text stringlengths 2 914 |
|---|
सम्पादकीय |
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सांसदले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता छ, जहाँ भनिएको छ– बैठक वा आफू सदस्य भएको समितिमा उपस्थित भई यसका कामकारबाहीमा नियमित रूपमा भाग लिने । यो नियम सांसदहरू आफैंले बनाएका हुन् । तर नियम पालनामा अधिकांश सांसद इमानदार देखिएका छैनन् । |
जेष्ठ ३०, २०८१ |
आफ्ना-आफ्नै राम ! |
सीके लाल |
उपयुक्त अवसर चयन गरेर आफ्नो स्वार्थअनुसार विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने कुरामा एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई अरू कुनै राजनीतिकर्मीले सक्दैनन् । गत बुधबारसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि जुन ९ का दिन शपथग्रहण गर्ने लगभग तय भइसकेको थियो । त्यसपछि जुन ७ मा अध्यक्ष ओली एमाले चितवनको नयाँ कार्यसमितिको शपथग्रहण कार्यक्रममा सहभागी हुन पुग्छन् । |
नेपाल-अमेरिका सम्बन्धको नयाँ चरण |
सौरभराज पन्त |
अहिले उदाउँदै गरेको उत्तर शीतयुद्धकालीन पुस्ता, जसको नेपालको शासन व्यवस्थामा प्रवेश बढिरहेको छ । यो पुस्ताले बदलिँदो भूराजनीतिक अवस्थामा कस्तो रणनीतिको साथ नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको निर्माण गर्नुपर्छ त ? विचार मन्थन जरुरी छ । |
एजेन्सीमा आधारित सशक्तीकरण |
कृष्णप्रसाद न्यौपाने |
समाजमा जरा गाडेर बसेका लैंगिक अवरोधले महिलाको स्रोतमाथिको पहुँचलाई साँघुरो बनाएको छ नै त्यसमाथि प्रणालीगत अवरोधले थप जटिलता निम्त्याएको छ । विद्यमान पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना नै सबैभन्दा ठूलो अवरोधक हो । |
बुढ्यौलीका सुख-दुःख |
सुनिता गाइसी |
नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार ६० वर्ष उमेर भएका मानिसलाई ज्येष्ठ नागरिक भन्ने गरिन्छ । उनीहरूसँग विभिन्न अनुभव हुन्छ, तर हाम्रो समाजमा ज्येष्ठ नागरिकलाई हेला, अपमान गर्ने गरेको देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक समाजका अगुवा र उदाहरण हुन्, उनीहरूले नै आफ्नो जीवनकालमा विभिन्न भाषा, कला, संस्कृतिको विकास गरेका छन्, जसले गर्दा आज हामी हाम्रो संस्कृतिप्रति गर्व गर्छौं । |
सांसदलाई बजेटमा कार्यकारी भूमिका नदेऊ |
सम्पादकीय |
सांसदहरूको तजबिजी रहने गरी बजेट विनियोजन गर्ने विकृत अभ्यासलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाए पनि घुमाउरो बाटो अपनाएर निरन्तरता दिने तयारीमा प्रदेश सरकारहरू देखिएका छन् । पहिलेजसरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम जस्ता शीर्षक नराखी सांसदहरूसँग योजना मागेर बजेट छुट्याउने उनीहरूको तयारी छ । |
जेष्ठ २९, २०८१ |
वैदेशिक रोजगारीमा सुरक्षा र राहतकै चिन्ता |
सम्पादकीय |
परिवारको आर्थिक स्तर उकास्ने र छोराछोरीलाई राम्ररी पढाउने–हुर्काउने सपना बोकेर नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा लम्किरहेका छन् । तर अत्यन्त थोरैले मात्र कल्पना गरेजस्तै काम र तलब सुविधा पाउन सक्छन् । दलालको झुक्यानमा परेर कोही गन्तव्य मुलुक पुग्नासाथ अलपत्र पर्छन् । |
बजेटमा प्रदेश र पालिकालाई अन्याय |
खिमलाल देवकोटा |
नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताको सुरुकै अनुच्छेदमा संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको सबलीकरण समावेश छ । तर यससँग जोडिएको प्रहरी समायोजनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा छैन । अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो थिएन । बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३९६ मा प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गरिनेछ भन्ने थियो । |
बाटो बिराएको सामुदायिक वन अभियान |
कृष्णप्रसाद पौडेल |
नेपालको सामुदायिक वनले वनस्रोत संरक्षण र समुदायको जीविकोपार्जनमा पुर्याएको योगदानको विषय कुनै बेला संसारकै लागि उदाहरणीय थियो । वनस्रोत व्यवस्थापनमा जनसहभागिताको कुरा गर्ने जोकोहीले यसको नाम नलिई धरै छैन । |
जेष्ठ २८, २०८१ |
अस्थिर सरकार, अस्थिर राजदूत |
सम्पादकीय |
मुलुककै प्रतिनिधित्व गर्ने गरी राजदूतमा नियुक्ति दिएर विभिन्न मुलुकमा पठाउँदा कार्यकाल चार वर्ष तोकिएको हुन्छ । तर राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्ति गरेर पठाइएका राजदूतले चारवर्षे कार्यकाल विरलै पूरा गर्छन् । |
संघीयतामाथि संकटका कारकहरू |
अच्युत वाग्ले |
गत शुक्रबार अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्चका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउने र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा (राजनीतिक शक्ति) भएको दाबी गरे । |
नयाँ चरणको आर्थिक सुधार |
गोकर्ण अवस्थी |
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार थालिने र यसका लागि आयोग गठन गरिने विषय समावेश छ । त्यसयता यो विषयमा चर्चा सुरु हुन थालेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यस पटकको बजेटमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार थाल्नुपर्ने सुझाव प्रमुखताका साथ राखेको थियो । |
जेष्ठ २७, २०८१ |
गतिहीन अर्थतन्त्रबीच आएको बजेट |
अर्जुननरसिंह केसी |
आउँदो आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटले अपनाएका उद्देश्यहरू जेजस्ता भए पनि आमनिराशालाई आशामा र अविश्वासलाई विश्वास र भरोसामा परिणत गर्ने दिशा र नवीनताको खाका देखिएन । संविधानले अख्तियार गरेको तीनखम्बे अर्थनीति– सरकारी, निजी र सहकारीमध्ये सरकारी संयन्त्र संस्थागत पटक्कै हुन सकेन । |
किसानको भुक्तानी रोकेर उत्पादन वृद्धिको नारा |
सम्पादकीय |
सरकारले कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू सुनाइरहेको हुन्छ । कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै स्वरोजगार बढाउने र उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नारा दोहोर्याइरहेको हुन्छ । यसै पालि ल्याएको बजेटमा पनि कृषिमा लगानी अभिवृद्धि गर्न भन्दै २०८१ देखि २०९१ सम्म ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरिएको छ । |
जेष्ठ २५, २०८१ |
ट्रम्प ट्रायल र मोदी मेडिटेसन |
शुभशंकर कँडेल |
‘मेरा साथी (अमेरिकीहरू), हाम्रो लामो राष्ट्रिय दुःस्वप्न समाप्त भयो,’ अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा जेराल्ड फोर्डले आफ्ना पूर्ववर्ती रिचर्ड निक्सनको राजीनामापछि १९७४ अगस्ट ९ मा घोषणा गरेका थिए, ‘हाम्रो संविधानले काम गर्छ, हाम्रो महान् गणतन्त्र मानिसहरूको होइन, कानुनको सरकार हो ।’ |
तिंकरवासीका पूरा हुन नसकेका सपना |
कृष्ण खनाल |
दार्चुला जिल्लाको तिंकर सुदूर उत्तर–पश्चिम नेपालको अन्तिम गाउँ हो र काठमाडौंबाट सबैभन्दा टाढाको बस्ती पनि । करिब सत्तरी घरधुरी भएको यो सानो र सुन्दर गाउँमा शौका (व्यासी) समुदायका मानिस बसोबास गर्छन् । नयाँ संविधान लागू भएपछि साविकका व्यास, राप्ला, सुनसेरा, धौलाकोट र हुती गाउँ विकास समिति (गाविस) हरू मिलाएर व्यास गाउँपालिकाको पुनःसंरचना गरिएको छ । साविकको व्यास गाविस (छाङरु, तिंकर) अहिले वडा नं. १ भएका छन् । |
प्रकृतिसँग सिँगौरी नखेलौं |
रामेश्वरी पन्त |
समयमा वर्षा नहुँदा र लामो समयसम्म तातो हावा चल्दा मधेशको जनजीवन कष्टकर बनिरहेको छ । गत साता तराई–मधेशको तापक्रम करिब ४५ डिग्री पुग्यो । काठमाडौं उपत्यकामै अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष अत्यधिक गर्मी महसुस भएको छ । तापक्रमको वृद्धिले काठमाडौंलाई चिनाउने ‘मीनपचासको जाडो’ अब कहानीमा परिणत हुनेछ । |
मनोचिकित्सामा ‘साधारणीकरण’ सञ्चार |
अजय रिसाल |
ज्ञान–विज्ञानको मूल मर्म भनेको शास्त्रार्थ, चिन्तन–मनन, आत्मानुसन्धान–आत्ममन्थन नै हो । तर, आधुनिक वैज्ञानिक बन्ने धुनमा हामीले आलोचनात्मक चेत गुमाएर पराई भाषिक–सांस्कृतिक परिवेशमा जाने–बुझेका विषयलाई अन्धानुकरण–अन्धानुलम्बन मात्र गर्ने गरेका छौं । आफ्नो भाषिक–सांस्कृतिक प्रसंगमा त्यसलाई पर्गेल्ने प्राज्ञिक अभ्यासलाई भने तिलाञ्जली नै दिइसकेका छौं । |
मनसुनमा सवा चार लाख घरधुरी प्रभावित हुने आकलन, पूर्वतयारी खोइ ? |
सम्पादकीय |
मनसुन सँघारमा छ, खासगरी मुख्य खाद्यबाली धानको खेती गर्ने किसान यसैको पर्खाइमा छन् । तर मनसुन किसानका लागि सकाल लिएर मात्र भित्रिँदैन, कतिपय क्षेत्रमा विपद् पनि ल्याउँछ । हरेक मनसुनमा कहीँ न कहीँ बाढीपहिरो आउँछ, कतै डुबान हुन्छ । बर्खामा जनधनको क्षति हाम्रो नियमित नियति बनेको छ । तर विपद् प्राकृतिक भए पनि हामीले पर्याप्त होसियारी अपनाउन सक्यौं र प्रतिकार्यको तयारी बेलैमा गर्यौं भने जनधन क्षति न्यूनीकरण हुन सक्छ जसमा हामी सधैं चुक्दै आएका छौं । |
जेष्ठ २४, २०८१ |
निराशा : एक भाइरल भाष्य |
युग पाठक |
यो देश साँच्चै निराशाको गर्तमा चुर्लुम्म डुबेकै हो ? यो प्रश्न जति सामान्य लाग्छ, त्यति छैन । यसले असामान्य अवतार धारण गरिसक्यो । त्यसो त आशा/निराशा दुवै अनुभूति स्वाभाविक छन् र शाश्वत पनि । खास परिस्थितिमा आशा वा निराशा पैदा हुनु अस्वाभाविक हुँदै होइन । यद्यपि ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो छ कि निराशाको भाव एउटा कुरा हो भने भाष्य बिलकुल अर्कै । भाव शाश्वत हुन्छ तर भाष्य राजनीतिक जिनिस हो । |
सहकारी छानबिनको कडी |
गौरीबहादुर कार्की |
संकटग्रस्त सहकारीहरूको समस्या समाधानका लागि ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन भएको छ । समितिको गठनले समस्या समाधान हुनेमा सहकारीपीडितहरू आशावादी बनेका छन् । सहकारी समस्या के हो भन्ने पत्ता लगाएर संसदीय समितिले समाधान देला भन्ने प्रश्न सहकारीपीडित बचतकर्ताहरूमा उठिरहेको पाइन्छ । सहकारीमा समस्या सुरु भएको एक जुग नै भइसक्यो । |
अलमलमा विद्यालय शिक्षा |
विणा झा |
के तपाईंले अहिले विद्यालय तहमा पढ्नुभएको कुनै पाठ वा विषय याद गर्न सक्नुहुन्छ ? कुनै कक्षाकार्य वा गृहकार्य सम्झनामा छ ? अनि त्यस समय सिकेका पाठहरूलाई हुबहु जीवनमा जस्ताको तस्तै गरी उपयोग गरेको स्मरण गर्नुभएको छ कि छैन ? हामीलाई दुई दशकअगाडि पढेका विषयसमेत याद गर्न कठिनै हुन्छ । |
सूचना प्रविधिका समस्या |
मधुसूदन दाहाल |
नेपालमा झन्डै ३० वर्षअगाडि ल्यान्डलाइन सेवा सञ्चालन गर्न बनाइएको थियो, दूरसञ्चार ऐन २०५३ । यही ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने नियम बनाउन दूरसञ्चार नियमावली २०५४ ल्याइयो । त्यसबेला विश्वका केही विकसित राष्ट्रले मोबाइल सेवा सञ्चालन गरिरहेका थिए । प्रायः सबै दूरसञ्चार प्रविधिहरू प्रत्येक ४–५ वर्षमा परिवर्तन भइरहेका छन् तर ऐन, नीति, नियमावली भने झन्डै ३० वर्षसम्म पनि परिमार्जन हुन सकिरहेका छैनन् । |
मधेश सरकारमा पनि अस्थिरता |
सम्पादकीय |
अघिल्लो पटक पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने एक्लो मुख्यमन्त्री थिए, मधेश प्रदेशका लालबाबु राउत । केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदल, पार्टी विभाजन भइरहँदा सहयात्री दलहरू बदलिए तर उनी मुख्यमन्त्रीमा यथावत् रहे । गत वर्षको निर्वाचनपछि पनि उनकै दल जनता समाजवादी पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । |
जेष्ठ २३, २०८१ |
बजेट प्राथमिकताका क्षेत्र |
शेखर कोइराला |
राजनीतिक रूपमा आज हामी जटिल परिस्थितिमा छौं । वर्तमान सरकार बनेदेखि देशमा सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासन हराएको छ । संसदीय परम्परामाथि पटकपटक संसद्भित्रै र संसद्बाहिर प्रहार हुन थालेको छ । एउटै कानुन पनि कसैलाई लाग्ने र कसैलाई नलाग्ने भएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने काम भएको छ । |
नारीवादी परराष्ट्र नीतिको सरोकार |
निहा पाण्डे , केशव गिरी |
युद्धप्रति मानिसमा वितृष्णा हुँदाहुँदै पनि युद्ध किन हुन्छ ? किन केही निश्चित सामाजिक समूह र लिंगलाई युद्धले असमान रूपमा प्रभावित गर्छ ? युद्धग्रस्त क्षेत्रमा सहायता र सहानुभूतिको असमान वितरण किन छ ? जलवायु परिवर्तन किन सम्पूर्ण मानवता र विशेषतः सीमान्तकृत सामाजिक समूह र लिंगका लागि अस्तित्वकै खतरा हो ? सार्वजनिक स्वास्थ्य किन राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न मुद्दा हो ? लोक–विमुख वैदेशिक नीति किन बाह्य र आन्तरिक रूपमा असफल हुन्छ ? नारीवादले यी प्रश्नहरूमा गहिरिएर विचार गर्न र समाधानका फरक र नवीन दृष्टिकोण दिन सक्छ । |
दाउमा प्रहरी निष्ठा |
राजेन्द्रसिंह भण्डारी |
सहकारी ठगी प्रकरणमा न मेरो कहीं संलग्नता छ, न त मेराविरुद्ध कसैले उजुरी नै गरेका छन्, नपत्याए यहीं साथैमा उपस्थित आईजीपी साहेबलाई सोध्नुस्’ भनी संसद्को राज्य व्यवस्था समितिसमक्ष बहालवाला गृहमन्त्रीले प्रस्टीकरण दिए । छेउमै मर्यादित तर असामञ्जस्य ढंगले उपस्थित आईजीपी साहेबले पनि गृहमन्त्री अर्थात् रवि लामिछानेविरुद्ध कहींकतै उजुरी नपरेको आधिकारिक घोषणा नै गरिदिए । |
संकेतको संसार |
दीपावली शर्मा |
शिशु कक्षामा भर्ना भएको ६ महिनामै मेरो आवाज लुटियो । तथापि हरेक बच्चामा हुने उत्साह, साहस र निश्छलता ममा पनि उत्तिकै थियो । हुर्कंदै जाँदा नवलपुरको बरचुली प्रावि र देवचुली माविका शिक्षकले मलाई हौसला दिनुभयो । उहाँहरूले जहिले पनि मेरो पढाइलाई लिएर चिन्ता मात्र व्यक्त गर्नुभयो, हीनताबोध हुन दिनुभएन । उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो— सुन्न र बोल्न नसके पनि दोभाषे राखेर हेर्ने हो भने बहिराहरू कठिन शब्दबाण सामना गर्नेमध्येमा हुन्छन् । |
संवैधानिक परिषदमा शक्ति सन्तुलन कायम राख |
सम्पादकीय |
प्रधानन्यायाधीश र विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा कार्यपालिका प्रमुखलाई निर्णायक बनाउने गरी ऐन संशोधन कार्य आखिरी चरणमा पुगेको छ । संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएर प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भइसकेको विधेयकमा परिषद्को निर्णय प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मात्र हुन सक्ने प्रावधान छ, जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ । सदनले विधेयकमा पुनर्विचार नगर्ने हो भने परिषद् सरकारको शासकीय नियन्त्रणभित्र पुग्नेछ । परिषद्बाट हुने नियुक्तिको सिफारिस प्रक्रिया थप विकृत बन्नेछ र संवैधानिक निकायहरू कमजोर हुनेछन् । |
जेष्ठ २२, २०८१ |
श्रम आप्रवासनका बहुआयामिक समस्या |
मीना पौडेल |
आप्रवासन र त्यसमा पनि श्रम आप्रवासनको चर्चा घर, छरछिमेक, चोक, चिया पसल र चौतारामा हुने कुराकानीको विषय बनेको धेरै भइसकेको छ । विषयवस्तुको सार्वजनिक चर्चा मात्र होइन, आप्रवासन अहिलेको भूमण्डलीकृत राजनीतिक प्रणालीको अनिवार्य आयाम भएको दशकौं भइसक्यो । |
विश्वकपको मैदानमा नेपाली टिमलाई शुभकामना |
सम्पादकीय |
क्रिकेटको नवीनतम ढाँचा ट्वान्टी–२० को विश्वकपको नवौं संस्करणको पहिलो प्रतिस्पर्धामा नेपालले आज पाइला राख्दै छ । सन् २०१४ मा पहिलो पटक ट्वान्टी–२० विश्वकप खेलेको नेपालका लागि यो दोस्रो सहभागिता हो । रोचक संयोग छ, सँगै ट्वान्टी–२० को अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको नेदरल्यान्ड्ससँग नेपालले यो विश्वकपको पहिलो प्रतिस्पर्धा खेल्दै छ । |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.