Datasets:
MrBinit
/
Nepali-Language-Text

Dataset card Data Studio Files
xet
Community
1
text
stringlengths
2
914
हिजोदेखि गरी आएका वा अवलम्बन गरेका के–केलाई निरन्तरता दिने, के–केलाई परिमार्जन गर्ने, के–केलाई पूर्णतः निषेध गर्ने त्यसको रोडम्याप नेतृत्वले दिन सक्नुपर्छ । भोलिका कर्णधार पुस्ताले स्पष्टता खोजेको छ ।
भाष्यको भुमरीमा नयाँ भाष्यको खोजी
रश्मि आचार्य
भाष्यहरू बन्ने र भत्कने क्रम जारी नै छ । यदि उनीहरूले वामपन्थी एकता र पार्टी एकता जसरी पनि जोगाउन चाहन्थे भने दुई अध्यक्षको सहमतिमा निर्णय गर्ने नेकपाकालीन लिखित सहमति एकतर्फी उल्लंघन गरेर एउटा अध्यक्ष (पुष्पकमल दाहाल) ले अर्को अध्यक्ष (केपी ओली) लाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्ने थिएनन् ।
साउदीसँगको श्रम सम्झौतामा श्रमिकको अधिकार, मुख्य सरोकार
सम्पादकीय
नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य साउदी अरबमा नेपालीहरू जान थालेको आधा शताब्दी हुन थालेको छ । सन् १९८० को दशकदेखि त्यहाँ जान थालेका नेपाली सेवा, निर्माण तथा घरेलु रोजगारीमा छन् । साउदीमा घरेलु श्रमिकबाहेक नै करिब चार लाख नेपाली कार्यरत रहेका छन् ।
माघ २०, २०८१
संसद् अधिवेशन र नेपाली राजनीति
किशोर नेपाल
संसद् अधिवेशनको प्रारम्भसँगै जनताको मनमा यो पटक त संसद्मा रहेका नेताहरूले केही गरिहाल्ने हुन् कि ? भन्ने आशा जागेको छ । सबै दलका सबै नेताले आ–आफ्नो गच्छेअनुसार देशको राजनीतिक विकासक्रममा हातेमालो गरेका छन् । यसमा नेपाली जनता स्पष्ट छन् । जनताले बुझेका छन्, नेपालको परिस्थिति जटिल छ । यस्तोमा सरकार चलाउनु लरतरो होइन । देश सानो भए पनि सरकारको आकार र आयतन देशभन्दा कैयौं गुना ठूलो हुन्छ ।
हतकडीमा तजबिज अन्त्यका लागि कानुन प्रबन्ध गर
सम्पादकीय
जुनसुकै पनि समाजमा मानिसको मनोवृत्तिगत विविधता हुन्छ । त्यसैले हरेक समाजमा सार्वजनिक हितका काम पनि भइरहेका हुन्छन्, व्यक्ति वा समाजलाई हानि पुर्‍याउने काम पनि भइरहेका हुन्छन् । गैरकानुनी र अपराध पनि भइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता घटनामाथि अनुसन्धान गर्न र संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अनुसन्धानमा संलग्न निकायले आरोप, आशंका वा प्रमाणका लहरो पछ्याउँदै जान्छन् ।
माघ १८, २०८१
स्थिर कि प्रभावकारी सरकार ?
केशव दाहाल
आजकल राजनीतिमा एउटा वाक्यांश खुबै चर्चित छ । त्यो हो– ‘बलियो र स्थिर सरकार’ । चाहे विवाहमा होस् या त प्रीतिभोजमा, क्याफेमा होस् या त मधुशालामा जब सत्ताधारीहरूसँग भेट हुन्छ, उनीहरू गर्वसाथ सुनाउँछन् वर्तमान सत्ता गठबन्धनको मुख्य प्रयोजन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’, कानुन कार्यान्वयनको ‘चेक लिस्ट’
सम्पादकीय
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने जोखिम बढेको, लगभग निश्चित भएको वा एक पटकलाई जोगिएको भन्दै समाचार सार्वजनिक हुन थालेको केही वर्ष भइसकेको छ । यसपटक भने ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने लगभग निश्चित भएको छ ।
चीनको रेल क्रान्ति
तेजप्रसाद वाग्ले
चिनियाँहरू सबैभन्दा ठूलो पर्व वसन्त चाड अर्थात् नयाँ वर्ष मनाउँदै छन् । नेपालीको दसैंमा जस्तै चिनियाँ काम वा अध्ययनबाट यतिबेला घर फर्किन्छन् र परिवारसँग पुनर्मिलन गर्छन् । वसन्त चाडको बिदा अवधि र जाडो बिदा एउटै समयमा पर्छ । त्यसैले विश्वविद्यालयका लाखौं विद्यार्थी घर फर्केका छन् ।
माघ १७, २०८१
पुँजीवादको घोडामा समाजवादको यात्रा
हरि रोका
पुसको बिहानी ठन्डीमा दिक्तेल बजारमा भेटिए, एक वकिल मित्र । काठमाडौंमा वकालत र शिक्षण दुवै एकसाथ अभ्यास गरिरहेका यी वकिल मेरा पुराना मित्र हुन् । हामी चिया पसल छिर्दा युवा विद्यार्थीको एक समूह आफ्नै सुरमा राजनीतिक कुरा गरिरहेका थिए । हिजोआज गाउँमा होस् या सहर–बजारमा हतपत राजनीतिक कुरा सुन्न पाइँदैन ।
कैलाश तीर्थयात्रा र भू–राजनीतिक दाउपेच
मधुसूदन अधिकारी
कैलाश मानसरोवर हिन्दु, बौद्ध, जैन र बोन धर्मावलम्बीहरूका लागि एक पवित्र तीर्थस्थल हो, जसअन्तर्गत कैलाश पर्वत, मानसरोवर ताल, राक्षस ताल, गौरीकुण्ड आदि पवित्र स्थलहरू पर्दछन् । कैलाश मानसरोवर क्षेत्र प्राकृतिक सुन्दरता, धार्मिक पवित्रता र आध्यात्मिक आकर्षणले भरिएको एक अद्वितीय तीर्थस्थल हो, जहाँ नेपाल, भारत, चीन र विश्वभरिबाट तीर्थयात्रीहरू आउँछन् ।
जलवायु परिवर्तनले सताइएका निम्न वर्ग र महिला
सम्झना वाग्ले भट्टराई , मुकेश पोखरेल
जलवायु परिवर्तन र यसबाट सिर्जित असर वर्तमान विश्वका साझा समस्या हुन् । जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धि भएको छ । खडेरी, अतिवृष्टि, समुद्रको सतह बढ्ने तथा विभिन्न जीव तथा वनस्पति लोप हुँदै जाने खतरा देखिएका छन् । परिणामस्वरूप सीमान्तकृत समुदाय गरिबीको दुश्चक्रमा फसेका छन्, समाजमा खाद्य–असुरक्षा बढेको छ ।
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्ने नाममा कानुनकै दुरुपयोग गर्ने बाटोमा सरकार
सम्पादकीय
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न तथा प्लाटफर्मलाई नियमन गर्न भन्दै सरकारले तयार पारेको विधेयक संसद्मा प्रवेश गर्नासाथ सर्वत्र आलोचना भएको छ । राष्ट्रिय सभामा मंगलबार दर्ता भएको विधेयकमा निर्धारित सर्त पालना नगरे फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, युट्युब, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र प्रयोगकर्तालाई १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा ५ वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान राखिएको छ ।
माघ १६, २०८१
‘आन्तरिक आप्रवासी’ श्रमिक महिलाका प्रश्न
मीना पौडेल
हामीलाई यो समाजमा ठाउँ खै ? हाम्रो कानुनी पहिचान के हो ? श्रम गरी जीविका चलाउँदा हामीमाथि राज्यद्वारा हिंसा किन ? यी र यस्तै तमाम प्रश्नहरू विभिन्न क्षेत्रमा श्रम गर्ने श्रमिकहरूले गत मंसिर १८ गते काठमाडौंमा एउटा बृहत् राष्ट्रिय सम्मेलनमा गरे । ‘राष्ट्रिय महिला इजलास–२०८१ः महिलाको श्रमको पहिचान, सम्मान र सुरक्षा’ नाम दिइएको उक्त सम्मेलनमा आफ्ना प्रश्नहरू पुनः दोहोर्‍याए, अलिक व्यवस्थित र संगठित रूपमा ।
किन जरुरी छ हिमालय क्षेत्रको चिन्ता ?
केशव शर्मा
मौसम परिवर्तन तथा भूकम्पीय जोखिमका कारण संसारको सबैभन्दा जोखिमयुक्त क्षेत्रमध्ये हिमालय पनि एक हो । यस क्षेत्रले सामना गर्ने मुख्य खतरामा हिमताल विस्फोट र यसले ल्याउने बाढी, हिमनदी, स्थायी रूपमा जमेको माटो (पर्माफ्रोस्ट), चट्टानी बरफ पग्लने र अन्य जलवायुप्रेरित प्रकोप पर्छन् ।
चिकित्सक पलायनको मनोसामाजिक कारण
अजय रिसाल
रमाको कन्फर्मेसन लेटर आयो नि ! अब त अर्को महिना पुग्छे यूएस ।’ ‘हरिको पनि म्याचिङ भएछ नि । मेडिसिन पाएछ ।’
गुगलदेखि मेटासम्मले तिरेको करले खोल्ने बाटो
सम्पादकीय
सामाजिक सञ्जाल तथा सूचना प्रविधि कम्पनीका सेवा विश्वभर जस्तै आम नेपालीका लागि पनि जीवनशैली भइसकेका छन् । मुख्यतः आफ्नो स्वतन्त्रता अभिव्यक्त गर्ने सहज माध्यमका रूपमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग भइरहेको छ । त्यसका अतिरिक्त आफ्नो व्यवसाय प्रवर्द्धन, विभिन्न अभियान सञ्चालन तथा सामाजिक उत्तरदायित्व बहनका लागि समेत सञ्जालको प्रयोग हुने गरेको छ ।
माघ १५, २०८१
ट्रम्प रोडम्याप
शुभशंकर कँडेल
डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१६ मा राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारी दिँदा असीमित आक्रोश चुनावी सभाहरूमा पोख्थे । रिपब्लिकन प्राइमरी बहसमा उनले यही शैली अपनाएर उम्मेदवारी हात पारेका थिए ।
राजाको निरंकुशताविरुद्ध दुर्गानन्दको प्रतिवाद
वृषेशचन्द्र लाल
२०१७ पुस १ गते संसदीय शासन प्रणालीको हत्या गरी जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई कारावासमा हाली तत्कालीन राजा महेन्द्र आफूलाई विश्वसामु जनतामा जनप्रिय देखाउन देश दौडाहामा थिए । कतै कुनै विरोध नरहेको भन्दै सबै ठिकठाक देखाउने उनको ध्येय थियो ।
बाँदर र बँदेल मारेर होइन, सहअस्तित्वमा समाधान खोज
सम्पादकीय
किसानका दुःख अनेक छन् । बाली लगाउन बीउ, हुर्काउन सिँचाइ र प्रतिफल बढाउन मलको अभाव सामान्यजस्तै छ । धेरै परिवार यस्ता छन्, जसको कृषि उत्पादनले परिवारकै गुजारा चल्दैन ।
माघ १४, २०८१
के फर्केला मधेश राजनीतिको रापताप ?
राजाराम गौतम
ओझेलमा परेको मधेशी राजनीति पुनः एकपटक बहसको विषय बन्न थालेको छ । मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू एउटै मञ्चमा देखापर्न थालेका छन् । माघ ५ गते मधेश आन्दोलनको अठार वर्ष पुगेको र माघ १० गते ‘मधेशवाद’ का एक प्रणेता गजेन्द्रनारायण सिंहको स्मृतिका अवसरमा मधेशी नेताहरू एउटै मञ्चमा मात्रै देखिएनन्, उनीहरूले नयाँ सिराबाट मधेशी शक्तिहरूबीच सहकार्यको प्रण पनि गरे ।
विचारधारामा पुनर्विचार, पार्टीमा पुनःसंरचना
गेजा शर्मा वाग्ले
एक्काइसौं शताब्दीको उत्तरआधुनिक (पोस्ट–मोडर्न), उत्तरवैचारिक (पोस्ट–आइडियोलोजी) तथा सत्योत्तर (पोस्ट–ट्रुथ) युगमा राजनीतिक वाद, विचारधारा, सिद्धान्तको सान्दर्भिकता र औचित्य कति छ भन्ने प्रश्न स्वयं राजनीतिशास्त्रीका बीचमा बहस र विवादको विषय हो । सन् १९६० मा प्रकाशित ‘द इन्ड अफ आइडियोलोजी’ पुस्तकका लेखक अमेरिकी राजनीतिशास्त्री ड्यानियल बेलले वाद र विचारधाराको अन्त्य भएको विचार व्यक्त गरेपछि नयाँ बहसको प्रारम्भ भएको थियो ।
संसदीय निगरानीको महत्त्व
निर्मलादेवी लामिछाने
संसदीय शासन प्रणाली भएका मुलुकमा सरकारको निर्माण संसद्मार्फत हुन्छ । कार्यपालिका तथा सरकारको कामलाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी बनाई शक्ति सन्तुलन कायम गर्न एवं स्वेच्छाचारिता अन्त्य गर्न संसदीय निगरानी आवश्यक छ । सरकारका नीति, कार्यक्रम, बजेट एवं कार्यप्रक्रिया, लागत प्रभावी, समावेशी, सन्तुलित, समन्यायिक, पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य बनाउन समीक्षा, अनुगमन, नियमन र निर्देशन जरुरी हुन्छ ।
द्वन्द्व निर्यात बन्द गर, विकास साझेदारी निरन्तर राख
सम्पादकीय
४ वर्षपछि ह्वाइट हाउस फर्किएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिइरहेका कठोर निर्णयले विश्वको ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । गत सोमबार शपथ लिएलगत्तै ट्रम्पले आप्रवासन, सीमा सुरक्षा, अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तन र द्विदेशीय तथा बहुपक्षीय आर्थिक सहयोगका विषयमा असाधारण निर्णय लिइरहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) लाई दिने सहयोग स्थगन मात्र होइन, जलवायु सम्झौताबाट नै अमेरिका बाहिरिने निर्णयले विश्वलाई चकित बनाएको छ ।
माघ १३, २०८१
नीतिमा नवीकृत निरन्तरता
गोपाल खनाल
सत्तारूढ एमालेको मंसिर (२१–२२) को आठौं केन्द्रीय बैठक सकिँदा विपक्षी कित्ता निन्याउरो भयो । किनकि, अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खुब आलोचना हुन्छ भन्ने उसले गलत पूर्वानुमान गरेको थियो । भीम रावललाई साधारण सदस्यसमेतबाट हटाएको विषयलाई उछाल्दै ओली निरंकुश रहेको प्रमाणित गर्ने अर्को प्रयास असफल भयो ।
सुरुङमार्गसँगै पूर्वाधार निर्माणमा ‘ब्रेक थ्रु’ को अपेक्षा
सम्पादकीय
देशमा थप एउटा सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ । शुक्रबार मात्रै सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत १ हजार १ सय २६ मिटर लामो सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ भएको हो । २०८४ मंसिरदेखि सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको यस सुरुङमार्गका कारण लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका पाल्पा, रूपन्देही, गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, कास्की, बागलुङ, मुस्ताङलगायतका क्षेत्रका स्थानीयले सहज रूपमा यात्रा गर्न पाउनेछन् ।
माघ ११, २०८१
आदिवासीको भूमि अतिक्रमण र विकास
जेबी विश्वकर्मा
संघीयताको कार्यान्वयन सुरु भएसँगै गाउँ–गाउँमा सडक बनाइएका छन् । अझ सत्तानजिक हुने राजनीतिक पार्टीका जनप्रतिनिधिले अग्ला–अग्ला पहाडमा ‘भ्यु टावर’ पनि बनाएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा वर्षौंवर्षका लागि परियोजना चलिरहेका छन् ।
चुनाव जित्न गठबन्धन, सत्तामा जान अर्को गठबन्धन र फेरि-फेरि गठबन्धनले निराश जनता
दुर्गा खनाल
प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसले गत असारमा सत्ता गठबन्धन गर्दा मुख्य उद्देश्य थिए– राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, मुलुकलाई आर्थिक गति दिने र संविधान संशोधन गर्ने । सरकार निर्माण भएको छ महिना बितिसकेको छ । सरकार जे उद्देश्यका लागि बनेको हो, त्यसअनुसार गति लिन नसकेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
७० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयको अवस्था दयनीय किन ?
सम्पादकीय
यतिबेला मध्य–मधेशका जिल्लामा शीतलहर चलिरहेको छ । जनजीवन प्रभावित भएको छ । बाध्यता नपरी जोकोही घरबाहिर बस्न वा निस्किन चाहँदैनन् । तर, रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा रहेको दलित प्राथमिक विद्यालयका बालबालिका भने तारबारसमेत नगरिएको झुपडी बाहिरको चिसो भुइँमा कठ्यांग्रिँदै पढ्न बाध्य छन् ।
माघ १०, २०८१
अस्थिरताको गलत भाष्य
इन्द्र अधिकारी
प्रमुख दुई दलबीच संविधान संशोधनको एजेन्डामा कहिले र कसरी जाने भन्नेमा सडक र बैठकहरूमा बहस तातिरहेका बेला गत साता संविधान संशोधनका लागि अत्यावश्यक भनेर स्थापित गर्न खोजेका दुई प्रमुख मुद्दामा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबाटै स्पष्टतासहितको चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्तिले चर्चा पाए ।
संसद्‌मा कहाँ छ मधेश ?
चन्द्रकिशोर
मधेश आश्रित शक्तिहरू यतिखेर ‘वार्ता समिति’ गठन गरेर चर्चामा छन् । काठमान्डु केन्द्रित सार्वजनिक संवाद, सामूहिक छलफल वा द्विपक्षीय बातचितले गति लिएको छ । वार्ता समिति गठन गर्नुका पछाडि मधेशको अवस्था पहिल्याउनु, सरकारमाथि दबाब बढाउनु, थाकेको मधेश आन्दोलनलाई ब्युँझाउनु र आगामी आम निर्वाचनसम्ममा एक मजबुत शक्ति बन्ने अभिलाषा अन्तरनिहित छ ।
जेन–जीलाई जोड्दै माओवादी
सुरेन्द्र बस्नेत
माओवादी केन्द्रको आठौं केन्द्रीय समितिको भर्खरै सम्पन्न छैटौं पूर्ण बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा प्रस्तुत तीस पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरेको छ । अध्यक्ष दाहालले छैटौं बैठक रूपान्तरण, एकता र विजयको बैठक बन्न पुगेको संश्लेषण गर्नुभएको छ ।