text stringlengths 2 914 |
|---|
टीकाराम भट्टराई |
नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समानतासहितको समावेशी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । वर्तमान संविधानको आधारभूत संरचनाहरूमध्ये यो एक प्रमुख संरचना पनि हो । त्यतिमात्र नभएर संविधानको आर्थिक दर्शनका रूपमा समाजवाद हुनेछ भनेर परिभाषित गरिएको छ । |
डेंगी संक्रमण फैलिन नदिन पूर्वतयारीमा जोड देऊ |
सम्पादकीय |
हरेक वर्ष भदौ तथा असोज महिनामा देशका विभिन्न स्थान डेंगी संक्रमणको ‘हटस्पट’ बन्ने गरेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमिक रूपमा सबै जिल्लामा डेंगी संक्रमण पुष्टि हुने गरेको भए पनि खासखास जिल्ला वा स्थानमा भने तीव्र रूपमा फैलिने गरेको छ । |
भाद्र ७, २०८१ |
यसरी सुधार्न सकिन्छ निर्वाचन प्रणाली |
गेजा शर्मा वाग्ले |
राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न असफल भएको दाबी गर्दै सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्ने अर्थपूर्ण विचार व्यक्त गरेपछि गम्भीर राजनीतिक तरंग सिर्जना भएको छ । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि २०७४ र २०७९ मा भएका दुईवटै निर्वाचनले संघदेखि प्रदेशसम्म निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको धारावाहिक शृंखला चलिरहेको घडीमा यस्तो प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि बहस र विवाद प्रारम्भ भएको छ । |
निजामतीमा ‘तरमारा’ कै एकाधिकार |
जेबी विश्वकर्मा |
नेपालमा औपचारिक रूपमा निजामती प्रशासनबाट कर्मचारी भर्ती वि.सं. २००८ मा लोक सेवा आयोगको गठन भएदेखि सुरु भएको हो । तर, राज्य सञ्चालनका लागि सयौं वर्ष पहिलेदेखि नै कर्मचारी नियुक्त गर्दै आइएको थियो । |
कर्मचारी कहिले बन्ने सेवक ? |
गायत्री लम्साल |
हरेक नागरिकलाई नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्र भनेका कर्मचारी हुन् । सबै कर्मचारी उच्च नैतिक चरित्रले ओतप्रोत हुनसके सेवा प्रवाहले आम नागरिकको विश्वास जित्न सकिन्छ । सरकारको गरिमामा वृद्धि हुन्छ । मेरो एक जना साथी शिक्षिका छिन् । उनले मालपोत/नापीका कर्मचारीबाट निकै दुःख पाएकी रहिछन् । |
निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न अख्तियारको रहर किन ? |
सम्पादकीय |
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक अहिले बहसमा छ । ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ माथि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल सुरु भएपछि सरोकारवालाहरूले विधेयकको यो प्रावधान हटाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । |
भाद्र ६, २०८१ |
परराष्ट्रमन्त्री र छिमेक सम्बन्ध |
इन्द्र अधिकारी |
सुरुमा स्वास्थ्य जाँचका लागि तय परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको भारत यात्रालाई औपचारिक भ्रमणमा परिणत गराइएको भनेर सामान्यीकरण गरियो । चारदिने भ्रमणमा भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग द्विपक्षीय छलफल र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका सूचना र तस्बिर बाहिरिएका छन् । |
गणतन्त्र यदि राख्न सक्नुभयो भने ! |
नारायण खड्का |
१७८७ सेप्टेम्बर १७ का दिन अमेरिकाको फिलाडेल्फियास्थित इन्डिपेन्डेन्स हलमा १३ वटामध्ये १२ राज्यका ३९ संविधानसभा प्रतिनिधिले ती राज्यलाई बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त गर्दै एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र निर्माणका लागि तयार गरिएको संविधानमा हस्ताक्षर गरे । |
लोकतन्त्रको खेतीकिसानी चेहरा |
चन्द्रकिशोर |
खेती गर्ने बेलामा पानी नपर्दा के भयो ? अल्प वर्षा वा अति वर्षाले किसानले के बेहोर्नुपर्यो ? सूचकांकले पानी राम्रै परेको मौसम बताइरहँदा बोरिङबाट सिँचाइ गरेर धान रोपाइँ गर्नुपर्ने नौबत किन आयो ? बोरिङले पटान गर्दा लागत खर्चको गुणा–भागले गृहस्थीको भाग्यफलमा कत्तिको परकम्प दियो ? |
‘एमपक्स’ : सचेत बनौं, त्रसित नबनौं |
सम्पादकीय |
‘मंकीपक्स’ भाइरसबाट हुने ‘एमपक्स’को संक्रमण अफ्रिकी देशमा फैलिन थालेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले गत अगस्ट १४ मा विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरेको छ । पछिल्लो समय अफ्रिकी देशहरू कंगो, युगान्डा तथा केन्या लगायतका देशमा संक्रमण फैलिन थालेपछि यसलाई अनौपचारिक रूपमा कोभिड भाइरसको महामारीसँग पनि तुलना गर्न थालिएको छ । |
भाद्र ५, २०८१ |
वैकल्पिक नेतृत्वको खडेरी |
सीके लाल |
नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको चरणबद्ध अन्तको सुरुवात गर्ने पात्र भूतपूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुन् । माओवादीहरूसँग तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो पद जोगाउन सन् २००२ मा उनले विघटन गर्न लगाएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ६ महिनाभित्र गराउन सकिने कुनै सम्भावना थिएन । राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रत्यक्ष शासन चलाउने निहुँ चाहिएको थियो । |
सम्मानित वैदेशिक रोजगारको परिकल्पना |
उपासना खड्का |
मुम्बईको औद्योगिक नगरीमा बेल्पाटा–२, अछामका अनिल परियारलाई भेटेकी थिएँ । उनी त्यहाँ कपडा उद्योगमा काम गर्छन् । महिनाको १२ हजार ५ सय भारतीय रुपैयाँ कमाउँछन् । यो रकमले परियारको दैनिकी गुजारा त चलेको छ, तर बचत छैन । |
मध्यपहाडमा मिश्रित खेतीको दिगो सूत्र |
जिवेश केसी , नीलहरि न्यौपाने |
नेपालमा कुल कृषक परिवारमध्ये ८६ प्रतिशत परिवारको जमिनको आकार १ हेक्टरभन्दा कम छ । त्यसमा पनि एक परिवारको जग्गा औसत ३ टुक्रासम्म भएकाले (सातौं राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८) उनीहरूलाई व्यावसायिक खेतीमा जान गाह्रो हुन्छ । |
विकास जोड्ने होइन, विश्वास तोड्ने पुल |
सम्पादकीय |
सडक तथा पुलले अलग अलग भूगोल मात्र होइन, अवसर र समृद्धिलाई पनि जोड्छ । तर हाम्रा पुल र सडकको अवस्थाबाटै थाहा हुन्छ, अवसर र समृद्धिको आकांक्षा पनि भताभुंग छ । पूर्व झापाको गौरीगन्ज–६ चिल्लारा र मोरङको रतुवामाई–३ आमबारीको बीचमा रहेको रतुवा खोलाको चौडाइ ४०० मिटर छ, तर खोलामा १७ वर्षअघि २०५ मिटरको पुलको ठेक्का लाग्यो । |
भाद्र ४, २०८१ |
के हदम्यादको भरमा देश हाँक्ने ? |
गौरीबहादुर कार्की |
नेपालमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न र अभियोग लगाउने अधिकार संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रदान गरेको छ । कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने र भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने अधिकार संविधानको धारा २३९ ले यो आयोगलाई प्रदान गरेको छ । आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको छ । |
अठोट गरौं– ‘शुद्ध लेख्छु’ |
शरच्चन्द्र वस्ती |
‘भाषामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन’ भन्ने निष्कर्ष निहित भएको सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाले नेपाली भाषालाई ठूलो गुन लगाएको छ । यसले राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर उर्दी र आदेशका भरमा लगातार गरिँदै आएका अनधिकृत हस्तक्षेपहरूको सकसबाट मुक्ति मात्रै दिलाएको छैन, नेपाली भाषामा नयाँ स्फूर्ति र ऊर्जाको समेत सञ्चार गरेको छ । |
बौद्धिक नेताको सम्झनामा |
डिला संग्रौला |
प्रदीप गिरीलाई सम्झनेबित्तिकै बीपी कोइरालाको राजनीतिक विचार र चिन्तनको याद आउँछ । बीपीलाई बुझेको, पढेको र उहाँको मार्गलाई आत्मसात् गर्ने प्रयासमा रहेका कारण पनि बीपीपछि प्रदीप दाइ सधैं मानसपटलमा आइरहनुहुन्छ । |
गुन्डागर्दीको छायामा त्रिवि, ज्ञान उत्पादन गर्ने कि त्रास ? |
सम्पादकीय |
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिने परीक्षामा चिट चोराउन गएका विद्यार्थी नेताले सरस्वती क्याम्पसमा खटिएका परीक्षा निरीक्षकको छातीमा समातेर लछारपछार गरे । परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गरेर गुन्डागर्दी गर्ने किंगा शेर्पार्को समूहमाथि तीन सातासम्म कारबाही भएको छैन किनकि उनी प्रधानमन्त्रीकै दल एमालेको भ्रातृ संगठनका केन्द्रीय सदस्य हुन् । |
भाद्र ३, २०८१ |
फ्रिक्सन, फिक्सन र भुलभुलैया |
केपी शर्मा ओली |
प्रिय छोराछोरी, आज म तिमीहरूलाई जीवन वरिपरिका, भोगिरहेका र भोग्न बाध्य फिक्सन वा परिकल्पित कथाका बारेमा केही कुरा बताउँछु । जीवन यथार्थ हो । प्रकृति यथार्थ हो । प्रकृति र जीवनको दृश्य/अदृश्य गतिशीलता पनि यथार्थ हो । |
शक्तिशाली सरकार, कमजोर अर्थतन्त्र |
अच्युत वाग्ले |
संघीय संसद्का दुई ठूला दलहरू, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको र दुईतिहाइ सांसदको विश्वासको मत पाएको वर्तमान सरकार राजनीतिक र अंकगणितीय दुवै दृष्टिले वास्तवमा नै शक्तिसम्पन्न छ । सरकारले अभ्यास गर्न पाएको यस्तो ठूलो राज्यशक्ति कुन प्राथमिकतामा, कहाँ र कसरी सदुपयोग हुन्छ र भइरहेको छ ? |
समाजशास्त्रको खुला ल्याब |
सुनिता गाइसी |
एसइईको रिजल्ट आउनेबित्तिकै कति ग्रेड आयो, कुन विषय पढ्ने भनेर विद्यार्थी भौंतारिरहेका देखिन्छन् । कतिपय त साथीले जुन विषय पढ्यो, त्यही पढौं भनेर लाग्छन् भने कतिपय चाहनाअनुसारका विषय पढ्न कलेज चहार्न थाल्छन् । कुन विषय वा संकाय छान्ने भन्ने कुरा कति ग्रेड आयो भन्नेले निर्धारण गर्छ । |
गुन्डा सुध्रिएका होइनन्, राजनीति बिग्रेको हो |
शोभाकर पराजुली |
केही दिनअघि कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा मुख्य समाचार छापियो– गुन्डा सुध्रिए कि राजनीति बिग्रियो ? प्रश्नवाचक यो समाचारबाट आम नागरिकले आफ्ना मनमा एउटै जवाफ खेलाए– गुन्डा सुध्रिएका होइनन्, राजनीति बिग्रिएको हो । |
राजस्व बढाउन भन्सार चुहावट टाल, आर्थिक गतिविधि सुधार |
सम्पादकीय |
अर्थतन्त्रमा सुधारको समेत एजेन्डा लिएर गत असारमा नयाँ सरकार गठन भए पनि आर्थिक वर्षको पहिलो महिना राजस्व संकलन उत्साहप्रद देखिएन । साउन महिनामा सरकारले १ खर्ब २० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा ९४ अर्ब ७४ करोड अर्थात् लक्ष्यभन्दा २५ अर्ब ७७ करोड ३१ लाख कम मात्रै संकलन हुन सक्यो । |
भाद्र २, २०८१ |
भूमिहीनलाई जमिन, अर्थ र अनर्थ |
झलक सुवेदी |
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गत आइतबार झापा पुगेका बेला ६ महिनाभित्र जग्गा दर्तासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरे । उनको भनाइअनुसार, सरकार लामो समयदेखि भोगचलन गरिरहेको, तर धनीपुर्जा नहुने सबैलाई जग्गाको मालिक बनाउने अभियानमा लागेको छ । |
हिमाली हलचल बुझौं, अध्ययन र पूर्वतयारी गरौं |
सम्पादकीय |
सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ थामे गाउँभन्दा माथिको खुम्बु क्षेत्रमा रहेका पाँचमध्ये दुईवटा हिमताल फुट्दा आएको लेदोसहितको बाढीले शुक्रबार सोही गाउँपालिकाको थामे बस्तीलाई तहसनहस बनायो । एक जना बेपत्ता छन् । |
श्रावण ३२, २०८१ |
जनताको उपचार गर, बजेटको रक्षा गर |
सम्पादकीय |
स्वास्थ्य सेवा कुनै विलासिता होइन, आधारभूत हक हो । त्यसैले संविधानको धारा ३५ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनेर स्पष्ट प्रत्याभूत गरिएको छ । |
बहसमा मनरो डक्ट्रिन |
कटक मल्ल |
नेपाली सेनाको भारतीय, चिनियाँ, बेलायती र अमेरिकी सेनासँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ । त्यसमध्ये नेपाल र भारतबीच एक–अर्का देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको पद लिने–दिने परम्परा छ । यी दुई देशका सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘सूर्यकिरण’ केही वर्षयता निरन्तर छ । |
संक्रमणकालीन न्यायको आगामी कार्यभार |
विष्णुराज उप्रेती |
संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन)’ बुधबार सर्वसम्मतिबाट पास गर्यो । अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि छिट्टै पास होला । प्रधानमन्त्रीले १० दिनभित्र ऐन बनाउने प्रक्रिया सबै टुंगिने पनि भन्नुभएको छ । |
हामी हिँडेको भाग्यवादी बाटो |
सुशीला शर्मा |
शिक्षामा लैंगिक तथा अपांगता भएकाहरूको सहभागिता जस्ता अवधारणामार्फत महिला, किशोरी, यौनिक अल्पसंख्यकलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यका हरेक क्षेत्रमा समेट्ने भन्दै कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि समाजमा दैनिकजसो दुर्व्यवहारका घटना भइरहेका छन् । |
श्रावण ३१, २०८१ |
वैदेशिक रोजगारीमा स्वच्छ भर्ना प्रक्रिया |
मीना पौडेल |
केही साताअगाडि काठमाडौंमा आप्रवासनसम्बन्धी सञ्जालले वैदेशिक रोजगारी र त्यसमा पनि श्रम आप्रवासनका लागि श्रमिक बाहिर पठाउँदा अपनाउनुपर्ने स्वच्छ भर्ना प्रक्रियाका सम्बन्धमा छलफल आयोजना गरेको थियो । |
आदिवासी जनजाति सूचीकरणको अन्योल |
कमल मादेन |
नेपालको ऐनकानुन पहिले कस्ता थिए, त्यसको असर समाजमा कस्तो परेको थियो भन्ने थाहा पाउन जर्मनस्थित हाइडलबर्ग एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड ह्युमानिटिजले सन् २०२१ मा ‘द मुलुकी ऐन अफ १८५४ : नेपाल्स फस्ट लिगल कोड’ शीर्षक पुस्तक प्रकाशित गरेको छ । |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.