text stringlengths 0 6.48k |
|---|
त्यांचा सन्मान करण्यासाठी मागील सरकारने ही योजना सुरू केली होती. |
राज्यात सत्तांतर झाल्यापासून या योजनेला विरोध सुरू झाला होता. |
ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी उघडपणे ही योजना बंद करण्याची भूमिका घेतली होती. |
राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडूनही प्रतिकूल मत नोंदविण्यात आले होते. |
तेव्हापासून योजना बंदच करण्याचे घाटत होते. |
अखेर करोनामुळं आलेल्या आर्थिक संकटाचे कारण देऊन महाविकास आघाडी सरकारनं ही योजना गुंडाळली आहे. |
तसे परिपत्रक काढण्यात आलं आहे. |
वाचा: 'शिवसेनेनं कोकणवासीयांच्या भावना पायदळी तुडवल्यात, किंमत मोजावी लागेल'सरकारच्या या निर्णयावर आशिष शेलार यांनी खोचक टीका केली आहे. |
महाविकास आघाडीच्या स्थापनेवेळी तिन्ही पक्षाचे आमदार फुटू नये म्हणून सर्व आमदारांना तिन्ही पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांच्या नावानं शपथ देण्यात आली होती. |
शिवसेना नेते व आमदारांनी सोनिया गांधी यांच्या नावानं शपथ घेतल्यानं प्रचंड टीकाही झाली होती. |
आणीबाणी मानधन योजना बंद झाल्यानंतर तोच संदर्भ देत शेलार यांनी शिवसेनेवर हल्लाबोल केला आहे. |
'ज्यांनी सोनियाजी गांधी यांच्या नावाने शपथ घेतली, ते इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीच्या विरोधात लढणाऱ्या आंदोलकांना पेन्शन कशी देणार? |
भले यातील बहुसंख्य आंदोलक मराठी असले तरी. |
..,' असं शेलार यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. |
'देशप्रेमी आंदोलकांनो, राज्य सरकारला प्रश्न पैशांचा नसावा. |
प्रश्न तत्वाचा असू शकतो,' असा चिमटाही त्यांनी काढला आहे. |
मुंबई : रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची तीनदिवसीय बैठक सध्या सुरु आहे. |
आज गुरुवारी ऑगस्ट व सप्टेंबरसाठीचे पतधोरण रिझर्व्ह बँकेकडून जाहीर करण्यात येईल. |
या पतधोरणात रेपो दराबाबत रिझर्व्ह बँक काय निर्णय घेते याकडे अर्थजगताचे लक्ष लागले आहे. |
करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडल्याने रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच रेपो दरात कपात केली आहे. |
त्यामुळे या पतधोरणात रेपो दरात कपातीचा निर्णय घेतला जाणार नाही, असे मत काही अर्थतज्ज्ञ व बँकर्सनी व्यक्त केले आहे. |
दुसरीकडे रेपो दरात कपात केल्यानंतरही अर्थव्यवस्थेने अपेक्षित वेग धरला नसल्याने बँकेकडून आणखी रेपो दरकपात झाल्यास ते आश्चर्याचे ठरणार नाही, असे काही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. |
सुवर्ण झेप ; जागतिक बाजारात सोने प्रथमच २००० डॉलरपारकरोना विषाणूमुळे अर्थव्यवस्थेचे होणारे नुकसान थांबविण्यासाठी आणि लॉकडाउनचा परिणाम कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेतर्फे सातत्याने उपाययोजना करण्यात येत आहेत. |
यापूर्वी पतधोरण आढाव्याची बैठक मार्च आणि मे महिन्यात झाली होती. |
त्यामध्ये रेपो दरामध्ये एकूण १. |
१५ टक्क्यांची कपात करण्यात आली. |
इक्राच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ आदिती नायर यांच्या मते आगामी पतधोरण आढाव्याच्या बैठकीनंतर रेपो दरामध्ये ०. |
२५ टक्क्यांची आणि रिव्हर्स रेपो दरामध्ये ०. |
३५ टक्क्यांची कपात करण्यात येण्याची शक्यता आहे. |
विमान प्रवास करताय ; क्वारंटाइनची नवी नियमावली वाचलीत का? |
आर्थिक गाडा सुरळीत होण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी केलेल्या उपाययोजनांचा कितपत लाभ झाला, विविध क्षेत्रांतील सद्यस्थिती, त्यांच्या गरजा आदी मुद्द्यांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात येणार आहे. |
या सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर दोन महिन्यांचे पतधोरण निश्चित केले जाणार आहे. |
स्टेट बँकेतर्फे वेळोवेळी जाहीर करण्यात येणाऱ्या इकोरॅप या संशोधन अहवालात संभाव्य दरकपातीची शक्यता फेटाळून लावली आहे. |
'रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात यापूर्वीच १. |
१५ टक्क्यांची (११५ बेसिस पॉइंट्स) कपात केली आहे. |
नवीन कर्जांवरील व्याजदरात ७२ पॉइंट्सची कपात करून अनेक बँकांनी या दरकपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला आहे. |
काही मोठ्या बँकांनी तर कर्जांवरील व्याजदरात ८५ पॉइंट्सची कपात केली आहे. |
त्यामुळे नवीन पतधोरणात आणखी दरकपात होईल, याची शक्यता नाही,' असे इकोरॅपमध्ये म्हटले आहे. |
दुसरीकडे, रिझर्व्ह बँकेने आणखी पाव टक्क्यांची दरकपात करणे आवश्यक आहे, असे मत काही बँकर्सनी व्यक्त केले आहे. |
कर्ज वसुलीला स्थगिती (EMI Moratorium) मिळणार की सवलत बंद होणार करोना विषाणूचे संक्रमण झेलणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आगामी पतधोरण आढाव्यात रेपो दरात आणखी पाव टक्क्यांची कपात करण्याची शक्यता आहे. |
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारपासून पतधोरण समितीची बैठक सुरु असून आज व्याजदरासंदर्भात घोषणा होणार आहे. |
रिझर्व्ह बँकेने कर्जांच्या (RBI) हप्तेस्थगितीला किंवा कर्जहप्ते लांबणीवर टाकण्याला (EMI Moratorium)आणखी मुदतवाढ देऊ नये, अशी मागणी बँकिंग क्षेत्रातून होत आहे. |
या सुविधेचा गैरफायदा कर्जाचे हप्ते फेडू शकणारे लोक उठवत आहेत, ज्यामुळे वित्त क्षेत्राचे मोठे नुकसान होत आहे, असे बँकर्सचे म्हणणे आहे. |
त्यामुळे याबाबत बँक पतधोरण समिती काय निर्णय घेते ते पहावे लागणार आहे. |
मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या सहा पोलिसांना करोना संसर्गाची लागण झाली असून शरद पवार यांच्या करोना चाचणीचा अहवाल निगेटिव्ह आला आहे. |
( Sharad Pawar tests Covid 19 negative )शरद पवार यांच्याबाबत राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी नगर येथे माध्यमांशी बोलताना माहिती दिली. |
शरद पवार यांची रॅपिड अँटिजेन डीटेक्शन टेस्ट घेण्यात आली असता त्याचा अहवाल निगेटिव्ह आला आहे. |
मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात ही चाचणी करण्यात आल्याचे राजेश टोपे यांनी नमूद केले. |
वाचा: पार्थ समंजस, सगळं सुरळीत होईल; 'या' मंत्र्याला एक हजार टक्के खात्रीखबरदारी म्हणून शरद पवार यांच्या सिल्व्हर ओक निवासस्थानातील संपूर्ण स्टाफची तसेच सुरक्षा ताफ्यातील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची करोना चाचणी घेण्यात आली. |
त्यात ६ सुरक्षा कर्मचारी वगळता बाकी सर्वांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. |
पवार चार दिवस कुणालाही भेटणार नाहीतशरद पवार यांच्या सुरक्षेतील सहा जणांना करोना संसर्ग झाल्याने तातडीने अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. |
त्यात पुढचे काही दिवस कोणताही दौरा न करण्याची विनंती शरद पवार यांना करण्यात आली आहे, असे टोपे यांनी सांगितले. |
डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार शरद पवार यांनीही पुढील चार दिवस कुणालाही न भेटण्याचा निर्णय घेतला आहे. |
'पवार साहेब आवश्यक असेलेली सर्व काळजी घेत आहेत. |
चिंतेचं कोणतंही कारण नाही', असे टोपे यांनी नमूद केले. |
वाचा: नीलेश राणेंना करोना; रोहित पवारांनी केलं ट्वीटपवारांनी अनेक भागांचा घेतला आढावाराज्यात करोना संसर्गाचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला आहे. |
मुंबईतून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यातील संपूर्ण परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवून असताना शरद पवार यांनी प्रत्यक्ष फिल्डवर उतरून स्थितीचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला. |
मुख्यमंत्र्यांनी राज्यभर फिरून चालणार नाही. |
ते सरकारचे कॅप्टन आहेत. |
म्हणून टीममधील आम्ही सहकारी ठिकठिकाणचा आढावा घेऊन त्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहचवत आहोत आणि त्यावर मुख्यमंत्री पुढील पावले उचलत आहेत, असे काही दिवसांपूर्वीच पवार यांनी नमूद केले होते. |
करोना काळात पवार यांनी पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सातारा अशा अनेक जिल्ह्यांचा दौरा केला. |
या दौऱ्यांदरम्यान सोशल डिस्टन्सिंग राखता यावे व विविध नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे म्हणून सुरक्षा रक्षक नेहमीच दक्ष असायचे. |
या दरम्यानच एखाद्या करोना पॉझिटिव्ह रुग्णाच्या संपर्कात आल्याने सुरक्षा रक्षकांना करोना संसर्ग झाला असावा, अशी शक्यताही टोपे यांनी व्यक्त केली. |
वाचा: रोहित पवारांना भावली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची 'ही' घोषणा |
बँकिंग कायद्यातील सुधारणांद्वारे सहकारी बँकांच्या खासगीकरणास मिळालेले मुक्तद्वार आणि त्याचवेळी सहकारी बँकांच्या आर्थिक स्थितीबाबत पसरविण्यात येणाऱ्या अफवा या स्थितीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी; तसेच राज्यातील सहकारी बँक फेडरेशनने वाचा फोडली आहे. |
देशातील अनेक शहरे आणि खेडोपाड्यांमधील कोट्यवधी जनतेपर्यंत पोहोचून त्यांना दैनंदिन बँकिंग सेवांबरोबरच जीवनात आर्थिक आधार देणाऱ्या सहकारी बँकांसमोर उभ्या ठाकलेल्या संकटाची चाहूल यातून लागली आहे. |
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात मध्यमवर्गीयांच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करण्यासाठी नागरी सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आणल्याचा मुद्दा मांडला होता. |
याच विषयावर पवार यांनी मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात केलेले भाष्य पाहता, काही हितसंबंधी गोटांतून सहकारी बँकांच्या अस्तित्वावर घाला घालण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे. |
काही बँकांतील गैरव्यवहारांचा गवगवा करून सर्व सहकारी बँकांनाच बदनाम करण्याचा आणि सहकारी बँकांच्या खासगीकरणाला वाट मोकळी करण्याचा हा दुहेरी कट असल्याचा आरोप नागरी सहकारी बँकांच्या संघटनेने केला आहे. |
गेल्या काही काळात सहकारी बँकांमधील गैरप्रकारांच्या घटना समोर आल्या आणि कष्टाची कमाई अडकल्याने हजारो ठेवीदार अडचणीत आले, हे वास्तव आहेच. |
याला जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून योग्य ती शिक्षा करणे आणि भविष्यातील गैरप्रकारांच्या वाटा बंद करणे, हे सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेचे कर्तव्य आहे. |
मात्र, नव्याने समोर आलेली आकडेवारी पाहता या गैरप्रकारांच्या पराचा कावळा करून त्या गलबल्यात सहकारी बँकांच्या नरडीचा घोट घेण्याचा हा कावा असावा, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. |
शरद पवार आणि बँक संघटनेने मांडलेल्या आकडेवारीनुसार व्यावसायिकतेचा अभाव, थकीत कर्जे, गैरप्रकार आणि घोटाळे, हा काही एकट्या नागरी सहकारी बँकांना लागलेला रोग नाही, तर त्याला सार्वजनिक आणि खासगी बँका अधिक प्रमाणात बळी पडल्याचे समोर येत आहे. |
सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांमध्ये गेल्या मार्चअखेरपर्यंत तब्बल ६४ हजार कोटी रुपयांचे तीन हजार ७६६ गैरप्रकार उघडकीस आले, तर खासगी बँकांमध्ये साडेपाच हजार कोटींचे दोन हजार गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत. |
त्या तुलनेत सहकारी बँकांमध्ये १२७ कोटी रुपयांचे १८१ गैरप्रकार समोर आले. |
या गैरप्रकारांच्या घटना आणि त्यात अडकलेली रक्कम ही अन्य क्षेत्रांच्या तुलनेत नगण्य म्हणावी लागेल. |
एकूण गैरप्रकारांमध्ये सरकारी बँकांमधील गैरप्रकारांचे प्रमाण तब्बल ९० टक्के, तर खासगी बँकांमधील गैरप्रकारांचे प्रमाण सात टक्के आहे. |
तुलनेत सहकारी बँकांमधील गैरप्रकारांचे प्रमाण जेमतेम पाव टक्काही नाही. |
सहकारी बँकांमधील थकीत कर्जांचे (एनपीए) प्रमाणही या दोन्ही क्षेत्रांपक्षा खूपच कमी आहे. |
मात्र, सार्वजनिक आणि खासगी बँकांमधील गैरव्यवहारांकडे दुर्लक्ष करून केवळ सहकारी बँकांमधील गैरव्यवहारांचा गवगवा सुरू झाल्याने सरकार आणि रिझर्व्ह बँकही नागरी सहकारी बँकांना सावत्रपणाची वागणूक देत असल्याचे समोर येत आहे. |
एकीकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतील अब्जावधी रुपयांची थकलेली कर्जे निर्लेखित करण्याची परवानगी दिली जाते. |
'निर्लेखित करणे म्हणजे कर्ज बुडणे नव्हे,' असे सत्ताधारी प्रवक्ते तारस्वरात सांगत असतात; पण निर्लेखित कर्जांपैकी जेमतेम चार-पाच टक्क्यांचीच पुढे वसुली झाल्याचे पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी उघडकीस आणले आहे. |
त्यामुळे हे दावे फोल ठरले आहेत. |
त्याच वेळी सहकारी बँकांच्या कार्यक्षमतेबद्दल आक्रोश करून या बँकांमध्ये मागील दाराने खासगी भांडवलदारांना प्रवेश देणाऱ्या बँकिंग कायद्यातील सुधारणांचा वटहुकूम निघतो, हा योगायोग खचितच नाही. |
देशात दीड हजारांहून अधिक नागरी सहकारी बँका आहेत. |
देशातील एकूण बँकिंग व्यवहारात त्यांची उलाढाल कमी असली, तरी सहकारी बँकांची सेवा घेणाऱ्या ग्राहकांची संख्या मोठी आहे. |
विशेषत: खेडोपाड्यात सेवा देण्यास खासगी बँका सदैव नाके मुरडतात आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या सेवेत कायम लालफितीचा अडसर येतो. |
अशा काळात सहकारी बँकाच या गोरगरिबांना आधार देतात. |
अगदी पीक कर्ज वितरणातही सहकारी बँकाच आघाडीवर आहेत. |
दीड हजारांपैकी नऊशे सहकारी बँकांची उलाढाल शंभर कोटी रुपयांहून कमी आहे, तर सव्वाशे बँकांची उलाढाल जेमतेम दहा कोटी रुपये आहे. |
आकाराने छोट्या असलेल्या या बँकांना आधुनिकीकरण, व्यावसायिक दर्जाचे व्यवस्थापन आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर परवडत नाही. |
मात्र, त्यांच्याकडून महाकाय खासगी बँकांसारख्या सेवांची अपेक्षा करणे, म्हणजे एखाद्याचे पाय बांधून धावण्याच्या शर्यतीत बक्षीस मिळव, असे म्हणणे आहे. |
सध्या सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचाच केवळ हा दृष्टिकोन आहे, असे मानण्यात अर्थ नाही; कारण संयुक्त पुरोगामी सरकारच्या काळातही तेव्हाचे अर्थमंत्री पी. |
चिदंबरम आणि रिझर्व्ह बँकेचेही धोरण असेच होते. |
देशभर पसरलेल्या लहानमोठ्या बँकांवर नियंत्रण ठेवणे रिझर्व्ह बँकेला शक्य होत नसल्याने या बँकांचीच संख्या कमी करावी आणि महाकाय अशा निवडक बँकांचे अस्तित्व ठेवावे, असा उरफाटा सुधारणावादी विचार दिल्लीच्या नोकरशाहीत मूळ धरत असून सत्ताधारीही त्याला बळी पडत आहेत. |
मात्र, एकदा सहकारी बँकांच्या खासगीकरणाचा सपाटा सुरू झाला, तर या खासगी बँका गोरगरीब-सर्वसामान्यांना दारात उभे करणार नाहीत, हे निश्चित. |
त्यामुळे कोणताही पक्षीय अभिनिवेश न बाळगता सर्वसामान्यांच्या हिताची काळजी असलेल्या सर्वांनीच सहकारावरील या संकटाचा आक्रमक मुकाबला केला पाहिजे. |
कल्याण: कल्याणमधील मटका किंग जिग्नेश ठक्करच्या हत्येचा छडा लावण्यात ठाण्याच्या खंडणीविरोधी पथकाला यश आले आहे. |
अवघ्या तीन दिवसांत या हत्या प्रकरणातील आरोपींना गुजरातमधून अटक केल्यामुळे क्राइम ब्रँचने पथकाला 'इनाम' दिला आहे. |
पोलिसांनी ठक्करच्या हत्येतील आरोपी शार्प शूटर जयपाल दुलगज उर्फ जपानला गुजरातमधील अहमदाबाद येथून अटक केली आहे. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.