Datasets:
ParamTh
/
marathi_ds_final

Dataset card Data Studio Files
xet
 Community
text
stringlengths
0
6.48k
यानंतर साध्या रुग्णवाहिकेपासून ते वातानुकूलित अत्याधुनिक सामुग्रीने सज्ज अशा सर्व रुग्णवाहिका आरटीओच्या टप्प्यात आल्या.
त्याप्रमाणे निश्चित मर्यादेतच शुल्क आकारणी करणे रुग्णवाहिकाचालकांना बंधनकारक करण्यात आले.
मुंबई महानगर प्रदेशातील ११ आरटीओंनी रुग्णवाहिकेच्या बेसुमार दर आकारणीवर जरब बसवण्यासाठी व्यापक प्रमाणात मोहीम राबवली.
यात शेकडो रुग्णवाहिकांचे मूळ भाडे आणि प्रवाशांना आकारलेले भाडे यांची पडताळणी केली आणि दोषी रुग्णवाहिकांवर कारवाईचा बडगा उचलला.
तरीही लूट सुरू असल्याच्या तक्रारीसध्या मुंबईतील करोना साथ ही नियंत्रणात येत आहे.
मात्र मुंबईलगत असलेल्या शहरांत रुग्णवाढ कायम आहे.
रुग्णवाहिकांवर कारवाई सुरू असल्याने अनेक रुग्णालयांचे धाबे दणाणले.
तूर्तास जादा दराने रुग्णांची वाहतूक करण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे.
असे असले तरी काही रुग्णवाहिका साध्या रुग्णवाहिकेतून रुग्णांची वाहतूक केल्यानंतर वातानुकूलित रुग्णवाहिकांचे दर आकारत असल्याच्या तक्रारी रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून होत आहेत.
मुंबई महानगरमधील प्रत्येक आरटीओचा स्वतंत्र टोल फ्री क्रमांक आहे.
रुग्णवाहिकांकडून जादा दराची मागणी केल्यास त्वरित आरटीओ टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा.
शिवाय परिवहन आयुक्तालयातील टोल-फ्री क्रमांकावर देखील नागरिक संपर्क साधू शकतात, असे आवाहन परिवहन आयुक्तालयातर्फे करण्यात आले आहे.
निर्णयाला हवा अंमलबजावणीचा डोसदहा मार्च रोजी मुंबईत करोनाचा पहिला रुग्ण सापडला.
करोनासाठी वैद्यकीय उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना दाखल करण्यासाठी पालिका आणि सार्वजनिक पातळीवरील आरोग्ययंत्रणा कामाला लागली.
खासगी रुग्णालयांना करोना रुग्णांसाठी वैद्यकीय सेवा द्या, हे सांगण्यासाठी सरकारला सातत्याने आवाहन करावे लागले.
करोनाच्या वैद्यकीय उपचारासाठी बड्या रुग्णालयांमधून बिलाच्या संदर्भात अंसख्य तक्रारी आल्या.
खासगी रुग्णालयामध्ये करण्यात येणाऱ्या करोना उपचारांच्या बिलावरही सरकारने नियंत्रण आणले.
शहरी आणि ग्रामीण भागातील रुग्णालयांमधील खाटांची क्षमताही लक्षात घेऊन दर निर्धारित करून दिले होते.
ज्या रुग्णालयांचा समावेश आरोग्ययोजनांमध्ये करण्यात आला तिथे या दरांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करणे अपेक्षित होते.
स्थानिक प्रशासनाला त्यासंदर्भात कडक निर्देशही देण्यात आले होते.
संसर्गाच्या काळामध्ये खासगी रुग्णालयांनाही अधिक भुर्दंड बसू नये आणि सर्वसामान्य रुग्णांनाही दिलासा मिळावा या उद्देशाने अभ्यासपूर्वक हा निर्णय़ घेण्यात आला होता.
या निर्णयानंतरही अनेक रुग्णालयांकडून बिलाची लुटमार सुरुच राहिली.
‘महाराष्ट्र टाइम्स’नेही मुंबई, ठाणे, कल्याण- डोंबिवली, पालघर, नालासोपारा या ठिकाणांहून मागवलेल्या काही बिलांचा अभ्यास केल्यानंतर यात पैसे उकळण्यासाठी रुग्णालयांनी अनेक पळवाटा शोधल्या असल्याचे समोर आले.
रुग्णालयांमधील संसर्ग नियंत्रणासाठी जी व्यवस्था करण्यात आली होती, त्याचेही तीन ते चार हजार रुपये दर आकारणी करण्यात आली होती.
काही ट्रस्ट रुग्णालयांमधूनही ही लूट सुरु होती.
एका वॉर्डमध्ये असलेल्या चार ते पाच रुग्णांसाठी डॉक्टर वापरत असलेल्या एकाच पीपीई किटची आणि मास्कची किंमत प्रत्येक रुग्णाला पाच ते आठ हजार रुपये लावण्यात आली होती.
करोनाच्या रुग्णांसाठी वापरण्यात आलेल्या वैद्यकीय सामुग्रीची विल्हेवाट लावण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या कचऱ्याच्या पिशव्यांसाठीही अव्वाच्या सव्वा दरआकारणी करण्यात आल्याची प्रकरणे पुढे आली.
करोना नसताना कोव्हीडचे उपचार दिलेल्या रुग्णांकडून सहा ते साडे सात लाख रुपयांची दरआकारणी करण्यात आल्याचीही उदाहरणे समोर आली.
कारवाईचे अधिकार असूनही गांभीर्याचा अभावया योजनेची अंमलबजावणी नीट होत नसल्याच्या तक्रारी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून येत होत्या.
संबधित स्थानिक प्रशासनाला या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे पूर्ण अधिकार दिलेले होते.
मात्र काही ठिकाणी ते गांभीर्याने घेण्यात आले नाही.
वैद्यकीय नियोजनाचा अभाव, मनुष्यबळाचा तुटवडा, ठराविक भागामध्ये काम करण्याची मर्यादित क्षमता, डॉक्टर आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यामध्ये असणारी अंतर्गत वाद, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्थांना या कामामध्ये अधिक प्रकर्षाने जोडून घेत जाणीवजागृती करण्याची गरज होती.
कोणत्या योजनेतंर्गत कोणाला व किती लाभ मिळणार आहे, या माहितीचा प्रचारप्रसार वेगाने व्हायला हवा होता.
पिवळे, केशरी रेशनकार्ड म्हणजे योजनेचा लाभ मिळणार, इतका मर्यादित विचार करून रुग्णालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या रुग्णांना बिल भरताना तोंडाला फेस येण्याची वेळ आली होती.
या बिलामधील नेमके विस्तृत विश्लेषण कसे आहे याचीही माहिती विचारण्याची हिंमत खाट तर मिळाली, या ओझ्याखाली दबलेल्या अनेक रुग्णांना झाली नाही.
मुंबई वगळता ज्या अन्य ठिकाणी करोना संसर्गाचे प्रमाण वाढते आहे तेथे रुग्णांना करोना होण्याआधी खाट मिळेल की नाही, ही भीती मनात आहे.
लोकांची लूट करणाऱ्या एकाही रुग्णालयाची हयगय करण्यात येणार नाही, असे सरकारने सातत्याने सांगितले असले तरीही अनेक ठिकाणी रुग्णांनीही पुन्हा करोना झाला तर उपचार मिळतील का, या भीतीने लाखो रुपयांची बिले भरली.
या बिलांचे ऑडिट करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांकडून त्यांची सातत्याने माहिती घ्यायला हवी.
सरकारने दर नियंत्रणासाठी बिलांवर मर्यादा आणण्याचा जो निर्णय घेतला त्याचा फायदा राज्यातील शेकडो रुग्णांना झाला असल्याचा विश्वास महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे प्रमुख डॉ.
सुधाकर शिंदे हे व्यक्त करतात.
मात्र, प्रत्यक्षात आजही अवाजवी बिलांच्या संदर्भात तक्रारी होत आहेत.
त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयांची व्यवस्थेकडून कठोर अंमलबजावणी झाली तरच सर्वसामान्य रुग्णांना त्याचा लाभ मिळेल.
औषधांच्या बाजारातही नफेखोरीकरोनावर उपचाराची नेमकी औषधे अद्याप बाजारात उपलब्ध नाहीत.
परंतु फ्लॅविपरीर व रेमडेसिविर औषधे यावर काही प्रमाणात उपयुक्त ठरत आहेत.
त्यामुळे मागील दोन महिन्यांपासून या औषधांची बाजारात मागणी वाढली आहे.
नेमकी हीच संधी साधून या औषधांचा काळा बाजार केला जात असल्याचे समोर आले.
जाणूनबुजून औषधे किरकोळ विक्रेत्यांकडे न पोहोचवता त्याचा साठा करून ठेवायचा आणि त्यानंतर ते चढ्या दराने विक्री करायचे, असे चित्र अनेक भागांत दिसून येत आहे.
‘रेमडेसिविर’ या औषधांचा डोस साधारण पाच हजार ४०० रुपयांचा आहे.
परंतु बाजारात हाच डोस काही ठिकाणी २० हजार रुपयांना विक्री होत असल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
याखेरीज फ्लॅविपरीर औषधांचीही मागणी आहे.
परंतु हे औषधदेखील बाजारात जवळपास दुपटीने विकले जात आहे.
याच श्रेणीत ‘टोसिलीझमाब’ ही औषधे काही रुग्णांना दिली जातात.
एका रुग्णासाठी या औषधाच्या डोसची किंमत साधारण ४० हजार रुपये आहे.
पण काळ्या बाजारात हे औषध ७५ हजार रुपयांना हे औषध विक्री झाल्याच्या काही घटना घडल्या आहेत.
याच औषधांच्या इंजेक्शनाचाही काळाबाजार काही ठिकाणी होत आहे.
अशा काळा बाजारावर नियंत्रण आणण्यासाठी अन्न व औषधे प्रशासनाने (एफडीए) विशेष दक्षता चमू तयार केला आहे.
हा चमू वेगवेगळ्या ठिकाणी तपासणी करीत आहे.
त्यातून मागील दहा दिवसांत हा काळा बाजार काहीसा आटोक्यात आला आहे.
परंतु, अद्यापही काही भागांत या औषधांचा काळाबाजार बिनदिक्कत सुरू आहे.
यामुळे एफडीएने गस्ती पथकांची संख्या वाढवणे अत्यावश्यक आहे.
दुसरीकडे या औषधांच्या काळा बाजाराबद्दल महापालिकेचीही डोकेदुखी वाढली आहे.
करोनाच्या उपचारार्थ लागणाऱ्या या औषधांचा शहर व उपनगरातील १८ प्रमुख रुग्णालयांत साठा असावा, यासाठी महापालिकेने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
महापालिकेकडे सध्या ११ हजार रेमडेसिविर डोसचा साठा आहे.
परंतु उपराचासाठी सध्या ‘टोसिलीझमाब’ या औषधांची मागणी खूप वाढली आहे.
या औषधांचा पुरवठा महापालिकेला काही दिवसांपूर्वीच सुरू झाला.
साठा सुरू होताच एकूण २० हजार डोसेस विविध रुग्णालयांना आधी पाठविण्यात आली.
तरीही मागणी अधिक असल्याने पालिकेने संभाव्य काळाबाजारावरही काटेकोर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
असा होतो काळा बाजाररुग्णालयातील औषधांचा साठा संपला आणि रुग्णाला औषधांची गरज भासली की रुग्णालय प्रशासन रुग्णांच्या नातेवाईकांना ते आणण्यास सांगतात.
कुठल्याच किरकोळ दुकानात ही औषधे उपलब्ध नसली की नातेवाईक हताश होतात.
अशावेळी एखादा दलाल समोर येतो.
हा दलाल साधारणत: रुग्णालय आवारातच वावरत असतो आणि तो या नातेवाईकाला गाठतो.
नातेवाईकाची गरज पाहून त्याच्याकडून अतिरिक्त पैसेही औषधे दलाल उपलब्ध करून देतो.
अशाप्रकारचा काळाबाजार आणि दलालांना हेरून त्यांना चाप लावणे याचे एफडीए व पोलिसांसमोर मोठे आव्हान आहे.
‘आता स्थिती नियंत्रणात’‘या औषधांचा व इंजेक्शनचा पुरवठा वाढला आहे.
त्यातच एफडीएदेखील कारवाया केल्या आहेत.
त्यामुळे ही प्रकरणं नक्कीच कमी झाली आहेत.
या औषधांच्या पुरवठ्याबाबत सातत्याने कंपन्यांशी संपर्क साधून आहोत.
जवळपास २५ हजार औषध दुकानांची तपासणी करण्यात आली आहे.
या महिनाअखेरपर्यंत ही स्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात असेल.
त्यातूनही काही ठिकाणी दलालांकडून असे प्रकार सुरु असल्यान नागरिकांनी कारवाई करावी.
एफडीए तात्काळ कारवाईसाठी सज्ज आहे.
साठ्याचा विचार केल्यास, रेमडेसिविरचा साठा पुरेसा आहे.
रुग्णांची गरज पूर्ण होत आहे.
’-अरुण उन्हाळेआयुक्त, अन्न व औषधे प्रशासनब्रिटिशांच्या काळातील कायद्याचा आधारमुंबईतील प्लेगच्या साथीला आळा घालण्याच्या उद्देशाने ब्रिटिशांनी १८९७मध्ये साथरोग प्रतिबंधक कायदा, १८९७ हा कायदा केला होता.
त्या तब्बल १२३ वर्षांपूर्वीच्या कायद्याचा वापर सध्या करोना संकटाला आळा घालण्यासाठी करण्यात येत आहे.
त्याशिवाय करोनासंदर्भातील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ या कायद्याचाही आधार घेतला जात आहे.
त्यामुळे करोनाच्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारचा काळाबाजार, साठेबाजी वा गैरप्रकार झाले तर फौजदारी कारवाईसाठीही प्रामुख्याने याच कायद्यांचा आधार पोलिस घेत आहेत.
कलम १८८च्या आधारे कारवाईकरोनाच्या संसर्गाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने प्रतिबंधित क्षेत्रे जाहीर करण्यासह आवश्यक उपाय योजण्याचे अधिकार साथरोग प्रतिबंधक कायदा सरकारला देतो.
या कायद्याच्या कलम २ व २-अ अन्वये आवश्यक आदेश काढण्याचे अधिकार राज्य व केंद्र सरकारला आहेत.
तसेच या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ अन्वये कारवाई करण्याचे अधिकार असतात.
सरकारच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याने काढलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करणारे, नियम न पाळणारे, उपद्रव निर्माण करणारे अशा व्यक्तींविरोधात एक महिन्यांपर्यंतच्या कारावासाची तसेच अशा कृत्यांमुळे कोणाच्याही जीवाला कशाही प्रकारे धोका निर्माण झाल्यास सहा महिन्यांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा कलम १८८ अन्वये आहे.
तसेच आपत्तीच्या काळात खोटे व चुकीचे दावे करणे आणि साथरोगाविरुद्ध लढण्यासाठी असलेल्या साहित्यांविषयी गैरप्रकार, पैशांचा अपहार याबद्दल दोन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद साथरोग प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ५१ ते ६० अन्वये आहे.
याव्यतिरिक्त ‘काळाबाजार व अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा राखणे कायदा, १९८०’ या कायद्यातील तरतुदींतर्गत एक वर्षाच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे.
काळाबाजार आणि साठेबाजीकरोनाच्या संकटकाळात सर्वाधिक काळाबाजार आणि साठेबाजी ही एन-९५ मास्क, हँड सॅनिटायझरची झाली.
मुंबई पोलिस आणि गुन्हे शाखेच्या पथकांनी तसेच अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने अनेक ठिकाणी छापेमारी करून लाखो रुपयांचे मास्क आणि सॅनिटायझर हस्तगत केले.
वाढती मागणी पाहता कृत्रिम तुटवडा निर्माण करण्यासाठी मास्क आणि सॅनिटायझरची साठेबाजी करून काळ्याबाजारात त्यांची विक्री दुप्पट-तिप्पट भावाने केली जात होती.
या पार्श्वभूमीवर, सरकारने या किमतींवर निर्बंध आणण्यासह या वस्तूंचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूंमध्येही केला.
लॉकडाउन काळातील यासंदर्भात अशा झाल्या कारवाया--- अंधेरी व भिवंडी येथील गोदामांवर छापा टाकून गुन्हे शाखा युनिट-९च्या पथकाने १४ कोटी रुपयांचे सुमारे २५ लाख मास्क जप्त करून चौघांना घेतले ताब्यात- अंधेरीच्या सहार गाव येथील तीन गोदामांवर छापा टाकून विलेपार्ले पोलिसांनी एक कोटींचे सुमारे चार लाख मास्क जप्त करत साठेबाजांविरोध...
प्रतिनिधी, पुणे शहरातील लॉज, गेस्ट हाउस आणि निवासी हॉटेल्स उद्या, बुधवारपासून (५ ऑगस्ट) ३३ टक्के क्षमतेने सुरू करण्यास महापालिकेने मान्यता दिली आहे.
त्याचप्रमाणे मॉल्स आणि मार्केट कॉम्प्लेक्स सुरू करताना सुरक्षित वावराचे नियम पाळण्याचा आणि या ठिकाणी गर्दी होणार नाही याची पुरेपूर दक्षता घेण्याच्या सूचना महापालिकेने दिल्या आहेत.