Datasets:
ParamTh
/
marathi_ds_final

Dataset card Data Studio Files
xet
 Community
text
stringlengths
0
6.48k
करोनाचा प्रारंभी प्रादुर्भाव झाला त्या प्रदेशातील प्रदूषणाची आकडेवारी अभ्यासून वैज्ञानिकांनी हे निष्कर्ष काढले आहेत.
मानवी हेळसांडीसोबतच तिथल्या प्रदूषित हवेने तिथल्या नागरिकांना विकलांग करून ठेवले होते.
करोनासाठीवर टाळेबंदी हा काही कायमस्वरूपी उपाय होऊ शकत नाही.
या साथीने जगाला एक प्रकारे सावध केले आहे.
स्वच्छ ऊर्जेवर भर देऊन तिची निर्मिती वाढविण्यासाठी संदेश दिला आहे.
तत्संबंधी चुकीची पुनरावृत्ती भलतीच महागात पडू शकते.
एका बाजूला प्रदूषणाने करोना विषाणूला जगभर जाहीर आमंत्रण दिले असतानाच विविध देशांतील लॉकडाउनमुळे हवामान शुद्ध करण्यास हातभार देखील लावला आहे.
ही काळ्या ढगाभोवतीची चंदेरी किनार म्हणावी लागेल.
तसेच, मानवी जीवनातील स्पर्धेला नि धावपळीला आवर घालण्याचे काम या विषाणूने केले आहे.
त्यामुळेच तर, प्रदूषणाच्या धुक्यात गुडूप झालेले निसर्गाचे सौंदर्य आपल्या नजरेस पडत आहे.
त्याच सोबत, चीनमधले पहिल्या चार आठवड्यात २५%खाली आलेले प्रदूषण लॉकडाउन उठल्यानंतर पुन्हा डोके वर काढू लागले आहे.
इतर देशांनी त्यापासून धडा घ्यायचा आहे.
युरोप, इंग्लंड,जपान व अन्य काही देशांनी हरित जगण्याची कास धरण्याचा निर्धार केला आहे.
इटली, फ्रान्स या देशांनी वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्याचा चंग बांधला आहे.
डेन्मार्क, हॉलंड या देशांनी सायकलीवर भर देण्याचा बेत आखला आहे.
या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर जपानने संयुक्तराष्ट्रांच्या (UNO ) व्यासपीठावरून हरित हाक देण्याचा मानस व्यक्त केला आहे.
अर्थात,आपल्या भारत देशाची भूमिका वेगळी असून चालणार नाही.
(लेखक पर्यावरण अभ्यासक आहेत.
नाशिक : 'कानात काल माझ्या माझे मरण म्हणाले, तन मन तुलाच माझे आले शरण म्हणाले'.
अशा एकापेक्षा एक अर्थपूर्ण गझल लिहिलेल्या वामनदादा कर्डक यांना लोककवी म्हणून सर्वदूर ओळख मिळाली असली तरी गझलकार म्हणून ते दुर्लक्षितच राहिले.
त्यांना ही ओळख मिळावी, यासाठी त्यांच्या साहित्याचे अभ्यासक नाशिकचे नंदकुमार साळवे अहोरात्र झटत आहेत.
'सांगा आम्हाला बिर्ला बाटा टाटा कुठे हाय हो, सांगा धनाचा साठा न आमचा वाटा कुठे हाय हो' अशा कवनांनी साम्राज्यशाहीला वामनदादांनी आव्हान दिले होते.
सन १९२० ते १९५६ हा आंबेडकर चळवळीचा कालखंड होता.
या कालखंडात डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकरांबरोबर वामनदादांनी फिरून समाजजागृतीचे काम केले होते.
बाबासाहेबांबरोबर फिरत असताना आपल्या कवनांनी वामनदादांनी सपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला.
या गीतांबरोबरच वामनदादांनी तब्बल १५० हिंदी, तर १०० पेक्षा अधिक मराठी गझल लिहिल्या, परंतु त्या फारशा प्रसिद्धीस आल्याच नाहीत.
वामनदादांच्या अनेक गीतांना बाबासाहेब आंबेडकरांनी बक्षिसे दिली.
सुरेश भट हे प्रसिद्ध गझलकार वामनदादांना गुरुस्थानी मानत होते.
दोघांनी गझल लिहिल्या, परंतु त्यांचे मार्ग वेगळे ठरले.
सुरेश भटांनी समांतर साहित्याचा मार्ग स्वीकारला, तर वामनदादांनी केवळ आंबेडकरी चळवळीवर गझल लिहिल्या.
'काय सांगू तुला वामन भीम माझा कसा होता, साथ थिगळाच्या बंडीला माझा खिसा होता' अशा गझलांनी वातावरण भारून जात असे.
वामनदादांनी पहिली गझल १९५५ साली लिहिली, तिचे बोल होते 'माणसा इथे मी तुझे गीत गावे, असे गीत गावे तुझे हित व्हावे, एकाने हसावे लाखाने रडावे तुझे दुख: सारे गळूनी पडावे.
' त्यांच्यानंतर दोन वर्षांनी सुरेश भटांनी १९५७ साली पहिली गझल लिहिली.
त्यामुळे वामनदादा आद्य गझलकार ठरतात, असा दावा साळवे करतात.
वामनदादांना गझलकार म्हणून ओळख मिळावी, यासाठी गझलगुंफा नावाचा अंक दरवर्षी प्रकाशित केला जातो.
यात महाराष्ट्रातील गझलकार वामनदादांच्या गझलांचा अभ्यास करून विश्लेषण लिहीत असतात.
यामध्ये सुफी, भाव, अशा विविध प्रकारच्या गझलांचा समावेश असतो.
वामनदादांची पुण्यतिथी १५ मे रोजी असते.
यानिमित्ताने दरवर्षी गझल संमेलनाचे आयोजन केले जाते.
सन २०१८ मध्ये हे संमेलन नाशिकमध्ये झाले होते.
वामनदादांच्या गझलांमधील सौंदर्य, आशय, तंत्रशुद्धता आताच्या पिढीला समाजावी हा त्यामागचा हेतू.
लोककवी म्हणून मान्यता पावलेले वामनदादा गझलकार या बिरुदाला मात्र पारखेच राहिले.
वामनदादा लोक गीतकार म्हणून जनमानसात प्रसिद्ध आहेत.
त्यांनी आपल्या गीतांमधून समाजजागृतीचे काम केले आहे.
त्याचबरोबर गझलांमधून जनतेत सामान्य नागरिकांचे दु:ख मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अशा वामनदादांना गीतकार म्हणून जशी मान्यता मिळाली, तशीच गझलकार म्हणून मान्यता मिळावी, यासाठी प्रयत्नशील आहे.
- नंदकुमार साळवे, गीतकार, अभ्यासक
अहमदनगर: सरकारने मंत्र्यांचे बंगले दुरुस्त करण्यास किती खर्च केले, हे आम्हाला चांगले माहिती आहे.
मंत्र्यांचे दालने दुरुस्त करण्यास किती खर्च केले, हेही माहिती आहे.
तुम्ही मंत्र्याच्या गाड्या खरेदी करण्यास किती खर्च केले, हे देखील आम्हाला माहिती आहे.
लॉकडाऊन असताना, राज्याची आर्थिक परिस्थिती नसताना, हे सर्व तुम्हाला जमते.
मात्र महाराष्ट्रातील दूध उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर येतो, त्यावेळी त्याच्या मागण्याचा विचार करणार नसाल तर मग मात्र दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी तुम्हाला रस्त्यावर तुडवून मारले तर त्याचे वाईट वाटून घेऊ नका,' असा इशारा शेतकरी नेते राजू शेट्टी देतानाच, 'तशी वेळ दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवर येऊ देऊ नका,' असा धमकीवजा सल्लाही सरकारला दि...
दूध उत्पादकांच्या विविध मागण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने नगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज मोर्चा काढण्यात आला.
या मोर्चामध्ये सहभागी झालेल्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना शेट्टी यांनी राज्य व केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली.
आज दूध उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्याची गरज आहे.
हा प्रश्न सर्वांचा आहे , याची जाणीव दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना असणे गरजेचे आहे.
सर्वजण रस्त्यावर उतरले तर मागण्या सरकारला पूर्ण करावीच लागतील.
त्यासाठी आपण गावागावातील दूध उत्पादक एकत्र करून त्यांना एका झेंड्याखाली आणले तर त्याचा उपयोग होईल, असेही ते म्हणाले.
वाचाः 'सुशांतएवढी चर्चा दूधाच्या, ऊसाच्या प्रश्नावर झाली असती तर.
..''परदेशातून दूध भुकटी आयात करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द करा, निर्यात करण्यासाठी सबसिडी द्या, दूधजन्य पदार्थावरील जीएसटी हटवा, अशा आपल्या मागण्या आहेत.
पण हे सर्व केल्यानंतर देखील परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास काही काळ लागणार आहे.
तोपर्यंत दिलासा म्हणून राज्य सरकारने तातडीने लिटरमागे पाच रुपये अनुदान दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना द्यावे.
हा निर्णय जोपर्यंत सरकार घेणार नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील.
तसेच ते आगामी काळात तीव्र केले जाईल.
आंदोलन तीव्र करण्याची आमची पोकळ धमकी नाही, हे लक्षात ठेवा.
सरकारला गुडघे टेकण्यास लावण्याची ताकद दूध उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला.
'सरकार कोणाचेही असो, कुठल्याही आघाडीचे असो, कुठल्याही पक्षाचे असो, त्याला गुडघे टेकायला लावण्याची ताकद दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आहे, व आम्ही यापूर्वी ते करून दाखवले आहे.
पुन्हा ते करण्याची वेळ आणू नका.
त्या आधीच आमच्या मागण्या पूर्ण करा, असेही ते म्हणाले.
राज्य सरकारने दूध अनुदानापोटी दीडशे कोटी रुपये खर्च करावेत.
ते त्यांनी खर्च केल्यावर केंद्र सरकार कसे पुढे येत नाही, ते आम्ही पाहतो, असेही राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.
वाचाः करोनाने मरण्यापेक्षा रस्त्यावर लढून मरू!
; स्वाभिमानीने दिला 'हा' इशारा'आजचा मोर्चा हा केवळ इशारा देण्यासाठी आहे.
आम्ही दूध पट्ट्यात असणाऱ्या प्रत्येक जिल्ह्यात शांततेच्या मार्गाने मोर्चा काढणार आहोत.
सुरुवातीला आम्ही एक दिवसाचे लाक्षणिक बंद केला.
त्यानंतर मुदत दिली.
मुख्यमंत्री ते पंतप्रधान, राज्य कृषिमंत्री ते केंद्रीय कृषिमंत्री, अशा सर्वांना पत्रव्यवहार केला.
आता ही मोर्चाची मालिका संपल्यानंतर मागण्या पूर्ण न झाल्यास सरकारला टप्प्याटप्प्याने कसे अडचणीत आणायचे, हे चांगले माहिती आहे.
पुढील आंदोलन हे यापूर्वी झालेल्या आंदोलनात पेक्षा आक्रमक असेल, निर्णायक असेल व त्याची धग सरकारला सोसणार नाही,' असेही राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.
वृत्तसेवा, वसईवसई-विरार महापालिकेच्या नऊ प्रभागांमध्ये यंदा तब्बल ५६३ इमारती धोकादायक इमारतींची नोंद करण्यात आली.
त्यातील १८० इमारती जीर्णावस्थेत म्हणजेच अतिधोकादायक आहेत.
या इमारतींमधील रहिवाशांना पालिकेतर्फे घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या.
मात्र अजूनही या इमारतींमध्ये नागरिकांचे वास्तव्य आहे.
महाडमध्ये सोमवारी घडलेल्या इमारत कोसळण्याच्या दुर्घटनेनंतर हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात दिवसेंदिवस धोकादायक इमारतींची संख्या वाढत आहे.
या इमारतींमुळे दुर्घटना घडू नये, यासाठी अशा इमारतींचे सर्वेक्षण करून त्यांची यादी दरवर्षी तयार केली जाते.
यंदाही ही यादी जाहीर करण्यात आली.
यामध्ये एकूण ५६३ धोकादायक इमारती आहेत.
तर त्यातील १८० इमारती या अतिधोकादायक म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत.
या इमारतींतील रहिवाशांना पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर घरे रिकामी करण्याची नोटीस अथवा धोकादायक असल्यास त्याला दुरुस्तीची नोटीस देण्यात येते.
मात्र पालिकेतर्फे या इमारतींना नोटिसा बजावण्यात आल्या असल्या तरी येथे अजूनही नागरिकांचे वास्तव्य आहे.
त्यातच जुलै आणि ऑगस्टमध्ये नालासोपाऱ्यामधील दोन इमारतींचा काही भाग कोसळल्याची घटना घडल्या होत्या.
जुलैमध्ये नालासोपारा पूर्वेकडे तुळींज येथील एका अतिधोकादायक इमारतीच्या गॅलरीचा काही भाग कोसळला होता.
त्यानंतर पालिकेने संपूर्ण इमारत पाडली.
तर ऑगस्टमध्ये नालासोपारा पूर्वेकडील काजूपाडा परिसरातील महावीर चाळीचा पाया खचला होता.
त्यामुळे संपूर्ण चाळ जमीनदोस्त झाली.
या दोन्ही घटनांमध्ये वेळीच नागरिक बाहेर निघाल्याने कोणतीही जीवितहानी त्यावेळी झाली नाही.
मात्र वसई-विरारमधील अतिधोकादायक इमारतींचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी न लावल्यास मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता असल्याचे वसईतील सामाजिक कार्यकर्ते राज दासोनि यांनी सांगितले.
महाड येथे सोमवारी झालेल्या इमारत दुर्घटनेत १० वर्षे जुनी इमारत जमीनदोस्त झाली, मात्र वसईत असलेल्या जुन्या आणि धोकादायक इमारतीदेखील जीर्ण झाल्या असून त्यावर कारवाई करणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.