text stringlengths 2 914 |
|---|
प्राकृतिक विपत्तिमा सीमान्त वर्ग |
घम्बर नेपाली |
आम जनस्तरमा प्राकृतिक विपत्तिले कसैलाई पनि विभेद नगर्ने भाष्य स्थापित छ । ‘भूकम्पले धनी–गरिब सबैलाई एकै ठाउँमा पुर्याइदियो, कोरोना महामारीले कसलाई पो बाँकी राख्यो र ?, पहिरोले सारालाई दुःख दिएको छ, कसलाई छोडेको छ र ?’ झट्ट सुन्दा यी भाष्य सत्यझैं लाग्न सक्छ । तर यथार्थ फरक छ । |
जनआकांक्षाको बंगलादेशी बाटो |
सम्पादकीय |
सन् २००९ देखि लगातार १५ वर्ष बंगलादेशको प्रधानमन्त्री रहेकी शेख हसिनाले सोमबार सत्तासँगै देश पनि छाड्नुपर्यो । सरकारी जागिरमा कायम आरक्षणको कतिपय व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउँदै विद्यार्थीले सुरु गरेको आन्दोलन अन्ततः हसिनाराजप्रति असहमतहरूको साझा संघर्ष बनेको थियो । |
श्रावण २२, २०८१ |
ओलीले जगाएको आशा |
गोपाल खनाल |
साउन ६ मा प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ विश्वास प्राप्त गरेसँगै केपी शर्मा ओलीले चौथो पटक देशको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्दै छन् । यसअघि तीन पटक प्रधानमन्त्री भए पनि कार्यावधि हेर्दा जम्माजम्मी साढे चार वर्ष मात्र पुग्छ । पहिलो पटक २०७२ असोज २४ देखि २०७३ साउन, दोस्रो पटक २०७४ फागुनदेखि २०७८ वैशाख, तेस्रो पटक २०७८ वैशाखदेखि असारसम्म उनी प्रधानमन्त्री भएका हुन् । |
नीति बिर्सिएको मानवशास्त्र विभाग |
सचिन घिमिरे |
व्यक्तिको विवेकमा निहित संकुचनका कारण सार्वजनिक संस्थानहरूको गुणात्मक प्रगतिमा बाधा पुग्नु नेपाललगायत तेस्रो विश्वका धेरै देशमा भेटिने साझा चरित्र हो । सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत व्यक्तिको अवधारणागत संकुचन वा चारित्रिक व्यवहारका कारण कुनै पनि संस्थाको गुणात्मक विकासमा पर्न गएको क्षतिबारे नेपाली सन्दर्भमा कमै अनुसन्धान भएको देखिन्छ । |
नेपाली महिलामा जातीय दासत्वको खिल |
सीता मादेम्बा , राजीव न्यौपाने , आयुष्मान भगत |
नेपालमा जातीय दासत्व अन्त्य भएको एक शताब्दी भए पनि त्यसका अवशेष अझै बाँकी छन् । विशेषगरी यसले कथित तल्लो जात भनिएका समुदायका महिलामाथिको श्रम शोषणलाई सघाउन भूमिका खेलेको छ । महिलामाथि हुने श्रम शोषण रोक्न श्रम आप्रवासन र मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गर्ने विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संस्था अहोरात्र खटेका छन् । |
दुग्ध विकास संस्थानको दोहनकारी प्रवृत्ति |
सम्पादकीय |
सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले दूध किसान परिवारबाट दैनिक दुई लाख लिटर हाराहारीमा दूध किन्ने गरेको छ । किसानबाट रु. ६५ मा किनेर रु.९८ मा बेच्ने संस्थानले जनशक्ति, यातायात र प्रशोधन खर्चसहित प्रत्येक लिटरमा झन्डै ५१ प्रतिशत ‘मार्जिन’ राख्ने गरेको छ । |
श्रावण २१, २०८१ |
बोझ भयो अंग्रेजी |
अच्युत वाग्ले |
विगत डेढ महिनाको बीचमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रकाशित गरेका दुई राष्ट्रिय मानक परीक्षामा आधाआधी संख्यामा परीक्षार्थीहरू अनुत्तीर्ण (नन्ग्रेडेड वा फेल) भए । असार १३ मा प्रकाशित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा ४ लाख ६४ हजार ७ सय ८५ विद्यार्थीमध्ये २ लाख २२ हजार ४ सय ७२ जना अथवा करिब ४८ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण वा कक्षा ११ मा भर्ना हुन योग्य ठहरिए । |
शिक्षामा एआई प्रभावको लेखाजोखा |
सरोज जीसी |
घटना १ : स्नातक तहको आन्तरिक परीक्षामा सोधिएको प्रश्न— परशु प्रधानको कथा ‘अ टेलिग्राम अन द टेबल’ का मुख्य पात्र कृष्णलाई चारित्रिक विश्लेषण गर’ को उत्तरमा केही विद्यार्थीले महाभारतका कृष्णबारे लेखे । सम्बन्धित विषयमा महाभारतका कृष्णबारे समावेश छैन । |
गणितको ‘हाउगुजी’ |
जीवन काफ्ले |
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शुक्रबार कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन गरेपछि फेरि बहस सुरु भएको छ । यसपटक सदाझैं गणित विषयको नतिजा केही कमजोर देखिएको छ । गणित विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी र अध्यापन गराउने शिक्षकसमेत अभाव भएको खबर आइरहेको पाठ्यक्रम प्रारूप र यसको कार्यान्वयनबारे गम्भीर समीक्षा जरुरी छ । |
विचार सुन्ने कि प्रवचन ? |
दीपा नेपाली |
पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा साउन १ देखि कोटीहोम चलिरहेको छ । त्यहाँ सनातन हिन्दु धर्मका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय धर्मगुरु अथवा कथा वाचकहरू उपस्थित छन् । तीमध्ये ‘श्रीमद् भागवत गीता’ कथा वाचिका देवी प्रतिभा (प्रतिभा पराजुली) को प्रवचनले सामाजिक सञ्जाल तताएको छ । चौतर्फी आलोचना पनि भइरहेको छ । |
जग्गा नै सर्वस्व मान्ने मनोविज्ञानबीच विवाद र अपराध |
सम्पादकीय |
जग्गासम्बन्धी विवादलाई लिएर मधेशमा हुने हत्याको संख्या बढ्दो छ । वर्ष २०७९/८० मा मधेशका आठमध्ये तीन जिल्लामा पाँच जनाको हत्या भएकामा २०८०/८१ मा ६ जिल्लामा आठको हत्या भयो । यही वर्ष सर्लाहीमा पूर्वराज्यमन्त्री रामचन्द्र रायको हत्या भयो । |
श्रावण २०, २०८१ |
प्रधानमन्त्रीलाई एक आलोचकको पत्र |
केशव दाहाल |
प्रधानमन्त्री महोदय, सुरुमै स्पष्ट गर्छु कि म तपाईंको भक्त होइन, आलोचक हो । तपाईंलाई के लाग्छ थाहा छैन, मलाईचाहिँ लाग्छ, आलोचक हुनु निकै सुन्दर कुरा हो । किनभने आलोचना लोकतन्त्रको गहना हो । प्रश्न, आलोचना र प्रतिस्पर्धा हुन्छ र नै लोकतन्त्र गतिशील हुन्छ । तर आसेपासे, भक्त र सेवकहरूले घेरिएको तपाईंलाई आलोचकहरू देख्दा कतै झोक पो चल्छ कि ? |
विद्यार्थी अनुत्तीर्ण : कसैले त जिम्मेवारी लेऊ |
सम्पादकीय |
शुक्रबार सार्वजनिक कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजामा ५२.१५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण हुन सके । २०७९ मा ४८.०९ प्रतिशत र २०८० मा ५०.९१ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण हुन सकेको तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्दा यस वर्षको नतिजामा सुधार आएको देखिन्छ । तर यो खुसी हुनलायक उपलब्धि भने होइन । |
श्रावण १८, २०८१ |
आवश्यक छ कानुनको निगरानी |
खिमलाल देवकोटा |
विधिमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिएको हुन्छ । जसअनुसार राज्य सञ्चालनका प्रमुख तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये कानुन तर्जुमाको मुख्य जिम्मेवारी व्यवस्थापिकालाई हुन्छ । हुन त, कानुन कार्यपालिका र न्यायपालिकाले पनि तर्जुमा गर्छन् । |
आर्थिक शिथिलताको पृष्ठभूमिमा मौद्रिक नीति |
सञ्जय आचार्य |
वर्तमान आर्थिक शिथिलता नेपाली अर्थतन्त्रमा एक्कासि आएको होइन । विगत एक दशकमा नेपाली अर्थतन्त्रले तीनवटा ठूला संकटको सामना गर्नुपर्यो । २०७२ सालको महाभूकम्प, त्यसपछि भारतसँगको व्यापार अवरोध, २०७७ देखि दुई वर्षसम्म कोभिड–१९ ले सुस्ताएका आर्थिक गतिविधिहरू यस शिथिलताका पृष्ठभूमिमा थिए भने हाम्रा आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्नु अर्को पाटोका समस्या थिए । |
आंशिक शिक्षकका समस्या |
बैजयन्ती पोखरेल |
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षक पद पूर्तिमा आंशिक शिक्षकको पनि व्यवस्था गर्ने गरेको छ । आंशिक शिक्षक भनेका ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरजस्तै हुन् । काम गरेको दिनको ज्याला आउँछ, नगरेको दिन हात खाली । मजदुरलाई त कुनै कम्पनीमा काम गरेको ६ महिनापछि करारमा लानुपर्ने नियम छ भने शिक्षकलाई किन करारमा लानु नपर्ने ? आंशिक शिक्षकको यो माग जायज पनि छ । |
आर्थिक स्थायित्वमा लेखापरीक्षकको भूमिका |
डोलप्रसाद दाहाल |
लेखापरीक्षक (अडिटर) त्यो हो, जसले विभिन्न संस्था एवं निकायको वित्तीय अभिलेखको समीक्षा, निरीक्षण र परीक्षण गर्छ । लेखापरीक्षकहरूले वित्तीय विवरण सही, निष्पक्ष र कानुनी रूपमा तयार भएको सुनिश्चित गर्नका लागि लेखापरीक्षण गर्छन् । संस्था र समाजमा विश्वास बढाउँछन् । |
साना दलमाथि शक्ति अभ्यास, राजनीतिक गर्मी बढाउने प्रयास |
सम्पादकीय |
प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले मात्र प्रतिनिधिसभामा सिट बाँडफाँटमा भाग लिन पाउँछ, त्यस्तै प्रदेशसभामा पनि डेढ प्रतिशत मत पाए मात्र समानुपातिक सिटमा हकदाबी रहन्छ । ‘थ्रेसहोल्ड’ यस्तो सीमा रेखा हो जसलाई पार गर्न नसक्दा माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व पाएन । |
श्रावण १७, २०८१ |
मौद्रिक नीतिको अपेक्षित प्रभाव |
नीलम ढुंगाना तिम्सिना |
नेपाली अर्थतन्त्र पछिल्लो समय मिश्रित अवस्थामा चलिरहेको छ । मुद्रास्फीति क्रमिक सुधार भएर २०८१ जेठमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१७ प्रतिशत कायम भएको छ । बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को एघार महिनामा चालु खाता २०० अर्ब ३९ करोड र शोधनान्तर स्थिति ४२५ अर्ब ६७ करोडले बचतमा छ । |
संविधान संशोधनमा मधेशका एजेन्डा |
सुरेशकुमार मण्डल |
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्यका लागि सातबुँदे सम्झौता भएदेखि संविधान संशोधनको विषय चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । दुवै दलका नेताले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताको मूल दस्तावेज अझै गोप्य राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा सहमतिका बुँदाहरू वाचन गरेका थिए । सम्झौतामा उल्लेख अन्य विषयभन्दा संविधान संशोधनको विषयले बढी चर्चा पाएको छ । |
सहकारी समस्या र राज्यको त्रुटि |
रविन शर्मा |
सहकारीमा बचत गरेको रकम सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा हिनामिना भएको विषयले विकराल अवस्था सिर्जना गरेको छ । दुःखले आर्जेर सञ्चय गरेको बचत हिनामिना हुँदा कसैले न्याय दिन्छ कि भन्ने झिनो आशासाथ राज्यका निकायसामु हात जोड्दै भौंतारिरहेका सहकारीपीडितको दृश्य साह्रै कारुणिक देखिन्छ । |
बाध्यताको वैदेशिक शिक्षा |
प्रकाश पोख्रेल |
बढ्दो बौद्धिक जनशक्ति पलायन मुलुकका लागि ठूलो चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ । हरेक वर्ष एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी वैदेशिक शिक्षाका लागि बाहिरिने गरेको अध्यागमन विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । सन् २०२२ मा ९५ मुलुकतर्फ १ लाख १ हजार २ सय ४६ र सन् २०२३ मा १ लाख ५ हजार १ सय २३ विद्यार्थी नेपालबाट बाहिरिएका छन् । |
सरकार-त्रिवि असमझदारी बढ्न नदेऊ |
सम्पादकीय |
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट स्वीकृत गर्ने परम्परा रहेको भए पनि यसपालि नीति रोकेर बजेट पारित गरिएको छ । कीर्तिपुरस्थित विश्वविद्यालय परिसरमा मंगलबार आयोजित त्रिवि सभामा रजिस्ट्रार केदार रिजालले बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले उनलाई बीचमै रोकेर बजेट मात्रै प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएका थिए । |
श्रावण १६, २०८१ |
सार्वभौम धन कोषको अवधारणा कति सान्दर्भिक ? |
विश्वास गौचन |
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सार्वभौम धन कोष अर्थात् ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ को अवधारणा ल्याएको छ । सार्वभौम धन कोष भनेको कुनै पनि सार्वभौम अर्थतन्त्रले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रयोग तथा लगानीलाई राष्ट्रको हित हुने गरी विविधीकरण गर्ने र उच्च प्रतिफल हासिल गर्ने उद्देश्यअनुरूप स्थापना गरिने संरचना हो । |
पार्टी राजनीतिमा पूर्वराष्ट्रपतिको पुनरागमन कति उचित ? |
राजुप्रसाद चापागाईं |
पर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुककै प्रथम महिला राष्ट्राध्यक्ष बनेर इतिहास रचिन् । २०७२ सालमा पहिलो पटक राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा उनी जति चर्चामा थिइन्, अहिले पनि उस्तै चर्चामै छिन् । परम्परागत पितृसत्तात्मक राजतन्त्रात्मक प्रणालीबाट गणतन्त्रमा फड्को मारेको मुलुकले दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा महिला पाउँदा देशव्यापी उत्साह देखिएको थियो । तर पछिल्लो चर्चामा संशय र चिन्ता समाहित छ । उनले |
प्रदूषण घटाउन सामूहिक प्रतिबद्धता |
कल्पना नेपाल आचार्य |
संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार निर्धारण गरेको छ । उक्त मौलिक हकको संरक्षण गर्न वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति भराउनुका साथै विकास र वातावरणबीच समुचित सन्तुलन कायम गर्ने व्यवस्था वातावरण ऐन २०७६ मा छ । |
विद्यार्थीको बहिर्गमन : चिन्ताभन्दा चिन्तनको विषय |
सम्पादकीय |
पछिल्लो एक दशकमा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या चार गुणाले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २८ हजार हाराहारीमा रहेको त्यस्तो संख्या २०८०/८१ मा आइपुग्दा १ लाख १२ हजार नाघेको छ । कोभिड अवधिभर त्यस्तो संख्या वार्षिक ३० हजार वरपर रहेको भए पनि त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा भने लाख नाघ्न थालेको छ । त्यो रोकिने कुनै छाँटकाँट छैन । रोक्नका लागि कुनै पहल भएको पनि देखिँदैन । |
श्रावण १५, २०८१ |
मुलुक बनाउने अवसर |
जनक चटौत |
सात सालको क्रान्तियता देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको सात दशक नाघिसकेको छ । नेपालको प्रथम लिखित संविधान ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४’ लाई जोड्ने हो भने यो अवधिमा देशले सातवटा संविधान पाएको छ । उमेरका हिसाबले झन्डै सात पुस्ताको जनसांख्यिकीय बनावट हाल अस्तित्वमा छ । जसमा ‘जीआई जेनेरेसन जीआई’ लगभग निष्क्रिय जनसंख्या हो भने ‘जेनेरेसन अल्फा’ नवीनतम पुस्ता हो । |
ओलीको पुनरोदय र परकम्प |
शुभशंकर कँडेल |
छापामार नेतालाई छापमारशैलीमै पछारेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तीन वर्षपछि सत्तामा फर्केका छन् । २०७८ असार २८ गते सर्वोच्चको फैसलाले अपदस्थ ओली असार ३० गते सत्तामा फर्केका छन् । यसक्रममा आफैंले बनाएका प्रधानमन्त्रीलाई हुत्याए । ओलीको यो चौथो इनिङ्स हो । |
जुस होइन, फलफूलै खानू |
अरुणा उप्रेती |
४५ वर्षीय एक शाकाहारी व्यक्ति ७ वर्ष पहिले कामको सिलसिलामा अमेरिका गएछन् । त्यहाँ खाना खाँदा ‘मासुको टुक्रा’ परिहाल्छ कि भन्ने डरले उनी चिन्तित भएछन् र १५ दिनको होटल बसाइमा बिहान–बिहान ४–५ गिलास फलफूलको ताजा जुस पिउने गरेछन् । उनलाई कसैले ‘ताजा फलफूको रसले शरीरलाई फाइदा गर्ने’ भनेको थियो । |
सहमतीय सरकारबाट अपेक्षा |
अर्जुननरसिंह केसी |
कांग्रेस र एमाले सत्ता समीकरण र जिम्मेवारीको कठिन एवं चुनौतीपूर्ण ऐतिहासिक मोडबाट अघि बढ्दै छन् । तीन वर्षअघि असारमा सत्ताबाट हटेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई संयोगवश गत असारमा नै सत्तामा पुनरागमनको बाटो खुल्यो । देशका पहिलो र दोस्रो ठूलो पार्टीको अगुवाइमा सरकार गठन भएकामा नागरिकमा कौतुहल, आशा र संशय मिश्रित सरोकार हुनु स्वाभाविकै हो । |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.