text
stringlengths
2
914
टीकाराम भट्टराई
नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समानतासहितको समावेशी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । वर्तमान संविधानको आधारभूत संरचनाहरूमध्ये यो एक प्रमुख संरचना पनि हो । त्यतिमात्र नभएर संविधानको आर्थिक दर्शनका रूपमा समाजवाद हुनेछ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
डेंगी संक्रमण फैलिन नदिन पूर्वतयारीमा जोड देऊ
सम्पादकीय
हरेक वर्ष भदौ तथा असोज महिनामा देशका विभिन्न स्थान डेंगी संक्रमणको ‘हटस्पट’ बन्ने गरेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमिक रूपमा सबै जिल्लामा डेंगी संक्रमण पुष्टि हुने गरेको भए पनि खासखास जिल्ला वा स्थानमा भने तीव्र रूपमा फैलिने गरेको छ ।
भाद्र ७, २०८१
यसरी सुधार्न सकिन्छ निर्वाचन प्रणाली
गेजा शर्मा वाग्ले
राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न असफल भएको दाबी गर्दै सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्ने अर्थपूर्ण विचार व्यक्त गरेपछि गम्भीर राजनीतिक तरंग सिर्जना भएको छ । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि २०७४ र २०७९ मा भएका दुईवटै निर्वाचनले संघदेखि प्रदेशसम्म निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको धारावाहिक शृंखला चलिरहेको घडीमा यस्तो प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि बहस र विवाद प्रारम्भ भएको छ ।
निजामतीमा ‘तरमारा’ कै एकाधिकार
जेबी विश्वकर्मा
नेपालमा औपचारिक रूपमा निजामती प्रशासनबाट कर्मचारी भर्ती वि.सं. २००८ मा लोक सेवा आयोगको गठन भएदेखि सुरु भएको हो । तर, राज्य सञ्चालनका लागि सयौं वर्ष पहिलेदेखि नै कर्मचारी नियुक्त गर्दै आइएको थियो ।
कर्मचारी कहिले बन्ने सेवक ?
गायत्री लम्साल
हरेक नागरिकलाई नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्र भनेका कर्मचारी हुन् । सबै कर्मचारी उच्च नैतिक चरित्रले ओतप्रोत हुनसके सेवा प्रवाहले आम नागरिकको विश्वास जित्न सकिन्छ । सरकारको गरिमामा वृद्धि हुन्छ । मेरो एक जना साथी शिक्षिका छिन् । उनले मालपोत/नापीका कर्मचारीबाट निकै दुःख पाएकी रहिछन् ।
निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न अख्तियारको रहर किन ?
सम्पादकीय
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक अहिले बहसमा छ । ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ माथि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल सुरु भएपछि सरोकारवालाहरूले विधेयकको यो प्रावधान हटाउनुपर्ने बताइरहेका छन्  ।
भाद्र ६, २०८१
परराष्ट्रमन्त्री र छिमेक सम्बन्ध
इन्द्र अधिकारी
सुरुमा स्वास्थ्य जाँचका लागि तय परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको भारत यात्रालाई औपचारिक भ्रमणमा परिणत गराइएको भनेर सामान्यीकरण गरियो । चारदिने भ्रमणमा भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग द्विपक्षीय छलफल र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका सूचना र तस्बिर बाहिरिएका छन् ।
गणतन्त्र यदि राख्न सक्नुभयो भने !
नारायण खड्का
१७८७ सेप्टेम्बर १७ का दिन अमेरिकाको फिलाडेल्फियास्थित इन्डिपेन्डेन्स हलमा १३ वटामध्ये १२ राज्यका ३९ संविधानसभा प्रतिनिधिले ती राज्यलाई बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त गर्दै एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र निर्माणका लागि तयार गरिएको संविधानमा हस्ताक्षर गरे ।
लोकतन्त्रको खेतीकिसानी चेहरा
चन्द्रकिशोर
खेती गर्ने बेलामा पानी नपर्दा के भयो ? अल्प वर्षा वा अति वर्षाले किसानले के बेहोर्नुपर्‍यो ? सूचकांकले पानी राम्रै परेको मौसम बताइरहँदा बोरिङबाट सिँचाइ गरेर धान रोपाइँ गर्नुपर्ने नौबत किन आयो ? बोरिङले पटान गर्दा लागत खर्चको गुणा–भागले गृहस्थीको भाग्यफलमा कत्तिको परकम्प दियो ?
‘एमपक्स’ : सचेत बनौं, त्रसित नबनौं
सम्पादकीय
‘मंकीपक्स’ भाइरसबाट हुने ‘एमपक्स’को संक्रमण अफ्रिकी देशमा फैलिन थालेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले गत अगस्ट १४ मा विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरेको छ । पछिल्लो समय अफ्रिकी देशहरू कंगो, युगान्डा तथा केन्या लगायतका देशमा संक्रमण फैलिन थालेपछि यसलाई अनौपचारिक रूपमा कोभिड भाइरसको महामारीसँग पनि तुलना गर्न थालिएको छ ।
भाद्र ५, २०८१
वैकल्पिक नेतृत्वको खडेरी
सीके लाल
नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको चरणबद्ध अन्तको सुरुवात गर्ने पात्र भूतपूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुन् । माओवादीहरूसँग तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो पद जोगाउन सन् २००२ मा उनले विघटन गर्न लगाएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ६ महिनाभित्र गराउन सकिने कुनै सम्भावना थिएन । राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रत्यक्ष शासन चलाउने निहुँ चाहिएको थियो ।
सम्मानित वैदेशिक रोजगारको परिकल्पना
उपासना खड्का
मुम्बईको औद्योगिक नगरीमा बेल्पाटा–२, अछामका अनिल परियारलाई भेटेकी थिएँ । उनी त्यहाँ कपडा उद्योगमा काम गर्छन् । महिनाको १२ हजार ५ सय भारतीय रुपैयाँ कमाउँछन् । यो रकमले परियारको दैनिकी गुजारा त चलेको छ, तर बचत छैन ।
मध्यपहाडमा मिश्रित खेतीको दिगो सूत्र
जिवेश केसी , नीलहरि न्यौपाने
नेपालमा कुल कृषक परिवारमध्ये ८६ प्रतिशत परिवारको जमिनको आकार १ हेक्टरभन्दा कम छ । त्यसमा पनि एक परिवारको जग्गा औसत ३ टुक्रासम्म भएकाले (सातौं राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८) उनीहरूलाई व्यावसायिक खेतीमा जान गाह्रो हुन्छ ।
विकास जोड्ने होइन, विश्वास तोड्ने पुल
सम्पादकीय
सडक तथा पुलले अलग अलग भूगोल मात्र होइन, अवसर र समृद्धिलाई पनि जोड्छ । तर हाम्रा पुल र सडकको अवस्थाबाटै थाहा हुन्छ, अवसर र समृद्धिको आकांक्षा पनि भताभुंग छ । पूर्व झापाको गौरीगन्ज–६ चिल्लारा र मोरङको रतुवामाई–३ आमबारीको बीचमा रहेको रतुवा खोलाको चौडाइ ४०० मिटर छ, तर खोलामा १७ वर्षअघि २०५ मिटरको पुलको ठेक्का लाग्यो ।
भाद्र ४, २०८१
के हदम्यादको भरमा देश हाँक्ने ?
गौरीबहादुर कार्की
नेपालमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न र अभियोग लगाउने अधिकार संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रदान गरेको छ । कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने र भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने अधिकार संविधानको धारा २३९ ले यो आयोगलाई प्रदान गरेको छ । आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको छ ।
अठोट गरौं– ‘शुद्ध लेख्छु’
शरच्चन्द्र वस्ती
‘भाषामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन’ भन्ने निष्कर्ष निहित भएको सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाले नेपाली भाषालाई ठूलो गुन लगाएको छ । यसले राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर उर्दी र आदेशका भरमा लगातार गरिँदै आएका अनधिकृत हस्तक्षेपहरूको सकसबाट मुक्ति मात्रै दिलाएको छैन, नेपाली भाषामा नयाँ स्फूर्ति र ऊर्जाको समेत सञ्चार गरेको छ ।
बौद्धिक नेताको सम्झनामा
डिला संग्रौला
प्रदीप गिरीलाई सम्झनेबित्तिकै बीपी कोइरालाको राजनीतिक विचार र चिन्तनको याद आउँछ । बीपीलाई बुझेको, पढेको र उहाँको मार्गलाई आत्मसात् गर्ने प्रयासमा रहेका कारण पनि बीपीपछि प्रदीप दाइ सधैं मानसपटलमा आइरहनुहुन्छ ।
गुन्डागर्दीको छायामा त्रिवि, ज्ञान उत्पादन गर्ने कि त्रास ?
सम्पादकीय
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिने परीक्षामा चिट चोराउन गएका विद्यार्थी नेताले सरस्वती क्याम्पसमा खटिएका परीक्षा निरीक्षकको छातीमा समातेर लछारपछार गरे । परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गरेर गुन्डागर्दी गर्ने किंगा शेर्पार्को समूहमाथि तीन सातासम्म कारबाही भएको छैन किनकि उनी प्रधानमन्त्रीकै दल एमालेको भ्रातृ संगठनका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
भाद्र ३, २०८१
फ्रिक्सन, फिक्सन र भुलभुलैया
केपी शर्मा ओली
प्रिय छोराछोरी, आज म तिमीहरूलाई जीवन वरिपरिका, भोगिरहेका र भोग्न बाध्य फिक्सन वा परिकल्पित कथाका बारेमा केही कुरा बताउँछु । जीवन यथार्थ हो । प्रकृति यथार्थ हो । प्रकृति र जीवनको दृश्य/अदृश्य गतिशीलता पनि यथार्थ हो ।
शक्तिशाली सरकार, कमजोर अर्थतन्त्र
अच्युत वाग्ले
संघीय संसद्का दुई ठूला दलहरू, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको र दुईतिहाइ सांसदको विश्वासको मत पाएको वर्तमान सरकार राजनीतिक र अंकगणितीय दुवै दृष्टिले वास्तवमा नै शक्तिसम्पन्न छ । सरकारले अभ्यास गर्न पाएको यस्तो ठूलो राज्यशक्ति कुन प्राथमिकतामा, कहाँ र कसरी सदुपयोग हुन्छ र भइरहेको छ ?
समाजशास्त्रको खुला ल्याब
सुनिता गाइसी
एसइईको रिजल्ट आउनेबित्तिकै कति ग्रेड आयो, कुन विषय पढ्ने भनेर विद्यार्थी भौंतारिरहेका देखिन्छन् । कतिपय त साथीले जुन विषय पढ्यो, त्यही पढौं भनेर लाग्छन् भने कतिपय चाहनाअनुसारका विषय पढ्न कलेज चहार्न थाल्छन् । कुन विषय वा संकाय छान्ने भन्ने कुरा कति ग्रेड आयो भन्नेले निर्धारण गर्छ ।
गुन्डा सुध्रिएका होइनन्, राजनीति बिग्रेको हो
शोभाकर पराजुली
केही दिनअघि कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा मुख्य समाचार छापियो– गुन्डा सुध्रिए कि राजनीति बिग्रियो ? प्रश्नवाचक यो समाचारबाट आम नागरिकले आफ्ना मनमा एउटै जवाफ खेलाए– गुन्डा सुध्रिएका होइनन्, राजनीति बिग्रिएको हो ।
राजस्व बढाउन भन्सार चुहावट टाल, आर्थिक गतिविधि सुधार
सम्पादकीय
अर्थतन्त्रमा सुधारको समेत एजेन्डा लिएर गत असारमा नयाँ सरकार गठन भए पनि आर्थिक वर्षको पहिलो महिना राजस्व संकलन उत्साहप्रद देखिएन । साउन महिनामा सरकारले १ खर्ब २० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा ९४ अर्ब ७४ करोड अर्थात् लक्ष्यभन्दा २५ अर्ब ७७ करोड ३१ लाख कम मात्रै संकलन हुन सक्यो ।
भाद्र २, २०८१
भूमिहीनलाई जमिन, अर्थ र अनर्थ
झलक सुवेदी
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गत आइतबार झापा पुगेका बेला ६ महिनाभित्र जग्गा दर्तासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरे । उनको भनाइअनुसार, सरकार लामो समयदेखि भोगचलन गरिरहेको, तर धनीपुर्जा नहुने सबैलाई जग्गाको मालिक बनाउने अभियानमा लागेको छ ।
हिमाली हलचल बुझौं, अध्ययन र पूर्वतयारी गरौं
सम्पादकीय
सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ थामे गाउँभन्दा माथिको खुम्बु क्षेत्रमा रहेका पाँचमध्ये दुईवटा हिमताल फुट्दा आएको लेदोसहितको बाढीले शुक्रबार सोही गाउँपालिकाको थामे बस्तीलाई तहसनहस बनायो । एक जना बेपत्ता छन् ।
श्रावण ३२, २०८१
जनताको उपचार गर, बजेटको रक्षा गर
सम्पादकीय
स्वास्थ्य सेवा कुनै विलासिता होइन, आधारभूत हक हो । त्यसैले संविधानको धारा ३५ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनेर स्पष्ट प्रत्याभूत गरिएको छ ।
बहसमा मनरो डक्ट्रिन
कटक मल्ल
नेपाली सेनाको भारतीय, चिनियाँ, बेलायती र अमेरिकी सेनासँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ । त्यसमध्ये नेपाल र भारतबीच एक–अर्का देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको पद लिने–दिने परम्परा छ । यी दुई देशका सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘सूर्यकिरण’ केही वर्षयता निरन्तर छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको आगामी कार्यभार
विष्णुराज उप्रेती
संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन)’ बुधबार सर्वसम्मतिबाट पास गर्‍यो । अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि छिट्टै पास होला । प्रधानमन्त्रीले १० दिनभित्र ऐन बनाउने प्रक्रिया सबै टुंगिने पनि भन्नुभएको छ ।
हामी हिँडेको भाग्यवादी बाटो
सुशीला शर्मा
शिक्षामा लैंगिक तथा अपांगता भएकाहरूको सहभागिता जस्ता अवधारणामार्फत महिला, किशोरी, यौनिक अल्पसंख्यकलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यका हरेक क्षेत्रमा समेट्ने भन्दै कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि समाजमा दैनिकजसो दुर्व्यवहारका घटना भइरहेका छन् ।
श्रावण ३१, २०८१
वैदेशिक रोजगारीमा स्वच्छ भर्ना प्रक्रिया
मीना पौडेल
केही साताअगाडि काठमाडौंमा आप्रवासनसम्बन्धी सञ्जालले वैदेशिक रोजगारी र त्यसमा पनि श्रम आप्रवासनका लागि श्रमिक बाहिर पठाउँदा अपनाउनुपर्ने स्वच्छ भर्ना प्रक्रियाका सम्बन्धमा छलफल आयोजना गरेको थियो ।
आदिवासी जनजाति सूचीकरणको अन्योल
कमल मादेन
नेपालको ऐनकानुन पहिले कस्ता थिए, त्यसको असर समाजमा कस्तो परेको थियो भन्ने थाहा पाउन जर्मनस्थित हाइडलबर्ग एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड ह्युमानिटिजले सन् २०२१ मा ‘द मुलुकी ऐन अफ १८५४ : नेपाल्स फस्ट लिगल कोड’ शीर्षक पुस्तक प्रकाशित गरेको छ ।