text stringlengths 2 914 |
|---|
सुशासन र समृद्धिको मार्गचित्र |
अशेष घिमिरे |
केही राजनीतिक दल, नेता, लेखक, चिन्तक, विद्वान् र अन्य केही मानिस हाकाहाकी भन्छन्— ‘हाम्रो संविधानमा लेखिएको ‘समाजवाद’ र ‘समाजवादी हौं’ भन्ने राजनीतिक विचार नै समस्याको जड हो ।’ केही सय वर्ष शासनमा रहेको पुँजीवादले समानता, स्वतन्त्रता र भ्रातृत्व दिन्छु भनेर गरेको कबोल दिनप्रतिदिन झूटो भएको लाखौं प्रमाण हाम्रासामु छन् । |
जेष्ठ २१, २०८१ |
सत्ताका नयाँ सौदागरको चकचक |
राजाराम गौतम |
नेपाली राजनीति घृणा, प्रतिशोध र सत्तालिप्साले आहत नहुँदो हो त अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने यतिविघ्न चर्चाका पात्र बन्ने थिएनन् । ब्रोडसिटका हेडलाइन र लामा–लामा विश्लेषणको दर्कार पनि सायद पर्ने थिएन । तर, सत्ता र शक्तिको आडमा बदनियतपूर्वक प्रतिशोधको तरबार चलाउन थालेपछि यी पात्र सन्देहमा परेका छन् । |
आर्थिक विकासमा सार्वजनिक संस्था कति जिम्मेवार ? |
किरण दाहाल |
नेपालले सन् १९८० को दशकको मध्यतिरबाट आर्थिक उदारीकरणको अभ्यास सुरु गरेको थियो । सन् १९९० (२०४६ साल) मा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । २०४६ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लागू भयो । यसरी झन्डै एउटै कालखण्डमा नेपालले अर्थव्यवस्था र राजनीतिक व्यवस्था दुवैको कोर्स परिवर्तन गर्यो । |
सचेत व्यवहारको खाँचो |
सुशीला शर्मा |
सार्वजनिक बसमा दिनदिनै यात्रा गर्दा बस पनि थरीथरी, यात्रा गरिरहने मानिस पनि थरीथरीका हुने भइहाले । महानगरमा चल्ने धेरैजसो यात्रुबसमा आरक्षणका सुविधा हुने गर्छन् । नियमित सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने भएपछि बसभित्रका नियम हिजोआज दिमागमै गढ्न थालेका छन् । |
एसिडपीडित सांसद नै उपेक्षित, अरूको अवस्था के होला ? |
सम्पादकीय |
हेटौंडाकी बिन्दाबासिनी कंसाकारले एसिड आक्रमणमा परेपछि भोगेको शारीरिक र मानसिक पीडाको लेखाजोखा छैन । नियमित रूपमा औषधि–उपचार गराइरहनुपर्ने परिस्थितिमा रहेकी उनले झेलिरहेको आर्थिक संकट सुनाइसाध्य छैन । अदालतले २०७६ सालमै सुनाएको फैसलाबमोजिम १ करोड १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ उपचार खर्च पाउने हो भने केही राहत हुने आस छ । |
जेष्ठ २०, २०८१ |
बजेटमा (अ)अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण |
इन्द्र अधिकारी , उद्धव प्याकुरेल |
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान अर्थात् बजेट संसद्मा पेस गरेसँगै यसबारे बहस र छलफल भइरहेका छन् । नेपालमा बजेटबारे प्रायः प्रतिक्रिया लिँदा कि अर्थशास्त्री त कि निजी क्षेत्रका नाममा व्यापारिक घरानालाई नै रोज्ने परम्परा छ, बजेट अरूको चासो नै होइन या समाजका अरू क्षेत्रले यसबारे चासो/जानकारी राखेकै हुन्नझैं गरेर । |
अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल |
सम्पादकीय |
भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष नाघेको छ । पोखरामा अर्को विमानस्थल बनाएर उद्घाटन गरिएको करिब डेढ वर्ष भएको छ । सरकारले दुवै विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत राखेर ऋण लगानीमा बनाएको थियो । तर उद्घाटनको यति समय बितिसक्दा गौतम बुद्धबाट सीमित संख्यामा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छ, पोखराबाट चार्टर्डबाहेक व्यावसायिक उडान छैन । |
जेष्ठ १८, २०८१ |
के ज्ञानले सत्ताको चाकरी गर्नैपर्छ ? |
केशव दाहाल |
वैशाख अन्तिम सातातिर अमेरिकामा केही शौक्षिक र प्राज्ञिक व्यक्तित्वसँग भेटघाट गर्ने अवसर मिल्यो । कोही प्राध्यापक थिए, कोही पीएचडी स्कलर । प्रसंगहरूमा विश्वविद्यालय, ज्ञान र विद्धताको कुरा आउने नै भए । कतिपयसँग विषयगत संवाद गरियो । कतिपयको भाषण सुनियो । र, केही विश्वविद्यालयलाई स–शरीर (र, अनलाइन) अवलोकन गरियो । नेपालमा विश्वविद्यालयभित्र चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखेको म, यता ज्ञानको स्वायत्तता देख्दा मन लोभिएर आयो । मनमा प्रश्न उठ्यो– ज्ञान र सत्ताको के साइनो छ ? यो लेख त्यही प्रश्नको वरिपरि केन्द्रित छ । |
भुत्ते बनिरहेको आलोचनात्मक चेत |
जेबी विश्वकर्मा |
आलोचना र टिप्पणी समाजका अभिन्न पाटो हुन् । मानिसका असन्तुष्टि, असहमति र आक्रोश आलोचना वा टिप्पणीका रूपमा प्रस्फुटित हुन्छन् । मानिसले कुनै व्यक्ति, सामाजिक प्रवृत्तिदेखि नेता, नेतृत्व, शासक र व्यवस्थासम्मको आलोचना गरिरहेकै छन् । पारिवारिक सदस्य, कार्यालयका सहकर्मी, समाजका कमजोरदेखि अगुवा, राजनीतिक कार्यकर्तादेखि नेतृत्वका आलोचना नगरिएका उदाहरण कमै होलान् । |
औपचारिकतामा फजुल खर्च |
गायत्री लम्साल |
केहीबेर गम्भीर भएर सोचौं त । कुनै पनि कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न प्रमुख अतिथिलाई कति घण्टा कुरेर बस्ने गरेका छौं ? विभिन्न संघसंस्थाहरूको मिटिङ बस्नुपर्दा गणपूरक संख्या नपुगेर कतिवटा मिटिङ पछाडि सारिएको छ ? सानो कार्यक्रम गर्दा पनि ठूलो र चर्चित स्थान अनि भीआईपी प्रमुख अतिथि खोज्दा लाग्ने लागत मूल्यले गुणात्मक उपलब्धि दिएको छ कि छैन ? |
विपिन जोशी फिर्तीको पर्खाइ |
सम्पादकीय |
नेपाली युवा विपिन जोशी इजरायली भूमिबाट प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासको कब्जामा परेको आठ महिना भएको छ । परिवार न सरकार, कसैलाई पनि उनको अहिलेको अवस्था थाहा छैन । छोटो समय युद्धविराम हुँदा र त्यसअघि–पछि फाट्टफट्ट गरी सयभन्दा बढी बन्धकलाई हमासले रिहाइ गरिसक्दा विपिन पर्न सकेका छैनन् । |
जेष्ठ १७, २०८१ |
रास्वपा अर्थात् ‘ह्युमिलिएसन’ |
विष्णु सापकोटा |
नेटफ्लिक्समा एउटा ‘सिरिज’ छ– ब्रेकिङ ब्याड । पाँचवटा ‘सिजन’ मा ६२ ‘एपिसोड’ भएको दशकअघिको यो सिरिजलाई अमेरिकी टेलिभिजन इतिहासकै सर्वाधिक भव्यमध्ये मानिँदो रहेछ । पंक्तिकार टेलिभिजनका सिरिजहरूमा धेरै रुचि राख्ने दर्शक त होइन तर जब कुनै सिरिज अति चर्चित भएर तिनीहरू तत्कालीन समयका ‘सांस्कृतिक अध्ययन’ कै अंश बन्न पुग्छन् तब भने हेरौंहेरौं लाग्छ । |
बजेटका उज्याला-अँध्यारा पक्षहरू |
सञ्जय आचार्य |
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि संघीय सरकारको वार्षिक बजेट घोषणा भएको छ । दुई वर्षदेखि शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई यसले केही हदसम्म शक्तिको सञ्चार गर्न सक्छ कि भन्ने आशा सबै क्षेत्रबाट राखिनु स्वाभाविक हो । समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई धेरै हदसम्म प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यसबाट सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान प्रवृत्तिलाई कसरी लिएको छ र यसलाई दिशानिर्देश गर्ने सवालमा उसका कार्य योजना कस्ता छन् भन्नेबारेमा मोटामोटी सूचना आएको छ । |
प्रश्नदेखि डराएको सत्ता |
चन्द्रकिशोर |
भारतमा निर्वाचित सरकारले आपत्काल (इमर्जेन्सी) लगाएको ५० वर्ष हुन लागेको छ । त्यो घोषित आपत्कालमा मिडियामाथि सरकारी तन्त्रले गर्न खोजेको कठोर निगरानी, नियन्त्रण र कतिपयलाई निर्मूलनको प्रयत्न आज पनि स्वतन्त्र प्रेसको मान्यता राख्ने जोकोही नागरिकलाई चिमोट्छ, झस्काउँछ । एक लोकतान्त्रिक आवरणमा रहेका सरकारले संवैधानिक प्रावधानहरूको हवाला दिँदै राष्ट्रिय अनुशासन पर्वको निहुँमा पत्रकार र पत्रकारितालाई कठपुतली बनाउन गरेका यत्नहरूको स्मरण मात्र गराउँदैन सरकारसामु झुक्न नमानेका अथक जोदाहाहरूको पनि याद गराउँछ । |
बौद्धिक सम्पत्तिको सवाल |
शान्ता मरासिनी |
मानवीय दिमागको सचेत प्रयोग गरी सिर्जना भएका जीवनोपयोगी नतिजालाई नै सरल भाषामा बौद्धिक सम्पत्ति भनिन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिभित्र औद्योगिक सम्पत्ति, प्रतिलिपि अधिकार, वनस्पति प्रजाति, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता, आनुवांशिक स्रोत पर्छन् । औद्योगिक सम्पत्ति भन्नाले पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेत, युटिलिटी मोडल, व्यापारिक गोप्यता (ट्रेड सिक्रेट) तथा इन्टिग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइनसमेतलाई बुझिन्छ । |
कमजोर जगमा महत्त्वाकांक्षी बजेट |
सम्पादकीय |
राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुमा दिएको सिलिङ संशोधन गर्न लगाएर सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो । |
जेष्ठ १६, २०८१ |
‘पहिले उनीहरू मिडियाका लागि आए, म बोलिनँ’ |
सीके लाल |
पादरी मार्टिन निमोलर (सन् १८९२–१९८४) जर्मनीमा ‘गड कम्प्लेक्स’ शासकका ज्यादतीको दर्शक, भुक्तभोगी र साक्षी थिए । देउता भएको मनोविकार भएको व्यक्तिमा आफ्नो क्षमता, योग्यता एवं प्रभावमा अतिशय विश्वास हुन्छ । हिटलरको दैविक व्यक्तित्वबाट चमत्कृत भएर पहिले निमोलर नाजीहरूको ‘राष्ट्रिय समाजवाद’ प्रस्तावनाका पक्षधर भए । हुन पनि ‘राष्ट्रिय समाजवाद’ जस्तो निरापद पदावलीले कसलाई लट्ठ्याउँदैन र तर सचेत व्यक्ति आफ्नो परिस्थितिको अवलोकन गर्छ, आकलन गर्छ, गम खान्छ र अत्याचार देखेर नदेखेको जस्तो गर्न सक्दैन । |
सगरमाथालाई आराम दिऔं |
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ |
१९५३ मे २९ का दिन न्युजिल्यान्डका एडमन्ड हिलारी र तत्कालीन नेपाली नागरिक तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले सर्वप्रथम सगरमाथाको थाप्लोमा टेकेका थिए । उनीहरूभन्दा अघि र पछि सगरमाथा आरोहणका लागि होडबाजी चलेको पाइन्छ । तेन्जिङ–हिलारीले सफलता प्राप्त गरेको तीन वर्षपछि दोस्रो टोलीको रूपमा १९५६ मे २३ मा स्वीट्जरल्यान्डका अर्नस्ट स्केमाइड र जुएर्ग मार्मेट, त्यसको भोलिपल्ट तेस्रो टोली स्वीट्जरल्यान्डकै एडल्फ रिस्टका साथ हान्सु डोल्फियन थाप्लोमा पुगे । |
पितृसत्ताको भाष्य र विभ्रम |
सुमिना |
सदियौंदेखि पितृसत्तामाथि पुस्तक, विचार या आन्दोलनमार्फत घनीभूत बहस हुँदै आइरहेको छ । नेपालमा भने पितृसत्ता महिला र पुरुष कुनै एक लिंगको सरोकारको विषय मात्रै नभएर जो कोहीभित्र पनि हुर्किन र बाँच्न सक्ने विषाक्त चिन्तन प्रणाली हो भनेर स्पष्टीकरण दिइरहनुपर्ने अवस्था रहनु विडम्बना हो । त्यसो त नेपालमै पनि महिला मुक्तिको सवालमा पितृसत्ताविरुद्धको न्यायिक लडाइँमा एकताबद्ध भएर सँगसँगै उभिइरहेका फुरषको पनि उल्लेख्य उपस्थिति नभएको होइन । |
गण्डकी सरकारमा अस्थिरता |
सम्पादकीय |
प्रदेश सरकारले बजेट तयार गरेर प्रदेशसभामा पेस गर्ने समय दुई साता मात्र बाँकी छ । यही बीचमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्नेछ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइहाल्छन् कि पहिले बजेट तयारी गरेर प्रदेशसभामा लान्छन् भन्ने टुंगो छैन । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबमोजिम नियुक्ति हुन लागेका मुख्यमन्त्रीको पक्षमा बहुमत सुनिश्चित भइसकेको छैन । |
जेष्ठ १५, २०८१ |
अनि राजा दरबारबाट बाहिरिए |
उमेशप्रसाद मैनाली |
फ्रेन्च क्रान्तिपछि त्यहाँको नेसनल कन्भेन्सनले राजतन्त्रको अन्त गर्ने प्रस्ताव पास गरेको थियो । फ्रान्समा जस्तै नेपालमा पनि दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ मा बसेको पहिलो बैठकले सभासदहरूले प्रचण्ड बहुमतबाट ‘गणतन्त्र’ घोषणा गर्यो । |
बेरुजुमा लगाम कहिले ? |
सम्पादकीय |
सरकारी निकायमा बढ्दो जथाभाबी खर्च प्रवृत्तिलाई महालेखा परीक्षकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले थप पुष्टि गरेको छ । कानुनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने सरकारी आम्दानी संकलनसमेत नगर्दा बेरुजु उच्च दरले बढिरहेको छ । |
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म |
डिला संग्रौला |
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक पूरा भएको छ । जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधानअनुरूप सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् गठन भएको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विधिवत् रूपमा घोषणा गर्यो । त्यसपछिको संविधानसभाले डा. रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा गर्यो । |
जेष्ठ १४, २०८१ |
विषाक्त सत्ता, विघटनोन्मुख समाज |
अच्युत वाग्ले |
यो लेख भोलि संघीय सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको सेरोफेरोमा लेखिनु आवश्यक थियो । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पनि संसद्बाट पारित भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा र मुलुकको अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा मन्दीको भीरतर्फ धकेलिइरहेको अवस्थामा बहस–चर्चा बजेटमाथि नै हुनु स्वाभाविक हुन्थ्यो । |
गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको सर्त |
सरोज जीसी |
विश्वको उच्च शिक्षामा विशेष चासो राख्ने ब्रिटिस म्यागजिन, टाइम्स हायर एजुकेसनले वर्षैपिच्छे गर्ने विश्वविद्यालयहरूको र्याकिङ्गलगायतका अन्य नापतौलका अभ्यासलाई लिएर हाम्रा विश्वविद्यालयको गुणस्तर र भविष्यबारे टीकाटिप्पणी, विचारविमर्श भइरहन्छन् । अर्कातिर केही सरोकारवालाले विश्वविद्यालयले समयमा परीक्षा गराई त्यसको नतिजा प्रकाशनलाई नियमित गर्दा पनि विद्यार्थीले राहत पाउने जिकिर गर्छन् । परीक्षा समयमा गराउनु र नतिजा निकाल्नु विश्वविद्यालयका अति नियमित कार्यभित्र पर्छन् भने प्राज्ञिक उन्नयन र गुणस्तर कायम गर्न यसभन्दा ठूला र जटिल खुड्किला पार गर्नुपर्ने हुन्छ । |
दलित आयोगलाई खोइ बजेट ? |
सुशील विके |
१४ प्रतिशत दलित समुदायका लागि काम गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक कार्यक्रम बजेट छ, जम्मा दुई लाख । आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस २१ मार्च र छुवाछूतमुक्त राष्ट्र दिवस जेठ २१ मनाउन २ लाख दिइएको हो । |
महिलावादी विदेश नीति |
सिर्जना काफ्ले |
सन् २०१४ मा स्वीडेनकी विदेश मामिलामन्त्री मार्गरेट वाल्सटोमले महिलावादी विदेश नीतिको अवधारणालाई विश्वसामु प्रस्तुत गरेकी थिइन् । क्यानडा, फ्रान्स, मेक्सिको, लक्जम्बर्ग, स्पेन, जर्मनी, चिली, नेदरल्यान्ड्सलगायतका देशमा पनि महिलावादी विदेश नीति अवलम्बन गरिएको छ । महिलावादी विदेश नीति लागू गर्न त्यतिबेला मात्र सम्भव भएको हो, जतिबेला राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले महिलावादी दृष्टिकोण सबैको हितमा हुन्छ भनेर अंगीकार गरे । |
उत्तरी नाकाले ब्युँताएको अवसर |
सम्पादकीय |
कोरोना महामारी सुरु भएलगत्तै चीनले बन्द गरेका उत्तरतर्फका व्यापारिक नाकामध्ये सातवटा शनिबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन् । चल्तीका दुई नाका रसुवागढी र तातोपानी पहिले नै खुलेका छन् । थप सात नाका क्रमशः खुलाउँदै जाने चिनियाँ पक्षको भनाइ छ । कोरोना महामारी मत्थर भइसकेपछि पनि दुई देशबीच विभिन्न चरणमा वार्ता–संवाद र सहमति गरेर नाका खुलाउने वातावरण तयार पारिएको हो । |
जेष्ठ १३, २०८१ |
वैकल्पिक शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम |
टीका भट्टराई |
राष्ट्रपतिबाट संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका विषय अपर्याप्त छन् । त्यही भएकाले सकारात्मक पक्षहरूको प्रशंसा गर्दै थप विमर्शका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा लिइनुपर्ने ‘वैकल्पिक शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम’ तल प्रस्तुत गरिएका छन् । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका सकारात्मक पक्षको झलक पनि यसले नै दिनेछ । |
सार्वजनिक ऋण केका लागि आउँछ, कहाँ जान्छ ? |
सम्पादकीय |
सरकारको सार्वजनिक ऋण हरेक वर्ष दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ थपिएर कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । टाउको गन्ती हिसाब गर्दा हरेक नेपालीको भागमा करिब ८० हजार रुपैयाँ हाराहारी पर्छ । सरकारको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४२.२ प्रतिशत हो । |
जेष्ठ ११, २०८१ |
बजेटले लिनुपर्ने लय |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.