text
stringlengths
2
914
जगत देउजा
मुलुकमा भूस्वामित्व र उपयोगसम्बन्धी समस्या दशकौंदेखि थाती छन् । अझ, पछिल्ला दशकमा नयाँ–नयाँ समस्या थपिँदै गएका छन् । यसमध्ये भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीे व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बनेको छ । यो चुनौतीलाई चार दशकदेखि सरकारले विभिन्न समिति वा आयोगमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । तर सार्थक परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन ।
सडक सुरक्षामा ध्यान
नवीन पोखरेल
प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौंको तथ्यांक अनुसार करिब डेढ दशक (२०६५/०६६ देखि ०८०–०८१ मंसिरसम्म) देशभर ३ लाख १६ हजार २१२ सवारीसाधन दुर्घटनामा परे । सवारी दुर्घटनाबाट ३२ हजार ८६१ जनाले ज्यान गुमाए  भने ७१ हजार ७९९ जना गम्भीर घाइते भए ।
हामीलाई कस्तो सरकार चाहियो ?
चन्द्रकिशोर
वर्षा ऋृतुका लागि साउन र भदौ मनोवाञ्छित लीला भूमि हो । यस कालमा प्राकृतिक सौन्दर्य आफ्नो तरुण वयमा रहन्छ । वर्षात् यसकारण सुन्दर छ कि यसले सुन्दर काम गर्छ । यस ऋतुको गुणगान वैदिक ऋषिहरूले ‘निकामे निकामे नः पर्जन्योभिवर्षतु’ अर्थात् हाम्रो मन मुताबिक बादलले वर्षा गरोस् भनी गरेका छन्  ।
जसोजसो संघ, उसैउसै प्रदेश
सम्पादकीय
सत्ता सहयात्रा गर्ने कांग्रेस र एमालेको सहमतिपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरिरहेको संघीय सरकार प्रतिस्थापनको संघारमा छ नै, त्यसको असर प्रदेश सरकारहरूमा पर्दै छ । एमालेले संघीय सरकारका अतिरिक्त वाग्मती, लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदै बाहिरिइसकेको छ ।
असार २६, २०८१
अनियोजित विकासको आतुरी
सीके लाल
सुगा भवानीपट्टी औपचारिक तवरले अब जलेश्वर नगरपालिकाको एउटा वडा मात्रै हो तर यो कुनै बेला महोत्तरी जिल्लाको सबैभन्दा प्रभावशाली गाउँ रहेको ठसक सुगालीहरूमा अझै देख्न सकिन्छ । सडकछेउमा साइकल रोकेर काठमाडौंबाट आएको आगन्तुकलाई ‘देउवा दाइ’ र ‘केपी बा’ भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग अन्तरंग सम्बन्ध देखाउँछन् ।
नेपाल-चीन सीमाका मुख्य मामिला
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
नेपाल–चीन सीमारेखाको संयुक्त सुपरिवेक्षण गरी भत्के–बिग्रेका सीमास्तम्भ मर्मत सम्भार एवं लोप भएका खम्बा यथास्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने, सीमा नदीको बहाव परिवर्तन भएको देखिए सीमा सन्धि भई सन् १९६१–६२ मा सीमांकन गरिएका समयको नदी धारलाई नै कायम राख्ने र दशगजा क्षेत्रलाई सफा राख्ने काम गरी चौथो सीमा प्रोटोकल तयार पार्न सन् २००६ मा नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समिति गठन गरिएको थियो ।
विश्वव्यापी द्वन्द्वबीच नेपालको हित
भगवती न्यौपाने
विश्व राजनीतिमा तीव्र गतिमा उतारचढाव भइरहेको छ । फ्रान्समा हठात् मध्यावधि चुनाव भयो, इरानमा राष्ट्रपतिको निधनपछि चुनाव गराइयो । अमेरिकाले तिब्बतका सम्बन्धमा थप एउटा कानुन पारित गर्‍यो । रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनले हालै उत्तर कोरिया भ्रमण गरे । यी घटनाक्रमले विश्व राजनीतिमा ज्वारभाटा चलाइरहेका छन् ।
लोक सेवा तयारीमा ऊर्जाशील समय
प्रकाश पोख्रेल
नेपालमा सरकारी जागिरलाई सम्मानित तथा सुरक्षित पेसाका रूपमा हेरिँदै आएको पाइन्छ । सरकारी सेवाप्रति आकर्षणका कारण धेरै छन् । तथापि लोक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीको निष्पक्षताले पहुँचबाट वञ्चित क्षमतावान् युवा वर्गलाई आकर्षण गरिरहेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन ।
लाइसेन्समा लापरबाही
सम्पादकीय
२०७२ मंसिरयता जारी भएका १ लाख २ हजार ७ सय ११ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) शंकास्पद भेटिएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले समिति नै बनाएर गरेको अनुसन्धानबाट शंकास्पद देखिएका त्यस परिमाणको लाइसेन्समध्ये ३ सय ५० वटाको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गर्दा सबै नक्कली फेला परेका छन् ।
असार २५, २०८१
अस्थिर सरकार, समाजवाद र दिगो विकास
कटक मल्ल
निर्वाचित सरकारले निर्धारित कार्यकाल पूरा गर्न सकेन भने त्यसलाई नेतृत्वको असफलता मानिन्छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन नेपालको लोकतन्त्रको विशेषता बनेको छ । शीर्ष नेताहरूले गठबन्धन सरकार बारम्बार बनाउन र भत्काउन पाउँदा गर्व महसुस गरेको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा सरकारको निश्चित चार वा पाँच वर्षको सीमा सरकार प्रमुखको एकाधिकार सम्भावना रोक्नका लागि हो । नेपाली राजनीति आम मतदाताको स्वार्थको सट्टा शीर्ष नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ भएको छ ।
बीआरआईमा अनिच्छा कि लापरबाही ?
विष्णु रिजाल
छिमेकी चीनद्वारा अघि सारिएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको ७ वर्ष बितेको छ । तर कुन परियोजनामा लगानी गर्ने र कस्तो मोडालिटी अपनाउने भन्नेमा दुई मुलुकबीच अझै सहमति हुन सकेको छैन । हालै चीनका विदेश उपमन्त्री सुन वइडोङको नेपाल भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर ठोस प्रगति भएन ।
शिक्षा सुधारमा दीर्घकालीन उपाय खोजौं
सम्झना वाग्ले भट्टराई
आजभन्दा नौ वर्षअघि छोरा पढ्ने काठमाडौंको एक निजी विद्यालयमा भएको शिक्षक–अभिभावक छलफलमा प्रधानाध्यापकले आफूहरूको सम्पूर्ण प्रयास कक्षा दसका विद्यार्थीमा केन्द्रित गरिएको कुरा गरे । मेरो छोरा कक्षा एकमा पढ्थ्यो, त्यसैले आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरें । तर उनले आफ्नो तर्कलाई थप व्याख्या गरे ।
सुन तस्करी प्रतिवेदन किन गायब ?
सम्पादकीय
सुन तस्करीको जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले करिब ५ महिनाको छानबिनपछि ४८५ पृष्ठ, १३ अनुच्छेद र ९ अनुसूची रहेको प्रतिवेदन तयार गरी गत चैत १ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाए पनि त्यसलाई लुकाइएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री लामिछानेले सुझाव कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए ।
असार २४, २०८१
हवाई सुरक्षा र सुधारका उपाय
रवीन्द्र डंगोल
२००६ सालमा पहिलो विमान अवतरण गरेर सुरु भएको नेपालको हवाई सेवा २०१४ सालमा शाही नेपाल वायुसेवा निगमको स्थापनासँगै सञ्चालनमा आयो । २०४८ सालमा खुला आकाश नीति र २०५५ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापनासँगै हवाई यातायातले फड्को मारेको छ ।
समीकरणको नीति, निष्ठा र नियत
अच्युत वाग्ले
तन्नम मुलुकको दुर्दान्त नियति हो, गत संसदीय निर्वाचनयता डेढ वर्षमा पटक–पटक संघीय सरकारको समीकरण फेरिएको छ । २०७९ मंसिरको चुनावी परिणाम घोषणा नहोउन्जेल नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन थियो । त्यही गठबन्धनले निरन्तरता पाउने अपेक्षा थियो । चुनावपछिको पहिलो सरकार पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा माओवादी–एमाले गठबन्धनको बन्यो । त्यसपछि, दाहालले कांग्रेस र फेरि एमालेलाई सत्ता साझेदार बनाए ।
वर्णविन्यासको राजनीतिलाई अदालतबाट निकास
सविता विमली
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रस्तावका आधारमा तह–तहबाट टिप्पणी उठाई तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले २०६९ साउन २२ मा सदर गरेको नेपाली भाषाको वर्णविन्यास परिवर्तनको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल) र पत्रकार टपेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७३ भदौ २४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
युवा पलायन कसरी रोक्ने ?
हरिसिंह केसी
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको सङ्ख्या ७ लाख ७१ हजारभन्दा बढी देखाउँछ । यसको दोब्बरभन्दा बढी नेपाली श्रमशक्ति अनौपचारिक रूपमा असङ्गठित काम गर्न भारत र अन्य देशमा पुगेका छन् । रोजगारीको खोजीमा सन् २०२३ मा आठ लाख आठ हजार युवाले नेपाल छाडे । त्यही वर्ष अध्ययन अनुमति लिएर १ लाख ८ हजार ५ सय ४२ विद्यार्थी बाहिरिए ।
विपद्‍मा जीउधन सुरक्षालाई प्राथमिकता
सम्पादकीय
हरेक वर्ष वर्षायाम सुरु भएसँगै सार्वजनिक हुने खबरहरूमा पुनरावृत्त हुने शब्दहरू हुन्– मृत्यु, बेपत्ता, घाइते, अलपत्र, विस्थापित, घरबारविहीन । यो हाम्रो दुःखपूर्ण नियतिजस्तै भएको छ । यसपालि पनि मनसुन सुरु भएपछि बाढीपहिरो, चट्याङजस्ता मनसुनजन्य विपद्का कारण ६२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । बाढीपहिरोमा परी शनिबार मात्रै नौ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
असार २३, २०८१
नयाँ समीकरण र संविधान संशोधनका कुरा
कृष्ण खनाल
कांग्रेस–एमाले सहमतिले फेरि एकपटक सत्ता समीकरण फेरिने संघारमा छ । ठूला दुई दलले नै आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति गरेका छन् । सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरा पनि परेका छन् भन्ने सुनिएको छ । सञ्चारमाध्यममा पनि संविधान संशोधनको चर्चाले व्यापकता पाएको छ ।
अदालतले अपेक्षा गरेको नैतिकता गृहमन्त्रीसँग छ कि छैन ?
सम्पादकीय
सहकारी ठगीमा प्रहरीको अनुसन्धान अवरोध गर्न जेजति प्रपञ्च गरे पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने अन्ततः कानुनको पकडमा परिसकेका छन् । यससम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गरेको सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासका दुवै न्यायाधीशले लामिछानेमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने मात्र होइन, प्रहरीलाई उनले अहिलेसम्म प्रभावित गरेको ठहर गर्दै अब निष्पक्ष र निर्धक्क अनुसन्धानमा अवरोध नगर्न उनका नाममा परमादेश जारी हुने साझा राय लेखेका छन् ।
असार २१, २०८१
विकास कसरी सम्भव हुन्छ ?
लोकराज बराल
देश विकास कसरी होला भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । नेपालमा हालसम्म केही भएकै छैन भन्ने पनि धेरै छन् । देशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ या जिल्ला जानलाई भारतको रेलमा कुस्ती खेल्दै आउजाउ गर्ने पनि हामीमध्येकै छौं । झापा वा सुदूरपश्चिमका जिल्लाबाट राजधानी आउन तीन दिनको कठिन यात्रा गर्नुपर्थ्यो ।
राजनीतिक धरातल भासियो, प्रधानमन्त्री राजीनामा देऊ
सम्पादकीय
प्रतिनिधिसभाका ठूला दुई दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता सहयात्रा गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर गरेपछि बहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको बहिर्गमन प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । दुवै दलले प्रधानमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिसकेका छन् भने सत्ताको प्रमुख दल एमालेले सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगाएर प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । हुन त संवैधानिक रूपमा उनले आफ्नो एक महिना लम्ब्याउन सक्छन् ।
असार २०, २०८१
गठबन्धनहरूको दिशा र दशा
शुभशंकर कँडेल
संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गठबन्धन बाध्यता हो । सरकार गठनका लागि एकल बहुमत नभएको अवस्थामा गठबन्धन सरकारको प्रावधान संवैधानिक व्यवस्था हो । स्वाभाविक रूपमा गठबन्धनको नेताले सहभागी दलहरूको समेत सहमतिमा शासन–प्रशासन चलाउनुपर्दछ ।
संघीयताको स्थायित्वका लागि संविधानमा सुधार
खिमलाल देवकोटा
मुलुकका प्रमुख दुई राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीच संविधान संशोधन लगायतका विषयमा सहमति भएको छ । संविधान संशोधन लगायतका विषयमा मुलुकका प्रमुख दुई राजनीतिक शक्ति मिल्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ । संविधान राम्रो हुँदैमा शासन व्यवस्था राम्रो हुँदैन । राम्रो हुन शासक नै असल हुनुपर्दछ ।
प्रहरी अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रपञ्च
राजेन्द्रसिंह भण्डारी
प्रहरी अनुसन्धान या त स्वाभाविक प्रक्रियामा निर्भर रहन्छ या राजनीतिक प्रपञ्चको जालोमा जेलिएर रणनीतिक अनुसन्धानमा परिणत हुन्छ । प्रक्रियागत अनुसन्धानमा सम्बन्धित निकायले विधिसम्मत अनुसन्धानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ भने प्रपञ्चको अनुसन्धानमा पहिले मुद्दाका विषयवस्तु आफूअनुकूल सञ्चारमाध्यममा उछाल्ने र निश्चित व्यक्ति वा वर्गलक्षित अनुसन्धानलाई दुरुपयोग गरिन्छ ।
रोकौं बालविवाह
मीरा आचार्य
बालविवाह भन्नाले १८ वर्षभन्दा मुनिका बच्चा–बच्चा वा बच्चा–वयस्कबीचको औपचारिक विवाह वा अनौपचारिक मिलनलाई जनाउँछ । विगत एक दशकमा यसमा केही कमी आएको छ । तर, अझै पनि ४१ प्रतिशत नेपाली बालिकाहरूको १८ वर्षअघि नै विवाह हुन्छ । गरिब, अशिक्षित र ग्रामीण समुदायहरूमा बालविवाह बढी हुने गरेको पाइन्छ ।
नीतिगत अस्थिरताको गोलचक्करमा एसईई
सम्पादकीय
एसईईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी नन–ग्रेडेड (अनुत्तीर्ण) भएको विषयलाई लिएर आलोचना बढेपछि सरकारले ‘लोकरिझ्याइँ’ का लागि अनुत्तीर्ण सबैलाई मौका परीक्षामा सहभागी गराउने निर्णय लिएको छ । दुइटा विषयसम्म अनुत्तीर्णलाई मात्र पूरक परीक्षा दिने प्रचलित अभ्यासविपरीत शिक्षामन्त्रीको तजबिजीमा सबैलाई मौका दिइएको हो ।
असार १९, २०८१
उपाधि गुमाएका ‘उथलपुथलका नायक’
उमेश चौहान
राष्ट्रिय उथलपुथल प्रतियोगिताका ‘डिफेन्डिङ च्याम्पियन’ पुष्पकमल दाहाल पछिल्लो प्रतिस्पर्धामा भने पहिलो राउन्डमै ‘नकआउट’ भएका छन् । लगातार गिर्दो जनसमर्थन, कुपोषित संगठन र विश्वासहीन छविबाट बेपर्वाह दाहाल आत्ममुग्ध भएर उत्सव मनाउन व्यस्त थिए । त्यही बेला भएको ‘प्रत्याक्रमण’ ले उनको उपाधि खोसिएको छ ।
के-केमा गर्ने संविधान संशोधन ?
टीकाराम भट्टराई
पछिल्लो पटक विकसित राजनीतिक परिदृश्यले संवैधानिक कानुनका हामी विद्यार्थीले केही समयदेखि उठाउँदै आएको संविधान पुनरावलोकनको आवाजलाई राजनीतिक तहबाट मान्यता प्रदान गरेको देखिन्छ । एमाले–कांग्रेसबीच संविधान संशोधनका विषयमा भएको सहमति फगत सत्ता परिवर्तनका लागि बनाइएको बहानाबाजी मात्र होइन भने यो विषयले मूर्तरूप लिने सम्भावना बढेको देखिन्छ ।
भूमिहीनलाई न्याय कहिले ?
सुष्मा न्यौपाने
२०८१ असार ९ गते धनगढी उपमहानगरपालिकाको डोजर हसनपुर बस्तीमा छिरेर घरहरू भत्काउन थाल्यो । मानिसहरू भागाभाग भए । लत्ताकपडा र खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हुन पुग्यो । उखरमाउलो गर्मीमा घरबारविहीन भूमिहीनहरू भत्किएको घरैअगाडि सडकमा बस्न बाध्य भए ।
ट्रम्प-बाइडेनले निम्त्याएका थप बहस
किशोर पन्थी
अमेरिकी राष्ट्रपतिका दुई उम्मेदवार जो बाइडेन र डोनाल्ड ट्रम्पबीच बिहीबार एटलान्टाको सीएनएन स्टुडियोमा भएको ९० मिनेट लामो बहस विभिन्न दृष्टिकोणबाट ऐतिहासिक रह्यो । पहिले कहिल्यै पनि नोभेम्बरको राष्ट्रपति चुनावका दुई सुनिश्चित उम्मेदवार प्राइमरीभन्दा अगाडि भेटिएका थिएनन् ।
ठूला आयोजनालाई अपुग बजेट