Datasets:
MrBinit
/
Nepali-Language-Text

Dataset card Data Studio Files
xet
Community
1
text
stringlengths
2
914
पुस २, २०८१
बीआरआई सम्झौताको कानुनी पक्ष
बलराम केसी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ सम्झौता सार्वजानिक भइसकेको छ । सम्झौताको धारा ६(४) मा यो सम्झौता ‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि’ होइन भन्ने उल्लेख छ । साथै यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत कुनै अधिकार र दायित्व’ जन्माउँदैन पनि भनिएको छ । किन यसो भनिएको हो ?
डिनको योग्यता र गरिमालाई ओझेल पार्ने दलीय हस्तक्षेप
सम्पादकीय
विश्वविद्यालयका जिम्मेवारीमा नियुक्तिको आधार : योग्यता कि भागबन्डा भन्ने प्रश्न यसपालि जबर्जस्त बनेको थियो, त्रिवि कार्यकारी परिषद्को शनिबारको बैठकले फेरि सिद्ध गरिदिएको छ– योग्यताको बहस हुँदै गर्छ, तर विश्वविद्यालय चल्ने त दलीय भागबन्डामा नै हो ।
पुस १, २०८१
ठूलाबडा बाढीमा पर्दैनन्, पर्ने त गरिब र सीमान्त वर्गका हुन्
आनन्दमोहन भट्टराई
संविधानले अदालतलाई सार्वजनिक सरोकारका निवेदनलाई लिएर सुनुवाइ गर्न सक्ने जुन अधिकार दिएको छ । पहिले त्यसमाथि विचार गर्न आवश्यक छ । भारतमा धेरै वर्षपछिको मिहिनेतले त्यहाँको अदालतलाई असीको दशकमा न्यायिक व्याख्यामार्फत यो अधिकार प्राप्त भएको थियो ।
लोकतन्त्रको आडमा दलीय अधिनायकवाद
राजाराम गौतम
आजको दिन (पुस १) नेपाली राजनीतिक इतिहासमा कालो दिनका रूपमा दर्ज छ । राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई अपदस्थ गरेर लोकतन्त्र खोसेको यो दिनले नेपाली राजनीतिको एउटा दुखान्त सम्झाउँछ । यही छेकोमा राजा महेन्द्र विमर्शका विषय बन्छन् । एकथरी महेन्द्रलाई ‘राष्ट्रवादी’ राजाका रूपमा सम्झन्छन् त अर्कोथरीले निरंकुश र अधिनायकवादी ।
महेन्द्रले ‘कू’ नगरेको भए लोकतन्त्र र विकासमा के फरक पर्थ्यो ?
किशोर दहाल
२०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई अपदस्थ गरे । सैनिक बलको दुरुपयोग गरी उनले प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गरेर जेलमा कोचिदिए । साथै, अघिल्लो वर्षदेखि सुरु भएको संसदीय अभ्यासलाई निस्तेज तुल्याउन संसद् भंग गरिदिए ।
डिजिटल हिंसाको मारमा महिला-बालबालिका
वर्षा झा
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा ३७.८ प्रतिशत घरमा इन्टरनेटको पहुँच छ । त्यसबाट ७३ प्रतिशत जनसंख्याको हातमा रहेको स्मार्ट फोन चल्ने गरेको छ । यसमा महिला जनसंख्याको हिस्सा ठूलो भए पनि डिजिटल साक्षरताको दायरा ३१ प्रतिशत मात्र छ ।
बिमामा बिस्मात नहोस्
सम्पादकीय
सरकारले २०७२ सालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गर्नुको मुख्य उद्देश्य थियो– उपचारमा नागरिकको पहुँच व्यवस्थित गर्ने र व्यक्तिगत/पारिवारिक आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने । त्यसयता यो कार्यक्रमले चर्चा पाइरहेको छ, तर बिमितले अपेक्षाकृत र तोकिएअनुसारको सुविधा पाउन नसक्दा यो नामभन्दा बदनाम हुन थालेको छ ।
मंसिर ३०, २०८१
महेन्द्रले ‘कु’ नगरेको भए लोकतन्त्र र विकासमा के फरक पर्थ्यो ?
किशोर दहाल
२०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई अपदस्थ गरे। सैनिक बलको दुरुपयोग गरी उनले प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गरेर जेलमा कोचिदिए। साथै, अघिल्लो वर्षदेखि सुरु भएको संसदीय अभ्यासलाई निस्तेज तुल्याउन संसद् भंग गरिदिए।
चीनमा देखिएको ‘राष्ट्रिय शक्ति’
गोपाल खनाल
चीनको औपचारिक भ्रमण (मंसिर १७–२०) पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणको तयारीमा छन् । मंसिर २३ मा गृहनगर दमक पुगेर उनले भने, ‘चीन भ्रमण सफल भयो, अब म भारत भ्रमणमा जान्छु ।’
सुनका गहनामा जर्ती–ज्यालाको बोझ
सम्पादकीय
तीन सातायता सुनको मूल्यमा उल्लेख्य कमी आएको भए पनि उपभोक्ताले त्यसको लाभ पाउन सकेका छैनन् । उपभोक्ताको चाप बढेकै कारण सुन व्यवसायीले गहना निर्माण गर्दा ज्याला–जर्तीका नाममा १५ प्रतिशतसम्म शुल्क लिने गरेका छन् ।
मंसिर २८, २०८१
नागरिक प्रतिरोधको आवश्यकता
जेबी विश्वकर्मा
२०५२ पछिको एकदशक नेपाली जनताले देशको आमूल राजनीतिक परिवर्तनका लागि निकै ठूलो त्याग, बलिदान र समर्पण गरेको समय थियो । मूलत: तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सामन्तवादी आर्थिक–राजनीतिक व्यवस्थाको अन्त्य गरी न्याय र समानतामा आधारित राज्य निर्माणको परिकल्पनासहित सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा हजारौं व्यक्तिले बलिदानी दिए ।
कांग्रेस–एमाले : डेलिभरी कि संयुक्त विसर्जन ?
गेजा शर्मा वाग्ले
लोकतन्त्र स्थापनाका लागि करिब ८ दशक लामो संघर्ष गरेका प्रमुख ठूला दल कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेपछि आशाको सन्देश प्रवाह भएको थियो । सत्ताको छिनाझप्टीले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यहीन खेलका कारण लोकतन्त्र र संविधानकै बारेमा प्रश्न उठिरहेको पृष्ठभूमिमा ‘कम्तीमा कांग्रेस–एमाले मिलेपछि सरकार बलियो र स्थिर हुने’ अपेक्षा गरिएको थियो ।
ढाड दुखाइको असर र उपचार
अरुणा उप्रेती
युवाहरूमा समेत अहिले ढाड दुखाइको समस्या बढ्न थालेको छ । तर, तत्कालै समस्या देखिनेभन्दा ढाड दुखाइको पृष्ठभूमि पहिले नै तयार भइरहेको हुन्छ । आधुनिक युगमा उपलब्ध सहरी सुविधाका कारण धेरैजसो कम्प्युटरमा लामो समय काम गर्छौं । बसेर लगातार टीभी हेर्ने गर्छौं ।
साउदी विश्वकपले सिर्जना गर्ने लाभको वृत्तमा नेपाल
सम्पादकीय
फिफा मुख्यालयमा बुधबार भएको मतदानले सन् २०३४ को विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता साउदी अरब एक्लैले आयोजना गर्ने टुंगो लागेको छ ।
मंसिर २७, २०८१
कांग्रेस घोत्लिनुपर्ने चीन भ्रमणका ३ बुँदा
गोविन्दराज पोखरेल
नेपालले लामो समयदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको छ । हिंसात्मक द्वन्द्व र त्यसपछि पनि निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताका बीच शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी संविधानसभामार्फत नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरिएको थियो ।
क्यान्सर बिरामीलाई सहानुभूति होइन, साहस देऊ
सम्पादकीय
हाम्रा राजनीतिक नेताले भाषण गर्दा वा सञ्चारमाध्यमले समाचार लेख्दा ‘भ्रष्टाचार भनेको देशको क्यान्सर हो’ भनिदिन्छन्, मानौं क्यान्सर पनि भ्रष्टाचारजस्तै स्वेच्छाले गरिने बेथिति हो । खासमा, भ्रष्टाचार भनेको अनैतिक आचारण हो, सामाजिक र आर्थिक विकृति हो, यस्तो कर्ममा लागेका व्यक्तिलाई निरुत्साहित र दण्डित गर्नुपर्छ ।
मधेशका स्कुललाई हेर्ने नजर
चन्द्रकिशोर
तुलसीदास रामचरित मानसमा लेख्छन्, ‘जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुरत देखी तिन तैसी ।’ श्रीरामलाई जसले जुन रूपमा सोचे, जसको मनमा जस्तो भावना थियो, उनले तिनका बारे त्यस्तै परिकल्पना गरे ।
मंसिर २६, २०८१
सांस्कृतिक सम्बन्धका सीमा
सीके लाल
जनकपुरमा विवाह पञ्चमीको रौनक कत्ति पनि कम भएको छैन । आसपासका गाउँ र सीमापारिबाट पैदल आउने तीर्थयात्रीहरूको लागत राख्न सजिलो हुँदैन । बिहान जात्रा हेर्न सहर आउने र बेलुकी घर फर्किने रमितेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य हुन्छ ।
प्राज्ञिक साख मात्र होइन, भौतिक सम्पत्ति पनि गुमाउँदै त्रिवि
सम्पादकीय
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्नो शैक्षिक र प्राज्ञिक चरित्र त गुमाउँदै गएकै थियो, जग्गा पनि गुमाउँदै गएको रहेछ भन्ने खुलासा भएको छ । त्यो पनि सयौं रोपनी । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले त्रिविको करिब २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण भएको तथ्य जुटाएको हो ।
मंसिर २५, २०८१
ट्रम्प विजयको अन्तर्य
प्रमोद मिश्र
ट्रम्प विजयले विश्व राजनीति तरंगित छ । अमेरिकी मूलधारका कन्जरभेटिभ विचारक र कतिपय संस्थापनपक्षीय रिपब्लिकन नेताहरू पनि खुसी छैनन् । उदारवादी डेमोक्र्याटहरू ट्रम्पद्वारा कमला ह्यारिसको हारपछि त छटपटिने नै भए । एउटा व्यक्ति जसको बोलीमाथि कुनै लगाम छैन ।
नक्सापास नभएको भवन प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेपछि कानुन कसले मान्ने ?
सम्पादकीय
संविधान, कानुन, विधि र प्रक्रियालाई माथिल्लो पदमा रहनेले जति आदरपूर्वक पालना गर्छन्, देशमा थिति पनि त्यहीस्तरमा स्थापित हुन्छ । तर, हामीकहाँ भने ठीकविपरीत अभ्यास छ । यहाँ जति ठूलो पद, उति उन्मुक्ति लिने प्रवृत्ति छ । पछिल्लो उदाहरण हो– दमकस्थित भ्यु टावर निर्माण र उद्घाटन ।
मंसिर २४, २०८१
प्राथमिकताः अर्थतन्त्र, अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्र
अच्युत वाग्ले
नेपालको अर्थतन्त्र जति गम्भीर र चिन्ताजनक जोखिमको संघारमा आइपुगेको छ, त्यसको अनुभूति सिंगो राज्यसत्ता, सत्तारूढ वा प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू र नीति निर्माण एवं कार्यान्वयनको समग्र संरचनामा कतै पनि परिस्थितिको गाम्भीर्यका साथ अनुभूत भएको देखिँदैन ।
किन सुध्रिएन अर्थतन्त्र ?
ऋषभ भट्टराई
अर्थतन्त्रको चक्रीय प्रणालीलाई पुँजीवादी अर्थतन्त्रको विशेषताका रूपमा लिइन्छ । सामान्यतयाः राष्ट्रिय उत्पादन, रोजगारी, मूल्य स्तर, ब्याजदर, माग–आपूर्ति, बचत–लगानीको उतारचढाव र आर्थिक वृद्धिको अवस्थाले अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
लैंगिक हिंसाको चक्र
पार्वता चौधरी
केही दिनअघि एउटा निजी संस्थामा कर्मचारी बाहिरिने क्रम निकै बढेको थियो । सहकर्मीले काम छाडेको थाहा पाएपछि रूपा (नाम परिवर्तन) ले आफू सोही स्थानमा रहेर काम गर्न इच्छुक रहेको भन्दै माथिल्लो पोस्टकै निकट व्यक्तिलाई फोन गरिन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा अलमल
सञ्जीव कार्की
संविधानप्रदत्त हक खाना, नाना र छानाकै न्यूनतम पालना र कार्यान्वयनमै समस्या रहेको परिप्रेक्ष्यमा स्वास्थ्य हकको ग्यारेन्टी र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता अस्वाभाविक सुनिएला । स्वस्थ समाज र स्वस्थ देश बनाउन नागरिकले सहज, सुलभ र बराबरी पहुँचमा राज्यबाट स्वास्थ्य सेवा पाउनु राज्यले नागरिकलाई प्रदान गरिने नैसर्गिक हक हो ।
स्वयंसेवी संस्था स्काउटमाथि मन्त्रीको हैकम कहिलेसम्म ?
सम्पादकीय
देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको केन्द्रीय नेता, जनताबाट निर्वाचित सांसद तथा संघीय सरकारको मन्त्री । यति ठूलो जिम्मेवारीमा पुगेको व्यक्तिबाट कुन स्तरको नैतिकता र जवाफदेहिता अपेक्षा गर्ने ? ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको व्यवहारले नेपाली समाजलाई फेरि सोचमग्न बनाएको छ ।
मंसिर २३, २०८१
नेपाल–चीन रणनीतिक साझेदारी
विष्णु रिजाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण (२–५ डिसेम्बर, २०२४) का क्रममा महत्त्वका साथ हेरिएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) को ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ मा हस्ताक्षर भएसँगै नेपाल–चीनबीचको रणनीतिक साझेदारी नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
दलमा पूर्वउपराष्ट्रपति पुनको पुनरागमनले बढाएको वितृष्णा
सम्पादकीय
दुई कार्यकाल उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पूरा गरेर स–सम्मान अवकाश पाएका नन्दबहादुर पुन यतिबेला पुनः चर्चामा छन् । उनको चर्चा उपराष्ट्रपति हुँदाको अनुभव वा त्यस पदमार्फत विस्तारित व्यक्तित्वको सदुपयोगका लागि नवीन अग्रसरता लिएका कारणले होइन, दलीय राजनीतितर्फ पुनरागमनको कारणले भइरहेको हो ।
मंसिर २१, २०८१
पालिका घटाउने कि अधिकार दिने ?
प्रकाश तिवारी
हामीले संघीयताको अभ्यास सुरु गरेको साढे ७ वर्षमात्रै भएको छ । कुनै व्यवस्था प्रभावकारी भए, नभएको निर्णय गर्न यो पर्याप्त अवधि होइन । तर अहिले नै संघीयतासहित शासकीय स्वरूपमा पुनःसंरचना गर्ने बहस सुरु भइसकेको छ ।
कहाँ छ अराजकताको नर्सरी ?
केशव दाहाल
मान्छेहरू भन्छन्– ‘अराजकता बढ्यो ।’ प्रधानमन्त्री त्यसै भन्छन् । मन्त्रीहरू त्यसै भन्छन् । टीभीमा, लेखमा, भेटघाटमा, विमर्शमा जताततै भनिन्छ, अराजकता चर्को भयो । बौद्धिक परिचर्चामा कुरा त्यही छ । लेखक र पत्रकारको कुरा त्यही छ ।