Datasets:
ParamTh
/
marathi_ds_final

Dataset card Data Studio Files
xet
 Community
text
stringlengths
0
6.48k
प्रत्येक प्रश्नाची नोंद पंतप्रधान कार्यालय ठेवत नाही, असं पीएमओकडून सांगण्यात आलं.
१ मार्च २०२० पासून पीएमओकडून किती आरटीआय अर्ज प्राप्त झाले आहेत?
प्राप्त झालेल्या अर्जांची माहिती द्यावी, असा प्रश्न पीएमओला अर्जातून विचारण्यात आला होता.
१ मार्च ते ३० जून या कालावधीत ३८५२ आरटीआय अर्ज प्राप्त झाले असल्याचे पीएमओने सांगितले.
म्हणजेच ४ महिन्यांत, पीएमओला ३८५२ अर्ज प्राप्त झाले.
पीएमओकडून दररोज सरासरी ३२ अर्ज प्राप्त झालेत.
पीएमओला पीएम केअर फंडावर आरटीआय अंतर्गत किती अर्ज आले?
असं विचारण्यात आलं.
आपण ज्या स्वरूपात माहिती विचारत आहात ती या कार्यालयात ठेवली जात नाही, असं उत्तर पीएमओकडून देण्यात आलं.
'इंडिया टुडे'ने हे वृत्त दिलं आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने दाखल केलेल्या सर्व आरटीआयचा डेटा ठेवला आहे.
पण पीएम कॅअर्स फंडाशी संबंधित नोंदी ठेवल्या नाहीत.
सर्व माहिती अधिकारातील अर्ज हे एका विशिष्ट स्वरूपात घेतले जातात आणि विशिष्ट प्रश्न विचारले जातात.
सोनिया गांधींना पत्र; अखेर आनंद शर्मांनी तोडली चुप्पी, म्हणाले.
..अनलॉक - 4 मध्ये शाळा, कॉलेजेस सुरू होणार का?
आरोग्य मंत्रालयाने दिले उत्तरपीएमओने यापूर्वीही पीएम केअर्स फंडमधील जमा रक्कमेसंदर्भात माहिती देण्यास नकार दिला होता.
आरटीआय अंतर्गत, एका आरटीआय कार्यकर्त्याने पीएम केअर्स फंडात जमा केलेल्या रकमेची माहिती विचारली होती.
तर ती माहिती देण्यास पीएमओने नकार दिला होता.
माहिती अधिकार कायद्यानुसार पीएम केअर्स फंड ही पब्लिक अथॉरिटी नाही, म्हणून ही माहिती दिली जाऊ शकत नाही, असं पीएमओकडून सांगण्यात आलं होतं.
पुणे: राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी करोनाच्या कॉलर ट्यूनबाबत ट्विटरवरून लोकांची मते मागवली आहेत.
रोहित यांनी अचानक कॉलर ट्यूनचा मुद्दा उचलल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात असून रोहित पवार कॉलर ट्यूनला वैतागले की काय?
असा सवाल या निमित्ताने केला जात आहे.
रोहित पवार यांनी ट्विट करून कॉलर ट्यूनबाबत नागरिकांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आपल्यापैकी कितीजणांना करोनाची कॉलर ट्यून ऐच्छिक करायला हवी असं वाटतं?
, असा सवाल रोहित पवार यांनी केला आहे.
रोहित यांच्या या प्रश्नाला अनेकांनी प्रतिसाद दिला आहे.
या कॉलर ट्यूनचा वैताग आलाय.
ती काढून टाकली पाहिजे, असं नेटिजन्सनी म्हटलं आहे.
काही लोकांनी तर महाराष्ट्रात हिंदीत कॉलर ट्यून हवीच कशाला?
असा सवाल केला.
त्यामुळे ही कॉलर ट्यून बंद होणार की नाही?
याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
यापूर्वी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी करोना कॉलर ट्यून काढण्याची मागणी केली होती.
या कॉलर ट्यूनमुळे भीती पसरवली जात असल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं.
तर राजस्थानचे काँग्रेसचे आमदार भरत सिंह यांनीही या कॉलर ट्यूनला आक्षेप घेतला होता.
भरत सिंह यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून फोनमध्ये ऐकू येणारी करोना विषाणूबाबत जनजागृती करणारी कॉलर ट्यून बंद करण्याची विनंती केली होती.
अनलॉकवर सध्या 'हेच' औषध; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केलं स्पष्टमार्च महिन्यात ही ट्यून सुरू करण्यात आली.
आणि आता तर जून महिना आला आहे.
ज्यांना ही ट्यून ऐकायची आहे, आणि समजायचे आहे ते आतापर्यंत समजले असतील.
आता यापुढेही ही ट्यून सुरू ठेवू नये.
ही ट्यून ऐकून आता कान पकले आहेत, असे सिंह यांनी म्हटले होते.
करोना बाधितांच्या उपचारासाठी दहा कोटी द्या, महापौरांची मागणीबापरे!
राज्यात करोनाग्रस्त पोलिसांची संख्या १३ हजारांवर
प्रतिनिधी, औरंगाबादकरोना विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या कठोर 'लॉकडाऊन'मध्ये औरंगाबादमध्ये देशभरातील अडकलेल्या; तसेच विविध ठिकाणी प्रवास करणाऱ्या एक लाख ३९ हजार ७८४ नागरिकांना जिल्हा प्रशासनाने परवाने (ई-पास) मंजूर केले आहेत.
पाचव्या 'लॉकडाऊन'अंतर्गत शहर आणि ग्रामीण भागातील बहुतांश व्यवहार सुरू करण्यात आले असले तरी, जिल्ह्याबाहेर प्रवासासाठी अद्यापही ई-पास आवश्यक आहे.
औरंगाबाद जिल्हा प्रशासनाकडून दररोज सुमारे दीड हजार ई-पास मंजूर करण्यात येत आहेत.
केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी प्रवाशांना तत्काळ त्यांच्या राज्यात पोचवण्याची तयारी सुरू केली.
दोन एप्रिलपासून औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयातून उपजिल्हाधिकारी अप्पासाहेब शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम सुरू करण्या आले.
दररोज शेकडो पासला मंजुरी देऊन औरंगाबादमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांना त्यांच्या राज्यात पोचवण्याचे काम करण्यात आले.
आता 'लॉकडाऊन'मध्ये सूट मिळाल्यानंतरही दररोज शेकडो नागरिक विविध कारणांसाठी राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये प्रवास करण्यासाठी औरंगाबाद जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज करून पास मिळवत आहेत.
आतापर्यंत देण्यात आलेल्या एक लाख ३९ हजार पासमध्ये रेल्वेने पाठवण्यात आलेले मजूर; तसेच विविध वाहनांमधून पाठवण्यात आलेल्या नागरिकांचाही समावेश आहे.
एक जूनपर्यंत औरंगाबाद जिल्हाप्रशासनकडून ५९ हजार २३० जणांचे पास मंजूर करण्यात आले होते.
आता ही संख्या एक लाख ३९ हजार ७८४पर्यंत पोचली आहे.
अवघ्या महिन्याभरात पास देण्याची संख्या दुपटीपेक्षा अधिक झाली आहे, या कालावधीत तब्बल ७९ हजार ५५४ पास मंजूर करण्यात आले आहेत.
'लॉकडाऊन'दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर मजूर, प्रवासी, पर्यटक, उद्योजक, विद्यार्थी, व्यापारी अडकले होते.
अशा बहुतांश नागरिकांना जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून त्यांच्या राज्यात पाठवण्यात आले असून, आताही दररोज एक ते दीड हजार नागरिकांना जिल्ह्याबाहेर जाण्यासाठी पास मंजूर करण्यात येत आहेत.
आतापर्यंत पाससाठी करण्यात आलेले ४८ हजार २८२ अर्ज विविध कारणांमुळे नाकारण्यात आले आहेत.
एक लाख ३६ हजार अर्ज मंजूर आहेत, मात्र त्यांची वैधता संपलेली आहे.
पास मिळवण्यासाठी आवश्यक सेवा, कारण, उद्देशाची शहानिशा करूनच प्रशासनाकडून अर्जास मंजुरी देण्यात येते.
कागदपत्रांची कमतरता असल्यास किंवा प्रवासाचे योग्य कारण नसल्यासही प्रशासनाकडून अर्ज नामंजूर करण्यात आले आहेत.
औरंगाबादहून आतापर्यंत महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये तसेच बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड आदी राज्यांतील नागरिकांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी पासची व्यवस्था करण्यात आली.
वैयक्तिक वाहन असलेल्या नागरिकांना तत्काळ पास देण्याचीही व्यवस्था करण्यात येते.
प्रवासासाठी पास आवश्यकचजिल्ह्याबाहेर प्रवास करण्यासाठी मुभा देण्यात आली असल्याचा संदेश दोन दिवसांपासून 'सोशल मीडिया'वर 'व्हायरल' होत आहे, मात्र हा संदेश खोटा आहे.
ई-पाससंदर्भात जिल्हाधिकारी उदय चौधरी म्हणाले की, पाससंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.
औरंगाबाद जिल्ह्यातून बाहेर प्रवास करण्यासाठी पास आवश्यकच आहे.
प्रतिनिधी, पुणेशिवाजीनगर पोलिस मुख्यालयातील महिला कर्मचाऱ्यांना 'वाड्यावरती भेटायला या' असा शब्दप्रयोग करणे एका पोलिस उपनिरीक्षकाला महागात पडले आहे.
या उपनिरीक्षकाची एक वर्ष वेतनवाढ थांबविण्याची शिक्षा अपर पोलिस आयुक्तांनी सुनावली आहे.
अशोक टोके असे वेतनवाढ थांबविण्यात आलेल्या उपनिरीक्षकांचे नाव आहे.
टोके हे शिवाजीनगर येथील पोलिस मुख्यालयात राखीव पोलिस उपनिरीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत.
ते आपल्या हाताखाली काम करणाऱ्या महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांना 'तुम्ही वाड्यावरती भेटायला या' असे म्हणत होते.
याची तक्रार महिला कर्मचाऱ्यांनी पोलिस आयुक्तांकडे केली होती.
या तक्रार अर्जांची दखल घेऊन सहायक पोलिस आयुक्तांनी चौकशी करून, आपला अहवाल अपर पोलिस आयुक्त यांच्याकडे सादर केला होता.
पोलिस आयुक्त कार्यालयाकडून टोके यांच्याकडे त्यांचा खुलासा मागविण्यात आला.
मात्र, हा खुलासा समाधानकारक वाटला नाही.
'वाडा' हा शब्दप्रयोग महिलांच्या बाबतीत करणे उचित नसून चौकशी अहवालामध्ये टोके यांची कसुरी निष्पन्न झाली आहे.
त्यानुसार त्यांना एक वर्षे वार्षिक वेतनवाढ रोखण्याची शिक्षा सुनविण्यात आली आहे.
प्रतिनिधी, मुंबईचित्रपट अथवा वेबमालिकाच नाही, तर साध्या लघुपटातदेखील लष्कराचा संबंध दाखवायचा असल्यास आधी संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी घ्या, असे कठोर निर्देश संरक्षण मंत्रालयाने केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाला शनिवारी दिले.
निर्माती एकता कपूरच्या एका वेबमालिकेवरून वाद निर्माण झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
लष्करावर आधारित चित्रपट व लघुपट याआधी अनेकदा आले आहेत.
त्याखेरीज अनेक चित्रपटांत आजवर लष्कराचा उल्लेख किंवा संबंधही दाखविण्यात आला आहे.
परंतु सध्या वेबमालिकांचा काळ आहे.
वेबमालिकांमधील दृश्ये चित्रपटांच्या तुलनेत आक्षेपार्ह (बोल्ड) असतात.
एकता कपूर यांची निर्मिती असलेल्या अशाच एका वेबमालिकेत आक्षेपार्ह दृष्ये आहेत.
ही मालिका भूदलातील अधिकाऱ्यावर बेतलेली असून त्यामध्ये या अधिकाऱ्याची चक्क भूदलाच्या गणवेषातच अशी आक्षेपार्ह दृष्ये दाखविण्यात आली आहेत.
यावरून लष्करी अधिकारी व सैनिकांमध्ये प्रचंड संताप आहे.
त्याची दखल घेत संरक्षण मंत्रालयाने असे कठोर निर्देश दिले आहेत.
याबाबत संबंधित ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, 'आत्तापर्यंत अनेक चित्रपटांत लष्करी अधिकारी व सैनिकांना दाखविण्यात आले आहे.
अशा बहुतांश चित्रपटांत तांत्रिक चुकादेखील असतात.
त्यावर लष्कराने फारसा कधी आक्षेप घेतला नाही.
परंतु आता आक्षेपार्ह दृष्ये देखील दाखवली जात आहेत.
त्यामुळे सैनिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
सर्वसामान्यांनी देखील यासंबंधी संरक्षण मंत्रालयाला पत्र लिहिले आहे.
त्यानंतर केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाला थेट संरक्षण मंत्रालयाने निर्देश पाठवले आहेत.
'काही सेकंदाच्या दृश्यासाठीही बंधनकारक'यापुढे सैन्यदलांविषयी कुठलाही चित्रपट, लघुपट किंवा वेबमालिका प्रदर्शित करायची असल्यास संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी अत्यावश्यक असेल.
फक्त भूदलच नाही, तर नौदल किंवा हवाई दलासंबंधी अगदी काही सेकंदाचे दृश्य असेल व ते प्रदर्शित करायचे असेल तरी संरक्षण मंत्रालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावेच लागेल', असे संरक्षण मंत्रालयाने शनिवारी मंडळाला पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
मुंबई: आज अयोध्येत राम मंदिर भूमिपूजनाचा सोहळा पार पडणार असतानाच शिवसेनेने त्यावर मनातील सल बोलून दाखवली आहे.
३० वर्षे राम मंदिराचा लढा सुरू होता.
सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्व प्रकरण तारखांच्या गुंत्यात अडकून पडले, पण न्या.
रंजन गोगोई यांनी रामाला त्या गुंत्यातून बाहेर काढले व स्पष्ट निकाल राममंदिराच्या बाजूने दिला.
ते न्यायामूर्ती रंजन गोगोई विशेष निमंत्रितांत कुठेतरी दिसायलाच हवे होते, पण रंजन गोगोई नाहीत आणि बाबरीची घुमटे पायापासून उद्ध्वस्त करणारी शिवसेनाही नाही.