text stringlengths 2 914 |
|---|
भूमिको अर्थ राजनीति |
चन्द्रकिशोर |
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले एक अध्यादेश ल्यायो । विगतझैं यस पटक पनि मधेश तरंगित भयो । आखिर ‘भूमि’ सम्बन्धी सरकारी कदमले मधेश किन झस्किन्छ ? किन मधेशलाई लाग्छ, यो त अर्को गलपासो हो ? राज्य र मधेशबीच भरोसा किन बन्न सकिरहेको छैन ? घुमिफिरी मधेश उही चौबाटोमा किन आइपुग्छ ? |
बंगलादेशी मोडलको ‘असामाजिक’ विधेयक |
रामप्रसाद दाहाल |
सरकारले संघीय संसद्भित्र प्रवेश गराएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका कतिपय प्रावधानबाट संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको प्रेस, अभिव्यक्ति र इन्टरनेट स्वतन्त्रतामाथि कैंची लगाउने नियत झल्किन्छ । |
नैतिक संकटमा स्वास्थ्यकर्मी |
डा. प्रदीप तिवारी |
१९९० को दशकमा नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधार अत्यन्तै कमजोर थियो । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सुविधासम्पन्न अस्पताल थिएनन्, ग्रामीण स्वास्थ्य चौकीमा पनि विद्युत्, आवश्यक औषधि र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव थियो । चिकित्सा शिक्षा तीन मेडिकल कलेजमा मात्र सीमित थियो । धेरै विद्यार्थीले छिमेकी देश गएर चिकित्सा शिक्षा हासिल गर्नुपर्थ्यो । |
प्रकृति लम्साललाई न्याय, सबैलाई सम्मानपूर्ण शैक्षिक वातावरण |
सम्पादकीय |
भारतीय राज्य ओडिसाको राजधानी भुवनेश्वरस्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) मा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको आइतबार भएको शंकास्पद मृत्यु र न्यायको माग गर्ने नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको दमनका कारण अहिले न्यायप्रेमी समुदाय आहत भएको छ । |
फाल्गुन ७, २०८१ |
ज्ञानेन्द्रले 'राष्ट्र जोगाउने' आधार के छ ? |
किशोर दहाल |
प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको वक्तव्य यसअघिको भन्दा प्रस्ट छ । यसकारणले कि उनले जस्ता गलत भाष्यको आड लिएर आफ्नो सान्दर्भिकता स्थापित गर्न चाहेका छन्, त्यसलाई स्पष्ट राखेका छन् । उनको भनाइको सार छ- राष्ट्र जोगाउने हो भने मलाई साथ देऊ । |
बेचिएका सपनाहरूको परिणति |
सीके लाल |
उच्च श्रेणी, सवर्ण ‘जनैजाति’ र मध्यमवर्गका नेपालीहरूमध्ये दुई प्रवर्गका व्यक्तिहरू औधि वाचाल हुन्छन् । सन् २००६ पछिको परिवर्तनलाई सन् २०१५ पछि उल्लेख्य रूपले संकुचित गरिसकिएको भए तापनि एकथरी हुनेखाने र जान्नेसुन्ने जमातलाई गणतन्त्र, संघीयता, बहुलता, विविधता, समानुपातिक समावेशिता, सकारात्मक विभेद र सामाजिक न्यायजस्ता अभिव्यक्तिहरू सुन्ना साथ नैं प्रत्युर्जता (एलर्जी) हुन्छ । |
सुनौलो भविष्य निश्चित छ किनकि युवा पुस्ता तयार छ |
सम्पादकीय |
समाजले सबैजसो पेसा, संस्था र जिम्मेवारीमा युवाको प्रतिनिधित्व र हस्तक्षेपकारी भूमिकाको खोजी गर्न थालेको छ । युवाले पनि कृषिदेखि सूचना प्रविधि, रोजगारीदेखि लगानी र अनुसन्धानदेखि उद्योगसम्म उपस्थिति बढाउँदै लगेका छन् । आफ्नो भूमिकामा नयाँपन र नयाँ आधार सिर्जना गरेका छन् । |
प्रकाशकीय : आफ्नो यात्रालाई अझ गतिशील बनाउन कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् प्रतिबद्ध छ |
प्रकाशकीय |
कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् आज ३३ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । देशको लोकतन्त्रका लागि पटकपटक भएका संघर्ष, संघीयता संस्थागत गर्न भएका पहल, सुशासन स्थापनामा उठेका आवाज र अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि भएका बहससँगै कान्तिपुरको यात्रा अघि बढिरहेको छ । |
फाल्गुन ६, २०८१ |
कांग्रेसमा ‘स्वतस्फूर्त’ कि ‘बक्सिस’को नेतृत्व |
शंकर तिवारी |
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको गत मंसिरमा तीन वर्ष पूरा भएको छ । चार वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने वैधानिक नियमअनुसार २०८२ मंसिरमा १५ औं महाधिवेशन गरिसक्नुपर्नेछ । कांग्रेसको भावी नेतृत्वको बागडोर कसको हातमा पुग्ने चासो छ । गतसाता महामन्त्री गगन थापाले कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘फायरसाइड’ लाई दिएको अन्तर्वार्ताको अंश र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा उनका समूहका वरिष्ठतम नेताहरूको भेलाले कांग्रेसको आन्तरिक मात्र नभएर राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित छ । |
आर्थिक विकासका अनिवार्य सर्त |
विनोदकुमार शाह |
पन्ध्रौं योजनाले देशको निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको प्रतिशत घटाई मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्य लिएको छ । विसं २१०० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै समुन्नत राष्ट्र बनाउने हाम्रो महत्त्वाकांक्षा छ । समुन्नतिको मापन राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आम्दानी, विविध क्षेत्रमा भएको लगानी वृद्धि र रोजगारीका साथै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता र जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तनजस्ता मानव विकास सूचकांकका आधारमा गरिन्छ । |
००७ सालको सेरोफेरो |
रामनारायण देव |
एक शताब्दीको निरंकुश र एकतन्त्रीय राणातन्त्रविरुद्धमा २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सशस्त्र क्रान्ति भई दिल्लीमा सम्झौता भएपछि मुलुकमा फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो । जनक्रान्तिबाट नेपाली कांग्रेसले राणा शासकलाई घुँडा टेकाउन सफल भएको थियो । |
कुलतमा लागेका किशोरलाई सुधार्ने कि बिहे गरिदिने ? |
अमृता अनमोल |
‘छोरा बिग्रियो अब बिहे गरिदिनुपर्यो,’ हामी सानो छँदा धेरै अभिभावकका मुखबाट सुनिन्थ्यो । बाआमा कुलतमा लागेको आफ्नो छोराको सुधारमा लाग्दैनथे । हतारहतार कुलघरकी सोझी छोरी खोजेर बिहे गरिदिन्थे । बिहेपछि पनि छोरा सुध्रिँदैनथ्यो । तर, अभिभावकहरू छोराको कुलत देख्दैनथे । |
बंक मारिरहेका जनप्रतिनिधि |
सम्पादकीय |
हाजिर गर्ने, केही बेर बसेजस्तो गर्ने, मौका हेरेर कोठाबाट निस्कने । यो चरित्र चित्रणले धेरैको मनमा विद्यार्थीको अनुहार सम्झाउँछ । तर, यो चरित्रको आयाम फैलिएर अहिले संसद् भवन पुगेको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संघीय संसद्मा अहिले ‘बंक मार्ने’ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । विषयवस्तुमा बाझाबाझ गर्ने सांसदहरू ‘बंक मार्ने’ प्रवृत्तिमा भने सहकार्य गर्छन् । के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष, यसमा उनीहरूको विमति छैन । |
फाल्गुन ५, २०८१ |
'मास हिस्टेरिया'को भय र जोगिने उपाय |
अजय रिसाल |
'मानसिक तनावले दिनहुँ ढल्छन् छात्रा, पढाइ प्रभावित !' कान्तिपुर दैनिकमा माघ २८ गते प्रकाशित सुदूरपश्चिम अछामको यो समाचारले ध्यान खिच्यो । त्यसपछि मेरो स्मृतिमा करिब डेढ दशकअघिको त्यो दिन फर्कियो। |
कसरी जोगाउने देशको अस्तित्व ? |
सूर्यनाथ उपाध्याय |
कुनै पनि देशको सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको रक्षा एवं सर्वाङ्गीण विकास त्यहाँको जनताले गर्ने हो । नेपालको हकमा पनि त्यही हो । संसारका पुराना स्वतन्त्र राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल एउटा यस्तो राज्य हो, जहाँ कहिल्यै पनि विदेशीहरूको झन्डा फहराइएन । |
कुन बाटो समात्ने ? |
केपी शर्मा ओली |
प्रिय छोराछोरी, हरेक मानिस जीवनमा सफलता चाहन्छ । तर सफलता भनेको के हो ? सफलता मिल्छ कसरी ? सफलताको परिभाषा र त्यो पुग्ने बाटो- यी २ प्रश्नहरू सधैंजसो झुन्डिरहन्छन् उत्तर खोज्दै, तर कहिल्यै सम्पूर्ण रूपमा भेटिँदैनन् । आज म यो लेखमा यसैका बारेमा चर्चा गर्छु । |
नवउदारवाद र महिला आन्दोलन |
सुनिता मैनाली |
नवउदारवाद एक राजनीतिक र आर्थिक सिद्धान्त हो । यसको विश्वव्यापी रूपमा धेरै चर्चा र आलोचना हुने गरेको छ । नवउदारवाद एक यस्तो सिद्धान्त हो जसले स्वतन्त्र बजार, निजीकरण, सरकारी भूमिका न्यूनीकरण र खुला अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्राथमिकता दिन्छ । |
मञ्च झकिझकाउ, सुरक्षा कामचलाउ |
सम्पादकीय |
सामान्यदेखि ठूला कार्यक्रमका लागि झकिझकाउ मञ्च बनाउने, अनेकौं ओहदाका व्यक्तिलाई मञ्चमा बोलाउने, खादा माला लगाउने, असान्दर्भिक प्रविधि प्रयोग गरेर उद्घाटन गराउने लहडले हाम्रा सार्वजनिक कार्यक्रमलाई तमासामा परिणत गरिरहेको छ । |
फाल्गुन ४, २०८१ |
वैदेशिक सहयोगको बदलिँदो परिदृश्य |
सञ्जय आचार्य |
दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै वैदेशिक सहयोग आर्थिक विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा देखिन थाल्यो । युद्धबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि युरोपले ब्रेटन उड्स बहुपक्षीय संस्थाहरू र द्विपक्षीय सहयोग निकायहरूबाट ठूलो स्तरमा वैदेशिक सहयोग लियो र झन्डै एक दशकभित्रै वैदेशिक सहयोगलाई करिब शून्यमा झारियो । |
राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा कमजोर लय |
सम्पादकीय |
असारमा गरिएको सातबुँदे सहमतिमै कांग्रेस र एमालेले अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यावसायिक वातावरण तयार गर्ने, आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेकाले पनि प्रगति विवरण खोजिनु स्वाभाविक हो । |
फाल्गुन २, २०८१ |
कृषि नीतिमा राष्ट्रिय सहमति |
कृष्ण प्र. पौडेल , उद्धव अधिकारी |
नेपालको संविधानले सबै तहका सरकारले कृषि नीति, ऐन, नियमावली र कार्यविधि संघीयताको मर्मअनुरूप बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यसैलाई आधार बनाएर तीनै तहका सरकारले यस्ता नीति दस्ताबेज र ऐन बनाउने पहल गरिरहेका छन् । यो ढिला भए पनि सकारात्मक कदम हो । |
कसरी रोक्ने डाक्टरको विदेश पलायन ? |
डा.लोचन कार्की |
केही दिन अगाडि कामविशेषले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेको थिएँ । विमानस्थलमा भीडभाड थियो । भीडकै बीचबाट कसैले बोलायो । ती व्यक्ति एक चिकित्सक थिए । निधारमा टीका अनि गलामा खादा लगाएका कारण सहजै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो उनी विदेश जाँदै छन् । |
बालबालिका संरक्षणमा अभिभावकको भूमिका |
सुशीला शर्मा |
नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा अंगीकार गरी बालबालिकाको उच्चतम हितको व्यवस्था गरिएको छ । साथै चुनौती, हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार र उपेक्षाबाट सुरक्षित हुनु सम्पूर्ण बालबालिकाको अधिकार हो । के सबैले जन्मेर १८ वर्षसम्म बालबालिका भएर बाँच्न वा बालापन बिताउन पाएका छन् त ? |
एउटा निकायले निर्माण गर्ने र अर्कोले भत्काउने प्रवृत्ति अन्त्य गर |
सम्पादकीय |
काठमाडौंलगायतका ठूला सहरमा एउटा अमिल्दो घटना प्रकट भइरहन्छ– एउटा निकायले आफ्नो योजना भर्खरै सकेको हुन्छ, अर्को निकायले त्यसमा क्षति पुग्ने गरी योजना अघि बढाउँ । यही प्रवृत्तिसँग मिल्दोजुल्दो घटना बुधबार काठमाडौंको बबरमहल क्षेत्रमा भयो । |
फाल्गुन १, २०८१ |
लोकप्रियतावादको नेपाली अवतार |
विष्णु रिजाल |
अहिले जोडतोडका साथ ‘देशमा केही पनि भएन’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । अहिलेसम्म भएका विकास र परिवर्तनहरूचाहिँ स्वतः भएका हुन्, केही पनि होइनन् र हुन नसकेका कामहरू मात्रै प्रमुख हुन् भन्ने गरी अवस्थाको चित्रण गर्ने गरिएको छ । |
जलवायु संकटमा नेपालको अग्रसरता |
डा. कृष्णप्रसाद ओली |
जल र वायुमा आउने परिवर्तनलाई हामी जलवायु परिवर्तन भन्छौं । प्राकृतिक रूपमा चलिरहने एउटा प्रक्रिया भए पनि मानवीय क्रियाकलापले यो चक्रलाई खलबल्याएको छ । फलस्वरूप हामी मानवीय कारणबाट सिर्जित जलवायु परिवर्तनका असरहरू भोग्न थालिसकेका छौं । |
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा नेपालको तस्बिर |
सम्पादकीय |
देशमा एकातिर सुशासनको भाषणको हुरी चल्ने गरेको छ, अर्कोतिर नागरिक पाइला–पाइलामा कुशासनसँग ठोक्किनुपरेको छ । त्यसैले अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा नेपालको पहिचान बनेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हरेक वर्षको सर्वेक्षणले यही निराशाजनक सूचकांक प्रस्तुत गरिरहेको छ । |
कसले सुन्छ स्वर्गद्वारी गुठी किसानका पीडा ? |
सुष्मा न्यौपाने |
खेतीपातीमै जीविका धान्दै आएका किसानलाई त्यही खेतीपाती गर्ने जग्गाको स्वामित्व नदिइनुजस्तो ठूलो अन्याय अरू केही हुँदैन । माइतीघरमा धर्नारत किसानको मागलाई सुनुवाइ गरी जमिनको अधिकार दिन सरकारले यथाशक्य प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । |
भद्रगोल सहरीकरण |
तेज कार्की |
हाल केही नगरपालिकाहरूले कागजमा भूउपयोग योजना बनाएका छन् । तर त्यो भूउपयोग नभएर जग्गाको वर्गीकरण मात्र हो । कृषि क्षेत्र, भीर पाखो र होचो भागसमेतलाई जग्गाधनी र पालिकाको स्वार्थमा आवासीय वा व्यापारिक क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । |
माघ ३०, २०८१ |
अध्यादेश ल्याउने अधिकारमाथि व्याख्या गर |
बलराम केसी |
संविधानलाई ‘बिल अफ द पिपल’ भनिन्छ । ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता यो संविधान जारी गर्दछौं’ भन्ने प्रस्तावनाबाट बुझिन्छ । अमेरिका र भारतको संविधानको प्रस्तावनामा पनि ‘वि–द–पिपल’ बाट सुरु गरेर ‘एडप्ट’ बाट अन्त्य भएको छ । प्रस्तावनालाई भारतको सर्वोच्च अदालतले १९९३ को ‘रघुनाथ राव’ को मुद्दामा ‘संविधान निर्माताहरूको मन खोल्ने साँचो भन्ने’ व्याख्या भएको छ । |
प्रदेश सरकारका ७ वर्ष र सफलताका सर्त |
खिमलाल देवकोटा |
यही साता प्रदेश सरकार सञ्चालनको ७ वर्ष पूरा हुँदै छ । २०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधानको विधिवत् कार्यान्वयन २०७४ को तीनै तहको निर्वाचनपश्चात् भएको हो । २०७४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको चुनावसँगै प्रदेशसभाको चुनाव पनि भएको थियो । |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.