text stringlengths 2 914 |
|---|
स्वामित्वबिनाको संविधान ! |
उमेशप्रसाद मैनाली |
अघिल्लो हप्ता नवौं संविधान दिवस मनाइयो । जनआन्दोलनको आँधीबेरीको परिणामस्वरूप ‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ को नाममा जनताले नै छानेका प्रतिनिधिहरूले जारी गरेकाले यस संविधानको विशेष महत्त्व छ । विश्वका निकै कम मुलुकले मात्र जनताको नाममा आफ्नो संविधान जारी गर्न पाएका छन् । यस अर्थमा नेपालीहरूले यो संविधानप्रति गर्व गर्नुपर्दछ । |
राहत तथा पुनःस्थापनालाई विशेष ध्यान देऊ |
सम्पादकीय |
शुक्रबार बिहानदेखि देशैभर सुरु भएको भारी वर्षाबाट सिर्जित समस्याका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । शनिबार रातिसम्मको अपडेटअनुसार बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परी देशभर ६६ जनाको मृत्यु भएको छ । ६९ बेपत्ता भएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामै ३४ जनाको मृत्यु भएको छ, २ हजार घर डुबानमा परेका छन् । |
आश्विन ११, २०८१ |
सामुदायिक वनमार्फत समाजवाद |
सोमत घिमिरे |
वनको केन्द्रीकरण हुनुभन्दा अगाडि समुदायले नै आफ्नो आवश्यकतालाई ख्याल गरेर वन व्यवस्थापन गर्थ्यो । तर २००७ र २०१७ सालको राजनीतिक तरलतामा वनको केन्द्रीकरण सुरु भयो । २०१७ सालपछि त चरम केन्द्रीकरणका अभ्यासहरू भए । वन व्यवस्थापनमा तमासा भयो । |
पर्यटनको सामर्थ्य चिन्न नसकेका हामी |
खेम लकाई |
जारी सोह्रौं योजनाको अन्त्यसम्ममा २५ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने योजना पर्यटनको एउटा विशेष गन्तव्य नेपालका लागि कुनै महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य होइन । तर नेपालमा विगतदेखि नै राखिँदै आएका यस्ता योजना किन नतिजामुखी साबित भइरहेका छैनन् ? त्यसका सामान्य कारण छन्— एकातर्फ हामीले हाम्रो पर्यटनको खास सामर्थ्य चिन्न सकिरहेका छैनौं भने अर्कोतर्फ पर्यटकलाई उनीहरूको आँखाबाट बुझ्न सकिरहेका छैनौं । |
सार्वजनिक-निजी साझेदारीका चुनौती |
रामजी दनाई |
परियोजनामा सरकारसहितको सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य वा साझेदारीमा लगानी, परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन र सहजीकरण गर्ने कार्य सार्वजनिक–निजी साझेदारी हो । यसमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्य, सहभागिता र अन्तरसम्बन्धको माध्यमद्वारा लगानीको क्षेत्र पहिचान गरिन्छ । |
खुसी खोस्ने रीति फेरौं |
मञ्जु भट्ट |
महिला शिक्षित भए भने परिवार शिक्षित हुन्छ भनेजस्तै महिला खुसी छन् भने परिवार नै खुसी हुन्छ । जे जति चाडपर्व आए पनि महिला संलग्न नभएसम्म रौनकता थपिँदैन । तीजको दर पनि महिला एक्लैले खाँदैनन् । |
कछुवा गतिको आर्थिक वृद्धिदरमा कहिलेसम्म घिस्रिरहने ? |
सम्पादकीय |
तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको भए पनि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले त्यसभन्दा कम अर्थात् ४.९ को प्रक्षेपण प्रस्तुत गरेको छ । |
आश्विन १०, २०८१ |
पोस्ट ट्रुथ राजनीति : जनमत र तथ्यको संघर्ष |
तेजप्रसाद वाग्ले |
केही समयदेखि नेपालको राजनीति र समाजमा चासो र चर्चामा रहेको विषय हो– सहकारी ठगी प्रकरण । सूर्य थापा संयोजक रहेको संसदीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेसहितलाई कारबाही सिफारिस गर्यो । |
सन्तानलाई सम्पत्ति, इच्छापत्रको बहस |
सुशीलबहादुर कार्की |
नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने सुनिश्चित गरेको छ । यी सबै हक प्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति आर्जन, उपभोग र हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित छन् । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय निजी सम्पत्ति र यसको उपभोग तथा हस्तान्तरण गर्ने स्वतन्त्रताको हकबारे हो । |
द्रुतमार्ग निर्माण र विकल्प |
बद्रीप्रसाद खतिवडा |
यो पंक्तिकार २००० सालमा ९ वर्षको उमेर छँदा पिताजीको पछि लागेर ३–४ दिनका निम्ति काठमाडौं पसेको थियो । त्यसबेला राजधानीमा पनि ‘पिच रोड’ केन्द्र भागमा मात्रै सीमित थियो । लैनचौरस्थित ब्रिटिस राजदूतावासदेखि त्रिपुरेश्वरस्थित राजा त्रिभुवनको सालिकसम्म । |
आत्महत्या रोकथामका उपाय |
कल्पना नेपाल आचार्य |
पछिल्लो समय मानवीयता हराउँदै गएको छ । महिला आफ्नै घरपरिवार, नातागोता, इष्टमित्रबाट सुरक्षित छैनन् । भेदभाव, दुर्व्यवहार, घरेलु हिंसाका घटना बढ्दै गएका छन् । मानव यान्त्रिक उपकरणमा लिप्त भएको छ । |
महासभालाई उपहास गर्दै लेबनानमा युद्ध |
सम्पादकीय |
यति बेला अमेरिकाको न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभा चलिरहेको छ । विश्वभरका नेताहरू त्यहाँ पुगेर घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा जोडतोडका साथ वकालत गरिरहेका छन् । त्यसमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सह–अस्तित्व, सुरक्षा, राष्ट्रहरूका सार्वभौमसत्ता र समानतालाई जीवन्त राख्ने प्रयत्न भइरहेको छ । |
आश्विन ९, २०८१ |
कस्तो होला कमलाको विदेश नीति ? |
शुभशंकर कँडेल |
अमेरिकी इतिहासकै रेकर्ड उम्मेदवार हुन्, कमला ह्यारिस । श्वेत आधिपत्यको अमेरिकी विश्व प्रणालीमा धाँजा फाटिरहेको र जनसांख्यिकीय रूपमा समेत श्वेत–वर्चस्व ओरालो लागिरहेका बेला ह्यारिस उदारवादी लोकतन्त्रका लागि एक आशाको किरणजस्तो देखिएकी छन् । |
नदीकिनार मापदण्डको तरंग |
अर्जुननरसिंह केसी |
अनियन्त्रित सहरीकरण, भद्दा रूपको फैलावट र अव्यवस्थित बसोबास राजधानी उपत्यकाका १८ नगरपालिकालगायत देशभरिकै ठूला र पुराना सहरमा बग्ने नदी तटवर्ती बस्तीको साझा समस्या हो । कुल १९६ किमि लम्बाइ र काठमाडौं उपत्यकामा ४५ किमि प्रवाह भएको पवित्र वाग्मती नदी र यसका सहायक नदी विष्णुमती, मनोहरा र धोबी खोला, टुकुचा, हनुमन्ते, कोड्कु, बल्खु, नख्खुलगायतका १९ वटा नदी–खोला किनारमा बस्ती बसिसकेको छ । |
औचित्यको कठघरामा विद्यार्थी आन्दोलन |
नारायण खनाल |
केही समयदेखि समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट विद्यार्थी आन्दोलन र संगठनहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यो प्रश्नको उचित जवाफबिना अबको विद्यार्थी आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन । विद्यार्थी आन्दोलनको आवश्यकता किन र विद्यार्थी आन्दोलनका कार्यभारबारे चर्चा गर्ने प्रयत्न यो लेखमा गरिएको छ । |
सधैं महँगीको मार |
वर्षा झा |
सरकारले बर्सेनि दसैं/तिहारलाई लक्षित गर्दै सुपथ मूल्य पसलको व्यवस्था गर्छ । सरकारको अनुदान लिएर बिक्री गर्ने खाद्य कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको मूल्यमा पनि एकरूपता छैन । यसरी दसैंको मुखमा बजारमा महँगी र सरकार नियन्त्रित सुपथ मूल्य पसलको मनोमानीले आमनागरिकको दिनचर्या खल्बलिने निश्चित छ । |
झोलुंगे पुलमा झुन्डिएको दोहनकारी प्रवृत्ति |
सम्पादकीय |
हाम्रा स्थानीय तह स्वावलम्बी हुन खोज्दै छन् तर सिर्जनशीलताको अभावमा उल्टै दोहनकारी नीति अख्तियार गरेका छन् । एउटा उदाहरण हो, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका । साँगामा रहेको महादेव मूर्ति वरपर पुग्ने यात्रुले झोलुंगे पुल प्रयोग गर्न शुल्क तिर्नुपर्छ । झोलुंगे पुलको निर्माणमा यात्रुको सुविधाभन्दा पनि अतिरिक्त आम्दानीको ध्येय राखिएको प्रस्ट छ । अझ विडम्बना, बाटो तथा पुल जस्ता सुविधाका विषयलाई मनोरञ्जनका साधन जसरी परिभाषित गरिएको छ । |
आश्विन ८, २०८१ |
किन सरकारी जागिर छोड्दै छन् छोरीहरू ? |
डा. विमला राई पौड्याल |
केही हप्ताअघि काठमाडौंको एउटा होटलमा कृषिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशालामा भाग लिँदै गर्दा ३०–३२ वर्षकी सरकारी कर्मचारी महिलाको दह्रो उपस्थितिले गौरवान्वित भएँ । बाटो मिल्ने भएपछि उनकै गाडीमा सँगै घर फर्किने मौका पनि मिल्यो । त्यसक्रममा मैले उनको अब्बलताको प्रशंसा गरें । काम र भविष्यको योजनाबारे जानकारी लिएँ । |
पौराणिक कथामा नदी उद्भव |
कमल मादेन |
पहिला चल्ला थियो कि अन्डा भन्ने प्रसंग नेपालमा मात्र होइन, संसारभरिको किस्सा हो । यी प्रश्नको उत्तर पाउन जीवको क्रमविकासतर्फ मोडिनुपर्छ । वैज्ञानिक मान्यताले भन्छ— करिब ३० करोड वर्षअघि पानी र जमिन दुवैमा बस्ने उभयचर अर्थात् एम्फिबियन वर्गबाट सरिसृप (रेप्टाइल) उद्विकास भयो । |
संस्कारदेखि अर्थतन्त्रसम्म जात |
घम्बर नेपाली , प्रकाश विक , मिमबहादुर परियार |
जातको प्रभावबाट सिंगो दक्षिण एसियाली समाज अछुतो छैन । खासमा हिन्दु समाजको मेरुदण्ड नै जात व्यवस्था थियो, हाल पनि यसकै इसारामा चलिरहको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । यहाँको विचार, मूल्य, मान्यता, संस्कारदेखि अर्थतन्त्र र राजनीति पनि जातमा आधारित छ । |
अधिकारसम्पन्न राष्ट्रसंघ कि दबाब समूह मात्रै ? |
सम्पादकीय |
सन् १९४५ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभा अहिले अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित मुख्यालयमा भइरहेको छ । महासभामा भाग लिन विश्वभरका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख र प्रतिनिधिहरू एकै ठाउँ भेला भएका छन् । भौतिक रूपमा एकै ठाउँ भए पनि सहभागी राष्ट्रहरू विश्वको शान्ति, सहकार्य र समृद्धिका एजेन्डामा एकै ठाउँमा छन् कि छैनन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । |
आश्विन ७, २०८१ |
नेतृत्वको विकल्प नदेख्ने वैकल्पिक पार्टी |
राजाराम गौतम |
गणितज्ञ, चिकित्सक एवं व्यंग्यकारसमेत रहेका एक जना पुराना स्कटिस विद्वान् जोन आर्बुथनोटको चर्चित भनाइ छ, ‘राजनीतिक दलहरू आफ्नै झूट निल्दै मर्छन् ।’ वर्षौं पुरानो उनको यो वाणी अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र सम्झनलायक छ । |
सामर्थ्यको परीक्षामा ‘जेन जी’ |
सुजन अधिकारी |
विश्वव्यापीकरणकै बीच हुर्किरहेको जल्दोबल्दो विषय पुँजीवाद हो । विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनको प्रभावले पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक भारीको रहस्य झनै बोधगम्य छ । यी सबै विषय मानव सभ्यताको निरन्तर विकासका क्रममा विभिन्न रूपमा एकपछि अर्को चरण पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका हुन् । |
संविधानका धारा र महिलाको अवस्था |
सुनिता गाइसी |
समृद्ध समाज निर्माणमा महिला र पुरुषको बराबर भूमिका रहन्छ । कुनै एकलाई पछाडि पारेमा समाज विकासमा विभिन्न समस्या देखिन थाल्छन् । पहिले पहिले पुरुषको दाँजोमा महिला कम साक्षर देखिन्थे । |
भान्सा महँगो बनाउन खानेतेलमा खेल |
सम्पादकीय |
एकातिर चाडबाड नजिकिएकाले सरकारले नै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत खाद्य वस्तुमा छुट दिने घोषणा गरेको छ, यही बेला खानेतेलको थोक मूल्यमै प्रतिलिटर ३० रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । भारतले पाम, सोयाबिन र सनफ्लावरको कच्चा तेलको आयातमा २० प्रतिशत भन्सार बढाउनासाथ नेपाली भान्सा महँगो भएको छ । |
आश्विन ६, २०८१ |
आरक्षण : तथ्यांकबिनाको रजाइँ |
इन्द्र अधिकारी |
गतहप्ता मार्टिन चौतारीमा आयोजित ‘आरक्षणलाई कसरी लक्षित वर्गसम्म पुर्याउने’ भन्ने छलफलमा नेपालको संविधान, उच्च शिक्षामा आरक्षण सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको फैसला र पछिल्लो आमनिर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट संघीय सांसद चुनिएका ११० जना विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतकै आदेशको पूर्णपाठले ठाउँ पायो । |
हनुमानढोकास्थित प्रहरीको जीर्ण भवन भत्काऊ |
सम्पादकीय |
काठमाडौंको हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा जताततै मठमन्दिर छन् । समग्र परिवेश नै धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्ययुक्त छ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत यस क्षेत्रमा देश, विदेशका पर्यटकहरू ओहोरदोहोर गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो नियमित उपक्रम आजको मात्रै होइन, दशकौंदेखिको हो । |
आश्विन ४, २०८१ |
प्रश्न निरूपण नभएका राजदूतबाट के अपेक्षा ? |
सम्पादकीय |
संसदीय सुनुवाइ समितिले बिहीबार १६ राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत साउन २४ को बैठकबाट सिफारिस गरिएका १८ मध्ये १७ जनाको सुनुवाइपछि १६ जनाको नाम अनुमोदन भएको हो । अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत कान्ता रिजालको विषयमा सुनुवाइ नै भएन किनकि यसअघि इजरायलमा राजदूत हुँदा लगेका एक सहयोगीलाई उतै छोडेर आएको विवादमा उनी परेकी छन् । |
संविधानको राजनीतिक समीक्षा |
जेबी विश्वकर्मा |
निकै ठूलो राजनीतिक रस्साकसीबीच संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भयो । यो संविधानको राजनीतिक जग सात राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच भएको १२ बुँदे सम्झौता नै हो । माओवादी त्यतिबेला समग्र राज्य व्यवस्थाकै रूपान्तरणको एजेन्डासहित आफैंद्वारा २०५२ देखि सुरु गरिएको सशस्त्र जनयुद्धमा थियो । |
यसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ नेपालमै रोजगारी |
गेजा शर्मा वाग्ले |
देशप्रति निराश भएर सुखद भविष्यको सपनामा दैनिक करिब दुई हजार नेपाली विदेश गइरहेको बारेमा सर्वत्र चिन्ताजनक बहस भइरहेको छ । समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने जनशक्ति नै विदेश पलायन भइरहेको दृश्यले थप नकारात्मक र निराशाजनक भाष्य बढ्दो छ । |
नियन्त्रित अस्थिरताको शृंखला |
दुर्गा कँडेल छत्कुली |
सार्वभौम मुलुकमा सार्वभौम अधिकार तथा राज्यसत्ताको अधिकार नागरिकमा हुन्छ । त्यो ठाउँमा विदेशी प्रतिनिधिको चलखेल र दौडधुप राष्ट्रपति निर्वाचनको अवस्थामा होस् वा सरकार फेरबदलमा या अन्य निर्वाचनका बेला, जुन कुनै समयमा यस्तो हुनु ज्यादै दुःखद् अवस्था हो । तर, राजनीतिक दल र तिनका नेताले आज जे अभ्यास गरिरहेका छन्, त्यस अर्थमा हामी जनता सार्वभौम नागरिक हो त ? |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.