text
stringlengths
0
6.48k
केवढी ही प्रगल्भता इतक्या कमी वयात या माझ्या मुलीत ( मला दोन्ही मुलंच असल्याने मयुरीला मी कधीच सून मानले नाही ) .
ती आमची सून नसून मुलगीच आहे हे मला तेव्हा प्रकर्षांने जाणवले', असं आशुतोषच्या आईनं म्हटलं आहे.
हट्टीपणा करु नकोस.
..गुणी बाळ माझं ते; आशुतोषसोठी मयुरीची भावुक पोस्टनैराश्याला चेहरा नसतोनैराश्याला चेहरा नसतो, नाहीतर सर्वांना हसवणारा, नेहमी मदत करणारा आशु असं करूच नसता शकला.
या विषयावर गांभीर्याने विचार आणि चर्चा केली पाहिजे तरच आपण अशा नैराश्याच्या रुग्णांना मदत करू शकू.
नैराश्य हा खराखुरा अस्सल व त्रासदायक आजार , त्याकडे दुर्लक्ष करु नका .
एकमेकांना मदत करा मानसिक आधार द्या , रुग्ण नक्कीच बरा होवू शकतो.
ह्या रुग्णांकडे सकारत्मकतेने पाहा; असं म्हणत त्यांनी डिप्रेशनवरही भाष्य केलं आहे.
वेस्टर्न टॉयलेट वापरता येत नसेल तर शिकून घ्या;हेमांगी कवी पुरुषांवर भडकली
विवेक घोटाळेशेतीतील समस्या, सततचा दुष्काळ, कर्जबाजारीपणा, रोजगार संधींचा अभाव यांतून राज्यातील मागास जिल्ह्यांतून श्रमिकांचे, तर चांगले शिक्षण मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे मोठ्या शहरांमध्ये स्थलांतर होण्याचे प्रमाण अधिक आहे.
करोनामुळे पुणे, मुंबई उपनगरांतून निमशहरी व खेडेगावांत जे उलटे स्थलांतर झाले, त्याबाबत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील सार्वजनिक धोरण आणि लोकशाही शासन व्यवहार अभ्यास केंद्र आणि द युनिक फाउंडेशन (पुणे) यांनी अभ्यास केला.
या पाहणीला प्रतिसाद दिलेल्यांपैकी ५३ टक्के कामगार मराठवाड्यात परतले.
पुणे जिल्ह्यातून ३८ टक्के, तर मुंबई शहर आणि उपनगरांतून २३ टक्के कामगार परतले.
पाहणीतील ४६ टक्के विद्यार्थी पुण्यातून आपापल्या गावी गेले.
मराठवाड्यातून मोठ्या शहरांत होणारे स्थलांतर अधिक असल्याचे यातून दिसते.
पुणे शहरातून पाहणीला प्रतिसाद देणाऱ्यांपैकी ४३ टक्के कामगार मराठवाड्यात परतले; त्यांत इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) अधिक आहेत.
त्या परतलेल्या श्रमिकांत ओबीसी समूह ३१ टक्के, मराठा-कुणबी समूह २८ टक्के तर अनुसूचित जातींचे प्रमाण २१ टक्के आढळून आले.
स्थलांतरित कामगारांची ही जातनिहाय आकडेवारी मराठवाड्यातील सामाजिक आणि आर्थिक अस्वस्थता दर्शविते.
लॉकडाउनमध्ये श्रमिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले.
वेतनावरच कुटुंब अवलंबून असल्याने दैनंदिन जीवनात अडचणी आल्या.
४९ टक्के श्रमिकांचे उत्पन्न एकदम बंद पडल्याचे, तर ४७ टक्के कामगारांचे उत्पन्न हळूहळू कमी होत गेल्याचे अभ्यासात आढळले.
कुटुंबाच्या एकूण कमाईतून कुटुंबाच्या आवश्यक गरजा पूर्ण करण्यात अडचणी आल्याचे ४४ टक्के कामगार सांगतात.
खाण्यापिण्याच्या वस्तू मिळवण्यात मोठ्या प्रमाणात अडचणी आल्याचे ४० टक्के कामगारांनी सांगितले.
६५ टक्के श्रमिकांना पैशाची अधिक अडचण आली.
कामगारांना राज्यांतर्गत गावी जाण्याची सुविधा उपलब्ध नव्हती.
एसटी वाहतूक बंद असल्याने ७९ टक्के कामगार खासगी वाहनांनी गावी गेले.
६३ टक्के विद्यार्थी अधिक पैसे मोजून खासगी वाहनांतून गावी परतले.
लॉकडाउन दरम्यान सरकारकडून गरीब कुटुंबास गहू आणि तांदूळ पुरविला.
६१ टक्के कामगारांनी गहू आणि तांदूळ मिळाल्याचे सांगितले, तर २१ टक्के कामगारांनी ते न मिळाल्याचे सांगितले.
केंद्र सरकारने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी आर्थिक मदतीची घोषणा केली.
त्याविषयी ६० टक्के कामगारांना माहिती नव्हती.
ही मदत त्वरित आणि प्रत्यक्ष नसल्याने याचा फायदा कामगारांना होताना दिसत नाही.
स्थलांतरित कामगारांपैकी २८ टक्के भूमिहीन, तर ५९ टक्के अल्पभूधारक होते.
नऊ टक्के मध्यम, तर चार टक्के मोठे शेतकरी स्थलांतरित झाले.
राज्यांतर्गत स्थलांतराचे वैशिष्ट्य म्हणजे स्थलांतरित श्रमिक हे पत्नी आणि मुले यांच्यासह स्थलांतर करताना दिसतात.
शहरांमध्ये कुटुंबियांसमवेत राहण्याचे प्रमाण ६३ टक्के आणि एकटे राहणाऱ्यांचे प्रमाण २८ टक्के आहे.
शहरात पती आणि पत्नी दोघेही काम करणाऱ्यांचे प्रमाण ५३ टक्के आहे.
शहरात स्थलांतरित कामगारांमधील ५० टक्के कामगार तीन वर्षांहून अधिक काळापासून वास्तव्य करताना दिसतात; परंतु ७७ टक्के कामगारांकडे स्वतःच्या मालकीचे घर नाही.
प्रामुख्याने करोनाच्या भीतीतून श्रमिक आपल्या गावी परतले असून, साथ संपल्यानंतर पुन्हा शहरांत परतण्याची इच्छा दर्शवणाऱ्याची संख्या अधिक आहे.
करोनाच्या भीतीने ५२ टक्के, तर वेतन बंद झाल्याने १२ टक्के कामगार गावी गेले.
नोकरी गेल्याने ११ टक्के व खाण्यापिण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने आठ टक्के कामगार गावी गेले.
करोनाच्या भीतीपोटी ४२ टक्के विद्यार्थ्यांनी, जेवण व राहण्याच्या समस्येमुळे ३० टक्के विद्यार्थ्यांनी आणि आर्थिक कारणांनी १२ टक्के विद्यार्थ्यांनी गावी जाणे पसंत केले.
गावी आलेल्या कामगारांचे गावकऱ्यांनी त्वरित स्वागत केलेले दिसत नाही.
४६ टक्के गावकऱ्यांची प्रतिक्रिया ही शहरांतून आलेल्यांना वेगळे ठेवण्याची होती.
२२ टक्के गावकऱ्यांना वाटत होते की, या शहरांतून आलेल्या लोकांमुळे गावात करोना पसरेल किंवा वाढेल.
तर ३० टक्के गावकरी मदतीस तयार होते.
ग्रामीण अविकसित भागातून मोठ्या शहरांत जाणारे कामगार विविध असंघटित क्षेत्रांत काम करताना आढळून आले.
अंगमेहनती कामगारांचे आणि विविध सेवा पुरविणाऱ्या कामगारांचे प्रमाण अधिक आढळून आले.
यामध्ये उत्पादक कुशल मजुरांचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजेच ३५ टक्के होते.
त्यात प्रामुख्याने कंपनी कामगार, ड्रायव्हर, ऑटो-कॅब चालक, टेलर आणि हॉटेल कुक यांचा समावेश आहे.
अर्धकुशल कामगारांचे प्रमाण १९ टक्के होते.
त्यात विविध दुकानांतील साहाय्यक, प्लंबर यांचा समावेश आहे.
तर बांधकाम मजूर, हमाल, कंत्राटी कामगार या अकुशल कामगारांचे प्रमाण सहा टक्के आढळले.
लहान दुकान, भाजी स्टॉल आणि इतर व्यावसायिकांचे प्रमाण १३ टक्के होते.
व्यवस्थापकीय, क्षेत्रांत काम करणाऱ्यांचे प्रमाण १७ टक्के आहे.
खासगी कार्यालयात नोकरी करणारे, मनपा कामगार, शिपाई, नर्स, क्लार्क इत्यादींचा त्यात समावेश आहे.
शहरात जाऊन उच्च व्यवसाय किंवा नोकरी करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी असून, स्थलांतरित मोठ्या प्रमाणात कनिष्ठ व छोटे व्यवसाय किंवा कनिष्ठ किंवा साध्याशा नोकरीत कार्यरत आहेत.
गावाच्या तुलनेत त्यांची व्यावसायिक गतिशीलता ऊर्ध्वगामी वाटली, तरी शहरातील गतिशीलतेच्या तुलनेत ती अधोगामीच आहे.
मात्र, हे उलटे स्थलांतर कायमचे नाही.
करोना संपल्यानंतर पुन्हा शहरात परतण्याची आशा या श्रमिकांमध्ये दिसते आहे.
८१ टक्के कामगारांनी पुन्हा शहरात परतण्याचा मनोदय व्यक्त केला.
आपल्या राज्यात गेलेल्या परप्रांतीय कामगार करत असलेली श्रमाची कामे करण्याची तयारी ५५ टक्के श्रमिकांनी दर्शवली.
मोठ्या संख्येने परतलेल्या कामगारांना सामावून घेऊ शकेल एवढा रोजगार गावांमध्ये उपलब्ध नाही.
लॉकडाउन नंतर जे कामगार गावांत आले त्यापैकी २६ टक्के कामगारांना काहीतरी काम मिळाले.
त्यातील १९ टक्के श्रमिक स्वतःच्या शेतीतच काम करत आहेत.
या संकटात कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, निश्चित वेतन, आरोग्य विम्याचे कवच पुरवणे आवश्यक होते.
या आणि विविध कामगार कायद्यांतील क्लिष्टता कमी करून कायद्यात एकसमानता आणण्याची मागणी प्रलंबित आहे.
ज्या मागास जिल्ह्यांतून चांगल्या रोजगाराच्या शोधासाठी जे स्थलांतर होते, त्या मागास भागांत बिगरकृषी, लघू व मध्यम उद्योग, प्रक्रिया उद्योग वाढवण्याची गरज आहे.
त्यास योग्य सरकारी मदत, सुलभ कर्ज देणे, त्यासाठी प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.
विकासाचे विकेंद्रीकरण ही होणे आवश्यक आहे.
यातून स्थलांतरास थोडाबहुत आळा बसेल.
कामगारांच्या उलट्या स्थलांतर प्रवासात त्यांच्या श्रमास प्रतिष्ठा नसल्याचे समोर आले.
त्यामुळे, शहरी विकासात हातभार लावणाऱ्या कामगारांच्या श्रमास प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिल्याखेरीज ते आत्मनिर्भर बनणार नाहीत.
(लेखक 'द युनिक फाउंडेशन'चे कार्यकारी संचालक आहेत.
वृत्तसेवा, पनवेल आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्याविरोधात शेकाप महाआघाडीकडून विधानसभा निवडणूक लढविणारे नगरसेवक हरेश केणी यांच्यासह शेतकरी कामगार पक्षाचे तीन नगरसेवक शेकापच्या गळाला लागले आहेत.
चार नगरसेवकांच्या नातेवाईकांनी आज भाजपत प्रवेश केला.
या पक्षप्रवेशामुळे आधीच खिळखिळा झालेला शेकाप घायाळ झाला आहे.
विधानसभेच्या निवडणुकीत पराजय झाला तर पनवेल महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते पद देण्यात येईल या आश्वासनावर शेकापचे वजनदार नगरसेवक हरेश केणी यांनी भाजपचे वजनदार आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली.
निवडणूक होऊन सहा महिने उलटले तरी शेकापच्या नेत्यांनी दिलेल्या आश्वासन न पाळल्यामुळे हरेश केणी शेकापत नाराज होते.
मध्यंतरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतल्यामुळे ते राष्ट्रवादीत प्रवेश करतील, असा संशय व्यक्त केला जात होता.
मात्र राष्ट्रवादी आणि शेकापची आघाडी असल्यामुळे अखेर त्यांनी महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भाजपाचा मार्ग निवडला आहे.
तांत्रिक कारणामुळे त्यांना पक्षप्रवेश करता येत नसल्यामुळे त्यांचे बंधू आणि शेकाप नगरसेविका शीतल केणी यांचे पती दिनेश केणी यांनी शुक्रवारी भाजपत प्रवेश केला.
त्यांचे समर्थक नगरसेवक असलेले नगरसेवक बबन मुकादम यांच्या पत्नी जिल्हा परिषदेच्या माजी सभापती प्रिया मुकादम, नगरसेविका जयश्री म्हात्रे यांचे पती रविकांत म्हात्रे यांनी भाजपात प्रवेश केला.
माजी मंत्री रविंद्र चव्हाण, माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या उपस्थित भाजपच्या पक्ष कार्यालयात हा प्रवेश झाला.
एक नगरसेवक निसटला प्रभाग क्रमांक १ मधील शेकापचा आणखी एक नगरसेवक पापा पटेल हे हरेश केणी यांचे समर्थक असल्यामुळे पक्षात प्रवेश करतील अशी चर्चा होती.
मात्र पापा पटेल यांनी भाजपची विचारसरणी मला पटत नाही, म्हणून मी भाजपात जाणार नाही अशी भूमिका घेतल्यामुळे ऐनवेळी त्यांचे नाव यादीतून बाहेर पडले.
प्रभारी प्र-कुलगुरू डॉ.
सुभाष रामभाऊ चौधरी यांची नागपूर येथील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्यपाल तथा कुलपती भगतसिंह कोश्यारी यांनी शनिवारी (दि.
८) जे.
डी.
अभियांत्रिकी व व्यवस्थापन महाविद्यालय, नागपूर येथे प्राचार्य असलेल्या डॉ सुभाष चौधरी यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली.
चौधरी यांची नियुक्ती पाच वर्षांसाठी करण्यात आली आहे.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.
सिद्धार्थविनायक काणे यांचा कार्यकाळ दिनांक ७ एप्रिल रोजी संपल्यामुळे हे पद रिक्त झाले होते.
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ मुरलीधर चांदेकर यांचेकडे विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला होता.
डॉ सुभाष चौधरी (जन्म १८ मे १९६५) यांनी स्थापत्य अभियांत्रिकी विषयात पदव्युत्तर पदवी तसेच पीएच.
प्राप्त केली असून त्यांना अध्यापन, संशोधन तसेच प्रशासन क्षेत्रात व्यापक अनुभव आहे.
नवे शिक्षण धोरण: पंतप्रधान मोदींनी दिली 'या' सात प्रश्नांची उत्तरेपदवी अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढणार; नव्या ४७ कॉलेजांना मान्यताराष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या निवडीसाठी राज्यपालांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्या.
दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती गठीत केली होती.