text
stringlengths
0
6.48k
- ईशर, सामाजिक कार्यकर्त्या
मायको सर्कल रस्त्यावर गेल्या कित्येक दिवसांपासून डिवायडर मधील वाढलेले झाडे रस्त्यावर आली आहे त्यामुळे अपघात होऊ शकतो तरी याबाबत प्रशासनाने तातडीने योग्य ती कारवाई करायला हवी
मुंबईः माजी खासदार आणि भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी करोनावर यशस्वी मात केली आहे.
करोनाचा संसर्ग झाल्यानंतर मुलुंड येथील फोर्टिस रुग्णालयांत त्यांच्यावर दहा दिवसांपासून उपचार सुरू होते.
किरीट यांनी ट्विटरवर याबद्दल माहिती दिली आहे.
काही दिवसांपूर्वी किरीट सोमय्या आणि त्यांच्या पत्नींना करोनाची लागण झाल्याचं समोर आलं होतं.
मुलुंड येथील फोर्टिस रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरु होते.
पंडित आणि त्यांच्या टीमकडून करण्यात आलेल्या 'उपचारांनंतर मी व माझी पत्नी मेधी आम्हाला डिस्चार्ज मिळाला आहे.
करोनाविरोधात लढण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना मदत करण्यासाठी पुन्हा सज्ज झालोय,' असं ट्वीट त्यांनी केलंय.
नवनीत राणांना पुन्हा करोना; पालिकेनं केलेल्या चाचणीत अहवाल पॉझिटिव्हकिरीट सोमय्या आणि त्यांची पत्नी मेधा यांनी १० ऑगस्ट रोजी करोनाची लागण झाल्याचं समोर आलं होतं.
त्यांनी तसं ट्विटही केलं होतं.
मी व माझी पत्नी यांना करोनाची लागण झाली असून आमच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, असं ते म्हणाले होते.
करोनाची साथ आणि त्यानंतरच्या लॉकडाऊनच्या काळात लोकप्रतिनिधी विविध कामानिमित्त मतदारसंघात वा जनतेमध्ये फिरत आहेत.
बैठका व अन्य जबाबदाऱ्यांमुळं त्यांचा अधिकारी व पोलिसांशी संपर्क येत आहे.
त्यामुळंच लोकप्रतिनिधांना करोनाची लागण होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
किरीट सोमय्या यांनीही करोना संकटाच्या काळात त्यांनी अनेक भागांत जाऊन प्रत्यक्ष मदत केली होती.
नवनीत राणांचा पुन्हा रिपोर्ट पॉझिटिव्हआमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांनी करोनावर यशस्वी मात केल्यानंतर त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला होता.
मात्र, आता मुंबई महापालिकेनं नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांची करोना चाचणी केली असता दोघांचेही अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याचं बोललं जात आहे.
मुंबई महापालिकेनं पुन्हा नवनीत राणा आणि रवी राणा यांची करोना चाचणी केली असता दोघांचेही अहवाल पुन्हा पॉझिटिव्ह आले आहेत.
पालिकेनं राणा दाम्पत्यांना १५ दिवस होम क्वारंटाइन राहण्याचा सल्ला दिला आहे.
नवी दिल्ली : देशाचे माजी अर्थ मंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी.
चिंदबरम यांनी अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यावर त्यांच्याच 'देवाची करणी' (Act Of God) वक्तव्यावरून निशाणा साधलाय.
पी.
चिदंबरम यांनी काही सलग ट्विट करत मोदी सरकारला काही प्रश्न विचारलेत.
'जर ही दैवी घटना असेल तर आपण २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० दरम्यान अर्थव्यवस्थेतील गैरप्रकाराचं वर्णन कसं करणार?
आता अर्थमंत्री 'देवदूत' (Messenger of god) बनून उत्तर देणार आहेत का?
असा सवाल पी चिदंबरम यांनी केलाय.
वाचा :मृतांच्या यादीतही भारत तिसऱ्या क्रमांकावर; दररोज १००० पेक्षा जास्त मृत्यूवाचा :'या' तीन गोष्टींमुळे देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली'; मोदी सरकारवर हल्लाबोलइतर पर्याय देताना राज्यांना आरबीआयकडून पैसे उधार घेण्यास सांगितलं जातं.
ही केवळ सावकारी आहे.
फक्त नाव वेगळं आहे.
पुन्हा सगळं आर्थिक ओझं राज्यांवरच पडणार आहे.
केंद्र सरकार कोणत्याही आर्थिक जबाबदारीतून सरळ-सरळ अंग काढून घेत आहे.
हा विश्वासघात आहेच शिवाय कायद्याचं थेट उल्लंघन आहे, असं पी चिदंबरम यांनी म्हटलंय.
गुरुवारी झालेल्या वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेच्या बैठकीत सीतारमन यांनी करोनाचा उल्लेख करताना 'देवाची करणी' असा केला होता.
करोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसल्याचं सांगतानाच त्यांनी राज्यांसमोर पैशांसाठी दोन पर्याय ठेवलेत.
यातील पहिला पर्याय म्हणजे, आरबीआयशी चर्चा करून राज्यांना योग्य व्याज दरानं ९७ हजार कोटी रुपये दिले जाऊ शकतात.
या पैशाची सेस कलेक्शनच्या माध्यमातून पाच वर्षांत परतफेड केली जाऊ शकते, असं त्यांनी सांगितलं.
अर्थमंत्र्यांनी राज्यासमोर ठेवलेला दुसरा पर्याय म्हणजे या पूर्ण वर्षातील जीएसटीच्या परतफेडीतील तफावत आरबीआयचा सल्ला घेऊन उधारीच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाऊ शकते.
निर्मला सीतारमण यांनी केलेल्या 'देवाची करणी' या वक्तव्यावर मात्र देशभरातून मोठी टीका होतेय.
वाचा :'ब्रेन डेड' व्यक्तीमुळे दोघांना नवं आयुष्य, मोनिका मोरेला पुन्हा मिळाले हातवाचा :'इंडियन आयडल' फेम रेणू नागरच्या प्रियकराची आत्महत्या, गायिकेची प्रकृती गंभीर
प्रतिनिधी, सांगली: सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची पाच वर्षांची मुदत संपल्याने बाजार समितीवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली.
जिल्हा उपनिबंधक नीळकंठ करे यांनी गुरुवारी प्रशासक पदाचा कार्यभार स्वीकारला.
बाजार समितीच्या संचालक मंडळास मुदतवाढ मिळावी यासाठी सहकार राज्यमंत्री डॉ.
विश्वजीत कदम (vishwajeet kadam) आणि आमदार विक्रम सावंत प्रयत्नशील होते.
मात्र, पालकमंत्री जयंत पाटील (jayant patil) यांनी अखेर प्रशासकाची नियुक्ती करून महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेससह विद्यमान संचालकांना दणका दिला.
सांगली बाजार समितीची २०१५ मध्ये निवडणूक झाली होती.
स्वर्गीय डॉ.
पतंगराव कदम, माजी मंत्री अजितराव घोरपडे, आमदार विक्रम सावंत यांच्या पॅनेलविरोधात पालकमंत्री जयंत पाटील, माजी आमदार विलासराव जगताप आणि स्वर्गीय माजी मंत्री मदन पाटील यांच्या पॅनेलमध्ये लढत झाली होती.
कदम यांच्या आघाडीने सतरापैकी चौदा जागांवर बाजी मारली होती.
विरोधी पॅनेलला केवळ तीन जागा मिळाल्या होत्या.
मात्र अडीच वर्षापूर्वी बाजार समितीमधील राजकीय समीकरणे बदलली.
त्यानंतर विरोधी गटाचे संचालक दिनकर पाटील यांची सभापतीपदी वर्णी लागली.
बाजार समितीत डॉ.
कदम, सावंत गटाची सत्ता असली तरी, विरोधी गटाचे सभापती होते.
संचालक मंडळाची २६ ऑगष्ट रोजी पाच वर्षांची मुदत संपली.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न अधिनियम १९६३ मधील कलम १४ (३)(अ) च्या तरतुदीनुसार राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका २४ जुलै २०२० पासून सहा महिने कालावधीसाठी पुढे ढकलल्या आहेत.
परंतु, बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने प्रशासक येणार की संचालकांना मुदतवाढ मिळणार याबाबत जिल्ह्यात उत्सुकता होती.
बाजार समितीच्या विद्यमान संचालक मंडळास मुदतवाढ मिळवण्यासाठी सहकार राज्यमंत्री डॉ.
विश्वजीत कदम आणि आमदार सावंत यांचे प्रयत्न सुरू होते.
पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना करोना झाल्याने त्यांचा पदभार जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे देण्यात आला आहे.
मंत्री पाटील यांनी तातडीने प्रशासक नियुक्तीच्या हालचाली सुरू केल्याने सहकार राज्यमंत्री डॉ.
कदम यांनी बुधवारी रात्री काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्यासह पालकमंत्री जयंत पाटील यांची भेट घेतली.
महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी सहभागी असल्यामुळे दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना विश्वासात घेऊनच प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय व्हावा, अशी विनंती केली होती.
मात्र, पालकमंत्री पाटील यांनी प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय कायम ठेवला.
सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासक नियुक्तीचा शासन आदेश गुरुवारी दुपारी जिल्हा सहकार विभागाला मिळाला.
या आदेशानुसार जिल्हा उपनिबंधक करे यांची प्रशासक पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
करे यांनी प्रशासक पदाचा कार्यभार स्वीकारला.
प्रशासक नियुक्ती मधून पालकमंत्री पाटील यांनी बाजार समितीमधील पराभवाचे उट्टे काढत काँग्रेसला शह दिल्याची जिल्ह्यात चर्चा सुरू आहे.
मुंबई: राज्यात करोना संकट काळात करण्यात आलेल्या बदल्या या नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर आहेत.
या बदल्या करताना मोठं अर्थकारण झाल्याने या प्रकरणाची सीआयडी मार्फत चौकशीचे आदेश द्यावेत, अन्यथा न्यायालयात जाऊन दाद मागू, असा इशारा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे.
चंद्रकांत पाटील यांनी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून या चौकशीची मागणी केली करत कोर्टात जाण्याचा इशाराही दिला आहे.
राज्य सरकारच्या अर्थविभागाने ४ मे रोजी शासन निर्णय जारी केला व त्यामध्ये करोनामुळे बदल्या करू नयेत, असे म्हटले होते.
पण त्या अनुषंगाने ७ जुलै रोजी शासन निर्णय जारी करताना सामान्य प्रशासन विभागाने पंधरा टक्के बदल्यांना परवानगी दिली.
राज्य सरकारचे धोरण मनमानीपणे बदलले.
तसेच करोनाविषयी उपाययोजनांमध्ये सातत्य राखले नाही.
पंधरा टक्के बदल्यांना परवानगी देताना ३१ मेपर्यंत करावयाच्या सर्वसाधारण बदल्या असे स्पष्ट म्हटले होते.
तरीही बदल्या करण्यास दिलेली ३१ जुलैची मुदत व नंतर वाढविलेली १० ऑगस्टची मुदत याचा आधार घेऊन ३१ मेपर्यंत ज्या अधिकारी – कर्मचाऱ्यांची तीन वर्षांची मुदत संपत नव्हती त्यांनाही हटविण्यात आले व मोक्याच्या ठिकाणी मर्जीतील अधिकाऱ्यांना आणण्यात आले.
यामध्ये बदलीच्या कायद्याचा भंग झाला, असा दावा चंद्रकांत पाटील यांनी या पत्रात केला आहे.
शरद पवार यांचा करोना चाचणी अहवाल निगेटिव्ह; चार दिवस भेटीगाठी बंदबदलीच्या नियमांप्रमाणे तीन आयएएस अधिकाऱ्यांची आस्थापना समिती बदली प्रस्ताव तयार करते व त्यामध्ये बदल करायचा असेल तर संबंधित मंत्र्याने कारणाची लेखी नोंद करायची असते व नंतर मुख्यमंत्र्यांनी सही करायची असते.
तीन वर्षे पूर्ण झाली नाही, अशांची बदली करायची असेल तरीही मंत्र्यांनी कारण लेखी नोंदवायचे व अंतिम स्वाक्षरी मुख्यमंत्र्यांनी करायची असा नियम आहे.
यावेळी ही प्रक्रिया पार पाडली का, याचा जाहीर खुलासा होण्याची गरज आहे.
या संबंधीच्या सर्व फाईल जनतेसमोर खुल्या करण्याचा आदेश द्यावा.
तसेच बदलीच्या कायद्याचा भंग कोणी केला याची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
डॉक्टरांना खरंच काही कळत नाही का; 'मार्ड'चा मुख्यमंत्र्यांना प्रश्नराज्याची वित्तीय स्थिती करोनामुळे गंभीर झाली असल्याने वित्त विभागाने विविध खर्चावर निर्बंध घातले.
मार्च महिन्याचा पूर्ण पगारही दिला नाही.
पण बदल्यांना परवानगी देऊन सर्वसाधारण बदली झालेल्या अधिकारी – कर्मचाऱ्यांना बदली भत्ता देण्याचा मोठा खर्च राज्य सरकारने ओढवून घेतला.
या प्रकरणात राज्य सरकारवर किती वित्तीय बोजा पडला हे जाहीर करावे, असंही ते म्हणाले.
नीलेश राणेंना करोना; रोहित पवारांनी केलं ट्वीट
प्रतिनिधी, मुंबईअफगाणिस्तानातील हेरॉइन हा अंमली पदार्थ इराणमार्गे मुंबईत छुप्या पद्धतीने आणला जात आहे.
यासंदर्भात महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) सोमवारी केलेल्या कारवाईत मोठी आंतरराष्ट्रीय टोळी उजेडात आली.
मुंबई या तस्करीचे मोठे केंद्र होत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
डीआरआयने मंगळवारी न्हावा-शेवा बंदरावर १९३ किलो हेरॉइनचा साठा जप्त केला.
अत्यंत गुप्त पद्धतीने नळ्यांमधून हा साठा मुंबईत आणला जात होता.
त्याची बाजारातील किंमत सुमारे एक हजार कोटी रुपये इतकी आहे.
ही मुंबईतील अशा प्रकारची आजवरची सर्वात मोठी कारवाई ठरली आहे.
या सर्व कृत्यात आंतरराष्ट्रीय टोळीचा मोठा सहभाग असल्याचे समोर आले आहे.
'अफगाणिस्तान हे हेरॉइनचे जागतिक केंद्र आहे.
त्यात भारतात अलीकडे दिल्ली व परिसरात हेरॉइनची मागणी वाढली आहे.
परंतु, अफगाणिस्तानहून थेट दिल्लीला ही तस्करी करणे शक्य नसते.
त्यामुळे तस्कर अफगाणिस्तानहून इराकला हा साठा आणतात.