Unnamed: 0 int64 0 12.9k | Unnamed: 0.1 int64 0 12.9k | text stringlengths 58 21.7k | labels stringclasses 16
values | is_valid bool 1
class | input_ids list | attention_mask list |
|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 700 |
डा. सञ्जय शर्मासचिव, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय राजनीतिक भागबन्डाका लागि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको थियो । नेपालमा पहिलो पटक गठन गरिएको यो मन्त्रालय आगामी सरकार गठनसँगै रहने नरहने टुंगो छैन । मन्त्रालय गठन जुनसुकै उद्देश्यले भए पनि अहिले यसको भूमिका निकै सान्दर्भिक रहेको मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्मा बताउँछन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई आधारभूत सरसफाइ तथा खानेपानीको सेवा पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ भने खानेपानीलाई संविधानको मौलिक हकमा समावेश गरिएको अवस्थामा मन्त्रालयको दायित्व बढी रहेको शर्मा बताउँछन् ।
सन् २०२३ सम्म नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पुर्याउनका लागि सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधार गर्नुपर्ने र जीवनस्तरको मापन खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रले समेत निर्धारण गर्ने भएकाले मन्त्रालयको भूमिका बढ्दै गएको हो । खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा मन्त्रालयले हाल गरिरहेको कामका सम्बन्धमा सचिव डा. शर्मासँग कारोबारकर्मी राधिका ढकालले गरेको कुराकानी :
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालले के काम गरिहरेको छ ?
यो मन्त्रालयको स्थापना नै आश्चर्यजनक ढंगले भएको हो । विविध कारणले मन्त्रालय गठन भए पनि अहिले आएर निकै सान्दर्भिक ठहर भएको छ । नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट सन् २०२३ सम्म विकासशील राष्ट्रमा लैजाने लक्ष्य पूरा गर्न मानिसको जीवनस्तरमा सुधार गर्नुपर्छ ।
जीवनस्तरको मापनमा खानेपानी तथा सरसफाइको सुविधा सहज हुनुपर्ने भए पनि हामी यो मामिलामा धेरै पछाडि छौं । यस कारण पनि यो मन्त्रालय महत्वपूर्ण छ । संविधानको मौलिक हकमै खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
त्यसैगरी पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै संरचना बनाए जस्तै खानेपानीका लागि पनि छुट्टै संरचना बनाएर अघि बढ्नु सकारात्मक कुरा हो । फेरि मन्त्रालय जोड्ने कुरा पनि आएको छ, अब के हुन्छ थाहा छैन ।
अहिले जम्मा ८३ प्रतिशत जनसंख्यामा खानेपानीको सुविधा पुगेको छ । हाम्रो त्रिवर्षीय योजनामा प्रत्येक वर्ष २–२ प्रतिशत थप्दै जाने र आगामी ३ वर्षभित्र ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको खानेपानीका आयोजना सुरु हुनु तर दिगोपना नहुनु नै हो ।
हामीले साना, ठूला र मझौैला गरेर हजारौं खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरेका छौं, तर तिनको दिगोपना हुन सकिरहेको छैन । यसमा महशुललगायतका समस्या देखिएका छन् । यी सबै समस्याका बीचमा मन्त्रालयले दुइ–तीन वटा रणनीति बनाएको छ । यसमा आधारभूत खानेपानीको सुविधा पु¥याउने लक्ष्य छ ।
यस रणनीतिको मुख्य उद्देश्य आगामी ३ वर्षमा शतप्रतिशत जनतामा खानेपानीको सुविधा पुर्याउने हो, तर आंकडामा नहुन सक्ला भनेर ९० प्रतिशत मात्र राखेका छौं ।
सरकार गठनमा भागबण्डा पुर्याउनका लागि मात्र मन्त्रालय स्थापना गरिएकाले यसको काम प्रभावकारी हुन नसकेको हो ?
त्यो समयमा सरकार गठनमा भागबन्डा पुर्याउनकै लागि मन्त्रालय गठन भएको हो । तर संयोगवस नै मन्त्रालयको गठन भए पनि यो सही निर्णय हो । भारतमा समेत पेय जल तथा स्वच्छता मन्त्रालय छ । आगामी दिनमा मन्त्रालय घटाउने हो भने पनि यो मन्त्रालय कायम रहनुपर्छ ।
हाम्रो मातहतमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड काठमाडौं, उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल), खानेपानी संस्थान र विभाग रहेका छन् । यी निकायमा पनि राजनीतिक समस्या छ । यो समाधान गर्न हामी प्रयासरत छौं र समाधान गर्छौं पनि ।
एउटा केन्दीय तहमा मन्त्रालय वा विभाग हुुनुपर्छ । कुन ढाँचामा रहने भन्ने कुरामा मात्र हो । पहिला भारतमा पनि मन्त्रालय र विभाग दुवै थिए, तर अहिले केन्द्रमा मन्त्रालय मात्र छ विभाग छैन ।
चालू आवको बजेटमा पनि आगामी ३ वर्षभित्र सबै नेपालीलाई खानेपानी तथा सरसफाइको सुविधा पुर्याउने राखिएको छ, यो सम्भव छ ?
कुनै न कुनै रूपमा हामीले पुर्याउनु नै पर्छ, यो हाम्रो दायित्व हो । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका लागि पनि र सन् २०३० सम्मको दिगो विकासको लक्ष्यमा समेत यो पुर्याउनुपर्ने उल्लेख छ । खानेपानी अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले पनि सबैमा खानेपानीको आधारभूत सुविधा पु¥याउनु राज्यको दायित्व हो ।
यसमा पनि खानेपानीलाई मौलिक हकमा नै व्यवस्था गरेपछि त प्राथमिकतामा नै राखेर जानुपर्ने हुन्छ । हाम्रो लक्ष्य पनि हरेक घरमा एउटा धारा बनाउने हो । यसका लागि सामुदायिक धाराको विस्थापन गर्दै जानुपर्छ ।
बाह्रौं योजनाको अन्त्यसम्म ८५ प्रतिशत नागरिकलाई खानेपानी सेवा पुगेको देखिन्छ, तर तेह्रौं योजनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा यसमा गिरावट आई ८३.६ प्रतिशतमा संकुचन भएको देखियो, किन ?
मुख्य समस्या भनेको कति जनसंख्याका आधारमा आयोजना तयार भयो भन्ने हिसाबमा यसको तथ्यांक आउँछ । पहिला कति जनसंख्यालाई सुविधा पुर्याउने भनेर आयोजनाको डिजाइन गरिएको हुन्छ, तर पछि थपघट भएमा नतिजामा समेत फरक आउन सक्छ ।
अर्को कुरा लक्ष्य पूरा नहुनुमा सुरुमा नै बढी महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर पनि हुनसक्छ । यो नतिजा त्यति खराब पनि होइन । सुरुमा खानेपानीको सुविधा पुर्याइएको भए पनि दिगो हुन नसक्दा यो नतिजा आएको पनि हुनसक्छ । खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना दिगो व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
खानेपानीका आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन नहुनुको कारण के हो ?
बाटोघाटो खन्दा, डोजर लगाउँदा खानेपानीको मुहान नै हराउने वा नासिने गरेको छ । कतिपय स्थानमा नदी वा मुहान वरपर अव्यवस्थित बस्ती विकास हुँदा मुहान सुक्ने, जलवायु परिवर्तन, बाढीपहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण पनि मुहान सुक्दै जाँदा दिगो हुन नसकेका हुन् ।
अर्को कारण राजनीतिक तहबाट आयोजनाको माग आउने र हामीले त्यता पनि पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ । यस्ता आयोजना एकपटकलाई पुगे पनि दिगो हुँदैनन् । अहिले निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना २८ सय ५५ मा चालु आवमा २३ सय ५८ वटा थप भइ ५१ सय वटा पुगिसकेका छन् ।
यो मन्त्रालयलाई ५ हजारभन्दा बढी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व छ । यी आयोजनाको अनुगमन पनि गर्नुपर्छ, तर जनशक्तिको कमी छ । यो नै मन्त्रालयको ठूलो चुनौती देखिएको छ ।
आधारभूत खानेपानीसँगै गुणस्तर बढाउन पनि आवश्यक छ, त्यसका लागि के गरिरहनुभएको छ ?
आधारभूत खानेपानीको सुविधासँगै उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानीको सुविधा पुर्याउने लक्ष्य मन्त्रालयको हो । अहिलेको आँकडाअनुसार गुणस्तयुक्त पानी पिउनेको संख्या १५ प्रतिशत मात्र छ ।
हामीले डब्लूएचओको मापदण्डअनुसारको पिउने पानी पुर्याउने लक्ष्यमा पनि क्रमशः यस वर्ष २० प्रतिशत, आगामी वर्ष २५ र अर्को वर्ष ३० प्रतिशत बनाएर बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएका छौं ।
यसका लागि साना तथा मझौला सहरी खानेपानी आयोजनाको माध्यमबाट अघि बढिरहेको अवस्था हो । यस्ता आयोजना कुनैमा एसियाली विकास बैंक र कुनैमा नेपाल सरकारको लगानीमा सञ्चालित छन् ।
विश्वका जलस्रोतका धनी देश मध्येमा पर्ने नेपालका अधिकांश जनतासम्म अहिलेसम्म आधारभूत खानेपानीको सुविधा नपुग्नुको कारण के हो ?
यस सम्बन्धमा खासै अध्ययन त भएको छैन । तर मुख्य समस्या भनेको बस्ती हो । हाम्रो बस्ती विकासको प्रचलन हेर्ने हो भने डाँडाको टुप्पामा घर हुन्छ, त्यहाँ पानी पु¥याउन पम्पिङ गरेर लैजानुपर्ने अवस्था छ । यस्ता बस्ती स्थानान्तरण गरी समग्र सहरको विकास नगरेसम्म यो समस्या रहिरहने छ ।
हाम्रो बस्ती विकास अवधारणामा पनि पहिला आधारभूत पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर अहिलेसम्म यसअनुरुप बस्ती विकास हुन सकेको छैन । अव्यवस्थित बस्ती बढ्दै जानु नै मुख्य समस्या हो । अमेरिका जस्तो देशमा पनि अलि दुर्गम क्षेत्रमा बिजुली पानीको सुविधा पुगेको छैन ।
यस कारण १०–१२ वटा घर बसेको स्थानमा सबै कुराको सुविधा पु¥याउन सम्भव नै छैन । जहिलेसम्म बस्ती विकास व्यवस्थित हुँदैन, तबसम्म यो समस्या सकिँदैन । किनभन्दा आयोजना बनाए पनि दिगोपनाका लागि खर्च नै उठाउन सकिएको छैन ।
खानेपानी प्रणालीको दिगो व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि चालू आवमा ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, यो रकम पर्याप्त छ ?
नयाँ आयोजनाका लागि ६ अर्ब ४३ करोड, पुनस्र्थापनाका १६ सय आयोजनाका लागि ९५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । एक वर्षमा आयोजना पूरा गर्नका लागि भने यो बजेट पर्याप्त होइन, तर साना सहरी आयोजना ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना भएका कारण बजेटको कमी हुँदैन ।
चालू आवको बजेटमा तराई मधेस र भित्री मधेसका क्षेत्रमा सहज र पर्याप्त खानेपानीको व्यवस्थाका लागि नयाँ प्रविधि विकास गरिने भनिएको छ, के हो यो नयाँ प्रविधि भनेको ?
यसको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी नै छ । खासमा यी क्षेत्रमा भूमिगत पानीको स्रोत नभएका चुरेका स्थानमा बाह्रै महिना नदीको पानी तानेर राजमार्गको वरपर वितरण गर्ने भन्ने अवधारणा हो ।
उपत्यकामा खानेपानीको अभाव परिपूर्ति गर्न मेलम्चीबाहेक अन्य विकल्प नभएको हो ?
आजभन्दा २० वर्षअघि नै जापानी टोलीले अध्ययन गरेर राजधानी वरपर क्षेत्रका खोलामा बाँध बनाइ पानी संकलन गर्नुपर्ने विकल्प दिएको थियो । यो विविध कारणले हुन सकेन । त्यो समयमा हुन नसक्दा अहिले पूरै बस्तीले त्यस्ता वरपरका क्षेत्र ढाकिएकाले अबको विकल्प भनेको भूमिगत पानी निकाल्नु मात्र हो ।
तथापि हामीले आगामी आवसम्ममा माधवखोला, गोदावरी कुण्डलगायतका ४/५ स्थानका मुहानमा बाँध बनाउन चालू आवमा १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौं । मेलम्ची आउँदै गर्दा हामीले राजधानी वरपर भएका मुहानबाट पनि पानीको स्रोत जुटाउने तयारी गरेका छौं ।
उपत्यकाको खानेपानी वितरणको समय तालिका प्रभावकारी बनाइने भनेर बजेटमा उल्लेख गरिएको छ, पानी नै नभएको अहिलेको अवस्थामा के भन्न खोजिएको हो ?
काठमाडौंमा खानेपानीको निकै ठूलो समस्या छ । अर्को वर्ष मेलम्ची नआएसम्म समस्या कायमै रहने छ । यो भनेको मेलम्चीको पानी राजधानीमा आएको अवस्थामा मात्र हो भने यसका अलावा हामीले राजधानीका वरपर भएका मुहानको संरक्षण गर्ने र खानेपानीको आपूर्ति बढाउने नै हो ।
निजी क्षेत्रबाट आपूर्ति भइरहेको खानेपानीको व्यवस्थापन र नियमनका लागि अनुमतिपत्र लिनुपर्नेलगायतका कानुनी व्यवस्था ल्याउन लागेका छौं ।
निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न कस्तो व्यवस्था हुँदैछ ?
अहिलेसम्म यस सम्बन्धका कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । कानुनी व्यवस्था नहुँदा राजधानीमा निजीक्षेत्रबाट आपूर्ति हुने खानेपानीमा मनपरी चलेको छ । पानीको गुणस्तरदेखि मूल्यमा समेत जथभाभावी रूपमा उपभोक्तालाई ठग्ने काम भइरहेको छ ।
यसलाई नियमन गर्न खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा ट्यांकर दर्ता हुनुपर्ने, अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, अटेर गरेमा वा नियमविपरीत काम गरेमा कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिँदैछ ।
मेलम्चीको पानी २०७४ साल असोजमा आउँछ त ? तपाईंहरूले अहिले भनिरहेको कामको प्रगतिको तथ्यांक सही छैन भनिन्छ नि ?
अहिलेको अवस्थाअनुसार काम हेर्दा २०७४ साल असोजमा मेलम्चीको पानी राजधानीमा आउँछ नै । जुलाईसम्मको रिपोर्ट हेर्दा मासिक ८ सय मिटर सुरुङ खनिएको छ भने गतसातासम्म कुल १८ किलोमिटर सुरुङ सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी ९ किलोमिटर अर्थात् ३३ प्रतिशत बाँकी छ । यो नै सही तथ्यांक हो ।
यसलाई कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ भने ठेकेदारलाई बिल भुक्तानी कामका आधारमा मात्र हुने भएकाले यो सही छ । हामीले यतिकै भुक्तानी दियौं भने अख्तियारले छानबिन गर्ने भएका कारण पनि भएको काम मात्र भन्ने हो ।
ठेकेदारले लागत रकम बढाउन बार्गेनिङ गरेका कारण काममा ढिलाइ गरेको हल्लाको वास्तविकता के हो ?
यो सजिलो काम होइन । विगतमा व्यवस्थापनको कमजोरी देखिएको थियो । ठेकेदारलाई सममभन्दा अघि नै सकेमा बोनस दिने र ढिला भएमा पेनाल्टी तिराउने सम्झौताका कारण पनि काम गरिरहेको छ ।
राजधानीका नदीमा सफा पानी बगाएर सभ्य सहर बनाउन सम्भव छ ?
नदी किनाराबाट ढलको व्यवस्थापन गरी प्रशोधन गर्ने हो । मुख्य कुरा खोलामा पानीको मात्र बढाउनु नै हो । यसका लागि नदीमा बाँध बनाउने काम अघि बढिरहेको छ । दीर्घकालका लागि हामीले सोचेको भनेको याङ्ग्री खोलामा बाँध बनाएर त्यहाँको पानी काठमाडौं ल्याउने हो । तर यो चुनौतीपूर्ण काम हो ।
खोलामा पानी नबगाएसम्म यो योजना सम्भव छैन । तर, उपत्यकाको जनसंख्या बढ्दै जाने हो भने त यो योजना कागजमा मात्र सीमित हुनसक्छ । यो हेर्नका लागि अलि समय कुर्नुपर्छ । यसका लागि राज्यको पुनर्संरचनामा भर पर्ने कुरा हो । राजधानीको प्रेसर घट्यो भने मात्र यो काम गर्न सकिन्छ ।
खानेपानीका विभिन्न निकायमा राजनीति बढी हुनुको कारण के हो ?
राजनीतिका विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न निर्णय भएका छन् । स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा कुनै समय हामी दातृनिकायको इसारामा मात्र चल्यौं । नेपालमा दातृनिकायका अधिकांश मोडेल असफल भएका छन् । त्यसमध्ये केयूकेएल पनि एक हो । अहिले मेरो प्रयास केयूकेएललाई छुट्टै ढाँचाले पुनर्संरचना गराउने नै हो ।
त्यसो भए केयूकेएलको पुनर्संरचना हुन्छ ?
हुनैपर्छ । यसका लागि छलफल सुरु भएको छ । केयूकेएलको सेयर संरचनामा समस्या छ र यो पुनर्संरचना हुुनुपर्छ । | Business Interview | false | [
0,
454,
8724,
698,
6501,
7,
2302,
22,
5767,
1285,
2302,
22,
5767,
1285,
214,
18773,
12,
19,
1090,
698,
851,
1861,
142,
554,
28,
38,
5,
211,
113,
249,
554,
51,
21,
1285,
642,
196,
554,
241,
791,
10899,
4836,
104,
5,
1285,
554,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
701 | 701 |
दिनेशकुमार थपलियासचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
संखुवासभाको खाँदबारीमा जन्मेका दिनेशकुमार थपलिया मुलुकको प्रशासनिक क्षेत्रमा स्थापित नाम हो । हाल सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रहेका थपलियाले प्राविधिकको रूपमा तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतबाट सेवा सुरु गरेका थिए ।
स्थानीय विकास अधिकारी, काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत हुँदै क्षेत्रीय प्रशासक, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव भइसकेका उनी मुलतः स्थानीय स्वशासन विज्ञका रूपमा परिचित छन् । विकास सधैं जनस्तरबाट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने थपलियाले विकासे अड्डामा धेरै काम गरेको बताए ।
मुलुकको दूरसञ्चार तथा आमसञ्चार क्षेत्रको नियमन तथा अनुगमन गर्ने सबैभन्दा उपल्लो निकाय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव थपलियासँग मन्त्रालयका काम कारबाही, समग्र सञ्चार उद्योग, फस्टाउँदो दूरसञ्चार क्षेत्रका पछिल्ला विवादलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानी :
स्थानीय विकासको विज्ञ भएर पनि सूचना तथा सञ्चार जस्तो मुलतः प्राविधिक मन्त्रालयमा काम गर्दा कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यशैली र कार्य प्रणाली केन्द्रिकृत छ । यो स्वाभाविक पनि हो किनभने सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको सम्बन्ध अलिकति बढी अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पनि हुन्छ । यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील भएकाले भोलिको संघीय संरचनामा पनि यो मन्त्रालय रहन्छ ।
यो मन्त्रालयले गर्ने काम सिधै केन्द्रबाट हुने भएकाले नागरिकसँग सम्बन्ध र प्रतिनिधित्व तथा पहुँच अलि कम छ । म आएदेखि सूचना सञ्चार र प्रविधिमा कसरी नागरिकको पहुँच बढाउने र संविधान प्रदत्त सूचनाको हकलाई कसरी तल्लो तहसम्म पु¥याउने भन्नेमा जोड दिएको छु ।
जब नागरिक सूचित हुन्छन् तब लोकतन्त्रको सुदृणीकरण हुने भएकाले सूचना र सञ्चारको माध्यमबाट स्थानीय लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नेमा केन्द्रित भएको छु । भोलिको संरचनामा व्यवस्थित गर्ने गरी सूचना तथा सञ्चारलाई लैजान सकिन्छ । त्यसैले यसलाई मैले अवसरको रूपमा लिएको छु ।
सूचना र सञ्चार प्रविधि बिना समग्र मानव जीवन नै अधुरो हुन्छ भनिन्छ, तर प्रविधिलाई कहिले वातावरण त कहिले सञ्चारमा गाभ्ने गरिएको छ, प्रविधिलाई यसरी एकपछि अर्काे मन्त्रालयमा सार्नुको कारण के हो ?
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको पहलमा २०७१ सालमा ब्रोडब्याड नीति आयो, जुन प्रविधिसँग जोडिएको छ । अहिले जति पनि फ्रिक्वेन्सी वितरणसम्बन्धी मुद्दा छन्, ति मुद्दा यसै मन्त्रालयले हेरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रका सबै काम कर्तव्य मन्त्रालयसँग नै जोडिएको छ ।
२०७२ सालमा आएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिको मुख्यकर्ता पनि सञ्चार मन्त्रालय हो । भर्खरै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि परिषद् गठन भएको छ । त्यसमा पनि यही मन्त्रालयको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसैले सूचना र सञ्चारभन्दा बाहिर प्रविधिलाई राखेर अगाडि बढ्न सकिन्न ।
विकासवादी दृष्टिकोणबाट एउटै वाक्यमा भन्दा विधिलाई प्रविधिसँग जोडेपछि मात्र समृद्धि हुन्छ । हामीले धेरै नीति कानुन बनायौं, त्यसलार्ई कुनै न कुनै रूपमा प्रविधिसँग जोड्ने नेतृत्व कहीँ न कहीँबाट हुनुपर्छ । जुन सञ्चार मन्त्रालयले गर्दा अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ । सुशासनमा ४ किसिमका पूर्वाधार विकास गरिनुपर्छ ।
भौतिक, कानुनी, सामाजिक पूर्वाधारलाई आईसीटी पूर्वाधारसँग जोडेपछि मात्रै सुशासन हुन्छ । यो बहुपक्षीय विषय हो । पहिला सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय एकदमै उचित थियो । तर, राजनीतिक कारणले प्रविधि टुक्रियो ।
अबको संघीय संरचनामा केन्द्रीयस्तरका मन्त्रालयको व्यवस्थापन हुँदा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय १३ वटा मन्त्रालयभित्र पर्छ । प्रविधि विषय बीचमा यताउता भए पनि अन्ततोगत्वा सूचना तथा सञ्चार मै राख्नुको विकल्प छैन ।
आईसीटीमा पूर्वाधार विकासको कुरा बताइरहँदा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको १० अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा जम्मा भयो । काम गर्नभन्दा सरकारी खातामा रकम सार्न सजिलो भएर हो ?
यसका दुई वटा पक्ष छन् । सेवा प्रदायकहरूबाट ग्रामीण दूरसञ्चार कोषका निम्ति भनेर रकम आउँछ, त्यो अहिले करिब १२ अर्बको हाराहारीमा छ । त्यसको आफैं कार्ययोजना बनाएर कार्यक्रमसहित अगाडि जान सक्छौं । अर्काे विभिन्न सेवा प्रदायकले नवीकरण तथा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर भनेर तिर्छन्, त्यो पनि प्राधिकरणको खातामा हुन्छ तर त्यो शुद्ध राजस्व हो ।
अहिले हामीले अर्थमन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने भनेको रकम पनि यही हो । राजस्ववापतको रकम राजस्व खातामै जाओस् भन्ने हो । संविधानले पनि राजस्वका धेरै कोषहरू हुनु हुन्न भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो विषयमा कोषको रकम तुरुन्त कार्ययोजनासहित खर्च गर्न पाउने राजस्व खाताको रकम नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनसमेत भएकाले पैसा पठाइएको हो ।
कोषको रकमबाट ७२ जिल्लामा अप्टिकल फाइबर पु¥याउन नेपाल टेलिकमसँग ५ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता भएको छ । डेढ वर्षमा यो काम सम्पन्न हुन्छ । योलगायत अरु सेवा प्रदायकसँग प्राधिकरणले ५ वटा प्याकेजको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सूचना तथा सञ्चारलाई विकेन्द्रित गर्न ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको रकमले टोलटोलमा इन्टरनेट पु¥याउनुपर्छ ।
उपयुक्त संरचना भनेको गाविस, विद्यालय, स्वाथ्यचौकीलगायतमा न्यूनतम पूर्वाधारसहित कनेन्टिभिटी पु¥याउन लगानी गर्दैछौं । अर्काे हुलाकको परिभाषा नयाँ ढंगले गर्नुपर्छ । भोलिको संघीय संरचनामा केन्द्रीय तहमा हुलाक रहन्छ नै, तर गाउँमा हुलाक र आईसीटीको प्रयोग एकैपटक गर्ने गरी हुलाक तथा आईसीटी कार्यालयका रूपमा रुपान्तरण गर्ने सोचाइ छ ।
सामुदायिक सूचना केन्द्रलाई पनि स्थानीय सरकारसँग मिलेर कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिन्छ । करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने रणनीति बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । विगतमा कुन कार्यविधिमा रहेर खर्च गर्ने भन्नेमा अस्पष्टताले खर्च हुन नसकेको हो । अब हामीले नीतिगत व्यवस्था गरेका छौं, बाँकी रहेका ऐन कानुन बनाउँदै जाने हो । मुलुकको हितमा काम गर्नेलाई कानुन बाधक बन्नु हुन्न ।
आमसञ्चारमाध्यमको संख्या पनि बढिरहेको छ, सञ्चारमाध्यमका ‘कन्टेन्ट’ माथि नियमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिलको भूमिका कमजोर भएन र ?
छापा, विद्युतीयदेखि अनलाइन मिडियालाई सक्दो व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो । यस सम्बन्धमा आमसञ्चार नीतिमा पनि धेरै कुराको व्यवस्था गरिएको छ । छापामाध्यमसम्बन्धी नीतिगत सुधार गर्न छिट्टै प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
राज्यका तहबाट विभिन्न विज्ञापन उपलब्ध हुन्छन् त्यसलाई न्यायोचित र समानुपातिक व्यवस्था गर्न सक्छौं । ठूला सञ्चारमाध्यमले लोककल्याणकारी सुविधा नलिएको अवस्था पनि छ । सुविधामा न्यायोचितता कसरी गराउने भन्ने मुख्य कुरा हो । सञ्चार प्रतिष्ठानहरू अब उद्योगको रूपमा स्थापित गराउनेमा हामीले ध्यान दिएका छौं ।
सेवा उद्योगमध्ये सञ्चार उद्योग बौद्धिक उद्योगमा पर्छ । मेरो बुझाइमा यस्ता बौद्धिक उद्योग स्वनियमनमा आधारित हुनुपर्छ । एउटा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार तथा सूचना वा रेडियो, टेलिभिजनमा प्रसारण भएको सामग्रीले धेरै कुराको परिवर्तन ल्याउन सक्छ । भइरहेको अवस्थालाई भताभुंग पनि पार्नसक्छ भने बिग्रेको अवस्थालाई राम्रो बनाउन पनि सञ्चार माध्यमले सक्छ ।
त्यसैले आफूले प्रकाशन वा प्रसारण गरेको सामग्रीको उत्तरदायित्व सम्बन्धित सञ्चार हुनुपर्छ भनेको हुँ । स्वनियमनका लागि सुरुमा रेडियोमा प्रयोग गर्ने भनेर सूचकहरू बनाएका छौं । पछि छापा, टेलिभिजन र अनलाइनमा पनि लागु गर्न सकिन्छ । यो क्षेत्र भनेको आफू सूचित भएर अरुलाई सूचित गर्ने क्षेत्र हो ।
स्वनियमनको कुरा गर्दा नियमनकारी निकाय चाहिँदैन भनेको पनि होइन । अहिले प्रेस काउन्सिललाई सुदृढीकरण गरेर नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने र स्वनियमनलाई व्यवस्थित बनाउने मन्त्रालयको सोचाइ छ ।
एड्भान्स अनलाइन मिडिया खुल्ने क्रम बढेको छ, हाम्रा नियमन मूल्यांकन तथा संरचनाहरू परम्परागत भएनन् ?
परम्परागत र एड्भान्स मिडियाबीचको ग्याप कम गर्न अनलाइन निर्देशिक जारी ग¥र्याैं । तर, त्यसमा केही मुद्दाहरू पनि उठे । तिनको छिट्टै सम्बोधन हुन्छ । मन्त्रालयको आशय बेठीक होइन । मन्त्रालय एक्लैले कानुन पनि बनाउँदैन, यसमा धेरै निकाय हुन्छन् ।
अहिले नियमनका लागि दुई वटा बहस भएका छन् । एउटा छुट्टै मिडिया परिषद् गठन गरी उसको दायरा छुट्टै तरिकाको बनाउने । प्रेस काउन्सिलको भूमिकालाई अलि सुढृढीकरण गर्ने, यसले अनुगमन र मूल्यांकन हेर्ने कुरा उठेको छ । संघीय संरचनामा धेरै संचरना बनाउनु पनि उचित हुन्न ।
सकिन्छ भने एउटै मिडिया परिषद्मार्फत संरचना ठूलो बनाएर अगाडि लैजाने छलफल भएको छ । अनलाइनलानलाई हेर्ने काम पनि अब प्रेस काउन्सिललाई नै दिन्छौं । टीभी रेडियोको काम त अहिले थालिनै सकेको छ । समग्रमा अनुगमन नियमन, वर्गीकरण मूल्यांकनका लागि काउन्सिललाई नै सुदृढ बनाएर जानुपर्छ ।
साउन १ देखि लागू हुने गरी राजपत्रमा प्रकाशित भई पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक तय गरिएको छ, के यो लागू होला ?
हामीकहाँ पत्रकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण अब फेरिनुपर्छ । पत्रकार श्रमजीवीभन्दा कलमजीवी बढी हो । पूर्णकालीन पत्रकारका लागि सामान्य जीवनयापनका लागि कति तलब आवश्यक हुन्छ भनेर सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफलपछि २० हजार रुपैयाँ कायम भएको हो ।
यो रकम ठूलो किन भयो भने सञ्चार माध्यमको हैसियत नभएको, विज्ञापन बजार सानो भएको र सरकारले पनि सञ्चारमाध्यमलाई जति सुविधा दिनुपर्ने हो त्यति दिन नसकेको हो । हरेक क्षेत्रमा काम गर्नेको न्यूनतम तलब हुन्छ भने पत्रकारका लागि पनि हुनुपर्छ ।
समयअनुसार परिमार्जन पनि गर्दै जानुपर्ने भएकाले १० हजार ५ सयबाट १९ हजार ५ सय बनाइएको हो । निजामती सेवामा खरिदार सरहको कर्मचारीलाई सामान्य जीवनयापनका लागि २० हजार चाहिन्छ भने मिडियामा त्यति त हुनुप¥यो । निजामती कर्मचारीको तलबका तुलनामा अहिले पत्रकारका लागि तय गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक अत्यन्त कम हो । यो कार्यान्वयन सबै मिडियामा हुनुपर्छ ।
यसका लागि मिडियामालिक, पत्रकारदेखि सरोकारवाला सबैसँग छलफल भएको छ । म पत्रकार भएको भए कति तलब चाहिथ्यो र अहिले तोकेको तलबले पुग्थ्यो भनेर पनि सोच्नुपर्छ । राम्रोसँग सोच्ने हो भने अहिलेको बजार अवस्थाअनुसार तोकिएको न्यूनतम तलब निकै कम हो । यसलाई अहिले लागू गरी समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ ।
प्रसंग बदलौं, लामो विवादपछि फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । यो सेवा सर्वसाधारणको हातमा कहिले पुग्ला ?
फोरजी सेवा अब नेपालमा तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । विश्वमा भएका प्रविधिलाई आत्समाथ गर्दै नयाँ–नयाँ सेवा दिनुको विकल्प छैन । फोरजी वितरणका सम्बन्धमा टेक्नोलोजी न्युट्रालिटी, फ्रिक्वेन्सी वितरणलाई अप्सन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा भएका व्यान्डहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काम भएको छ ।
फोरजीका लागि म नेपाल टेलिकमको अध्यक्ष भएको हैसियतले लाइसेन्सको आवदेन दिइसकें । बढीमा २ महिना लाग्ने भनिएको छ । सुरुमा देशभरि जान सकिँदैन । सुरुमा राजधानी र विस्तारै उपत्यका बाहिर र गाउँगाउँमा पु¥याउने हो । अहिले टेलिकमले थ्रीजी ईजी, फोरजी फोकसका रूपमा कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।
पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यका र उपमहानगरपालिकसम्म जान सकिन्छ कि भन्ने हो । लाइसेन्स लिएको २ महिनाभित्रमा उपत्यकामा सेवा दिन सकिन्छ भन्ने सेवा प्रदायकको भनाइ छ । दसैंको हाराहारीमा फोरजी सेवा आउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । ग्राहकका लागि गुणस्तरहीन सेवाबाट फोरजीमा जानुभन्दा नजानु उचित हो ।
हामीले फोरजीमा जान जब सेवा प्रदायकले प्राविधिक रूपमा तयार भएको जानकारी दिन्छन् तब प्राधिकरणले लाइसेन्स दिन्छ । प्राधिकरणरले सेवा प्रदायक तयार भएपछि आठ/दश दिनमा लाइसेन्स दिन सक्छ । अरु फाइभजीमा गइसके हामी फोरजीमा जान ढिलाइ गर्न हुन्न । फोरजीका नाममा ग्राहकले ठगीको सिकार हुन हुन्न यसमा प्राधिकरणले प्रत्याभूति गर्नुपर्छ ।
एनसेलको पुँजीगत लाभकरका सम्बन्धमा नियमनकारी निकाय भए पनि मन्त्रालय किन मौन देखिएको हो ?
सिधा भाषामा भन्दा सञ्चार मन्त्रालयको यो मुद्दामा कुनै पनि भूमिका देखिँदैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणको सम्पर्क मन्त्रालय भएकाले मात्रै हाम्रो भूमिका देखिएको हो । प्राधिकरणले नियमन गर्न नसकेको सत्य हो । सेवा प्रदायकले के गरेको छ भन्ने जानकारी प्राधिकरणलाई हुनुपर्छ ।
प्रक्रियागत रूपमा त्रुटि भएका हुन् । सबै सेवा प्रदायकको सम्पत्ति, आम्दानी, पुँजी, उसले गरेका काम कारबाही जस्ता विषयमा प्राधिकरण सचेत हुनुपर्छ । त्यसका आधारमा तिर्नु बुझाउनुपर्ने भ्याट राजस्वका विषयमा अर्थ मन्त्रालय मातहतको निकायले हेर्नुपर्छ ।
स्वामित्वका विषयमा कम्पनी रजिस्टार र पुँजीका विषयमा उद्योग विभागले निगरानी राख्नुपर्छ । यी चारवटा निकायको प्रभावकारी भूमिका नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो । मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई कार्य योजनाभित्र बसेर नियमित रूपमा अनुगमन र नियमन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
| Business Interview | false | [
0,
56,
16769,
13611,
6501,
7,
165,
22,
1171,
1285,
6242,
6,
17785,
8,
5477,
56,
16769,
13611,
1598,
3661,
144,
686,
157,
20,
5,
340,
165,
22,
1171,
2599,
806,
133,
13611,
11,
973,
6,
100,
712,
79,
4820,
17,
162,
206,
48,
66,
5... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
702 | 702 |
शिवराज श्रेष्ठडेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिएको मूल्य वृद्धिदर ७.५ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्यलाई विश्लेषकहरूले चुनौतीपूर्ण रहेको बताइरहेका छन् । तर, डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ भने आपूर्तिमा अवरोध नहुने हो भने मुद्रास्फीतिको लक्ष्य कायम गर्न सकिने दाबी गर्छन् ।
मौद्रिक नीतिलाई तरलता व्यवस्थापनाका लागि सक्रिय पारिएको छ । यसबाट मुद्रास्फीति कायम गर्न सकिने उनको दाबी छ । मौद्रिक नीतिले सार्वजनिक गरेको वाणिज्य बैंकहरूले २ प्रतिशत प्रत्येक्ष विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने, लघुवित्तमा ७ प्रतिशत स्पेडदर कायम गर्ने व्यवस्थाको विरोध भए पनि यसबाट पछि नहट्ने उनले स्पष्ट पारे ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा लेखापरीक्षकबाट करियर सुरु गरेका श्रेष्ठ २०४६ सालमा सहायक निर्देशकका रूपमा राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका हुन् । उनी राष्ट्र बैंकमा २८ वर्षमा विभिन्न विभागको सहायक निर्देशक, निर्देशक हुँदै ०७२ साल चैतमा डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएका हुन् ।
लन्डनबाट बिजनेस फाइनान्स र भारतबाट बैंक म्यानेजमेन्टमा एमबीए उत्तीर्ण गरेका श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र र लेखामा स्नातकोत्तर हासिल गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनीसँग कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेका कुराकानी :
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मूल्य वृद्धिदर ७.५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यो कसरी सम्भव छ ?
चालू आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिलाई ७.५ प्रतिशत राख्ने लक्ष्य लिएको छ । गएको आर्थिक वर्षको प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने यो लक्ष्यभित्र मुद्रास्फीति कायम गर्नका लागि कठिन हुन्छ कि भन्ने देखिन्छ ।
तर, असम्भव भने होइन । विगतमा जस्तो आपूर्तिजन्य व्यवधान नआउने हो भने तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ । सिर्जित मागलाई व्यवस्थित गर्न मौद्रिक नीतिलाई तरलता व्यवस्थापनाका लागि सक्रिय पारिएको छ । यसबाट मुद्रास्फीति कायम गर्न सकिन्छ ।
मौद्रिक नीतिमा बजारको ब्याजदरलाई स्थिर राख्न ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसलाई कसरी लागू गर्दै हुनुहुन्छ र बजारमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
केही वर्षअघि नै मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोर लागू गर्ने घोषणा गरिएको थियो । यस वर्षदेखि ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था लागू गर्न गइरहेका छौं । बजारमा अल्पकालीन ब्याजदरमा छिटोछिटो परिवर्तन हुने भएकाले स्थिरता कायम गर्नका लागि यो व्यवस्था लागू गर्न लागेका हौं ।
बैंक दरमा उपलब्ध हुने स्थायी तरलता सुविधाले माथिल्लो सिलिङ र दुई कार्य दिन अगाडिको भारित औसत अन्तरबैंक दरमा १० आधार विन्दु घटाएर कायम गरिने निक्षेप संकलन दरले तल्लो फ्लोरको कायम गरी ब्याजदर कोरिडोर बन्नेछ । यो कोरिडोरको बीचमा अन्तर बैंक दरलगायत अन्य अल्पकालीन ब्याजदरहरू कायम रहनेछन् ।
करिडोर लागू भएपछि बजारमा अल्पकालीन ब्याजदरमा स्थिरता कायम हुने अपेक्षा गरेका हौं । यसलाई लागू गरेपछि कार्यान्वयनको अनुभवका आधारमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।
बिगत केही वर्षदेखि मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको पुँजी बढाउने घोषणा गरियो । तर, अहिले आएर पर सारियो । यसैका आधारमा सेयर बजारमा लघुवित्तको सेयरमा चलखेल पनि भयो ? अन्तिम समयमा पुँजी बढाउने निर्णय लिन नसक्नुको कारण के हो ?
सेयर बजार तुलनात्मक रूपले सट्टेवाज हुन्छ । जहाँ विभिन्न किसिमका अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ । बजार हल्लामा पनि सेयरको भाउ घट्ने र बढ्ने हुन्छ ।
तर, हामीले नीतिहरू अवलम्बन गर्दा समग्र देशलाई मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ । अहिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई समेत तोकिएको पुँजी वृद्धि गर्न हम्मे परिरहेको अवस्थामा उपयुक्त अध्ययन बिना लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धि गर्नु समय सान्दर्भिक नहुने ठान्यौं ।
अर्कोतर्फ वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्दै, लघु कर्जामार्फत गरिबी निवारणका टेवा पुगोस् भनेर लघुवित्तीय संस्थाहरू खोल्न प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्थामा पुँजी वृद्धि गर्न लगाइ हाल्नु उपयुक्त हुने देखिएन । सानो स्तरमा वित्तीय कारोबार गरिरहेका संस्थाहरूको पुँजी बढाउन तत्काल उपयुक्त देखिएन ।
अहिले हाम्रो वित्तीय पहुँचको अवस्थाबारेमा इम्यापिङ विधिबाट अध्ययन गरिरहेका छौं । अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार संस्थाहरूको मर्जर, एक्विजिसन, शाखा विस्तार, पुँजीलगायतका विषयमा स्पष्ट नीति लिइनेछ । त्यसैले अहिले नयाँ लघुवित्तका लागि आवेदन लिन पनि बन्द गरेका छौं ।
बैंकहरूको संख्या घटाउनका लागि पुँजी बढाउने नीति लिइयो । साना संस्था घट्दै गए पनि ठूला बैंकहरू त नघट्ने भए नि !
बैंकहरूको संख्या घटाउनभन्दा पनि समग्र बैंकिङ क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि पुँजी वृद्धिको नीति लिइएको हो । धेरै उपायमध्ये मर्जर र प्राप्तिमार्फत पनि पुँजी बढाउन सकिने हो । यो क्रम जारी पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्दै गएको छ ।
तर, धेरै घट्नु पनि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणका लागि समेत उपयुक्त होइन । ठूला बैंकहरूले अन्य उपायबाट पुँजी बढाएर सञ्चालनमा रहन्छ भने त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ । कमजोर र साना संस्थाले वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि रहने भएकाले साना संस्था गाभिएर ठूला बैंक बन्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।
मर्जका लागि सम्झौता गर्ने, बार्गेनिङ गर्नेलगायतका अव्यावसायिक गतिविधि पनि बजारमा भइरहेका छन् । यसलाई केन्द्रीय बैंकले कसरी हेरिरहेको छ ?
बजार अर्थतन्त्रमा बजार कै प्रक्रियाअन्तर्गत मर्जर हुने हुँदा केही बार्गेनिङलाई अनौठो मान्नुपर्ने देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विभिन्न खालका सेयरधनी, संस्थापक र लगानीकर्ता भएको अवस्थामा उनीहरूबीच मर्जरको प्रक्रियामा केही जटिलता उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो ।
तर, तोकिएको समयमा बढाउन लगाइएको चुक्ता पुँजी पु¥याउनुपर्छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नजिकबाट नियाली रहेको छ । बैंकका सेयरधनीहरूले दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा दिएर मर्जरको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पु¥याउन खुलेका साना संस्था मर्जर भई ठूला संस्थामा गाभिँदा गाउँका सर्वसाधारण वित्तीय सेवाबाट बञ्चित हुन्छन् भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि !
वित्तीय संस्था मर्ज भए पनि शाखा विस्तार रोकिएको छैन । मर्जरले गर्दा सवल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाको उपस्थिति बढेको छ । जसले दिगो रूपमा वित्तीय सेवा दिन सक्ने भएका छन् । तसर्थ, वित्तीय विस्तार रोकिएको छैन । यसबाट ग्रामीण क्षेत्रमा झन् सर्वसुलभ र स्तरीय सेवा पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यसबाहेक वित्तीय पहुँच बढाउनका लागि राष्ट्र बैंकले यथेष्ट नीतिगत व्यवस्था पनि गरेको छ । साथै ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तारका लागि उत्साहित गर्नका लागि विभिन्न सुविधा प्रदान गरेको छ । तसर्थ, मर्जरका कारण वित्तीय पहँुचमा संकुचन आउँदैन ।
अझै पनि ६० प्रतिशत जनता बैंकिङ पहुँचमा छैनन् । पहुँच बढाउन केन्द्रीय बैंकले के गर्दैछ ?
वित्तीय पहुँच बढाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू खोल्न दिने काम गरिरहेको छ । २०७३ असार मसान्तसम्म ४२ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । झन्डै त्यसको तेब्बर संख्यामा इजाजतको पखाईमा बसेका छन् ।
चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा अन्य क्षेत्रलाई निवेदन लिन बन्द गरे पनि वित्तीय सेवाको पहुँच कम रहेका ९ वटा जिल्ला (मनाङ, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, डोल्पा, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा, र दार्चुला) मा कार्यक्षेत्र रहने गरी लघुवित्त संस्था स्थापनाको इजाजत दिने प्रक्रिया भने यथावत राखेका छौं ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहरी क्षेत्रमा शाखा खोल्नका लागि अनिवार्य रूपमा ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोल्नुपर्ने व्यवस्था कायम छ ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा शाखा खोल्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिना ब्याजमा कर्जा सहुलियत प्रदान पनि गर्दै आएको छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका (केन्द्र) बाहेक अन्यत्र शाखा विस्तार गर्ने स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्थाले समेत शाखा विस्तारमा सहजता आई वित्तीय पहुँच बढ्ने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले लिएका यी नीतिबाट विस्तारै वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको छ । योसँगै वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम पनि अघि बढाउँदैछौं । यसबाट सर्वसाधारणमा बैंकिङ पहुँच बढ्छ ।
नेपाली बैंकिङ क्षेत्र अझै अचल सम्पत्ति धितो लिएर ऋण दिने परम्परागत प्रणालीमै अल्झिएको छ । बैंकिङ सेवालाई आधुनिकीकरण गर्न के कस्ता काम हुँदैछन् ?
तथ्यांक हेर्ने हो भने अझै पनि अचल सम्पत्ति कै धितोमा बढी कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । २०७३ जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जाको ६१.३ प्रतिशत कर्जा घर तथा जग्गाको धितोमा मात्र गएको छ । यसले गर्दा अचल सम्पत्ति नहुनेले सहज कर्जा पाउन नसकेको स्थिति छ ।
यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने चुनौती हामी सामु छ । राष्ट्र बैंकले परियोजनामा आधारित भएर कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । सरकारले सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ लागू गर्ने हो भने यो समस्या हट्ने थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा अर्थ समितिले गरेको संशोधनप्रति धेरै आलोचना भएकाले संसद्बाट फिर्ता भएको छ । तर, सांसदहरूबाटै राष्ट्र बैंककै सल्लाहअनुसार संशोधन गरिएको भन्ने कुरा आएको छ । खास कुरा के हो ?
त्यस्तो होइन, राष्ट्र बैंकले आफैंले सल्लाह दिएर आफैंले विरोध गर्ने कुरा आउँदैन । समग्र वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वलाई ध्यान दिएर नै बाफियामा विभिन्न संशोधनको प्रावधान राखिएको हो । राष्ट्र बैंक आफ्नो अडानमा अडिग छ ।
चालू आवको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गमा कुल कर्जाको २ प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, बैंकरहरूले लगानी गर्न सक्दैनौं भनेर विरोध गरेका छन् । कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफामूलक कम्पनी भए पनि उनीहरूको सामाजिक दायित्व पनि हुन्छ । विपन्नवर्ग कर्जा कार्यक्रम गरिबी निवारणमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको हो । लघुवित्त संस्थाहरूमार्फत मात्र विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीहरूलाई महँगो ब्याजदर पर्ने गरेको गुनासो छ ।
यो अवस्थामा केही हिस्सा वाणिज्य बैंक आफैंले लगानी गर्दा कम ब्याजदरमा विपन्न वर्गले कर्जा पाउने अपेक्षा गरेर उक्त कार्यक्रम ल्याइएको हो । यो लागू गर्न नसक्ने भन्ने कुरा आउँदैन । यसलाई हामी चरणबद्ध रूपमा लागू गछौं । त्यसका लागि निर्देशिकामार्फत थप स्पष्ट हुन्छ ।
मौद्रिक नीतिमै लघुवित्तलाई ७ प्रतिशत स्प्रेड तोके पनि लागू गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा आएको छ । यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजानुहुन्छ ?
लागू गर्न नसकिने भन्ने कुरा आउँदैन । हामीले सुपरिवेक्षण गर्दा तोकिएको स्प्रेड दर कायम भए नभएको हेर्छौं । कायम नगर्ने संस्था कारबाहीमा पर्छन् । लागतअनुसार कर्जामा ब्याजदर निर्धारण छुट दिएको अवस्था, सडक र सञ्चारको विकास भइरहेको अवस्थामा अहिले तोकिएको ७ प्रतिशतको स्प्रेड रेट बढी होइन ।
उनीहरूको कष्ट अफ फन्डमा ७ प्रतिशत जोडेर ब्याजदर कायम हुने हो । बरु ‘कस्ट अफ फन्ड’को परिभाषा गर्दा उनीहरूले सामाजिक परिचालनमा गरेको योगदानको पनि गणना गर्न सकिन्छ । यसका लागि हामीले उहाँहरूलाई सुझाव दिनुहोस् भनेका छौं ।
त्यसका आधारमा निर्देशन जारी गर्ने बेलामा छलफल गर्न सक्छौं । अहिले लघुवित्तको ब्याजदर बढी भयो भनेर सडकदेखि सदनसम्म आवाज पनि उठिरहेको छ । यसलाई कम गराउने दबाब पनि केन्द्रीय बैंकलाई छ ।
अझै एक दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त छन् । लामो समयदेखि तिनीहरूबारे कुनै निर्णय हुन नसक्नुको कारण के हो ?
हामीले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं । तिनीहरूको सूक्ष्म मूल्याकंन तथा अनुगमनका लागि समस्याग्रस्त संस्था रिजोलुसन महाशाखा पनि कार्यरत छ । आवश्यकताअनुसार हामीले कदम चाल्छौ । केही संस्थाको अदालती कारबाही प्रक्रियाले गर्दा पनि थप निर्णय लिन केही समय लागेको देखिएको हो ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक वातावरण बिग्रँदै जाँदा वित्तीय क्षेत्रमा पनि जोखिम बढ्दै गएको छ । यसको सामना गर्न राष्ट्र बैंकले के तयारी गरेको छ ?
पछिल्लो अढाई दशक नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता रहँदै आएको छ । यही अस्थिरताको अवस्थामा पनि वित्तीय क्षेत्र उत्साहजनक रूपमा विस्तार हुन सकेको छ । मेरो विचारमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रले राजनीतिक अस्थिरतामा पनि कसरी सञ्चालित हुनुपर्छ भन्ने अनुभव गरिसकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि राजनीतिक अस्थिरता, त्यसले सिर्जना गर्न सक्ने आर्थिक प्रभावलाई नियमित अनुगमन र विश्लेषण गरिरहेको छ । एउटा व्यावसायिक संस्थाको रूपमा परिवर्तित समयअनुसार नीतिगत निर्णय लिन राष्ट्र सक्षम छ ।
सहज हुँदै वित्तीय सेवा
नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति अँगालेसँगै उल्लेख्य रूपमा विकास भएको क्षेत्रमध्ये वित्तीय क्षेत्र अग्रपंक्तिमा आउँछ । | Business Interview | false | [
0,
13058,
1070,
1778,
2065,
681,
8304,
7,
36,
357,
645,
36,
357,
1121,
4594,
171,
619,
10,
6546,
427,
8,
656,
594,
10024,
301,
5494,
235,
8,
659,
810,
706,
14,
9163,
262,
12706,
35,
7345,
4620,
27,
5,
274,
19433,
8304,
13058,
10... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
703 | 703 |
बढी शुल्क तोकेर यस क्षेत्रमा अन्य सेवाप्रदायकको प्रवेशलाई रोक लगाइएको छ । ठूलो कम्पनीको तुलनामा अरुसँग पूँजी कम छ भन्दैमा सेवामा रोक लगाइनु हुँदैन ।
आइएसपीहरुको मुख्य समस्या डुब्लिकेशन हो । जसले गर्दा प्राइस वार बढाएको छ । तर, हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्नु हो अझै पनि शहरमा गुणस्तरिय इन्टरनेटको बजार छ । त्यसैलाई केन्द्रित गरेर भायनेटले आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै आएको छ ।
अहिले आईएसपीहरुलाई शहर केन्द्रित भएभन्ने अरोप छ । तर, सेवाप्रदायक आफैले पूर्वाधार बनाएर गाउँमा जान सक्दैनन् । यसका लागि सरकारले इन्फरमेशन सुपर हाइवे बाइदिनुपर्छ । नेपालको आइएसपीको अवस्था, गुणस्तर तथा आगामी दिनमा गरिनुपर्ने कामको विषयमा केन्द्रित रहेर आएसपानमा निवर्तमान अध्यक्ष तथा भायनेटका संस्थापक/प्रवन्ध निर्देशक विनय बोहोरासँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार ः
तपाइहरुले जुन रुपमा इन्टरनेट क्षेत्र विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ सोही अनुरुप गुणस्तरमा सुधार गर्न सक्नु भएन किन ?
यो क्षेत्रमा धेरै व्यवसायीको आवद्धता भइसकेको छ । खुलाबजार अर्थतन्त्रमा जो पनि व्यवसायमा आउन सक्छन् तर सोही अनुरुप गुणस्तर दिन्छ कि दिँदैनन् भन्ने कुरा मुख्य हो । सवै आईएसपीहरुले राम्रो सेवा दिइरहेका छन् भन्न सक्दिन तर त्यसो भन्दैमा सवै नराम्रा छन् भन्ने पनि होइन । १/२ वटा आईएसपीहरुले राम्रो गुणस्तर दिन नसक्दा सवैलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्ने काम भइरहेको छ । उदाहरणका लागि भायनेटले गुणस्तरकै लागि फाइवर माध्यमबाट मात्र इन्टरनेट प्रदान गर्दै आएको छ । तसर्थ यसमा अहिले कुनै गुनासो छैन । अहिले पनि यो क्षेत्रमा धेरै कमजोरीहरु छन् यसलाई विस्तारै सुधार गर्दै जानु पर्छ ।
सेवाप्रदायकहरुबीच एकदमै प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । यसले व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
मुख्य कुरा त डुब्लिकेशन नै हो । एकै ठाउँमा ४/५ वटा सेवा प्रदायकले एउटै प्रकृतिका सेवा दिँदै आएका छन् । सवै सेवा प्रदायक एकै ठाउँमा जाँदा पूर्वाधारमा बढी खर्च भइरहेको छ । त्यसो भन्दैमा फेरी एक स्थानमा एउटा मात्र सेवाप्रदायक जाँदा एकाधिकार हुने डर हुन्छ । अहिले आइएसपीहरु सुगम क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छन् । एकै ठाउँमा केन्द्रित हुँदा पनि अझै गुणस्तर सुधारमा ध्यानदिनु पर्ने देखिन्छ । तसर्थ अझै पनि शहरमा राम्रो र गुणस्तरिय इन्टरनेटको माग छ ।
प्रतिस्पर्धाको मुख्य असर चाहिँ के हो ?
यसको मुख्य समस्या प्राइस वार हो । अहिले कसले सस्तोमा सेवा दिने भन्नेमा होडवाजी छ । तर त्यसो गर्दा गुणस्तर खस्किन्छ । हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको ग्राहकलाई गुणस्तरिय सेवा दिनु हो । तसर्थ हामी प्राइस वारमा पर्न चाहँदैनौं । राम्रो गुणस्तरको इन्टरनेट दिनका लागि सोही अनुरुपको लागत लाग्छ । तसर्थ हामी दिर्घकालिन रुपमा गुणस्तरिय सेवा दिन चाहन्छौं । अहिले भायनेटले गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैन । अन्यको तुलनामा भायनेटको शुल्क केही महङ्गो होला तर गुणस्तरमा खोट लगाउने ठाउँ छैन । ग्राहकसँग सेवा शुल्क लिएपछि सोही अनुरुपको सर्भिस दिन सक्नुपर्छ । नेपालका आइएसपीहरुको मुख्य चुनौती पनि यहि हो ।
तपाइकै भनाइमा पनि आईएसपीहरु शहर केन्द्रित भएर सेवा दिइरहेका छन् । किन गाउँमा जान डराइरहेका छन् ?
जहाँ माग छ त्यहाँ सेवा प्रदायक पुग्छन् । तर, त्यसो भन्दैमा बढी खर्च गरेर थोरै आम्दानीका लागि सेवा प्रदायक जाँदैनन् । कति खर्च गर्दा कति आम्दानी हुन्छ भन्ने विषय मुख्य कुरा हो । घाटाको व्यवसाय गर्न को चाहन्छ ? यो क्षेत्रलाई राज्यले कुनै सुविधा दिएको छैन । यदि राज्यले सुविधा दियो भने वाध्यताले पनि गाउँगाउँमा जानु पर्छ । यदि कुनै व्यवसायीले आफ्नै लगानीमा मात्र काम गर्छ भने जहाँ सहज र सुविधा छ त्यतै केन्द्रत हुनु स्वभाविक नै हो । इन्टरनेटको नेटवर्क कुनै एउटा आईएसपी कम्पनीले बनाउन सक्दैन । जसका लागि सरकारले ‘इन्फरमेशन सुपर हाइवे’ बनाइदिनु पर्छ । पहिला सरकारले बाटो बनाउनु पर्छ त्यसपछि मात्र आईएसपी कम्पनीहरु गाउँगाउँमा जान सक्छन् ।
भर्खरै सरकारले फ्रिक्वेन्सी नीति जारी गरेको छ । यसमा तपाइको धारणा के छ ?
यस पटकको नीति टेक्नोलोजी न्युट्रल र फोरजीको लागि आएको ल्याइएको हो । फोरजी आउँदैमा कुनै जादू हुने होइन । भ्वाइसको लागि थ्रीजी नै प्रयोग गर्नुपर्छ । आइएसपीलाई पहिलेदेखि बढावढमा फ्रिक्वेन्सी दिने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म सो विषयमा कुनै प्रगति भएको छैन । किन नदिएको हो यो गम्भिर विषय हो । कसको इन्ट्रेस्टले गर्दा रोकिएको हो यो मुख्य पश्न हो ? नयाँ नीतिले मोवाइल अपरेटरलाई फोरजी चलाउन सहज बनाइदिएको छ ।
नीतिका राम्रा र नराम्रा पक्ष के हुन् ?
नीति पहिला देखि नै विग्रीएर आएको छ । नीतिले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई पावरफुल बनाइदिएको छ । २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तोकेर यस क्षेत्रमा अन्य सेवाप्रदायकको प्रवेशलाई रोक लगाइएको छ । ठूलो कम्पनीको तुलनामा अरुसँग पूँजी कम छ भन्दैमा सेवामा रोक लगाइनु हुँदैन । नीतिकै कारण अहिले यो क्षेत्रमा डुओपोली हुने डर छ । नेपालको इन्टरनेशनल लङ डिस्टेन्स कल महङ्गो हुनुको मुख्य कारण नै यहि हो । जसले गर्दा नेपालको कल नर्मिनेशन रेट विश्वकै महङ्गो भएको छ । तसर्थ महङ्गो लाइसेन्स शुल्क देखाएर सेवा सुविधा २ वटा कम्पनीमा मात्र सिमित गर्ने काम भइरहेको छ ।
नीतिले आइएसपी कम्पनीहरुलाई २३०० व्याण्ड फ्रिक्वेन्सी दिएको छ । के आइएसपी कम्पनीहरु संचालनका लागि सक्षम छन् ?
प्रविधि सजिलो छ तर महङ्गो छ । यो सेवा आइएसपीलाई आजभन्दा ४ वर्ष अगाडी नै दिने भनिएको थियो । तर, ४ वर्षसम्म थाती राखियो । अहिले ठूला कम्पनीसँगै दिन लागिएको छ । अहिलेको मुख्य प्रश्न ठूला कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर चलाउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? अहिले हाम्रो मुख्य माग भनेको एउटा आईएसपीले नसकेपनि ८÷१० वटा सेवा प्रदायक मिलेर चलाउनपाउनु पर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि आईएसपीहरु सक्षम छन् ।
आईएसपी संचालकले ग्राहकसँग एक किसिमको सम्झौता गर्छन तर सोही अनुरुप सेवा दिँदैनन भन्ने जनगुनासो छ । यसमा अपरेटरहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
निश्चयपनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । सम्झौता अनुरुप सेवा दिइदैन भने त्यो ठगी हो । अर्को कुरा ग्राहकलाई पनि धेरै च्वाइस छ । एउटले राम्रो सेवा दिँदैनन् भने अर्को सेवाप्रदायकमा जान सक्छन् । अहिले ग्राकहलाई कुनै पनि सेवा लिन र त्यसबाट निस्कन एकदमै सहज छ । यदि कुनै ग्राहकलाई भायनेटको सेवा मन परेन भने उसले तिरेको पैसा फिर्ता लिएर वाहिरिन सक्छ । प्रतिस्पर्धी जमानामा बजार आफुलाई टिकाइरहन गुणस्तरमा सुधार गर्नुको अर्को विकल्प रहँदैन । अन्यथा बजारबाट वाहिरिनुपर्ने हुन्छ ।
अन्तमाः अहिले भायनेटले कस्तो सेवा दिँदै आएको छ र आगामी दिनमा आफ्नो सेवालाई कसरी विस्तार गर्दै छ ?
नेपालमा अझै पनि राम्रो गुणस्तरको इन्टरनेटको कमि छ । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै हामीले फाइवरबाट मात्र इन्टरनेट दिँदै आएका छौं । काठमाडौंको हरेक घरमा फाइवर सेवा पुर्याउने लक्ष्य अनुरुप अघि बढेको छ । हाम्रो मुख्य लक्ष्य उपभोक्ताको जिवनमा परिवर्तन ल्याउनु हो । भायनेटले उच्च क्षमताको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । तसर्थ आगामी दिनमा इन्टरनेट प्रोटोकल टेलिभिजन ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । अव हाइ क्वालिटीको इन्टरनेटका साथै हाइ क्वालिटीको भिडियो प्रदान गर्ने छ । हालको यसको आन्तरिक रुपमा परीक्षण भइरहेको छ । आगामी १ महिनाभित्रै व्यवसायीक रुपमा लञ्च गर्ने छौं ।
| Business Interview | false | [
0,
118,
1439,
9781,
18,
42,
144,
152,
19652,
6,
587,
14,
2181,
3871,
13,
5,
218,
1972,
2191,
677,
63,
4010,
216,
13,
192,
8,
3538,
2181,
6375,
864,
849,
5,
5932,
68,
998,
199,
283,
200,
9717,
8085,
44,
4137,
20,
5,
671,
150,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
704 | 704 |
नेपाली लगानीमा विदेशी ‘इपीसी’ ठेकेदारलाई निर्माणकार्य जिम्मा दिएर बुढीगण्डकी बनाउनु पर्छ । बुढीगण्डकी बन्यो भने नेपाल लोडसेडिङ मुक्त हुन्छ ।
जलविद्युत विकास कम्पनीको कानुन कमजोर र अधुरो छ । यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वा जलविद्युत विकास बैंकको रुपमा अघि बढाउनु पर्छ । आगमी दिनमा सवै डेभलपर एकजुट भएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्यगरी ट्रान्समिशन लाइन बनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । अन्यथा जति आयोजना निर्माण गरे पनि त्यसको औचित्य रहँदैन । ठूला आयोजनामा सरकार उदार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि बुढीगण्डकी, नलसिंहगढ, पश्चिमसेती, पञ्चेश्वर, अरुण तेस्रोजस्ता आयोजना निर्माणका लागि बृहत योजना बनाउनु पर्छ । साथै नेपालका जलविद्युतको बजार भारत भएकोले ठूला आयोजनाहरु भारतीय लगानी भित्र्याउनु पर्छ । नेपालको चर्को लोडसेडिङ, जलविद्युत आयोजनामा देखिएको समस्या, आगामी दिनमा जलविद्युत विकासमा व्यवसायी तथा सरकारले गर्नुपर्ने काममा विषयमा केन्द्रित रहेर अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार:
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले घरघरमा विजुली जनजनमा सेयर भन्ने नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । यो नारालाई यथार्थमा बदल्न सम्भव छ ?
सरकारको नीति अनुसारको काम भयो ने यो असम्भव विषय होइन । सरकारका समग्र नीतिहरु राम्रा छन् तर कार्यान्वयन पक्ष एकदमै कमजोर छ । कार्यान्वयन नै भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ । सरकारले विद्युत संकट निरुपणको लागि १० वर्षे कार्ययोजना ल्याएको छ । त्यसभित्र सवै विषयबस्तु समेटिएको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । यस अघि सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेका तथा प्रतिवद्धता जायर गरेका विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि ३ वर्ष अघि २०७५ सम्म जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीलाई उसले तिरेको मूल्य अभिबृद्धि कर रकम फिर्ता स्वरुप प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने बताएको थियो । सो अवधिमा ७/८ वटाभन्दा बढी आयोजना निर्माण भइसके तर कसैले पनि छुट रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा सरकारको विश्वसनियाता माथी नै प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको छ । यहि गतिमा अघि बढ्ने हो भने सरकारले ल्याएको कार्यक्रम नारामै सिमित हुन्छ ।
पछिल्लो समय धेरै आयोजनाहरु संचालनको मुखमा आइपुगेका छन् तर, विजुली बाहिर निकाल्न ट्रान्समिशन लाइन छैन । आगामी दिनमा तिनको अवस्था के हुन्छ ?
मुख्य समस्या भनेको ट्रान्समिसन लाइन नै हो । जलविद्युत आयोजना बनाएर त्यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने बाटो भएन भने आयोजना बनाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । आगामी दिनमा सवै डेभलपर एकजुट भएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्यगरी ट्रान्समिशन लाइन बनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । अन्यथा जति आयोजना निर्माण गरे पनि त्यसको औचित्य रहँदैन । यदि जलविद्युत आयोजनलाई द्रुत रुपमा अघि बढाउने हो भने आयोजना र ट्रान्समिसन लाइनसँगै निमाण गर्नुपर्छ । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा विद्युत खरिदविक्री सम्झौता गम्भिर रुपमा उठेको छ । यसैगरी अहिलेको अर्को समस्या भनेको नेपाल–भारतबीच क्रसबोर्डर ट्रेडिङ हो । अहिले ट्रेडिङ हो वा एक्स्चेञ्ज भन्ने विषयमा दुविधा छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा नहुँदा भारतबाट ल्याउने र बढी हुँदा भारत पठाउने वातावरणलाई तुरुन्त अघि बढाउनु पर्छ । अहिले प्राधिकरणले नयाँ आयोजनाको विद्युत खरिदविक्री सम्झौता गर्दा पहिलेजस्तो ‘टेक अर पे’ गरिरहेको छैन । प्राधिकरणले सन् २०२२/०२३ पछि नेपालमा प्रशस्त विजुली भयो भने डेभलपरसँग नकिन्न पनि सक्ने खालका आनावश्यक सम्झौता गरिरहेको छ । यस्तो व्यवस्थाले स्वदेशी लगानी हतोत्साहित हुनुका साथै विदेशी लगानी समेत आउँदैन । हाम्रो मात्र स्रोतले ठूला आयोजना बनाउन सम्भव छैन । यसैगरी, ठूला आयोजना निर्माणमा सरकारबाट नीतिगत स्वीकृति, सहमति र अनुमति पाउन पनि ढिलाइ भइरहेको छ । यसलाई छिटोछरितो तरिकाबाट गरिनुपर्छ ।
अहिले नेपालका ठूला आयोजना विदेशी कम्पनीले होल्ड गरेर बसेका छन् तर त्यस्ता आयोजना अघि बढिरहेको छैन । के ठूला आयोजनामा विदेशी हस्तक्षेप बढेको त होइन ?
हस्तक्षेपभन्दा पनि लगानीको वातावरण नहुनु मुख्य समस्या हो । विगतको १० वर्षे द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता विदेशी लगानीको बाधक बन्यो । अहिले पनि ९/९ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी आउँदैन । यो अवस्थामा नयाँ विदेशी लगानी भित्र्नुभन्दा पनि भइरहेको लगानी वाहिरीन थालेका छन् । उदाहरणका लागि एशियन पावरले तामाकोशी–३ जलविद्युत आयोजनाबाट हात झिक्यो । पुरा अध्ययन गरेर निर्माणकार्य थाल्ने बेलामा बनाउन नसक्ने भन्दै नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाएर गयो । स्थानीयको दवाव, जग्गा अधिग्रहणको समस्या, राजनीतिक संक्रमणजस्ता कारण देखाएर अपर कर्णालीबाट जिएमआर पनि फर्कन तयार भएको छ । त्यतिबेला सरकारले प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्टमा गरेको सम्झौता अनुसार उल्टो नेपाल सरकारसँग क्षतिपूर्ति लिएर फर्कन सक्छ । जसले गर्दा नेपालमा ठूलो आयोजना निर्माणका लागि विदेशी लगानी आउने अवस्था छैन ।
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफैले बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय चाइनीज कम्पनीलाई दिने कुरा भइरहेको छ । के यसलाई नेपालीले नै बनाउन सक्दैनन् ? अनि यसको लागि स्रोत कसरी जुटाउन सकिन्छ ?
पछिल्लो समय बुढीगण्डकी निर्माणका लागि चाइनीज कम्पनी गेजुवा आउने कुरा भइरहेको छ । तर, यो एकदमै घातक हो । जुन कम्पनीले नेपालमा चमेलिया र त्रिशुली थ्री ए आयोजना बनाएन । त्यसकै सहायक कम्पनीले त्रिशुलीबाट काठमाडौं आउने ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सकेको छैन । यस्तो कम्पनी अहिले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी बनाउछु भनेर अघि बढेको छ । यस्ता कम्पनीको पछि लाग्यौ भने बुढी गण्डकी कहिले पनि बन्दैन । बुढीगण्डकीजस्ता १/२ वटा आयोजनाहरु नेपालीहरु नै मिलेर बनाउनु पर्छ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी नेपालीले नै बनाए । आट गरेपछि सकिदो रहेछ नि । हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन भएका मध्ये बुढीगण्डकी सवैभन्दा उत्तम आयोजना हो । यदि यहि एउटा आयोजना मात्र निर्माण सम्पन्न गर्ने हो भने नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ । यो योजनामा पुनस्र्थापनाको समस्या मुख्य छ । जसको लागि कानुन बनाउनु जरुरी छ । स्रोतको लागि नेपालीसँग कुनै कमि छैन । यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा लैजानु पर्छ । एउटा कम्पनीको सेयर खुल्दा अबौं रुपैयाँ उठ्छ भने जलविद्युतमा किन उठाउन सकिँदैन ? यसको लागि एकैपटक ठूलो रकम चाहिने पनि होइन, वर्षपिच्छे खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, मुख्य समस्या भनेको सरकार माथीको विश्वसनियता नहुनु हो । साथै आयोजना निर्माणको लागि विदेशी इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) कन्ट्रयान्टरलाई जिम्मा दिई सेनाको सुरक्षा लगाएर काम गरिनुपर्छ ।
जलविद्युत विकासको लागि जलविद्युत विकास कम्पनी खडा गरिएको छ । तर यसको सक्रियता देखिँदैन नि ?
यसको कानुन नै कमजोर र अधुरो छ । यसलाई पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा नराखेर सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणमा लैजानु पर्छ । अथवा यसलाई नै जलविद्युत विकास बैंकको रुपमा अघि बढाउदा पनि हुन्छ । यहि संरचनामा जाने हो भने यसको कुनै अर्थ रहँदैन । कानुनी रुपमा लङ्गडो छ ।
विभिन्न निकायले सन् २०३० सम्ममा नेपालमा १० हजार मेगावाट भन्दा बढी विजुली चाहिने प्रक्षेपण गरेका छन् । यहि रफतारमा जाने हो भने त्यति उत्पादन गर्न सम्भव छ ?
विलकुल सम्भव छैन । ठूला आयोजनामा सरकार उदार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि बुढीगण्डकी, नलसिंहगढ, पश्चिमसेती, पञ्चेश्वर, अरुण तेस्रोजस्ता आयोजना निर्माणका लागि बृहत योजना बनाउनु पर्छ । कतिपय आयोजना भर्खरै मात्र चीनको नेतृत्वमा खुलेको एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकबाट ऋण लिएर बनाउन सकिन्छ भने कतिपय आयोजना पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्न सकिन्छ । यसैगरी नेपालमा उत्पादित विजुलीको मुख्य बजार भनेको भारत नै हो । तसर्थ विभिन्न आयोजना निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गरी ठूला जलविद्युत आयोजनामा भारतीय लगानी भित्र्याउने पहल गरिनुपर्छ ।
केही विज्ञहरु नेपालको जलविद्युतमा भारतभन्दा अन्य देशको लगानी भित्र्याउनु पर्छ भन्दै आएका छन् । जसमा चीनमा फोकस गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् नि ?
यो विल्कुल गलत हो । नेपालबाट चीनको बिजुलीको बजार धेरै टाढा छ । नेपालका सुदुर पश्चिम क्षेत्रमा उत्पादित विजुली भारतको दिल्ली, गोरखपुर, लखनउ, कानपुरजस्ता शहरमा सहज रुपमा निर्यात गर्न सकिन्छ । अन्य देशमा बेच्न हामीसँग ट्रान्समिसन लाइन छैन भने धेरै टाढा लैजाँदा चुहावट हुने सम्भावना बढी रहन्छ । बिजुली भनेको उत्पादन हुने वित्तिकै खपत गर्नुपर्छ । यो रिजर्भ गरेर राख्न सकिने बस्तु होइन । तसर्थ तत्काल एक आपसमा खरिदविक्री गर्न सकिने वातावरण बनाउनु पर्छ ।
एकथरीले नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागत महङगो भयो भन्दै आएका छन् नि ?
पक्कै पनि अन्य देशको तुलनामा धेरै महङगो छ । अहिलेको लागतमा विजुली उत्पादन गरेर बेच्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले विजुली उत्पादनभन्दा पनि कसरी सस्तोमा आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने तर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । आगामी दिनमा बैंक व्याजदर कम गरेर, अनुदान दिएर वा जग्गा सरकारले प्राप्त गराइदिएर भएपनि लागत कम गर्नु जरुरी छ । साथै, ठूला आयोजना निर्माणका लागि सरकार जमानत बसेर भएपनि विदेशबाट मेशिन झिकाउन सक्नुपर्छ ।
अहिले आयोजना निर्माणमा जग्गा प्राप्तिको समस्या बढी देखिएको हो ?
जलविद्युत आयोजना निर्माणको मुख्य समस्या नै यहि हो । कुनै आयोजना निर्माणका लागि जग्गा प्रात्तिमै बढी समय र ठूलो रकम खर्च हूँदै आएको छ । कुनै पनि डेभलपरले आयोजना बनाउनु अघि सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुखलाई सवै जानकारी गराएका हुन्छन् । तसर्थ आयोजना बन्ने ठाउँको जग्गा सरकारले नै उचित मुल्य तोकेर अधिग्रहण गरिदिनुपर्छ । यसैगरी यस क्षेत्रमा आवश्य जनशक्तिको पनि उत्तिकै समस्या छ । काम नगरी दक्ष भइदैन दक्ष हुनका लागि काम चाहिन्छ । यसमा ‘चिकेन एग’ को समस्या देखिएको छ ।
अहिले जलविद्युत कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको देखिन्छ । यसमा उनीहरुको लगानी सुरक्षित छ ?
लगानीका लागि जलविद्युत जस्तो क्षेत्र अरु हुन सक्दैन । उदाहरणका लागि एउटा आयोजना निर्माण गर्न १ सय रुपैयाँ लाग्यो भने ७० रुपैयाँ बैंकले ऋण दिन्छ । ३० रुपैयाँ मात्र लगानीकर्ताले हाल्ने हो । बैंकको ऋण वार्षिक रुपमा प्रतिफल खाँदै १० वर्ष भित्र तिर्न सकिन्छ । त्यसपछि त्यो सवै आयोजना आफ्नो हुन्छ भने यस्ता कम्पनीको सेयरका आकर्षण नबढ्नुको कारण के छ ? कालन्तरमा जलविद्युत भनेको राष्ट्रको सम्पती हो । यस्तै अहिले अन्य क्षेत्रमा लगानीको अवसर छैन । लगानीको एक मात्र क्षेत्र भनेको सेयर नै हो । जसले गर्दा पनि आकर्षण बढेको हो ।
अहिले हामी लोडसेडिङको मारमा छौं । यस क्षेत्रमा तपाइको २ दशकको अनुभवले तत्काल अन्त्य गर्ने केही उपाय देख्नु भएको छ ?
पहिलो कुरा भनेको भारतबाट थप आयात नै हो । यसैगरी दिउसोको अफिसियल लोड कम गर्न २ सय मेगावाटको सौर्य उर्जा निकाल्नु पर्छ भने सम्भावित स्थानमा हावाबाट पनि निकाल्नु पर्छ । अहिले सहरमा जुन किसिमले लोडसेडिङ भइरहेको छ त्यसलाई तत्काल कम गर्न निश्चित स्थान तोकेर जेनेरेटरको व्यवस्था गरिनुपर्छ । घरैपिच्छे जेनेरेटर राखेर समस्याको समाधान हुँदैन । यसले लागत मात्र बढाउछ । साथै ट्रान्समिसन र डिष्ट्रीव्युसन लाइनमा सुधार नगरेसम्म लोडसेडिङ अन्त्य हुँदैन । उदाहरणका लागि ट्रान्समिसन लाइनकै कारण भोटेकोशीको बिजुली काठमाडौं ल्याउन सकिदैन । डेभलपरले हरिसिद्धी हुँदै ट्रान्समिसन लाइन बनाउन थालेको १५ वर्ष भइसक्यो तर, २ वटा टावरको जग्गा विवादले अबौंको आयोजना रोकिएको छ । अनि कसरी हुन्छ लोकसेडिङको अन्त्य ?
तपाइले अरुण भ्याली संचालन गर्दै आउनु भएको छ । यसको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ?
हामीले शुरुमा ३ मेगावाटको आयोजना निर्माण गरेका थियौं । विस्तारै साढे २ मेगावाटको रिडी हुँदै अहिले धेरै आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा छन् । २५ मेगावाटको कावेली वि १ निर्माणकार्य सकिन लागेको छ । हाल निर्माणका क्रममा रहेका आयोजना हेर्ने हो भने यसले ५ वर्षभित्र २ सय मेवा विजुली उत्पादन गर्ने छ । जसले लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिने छ । हाल कम्पनीको सेयर पूँजी ७७ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने यसले ५७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । | Business Interview | false | [
0,
39,
6272,
819,
9901,
998,
398,
45,
3179,
14,
101,
4077,
2233,
1322,
16029,
2371,
664,
5,
16029,
3462,
29,
36,
7216,
1977,
78,
5,
4578,
76,
1972,
424,
1239,
9,
17623,
13,
5,
432,
176,
86,
708,
535,
3597,
6,
50,
4578,
76,
204... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
705 | 705 |
राजनीतिक विषयलाई छाड्ने हो भने राजधानीमा यतिबेला सवारीसाधनको चर्चा व्यापक चुलिएको छ । पछिल्ला केहि हप्ता निरन्तर भइरहेका सवारी दूर्घटनाले यसको सुरक्षाको विषयमा जनतादेखि संसदसम्मको गहिरो चासोदेखिन्छ । आजदेखि सुरु हुने ११ औं संस्करणको ‘नाडा अटो सो २०१६’ले पनि सवारीको चर्चालाई झन् बढाएको छ । सवारी सुरक्षाको विषयसहित बजारमा नयाँ नयाँ सवारीको प्रवेश र यो क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ प्रविधिका कारण पनि विगत देखिनै नाडा सोले धेरैको आकर्षण बटुलेको छ । त्यसैले पनि नाडा अटो सो सवारी खरिद गर्नेका लागि ठूलो चाडकै रुपमा परिणत भइसकेको छ । सवारी सुरक्षा, व्यवसाय र नाडा अटोसँग केन्द्रित रहेर नेपाल अटोमोवाइल्स डिलर्श एशोसियशनका अध्यक्ष तथा लक्ष्मी इन्टरकण्टिनेन्टलका कार्यकारी निर्देशक अञ्जन श्रेष्ठसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकारनीको सार ः
भूकम्पले अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा ठूलो धक्का दिंदा पनि अटो व्यवसायको ग्राफले उकालो लय समात्यो । यो कसरी सम्भव भयो ?
हो, भुकम्पले धेरै क्षेत्रमा असर पुर्यायो । अझ बढी पर्यटनमा यसको प्रभाप प¥यो । हामीले पनि त्यसबीचमा ठूलो समस्या सामना ग¥यौं । उपभोक्ताको माग हुँदाहुँदै पनि सामान नभएर बेच्न पाएका थिएनौं । जब नाकाबन्दी खुल्यो तब यसको व्यापार भने ह्वात्तै बढ्न थाल्यो । मतलब नाकाबन्दी पछि व्यापारको क्षेत्रले गति लियो । यहिं कारण हो सरकारले लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सक्यो ।
भुकम्प र नाकाबन्दीले देशमा उद्योग व्यवसाय ठप्प हुँदा पनि विदेशबाट रेमिट्यान्स भित्रिरहेको थियो । त्यहिं समयमा अमेरिकी डरलको भाउ बढेकाले नेपाल भित्रने रेमिट्यान्सपनि बढ्न गयो । तर देशमा न्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनेन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि अटो लोनको ब्याजदर घटाउए अनि कर्जा पनि सहजै बन्यो । यस्तै परिस्थितीले अटो व्यवसायलाई झन् बढायो ।
व्यवसायीहरुले कहिले काँही नेपालमै एसेम्बल प्लाण्ट सहितका योजना सार्वजनिक गर्छन् । तर यसको सङ्केत देखिदैंन । व्यवसायनै बढीरहेका बेला प्लाण्टको अर्को चिन्ता किन लिने भनेर हो ?
नेपालमै एसेम्बल प्लाण्टका सरकारले दुई वर्ष अघि नेपाल अटोमोवाइल डिलर्स एशोसिएनसँग छलफल गरेको थियो । त्यहिं छलफलमा छुट दिने कुरा पनि आएको हो । तर, नीतिगत अस्पष्टताले त्यहाँबाट अघि बढ्न सकेन । नेपालमै मोटरसाइकल एसेम्बल प्लाण्ट यसअघि नै स्थापना भइसकेको छ । तर, उत्पादन पश्चात के गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल हुँदा निर्माण हुन सकिरहेको छैन । सो सम्बन्धी कानुनी व्याख्या नै गलत छ । कस्तो छ भने दुई पाङ्गे्रमा ५० प्रतिशत र चार पाङ्ग्रेमा २५ प्रतिशत अन्तःशूल्क छुटको व्यवस्था छ । यहिंनेर एउटा समस्या छ । बढी खर्च लाग्ने चार पाङ्ग्रे सवारीमै छुट भने कम छ । यसैले पनि पाङग्रे सवारीको एसेम्वल प्लाण्ट खोल्न धेरैले चासो देखाएका छ्रैनन् । जुनसुकै देशमा एसेम्वल उद्योगबाटै अटो उद्योगको स्थापना भएको छ ।
पछिल्लो समय सवारी दुर्घटनाका समाचार निरन्तर आइरहेका छन् । सवारी साधन सुरक्षाको सचेतनामा नाडा के गर्दैछ ?
पक्कै पनि पछिल्लो समय दुर्घटना हुने क्रम बढेको छ । यसको छानविन आवश्यक छ । नाडाले दुर्घटना घटाउने विषयमा सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । अहिले दुर्घटना बढ्नुमा भौतिक, यान्त्रिक र मानवीय कारण रहेका छन् । नेपालमा प्रविधि र प्राविधिक प्रयोग नगरी सडक बनिरहेका छन् । नेताहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा सडक पुर्याउनका लागि आफुखुशी निर्माण गरिरहेका छन् । यसरी निर्माण गरिएका सडक कत्तिको सरक्षित छन् मुल्याङ्कन हुनु जरुरी छ । यस्तै पुराना सडकहरु जिर्ण हुँदै गएका छन् त्यसको मर्मत सम्भार हुन सकेको छैन ।
अहिले व्यवसायीहरुले विश्वस्तरमा भर्खर आएका उच्चस्तरिय सवारीसाधन नेपालमा भित्र्याउँदै आएका छन् । तर, त्यहि अनुसारको पेट्रोलियम नहुँदा समस्या परेको छ । यसैगरी खुला सिमानाले पोका पुन्तुरामार्फत नक्कली पार्टपुर्जा भित्रिरहेको छ । जसले गर्दा पनि सवारी दुर्घटना बढिरहेको छ । आगामी दिनमा नक्कली पार्टपूर्जा भित्रन नदिन त्यसमा लाग्दै अएको भन्सार शुल्क घटाएर एकलदर लागू गरिनु पर्छ ।
नेपालमा नागरिक सचेतनाको जरुरी छ । सडक प्रयोगकर्ता तथा सवारीसाधन चालकका लागि सोही अनुरुपको जानकारीमुलक अभियान चलाउनु पर्छ भने सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई पनि सुधार गरिनुपर्छ । व्यावसायीक र व्यक्तिगत सवारीसाधन चलाउनेका लागि एकै खालको लाइसेन्स दिएर हुँदैन । हामीकहाँ सवारीसाधनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने यन्त्र छैन । हचुवाको भरमा चलाउनु परेको छ । आगामी दिनमा सकभर छिटो भेइकल फिटनेस सेन्टर संचालनमा ल्याइनु पर्छ ।
सरकारको प्राथमिकता इलेक्ट्रिक सवारीलाई छ । लोडसेडिङको मार खेपिरहेको हाम्रो जस्तो देशमा यसले कस्तो अर्थ राख्छ ?
मुख्य विषय भनेको इन्धन सुरक्षा हो । जसका लागि उर्जाको नयाँ स्रोतको खोजी गरिनुपर्छ । नेपालमा अहिले डिजेल पेट्रोलबाट मात्रै सवारीसाधन संचालन भइरहेको छ , अगामी दिनमा इन्धनको विकल्प खोजेर इलेक्ट्रिक सवारी संचालनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने नाडाको माग हो । तर यसको लागि नीति नियम तथा सोही अनुसारको मापदण्ड बनाउनु जरुरी छ ।
इलेक्ट्रिक सवारीको मुख्य समस्या भनेको ब्याट्रि व्यवस्थापन हो । विश्वभर यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ । तर, त्यसको ब्याट्रि व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अझै पनि समस्या देखिएको छ । चार्जिङ स्टेशनको पनि अभाव छ । नेपालजस्तो लोडसेडिङबाट ग्रसित भएको मुलुकले कसरी चार्जिङ स्टेशन बनाउने ?
अहिले पेट्रोलबाट चल्ने स्कुटरका लागि चालक अनुमति पत्र चाहिने तर इलेक्ट्रिकको लागि चाहिँदैन । के यो ठिक हो ?
यो विल्कुल गलत हो । नीति नियम सवैलाई समान हुनुपर्छ । भावनात्मक रुपमा समयको वहावसँग बहेर निर्णय गर्नु गलत हो । नेपालमा पेट्रोलको समस्या भइरहेको अवस्थामा इलेक्ट्रिक स्कुटर ल्याउनु राम्रो हो । तर, भावनात्मक रुपमा बहेर त्यसको नियमन नै नगर्नु ठिक हो ? त्यसले भविष्यमा ठूलो विकृति ल्याउँदै छ । समयमा मापदण्ड नबनाउने हो भने सरकारको लागि यो काउसोको मालाजस्तै हुन्छ । तसर्थ सवै खालका सवारीसाधनका लागि मापदण्ड बनाएर अनिवार्य रुपमा नम्बर प्लेट लागू गरिनुपर्छ ।
नाडा अटो सोको एघारौं संस्करणमा आइपुग्नु भएको छ । के यो व्यावसायिक निरन्तरता मात्र हो अथवा यसले कस्तो परिवर्तन ल्याएको अनुभव गर्नुभएको छ ?
नाडा अटो सो भनेको क्रेता र विक्रेताको संगमस्थलको रुपमा विकासित भएको छ । जुन नयाँ पुराना तथा अटो क्षेत्रको जानकारी लिन चाहने सबैका लागि उपयुक्त अवसर पनि हो । अटोमोवाइल उद्योगमा विश्वमा भइरहेको विकासक्रमको वारेमा जानकारी लिन यो एउटा उपयुक्त माध्यम पनि हो । यसले अटो क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको हाम्रो अनुभव छ ।
उदाहरणका लागि सन् २०१० भन्दा अघि नेपालमा अटो क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर १० देखि १५ प्रतिशतमात्र थियो । त्यतिवेला नाडाले हरेक दुई वर्षमा मात्र अटो सो आयोजना गर्दै आएको थियो । केहि समयपछि यो वार्षिक कार्यक्रम नै बन्यो । वृद्धिदर पनि २५ देखि ३० प्रतिशत पुगेको थियो । यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा यसको वृद्धि ४० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्यो । यसको श्रेय अटो सोलाई नै जान्छ । त्यस्ता प्रदर्शनीमार्फत आम उपभोक्तालाई सवारीसाधनको वारेमा बुझाउन सक्यौं । मेलाले नेपालको अटोमोवाइल उद्योगलाई नयाँ दिशातर्फ उन्मुख गराउन ठूलो साथ दिएको छ ।
यो पटकको नाडा अटो सोमा किन जाने ?
नाडा अटो शो भन्ने वित्तिकै यो सवारीसाधन तथा त्यस सम्बन्धी पार्टपूर्जाको कुम्भ मेला नै हो । व्यवसायीले अटो सोलाई लक्षित गरी उपभोक्ता लागि विभिन्न योजनाहरु ल्याएका छन् । यसपटको मेलामा सहभागी ब्राण्ड तथा व्यवसायीको सख्या बढी छ । यस अघि ६६ वटा प्रदर्शनीकर्ता रहेकोमा यसपटक ७७ वटा रहेका छन् । सवै प्रदर्शनीकर्ताले उपभोक्तालाई लक्षित गरी उपहार तथा छुट योजना ल्याएका छन् । जुन उपभोक्ताका लागि ठूलो अवसर हो । साथै यही १४ गतेदेखि २० गतेसम्म चल्ने यो मेलाले उपभोक्तालाई नेपालमा विक्री भइरहेको सवारीसाधन, पार्टपूर्जा, इञ्जिन आयल तथा सो सम्बन्धी बैंकिङ स्किमको वारेमा जानकारी दिनेछ ।
| Business Interview | false | [
0,
214,
3580,
8692,
20,
29,
4188,
3158,
5876,
6,
913,
2227,
17060,
13,
5,
3648,
826,
1898,
1098,
3108,
825,
6136,
108,
13580,
11,
195,
5469,
371,
736,
132,
2102,
2364,
4764,
1623,
132,
1553,
5,
5678,
206,
40,
348,
733,
2262,
6,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
706 | 706 |
नेपाली उत्पादन आयातित जुत्ताचप्पलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन् । राम्रा र गुणस्तरीय जुत्ता लगाउन विदेशी ब्राण्डका खोजिरहनु पर्दैन । अहिले रोयल शुले मात्र बजारमा ८ सयभन्दा बढी मोडलका जुत्ता चप्पल उपलब्ध गराएको छ । नेपाली जुत्ता उद्योगको अवस्था, यसका समस्या र यसका सधानका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोयल शुका प्रवन्ध निर्देशक भिमलाल पौड्यालसँग बिखजबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार :
व्यवसायी आफैले मेशिन राखेपछि किन विदेशबाट आयात गरेर बेच्नुपर्यो ? अहिले व्यवसायीले मेशिनरीमा ठूलो लगानी गरेका छन् भने सोही अनुरुप प्रविधि समेत भित्र्याएका छन् ।
तपाईहरु नेपाली जुत्ता उद्योगी भनेर गर्व गरिरहनु भएको छ । तर, विदेशबाटै सवै तयारी माल ल्याएर नेपालमा टास्दैमा स्वदेशी भन्न मिल्छ ?
सतप्रतिशत नेपाली नै छन् भन्न त सक्दिन । कतिपय मोडलहरु विदेशबाट ल्याएर बेच्नुपर्ने हुन्छ । एउटा जुत्ता उद्योगले ८/९ सय मोडलका जुत्ता चप्पल बजारमा ल्याएका छन् । तीमध्ये केही मोडल थोरै मात्रामा बिक्ने तर नवनाइ नहुने हुन्छ । त्यस्ता २/४ वटा मोडलका जुत्ता विदेशबाट ल्याएर नेपाली ब्राण्डमा विक्री भएको हुनसक्छ । तर, पहिलाको जस्तो अवस्था छैन । पहिला धेरै व्यवसायीले चीन तथा भारतबाट आयात गरेर नेपाली ब्राण्डमा विक्री गर्थे । तर, अहिले धेरै व्यवसायीले आफैले प्लाण्ट राखिसकेका छन् । आफैले मेशिन राखेपछि किन विदेशबाट आयात गरेर बेच्नुपर्यो ? अहिले व्यवसायीले मेशिनरीमा ठूलो लगानी गरेका छन् भने सोही अनुरुप प्रविधि समेत भित्र्याएका छन् । तसर्थ अवका दिनमा आयातित जुत्तामा नेपाली ट्याग लगाएर बेच्ने व्यापारीहरु टिक्न सक्ने अवस्था छैन । जसले नेपालमै उत्पादन गर्छ उसले मात्र यस व्यवसायमा राज गर्ने छ ।
तपाईहरु माथी विदेशी जुत्तामा नेपाली ट्याग भन्ने आरोप त अझै ताजा छ नि ?
त्यसो आरोप लागि आरोप मात्र हो । आजभन्दा ८/१० वर्ष अघिका कुरा हुन् । शुरुमा मैले पनि जुत्ताको आयात गर्थे । तर, अहिले आफैले प्लाण्ट लगाए उत्पादन गरिरहेको छु । यो व्यवसायी माथी लागेको झुटा आरोप हुन् । यसमा कुनै सत्यता छैन । त्यो विस्तारै प्रमाणित हुँदैछ ।
नेपाली बजारमा जुन किसिमका स्पोर्ट शु आएका छन् । तर, त्यस्ता जुत्ता बनाउने मेशिन नै नेपालमा छैन भनिन्छ । जुत्ता चाहिँ कसरी बन्छ ?
स्पोर्ट शुको प्रिन्ट गर्ने मेसिन नेपालमा छैन । त्यसको लागि केही पार्ट विदेशबाट प्रिन्ट गरेर ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ । तर, जुत्ता उत्पादन गर्ने मेसिन नै नेपालमा छैन भन्ने कुरा गलत हो । निश्चित पार्ट जोड्का लागि मेशिन चाहिने हो । यद्यपि जुत्ता उद्योगमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हातको काम हुन्छ । नेपालमै हातले गर्नुपर्ने काम कसरी विदेशबाट आयात हुन्छ ?
नेपालमा धेरै जुत्ता उद्योग आइसके तर, विदेशी मोडलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन । किन नेपाली उद्योगले विदेशी जस्तो फिनिसिङ दिन सकिरहेका छैनन् ?
अहिले बजारमा धेरै राम्रा डिजाइनका नेपाली जुत्ताहरु आएका छन् । नेपाली छालाका जुत्ताहरु विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन् । इटाली तथा चीनका ठूला उद्योगमा बनेको जस्तो छन् भन्न त सक्दिन तर समग्र रुपमा विदेशीको तुलनामा नेपाली जुत्ताहरु उष्कृष्ट छन् । विगतका तुलनमा बजार प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अघि बढेको छ । साथै विदेशीको तुलनामा नेपाली जुत्ता सस्तो र बलिया छन् ।
अहिले नेपालबाट कच्चा छाला निर्यात भइरहेको छ । यसलाई ‘भ्यालु एड’ गरेर नेपालमै प्रशोधन गरेर जुत्ता उत्पादन गर्न सकिँदैन ?
नेपालमै छाला प्रशोधनका लागि सोही अनुरुपको मेशिनहरु छैनन् भने त्यसका लागि आवश्यक कच्चा छाला पनि उपलब्ध हुन सक्दैन । यद्यपि कतिपय उद्योगीहरुले बुटका लागि आवश्कय छाला नेपालमै प्रशोधन गरिरहेका छन् । तर, जुन रुपमा हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । अहिले नेपाली छाला नै प्रशोधन गरेर जुत्ता उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था छैन । नेपालबाट प्रति वर्ग फिट २० रुपैयाँमा निर्यात भएको कच्चा छाला तयारी आयात गर्दा १ सय ५० रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ ।
नेपाली उद्योगहरु जुत्तामा आत्मनिर्भरको बाटोमा छौं भनिरहेका छन् । तर, तथ्याङ्कले जुत्ता आयात पनि बढिरहेको देखाउँछ नि ?
मेरो अनुमानमा संख्याको हिसावले बढेको छैन । भ्यालुको हिसावले मात्र बढेको हुनसक्छ । पहिला न्युन बिजकिकरणले गर्दा जुत्ता आयात कम थियो भने भन्सारमा पनि खासै चेक जाँच हुदैन्थ्यो । अहिले जुत्तामा लाग्दै आएको भन्सार बढ््नुका साथै चेकजाँमा पनि कडाइ गरिएको छ । जसले गर्दा आयात बढ्न गएको हो ।
नाकाबन्दी र भुकम्पबाट थलिएको नेपालको जुत्ता उद्योगको अवस्था अहिले कस्तो छ ?
नेपाली जुत्ता उद्योगले वार्षिक रुपमा बजार विस्तार गरिरहेको छ । तर, अहिले भने समग्र बजार नै घटिरहेको छ । अघिल्लो वर्षको नाकान्दी र भुकम्पलको ह्याङले हुनसक्छ अहिले बजारमा एक खालको मन्दी लागेको छ । उत्पादन अनुसार विक्री हुन सकेको छैन । अहिले व्यवसायीका उत्पादन थन्किएर बसेको छ ।
सरकारले जुत्ताका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र तयारी जुत्ता आयातमा एउटै भन्सार लगाएको भन्दै कच्चा पदार्थमा घटाउन माग गरिरहनु भएको थियो । यस विषयमा के भइरहेको छ ?
हामीहरुले पटक–पटक सरकारसँग माग गरिरहेका छौं । हरेक वर्ष बजेट बनाउने क्रममा व्यवसायीले सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन् । उद्योगसँग सम्बन्धित मन्त्रालयलहरु कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सारदर घटाउन तयार हुन्छन् । तर, यसलाई सम्बोधन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले भने चासो नै दिँदैन । करको साँचो अर्थ मन्त्रालयमा गएर थन्किदा व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् । अहिले सरकारले हरेक उद्योगलाई मौखिक रुपमा सहानुभुती मात्र दिँदै आएको छ कार्यान्वयनको पाटो शुन्य नै छ ।
थोरै प्रसंङ्ग बदलौं । अहिले रोयल शुले बजारमा आफ्नो उपस्थितीलाई कसरी अघि बढाइरहेको छ ?
रोयलको पहिलो प्राथमिकता नै गुणस्तर हो । विदेशी जुत्ताहरु हेर्दा राम्रो तर लगाउँदा चाडै फाट्ने भएकाले नेपाली उपभोक्तालाई गुणस्तरीय जुत्ता उपलब्ध गराउन रोयलको स्थापना भएको हो । यसैगरी रोयलले धेरै मोडलका जुत्ताहरु बजारमा उपलब्ध गराएको छ । अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने बजारमा रोयलमा ८ सयभन्दा बढी डिजाइनहरु उपलब्ध छन् भने सोही अनुरुप बजार हिस्सा बढेको छ । रोयलले आफैले आउटलेट खोलेर भन्दा पनि होलसेलको रुपमा काम गर्दै आएको छ । यसैगरी ७० वटा जिल्लामा रोयलको उपस्थिती छ ।
८ सय मोडलका जुत्ता डिजाइन गर्न नेपालमा सोही अनुरुपमा कालीगढ छन् ?
पक्कै पनि छैनन । कतिपय मोडलका जुत्ता चीन तथा भारतबाट डिजाइन गरेर ल्याउनु पर्ने वाध्यता छन् । नेपाली जुत्ता उद्योगमा कालिगढको ‘म्युजिकल चेयर’ भइरहेको छ । एउटा व्यवसायीले ल्याएर केही दक्ष बनाएको हुन्छ अर्को उद्योगीले केही बढी पैसा दिएर लगिदिन्छ । तर, नेपाल जुत्ता उद्योगको इतिहास २ दशकभन्दा बढी भैसकेकाले बजारमा धेरै कालीगढहरु आएका छन् । तर राम्रा मोडलका जुत्ता डिजाइनका लागि ठूलो समस्या छ । जसका लागि विदेशी कालिगढको भर पर्नुपर्ने वाध्यता छ । यो सवै जुत्ता उद्योगको समस्या हो ।
चाडपर्वलाई लक्षित गरेर रोयलले के–कस्ता उपहार योजना ल्याएको छ ?
रोयलले उपभोक्तालाई विशेष उपहार प्रदान गर्दै आएको छ । साथै दशैलाई लक्षित गर्दे १ जोर जुत्ता किन्दा १ जोर गुणस्तरीय चप्पल उपहार योजना ल्याएका छौं । यसैगरी जुत्ता खरिदमा स्क्रायाच कुपन पनि उपलब्ध गराएका छौं । जसबाट शतप्रतिशत छुटका साथै लाखौंका उपहार जित्न सक्छन् ।
नेपाली उपभोक्ताले रोयल नै किन्नु पर्ने किन ?
रोयलले समय र बजारको माग अनुसार नयाँ नयाँ मोडलको जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्दै आएको छ । यसैगरी रोयलका जुत्ता गुणस्तरीय र लगाउन सहज छ । मूल्यको तुलनमा पनि बजारमा उपलब्ध अन्य जुत्ता चप्पलभन्दा रोयल सस्तो पनि छ ।
| Business Interview | false | [
0,
39,
315,
1589,
225,
6461,
384,
3593,
59,
63,
1653,
24,
3243,
27,
5,
3040,
9,
3938,
6461,
1540,
819,
6335,
12,
1542,
15476,
2543,
5,
114,
10604,
3280,
11,
90,
506,
380,
140,
168,
118,
2393,
12,
6461,
18059,
460,
2121,
13,
5,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
707 | 707 |
पछिल्लो समय चिनीयाँ ब्राण्डका स्मार्टफोन आक्रामक रुपमा नेपाली बजार प्रवेश गर्दैछन् । हुवावे, जीयोनी, सायोमी पछि अर्को चर्चित ब्राण्ड ओप्पोले नेपाली बजारमा आफूलाई औपचारीक प्रवेश गराएको छ । तुलनात्मक रुपमा सस्तो मुल्यमा स्मार्ट सुविधा सहित चिनियाँ ब्राण्डका मोबाइल खरिद गर्न सकिने भएकोले नेपाली ग्राहकको आकर्षण यस्ता ब्राण्डतर्फ बढिरहेको छ । दुरसञ्चार सेवा प्रदायकले डाटा सेवालाई दिएको प्राथमिकतासँग मेल खाने भएकोले पनि सस्तौमै उत्कृष्ट सुविधा पाइने चिनियाँ मोबाइलको बजार व्यापक रुपमा विस्तार हुँदैछ । चिनियाँ ब्राण्डले नेपाली बजारमा सुधारेको पुरानो छविले पनि नयाँ ब्राण्डलाई यहाँ भित्रने बाटो सजिलो बनाइदिएको छ । यसै सन्दर्भमा एक हप्ताअघि नेपाली बजार प्रवेश गरेको ओप्पो मोबाइलको अबको रणनीति र अबको योजनाको विषयमा बिजखबरका प्रमुख संवाददाता रामराजा श्रेष्ठले नेपालस्थित आधिकारीक विक्रेता टेलिसेल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल कुमारसँग गरेको कुराकानीको सार:
मोबाइल पहुँच ‘स्याचुरेट’ भैसकेको अवस्थामा पनि नयाँ ब्राण्डलाई बजारमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने सम्भावना कसरी देख्नुभयो ?
पहिलो कुरा नेपाली बजारमा मोबाइलको बजार स्याचुरेसनमा पुगिसकेको छैन । नयाँ र राम्रा ब्राण्डका लागि अझै पनि बजारको ठूलो सम्भावना छ । यस अघि नेपाली बजारमा चाइनिज ब्राण्डका मोबाइल नआएका होइनन् । तर, ती सबैको तुलनामा ओप्पोको इतिहास फरक छ । यो मोबाइल विश्व बजारमा चौथौं स्थानमा छ भने भारतमा दोस्रो स्थानमा छ । भारतमा सामसुङ पछि ओप्पोको बजार छ । अरु मोबाइललाई स्मार्टफोन भनिन्छ तर ओप्पो स्मार्टफोन मात्र नभइ ‘सेल्फी एक्सपर्ट’ पनि हो । कुनै फोनले बजार हिस्सा ओगट्नुमा मूल्य र त्यसले दिने सुविधामा पनि भर पर्छ ।
यसको हार्डवेयर र सफ्टवेयर स्तरीय छ । अरु फोनमा जस्तो घरीघरी समस्या आउँदैन । नेपाली बजारमा ओप्पो मोवाइलको ठूलो सम्भावना छ । विशेषगरी सेल्फीका पारखी र युवा जमातमा लागि यो उपयुक्त छ ।
तैपनि ग्राहकले स्थापित ब्राण्डनै खोजिरहेका हुन्छन् । यो ट्रेण्डलाई कसरी परिवर्तन गर्नुहुन्छ ?
आफै परिवर्तन हुन्छ हामीले केही गर्नुपर्दैन । नेपाली उपभोक्ताले पनि गुणस्तरीय ब्राण्ड खोजिरहेका छन् । अहिले पनि धेरै नेपाली उपभोक्ताले ओप्पो मोबाइलको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । त्यसका लागि ओप्पोले केही गर्नु पर्दैन, उपभोक्ताले नै परिवर्तन खोजिरहेका छन् । यो नेपालमा मात्र भर्खर त्रिभिएको हो विश्व बजारमा यसले आफ्नो ब्राण्ड स्थापित गरिसकेको छ । मैले भारतमा पनि ओप्पो मोबाइलको बिक्रिको ठूलो क्षेत्रमा काम गरेको थिए । यस प्रति विश्वास भएर नै नेपाली बजारमा भित्र्याएका हौं । ओप्पो अन्य स्मार्टफोनको तुलनामा चलाउन सजिलो छ फिचर पनि त्यही अनुसार छ । ओप्पोको बेञ्चमार्क एप्पलसँग मात्र मेल खान्छ ।
पहिले स्थापित भएका केही चिनीयाँ ब्राण्ड नेपाली बजारबाट विस्तारै विस्तापित हुने अवस्थामा छन् । केही निश्चित ब्राण्डले ‘मार्केट होल्ड’ गरेको बजारमा ओप्पोले आफुलाई कसरी ब्राण्डिङ गर्नेछ ?
मार्केटिङका लागि ओप्पोको छुट्टै टीम छ । हामीले सकभर सबै मोबाइल पसलमा ओप्पोको छुट्टै स्टल राख्ने तयारी गरेका छौं । त्यसै अनुसार सेल्सको प्रमोटर दिने योजना बनाएका छौं । मार्केटिङ टीमले मोबाइलको ‘भिजिबिलिटी’ बढाउन अध्ययन गर्ने छ । मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम पनि हुनेछ । अहिले बजारमा चाइनिज ब्राण्डका धेरै मोबाइल छन् । तर, ओप्पोको स्ट्याण्डर्ड छुट्टै छ । यसलाई ती मोबाइलसँग तुलना गर्न मिल्दैन । यसको तुलना केबल आईफोनसँग मात्र हुन्छ ।
ओप्पोको बजारीकरणका लागि चाइनिज टीम नै आएका छन् । बजारीकरणमा चाइनिज एकदमै अगाडी छन् । उनीहरुले नेपाली बजारको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । आगामी दिनमा देशभर नै प्रमोटर दिएर अघि बढ्ने छौं । यसको लागि पहिलो कुरा ब्राण्डिङ नै हो । यसैगरी प्रोडक्टले पनि यसको बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउछ । नेपाली बजार भारतसँग प्रभावित छ । भारतमा आ्प्पोले आफ्नो बजार लिइसकेकाले नेपालमा पनि सहज रुपमा उपस्थिती जनाउने छ । ओप्पो विश्वस्तरीय ब्राण्ड भएकाले नेपाली बजारमा स्थापित हुन त्यति कठिन छैन । कम्पनीको लक्ष्य अनुरुप एकबर्ष भित्र सकभर पहिलो नसके दोस्रो स्थानमा आइपुग्ने छौं ।
मोबाइलका ग्राहक अहिले पनि बिक्री पछिको सेवासँग सन्तुष्ट देखिँदैनन् । यो समस्या ओप्पोको ग्राहकले व्यहोर्नु पर्छ कि पर्दैन ?
हाम्रो चहाना नै ग्राहकको सन्तुष्टि हो । पहिलो कुरा ओप्पोको मोबाइलमा समस्या आउँदैन । यसको हार्डवेयर र सफ्टवेयर उत्कृष्ट छ । विश्व बजारमा अहिलेसम्म त्यस्तो समस्या आएको छैन । ओप्पोले आफ्नै विश्वस्तरीय सर्भिस सेन्टर बनाउने छ । जसको लागि सिटि सेन्टरमा निर्माण कार्य भैरहेको छ । जुन एक हजार स्क्वायर फिटको हुनेछ । जहाँ ग्राहकले सफ्टवेयरदेखि हार्डवेयरसम्मको समाधान एकै ठाउँबाट पाउन सक्नेछन् । कुनै पनि समस्याको समाधान एक दिनदेखि एक हप्ताभित्रै दिने छौं ।
यो त भयो काठमाडौंका लागि । उपत्यका बाहिरका ग्राकका लागि के व्यवस्था छ ?
पोखरा, विराटनगर, विरगञ्ज, नेपालगञ्ज, चितवनजस्ता स्थानमा ओप्पोले आफ्नै सर्भिस सेन्टर स्थापना गर्ने छ । यस बाहेक ओप्पोको बजार जहाँ जहाँ बढ्दै जान्छ त्यस्ता ठाउँमा सर्भिस सेन्टर सञ्चालन हुनेछ । सर्भिसका लागि ग्राहकले चिन्ता लिनु पर्दैन ।
अब कति समयभित्र ओप्पो नेपालभर पुग्ने छ ?
बढीमा तीन महिना भित्र अप्पो नेपालभर पुग्ने योजना छ । जसको लागि पहिलो चरणमा काठमाडौंमा ब्राण्डिङ गर्नेछौं । काठमाडौं उपत्यका तथा बनेपा लगायतका बजारमा २ सय ५० वटा रिटेलर काउण्टर स्थापना गरिने छ । आगामी एक महिना भित्र नेपालका मुख्य बजारमा पुग्नेछौं भने एक महिनाभित्र देशभर पुग्नेछौं । सोही अनुरुप सर्भिस सेन्टर पनि स्थापना गरिनेछ ।
अहिले काठमाडौं बाहिरका क्षेत्रीय डिलरहरुले अप्पो लैजानका लागि प्रस्ताव गरिहेका छन् । त्यसको लागि ओप्पोले पूर्वाधार स्थापनाका लागि सहयोग गर्नेछ । बाहिरी जिल्लामा अप्पोको टिम र क्षेत्रीय वितरक मिलेर अघि बढ्नेछ ।
तपाइहरुले मोवाइललाई सेल्फीमा फोकस गरिरहनु भएको छ । सेल्फी नै अप्पोको मुख्य विशेषता हो ?
अप्पोले भर्खरै सर्वाजनिक गरेको को मुख्य विशेषता नै सेल्फी हो । वाइड एङ्गलको १६ मेगापिक्सेलको फ्रण्ट क्यामेरा अन्य मोवाइलले दिन सकेको छैन । यसमा ग्रूप फोटो पनि त्यतिकै राम्रो आउँछ । यसका साथै लकको लागि फ्रिङ्ग सेन्सर पनि त्यतिकै छिटो छ । थ्री जीवी ¥याम, ३२ जीवी इन्टरनल मेमोरी र लेटेस्ट टेक्नोलोजीको प्रोसेरले गर्दा यो मोवाइल अन्यको तुलनामा भिन्न छ । तर, सेल्फी यसको छुट्टै विशेषता हो ।
अहिले तीनवटा मोडल मात्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ । बाँकी मोडल कहिले भित्रिन्छ ?
अब नयाँ मोडल तिहार पछि आउँछ । त्यतिबेला तीन ओटावटा नयाँ मोडलको मोबाइल आउने छ । तर यसको मूल्य र मोडलको बारेमा अहिले नै भन्न सकिँदैन । ओप्पोले बजारमा कहिले पनि एकैपटक धेरै वटा मोडल ल्याउँदैन । ओप्पोको विशेषता भनेकै पुरानो मोडललाई विस्थापित गरर नयाँ ल्याउने हो । अहिले पनि विश्वजारमा ओप्पोको चारवटा मोडल मात्र बिक्रीमा छ ।
| Business Interview | false | [
0,
532,
137,
18006,
161,
6335,
12,
5317,
11694,
88,
39,
443,
587,
8975,
5,
20193,
7,
2369,
382,
8630,
1126,
382,
1124,
186,
258,
1052,
6335,
15152,
11,
39,
506,
1035,
20311,
2403,
587,
2121,
13,
5,
8551,
88,
3535,
3732,
8,
4807,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
708 | 708 |
नेपालमा दर्जनभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो समयमा स्वदेशी सिमेन्टले विदशी सिमेन्टलाई विस्थापित गर्न सक्ने गरी चुनौति पेश गरिसकेका छन् ।
यसैकारण नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । लगानीमा मात्रै नभएर विदेशी सिमेन्टसँग गुणस्तरमा पनि नेपाली सिमेन्टहरु प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । विदेशी सिमेन्टलाई चुनौति दिनेमध्ये एक हो, शिवम् सिमेन्ट ।
यो सिमेन्ट बजारमा आएको छोटै समयमा निकै रुचाइएको थियो । अहिले यो सिमेन्टले नेपाली बजारमा गज्जबको प्रभाव छोडिरहेको छ भने भारतीय बजारमा निर्यातको समेत ढोका खोलेको छ । नेपाली सिमेन्ट उद्योगको अग्रणी ब्राण्ड बन्न सफल शिवम् सिमेन्टको सफलता र नेपाली सिमेन्ट बजारको सम्भावनाबारे शिवम् सिमेन्टका उपाध्यक्ष साजन देवकोटासँग गरिएको कुराकानीको संक्षेपः-
शिवम् सिमेन्टको बजार अहिले कुन अवस्थामा छ । जुन लक्ष्य लिएर बजारमा आउनुभएको थियो, त्यो पुरा हुने क्रममा छ ?
शिवम् सिमेन्टको बजार अहिलेको अवस्थामा सन्तोषजनक छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा त जसरी पहिलेदेखि नै हामीले गुणस्तरलाई केन्दि्रत गरेर हामी बजारमा प्रवेश गरेका थियौं । त्यसले गर्दा उपभोक्ताहरुको हामीप्रति विश्वास आर्जन भएकै थियो ।
त्यसमा पनि हामीले नाकाबन्दीको समयमा जसरी उपभोक्ताको आवश्यकता पूर्ति गर्न सफल भयौं, त्यसले झन हाम्रो विश्वास र हामीप्रति ग्राहकको बिश्वास बलियो भयो । त्यसैले जहाँ हाम्रो उपस्थिति छ त्यहाँ शिवम् सिमेन्टको बजार मजबुत छ ।
बजारमा धेरै स्वदेशी सिमेन्ट छन् । यसैको भीडमा रहेको शिवम् अन्यभन्दा के कारण फरक छ ?
सिमेन्ट भनेको जीवनभरको कमाईबाट बनाउने घरमा प्रयोग हुन्छ । त्यस्तमो उपभोग्य वस्तु छनौटमा उपभोक्ताले सतर्कता अपनाउँछन् । त्यसैले गुणस्तर पहिलो सर्त हो जुन कन्सिस्टेन्ट क्वालिटी शिवम् सिमेन्टमा छ ।
त्यसैले शिवम् सिमेन्टमा उपभोक्ताहरुको विश्वास छ । हामी सिमेन्ट बिक्री मात्र गर्दैनौं, विक्रीपूर्व प्राविधिक सहयोग पनि दिन्छौं । अर्को बिक्रीपछि पनि जतिबेला सल्लाह जरुरी हुन्छ, हामी तयार हुन्छौं । यही कारणले पनि शिवम् अरुभन्दा फरक छ र रुचाइएको छ ।
गुणस्तरीयता र विश्वसनीयताको दावी सबैले गरिरहेकै छन् । आधारहरु के छन् ?
शिवम् सिमेन्टको आफ्नै चुनढुंगा खानी छ । त्यो बाहेक शिवमले आफ्नो गुणस्तरमा एकरुपता ल्याउनको लागि विभिन्न प्रविधि भित्र्याएको छ । जस्तै हामीले एक्सरे मेसिन राखेका छौं । केमिकल प्यारामिटरमा केही पनि तलमाथि भयो भने निर्माणमा समस्या आइहाल्छ ।
त्यसैले त्यो प्यारामिटर चेकजाँच गर्नको लागि पुरानो प्रविधि अनुसार धेरै समय लाग्छ । हामीले अहिले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर एक्सरे मेसिन राखेका छौं, जसमा हामीले हरेक आधा घण्टामा परीक्षण गर्छौ । जसले चार मिनेटमा रिजल्ट दिन्छ । यहीे कारणले हामी गुणस्तरमा एकरुपता र विश्वासनीयतामा अगाडि छौं ।
ठूला परियोजनामा शिवमको उपस्थिति कुन अवस्थामा छ ?
हिजोको दिनमा ठूला परियोजना भने वित्तिकै भारतीय सिमेन्टको माग हुन्थ्यो । तर, आजको दिनमा जति पनि ठूला परियोजना छन्, त्यसमा नेपाली सिमेन्ट प्रयोग भइरहेको छ । र, त्यसमध्ये पहिलो रोजाइमा शिवम् सिमेन्ट पर्न सफल भएको छ ।
जस्तो चक्रपथ विस्तार, अत्याधुनिक सुविधा र नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर बनेका पुलमा पनि शिवम् सिमेन्टकै उपस्थिती छ । जहाँ शिवम् सिमेन्ट प्रयोग भइरहेको छ ।
यसको कारण हामीले आवश्यक समयमा चाहिएजति गुणस्तरीय सिमेन्ट उपलब्ध गराईरहेका छौं । ठूला परियोजनाले गुणस्तरको कुरा गर्दा उहाँहरुले ५३ ग्रेडको सिमेन्ट माग गर्दा पनि छुट्टै उत्पादन गरेर पुर्याइरहेका छौं ।
सिमेन्ट अतिसंवदेशील वस्तु भएकाले उत्पादनदेखि उपभोक्ताले प्रयोग नगर्दासम्म यसको गुणस्तर उस्तै रुपमा कायम रहनुपर्छ । नेपाली उपभोक्ता यसमा कतिको सचेत देख्नुहुन्छ ?
अरुको त थाहा भएन, तर हाम्रोमा कुनैपनि भण्डारण हुँदैन । जब माग आउँछ तब हामी उत्पादन गरेर वितरण गर्छौ । हाम्रो उद्योगमा कुनै पनि भण्डारण छैन ।
डिलरहरुमा पनि यदि बिक्री भएन भने अन्यत्र माग भएको ठाँउमा सप्लाई गरेर तत्काल बिक्रीको प्रवन्ध मिलाउँछौं । उपभोक्तामा पनि विस्तारै सिमेन्ट प्रयोगमा सचेत हुँदै गएको अवस्था हो । पूर्णरुपमा भने हुन केही समय लाग्छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले विस्तारै गति लिँदैछ । बजारमा मिसेन्टको खपत बढ्न सकेको छ त ?
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण जसरी सुरु हुन्छ र सिमेन्टको माग बढ्छ भन्ने पूर्व सोंचाइ थियो त्यो अनुसार भएको छैन । घर बनाउन तत्काल सुरु काम हुने कुरा पनि भएन ।
यसका लागि आर्थिकदेखि प्राविधिक रुपमा समेत तयारी आवश्यक पर्छ । बरु पुनर्निर्माण अब विस्तारै गति लिइरहेको छ । सरकारले पनि पीडितहरुलाई पहिलो किस्ता बापतको रकम वितरण गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा दशैं-तिहार जस्तो नेपालीहरुको महान चाडपछि निर्माणले गति लिने र खपत समेत बढ्ने आशा गरेका छौं ।
अव नेपाली सिमेन्ट भारतीय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छन् त ? किन नेपाली सिमेन्ट नै ?
भारतीय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भए आजको दिनमा हामी विस्थापित गर्न नै सक्ने थिएनौं । गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएकोले नै आज भारतीय सिमेन्ट नेपाली बजारबाट विस्थापित भएको हो ।
नेपालमा पछिल्लो समयमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर सञ्चालनमा आएका सिमेन्ट उद्योगले पनि गुणस्तरमा कुनै कमी गरेको छैन । त्यसमा पनि शिवम् सिमेन्टले ग्राहकको चाहाना अनुरुपनै उत्पादन बजारमा पठाइरहेको छ । यी नै कारण विदेशी भन्दा स्वदेशी सिमेन्ट नै प्रयोगमा उचित छ ।
शिवमको माग र उत्पादन बीचको तादम्यता मिलिरहेको छ ?
शिवम्को अघिल्लो वर्षको आँकडा अनुसार उत्पादन भन्दा माग उच्च थियो । त्यसैले गर्दा हामीले उत्पादन क्षमता पनि बढाएका छौं । त्यसैले अब हामी माग अनुसारको उत्पादन दिन सफल भएका छौं ।
सिमेन्ट उद्योगमा लगागीको होड छ । तपाईंहरु पनि थप लगानीको तयारीमा हनहुन्थ्यो ? प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
शिबम् सिमेन्टमा थप लगानीमात्र होइन एक चरणको लगानी गरेर पनि विस्तार भइसक्यौं । ब्राण्डीङमा हामी सफल भइसकेका छौं भने अब क्लिंकराइजेशनमा थप लगानी गरेर अझ सक्षम बन्ने छौं । गुणस्तर र बजार माग अनुसारको उत्पादन गर्न हामी लगानी दिनप्रति बढाउँदै जाने सोंचमा पनि छौं ।
नेपाल सिमेन्टको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने आधारहरु छन् ?
आज जसरी नेपाली सिमेन्टमा लगानी बढेको छ । यसैगरी उत्पादन पनि बढिरहेको छ र उत्पादन पनि भईरहेको छ । हामीसँग पर्याप्त कच्चा पदार्थ र लगानी छ, खाली उर्जाको उपलब्धता मात्र पर्याप्त हुने हो भने आजकै लगानीले पनि नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्ने बलियो आधार तय भएको छ । संकट समाधान गर्नको लागि जति पनि जलविद्युतको आयोजनाहरु निर्धारित मितिमा पुरा हुनुपर्छ ।
तपाइँहरुले भारतीय गुणस्तर चिन्ह पनि लिइसक्नुभयो । अब नेपाली सिमेन्ट भारतीय बजारमा निर्यातका लागि पनि बाटो खुला भएको हो ?
अब नेपाली सिमेन्ट विदेश निर्यात हुने सम्भावना नभएको होइन । यही जुन रुपमा लगानी भइरहेको छ । त्यही रुपमा हामीसँग सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ पनि उपलब्ध छ । पूर्वाधार पनि तयार भइसकेको छ ।
तर, जबसम्म उर्जा सुलभ हुँदैन तबसम्म त्यो अलि गाह्रो हुन्छ । किनभने उर्जाले लागतमा केही महंगो बनाउँछ जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता गिराउँछ ।
दशैं-तिहार लगत्तै पुनःनिर्माणले गति लिने र सिमेन्टको बजार पनि बढ्ने अपेक्षा गर्नुभयो । दशैं-तिहारकै लागि कुनै उपभोक्ता स्किम ल्याउनुभएको छ कि ?
यसपटकको पर्वमा हामीले चाँदीको सिक्का उपहार योजना ल्याएका छौं । जसअनुसार हरेक चालिस बोराको खरिदमा एउटा १० ग्रामको चाँदीको सिक्का दिन्छौं ।
यो अफर योजना हरेक सन्तुष्ट ग्राहकलाई ‘हामीलाई साथ दिनुभएकोमा धन्यबाद’ भन्नलाई मात्र हो । हाम्रो गुणस्तरीयताले जितको ग्राहकको मन नै हाम्रो प्रवर्द्धक हो । ग्राहकहरु नै शिवम्को ब्राण्ड एम्बेसडर हुन् । जिन्दगी भरको कमाइले बनाउने घर शिवम्ले बनाउँदा गुणस्तरमा असर पर्दैन भन्ने जुन उहाँहरुको विश्वास छ, त्यही नै आधार हो ।
कम्पनीको अबको लक्ष्य के हो ?
अझ विस्तार गर्दै जाने मूल लक्ष्य हो । अझ परिस्कृत गर्दै लैजाने र ग्राहकको सन्तुष्टिलाई अझ बढाउँदै लैजाने हो ।
आजको दिनमा शिवम् भनेपछि ढुक्क भएर प्रयोग गर्ने अवस्था छ । हामी पनि भन्छौं कि शिवम् सिमेन्ट ढुक्क भएर प्रयोग गर्नुहोस । तर हामीले मात्र भनेर भएन । ग्राहकले जुन रुपमा रुचाएका छन्, त्यसले नै सबै प्रमाण दिइरहेको छ । | Business Interview | false | [
0,
211,
1922,
168,
118,
3876,
492,
55,
1590,
27,
5,
532,
278,
5087,
3876,
11,
441,
5101,
34,
3876,
14,
5741,
24,
395,
57,
8617,
1749,
3609,
27,
5,
18433,
36,
3876,
8,
5620,
756,
395,
265,
631,
13,
5,
6272,
295,
2154,
819,
3876... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
709 | 709 |
यदि नियामकले हाम्रो व्यवसायीक योजना स्वीकृत गर्यो भने त्यसको २ महिनाभित्र सेवा संचालनमा ल्याउने छौं ।
ग्राहकको सन्तुष्टीलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढेको नेपाल टेलिकमले आगामी दिनमा अझ नयाँ प्रविधि भित्र्याउनका लागि अध्ययन शुरु गरेको छ । आफ्ना ग्राहकले आगामी दिनमा समस्या भोग्न नपरोस भनेर टेलिकमले मेन्टिनेन्सको लागि २४ सै घण्टा कर्मचारी खटाएको छ । डाटा सेवामा केन्द्रित रहेको नेपाल टेलिकम यो वर्षभित्र देशका सवै स्थानमा थ्रीजी सेवा पुर्याउनले लक्ष्य सहित काम शुरु गरेको छ भने रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषयलाई पनि सोही अनुरुप अघि बढाएको छ । टेलिकम भित्रको समस्या तथा आगामी रणनीतिक योजनामा विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध दिर्नेशक कामिनी राजभण्डारीसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार:
टेलिकममा प्रवन्ध निर्देशक भएर आएसँगै यसलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन के–कस्ता रणनीतिक योजना बनाउनु भएको छ ?
नेपाल टेलिकम यो क्षेत्रको अग्रणी स्थानमा छ । अहिले पनि कुल सेवाको ५३ प्रतिशतभन्दा बढी स्थान ओगट्न सफल छ । तसर्थ हाम्रो मुख्य उद्देश्य ग्राहकलाई सन्तुष्टि दिनु हो । जसको लागि नेटवर्कको गुणस्तर विस्तारका साथै ग्राहकलाई ‘सिङ्गल विण्डो’ प्रणालीबाट सेवा प्रदानका लागि कार्यरत छौं । अहिले वाइम्याक्स र सीडीएमएको वान विण्डो सिस्टम लागू भइसहेको छ भने केही समयभित्रै जिएसएम सेवालाई पनि ल्याउने छौं । गुणस्तरलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन बजार अध्ययन गर्ने क्रममा छौं । ग्राहकबाट आएको पृष्ठपोषणका आधारमा समस्याका पहिचान गरी समाधान गरिनेछ । जसले गर्दा दिर्घकालमा ग्राहकले त्यस्ता समस्याहरु भोग्न नपरोस । टेलिकम फोरजीमा गएपछि यसको मुख्य क्षेत्र भनेको डाटा सेवा नै हुनेछ । त्यसका लागि ट्रान्समिसन नेटवर्क बनाउन लागिपरेका छौं । अहिले टेलिकमले कपर नेटवर्कबाट एडीएसएल सेवा दिँदै आएकोमा आगामी दिनमा परिवर्तन गरी नयाँ प्रविधि राखिने छ । आगामी ३ वर्षभित्रमा पुराना प्रविधिमा परिवर्तन गरी पूर्णरुपमा नयाँमा प्रवेश गर्नेछौं ।
संघीय समितिदेखि मन्त्रीसम्मले टेलिकमको गुणस्तर सुधारका लागि पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएका छन् । तर गुणस्तर सुध्रिदैन किन ?
जसको लागि काम अघि बढिसकेको छ । विलिङ सिस्टममा देखिएको समस्या, तथा समय सयममा नेटवर्कमा देखिने समस्या समाधानका लागि फुलटाइम कर्मचारी खटाएका छौं । अवमा दिनमा कुनै पनि सिस्टम डाउन हुँदैन । हाल पुराना प्रविधिका कारणले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । अव समस्या भएमा तत्काल पुराना सामाग्री हटाएर नयाँ प्रविधिको राखिने छ । जुन समस्या आगामी दिनमा दोहोरिने छैन ।
यसैगरी ग्राहकका कारणले गर्दा पनि केही समस्या आएको छ । एडीएसएल सेवालाई सही रुपमा संचालन गर्न नजान्दा समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । राउटरको गुणस्तर र त्यसलाई जडान गर्न नजान्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको हो । जसको लागि ग्राहक अभिमुखीकरण कार्यक्रम समेत संचालन गरिएको छ ।
अहिले पनि टेलिकम डाटा र भ्याइस दुवैमा अगाडी छ । अवको लक्ष्य के हो । कहाँ पुर्याउने सोच छ ?
टेलिकमले डाटा सर्भिसलाई लक्षित गर्ने छ । आगामी दिनमा देशका सम्पूर्ण क्षेत्रमा थ्रीजी सेवा पुर्याइने छ भने मुख्य–मुख्य स्थानमा फोरजी सेवा शुरु गरिने छ । यसैगरी अहिले पनि २५ प्रतिसतभन्दा बढी पुराना प्रविधिका लेगेसी स्वीच छन् । त्यसबाट डाटा सेवा दिँदा समस्या आएको छ । यसलाई क्रमश परिवर्तन गर्दै नयाँ प्रविधि भित्र्याउने छौं । जसले गर्दा ग्राहकलाई सन्तुष्टि दिनुका साथै कम्पनीेको विकासका लागि पनि ठूलो सहयोग पुग्ने छ ।
नियामकले फोरजी संचालको लागि स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । कहिले सम्ममा कार्यान्वयनम आउने छ ?
भर्खरै मात्र संचालनका लागि लाइसेन्स पाएका छौं । टेलिकमले फोरजी कार्यान्वयनम ल्याउने भन्ने विषयमा पूर्व तयारी गरिसकेको छ भने केही समयभित्रै व्यवसायीक योजना पेश गर्नेछौं । अवको हाम्रो काम भनेको मेशिनरी खरिद हो । नियमकले व्यवसायीक योजना स्वीकृति गरेको २ महिना भित्रमा मेशिनरी उपकरण खरिद गरेर फोरजी कार्यान्वयनमा ल्याउने छौं । तर, टेलिकमको सार्वजनिक खरिद ऐनले गर्दा मेशिन खरिदमा केही समय लाग्न सक्छ ।
हामी एकदमै उत्साहका साथ फोरजीका कुरा गरिरहेका छौं । तर, थ्रीजी नै राम्रोसँग संचालन गर्न नसकेको अवस्थामा फोरजीमा जाँदा ग्राहकलाई सन्तुष्टी दिन सकिन्छ ?
हामी थ्रीजीमा पनि सक्षम छौं । गाउँगाउँमा समेत आफ्नो सेवा विस्तार गरिरहेका छौं । यो आर्थिक वर्षमा देशभरी नै थ्रीजीको नेटवर्क विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौं । हाल थ्रीजी कार्यान्वयमा ल्याएको स्थानमा पनि के कारणले समस्या भएको हो त्यसको विस्तृत अध्ययन शुरु भइसकेको छ । यसको प्रतिवेदन आउने वित्तिकै सुधारका काम थालिनेछ भने आगामी दिनमा ग्राहकले त्यस्तो समस्या भोग्नु पर्दैन । अवमा दिनमा ग्राहकले थाहापाउनुभन्दा पहिला टेलिकमले त्यसको समाधान गर्नेछ ।
चाडपर्वलाई लक्षित गरी विभिन्न किसिमका छुट योजना ल्याउदा कम्पनीको सेवा विस्तारमा कस्तो सहयोग पुर्याएको छ । यस्ता योजनाले आर्थिक रुपमा कम्पनीलाई नाफा वा घाटा के हुन्छ ?
यो सरकारी स्तरबाट जनतालाई सेवा दिन स्थापित कम्पनी हो । यसको मुख्य उद्देश्य नाफा भन्दा पनि ग्राहकलाई अधिकतम सन्तुष्टी दिनु हो । जनताको सेवाको लागि फाइदा नहुने स्थानमा पनि टेलिकमले सेवा दिइरहेको छ । विशेष खालका छुट योजन ल्याउँदा तत्कालका लागि फाइदा नभएपनि दिर्घकालिन रुपमा सेवा विस्तारमा यसले ठूलो सहयोग पुर्याउने छ । साथै, चाडपर्वको समयमा छुट योजना ल्याउदा ठूलो परिमाणमा प्रयोग हुने भएकाले फाइदा पुग्नेछ भने बजारिकरणमा पनि सहयोग पुग्ने छ ।
लामो समयदेखि टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषयमा वहश हुँदै आएको छ तर हुन सकेको छैन । तपाइ यसको प्रमुख भएर आइरहदा कसरी अघि बढाउने योजनामा बनाउनु भएको छ ?
यो हाम्रो कार्यक्रम भित्र छ । जसको लागि मैले अध्ययन शुरु गरिसकेको छ । यो पहिलो देखि नै निकै चर्चामा छ । सो विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने छ ।
टेलिकमको डाटा सेन्टर संचालनको तयारी के हुँदैछ ?
यो वर्षको मुख्य योजनामा डाटा सेन्टर पनि रहेको छ । यसको डकुमेन्ट तयार भैरहेको छ । आगामी एक हप्ता भित्रमा आन्तरिक रुपमा छलफल गरी कार्यान्वयनको चरणमा जानेछौं ।
टेलिकमका कर्मचारीले प्रतिस्पर्धी कम्पनीसँग मिलेर आफ्नो संस्था डुवाउने खेलामा लागेका छन् भन्ने आरोप पनि छ नि ?
यसमा कुनै सत्यता छैन । यदि कर्मचारी डेडिकेटेड भएर नलागेको नभएको भए कम्पनी यो अवस्थामा आईपुग्ने थिएन । सवै कर्मचारीको लगन र मिहेनेतकै कारण कारण कम्पनीले राम्रो प्रतिफल हात पारिरहेको छ । कर्मचारी भित्र केही समस्या छन् भने पनि त्यसलाई सुधार थालिसकेको छु ।
म प्रमुख भएर आएपछि कर्मचारीको मनोवल बढाउन ‘राइट पर्सन राइट प्लेस’को अवधारणालाई अघि बढाएको छु । यदि कुनै संस्थामा कर्मचारी खुशी छ भने त्यसले आफ्नो संस्थाको हित विपरित कुनै काम गर्न सक्दैन । अहिले टेलिकममा ४३ सयभन्दा बढी कर्मचारी रहेका छन् । उनीहरुको आवश्यकता अनुसार तालिम संचालनको तयारी गरिएको छ । कर्मचारी भित्र देखिएको समस्या समाधानको लागि अध्ययन समेत भइरहेको छ । जसले गर्दा कर्मचारीलाई एकिकृत गराएर कम्पनीको गुणस्तर सुधारमा लगाउन सकिनेछ ।
टेलिकमकै दाजोमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरु आईरहेका छन् । आगामी दिनमा टेलिकमलाई पहिलो स्थानमै राख्नका लागि के–कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ?
यो सरकारी स्तरबाट संचालित भएपनि व्यवसायीक कम्पनी हो । जसको लागि सोही अनुरुपमा नीति नियम हुनु जरुरत छ । सेवा अवरुद्ध भएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण संस्थाले कुनै पनि मेशिन औजार तत्काल खरिद गरेर परिवर्तन गर्न सक्दैन । नियम संगत जादा लामो समय लाग्छ । तसर्थ संस्थाको सेवालाई चुस्तदुरुस्त राख्न सोही अनुरुपको खरिद ऐन लागू हुनुपर्छ ।
यसैगरी कर्मचारीहरु यसको मुख्य अंग हुन । कर्मचारीलाई अझ दक्ष र खुशी बनाउनका लागि कार्यायोजना ल्याउन लागेका छौं । जसले गर्दा कम्पनीको पर्फमेन्स बढ्नुका साथै नयाँ नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सहयोग पुग्ने छ ।
टेलिकममा पहिलो महिला प्रमुख भएर आउनु भएको छ । आगामी दिनमा महिलाहरु पनि दक्ष छन् भनेर देखाउनका लागि कत्तिको चुनौती देख्नुभएको छ ?
वास्तविकतामा म महिला भएको कारण यो पदमा आइपुगेको होइन । १२ जना प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै यो पद सम्हाल्न आईपुगेको छु । मेरो अनुभव, दक्षता र क्षमताले गर्दा यहासम्म आईपुग्न सफल भएको छु । यतिवेला संस्थालाई उच्च स्थानमा पुर्याउन दक्ष नेतृत्वको खाचो थियो । सक्षम नेतृत्व छनौन गर्ने क्रममा यो पद सम्हाल्न सफल भए ।
अर्को कुरा कुनै पनि संस्था महिलाले सम्हाल्दा त्यसको व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने घर व्यवस्थापनि देखि अन्य सवै क्षेत्रमा महिलाको ठूलो भूमिका रहन्छ । आफ्नो घरको सुन्दर व्यवस्थापन गर्नसक्ने महिलाले संस्थालाई अझ त्यो भन्दा बढी व्यवस्थित रुपले संचालन गर्ने छ म त्यो प्रमाणित गरेर देखाउने छु ।
| Business Interview | false | [
0,
548,
15376,
11,
212,
13021,
289,
2588,
2640,
29,
467,
143,
7151,
162,
5870,
1427,
922,
5,
3043,
6,
8174,
34,
14,
2146,
897,
234,
663,
36,
3339,
11,
642,
1161,
1015,
94,
707,
9817,
12,
19,
392,
540,
28,
13,
5,
369,
3043,
11,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
710 | 710 |
जसलाई ग्लोवल टेण्डरको अवधारणा नै थाहा छैन उसैले कार्टेलिङ भयो भनिरहेका छन् ।
निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानमा ६ वटा वाइडवडी जहाज चलाउने छ भने आन्तरिक उडानमा पनि सोही अनुरुप थप गर्दै जाने छ । केही समय अघि निगमका कर्मचारी माथी काम गर्न सकेनन् भन्ने आरोप पनि लाग्यो । कर्मचारीलाई काम गर्ने साधन नदिई कसरी गर्न सक्छन् ? निगममा नयाँ जहाज थप भएसँगै नयाँ गन्तव्य पनि बढाइरहेका छौं । आगामी दिनमा थप ४ वटा गन्तव्य थप्ने योजना छ । अहिले नयाँ जहाज खरिद गर्ने क्रममा केही व्यक्तिहरुले विरोध गरिरहेका छन् । तर, त्यसमा कुनै सत्यता छैन । त्यो केवल विरोधका लागि विरोध मात्र हो । निगमको अवस्था, सुधारका योजना तथा आगामी लक्ष्यका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठ र रक्षा रेग्मीले गरेको कुराकानीको सार:
नेपालका निजी क्षेत्रले पनि अन्तरराष्ट्रिय उडान शुरु गरेको तथा थप्न लागिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा निगमले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्छ ?
निगमले २० औं बर्षदेखि २ दर्जन भन्दा बढी एयरलाइन्ससँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । सयौ हवाईजहाज भएका कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेको अवस्थामा यो कुनै नौलो कुरा होइन । सयौँ संख्यामा जहाज भएका विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको संस्थालाई १/२ वटा कम्पनी आएर कुनै असर गर्दैन । तर जुन रुपमा अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि नेपाली कम्पनी आए त्यो देशको लागि फाइदाको विषय हो ।
यस्तो अवस्थामा आफुलाई अग्रपंक्तिमा राख्न केही योजना अघि ल्याउनु भएको छ कि ?
निगम २८ बर्षसम्म हवाई जहाज नकिनि वसेको संस्था हो । तर, संसारमा यस्तो कहीँ छैन । पैसा कमाएर मात्र हुँदैन त्यसको विस्तार गर्न आवश्यक छ । लामो समयसम्म विमान खरिद नगर्ने अनि वाहिर निगमका मर्कचारीले संस्था डुवायो भन्ने हल्ला गर्छन । जहाँज छैन भने जस्तोसुकै कर्मचारी भएपनि केही गर्न सक्दैन । तसर्थ समस्या कर्मचारीमा होइन हवाइजहाज नहुनुमा हो । सोही अनुरुप सरकारले पनि हवाई जहाज खरिद गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
व्यवस्थापन सुधार गर्दै उत्पादन क्षमता बढाउने निगमको रणनीति हो । अहिलेको जस्तै दिल्ली, मलेसिया र मध्य पूर्वी एसियामा गएर कामदार भरेर मात्र जहाज उडान गरेर काम छैन । यसलाई पनि सुधार गर्नु जरुरी छ । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन एयरलाइन्सले बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन केन्द्रित हुनुपर्छ । जसका लागि हवाइ संख्या थप्दै सोही अनुरुप गन्तव्य बढाएर बाह्य पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएका छौ । जसको लागि शुरुवाती चरणमा वाइडबडी खरिद गर्दै छौं ।
तर विडम्वना न भनौ एशियाको सवैभन्दा महंगो गन्तव्यमा काठमाडौं रहेको छ । त्यसलाई सस्तो नवनाई काम हुदैन ।
तर, निगमको अन्तरराष्ट्रिय बजार हिस्सा त बढेको देखिदैन नि ?
अहिलेसम्म निगमसँग आवश्यकता अनुरुप जहाज नै छैन । जहाज नै नभई कसरी बढ्छ बजार हिस्सा ? आफ्नो उपस्थिती क्षमता बढाउनकै लागि जहाज थप्न लागेका हौं । जहाज थपेपछि स्वत रुपमा अन्तरराष्ट्रिय बजार हिस्सा बढ्नेछ ।
अवको नयाँ गन्तव्य कहाँ–कहाँ थप्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
साउदी अरेविया हाम्रो पहिलो टार्गेट हो । कोरिया तथा जापान हुँदै अन्य युरोपेली मुलुकमा पुग्ने छौं । त्यस लगत्तै अष्ट्रेलिया पुग्ने योजना छ । साउदीबाट अहिलेसम्म नेपालमा सिधा उडान छैन । जहाँ ५ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार रोजगारीका लागि गएका छन् । उनीहरुकै सुविधाका लागि पनि हाम्रो पहिलो गन्तव्य साउदी हुने छ भने निगमको पनि एकलौटी बजार हुन्छ ।
निगमसँग स्रोत साधन भएर पनि सही उपयोग गर्न सकेन भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ नि ?
हो, पहिला हामीलाई आरोप लागेको थियो । दुई ओटा नयाँ एयरबस आउँदा शुरुमा अलमल भएको थियो । २८ बर्षसम्म एउटा पनि जहाज नकिनेको संस्थामा एकैपटक २ वटा ल्याउँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्न केही कठिन भएको थियो । तर, त्यसो भन्दैमा सदुपयोग नै नभएको भन्ने होइन । सकारात्कमभन्दा नकारात्मक कुराको बढी प्रचारवाजी गरियो । निगममा अव त्यो समस्या दोहोरिँदैन ।
निजी विमान कम्पनीले उच्च नाफा कमाइरहँदा वायु सेवा निगमले भने सोही अनुरुप किन कमाउन नसकेको ?
निगम हालसम्म घाटामा नगएको संस्था हो । हामीलाई ग्राउन्ड ह्याण्डलीङबाट पैसा कमाएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । हो हामीले त्यसरी नै प्रशस्त नाफा कमाएका छौं । तर त्यो गलत त होइन नि । त्यो पनि एभिएसन विजनेश नै हो, हामीले चामल बचेर कमाएका होइनौं । हरेक एयरलाइनसले यो काम गरिरहेका छन् ।
निगमले भर्खरै मात्र बोलपत्र खुला गरी यएरवस २३०–२०० मागेको छ । यो ग्लोवल टेन्डर नभइ विशेष व्यक्तिलाई लक्षित गरियो भन्ने आरोप छ नि ?
अहिले हामीले छानेको सवैभन्दा सानो वाइडबडी यही हो । तर हाइएष्ट रेञ्जको । यो भन्दा सानो वाइडबडी पाइदैन । यसमा काठमाडौं लण्डन ननस्टप उडान भर्न सक्ने क्षमता छ । त्यसले गर्दा यो माग गरेका हौं । जसले जुन आरोप लगाए त्यो विलकुल गलत छ । हालसम्म १० ओटा टेन्डर आएका छन् । यदि कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई लक्षित गरिएको भए कसरी यदि धेरै आवेदन पथ्र्यो ? हजारौ कम्पनीले भाग लिने गरी गरेको टेन्डरलाई कसैलाई दिन गरेको भन्ने कतिसम्म मूर्ख प्रश्न हो ? निगमले वेवसाइटबाटै डकुमेन्ट डाउनलोड गरेर डिएचएलबाट टेण्डर हाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यो एकदमै गरी पारदर्शी हुन्छ र यसले कसैलाई पक्षपात गर्दैन ।
टेन्डरमा एजेन्टको मात्र सहभागित देखियो सम्वन्धित कम्पनीको संलग्न छैन । यस भित्र कुनै रहस्य त छैन ?
एयरबससँग सल्लाह गरेर नै १ हजार घण्टासम्म उडान गरेर जहाजले बोलपत्रमा सहभागिता जनाउन सक्ने व्यवस्था गरेका हौं । हामीलाई तत्काल जहाज चाहिएको छ तर एयरवसले सन् २०१८ भन्दा अगाडी जहान दिन सक्ने अवस्था छैन । हामीलाई तत्काल जहाज चाहिएकाले बैकल्पिक उपाय खोजेका हौ भने जहाँ बढी प्रतिस्पर्धा पनि होस । १ हजार घण्टा उडान भनेको ३ महिना चलेको जहाज कुनै एयरलाइन्स वा लिजिङ कम्पनीसँग किन्न सकिन्छ । अहिले १ हजार घण्टा चलेको थोत्रो जहाज किन्न लाग्यो भन्ने हल्ला छ । त्यो वाहियात हल्ला हो । २/३ महिना चलेको जहाज कसरी पुरानो हुन्छ ? कसैले ९ सय ९९ किन नराखेको पनि भन्ला त्यसको उत्तर मसँग छैन ।
बोइङ नकिने र किन एयरबसमै जानु भयो ?
हाम्रो निर्णय कि बोइङ कि एयरबस मात्र किन्न पर्छ भन्ने हो । नेपाल एयरलाईन्सले एयर बस र बोइङ दुवै एकैपटक किन्छ भने संसारको सवैभन्दा मुर्ख ‘सिइओ’ मै हुन्छु । कुनै पनि एयरलाइन्सले बोइङ र एयरबस दुवै किन्दैनन् । व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ । मर्मत संभार र सञ्चालनमा लागत बढी हुन्छ । छुट्टाछुट्टै पाटपुर्जा र जहाज निर्माणको लाग सोही अनुरुप जनशक्ति चाहिन्छ । निगमको संचालन खर्च घटाउन कै लागि एयरवसमात्र किन्ने निर्णय गरेका हौं ।
अझै पनि विमान खरीदमा कार्टेलिङ भयो निगमले व्यक्ति विशेषलाई हेरेर बोलपत्र आब्हान गर्यो भन्ने आरोप छ । यसैलाई इस्यु बनाएर कसैले मुद्दा हालिदियो भने के हुन्छ ?
त्यो आरोप अत्यन्तै केटाकेटी खेलेजस्तो भयो । यस्ता आरोप भनेको ज्ञान नभएकोले लगाउने हुन् । ग्लोवल टेन्डरको व्याख्या नजानेकोसँग कसरी कुरा गर्नु ? मुर्खसँग कुरा गर्न सकिदैन । ग्लोवल टेन्डरमा कार्टेलिङ हुन्छ भन्ने सोच राख्नु नै गलत हो । जसले निगमले भलो चाहँदैन उसले मात्र यो प्रक्रियाको विरोध गरेको छ । तसर्थ निगम ग्लोवल टेण्डरमा गएको छ जसले मापण्ड भित्र रहेर जस्तोमा उपलब्ध गराउँछ उसैसँग खरिद गरिनेछ ।
जहाज किन्न धेरै बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जाका लागि इच्छा देखाएका छन्, कसरी छान्नुहुन्छ ?
यो संस्थाको लागि अन्यन्तै राम्रो कुरा हो । अहिले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निजी बैंकलगायतले इच्छा देखाएका छन् । तर हामी निष्कर्षमा पुगेका छैनौ । अहिले तीन ÷चार वटा वाणिज्य बैंक मिलेर २५ अर्व रुपैयाँ लगानी गर्नका लागि पनि प्रस्ताव ल्याएका छन् । प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा जसले कम ब्याजदरमा उपलब्ध गराउँछ उसैसँग साझेदारी गछौं ।
कति प्रतिशत ब्याजदरमा कुरा भइरहेको छ र कतिवर्ष भित्र तिर्ने योजना छ ?
अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म हुनसक्छ । कर्मचारी सञ्यकोष तथा नागरिक लगानी कोषलाई उनीहरुले प्रस्ताव गरेको ब्याजदर घटाउन आग्रह गरेका छौं । हाम्रो लक्ष्य भनेको ६ प्रतिशतसम्ममा लिने हो । अहिले धेरै संस्थासँग छलफल भइरहेकाले तत्काल टुङ्गो लाग्ने अवस्था छैन । तर, सो ऋणको सावाँ र ब्याज १५ वर्ष भित्रै भुक्तान गर्ने छौं । हामीले यस अघि बोइङ किन्न नेपाल सरकारसँग लिएको ऋणको पनि ६ किस्ताभन्दा बढी तिरीसकेका छौं ।
निगमलाई ओभर स्टाफिङको आरोप छ तर नयाँ थप्दै हुनुहुन्छ नि ?
निगममा ‘ओभर’ हैन ‘अन्डर स्टाफिङ’को समस्या छ । निगमलाई अन्य संस्थानसँग तुलना गरेर ओभर स्टाफिङ आरोप लगाइएको छ । तर यसमा कुनै सत्यता छैन । हामीसँग आवश्यक जनशक्ति नभएकै कारण नयाँ कर्मचारी माग गरिरहेका छौं ।
दक्ष कर्मचारी नभएको हो कि ?
दक्षतामा कुनै शंका छैन । हामीले त्यही हिसावले तालीम दिएका छौं । विदेशीहरु नेपालमा खतम छ भन्ने सोचेर आउने गर्छन । तर हाम्रो दक्षता देखेर उनीहरुलै अचम्मित हुन्छन् ।
तपाँईको कार्यकालमा निगममा कतिओटा जहाज पुर्याउने लक्ष्य लिनु भएको छ ?
मेरो कार्यकालको १७ महिना पुरा भयो । अव साढे २ बर्ष बाँकी छ । पहिला २ ओटा जहाज आयो । अहिले २ वटाको लागि टेन्डर गरेका छौं । अव २ ओटा बाइडबढी थप्ने हो । साथै निगमको आन्तरिक उडानका पनि एकदमै कम जहाज छ । आन्तरिक उडानमा पनि सोही अनुरुप जहाज थपिने छ ।
आन्तरिक उडानका विस्तारका लागि केही योजना बनाउनु भएको छ ?
अहिले ‘जिटुजी’ निणर्यमा पुगेका छौं । जसका लागि चाइिनज हवाइजहाज चलाईने छ । आन्तरिक उडानका निजी कम्पनीले पनि धेरै काम गरिहेका छन् । निगम व्यापारिक संस्था हो जसको मूख्य उद्देश्य पैसा कमाउनु हो । तसर्थ हामीले अन्तरराष्ट्रिय उडानलाई नै प्राथमिकता दिनु पर्छ । अन्तरराष्ट्रियबाट पैसा कमाएपछि नेपालका निजी विमान कम्पनी नजाने ठाँउमा निगमले आन्तरिक उडान थाल्ने छ । त्यो अवस्थामा निगमले २ जना यात्रु पाइने ठाउँमा पनि उठान भर्ने छ । जसको उद्देश्य आम्दानी मात्र नभई समाज सेवा हुनेछ ।
| Business Interview | false | [
0,
1642,
20674,
13394,
6,
2254,
37,
433,
104,
6552,
11,
9307,
6606,
559,
163,
18833,
12,
27,
5,
1578,
11,
6619,
10453,
232,
224,
10800,
181,
628,
2206,
3496,
13,
29,
1099,
10453,
15,
885,
4519,
298,
71,
341,
13,
5,
72,
137,
234,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
711 | 711 |
जसले आयोजना होल्ड गरेर बसेका छन् ती आयोजना सरकारको बास्केटमा ल्याउने काम भइरहेको छ । जसको लागि छुट्टै नीति समेत बन्दै छ ।
देशमा लोडसेडिङ कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने प्रश्न बोकेर नै ऊर्जा मन्त्री हुन आएको हुँ । समस्याको पहिचान गर्दै जाँदा समाधानका उपाय निस्किए । आफ्ना ओजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखलाई समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने वाध्यता आइलाग्यो । मन्त्रालयले तत्काल जनताको समस्या समाधान गर्न हेल्प डेक्सको समेत व्यवस्था गरेको छ । जुन एकदमै उपयोगी भएको छ । सरकारको अवको लक्ष्य भनेको प्रशारण लाइन निर्माणजस्ता ठुला पूर्वाधारमा केन्द्रित रहेने छ । अव क्षणिक होइन ५० देखि १ सय वर्षका लागि आवश्य पूर्वाधार निर्माणमा जुटेका छौं । केही व्यवसायीहरुले आयोजना निर्माणमा कर्मचारीले दुःख दिएको र जसले गर्दा लामो समय लागेको गुनासा समेत गर्दै आएका छन् । तर, म मन्त्री भएर आउने वित्तिकै त्यस्ता समस्याको समाधान भएको छ । हाल आफुमातहतका कर्मचारी र साविककै विद्युतबाट काठमाडौंलाई लोडसेडिङ मुक्त गरिएको छ । आखिर चाह्यो भने त हुने रैछ नि १ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा देखिएका समस्या, देशको बढ्दो लोडसेडिङ अन्त्य तथा प्रशारण लाइन र ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मासँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार:
सोमबार साँझ उपत्यकामा करिब आधा घण्टा बत्ती नहुँदा त्यसको व्यापक चर्चा भयो । गत बर्ष यहिं समय लोडसेडिङको तालिका हेर्दै आफ्नो दैनिकी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता उपत्यकावासीमा थियो । यति छोटो समयमै यो परिवर्तन कसरी सम्भव बन्यो ?
हरेक बर्षजस्तो लोडसेडिङको समस्या कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न लिएर नै म मन्त्री हुन आएको हुँ । त्यहि प्रश्नले नै यो उपाय निकालेको हो । मन्त्री पद सम्हालिरहँदा कसरी विद्युत चुहावट भइरहेको छ, कसले चोरी गरेको छ, कसले महसुल तिरेको छैन र त्यसलाई कसरी कम भन्ने विषयले ठूलो कौतुहलता जगायो । यसमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा समस्याको समाधान सम्भव भएको हो । अनुसन्धानको क्रममा जहाँ जहाँ समस्या देखियो, त्यहाँ तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिए । कुनै पनि व्यक्तिसँग काम लिनु पूर्व उनीहरुलाई खुशी बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार कर्मचारीका जाहेज मागलाई पनि सकेसम्म पुरा गर्ने प्रयत्न गरे ।
प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सकियो भने मात्रै कर्मचारीको भविष्य उज्वल हुन्छभन्ने विषयमा उनीहरुलाई बुझाउन सक्नु नै मेरो उपलब्धि हो । यस क्षेत्रमा सुधारका काम कछुवाको गतिमा गरेर सम्भव थिएन त्यसैले सवैलाई खरायोको गतिमा दौडन आग्रह गरे । यहिं समयमा गुनासो सुन्नछुट्टै हेल्प डेक्सको व्यवस्था गरिएको छ । देशैभरका समस्या पत्ता लगाउन यसले सहयोग गरेको छ ।
चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि एउटा कमिटि समेत गठन गरियो र सुझाव संकलन गरियो । तर, त्यसलाई कार्यान्वयमा ल्याउन प्राधिकरणमा नेतृत्व परिवर्तनको जरुरी देखियो । प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ती गरेर ‘टार्गेट’ समेत दिएको छु । उहाँले मेरो टार्गेट अनुसार काम गर्नु भयो, जसले गर्दा अहिले काठमाडौं उपत्यका लोडसेडिङमुक्त हुन पुगेको छ ।
काठमाडौंपछि देशैभर लोडसेडिङमुक्त बनाउने अभियान लागु गर्ने योजनाको पनि चर्चा सुनिन्छ ? यसमा के कति प्रगती हुँदैछ ?
अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो तर सबै ठाउँमा एकैपटक पुर्याउन सकिँदैन । सबै अपेक्षा पुरा गर्न त्यसै अनुसारको कार्ययोजना र सयम चाहिन्छ । देशभर कसरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा ३७ बुँदे कार्ययोजना नै सार्वजनिक गरेको छु । सम्भव नहुने कुरा बोलेर मात्र हूँदैन । त्यसैले काम गर्दै बोल्दै जाने हो ।
केही समय अघि काठमाडौंलाई ‘जिरो’ इजर्नीमा चलाउने उद्घोष गर्नु भएको थियो । के यो सम्भव छ ?
यो भनेको काठमाडौंलाई चाहिने इनर्जी काठमाडौंमै तयार गर्ने हो । त्यसको आधार देखेर नै मैले उद्घोष गरेको हुँ । यसका विभिन्न प्रक्रिया छन् । उदाहरणका लागि सोलार इनर्जी, ग्याँस, फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने जस्ता काम हुनेछन् । हामीले यसको सुरुवात मात्र गरेका हौं । भविष्यमा काठमाडौलाई आवश्यक बिजुली बाहिरबाट ल्याउनुपर्दैन ।
नेपालमा लोडसेडिङ् हुनुका पछाडी यसअघि बारम्बार प्रसारण लाइनलाई समस्याको रुपमा देखाइन्थ्यो । अहिले प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रगती भइसकेको हो ?
यो विषयमा योजनागत निर्णय भइसकेको छ । अब कार्यान्वयमा जानेक्रममा छ । ५० देखि एक सय वर्षसम्मका समस्या समाधान गर्ने गरी योजना निर्माण गरिएको छ । अब सरकारको मूल उद्देश्य भनेको प्रसारण लाइनदेखि ठूला भौतिक पूर्वाधारमा निर्माण हो । नदी, करिडोर तथा पूर्व पश्चिम हाइवेमा प्रसारण लाइन बनाउने योजना छ ।
तत्काल उत्पादन सुरु हुन लागेका आयोजनालाई सम्बोधन गर्न समेत कार्ययोजना बनाएका छौं । सम्झौता अनुरुप काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गरेका छौं । ढिला भएको स्थानमा छिटो गर्न निर्देशन दिइएको छ । ढल्केबर प्रसारणलाइन, चमेलिया, त्रिशुली थ्री ए जस्ता आयोजना चाडो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छौं ।
केही विदेशी कम्पनीले नेपालका ठूला आयोजना ‘होल्ड’ गरेर बसेका छन् भने नेपालीले पनि पहुँचका आधारमा झोलामा खोला हालेर बसेका छन् । त्यसलाई न्युनिकरण गर्न केही योजना बनेका छन् ।
अबविद्युत आयोजना होल्ड गरेर बस्नेका दिन गएभन्दा हुन्छ । तर, सम्झौता अनुसार समयावधि भएका आयोजनालाई तत्काल केही गर्न सकिदैंन । काम पनि नगर्ने समयमात्र थपेर बसेका आयोजनालाई भने सरकारले आफु मातहतमा ल्याउने छ । अहिले पनि सरकारले आफ्नो
बास्केटमा थुप्रै आयोजना ल्याएको छ । ज–जस्ले आयोजना ‘होल्ड’ गरेर बसेका छन् त्यस्ता आयोजनालाई सरकारले आफु मातहतमा ल्याउनेछ । ‘जेन्युन’ काम गर्ने व्यवसायीलाई मात्र आयोजना निर्माणको जिम्मा दिइने छ ।
अहिले केही व्यक्तिले लाइसेन्स बिक्री गर्ने धन्दामा लागेको देखिन्छ । जसले नकारात्मक सोच राखेर लाइसेन्स लिएका छन् त्यसलाई खारेज गरेर सरकारले आफु मातहतमा ल्याउने छ । त्यसको लागि मन्त्रालय स्तरमा छुट्टै नीति बन्दैछ । उक्त नीति कार्यान्वयनमा आउनासाथ झोलामा खोला राख्नेका दिन सकिनेछ ।
तपाइले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भनेर एउटा नारामा निकै जोड दिइरहनु भएको छ । पटक पटक सरकार परिवर्तन भइरहने देशमा जनताले के आधारमा विश्वास गरेर लगानी गर्ने ?
सरकार भनेको निरन्तर हुन्छ । यो अविच्छिन्न हुन्छ । संचालन गर्ने व्यक्ति मात्र परिवर्तन हुने हो । नीति तथा योजना एउटै हुने हो । यसको लागि जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्दा उनीहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ र राष्ट्र संवृद्ध हुन्छ भन्ने विषयमा उनीहरुलाई आश्वस्त पार्न सकियो भने उनीहरु खोज्दै लगानी गर्न आउँछन् । अर्को कुरा हामीले जनतासँग त्यतिकै पैसा उठाउने होइन । उनीहरुले लगानी गरे अनुसारको सेयर दिइने छ । सेयर बजारमा लगानी गर्न तछाडमछाड गरिरहेका जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्यौ भने पक्कै पनि त्यो रकम जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने छन् । जुन एकदमै ठूलो रकम हुन आउँछ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत जलविद्युतमा लगाउने योजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यो व्यवहारमा ल्याउन सकिएला र ?
यो आह्वान मात्र गरिएको हो । यस विषयमा ठोस योजना बनाउन बाँकी नै छ । कार्ययोजना बनाएपछि मात्र एउटा व्यक्तिले कति लगानी गर्ने, कति समयपछि प्रतिफल पाउने, कति पाउने भन्ने विषय विस्तृत रुपमा आउनेछ । निश्चित मापदण्ड बनाएर आह्वान गर्ने छौं । यसको लागि छुट्टै सफ्टवेयर निर्माण गरिने छ । जहाँ वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले अनलाईनबाटै आफुले चाहेको रकम बराबरको सेयर आवेदन दिन सक्नेछन् । सोही कार्ययोजनाले नै उनीहरुको लगानी सुरक्षित गर्ने छ । यो योजना कार्यन्वयनमा आएपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार नेपाल फर्कदा जलविद्युत आयोजनाको मालिक बन्नेछन् ।
उखु क्रसिङको समयमा १४ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत खेर जानेभन्दै व्यवसायीहरु त्यस्तो बिजुली किनिदिन सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् । यस विषयमा सरकार त्यति गम्भिर भएको देखिँदैन नि ?
यस सम्बन्धमा सरकार एकदमै गम्भिरताका साथ लागेको छ । सम्बन्धित निकायलाई उखुबाट उत्पादित बिजुली खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशनसमेत दिएको छु । तर, सम्झौताको लागि व्यवसायीहरु पनि आउनु पर्यो नि । उनीहरुलाई के–कस्ता सुविधा चाहिएको छ, सरकार त्यो दिन तयार छ । उखु मिलबाट जति विद्युत उत्पादन हुन्छ त्यो सबै खरिद गर्न सरकार तयार छ यसमा कुनै समस्या छैन । तर, ग्रीड तथा दरको विषयमा दुवैपक्ष बसेर वार्ताको माध्यमबाट टुङ्ग्याउनु पर्छ ।
व्यवसायीले जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता होस या उत्पादन अनुमति लिँदा, कर्मचारीलाई घुस बापत ठूलो रकम बुझाउन परेको गुनासो गरिरहेका छन् । यसलाई रोक्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
कुनै पनि आयोजनालाई छिटो छरितो तरिकाबाट काम गर्ने व्यवस्था गरिसकेको छु । अहिले कुनै पनि आयोजनाको लाइसेन्स लिन होस वा विद्युत खरिद सम्झौताका लागि धेरै ठाउँमा धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । प्रक्रिया पुर्याएर आएको निश्चित दिनभित्र काम हुनेछ । यस अघि कुनै पनि आयोजना स्वीकृतिका लागि मन्त्रीसम्म आउनुपथ्र्यो । तर, अहिले ती काम सम्बन्धित निकायबाटै हुन्छन् । धेरैजसो काम विभाग तथा प्राधिकरणबाट हुनेगरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । जसले गर्दा काममा सहजता ल्याउने छ ।
जहाँसम्म कुरा उठ्यो घुसको । यस विषयमा व्यवसायी पनि सचेत हुनु जरुरी छ । यदि कुनै कर्मचारीले काम गरे बापत रकम माग्छ भने किन माग्यो त्यस विषयमा प्रश्न गर्न सक्नुपर्यो । यो व्यवसायीको अधिकार पनि हो । व्यवसायीले दिएनन् भने कर्मचारीले कसरी घुस खान्छ ?
कर्मचारीकै मिलेमतोमा विद्युत चोरी तथा बिक्रि हुने कुरा यसबीचमा बाहिर आयो । त्यस्ता कर्मचारीलाई के कारवाही हुँदैछ ?
कतिपय ठाउँमा आन्तरिक रुपमा विद्युत चोरी तथा हुकिङ गर्नेलाई समातेर कारबाही गरेका छौं । पहिलो चरणमा ठूला किसिमका कारबाही भन्दा पनि सचेत गराएर अबका दिनमा त्यस्ता गल्ती नदोहोर्याउन प्रतिवद्धता जाहेर गराउने हो । कारबाही भन्दैमा जेल हाल्ने कुरा हूँदैन । जसले गल्ती गरेका छन्, उनीहरुलाई सुधारात्मक कारवाही गरेर सकारात्मक बाटोमा लैजाने हो ।
विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न कमिटि समेत गठन भएको छ । यो कमिटिले कस्तो काम गरेको छ र त्यसको नतिजा कस्तो आइरहेको छ ?
चुहावट नियन्त्रणका लागि नीतिगत रुपमा काम सुरु भइसकेको छ । यसैगरी कतिपय स्थानमा नियमनका काम समेत भएका छन् । यो कुनै छुट्टै कमिटि होइन । यसका लागि विद्युत प्राधिकरणकै कर्मचारीलाई परिचालन गरिएको छ । हुकिङ भएका तथा मिटर रिडिङका समस्या भएका स्थानमा अनुगमन तथा नियन्त्रण गरिरहेका छौं । समग्रमा सकारात्मक नतिजा आइरहेको छ ।
| Business Interview | false | [
0,
671,
205,
20,
3435,
109,
1901,
27,
271,
205,
501,
753,
337,
5922,
8,
1427,
46,
417,
13,
5,
1059,
19,
2185,
427,
103,
1921,
13,
5,
838,
7216,
497,
919,
25,
53,
609,
2452,
37,
1486,
248,
67,
123,
1273,
5,
6209,
754,
71,
120... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
712 | 712 |
नेपालमा उद्योग खोल्नु भनेको आफु बदनाम हुनु हो । आफ्नै सम्पती लगानी गरेर कोही आफै बदनाम हुन चाहन्छ ?
अविनाश ग्रूप मुलुकको पोल्ट्री इण्डष्ट्रिको ‘पायोनियर अर्गनाईजेशन’ हो । मुलुकको औद्योगिक व्यवसायका लागि वातावरण अनुकुल नभएको गुनासो आईरहँदा अविनाश ह्याचरीले पोल्ट्री विजनेशमै चार अर्ब भन्दा बढी लगानी गरिसहेको छ । र, अहिलेसम्मकै सवैभन्दा आधुनिक प्रविधि जडानको कामलाई अघि बढाईसकेको छ । वातावरण अनुकुल नहुँदा पनि लगानी गरेर नाफा कमाउने अविनाश ह्याचरीको सुत्र के होला ? अविनाश ग्रूपका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्ट जवाफ दिन्छन्, ‘समस्यामा जुध्ने साहस र धैर्यता’ । मुलुकको लगानीको वातावरण, निजी क्षेत्रको भूमिका, पोल्ट्री व्यवसाय र अविनाश ग्रूपका आगामी योजनाका बारे बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले विष्टसँग गरेका वार्ताको सार:
मुलुकमा लगानीको वातावरणका विषयमा व्यवसायीहरुले दुई थरी भनाई छ । एकथरीले लगानीको वातारण सुध्रन नसकेको भन्दै आाएका छन् भने अर्काथरी लगानीको वातावरण अनुकुल हुँदै गएको बताउँछन् । यसमा तपाईको विश्लेषण के छ ?
नेपालमा लगानी गर्नु भनेको दुःख निम्त्याउनु हो । हाम्रो समाजले लगानीको महत्व नै बुझेको छैन । दीर्घकालिन लगानी भनेको उद्योग हो । तर, यहाँ जसले उद्योगले खोल्यो त्यो फस्यो भन्दा हुन्छ । यहाँ घरेलु किसिमका साना काम गर्यो भने त्यसमा कसैको चासो हुँदैन । तर, जसले उद्योग लगाउछु भनेर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायका सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर आउँछ उसलाई विभिन्न झण्झट थुपारिन्छ । कुनै व्यवसायीले उद्योग खोल्दैछ भन्ने थाहापाएपछि महादेवले अरुलाई आक्रमण गर्न सेनामेना (भुत, प्रेत, नन्दी भृङ्गी) पठाएझै सवै दलका नेता तथा कार्यकर्ता चन्दा माग्न आइपुग्छन् ।
त्यसैगरी उद्योग संचालनका लागि अनुकुल नीति छैन । नीति बन्छ कार्यान्वयन हुँदैन । उद्योग संचालनका लागि विश्वास हुनुपर्छ, राज्यले उद्योगीलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । र, सम्मान समेत दिनुपर्छ । तर, नेपालमा उद्योग खोल्यो भने भएको इज्जत पनि गुम्छ । राज्यले विभिन्न आरोप लगाएर ठग, चोर फटाहाको क्याटेगोरीमा पुर्याउछ । आफ्नो सम्पति लगाएर वेइजत हुनका लागि को उद्योग संचालन गर्न आउँछ ? देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमश घट्दै गएको छ । यसको मतलव देशमा उद्योग कलकारखाना बन्द हुने क्रम बढेको छ । अहिले वाध्यताले मात्र व्यवसायीहरु उद्योग संचालन गरिरहेका छन् । यदि छुट्कारा पाउने हो भने कुनै पनि व्यवसायीले उद्योग संचालन गर्दैनन् ।
भनेपछि अहिले जेजति पनि उद्योग संचालनमा छन् ति सवै बाध्यताका उपज हुन ?
पक्कै पनि । एक पटक उद्योग लगाएपछि त्यो जालोबाट उम्कन कठिन हुन्छ । उद्योगमा स्थिर पूँजी बढी हुन्छ । जमिन, भवन, मेसिनलगायतका सामानमा ठूलो लगानी भएको हुन्छ । उद्योग बन्द गर्दा त्यो लगानी सवै फस्छ । कमाउनभन्दा पनि आफ्नो लगानीलाई टिकाउनका लागि उद्योग संचालन गरिरहेका छन् ।
देशमा उद्योग कलकारखाना संचालनको ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामी आयातमा भर परिरहेका छौं । राज्यले आयातकर्तालाई प्रोत्साहन दिन्छ भने उद्योगीलाई समस्या मात्र थुपार्छ । उद्योग कलकारखाना भनेको त राज्यको सम्पती हो नि । तर, विडम्वना भनौ सरकार राजस्वमुखी हुँदा एकातर्फ उद्योगीहरुले उत्पादन बढाउन सकेका छैनन् भने अर्कातर्फ भएका उत्पादन बेच्नका लागि पनि बजार खोज्न कठिन भइरहेको छ ।
यस्तै हाम्रो प्राथमिकतामा पनि उद्योग तल्लो स्तरमा छ । मिडियाहरुले भर्खर उद्योगलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । मनोरञ्जन, खेल, शिक्षा, कृषिजस्ता विषयमा सवै मिडियाले पेज छुट्याएका छन् । त्यसमा पनि अझै उद्योगभन्दा व्यापार बढी छ । अहिले जति उद्योग टिकेका छन् उनीहरु वाध्यतामा छन् ।
यस्तो परिपेक्षमा मुलुकको उद्योगमा क्षेत्रमा लगानी आकर्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि राज्यले के के गर्नुपर्छ ?
सर्वप्रथम सरकारले दीर्घकालिन नीति ल्याउनुपर्छ । उक्त नीति माथी लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। अहिले हाम्रो समग्र औद्योगिक व्यवसायको ‘कल्चर’ नै नकारात्मक छ । त्यसमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । उदाहरणका लागि उद्योगी व्यवसायीले कर्मचारीलाई घुसखोरी फटाहा सम्झन्छन् भने कर्मचारीले उद्योगी भनेको त चोर नै हुन भन्ने ठान्छन् । सवै ठाउँमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा छ । एउटा उद्योग संचालनका लागि धेरै त्याग गर्नुपर्छ । तर त्यसको संरक्षण छैन ।
नेपालमा आयातित सामग्री जस्तो बेचेपनि हुन्छ । व्यापारीले कामै नलाग्ने बस्तु आयात गरेर खुलेआम बेचिरहेका छन् । तर, नेपालीले उद्योग लगाएर उत्पादन शुरु गर्यो भने ९९ प्रतिशत गुणस्तरीय छ भने पनि राज्यका निकायले विभिन्न वाहाना बनाएर कारवाही शुरु गर्छन् । मिडियाले पनि वास्तवितकता नै नबुझी उद्योगीले गुणस्तरहिन सामान बेचेर कालाबजारी गर्यो भन्दै दुस्प्रचार गरिदिन्छन् । हरेक क्षेत्रमा स्वस्थ्य र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन्छ । तर, यहाँ स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा कारवाही गरिन्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा ग्ल्यामर भएपछि मात्र आकर्षित भइन्छ । तर, नेपालमा उद्योग भनेको के ? यसको महत्व र विशेषता के हो भन्ने नै थाहा छैन । अनि कसरी आउँछ उद्योगमा लगानी । पैसा कमाउनु नै ठूलो कुरा होइन । कुनै पनि मान्छेलाइ एउटा लेवलमा खान लाउन पाए पुग्छ । मिडिया क्षेत्रमा कम पैसामा पनि काम गर्न राजी हुन्छन् किन ? त्यसमा ग्ल्यामर त छ नि । जसले खास उत्पादन गरेर राज्यलाई योगदान दिन्छ त्यसलाई पैसा धेरै चाहिँदैन । तसर्थ उद्योग व्यवसायमा पनि ग्ल्यामर सिर्जना नगरेसम्म लगानी भित्रन कठिन छ ।
लगानी आकर्षणका लागि राज्यले दीर्घकालिन नीति बनाउने सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । यसमा निजी क्षेत्रको पनि त भुमिका हुन्छ होला नि ? स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अकर्षणका लागि मुलुकको निजी क्षेत्रले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ?
हामी निजी क्षेत्रले लगानी आकर्षण तथा प्रवद्र्धनको प्रयत्न नगरेका होइनौं । तर, त्यसको लागि राज्यको नीति नै उदार हुनु जरुरी छ । भारतमा मोदी सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन खुकुलो व्यवस्था गर्याे । फलस्वरुप अहिले विश्वको सवैभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउने मुलुकमा भारत पर्छ । तर, हामी परम्परावादी सोच पालेर बसेका छौं । विदेशबाट खुलम्खुला तयारी सामान आयात गर्न हुने तर विदेशी लगानी भित्र्याउन नुहुने किन ? उदाहरणको लागि नेपालका ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा निर्भर छन् । सरकारले अझै कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नीतिगत रुपमा बाटो खुला गरेको छैन । खास क्षेत्र भन्दै रोकेर राखेको छ । आधुनिक प्रविधिमा जान विदेशी लगानी चाहिन्छ तर लगानी भित्र्याउन प्रतिवन्ध लगाएपछि कसरी हुन्छ प्रगति ? यदि आधुनिक प्रविधिमा लैजाने हो भने १५ प्रतिशत जनता कृषमा लाग्दा नेपाललाई आवश्यक वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात समेत गर्न सकिन्छ । विश्व कृषिमा प्रविधिले क्रान्ति ल्याइसकेको छ तर हामी भने अझै परम्परागत कृषिमा । तसर्थ संघसंस्थाले चाहेर केही हूँदैन राज्यको नीतिले समेट्नुपर्छ ।
तपाई परिसंघलगायत थुप्रै संघसंस्थामा आवद्ध हुनुहुन्छ । ती संस्थाले मुलुकको औद्योगिक व्यवसायमा लगानी आकर्षणका लागि के पहल गरिरहेको छ ?
मैले अघिनै भने निजी क्षेत्रले चाहेर मात्रै केहि हुँदैन, राज्य लाग्नुपर्छ । हाम्रो पहल निरन्तर भैरहन्छ । तर, हाम्रो सरकार र कर्मचारीतन्त्र एकदमै सङकिर्ण छ । एउटा व्यवसायिक संस्थाले मन्त्रीलाई भेट्न महिनौं कुर्नुपर्छ । नेपालमा ९/९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै उसले नीतिगतरुपमा केही न केही परिमार्जन गरेको हुन्छ । यसरी परिवर्तन भइरहने नीतिले गर्दा उद्योगी मारमा पर्छन् ।
प्रसङग बदलौं, तपाई एकातर्फ मुलुकमा उद्योग व्यवसायका लागि वातावरण बनेको छैन भन्नु हुन्छ तर अर्कातर्फ पोल्ट्री व्यवसायमा झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुभएको छ र सफल पनि हुनुभएको छ । लगानीको अनुकुल वातावरण नहुँदा पनि लगानी गर्ने र सफलता हात पार्ने तपाईको सुत्र के हो ?
केही व्यक्तिहरु यस्ता हुन्छन् जो सवै समस्याको जालोलाई फालेर अघि बढ्न चाहन्छन् । म त्यसमध्येको एक हुँ । मसँग दुई वटा उपाय थिए । कि रोएर बस्नु पर्यो कि हासेर । बुद्धिमानी त्यो हुन्छ जो समस्यामा पनि हास्न जान्दछ । केही नयाँ चीज गर्नु नै राम्रो हो ।
मैले यस क्षेत्रको अर्बो लगानी गरेको छु । सोही मात्रामा म माथी बैंकको ऋण पनि थुप्रिएको छ । यो अवस्थासम्म त आइपुगेको छु भने अव किन अघि नबढ्ने ? समस्या पर्यो भन्दैमा रोइ कराइ गरेर बस्नु त भएन नि । समस्या समाधान गर्नकै लागि थप लगानी गर्दै नयाँ नयाँ प्रविधि भित्र्याइरहेको छु ।
पोल्ट्री क्षेत्रमा तपाईले ठूलो लगानी गर्नुभएको छर र लगानी पनि थप्दै जानु भएको छ । यस क्षेत्रमा राम्रो अवसर रहेको देखाउँछ । यस क्षेत्रको भविष्य कस्तो छ ?
उत्पादन गरेपछि बजार आफैले बढाउँदै जाने हो । अर्थात भविष्य पनि आफैले बनाउने हो । बढी उत्पादन गरे पछि पक्कै पनि त्यसको भविश्य हुन्छ । लगानी बृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाएपछि बजारमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न पनि सहज हुन्छ । सरकारको नीति ठिक छैन तथा समाजको हेर्ने दृष्टिकोष राम्रो छैन भन्दैमा आफुले शुरु गरेको व्यवसाय छोड्न त भएन । व्यवसाय संचालन गर्दै जाने क्रममा लगानी पनि थपिँदै गएको छ । पोल्ट्री इन्डष्ट्रीका लागि भर्खरै मात्र सार्वजनिक भएको आधुनिक मेशिन खरिद सम्झौता गरिसकेको छु । आधुनिक प्रविधिसँगै बजारको माग अनुसार उत्पादन बढाउन सक्नुपर्छ, सम्भावना आफै सिर्जना हुन्छ । उत्पादकत्व बृद्धिका लागि पनि लगानी विस्तार जरुरी छ ।
पोल्ट्री उद्योगका लागि नेपालमै प्रशस्त बजार छ कि अन्तरराष्ट्रिय बजार खोज्ने बेला पनि आउन लाग्यो ?
नेपालले कुनै विशिष्ट प्रकारको वस्तु वाहेक अन्य उत्पादन निर्यात गर्न सक्दैन । हामी दुई ठूला मुलुक भारत र चीनको बीचमा छौं । उनीहरुका एउटै कम्पनीले नेपाललाई चाहिने सामान उत्पादन गर्छन भने हामीले कसरी निर्यातको सपना देख्ने ? त्यसमा पनि पोल्ट्री उद्योगबाट निर्यातको कुनै सम्भावना नै छैन ।
नेपालमा वार्षिक १५ देखि २० प्रतिशतले कुखुराको माग बढ्दै गएको छ । यदि केही उद्योगीले उत्पादन नबढाउने हो भने फेरी आयात गर्नुको विकल्प छैन । आयात प्रतिस्थापनकै लागि पनि उत्पादन बढाउनु जरुरी छ । तसर्थ मेरो फोकस भनेको पोल्ट्री व्यवसाय नै हो ।
पोल्ट्रीमा प्राप्त सफलताले अन्य उद्योगमा लगानीका लागि ‘मोेटिभेट’ गरेको छैन ? नयाँ क्षेत्रमा लगानीको कुनै योजना बनाउनु भएको छ कि पोल्ट्रीमै केन्द्रित गर्दै हुनुहुन्छ ?
पोल्ट्री त मुख्य व्यवसाय नै भैहाल्यो । अहिले पनि मेरो धेरै समय यसमै केन्द्रित हुन्छ । अहिलेनै अन्य व्यवसायको लागि कुनै सोच बनाएको छैन । धेरै व्यवसायमा लागेपछि यसमा लगानी गर्ने त्यसका लगानी नगर्ने भन्ने हुँदैन । सवै क्षेत्रका लागि ढोका खुलै छ । समयको माग अनुसार केमा बढी सम्भावना छ त्यसका लगानी गर्दै जाने हो । व्यवसायी भएपछि समय र परिस्थिती अनुसार चल्न जानुपर्छ ।
| Business Interview | false | [
0,
211,
492,
3252,
97,
639,
2268,
11248,
411,
20,
5,
509,
13261,
667,
396,
109,
1128,
1953,
11248,
67,
5815,
121,
6077,
13266,
10,
2119,
4308,
1598,
5039,
108,
13363,
505,
1076,
13719,
6,
62,
781,
382,
23,
2952,
16861,
23,
597,
16... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
713 | 713 |
नेपालमा सरकारी विदा बढी हुँदा उत्पादकत्व घट्नुका साथै गरिवी बढाएको छ । एक दिन विदा हुँदा त्यसको असर तीन दिनसम्म पर्छ । जसले देशको औद्योगिकरणको विकासमा ठूलो असर गरेको छ ।
उखुको मुल्य निर्धारणको विवाद फेरी सुरु भएको छ । हरेक बर्ष किसान र उद्योगीबीच यस्तो विवादले निरन्तरता पाउँदैछ । अर्कोतिर चिनी उद्योगले उखु क्रसिङ गर्दा निस्कने बिजुली खेर गएको पनि लामो समय भइसकेको छ । यस्तो बिजुली खरिद गर्न सरकारसँग सम्झौता भएको पाँच बर्ष पुरा भएपनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा समग्र औद्योगिक वातावरण सहित पछिल्ला परिस्थितीको विषयमा एम एस ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल–इण्डिया चेम्बर अफ कमर्श (निकी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालसँग बिजखबरका प्रमुख समाचारदाता रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सारः
औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, सेज ऐन जस्ता महत्वपूर्ण आर्थिक बिल पारित भइसकेका छन् । अब त तपाइहरुले खोजेजस्तै औद्योगिक वातावरण सिर्जना भयो होला हैन ?
औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि अहिले पनि समय सापेक्ष कानुन संसोधन हुन सकेको छैन भन्ने मेरो बुझाई हो । उद्योगीले सुरु देखि नै ‘नो ओर्क नो पे’ लागु हुनुपर्छ भनेर माग गर्दै आएका छन् । संसारभर यो नियम लागू भएको छ तर नेपालमा अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा ‘नो ओर्क नो पे’को व्यवस्था गरेको छ । तर, यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन श्रम ऐनमा पनि समावेश हुनुपर्छ । नो ओर्क नो पेलाई सर्वमान्य सिन्द्धान्को रुपमा लागु गरिनुपर्छ । त्यस्तै कुनै पनि उद्योगको टर्न ओभर (कुल कारोबार) को एक प्रतिशत रकम सस्थागत सामाजिक सुरक्षा (सीएसआर) मा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने भनिएको छ । के टर्न ओभरको आधारमा कुनै उद्योग नाफामा जान्छ भन्ने ग्यारेण्टी छ ? यो त खुद नाफामा लगाउनुपर्छ । त्यसैले टर्न ओभरको १ प्रतिशत सीएसआरमा खर्च गर्ने तथा त्यसमै कर लगाउने विषय कदापी मान्य हुनेछैन ।
अर्कोतिर हरौं पुँजीगत खर्चको अवस्था । सरकारको पूँजीगत खर्च जम्मा ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ अनि कसरी निर्माण हुन्छ पूर्वाधार ? यदि पूर्वाधार विकास गर्ने हो भने खर्च गर्न पैसा नपुगेर थप रकम मागिनुपर्छ । नेपालमा त वर्षौदेखि पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई हेरे पुग्छ । जहाँ समयमा विमान ल्याण्ड तथा फ्लाईट गर्न नपाएर घण्टौं कुर्नुपर्छ । एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको हालत यस्तो हुँदा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा के सन्देश जान्छ ? तसर्थ नेपालको पूर्वाधारमा आमुल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । दुःखको कुरा अहिलेसम्म कुनै पनि सुधारका काम हुन सकेको छैन ।
तपाइकै भनाइमा न नीतिगत सुधार भएको छ, न पूर्वाधार विकास । यो अवस्थामा व्यवसाय कसरी गर्नुभएको छ त ?
नेपालका उद्योगीहरु धेरै सहनशील छन् । उनीहरुले धेरै हण्डर खाएर त्यसलाई पनि पचाएर उद्योग संचालन गरिरहेका छन् । हामीसँग जस्तोसुकै समस्यासँग जुध्ने क्षमता छ । असन र न्यूरोडको जाममा गाडी चलाउन सक्ने ड्राइभरले अन्य जुनसुकै रोडमा चलाउनसक्छ भनेजस्तै व्यवसायीहरुले पनि त्यस्ता धेरै समस्या पार गरिसकेका छन् । राजनीति, कर्मचारी र विभिन्न सरकारी झमेलालाई पार लगाउँदै उद्योगीहरुले उद्योग संचालन गरिरहेका छन् भने नयाँ उद्योगहरु पनि लगाइरहेका छन् ।
अहिले उद्योग खोल्न इआईए, आइईईजस्ता काम गर्नुपर्यो भने एक वर्ष लगाइदिन्छन् । नेपाल औद्योगिकरणको लागि भर्जिन ल्याण्ड नै हो तर सोही अनुरुप प्रगति हुन सकेको खोई ?यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले आफुखुशी समान्य रुपमा उद्योग चलाइरहेका छन् । जुन रुपमा विकास हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन ।
परिस्थिती त सुध्रदै छ नि । लोडसेडिङ घटेकै छ । अन्य आर्थिक विधेयक पनि पारित हुँदै छन् । यसले केहि सजिलो बनाएको होला नि ?
लोडसेटिङ हटाउने निकै सह्रानीय काम हो । लोडसेडिङ घट्दा उद्योगको खर्चमा कटौती हुनुका साथै उत्पादन क्षमता समेत वृद्धि भएको छ । अहिले लोडसेडिङ त घट्यो तर धेरै जसो ठाउँमा भोल्टेजको समस्या आएको छ । भोल्टेजको समस्या समाधान नगरेसम्म हामी यसबाट मुक्त हुन सक्दैनौं ।
म चिनी उद्योगी पनि हुँ । चिनी उद्योग संचालनका लागि हामीलाई सरकारको बिजुली चाहिँदैन । उखु क्रसिङको सिजनमा हाम्रो बिजुली खेर जान्छ । आजभन्दा ५ वर्ष अघि चिनी उद्योगबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग समझदारी पनि भएको थियो । त्यतिबेला प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ४० रुपैयाँमा किन्ने सहमति भएको थियो । तर, विडम्वना नै भनौं अहिलेसम्म कार्यान्वयनम आउन सकेको छैन । अहिले चिनी उद्योगीको १४ मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । यदि सरकारले अहिले नै चिनी उद्योगीको विद्यत खरिद गर्ने हो भने २ वर्षभित्र जाडो महिनामा ५० मेगावाट बिजुली दिन सक्छौं ।
चिनी उद्योगीसँग विद्युत खरिद सम्झौता भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मुल समस्या के रैछ ?
हामीसँग बिजुली खरिदका लागि आवेदन माग गरेकै एक वर्ष भसक्यो । यस्तो काम दिनको हिसावमा होइन घण्टाको हिसाबमा हुनुपर्छ । यो विषय अन्यौलमै छ । व्यवसायीको तर्फबाट कुनै समस्या छैन । चिनी उद्योगी त बिजुली बेच्न पसल थापेर बसेको छ तर किन्ने व्यक्ति नै तयार भएका छैनन् । चिनी उद्योगी आफैले पावरहाउस बनाएर बिजुली उत्पादन गर्ने प्रतिवद्धता जायर गरेका छन् । यसमाविश्व बैंकले सहयोग गर्ने वाचा गरेको थियो भने उद्योगको बिजुली उत्पादन क्षमताको सर्भे समेत गरिसकेको छ । तर, सरकारले किन बिजुली किन्न चासो देखाएन त्यसको उत्तर मसँग छैन ।
तपाई चिनीलगायत अन्य उत्पादनमुलक उद्योगमा आबद्ध हुनुहुन्छ, अरुतिर अवस्था कस्तो छ ?
समस्या सबै क्षेत्रमा छन् । झन् उद्योग लगाएपछि यसै समस्या आइरहन्छ । मुख्य समस्या भनेको राजनीतिक अस्थिरता नै हो । यसले आन्तरिक र बाह्य लगानी आउन कठिन हुन्छ । स–साना उद्योग खुलेपनि ठूला उद्योग खुल्न सकेका छैनन् । श्रम कानुनले ठूलो समस्या निम्त्याएको छ । जसलाई समयसापेक्ष बनाई उद्योगी र कामदार दुवैलाई बरावर हकअधिकार दिइनुपर्छ । नेपालमा उद्योग खोल्न सजिलो छ, तर त्यसबाट बाहिरिन एकदमै कठिन छ ।
अर्को समस्या भनेको उद्योगीप्रति सरकारको वेवास्ता । यदि कुनै उद्योग धरासायी हुँदै गयो भने सरकारले त्यस्ता उद्योगको समस्या बुझ्ने र त्यसलाई सुधार गर्न पनि कुनै चासो दिँदैन ।
उत्पादनमुलक उद्योगमा संलग्न उद्योगी पर्यटन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ । यो लगानी विविधिकरण हो कि ‘सिफ्टिङ’?
मेरो मुख्य व्यवसाय उत्पादनमुलक उद्योग नै हो । यसलाई छोड्ने कुरै हुँदैन । तर, नेपालको आफ्नो मौलिकता भनेको पर्यटन र जलविद्युत नै हो । त्यसमध्ये पर्यटन व्यवसायमा प्रवेश गर्दैछु । तसर्थ यो सिफ्टिङ होइन व्यवसाय विविधिकरण हो ।
तपाई नेपाल–इण्डिया चेम्बर अफ कमर्श (निकी) को वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुन्छ । भारतले समय–समयमा नेपाली् उद्योगलाई असर गर्ने खालको नीति र त्यस्तै व्यवहार गरिरहेको गुनासो सुनिन्छ । यसलाई कसरी मुल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
भारतले नेपालका उद्योगलाई लक्षित गरेर नीतिगत रुपमा परिवर्तन गर्दैन । उसले आफ्ना देशको उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादकत्व बढाउनका लागि नीति ल्याइरहेको हुन्छ । त्यस्ता नीतिले नेपालका उद्योगहरु समस्यामा पर्ने गरेको छ । उसले आफ्ना देशका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न छुट दिन्छ भने कतिपय स्थानमा निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आफ्नो देशको उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दा अन्य देशको उद्योगलाई समस्या पर्छ भने त्यसको जिम्मेवार त भारत हुँदैन नि । भारतले नेपाललाई धेरै बस्तुमा ड्युटी फ्रि दिएको छ भने नाकामा ड्राइपोर्ट बनाइदिएको छ तर हामीले त्यसलाई प्रचुर मात्रामा उपभोग गर्न सकेका छैनौं । त्यो हाम्रो कमजोरी हो ।मेरो बुझाइमा भारतले समस्या होइन सहजीकरण गरेको छ ।
निकीमा वसेर काम गरेको तपाइसँग लामो अनुभव छ । नेपालको व्यापार भारतमा मात्र केन्द्रित हुँदा भविष्यमा ठूलो समस्या त आइपर्दैन ?
कसैले चाहेर छिमेकीलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन । भारत हाम्रो नजिकको छिमेकी हो । भारतसँगको निर्भरता घटाउन आफुमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । सम्भावनाको कुरा गर्ने हो भने हामीले बिजुली उत्पादन गरेर निर्यात गर्नु पथ्र्यो । तर, बिडम्वना भारतबाट आयात गरिरहेका छौं । १५ वर्ष अघि नेपालले चामल निर्यात गथ्र्यो तर अहिले वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात गरिहेका छौं । त्यो पनि भारतबाटै ।केही समयअघि चीनबाट पेट्रोल आयात गर्न लागेका थियौंतर त्यो पनि हुन सकेन । अहिले आयातका लागि भारत बाहेक अर्को विकल्प छैन । देशमै उत्पादन बढाएर प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।
भारतले पाँच सय र एक हजारका नोटमा बन्देज लगाएपछि नेपालको व्यवसायमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
पर्यटन उद्योगमा यसको असर देखिएको छ । भारतीयहरु ठूलो मात्रामा रकम लिएर नेपालमा रमाइलो तथा क्यासिनोमा खेल्न आउथे । भारतीय जनतासँग धेरैजसो अन एकाउण्टेबल पैसा छ । त्यस्तो पैसा नेपालमा ल्याएर खर्च गर्थे जुन नेपालको आम्दानी हुन्थ्यो । उनीहरुको त्यस्तो पैसा खर्च गर्ने ठाउँ नेपाल थियो । अब ठूला नोटको कारोबारमै बन्दलगाएपछि पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानीको स्रोत नै बन्द भयो । तर तत्कालका लागि पर्यटन उद्योगमा असर गरेपनि दिर्घकालिन रुपमा भने फाइदा पुग्छ । अहिले ठूलो नोटको चल्तीले गर्दा नै सीमानाकामा गैरकानुनी रुपमा कारोबार भइरहेको छ । ठूलो नोटको कारोबारमा बन्देज लगाउँदा नेपाल र भारतबीच हुने ‘ग्रे मार्केट’ बन्द हुन्छ । जुन नेपालको हितमा छ ।
उखुको मूल्य निर्धारणमा किसान र चिनी उद्योगीबीच विवाद हुँदै आएको छ । यसलाई वैज्ञानिक तरिकाबाट समाधान गर्न सकिदैन ?
यसमा प्रयास नभएको होइन । नेपाल सरकारलाई चिनी तथा ऊखु विकास बोर्ड बनाउन आग्रह गरेका थियौं । सो सम्बन्धमा समिति बन्यो तर अधिकार केही पनि दिइएन । वैज्ञानिक तरिकाबाट मूल्य निर्धारणका लागि सोही अनुरुपको दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ । अहिले चिनीको बजार मूल्य, किसानको लागत तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई आधार मानेर तय गर्दै आएका छौं । केही समय विवाद भएपनि अन्त्यमा टुङ्गोमा पुग्ने गरेका छौं ।
| Business Interview | false | [
0,
211,
414,
4627,
118,
342,
13186,
12708,
10288,
230,
14454,
2908,
13,
5,
26,
56,
4627,
342,
467,
1222,
173,
2907,
664,
5,
671,
817,
3026,
1997,
6,
2660,
218,
1222,
28,
13,
5,
6921,
6,
3732,
1695,
6,
989,
2848,
206,
16,
13,
5... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
714 | 714 |
१० पुस, काठमाडौं । सेयरमा पैसा लगानी गर्न पाए ह्वात्तै बढ्ने थियो र बसी बसी कमाइ हुने थियो भन्ने सोचेर मानिसहरु सेयर बजारतिर आकर्षित हुने गरेका छन् । तर, कुनै अध्ययन र विश्लेषण नगरी सेयर लगानी गर्दा डुब्ने खतरा अधीक हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
हाथवे इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका सेयर विश्लेषक प्रकाश तिवारीका अनुसार अहिले एक लाखभन्दा बढी सेयर लगानीकर्ताहरु उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन् । सेयर बजारको अवस्था र लगानी अर्नुअघि के कस्ता कुरामा ध्यान दिनपर्छ भन्नेबारे विश्लेषक तिवारीसँग अनलाइनखबरकर्मी विजयराज खनालले गरेको कुराकानीः
सेयर बजारमा लगानी गर्ने कलाबारे केही बताइदिनुहोस् न ?
यहा समस्या के छ भने हामी पैसामा आधारित भएर लगानी गर्छौं । यो त अवसरमा आधारित हुनु पर्ने हो । पैसा हुने वित्तिकै साथीहरु लगानी गर्नुपर्यो भन्दै आउनुहुन्छ । बैंकमा पाउने व्याज दर र बजारबाट पाइने प्रतिफल कति छ भन्ने विश्लेषण पनि गर्नुपर्छ । अवसर छ भने ऋण खोजेरै पनि लगानी गर्न सकिन्छ । होल्ड गरेर बस्ने हो भने लगानी गर्न सकिन्छ । तर, अवसर नै नभै लगानी किन गर्ने ?
मैले प्राप्त तथ्यांकहरुको विश्लेषण गर्दा बजारमा बार्षिक १५ प्रतिशतसम्म प्रतिफल पाएको देखिन्छ । दीर्घकालीन लगानी गर्ने सोच हो भने समस्या छैन । बैंकहरुले बार्षिक व्याज र कहिले पनि १५ प्रतिशत दिएका छैनन् नि । आफ्नो लगानी क्षमता बुझ्नु पर्छ, ऋण लिएर गर्ने हो भने भुक्तान क्षमता हेर्नुपर्छ । कतिसमयका लागि लगानी गर्ने, किन लगानी गर्न लागेको भनेर हेर्नुपर्छ । अध्ययन गर्नुपर्छ । १५ दिनका लागि पुँजी बोकेर लगानी गर्न आउनुहुन्छ, अनि बजार थप बड्छ कि भनेर पुनः कर्जा लिएर लगानी गर्नु हुन्छ । विश्लेषण गर्नुपर्छ । हचुवाको भरमा हुँदैन ।
केही दिन अगाडि मैले एउटा केस हेरेको थिएँ । जापानबाट कति वर्ष मिहेनत गरेर आएको एक व्यक्तिले ५४ लाख रुपैयाँ बजारमा हाले । अरुले भनेको सुनेर लगानी गरेको भनेका ती व्यक्तिको तीन महिनामा लगानी रकम सेयर मूल्य घटेसँगै ३०-३२ लाखमा सीमित भएको छ ।
अहिले बजारमा हेर्ने हो भने १ लाखभन्दा बढी सेयर लगानीकर्ता उठ्न नसक्ने गरेर थला पारेका छन् । कतिपय कम्पनीहरुको सेयर मूल्य ६० प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ । १०/१५ प्रतिशत लाभांश दिएका ती संस्थाबाट लगानीकर्ताले कहिले राहत पाउने ?
अहिले समूहमा लगानी गर्ने, लगानी कम्पनी खोल्ने परिपाटी पनि बढेको छ, हाथवे इन्भेष्टमेन्ट पनि यस्तै सोचले अगाडि बढ्यो तर अहिले विभिन्न क्षेत्रमा पकड बनाएको छ । बजार नै हो त यस्तो वृद्धिको आधार ?
हामीले ७ करोडबाट सुरु गरेको यो कम्पनी अहिले लगभग यो ८२ करोडको कम्पनी भएको छ । बजारको सबै उतार चढावलाई यसले देखेको छ । पहिले हामीले ट्रेडिङ कम्पनीको रुपमा मात्र काम गरिरहेका थियौं । बजार २९२ तिर आउँदा चन्द्रागिरीको सबै सेयर बिक्री गर्न पर्ने अवस्था समेत आएको थियो ।
हामीले त्यो समय नै महशुस गर्यौं बजारमा ट्रेडिङ कम्पनी मात्र भनेर बस्नु हुँदैन् । हुनतः हाम्रो आधार सेयर बजारबाटै बनाएको हो । हामीले एनबी इन्स्योरेन्स लियौं, हामी अरुण फाइनान्समा, केही बिल्डिङमा, चन्द्रागिरीमा, केही जलविद्युत्मा लगानी गरेका छौं । हामी हस्पिट्यालिटी क्षेत्रमा पनि जाने सोचमा छौं । बजारमा एउटा उदाहरण हो, हाथवे इन्भेष्टमेन्ट । बजारबाट सुरु गरेर अगाडि बढेका हौं । तर सबै लगानीको स्रोत बजार मात्र होइन । बैंकहरुको कर्जा पनि हो । बजारले आत्मविश्वास, नेटवर्क बढाउन सहयोग गर्यो ।
बजारमा केही लगानीकर्ता तथा विश्लेषकहरुले नेप्से २५ सय तहसम्म पुग्छ पनि भन्थे । त्यो तह काल्पनिक मात्रै थियो वा प्रक्षेपणमा आधारित थियो ?
मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म त्यति लामो अवधिको प्रक्षेपण गर्दिन् । मलाई अहिले नै नेप्से २५ सय पुग्छ, ४/५ हजार पुग्छ भनेर गरिने प्रक्षेपण जायज लाग्दैन पनि । लगानीकर्ताहरु आवेशमा आएर यसो भन्छन् कि भन्ने लाग्छ ।
तर, सबैले बुझुन पर्ने कुरा के हो भने, बजारलाई प्रभाव पार्ने तत्वहरु सधै परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । बजारमा नयाँ/नयाँ सुचकांक आइरहन्छन तथा कारकहरु फेरिरहन्छन् । सकारात्मक कारकमा सकारात्मक थपिँदै गएमा बजार वृद्धि भइरहने हो । सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष सन्तुलित भएमा बजार साइडवेज मुभमेन्ट (निश्चित दिशामा रहेर तलमाथि गर्नु) मा रहन्छ । नकारात्मकले जित्दा भने तल जान्छ ।
हामी तीन महिना अवधिसम्म प्रक्षेपण गर्दै अगाडि बढ्छौं । हाम्रो समाचारहरुमा पनि ती विज्ञहरुसँग कारण नखोजी भनाइलाई उदृत गरेको पाइन्छ । बजारमा कारकको रुपमा रहने ब्याजदर, राष्ट्र बैंक र धितोपत्रका नीतिहरु, तरलताको अवस्था हेरेर भनिएको हो कि ? आधार त हुनुपर्छ ।
सेयर बजारको चक्रलाई आधार मानेर लगानी गर्ने परिपाटी पनि छ । यसमा तपाईको धारणा के हो ?
यसमा लगानीकर्ताले नबुझिरहेको एउटा कुरा के हो भने बजार वियरिश ट्रेण्डमा हुँदा लगानीकर्ताहरु ‘किल’ हुँदैनन् । तर, वियरिश ट्रयापमा परे भने किल हुने हो । त्यस्तै बजार पहिले जस्तै ३/४ वर्ष स्थिर भइरह्यो भने ऋण लिएर सेयर किनबेच गर्ने लगानीकर्ता डुब्ने हुन् ।
हाम्रो कम्पनी हाथवे इन्भेष्टमेन्ट ११७५ बाट बजार घटेर ६ सयमा आउँदा स्थापना भएको हो । ६ सयको हाराहारीमा आउँदा हाम्रा संस्थापकहरुसँग पैसै पैसा थियो र त कम्पनी खडा गर्नु भएको थियो । तर, त्यसपछि भने वहाँहरु ट्र्यापमा फस्नु भएको हो । यो तहबाट बजार घट्दैन भनेर कम्पनी नै खडा गरेर लगानी गर्नुभयो तर बजार केही वर्षसम्म माथि नै उक्लेन । एक वर्षमा बजार ३ सय मुनि आएर पुनः ८ सय आएको भए पनि समस्या हुन्थेन । तर, बजार बर्षौंसम्म उकालो लाग्न सकेन । त्यो समय लगानीकर्ताहरुले ब्याजमा बढी लगानी गर्न थाले । तर, ब्याज र र मार्जिन कल थाम्नै सकेनन् । सेयर नै कम मूल्यमा बेच्न पर्ने अवस्था आएपछि घाटा हुने हो ।
म बजारको चक्रजस्तो प्राविधिक पक्षलाई मात्र हेर्दिनँ । हामी बजार घटबढ हुनसक्ने बिभिन्न १० कारणमा आधारित मोडल अभ्यास गर्छौ। त्यो मोडलमा हामी राजनीतिक कारण, माइक्रो इकोनोमि, सम्बन्धित क्षेत्रका नीतिगत कुराहरु लगानी व्यवहारदेखि सबै पक्षको अध्ययन गर्छौ ।
बजार प्रभाव पार्न नयाँ अभ्यासहरुले पनि सहयोग पुगेको देखिन्छ । बजार ओपन क्राइआउट सिस्टमबाट स्क्रिन बेस्ड अटोमेटेड सिस्टममा गएपछि राम्रै वृद्धि देखिएको थियो । अन्य देशमा डिम्याट प्रणाली लागु भएपछि ६० देखि ३ सय प्रतिशतसम्म बजार बढेको देखिएको थियो । डिम्याटले हाम्रो बजारलाई माथी लाजैन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेको थिए । यहाँ बजार बढ्ने वातावरण पनि बनेको थियो । तरलताको अवस्था राम्रो थियो, नियामक निकायमा पनि सुधार देखिएको थियो, राष्ट्र बैंकले पनि चुक्ता पूँजी वृद्धिको नियम ल्यायो र यसले बजारमा वृद्धि देखियो । पहिले प्रणाली परिवर्तन हुँदा पनि ६५ प्रतिशतले बजार बढेको थियो । डिम्याट प्रणाली आएपछि यसमा ६० प्रतिशत वृद्धि भएको थियो ।
त्यसो भए बजारमा अब अर्को वृद्धि देख्न पुनः प्रणालीमा परिवर्तन हुन जरुरी छ ?
मलाई धेरैले अब बजारमा कहिले यस्तै बुल देख्न सकिन्छ भनेर सोध्छन् । अन्य कारणहरु सकारात्मक भइदिएमा र अनलाइनमा आधारित कारोबार प्रणाली आएमा बजार फेरि हुल हुनसक्छ भन्ने मेरो प्रक्षेपण हो । बजार बढ्न अहिले देखिएको तरलता संकटको अवस्था अन्त्य हुने लगायतका सुधार भने हुनुपर्छ ।
अहिले बजारमा देखिएको गिरावटमा सुधार हुन समय लाग्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
बजारलाई सजिलोसँग बुझ्ने हो भने माग र आपूर्तिलाई हेर्नुपर्छ । माग बढ्दा बजार बढ्छ र आपूर्ति बढेअनुसार माग बढेन, पचाउन सकेन भने बजार घट्छ । अहिले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वित्तीय संस्थाहरुले चुक्ता पूँजी वृद्धि गरिरहेका छन् । त्यसलाई पचाउन भने समय लाग्छ नै ।
बजारमा प्राविधिक विश्लेषण तब मात्र लागु भएको देखिन्छ जब यसलाई पछ्याउने, मान्ने, हेर्ने लगानीकर्ताहरु धेरै हुन्छन् । अहिले हाम्रो बजारमा यसलाई मान्ने मानिसहरुको संख्या पर्याप्त छ छैन यसलै निर्धारित गर्छ ।
अहिले आधारभूत पक्ष भने कमजोर छ । मलाई राम्रा राम्रा वाणिज्य बैंकबाट फोन आइरहेको छ कल डिपोजिटमा नै १० प्रतिशतभन्दा माथी व्याज दर दिन्छु भनेर । अर्को कुरा अहिले बैंकहरुले प्रतिसेयर आम्दानी अनुपात व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन । बैंकहरुलाई कर्जा लगानी गर्न पुँजी अभाव देखिएको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) नै ८० छुन लागेको छ । यस्तोमा व्याज र राम्रै बढिरहेको छ र सेयर बजारमा पाँच प्रतिशत प्रतिफल पाउन पनि मुश्किल पर्न थालेको छ ।
बैंकहरुले चुक्तापूँजी पुर्याइसकेपछि नगद लाभांश मात्रै पाइनसक्छ भनेर पनि लगानीकर्ताहरु सशंकित छन् । यता, सरकारले राजस्व उठे अनुसार पनि खर्च गर्न सकेको छैन । पुस मसान्तमा अनुमानित ५५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले अगि्रम करबाट तान्न सक्छ । अहिले मार्जिन कलको दबाब लगानीकर्तालाई परेको छैन तर केही समयमा त्यो पनि हुन सक्छ ।
बजारमा सबै बोनस तथा हकप्रद सेयर सूचीकृत हुन बाँकी नै छ । त्यसैले अब बजार बढ्न सकारात्मक कुराहरु के आउछ भन्ने कुरामा भर पर्छ ।
सरकारले खर्च बढाएमा तरलता केही व्यवस्थापन हुनसक्ला र बजारमा पनि वृद्धि देखिएला भन्न सकिन्छ ?
तत्काल सम्भावना छैन । सरकारले २/३ महिना मै खर्च उच्च दरमा वृद्धि गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारको खर्च बढ्ने भनेको जेठ असारमा हो । त्यो समयसम्म यता बजारमा आपूर्तिले हान्यो भने बजार बढ्ने सम्भावना न्यून छ । तर, चुनाव हुने जस्तो वातावरण त्यसअघि नै बन्यो भने लगानीकर्ताको मनोविज्ञान सबल बन्ने छ र बजारमा केही सुधार भने देखिनसक्छ । तर, बढ्न नै भने अन्य कुराहरु सकारात्मक हुनुपर्छ ।
सेयर कर्जाको व्याज दर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि लगानीकर्ताहरु समस्यामा परेका छन । कसरी गर्न सकिन्छ ?
बजारमा कर्जा लिएर लगानी गर्दा आफ्नो नियमित आम्दानी कति छ, कहिले कहिले कुन कुन क्षेत्रबाट कति लगानी आउँछ भनेर ध्यान दिनुपर्छ । व्याज भुक्तानी नियमित तालिका अनुसार काम गर्न नियमित आम्दानी आउने बाटो हुनुपर्छ ।
मेरो १० करोडको जग्गा छ, २० करोड कुनै दिन पुग्छ भनेर हुँदैन । आफुले नियमित आउने पूँजीभन्दा बढी कर्जाको व्याज हुने गरी रकम लिनु हुदैन् । कतिपय बजारमा यति प्रतिफल छ, यति व्याज लिन्छु भनेर लगानी गर्दा पनि फसिने सम्भावना हुन्छ ।
वर्षको अन्त्यमा आउने प्रतिफलले त्रैमासिक रुपमा बुझाउनुपर्ने ब्याज तिर्न सकिँदैन । कम्तिमा १ वर्षका लागि कुसन भने चाहिन्छ । बजारमा लगानी गर्दा आवश्यक कुसन पनि बजारबाटै जुटाउँछु भन्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ ।
सेयर बजार घटिरहे पनि अझै उच्च तहमा नै छ, बजारमा हुनुपर्ने भन्दा कम मूल्यमा अहिले सेयर रहेको पाइन्छ कि पाइँदैन ?
नेपाली बजारमा दुईवटा समस्या छ । बजार विविधिकरण हुन सकेको छैन । बजार घट्दा सबै समूहका कम्पनीहरुको मूल्य पनि घटिरहन्छ । क्षेत्रगत लगानी गर्ने अभ्यास पनि छैन । अहिलेको अवस्थामा होटेल क्षेत्र घट्न पर्ने कारण नै छैन । भूकम्पपछि पनि लाभांश दिइरहेका छन् ।
ओरियण्टल होटेलले २६ प्रतिशत बोनस दियो, सोल्टिले पनि नियमित रुपमा लाभांश दिइरहेको छ । नेपालले आगामी वर्ष भ्रमण वर्ष मनाउने भनिएको छ, अहिले पनि आन्तरिक पर्यटन वर्ष मनाइरहेका छौं । यो क्षेत्रको सम्भावना पर्याप्त छ भनिन्छ । तर पनि बजारसँगै यिनीहरुको मूल्य पनि घट्छ । यसमा समस्या भनेको बजारको संरचना नै हो ।
यस्तो क्षेत्रका सूचीकृत कम्पनीको संख्या ज्यादै न्यून छ । लघुवित्तमा ५० लाख घाटा लाग्ने अवस्था आयो भने होटलको सेयर फालेर त्यो घाटा परिपूर्ति गरिन्छ । विविधीकरण नहुँदाको समस्या हो । अहिले यसरी हाम्रो बजारमा नोक्सान कम गर्न मात्र सकिएको छ । हामीले यो बजारमा सेयर किन्ने समय र सेयर परिमाणमा विविधीकरण गर्न सकिन्छ ।
अहिले बजारमा कुनै कम्पनीको मूल्य विहानी कारोबार सत्रमा १० प्रतिशत बढ्यो भने तत्काल किन्ने गर्नुभन्दा त्यही दिन दिउँसो त्यो सेयरको मूल्य वृद्धिर ३ प्रतिशतमा खुम्चिरहेको पनि हुन्छ । त्यो समय खरिद गर्नुपर्छ । यो कारोबार गर्ने कला हो । | Business Interview | false | [
0,
217,
1649,
7,
106,
5,
1593,
8,
549,
396,
24,
1545,
7134,
6415,
1892,
38,
9,
7924,
7924,
7050,
40,
38,
53,
14175,
1843,
1593,
443,
523,
2987,
40,
48,
27,
5,
274,
75,
392,
9,
1129,
1757,
1593,
396,
150,
18439,
30,
2472,
8650,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
715 | 715 |
छविलाल बगाले
लमजुङ, २६ पुस : उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकालले वैशाख १२ को महाभूकम्प, तराईमा जारी आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण मुलुकको आर्थिक हैसियत जर्जर बन्दै गएको बताएका छन् । देशको बर्तमान अवस्था ठिक नभएका कारण आर्थिक क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रहरु पनि धरासायी बन्दै गएकोले मुलुक कयौं वर्ष पछाडी धकेलिएकोे उनले दावी गरेका छन् ।
लमजुङ उद्योग बाणिज्य संघको ४० औं स्थापना दिवसको उदघाटन गर्दै पूर्व अध्यक्ष ढकालले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र जर्जर बन्दै गएको प्रति दुःख ब्यक्त गरे । राजनैतिक शक्तिहरुको आपसी मेलमिलाप आवश्यक रहेको बताए । दलहरुबीच आपसी मेलमिलापको अभाव हुँदा भविष्य खोज्दै मुलुकका लाखौं दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भएको भन्दै उनले देशका दक्ष युवाहरु विदेशका कलकारखाना, सडक लगायतका क्षेत्रमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य भएको बताए ।
“वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले थला पारेको मुलुकको आर्थिक क्षेत्र तंग्रिन नपाउँदै तराईको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको सास्ती पनि खेप्नु पर्यो ।” पूर्व अध्यक्ष ढकालले भने, “यसको समाधान कहिले हुन्छ ? सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ?” देशका भन्सार नाकाहरु यतिका समयसम्म बन्द गरिदा आर्थिक अवस्था मात्रै ठप्प नभइ जनतामा अभाव सिर्जना भई मुलुक नै तहसनहस भएको उनको भनाई छ । पूर्व अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्र अहिले पनि सरकार र राजनैतिक दलहरुलाई बाइपास गर्ने पक्षमा नरहेको बताउँदै उनले बरु सहकार्यमा अघि बढ्न चाहेको बताए ।
फरक प्रसंगमा पूर्व अध्यक्ष ढकालले लमजुङ जलविद्युतमा निकै धनी भएकोले उद्योगी ब्यवसायीहरुको सहयोगबाट जिल्लामा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । पर्यटन र जलविद्युतमा धनी मानिएको लमजुङमा सोचे अनुरुप विकास नभएको बताए ।
मुलुकको आर्थिक अबस्था जर्जर बन्दैः ढकाल | Economy | false | [
0,
17996,
15648,
3000,
7,
1211,
1649,
209,
492,
11886,
6061,
233,
117,
19062,
431,
5545,
1365,
333,
10,
6,
7475,
7,
8403,
355,
868,
9,
261,
3511,
12,
95,
1598,
171,
5377,
9412,
18,
1921,
251,
545,
27,
5,
817,
13258,
265,
5536,
2... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
716 | 716 |
कपिल कोईराला
काभ्रे, २६ पुस : स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंकले महिला उद्यमीहरुलाई अगाडि बढाई व्यावसायिक रुपमा आय र स्वरोजगार मुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ ।
जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकाका महिला उद्यमीहरु स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंकको समूहमा आबद्ध भएपछि जीवननै परिवर्तन भएको बताउँछन् । महिला उद्यमीहरुलाई व्यवसाय गर्न अगाडि बढाई आय र स्वरोजगार मुलक कार्यक्रमहरु गर्ने लक्ष्य अनुरुप न्यून आय वर्गमा जनसमुदायहरुलाई आर्थिक उन्नतिको लागि स्वरोजगार लघुवित्त बैंकले सहयोग गरेको हो ।
पाँचखाल नगरपालिका वडा नं की समूह संयोजक विन्दा कार्की समूहमा आबद्ध भएर त्यस वाट सरल रुपमा पाउने ऋण र भई भैंसी र गाइपालन तालिम लिएपछि ४ वटा गाई पालेर दैनिक ४० लिटर दूध बिक्री गर्ने गरेको बताउँ छिन । उनले गाई मात्र हैन बाख्रा, कुखुरा पनि बैकबाटै ऋण लिएर पालेकी छन् । दुधबाट वार्षिक ५ लाख देखि ५ लाख ५० हजार त्यस्ते उनले बाख्रापालनबाट वार्षिक ५० हजार र कुखुरा पालनबाट वार्षिक ४० हजार कमाउछिन् । साथै कम्पोष्ट मलबाट समेत वार्षिक ५० हजार कमाउँछिन् ।
‘काम गरेर खट्न सके के विदेश जानुपर्छ र जाँगर चाहिन्छ कमाई गाउँमै हुन्छ, उनले भनिन् ‘झण्डै ६ लाख ५० हजार त वार्षिक रुपमा आम्दानी गरेर वार्षिक ३ लाख ५० हजार देखि ४ लाख बैङकमा नै जम्मा गर्ने गरेको छु ।’ बाँकी पैसा भने बस्तुलाई पराल, दाना, ढुटो, पिठो र घर खर्चमा खर्च हुने उनले बताइन् ।
उनी जस्तै समूहकी सदस्य अञ्जु तामाङले पनि स्वरोजगारबाट १ लाख रुयैयाँ ऋण लिएर २ वटा भैसि जोडेर पाल्न सुरु गरेकी उनी अहिले मासिक १० हजार रुपैयाँ कमाउँछिन् । उनले एक पटक लिएको ऋण तिरिसकेर अर्को पटक लिएको ऋणको किस्ता समेत तिर्दै आइरहेकी छन् । ‘जाँगर चै हुनुपर्यो काम गर्न अन्त जानु पर्दैन, अब बाख्रा समेत पाल्ने सु्सारमा छु ।’–उनले भनिन् । ऋण सँगै विमाको पनि व्यवस्था भएको हुनाले गत बर्ष उनको भैसि मरेपनि ५६ हजार विमा रकम प्राप्त भएको थियो । महिनामा ३ सय केजी ढुटो, १ सय केजी दाना, १ सय किलो पिठो र पराल खरिद गरेर पनि मासिक १२ देखि १३ हजार आम्दानी भइराखेको उनको भनाई छ । बाख्रा र लोकल कुखुरा पाल्न सुरु भएकोले अर्को वर्षदेखि आम्दानी बढ्ने तामाङको भनाई छ ।
त्यस्तै शान्ति लामाले भैसि पालनको लागि बैंकबाट ३ पटक भैंसीपालन ऋण लिई ३ वटा भैंसी पालेकी छन् । उनले अझै ८० हजार ऋण तिर्न बाँकी छ । दैनिक २५ लिटर दुध बेचेर सबै खर्च कटाएर मासिक ३५ हजार रकम बचाएर अर्कौ भैसी थप्ने योजनामा रहेको सुनाइन् । उनले समूहमा आबद्ध भएपछि बैंकले रकम दिने भएकोले व्यवसाय गर्न धेरै सहयोग पुगेको उनको भनाई छ ।
बैंकको समूह नं. १०७१ जोकीथुम्का पाँचखालमा समूह बनाएको गरेको ३ वर्ष भयो । ३३ जना सदस्यरहेका समूहमा सबै महिला उद्यमी छन् । त्यस ठाउँमा समूहबाट २ वटा डेरीमा दूध बेचिने गरेको छ । समुहबाट मात्रै दैनिक ६ सय लि. भैंसीको दूध रु. ७० का दरले ४२ हजार र ४ सय लि. गाइको दूध रु. ५० का दरले २० हजार गरी कूल ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको दूध बिक्री हुने गरेको तथ्यांक रहेको छ । उनीहरुलाई बैंकबाट पेन्सन, व्यक्तिगत र समूह बचत गर्ने बाट १४ लाख लगानी गरी २५ वटा भैंसी र २० वटा गाई पाल्न सहयोग गरेको स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंक बनेपा शाखाका प्रबन्धक श्रीराम रोक्काले जानकारी दिए ।
स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंकले महिला उद्यमीहरुलाई अगाडि बढाई व्यावसायिक रुपमा आय र स्वरोजगार मुलक कार्यक्रमहरु गर्ने लक्ष्य अनुरुप न्यून आय वर्गमा जनसमुदायहरुलाई आर्थिक उन्नतिको प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उदयराज खतिवडाले जानकारी दिए । बैंकलेनै बैंकिङ सेवा व्यवसाय विस्तारका लागि व्यावसायिक योजनाहरु सिकाउने, व्यावसायीहरु बीच समन्वय गराउने र उत्पादन, वितरण भण्डार र बजारीकरणको व्यवस्था मिलाउने कार्य गरिरहेको अधिकृत खतिवडाले बताए ।
स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंकप्रति महिला उद्यमी आकर्षित | Economy | false | [
0,
10617,
14233,
3627,
7,
1211,
1649,
209,
10176,
4941,
76,
1121,
188,
5774,
344,
320,
15414,
1868,
88,
1384,
9,
10176,
13403,
3777,
292,
28,
13,
5,
284,
12248,
2332,
188,
5774,
55,
10176,
4941,
76,
2049,
5132,
3528,
407,
368,
979,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
717 | 717 |
सुब्बा कार्की
रौतहट,२६ पुस : रौतहटंस्थित श्रीराम सुगर मिल्सले आइतवारबाट उखु क्रसिंग गर्न सुरु गरेको छ । मिल्सले उखु क्रसिंग गर्न सुरु गरेपछि किसानहरु उखु काटेर मिल लैजान थालेका छन् ।
मिलले पुर्जी दिन थालेपछि किसानहरु उखु काटेर मिलसम्म पुयाउन हतारिएका छन् । गत वर्ष उक्त मिल्सले मंसिर २९ गतेबाटै उखु क्रसिङ गर्न सुरु गरेको थियो । तराई मधेसमा जारी बन्द, हड्ताल र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । अहिले मिलमा टायर र टे«क्टरमा मात्र उखु लोड गरेर लाने गरिएको छ ।
तर, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको अवरोधका कारण ट्रकमा उखु लोड गरेर लैजान अनुमति छैन । जिल्लाको मध्यभागस्थित गरुडा नगरपालिकामा रहेको उक्त मिल्सले यो वर्ष १८ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आन्दोलनको कारण उद्योग सञ्चालनमा ढिलाइ भएकोले लक्ष्य पुरा गर्न कठिन रहेको श्रीराम सुगर मिल्सका उखु प्रवन्धक सियाराम साहले बताए ।
हालैमात्र उखु उत्पादक संघ र चिनी मिल सम्वद्ध प्रतिनिधिबीच भएको छलफलले नयाँ क्रसिङ सिजनका लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु.४४८ रुपैयाँ कायम गरेको उखु उत्पादक संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोक यादवले बताए । यो मूल्य गत वर्षको भन्दा १३ रुपैयाँले कम हो ।
श्रीराम सुगर मिल्स संचालन, १८ लाख क्वीन्टल उखु क्रसिंग गर्ने लक्ष्य | Economy | false | [
0,
2965,
2069,
4233,
7,
6123,
1649,
209,
4233,
141,
339,
11007,
13593,
17323,
11,
6507,
17,
6921,
6853,
2538,
24,
206,
28,
13,
5,
17323,
11,
6921,
6853,
2538,
24,
206,
741,
10396,
6921,
6224,
2504,
4317,
1624,
27,
5,
2504,
11,
869... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
718 | 718 |
सचेन गौतम/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २७ पुस
३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न नहुनुको कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति (बोर्ड) र व्यवस्थापनको लापरबाही र गैरजिम्मेवारी देखिएको छ ।
प्राधिकरणले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार आयोजनाको साँघुरिएको (इस्क्विचिङ)सुरुङ खोल्न लाग्ने खर्चको (भेरिएसन अर्डर) पुनर्मूल्यांकन गरी ठेकेदारलाई झुक्तानी दिएर काम सुरु गर्ने प्रक्रिया अझै सुरु गरेको छैन । यसले गर्दा ९६ प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाको निर्माण अनिश्चित बनेको छ । खुम्चिएको सुरुङमा देखिएको विवादको निकास र अन्य परिस्थिति सहज भएमा आयोजना १ वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने अवस्था छ । अहिलेको चरम लोडसेडिङका वेला उक्त आयोजना सम्पन्न भए ठूलो राहत मिल्ने देखिन्छ ।
१२ पुसको लेखा समितिको निर्देशनपछि प्राधिकरण बोर्डको बैठक २ पटक बसिसकेको छ । आयोजनाले लेखा समितिको निर्देशनअनुसारको प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पेस पनि गरेको छ । तर, बोर्ड आयोजना छिटो सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने तर्फभन्दा पनि अन्य विवादित विषयमा केन्द्रित भएको छ । चमेलियाको एजेन्डामाथि बैठकमा छलफल नै नभएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले बताए । ‘चमेलियाको निर्देशन प्राप्त भएपछि २ पटक बोर्ड बैठक बसेको छ, तर यसबारेमा छलफल नै भएको छैन,’ उनले भने ।
आइतबारको बोर्ड बैठकले डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकलाई कानुनविपरीत लगाइएको विद्युत् दोब्बर महसुल (प्रिमियम शुल्क) यथावत् कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट स्वीकृत नगराई प्राधिकरणले गत साउनबाट लागु हुने गरी डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकलाई दोब्बर महसुल लगाएको थियो । कानुनविपरीत स्वीकृत दरभन्दा बढी महसुल लिएको भन्दै आयोगले १९ पुसमा त्यसलाई रोक्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
स्वीकृत दरभन्दा बढी असुल भएको रकम फिर्ता गर्नसमेत आयोगले प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको थियो । आयोगबाट निर्देशन गएपछि हतारमा २१ पुसमा बोर्ड बैठक राखी प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्क लिने निर्णय स्थगन गरेको थियो ।
लेखा समितिले २३ पुसमा डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकलाई लगाइएको प्रिमियम शुल्क स्थगन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । आइतबारको बोर्ड बैठकले लेखा समितिको निर्देशनअनुसार प्रिमियम शुल्क लिने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले जानकारी दिए । ‘डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकसँग प्रिमियम शुल्क लिने विषय संवेदनशील भएकाले तत्काल निर्णय गरिएको हो,’ काफ्लेले भने । तर, १२ पुसमा चमेलियाका बारेमा दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण बोर्ड र व्यवस्थापनले चासो नै दिएको छैन ।
ऊर्जामा कार्यदल नै कार्यदल
ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा संकट निवारण गर्ने भन्दै ९ वटा कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा संस्थागत सुधार, ऊर्जाका सहसचिव डा.सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा विद्युत् व्यापार तथा बजार व्यापार, सौर्य ऊर्जाको विद्युत् खरिद्–बिक्री सम्झौता (पिपिए) दर निर्धारण र विदेशी मुद्रामा पिपिए दर निर्धारण कार्यदल, ऊर्जाकै सहसचिव समीररत्न शाक्यको संयोजकत्वमा आयोजना प्राथमिकीकरण कार्यदल गठन गरिएको छ ।
यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रराज भण्डारीको संयोजकत्वमा खरिद व्यवस्थापन, वित्तीय आवश्यकता पहिचान र विद्युत् वितरण तथा चुहावट नियन्त्रण कार्यदल गठन गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै कार्यदलले काम सुरु गरिसकेको ऊर्जाका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । | Economy | false | [
0,
190,
2989,
23,
1342,
182,
7624,
600,
7694,
7,
729,
1649,
607,
10011,
19186,
3204,
3261,
101,
203,
4940,
6,
95,
36,
1591,
6932,
2326,
250,
77,
11899,
52,
9,
503,
6,
6711,
9,
16220,
34,
631,
13,
5,
4155,
2349,
6,
176,
3579,
9... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
719 | 719 |
चौतारा/ निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेको सिन्धुपाल्चोकको हगाम गाविसस्थित गेलुङखोला साना जलविद्युत् आयोजना ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुने भएको छ ।
गेलुङखोला हाइड्रोपावरद्वारा निर्माण भइरहेको ३.८ मेगावाट क्षमताको आयोजना कार्य ७५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेकाले आउँदो ०७३ जेठसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष चुर्णबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
७ सय ४० फिट हेड रहेको आयोजनामा बराम्ची गाविसको सिम्लेदेखि ५ किलोमिटर पाइपद्वारा ल्याइएको पानीलाई हगामको थिच्चेमा निर्माण गरिएको विद्युत् गृहमा खसालिनेछ ।
जलबिरेदेखि आयोजनासम्मको ९ किलोमिटर प्रवेशमार्ग सम्पन्न भइसकेको र स्थानीयको मागअनुसार थप १३ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजना स्थलदेखि लामोसाँघु सबस्टेसनसम्म १३ किलोमिटर प्रसारण लाइनमार्फत केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । ४९ करोड ५८ लाख लागत रहेको आयोजना अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धिलगायतका कारण मूल्य बढेर हाल ५९ करोड ६१ लाख पुगेको छ ।
वैशाख १२ को भूकम्पले १ करोड मूल्यबराबरको क्षति पुर्याएको आयोजनालाई नाकाबन्दीका कारण इन्धन संकटका भएकाले ६० हजार लिटर इन्धन उपलब्ध भए लक्ष्यमा पुगिने कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । | Economy | false | [
0,
9170,
182,
711,
3005,
101,
417,
2649,
6,
444,
1257,
61,
1013,
339,
4650,
5149,
3133,
1203,
3204,
205,
232,
7151,
203,
40,
16,
13,
5,
4650,
5149,
3133,
11579,
215,
101,
417,
8066,
2590,
3085,
5227,
205,
210,
2657,
235,
203,
4269... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
720 | 720 |
सन्तोष थापा/नयाँ पत्रिकापर्वत, २७ पुस
जिल्लाको भंगरा गाविसका किसान सहकारीमार्फत आयआर्जनमा लागेका छन् । भंगराका ६६ घर परिवार गाउँमा गठन गरिएको भंगरा कफी सहकारी समूहमा आबद्ध भएपछि आयआर्जन बढ्न थालेको हो ।
पर्वतमा तीन वर्षदेखि गुड नेवर्स इन्टरनेसनलको सहयोगमा सञ्चालित असल छिमेकी नेपाल पर्वत सामुदायिक विकास परियोजनाले स्थानीय किसानलाई आयआर्जनमा सहयोग गर्दै आएको छ ।
भंगराका १ सय ३५ भन्दा बढी विपन्न बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएको परियोजनाले अभिभावकलाई जीविकोपार्जन सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सहकारी समूह गठन गरेको हो । अहिले समूहमा आबद्ध भएपछि किसानले कफीखेतीसँगै बाख्रापालन, कुखुरापालन, तरकारीखेती गर्दै आएका छन् ।
आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि किसानको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन थालेको स्थानीय शिक्षक युवराज सुवेदीले बताए । आयआर्जनका गतिविधि सञ्चालन गर्नेमा वृद्धवृद्धा र कतिपय वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा पनि छन् । ‘सबै युवा पैसा कमाउन विदेश लागेका छन्,’ टनेलमा टमाटरखेती गर्दै आएका युवा रामचन्द्र पंगालीले भने, ‘एउटै टनेलबाट ६ महिनामा डेढ क्विन्टल टमाटर उत्पादन गरी बिक्री गरेँ ।’
परियोजनाले सहकारीमा आबद्ध सदस्यका लागि ३ लाख रुपैयाँ घुम्तीकोषका रूपमा रकम प्रदान गरेको छ । सहकारी सदस्यले आन्तरिक कोषलगायत अन्य विभिन्न कोषमा गरी ६ लाख रुपैयाँ सहकारीमा संकलन गरिसकेका छन् ।
परियोजनाले भंगरा गाविसका विभिन्न ४ विद्यालयमा खानेपानी, स्वास्थ्य शिविर, प्राविधिक शिक्षा, बालकक्षामा सिकाइ सामग्री प्रदान तथा सिकाइ तालिमलगायतमा सहयोग उपलब्ध गराएको संयोजक राजेन्द्र लोहारले जानकारी दिए ।फेरिँदै जीवनस्तर
महोत्तरीमा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले १–१ रुपैयाँ जम्मा गरी सहकारी स्थापना गरेपछि जीवनस्तर फेरिन थालेको छ । दाउरा र रक्सी बिक्री गर्दै आएका सयौँ महिला सहकारीबाट ऋण लिएर करेसाबारी, पशुपालनजस्ता आयआर्जनमूलक व्यवसायमा लागेपछि जीवनस्तर फेरिन थालेको हो ।
बेलगाछीकी मनकुमारी थापामगरले आफ्नै नेतृत्वमा रहेको सहकारीबाट सहुलियत दरमा ऋण लिई करेसाखेती र पशुपालन थालेकी छिन् । सेवा सामाजिक उद्यमी सहकारी संस्था बेलगाछीकी अध्यक्षसमेत रहेकी मगर अहिले आफ्नै घरमा गोबरग्यास बनाएर रक्सी पार्नुको सट्टा पशुका लागि साँझ–बिहान खोले पकाउन व्यस्त हुन्छिन् ।
मगरको करेसाबारीमा बोडी, मकै र उखुखेती उत्पादन हुँदै आएको छ । गोठमा आधा दर्जनभन्दा बढी बाख्रा र एउटा भैँसीसमेत पालेकी उनले अहिले आफँैले फलाएको तरकारी गौशाला बजारमा बिक्री गर्छिन् । मनकुमारीजस्तै गौरीवासकी मञ्जु फुँयालको पनि सहकारीमा आबद्ध भएर जीवनस्तर फेरिएको छ । खोलामा गिट्टी कुट्ने मञ्जु अहिले पशुपालनमा लागेकी छिन् ।
महिला केन्द्र बहुउद्देश्य सहकारी संस्था बर्दिवासबाट सहुलियत ब्याजदरमा लिएको १० हजारले उनको जीवनस्तर फेरिएको हो ।
महिला केन्द्र बहुउद्देश्य सहकारी संस्था बर्दिवासकी उपाध्यक्ष रञ्जना माझी (श्रेष्ठ) अहिले सांसद छिन् । महिला समूह बनाएर सहकारीमा आबद्ध गराउने माझी सांसद बन्न सफल भएकी हुन् । | Economy | false | [
0,
3733,
772,
182,
7624,
600,
7893,
84,
7,
729,
1649,
284,
9181,
18,
33,
10778,
1725,
1007,
748,
14424,
8,
1489,
27,
5,
9181,
18,
33,
12,
7668,
159,
831,
1733,
554,
51,
9181,
18,
33,
7031,
1007,
5132,
3528,
407,
14424,
1952,
833... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
721 | 721 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २६ पुस
नेपाल आयल निगमले स्थापनाको ४६औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । निगम केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गरी व्यावसायिक क्रियाकलाप अघि बढाउने बताए ।
निगमको ३६ अर्ब ऋणलाई घटाएर १२ अर्ब ६४ करोड १० लाख रुपैयाँमा झारेको खड्काले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारको ऋणलाई पुँजीकृत गर्न आग्रह गरेका छौँ ।’ गत आर्थिक वर्षमा निगमले ११ अर्ब राजस्व बुझाएको तथा १७ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको उनले बताए ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम कारोबारमा संलग्न गराउने निर्णय गरेको सन्दर्भमा निगमको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाएर काम गर्ने उनले बताए । ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा कारोबार गर्ने गरी पेट्रोलियम कारोबार गर्न दिने निर्णय गरेको छ, त्यसैले अबका दिनमा हामीले प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाई उपभोक्ताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । नाकाबन्दीयता थोरै आएको इन्धन वितरणमा पारदर्शिता अपनाएको उनको दाबी थियो ।
कार्यक्रममा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले सबै कर्मचारी र सञ्चालक समितिलाई एक भएर काम गर्न निर्देशन दिए । ‘हामीले टिम स्पिरिटमा काम गर्नु छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि प्रबन्ध निर्देशक, सञ्चालक समिति र सबै कर्मचारीले एकढिक्का भएर काम गर्नुपर्छ ।’ उनले हालको असहजतालाई चाँडै अन्त्य गर्न लागेको पनि जानकारी दिए । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
1211,
1649,
36,
7243,
1578,
11,
305,
6,
5789,
3293,
11565,
16599,
6,
13,
5,
1578,
565,
1829,
903,
1152,
11565,
314,
5133,
935,
2959,
576,
5280,
642,
1161,
6218,
839,
776,
57,
1868,
3015,
234,
1932,
197,
5,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
722 | 722 |
अजित अधिकारी/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २७ पुस
कृषि विकास मन्त्रालयले प्रतिबद्धता गरेभन्दा १ वर्षपछि मात्रै किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले २७ बुँदे प्रतिबद्धता जारी गरेलगत्तै मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षबाटै भूकम्पपीडित जिल्लाका किसानबाट पेन्सन वा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यो वर्ष त्यस सम्बन्धमा अध्ययन मात्रै गर्ने र अर्को वर्षबाट पेन्सन वितरण गर्ने निर्णय ३ पुसमा गरेको छ ।
कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेल, सचिव उत्तमकुमार भट्टराईलगायतका अधिकारीले चालू आवमा पेन्सन वितरणबारे अध्ययन र कार्यविधि मात्रै बनाउने निर्णय गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४को वार्षिक बजेटमा किसानलाई पेन्सन वितरणका लागि कोषको व्यवस्थासहित बजेट बनाउने र त्यसपछि वितरण थालिने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए ।
किसानलाई पेन्सन दिने योजना अर्को वर्षलाई धकेल्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्न थालिएको छ । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै कृषिका कार्यक्रम पनि परिवर्तन हुने प्रवृत्तिका कारण किसानले पेन्सन पाउने कुरा अन्योलमा परेको हो ।
आगामी वर्षसम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता नपाए किसानलाइ पेन्सन दिने योजना कार्यान्वयन हुन गाह्रो भएको विश्लेषकले बताएका छन् ।
मन्त्रालयले किसान सुरक्षा कोष स्थापना गरी किसानकै रुचिअनुसारर पेन्सन वा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । यसको कार्ययोजना पनि तयार भएको छ । उक्त कार्यायोजनामा पेन्सन वितरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका अभ्यासको अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । झन्डै महिना दिनअघि यस्तो निर्णय भए पनि अहिलेसम्म अध्ययन सुरु गरिएको छैन । अध्ययन गर्ने समितिसमेत बनेको छैन ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले किसानमैत्री नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर नभएको बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षभित्रै नमुनाका रूपमा पेन्सन वा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्ने माग गरे । कृषिमन्त्री गजुरेलले १३ मंसिरमा २७ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै कषि पेसालाई मर्यादित बनाउन तथा कृषकको आर्थिक अवस्था सबल बनाउन सहभागितामा आधारित किसान पेन्सन वा किसान सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था मिलाउने जनाएका थिए ।
किसानको दुर्भाग्यउद्धव अधिकारी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ
सरकारले पेन्सन दिने घोषणा सुनेर आम किसानमा उत्साह जागेको थियो । तर, कृषि विकास मन्त्रालयले अर्को वर्षदेखि मात्रै किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने सुन्नमा आएको छ । त्यसो हो भने किसानका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । किनभने नेपालको परिवेशमा एउटै सरकार लामो समयसम्म रहने परिपाटी छैन । र, अर्को मन्त्री आउँदा पुराना कार्यक्रमले खासै निरन्तरता पाउँदैनन् । त्यसैले कुनै एउटा जिल्लाबाट नमुनाका रूपमा भए पनि चालू आर्थिक वर्षबाटै पेन्सन वितरण हुनुपर्छ । होइन भने सरकारको योजना घोषणामा मात्रै सीमित हुनेछ । यसले किसानमा निराशा ल्याउँछ । सरकारले घोषणा गरेको २७ बुँदे प्रतिबद्धता २७ दिन टिक्दैन भने त्यसको अर्थ पनि रहँदैन ।
किसानलाई पेन्सन दिने विषय तत्कालै लागू गर्नु जरुरी छ कि छैन भनेर विज्ञ राखेर छलफल गरौँ र एउटा निचोड निकालौँ । सरकारले सुरुमा प्रत्येक किसानलाई नसक्ला तर कृषि पेसामा आश्रित परिवारका १ जनालाई पेन्सन वा सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सुरु गरिहाल्नु जरुरी छ । | Economy | false | [
0,
148,
3178,
768,
182,
7624,
600,
7694,
7,
729,
1649,
419,
76,
1242,
2157,
120,
168,
127,
3120,
295,
7372,
10774,
572,
25,
227,
28,
13,
5,
419,
1579,
1469,
7233,
12922,
11,
729,
6531,
2157,
355,
120,
5043,
1242,
4594,
171,
80,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
723 | 723 |
मोहन गुरुङ
काठमाडौं, २७ पुस- भारतको रक्सौलमा अलपत्र ग्यास बुलेट बाटो परिवर्तन (रिरुट) गर्न लाग्ने थप ढुवानी खर्च र रोकिराखेको डिटेन्सन कस्ट (बुलेटको भाडा) बापत झन्डै ३० करोड रुपैयाँ सरकारले बेहोरे आपूर्ति सहज बनाउन आफू तयार रहेको ग्यास उद्योगीले बताएका छन् ।
“सरकारले खर्च बेहोरोस्— हामीले अस्थायी रूपमा थप ग्यास बुलेट भाडा लिएर भए पनि सहज बनाइदिन्छौं,” नेपाल उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने, “डिटेन्सन कस्ट दैनिक बढिरहेको छ, हामीले २ महिनाअघि नै भनेका थियौं, अहिलेसम्म कुनै पनि नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन । यही कारण ग्यास अभाव भइरहेको हो । यही अवस्था कायम रहे कहिल्यै पनि ग्यास सहज हुन्न ।” ग्यास असहज हुँदा उपभोक्ताले प्रतिसिलिन्डर ९÷१० हजार रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार नाकाबन्दीपछि रक्सौल नाकामा २३१ ग्यास बुलेट थन्किएका छन् । सबै भित्रिए थप ५ लाख ७७ हजार उपभोक्ता लाभाविन्त हुनेछन् । रक्सौलमा रहेका बुलेटमध्ये ८४ बुलेटमात्र भारतको भन्सार कार्यालयमा छिरेका छैनन्, बाँकी सबै रक्सौल–वीरगन्ज नाकामा थन्किएका छन् । वीरगन्ज नाकाबाट रिरुट गर्नमात्र प्रतिबुलेट थप झन्डै १ लाख ६० हजार रुपैयाँ भाडा लाग्छ । यसका आधारमा थप भाडा ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ पर्छ ।
डिटेन्सन कस्टबापत प्रतिबुलेट दैनिक ६ हजार भारतीय रुपैयाँ (९६ सय रुपैयाँ) लाग्छ । यसको २६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । नेपालका बुलेट नभएकाले भारतका बुलेट प्रयोग भइरहेका छन् ।
नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)ले ग्यास रिरुट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि सरकारले नीतिगत निर्णय नगर्दा समस्या ज्युँका त्युँ रहेको अध्यक्ष घिमिरेले बताए । “यही कारणले मात्र ग्यास बुलेट लामो समयदेखि रोकिएका छन्, यातायात व्यवसायीले डिटेन्सन कस्ट छाड्दैनन्,” उनले भने । निगमले रिरुटमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
आईओसीले जति बुलेट पठाएको छ, त्यत्ति नै लोड पनि गरिरहेको छ । खुला भएका नाकाबाट चाहिएजति बुलेटमा ग्यास भरिरहेको घिमिरेले बताए । रिरुट र डिटेन्सन कस्ट बेहोरे अस्थायी रूपमा बुलेट भाडामा लिएर भए पनि सहज बनाइदिने उनको भनाइ छ । “तत्काल नेपालले ग्यास बुलेट खरिद गर्न पनि केही समय लाग्छ,” उनले भने, “त्यसैले तत्काल नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ ।”
आपूर्ति सचिव विष्णु लम्सालले रक्सौलमा रोकिएका बुलेट रिरुट गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गरे । “सकेसम्म छिटो रिरुट गर्न लागिपरेका छौं,” उनले भने, “अहिले भारतको भन्सार नछिरेका तर लामो समयदेखि रोकिएका बुलेट रिरुट गर्ने प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौं । डिटेन्सन कस्ट कसले बेहोर्ने भन्ने निर्णय हुन सकेको छैन ।”
सरकारले ३० करोड बेहोरे ‘ग्यास सहज’ | Economy | false | [
0,
2647,
1230,
961,
729,
1649,
70,
479,
13064,
8,
4950,
3045,
16552,
612,
470,
77,
18,
91,
1073,
166,
52,
24,
770,
298,
5228,
415,
9,
2181,
91,
9641,
959,
13982,
6024,
166,
77,
10641,
2537,
6,
3018,
52,
10885,
2872,
607,
236,
32... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
724 | 724 |
काठमाडौं/ एनसेलका प्रिपेड ग्राहकले एनसेल नेटवर्कभित्र करसहित ८६ पैसा प्रतिमिनेटमा कुरा गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले भ्वाइस सेवालाई अझ सुलभ बनाउन नेपालमै पहिलोपटक ‘एनसेल भ्वाइस प्याक’ योजना ल्याएको छ । यो योजनाअन्तर्गत ग्राहकले आफ्नो आवश्यकताअनुसार दैनिक वा साप्ताहिक भ्वाइस प्याक लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
दैनिक प्याकमा ११ मिनेट टकटाइम रहेको र यसको मूल्य करसहित ११ रुपैयाँ रहेको छ । दैनिक प्याक लिई ग्राहकले करसहित १ रुपैयाँ प्रतिमिनेटको दरमा कुनै पनि अर्को एनसेल नम्बरमा कल गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
साप्ताहिक भ्वाइस प्याकमा ७० मिनेट टकटाइम रहेको र यसको मूल्य करसहित ६० रुपैयाँ रहेको छ । साप्ताहिक प्याक लिँदा ग्राहकले करसहित ८६ पैसा प्रतिमिनेटमा एनसेलको अर्को कुनै पनि नम्बरमा कल गर्न सक्नेछन् । यो योजना मंगलबारबाट सुरु भई ३ महिनासम्म लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
दैनिक प्याकको मान्य अवधि २४ घन्टासम्म, साप्ताहिक प्याकको अवधि ७ दिनसम्म रहनेछ । प्याकको टकटाइम वा समयावधि सकिएपछि विद्यमान शुल्क लाग्नेछ । विद्यमान शुल्कअनुसार एनसेलको एउटा नम्बरबाट अर्कोमा कुरा गर्दा प्रतिमिनेट करसहित २ रुपैयाँ ५० पैसा पर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
‘सुलभ दरमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताबमोजिम आफ्ना ग्राहकलाई भ्वाइस प्याक ल्याउन पाउँदा हामी हर्षित छौँ । नेटवर्क आधुनिकीकरणपछि आएको यो भ्वाइस प्याकले ग्राकहलाई थप भ्याल्यु प्रदान गर्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ,’ एनसेलका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने ।
ग्राहकले आफ्नो आवश्यकताअनुसार जतिपटक पनि यो प्याक लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहकले १७११८ मा डायल गरी प्राप्त जानकारीअनुसार १ थिचेर दैनिक वा २ थिचेर साप्ताहिक भ्वाइस प्याक खरिद गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । | Economy | false | [
0,
106,
182,
7337,
12,
18330,
3043,
11,
7337,
4612,
527,
272,
354,
8586,
549,
484,
4365,
2537,
8,
83,
24,
395,
1117,
360,
13,
5,
1117,
10826,
162,
14,
1015,
12998,
285,
5346,
3253,
62,
2322,
6972,
10826,
9213,
45,
289,
1314,
13,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
725 | 725 |
काठमाडौं/ सेयर वितरणमा विभेद गरिएको भन्दै सच्याउन माग गर्दै चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका कर्मचारी सोमबारबाट रिले अनशनमा बसेका छन् । चिलिमेको सहायक कम्पनीमा संस्थापक संस्थाका कर्मचारीलाई छुट्याएको सेयर संरचना सच्याउन माग गर्दै उनीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् ।
चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी कर्मचारी युनियनका उपाध्यक्ष सुवर्णसिंह कुँवरले प्रशासनिक काम ठप्प पारी केन्द्रीय कार्यालयमा रिले अनशन सुरु गरिएको बताए । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताए । सहायक कम्पनीमा लगानी अनुपातमा चिलिमेका कर्मचारीले सेयर पाउनुपर्ने युनियनले माग गरेको छ । हाल संस्थापक कम्पनीका कर्मचारीलाई ३.५ प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ ।
संस्थापक संस्थाका सबै कर्मचारीलाई एक ठाउँमा राखी अनुचित, अवैधानिक, असन्तुलित, अव्यावहारिक र अप्राकृतिक रूपमा सेयर बाँडफाँड गर्न लागिएकोले यसलाई सच्याउनुपर्ने युनियनको माग छ ।
चिलिमेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) रामगोपाल सिवाकोटीले आगामी दिनमा विद्युत गृह सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरी कर्मचारीले आन्दोलन गरिरहेको बताए । ‘कर्मचारीले उठाएको सेयर बाँडफाँडको मागका बारेमा सञ्चालक समितिले उपसमिति गठन गरिसकेको छ, उनीहरूले उठाएको माग सम्बोधन भएपछि मात्रै सहायक कम्पनीको सेयर निष्कासन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौँ,’ उनले भने । | Economy | false | [
0,
106,
182,
1593,
572,
8,
2970,
51,
192,
9643,
263,
71,
19145,
3204,
9434,
678,
898,
17,
1616,
11,
3647,
8,
1901,
27,
5,
19145,
6,
1863,
7207,
2390,
2473,
4885,
12261,
1593,
940,
9643,
263,
71,
1115,
2434,
4039,
3310,
27,
5,
19... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
726 | 726 |
प्रकाश धौलाकोटी/नयाँ पत्रिकातेह्रथुम, २७ पुस
तराईमा जारी आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण ढुवानीका लागि इन्धन र बजार अभाव भएपछि जिल्लामा उत्पादित अदुवा बिक्री हुन सकेको छैन । उत्पादित अदुवा बिक्री नभएपछि किसानको लागत खेर जाने अवस्था आएको छ ।
नाकाबन्दीका कारण ठूला व्यापारीले भारत अदुवा निकासी गर्न समस्या रहेको जनाउँदै खरिद गर्न नमानेपछि धेरै किसानको अदुवा बारीमै थन्किएको छ ।
बारीबाट खनेर बिक्रीका लागि तयार पारिएको अदुवा व्यापारीले खरिद नगरेपछि मर्कामा परेको साना किसानले गुनासो गरेका छन् । व्यापारीले थोरै परिमाणमा लिने अदुवाको मूल्य पनि गत वर्षभन्दा कम दिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘अदुवा बिक्री धमाधम हुनुपर्ने सिजनमा व्यापारीको चहलपहल छैन भने पनि हुन्छ,’ छातेढुंगाका कृषक मेघराज आचार्यले भने । उनले विगत वर्षमा छातेढुंगाबाट मात्रै करिब ८० क्विन्टल अदुवा निकासी हुने गरेकामा अहिले बिक्री नै नभएको बताए।
व्यापारीले मूल्यमा आउन सक्ने उतारचढाव र निकासीमा समस्या हुन सक्ने भन्दै अदुवा खरिद गर्न नचाहेको उनको भनाइ छ । व्यापारीले खरिद गर्न चाहे पनि प्रतिकेजी ३० रुपैयाँभन्दा माथि नदिएपछि बिक्री गर्न नसकेको कृषक आचार्यले बताए ।
गत वर्ष यो सिजनमा जिल्लाका किसानले अदुवा प्रतिकेजी ४५ रुपैयाँका दरले किनबेच गरेका थिए । यो वर्ष मूल्य घटे पनि व्यावसायिक रूपमा अदुवा खेती गर्दै आएका स्थानीय घरखर्च टार्न समस्या आएपछि सस्तोमा बिक्री गर्न बाध्य छन् ।
अदुवाका लागि पकेट क्षेत्र छातेढुंगा, इवासहित गाविसका फुङनाम, भित्रिया, भस्मे, खानिटार, ओखरबोटे, गैरीगाउँ, भकारे, तीनसल्लेलगायत बस्तीका केही स्थानीयले भने कम मूल्यमै भए पनि अदुवा बिक्री गरिरहेका छन् ।
तेह्रथुममा उत्पादित अदुवा झापाको काँकडभिट्टा हुँदै भारतको सिलिगुढी जाने गरेको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार तेह्रथुमका छातेढुंगा, इवा, संक्रान्ति, खाम्लालुङ, ओयाक्जुङ फाक्चामारा, हमरजुङ, सोल्मा, म्याङलुङ नगरपालिकालगायत क्षेत्रमा अदुवाको व्यावसायिक खेती भइरहेको छ । | Economy | false | [
0,
1287,
12059,
219,
6,
681,
182,
7624,
600,
84,
30,
9281,
9892,
7,
729,
1649,
8403,
355,
868,
9,
479,
10,
16397,
3511,
12,
95,
5228,
12,
19,
4489,
9,
443,
1240,
407,
328,
5538,
6183,
878,
67,
760,
104,
5,
5538,
6183,
878,
614... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
727 | 727 |
यज्ञ बञ्जाडे/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २८ पुस
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले २ वटा मर्चेन्ट बैंकरलाई ५ दिनको अल्टिमेटमसहित पत्राचार गरेको छ । यसअघि दिएका निर्देशन पालना नगरेको भन्दै बोर्डले सोमबार नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ र एनआइबिएल क्यापिटललाई तोकिएको समयमा निर्देशन पालना गर्न पत्राचार गरेको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए । दिएको समयावधिमा पनि निर्देशन पालना नभए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । ‘५ कार्य दिनभित्र पनि निर्देशन पालना नभए, मर्चेन्ट बंैकिङ व्यवसाय नै रोक्का गर्छौं,’ उनले भने । बोर्डले आइतबार आफ्नो निर्देशन पालना भए/नभएकोबारे स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । निरीक्षणका क्रममा निर्देशन पालना नभएको भेटिएपछि त्यो कार्यान्वयनलाई पत्र पठाइएको गिरीले जिकिर गरे ।
बोर्डबाट खटिएको टोलीले आइतबार एनएमबी क्यापिटल र नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङमा स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । सो क्रममा एनएमबी क्यापिटलले आशिंक रूपमा निर्देशन पालना गरे पनि बाँकी २ कम्पनीमा पालना नभएको भेटिएको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ ।
बोर्डले २० मंसिरमा मर्चेन्ट बैंकरलाई पत्राचार गरी आफूले दिने सेवा र समयावधि उल्लेख गरी सेवाग्राही बडापत्र राख्न र नियम पालना अधिकृत (कम्प्लायन्स अधिकृत) नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन पालना भए/नभएको बारे केही दिनयता बोर्डले स्थलगत निरीक्षण गर्दै आएको छ । सो क्रममा सोमबारसम्म ५० वटै धितोपत्र ब्रोकर र ३ वटा मर्चेन्ट बैंकरको कार्यालय निरीक्षण गरिसकेको छ ।
तर, बोर्डले निर्देशन दिएको भनिएका दुवै मर्चेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारीले सोमबार कार्यालय अवधिसम्म आफूले बोर्डको पत्र नपाएको बताए । ‘औपचारिक रूपमा बोर्डको पत्र प्राप्त नभएकाले त्यसबारेमा केही भन्न सकिन्न,’ नबिल इन्भेस्टमेन्ट क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीणरमण पराजुलीले भने । यसअघि बोर्डले दिएको निर्देशन अस्पष्ट रहेकाले पालना गर्न अठ्यारो भएको उनले बताए । ‘कहिलेसम्म पूरा गर्नुपर्ने हो, केके उल्लेख गर्नुपर्ने हो ? केही स्पष्ट छैन,’ उनले भने । यद्यपि, बोर्डको निर्देशनमाथि आफूले मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनमा छलफल गरी साझा मापदण्डसहितको सेवाग्राही बडापत्र तयार पारेको उनले जानकारी दिए । पराजुलीका अनुसार आउँदो बुधबार (३०पुसमा) हुन गइरहेको एसोसिएसनको साधारणसभामा पछि सबै कम्पनीले उक्त बडापत्र लागू गर्ने योजना छ । ‘सबै मर्चेण्ट बैकरले राखेको बडापत्रमा एक रूपमा ल्याउने उद्देश्यले यस्तो तयारी गरेका हाँै,’ उनले भने ।
यस्तै, एनआइबिएल क्यापिटलका महाप्रबन्धक मेखबहादुर थापा पनि पराजुलीकै भनाइसँग सहमत देखिए । आफ्नो कम्पनीमा नियम पालना अधिकृत नियुक्ति प्रस्ताव बोर्डबाट पारित भइसकेको उनले जानकारी दिए । ‘सेवाग्राही बडापत्रका लागि एसोसिएसनले काम गरिरहेकाले केही ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने । एसोसिएसनले तयार पारेको बडापत्रको नमुना धितोपत्र बोर्डमा पठाइएको पनि उनले जानकारी दिए । तर, बोर्डको निर्देशन स्पष्ट नभएकाले पालना गर्न ढिलाइ भएको उनको तर्क थियो । यद्यपि, सोमबार साँझसम्म बोर्डको पत्र हात नपरेको उनले बताए ।
यस्तै, बोर्डले नियम पालना नगर्ने ८ वटा धितोपत्र ब्रोकर कम्पनीलाई गत साता (पुस २३ गते) ५ कार्यदिनको म्यादसहित निर्देशन दिएको थियो । सो म्याद २९ गते (आउदो बुधबार) सकिँदैछ । उक्त समयावधिमा पनि निर्देशन पालना नभए कारोबार नै रोक्का गर्ने बोर्डले बताएको छ । गत साता बोर्डले सिल्पा सेक्युरिटिज, त्रिशुल सेक्युरिटिज, श्रीकृष्ण सेक्युरिटिज, दीपशिखा सेक्युरिटिज, इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट नेपाल, भृकुटी सेक्युरिटिज, अक्सफोर्ड सेक्युरिटिज र सगरमाथा सेक्युरिटिजलाई निर्देशन पालनाका लागि पत्राचार गरेको थियो ।
क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीणरमण पराजुलीले भने । यसअघि बोर्डले दिएको निर्देशन अस्पष्ट रहेकाले पालना गर्न अठ्यारो भएको उनले बताए ।
‘कहिलेसम्म पूरा गर्नुपर्ने हो, केके उल्लेख गर्नुपर्ने हो ? केही स्पष्ट छैन,’ उनले भने । यद्यपि, बोर्डको निर्देशनमाथि आफूले मर्चेन्ट बैंैकर्स एसोसिएसनमा छलफल गरी साझा मापदण्डसहितको सेवाग्राही बडापत्र तयार पारेको उनले जानकारी दिए । पराजुलीका अनुसार आउँदो बुधबार (३०पुसमा) हुन गइरहेको एसोसिएसनको साधारणसभामा पछि सबै कम्पनीले उक्त बडापत्र लागू गर्ने योजना छ । ‘सबै मर्चेण्ट बैकरले राखेको बडापत्रमा एक रूपमा ल्याउने उद्देश्यले यस्तो तयारी गरेका हाँै,’ उनले भने ।
यस्तै, एनआइबिएल क्यापिटलका महाप्रबन्धक मेखबहादुर थापा पनि पराजुलीकै भनाइसँग सहमत देखिए । आफ्नो कम्पनीमा नियम पालना अधिकृत नियुक्ति प्रस्ताव बोर्डबाट पारित भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
‘सेवाग्राही बडापत्रका लागि एसोसिएसनले काम गरिरहेकाले केही ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने । एसोसिएसनले तयार पारेको बडापत्रको नमुना धितोपत्र बोर्डमा पठाइएको पनि उनले जानकारी दिए । तर, बोर्डको निर्देशन स्पष्ट नभएकाले पालना गर्न ढिलाइ भएको उनको तर्क थियो । यद्यपि, सोमबार साँझसम्म बोर्डको पत्र हात नपरेको उनले बताए ।
यस्तै, बोर्डले नियम पालना नगर्ने ८ वटा धितोपत्र ब्रोकर कम्पनीलाई गत साता (पुस २३ गते) ५ कार्यदिनको म्यादसहित निर्देशन दिएको थियो । सो म्याद २९ गते (आउदो बुधबार) सकिँदैछ । उक्त समयावधिमा पनि निर्देशन पालना नभए कारोबार नै रोक्का गर्ने बोर्डले बताएको छ । गत साता बोर्डले सिल्पा सेक्युरिटिज, त्रिशुल सेक्युरिटिज, श्रीकृष्ण सेक्युरिटिज, दीपशिखा सेक्युरिटिज, इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट नेपाल, भृकुटी सेक्युरिटिज, अक्सफोर्ड सेक्युरिटिज र सगरमाथा सेक्युरिटिजलाई निर्देशन पालनाका लागि पत्राचार गरेको थियो । | Economy | false | [
0,
4917,
416,
14024,
1778,
182,
7624,
600,
7694,
7,
874,
1649,
36,
5288,
1388,
77,
1362,
220,
65,
23,
52,
11,
143,
224,
74,
7265,
4327,
645,
18,
14,
198,
3152,
21556,
354,
7933,
28,
13,
5,
870,
514,
730,
2863,
3104,
192,
1388,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
728 | 728 |
काठमाडौं/ मेगा बैंकमा ६ सञ्चालक निर्वाचित भएका छन् । आइतबार सम्पन्न बैंकको पाँचौँ साधारणभाले संस्थापक समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ६ जनालाई सञ्चालक समितिमा चयन गरेको बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नयाँ सञ्चालकहरूमा गोपाल खनाल, भोजबहादुर शाह, मदनकुमार आचार्य, शम्भुविक्रम थापा, इन्द्रबहादुर मल्ल ठकुरी र ईश्वरबहादुर गुरुङ छन् । यसअघि सर्वसाधारण समूहबाट चेतनारायण पाण्डे र दीपेन्द्र अग्रवाल निर्वाचित भइसकेका थिए ।
बैंकको साधारणसभाले सेयरधनीहरूलाई १० प्रतिशत बोनश सेयर दिने प्रस्तावलाई समेत पारित गरेको छ । त्यस्तै, बोनस सेयरबापत लाग्ने करको रकम पनि बैंकले व्यवस्था गरिदिएको छ । त्यसका लागि चुक्ता पुँजीको ०.५३ प्रतिशत नगद लाभांश साधारणसभाले पारित गरेको छ ।
साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले मेगा बैंकलाई नेपालको नमुना बैंक बनाउने आफ्नो प्रतिबद्धता यथावत् रहेको बताएका थिए । बैंकले छोटो समयमा व्यावसायिक रूपमा फड्को मारेको उनको भनाइ थियो ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले १२ वैशाखको भूकम्पपछि अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थाबाट गुज्रिए पनि मेगा बैंकको वित्तीय अवस्था सकरात्मक भएको बताए । उनले गत आर्थिक वर्षमा बैंकले ३४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको जानकारी गराए ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा बैंकको कुल निक्षेप १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई २२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा ९० करोड रुपैयाँले वृद्धि भई १८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्रैमासिक अवधिमा बैंकले ८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ ।
३ महिनामा ८ करोड नाफा
चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा बैंकको कुल निक्षेप १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई २२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा ९० करोड रुपैयाँले वृद्धि भई १८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्रैमासिक अवधिमा बैंकले ८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ ।
पुँजी वृद्धिको निर्णय
बैंकको अधिकृत पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँ छ । साधारणसभाले त्यसलाई वृद्धि गरी १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, जारी पुँजी २ अर्ब ६० करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा वृद्धि गरी ४ अर्ब ५ करोड ७ लाख १८ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६० करोड ९६ लाख रुपैयाँबाट बढाएर ४ अर्ब ५ करोड ७ लाख १८ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्तावलाई साधारणसभाले पारित गरेको बैंकले जनाएको छ ।
मर्जर स्वीकृत
मेगा बैंक र पश्चिमाञ्चल डेभलपमेन्ट बैंक मर्जर प्रक्रियामा जाने भएका छन् । मेगा बैंकको साधारणसभाले पश्चिमाञ्चल डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जरका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो । मर्जरपछि हुन आउने चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत अर्थात् ४:१ को अनुपातमा हदप्रद सेयर निष्कासन गर्ने बैंंकले जनाएको छ । मेगा र पश्चिमाञ्चल डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर आदान–प्रदानको अनुपात १०४.२५ : ६७ कायम हुने भएको छ । | Economy | false | [
0,
106,
182,
8179,
5529,
232,
2326,
886,
73,
27,
5,
903,
203,
2049,
13102,
1554,
1621,
11,
2390,
388,
17,
1957,
25,
232,
2280,
2326,
3709,
2168,
28,
645,
215,
355,
6672,
336,
13,
5,
94,
2326,
472,
2959,
1614,
7,
5505,
576,
821,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
729 | 729 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २८ पुस
उपभोक्तावादी संस्थाहरूले कालोबजारी, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धिलगायत बेथितिका बारेमा सरकारलाई झक्झकाउने गर्छन् । यो उनीहरूको तलबी जागिर नभई समाजसेवा मात्रै हो भन्ने गरिन्छ । उपभोक्तावादी संस्थाको कमाइ नै हुँदैन भन्ने पनि गरिन्छ । तर, केही यस्ता उपभोक्तावादी संस्था पनि जसको कमाइ र खर्च लाखौँमा हुने गरेको छ ।
पुराना उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले गत आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा कुल २४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । ४ दिनअघि राजधानीमै दशौँ वार्षिक साधारणसभा मनाएको मञ्चले सबै सदस्यलाई वितरण गरेको विवरणमा संस्थाले २४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको र सबै खर्च गरेको देखिएको छ । मञ्चले प्रस्तुत गरेको आय विवरणमा ९ लाख रुपैयाँ कुन स्रोतबाट प्राप्त भयो भन्ने उल्लेख छैन ।
धेरैले उपभोक्तावादी संस्थालाई व्यक्ति विशेषको ‘कमाइ खाने भाँडो’ मात्रै भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । भारतको नाकाबन्दीयता मुुलुकमा चरम कालोबजारी बढेर आम उपभोक्ता आहत भएका वेला उपभोक्ताकर्मीले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको सर्वसाधारणले गुनासो गर्न थालेका छन् । ‘मुलुकमा यत्रो कालोबजारी बढेको छ, तर उपभोक्ताकर्मी के गर्दै छन् भन्ने पत्तोसमेत छैन । त्यसैले यिनीहरूको आवश्यकता नै नपरेको महसुस गर्न थालेका छौँ,’ ललितपुरको भैँसेपाटी निवासी रबिन ढुंगेलले भने । सर्वसाधारणको गुनासो बढ्दै गएपनि उपभोक्ताहितमा काम गर्ने भन्दै खोलिएका संस्थाले लाखौँ आम्दानी गरिरहेका छन् ।
मञ्चले आम्दानी गर्ने क्रममा चन्दासमेत उठाएको लेखा परीक्षणमा देखिएको छ । एउटा उपभोक्ता संस्थाले चन्दा उठाएर सचेतना गर्नु जायज मानिँदैन । मञ्च अध्यक्ष महर्जनले चन्दाबापत १ लाख र अनुदान तथा सहयोगस्वरूप ५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको जानकारी दिए । त्यस्तै, सदस्यता शुल्क ५ लाख, आजीवन सदस्यता शुल्क १ लाख, नवीकरण शुल्क ८१ हजार, लेबी शुल्क २ लाख ५० हजार रुपैयाँ संकलन भएको दाबी छ । मञ्चले मुलकका ६० भन्दा बढी जिल्लामा सञ्जाल विस्तार गरेको दाबी गरेको छ ।
चालू आव २०७२/७३ मा १८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने मञ्चको लक्ष्य छ । मञ्चको कोषाध्यक्ष रश्मिला मल्लले प्रस्तुत गरेको अनुमानित बजेट विवरणमा १३ लाख ९९ हजार ५ सय रुपैयाँ अनुदान तथा सहयोग स्वरूप प्राप्त गरिने उल्लेख छ । मञ्चले आम्दानी भएको सबै रकम खर्च गर्दै आएको जनाएको छ ।
मञ्च अध्यक्ष महर्जनले भौतिक रूपमा कुनै आम्दानी र खर्च नभएको जिकिर गरे । ‘हामीले भौतिक रूपमा देखिने गरी कुनै आय र खर्च गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘हामीले वर्षभर उपभोक्ता सचेतना क्षेत्रमा गरेका कामको रकममा मूल्यांकन गरेर मात्रै वार्षिक बजेटको रूपरेखा बनाएका हाँै ।’
उनले उपभोक्ता हितका क्षेत्रमा काम गर्दा धेरै सहयोगी हातहरू साथमा रहेको पनि बताए ।जिल्लामा सञ्जाल विस्तार गरेको दाबी गरेको छ ।
चालू आव २०७२/७३ मा १८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने मञ्चको लक्ष्य छ । मञ्चको कोषाध्यक्ष रश्मिला मल्लले प्रस्तुत गरेको अनुमानित बजेट विवरणमा १३ लाख ९९ हजार ५ सय रुपैयाँ अनुदान तथा सहयोग स्वरूप प्राप्त गरिने उल्लेख छ । मञ्चले आम्दानी भएको सबै रकम खर्च गर्दै आएको जनाएको छ ।
मञ्च अध्यक्ष महर्जनले भौतिक रूपमा कुनै आम्दानी र खर्च नभएको जिकिर गरे । ‘हामीले भौतिक रूपमा देखिने गरी कुनै आय र खर्च गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘हामीले वर्षभर उपभोक्ता सचेतना क्षेत्रमा गरेका कामको रकममा मूल्यांकन गरेर मात्रै वार्षिक बजेटको रूपरेखा बनाएका हाँै ।’ उनले उपभोक्ता हितका क्षेत्रमा काम गर्दा धेरै सहयोगी हातहरू साथमा रहेको पनि बताए । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
874,
1649,
1906,
884,
5006,
11,
10932,
7,
9307,
6606,
559,
7,
9119,
1240,
7,
13488,
700,
10380,
12,
403,
1632,
2442,
1858,
1166,
12,
4297,
890,
5,
21,
1818,
2659,
34,
2715,
1699,
8742,
295,
20,
53,
490,
5,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
730 | 730 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २८ पुस
सरकारले भूकम्प गएको करिब ९ महिनापछि पुनर्निर्माण अभियान सुरु गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको पहिलो बैठकले २ माघबाट अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौंको रानीपोखरीको पुनर्निर्माण र प्रधानमन्त्री ओलीले ललितपुरको बुङमती गाउँबाट अभियानको सुरुवात गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बैठकले प्राधिकरणको संगठन संरचना स्वीकृत गरेको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गर्न गठित समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
दोलखा, काभ्रे, नुवाकोट, गोरखा, काठमाडौं र ललितपुरमा गरी भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाको समन्वय गर्न क्षेत्रीय संरचना रहनेछन् । बाँकी १७ जिल्लाको समन्वयका निम्ति पायक पर्ने स्थानमा १ उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरिनेछ । ७ वटा उपक्षेत्रीय कार्यालय राख्ने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिले पहिचान गरेका ३१ जिल्लालाई भूकम्पप्रभावितको रूपमा पहिचान गरिएको थियो ।
भूकम्प अतिप्रभावितमा १४ जिल्ला छन् । जसमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, रामेछाप र ओखलढुंंगा, सिन्धुली, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, गोरखा र मकवानपुर भूकम्प अतिप्रभावित जिल्ला हुन् । त्यसैगरी, लमजुङ, चितवन, खोटाङ, सोलुखुम्बु, स्याङ्जा, तनहुँ, पाल्पा, गुल्मी, बाग्लुङ, कास्की र पर्वतलाई भूकम्पप्रभावित जिल्लामा राखिएको छ । यसैगरी, भोजपुर, धनकुटा, संखुवासभा, म्याग्दी, अर्घाखाँची र नवलपरासीलाई कमप्रभावित जिल्लामा राखिएको छ ।
योजना आयोगले तयार पारेको विपत्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पिडिएनए)ले पहिचान गरेका क्षेत्रका आधारमा पुनर्निर्माण अगाडि बढ्नेछ ।
प्राधिकरणको केन्द्रीय र उपक्षेत्रीय कार्यालयहरूको स्थापना र प्रशासनिक कार्य सञ्चालनतर्फ चालू आर्थिक वर्षका लागि २९ करोड ६७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको छ । बैठकले प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी जुनसुकै निकायबाट सरुवा वा काजमा ल्याई खटाउने निर्णय भएको छ ।
पुनर्निर्माणका लागि २१ क्षेत्रको पहिचान गरिएको छ । पुनर्निर्माणका लागि ५ वर्षमा ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा प्राधिकरणमार्फत अगाडि बढाउने पुनर्निर्माणका लागि ७४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
| Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
874,
1649,
142,
1118,
251,
499,
404,
6753,
3055,
644,
206,
25,
16,
13,
5,
156,
1090,
698,
3778,
2865,
898,
888,
111,
3055,
3417,
935,
955,
113,
1300,
143,
1058,
17,
644,
206,
25,
227,
28,
20,
5,
426,
5735,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
731 | 731 |
सचेन गौतम/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २८ पुस
सांसदहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को कार्यकाल तोक्न नहुने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया)माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै उनीहरूले कार्यकाल तोक्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन् । विधेयक अहिले संसद्को अर्थ समितिमा विचाराधीन छ । समितिले विधेयकमाथिको छलफल सुरु गरेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र सिइओले एउटै संस्थामा निरन्तर २ कार्यकालभन्दा काम गर्न नपाउने व्यवस्था यसअघि नै गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंक ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी परिपत्रमार्फत गरिएको उक्त व्यवस्थालाई प्रस्तावित बाफियामा राख्न लागिएको हो । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटी ऐनमा कार्यकाल तोक्ने विषय अव्यावहारिक भएकाले यसलाई सच्याउन माग गर्दै आएका छन् ।
ऐनको विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष वा प्रबन्ध सञ्चालक र सिइओको कार्यकाल ४ वर्षको हुने र निजको अर्को १ कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्ति हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संसद्बाट विधेयक पारित भई ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त भएका अध्यक्ष वा प्रबन्ध सञ्चालकले र सिइओले बढीमा २ कार्यकाल अर्थात् ८ वर्षसम्म मात्रै एकै संस्थामा ती पदमा रहन पाउनेछन् । तर, सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा ४ वर्ष र निजको पुनर्नियुक्ति तथा मनोनीत हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । सञ्चालकको कार्यकाल भने तोकिएको छैन । तर, स्वतन्त्र सञ्चालक १ कार्यकालका लागि मात्रै नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था विधेकयमा छ ।
सांसदहरू इच्छाराज तामाङ, भीष्मनाथ अधिकारी प्रेमबहादुर आले, गणेशकुमार पहाडी, उमेश श्रेष्ठ, बाबुराम पोखरेल, यज्ञराज सुनुवार र उदय शमशेर राणाले अध्यक्ष र स्वतन्त्र सञ्चालकको कार्यकाल तोक्ने व्यवस्था खारेज गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
सिभिल बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद तामाङले अध्यक्षको कार्यकाल तोक्ने सर्वोच्च अधिकार राष्ट्र बैंकसँग नै रहेकाले बाफियामै तोक्न नहुने बताए । ‘बैंकका अध्यक्षको कार्यकाल तोक्ने सैद्धान्तिक विषय हो, अध्यक्षले बैंकको पक्षमा काम गर्न नसकेमा ऐनमै व्यवस्था नभए पनि सञ्चालक समितिले नै हटाइहाल्छ,’ तामाङले भने, ‘राष्ट्र बैंक ऐनले नै राष्ट्र बैंकलाई नियमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षणको अधिकार दिएकाले पुन: बाफियामा कार्यकाल तोक्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छैन ।’
बैंकमा सञ्चालक वार्षिक साधारणसभाबाट छनोट हुन्छन् । सञ्चालकमध्येबाट अध्यक्ष छनोट हुने व्यवस्था छ ।
सभासद्हरूले सिइओका कार्यकाल बढीमा ४ वर्षको हुने र निजको पुनर्नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । विधेयकमा भने सिइओको कार्यकाल बढीमा ४ वर्षको हुने र निजको अर्को १ कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्ति हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सिइओको नियुक्ति सञ्चालक समितिले गर्नेछ । ‘कार्यसम्पादन राम्रो नभएमा सञ्चालक समितिले जतिसुकै कार्यकाल भए पनि सिइओलाई हटाउने भएकाले ऐनमै यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्दैन,’ सांसद तामाङले भने । राष्ट्र बैंकले भने एकै व्यक्ति धेरै लामो अवधिसम्म एउटै संस्थामा कार्यकारी रहँदा स्वार्थ बाझिन सक्ने भन्दै कार्यकाल तोकिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
कुनै फर्म वा कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भई उक्त फर्म वा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग व्यावसायिक कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय तथा व्यापारमा संलग्न रहेको व्यक्ति सञ्चालक हुन नपाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । सभासद्ले यसलाई खारेज गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । राष्ट्र बैंकले बैंकर र उद्योगी तथा व्यवसायी छुट्याउने नीतिअन्तर्गत बाफियामा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताउँदै आएको छ ।सञ्चालकमध्येबाट अध्यक्ष छनोट हुने व्यवस्था छ ।
सभासद्हरूले सिइओका कार्यकाल बढीमा ४ वर्षको हुने र निजको पुनर्नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । विधेयकमा भने सिइओको कार्यकाल बढीमा ४ वर्षको हुने र निजको अर्को १ कार्यकालका लागि
पुनर्नियुक्ति हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सिइओको नियुक्ति सञ्चालक समितिले गर्नेछ । ‘कार्यसम्पादन राम्रो नभएमा सञ्चालक समितिले जतिसुकै कार्यकाल भए पनि सिइओलाई हटाउने भएकाले ऐनमै यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्दैन,’ सांसद तामाङले भने ।
राष्ट्र बैंकले भने एकै व्यक्ति धेरै लामो अवधिसम्म एउटै संस्थामा कार्यकारी रहँदा स्वार्थ बाझिन सक्ने भन्दै कार्यकाल तोकिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
कुनै फर्म वा कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भई उक्त फर्म वा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग व्यावसायिक कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय तथा व्यापारमा संलग्न रहेको व्यक्ति सञ्चालक हुन नपाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
सभासद्ले यसलाई खारेज गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । राष्ट्र बैंकले बैंकर र उद्योगी तथा व्यवसायी छुट्याउने नीतिअन्तर्गत बाफियामा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताउँदै आएको छ । | Economy | false | [
0,
190,
2989,
23,
1342,
182,
7624,
600,
7694,
7,
874,
1649,
11226,
11,
645,
22,
1269,
2473,
2326,
1199,
117,
9,
110,
1344,
720,
12013,
435,
892,
52,
6,
3804,
9314,
715,
1003,
694,
601,
2737,
27,
5,
645,
22,
1269,
570,
793,
424,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
732 | 732 |
मोहन गुरुङ
काठमाडौं, २८ पुस- म्यानपावर एजेन्सीहरूले आफूहरूले गरेको कारोबार लेखाको मापदण्दडबमोजिम हिसाब नराखेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले झन्डै ३० वटा म्यानपावर एजेन्सीमा गरेको अनुगमनबाट व्यवस्थित तरिकाले कारोबारको लेखा नराखेको पाइएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशनपछि विभागले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेको अनुगमनमा म्यानपावर एजेन्सीले हिसाबकिताब अव्यवस्थित रहेको देखिएको छ । कामदारलाई रसिद दिएको पनि विवरण उल्लेख नभएको र बढी रकम लिए पनि थोरै रकम रसिद दिने गरेको पनि भेटिएको छ । अख्तियारले म्यानपावर एजेन्सीबाट कामदार ठगी बढिरहेको भन्दै विभागले अनुगमन नगरे आफैं गर्ने चेतावनी दिएपछि विभागले धमाधम अनुगमन गर्न थालेको थियो । पछिल्लो १५ दिनको अवधिमा ३० वटा म्यानपावर एजेन्सीमा अनुगमन भइसकेको छ ।
विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक रमा भट्टराईले म्यानपावर एजेन्सीले हिसाब नराखेको र राखेको भए पनि कानुनबमोजिम र मापदण्डअनुसार व्यवस्थित ढंगले हिसाब नराखेको पाइएको जानकारी दिइन् । “अनुगमन फ्रि भिसा फ्रि टिकट कार्यान्वयनका विषयमा केन्द्रित थियो, विस्तृत लेखामा अध्ययन गरेका छैनौं,” उनले भनिन्, “तैपनि जुन तरिकाले हिसाब राख्नुपथ्र्याे, त्यो राखिएको पाइएन ।”
बाहिर जतिसुकै कामदार ठगी भएको गुनासो भए पनि म्यानपावर एजेन्सीमा खाडी मुलुकमा ७० हजार र मलेसियामा ८० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको रसिद नदेखिएको विभागले जनाएको छ । “जुन ७०÷८० हजार रुपैयाँको रसिद छ, त्यो पूर्वश्रमस्वीकृति असार २१ गते अगाडिको हो÷होइन भन्ने अध्ययन गरिरहेका छौ,” निर्देशक भट्टराईले भनिन्, “शून्य लागतको निर्णयपछि पनि यति ठूलो रकम लिएको पाइए म्यानपावरलाई कडा कारबाही गरिनेछ ।” न्यून लागतमा बढी रकम असुल्ने गरेको प्रमाणित भए म्यानपावर खारेजीसम्म गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले फ्रि भिसा फ्रि टिकट कार्यान्वयनसम्बन्धी छुट्टै अनुगमन कार्यविधि बनाउँदैछ । कार्यविधिमा म्यानपावर एजेन्सीको सामान्य अनुगमनदेखि स्टिङ अपरेसनसम्म गर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले गत असार २१ गतेदेखि खाडीका ६ वटा मुलुक र मलेसियामा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट सिस्टम लागू गरेको छ । तर, म्यानपावर एजेन्सीले लाखभन्दा बढी रुपैयाँ कामदारसँग असुलेर १५÷२० हजार रुपैयाँको रसिद दिने गरेको गुनासो विभागमा आइरहेको छ । शून्य लागतमा कामदारले स्वास्थ्य परीक्षण, आवधिक जीवन बिमा र सेवा शुल्कबापत बढीमा २० हजार रुपैयाँमात्रै तिर्नुपर्छ ।
फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू भएपछि ५७३ म्यानपावर एजेन्सीविरुद्ध ९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र १५६ एजेन्टविरुद्ध ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बिगोदाबी रकसहित विभागमा उजुरी परेको छ । ९५ एजेन्ट र २ म्यानपावर मुद्दा दायर भइसकेको छ भने ४ वटा म्यानपावरलाई १ लाख रुपैयाँको दरले जरिवाना गरिएको छ । विभागमा परेको उजुरीअनुसार खाडी मुलुक र मलेसिया जान एकजना कामदारले ४ लाख रुपैयाँसम्म तिरेका छन् ।
म्यानपावरको लेखा मापदण्डबाहिर | Economy | false | [
0,
2647,
1230,
961,
874,
1649,
70,
9083,
1689,
262,
4700,
11,
28,
1038,
3579,
6,
43,
5220,
9018,
270,
280,
4776,
7477,
12476,
30,
6,
2089,
13,
5,
1550,
1684,
2429,
2872,
607,
224,
9083,
1689,
8,
28,
1046,
17,
2560,
2686,
1038,
6... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
733 | 733 |
तुलसीप्रसाद निरौला
विर्तामोड, २८ पुस : नेपाल विद्युत प्राधिकरण भद्रपुर वितरण केन्द्रले बनियानीमा मोबाइल आय संकलन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
झापाको दक्षिणी गाविस क्षेत्रका सात हजार ग्राहकहरुको सेवा सुविधालाई मध्यनजर गर्दै बनियानी ४ स्थित प्राधिकरणको आफ्नै बनियानी फ्युज सेवा शाखामा हप्ताको दुई दिन मोबाइल आय संकलन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो । सोमबार र बिहीवार सञ्चालन हुने मोवाइल आय संकलन काउन्टरको सोमबार विहान एक कार्यक्रमकाबीच केन्द्र प्रमुख रोशन खड्काले उदघाटन गरेका थिए ।
कम्प्युटर प्रविधिबाट सेवा सञ्चालन गरेको काउन्टरबाट सोमबार पहिलो दिन १२० जना ग्राहकले सेवा लिएकोमा १ लाख ५ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको केन्द्रका लेखापाल सोमराज थापाले जानकारी दिए । भद्रपुर वितरण केन्द्रले यसअघि बनियानीमा आय संकलन काउन्टर स्थापना गरेपनि माओवादी द्धन्द्धकालमा असुरक्षाका कारण काउन्टर हटाइएको थियो ।
बेला बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको आदेशमा घुम्ती शिविर मार्फत केन्द्रले आय संकलन गरेपनि त्यसले स्थात्यिव पाएको थिएन । सो क्षेत्रका ग्राहकले विजुली खपत गरेबापत न्यूनत ८० रुपैयाँ तिर्ने २ सय देखि ३ सय रुपैयाँ सम्म खर्चिएर झापाको सदरमुकाम भद्रपुर आउनु पर्ने बाध्यता थियो । काउन्टर सञ्चालनमा आएपछि समय र रकम दुवैको बचत हुने भएपछि स्थानीय सेवाग्राही हर्षित बनेका छन् ।
मोबाइल आय संकलन काउन्टर सञ्चालनमा | Economy | false | [
0,
4824,
762,
6915,
13942,
7,
874,
1649,
209,
36,
2175,
3417,
10222,
572,
2895,
2166,
635,
408,
8,
1479,
1384,
1005,
12762,
1590,
1314,
13,
5,
1332,
6,
3992,
1013,
880,
603,
93,
7744,
6,
162,
751,
14,
5969,
71,
2166,
635,
408,
2... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
734 | 734 |
सचेन गौतम/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २९ पुस
पूर्वऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवाली र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ पटकपटक सरिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको सोमबारको इजलासमा रहेको रिट हेर्न नभ्याइने भन्दै पुन: सारिएको छ ।
सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्कापट्टामा २७ लाख २३ हजार अमेरिकी डलर (करिब २७ करोड २३ लाख रुपैयाँ) भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले प्राधिकरण सञ्चालक समितिकी अध्यक्षसमेत रहेकी ज्ञवालीलाई विभागीय कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेको थियो । कम बोलपत्र पेस गर्नेभन्दा २७ करोड २३ लाख रुपैयाँ बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको तर्क थियो । सो सिफारिसका विरुद्धमा ज्ञवालीले सर्वोच्चमा रिट हालेकी थिइन् । तर, सर्वोच्चले रिट निवेदनको टुंगो नलगाइदिँदा सोलु करिडोर प्रसारणको लाइनको ठेक्का प्रभावित भएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।
अख्तियारको सिफारिस उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न माग गर्दै गत १६ असोजमा मन्त्री ज्ञवालीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । अख्तियारको सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेका थिए ।
यसैगरी, अख्तियारले सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्कापट्टाको निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै प्राधिकरणका सञ्चालकहरू मनोज मिश्रा र लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाललाई विभागीय कारबाही गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारले सञ्चालक सुरज लामिछानेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । यसका विरुद्ध मिश्र, अग्रवाल र लामिछानेले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अख्तियारको निर्देशनका आधारमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री वामदेव गौतमले ३ जना सञ्चालकलाई हटाएर नयाँ सञ्चालक नियुक्त गरेका थिए । यसका विरुद्ध पुन: उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमध्ये मिश्रालाई अन्तरिम आदेश र अग्रवाललाई अन्तकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । लामिछानेले भने कुनै आदेश पाएका छैनन् ।
सर्वोच्चले ज्ञवाली, मिश्र, अग्रवाल र लामिछानेको रिटलाई सँगै राखेर हेर्ने आदेश दिएको थियो । रिट प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नै हेरिरहेका छन् । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले मिश्रा र अग्रवाललाई हटाएपछि यसका विरुद्धमा पनि उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । | Economy | false | [
0,
190,
2989,
23,
1342,
182,
7624,
600,
7694,
7,
852,
1649,
233,
4220,
18,
4419,
1579,
7822,
3482,
3509,
9,
36,
1591,
4155,
2870,
2917,
521,
1327,
1080,
3220,
5681,
28,
5268,
6,
5184,
6893,
1457,
1973,
13,
5,
3427,
4042,
1070,
9,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
735 | 735 |
अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २९ पुस
नेपालको हवाई सुरक्षाका सम्बन्धमा आगामी महिना सचेतना अभियान कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । वायुसेवा सञ्चालक संघ (आयोन) र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)ले आगामी फेबु्रअरी पहिलो साता ‘हवाई सुरक्षा सचेतना’का विषयमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छन् ।
कार्यक्रममा हवाई सुरक्षाका जरुरी विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ र प्रशिक्षक–प्राध्यापकले नेपालका सरोकारवालासँग अनुभव साटासाट गर्ने कार्यक्रम रहेको संघका कार्यकारी प्रमुख कमलेशकुमार बर्माले जानकारी दिए । ‘कार्यक्रममा नेपाली वायुसेवा क्षेत्रका सरोकारवाला सहभागी हुनेछन्,’ बर्माले भने, ‘वायुसेवा सञ्चालक, नियामक निकाय तथा प्राविधिकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ–विशेषज्ञमार्फत प्रशिक्षित गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।’
हवाई सुरक्षा, लाइसेन्सिङ, वायुसेवा सञ्चालन अनुमति (एओसी)लगायत विषयमा प्रश्न उठाउँदै युरोपेली युनियनले नेपाली वायुसेवालाई विगत दुई वर्षदेखि कालोसूचीमा राखेको छ । यस्ता कार्यक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ), युरोपेली युनियनजस्ता निकायले नेपाली वायुसेवाका विषयमा उठाएका प्रश्न समाधान गर्न योगदान पुर्याउने विश्वास संघको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सन् २०१६ भित्र युरोपेली युनियनको कालोसूचीबाट हट्ने गरी काम भइरहेको यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
निजी क्षेत्रका वायुसेवा सञ्चालकहरूको छाता संगठन वायुसेवा सञ्चालक संघले विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा सन् २०१३ देखि यस प्रकारको कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय सन् २०१४ मा आयोजना भएको एभिएसन सेफ्टी अवारनेससम्बन्धी कार्यशाला सन् २०१५ भने भूकम्पका कारण रोकिएको थियो ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमको एभिएसन युनिटले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षाका विज्ञहरू नेपाल ल्याउन सहयोग गर्नेछ । विज्ञहरूले नेपाली पाइलट, इन्जिनियर तथा अपरेसन डिपार्टमेन्टका प्राविधिकसँग अन्तक्र्रिया गर्ने कार्यक्रम राखिएको संघको भनाइ छ । ‘यस क्षेत्रका सरोकारवाला एकै स्थानमा बसी विविध विषयमा छलफल हुन्छ,’ बर्माले भने, ‘यसबाट विश्वमा प्रचलनमा रहेका सुरक्षा संयन्त्रलाई नेपालको सन्दर्भमा लागू गराउन सरोकारवालालाई सहयोग पुग्नेछ ।’ | Economy | false | [
0,
17056,
10230,
182,
7624,
600,
7694,
7,
852,
1649,
124,
3183,
7273,
895,
642,
429,
8676,
644,
128,
292,
40,
16,
13,
5,
4556,
2326,
696,
11806,
382,
23,
52,
9,
237,
2988,
128,
77,
10404,
4040,
13007,
11,
642,
4193,
2061,
1084,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
736 | 736 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २९ पुस
खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको लगानीकर्ता नर्वेजियन कम्पनी स्ट्याट्क्राफ्टले ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट हात झिकेको छ । सर्वे लाइसेन्स लिएको करिब १० वर्षपछि स्ट्याट्क्राफ्टले आयोजना नबनाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स ०६३ फागुनमा कम्पनीलाई दिएको थियो । हालै लगानी बोर्डलाई आयोजना नबनाउने जानकारी दिएको विज्ञप्तिमार्फत कम्पनीले जनाएको छ ।
बोर्डले कम्पनीसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)को प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । पिडीए गरेको भए कम्पनीले प्रतिमेगावाट १ हजार ५ सय अमेरिकी डलरका हिसाबले ९ लाख ७५ हजार डलर (करिब ९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ) पिडिए शुल्क तिर्नुपर्ने थियो ।
आयोजनाको व्यावसायिक, प्राविधिक र नियामक कारकहरूको विस्तृत मूल्यांकन गरेपछि लगानी नगर्ने निर्णय लिइएको स्ट्याट्क्राफ्टका उपाध्यक्ष तथा नेपाल देशीय निर्देशक डा. सन्दीप साहले बताए । ‘विद्युत् बिक्रीका लागि सम्भाव्य विकल्पको कमी, विद्युत्को मूल्य घट्न सक्ने पूर्वानुमान, विद्युत् निकासीको अपर्याप्त प्रसारण क्षमता संरचना र विद्युत् बिक्रीको आवश्यक नीति तथा नियम नहुनु यो निर्णयका प्रमुख कारक हुन्,’ उनले भने, ‘यसले वैदेशिक लगानीमा बढ्दो प्रशासनिक अवरोध, तरल राजनीतिक अवस्था र आयोजना विकासको लागि प्रतिकूल वातावरण सिर्जना गर्ने भू–राजनीतिक अवस्थालाई पनि दर्शाउँछ ।’
स्ट्याट्क्राफ्ट नेपालमा अझै पनि आयोजना विकास गर्न इच्छुक रहेको तर यसका लागि लगानीको उत्कृष्ट प्रतिफल हुनुपर्ने साहले बताए ।
६० मेगावाटको खिम्ती–१ विद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक हिमाल पावर लिमिटेडमा स्ट्याट्क्राफ्टको मुख्य स्वामित्व छ । स्ट्याट्क्राफ्टले तामाकोसी तेस्रो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरण तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन गरिएको जनाएको छ ।
नेपाली बजार तथा आवश्यकताअनुसार भारतीय बजार तथा अन्य दक्षिण एसियाका क्षेत्रमा निर्यात गर्ने गरी आयोजनाको डिजाइन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ५० करोड डलर छ । सुरुमा ८ सय ८० मेगावाटको लाइसेन्स लिएको कम्पनीले पछि आयोजनाको क्षमता घटाई ६ सय ५० कायम गरेको थियो । स्ट्याट्क्राफ्टले साझेदारीमा आयोजना निर्माण गर्न भारतको टाटा पावरसँग ४ वर्षअघि समझदारी (एमओयू) गरेको थियो । आयोजनाको निर्माण गर्न गठन हुने कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पँुजीमा स्ट्याट्क्राफ्टको ५१ प्रतिशत र टाटा पावरको ४९ प्रतिशत स्वपँुजी (इक्विटी) हुने एमओयू भएको थियो ।
स्ट्याट्क्राफ्टले सहायक कम्पनी हिमाल पावरले तामाकोसी तेस्रो र ६५ मेगावाटको किर्ने जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि प्रतिकित्ता १ हजार डलर अंकित मूल्यका ६० हजार कित्ता (६ करोड डलर) डिबेञ्चर जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, सहायक कम्पनीले डिबेञ्चर उठाएर मुख्य कम्पनीलाई ऋण दिन नसक्ने भएपछि कम्पनी यसबाट पनि पछि हटेको थियो । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
852,
1649,
19497,
4578,
3261,
4661,
13259,
167,
2169,
558,
17599,
3111,
6190,
5414,
11,
232,
140,
555,
10011,
17281,
725,
3204,
205,
17,
536,
11748,
6,
13,
5,
14999,
3278,
656,
499,
217,
3120,
17599,
3111,
6190,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
737 | 737 |
१ सय ५२ दिनमा निजी क्षेत्रको ३ खर्ब ४ अर्ब नोक्सान सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर पहिलोपटक ऋणात्मकनयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २९ पुस
लामो समयदेखिको तराई आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले मुलुकमा आर्थिक भूकम्प ल्याएको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । करिब डेढ सय दिनदेखिको नाकाबन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि तहसनहस भएकाले उनीहरूले त्यसलाई आर्थिक भूकम्पको संज्ञा दिएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई)ले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘समसामयिक विषयमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम’मा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । गत वैशाखको भूकम्पले १४ जिल्लाका जनसंख्या प्रभावित भएका थिए, जुन मुलुकको कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत हो । तर, नाकाबन्दीले मुलुकभरका सबै नागरिक प्रभावित भएको उनीहरूले दाबी गरेका छन् ।
लामो समयदेखिको तराई आन्दोलन र नाकाबन्दीले करिब ३ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको नोक्सान भएको महासंघका कर तथा राजस्व समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले बताए । उनले भने, ‘दैनिक २ अर्बका दरले १ सय ५२ दिनमा करिब ३ खर्बबराबरको क्षति भएको छ ।’ नाकाबन्दीका कारण करिब २ हजार २ सय उद्योग बन्द भएको र त्यसबाट करिब ४ लाख कर्मचारी बेरोजगार भएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘अहिले पहिलोपटक सेवाक्षेत्रको वृद्धिदर ०.९ प्रतिशतले ऋणात्मक छ ।’ पछिल्ला केही वर्षयता अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको तुलनामा सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च रहँदै आएको थियो । नागरिकको आयमा वृद्धिसँगै खाद्य वस्तुको उपभोगमा कमी आई गैरखाद्य वस्तुको उपभोग बढ्दै जान्छ । सोही कारण पछिल्ला वर्षमा नेपालमा पनि सेवा क्षेत्र उच्चदरले विकास तथा विस्तार भएको थियो । तर, नाकाबन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएपछि यो क्षेत्रको वृद्धिदर पनि ऋणात्मक बनेको हो । विद्यमान असहज परिस्थति अझै लम्बिए ६ महिना पुगेमा यो क्षेत्रको वृद्धिदर २ प्रतिशतले नकारात्मक बन्ने उनले अनुमान गरे ।
कार्यक्रममा एफएनसिसिआईका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले विद्यमान असहज परिस्थितिको छिटो निकास खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे । सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त पहलमा स्थापना गरिएको आर्थिक उद्धार कोषले उद्योगी व्यवसायीलाई केही राहत मिले पनि दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिका लागि पनि अहिलेको समस्या छिटो समाधान हुनुपर्ने उनको तर्क थियो । उनले भने, ‘सरकारले उपयुक्त विकल्प खोजोस्, आवश्यक सहयोग गर्न निजी क्षेत्र तयार छ ।’
कार्यक्रममा एफएनसिसिआईका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकार तात्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले समस्या समाधानको उपयुक्त विकल्प खोज्नुपर्यो ।’ विद्यमान समस्याको राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा समाधान खोज्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिले नाकाबन्दीले परेको असरबारे अवगत गराएका थिए ।
विद्यमान समस्या छिटै समाधान हुन्छ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुकको विद्यमान समस्या छिट्टै समाधान हुने बताएका छन् । समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागिरहेकाले छिटै समाधान निस्कने उनको तर्क थियो । मंगलबार एफएनसिसिआईले राजधानीमा आयोजना गरेको समसामयिक विषयमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । अहिले मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको र त्यसबाट सबै नागरिकले दु:ख पाए पनि सरकारले समाधान निकाल्न नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘समस्या समाधानका लागि निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ, छिटै सकारात्मक परिणाम आउँछ ।’
गत वैशाखको भूकम्प, तराई आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण उद्योगी व्यवसायीले ठूलो नोक्सान व्यहोरेकाले उनीहरूकै राहत स्वरूप ‘आर्थिक पुनरुद्धार कोष’ स्थापना गरिएको उनले बताए । ‘उद्देश्यअनुरूप काम गर्नकै लागि यो कोष बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।’ अहिले सरकारको ध्यान विद्यमान समस्याको निकास निकाल्नमा रहेको र त्यसपछि आर्थिक समृद्धिले स्थान पाउने बताए । उनले भने, ‘सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी मेगा आयोजना निर्माण गर्न तयार छ ।’
राष्ट्र बैंकले गत वैशाखको भूकम्प, तराई आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि राहतका प्याकेज ल्याउँदै आएको उनले बताए । उनले भने, ‘आवश्यकताअनुसार आउँदा दिनमा पनि त्यस्ता कार्यक्रम ल्याइनेछ ।’ | Economy | false | [
0,
127,
140,
4851,
1161,
711,
641,
175,
4456,
247,
557,
12083,
162,
641,
10024,
3253,
950,
1329,
7624,
600,
7694,
7,
852,
1649,
402,
2571,
6,
1629,
868,
9,
261,
3511,
11,
1509,
171,
1118,
1314,
5895,
784,
11,
545,
27,
5,
499,
26... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
738 | 738 |
नीरज पिठाकोटे
पर्सा, २९ पुस- वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाका महत्वपूर्ण विकास योजनाहरू अलपत्र परेका छन् । निर्माण भएका पूर्वाधारहरू जीर्ण हँुदै गएका छन् भने निर्माणाधीन पनि कुनै न कुनै समस्याका कारण ठप्प छन् ।
वीरगन्जमा निर्माण हुन लागेको मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना अहिले मधेस आन्दोलनका कारण अलपत्र परेको छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा नेपाल सरकार, नगर विकास समिति र वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको त्रीपक्षीय सम्झौतामा निर्माण हुन लागेको परियोजना आन्दोलनका कारण काम हुन नसकेपछि अलपत्र भएको हो ।
०७० चैतमा एसियाली विकास बैंक, नगर विकास समिति, परियोजना ठेकेदार चिनियाँ निर्माण कम्पनी (सीटीसी) र कालिका कन्सट्रक्सनबीच सम्झौता भई ०७१ वैशाख ४ गतेबाट काम सुरु भएको थियो । काम थालेको २५ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा ०७१ कात्तिकदेखि ०७२ साउनसम्मको १० महिनामा ४० प्रतिशतमात्र निर्माण भएको छ । मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजनाका इन्जिनियर शैलेन्द्र श्रेष्ठले भने, “काम सुरु भएपछि जिल्ला विकास समितिले खोलानालाबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गर्न रोक लगाएर ३ महिना काम रोकिएको थियो । त्यसपछि चाडबाडले गर्दा रोकिएको काम फेरि उपमहानगरपालिकाले जम्मा गर्नुपर्ने साझेदारी कोष (म्याचिङ फन्ड) जम्मा गर्न नसक्दा रोकियो ।”
मूल्य अभिवृद्धि करबाहेकको २ अर्ब ४८ करोड ३६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ लागत सम्झौताअनुसार एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारको ८१ प्रतिशत, नगर विकास समितिको ११ प्रतिशत र उपमहानगरपालिकाको ८ प्रतिशत गरी २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी यसमा हुनेछ । तर, उपमहानगरपालिकासँग सम्झौताअनुसारको ८ प्रतिशतबराबरको साझेदारी रकम जम्मा गर्ने रकम नभएपछि परियोजना निर्माण रोकिने अवस्थामा थियो ।
अहिले उपमहानगरपालिकाले साझेदारी कोषको रकममध्ये ५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ भुक्तान गरिसकेको र ४ करोड ७० लाख रकम तिनुपर्ने परियोजनाका इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार अहिले मधेसमा जारी बन्द–हड्ताल र नाकाबन्दीले गर्दा निर्माण ठप्प छ । आयोजना निर्माण कम्पनीका वरिष्ठ परियोजना प्रबन्धक ठाकुर ढकालले पनि बन्द–हड्तालकै कारण काम गर्ने वातावरण नहुँदा काम रोकिएको बताए । “‘उपमहानगरपालिकाले सम्झौताअनुसार तिर्नुपर्ने रकम समयमा नतिरे पनि त्यसको ब्याजसहित जोडेर लिनुपर्ने हुन्छ । जरिवानामात्रै २४ लाख भइसकेको छ,” उनले भने ।
आयोजनाअन्तर्गत पानी बग्ने भूमिगत नालाको ५३.६ किलोमिटरमध्ये अहिले २२.५३ किलोमिटर निर्माण भएको छ । त्यस्तै इँटाले बनाइएको पर्खाल ४२.२३ मध्ये २२.५३ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ । आवासीय क्षेत्रको शौचालय, स्नानगृह तथा भान्साघरको पानी बग्ने १५.२ किलोमिटरमध्ये १.४४ किलोमिटरमात्र बनेको छ । ११.४ किलोमिटर कालोपत्रे गर्नुपर्ने सडकमा अहिले ८ किलोमिटरमात्र ग्राभेल र माटो भर्ने काम सकिएको छ ।
आयोजना निर्माणको लागि छनोटमा परेर सम्झौता गरिएका परामर्शदताहरूको सम्झौताको अवधि पनि सकिएको छ । परियोजना प्रवन्धक श्रेष्ठले भने, “२०१५ सम्मका लागिमात्रै मरामर्शदातासँग सम्झौता भएको थियो ।” आयोजनाका लागि एसमेक, सिमेक र बीडीए परामर्शदाताका रूपमा छानिएका थिए ।
वीरगन्जमा पौने ३ अर्बको आयोजना अलपत्र | Economy | false | [
0,
15022,
167,
16314,
33,
6,
1980,
4265,
7,
852,
1649,
70,
6198,
2563,
12,
624,
76,
11855,
4950,
584,
27,
5,
101,
73,
980,
49,
10427,
13730,
1236,
27,
29,
6086,
15,
75,
10,
23,
75,
200,
12,
95,
8394,
27,
5,
6198,
8,
101,
67,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
739 | 739 |
बिराटनगर, २९ पुस । सिर्जना फाइनान्स लिमिटेडको १५औंं बार्षिक साधारण सभा बिराटनगर स्थित मोरङ्ग व्यापार संघको सभाहलमा बुधवार सम्पन्न भएको छ ।
सुयस प्याकुरेलको अध्यक्षतामा आयोजित सभामा सञ्चालक सुवास आचार्य, बिष्णु पोखरेल र नायब कार्यकारी प्रमुख भवानीशंकर चापागाइँले मन्तव्य व्यक्त गरे । सभाले एक अर्व ३४ करोड निक्षेप, एक अर्व तेह्र करोड कर्जा लगानी भएको २०७२ असारमसान्तको बार्षिक प्रतिबेदनलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
गत बर्ष सिर्जना फाइनान्सले ६ करोड ६१ लाख सञ्चालन मुनाफा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सिर्जनाले १८ करोड सञ्चालन मुनाफा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस बर्ष सिर्जनाले २ः१ (दुई बराबर एक) हकप्रद शेयर निष्काशन गरी चुक्ता पूँजी रु.२० करोड १६ लाख पु¥याई दुई बर्षमा बोनस शेयरबाट चुक्ता पूँजी चालिस करोड पुरा गर्ने भएको छ ।
वर्ष सिर्जनाले मोरङ्गको कञ्चनबारी, सुनसरीको दुहबी र सप्तरीको कञ्चनपुरमा आफ्नो शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जनाइएको छ । मुख्य कार्यालय बिराटनगर, कञ्चनपुर शाखा र राजबिराज शाखामा एटिएम मेसीन यसै आर्थिक वर्ष भित्र जडान गर्न लागेको छ । ग्राहक संख्या ३ लाख पु¥याउने र सिर्जना फाईनान्सलाई राष्ट्रिय स्तरको बैंक पछिको पहिलो संस्था बनाउने लक्ष्य लिएको छ । | Economy | false | [
0,
9232,
7,
852,
1649,
5,
1094,
7562,
2502,
6,
299,
2328,
141,
4771,
1554,
693,
9232,
887,
1744,
2250,
783,
2309,
15974,
8,
7172,
203,
16,
13,
5,
381,
3474,
15963,
6,
2865,
1152,
3986,
2326,
7157,
2075,
7,
9529,
2747,
9,
3205,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
740 | 740 |
सचेन गौतम/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ३० पुस
सरकारले निष्क्रिय अवस्थामा रहेका विभिन्न कोषको रकम राजस्वमा ल्याएर परिचालन गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व परिचालनको वैकल्पिक कार्ययोजनामार्फत कोषमा निष्क्रिय रहेको रकम राजस्वमा ल्याउने तयारी गरेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, वन विभागअन्तर्गत रहेको वन विकास कोषलगायतमा निष्क्रिय रहेको रकम अहिले राजस्वमा ल्याउने र पछि उनीहरूलाई चाहिँदा फिर्ता दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा करिब १२ अर्ब र वन विकास कोषमा करिब २० करोड रुपैयाँ छ । कोषका रकमलाई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको छ । बजेट महाशाखाले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको कोषको विवरण संकलन गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पनि करिब २ अर्ब रुपैयाँ छ ।
तराई मधेस आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीले चालू आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को मंसिरसम्ममा लक्ष्यको तुलनामा ४९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको थियो । लक्ष्यभन्दा ३१ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएपछि न्यून भएको राजस्व परिपूरण गरी लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले वैकल्पिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा खर्च जुटाउने स्रोतको अभाव भएर विकास आयोजना तथा कार्यक्रम प्रभावित हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयले निष्क्रिय कोषको रकम परिचालन गर्न लागेको हो ।
सरकारी कोषमा अहिले करिब ७० अर्ब रुपैयाँ छ । सरकारले भूकम्पीडितलाई घर बनाउन २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने तयारी गरेको छ । यसका लागि ४०–४२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । यसअघि भूकम्पपीडितलाई न्यानो कपडा खरिद गर्नका लागि प्रतिघर १० हजारका दरले वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब रुपैयाँ गृह मन्त्रालयलाई निकासा दिएको थियो । राहत वितरणमा रकम छुट्याउनु पर्दा सरकारी कोषमा चाप परिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव राजन खनालले सरकारले खडा गरेको र दायित्व बेहोर्न पर्ने कोषमा खर्च नभएको रकम राजस्वमा ल्याएर परिचालन गर्ने कार्ययोजना रहेको बताए । ‘रकम भएका तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसकेर निष्क्रिय अवस्थाका कोषको रकम राजस्वमा ल्याउने कार्ययोजना बनाएका छौँ,’ सचिव खनालले भने, ‘कोषमा रकम निष्क्रिय बस्ने, तर सरकारलाई अभाव हुने अवस्था देखिएपछि यसलाई व्यवस्थापन गर्न कोषलाई आवश्यकता परेको वेला फिर्ता गर्ने गरी राजस्वमा ल्याउन लागिएको हो ।’
मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम राजस्वमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालयले कोष सञ्चालक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीसँग छलफल गरिसकेको छ । कोषले रकम दिन तयार रहेको अर्थ मन्त्रालयलाई बताइसकेको छ ।
३० गते कर बुझाउने समयमा वृद्धि
पुस मसान्त (३० गते) सर्वसाधारण तथा व्यावसायिक फर्महरूले साँझको ४ बजेसम्म कर बुझाउन पाउने भएका छन् । यसअघि दिउँसो ३ बजेसम्म कर बुझाउने व्यवस्था रहेकामा ३० गतेका लागि उक्त समयावधि बढाइएको हो । अर्थ मन्त्रालयको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समयावधि बढाउन निर्देशन दिएको हो । ‘सर्वसाधारण तथा व्यावसायिक फर्महरूले मसान्तका दिन ४ बजेसम्म नगद तथा चेक ट्रान्सफरबाट राजस्व बुझाउन सक्छन् । चेक पेस गर्ने समय पनि एक घन्टा बढाइएको छ,’ राष्ट्रबैंकले बिहीबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । | Economy | false | [
0,
190,
2989,
23,
1342,
182,
7624,
600,
7694,
7,
607,
1649,
142,
13523,
313,
133,
107,
1271,
6,
335,
2380,
8,
3132,
2650,
25,
16,
13,
5,
469,
1242,
2380,
2650,
6,
3592,
6312,
748,
9042,
13523,
35,
335,
2380,
8,
1427,
478,
28,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
741 | 741 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ३० पुस
ललितपुर लगनखेलस्थित ललितपुर मोबाइल कम्प्लेक्समा हुवावे र सामसुङ मोबाइल खरिद गर्ने ग्राहकले सस्तो मूल्यमा सेट पाउने भएका छन् । हुवावे र सामसुङबीचको बजार प्रतिस्पर्धाका
कारण नेपाली बजारमा विभिन्न ब्रान्डका स्मार्टफोन उपलब्ध रहे पनि हुवावे र सामसुङ मोबाइलको मूल्य घटेको हो ।
कम्प्लेक्सले ग्राहकलाई हुवावे तथा सामसुङ मोबाइलको खरिदमा विशेष छुट दिइने बताएको छ । एकवर्षे वारेन्टीसहित हुवावेको सबैभन्दा बढी बिक्री भएको सेट र सामसुङको हट मोडलको मूल्य घटाएर ग्राहकलाई उपलब्ध गराइने कम्प्लेक्सको भनाइ छ ।
कम्प्लेक्सले ग्राहकलाई अझ बढी सुविधा र छुट दिने उद्देश्यसहित हुवावे र सामसुङका विभिन्न मोडलका फोन छुटमा बिक्री गरिँदै आएको
जनाएको छ । कम्प्लेक्समा हुवावे जी प्ले मिनी १७ हजार ४ सय, हुवावे वाई सिक्स १४ हजार ७ सय, वाई–५४१ ८ हजार ७० रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ भने हुवावेको विश्वभर रुचाइएको पी–८ लाइटको २४ हजार ५ सय तथा हुवावे अनर फोर एक्सको २१ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
त्यसैगरी, सामसुङ जेड वानको ६ हजार, जे–२ को १२ हजार २ सय, सामसुङ–५३१ को १३ हजार ९ सय, जे– फाइभको १७ हजार ९ सय, टि–२३१ को १९ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकिएको छ भने जे सिरिजको स्मार्टफोन जे सेभेनको २२ हजार ९ सय रुपैयाँमा उपलब्ध हुने कम्प्लेक्सले बताएको छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
607,
1649,
1754,
18421,
339,
1754,
1479,
15808,
8,
20193,
9,
14239,
1479,
863,
25,
3043,
11,
3535,
4974,
5719,
537,
73,
27,
5,
20193,
9,
14239,
2518,
443,
1653,
12,
95,
39,
506,
107,
6340,
12,
5317,
460,
190... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
742 | 742 |
नयाँ पत्रिकाबुटवल, २९ पुस
रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले बढ्दो व्यापार घाटाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । निर्यात बढाउने उत्पादनमूलक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखी निर्यात तथा आयातमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
वाणिज्य मन्त्रालय र बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा बुटवलमा सम्पन्न नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन विषयक छलफलमा सहभागी व्यवसायीले नेपालसँग विगतमा भएका थुप्रै सम्झौता भारतले उल्लंघन गर्दा व्यापारमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको बताएका हुन् ।
उद्योगी, व्यवसायीले नेपाल सरकारलाई विगतमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भारतलाई दबाब दिन र आत्मनिर्भर हुनेखाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाब दिए । त्यस्तै, भारत र चीनसँगको नेपालको व्यापार सहज बनाउन पनि व्यवसायीले माग गरे ।
भारत निकासी हुने कृषि उपज सहज निकासीका लागि पहल गर्न तथा व्यापारका लागि आवश्यक भारतीय रुपैयाँको अभाव हटाउन पनि उनीहरूले आग्रह गरे । कार्यक्रममा संघ अध्यक्ष महेशमान सिंहले वैदेशिक व्यापारसहित यस क्षेत्रमा कृषि तथा अन्य वस्तु उत्पादन वृद्धिका लागि युवा लक्षित कार्यक्रम र सडक तथा पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिइनुपर्ने बताए ।
यस क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि संघले अगाडि सारेको बुद्ध सर्किट अवधारणाअनुसार नेपाल आउने पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउन सरकारले पहल थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वसदस्य जीवन ओझाले निर्यातका लागि व्यावहारिक कठिनाइ अन्त्य भए मात्रै उद्योगीले राहत पाउने बताए । त्यस्तै, पूर्वसदस्य नवराज श्रेष्ठले भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न बिशेष योजनासहित स्वदेशी वस्तु उत्पादन र प्रयोगको अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिए । संघका पूर्वअध्यक्ष निर्मल लाकौलले नेपाल–भारतबीच विगतमा भएका सन्धि–सम्झौताको पनि खोजीनीति हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
वाणिज्य मन्त्रालयका उपसचिव नवराज ढकाल र व्यापारविज्ञ हिमाल थापाले व्यापार घाटा तथा डब्लुटिओ सम्बन्धमा चर्चा गरेका थिए । कार्यक्रममा वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव तथा नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन आयोजनाका निर्देशक शम्भुप्रसाद घिमिरेले व्यवसायीबाट उठाइएका विविध समस्या दुई मुलुकबीच हुने बैठकमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
उनले भारतमा निर्यात बढाउन सरकारले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा मासु, खाद्यान्न र बनस्पति परीक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला (ल्याब) स्थापना तयारी गरेको बताए । | Economy | false | [
0,
94,
600,
19994,
7,
852,
1649,
4283,
12,
5895,
784,
11,
2494,
783,
4235,
475,
1967,
759,
48,
27,
5,
2881,
1932,
15840,
315,
14,
3676,
2397,
2881,
22,
1589,
8,
2439,
200,
925,
24,
4816,
1567,
710,
48,
27,
5,
1483,
1285,
9,
20... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
743 | 743 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ३० पुस
नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंकले कुमारी बैंकलाई पनि गाभ्ने भएको छ । यी बैंक आपसमा गाभिने विषयमा बुधबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । एनसिसीले यसअघि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जरको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
सहमतिपत्रमा एनसिसी बैंकका तर्फबाट व्यवस्थापन समितिका संयोजक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला र कुमारी बैंकका तर्फबाट मर्जर समितिका संयोजक डा. शोभाकान्त ढकाल, इन्फ्रास्ट्रक्चरका अध्यक्ष इमानसिंह लामा, एपेक्सका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद धिताल, इन्टरनेसनलका अध्यक्ष माधवप्रसाद भट्ट र सुप्रिमका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद बास्तोलाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
०७२ असार मसान्तको वित्तीय विवरण अनुसार यी ६ वटा वित्तीय संस्थाको मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । यो हालसम्म सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी हो । यस्तै, मर्जरपछि बन्ने नयाँ संस्थाका निक्षेप ८१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र कर्जा ६४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुग्ने बताइएको छ । मर्जरपछि यो बंैकले वाणिज्य बैंकका रूपमा ९७ वटा शाखामार्फत मुलुकभर वित्तीय सेवा पुर्याउनेछ । करिब डेढ वर्षदेखि एनसिसी बैंकको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्हाल्दै आएको छ । व्यवस्थापनमा समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको हो । सोही कारण मर्जरमार्फत यो बैंकलाई बलियो बनाउन लागिएको व्यवस्थापन संयोजक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । यो बैंकले आउँदो जेठ मसान्तसम्ममा मर्जर प्रक्रिया पूरा गरी एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
607,
1649,
36,
13665,
3623,
14151,
14566,
4574,
34,
52,
1121,
5348,
645,
14,
15,
19717,
30,
16,
13,
5,
208,
645,
10,
4835,
1453,
437,
574,
371,
845,
14924,
8,
2062,
16,
20,
5,
1704,
4574,
34,
11,
870,
1411... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
744 | 744 |
९० प्रतिशत बाच्छी जन्मने ग्यारेन्टी भएको वीर्य डेनमार्कबाट ल्याउने तयारीअजित अधिकारी/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ३० पुस
सरकारका प्रमुख अंगहरू चार महिनादेखि नाकाबन्दी खुलाउन र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण योजना बनाउन केन्द्रित छन् । तर, कृषि मन्त्रालयबाट फुटेर भर्खरै गठन भएको पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमातहतको दुग्ध विकास बोर्ड भने बाच्छी मात्रै जन्मने वीर्यको खोजीमा लागेको छ ।
मन्त्रालय नफुट्दै कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेपछि बोर्ड झन् तातेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्तले माघ पहिलो सातासम्म अमेरिकी वा युरोपेली देशले उत्पादन गरेको वीर्य खरिदबारे निर्णय हुने बताए । ‘सायद डेनमार्कबाट वीर्य ल्याउँछौँ होला,’ उनले भने ।
बोर्डले ग्लोबल टेन्डरमार्फत उन्नत जातको गोरुबाट विकास गरिएको वीर्य खरिद गर्न लागेको हो । ‘हामीले खरिद गर्ने वीर्य यहाँका गाईमा कृत्रिम गर्भाधान गराउँछौँ । उक्त वीर्य प्रयोग गरिएका गाईले ९० प्रतिशतसम्म बाच्छी नै जन्माउने ग्यारेन्टी हुन्छ,’ उनले भने । धेरै बाच्छी जन्मेपछि दूध उत्पादन बढ्ने र मुलुकलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत पुग्ने बोर्डले जनाएको छ ।
पन्तका अनुसार ८ हजार डोज वीर्य खरिदका लागि टेन्डर भएको छ । त्यसमा ४ हजार डोज होलिस्टेन र ४ हजार डोज जर्सी जातका गोरुबाट उत्पादित वीर्य खरिद हुनेछ ।’ एक डोजले एउटा गाईमा कृत्रिम गर्भाधान गराउन सकिन्छ । युरोप, अमेरिकामा बाच्छी मात्रै जन्माउने ग्यारेन्टी गरिएका वीर्य बिक्री गर्ने कम्पनी नै छन् ।
‘विदेशमा रहेका विभिन्न कम्पनीले प्राकृतिक वीर्यमा रहेको एक्स र वाई क्रोमोजोमलाई आवश्यकताअनुसार सम्मिश्रण गरी बाच्छो मात्रै जन्मने र बाच्छी मात्रै जन्मने वीर्य बनाएर राख्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमध्ये हामीले बाच्छी मात्रै जन्मने वीर्यको माग गरेका हौँ ।
बोर्डले प्रतिडोज २ हजार सात सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म खर्चेर वीर्य खरिद गर्दै छ । तर, किसानलाई भने प्रतिडोज २५ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिए । मुलुकभरका सबै किसानलाई उक्त वीर्य उपलब्ध गराउन नसक्ने बोर्डले जनाएको छ । खासगरी व्यावसायिक रूपमा गाई पालन भएका फार्म हाउसका होलस्टेन र जर्सी जातका गाईमा प्रयोग गरिने पन्तले जानकारी दिए ।
‘ठूला फार्ममा रहेका गाईलाई वीर्य उपलब्ध गराउने सोचमा छौँ । त्यस्तै केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघसँग समन्वयमा गाउँ–गाउँमा रहेका किसानलाई उपलब्ध गराउनेछौँ,’ उनले भने । बोर्डले तीन वर्षअघि अमेरिकाबाट ६ सय डोज वीर्य खरिद गरी सफल परीक्षण गरिसकेको छ । पन्तले भने, ‘त्यसबाट ९२ प्रतिशत बाच्छी मात्रै जन्मे । त्यसैले यसपटक फेरि हामीले प्रयोग गर्न लागेका हौँ ।’
बाच्छी किन चाहियो ?
दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार हाल मुलुकभर खपतको तुलनामा दूध उत्पादन न्यून छ । मुलुकमा दैनिक ११ लाख लिटर दूधको माग हुन्छ । तर, दूध बढी उत्पादन हुने कात्तिकदेखि माघसम्म ८ लाख ७५ हजार लिटर मात्रै आपूर्ति हुँदै आएको छ । माघदेखि असोजसम्म ६ लाख ७५ हजार लिटर मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ । त्यसैले दूध उत्पादन बढाउनु जरुरी छ ।
नेपालीहरूले तोकिएको मात्रामा दूध खपत नगर्दा उत्पादनमा ठूलो चाप परेको छैन । बोर्डका अनुसार एक व्यक्तिले एक दिनमा स्वस्थ रहन २ सय ५० ग्राम दूध सेवन गर्नुपर्छ, तर हाल १ सय ६४ ग्राम मात्रै सेवन गरिरहेका छन् । यदि प्रत्येक नेपालीले आवश्यकताअनुसार दूध खपत गर्ने हो भने हालको उत्पादनमा दैनिक १५ लाख लिटर थप आपूर्ति गर्नुपर्छ ।
मुलुकमा बर्सेनि ८ प्रतिशतले खपत बढ्दै गए पनि उत्पादन ४ प्रतिशतले मात्रै बढ्ने गरेको बोर्डको तथ्यांक छ । त्यसैले उत्पादन क्षमता बढाउन बाच्छी मात्रै जन्माउने वीर्य ल्याउने तयारी गरिएको बोर्डको दाबी छ ।३५ महिनापछि प्रतिफल
बोर्डले फागुन पहिलो साताबाट बाच्छी मात्रै जन्माउने वीर्यबाट गाईलाई कृत्रिम गर्भाधान गराउने जनाएको छ । यस्तो गर्भाधान गराएको ९ महिनापछि बच्चा जन्मन्छ । कृत्रिम गर्भाधानमार्फत स्वदेशी गाईबाट जन्मिएको बाच्छी १५–१६ महिनामै गर्भिणी योग्य हुन्छन् । त्यसपछि ९ महिनासम्म गर्भ बोकेर ब्याउँछन् । यसरी ब्याएको गाईले दैनिक कम्तीमा २० लिटर दूध दिने बोर्डले जनाएको छ, जुन स्वदेशी गाईको तुलनामा दोब्बर हो । यस्ता बाच्छीले दूध दिन थालेपछि दैनिक १ लाख ५० हजार लिटरसम्म थप उत्पादन गर्न सकिने बोर्डले जनाएको छ । | Economy | false | [
0,
2773,
235,
753,
3517,
34,
406,
297,
11816,
16,
14131,
10173,
17,
1427,
478,
877,
3178,
768,
182,
7624,
600,
7694,
7,
607,
1649,
2067,
110,
2148,
49,
304,
6666,
3511,
13591,
9,
7909,
6,
3055,
289,
285,
1936,
27,
5,
274,
419,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
745 | 745 |
चीना थापा
सिन्धुली, ३० पुस : जुनारको राजधानी भनेर चिनिएको सिन्धुलीका जुनार किसानहरुले यस वर्षको भूकम्प, असिना हावाले गर्दा घाटा बेहोर्नु परेको छ । दैवी विपत्तिका कारण किसानहरुले लक्ष्य अनुसार यसवर्ष आम्दानी गर्न भने सफल नभएको जिल्ला जुनार उत्पादन सहकारीले जनाएको छ ।
यस वर्ष किसानहरुले जुनार उत्पादनमा बृद्धिका लागि मिहेनत गरेपनि झण्डै साडे ३ हजार मेट्रिक टन जुनार भूकम्प, असिना, आधी र किराहरुको संक्रमणबाट खेर गएको किसानले बताएका छन् । यस वर्ष जुनार उत्पादक किसानहरुलई प्रति किसान २ लाख देखी ३ लाख सम्म घाटा भएको जुनार उत्पादक सहकारीका अध्यक्ष निर्मलकुमार रम्तेलले बताए । उनका अनुसार जिल्लामा उत्पादन गरिएको जुनार मध्ये भूकम्पका कारण जुनार झरेको, असिनाले क्षती पुर्याएको, हावाहुरीले फल लाग्ने बेलमा जुनारका चिचिला झारे पनि आम्दानिको लक्ष्य पछ्याएका किसान रोग किराको संक्रमणले घाटा वेहोर्न बाध्य भएको रम्तेलले बताए ।
उनका अनुसार यसवर्ष सिन्धुलीमा जुनारबाट किसानलाई ९ करोड घाटा भएको छ । जिल्ला सहकारीमा आबद्ध तथा समूहमा आबद्ध किसानहरुलाई २ लाख देखी ३ लाख रुपैयाँसम्म घाटा भएको छ । “अघिल्लो वर्षको पाठ सिकेर जुनार उत्पादन गर्नका लागि समयमा नै गोडमेल, सिचाई लगायतको काम गरेकाले जुनार उत्पादनमा बृद्धि हुने अनुमान गरिएपनि असिना, आँदीले जुनारको चिचिला झरेपनि राम्रै आम्दानी हुने आशा थियो तर वैशाख १२ को भूकम्पले जुनार उत्पदनमा कमी ल्याइदियो” जुनार किसान डम्बर विक्रम बस्नेतले बताए ।
“दैबी विपत्ति परेपनि मन बुझाएरै भूकम्पले घरबार विहिन बनाएपनि जुनार वेचेर आएको रकमले घर बनाउने योजना बनाइयो । तर, त्यो पनि जुनारमा औसिया किराको संक्रमणले पनि जुनारबाट आम्दानी सोचे अनुसार भएन”, बस्नेतले भने, “रोगको पहिचान र निदानका लागि विभिन्न संघ संस्थाहरु लागि परेका छन्, तर अर्को वर्ष पनि गरेको दुःख औसिया किराले लाने होकी चिन्ता छाएको छ, चिन्ताका बाबजुत पनि व्यवसाय अगाडी बढाउने योजना बनाएको छ, यसमा संलग्न संघ संस्थाहरु र प्राविधिकहरुले वेलै देखी रोग किराको अध्यन गर्नु पर्ने भएकाले त्यस्तो नहुने बताएकाले व्यवसाय गर्न कम्मर कसेको छु ।”
सिन्धुलीका जुनार किसानले सहकारीमा सदस्यता नभएका किसानले न्यूनतम ५० हजार आम्दानी गर्दै आएका छन् भने सहकारीमा आवद्ध भएका किसानहरुले न्यूनतम वार्षिक ३ लाख देखी ४ लाख सम्म र बढीमा १० लाख देखी १५ लाख सम्म आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
अहिले सम्ममा सिन्धुलीमा ८० प्रतिशत जुनार बिक्री भइसकेको र १० प्रतिशत जुनार बोटमा रहेको र १० प्रतिशत जुनार स्टोरमा रहेको जिल्ला जुनार संघ सिन्धुलीले जनाएको छ । अहिले सम्म ८० प्रतिशत जुनार बिक्रीबाट २१ करोडको आम्दानी भएको संघले जनाएको छ । उत्पादनका हिसावले साढे १२ हजार मेट्रिक टन जुनार उत्पादन गर्ने लक्ष्य भएपनि यस वर्ष ९ हजार मेट्रिक टन जुनार बजारमा पुर्याउन सकिएको संघले जनाएको छ । सुरुमा लक्ष्य भन्दा बढी जुनार फल्ने जुनारको फूल र चिचिलाबाट अनुमान गरिएपनि दैवी विपत्तिका कारण लक्षमा पुग्न नसकिएको संघले जनाएको छ ।
अर्को वर्ष सिन्धुलीमा १३ हजार मेट्रिक टन जुनार उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको जुनार उत्पादन सहकारी संघले बताएको छ । यस वर्षको दैवी विपत्ति र रोग किराको संक्रमणले गर्दा वेलैमा गोडमेल सिचाई, रोग किराको ब्यबस्थापन लगायतका बारेमा किसानलाई जनाकारी गराइएकोले १० प्रतिशत जुनार टिप्ने वित्तिकै यो कामको थालनी हुने सहकारी संघका अध्यक्ष रम्तेलले बताए । सहकारीको तथ्याङ्क अनुसार अहिले जिल्लामा ४१ सय र अन्य समूहमा आबद्ध गरी ४५ सय ५१ जना जुनार उत्पादक किसान रहेका छन् । यसमा पनि हरेक वर्ष १५० जना किसान थपिदै जानु निकै राम्रो भएको सहकारीको भनाई छ ।
१५० जना किसानले अन्य व्यवसाय छाडेर जुनार खेतीमा आउने गरेको जुनार उत्पादन जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष निर्मल कुमार रम्तेलले बताए । उनका अनुसार जिल्लामा १५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा जिल्लाको ४५ गाउँ विकास समितिमा जुनारको व्यवसाय गरिदै आएको छ । हरेक वर्ष २ सय हेक्टर क्षेत्रफमा जुनारको व्यवसाय बढ्दै गएको छ । अहिले जिल्लामा जुनारको व्यवसाय बडाउनको लागि जिल्ला जुनार संघ, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सिन्धुल, जुनार उत्पादन सहकारी संघको सहयोगमा जुनार उत्पादनका पकेट गाउँ विकास समिति र अन्य स्थानमा भौगोलिक अध्ययन सँगै सिचाई सडको सुबिधाको बारेमा सर्वे गर्ने काम भइरहेको छ ।
जुनार उत्पादन जिल्ला सहकारी संले संघको सदस्यता हुन ५० वोट जुनार लगाएको हुने पर्ने र वार्षिक व्यवसाय बडाउदै लगेमा आय आर्जनको लागि राम्रो हुने र कमजोर आय भएका किसानलाई यस नीतिले लाभ पुर्याएको संघले दावी गरेको छ । कृषकहरुलाई आकर्षित सँगै व्यवसायिक बनाउन सहुलीयतमा जुनारको विरुवा वितरण देखी प्राविधिको पनि उपलब्ध गराइदै आइएको छ ।
जिल्लामा जुनार परापूर्वकाल देखी आफैले खानको लागि रोपिदै आएको भए पनि किसानहरुले व्यवसायकै रुपमा अन्य बाली मासेर जुनार मात्र लगाउन थालेका छन् । एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम र विभिन्न संघ संस्थाको सहयोगमा जुनार व्यवसायमा किसानको आर्कषण बढ्दै गएको छ ।
जुनारबाट जुस, जाम, जेली, मार्मललेड लगायतका ९ परिकार बनाउन सकिने भएपनि जिल्लामा ४ देखी ५ प्रकार बजारमा आउने गरेको छ ।
भूकम्पले जुनार किसानलाइ ९ करोड घाटा | Economy | false | [
0,
486,
33,
772,
4062,
7,
607,
1649,
209,
253,
33,
18,
6,
595,
185,
14854,
6,
4062,
12,
253,
33,
18,
10396,
11,
42,
619,
1118,
7,
17064,
3212,
11,
150,
4235,
14781,
346,
13,
5,
13599,
14628,
12,
95,
10396,
11,
706,
92,
11414,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
746 | 746 |
सचेन गौतम/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, १ माघ
डेडिकेटेड फिडरमार्फत २४सै घन्टा निरन्तर विद्युत् पाइरहेका औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकको महसुल दोब्बर भएको छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको बुधबारको बैठकले सरकारी अस्पतालबाहेकका डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकको महसुल शतप्रतिशत बढाउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको हो । डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकसँग प्राधिकरणले लिँदै आएको डिमान्ड शुल्क र प्रतियुनिट महसुल दर बढेको छ ।
यद्यपि, प्राधिकरणले आयोगबाट स्वीकृत नगराई कानुनविपरीत गत साउनबाटै डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकलाई दोब्बर महसुल (प्रिमियम शुल्क) लगाइरहेको थियो । आयोगका अध्यक्ष जगत्कुमार भुसालले डेडिकेटेड फिडरको महसुल दर कायम नहुँदासम्म सरकारी अस्पतालबाहेकका ग्राहकका लागि प्राधिकरणले
साउनबाटै लागू गरेको दरलाई कायम गर्न स्वीकृति दिएको जानकारी दिए ।
‘ऊर्जा अभाव भइरहेको अवस्थामा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाबाहेक अन्यलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति दिने या नदिने विषयमा सरकारको नीति आएपछि मात्र आयोगले यस्ता ग्राहकको महसुल दरबारे अध्ययन र निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने, ‘महसुल कायम नहुँदासम्म सरकारी अस्पतालबाहेक अन्यलाई साउनबाटै लिँदै आएको महसुल दर कायम गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएका छौँ ।’
प्राधिकरणले भने सरकारी अस्पतालसँग पनि गत साउनबाटै दोब्बर महसुल लिँदै आएको थियो । तर, आयोगले सरकारी अस्पतालसँग दोब्बर महसुल लिन नपाउने निर्णय गरेको छ ।
‘सरकारी नीतिपछि डेडिकेटेड फिडरको महसुल दर आयोगबाट नहुँदासम्म ०६९ मा स्वीकृति भएको दरमा कुनै पनि थप दस्तुर नलिई महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने’ आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।
६६ केभी र त्यसभन्दा माथिको भोल्टेजबाट निरन्तर २४ घन्टा विद्युत् पाइरहेका औद्योगिक ग्राहकले प्रतिमहिना प्रतिकेभिए २ सय २० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क तिरिरहेकोमा अब २ सय ६५ रुपैयाँ तिर्नेछन् ।
साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म (पिक समय), राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म (अफ पिक) र बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म (अन्य समय) तय गरी सोही आधारमा प्राधिकरणले महसुल लिँदै आएको छ । ६६ केभी र त्यसभन्दा माथिका ग्राहकले प्रतियुनिट पिकमा ७ रुपैयाँ ७५ पैसा, अफ पिकमा ३ रुपैयाँ ३० पैसा र अन्य समयमा ६ रुपैयाँ २५ पैसा तिर्दै आएकोमा अब क्रमश: १५ रुपैयाँ ५० पैसा, ६ रुपैयाँ ६० पैसा र १२ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्नेछ । यसैगरी, ३३ केभी र ११ केभीबाट विद्युत् लिएका आद्यौगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकको डिमान्ड शुल्क र प्रतियुनिट महसुल दर बढेको छ ।
प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको निर्मल निवास, पूर्वराजकुमारी प्रेक्षा राज्यलक्ष्मीको निवासमा २४सै घन्टा प्राधिकरणले बिजुली दिन्छ ।
पाटन औद्योगिक क्षेत्र, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, टेकु हस्पिटल, टिचिङ हस्पिटल महाराजगन्ज, राष्ट्रिय सरुवा रोग नियन्त्रण केन्द्र टेकु, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय, कृषि विकास बंैक केन्द्रीय कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय समाचार समिति, एनसेल डाटा सेन्टर हेटौँडालगायतमा डेडिकेटेड फिडरमार्फत लोडसेडिङका वेला पनि निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । | Economy | false | [
0,
190,
2989,
23,
1342,
182,
7624,
600,
7694,
7,
127,
1058,
1602,
1390,
44,
15391,
2534,
5031,
748,
947,
68,
69,
3558,
1098,
1591,
16949,
3026,
7,
3770,
9,
1826,
13901,
370,
3043,
6,
14361,
7696,
16,
13,
5,
1591,
14361,
1695,
2777... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
747 | 747 |
मकवानपुर/ उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको अध्यक्षमा युवा व्यवसायी राजन गौतम विजयी भएका छन् । अध्यक्षका प्रत्यासी निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहनलाल प्रधानलाई २ सय ४४ मत अन्तरले पराजित गर्दै गौतम विजयी भएका हुन् । प्रधानले ७ सय ३७ मत प्राप्त गरेका थिए भने गौतमले ९ सय ८१ मत प्राप्त गरे ।
संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा प्रधान प्यानलका राजु श्रेष्ठ, वाणिज्यतर्फको उपाध्यक्षमा चुननारायण, वस्तुतर्फको उपाध्यक्षमा विष्णुप्रसाद कँडेल, उद्योगतर्फको उपाध्यक्षमा सुमनकुमार श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् ।
यस्तै, वाणिज्यतर्फको कार्यसमितिमा मुना गुरुङ, बाबुराम कँडेल, विपिन्द्र रामुदामु, राजेन्द्र ओली, र रविन्द्र केसी विजयी भएका छन् । संघमा १ हजार ८ सय २७ मतदाता रहेकामा १ हजार ७ सय ४६ जनाले मतदान गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नवनिर्वाचित अध्यक्ष गौतमले आगामी दिनमा व्यवसायी हकहितका क्षेत्रमा सक्दो काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त
गरेका थिए । | Economy | false | [
0,
2342,
182,
492,
1483,
696,
6747,
4585,
391,
784,
4639,
1342,
1656,
73,
27,
5,
117,
12,
11811,
398,
9164,
1337,
1374,
5947,
1694,
1079,
14,
143,
140,
3742,
674,
7887,
1208,
71,
1342,
1656,
73,
112,
5,
1079,
11,
301,
140,
4432,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
748 | 748 |
काठमाडौं/ दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को वेबसाइटमा सूचना अपलोड सुविधा पाउने भएका छन् । नेप्सेले आउँदो ८ माघदेखि सूचीकृत कम्पनीलाई उक्त सुविधा दिन लागेको हो ।
पुँजी बजारमा सूचना प्रणालीलाई झनै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो सुविधा दिन लागिएको नेप्सेका महाप्रबन्धक सीताराम थपलियाले बताए । ‘लगानीकर्तालाई समयमै धेरैभन्दा धेरै सूचना प्रदान गर्नुका साथै पूर्वसूचनाका आधारमा हुने ‘इन्साइडर ट्ेरडिङ’लाई नियन्त्रणका लागि यो सुविधा दिन लागेका छौँ ।’
उनका अनुसार बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने क्रममा कम्पनीलाई आफँै सूचना अपलोड गर्न पाउने सुविधा दिन लागिएको हो । हाल त्यस्ता सूचना नेप्सेमार्फत वेबसाइटमा अपलोड हुँदै आएको छ । सेयरमूल्यलाई असर पर्ने सूचना तथा जानकारी भएमा कम्पनीले नेप्सेलाई जानकारी दिनुपर्छ र त्यसका आधारमा नेप्सेले सूचना अद्यावधिक गर्दै आएको छ ।
नेप्सेले आफ्नो वेबसाइटमा सूचना केन्द्र (इन्फरमेसन सेन्टर) अप्सन थप गरी सोही बिन्डोमार्फत कम्पनीलाई सूचना अपलोड सुविधा दिन लागेको हो । सूचना अपलोडका लागि नेप्सेले सूचीकृत कम्पनीलाई युजर नेम (प्रयोगकर्ता नाम) र पासवर्ड प्रदान गर्ने छ । त्यसकै आधारमा कम्पनीले आफूले चाहेको समयमा २४सै घन्टा सूचना अपलोड गर्न सक्नेछन् । यसरी अपलोड भएका सूचना तथा जानकारीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालककै रहनेछ । थपलियाले भने, ‘अपलोड भएका सूचनामा सम्बन्धित कम्पनी उत्तरदायी हुने भएकाले गलत सूचना प्रवाहको सम्भावना कम हुन्छ ।’
कुनै कारणवश गलत सूचना प्रवाह भएमा सम्बन्धित कम्पनीलाई के–कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेबारे सेयर सूचीकरण सम्झौतामै व्यवस्था गरिने नेप्सेले बताएको छ । माघ पहिलो सातादेखि कम्पनीले यस्तो सुविधा पाउने भएकाले नेप्सेले त्यसअघि नै कम्पनीलाई प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड प्रदान गर्नेछ । | Economy | false | [
0,
106,
182,
308,
506,
5392,
1117,
36,
5700,
11673,
21721,
6,
9267,
165,
8028,
751,
537,
73,
27,
5,
5264,
11,
5302,
380,
1058,
132,
5392,
558,
14,
170,
751,
56,
288,
20,
5,
3883,
506,
165,
11335,
10,
5375,
2560,
9,
1568,
356,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
749 | 749 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, १ माघ
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)को आसन्न निर्वाचनको अध्यक्षका प्रत्याशीले भूकम्प र नाकाबन्दीपछि थलिएको पर्यटन व्यवसायको पुनरुद्धारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका तीनजना उम्मेदवारले निर्वाचित भएमा व्यापक पर्यटन प्रवद्र्धनमार्फत बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । तीनैजना उम्मेदवार छुट्टाछुट्टै प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
‘हामीले तत्काल पर्यटक भित्र्याउन सक्ने दुई मुलुक भारत र चीन हुन्,’ अध्यक्षका प्रत्याशी शम्भु पाठकले भने, ‘भूकम्प र नाकाबन्दीपछि खस्किएको पर्यटन आगमन उकास्न भारत र चीनमा प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई आक्रामक रूपमा लैजाने योजना छ ।’ पाठक वर्तमान कार्यसमितिका प्रथम उपाध्यक्ष हुन् ।
अर्का प्रत्याशी मिहिका धाख्वाले परम्परागत रूपबाट गरिने प्रवद्र्धनका कार्यक्रमबाट पर्यटक भित्र्याउन नसकिने बताइन् । यसका लागि नेतृत्वमा युवाको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘हामीले युवा व्यवसायीलाई समेटेर नयाँ जोस–जाँगरसहितको टिम बनाएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नयाँ–नयाँ उपाय खोजी गर्नेछौँ ।’ वर्तमान कार्यसमितिमा रहँदा बाँकी रहेका जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि आफूले नेतृत्व लिन लागेको उनको भनाइ छ । नाट्टाको नेतृत्वका लागि पहिलोपटक महिला उम्मेदवारका रूपमा खडा भएकी धाख्वा वर्तमान कार्यसमितिमा महासचिवको जिम्मेवारीमा छिन् ।
अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी मधुसूदन आचार्यले पर्यटक आगमन कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रित भएर गतिविधि सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताए । ‘हाम्रो उद्देश्य संस्थामार्फत पर्यटन व्यवसायको विकास गर्नु हो,’ उनले भने, ‘पर्यटक आगमन खस्किएको वर्तमान अवस्थामा यसलाई सुधार गर्नेतर्फ हाम्रा कार्यक्रम लक्षित हुनेछन् । आचार्य नाट्टाका पूर्वप्रथम उपाध्यक्ष हुन् । यसबाहेक राजधानीमा स्तरीय पर्यटक बसपार्क निर्माण, बढी पर्यटक आउने
वातावरण तयार पार्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग सहकार्य, टिकेटिङ व्यवसायमा रहेका समस्या समाधान गर्नेजस्ता एजेन्डालाई उनले चुनावी नाराका रूपमा उठाएका छन् ।
करिब ६ सय सदस्य रहेको नाट्टा नेपालको पर्यटनसँग सम्बन्धित सबैभन्दा पुरानो व्यावसायिक संस्था हो । त्यसमध्ये यसपटकको निर्वाचनमा ४ सय ५३ जना सदस्यसँग मताधिकार रहेको छ । नाट्टाको ५२औँ साधारणसभा तथा नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन मंगलबार राजधानीमा आयोजना हुँदै छ । निर्वाचनले दुई वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
127,
1058,
36,
8303,
610,
11727,
3623,
5929,
9721,
495,
77,
252,
3929,
52,
6,
10,
12649,
4241,
117,
12,
11811,
2079,
11,
1118,
9,
3511,
135,
15525,
593,
632,
1097,
6,
1443,
1073,
11801,
14,
3676,
1351,
545,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
750 | 750 |
प्रकाश धौलाकोटी/नयाँ पत्रिकातेह्रथुम, १ माघ
उत्पादित दूध जिल्लाबाहिर बिक्री भए पनि उचित मूल्य नपाएको भन्दै जिल्लाको हमरजुङका ५ युवा किसानले गाउँमै छुर्पी उद्योग खोलेका छन् । किसानबाट उत्पादित दूध जिल्लाबाहिर बिक्री गरिँदै आए पनि लागतअनुसारको मूल्य नपाएपछि खेर जान नदिन ५ युवाले छुर्पी उद्योग खोलेका हुन् ।
तेह्रथुममा लामो समयदेखिको तराई बन्द, भारतको अघोषित नाकाबन्दी र भूकम्पका कारण बजार खस्किएपछि उत्पादित दूध न्यून मात्रामा खपत हुँदै आएको छ ।
यस क्षेत्रका किसानको दूध विभिन्न चिस्यान केन्द्रमा संकलन गरी धरान र विराटनगरका डेरीले खरिद गर्दै आएका भए पनि नियमित नहुँदा लागत उठाउन नसकिएको उनीहरूको गुनासो छ । उत्पादित दूध बजार अभावमा नष्ट हुन थालेपछि सदुपयोग हुने गरी छुर्पी उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको उद्योग सञ्चालक सुरेन्द्र खड्काले बताए ।
उनीहरूले किसानबाट दूध संकलन गरी छुर्पी बनाउन करिब १० लाख रुपैयाँको लगानीमा उद्योग खोलेका हुन् । उत्पादित दूध खपत गराउन र किसानलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले छुर्पी उद्योग स्थापना गरिएको सञ्चालक युवा उद्यमीले जानकारी दिए ।
दैनिक ५ सय लिटर दूध खरिद गरी उद्योग सञ्चालन थालेका युवा उद्यमीले अहिले दैनिक १५ सय लिटरसम्म दूध खरिद गर्दै आएका छन् । उद्योगी खड्काका अनुसार दैनिक २ हजार ५ सय लिटर दूध संकलन गरेर छुर्पी बनाउन पूर्वाधार निर्माण र उपकरण खरिद गरिएको छ ।
उद्योगमा खड्कासहित डम्बर भट्टराई, लोकेन्द्र बुढाथोकी, लिलम खुलाल र अमर बस्नेतको लगानी छ ।स्वदेशमा रोजगारी नपाएको भन्दै युवा शक्ति विदेशिने क्रम बढिरहेका वेला यी युवाले पूखौँदेखिको कृषि पेसा अँगालेर स्वदेशमै रोजगार बन्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण दिएको स्थानीय बताउँछन् ।
उनीहरूले उद्योगमा दैनिक ५० केजी छुर्पी र ३० केजी घिउ उत्पादन गर्छन् । उत्पादित छुपी र घिउका लागि बजार समस्या नरहेको सञ्चालक डम्बर भट्टराईले बताए । उत्पादित छुर्पी पूर्वका धरान, विराटनगर, बिर्तामोड, काठमाडौं, पोखरालगायत बजारमा बिक्री हुन थालेको भट्टराईको भनाइ छ ।
दूध छिट्टै नबिग्रिने भएकाले पनि छुर्पी उत्पादन गरिएपछि घाटा नहुने उद्यमी युवाको बुझाइ छ । उनीहरूले व्यावसायिक रूपमा उद्योगलाई स्थापित गर्दै विदेशी बजारमा समेत छुर्पी निर्यातका लागि पहल थालेका छन् ।
स्थानीयस्तरमै छुर्पी उद्योग खुलेपछि गाउँका पशुपालक किसानले दूधको बढी मूल्य पाएका छन् । स्थानीय दूध संकलक डेरीले बढी दूध नलिँदा छुर्पी उद्योगले सोही मूल्यमा किसानसँग दूध खरिद गरिरहेको छ ।
उत्पादित वस्तु बिक्री गर्न नसकिरहेका वेला छुर्पी उद्योगले खरिद गरिदिने भएपछि किसानले लागत उठाउन थालेको आङदिमका स्थानीय खगेन्द्र निरौलाले बताए । मिल्क होलिडे तथा यातायात बन्द हुँदासमेत किसानले दूध बिक्री गर्न पाउने भएकाले पशुपालक किसान छुर्पी उद्योग खुलेपछि दंग छन् ।
उद्योगले नौनी घिउ प्रतिकेजी ६ सय र छुर्पी ८ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । दूध उमाल्ने, फटाउने, छान्ने, मेसिनमा पेल्ने, क्रिम काट्ने, आगोमा सुकाउने, काटेर टुक्रा पार्नेलगायत काममा उद्योगले स्थानीय ४ जनालाई रोजगारी दिएको छ । | Economy | false | [
0,
1287,
12059,
219,
6,
681,
182,
7624,
600,
84,
30,
9281,
9892,
7,
127,
1058,
5538,
2443,
79,
4670,
878,
99,
15,
1808,
594,
5624,
192,
284,
444,
61,
18,
12107,
12,
198,
391,
5417,
286,
191,
20298,
492,
6062,
12,
27,
5,
1725,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
751 | 751 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, १ माघ
स्थापनाको ५ वर्षपछि माघ ३ गतेदेखि सिडिएस एन्ड क्लियरिङ पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । त्यसका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको सिडिएस एन्ड क्लियरिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताले बताए । उनले भने, ‘माघ ३ गतेदेखि डिम्याट भएका सेयरको मात्र कारोबार हुनेछ ।’
नेपाल धितोपत्र बोर्डले माघ १ गतेदेखि अभौतिकीकरण (डिम्याट) भएका सेयरको मात्र कारोबार गर्न निर्देशन दिए पनि सार्वजनिक बिदाका कारण माघ ३ गते देखिमात्र कारोबार सुरु हुने भएको हो ।
करिब ५ वर्षअघि (२०६७ साल चैतमा) सिडिएसको स्थापना भएको हो । विविध कारणले स्थापनाको करिब ३ वर्षसम्म यसले काम सुरु गर्न सकेको थिएन । त्यसपछि पनि सिडिएस पूर्ण रूपमा सञ्चालनका लागि पटकपटक मिति तोकियो । तर, सञ्चालनमा आउन सकेन ।
त्यसैबीच सिडिएसमार्फत सेटलमेन्ट एन्ड क्लियरिङको काम सुरु गरियो । सोही प्रक्रियाअन्तर्गत सिडिएस पूर्ण रूपमा सञ्चालन आउन लागेको हो । यसअघि सिडिएसले चरणबद्ध रूपमा क्षेत्रगत रूपमा डिम्याट सेयरको मात्र कारोबार गर्दै आएको थियो । सामान्यतया विद्युतीय माध्यमबाट स्वचालित रूपमा कारोबार, क्लियरिङ र नामसारी भएको अवस्थालाई सिडिएसको पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको मानिन्छ ।
अभौतिक कारोबारका लागि १ सय ६९ सूचीकृत कम्पनीले सेयर अभौतिकीकरण गरिसकेका छन् । अहिले खारेजीमा गएका, कारबाहीमा परेका र मर्जरमा गएका बाहेकका २३ कम्पनीको सेयर अभौतिकीकरणको प्रक्रियामा रहेको सिडिएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुप्ताले बताए । उनले भने, ‘१ सय ९२ कम्पनीमध्ये १ सय ६९ कम्पनीको सेयर अभौतिकीकरण भइसकेको छ ।’ सूचीकृत सबै कम्पनीका सेयर सधैँ कारोबारमा आउँदैनन् । सोही कारण बिहीबारसम्म अभौतिकीकरण भएका कम्पनीहरू कारोबार सक्रियताका आधारमा शत प्रतिशत पुगेको गुप्ताले दाबी गरे । बिहीबारसम्म करिब ३० करोड कित्ता सेयर अभौतिकीकरण भइसकेको छ ।नेप्सेमा ९.१८ अंकको वृद्धि
सातामा कारोबारको अन्तिम दिन (बिहीबार) नेप्से परिसूचक ९ दशमलव १८ अंकले बढेर १ हजार १ सय ९०.१६ बिन्दुमा उक्लिएको छ । सो दिन ५७ करोड ८ हजारबराबरको रकम कारोबार भएको छ भने १२ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँको कुल बजार पुँजीकरण भयो । बैकिङ समूह, ट्रेडिङ, विकास बैंक र वित्त कम्पनी समूहको परिसूचक बढेपछि नेप्से परिसूचकलाई बढ्नमा टेवा पुगेको हो । यस दिन कारोबारको पहिलो २० मिनेटमा नेप्से १ हजार १ सय ९३ बिन्दुबाट फर्किएको थियो ।
सो दिन बैकिङ समूहको परिसूचक १ दशमलव ७९ प्रतिशतले, ट्रेडिङ समूहको परिसूचक १.२७ प्रतिशतले, विकास बंैक समूहको ०.६९ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ०.५१ प्रतिशतले बढे । तर, जलविद्युत् समूहको परिसूचक १.०७ प्रतिशत, बिमाको ०.४९ प्रतिशत, होटेलको ०.४३ प्रतिशत र उत्पादन तथा प्रशोधनको ०.१३ प्रतिशतले घटे । नेप्सेमा १ सय ४० कम्पनीको ६ हजार ६ सय ६६ व्यापारबाट १२ लाख २३ हजार २ सय ५६ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । नेप्सेमा कारोबार भएका कम्पनीमध्ये ८२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ, ४६ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्यो र १२ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रह्यो ।कम्पनीलाई नेप्सेमा सूचना अपलोड सुविधा
हाल सूचीकृत कम्पनीका सूचना नेप्सेमार्फत वेबसाइटमा अपलोड हुँदै आएको छ, सेयरमूल्यलाई असर पर्ने सूचना तथा जानकारी भएमा कम्पनीले नेप्सेलाई जानकारी दिनुपर्छ र त्यसका आधारमा नेप्सेले सूचना अद्यावधिक गर्दै आएको छ
नेप्सेले आफ्नो वेबसाइटमा सूचना केन्द्र (इन्फरमेसन सेन्टर) अप्सन थप गरी सोही बिन्डोमार्फत कम्पनीलाई सूचना अपलोड सुविधा दिन लागेको हो, सूचना अपलोडका लागि नेप्सेले सूचीकृत कम्पनीलाई युजर नेम (प्रयोगकर्ता नाम) र पासवर्ड प्रदान गर्नेछ
पुँजी बजारमा सूचना प्रणालीलाई झनै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो सुविधा दिन लागिएको हो, लगानीकर्तालाई समयमै धेरैभन्दा धेरै सूचना प्रदान गर्नुका साथै पूर्वसूचनाका आधारमा हुने ‘इन्साइडर ट्ेरडिङ’लाई नियन्त्रण गर्न यो सुविधा दिन लागेका छौँसीताराम थपलिया, महाप्रबन्धक, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
127,
1058,
305,
6,
198,
3120,
1058,
175,
3011,
409,
8013,
68,
3623,
16542,
559,
622,
100,
1590,
329,
16,
13,
5,
2161,
19,
287,
82,
478,
364,
16,
409,
8013,
68,
3623,
16542,
559,
12,
110,
1344,
720,
1404,
5... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
752 | 752 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, १ माघ
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सावाँब्याज भुक्तानीका लागि पुन: ३ महिना (आगामी चैतसम्म) म्याद थप गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार परिपत्र जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उक्त निर्देशन दिएको हो । तराईमा लामो समयदेखिको आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै सावाँब्याज भुक्तानीका लागि थप ३ महिना म्याद थप गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
योसहित राष्ट्र बैंकले ३ पटक गरी ९ महिना सावाँब्याज भुक्तानीको म्याद थप गरिसकेको छ । यो व्यवस्थापछि ०७२ असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा कायम रहेका ऋणीले चैत मसान्तसम्म सावाँब्याज भुक्तानी समयावधि पाएका छन् ।
मुलुकमा उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन आई उद्योग, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जालगायत क्षेत्र प्रभावित भएकाले यस्तो व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आएकाले सावाँब्याज भुक्तानी समय पुन: ३ महिना थप गरिएको र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पनि केही खुकुलो बनाइएको छ,’ राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यो अवधिमा कर्जा भुक्तानी ढिलो भएको कारण जनाउँदै बैंकहरूले ऋणीबाट कुनै प्रकारको पेनाल ब्याज वा शुल्क लिन पाउनेछैनन् । यसअघि गत १२ वैशाखको भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण देखाउँदै पहिलोपटक असोज र दोस्रोपटक पुससम्मका लागि सावाँब्याज भुक्तानी समयावधि थपिएको थियो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार उद्योग, व्यापार, पर्यटन र ऊर्जालगायत सेवा क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजनाले थप एक वर्ष ग्रेस अवधि पाएका छन् । मुलुकको असहज परिस्थितिका कारण परियोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन थप समय लाग्ने भएको अवस्थामा उनीहरूलाई थप एक वर्षको ग्रेस अवधि दिइएको हो । तर, ग्रेस अवधिमा ब्याज पुँजीकरण गरी आम्दानी बाँधिएको ब्याज रकमलाई नाफा–नोक्सान बाँडफाँड खातामार्फत पुँजी समायोजन कोषमा रकमान्तर गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, तोकिएको क्षेत्र (उद्योग, व्यापार, पर्यटन र ऊर्जालगायत सेवा आदि) का ऋणीले कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न चाहेमा कर्जा भुक्तानी अवधि एक वर्ष थप हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्तालिकीकरण गरिदिनसक्नेछन् । तर, त्यसका लागि ऋणीको लिखित कार्ययोजना, असहज परिस्थितिका कारण कर्जा भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आएको स्पष्ट देखिने प्रमाण हुनुपर्नेछ । कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकपटकका लागि एक वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुने गरी ०७२ चैत मसान्तभित्र गरिसक्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यस व्यवस्था बमोजिम पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जालाई असल कर्जाकै रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ । तर, यसरी वर्गीकरण गरिएको कर्जाको विवरण छुट्टै तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले प्रतीतपत्रका आधारमा हुने ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा (टिआरलोन) र अन्य आयात कर्जाको भुक्तानी समयावधि पनि २ महिना थप गरेको छ । यसअघि त्यस्ता कर्जाको भुक्तानी समयावधि १ सय २० दिन हुँदै आएकोमा अहिले १ सय ८० दिन कायम गरिएको छ । तर, यस्तो कर्जा ०७३ असार मसान्तभित्र भुक्तान भइसक्नुपर्नेछ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
127,
1058,
36,
357,
1121,
645,
22,
1269,
4422,
1126,
11587,
220,
1407,
167,
2609,
12,
19,
4135,
175,
429,
11806,
6901,
1670,
116,
52,
3519,
298,
28,
13,
5,
357,
1121,
1112,
9067,
355,
57,
645,
22,
1269,
6306... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
753 | 753 |
किरण आचार्य
काठमाडौं, १ माघ- इन्धन अभावले आपूर्तिमा समस्या भए पनि यो माघे संक्रान्तिमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै तरुल खपत ४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिका अनुसार यो वर्षभर उपत्यकामा २ हजार मेट्रिक टन तरुल भित्रिनेछ । गत वर्ष १ हजार ४०० मेट्रिक टन आएको थियो । विशेषगरी पुस र माघमा बढी खपत हुने तरुल माघे संक्रान्तिलाई लक्षित गरी पुस अन्तिम साता अत्यधिक खपत हुन्छ । तरुल खाने दिनका रूपमा समेत चिनिने माघे संक्रान्तिलाई लक्षित गरेर करिब १ हजार २०० टन तरुल कालीमाटी बजार भित्रिएको छ । औसत ५० रुपैयाँको दरले मात्र हिसाब गर्ने हो भने यो करिब ६ करोड मूल्यबराबर हो ।
गत वर्षभरि उपत्यकामा १ हजार ४०० मेट्रिक टन तरुल कारोबार भएको थियो । यो वर्ष २ हजार मेट्रिक टन तरुल भित्रिने अनुमान कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिको छ ।
गत वर्षको तुलनामा तरुलको मूल्य ३९ प्रतिशतले बढेको समितिले जनाएको छ । भारतीय नाकाबन्दीले आपूर्तिमा समस्या नपरे पनि तरुलको मूल्य भने बढेको समितिका वरिष्ठ योजना अधिकृत विनयकुमार श्रेष्ठले बताए । “असहजताबीच पनि उपत्यकाको मागअनुसार नै तरुल आपूर्ति भएको छ,” उनले भने, “इन्धन अभावका कारण तरुल भिœयाउन लागत बढेकाले मूल्य बढेको हो ।”
उपत्यकामा सबैभन्दा बढी करिब ७० प्रतिशत तरुल सर्लाहीबाट भित्रिने गरेको छ । बाँकी धादिङ, मकवानपुर, नुवाकोट, पाल्पा, अर्घाखाँची, चितवन, नवलपरासी, झापालगायत जिल्ला र भारतबाटसमेत आउँछ ।
संक्रान्तिलाई लक्षित गरेर पुसको दोस्रो सातादेखि नै उपत्यकामा तरुल भित्रिन थाल्छ । पुस दोस्रो र तेस्रो साता कालीमाटी बजारमा दैनिक १ सय मेट्रिक टन तरुल आउँछ । अन्तिम साता दैनिक करिब २ सय मेट्रिक टनका दरले तरुल भित्रिन्छ । स्वास्थ्यका लागिसमेत फाइदाजनक मानिने तरुल असोजदेखि चैतसम्म उत्पादन हुन्छ ।
उपत्यकामा सबैभन्दा सस्तो र बढी बिक्री हुने तरुल सर्लाहीको हो । कालीमाटी बजारमा सर्लाहीको घरतरुल प्रतिकिलो ३५ देखि ४० रुपैयाँमा थोक कारोबार भइरहेको छ । उपभोक्ताले धेरै रोज्ने वनतरुल भने १२० रुपैयाँसम्ममा थोक कारोबार भइरहेको समितिले जनाएको छ । सिमल तरुल ४० देखि ५०, स्कुस १ सयदेखि १२० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्छ । सखरखण्ड र पिँडालुको माग पनि माघे संक्रान्तिमा बढ्ने गरेको छ ।
राजधानीको असन बजारमा बेच्न राखिएका तरुल, चाकुलगायत सामग्री । तस्बिर ः सुनिल प्रधान
माघे संक्रातिमा २ हजार टन तरुल खपत | Economy | false | [
0,
3720,
2075,
961,
127,
1058,
70,
4489,
11638,
2739,
8,
200,
99,
15,
21,
11666,
13187,
8,
106,
3756,
295,
47,
2827,
6249,
5415,
4004,
776,
16,
13,
5,
18539,
1654,
22,
4100,
443,
76,
1199,
92,
21,
80,
1325,
3756,
143,
93,
8861,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
754 | 754 |
रामनारायण विश्वास/नयाँ पत्रिकासप्तरी, २ माघ
तराई मधेसमा जारी आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण जिल्लामा संगठित रूपमै तस्करी हुन थालेपछि राजस्व संकलन घटेको छ । सप्तरीस्थित रामनगर कोदरकट्टी, स्वर्णपटी, पातो, गोविन्दपुर, बनैनियाँसहितका नाकाबाट तस्करी बढेको हो ।
आन्दोलनका कारण सुरक्षाकर्मीले सीमाक्षेत्रमा गस्ती कम गर्दै आएकाले रातिमा संगठित रूपमै तस्करी मौलाएको हो । पेट्रोलियम, खानेतेल, दाल, चिनी, कपडासहितका सामग्री तस्करीमार्फत नेपाल ल्याउने क्रम पछिल्लो समय बढेको छ ।
स्रोतका अनुसार केही नाकामा सुरक्षाकर्मीकै संलग्नतामा तस्करी मौलाएको छ । जिल्लामा तस्करी मौलाएपछि राजस्व संकलन घटेको राजविराज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । तिलाठीस्थित राजविराज भन्सार कार्यालयका निमित्त प्रमुख मनिषकुमार महतोका अनुसार गत साउनदेखि पुसमा ९० लाख ७० हजार मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । जब कि सोही अवधिमा ३ करोड ४ लाख १३ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य भन्सार कार्यालयले लिएको थियो ।
यस्तै, चालू आवमा भन्सारले ६ करोड ६१ लाख १६ हजार राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । तर, बढ्दो तस्करी नियन्त्रण गर्न नसकेको र यातायातसमेत नचलेकाले हालसम्म ३० प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ ।
चालू आवमा लक्ष्यबमोजिम राजस्व संकलन हुने अवस्था नदेखिएको निमित्त भन्सार प्रमुख महतोले बताए । राजविराज भन्सार कार्यालयले गत आवमा ५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । आन्दोलनका कारण सीमाक्षेत्रमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको गस्ती शून्यप्राय: भएकाले चोरी–तस्करी बढेको स्थानीय बताउँछन् । तस्करी नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिँदै आएको दाबी निमित्त भन्सार प्रमुख महतोको छ ।
‘हामीले लक्ष्य पूरा गर्न सक्दो गस्ती गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘गाडी चल्न नसके पनि जसोतसो सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी मोटरसाइकलमै भन्सारमा खटिरहेका छन् ।’ सप्तरीको तिलाठीमा राजविराज भन्सार कार्यालय र पातोमा छोटी भन्सार कार्यालय मात्रै सञ्चालनमा छन् । सप्तरीमा हनुमाननगर, गोविन्दपुर, कुनौली बाँध, बर्दाही बनैनियाँ, कुशहा, रामनगर कोदरकट्टी, स्वर्णपट्टी र बेल्हीमा समेत छोटी भन्सार थिए । तर, छोटी भन्सार कार्यालय द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएपछि हालसम्म पुन:स्थापना हुन सकेका छैनन् ।
सीमा क्षेत्रमा तस्करी मौलाएको र सुरक्षा गस्ती कम भएपछि सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले नियन्त्रणका प्रयास हुँदै आएको बताएका छन् । ‘असहज परिस्थितिका कारण सबै भन्सारमा कडाइ गर्न नसकिए पनि तस्करी नियन्त्रण र सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा गस्ती बढाउन सबै युनिटलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ,’ उनले भने । | Economy | false | [
0,
588,
2843,
468,
182,
7624,
600,
68,
3460,
8856,
143,
1058,
1629,
2253,
8,
355,
868,
9,
479,
10,
16397,
3511,
12,
95,
328,
3734,
10,
15316,
3786,
67,
2449,
2380,
1005,
3728,
13,
5,
3090,
339,
588,
1847,
10,
6,
2556,
15367,
7,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
755 | 755 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २ माघ
वैशाखमा आएको भूकम्पका कारण प्रभावित ललितपुरको पिलाछेंको पुनर्निर्माण समुदायमार्फत हुने भएको छ । पिलाछेंको पुनर्निर्माणका लागि माया फाउन्डेसनको पहलमा पिलाछें पुनर्निर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धन परियोजना सुरु भएको छ । परियोजनाको शनिबार (आज) शिलान्यास हुँदै छ ।
पिलाछेंका अतिप्रभावित घरलाई पुनर्निर्माण गरी नयाँ संरचनामा सामूहिक रूपमा आयमूलक पर्यटकीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि परियोजना सुरु गर्न लागिएको जनाइएको छ । मौलिक पुरातात्विक, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको जगेर्ना गर्दै समुदायमा आधारित पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने तथा रोजगारी र आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने अभियानका अभियन्ताहरूले जनाएका छन् ।
पिलाछें पुनर्निर्माणमा ८२ घरका लागि ४६ करोड र आयमूलक पर्यटकीय कार्यक्रम सञ्चालन लागि १० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अभियानका लागि तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका सन्दुक रुइतले ४ करोड र च्वाइस नेपालका विष्णु अधिकारीले ५० लाख प्रदान गरेका छन् ।
माया फाउन्डेसनका संयोजक रमेश महर्जनले महाभूकम्पबाट भएको विनाशलाई विकासमा रुपान्तरण गरी पीडितहरूको गाँस, वासको प्रत्याभूति गराउने गरी परियोजना कार्यान्वयन हुन लागेको बताए । ‘परियोजनाले करिब एक सय स्थानीयवासीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने र यसबाट समग्र ललितपुरको पुरातात्त्विक, सांस्कृतिक सम्पदाको संवद्र्धनमा टेवा पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘यसबाट हजारौँ नागरिकका लागि रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।’
परियोजनाका लागि केही रकम प्राप्त भइसकेको जानकारी उनले दिए । ‘स्थानीय जनताको अहिलेको आर्थिक अवस्थामा यति ठूलो रकम संकलन गर्न कठिन छ, त्यसैले बाह्य स्रोतबाट रकम जुटाउने प्रयत्न गरिने र नपुग रकम घरधनीहरूको धितो राखी बैंकबाट ऋण लिइनेछ,’ महर्जनले बताए ।
परियोजनाका सम्बन्धमा बिहीबार नागरिक छलफलसमेत भएको थियो । छलफलमा वरिष्ठ संस्कृतविद् सत्यमोहन जोशी, पूर्वमन्त्री बुद्धिराज बज्राचार्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोख्रेल, पूर्वसदस्य डा. स्वर्णिम वाग्ले, इन्जिनियर विष्णुु अधिकारी, नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, वरिष्ठ सञ्चारकर्मीहरू रविन्द्र मिश्र, गुणराज लुुइटेल, अखिलेश्वर उपाध्यायलगायत सहभागी थिए ।
सहभागीले परियोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा मौलिकताको संवद्र्धन गर्न, समुदायले अपनत्व महसुस गर्न सक्ने र त्यसबाट सिर्जित लाभलाई बढीभन्दा बढी जनतासमक्ष पुग्ने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने सुझाब दिएका थिए । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
143,
1058,
11304,
123,
1118,
12,
95,
1111,
8999,
1373,
219,
178,
8317,
6,
3055,
1193,
748,
40,
16,
13,
5,
1373,
219,
178,
8317,
6,
3055,
12,
19,
932,
10346,
6,
6210,
1373,
219,
178,
8317,
3055,
22,
632,
31... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
756 | 756 |
ख्याम भुजेल/नयाँ पत्रिकाइलाम, २ माघ
आन्तरिक पर्यटकले धानेको इलाममा बंगाली पर्यटक भित्र्याउन पश्चिम बंगालको कोलकातामा ‘चलो इलाम’ अभियान सुरु भएको छ । जिल्लामा अझ बढी पर्यटक भित्र्याउन कोलकाता पुगेको टोलीले इलाम घुम्न आउन बंगाली समुदायलाई निम्तो दिएर फर्किएको छ ।
इलाम पर्यटन सरोकार समितिको अगुवाइमा भएको ‘चलो इलाम’ नामक प्रचार–प्रसार अभियानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिविस, होटेल व्यवसायी र सञ्चारकर्मी सहभाागी थिए । कोलकातास्थित निको पार्कमा आयोजित कार्यक्रममा इलामेलीले पर्यटन व्यवसायी र स्थानीयलाई समेत इलाम घुम्न आउन आग्रह गरेका थिए । इलामका पर्यटकीय क्षेत्रबारे जानकारी दिँदै गरिएको निम्तो धेरै बंगालीले स्विकारेका छन् ।
कोलकातास्थित टुर एन्ड ट्राभल्स इन्चार्ज मानव लहरीले सन् २०१६ भित्रमा १ सय ३० सदस्यीय टोलीलाई इलाम भ्रमणमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बर्सेनि ‘आँगन छोडिए’ नामक घुमघाम कार्यक्रम गर्दै आएको हर्नविल ट्राभल्स एजेन्सी सञ्चालक सञ्जय दत्त इलामेली समूह बसेको हिरा होलिडे इन होटलमै पुगेर पर्यटकीय क्षेत्रबारे थप जानकारी लिएका थिए।
‘हाम्रा लागि इलाम भर्जिन ल्यान्ड नै रहेछ,’ इलामका पर्यटन व्यवसायीबाट जानकारी लिँदै दत्तले भने, ‘मैले पहिलोपटक इलामका पर्यटकीय क्षेत्र घुम्छु, त्यसपछि प्याकेज बनाएर घुम्न चाहनेलाई त्यहाँ पुर्याउँछु ।’ ट्राभल्स एजेन्सी चलाउँदै आएकी शोभा जैसवाल पनि इलामको टुर प्याकेज बिक्री हुनेमा विश्वस्त छिन् ।
एजेन्सीमा पुग्नेले नयाँ ठाउँ र नयाँ रुटको चाहना राख्ने भएकाले इलाम टुर प्याकेज बिक्री हुने विश्वास थपिएको हो । ‘मान्छेलाई नयाँ–नयाँ ठाउँ घुम्न मनपर्छ,’ इलामबारे जानकारी पाएपछि उनले भनिन्, ‘कोलकाताबाट नजिक पनि भएकाले इलाम जान चाहने धेरै हुन सक्छन् ।’ लामो समयदेखि पर्यटन प्रवद्र्धनमा लागेका हेल्प टुरिजम एन्ड एसोसिएसन फर कन्जरभेसन अफ टुरिजम (एक्ट) का संयोजक राज बसुल पर्यटनमा इलामको स्कुप रहेको बताउँछन् । पटक–पटक इलाम आइसकेका बसुले बंगाली पर्यटक लोभ्याउन क्याम्पियन जरुरी रहेको बताए । ‘अहिलेसम्म कोलकाताका मान्छेलाई इलाम भन्ने थाहै थिएन,’ उनले भने, ‘पहिलो क्याम्पियन निकै सफल भएको छ, तर यस्ता क्याम्पियन निरन्तर चलाइनुपर्छ ।’
बंगालीको आकर्षण मानिने दार्जिलिङमा कोलाहल र फोहोर बढ्दै गएकाले पर्यटक रुचि घट्दै गएको कोलकाताका पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । त्यसको फाइदा लिन उनीहरूले इलामेलीलाई सुझाब दिएका छन् ।
‘इलामको मात्रै होइन, नेपालको पूर्वी भाग नै समेटेर प्याकेज बनाए अझै राम्रो हुन्छ,’ बसुले भने, ‘एउटै जिल्लाको मात्र टुर प्याकेज अपुरो हुन सक्छ ।’
भारतमा पर्यटन प्रचार–प्रसारको काम गर्दै आएको वाणिज्य दूतावासले पनि इलामेलीको अभियानलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बर्सेनि प्रचार–प्रसारको काम गर्दै आएको दूतावासले नेपालको पूर्वी क्षेत्रको पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
‘कोलकातामा आयोजना हुने क्याम्पियनमा दूतावासलाई पनि स्टल राख्न दिइने गरिएको छ,’ दूतावासकी कर्मचारी सीता बस्नेतले भनिन्, ‘त्यसमा पर्यटकीय क्षेत्रको जानकारी दिन सहयोग गर्छौं ।’ बंगालमा नेपालमा भएका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार–प्रसार गर्न त्यहाँका पत्रकारको टोलीलाई नेपालको पूर्वी क्षेत्रको भ्रमण गराइनेछ । वाणिज्य दूतावासले त्यसमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि कोलकाताका पर्यटन व्यवसायी उत्साही भएका छन् ।
आयोजकले चलो इलाम कार्यक्रम फलदायी भएको बताएका छन् । ‘एकैपटक जाँदा धेरै पर्यटक आउँछन् भन्ने होइन,’ इलाम पर्यटन सरोकार समितिका महासचिव देवी पौडेलले भने, ‘यो एउटा सुरुवात हो, निरन्तरता दिइए सफल भइन्छ ।’
चलो इलाम अभियानका क्रममा त्यहाँका नागरिकले चासो देखाएकाले अभियान सफल हुने आयोजक अध्यक्ष विजय राई बताउँछन् । ‘अभियान लिएर पुगेपछि इलामप्रति चासो राख्ने थुप्रै भेटिए, आउन इच्छा गर्ने पनि छन्,’ उनले भने, ‘हामीले इलामका पर्यटकीय क्षेत्र व्यवस्थित गर्दै लगे पर्यटनमा राम्रो सम्भावना छ ।’
‘पर्यटक आएर मात्रै पुग्दैन, खर्च गर्ने पर्यटक चाहिएको छ,’ भारतको कोलकातास्थित वाणिज्य दूतावासका निमित्त वाणिज्यदूत चन्द्रप्रसाद घिमिरेले कोलकातामा पर्यटक खोज्दै पुगेका इलामेसँग भने, ‘घुम्न सौखिन र खर्चालु पर्यटक बंगाली नै हुन् ।’ | Economy | false | [
0,
665,
10287,
8747,
182,
7624,
600,
11982,
61,
7,
143,
1058,
1099,
1323,
11,
1444,
30,
6,
1723,
8,
8559,
34,
1323,
9817,
795,
8559,
6,
8654,
8,
9832,
743,
1723,
45,
644,
206,
16,
13,
5,
328,
1015,
118,
1323,
9817,
8654,
493,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
757 | 757 |
कृष्ण रिजाल/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २ माघ
मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल प्रालिले पौने ९३ अर्ब रुपैयाँ पुँजी वृद्धि प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले क्षमता वृद्धिलगायतका लागि उद्योग विभागमा पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले कुल पुँजी बढाएर १ खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको हो ।
एनसेलले ९२ अर्ब ८५ करोड ९० लाख रुपैयाँ कुल पुँजी बढाउने प्रस्ताव गरेको उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले जानकारी दिए । हाल एनसेलको पूर्वस्वीकृत कुल पुँजी १६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ ।
एनसेलले अघिल्लो वर्ष पुँजी वृद्धिका लागि उद्योग विभागमा पत्र पठाएको थियो । तर, पुँजी वृद्धिको औपचारिक प्रस्ताव करिब तीन साताअघि गरेको उनले बताए । ‘एनसेलको पुँजी वृद्धिको फाइल अहिले उद्योग विभागले अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पुँजीको आकार ठूलो भएकाले यसलाई गम्भीरताका साथ अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’
आवश्यक कागजपत्र पुरा भए आगामी तीन साताभित्रै कम्पनीको पुँजी वृद्धि प्रस्तावलाई स्वीकृति दिन सकिने उनले जानकारी दिए ।
एनसेलले निर्माण गरिसकेका पूर्वाधारमा भएको लगानीलाई समेत पुँजीकरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । हालसम्म एनसेलमा ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ ।
एनसेलले काठमाडौं, पोखरा र हेटाँैडामा आफ्नै भवनमा ‘डाटा सेन्टर’ स्थापना गरेको छ । त्यस्तै, काठमाडौंको एकान्तकुनास्थित एनसेलको कार्यालय पनि कम्पनीकै स्वामित्वको हो ।
‘एनसेलले गरेको पूर्वाधार लगानी र पुँजी वृद्धिको प्रस्तावलाई विभागले मूल्यांकन गर्नेछ,’ उनले भने, ‘आवश्यक सबै विवरण प्राप्त भएपछि औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले पँुजी वृद्धिको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिनेछ ।’
एनसेलका कर्पोरेट कम्युनिकेशन एक्स्पर्ट मिलनमणी शर्माले कम्पनीको पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव अघिल्लो वर्षदेखि | Economy | false | [
0,
798,
3542,
182,
7624,
600,
7694,
7,
143,
1058,
1479,
19652,
558,
7337,
4149,
11,
13464,
30,
10083,
557,
322,
3883,
776,
694,
28,
13,
5,
1117,
839,
776,
1504,
19,
492,
7975,
3883,
776,
6,
694,
28,
20,
5,
1117,
691,
3883,
7615,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
758 | 758 |
अजित अधिकारी/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, २ माघ
ग्यास भएन भने सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रका नेपालीको चुलो बल्दैन । तर, सर्वसाधारणले बर्सेनि ग्यासको अभाव झेलिरहेका छन् । यसपटक विगत वर्षभन्दा पनि चरम अभाव भएको छ । ग्यासको कालोबजारी उत्कर्षमा पुगेको छ ।
०५९ सालयता निरन्तर नोक्सान खेप्दा निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई भुक्तानी गर्न सक्दैनथ्यो । धेरै रकम बक्यौता बसेपछि आइओसीले दबाबस्वरूप इन्धन आपूर्तिमा कटौती गर्दथ्यो । यसले ग्यास अभाव भई उपभोक्ता प्रताडित बनेका छन् ।
ग्यास उद्योगीले कमिसन मोहका कारण आपूर्ति ठप्प गर्दा पनि उपभोक्ता ग्यासको खोजीमा भौँतिरिने गरेका छन् । ग्यासलगायत पेट्रोलियम पदार्थलाई अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको सूचीमा राखिए पनि सरकारले हस्तक्षेप गरी आपूर्ति सहज बनाउन सकेको छैन ।
आयल निगमको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सामान्य अवस्थामा मासिक २६ हजार टन (१८ लाख सिलिन्डर) ग्यास खपत हुने गरेको छ । तर, नाकाबन्दीयता असोजमा ४ हजार ४ सय ९८, कात्तिकमा ५ हजार १३, मंसिरमा ५ हजार २ सय ८७ र २३ पुससम्म ७ हजार २ सय ९२ टन ग्यास आयात भएको छ । तर, आएको ग्यासको वितरण अत्यन्त अपारदर्शी हुँदा सर्वसाधारणले ग्यास पाउन असम्भवजस्तै छ ।
आयल निगम र उद्योगीको तथ्यांकअनुसार बर्सेनि १३ प्रतिशतले ग्यासको खपत बढिरहको छ । उद्योगीले खपत बढेअनुसार सिलिन्डर संख्या पनि थपेको
जनाएका छन् ।
ग्यास अभावको शृंखला१. नेपाल आयल निगमले ४ माघ २०६८ मा ग्यासको मूल्यमा चरम घाटा व्यहोर्नुपरेको भन्दै प्रतिसिलिन्डर १ हजार २ सय १५ रुपैयाँ रहेको ग्यासको उपभोक्ता मूल्य बढाएर १ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गर्यो । एकैपटक मूल्य २ सय ८५ रुपैयाँ मूल्य बढाएपछि विद्यार्थी संगठन र उपभोक्तावादी संस्थाले विरोध गरे । बढेको मूल्य घट्ने हल्लापछि बजारमा ग्यास लुकाइयो र चरम अभाव सिर्जना भयो । तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट आफैँले कालोबजारीमा संलग्न विक्रेतालाई पनि समाए । तर, लगत्तै उनले ग्यास कार्ड वितरण गर्ने भन्दै विक्रेतालाई काखी च्यापे, जसको उद्योगीले विरोध गरे । त्यही विवादका कारण उपभोक्ताले माघदेखि वैशाखसम्म ग्यासको अभाव झेले ।२. ग्यास उद्योगीले कमिसन वृद्धिको माग गर्दै ०६९ र ०७० सालको दसैँअगाडि दुईपटक आन्दोलन गरे । प्रमुख चाडमा ग्यासको चरम अभाव सिर्जना गराई आफ्नो माग पूरा गराउने उद्योगीको क्रियाकलापले उपभोक्ता पिल्सिए । त्यतिखेर उद्योगीले बजारमा ग्यास बाँड्न त रोके नै, भारतबाट ग्यास उठाउन पनि छाडे । ०७० मा उनीहरूको कमिसन बढ्यो । अहिले निगमले उद्योगीलाई प्रतिसिलिन्डर २ सय ३२ रुपैयाँ ५० पैसा (विक्रेता कमिसनसहित) कमिसन, ढुवानी खर्च, प्रशासनिक खर्चलगायतका शीर्षकमा रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।३. ०७१ साउनबाटै उद्योगीले ग्यासको कोटा ३१ हजार टन पुर्याउनुपर्ने माग सुरु गरे । त्यतिखेर निगमले २२ हजार टन ग्यासका लागि उद्योगीलाई खरिद आदेश (पिडिओ) जारी गर्दै आएको थियो । सरकारले ग्यासको कोटा बढाउन अध्ययन गर्न भदौ पहिलो सातामा सहमति गरे पनि अध्ययन गरेन । र, उद्योगीले दसैँअगाडि नै ग्यासको कोटा नबढाए अभाव हुने भन्दै घुमाउरो पारामा कृत्रिम अभाव सुरु गरे । त्यति नै वेला निगमले सबैभन्दा बढी (तत्कालीन समयमा १२ हजार टन) ग्यास आयात गर्ने भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को बरौनी रिफाइनरी मर्मत थालियो र उक्त १२ हजार टन ग्यास बरौनीबाट उठेन । त्यसपछि कात्तिकदेखि माघसम्म ग्यासको अभाव भयो । निगमले त्यसपछि ग्यासको कोटा २९ हजार ४ सय १६ टन निर्धारण गरी पिडिओ जारी गर्न थाल्यो ।४. २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्यो । त्यसयता ग्यास आयात एकचौथाइ पनि हुन सकेको छैन । थोरै आएको ग्यास पनि पहुँचवाला वर्ग, होटेल–रेस्टुरेन्ट र कालाबजारियाले हात पार्दैै आएका छन् ।
धेरै ग्यास ल्याउन बुलेट थप्दै छौँ विष्णुप्रसाद लम्साल सचिव, आपूर्ति मन्त्रालय
अहिले कुल खपतको एकचौथाइ मात्र इन्धन आइरहेको छ । ६५ लाख सिलिन्डर रहेकामा प्राय: सबै खाली अवस्थामा छन् । सरकारले धरै उपभोक्तासम्म ग्यास पुग्न सकोस् भन्नका साबिकको १४.२ किलोग्राम ग्यास भरिने सिलिन्डरमा ७.१ किलो मात्रै भरी वितरण गर्ने व्यवस्था छ । आधा ग्यास भरेर मात्रै वितरण गर्दा पनि ६५ लाखमध्ये धेरै सिलिन्डर खाली रहेको अवस्था हो । अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीदेखि प्रशासनिक क्षेत्रसम्मबाट भारतको राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा पहल गरिएको छ । अहिले ग्यास ल्याउन बुलेटको अभाव भएको भन्ने आयल निगम र उद्योगीको भनाइलाई सम्बोधन गर्दै बुलेट थप गर्न पहल भएको छ । मुलुकमा कति ग्यास बुलेट भित्रिएका छन् र तिनीहरूको वितरण कसरी भएको छ भनेर अनुगमन पनि भइरहेको छ ।
रोकिएका बुलेटलाई अर्को नाकाबाट ल्याउँदै छौँ गोपालबहादुर खड्का प्रबन्ध निर्देशक, आयल निगम
अहिले ग्यास आयात धेरै न्यून छ । साउन र भदौमा क्रमश: २० हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी ग्यास आएको थियो । त्यसपछि असोजमा ४ हजार, कात्तिकमा ५ हजार मंसिरमा ५ हजार र पुसको २३ गतेसम्म ७ हजार मेट्रिकटन ग्यास आएको देखिन्छ । अहिले ग्यास भरिएका धेरै बुलेट बाटोमै रोकिएर बसेका छन् । खासगरी रक्सौल नाकामा रोकिएका धेरै बुलेटलाई अन्य नाकाबाट ल्याएका छौँ । हालै पनि ८४ वटा बुलेट नाका परिवर्तन गरी ल्याउन लागेका छौँ । तर, अझै पनि १ सय ४३ वटा बुलेटचाहिँ रोकिएका छन् । ती बुलेटको भारतपट्टि भन्सार तिरिसकेकाले नाका परिवर्तन गरी ल्याउन समस्या देखिएको छ ।
अहिले भारतीय आयल कर्पोरेसनको डिपोबाटै ग्यासको लोडिङ बढाएर ल्याउन लागेका छौँ । रोकिएर बसेका बुलेट ल्याउन समय लाग्ने देखिएकाले नयाँ बुलेट भाडामा लिएर प्रयोग गर्न खोजिरहेका छौँ । निगमका एकजना कर्मचारीलाई आइओसीसँग ग्यास आयात बढाउन र भाडाका बुलेट थपेर ग्यास ल्याउने विषयमा छलफल गर्न भारत पठाएका छौँ । तर, आइओसीले भारतमै ग्यास वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ र उसले हामीले मागेजति ग्यास दिन नसक्ने देखिएको छ । यसबाट उसले हामीलाई उच्च प्राथमिकतामा नराखेको यथार्थ प्रस्ट हुन्छ । | Economy | false | [
0,
148,
3178,
768,
182,
7624,
600,
7694,
7,
143,
1058,
3045,
1452,
29,
6674,
22,
5829,
68,
5386,
880,
39,
6,
15066,
889,
5269,
5,
274,
7794,
11396,
3045,
6,
1240,
20911,
12,
27,
5,
3617,
1548,
8939,
15,
4967,
1240,
16,
13,
5,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
759 | 759 |
२ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पले भत्किएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणमा स्वयंसेवक परिचालनमा राजनीतिक दलहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
पुनर्निर्माण महाअभियान उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने-‘जनतालाई दुःख नदिइकन भूकम्पको पुनर्निर्माणमा कसले कति स्वयंसेवक खटाउने भनेर दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा गरौं । दलका नेताहरुलाई मेरो आग्रह छ, स्वयसेवक परिचालनको कार्ययोजना लिएर आउनुहोस् ।’
पुनर्निर्माणको महाअभियान सरकारको मात्रै नभएर सिंगो मुलुकको भएकाले यस अभियानमा सबैले सक्रिय सहभागिता जनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारी अभियानमात्रै नभई राष्ट्रकै अभियान भएकाले महाअभियान भनिएको हो’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
युवाहरु तयार होऊ
प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माण अभियानमा स्वयंसेवक भएर काम गर्न युवाहरुलाई तयारी अवस्थामा बस्न आग्रह गरेका छन् । ‘म आमरुपमा नेपालका युवाहरुलाई पुनर्निर्माण अभियानमा स्वयंसेवक भएर काम गनुपर्छ भन्ने मानसिकता बनाएर बस्न आग्रह गर्दछु’ ओलीले भने-‘स्वयंसेवक परिचालनमार्फत नै पुनर्निर्माणको कामलाई तीब्र गतिमा अघि बढाउने सरकारको सोच छ ।’
एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख १२ को भूकम्प लगत्तै आफ्नो पार्टी एमालेले एक महिनासम्म दैनिक २२ देखि ३० हजार युवा स्वयंसेवक परिचालन गरेर २७ हजार वटा अस्थायी आवास र १ हजार १३ वटा विद्यालय बनाएको दाबी गरे ।
पुनर्निर्माणमा भ्रष्टाचार सैहृय हुँदैन
प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माण अभियानमा कसैले भ्रष्टाचार गर्न खोजे वा गरे त्यो सहृय नहुने दाबी गरे । उनले विदेशी दाताहरुले दिएको सहयोगको उचित सदुपयोग हुुने बताए ।
सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ भन्दै अफबाह फैलाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसप्रति रोसप्रकट गरे । ‘जनताले दुःख पाइरहेका छन् । तर, सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ भन्ने हल्ला छ’ ओलीले भने-नबुझेर त्यस्तो हल्ला चलाइएको भए आफूले प्रष्ट पार्ने र बुझीबुझी हल्ला चलाइएको भए त्यसो गर्नु राम्रो होइन मात्रै भन्न सक्छु ।’
हिमपातका कारण हिमाली जिल्लाको जनजीबन कष्टकर बनेपछि मात्रै सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ राहत वितरण गरिसकेको उनले जानकारी गराए । ‘प्राधिकरण गठन गर्यौं । प्राधिकरण सञ्चालनका संरचनागत विकास गरिसकेका छौं र प्राधिकरणले पुनर्निर्माण अभियानको सुरुसमेत गरिसकेको छ’ उनले भने-‘कानमा तेल हालेर बसेको भए यति गर्न संभव हुन्थ्यो र ?’
कांग्रेसले पूर्ण सहयोग गर्छ: कोइराला
कार्यक्रममा प्रमकुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले पुनर्निर्माणको महा अभियानमा सरकारलाई कांग्रेसको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने बताए ।
तर, सरकारले पुननिर्माणको काम ढिलो गरेको भन्दै कोइरालाले चिन्त्ा प्रकट गरे । ‘यो वषर्ामा पनि भूकम्प पीडितका घर बनाउन सकिँदैन भनेर प्राधिकरणका सीइओले भन्नुभयो । यसले मलाई निकै दुःखी बनाएको छ’ पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालाले भने- ‘काम गर्नुपर्यो नि काम ।’
भूकम्पपछि राहत वितरणमै भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनले खर्बौ रुपैयाँ लाग्ने पुनर्निर्माण अभियानमा भ्रष्टाचार हुनसक्ने बताए । ‘हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारले निरन्तरता पाएको छ । भूकम्प पीडितलाई राहत बाँड्ने भनिएको त्रिपालहरुमा त भ्रष्टाचार भयो भने यहाँ त खर्बौंको कुरा छ’ कोइरालाले भने-‘सरकारले भ्रष्टाचार हुन दिँदैनौ भनेर विश्वास दिलाउन सकेमात्रै पुननिर्माण अभियान सफल हुन्छ ।’
सरकार उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी भए कांग्रेसले पूर्ण साथ दिने प्रतिवद्धता कोइरालाले दोहोर्याए ।
जनसहभागिताबाट मात्रै पुननिर्माण सम्भवः प्रचण्ड
एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले जनताको सअभागिताबाट मात्रै पुनर्निर्माण सम्भव भएको बताए । ‘पुनर्निर्माण सरकार वा कुनै एक/दुई दल विशेषले गरेर हुँदैन’ पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने-‘जनतालाई सहभागी बनाएर, जनतलाई स्वामित्व दिएर मात्रै यो अभियान सफल हुन्छ ।’
उनले सरकार र सरोकारवाला सबैलाई पुनर्निर्माणका क्रममा गुणस्तर कम्प्रमाइज नगर्न आग्रह गरे । उनले भने-‘मेरो आग्रह छ, गुणस्तरमा कम्प्रमाइज नगरियोस्, यदि गुणस्तरमा कम्प्रमाइज गरियो भने त्यो अझ गम्भीर हुनेछ ।’
दाता सम्मेलनका बेला दाताहरुले देखाएको भाव पुनर्निर्माण अवधिभर राख्न उनले दाताहरुलाई आग्रह गरे । भूकम्प पीडितलाई दिएको राहतमा भ्रष्टाचार भएको, कालोबजारीया भएको भन्दै प्रचण्डले पुनर्निर्माणमा यस्तो नगर्न सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरे ।
भूकम्प आउँदा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार भएको र एमाओवादी प्रतिपक्षमा भएपनि आफूले पूर्ण सहयोग गरेको स्मरण गर्दै प्रचण्डले देशमा गम्भीर संकट आइपर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर बस्नु नहुने बताए । | Economy | false | [
0,
143,
1058,
7,
106,
5,
156,
1090,
698,
1048,
6030,
8956,
12,
940,
199,
3055,
8,
15724,
2650,
8,
214,
3487,
11,
1653,
25,
694,
48,
27,
5,
3055,
15235,
1416,
5514,
1149,
71,
156,
1048,
29,
70,
3259,
1085,
6202,
1715,
3337,
15098... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
760 | 760 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं ३ माघ
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले आइतबारका लागि निर्धारित संस्थाको कार्यसमिति निर्वाचनमा वर्तमान अध्यक्षको नाम दुरुपयोग गरिएको भन्दै कारबाहीको माग गरेको छ ।
निर्वाचनमा अध्यक्षका ३ प्रत्यासीमध्ये १ प्रत्यासीलाई वर्तमान अध्यक्ष डिबी लिम्बूले भोट मागेको एसएमएस शनिबार ६००१ बाट प्रेसित भएपछि नाट्टाले यसको खण्डन गरेको हो ।
अध्यक्ष लिम्बूले आकस्मिक प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै निर्वाचनका वेला अध्यक्षले कुनै पनि समूहलाई समर्थन गर्न नहुने विषयप्रति सचेत रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘अध्यक्षको नाम बदनियतपूर्वक दुरुपयोग भएकोमा नाट्टा स्तब्ध भएको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो गतिविधि गर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ ।’
संस्थाको ५२औँ साधारणसभा तथा कार्यसमितिको निर्वाचन कार्यक्रम आइतबारका लागि तोकिएको छ । नाट्टा पर्यटन क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो व्यावसायिक संस्था हो । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
175,
1058,
36,
8303,
610,
11727,
3623,
5929,
9721,
495,
77,
252,
3929,
52,
11,
903,
12,
19,
4518,
1900,
4531,
1289,
1168,
117,
6,
157,
2917,
51,
192,
992,
6,
263,
28,
13,
5,
1289,
117,
12,
175,
11811,
398,
56... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
761 | 761 |
सन्तोष थापा/नयाँ पत्रिकापर्वत, २ माघ
जिल्लास्थित सहस्रधारामा सञ्चालित धनेश्वरी इन्टरप्राइजेजमा नापतौल तथा गुणस्तर विभागले सिलबन्दी गरेको छ । इन्टरप्राइजेजद्वारा बिक्रीवितरण गरिएको डिजेल तथा पेट्रोल वितरणका क्रममा थपघट देखिएपछि नापतौल तथा गुणस्तर विभाग पोखरा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतको अनुगमन टोलीले सिलबन्दी गरेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतका अनुसार अघिल्ला वर्षमा पनि धनेश्वरी पम्पमा समस्या देखिएपछि सुझाबसहित सच्याउन निर्देशन दिइए पनि पालना नगरेको सिल गरिएको हो ।
विभागका मनोजकुमार पोख्रेलसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतबाट बालकृष्ण शर्मालगायत पदाधिकारीको सहभागितामा धनेश्वरी इन्टरप्राइजेज पम्पमा सिल गरिएको पर्वतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवासकुमार लामिछानेले जानकारी दिए ।
हरिबाबु सापकोटाले सञ्चालन गर्दै आएको धनेश्वरी इन्टरप्राइजेज केही महिनाअघि मात्रै यामबहादुर मल्लले आफ्नो स्वामित्वमा बनाएका थिए । स्रोतका अनुसार पम्पबाट ५ लिटर पेट्रोलियम भर्दा करिब ७० एमएल घटी भएको फेला परेको थियो ।
अनुगमन टोली र पम्प सञ्चालकबीच १५ दिनभित्र मर्मत गर्ने सम्झौता भएको छ । अहिले सिल गरिएको पम्प मर्मतबाहेक बिक्रीका लागि खोल्न नपाइने गरी बन्द गरिएको सहायक प्रजिअ लामिछानेले जानकारी दिए ।
सञ्चालकले ०५७ सालमा खरिद गरिएको मेसिन भएकाले समस्या उत्पन्न भएको भन्दै १५ दिनभित्र मर्मत गरी कानुनबमोजिम सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । | Economy | false | [
0,
3733,
772,
182,
7624,
600,
7893,
84,
7,
143,
1058,
79,
339,
1434,
337,
18,
6215,
8,
2549,
1275,
7576,
21890,
8,
19782,
22,
2347,
2429,
11073,
28,
13,
5,
21890,
215,
878,
14972,
51,
8928,
22,
4548,
572,
12,
268,
298,
10038,
28... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
762 | 762 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं ३ माघ
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कमजोर सुशासन र व्यवस्थापन नै अहिलेको चुनौती भएको बताएका छन् । मुलुक असहज अवस्थामा रहेको समयमा सुशासन र उत्कृष्ट व्यवस्थापनार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएकाले समस्या झनै लम्बिँदै गएको उनको भनाइ छ । एसियन जर्नालिस्ट एसोसिएसन नेपालले आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा भूकम्प र नाकाबन्दीको प्रभाव, पुनस्र्थापनाका चुनौती र राष्ट्रिय क्षमता’ विषयक छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा ‘द बैंकर’ पत्रिकाले सन् २०१५ मा विश्वका उत्कृष्ट अर्थमन्त्री घोषणा गर्दै पुरस्कृत गरेकोमा एसोसिएसनले पनि डा. महतलाई सम्मान गरेको थियो । भूकम्प र भारतको नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर कम गर्न द्रुत मार्गबाट काम गर्नुपर्ने भए पनि सुशासन र व्यवस्थापनमा उचित सुधार नभएको उनले आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले समस्या समाधान भएन ।’ राजनीतिको मुख्य प्राथमिकता आर्थिक गतिविधिमा हुनुपर्ने भए पनि नेपालको राजनीति सत्ताकेन्द्रित भएकाले आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।
माओवादी र सरकारबीच शान्तिसम्झौता भएको करिब ८ वर्ष पुगिसक्दा पनि आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार नभएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘आठ वर्षमा ७ वटा सरकार परिवर्तन भए,’ उनले भने, ‘यसबाटै स्पष्ट हुन्छ राजनीतिको प्राथमिकता कता छ भन्ने ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. शंकर शर्माले नाकाबन्दीपछि बजेटको पुनप्र्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे । नाकाबन्दीका कारण आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित हुँदा मानवीय संकट उत्पन्न भएको उनले बताए ।
‘खर्च हुन नसकेको क्षेत्रको बजेट खर्च हुने क्षेत्रमा ल्याउनेगरी बजेटको पुनप्र्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएकाले कूटनीतिक माध्यमबाट बलियो बनाउनुको विकल्प छैन ।’ पछिल्लो समय कालोबजारी बढेपछि भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले भूकम्पले कम प्रभाव पारेको क्षेत्रमा नाकाबन्दीले बढी प्रभाव पार्दा समस्या झनै जटिल बनेको धारणा राखे । ‘भूकम्प र नाकाबन्दीले संयुक्त रूपमा पारेको प्रभाव मूल्यांकन गर्दा समग्र अर्थतन्त्र धेरै नकारात्मक अवस्थामा पुगेको देखियो,’ डा. वाग्लेले भने ।
उनले आर्थिक विकासका लागि ‘इकोनोमिक वार रुम’को अवधारणामा काम गर्न नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताए । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
175,
1058,
233,
11500,
1579,
454,
14334,
4981,
11,
1239,
2984,
9,
503,
37,
2135,
1711,
16,
545,
27,
5,
647,
6870,
313,
35,
278,
2984,
9,
915,
503,
33,
8163,
84,
200,
925,
9934,
2047,
6621,
200,
10,
5375,
8903,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
763 | 763 |
प्रकटकुमार शिशिर/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं ३ माघ
नेपाल आउने लक्जरियस टुरिस्टलाई लक्षित गर्दै नेपालका ३ ठूला व्यावसायिक समूहले नगरकोटमा लक्जरी इको रिसोर्ट निर्माण थालेका छन् । रिसोर्टमा थाइल्यान्डको अन्तर्राष्ट्रिय चेन रिसोर्ट इपिकुरियन होटल्स एन्ड लाइफस्टाइलको व्यवस्थापन साझेदारी हुनेछ ।
भक्तपुरको नगरकोटमा विशाल ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन र पृथ्वीबहादुर पाँडे समूहको करिब १ अर्ब लगानीमा ‘द लिफ नगरकोट’ रिसोर्ट सञ्चालनमा आउन लागेको हो । सन् २०१६ अन्त्यतिर सञ्चालन हुने गरी रिसोर्टको काम अघि बढेको छ । रिसोर्ट पातको आकारमा निर्माण हुने व्यवस्थापनले जनाएको छ ।
विशाल ग्रुपका निर्देशक अनुज अग्रवालले नगरकोटमा पहिलोपटक निर्माण गरिने लक्जरी रिसोर्टको अवधारणासहित काम भइरहेको बताए । नेपाल आउने अधिकांश लक्जरियस टुरिष्टका लागि उचित ठाउँ नभएपछि उनीहरूलाई नै लक्षित गरी लक्जरी इको रिसोर्ट सञ्चालन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
‘नेपालमा लक्जरी टुरिस्ट कम आउँछन, तर बस्न उचित ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘एउटा लक्जरी टुरिस्टले बजेट टुरिस्टभन्दा १० गुणा बढी खर्च गर्छ, त्यसैले उनीहरूका लागि पर्याप्त सुविधासहितको रिसोर्ट खोल्न लागेका हौँ ।’
९० रोपनीमा निर्माण हुने रिसोर्टमा ९० करोडदेखि १ अर्बसम्मको लगानी हुनेछ । ४५ वटा प्राइभेट भिल्ला रहने रिसोर्टमा पर्यटकलाई आवश्यक सबै सुविधा हुने अग्रवालले जानकारी दिए । ‘रिसोर्ट करिब १ वर्षे अवधिमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
रिसोर्टमा अर्गानिक तरकारीदेखि स्थानीय उत्पादन प्रयोगमा ल्याइनेछ । ‘रिसोर्टको जग्गामा अर्गानिक तरकारी उत्पादन गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ भने स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गर्छाैं,’ उनले भने ।
डाँडाकाँडा र हिमशृंखला भएकाले नगरकोट पर्यटकको पहिलो गन्तव्य बनिरहेको सन्दर्भमा रिसोर्ट सञ्चालनकै समयदेखि शतप्रतिशत अकुपेन्सी हुने विश्वास व्यवस्थापनको छ ।
‘नेपालमा पर्यटक आगमन जति बढ्दै जान्छ, सोहीअनुसारको भौतिक पूर्वाधार पनि आवश्यक छ’, अग्रवालले भने, ‘नेपालमा पर्यटनको व्यापक सम्भावना छ, अबको लगानी पर्यटनका लागि हुनुपर्छ ।’ दीर्घकालीन नाफा दिने र सुरुमा गरिएको लगानी पछिसम्म रहने हुँदा यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ ।
‘हामी पहिलोपटक पर्यटन क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हौँ, अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी भइरहेको छ, तर अबको लगानी पर्यटनतिर बढ्छ,’ उनले भने ।
सन् २०१५ को अन्त्यतिर नै रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याइने तयारी भए पनि विविध कारणले एक वर्ष ढिला भएको व्यवस्थापनले जनाएको छ । इपिकुरियन होटल्स एन्ड लाइफस्टाइलले थाइल्यान्डसँगै, सिंगापुर, हङकङ, भारत, माल्टा, माल्दिभ्स, श्रीलंकालगायत मुलुकमा पनि आफ्नो सहभागिता जनाइसकेको छ । | Economy | false | [
0,
2807,
910,
13859,
182,
7624,
600,
7694,
175,
1058,
36,
329,
13653,
167,
18,
13592,
11727,
4366,
14,
2247,
71,
547,
175,
991,
1868,
388,
11,
10033,
8,
13653,
167,
327,
505,
6,
9437,
101,
1624,
27,
5,
9437,
8,
7876,
6,
316,
153... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
764 | 764 |
कृष्ण रिजाल/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं ३ माघ
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमति नलिई तथा अनुमति लिएर पनि सर्तविपरीत काम गर्ने ७ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई कारबाही गरेको छ । प्राधिकरणले अनुमति सेवा सञ्चालन गर्ने दुईवटा र अनुमति लिएर सर्तविपरीत काम गर्ने पाँचवटा सेवा प्रदायकलाई कारबाही गरेको हो ।
वी लिङ प्रालि, क्लासिटेक प्रालि, सेभेन स्टार नेट प्रालि, रेडियस कम्युनिकेसन प्रालि, सिम टिभी प्रालि, एसएसडी नेट्रो प्रालि र गण्डकी कम्युनिकेसन प्रालिलाई जरिवानासहित कारबाही गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालले जानकारी दिए । ‘अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी तथा अनुमतिपत्र लिएर पनि अनुमतिपत्रको सर्तविपरीत कार्य गरेकाले ती संस्थाहरूलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(२) बमोजिम गरिएको हो,’ उनले भने ।
चितवनको चुनौलीस्थित वी लिङ प्रालिले अनुमतिपत्र नलिई इन्टरनेट (ई–मेलसहित) सेवा सञ्चालन गरेकाले उसलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराई सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । साथै उक्त कार्यमा प्रयोग गरिएका दूरसञ्चारका रेडियो उपकरणहरू जफत गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेसमेत निर्णय गरिएको उनले बताए । त्यस्तै, अनुमतिपत्र नलिई इमेल, इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने चितवनको विजयनगरस्थित एसएसडी नेट्रो प्रालिलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त कम्पनीको सेवा बन्द गराई उसले प्रयोग गरिएका रेडियो उपकरणसमेत जफत गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले अनुमति नलिई सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई ब्यान्डविथ उपलब्ध गराएको भन्दै क्लासिटेक प्रालिलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ ।
क्लासिकटेकले वी लिंक प्रालिलाई ब्यान्डविथ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । प्राधिकरणले उक्त ब्यान्ड उपलब्ध नगराउन निर्देशनसमेत दिँदै जरिवाना लगाएको उनले बताए । त्यस्तै, वी लिंक प्रालिलाई नै ब्यान्डविथ उपलब्ध गराएको भन्दै प्राधिकरणले सभेने स्टार नेट प्रालि र रेडियस कम्युनिकेसन प्रालिलाई समेत १/१ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको हो ।
अनुमति नलिई सेवा सञ्चालन गरेको उक्त वी लिंकलाई ब्यान्डविथ उपलब्ध गराएकामा सिम टिभी प्रालिसमेत कारबाहीमा परेको छ । तत्कालीन रेडियस कम्युनिकेसन प्रालिबाट भए गरेको कार्य एवं अनुमतिपत्रका सर्तविपरीतका कार्यलाई निरन्तरता दिने गरी सिम टिभीले समेत वी लिंकलाई ब्यान्डविथ उपलब्ध गराएकाले उसलाई ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको अर्यालले बताए ।
प्राधिकरणले अनुमति नलिई सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई ब्यान्डविथ उपलब्ध गराएको भन्दै गण्डकी कम्युनिकेसन प्रालिलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको हो । गण्डकीले अनुमतिपत्र नलिई सेवा सञ्चालन गर्ने एसएसडी नेट्रो प्रालिलाई ब्यान्डविथ उपलब्ध गराएकाले कारबाही गरिएको अर्यालले जानकारी दिए । कारबाहीमा परेकामध्ये वी लिंक र एसएसडीले जरिवाना रकम तिरिसकेका छन् । दुवै कम्पनीका सेवा बन्दसमेत गरिएको छ । बाँकी पाँचवटालाई तोकिएका जरिवाना तिर्न पत्रचार गरिएको छ । | Economy | false | [
0,
798,
3542,
182,
7624,
600,
7694,
175,
1058,
36,
6877,
4155,
1528,
4937,
91,
255,
22,
1528,
351,
15,
7569,
8181,
46,
25,
301,
224,
6877,
162,
8584,
14,
992,
28,
13,
5,
4155,
1528,
162,
292,
25,
3061,
9,
1528,
351,
7569,
8181,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
765 | 765 |
मूल्य घटाउँदै सरकार, खेती घटाउँदै कृषक
मीनकुमार नवोदित
विराटनगर, २ माघ – मोरङ थलाहाका अजय ऋषिदेवको परिचय फेरिएको एक वर्ष भयो । थलाहाकै गन्जु सरदारको पनि दैनिकी बदलिएको लामो समय भयो । ऋषिदेवले एक वर्षअघिसम्म आफूलाई कृषकका रूपमा स्थापित गरेका थिए । अहिले ऋषिदेव र सरदारको दैनिकीसँगै पेसा पनि बदलिएको छ ।
केही वर्षयता थलाहामात्रै होइन मोरङ, सुनसरी र झापाका धेरै व्यक्ति कृषकबाट मजदुरमा रूपान्तरित भएका छन् । कोही वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब, कतार, दुबई, ओमान, बराइन, मलेसिया पुगेका छन् ।
ऋषिदेव १२ वर्षदेखि अर्काको ४ बिघा जग्गा ठेक्का लिएर उखु लगाउँदै आएका थिए । अहिले छाडेका छन् । कृषकले उखुखेती छाड्दै जानुको एउटै कारण हो– लागतअनुसार मूल्य नपाउनु । “वर्षैभरि मेहनत गरेर उत्पादन गरेको उखुको मूल्य पनि हाम्रो हातमा हुँदैन,” उनी भन्छन्, “बरु दैनिक मजदुरी गर्दै फाइदा भएको छ ।” उनीसहित गाउँका कृषक मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमा मजदुरीका लागि धाउँछन् ।
मोरङ ववियाविर्ताका उमालाल चौधरीले पनि उखुखेतीको क्षेत्रफल घटाउँदै लगेका छन् । ६ बिघाबाट हाल २ बिघामा उनको खेती सीमित भएको छ । उखुखेतीबाट जीविका नचल्ने देखेपछि चौधरीले छोरा विजयलाई ९ महिनाअघि वैदेशिक रोजगारीमा पठाए । “लगानी नै नउठ्ने भएपछि खेती गरेर के गर्नू ?” उनी भन्छन्, “समयमा बिक्री नहुँदा उखुको तौल घटेर उल्टै घाटा हुन्छ ।” यो क्षेत्रका अधिकांश कृषक उखुखेतीबाट विस्थापित हुन थालेका छन् ।
सुनसरीको अमाहीबेल्हास्थित इस्टर्न सुगर मिलले समयमै भुक्तानी नदिँदा कृषक थप निराश बनेका छन् । मोरङ–सुनसरी उखु उत्पादक संघका अनुसार मिलले गत वर्षकै करिब ४० करोड रुपैयाँ कृषकलाई भुक्तानी गरेको छैन ।
बैंकबाट ऋण लिएर खेती गरेका कृषक उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको संघले जनाएको छ । “बैंकको ब्याज, मजदुर, मलखाद, ढुवानी, इन्धनलगायत खर्च जोड्दा कृषकलाई उल्टै घाटा हुने स्थिति छ,” सुनसरी अमडुवाका कृषक वल्लभ श्रेष्ठ भन्छन्, “डुब्नका लागि खेती गर्न सकिने अवस्था छैन ।”
प्रतिक्विन्टल कटानी र ढुवानीमा सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । “प्रतिबिघा ८० देखि ९० हजार रुपैयाँसम्म लगानी हुन्छ,” देवानगन्जका जयदेव यादव भन्छन्, “सबै बिक्री गरिसकेर हिसाब गर्दा उल्टै घाटा निस्किन्छ ।” उनका अनुसार उखुको मूल्य हरेक वर्ष घट्दो छ । गत वर्ष प्रतिक्विन्टल ४६१ रुपैयाँ रहेको उखुको मूल्य यो वर्ष ४४८ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसअघि, ४८१ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल कृषकले पाएका थिए ।
यो क्षेत्रका ६ हजारभन्दा बढी कृषक उखुखेतीमा आबद्ध छन् । क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका अनुसार गत वर्ष करिब ८ हजार बिघामा उखुखेती गरिएको थियो भने यो वर्ष ६ हजार बिघामा गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष १२ हजार बिघामा उखु लगाइएको थियो । “हरेक वर्ष उखुखेती गर्ने कृषक घटिरहेका छन्,” संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रराज पाण्डेले भने, “यसको प्रमुख कारण कृषकका समस्याप्रति राज्य गम्भीर नहुनु हो ।”
३५ लाख क्विन्टल खपत क्षमता रहेको सुगर मिलले समयमै उखु नलिँदा र भुक्तानी नदिँदा कृषक थप समस्यामा परेका छन् । गत वर्ष १८ हजार क्विन्टल उत्पादन भएको थियो भने यो वर्ष १२ हजार क्विन्टल उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।
पुस पहिलो सातादेखि नै मिल सञ्चालनमा आउनुपर्ने भए पनि माघ १ देखिमात्रै सञ्चालनमा आएको छ । चौधरीका अनुसार मिलबाट पुर्जी लिएरमात्रै उखु बिक्री गर्न पाइन्छ । “पुर्जी लिन पनि ठूलै संघर्ष गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “आफूले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री गर्न पनि समस्या छ ।” अघिल्लो वर्ष समयमै उखु बिक्री नहुँदा कृषकले खेतमै आगो लगाएका थिए ।
पूर्वमा एउटामात्रै सुगर मिल भएकाले पनि कृषक मिलले तोकेकै मूल्यमा उखु बिक्री गर्न बाध्य छन् । अझ गत वर्षकै भुक्तानी नदिएको अवस्थामा पनि कृषक यो वर्ष मिललाई उत्पादित उखु दिन बाध्य छन् । “एउटामात्रै सुगर मिल भएकाले पनि कृषकसँग विकल्प छैन,” यादवले भने, “कि त खेतमै सुकाएर आगो लगाउनुप¥यो नत्र भुक्तानी बाँकी रहँदारहँदै पनि उधारोमै दिनुपर्ने बाध्यता छ ।”
कृषकबाट मजदुरतिर | Economy | false | [
0,
594,
3912,
1960,
196,
7,
1122,
3912,
1960,
3467,
8888,
910,
1981,
65,
270,
225,
1904,
7,
143,
1058,
325,
1744,
15525,
3431,
12,
8988,
2097,
1564,
6,
2016,
10371,
6,
26,
80,
163,
5,
15525,
3431,
96,
473,
13319,
7214,
6,
15,
10... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
766 | 766 |
मोहन गुरुङ
काठमाडौं, ३ माघ – सरकारले मुलुकमा औषधि अभाव पूर्ति गर्न ‘अनिवार्य इजाजत’ जारी गरी औषधि आयातको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले मुलुकलाई आवश्यक औषधि उत्पादन क्षमता भएका मुलुकबाट अनिवार्य इजाजत जारी गरी आयात गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुमोदनका लागि व्यवथापिका–संसद्मा प्रस्ताव पेस गरेको छ ।
जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा उत्पन्न भएको आपतकालीन अवस्थालगायत विशेष परिस्थिति सिर्जना भए पेटन्ट संरक्षित औषधि उत्पादनका लागि अन्य कम्पनीलाई पनि इजाजत दिइन्छ । त्यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘अनिवार्य इजाजतपत्र’ भनिन्छ ।
विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी सम्झौता (ट्रिप्स)को धारा ३१ मा ‘पेटन्ट’ संरक्षित औषधि उत्पादन क्षमता भएका मुलुकहरूबाट अनिवार्य इजाजत जारी गरी उत्पादन गरिएका औषधि आन्तरिक बजारमा मात्र बिक्री गर्न पाइने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै आयात गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।
यही व्यवस्थालाई अनुमोदनका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संसद्मा प्रस्ताव लगेको हो । डब्लूटीओको दुईतिहाई सदस्यले अनुमोदन गरेपछि यो व्यवस्था स्वतः कार्यान्वयनमा आउँछ । हालसम्म ८० मुलुकले डब्लूटीओमा ‘नोटिफिकेसन’ गरेका छन् ।
डब्लूटीओमा ट्रिप्समा पेन्टन्ट कम्तीमा पनि २० वर्षसम्म संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही दफामै विशेष परिस्थितिमा पेटन्ट संरक्षणको अवधिभित्र सरकारले इजाजत जारी गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । एउटै कम्पनीले उत्पादन गरेका औषधि पु¥याउन गाह्रो हुने अन्य कम्पनीलाई पनि इजाजत दिइन्छ । हाल अनिवार्य इजाजतबाट उत्पादित औषधि आयात गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
वाणिज्य मन्त्रालयका उपसचिव मीना अर्यालले संसद्बाट अनुमोदन भएपछि ट्रिप्समा अनिवार्य इजाजतबाट उत्पादन भएका औषधि पनि आयात गर्न सकिने बताइन् । “कुनै पनि रोगको महामारी भयो र औषधि उत्पादन सीमितमात्र छन् भने उत्पादन बढाउन सम्बन्धित मुलुकले अन्य कम्पनीलाई पनि उत्पादनका लागि अनिवार्य इजाजत दिन्छ,” उनले भनिन्, “त्यो औषधि आन्तरिक बजारका लागिमात्र हो तर यो व्यवस्था अनुमोदन भए सबै मुलुकले आयात गर्न सकिनेछ ।”
अनिवार्य इजाजत लिएका कम्पनीबाट उत्पादित औषधि पहिलो कम्पनीले उत्पादन गरेको भन्दा सस्तो पर्ने गर्छ । अनिवार्य इजाजत कम्पनीले भने पेटन्ट लिएको व्यक्ति वा संस्थालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । “यो व्यवस्थाबाट नेपालीहरूले थप भार बेहोर्नुपर्दैन । ठूलो समस्या पर्दा सस्तो मूल्यमै औषधि आयात गर्न सकिनेछ,” उपसचिव अर्यालले भनिन्, “जस्तै, एड्स रोगको औषधि पत्ता लागे पेटन्ट संरक्षित अनिवार्य इजाजतबाट उत्पादित औषधि पनि आयात गर्न सकिन्छ ।”
अति विकसित मुलुकहरूले त्यस्ता पेटन्ट संरक्षित औषधिहरू उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भए÷नभएको परीक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था डब्लूटीओले गरेको छ । विकासशील मुलुकले त्यस्ता क्षमता नभएको प्रमाणित गरे मात्र आयात गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । “प्रस्ताव अनुमोदनबाट सदस्य मुलुकहरूमाथि कुनै थप दायित्व सिर्जना हुँदैन,” उनले थपिन्, “मुलुकको आन्तरिक कानुनमा संशोधन नगरी प्रोटोकललाई अनुमोदन गर्न सकिन्छ ।” संसद्बाट अनुमोदन भएपछि डब्लूटीओमा नोटिफिकेसन पठाइनेछ ।
‘अनिवार्य इजाजत’बाट उत्पादित औषधि आयात गर्न पाइने | Economy | false | [
0,
2647,
1230,
961,
175,
1058,
325,
142,
1509,
1164,
1240,
10479,
24,
3186,
708,
1884,
744,
11344,
45,
355,
57,
1164,
1589,
6,
651,
234,
2908,
13,
5,
142,
647,
14,
287,
1164,
315,
839,
73,
12558,
1867,
11344,
355,
57,
1589,
24,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
767 | 767 |
सचेन गौतम/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ४ माघ
ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले सोलार र वायु ऊर्जाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)को प्रतियुनिट आधार दर ९ रुपैयाँ ६० पैसा तय गरेको छ । कार्यदलले विस्थापित लागत (एभ्वाइडेड कस्ट)का आधारमा सोलार र वायु ऊर्जाको पिपिएको प्रतियुनिट आधार दर तय गरेको हो ।
भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा पर्ने मूल्यलाई आधार मानी कार्यदलले पिपिएको आधार दर प्रस्ताव गरेको छ । ‘१३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत भारतबाट विद्युत् ल्याउँदा यस वर्ष ९ रुपैयाँ ६० पैसा पर्ने रहेछ । यसकै आधारमा सोलार र वायु ऊर्जाको पिपिएको आधार दर तय गरेका छौँ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘यसैलाई आधार मानेर प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसँग सौर्य ऊर्जाबाट निस्किएको ६ सय ८० किलोवाट बिजुली प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ १० पैसामा किनिरहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतले प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट सौयै ऊर्जा खरिद गर्दा प्रतियुनिट न्यूनतम रकम करिब साढे ३ भारु (५ रुपैयाँ ६० पैसा) र अधिकतम करिब साढे ५ रुपैयाँ (८ रुपैयाँ ८० पैसा) तोक्ने गरेको छ ।
तर, ऊर्जा मन्त्रालयमा सौर्य ऊर्जा जडानका लागि आशय व्यक्त गर्ने कम्पनीले प्रतियुनिट १३ रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँ सम्मको पिपिए दरको प्रस्ताव गरेका छन् । सौर्य ऊर्जाको उपकरण उत्पादन गर्ने विभिन्न मुलुकका कम्पनी र त्यसका स्थानीय एजेन्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री उवं ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत सरकारका उच्च अधिकारीसँग दैनिकजसो भेटी त्यस विषयमा लबिङ गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयले सोलार र वायु ऊर्जाको पिपिए दर तय गर्न सहसचिव डा. सञ्चय शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले आइतबार उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसमक्ष प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ ।
कार्यदलले सौर्य ऊर्जा जडानका लागि प्रतिस्पर्धाका आधारमा सस्तोमा विद्युत् दिने कम्पनीलाई छनोट गर्न सिफारिस गरेको छ । ‘प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा गराउने र जसले सस्तोमा बिजुली दिन कबोल गर्छ, उसैसँग पिपिए गर्नु पर्ने सिफारिस गरेका छौँ,’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘प्रसारण लाइनको प्रभाव तथा क्षमता अध्ययन (जिआइएस) गरेर मात्रै पिपिए गरिनुपर्छ ।’ प्राधिकरणले जिआइएस गरी सौर्य ऊर्जा जडानका लागि सम्भाव्य स्थानको छनोट गर्ने र सोही आधारमा प्रतिस्पर्धा गराइनेछ ।
हाल रहेको प्रणालीको १० प्रतिशतसम्म मात्रै सौर्य ऊर्जा जडान गर्न सकिने उनले बताए । ‘अन्य मुलुकमा सौर्य ऊर्जाबाट कम्तीमा ३ प्रतिशत र अधिकतम १० प्रतिशतसम्म राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत् आपूर्ति भएको अध्ययनले देखाएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रणाली अहिले १ हजार मेगावाटको मान्ने हो भने यसको बढीमा १० प्रतिशत गर्दा १ सय मेगावाटभन्दा बढी सौर्य ऊर्जाबाट आपूर्ति हुन सक्दैन ।’ विश्व बैंकको ऋणमा प्राधिकरणले २५ मेगावाट सौर्य ऊर्जा जडानका लागि ठेकेदार छनोट गरिरहेको छ । तर, ब्याट्रीको प्रयोग नगरिने हुँदा यसबाट दिउँसो मात्रै बिजुली उत्पादन हुन्छ ।
प्राधिकरणका प्राविधिकले सौर्य ऊर्जा राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्दा यसले धेरै समस्या ल्याउन सक्ने बताउँदै आएका छन् । दिनभरि चार्ज गरेर बेलुका विद्युत् आपूर्ति गर्दा सोलार ब्याट्री महँगो पर्छ । घाम नलागेको दिन बिजुली उत्पादन नै हुँदैन । कार्यदलले ग्रिडमा भन्दा पनि ‘अफ ग्रिड’को सौर्य ऊर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने सुझाब दिएको छ ।
औद्योगिक प्रतिष्ठान, विमानस्थल, विद्यालय, कलेज, सरकारी कार्यालयलगायतका निकायमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यदलको सुझाब छ । लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामार्फत सरकारले सौर्य ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गर्न सिंहदरबार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, वीर अस्पताललगायतका कार्यालयमा सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । | Economy | false | [
0,
190,
2989,
23,
1342,
182,
7624,
600,
7694,
7,
247,
1058,
1486,
1285,
215,
10,
3953,
3714,
11,
12505,
9,
4684,
1486,
6,
1591,
863,
86,
749,
7907,
560,
77,
1210,
131,
2028,
52,
6,
21507,
747,
917,
404,
322,
1347,
549,
1716,
28,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
768 | 768 |
छरितो प्रक्रियाबाट काम गर्न समितिको निर्देशन नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ४ माघ
सरकारले निजगढमा बन्ने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्वाधारको सम्पूर्ण काम २ वर्षभित्र सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक संजीव गौतमले विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार २ वर्षभित्र सम्पन्न हुने जानकारी दिएका हुन् । आइतबार व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा उनले वर्तमान गतिमा काम भए बस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा वितरणसहित अन्य आवश्यक प्रक्रिया सम्पन्न भइसक्ने जानकारी गराएका हुन् ।
विमानस्थलले चर्चेको स्थानको चारकिल्ला तोक्ने काम भइसकेको छ । सो विमानस्थल निर्माण गर्दा १ हजार ३ सय ९८ घरधुरी विस्थापित हुने र ४ हजार रूख काट्नुपर्ने देखिएको उनले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले मुआब्जा वितरणका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । प्राधिकरणले उक्त विमानस्थलका लागि यस वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको महानिर्देशक गौतमको भनाइ छ ।
विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले विमानस्थल र विमानस्थल सहर निर्माणका लागि झन्डै ७ खर्ब बजेटको अनुमान गरेको छ । बैठकमा विमानस्थल मात्र निर्माण गर्न करिब पौने २ खर्ब बजेटले पुग्नेबारे छलफल भएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले प्रारम्भमा ‘विमानस्थल सहर’लाई थाँती राखेर विमानस्थल मात्र निर्माणको योजना बनाउने हो भने स्वदेशी पँुजीबाटै सम्भव हुने बताएका थिए । विमानस्थल निर्माणले गति लिओस् भन्नेमा आफू गम्भीर रहेको भन्दै उनले निजी–सार्वजनिक–साझेदारी (पिपिपी) मोडल अवलम्बन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
अर्थमन्त्रालयका सचिव रेग्मीले विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी तय भई नसकेको अवस्थामा लागतको जोहो गर्न नसकिने भन्दै मोडालिटी तय गर्न आग्रह गरेका थिए । मोडालिटीअनुसार कम लागत देखिएमा सरकार स्वयंले विमानस्थलमा लगानी गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । बैठकमा सांसदहरूले मोडालिटी छिटो तय गर्न र वातावरणीय अध्ययन, ठेक्काजस्ता काम छिटो–छरितो प्रक्रियाबाट सकी विमानस्थल निर्माणलाई गति दिनुपर्ने बताएका थिए ।
यसैबीच, समितिले विमानस्थलले चर्चेको क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको काम तुरुन्त प्रारम्भ गर्न, बस्ती व्यवस्थापन र साइट क्लियरेन्सलगायत काम प्रारम्भ गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन, निर्माणको मोडालिटी निर्धारण र निर्माण कम्पनी छनोटको काम सँगसँगै बढाउन पनि मन्त्रालय र लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।विमानस्थल निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक ‘पेरिमिटर रोड’ तथा मुख्य धावन मार्गसम्म पुग्ने ‘अप्रोच रोड’ निर्माणका लागि आवश्यक रूख कटान, मुछानलगायत काम २ महिनाभित्र प्रारम्भ गर्न वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । | Economy | false | [
0,
13993,
651,
17,
46,
24,
955,
730,
94,
600,
7694,
7,
247,
1058,
142,
6883,
8,
1014,
308,
316,
1792,
980,
6,
629,
46,
143,
4170,
395,
2157,
759,
28,
13,
5,
36,
412,
5027,
6856,
6890,
713,
8499,
4513,
1792,
2170,
19,
287,
629,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
769 | 769 |
धितोपत्र बोर्डको निर्देशन पालना नगरेसम्म कारबाही फुकुवा नहुनेयज्ञ बञ्जाडे/ नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ४ माघ
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले ५ वटा धितोपत्र ब्रोकरको कारोबार रोक्का गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को निर्देशनका आधारमा नेप्सेले आइतबारदेखि ती ब्रोकर कम्पनीको कारोबार रोक्का गरेको हो । आइतबार कारोबार रोक्का हुने कम्पनीमा सिल्पा सेक्युरिटिज, इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट नेपाल, भृकुटी सेक्युरिटिज, साउथ एसिएन बुल्स, अक्सफोर्ड सेक्युरिटिज रहेका छन् । बोर्डको निर्देशन पालना नगर्दासम्म ती कम्पनीको कारोबार रोक्का गरिने नेप्सेले बताएको छ ।
पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि ती ब्रोकर कम्पनीले निर्देशन पालना नगरेपछि कारोबार रोक्नका लागि बोर्डबाट निर्देशन आएकाले आइतबारदेखि कारोबार रोकिएको नेप्सेका महाप्रबन्धक सीताराम थपलियाले बताए । ‘आइतबार कार्यालय समयको सुरुमै ती कम्पनीलाई पत्राचार गरी कारोबार रोक्काको जानकारी दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘बोर्डबाटकारबाही फुकुवाको निर्देशन नआउँदासम्म कारोबार रोक्का रहन्छ ।’
धितोपत्र बोर्डले गत मंसिर २० गते धितोपत्र ब्रोकरलाई कार्यालयमा सेवाग्राही बडापत्र राख्नुपर्ने, कारोबार कक्षभित्र मात्र ट्ेरडिङ विन्डो राख्नुपर्ने, महिला ज्येष्ठ नागरिक, अपांग र केटाकेटीसहितका साना लगानीकर्तालाई समेट्ने गरी छुट्टै विन्डो व्यवस्था गर्नुपर्ने र नियम पालना अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्नेलगायत निर्देशन दिएको थियो । त्यसको १ महिनापछि पनि निर्देशन पालना भएको नपाइएपछि बोर्डले पुस २३ गते ५ दिनको अल्टिमेटमसहित निर्देशन दिएको थियो । दोस्रोपटक दिएको समयावधिमा पनि निर्देशन पालना नभएपछि ती कम्पनीको कारोबार रोक्का राख्न नेप्सेलाई पत्राचार गरिएको बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले बताए ।
बोर्डले गत सोमबार २वटा मर्चेन्ट बैंकरलाई ५ दिनको अल्टिमेटमसहित निर्देशन पालना गर्न पत्राचार गरेको थियो । दिइएको समयावधिभित्र निर्देशन पालना नगरे ती कम्पनीको पनि कारोबार रोक्का गरिने बोर्ड स्रोतले बताएको छ । तर, मर्चेन्ट बैंकरहरूले बोर्डको सम्पूर्ण निर्देशन पालना गरेको मर्चेन्ट बैंैकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रविणरमण पराजुलीले बताए । पराजुलीका अनुसार गत बुधबार (पुस ३० गते) सम्पन्न एसोसिएसनको साधारणसभामा सदस्यहरूलाई बोर्डका सबै निर्देशन पालना गर्न भनेका छौँ । उनले भने, ‘अहिलेसम्म अधिकांश कम्पनीले पालना गरिसकेका छन् भने केहीको अन्तिम चरणमा छ ।’ ब्रोकर कम्पनीलाई जस्तै मर्चेन्ट बैंैकरलाई बोर्डले सेवाग्राही बडापत्र र नियम पालना अधिकृत राख्न निर्देशन दिएको थियो । बोर्डको निर्देशनअनुसार एसोसिएसनले मर्चेन्ट बैंकरका लागि एकै किसिमको बडापत्र तयार गरी लागू गरेको छ । उनले भने, ‘सेवाग्राही बडापत्रमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले यस्तो गरेका हौँ ।’ | Economy | false | [
0,
5288,
1388,
6,
730,
2863,
4411,
116,
992,
18475,
715,
16918,
416,
14024,
1778,
182,
94,
600,
7694,
7,
247,
1058,
36,
5700,
13324,
21721,
11,
198,
224,
5288,
14625,
6,
1038,
12632,
28,
13,
5,
36,
5288,
1388,
77,
1362,
220,
65,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
770 | 770 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ३ माघ
साताको पहिलो दिन (आइतबार) सेयर बजार परिसूचक नेप्से १ हजार २ सय १२ बिन्दुमा उक्लिएको छ । नेप्से २१ दशमलव ८४ अंक (१.८४ प्रतिशत)को वृद्धिसहित हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो । यसअघि गत असोज २९ गते नेप्से सबैभन्दा उच्च बिन्द (१ हजार २ सय ५ दशमलव ८४ अंक)सम्म पुगेको थियो ।
सो दिन २ हजार ५ सय ६९ वटा कारोबारबाट ८९ वटा कम्पनीको ८ लाख २५ हजार ९ सय ५४ कित्ता सेयर किनबेच भए । सो किनबेचबाट ५४ करोड ८१ लाख परिचालन भयो भने, १३ खर्ब ५ अर्ब बजार पुँजीकरण भयो । नेप्सेमा अभौतिक सेयरको मात्रै कारोबार भएको पहिलो दिन नेप्सेमा उच्च अंकको वृद्धि भएको हो ।
सिडिएसले आइतबारदेखि अभौतिक (डिम्याट) सेयरको मात्र कारोबार सुरु गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनका आधारमा सिडिएसले माघ १ गतेदेखि डिम्याट सेयरको मात्र कारोबार हुने बताउँदै आएको थियो । तर, माघ १ र २ गते सार्वजनिक बिदा परेकाले आइतबारदेखि पहिलोपटक डिम्याट सेयरको मात्र कारोबार भएको हो । डिम्याट सेयरको मात्र कारोबार सुरु भएपछि अब सेयर डिम्याट नभएका कम्पनीको सेयर कारोबार बन्द भएको छ । सिडिएसका अनुसार सोमबारसम्म १ सय ७२ कम्पनीले सेयर अभौतिकीकरण सम्झौता गरिसकेका छन् । यो नेप्सेमा सक्रिय कारोबार हुने सूचीकृत कम्पनीको ९९.९८ प्रतिशत रहेको सिडिएसले दाबी गरेको छ ।
अब धितोपत्र कारोबार, राफसाफ तथा फछ्र्योट विद्युतीय रूपमा हुने हुँदा निर्धारित समय (टिप्लस थ्री)मै स्वामित्व हस्तान्तरण हुनेछ । यस किसिमको धितोपत्रको कारोबारलाई पूर्ण स्वचालीकरणतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । यसलाई सरोकारवालाले समेत सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
हाल ४४ जिल्लाका ६६ स्थानबाट निक्षेप सेवा प्रदान गर्दै आएकामा आगामी दिनमा सिडिएसले देशभरका ७५ वटै जिल्लामा प्रभावकारी रूपमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसैगरी, २०७२ पुस मसान्तभित्र दर्ता सम्झौता नगरेका कम्पनीले यथाशीघ्र सिडिएसमा दर्ता सम्झौता गरी कारोबार योग्य भई लगानीकर्तालाई बजारबाट लाभान्वित हुने अवसर प्रदान गर्न सिडिएसले आग्रह गरेको छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
175,
1058,
1293,
6,
113,
56,
77,
20851,
52,
1593,
443,
8488,
5264,
127,
93,
143,
140,
333,
5596,
8,
17411,
6,
13,
5,
5264,
828,
2188,
8288,
1950,
77,
1882,
81,
12108,
235,
52,
6,
776,
354,
1610,
96,
375,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
771 | 771 |
भिषा काफ्ले
अध्ययन पूरा गर्नासाथ रोजगारीको सुनिश्चिततासँगै सम्मानजनक पेसाका लागि कृषिविज्ञान राम्रो अवसरका रूपमा विकास भएको छ । नेपालमा आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति पाउनै मुस्किल भएकाले पनि अध्ययन पूरा गरेसँगै रोजगारीको समेत सुनिश्चितता रहेको हो ।
कृषि क्षेत्रमा नयाँ कुरा पत्ता लगाउन होस् या गहन अध्ययन, त्यसको जिम्मेवारी कृषि वैज्ञानिकमै हुन्छ । तर, हालसम्म नेपालमा सरकारको आवश्यकताअनुसार कृषि वैज्ञानिक उपलब्ध हुन सकिरहेका छैनन् । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् मातहतका विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रमा २ सय ८७ वैज्ञानिकको दरबन्दी छ । तर, अहिले १ सय २६ मात्र कार्यरत रहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने कृषि वैज्ञानिक भएर नेपालको कृषिको क्षेत्रमा केही गर्छु भन्नेहरूका लागि सरकारी क्षेत्रमा अझै बाटो सहज छ । त्यसका साथै निजी क्षेत्रमा पनि यसको माग बढ्दै गएको छ ।
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ, त्यसलाई आधुनिकीकरण गरी नयाँ प्रविधिको विकासका लागि पनि कृषि वैज्ञानकिहरूको ठूलो महत्त्व रहेको हुन्छ । नयाँ कृषिमा प्रजातिको विकासदेखि लिएर नयाँ प्रविधि भित्र्याउने जिम्मेवारी कृषि वैज्ञानिकहरूकै रहेको हुन्छ । तर, यी सबै काम गर्नका लागि हाल नेपालमा रहेका वैज्ञानिकहरूको संख्या अपर्याप्त रहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का योजना तथा समन्वय निर्देशक डा. दीपक भण्डारी बताउँछन् । ‘अझै केही वर्ष कृषि वैज्ञानकिहरूले रोजगारी पाउन कुनै प्रतिस्पर्धा नै गर्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यो क्षेत्रमा केही गरेर आफू र देशलाई विश्वमा चिनाउँछु भन्नेहरूका लागि राम्रो अवसर पनि हो ।’
सरकारले एमएसी एजी (कृषिविज्ञानमा स्नातकोत्तर) पास गरेर सेवा प्रवेश गरेकालाई कृषि वैज्ञानिकको रूपमा लिने गरेको छ । बिएस्सी एजी गरेकाहरूलाई भने कृषि प्राविधिक अधिकृतको रूपमा लिने गरेको छ । यी दुवै पदमा सरकारले तोकेअनुसारको कोटा पूरा हुन सकेको छैन । नेपालमा मात्र नभई विदेशमा समेत कृषिविज्ञान पढ्नेहरूका लागि राम्रो अवसर छ । विदेशमा राम्रो अवसर भएकै कारण अध्ययनका लागि विदेश गएकामध्ये कमै मात्र फर्किएर आउने गरेका छन् ।कसरी पढ्ने
एमएस्सी एजी पढ्न तीनवटा मार्ग रहेका छन् । पहिलो बिएस्सी एजीको अध्ययनपछि आफ्नै खर्चमा सीधै एमएस्सी एजी अध्ययन गर्न पाइन्छ । दोस्रो भनेको सरकारी कोटामा बिएस्सी पढेर कम्तीमा तीन वर्ष सरकारी सेवा गरेपछि तलबी बिदामा नै एमएसी एजीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । तेस्रो विकल्पको रूपमा नेपाल सरकार वा अन्य देशको छात्रवृत्तिमा पनि विदेश गएर एमएस्सी एजी पढ्न पाइन्छ ।
कहाँ पढ्ने
कृषि वैज्ञानिक अध्ययन (एमएस्सी एजी) नेपालमा रामपुर चितवनमा रहेको कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले काठमाडौंबाट प्रत्येक वर्ष ३० जनाभन्दा बढी वैज्ञानिक उत्पादन
भइरहेका छन् । ती विश्वविद्यालमा बालीविज्ञान, बागवानी, बालीरोगविज्ञान, कीटविज्ञान, जैविक प्रविधि, कृषि इन्जिनियरिङ, पशुविज्ञान, मत्स्यविज्ञानजस्ता विषय लिएर पढ्न पाइन्छ ।
कृषि पढ्नेहरुले यसो गरौँ डा. दीपक भण्डारी कृषि वैज्ञानिक
कृषि पेसामा आउनेले यो आर्थिक उपार्जन गर्ने पेसा होइन भन्ने सोचाइले पढ्नुपर्छ, तर अध्ययनपछि बेरोजगार बस्नुपर्दैन
अनुसन्धान गर्ने रहर तथा नयाँ काम गरौँ भन्ने भावना हुनुपर्छ
नयाँ कुराको खोजी गर्ने चाहना भएको हुनुपर्छ
पेसाप्रति लगाव भएको व्यक्ति आउनुपर्छ
पढाइमा अन्य प्राविधिक विषयलाई जति नै ध्यान दिनुपर्छ
पढाइ सकेर काम सुरु भएपछि मात्र वैज्ञानिक हुने हो, त्यसैले मिहिनेत बढी गर्नुपर्छ
कर्मचारी मानसिकताभन्दा माथि सोच राख्नुपर्छ
कृषि वैज्ञानिक बन्न लाग्ने खर्च
सरकारी कोटा र छात्रवृत्तिमा पढ्नेहरूका लागि खान–बस्न प्रतिमहिना १० देखि १५ हजारसम्म लाग्छ
निजी रूपमा पढ्दा ५ लाखसम्म खर्च हुन्छ पढ्न लाग्ने समय दुई वर्ष
कहाँ छन् अवसर ?
नेपालमा कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गत ६१ वटा केन्द्र रहेका छन् । सबै ठाउँमा कृषि वैज्ञानिकको दरबन्दी छ । तर, कहीँ पनि दरबन्दी पूरा भएको छैन ।
नयाँ कुरा पत्ता लगाए चाँडै विश्वमा चिनिने अवसर हुन्छ
विदेशमा पढ्न जानेका लागि राम्रो अवसर हुन्छ
छिमेकी देश भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा अन्य कर्मचारीको भन्दा तीन गुणा बढी सेवासुविधा छ
सबैभन्दा राम्रो अवसर अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपियन देशमा छ
| Economy | false | [
0,
15057,
5283,
392,
364,
24,
6729,
5726,
9556,
241,
18158,
5053,
12,
19,
419,
7885,
269,
714,
12,
100,
76,
16,
13,
5,
211,
15473,
6,
2652,
1141,
69,
8203,
422,
15,
392,
364,
120,
241,
5726,
103,
9556,
35,
20,
5,
419,
144,
94,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
772 | 772 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ४ माघ
भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले नेपाललाई नियमित कोटाअनुसार ग्यास दिन आनाकानी गरिरहेको छ । नेपाल आयल निगमले आइओसीको बरौनी रिफाइनरीबाट सबैभन्दा धेरै १४ हजार टन ग्यास मासिक रूपमा ल्याउने सम्झौता गरेको छ ।
सम्झौतापछि बरौनी रिफाइनरीले सामान्य अवस्थामा दैनिक औसतमा २५ बुलेटमा ग्यास लोड गर्दथ्यो, तर अहिले मुस्किलले ५–६ वटा बुलेटमा मात्रै ग्यास भर्ने गरेको निगमका प्रबन्ध–निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
‘आइओसी हामीलाई नियमित कोटाअनुसार ग्यास दिन मानिरहेको छैन,’ उनले भने । निगमका निर्देशक मुकुन्द घिमिरे नयाँदिल्लीस्थित आइओसीको प्रधान कार्यालय पुगेर ग्यास आपूर्ति बढाउने विषयमा छलफल गरी आइतबार फर्किएका छन् । बरौनीबाट लोडिङ बढाउन आइओसी अधिकारीलाई आग्रह गरेको खड्काले बताए ।
‘हामीले आइओसी हेडक्वार्टर पठाएका कर्मचारीले बरौनीबाट लोडिङ बढाउन आग्रह गरेका छन् । त्यहाँबाट कम्तीमा पनि नियमित कोटाअनुसारको ग्यास दिन भनेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, आइओसीले हेर्छु भन्ने जवाफ मात्रै फर्कायो लोडिङ बढाएको छैन ।’
ग्यास उद्योगीका अनुसार केन्द्र सरकारबाटै आइओसीलाई नेपालमा धेरै ग्यास नपठाउन दबाब छ । ग्यास उद्योग संघ अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले आइओसी अधिकारीसँग कुरा गर्दा सरकारबाटै दबाब परेकाले धेरै ग्यास दिन नसकिएको जवाफ फर्काउने गरेको बताए । ‘आइओसी अधिकारीसँग हाम्रो नियमित कुरा हुन्छ । उनीहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा केन्द्र सरकारबाटै दबाब परेकाले धेरै ग्यास दिन नसकेको बताउने गरेका छन्,’ उनले भने ।
निगम निर्देशक घिमिरे आइओसीलाई ग्यास लोडिङ बढाउन सहमत गराई थप बुलेट भाडामा लिने गृहकार्य गरी दिल्ली गएका थिए । तर, आइओसीले नै धेरै ग्यास नदिँदा बुलेट थप्न पहल नभएको खड्काले बताए । ‘आइओसीले ग्यास लोडिङ बढाउन सहमति जनाए छोटो समयका लागि २ सय बुलेट थपेर भाडामा चलाउने तयारीमा थियौँ,’ खड्काले भने ।
हाल ग्यास उद्योगीले भारतीय ढुवानी व्यवसायीसँग मिलेर करिब ४ सय ५० बुलेटको भाडा तिरेर ग्यास ओसारिरहेका छन् । ‘आइओसी अधिकारीले आज सकिएन भोलि दिन्छौँ जस्ता कुरा गरेर ग्यास लोडिङ गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्,’ खड्काले भने ।
निगमले आइओसीको बरौनीबाहेक हल्दियाबाट १२ हजार, मथुराबाट ६ हजार र पानीपत रिफाइनरीबाट २ हजार टन ग्यास ल्याउने समझदारी गरेको छ ।
सामान्य अवस्थामा दैनिक औसतमा ६६ बुलेट आउने गरेकोमा हाल आइओसीले १५–२० बुलेट ग्यास मात्रै दिने गरेको उद्योगीले जनाएका छन् । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
247,
1058,
261,
7243,
16057,
12908,
892,
398,
52,
11,
2450,
1277,
8002,
496,
3045,
56,
19414,
699,
13,
5,
36,
7243,
1578,
11,
1185,
892,
398,
6,
3306,
452,
408,
9,
5644,
5239,
327,
17,
282,
85,
620,
93,
41... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
773 | 773 |
नेवानि सुधारको कार्ययोजना १० दिनभित्रै : अध्यक्षअच्युत पुरी/ नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ४ माघ
नेपाल वायुसेवा निगमले २ वर्षसम्म संस्थाको शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । समग्र योजना समेटिएको सुधारको २ वर्षे कार्ययोजना तयार भइरहेको निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले बताए ।
राजधानीमा आइतबार आयोजित नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)को ५२औँ साधारणसभामा बोल्दै उनले निगम सुधारको २ वर्षे कार्ययोजनाबारे जानकारी दिएका हुन् ।
निगम सञ्चालनमा विगतको कार्यशैलीको मूल्यांकन गर्दै आगामी दिनमा कसरी जाने भन्ने सम्बन्धमा कार्ययोजना केन्द्रित हुने अध्यक्ष थपलियाको भनाइ छ । ‘निगमसँग उपलब्ध विद्यमान साधन–स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्दै वायुयान थप गर्दै जाने योजना बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘सबै क्षेत्रको चासोलाई समेट्दै आगामी १० दिनभित्र नेवानि सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक हुनेछ ।’
कार्ययोजनामा निगमको सुधारका लागि कुन महिनामा के काम गर्ने भन्नेबारे विस्तृतमा उल्लेख हुने र सोहीअनुसार काम गर्दै जाने उनको भनाइ छ ।
सरोकारवालाले निगमको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि नेवानिको संस्थागत शुद्धीकरणमा लामो समयदेखि जोड दिँदै आएका छन् । उपलब्ध वायुयानलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसक्नु, ग्राउन्डेड वायुयानलाई तत्काल उडानयोग्य बनाउन नसक्नु, अन्तरविभागीय समन्वयको अभावलगायत थुप्रै समस्या निगममा छन् ।
निगमको शुद्धीकरणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि आगामी २ वर्षभित्र ४ वटा जहाज (२ वटा वाइडबडी र २ वटा न्यारो बडी) खरिद प्रक्रियाले पनि गति लिएको अध्यक्ष थपलियाले जानकारी दिए । ‘जहाजविनाको वायुसेवा कम्पनी संसारमा कहीँ पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘आजको दिनमा नेपाल वायुसेवाको विकल्प सुदृढ, सक्षम र प्रभावकारी सेवासहितको नेवानि मात्र हो ।’
जहाज असनबाट किनेर ल्याउने होइन
निगमले वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेसँगै बजारमा नकारात्मक टिप्पणी र चलखेल बढेकोप्रति अध्यक्ष थपलियाले गुनासो गरे । ‘निगमका लागि जहाज हामी किन्छौँ भन्दै दैनिक यति धेरै फोन आउन थालेको छ,’ उनले भने, ‘लाग्छ, जहाज असनमा किनेर निगमलाई बुझाउने हो ।’ जहाज खरिद पूर्ण पारदर्शी र नियमसंगत हुने भन्दै उनले यसमा कुनै पनि सम्झौता नहुने बताए । उनले देशभर अझै पनि १७ वटा विमानस्थलमा जहाज नउड्ने समस्या रहेको भन्दै ३/४ महिनाभित्र थप ५ वटा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको समेत जानकारी दिए । आन्तरिक उडानमा निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीको भूमिका बढी हुने भन्दै उनले वायुसेवा निगमलाई पनि आन्तरिक उडानका लागि जहाज थप गर्दै सक्षम बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।बलियो नेवानि आवश्यक : व्यवसायी
पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीले नेपालमा पर्यटक आगमन बढाउन बलियो, सुविधासम्पन्न र सक्षम राष्ट्रिय ध्वजाबाहक वायुसेवा कम्पनी आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)को ५२औँ साधारणसभाका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले वायुसेवा निगमलाई पर्याप्त जहाज नहुनु र वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अभावका कारण पर्यटक आगमनले गति लिन नसकेको बताए ।
वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी अम्बिका श्रेष्ठले निगमसँग कार्गो विमान भइदिएको भए र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयारी अवस्थामा रहेको भए वर्तमान नाकाबन्दीको प्रभाव न्यून हुने बताइन् । विगतमा समेत पटकपटक नाकाबन्दी हुँदा नेपालका नेताको चेत नआएको भन्दै उनले नीतिनिर्माताको दिमाग नै बन्द भएको टिप्पणी गरिन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रपुरुष ढकालले हिजो युरोप र अमेरिकाको प्रभाव रहेको नेपालको पर्यटनमा चीन र भारतको प्रभाव क्रमश: बढ्दै गएको बताए ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले नेपालको पर्यटन विकासका लागि चीन मुख्य बजार रहने भन्दै अबको प्रवद्र्धन उक्त देशमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।
नेपालमा उचित पर्यटकीय प्रडक्ट रहेको, पर्यटन ल्याउने उपयुक्त समय रहेको, उचित स्थानमा रहँदारहँदै पनि सही बजारीकरण गर्न नसक्दा यस क्षेत्रबाट लाभ भने उठाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो । नाट्टाका अध्यक्ष डिबी लिम्बूले नेपाल वायुसेवा निगमको सबलीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । सन् १९६६ मा स्थापना भएको नाट्टा पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपालको सबैभन्दा पुरानो संस्था हो । | Economy | false | [
0,
14942,
708,
655,
6,
6312,
217,
56,
3141,
209,
117,
877,
384,
1618,
84,
10230,
182,
94,
600,
7694,
7,
247,
1058,
36,
4556,
1578,
11,
143,
2388,
1900,
11800,
644,
292,
25,
16,
13,
5,
2272,
289,
7124,
655,
6,
143,
3459,
6312,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
774 | 774 |
पुष्प दुलाल
४ माघ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई संस्थाको सेयर नदिन प्रस्ताव गरेका छन् । कूल जारी पुँजीको ५ प्रतिशतसम्म सेयर कर्मचारीलाई दिन सक्ने व्यवस्था खारेज गर्न अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्रीले गत पुस दोस्रो साता संसदमा पेश गरेको बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धी (बाफिया) विधेयक ०७२ मा यसअघि कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सेयर कटौती गरिएको छ । यो प्रावधानको अर्थमन्त्रीले बचाऊ गरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ मा कर्मचारीलाई संस्थाको सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, बाफियाको संसोधन विधेयक ०७२ मा उक्त व्यवस्था हटाइएको छ ।
बाफियाको ०६३ को दफा ७ को उपदफा १ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल जारी पुँजीको कम्तिमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्न छुट््यानुपर्ने बताएको थियो । यसरी छुट्याइएको सेयरमध्ये ५ प्रतिशतसम्म सेयर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई छुट्याउन सक्ने’ ऐनमा व्यवस्था थियो ।
तर, अहिलेको विधेयकमा कर्मचारीले सेयर पाउने प्रावधान हटाइएको छ ।
सांसद भन्छन्- यो कर्मचारीलाई शोषण गर्ने षड्यन्त्र हो
कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सेयर कटौती गरी अर्थमन्त्रीले संसदमा पेस गरेको बाफियाको विधेयक कर्मचारीका लागि षड्यन्त्रमूलक भएको सांसद चूणामणि विश्वकर्मा ‘जंगली’ले बताए ।
विधेयकमाथि छलफल गर्न सोमबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिको बैठकमा सभासद जंगलीले यस्तो बताएका हुन् ।
समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले कर्मचारीको सेयर कटौती गरेकोप्रति आपत्ति जनाए ।
‘बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई १०/१२ हजार रुपैयाँमा काम लगाएर शिक्षित जनशक्तिको पनि पोषण गरिएको छ,’ जंगलीले भने- ‘यस क्षेत्रका कर्मचारीको न्यूनतम तलब राष्ट्र बैंकले तोकिदिनु पर्छ ।’
सांसद जनकराज जोशीले कर्मचारीलाई ५ प्रतिशतसम्म सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था कटौति गरेकोप्रति आपत्ति जनाए ।
‘कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सेयर कटौती गरिएको छ, यो के गर्न खोजिएको हो ?’ प्रश्न गर्दै जोशीले भने- ‘प्रचलित कानूनअनुसार नै कर्मचारीलाई सेयर दिनुपर्छ भनेर संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । ‘
त्यसैगरी, सांसद पेम्बा लामाले कर्मचारीलाई सेयर दिनु भनेको ‘इन्सेन्टिभ’ भएको बताउँदै अझ बढाउनुपर्ने बताइन् । ‘बैंकिङ जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई दिइएको इन्सेन्टिभ कटौती गर्दा त्यसको परिणाम कस्तो आउला ?’
लामाले भनिन्- ‘५ प्रतिशतसम्म सेयर दिन सक्ने भन्ने व्यवस्थालाई १० प्रतिशतसम्म दिनसक्ने भन्ने बनाउनुपथ्र्यो । तर, बिडम्बना, यसलाई हटाइयो ।’ | Economy | false | [
0,
5981,
11828,
247,
1058,
7,
106,
5,
3748,
1471,
2070,
645,
22,
1269,
2473,
6549,
14,
1900,
1593,
5654,
694,
48,
27,
5,
2951,
355,
3883,
6,
198,
8982,
1593,
4885,
56,
395,
179,
2979,
24,
3748,
11,
694,
48,
112,
5,
3748,
11,
3... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
775 | 775 |
काठमाडौं/ बाग्लुङमा सेयर बजारसम्बन्धी २ दिने तालिम सम्पन्न भएको छ । तालिम सेक्युरिटिज रिसर्चसेन्टर एन्ड सर्भिसेज (एसआरसिएस) र बाग्लुङ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको संयुक्त आयोजनामा १ र २ माघमा भएको थियो ।
तालिम सेयर बजार विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराईले दिएका थिए । तालिममा सेयर बजारबाट हुने फाइदा तथा जोखिम, सेयरमा लगानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, कम्पनी छान्ने तरिका, वित्तीय विवरण पढ्ने तरिका, सेयर बजारको लगानी प्रक्रिया, प्राथमिक तथा दोस्रो बजार, सेयर बजारका सूचनाका स्रोत, सिडिएस कम्पनी, डिम्याट खाता खोल्ने तरिका र त्यसका फाइदा, सेयर बजारमा विकास भएका पछिल्ला प्रविधिको विकासलगायतका विषयमा तालिम दिएको थियो ।
तालिममा उद्योगी, व्यापारी, विद्यार्थी, शिक्षक, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, निजामती कर्मचारीलगायत करिब ३० जनाको उपस्थिति थियो । एसआरसिएसले यसअघि धादिङ, झापाको दमक, धरान, पोखरा, नेपालगन्ज, बुटवल, वीरगन्ज, नारायणगढलगायतका स्थानमा तालिम दिइसकेको छ । | Economy | false | [
0,
106,
182,
10787,
8,
1593,
443,
793,
143,
189,
1354,
203,
16,
13,
5,
1354,
12334,
1618,
18,
9108,
167,
10302,
12984,
18,
3623,
8454,
1978,
77,
2297,
2741,
6900,
68,
52,
9,
10787,
21226,
1972,
511,
1840,
127,
9,
143,
1058,
8,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
776 | 776 |
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ५ माघ
नाङ्गो बेकरीको सानेपास्थित केक उत्पादन गर्ने उद्योगमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले सिल गरेको छ । नाङ्लो बेकरीका लागि केक उत्पादन गर्दै आएको सानेपास्थित उद्योगले अनुज्ञापत्र नलिएकाले सिल गरिएको विभागका महानिर्देशक संजीव कर्णले बताए । ‘विभागबाट खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने अनुज्ञापत्र नलिई कुनै पनि उद्योगले उत्पादन गर्न पाउँदैनन् । तर, नाङ्लो बेकरी, सानेपाले अनुज्ञापत्रविनै उत्पादन गरेको पाएपछि उद्योग बन्द गराएका छौँ,’ उनले भने ।
उद्योगबाट उत्पादित केक परीक्षण गर्दा मानव स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने जीवाणुसमेत भेटिएको उनले बताए । विभागका अनुसार नाङ्लो बेकरी क्याफेका सबै शाखाले सानेपास्थित उद्योगबाट उत्पादित केक बिक्री गर्दै आएका छन् ।
‘सानेपाको केक उद्योग नाङ्लो बेकरीकै व्यवस्थापन समूहबाट सञ्चालित छ,’ महानिर्देशक कर्णले भने, ‘त्यहाँबाट नाङ्लो बेकरीका सबै शाखामा केक उपलब्ध गराउँदै आएको हामीले पाएका छौँ ।’ उनले अनुज्ञापत्र नलिएसम्म उद्योग बन्द हुने जानकारी दिए । अनुज्ञापत्र लिनका लागि कम्तीमा १० दिन लाग्नेछ । विभागले अनुज्ञापत्र पाएपछि मात्रै उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिने बताएपछि कम्तीमा १० दिनसम्म उद्योग बन्द रहनेछ । तर, नाङ्लो बेकरीको ललितपुरको ठैंबमा अर्को पनि उद्योग छ ।
सानेपामा नाङ्लो बेकरीले सरकारी निकायलाई थाहै नदिई उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएको छ । नाङ्लो बेकरीले ललितपुरको ठैंबमा पाउरोटी, ब्रेडलगायतका बेकरीजन्य खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्नका लागि खाद्य विभागबाट अनुज्ञापत्र लिएको छ । ‘हामीलाई त ठैंबमा मात्रै नाङ्लो बेकरीको उद्योग छ भन्ने थाहा थियो,’ कर्णले भने, ‘सानेपामा केक उत्पादन गर्ने बेग्लै उद्योग छ भन्ने थाहै थिएन ।’अनुमतिविना नै सञ्चालन गरेको पाइयोसंजीव कर्णमहानिर्देशकखाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग
केही दिनअघि एकजना उपभोक्ताले नयाँ बानेश्वरस्थित बेकरी क्याफेबाट खरिद गरी लगेको केक खाँदा बान्ता भयो, सन्चो भएन भनेर विभागमा उजुरी गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट विभागको निरीक्षक टोली गएर अनुगमन गर्यो । अनुगमनका क्रममा नाङ्लो बेकरी, सानेपाबाट उत्पादित केक त्यहाँबाट बिक्री गरेको पाइयो । विक्रेताले केक खरिद गरेको दिन बिक्री नभए भोलिपल्ट फिर्ता गराउने गरेको जानकारी दिए । त्यसपछि हामीले खरिद–बिक्री बिल हेर्यौँ । त्यसमा खरिद गरेको देखियो, तर उद्योगलाई फिर्ता गरेको पाइएन । त्यसपछि हामी उद्योगमै गयौँ । उसले अनुज्ञापत्र नलिई उत्पादन गरेको पायाँै । त्यहाँ उत्पादन भएको केक विभागको प्रयोगशालामा ल्याएर परीक्षण गर्दा पनि हानिकारक जीवाणु भेटियो । त्यसपछि हामीले सोमबार उद्योगमा सिल गरेका हौँ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
961,
198,
1058,
13871,
65,
1250,
8464,
6,
17814,
339,
105,
44,
315,
25,
7855,
2988,
707,
22,
2627,
1053,
2429,
6447,
28,
13,
5,
20759,
1250,
8464,
12,
19,
105,
44,
315,
71,
123,
17814,
339,
492,
11,
2492,
9621,
1422,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
777 | 777 |
काठमाडौं/ ललितपुरको ललितपुर मल तथा ललितपुर मोबाइल कम्प्लेक्सले माघ ८ देखि माघ १६ सम्म नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मोबाइल मेला गर्ने भएको छ । पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ वर्ष २०१६ र कम्प्लेक्स शुभारम्भ अवसरमा मेला गर्न लागिएको जानकारी दिइएको हो ।
ललितपुर मोबाइल कम्प्लेक्स अध्यक्ष पुरुषोत्तम बस्नेतले नेपालमै पहिलोपटक ठूलो मोबाइल मेला गर्न लागिएको बताए । ‘विभिन्न व्यावसायिक समस्या तथा नाकामा भएको अवरोधबीच पनि ग्राहकलाई सूपथ मूल्यमा मोबाइल खरिद गर्ने वातावरण बनाउन मेला आयोजना गर्न लागेका हौँ,’ उनले भने ।
मोबाइल मेलामा न्यूनतम ९ सयदेखि १ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्मका ब्रान्डेड मोबाइल फोन उपलब्ध हुनेछ । मेला अवधिभर कुनै पनि मोबाइल खरिदमा ४० प्रतिशतसम्मको नगद छुट ग्राहकले प्राप्त गर्नेछन् भने एसेसरिजमा ५५ प्रतिशतसम्मको छुट दिइनेछ ।
त्यसैगरी, कुनै पनि मोबाइल तथा ग्याजेटस् सर्भिस गरेबापत सर्भिसमा २५ प्रतिशतसम्मको छुट उपलब्ध हुने आयोजकले जनाएको छ ।
ललितपुर मलको दोस्रो तलामा कम्प्लेक्समा ४० भन्दा बढी मोबाइल सोरुम तथा आधिकारिक सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा आइसकेका छन् । मेलामा आउने हरेकलाई नि:शुल्क प्रवेश व्यवस्था गरिएको आयोजकले बताएको छ ।
मेलामा सामसुङ, हुवावे, जियोनी, आइफोन, एचटिसी, माइक्रोसफ्ट फोन, डिटिसी, लाभा, विनकम, फ्लाई, कलर्स, इन्टेक्स, माइक्रोम्याक्स, सोनी, एलजी, ब्ल्याकबेरी, कार्बन, पानासोनिक, केनजिन्डालगायत ब्रान्डका फोन उपलब्ध हुनेछन् । | Economy | false | [
0,
106,
182,
8999,
1754,
2068,
22,
1754,
1479,
15808,
11,
1058,
380,
153,
1058,
709,
267,
4971,
282,
218,
1479,
1372,
25,
16,
13,
5,
482,
997,
57,
94,
80,
3817,
9,
15808,
7461,
822,
1372,
24,
3256,
125,
1283,
20,
5,
1754,
1479,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
778 | 778 |
काठमाडौं/ नेपाल–बंगलादेशबीच व्यापार विस्तार र लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आउँदो माघ ७ देखि ११ सम्म भृकुटीमण्डप प्रदर्शनीस्थलमा दोस्रो बंगलादेश व्यापार मेला हुने भएको छ ।
बंगलादेशी दूतावासको आयोजनामा हुने मेलामा निर्माण सामग्री, तयारी पोसाक, हस्तकला तथा छाला उत्पादन, औषधि एवं औषधिजन्य उत्पादन, विद्युतीय उपकरण र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित वस्तु प्रदर्शनीमा राखिनेछ । राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका लागि बंगलादेशी राजदूत मास्फी विन्टे शाम्सले बंगलादेश–नेपालबीच व्यापार विस्तारका प्रशस्त सम्भावना रहेको बताउँदै दुवै मुलुकका निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीलाई एक स्थानमा जमघट गराएर त्रिपक्षीय व्यापार बढाउन मेला आयोजना गरिएको जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रममा व्यापार वाणिज्यका साथै द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध आयामबारे दुवै मुलुकका प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं उद्यमी सम्मिलित ‘नेपाल–बंगलादेश विजनेस फोरम’ सञ्चालन गरिनेछ । | Economy | false | [
0,
106,
182,
36,
86,
220,
836,
219,
2493,
428,
783,
782,
9,
396,
3107,
25,
2258,
5302,
1058,
301,
153,
348,
267,
21307,
4689,
10448,
308,
2149,
783,
1372,
40,
16,
13,
5,
2149,
34,
3197,
6,
1840,
40,
6722,
101,
953,
7,
478,
143... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
779 | 779 |
गणेश लम्साल/नयाँ पत्रिकाविराटनगर, ६ माघ
भन्सार यार्ड साँघुरो हुँदा विराटनगर जोगबनी नाकाबाट मालबाहक सवारीसाधन नेपाल भित्रिन समस्या पर्दै आएको छ । सोही कारण जोगबनी नाकामा सधैँ जाम हुने गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयलाई भन्सार कार्यालयको यार्ड साँघुरो रहेको जानकारी भए पनि अस्थायी भन्सार यार्ड स्थापना अनुमति नदिँदा जोगबनी नाकाबाट बढी मालबाहक सवारीसाधन नेपाल भित्रिन नसकेका हुन् ।
भारतको जोगबनीस्थित कस्टमले जाँच पास गराएका मालबाहक सवारी लैजान नेपाली उद्योगी व्यापारीलाई आग्रह गर्दै आएको छ । तर, नेपालतर्फ विराटनगर भन्सारको यार्डमा दैनिक २ सयभन्दा बढी मालबाहक सवारी अटाउने क्षमता नभएकाले जोगबनी नाकामा हप्तौँदेखि जाममा परेका मालबाहक साधन नेपाल भित्रिन पाएका छैनन् ।
मालबाहक सवारी सहज रूपमा नेपाल भित्रिन नपाउँदा उद्योगी व्यपारीले करोडौँ रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपरेको उधोग संगठन मोरङले जनाएको छ । संगठन अध्यक्ष शिवशंकर अग्रवालले अस्थायी यार्ड सञ्चालन गरी सीमामा होल्ड भएका सवारी नेपाल ल्याउन आग्रह गर्दै भन्सार विभागलाई पत्राचार गरिए पनि सुनुवाइ नभएको बताए ।
उनले भने, ‘भन्सारको ढिलासुस्तीका कारण समयमै अस्थायी यार्ड सञ्चालन हुन नसक्दा उद्योगीले करोडौँ घाटा खानुपरेको छ ।’ उद्योगी व्यापारीको आग्रहपछि जुटमिलको बाहिरी मैदानमा केही खाली गाडी लगेर पार्किङ गरिए पनि मालबाहक सवारीको अस्थायी यार्ड सञ्चालन भएको छैन ।
भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि जोगबनी नाकाबाट मालबाहक सवारीसाधन उल्लेख्य संख्यामा नेपाल भित्रिन थालेपछि २ सय सवारी मात्र अटाउने क्षमताको विराटनगर भन्सारको यार्ड साँघुरो भएको हो ।
यार्ड साँघुरो भएकाले मालबाहक सवारी यत्रतत्र सडकमा पार्किङ गरिराख्नुपर्ने बाध्यता छ । सोही कारण सहज रूपमा सवारीसाधन नेपाल भित्र्याउन १ किलोमिटर उत्तरको बन्द अवस्थाको विराटनगर जुटमिल मैदानलाई अस्थायी भन्सार यार्डका रूपमा प्रयोग गर्न उद्योगी व्यापारीले आग्रह गरेका हुन् ।
भन्सार ऐनअनुसार विभागले चाहे आवश्यकताअनुसार अस्थायी भन्सार र यार्ड सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । अस्थायी यार्ड सञ्चालन गर्ने उद्योगीको आग्रहअनुसार भन्सार विभागले अनुमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा परिपत्र गरिसकेको छ । तर, अर्थको बेवास्ताका कारण जोगबनी नाकामा अस्थायी यार्ड सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो ।
विराटनगर भन्सार प्रवक्ता राजेश ढुंगानाले अस्थायी यार्ड सञ्चालन गर्न विभागमा परिपत्र भइसकेको र प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी पाइए पनि सञ्चालन अनुमति नआएको जानकारी दिए । उद्योगी व्यापारीका अनुसार विराटनगर जुटमिल मैदानमा दैनिक सयौँ मालबाहक सवारी पार्किङ गर्न सकिन्छ ।
ग्रिनच्यानल प्रणाली लागू गरिए बढीभन्दा बढी मालबाहक सवारी नेपाल भित्रिन पाउनेछन् । उद्योग संगठन मोरङ अध्यक्ष शिवशंकर अग्रवाल तराई मधेस आन्दोलनको बहानामा भारतले नेपालमा रहेका आफ्ना सबै गाडी लगिसके पनि नेपालले आफ्ना गाडी ल्याउन सकेको छैन ।
उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारी सचिव सोम अधिकारीका अनुसार हाल विराटनगर जोगबनी नाकामा अझै १५ देखि १७ सय गाडी औसतमा १० दिनसम्म रोकिने गरेका छन् । सोही कारण ५ हजार डिस्टेन्सन र ५ हजार ड्यामरेज शुल्कले तिर्दा १० दिनमा १५ हजार गाडीले १५ करोड आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । | Economy | false | [
0,
2382,
8572,
182,
7624,
600,
21276,
7,
232,
1058,
2798,
526,
2283,
12547,
342,
1904,
5851,
220,
408,
2374,
17,
10,
20932,
5876,
36,
477,
483,
200,
8347,
123,
13,
5,
885,
95,
5851,
220,
408,
2374,
8,
3216,
5188,
40,
28,
13,
5,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
780 | 780 |
सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ७ माघ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले काफ्लेको सुरुका तीन महिना र ६ महिनाको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विषयलाई अहिलेसम्म टुंग्याउन सकेको छैन ।
मन्त्रालय र काफ्लेबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता गत १३ कात्तिकमै एक वर्ष पूरा भएको छ । तर, त्यसको तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत मन्त्रालयले काफ्लेको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको हो ।
काफ्लेसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको बुँदा नम्बर १० मा ढिलाइ नगरी कार्यकारी निर्देशकको तीन महिना, ६ महिना र त्यसपछि वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने व्यवस्था छ । कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तरता दिने/नदिने भन्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकनकै आधारमा तय हुने दुई पक्षबीच भएको सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले काफ्लेको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न अझैसम्म समिति गठन
गरेका छैनन् ।
६ महिनाको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विषयमा अझैसम्म टुंगो नलगाएर सम्झौताको उल्लंघन गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘६ महिनाको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विवाद समाधान भएको छैन, पहिलेको मूल्यांकन सही भनी सम्झौताअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्यो या गलत भनी कार्यकारी निर्देशकलाई कार्यसम्पादनमा उत्तीर्ण भएको जानकारी दिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय पनि फिर्ता भएको छैन, तर, कार्यकारी निर्देशक प्राधिकरणमै काम गरिरहेका छन् ।’ उपप्रधानमन्त्री रायमाझीले मौखिक रूपमा काफ्लेलाई काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
मन्त्रालय र काफ्लेबीच १३ कात्तिक ०७१ मा कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको समितिले काफ्लेको ३ र ६ महिनाको एक सय पूर्णाङ्कमा मूल्यांकन गर्दा ४७ दशमलव ३३ अंक दिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार, काफ्ले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा न्यूनतम प्राप्ताङ्क ल्याउन नसकी अनुत्तीर्ण भएका हुन् । सम्झौतामा न्यूनतम प्राप्ताङ्क ५० रहने व्यवस्था छ ।
यसमा चित्त नबुझी काफ्ले पुनर्मूल्यांकनका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । पूर्वऊर्जासचिव बालानन्द पौडेल नेतृत्वको पुनर्मूल्यांकन समितिले क्षेत्री नेतृत्वको समितिको मूल्यांकनलाई सही मानी आवश्यक कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।
काफ्ले पुनर्मूल्यांकन पनि चित्त नबुझाई विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले विवाद समधानका लागि स्वतन्त्र प्यानल गठन गर्न आवश्यक भए प्रक्रिया अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, मूल्यांकनबापत काफ्लेले पाएको ४७ दशमलव ३३ प्रतिशत अंकलाई विवाद समाधानका नाममा बढाउन र घटाउनसक्ने अवस्था रहँदैन ।
तर, समय सकिएकाले स्वतन्त्र प्यानल गठनको आवश्यक नभएको ऊर्जा मन्त्रालयले बताएको छ । ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्माले कार्यकारी निर्देशकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । ‘उपप्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल गरी मूल्यांकन समिति गठनको प्रक्रिया छिट्टै सुरु हुन्छ,’ सचिव शर्माले भने । | Economy | false | [
0,
190,
2989,
23,
1342,
182,
7624,
600,
961,
301,
1058,
36,
1591,
6856,
1344,
935,
15351,
431,
5283,
6,
7616,
5449,
6,
651,
4950,
346,
13,
5,
1486,
1242,
5283,
6,
206,
12,
173,
429,
9,
232,
2335,
7616,
5449,
6,
3580,
1191,
16383... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
781 | 781 |
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ७ माघ
हङकङको मोबाइल ब्रान्ड इलिफोन नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । डिल्स एन्ड डिस्काउन्ट प्रालिले पहिलो चरणमा इलिफोन स्मार्टफोनका २ मोडल नेपालमा भित्र्याएको हो ।
कम्पनीले हङकङको एचके इलिफोन कम्प्युनिकेसन टेक्नोलोजीबाट उत्पादित इलिफोनको पी–८००० र एम–२ मोडलको नेपालमा बिक्री सुरु गरेको हो । एन्डोइड्र संस्करणको स्मार्टफोन नेपालमा मिडरेन्जको रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
पी–८००० को बजार मूल्य २६ हजार २ सय ५५ र एम २ को २९ हजार ९ सय ४९ रहेको कम्पनीले जनाएको छ । पी–८००० सेटमा फुल एचडीसहित फिंगर आइडी, ३ जिबी र्याम, १६ जिबी रोम, ४१६५ एमएएच ब्याट्री छ । त्यस्तै, १ सय २८ जिबी मेमोरी थप गर्न मिल्छ । फोरजी रहेको मोबाइल २ सय ५ ग्राम र १०.१ एमएमको छ ।
डुअल सिम लाग्ने यसमा स्क्रिनमा भएको ब्ल्याक बोडरले आकर्षक देखाएको छ । ५.५ इन्चको आइपिएस एलसिडी डिस्प्ले रहेको मोबाइलमा अक्टाकोर ६४ बिट मिडियाटेक एमटी ६७५३ प्रोसेसर छ । यसमा १३ मेगापिक्सलको क्यामेरा छ । त्यस्तै, अगाडि ५ मेगापिक्सल क्यामेरा छ । पी–८००० मा ५.१ ललिपप एन्ड्रोइड भर्सन छ ।
त्यस्तै, एम २ मा पनि फुल एचडीसहित स्लिम डिजाइन, ३ जिबी र्याम, ३२ जिबी रोम, १ सय २८ जिबी मेमोरी थप गर्न सकिने सुविधा छ । फिंगर आइडी रहेको सेटले फोरजी र फाइभजी सपोर्ट गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । २ सिम लाग्ने सेटमा १३ मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा र अगाडि ५ मेगापिक्सल क्यामेरा छ । ५.५ इन्च स्क्रिनयुक्त सेटमा २६०० एमएएच ब्याट्री क्षमता, ५.१ ललिपप एन्ड्रोइड भर्सन छ ।
कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक केशव गौतमले नेपालमा विश्व र क्षेत्रीय ब्रान्ड धेरै भए पनि इलिफोनका स्मार्टफोन चाँडै स्थापित हुने बताए । ‘हामीले चाँडै नै बजार हिस्सा बढाउन अफर र स्किम ल्याउदै छौँ, उनले भने ।
अहिले २ मोडलले बजारको सम्भाव्य अध्ययन गर्न खोजिरहेको उनले बताए । ‘अहिले हाम्रो योजना मासिक ४ हजार बिक्री गर्न हो,’ उनले भने । | Economy | false | [
0,
94,
600,
961,
301,
1058,
1680,
6,
1479,
6340,
505,
666,
7467,
39,
506,
11442,
13,
5,
959,
3766,
3623,
17162,
1233,
2319,
4149,
11,
113,
1214,
505,
666,
7467,
5317,
12,
143,
2393,
211,
11558,
6,
20,
5,
1117,
1680,
6,
4534,
626... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
782 | 782 |
नयाँ पत्रिका मकवानपुर, ६ माघ
हेटौँडाको रहेको सहारा ग्यास उद्योगले बढी मूल्यमा कम वजनको ग्यास वितरण गरेको छानबिनका क्रममा फेला परेको छ । कम्पनीले कम तौलका ग्यास सिलिन्डर बिक्रीका लागि बजारमा पठाउने गरेको खुलासा भएको हो । जिल्लास्तरीय अनुगमन टोलीले गरेको अनुगमनका क्रममा सिलिन्डरमा ७.१ किलो ग्यास हुनुपर्नेमा ७ किलो मात्र ग्यास भरेको फेला परेको थियो ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय हेटौँडा संयोजक रहेको अनुगमन समितिले उद्योगमा निरीक्षणका क्रममा ८ सिलिन्डर तौलिएर चेकजाँच गर्दा ४ वटा सिलिन्डरमात्र सही तौलको भएको पाइएको हो ।
अनुगमनमा सहभागी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च मकवानपुरका सचिव बासु खतिवडाका अनुसार नमुनाका रुपमा ८ वटा ग्यास भरिएका सिलिन्डरको तौल छानविनका क्रममा ४ वटामा कैफियत देखिएको जानकारी दिए । उद्योगले उपभोक्तालाई प्रतिसिलिन्डर १ सय ग्राम तौल ठगिरहेको भेटिएको उनको भनाइ छ । उद्योगमा हालसम्मका ग्यास सिलिन्डर विवरण पनि नराखेको छानबिनका क्रममा फेला परेको थियो । ‘अनुगमनका क्रममा उद्योगमा प्राप्त ग्यास परिमाण र विक्रीवितरण गरिएको तथ्यांक माग्दा उद्योगले उपलब्ध गराउन नसकेपछि कालोबजारी भइरहेको देखिएको हो,’ उनले भने ।
उद्योग अनुगमनका क्रममा ग्यास परिमाण तौलिने ९ तराजुमध्ये ६ वटा तराजुमा प्रमाणीकरणसमेत नभएको भेटिएको छ । अनुगमनपछि तयार पारिएको मुचुल्कामा उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीले आधिकारिक व्यक्ति नभएको भन्दै हस्ताक्षर गर्न नमानेको अनुगमन समिति संयोजक घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय हेटौँडाका अधिकारी नन्देश्वर डंगोलले बताए ।
निरीक्षणपछि तयार पारिएको मुचुल्का बुझ्न तथा हस्ताक्षर गर्न उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीले नमानेपछि त्यसलाई उद्योगको गेटमा टाँसिएको अनुगमन समितिले जनाएको छ ।
नापतौल तथा गुणस्तर क्षेत्रीय कार्यालय वीरगन्जका सहायक रामदेव प्रसाद निरीक्षणमा सहभागी थिए । अनुगमनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायव सुब्बा मदनकुमार श्रेष्ठ, प्रहरी निरीक्षक डम्बर पुरीलगायतका अधिकारी सम्मिलित थिए । उद्योगमा भित्रिएको परिमाणको ग्यास सर्वसाधारण उपभोक्तालाई नपठाई सहारा ग्यास कालोबजारीमा सक्रिय बनेको पाइएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च मकवानपुरले कारबाही माग गरेको छ ।
मञ्च अध्यक्ष अजय अधिकारीले उद्योगमा भित्रिएको ग्यास बिक्रीवितरणबारे हालसम्म कुनै तथ्यांक नहुनु, कम तौल हुनुलगायत कमजोरी उद्योगबाट भएकाले प्रशासनले कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
2342,
7,
232,
1058,
4083,
6,
35,
4662,
3045,
492,
11,
118,
4974,
216,
13938,
6,
3045,
572,
28,
2606,
12,
268,
2005,
346,
13,
5,
1117,
216,
4127,
12,
3045,
20053,
878,
12,
19,
506,
3042,
28,
4968,
16,
20,
5,
79,
4... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
783 | 783 |
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ६ माघ
बुधबार सेयर बजार परिसूचक नेप्से स्थिर देखिएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा शून्य दशमलव १४ अंकले घटेर नेप्से १ हजार २ सय १३.५७ मा बन्द भएको छ । अघिल्लो दिन शून्य दशमलव ६० अंकको गिरावटसहित नेप्से १ हजार २ सय १३.७१ बिन्दुमा बन्द भएको थियो । बुधबार बजार खुलेको १ घन्टापछि नेप्से उच्च बिन्दु १ हजार २ सय १५ दशमलव ६० मा पुगेको थियो । त्यसपछिको व्यापार घट्दा कारोबारको अन्त्यतिर १ हजार २ सय १२ दशमलव २४ बिन्दुमा झरेको हो ।
नेप्सेमा ९० कम्पनीको सेयर कारोबार भएकोमा ४६ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो भने ३४ कम्पनीको घट्यो । बाँकी १० कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रह्यो । सो दिन २ हजार २ सय ७ वटा कारोबारबाट ६ लाख ६४ हजार ८ सय ३३ कित्ता सेयर किनबेच भए । सो किनबेचबाट ४४ करोड ६० लाख परिचालन भयो भने, १३ खर्ब ८ अर्ब बजार पुँजीकरण भयो । ४ करोड २१ लाखको सेयर किनबेच भएर सानिमा बंैक धेरै कारोबार हुने कम्पनीको अग्रपंक्तिमा रह्यो । यस्तै, प्रिमियर इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै ९ दशमलव ९७ प्रतिशतले महँगियो भने वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकको सबैभन्दा धेरै ७ दशमलव ४८
प्रतिशतले सस्तियो ।
बुधबार विकास बंैक समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ३३ प्रतिशतले, ‘अन्य’ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव १५ प्रतिशत, जलविद्युत्को शून्य दशमलव १४ प्रतिशत र बैकिङ समूहको शून्य दशमलव ०५ प्रतिशतले बढे । तर, बिमा समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ६३ प्रतिशतले, होटेलको शून्य दशमलव ५२ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीको शून्य दशमलव ०३ प्रतिशतले ऋणात्मक रहे । | Economy | false | [
0,
94,
600,
961,
232,
1058,
845,
1593,
443,
8488,
5264,
5485,
631,
13,
5,
1881,
3152,
2191,
4633,
2188,
620,
10298,
4624,
18,
5264,
127,
93,
143,
140,
582,
81,
12121,
43,
538,
16,
13,
5,
1881,
56,
4633,
2188,
1347,
1950,
6,
1224... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
784 | 784 |
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ७ माघ
नेपाली पुँजीबजार आधुनिकीकरणको युगमा प्रवेश गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले बताएको छ । अर्धस्वचालित अवस्थामा रहेको सेयर बजार पूर्णस्वचालित भएपछि बोर्डले त्यसलाई ‘आधुनिकीकरणको युगमा प्रवेश’ बताएको हो । बोर्डले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो दाबी गरेको हो ।
यही माघ १ गतेदेखि सिडिएस एन्ड क्लियरिङले डिम्याट सेयरको मात्र कारोबार सुुरु गरेको छ । सबै कम्पनी र लगानीकर्तालाई आफ्नो सेयर अभौतिकीकरण गर्न पनि बोर्डले निर्देशन दिएको छ । यस्तै, पुँजी बजार आधुनिकीकरणको प्रक्रियामा रहेकाले नयाँ प्रविधिमार्फत दोस्रो बजारमा कारोबार गरी बढीभन्दा बढी फाइदा लिन पनि बोर्डले आग्रह गरेको छ । ‘बजारमा उपलब्ध नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न तथा आफ्नो अनुकूलतामा निक्षेप सदस्यमार्फत आफूसँग भएको धितोपत्र अभौतिकीकरण गरी दोस्रो बजारमार्फत कारोबार गराउन अनुरोध गर्दछौँै,’ बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै, धितोपत्र ब्रोकर कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबच्चा, अपांग र साना लगानीकर्तालाई कारोबारका लागि छुट्टै विन्डो व्यवस्था भएको, ब्रोकर र मर्चेन्ट बंैकरको कार्यालयमा आफूले दिने सेवा र समय उल्लिखित सेवाग्राही बडापत्र, गुनासो सुन्ने एकाइ र नियम पालना अधिकृत नियुक्त भएकाले ती अवसरको फाइदा उठाउन पनि बोर्डले लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।
माघ १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा सुरु भएको डिम्याट सेयरको कारोबार सुचारु रूपमा सञ्चालन भएको पनि बोर्डले दाबी गरेको छ । यस्तै, खारेजी, कारोबार रोक्का, निलम्बन र मर्जरमा परेका गरी ४० कम्पनीबाहेक कारोबारमा सक्रिय १ सय ७२ कम्पनीको सेयर डिम्याट भइसकेको र यो कुल सक्रिय सेयरको ९९.९८ प्रतिशत रहेको पनि बोर्डले बताएको छ । यो बजारमा आधुनिकीकरणको प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले निकट भविष्यमा अनलाइन ट्ेरडिङ सुरुवात गर्न र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई यो बजारमा भित्र्याउन पहल गरिने पनि बोर्डले बताएको छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
961,
301,
1058,
39,
3883,
3271,
8331,
6,
5740,
587,
28,
36,
5288,
1388,
11,
3457,
13,
5,
5829,
3685,
6485,
225,
313,
35,
1593,
443,
622,
3685,
6485,
225,
407,
1388,
11,
1050,
62,
14050,
1709,
6,
5740,
587,
45,
3457,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
785 | 785 |
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ७ माघ
चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका कर्मचारीले बुधबारबाट आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । कम्पनी व्यवस्थापनसँग ३ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थिगित गरिएको चिलिमे जलविद्युत् कर्मचारी युनियनका उपाध्यक्ष सुवर्णसिंह कुँवरले जानकारी दिए ।
चिलिमेको सहायक कम्पनीका संस्थापक संस्थाका कर्मचारीलाई छुट्याएको सेयर संरचना सच्याउन माग गर्दै युनियनले प्रशासनिक काम ठप्प पारी आन्दोलन गरिरहेको थियो । युनियनले उठाएको सेयरको मागका बारेमा उपयुक्त विकल्प अध्ययन गरी सुझाब प्रतिवेदन पेस गर्न कम्पनीका सञ्चालक शेरसिंह भाटको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको छ । यसमा युनियनको तर्फबाट पनि प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल सिवाकोटीले जानकारी दिए । ‘उपसमितिले ४ महिनाभित्रमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ,’ उनले भने । सहायक कम्पनीमा लगानी अनुपातमा चिलिमेका कर्मचारीले सेयर पाउनुपर्ने युनियनले माग गरेको छ । हाल संस्थापक संस्थाका कर्मचारीलाई ३.५ प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
961,
301,
1058,
19145,
3204,
9434,
5118,
845,
17,
868,
4334,
48,
27,
5,
558,
503,
63,
175,
6531,
688,
407,
6176,
629,
128,
10953,
6496,
225,
51,
19145,
3204,
678,
3181,
12,
1374,
9376,
1897,
5621,
11,
125,
425,
5,
19... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
786 | 786 |
थप चिनियाँ जहाज ल्याएर उडाउँछौँ : मन्त्री पोखरेलनयाँ पत्रिका काठमाडौं, ७ माघ
सरकारले देशभर बन्द अवस्थामा रहेका आन्तरिक विमानस्थल आगामी वैशाखसम्म सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले देशभर बन्द अवस्थामा रहेका १७ वटा विमानस्थललाई वैशाखसम्म उडानयोग्य बनाएर सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको जानकारी दिएका छन् ।
‘हामीलाई संसदीय समितिले पनि निर्देशन दिइसकेको छ,’ बुधबार चीनको सिन्ह्वा समाचार समितिद्वारा राजधानीमा आयोजित नेपाल–चीन उड्डयन सहकार्य : अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले भने, ‘बन्द रहेका सबै विमानस्थललाई सञ्चालनयोग्य बनाउँछौँ ।’
चीनबाट नेपालले बुझ्न बाँकी जहाज निकट भविष्यमा नेपाल ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले ती गन्तव्यमा चिनियाँ जहाजबाटै सेवा सञ्चालन गरिने बताए ।
पर्यटन विकासको पर्याप्त सम्भावना बोकेको नेपालले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा इको टुरिजमका माध्यमबाट ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउन सक्ने बताए । तर, त्यसका लागि नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित मुलुकमा हवाई उद्योग सक्षम र आत्मनिर्भर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा १ अन्तर्राष्ट्रिय, ६ वटा निर्माणाधीनसहित ५६ वटा घरेलु विमानस्थल रहेका छन् । त्यसमध्ये ३२ वटा विमानस्थलमा मात्र अहिले नियमित व्यावसायिक उडान भइरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।प्राविधिक टोलीले प्रतिवेदन बुझायो
यसैबीच, नेपाल ल्याउन बाँकी चिनियाँ जहाजको प्राविधिक अध्ययन गरेर फर्किएको टोलीले प्रतिवेदन बुझाएको छ । टोलीले मंगलबार नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यको नेतृत्वमा केही साताअघि प्राविधिक टोली चीन गएको थियो । मन्त्री पोखरेलका अनुसार निकट भविष्यमा चीनबाट ४ वटा जहाज ल्याउने तयारी भइरहेको छ । चीनले एमए–६० र वाई–१२ मोडलका २ वटा जहाज अनुदानमा नेपाललाई उपलब्ध गराइसकेको छ । थप एउटा एमए–६० र ३ वटा वाई–१२ सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा नेपालले खरिद गर्ने सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ ।
चिनियाँ जहाजमा बिमा शुल्क महँगो हुने, प्राविधिक समस्या आइरहने, बिक्रिपछिको रेस्पोन्स भरपर्दो नभएकोजस्ता समस्या निगमले भोग्दै आएको छ । जहाज निर्माता कम्पनी एभिक इन्टरनेसनलले नेवानिले उठाएका प्रश्न सम्बोधन गर्ने भएपछि थप जहाज ल्याउने तयारी भइरहेको छ । कम्पनीले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार भार बहन गर्न नसक्दा अहिले उडिरहेका चिनियाँ जहाजले पूर्णक्षमतामा यात्रु बोकेका छैनन् ।
कार्यक्रममा चिनियाँ जहाज निर्माता कम्पनी एभिक इन्टरनेसनलका उपाध्यक्ष सु बोले नेपाललाई उपलब्ध गराइएको २ वटा जहाजले भूकम्पका वेला महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको उल्लेख गरे । नेपाल एयरलाइन्सको दुर्गम क्षेत्रमा नयाँ रुट विस्तार गर्दै आम सर्वसाधारणलाई सेवा पुर्याउने योजनामा एभिकको साथ रहने प्रतिबद्धता उनको थियो ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत वु चुन्ताईले एभिक इन्टरनेसनल र नेपाल एयरलाइन्सबीचको सम्झौताले २ देशबीचको सम्बन्धमा ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने बताए । चीनले सधैँ नेपालको विकास चाहने उल्लेख गर्दै उनले नेपाल र चीनको संयुक्त लगानीमा सञ्चालनको तयारी गरिरहेको हिमालयन एयरलाइन्स यी देशबीचको सम्बन्धको अर्को उदाहरण बन्ने बताए ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक संजीव गौतमले नेपाल एयरलाइन्सका लागि यसअघि अनुदानमा प्राप्त जहाजमा देखिएका प्राविधिक समस्याबारे एभिक इन्टरनेसनललाई जानकारी गराइएको र कम्पनीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको जानकारी दिए ।
युरोपेली युनियनले नेपालको हवाई सुरक्षामा प्रश्न उठाउँदै प्रतिबन्धको सूचीमा राखेपछि नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा नकारात्मक असर परिरहेको प्रति उनले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
नेपाल एयरलाइन्सका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारले निकट भविष्यमा चीनको कुनमिङ र ग्वाङझाउमा सीधा उडानको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । वाइडबढी जहाज थप गर्दै चीनको सांघाई, बेइजिङ, दक्षिण कोरिया, जापानलगायत गन्तव्यमा उडान विस्तार गर्न सके पर्याप्त पर्यटक भित्र्याउन सकिने उनको भनाइ छ । वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले यतिवेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको हवाई सुरक्षाको विषयलाई चासोका साथ हेरिरहेको भन्दै यसप्रति सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताए । सिन्ह्वा समाचार समिति काठमाडौं ब्यूरोका प्रमुख झाउ सेङपिङले नेपाल र चीनबीचको आर्थिक र सामाजिक विकासमा उड्डयन क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य रहेको बताएका थिए । | Economy | false | [
0,
298,
1169,
2206,
3132,
4664,
3320,
1235,
209,
248,
2747,
7624,
600,
961,
301,
1058,
142,
2812,
538,
313,
133,
1099,
1792,
642,
1365,
116,
292,
25,
289,
856,
13,
5,
4393,
632,
22,
412,
5027,
1579,
2140,
762,
3616,
2812,
538,
313... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
787 | 787 |
७ माघ, वीरगन्ज । पाँच महिनादेखिको जारी मधेस आन्दोलनका कारण वीरगन्ज उपमहानगरपालिकामार्फत सञ्चालन हुने झण्डै रु तीन अर्बको विकास योजना प्रभावित भएको छ ।
वीरगन्ज नगरको सर्वाङ्गीण विकासमा कोशेढुङ्गा सावित हुने भनिएको मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार परियोजना लगातारको बन्द, हडतालका कारण अहिले अवरुद्ध भएको छ ।
एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा नगर विकास समिति र वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको त्रीपक्षीय सम्झौतामा सुरु भएको उक्त परियोजना लगातारको बन्द, हडतालका कारण काम हुन नसकेपछि अहिले प्रभावित भएको हो ।
वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्र भूमिगत ढल र नालाको व्यवस्थापन, व्यवस्थित सडक र सहर विस्तार, फोहर व्यवस्थापन तथा पानी शुद्धीकरणलगायत योजनालाई यो परियोजनाले समेटिएको छ ।
एसियाली विकास बैंक, नगर विकास समिति, परियोजना ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी (सीटीसी) र कालिका कन्सट्रक्सनबीच २०७० साल चैतमा सम्झौता भई २०७१ साल वैशाख ४ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो ।
‘काम थालेको २५ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा २०७२ साउनसम्ममा जम्मा ४० प्रतिशत मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ’ परियोजना प्रमुख शैलेन्द्र श्रेष्ठले भने- ‘सम्झौता हुनासाथ तत्काल निर्माण सुरु गर्ने भनिए पनि सुरुका तीन महिनामा ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीको आपूर्तिमा अवरोध भएकाले परियोजना सञ्चालनमा ढिलाइ भएको थियो ।’
‘विभिन्न राष्ट्रिय चाडपर्व र वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाले साझेदारी कोष (म्याचिङ फन्ड) मा रकम जम्मा गर्न नसकिएका कारण पनि केही समयका लागि निर्माण रोकिएको थियो’ उनले भने- ‘जारी मधेस आन्दोलनका कारण विगत पाँच महिनादेखि निर्माण कार्य ठप्प भएको छ ।’
प्रमुख श्रेष्ठले जारी बन्द, हडतालका कारण निर्माण कार्यका लागि आवश्यक हुने छड, सिमेन्ट, बालुवा र डिजेललगायत सामग्री आपूर्ति हुन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो, भने ।
सम्झौताअनुसारको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारको ८१ प्रतिशत, नगर विकास समितिको ११ प्रतिशत र वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको आठ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर उपमहानगरपालिकाले सम्झौताअनुसारको आठ प्रतिशत बराबरको साझेदारी रकम जम्मा गर्न नसक्दा केही समयका लागि परियोजनाको निर्माण प्रभावित भएको थियो ।
पछि उपमहानगरपालिकाले साझेदारी कोषको रकममध्ये ५ करोड ७६ लाख भुक्तानी गरिसकेको र बाँकी रु चार करोड ७० लाख रकम तिर्नुपर्ने आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
‘२०७१ जेठ महिनादेखि निर्माण कार्य सुरु गरिने भनिए पनि ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीको आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना भएकाले परियोजना सञ्चालनमा केही ढिलाइ भएको थियो’ परियोजना ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी सिटिसिई तथा कालिका जेभी कन्सट्रक्सनका वरिष्ठ परियोजना व्यवस्थापक ठाकुर ढकालले भने- ‘बन्द, हडताल र नाकाबन्दीका कारण ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी र फलामे छड जस्ता निर्माण सामग्रीको अभावका कारण परियोजनाले लिएको लक्ष्यअनुरूप कार्य प्रगति हुन नसकेको हो ।’
‘सम्झौताअनुसार उपमहानगरपालिकाले तिर्नुपर्ने रकम समयमा नतिरे पनि कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने रकममा ब्याजसमेत जोडेर लिनुपर्ने हुन्छ । “अहिलेसम्म जरिवानाको मात्रै रु २४ लाख पुगेको छ’ उनले भने- ‘परियोजनाअन्तर्गत पानी बग्ने भूमिगत नालाको ५३ दशमलव ६ किमी मध्ये अहिलेसम्म २२ दशमलव ५३ किलोमिटर मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ ।’
त्यस्तै, इँटाले बनाएको पर्खालको ४२ दशमलव २३ किमीमध्ये २२ दशमलव ५३ किमी तथा आवासीय क्षेत्रको शौचालय, स्नानगृह तथा भन्साघरको पानी बग्ने १५ दशमलव २ किमी मध्ये एक दशमलव ४४ किलोमिटर मात्र निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै ११ दशमलव ४ किमी कालोपत्रे गर्नुपर्ने सडकमा अहिलेसम्म आठ किमी मात्र ग्राभेल र माटो भर्ने काम मात्र हुन सकेको छ ।
परियोजनाले बाइपास, इनरबाइपास र भेडियाहीमा सडक फराकिलो गर्ने, दुईदेखि चार फिटसम्मका करिब ५३ किमी नाला निर्माण, बाइपास र सहायक बाइपास तथा क्यानलसम्म करिब १९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा पाँच किमी ह्युम पाइप जडान गर्ने योजना रहेको आयोजना प्रमुख शैलेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
बाराको विश्रामपुर र इटियाहीमा करिब १५ बिगाहा १७ कठ्ठा जग्गा ल्यान्डफिल्डका लागि खरिद भएको तथा छपकैयामा फोहर पानी प्रशोधनका लागि करिब १० बिगाहा जग्गा खरिद गरी त्यसमा केही काम सुरु गरिएको भए पनि अहिले काम रोकिएको छ ।
एसियाली विकास बैंक र वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाबीच भएको सम्झौताअनुसार सन् २०१५ भित्र यो परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने भनिए पनि हालसम्म ४० प्रतिशत मात्र निर्माण कार्य हुन सकेको सो परियोजनाले जनाएको छ । रासस | Economy | false | [
0,
301,
1058,
7,
6198,
5,
311,
6666,
6,
355,
2253,
6176,
95,
6198,
2563,
748,
292,
40,
2048,
347,
173,
557,
6,
76,
289,
1111,
16,
13,
5,
6198,
11004,
10,
21711,
2660,
11192,
30,
9810,
5207,
40,
1308,
14451,
1431,
2597,
6674,
846... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
788 | 788 |
मोहन गुरुङ
काठमाडौं, ७ माघ – नेपाल खाद्य संस्थानले कर्णालीका ४ वटा जिल्लाबाट ७०० क्विन्टल फापर र सिमी ल्याउने तयारी गरेको छ । कर्णालीका कृषकबाट सिधै खरिद गरेर काठमाडौंका उपभोक्तालाई बिक्री गर्न लागिएको हो ।
खाद्य संस्थानको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ४२५ क्विन्टल सिमी र फापर कृषकबाट खरिद गरिसकिएको छ । सिमी २२५ क्विन्टल र फापर २०० क्विन्टल खरिद भएको छ । कालिकोटमा ८५ क्विन्टल सिमी तथा ६० क्विन्टल फापर र जुम्लामा १४० क्विन्टल सिमी र १४० क्विन्टल फापर खरिद भइसकेको छ । हुम्लामा उत्पादन कम भएकाले त्यहाँबाट भने खरिद हुँदैन । मुगुको सिमी र फापर पनि खरिदको प्रक्रियामा रहेको संस्थानले जनाएको छ ।
संस्थानका प्रवक्ता श्रीमणिराज खनालले यो वर्ष कर्णालीबाट फापर र सिमी गरी ७०० क्विन्टल खरिद गर्ने लक्ष्यबमोजिम ४२५ क्विन्टल कृषकसँग खरिद गरिसकेको जानकारी दिए । पटकपटक ल्याउदा लोड नपुग्ने र ढुवानी खर्च बढी हुने भएकाले एकैपटक ल्याउन लागिएको उनले बताए ।
यो वर्ष १ करोड रुपैयाँबराबरको सिमी र फापर ल्याउने कार्यक्रम छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा संस्थानले १९० क्विन्टल सिमी र फापर खरिद गरेको थियो । त्यसमध्ये १३० क्विन्टल मौज्दात छ । गत वर्षको बाँकी मौज्दात सिमी प्रतिकिलो १५० र फापर ११० रुपैयाँमा संस्थानको थापाथली र नख्खु गोदामबाट बिक्री भइरहेको छ । “कर्णालीबाट खरिद गर्दा कृषक प्रोत्साहित हुन्छन्, आर्थिक उपार्जनको बाटो पनि खुल्छ,” प्रवक्ता खनालले भने, “यहाँ पनि अग्र्यानिक सिमी र फापर काठमाडौंबासीले पाउँछन् ।”
कर्णालीबाट खरिद भएको फापर र सिमी स्वास्थ्यका लागि राम्रो भएको दाबी खनालको छ । “प्रचारप्रसारको अलि कमी छ । त्यही कारण सोचेजति बिक्री हुन सकेन,” उनले भने ।
जुम्लाको सिमीको खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ११ हजार रुपैयाँ र फापरको ५ हजार ८०० रुपैयाँ छ । कालिकोटबाट खरिद गरिएको सिमीको मूल्य भने प्रतिक्विन्टल १२ हजार २०० र फापरको ८ हजार रुपैयाँ छ । “खरिद मूल्यमा ढुवानी खर्च जोडेर मूल्य तोक्छौं,” खनालले भने, “बजार मूल्यभन्दा कम हुन्छ ।” कार्यालय समयमा मात्र बिक्री केन्द्र खुल्ने भएकाले बिक्री गर्न समस्या रहेको उनले बताए ।
अनुदानको चुलो बिकेन
उता, चीनले दिएको अनुदानको इन्डक्सन चुलो बिक्री भएको छैन । नाकाबन्दीको समयमा मानवीय संकट परेको भन्दै चीनले अनुदानमा इन्डक्सन चुलो दिएको थियो ।
नेसनल ट्रेडिङका निमित्त महाप्रबन्धक सत्यनारायण मेहताले ३ दिनसम्म चीनले अनुदानमा दिएको इन्डक्सन चुलो एउटा पनि बिक्री नभएको जानकारी दिए । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले परल मूल्यमै इन्डक्सन चुलो दिने बेच्ने निर्णय गरेका थिए । २ वटा भाँडासहित इन्डक्सन चुलोको मूल्य ११ हजार ९०० रुपैयाँ तोकिएको छ । “सोमबारदेखि बिक्रीमा राखिएको चुलो अहिलसम्म एउटा पनि बिक्री भएको छैन,” उनले भने, “उपभोक्ताले बढी मूल्य परेको गुनासो गरिरेहका छन् ।”
चीनले अनुदानमा दिएको चुलोमा नेसनल ट्रेडिङले भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाएको थियो । पहिलो लटमा चीनले १ हजार ३०० वटा चुलो दिएको थियो । “यो बिक्री नहुने भएकाले अब मूल्यमा केही संशोधन गर्नु जरुरी देखिएको छ, नभए यत्तिकै थन्किन्छ,” मेहत्ताले भने ।
नाकाबन्दीको बेला चीनले दिएको अनुदानको चुलो सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्नेमा बढी चार्ज गरिएकाले बिक्री नभएको नभएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । “एकातिर नेपालमा विद्युत् कति समय आउँछ, त्यो महत्वपुर्ण छ,” वाणिज्य एक अधिकारीले भने, “त्यो बजार मूल्यभन्दा बढी नै छ, कसरी बिक्री हुन्छ ?”थप १० हजार भन्सारमै थन्किए
चीनले दिएको थप १० हजार अनुदानको इन्डक्सन चुलो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमै थन्किएको छ । भन्सार नतिरेका कारण २ सातादेखि भन्सार कार्यालयमै चुलो थन्किएको हो ।
नेसनल ट्रेडिङका महाप्रबन्धक मेहताले चीनले दोस्रो लटमा दिएको थप १० हजार इन्डक्सन चुलोको भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर छुटलगायत कुरा नमिल्दा भन्सार कार्यालमै थन्किएको बताए । “हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग अनुदानको चुलोमा कि त कर छुट दिनुप¥यो कि भन्सार तिर्ने रकम दिनुप¥यो भनेर प्रस्ताव पठाएका छौं,” उनले भने, “अहिलेसम्म कुनै पनि जवाफ आएको छैन । त्यही भएर एयरपोर्टमा थन्किएको छ ।” यसको मूल्य पनि ११ हजार ९०० रुपैयाँ नै तोकिने भएकाले नबिक्ने सम्भावना बढी छ । यसका कारण नेसनल ट्रेडिङले कर तिर्न नखोजेको हो ।
कर्णालीबाट ७०० क्विन्टल फापर र सिमी ल्याइँदै | Economy | false | [
0,
2647,
1230,
961,
301,
1058,
325,
36,
2988,
3199,
11,
1270,
12,
247,
224,
7463,
301,
2810,
17584,
13341,
9,
6449,
34,
1427,
478,
28,
13,
5,
1270,
12,
3467,
17,
10,
2408,
863,
109,
11029,
1906,
14,
878,
24,
3256,
20,
5,
2988,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
789 | 789 |
अमेरिकी डलर महँगिने क्रम जारी बिहीबार १ डलरबराबर १ सय ९.२४ रुपैयाँ यज्ञ बञ्जाडे/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ८ माघ
अमेरिकी डलरको तुलनामा बिहीबार नेपाली रुपैयाँ इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर बनेको छ । विगत केही समययता डलरको मूल्य बढेपछि नेपाली मूद्राको मूल्यमा उच्च कमी आएको हो । बिहीबार एक अमेरिकी डलरबराबर १ सय ९ रुपैयाँ २४ पैसा नेपाली रुपैयाँ खर्चिनुपरेको छ । यो हालसम्मकै उच्च हो ।
पछिल्ला दिनमा भारतीय मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको मूल्य बढेकाले यो अवस्था आएको हो । नेपाली मुद्राको विनियमदर भारतीय मुद्रासँग स्थिर (पेग्ड) रहेकाले अमेरिकी डलरसँग भारुको मूल्य घटबढ हुँदा नेपाली मुद्रामा पनि उतारचढाव आउने गरेको छ । अहिले डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा कमजोर भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली मुद्रामा पनि परेको हो ।
‘डलरको मूल्यसँग नेपाली मुद्राको कुनै सम्बन्ध छैन,’ अर्थशास्त्री पृथ्वीराज लिगलले भने । अहिले पनि भारतीय अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढावले डलरको तुलनामा त्यहाँको मुद्राको मूल्यमा कमी आएको र त्यसको असर नेपाली मुद्रामा पनि परेको लिगलको तर्क छ । ‘अहिले हामी केही गर्न सक्ने अवस्थामै छैनौँ,’ उनले भने, ‘भारतीय मुद्रा जता–जता जान्छ, हामी पनि त्यतै पछि लाग्नुपर्छ ।’
भारतीय अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढावले त्यहाँको मुद्राको मूल्यमा कमी आएको र त्यसको असर नेपाली मुद्राको मूल्यमा पनि परेको छ । अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेका अनुसार अहिले भारतीय अर्थतन्त्रमा प्रमुख दुईवटा शक्ति अघि आएका छन् । एकातिर विश्व वस्तु बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको कमीका कारण भारतमा पनि डलरको मागमा कमी आएको छ, अर्कातिर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) बाहिरिने क्रम तीव्र छ । यसले डलरको माग बढाएको छ । तर, एफडिआई बाहिरिने क्रम तीव्र बनेकाले डलरको माग उच्च बनी भारु कमजोर भएको पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘भारतीय मुद्राको मूल्य नबढेसम्म नेपाली रुपैयाँ पनि कमजोर नै रहन्छ ।’
अमेरिकी डलर र नेपाली मुद्राको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको भए अहिलेको अवस्था नआउने पूर्वडेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘अहिले स्वदेशी अर्थतन्त्रका प्रमुख आर्थिक सूचक सकारात्मक रहेकाले डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा यति धेरै कमजोर हुनुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो ।’
तेलको घट्दो मूल्य र आर्थिक मन्दीको चिन्ताले विश्वका सेयर बजारबाट अर्बांै डलर गुमेका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । तेल बजारमा उथलपुथलसँगै न्युयोर्कदेखि युरोप र एसियाका सेयर बजार ओरालो लाग्ने क्रम जारी छ । बिहीबारसम्म अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल २८ डलरमा झरिसकेको छ । यो क्रम अझै जारी रहने अनुमान छ । सोही कारण सेयरका लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी कच्चा तेल र डलरमा स्थानान्तरण गरेकाले डलरको मूल्य अकासिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
बिहीबार भारतमा १ अमेरिकी डलरबराबर ६८ रुपैयाँ भारुमा कारोबार भएको छ । यो पनि इतिहासमै उच्च हो । सोही कारण बिहीबार १ अमेरिकी डलरबराबर नेपाली मुद्रा १ सय ९ रुपैयाँ २४ पैसा पुगेको हो । तर, बिहीबारको तुलनामा शुक्रबार अमेरिकी डलर केही कमजोर बनेको छ । शुक्रबारका लागि राष्ट्र बैंकले एक अमेरिकी डलर बराबर १ सय ८ रुपैयाँ ४१ पैसा खरिद र १ सय ९ रुपैयाँ १ पैसा बिक्रीदर तोकेको छ ।
पछिल्ला दिनमा भारतीय मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको मूल्य बढेकाले नेपाली रुपैयाा पनि ऐतिहासिक रुपमा कमजोर बनेको हो, नेपाली मुद्राको विनियमदर भारतीय मुद्रासाग स्थिर (पेग्ड) रहेकाले अमेरिकी डलरसाग भारुको मूल्य घटबढ हुादा नेपाली मुद्रामा पनि उतारचढाव आउने गरेको छ
डलरको मूल्यसाग नेपाली मुद्राको कुनै सम्बन्ध छैन, अहिले भारतीय अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढावले डलरको तुलनामा त्यहााको मुद्राको मूल्यमा कमी आएकाले त्यसको असर नेपाली मुद्रामा परेको हो, भारतीय मुद्रा जता–जता जान्छ, हामी पनि त्यतै पछि लाग्नुपर्छपृथ्वीराज लिगल अर्थशास्त्री
अमेरिकी डलर र नेपाली मुद्राको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको भए अहिलेजस्तो नेपाली रुपैयाा कमजोर हुादैनथ्यो, अहिले नेपाली अर्थतन्त्रका प्रमुख आर्थिक सूचक सकारात्मक रहेकाले डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा यति धेरै कमजोर हुनुपर्ने आन्तरिक कारण देखिदैनमहाप्रसाद अधिकारी पूर्वडेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
| Economy | false | [
0,
529,
1021,
1870,
4516,
574,
1544,
355,
1112,
127,
1021,
13059,
127,
140,
404,
81,
7783,
322,
4917,
416,
14024,
1778,
182,
7624,
600,
961,
380,
1058,
529,
1021,
6,
2191,
1112,
39,
322,
802,
191,
282,
1239,
385,
13,
5,
1548,
72,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
790 | 790 |
सुरेन्द्र पोख्रेल/नयाँ पत्रिका
कपिलवस्तु, ८ माघ
खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई बर्सेनि ४६ हजार ६ सय ६० मेट्रिक टन निर्यात गर्दै आएको जिल्लामा पछिल्लो समय उत्पादन घटेको छ । ४ वर्षअघि ५० हजार मे.टनहाराहारी खाद्यान्न निर्यात गर्दै आइरहेको कपिलवस्तुले अहिले ४ हजार मे.टन मात्रै खाद्यान्न निर्यात गर्दै आएको छ ।
खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरी घडेरी बनाउनु, माटोमा अम्लीयपन बढ्दै जानु र युवाको कृषि पेसामा आकर्षण नभएपछि उत्पादन घट्दै गएको जिल्ला कृषि कार्यालयले जनाएको छ । कपिलवस्तु अहिले पनि चामल, गहुँ, मकै र जौमा आत्मनिर्भर छ ।
जिल्लामा बर्सेनि २ लाख ५ हजार मे.टन धान उत्पादन भई १ लाख ११ हजार मे.टन चामल उत्पादन हुने गरेको छ । त्यस्तै, ७३ हजार २ सय ४८ मेटन गहुँ उत्पादन हुने गरेको छ । जिल्लामा ७२ हजार हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ भने २७ हजार २ सय ५० हेक्टरमा गहुँ खेती गरिँदै आएको छ । त्यस्तै, मकै ३ हजार २ सय ५० मे.टन र जौ ४ सय मे.टन उत्पादन हुने गरेको छ ।
जिल्लालाई १ लाख ३५ हजार मे.टन खाद्यान्न आवश्यक भए पनि १ लाख ७५ हजार मे.टन प्रशोधित उपभोग्य खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको कृषि कार्यालयले जनाएको छ । बाँकी ४६ हजार ६ सय ६० मे.टन खाद्यान्न अन्यत्र निर्यात गरी जिल्लाले १ अर्ब ३९ करोड रकम भित्र्याउने गरेको कृषि कार्यालय प्रमुख खुर्सेद अहमद खाँले जानकारी दिए ।
जिल्ला भित्रिने रकम किसानको आम्दानी भएकाले यसलाई बढाउँदै लगिने उनको भनाइ छ । कृषिलाई आयआर्जनको प्रमुख माध्यम बनाउन सकिए जिल्लाको मात्र नभई मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने हुँदा सरकारले कृषकमैत्री नीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कपिलवस्तु खाद्यमा आत्मनिर्भर भए पनि आलु र प्याजमा परनिर्भर छ । जिल्लालाई आवश्यक आलु र प्याजमध्ये भारतबाट ५० प्रतिशत आउने गरेको छ । | Economy | false | [
0,
5319,
8524,
182,
7624,
600,
3855,
7,
380,
1058,
5630,
4986,
5620,
568,
11396,
5789,
93,
232,
140,
1347,
8861,
4173,
2881,
71,
123,
328,
532,
137,
315,
3728,
13,
5,
247,
1942,
555,
93,
1030,
81,
4144,
13162,
9323,
5630,
2881,
71... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
791 | 791 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ८ माघ
लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्य भएको भन्दै व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले कोषभित्र भइरहेका अनियमितताको छानबिन गरी छिटोभन्दा छिटो कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले कोषसँग विगत पाँच वर्षयताको खर्च विवरणसमेत मागेको छ ।
सो अवधिमा कोषले गरेको आम्दानी र खर्च कुन–कुन योजना तथा कार्यक्रममा कुन प्रक्रियाबाट भयो भन्ने विवरण संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत पेस गर्न कोषलाई निर्देशन दिइएको छ । समितिले कोषको आम्दानी तथा खर्चको विस्तृत विवरण १५ दिनभित्र माग गरेको छ ।
समितिले बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्द पोखरेलसहित मन्त्रालयका सचिव र लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य–सचिवसँग छलफल गरी कोषको कामकारबाहीबारे जानकारी लिएको थियो । कोषको कामकारबाही पारदर्शी बनाउँदै चुस्त, उत्तरदायी र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा विकास गर्न लुम्बिनी विकास कोषको ऐन परिमार्जन आवश्यक रहेको ठहर समितिले गरेको छ । सोहीअनुसार १ महिनाभित्र ऐन संशोधन गर्न समितिले पर्यटन मन्त्रालयका नाममा निर्देशनसमेत दिएको छ ।
‘करारमा कर्मचारी भर्ना रोक’
समितिले कोषमा करार कर्मचारी नियुक्त नगर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । विगत १० वर्ष र सोभन्दा लामो समयदेखि करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई कानुनी प्रक्रिया पुर्याई स्थायी गर्न र आगामी दिनमा स्थायी प्रकृतिका काममा करार र ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना नगर्न मन्त्रालय र कोषलाई निर्देशन दिइएको छ । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
380,
1058,
2046,
76,
1271,
12,
1648,
17,
2229,
331,
11106,
210,
16,
192,
179,
16137,
1146,
316,
463,
22,
1409,
1103,
992,
24,
2870,
2917,
521,
1490,
14,
730,
245,
13,
5,
955,
1112,
888,
1300,
1271,
527,
3108... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
792 | 792 |
कोलकातामा नेपाली उद्योगी–व्यवसायीनयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ८ माघ
नाकाबन्दीका कारण बन्दरगाहमा अड्किएका मालसामानमा लाग्ने विलम्ब शुल्कको समस्या सुल्झाउन नेपालका उद्योगी–व्यवसायी र भारतका सिपिङ कम्पनी सहमत भएका छन् । समस्या समाधानका लागि नेपाली उद्योगी–व्यवसायी र त्यहाँका सिपिङ कम्पनीको प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यदल गठन गरिएको हो ।
विलम्ब शुल्क मिनाहाको पहल गर्न कोलकाता पुगेका उद्योगी–व्यवसायी, एसोसिएसन अफ सिपिङ इन्ट्रेस्टस् इन कोलकाता (एएसआइसी), फेडरेसन अफ फ्रेट फरवार्ड एसोसिएसन इन इन्डिया (एफएफएफएआई) र एसोसिएसन अफ क्लियरिङ एजेन्टस् इन कोलकाताका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए । नेपाली उद्योगी–व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गरेर गत मंगलबार कोलकाता पुगेका श्रेष्ठ बिहीबार काठमाडौं फर्किएका हुन् । काठमाडौं फर्किएपछि नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले विलम्ब शुल्कको समस्या समाधानका लागि सर्वपक्षीय छलफल भइरहेको बताए । ‘बुधबार भएको छलफलबाट कार्यदल गठन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘बिहीबार र शुक्रबार हुने वार्ता एवं छलफलले कुनै निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास गरेका छौँ ।’
तराई बन्द तथा भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण कोलकाता बन्दरगाह तथा बाटोमा थन्किएका मालसामान, त्यसमा लागेको जरिवाना, बन्दरगाह भाडा तथा विलम्ब शुल्क मिनाहाको पहल भइरहेको उनले बताए । महासंघ, वस्तुगत संघ, नेपाल फ्रेट फरवार्ड एसोसिएसनलगायत संघसंस्थाका प्रतिनिधि र सिपिङ कम्पनीबीच कोलकातामा वार्ता चलिरहेको उनले बताए । अहिलेको परिस्थितिमा त्यस्ता जरिवाना, भाडा तथा विलम्ब शुल्क नलिन ती कम्पनीलाई आग्रह गरिएको उनले बताए । कतिपय कम्पनी छुट दिन सकारात्मक देखिएको उनले बताए । तर, कतिपय कम्पनीले भने छुट दिन नसकिने जनाएको उनले बताए । ५ महिनामा दिनको ३ लाख रुपैयाँका दरले पनि कम्तीमा ६–७ अर्ब रुपैयाँ विलम्ब शुल्क लाग्ने देखिएको उनले जानकारी दिए । | Economy | false | [
0,
8654,
8,
39,
10,
22058,
7624,
600,
7694,
7,
380,
1058,
3511,
12,
95,
6833,
8,
19305,
12,
18017,
8,
770,
10,
14466,
1439,
6,
200,
19005,
547,
10,
22058,
9,
2010,
409,
9669,
558,
2586,
73,
27,
5,
200,
925,
12,
19,
39,
10,
2... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
793 | 793 |
बाफिया विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए कुल रु.३७ अर्ब ९७ करोड ५२ लाख बराबरको शेयर राखेका १० वर्ष पुराना २० वटा वाणिज्य ब्यांकका संस्थापकले रु.३ खर्ब ३९ अर्ब ९५ करोड कमाउने छन्।
शेयरमा सर्वसाधारणको आकर्षण।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानूनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७२ (बाफिया विधेयक) को दफा ११ (४) मा ‘ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको १० वर्ष पुगेपछि पूँजी बजार, ब्यांकिङलगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव समेतलाई विचार गरी नेपाल राष्ट्र ब्यांकको स्वीकृतिमा संस्थापकको शेयर सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गर्न सक्ने’ प्रावधान राखिएको छ।
यो प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए रु.६ करोडदेखि रु.१ अर्बसम्मको लगानीमा स्थापित १० वर्ष पुराना २० वटा वाणिज्य ब्यांकका संस्थापकले रु.३ खर्ब ३९ अर्ब ९५ करोड (हे. इन्फोग्राफिक्स) कमाउने छन्। धेरै मुनाफा कमाएका यी २० वाणिज्य ब्यांकको चुक्ता पूँजी नै रु.६४ अर्ब ४१ करोड ७ लाख ८८ हजार पुगिसकेको छ। यसमा संस्थापकको हिस्सा रु.३७ अर्ब ९७ करोड ५२ लाख छ।
नाफै–नाफा
कुल चुक्ता पूँजी रु.४ अर्ब ४९ करोड ९१ लाख ४५ हजार पुगेको हिमालयन ब्यांक लिमिटेडमा सर्वसाधारणको रु.२ अर्ब २० करोड ४५ लाख ८१ हजार बराबरको २ करोड २० लाख ४५ हजार ८१० कित्ता (४९ प्रतिशत) शेयर छ भने संस्थापकको रु.२ अर्ब २९ करोड ४५ लाख ६४ हजार बराबरको २ करोड २९ लाख ४५ हजार ६४ हजार कित्ता (५१ प्रतिशत)।
पछिल्लो पटक यो ब्यांकको साधारण शेयर प्रति कित्ता रु.९४० र प्रवर्द्धकको प्रति कित्ता संस्थापक शेयर रु.४२५ मा कारोबार भएको छ। यस हिसाबले ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरको बजार पूँजीकृत मूल्य रु.२० अर्ब ७२ करोड ३० लाख ६१ हजार पुगेको छ भने ५१ प्रतिशत संस्थापक शेयरको रु.९ अर्ब ७५ करोड १८ लाख ९६ हजार मात्र।
संस्थापक शेयरलाई साधारण शेयर बनाउने हो भने हिमालयन ब्यांकका प्रवर्द्धकको बजार पूँजीकृत शेयर मूल्य रु.२१ अर्ब ५६ करोड ८९ लाख पुग्छ। अर्थात्, संस्थापक शेयर साधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्दा पछिल्लो बजार मूल्य अनुसार संस्थापकहरूलाई रु.११ अर्ब ८१ करोड ७० लाख अतिरिक्त फाइदा हुन्छ।
जबकि, २२ वर्ष अघि ब्यांक स्थापना हुँदा कुल चुक्ता पूँजी रु.६ करोड मात्र थियो। यो अवधिमा हिमालयन ब्यांकको चुक्ता पुँजी ७४.८३ गुणाले बढेर रु.४ अर्ब ४९ करोड ९१ लाख ४५ हजार पुगेको छ। साधारण शेयरलाई संस्थापक शेयरमा परिवर्तन नगरी बेच्दा पनि प्रवर्द्धकले शुरू लगानीको १६२ गुणा नाफा गर्छन्। साधारण शेयर बनाएर बेच्ने हो भने नाफा ३५९ गुणा पुग्छ।
“२२ वर्षमा साढे तीनसय गुणा लगानी बढ्ने व्यवसाय संसारमा कुनै छैन”, राष्ट्र ब्यांकका एक अधिकारी भन्छन्, “नेपालमै यस्तो भयो भने आठौं आश्चर्य हो।”
हिमालयनसहित नेपालका ३१ मध्ये कारोबार अवधि १० वर्ष पुगेका २० वटा वाणिज्य ब्यांक बाफिया विधेयकको उक्त प्रावधान अनुसार मुनाफा कमाउन योग्य भइसकेका छन्। पाँच वटा ब्यांकका प्रवर्द्धक ६ महीनादेखि एक वर्षभित्रमा योग्य हुनेछन्। ९५ विकास ब्यांक र ४८ वटा फाइनान्समध्ये पनि धेरैको कारोबार अवधि १० वर्ष पुगिसकेको छ। बाफिया विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए उनीहरूले पनि फाइदा लिन पाउने छन्।
साना लगानी क्षयीकरण
प्रस्तावित बाफिया विधेयक पारित भए ब्यांकको साधारण शेयरमा लगानी गर्ने साना लगानीकर्ता भने मर्कामा पर्नेछन्। नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मी स्थापित ब्यांकका प्रवर्द्धक बाहिरिंदा बजारमा शेयर धेरै भएर भाउ घट्ने र ब्यांकमा लगानी गरेका साना लगानीकर्ताको पूँजीमा स्वतः क्षयीकरण हुने बताउँछन्। कारोबार अवधि १० वर्ष पुगेका २० ब्यांकमा साना लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको रु.२६ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख ९० हजार शेयर लगानी छ।
धेरै वटा ब्यांकको संस्थापक शेयर साधारणमा रूपान्तरण भई बजारमा आउँदा मूल्य स्वाट्ट घट्छ। प्रवर्द्धकको एक कित्ता शेयरमा रु.१०० लगानी हुन्छ। त्यसलाई साधारण शेयर बनाएर रु.४०० मा बेच्दा पनि प्रवर्द्धकलाई नाफा नै हुन्छ। तर, सर्वसाधारणले सेकेन्डरी मार्केटबाट महँगोमा किनेको शेयर धेरै छ, जुन प्रवर्द्धकले बेच्ने शेयरभन्दा महँगो हुनसक्छ।
तर, प्रवर्द्धकले बेच्ने साधारण शेयरको मूल्यसँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा सर्वसाधारणले महँगोमा किनेको शेयर सस्तोमा बेच्नुपर्छ। यसबाट सर्वसाधारण र साना लगानीकर्ताको लगानी क्षयीकरण हुन्छ। “त्यो अवस्थामा साना लगानीकर्ता पीडित बन्छन्”, स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष रेग्मी भन्छन्, “ब्यांकहरूको विश्वसनीयतामा समेत असर परेर शेयर मूल्य घटाउन सक्छ।”
तजबिजी अधिकार र नियत
बाफिया विधेयकले वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई विचार गरी संस्थापक शेयर सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गर्न स्वीकृति दिनसक्ने तजबिजी अधिकार राष्ट्र ब्यांकलाई दिएको छ। सबै ब्यांकका प्रवर्द्धकले तत्काल संस्थापक शेयर साधारण शेयरमा रूपान्तरण गरी बेच्दा पूँजी बजारमा पुग्ने असर रोक्न तजबिजी अधिकार राखिएको देखिए पनि यसको दुरुपयोग हुने जोखिम उत्तिकै छ। अर्बौं नाफा हुने भएपछि वाणिज्य ब्यांकका प्रवर्द्धकहरूले दुई/चार करोड खर्च गरेर राष्ट्र ब्यांकलाई नै प्रभावमा पार्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। ऐनले नै तजबिजी अधिकार दिएपछि अख्तियारले पनि छुन सक्दैन।
प्रवर्द्धकले संस्थापक शेयर साधारण शेयरमा रूपान्तरण गरेपछि बेच्नैपर्छ भन्ने हुँदैन। यसबाट बहुसंख्यक शेयर संस्थापक रहेको ब्यांकको सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण शेयरधनीको प्रतिनिधित्व गुम्ने जोखिम हुन्छ। अहिले सर्वसाधारण शेयरधनीले छुट्टै निर्वाचनबाट आफ्नो प्रतिनिधि सञ्चालक समितिमा पठाइरहेका छन्। संस्थापक शेयर पनि साधारण बने छुट्टै निर्वाचन हुन नपाउने र बहुसंख्यक शेयरका आधारमा प्रवर्द्धक मात्र सञ्चालक समितिमा पुग्ने जोखिम हुने नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका एक अधिकारी बताउँछन्।
प्रवर्द्धकलाई फाइदा पुग्ने गरी संस्थापक शेयर सर्वसाधारण शेयरमा परिवर्तन गर्न सक्ने तजबिजी प्रावधान राखिएबाट राष्ट्र ब्यांकको नियतमा प्रश्न उठेको छ, प्रवर्द्धकलाई सहज बहिर्गमनको ढोका खोलिदिन यस्तो प्रावधान राखेको भने पनि। राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता त्रिलोचन पङ्गेनी भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रवर्द्धकलाई बहिर्गमनको ढोका खोलिदिन यो प्रावधान राखिएको हो।”
१० वर्षमा कुनै पनि ब्यांक तथा वित्तीय संस्था परिपक्व बनिसक्ने भएकोले प्रवर्द्धक बाहिरिंदा केही फरक नपर्ने र प्रवर्द्धकले बजारले तोके अनुसारको मुनाफा पाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। अहिले प्रवर्द्धक शेयर सर्वसाधारणलाई बेच्न पाइँदैन। कारोबार सञ्चालन भएको पाँच वर्ष पुगेपछि दुई प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका प्रवर्द्धकले राष्ट्र ब्यांकको स्वीकृतिमा प्रवर्द्धक शेयरकै रूपमा मात्र आफ्नो शेयर बेच्न पाउँछ।
स्टक एक्सचेञ्जका एक अधिकारी उद्यमशीलताको संस्कृति विकास गर्न ब्यांकका प्रवर्द्धकलाई बाहिरिने बाटो दिनुपर्ने बताउँछन्। लगानीकर्तालाई रोके उद्यमशीलताको विकास नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, “लगानीकर्ताले पैसा निकाल्न पाए न अन्त लगानी हुने हो!”
देशकै अर्थतन्त्र ओरालो लागेको अवस्थामा आफ्नो शेयर सर्वसाधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्न पाए पनि प्रवर्द्धकहरू लगानी लिएर हिंड्न नसक्ने राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता पङ्गेनी बताउँछन्। अहिलेको कानूनले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्ने अधिकार पनि दिएको छैन। पङ्गेनी भन्छन्, “अवैध हुने भएकाले लगानीकर्ताले हुण्डीबाट पैसा लैजाने आँट गर्लान् जस्तो लाग्दैन।”
नाफामाथि नाफाखोरी | Economy | false | [
0,
15906,
635,
1108,
519,
6,
13878,
1406,
99,
691,
3553,
10694,
557,
8363,
236,
4851,
129,
2243,
1083,
2288,
217,
80,
2080,
323,
224,
1483,
13913,
12,
2390,
11,
347,
11128,
4456,
4939,
557,
6286,
236,
6237,
139,
1083,
8,
7622,
2788,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
794 | 794 |
नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ८ माघ
नेपाल पर्यटन बोर्डमा रिक्त दुई सञ्चालक समिति सदस्यमध्ये एक सुदूरपश्चिमले पाउनुपर्ने माग सरोकारवालाले गरेका छन् । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टस (सुदूरपश्चिम च्याप्टर)द्वारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले पर्यटनको नीति–निर्माण गर्ने तहमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुन नसक्दा पछाडि परेको समीक्षा गर्दै बोर्ड सदस्यमा दाबेदारी प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा अर्थ राज्यमन्त्री दामोदर भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य विजय कुँवर तथा सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले सरोकारवाला सबैले एकस्वरमा आवाज नउठाएसम्म सुदूरपश्चिमलाई राज्यले सधैँ ओझेलमा पारिरहनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् ।
नाट्टा सुदूरपश्चिम च्याप्टरका अध्यक्ष मायाप्रकाश भट्टले नेपाल पर्यटन बोर्डमा सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व नहुँदा यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन ओझेलमा परेको बताए । पर्यटन बोर्डमा एक सदस्य सुदूरपश्चिमले पाउनुपर्ने माग उनले गरे ।
सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासका नामका सक्रिय सरोकारवाला आ–आफ्नै तरिकाले लाग्दा यस क्षेत्रको आवाज कमजोर भएको भन्दै उनले संयुक्त पहलको आवश्यकता औँल्याए । सांसद गरिमा शाहले सुदूरपश्चिममा एकपटक पनि पाइला नटेकेको कर्मचारीले बनाउने योजनामा सुदूरपश्चिमका योजना नसमेटिनु स्वाभाविक रहेको भन्दै सरोकारवाला एक हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद एलबी रावल, प्रेम आले, ओखिलाल ओखेडा र मोहनसिंह राठौरले धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, भारत र चीनलाई जोड्ने सीमानाका खुला गरी नियमित सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्ने, खप्तडमा केबलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरू पार्टीपिच्छे फरकफरक एजेन्डा उठाएर आउनुको साटो सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सांसद र सरोकारवालाले एकस्वरमा सुदूरपश्चिम विकासका एजेन्डा उठाउनुपर्नेमा सहमत भएका थिए ।
सुदूरपश्चिम क्षेत्रका पर्यटन अभियन्ता किशोर खड्काले पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रको प्रचारप्रसार गर्न नसकिएको भन्दै सरोकारवालाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।
पुनरावेदन अदालतले ६ माघ २०७२ मा नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यमा रेवतबहादुर कार्की र धु्रवनारायण श्रेष्ठको पुनर्नियुक्ति खारेज गर्न उत्प्रेषण आदेश गरेको थियो । कार्की र श्रेष्ठलाई तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले समितिमा पुनर्नियुक्ति गरेका थिए । नियुक्तिविरुद्ध ट्ेरकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का महासचिव कर्णबहादुर लामाले रिट निवेदन दिएका थिए । | Economy | false | [
0,
94,
600,
7694,
7,
380,
1058,
36,
632,
1388,
8,
6640,
89,
2326,
250,
240,
562,
26,
3725,
11,
9430,
263,
4037,
11,
48,
27,
5,
36,
8303,
610,
11727,
3623,
5929,
9721,
68,
77,
1188,
15168,
4593,
6371,
52,
215,
951,
4188,
1152,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
795 | 795 |
प्रकटकुमार शिशिर/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, ९ माघ
नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्य साउदी अरेबियाले नेपालको प्रस्तावअनुसार श्रम सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेको छ । नेपालले पटकपटक श्रम सम्झौता गर्न खोजे पनि साउदीले सम्झौता गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
नेपालले साउदी अरेबियासँग श्रम सम्झौता गर्न ६ वर्षदेखि प्रयास गरिरहेको छ । नेपालले ३ पटक सम्झौताको मस्यौदासमेत पठाइसकेको छ । गत कात्तिकमा साउदी अरेबियाले नै श्रम सम्झौताको अन्तिम रूप दिन नेपाललाई पत्राचार गरेर डाकेको थियो । तर, सम्झौता भने हुन सकेन ।
गत साता श्रम सम्झौताका विषयमा छलफल गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव रामकुमार आचार्यको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय प्राविधिक टोली साउदी अरब पुगेको थियो । टोलीलाई पनि साउदीले विभिन्न सर्त राखेर तत्काल श्रम सम्झौता नहुने बताएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ । टोलीमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रमेशप्रसाद खनाल र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दमणि भूर्तेलसमेत थिए ।
श्रम सम्झौताका विषयमा यसपटक पनि साउदीसँग सामान्य कुराकानी मात्र भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव भूर्तेलले बताए । ‘हाम्रा केही प्रस्ताव र सर्त साउदीले नमानेपछि सम्झौताबारे टुंगो लागेन,’ उनले भने । त्यसपछि नेपाली पक्षले पनि कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयको राय लिनुपर्छ भनेर प्रतिक्रिया दिएको थियो । ‘नेपालले गरेका कतिपय प्रस्तावका विषयमा साउदीले ‘हाम्रो कानुन’ भने त्यसैले उनीहरूको भावनालाई कदर गर्दै मिडियामा सबै कुरा नल्याएको हो,’ उनले भने । कहिले श्रम सम्झौता हुन्छ भन्ने विषयमा अहिल्यै केही भन्न नसकिने उनले बताए ।
यसपटकको भ्रमणमा साधारण कामदार र घरेलु महिला कामदारका हकअधिकार सेवासुविधा र तलबलगायतका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले घरेलु कामदार र सामान्य कामदारका लागि छुट्टाछुट्टै श्रम सम्झौता हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । दुवै देशका प्राविधिक टोलीको छलफलपछि श्रम सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिने र श्रम सम्झौताको मिति तय गरिने भूर्तेलले बताए ।
यसअघि तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको पालामा २०७१ असारमा साउदी अरबसँग श्रम सम्झौता गर्न दोस्रोपटक संशोधित मस्यौदा पठाइएको थियो । त्यसवेला कुवेत र मलेसियाका लागि पनि श्रम सम्झौताको प्रयास गरिएको थियो । गुरुङले श्रम सम्झौतामा नै नि:शुल्क टिकट र भिसाको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्थासहित सम्झौता गर्न खोजेका थिए । तर, गन्तव्य मुलुकले सो प्रस्तावसमेत अस्वीकार
गरेका थिए ।
नेपाली कामदारका लागि प्रमुख श्रम गन्तव्य बन्दै आएको साउदी अरबसँग श्रम सम्झौता हुन नसक्दा नेपाली कामदार असुरक्षित बन्दै आएका छन् । साउदीमा नेपाली कामदारले समयमा तलब नपाउने, सम्झौताअनुसारको काम नपाउने, तोकिएको अवधिभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने, करार अवधि सकिए पनि स्वदेश फर्कन नपाउने, श्रम शोषण हुने, मानसिक तथा शारीरिक यातना पाउनेलगायतका समस्या भोग्दै आएका छन् ।
साउदीसँग गर्न लागिएको सम्झौतामा नि:शुल्क भिसा, बैंक खातामा पारिश्रमिक जम्मा गर्ने व्यवस्था, दिनहुँ अर्काको घरभित्र काम गर्दा हुने तनाव घटाउन नेपालीबीच भेटघाटको अवसर दिनेजस्ता प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी, आत्मविश्वास बढाउने खालको वातावरण प्रदान गर्न गन्तव्य मुुलुकका सहरमा सामुदायिक मिलन केन्द्र स्थापना गरी हप्ताको एकपटक त्यहाँ सहज रूपमा जान पाउने प्रावधान पनि मस्यौदामा रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन
(आइएलओ)को प्रावधानअनुसार कामदारको सेवा, सुविधा, हक, अधिकार र सुरक्षाका लागि कामदार पठाउने र रोजगारी दिने मुलुकबीच सम्झौता हुनुपर्छ । नेपालले हालसम्म कतार, युएई, बहराइन, जापान र दक्षिण कोरियासँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ । | Economy | false | [
0,
2807,
910,
13859,
182,
7624,
600,
7694,
7,
404,
1058,
39,
6343,
110,
1409,
1705,
2383,
10299,
11,
124,
694,
496,
1409,
560,
24,
4782,
28,
13,
5,
643,
6893,
1409,
560,
24,
5712,
15,
2383,
11,
560,
24,
4782,
71,
123,
13,
5,
6... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
796 | 796 |
९ माघ, जुम्ला । माघको पहिलो सातासम्म जुम्लाबाट २५ हजार स्याउका बिरुवा बाहिरी जिल्लामा निर्यात गरिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाको सिफारिसमा कृषकले स्याउका बिरुवा निर्यात गरेका हुन् ।
पश्चिम नेपालका रोल्पा, बाजुरा, अछाम र पूर्वी नेपालको सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गा जिल्लामा किसानले स्याउ पु¥याएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विष्णुबहादुर महतले जानकारी दिए ।
अधिकृत महतका अनसार कृषकले जुम्लामा प्रतिबुटा रु ३० मा बिक्री गरिरहेका छन् । चालु आवमा कार्यालयले ३० हजार बिरुवा वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
त्यसैगरी, प्राविधिक सहायक खेमराज शाहीले जुम्लामा प्रतिबुटा रु ३० भए पनि बाहिरी जिल्लामा २ सय ५० रूपैयाँमा बिक्री वितरण गरिएको बताए । शाहीका अनुसार माघ ८ गतेसम्म जुम्लालाई रु सात लाख ५० हजार आम्दानी भएको छ । बाहिरी जिल्लाको बिक्री दर अहिलेम्म ६२ लाख ५० हजार रूपैयाँमा बिरुवा बिक्री वितरण भएको छ ।
स्याउ आत्मनिर्भर कार्यक्रमअन्तर्गत बगैँचा स्थापना गर्न अहिले २९७ जना कृषकले कार्यालयमा निवदेन दर्ता गराएका छन् । यसमा जग्गाको क्षेत्रफल, आधिकारिक नर्सरी र अनुगमन मूल्याङ्कनबाट १८० जनालाई आत्मनिर्भर कार्यक्रममा समेटिने कार्यालयले जनाएको छ । जुम्लामा यस वर्ष दुई लाख ११ हजार बिरुवा उत्पादन गरिएको छ । | Economy | false | [
0,
404,
1058,
7,
2058,
5,
1058,
6,
113,
1293,
116,
2058,
17,
464,
93,
4837,
12,
4239,
5555,
328,
2881,
51,
13,
5,
79,
419,
76,
239,
2058,
6,
904,
8,
3467,
11,
4837,
12,
4239,
2881,
48,
112,
5,
795,
547,
3466,
7,
6315,
7,
3... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
797 | 797 |
गणेश लम्साल/नयाँ पत्रिकाविराटनगर, १० माघ
सरकारले उपलब्ध गराएको कोटाको डिजेल पारदर्शी वितरण नगरिँदा किसानले सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् । किसानलाई वितरण गरिने कोटाको तेल स्थानीय पहुँचवाला कृषक र तस्करले खरिद गरी महँगो मूल्यमा बेचेपछि सास्ती व्यहोर्नुपरेको हो ।
स्थानीय पहुँचवाला किसान र ‘दादा’हरूले भएभरका मानिसको धनीपुर्जा जम्मा पारी कर्मचारीलाई धम्क्याएर कोटाको तेल लैजाने गरेका छन् । प्रतिलिटर ८० रुपैयाँमा पाइने डिजेल खरिद गर्न स्थानीय ‘दादा’हरूले सिन्डिकेट चलाउने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
किसानले सास्ती पाइरहे पनि उनीहरूकै हितका लागि खुलेका किसान संगठनले समस्या समाधानमा तत्परता नदेखाएको उनीहरू बताउँछन् । कृषि विकास कार्यालय र मातहतका ५ सेवाकेन्द्रमार्फत धनीपुर्जाका आधारमा प्रतिबिघा १० लिटरका दरले १ कृषकलाई बढीमा ५० लिटरसम्म डिजेलको कुपन दिइँदै आएको छ । कुपन पाएपछि किसानले स्थानीय पम्पमा गएर सरकारी मूल्यमै डिजेल खरिद गर्न पाउने भनिए पनि टाठाबाठाले मात्र लैजाने गरेका छन् ।
कृषि विकास कार्यालय मोरङका प्रमुख राजेन्द्र उप्रेतीले कोटाको तेल सबै किसानले पाउन नसकेपछि प्रशासनको निर्देशनअनुसार स्थानीय राजनैतिक दलको सहमतिका आधारमा गाविसमार्फत वितरण गर्न थालिएको जानकारी दिए । तर, सबै गाविसले झन्झट र जोखिम हुने भन्दै तेल वितरण गर्न मानेका छैनन् । राजनीतिक दलमा आबद्ध किसान संगठन चुपचाप हुँदा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
किसानको कोटाको डिजेल खरिद गर्न कर्मचारीलाई धम्की दिने र एकआपसमा भिड्न थालेपछि सहमति बनाएर गाविसमार्फत वितरण गर्न निर्देशन दिइएको मोरङका सिडिओ एकदेव अधिकारीले बताए । निर्देशन लागू भए/नभएको अनुगमन गरिने उनले जानकारी दिए ।
मोरङ रंगेलीका किसान ईश्वर पोखरेल सरकारले वितरण गरेको तेल लिन रंगेलीस्थित कृषिसेवा केन्द्रमा महिनौँ धाउँदासम्म पाउन नसकिएको गुनासो गर्छन् । स्थानीय दादा र टाठाबाढाले कोटाको तेलमा कब्जा जमाएपछि सर्वसाधारले पाउन नसकेको उनले बताए ।
तस्करीमा बिक्री भइरहेको डिजेल प्रतिलिटर १ सय १५ रुपैयाँमा खरिद गरी पम्पसेट चलाएर गहुँमा सिँचाइ गरेको उनको भनाइ छ । रंगेलीका किसान पोखरेलको मात्र नभएर अहिले मोरङको दक्षिणी क्षेत्रका सबै किसान कोटाको तेल नपाएपछि तस्करीको डिजेलमा भर पर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । | Economy | false | [
0,
2382,
8572,
182,
7624,
600,
21276,
7,
217,
1058,
142,
460,
2121,
8002,
6,
8928,
7492,
572,
513,
4794,
5417,
727,
100,
1141,
2909,
1017,
5,
7372,
572,
421,
8002,
6,
2209,
122,
1966,
2709,
3467,
9,
9479,
11,
863,
57,
5078,
4974,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
798 | 798 |
अब विभागले छड्के कारबाही गर्ने सुभाष न्यौपाने/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, १० माघ
वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन विवरण यसै साता सार्वजनिक गर्ने भएको छ । विभागले कम्तीमा सय र बढीमा एक सय ५० म्यानपावरको अनुगमन विवरण सार्वजनिक गर्ने भएको हो ।
विभाग स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार कामदारसँग बढी रकम लिएर थोरै रुपैयाँको रसिद दिने उजुरी प्रशस्त आइरहे पनि यथेष्ट प्रमाण पुग्न सकिरहेको छैन । यहीकारण विवरण सार्वजनिक र म्यानपावरमाथि छड्के कारबाही एकैसाथ हुनेछ ।
अनुगमनबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले भन्दा सरकारी कर्मचारीले बढी फाइदा उठारहेको आरोप हटाउन विभागले १ सय म्यानपावर कम्पनीको ठगी सूची तयार गर्न लागे पनि यो विवादमा परेकाले अनुगमन विवरण मात्र सार्वजनिक हुने भएको हो ।
विभागका निर्देशक जनकराज रेग्मीले अनुगमन सूची तयार भएपछि म्यानपावर कम्पनीमाथि छड्के कारबाही प्रक्रिया सुरु हुने बताए । ‘अब कामदारलाई न्यून रकमको रसिद दिने म्यानपावर कम्पनीलाई छड्के निगरानीमा राखी ठगी अभियोगमा कारबाही गर्ने योजना ल्याउँछौँ,’ उनले भने, ‘विभागकै कर्मचारीले आर्थिक चलखेल गरेको उजुरीमा पनि छानबिन हुदैँ छ ।’
ठगीमा परेका पीडित कामदारले भने अनुगमन विवरणमा गलत गर्ने म्यानपावर कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरी विभागका कर्मचारीले ‘आर्थिक फाइदा’भन्दा कामदारको मनोबल उकास्ने कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका छन् । धनुषाका देवेन्द्र चौधरी यादवले पछिल्लो समयमा घरेलु महिला कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले ठगीधन्धा गरिरहेको गुनासो गरे । उनले अनुगमन कामदारमुखी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे । ‘विभागमा पीडित कामदारले उजुरी दिएको एक साताभित्रैमा म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही हुन सक्दा मात्र उनीहरू पुन: उजुरी गर्न आउँछन्,’ उनले भने, ‘यस्तो हुन नसकेमा म्यानपावरले पीडितलाई लुट्न छोड्दैनन् ।’
विभागमा बढी उजुरी परेका म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही नै नभए पनि विभाग कर्मचारीले भित्रभित्रै सचेत भने गराउँदै आएको स्रोतले जनायो । यहीकारण उनीहरू केही समय सच्चिए पनि यो दीर्घकालीन भने हुँदैन । पछिल्लो समय युएईको सेक्युरिटी गार्डमा पठाउने गोल्फुटारको भिक्टोरी म्यानपावरले प्रतिकामदार ३ लाख रुपैयाँ लिइरहेको उजुरी सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको विभागका एक अधिकृतले जानकारी दिए । यस्तै, लेबनानमा घरेलु महिला कामदार पठाउने सामाखुसीको शेर्पा इन्टरनेसनलमा पनि छानबिन भइरहेको विभाग स्रोतले जनायो ।
सरकारले निकै महत्त्वाकांक्षाका साथ ल्याएको शून्य खर्चको प्रावधान सफल बनाउन पनि उजुरी परेका म्यानपावरमाथि तीव्र ढंगमा छानबिन हुन थालेको विभागका निर्देशक रेग्मीले जानकारी दिए ।
तर, काठमाडौं शान्तिनगरका विकास श्रेष्ठले विभागमा उजुरी दिँदा पनि सुनवाइ नभएको गुनासो गरे । ‘विभागका कर्मचारीले म्यानपावर सञ्चालकसँग मिलेमतो गरी आर्थिक लाभ लिने भएकाले अनुगमनलाई तीव्र बनाएको पत्याउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यही कारण कामदार लाखौँ रुपैयाँ तिर्न अझै बाध्य छन् ।’
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष कुमुद खनालले विभागको अनुगमन पारदर्शी हुन नसकेको बताए । ‘सबैभन्दा पहिला विभागमा आर्थिक चलखेल नगर्ने इमानदार कर्मचारीको संख्या थप्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘अनुगमनका नाममा व्यवसायी तर्साउने काम यसरी नै बढेमा म्यानपावर कम्पनीमा ताल्चा लगाउनको विकल्प छैन ।’विभागमा सेटिङ गर्ने मालामाल
विभागको बुद्धनगर र ताहाचलमा रहेका शाखामा सेटिङ मिलाउने कर्मचारी आर्थिक रूपमा मालामाल हुन थालेका छन् । सेटिङका कारण सेवाग्राहीले सीधै फाइल स्वीकृत गराउन सक्दैनन् । विभागमा रहेका शाखा अधिकृत शिवचन्द्र धितालले पछिल्लो समयमा म्यानपावर कम्पनीको नाम परिवर्तनमा पनि आर्थिक लाभ लिने गरेको गुनासो बढेपछि उनलाई साउदी अरेबिया शाखामा सरुवा गरिने भएको विभाग स्रोतले जनायो ।
सबैभन्दा बढी सेटिङ रिइन्ट्री शाखामा हुने विभाग स्रोतले जनायो । वैदेशिक रोजगारमा नै नगएका महिला कामदारलाई पनि प्रतिफाइल १० देखि १५ हजार रुपैयाँ लिएर रिइन्ट्री शाखाका कर्मचारीले सेटिङ मिलाएर श्रम स्वीकृति दिन्छन् । तर, विदेशबाट फर्किएका कामदारलाई भने सेटिङ नमिल्दा लामो समयसम्म झुलाउने गरिन्छ ।
यस्तै, अभिमुखीकरण शाखाले म्यानपावर कम्पनीले अभिमुखीकरण तालिम नै नदिए पनि १ कामदारबराबर १ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएर दुरुस्त कागजात मिलाइदिने गर्छन् । | Economy | false | [
0,
169,
2429,
13,
2900,
626,
992,
25,
381,
12163,
2976,
182,
7624,
600,
7694,
7,
217,
1058,
1550,
1684,
2429,
9083,
1972,
1046,
561,
563,
1293,
176,
25,
16,
13,
5,
2429,
2031,
140,
9,
118,
8,
26,
140,
555,
9083,
6,
1046,
561,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
799 | 799 |
अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, १० माघ
भूकम्प, मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीपछि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमन ६० प्रतिशतभन्दा बढीले ओरालो लागे पनि नेपालका पदमार्गमा पदयात्रीको संख्या भने उल्लेख्य नघटेको पाइएको छ । ट्ेरकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)ले सन् २०१५ मा बिक्री गरेको ‘ट्ेरकर्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिम्स)’ कार्डको संख्या सार्वजनिक गर्दा उक्त तथ्य देखिएको हो ।
(टान)ले सन् २०१५ मा बिक्री गरेको टिम्स कार्डको संख्या सन् २०१४ को तुलनामा ७ दशमलव ६१ प्रतिशतमात्र घटेको छ । सन् २०१५ मा कुल ७१ हजार ३ सय वटा टिम्स कार्ड बिक्री भएको टानले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गतवर्ष टानबाट टिम्स कार्ड खरिद गर्ने पदयात्रीको संख्या ७७ हजार १ सय ७४ थियो । सन् २०१५ मा नेपाल आएका कुल पर्यटकको संख्या सार्वजनिक नगरिएको भए पनि पर्यटक आगमन ६० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको अनुमान छ ।
समग्र पर्यटक आगमनमा भारी गिरावट आउँदा पनि पदयात्रीको संख्या सन्तोषजनक रहनुबाट नेपाल अझै पनि साहसिक पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहेको स्थापित हुने टानका अध्यक्ष चन्द्र रिजालले बताए । ‘पर्वतीय पर्यटनमा विश्वमा नेपालको विकल्प अरू हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘साहसिक पर्यटकका बीचमा नेपाल लोकप्रिय गन्तव्य हो ।’
भूकम्प र मधेस आन्दोलनपछि गएको नकारात्मक सन्देशको प्रभावस्वरूप मनोरञ्जन तथा बिदा मनाउने उद्देश्यले भ्रमणमा निस्कने पर्यटकको संख्या घटेको छ । तर, पर्वतीय पर्यटनका पारखीलाई यसले उल्लेख्य प्रभाव नपारेको तथ्यांकले देखाएको छ । ‘यो एउटा उत्साहजनक तथ्यांक हो,’ अध्यक्ष रिजालले भने, ‘हामीले सम्भाव्य क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम केन्द्रित गर्ने हो भने छोटो समयमै पर्यटन आगमन पुरानै अवस्थामा आउनेछ ।’
तथ्यांकअनुसार सन् २०१५ अप्रिल अगाडिका ४ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पदयात्रीको संख्या उल्लेख्य बढेको छ । अप्रिल महिनापछि भने ओरालो लाग्न सुरु गरेको पदयात्रीको संख्या नोभेम्बरमा उच्च वृद्धि भएको देखिएको छ ।
सन् २०१४ नोभेम्बरमा ३ हजार ७ सय ५७ टिम्स कार्ड बिक्री भएकामा सन् २०१५ को उक्त महिनामा ७ हजार ५ सय ५५ वटा टिम्स कार्ड बिक्री भएका छन् । सो संख्या १ सय १ प्रतिशतले बढी हो । अफ सिजन मानिने जुलाई र अगस्ट महिनामा सन् २०१४ को तुलनामा यस वर्ष पदयात्री बढेका छन् ।
अन्नपूर्ण क्षेत्र लोकप्रिय गन्तव्य
टानबाट टिम्सकार्ड लिएर पदयात्रामा निस्कने पदयात्रीमध्ये अधिकांशको रोजाइ अन्नपूर्ण क्षेत्र पाइएको छ । सन् २०१५ मा ६३ दशमलव ४ प्रतिशत (४५ हजार २ सय १) पदयात्रीको रोजाइमा अन्नपूर्ण क्षेत्र परेको छ । २७ दशमलव ७४ प्रतिशत (१९ हजार ७ सय ८१)ले सगरमाथा क्षेत्र रोजेका छन् । यस्तै, ७ दशमलव ८४ प्रतिशत (५ हजार ३ सय ७८) पदयात्रीले लामटाङ क्षेत्रको पदयात्रा गरेका छन् । यसबाहेक कञ्चनजंघा, मकालु, मनास्लु, डोल्पालगायत २ दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रमा पदयात्री पुगेका छन् । | Economy | false | [
0,
17056,
10230,
182,
7624,
600,
7694,
7,
217,
1058,
1118,
7,
2253,
868,
9,
3511,
135,
316,
1323,
4470,
1347,
235,
168,
118,
11,
9703,
2469,
15,
547,
7878,
8,
908,
10696,
6,
669,
29,
4511,
10,
23,
10038,
30,
6,
2089,
13,
5,
10... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.