२ पर्यटक नेपाल भित्रिएकोमा सन् २०१४ सम्म आइपुग्दा घटेर २५ हजार ८२९ मा सीमित भएको छ । भने सन् २०१५ मा १७ हजार ६ सय १३ जापानी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् ।
१३ वर्षअघि नेपाल आउने पर्यटकमध्ये जापानीको हिस्सा ८.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१४ सम्म आइपुग्दा यो हिस्सा घटेर ३.३ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालले सिधा उडान गर्दाको समय र हालको पर्यटक आगमनदरको संख्यामा धेरै भिन्नता रहेकाले निगमले सिधा उडान थाल्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवक्ता रामहरि शर्मा ।
नेपाल वायुसेवाले वाईड बडी जहाज खरिद गरेपछि सबैभन्दा पहिलो उडान जापानमा गर्ने लक्ष्य राखेकाले पनि आगमी दिनमा जापानी पर्यटक बढ्ने दाबी शर्माको छ ।
यसअघि निगमले सन् १९९४ देखि सन् २००७ सम्म जापान उडान गरेको थियो । “जहाज अभाव भएपछि जापान उडान रोकेको हो । जहाज आउनेबित्तिकै पहिलो उडान नै जापान गर्ने हाम्रो तयारी हो,” शर्माले भने ।
जापानी पर्यटकको औसत नेपाल बसाइ १० दिन हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । उनीहरूको मुख्य गन्तव्य खासगरी नगरकोट, पोखरा, लुम्बिनी, चितवन र काठमाडौं हुने गरेको छ । पदयात्रा तथा हिमाल आरोहणमा पनि केही पर्यटक जाने गरे पनि मुख्यगरी जापानी पर्यटक पोखरा, लुम्बिनी र सौराह घुम्न बढी मन पराउँछन् ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि उनीहरू काठमाडौं वरपर मुख्यगरी नगरकोट, स्वयम्भूलगायत क्षेत्र घुम्ने गर्छन् । काठमाडौं वरपरमध्ये बढी जाने गन्तव्य भनेको दामन हो । दामनबाट अर्कोे दिन बन्दीपुर जापानीको अर्को गन्तव्य हुन्छ । त्यसपछिको गन्तव्य हो पोखरा ।
पोखरामा प्याराग्लाइडिङ, जिप फ्लायर, बोटिङ, साइक्लिङ गर्ने उनीहरूको सोख हुने गर्छ । पोखरापछिको गन्तव्य लुम्बिनी हुन्छ । नेपाल आउने प्रायः जापानी पर्यटक लुम्बिनी पुग्ने पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
लुम्बिनीको घुमघाम सकेर अर्को गन्तव्य चितवनको सौराहा हो । सौराहमा जंगल सफारी र नारायणी तीरमा रमाउँछन् । चितवनको घुमाघामपछि काठमाडौं आएर एक दिनको आरामपछि उनीहरू जापान फर्किन्छन् ।
युरोपियन, अमेरिकन र एसियाली पर्यटन बजारमा धेरै भिन्नता छ । “युरोपियन र अमेरिकी पर्यटक आफैंमा रमाउन सक्छन् । तर, एसियाली त्यसमा पनि जापानी पर्यटकलाई रमाइलो गराइदिनु पर्छ,” पर्यटन व्यवसायी योगेन्द्र शाक्य भन्छन् ।
पर्यटन पूर्वाधार पनि युरोपियन र एसियालीलाई फरक रहेकाले सोहीअनुसारको निर्माणमा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको शाक्य बताउँछन् । “युरोपियनहरू यहाँको भत्केको सडक हेरेर पनि रमाउँछन् । तर एसियालीलई त्यो मन पर्दैन,” शाक्यले भने, “जापानीलाई एडभेन्चर पनि सुविधा पनि चाहिन्छ ।”
जापानी पर्यटकलाई ‘डायमन्ड जुब्ली अफर’ | Economy | false | [
0,
961,
734,
701,
5,
36,
86,
719,
8099,
463,
6,
1347,
80,
364,
16,
822,
36,
632,
1388,
22,
632,
13680,
11,
4607,
11148,
19,
2185,
302,
7257,
356,
478,
48,
27,
5,
42,
371,
784,
9,
1388,
428,
72,
1214,
508,
345,
942,
13,
5,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,469 | 1,469 |
१७ साउन, भैरहवा । सरकारले क्रसर उद्योगका लागि नयाँ मापदण्ड जारी गरेपछि क्रसर उद्योगीलाई निल्नु न ओकल्नु जस्तो भएको छ ।
जिल्ला विकास समिति रुपन्देहीले नयाँ मापदण्ड पुरा नगरेका क्रसर उद्योगहरुबाट उत्पादित रोडा ढुंगा विक्री वितरणमा रोक लगाएपछि जिल्लामा रहेका क्रसर उद्योगीहरुले यहाँका उद्योगीहरुलाई निल्नु न ओकल्नुजस्तो भएको हो ।
नेपाल रोडा ढुङ्गा उद्योग व्यवसायी सघं रुपन्देहीले भैरहवामा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले लागू गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार मुलुकको कुनै क्रसर उद्योग चल्नै नसक्ने जनाउँदै क्रसर उद्योगीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यस्तो छ मापदण्ड
मुलकभर सचंलनमा रहेका क्रसरहरु अव्यवस्थित भएका कारण वातावरणमा प्रतिकुल असर पुगेको ठहर गर्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न ससंदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले २०६७ मा क्रसर सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू गर्दै उक्त मापदण्ड पुरा गर्न दुई बर्षको समय सम्बद्ध उद्योगीहरुलाई दिएको थियो ।
त्यस समितिको जारी गरेको मापदण्ड अनुसार क्रसर उद्योगहरुले चुरे क्षेत्रबाट एक किलोमिटर सम्म रोडा, ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन् गर्न नपाइने, खोला किनार तथा राजमार्ग र पक्की पुलबाट पाँच-पाँच सय मिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट सय मिटर तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाबाट एक किलोमिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने साथै शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय वन, घनाबस्तीबाट दुई किलोमीटर भित्र उद्योग राख्न नपाइने र तालतलैया, पोखरी र जलाशयको २ सय मिटर क्षेत्रमा उत्खनन् प्रतिबन्ध गरीएको थियो ।
यो मापदण्ड अव्याहारिक, अपरिपक्क तथा बिना अध्ययन उद्योग धरासायी गराउने मनसायले लागू गर्न खोजीएको भन्दै क्रसर उद्योगीहरु आन्दोलीत भएपछि पटक-पटक गरी मापदण्ड लागु गर्ने अन्तिम समय गत असार मसान्तसम्म धकेलिएको थियो ।
यो मापदण्ड पुरा गर्न नसकेका जिल्लाका सबै क्रसर उद्योगहरुलाई जिल्ला विकास समिती रुपन्देहीले गत असार २९ गते पत्राचार गर्दै उत्पादन तथा विक्री वितरण रोक्का गराएको छ । सरकारले जारी गरेको नयाँ मपदण्ड जिल्लामा रहेका ३२ बटै क्रसर उद्योगले पुरा गरेका छैनन् ।
‘मापदण्ड अनुसार उद्योग चल्न सक्दैन’
नेपाल रोडा ढुङ्गा उद्योग व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले सरकारले लागु गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार मुलुकका कुनै पनि क्रसर उद्योग चल्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन् ।
‘सरकारले लागु गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार देशभरका कुनै पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा छैन’ पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ज्ञवालीले भने, ‘सरकारले मापदण्डलाई संसोधन गर्नु या उद्योगीलाई छुट्टै स्थान तोकिदिनुको बिकल्प छैन ।’
उनले रुपन्देहीका क्रसर उद्योगलाई सरकारले म्याद नथपेको भनेर उत्पादन तथा बिक्री बितरण समेत गर्न नपाइने गरी रोक लगाइने र अन्य जिल्लामा भने समान खालका उद्योग निर्वाध रुपमा उद्योग सञ्चालन हुनुले विभेदपूर्ण व्यवहार भएको बताए ।
‘क्रसर उद्योग मापदण्ड अनुसार छैनन्’
मुलुकभरि संचालित ९९ प्रतिशत क्रसर उद्योग कायम गरिएको मापदण्ड अनुरुप नरहेको नेपाल रोडा ढुङ्गा उद्योग महासघंका केन्द्रीय सचिव चन्द्रमणि अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार छिमेकी जिल्ला नवलपरासी, कपिलबस्तु लगायत अन्य सबै जिल्लामा भने सरकारले म्याद नथपे पनि क्रसर उद्योग निर्बाध रुपमा संचालन भइरहेका छन् । स्वयम् जिल्ला विकास समितिलाई नै कर तिरेर कच्चा पदार्थ खरिद गरी उत्पादित माल विक्री वितरणमा रोक लगाइनुले आफु अन्यायमा परेको उनले बताए ।
‘हामीले नियमको पालना गर्यौँ’
रुपन्देहीका स्थानीय विकास अधिकारी युवराज सुवेदीले आफुहरुले सरकारको निर्णयको पालना गरेको बताए ।
‘अरु जिल्लामा के छ ? के गर्छन् भन्ने हाम्रो सरोकारको बिषय होईन । नेपाल सरकारले म्याद थप नगरेका कारण क्रसरको उत्पादन र बिक्री रोकिएको हो’, स्थानीय विकास अधिकारी सुवेदीले भने ‘सरकारले म्याद थप गर्छ, खुलाउछ भने हामीलाई आपत्ति छैन ।’
असार मसान्तसम्म उत्पादित करोडौं रुपैयाँ मुल्य बराबरको उत्पादित माल बिक्री गर्न नपाउनाले उद्योगमै थन्किएको छ ।
‘बर्बाद हुनै लागियो’
नेपाल रोडा ढुंगा व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष ज्ञवालीका अनुसार, जिल्लामा ३२ वटा क्रसर उद्योग करिब ३० हजार टिप्पर उत्पादित तैयारी माल छ । प्रति टिप्पर रोडा ढुंगा १५ हजार रुपैया मुल्य बराबरका छन् । जुन मौज्जादले जिल्लाको माग अनुसार ४ महिनासम्मलाई थेग्न सक्छ । तर बिक्री समेत रोक्का हुदा निर्माण सामाग्रीको हाहाकार हुन थालेकाले सर्वसाधारण उपभोक्ता मारमा पर्न थालेका छन् । | Economy | false | [
0,
734,
701,
7,
5167,
5,
142,
14082,
492,
12,
19,
94,
1728,
355,
741,
14082,
5895,
14,
8783,
1018,
10,
23,
832,
2547,
1018,
401,
16,
13,
5,
79,
76,
250,
4283,
11,
94,
1728,
866,
8505,
14082,
492,
5237,
5538,
4112,
33,
4958,
42... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,470 | 1,470 |
१७ साउन, काठमाडौं । पछिल्लो समय सेयर बजारमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको छ । नेशनल माइक्रोफाइनान्सले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको ३ लाख कित्ता सेयर भर्न सर्वसाधारणहरुको उस्तै भिड देखियो ।
बानेश्वरस्थित कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला प्रबन्धक एनआइबीएल क्यापिटल मर्चेन्ट पुग्द आइपीओ भर्नेहरुको भीड थियो । उनीहरु घन्टौंदेखि लाइन बसेको बताउँथे । आइतबारदेखि निष्काशन भएको कम्पनीको सेयर छिटोमा साउन १९ गते र ढिलोमा साउन ३० गतेसम्म भर्न पाइनेछ ।
कम्पनीको आइपीओमा पहिलो दिन नै मागभन्दा ३५ गुणा बढी आवेदन परेको एनआइबीएल क्यापिटल मार्केटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भेगबहादुर थापाले बताए । कम्पनीले निष्काशन गरेको ३ करोडको सेयरमा पहिलो दिन नै ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको माग आवेदन परेको हो ।
एनआइबीएल क्यापिटल मार्केटका सबै शाखा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ब बैंकका शाखा, सिनर्जी फाइनान्सलगायतमा आवेदन फारम भर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
फोटोःकविन अधिकारी | Economy | false | [
0,
734,
701,
7,
106,
5,
532,
137,
1593,
506,
7622,
2788,
663,
13,
5,
8406,
16152,
11,
3695,
12,
19,
9286,
28,
175,
129,
3879,
1593,
6153,
3695,
199,
4215,
4448,
3437,
5,
9033,
339,
1972,
1593,
9286,
22,
878,
2610,
4284,
1704,
40... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,471 | 1,471 |
जनकपुरधाम, १७ साउन । जनकपुरमा गत आर्थिक वर्षमा कर असुलीमा २६.८५ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अनुसार सो अवधिमा एक अर्ब ६० करोड ३६ लाख २९ हजार रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य राखिएकोमा एक अर्ब १७ करोड ३० लाख ७३ हजार रुपैयाँ मात्र असुली भएको छ ।
सोमध्ये आयकरबाट ५२ करोड २९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ, ब्याज करबाट तीन करोड ७१ लाख ३५ हजार रुपैयाँ, बहालकरबाट तीन करोड ९४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धिकरबाट ३१ करोड १९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ र अन्तःशुल्कबाट २४ करोड ८ लाख तीन हजार रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य सेवा करबाट ८३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ र शिक्षा सेवा शुल्कबाट एक करोड २३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली भएको बताइएको छ ।
अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा आयकरमा ९.१७, ब्याजकरमा ८.८०, बहालकरमा १२.८० , मूल्य अभिवृद्धिकरमा १२.३०, अन्तःशुल्कमा ४९, स्वास्थ्य सेवा करमा १२.७ र शिक्षा सेवा शुल्कमा ४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
कार्यालय प्रमुख पूर्ण न्यौपानेले अनलाइन सेवाको पहुँचमा कमी र मधेस आन्दोलन तथा आपूर्ति व्यवस्थामा परेको प्रतिकूलताका कारण राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको बताए ।
मधेस आन्दोलनले कर असुलीमा २६ प्रतिशतले कमी | Economy | false | [
0,
4883,
7,
734,
701,
5,
11715,
338,
171,
1125,
272,
11540,
8,
1211,
81,
11995,
4004,
1959,
123,
13,
5,
1099,
2380,
2832,
92,
194,
1770,
26,
557,
1347,
236,
3946,
129,
852,
93,
322,
2380,
11540,
6,
706,
1064,
8,
26,
557,
734,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,472 | 1,472 |
विजय देवकोटाकाठमाडौं, १८ साउन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट साविकका वर्षभन्दा साढे एक महिनाअघि नै सार्वजनिक भयो । कारण थियो, चाँडै बजेट ल्याई समयमै कार्यान्वयन गरेर तोकिएका लक्ष्य हासिल गर्नु । तर, अघिल्ला आर्थिक वर्षमा झैं यो वर्ष पनि अधिकांश मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय र निकायले म्याद नाघिसक्दा समेत आयोजना/कार्यक्रम स्वीकृत गराएका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै अर्थ मन्त्रालयबाट विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूले चालू खर्च गर्न पाउने अख्तियारी स्वतः प्राप्त गरेका छन् । तर, केन्द्रीयस्तरका आयोजना/कार्यक्रमको स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ मा सम्बन्धित निकायले अख्तियारी पाएको १५ दिनभित्र आयोजना/कार्यक्रम स्वीकृत गराइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएकै दिनमा यी निकायले आयोजनाको अख्तियारी पाउँछन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते नै सार्वजनिक भएको थियो ।
नियमअनुसार स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी सम्बन्धित मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र आफू मातहतका कार्यालयमा पठाउनुपर्छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ जिल्लास्तरीय आयोजना राष्ट्रिय योजना आयोगको नीतिभित्र रही सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले र केन्द्रीयस्तरीय आयोजना राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।
तर, कुल विकास बजेटको झन्डै ८४.९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका पहिलो प्राथमिकताका ३ सय ५३ वटा आयोजना अझै स्वीकृत भएका छैनन् । जिल्लास्तरीय आयोजना राष्ट्रिय योजना आयोगको नीतिभित्र रही सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले र केन्द्रीयस्तरीय आयोजना राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गर्नुपर्ने छ ।
“सम्बन्धित तालुक कार्यालयले आफूअन्तर्गत रहेका विभाग वा कार्यालयलाई अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट तर्जुमासम्बन्धी परिपत्र (अख्तियारी) प्राप्त भएको सात दिनभित्र बजेट तयार गर्न निर्देशन पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ, यो काम साउनको ७ गतेभित्रै सम्पन्न हुनुपथ्र्यो,” आयोगका पूर्वाधार विकास महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव गोपीनाथ मैनालीले भने “आज (सोमबार) समेत गरी कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि दुईपटक पत्राचार भएको छ, तर विकास बजेट बढी विनियोजन भएका अधिकांश मन्त्रालयले नै कार्यक्रम स्वीकृत गराएका छैनन् ।”
अर्थले दिने अख्तियारीबाट चालु खर्च गर्न सकिने, तर पुँजीगत खर्चका लागि आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने मैनालीले जानकारी दिए । हालसम्म स्वीकृतिका लागि आयोगमा पठाइएका आयोजना/कार्यक्रममध्ये अधिकांश साधारण प्रकृतिका छन् ।
आयोगका अनुसार हालसम्म आयोग स्वंय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय, सामान्य प्रशासन, उद्योग, प्रधानमन्त्री कार्यालय र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले मात्रै आयोगबाट कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वीकृति लिएका छन् ।
आपूर्ति, खानेपानी, भौतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, स्थानीय, ऊर्जाजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयले अझैसम्म वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गराएका छैनन् । गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारी निकायका अधिकारीहरू कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि असोज महिनासम्म आयोग धाएका थिए ।
आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको कार्यसंस्कृति र क्षमता अभावमा बर्सेनि कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ हुने गरेको छ । कार्यक्रम स्वीकृतिका क्रममा ५ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइन्छ ।
यसमा मन्त्रालयले पेस गर्ने कार्यक्रममा सचिवस्तरीय स्वीकृति, आयोजनाको नतिजा सूचक, खरिद योजना (एक्सन प्लान), अनुगमन योजना र चौमासिक विभाजन पर्छन् । यी सबै विषय खुलाएर आएका योजनाको सम्बन्धित महाशाखाले स्वीकृति दिन्छन् ।
मन्त्रालय, विभाग र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अन्य निकायले कार्यक्रम स्वीकृतिका ढिलाइ गर्दा बहुवर्षीय आयोजनालाई खास असर नपरे पनि नयाँ ठेक्कापट्टा गर्नुपर्ने आयोजनामा व्यापक असर पर्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि आयोजना कार्यान्वयनमा सुस्तता आउँदा २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँबराबरको पुँजीगत खर्चमध्ये जम्माजम्मी १ खर्ब ७५ अर्ब अर्थात् कुल पुँजीगत विनियोजनको ५६.३० प्रतिशत बजेटमात्रै खर्च भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा पुरानै समस्या, कार्यक्रम स्वीकृतमा ढिलाइ | Economy | false | [
0,
1558,
2716,
7694,
7,
672,
701,
5,
4594,
171,
619,
522,
12418,
8939,
2375,
26,
7749,
37,
176,
163,
5,
95,
1449,
2287,
522,
6184,
3075,
794,
109,
16457,
12,
706,
1305,
160,
5,
274,
14324,
171,
1125,
5300,
21,
80,
15,
1001,
1285... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,473 | 1,473 |
रमेश रावलकालिकोट, १८ साउन। गरिबी र अभावको पर्याय बनेको कर्णाली क्षेत्रमा अब लगानीको सम्भाव्यता खोजी हुन थालेको छ । स्थानीय उद्योगी व्यवसायीहरू लगानीका नयाँ क्षेत्र खोज्न थालेका छन् । सडक सञ्जालको विस्तार हुन थालेपछि व्यवसायीले लगानी बढाएका हुन् ।
कर्णाली राजमार्गले मुगु, जुम्ला र कालिकोट जोडिएको छ भने कर्णाली करिडोरसहित डोल्पा जोड्ने सडक निर्माणमा सेनाले तीव्रता दिएसँगै स्थानीय व्यवसायीहरूले लगानी बढाएका हुन् ।
व्यवसायीको चासो बढेपछि यस क्षेत्रमा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले पनि लगानी बढाएको उद्योग वाणिज्य संघ जुम्लाका अध्यक्ष रामदत्त रावलले बताए । “सडक विस्तार हुने क्रम तीव्र छ, सबै जिल्लामा सडक जोडिएपछि लगानीमा अझै वृद्धि हुनेछ,” उनले भने, “यसले यहाँका गरिबी न्यूनीकरण आउने देखिन्छ भने आर्थिक वृद्धिदर पनि निकै बढ्नेछ ।”
उद्योगी र व्यवसायीहरूले अहिले कर्णालीका जुम्ला, मुगु र कालिकोटमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, वाइनरी, साबुन, हिमाली चिया, मिनरल वाटरलगायतका उद्योग स्थापना भइसकेका छन् भने स्याउको जामजेली बनाउने र क्रसर उद्योग पनि खुलेका छन् । पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा पनि व्यवसायीहरूले लगानी गर्न थालेका छन् ।
खुल्दै उद्योग
कर्णालीका जुम्ला, कालिकोट र मुगुमा अहिले ठूला उद्योग खुल्ने क्रम तीव्र भएको छ । जुम्ला र कालिकोटमा करोडभन्दा बढी लगानीका दुई वाइनरी उद्योग खुलेका छन् । २ वर्षअघि जुम्लामा प्रेमबहादुर महतले स्थापना गरेको एपी स्याउ ब्रान्डी उद्योगको लगानी २ करोडभन्दा माथिको छ भने कालिकोटका स्थापना भएको तिला कर्णाली वाइनरी प्रालिमा काठमाडौंका व्यवसायी विनोद थापाले करोडमा माथिको लगानी स्थापना गरेका छन् ।
जुम्लाका ६ जना व्यवसायीको संयुक्त १ करोडको लगानीमा मिनरल वाटर उद्योगको स्थापनामा भएको छ भने कालिकोटको दाहा गाविसका अजबहादुर शाहीले करोड लगानीमा क्रसर उद्योगको स्थापना गरेका छन् ।
जुम्ला, मुगु र कालिकोटमा १० लाख माथिका ६ वटा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र खुलेका छन् । कर्णाली जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रका अध्यक्ष अजबहादुर गिरीका अनुसार ३ जिल्लामा अहिले १० भन्दा बढी यस्ता केन्द्र स्थापना भएको छ ।
यस्तै, मुगुमा केही व्यवसायी मिलेर साबुन उद्योग स्थापना गरेका छन् । कर्णाली ५ वटै जिल्लामा हाल स्याउको जाम, जेली र चाना बनाउने १ सयभन्दा बढी साना उद्योग रहेको, साना लगानीमा चाउमिन उद्योग स्थापना हुन थालेको कालिकोट उद्योग वाणिज्य संघ कालिकोटका अध्यक्ष सूर्यबहादुर शाहीले बताए ।
लायन्स इन्टरनेसनल र चौधरी ग्रुपको सहकार्यमा कर्णालीको जुम्लामा ४ वटा परियोजना आरम्भ गर्ने घोषणा गरिएको छ । लायन्सको २० करोड र चौधरी ग्रुपको १० करोड लगानीमा मितेरी लिटो पिठो उद्योग, मितेरी शान्ति बाटिका, तातोपानीमा पर्यटकीय उद्योग, अर्गानिक तरकारी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने घोषणा भएको छ ।
यातायातमा लगानी वृद्धि
सडकको विस्तार हुन थालेपछि कर्णालीका यातायात व्यवसायमा पनि लगानी बढेको छ । जुम्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा चन्दननाथ यातायात प्रालि, गतव्य कर्णाली (गो कर्णाली) मिनीबस यातायात प्रालि र कर्णाली यातायात प्रालि दर्ता भएका छन् ।
मुगुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छायाँनाथ यातायात प्रालि दर्ता भएको यसले मुगुदेखि नेपालगन्ज र सुर्खेतसम्म ५ वटा बस सञ्चालन गर्दै आएको छ । कालिकोटमा १५ जना व्यवसायी मिलेर गतव्य रारा बस तथा मिनीबस यातायात प्रालिको सञ्चालनमा गर्ने तयारीमा छन् । पहिलो चरणमा १५ वटा जिप किनिसकेको यही भदौबाट यातायात सञ्चालनमा आउने प्रालिका अध्यक्ष हस्तबहादुर बमले बताए ।
नगदेबालीमा आकर्षण
परम्परागत कृषि पेसामा संग्लन रहेका कर्णालीका किसानहरूको परम्परागत बालीमा भन्दा नगदेबालीमा लगानी गर्नेको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । परम्परागत कृषि पेसाले कर्णालीमा ३ महिना पनि खान नपुग्ने भएपछि यहाँका किसानहरूले नगदेबालीमा रूपमा चिनिने स्याउ, ओखर र सुन्तलाका ठूला बगैंचा निर्माण गर्न थालेका छन् ।
आफूलाई खानमा लागि उत्पादन गर्ने सिमीको व्यवसायी खेती गर्ने काम सुरु भएको छ । विगतमा आफू खानका लागि मात्र आलु, टमाटर, प्याज उत्पादन गर्ने यहाँका किसानहरू व्यवसायी खेतीतर्फ आकर्षण निकै बढेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कालिकोटका प्रमुख विनोदकुमार सिंहले बताए ।
थपिँदै वित्तीय संस्था
कर्णालीमा लगानीको राम्रो सम्भावना देखिएपछि वित्तीय संस्थाहरू पनि थपिँदै गएका छन् । कर्णालीका पाँचै जिल्लामा पछिल्लो चरणमा थपिएका छन् । विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्र बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका कर्णालीमा अहिले अन्य वाणिज्य बैंक पनि थपिँदै गएका छन् । ग्लोबल आईएमई, सिटिजन्स, इन्भेस्टमेन्ट, बीओकेएल, सांग्रिलालगायतले सेवा दिँदै आएका छन् ।
होटलमा लगानी बढ्दै
कर्णालीमा रारालगायतका क्षेत्रमा पर्यटनहरू बढ्न थालेपछि होटल व्यवसायको पनि वृद्धि भएको छ । करोडभन्दा माथिको लगानीमा होटलको स्थापना हुने क्रम पनि तीव्र बनेको छ ।
जुम्लामा १ करोड ५० लाखको कान्जिरोवा होटेल, १ करोडको लगानीमा सनलाइट होटलको स्थापना भएको छ । कालिकोटमा करोड हाराहारी कै लगानीमा लक्ष्मी चौलागाईंले होटल ह्वाइट हाउस, अमर शाहीले होटल हिल साइट र धनबहादुर बटालाले होटल मदनको स्थापना गरेका छन् ।
मुगुको रारामा १ करोडको लगानीमा गोपाल बमले होटेल रारा स्थापना गरेका छन् भने १० करोडको लगानीमा होटेल रारा प्रालिको स्थापना गर्न लागिएको मुगुका व्यवसायी नरवीर राउतले बताए ।
कर्णालीमा लगानीकर्ता आकर्षित, धमाधम उद्योग खुल्दै | Economy | false | [
0,
3027,
5941,
12,
666,
7532,
672,
701,
31,
4103,
9,
1240,
6,
18739,
385,
1270,
144,
169,
7202,
7393,
2201,
67,
833,
13,
5,
122,
5895,
13680,
396,
12,
94,
164,
3927,
1624,
27,
5,
226,
2109,
6,
782,
67,
2449,
784,
11,
396,
1113... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,474 | 1,474 |
सरस्वती ढकाल
काठमाडौं, १८ साउन । सरकारले रूग्ण उद्योगको वर्गीकरण गरी सञ्चालन र बन्द गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्ने भएको छ । प्रस्तावित औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा रूग्ण उद्योगलाई तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरिने र त्यसमध्ये सम्भावना भएका उद्योगलाई छुट तथा सुविधा दिएर पुनः सञ्चालनमा ल्याउने अवसर प्रदान गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै, बन्द गर्न उचित देखिएका उद्योगलाई प्रक्रियागत झन्झटलाई सहज बनाइने भएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार उद्योग दर्ताभन्दा बन्द गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ । व्यवसायीहरूले उद्योग बन्द गर्ने प्रक्रिया सहज गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार उत्पादन वा कारोबार गरेको मितिले नियमित रूपमा ५ वर्षसम्म सञ्चालनमा रही उद्योगको जडित क्षमताभन्दा ३० प्रतिशतले कम क्षमतामा सञ्चालन भएको हुनुपर्नेछ ।
यस्तै, यस्ता उद्योग तीन वर्षको अवधिमा लगातार घाटामा सञ्चालन भएको प्रमाणित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । “रूग्ण भई बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगले रूग्ण हुुनु पहिले रोजगारी सिर्जना वा आयात प्रतिस्थापन वा निर्यात प्रवद्र्धन गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न योगदान पु¥याएको आधारमा निश्चित छुट तथा सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध हुनेछ” प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ ।
यस्ता उद्योग सञ्चालनमा आउनसक्ने अवस्था देखिएमा सरकारले पुनरूत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले यस्ता उद्योगलाई पूर्ण रूग्ण, रूग्ण र रूग्णउन्मुख उद्योगमा वर्गीकरण गरी त्यस्ता उद्योगको व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड तय गर्ने भएको छ ।
उद्योग सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले पुराना ऐन कानुनहरू संशोधन गरी सञ्चालनमा आउनसक्ने उद्योगलाई अवसर दिन ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । उत्पादन र रोजगारी वृद्धिलाई सहयोग गर्नसक्ने उद्योगलाई सरकारले प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“औद्योगिक व्यवसाय ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेमा सम्भावना भएका उद्योग सञ्चालनमा आउने र बन्द हुने खालका उद्योग बन्द गर्न बाटो खुला हुनेछ” उनले भने । यो विधेयक सरोकारवालासँगको छलफलपछि उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा पुगेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले ऐन पारित भए रूग्ण उद्योगको समस्या समाधान भई मुलुक औद्योगीकीकरणको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने बताइन् । “लगानीकर्तालाई आश्वस्त तुल्याउन पनि यो ऐन शीघ्र पारित हुनु जरूरी छ” उनले भनिन्, “रूग्ण उद्योगको समस्या बेलैमा सल्टाउन नसके दायित्व बढ्ने भएकाले सरकारले चाँडो निर्णय गर्नुपर्दछ ।”
०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा रूग्ण उद्योग सुविधाका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले उद्योगलाई रूग्ण, पूर्ण रूग्ण र रूग्णउन्मुखमा वर्गीकरण गरी उद्योग मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
सोही प्रस्तावबमोजिम विधेयकमा रूग्ण उद्योगको वर्गीकरण गरिएको हो । गैरवित्तीय सुविधाअनुसार रूग्ण उद्योगको रूपमा प्राविधिक समितिबाट पहिचान भई सिफारिस भएका उद्योगलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गरिराखेका कालोसूची र अन्य कानुनी कारबाही फुकुवासमेत गर्नसक्ने व्यवस्था छ । रूग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन भए उद्योगको व्यवसाय विस्तारमा आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय परामर्श दिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि रूग्ण उद्योगको सम्बन्धमा वित्तीय क्षेत्रबाट हुनसक्ने सुविधासम्बन्धी कार्यविधि २०७० मार्फत ब्याज मिनाह गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
रूग्ण उद्योग पुनर्कर्जा निर्देशिका २०६० ले न्यूनतम ३ वर्षदेखि सञ्चालनमा रही लगातार २ वर्षदेखि घाटामा गएको, लगातार दुई वर्षदेखि पारबिन्दुमा सञ्चालन हुन नसकेकालाई रुग्ण उद्योग मानेको छ । २५ लाखभन्दा कम ऋण लिने उद्योगका हकमा ३ वर्षको कारोबार २५ प्रतिशतका दरले घटेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
रूग्ण उद्योगमा लचिलो बन्दै सरकार, पुनः सञ्चालनमा ल्याउन अवसर दिइने | Economy | false | [
0,
4106,
3948,
961,
672,
701,
5,
142,
6016,
2119,
480,
8439,
8443,
57,
292,
9,
538,
24,
727,
790,
1094,
25,
16,
13,
5,
4669,
3026,
1097,
9165,
6016,
2119,
480,
492,
14,
173,
1737,
8,
8443,
421,
9,
9593,
809,
73,
492,
14,
1608,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,475 | 1,475 |
१८ साउन, काठमाडौं । नाकाबन्दीमा गरेको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्दै सरकारले एसटीसी ग्यासको मासिक कोटा दुई गुणाले बढाएको पाँच महिना बित्यो । तर, ग्यास भर्ने सिलिन्डर थप्ने अनुमति नपाउँदा साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड अन्तरगतको मेट्रो काठमाडौं ग्यास इन्डष्ट्रिज ठूलो समस्यामा परेको छ ।
नाकाबन्दीपछि बजारमा सरकारी ग्यास कम्पनीको उपस्थितिलाई बलियो बनाउनुपर्ने भन्दै नेपाल आयल निगमले एसटीसी ग्यासको कोटा बढाएको थियो ।
तर, आयल निगमले कम्पनीलाई नयाँ सिलिन्डर थप गर्ने अनुमति नदिँदा एसटीसीलाई आयात भएका सबै ग्यास बजार पठाउन समस्या भएको साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमारराज भण्डारीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
एसटीसी ब्राण्डको ग्यास सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको हो । निजी कम्पनीले अहिले निगमसँग अनुमति नै नलिइ नयाँ सिलिन्डर बजारमा पठाउने गरेका छन् । उनीहरुले रेकर्डमा कम सिलिन्डर देखाएर बजारमा भने धेरै पठाउने गरेको तथ्य यसअघि नै बाहिर आइसकेको छ ।
तर, सरकारी स्वामित्वको एसटीसीलाई भन अनुमतिबिना सिलिन्डर किन्दा समस्या पर्ने देखिएको छ । एउटा किन्दा पनि रेकर्डमा देखाउनै पर्ने बाध्यताका कारण एसटीसीले चोरबाटोबाट सिलिन्डर किन्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
नाकाबन्दी अघिसम्म मासिक ४ सय ७८ टन ग्यास पाउने साल्ट ट्रेडिङले अहिले मासिक १ हजार ८ टन पाउँछ । तर, पुरानै संख्याको सिलिन्डरका भरमा एसटीसीले बजारमा ग्यास पठाइरहेको छ । नयाँ उपभोक्ताले पनि एसटीसीको सिलिन्डर किन्न पाएका छैनन् । नाकाबन्दीपछि एसटीसी ग्यास किन्न चाहानको संख्या निकै उच्च छ । अप्ठेरो अवस्थामा पनि अन्यभन्दा सहजसँग यो ग्यास वितरण भएको थियो ।
नयाँ ५० हजार सिलिन्डर किन्ने अनुमतिका लागि निगमलाई एसटीसीले आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत झण्डै ३ महिनाअघि नै अनुमति मागेको थियो । तर, निगमले भने कुनै पनि सिलिन्डर थप गर्न अनुमति रोकिएको जनाउँदै सबै उद्योगलाई एकैपटक अनुमतिको प्रक्रिया खुलाउने भन्दै एसटीसीको पनि रोकेको छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयले भने सरकारी उद्योग भएकाले अवस्था हेरेर सिलिन्डर थप गर्ने अनुमति दिन आयल निगमलाई आग्रह गरिसकेको छ ।
एसटीसीलाई अहिले महिनामा झण्डै ७० हजार सिलिन्डरमा ग्यास भर्नुपर्छ । तर, साटासाटको प्रक्रियामा आधाभन्दा धेरै सिलिन्डर उपभोक्तासँगै रहने भएकाले आएको सबै ग्यास भर्न सिलिन्डर नपुगेर उद्योगले समस्या भोगिरहेको छ ।
एसटीसीको धादिङस्थित ग्यास उद्योगमा कम्युटराइज्ड प्रविधिबाट ग्यास रिफिलिङ गरिन्छ । अहिले ३ वटा नोजलबाट ग्यास भर्ने गरिएको छ । अहिलेभन्दा दोब्बर कोटा पाए पनि उद्योगलाई प्रविधिगत रुपमा समस्या पर्ने अवस्था छैन । तर, कोटाअनुसार सिलिन्डर नै नहुँदा भने उद्योगलाई उपभोक्तालाई ग्यास पुर्याउनै समस्या भएको छ । | Economy | false | [
0,
672,
701,
7,
106,
5,
3511,
8,
28,
7616,
6,
5449,
71,
142,
2085,
681,
398,
3045,
6,
2564,
8002,
89,
5696,
11,
2908,
311,
429,
13594,
5,
274,
3045,
9682,
20053,
10514,
1528,
11796,
586,
4440,
14530,
2502,
3885,
6,
11348,
106,
3... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,476 | 1,476 |
बाँदर र कुकुर हटाउन नसकेकोमा मन्त्रीको दुःख मनाउ
सोभित थपलियाकाठमाडौं, १८ साउन । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री आनन्द पोखरेलले आफ्नो नौ महिने अवधिका कामको समीक्षा गरेका छन् ।
राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्गा सुधार्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोभराजको नेपालको विमानस्थलमा हात्ती पनि छिराउन सकिन्छ भन्ने भनाई सत्यको नजिक रहेको दाबी गरे ।
मन्त्री पोखरेलले नेपाल एयरलाइन्सको विमानमा बिना चेकजाँच क्याटरिङका सामान ओसारपसार हुँदा सुन तस्करीले प्रश्रय पाउने गरेको धारणा राखे ।
आफुले मन्त्रीपद सम्हालेपछि विमानस्थलमा बिनाप्रतिस्पर्धा कर्मचारी राख्ने प्रणाली रोकेको जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा मजदुरले उचित्र पारिश्रमिक पाउने बाताबरण बनाएको दाबी गरे ।
‘आगामी दिनमा ठेकेदार परिवर्तन भएपनि कर्मचारी परिवर्तन नहुने प्रणालीको बसेको छु, उनले भने, आगामी दिनमा बढीमा टेण्डर पारेर कर्मचारीलाई कम तलब दिने प्रवृति कम हुनेछ ।’
आफु मन्त्री हुँदा विमानस्थलमा रहेको कुकुर र बाँदर पस्ने समस्या समाधान गर्न नसकेकोमा उनले आत्माआलोचना समेत गरे । उनले भने, ‘कुकुर विदेशी विमानस्थलमा पनि हुन्छन, हनुमानका प्रतिक भएकाले नेपालमा बाँदर मार्न पाइँदैन ।’
मन्त्री पोखरेलले नौ महिनाको अवधिमा आफुले गरेको कार्य सम्पादनबारे जानकारी गराउँदै नेपालमा विश्वका एक अर्ब भन्दा धेरै बुद्ध धर्मावलम्बी आउने गरेको बताए ।
मन्त्री पोखरेलले लुम्बिनी, पोखरा, काठमाडौं उपत्यकाका स्वयम्भू, बौद्धनाथ लगायतका गुम्बा, नमोबुद्ध, तिमाल, शैलुङ, हलेसी र दमक जस्ता गन्तव्य रहेको बताए । उनले नेपाललाई धार्मिक पर्यटकको लागि बुद्धिस्ट सर्किट विकास गर्न सकिने बताए ।
‘विश्वमा एक अर्ब हिन्दुमध्ये शुन्य दशमलव एक प्रतिशत मात्र नेपालमा आएको खण्डमा वार्षिक एक करोड हिन्दु पर्यटकको गन्तव्य नेपाल हुन्छु, उनले भने, ‘यसका लागि पशुपतिनाथलाई केन्द्रित गरेर पशुपति सर्किट निर्माण गर्न सकिन्छ ।
विदेशी धार्मिक पर्यटकहरु तान्नका लागि काठमाडौंमा सांस्कृतिक संग्रालय बनाउन आवश्यक रहेको उनले धारणा राखे ।आफुले अर्गानिक टुरिजमका लागि बजेट बिनियोजन गरेर सातवटै प्रदेशमा नयाँ गन्तव्य निर्धारणका लागि बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ थियो ।
आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत भएका एक सय ४ कार्यक्रममध्ये क्षतिग्रस्त सम्पदा संरक्षण तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा स्वीकृति प्राप्त गरि ४९ वटा कार्यक्रमको बोलपत्र आव्हान गरेको पोखरेलले बताए ।
‘बाँकी ५० वटा सम्पदाहरुको डिजाइन तयार भएको छु, उनले भने, ‘हनुमानढोका दरबार परिसरका दुई स्मारकहरुको सवलीकरण र आपतकालिक संरक्षणका लागि युस्नोस्कोसँग सम्झोता भइसकेको छ ।
मन्त्री पोखरेलले आफ्नो कार्यकालमा भियतनाम र न्यूजिल्याण्डसँग नयाँ हवाईसेवा सम्झौता गरिएपछि नेपालले हवाई सेवा सम्झौता गरेका मुलुकको संख्या ३८ पुगेको बताए । उनले साउदी अरब, यूएई र पाकिस्तसँग विद्यमान हवाई सम्झौतामा पुनरावलोकन गरेको बताए ।
आफ्नो पालमा भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रन–वेमा टप सोलिड सम्पन्न भई अर्थ फिलिङ कार्य भइरहेको उनको भनाइ थियो । त्यो विमानस्थलका लागि सरकारबाट एक सय ४० बिगाहा जग्गा अधिग्रहण भएको बताउँदै उनले आवश्यक पर्ने २८८ विघा जग्गा पनि अधिग्रहण प्रकृया अघि बढेको पोखरेलको भनाइ छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको सिनामंगलस्थित विमानस्थल सुधार आयोजना कार्यालयभित्रको ९१ रोपनी ६ आना २ दाम जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय उडड्यन संगठनको मापदण्ड बामोजिम आवश्यक भौतिक पूर्वाधार बनाइ एकीकृत पर्यटन प्रवर्दन गर्न थिएटर र फनपार्क सुविधासहितको भवन बनाइ भाडामा लगाउन प्राधिकरणलाई स्वीकृत दिएको जनाए ।
‘त्रिभुवन विमानस्थलबाट पनि हात्ती छिराउने अवस्था छ’ | Economy | false | [
0,
7655,
9,
3072,
3121,
1411,
8,
248,
6,
1715,
221,
1233,
194,
437,
225,
13611,
7694,
7,
672,
701,
5,
1010,
632,
22,
412,
4664,
280,
744,
23,
248,
2140,
3616,
54,
1309,
11444,
2303,
12,
46,
6,
3700,
48,
27,
5,
4188,
1152,
314,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,477 | 1,477 |
मीनकुमार नवोदित
विराटनगर, १९ साउन । अविरल वर्षापछि आएको बाढीका कारण मोरङमा सवा ३ करोड रुपैयाँबराबरको धानबालीमा क्षति पुगेको छ । बक्राहा र चिसाङखोलाको बाढी पस्दा मोरङमा करिब ७ सय बिघा खेत बगरमा परिणत भएको छ । अमरदह, हसन्दह, दर्वेशामा मात्रै खोलाको बाढी पस्दा ७ सय बिघा धान रोपेको खेत बगरमा परिणत भएको छ ।
रोपेको खेत बगरमा परिणत हुँदा १८ टन धान उत्पादन हुने अनुमान छ । “बगरमा परिणत भएको जग्गाको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने सवा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नै नोक्सानी भएको छ,” जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङका वरिष्ठ कृषि अधिकृत राजेन्द्र उप्रेतीले भने, “डुबानको हिसाब गर्ने हो भने ५–६ करोड नै पुग्छ । यो क्षति धानबालीको मात्रै हो ।
तरकारी बाली र अन्य कृषिजन्य उत्पादनमा पनि ठूलो क्षति पुगेको उनको भनाइ छ । धान रोपेको खेतमा दुई फिटभन्दा बढी बालुवा थुप्रिएको छ । बगर भएको स्थानलाई पुनः खेतको स्वरूप दिन तत्काल सम्भव नरहेको वरिष्ठ कृषि अधिकृत उप्रेतीको भनाइ छ ।
बाढीले साढे ४ हजार बिघाभन्दा बढी धान खेत डुबाएको छ । डुबानमा परेको धानको पनि तथ्यांक संकलन भइरहेको उप्रेतीले जानकारी दिए । “डुबानमा परेर कति नष्ट भयो र पानी सुकेपछि कति काम लाग्छ भन्ने तथ्यांक संकलन भइरहेको छ,” उनले भने, “डुबानमा परेको ५० प्रतिशतमात्रै धान काम लाग्ने देखिन्छ ।” डुबानपछि रोपेको धान कुहेको छ । कुहेको ठाउँमा पुनः रोप्न सकिन्छ । दुई दिनयता वर्षा रोकिए पनि धानखेतको डुबान कम हुन सकेको छैन ।
मोरङमा साउन तेस्रो सातासम्म रोपाइँ गर्ने गरिन्छ । जिल्लामा ९० प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । “जुटखेती लगाएको ठाउँबाहेक अन्य ठाउँमा रोपाइँ सकिन लागेको छ,” उप्रेतीको भनाइ छ, “अब छिटपुटमात्रै बाँकी छ ।”
मोरङमा ६ हजार हेक्टरमा जुट खेती गरिँदै आएको छ । गत वर्ष ७८ हजार हेक्टरमा धान रोपिएको थियो । जसबाट ३ लाख २० हजार टन धान उत्पादन भएको थियो । यो वर्ष ८४ हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ हुने कार्यालयको अनुमान छ । यसबाट साढे ३ लाख टन उत्पादन हुनेछ ।
यस्तै १८ हेक्टरमा लगाइएको माछासमेत बाढीले बगाएको छ । रंगेली, दर्वेशा, सोराभाग, ववियाबिर्ता, गोविन्दपुरलगायत स्थानका ४४ वटा पोखरी बाढीले बगाउँदा ३७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको उप्रेतीले जानकारी दिए ।
बाढीले ७ सय बिघा खेत बगरमा परिणत, ३ करोडभन्दा बढीको धानबालीमा क्षति | Economy | false | [
0,
8888,
910,
1981,
65,
270,
225,
1904,
7,
476,
701,
5,
9982,
1573,
135,
123,
1566,
12,
95,
1744,
8,
13870,
175,
236,
322,
13059,
6,
1444,
11799,
8,
1044,
493,
13,
5,
416,
6190,
702,
9,
1718,
8643,
3133,
6,
1566,
6635,
685,
17... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,478 | 1,478 |
सरस्वती ढकाल
काठमाडौं, १९ साउन । मुलुकमा नीति राम्रा बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने रोग औद्योगिक क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूको एक दशक लामो प्रयासपछि आएको औद्योगिक नीति कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीहरू रुष्ट बनेका छन् ।
उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यसहित ल्याइएको औद्योगिक नीति २०६७ कार्यान्वयन गर्ने ऐन नहुँदा अलपत्र परेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान बढाउने, लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने, उद्योगी व्यवसायीलाई छुट तथा सुविधा दिएर उत्पादकत्व बढाउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिको मूल उद्देश्य भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ ।
नीति कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण आधार मानिएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदा तयार भई बल्ल संसद्को समितिमा पुगेको छ । जबकि यो ऐन २०६८ मै पारित गर्ने लक्ष्य थियो ।
“हामीले कति प्रयास गरेर औद्योगिक नीतिमा राज्यलाई सहमत गरायौं तर मुलुकको दुर्भाग्य यो नीति कार्यान्वयन नै नगरी संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग समितिका सभापति उमेशलाल श्रेष्ठ भन्छन्, “औद्योगिक नीति समयमै कार्यान्वयन भइदिएको भए यतिबेला मुलुकको राजनीति जस्तो अवस्थामा भए पनि लगानीको वातावरण बनिसक्थ्यो ।”
उनका अनुसार लगानीकर्तालाई करलगायतका सुविधा दिने सन्दर्भ नीतिमा उल्लेख भए पनि ऐनमा नआउँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघ संगठनको तीव्र प्रयासपछि आएको यो नीति ७ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको सुरसार नहुनुलाई व्यवसायीहरू दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउँछन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले यसलाई आर्थिक विकास राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा नपर्दाको परिणाम भएको बताए । व्यवसायीहरूले सरकारसँग हुने अधिकांश कार्यक्रममा औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै आएका छन् ।
औद्योगिक नीति कार्यान्वयनका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐनसहित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐन, श्रम ऐनलगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू तयार भए पनि संसद्बाट पारित हुन सकेका छैनन् ।
पछिल्लो समय औद्योगिक व्यवसाय ऐन संसदीय समितिमा प्रवेश गरेको उद्योग मन्त्रालयका निमित्त सचिव यामकुमारी खतिवडाले जानकारी दिइन् । उनले नीति एउटा रोडम्याप भएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि ऐन आवश्यक भएको बताइन् ।
हरेक ५ वर्षमा नीति संशोधनका विषयमा छलफल हुनुपर्ने भए पनि ऐन नै नहुँदा ७ वर्षसम्म नीति कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । “औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ मा भएका कमीकमजोरीलाई नयाँ लगानीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ऐन ल्याउन लागिएको हो” उनले भनिन्, “हामी जति पनि अन्तरराष्ट्रिय संजाल र संझौतामा छौँ त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी ऐन आउनुपर्छ ।”
नीतिको दायरा फराकिलो हुने हुँदा कार्यान्वयनका लागि ऐन आवश्यक पर्छ । नीतिका माध्यमबाट मुलुकमा औद्योगिक विकाससम्बन्धी क्रियाकलापमा बढोत्तरी हुन जाने, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने, जनताको आयस्तरमा वृद्धि हुन गई अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढ्ने अपेक्षासहित नीति आएको उनले बताइन् ।
के छ औद्योगिक नीतिमा ?
लघु, घरेलु तथा साना उद्योगसम्बन्धी विशेष व्यवस्था
लगानी र प्रकृतिको आधारमा उद्योगको वर्गीकरण
प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको व्यवस्था
आयकर छुट सुविधा तथा सहुलियत
भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा सुविधा
विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था
ऐनको अभावमा औद्योगिक नीति ७ वर्षदेखि अलपत्र | Economy | false | [
0,
4106,
3948,
961,
476,
701,
5,
1509,
427,
3040,
1014,
47,
794,
715,
652,
3026,
144,
15,
631,
13,
5,
5895,
13680,
6,
26,
1310,
402,
654,
135,
123,
3026,
427,
794,
15212,
1003,
528,
265,
123,
192,
13680,
347,
1664,
1265,
27,
5,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,479 | 1,479 |
१९ साउन, खोटाङ । खोटाङ र ओखलढुङ्गामा पाँच दिनदेखि विद्युत् अवरुद्ध भएपछि सर्वसाधारण आक्रोशित भएका छन् । गत शनिबारदेखि गाईघाट–दिक्तेल ३३ केभी विद्युत् प्रशारण लाइन अवरुद्ध भएपछि सर्वसाधारण मर्कामा परेका हुन् ।
आक्रोशित सर्वसाधारण विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय दिक्तेल गएर तत्काल विद्युत् सुचारु गराउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्राधिकरणबाट बेलुकासम्ममा विद्युत् सुचारु हुने जवाफ पाएपछि आक्रोशित स्थानीय फर्किएको गोपालचन्द्र आचार्यले बताए ।
विद्युत् अवरुद्ध हुँदा जिल्लास्थित सरकारी तथा गैंरसरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, फोटो तथा फोटोकपी व्यवसाय तथा निजी कामकाज प्रभावित भएको छ । लामो समयम्म विद्युत् अवरुद्ध भएपछि खोटाङका ३९ गाविसका आठ हजार ८५३ उपभोक्ताका साथै छिमेकी जिल्ला ओखलढुङ्गाको जनजीवन प्रभावित भएको हो ।
विद्युत् नआउँदा खोटाङ जिल्लाबाट हरेक शुक्रबार प्रकाशित हुँदै आएको हलेसी खबर साप्ताहिक, आइतबार प्रकाशित हुँदै आएको रुपाकोट खबर साप्ताहिक र हरेक सोमबार प्रकाशित हुँदै आएको खोटाङ खबर साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन हुनसकेको छैन । लामो समयसम्म विद्युत् अवरुद्ध भएपछि जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएका हलेसी एफएम र रुपाकोट एफएमको प्रशारण समेत बन्द भएको छ ।
उदयपुरको रसुवादेखि साउनेबीचमा ‘फल्ट’ भएकाले विद्युत् अवरुद्ध भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण शाखा खोटाङले जनाएको छ । हालसम्म फल्ट भएको स्थान पत्ता लाग्न नसकेको प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख सुदिप ज्ञवालीले बताए ।
| Economy | false | [
0,
476,
701,
7,
2653,
5,
2653,
9,
9599,
8,
311,
3315,
1591,
4250,
407,
3695,
11875,
73,
27,
5,
338,
1067,
132,
11502,
86,
1607,
2948,
2964,
2637,
105,
2271,
1591,
6802,
2835,
4250,
407,
3695,
3716,
12,
8,
584,
112,
5,
11875,
369... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,480 | 1,480 |
काठमाडौँ, १९ साउन । खाडी मुलुकको महत्वपूर्ण गन्तव्य मानिने दुबई उडान बन्द भएको चार वर्षपछि पुनःउडान सञ्चालन गर्न लागेको नेपाल एयरलाइन्सले वार्षिक रु एक अर्ब आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
आगामी भदौ २ गतेदेखि नियमित काठमाडौँ–दुबई सिधा उडान गर्ने तयारी गरेको निगमले एक वर्षमा ४० हजार बढी यात्रुलाई सेवा दिएर उक्त रकम आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको हो ।
विसं २०४१ माघदेखि काठमाडौँ–दुबई उडान प्रारम्भ गरेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको विमानको कमीका कारण सन् २०१२ अगस्टबाट सेवा बन्द भएको थियो ।
काठमाडौँ–दुबई उडानबारे जानकारी दिन यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारले सम्भावना बोकेको दुबई गन्तव्यको नियमित उडानका लागि सबै तयारी पूरा भएको बताए।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रतिस्पर्धी बजारमा नेपाल एयरलाइन्सलाई खरोरुपमा उतार्न सम्पूर्ण क्षमताकासाथ लागिपरेको उल्लेख गरे ।
निगमले अबको १२ देखि १८ महिनाभित्र दुई वटा वाइड बढी विमान किन्ने तयारी गरेको छ । हाल मुलुकमा २७ एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएका छन् ।
निगमका प्रवक्ता रामहरि शर्माले नेपाल एयरलाइन्सले व्यावसायिक सफलता गर्ने क्रममा रहेको र विमान खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष तथा ठूला बैंकले बजेट दिन आतुर रहेको जानकारी दिए ।
उनले दुबईमा धेरै नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेका र युरोप तथा अमेरिका जाने मुख्यद्वार पनि भएकाले उडान प्राथमिकतामा परेको बताए।
निगमका अनुसार काठमाडौँबाट आइतबार, मङ्गलबार र बिहीबार तथा दुबईबाट सोमबार, बुधबार र शुक्रबार उडान हुनेछ ।
काठमाडौँबाट दुबई उडान अवधि चार घन्टा ४० मि र दुबईबाट काठमाडौँ चार घन्टा १५ मिनेटको हुने निगमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
दुबई उडान प्रारम्भ भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य आठ पुग्नेछन् । नेपाल एयरलाइन्सले हाल हङ्कङ, क्वालालम्पुर, बैंकक, नयाँदिल्ली, बैंगलोर, मुम्बई र दोहामा उडान भर्दै आएको छ ।
दुबई उडानबाट वार्षिक एक अर्ब कमाउने निगमको लक्ष्य | Economy | false | [
0,
1491,
476,
701,
5,
4253,
1598,
624,
1705,
3689,
7136,
2239,
538,
16,
304,
3120,
1298,
615,
591,
23,
292,
24,
288,
36,
6846,
11,
1353,
347,
26,
557,
1470,
25,
706,
656,
13,
5,
642,
811,
143,
3011,
1277,
10204,
2515,
220,
255,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,481 | 1,481 |
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २० साउन । नेपालमा पालिने धेरै माछामा अक्सिजनको कमी हुने गरेको पाइएको छ । अक्सिजनकै कमीका कारण कतिपय माछा मर्ने गरेका छन् । मत्स्य विकास निर्देशनालय केन्द्रीय मत्स्य प्रयोगशालामा आउने अधिकांश मत्स्यपालन व्यवसायी तथा कृषकले आफूहरूले पालेका माछामा अक्सिजनको कमी हुने गरेको समस्या लिएर आउने गरेका छन् ।
अक्सिजन कमीको समस्या हल गर्न सके माछापालनमा अरू खासै जोखिम नरहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । एउटै पोखरीमा क्षमताभन्दा बढी माछा पाल्ने गरिएकाले अक्सिजनको समस्या आउने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसैगरी पोखरीमा झारपात, छहारी र मलखाद बढी हुँदा पनि समस्या आउने गरेको मत्स्य विकास अधिकृतहरूको भनाइ छ ।
केन्द्रीय मत्स्य प्रयोगशाला कार्यालय प्रमुख श्रवणकुमार चौधरीले पोखरीको क्षमताभन्दा बढी माछाका भुरा राख्दा अक्सिजनको कमी हुने बताए । उनले पोखरीको क्षमताभन्दा ५/६ गुणा बढी भुरा राख्ने गरेकोसमेत पाइएको बताए ।
“प्रयोगशालामा आएका समस्यामध्ये आधाभन्दा बढी अक्सिजन कमीका हुने गरेका छन्,” उनले भने, “त्यसलाई सुधार गरे माछापालनमा देखिएका करिब आधा समस्या हल हुन्छन् ।” उनले भुरा बढी भएपछि पोखरीमा रहेको पानीको गुणस्तरसमेत बिग्रने बताए ।
मत्स्य विकास निर्देशनालय केन्द्रीय मत्स्य प्रयोगशालाले माछापालक कृषकलाई माछापालनसम्बन्धी सुझाव दिँदै आएको छ । यसले माछामा आउने समस्या समाधान गर्न सहयोग पुगेको छ । धादिङका कृषक विजय अधिकारी (शर्मा) ले केही वर्षअघि पोखरीमा कार्प माछाको भुरा हाल्ने क्रममा क्षमताभन्दा बढी भएपछि समस्या आएको र पछि विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर समस्या समाधान गरेको बताए । “हाल माछापालनसम्बन्धी जानकारी पाएकाले समस्या भएको छैन,” उनले भने, “अहिले प्राविधिकहरूको सल्लाहबमोजिम २ रोपनीमा बनाइएको पोखरीमा माछा लगाउने तयारी गरिरहेको छु ।”
माछापालनमा देखिने समस्या तथा माछामा लाग्ने रोगसम्बन्धी तथ्यांक भने सरकारसँग छैन । “मुलुकभर माछामा कुन समस्या अथवा कुन रोग लागेको छ भन्ने वास्तविक आँकडा हामीसँग छैन,” उनले कारोबारलाई भने, “आगामी दिनमा तथ्यांक राख्नेछौं ।” उनले मत्स्यपालन व्यवसाय भने क्रमशः वृद्धि हुँदै गएकाले वास्तविक आँकडाको आवश्यकता भएको औंल्याए । जसबाट माछाको स्वास्थ्यमा देखिने समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने उनको बुझाइ छ ।
मत्स्य विकास अधिकृत राजकपुर नापितले अघिल्ला वर्षको तुलनामा माछामा लाग्ने रोगमा कमी आएको बताए । “पहिलेको तुलनमा अहिले माछाको आकस्मिक सेवाको मागमा कमी आएको छ,” उनले भने ।
माछामा अक्सिजनको कमीबाहेक ईयूएस, ट्रिकोडिना, आरगुलस (माछाको जुम्रा), सिस्टोड (फित्ते जुका), सेतो थोप्ले, गाइरोडक्टाइलस रोग पनि लाग्ने गरेको छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय माछाको उत्पादन बढ्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आवभन्दा १८ प्रतिशत बढी ७७ हजार ६ सय ७० टन माछा उत्पादन हुने अनुमान थियो । अघिल्लो आव २०७१/७२ भने ६५ हजार ७ सय ७० उत्पादन भएको थियो । यो उत्पादन आव २०७०/७१ भन्दा १४ प्रतिशत बढी हो । त्यस अवधिमा ५७ हजार ५ सय १५ टन माछा उत्पादन भएको थियो ।
नेपालमा माछा उत्पादनको स्थिति
आर्थिक वर्ष उत्पादिन माछा (टन)
२०७०/७१ ५७५१५
२०७१/७२ ६५७७०
२०७२/७३ ७७६७०
६० प्रतिशत माछा भारतबाटै आयात
मोरङमा अझै ६० प्रतिशत माछा भारत आयात हुने गरेको छ । पछिल्लो समय मोरङका कृषक माछापालनतर्फ आकर्षित भए पनि मागको ४० प्रतिशतमात्रै आन्तरिक उत्पादनले धान्ने गरेको पाइएको छ । मोरङमा वार्षिक ३५ सय टन माछाको माग छ । हाल ६४१ हेक्टरमा माछापालन हुँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ५६ हेक्टर क्षेत्रफल थपिएको छ । अघिल्लो आवमा ५८५ हेक्टरमा क्षेत्रफलमा माछा पालिएको थियो ।
भारतबाट रहु, नैनी, पंगाशेष, विगेड, ग्रासलगायत जातका माछा बढी आयात हुने गरेको छ । हाल मोरङमा रहु, नैनी, सिल्भर, विगेड, ग्रास, कमन, पंगाशेषसहित ८ जातका माछापालन हुने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयकी मत्स्य विकास अधिकृत नेलसन पोखरेलले जानकारी दिइन् ।
माछापालनमा सरकारले अनुदान दिन थालेपछि जिल्लामा कृषक संख्या बढ्दै गएको छ । राजनीतिक दलका नेता र फरक पेसाका व्यक्तिसमेत व्यावसायिक माछापालनमा लागेको उनको भनाइ छ । “सरकारले अनुदान दिन थालेपछि मोरङमा माछापालनतर्फ फरक पेसाका व्यक्ति बढी आकर्षित भएका छन्,” उनले भनिन्, “विदेशबाट फर्किएका धेरै युवा पनि माछापालनमा लागेका छन् ।”
सरकारले प्रतिबिघा २ लाख रुपैयाँ पोखरी खन्न अनुदान दिएको छ । मोरङमा मंसिर, पुस र माघमा मात्रै आन्तरिक उत्पादनले धान्ने गरेको छ । बाँकी समय भारतबाट आयात हुने गरेको छ । जिल्लाका सबैजसो गाविसमा माछापालन हुने गरेको छ । सबैभन्दा बढी रहु र त्यसपछि पंगाशेषको माग छ ।
माछापालनबाट प्रतिकठ्ठा १ लाख २० हजार रुपैयाँसम्म वार्षिक आम्दानी गर्ने गरेको मोरङ बुधनगरका कृषक अमरलाल सरबरियाले बताए । उनले १२ कठ्ठामा माछा पालेका छन् । उनका अनुसार बिक्रीको समेत समस्या छैन । पोखरीमै बिक्रेता पुग्ने गरेका छन् ।
“गाउँमा पाहुना आउँदासमेत अब माछाको परिकार खुवाउने संस्कारको विकास भएको छ,” सरबरियाले भने, “अझ चाडपर्वमा त एकैदिनमा पोखरीका माछा सकिन्छ ।” उत्पादन गर्न सके बिक्रीका लागि समस्या नभएको उनको भनाइ छ ।
जिल्ला कृषि कार्यालयको तथ्यांकमा अहिलेसम्म ३ हजार ५ सयवटा पोखरीमा नियमित माछापालन भइरहेको देखिन्छ । त्यसबाहेक जिल्ला कृषि कार्यालयको तथ्यांकमा नसमेटिएका थुप्रै पोखरीबाट पनि माछा उत्पादन हुने गरेको छ । मोरङमा ८ सय बढी कृषक माछा पालनमा सक्रिय छन् । यो वर्षबाट २ सयभन्दा बढी नयाँ कृषक थपिने कार्यालयले जनाएको छ ।
माछामा अक्सिजन कमीको समस्या | Economy | false | [
0,
1038,
11823,
961,
323,
701,
5,
211,
3290,
574,
85,
2198,
8,
8548,
6,
1959,
40,
28,
2089,
13,
5,
8548,
96,
1959,
12,
95,
824,
2198,
9352,
48,
27,
5,
13527,
76,
10746,
565,
13527,
7639,
8,
329,
1001,
13527,
10197,
784,
22,
34... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,482 | 1,482 |
कारोबार संवाददाता
नेपालगन्ज, २० साउन । नेपालगन्जका व्यापारीले दैनिक उपभोग्य सामानको मनपरी मूल्य असुल गर्न थालेका छन् । केही समय अघिसम्म सामान अभावको बहाना गर्दै व्यवसायीले दैनिक उपभोग्य सामानमा बढी मूल्य असुल गर्दै आएका थिए भने अहिले पनि त्यो क्रम रोकिएको छैन ।
नगरका कतिपय किराना पसलेले मनपरी मूल्य लिनुका साथै उपभोक्तासँग अभद्र व्यवहारसमेत गर्ने गरिएको उपभोक्ताको गुनासो छ । अत्यावश्यक वस्तुको अभाव देखाएर सुरु गरिएको मूल्यवृद्धि नाकाबन्दी फिर्ता भएको लामो समयसम्म पनि कम भएको छैन ।
चामल, दाल, पिठो र खाने तेलमा गरिएको मूल्यवृद्धि अझै कम नभको उपभोक्ता मञ्चले जनाएको छ । मूल्यबारे बहस गर्ने उपभोक्तालई अझै पनि सामान नै छैन भनेर व्यवसायीले फर्काउने गरेको मञ्चले जनाएको छ । सुर्खेत रोडका उपभोक्ता दीपक श्रेष्ठले नाकाबन्दीकै बेलाको मूल्य व्यवसायीले कायमै गरेको गुनासो गरे । उनले प्रशासन र अन्य सम्बन्धित निकायले अनुगमन नगर्दा उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपरेको बताए ।
पुष्पलाल चोकस्थित भण्डारी किराना पसलका सञ्चालक लालमणि भण्डारीले एक पटक बढाइएको मूल्य घटाउन नसकिने भन्दै सामान बिक्री गरिरहेको अर्का उपभोक्ता जीवन परियारले बताए ।
उता, किराना तथा खाद्य व्यवसायी संघले भने नाकाबन्दी भएका बेलाको मूल्यमा सामान बिक्री नगर्न आफ्ना सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ । नेपालगन्ज किराना तथा खाद्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष अब्दुल बाहिद मन्सुरले नाकाबन्दीका बेला बिक्री गरिएको मूल्यमा अहिले सामान बिक्री नगर्न कडा निर्देशन दिएको जनाए । तर, अनुगमन गर्न भने नसकेको उनले स्वीकार गरे ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले पनि नाकाबन्दीका बेला तोकिएको मूल्यमा सामान बिक्री नगर्न आफ्ना सदस्य सदस्यहरूलाई आग्रह गरेको जनाएको छ ।
उपभोग्य वस्तुमा मनपरी मूल्य असुली, निर्देशन अवज्ञा | Economy | false | [
0,
1038,
11823,
6673,
7,
323,
701,
5,
6673,
12,
2855,
11,
489,
9176,
1458,
6,
11683,
594,
5435,
24,
1624,
27,
5,
72,
137,
12151,
1458,
1240,
6,
13046,
71,
784,
11,
489,
9176,
1458,
8,
118,
594,
5435,
71,
254,
66,
29,
114,
15,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,483 | 1,483 |
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २० साउन । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले मिठाईमा अखाद्य वस्तु मिसाएर बिक्री वितरण गर्ने पशुपति फुड्स प्रोडक्टको ‘आँगन’ लाई बन्द नगरी मुद्दा मात्र दायर गर्ने भएको छ । विभागले मुद्दा दायरका लागि राय/सुझाव माग्न सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पठाएको छ ।
विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा आँगनको मिठाईमा १६ हजार कोलिफर्म पाइएको थियो ।स्वास्थ्यका लागि हानिकारक तत्व कोलिफर्म भेटिए पनि बन्द नगरी मुद्दा दायर मात्र गर्ने विभागको निर्णय उपभोक्ता हितविपरीत भएको उपभोक्ताकर्मीहरूको भनाइ छ ।
“आँगनको मिठाई अखाद्य वस्तु भेटिएको रिपोर्ट आउनेबित्तिकै पसल बन्द गर्नुपर्ने होे,” राष्ट्रिय उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेना भने, “मुद्दा मात्र दायर गर्ने विभागको निर्णयले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेको छ ।” पसल बन्द गरी बढी प्रमाण जुटाएर आँगनविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
गत असार २२ गते तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनको नेतृत्वमा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभागसहितका प्रतिनिधि रहेको अनुगमन टोलीले ललितपुरस्थित पाटनको ‘आँगन’ मिठाई गुणस्तरहीन भएको फेला पारेको थियो । त्यसैगरी आँगनको पसलमा समेत फोहोरै फोहोर भेटिएको थियो ।
मिठाईको नमुना संकलन गरी खाद्य प्रविधिमा पठाइएको थियो । खाद्य प्रविधिले कोलिफर्मको मापदण्ड कति हुनुपर्छ भन्ने विवरण उल्लेख गरेको छैन । “खाद्य प्रविधिले मिठाईमा १६ हजार कोलिफर्म भएको पाइएको रिपोर्ट पेस गरेको छ,” आपूर्ति विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले कारोबारसँग भने, “खाना नहुने मिठाई भनेर प्रतिवेदन पेस गरेको छ । त्यही कारण मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरिएको हो ।”
सरकारी वकिल कार्यालयबाट राय आएपछि मुद्दा दायर गरिने श्रेष्ठले बताए । “अखाद्य भएकाले पत्र आएपछि मुद्दा दायर गर्छौं,” उनले भने, “पसल बन्द गर्ने निर्णय भने भएको छैन ।” अनुगमन टोलीले मिठाई पसललाई ३ दिनभित्र सफा गर्न निर्देशन दिएको थियो । मिठाईका परिकार र आलु चिप्स बनाउने स्थल बन्द कोठाभित्र नहुँदा बाहिरबाट फोहोर आउने गरेको पाइएको थियो ।
त्यसैगरी टोलीले मिठाई बनाउने भाँडामा राखिएको तेलमा मरेका झिँगा फेला पारेपछि त्यो तेल नष्ट गरेको थियो । मिठाई पसलमा ढल निकास पनि व्यवस्थित नभएको, कर्मचारीले एप्रोन र हातमा पन्जा नलगाई काम गरिरहेको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अस्वस्थ मिठाई बेच्ने आँगन बन्द गरिएन | Economy | false | [
0,
1038,
11823,
961,
323,
701,
5,
2739,
503,
22,
1906,
2111,
723,
2429,
11633,
8,
18922,
1397,
10635,
878,
572,
25,
3249,
12369,
495,
18798,
6,
62,
20740,
45,
10,
14,
538,
1757,
739,
90,
5681,
25,
16,
13,
5,
2429,
739,
5681,
12,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,484 | 1,484 |
किरण आचार्य
काठमाडौं, २० साउन । विगतका वर्षहरूमा समयमै पानी नपरेर हैरान किसान यस वर्ष भने अत्यधिक वर्षाका कारण पीडित बनेका छन् । वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण हालसम्म ७९ हजार हेक्टरमा लगाइएको बाली नष्ट भएको छ ।
यो वर्षको वर्षात् सुरु भएदेखि आएको बाढीपहिरो, कटान र डुवानका कारण धानबालीसहित तरकारी खेती, मकैबाली र माछा पोखरीलगायतमा क्षति पुगेको छ । पाँच विकास क्षेत्रअन्तर्गत २४ जिल्लाका किसान प्रकोपबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएको कृषि विभागको तथ्यांक छ ।
बाढीपहिरोका कारण करिब साढे ३ करोड रुपैयाँबराबरको बालीनाली क्षति भएको अनुमान छ । वर्षात्को कारण सबैभन्दा ठूलो क्षति पश्चिमाञ्चलका कृषकले बेहोर्नु परेको छ । डुवान र पहिरोका कारण पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा मात्र ६९ हजार २९६ हेक्टर क्षेत्रको धानबाली, माछापोखरी, तरकारी र सुन्तला बगैंचा नष्ट भएको छ ।
बाढीपहिरो र डुबानका कारण मध्यमाञ्चलको रसुवा, नुवाकोट, रामेछाप, धनुषा, रौतहट, सर्लाही, पर्सा र चितवन गरी ४ हजार ५२४ हेक्टरको धान, मकै, अलैंची र तरकारी क्षति भएको कृषि विभागको तथ्यांक छ ।
मध्यपश्चिमाञ्चलको सुर्खेत र बाँकेमा मात्र ३ हजार ७० हेक्टरको धान, मकै र माछापोखरी, पूर्वाञ्चलको झापा, मोरङ, सुनसरी र सिराहामा २ हजार २७० हेक्टर क्षेत्रको धान तथा तरकारी बाली र सुदूरपश्चिमको बाजुरा, दार्चुला र डोटीमा साढे ६५ हेक्टर क्षेत्रको मकै, धान र कोदोबाली नष्ट भएको विभागको तथ्यांक छ ।
कृषि विभागका अनुसार पश्चिमाञ्चलका नवलपरासी, कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा डुवानले धानखेती र माछापोखरी प्रभावित बनेको छ भने कास्की, स्याङ्जा र पर्वत जिल्लामा पहिरो र कटानले क्षति गरेको छ ।
“कपिलवस्तुमा मात्र ५५ हजार ८५० हेक्टरको धान, माछापोखरी र तरकारी डुवानमा परेर नष्ट भएको तथ्यांक प्राप्त भएको छ,” कृषि विभागका महानिर्देशक डा. युवकध्यज जीसीले भने, “रुपन्देही पनि डुवानमा परेर १३ हजार १२ हेक्टरमा धान, माछा, तरकारी, बदाम र केरालगायतका बाली नष्ट भएको छ ।”
नवलपरासीमा २२८ हेक्टरको धानखेत तथा माछापोखरी कटान र ढुवानका कारण नष्ट भएको र कास्कीमा १७ हेक्टर धानखेत पहिरोेले लगेको उनले बताए । विभागका अनुसार कपिलवस्तुमा मात्र ५५ हजार हेक्टरको धानखेत डुबेको छ । कपिलवस्तुमै २६० हेक्टर क्षेत्रबराबरको माछापोखरी डुवान परेर माछा नष्ट भएका छन् भने ५९० हेक्टरको तरकारी बाली डुवान र कटानका कारण नष्ट भएको छ ।
अर्को क्षतियोग्य जिल्ला रुपन्देहीमा १२ हजार ९६२ हेक्टरको धानखेती डुबेको छ भने ५० हेक्टरको माछापोखरी, ५.५ हेक्टरको तरकारी, ३.३ हेक्टरको बदाम र १ हेक्टरको केरा खेती नष्ट भएको विभागको तथ्यांक छ ।
बर्सेनि प्राकृतिक प्रकोपका कारण क्षति हुँदै आएपछि किसानलाई राहत भने न्यून मात्र पुग्ने गरेको छ । विभागले बर्सेनि प्राकृतिक प्रकोपका कारण मुलुकभर कृषिमा गरेको क्षतिको विवरण संकलन गरी मन्त्रालयमा पठाउने गरेको छ ।
“हामीलाई प्राप्त भएको तथ्यांकका आधारमा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको निर्यणअनुसार हामीले किसानलाई राहत उपलब्ध गराउँछौं,” मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले भने, “यो वर्ष पनि करिब ३–४ करोडको क्षति भएको प्रारम्भिक जानकारी आएको छ, पूर्व विवरण आएपछि राहत वितरणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।” चालू आवका लागि मन्त्रालयले दैवीप्रकोप पीडित किसानलाई राहतका लागि एक करोड रकम विनियोजन गरेको उनले बताए ।
प्राकृतिक प्रकोपमा परेर घरबास गुमाएकालाई सामान्य राहत भए पनि क्षति भएको बालीनालीको भरपाई गर्ने सरकारी नीति नभएकाले किसानले न्याय नपाएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको भनाइ छ ।
“जुनसुकै प्राकृतिक प्रकोप आए पनि सबैभन्दा प्रभावित हुने किसान नै हो, तर किसानले कहिले पनि क्षतिपूर्ति पाएकै छैनन्,” महासंघ अध्यक्ष उद्वव अधिकारी भन्छन्, “कृषिलाई सम्मानित पेसाको रूपमा स्थापित गर्ने सरकारी नीति छ तर यस्ता समस्यामा सरकारले हात नथाम्दा कृषक हतोत्साहित हुने अवस्था छ ।”
एक करोडको बाली नष्ट हुँदा विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरेपछि एक लाखको राहत दिने सरकारको नीतिप्रति उनले आवपत्ति जनाए । प्राकृतिप प्रकोपसँग जोडिएका किसानलाई राहतका लागि नीतिगत व्यवस्था गरेर विशेष राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
बाढीपहिरोले ७९ हजार हेक्टर बाली नष्ट | Economy | false | [
0,
3720,
2075,
961,
323,
701,
5,
6997,
80,
472,
3075,
387,
12194,
18,
9370,
1725,
42,
80,
29,
3268,
11460,
95,
1246,
1265,
27,
5,
1573,
241,
123,
18652,
12,
95,
1610,
10052,
93,
4324,
8,
3871,
3513,
2682,
16,
13,
5,
21,
619,
8... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,485 | 1,485 |
भीम गौतम
काठमाडौं, २० साउन । विदेशमा रहेका नेपालीहरूको कमाएको पुँजी जलविद्युत् उत्पादनमा लगाउन अघि सारिएको रेमिट हाइड्रो स्थापनाका लागि बाटो खुलेको छ ।
जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) को सहायक कम्पनी रेमिट हाइड्रो लिमिटेडले दुई आयोजना निर्माणका लागि सर्भेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाएसँगै बाटो खुलेको हो । रेमिट हाइड्रोलाई ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ ।
विदेशबाट नेपालमा पठाउने झन्डै ७ खर्ब रेमिट्यान्समध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको अनुमान छ । छरिएको त्यो रकमलाई उपयोग गरेर जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउनुपर्ने बताइए पनि यसले बल्ल मूर्तरूप पाउन लागेको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई लक्षित गरी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन २०७१ मंसिरमा रेमिट लिमिटेड दर्ता गरेको कम्पनीले डेढ वर्षअघि सर्भेक्षण अनुमतिका लागि निवेदन दिएको थियो ।
ऊर्जा सचिवस्तरीय निर्णयबाट ताप्लेजुङमा रहेको ७१.५ मेगावाटको धुन्सा र ५३.७ मेगावाटको सिम्बुवा आयोजना सर्भेक्षणका लागि अनुमतिपत्र दिइएको छ । कम्पनीलाई १२५.२ मेगावाट २ आयोजना अघि बढाउनका लागि सर्भेक्षण अनुमति दिइएको ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
“विदेशमा बसेर नेपालीले कमाएको रकमलाई एकीकृत गरेर जलविद्युत् आयोजना बनाउनका लागि सर्भेक्षण अनुमतिपत्र दिएका हौं,” उनले भने, “यसले विदेशमा रहेका नेपालीलाई संगठित रूपमा जलविद्युत्मा लगानी गर्नका लागि बाटो खुलेको छ, यो मोडेल सफल भएमा अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तो रकम परिचालन गर्न सकिने अवस्था रहन्छ ।”
सर्भेक्षण अनुमतिपत्र पाएपछि दुवै आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनलाई अपडेट गरेर दु्रतगतिमा विस्तृत अध्ययन अघि बढाउने लक्ष्य कम्पनीको छ ।
बर्सेनि ७ खर्बको हाराहारीमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नेपाल भित्रने गरेकोमा त्यसलाई उपयोग गरेर नेपालको आर्थिक समृद्धिलाई लक्षित गरी रेमिट हाइड्रो अघि बढाएको लगानी कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियारले जानकारी दिए ।
“पछिल्लो समयमा कम्पनीप्रतिको विश्वास बढेकाले दुवै आयोजनालाई नमुना बनाउन सक्छांै भन्ने विश्वास हामीलाई लागेको छ,” उनले भने । विज्ञहरूले रेमिट्यान्सबाट आएको रकममध्ये २५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २७ अर्ब रुपैया“ मात्र उपयोग गर्न सकेमा पनि बर्सेनि ६ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने बताउँदै आएका छन् ।
रेमिट हाइड्रोलाई १२५ मेगावाटको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र | Economy | false | [
0,
4506,
1342,
961,
323,
701,
5,
2230,
133,
11044,
6204,
3883,
3204,
4986,
1540,
234,
10319,
1512,
10436,
11018,
305,
12,
19,
612,
3967,
13,
5,
3204,
396,
22,
76,
558,
77,
5296,
2836,
15488,
2251,
52,
10,
6,
1863,
558,
1512,
10436... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,486 | 1,486 |
मोहन गुरुङ
काठमाडौं, २० साउन । वाणिज्य मन्त्रालयले पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ व्यवसायमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा छलफल गरिरहेका बेला यस्तै प्रकृतिका व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको खुलासा भएको छ । केही कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरी उपभोक्तालाई ठगिरहेको उजुरी परेको छ ।
पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेका कम्पनीविरुद्ध उजुरी पर्ने क्रम बढ्दै गएको वाणिज्य विभागले जनाएको छ । विभागका निर्देशक हरिनारायण बेल्वासेले कानुनविपरीत पिरामिड आकारको नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै सर्वसाधारणसँग मोटो रकम असुलिरहेको जानकारी प्राप्त भएको बताए ।
“नेपालीलाई प्रलोभनमा पारी केही व्यक्तिले रकम उठाउन सुरु गरेको उजुरीबाट देखिएको छ,” उनले कारोबारसँग भने, “ठाउँ–ठाउँमा सभा गर्दै पिरामिड आकारको नेटवर्किङ व्यवसायको प्रचारप्रसार गरिएको रहेछ ।”
नेटवर्किङ कम्पनीहरू विदेशमा दर्ता भई नेपालमा सञ्चालनमा रहेको विभागले जनाएको छ । उजुरी परेका कम्पनीमध्ये कुनै पनि नेपालमा दर्ता छैनन् । अमेरिकी कम्पनी कैयानीले आफ्नो १२ देखि १६ लाख रुपैयाँसम्मको सामान खरिद गरे जापान र अमेरिका घुमाइदिने प्रचार गर्दै आएको विभागमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
मलेसियाको फाई टु कम्पनीले पिरामिड आकारमा सदस्य बनाउँदै रकम असुल्ने गरेको छ । “सरकारले प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी ऐन बनाउँदै गरेको बाहिर आएपछि सोझा मान्छेलाई प्रलोभन देखाएर ठग्न सुरु गरेको देखिन्छ, यस्तो उजुरी पछिल्लो समय धेरै बढ्न थालेको छ,” उनले भने, “उजुरीका आधारमा प्रहरीसँग सहकार्य गरी कारबाही अगाडि बढाउनेछौं ।”
मन्त्रालयले प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने व्यवसायले सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, अखाद्य वस्तु बिक्री र पिरामिड आकारको व्यवसाय गर्नेलाई १४ वर्ष जेल र २८ लाख जरिवानासम्म व्यवस्थासहित ‘वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने व्यवसायले गलत काम गरे एक वर्ष जेल तथा ३ लाख जरिवानादेखि १४ वर्ष जेल र २८ लाख जरिवानासम्मको कडा प्रावधान राखिएको छ । व्यवसायले अप्रमाणित विज्ञापन गर्न नपाइने, अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) राख्नुपर्ने, बजारमा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने र मनोमानी ढंगले वस्तुको मूल्य लिनेलाई निरुत्साहित गरी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । “कानुन नबनाई प्रत्यक्ष बिक्री तथा नेटवर्किङमा लाग्नु ठगी नै हो,” बेल्वासेले भने, “ठगको पछि नलाग्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छौं ।”
युनिटी लाइभ इन्टरनेसनल, हर्बाे इन्टरनेसल, गोलक्वेस्ट र क्रिस्टललगायतले पिरामिड शैलीमा व्यवसाय सञ्चालन गरी नेपालीलाई ठगी गरेका थिए । जसमध्ये युनिटी लाइभ र हर्बाे इन्टरनेसनलका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी कारबाही भइसकेको छ ।
वाणिज्य विभागमा नेटवर्किङसम्बन्धी परेका उजुरी
अमेरिकी कम्पनी कैयानीद्वारा १६ लाखका सामान खरिद गरे जापान र अमेरिका घुमाइदिन्छु भन्दै करोडौं रकम असुल
मलेसियाको फाई टु साइन्स पिरामिड शैलीमा स्टिम सेल सामान बिक्री गर्दै
भारतमा दर्ता रहेको भेस्टिज कम्पनीले बिल जारी नगरी सामान बिक्री गर्दै
आईबोस भन्ने कम्पनी मलेसिया र थाइल्यान्डको नाममा नेपालमा पिरामिड आकारमा व्यापार गर्दै
डब्लुबीआईजेड ग्लोबल सेयरको लगानी बहाना बनाएर हुन्डीमार्फत मलेसिया रकम पठाउँदै
पिरामिड शैलीका नेटवर्किङ व्यवसायको बिगबिगी | Economy | false | [
0,
2647,
1230,
961,
323,
701,
5,
1483,
1242,
1373,
1130,
4692,
11589,
4612,
559,
1097,
312,
622,
3797,
1162,
793,
803,
6,
3092,
8,
508,
882,
260,
726,
8780,
1097,
292,
417,
4968,
16,
13,
5,
72,
1117,
4612,
559,
1097,
292,
57,
19... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,487 | 1,487 |
सोभित थपलिया
काठमाडौं, २० साउन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको सपथ लिन सुट पाइन्टमा ठाँटिइरहँदा सेयर बजारले भने उनलार्इ प्रष्टसँग रातो झन्डा देखाउँदै अविश्वास र शंका गरेको छ ।
बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ४५ दशमलव १२ अंकले घटेको छ भने नेप्से परिसूचक १७६८ दशमलव ६० अंकमा पुगेको छ । बिहीबारको कारोबारमा कुनै पनि समूहले कमाउन सकेनन्, सबै समूह गुमाउनेको सूचीमा परे । बिहीबारको कारोबारमा सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा बिमा समुह परेको छ ।
बिमा समूहको कारोबार २९९ दशमलव ५ अंकले घटेको छ । त्यसैगरी होटल समूहतर्फ १०२ दशमलव ३ अंकले घटेको छ । यस्तै जलविद्युत समूहमा ६८ दशमलव ७, विकास बैंक समुह ५२ दशमलव २२, उत्पादन तथा वितरण ५१ दशमलव २७, बैंकिङ ३९ दशमलव ९३, वित्त १७ दशमलव ७८ अन्य समुह १२ दशमलव र १५ अंकले घटेको छ ।
बिहीबार भएको कारोबारमा ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स ९ दशमलव ८० अंकले घटेको छ । बिहीबार भएको एक सय ४२ कम्पनीको कारोबारमा लगभग दर्जन कम्पनीको कारोबारमा मात्र हरियो रंगले पोतिएको थियो भने बाँकी कम्पनीको कारोबार राताम्मे भएको थियो । २७ लाख ५१ हजार ९ कित्ता सेयर एक अर्ब ५० करोड नौ लाख ९६ हजार सात सय ८४ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
साताको सुरुवातदेखि नै कारोबारमा गिरावट आउनुमा राजनीकित कारण मात्र नरहेको विश्लेषकहरुको भनाई छ । सेयर विश्लेषक अन्जनराज पौडेल भन्छन, ‘सेयर बजार घट्नुमा राजनीतिका साथै कस्तो अर्थ मन्त्री आँउछ, कस्तो अर्थ नीति ल्याउँछ भन्ने महत्वपूर्ण हुने गर्दछ’, उनले थपे, ‘उदार अर्थनीति भएका पार्टी सरकारमा जाँदा बजार राम्रो देखिन्छ । यो नेपालमा मात्र हैन विश्वको ‘ट्रेन्ड’ हो । छिटो छिटो सरकार बन्ने र ढल्ने प्रक्रियाले पनि केही समस्या देखिएको छ ।’
यो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कम्पनीहरुले चौथो त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक गर्ने रसाधारणसभा गर्ने समय हो । पछिल्लो समयमा कम्पनीहरुको विवरण पहिला नै सार्वजनिक हुने गरेकाले यसको असर बजारमा देखिन थालेको छ । निश्चित समयमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरण अनुमानितरुपमा अगाडि नै आउन थालेपछि त्यसको असर सेयर बजारमा देखिने उनको भनाई छ ।
‘पछिल्लो समयमा लगानी गर्न सक्नेहरुले सेकेण्डरी बजारमा भन्दा आइपीओमा लगानी गर्ने क्रम बढेको छ’ उनले भने ‘ बजार घट्नुमा यसको पनि असर देखिन्छ ।’ लगानीकर्ताहरु बढी राईट र बोनस सेयर दिनेप्रति आकर्षित हुने गर्दछन् । राम्रो कम्पनीको आइपीओ आएको खण्डमा त्यसको असर बजारमा पर्न जान्छ । ‘भूकम्पपछि अन्य क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु र कागजी झण्झटबाट मुक्ति पाउन डिम्याट सुरु भएका कारण बजारमा छिटो कारोबार हुन थालेकाले त्यसको असर देखिएको हो’, पौडेलले भने ।
पछिल्लो समयमा सेयर बजारमा कालो धन भित्रेको चर्चा पनि चल्ने गरेको छ । कालो धनको छानबिन गर्ने चर्चासँगै लगानी कर्तामा डर बढ्यो । ५० लाख भन्दा बढी कारोबार गर्ने हो भने आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्ने चर्चासँगै ५० लाख भन्दामाथिको कारोबारमा राफसाफ गर्न घट्दो बजारलाई घटाउन सहयोग गरेको उनको भनाई छ ।
यो साता बजारमा नेप्से मात्र नभएर कारोबार रकम समेत घटेका कारण बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । उनले भने ‘ नेप्से मात्र घट्दा खासै डराउनु पर्दैन कारोबार रकम घटेपछि बजार झनै घट्ने सम्भावना रहन्छ । कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको खण्डमा खरिद कर्ता सन्तुष्ट छैनन भन्ने बुझन सकिन्छ ।’
ओली सरकार ढलेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्ने चर्चा चलेसँगै घट्न थालेको सेयर बजार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सपथ लिएकै दिन कारोबार दोहोरो अंकले घटेको छ । प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ११७५ अंकमा पुगेको नेप्से परिसूचक उनको कार्यकालको अन्त्यमा घटेर पाँच सयको हाराहारीमा पुगेको थियो ।
पुनः दोस्रो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने चर्चा चलेसँगै घटेको कारोबारले पनि यो सरकारलाई सेयर बजारले रेड सिग्नल दिएको हो ।
नेप्से आरोलो लाग्दा कसले कमाए कसले गुमाए ?
बिहीबार भएको कारोबारमा कमाउने भन्दा पनि गुमाउने लगानीकर्ताहरू धेरै छन् ।
कारोबारमा कन्कार्इ विकास बैंक, सिनर्जी फाइनान्स, रिलायबल माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था, एमएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड, कन्चन डेभलपमेन्ट बैंक, किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था र लुम्बिनी फाइनान्समा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले केही कमाउन सफल भएका छन ।
बिहीबारको कारोबारमा सगरमाथा इन्स्योरेन्स, ओरियन्टेल होटल, देव विकास बैंक, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, पोखरा फाइनान्स, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर, काष्टमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक, अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक, राप्ती भेरी विकास बैंक र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले भन्दा बढी गुमाएका छन् ।
प्रचण्डप्रति सेयर बजारमा अविश्वास, ४५ अंकले ओरालो लाग्यो | Economy | false | [
0,
194,
437,
225,
13611,
961,
323,
701,
5,
494,
2949,
117,
2071,
757,
1774,
3738,
8182,
423,
9392,
10239,
166,
8,
10,
1991,
161,
1522,
435,
8810,
1593,
443,
11,
29,
5232,
1698,
3369,
63,
2060,
13881,
8270,
8356,
9,
4442,
28,
13,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,488 | 1,488 |
२० साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पार्टी संलग्न भएर ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटबारे निकै घतलाग्दो टिप्पणी गरे । त्यसको केहीबेरमै उनी मुलुकको ३९ औं प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए ।
प्रचण्डले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अविश्वासको प्रस्तावमा जवाफ दिँदा उठाएका बजेटसम्बन्धी केही प्रश्नहरुको जवाफ फर्काउने कोशिस गरेका थिए । एमालेवृत्तले लोकपि्रय दाबी गर्दै आएको बजेटलाई प्रचण्डले कार्यान्वयन हुन नसक्ने र हावादारी बजेट भएको टिप्पणी गरे ।
खासगरी प्रचण्डले बजेट अत्यन्तै वितरणमुखी भएको बताउँदै यो बजेटले मुलुकमा विकास निर्माण गर्न कठिन भएको प्रष्ट पारे ।
यो पनि पढ्नुहोस्
बजेटबारे प्रचण्डको टिप्पणीः ऋण काढेर घ्यू खाएजस्तो
प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा न्यूनतम आर्थिक वृद्धि र उच्चतम मुल्यवृद्धि भएको थियो, र, अहिले फेरि सूचकांकहरु हेर्दा न्यूनतम आर्थिक वृद्धि र नियन्त्रण बाहिरको मुल्यवृद्धि हुने देखिन्छ ।
प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति केपी ओलीमाथिको पूर्वाग्रहयुक्त टिप्पणीमात्रै होइन, यसभित्र ठूलो मर्म लुकेको छ । प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्ने निश्चित भएपछि बजेटप्रति प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिले उनको आगामी चुनौति के हो भन्ने प्रष्ट संकेत गर्छ ।
आर्थिक वृद्धि जनताको आम्दानी हो भने मुल्यवृद्धि खर्च हो । जनताको खर्चभन्दा आम्दानी बढी बनाउनु प्रचण्डका लागि चानचुने चुनौति होइन । प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ मा न्यूनतम आर्थिक वृद्धि र उच्चतम मुल्यवृद्धि भएको थियो । र, अहिले फेरि सूचकांहरु हेर्दा न्यूनतम आर्थिक वृद्धि र नियन्त्रण बाहिरको मुल्यवृद्धि हुने देखिन्छ । यसैको चिन्ताले प्रचण्डले बजेटको टिप्पणी गरेका हुन् ।
तत्कालीन प्रचण्डको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र १३ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राखे । तर, सो वर्ष आर्थिक वृद्धि व्यापकरुपमा खुम्चिएर ३.९ प्रतिशतमात्रै प्राप्त भयो भने मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा धेरै अर्थात् १३.२ प्रतिशत पुग्यो । आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ को मुल्यवृद्धि २२ वर्षयताकै उच्च थियो ।
भूकम्प, मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको चरम चापमा परेको अर्थतन्त्र गत आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा ०.७७ प्रतिशतले मात्रै बढ्यो । तर, मूल्यवृद्धिले भने ११ प्रतिशत छोयो ।
यो पृष्ठभूमि भएको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलतमा ल्याउनु प्रचण्डका लागि फलामको च्यूरा चपाएसरह हुनेछ । किनभने प्रचण्डलाई थाहा छ कि, माओवादी पनि संलग्न भएको केपी ओली सरकारले गत जेठ १५ गते नै मुल्य बढाउनेखालको बजेट ल्याइसकेको छ । आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत र मुल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेर सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइसकेको छ । सरकारको बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा डेढ खर्ब रुपैयाँले बढी हो ।
तर, यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत भन्दा माथि जाने संकेत देखिँदैन भने मुल्यवृद्धि दोहोरो अंकभन्दा तल झर्ने संभावना नै छैन ।
बजेटको आकार बढेपछि त्यसले बजारमा पैसाको प्रवाहलाई बढाउने र पैसाको प्रवाह बढेपछि त्यसले महंगी बढाउने अर्थशास्त्रीय नियम नै हो । त्यसैले, आफै संलग्न भएको सरकारले ल्याएको बजेटको शिकार प्रचण्ड आफैं बन्ने निश्चित छ
सरकारले बजेटको आकार बढाएर विकास निर्माणमा खर्च गर्ने उद्देश्य राखेको भएपनि उच्चतम आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुन्थ्यो । र, जनताले महंगी बढे पनि त्यसलाई स्वीकार गर्थे । तर, ओली सरकारले खर्बभन्दा बढी रकम वितरणमा खर्च गर्न बजेटको आकार थपेको छ । वितरणमुखी बजेटले आर्थिक वृद्धिमा कुनैपनि योगदान पुर्याउँदैन, यसले त महंगी बढाउनमा ठूलो भूमिका खेल्छ ।
ओली सरकारले वृद्धभत्ता दोब्बरले बढाएको छ भने सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाएको छ । कर्मचारीको तलब बढेपछि त्यसको प्रभावस्वरुप घरबेटीले घरभाडा बढाउँछन्, सब्जी बेच्नेले भाउ बढाउँछन् । ज-जसले निहुँ पारेर भाउ बढाउन सक्छन्, उनीहरुले बढाउँछन् । तर, त्यसको मार भने आम्दानी बढाउन नसकेका गरिब तथा मजदुरलाई पर्छ । प्रचण्ड गरिब तथा मजदुर वर्गको नेतृत्व गर्छु भन्ने नेता र पार्टीको अध्यक्ष हुन् । उनका लागि महंगी नियन्त्रण गरी जनतालाई राहतको महशुस गराउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो ।
अर्कोतर्फ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकै दिन नेप्से सूचकमा रातो रंगले पोतियो । यो दिन नेप्से दोहोरो अंक अर्थात् १२.७५ अंकले घटेर १८१३.७२ अंकमा झरेको छ । सामान्यतया नयाँ सरकार गठन भएको दिन पुँजी बजारको सूचक नेप्से इन्डेक्स बढ्ने गरेको इतिहाँस छ । तर सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले अझै प्रचण्डलाई विश्वास गर्न नसकेको पहिलो दिनको सूचकांकका आधारमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
प्रचण्ड सत्तामा जाँदा पहिलोपटक नेप्से सूचक घटेको भने होइन । यसअघि ०६५ साल भदौमा पहिलोपटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा पनि नेप्से सूचक यसरी नै घटेको थियो । तर, त्यो बेला र अहिलेको बेला भने फरक छ । त्यो बेला प्रचण्ड सबैभन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्ष थिए । उनी निजी सम्पत्ति रााष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे । तर, अहिले प्रचण्ड आर्थिक उदारीकरणमै विश्वास राख्छन् र उनी तेस्रो पार्टीका अध्यक्ष हुन् । सेयर बजार अर्थतन्त्रको सूचक हो ।
समग्र आर्थिक सूचकांकहरुको सन्तुलनम मिलाउँदै महंगीको मारबाट जनतालाई राहतको महशुस गराउनुमात्रै प्रचण्डको चुनौति होइन । ओलीले गरेको विकासको भाषणलाई बिर्सने गरे विकासाक यर्काहरुलाई गति दिनु त्यो भन्दा चुनौतिपूर्ण छ । किनभने १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये ६ खर्ब ६६ अर्ब साधाारण खर्च र ३ खर्ब ११ अर्ब विकास खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । विकासका लागि छुट्याइएको त्यो बजेट अत्यन्तै कम हो, तर प्रभावकारीरुपमा विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने प्रवृत्तिले नयाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अझ बढी पिरोल्ने निश्चत छ । | Economy | false | [
0,
323,
701,
7,
106,
5,
156,
886,
9951,
494,
2949,
117,
2071,
757,
9240,
11,
54,
201,
1054,
266,
1314,
3504,
171,
619,
522,
273,
319,
1914,
84,
7725,
2856,
120,
5,
467,
13985,
191,
126,
1598,
4939,
733,
156,
8,
886,
99,
5,
357... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,489 | 1,489 |
गणेशदत्त भट्ट
महेन्द्रनगर, २१ साउन । पश्चिमी सीमा क्षेत्र दोधाराचाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल–भारत संयुक्त टोली गठन हुने भएको छ । सुक्खा बन्दरगाहका लागि भारततिर पनि आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने भएकाले नेपाल–भारत संयुक्त टोली बनाउन लागिएको हो ।
दोधाराचाँदनीमा बन्ने सुक्खा बन्दरगाहका लागि अध्ययन गर्न दुवै देशका विज्ञ सम्मिलत संयुक्त टोली बनाउने विषयमा इन्टर गभर्मेन्ट कमिटी (आईजीसी) को बैठकमा समझदारी भइसकेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले बताए । आईजीसी नेपाल र भारत सरकारका सचिवहरू सम्मिलित संयुक्त समिति हो ।
“सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि नेपालतिर मात्रै तयारी गरेर पुग्दैन, भारततिर पनि आवश्यक संरचना निर्माण गर्नुपर्छ,” कार्यकारी निर्देशन बस्नेतले भने, “भारततिर पनि भन्सार, क्वारेन्टाइन, सडक र रेलवेलगायतका संरचना सीमा क्षेत्रमा बनाउनुपर्छ ।”
दोधाराचाँदनीको भारतीय सीमा क्षेत्रमा आवश्यक संरचना बनाउने विषयमा भारतीय पक्ष सकारात्मक भएपछि दुवै देशका विज्ञ सम्मिलित संयुक्त समिति बनाउने निर्णय भएको छ ।
“दोधाराचाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउन नेपालभित्र सबै तयारी भइरहेको अवस्थामा भारतीय पक्षले समेत समझदारी जनाउनु सकारात्मक पक्ष हो,” कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले भने । अर्थ मन्त्रालयले सुक्खा बन्दरगाहको विषयलाई बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेर प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रमा वाणिज्य मन्त्रालय, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति, स्थानीय क्षेत्रका सांसद, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायतले पटक–पटक अनुगमन गरिसकेका छन् ।
भारतीय सीमासँग जोडिएको दोधाराचाँदनी नगरपालिकामा पर्ने कञ्चभोज आसपास क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । पश्चिमी सीमा नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने प्रक्रिया दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन अघि नै सुरु गरिएको थियो ।
“चालू आर्थिक वर्षभित्र सुक्खा बन्दरगाहको सर्वे डिजाइनको काम हुन्छ । कुन ठाउँमा बन्दरगाह बनाउने एकिन गरिन्छ,” कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले भने, “कति क्षेत्रफलमा के–के संरचना बनाउने भनेर अध्ययन गरिन्छ ।” सरकारी प्राथमिकतामा परेको विषय भएकाले दोधाराचाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने विषय तीव्रताका साथ अगाडि बढ्ने बस्नेतले बताए ।
दोधाराचाँदनी सुक्खा बन्दरगाह अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको हुने र नेपालमा रहेका अन्य सुक्खा बन्दरगाहमध्ये दोधाराचाँदनीको बन्दरगाह ठूलो हुने बताइएको छ । सुक्खा बन्दरगाहभित्र भन्सार, सबै प्रकारका क्वारेन्टाइन, सशस्त्र प्रहरी, बैंकलगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ ।
सुदूरपश्चिमबाट वस्तु निर्यात गर्न, क्षेत्रीय व्यापार सन्तुलन कायम गर्न र व्यापार सहजीकरण गर्न दोधाराचाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले बताए । “पश्चिम नेपालको आर्थिक विकासका लागि सुक्खा बन्दरगाह कोसेढुंगा सावित हुनेछ,” उनले भने, “सुदूरपश्चिममा उत्पादित जडीबुटी, कृषि उपजलगायतका वस्तु भारतीय बजारमा निर्यात गर्न र भारतीय उत्पादनलाई आयात गर्न सुक्खा बन्दरगाह बनेपछि सहज हुनेछ ।”
नेपाल र युरोपको बजारलाई जोड्न दोधाराचाँदनी सुक्खा बन्दरगाह छोटो रुट हुने भएकाले यो राष्ट्रिय महत्वको बन्दरगाह हुने उनको भनाइ छ ।
कञ्चनपुरका निकटवर्ती भारतीय क्षेत्रबाट कच्चा पदार्थ, औद्योगिक उपकरण र वस्तु आयात गर्न नेपालको पूर्वी नाकाबाट घुमाएर पश्चिममा पु¥याउनुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा वस्तु ढुवानीको लागत बढ्ने गरेको छ । भारतका दिल्ली, उत्तराखण्ड, नोयडा, गुडगाउँ, रुद्रपुरलगायतका औद्योगिक क्षेत्र नेपालको पश्चिमी सीमाबाट नजिक पर्छन् ।
दोधाराचाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको तयारी, अध्ययनका लागि टोली बनाईंदै | Economy | false | [
0,
2382,
6767,
1811,
6704,
7,
828,
701,
5,
3857,
964,
164,
16813,
1577,
10307,
408,
8,
14406,
6833,
356,
371,
392,
24,
8165,
511,
871,
554,
40,
16,
13,
5,
14406,
6833,
12,
19,
397,
523,
15,
287,
980,
8017,
422,
8165,
511,
871,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,490 | 1,490 |
२१ साउन, काठमाडौं । साउदी अरवमा हजारौं आफ्ना नागरिक भोक्कै भएपछि भारत सरकारले उद्दार सुरु गरेको छ । तर, नेपालको अवस्थाबारे अहिलेसम्म सरकारले कुनै सूचना सार्वजनिक गरेको छैन ।
साउदी पछिल्लो समय नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तब्य बनेको छ । तर, त्यहाँ भारती मात्र होइन, नेपाली पनि समस्यामा परेको पाइएको छ । कतिसम्म भने नेपाली कामदारहरुले ९ महिनासम्म तलब पाएका छैनन् ।
तेलको मूल्यमा आएको गिरावटसँगै साउदीमा आर्थिक संकट देअिएको छ र त्यसको असर राजगारीमा गएका नेपालीमा पनि गरेको हो । साउदी अरबका कम्पनीमा कार्यरत कामदारले समयमै तलव नपाउने, कम्पनीले बेवास्ता गर्ने र कामदारहरु काम छाड्दै अवैधानिक रुपमा काम गर्ने समस्या बढ्दो छ ।
रियादस्थित दूतावासका श्रम-सहचारी अम्बिकाप्रसाद अधिकारीका अनुसार तलव नपाएर अलपत्र परेको सूचनाहरु आउन थालेका छन् ।
झण्डै दुई साता हप्ताअघि साउदी अरबको दमामस्थित जुबेलमा २३ नेपाली तलव नपाएर अलपत्र परेको खबर बाहिर आयो । अब्दुल मोअसिन अल मौसा कम्पनीमा काम गर्ने नेपालीहरुले पाँच महिनादेखि तलव नपाएको थाहा पाएपछि नेपाली दूतावासले समाधानका लागि पहल सुरु गरेको छ ।
फेरि बुधबार नाफ इन्टरनेशनल कम्पनीमा ४८ नेपाली ३ महिनासम्म तलव नपाएर समस्यामा परेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।
‘महिना मर्नासाथ तलव बुझ्ने कामदारले लामो समय तलव नपाउँदा अनेक समस्या भोग्नु परेको छ’ श्रम सहचारी अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने,’तलवबाटै रासन किने खानुपर्नेलाई बढी समस्या भएको छ ।’
समस्यामा पर्नेको तथ्यांक छैन
तेलको मूल्यमा आएको गिरावटसँगै साउदीमा पनि रोजगारदाता कम्पनीहरु आर्थिक समस्याको शिकार भएको बताइएको छ ।
यसैका कारण नेपालीसहित विदेशी कामदार यसको चपेटामा परेको अन्तार्रष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले पनि जनाएका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले साउदी अरबमा रहेका ३० लाख भारतीय मध्ये १० लाख बढीले खाद्यान्न संकट झेलिरहेको भन्दै उद्दारको हिल थालेकी छन् ।
तलव नपाएको भन्दै उजुरी तथा गुनासो गर्ने नेपालीको संख्या निकै उच्च दरमा बढिरहेको साउदीको रियादस्थित दूतावासले जनाएको छ । ‘खानै नपाएर भोकमरीकै चपेटामा परेको भनेर गुनासो आएको छैन’ श्रम सहचारी अधिकारीले भने, ‘तर, विगत ४ महिनालाई तुलनात्मक रुपमा केलाउने हो भने यो बीचमा तलव नपाएको भन्दै गुनासो गर्ने कामदारको संख्या लगातार बढिरहेकै छ ।’
पछिल्लो समयमा नेपालीरुले कम्पनीले तलव उपलब्ध नभएको भन्दै दूतावासमा सामूहिक रुपमा नै उजुरी दर्ता गराउने गरेका छन्
तर, समस्यामा परेका नेपाली कामदारको एकीन तथ्यांक छैन । तलव उपलब्ध गराउन पहल गर्न आग्रह गर्दै महिनामा ५ देखि ७ सय कामदारले दूतावासको सहयोग माग्न थालेको सहचारी अधिकारीले जानकारी दिए । ‘ठ्याक्कै तथ्यांक तयार गरेका छैनौं । तर, हामी कहाँ गुनासो गर्नेहरुको संख्या सानो भने छैन’ अधिकारीले थपे,’फाटफुट रुपमा भन्दा पनि अहिले सामूहिक रुपमा उजुरी गर्नेहरु बढेका छन् ।’
१० महिनादेखि तलवबिहीन !
पछिल्लो समयमा नेपालीरुले कम्पनीले तलव उपलब्ध नभएको भन्दै दूतावासमा सामूहिक रुपमा नै उजुरी दर्ता गराउने गरेका छन् । अहिले ५०/१०० जना कामदारले एकैपटक गुनासो गर्ने क्रम बढेको दूतावासले जनाएको छ ।
अधिकारीहरुका अनुसार साउदीमा १० महिनादेखि तलब नपाएका नेपालीहरु पनि छन् । तलब नदिएपनि कामदार बाध्यात्मक रुपमा श्रम गरिरहेकै छन् । ‘३ महिनादेखि अधिकतम् १० महिनासम्म तलव नपाएका कामदार हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन्’ अधिकारीले भने,’हामीले रोजगारदाता कम्पनी र सरकारी श्रम अधिकारीलाई पत्राचार गरेर यसलाई समाधान गर्न पहल गरेका छौं ।’
दूतावासको पहलमा धेरै कामदारको समस्या सामाधान भएको र कतिको हुने चरणमा रहेको दावी अधिकारीहरुको दाबी छ । कतिपय कामदारको समस्या हल गर्न कम्पनीहरुमै गएर कुरा गर्ने गरिएको दूतावासले जनाएको छ ।
किन यस्तो समस्या ?
तेल उत्पाादक साउदीसहितका खाडी देशमा ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिकहरु रोजगारी गर्छन्् । तर, विगत केहि महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटले यी देशहरु निकै ठूलो आर्थिक समस्यामा परेका छन् । कुल गाह्रस्थ उत्पादन ४५ प्रतिशत तेलको योगदान हुने साउदीमा उठ्ने कुल राजश्वको ८० प्रतिशत रकम तेल र त्यसैसँग सम्बिन्धत उत्पादनमा निर्भर छ ।
त्यसैले तेलको मूल्यमा गिरावट आउादा साउदी अरेयिबा सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् । विशेषगरी सरकारसँग विभिन्न कामको जिम्मा लिएर सरकारी भुक्तानीका भरमा चल्ने कम्पनीहरु बढी आर्थिक समस्यामा छन् ।
आर्थिक समस्याले समयमै सरकारी भुक्तानी प्राप्त नहुँदा निर्माण क्षेत्रका कम्पनीमा धेरै समस्या देखिएको छ ।
सरकारको राजश्व नै घटेपछि देशको आर्थिक चक्र प्रभावित हुँदा बजारमा विभिन्न उत्पादनको माग घटेको छ । नागरिकसँगको किन्ने क्षमता कमजोर भएपछि बजारमा उत्पादनहरुको खपत कम भएको छ । त्यसैकारण उत्पादनमूलक कम्पनीहरु पनि कामदारलाई समयमै तलव भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् । नागरिकहरुले विलाशिताका खर्च घटाएछि सेवामूलक क्षेत्रमा पनि यस्तै असर देखिएको छ ।
यसैकारण साउदी अरबमा सयौं कम्पनीहरु बन्द भएका छन् । जसले केही नेपाली कामदार बेरोजगार भएका छन् वा धेरैले तलव पाएका छैनन् ।
दूताबासले सरकारलाई गुहार्यो
समस्या झनै विकराल बन्न सक्ने भन्दै रियादस्थित नेपाली दूतबासले दूतावासले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘साउदी अरेबियामा यही समस्याले कामदार आर्थिक शोषणमा पर्ने क्रम निकै बढ्ने देखिएको छ’ श्रम सहचारी अधिकारीले भने, ‘अब कामदारलाई साउदी पठाउनुअघि नै कमजोर आर्थिक क्षमता भएका कम्पनीमा नपठाउने नीति लिनुपर्छ ।’
उनले साउदीका कम्पनीहरुको ग्रेडिङ वेबसाइटमा सहजै हेर्न मिल्ने भन्दै तल्ला ग्रेडका कम्पनीमा नेपााली कामदारलाई आउन श्रम स्वीकृति दिन बन्द गर्नुपर्ने बताए । ‘काम लगाएर तलव नै भुक्तानी गर्न नसक्ने कम्पनीमा नेपालीलाई आउन अनुमति नै दिनु हुँदैन’ उनले भने,’अब म्यानपावर व्यवसायी र वैदेशिशक रोजगार विभागले छिट्टै यस विषयमा निर्णय लिलनुपर्छ ।’
गत एकवर्षमा १ लाख ३८ हजार ५ सय युवा साउदीमा कामका लागि पुगेका छन् । यो बीचमा साउदी जाने युवाको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२मा ९८ हजार २ सय युवा साउदी पुगेका थिए । | Economy | false | [
0,
828,
701,
7,
106,
5,
2383,
6774,
181,
8,
3944,
369,
412,
1873,
9218,
407,
397,
142,
10237,
206,
28,
13,
5,
274,
124,
265,
273,
1191,
142,
75,
165,
176,
28,
104,
5,
2383,
532,
137,
39,
6343,
110,
1409,
12239,
385,
13,
5,
2... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,491 | 1,491 |
२२ साउन, चितवन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर शाखाले ४७४ ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई शाखाले कालोसूचीमा राखेको हो । उनीहरुबाट एक करोड ६ लाख ४४ हजार रूपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ ।
कार्यालयका लेखा प्रमुख भगवान ढकालका अनुसार कालोसूचीमा परेकालाई पटक÷पटक पत्राचार गरी बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएको छ । उनीहरुको लाइन काट्ने, सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा मिटर बक्स दिनरोक्ने लगायतका काम कार्यालयले गर्दै आएको छ ।
कार्यालयले गत आवमा ४२४ ग्राहकको विद्युत् लाइन काटेको थियो । उनीहरुमध्ये एकसय ८४ जनाले रु ५६ लाख २८ हजार बक्यौता रकम तिरी पुनः लाइन जडान गरेका थिए । हालसम्म रु २६ करोड १९ लाख ५७ हजार बक्यौता उठ्न बाँकी छ । सबैभन्दा बढी सडक बत्तीको १५ करोड ९५ लाख २३ हजार रूपैयाँ रहेको छ ।
त्यसैगरी घरबत्तीको रु ६ करोड २६ लाख तीन हजार, औद्योगिक प्रयोजनको एक करोड ५० लाख ६१ हजार, सिँचाइको ९२ लाख तीन हजार, खानेपानी संस्थानको रु ५३ लाख ५० हजार, व्यापारिक प्रतिष्ठानको रु ७३ लाख १२ हजार र गैर व्यवसायीकतर्फको १६ लाख ८२ हजार रूपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।
कार्यालयले गत आवमा १० करोड ९६ लाख ५३ हजार ७८० युनिट विद्युत बिक्री गरेको थियो । भरतपुर वितरण केन्द्रअन्तर्गत ६६ हजार ३६१ ग्राहक रहेका बताइएको छ ।
| Economy | false | [
0,
1004,
701,
7,
1212,
5,
36,
1591,
3417,
2666,
524,
11,
247,
6812,
3043,
14,
17735,
8,
897,
992,
651,
320,
2908,
13,
5,
7697,
65,
2571,
1591,
14361,
10,
23,
523,
461,
3043,
14,
524,
11,
17735,
8,
1351,
20,
5,
1368,
17,
26,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,492 | 1,492 |
२२ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले मुलुकको उद्योग एवम् व्यवसाय क्षेत्रको समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी गराएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारका नेतृत्वमा आज प्रधानमनत्री निवास बालुवाटार पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यकाल सफल र उद्योगी व्यवसायीमैत्री हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न आफू इच्छुक रहेको बताउँदै आर्थिक क्षेत्रमा गुणात्मक प्रगति गर्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सो अवसरमा उद्योगी व्यवसायीले निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
त्यस्तै कृषि क्षेत्रका विज्ञ तथा एवम् कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीको सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका छन् । उनीहरुले मुलुकको प्रमुख आर्थिक वृद्धि र आम मानिसको जीविकोपार्जनको क्षेत्र भएकाले त्यसलाई अगाडि बढाउन सरकारको विशेष साथ र सहयोग रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले कृषि क्षेत्रमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रको विकासमा सरकारले पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्ने र विज्ञको सुझावलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन सम्बद्ध विज्ञले कृषि क्षेत्र र मन्त्रालयसँग सम्बद्ध समस्या र चुनौतीबारे जानकारी गराएका थिए । यस्तै आजै तनहुँ काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चका प्रतिनिधिले समेत प्रधानमन्त्री दाहालको सफल कार्यकालको कामना गरेको थियो ।
| Economy | false | [
0,
1004,
701,
7,
106,
5,
156,
2071,
757,
10919,
36,
492,
1483,
6868,
6,
11324,
11,
1598,
492,
1707,
1097,
641,
200,
9,
925,
12,
2285,
273,
125,
2121,
13,
5,
6868,
12,
117,
3249,
74,
3898,
18,
12,
1671,
136,
1079,
2110,
5041,
2... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,493 | 1,493 |
काठमाडौं, २२ साउन । यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा एक सय ५२ कम्पनीहरुको कारोबार भएको छ । ३६ हजार तीन सय ९० कारोबारबाट सात अर्ब ७९ करोड १८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरका एक करोड ७२ लाख २४ हजार नौ सय ७० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् ।
साताभरको कारोबारमा कारोबार रकम गत साता भन्दा १८.२८ प्रतिशत कम हो । गत साता १५६ कम्पनीहरुको कारोबार भएको थियो । ४२ हजार ७ सय २० कारोबारबाट नौ अर्ब ५४ करोड ३९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरका दुई करोड ५७ लाख छ हजार आठ सय ३० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ ।
साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ९४.१६ अंकले घटेर अन्तिम दिन १७६८.६ अंकमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पहिलो दिनको तुलनामा २०.१० अंकले घटेर ३८०.९५ अंकमा आईपुगेको छ ।
सातामा कारोबार रकम ( ४८ करोड ७२ लाख ४० हजार रुपैयाँ) को आधारमा नेपाल बैंक लि. अग्रस्थानमा रहेको छ । कारोबार भएको सेयर संख्या (३० लाख ९१ हजार कित्ता) को आधारमा लक्ष्मी भ्याल्यु फण्ड १ अग्रस्थानमा रहेको छ । त्यसैगरी कारोबार संख्या (२०६९ वटा) को आधारमा प्राइम कमर्सियल बैंक अग्रस्थानमा रहेको छ ।
साताको सेयर कारोबारःनेप्से ९४.१६ अंकले घटदा रकम १८.२८ प्रतिशत कमी | Economy | false | [
0,
961,
1004,
701,
5,
42,
1293,
36,
5700,
11673,
8,
26,
140,
4851,
7985,
6,
1038,
16,
13,
5,
3946,
93,
173,
140,
2773,
1038,
17,
603,
557,
10052,
236,
672,
129,
3415,
93,
322,
4223,
12,
26,
236,
6084,
129,
947,
93,
1309,
140,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,494 | 1,494 |
२२ साउन, काठमाडौं । पुँजी बजारका लगनीकर्ताका लागि यो साता सुखद रहेन । साताभमा नेप्से सूचक ९४ अंकले घटेर १७६८ अंकमा झरेको छ । सामान्यतया सरकार गठन हुँदा बढ्ने गरेको नेप्से सूचक बुधबार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि नेप्से घट्नेक्रम रोकिएन ।
साताभरमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १ सय ५२ कम्पनीका एक करोड ७२ लाख २४ हजार कित्ता सेयर ७ अर्ब ७९ करोड १८ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा किनबेच भए । यो साताको कारोबार रकम गत साताको भन्दा १८.२८ प्रतिशत कम हो । गत साता १ सय ५६ कम्पनीका दुई करोड ५७ लाख छ हजार आठ सय कित्ता सेयरहरु ९ अर्ब ५४ करोड ३९ लाख ३५ हजार रुपैयाँमा किनबेच भएका थिए ।
‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पहिलो दिनको तुलनामा २०.१० अंकले घटेर ३८०.९५ अंकमा आईपुगेको छ । यस साता कारोबार रकम -४८ करोड ७२ लाख ४० हजार रुपैयाँ) को आधारमा नेपाल बैंक लि. अग्रस्थानमा रहेको छ ।
यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्या -३० लाख ९१ हजार कित्ता) को आधारमा लक्ष्मी भ्याल्यु फण्ड १ अग्रस्थानमा रहेको छ । त्यसैगरी कारोबार संख्या -२०६९ वटा) को आधारमा प्राइम कमर्सियल बैंक अग्रस्थानमा रहेको छ ।
तालिकाः २, कारोबार रकमका आधारमा साताका उत्कृष्ट ५ कम्पनीहरुः
क्र.सं.
कम्पनीको नाम
कारोबार रकम (रु. दस लाखमा)
१
नेपाल बैंक लि.
४८७.२४
२
नेपाल बंगलादेश बैंक लि.
४८३.१४
३
प्राइम कमर्सियल बैंक लि.
४५२.४४
४
सिद्धार्थ बैंक लि.
४३६.७२
५
नविल बैंक संस्थापक
३१२.०५
| Economy | false | [
0,
1004,
701,
7,
106,
5,
3883,
443,
12,
12412,
34,
1631,
12,
19,
21,
1293,
5120,
7396,
5,
1293,
437,
8,
5264,
9201,
10322,
10298,
4624,
18,
734,
10918,
1950,
8,
10578,
13,
5,
4407,
196,
554,
342,
1892,
28,
5264,
9201,
845,
494,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,495 | 1,495 |
२२ साउन, काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची ८, गिरान्चौरमा एकिकृत बस्ती निर्माण गरिरहेका धुर्मुस सुन्तलीलाई नेपाली सेनाले श्रमदान गरेर सघाउन सुरु गरेको छ ।
बस्ती निर्माणका लागि धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले अपिल गरेपछि सैनिक हेडक्वाटरको निर्देशनअनुसार मेलम्ची सत्रुभञ्जन गुल्मबाट २६ जनाको टोली गिरान्चौर पुगेको हो ।
उपसेनानी नेतृत्वको तालिमप्राप्त सेनाको टोलीले एकिकृत बस्तीमा निर्माण गरिने सामुदायिक भवन तथा ६ वटा घर बनाउन श्रमदान गर्नेछ ।
नेपाली सेनाले सिन्धुपाल्चोकको भोटेनाम्लाङ, भोटेचौर, तौथली र भिमटारमा भूकम्प पिडितका लागि घर बनाएर हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
गिरान्चौर एकिकृत बस्ती निर्माण कार्य उदाहरणीय भएको भन्दै सैनिक श्रीमति संघले आर्थिक सहयोग गरेका कारण पनि श्रमदान गर्न सैनिकको टोली पठाइएको सत्रुभञ्जन गुल्म मेलम्चीका सेनानी श्याम गोतामेले जानकारी दिएका छन् ।
बस्ती निर्माणका लागि सैनिक श्रीमति संघले १४ लाख रुपैँया आर्थिक सहयोग गरेका थियो । दशैँ अघि नै बस्ती हस्तान्तरण गर्नका लागि जनशक्तिको आवश्यकता परेको खण्डमा थप सहयोग गर्न सेना तयार रहेको उनले बताएका छन् ।
फाउण्डेशनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेल -धुर्मुस)ले पहिलो बस्ती निर्माणको समयमा सेनाले ठूलो सहयोग पुर्याएको स्मरण गर्दै अहिले प्राप्त सहयोगले समयमै बस्ती हस्तान्तरण गर्न आँट बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । | Economy | false | [
0,
1004,
701,
7,
106,
5,
2649,
6,
5486,
380,
7,
9288,
8622,
3500,
8,
6508,
1783,
101,
882,
12958,
10,
20246,
14,
39,
3739,
17937,
109,
15718,
206,
28,
13,
5,
1783,
2170,
19,
12958,
10,
20246,
11991,
11,
8267,
741,
1617,
5790,
12... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,496 | 1,496 |
‘राजस्व विभागको कांधमा ४३ प्रतिशत राजस्व असुलीको जिम्मेवारी छ’
काठमाडौं, २२ साउन । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अर्थतन्त्रमा खर्च प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नसकिएमा त्यसले राजस्व असुलीमा योगदान गर्न नसक्ने बताए ।
लगानी बढेमा उद्योग व्यवसाय बढ्ने र त्यसले राजस्व बढ्ने बताए । उनले राजस्व प्रशासनमा सुधारको लागि नयां संरचना र प्रणाली विकासको आवश्यकता रहेको धारणा राखे ।
राजधानीमा आयोजीत व्यस्थापन गोष्ठिमा राजस्व प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीहरु नै कर विज्ञ भएको र फिल्डमा भएको समस्याको जानकार कर्मचारी नै हुने भएकाले ठीक ढंगले कार्य गरी रिपोर्टिङ गरे नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्न सकिने बताए ।
उनले आन्तरिक राजस्व विभागको कांधमा ४३ प्रतिशत राजस्व असुलीको जिम्मेवारी रहेको जानकारी गराउँदै कर छली र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न राजस्व प्रशासनलाई आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
‘उत्पादन शक्ति भनेको श्रम शक्ति हो, जसले अर्थतन्त्रमा गतिशिलता ल्याउंछ, प्रत्येक घण्टा घट्ने घटना, परिघटनाले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले त्यस्ता घटनाप्रति कर प्रशासन चनाखो भई कार्य गर्नुपर्छ’ मन्त्री महराले भने ।
कार्यक्रममा अर्थ सचिव लोकदर्शन रेग्मीले कर प्रशासनको लगन र मेहनतको आधारमा नै सरकारले लक्ष्य पूरा गर्न सकेको बताए । राजस्व प्रशासनले गरिरहेको कामलाई मन्त्रालयले नजिकबाट नियालिरहेको जानकारी दिँदै कर्मचारीलाई ढुक्क भएर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिए । सरकार निजी क्षेत्रसंग समन्वय गरेर काम गर्न इच्छुक रहेको बताउनुहुंदै उच्च मनोवल र कटिवद्धताका साथ काम गर्न सवै कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा राजस्व सचिव राजन खनालले मुलुकभरीबाट उठ्ने राजस्वमा ४३ प्रतिशत योगदान आन्तरिक राजस्व विभागको रहेको जनाउँंदै राजस्व असुलीमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको बताए । उनले कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन नहुने बताउँदै कर लगाउँदा कानुनी आधारमा मात्र लगाउन निर्देशन दिए ।
विभागले दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको संगालो प्रकाशन गरेर राम्रो कामको शुरुवात गरेको बताए । आन्तरिक राजस्व विभागले २१ बुंदे घोषणापत्र जारी गरेको र घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका विषयवस्तु पूरा गर्नेतर्फ लाग्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा विभागको कूल राजस्व लक्ष्य १९४ अर्व ६७ करोड भएकोमा २०४ अर्व ४३ करोड रुपैयाँ असुली भई लक्ष्यको १०५ प्रतिशत र गत वर्षको तुलनामा २८ प्रतिशत वृद्धि भएको जानकारी गराए ।
अवसरमा कूल राजस्व असुलीमा करिव ४३ प्रतिशत आन्तरिक राजस्व विभागको योगदान रहेको बताए । कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा राजस्वको योगदान २१.५ प्रतिशत र कर राजस्वको योगदान १८.७ प्रतिशत भएको बताए । गत वर्ष करिव १ लाख ५१ हजार करदाता करको दायरामा आएका र वक्यौता तिर्न अटेर गर्ने १९०३ करदातालाई कानुनी कारवाही गरिएको थियो । वक्यौता २१ अर्व ५० करोड असुली तथा समायोजन गरिएको थियो भने बेरुजु फछ्र्यौट तर्फ ४ अर्व २३ करोड ६०.२ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गरिएको जानकारी महानिर्देशक शर्माले गराए ।
महानिर्देशक शर्माले आगामी वर्षका लागि २३३ अर्व ६० करोडको लक्ष्य प्राप्त भएको समेत जानकारी गराउनुभयो । आगामी वर्ष सवैका लागि स्थायी नम्बर (प्यान फर अल) को नारा सहित २०७४ असारसम्म ३ लाख करदातालाई करको दायरामा ल्याउने र आगामी ५ वर्ष भित्र सवै कार्यालयले आफ्नै भवनबाट सेवा संचालन गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माणको कार्य शुरु गर्ने जानकारी गराए ।
साथै आगामी वर्षको कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने बताए । उनले रणनीतिक योजनाले परिलक्षित गरेको कार्यहरु मध्ये कुल गार्हस्थ उत्पादन योगदानको लक्ष्य १८ प्रतिशत रहेकोमा १८.७ प्रतिशत पूरा भएको र ९९ प्रतिशत अनलाइन फाइलिङ गर्ने कार्य सम्पन्न भएको बताए ।
साथै संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले परिकल्पना गरेको शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आवश्यक व्यवस्थापनको लागि स्रोतको जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागको रहेकोले सो जिम्मेवारी पूरा गर्ने दिशामा आन्तरिक राजस्व विभाग प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
कर प्रशासन चनाखो भए नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधार हुन्छः उपप्रम महरा | Economy | false | [
0,
62,
431,
3685,
1200,
6,
183,
10552,
8,
5415,
235,
2380,
11540,
6,
891,
13,
45,
961,
1004,
701,
5,
6690,
22,
3748,
8679,
5709,
11,
10136,
415,
901,
1568,
285,
14791,
8,
1938,
2380,
11540,
8,
937,
24,
1389,
197,
5,
396,
6521,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,497 | 1,497 |
भीम गौतमकाठमाडाैं, २२ साउन । समयमै प्रसारणलाइन नबनाउँदा आगामी भदौदेखि व्यावसायिक उत्पादन गर्न लागेको ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–ए जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली खेर जाने भएको छ ।
सिनो सगरमाथा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुनै लागे पनि प्रसारणलाइनको अन्योलले विद्युत् खेर जाने भएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको मध्यमर्स्याङ्दीबाट तल्लो मर्स्याङ्दी जाने डबल सर्किट तथा मर्स्याङ्दीबाट डुम्रे हुँदै दमौली जाने १३२ केभीको प्रसारणलाइन सम्पन्न हुन कठिन देखिएपछि बिजुली खेर जाने देखिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले भने हाल उत्पादन हुने २५ मेगावाट बिजुली प्रसारणका लागि कुनै समस्या नहुने तर, चालू वर्षभित्र प्रसारणलाइन नबनेमा ५० मेगावाट बिजुली खेर जाने बताउँछन् ।
“२५ मेगावाट खेर जान नदिने गरी प्रसारण प्रणालीमा व्यवस्थापन गर्छौं, अर्को युनिट ४ महिनापछि मात्र आउने भएकाले हिउँदमा खेर जाँदैन,” उनले भने, “आगामी वर्षामा ठेकेदारले ढिलाइ गरेमा ठेक्का तोडेर नयाँ ठेकेदार नियुक्ति गरेर भए पनि बनाइ छाड्छौं ।”
आयोजनाका अनुसार, डुम्रेबाट दमौलीसम्मको निर्माणाधीन नयाँ प्रसारण लाइन असार मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि ठेकेदारको गतिले समयमै सम्पन्न हुने अवस्था छैन ।
हाल ६३ मध्ये ३१ वटा मात्रै टावर बनेको छ । यो प्रसारणलाइन बनेमा भने यहाँको बिजुली लेखनाथतिरको प्रसारणलाइनमा डाइभर्ट गर्न सकिने गरी अघि बढाए पनि त्यो पनि समयमै बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दीको दुई युनिट एकातिर र अर्को एक युनिट मात्र अर्कोतिर लाने मिल्ने भएकाले पनि विद्युत् प्रसारणमा थप समस्या छ । एक युनिटबाट यो आयोजनामा २३ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ ।
मध्यमर्स्याङ्दीबाट तल्लो मर्स्याङ्दी जाने डबल सर्किटको काम सम्पन्न भए मात्र यस लाइनमार्फत २ सय ८० मेगावाटसम्म विद्युत् प्रसारण गर्न सकिन्छ । यो प्रसारणलाइन अझै २० किलोमिटर बढी बनाउन बाँकी छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको मध्यमर्स्याङ्दीबाट तल्लो मर्स्याङ्दी जाने डबल सर्किट तथा मर्स्याङ्दीबाट डुम्रे हुँदै दमौली जाने १३२ केभीको प्रसारणलाइन सम्पन्न हुन कठिन देखिएपछि बिजुली खेर जाने देखिएको छ ।
सिंगल सर्किटबाट १४० मेगावाट मात्र प्रसारण गर्न सकिने तथा हाल ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी र ६९ मेगावाटको तल्लो मर्स्याङ्दीबाट १३९ मेगावाट प्रसारण भइरहेकाले थप बिजुली प्रवाहको सम्भावना कम रहेको विद्युत् प्राधिरकणका एक इन्जिनियरले जानकारी दिए ।
“हाल बनिरहेको प्रसारणलाइनको विकल्पका रूपमा मध्यमर्स्याङ्दीबाट दमौलीबाट सिधै तल्लो मर्स्याङ्दीसम्म डब्बल सर्किट बनाएर बिजुली खेर जान नदिने विकल्पका साथै प्राधिकरण अघि बढेको छ तर आयोजनाले उत्पादन गर्ने बेलासम्म यो सम्पन्न गर्न कठिन छ,” उनले भने ।
उनका अनुसार, विकल्पका रूपमा अघि सारिएको डुम्रे हुँदै दमौली पुग्ने नयाँ प्रसारणलाइन पनि तत्काल बन्न नसक्ने अवस्था देखिएकाले कि मध्यमस्र्याङ्दी र तल्लो मस्र्याङ्दी, कि माथिल्लो मर्स्याङ्दी–ए को बिजुली खेर जाने अवस्था आएको छ ।
माथिल्लो मर्स्याङ्दी–ए ले सरकारले छिटो प्रसारणलाइन बनाउन नसक्ने अवस्था देखिएपछि आयोजनादेखि मध्यमर्स्याङ्दीसम्म सिनो हाइड्रो आफैंले प्रसारणलाइन बनाएको थियो ।
३१ करोड ४० लाख युनिट वार्षिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाबाट उत्पादित २५ मेगावाट मात्र बिजुली खेर गएमा महिनाको एक करोडभन्दा बढी बिजुली खेर जानेछ ।
विद्युत् प्राधिकरणले सिनो हाइड्रोसँग उत्पादित बिजुली प्रसारण गर्न नसकेमा ८० प्रतिशत जरिवाना दिने सम्झौता गरिसकेको छ ।
नेपाली अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा ५ प्रतिशत जरिवाना लिने र दिने सम्झौता गरेको प्राधिकरणले योजना आयोजनामा यति धेरै जरिवाना दिने सम्झौता गरेको हो ।
२०६५ मा ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी आयोजना बनेपछिको सम्पन्न हुन लागेको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–ए सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो ।
यो बिजुली काठमाडौं आएर लोडसेडिड घट्ने आशा गरिए पनि २२० केभीको हेटौंडा भरतपुर प्रसारणलाइन नबनेसम्म यो असम्भव रहेको विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मंसिरपछि हिउँदमा विद्युत् उत्पादनको क्षमता कम हुँदै जाने हुनाले आगामी हिउँदमा बिजुली खेर नजाने भए पनि अहिलदेखि द्रुतगतिमा अघि नबढे बिजुली खेर गएर करोडौं गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
माथिल्लो मर्स्याङ्दीको ५० मेगावाट बिजुली खेर जाने | Economy | false | [
0,
4506,
1342,
12,
780,
8,
591,
4081,
7,
1004,
701,
5,
3075,
1814,
6740,
6719,
2629,
642,
811,
132,
1868,
315,
24,
288,
555,
10011,
2724,
15000,
86,
474,
3204,
3261,
2850,
4625,
341,
16,
13,
5,
409,
23,
65,
2027,
11579,
558,
250... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,498 | 1,498 |
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २३ साउन । नवनियुक्त कृषि विकासमन्त्री गौरीशंकर चौधरीले टुक्रे–खुद्रे योजनाले नेपालमा कृषि विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३१ प्रतिशत हिस्सा रहेको कृषि क्षेत्रको भूमिकाको चर्चा गर्दै विकासका लागि प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने बताए ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको समीक्षा बैठकमा शनिबार बोल्दै मन्त्री चौधरीले सरकार कतिञ्जेल चल्छ भन्ने टुंगो नभए पनि छोटो समयमै आफूले कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि प्राथमिकताका साथ काम गर्ने बताएका हुन् । “पैसा सक्ने तर प्रभावकारिता नहुने खुद्रे–टुक्रे योजनाले कृषि विकासमा समस्या पारेका छन्,” उनले भने, “ठूला योजनामा पैसा लगाउनुपर्छ, सिँचाइको विकास मात्र गर्न सके पनि कृषि उत्पादनमा आफैं वृद्धि हुन्छ ।”
मन्त्री बनेपछि पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएका उनले कृषिमा उत्पादन वृद्धिका लागि सिँचाइ, मल, बीउ, प्रविधि विस्तार गर्दै कृषिलाई यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गर्नमा केन्द्रित भएर काम गर्ने बताए ।
नेपालको कृषि विकासको प्रमुख बाधक सिँचाइको विस्तार नहुनु नै प्रमुख कारण रहेको चर्चा गर्दै उनले परम्परागत खेती प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले निर्यातको सम्भावना रहेको चिया तथा कफी विकासका लागि योजना र लगानी थप्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यथासक्य कृषि क्षेत्रका नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्दै मन्त्रालयका योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा चिया आत्मनिर्भर कृषिउपजमा पर्छ । मुलुकभर करिब २० हजार हेक्टरमा चिया खेती हुन्छ भने बर्सेनि करिब २१ हजार टन चिया उत्पादन हुँदै आएको छ । बर्सेनि सवा एक अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँबराबरको चिया निर्यात हुँदै आएको छ । विदेशमा उच्च माग रहेको कफीको वार्षिक उत्पादन साढे ४ सय टन छ भने गत वर्ष मात्र ११ करोडबराबरको कफी तेस्रो मुलुक निर्यात भएको थियो ।
अर्थतन्त्रको वृद्धिका लागि चिया तथा कफी उत्पादन वृद्धि प्रमुख विकल्प रहेको बताउँदै राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमले बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
चालू आर्थिक वर्षमा १० लाख कफीको बिरुवा उत्पादन गर्नका लागि तयारी भइरहेको, अक्सन सेन्टर सञ्चालन, इलाममा चिया किसानलाई निःशुल्क माटो परीक्षणको व्यवस्था जस्ता काम प्राथमिकताका साथ बोर्डले गरिरहेको उनले बताए ।
“चियाको उत्पादन बर्सेनि बढ्दो छ, साना कारखाना स्थापनाका लागि किसानलाई सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ,” उनले भने, “माग सयौंको संख्यामा छ, गत वर्ष हामीले बजेट कम भएकाले ६ वटा कारखानालाई मात्र सहयोग गर्न सक्यौं ।” उनले हाल बोर्डमा ३४ जना जनशक्ति थपिएकाले चालू वर्षदेखि प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
टुक्रे–खुद्रे योजनाले कृषि विकास हुँदैन : कृषिमन्त्री चौधरी | Economy | false | [
0,
1038,
11823,
961,
1016,
701,
5,
10,
14517,
419,
9856,
18685,
5234,
10289,
30,
86,
2690,
3754,
30,
289,
11,
211,
419,
2722,
706,
1305,
24,
4034,
545,
27,
5,
58,
111,
691,
10,
19561,
4986,
1845,
235,
4617,
35,
419,
641,
634,
6,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,499 | 1,499 |
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २३ साउन । नेपाल आयल निगममा सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशकबीच अधिकारक्षेत्रका विषयमा विवाद बढेपछि कार्यक्षेत्र विभाजन गरिने भएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशकको भूमिका छुट्याउने तयारी गरेको हो ।
निगम सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशकबीच कार्यक्षेत्र विभाजनका लागि आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव उत्तमप्रसाद नागिलाको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ ।
समितिले कस्तो निर्णय सञ्चालक समितिबाट गर्ने र कुन निर्णय कार्यकारी निर्देशकले गर्ने भन्ने बारेमा सुझाव दिने गरी कार्यक्षेत्र छुट्याएर प्रतिवेदन दिनेछ । प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयले अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।
निगम सञ्चालक समिति आपूर्ति सचिवको अध्यक्षतामा, मन्त्रालयकै सहसचिवसहित अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक, ट्रेड युनियन प्रतिनिधि सदस्य तथा कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटाले सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशकको कार्यक्षेत्रका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा पटक–पटकको निर्णय विवादमा आउने गरेको बताए । “कार्यक्षेत्र नछुट्टिँदासम्म निगममा भएका सबै निर्णयहरू विवादमा परिरहन्छन्,” उनले भने, “हामी छिटोभन्दा छिटो समिति र कार्यकारी निर्देशकको कार्यविभाजन गर्छाैं, त्यसपछि निर्णयमा पारदर्शिता हुनेछ ।”
समिति संयोजक नागिलाले कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम समिति र कार्यकारी निर्देशकको कार्यविभाजन गर्ने जानकारी दिए ।
“कम्पनी ऐन २०६३ र सुशासन ऐनले सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशकको के–के अधिकार दिएको छ, त्यही बमोजिम काम गर्ने अधिकार तथा कर्तव्यको सीमा छुट्याइनेछ,” उनले भने, “कार्यकारी निर्देशकको अधिकार भए आफैँ निर्णय गर्नेछन् र निर्णय गर्न नमिल्ने भए सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लैजानेछन् ।”
दीर्घकालीन र महत्वपूर्ण विषयको निर्णय सञ्चालक समितिले गर्नेछ भने कार्यान्वयन तहको निर्णय कार्यकारी निर्देशकबाटै गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ ।
दीर्घकालीन र ठूला निर्णय सञ्चालक समितिले गर्नेछ भने कार्यान्वयन तहको निर्णय कार्यकारी निर्देशकबाटै गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ । कुन नीतिगत निर्णय हो र कुन कार्यान्वयन तहको निर्णय हो भन्ने समितिले नै छुट्याउनेछ ।
“अहिले पनि ग्यास बुलेट खरिद प्रक्रियामा विवाद भयो, कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन,” सचिव सापकोटाले भने, “कार्यकारी निर्देशकले मात्र गर्ने व्यवस्था रहे मन्त्रालयबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था थिएन ।”
पछिल्लो समयमा मन्त्रालय र निगमको ग्यास बुलेट खरिद प्रक्रियाको विवाद संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी समितिसम्म पुगेको थियो । गत मंगलबार समितिले ग्यास बुलेट खरिद प्रक्रिया नरोक्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रालयले भने ग्यास बुलेट खरिद प्रक्रिया रोक्का फुकुवा गरेको छैन । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ग्यास बुलेट खरिद रोक्का भएकाले मन्त्रीले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नयाँ आपूर्तिमन्त्री आएपछि मात्र फुकुवा हुन्छ ।
निगमले भने संसद्को समितिबाट ग्यास बुलेट खरिद प्रक्रिया निरन्तरता दिन बोधार्थ आए पनि आपूर्ति मन्त्रालयबाट निर्देशन नआएको बताएको छ । मन्त्रालयले रोक्का गरेकाले त्यहीबाट बुलेट खरिद रोक्का फुकुवा गर्न निर्देशन आउनुपर्ने निगमले जनाएको छ ।
आयल निगममा अधिकार क्षेत्र छुट्याइने | Economy | false | [
0,
1038,
11823,
961,
1016,
701,
5,
36,
7243,
1578,
8,
2326,
250,
9,
1344,
935,
428,
365,
2791,
12,
371,
989,
10,
9493,
8248,
2295,
421,
16,
13,
5,
2739,
1242,
2326,
250,
9,
1344,
935,
6,
634,
9377,
30,
478,
28,
20,
5,
1578,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.