Unnamed: 0 int64 0 12.9k | Unnamed: 0.1 int64 0 12.9k | text stringlengths 58 21.7k | labels stringclasses 16
values | is_valid bool 1
class | input_ids list | attention_mask list |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,300 | 1,300 |
नेप्सेले स्वीकृतिका लागि पठाएको धितोपत्र सूचीकरण विनियमावलीको मस्यौदा सेबोनद्वारा अस्वीकृत
विनय बञ्जारा/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २९ जेठ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावलीको मस्यौदामा गृहकार्य नपुगेको भन्दै नेप्सेमा फिर्ता पठाएको छ । नेप्सेले करिब एक महिनाअघि विनियमावलीको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि सेबोनमा पठाएको थियो । एक साताअघि नै विनियमावलीको मस्यौदा नेप्सेमा फिर्ता भएको भए पनि नेप्सेले हालसम्म जवाफ फर्काएको छैन । ‘केही विषयमा थप प्रस्ट पार्न सेबोनले भनेको छ,’ नेप्सेका एक अधिकारीले भने, ‘हामी छलफलमा छौँ, केही दिनमा
जवाफ पठाउनेछौँ ।’
स्थायी सूचीकरणमा सेबोनले उठायो प्रश्न
नेप्सेले निजी कम्पनीलाई अस्थायी सूचीकरण गर्ने प्रावधानसहित विनियमावलीको मस्यौदा पठाएपछि सेबोनको ‘पहिलो नजर’ त्यही व्यवस्थामा परेको छ । ‘हामीले यो व्यवस्था हटाऊ भनेका छैनौँ,’ सेबोनका निर्देशक एवं प्रवक्ता निरज गिरीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने चित्तबुझ्दो आधार तयार गर्न भनेका छौँ ।’
प्रस्तावित विनियमावलीमा प्राथमिक सेयर निस्कासन (आइपिओ) नै नगरेका कम्पनीलाई समेत धितोपत्र बजारमा २ वर्षका लागि अस्थायी सूचीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । निजी कम्पनीलाई विदेशी ऋण प्राप्त गर्न सजिलो पर्ने भन्दै नेप्सेले यो व्यवस्था नियमावलीमा प्रस्ताव गरेको हो । विदेशी ऋण दाताले कर्जा लगानी गर्न सूचीकृत कम्पनीलाई सहुलियत दिने भएकाले औद्योगिक घरानाहरूले यस्तो व्यवस्थाको माग गरेका थिए । स्वदेशी बैंकलाई समेत सूचीकृत (पब्लिक) कम्पनीमा कर्जा दिँदा जोखिमबापतको व्यवस्था (प्रोभिजनिङ)मा सहुलियत हुने भएकाले कर्जाको लागत कम पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । यही लाभ उठाउन व्यवसायीहरूको आग्रहमा नेप्सेले अस्थायी सूचीकरणको व्यवस्था राखेपछि सेबोन सशंकित भएको छ ।
‘वित्तीय प्रणालीमै जोखिम हुन सक्छ’
‘यो व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर निजी कम्पनीहरूले लाभ लिने र पछि कर्जामा समस्या आयो भने वित्तीय प्रणालीकै लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ,’ सेबोनका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसरी गलत फाइदा उठाउन कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग नहोस् भनेर हामीले सचेत गराएका छौँ ।’ विनियमावलीले दुई वर्षसम्म अस्थायी सूचीकरण गर्ने र त्यसपछि प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ) नगरे सूचीकरणबाट हट्ने व्यवस्था गरेपछि यस्तो व्यवस्था हटाउन वा कार्यान्वयनका लागि स्पस्ट खाका प्रस्तुत गर्न सेबोनले निर्देशन दिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
वर्गीकरणमा पनि पुनर्विचार गर्न आग्रह
प्रस्तावित मस्यौदाले सूचीकृत कम्पनीहरूलाई चार तहमा वर्गीकरण गर्ने भनेपछि सेबोनले उक्त विषयलाई पनि पुनर्विचार गर्न भनेको छ । ‘धेरैवटा तहमा वर्गीकरण गर्दा यसले लगानीकर्ताबीच अन्योल (विरोधाभास) पनि उत्पन्न हुन सक्छ,’ प्रवक्ता गिरीले भने, ‘यसमा थप गृहकार्य गर्न भनेका छौँ ।’ उक्त मस्यौदाले सूचीकृत कम्पनीहरूलाई ‘ए’, ‘बी’, ‘जी’ र ‘जेड’ गरी चार
श्रेणीमा विभाजन गर्ने
व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको थियो । यसका लागि नेप्सेले वर्गीकरण मापदण्डसमेत तयार गरिसकेको बताए पनि सार्वजनिक गरिएको
छैन । तर, सेबोनका अधिकारीहरूले हालकैजस्तो दुई श्रेणी वा बढीमा तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्नेगरी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको बुझिएको छ । तथापि, गिरी भन्छन्, ‘हामीले यी विषयहरूमा थप अध्ययन र गृहकार्य गर्न मात्रै भनेका हौँ ।’ | Economy | false | [
0,
5264,
11,
3151,
12,
19,
3820,
5288,
1408,
2890,
441,
5111,
7153,
6,
3092,
1276,
220,
65,
23,
215,
9438,
9904,
416,
3155,
3523,
182,
7624,
600,
7694,
7,
852,
965,
5,
36,
5288,
1388,
77,
1362,
220,
65,
23,
52,
11,
5288,
1408,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,301 | 1,301 |
अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २९ जेठ ।
२९ वैशाखमा बाटो बनाउँदै पहिलोपटक ९ जना शेर्पा आरोही सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २ वर्षदेखि नेपालबारे गइरहेका नकारात्मक खबरको सिलसिला तोडियो । विश्वभरका सञ्चारमाध्यमले सगरमाथा आरोहण सुचारु भएको सकारात्मक खबरलाई प्राथमिकता दिएर प्रकाशन–प्रसारण गरे । अन्तत: करिब तीन साता अवधिमा ४ सय ५० (प्रारम्भिक तथ्यांक) आरोहीले सगरमाथाको चुचुरो चुम्न सफल भए । जसले पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको भनाइअनुसार वसन्त ऋतुको सफल आरोहणबाट पर्वतारोहण क्षेत्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रिकभरी गर्छ । ‘फलस्वरूप आगामी ऋतुमा पर्यटक आगमन बढ्ने निश्चित छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले भने ।
मौसमको साथ
बाटो बनाउँदै सगरमाथा चुचुरोमा पुग्ने ९ शेर्पा टोलीको नेतृत्व गरेका पासाङछिरिङ शेर्पाका अनुसार यस वर्ष बाटो बनाउने काम निकै जटिल थियो । अघिल्लो दुई वर्ष लगातार आरोहण अवरुद्ध भएपछि यस वर्ष नयाँ बाटो बनाउनुपर्ने भएकाले पनि असहज भएको थियो । ‘सामान्यतया हिमालमा छिनछिनमा मौसम परिवर्तन हुनु सामान्य हो,’ नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)का महासचिव ठाकुरराज पाण्डेले भने ।’ यस वर्ष शेर्पा आरोही सगरमाथामा पुगेपछि विनाअवरोध ६ दिन लगातार आरोहण सम्भव भएर कीर्तिमान कायम भएको छ ।
किन भएन दुई वर्ष आरोहण ?
५ वैशाख २०७१ मा सगरमाथामा हिमपहिरो गएपछि १६ शेर्पा सहयोगीले ज्यान गुमाएका थिए । उक्त घटनामा परेकामध्ये १३ जनाको शव प्राप्त भएको थियो भने ३ जना अझै बेपत्ता छन् । १२ वैशाख २०७२ मा विनाशकारी भूकम्पसँगै आएको हिमपहिरोले १९ जनाको ज्यान लिनुका साथै ६० जनाभन्दा बढी घाइते भएपछि आरोही फिर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये १६ जना विभागबाट अनुमति लिएका आरोही थिए । सन् २०१४ मा ४० वर्षयता पहिलोपटक सगरमाथा आरोहण अवरुद्ध भएको हो । सन् १९७४ यता सगरमाथा आरोहण शून्यमा झरेको थिएन । प्रतिकूल अवस्थाले त्यसपछि भने लगातार दुई वर्ष आरोहण प्रभावित बन्यो ।
आरोहण अनुमति अवधि विस्तारको प्रभाव
१७ फागुन २०७२ मा मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०१५ को वसन्त ऋतुमा आरोहणका लागि अनुमति लिई पर्यटन विभागबाट अभिमुखीकरणमा सहभागी भएका आरोही दलको अनुमति अवधि दुई वर्षका लागि विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि सरकारले सन् २०१४ मा अनुमति लिएका आरोहीको अनुमतिको अवधि ५ वर्षसम्मका लागि विस्तार गरेको थियो । विभागका कर्मचारी श्रेष्ठका अनुसार यस वर्ष सगरमाथा चढ्ने बहुसंख्यक आरोही अघिल्ला वर्षको अनुमतिवाहक थिए ।
रोयल्टीमा योगदान
पर्वतारोहणको प्रयोजनमा आउने पर्यटक खर्चालु पाहुना मानिन्छन् । वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणमा जाने प्रतिपर्यटकले अनुमतिका लागि प्रतिव्यक्ति ११ हजार अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ । यस मौसममा मात्र पर्वतारोहण रोयल्टीबापत विभागले करिब २२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । सन् २०१४ र २०१५ मा ३० करोड हाराहारी रोयल्टी संकलन भएको थियो ।
५ हजार आरोहीको पाइला सगरमाथामा
न्युजिल्यान्डका सर एडमन्ड हिलारी र नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले मे २९, १९५३ मा पहिलोपटक सगरमाथा आरोहण गरेपछि अहिलेसम्म करिब ५ हजार आरोही सगरमाथा चुचुरोमा पुग्न सफल भएका छन् । तथ्यांकअनुसार सन् २०१५ सम्म सगरमाथा चुचुरोमा पुग्ने आरोहीको संख्या ४ हजार ४ सय २८ थियो । यस वसन्त ऋतुमा ४ सय ५० हाराहारी आरोही चुचुरोमा पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ ।
४५० भन्दा बढी आरोही शिखरमा
पर्यटन विभागले अहिले पर्यटकलाई हिमाल चढाएका कम्पनीमार्फत तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । सगरमाथामा सम्पर्क अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका विभागका कर्मचारी ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार विदेशी र नेपाली सहयोगी गरी यस वर्ष करिब ४ सय ५० भन्दा बढी आरोही सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका छन् । विभागका अनुसार यस वर्ष ३४ समूहका २ सय ८९ आरोहीले सगरमाथा आरोहणको अनुमति लिएका थिए । त्यसमध्ये २ सय ८८ विदेशी र १ नेपाली थिए । उनीहरूलाई आरोहणमा सहयोग गर्न ४ सयको हाराहारीमा नेपाली आरोही खटिएका थिए ।
व्यापक प्रचार भएको छ घनश्याम उपाध्याय, प्रवक्ता, पर्यटन मन्त्रालय
सगरमाथा आरोहणको यो मौसम नेपालको साहसिक पर्यटनको ब्रान्डिङका लागि निकै फलदायी भएको छ । खासगरी ४ सयभन्दा बढी आरोहण सफल भएको वर्ष न्यून क्षति हुनुबाट पनि नेपालको पर्वतारोहण सुरक्षित छ भन्ने सन्देश गएको छ । काम गर्न अझै बाँकी छ, तर यो सफलतालाई आधार मानेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको निष्कर्ष छ । सोहीबमोजिम नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत बिबिसी, सिएनएनलगायत ठूला सञ्चारमाध्यममा पर्वतारोहणको प्रचारप्रसार गर्ने गरी कार्यक्रम बनिरहेको छ । आशा गरौँ, आगामी दिनमा यस क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्नेछ ।
उत्साह बढाएको छ जिम्बाजाङ्बु शेर्पा, निवर्तमान अध्यक्ष, एनएमए
यस वर्षको हिमाल आरोहणले नेपालको साहसिक पर्यटनमा ठूलो महत्त्व राख्छ । सगरमाथा र नेपालका सम्बन्धमा गएका नकारात्मक खबर चिर्न यसको भूमिका देखिन्छ । नेपाल यतिवेला पर्यटक पर्खाइमा छ । पर्वतारोहण क्षेत्रले आफ्नातर्फबाट सकेसम्म धेरै आरोही भित्र्याएर नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान गरेको छ । यस वर्ष उत्साह थपिएको छ । यसलाई उपयोग गर्दै आगामी मौसममा अझ बढी पर्यटक ल्याउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसारका गतिविधिलाई तीव्र पार्नुपर्छ ।
के–के भयो सगरमाथामा ?
सन् २०१३ पछि पहिलोपटक सगरमाथाको सफल आरोहण सम्भव भयो ।
सगरमाथा चढेपछि झर्ने क्रममा ५ जना आरोहीले ज्यान गुमाउन पुगे । तीमध्ये ३ जना भारतीय, १ अस्ट्रेलियन र १ डच नागरिक थिए ।
यस वर्ष कुनै पनि आरोहीले कीर्तिमानसम्बन्धी अग्रिम जानकारी पर्यटन विभागलाई
दिएका थिएनन् ।
यस वर्ष सगरमाथा चुचुरोमा पाइला टेक्नेको संख्या ४ सय ५० हाराहारी छ ।
९ जना शेर्पा आरोही र ६ जना आरोही एक दिनको अन्तरमा सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेपछि स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यमले महत्त्वका साथ समाचार प्रकाशन–प्रसारण गरे ।
शेर्पा आरोही चुचुरोमा पुगेपछि लगातार ६ दिन विनाअवरोध आरोहणको कीर्तिमान ।
| Economy | false | [
0,
17056,
10230,
182,
7624,
600,
7694,
7,
852,
965,
5,
852,
11304,
612,
4678,
3253,
404,
174,
1527,
12687,
2027,
6,
14138,
8,
5081,
316,
506,
143,
1537,
36,
273,
13098,
3852,
740,
6,
19775,
6116,
855,
5,
3854,
12,
5175,
11,
2027,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,302 | 1,302 |
काठमाडौं, ३० जेठ । सरकारले राजस्व प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन करसम्बन्धी सबै काम एउटै निकायले हेर्ने गरी ‘केन्द्रीय राजस्व बोर्ड’ गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । राजस्व सचिवको अध्यक्षतामा राजस्वसँग सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरू सदस्य रहने गरी बोर्ड गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
सरोकारवालाको सुझाव लिएर बोर्ड गठनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदालाई अर्थ मन्त्रालयले अन्तिमरूप दिएको छ । आर्थिक वर्ष ०६४÷०६५ देखि नै बोर्ड गठन गर्ने भनिए पनि बल्ल प्रारम्भिक ऐन तयार गरिएको छ ।
प्रस्तावित बोर्डमा कर उठाउने, तत्काल कारबाही गर्ने, कुनै कुरा ‘सिज’ वा कुनै विषय मिलान गर्ने तथा कर्मचारीको सेवासर्त र कानुनी संरचना परिवर्तन गर्नेलगायतका अधिकार रहने राजस्व सचिव राजन खनालले बताए । करको दायरा बढाउने, करमा देखिएका जटिलता हटाउने, कर कानुनलाई समसामयिक बनाउने र करका विवादलाई समयमै निरूपण गर्ने बोर्ड गठनको उद्देश्य रहेको उनले जानकारी दिए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्व प्रशासनको सुधारका लागि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन र राजस्व प्रशासनका संरचनाहरू सोहीअनुरुप बनाउने उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख छ । बोर्डको अवधारणाअनुसार नै अर्थ सचिव र राजस्व सचिव रहने व्यवस्था गरिएको थियो । हाल राजस्व प्रशासनभित्र अर्थमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका अतिरिक्त भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र क्रियाशील छन् । सरकारले चालू वर्षमै बोर्ड गठनका लागि कानुनी रूपरेखा तयार गर्न परामर्शदाता छनोट गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
अन्य मुलुकहरू पनि बोर्डको अवधारणाबाट अगाडि बढेर प्राधिकरणको अवधारणमा गइसकेका छन् । “सुरुमै हामी प्राधिकरणमा जाँदैनौं किनभने कतिपय प्राधिकरण बनायौं तर, त्यसले पनि काम गरिरहेको छैन,” सचिव खनालले भने, “सुरुमै प्राधिकरणमा जाँदा संरचनाहरू बिग्रिएर अहिलेको राजस्वमा धक्का पुग्यो भने व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ ।” ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि अहिलेको संरचनामा परिवर्तन हुनेछ । “उठ्नुपर्ने कर र उठिरहेको करबीचमा भएको खाडल कम गर्न बोर्डले भूमिका खेल्छ उनले भने, “निजी क्षेत्र पर्याप्त विकास भइनसकेको र सरकार पनि पर्याप्त रूपमा नियामक नभइसकेको स्थितिमा बाहिर बोर्डको अधिकार दिनुहुँदैन ।”
पहिलो चरणमा ‘फुल अटोनोमी’ नभएर ‘सेमी अटोनोमी’ किसिमको संरचना तयार गर्न लागेको खनालको भनाइ छ । बोर्डमा कतैबाट राजनीतिक संलग्नता नहुने किसिमले नै सरकारी संयन्त्रबाट चलाउने उनले बताए । “स्वायत्तता दिने तर, सरकारी संरचना भित्रैबाट सञ्चालन गर्ने नीति अख्तियार हुन्छ,” उनले भने ।
अहिले राजस्व सम्वन्धनमा अध्ययन÷अनुसन्धान गर्दा गर्र्दै कुनै क्षेत्रमा तत्कालै कर लगाउन आवश्यक देखियो भने सरकारका विभिन्न निकायबाट अनुमति लिनुपर्छ । अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले कर्मचारीलाई कारबाही गर्न लोकसेवा आयोगको सहमति लिनुपर्छ भने २ वर्ष नभई सरुवा गर्न सकिँदैन । करमा चित्त नबुझेर करदाता पुनरावलोकनमा गए पनि सम्बन्धित निकायहरूले समयमै निर्णय दिन सकेका छैनन् । “न्यायाधिकरणको फैसलामा चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा जाने व्यवस्था छ,” उनले भने, “यो लामो प्रक्रियाले आज उठ्नुपर्ने कर धेरै समयपछि उठ्दा हामीलाई के फाइदा हुन्छ र ?” यस्ता किसिमको विवाद बोर्डभित्रै समाधान होस भन्ने चाहना सरकारको रहेको र त्यसैअनुरूप ऐनको मस्यौदा तयार भएको खनालले बताए । बोर्डको गठनले सरकार र व्यवसायी दुवै पक्षलाई काम गर्न सजिलो हुने र राजस्वसम्बन्धी नीतिमा एकरूपता आउने अपेक्षा गरिएकाले लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले बोर्डको गठन गर्न माग गर्दै आएको छ ।
राजस्व सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय राजस्व बोर्ड | Economy | false | [
0,
961,
607,
965,
5,
142,
2380,
786,
14,
1568,
285,
272,
793,
82,
46,
1148,
4152,
1846,
57,
62,
5085,
439,
2380,
1388,
45,
554,
651,
234,
2908,
13,
5,
2380,
806,
6,
2865,
2380,
63,
676,
4987,
110,
49,
240,
791,
57,
1388,
554,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,303 | 1,303 |
लमजुङ, ३० जेठ । माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले भदौ दोस्रो सातादेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने भएको छ । ५० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको काम हालसम्म ९० प्रतिशत सम्पन्न भएकाले प्रगति सन्तोषजनक देखिएको प्रवद्र्धकले जनाएका छन् । प्रवद्र्धक सिनो–सगरमाथा हाइड्रोपावरले बाँधको ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ । यस्तै, सुरुङको ९६, विद्युत् गृहको ९५, मेकानिकलतर्फ ८५ र इलेक्ट्रो मेकानिकलतर्फ ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।
नेपाली र चिनियाँको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको आयोजनामा चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनको ९० प्रतिशत र नेपालको चितवन कोइ समूहको १० प्रतिशत लगानी छ । आयोजना बनाउन साढे १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनाले प्रसारणलाइन निर्माणलाई पनि गति दिएको छ । अहिलेसम्म ५४ मध्ये ५१ वटा टावरको काम पूरा भइसकेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले प्रशारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ गरेपछि प्रवद्र्धक सिनो आफैंले थप २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर १३२ केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पु¥याएको आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत कर्ण अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रसारणलाइनमा तार टाङ्ने काम जारी छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले काम प्रभावित भई निर्धारित समयभन्दा ६ महिना ढिलाइ भए पनि अगस्ट ३० सम्म सम्पन्न हुने अधिकारीको भनाइ छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले आयोजनाको लागत बढेको प्रवद्र्धकले जानकारी दिएको छ । उनका अनुसार आयोजनाबाट ३१ करोड ४० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
बाहुनडाँडा–७ ङादी दोभानमा बाँध बाँधी ङादी बजारबाट ५ किलोमिटर लामो भूमिगत सुरुङमार्फत भुलभुले ३ स्थित मस्र्याङ्दी तटमा निर्माण गरिएको विद्युत्गृहमा पानी खसाली विद्युत उत्पादन गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसमध्ये माथिल्लो मस्र्याङ्दीबाट ५० मेगावाट आपूर्ति हुनेछ । सिनो–सगरमाथाले आयोजनाबाट प्रभावित गाविसमा सडक, खानेपानी, पुल, विद्यालय निर्माण गरेको छ ।
माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ बाट भदौमा उत्पादन | Economy | false | [
0,
3000,
7,
607,
965,
5,
2724,
14447,
7956,
3204,
8840,
811,
308,
1293,
132,
1591,
315,
25,
16,
13,
5,
555,
3085,
5227,
3261,
46,
1610,
2773,
235,
203,
422,
1601,
12527,
631,
19547,
11,
2539,
27,
5,
19547,
409,
23,
65,
86,
19766... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,304 | 1,304 |
उत्तम चौलागाईं
खोटाङ, ३० जेठ
खोटाङमा सञ्चालित साना सवारी साधनमा लिइने मनपरी भाडाले यात्रु मारमा परेका छन् । काउन्टरपिच्छेको मनपरी भाडाले यात्रु मारमा परेका हुन् ।
जिल्लामा ४० भन्दा बढी साना गाडी सञ्चालित छन् । व्यवसायीहरूले काउन्टरैपिच्छे फरक–फरक भाडा असुल्दै आएका छन् । यसबारे स्थानीय प्रशासन मौन बसेपछि व्यवसायीहरूलाई थप हौसला थपिएको छ ।
काउन्टरवालाले प्रतिव्यक्ति कम्तीमा १ हजार लिने गरेका छन् । यसबाहेक खराब सडक, वर्षातलगायतका विभिन्न बहानामा ३ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको यात्रुको गुनासो छ । भाडा महँगो भयो भनेर गुनासो गर्दासमेत गाडी स्टाफले हप्काएको लोकसेवाको परीक्षा दिन दिक्तेल आएकी ओखलढुंगाकी अनिता खत्रीले बताइन् । यसरी असुलिएको रकम गाडी साहूलाई समेत थाहा नदिई काउन्टरकै कर्मचारीले लुकाउने गरेको पाइएको छ ।
“काउन्टरवालाले कत्ति पैसा लिँदैछ भन्ने थाहा हुँदैन । हिसाब देखाउँदा मिलाएर देखाउँछन्,” यातायात व्यवसायी गोपाल श्रेष्ठले भने, “असुलेको पैसा आफ्नै खल्तीमा हाल्छन् ।” त्यसो त अघिल्लो वर्ष निर्धारण गरिएको दररेट अझैसम्म अध्यावधिक गरिएको छैन । अघिल्लो वर्षका लागि स्थानीय प्रशासनको रोहबरमा निर्धारण गरिएको भाडा दररेटअनुसार बढीमा १५ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने सहमति भएको थियो । अत्यधिक महँगो भाडा लिँदा पनि यातायात व्यवसायी र प्रशासन मौन बस्नु शंकास्पद भएको नेपाली कांग्रेसका युवा नेता चन्द केसीले बताए । उनले ३ दिनअघिमात्र काठमाडौंबाट दिक्तेल आउँदा जयरामबाट ४ जनाको १० हजार तिरेको भए पनि राति १ बजे बाम्राङस्थित मुडेमा ल्याएर उल्टै हप्काएर अलपत्र पारेको बताए । उनले भने, “सडक सभ्यता जिम्मेवारिता नै थाहा नभई सवारी चालकले सामान्य मानिसलाई के गर्छन् होला त ? यति धेरै मनोमानी गर्दा पनि प्रहरी, प्रशासन र व्यवसायी किन मौन छन् ?” उनीहरूलाई ना १ ज ४१५६ नम्बरको गाडीले पूरै भाडा लिएर पनि बीच बाटोमै छाडेको थियो ।
स्थानीय प्रशासनको रोहबरमा अघिल्लो वर्ष निर्धारण गरिएको भाडा दरअनुसार दिक्तेलदेखि जयरामघाटसम्म ७ सय, दिक्तेल–काठमाडौं १ हजार ८ सय, दिक्तेल –गाईघाट ९ सय, दिक्तेल–कटारी १ हजार र दिक्तेल–हलेसी ५ सय थियो । यसको १५ प्रतिशतसम्म बढी साना गाडीले लिन पाउने भनी उल्लेख गरिएको थियो ।
खोटाङ यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष गणेशविक्रम शाही मनपरी रूपमा भाडा लिँदा यात्रु ठगिएको स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार हिलाम्मे सडकमा पनि १ लिटर तेलले २ किलोमिटर सवारी कुद्छ । दिक्तेलदेखि जयरामसम्म ७० किलोमिटर मात्रै सडक छ । शाहीका अनुसार तीन हजार रुपैयाँको तेलमा दिक्तेल–जयरामघाट र जयरामघाट–दिक्तेल आउँजाऊँ गर्छ । “९ सिटे सवारीले १८ हजार र १४ सिटेले २८ हजारभन्दा बढी कमाइरहेका छन्,” उनले थपे, “नेपालकै हकमा ७० किलोमिटर सडकमा १ हजार भाडा कहीँ पनि छैन ।”
काठमाडौंदेखि दिक्तेल आउँदा पनि तेब्बर भाडा असुल्ने गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन गन्तव्यमा नपु¥याई यात्रुलाई बाटैमा अलपत्र बनाउने गरेका छन् ।
त्यसो त जिल्लामा यातायात सिन्डिकेटले पनि यात्रुले हैरानी बेहोर्नुपरेको छ । यसले भाडामा एकाधिकार जमाएकाले यात्रुले सिन्डिकेटको हैरानी बेहोर्नु परेको हो । जिल्लामा रूपाकोट यातायात सेवा, त्रिदेव यातायात प्रालि, खोटाङ यातायात, हलेसी, मारतिका र सिटी भिलेज सञ्चालनमा छन् । रुट पर्मिट नहुँदा पनि यातायात अव्यवस्थित भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी संघका महासचिव सरोज सिटौलाले रुट पर्मिट नहुँदा खोटाङमा यातायात व्यवसाय व्यवस्थित गर्न नसकिएको बताए । उनले भने, “सेवा दिने नाममा सेवाग्राहीलाई लुट्न हुँदैन । प्रशासनले तत्काल भाडा कार्यान्वयन गरेर सहज सेवा दिनुपर्छ ।”
यातायात व्यवसायी संघ खोटाङका महासचिव राजकुमार राईले यातायात व्यवस्थित गर्न अनिवार्य टिकट प्रयोग, सिट क्षमताअनुसार मात्र यात्रु बोक्न, दर्ता गरेर मात्र सवारी सञ्चालनमा ल्याउनलगायतका विषयमा यातायात व्यवसायी, प्रशासन र सरोकारवालासँग अनुरोध गरिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकारे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर कार्कीले बढी भाडा असुलेकाबारे गुनासो आउनसाथ कारबाही गर्ने बताए । “यातायातको बेथिति रोक्न यही जेठ २४ गते जयराममा भएको सरोकारवालाहरूको भेलाले जयराममा प्रहरी हेल्प डेक्सको पनि व्यवस्था गरिएको छ ,” प्रजिअ कार्कीले भने, “त्यसैले पनि यस्तो समस्या छ जस्तो लाग्दैन ।” यातायातलाई अझै सुधार र व्यवस्थित गर्न जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल गर्ने उनले बताए ।
जिल्लास्थित विभिन्न सडक तथा सहरसँग जोडिएका दिक्तेल–गाईघाट, दिक्तेल–कटारी र दिक्तेल–काठमाडौं सडकको रुट पर्मिट छैन । यातायात समन्वय समितिद्वारा सडक सञ्चालनमा छ । सबै ठाउँमा नियमित र सहज यातायात चलाउने प्रयासमा रहेको उनको भनाइ थियो । यसबाहेक गाडी कर्मचारीको रुखो बोली व्यवहार र चालकको लापरबाही पनि उस्तै छ । २५ जनाको ज्यान जाने गरी गत चैत ३० भएको दुर्घटना चालकको लापरबाहीका कारण भएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
काउन्टरैपिच्छे अलग–अलग भाडा | Economy | false | [
0,
3886,
15749,
141,
2653,
7,
607,
965,
2653,
8,
2549,
1203,
825,
1000,
8,
11582,
11683,
3018,
11,
1958,
11391,
584,
27,
5,
12762,
1210,
13269,
6,
11683,
3018,
11,
1958,
11391,
584,
112,
5,
328,
1095,
158,
118,
1203,
923,
2549,
27... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,305 | 1,305 |
दीननाथ बराल
पोखरा, ३० जेठ
रोजगारका लागि खाडीमुलुक जान हतार गर्ने लाखौं नेपाली युवालाई कास्कीका घाचोकवासीले गतिलो सन्देश दिएका छन् । घाचोकमा उन्नत जातका गाई पाल्ने परिवारले सामान्यतया वार्षिक १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । पोखरादेखि करिब १८ किलोमिटर टाढा रहेको घाचोकका अधिकांश घर–घरमा जर्सी र होलिस्ट्रेन जातको गाई पालन गरिएको छ ।
युवादेखि वृद्धसम्म व्यावसायिक गाईपालनमा लागेका छन् । गाउँमै दैनिक १ हजार २ सय देखि १ हजार ५ सय लिटर दूध संकलन हुने गरेको घाचोक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक अमृत दवाडीले बताए । संस्थाले स्थानीयले उत्पादन गरेको दूधलाई संकलन गरी बिक्रीका लागि कास्कीको जिल्ला सहकारी संघ पोखरामा लैजाने व्यवस्था गरेको छ । सहकारीका व्यवस्थापक दवाडीका अनुसार दैनिकजसो घाचोकबाट प्रतिपरिवार न्यूनतम २ लिटरदेखि ३० लिटरसम्म गाईको दूध संकलन हुने गरेको छ । प्रतिलिटर ४५ देखि ६० रुपैयाँसम्म फ्याटका आधारमा स्थानीय दूधको मूल्य निर्धारण गरिएको दवाडीले बताए । ३ वटा गाई पालेका उनले मासिक रूपमा ३० हजारभन्दा बढी आम्दानी गर्ने गरेका छन् ।
सहकारीले स्थानीय १ सय २५ जनाभन्दा बढी कृषकबाट उत्पादित दूध संकलन गर्ने गरेको छ । दूध चिस्यान केन्द्र (चिलिङ भ्याट सेन्टर) समेत भएकाले कुनै पनि समयमा दूध स्टोर गर्न सकिने घाचोक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष लीलाभक्त लम्सालले बताए । ५ सय लिटर क्षमताको दूध चिस्यान केन्द्र भएकाले बेलुकाको दूध संकलनका लागिसमेत उपयोग भएको उनले बताए ।
कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री गर्न बजारको खोजी भने सरकारले गरिदिनुपर्ने यहाँका अधिकांश कृषकको माग छ । बिचौलिया प्रथा अन्त्य गर्दै राज्यले सिधै कृषकबाट दूध बिक्री वितरण गर्न सके उपभोक्ताले पनि सहुलियतमा दूध उपभोग गर्न पाउने विश्वास स्थानीयको छ ।
मेहनतका साथ काम गरे गाउँमै रोटो–पिठो खाएर पनि विदेशको भन्दा दोब्बर आम्दानी गर्न सकिने स्थानीय लेखनाथ अधिकारीले बताए । उनी केही वर्षअघि विदेश गएर फर्किएका हुन् । अधिकारीले हाल गाईपालना गरेरै ४ जनाको परिवार पाल्दै आएका छन् । सहकारीका कोषाध्यक्षसमेत रहेका उनले घाचोकमा मात्र वार्षिक १ करोडभन्दा बढीको दूधको कारोबार हुने गरेको बताए । कृषि क्षेत्रमा सरकारी अनुदान पाए अझ धेरै युवा यसतर्फ आकर्षित हुने दाबी अधिकारीले गरे ।
युवा मात्र होइन, पछिल्लो समयमा वृद्धहरू पनि गाईपालनतर्फ आकर्षित भएका छन् । ७० वर्षीय पद्म पोखरेल पनि युवा जसरी विगत ३ वर्षदेखि व्यावसायिक गाई पालन गर्दै आएका छन् । उनले गाईपालनबाट मासिक १ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको बताए ।
घाचोकका घर–घरमा व्यावसायिक गाईपालन | Economy | false | [
0,
6594,
23,
1082,
3070,
1854,
607,
965,
1684,
12,
19,
4253,
16575,
481,
4392,
25,
6338,
39,
7683,
12822,
7575,
3485,
11690,
5254,
1603,
514,
27,
5,
7575,
3485,
8,
6119,
8850,
1494,
12062,
3702,
4407,
1353,
127,
129,
322,
168,
118,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,306 | 1,306 |
नयाँ पत्रिका
काटमाडौं, ३० जेठ ।
मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले सल्यान, दाङ, कास्की, झापा, म्याग्दी, धनकुटा, मोरङ, बाग्लुङ र गोर्खामा रहेका कम्पनीका १० वटा बेस स्टेसनमा अज्ञात समूहले आगो लगाई क्षति पुर्याएकामा दु:ख व्यक्त गरेको छ । जेठ २९ मा अज्ञात समूहले लगाएको आगलागीका कारण दूरसञ्चार पूर्वाधारमा भौतिक क्षति पुगेको कम्पनीले जनाएको छ ।
भौतिक क्षति पुर्याइएका संरचनाबाट ग्रामीण क्षेत्रका करिब २ लाख ५० हजार ग्राहक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनुपरेको कम्पनीले जनाएको छ । ‘जनसमुदायलाई सञ्चारजस्तो अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने मोबाइल सेवा पूर्वाधारमा भौतिक आक्रमण गर्नु कुनै पनि हालतलमा शोभनीय होइन,’ एनसेलका सुरक्षा निर्देशक महेन्द्र भट्टचनले भने ।
अत्यावश्यक सेवा ऐनमा समेत नागरिकको अत्यावश्यक सेवाका रूपमा लिइएको सञ्चार सेवा निर्वाध सञ्चालनमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै निकायमा कम्पनीले आग्रह गरेको छ ।
‘हामी क्षति विवरण प्राप्त गर्ने क्रममा छौँ, भौतिक आक्रमणबाट भएको क्षति यकिन भइसकेको छैन,’ भट्टचनले भने ।
आगलागी घटनापछि सेवा अवरुद्ध भई ग्राहकमा पर्न गएको असुविधाप्रति कम्पनीले क्षमायाचना गरेको छ ‘कम्पनीका १ करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने यस्ता दुर्घटनाप्रति चनाखो रहन सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ,’ एनसेलका कर्पोरेट संवादविज्ञ मिलन शर्माले भने । | Economy | false | [
0,
94,
600,
4705,
8,
280,
7943,
607,
965,
5,
1479,
19652,
558,
7337,
11,
4421,
7,
1734,
7,
2603,
7,
1332,
7,
2314,
7,
2797,
7,
1744,
7,
10787,
9,
2372,
8,
133,
5179,
217,
224,
6679,
8851,
8,
6990,
388,
11,
1810,
4390,
1044,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,307 | 1,307 |
नयाँ पत्रिका काटमाडौं, ३० जेठ ।
तपार्इं अत्यन्त ‘लक्जरिस’ वातावरणमा सिनेमा हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने सिटिसी मलको सातौँ तलामा रहेको सिडिसी सिनेमा उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।
प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ मूल्यको टिकट दरमा सिडिसीको सिने डाइन हलभित्र फिल्म हेरुन्जेल ढाडमा मसाज गराउन सकिन्छ । अन्य फिल्म हलको सिटमा बस्दा खुट्टा खुम्चिएर दुख्ने समस्या हुन्छ, तर सिडिसी सिनेमा हलमा सिटमाथि नै खुट्टा तन्काएर बस्न मिल्छ ।
सिडिसी सिनेमाका प्रबन्ध निर्देशक गौरव गोयलले फिल्म हेर्ने दर्शकलाई धेरैभन्दा धेरै मनोरञ्जन प्रदान गर्ने उद्देश्यले आनन्ददायी सुविधा राखिएको बताए । ‘फिल्म हेर्दा प्रत्येक दर्शकले जतिसक्दो धेरै मनोरञ्जन खोज्छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तो मनोरञ्जन पर्दामा मात्रै होइन, हलमा पनि प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर हामीले धेरै सुविधा राखेका हौँ । उनले फिल्म हेर्दै गर्दा दर्शकले हलमा पाउने सुविधाबाट धेरै मनोरञ्जन प्राप्त गर्ने दाबी गरे ।
सामूहिक रूपमा बुकिङ गर्न चाहनेलाई विशेष प्याकेजसमेत रहको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले एक्स्लुसिभ बुकिङ अफरसमेत गर्छौं । पारिवारिक जमघट, जन्मदिन पार्टी, साथीभाइको अनौपचारिक भेला, कर्पोरेट पार्टीलगायतका अवसरमा समूहमा टिकक बुकिङ गराउनेलाई विशेष सुविधा हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रत्येक सिटमा बसेपछि खुट्टा राख्ने छुट्टै सिट छ, त्यसलाई १ सय ५० डिग्री माथिसम्म उठाउन मिल्छ । सिने डाइन र सिने थिएटर दुईवटा हल छन् । सिने डाइनमा ६० र थिएटरमा १ सय ६८ सिट रहेको उनले बताए ।
सिने थिएटर हलमा २ सयदेखि ५ सय रुपैयाँ र सिने डाइन हलमा ४ सयदेखि ८ सय रुपैयाँ टिकटदर तोकिएको छ ।
नयाँ योजना लागू
गत सोमबारदेखि छुट र नयाँ योजना लागू गरिएको छ । दुई हलमध्ये प्रत्येक सोमबार सिने थिएटरमा २ सय र सिने डाइनमा ५ सय रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति टिकटदर निर्धारण गरिएको छ । अन्य समयमा भने सिने थिएटर हलमा २ सयदेखि ५ सय रुपैयाँ तथा सिने डाइन हलमा ४ सयदेखि ८ सय रुपैयाँ टिकटदर तोकिएको छ ।
त्यस्तै, महिला दर्शकले प्रत्येक मंगलबार २ वटा टिकट खरिद गर्दा १ वटा सित्तैमा पाउनेछन् । बुधबार फिल्म हेर्न जाने दर्शकले प्रत्येक टिकटमा एउटा पपकर्न उपहार पाउँछन् ।
प्रत्येक बिहीबार आमा–बुबासँग फिल्म हेर्न आउने १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई टिकट लाग्ने छैन । तर, उमेर खुल्ने प्रमाणपत्र लिएर जानुपर्छ । हरेक दिन १२ देखि ६ बजेसम्मको सो–टाइममा एउटा मदिराजन्य पदार्थ खरिदमा १ वटा सित्तैमा उपलब्ध गराउने योजनासमेत हलले ल्याएको छ ।
बेग्लै सिनेमा हल सञ्चालन गरेका छौँगौरव गोयल प्रबन्ध निर्देशक, सिडिसी सिनेमा
विश्वका १२ कुलेस्ट सिनेमा र १६ विशिष्ट सिनेमा सूचीमा हाम्रो पनि नाम दर्ता छ । अमेरिकामा निर्मित मेयर इएक्सपी साउन्ड सिस्टम सिडिसी सिनेमामा जडान गरिएको छ । हामी सो प्रविधि प्रयोग गर्ने नेपालको एक मात्र सिनेमा हुनुका साथै एसियाका आठमध्ये एक हौँ ।
उच्चस्तरीय प्रदर्शनका लागि हामी क्रिस्टी फोरके प्रोजेक्टर प्रयोग गर्दछौँ । सिनेमा हलको आफ्नै अत्याधुनिक किचेन रहेको हुँदा यहाँ दर्शकले सिनेमाको मजासँगै ब्रेक फास्ट, लन्च, डिनरसहितको सुविधा उपलब्ध छ । दर्शकले हलभित्र सिनेमा हेर्दै खानेकुरा खान सक्छन् ।
विशेषता
सिनेमा हेर्दै गर्दा केही कुरा खोज्नुपर्यो भने उज्यालोको चिन्ता लिनुपर्दैन । सिटको एकातिर पपकर्न राख्नका लागि बनाइएको स्थानमा लेखिएको ‘लाइट’ बटम थिच्नुपर्छ । पछाडिपट्टि रहेको बत्ती बल्छ र सिट वरिपरि उज्यालो पार्छ ।
सिटमा बस्दा खुट्टा झुन्डिएर असजिलो महसुस भयो भने ‘ओपन’ लेखिएको बटम थिचिरहनुपर्छ । खुुट्टामुनि दोब्रिएर बसेको सिट माथि उठ्छ र ओछ्यानमा जस्तो खुट्टा राम्ररी फैलाएर सिनेमा हेर्न सकिन्छ ।
मसाज बटम थिचेपछि अढेसा लाग्ने सिटको भागमा भाइब्रेट हुन थाल्छ र ढाडमा मसाज हुन्छ । भिन्न–भिन्न शैली र बिस्तारै तथा छिटो भाइब्रेट हुने भएकाले आनन्द महसुस गर्न सकिन्छ ।
हलभित्र एयरकन्डिसनरका माध्यमबाट चिसो बनाइएको हुन्छ । तर, थप चिसो चाहनेले
कुल बटम थिचेर आफ्नो सिटमा मात्रै चिसो बढाउन सकिन्छ ।
हलको पछाडि भागबाहेक सबैतिर २/२ जना बस्न मिल्ने गरी सिट बनाइएको छ । प्रत्येक सिट लक्जरियस छन् ।
फिल्म हेर्दै गर्दा पपकर्न खान चाहनेले हातमा बोक्नुपर्दैन । सिटको अघिल्लो भागमा पपकर्न राख्न मिल्ने खाल्डो बनाइएको छ । त्यहीा राखेर खान सकिन्छ । त्यस्तै, सिटको एक भागमा खानेकुरा राख्न मिल्ने प्लेट जडान गरिएको छ ।
आफूले खान चाहेको परिकार अर्डर गरे कर्मचारीले हलभित्रै ल्याइदिन्छन् र सिटमा बसेर खान मिल्छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
4705,
8,
280,
7943,
607,
965,
5,
8269,
1775,
62,
59,
1858,
167,
6763,
45,
8660,
2688,
766,
347,
384,
785,
3366,
29,
15760,
398,
2068,
6,
15815,
7606,
8,
35,
409,
1390,
398,
2688,
3886,
1836,
67,
542,
5,
13110,
198,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,308 | 1,308 |
प्रगति ढकाल
काठमाडौं, ३० जेठ – वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले तराईका केही जिल्लाका गोदाम (घाटगद्धी)मा राखिएका काठको छड्के जाँच गरेका छन् । बजारमा काठको अभाव देखिएपछि मन्त्री सापकोटाले वनक्षेत्रमा छड्के जाँच गरेका हुन् ।
मन्त्री सापकोटाको नेतृत्वमा वन मन्त्रालयका सचिव उदयचन्द्र ठाकुर, वन विभागका महानिर्देशक गौरीशंकर तिमलासहितको टोली छड्के अवलोकनका लागि तराईका जिल्ला गएको थियो । अवलोकनपछि काठ व्यवस्थापनमा बेथिति देखिएको मन्त्रालयले ठहर गरेको छ ।
मन्त्रीले जिल्ला वन कार्यालय बारा, टिसियनको पथैलिया घाटगद्धीमा र रौतहटको चोरी काठको घाटगद्धीमा आकस्मिक निरीक्षण गरेका थिए । निरीक्षणपछि जिल्लास्तरमा काठमा भएको बेथितिका कारण बजारमा काठ हाहाकार भएको निष्कर्ष टोलीले लिकालेको छ ।
मन्त्री सापकोटाले रौतहतमा ‘ए’ गे्रडको काठलाई ‘बी’ ग्रेडको भनेर लिलाम गर्न खोजेको भेटिएपछि ‘बी’ बनाउने कर्मचारीलाई ग्रेड घटाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रीका स्वकीय सचिव युवराज दुलालले काठमा देखिएको बेथिति रोक्न मन्त्री सापकोटाले ३ दिनभित्र देशभरको उत्पादन लागत पेस गर्न सचिवलाई निर्देशन दिएको बताए । “बजारमा यस्तो काठको हाहाकार भइरहेको छ, उता घाटगद्धीमा भने काठ सडाएर बेथिति गरिएको रहेछ,” मन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै उनले भने, “काठको सही रूपमा व्यवस्थापन गरेर बजारमा देखिएको अभाव पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छु, बेथिति गर्नेलाई कारबाही गरिनेछ ।”
मन्त्री सापकोटाले टेण्डर कबोल गरेर स्वीकृति भएपछि पनि काठ नउठाउने ठेकदारको धरौटी जफत गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री सापकोटाले रौतहट र बाराको वनमा तस्करी बढी भएको भन्दै जिल्ला वन कार्यालयको भूमिका कमजोर भएको ठहर गरेका छन् । उनले कमी कमजोरी सुधार गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रालयले गरेको आकस्मिक अवलोकनका क्रममा वन कर्मचारी, टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टिसियन) र काठका ठेकेदारहरूकै लापरबाही भएको देखिएको छ । काठमा देखिएको लापरबाहीका कारण घाटगद्धीमा नै काठ सडेर जाने र बजारमा नपाउने समस्या देखिएको छ । काठगद्धीमा नै काठमा बेथिति देखिएपछि सरकारले कारबाही प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउने भएको छ ।
वन विभागका महानिर्देशक गौरीशंकर तिमलाले अवलोकनका क्रममा कमी कमजोरी देखिएको भन्दै आवश्यक छानबिनपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए ।
काठ गोदाममा वनमन्त्री छड्के | Economy | false | [
0,
1601,
3948,
961,
607,
965,
325,
525,
22,
12532,
18399,
1579,
6019,
762,
9171,
1629,
12,
72,
1429,
14140,
77,
2478,
294,
2482,
34,
52,
8,
6150,
2301,
6,
13,
2900,
626,
2687,
48,
27,
5,
506,
2301,
6,
1240,
2814,
135,
248,
9171,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,309 | 1,309 |
३१ जेठ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले ‘परिसंघमा परिचर्चा’को पहिलो श्रृंखला अन्तरगत आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुन र आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटासँग छलफल गरेको छ ।
पहिलो श्रृंखलाको छलफलमा परिसंघमा आवद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुले वर्तमान आपूर्ति प्रणालीमा रहेका समस्या र त्यसबाट उद्योग व्यवसायमा परेको प्रतिकूल प्रभावका साथै उपभोक्तामा परेको भारका विषयमा मन्त्री र सचिवको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले वर्तमान उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि विभिन्न निकायहरुको संलग्नता रहेको उल्लेख गर्दै ती निकायहरुबीच समन्वय अभावले गर्दा समस्या समाधानमा बाधा उत्पन्न भएको जानकारी गराए ।
‘यातायातमा रहेको सिण्डिकेटले वजारभाउ वृद्धि भई उपभोक्ता मारमा परिरहेको छ’ अध्यक्ष शर्माले भने- ‘इन्धनको सहज आपूर्ति, भण्डारण क्षमता वृद्धि लगायत कृषकहरुका लागि मल विउको सहज आपूर्ति सरकराले गरिदिनुपर्छ ।’
छलफलमा उठेका सम्पूर्ण विषयहरुलाई सकारात्मक रुपले ग्रहण गरेको बताउँदै मन्त्री पुनले अन्तर मन्त्रालयको समन्वय गरि उद्यमी व्यवसायीहरुका गुनासाहरु समाधानमा पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले कतिपय नीतिगत एवं व्यवहारिक विषयमा समेत सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सचिव सापकोटाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ पुरानो भइसकेको र यसलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न जरुरी भएपछि मन्त्रालयले परिमार्जनको काम गरिरहेको जानकारी दिए । कुनै पनि उद्योगलाई निर्वाध रुपमा इन्धन आपूर्ति गर्न यस अघि नै निर्देशन दिइसकेको उनको दाबी थियो ।
‘देशका विभिन्न थप ३ स्थानमा इन्धन भण्डारणको काम अघि बढाउन थालिएको छ’ सचिव सापकोटाले भने- ‘अहिले तेल आयातमा कुनै समस्या छैन, रक्सौल अम्लेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माण समेत समयमै सम्पन्न हुने विश्वास दिलाउन चाहान्छु ।’
परिसंघले नयाँ श्रृंखलाहरुमा सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला तथा सरकारी अधिकारीहरुसग गहन छलफल तथा अन्तरकृया गर्ने जनाएको छ । यस्ता छलफलबाट व्यवसायीहरुका समस्या तथा गुनासाहरु सुनुवाई गर्ने र समस्या समाधानका उपायहरु पहिल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।
परिसंघ अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको अध्यक्षतामा आयोजित छलफलमा परिसंघका उपाध्यक्षहरु, गभर्निङ काउन्सिल सदस्यहरु, राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरु तथा सदस्य उद्योग प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । | Economy | false | [
0,
1845,
965,
7,
106,
5,
36,
492,
1502,
6638,
11,
62,
3902,
6638,
8,
17046,
45,
6,
113,
6909,
3885,
2739,
248,
9729,
1443,
9,
2739,
806,
577,
6005,
4713,
63,
508,
28,
13,
5,
113,
6909,
6,
5688,
1502,
6638,
8,
6259,
5895,
7333,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,310 | 1,310 |
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी ऐनसेलको शसक्त सेवा सुरु भएपश्चात मोवाइल सेवाको पहुँच गाउँ गाउँसम्म पुग्न थालेको छ । एनसेलले आम जनताको चाहना अनुरुप गाउँ गाउँसम्म पहुँच पुर्याएर मोवाइल सेवा विस्तार गरेको हो ।
अहिले एनसेलले सेवा दिएकै कारण बजारमा सहजै सिम र टेलिफोन सेवा पाउन थालिएको काठमाडौं ठमेलका उपभोक्ता रमेश पाठकले वताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रवाट एनसेलले सेवा नदिएको भए अहिलेसम्म पनि सिम लिन त्यस्तै सास्ती व्यहोर्नु पर्दथ्यो ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार देशको ९० प्रतिशत भन्दा बढि जनसंख्यामा मोबाइल सेवाको पहुँच पुगिसकेको छ । अहिले सेवामा विविधता छ र प्रति मिनेट शुल्क १ भन्दा तलसम्म समेत झरेको छ । भारत, खाडी मुलुक देखि अमेरिकामा रहेका आफन्तसँग अब सहजै आफ्नै फोनबाट कुरा गर्न सकिन्छ । अन्र्तराष्ट्रिय कलको महशुल व्यापकरुपमा तल झरेको छ । आगमन कल, एसटीडी शुल्क हटी सकेको छ । थिज्री प्रविधीले गर्दा मोबाइल ब्रोडव्यान्ड सजिलै हात हातमा पुगेको छ ।
विषेशत एनसेलले मेरो मोबाइलबाट एनसेलमा रिब्रान्ड भएपछि २०१० पछि आक्रामक रुपमा बजार विस्तार गरेको हो । र यसै बीच नेपाल टेलिकमले कडा प्रतिस्पर्धामा उत्रनको लागि आफ्नो १ करोड जिएसएम लाइन र २० लाख सीडीएमए लाइनको आयोजना ल्याएको थियो । मोबाइल ग्राहकको वृद्घिदर हेर्ने हो भने पनि २०१० देखि २०१५ को बीचमा भारी संख्यामा ग्राहक बढेको दखिन्छ ।
कुनै बेला पैसाबालले मात्र बोक्ने र विलासिताका वस्तुका रुपमा समेत हेरिने मोबाइल सेवा अहिले आवश्यकता भइसकेको छ । एक विद्यार्थीका लागि विश्वसामु एक टचमा जोड्ने र ज्ञानगुण रोज्ने सजिलो माध्यमका साथै एक नाङ्लो पसलेलाई आफ्नो व्यापार गर्ने एउटा साधन सिद्घ भइसकेको छ । यसमा सरकारले खुल्ला अर्थतन्त्रको मर्म अनुसार लिएको दुरसंचार नीतिको पनि ठूलो योगदान छ ।
अहिलेको युगमा सूचना प्रविधिको विकास र यसमा आधारित सेवाहरुकोे सर्वसुलभता अन्य क्षेत्रको विकास र गरिबी न्युनिकरणका लागि समेत अति आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले आफ्नो नीति र कानुनहरु समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक छ । | Economy | false | [
0,
106,
5,
711,
641,
12715,
162,
8584,
558,
803,
6972,
6,
16795,
162,
206,
99,
7740,
12715,
5858,
1966,
286,
286,
116,
1382,
833,
13,
5,
7337,
11,
1008,
779,
2622,
4519,
286,
286,
116,
1966,
8636,
18,
12715,
162,
782,
28,
20,
5,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,311 | 1,311 |
नयाँ पत्रिका काभ्रे, १० असार
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सबै प्रदेशमा गठन गरिएका आफ्ना प्रदेश संघमा नियमित कार्यालय सञ्चालन र जिल्ला संगठन सुदृढ गर्ने भएको छ । महासंघको काभ्रेमा सञ्चालन गरिएको दुईदिने केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिको संयुक्त बैठकले घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमसहितको योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
घरेलु उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच
घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र विस्तारको योजनासहितको खाका प्रस्तुत गर्दै महासंघले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीबाट उत्पादित सामग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्न निर्यातगृह स्थापना गर्ने, महिला उद्यमशीलता विकास कोषलाई विस्तार गरेर ५० जिल्लामा पुर्याउने, प्रत्येक जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योगग्राम स्थापना गर्ने, भूकम्पबाट प्रभावित १७ हजारभन्दा बढी घरेलु तथा साना उद्योग पुनस्र्थापना गर्न सरकारले उपलब्ध गराएको दुई लाख बढाएर तीन लाख पुर्याउन पहल गर्ने माग बैठकले पारित गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले बनाएको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका तत्काल लागू गराउन दबाब दिनेलगायत माग बैठकले पारित गरेको महासंघ अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरिले बताए ।
बैठकमा उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर कँडेलले महासंघको वर्तमान संगठनिक अवस्थाबारे प्रस्तुति दिएका थिए । बैठकमा आठैवटा प्रदेश संघ, केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिले प्रदेशका सांगठनिक संरचना निर्माण, समूह गठन तथा चेकलिस्टलगायतका विषय प्रस्तुति गरिएको थियो ।
नयाा कार्यसमितिलाई स्वागत
सोही अवसरमा महासंघको काभ्रे शाखाले २३औँ राष्ट्रिय महाअधिवेशन तथा २०आँै केन्द्रीय महिला उद्यमी सम्मेलनबाट निर्विरोध निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिलाई स्वागत गरेको थियो । महासंघ काभ्रेका अध्यक्ष भवानी जोशीले जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालय र अन्य संघ/संस्थासँग समन्वय गरी विभिन्न कार्यक्रम गरिँदै आएको जानकारी दिइन् । | Economy | false | [
0,
94,
600,
3627,
7,
217,
773,
36,
2043,
22,
1203,
492,
1758,
11,
82,
2082,
554,
1142,
369,
147,
696,
8,
1277,
239,
292,
9,
79,
1546,
7106,
25,
16,
13,
5,
8398,
3627,
8,
292,
51,
89,
3233,
565,
4531,
9,
565,
188,
5774,
955,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,312 | 1,312 |
बढ्दो बजारमा पोर्टफोलियो व्यवस्थापनमा कति ध्यान दिने ? अथवा, जुन नाफा हुन्छ त्यही सेयर किन्ने कि पोर्टफोलियो व्यवस्थापनमा लाग्ने ?
राम्रोसँग पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्दा यसले सुख–दु:ख दुवै अवस्थामा सहयोग गर्छ । तर, अहिले बजारमा धेरै लगानीकर्ताले पोर्टफोलियो बनाउने होइन, बिगार्ने काम गरिरहेको देखिन्छ । एक वर्षदेखि नबढेको बैंकको सेयर बेचेर एक महिनामै ७० प्रतिशत महँगिएको बिमाको सेयरमा लगानी बढाइरहेको देखिन्छ । लगानीका हिसाबले यो राम्रो निर्णय होइन । लगानीकर्ताको यस्तो निर्णयले बैंकको सेयर बढ्दै नबढ्ने र बिमाको सेयर बढेको बढ्यै गर्ने गरेको छ । तर, सचेत लगानीकर्ताले पोर्टफोलियो व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यो जरुरी छ ।
नेपाली बजारमा पोर्टफोलियो व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?
पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्ने भनेको कुनै एउटै कम्पनी वा एउटै समूहभित्रका कम्पनी अथवा एउटै प्रकृतिका व्यवसाय गर्ने कम्पनीमा लगानी केन्द्रीकृत नगरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी विविधीकरण गर्ने काम हो । कम्पनीको विगतलाई हेरेर ५–१० वर्षदेखि लाभांश दिँदै आएका र सेयरधनीप्रति जिम्मेवार व्यवस्थापन भएका कम्पनीको सेयर किन्दा राम्रो हुन्छ । नाफाको सम्भावना हेरेर फरक–फरक किसिमका कम्पनीमा लगानी गर्नु उचित हुन्छ ।
बराबर प्रतिफल दिने कम्पनीमध्ये बैंकमा लगानी गर्नु ठीक कि बिमामा ?
प्रतिफल बराबर दिए पनि जोखिम वहन गर्ने क्षमता कति छ भन्नेमा भर पर्छ । लगानीकर्ताको अपेक्षा के हो भन्नेले पनि असर पार्छ । छोटो समयमा पुँजीगत लाभ खोजेको हो भने त्यसका लागि जोखिम वहन गर्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । त्यस्ता लगानीकर्ताले बिमाको सेयर किन्दा हुन्छ । बिमाका सेयरको आपूर्ति कम, आकर्षक नाफा र राम्रो भविष्य पनि छ । धेरै जोखिम वहन गर्न नचाहने र दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताका लागि बैंकको सेयर उपयुक्त हुन सक्छ । अहिले पनि बैंकको सेयरमा प्रतिफल राम्रो छ । यसकारण तपाईं व्यापारी बन्ने कि लगानीकर्ता बन्ने भन्नेमा पहिले प्रस्ट हुनुपर्छ ।
अहिले कुनै सेयर किनेपछि कति प्रतिशतसम्म पुँजीगत लाभ (नाफा) को अपेक्षा गर्नु ठीक हुन्छ ?
सेयर मूल्य धेरै बढ्ने सम्भावना छ र जोखिम कम छ भने बढी प्रतिफल कुर्ने हो । जोखिम बढ्दै गयो र थप महँगिने सम्भावना घट्यो भने बेच्नुपर्छ । प्रतिफलको अपेक्षा जति धेरै बढाइन्छ, त्यसमा हुन सक्ने जोखिमको मात्रा पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ । त्यसकारण आफ्नो जोखिम वहन गर्ने क्षमतालाई पनि आधार मान्नुपर्छ । सामान्यतया अहिलेको बजारमा मासिक १० देखि २० प्रतिशतसम्म पुँजीगत लाभ पाउने अवस्थामा सेयर बेचिदिँदा हुन्छ ।
अरूभन्दा बढी नाफा कमाउन अनुभवी लगानीकर्ताले कस्ता रणनीति अपनाउछन् ?
सेयर बजार भनेको पढेरभन्दा परेर जानिने ठाउँ हो । तर, सेयर बजारमा पनि हरेक चरणमा नयाँ प्रवृत्ति देखिन्छन् । त्यसले गर्दा कसैलाई पनि पूर्ण अनुभवी भन्न सकिन्न । सामान्यतया बढ्दो बजारमा अनुभवी लगानीकर्ताले सेयर किन्दैनन् । कि बेच्छन् कि होल्ड गर्छन् । किन्ने साना र नयाँ लगानीकर्ताले हो । त्यसकारण त्यस्ता नवप्रवेशीले नै बढ्दो बजारको सबैभन्दा बढी जोखिम बोकेका हुन्छन् । अनुभवी लगानीकर्ताले जस्तोसुकै बढ्दो बजारमा पनि आफ्नो नाफाको लक्ष्य निर्धारण गर्छन् । लक्ष्यअनुसार नाफा भएपछि सेयर बेच्छन् । त्योभन्दा बढीको लोभ गर्दैनन् । यसले उनीहरूलाई सुरक्षित बनाउँछ ।
आफूले किनेको सेयर धितो राखेर बैंकबाट ऋण पाउन के गर्नुपर्छ ?
बैंकले जुनसुकै कम्पनीको सेयर धितोमा राखेर ऋण दिँदैन । यसका लागि हरेक बैंकले कुन–कुन कम्पनीको सेयरलाई धितो स्वीकार गर्ने भन्ने सूची बनाएको हुन्छ । आफूसँग भएको सेयर त्यो सूचीमा परेको छ भने मात्रै ऋण पाइन्छ । ऋण लिनुभन्दा पहिले कुन बैंकले सबैभन्दा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिन्छ भनेर सचेत हुनुपर्छ ।
आजको मूल्यका आधारमा हामीले ऋण पाउँदैनौँ । बैंकहरूले कुनै पनि सेयरको १ सय ८० दिनको औसत मूल्यलाई आधार मान्छन् । त्यस्तो औसत मूल्यको ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म ऋण पाइन्छ । रकम आफ्नो खातामा आए पनि प्रयोग गरेको अवस्थामा मात्रै ब्याज तिर्नुपर्छ । ऋण लिएर प्रयोग गरिएन भने ब्याज तिर्नुपर्दैन । तर, यसको नराम्रो पक्ष भनेको केही कारणले सेयर मूल्य उच्च दरमा घट्यो वा कुनै प्राकृतिक प्रकोपजस्ता दुर्घटना भए भने बैंकले मार्जिन कल गर्छ । त्यस्तो अवस्थामा आफूले मार्जिन तिर्न सक्नुपर्छ । कम्तीमा ६ महिनालाई ब्याज तिर्न पुग्ने र मार्जिनका लागि अरू केही पैसा आफूसँग राखेर बाँकी पैसा लगानी गर्दा हुन्छ ।
अहिलेको बजारमा ऋण लिएर सेयर किन्नु कति उचित हुन्छ ?
अहिलेको मूल्यमा चिलिमेको सेयर किन्ने हो भने पनि त्यसले दिने लाभांशबाटै साढे ७ प्रतिशत प्रतिफल सुरक्षित छ । अहिले बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने हो भने ३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याज पाइन्छ । ७ प्रतिशतसम्म सेयर कर्जा नै पाइएको छ । ब्याजदर कम भएकाले अहिलेको अवस्थामा ऋण लिएर सेयर किन्नु नराम्रो होइन । धेरैले त्यसो गरिरहेका पनि छन् । तर, बजारबारे सचेत हुनुपर्छ ।
लगानी विविधीकरण गर्न सेयरबाहेकका विकल्प के–के छन् ?
सेयरमा लगानी गर्नेले व्यापार–व्यवसाय गर्न सक्दैनन् । तर, घरजग्गामा लगानी गर्ने क्रम बढेको छ । सेयरको पैसाले जग्गा किन्ने र त्यही जग्गा धितो राखेर लिएको ऋणले पुन: सेयर किन्ने क्रम बढेको छ । घर–जग्गामा लगानी गर्न धेरै पैसा चाहिन्छ । सेयरमा थोरै–थोरै पैसा पनि लगानी गर्न सकिन्छ । पैसा छ भने सरकारका ऋणपत्र, मुद्दति निक्षेप, जीवन बिमाका पोलिसीजस्ता अन्य उपकरणमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ ।प्रस्तुति : विनय बञ्जारा | Economy | false | [
0,
2494,
506,
21351,
7522,
465,
648,
189,
121,
735,
7,
253,
2425,
78,
516,
1593,
5005,
146,
21351,
7522,
770,
121,
5100,
21351,
503,
150,
438,
1947,
86,
2515,
184,
552,
390,
313,
202,
578,
5,
274,
114,
506,
85,
11311,
21351,
356,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,313 | 1,313 |
सुदीपकुमार ढुंगाना/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, १० असार
अनिक ओभरसिजले माटोलाई जमाएर कालोपत्रेभन्दा बलियो सडक बनाउने प्रविधि नेपालमा भित्र्याएको छ । वातावरणमैत्री दाबी गरिएको प्रविधि कालोपत्रेभन्दा आधा सस्तो र १० वर्षभन्दा बढी टिक्ने कम्पनीले बताएको छ ।
एआरसी ८८ डाइनामिक सोइल स्ट्याबलाइजर नामक एक प्रकारको रसायन माटोमा मिलाई त्यसलाई जमाएर सडक बनाउँदा त्यस्तो सडकमा धुलो नउड्ने, पानी नअड्नेजस्ता फाइदा लिन सकिने आयातकर्ता अनिक ओभरसिजका निर्देशक योगराज शर्मा कँडेलले जानकारी दिए ।अलकत्राभन्दा बलियो
अस्ट्रेलियामा विकास गरिएको प्रविधिमा माटोमा रसायन मिलाएर त्यसलाई पेलेपछि पिच सडकभन्दा बलियो हुने उनको भनाइ छ । अलकत्रा प्रयोग गरेको सडक दुर्घटना, चाँडो बिग्रने, पानी सहन नसक्ने, वातावरण बिगार्नेलगायत बेफाइदा हुनेमा एआरसी ८८ डाइनामिक सोइल स्ट्याबलाइजर प्रयोग गरिए यस्तो समस्या नहुने निर्देशक कँडेलको दाबी छ ।
कालोपत्रेभन्दा ५० प्रतिशत सस्तो
उनका अनुसार कालोपत्रे गर्नुभन्दा नयाँ प्रविधि करिब ५० प्रतिशत सस्तो पर्ने हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र तथा विकासमा यो प्रविधिले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने उनले बताए ।
यस्तो छ सडक निर्माण प्रविधि
यो अस्ट्रेलियामा विकसित भएको प्रविधि हो । यसमा प्रयोग हुने रसायनचाहिँ दक्षिण अफ्रिकामा उत्पादन हुन्छ । कृषि सडक, धुले सडक बनाउनमा यो बढी उपयोगी हुन सक्छ । यो पदार्थले माटोलाई जोडेर राख्ने ग्यारेन्टी दिन सकिन्छ । यो फुट्दैन । यो वाटरप्रुफ मेटेरियल भएकाले पानीले पनि यसलाई असर पार्दैन । पिच सडकले पानी सोस्छ । तर, यो प्रविधिले पानीलाई तर्काएर बगाइदिन्छ । यो रसायन हालेर बनाइएको सडकमा सामान्य सडकभन्दा बढी भार वहन क्षमता हुन्छ । अहिले यो प्रविधि संसारका २५ मुलुकमा परीक्षण भइसकेको छ ।
लागत र सञ्चालन दुवै हिसाबमा यो प्रविधि उपयुक्त छयोगराज शर्मा कँडेलनिर्देशक, अनिक ओभरसिज
यो प्रविधि पत्ता लागेको कति भयो ?
यो २० वर्षअघि पत्ता लागेको प्रविधि हो । त्यतिवेलादेखि नै यसको प्रयोग भइरहेको छ ।
यति लामो समयसम्म नेपालमा नआउनुको कारण होला नि ? राम्रो भए पहिले आइसक्थ्यो, होइन र ?
त्यसो होइन । निर्माता कम्पनीले यो उत्पादन एसियाली मुलुकलाई दिन चाहेको थिएन । अहिले एसियाली मुलुकमा आउन थालेको छ । मलेसिया, भियतनाम, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्सलगायत मुलुकमा यसको प्रयोग सुरु भइसकेको छ ।
यो प्रविधिबाट सडक बनाउन अहिलेको प्रविधि फालेर अरू किन्नुपर्दा त्यसमा लागत बढ्दैन ?
त्यस्तो केही हुँदैन । अहिले भएका औजार सबै प्रयोगमा आउँछन् । यसमा एउटा हेभी इक्युपमेन्ट थप्नुपर्छ । त्यसलाई रोटोभेटर भनिन्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो कुरो भएको माटोलाई जमाउने पदार्थमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ । अरू औजारले पनि यस्तो काम गर्न सकिन्छ । तर, त्यसलाई रोटोभेटरले मिक्सिङ गर्दा राम्रो हुन्छ । त्यसपछि एकले अर्कोलाई राम्रोसँग समात्छ ।
भनेपछि यसले पिचको काम पनि गर्छ होइन ?
हामी अहिलेसम्म त्यो भन्दैनौँ किनकि यो वातावरणमैत्री सडक हो । विपत्तिजनक सडक हैन । कालोपत्रे गर्नेबित्तिकै यो विपत्तिजनक हो । त्यसमा माटो र रसायन मात्र मिसाइन्छ । त्यसैले यसमा लागत पनि धेरै कम हुन्छ । उदाहरण दिनुपर्दा ३० लाखमा तयार हुने सडक हामी १४ लाख रुपैयाँमै बनाउन सक्छौँ ।
यसका फाइदा बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा ?
यो मेटेरियल नै स्ट्याब्लाइजर हो । यसले सडकमा धुलो उड्दैन । सडकमा धुलो नउड्दा हुने फाइदाबारे तपार्इं–हामी सबै जानकार छौँ । त्यस्तै अरू सडक एक वर्षमा बिग्रन्छ भने यो प्रविधिमा बनाइएको सडक पाँच वर्षसम्म बिग्रिँदैन । सडक मर्मत खर्च पनि कम हुन्छ । जहाँ बिग्रिएको छ त्यहाँ प्लास्टर गरेर पुन: माटो र रसायन मिलाएर मर्मत गर्न सकिन्छ । कमसेकम दुई वर्षमा एकपटक सडक मर्मत गर्ने हो भने यसले १० वर्ष धान्छ । यसमा वातावरणमैत्री रसायन भएकाले त्यसको फाइदा मानवजीवनमा अनगिन्ती छन् । वाटरप्रुफ भएकाले सडक चिप्लो हुँदैन । यसको प्रयोग गरिँदा जुत्तामा हिलोसमेत जम्दैन । सडक चिप्लो नहुँदा दुर्घटना हुने समस्या घट्छ । | Economy | false | [
0,
381,
7120,
910,
9000,
182,
7624,
600,
7694,
7,
217,
773,
276,
44,
2958,
68,
2463,
11,
2187,
14,
14930,
18,
8107,
168,
1541,
226,
356,
707,
211,
11558,
6,
13,
5,
790,
4195,
1157,
51,
707,
8107,
168,
1402,
3535,
9,
217,
8939,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,314 | 1,314 |
१० असार, काठमाडौं । सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) मा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरबाट गत पुस १० गते अवकास पाएका अधिकारीलाई बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बोर्डको सीइओमा नियुक्त गरेको हो ।
नयाँ सीइओ बन्ने दौडमा अहिलेका सीइओ राधेस पन्त र अधिकारीलगायत केही व्यक्तिहरु प्रतिस्पर्धामा थिए । तर, सरकारले एमाले निकट अधिकारीलाई लगानी बोर्ड सुम्पिएको हो ।
बोर्डको सीइओको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । जसअनुसार ०७७ सालसम्म अधिकारीले लगानी बोडीको सीइओ भएर काम गर्नेछन् । अागामी अाइतबारदेखि अधिकारीले पदबहार ग्रहण गर्नेछन् ।
राष्ट्र बैंकजस्तो प्राविधिक र स्वायत्त संस्थामा बसेर काम गर्दा सफल भएका अधिकारीका लागि लगानी बोर्डजस्तो राजनीतिक संस्थालाई हाँक्न सक्नु नै पहिलो चुनौति हो ।
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ०६८ सालमा राधेस पन्तलाई बोर्डको सीइओ नियुक्ती गरेको थियो । उनको कार्यकाल ०७२ सालमै सकिएको भएपनि सरकारले नयाँ सीइओ नियुक्त नभएसम्मका लागि पन्तलाई नै काम गर्न भनेको थियो ।
लगानीबो बोर्डका निवर्तमान र नयाँ दुबै सीइओ बैंकिङ पृष्ठभूमि बोकेका व्यक्ति हुन् । अधिकारीले पाँ वर्ष डेपुटी गभर्नर सहित गरेर ३० वर्ष राष्ट्र बैंकमा काम गरेका छन् पन्त कुमारी बैंकका सीइओ थिए ।
को हुन् अधिकारी ?
वित्तीय क्षेत्रको नियामक नियका राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष काम गरेका अधिकारी राष्ट्र बैंकको सेकेन्ड म्यान अर्थात डेपुटी गभर्नर भएर काम गरिसकेका छन् । राष्ट बैंकको गभर्नरका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अधिकारीलाई पनि सिफारिस गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकमा रहँदा अधिकारीले सफलतापुर्वक आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेका थिए । अधिकारीले सन् १९९३ मा दि इन्डियन इन्टिच्यूट अफ चाटर्ड एकाउन्टेन्सिबाट चाटर्ड एकाउन्टेन्सीसम्मको अध्ययन पुरा गरिसकेका छन् । अधिकारी ५१ वर्षअघि पूर्वीपहाडी जिल्ला खोटांङमा जन्मिएका हुन् ।
यी हुन् अधिकारीका मुख्य चुनौति
राष्ट्र बैंकजस्तो प्राविधिक र स्वायत्त संस्थामा बसेर काम गर्दा सफल भएका अधिकारीका लागि लगानी बोर्डजस्तो राजनीतिक संस्थालाई हाँक्न सक्नु नै पहिलो चुनौति हो । लगानी बोर्ड राजनीतिक उद्देश्यले स्थापना गरिएको संस्था हो । राजनीतिक अस्थिरता भएको देशमा यस्ता संस्थालाई काम गर्न निकै कठिन हुन्छ । राजनीतिकस्तरबाट प्रतिवद्धताहरु आउँछन् तर आपसी समन्वयन नहुँदा काम गर्न भने पाइदैन ।
इच्छाशक्ति र क्षमता हुँदाहुँदै पनि निवर्तमान सीइओ राधेस पन्तले पाँच वर्षमा जनअपेक्षा अनुरुप काम देखाउन नसक्नुको पहिलो कारण पनि राजनीतिकस्तरबाट आउने प्रतिवद्धताहरु व्ययहारमा लागू नहुनु नै हो ।
सरकार कहिलेसम्म टिक्छ भन्ने टुंगो नभएको अवस्थामा एउटा सरकारले नियुक्ती गरेको व्यक्तिलाई अर्को सरकारले सकेसम्म अफ्ठ्यारो पार्ने नेपाली संस्कृति छ । जो, अधिकारीको अर्को चुनौति हुनेछ ।
फाइल बोकेर १० ठाउँ धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सके नवनियुक्त सीइओ अधिकारी बोर्डका सफल सीइओ भएर निस्कनेछन् ।
लगानी बोर्ड गठन हुँदा जनस्तरबाट जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अनुसार कामहरु भएका छैनन् । कठिनाइका बाबजुत काम गरेर देखाउन सक्नु नयाँ सीइओका लागि निकै ठूलो चुनौति हुनेछ ।
बैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसँग प्रगाढ सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्न नसकेपनि सीइओ सफल बन्दैन । राजनीतिक अस्थिरता, कानूनी अन्यौलता र प्रक्रियागत जटिलताका कारण लगानीको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । ती सबै समस्याहरुलाई सुल्झाउँदै विदेशी लगानीकर्ताको मन जित्नु अधिकारीका सामू खडा भएको अर्को चुनौति हो ।
लगानी बोर्ड एकद्धार नीति अन्तर्गत बनाइएको हो । तर, अन्य सरकारी निकायहरुसँग समन्वय गरेर मात्रै बोर्डले काम गर्नुपर्ने भएकाले अन्य निकायले काम नगरिदिँदा लगानी बोर्डले आफ्ना कामहरु प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउन सकेको छैन । विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुले लगानी बोर्ड गठन भएपछि आफ्नो अधिकार खोसिएको सम्झेर अझैपनि खुलेर सहयोग गरेका छैनन् ।
सरोकार रहेका विभिन्न मन्त्रालयका विषयमा लगानी बोेर्डलाई नै निर्णय गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन सके लगानी बोर्डले काम गरेर देखाउन सक्छ । सरकार र अन्य सरकारी निकायहरुसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नु पनि चुनौतिपूर्ण छ ।
आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीयका समस्याहरु धेरै नै आउँछन् । सामाजिक समस्या भित्र राजनीति घुसेको छ । एउटा माग पुरा गरे ४ वटा आउने, ४ वटा पुरा गरे १६ वटा आउने प्रवृत्ति छ । यसले विकास निर्माणका आयोजना बनाउँदा सामाजिक खर्च अत्यधिक हुन थालेको छ । जसले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको छ ।
स्थानीय र जग्गा अधिकरणको समस्या समाधानका समस्या सुल्झाउन सक्ने वातावरण तयार गर्न लगानी बोर्डका सीइओको ठूलो भूमिका हुन्छ । किनभने बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने कानूनी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्राविधिकरुपमा कन्भिन्स गर्न सके धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । धेरै महत्वपूर्ण निर्णयहरू गराउन सकिन्छ ।
माथिल्लो कर्णाणी, अरुण तेस्रो लगायतका आयोजनाहरु कसरी अघि बढाउने भन्ने अर्को चुनौति छ । पशिचम सेती आयोजना अझैपन ठोस रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसका अलावा लगानी बोर्डले हेर्ने भनिएका डेढ दर्जन ठूला आयोजनहरुको प्रगतिको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।
ती सबैको कारण वन, वातावरण र जग्गा सम्बन्धी लगानी बोर्डका आयोजनाहरुको फाइल वन, बातावरण र भूमिसुधार मन्त्रालयमा अडि्कएकाले हो । फाइल बोकेर १० ठाउँ धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सके नवनियुक्त सीइओ अधिकारी बोर्डका सफल सीइओ भएर निस्कनेछन् । तर, त्यो निकै चुनौतिपूर्ण छ । | Economy | false | [
0,
217,
773,
7,
106,
5,
142,
396,
1388,
6,
110,
1344,
720,
77,
398,
435,
892,
52,
43,
939,
762,
9403,
1572,
28,
13,
5,
36,
357,
2049,
19433,
8304,
17,
338,
1649,
217,
130,
18847,
1484,
9403,
1112,
1253,
888,
5628,
6,
1300,
138... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,315 | 1,315 |
१० असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भूकम्प पीडितलाई अनुदान दिने विषयमा राजनीति गरेको एमालेले आरोप लगाएको छ । आफ्नै नेतृत्वको सरकारले बनाएको कार्यविधिलाई बिर्सेर कांग्रेसले सदनमा सरकारको विरोध गरिरहेको सत्तापक्षको आरोप छ ।
कांग्रेसका सांसदहरुले अहिले सदनमा भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन दिने भनिएको २ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान एकमुष्ठ रुपमा दिनुपर्ने जोडदार माग उठाउँदै आएका छन् । यही मागलाई कांग्रेसले सदनमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोल्नसमेत दिएन ।
ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुनुभन्दा दुई दिनअघि अर्थात् गत असोजमा सरकारले ‘भूकम्पबाट आवास पुनर्निर्माण अनुदान सहायता कार्यविधि-२०७२’ पारित गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा यो कार्यविधि बनेको हो ।
कांग्रेसले बनाएको कार्यविधिमा प्रष्टरुपमा चार किस्तामा अनुदान दिने व्यवस्था उल्लेख छ । सो कार्यविधि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको थियो । अहिले ओली सरकारले त्यसैलाई कायान्वयन गरिहरेको एमाले नेताहरुको दाबी छ । कांग्रेस सरकारले बनाएको कार्यविधिमा भनिएको छ- ‘अनुदान सहायता ४ किस्तामा उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो अनुदान सहायताको अधिकतम रकम २ लाख रुपैयाँको हुनेछ ।’
पहिलो किस्ताको २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित भूकम्प पीडितहरुको बैंक खातामा जम्मा हुने गरी दिने र सो किस्ताबाट घरको जग हाल्नुपर्ने कार्यविधिमा प्रष्ट उल्लेख छ ।
जग उठाइसकेपछि भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिबाट बने/नबनेको एवं गुणस्तर कायम भए/नभएको बारे निर्माण कार्यको शुरुवातदेखि नै सुपरिवेक्षण गरेर मात्रै दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिस गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्तामा ३० प्रतिशत रकम दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार झ्याल ढोकाको चौकोस राख्ने सम्पूर्ण कार्य भूकम्प प्रतिरोधि प्रविधि बमोजिम बने/नबनेको नियमित सुपरिवेक्षण गरी गाह्रो लगाउने काम सम्पन्न भएपछि मात्रै तेस्रो किस्ताका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तेस्रो किस्तामा ३५ प्रतिशत रकम सम्वन्धित भूकम्प पीडितलाई दिइनेछ । तेस्रो किस्ता लिएर भूकम्प पीडितले छाना छाउने र फिनिसिङका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । छानाको काम तोकिएको प्रविधि र गुणस्तर कायम भए/नभएको नियमित अनुगमन गरेपछि मात्रै चौथो किस्ताका लागि सिफारिस गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधि अनुसार चौथो किस्तामा भूकम्प पीडितलाई १० प्रतिशत रकम दिइने छ । यो रकम झ्याल, ढोका, फिनिसिङ, शौचालय, वषर्ातको पानी संकलन -सोलार बत्ती, वायोग्यास) चट्याङबाट बच्ने उपायहरु समेतका लागि खर्च गरिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यसरी बनाइएका घरहरु निर्माण सम्पन्न भएको चार महिनापछि फेरि परीक्षण गरी “भूकम्प २०७२ मा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि प्रयोग गरी बनेको भवन” प्रमाणीकरण गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा शहरी इलाकामा २५ लाख र ग्रामीण इलाकामा १५ लाख रुपैयाँ सहुलियत दरमा घर पुनर्निमार्ण गर्न ऋण लिनेले सरकारले दिने भनेको २ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान नपाउने उल्लेख छ । भूकम्प जानेवित्तिकै नेपाल राष्ट्र बैंकले भूकम्पले भत्किएका घर पुनर्निर्माण गर्न २ प्रतिशत ब्याजदरमै बैंकबाट ऋण दिने घोषणा गरेको थियो ।
तर, प्रक्रियागत जटिलताका कारण अहिलेसम्म भूकम्प पीडितले यस्तो ऋण लिन सकेका छैनन् ।
सहुलियत दरको ऋण लिनलाई जहाँ घर भत्किएको हो, सोही ठाउँमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, हालैमात्र राष्ट्र बैंकले सरकारद्वारा बस्ती स्थानान्तरण गर्नु भनिएका ठाउँमा पनि सहुलितय दरको ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
नेपाली कांग्रेसले भूकम्प पीडितलाई किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने गरी आफैंले कार्यविधि बनाएको दोहोर्याउँदै एक एमाले नेताले अनलाइनखबरसँग भने- ‘आफैंले किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने भनेर कार्यविधि बनाउने अनि एकमुष्ट रकम चाहियो भन्दै संसद अवरुद्ध गर्ने कांग्रेसको यो दोहोरो मापदण्ड देखियो ।’ | Economy | false | [
0,
217,
773,
7,
106,
5,
110,
4778,
596,
39,
2953,
1118,
1246,
14,
1880,
189,
371,
921,
28,
4048,
728,
1852,
13,
5,
509,
1861,
142,
856,
3146,
14,
11622,
18,
2953,
12591,
501,
1055,
699,
12796,
6,
728,
13,
5,
2633,
7795,
11,
11... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,316 | 1,316 |
१० असार, काठमाडौं । विदेशबाट आउने नेपालीले अब सुन र चाँदीका तयारी गहनामात्रै ल्याउन पाउने भएका छन् । साउन १ गतेदेखि झिटीगुण्टामार्फत अब ५० ग्रामसम्म सुनका गहना मात्र ल्याउन पाउने नयाँ नियम लागू गरिएको हो । यति सुनका गहना ल्याउँदा कुनै भन्सार शुल्क लाग्ने छैन ।
५० ग्राम भन्दा बढी तयारी गहना ल्याएपनि अब विमानस्थलमा भन्सारले जफत गर्नेछ । सरकारले झिटी गुण्टा आदेशमा संशोधन गर्दै अब काँचो सुन ल्याउनै नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुमार्फत झिटिगुण्टा सुन ल्याएर कारोबार नै गर्नेहरु सक्रिय भएपछि सरकारले तयारी गहना अनिवार्य गरेको हो । यसअघि विदेशबाट फर्किने ४ सय ५० ग्रामसम्म काँचो सुन भन्सार तिरेर भित्र्याउन सक्थेे ।
अब भने ५० ग्राम सुनका गहनाबाहेक कुनै प्रकारका सुन ल्याउन नपाउने भन्सार विभागका प्रवक्ता सूर्य सेढाइले बताए । ५० ग्रामभन्दा बढी सुनका गहना ल्याएमा त्यसलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिनेछ । काँचो सुन बोक्न भने प्रतिवन्ध नै गरिएको छ ।
साउनदेखि चाँदीका गहना पनि ५ सय ग्रामभन्दा बढी ल्याउन नपाइने भएको छ । यसअघि भन्सार तिरेर बुझाएर १ केजीसम्म चाँदीका गहना ल्याउन पाइन्थ्यो । साउन १ देखि नयाँ नियम लागूभएपछि खाडी मुलुकबाट र्फकने नेपालीलाई सुन बोकाउने क्रम अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । | Economy | false | [
0,
217,
773,
7,
106,
5,
7863,
329,
39,
11,
169,
689,
9,
7135,
12,
478,
6598,
3731,
1144,
537,
73,
27,
5,
701,
127,
3011,
4674,
681,
9833,
5623,
748,
169,
555,
4014,
116,
689,
12,
6598,
90,
1144,
537,
94,
830,
996,
51,
20,
5,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,317 | 1,317 |
१२ असार, काठमाडौं । न्यूरोड, ठमेल र दरवारमार्गजस्ता व्यस्त स्थानमा सवारी पार्किङ गर्न घण्टौं पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता अब हट्ने भएको छ ।
यी व्यस्त स्थानको पार्किङ व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्च र लैनचौरमुनि भूमिगत बहुतले पार्किङ स्थल निर्माण गर्ने भएको छ । यी दुबै ठाउँमा बजार, कफीसप र पसलसहितको बेसमेन्ट पार्किङ बनाउन सकिने प्रतिवेदन परामर्शदातृ संस्थाले दिएको छ ।
दुबै ठाउँको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्राप्त भएको र छिटै सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा निर्माण गर्नेगरी प्रकृया अगाडि बढाइने महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए ।
‘सवारी पार्किङको व्यवस्थापनका लागि खुलामञ्च र लैनचौरमा अण्डरग्राउण्ड संरचना विकास गर्ने परिकल्पना पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययनले देखायो’ तामाङलेे भने ‘अब निर्माणका लागि सरकारसमक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश गरिनेछ । जग्गाका लागि अनुमति र लगानीको मोडेलमा निर्णय भएपछि काम सुरु हुन्छ ।’
निजी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएर २५ वर्षसम्म सञ्चालन गरी महानगरलाई नै हस्तान्तरण गर्ने गरी यी परियोजनाहरु प्रस्ताव गरिएको छ । ३ देखि ५ वर्ष निर्माणका लागि समय दिइनेछ । पार्किङ र व्यापारिक स्टलहरुबाट उठेको रकम २५ वर्षसम्म निर्माता कम्पनी आफैंले राख्ने महानगरका सार्वजनिक-निजी साझेदारी महाशाखाका प्रमुख शिवराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
खुलामञ्चको पार्किङ
खुलामञ्चको ४८ रोपनी जग्गामा बन्ने भूमीगत पार्किङमा विभिन्न किसिमका सवारी पार्किङको सुविधा दिने योजना छ । अब खुलामञ्चमा ३ तल्लाको भूमिगत संरचना निर्माण हुनेछ । पहिलो तलामा मोटरसाइकल पार्किङ स्थलसहित विभिन्न व्यापारिक स्टलहरु रहनेछन् । कफीसपसहित विभिन्न व्यापारिक स्टलसहितको कम्प्लेक्स रहनेछ । पार्किङबाट मात्रै लगानी नउठ्ने देखिएपछि एक तलामा व्यवसायिक स्टल राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
दोस्रो र तेस्रो तलामा भने पूर्णरुपमा व्यवसायिक पार्किङ गरिनेछ । खुलामञ्चमा पैदलयात्री र पार्किर्ङ गरेर निस्कनेहरुका लागि चारवटा अण्डरग्राउण्ड सब-वे प्रस्ताव गरिएको छ । खुलामञ्चको पश्चिमतर्फको एउटा बाटो वीर अस्पताल र अर्को भोटाहिटीतर्फ हुनेछ । पूर्वपट्टी एउटा बाटो पुरानो बसपार्क र अर्को बागबजारको सडकसँग जोडिनेछ । खुलामञ्चको बाहिरी संरचनामा कुनै फेरबदल गरिनेछैन । सवारी भने वीर अस्पतालतर्फको बाटोबाट छिर्नेछन् र पुरानो बसपार्कतर्फको बाटोबाट निस्कनेछन् ।
पार्किङको भित्रसम्म घामको प्रकाश छिर्ने बनाउन र हावाको प्रवाह कायम राख्न बीचमा केही संरचनाहरु रहनेछन् । पार्किङको भूमिगत खुलामञ्चको मञ्चलाई आधुनिक र थप व्यवस्थित बनाइनेछ । खुलामञ्चमा पार्किङ निर्माण गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ रकम लाग्ने अनुमान गरिएको कार्यकारी प्रमुख तामाङले बताए । यसमा एकपटकमा १ हजार भन्दा बढी सवारी पार्किङ गर्न सकिने छ ।
लैनचौरको पार्किङ
लैनचौरमा पनि तीनतले पार्किङ प्रस्ताव गरिएको छ । तीनै तला अण्डरग्राउण्ड हुनेछन् । लैनचौरमा यो संरचना बनेपछि चौरको उचाइ सडकबाट करिब पाँच फिट अग्लो हुनेछ ।
माथिका संरचनालाई यथावत राखिनेछ । खुलामञ्चमा जस्तै यहाँ पनि पहिलो तलामा व्यवसायिक बजार रहनेछ । यहाँ पनि पार्किङ शुल्कले मात्रै लगानी सुरक्षित गर्न नसक्ने देखिएको छ । मार्केट राखेर पहिलो तल्लाको केही भागमा भने मोटरसाइल पार्किङस्थल हुनेछ । लैनचौरतर्फ सोह्रखुट्टेतर्फबाट आउनेलाई सिधै पार्किङमा छिर्ने सुविधा हुनेछ ।
तर, जमलतर्फबाट जानेहरुका लागि समाज कल्याण परिषदको जग्गा भाडामा लिएर छुट्टै बाटो राख्ने प्रस्ताव छ । पैदलयात्रुलाई हिँड्न र निस्कन अमृत साइन्स क्याम्पसतर्फ २ सय २५ मिटरको अण्डरग्राउण्ड सब-वे राख्ने योजना छ । माथिको भागलाई भने अहिलेकै स्वरुपमा राखिनेछ ।
लैनचौरमा भूमिगत पार्किङका लागि ७५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यसमा एकपटकमा झण्डै ३ सय कार अटाउनेछन् ।
सब-वेबारे अन्योल
दुबै पार्किङस्थलमा सर्वसाधरण आवत-जावत गर्न लिफ्टसहितको अत्याधुनिक अण्डरग्राउण्ड सब-वे प्रस्ताव गरिएको छ । तर, सब-वेको संरचना राख्दा परियोजनाहरुको कुल लागतमा ठूलो वृद्धि हुनेछ ।
दुबै पार्किङस्थलमा खर्च हुने रकमको एक तिहाइ बढी सब-वेमा लाग्नेछ । त्यसैले सरकारले नै यस विषयमा आवश्यक निर्णय दिनुपर्ने पक्षमा महानगरपालिका देखिएको छ ।
‘नागरिकको सहजताका लागि सब-वे अत्यावश्यक छ’ पीपीपी महाशाखा प्रमुख अधिकारीले भने- ‘तर, त्यसैका कारण परियोजनको लागत निकै बढ्ने देखिएको छ । यसमा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि बढाउन खोजिएको छ ।’
निर्माता कम्पनीले सब-वेमा रकम लगाउँदा लगानी उठाउन नसक्ने भएकाले त्यसका लागि सरकारले नै रकम खर्चिनुपर्ने प्रस्ताव गर्न लागिएको हो ।
बलियो संरचना
खुलामञ्च र लैनचौरको खाली जग्गाभित्रै पार्किङस्थल बन्ने भएकाले यो निकै बलियो हुनुपर्ने देखिएको छ । खुलामञ्च र लैनचौरमा विभिन्न समयमा सभा तथा समारोह हुन्छ, जसमा हजारौंको भीड लाग्ने गरेको छ ।
त्यसैले यी संरचनाको मजबुदीमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने अधिकारीले बताए । बलियो संरचना बनाउनुपर्ने भएकाले यसको लागत ठूलो हुने देखिएको हो । ‘यो संरचना भूकम्प प्रतिरोधी र ठूलो भारवाहक हुन्छ । त्यसैले यसलाई मजबुद बनाउने कुरामा महानगर प्रतिवद्ध छ’ अधिकारीले भने ।
ट्राफिक समस्या हल हुने
लैनचौर र खुलामञ्चमा बनाइने यी संरचनाहरुले काठमाडौंको पार्किङको समस्या धेरै घट्ने महानगरको विश्वास छ । ठमेल र लाजिम्पाट क्षेत्रको पार्किङ व्यवस्थापनमा लैनचौरको बेसमेन्ट निकै प्रभावकारी हुने देखिएको छ । हाल त्यो क्षेत्रमा पर्याप्त पार्किङ नहुँदा सडक छेउमै सवारी पार्किङ गर्नुपर्ने वाध्यता छ । भूमिगत पार्किङ सञ्चालनपछि समग्र काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
फोटोः महानगरपालिका | Economy | false | [
0,
333,
773,
7,
106,
5,
15401,
280,
7,
6290,
9,
5308,
4142,
1110,
2717,
510,
825,
8329,
24,
18721,
141,
9475,
5480,
3488,
3091,
169,
4699,
16,
13,
5,
208,
2717,
8117,
8329,
7088,
19,
106,
8440,
1375,
61,
4156,
9,
15003,
3577,
83... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,318 | 1,318 |
१३ असार, भैरहवा । रुपन्देहीको भैरहवास्थित पडसरीमा मुलुककै ठुलो मैदा उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । व्यवसायिक घराना एसआर ग्रुपले ४५ करोड लगानीमा मैदा उद्योग खोलेको हो ।
एसआर फुड्स प्रालिले ‘एसआर फ्रेस’ ब्रान्डमा मैदा, आटा, सुजी र चोक्करको उत्पादन सुरु गरेको गुप्रका अध्यक्ष सिताराम उप्रेतीले बताए । उनका अनुसार उत्पादन क्षमता र प्रविधिका आधारमा यो उद्योग नेपालकै ठुलो मैदा उद्योग हो ।
उद्योगको क्षमता प्रतिदिन २ सय टन (चोक्कर ५० टन र अन्य १५० टन) रहेको गु्रपका प्रबन्ध निर्देशक इन्जिनियर सुरज उप्रेतीले जानकारी गराए । उद्योगमा स्वीस बुलर प्लान्ट जडान गरिएको छ । बुलर प्लान्ट खाद्य उत्पादनका लागी विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ ।
यो प्रविधी विश्वमा नेस्ले, पार्ले, बि्रटानियाजस्ता उद्योगहरुले प्रयोग गर्दै आएको बताउँदै प्रबन्ध निर्देशक उप्रेतीले भने- ‘नेपालमा बुलर प्रविधि भित्राउनेमा एसआर फुड्स पहिलो उद्योग हो ।’
उद्योग पुर्णरुपमा स्वचालित (अटोमेटिक) हुने र सञ्चालनमा विनकोर्स सफ्टवेयर जडान गरिएको छ । मैदा उद्योगमा यो सफ्टवेयरको प्रयोग पहिलो पटक नेपालमा एसआर फुडसले प्रयोग गरेको हो ।
यो सफ्टवेयर मार्फत उत्पादन क्षमता र गुणस्तर मापन (क्वालिटी कन्ट्रोल) गर्ने काम हुन्छ । विद्युत कटौती (लोड सेडिङ)को विकल्पका रुपमा स्वचालित जेनेरेटर जडान छ भने इलेक्टि्रकल इन्टरलक प्रविधिसमेत जोडिएको छ ।
उद्योगमा चार चरणमा गहुँको सफाई (फोर लेयर क्लिनिंग) गर्ने प्रणाली रहेकाले उपभोक्ताले गुणस्तरीय मैदा, आटा, सुजी उपभोग गर्न सक्ने कम्पनीको भनाई छ । उत्पादन चरणमा प्रयोग हुने सबै मेशिनमा स्टेनलेश स्टिल जडान भएकाले उत्पादित बस्तुहरु अझ बढी गुणस्तरीय हुने प्रबन्ध निर्देशक उप्रेतीले बताए ।
उपभोक्तालाई गुणस्तरीय खाद्य वस्तु प्रदानका लागी आफुहरु सदैव सचेत रहने एसआर गु्रपकी सदस्य शिला उप्रेतीले बताइन् । दुई बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ २० प्रतिशत स्थानियस्तर र बाँकी ८० प्रतिशत भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको गुप्रले जनाएको छ ।
उद्योगका बजार प्रबन्धक सुभाष लुइटेलले उत्पादित बस्तु नेपालभर पुर्याइने बताए । आगामी दशैंसम्म छिमेकी मुलुक चीनमा समेत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । | Economy | false | [
0,
582,
773,
7,
5167,
5,
4283,
6,
5167,
339,
306,
280,
7539,
8,
647,
96,
1741,
1639,
581,
492,
1590,
123,
13,
5,
4074,
16235,
2085,
2741,
5067,
11,
2293,
236,
6272,
1639,
581,
492,
6062,
6,
20,
5,
2085,
2741,
12369,
495,
4149,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,319 | 1,319 |
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, १४ असार
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जारको पानीको शुद्धता नियमनका लागि बनाएको आफ्नै निर्णय उल्लंघन गरेको छ । पानी उद्योगीलाई जारको बिर्कोमा अनिवार्य रूपमा ‘सिंक ¥याप’ लगाउन निर्देशन दिएको विभागले भने बिना ‘सिंक ¥याप’ को जारको पानी उपभोग गरिरहेको पाइएको हो ।
विभागले असार १ गतेबाट अनिवार्य रूपमा हालको एक लिटरको प्रशोधित पानीको बोतलमा झैं जारको बिर्कोमा पनि उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, उद्योगको नामलगायतको सूचनासहितको प्लास्टिक लगाउनुपर्ने निर्देशन जारी गरिसकेको छ । विभाग आफैंले भने सिंक ¥याप नगरिएको ‘अक्वा हन्ड्रेड’ को जारको पानी उपभोग गरिरहेको छ । कारोबारकर्मी विभागमा पुग्दा सो ब्रान्डको जारको पानी झार्दै गरेको देखिएको थियो ।
सिंक ¥याप लगाउनु खाद्य ऐन २०२३ र नियमावलीसमेतले गरेको व्यवस्था हो । पछिल्लो समयमा भने उद्योग आफैंले यस्तो व्यवस्थाको उल्लंघन गर्न थालेका थिए भने कतिपयले उद्योग बाहिर नै जारमा पानी भर्ने गरेकाले पुनः विभागले यस्तो व्यवस्था अनिवार्य गरेको हो । उद्योग बाहिरै पानी भरेर बिक्री हुन थालेपछि घाटा पर्ने भयले उद्योगीहरू आफैंले सिंक ¥याप अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
उद्योगीको मागबमोजिम विभागले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमासमेत नकारात्मक असर परेको भन्दै गत जेठ १ गतेबाट नै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको थियो । व्यवस्था लागू गरेपछि विभागले अनुगमनसमेत थालेको थियो । पुनः उद्योगीले यो व्यवस्था लागू गर्न थप समय मागेकाले असार १ सम्मलाई नियम लागू गर्ने समय सारेको थियो । नियम लागू भएको दुई साता बितिसक्दा पनि विभागले यो नियम लागू भए÷नभएको अनुगमन गरेको छैन । नियमको भने विभाग आफैं उल्लंघन गरेको छ ।
यस विषयमा बुझ्न विभागका महानिर्देशक सञ्जिवकुमार कर्णलाई फोन गर्दा सम्पर्क हुन सकेन । नेपाल टेलिकमको उनको नम्बरबाट अटोमेटिक मिसकल अलर्ट आएपछि विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीलाई सम्पर्क गर्दा यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको र वास्तबिकता बुझेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । “विभागले गरेको निर्णय सबैले लागू गर्नुपर्छ, विभागमै पानी पठाउने कम्पनी नियम नमाने यसको भागिदार हुनुपर्छ,” उनले भने, “यस विषयमा हामी अनुगमन गर्छौं र नियम अनुसार कारबाही गर्छौं ।” कारबाहीको प्रकृतिका बारेमा भने उनले खुलाएनन् । विभागले ५० वर्ष पुरानो खाद्य ऐन र खाद्य नियमावलीसमेत परिमार्जनको प्रक्रिया लैजाने तयारी गरिरहेको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट आफ्नै निर्देशन उल्लंघन | Economy | false | [
0,
1038,
11823,
961,
620,
773,
2988,
707,
22,
2627,
1053,
2429,
8566,
6,
2922,
4503,
138,
5499,
12,
19,
856,
509,
227,
8435,
28,
13,
5,
387,
5895,
14,
8566,
6,
453,
520,
6,
8,
1867,
100,
14042,
2831,
10,
8517,
131,
45,
1540,
7... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,320 | 1,320 |
काठमाडौं, १५ असार – मुलुकको आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स)को हिस्सा बढ्दै गएको छ । युवाहरू कामको खोजीमा बिदेसिने क्रम बढेसँगै सहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रको कुल आम्दानीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा उच्चदरले बढेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको घरपरिवार बजेट सर्वेक्षणअनुसार ग्रामीण क्षेत्रको घरपरिवार आम्दानीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २३.६८ प्रतिशत छ भने सहरी क्षेत्रमा यस्तो हिस्सा १३.२३ प्रतिशत मात्रै छ । अध्ययनले प्रतिपरिवार मासिक रेमिट्यान्स ६ हजार ५१४ रुपैयाँ प्राप्त हुने देखाएको छ । ९ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले गरेको गरेको यस्तै सर्वेक्षणअनुसार रेमिट्यान्स आयको हिस्सा २०.६ प्रतिशत थियो र प्रतिपरिवार औसत ४ हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ प्राप्त हुन्थ्यो । त्यसबेला ग्रामीण क्षेत्रमा रेमिट्यान्स आयको मुख्य स्रोतको रुपमा तेस्रो स्थानमा थियो ।
सर्वेक्षणमा कुल आम्दानीको हिस्सामा रेमिट्यान्सको योगदान १६.१ प्रतिशतबाट बढेर १७.६१ प्रतिशत पुगेको छ । रेमिट्यान्ससँगै कुल आयमा तलब, ज्याला, भत्ता र पेन्सनको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ । यो क्षेत्रको आम्दानी कुल आयमा ३०.२६ प्रतिशत पुगेको छ । यसले नेपालीहरू अन्य काममा भन्दा विदेश जान वा मुलुकभित्रै जागिरतर्फ केन्द्रित रहेको संकेत गरेको छ ।
कृषिप्रधान मुलुक भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिबाट प्राप्त हुने आम्दानीले ११.३६ प्रतिशत मात्रै योगदान पु¥याएको छ । सहरी क्षेत्रसमेतको समग्रमा भने यसको योगदान ७.१२ प्रतिशत छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पनि आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा तलब, ज्याला, भत्ता र पेन्सन रहँदै आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको औसत आम्दानीमा यसको हिस्सा २६.४२ प्रतिशत छ भने समग्रतामा ३०.२६ प्रतिशत छ । सहरी क्षेत्रमा तलब, ज्याला, भत्ता र पेन्सनको हिस्सा केही उच्च (३३.०३) प्रतिशत छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा व्यवसाय आयले तेस्रो स्थान लिएको छ । व्यवसाय आयको हिस्सा २२.६८ प्रतिशत छ । सहरी क्षेत्रमा व्यवसाय आयको हिस्सा २५.७ प्रतिशत छ भने समग्रतामा २४.४३ प्रतिशत छ । सर्वेक्षणअनुसार यसअवधिमा भाडाबाट आम्दानी ह्वात्तै बढेको छ । २००५÷०६ मा भाडा तथा अन्य भाडाबाट हुने आम्दानीको हिस्सा १०.२ प्रतिशत रहेकामा २०१४÷१५ मा बढेर १७.२५ प्रतिशत पुगेको छ । रकमका आधारमा यसअघि मासिक औसत भाडा २ हजार ७ सय ९६ रुपैयाँ प्राप्त हुने गरेकामा हाल ५ हजार १ सय ९६ रुपैयाँ प्राप्त भएको देखिन्छ ।
आम्दानी स्रोतमा बढ्दै रेमिट्यान्स हिस्सा | Economy | false | [
0,
961,
299,
773,
325,
1598,
1470,
6,
283,
7109,
100,
16765,
326,
14163,
77,
18,
30,
1987,
7927,
1759,
52,
6,
4617,
1229,
251,
13,
5,
6383,
46,
6,
7415,
453,
12765,
574,
1544,
13314,
6674,
164,
168,
2768,
641,
691,
1470,
8,
1059... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,321 | 1,321 |
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, १५ असार
भूपरिवेष्ठित कम विकसित मुलुकहरूको संगठन (एलएलडीसी)ले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रूपमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य शृङ्खला (भ्यालु चेन)मा संलग्नता बढाउन पहल गर्ने भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको अति कम विकसित भूपरिवेष्ठित तथा साना टापु मुलुकका लागि उच्च प्रतिनिधि कार्यालय र विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को संयुक्त आयोजनामा जेनेभामा असार ९ र १० गते भएको एलएलडीसीको पाँचौं मन्त्रीस्तरीय बैठकले मूल्य शृङ्खलामा एलएलडीसीको संलग्नता बढाउने सहमति गरेको हो ।
बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिन मंगलबार काठमाडौंमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा वाणिज्यमन्त्री जयन्त चन्दले एलएलडीसीको बैठकमा क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा एलएलडीसीको संलग्नता बढाउने, व्यापारका लागि सहायता कार्यक्रमअन्र्तगत बाह्य जगतसँग संयोजनको सूत्रको विकास गर्ने सहमति भएको बताए । “व्यापार मूल्य अभिवृद्धिद्वारा अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गर्ने र सन् २०३० दिगो विकास एजेन्डासँग भूपरिवेष्ठित मुलुकको कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई संयोजन गर्ने महत्वपूर्ण छलफल भएको थियो,” उनले भने ।
एलडीसी र एलएलडीसीका सदस्य मुलुकको व्यापारमा पूर्वाधारको समस्या नै रहेको मन्त्री चन्दले बताए । “एलएलडीसीले प्रविधि, पुँजी र ज्ञान ट्रान्सफर गरी विश्व व्यापार वृद्धि गर्न सकिन्छ,” उनले थपे, “यसले गुणस्तरीय वस्तुको विकास हुन्छ भने पूर्वाधारमा सहयोग पुग्नेछ ।” निर्यातमा गैरभन्सार अवरोध पनि बाधक रहेको उनको भनाइ छ ।
डब्लूटीओको व्यापार सहजीकरण सम्झौतालाई दुईतिहाइ सदस्य राष्ट्रले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा भूपरिवेष्ठित मुलुकको पक्षमा हुने बैठकको निष्कर्ष छ । “यसलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन एलएलडीसी मुलुक सजग छौं,” उनले भने ।
बैठकमा नेपालको तर्फबाट भूपरिवेष्ठित मुलुकललाई यातायात र पारवाहनको समय तथा लागत दुवै घटाई व्यापार सहजता तथा सक्षम ल्याउन अत्यावश्यक धारण राखेको मन्त्री चन्दले बताए ।
विशाखपट्टनममा एलसी खोलिदिन राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार
वाणिज्य मन्त्रालयले विशाखपट्टनम बन्दरगाहमार्फत आउने वस्तुको प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।
वाणिज्य मन्त्रालयका निमित्त सचिव तोयनारायण ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा विशाखपट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सम्झौताअनुरूप आयातकर्तालाई एलसी खोल्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बंैकलाई आग्रह गरिएको बताए । “विशाखपट्टनम दूरीको हिसाबले कोलकाता बन्दरगाहभन्दा लामो भए पनि बढी लोडका कार्गाे आउँछन्, त्यसले वस्तुको लागत घटाउँछ,” उनले थपे, “कोलकातामा जस्तो लामो समयसम्म कन्टेनर लाइनमा बसिरहनु पर्दैन, यसले समयको बचत पनि हुन्छ ।”
विशाखपट्टनम बन्दरगाहमा व्यापार सहजीकरणका लागि कस्तो कार्यालय खोल्ने भन्ने बारेमा संगठनात्मक तथा व्यवस्थापन संरचनामा (ओ एण्ड एम) सर्भे भइरहेको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा एलएलडीसीले संलग्नता बढाउने | Economy | false | [
0,
1038,
11823,
961,
299,
773,
20947,
216,
2584,
10198,
6,
1546,
77,
2251,
2251,
15488,
52,
11,
1086,
9,
5520,
100,
1397,
22,
5858,
594,
11289,
77,
14121,
2224,
15396,
52,
8,
5161,
1552,
1661,
25,
16,
13,
5,
511,
8605,
1146,
6,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,322 | 1,322 |
आज राष्ट्रिय धान दिवस
किरण आचार्य
काठमाडौं, १५ असार
आकासे पानीको भरमा धान खेती गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका किसानका लागि यो वर्ष परिणाम सुखद् हुने देखिएको छ । मौसमले साथ दिएका कारण यो वर्ष बेलैमा रोपाइँ सुरु भएको छ भने लामो समय मौसम अनुकूल हुने विज्ञहरूको पूर्वानुमानले किसानमा आशा जगाएको छ । पानी परेसँगै किसानहरू मुलुकभर राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाइरहेका छन् ।
कृषि विकास मन्त्रालय पनि मौसमले यस पटक साथ दिने संकेत दिएकाले धान उत्पादन वृद्धि हुने विश्वासमा छ । “रोपाइँ त साउन १५ सम्म नै हुनेगर्छ भने यसपालि मौसम ढिलासम्म रहने वैज्ञानिकको अनुमान पनि छ,” मन्त्रालयका सचिव उत्तम भट्टराईले भने, “यो मौसमको राम्रो संकेत हो । अन्य समस्या नआएमा तीन वर्षअघिको जस्तै धान उत्पादन हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।” मन्त्रालयले मलखादको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको र धान उत्पादन प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू थप गरिने उनले बताए ।
तीन वर्षअघि ५० लाख ७२ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । मौसमको अनुकूलता रहिरहे र प्राकृतिक विपत्ति नआएमा आगामी वर्ष चालू आवको तुलनामा थप ७ लाख ७३ हजार मेटन धान उत्पादन अनुमान सचिव भट्टराईको छ । गत वर्ष देशभर ४७ लाख ८८ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
बीउबिजन, मलखाद र सिँचाइसमेतको उचित व्यवस्थापन नहुँदा पछिल्ला ५ वर्षमा बर्सेनि उत्पादन घट्दो क्रममा छ । “यसपालिको वर्षाका कारण देशभर नै हाम्रा किसान साथीहरू उत्साहसाथ धान रोपाइँमा व्यस्त भएको खबर पाएका छौं,” राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्वव अधिकारी भन्छन्, “हामी मौसमको अनुकूलताका कारण यो वर्ष धान उत्पादन वृद्धि होला भन्ने आशमा रोपाइँमा व्यस्त छौं ।”
मौसमको प्रतिकूलता र नाकाबन्दी तथा भूकम्पका कारण बीउबिजन तथा मलखाद व्यवस्थापन खलबलिँदा चालू आर्थिक वर्षमा कुल ४२ लाख ९९ हजार मेट्रिक टनमात्र उत्पादन भएको थियो । यो उत्पादन पछिल्लो ६ वर्ष यताकै न्यून हो । मौसमको अनुकूलता र मलखाद व्यवस्थापन सहज रूपमा भएको वर्ष आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ मा हालसम्मकै अधिकतम ५० लाख ७२ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
विश्वका १ सय ३३ मुलुकमा उत्पादन धान उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपालमा १४ लाख २० हजार हेक्टरमा धान उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपालमा वर्षभर उत्पादन हुने कुल खाद्यान्नमध्ये ५५ प्रतिशत हिस्सा धानको छ भने धानले मात्र कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशत योगदान गर्छ । कृषि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २० प्रतिशत योगदान रहेको धान उत्पादनको ६९.७ प्रतिशत हिस्सा तराई क्षेत्रको छ । नेपालमा धानको उत्पादकत्व ३.१७ मेटन छ भने छिमेकी मुलुक भारतको ३.७, चीनको ६.७ र बंगलादेशको ४.४ प्रतिशत छ ।
धानविज्ञ डा. भोलामान सिंह बस्नेत यसपालिको मनसुनले उत्पादन वृद्धिको संकेत दिएको बताउँछन् । “नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै समयमा मनसुन सुरु भएको वर्ष धान धेरै फल्ने गरेको पाइन्छ,” उनले भने, “तर, नेपालमा भने सिँचाइ, बिउ र मलखादको व्यवस्थापन अझै राम्रोसँग हुन नसकेकाले उत्पादकत्व वृद्धिदर भने कम छ ।”
मनसुनले किसान उत्साहित | Economy | false | [
0,
136,
111,
1444,
960,
3720,
2075,
961,
299,
773,
13430,
30,
2922,
4644,
1444,
1122,
528,
3091,
8,
133,
1725,
12,
19,
21,
80,
1658,
5120,
108,
40,
631,
13,
5,
2605,
11,
246,
514,
95,
21,
80,
10,
13884,
11021,
206,
16,
13,
29,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,323 | 1,323 |
१५ असार, डोल्पा । डोल्पालीका लागि मुख्य आयआर्जनको मुख्य स्रोतका रुपमा रहेको बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा याम सकिएसँगै पाटन प्रवेश गरेका सङ्कलक धमाधम घर फर्कन थालेका छन् ।
गत जेठ पहिलो हप्तादेखि सुरु भएको यार्सागुम्बा याम असार १० गतेसम्म मात्र रहेकाले निकुञ्जले दिएको एक महिनाको म्याद सकिएपछि सबै फर्कन थालेको सङ्कलकले बताए । एक महिनाभन्दा धेरै समयसम्म निकुञ्ज क्षेत्रमा बस्नाले विभिन्न किसिमका आपराधिक घटना घट्नसक्ने भन्दै गत वर्षदेखि यार्सा सङ्कलन गर्र्न एक महिनाको मात्र अनुमति दिइने गरिएकाले म्याद सकिएसँगै सबै पाटनबाट झर्न थालेको निकुञ्ज संरक्षण अधिकृत रामदेव चौधरीले बताए ।
म्याद सकिएसँगै सेना अनुगमनमा गएको बेला सङ्कलक पाटनमै रहेको पाइएमा निकुञ्जले आवश्यक कारबाही गर्नेसमेत चौधरीले बताए । पाटनबाट फर्कने सङ्कलकमा बाँके, बर्दिया, दाङ, जाजरकोट, रुकुम, सल्यान, मुगु, जुम्ला लगायतका विभिन्न जिल्लाका सर्वसाधारण रहेका प्रहरीले जनाएको छ ।
यस वर्ष यार्सागुम्बाको ओरालो लागेको मूल्यसँगै कतिपय सङ्कलकको पाटन लगेको सामानको मूल्यसमेत नउठेपछि धेरैजसो सर्वसाधारणको मुहारमा खुसियाली भने देखिँदैन ।
यस वर्ष निकुञ्ज क्षेत्रमा मात्रै दश हजारभन्दा धेरै सर्वसाधारण प्रवेश गरेको शे—फोक्सुन्दो राष्ट्रिय निकुञ्जले जानकारी दिएको छ । यो सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा आधाभन्दा कम रहेको कार्यालयले जनाएको छ । डोल्पा नेपालकै गुणस्तरीय र धेरै परिमाणमा यार्सागुम्बा पाइने जिल्लाका रुपमा चिनिन्छ ।
| Economy | false | [
0,
299,
773,
7,
4243,
5,
4243,
281,
12,
19,
283,
14424,
6,
283,
7109,
88,
35,
10,
15221,
8405,
10950,
6522,
5548,
241,
3864,
587,
48,
7239,
2547,
44,
6988,
159,
6092,
1624,
27,
5,
338,
965,
113,
1898,
132,
206,
16,
10950,
6522,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,324 | 1,324 |
१५ असार, खोटाङ। जिल्लामा यसअघि सङ्कलन गरिएका गरिब घरपरिवारको प्रारम्भिक तथ्याङ्कमाथि ‘छानबिन’ सुरु गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा सङ्कलन गरिएको गरिब घरपरिवारको तथ्याङ्कमा समावेश हुनबाट छुटेका गरिब घरपरिवारलाई तथ्याङ्कमा समेट्न र मापदण्ड विपरीतका घरपरिवारलाई सूचीबाट हटाउन सुरु गरिएको हो ।
यसअघि पहिचान गरिएका गरिब घरपरिवारको तथ्याङ्कमा भएको त्रुटि सच्याउन जिल्लाको एक नगरपालिका र ७२ गाविसमा सार्वजनिक सूचना टाँस गरेर उजुरी आह्वान गरिएको छ ।
गरिब घरपरिवारको सूचीमा ‘पर्नुपर्ने परिवार’ छुटेका भए समेट्न र ‘नपर्नु पर्ने परिवार’ परेका भए सच्याउन पुनरावलोकन र छानबिन सुरु गरिएको जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत गरिब घरपरिवार जिल्ला सहयोग समन्वय समितिका सूचना प्रविधि अधिकृत प्रवीण पोखरेलले जानकारी दिए ।
गुनासो सुनुवाइका लागि जिविसमा समेत उजुरी दिन सकिने जनाइएको छ । प्राप्त उजुरीका आधारमा गुनासो सुनुवाइ गर्दै गरिब घरपरिवारको तथ्याङ्कलाई चुस्तदुरुस्त बनाइने अधिकृत पोखरेलले बताए ।
यसअघि सङ्कलन गर्ने क्रममा अधुरो रहेको गरिब घरको सूचनालाई समेत यस क्रममा ‘अपडेट’ गरिने जनाइएको छ । गरिब घर परिवारको तथ्याङ्कमा भएका कमीकमजोरीलाई आगामी असार २५ गतेसम्म पारदर्शी तरिकाले सच्याइने जनाइएको छ ।
जिल्लामा आठ हजार ६६४ गरिब घरपरिवारको पहिचान भएको छ । यस्तै, पाँच हजार ३४ परिवारको भने तथ्याङ्क अधुरो रहेकाले पुनः सच्याउनुपर्ने देखिएको छ । स्रोतका अनुसार शिक्षक, कर्मचारीलगायत हुनेखानेले समेत आफ्नो परिवारलाई गरिबको सूचीमा समावेश गरेको पाइएको छ ।
मापदण्डअनुसार पहिचान भएका गरिब घरपरिवारले सरकारबाट अति गरिब, गरिब र सिमान्त गरी तीन वर्गको परिचयपत्र प्राप्त गर्नेछन् ।
२०६९ साल वैशाख २८ गतेदेखि दिक्तेल–५ का प्यारीमायाँ सर्किनीको घरबाट गरिब घरपरिवार पहिचानका लागि विवरण सङ्कलनका काम थालेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र जिविसले जेठ २५ गतेसम्म तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो । यसका लागि तालिम प्राप्त ८० गणक तथा ११ जना सुपरीवेक्षक खटिएका थिए ।
| Economy | false | [
0,
299,
773,
7,
2653,
31,
328,
870,
4435,
1142,
3267,
6025,
6,
2750,
3541,
312,
62,
178,
33,
23,
5994,
45,
206,
51,
13,
5,
171,
80,
6928,
1518,
10751,
43,
4435,
51,
3267,
6025,
6,
3541,
8,
1703,
67,
17,
14708,
3267,
6025,
14,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,325 | 1,325 |
अार्थिक वृद्विदर खुम्चिरहेका बेला नेप्से यसरी बढ्नु चिन्ताजनक भएको भन्दै नियामक धिताेपत्र बोर्डले पटकपटक सार्वजानिक सूचना जारी गरेर विवेक पुर्याएर मात्रै लगानी गर्न लगानीकर्तालार्इ सचेत गराउँदै अाएकाे छ । धितोपत्र बोर्डले यस्तो सूचना जारी गर्दा पनि लगानीकर्ताहरू डगमगाएका छैनन् । ०७२ असार मसान्तमा ९६१ अंकमा रहेको नेप्से परिसूचक अहिले १७२४ अंकमा आइपुगेको छ ।
सेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले यो आर्थिक वर्षभित्रै नेप्से परिसूचक २ हजार अंकसम्म पुग्ने बताएका छन् । बजारमा लगानीकर्ताहरुको उत्साह अत्यधिक भएकाले आगामी दुइहप्ता सेयर बजार बुलिस ट्रेन्डमै रहने उनको विशलेषण छ । भट्टराईले सेयर बजारसँग सम्बन्धीत विभिन्न किताबहरु पनि लेखेका छन् । हालैमात्र सार्वजानिक भएको उनको ‘सेयरबाट करोडपति नामक किताब निकै चर्चामा छ । उनै भट्टराईसँग अब सेयर बजार कता जाला ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीः
रविन्द्र भट्टरार्इ, सेयर विश्लेषक
नेप्से परिसूचक १७ सय अंकमा उक्लिएको छ, अब कता जाला ?
सेयर बजार अहिले जुन किसिमले बढेको छ, त्यसमा कारोबार संख्या र रकम दुबैलाई हेर्दा तत्कालै घटिहाल्ने संभावना देखिँदैन । लगानीकर्तामा अहिले जुन किसिमको उत्साह देखिएको छ । त्यसले बजार अझ माथि जानसक्ने संभावना रहेको देखाउँछ ।
कहाँसम्म पुग्ला त ?
वैशाखपछि साउन भदौसम्मको समय सेयर बजारका लागि निकै उर्वर मानिन्छ । बितेका १३ वर्षको विश्लेषण गर्दा १० वटा वर्षमा बैशाखदेखि भदौसम्मको अवधिमा सेयर बढेको पाइन्छ । यसलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने पनि बजार अझै एकदुई सय अंक माथि जान सक्छ ।
भनेपछि अब दशैंसम्म सेयर बढ्दो प्रवृत्ति (बुलिस ट्रेन्ड) मै रहन्छ ?
दैनिक कारोबारमा सामान्य घटबढ भए पनि समग्रमा भदौ अन्तिमसम्म नेप्से सूचक बढ्दो प्रवृत्तिमै रहन्छ भन्ने मेरो विश्लेषण हो । साउन अन्तिमदेखि सूचीकृत कम्पनीहरुले कमाएको नाफाबाट लाभांस घोषणा गर्न सुरु गर्छन्, त्यसले बजार प्रभावित बनाउँछ । विगतका वर्षहरुमा पनि भदौमा सेयर बजार उच्चतम विन्दुमा पुगेको अवस्था हो । ०६५ भदौ १५ गते नेप्से सूचक ११७५ अंकमा पुगको थियो ।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन बाँकी छ । मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको केही सकारात्मक कुराहरु आयो भने त्यसले बजार अझै बढाउँछ । त्यस्तै बीमा सम्बन्धी ऐन पनि बीमा कम्पनीहरुको पुँजी बढाउने गरी आयो भने त्यसले बजारमा सकरात्मक प्रभाव पर्छ । मेरो अनुमानमा यो आर्थिक वर्षमै नेप्सेले २ हजार अंक छुनसक्छ ।
९० प्रतिशत लगनीकर्ताहरू अध्ययन नै नगरी बजारमा प्रवेश गरेका हुन्छन् र नोक्सान व्यहोरेपछि भन्छन्, फलानाले गर्दा डुब्यो ।
मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा कमले बढेको अवस्थामा सेयर बजार भने लगातारजस्तो बढिरहेको छ । यो त अाश्चर्यजनक भएन र ?
देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा १ प्रतिशतभन्दा कमको वृद्धिदर हुने सरकारी तथ्यांक छ । यो त समग्र अर्थतन्त्रभित्रको एउटा सूचक मात्रै हो । अरु सूचकहरुका कारण सेयर बजार बबढेको हो । व्याजदर, तरलता, प्रविधि, भुक्तानी सन्तुलन, सरकारी नीति लगायत सबै अरु सूचकहरु सेयर बजारका लागि सकारात्मक छन् । मेरो एउटा हात चलेन भने के म काम नलाग्ने भएँ ? जीडीपीले सेयर बजारलाई १०० प्रतिशत प्रभावित पार्ने होइन र यसले अल्पकालमा प्रभाव पार्ने पनि होइन । हरेक दिन जीडीपीका अंक र सेयरको अंक जोड्न मिल्छ र ?
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर बजारमा कडाई गर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिलेका गभर्नरको रुची बजारलाई नकरात्मक बनाउने देखिँदैन ।
शेयर बजार माथि उक्लिनुको पहिलो कारण सिजन नै हो । किनभने बैशाखपछि कम्पनीहरुको लाभांस लिने उद्देश्यले लगानीकर्ताहरुले लगानी बढाउँछन् । अर्को कुरा व्याजदर कम छ । अझैपनि बैंकहरुले व्याजदर घटाइरहेका छन् । बैंकहरुले घरजग्गामा भन्दा सेयरको लगानी सुरक्षित देखेका छन् । धितोको ५० प्रतिशत लगानी गरे पनि भैहाल्यो । यहाँ सेयर धितो राखेर मात्रै होइन सेयर किन्नलाई पनि बैंकहरुले ऋण दिएका छन् ।
बजारमा तरलता छ । पानी अग्लोबाट होचोतिर बग्छ भने पैसा कम नाफा हुने ठाउँबाट बढी फाइदा हुने ठाउँतिर बग्छ । लगानीकर्ताहरुले अहिले अन्य विकल्पहरु छाडेर सेयर बजारतिर लगानी बढाइरहेका छन् । राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयलगायतका नीतिहरु जे छन् ती सबै सेयर बजारका लागि अनुकुल छन् ।
सेयरको अभौतिकीकरणले छिटोछिटो कारोबार हुन थालेको छ, जसले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको छ । बजार दिनदिनै बढेपछि आमसञ्चारका मध्यमहरुमा सेयर बढेको मात्रै समाचारहरु आइरहेका छन् । जसले धेरै लगानीकर्तालाई आकषिर्त गरेको छ । अहिले दैनिक २ अर्ब रुपैयाँको पनि कारोबार भएको छ ।
यसरी सेयर उछालिँदा धेरै साना लगानीकर्ताहरु त डुब्छन् नि होइन र ?
सेयर बजार भनेको जोखिम लिएर गरिने लगानी हो । बजारमा प्रवेश गरिसकेपछि सानो र ठूलो भन्ने हुँदैन । जसले जोखिम लिन्छ, उसैले बढी प्रतिफल पनि हात पार्नसक्छ । फरक यत्ति हो सेयर बजारमा छिर्ने कतिपय मान्छेहरु बजारको वास्तविकता नबुझी छिर्छन् । त्यो उनीहरुको अनभिज्ञताको जोखिम हो । अलिकति प्रोफेसनलहरुले बजारलाई बुझेर छिर्छन् । र, भोली नोक्सान भएको अवस्थामा कसरी क्षतिपूर्ति असूल गर्ने भन्ने उपायसहित उनीहरु बजारमा प्रवेश गरेका हुन्छन् । तर, बाँकी ९० प्रतिशत त्यस्तो उपाय नलिइकन बजारमा प्रवेश गरेका हुन्छन् र नोक्सान व्यहोरेपछि भन्छन्, फलानाले गर्दा डुब्यो ।
नेप्सेको अंक धेरै भएको भनेर धितोपत्र बोर्डले सर्वसाधारणलाई सचेत रहेर मात्रै लगानी गर्न पटक-पटक आहृवान गरिसकेको छ । अर्थमन्त्रालय पनि सेयरको अंक बढी भएकोप्रति चासो देखाइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले दुर्इहप्ताभित्र जारी गर्ने माैद्रिक नीतिमार्फत सेयर बजारलार्इ नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर्कहरू पनि अाउन थालेका छन् । माैद्रिक नीतिले कसरी नियन्त्रण गर्ला ?
मलाई लाग्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर बजारलाई असर पार्ने कुराहरु नल्याउला । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर बजारमा कडाई गर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिलेका गभर्नरको रुची बजारलाई नकरात्मक बनाउने देखिँदैन । बजारलाई स्वतन्त्र छाडिदिने गभर्नरको नीति हो ।
अर्को कुरा, नेप्सेमा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको ठूलो परिणामको सेयर सूचीकृत हुँदैछ । पक्कै पनि त्यसले नेप्से परिसुचकमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । बजार पुँजीकरण बढेपछि नेप्से इन्डेक्स पनि बढ्ने हो । अहिले थारैले बजार पुँजीकरण हुँदा पनि नेप्सेमा ३०/४० अंकको वृद्धि हुन्छ । तर, अब पुँजीकरण बढेकाले यो अंकको वृद्धिलाई सामान्य लिनुपर्छ । अब हामीले सेयर कति अंकले बढ्यो भनेर हिसाब गर्नुभन्दा पनि कति प्रतिशतले बढ्यो भनेर हिसाब गर्नुपर्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा यो आर्थिक वर्षको जस्तो सेयर बजार बढ्दैन । किनभने अब कम्पनीहरुले दिने लाभांसको आकार साँघुरिँदै जान्छ । धेरै कम्पनीहरुले बोनस सेयर र राइट सेयरमार्फत चुक्ता पुँजी बढाइसकेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा अधिकांस कम्पनीले यो वर्षको जति लाभांस दिन सक्दैनन् ।
तपाईले हालै सेयरबाट करोडपति भन्ने किताब पनि लेख्नुभयो । कस्तो प्रतिक्रिया आइरहेको छ ?
किताव सार्वजानिक भएको ६ दिनमै पाँच हजारप्रति बिक्री भयो । हाामीले बीचमा झन्डै दुई हप्ता त किताब नभएर बेच्नै सकेनौं । फेरि छापेर बजारमा पठाइसकिएको छ । त्यसको बिक्री पनि पहिलेकै गतिमा छ । दोस्रो संस्करण आएको ३ दनमात्रै भएको छ । ३ हजार जति बिक्यो भन्ने रिपोर्ट छ । बाहिरतिरको माग पनि उस्तै छ । अझै पनि प्रकाशकले किताब सबै जिल्लामा पुर्याउन सकेका छैनन् । किताबप्रति सर्वसाधारणको अाकर्षण देखेर ठुलो हाैसला मिलेको छ ।
किन यति धेरै लोकप्रिय भयो त किताब ?
यो किताबको विषेशता भनेको अति प्राविधिक कुरालाई पनि सरल भाषमा लेखिएको छ । सेयरको शब्द नै नबुझ्नेले पनि पढेर बुझ्न सक्छन् । सेयर बजारबारे सर्वसाधारणले नबुझेको देख्दा त्यस्ता मान्छेहरुलाई बुझाउने गरी किताब लेख्ने मेरो सोच थियो । यो कुनै करोडपतिको कथा नभई करोडपति बन्न बाटो देखाउने किताब हो ।
उपन्यास चैं कहिले अाउँछ त ?
अाउँछ । तर, मिति चैं यही नै भनेर अहिले भनि नहाालाैं । उपन्यास पनि लेख्छु भन्ने सोच हाे । मेरो उपन्यास पूर्णरूपमा पैसामा केन्द्रित हुनेछ । | Economy | false | [
0,
18271,
11377,
11351,
2556,
12419,
3063,
260,
5264,
564,
6837,
10,
21084,
16,
192,
15376,
1281,
2778,
30,
1422,
1388,
11,
6893,
8637,
165,
355,
109,
5756,
8636,
18,
295,
396,
24,
4661,
1698,
2769,
6219,
10,
16178,
13,
5,
5288,
138... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,326 | 1,326 |
१५ असार, काठमाडाैं। नेपालमा वार्षिक ७० हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गरेको छ । मत्स्य विकास निर्देशनालयका अनुसार उत्पादित माछाको परिमाण नेपालको आन्तरिक माग भन्दा करिब २५ प्रतिशत कम हो ।
नेपालमा सबै मानिसको पहुँचका लागि माछा उत्पादन हुन सकेको छैन । निर्देशनालयका प्रमुख वैकुण्ठ अधिकारीले विश्वका विकसित मुलुकले वार्षिक प्रतिव्यक्ति २८ किलो माछा खाने गरेपनि नेपालमा उत्पादित माछाले वार्षिक २.५ किलो माछा उपलब्ध गरिरहेको जानकारी दिए ।
यस्तै अल्पविकसित मुलुकमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ११ किलो माछा प्रयोग गरिरहेका छन् । “नेपाललाई पनि सन् २०३१ सम्म माछाको प्रयोगका लागि अल्पविकसित मुलुकको दाँजोमा पुर्याउन माछापालन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छौँ,” उनले भने ।
नेपालमा हाल प्रयोग हुँदै आएको माछामध्ये ७५ प्रतिशत स्वदेशमा र २५ प्रतिशत भारतबाट आयात हुने गरेको निर्देशनालयले जनाएको छ । काठमाडौँमा प्रयोग हुने माछा ६५ प्रतिशत भारतबाट तथा ३५ प्रतिशत नेपालकै विभिन्न स्थानबाट आयात गरिन्छ ।
नेपालको तराईमा माछा अत्यधिक मात्रामाा उत्पादन हुन्छ । काठमाडौँ उपत्यकामा वार्षिक ६५ हजार ४६० किलो अर्थात् ६५.४६ मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । आव २०७१÷७२ मा देशभर ६९ हजार ५०० मेट्रिक टन उत्पादन भएकामा यस आवमा ७७ हजार मेट्रिक टन पुर्याउने लक्ष्य राखिएको अधिकारीको भनाइ छ ।
नेपालका विभिन्न नदीनाला तथा तालतलैयामा हाल २३२ प्रजातिका माछा पाइन्छ । त्योमध्ये ११ प्रजातिका माछालाई व्यावसायिकरुपमा पालन गरिएको छ । व्यावसायिकपालन गरिएका माछामा कमनकार्प, विगहेडकार्प, सिल्भरकार्प, ग्रासकार्प, रहुकार्प, नैनीकार्प, भाकुरकार्प, टिलापिया, माङ्गुर, पङ्गास र ट्राउट रहेका छन् ।
उक्त माछामध्ये ट्राउट माछा चिसो पानीमा र महँगो मूल्यमा बिक्री हुने माछा हो । ट्राउट माछा नेपालको स्तरीय होटलमा प्रयोग हुँदै आएको निर्देशनालयले जनाएको छ । यसका साथै नेपालका विशिष्ट होटलमा प्रयोग गर्नका लागि तेस्रो मुलुकबाट समेत माछा भित्रिने गरेको छ । माछाको उत्पादनलाई बढाउन देशभर निर्देशनालयसहित १३ वटा फार्म सङ्लग्न रहेका छन् ।
यी बाहेक विभिन्न जिल्लामा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा मत्स्य विकास अधिकृत र थप केही जिल्लामा प्राविधिक सहायकमार्फत काम भइरहेको छ । माछाको विकास र विस्तारका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गत ९ वटा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी माछाको अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
निर्देशनालयले किसानलाई प्राविधिक सेवा दिने पोखरी निर्माण, एरियटर (माछाको पोखरीमा अक्सिजन वृद्धि गर्ने मेसिन), ह्याचरी (भुरा उत्पादन गर्ने ठाँउ ) निर्माणमा अनुदान सहयोग गरिरहेको छ । नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशत माछा क्षेत्रको योगदान रहेको छ भने कुल रोजगारमा ३ प्रतिशत रोजगार दिएको छ ।
नागरिकले पोषणको महत्व बुझ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा स्वस्थ माछाको उपलब्धतामा कमी रहेको निर्देशनालले जनाएको छ । माछाको विकास र विस्तारका लागि पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको कमी भएकाले सोचेजस्तो उत्पादन गर्न सकिएको छैन ।
| Economy | false | [
0,
299,
773,
7,
8102,
31,
211,
1353,
2200,
93,
8861,
4173,
2198,
315,
40,
28,
13,
5,
13527,
76,
10746,
12,
92,
5538,
2198,
6,
10015,
124,
1099,
263,
158,
499,
464,
235,
216,
20,
5,
211,
82,
2318,
1966,
12,
19,
2198,
315,
67,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,327 | 1,327 |
१८ असार, म्याग्दी । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने महिनाको रुपमा चिनिने असारमा म्याग्दीका कृषक धान रोपाइँमा व्यस्त छन् ।
कृषकलाई कामको चटारो परिरहँदा गाउँमा काम गर्ने युवा जनशक्तिको अभाव भएर खेती लगाउनै समस्या देखिन थालेको छ । वैदेशिक रोजगारको आकर्षणले युवा जमात विदेश पलायन हुँदा गाउँ युवाविहीन बनेको कारण असारको हिलोमा धान रोपाइँ गर्न महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धा जानुपर्ने बाध्यता बढेको छ ।
स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा युवा दिनदिनै विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशभित्र रोजगारीका अवसर सहज नहुँदा यस जिल्लाबाट हरेक वर्ष बिदेसिनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ र फलस्वरुप गाउँका खेतीयोग्य जमिन बाँझिन थालेका छन् ।
युवाशक्ति विदेश पलायन हुँदा गाउँमा रहेका स्रोत र साधन परिचालन नहुने मात्र हैन खेतीयोग्य जमिनसमेत बाँझो रहने क्रम बढेको बेनी नगरपालिका–११ पुलाचौरका दलकेशर बानियाँले बताए।
“युवाशक्ति समाज र राष्ट्रकै महत्वपूर्ण शक्ति हुन् तर, स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा यो शक्ति दिनहुँ विदेश पलायन हुन बाध्य छन्, गाउँ लगभग युवाविहीन हुन पुगेका छन्, खेती गर्ने जनशक्तिको अभावले गाउँका खेतबारी समेत वनमाराले ढाकेको छ,” बानियाँले भने।
एक नगरपालिकासहित ३५ गाविस रहेको यस जिल्लाका एक तिहाइभन्दा बढी घरका कम्तीमा एक जना वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा रहेको पाइन्छ । अहिले रोजगारीमा प्रवासमा रहेकाले कमाएर पठाएको विप्रेषणले नै सर्वसाधारणकोे गुजारा चलेको छ ।
पछिल्लो समय अध्ययनका लागि विभिन्न मुलुकमा जाने क्रम बढे पनि अधिकांश बिदेसिनुको कारण भने रोजगारी नै हो । दुई वर्षदेखि अमर मावि पाखपानीमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षक ओम थापाले एसएलसी र दश जोड दुई अध्ययन गरेका अधिकांश विद्यार्थीको रोजाइ विदेश जाने नै हुने गरेको बताए ।
“स्वदेशमै केही गरेर बसेका न्यून छन्, गाउँमा बालबालिका र वृद्धवृद्धाले काम गरेर बसेका छन्, स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा युवालाई गाउँमा देख्नै मुस्किल पर्छ,” शिक्षक थापाले भने । एकपछि अर्को गर्दै गाउँका युवा बिदेसिने क्रमले गाउँ युवाविहीन भएर सामाजिक, आर्थिक र उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पुगेको जिल्लाको दुर्गम गुर्जा गाविसका सामाजिक परिचालक समेत रहेका झकबहादुर छन्त्याल बताउँछन् ।
“काम र श्रम गर्न सक्ने जति सबै युवाशक्ति विदेश पलायन हुनु दुर्भाग्य हो, गाउँमा स्कुल पढ्ने बालबालिका र बूढापाका मात्रै छन्, खेती किसानी गर्ने प्रचलन हराउँदै जाँदा परनिर्भरता समेत बढेको छ,” छन्त्यालले थपे । उनका अनुसार, पछिल्लो समय ग्रामीण भेगमा खेती किसानी गर्ने क्रम हराउँदै जाँदा खाद्यान्नको आयात समेत बढेको छ । गरिखाने उमेरका सबै बिदेसिँदा स्थानीय स्तरमा रहेका सम्भावनासमेत त्यसै हराएर जाने र समस्या झन्झन् बढ्ने गरेको छ ।
जनजाति समुदायको बाहुल्यता रहेको यस जिल्लामा रोजगारीका लागि बिदेसिने क्रम पहिलेदेखि नै चल्दै आएको पाइन्छ । पहिले बेलायत र भारतीय सैनिकमा भर्ती भएर जाने चलन भए पनि पछिल्लो समय साउदी अरब, कतार, दक्षिण कोरिया, जापानलगायतका देशमा बढी जाने गरेको देखिएको मल्कबाङका धनबहादुर छन्त्यालले बताउनुभयो ।
म्याग्दीबाट कति युवा बिदेसिएका छन् भन्ने वास्तविक तथ्याङ्क नभेटिए पनि करिब २५ हजारभन्दा बढी युवायुवती अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएको अनुमान गरिएको छ ।
स्वदेशमा सम्भावना नदेखेपछि दिन प्रतिदिन वैदेशिक रोजगारीका लागि राहदानी बनाउनेको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि भएको देखिएको छ । जिल्लाबाट सरदर वार्षिक पाँच हजारको हाराहारीमा युवायुवतीले राहदानी बनाउने गरेका छन् । चालु आव २०७२÷७३ मा दुई हजार ८३९ जनाले साधारण र एक हजार ४६८ जनाले दु्रत सेवाअन्तर्गत राहदानी लिएर गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवनाथ आचार्यले बताए । रोजगारीसँगै अध्ययनका लागि जापान, अमेरिका, अस्टेलियालगायतका मुलुकमा जान भन्दै राहदानी बनाउन आउनेको सङ्ख्या पनि बढी देखिएको उनले जानकारी दिए ।
सहायक प्रजिअ आचार्यकै अनुसार, दश जोड दुई उत्तीर्ण गरेका धेरै युवायुवतीले रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश जान अनुमति लिन राहदानी बनाउने गरेका छन् । उनीहरुमध्ये धेरैले नागरिकता लिएपछि नै राहदानीका लागि समेत निवेदन दिने गरेको पाइन्छ । नागरिकता प्राप्त गर्नासाथ विदेश पलायन हुन राहदानी लिनेहरुको लर्र्कोले कृषिप्रति युवाको वितृष्णा झल्काउँछ ।
जिल्लाका युवा बिदेसिने क्रमले सर्वसाधारणको गुजारा मात्रै चलेको छैन जिल्लाको सामाजिक, मानवीय र विकास निर्माणका क्षेत्रमा समेत बर्सेनि लाखौँ रुपैयाँ भित्रने गरेको छ । यसरी विदेशबाट भित्रने विप्रेषणले सर्वसाधारणको आर्थिकस्तर सुधारमा समेत सहयोग भने पुर्याएको छ ।
यद्यपि, वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रने विप्रेषणले तत्कालका लागि ठूलै उपलब्धि भएको र आर्थिक स्तर उकासिएको देखिए पनि समग्रमा आर्थिक, सामाजिक रुपमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका उपप्रध्यापक भोलानाथ घिमिरे बताउँछन् ।
अहिले राज्यले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प स्वदेशमै देखाउन सकेको छैन । त्यसैले विदेशमा जानु गर्वको कुरा भएको छ । उनीहरुले कमाएको विप्रेषणले अधिकांशको घर खर्च धानेको छ ।
“श्रम गर्न सक्ने उमेरमा विदेसिने र नसक्ने उमेरमा स्वदेश फर्कनुपर्ने बाध्यताले दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक, सामाजिक रुपमा असर पार्छ, त्यसैले आफ्नो पुँजीसँगै विप्रेषणबाट भित्रिएको पुँजीलाई समेत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी स्वदेशमै आत्मनिर्भरताको बाटो पहिचान गर्नुपर्छ,” उनले थपे । मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने राज्यको नारालाई सार्थक बनाउन युवाशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्न जरुरी छ ।
यसका लागि सरकारले युवालाई स्वरोजगारमूलक सीप र लगानीका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रवन्ध गरेर स्वदेशमै काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिन आवश्यक छ ।
जिल्लाका अधिकांश घरबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएर गाउँघर युवाविहीन बनिरहेको अहिलेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले ल्याएको ‘एक घर, एक रोजगारी’ को नीति जति सक्दो चाँडो लागू भइदिए युवा वर्गको मात्रै हैन, मुलुककै हितमा हुनेमा कुनै सन्देह छैन ।
| Economy | false | [
0,
672,
773,
7,
2314,
5,
2183,
65,
10724,
18,
918,
327,
9023,
623,
2335,
88,
6146,
773,
8,
2314,
12,
3467,
1444,
11021,
8,
2717,
27,
5,
3467,
14,
46,
6,
19090,
1036,
10491,
1733,
46,
25,
391,
2652,
6,
1240,
266,
1122,
1540,
69... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,328 | 1,328 |
१८ असार, बुटवल । युनिभर्सल पावर कम्पनीले हाइड्रोमा लगानी गर्ने अबसर खुल्ला गरेको छ । कम्पनीले रुपन्देहीको बुटवलमा सेयर प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गर्दै सो बारेमा जानकारी गराएको हो ।
सो कम्पनीले दोलखाको सुरी, चंखु र खारे गाबिसमा ११ मेघावाट क्षमताको तल्लो खारे खोला जलबिद्युत आयोजना सञ्चालन गर्दैछ ।
बुटवल उद्योग बाणिज्य संघको साझेदारीमा शनिबार बुटवलका उद्योगी व्यबसायीलाई सो कम्पनीको सेयर बिक्री सम्बन्धी जानकारी सहित सेयर खुला रहेको जानकारी गराएको छ ।
२ अर्व ४ करोड रुपैंयाको लागतमा निर्माण गर्न लागिएको जलविद्युत आयोजनाको तीन वर्ष भित्रमा निर्माण पुरा हुनेछ । परिवर्तनीय अग्राधिकार सेयर मोडलमा लगानी खुला गरेको सो कम्पनीको सेयर खरिदका लागि कम्तीमा एक लाख रुपैंया लगानी गर्नुपर्ने कम्पनीका वित्त व्यबस्थापक प्रभुलाल अधिकारीले जानकारी दिए ।
यो कम्पनीमा लगानी गर्दा वाषिर्क ७.५ प्रतिशतका दरले निर्माणकै अवधिमा सेयर प्रतिफलको रुपमा दिईने भएकाले यसमा लगानी गर्नु उपर्युक्त हुने उनको भनाइ छ ।
यो कम्पनीले यस अंगाडी पनि लमजुङ्को राधी ४.४ मेघावाट, खुदी ४ मेघावाट र स्याङ्गे १ सय ८३ वाटको जलबिद्युत आयोजना पुरा गरिसकेको छ भने दोलखाको तल्लो खारे खोला सहित लमजुङ्कै दोर्दी १०.३ मेघावाट, रुकुमको रुकुमगढ ५ मेघावाट र शंखुवासभामा कसुवा खोला ४५ मेघावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणाधिन अवस्थामा छन् ।
यस कम्पनीमा लगानी गर्न चाहनेले यहि असार महिना भित्रै लगानी गरिसक्नु पर्ने कम्पनीले जनाएको छ । लगानीकर्ताका जिज्ञासालाई कम्पनीका अर्का बित्त व्यबस्थापक श्याम खड्काले सम्बोधन गर्दै कम्पनी र कम्पनीले अगाडी सारेका जलबिद्युत आयोजनाको बारेमा बिस्तृत जानकारी गराए ।
कार्यक्रममा बोल्दै बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष महेशमान सिंहले मुलुकको आर्थिक बिकासको मेरुदण्ड कृषि, उर्जा, उद्योग र पर्यटन रहेकाले यी क्षेत्रमा लगानी अभिबृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमलाई संघले प्राथमिकताकासाथ प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने गरेको उल्लेख गरे ।
उनले मुलुक उर्जा संकटले लथालिङग हालतमा पुगेको उल्लेख गर्दै जलविद्युतमा हुने लगानीले मुलुकमा अन्य बिकासका पूर्वाधारको समेत पुर्वाधार सावित हुने बताए ।
कार्यक्रममा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष खेमबहादुर हमाल, महासचिव हरिप्रसाद अर्याल, नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका सचिव रुद्रहरी कुँवर लगायतले जलविद्युतमा लगानी अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे ।
सो अबसरमा बोल्नेहरुले आगामी एक दशकसम्म जलविद्युत आयोजनाहरुमा शेयर लगानी गर्नेहरुले तुलनात्मकरुपमा राम्रो लाभ लिनसक्ने औंल्याएका थिए । | Economy | false | [
0,
672,
773,
7,
2092,
5,
17219,
59,
4859,
1117,
11018,
8,
396,
25,
10142,
2610,
28,
13,
5,
1117,
4283,
6,
2092,
8,
1593,
7195,
1329,
128,
71,
194,
403,
125,
2121,
20,
5,
194,
1117,
3182,
6,
381,
8856,
697,
141,
2690,
9,
13099,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,329 | 1,329 |
सरस्वती ढकाल
काठमाडौं, २० असार
दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य मानिए पनि प्रक्रियागत झन्झटका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित देखिएका छन् । ठूला परियोजना सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डलगायत संरचना रहे पनि साना र मध्यमस्तरका लगानीकर्ताले उस्तै झन्झट बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।
उद्योग विभागले तीन सातामा वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्ने दाबी गरेको छ तर लगानीकर्ताको अनुभवमा यसको दोब्बरभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको पाइन्छ । “हामीसँग सम्पर्क भएका लगानीकर्ताको अनुभवमा कानुनअनुसार वैदेशिक लगानी स्वीकृत गराउन कम्तीमा ४५ दिन लाग्ने देखिन्छ,” नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, “अरू देशमा एकै बिन्दुबाट विदेशी लगानीकर्ताले सबै खाले सेवा पाउने भए पनि हाम्रोमा फाइल पु¥याउन नै महिनौं लाग्छ ।” सरकारले साना लगानीकर्तालाई उपेक्षा गरेको उनको अनुभव छ । “ठूला लगानीकर्ताका लागि लगानी बोर्डले केही सहजीकरण गरेको देखिए पनि सानाको हकमा अझै सुधार जरुरी छ र साना लगानी पनि पर्याप्त भित्र्याउनुपर्छ,” उनी भन्छन् ।
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण, ऊर्जा संकट मात्र नभई एफडीआईको प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा पर्याप्त लगानी भित्रिन नसकेको व्यवसायीको अनुभव छ । उद्योग विभाग, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र लगानी बोर्ड गरी नेपालमा तीन निकायमार्फत वैदेशिक लगानी आउने गरेको छ ।
विभागमार्फत अधिकतम २ अर्ब, प्रवद्र्धन बोर्डबाट २ देखि १० अर्ब र लगानी बोर्डबाट १० अर्बभन्दा बढी लगानीका आयोजना स्वीकृत गरिन्छन् । विभाग वैदेशिक लगानी शाखाका निर्देशक विपिन राजभण्डारी विदेशी लगानी आउँदा बढीमा २१ दिनसम्म प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था वैदेशिक लगानी नीतिले गरेको बताउँछन् । २ अर्बभन्दा कम लगानीको वैदेशिक लगानी विभागले नै स्वीकृत गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । “विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज होस् भनेर प्रक्रिया छोट्याउँदै छौं,” उनी भन्छन्, “आन्तरिक प्रक्रिया २२ दिनदेखि १३ दिनमा झार्ने तयारी भइरहेको छ ।” यसका लागि अनलाइन दर्ता प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताको आवेदन पहिलो दिन दर्ताकक्ष, दोस्रो दिन महानिर्देशक र तेस्रो दिन वैदेशिक लगानी निर्देशककहाँ पुग्ने गरेको छ । अर्को दिन शाखा अधिकृत हुँदै क्रमशः दिन–दिनै नायवसुब्बा, पुनः शाखा अधिकृत, प्राविधिक निर्देशक, वैदेशिक लगानी निर्देशक, लाइसेन्स शाखाका निर्देशकबाट शाखा अधिकृतसम्म प्रत्येक दिन फाइल पुग्ने तथा पुनः लाइसेन्स निर्देशक हुँदै वैदेशिक लगानी निर्देशकसम्म फाइल घुम्छ । यति मात्र नभई उनी मातहतको शाखा अधिकृत हुँदै नासु, शाखा अधिकृत, वैदेशिक लगानी निर्देशकको टेबल हुँदै पुनः महानिर्देशकसम्म आइपुग्न १७ दिन लाग्छ । महानिर्देशकबाट रेकर्ड शाखा हुँदै १९औं दिन स्वकीय सचिवमार्फत २०औं दिन पुनः महानिर्देशकको कक्षमा आउँछ र २१औं दिन पुनः एफडीआई निर्देशकसम्म आइपुग्छ । निर्देशकले २२औं दिनमा वैदेशिक लगानीका लागि स्वीकृति दिएको प्रमाणपत्र प्रदान गर्छन् ।
विभागका अनुसार ०७२ वैशाखदेखि चैत मसान्तसम्म ३ सय २५ परियोजनाका लागि १५ अर्ब ७५ करोड २ लाख विदेशी लगानीको प्रस्ताव आए पनि आधा मात्रै स्वीकृत भएको छ । मझौला तथा ठूला उद्योगमा आउने यो लगानीमा करिब ९ हजार १ सय ५९ जना रोजगारीबाट लाभान्वित हुनेछन् । सेवा क्षेत्रमा १ सय ३३, पर्यटन १०३, उत्पादनमूलक ५७, कृषि तथा वन्यजन्तु २८ र निर्माणमा एउटा मात्रै परियोजना दर्ता भएका छन् । सरकारले कृषि तथा वन्यजन्तु, निर्माण, ऊर्जामूलक, उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा र पर्यटन गरी सात विधामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदै आएको छ ।
एफडीआई भित्र्याउने प्रक्रिया नै झन्झटिलो | Economy | false | [
0,
4106,
3948,
961,
323,
773,
3628,
171,
1499,
19,
1550,
396,
7597,
2183,
2028,
15,
651,
859,
14137,
12,
95,
4661,
9623,
2439,
27,
5,
991,
1784,
9128,
12,
19,
396,
1388,
700,
940,
1905,
15,
1203,
9,
2727,
13609,
11311,
4215,
14137... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,330 | 1,330 |
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २० असार
चालू वर्षमा राजस्व असुली लक्ष्य पूरा नहुने पूर्वानुमान विपरीत ११ महिनासम्म ३ खर्ब ९६ अर्ब ९ करोड ९६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ कर संकलन भएको छ । यो राजस्व गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १५ प्रतिशत बढी हो ।
गत वर्षको जेठसम्म ३ खर्ब ४५ अर्ब ३५ करोड ९० लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । यद्यपि, जेठमा लक्ष्यअनुरूप कर संकलन भने भएको छैन । यस महिना ४ खर्ब १४ अर्ब २६ करोड ८५ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व लक्ष्य लिइएकोमा लक्ष्यभन्दा १८ अर्ब १६ करोड ८८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ (४.३९ प्रतिशत) कम राजस्व असुली भएको छ ।
यस अवधिमा असुली भएको राजस्वमध्ये कर राजस्व ३ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड ६३ लाख ७१ हजार (८९.९२ प्रतिशत) र गैरकर राजस्व ३९ अर्ब ९२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ (१०.०८ प्रतिशत) छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर राजस्व वृद्धिदर १५ प्रतिशत छ भने गैरकर राजस्व वृद्धिदर १४ प्रतिशत छ । जेठमा गैरकर राजस्व, शिक्षा सेवा शुल्क, आयकरअन्तर्गत ब्याजकर र भन्सार महसुलअन्तर्गत निकासी करबाहेक सबै कर लक्ष्यभन्दा बढी उठेपछि विगत महिनामा देखिएको कर खाडल कम भएको हो ।
समग्रमा वार्षिक लक्ष्यको ८३ प्रतिशत राजस्व ११ महिनामा संकलन भएको छ । चालू वर्ष ४ खर्ब ७५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य छ । यो लक्ष्य गत वर्ष असुली भएको ४ खर्ब ११ अर्ब ८४ करोडको तुलनामा साढे १५ प्रतिशतले बढी हो ।
राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्यालका अनुसार निकै मेहनतका साथ राजस्व प्रशासन सक्रिय भएकाले चालू वर्षको राजस्व लक्ष्य पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । “जेठसम्मको अवस्था हेर्दा करिब १८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व लक्ष्य नपुगेको देखिन्छ,” उनले भने, “तर, राजस्व असुली प्रक्रिया हेर्दा डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।” यसअघि चालू वर्षको असोजदेखि देखिएको ५ महिना लामो सीमा अवरोधले राजस्वमा ५५ अर्बभन्दा बढी राजस्व लक्ष्य नपुग्ने स्थिति देखिएको थियो । माघपछि सीमा नाकाको अवरोध हटेसँगै राजस्वमा देखिएको खाडल कम हुँदै गएको छ । जेठ १५ मा ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले भन्सार तथा अन्तःशुल्क र अन्य करमा फेरबदल गरेपछि पनि राजस्व संकलनमा परेको छ ।
११ महिनाको अवधिमा सवारीसाधन कर र अन्य करले मात्रै वार्षिक लक्ष्य पूरा गरेको छ । तर, जेठसम्मको तथ्यांक हेर्दा भन्सार महसुलअन्तर्गत कृषि सुधार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)अन्तर्गत उत्पादन/बिक्री सेवा, अन्तःशुल्कअन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन, आयकरअन्तर्गत आयकर र घरजग्गा बहाल करले मात्रै जेठसम्मको लक्ष्य पार गरेको छ । प्राप्त विवरणअनुसार गत वर्षको ११ महिनाको तुलनामा भन्सार महसुलअन्तर्गत निकासी (२८ प्रतिशत)र भन्सारको अन्य आय (४५ प्रतिशत), भ्याटअन्तर्गत आयात (एक प्रतिशत) र अन्य कर (एक प्रतिशत) कम असुली भएको छ भने अन्य सबै राजस्व वृद्धि भएको छ ।
कठिन लक्ष्य पछ्याउँदै राजस्व | Economy | false | [
0,
1038,
11823,
961,
323,
773,
4594,
1125,
2380,
11540,
706,
364,
715,
16064,
4829,
348,
5294,
175,
4456,
10407,
557,
404,
236,
10407,
129,
7206,
93,
322,
272,
1005,
16,
13,
5,
21,
2380,
338,
619,
563,
2303,
6,
2191,
299,
235,
118... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,331 | 1,331 |
किरण आचार्य
काठमाडौं, २० असार
योजनाबद्ध विकासको ६ दशक नाघिसक्दा पनि कृषि नीतिका कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बन्दा यस क्षेत्रको विकासमा अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको पछिल्लो अध्ययनमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बनेका नीतिहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुुनु नै कृषि विकासमा उपलब्धि न्यून हुनुको मुख्य कारणका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा आवधिक योजनासहित आव ०५३/५४ मा ल्याइएको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना र कृषि नीति २०६१ को कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको देखाइएको छ । “नेपालको कृषि विकास अपेक्षाकृत रूपमा नहुनुमा उपयुक्त नीति भएर पनि सोको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु नै मुख्य कारण हो भन्ने मान्न सकिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नीति लागू भएको १० वर्षमा कृषिको वार्षिक वृद्धिदर औसतमा ३.६ प्रतिशतभन्दा कम छ र त्यसो हुनुमा नीतिले औंल्याएको कृषिका आधारभूत कुरा सिँचाइ, प्रविधि, बजार र वस्तु मूल्य शृंखलाले माग गरेअनुरूप उत्पादनपश्चात प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि हुन नसक्नु नै हुन् ।” दीर्घकालनि कृषि योजनाले माग गरेअनुरूप बजेट, संरचनामा सुधार र प्रविधि तथा राजनीतिक अस्थिरताले पनि कृषि विकासले फड्को मार्न नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
विभिन्न वर्षहरूमा कृषि, सिँचाइ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागले प्राप्त गरेका बजेटसमेतको हिस्सालाई आयोगले कृषि क्षेत्रको बजेटको रूपमा चित्रण गरिएको छ । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना २०१३ देखि नै कृषि विकासको विषय प्राथमिकतामा परेको थियो भने त्यसपछिका आवधिक योजनाहरु, दीर्घकालीन योजनाहरु र पछिल्ला वर्षहरुमा वार्षिक कार्यक्रमहरुमा पनि कृषिले प्राथमिकता पाउन थालेको चर्चा प्रतिवेदनमा छ । “नेपालको पहिलो योजनाबाट नै पूर्वाधार निर्माणका साथै कृषि फार्महरूको स्थापना, माछा भुरा, प्रशोधित दूधलगायत अन्य देशबाट बोटबिरुवा, बीउ भित्र्याई अध्ययन परीक्षणका साथै करिब २५ हजार हेक्टरमा सिँचाइको व्यवस्था भएको देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “योजना अवधिमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्नु, सिँचाइमा लक्ष्यअनुरूप प्रगति नहुनुजस्ता विविध कारणले उत्पादकत्व वृद्धि सोचेअनुरूप हुनसकेको देखिँदैन ।”
हालसम्म ३ वटा त्रिवर्षीय र १० वटा पञ्च वर्षीय गरी कुल १३ वटा आवधिक योजना सञ्चालनमा आएका छन् भने अधिकांश योजनामा अन्य विकाससँग कृषिका कुरा पनि कुनै कुनै रूपमा परेका छन् ।
कृषि नीति जारी भएयता मात्र २० वटाभन्दा बढी नीति, १८ वटा ऐन, ९ वटा नियमावली र ५ वटा आदेशहरू कार्यान्वयनमा छन् । बर्सेनि मन्त्रालयका बजेट कार्यान्वयनका लागि दर्जन बढी कार्यविधि नै बनाइन्छन् । सुशासन सुनिश्चितता, सरोकारवालाको सहभागिता, भूमि व्यवस्थापन, विकेन्द्रित अनुसन्धानमा आधारित भई कृषिलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने उद्देश्य लिइएको कृषि विकास रणनीति (एडीएस) पनि आगामी वर्षदेखि लागू हँुदैछ भने मन्त्रालयले २७ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै आत्मनिर्भरमुखी कार्यक्रम ल्याउने घोषणाअनुरूपको कार्यक्रम बजेट वक्तव्यले पनि समेटेको छ ।
देशका करिब ६० प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित रहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३३.१ रहेको भए पनि नीतिगत समस्या नै विकासका बाधक रहेको कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन् । “हाम्रा नीतिहरु जति छन्, यी लागू भएमात्र पनि कृषि विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “आवश्यकताभन्दा बढी नीति र कानुनमात्र बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति अझै पनि देखिन्छ ।” नीति जस्तो भए पनि वार्षिक कार्यक्रम किसानमुखी बनाउन जरुरी रहेको उनी बताउँछन् ।
प्रतिवेदनले समन्वयकारी निकायहरुमा समन्वय कम देखिएको जनाउँदै यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले आगामी वर्षको बजेट उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नमा केन्द्रित भएको बताए । “कृषिका लागि मुख्य विषय सिँचाइ हो । सिँचाइ र कृषि मन्त्रालयबीच विगतमा आपसी समन्वयमा समस्या देखिएको यथार्थ हो,” उनी भन्छन्, “आगामी आर्थिक वर्षदेखि यस्तो हुँदैन । हामी सिँचाइ मन्त्रालयसँम मिलेर कार्यक्रम ल्याउनेछौं ।” अनुगमन संयन्त्र पनि सुधार गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यान्वयन कमजोर हुँदा कृषि नीतिको लक्ष्य अपूरो | Economy | false | [
0,
3720,
2075,
961,
323,
773,
15677,
2722,
232,
1310,
946,
14254,
9011,
15,
419,
427,
12,
794,
1012,
1239,
10957,
42,
641,
2660,
14872,
76,
67,
1411,
26,
9059,
2744,
13,
5,
111,
289,
1828,
28,
532,
392,
8,
419,
641,
1499,
19,
12... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,332 | 1,332 |
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २० असार
जिल्लामा पछिल्लो समय जीवन बिमा गराउनेको संख्या बढेको छ । जीवन बिमामा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्न थालेपछि बिमा कम्पनीको कारोबार पनि बढ्न थालेको छ ।
नेसनल लाइफमार्फत ३२ सयले गराए जीवन बिमा
नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी चन्द्रनिगाहपुर शाखामा ३ हजार २ सय ५३ जनाले जीवन बीमा गराइसकेका छन् । सात वर्षदेखि चन्द्रनिगाहपुरमा शाखा विस्तार गरी कम्पनीले सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । ०६६ देखि ०७३ जेठ मसान्तसम्म एक हजार ४ सय एक व्यक्ति र १६ सदस्य संस्थाका ६ सय ६० कर्मचारीले जीवन बीमा सुविधा लिएको कम्पनीका चन्द्रनिगाहपुरका शाखा प्रबन्धक मुक्तिनाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।
इन्दुशंकर चिनी मिल हरिऔनका ६२ कर्मचारी, जिविस मलंगवाका २२ र चन्द्रपुर नगर उद्योग वाणिज्य संघ कार्यसमितिमा आबद्ध १९ जनाले जीवन बिमा गरेको उनले बताए ।
चन्द्रनिगाहपुरबाट २ हजारको बिमा सुविधा
चन्द्रनिगाहपुरमा मात्र २ हजार ६१ जनाले जीवन बिमा सुविधा लिएका छन् । कम्तीमा २५ हजारदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको बिमा गर्न सकिने शाखा प्रबन्ध अधिकारीको भनाइ छ ।
०७४ भित्र ४८० बिमित पुर्याउने लक्ष्य
जीवन बिमाको समयावधि ५ देखि २५ वर्षसम्मको हुने उनले जानकारी दिए । कम्पनीको शाखाबाट मासिक ४० जनाभन्दा बढीले जीवन बिमा गरेको र ०७४ भित्र ४ सय ८० जना बिमित गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।
कम्पनीले बिमा लाभ भुक्तानीअन्तर्गत बिमांक रकम र त्यसमा आर्जित बोनस एकमुष्ट भुक्तानी, बिमा अवधि समाप्त भएपछि कुनै पनि बिमा शुल्क भुक्तानी गर्नु नपर्ने र कुनै पनि समयमा बिमितको निधन भए इच्छाएको व्यक्तिलाई बिमांक रकम भुक्तानी गर्दै आएको जनाएको छ ।
जिल्लामा बढ्दै बिमा कम्पनी
कम्पनीको चन्द्रनिगाहपुर शाखामा जीवन बिमा अभिकर्ता २ सय छन् । हाल जिल्लामा नेसनल लाइफ, प्राइम लाइफ, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सलगायतले जीवन बिमा सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । | Economy | false | [
0,
94,
600,
961,
323,
773,
328,
532,
137,
368,
5396,
807,
6,
669,
663,
13,
5,
368,
5396,
8,
7622,
2788,
1952,
2449,
5396,
1972,
1038,
15,
1952,
833,
13,
5,
12717,
7646,
748,
2338,
140,
11,
3865,
368,
5396,
12717,
7646,
9298,
558... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,333 | 1,333 |
२० असार, पोखरा । कास्कीको भरतपोखरी, कृस्तिलगायतका विभिन्न स्थानमा बाँदरले मकैबाली खाइदिएपछि कृषक समस्यामा परेका छन् ।
भरतपोखरीका आँगेटारी, हुँडिकोटका साथै कृस्ति, पुम्दीभुम्दी, हंसपुर, अर्मलालगायतका स्थानमा बाँदरले मकैबालीमा धेरै क्षति पुर्याएको कृषकको गुनासो छ ।
जङ्गलमा बाँदरको सङ्ख्या अत्यधिक बढेको बताउने स्थानीयवासी बन्धुराज पौडेलले बाँदरका कारण अधिकांश स्थानमा कृषकले लगाएको ७० प्रतिशतभन्दा बढी मकैबालीमा क्षति पुगेको बताए ।
कास्की जिल्लाका भरतपोखरी, कृस्ति, पुम्दीभुम्दी, हंसपुर, अर्मलालगायतका स्थानमा बाँदरले मकैबालीमा क्षति पुर्याएको गुनासो आउने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कास्कीका बाली संरक्षण शाखाका प्राविधिक लिलाप्रसाद पङ्गेनीले बताए ।
राज्यको स्पष्ट नीति बनि नसकेका कारण पनि बाँदर नियन्त्रण गर्न कठिनाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
पछिल्ला वर्षमा वनजङ्गल बढ्दै जाने, खेतीपाती गर्ने क्रम घट्दै जाने भएका कारण पनि खेती भएका स्थानमा बाँदरले सताउने गरेको पङ्गेनीको भनाइ छ ।
वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले बाँदर मार्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । कास्की जिल्लामा मात्र नभएर देशव्यापी रुपमा बाँदरका कारण कृषक समस्यामा परेका कारण यसको उचित व्यवस्थापनका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुँदै क्षेत्र एवम् केन्द्र स्तरसम्म पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
| Economy | false | [
0,
323,
773,
7,
551,
5,
8687,
4276,
10802,
8252,
6599,
1504,
107,
510,
7655,
11,
5637,
11799,
665,
6316,
135,
3467,
9865,
584,
27,
5,
4276,
4415,
12,
9162,
12883,
7200,
7,
1273,
1390,
1383,
12,
230,
8252,
6599,
7,
22147,
7,
16602,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,334 | 1,334 |
२० असार, फलेवास (पर्वत) । पर्वतका सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय हाजिरी मेसिन जडान गर्न थालिएको छ । कार्यालयको कामप्रति कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले धौलागिरि अञ्चलमै पहिलोपटक पर्वतका सरकारी कार्यालयमा मेसिन जडान गर्न लागिएको हो ।
मेसिन जडान कार्य आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सुरु भएको छ । कार्यालयमा जडान गरिएको मेसिनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले हाजिर गरेर उद्घाटन गरे ।
सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था हुँदा जिल्लामा कीर्ते हाजिरी गर्नेको अन्त्य हुने र अनुगमन कार्यमा पनि सहजता हुने भएको छ ।
निक हाजिरी रजिस्टरमा हाजिर गर्दा कर्मचारी कुनबेला कार्यालयमा आए र गए त्यसको बारेमा सही जानकारी हुन नसक्ने कार्यालयमा पूरै समय समेत नबस्ने गरेको अवस्थामा विद्युतीय माध्यमबाट हाजिर गर्दा कुन बेला आए र कुन बेला गए भन्ने बारेमा समेत जानाकारी लिन सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मरासिनीले जानकारी दिए ।
उक्त विद्युतीय हाजिरी मेसिन जडान कार्य सदरमुकाममा रहेका सबै सरकारी कार्यालयमा विस्तार हुने भएको छ । खासगरी नागरिकको बढी चाप हुने कार्यालयमा पहिलो चरणमा र अन्य कार्यालयमा दोस्रो चरणमा मेसिन जडान गरिने बताइएको छ ।
| Economy | false | [
0,
323,
773,
7,
19476,
77,
7893,
84,
52,
5,
1336,
12,
414,
1829,
3644,
8057,
34,
4714,
2992,
24,
3230,
13,
5,
2260,
46,
475,
4885,
3596,
9,
13917,
356,
2258,
14861,
930,
191,
3253,
1336,
12,
414,
1829,
4714,
2992,
24,
3256,
20,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,335 | 1,335 |
सबै चेस्ट फ्रिजर ए प्लस तहको ऊर्जा दक्षता प्रमाणसहित नेपाली बजारमा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
डिप फ्रिजरअन्तर्गतका मोडल १ सय लिटर, १ सय ७५ लिटर र २ सय १५ लिटरमा बजारमा उपलब्ध छन् ।
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं,२० असार
गोल्छा अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रालिले बेलायती ब्रान्ड नोरफ्रोस्ट डिप फ्रिजरका उत्पादन नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । नोरफ्रोस्ट डिप फ्रिजरका उत्पादन बेलायतमा चार दशकअघि सुरु भएको कम्पनीले बताएको छ ।
बेलायती उपभोक्तामाझ लोकप्रिय ब्रान्डका रूपमा स्थापित भइसकेका उत्पादन नेपाली उपभोक्ताको पनि रोजाइमा पर्ने कम्पनीको विश्वास छ । बेलायतको लोकप्रिय चेस्ट फ्रिजर एबाक कम्पनीले नेपालमै उत्पादन गर्नेछ । सबै चेस्ट फ्रिजर ए प्लस तहको ऊर्जा दक्षता प्रमाणसहित नेपाली बजारमा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
डिप फ्रिजरअन्तर्गतका मोडल १ सय लिटर, १ सय ७५ लिटर र २ सय १५ लिटरमा बजारमा उपलब्ध छन् । कम्पनीले नेपालमा डिप फ्रिजर सेतो र सिल्भर रङमा उपलब्ध हुने बताएको छ । | Economy | false | [
0,
82,
697,
6849,
15364,
18,
352,
6739,
1109,
1486,
10161,
1660,
354,
39,
506,
460,
40,
1117,
360,
13,
5,
959,
131,
15364,
18,
1146,
12,
2393,
127,
140,
5749,
7,
127,
140,
2657,
5749,
9,
143,
140,
299,
5749,
8,
506,
460,
27,
5... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,336 | 1,336 |
भीमकुमार बाँस्कोटा
पाँचथर, २१ असार
प्राङबुङ–८ का चन्द्रमान खपाङ्गीले करेसाबारीमा ६० बोट किबी लगाएका छन् । चार वर्ष पहिले रोपेको किबीले यसपालिदेखि लटरम्म फल दिएको छ । महँगो मूल्यमा बिरुवा खरिद गरेका उनले आफ्नो अधिकांश समय किबी खेतीका लागि नै खर्चिएका छन् । अब उत्पादन भएको किबी कहाँ बिक्री गर्ने भन्ने पनि उनलाई थाहा छैन । “राम्रो आम्दानी हुन्छ रे भन्ने सुनेर खेती सुरु गरेको छु,” खपाङ्गीले भने, “समाजका अग्रजहरूले राम्रो हुन्छ भनेपछि गाउँका सबैले किबी खेती सुरु गरेका छौं ।” बजारको अध्ययन नगरी कृषकहरू अन्धाधुन्द किबी खेतीमा लागेका छन् ।
परम्परागत खेतीलाई छाडेर खपाङ्गीजस्तै पाँचथरका धेरै किसान किबी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । महँगो मूल्य तिरेर किबीको बिरुवा खरिद गरी कृषकहरूले खेती सुरु गरेका हुन् । “अहिलेसम्म त किबी रोप्ने मात्रा काम भएको छ,” प्राङबुङका भरत खपाङ्गीले भने “यसपालिदेखि राम्ररी उत्पादन सुरु भएको छ, बिक्री गर्ने बजारको भने टुंगो छैन ।”
फलफूलको राजा भनेर चिनिएको किबीको खेती छिमेकी जिल्ला इलामको सुलुबुङबाट सुरु गरिएको हो । सबै फलफूलको स्वाद एउटै किबीको फलमा पाइने भएकाले किबी स्वास्थ्यबद्र्धक हुने भनाइ छ । स्वास्थ्यबद्र्धक हुने र राम्रो मूल्य पाउने आशामा धेरै कृषकले बजारको अध्ययन नगरी किबी खेती गरेका हुन् ।
कृषकले किबीको बिरुवा प्रतिगोट तीन सयदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्ममा खरिद गरेर व्यावसायिक खेती सुरु गरेका हुन् । बोटबाट फल टिपेपछि धेरै दिन नटिक्ने र भण्डारणको व्यवस्था पनि नगरिएकाले कृषकहरूले उत्पादन गरेको किबी कुहिएर खेर जाने सम्भावना बढी छ । “सीमित मात्रमा उत्पादन हुँदा त स्वाद चाख्नका लागि भए पनि जिल्लामै खपत हुने थियो,” कृषि विकास कार्यालयका बागवानी अधिकृत हरिप्रसाद पाण्डेले भने, “धेरै उत्पादन भएपछि खपत हुने सम्भावना छैन ।” कृषककै सक्रियतामा प्राविधिकहलाई गाउँमै झिकाएर खेती गरिएको छ ।
जिल्लामा कति क्षेत्रफलमा किबी खेती गरिएको छ भन्ने एकिन विवरण छैन । प्रत्येक गाविसका कृषकले यसको खेती सुरु गरेकाले यसपालिदेखि ठूलो परिमाणमा किबी उत्पादन हुने कृषि कार्यालयको अनुमान छ । प्राविधिकहरूका अनुसार १५ सयदेखि २५ सय मिटरको उचाइमा किबी खेती गर्न उपयुक्त मानिन्छ । विगत सात वर्षयता पाँचथरमा किबीको खेती गर्न सुरु गरिए पनि पछिल्ला दुई वर्षमा यसको खेती गर्ने कृषकको संख्या बढेको छ ।
सुरुवाती वर्षहरूमा प्रतिकिलो हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको किबी अहिले १५० रुपैयाँसम्म झरेको छ । उत्पादनमा वृद्धि भएपछि बजार अभावले किबीले मूल्य घटेको हो ।
बजार नपाउँदा किबी कृषक चिन्तित | Economy | false | [
0,
4506,
910,
13202,
4192,
7,
828,
773,
1730,
442,
11878,
9858,
183,
5295,
23,
665,
781,
914,
34,
11,
272,
30,
627,
3167,
8,
1347,
3893,
146,
962,
2343,
27,
5,
304,
80,
466,
10724,
6,
146,
962,
11,
5107,
132,
11959,
18,
3784,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,337 | 1,337 |
हदीश खुद्दार/नयाँ पत्रिकाजनकपुर, २१ असार
लामो मधेश आन्दोलनका कारण ठप्प रहेको जनकपुरको व्यपारमा मुस्लिम समुदायको एक महिने रमजान पर्वले रौनकता प्रदान गरेको छ । प्रत्येक वर्षजस्तै इस्लामिक महिना रमजानमा मुस्लिम समुदाय रोजा गर्छन् ।
समान्य दिनको तुलनामा रमजानमा मुस्लिम समुदायले बढी किनमेल गर्छन् । रमजान महिनाको अन्तिममा मनाइने इदुल फितरका लागि धनी–गरिब सबैले अनिवार्य रूपमा नयाँ लुगा लगाउने चलन छ । यस पर्वमा कपडा, खाद्यान्न सामग्री, फलफूल, खसी तथा कुखराको मासुलगायतको व्यापारमा व्यापक वृद्धि भएको व्यापारी बताउँछन् ।
शिव चोकका कपडा पसले मो. हैदर खानले भने, ‘ठप्प रहेको व्यापारमा रमजानले राहत प्रदान गरेको छ ।’ इदका लागि दैनिक रूपमा कम्तीमा ५० हजारभन्दा बढीको व्यापार हुने गरेको उनले बताए । ‘अन्य दिन ५/७ हजारसम्म पुग्न पनि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘मधेस आन्दोलनका कारण कति महिनादेखि बैंकको ब्याज बुझाउन सकेको थिइनँ, तर रमजानसँगै बढेको व्यापारले मजस्तै अन्य व्यापारीलाई राहत प्रदान गरेको छ ।’
कारागारका कैदीबन्दी पनि रोजा गर्दै
महोत्तरीको जलेश्वरस्थित कारागारमा रहेका ५० भन्दा बढी मुस्लिम समुदाय दैनिक रूपमा रोजा बस्ने गरेका छन् ।
कारागारमा खासै सुविधा नभए पनि धार्मिक अस्थाका कारण उनीहरू नबिराई दैनिक रूपमा रोजा बस्ने गरेका हुन् । जेलका ३ सय ७३ कैदीबन्दीमध्ये करिब ५० जना मुस्लिम समुदायका रहेको जेलर सोभेन्द्र ठाकुरले जनाए । | Economy | false | [
0,
8615,
34,
367,
5680,
685,
18,
182,
7624,
600,
9974,
6920,
828,
773,
402,
2497,
6176,
95,
8394,
35,
2184,
6,
19002,
8,
4111,
2481,
26,
11444,
9,
61,
7060,
771,
11,
10910,
138,
359,
28,
13,
5,
774,
80,
1597,
10,
14909,
429,
9... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,338 | 1,338 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २१ असार
संसद्को प्रतिपक्षी दलका सांसद र अर्थ मन्त्रालयको निरन्तर अडानपछि कर्मचारी सञ्चयकोष ऐनको संशोधन विधेयकबाट ‘सहकारी’ शब्द हटाइएको छ । संसद्को पूर्ण सदनबाट विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए कर्मचारी सञ्चय कोषले सहकारी संस्थाका परियोजनामा सेयर लगानी गर्न नपाउने भएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ समितिले उक्त विधेयकको दफावार छलफल गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गर्दै सहकारीमा सञ्चय कोषले लगानी गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाएको हो । मूल विधेयकमा यस्तो व्यवस्था नभए पनि उपसमितिको प्रतिवेदनले सरकारी स्वामित्वका सहकारी संस्थामा सञ्चयकोषले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनालले कल्याणकारी कोषको पैसा जथाभावी लगानी गर्न नमिल्ने भन्दै सहकारीमा लगानी गर्ने विषयको चर्को विरोध गरेका थिए । ‘त्यो विश्वासी (ट्रस्टी)हरूको पैसा हो,’ उनले भने, ‘यदि कुनै पनि अवस्थामा सञ्चय कोष धराशयी भयो र उसले सञ्चयकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सकेन भने सरकारले विकास बजेट कटौती गरेर ब्याजसहित सञ्चयकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तो संस्थाको लगानीलाई वाणिज्य बैंक वा अन्य वित्तीय संस्थाको लगानीसँग तुलना गर्न नमिल्ने भन्दै सहकारीमा लगानी गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका थिए । कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगाना, अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सूर्यप्रसाद आचार्य र कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले सहकारीमा लगानी गर्ने व्यवस्था हटाउन सुझाब दिएपछि समितिले सोहीअनुरूप विधेयक पारित गरेको छ ।यस्तो भयो नयाँ व्यवस्था
‘कोषले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै निकायद्वारा प्रवद्र्धित ऊर्जा उत्पादन र प्रसारण, कृषि विकास, पर्यटन तथा ठूला पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सेयर लगानी गर्न सक्नेछ ।’ | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
828,
773,
2349,
6,
4778,
2019,
985,
9,
469,
2960,
1098,
4379,
135,
678,
13060,
6,
969,
803,
6,
1003,
1108,
17,
62,
6170,
1943,
45,
761,
14172,
13,
5,
2349,
6,
622,
6110,
17,
1108,
519,
6,
617,
1406,
99,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,339 | 1,339 |
२१ असार, काठमाडौं । पछिल्लो समयमा उपभोक्ताहरु मासु पसल, होटल, रेष्टुरेन्ट र जुस पसलको सरसफाइबारे सचेत हुन थालेका छन् । तर, तपाईं दूध तथा दूग्धजन्य पदार्थ खरिदबिक्री गर्ने डेरी पसलको सरसफाइको अवस्थाबारे कतिको सचेत हुनुहुन्छ ? उपत्यकाका अधिकांश डेरी पसलले आफ्नो सरसफाइ र दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको शुद्धतामा खासै चासो नदिएको भेटिएको छ ।
सरकारले उपत्यकाका तीन जिल्लाभित्रका डेरी पसलहरुमा गरेको अनुगमनमा अधिकांशले सरसफाइ, दूग्ध सुरक्षा र शुद्धतामा हेलचक्र्याँइ गर्ने गरेको भेटिएको हो ।
पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कार्यक्रमअनुरुप केन्द्रीय गाई भैँसी प्रवर्द्धन कार्यालयले एक हप्ता लगाएर काठमाडौंका १४६ वटा साना डेरी पसलहरुको अनुगमन सकेको छ । यसक्रममा काठमाडौंका ५१, ललितपुरका ४३ र भक्तपुरका ५२ वटा डेरी पसलहरु छड्केमा परेका थिए ।
उपत्यकाका ७ प्रतिशत डेरी पसलमात्रै सरसफाइयुक्त रहेको पाइएको छ । १४६ डेरी पसल अनुगमन गर्दा ११ वटा डेरी पसलमात्रै सरसफाइ शुद्धताका हिसाबले ‘राम्रो’ वर्गमा राखिएको कार्यालयका प्रमुख बरिष्ठ पशुविकास अधिकृत रेशम ज्ञवालीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
‘८१ वटा पसलहरुलाई ‘मध्यम’ स्तरको बर्गीकरण गरिएको छ भने ज्यादै फोहोर र शुद्धतामा कमजोर भएका ५४ वटालाई ‘कमसल’को सूचीमा समावेश गरिएको छ,’ उनले भने ।
काठमाडौंका ७ र भक्तपुरका ४ वटा पसलहरु मात्रै राम्रो बर्गमा सूचीकृत भएका छन् । ललितपुरका एउटा डेरीले पनि सरसफाइका न्युनतम् मापदण्ड पूरा गरेको नभेटिएको कार्यालयका प्रमुख ज्ञावालीले जानकारी दिए ।
काठमाडौंका २० डेरी पसल ‘मध्यम’ मा सूचीकृत भएका छन् भने २४ पसललाई ‘कमसल’मा राखिएको छ । ललितपुरका २६ डेरी पसल ‘मध्यम’ बर्गमा परेका छन् भने १७ वटालाई न्यून स्तरको सूचीमा राखिएको छ ।
भक्तपुरमा ३५ वटा पसलले मध्यम स्तरको सरसफाइ कायम गरेको भेटिएको छ भने १३ वटाले सरसफाइमा अधीक हेलचक्र्याइँ गरेको टोलीले ठहर गरेको छ ।
‘एक महिनाभित्र पसलमा सरसफाइ शुद्धताका लागि आवश्यक पूर्वाधार राख्न समय दिएका छौं’ ज्ञवालीले भने- ‘उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पुग्ने गरी दूध तथा दूग्धजन्य पदार्थ बेच्न पाइँदैन ।’
उनले अबको एक महिनापछि ती सबै पसलमा फेरि अनुगमन गरिने र नसच्चिए कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।
यसैगरी विभिन्न पसलहरुबाट दूधको नमूना लिएर परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको ल्यावमा पठाइएको छ । योबारे रिपोर्ट आएपछि काठमाडौंमा डेरीहरुमा बेचिने दूधको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने पत्ता लाग्ने प्रमुख ज्ञवालीले बताए ।
अनुगमनमा भेटिएका तथ्य
१. अधिकांश पसलले न्यनतम् सरसफाइ र दूधको शुद्धता तथा सुरक्षामा ध्यान नदिएको पाइयो ।
२. धेरै पसलले डिस्प्ले हुने ठाउँलाई देख्दा सफाजस्तो बनाएका छन् । तर, दूध प्रोसेसिङ गर्ने ठाउँ, मेसिन र प्रयोग भएका भाँडा तथा उपकरणहरु सफा नगरेको देखियो ।
३. धेरै पसलहरु सफाइमा ध्यान नदिँदा अस्वभाविक रुपमा गन्हाएका थिए । तर, यसमा डेरी सञ्चालकसँगै किन्न आउने उपभोक्ताले पनि चासो नदिएको पाइयो ।
४. धेरै पसल कानुनअनुसार दर्ता पनि भएका छैनन् । मनलाग्दी तवरले खोलिएका पसलहरुमा बढी समस्या भेटियो ।
५. किराना तथा मरिदाका सामानसँगै राखेर पनि दूग्धजन्य पदार्थ बेच्ने गरेको पनि पाइएको छ । दूध संवेदनशील पदार्थ भएकाले यसोगर्दा शुद्धतामा असर पर्न सक्ने देखिएको छ ।
६. केही डेरीमा प्लाष्टिकको भाँडा नै प्रयोग गरेर दूध तथा दूग्धजन्य पदार्थको प्रोसेसिङ गरेको भेटियो । यो उपभोक्ताका लागि हानीकारक मानिन्छ ।
७. धेरै डेरी साँघुरो ठाउँमा सञ्चालन गरिएका छन् । सरसफाइमा ध्यान नदिँदा यस्ता पसलहरुले विक्री गरेका पदार्थहरुको शुद्धतामा प्रश्ज उब्जिएको छ ।
८. अधिकांश दूध पसल सञ्चालन गर्ने अधिकांशले डेरीफुड सम्बन्धी तालिम लिएको भेटिएन ।
९. अधिकांश डेरी पसलमा डीप-फ्रीज भए पनि त्यसमा निरन्तर चल्ने गरी बिजुलीको प्रवन्ध गरेको भेटिएन । दूध १५ डिग्री भन्दा धेरैको तापक्रममा राख्दा छिटै अम्लीलयकरण भएर जम्छ । बढी तापक्रममा ब्याक्टेरिया पनि उत्तिकै बढ्ने भएकाले दूध फ्रीजमा राख्नु अनिवार्य जस्तै हुन्छ । फ्रीजमा निरन्तर बिजुली नजोड्दा कोल्ड मेन्टेनमा डेरी पसलहरु कमजोर देखिएका छन् ।
१०. डेरीमा बस्नेहरुले हातमा पञ्जा, शरीमा एप्रोन लगायत लगाउने गरेको भेटिएन । यसबाट दूध तथा दूग्धज्न्य पदार्थमा बाहिरी संक्रमणको खतरा बढी हुन्छ ।
११. कतिपय पसलमा दूध तथा दूधजन्य पदार्थमा अस्वभाविक दरमा पानी तथा मिसावटयुक्त वस्तुहरु देखिए ।
१२. साना डेरी पसलले कहाँ कस्तो स्रोतबाबाट दूध ल्याउँछन् भन्ने पनि स्पष्ट छैन । ती दूध तथा दूग्धजन्य पदार्थको शुद्धता ल्यावको रिपोर्ट आएपछि मात्रै थाहा हुनेछ । | Economy | false | [
0,
828,
773,
7,
106,
5,
532,
278,
17271,
2307,
2115,
7,
1160,
7,
9487,
9,
12007,
2115,
6,
5767,
273,
2769,
67,
1624,
27,
5,
274,
687,
2443,
22,
10185,
2119,
763,
2580,
1666,
863,
749,
7907,
25,
1602,
327,
2115,
6,
5767,
6,
265... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,340 | 1,340 |
कृष्ण रिजाल
मोबाइल सेवाको पहुाच विस्तारसागै यसको प्रयोग पनि उच्चदरमा बढ्दै गएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म २ करोड ८२ लाख ६० थान सिमकार्ड बिक्री भएका छन् । मोबाइलको फैलिादो नेटवर्क र सस्तिादो सेवाले प्रयोगकर्ताको संख्या मात्रै बढाएको छैन यसले ‘सेटको आधिकारिक कारोबार र सुरक्षित प्रयोग’को चुनौतीसमेत थपिदिएको छ ।
मोबाइलको सीमसागै सेटको बिक्री उच्चदरमा बढ्दै गएपछि यसको आयातदेखि प्रयोगलाई वैध र सुरक्षित बनाउन सरकार मात्रै होइन, व्यवसायीसमेत सचेत बन्दै गएका छन् । सरकारले नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थालाई बलियो बनाउादै लगेको छ । व्यवसायी पनि मोबाइल सेटको वैध र सुरक्षित कारोबारप्रति सचेत बन्दै गएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्याल बताउाछन् । सरकारले मोबाइलको अवैध आयातलाई रोक्न स्तर स्वीकृति (टाइप एप्रुभल) र आइएमइआई दर्तालाई अनिवार्य गरेको छ । खासगरी गैरकानुनी रूपमा भित्रिएका ननब्रान्डेड मोबाइलका कारण सरकारलाई राजस्व गुम्ने खतरा मात्रै नभई प्रयोगकर्तालाई समेत सुरक्षामा समस्या हुने गरेको उनी बताउाछन् । ब्रान्डेड मोबाइलमा भने ढुक्क हुन सकिने उनको भनाइ छ ।
स्तर स्वीकृतिमा कडाइ
कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयातकर्ताले कुनै पनि मोडलका मोबाइललगायत उपकरणको उत्पादक तथा वारेन्टी/ग्यारेन्टीको जानकारी, कस्टमर केयर सेन्टरको रिपोर्ट, तथा उपकरणको परीक्षण प्रतिवेदन र विस्तृत जानकारी अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । स्वीकृति लिने मोबाइल सेट तथा ट्याबलेटको सेन्सेटिभिटी, स्पिकर, त्यसमा प्रायोग हुने प्रविधि, सफ्टवेयरलगायत प्रत्येक प्रणाली तथा डिभाइसको क्षमता पनि मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने छ ।
टाइप एप्रुभलले अवैध मोबाइललाई रोक्ने अर्याल बताउाछन् । अवैध रूपमा मोबाइल नआउने भएपछि एकातर्फ राज्यको राजस्व नगुम्ने र अर्कातर्फ प्रयोगकर्ताले गुणस्तरीय मोबाइल सेट प्रयोग गर्न पाउने उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा बिक्रीवितरणका लागि तोकिएको प्राविधिक पक्ष, सुरक्षा, गुणस्तरलगायत मापदण्ड पूरा गरेका मोबाइल मात्रै आयात हुने भएपछि सरकार, व्यवसायी र प्रयोगकर्ता तीनै पक्षलाई फाइदा पुग्छ,’ उनी भन्छन् । हालसम्म जिएसएम मोबाइलका ३ हजार १ सय २५ र सिडिएमए सेटका ४७ वटा मोडलका मोबाइलले स्तर स्वीकृति लिएका छन् ।
आइएमइआई तीनै पक्षको हितमा
प्राधिकरणले मोबाइल सेटको विशिष्ट पहिचान अंक (आइएमइआई नम्बर) दर्तालाई अनिवार्य बनाएको छ । आइएमइआई नम्बर नभएका मोबाइल ब्लकसमेत गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसले अवैध मोबाइलको आयात तथा कारोबारलाई रोक्ने मात्रै नभई प्रयोगकर्ताको मोबाइल सेटको सुरक्षासमेत गर्नेछ । प्राधिकरणले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय उपकरण पहिचान दर्ता’को आन्तरिम कार्यविधिमा आधिकारिक आइएमइआई नम्बर नभएका मोबाइललाई ब्लक गरिने उल्लेख छ । आधिकारिक रूपमा आयात तथा बिक्रीवितरण हुने मोबाइलमा आइएमइआई नम्बर हुन्छ । प्रयोगकर्ताले प्राधिकरणमा गएरसमेत आइएमइआई नम्बर लिन सक्नेछन् । सरकारले मोबाइल सेटको वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न तथा अपराध छानविनमा एवं न्यूनीकरणका लागि आइएमइआई दर्तालाई अनिवार्य गरेको हो । प्रत्येक मोबाइलको मोबाइल बक्स र सेटको ब्याट्री राख्ने ठाउामा आइएमइआई नम्बर प्रिन्ट गरिएको हुन्छ । मोबाइल सेटबाट ‘स्टार ह्यास शून्य ६ ह्यास’ (८३ण्ट३) डायल गरेर पनि आइएमइआई नम्बर थाहा पाउन सकिन्छ ।
मोबाइलको ‘सेट’अनुसार सेवाको गुणस्तर
मोबाइल सेवाको गुणस्तर नेटवर्कमा मात्रै भर पर्दैन, मोबाइल सेटले समेत गुणस्तर निर्धारण गर्दछ । मोबाइल सेटका कारण पनि नेटवर्क नआउने, फोन नलाग्ने, स्पष्ट नसुनिने, फोन काटिनेलगायतका समस्या उत्पन्न हुने सरोकारवाला बताउाछन् । कतिपय मोबाइल सेटमा ‘रेडियो सिग्नल’लाई ‘क्याच’ गर्ने क्षमता न्यून हुन्छ । मोबाइल सेटमा ‘रिसिभर सेन्सिटिभिटी’ र ‘ट्रान्समिसन सेन्सिटिभिटी’ नामक डिभाइस हुन्छन्, जसले नेटवर्कलाई लिएर फोन पठाउने र लिने (कल ट्रान्समिसन गर्ने र रिसिभ गर्ने) काम गर्दछ । यस्ता थुप्रै डिभाइस कमसल तथा कमजोर भएमा नेटवर्क कभरेज राम्रो भए पनि मोबाइलको सेट गुणस्तरहीन छ भने कुराकानीमा अवरोध आउने व्यवसायी बताउाछन् । खासगरी अनाधिकृत रूपमा भित्रने ननब्रान्डेड मोबाइलमा यस्ता समस्या हुन्छन् । आधिकारिक रूपमा नेपालमा आयात तथा बिक्रीवितरण हुने मोबाइल सेटमा यस्ता समस्या नहुने उनीहरू बताउाछन् ।
कार्यन्वयन फिताले भएको गुनासो
तर, स्वीकृति (टाइप एप्रुभल) गर्नुपर्ने प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको व्यवासयीको गुनासो छ । सूचना प्रविधिका उपकरणको ‘ग्रे मार्केट’ हटाउन ‘टाइप एप्रुभल’लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । मोबाइल व्यवसायी तथा ललितपुर मोबाइल कम्प्लेक्सका अध्यक्ष पुरुषोत्तम बस्नेतले सरकारले अवैध मोबाइल रोक्न नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउाछन् । स्तर स्वीकृति लिनुपर्ने, आइएमइआई दर्ता गर्नुपर्नेलगायत नीति तथा नियम बनाइए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुादा अझै पनि मोबाइलको ‘ग्रे मार्केट’ खट्न नसकेको उनको भनाइ छ । टाइप एप्रुभल नलिएकाहरूलाई कारबाही हुन नसक्दा वैधानिक रूपमा भित्रिएका मोबाइलको बजारीकरणमा समस्या हुने गरेको एलाइड ट्ेरडलिंक इन्टरनेसनल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक मनीष राजभण्डारी बताउाछन् ।
के हो टाइप एप्रुभल
कुनै पनि मोबाइललगायत दूरसञ्चार उपकरण नेपालमा बिक्रीवितरणका लागि योग्यताको प्रमाण लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी प्राधिकरणबाट लिने प्रमाणपत्र नै स्तर स्वीकृति (टाइप एप्रुभल) हो । दूरसञ्चार ऐन २०५३को दफा १३(च) तथा दफा १४अनुसार हरेक मोडलका मोबाइल सेट तथा आइएसएम ब्यान्डका उपकरणहरूका लागि प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा स्तर स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार नेपाल भित्रने सबैखाले ब्रान्डका मोबाइल सेट, टबलेट, रेडियो उपकरणहरू, वाइफाइ, ब्लुटुथलगायत उपकरण तथा नेटवर्कले स्तर स्वीकृति लिनुपर्छ ।
के हो आइएमइआई ?
आइएमइआई भनेको कुनै पनि मोबाइल सेटको पहिचान राख्ने १५ अंकको नम्बर हो । यसको पूरा रूप ‘अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल उपकरण पहिचान’ हो । यो हरेक मोबाइल सेटको छुट्टै परिचय हो । मोबाइल सेट उत्पादकलाई यस्तो नम्बर उपलब्ध गराउने छुट्टै कम्पनी (थर्डपार्टी) हुन्छन् । अहिले विश्वभर विभिन्न चारवटा कम्पनीले आइएमइआई नम्बर उपलब्ध गराउादै आएको प्राधिकरणका अधिकारीले बताएका छन् । आइएमइआई नम्बर दर्ता भएपछि हराएको मोबाइल भेटिने, अपराध छानबिन गर्न सहज हुने, अवैध आयात रोक्ने र राजस्व चुहावट रोकिने बताइएको छ ।
| Economy | false | [
0,
798,
3542,
1479,
5858,
306,
2672,
33,
384,
782,
12598,
69,
195,
151,
15,
375,
2556,
8,
1229,
251,
13,
5,
6877,
6932,
532,
14884,
1610,
143,
236,
8127,
129,
1347,
3379,
6449,
10881,
878,
73,
27,
5,
1479,
6,
4261,
91,
33,
2255,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,341 | 1,341 |
विनय बञ्जारा
तपाईंको खातामा कति पैसा छ, जान्न मन लाग्यो ? तलब आयो कि आएन ? कसैले तिर्नुपर्ने पैसा तिर्यो कि तिरेन ? खातामा पैसा कति थपियो वा कति निकालियो ? यस्तो सूचना पाउन आफौ बैंकमा धाउनुपर्ने समस्याको अन्त्य भइसकेको छ । घरमै बसेर एउटा एसएमएसको भरमा मोबाइलबाट सबै जानकारी पाउन सकिन्छ ।
अहिले सबैजसो वाणिज्य बैंक र अधिकांश विकास बैंकले मोबाइल बैंकिङ सुविधा दिइरहेका छन् । बैंकमा गएर एउटा फर्म भरेपछि सजिलै मोबाइल बैंकिङ सेवा पाउन सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा आफ्नो खातामा भएको रकम थाहा नहुादा चेक काट्न समस्या हुने गर्छ । तर, यस्तो सुविधाले चेक काट्दा खातामा पैसा कम भएर ‘बाउन्स’ हुने डर पनि हुादैन । चेक बाउन्स भइरह्यो भने कालोसूचीमा पर्ने डर हुन्छ । त्यति मात्रै होइन, आफ्नो खाताबाट पैसा निकाल्दा त्यसको जानकारी एसएमएसमै प्राप्त हुन्छ । कसैले गलत ढंगले पैसा निकालेको रहेछ भने पनि यो सुविधाले तुरुन्तै सूचना पाउादा अनुसन्धानमा सहयोग पुग्छ ।
सधौ हातमा हुने मोबाइलको यस्ता फाइदा अनगिन्ती छन् । कसैलाई पैसा तिर्नुपर्नेछ भने पनि बैंक नगई ई–मोबाइल सेवामार्फत मोबाइलबाटै ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा बैंक धाउन वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई भेट्ने परिश्रम गरिराख्नुपर्दैन ।
अझ एन्ड्रोइड फोन प्रयोगकर्ताले त विभिन्न किसिमका एप्स डाउनलोड गरेर धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिन सक्छन् । वित्तीय कारोबारमा सघाउने यस्ता धेरै एप्स निर्माण भएका छन् । मोबाइलको प्रयोग गरेर डिसहोम, इन्टरनेट र टेलिफोनकै रिचार्ज गर्न पनि सकिन्छ । बैंकको कुन शाखा कतिवेलासम्म खुल्छ भन्नेदेखि विदेशी विनिमय दर थाहा पाउन र चेकबुक तथा स्टेटमेन्टको माग गर्न पनि मोबाइलबाटै सम्भव हुन्छ ।
सेयर कारोबारमा पनि मोबाइल एप
हातमा मोबाइल भएपछि सेयर कारोबारको बारेमा जानकारी पाउनदेखि कारोबार गर्न पनि सकिन्छ । यसका लागि ब्रोकरको अफिस धाइरहनुपर्दैन । नेप्सेले सञ्चालनमा ल्याएको एप्स डाउनलोड गरेर बजारको लाइभ अपडेट हेर्न सकिन्छ । मार्केट डेफ्थ पनि हेर्न सकिने भएकाले कुन सेयरमा कति माग र कति आपूर्ति छ भन्ने सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । सेयरको मूल्य प्रवृत्तिलगायत बजारका सबै सूचना हेर्न सकिने भएकाले त्यस आधारमा घरमै बसेर कारोबार गर्न सकिन्छ ।
केही निक्षेप सदस्य (डिपी)हरूले पनि मोबाइल एप्स सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् । ‘यस्ता एप्समा हामीले आफ्ना ग्राहकको सबै सेयर सूचना र कम्पनीका घोषणा तथा निर्णयहरूसमेत राखिदिने गरेका छौा,’ सुमेरु सेक्युरिटिजका निर्देशक निरञ्जन जोशीले भने । उनका अनुसार यस्ता एप्समा सम्बन्धित ग्राहकले आफ्नो पोर्टफोलियोको लाइभ अपडेट हेर्न सक्नेछन् । अर्थात् सेयर बजारमा हुने मूल्य परिवर्तनबाट तपाईंको कुल सम्पत्तिमा कस्तो फेरबदल भइरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ । यसले घरमा खाता सञ्चालन गरेरै हिसाब राख्नुपर्ने झन्झट रहादैन । अर्कोतिर आफ्नो स्वामित्वमा रहेका कम्पनीका निर्णय, हकप्रद, बोनस, लाभांश, सेयर रजिस्ट्रार र साधारणसभाबारेका सूचनासम्मका जानकारी पनि मोबाइलमै पाइन्छ । | Economy | false | [
0,
9904,
416,
3155,
3523,
1480,
7594,
465,
549,
379,
4058,
221,
1547,
121,
2659,
1324,
146,
9978,
121,
938,
9508,
549,
1302,
108,
21,
146,
7619,
23,
121,
7594,
549,
465,
298,
855,
50,
465,
5160,
855,
121,
223,
165,
1141,
326,
716,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,342 | 1,342 |
इन्टरनेटमार्फत छरिएका विभिन्न सामग्री अध्ययन गर्नुका साथै पुस्तकहरू अध्ययन गर्न र तिनीहरूलाई संगृहीत (अर्काइभ) गर्नका लागि पनि मोबाइल उपयोगी हुन थालेको छ ।
आफ्नो आवश्यकताअनुसार त्यस्ता एप डाउनलोड गरेर जीवनशैलीलाई थप सहज पनि बनाउन सकिन्छ । यसरी बनेका एपहरू समय बिताउन सहयोग गर्नेदेखि दैनिक कामलाई सहज बनाउनेसम्मका छन् ।
मोबाइलको आन्तरिक स्टोरेज, र्याम, क्यामराको मेगापिक्सेल, प्रोसेसर, अपरेटिङ सिस्टमको भर्सनजस्ता विषयमा सामान्य जानकारी राख्नुभयो भने तपाईंले सहजै राम्रो र टिकाउ मोबाइल हात पार्न सक्नुहुन्छ ।
सविन मिश्र
पेसाले सफ्टवेयर इन्जिनियर रहेका विनोद भट्टराईको साथमा अरू केही नभए पनि आफ्नो स्मार्टफोन भने सधौ हुन्छ । ‘मोबाइल त अहिले मेरो सबैभन्दा नजिकको साथी भइसकेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘मैले एक दिनमा गर्नुपर्ने झन्डै आधाजसो काम मोबाइलबाट नै हुन्छ ।’ भट्टराईका मोबाइलमा अहिले अत्यावश्यक २० वटा एप्स छन् । ‘पैसाको कारोबारदेखि लोडसेडिङको तालिका हेर्नसम्म मोबाइल चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘मोबाइल बैंकिङ, लोडसेडिङजस्ता एप जतिवेला पनि चाहिन्छ, स्मार्टफोनले यस्ता काममा निकै सहजता दिएको छ ।’
इन्टरनेटमार्फत छरिएका विभिन्न सामग्री अध्ययन गर्नुका साथै पुस्तकहरू अध्ययन गर्न र तिनीहरूलाई संगृहीत (अर्काइभ) गर्नका लागि पनि मोबाइल उपयोगी हुन थालेको छ । ‘समाचार त पढिने नै भयो, त्यसका साथै आफूलाई मनपरेका पुस्तक पनि मोबाइलमा नै राखेको छु, समय मिल्नेबित्तिकै पढ्न मज्जा लाग्छ,’ उनले भने ।
यसरी गरौ सदुपयोग
अहिले धेरै आइटी कम्पनीहरूले दैनिक उपयोगी एपहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । आफ्नो आवश्यकताअनुसार त्यस्ता एप डाउनलोड गरेर जीवनशैलीलाई थप सहज पनि बनाउन सकिन्छ । यसरी बनेका एपहरू समय बिताउन सहयोग गर्नेदेखि दैनिक कामलाई सहज बनाउनेसम्मका छन् ।
हाम्रो पात्रो
अहिले धेरै नेपालीले आफ्नो मोबाइल फोनमा यो एप डाउनलोड गरेका छन् । हाम्रो पात्रो एपमार्फत तपाईंलाई दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने धेरै कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । पञ्चांग, राशिफल, लोडसेडिङको तालिका, रेडियो सुन्न सकिने, अनलाइन र पत्रपत्रिकामा छापिएका समाचार पढ्न सकिने, तरकारीको भाउ तथा सुनचाँदीको भाउसम्म यही एपबाट हेर्न सकिन्छ ।
नेपाली सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार पढ्न प्रत्येक अनलाइन चहारीरहनु पर्दैन । हाम्रो पात्रो एपबाटै सबै समाचार पाउन सकिन्छ । त्यति मात्रै होइन, बजारमा सुनचाँदी किन्न जाने सोचमा हुनुहुन्छ वा विदेशी विनिमय दर थाहा पाउनुपरेको छ भने पनि यही एउटा एपले काम दिन्छ । हाम्रो पात्रोले नै विकास गरेको हाम्रो किबोर्ड र हाम्रो डिक्सनरीमार्फत मोबाइलमा नेपाली टाइपदेखि अंग्रेजी–नेपाली डिक्सनरी पनि चलाउन सकिन्छ ।
ई–सेवा
एफवान सफ्ट इन्टरनेसनलले विकास गरेको ई सेवा पनि अहिले धेरै चलेको एप हो । यो एप पनि बहुउपयोगी छ । लोन ट्रान्सफर, फन्ड ट्रान्सफर, पेमेन्टलगायतका काम यसको एपबाट गर्न सकिन्छ । ई सेवामा आफ्नै खाता बनाएर कारोबार गर्न सकिन्छ । ई सेवामा रहेको आफ्नै खाताबाट मोबाइलको बिल तिर्नेदेखि फिल्मको टिकट किन्नसम्म सकिन्छ ।
ई सेवाबाट एयरलाइन्सको टिकट पनि खरिद गर्न सकिन्छ । यस्तै मोबाइल, टेलिफोन तथा इन्टरनेटको पैसा तिर्न, अनलाइनबाट नै कारोबार गर्न, मोबाइल टपअप गर्न, पत्रपत्रिका खरिद गर्न पनि ई सेवा प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्कुल–कलेजको बिल तिर्न पनि अब यही एप प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
ट्राफिक प्रहरी
कतै जाँदै हुनुहुन्छ वा जाने तयारी गरिरहनुभएको छ भने सबैभन्दा पहिले सडकको अवस्थाबारे थाहा पाउनुपर्छ । सडक जाम, विभिन्न कारणले भएका सडक अवरोध वा दुर्घटनाबारे जानकारी दिन्छ यो एपले । काठमाडौंका मुख्य चोकमा भएको जामका बारेमा यसले जानकारी मात्रै दिँदैन, वैकल्पिक मार्ग पनि सुझाउँछ । काठमाडौंजस्तो ठाउँमा यात्रा गर्नका लागि यो एप सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ ।
ट्याक्सपर्ट
करका बारेमा जानकारी चाहिएको छ वा आफूले तिर्नुपर्ने करको हिसाब गर्न जानिादैन भने सबै जानकारी दिन्छ, ट्याक्सपर्टले । समयमै कर तिर्न नसकी कहिलेकाहीा जरिवानामासमेत पर्ने पनि गर्नुभएको होला । यदि त्यस्तो छ भने जरिवानाबाट बच्न र समयमै करबारे थाहा पाउन सबैभन्दा सजिलो उपाय नै ट्याक्सपर्ट हो । यो एपबाट सबै किसिमका कर र पारिश्रमिकको हिसाब राख्नुका साथै कर विज्ञहरूको सुझाब पनि लिन सकिन्छ । एप सुरु गर्नेबित्तिकै खुल्ने ल्यान्डिङ पेजमा टाइप गरेको करसम्बन्धी जुनसुकै शब्दको अर्थ र अरू जानकारी आउँछ ।
कस्तो मोबाइल किन्ने ?
बजारमा अहिले तपाईंले खोजेका मूल्यमा छनोटअनुसारका मोबाइल उपलब्ध छन् । तर, किन्नुअघि आफूले कति मूल्यको मोबाइल किन्ने हो त्यसमा पनि निश्चित हुनुपर्छ । आफ्नो आवश्यकता र बजेट हेरेर यस्ता ग्याजेटमा लगानी गर्नुपर्छ । अहिले बजारमा तीन–चार हजार रुपैयाँमा पनि स्मार्टफोन उपलब्ध छन् ।
ब्रान्डमा ध्यान दिनुस्
मोबाइल किन्नुअघि कुन ब्रान्डको मोबाइल किन्ने हो त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । विभिन्न ब्रान्डबाट आफूलाई मनपर्ने ब्रान्ड छान्नुहोस् । ब्रान्डअनुसार मूल्य र फिचरमा समेत फरक हुन सक्छ । कतिपय मोबाइलहरू फरक ब्रान्डका भए पनि समान मूल्य पर्ने पनि हुन्छन् । बजारमा चलेका ब्रान्डसँगै नाम कम चलेका ब्रान्डका उत्पादन पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । त्यसकारण आफूलाई मनपर्ने ब्रान्ड हेरेर मोबाइल छनोट गर्नुपर्छ ।
फिचरबारे बुझ्नुस्
मूल्य र ब्रान्डपछि तपाईंले कस्तो फिचर भएका मोबाइल किन्न खोज्नुभएको त्यसमा पनि ध्यान दिनुस् । उस्तै मूल्य भएका मोबाइलमा पनि फिचरमा फरक पाउन सकिन्छ । आफूले चलाउने मोबाइलको उपयोगिता हेरेर त्यसैअनुसारका मोबाइल किन्न सकिन्छ ।
प्राविधिक पक्ष
मोबाइल फोनका आन्तरिक प्राविधिक कुराहरूमा जानकारी नहुन सक्छ । त्यसकारण मोबाइल किन्न जानुअघि त्यसबारे पनि बुझ्नुस् । होइन भने तपाईंलाई मोबाइल पसलेले झुक्याइदिन पनि सक्छ । मोबाइलको आन्तरिक स्टोरेज, र्याम, क्यामराको मेगापिक्सेल, प्रोसेसर, अपरेटिङ सिस्टमको भर्सनजस्ता विषयमा सामान्य जानकारी राख्नुभयो भने तपाईंले सहजै राम्रो र टिकाउ मोबाइल हात पार्न सक्नुहुन्छ । त्यसकारण यस्ता विषयमा पनि जानकार रहनुस् ।
सचेत बन्नुपर्ने पक्षहरू
मोबाइल किनिसकेपछि पछुताउनुभन्दा किन्नुअघि नै त्यसका बारेमा जानकारी लिएर बजार जाँदा राम्रो हुन्छ । छिट्टै तात्ने, राम्रो फोटो नखिच्ने, एक–दुईवटा एप चलाउँदा ह्याङ हुने मोबाइलका ‘कमन’ समस्या हुन् । यस्ता समस्याबाट छुटकारा पाउन कम्तीमा पनि २ जिबी र्याम भएका मोबाइल किन्नुहोस् । यस्तै, कम्तीमा १३ मेगापिक्सेल क्षमता भएको मोबाइल किन्नुभयो भने तपाईंलाई सामान्य फोटो खिच्न पनि कुनै समस्या हुँदैन । | Economy | false | [
0,
2505,
748,
17493,
107,
953,
392,
7045,
230,
13096,
392,
24,
9,
10947,
713,
6948,
2210,
8368,
2076,
818,
437,
52,
2194,
19,
15,
1479,
4564,
67,
833,
13,
5,
54,
15473,
1834,
2032,
3908,
109,
5910,
14,
298,
727,
15,
285,
363,
5,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,343 | 1,343 |
काठमाडौँ, २१ असार । आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले कालिमाटीको तरकारी उपभोक्ताको हित विपरीत रहेको भन्दै व्यवस्थापन र सरसफाइमा ध्यान दिन व्यापारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र आपूर्ति व्यवस्था विभागले आज संयुक्त रुपमा गरेको अनुगमनमा सहभागी हुँदै मन्त्री पुनले बजारमा गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु रहेको र त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।
सरकारले अब निरन्तर अनुगमन गर्ने बताउँदै उनले व्यापारीलाई दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधानको उपाय खोज्न आग्रह गर्दै तीन दिनभित्र फोहर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिए ।
कुहिएको र सडेगलेका तरकारी तथा फलफूल काठमाडौँमा ल्याउँदा त्यसले थप विकराल समस्या ल्याउने भएकाले त्यस्ता सामग्री नल्याउन पनि मन्त्री पुनको आग्रह छ । अनुगमन समितिका संयोजक रामचन्द्र काफ्लेले उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि विभागले निरन्तर रुपमा अनुगमन गरिरहेको र उपभोक्ता हित विपरीत काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए ।
गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय बालाजुका निरीक्षक कमल ओझाले प्रत्येक दुई वर्षमा आफ्नो तरकारी जोख्ने सामानको जाँच गर्न आग्रह गरे । मन्त्रीसहितको अनुगमन टोलीले कालिमाटीमा रहेको तरकारी, माछा र बल्खुमा रहेको फलफूल पसलको अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनका क्रममा फलफूल व्यापारीले सामान आयात गर्ने जिल्लाबाट काठमाडौँसम्म ल्याउँदा विभिन्न स्थानमा लाग्ने करमा सहुलियत दिन मन्त्रीलाई अनुरोध गरेका थिए । फलफूल तथा तरकारी व्यापार महासङ्घका महासचिव रुद्र पाठकले बल्खुमा रहेको फलफूल पसलको उचित व्ययवस्थापनमा सहयोग गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । रासस
तरकारी तथा फलफूल बजार व्यवस्थित गर्न मन्त्री पुनको निर्देशन | Economy | false | [
0,
1491,
828,
773,
5,
2739,
1579,
9729,
6692,
15723,
6,
1654,
1906,
6,
2111,
4829,
35,
192,
503,
9,
5767,
8,
648,
56,
2855,
14,
730,
514,
27,
5,
2347,
22,
19782,
1200,
9,
2739,
179,
2429,
136,
511,
88,
28,
1046,
8,
546,
309,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,344 | 1,344 |
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २२ असार
पिनाकल ब्रान्डले सुन्धारास्थित सिभिल मलमा ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइज स्टोर सञ्चालनमा ल्याएको छ । पहिलो स्टोर आम्रपाली ज्वेलर्समा चाादी र सुनका जलप लगाइएका गहना उपलब्ध हुनेछन् ।
हलिउड र बलिउडका कलाकारमाझ लोकप्रिय आम्रपाली ब्रान्डका गहना आकर्षक डिजाइन र विश्वस्तरीय कालिगढीका लागि प्रसिद्ध रहेको कम्पनीले बताएको छ । भारत, अमेरिका, बेलायत र जापानमा समेत आम्रपालीका स्टोर छन् ।
यसैगरी प्लानेट फेसन नामक स्टोरबाट पिनाकलले लुइफिलिप, एलेन सली र भ्यानह्युजिनजस्ता विश्वप्रसिद्घ ब्रान्डका पुरुष पहिरन बिक्री गर्नेछ । भारतमा समेत २ सय ४० भन्दा बढी स्टोर रहेको प्लानेट फेसनमा विश्वस्तरका औपचारिक र अनौपचारिक दुवै प्रकारका पहिरन उपलब्ध हुनेछन् ।
पिनाकलले आउादो साउन ५ सम्म आफ्ना स्टोरमा खरिद गर्ने ग्राहकलाई १० प्रतिशतसम्म प्रवद्र्घन छुट प्रदान गरिने बताएको छ । पिनाकल ब्रान्डले यो वर्षभित्रै अन्य ३ फ्रेन्चाइज स्टोर थप गर्ने योजना बनाएको छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
961,
1004,
773,
1373,
252,
2547,
6340,
11,
18925,
339,
9009,
2068,
8,
18930,
316,
12581,
6663,
5865,
1590,
1314,
13,
5,
113,
5865,
1008,
1084,
10317,
21037,
8,
1931,
33,
1381,
9,
689,
12,
1313,
131,
17824,
6598,
460,
4... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,345 | 1,345 |
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २२ असार
मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले भारतको कल महसुल ३३ प्रतिशत घटाई ग्राहक लक्षित ‘इन्डिया कलिङ’ योजना ल्याएको छ । योजनाअन्तर्गत ग्राहकले अब करबाहेक १ रुपैयाा ९९ पैसा प्रतिमिनटेमा भारतमा कल गर्न सक्नेछन् । यसअघि भारतका लागि कल महसुल करबाहेक २.९९ प्रतिमिनेट थियो ।
इन्डिया कलिङ योजना असार २२ देखि ३ महिनासम्म लागू हुने कम्पनीले बताएको छ । योजनाअन्तर्गत एनसेलका प्रिपेड र पोस्टपेड सबै ग्राहकले अब करबाहेक फ्ल्याट मात्र १.९९ प्रतिमिनेटमा भारतका कुनै पनि नेटवर्कमा कुरा गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले एस्ट्रिक्स् १७१०७ ह्यास डायल गरी योजनामा नि:शुल्क सहभागी भई सुलभ दरको लाभ लिन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
भारतमा ठूलो संख्यामा नेपालीले शिक्षा तथा रोजगारी गर्दै आएका छन् भने र थुप्रै नेपाली भारतसाग व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुका साथै प्रत्येक वर्ष भ्रमण तथा तीर्थका लागि जाने गरेका छन् ।
‘योजनाले ग्राहकलाई भारतमा रहेका आफ्ना परिवारका सदस्य, साथीभाइ र व्यावसायिक साझेदारसाग अझ सुलभ शुल्कमा कल गरी सम्पर्कमा रहिरहन सहयोग पुर्याउनेछ’, एनसेलका कर्पोरेट संवादविज्ञ मिलन शर्माले भने ।
सेवा : योजनाअन्तर्गत ग्राहकले अब करबाहेक १ रुपैयाा ९९ पैसा प्रतिमिनटेमा भारतका कुनै पनि नेटवर्कमा कल गर्न सक्नेछन् । यसअघि भारतका लागि कल महसुल करबाहेक २.९९ प्रतिमिनेट थियो, इन्डिया कलिङ योजना असार २२ देखि ३ महिनासम्म लागू हुने कम्पनीले बताएको छयोजना : ग्राहकलाई सुलभ दरमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धताअनुरूप योजना ल्याइएको कम्पनीले बताएको छ | Economy | false | [
0,
94,
600,
961,
1004,
773,
1479,
19652,
558,
7337,
11,
479,
2376,
14361,
2637,
235,
3912,
597,
3043,
2247,
62,
15199,
635,
2376,
12855,
289,
1314,
13,
5,
289,
1146,
3043,
11,
169,
272,
2193,
127,
3610,
33,
7964,
549,
484,
4365,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,346 | 1,346 |
कास्की/ भारतीय जलस्रोतसचिव शशिशेखर नआएपछि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गभर्निङ काउन्सिलको चौथो बैठक छलफल मात्रै गरेर सकिएको छ । निर्णय पुस्तिका (मान्युट)मा हस्ताक्षरको अधिकारसहित भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव युपी सिंह बैठकमा आएका थिए । तर, प्राधिकरणको विधानले अतिरिक्त सचिवले गभर्निङ काउन्सिलको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार नदिएको नेपाली पक्षले बताएपछि बैठक छलफलमा मात्रै केन्द्रित भएको हो ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्मा सहभागी थिए । ‘बैठकलाई औपचारिकता नदिई छलफल मात्रै भयो,’ बैठकमा सहभागी एक नेपाली प्रतिनिधिले भने । व्यवस्थापन सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर विभिन्न विषयमा छलफलहरू भए पनि कुनै निर्णय नभएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङले बताए । बैठकमा भएका छलफललाई आगामी बैठकले निर्णय गर्ने उनले बताए ।
छलफलमा तीन महिना (आगामी अक्टोबर) भित्रमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)लाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको छ । भारतीय सरकारी कम्पनी वापकोसले पञ्चेश्वरको डिपिआर तयार गरी प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । प्राधिकरणले डिपिआरमाथि सुझाब दिन नेपालको ऊर्जा मन्त्रालय र भारतको जलस्रोत मन्त्रालयमा पठाइसकेको गुरुङले जानकारी दिए । | Economy | false | [
0,
2603,
182,
261,
7617,
6501,
1535,
2400,
4654,
3372,
7962,
135,
3305,
1403,
76,
6932,
473,
1325,
450,
559,
4322,
6,
1949,
613,
508,
295,
109,
2854,
13,
5,
227,
14929,
77,
1296,
1618,
166,
52,
8,
2062,
6,
365,
354,
261,
7617,
2... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,347 | 1,347 |
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २२ असार
व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिका सांसदहरूले समितिको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सांसदहरूले समितिबाट पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि आपूर्तिमन्त्री तथा मन्त्रालयका कर्मचारीले सुन्ने मात्र काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन सरकारलाई जतिसुकै निर्देशन दिए पनि कुनै प्रगति नभएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा सांसद सुवासचन्द्र ठकुरीले आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउनका दिएका कुनै पनि निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताए । “उपभोक्ता कार्ड लागू गर्ने, आपूर्ति भण्डारण र आवश्यक कानुन निर्माणका लागि निर्देशन दिएका थियौ,” उनले भने, “अहिलेसम्म कुन–कुन निर्देशन पालना भए, कुन भएन र के कारणले हुन सकेन भन्ने विवरण नै प्राप्त भएको छैन ।”
सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा आपूर्ति व्यवस्थापन सहज नभएको सांसद डा. नारायण खड्काको भनाइ छ । “नेपाल आयल निगम कर्पाेरेट रूपमा चल्नुपर्छ,” उनले भने, “सेवाग्राहीलाई छिटो सेवा दिनुपर्छ ।” सांसद कृष्ण पौडेल र सानुकुमार श्रेष्ठले पनि समितिले दिएको निर्देशन आपूर्तिमन्त्री र कर्मचारीले सुन्ने मात्र काम गरेको आरोप लगाए ।
मूल्य स्थितिकरण कोषमा रकम बढाउन निर्देशन
समितिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थितिकरण कार्यविधि संशोधन गरेर भए पनि कोषमा रकम बढाउन निर्देशन दिएको छ । कार्यविधिमा पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा मूल्यको ०.५ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कोषमा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । समिति सभापति भीष्मराज आङदाम्बेले मूल्य स्थितिकरण कार्यविधि संशोधन गरेर कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम बढाउनुपर्ने बताए । एलपी ग्यासलगायत पेट्रोलियम पदार्थ कम्तीमा ३ महिना पुग्ने भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न, सिलिन्डरको मापदण्ड परिमार्जन गर्न र अन्तरराष्ट्रिय बजारबमोजिम मूल्य समायोजन गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
सरकारी संस्थानले २० हजार टन ग्यास भण्डार बनाउने
सरकारी संस्थानले २० हजार टन ग्यास भण्डार बोटलिङ प्लान्ट बनाउने तयारी गरेका छन् । नेपाल आयल निगम र साल्ट ट्रेडिङले २० हजार टन ग्यास भण्डार क्षमताको बोटलिङ प्लान्ट बनाउन लागेका हुन् ।
आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले निगम आफैंले धादिङमा १० हजार टन र साल्ट ट्रेडिङसँग मिलेर हेटौंडामा १० हजार टन भण्डार क्षमताको बोटलिङ प्लान्ट बनाउने तयारी भइरहेको बताए । “हेटौंडाका लागि साल्ट ट्रेडिङसँग छलफल सुरु भइसकेको छ” उनले भने, “धादिङमा अध्ययन गर्न सुरु भएको छ ।”
पारद्वीपबाट ग्यास आउने
निगमका प्रबन्ध निर्देशक खड्काले यसै महिना (असार)भित्रै भारतको पारद्वीप रिफाइनरीबाट ग्यास आयात हुने बताए । “पारद्वीपबाट ग्यास आयात गर्न ग्यास उद्योगीलाई खरिद ढुवानी आदेश (पीडीओ) बाँडफाँड गरिसकेका छौं,” उनले भने, “यो महिनाभित्रै पारद्वीपबाट ग्यास आयात हुन्छ र आपूर्ति बढ्छ ।” पारद्वीपबाट मासिक १० हजार टन आयात गर्ने विषयमा भारतीय आयल कर्पाेरेसन आइओसीसँग सम्झौता भएको थियो । आईओसीले अहिलेसम्म मासिक ३० हजार टन ग्यास लोड गरिसकेको छ । अब १० हजार टन बढ्नेछ ।
समितिका निर्देशन बेवास्ता गरिएकोमा सांसदहरूको आपत्ति | Economy | false | [
0,
1038,
11823,
961,
1004,
773,
5607,
2349,
6,
492,
1483,
22,
1906,
2111,
1199,
11226,
11,
955,
730,
142,
794,
3104,
192,
7244,
2539,
27,
5,
11226,
11,
250,
17,
7235,
730,
5418,
15,
2739,
1579,
22,
2599,
5118,
5119,
90,
46,
28,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,348 | 1,348 |
२२ असार, काठमाडौं । चोभारमा बुधबारदेखि हुप्पील्याण्ड एम्युज्मेन्ट पार्क सञ्चालनमा आएको छ । अल्टिच्यूट इनोभेशन प्रालिले २५ करोड रुपैयाँको लगानीमा निर्माण गरेको वाटरपार्क बुधबारदेखि संचालनमा ल्याएको हो । पार्कको कांग्रेस नेता तथा सांसद रानन केसीले उद्घाटन गरे ।
शान्त वातावरणमा शहरी कोलाहलबाट मुक्ति चाहनेहरुलाई लक्षित गर्दैसञ्चालन गरिएको पार्कमा सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरुले आ-आफनो इच्छा अनुसारको खेलहरु खेल्न सक्नेछन् । बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मलाई मनारञ्जनका लागि पार्क उपयुक्त गन्तब्य भएको कम्पनीका सञ्चालक सौरभ बस्नेतले जानकारी दिए ।
पार्कमा नेपालमै पहिलो पटक रेन्जर स्वीङ र डाइनोसर पार्क सञ्चालनमा ल्याइएको हो । रेन्जर र डाइनोसर पार्क नै पार्कको मुख्य आकर्षणको विन्दु हुने कम्पनीले जनाएको छ । डाइनोसर पार्कमा सानो नदी छ । त्यसमा रहेको डुंगामा ४ जना अटाउँछन् ।
डुंगा पानीमा आफैँ बग्दै गुफा र जंगल बीचबाट अघि बढ्छ । मान्छे नजिकै पुगेपछि डाइनासरले आवाज निकँलछ । ५ वटा डाइनोसर कटेपछि वनमान्छे देखिन्छ । डाइनोसरको पालोपछि मानव जातिसम्मको विकासक्रमबारे यसले जानकारी दिने कोसिस गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । योसिहत वाटरपार्कमा एम्युजमेन्ट राइडका विभिन्न १७ किसिमका सुविधाहरु पनि छन् ।
पार्कको ३६० रेन्जर नेपालमै पहिलो भएको दाबी गरिएको छ । जसमा पूरै ३ सय ६० डिग्री घुम्ने पुल सबैभन्दा आकर्षक रहेको बस्नेतको भनाइ छ । पार्कमा जहाजमा बसेर पिङ खेलेजस्तो गरी खेलिने स्विङसिप पनि अर्को आकर्षणका रुपमा रहेको छ ।
‘सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरु यहाँ आएर स्वीमिङ सहित विभिन्न खेलहरु खेल्न सक्छन्, ‘ उनले भने, ‘पार्कलाई सबैले रुचाउने किसिमबाट निर्माण गरिएको छ ।
पार्क ६० रोपनी जग्गामा फैलिएको छ । एम्युज्मेन्ट पार्कमा रेन्जर ३६० डिग्रीसहित स्वीमिङ, जुरासिफ सफारीसहित विभिन्न प्रकारका खेलहरु राखिएका छन् । विभिन्न १७ प्रकारका एम्जुमेन्ट राइडको सुविधा रहेको पार्कमा बालबालिका र युवाहरुले विशेष मनोरञ्जनका खेलहरु खेल्न सक्छन् ।
पार्कमा आगामी दिनमा लगानी बढाउँदै विभिन्न सुविधाहरु थप गर्दै लैजाने योजना छ । पार्कमा राखिएका खेलहरु अन्तरराष्ट्रिय स्तरका रहेको कम्पनीको दावी छ ।
कम्पनीले पार्कमा आउने ग्राहकका लागि क्यास कार्डको व्यवस्था गरेको छ । यसले ग्राहकहरुलाई सहज हुने सञ्चालक बस्नेतले बताए । पार्कभित्र पैसा लिएर जाँदा भिज्न सक्ने भएकाले कम्पनीले क्यास यो व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
पहिले पैसा जम्मा गरेर कार्ड खरिद गरेपछि सोही कार्डबाट आफ्नो इन्छानुसार भुक्तानी दिन सकिनेछ । कार्डबाटै रेष्टुरन्टेको विल तिर्न र गिफ्ट तथा क्युरेटरका सामग्री खरिद गर्न पाइने छ । जम्मा गरेको पैसा सबै खर्च नभएमा पैसा फिर्ता गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ । याे कार्ड परीक्षणा प्रयोग गरिएको हो ।
‘हामी ग्राहकको सुरक्षामा सचेत छौं । त्यसैले बीमाको व्यवस्था पनि गरेका हौं,’ बस्नेतले भने । कम्पनीले प्रति ग्राहक ५ लाख रूपैयाँको बीमा पनि गराएको छ ।
कम्पनीले अहिले ओपनिङको अवसर पारेर ग्राहकलाई ४० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । १५ दिनसम्म सबै ग्राहकलाई ४० प्रतिशत छुट दिइने भएको बस्नेतले बताए ।
अरु समयका लागि बालालिकालाई ४ सय ७५ र माथिल्ला उमेरका लागि ८ सय २५ र टिकट दर तोकिएपनि अहिले सानाका लागि २ सय ९५ र ठूलाका लागि ४ सय ९५ रुपैयाँ तोकिएको छ । कम्पनीले टिकट बिक्रीबाट निश्चित प्रतिशत रकम चोभारमा पर्यटन विकासमा खर्चिने योजना पनि बनाएको छ ।
| Economy | false | [
0,
1004,
773,
7,
106,
5,
4154,
4862,
8,
845,
132,
1830,
3593,
34,
5511,
1994,
1618,
5363,
3069,
2905,
1590,
123,
13,
5,
5116,
1522,
384,
3400,
166,
505,
15944,
4137,
4149,
11,
464,
236,
322,
6,
6272,
101,
28,
13603,
12993,
845,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,349 | 1,349 |
चितवन, २२ असार – जिल्लामा फस्टाउँदै गएको केरा बगान धमाधम खण्डिकरण (प्लटिङ) हुँदै गएको पाइएको छ । केराको बगानभित्रै बाटो खनेर ग्राभेल हाल्ने क्रम तीव्र रुपमा भइरहेको छ । चितवन केरा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तले आफूले भाडामा लिएर केराखेती गर्दैआएको तीन बिगाहा जग्गा खण्डिकरण गरिएकाले केराखेती मासिएको बताए ।
खैरहनी नगरपालिका– १ चैनपुरमा उनले पाँच वर्षका लागि १५ बिगाहा जग्गा भाडामा लिएर केराखेती गरेका थिए । तर सम्झौताको दुई वर्ष नपुग्दै तीन बिगाहा जग्गाको भाडा फिर्ता लिएर जग्गा खण्डिकरण गरिँदै छ । स्थानीय गोपाल अधिकारीले जग्गा बेचेपछि सो क्षेत्रमा केरा नउखेलिकनै भित्रभित्रै खण्डिकरण गरिएपछि किसान चिन्तित बनेका छन् ।
यस्तै स्थानीय देवी अधिकारीको एक बिगाहा जग्गामा पनि केरा नउखेलिकन खण्डिकरण भएको छ । चैनपुरमा मात्रै तीन बिगाहा केरा बगानमा खण्डिकरण गरिएको केरा व्यवसायीले बताएका छन् ।
यसैगरी रत्ननगर नगरपालिकाको जिरौनाका केरा बगानमा बिगाहाभन्दा बढी जग्गा खण्डिकरण भएको छ । जिल्लामा पछिल्लो समय केराखेती फस्टाउँदै गएको छ । गत वर्ष करिब ६०० बिगाहा क्षेत्रमा केराखेती गरिएको उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष राजन गौतमले बताए । केरा बगान खण्डिकरण सरकारले रोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
जिल्लामा केरा खेतीमा ६०० भन्दा बढी किसान संलग्न छन् भने रु ७५ करोड भन्दा बढीको लगानी छ । करिब दुई हजार ५०० बिगाहामा केराखेती गरिँदै आएको बताइएको छ । रासस
केरा बगान खण्डिकरण हुँदै | Economy | false | [
0,
8294,
1004,
773,
325,
328,
8000,
1960,
251,
4529,
15353,
6988,
3019,
3621,
77,
5331,
6826,
52,
309,
251,
2089,
13,
5,
4529,
6,
15353,
3141,
612,
665,
6060,
14894,
8950,
1544,
3408,
88,
417,
13,
5,
1212,
4529,
6654,
1890,
12,
11... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,350 | 1,350 |
सचेन गौतम/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २३ असार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिखु–४ र बलेफी जलविद्युत् आयोजनासँगको अल्पकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता ९पिपिए०लाई दीर्घकालिन बनाएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड)को ११ असारको ७३२औँ बैठकले दुई आयोजनासँगको अल्पकालीन (फल ब्याक) पिपिएलाई दीर्घकालीन (लङ टर्म) बनाउने निर्णय गरेको हो । बोर्डको निर्णयका आधारमा प्राधिकरण व्यवस्थापनले अब दुवै आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग यसअघि गरिएको पिपिएलाई संशोधन गर्नेछ ।
प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभाग र योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयले फल ब्याक पिपिएका सर्त प्रवद्र्धकले पूरा नगरेकाले यसलाई संशोधन गर्न नहुने राय दिएका थिए । उनीहरूले पिपिए संशोधन गर्नुभन्दा पनि नयाँ गर्न उपयुक्त हुन सुझाब दिएका थिए । लिखु–४ को जडित क्षमता १२० मेगावाट र बलेफीको ५ मेगावाट भए पनि प्राधिकरणले ५२ दशमलव ४ र २३ दशमलव ६ मेगावाटको मात्रै फल ब्याक पिपिए गरेको थियो ।
संशोधनमार्फत पनि फल ब्याक पिपिएमा भएको क्षमताको मात्रै पिपिए गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले लिखु–४ सँग १९ माघ ०६७ र बलेफीसँग ८ पुस ०६७ मा पिपिए गरेको थियो ।
यस्ता थिए सर्त
दुवै आयोजना भारतीय कम्पनी ग्रिन भेन्चरले भारतमा विद्युत् निर्यातको लक्ष्य राखी निर्माण गर्न लागेको हो । नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदन प्रदान गर्ने ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण सकिएको अवस्थामा २ जेठ ०७३ वा माथिल्लो तामाकोसीले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको मिति जुन अगाडि हुन्छ सोही मितिसम्म मात्रै पिपिए कायम रहने व्यवस्था गरिएको थियो । भारतमा विद्युत् बिक्रीको सम्भावना नरहेको र नेपालमा विद्युत् संकट रहेको बताउँदै कम्पनीले अल्पकालीन पिपिएलाई दीर्घकालीन बनाइदिन माग गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो ।
दुवै आयोजनाको विद्युत् प्रवाह गर्ने खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइन नबनाइदिएको, प्रसारण लाइन शुल्क ९ह्विलिङ चार्च० तथा चुहावट निर्धारण नगरिदिएको र क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन बाँकी रहेकाले आयोजना बनाउन नसकेको कम्पनीको दाबी थियो । कम्पनीले राखेका सबै दाबीलाई स्वीकार गर्दै प्राधिकरण बोर्डले दुई आयोजनासँगको पिपिए संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । पिपिएअनुसार दुवै आयोजनाले गत पुसमै विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने थियो ।
यसरी गरियो संशोधन निर्णय
प्राधिकरण बोर्डले दुई आयोजनासँगको पिपिए संशोधन गर्न सञ्चालकद्वय लक्ष्मणप्रसाद अग्रवालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले गत चैतमै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि अल्पकालीन पिपिएलाई दीर्घकालीनमा परिणत गर्दा प्राधिकरणलाई पर्न सक्ने आर्थिक, व्यापारिक र प्राविधकि प्रभाव एवं त्यसमा रहेका कानुनी पक्षको अध्ययन विश्लेषण गरी राय दिन भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिमा मन्त्रालयका कानुनका सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदी र प्राधिकरणका उत्पादन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाट सदस्य थिए । दुवै आयोजनासँग फल ब्याक पिपिए गर्दा भाट विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख थिए ।
उपसमितिले पिपिए संसोधन गर्दा प्राधिकरणलाई कुनै दायित्व नपर्ने सुझाब दिएको थियो । ‘पिपिए संशोधन गर्दा प्राधिकरणलाई थप आर्थिक तथा प्राविधिक दायित्व नपर्ने र प्राविधिक रूपमा कठिनाइ नहुने देखिन्छ,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपसमितिले पिपिएमा राखिएका सर्त दुर्व पक्षले पालना नगरेको जनाएको छ । ‘स्वदेशी र विदेशी दुवै मुद्रामा विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने दायित्व स्वीकार गरिएको सम्झौताको दायित्व दुवै पक्षले परिपालना नभएको अवस्था छ, दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सम्झौता रद्द गर्दा आयोजना निर्माणमा ढिला हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्झौता रद्द गरी आयोजना सरकारी बास्केटमा जाने र प्रतिस्पर्धाबाट प्रवद्र्धक छनोट गर्दा समय लाग्ने उपसमितिले जनाएको छ ।
डलरबाट रुपैयाँमा पिपिए
दुवै आयोजनाको विद्यमान पिपिए दर ५ दशमलव ९९५ अमेरिकी सेन्ट प्रतियुनिट छ । १५ पटकसम्म वार्षिक तीन प्रतिशतले चक्रवर्ती वृद्धि दिइने पिपिएमा व्यवस्था छ । प्राधिकरणले अब आयोजनाको बिजुली नेपाली रुपैयाँमा किन्नेछ । हिउँदमा र बर्खामा प्रतियुनिट क्रमशस् ८ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ रुपैयाँ ८० पैसामा किन्नेछ । पिपिएमा भएको व्यवस्थाअनुसार लिखु–४ ले वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न (फाइनान्सियल क्लोजर) गरेको छ । बलेफीले भने गर्न सकेको छैन । बलेफीले उत्पादन अनुमतिपत्रसमेत पाएको छैन ।
प्राधिकरणले पिपिएमा भएको व्यवस्थाअनुसार दायित्व पूरा नगरेको सूचना ९नोटिस अफ डिफल्डर० बलेफी आयोजनालाई दिएको थियो । सूचना जारी गरेको ९० दिनभित्र पिपिए खारेज हुने व्यवस्था छ । सूचनासमेत दिइसकेको अवस्थामा पिपिए रद्द गर्नुपर्नेमा संशोधनको निर्णय हुनु अचम्म भएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । पिपिए खारेज गर्ने निर्णय भने प्राधिकरणले गरेको छैन ।
यसअघि पिपिएमा राखिएको सर्तअनुसार व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति ९आरसिओडी०को लक्ष्य पूरा गर्न असफल भएपछि प्राधिकरणले दुवै आयोजनाको परफरमेन्स ग्यारेन्टी जफत गरेको थियो । आरसिओडीभन्दा ६ महिनापछिसम्म कायम रहने गरी लिखुले प्रतिमेगावाट ६ लाखका दरले तीन करोड १४ लाख ४० हजार रुपैयाँ परफरमेन्स ग्यारेन्टी राखेको थियो । यसैगरी, प्राधिकरणले बलेफीको १ करोड ४१ लाख ६० हजार रुपैयाँ जफत गरेको थियो । | Economy | false | [
0,
190,
2989,
23,
1342,
182,
7624,
600,
7694,
7,
1016,
773,
36,
1591,
4155,
15418,
7326,
9,
416,
11,
6392,
3204,
205,
2133,
17591,
1591,
863,
560,
404,
1210,
131,
2028,
722,
14,
10,
19906,
856,
13,
5,
3417,
2326,
250,
77,
11899,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,351 | 1,351 |
मनोरञ्जन शर्मा
भैरहवा, २३ असार
शिवशक्ति गल्लाभण्डार बेलवा–८ पर्साको दर्ता मनिफ राउत कुर्मीको नाममा छ । कुर्मीले जेठसम्म बेलहिया (भैरहवा) नाका हुँदै ५३ करोड ७५ लाख रुपैयाँबराबरको आलु, प्याज आयात गरे पनि उनको फर्मले अग्रिम आयकरको कुनै किस्ता बुझाएको छैन ।
पर्साकै रामप्रवेश महतोको नाममा दर्ता रहेको राधिका सब्जी स्टोर्स जगननाथपुरको कारोबार आन्तरिक राजस्व कार्यालयले रोक्का गरेको छ । भन्सार कार्यालयको तथ्यांकमा यस फर्मले १६ करोड ३७ लाखको कारोबार गरे पनि आयकर विवरण पेस गरेको छैन ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–३ का योगेन्द्रप्रसाद तेलीको नाममा दर्ता रहेको शाही खाद्यान्न सप्लायर्सले १० करोड ७३ लाख मूल्यबराबरको खाद्यान्न आयात गरे पनि आयकर नतिरेपछि कारोबार रोक्का गरिएको छ ।
भैरहवा गल्लामण्डीका मोहम्मद अफजलका नाममा रहेको तारिफ ट्रेडर्सले ७ करोड ८५ लाख बराबरको आयात गरेको छ । तर, यस फर्मले आयकर नतिरेपछि राजस्व कार्यालयले कारोबार रोक्का गरेको छ ।
बेलवा ४ पर्साका रामरतन रावतको नाममा दर्ता रहेको न्यू–लक्की खाद्यान्न भण्डार र बिरुवागढी ६ का चन्द्रकिशोरको नाममा रहेको अनमोल खाद्यान्न स्टोर्सले पनि अहिलेसम्म अग्रिम आयकरको किस्ता नतिरी बेपत्ता रहेको पाईएको छ ।
खाद्यवस्तु आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको फाइदा उठाउँदै ठूलो परिमाणमा कारोबार गर्ने फर्महरू आयकर विवरणसमेत नबुझाइ फरार हुने क्रम बढेको छ । मूलतः आलु, प्याज, फलफूललगायतका सामानहरू भित्र्याउने यी व्यवासायीहरूले नक्कली फर्म खडा गर्दै कारोबार गर्ने गरेका कारण कर कार्यालयले समेत कारबाही गर्न सकेको छैन । ठूलो परिमाणमा आयात गर्ने दर्जनौं फर्महरूले अग्रिम आयकरको पहिलो र दोस्रो किस्ता तथा आयव्यय विवरण नबुझाएकाले उनीहरूको कारोबार रोक्का गरिए पनि थप कारबाहीमा भने समस्या देखिएको छ ।
भ्याट छुट रहेका खाद्य तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भारतबाट आयात अत्यधिक बढे पनि कर नतिर्ने क्रम बढेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले भन्सारबाट तथ्यांक लिने काम सुरु गरेको हो । अहिलेसम्म प्राप्त तथ्यांक र कर विवरण हेर्दा ठूलो परिमाणमा चुहावट भएको फेला परेको छ । “एकै फर्मबाट ५४ करोडसम्मको आलु, प्याज आयात भएको देखिए पनि त्यो फर्मले जेठसम्म अनुमानित आय विवरण र एक पैसा पनि कर दाखिला नगरेको फेला परेको छ,” प्रमुख कर अधिकृत महाराज कोइराला भन्छन् ।
आयातकर्ताले सोझासाझा नागरिकका नाममा नक्कली फर्म खडा गरेर भारतबाट वस्तु आयात गर्ने तर कर कार्यालयको सम्पर्कमै नरही एकै वर्षमा बेपत्ता हुने गरेको पाइएको छ । “कार्यालयले गरेको सूक्ष्म अनुसन्धानपछि यो तथ्य फेला परेको हो, अब थप अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं,” प्रमुख कर अधिकृत कोइरालाले भने । कार्यालयका अनुसार यस्ता फर्महरूले अग्रिम आयकरबापत पहिलो किस्ता पुसमा जम्मा गर्नुपर्छ भने चैतमा दोस्रो र असारमा तेस्रो किस्ता जम्मा गर्नुपर्छ । तर, कार्यालयले सूक्ष्म अनुसन्धान गरेका ८ फर्ममध्ये कुनैले पनि अनुमानित आय बिबरण जम्मा नगरेको प्रमुख कर अधिकृत कोइरालाले बताए । कार्यालयका अनुसार साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म एउटै फर्मले १ करोडदेखि ५४ करोडसम्मको कारोबार गरेका छन् ।
कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै नक्कली फर्म खडा गरी पूर्वका मानिस पश्चिमी क्षेत्रमा र पश्चिमका पूर्वमा गएर कारोबार गर्ने क्रम बढेको छ । “त्यस्ता कारोबारीले प्रत्येक वर्ष नयाँ–नयाँ व्यक्तिका नाममा फर्म खडा गर्छन्, कार्यालयले फर्मवाला व्यक्तिलाई पत्राचार गर्दा, प्रतिनिधि पठाउँदा कहिले भेट हुँदैन,” प्रमुख कर अधिकृत कोइरालाले भने । नक्कली फर्म खडा गर्दै आयात गर्ने, वारीसनामा लिएर बैंकिङ कारोबार गर्ने र कर तिर्ने बेलामा बेपत्ता हुने क्रम बढ्दै जाँदा राज्यले करोडौं राजस्व गुमाइरहेको छ । भैरहवा नाकामा पहिचान गरिएको यो समस्या अन्य प्रमुख नाकाहरू वीरगन्ज, विराटनगर, नेपालगन्ज लगायतमा समेत रहेको बताइएको छ ।
अर्बौंका कारोबारी आयकर नतिरी फरार | Economy | false | [
0,
1505,
698,
5167,
7,
1016,
773,
1206,
3799,
473,
3410,
19309,
3239,
462,
9858,
4265,
6,
601,
221,
5644,
3365,
5933,
1124,
6,
846,
13,
5,
5933,
1124,
11,
965,
116,
3239,
303,
635,
77,
10177,
18,
11137,
52,
2374,
309,
6238,
236,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,352 | 1,352 |
लक्ष्मण ढुंगाना
बर्दिया, २३ असार
सरकारले धानबालीमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानका साथ सुरु गरेको चैते धानखेती विस्तारमा कृषक आकर्षित नहुँदा सोबापतको बजेट खर्च नभई फिर्ता हुने भएको छ । सरकारको बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत धानमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानका साथ सुरु गरेको चैते धान विस्तारका लागि विनियोजित ५० लाखमध्ये साढे ४६ लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने भएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा बर्दियामा एक हजार हेक्टरमा चैते धान खेती लगाउने लक्ष्य भए पनि जम्मा ७२ हेक्टरमा मात्र धान लगाइएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । जसमध्य सबैभन्दा बढी पाताभार गाविसमा १५ हेक्टर र सबैभन्दा कम खैरीचन्दनपुर गाविसमा ३ हेक्टरमा चैते धान लगाइएको छ । त्यस्तै राजापुर नगरपालिकालगायत गोला, मनाउ, सूर्यपटुवा र ठाकुरद्धारा गाविसमा गरी ७२ हेक्टरमा मात्र धान लगाइएको छ । सोबापत कृषकले करिब ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ पाएका छन् ।
चैते धान लगाउने कृषकलाई जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले प्रतिहेक्टर ५ हजार नगद तथा १५ कठ्ठाभन्दा बढी लगाउनेलाई फार्म यान्त्रीकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । तथापी चैते धान खेतीतर्फ कृषकलाई आकर्षित गर्न नसक्दा यस वर्ष ९ सय २८ हेक्टरमा धान खेती लगाउन नसकिएको हो ।
चैते धान लगाउने समय चैत र वैशाखमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध नहुनुका साथै पहिलो वर्ष भएकाले बजारीकरणमा समस्या हुन सक्ने भन्दै कृषक आकर्षित नभएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बर्दियाका बाली विकास अधिकृत जया महत्तराले बताए । “बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित सञ्चालित बबई नहर निर्माणाधीन अवस्थामा भई नहरमा पानी सञ्चालन हुन नसक्दा राजापुर क्षेत्रका बाहेक अन्यत्रका कृषकले धान लगाउन मानेनन्,” उनले भने, “यस वर्ष उत्पादन राम्रो भएकाले अर्को वर्ष कृषकको आकर्षण बढ्न सक्छ ।”
नेपालमा बर्सेनि २५ अर्ब रुपैयाँको धान आयात भइरहेको छ । तराईका २२ जिल्लामा चैते धान खेती विस्तार गरी धानमा नेपाललाई २ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले यो योजना ल्याएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत परशुराम रावतले बताए ।
बर्दियामा ७५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब ५० हजार हेक्टरमा धान खेती गरिँदै आएको छ । जसमा करिब २ लाख टन धान उत्पादन हुने गरेको छ । जिल्लाको ६६ प्रतिशत जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ ।
चैते धानखेती विस्तारको साढे ४६ लाख खर्च भएन | Economy | false | [
0,
5139,
9000,
4371,
7,
1016,
773,
142,
1444,
11799,
8,
2450,
5620,
356,
10181,
246,
206,
28,
1670,
30,
1444,
7245,
782,
8,
3467,
2987,
2163,
194,
6205,
6,
522,
415,
1699,
1226,
40,
16,
13,
5,
501,
7065,
1791,
1444,
315,
128,
11... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,353 | 1,353 |
मोहन गुरुङ
काठमाडौं, २३ असार
चर्चित मिठाई पसल ‘आँगन’मा फोहोरै–फोहोर भेटिएको छ । बुधबार आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनको नेतृत्वमा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभागसहितको प्रतिनिधि रहेको अनुगमन टोलीले ललितपुरको पाटनस्थित पशुपति फुड्स प्रोडक्टअन्तर्गतको ‘आँगन’ मिठाई पसलमा फोहोरै–फोहोर भेटिएको हो ।
अनुगमन टोलीले आँगनको मिठाई बनाउने स्थान तीन दिनभित्र सफा गरी विभागलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । “अनुगमनका क्रममा आँगन पसलमा धेरै फोहोर देखियो,” आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग निर्देशक तथा प्रवक्ता लक्ष्मण श्रेष्ठले भने, “फोहोर देख्दा त्यहाँ बस्नै नसकिने स्थिति थियो ।”
मिठाई परिकार र आलु चिप्स बनाउने स्थल खुला भएकाले बाहिरबाट फोहोर आउने गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । “आँगनको मिठाई बनाउने तेलमा मरेका झिँगासमेत भेटिएकाले डेढ लिटर तेल नष्ट गरिएको छ,” प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ““बाहिरी फोहोर पनि मिठाई बनाउने ठाउँमा सजिलै पस्ने गरेको देखिन्छ ।” उनका अनुसार फोहोर मिठाईले स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएकाले आँगनलाई सफा गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
त्यसैगरी मिठाई पसलमा ढल निकास व्यवस्थित नभएको, कर्मचारीले एप्रोन र हातमा पन्जा नलगाई काम गरिरहेको पाइएको छ । त्यस्तै आँगनले खाद्य अनुज्ञापत्र नलिई काम गरेको समेत विभागले जनाएको छ ।
अनुगमन टोलीले शक्ति फुड्स प्रालिको मार्टिन आइसक्रिमले खाद्य अनुज्ञापत्र नलिई काम गरेको पाइएको जनाएको छ । त्यसैगरी प्रालिले उत्पादन गरेको आइसक्रिममा उत्पादन मिति, म्याद गुज्रने मिति र मूल्य पनि स्पष्ट उल्लेख नगरेको अनुगमन टोलीले फेला पारेको छ ।
त्यसैगरी कुण्ड खानेपानी उद्योगको अनुगमन गर्दा ढल निकास नभएकाले फोहोर देखिएको विभागले जनाएको छ । उद्योगको पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्न अनुगमन टोलीले नमुना संकलन गरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा पठाएको छ । टोलीले ललितपुरको संयुक्त डेरी प्रालिको समेत अनुगमन गरेको थियो । त्यस क्रममा प्रालिले अनुज्ञापत्र नलिई काम गरेको र २० लिटरको दहीको बाल्टिनमा बाहिरी लेवल नराखेको पाइएको टालीले जनाएको छ ।
अनुगमन टोलीले बुधबार ललितपुरमा ४ ठाउँमा अनुगमन गरेको थियो । सबै ठाउँमा केही न केही त्रुटि भेटिएको थियो । टोलीले शुक्रबार राजधानीका औषधि पसलमा अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।
प्रतिबन्धित ललीपप खुलेआम बिक्री
उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने तत्व रहेको भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको ‘गुडलाइफ ग्लो पप’ ब्राण्डको ललीपप खुलेआम बिक्री भएको पाइएको छ । अधिकारवादी संस्था राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले गरेको अध्ययनले उपत्यका बाहिरका १० भन्दा बढी जिल्लाका बजारमा ललीपपको बिक्री भएको देखाएको छ ।
एसियन बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी प्रालि दुहवी सुनसरीबाट उत्पादित ललीपपमा प्रयोग भएको नलीमा ‘खाद्य ऐन २०२३ को मापदण्डविपरीत अखाद्यवस्तु पाइएको’ भन्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जेठ २३ गतेदेखि सो ब्राण्डको ललीपप उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । “उत्पादन बन्द गर्न र बजारमा रहेको उत्पादनसमेत फिर्ता गर्न कम्पनीलाई निर्देशन गरे पनि झापा, सुनसरी, मोरङ, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी, बाँके र बर्दियालगायतका जिल्लामा अझै पनि खुलेआम बिक्री भएको पाइएको छ,” मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, “उपभोक्ता स्वास्थ्य र उपभोक्ताको हक अधिकार माथि खेलवाड गरी आफ्नो उत्पादनको बिक्री वितरण गरी नाफा मात्र कमाउन खोज्ने कम्पनीमाथि हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्छ ।” नियामक निकायको अक्षमता र कानुनी कमजोरीको फाइदा लिएर उपभोक्ता ठग्ने काम रोक्न कम्पनीलाई उनले अनुरोध गरे ।
ललीपप खाँदा बर्दियाको सानोश्री ताराताल नगरपालिका–५ स्थित एक स्कुलका चार जना विद्यार्थी बिरामी परेपछि मञ्चले विभागमा उजुरी गरेको थियो । मञ्चको उजुरीका आधारमा ललीपपको नमुना परीक्षण गर्दा ललीपपको नलीमा रहेको अखाद्य वस्तु मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुनसक्ने देखिएको थियो । ‘प्राप्त नमुनाका आधारमा ललीपप रहेको प्लास्टिकको नलीभित्र सजिलै भाँच्न सकिने गलस ट्युब रहेको र उक्त ट्युबभित्र पहिचान हुन नसकेको चम्किने गन्ध आउने रसायन भेटिएको’ प्रयोगशाला परीक्षण नतिजा छ ।
चर्चित मिठाई ब्राण्ड ‘आँगन’मा फोहोरै–फोहोर | Economy | false | [
0,
2647,
1230,
961,
1016,
773,
1052,
11633,
2115,
62,
20740,
45,
8,
2974,
69,
86,
6743,
1451,
18,
3877,
13,
5,
845,
2739,
1579,
9729,
1443,
6,
1671,
2739,
503,
22,
1906,
2111,
723,
1200,
7,
2988,
707,
22,
2347,
1200,
2926,
1081,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,354 | 1,354 |
नेपालमा बोटलिङ हुने विदेशी ब्रान्डका मदिराले ६ प्रतिशत मात्रै रोयल्टी लैजान पाउने व्यवस्थापछि रोयल स्ट्यागको उत्पादन बन्द
प्रकटकुमार शिशिर/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २३ असार
नेपाली कम्पनीसँग बोटलिङ साझेदारीमा उत्पादन गरिरहेको भारतीय मदिरा ब्रान्ड रोयल स्ट्यागले नेपालमा उत्पादन बन्द गरेको छ । सरकारले विदेशी मदिरा ब्रान्डले नेपालमा उत्पादन गरेर ६ प्रतिशत मात्र रोयल्टी लैजान पाउने प्रावधान ल्याएको भन्दै रोयल स्ट्याग नेपाल छाड्न लागेको हो ।
हिमालयन डिस्टिलरीसँग सम्झौता गरेर नेपालमा उत्पादन हुँदै आएको रोयल स्ट्याग नेपालमा १६ वर्षअघि प्रवेश गरेको थियो । नेपालमा ह्विस्की कल्चरलाई व्यापक बनाउने श्रेयसमेत पाएको रोयल स्ट्यागले नेपालमा ब्रान्डमा मात्र ६ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको जनाएको छ ।
सरकारले गत असोजमा मदिरा तथा वियरसम्बन्धी मापदण्ड २०७२ लागू गरेर विदेशी ट्रेडमार्क प्रयोग गरी नेपालमा विदेशी ब्रान्डको वा स्वदेशी ट्रेडमार्क नै प्रयोग गरी मदिरा एवं बियर उत्पादन गर्न सामान्यता उद्योगको खुद नाफाको १० प्रतिशतसम्म वा बिक्री मूल्यको ६ प्रतिशतसम्म रोयल्टीका रूपमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । मापदण्ड बनाएको १० महिनापछि निर्णय सार्वजनिक गरेको उद्योग विभागले निर्यात गर्ने मदिराको हकमा निर्यात गरेका परिमाणको आधारमा दुई पक्षबीचको सम्झौता अनुसार रोयल्टी निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था भने गरेको छ ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले सरकारले विदेशी ब्रान्डको ट्रेडमार्क लिएर नेपालमा उत्पादन गर्ने विषयमा नयाँ मापदण्ड ल्याएको बताए । ‘हामीले गत असोजमा नै यस विषयमा निर्णय गरेका हौा । सम्बन्धितलाई जानकारी भइसकेको छ, रोयल स्ट्यागले पनि हामीलाई अनौपचारिक रूपमा नेपाल छाड्ने जानकारी दिएको छ,’ उनले भने ।
सरकारले यसअघि विदेशी ब्रान्डको ट्रेडमार्कमा ३० प्रतिशतसम्म रोयल्टी लैजान दिने प्रावधान राखेको थियो । नयाँ व्यवस्थापछि भारतीय ब्रान्ड रोयल स्ट्यागले नेपाल छाड्ने औपचारिक जानकारी उद्योग विभागमा दिइसकेको छ । रोयल स्ट्यागले नेपाल छाड्ने भएपछि यसका नेपाल प्रमुख रविन्द्र सैनी गत साता भारतमा पुगेर नेपालको नयाँ व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले आगामी साता पनि नेपाल छाड्दै छन् ।
रोयल स्ट्याग स्रोतले बजारका स्थानीय खेलाडीहरूले दबाब दिएपछि नयाँ मापदण्ड आएको जनाएको छ । ‘नत्र २० प्रतिशतसम्म नाफा लिन मिल्ने कानुन छ, विदेशी ब्रान्डलाई किन ६ प्रतिशतमा सीमित राखियो ?’ स्रोतले बतायो । विदेशी ब्रान्डलाई हटाउने अभिप्रायले नै यस्तो व्यवस्था ल्याइएको रोयल स्ट्याग स्रोतले जानकारी दियो ।
‘हामीले ८ वर्ष ब्रान्डमाथि लगानी गरेका थियौा, ब्रान्डमा मात्र ६ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको थियो अब त्यो कसले दिने ?’ स्रोतले भन्यो । आफूहरूले स्टिकर लगाएर काम गर्न सुरु गरेका कारण त्यो पछि व्यवस्थित भएको पनि रोयल स्ट्याग स्रोतले बतायो । ‘कम्पनीले लाभांशचाहिा लान पाउने, रोयल्टी लिएर जान नपाउने ?’ स्रोतले भन्यो ।
आफूहरूले नेपालमा नै प्लान्ट राख्ने योजना बनाए पनि सरकारले त्यसको ढोका नै बन्द गरेको आरोप पनि कम्पनी स्रोतले लगायो । ‘यसले विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्नेछ,’ स्रोतको भनाइ छ ।
रोयल स्ट्यागले उत्पादन बन्द गरेपछि गत १७ जुनमा लेबल, क्याप, बोतल, काटनलगायतका मदिरा प्याकेजिङमा प्रयोग हुने सबै वस्तु नष्ट गरेको छ । नेपालको साझेदारसँग १ जुलाईमा सम्झौता भंग गरेको रोयल स्ट्यागले जनाएको छ । नयाँ मापदण्डका कारण नेपालमा बोटलिङ हुने विदेशी ब्रान्ड बकार्डी, सिग्नेचर, एन्टिक्विटी, अफिसर्स च्वाइसलगायतलाई पनि असर पुगेको छ ।
सरकारले नाफामा १० प्रतिशत र बिक्रीमा ६ प्रतिशत मात्र रोयल्टी लैजान पाउने प्रावधान ल्याएको जानकारी पाएको नेपाल मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवि केसीले बताए । ‘केही कम्पनीलाई त्यससम्बन्धी पत्र पठाएको छ भन्ने सुनिएको छ, आधिकारिक रूपमा कसैलाई भनेको छैन,’ उनले भने । सरकारले ४० प्रतिशत भी/भी वा सोभन्दा कम प्रतिशतको उत्पादन गर्ने उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न नपाइने नीति ल्याएको छ । | Economy | false | [
0,
211,
3893,
4279,
40,
819,
6340,
12,
3671,
11,
232,
235,
295,
17616,
4317,
537,
179,
135,
10604,
17599,
294,
6,
315,
538,
2807,
910,
13859,
182,
7624,
600,
7694,
7,
1016,
773,
39,
558,
63,
3893,
4279,
3597,
8,
315,
699,
261,
3... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,355 | 1,355 |
‘प्रविधि तटस्थता’को व्यवस्थासहित फ्रिक्वेन्सी नीति परिमार्जनका लागि प्राधिकरणको प्रस्तावकृष्ण रिजाल/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २३ असार
नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा नयाँ प्रतिस्पर्धी भित्रन सक्ने भएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले फोरजी प्रविधिमा आधारित सेवा सञ्चालनका लागि नयाँ कम्पनीलाई नेपाल प्रवेशको बाटो खुला गर्न लागेको हो । यसका लागि प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा नीति परिमार्जनका लागि प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मंगलबार साँझ बसेको बैठकले फोरजीमा नयाँ कम्पनीलाई स्वीकृति दिन सक्ने गरी फ्रिक्वेन्सी नीति परिमार्जनको प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले फोरजी फ्रिक्वेन्सीको बोलकबोलमा नयाँ कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न दिने नीतिगत व्यवस्था गर्न समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालले जानकारी दिए । दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नीति, २०६९’मा रहेका विभिन्न प्रावधानलाई परिमार्जन गर्न समितिसमक्ष प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले ७०० मेगाहर्ज ब्यान्ड र २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमार्फत बाँडफाँड गर्ने नीति लिन प्रस्ताव गरेको हो । ७०० ब्यान्डमा रहेको फ्रिक्वेन्सीलाई तीन भागमा बाँडेर बोलकबोलमार्फत वितरण गर्नुपर्ने प्राधिकरणको सिफारिस छ । त्यस्तै, २६०० ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीलाई समेत विभिन्न भागमा टुक्र्याएर वितरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि, दुवै ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सीको बोलकाबोलका लागि न्यूनतम मूल्य भने प्रस्ताव गरेको छैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणले फोरजीमा नयाँ कम्पनीलाई आउन दिनेबारे सैद्धान्तिक अवधारणा बनाएको प्राधिकरण सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताए । ‘भएका सेवा प्रदायकका साथै नयाँ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने अवधारणा बनाएको हो,’ उनले भने, ‘समितिले यसलाई स्विकार्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’
प्राधिकरणले प्रविधि तटस्थ (टेक्नोलोजी न्युट्रल)गरेर अहिले बाँडिएको फ्रिक्वेन्सीमार्फत समेत थ्रिजी र फोरजी चलाउन दिने नीति लिन सिफारिस गरेको छ । यद्यपि, प्रविधि तटस्थ गरी थ्रिजी र फोरजी चलाएमा भने फ्रिक्वेन्सीको मूल्य साविकभन्दा झन्डै तेब्बरसम्म बुझाउनुपर्ने उनले जानकारी दिए ।
वाइम्याक्स फ्रिक्वेन्सीमा दुई मूल्य
२३०० सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीमा दुईवटा मूल्य निर्धारणका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा टेलिफोन सेवाप्रदायकका लागि प्रतिमेगाहर्ज वार्षिक ९० लाख रुपैयाँ र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका लागि प्रतिमेगाहर्ज वार्षिक ४९ लाख रुपैयाँ निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
मर्जरलाई प्रोत्साहन
प्राधिकरणले नीति परिमार्जनका लागि तयार पारेको प्रस्तावमा टेलिकम सेवाप्रदायकबीचको मर्जरलाई प्रोत्सहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणले मर्जरमा गएका टेलिफोन सेवा प्रदायकलाई तोकिएको भन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी दिनसमेत प्रस्ताव गरेको छ ।
२१०० ब्यान्डको व्यवस्था यथावत्
प्राधिकरणले मौजुदा नीतिले २१०० ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीमा लिइएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरेको छ । २१०० ब्यान्डमा रहेको १०-१० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी टेलिकम र एनसेलले थ्रिजी सञ्चालनमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । मौजुदा नीतिले उक्त ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी शुल्क प्रतिमेगाहर्ज न्यूनतम १ करोड २० लाख रुपैयाँ प्रतिवर्ष तोकेको छ । उक्त फ्रिक्वेन्सीको पनि बडाबड गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
नवीकरण शुल्क आम्दानीअनुसार
दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको आम्दानीअनुसार नविकरण दस्तुर लिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने भएको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले दोस्रोपटकको नवीकरणका लागि सेवा प्रदायकको वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम लिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कार्यान्वयन नै नभई नीति फेरिँदै
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ०६९ मा ल्याएको ‘दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति’ हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नीति आएको ४ वर्ष बितिसक्दासमेत सरकार र प्राधिकरणले नीतिले तोकेअनुसार फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँड तथा मूल्य निर्धारण गर्न सकेका छैनन् ।
नीति कार्यान्वयन नहुँदा एकतार्फ राज्यले करोडौँ राजस्व गुमाएको छ भने अर्कातर्फ जनताले फोरजीलगायतका नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । उक्त नीति समयसापेक्ष नभएको र त्यसले गरेको व्यवस्था अहिलेको प्रविधिअनुसार अमिल्दो भएकाले नीति परिवर्तन अत्यावश्यक रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रविधि तटस्थ गर्दै फोरजी र थ्रिजी चलाउन दिइने
हाल टुजीका लागि प्रयोग भइरहेको ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीमा थ्रिजी चलाउन दिइने भएको छ । त्यस्तै, टुजी चलाउन प्रयोग भइरहेको १८०० मेगाहर्जको ब्यान्डमा फोरजी चलाउन दिइनेछ । यी दुई ब्यान्डमा टुजी मात्रै चलाइएमा विद्यमान नीतिले तोकेअनुसारकै मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रविधि तटस्थ गरी थ्रिजी र फोरजी चलाएमा भने नयाँ मूल्य बुझाउनुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले प्रविधि तटस्थ गरी १८०० ब्यान्डमा फोरजी चलाएमा प्रतिमेगाहर्ज वार्षिक १ करोड ८० लाख रुपैयाँ मूल्य लिन र ९०० ब्यान्डमा थ्रिजी चलाएमा प्रतिमेगाहर्ज वार्षिक २ करोड ४० लाख रुपैयाँ मूल्य लिन प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको हो । | Economy | false | [
0,
62,
15618,
16259,
138,
45,
6,
179,
354,
19248,
427,
5569,
12,
19,
6932,
694,
5128,
3542,
182,
7624,
600,
7694,
7,
1016,
773,
124,
3339,
144,
94,
6218,
477,
23,
395,
16,
13,
5,
6877,
4155,
11323,
535,
707,
8,
1355,
162,
8148,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,356 | 1,356 |
ज्ञानु पंगेनी/नयाा पत्रिका नवलपरासी, २४ असार
जिल्लामा उत्पादित माछा मार्ने बल्छी विदेशमा निर्यात हुन थालेको छ । नवलपरासीको गौडाकोट पितौजीमा रहेको शेर्पा फ्लाइजले ३ वर्षदेखि बल्छी उत्पादन गरी विदेशमा निर्यात गर्दै आएको छ ।
अमेरिका, भारत, क्यानडालगायत मुलुकमा निर्यात
कृत्रिम किराका आकृतिबाट आकर्षक डिजाइनमा निर्मित बल्छी अमेरिका, क्यानडा, श्रीलंका, भारतलगायत मुलुकमा निर्यात गरिादै आएको कम्पनीका सुपरभाइजर मेघा पुलामीले बताइन् । स्वदेशमा बल्छी माग नभएकाले उत्पादित सबै बल्छी विदेश निर्यात हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
४ देखि ९ डलरसम्म बिक्री
कम्पनीले सातामा सय दर्जन बल्छी उत्पादन गर्दै आएको छ । बल्छीको आकार र डिजाइन हेरी प्रतिदर्जन ४ देखि ९ डलर सम्म बिक्री हुादै आएको पुलामीले बताइन् । विशेषगरी जुन र जुलाईमा बल्छीे माग बढी हुने भएकाले त्यतिवेला उत्पादन र निर्यात बढी हुने गरेको छ ।
५ सय प्रकारका बल्छी निर्माण
कम्पनीले ५ सय प्रकारका विभिन्न प्रजातिका किरा आकृतिका डिजाइनमा बल्छी निर्माण गर्दै आएको छ । खासगरी नेपालमा बल्छीमा माछा फसाउन गाड्यौलालाई चाराका रूपमा प्रयोग गरिन्छ, तर विदेशमा भने कृत्रिम किराबाट निर्मित बल्छी नै बढी प्रयोग हुने देखेपछि नेपालमा उद्योग स्थापना गरिएको कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर भोला थापाले बताए ।
‘अरू कुनै चारा नचाहिने किरा देखेपछि माछा सजिलै फस्नु बल्छीको विशेषता हो,’ थापाले भने, ‘विदेशमा माछा मार्न यस प्रकारको बल्छीको प्रयोग बढी हुने गरेकाले विदेशमै निर्यात गरेका हौ ।’
बल्छी निर्माणका लागि सेन्थेटिक, फाइबर र हुकलगायत कच्चापदार्थ धेरैजसो अमेरिकाबाट ल्याइने गरेको उनले बताए । बल्छी उत्पादनका लागि करिब ३५ महिलाले रोजगारी पाएको उनको भनाइ छ । | Economy | false | [
0,
944,
97,
17693,
182,
23,
459,
33,
600,
2384,
7,
947,
773,
328,
5538,
2198,
4734,
889,
108,
178,
34,
2230,
2881,
67,
833,
13,
5,
2384,
6,
10,
16854,
1383,
306,
225,
452,
535,
8,
35,
1527,
6140,
6663,
11,
175,
1537,
889,
108,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,357 | 1,357 |
अनन्तराज न्यौपाने/नयाँ पत्रिका
मोरङ, २३ असार
दुग्ध विकास संस्थानले विराटनगरमा धुलो दूधको कारखाना थप गर्ने तयारी थालेको छ । योजनाअनुसार काम भए आगामी पुसभित्र दोब्बर क्षमतामा धुलो दूध उत्पादन गर्न सकिने संस्थानले जनाएको छ ।
तत्कालीन कृषिमन्त्री स्व. शैलजा आचार्यको पालामा संस्थानको विराटनगर कार्यालयस्थित परिसरमा धुलो दूध कारखाना स्थापना सुरु गरिएको थियो । त्यसलाई ०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. मनमोहन अधिकारीले उद्घाटन गरेका थिए ।
दैनिक ८० हजार लिटर दूधबाट धुलो दूध उत्पादन
‘हाल ३ हजार लिटर दूधबाट धुलो दूध निकाल्ने काम भइरहेको छ,’ संस्थानको विराटनगरस्थित आयोजना प्रबन्धक ईश्वरीराज न्यौपानेले भने, ‘यसबाट दुई हजार पााच सय किलोग्राम धुलो दूध निस्कन्छ ।’
उत्पादित धुलो दूधको सम्पूर्ण बजार काठमाडौं नै हो । संस्थानले विराटनगरमा हालकै क्षमताको कारखाना थप गर्न लागेको छ । यसपछि दैनिक ६० देखि ८० हजार लिटर दूधबाट धुलो दूध उत्पादन गर्न सकिनेछ । दैनिक ५ देखि ७ मेट्रिकटन धुलो दूध उत्पादन हुनेछ ।
मेसिन आपूर्तिका लागि टेन्डर
प्रबन्धक न्यौपानेका अनुसार मेसिन आपूर्तिका लागि टेन्डर भइरहेको छ । टेन्डर स्वीकृत भए आगामी पुस–माघदेखि उत्पादन गर्न सकिनेछ । हाल किसानबाट संकलित ३५ हजार लिटर दूध विराटनगरस्थित आयोजनामा आइरहेको छ । अहिले ३५ हजार लिटर दूध संकलन भइरहेको छ । सिजनका वेला दैनिक ४५ देखि ५० हजार लिटर दूध संकलन हुन्छ । पूर्वाञ्चलमा असोजदेखि फागुन महिनासम्मलाई दूधको सिजन र चैतदेखि भदौसम्मलाई अफसिजन भन्ने गरिन्छ ।
प्रबन्धक न्यौपानेका अनुसार विराटनगरमा संकलन हुने दूधमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत इलामबाट आउाछ । यसबाहेक पााचथर, झापा, तेह्रथुम, धनकुटा, मोरङ, सुनसरी र सप्तरीबाट पनि दूध संकलन भइरहेको छ । पूर्वाञ्चल क्षेत्र दूध र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर रहेको
उनले बताए ।
धुलो दूध मात्र नभई विराटनगरस्थित आयोजनाले उत्पादन गर्ने घिउ र मक्खनको ७० प्रतिशत बजार पनि काठमाडौं नै हो । आयोजनाले दैनिक एक मेट्रिकटन मक्खन र त्यति नै मात्रामा घिउ उत्पादन गर्दै आएको छ ।
६ सय मेट्रिक टन धुलो दूध उत्पादन लक्ष्य
विराटनगरस्थित आयोजनाले आगामी आव ०७३/७४ मा २ लाख ६८ हजार किलोग्राम मक्खन, २ लाख ३७ हजार किलोग्राम घिउ र ६ सय मेट्रिक टन धुलो दूध उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको न्यौपानेले जानकारी दिए ।
चियाका लागि छुट्टै दूध
आयोजनाले आगामी साउनदेखि चियाका लागि छुट्टै दूध बजारमा ल्याउने भएको छ । न्यौपानेले भने, ‘यो दूधमा चिल्लो (फ्याट)को मात्रा डेढ प्रतिशत मात्र हुन्छ र ठोस पदार्थ (एसएनएफ)को मात्रा साढे ९ प्रतिशत हुनेछ ।
हाल बजारमा ८ प्रतिशत एसएनएफ (सोलिड नट फ्याट) भएको दूध आयोजनाले वितरण गरिरहेको छ । साथै, ३ र ५ प्रतिशत चिल्लो पदार्थ भएका दुईथरी दूध बजारमा बिक्री गरिरहेको छ ।
चिल्लो पदार्थ कम र एसएनएफ बढी भएको दूधको चिया बनाउादा चिया अझ बढी स्वादिलो र बाक्लो हुनेछ । यसले मधुमेह, रक्तचाप, ग्यास्ट्राइटिस र कोलेस्ट्रोलका बिरामीलाई फाइदा पुग्ने दाबी संस्थानको छ । | Economy | false | [
0,
8093,
431,
2976,
182,
7624,
600,
1744,
7,
1016,
773,
12482,
76,
3199,
11,
8409,
5685,
2443,
6,
4845,
298,
25,
478,
833,
13,
5,
289,
496,
46,
99,
642,
1649,
527,
7696,
839,
8,
5685,
2443,
315,
24,
823,
3199,
11,
360,
13,
5,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,358 | 1,358 |
सरस्वती ढकाल
काठमाडौं, २४ असार
उत्पादनमूलक उद्योगमा आन्तरिक र बाह्य दुवैखाले लगानी घटिरहेका बेला सरकार भने नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको तयारीमा जुटेको छ । सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा समेत न्यूनतम पूर्वाधार पु¥याउन नसकेको सरकारले नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको नारालाई संघीयतासँग जोडेर प्रचार गरिरहे पनि यसको मुख्य सरोकारवाला पक्ष मानिने निजी क्षेत्र भने विश्वस्त छैन । सरकारले सबै प्रदेशमा न्यूनतम हजार बिघाका ठूला औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
व्यापार घाटा न्यूनीकरण, युवा पलायन र रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्रबाट देशलाई निर्यात व्यापारतर्फ लैजान भन्दै सरकारले ठूला औद्यागिक क्षेत्रको अवधारणा ल्याएको हो । तर, हाल औद्योगिक क्षेत्रका लागि कित्ताकाट गरिएका अधिकांश क्षेत्रहरू उत्पादनका दृष्टिले प्रचुर सम्भावनायुक्त मानिन्छन् । औद्योगिक क्षेत्रसँगै त्यस आसपास हुने बस्ती विस्तारले यस्तो भूमि मासिने जोखिम पनि छ । त्यसैले भएका औद्योगिक क्षेत्रलाई नै अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने विज्ञहरूको मत छ । सरकारले झापाको दमक, सर्लाही, मकवानपुरको मयुरधाप, कास्कीको लेखनाथ पटनरी, रुपन्देहीको मोतीपुर, नेपालगन्जको नौबस्ता र कञ्चनपुरको दैजीमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रस्ताव गरेको छ । यी स्थानमा कम्तिमा हजार बिघा क्षेत्रफलका औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सरकारको योजना छ ।
पूर्वसचिव विमलप्रसाद वाग्ले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गरेर मात्रै देशमा लगानी आउने नभई लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन् । भएका आद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरू नै बस्न नसकेको अवस्थामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर मात्र लगानी आउन नसक्ने उनको भनाइ छ । भौगोलिक रूपमा नै सानो मुलुक र त्यसमा पनि उत्पादनशील क्षेत्र अत्यन्त न्यून रहेकाले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष औद्योगिक क्षेत्र तथा वस्तुगत उत्पादन प्रशोधन केन्द्रका नाउँमा जमिन खण्डीकरण गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक दशकमा मुख्य खाद्यान्न बालीको उत्पादन क्षेत्रफल ९ प्रतिशतले घटिसकेको छ । खेतीयोग्य जमिनमा हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट निर्माण हुनु तथा ग्रामीण भेगमा पु¥याइएको सडकका कारण मुख्य खाद्यान्न बालीको उत्पादन क्षेत्रफल घटेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक सुमनराज अर्यालका अनुसार खेतीयोग्य जमिन मासेर व्यक्तिगत घर बन्दै गएकाले यसको प्रभाव खाद्यान्न बालीको उत्पादन क्षेत्रफलमा परेको छ । यसरी औद्योगिक क्षेत्रसँगै बस्ती विस्तारसमेत हुने भएकाले उत्पादनमूलक क्षेत्र मासिने चिन्ता छ ।
राज्यले औद्योगिक क्षेत्र विस्तारभन्दा उत्पादन लागत घटाउनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । “नेपालमा उद्योग सञ्चालन लागत महँगो छ । यसलाई घटाउनु सरकारको दायित्व हो, औद्योगिक क्षेत्र सहयोगी हुनु तर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुँदैमा लगानी आउने भने होइन,” वाग्ले भन्छन् । उनका अनुसार भैरहवाको सेजमा पनि शुल्क नघटाएसम्म व्यवसायीले चासो देखाएनन्, शुल्क घटाउँदा पनि पर्याप्त आवदेन परेको छैन । भैरहवा सेजले नै लगानीमैत्री वातावरण नभएसम्म उद्योगी व्यवसायी लगानी गर्न इच्छुक नभएको देखाएकाले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र अर्थहीन भएको उनको टिप्पणी छ ।
सरकारले भने औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरी नेपालमै रोजगारी वृद्धि गरी युवा पलायन रोक्न यस्तो अवधारणा ल्याएको दाबी गरेको छ । उद्योग सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले विदेशी लगानीकर्ताले जग्गाको अभाव तथा महँगो मूल्यलाई नै कारण देखाएकाले औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकिने दाबी गरे ।
नेपालमा २०१९ सालमा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना हो । त्यसयता ११ वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भइसकेका छन् भने १० वटा सञ्चालनमा छन् । हाल भएका ११ वटा औद्योगिक क्षेत्रले ५ हजार ६ सय रोपनी जग्गा ओगटेका छन् भने १ हजार ७०६ उद्योग छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्र मोटर सोरुम, वर्कसप, होलसेल पसलजस्ता व्यवसायले ओगटेका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र विस्तारले कृषि उत्पादनमा असर गर्ने | Economy | false | [
0,
4106,
3948,
961,
947,
773,
15840,
7855,
1099,
9,
4642,
390,
1385,
11,
396,
12477,
12,
260,
196,
29,
94,
3026,
164,
305,
6,
3375,
11270,
13,
5,
1590,
133,
3026,
144,
103,
3325,
980,
6408,
1411,
142,
94,
3026,
641,
1751,
14,
28... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,359 | 1,359 |
केदार दाहाल
काठमाडौं, २४ असार
भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल तीव्र गतिमा निर्माण भइरहे पनि नेपाल र भारतबीच खुला आकाश सम्झौता (एयर स्पेस एग्रिमेन्ट–एएसए) हुन नसक्दा यो विमानस्थल सञ्चालनमा समस्या हुने देखिएको छ । विमानस्थल निर्माणले गति लिँदै गए पनि सम्झौता गर्न भारतले आलटाल गरेको छ ।
भैरहवा विमानस्थलबाट जहाज उडान र अवतरण गर्दा केही भारतीय आकाश प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले यो सम्झौता विमानस्थल सञ्चालनका लागि अनिवार्य शर्त मानिएको छ । सम्झौता नभए प्रत्येक उडानका लागि भारतसँग स्वीकृति लिनुपर्नेछ । नेपाल–भारत सीमाको नजिकै रहेको विमानस्थलबाट हुने प्रत्येक उडानले सीमा वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई निःशुल्क गराउन तथा भारतीय आकाश प्रयोग गर्न यो सम्झौता गर्नुपर्ने भए पनि ५ वर्षदेखि निर्णय हुन सकेको छैन ।
भारतीय पक्षले वार्ताको मिति तोक्दै सार्दै गर्ने गरेकाले अन्योल बढेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ । “हामीले यसअघि पनि वार्ता गरेका थियौं र दुईपक्षीय वार्तामा छलफल भए पनि सम्झौता हुन भने सकेको छैन,” मन्त्रालयका हवाई महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर लामिछानेले भने ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पछिल्लो समयमा भने दुई मुलुकका अधिकारीहरूबीच यस सम्बन्धमा अनौपचारिक छलफलसमेत हुन छाडेको छ । नेपाल–भारतबीच हुने भनिएको हवाई सम्झौता प्रक्रिया सुरु भएको ५ वर्षमा पनि अघि बढेको छैन । सन् २०१५ डिसेम्बरमा तोकिएको वार्ता असहज परिस्थिति भन्दै रद्द गरिएको थियो । नेपालले २०१६ को जुनमा वार्ता गर्ने प्रस्थाव गरे पनि भारतीय पक्षले टारेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सम्झौता नभए निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको समेत भविष्य अन्योलमा पर्नेछ । भैरहवा विमानस्थल २०१८ जनवरीभित्र सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋणमा चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले यसको निर्माण जारी राखेको छ । हाल विमानस्थलको काम झन्डै ३० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । २ वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला दुईपक्षीय वार्तामा ६ महिनाभित्रै सम्झौता गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । सन् २०१५ भित्रै सम्झौता गर्ने गरी काम अगाडि बढाइए पनि काम हुन नसकेको लामिछाने बताउँछन् । “विमानस्थल सञ्चालनमा आउने समयसम्म सम्झौता गरिसक्छौं भनेर हामी प्रयाशरत छौं,” लामिछानेले भने ।
सम्झौताले जहाजको उडान/अवतरणमा ओभारसुट, आकाशमा होल्ड गर्दा तथा नजिकको विमानस्थल प्रयोग गर्दा सजिलो हुनेछ । उक्त सम्झौता नभए बोर्डर क्रस गर्ने बित्तिकै स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ तर सम्झौता भएमा केही पनि स्वीकृति लिनु पर्दैन । निजगढ दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न नेपालले सबैभन्दा पहिले यो सम्झौता नगरेपछि समस्या आउने नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रचण्डमान श्रेष्ठ बताउँछन् । “हामीले अहिले विमानस्थल निर्माण मात्र भनेका छौं, प्रत्येक उडानमा सीमा क्रस हुनेछ त्यसैले गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ,” श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार नेपालले कूटनीतिक पहल गरेरै भए पनि तत्काल यससम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्छ । निजगढमा विमानस्थलको लगानीकर्ता खोज्न पनि सम्झौता आवश्यक रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
सम्झौता नहुँदाका असर
खुला आकाश सम्झौतामा भारतको अर्घेल्याइँ | Economy | false | [
0,
5642,
757,
961,
947,
773,
5167,
6619,
1792,
3408,
4524,
101,
13285,
15,
36,
9,
13714,
1375,
3334,
560,
7600,
119,
18,
10075,
352,
8015,
3069,
86,
474,
2297,
474,
52,
67,
3475,
21,
1792,
1590,
200,
40,
631,
13,
5,
1792,
101,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,360 | 1,360 |
अजित अधिकारी/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २४ असार
उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै तरकारी मौज्दात र वितरण गर्ने कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार अत्यत्न अव्यवस्थित पाइएको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग सीधै सरोकार राख्ने तरकारी, फलफूल र माछा बिक्री गर्ने बजार फोहोर व्यवस्थापनमा चुकेको छ ।
मंगलबार बिहान कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार पुगेर आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले अनुगमन गर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ देखेनन् । तरकारी, फलफूल र माछा बजार अनुगमन गरेपछि उनले भने, ‘यहाँको फोहोर स्थिति देखेर मलाई त रिँगटा लाग्ला जस्तो भयो । यस्तो फोहोर ठाउँमा राखिएको तरकारी उपभोक्ताको भान्सामा पुग्ने रहेछ ।’ उनले विशेष ध्यान दिएर सफाइ गर्न निर्देशन दिएको बताए ।
थोक तरकारी भुइँमा मौज्दात
कालिमाटीका व्यापारीले फोहोर भुइँमा थोक तरकारी मौज्दात गर्दै आएका छन् । त्यस्तो भुइँमा तरकारी, फलपू राख्दा रोगको संक्रमण बढ्ने भए पनि व्यापारीले वास्ता गर्ने गरेका छैनन् । मन्त्री पुनले भुइँमा असरल्ल पारेर काँक्रो राखेको देखेपछि राम्ररी व्यवस्थापन गर्न केही व्यापारीलाई निर्देशन पनि दिएका थिए । कालिमाटी बजारका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठले व्यापारीले मनोमानी गरिरहेको बताए । ‘स्टल भाडाबापतको पैसा तिरेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावना व्यापारीमा छ,’ उनले भने । स्टलमा ठूलो परिमाणमा तरकारी, फुलफूल राख्नुपर्ने भएकाले क्रेट वा ठेलामाथि राखिसाध्य नहुने व्यापारीको तर्क छ ।
आँप बजारमा फोहोरको दृश्य
तरकारीको स्टल निरीक्षण गरेपछि मन्त्रीले फलफूलको कता छ भन्दै कर्मचारीलाई सोधे । उनीसँगै रहेका कालिमाटी बजार समितिका उपनिर्देशक विदुरप्रसाद आचार्यले हिलो बाटोतिर देखाए । टिलिक्क टल्केको जुत्ताले हिलोमा टेक्दै मन्त्री अघि बढे । हिलो बाटोको छेउमा एउटा ठेलागाडामाथि आँप राखिएको थियो । त्यो देखेर मन्त्री रिसाए । ‘यहा“ सरसफाइ भएन, तुरुन्त बोलाएर सफाइ गर्नुस् ।’ मन्त्रीको निर्देशनलाई खण्डन गर्दै व्यापारीले भने, ‘बिहान व्यापारको समयमा यस्तै हुन्छ । दिउँसो सफा गर्ने हो ।’ त्यहाँ व्यापारीले कुहिएका आँप फालेर जति फोहोर गरेका थिए, बजार समितिको लापरबाहीले बाटो उत्तिकै हिलो थियो ।
हिलो टेक्दै अघि बढेपछि बाटोमा झन् बढी हिलो भएको ठाउँमा मन्त्री पुगे । फलफूल बजार वरिपरि हिलो देखेपछि रुष्ट बनेका मन्त्रीले रिस दबाउँदै कर्मचारीलाई प्रश्न गरे, ‘सर, यो हिलोको सफाइ कार्य गर्ने केही योजना छैन ?’ नाजवाफ कर्मचारीले टाउको हल्लाउँदै समाधान गरिहाल्ने बताए । मन्त्रीले सफाइका लागि फेरि निर्देशन दिँदै भने, ‘तपाईंहरूसँग कुनै कार्यविधि छ भने त्यहीअनुसार गर्नुस् । होइन भने मानवीय दृष्टिले भए पनि सफाइ राख्नुस् ।’
हिलो छिचोल्दै मन्त्री पुन ०१ नम्बर लेखिएको स्टलमा पुगे, त्यहाँ आँप पकाउने गरिँदो रहेछ । एउटा टिनको टोकरीमा भुस राख्ने र त्यसभित्र काँचो आँप राखेर पकाउने स्टलका व्यापारी भरत खनालले बताए । तर, कोठा फोहोरले भरिएको थियो । भुइँमा कागजका टुक्रा कुहिएका देखेपछि मन्त्रीले भने, ‘आँप पकाउने ठाउँमा कागजको टुक्रा कुहिने गरी फोहोर हुँदा समेत किन सफाइ नभएको ?’
मन्त्री जहाँ गए पनि फोहोर मात्रै देख्न थालेपछि वाक्क भएका थिए । समितिका कर्मचारी आचार्यले स्टलभित्रको फोहोर सफा गर्न व्यापारीलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘तपाईं (व्यापारी)हरू भित्रको सफा गर्नुस्, बाहिर हामी गर्छौं ।’ मन्त्रीका अगाडि चुप रहेका व्यापारी मन्त्री हिँडेपछि ‘आँप कुहिने वस्तु हो, फोहोर त भइहाल्छ नि’ भन्दै ठूलो स्वर
गर्दै थिए ।
फोहोर देख्दा रिँगटा लाग्योगणेशमान पुन, आपूर्तिमन्त्री
कालिमाटीको तरकारी, फलफूल र माछा बजार अवलोकनपश्चात् यहाँ धेरै फोहोर देखियो । यस्तो फोहोर ठाउँमा राखिएको तरकारी हामीले खाइरहेका छौँ भन्ने लागेर मलाई रिँगटा लाग्ला जस्तै भयो । सफाइका लागि राज्यका निकायले र यहाँका व्यवसायीले ध्यान दिनुप¥यो । उपभोक्ताको हित र स्वास्थ्यमा यहा“को फोहोरले निकै असर पारेको छ । यहाँको फोहोर हट्ने गरी सफाइ गर्न मैले बजार व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिएको छु । समितिले निजी क्षेत्रलाई फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिएको रहेछ । मैले ३ दिनभित्र सफाइ हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको छु । म ३ दिनभित्र आएर हेर्छु, त्यतिखेर सफाइको सुरुवात भइसकेको हुनुपर्छ भनेर निर्देशन दिएको छु । अहिले नियमित भइरहेको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन साताव्यापी अनुगमन थालिएको छ । र, म आफैँ यस अनुगमनको अभियानमा सरिक भइरहेको छु । हामीले पटक–पटक अनुगमन गरे पनि सुधार नदेखिएको विषयबाट पाठ लिएर अब सुधार गराउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ ।
दिनहुँ फोहोर उठाइरहेका छौँ िविनय श्रेष्ठ, उपनिर्देशक, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
तरकारी बजार भनेपछि चा“डै सड्ने, गल्ने वस्तु धेरै हुन्छन् । हामीकहा“ आउने तरकारी ग्रेडिङ वा प्याकेजिङ भएर पनि आउ“दैनन् । किसानले जस्तो फलाएको छ, त्यस्तै तरकारी ढुवानी भई आउने गरेका छन् । अहिले वर्षाले गर्दा तरकारी अलि बढी सड्ने गरेका छन् । बजारको ढलमा पनि समस्या आएको छ । अर्कातिर माछा बजारतिर निर्माण कार्य भइरहेको छ र त्यहा“ निर्माण सामग्री थुप्रिएर फोहोर देखिएको छ । कालिमाटीमा स्टल भाडामा लिएर व्यापार गर्नेले पनि जिम्मेवारीबोध गर्न सकेका छैनन् । स्टलबापतको भाडा तिरेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता व्यापारीमा छ । बजारमा फोहोर गर्दा हामीलाई पनि रोग लाग्न सक्छ भन्ने सोच व्यापारीमा देखिँदैन ।
जे देखियो
१. भएका सबै ठेला भरिएपछि एउटा स्टलमा करिब २० किलो काक्रो खाली भुइँमा राखिएको थियो । भुइँमा कार्टुन, प्लास्टिक केही थिएन, फोहोर भुइँमा काँक्रो देखेपछि मन्त्रीले सफा ठाउ“मा राखेर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिए ।
२. स्टलका व्यापारीले भुइँमा तरकारी राख्ने र त्यसलाई खुट्टाले कुल्चिरहेको देखिन्थ्यो । केही साना बच्चा पनि स्टलमै थिए । ती बच्चा तरकारीमाथि नै बस्ने, कुल्चने गर्थे र त्यहीँ तरकारी ठेलामा बिक्रीका लागि राखिन्थ्यो ।
३. हिलोको बीच भागमा एउटा ठेलामा आ“प बिक्रीका लागि राखिएको थियो । छेउमा कुहिएका आ“प फ्यालिएका थिए । त्यहा“ झिँगा भन्किएको थियो ।
४. बाटोको छेउमा रहेको सटरमा पाकेको कटर फोहोर भुइँमा राखिएको थियो । कटहरको बोक्रामा फोहोर दलिएको देखिन्थ्यो ।
५. हिलो बाटोको छेउमा माछा बजार राखिएको थियो । अत्यन्त दुर्गन्धित भएकाले प्रशस्त झिँगा भन्किएका थिए । व्यापारी झिँगा भन्काउ“दै माछा बिक्री गरिरहेका थिए । | Economy | false | [
0,
148,
3178,
768,
182,
7624,
600,
7694,
7,
947,
773,
3756,
282,
85,
1654,
16926,
9,
572,
25,
15723,
4100,
22,
1654,
443,
13824,
1348,
23,
14545,
2089,
13,
5,
1906,
6,
231,
63,
13150,
69,
3217,
810,
1654,
7,
4100,
9,
2198,
878,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,361 | 1,361 |
२४ असार, काठमाडौं । राजधानीको सतुङ्गलमा करिब १५ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको मोज मिट सेन्टरले सामान्य मापदण्ड पुरा नगरेको फेला परेको छ । आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनको नेतृत्वमा गएको विशेष अनुगमनका क्रममा यस्तो फेला परेको हो ।
ढक तराजु नापतौल विभागमा दर्ता नगरेको, बधशाला अत्यन्तै फोहर रहेको र बधशालामा स्याउँस्याउँती किरा परेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ । त्यस्तै, राँगोको मासु भन्दै भैंसीको मासु बेच्ने गरेको पनि पाइएको छ।
आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले बधशालालाई तत्काल शिल गरेर कडा भन्दा भन्दा कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
‘यो बधशालामा हदैसम्मको लापरवाही देखियो, यस्तो मासु खाँदा जनताको स्वास्थ्य कस्तो भएको होला ?’ मन्त्री पुनले भने ‘त्यसैले यो बधशाला तत्काल शिल गर्न निर्देशन दिएको छु ।’ मन्त्री पुन निर्देशन दिएसँगै मन्त्रिपरिषदको बैठकमा फर्किए ।
गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, पशु विभाग, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्त हित संरक्षण विभाग, वाणिज्य मन्त्रालय, उपभोक्त मञ्च र पत्रकारको टोली अनुगमनका क्रममा राजधानीका विभिन्न मासु पसलको अनुगमनमा गएको हो ।
अनुगमन टोलीले सो वधशालाका सञ्चालक सेभ मोहमदलाई ३ घण्टाभित्र बधशाला सफा गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बधशाला सफा गरिसकेपछि शिलबन्दी गरेर टोली र्फकने आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । यो बधशालाले दैनिक १०/१२ वटा सम्म भैसी तथा राँगा काट्दै आएको छ ।
विभागले साताव्यापीरुपमा जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमन गर्दै आएको छ । सोही क्रममा आज राजधानीका मासुपसल तथा बधशालामा अनुगमन गरेको हो । सरकारले साउन १ गतेदेखि बधशाला सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय यसअघिनै गरिसकेको छ ।
मन्त्री फर्किएपनि अनुगमन टोलीले कालिमाटीको ह्युमत सामुदायिक पशु बधशाला पनि अनुगमन गर्यो । त्यहाँ अत्याधिक फोहोर र दुर्गन्ध भेटीएको छ ।
‘राँगा कसरी काट्ने, जमिन कस्तो हुनुपर्ने, पानी कस्तो कस्तो प्रयोग गर्ने, जिउँदो राँगाभैँसी कहाँ राख्ने भन्ने कुराको हेलचेक्र्याइँ गरेको देखिएको भेटनरी जाँच जनस्वास्थ्य कार्यालय त्रिपुरेश्वरका पशु चिकित्सक डा. नारायण घिमिरेले बताए । ‘सरसफाइ शतप्रतिशत लापर्बाही देखियो,’ उनले भने ।
अनुगमन टोलीले कालिमाटीमा पनि दुई माछा पलसमा अनुगमन गरी डिजिटल तराजु जफत गरेको छ। गुणस्तर तथा नापतौल विभागको अनुमतिपत्र नलिएको र तौल कम हुने बनाएको पाइएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। त्यस्तै, मुल्य सूची नराखिएको, माछा खुला छाडेको पाइएको छ ।
| Economy | false | [
0,
947,
773,
7,
106,
5,
595,
6,
5626,
11486,
6457,
499,
299,
1537,
292,
309,
123,
1948,
167,
10,
10436,
3270,
11,
485,
1728,
866,
3104,
2005,
346,
13,
5,
2739,
248,
9729,
1443,
6,
1671,
251,
302,
1046,
12,
268,
223,
2005,
346,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,362 | 1,362 |
कृषि विकास मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य महासंघ-कृषि उद्यम केन्द्र्रसँग मिलेर दशकदेखि व्यावसायिक कृषिका क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । मन्त्रालयको लगानी जिल्लास्तरका व्यवसायीका माध्यमबाट किसान तह परिचालन भइरहेको छ । किसानलाई सहुलियत दिएर पकेट क्षेत्रका आधारमा उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित एक गाउँ एक उत्पादन र उत्पादित कृषि वस्तुको प्रशोधन गर्न उद्योग स्थापना गर्न व्यावसायीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमको साताअघि अनुगमन भएको थियो । त्यसमध्ये आठ परियोजनामा पुगेपछि अनुगमनमा देखिएको अजित अधिकारीको रिपोर्ट :
तरकारी केचअप उद्योग
धादिङमा गोलभेँडा र तरकारी केचअप बनाउने उद्योग बन्दै छ । साउनदेखि उत्पादन थाल्ने गरी काम अघि बढिरहेको धादिङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रभातकिरण सुवेदीले जानकारी दिए । ‘यो उद्योगको दैनिक १ हजार ६ सय लिटर केचअप बनाउने क्षमता छ । हामी गोलभेँडा र तरकारीको आधा–आधा केचअप उत्पादन गर्छौं,’ उनले भने ।
उनले शुद्ध टमाटर र तरकारी केचअप बनाउने दाबी छ । ‘हामी अन्य कुनै उपज नमिसाई टमाटर तरकारीको शुद्ध केचअप बनाउँछौँ र बजारमा कुनै ब्रान्ड दिएर पठाउँछौँ,’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय केचअप बजारमा उपलब्ध गराउनकै लागि उद्योग स्थापना गरिएको सुवेदीको भनाइ छ ।
सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारीमा उद्योग स्थापना भएकाले त्यहाँको उत्पादनलाई सरकारी निकायले सधैँ नियमन गर्नेछन् । उद्योगमा तरकारी ग्रेडिङ गर्ने मेसिनसमेत राखिएको छ ।
४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ लगानीको उद्योगमा एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमले २ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको र २ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ स्थानीय व्यापारीको साझेदारी छ ।
२५ सय बिघामा केराखेती
पोल्ट्रीमा लगानी केन्द्रित भइरहेको चितवनमा ०६८-६९ देखि व्यावसायिक केराखेती सरकार र निजी क्षेत्रले लगानी सुरु गरेका थिए । एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम सुरु हुनुअघि त्यहाँ करिब ३ सय बिघामा केरा खेती हुने गरेको थियो । कार्यक्रमपछि अहिले २ हजार ५ सय १३ बिघामा खेती भइरहेको चितवन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजन गौतमले बताए । ‘जिल्लाको रत्ननगर नगरपालिका, पदमपुर, पिठुवा, जुटपानी, जगतपुर, ठिमुरा र चैनपुरमा व्यावसायिक खेती भइरहेको र ६ सय २० किसान लाभान्वित भएका छन्,’ गौतमले भने ।
कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले ४७ लाख केराखेती प्रवद्र्धनमा खर्च गरिरहेको छ । किसानले प्रतिकट्ठाको ४ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर तिरेर जग्गा लिजमा खेती गरिरहेको बताएका छन् । प्रतिबिघा वार्षिक ३ लाख लागत पर्दै आएको व्यवसायीको भनाइ छ । व्यवसायीले ७५ करोड लगानी गरेको केरा उत्पादक संघ, चितवनका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तले जानकारी दिए ।
काउलेपानी होमस्टे
लमजुङको बेँसीसहरबाट आठ सय मिटर उचाइमा काउलेपानी छ, त्यहाँ पुग्न बेँसीसहरबाट आठ किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्छ । गुरुङ संस्कृति बाहुल्य रहेको त्यहाँका बासिन्दालाई होमस्टे सञ्चालन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले सहयोग गरिरहेका छन् ।
५ वर्षदेखि कार्यान्वयन भइरहेको कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आवमा ८ लाख ८० हजार खर्च गरिएको लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष कुमार श्रेष्ठले बताए । ‘यस क्षेत्रमा ग्रामीण कृषि पर्यटनको अवधारणाअनुसार होमस्टे सञ्चालन गरेपछि पर्यटकीय नगरका रूपमा विकास गर्न सकिएको हो,’ उनले भने ।
काउलेपानीमा १४ घरपरिवारले होमस्टे सञ्चालन गरेका छन् । ‘प्रत्येक घरले औसतमा ४० हजार रुपैयाँ मासिक आम्दानी गरिरहेका छन्,’ होमस्टे सञ्चालन समिति अध्यक्ष देव गुरुङले भने । थोरै पैसाले प्रवद्र्धन गर्दै आए पनि तीन गुणा बढी परिणाम आएको उनको भनाइ छ । उनले बेँसीसहरमा होटल सञ्चालन गरेका छन् । त्यहा“ आउने पर्यटकलाई वास बस्न काउलेपानी पठाउने गरेको उनले बताए । ‘एकपटक काउलेपानी आएपछि पुनः आउने चाहना राखेको पाइएको छ,’ उनले भने।
जुनार प्रशोधन उद्योग
जुनार उत्पादनका लागि प्रसिद्धि कमाएको सिन्धुलीमा प्रशोधन उद्योग पनि सञ्चालनमा आएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयर उद्योग वाणिज्य महासंघ-कृषि उद्यम केन्द्रले एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रममार्फत आर्थिक सहायता प्रदान गरी उद्योग खुलेको हो ।
प्रशोधन उद्योगका लागि २ करोड १८ लाख ६० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो । उद्योगमा कुल ३ करोड ६५ लाख लागत परेको सिन्धुली उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष विनेशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उद्योगमा जुनारसँगै आँप, लिची, स्याउ र भुइँकटहरको जुस बनाउने र जुनारको ग्रेडिङ गर्ने मेसिन राखिएको उनले बताए ।
जिल्लामै प्रशोधन उद्योग भए पनि जुनार उत्पादन बढाउन सकिएको उनले बताए । संघले पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी उत्पादन बढाउने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । जुनार उत्पादक संघ, सिन्धुलीका अध्यक्ष निर्मलकुमार रम्तेलले गत वर्ष ९ हजार ८ सय टन जुनार उत्पादन भएको जानकारी दिए ।
एकै क्षेत्रमा २३५ पोखरी
धनुषाको महेन्द्रनगरमा आव ०६८÷६९ देखि एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम लागू गरी २ सय ३५ पोखरीमा व्यावसायिक माछापालन भइरहेको छ । धनुषा कृषि विकास कार्यालयका अधिकृत लक्ष्मीनारायण भगतले सुरुमा ४८ हेक्टरमा ६६ पोखरी रहेकामा हाल १ सय ५ हेक्टरमा विस्तार भएको बताए ।
‘२७ कृषक समूह माछापालनमा थिए, कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि १ सय ५१ कृषक व्यावसायिक माछापालनमा लागेका छन्,’ उनले भने । कृषकलाई निःशुल्क भुरा वितरण, अक्सिजन दिने मेसिन, आफैँ भुरा उत्पादन गर्ने प्रविधि सिकाउने र माछा बिक्री केन्द्रमा राख्ने डिप फ्रिज खरिदका लागि ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइएको उनले बताए ।
खुवा बनाउने प्लान्ट
डेरी उद्योगमा अग्रणी काभ्रेमा ओभिओपी कार्यक्रममार्फत दुग्धजन्य पदार्थ प्रवद्र्धन गर्न थालेको ५ वर्ष बितिसकेको छ । यस अवधिमा करिब १ लाख लिटर दूध थप उत्पादन गर्न सकिएको काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरकृष्ण श्रेष्ठले बताए ।
कार्यक्रमले ३३ लाख २० हजार रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । कुशादेवीमा अहिले १० वैशाखमा खुवा उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । त्यसमा ओभीओपी कार्यक्रमले १० लाख सहयोग गरेको छ । स्थानीय मिलेर कुल ६५ लाख लगानी गरेका छन् ।
सो क्षेत्रमा दैनिक २ हजार ४ सय लिटर दूध संकलन भई काठमाडौं जाने र खुवा बनाउन खपत हुने गरेको कृषक रविन्द्र हुमागाईंले बताए । ‘बजार माग र विशेष पर्वमा धेरै खुवा बनाउ“छौँ,’ उनले भने ।
गोलभेँडा संकलन केन्द्र
तनहुँको मिर्लुङ गाविसका किसानले ०६९ देखि व्यावसायिक रूपमा टनेलमा टमाटर खेती गर्दै आएका छन् । सुरुमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट ७० हजार रुपैया“ पाएर ८ वटा टनेल लगाउन धौ–धौ भएको किसान गणेश भण्डारीले बताए ।
‘सुरुमा टनेलमा गोलभेँडा लगाउन सबै हिच्किचायौँ, तर अहिले राम्रो भएको छ,’ उनले भने । त्यस क्षेत्रमा वार्षिक ४० देखि ५० लाखसम्मको गोलभेँडा उत्पादन भइरहेको छ । चालू आव ०७२-७३ देखि एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमले संकलन केन्द्र निर्माण गरेपछि ७० लाख रुपैयाँसम्मको उत्पादन हुने तनहु“ उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष कृष्णराज पण्डितले बताए । ‘अब बर्सेनि ७० लाखको उत्पादन गर्नेगरी मिहिनेत गरिरहेका छौँ,’ पण्डितले भने ।
१३ करोडमा फिसरी रिसोर्ट
कास्कीको लेखनाथ नगरपालिकामा गुडलक रिसोर्ट सञ्चालन तयारीमा छ । एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमले १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिएपछि स्थानीय विश्वगोपाल श्रेष्ठ, रामप्रसाद बास्तोलालगायत ५ व्यवसायीले कुल १३ करोड लगानी गरेका छन् ।
‘३ महिनाभित्र रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ,’ श्रेष्ठले भने । ११ रोपनीमा ३ वटा पोखरी छन्, जहाँ उपभोक्ता आफैँले माछा मार्ने र आफैँ पकाएर खान पाउँछन् । एउटा पोखरी बीचमा ८ वटा कटेज छन्, प्रत्येक कटेजमा बसेर माछा मार्न सकिन्छ ।
‘कृषि पर्यटनलाई लक्षित गरी रिसोर्ट सञ्चालन गर्न लागेका हौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो सुविधा भएको रिसोर्ट पोखरामै पहिलो हो । राज्यले दिएको थोरै सहयोगले काम गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ ।’ रिसोर्टमा एकपटकमा १ सय ५० लाई रोजगारी दिन सकिने उनले बताए ।
सरोकारवाला भन्छन् धनन्जय शाहयोजना अधिकृत,राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय
सरकारले व्यावसायिक कृषिका माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसक्रममा सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारीमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालित छन् । यसबाट ग्रामीण क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषिको थालनी र जिल्लाको उत्पादन प्रशोधन गर्न अन्यत्र धाउन नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आयोगले सधैँ सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारीका कामलाई निरन्तरता दिन चाहिरहेको छ । व्यावसायिक कृषिका क्षेत्रमा कृषि विकास मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य महासंघ-कृषि उद्यम केन्द्रसँग मिलेर गरेको कामबाट सन्तुष्ट गर्ने ठाउँ देखिन्छ ।
अरुण श्रेष्ठकार्यक्रम संयोजक, कृषि उद्यम केन्द्र
सरकारस“गको साझेदारीमा हामीले १० वर्षदेखि जिल्लास्तरमा एक गाउँ एक उत्पादन र एक जिल्ला एक उत्पादनलगायतका कार्यक्रमबाट व्यावसायिक कृषिको काम गरिरहेका छौँ । हामीले व्यावसायिक कृषि गर्न चाहने किसान तथा व्यवसायीलाई नगद अनुदान वा बिउ, बिजन, प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेका छौँ । हामीले थोरै सहयोग गर्दा किसान उत्साहित भएर व्यावसायिक कृषि अँगालिरहेको अवस्था छ ।
लालकुमार श्रेष्ठउपसचिव, कृषि विकास मन्त्रालय
कृषि विकास मन्त्रालयले व्यावसायिक कृषिका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य महासंघअन्र्ततको कृषि उद्यम केन्द्रलाई निश्चित रकम उपलब्ध गराउने र त्यसको कार्यान्वयन केन्द्रले गर्ने मोडालिटीमा काम अघि बढिरहेको छ । रकम परिचालनको पारदर्शिता र उपादयेताका विषयमा मन्त्रालयले नियमित रूपमा सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ । केन्द्रले तरकारीबाहेक व्यावसायिक कृषिमा गरेको लगानी सन्तोषजनक नै देखिएको छ । केन्द्रले जिल्लामा लगानी गरेका कतिपय कामको नतिजा उत्कृष्ट आएका छन्, तर समयमै रिपोर्टिङ नहुँदा विभिन्न आशंका उब्जँदै आएको छ । | Economy | false | [
0,
419,
76,
1242,
492,
1483,
1758,
70,
14919,
9343,
361,
1084,
63,
1543,
6113,
1868,
419,
12,
144,
396,
699,
13,
5,
2960,
396,
79,
13609,
784,
12,
2077,
1725,
690,
2650,
417,
13,
5,
7372,
5728,
1322,
13337,
880,
393,
315,
776,
2... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,363 | 1,363 |
दुनै, २५ असार – यार्सागुम्बा पछिको डोल्पाको चिनारी डोल्पाली स्याउ यस वर्ष तुलनात्मक रुपमा कम फल्यो । कर्णालीमै स्वादिष्ट स्याउ फल्ने डोल्पाका बस्तीमा लगाइएका रुख कतिपय खाली देखिन्छन् । फले पनि गत वर्षभन्दा पातलो फलेको स्याउ कृषकले बताए ।
स्याउ उत्पादन भए पनि बजारको अभावमा घरमै थन्किने डोल्पाली स्याउ यस वर्ष उत्पादनमा गिरावट आउने कृषि विकास कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ ।
स्याउ फुल्ने समयमा खडेरीका साथै हावाहुरीले गर्दा केही झारेको केही फूल नै सुकेकाले स्याउ उत्पादनमा गिरावट आउने सङ्केत देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । गत वर्ष ८०० मेट्रिक टन उत्पादन भएकोमा यस वर्ष ५०० मेट्रिक टनमात्र उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।
अन्य बस्तीमा स्याउ कम फलेको अवस्थामा समसितोष्ण तरकारी उत्पादन केन्द्र जुफालमा भने स्याउ गत वर्षको तुलनामा राम्रो र धेरै फलेको प्रमुख दशरथ पाण्डेले बताए ।
उचित व्यवस्थापनको कारण धेरै स्याउ फलेकोे उनले बताए । यस वर्ष ४० बोटमा स्याउ लटरम्म फलेको र यसबाट रु एक लाख ५० हजारसम्म राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको उनले बताए । डोल्पामा रेड डेलिसियस, गोल्डेन, चक्लेटी जातका स्याउ लगाइएको छ ।
डोल्पाका सुँ, जुफाल, लिकु, दुनै, रह, त्रिपुराकोट, रिमी, काइगँउलगायतका दर्जनौँ गाविसमा स्याउ उत्पादन हुने गर्दछन् । डोल्पाली स्याउ नेपालगन्ज, सुखेत, जाजरकोट, रुकुमलगायतका जिल्लामा निर्यात हुने गर्दछ ।
डोल्पाका प्रमुख फलफूलको रुपमा स्याउ, दाँते ओखर, कागतीलगायतका फलफूल हुन यसको व्यावसायिक उत्पादनमा जोड दिए डोल्पालीको जीवनस्तर अझै उकालो लाग्ने कार्यालयको भनाइ छ । रासस
डोल्पामा स्याउ कम फल्यो | Economy | false | [
0,
1912,
979,
7,
464,
773,
325,
10950,
186,
6,
4243,
6,
14931,
4243,
281,
4837,
42,
80,
8551,
88,
216,
1378,
926,
5,
1270,
191,
19094,
4837,
16081,
4243,
12,
8313,
17824,
2621,
824,
3161,
5003,
5,
1049,
11,
15,
338,
8939,
11642,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,364 | 1,364 |
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २५ असार
सेवा व्यापारको मुख्य क्षेत्र पर्यटनको आम्दानीले धान, चामल, मकै, जौलगायत खाद्यान्न आयात गर्न मात्र पुग्ने देखिएको छ । नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) २०१६ अद्यावधिक र २०१० समीक्षा कार्यक्रममा वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव तोयनारायण ज्ञवालीले पर्यटन क्षेत्रबाट हुने वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ आम्दानीले विदेशबाट धान चामल, मकै तथा जौलगायत खाद्यान्न आयात गर्न मात्र ठिक्क हुने गरेको बताए । “कम विकसित मुलुक (एलडीसी)को वस्तुभन्दा पनि सेवा क्षेत्र निकासी बढी हुन्छ,” उनले भने, “तर, पर्यटन क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २.९ प्रतिशत मात्र छ ।”
कृषिजन्य वस्तुमा २० प्रतिशत व्यापारघाटा छ । ऊर्जा अभाव र वस्तु कम उत्पादन भएकाले व्यापार घाटा चुलिँदैछ । जीडीपीको ३४ प्रतिशत योगदान दिने कृषिजन्य वस्तुको आयात निरन्तर बढ्दैछ । “विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) सदस्यको हैसियतले बजार पहुँचको सुविधा प्रशस्त छ,” ज्ञवालीले भने, “उत्पादन सीमित भएकाले हामीले सुविधा उपयोग गर्न भने सकेका छैनांै ।”
कृषि मन्त्रालय उपसचिव प्रद्युम्न पाण्डेले कृषि वस्तु उत्पादनका लागि चाहिने बजेट अपर्याप्त भएको बताए । “न्यूनतम वस्तु घोषणा गरेर वास्तविक निर्यातभन्दा कम देखिएको छ,” उनले भने, “बढी मूल्य देखाए बढी भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ ।” क्वारेन्टाइनमा प्रविधि तथा उपकरणको अभाव नरहे पनि जनशक्तिको समस्या रहेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा एनटीआईएसमा परेका वस्तु चिया, कफी, मुुसुरो दाललगायतको प्रगतिका बारेमा छलफल भएको थियो ।
पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीले खाद्यान्न किन्नै ठिक्क | Economy | false | [
0,
1038,
11823,
961,
464,
773,
162,
783,
6,
283,
164,
632,
6,
1470,
11,
1444,
7,
3322,
7,
5637,
7,
9761,
700,
5630,
1589,
24,
90,
990,
631,
13,
5,
36,
2597,
783,
3283,
14566,
681,
12864,
68,
52,
3817,
11814,
9,
7526,
3700,
314... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,365 | 1,365 |
रमेश रावल
कालिकोट, २६ असार
कर्णाली क्षेत्रमा यतिबेला यार्साको सिजन सकिएको छ । लेकमा यार्सा टिपेर फर्केका कर्णालवासी व्यापारका लागि चीनसँग सिमाना जोडिएको बजारतर्फ लागेका छन् । हुम्ला, जुम्ला र मुगु जिल्लाका स्थानीय प्रत्येक वर्ष यार्सा सिजन सकिएपछि चीनको सीमा जोडिएको हिल्सा र हयाजिमारमा लाग्ने हाटबजारमा व्यापारका लागि जाने गर्छन् ।
तिब्बत सीमाको हयाजिमार र हिल्सामा साउन दोसो सातादेखि १० दिनमात्र लाग्ने अस्थायी हाटबजारमा किनमेलका लागि जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालिकोटका व्यापारी त्यसतर्फ लागेका हुन् । उत्तरी सिमाना जाने कर्णालीवासी हिउँदमा तराई झरेर भेडाच्याङ्ग्रा तथा खच्चरबाट ल्याइएको तेल, घ्यू र खाद्यान्नलगायतका वस्तुहरू लिएर जाने गर्छन् । तिब्बतबाट नुन, सुनलगायतका वस्तु नेपाल भित्रिने गरेको छ ।
कर्णालीवासीले सस्तोमा तेल, घ्यू, यार्सा, गोरु, चौरी, घोडा र खच्चडलगायतका वस्तु तथा चौपाया खरिद गरी तिब्बत पु¥याएर बिक्री गर्छन् । त्यसबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको कालिकोट थिर्पु गाविसका नरबहादुर बमले बताए । “तेल, घ्यू, खच्चड, गाई, चौंरी हिल्सामा पु¥याएर बिक्री गर्छौं, त्यसबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको छ,” उनले भने ।
विगतका वर्षहरूमा तिब्बतबाट नुन, सुन र उन नेपाल भित्रिने गरेको भए पनि केही वर्षयता तिब्बतबाट नुन, खाद्यान्न र मदिराजन्य वस्तु धेरै भित्रिने गरेको हुम्ला याङ्लुका ग्याल्जेन लामाले बताए । “पहिला नेपालबाट तेल, खाद्यान्न, भंैसी, खच्चड र काठ चीनको तिब्बतमा जाने गरेको थियो,” उनले भने, “अहिले त्यो क्रमिक रूपमा हट्दै गएको छ । सुन, नुन, खाद्यान्न र मदिराजन्य वस्तु नेपाल भित्रिने गरेको छ ।”
छाटो समय लाग्ने तिब्बतको हाट बजारमा जानका लागि कर्णाली अञ्चलका उत्तरी सिमाना जोडिएका हुम्लाका १०, मुगुका १२ र डोल्पाका केही गाविसका मानिसलाई जान छुट दिइएको छ । तर, कर्णालीका अन्य जिल्लाका सिमाना जोडिएका हुम्ला, मुगु र डोल्पा दक्षिणी गाविसका मानिसमाथि तिब्बत सुरक्षा निकायले कडाइ गर्ने गरेको छ । “सीमाना जोडिएको बाहेक अन्य गाविसका बासिन्दालाई तिब्बत सरकारले निकै कडाइ गर्ने गरेको छ,” उनले भने, “त्यसैले सबैले सिमाना जोडिएको गाविसको सिफारिस तयार पार्छन् ।”
कर्णालीवासी व्यापारका लागि तिब्बततर्फ | Economy | false | [
0,
3027,
5941,
5146,
7,
1211,
773,
1270,
144,
3158,
20198,
6,
3388,
2854,
13,
5,
5054,
8,
20198,
15590,
8952,
4687,
1799,
2498,
783,
12,
19,
6873,
3584,
1807,
443,
373,
1489,
27,
5,
3775,
7,
2058,
9,
4517,
1429,
122,
774,
80,
20... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,366 | 1,366 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं , २६ असार
पञ्चकन्या समूह, उपत्यका स्वतन्त्र निर्माण व्यवसायी संघ र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा असार १७ देखि २३ सम्म भूकम्पप्रतिरोधात्मक भवन निर्माणसम्बन्धी डकर्मी तालिम मध्यपुर थिमी नगरपालिका, भक्तपुरमा सम्पन्न भएको छ ।
तालिम डकर्मी, ठेकेदार र भवन निर्माणसँग सम्बन्धित व्यक्ति गरी २५ जनालाई दिइएको थियो । कम्पनीका तर्फबाट तालिमका मुख्य प्रशिक्षक सिभिल इन्जिनियर रिवाज खत्री र सहायक प्रशिक्षक माधव ढकाल सहभागी भएका थिए ।
तालिम समापन अवसरमा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रतिनिधि रविन्द्र श्रेष्ठ, उपत्यका स्वतन्त्र निर्माण व्यवसायी संघबाट केन्द्रीय अध्यक्ष हरिश्चन्द्र बर्तौलाले सहभागिता जनाएको कम्पनीले बताएको छ ।
तालिम समन्वय कम्पनीका प्रतिनिधि रामराजा बस्नेत र गोपालप्रसाद वाग्लेले गरेका थिए । तालिममा सहभागीलाई भूकम्पप्रतिरोधात्मक निर्माण गर्दा सामग्रीको गुणस्तर, भूकम्प कसरी जान्छ, जग र जगका प्रकार, कस्तो स्थानमा कस्तो जग राख्ने, पिलर निर्माण, रिङ बाँध्ने तरिका, रिङ र छडको संख्या, पिलर र बिमको जोर्नी, गाह्रो बन्धन तथा सम्पूर्ण घर निर्माणसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जनाएको छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
10,
7,
1211,
773,
19556,
2029,
1837,
999,
101,
784,
696,
9,
16264,
3719,
1124,
1147,
511,
1840,
773,
734,
153,
1016,
267,
1118,
475,
10803,
1329,
800,
101,
793,
1241,
2913,
1354,
16264,
3719,
1124,
8234,
11138,
203... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,367 | 1,367 |
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २६ असार
नेपालका लागि स्टेला एयर फ्रेसनरको आधिकारिक विक्रेता गोदरेज कन्जुमर प्रोड्क्सले इन्डोनेसियाको उत्पादन स्टेला एयर फ्रेसनर नेपाली बजारमा बिक्री सुरु गरेको छ ।
बजार बिक्री अवसरमा पूर्वमिस नेपाल उषा खड्गी, जिपी तिमल्सेना र कम्पनीका पदाधिकारी सहभागी थिए । कोठा, मोटर र बाथरुममा हावा सुगन्धित बनाउन र पुरानो दुर्गन्ध हटाउनसमेत स्टेला उपयोगी हुने कम्पनीले बताएको छ ।
स्टेला प्रयोग गर्दा हावालाई लामो समयसम्म सुगन्धित राख्छ । अलग–अलग ठाउँमा प्रयोग गर्न विभिन्न गुणस्तर र आकारमा स्टेला उपलब्ध छ । इन्डोनेसियामा वर्षौं पहिले उत्पादन थालिएको स्टेला गुणस्तरीय एयर फ्रेसनर लोकप्रिय हुँदै विश्वका विभिन्न मुलुकमा बिक्रीवितरण हुँदै आएको छ ।
मोटर र कोठामा प्रयोग गर्न २ सय ५० मिलिलिटर र ४ सय मिलिलिटरमा उपलब्ध छ भने बाथरुममा क्लिक गर्दा हावा सुगन्धित पार्न ४० मिलिलिटरमा उपलब्ध रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।
हावामा किल्क गर्दा निस्कने एयर फ्रेसनरले बाथरुमलाई लामो समयसम्म सुगन्धित राख्न सक्ने कम्पनीको दाबी छ । यसका अतिरिक्त कागजको बट्टामा ७० ग्रामको ठोस एयर फ्रेसनर पनि कम्पनीले नेपाली बजारमा उपलब्ध गराएको छ ।
विभिन्न साइज र परिणाममा पाइने स्टेला एयर फ्रेसनरको मूल्य सोहीअनुसार फरक–फरक निर्धारण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका बिक्री प्रवद्र्धन गोदरेज कन्जुमर प्रोडक्ट्सका सिनियर सेल्स म्यानेजर जीवन उप्रेतीले घरअफिस, बाथरुम, मोटर आदि विभिन्न ठाउँमा प्रयोग गर्न मिल्ने इन्डोनेसियाको उत्पादन स्टेला एयर फ्रेसनरले नेपाली बजारमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । | Economy | false | [
0,
94,
600,
961,
1211,
773,
547,
19,
7238,
219,
2444,
6787,
2616,
18,
6,
1139,
17812,
1262,
270,
9433,
3834,
1635,
61,
18,
3762,
2900,
1872,
11,
7721,
6,
315,
7238,
219,
2444,
6787,
2616,
18,
39,
506,
878,
206,
28,
13,
5,
443,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,368 | 1,368 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २६ असार
हेलो हुन्डाई ओनर्सका विजेता मैतिदेवीका अमित श्रेष्ठ र सामाखुसीका राजेन्द्र गुरुङ फ्रान्समा हुन लागेको युरोकप २०१६ को फाइनल चरणको खेल हेर्न शुक्रबार प्रस्थान गरेका छन् । हुन्डाई मोटर्सका लागि आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलद्वारा आयोजित हेलो हुन्डाई ओनर्सका विजेता त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् ।
२१ जेठमा थापाथलीस्थित सोरुममा एक कार्यक्रम गरी लक्की ड्रमार्प विजेताको नाम घोषणा गरिएको थियो । उक्त पुरस्कार विजेता अमित श्रेष्ठ र राजेन्द्र गुरुङले २६ असारमा हुने स्टाडे फ्रान्स स्टेडियममा अन्तिम खेल प्रत्यक्ष हेर्न पाउने कम्पनीले जनाएको छ । अमित श्रेष्ठ हुन्डाई क्रेता मालिक तथा राजेन्द्र गुरुङ हुन्डाई आइटेन मेगनाका मालिक हुन् । विजेताको यात्राको पूरै खर्च कम्पनीले व्यहोर्नेछ ।
यो कार्यक्रम विशेष गरी हुन्डाई गाडीका ग्राहकलाई लक्षित गरेर ल्याइएको थियो । सो कार्यक्रममा भाग लिन हुन्डाई ग्राहकले आनलाइनमार्फत दर्ता गरेका थिए । हुन्डाईद्वारा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय फुटबलको प्रचार विभिन्न योजना र गतिविधिका माध्यमबाट गर्दै आएको छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
1211,
773,
8022,
65,
112,
591,
255,
832,
23,
1167,
12,
2112,
1639,
650,
1721,
12,
14615,
1070,
9,
9112,
13411,
12,
2578,
1230,
1855,
8,
67,
288,
8795,
9697,
3817,
10,
6,
3932,
2565,
238,
766,
951,
5878,
48,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,369 | 1,369 |
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २६ असार
निजी लगानीको वायुसेवा कम्पनी सिम्रिक एयरलाइन्सले अमेरिकी वायुसेवासँग सहकार्य गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जाने घोषणा गरेको छ । अमेरिकी कम्पनी सफायर ग्लोबल एयरवेजसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने गरी शुक्रबार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सिम्रिक इन्टरनेसनल कार्गो एयरलाइन्स र सफायर ग्लोबल एयरवेजको संयुक्त लगानीमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आधार मानेर नेपालबाट वायुसेवा सञ्चालन हुने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
सम्झौताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीले नेपालमा कार्गो उडान मात्र गर्नेछ । एक वर्षभित्र दुईवटा बोइङ ७७७ वाइडबडी जहाजबाट कार्गो उडान गर्ने तयारी भएको सफिर ग्लोबल एयरवेजका अध्यक्ष क्याप्टेन राहुल एस पुरानिकले जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालन गर्न १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब १६ अर्ब रुपैयाँ) लगानी गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । त्यसमध्ये ७० प्रतिशत सफायर र ३० प्रतिशत सिम्रिकको हुने कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
त्रिभुवन विमानस्थललाई हब (आधार) बनाएर उडान गर्ने वायुसेवाले निर्माणाधीन पोखरा, भैरहवा र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पनि उडान विस्तार गर्ने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । दुईपक्षीय सम्झौतापछि सिम्रिकले अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने सिम्रिकका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले जानकारी दिए ।
वायुसेवाले उत्तर पूर्वी एसियाका गन्तव्यबाट उडान सुरु गरी युरोपेली मुलुकसम्म उडान विस्तारको योजना रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिएको छ । सम्झौतामा सिम्रिक एयरलाइन्सका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा र सफिर ग्लोबल एयरवेजका अध्यक्ष क्याप्टेन राहुल एस पुरानिकले हस्ताक्षर गरेका छन् । | Economy | false | [
0,
94,
600,
961,
1211,
773,
711,
7202,
4556,
558,
10039,
4267,
6846,
11,
529,
4556,
63,
1954,
71,
316,
10453,
341,
362,
28,
13,
5,
529,
558,
1989,
119,
18,
6230,
19863,
2133,
7587,
316,
2239,
25,
57,
951,
8199,
2062,
16,
13,
5,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,370 | 1,370 |
भूपेन्द्रप्रकाश ओली/नयाँ पत्रिका दाङ, २५ असार
जिल्लाका ३ स्थानमा रहेका होमस्टेहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यस क्षेत्रमा रहेका कला, संस्कृति, संस्कारको पहिचान तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएका होमस्टेबाट अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको हो ।
जिल्लाको रामपुर गाविसमा रहेको सवारीकोटमा मगर नमुना ग्राम, सौडियार गाविसको सिसहनियामा रहेको थारू नमुना ग्राम र देउखुरी गढवा गाविसमा रहेको अवधि नमुना ग्राममा होमस्टे सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधारको कमी, होमस्टे सञ्चालनसँग सम्बन्धित ज्ञानको अभावलगायतका कारणले ती होमस्टे विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको जिल्ला पर्यटन विकास समितिका सदस्य गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । ‘सबैभन्दा त व्यावसायिक मानसिकताको अभाव देखियो,’ उनले भने ‘होमस्टेजस्तो सामुदायिक प्रयासमा मात्र सफल हुन सक्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्दा राज्यको मुख ताक्ने बानीले समस्या पैदा भएको हो ।’
सदरमुकाम घोराहीदेखि ११ किलोमिटर मात्र टाढा रहेको सवारीकोटमा होमस्टेका लागि आवश्यक आधारभूत सुविधा खानेपानी, बिजुली, स्वास्थय चौकीको अभाव छ । होमस्टेका लागि न्यूनतम ५ घर आवश्यक पर्नेमा हाल त्यहाँ एउटा घर त्यो पनि भाडामा लिएर होमस्टे सञ्चालन भइरहेको छ ।
मगरग्राम सामुदायिक होमस्टे सञ्चालन समितिका अध्यक्ष कृष्ण बुढा मगरले भने राज्यले आवश्यक सहयोग नगर्दा आफूहरू समस्यामा परेको दाबी गरे । ‘जोत्न नजान्नेलाई हलो थमाएजस्तै भएको छ,’ उनले भने, ‘होमस्टे सञ्चालनसँग सम्बन्धित आवश्यक ज्ञान तथा तालिम नहुँदा हामी यो व्यवसायमा सफल हुन नसकेका हो ।’लाखौँको लगानी खेर जाँदै
सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्य निकायबाट समेत गरी ती होमस्टे सञ्चालनका लागि लाखौँको लगानी भइसकेको छ । तीनवटै स्थानमा ग्राम विकासका लागि करोड बढीको लगानी भइसकेको छ । यस्तै, गढवास्थित अवधि ग्रामबाहेक अन्य २ स्थानमा होमस्टे सञ्चालनका लागि प्रत्येकलाई १० देखि १५ लाखबराबरको लगानी भइसकेको छ ।
जिल्ला विकास समिति, पर्यटन कार्यालय भैरहवा र पर्यटन मन्त्रालय, गैरसरकारी निकाय तथा व्यक्तिगत रूपमा यस्तो सहयोग गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधार, आवास, सडक, अवलोकन भ्रमणजस्ता कार्यमा यसरी लगानी गरिएको थियो । यद्यपि लगानी गरिएअनुरूप काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
सौडियार गाविसमा रहेका नमुना थारू ग्राममा माछापालनको उद्देश्य राखी पोखरी निर्माण गरिने भनिएको स्थानमा असार महिनामा पनि पानीको थोपा भेटिँदैन । होमस्टेका लागि तयार पारिएका नमुना घरहरूमा पनि धुलो जमेको छ । ‘व्यावसायिक चेतनाको अभावमा होमस्टे सञ्चालकहरूले लगानीको सदुपयोग गर्न सकेनन्,’ स्थानीय विकास अधिकारी रमेश गौतमले भने, ‘आफ्नो सामुदायिक व्यवसायको उन्नतिका लागि समुदाय आफैँ पनि लगानी गर्न उत्सुक हुनुपर्नेमा त्यस्तो भएको पाइएन ।’
छैन आगामी योजना
उल्लेख्य प्रगति नदेखिएपछि जिल्लामा क्रियाशील पर्यटन विकास समीतिले होमस्टे सञ्चालनका चालू वर्षका लागि कुनै पनि योजना तयार पारेको छैन । यद्यपि अन्तिम प्रयासस्वरूप ३ वटै होमस्टे सञ्चालन समितिलाई १ लाखका दरले बजेट छुट्याइएको पर्यटन विकास समीतिका सदस्य आचार्यले जानकारी दिए ।
स्थानीय होमस्टे सञ्चालन समितिसँग पनि कुनै ठोस योजना भएको पाइएको छैन । यद्यपि बजेट तथा तालिमको व्यवस्था गरिए आफूहरूले आगामी दिनमा पनि होमस्टे सञ्चालन कार्यलाई जारी राख्ने थारू नमुना ग्राम होमस्टे सञ्चालन समितिका अध्यक्ष वेजलाल चौधरीले जानकारी दिए । सुरुवाती चरणमा जिल्लामा रहेको जातीय, भाषिक, विविधता र पर्यटकीय सौन्दर्यको उपलब्धताले होमस्टे व्यवसाय अत्यन्त सफल हुने अपेक्षा गरिएको थियो । | Economy | false | [
0,
20672,
5737,
851,
182,
7624,
600,
1734,
7,
464,
773,
1429,
175,
510,
133,
12654,
49,
538,
40,
313,
963,
27,
5,
42,
144,
133,
8350,
4393,
1813,
6,
754,
22,
632,
641,
76,
25,
2258,
206,
1142,
12654,
17,
11472,
1658,
1305,
67,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,371 | 1,371 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २६ असार
जग्गा विवादका कारण बत्तिसपुतली– ९ को ११ रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको फूलखेती प्रशासनले नष्ट गराएको छ । फ्लोरिकल्चर एसोसिएनका कार्यबाहक अध्यक्ष दिलीप वादेको जय किसान नर्सरीसहित पञ्चकुमारी नर्सरी र रोजमेड गार्डेनिङमा २ करोड ६५ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको एसोसिएनले जनाएको छ ।
व्यावसायीले लिजमा लिई नर्सरी सञ्चालन गर्दैै आएको जग्गा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको हो । गुठी संस्थानको जग्गा तीन मोही लक्ष्मण श्रेष्ठ, विद्यादेवी श्रेष्ठ र मैयादेवी श्रेष्ठले कमाइरहेका थिए । उनीहरूसँगै भाडामा लिएर ४० वर्षदेखि त्यहाँ नर्सरी सञ्चालनमा थियो । जग्गाले ०३९ देखि मुद्दा खेपिरहेको थियो । र, समितिले मुद्दा जित्दै जग्गा आफ्नो पक्षमा पारेको थियो ।
‘कार्यबाहक अध्यक्ष बादेसहित तीन व्यावसायीले ४० वर्षदेखि त्यहा“ फूलखेती गरिरहनुभएको थियो,’ महासचिव तामाङले भने, ‘तर, अहिले व्यावसायीलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने मौका नदिई नष्ट गर्ने काम भयो । यसबाट २ करोड ६५ लाखबराबरको क्षति भएको छ । व्यावसायीले यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ ।’
समितिले २१ असारमा सूचना प्रकाशित गरी जग्गा खाली गराउन व्यवसायीलाई सूचित गरेको उनले बताए । ‘हामीले सूचनाअनुसार नै आवश्यक बन्दोबस्ती गर्दै थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, शुक्रबार एक्कासि डोजर ल्याएर प्रशासनले घर, टहरा र सबै संरचना भत्कायो,’ उनले भने, ‘हामीले १ घन्टा समय मागेर आवश्यक सामान सार्छौंभन्दा पनि दिइएन ।’ | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
1211,
773,
796,
989,
12,
95,
12798,
68,
2065,
84,
281,
86,
404,
10,
6,
348,
3630,
9558,
3871,
1318,
7245,
786,
11,
2682,
2121,
13,
5,
21778,
2085,
65,
6900,
23,
12,
18238,
117,
12859,
50,
2528,
6,
2158,
17... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,372 | 1,372 |
अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २६ असार
जिल्लामा ५० हजार रुपैयाँसम्मको भुक्तानी र १ लाख रुपैयाँसम्मका आयोजना पनि पर्यटन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा सानो लागतका खुद्रे कार्यक्रमलाई स्थानीय निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने आफ्नै मापदण्ड लागू गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय असफल भएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७३-७४ देखि सानो लागतका खुद्रे कार्यक्रमलाई मन्त्रालय र पर्यटन विभागबाट नभई सरकारका स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गर्ने योजना मन्त्रालयको थियो । तर, हालै मन्त्रालयबाट आव ०७३÷७४ मा जिल्लाहरूमा कार्यान्वयन गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ, जसअनुसार अन्यन्त न्यून लागत र सामान्य कार्यक्रम पनि मन्त्रालयबाटै कार्यान्वयन हुनेछन् । पर्यटन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने धेरैजसो कार्यक्रम १, २ र ५ लाख रुपैयाँका छन् ।
मन्दिर र पाटीपौवामा छरियो बजेट
मन्त्रालयबाट जिल्लामा कार्यान्वयन हुने सयौँ कार्यक्रममध्ये देशभरका अधिकांश मठमन्दिरका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । तर, रकम भने १ लाख या २ लाख रुपैयाँ रहेको छ । धेरै कार्यक्रमलाई रकम छर्ने नेपालको बजेट प्रणालीबाट मन्त्रालय माथि उठ्न नसकेको मन्त्रालका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘यो वर्ष हामीले बजेट प्रणालीमा सुधारको प्रयास गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रो मात्र प्रयासले नहुने रहेछ ।’
राजनीतिक दबाब अगाडि केही चलेन
स्रोतका अनुसार आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्ने सांसदहरूको दबाबकै कारण मन्त्रालयले साना र खुद्रे कार्यक्रम विस्थापित गर्न नसकेको हो । बजेट निर्माणका क्रममा सांसदहरू पर्यटन विभाग तथा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीसमक्ष धाइरहेका भेटिन्थे । ‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पार्नुपर्ने जननिर्वाचित सांसदहरूको दबाब जहिलेसम्म आइरहन्छ, त्यसवेलासम्म कनिका छरेसरह बजेट छर्ने बजेट प्रणाली सुधार हुँदैन,’ ती अधिकारीले भने ।
खुद्रे कार्यक्रम केन्द्रबाट हेर्नुको बेफाइदा
मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन भइरहेका ठूला आयोजनाको समेत कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा ग्रामीण भेगसम्म छरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारी नियमन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष हो । सोहीकारण बजेट तर्जुमा भएका अधिकांश कार्यक्रमको कार्यान्वयन कमजोर हुने गरेको छ । मन्त्रालयले देशभरका सबैजसो गाविसस्थित मन्दिर, गुम्बा र पर्यटकीयस्थलका नाममा बजेट छुट्याएको भए पनि कार्यान्वयन भए–नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र छैन । अर्कोतर्फ स्थानीयस्तरमा रहेका ती सम्पदाका लागि पुरातत्ज्ञज ठंअघ विभाग या अन्य निकायले पनि रकम छुट्याउने गर्छन् । सबैतिरबाट रकम छुट्याउने, तर काम नगर्ने परिपाटीका कारण रकम हिनामिना हुने सम्भावना हुन्छ ।
संसदीय समितिको निर्देशन अलपत्र
यसअघि व्यवस्थापिका संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ठूला र रणनीतिक महत्वका ६० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना मात्र पर्यटन विभागबाट कार्यान्वयन गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । ६० लाख रुपैयाँभन्दा घटीका योजना सञ्चालन गर्दा उपभोक्ता समितिमार्फत मात्र गर्न र उपभोक्ता समितिमार्फत हुन नसक्ने योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । योजना छनोट गर्दा संस्कृति, धार्मिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक क्षेत्रीय सन्तुलनका आधारमा जिल्ला परिषद्बाट आएका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समितिको निर्देशन थियो ।
के–के हुन् खुद्रे कार्यक्रम
मन्त्रालयले वर्गीकरण गरेका खुद्रे कार्यक्रममा पदयात्रा, विश्रामस्थल, बाटो सुधार, भ्यू–प्वाइन्ट, पार्क, शौचालय, गेट, पिकनिकस्पटजस्ता सामान्य कार्यक्रमको बाहुल्य छ । यससँगै मठमन्दिर मर्मत, सूचनाकेन्द्र, मन्दिरको सौन्दर्यीकरणलगायत कार्यक्रम राखिएको छ ।
भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्ने कार्यक्रम आवश्यकविराटनगर-पूर्वमा पर्यटनको विकासका लागि सीमा क्षेत्रका भारतीयहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्ने पर्यटन व्यसायीहरूले जोड दिएका छन् । विराट क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्र्धन विकास केन्द्रले शनिबार विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायी र अन्य सहभागीले सीमा क्षेत्रका भारतीयहरूलाई नेपालमा घुमफिरका लागि आर्कषित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
उनीहरूले निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रबाट भारतीयहरूलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे । योजनासहित सरकारले उचित प्रचारप्रसार नगरेकाले भारतीय पर्यटकहरू पूर्वी नेपालको सुन्दरताबारे अनभिज्ञ रहेको सहभागीले गुनासो गरे ।
सुनसरीका स्थानीय विकास अधिकारी रामप्रसाद वाग्लेले पर्यटनको विकासका लागि एक भएर लागिपर्नुपर्ने बताए । इटहरीस्थित तालतलैया संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष वीरबहादुर लिम्बूले तालमेल मिलाएर भारतीयहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताए ।
विराटनगर ट्राभल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भवेश श्रेष्ठले सीमावर्ती भारतको बंगाल र बिहार राज्यमा प्रचारप्रसार भए पूर्वको पर्यटन व्यवसायले फड्को मार्ने बताए । पर्यटन कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रमुख गणेशप्रसाद तिम्सिनाले भौतिक पूर्वाधारको अभावमा अझै पूर्वमा पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन नसकेको बताए ।
यो अनुत्पादक लगानी हो तिलक लामा, पर्यटन व्यवसायी
देशभरका मन्दिर, गुम्बा, पाटीपौवा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी वास्तवमै स्थानीय निकायको हो । पर्यटन मन्त्रालयबाट ठूला र दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने आयोजना तथा गन्तव्य विकासमा लगानी हुनुपर्छ । ५० हजार या १ लाख रुपैयाँ लगानीका कार्यक्रम बनाएर ग्रामीणस्तरमा छरिएको बजेटले गन्तव्य विकास, लगानी गरिएको प्रडक्टको विकास या स्थानीयको क्षमता अभिवृद्धिमध्ये कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति हुँदैन । धेरैजसो राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई खुसी बनाउन आउने यस्ता कार्यक्रमबाट पर्यटन, व्यवसायी र स्थानीयले कुनै पनि लाभ पाएका छैनन् । त्यसमाथि मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेर अलपत्र परेको अवस्थामा सयौँको संख्यामा रहेका खुद्रे कार्यक्रमको नियमनको अवस्था कस्तो होला ? | Economy | false | [
0,
17056,
10230,
182,
7624,
600,
7694,
7,
1211,
773,
328,
555,
93,
8045,
6,
2609,
9,
127,
129,
8045,
12,
205,
15,
632,
1242,
794,
25,
28,
13,
5,
217,
129,
322,
168,
816,
3479,
12,
5680,
4875,
5514,
122,
1221,
17,
794,
25,
509,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,373 | 1,373 |
२६ असार, काठमाडौं । सरकारी अनुगमन टोली आइतबार क्षेत्रपाटीमा पुगेपछि सो क्षेत्रका औषधि व्यवसायीमा भागाभाग भएको छ । अनुगमन टोलीलाई देखेपछि सटर बन्द गरिएको मेडिकलहरूमा शिलबन्दी गरिएको छ ।
आपूर्ति मन्त्रालय, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, वाणिज्य विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको संयुक्त टोलीले आइतबार क्षेत्रपाटी क्षेत्रका औषधि पसलहरुमा अनुगमन गरेको छ ।
अनुगमन टोलीले इखा पुखु र बजगाइ मेडिकलहरूमा शिलबन्दी गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंकी बजार संरक्षण अधिकृत शिला सापकोटाले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिइन् ।
अनुगमन टोलीलाई देखेपछि सटर बन्द गरिएको इखापुखु मेडिकल र त्यसमा शिलबन्दी गर्दै टोलीका एक सदस्य ।
इखा पुखु, बजगार्इँ, रितेश लगायत अधिकांश मेडिकल पसल धनीहरु अनुगमन टोलीलाई देख्नेवित्तिकै सटर बन्द गरेर भागेका थिए । बन्द गरेर भागेकालार्इ शिल गर्न थालेपछि रितेस फर्मासिटिकल्सका सञ्चालकले भने पसल खोलेका थिए । क्षेत्रपाटीका इखा पुखु फर्मासिटिकल्स र बजगार्इँ फर्मासिटिकल्सलार्इ अनुगमन टोलीले शीलबन्दी गरी तीनदिनभत्रि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा प्रष्टिकरणसहिउ उपस्थित हुन अनुगमन टोलीका संयोजक श्रीप्रसाद अधिकारीले निर्देशन दिए ।
टोलीले क्षेत्रपाटीमा सुगम, एमएच र फेम्जा फर्मास्यूटिकल्समा मात्र अनुगमन गर्न भ्याएको थियो । ती संस्थाहरूमा सरसफाइमा कमजोरी देखिएकाले विभागले सुधारका लागि निर्देशन दिएको छ ।
औषधि व्यावसायी संघमार्फत् अनुगमनमा आउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । संघका केन्द्रिय सदस्य रामेश्वर श्रेष्ठले सरकारले व्यवस्थितरूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।
क्षेत्रपाटीपछि अनुगमन टोली टिचिंग अस्पतालस्थित संग फर्मामा पुगेको थियो । सो फर्मामा असाध्यै फोहोर भेटियो । अनुगमन टोलीले अाैषधिजस्तो संवेदनशील कुरालार्इ यसरी फोहोर नराख्न निर्देशन दियो । त्यसैगरी, टिचिंगकै वेल्फेयर फर्मासिटिकलमा पनि टोलीले अनुगमन गरेको छ । सो सलमा कुनैपनि कैपफिउयत नभेटिएको अनुगमन टोलीका संयोजक अधिकारीले बताए ।
टिचिंगपछि अनुगमन टाेलीले चावहिलमा रहेकाे चारू मेडिकल सेन्टरमा पुग्यो । सो पसलमा अनुगमनकाे क्रममा टाेलीले मेडिकलबाट डाक्टरकाेबिना सिफारिस बिक्री गर्न नपाईने अाैषधी बिक्री वितरण र विवरण पनि स्पष्टनराखेकाे भन्दै सिलबन्दी गर्दै विभागमा तीन दिन भित्र स्पष्टीकरण पेशगर्न निर्देशन भएकाे छ।
त्यसैगरी, अनुगमन टाेलीले मेडिकल क्लाेनाज, लाेरी , जाेलियम, क्लाेजेप जस्ता लागू अाैषधी जपत गरेकाे जिल्ला प्रशासन कार्यालयका बजार संरक्षण अधिकृत सिला सापकाेटाले जानकारी गराईन। साथै मेडिकलले अाैषधी बिक्रि वितरण गर्दा खरिद कर्ताकाे नाम पनि लेखन्ने नगरेकाे फेला परेकाे हाे।
अनुगमनमा अापूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, जिल्ला प्रशासन, उपभोक्ता वादी, स्वास्थविभाग र मन्त्रीका स्वकिय सचिवालयका प्रतिनिधित्व रहेका थिए। साथै टाेलीले टिचिङ अस्पताल अगाडि रहेकाे संगअाैषधी, वेयलफेयर्स अाैषधि, र चावेलमा रहेकाे अदिप समेत सरसफाईमा ध्यान दिन निर्देशन भएकाे छ।
अाैषधिमा लापरबाही गर्नेलार्इ कुनैपनि हालतमा कानूनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने अनुगमन टोलीका संयोजक अधिकारीले बताए । | Economy | false | [
0,
1211,
773,
7,
106,
5,
414,
1046,
871,
903,
164,
7719,
8,
5081,
194,
880,
1164,
784,
8,
448,
33,
5931,
16,
13,
5,
1046,
871,
14,
7564,
17660,
538,
51,
1857,
472,
10261,
51,
13,
5,
2739,
11720,
2739,
503,
22,
1906,
2111,
723,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,374 | 1,374 |
बागलुङ, २६ असार – जिल्लाबाट चालु आव २०७२/७३ मा तेह्र प्रजातिका जडीबुटी निर्यात भएको छ । साधारण च्याउ, सतुवा, वन लसुन, चुल्ठे अमिलो, विष्मा, नागबेली, चिराइतो, पदमचाल, दालचिनी, धूपीको पात, जटामसी, अतिस र खोटो निर्यात भएको हो । जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार गत वैशाखसम्ममा ८२ हजार ६८९ किलो जडीबुटी निर्यात भएको छ ।
जडीबुटीबाट एक लाख १६ हजार राजस्व सङ्कलन भएको जिल्ला वन अधिकृत विन्दुकुमारी मिश्रले जानकारी दिएका छन् । सबैभन्दा बढी ७० हजार ८२० किलो सल्लाको खोटो निर्यात भएको छ । खोटोबाट बुर्तीवाङ क्षेत्रका सामुदायिक वनले आठ लाख ७५ हजार आम्दानी गरेका छन् ।
खोटो सङ्कलन र निर्यातबापत एक लाख १० हजार मूल्य अभिवृद्धि कर राज्यकोषमा जम्मा भएको छ । खोटोमा जिविसले प्रतिकिलो ५० पैसाका दरले कर लगाउने गरेको छ । खोटो निर्यातका लागि रुपन्देहीको माउन्ट रोजिन, कपिलवस्तुको कपिलवस्तु रोजिन र सुनसरीको हिमाली रोजिनसित सम्झौता गरिएको वन अधिकृत मिश्रले जानकारी दिए ।
गत वर्ष १६ प्रजातिका जडीबुटी निर्यात भएको थियो । जिल्लामा ९० प्रजातिका जडीबुटी सूचीकृत छन् । सङ्कलन नहुँदा बहुमूल्य जडीबुटी त्यसै खेर गइरहेका छन् । “जङ्गलमा जडीबुटी प्रशस्त छ, अनुसन्धान र सङ्कलन हुनसकेको छैन,” उनले भने । उपयुक्त सीप, उपकरण र प्रशोधन केन्द्र अभावमा जडीबुटीको बजारीकरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ । इजाजत पत्र लिएपछि जिल्ला वनले जडीबुटी सङ्कलनका लागि एक महिनाको अवधि दिने गरेको गरेको छ । रासस
तेह्र प्रजातिका जडीबुटी निर्यात | Economy | false | [
0,
11548,
1211,
773,
325,
7463,
3504,
1821,
18387,
43,
13306,
8410,
8405,
2881,
16,
13,
5,
1554,
8931,
7,
5626,
10923,
525,
12382,
7,
1806,
1312,
7636,
16133,
7,
5939,
108,
8,
7,
21106,
7,
21836,
7,
8213,
6485,
7,
19374,
7,
12175,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,375 | 1,375 |
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २७ असार
नेपालमा मासुको बढ्दो मागसँगै बर्सेनि उत्पादनसमेत बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कुल ३ लाख ९ हजार ९४३ टन मासु उत्पादन हुने पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
गत वर्षको भूकम्पले पशुपन्छीको क्षेत्रमा गरेको क्षतिका बाबजुद पनि चालू आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३ प्रतिशत बढी मासु उत्पादन हुने भएको हो । नेपालमा मासुको उद्देश्यले राँगा, खसीबोका, बंगुर, सुँगुर, भेडा, कुखुरा, हाँसलगायतका पशुपन्छी पालन गर्ने गरिन्छ ।
आत्मनिर्भर मानिएको कुखुराको मासु उत्पादन वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ६.१ प्रतिशत छ । चालू आवमा ४८ हजार २३० टन कुखुराको मासु उत्पादन भएको मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । प्रतिकिलो औसत खुद्रा मूल्य ३५० मानेर हिसाब गर्दा कुखुराको मासु मात्र पौने १७ अर्बबराबरको उत्पादन भएको छ । बर्सेनि मागसँग उत्पादनसमेत वृद्धि हुँदै गए पनि मुलुकलाई आवश्यक पर्ने कुखुराको मासु नेपालमै उत्पादन हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा बर्डफ्लुका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ५ प्रतिशतले उत्पादन घटेको थियो । पछिल्लो आधा दशकमा अन्य वर्षमा भने उत्पादन वृद्धिदर ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म पुगेको पाइन्छ ।
आम्दानी राम्रो भएको र बजारसमेत पाइने भएकाले पछिल्लो समयमा खसीबोका पालनमा लाग्ने युवाको संख्यासमेत बढ्दै गएको छ । नेपाल व्यावसायिक बाख्रापालक महासंघका अनुसार व्यावसायिक रूपमा भेडाबाख्रा पालनमा मात्र २० करोडभन्दा बढीको लगानी छ । यो क्षेत्रमा लगानी बढ्ने क्रममा देखिन्छ । संघका अध्यक्ष शंकरप्रसाद मैनालीले व्यावसायिक बाख्रा फार्महरू व्यक्तिकै पहलमा सञ्चालनमा आइरहेका र सरकारी अनुदान तथा सुविधाको प्रयोग भने निकै न्यून भएको गुनासो गर्छन् ।
कुखुरापछि सबैभन्दा बढी खपत हुनेमा खसीबोकाको मासु नै देखिन्छ । चालू आवमा खसीबोकाको मासुको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा ४.५ प्रतिशले बढेर ६३ हजार ६४६ टन पुगेको छ । मुलुकभर खसीबोकाको बजारमूल्य प्रतिकिलो ५ सयदेखि ९ सय रुपैयाँसम्म छ । प्रतिकिलो औसत ७०० रुपैयाँले मात्र हिसाब गर्दा पनि नेपालमा उत्पादन हुने खसीबोकाको बजार मूल्य साढे ४४ अर्बभन्दा बढी देखिन्छ ।
चालू आवको ११ महिनामा १ करोड २६ लाख रकमबराबरको राँगा र २ अर्ब २६ करोडको खसीबोका आयात भएको तथ्यांक छ । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र देशलाई मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ । थोरै मात्रामा आयात हुने राँगा र हालको बजारको मागको करिब २० देखि २५ आयात गरिँदै गरिएको खसीबोकाको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । “घोषणा गरिएअनुसार नै मासु र अण्डामा आत्मनिर्भरको कार्यक्रम लागू गर्नेछौं,” पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद पौड्यालले भने, “यसका लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।” उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणसमेतलाई लक्षित गरी मन्त्रालयले कार्यक्रम तयारी गरिरहेको उनले बताए ।
निर्यातको समेत सम्भावना बोकेको सुंगुर/बंगुर उत्पादनको वृद्धिदरसमेत उच्च छ । कुखुरा पछि सुंगुर बंगुरको मासुको वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ । चालू आवमा २१ हजार १६१ मेटन सुंगुर बंगुरको मासु उत्पादन भएको थियो । हालको खुद्रा मूल्य ३५० को आधारमा हेर्दा यो उत्पादन झन्डै साढे सात अर्ब बराबर हो । आव ०७१/७२ मा ४.४९ प्रतिशतले उत्पादन बढेकोे थियो । आव ०६८/६९ अघिसम्म वृद्धिदर सामान्य रहेकोमा आव ०७०/७१ मा भने ६.१५ प्रतिशतले उत्पादन वृद्धि भएको थियो ।
चालू आवमा ३ लाख टन मासु उत्पादन | Economy | false | [
0,
1038,
11823,
961,
729,
773,
211,
2307,
6,
2494,
263,
241,
11396,
315,
345,
1229,
251,
13,
5,
4594,
171,
1125,
691,
175,
129,
404,
93,
404,
10145,
4173,
2307,
315,
40,
17108,
76,
2960,
2750,
1317,
13,
5,
338,
619,
6030,
17108,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,376 | 1,376 |
सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ भू–उपयोग कानुन बनाएर जमिनको उपयोगलाई बढी वैज्ञानिक बनाउने प्रयास गणेश लम्साल/नयाँ पत्रिकाविराटनगर, २७ असार
खेतीयोग्य, सरकारी, पर्ती वा सांस्कृतिक क्षेत्रका जग्गामा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने होस गर्नुहोस् । व्यवस्थापिका–संसद्बाट कानुन पास भए आउँदो साउनदेखि जथाभावी प्लटिङ गर्ने काम दण्डनीय हुनेछ । भर्खरै सार्वजनिक भएको सरकारको बजेटमा व्यवस्थापिका–संसद्मा मस्यौदाका रूपमा राष्ट्रिय भू–उपयोग विधेयक प्रस्ताव गर्ने योजना परिसकेको छ ।
साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउँदै कानुन
संसद्को यही अधिवेशनले कानुन पास गर्ने र साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । त्यसपछि मापदण्डविपरीत भूमि प्रयोग गरे कारबाही गरिनेछ ।
सरकारले जथाभावी खेतीयोग्य जमिनमा हुादै आएको प्लटिङ रोक्न र सरकारी खाली जमिन अतिक्रमण हुन नदिन भूमि ऐन २०२१ अनुसार राष्ट्रिय भू–उपयोग आयोजना गठन गरेर भू–उपयोग कानुन ल्याउन लागेको हो ।
ऐनमार्फत भूमि संरक्षण
विधेयकले कृषिभूमि संरक्षण गर्ने, स्वच्छ, सुन्दर, सुविधासम्पन्न बस्ती विकास गराउने, योजनाबद्ध सहरीकरणमा सहयोग पुर्याउने, वन क्षेत्र, प्राकृतिक सम्पदा, जैविक विविधता, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्र संरक्षण गर्नेछ । ‘यही साउनदेखि भू–उपयोग कानुन संसद्बाट पास भएर लागू हुनेछ, त्यसपछि जथाभावी घर बनाउने काम दण्डनीय मानिनेछ,’ भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव नागेन्द्र झाले भने ।
हिमाल, पहाड र तराईमा वैज्ञानिक नक्सा
उनका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय भू–उपयोग आयोजनाले भू–उपभोग व्यवस्थापनका लागि हिमाल, पहाड र तराईमा वैज्ञानिक नक्सा बनाइरहेको छ । नक्सा बनिसकेपछि सरकारले तोकेको जमिनबाहेक अन्यत्र घर बनाउन पाइनेछैन । अटेर गरेर घर वा अन्य कुनै संरचना बनाए सरकारले तत्काल विनामुआब्जा हटाउनेछ ।
भूमिको सही व्यवस्थापन गर्दै खेतीयोग्य जमिन संरक्षण र मानवबस्ती सुरक्षाका लागि भू–उपयोग विधेयक निर्माण भएको सहसचिव झाले जानकारी दिए । सरकारले भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय भू–उपयोग आयोजना निर्माण गरेर धमाधम नक्सा निर्माण गरिरहेको सहसचिव झाले बताए ।
४ नगरपालिका र ५ सय ७६ गाविसमा बनिसके नक्सा
हालसम्म मुलुकका ४ नगरपालिका र ५ सय ७६ गाविसको नक्सा बनिसकेको भू–उपयोग आयोजनाका प्रमुख नापी अधिकृत नवराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आयोजनाले विस्तृत अध्ययन गरी भूमिलाई माटोको प्रकृति, उर्वराशक्ति, भौगोलिक स्थिति, वातावरण तथा जलवायु आदि पाँच आधारमा नक्सा तयार गरिरहेको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आउनासाथ तयार भएका जिल्लाका नक्सा सार्वजनिक गरिने र सोहीअनुसार भूमिको व्यवस्थापन स्थानीय स्तरबाट गराइनेछ ।
आगामी वर्षभित्र तराईका सबै जिल्लाको नक्सा तयार
प्रमुख नापी अधिकृत सुवेदीका अनुसार आगामी वर्षसम्म तराईका सबै जिल्लाको नक्सा तयार भइसक्नेछ । त्यसपछि भूकम्प प्रभावित पुनर्निर्माण क्षेत्रमा पर्ने ३१ जिल्लाको नक्सा निर्माण हुनेछ ।
यसैगरी आयोजनाले १२ वटा हिमाली जिल्लाको पनि नक्सा निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाको अध्ययनअनुसार हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा १२ गाविस मात्र मानव बसोवासका लागि योग्य पाइएको छ । यस्तै अवस्था पूर्वी संखुवासभाको पनि छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जथाभावी घर बनाएर बस्दा असुरक्षा बढ्ने गरेको छ भने तराईमा पनि नदी किनार, खेतीयोग्य जमिन र डुबान क्षेत्रमा बसोवास हुँदा भौतिक र मानवीय क्षति हुँदै आएको छ ।
आयोजनासँग ४५ लाख जग्गाधनीको नक्सा
आयोजनाले मुलुकभरका करिब ४५ लाख जग्गाधनीको जमिनको नक्सा पनि रेकर्ड गर्नेछ । जसले नापीमा हुने जालसाजी पनि रोकिने आयोजनाको विश्वास छ ।
वर्गीकरणमार्फत जमिन व्यवस्थापन
भूमि व्यवस्थापन ऐनअनुसार खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लाग्नेछ । तोकिएको खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्न र घर बनाउन पाइनेछैन । भूमिको सही व्यवस्थापनका लागि भू–उपयोग विधेयकले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, निर्माण सामग्री उत्खनन क्षेत्र, नदीनाला र तालतलैया क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र र जोखिम क्षेत्र आदि वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गरिनेछ । यी क्षेत्रमा तोकिएबाहेक अन्य प्रयोजनमा भूमि प्रयोग दण्डनीय मानिनेछ ।
२७ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य
भू–उपयोग आयोजनाका अनुसार नेपालको कुल भू–भागको २७ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य छ । यसैगरी, ३९ दशमलव ६ प्रतिशत वन, १८ प्रतिशत चरन, १७ दशमलव २ प्रतिशत हिउँ तथा चट्टान र २ दशमलव ६ प्रतिशत जलभूमि छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एकतिहाइ अंशमा कृषि क्षेत्रको योगदान छ । यो क्षेत्रमा तीनचौथाइ काम गर्ने क्षमताको जनशक्ति आबद्ध छ ।
प्लटिङले मासियो पूर्वमा ३० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन
क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय विराटनगरका अनुसार पूर्व क्षेत्रमा ९ लाख ४५ हजार ६ सय ५८ दशमलव ९ हेक्टर कुल कृषियोग्य जमिन छ । जसमध्ये २९ हजार ९ सय ८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन प्लटिङका कारण नाश भइसकेको छ ।
मासिदै कृषि क्षेत्र
भूमिको सही व्यवस्थापन नहुँदा कृषि क्षेत्र मासिँदै गएकाले कुल गार्हस्थ उत्पादन ह्रास हँुदै गएको छ । कृषि क्षेत्रमा ह्रास हुँदा काम गर्ने तीनचौथाइ क्षमताको जनशक्ति पनि पलायन भइरहेको छ । यसैगरी, जनसंख्याको तीव्र विकाससँगै अव्यवस्थित बसोवासले कृषियोग्य जमिन अनियन्त्रित, अनियमित र अव्यवस्थित ढंगले बढिरहँदा उत्पादकत्वमा पनि असर परिरहेको छ । वन विनाश, वन र जलाधार क्षेत्र अनि सार्वजनिक जमिनको अतिक्रमण पनि बढेको छ । जलाधार क्षेत्र मासिँदा पानीका मूल स्रोत सुक्न गई मानवबस्ती भएको ठाउँमा हाहाकार हुन थालेको छ । जलवायु परिवर्तनले हिम क्षेत्रमा संकुचन आउन थालेको छ । बाढीपहिरो र अन्य प्राकृतिक विपत्ति बढ्न थालेका छन् ।
भूमिको उचित व्यवस्थापनका लागि १४ माघ २०६६ मा व्यवस्थापिका–संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले भू–उपयोग नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको थियो । सरकारले पनि आवधिक योजना तथा अन्य नीति तथा कार्यक्रममार्फत भू–उपयोग विधेयक तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको थियो । सोही आधारमा सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा भू–उपयोग परिषद्को गठन गरेको थियो । त्यसलगत्तै भू–उपयोग आयोजना गठन भएपछि विभिन्न ११ वटा सरोकारवाला निकायलाई सहभागी गराई भू–उपयोग प्राविधिक समिति व्यवस्था गरिएको हो । | Economy | false | [
0,
142,
694,
28,
94,
12532,
4094,
3237,
424,
879,
2237,
6,
1290,
14,
118,
2023,
356,
654,
2382,
8572,
182,
7624,
600,
21276,
7,
729,
773,
13650,
7,
414,
7,
1750,
667,
50,
1231,
880,
5148,
159,
4678,
1334,
29,
5121,
1333,
5,
179,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,377 | 1,377 |
शेयर बजार एक महिनायताकै सबैभन्दा न्यून बिन्दुमा झरेको छ ।
शेयर बजारको मापक निकाय नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचकमा २० अङ्कले कमी आएको हो । करिब एक हजार ७४० अङ्कको हाराहारीमा पुगेको बजार एक हजार ७०० को हाराहारीमा कायम रहेको छ । कुल एक हजार ७२२ अङ्कमा रहेको नेप्से २० अङ्कले घटेर एक हजार ७०२ बिन्दुमा कायम छ ।
बैंक समूह ७.४२, विकास बैंक २७.७७ र फाइनान्स समूहमा ६.३८ अङ्कले कमी आएको छ । बिमा समूह २.३९, होटल समूह ४९.४१, जलविद्युत् समूह ३२.४१ अङ्क र अन्य समूह ३८.७६ अङ्कले तल झरेको छ । तर उत्पादन समूह भने २८.४३ अङ्कले बढेको छ । बोटलर्स लिमिटेडको सेयर मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढेपछि सो समूहको सेयर मूल्य बढेको हो ।
कुल १४५ कम्पनीको कारोबार भएको बजारमा रु ९१ करोड ४२ लाख ४८ हजार ३६२ मूल्यको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो । कुल १८ लाख १४ हजार ७२० कित्ता सेयर बिक्री भएको स्टकले जनाएको छ ।
नेप्से बीस अङ्कले ओरालो | Economy | false | [
0,
1083,
443,
26,
429,
3097,
96,
282,
3634,
5596,
8,
10578,
13,
5,
1083,
5834,
74,
13381,
1221,
36,
5700,
4214,
7307,
6949,
12,
92,
5264,
8488,
8,
323,
4386,
11,
1959,
123,
20,
5,
499,
26,
93,
301,
6983,
4386,
6,
6854,
493,
44... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,378 | 1,378 |
पृथराज थेगिम
काठाडौ, २८ असार
प्रत्येक नेपालीले वर्षमा औसन ६४ लिटर दूध उपभोग गर्ने गरेको पाइएको छ । स्वस्थ रहन प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ५७ लिटर उपभोग गर्नुपर्ने सरकारी मापदण्ड छ । त्यसभन्दा सात लिटर बढी उपभोग भइरहेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय दूग्ध विकास बोर्डले गरेको एक अध्ययनमा दूध उत्पादन र उपभोग गर्ने नेपालीको संख्या बढ्दै जाँदा यसको खपत पनि बढेको देखिएको हो । मुलुकभर वर्षमा उत्पादन भएको दूधलाई जनसंख्याले भाग गरी आएको आँकडाका आधारमा प्रतिव्यक्ति दुग्ध उपभोगको तथ्यांक तयार पारिएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको कृषि तथा खाद्य संगठन (एफएओ)ले भने स्वस्थ व्यक्तिले ९१ लिटर दूध उपभोग गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । नेपालीको खाद्य आहारका आधारमा सरकारले भने वर्षमा ५७ लिटर मात्र उपभोग गरे पुग्ने मापदण्ड तय गरेको हो ।
मोटामोटी तथ्यांक निकालिए पनि कुन सिजनमा, कुन क्षेत्रका, कुन उमेरका नेपालीले कति मात्रामा दूध उपभोग गर्छन् भन्ने तथ्यांक भने बोर्डसँग छैन । बोर्डका निर्देशक बिदुर राईले यस विषयमा थप अध्ययन गरिने बताए । तीन वर्षभित्र मुलुकलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी योजना रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसपछि एफएओको मापदण्डसरह नै दूध खपत हुने बताए । सुख्खा सिजनमा दूध तथा दूध पाउडर भारतबाट आयात गरिने र बाँकी सिजनमा भने स्वेदशी उत्पादन नै बढी हुने बोर्डले जनाएको छ । दुग्ध उत्पादन बढी हुने सिजनमा कच्चा दूधलाई पाउडर बनाउने प्रणाली स्थापना नगरेसम्म यस्तो समस्या रहिरहने दुग्ध उद्योगीको भनाइ छ । “अघिल्ला वर्षको तुलनामा हाल दूधको उत्पादन बढेको छ,” नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहालले भने, “भदौदेखि माघसम्म दूध उत्पादन बढी हुन्छ भने फागुनदेखि साउनसम्म घट्छ ।”
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद देवकोटाले भने सरकारले सार्वजनिक गरेको वर्षमा एक नेपालीले उपभोग गर्ने दूधको परिमाणमा विश्वास गर्न नसकिने बताए । “५० प्रतिशत नेपालीले मात्र दूध उपभोग गर्न पाएका छन्,” उनले भने, “वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको दूध तथा दूधजन्य पदार्थ भारत र युरोपियन मुलुकबाट आयात गरिन्छ । यस्तो अवस्थालाई कसरी सन्तोषजनक मान्ने ?”
बोर्डका अनुसार उत्पादनको १५ प्रतिशत मात्र औपचारिक क्षेत्रबाट खरिद–बिक्री हुने गरेको छ । ३५ प्रतिशत निजीस्तरमा मिठाई पसल, चिया पसल, लज/रेस्टुराँमा खपत हुने गरेको छ भने ५० प्रतिशत किसानले नै उपभोग गर्छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालू अर्थिक वर्षमा गाई र भैंसी (नाक र चौरीबाहेक)बाट कुल १८ लाख १५ हजार मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुने अनुमान छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ३ प्रतिशत बढी हो । ०७१/७२ मा १७ लाख २४ हजार मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको थियो ।
वर्षमा ६४ लिटर दूध पिउँछन् नेपाली | Economy | false | [
0,
11530,
445,
431,
18890,
1640,
2301,
6208,
452,
7,
874,
773,
774,
39,
11,
1125,
2950,
1341,
6049,
5749,
2443,
5213,
25,
28,
2089,
13,
5,
3858,
1574,
13110,
484,
4017,
6487,
5749,
5213,
528,
414,
1728,
13,
5,
14564,
603,
5749,
11... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,379 | 1,379 |
प्लास्टिक उद्योगको विकल्प माग्न आएका उद्योगीलाई अहिल्यै नआत्तिन उद्योगमन्त्रीले आग्रह गरे
कृष्ण रिजाल/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २८ असार
उद्योगीले प्लास्टिक उद्योगको विकल्प दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारको निर्णयअनुसार प्लास्टिक प्रतिबन्ध सुरु हुने मिति नजिकिँदै जाँदा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका पदाधिकारीले सोमबार उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे र उद्योगसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाललाई भेटेर आफूहरू प्लास्टिक उद्योग बन्द गर्न तयार रहेको तर त्यसको क्षतिपूर्तिसहित विकल्प दिनुपर्ने बताए । सरकारले उचित विकल्प र क्षतिपूर्ति दिएमा प्लास्टिक उद्योग बन्द गर्न उद्योगी तयार रहेको संघका अध्यक्ष शरद शर्माले बताए । ‘सरकारको निर्णयलाई अटेर गर्दैनौँ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारकै अनुमतिमा ठूलो लगानी गरेर उत्पादन थालेका छौँ, त्यसैले
राज्यले उचित विकल्प दिएर मात्रै उद्योग
बन्द गराउनुपर्छ ।’संघले प्लास्टिकको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्न तयार रहेको समेत जनाएको छ । ‘प्लास्टिकको प्रयोगले भन्दा पनि यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा प्रदूषण बढेको हो,’ उनले भने, ‘हामी सरकारले तोकेअनुसार प्लास्टिक उत्पादन गर्नुका साथै व्यवस्थापन गर्नसमेत तयार छौँ ।’
हाल मुलुकभर गरेर २ सयवटा प्लास्टिक उद्योग सञ्चालनमा रहेको संघको तथ्यांक छ । यी उद्योगमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । त्यस्तै, प्लास्टिक उद्योगमा २० हजारजनाले रोजगारीसमेत पाएको संघका उपाध्यक्ष राजेश्वरलाल जोशीले बताए । उद्योगका लागि मात्रै भन्दा पनि मजदुर तथा कर्मचारीका लागि पनि सरकारले प्लास्टिक प्रतिबन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमार्फत १ साउनदेखि लागू हुने गरी प्लास्टिक तथा पोली प्रोपोलिन झोला आयात निर्यात, बिक्रीवितरण र उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो झोला उत्पादनमा संलग्न उद्योगलाई वैकल्पिक उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गरिनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ ।
भेटमा मन्त्री पाण्डेले सरकारले यसबारे थप छलफल गरी कुनै निर्णय लिने भन्दै तत्काल नआत्तिन उद्योगीलाई आग्रह गरे । तालुक मन्त्रालय भएकै कारण उद्योग मन्त्रालयले उद्योग बन्द हुने वातावरण सिर्जना हुनबाट जोगाउने प्रयत्न गर्ने उद्योगसचिव सिलवालले बताए । ‘यसबारे अर्थ र वातावरण मन्त्रालयसँग समेत छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको नीति पनि लागू हुने र उद्योग तथा लगानीकर्तासमेत मारमा नपर्ने गरीविकल्प खोजिनेछ ।’
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा १ वैशाख २०७२ देखि नै प्लास्टिकको झोला प्रयोग गर्न रोक लगाएको हो । सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर काठमाडौं उपत्यकामा २० बाई ३५ इन्च साइजका र ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइसम्मका प्लास्टिक प्रतिबन्धको व्यवस्था गरेको थियो । तर, प्रतिबन्ध गर्ने व्यवस्था गरेको एक वर्ष बितिसक्दासमेत त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । | Economy | false | [
0,
8920,
8439,
1836,
7657,
254,
5895,
14,
19082,
10,
23,
1066,
4832,
23,
492,
1579,
11,
710,
120,
798,
3542,
182,
7624,
600,
961,
874,
773,
5895,
11,
8920,
8439,
1836,
56,
4816,
263,
48,
27,
5,
501,
227,
496,
8920,
3797,
206,
40... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,380 | 1,380 |
दिल शिरीष/नयाँ पत्रिकाबागलुङ, २८ असार
जिल्लाको रेमिट्यान्स भिलेजका रूपमा परिचित एक गाउामा रेमिट्यान्स आउन छाडेको छ । केही वर्षअघिसम्म मासिक रूपमा २ करोडभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिने जिल्ला सदरमुकाम नजिकै बिहुँ करलिम गाँउमा पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आउन छोडेको स्थानीयले बताएका छन् ।
जिल्लामै सर्वाधिक विप्रेषण भित्रिएपछि वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थासमेतले दैनिकजसो घरदैलो अभियान चलाउने गाउामा अहिले भने रेमिट्यान्स नगन्य मात्रामा आउने गरेको स्थानीय सामाजिक अगुवा शिव काडेलले बताए । ‘गाँउको कुल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशत नागरिक विदेशमा छन्’ उनले भने, ‘यसमध्ये ९० प्रतिशत जापानमा रहेका छन् ।’ जापान पुगेका बिहुँबासीले जापानको टोकियो, नागोयालगायतका विभिन्न सहरमा आफ्नै होटेल सञ्चालन गरेका छन् । जापानका विभिन्न सहरमा बिहुँबाट गएकाहरूको करिब दुई सय होटेल सञ्चालनमा रहेको गैरआवासीय करलिम जापान सम्पर्क समितिका अध्यक्ष ऋषिराम काडेलले बताए । जापानमा बिहुँबासीले चलाएका होटेलमा काम गर्ने अधिकांश बिहुँ गाविसका साथै गलकोट र बागलुङ नगरपालिका १० कुडुलेबाट जानेहरू छन् ।
सुविधासम्पन्न अमेरिका र युरोपियन देशमा पुगेकाहरू मुग्लिनभन्दायता आउन छाडिसकेका छन्, बागलुङ उद्योग वाणिज्य सघंका पूर्वकोषाध्यक्षसमेत रहेका शिवप्रसाद काडेलले भने, ‘काठमाडौं र चितवनमा घर–जग्गामा लगानी गर्ने क्रम तीव्र छ ।’ मुग्लिनयता आउनेहरू पनि पोखरासम्ममा घर–जग्गा लिएर बस्न थालेको उनले बताए । विदेश गएर गाउा फर्किादा पनि उनीहरूले पैसा लिन छाडेका छन् । बरु, साथमा पैसा नभए यताउता ऋणधन गरेर फिर्ता भएपछि पठाइदिने गरेका छन् । ‘श्रीमान् गएको ६ महिनामा श्रीमती लैजान्छन्,’ स्थानीय नन्दलाल काडेलले भने, यसरी महिला पुरुष सबै विदेश जाँदा गाउामा खेतीपाती तथा मर्दापर्दा समस्या हुने गरेको छ । बिहुँबाट गएका युवाले जापानमै नेपाली बोर्डिङ स्कुल पनि चलाएका छन् । जसका कारण साना बालबच्चा लिएरसमेत बिदेसिने क्रम बढेको काडेलले बताए । गाउाबाट बिदेसिने क्रम तीव्र बनेपछि गाउाका खेतबारी र पाखा वार्षिक भाडामा दिन थालिएको छ । बिहुँ– ९ मा भएको ४० प्रतिशत जग्गा लिजमा लिएर केही युवाले व्यावसायिक अलौची खेती गरेका छन् । ‘वार्षिक रोपनीको २/३ सय भाडामा लिजमा दिइएको छ,’ उनले थपे, ‘जग्गा बााझै राख्नुभन्दा दिए राम्रो होला भनेर जग्गा भाडामा दिने क्रम बढेको छ ।’ गाउामै रेमिट्यान्स नभित्रिए पनि सामुदायिक भवन, सामाजिक परोपकारी कार्य र अभियानहरूमा भने विदेशबाट उल्लेख्य सहयोग आउने गरेको गाविस सचिव मनोज कार्कीले बताए । | Economy | false | [
0,
4447,
10,
18963,
182,
7624,
600,
20942,
7,
874,
773,
284,
10595,
18813,
12,
100,
3016,
26,
4453,
33,
8,
10595,
865,
9525,
13,
5,
72,
1942,
116,
2564,
100,
143,
236,
168,
118,
10595,
12188,
79,
1040,
2507,
453,
7868,
272,
10402,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,381 | 1,381 |
अच्युत पुरी
सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले २६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले नेपालमा नियमित उडान गरिरहेका छन् । सोही क्षेत्रमा स्वदेशी दुई कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालयन एयरलाइन्स पनि सञ्चालनमा छन् । वार्षिक ८ लाख हाराहारी (भूकम्पपछि सन् २०१५ मा ५ लाख ३८ हजार ९ सय ७० मात्र आएका) पर्यटक भित्रने नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवातर्फ दुईतर्फी हवाई सिट संख्या ८० लाख हाराहारी पुगेको छ । यसको मतलव धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीको व्यापारको आधार नै म्यानपावर व्यवसाय बनेको छ ।
गल्फ मुलुकबाट नेपाल उडान गर्ने अधिकांश वायुसेवा कम्पनीले नेपाली कामदार देखेर नै उडान विस्तार गरिरहेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘विदेशी वायुसेवा कम्पनीको पहिलो प्राथमिकता नाफा कमाउने नै हुन्छ,’ सोसाइटी अफ ट्राभल एन्ड टुर अपरेटर्स (सोट्टो) नेपालका कोषाध्यक्ष भुवनबहादुर पाण्डे भन्छन्, ‘नेपाली कामदारको उच्च आवतजावतले उनीहरू नाफामा उडिरहेका छन् ।
प्राथमिकतामा नेपाली कामदार
संयुक्त (स्वदेशी तथा विदेशी) लगानीमा सञ्चालनमा आएको स्वदेशी वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले जेठ तेस्रो सातादेखि कतारको दोहाबाट व्यावसायिक उडान प्रारम्भ गर्यो । कम्पनीले नेपाली कामदारको सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य मानिएको स्थानबाट व्यावसायिक उडान सुरु गरेको हो । नेपाल वायुसेवा निगमले पनि निकट भविष्यमा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा उडान विस्तारको योजना बनाइरहेको छ ।
नेपाली कम्पनी मात्र होइन, विदेशी वायुसेवा कम्पनीको पहिलो प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली छन् । टिकेटिङ व्यवसायीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा धेरैजसो बजेट एयरलाइन्स (सस्तो मूल्य) नेपाली कामदार केन्द्रित छन् । गल्फ मुलुकबाट नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकको संख्या न्यून हुने भए पनि अधिकांश कम्पनीले ती मुलुकलाई आधार बनाएर उडान गरिरहेका छन् । नेपालबाट धेरै कम्पनीले भारतको नयाँदिल्लीसहित कतारको दोहा, युएईको दुबई तथा मलेसियाको क्वालालाम्पुरलाई आधार मानेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गरिरहेका छन् । यसबाट विदेशी कम्पनीको प्राथमिकता कामदार नै रहेको प्रस्ट हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक कमजोर हुनुको फाइदा विदेशी कम्पनीलाई
नेपालमा पर्यटक र कामदार मात्र होइन, विदेशमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थी, गैरआवासीय नेपाली तथा सभासम्मेलनका लागि जाने निजी तथा सरकारी प्रतिनिधिका कारण पनि हवाई यात्रु बढेका छन् । यात्रुको संख्या बढेसँगै मुलुकको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक वायुसेवा कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगमले भने आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्न सकेको छैन । सोही मौकाको फाइदा विदेशी वायुसेवा कम्पनीले उठाइरहेको देखिन्छ । सन् २०१५ को तथ्यांकअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा निगमको बजार हिस्सा ७ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०१४ मा निगमको बजार हिस्सा ६ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र थियो । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ आफ्नो क्षमता बढाउन नसक्दा त्यसले समग्रमा विदेशी वायुसेवा कम्पनीलाई फाइदा पुगेको निगमका उच्च अधिकारीहरू पनि स्वीकार गर्छन् । निगमले बोक्ने यात्रु हिस्सामा पनि नेपाली कामदारकै संख्या धेरै छ ।
कम यात्रु हुँदा उडान कटौती, नाफा नभए बन्द
१२ वैशाख ०७२ को भूकम्पपछि नेपाल उडान गरिरहेका कतिपय विदेशी कम्पनीले उडान बन्द गरे । त्यसमाथि भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि विदेशी कम्पनीलाई झनै समस्या आइपर्यो । त्यसवेला विदेशी पर्यटकको संख्या मात्र घटेन, विदेश जाने नेपालीको संख्या पनि कम भयो । फलस्वरूप कतिपय विदेशी कम्पनीले नेपाल उडान रद्द गरे भने कतिपय कम्पनीले उडान संख्या कटौती गरेका थिए । एउटै सहरबाट काठमाडौं उड्ने दुई कम्पनीबीच मर्ज गरेरसमेत यात्रु ओसारिएको थियो । ‘विदेशी कम्पनीको एउटै उद्देश्य मुनाफा हो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘यात्रु कम भए उडान कटौती गर्छन्, घाटामा गए बन्दै गर्छन् ।’
कम्पनी बढे पनि प्रतिस्पर्धी मूल्य छैन
नेपालमा दुई स्वदेशीसहित कुल २८ कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेका भए पनि मूल्य भने प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको यात्रुहरूको गुनासो छ । जहाज अभावले स्वदेशी वायुसेवा कम्पनीमा टिकट नपाइने र विदेशी कम्पनीलाई यात्रुको समस्या नभएपछि मूल्य प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको हो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले एक उडानका क्रममा झन्डै तीन दर्जन प्रकारका सिट बिक्री गर्छन्,’ एक टिकेटिङ व्यवसायीले भने, ‘तर, आमनेपालीले सस्तो टिकट पाउन निकै कठिन पर्छ ।’ नेपाल वायुसेवा निगमले पर्याप्त जहाजमार्फत गन्तव्य विस्तार नगर्ने हो भने नेपाली कामदारले त्यसको लाभ लिन नसक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
केही सूचकांक
अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने नेपाली वायुसेवा : २
नेपालमा उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा : २६
नेपालको द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता : ३८
दुईतर्फी हवाई सिट संख्या : ८० लाख
त्रिभुवन विमानस्थल प्रयोग गर्ने यात्रु
(वार्षिक औसत) : ३९ लाख | Economy | false | [
0,
17056,
10230,
414,
14884,
114,
1211,
224,
316,
4556,
1117,
211,
1277,
2239,
882,
27,
5,
885,
144,
5087,
89,
558,
36,
4556,
1578,
9,
7423,
6846,
15,
1590,
27,
5,
1353,
380,
129,
14438,
77,
19307,
135,
154,
4901,
43,
198,
129,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,382 | 1,382 |
विजय देवकोटा
काठमाडौं, २९ असार
संसद्को तेस्रो पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा ९ महिना बिताएर मंगलबार बाहिरिएको छ । सम्भावित सत्ता समीकरणमा कुनै ठूलो चलखेल नभए केही दिनभित्रै हालको प्रमुख सत्ताघटक नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा पुग्नेछ । माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीचको समीकरणले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने भएसँगै यसको असर राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई आर्थिक वृत्तमा समेत पर्ने देखिएको छ ।
वैशाखको तेस्रो हप्तादेखि सत्ता परिवर्तनको खेल जति चहकिलो बनेको छ, आर्थिक विकासका मुद्दा सोही अनुपातमा ओझेल पर्दैछन् । संविधान जारी भएपछि व्यवस्थित भएको भनिएको राजनीतिक संक्रमण पुनः फैलिएको छ । यही संक्रमणले मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी बनाइसक्दा पनि दलहरू आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित देखिएका छैनन् । स्थायी सरकारमार्फत योजना/बजेट तथा नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पार्टीहरू उदासीन बन्दैछन् । एउटा सरकारलाई पूर्ण कार्यकाल रहन नदिने, अघिल्ला सरकारले अघि सारेका आर्थिक विकासका एजेन्डालाई पछिल्ला सरकारले ग्रहण नगर्ने र अर्थव्यवस्थालाई पार्टीभित्रको गुट अनुकुल बनाउने रस्साकस्सीबीच नयाँ सरकार गठनको कसरत हुँदै आएको छ ।
आर्थिक विषयमा केन्द्रित राजनीतिक व्यवस्था रहेको अवस्थामा मुलुकमा नयाँ सरकार गठन हुनासाथ देशको समग्र अर्थतन्त्रमा तात्विक असर पर्दैन । तर, नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा सरकार परिवर्तनको प्रभाव सोझै अर्थव्यवस्थामा पर्ने गरेको छ । सत्ताघटक माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने हल्लासँगै मंगलबार सेयर बजार परिसूचक ४७ अंकसम्म घट्यो । यसले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान चित्रण गर्दछ । यद्यपि, बजार अस्थिरतामा न कुनै आर्थिक कारण थियो, न त राजनीतिको सोझो असर । तर, राजनीतिप्रतिको अविश्वासका कारण पुँजीबजारमा लगानी गर्नेहरू विश्वस्त देखिँदैनन् ।
१५ वर्षपछि आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै बजेट पारित भएको छ । शनिबार विनियोजन विधेयक पास भएको छ । “बजेटको मुख्य अंग विनियोजन विधेयक पास भएको छ, अरु विधेयक पास नगरी सुखै छैन, बजेट कार्यान्वयनमै बाधा हाल्नसक्ने ठाउँ त्यति धेरै छैन,” पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन् “तर अघि बढाउन खोजिएका केही राम्रा कामहरू सरकार परिवर्तनकै कारण ओझेलमा पर्नसक्ने खतरा छ, यसबारे कर्मचारीतन्त्र पनि सर्तक हुनुपर्छ ।” नयाँ सरकार गठन हुनासाथ मन्त्रीहरूको ध्यान कर्मचारी सरुवामा केन्द्रित हुने र यसले स्वतः आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या ल्याई विकास खर्चमा असर गर्ने खनालको धारणा छ । “बजेट खर्च नभएपछि स्वतः वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदरमा असर गर्छ,” खनाल थप्छन् ।
उत्तरी छिमेकी चीनसँग व्यापार विविधिकरण गर्ने सडक र अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन भएको छ, जुन विषय दक्षिणी छिमेकी भारतलाई ग्राह्य देखिँदैन । काठमाडौँ–तराई दु्रतमार्ग आयोजना भारतीय कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको मत संसद्मै सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तिनै देउवा अहिले नयाँ सत्तासमीकरण तय गर्न व्यस्त छन् । कांग्रेस सम्मिलित सरकारले उत्तरी सडक र दु्रतमार्गलगायतका आयोजनामा छिमेकी भारतको स्वार्थसिद्ध गराउन सक्ने जोखिम निकै बढी छ ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेयता नै यसमाथि कांग्रेसको चर्को विमति देखिएको छ । महत्वाकांक्षी वार्षिक बजेट र चौधौं योजनामाथि समेत कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । कांग्रेसले यसअघि ल्याएका बजेट र योजनामाथि कांग्रेसभित्रकै दुई धारका अगुवाहरूले परस्पर विरोधी धारणा राख्ने गरेका छन् ।
योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्ने सम्मुखमा संसद्को तेस्रो दल माओवादी (केन्द्र) सरकारको नेतृत्व गर्न चर्को कसरतमा छ । राजनीतिक आग्रह/पूर्वाग्रहका कारण विभिन्न गुटमा विभाजन भई पुनः एकता भएको भनिएको केन्द्रले गुटगत व्यवस्थापनकै लागि सत्ताको प्रयोग गर्ने निश्चितजस्तै छ । माओवादीको द्वन्द्वकालीन आर्थिक एजेन्डा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विघटन भइसकेको छ । तत्काललाई माओवादीको सत्तारोहण आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि भन्दा पार्टीभित्रको असुन्तष्टि व्यवस्थामा केन्द्रित देखिन्छ, यो काम राज्यस्रोतको दोहनमा असन्तुष्टलाई संलग्न गराएर मात्रै सम्भव छ । विकासे मन्त्रालयबाट हुने लाभ, आयोजनाहरूमा हस्तक्षेप र सत्ताघटकको दबाबले माओवादीलाई योजना र बजेट कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउला भन्नेमा धेरैको शंका छ । सत्तास्वार्थको यो व्यवहारले अन्ततः आर्थिक विकासमै असर गर्छ ।
भूकम्पोत्तर पुनर्निर्माण नयाँ बन्ने सत्ताघटकको राजनीति गर्ने केन्द्र बन्ने जोखिम बढ्दो छ । सुरुमै राजनीतिक मारमुंग्रीमा परेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा एमालेको वर्चस्वलाई लिएर नेपाली कांग्रेस असन्तुष्ट छ । प्राधिकरणमा अब हुने हस्तक्षेपबाट कांग्रेसले असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न खोज्नेछ । अर्कातर्फ, भूकम्पका कारण घरबास गुमाएका ५ लाख घरधुरीका पीडितमाथि माओवादीले राजनीति गर्न पाएको छैन । भूकम्पप्रभावित ८० लाख नागरिकले राज्यको अनुदान पर्खेर बसेका छन् । यदि कांग्रेसले माओवादीको हातमा सत्ताको चाबी सुम्पियो भने माओवादीले यसलाई स्थानीयस्तरमा संगठन सुदृढीकरणको उपयुक्त मौकाका रूपमा लिई पुनर्निर्माणमा चलखेल गर्नसक्ने भय छ । यसले पीडितलाई थप पीडा दिने देखिन्छ । पुनर्निर्माणमा राजनीतिक आग्रह राखेको एमाले सत्ताबाहिर रहँदा त्यसले स्वतः यो काममा असर पर्नेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा पनि बजेट र योजना प्रक्रियामा उचित राजनीतिक समन्वय आवश्यक पर्ने बताउँछन् । “नयाँ सरकार गठन भएपछि हालको प्रमुख दल सत्ताबाहिर जाने र आफैंले ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउनु हुँदैन, सत्ता पक्षले पनि राजनीतिक समन्वयमा जोड दिनुपर्छ,” उनी थप्छन्, “राजनीतिक परिवर्तन हुनासाथ सचिव र आयोजना प्रमुख परिवर्तन गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ, जथाभावी सरुवा गर्दा कर्मचारीले प्रक्रिया बुझेर काम गर्न समय लगाउँछन् ।” नयाँ सत्ता समीकरण बन्नासाथ सरकारले पूर्णता पाउन ३ महिना लगाउने र यसले स्वतः विकासमा असर गर्ने हुनाले यो काम चाँडै सक्नुपर्ने शर्माको धारणा छ । योजना र बजेट तयार भएको, मनसुनी वर्षा राम्रो रहेको र पुनर्निर्माणका अधिकांश प्रक्रियागत चरण सकिएकाले नयाँ सरकार इमान्दारीपूर्वक आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।
सत्ताको खेलले आर्थिक मुद्दा ओझेलमा पर्ने चिन्ता | Economy | false | [
0,
1558,
2716,
961,
852,
773,
2349,
6,
725,
201,
533,
11649,
11176,
1090,
851,
1861,
2354,
3502,
404,
429,
9519,
18,
1042,
5353,
6,
13,
5,
7062,
1756,
16175,
8,
75,
218,
6991,
1935,
72,
56,
3141,
5405,
110,
1756,
10038,
44,
533,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,383 | 1,383 |
दिलबहादुर केसी
दोलखा, २९ असार
आफ्नै उत्पादन, आफ्नै नाम राख्ने गरी आलुलाई दोलखाको ब्रान्डको रूपमा चिनाउन जिल्ला विकास समितिले काम सुरु गरेको छ । दोलखाको शैलुंगेश्वर आसपासबाट उत्पादन भएको आलु सिन्धुपाल्चोक मुडेको आलुको नामबाट बजारमा बिक्री भइरहेका बेला दोलखाले आफ्नै ब्रान्ड बनाउने काम सुरु गरेको हो ।
वर्षा लागेसँगै दोलखाका किसान झरीमा भिज्दै आलु फलाउँछन् र काठमाडौंको माग धान्छन् । भाउ पाए पनि राजधानीका बजारमा दोब्बर भाउमा मुडेको आलुको नाममा बिक्री हुँदा किसान दुःखी हुँदै आएका छन् । जिल्लाबाट अन्यत्र निकासी गर्दा निकासी कर लिन सुरु गरेको स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । केही दिनमै आलु उत्पादन गर्ने किसानलाई ‘दोलखाको आलु’ लेखेको बोरासमेत वितरण गरिने उनले बताए । दोलखाको मागपौवा, शैलुंगेश्वर, फस्कु, काटाकुटी, भुषाफेदा, तामचेत दूधपोखरी, घ्याङलगायत क्षेत्रमा उत्पादित आलु मुडेको नामबाट बिक्री हुँदै आएको छ । त्यसैगरी बोच, लाँकुरीडाँडा, कालिञ्चोक, गैरीमुदी, ठूलोपातल, जिरी, माली, श्यामा, मिर्गे, जुँगू गाविसलगायत क्षेत्रमा बढी आलु उत्पादन हुन्छ ।
रासायनिक मलको प्रयोगबिनै फल्ने दोलखाको स्वादिलो र स्वस्थ आलुको पहिचान बनाउन किसान पटक–पटक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धाउँदै आएका थिए । जिविस दोलखाले केही दिनअघिदेखि ढाट नै राखेर आलुको निकासी करसमेत लिन थालेको छ । जिविसले पहिलो पटक मागापौवाको बाघखोर र लाँकुरीडाँडाको आहालडाँडामा कर संकलन केन्द्र राखेको छ । जिल्ला विकास समितिले लगाउने निकासी कर प्रतिकिलो ५ पैसा रहेको स्थानीय विकास अधिकारी शर्माले बताए । यसलाई थप व्यवस्थापनका लागि ठेक्का लगाउने प्रक्रिया सुरु भएको उनले जानकारी दिए ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दोलखाका प्रमुख नारायण श्रेष्ठले दोलखाको प्रमुख निकासी बाली आलु नै भएको बताए । उनका अनुसार दोलखाको ३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बर्सेनि ३६ हजार टन आलु फल्छ । २० हजार टन आलु बाहिरी जिल्लामा बेच्दा दोलखामा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकम भित्रिन्छ ।
समुद्र सतहबाट २ हजार मिटर अग्लो ठाउँमा खेती हुने भएकाले आलु यसै पनि स्वादिष्ट हुन्छ । त्यसमाथि रासायनिक मलको पनि प्रयोग शून्यजस्तै हुने भएकाले आलु स्वस्थ पनि हुन्छ ।
जैविक मलमा फलेको आलुको ग्रेडिङ गर्ने र दोलखाको आलुको छुट्टै ब्रान्ड बनाउन भन्दै जिल्ला परिषद्ले अघिल्लो वर्ष नै आलु निकासीमा कर लगाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रमअन्तर्गत पनि दोलखामा आलु नै छनोट भएको छ । उत्पादनमा आलुबाटै चिनाउन अब आलुको ग्रेडिङ र भण्डारणको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने दोलखा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुन्दर कार्की बताउँछन् । संघको कार्यक्रम किसानलाई थप व्यवसायिक बनाउने गरी काम हुने उनले दाबी गरे ।
दोलखाको आलुमा निकासी कर | Economy | false | [
0,
4447,
576,
1116,
3182,
7,
852,
773,
509,
315,
7,
509,
157,
810,
57,
5313,
14,
3182,
6,
6340,
6,
100,
14161,
79,
76,
1103,
46,
206,
28,
13,
5,
3182,
6,
7386,
2224,
836,
1403,
7773,
17,
315,
16,
5313,
2649,
9146,
30,
6,
531... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,384 | 1,384 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २९ असार
सामसुङ इन्डिया इलेक्ट्रोनिक्सले एसयुएचडी टिभी सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले दोस्रो पुस्ताको एसयुएचडी टिभी बजारमा बिक्री सुरु गरिएसँगै नयाँ क्वाटन्टम डट डिस्प्ले युग सुरु भएको बताएको छ । दोस्रो पुस्ताको एसयुएचडी टिभी नेपाली बजारमा पनि भित्रिएको छ । यसअघि २०१५ मा कम्पनीले बजारमा एसयुएचडी टिभी बिक्री गर्दै आए पनि हालको उत्पादन क्वान्टम डट प्रविधिमा उत्पादन गरेको हो ।
कम्पनीका अनुसार एसयुएचडी टिभीको पिक्चर क्वालिटी अत्याधुनिक प्रविधिको रहेकाले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हेर्न सकिनेछ । १ हजार एचडिआर प्रविधि जडान गरिएका कारण एसयुएचडी टिभीको कलर यसअघि उत्पादित टिभीको भन्दा २५ प्रतिशत बढी रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।
कम्पनीले युए ५५केएस–९०० र युए ६५ केएस–९०० मोडेलको एसयुएचडी टिभी बजारमा बिक्री सुरु गरेको हो । एसयुएचडी टिभी प्रिबुकिङ गर्न चाहनेका लागि कम्पनीले सामसुङ डिजिटल प्लाजा दरबारमार्गमा सम्पर्क गर्न सकिने बताएको छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
852,
773,
14239,
8672,
18234,
11,
2085,
1643,
5296,
628,
6148,
176,
28,
13,
5,
1117,
308,
2911,
6,
2085,
1643,
5296,
628,
6148,
506,
878,
206,
2468,
241,
94,
7998,
166,
2319,
61,
2073,
15193,
2460,
206,
16,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,385 | 1,385 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २९ असार ।
ओपिसी सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी अर्घाखाँची सिमेन्टले सशस्त्र प्रहरी बलका प्राविधिकलाई भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माण तालिम प्रदान गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल हलचोकमा आयोजित कार्यक्रममा भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माण र गुणस्तरीय निर्माण सामग्री छनोटसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको कम्पनीले बताएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीका मुलुकभर कार्यरत प्राविधिकलाई तालिम प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । सशस्त्रका प्राविधिकलाई कम्पनीका इन्जिनियरले तालिम तथा जानकारी दिएका थिए ।
भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माण र भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको कम्पनीले बताएको छ ।
तालिममा सहभागीलाई बलियो घर निर्माणका लागि प्राविधिक र गुणस्तरीय निर्माण सामग्री छनोट विधिबारे जानकारी दिइएको थियो । कार्यक्रममा कम्पनीका सिनियर मेनेजर (सेल्स एन्ड मार्केटिङ) रमेश थापाले प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए ।
कम्पनीले आगामी दिनमा अन्य संगठनमा पनि भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माणबारे तालिम दिइने लक्ष्य रहेको जनाएको छ ।
कम्पनीले उच्च स्तरको जर्मन प्रविधिसहित अटो रोटो प्रविधिबाट गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्दै
आएको छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
852,
773,
5,
832,
1210,
398,
3876,
6654,
558,
4542,
3876,
11,
1405,
149,
889,
12,
973,
14,
1118,
475,
10803,
34,
800,
101,
1354,
359,
28,
13,
5,
1405,
149,
889,
2093,
3485,
8,
1152,
314,
1118,
475,
10803,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,386 | 1,386 |
सेयर बजार एकै दिन ५५ अंक घटेर फेरि रिकभर भयो, जुन साढे २ प्रतिशतको गिरावट थियो
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २९ असार ।
सामान्यतया बजारमा नदेखिने खालको प्रवृत्ति मंगलबार नेप्सेमा देखिएको छ । यस दिन कारोबार सुरु भएदेखि नै लगातार उकालो लागेर नेप्से ७ अंक बढिसकेपछि घट्न थाल्यो । १ हजार ७ सय ९ अंकबाट ओरालो लागेको नेप्से परिसूचक लगातार ५५ अंक घट्यो र १ हजार ६ सय ५४ अंकमा झर्यो । सायद नेप्सेमा यति धेरै फराकिलो उतारचढाव देखिएको थिएन । बजार सूचकांकले ३ घन्टाको छोटो अवधिमा आफ्नो प्रवृत्तिलाई यसरी परिवर्तन गरिदियो कि साढे १६ सय अंकमा झरिसकेको बजार त्यसपछि स्थिर बन्न सकेन र तुरुन्तै उकालो लाग्यो । केही मिनेटपछि नै नेप्से पुन: ५० अंक बढ्यो र १ हजार ७ सय ४ अंकमा पुग्यो । त्यसपछि फेरि घटेर १ हजार ६ सय ९३ दशमलव शून्य ७ अंकमा बजार बन्द भयो ।
एकै दिन बजार परिसूचक साढे २ प्रतिशत घटेर पुन: रिकभर हुने घटना विश्व सेयर बजारमै दुर्लभ हुन्छ । यसले साना र नवप्रवेशी लगानीकर्तालाई प्रभावित पार्न सक्ने विश्लेषक बताउँछन् । ‘बजार निरन्तर ओरालो लागेपछि साना र नवप्रवेशी लगानीकर्ताले डराएर सेयर बेच्न थाल्छन्,’ लगानीकर्ता दीपक घिमिरेले भने, ‘घटेको वेलामा सेयर किन्नेले केही घन्टामै ठूलो पुँजीगत लाभ आर्जन गर्न सक्छन् ।’सरकार परिवर्तनको असर
नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै सेयर बजारमा यसको तत्कालीन प्रभाव देखियो । मंगलबारको यस्तो उतारचढावलाई राजनीतिक घटनाक्रमको प्रभावका रूपमा हेरिएको छ । तर, तत्कालै बजार उकालो लाग्नुमा ठूला लगानीकर्ताको विश्वस्तता नै मूल
कारण रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘पुससम्म सेयर बजार घट्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ,’ पूर्वबैंकर एवं विश्लेषक अनलराज भट्टराई भन्छन्, ‘यस्तो आकस्मिक उतारचढावमा बाठा लगानीकर्ताले उच्च लाभ लिन सक्छन् ।’ | Economy | false | [
0,
1593,
443,
1127,
56,
3415,
1950,
4624,
18,
704,
9,
370,
1325,
2806,
253,
2375,
143,
235,
6,
12241,
38,
94,
600,
961,
852,
773,
5,
4407,
506,
17146,
3057,
2091,
1042,
5264,
8,
631,
13,
5,
42,
56,
1038,
206,
99,
132,
37,
2379... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,387 | 1,387 |
धितोको अधिक मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह गरी अनियमितता गरेका सिइओदेखि ऋणीसम्मलाई सजाय
सविन मिश्र/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २९ असार
एनआइडिसी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडको कर्जाको पुनर्मूल्यांकनमा अनियमितता गरेको आरोप लागेका १७ जना दोषी ठहर भएका छन् । पुनरावेदन अदालत पाटनले यो मुद्दामा १७ जनालाई दोषी ठहर गर्दै बिगो, जरिवाना र कैद सजाय सुनाएको छ ।
पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र डिल्लीराज आचार्यको संयुक्त इजलाशले कर्जाको पुन: मूल्यांकनमा उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो । अदालतको फैसलाअनुसार एनआइडिसी क्यापिटल मार्केट्सका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) खुमबहादुर हिरासिंह राना र कर्जा विभाग प्रमुख मिनासिंह डंगोल, सञ्चालक पाण्डुकुमार प्रसाईं र ऋणीहरू पनि दोषी ठहर भएका छन् ।
अदालतले ऋणीहरू प्रमोदबहादुर थापा, विनोद वैद्य र खड्गबहादुर खत्रीसहित, सिइओ हिरासिंह र कर्जा विभागल प्रमुख डंगोललाई ४ वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ । फैसलाअनुसार सबैभन्दा धेरै बिगो ऋणी थापाले तिर्नुपर्नेछ । उनले ६ करोड २१ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला अदालतले गरेको छ ।
अदालतले कर्जा विभाग प्रमुख डंगोलबाट ३ करोड जरिवाना र १ करोड ५१ लाख बिगो भराउन पनि आदेश दिएको छ । अदालतले हिरासिंहबाट २ करोड ३७ लाख जरिवाना र ८८ लाख ७५ हजार बिगो भराउने आदेश पनि दिएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै १३ वटा मुद्दाको अदालतले एकैपटक फैसला गरेको छ । अदालतले गत मंगलबार यी मुद्दाको फैसला गरेको थियो । अदालतले ऋणीहरू रविन बर्मा, राजकुमार मानन्धर, गायत्री धिताल, शेखरबहादुर कार्की, प्रवीण बस्नेत, कृष्ण केसी, विनोदकुमार गौतम, खड्गबहादुर खत्री, रत्नकुमार गौतम, रजनी केसी, होमनारायण श्रेष्ठ, हरिबाबु जोशाी र रमी गौतमलाई पनि कैद, जरिवाना र बिगो भराउने फैसला
गरेको छ ।
सञ्चालक समितिका अध्यक्ष निर्दोष, सदस्य फसे
यो मुद्दामा एनआइडिसी क्यापिटल मार्केट्स सञ्चालक समितिका अध्यक्षसहित दुई सञ्चालकले सफाइ पाएका छन् भने एक सदस्य दोषी ठहर भएका छन् । कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शिवजी राय यादव तथा सदस्यहरू शेखर भट्टराई र रविन्द्रराज पन्तले सफाइ पाएका छन् भने सञ्चालक समितिका सदस्य पाण्डुकुमार प्रसाईं दोषी ठहर भएका छन् ।
यादव एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकका कामु महाप्रबन्धक हुन् भने भट्टराई कामु निर्देशक र पन्त निमित्त निर्देशक पदमा कार्यरत छन् । प्रसाईंले भने अवकाश पाइसकेका छन् । प्रसाईं त्यतिवेला एनआइडिसी क्यापिटल मार्केट्सको कर्जा विभाग सल्लाहकार थिए । रायलाई भने यसअघि सिआइबीले बैंकिङ कसुरको अभियोगमा पक्राउ गरेको भए पनि पछि छाडेको थियो । | Economy | false | [
0,
8644,
6,
1424,
5449,
57,
1883,
2211,
57,
4349,
48,
17673,
132,
950,
34,
116,
14,
1902,
190,
4362,
3525,
182,
7624,
600,
7694,
7,
852,
773,
1704,
4021,
1390,
398,
12432,
10584,
495,
2502,
6,
1883,
6,
4665,
12625,
8077,
23,
8,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,388 | 1,388 |
२९ असार, काठमाडौं । भक्तपुरको सानोठिमीस्थित एमएडब्लु अपरेटर तालिम केन्द्रमा धेरै जना युवा हेभी इक्वीपमेण्ट चलाउन सिक्दैछन् । तालिम सकिएपछि राम्रो अवसर पाइने आशा उनीहरु सबैमा छ ।
तालिममा ८ कक्षा उत्तीर्ण भएकादेखि ब्याचलर सकेकाहरुसम्म सहभागी छन् । न्यून शैक्षिक योग्यता भएपनि नेपालमै मासिक ५० देखि ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने भएपछि युवाको आकर्षण अपरेटर तालिममा देखिएको छ ।
तालिम केन्द्रकी प्रशिक्षक संगीता गैरे भन्छिन्, ‘क्यानडामा पीआर पाएकाहरुले पनि यही तालिम लिए । हामी अचम्ममा पर्यौं । विदशेमा इन्जिनियरको भन्दा अपरेटरको कमाइ राम्रो हुने रहेछ । त्यसैले यो तालिम लिन आकर्षण बढ्दो छ ।’
कसरी सिक्ने ?
न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रमसँगको सहकार्यमा एमएडब्लु इण्टरप्राइजेजले २२ हजार ५ सयदेखि २५ हजार ५ सय रुपैयाँमा यो तालिम सिकाउँछ । अन्य विभिन्न संस्थाले पनि यो तालिम चलाएका छन् ।
कम्पनीले एक्स्काभेटर र ब्याक-हो लोडर गरी दुई किसिमका इक्वीपमेण्टको तालीम दिँदै आएको छ । कन्स्ट्रक्शन इक्वीपमेण्ट ट्रेनिङ एण्ड सर्भिस सेन्टरले पनि चेन एक्स्काभेटरको तालिम दिँदै आएको छ ।
एमएडब्ल्यूले मासिक औसत ४० जनालाई अपरेटरको तालिम दिइरहेको छ । १ महिने तालिम लिएकाले तराई क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् । तर, पहाडी क्षेहरुमा काम गर्नेहरुले भने फिल्डमा गएर केही समय चालकहरुसँग अझै प्रत्यक्ष अनुभव हाँसिल गर्नुपर्छ ।
एक महिने तालिम लिएपछि विभिन्न परियोजनामा काम पाउने सम्भावना पनि हुन्छ । काम गदैै जाँदा अनुभवले अपरेटर पोख्त हुँदै जान्छ । नेपालमा सडक विभाग अन्तरगत पनि तीन महिने तालिम चल्छ । तर, महंगो हुने भएकाले धेरै युवा एक महिने तालिमबाटै अपरेटर बनेका छन् ।
‘एक महिनामै दक्ष कामदार बनाउन नसकिए पनि रोजगारीका लागि तालिमले ढोका खुला गरिदिन्छ,’ प्रशिक्षक गैरे भन्छिन्, ‘यहाँ काम नपाएर भौतारिएका र विदेश जाँदा राम्रै कमाउँ भन्ने कसैलाई लागेको छ भने यो उपयुक्त पेशा र सीप हो ।’
नेपालमा तालिम नलिएर सहचालकका रुपमा हेभी इक्वीपमेण्ट चलाउन सिक्नेको संख्या पनि उच्च छ । तर, अपरेटरले इक्वीपमेण्ट चलाउन जाने पनि यसको सुरक्षा, मर्मत सम्भारलगायत काममा भने दक्ष हुँदैनन् । त्यसैले यस्तो व्यावसायीक तालिम जरुरी रहेको गैरेको भनाइ छ ।
माग धेरै, दक्ष कम
नेपालमा अपरेटरको जति माग छ, त्योअनुसार सीप सिक्ने र काम गर्नेहरु छैनन् । त्यसैले अपरेटरमा अझै पनि भारतीय श्रम बजारमा नेपाल निर्भर छ । धेरै भारतीय अपरेटरहरु अहिले पनि नेपालका ठूला परियोजनमा कार्यरत छन् । वर्षाको समयमा पहिरो खसेका पहाडी बाटाहरुमा एक्स्काभेटर चलाउनेहरु नभएर हैरान छ ।
हेभी इक्वीपमेन्ट अपरेटरको रोजगारीमा राम्रो कमाइ हुने देखेर नै यो तालिम लिनेहरु विस्तारै बढ्दैछन् ।
तालिम लिएपछि सिधै दक्ष अपरेटर बन्न भने सकिँदैन । यसका लागि उनीहरुले चालक अनुमतिपत्र लिनुपर्छ । तर, नेपालमा चालक अनुमतिपत्र नलिइ अपरेटर काम गर्नेको संख्या उच्च छ । लगभग ६ सय अपरेटरले मात्रै अनुमतिपत्र लिएका छन् । तर, झण्डै ३ देखि ४ हजार अपरेटरहरु अहिले पनि कार्यक्षेत्रमा छन् ।
बढ्दो स्कोप
पूर्वाधार निर्माणका लागि हेभी इक्वीपमेन्ट अनिवार्य साधन हो । अब झन् अत्याधुनिक इक्वीपमेन्टहरु भित्रिँदै गर्दा यो क्षेत्रको स्कोप बढेर गएको छ ।
नयाँ इक्वीपमेण्ट किन्नेहरुले तालीम प्राप्त दक्ष जनशक्तिलाई काममा बढी प्राथमिकता दिने गरेका छन् । त्यसैले पनि तालिम लिएका अपरेटरहरूले सजिलै काम पाउने अवस्था छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा ठूला आयोजनाका रुपमा सडक, उद्योग, क्रसर, हाइड्रोपावरलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुने क्रम तीव्र छ ।
अब विकासको गति लिन लागेको नेपालमा यो पेशामा लाग्नेहरुका लागि अवसरले पनि गति लिँदैछ । मागअनुसार जनशक्ति नहुँदा यो क्षेत्रमा कमाइ पनि गतिलै छ । दक्ष भएपछि महिनामा ५० देखि ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्न पच्चीस हजार रुपैयाँ खर्च गरेर यो सीप सिक्दा हुन्छ ।
अपरेटरको न्युनतम् मासिक तलवसहित मेसिन चलाएको घण्टाका हिसावले भत्ता पनि जोडिन्छ । विकट पहाडी क्षेत्रसम्म गएर काम गर्नेले नेपालमै पनि १ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछन् ।
अधिकांश विदेश
तर, नेपालमा अपरेटरको तालिम लिने ८० प्रतिशत युवा विदेश जाने गरेका छन् । त्यसमध्ये पनि अधिकांश खाडी मुलुक नै जान्छन् ।
‘केही लहै-लहैमा जानेले विदेशमा दुःख पनि पाएका छन् । तर, तालिम लिएर जानेहरुमध्ये ९५ प्रतिशतले साउदी-कतारमै पनि महिनाको एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउँछन्,’ प्रशिक्षक गैरे भन्छिन्, ‘हामीले सिकाएर विद्यार्थीले प्रगति गरेको देख्दा निकै खुसी लाग्छ । उनीहरुले पनि आभार प्रकट गरिरहेका छन् ।’
यूरोपियन देशमा पनि राम्रो माग रहेकाले आजभोलि यो तालिम लिएर विदेशिने युवाको संख्या बढ्दो छ ।
लाइसेन्समा समस्या
पिच सडकमा चलाउन मिल्ने र नमिल्ने गरी दुईथरी हेभी इक्वीपमेण्ट हुन्छन् । चेन भएको एक्स्काभेटर पिच सडकमा चलाउन पाइँदैन । त्यसका लागि ड्राइभिङ लाइसेन्सको आवश्यकता नपर्ने भए पनि सरकारले सबै प्रकारका हेभी इक्वीपमेण्ट चलाउन लाइसेन्स अनिवार्य गरेको छ ।
सरकारले यस्ता उपकरणको लाइसेन्स लिन लाइट गाडीको लाइसेन्स हुनै पर्ने नियम पनि राखेको छ । २ वर्ष हल्का सवारी चलाएकाले मात्रै ठूला मेसिनको लाइसेन्स बनाउन पाउँछन् । त्यसैले धेरैले लाइसेन्स निकाल्न चासो नदिँदा ८० प्रतिशत अपरेटरहरु लाइसेन्स नलिइ मेसिन चलाउँदैछन् । | Economy | false | [
0,
852,
773,
7,
106,
5,
1031,
6,
18895,
339,
12359,
10404,
16908,
1354,
2146,
85,
174,
391,
1391,
2271,
15643,
34,
131,
13229,
2894,
4775,
458,
956,
5,
1354,
7717,
269,
714,
1151,
1445,
1368,
82,
8,
13,
5,
1354,
8,
380,
1215,
74... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,389 | 1,389 |
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, ३० असार
राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने आवधिक योजनाहरूमा आर्थिक वृद्धिको आधार मानिने स्थिर लगानी हचुवाका भरमा निर्धारण गर्ने गरेको पाइएको छ । साथै योजना अवधिका लागि प्रक्षेपित वार्षिक बजेटसमेत मध्यकालीन खर्च सरंचना मिचेर तय गर्ने गरिएको देखिन्छ ।
सुरुमा आवधिक योजना बनाउँदा बजेटको मार्गदर्शन र योजनाको मस्यौदामा यथार्थपरक खर्च अनुमान गरिए पनि कार्यान्वयनमा आउने प्रतिवेदनमा भने स्रोतको आकारमा निकै अन्तर हुने गरेको छ । यस्तो बेला स्रोत वृद्धिको प्रवृत्तिलाई अध्ययन गरेर खर्चको अनुमान गर्ने गरिएको छ । विशेषगरी २०४६ को जनआन्दोलनपछि राजनीतिक प्रभावमा आयोग फसेपछि राजनीतिक हिसाबकिताबमा आवधिक योजनाहरू बन्ने गरेका छन् ।
आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा सरकारी स्रोतको ‘ट्रेन्ड’ हेरेर लगानीको प्रक्षेपण गर्ने र बाँकी निजी लगानीबाट गरिने नीति अख्तियार गर्ने गरेकैले योजना प्रभावकारी देखिन नसकेको बताउँछन् । “योजना निर्माण गर्दा ‘मोडलिङ’हरू प्रयोग गर्नुपर्छ, तथ्यांक प्रयोग गर्नुपर्छ र विश्लेषण बढी गर्नुपर्छ,” उनले भने, “पुँजी उत्पादन अनुपात मोडलहरू प्रयोग भएको पाइँदैन ।” २०४६ अघि योजना तयार गर्दा विभिन्न मोडलहरूको उपयोग हुने गरेको भए पनि जनआन्दोलनसँगै आयोगले आवधिक योजनाहरू हचुवाका भरमा तयार गर्ने गरेको उनको अनुभव छ । आगामी आवधिक योजनामा निजी क्षेत्रको योगदान घटाइएको भन्दै उनले अहिले के आधारमा निजी क्षेत्रको लगानी घटाइएको हो भन्ने विवरण नभएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षकै वृद्धि लक्ष्य ६.५ प्रतिशतलाई पछ्याउन निजी लगानीलाई जोड दिनुपर्ने उनको कथन छ ।
विगतमा उठेको स्रोतका आधारमा आगामी आवधिक अवधिमा कति स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने आंकलन भएपछि मात्रै कति खर्चने योजना बनाउने भन्ने निर्णय हुने गरेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । खासमा आवधिक योजना बनाउँदा कति आर्थिक वृद्धि गर्न लगानी आवश्यक पर्छ र त्यो लगानी कुन कुन क्षेत्रले कति कति गर्ने भनेर मोडलिङ गरी योजना तय गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको आयोग स्रोतको दाबी छ । योजना आयोगको आवधिक योजना, वित्त र कार्यक्रम विभागका एक अधिकारीले हचुवाका भारमा आवधिक योजना तयार गरेकै कारण आवधिक योजना र वार्षिक बजेटका बीचमा तालमेल नमिलेर ठूलो अन्तर हुने गरेको बताए ।
आवधिक योजनाहरू पुँजी उत्पादन अनुपात प्रारूप (क्यापिटल आउटपुट रेसियो मोडल) प्रयोग गरेर बनाउने विश्वव्यापी प्रचलन छ ।
चौधौं योजनाको आधारपत्रले पनि विकासको दीर्घकालीन सोचअनुसार योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु अहिलेका चुनौतीपूर्ण रहेको स्विकारेको छ । स्रोतसाधनको सुनिश्चितता गरी आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच सामन्जस्यता कायम गर्नुका साथै योजना तर्जुमासम्बन्धी संगठनात्मक क्षमता विकास गर्नु आवश्यक रहेकोमा उसले जोड दिएको छ ।
चालू वर्षमा विश्व बैंकले कुन आर्थिक अवयवले विकासमा बढी प्रभाव पार्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको छ । “विश्व बैंकले दिएको प्रतिवेदन र अध्ययनका आधारमा नयाँ किसिमले आगामी दिनमा आवधिक योजनाहरू बनाउन बाटो खुल्नेछ,” ती अधिकारीले भने, “योजनाहरू विशुद्ध मोडल फिट गरेर ल्याउनुपर्ने हो तर, हामीकहाँ तथ्यांक अभावमा यस्तो हुन सकेको छैन ।”
चौधौं योजनाको आधारपत्रअनुसार आगामी योजना अवधिमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट (सरकारी लगानी) ४०.६ प्रतिशत, सहकारी लगानी ५.९ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको लगानी ५३.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । यस अवधिमा सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात ५.२ हुने र यस आधारमा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न २३ खर्ब ९९ अर्ब ४८ करोड स्थिर लगानी आवश्यक पर्नेछ । निजी लगानी बढाउने बारेमा आयोग मौन बस्ने गरेको शर्माको भनाइ छ ।
आयोगले टुक्रेटाक्री योजनालाई नहेर्ने र सरकारले सानातिना कार्यक्रमलाई जोड दिँदा पनि आयोग ‘बाइपास’ भएको अनुभुत हुने भन्दै पूर्वउपाध्यक्ष शर्माले भने, “आयोगमा पदाधिकारी नभए पनि बजेट बन्ने र पदाधिकारी भएको स्थितिमा पनि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले चाहेको कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याउने गरेको आवधिक योजना र बजेटबीच तालमेल नमिलेको स्थिति देखिन्छ ।” आयोगमा पदाधिकारी भए पनि आफ्ना कार्यक्रमबारे जोडदार रूपले नभन्दा पनि समस्या हुने गरेको छ । “सबैलाई खुशी पार्न सरकारले सबै राजनीतिक दललाई सोध्ने प्रवृत्ति छ,” शर्माले भने, “एउटै मन्त्रीले ५०/६० वटासम्म प्रोजेक्ट हालेको पाइन्छ ।”
राजनीतिक प्रभावले हचुवामा योजना | Economy | false | [
0,
1038,
11823,
961,
607,
773,
111,
289,
1828,
356,
13645,
11855,
8,
171,
776,
6,
747,
3689,
5485,
396,
17552,
12,
4644,
1695,
25,
28,
2089,
13,
5,
230,
289,
2303,
12,
19,
550,
13076,
225,
1353,
522,
345,
792,
3349,
415,
1457,
5... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,390 | 1,390 |
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३० असार
नेपालका लागि लेनोभो स्मार्टफोनको आधिकारिक वितरक लाइफकम प्रालिले चार नयाा स्मार्टफोन मोडल नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ।
नयाँ उत्पादन
कम्पनीले लेनोभो के–थ्री नोट, लेनोभो के–फोर नोट, लेनोभो भाइव पी वानएम र लेनोभो भाइव सी लेनोभो पार्ट्नर्स मिटमा सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीका अनुसार, भाइव सी अन्य स्मार्टफोनमध्ये मध्यम मूल्य श्रेणीको फोन हो ।
विशेषता
लेनोभो के–फोर नोटमा ५.५ इन्चको फुल एचडी डिस्प्ले छ भने ३ जिबी र्याम, १६ जिबी रोम र ३,३०० एमएएच ब्याट्री छ । १.३ गिगाहर्जको अक्टा कोर प्रोसेसरद्वारा सञ्चालन हुन्छ । यसले फोर–जी एलटिई नेटवर्क सपोर्ट गर्ने कम्पनीले बताएको छ ।
फोनको पछाडिको भागमा फिंगरप्रिन्ट रिडर, डुअल एलइडी फ्ल्याससहित १३ मेगापिक्सेलको फेस डिटेक्सन, अटोफोकस रियर क्यामरा छ भने ५ मेगापिक्सेलको फ्रन्ट सुटर रहेको छ । कम्पनीले यो मोडल खरिदमा एउटा नि:शुल्क भिआर हेडसेट ग्राहकलाई उपलब्ध गराइने बताएको छ ।
लेनोभो के–फोर नोटमा रहेको थिएटर म्याक्स फिचरले प्रयोगकर्तालाई ठूलो स्क्रिनमा हेरेजस्तै अनुभव प्रदान गर्ने कम्पनीको भनाइ छ । सेटमा लेनोभो भिआर टेक्नोलोजी प्रयोग गरिएकाले सिनेम्याटिक एक्सपेरियन्स अनुभव लिन सकिनेछ ।
स्मार्टफोनमा हेरिने मुभिज, गेम्सलाई अझ आकर्षक र रोचक अनुभव लिएर भिआर हेडसेटका साथ हेर्न सकिने कम्पनीको दाबी छ ।
फोन लेनोभो के–थ्री नोटमा १.७ गिगाहर्जको प्रोसेसर छ भने यसमा २ जिबी र्याम र १६ जिबीको रोम रहेको छ । स्मार्टफोनमा ५.५ इन्चको एफएचडी डिस्प्ले, २९०० एमएएच ब्याट्री क्षमता रहेको छ । यसमा डुअल एलइडी फ्ल्याससहित १३ मेगापिक्सेलको अटोफोकस रियर क्यामरा र ५ मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामरा छ ।
लेनोभो भाइव पी वान एममा ५ इन्चको आइपिएस डिस्प्ले, २ जिबी र्याम र १६ जिबी रोम, ४,००० एमएएचको शक्तिशाली ब्याट्री रहेको छ । जसले टुजीमा ३६ घन्टासम्मको टक टाइम र थ्री–जीमा १६ घन्टासम्मको टक टाइम सुविधा लिन सकिने कम्पनीले बताएको छ । फोनमा ८ मेगापिक्सेलको रियर क्यामरा र ५ मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामरा छ ।
लेनोभो भाइव सी १.१ गिगाहर्जको क्वाड कोर प्रोसेसर, १ जिबी र्याम तथा ८ जिबी रोम सुविधा छ । फोनमा २,३०० एमएएचको ब्याट्री रहेकाले २ सय ६० घन्टासम्म निरन्तर फोन सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
स्मार्टफोनले फोरजी नेटवर्क पनि सपोर्ट गर्दछ भने ५ मेगापिक्सेलको रियर क्यामरा र २ मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामरा छ ।
ड्युल सिम सपोर्ट
कम्पनीका अनुसार, सबै मोडलले एन्ड्रोयड ललिपप अपरेटिङ सफ्टवेयर सपोर्ट गर्छ भने द्रूत र शक्तिशाली प्रोसेसरसहित डुअल स्ट्यान्डवाइसहितको डुअल सिम सपोर्ट गर्छ ।
ल्यापटप उत्पादनका लागि विश्वमा ख्यातिप्राप्त कम्पनी लेनोभोले स्मार्टफोन, ट्याबलेट र स्मार्ट टिभीलगायत उपकरण उत्पादन गर्दै आएको छ ।
क्यास काउन्ट योजना सञ्चालन
कम्पनीले नयाँ मोडल घोषणासहित क्यास काउन्ट योजना पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । लेनोभो क्यास काउन्ट योजनाअन्तर्गत प्रत्येक लेनोभो स्मार्ट फोन खरिदमा ग्राहकलाई दिइने स्क्रयाच काडबाट स्योर सट ५ सयदेखि १ लाखसम्म क्यास काउन्ट गर्ने अवसर पाउनेछन् । | Economy | false | [
0,
94,
600,
961,
607,
773,
547,
19,
10,
11,
15944,
65,
5317,
6,
1139,
18202,
7646,
4326,
4149,
11,
304,
3923,
33,
5317,
2393,
39,
506,
11558,
6,
41,
94,
315,
1117,
10,
11,
15944,
65,
105,
86,
6822,
34,
2757,
7,
10,
11,
15944,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,391 | 1,391 |
माइग्राम्सका नाममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट अवैधानिक रूपमा थप रकम असुली बेस्टिनेट कम्पनीको नेपाली एजेन्ट महासंघमार्फत
प्रकटकुमार शिशिर/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ३० असार
मलेसिया जाने कामदारसँग माइग्राम्सका नाममा गैरकानुनी रूपमा शुल्क उठाएर हुन्डीमार्फत रकम नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले नै पठाएको खुलेको छ । नेपालमा बेस्टिनेट डिएचडी आइएनएटी कम्पनीको एजेन्ट संस्था महासंघले बायोमेट्रिक प्रणालीकै नाममा माइग्राम्समार्फत थप रकम लिएर हुन्डीबाट मलेसिया पठाउँदै आएको खुलेको हो ।
यसअघि बेस्टिनेडले मलेसिया जाने कामदारलाई स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क २६ सय ५० बाट बढाएर ४५ सय पु-याएको थियो । त्यो निर्णय विवादास्पद बनेको छ । सोही कम्पनीले नेपालस्थित आफ्नो एजेन्ट महासंघमार्फत माइग्राम्सका नाममा थप ३३ सय रुपैयाँ उठाउन थालेको हो । त्यसरी उठाएको रकम हुन्डीमार्फत मलेसिया पठाइन्छ ।
यसअघि महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काले माइग्राम्स आफूहरूले नगरेको दाबी गरेका थिए । ‘हामीले माइग्राम्स् गरेका छैनौँ, कसले गरेको पनि थाहा छैन, हामीले बायोमेट्रिक गर्ने हो,’ उनले भने । तर, नयाँ पत्रिकालाई मलेसियाबाट प्राप्त दस्ताबेजअनुसार बायोमेट्रिककै नाममा नयाँ शीर्षक ‘माइग्राम्स’ थप गरेर रकम असुली गरेको देखिएको छ ।
प्राप्त दस्ताबेजमा सप्तकोशी ह्युमन रिसोर्स प्रालिले २१ जुनमा ५० जना कामदारका लागि प्रतिकामदार ३० डलर तिरेको उल्लेख छ । सप्तकोशीका सञ्चालक कमल गौतमले मलेसियाको कम्पनीले निःशुल्क टिकट र भिसामा आफैँले तिरे पनि बेस्टिनेट कम्पनीले नेपाली कम्पनीले तिरेको भन्दै रसिद दिने गरेको बताए ।
‘बायोमेट्रिकका नाममा थप रकम तिरेपछि बल्ल मेडिकल परीक्षण हुन्छ,’ उनले भने । मलेसिया सरकारले कामदार आपूर्ति गर्ने नेपाललगायत १५ मुलुकमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने भन्दै बेस्टिनेट कम्पनीलाई एजेन्ट कम्पनी तोकेको थियो । त्यही कम्पनीसँग नेपालमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले २ वर्षअघि सम्झौता गरेको हो ।
हुन्डीमार्फत मलेसिया पुगेको रकम त्यहाँको मे बैंकमा जम्मा भएपछि बेस्टिनेट कम्पनीले बिल दिने र त्यसमा बायोमेट्रिक प्रणालीका लागि रकम लिइएको उल्लेख गरिन्छ । नेपालमा गत मे १ देखि सरकारको अनुमतिबिना रकम उठाएर कम्पनीले पैसा हुन्डी गर्दै आएको छ । मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नअघि अनिवार्य माइग्राम्स गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था गराएर कम्पनीले पैसा लिने गरेको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष कुमुद खनालले नेपालमा स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले नै बाध्यात्मक बनाएर रकम उठाएर मलेसिया पठाउने गरेको बताए । ‘हामीलाई प्राप्त बिलमा बायोमेट्रिकका लागि भनेर बेस्टिनेटको बिल आइरहेको छ, नेपालमा बायोमेट्रिक महासंघले लागू गराएको हो,’ उनले भने ।
म्यानपावर व्यवसायीको विरोधपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले माइग्राम्स र बायोमेट्रिक प्रणालीका बारेमा छानबिन गर्ने बताएको छ । गत मे महिनादेखि अहिलेसम्म ३ हजार कामदारको गरेर १ करोड रुपैयाँ हुन्डीमार्फत लगिसकेको छ ।
जानकारी दिनेको मेडिकल रोक्का
सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराएको भन्दै नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले केही म्यानपावर कम्पनीका कामदारको मेडिकल रोक्का गर्न थालेको छ । नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिएको भन्दै महासंघले मदिना र फ्युजन म्यानपावरका कामदारको मेडिकल रोक्का गरेको हो ।
सञ्चारमाध्यममा जानकारी दिएको भन्दै कामदारको मेडिकल रोक्का गरेको मदिनाकी सञ्चालिका सुवर्ण श्रेष्ठले बताइन् । ‘सिन्डिकेट शैलीमा काम भइरहेको छ, सरकारलाई पटकपटक भन्दा पनि कारबाही भएको छैन,’ उनले गुनासो गरिन् । त्यस्तै, फ्युजनका सञ्चालक कुमुद खनालले पनि आफ्नो म्यानपावरका कामदारको पनि मेडिकल गर्न अवरोध भइरहेको बताए । | Economy | false | [
0,
5993,
4165,
495,
12,
846,
1550,
6878,
341,
2015,
17,
13426,
100,
298,
335,
11540,
13241,
574,
166,
1972,
39,
9721,
1758,
748,
2807,
910,
13859,
182,
7624,
600,
7694,
7,
607,
773,
2427,
341,
2015,
63,
5993,
4165,
495,
12,
846,
6... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,392 | 1,392 |
काठमाडौं-राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद तथा अनुदानमा ल्याउन लागेको चिनियाँ जहाजसम्बन्धी नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौता सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको छ । ती जहाज खरिद तथा अनुदानमा ल्याउने सम्बन्धमा नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौताका साथै यस सम्बन्धमा भएका पत्राचार पनि निवेदकलाई दिन आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवका नाममा आदेश दिएको हो ।
उक्त सूचना पाऊँ भनी काठमाडौं महानगरपालिका–३५ बस्ने राजु ढकालले उक्त मन्त्रालयसँग विसं २०७२ चैत ११ गते सूचना माग गरेका थिए । तर, सो मन्त्रालयले उक्त सूचना नदिएपछि उनले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए । आयोगले उक्त मन्त्रालयका अधिकारीसँग गरेको बारम्बारको परामर्श र सूचना दिलाउन गरेका निर्देशनपछि पनि सूचना उपलब्ध नभएपछि ती सूचना निवेदकलाई दिन आदेश दिइएको आयोगका सूचना आयुक्त एवम् प्रवक्ता यशोदा तिमिल्सिनाले जानकारी दिइन् । | Economy | false | [
0,
9043,
9464,
165,
1828,
36,
4684,
162,
1578,
11,
863,
22,
1880,
8,
1144,
288,
1169,
2206,
793,
36,
9,
13782,
73,
560,
176,
24,
1197,
245,
13,
5,
271,
2206,
863,
22,
1880,
8,
1427,
895,
36,
9,
13782,
73,
560,
12,
230,
42,
8... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,393 | 1,393 |
विनय बञ्जारा/याँ पत्रिकाकाठमाडौं, ३० असार
पछिल्ला महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणबाट संकलन गर्ने निक्षेपको तुलनामा ऋण दिने क्रम दोब्बरले बढेको देखिएको छ । पछिल्लो तीन महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप जम्मा ५ प्रतिशत बढेको छ भने कर्जाको आकार ९ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको देखिन्छ । यही असार १० सम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप १६ खर्ब ८६ अर्ब र कर्जा १३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तीन महिनाअघि निक्षेपको आकार १६ खर्ब ४ अर्ब र कर्जा १२ खर्ब ३८ अर्ब पुगेको थियो । यसलाई अर्थतन्त्र चलायमान बन्न थालेको संकेतका रूपमा अर्थविद्हरूले हेरेका छन् ।
यसकारण बढ्यो कर्जा
पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गति लिएको छ । सँगसँगै पेन्डिङ (प्रतीक्षा)मा बसेका कर्जाहरू पनि भटाभट जारी हुन थालेका छन् । ‘मुख्यगरी निर्माणको काम ज्यादै ठूलो कर्जा प्रवाह हुन थालेको छ,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल भन्छन्, ‘होटेल, जलविद्युत् आयोजना, सडक र आवासीय घरको निर्माणले तीव्रता पाएको छ ।’
त्यसो त चालू आर्थिक वर्षका सुरुवाती ५–६ महिनासम्म कर्जाको विस्तार निकै सुस्त देखिएको थियो । भारतीय नाकाबन्दीको प्रभावले विकास निर्माणका काम ठप्पप्रायः भएको र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले समेत गति लिन सकेको थिएन । त्यसपछिका महिनामा भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन थाल्यो र कर्जाको माग क्रमशः बढ्न थालेको छ ।
पछिल्ला महिना निर्माण क्षेत्रसँगै घरजग्गा र सेयरको धितोमा दिने मार्जिन प्रकृतिका कर्जामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको सिइओ दाहाल बताउँछन् । ‘अहिले निर्माण क्षेत्रको कर्जा धेरै बढेको देखिए पनि यो अझै कम छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा प्रसुत निर्माण कार्य हुन बाँकी छ र यस क्षेत्रमा अझ धेरै कर्जा विस्तार हुन्छ ।’ तथापि अहिलेको जस्तै निक्षेपभन्दा कर्जाको विस्तार तीव्र हुने अवस्था धेरै लामो समयसम्म नरहने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल बताउँछन् । ‘तरलता कायम राख्न कर्जाको तुलनामा निक्षेपको वृद्धिदर उच्च हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था लामो समयसम्म रहन सक्तैन ।’
सरकारी खर्च नबढ्दा निक्षेप कम
सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेर आफ्नै ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्न नसकेको सिइओ दाहालको भनाइ छ । ‘सरकारसँग पैसा अड्किएकाले निक्षेप कम भयो,’ उनले भने । सरकारले अहिले पनि २ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै पैसा खर्च गर्न नसकेर ढुकुटीमै थन्क्याएको छ । यो पैसा खर्च हुने हो भने बैंकमा निक्षेप बढ्ने बैंकरहरूको भनाइ छ ।
नेपालमा निक्षेपको सबैभन्दा ठूलो बाह्य स्रोत रेमिट्यान्स आप्रवाह हो भने आन्तरिक स्रोत सरकारी बजेट हो । सरकारले जति धेरै पैसा खर्च गर्न सक्छ्, त्यो पैसा बजारमा प्रवाह हुन्छ । त्यही पैसा बैंकमा निक्षेपका रूपमा जम्मा हुन्छ । तर, सरकारले राष्ट्र बैंकमा पैसा थुपारेर राखेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा बढ्न नसकेको हो ।
सरकारी खर्च नबढ्नु मुख्य समस्या
सरकारले बजेट खर्च नगर्दा निक्षेप बढ्न नसकेको मात्र होइन, यसले बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको छ । एकातिर अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) कायम गर्न निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपरेको छ । निक्षेपको वृद्धि कम हुँदा थप लगानी गर्न पनि कतिपय अवस्थामा बैंकहरूलाई समस्या भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको कुल निक्षेपको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा लगानी गर्न सक्छन् । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिडी रेसियो अहिले पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको अधिकतम सीमाको नजिक छ । यसकारण बैंकहरूलाई थप लगानी बढाउन निक्षेप पनि थप गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।
अर्कोतिर सिडी रेसियो कायम गर्न सञ्चित हुने दायित्व (कुल निक्षेपको २० प्रतिशत, जो कर्जाका रूपमा लगानी गर्न पाइँदैन) लाई कहाँ लगानी गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ । सरकारी खर्च बढेको भए उसले बजारबाट आन्तरिक ऋण उठाउने थियो । त्यस्तो ऋणका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाहिर लगानी गर्न नपाइने पैसा सरकारलाई ऋण दिन सक्थे । किनकि, सरकारको ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)मा गणना गर्न सक्छन् । सरकारी खर्चको पैसा पुनः बैंकिङ प्रणालीमा फर्किंदा निक्षेप पनि बढ्ने थियो । तर, त्यसो नहुँदा निक्षेप र तरलता व्यवस्थापन दुवैतिर समस्या देखिएको बैंकरहरू बताउँछन् । | Economy | false | [
0,
9904,
416,
3155,
3523,
182,
5245,
600,
7694,
7,
607,
773,
3648,
1763,
645,
22,
1269,
2286,
3695,
17,
1005,
25,
5150,
6,
2191,
950,
189,
1544,
7696,
11,
663,
631,
13,
5,
532,
173,
1763,
1483,
645,
180,
5150,
948,
198,
235,
663... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,394 | 1,394 |
प्रति टनेल ३० हजार आम्दानी
कृष्ण न्यौपाने
दमौली, ३० असार- भानु नगरपालिका–४ खातीथोकका राम बहादुर ठाडाले गत वर्ष २ वटा टनेलमा गोलभेडा खेती गरेका थिए । उनले उक्त वर्ष २ वटा टनेलबाट गोलभेडा बेचेर ४० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरे । गोलभेडा खेतीमा राम्रो सम्भावना देखेपछि उनले यो वर्ष ५ वटा टनेल थप गरी ७ वटा टनेलमा गोलभेडा खेती गरेका छन् ।
सोही ठाउँकी सानुमाया थापाले पनि गत वर्ष २ वटा टनेलमा गोलभेडा खेती गरेकोमा यो वर्ष १ वटा टनेल थपेर ३ वटा टनेलमा गोलभेडा खेती गरिरहेकी छन् । उनले गत वर्ष ३० हजार रुपैयाँको गोलभेडा विक्री गरेको बताइन् । यो वर्ष गोलभेडा विक्री हुन बाँकी रहेको बताउँदै उनले प्रति टनेल ३० हजारसम्मको गोलभेडा विक्री हुने अनुमान गरिएको बताइन् । गोलभेडा विक्रीका लागि बजारको कुनै समस्या नरहेको उनले बताइन् । यहाँ उत्पादित गोलभेडा नजिकै रहेको डुम्रे बजारमा विक्री हुने गरेको छ ।
ठाडा र थापा सहित उक्त ठाउँका ३७ जनाले टनेलमा गोलभेडा खेती थालेका छन् । गोलभेडाको राम्रो सम्भावना र बजारको समस्या नभएपछि उक्त ठाउँका स्थानीयले २०७२ सालदेखि टनेलमा गोलभेडा फलाइरहेका छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तनहुँको सहयोगमा त्यस ठाउँका स्थानीयले गोलभेडा खेती सुरु गरेका हुन् ।
‘पहिला यो ठाउँमा पनि के गोलभेडा होला र भनेर सुरु गर्न मानेनन्,’ कृषि प्राविधिक हरिराज खनालले भने, ‘कृषिले यसमा सहयोग गरेपछि यहाँका स्थानीय गोलभेडा खेतीका लागि अग्रसर भए ।’ मलेसिया र कतार बसेका आएका रामबहादुर ठाडाको अध्यक्षतामा खातीथोक अर्गानिक कृषि उत्पादन समूह गठन गरेर गोलभेडा खेती गरिएको उनले जानकारी दिए ।
उक्त ठाउँका विसु थापा, लिल बहादुर तामाङ, विमला रानाभाट, पेम्बा तामाङ लगायतले टनेलमा गोलभेडा खेती गरिरहेका छन् । सबैले कम्तिमा ४÷५ वटा टनेलमा गोलभेडा खेती गरिरहेका छन् ।
गत वर्ष प्रति टनेलबाट २५ हजार रुपैयाँको गोलभेडा विक्री भएको र यो वर्ष प्रति टनेल ३० हजार रुपैयाँको गोलभेडा विक्री हुने अनुमान गरिएको समूहका अध्यक्ष ठाडाले बताए । गत वर्ष २० वटा टनेलबाट ५ लाख भन्दा बढिको टनेल विक्री भएको थियो भने यो वर्ष २२ लाख भन्दा बढिको गोलभेडा विक्री हुने अनुमान गरिएको छ । गोलभेडा खेतीका लागि सिंचाई गर्न प्लाष्टिक पोखरी निर्माण गरिएको छ । पानीको समस्या भएकोले आकाशबाट आएको पानी पोखरीमा संकलन गरी थोपा सिंचाई मार्फत् गोलभेडामा सिंचाई गर्ने गरिएको छ ।
गोलभेडा खेतीको लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले आ.व. ०७११÷७२ मा २० वटा टनेल ५० प्रतिशत अनुदानमा, प्लाष्टिक पोखरी ४ थान, थोपा सिंचाईका लागि ६० हजार र प्लाष्टिक क्रेट ७ थानका लागि ४ हजार २ सय सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै आ.व. ०७२÷०७३ मा ५० थान टनेल ५० प्रतिशत अनुदानमा, प्लाष्टिक पोखरी ५ थान, थोपा सिंचाईका लागि ९० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत चेतनाथ अधिकारीले बताए ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालयले १ लाख ५० हजार अनुदान र तालिमका लागि १ लाख ११ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको महिला निरीक्षक कल्पना सापकोटाले बताइन् । त्यस्तै भानु महिला विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले ८ हजार र भानु नगरपालिकाले ३० हजार अनुदान दिएको थियो ।
टनेलमा गोलभेडा फलाउँदै खातीथोकवासी | Economy | false | [
0,
484,
18661,
607,
93,
1470,
798,
2976,
8384,
7,
607,
773,
70,
7832,
14877,
2795,
667,
10841,
12,
588,
1252,
14067,
1154,
338,
80,
143,
224,
18661,
8,
614,
5788,
591,
1122,
48,
66,
5,
58,
170,
80,
143,
224,
18661,
17,
614,
5788... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,395 | 1,395 |
३० असार, काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले बार्षिक ८ करोड लिटर दुधको कारोबार गर्दै आएको छ । सरकारी स्वामित्मा सञ्चालित डिडिसी दैनिक करीव दुई लाख ५० हजार लिटर दुध किसानबाट संकलन गर्दै आएको छ ।
डिडिसीका महाप्रवन्धक गंगा तिम्लिसिनाका अनुसार डिडिसीले अहिले ४४ जिल्लामा कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको छ । डिडिसीले ४८औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर दुई प्रकारको नयाँ उत्पादन समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
डिडिसीले चिया पकाउने छुट्टै प्रकारको टि–मिल्क र गाई भैंसीलाई खुवाउने दाना उत्पादन सार्वजनिक गरेको हो । किसानहरुलाई गुणस्तरीय दाना उपलब्ध गराई दुधको उत्पादन वृद्वि गर्न र चिया पसलहरुको माग र उक्त समुदायलाई लक्षित गर्दै डिडिसीले ‘टि मिल्क’ बजारमा ल्याएको हो ।
डिडिसीले यही साउन १ गतेदेखि बजारमा नयाँ उत्पादनहरु बिक्रीका लागि राख्ने भएको छ । टि–मिल्कको मुल्य प्रतिलिटर ६० रुपैयाँ र दानाको मूल्य प्रतिकेजी ३१ र ३३ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
डिडिसीले चालू आर्थिक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढि मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । संस्थानमा भएको व्यवस्थापकिय सुधार र चुवाहटलाई न्यूनिकरण गरेर नै संस्थान विगत वर्षदेखि मुनाफामा गएको हो ।
नियमित रुपमा घाटामा गएको डिडिसीले चुहावटलाई नै नियन्त्रण गर्दा यो मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको हो । डिडिसीले आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा पाँच करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । यो वर्ष उक्त नाफाको रकम वृद्वि हुने डिडिसीले दाबी गरेको छ ।
महाप्रवन्धक तिमल्सिनाले पछिल्लो समयमा दुध आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सफल भएको बताए । संस्थानको सुधारका लागि विभिन्न कार्ययोजनाहरु ल्याएको भन्दै उनले ग्रामीण क्षेत्रका दुध उत्पादक कृषकहरुलाई दुधको उचित मुल्यका साथै निश्चित बजारको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याएको जानकारी दिए ।
महाप्रवन्धक तिमल्सिनाले मिल्क होलि डेको समस्या समधानका लागि विराटनगरस्थित पाउडर प्लाण्टको क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । त्यस्तै, संस्थानले सरकारको सहयोगमा बुटवलमा युएचटी प्लाण्टको स्थापना तथा नेपालगञ्ज र अत्तरियामा प्रशोधन कारखानाको क्षमता विस्तार गर्ने, पशु आहार उत्पादन कारखाना व्यवसायीक उत्पादन तथा विक्री वितरण गरिने भएको योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
त्यसैगरी, पोखरामा दुग्ध पदार्थ उत्पादन कारखाना, खुमलटारमा दहि उत्पादन कारखाना स्थापना गर्ने, चिस्यान केन्द्रहरु तथा प्रशोधन कारखानाहरुमा अटोमाइटेजसन गरिने, भुस तथा दाउरा ब्वाइलर सञ्चालमा ल्याएर डिजेल खपत घटाउने लगायतका योजना बनाएको छ । | Economy | false | [
0,
607,
773,
7,
106,
5,
12482,
76,
3199,
77,
1390,
1390,
398,
52,
11,
4771,
380,
236,
5749,
4528,
6,
1038,
71,
123,
13,
5,
414,
3614,
5425,
108,
8,
2549,
959,
1390,
398,
489,
10,
16579,
89,
129,
555,
93,
5749,
4528,
1725,
17,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,396 | 1,396 |
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, ३० असार
सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले चिया पकाउने छुट्टै दूध ‘टी मिल्क’ र गाई–भैंसीलाई ख्वाइने दाना उत्पादन सुरु गरेको छ । आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर संस्थानले दुई नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गरेको हो ।
संस्थानले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ उत्पादनबारे जानकारी दिएको हो । डीडीसीले हरेक वर्ष वार्षिकोत्सवको अवसरमा नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । यसअघि संस्थानले लस्सी, फ्रेस मिल्क, काउ मिल्कजस्ता नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
चिया बनाउन प्रयोग गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको ‘टी मिल्क’ प्रतिलिटर ६० रुपैयाँ पर्ने संस्थानले जनाएको छ । यसमा चिल्लो पदार्थ अन्य दूधमा भन्दा १.५ प्रतिशतले कम हुने बताइएको छ । संस्थानको स्टान्र्डर्ड दूधमा भने चिल्लो पदार्थ ३ प्रतिशत हुन्छ । ‘टी मिल्क’ दैनिक १० हजार लिटर उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसबाट दैनिक २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी दैनिक फाइदा हुने संस्थानले जनाएको छ ।
यसैगरी संस्थानले उत्पादन गर्ने दाना प्रतिकिलो ३४ रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ । डीडीसीलाई दूध उपलब्ध गराउने पशुपालक कृषकलाई लक्षित गरी उत्पादन गरिएको दानाले दुग्ध उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा डीडीसीको छ । संस्थानले साउन १ गतेदेखि दुवै उत्पादन बिक्रीका लागि बजारमा पठाउने भएको छ ।
बर्सेनि घाटामा जाने गरेको डीडीसीले चालू आर्थिक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मुनाफा गरेको जनाएको छ । संस्थानमा भएको व्यवस्थापकीय सुधार र चुवाहटलाई न्यूनीकरण गरेर नै संस्थान विगत वर्षदेखि मुनाफामा गएको महाप्रबन्धक गंगा तिमल्सिनाले बताए । उनले पछिल्लो समयमा दूध आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न र मिल्क होलीडेको समस्या समाधानका लागि विराटनगरस्थित पाउडर प्लान्टको क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।
‘टी मिल्क’ ल्याउँदै डीडीसी | Economy | false | [
0,
1038,
11823,
961,
607,
773,
414,
4942,
6,
12482,
76,
3199,
77,
628,
15488,
52,
11,
2003,
11443,
2185,
2443,
62,
681,
16817,
45,
9,
1494,
86,
437,
4081,
398,
14,
8707,
435,
297,
6384,
315,
206,
28,
13,
5,
54,
11565,
6,
714,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,397 | 1,397 |
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ३१ असार
थाई खानाका लागि लोकप्रिय बान थाई रेस्टुरेन्टको नया“ शाखा महाराजगन्जमा खुलेको छ ।चिल्लोरहित तथा अजिनोमोटोको प्रयोग नगरिने ‘बान थाई’ रेस्टुरेन्ट अर्गानिक खेती अभियानमा लागेका गणेश ढकालले सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।
नेपालमा पनि थाई खानाको स्वाद लिन सकिने
एकपटकमा १ सय ४० जनालाई सेवा दिन सक्ने रेस्टुरेन्ट थाई राजदूत भुट्टी भुट्टी सानले उद्घाटन गरेका हुन् । कार्यक्रममा भुट्टीले विश्वभर चर्चित रहेको स्वादिलो थाई खानाको स्वाद नेपालमा पनि लिन सकिने बताए । यस्तै, सञ्चालक ढकालले बान थाई र रोयल थाई रेस्टुरेन्टको मुख्य विशेषता ‘टिपिकल थाई फुड’ नै भएको बताए ।
रेस्टुरेन्टमा अस्ट्रिचको मासु
थाइल्यान्डको जस्तै डिजाइनमा बनाइएको रेस्टुरेन्टमा प्रशस्त पार्किङ सुविधा र चारवटा मिटिङ रुम छन् । केही महिनाअघि दरबारमार्गमा एक करोड रुपैया“भन्दा बढीको लगानीमा रोयल अस्ट्रिच रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याएका ढकालले थाई फुडमा पनि अस्ट्रिचको मासु प्रयोग गरी नौलो स्वाद प्रस्तुत गरिने बताएका छन् ।
अर्गानिक तरकारी मात्रै प्रयोग
थाइल्यान्डबाट कुक तालिमसमेत लिएर २४ वर्षदेखि रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा लागेका ढकालले रेस्टुरेन्टमा अर्गानिक तरकारी मात्रै प्रयोग हुने जानकारी दिए । भक्तपुरमा रहेको आफ्नै बारीमा उत्पादन गरेका अर्गानिक तरकारी रेस्टुरेन्टमा प्रयोग हुने तथा थाई खाना तयार गर्न आवश्यक सबै सामान थाइल्यान्डबाट ल्याइने उनले जानकारी दिए । | Economy | false | [
0,
94,
600,
961,
1845,
773,
15773,
1238,
12,
19,
2275,
753,
23,
15773,
10171,
6,
3923,
1493,
524,
19709,
8,
3967,
13,
5,
2241,
5501,
6007,
22,
148,
5403,
65,
61,
65,
1985,
6,
151,
513,
574,
62,
954,
23,
15773,
45,
10171,
14700,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,398 | 1,398 |
अनन्तराज न्यौपाने/नयाँ पत्रिकामोरङ, ३१ असार
अस्थिरताका कारण विद्युत् महसुलमा छुट सुविधा स्वीकृत गर्ने फाइल अर्थ मन्त्रालयमै अड्किएपछि पूर्वका जुट उद्योगी निराश भएका छन् ।
असार मसान्तसम्म विद्युत् महसुलमा छुटको सुविधासम्बन्धी निर्णय नभए मोरङ र सुनसरीका ११ मध्ये हाल चलिरहेका चार जुट उद्योग पनि बन्द गर्नुको विकल्प नभएको उद्योगी बताउँछन् ।
जुट उद्योगले विद्युत् महसुलमा ७० प्रतिशत छुटको सुविधा पाइरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको विद्युत् महसुलमा छुट सहुलियत पाउन असार मसान्तभित्र सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्छ । तर, यसको फाइल अर्थ मन्त्रालयमै अड्किइरहेका कारण उद्योगी निराश भएका हुन् ।
‘औपचारिक रूपमा सरकार अहिले पनि तयार छ,’ नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले भने, ‘तर, अर्थ मन्त्रालयबाटै काम अघि बढिरहेको छैन । सहुलियतसम्बन्धी निर्णय हुन नसके अहिले चलिरहेका चारवटा उद्योग पनि बन्द हुनेछन् ।’
संघका महासचिव एवं युवा उद्यमी प्रकाश मुन्दडाले भने, ‘भारत र बंगलादेशमा पनि त्यहाँका सरकारले जुट उद्योगलाई संरक्षण दिएका छन् । किनकि, जुट उद्योगबाट किसान प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुन्छन् । जुट उद्योग वातावरणमैत्री तथा श्रम र रोजगारमूलक छन् ।’
अध्यक्ष गोल्छाका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष जुट उद्योगका लागि फलदायी हुन सकेन । जुट उत्पादनको भारततर्फ हुने निर्यात ३० प्रतिशत घटेको छ । उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा समेत ३० देखि ४० प्रतिशत कटौती गरेका छन् ।
बन्द सात जुट उद्योग पनि यस आर्थिक वर्षमा खुल्न सकेनन् । भारत सरकारले त्यहाँको सरकारी खाद्य निगमका लागि चाहिने बोरा भारतीय उद्योगसित मात्र खरिद गर्छ । यसले गर्दा नेपालको उत्पादन पछि धकेलिएको छ ।
त्यसमाथि पनि सरकारले विद्युत् महसुलमा छुटसम्बन्धी निर्णय गर्न सकेन भने सबै उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
नेपालका जुट उद्योगले गत आर्थिक वर्षमा पाँच अर्बबराबरको निर्यात गरेका थिए । अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराज कोइरालाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाएर मोरङ र सुनसरीका जुट उद्योग अध्ययन गरेको उल्लेख गर्दै कार्यदलले दिएको सुझाब कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।
कार्यदलको सुझाब हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । सहसचिव कोइरालाले सरकारले कार्यान्वयन गर्ने विषय भएको हुँदा प्रतिवेदन र सुझाब सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए । | Economy | false | [
0,
8093,
431,
2976,
182,
7624,
600,
9875,
442,
7,
1845,
773,
8596,
12,
95,
1591,
14361,
8,
1608,
751,
2588,
25,
6026,
469,
1285,
191,
19305,
135,
5996,
5736,
5895,
6681,
73,
27,
5,
773,
8128,
1591,
14361,
8,
1608,
6,
751,
793,
2... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
1,399 | 1,399 |
बाग्लुङ, १ साउन – पश्चिमाञ्चलको प्रसिद्ध कालिका भगवती मन्दिर बाग्लुङमा एक वर्षका अवधिमा ९० लाखभन्दा बढी सङ्कलन भएको छ ।
मन्दिरमा गत आव २०७२÷०७३ मा ९० लाख पाँच हजार सात सय ६६ सङ्कलन भएको हो । विगतमा ठेक्का प्रथामा चल्दैआएको मन्दिरको व्यवस्थापन गत साउनदेखि मन्दिर व्यवस्थापन समिति आफैँले हेर्दै आएको छ ।
“गत साउनसम्म मन्दिरको व्यवस्थापनका लागि ठेक्कामा दिने परम्परा थियो” कालिका भगवती गुठीका अध्यक्ष राजु खड्काले भने, “यस पटकदेखि व्यवस्थापनको सम्पूर्ण काम गुठीबाटै गरेका छौँ ।” गुठी आफैंले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएपछि मन्दिरको आम्दानी समेत पारदर्शी भएको दर्शनार्थीले बताउने गरेका छन् । समितिले मन्दिरको आम्दानी दैनिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।
बोका, राँगा, कुखुरा र परेवाको बलि चढ्दै आएको मन्दिरमा गत माघदेखि परेवा बलिमा रोक लगाइएको छ । “आफैँमा शान्तिको प्रतीक मानिने परेवाको बध गर्नु उपयुक्त लागेन र परेवाको बलि चढाउन रोक लगाएका हौँ ”, खड्काले भने । मन्दिरबाट सबैभन्दा बढी आम्दानी भेटी सङ्कलनबाट हुने गरेको छ ।
यस्तै बलि चढाइएका बोका, राँगा तथा कुखुराको टाउका बिक्रीबाट समेत मन्दिरले आम्दानी गर्ने गरेको छ । परेवा जोडी तथा चढाइएका नरिवल बिक्रीबाट समेत आम्दानी हुने खड्काले बताए ।
मन्दिरको धार्मिक तथा ऐतिहासिक पक्षको प्रचारप्रसार, आन्तरिक भौतिक व्यवस्थापन लगायतका कारण पछिल्लो समयमा मन्दिरमा दर्शनार्थीको चाप बढ्न थालेको छ ।
व्यवस्थापन समितिले मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने लक्ष्य सहित काम गरिरहेको खड्काले बताउनुभयो । ‘मन्दिरको दिगो विकासका लागि पञ्चवर्षीय योजना अनुसार अगाडि बढेका छौँ’ खड्काले भने, ‘जिल्लामा भित्रिने धार्मिक पर्यटकलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौँ ।’
हालैमात्र तामाको छानो हालिएको मन्दिरमा कालीगण्डकी नदीको पानी तानेर १०८ धारा निर्माण गर्ने तथा मन्दिरदेखि प्रवेशद्वारसम्म ढुङ्गा बिच्छाउने काम पनि भइरहेको छ । रासस
मन्दिरको वर्ष दिनको आम्दानी ९० लाख | Economy | false | [
0,
10787,
7,
127,
701,
325,
4557,
6,
1247,
5897,
3939,
630,
10787,
8,
26,
3845,
1770,
2773,
129,
168,
118,
4435,
16,
13,
5,
2202,
338,
1821,
2100,
1518,
722,
7920,
43,
2773,
129,
311,
93,
603,
140,
7668,
4435,
16,
20,
5,
3526,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.