content
stringlengths 20
64.1k
⌀ |
|---|
राजकुमार पराजुली/रासस इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले यहाँका दुई ठूला खानेपानी आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ। मेलम्चीहुँदै इन्द्रावती नदीमा गत असार १ गतेदेखि पटकपटक बाढी आउँदा पाँचखाल बृहत शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना र तेमाल बृहत सुख्खा–क्षेत्र खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको मुहानमा ठूलो क्षति पुर्याएको हो। , लिफ्टिङ प्रविधिका पाँचखाल खानेपानीको मुहान इन्द्रावती नदी किनार र तेमाल खानेपानीको मुहान सुनकोशी नदी किनारमा छन्। यस वर्षको पहिलो बाढीले तेमाल खानेपानीको मुहान रहेको स्थान तेमाल गाउँपालिका वडा नं २ र ३ को सिमाना सुनकोशी नदी किनार चुखाबेंँसीका कटान शुरु गरेको थियो। , त्यससँगै यही साउन १७ र १९ गतेको बाढीले आयोजनाको मुहानको पक्की संरचनासमेत बगाएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सङ्ग्रामजित लामाले बताए। उनका अनुसार त्यहाँ निर्माण भएको ट्याङ्कीसमेत जोखिममा छ। ‘यस वर्षको अनपेक्षित बाढीले खानेपानीको मुहान क्षेत्रमा करोडौंको क्षति पुर्यायो, क्षतिबारे हामी अनुगमन गर्दछौं, क्षतिको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ,’ लामाले भने। , विसं २०७२ असारमा सम्झौता भएको आयोजनाको काम गत साल मङ्सिरमा सक्ने लक्ष्य राखिए पनि कोरोना महामारीका कारण कामको निरन्तरता नहुँदा केही धकेलिएको थियो। बाढीले क्षति पुर्याएको पुनःनिर्माण गर्दा केही समय अझै धकेलिने लामाले बताए। तेमाल क्षेत्रका नौ हजार ३१० परिवारका करिब ५५ हजार व्यक्तिका लागि खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिएको हो।, भूकम्पलगत्तै खानेपानीका मूल सुक्दै गएपछि तेमालका केही बासिन्दा विस्थापित हुने तरखरमा थिए, तर बृहत खानेपानी आयोजनाले रोकेको बताइन्छ। खानेपानी विभागमार्फत एक अर्ब २७ करोड, गाउँपालिकाको एक प्रतिशत र स्थानीय उपभोक्ताको नौ प्रतिशत जनश्रमदानमा सञ्चालन गरिएको आयोजनामध्ये दुई चरणमा करिब ९५ प्रतिशत काम सकिएको समितिका अध्यक्ष लामाले जानकारी दिए।, उनका अनुसार सुनकोशी नदीबाट १२ किलोमिटरको उचाईमा लिफ्टिङ गरी खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ। यस्तै इन्द्रावती नदीको पहिलो र त्यसपछिका बाढीले पाँचखाल खानेपानी आयोजनाको मुहानमा निर्माणाधीन संरचनामा दुई करोडभन्दा बढीको क्षति पुगेको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ।, भुम्लु गाउँपालिका–१० बिमिरेस्थित मुहानका सबै संरचना ध्वस्त भई ठूलो क्षति पुगेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमार लामछिानेले जानकारी दिए। उनका अनुसार मुहानको इन्टेक, २० ठूला पम्प, प्यानल बोर्ड, पाइप तथा प्रोटेक्सन वालमा क्षति पुगेको छ भने निर्माणार्थ राखिएको सय टिपरभन्दा बढी बालुवा र केही मात्रामा सिमेन्ट बगाएको छ। , ‘हामीले साउन महिनाभित्र मुहान क्षेत्रको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ लागेका थियौं, आयोजना निर्माण कम्पनीको आजको थप क्षति विवरणअनुसार मुहान क्षेत्रका दुई करोडभन्दा संरचनामा क्षति पुगेको प्रतिवेदन आएको छ’, लामिछानेले भने। आयोजनाका सहायक व्यवस्थापक इन्द्रमानसिंह बस्नेतका अनुसार निर्माणाधीन संरचना सुरक्षाको लागि बनाइएको तटबन्धका केही बाहेकका सबै संरचना बाढीले बगाएको छ। , अविरल वर्षाका कारण गत असार १ गते राति पहिराले थुनिएको सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलामा बाढी आउँदा हेलम्बु र मेलम्ची बजारका सयौँ घरटहरा बगाएको थियो। त्यसपछि साउन तेस्रो सातामा आएको पटकपटकका बाढीले मेलम्चीका थप भौतिक संरचना, सडक र पुलमा क्षति पुर्याएको थियो।, इन्द्रावती नदीको मुहान क्षेत्र मानिने सिन्धुपाल्चोकमा भने मेलम्ची खोलाले चिनिन्छ। गत सालको कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिमका कारण सम्झौतापछि केही समय धकेलिएको पाँचखाल वृहत शहरी खानेपानी आयोजनाको कामले तीव्रता पाउँदै आएको थियो। , पाँचखालका १० वडाका सात हजारलाई खानेपानी पुर्याउने लक्ष्यका साथ हाल आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा छ। परियोजनाको २०७६ भदौ १२ गते त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो। उक्त खानेपानी आयोजना दुई अर्ब २१ करोडको लागतमा अढाई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिइएको र हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेका आयोजनाअन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित खानेपानी योजनामध्ये पाँचखाल–सुनकोशी–पाँचखाल वृहत खानेपानी सबैभन्दा ठूलो मानिएको छ। , आयोजना सम्झौताको शर्तअनुसार कूल योजनाको पाँच प्रतिशत अर्थात् रु ११ करोड पाँच लाख उपभोक्ताले जम्मा गरेका छन्। त्यसअनुसार पाँचखालका प्रति उपभोक्ता परिवारले एक वर्षअघि खानेपानी परियोजनाको बैंक खातामा रु १८ हजार जम्मा गरेका छन्। ,
बाढीले दुई ठूला खानेपानी आयोजनामा क्षति
|
सेतोपाटी संवाददाता सिन्धुपाल्चोक प्रहरी हिरासतमा रहेका एक जनाको मृत्यु भएको छ।, बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नम्बर ७ का ३५ वर्षीय खड्कबहादुर तामाङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक राजन अधिकारीले जानकारी दिए।, गत शुक्रबार बिहान धुलिखेल अस्पतालका चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए। प्रहरी नायब उपरीक्षक दक्ष बस्नेतका अनुसार तामाङलाई चोरीको मुद्दामा प्रहरीले साउन १८ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो।, उनीमाथि एक जनाको एक लाख, सहकारी फुटाएर ८१ हजार ७२५ रुपैयाँ चोरेको आरोप थियो।, प्रहरीका अनुसार उनी सुरूकै दिनदेखि बिरामी थिए।, 'उहाँलाई पक्राउ गरेकै दिनदेखि बिरामी हुनुभयो। पक्राउ गर्दा उहाँको नाकबाट रगत बगेको थियो। त्यो दिन स्वास्थ्य चौकीमै राख्यौं। त्यसपछि प्रत्येक दिन उहाँलाई अस्पताल लगिएको छ,' प्रहरी नायब उपरीक्षक बस्नेतले भने, 'एकदमै धेरै रक्सी चुरोट खाने कारण उहाँ बिरामी हुनुभएको रहेछ। रक्सी खान नपाएपछि उहाँलाई गाह्रो हुने भनिएको छ।', त्यसरी बिरामी हुँदा उनलाई पटक-पटक उपचार गराउन लग्ने-ल्याउने भइरहेको उनले बताए। तर २२ गते बिहान भने उनलाई प्रहरीले छटपटाइरहेको अवस्थामा फेला पारेको बस्नेतले बताए।, 'बिहान छटपटाइरहेको अवस्थामा फेला पर्यौं। त्यहाँबाट स्वास्थ्य चौकीमा लग्यौं। चौकीले अस्पताल लग्नु पर्छ भनेको हुँदा हामीले धुलिखेल अस्पताल लगेका थियौं,' उनले भने, 'तर त्यहाँ पुगेपछि तुरून्तै मृत्यु भयो।', अहिले शव पोष्टमार्टम गर्न महाराजगञ्जस्थित टिचिङ अस्पतालमा राखिएको छ। उनको पोष्टमार्टम आज हुने प्रहरीले जनाएको छ।, प्रहरी हिरासतमा हुँदा पनि उनले अस्वभाविक व्यवहार देखाउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ।, 'रक्सी नभएपछि उहाँले अस्वभाविक व्यवहार देखाउने गरेको भन्ने छ,' बस्नेतले भने,' हिरासतमा कुटपिट भए/नभएको भन्ने पोष्टमार्टम नभएको हुँदा भन्न सकिन्न। त्यसैले हामीले बोल्न पनि मिलेन। अरू उहाँले टाउको, हात ठोक्काउने, लगायत दैनिक जस्तो गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको दिमागी हालत नै त्यस्तो भएको देखियो।', तामाङ बिरामी भएको भन्ने जानकारी परिवार समेतलाई पनि दिइएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले यससम्बन्धी थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।,
सिन्धुपाल्चोक प्रहरी हिरासतमा रहेका एक पुरूषको मृत्यु
|
सेतोपाटी संवाददाता विद्युत् विस्तारका लागि खम्बा गाडेको वर्षौंपछि जिल्लाको केआइसिंह गाउँपालिका–१ गणेशकाडा र ४ को मगरबस्तीमा बल्ल विद्युत् पुगेको छ । वर्षौंपछि बिजुली बत्ती प्रयोग गर्न पाएकामा अहिले त्यहाँका बासिन्दा खुशी छन्। , वडा नं १ का वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर बमले भने, ‘सल्लाको दियालो र टुकीको भरमा गुजारा चलाउँदै आएका यहाँका बासिन्दालाई निकै सास्तीे थियो, ठूलो मेहेनतले बत्ती पुर्यायौं, अहिले सबै खुशी छन्।’, दुर्गम क्षेत्रका रूपमा रहेका ती वडामा हिजोसम्म बिजुली बत्ती नभएका कारण स्कूले केटाकेटीलाई पढ्न निकै गाह्रो हुँदै आएकामा अब सो समस्या समाधान भएको गणेशकाडा निवासी तेजबहादुर मगरले बताए। दुबै स्थानमा शनिबार एकैसाथ बिजुली बत्ती बालिएको विद्युत् विस्तारको जिम्मा पाएका निर्माण व्यवसायी तेजबहादुर बोहराले बताए। उनले भने, ‘अब सबै वडामा राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली पुगेको छ।’, जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहका प्रतेक वडामा विद्युत् विस्तार गर्ने रणनीतिअनुसार काम अगाडि बढिरहेको दिपायलस्थित विद्युत् कार्यालयका प्रमुख कौशलदेव जोशीले जानकारी दिए। ‘कम्तीमा पनि हामी २५/३० घरधुरीले टुकी र सोलार बत्तीको मद्दतले उज्यालोको निर्वाह गर्दै आएका थियौं’, अर्का स्थानीयवासी केशव बमले भने, ‘हाम्रा गाउँठाउँमा बिजुली बत्ती आएसँगै गाउँको मुहार नै परिवर्तन भएको महसुस गरेका छौँ, बिजुली नहुँदाको दुःख अन्त भए।’, बिजुलीको अभावमा टेलिभिजन हेर्न एकादेशको कथाजस्तै भएको तथा मोबाइल चार्ज गर्न पनि गाउँपालिकाको सदरमुकाम वाइल जानुपर्ने बाध्यता अब हटेकोे अर्का स्थानीयवासी शेरबहादुर ऐरले बताए।,
बिजुली पुग्दा खुशीयाली
|
सेतोपाटी संवाददाता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७७ को एसइई परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको छ तर कालीकोट जिल्लाबाट इसईई दिएका विद्यार्थीले भने आफ्नो नतिजा थाहा पाउन सकेका छैनन् । , विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर बोर्डले शनिबार नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । यहाँका विद्यार्थीले भने सिम्बोल नम्बर नभएका कारण परीक्षाको प्रतिफल थाहा पाउन सकेका छैनन् । , एसइईको नतिजा वेबसाइट, एसएमएस र आइभीआरबाट हेर्न सकिने भए पनि सिम्बोल नम्बर थाहा नहुँदा आफूले प्रतिफल थाहा पाउन नसकेको कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–१ पञ्चदेवल माध्यमिक विद्यालय मान्मबाट इसइई परीक्षा दिएका विकास शाहीले बताए । , ‘इसइई परीक्षाको फार्म भर्ने बेला कोभिड–१९ कारणले विद्यालय बन्द भयो । हाम्रो सिम्बोल नम्बर कति हो’, त्यो थाहा भएन उनले भने, ‘आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट परीक्षाको प्रतिफल आएको होला तर हाम्रो सिम्बोल नम्बर कति हो भन्ने थाहा नहुँदा परीक्षा प्रतिफल हेर्न पाएका छैनौँ ।’ , सिम्बोल नम्बर नभएका कारण आफूले परीक्षाको प्रतिफल हेर्न नपाएको रास्कोट नगरपालिका–५ स्युनामा रहेको बडिमालिका माध्यमिक विद्यालयबाट इसइई परीक्षामा सामेल विद्यार्थी रजबहादुर फर्सालले बताए। , ‘परीक्षा के भएको हेर्न पाएका छैनौं । हाम्रो सिम्बोल नम्बर कति हो त्यो पनि थाहा छैन’, उनले भने, ‘परीक्षाको प्रतिफल हेर्न नपाउँदा उकुसमुकुस भएको छ।’ विद्यालयले आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा इसइई दिने विद्यार्थीको नतिजा परीक्षा बोर्डमा पठाइएको र सबै विद्यार्थीको सिम्बोल नम्बर आफूहरुलाई जानकारी नहुने र विद्यालयमा गएमात्र थाहा हुने पञ्चदेवल माध्यमिक विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यपक चन्द्रप्रसाद कोइरालाको भनाई छ। , ‘विद्यालय कोभिड–१९ का कारणले बन्द भएकाले हामीले आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेर विद्यार्थीको परीक्षाफल र सिम्बोल नम्बर दिएका हौं, उनले भने, ‘त्यसबेला विद्यार्थीले चासो पनि देखाउनु भएन । हामीले सबैलाई तपाईको सिम्बोल नम्बर यति हो भन्न पनि भ्याएनौं।’, इसइई परीक्षाको प्रतिफलको जानकारी आजै जिल्लामा आइपुग्ने र त्यसपछि विद्यार्थी को कति पास भए भन्ने जानकारी हुने जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईका प्रमुुख महेश देवकोटाले जानकारी दिए। उनले विद्यार्थीको परीक्षाफल आजै आउने बताए। ,रासस,
सिम्बोल नम्बर नहुँदा एसइईको परीक्षाफल हेर्न पाइएन
|
रोहित महतो जित साफी हार मानेनन्। नेपालमा पढ्न नपाएर के भो त भारतमा गए इन्जिनियरिङ पढ्न त पाइन्थ्यो।, धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका-३ का साफीले इन्जिनियरिङ पढ्न २०७२ सालमा ३६ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ लाख रुपैयाँ ऋण लिए। अनि भारत गए।, ०७६ सालमा कुरुक्षेत्र युनिभर्सिटी हरियाणाबाट इन्जिनियरिङ पास गरे। यतिन्जेल स्थानीय साहुबाट लिएको ऋणको ब्याजसहित ऋण १८ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको थियो।, इन्जिनियरिङ पढेर त सके तर उनी इन्जिनियर बन्ने लाइसेन्स लिन आफ्नै देश आउनुपर्यो।, उनले देशलाई आफ्नो माने पनि देशले उनलाई मान्दैन।, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा दिन नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ। नागरिकता दिन देशको कानुनले मान्दैन।, दुई वर्षयता उनी जागिर र उच्च शिक्षाबाट वञ्चित छन्।, उनले भेउ पाउन सकेका छैनन् यो देशको कानुनले किन आफूलाई नागरिकता दिन्न।, उनका बाजेदेखि बुवासम्मैलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त छ।, उनका बुवासित जन्मसिद्ध र आमासित वंशज नागरिकता छ।, नेपाली नागरिकका सन्तान हुँदाहुँदै २६ वर्षीय साफी ‘अनागरिक’ बनेका छन्।, जागिर नपाउँदा पढाइको क्रममा लिएको ऋणमा डुबेका उनलाई घर घडेरीसम्मै बिक्ने चिन्ता छ।, तीन भाइमध्ये जेठो भएकाले परिवारको जिम्मेवारीसमेत उनकै काँधमा हुने भैहाल्यो। तर नागरिकता नहुँदा उनलाई जागिरदेखि धेरैजसो सामान्य सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनु परेको छ। उनको करिअर नै दाउमा लागेको छ, अहिले।, ‘ऋण काढेर लाखौं खर्च गरेर बुवाले पढाउनुभयो। कर्जा तिर्न नसक्दा तीन वटा मुद्दा झेल्दै छु,’ साफीले भने, ‘काम पाइएन। गाउँमा जतिखेर जान्छु, सबैले पैसा माग्छन। कहाँबाट ऋण तिर्नु?’, नेपाल नागरिकका सन्तान हुँदाहुँदै उनीसित प्रमाणपत्र नहुँदा उनले जताततै अपमान सहनु परेको छ।, ‘म पढेलेखेको भएर सही लागेको विचार राख्छु तर गाउँ समाजमा सबैले जसको अहिलेसम्म नागरिकतै छैन के बोल्छ भनेर हेप्छन्। कतिले बिहारी भनेर गाली नै गर्छन्। भारतमै पनि प्रमाणपत्र नहुँदा तीन पटक दुर्व्यवहार खेपेको छु। नेपालमा भोगेको गन्ती नै छैन्,’ उनले सुनाए।, नागरिकता नहुँदा ब्याचलर पढेकी उनकी बहिनी रञ्जिता साफीले बैंकको खाता खोल्न नसक्दा एउटा एनजिओले जागिरबाटै निकालदियो।, ‘उसले खातामा मात्र तलब पठाउने भन्यो। तर खाता नहुँदा तीन महिना काम गरेर तलब पनि दिइएन। जागिरबाटै निकालदिएपछि अहिले घर बसिरहेकी छन्,’ उनले भने।, नागरिकता नभएकाले पढेर पनि केही गर्न सकिँदैन भनेर उनका दुई जना भाइहरूले १२ कक्षा पढेर पढाइ नै छोडदिए।, पाइलापिच्छै दु:खमात्र खेपेका उनले नागरिकता बनाइदिन वडाध्यक्ष, मेयरदेखि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसम्मलाई उनले हारगुहार लगाए।, तर सबै पन्छिए।, ‘मुख्यमन्त्रीजीले सिडिओ हाम्रो मातहत छैन। संघीय सरकारका कारण यो समस्या भएको हो। यसमा हामी केही गर्न सक्दैनौं भन्नुभयो,’ उनले भने।, कुनै उपाय नलागेपछि २४ भदौ २०७६ मा साफीले नागरिकता माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरे। तर अहिलेसम्म १० वटा पेशीमात्र भएको सुनुवाइ नभएको उनले बताए।, नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन नबन्दा साफीजस्तै लाखौं युवायुवती नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएका छन्।, नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुबैसँग नेपाली नागरिकता भए वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।, तैपनि कानुन नबन्दा २०६३ सालमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका १ लाख ७० हजार ४२ जनाका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।, नागरिकता नहुँदा सिमकार्ड, बैंक खाता, सवारी चालक अनुमति पत्र, प्यान कार्ड, व्यवसाय अनुमति पत्रलगायतका कैयौं सेवासुविधाबाट उनीहरू बञ्चित हुनु परेको छ।, धनुषाको मिथिला नगरपालिका-८ स्थित कुसुमविछौनाका २३ वर्षीय कृष्णकुमार महतो नागरिकता नहुँदाको पीरले एकपटक आत्महत्या गर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए। तर साथीहरूको सल्लाहपछि अन्तिम समयमा आएर उनी त्यो कदमबाट पछि हटे। आर्थिक अभावका बीच उनले जसोतसो ब्याचलर पास गरेका छन्।, ‘२५ लाख कर्जा छ। कतै काम पाइराखेको छैनन्। त्यत्रो ऋणको बोझ कसरी तिर्ने, घरपरिवार कसरी चलाउने भन्ने टेन्सनले झुन्डिएर मर्छुजस्तो लाग्यो तर साथीहरूले धेरै सम्झाए त्यसपछि आमाबुवालाई सम्झिएँ, अरूको पीडा पनि देखे अनि रोकिएँ,’ उनले भने भने, 'न मर्न सकिन्छ। बाँच्न झन् मुस्किल छ।', नागरिकता दिन नसके सरकारले अनागरिक भनिदिनु पर्ने उनी बताउँछन्।, ‘कहिलेसम्म हामी अनागरिक भएर बस्ने? सरकारले नागरिकता नदिने हो भने देशको नागरिक होइन भनेर लेखेर दिइयोस् हामी त्यसमै चित्त बुझाउँछौं।’, २०७५ सालको चैत महिनामा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गृह मन्त्रालयले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता वितरणसमेत सुरू गरेको थियो।, लामो समयदेखि अनागरिक भएर बसेका युवायुवती उत्साहित भएका थिए। तर झन्डै दुई हप्ता नबित्दै फेरि सर्वोच्च अदालतले नागरिकता वितरणमा रोक लगाइदियो।, त्यतिबेला नागरिकता लिन कृष्णकुमार पनि प्रक्रियामा लागेका थिए। तर झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उनले नागरिकता बनाउन पाएनन्। उनका अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सबै कागजात बुझाएको भोलिपल्टै नागरिकता वितरणमा रोक लगाइएको थियो।, गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार त्यतिबेला दुई साताको अवधिमा देशभरका झन्डै १६ हजार युवायुवतीले नागरिकता पाएका थिए।, धनुषाका सहायक सिडिओ दीपक कर्णका अनुसार त्यतिखेर झन्डै साढे तीन सय जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो। लामो प्रतीक्षापछि नागरिकता वितरण सुरू भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थेगी नसक्नु भिड बढेको थियो।, यकिन विवरण थाहा नभए पनि त्यसबेला झन्डै १० हजार आवेदन परेको हुनसक्ने प्रशासकीय अधिकृत कन्हैया मिश्रको अनुमान छ।, ‘जिल्लामा बुवाको जन्मसिद्ध हुने करिब १२ हजारले नागरिकता नपाएको हाम्रो अनुमान छ। त्यतिखेर धेरै दिनपछि नागरिकता वितरण सुरू भएकाले ह्वात्तै भिड बढेको थियो,’ उनले भने।, आवेदकमध्येका एक हुन्, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-७ का तिलक साह। नागरिकता नभएकै कारण उनको इन्जिनियरिङ पढ्ने सपना पूरा भएन। आइएसी गरेर उनले होटेल म्यानेजमेन्ट पढेका छन्। उनको त घरजग्गासमेत छैन।, भाडामा लिएको घरमा उनीहरू बसेका छन्। बुवा नागेन्द्र साहले २०६३ सालको टोलीमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन् भने आमाको वंशज नागरिकता छ।, ‘घरजग्गा नभएका कारण पहिले नागरिकतै दिइँदैनथ्यो। त्यतिखेर नागरिकताको खासै कामै परेन। त्यसैले ०६३ सालमा नागरिकता बनाउनुभयो,’ तिलकले भने।, जित साफी र तिलक साहसहित जन्मसिद्ध नागरिकका दर्जनौं सन्तान संगठित भएर साउन २० र २१ गते काठमाडौंस्थित माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै धर्ना बसे।, ‘केही उपाय नदेखेपछि हामी धर्ना बसका थियौं। कोरोना र निषेधाज्ञाका कारणले दिनदिनै धर्ना बस्न गाह्रो भयो। अहिले हामीले सांसदहरूलाई नागरिकता कानुन कहिले बन्छ भनेर प्रश्न गर्दै एसएमएस गर्ने अभियान चलाइरहेका छौं,' साफीले भने।, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई संविधानबमोजिम नागरिकता र आमाको नामबाट नागरिकता पाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ।, किन पेचिलो बन्यो नागरिकताको मुद्दा?, समाधान कहिले होला?, अन्तरिम संविधान लागु भएछि २०६३ सालमा मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरी सरकारले २०४६ सालको चैत मसान्तसम्म नेपालमा बसोबास गरेको १५ वर्ष पुगेको र त्यसपछि पनि निरन्तर यहीँ बसेकालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने निर्णय गर्यो।, सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्नुअघि जन्मेका उनीहरूका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने भन्ने प्रावधानसमेत समेटेको थियो। तर पछि नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय पर्याप्त नहुने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, बरू कानुन बनाउनु भन्दै सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्यो। तत्कालीन मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले नागरिकता वितरण गर्न अध्यादेश ल्यायो।, त्यतिखेर केही दिनसम्मका लागि समस्या टर्यो र सरकारले गाउँ-गाउँमा टोली खटाएर १ लाख ७० हजार ४२ जनालाई जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गरेको थियो। २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि नयाँ संसद आयो।, संसदबाट नागरिकतासम्बन्धी त्यो अध्यादेश पारित भएन। गृह मन्त्रालयले अध्यादेश निष्क्रिय भएको भन्दै अर्को कानुन नबनेसम्म जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता नदिन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठायो।, त्यतिखेर जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका ती नागरिकका सन्तानले हालसम्म नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।, २०७२ सालको संविधानले पनि बाबु र आमा दुबै नेपाली नागरिक भए जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गर्यो।, संविधानअनुकूल कानुन बनाउन भन्दै सरकारले आजभन्दा ठ्याक्कै ३ वर्षअघि नागरिकता कानुन संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा लगेको थियो।, विधेयक अहिलेसम्म संसदबाट पास हुन सकेको छैन।, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ९ जेठमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गर्ने गरी नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न २७ जेठमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। कानुन बनाउने संसदको अधिकार क्षेत्र रहेकोमा त्यसलाई मिचेर अत्यावश्यक कामको रूपमा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले अध्यादेशलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो।, ‘नागरिकता दिनेसम्बन्धी नयाँ विषय थप गर्नुपर्ने वा भैरहेका ऐनको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘करिब तीन वर्षदेखि संसदमा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा तत्कालु के कारणबाट आवश्यक परेर अहिले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै चित्तबुझ्दो कारण प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको पाइएन।’, सर्वोच्चमा रिट हालेर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान रहेको केही व्यक्तिले नागरिकता पाएका पनि उदाहरण छ। तर त्यो न्यून छ।, रिट लिएर आएका कतिपय व्यक्तिलाई आमाबुवा दुबैको नागरिकता भएकाले नागरिकता दिनु भन्दै सर्वोच्चले परमादेश गरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नटेरेको अधिवक्ता राहुल झा बताउँछन्।, ‘अदालतले कसैको नागरिकता नरोक भनेकै हो। कतिपय केसमा विद्यार्थीलाई कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा फारम भर्न दिन र बैंकमा खाता खोल्न आदेश पनि दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर धेरै व्यक्तिले परमादेश लिएर सिडिओ कार्यालय जाँदा उसले हामीलाई गृहले पत्राचारै गरेको छैन भनेर पन्छिन्छ।’, जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने कुरा संविधानमा प्रस्ट ढंगले लेखिए पनि नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था नभएकाले जिल्ला प्रशासनले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिन मानेका छैनन्।, मधेसीलाई हेर्ने राज्यको नजरिया ठिक नभएका कारण लामो समयदेखि यो समस्या समाधान हुन नसकेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्रदेश २ का संसदीय दलका उपनेता रामअशिष यादवको बझाइ छ। मधेस केन्द्रित दलहरूमा एकता नभएका कारणसमेत यो समस्या धेरै दिनदेखि समाधान हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ।, ‘दुनियाँमा कहीँकतै आफ्नो देशका नागरिकलाई प्रमाणपत्र दिनबाट बन्देज लगाइएको छैन तर यहाँका नागरिकले आन्दोल नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले सुनियोजित ढंगले मधेसीलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरेको छ। मधेवादी दल संगठित भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन्।’, सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद मिनाक्षी झाले नागरिकता विधेयक अविलम्ब पारित गराउन शीर्ष नेतृत्वले विचार गर्नु पर्ने बताइन्।, ‘मुसहरलगायत धेरै उत्पीडित वर्ग पुस्तौंदेखि यहाँ बसोबास गरे पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन्,' उनले भनिन् ‘उनीहरूका लागि बोल्ने कोही छैन्। अब शीर्ष नेतृत्वले नै विचार गर्नुपर्छ।’,
‘इन्जिनियरिङ पढ्दा लिएको ऋण बढेको बढ्यै छ, जागिर खान चाहिने नागरिकता दिँदैन सरकार’
|
सेतोपाटी संवाददाता नेपाल चलचित्र कलाकार संघले कोभिडविरूद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। , आईतबार ललितपुरको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा संघले कोभिडविरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। , कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर गीता सत्यालले कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाएकालाई कोरोना संक्रमण भए पनि सामान्य रहने भन्दै सबैलाई खोप लगाउन आग्रह गरिन्।, नेपाल चलचित्र कलाकार संघले गरेको सो कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै उपमेयर सत्यालले कोरोना खोप लगाएपछि कोभिड १९ संक्रमित भएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। कलाकारितामा काम गर्नेहरु धेरै क्षेत्रमा हिँड्नुपर्ने भएकोले यो कार्यक्रमले कलाकारलाई समेटेको उनले बताइन्। कोभिड विरुद्धको खोपका लागि आफू जहाँ गएर पनि टेबुलटक गर्न तयार रहेको उनले बताइन्।, ‘खोप लगाएका साथीहरुलाई कोभिड भए पनि नर्मल हुँदोरहेछ, मैले पनि खोप लगाएँ तर कोभिड भए पनि मलाई गाह्रो भएन, खोप लगाएपछि कोभिड भएका साथीहरु त्यत्ति आत्तिनुपर्ने रहेनछ’, उनले भनिन्, ‘कलाकारितामा काम गर्ने साथी धेरै क्षेत्रमा हिँड्नुपर्छ, धेरै मानिससँग घुलमिल हुनुपर्छ, कलाकारलाई खोप लगाउने काम गर्नु एकदमै राम्रो, यसका लागि जुन मन्त्रालयमा गएर पनि टेबुलटक गर्न तयार छु।’, उनले कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन ललितपुर महानगरले गर्नुपर्ने काममा आफू सदैव तत्पर रहेको बताइन्।,
खोपका लागि जुन मन्त्रालयमा गएर पनि टेबुलटक गर्न तयार छु- उपमेयर सत्याल
|
सेतोपाटी संवाददाता नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १० हजार नाघेको छ।, शुक्रबार थप २५ जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएसँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या १० हजार १९ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। , यसैबीच शुक्रबार थप ३ हजार ७२९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १५ हजार ६७५ नमुना परीक्षण गर्दा सो संख्याका संक्रमित थपिएका हुन्। , यस अवधिमा १ हजार ८८५ जना कोरोनामुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। कुल संक्रमितमध्ये मृत्यु हुनेको दर १. ५ प्रतिशत र निको हुनेको दर ९३. ७ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। , हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या ३४ हजार ९४२ रहेको छ। ,
नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या नाघ्यो १० हजार
|
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं उपत्यकामा शुक्रबार ७०४ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्।, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ३ हजार ७२९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकोमा उपत्यकाका तीन जिल्लामा ७०४ संक्रमित थपिएका हुन्। , जसमध्ये काठमाडौं जिल्लामा ४७१, भक्तपुरमा ८६ र ललितपुरमा १४७ छन्। त्यस्तै उपत्यकामा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या १० हजार नाघेको छ।, काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा धेरै ७ हजार ३९ सक्रिय संक्रमित छन् भने भक्तपुरमा १ हजार २५९ र ललितपुरमा १ हजार ७०३ गरी कुल १० हजार १ सक्रिय संक्रमित छन्। , हालसम्म उपत्यकामा कोरोनाबाट २ हजार ९७६ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। जसमध्ये काठमाडौं जिल्लामा १ हजार ९८०, भक्तपुरमा ३९६ र ललितपुरमा ६ सय छन्। ,
,
काठमाडौं उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या नाघ्यो १० हजार
|
सेतोपाटी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालका संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।, दुई दिनसम्म यहाँ बसेको समितिको बैठकले देशमा बढेको महँगी र अन्य क्षेत्रका कामदारको पारिश्रमिकमा वृद्धि हुँदा पनि श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक विसं २०७५ देखि पुनरावलोकन नभएका स्थितिमा कार्यदल गठन गरिएको समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए।, कार्यदलमा समितिका सदस्य गोपाल तिवारी, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वमहासचिव उजिर मगर तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सञ्चार उद्यमी एसोसिएसनका तर्फबाट एक/एक प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।,
,
एक महिनाको अवधि तोकेर गठन गरिएको कार्यदलले श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नाका कारणको विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन समितिलाई पेश गर्नेछ।, बैठकले श्रमजीवी पत्रकारलाई तत्काल राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा कोरोना सङ्क्रमित श्रमजीवी पत्रकारलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउन, कोरोना सङ्क्रमणका कारण विस्थापित र रोजगारी गुमाएका श्रमजीवी पत्रकारलाई राहतस्वरुप लेखनवृत्ति उपलब्ध गराउन तथा कल्याणकारी कोष कार्यान्वयन तत्काल गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। रासस ,
श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न कार्यदल
|
सेतोपाटी संवाददाता 'बौद्ध धर्मको धार्मिक ग्रन्थ हो' भनी झुक्याएर सर्वसाधारण ठगेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। , काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिका-१ घर भई माकलबारी बसिरहेका २० वर्षीय आशिष लामा तामाङ र भोजपुर रामप्रसाद गाउँपालिका-७ घर भई हाल काठमाडौं चाबहिल बसिरहेका ३० वर्षीय रजिन राईलाई पक्राउ गरेको हो। , उनीहरूलाई बिहीबार गोकर्णेश्वर नगरपालका-८ आरुबारीबाट पक्राउ गरिएको अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइरालाले बताए। , उनीहरूले आरुबारी नै बस्ने हेमप्रकाश मगरबाट १३ लाख ७९ हजार रूपैयाँ ठगी गरेको प्रहरीको दाबी छ। , तामाङ र राईले धार्मिक ग्रन्थ देखाएर त्यसको मूल्य ३ करोड ८५ लाख पर्ने बताउँदै मगरलाई झुक्काएका थिए। केही समयअघि प्रहरीले काठमाडौंबाट दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो। , प्राचीन धर्मग्रन्थ भन्दै काठमाडौंमा यसरी ठगी गर्ने गरेका गुनासो आएपछि अनुसन्धान कार्यालयले कारबाही अगाडि बढाएको थियो। ,
पक्राउ परेका दुबै जनालाई कारबाहीको लागि काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसर पठाइएको कोइरालाले बताए।,
'पौने चार करोडको धार्मिक ग्रन्थ' भन्दै ठगेको आरोपमा आरुबारीबाट दुई जना पक्राउ
|
सेतोपाटी संवाददाता २०७४ मा स्थानीय सरकार बनेपछि देशभरि ठाउँ-ठाउँमा सोही ठाउँका विशेषताअनुसार विभिन्न कुराका मूर्ति ठड्याइएका छन्।, कहीँ सिमेन्टले गुराँसका रूख बनाइएका छन्, कहीँ करूवाका मूर्ति ठड्याइएका छन्। हालसालै उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले सुंगुरको मूर्ति बनाएको छ।, बेलका नगरपालिका वडा नम्बर ७ मैनामैनी मूलगाउँमा बनाइएको उक्त सुंगुरको मूर्तिको उचाइ १२ फिट छ भने लम्बाई १६ फिट छ।, नगरपालिकाका मेयर दुर्गाकुमार थापाका अनुसार सुगुरको मूर्ति बनाउन ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।, ‘यो मूर्ति नगरपालिका आफैंले बनाएको हो। दशैंसम्म उद्घाटन गर्ने तयारी छ,’ मेयर थापाले सेतोपाटीसँग भने,‘त्यहाँ धार्मिक पार्क पनि बनाउँछौं। ’, सुंगुरको यो मूर्तिको डिजाइन राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरिदिएको उनले बताए। अहिले धनु याख्खा कलाकारले उक्त मूर्ति बनाइराखेका छन्।, ‘अहिलेचाहिँ मूर्तिको मात्र काम भइरहेको छ। पार्कका लागि थप २० लाख बजेट छुट्याइएको छ। त्यसको ठेक्काको काम बाँकी छ,’ मेयर थापाले भने। , वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष सुरेन्द्र राईले मेयर थापाकै अवधारणअनुसार सुंगुरको मूर्ति बनाइएको हो।, ‘मैनामैनी पर्यटकीय हिसाबले धेरै सम्भावना भएकाले अरू के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्दा यस ठाउँबाट बराह (बँदेल) हाम फालेर बराह क्षेत्रमा पसेको भन्ने किम्बदन्ती रहेछ। सोही अनुसार बराहको मूर्ति बनाउने कुरा भएको हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।,
उदयपुरमा ६० लाख खर्चेर बनाइयो सुंगुरको मूर्ति
|
सबिना श्रेष्ठ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घरलाई संग्रहालय बनाउने कुराले खुसी लाग्नु पर्ने हो।, तर संग्रहालय बनाउने नाममा बिहीबार मैतिदेवीस्थित देवकोटाको पुरानो घर 'कविकुञ्ज' भत्काइएको फोटाले धेरैको मन चसक्क भयो।, देवकोटा बितेपछि उनको याद ताजा बनाउने त्यो घर पनि एक थियो। उनले हिँडेका पदचापहरू, छोएका भित्ताहरू, बसेको ठाउँलाई अनुभूत गराउने त्यो घर आफैंमा संग्रहालय थियो। संग्रहालय बनाउने नाममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले संग्रहालयजतिकै बहुमूल्य घर भत्काइदिएको भन्दै देवकोटाबित्दा जत्तिकै पीडा भएको धेरैले महशुस गरेका छन्।, सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरैले यसको विरोध पनि गरे। उनकै छोरा पद्म देवकोटाले आफ्नो घर भत्किँदाको दुःख फेसबुकमा व्यक्त गरे।, उनले लेखे, 'आफू जन्मे–हुर्केको घर भत्केको देख्दा मनमा अनेकौं तरंग उत्पन्न हुने रहेछ। दुख्दो पनि रहेछ। कोठाकोठाका यादहरू बौरिएर आएका छन् यसपालि।', यो घटनाले भक्तपुरका रवीन्द्र पुरीलाई झन् 'छाँगाबाट खसेजस्तै' भएको छ। उनी संस्कृति संरक्षणकर्मी हुन्, पुराना भवनहरू संरक्षण गर्छन्। , पुरी दुःखी हुनुको कारण त्यो भवन भत्किनु मात्र थिएन। उनी करिब डेढ वर्षअघि त्यो भवन निरीक्षण गर्न गएका थिए। करिब ८० वर्ष पुरानो देवकोटाको त्यो घर अलिकति यताउता पनि नभएको उनलाई सम्झना छ। बांगोटिंगोसमेत थिएन। डकर्मीको भाषामा भन्दा घण्टीसमेत मिल्ने (९० डिग्री) अवस्थामा थियो। , पुरीले देवकोटाको घर देखेपछि आफैंले २२ वर्षअघि जिर्णोद्धार गरेको 'नमूना घर' सम्झिए। त्यो घर उनले जीर्ण अवस्थामा फेला पारेका थिए। मानिस बस्न छाडेर कुखुराको खोर बनाइएको थियो। सात लाख रूपैयाँमा किने र त्यसलाई जिर्णोद्धार गरेर आकर्षक बनाए। अनि नाम दिए नमूना घर।, सन् २००४ मा युनेस्को अवार्डसमेत पाएको उक्त घर ०७२ सालको भुइँचालोमा अलिकति पनि चर्किएन। त्यही घरलाई आजकल धेरैले उदाहरणका रूपमा लिन्छन्।, देवकोटाको घर जीर्ण अवस्थामा भेटिएको नमूना घरभन्दा बलियो लागेको थियो पुरीलाई। , निरीक्षण गरेर फर्किएपछि प्रतिष्ठानसँगकै बैठकमा उनले भनेको थिए, 'यो घर त मेरो नमूना घरभन्दा दुई–तीन गुणा राम्रो अवस्थामा रहेछ। यसलाई भत्काउनुपर्दैन। जिर्णोद्धार गरे पुग्छ।', त्यतिबेला सरकारी निकायले महाकविको घर संरक्षण गर्न लागेको भनेर राम्रो चर्चा पाएको थियो। प्रतिष्ठानले त्यसलाई 'जस्ताको त्यस्तै राख्ने' भनेको पत्रिकामा पढ्दा उनी खुसी भएका थिए। , तर अहिले एकाएक घर भत्काएको खबरले भने उनलाई नराम्ररी झट्का दिएको छ। अन्तिम तलासम्म भत्काइएको घर अभियानै चलाएर जगेर्ना गर्न ढिला भइसकेको छ। हामीसँग उक्त भवनबारे टेलिफोनमा कुराकानी गर्दा पनि उनको आवाजमा आक्रोश सुनिन्थ्यो।, 'त्यो त सरासर अपराध हो,' उनले आक्रोशित हुँदै भने, 'देशका प्राज्ञहरू भएको प्रतिष्ठान नै गैरजिम्मेवार भएपछि हामीले अब सम्पदा संरक्षणको आशा कोबाट राख्ने? त्यसरी भत्काउनु नै थियो भने हामीजस्ता विज्ञसँग सल्लाह किन लिएको?', पुरीभन्दा अगाडि हामीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति जगमान गुरुङसँग कुराकानी गरेका थियौं। उनले देवकोटा घर बाहिरबाट राम्रो देखिए पनि भित्र काँचो इँटाले बनेको, काठ कमसल भएको र जिर्णोद्धार गर्नै नसक्ने 'धराप' अवस्थामा रहेको बताए।, 'काठमाडौं महानगरपालिकाका इञ्जिनियर र प्रतिष्ठानले मर्मत गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल–निरीक्षण गरेको थियो,' गुरुङले भने, 'त्यस्तो कुनै सम्भावना नभएपछि नै हामीले भत्काएका हौं।', यो कुरा रवीन्द्र पुरीलाई बताएपछि उनी झनै रिसाए।, 'यो त एउटा बिरामीको कुनै भागमा समस्या देखियो भने उसलाई मार्नु बराबर हो,' उनले भने, 'एउटा दलीन मक्कियो भन्दैमा घर नै कमसल भन्ने? भवनको स्थिति हेरेर आएको विज्ञलाई प्राज्ञहरूले उल्लू बनाउन खोज्ने?', १२ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको देवकोटा घर भत्काएपछि प्रतिष्ठानले करोडौं लागतमा उस्तै देखिने घर बनाउन लागेको छ। पुरी यसलाई पैसाको राजनीतिका रूपमा हेर्छन्।, प्रज्ञा प्रतिष्ठानले बनाउन लागेको संग्रहालयको प्रारम्भिक नक्सा, 'त्यसलाई जिर्णोद्धार गरेको भए एक करोडमा हुन्थ्यो। करोडौं पैसा खान पाउने भएपछि भत्काएका हुन्,' उनले आक्रोशित हुँदै भने।, प्रतिष्ठान उपकुलपति गुरुङका अनुसार मैतिदेवीको उक्त घर देवकोटाले वि.सं. १९९० सालमा किनेका हुन्। उनी जन्मेको घर भने पुतलीसडकस्थित हालको कुमारी हलनजिकै छ। पशुपतिको महास्नान गुठीको नाममा रहेको जग्गामा मोहीको हक पाएपछि देवकोटाले यहाँ घर बनाएका हुन्। यही घरमा उनले आफ्ना लेखनका सिर्जनशील वर्षहरू बिताएका थिए।, १५ वर्षअघिसम्म त्यहाँ देवकोटाको परिवार बस्दै आएका थिए। अहिले यसलाई प्रतिष्ठानले दुई करोड ५० लाखमा किनेर मोहियानी हक आफूमा ल्याएको छ। नयाँ बन्ने संग्रहालयबाहिर देवकोटाको सालिक राख्ने, भित्र पुस्तकालय, सेमिनार हल साथै उनले लेख्ने/पढ्ने, सुत्ने ठाउँ बनाउने प्रतिष्ठानको योजना छ।, यो घरमा देवकोटाले आफ्नो जीवनकालमा प्रयोग गरेका सामग्री, प्रकाशित/अप्रकाशित किताबका पाण्डुलिपि लगायत बनाइनेछ।, 'यो घर देवकोटा जन्मिएको घर होइन। सम्पदा भन्न सय वर्ष पनि पुगेको थिएन। जीर्ण पनि भएकाले भत्काइएको हो। त्यसबारे हामी विज्ञप्ति पनि निकाल्दैछौं,' गुरुङले भने।, तर प्राचीन स्मारक संरक्षक ऐन २०१३ को दफा १६ (क) ले कलाकृति तथा स्मारक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको अधिवक्ता तथा सम्पदा अभियन्ता सञ्जय अधिकारी बताउँछन्।, 'कुनै समयको महत्व दर्शाउने स्मारकहरू पुरातत्व विभागले संरक्षण गर्न गराउन सक्नेछ भनेर ऐनमा भनिएको छ,' अधिकारीले भने, 'देवकोटाजस्तो व्यक्तिको घर त आफैंमा ऐतिहासिक हो। त्यसलाई त सय वर्ष पुरानो नभए पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। संसारभर नै त्यस्ता ऐतिहासिक घर संरक्षण गर्ने कानुनी प्रावधान छ।', सम्पदा पुनर्जागरण अभियान नामक संस्थाबाट उनले पुरातत्व विभागलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्र पनि लेखेका छन्। भत्काउँदा निकालिएको इँटा, माटो लगायत वस्तु पुनः निर्माणमा प्रयोग गर्न र मौलिकता मास्न नदिन उनीहरूले माग राखेका छन्।, 'अब जति मास्नु उनीहरूले मासिसके। नयाँ बन्ने भवनमा पुरानै सामग्री प्रयोग गर्न सके मात्र पनि त्यसको केही अस्तित्व जोगिन्थ्यो कि भन्ने आशा छ,' उनले भने।,
देवकोटा घर जिर्णोद्धार गर्न सकिन्थ्यो, भत्काउन जरूरी थिएनः विज्ञ
|
प्रशन्न पोखरेल ललितपुरस्थित पाटन बहुमुखी क्याम्पसमा शुक्रबार विद्यार्थीहरू बेग्लै तनावमा देखिए। परीक्षा दिन गएका उनीहरूको हातमा कलम मात्र थिएन- ‘नो भ्याक्सिन, नो एक्जाम’ लेखिएका प्लेकार्ड थियो।, पाटनमा समाजशास्त्र संकायअन्तर्गत स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टरको परीक्षा चलेको शुक्रबार दोस्रो दिन हो।, कोरोना महामारीका बेला करिब नौ सय विद्यार्थीलाई पाटन क्याम्पसमै राखेर परीक्षा चलाएको विरोधमा परीक्षार्थी प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्।, आज दिउँसो १ बजेदेखि परीक्षा सुरू हुँदै थियो। तर १२ बजेदेखि नै विद्यार्थीहरू परीक्षा केन्द्रमा स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गरिनुपर्ने मागसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए।, उनीहरूले विद्यार्थीलाई कोरोनाविरूद्ध खोप लगाउनुपर्ने माग राखेका छन्।, ‘विद्यार्थीको देश खोइ? डन्ट प्ले इन स्टुडेन्ट लाइफ, नो भ्याक्सिन नो एक्जाम, विद्यार्थीको स्वास्थ्य र जीवनमाथि खेलबाड गर्न बन्द गर र स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर’ भन्दै विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका थिए।, तर क्याम्पस प्रशासनले विद्यार्थीका माग सुनेन। बरू समयमै परीक्षा गर्यो। एउटा कक्षामा ५० देखि एक सय जनासम्म परीक्षार्थी राखिएको थियो।, ‘दिनानुदिन कोरोना संक्रमित बढ्दैछन्। यस्तो अवस्थामा एकै बेन्चमा दुई जना र एकै कक्षामा एक सय जना विद्यार्थी राखेर परीक्षा लिइएकोमा हामीले विरोध गरेका हौं,’ परीक्षार्थी योगेन्द्र रावलले सेतोपाटीसँग भने।, रावलका अनुसार एकै कक्षामा तीन लहरमा विद्यार्थीलाई राखेर परीक्षा लिइएका छन्। यसले कोरोना संक्रमण फैलाउन मद्दत पुर्याउँछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले परीक्षा तथा तालिमहरू भौतिक रूपमा गर्नुपरे एउटा कक्षामा २५ जनासम्म राख्न सकिने भनेको छ।, कक्षाकोठा कम भएको पाटन क्याम्पसमा समाजशास्त्रका विद्यार्थीलाई राखिएको थियो।, ‘त्रिवि, पिके, पाटन, आरआरलगायत समाजशास्त्र पढाइ हुने क्याम्पसका विद्यार्थी सबैलाई पाटनमै एकै केन्द्रमा राखेर परीक्षा लिइएको हो। यसले गर्दा सामाजिक दूरी कायम त भएन नै स्वास्थ्य मापदण्ड पनि पालना गरेको देखिएन,’ रावलले भने।, त्रिविले स्नातक तहका विद्यार्थीलाई भने होम सेन्टरमै परीक्षा चलाएको छ। तर स्नातकोत्तर तहलाई भने एकै केन्द्रमा राखेर परीक्षा लिइएको छ।, विद्यार्थीले परीक्षा केन्द्रमै प्रदर्शन गरेको थाहा पाएपछि त्रिवि समाजशास्त्र विभागबाट अनुगमनका लागि पदाधिकारीहरू आज पाटन क्याम्पस पनि पुगेका थिए।, ‘स्नातकोत्तरका विद्यार्थीलाई होम सेन्टरमा नराख्ने नीतिअनुसार एकै क्याम्पसमा विद्यार्थी राख्दा भिडभाड देखियो। यो सच्याउनुपर्ने छ,’ अनुगमनमा पुगेका एक पदाधिकारीले भने।, ती पदाधिकारीका अनुसार गत वर्ष कोरोना जोखिमका बेला परीक्षा लिँदा धेरै परीक्षा केन्द्र थिए। समाजशास्त्रकै परीक्षा पनि एक बेन्चमा एक विद्यार्थी राखेर त्रिविलगायत केन्द्रबाट लिइएको थियो।, धेरै कक्षाकोठा भएको त्रिविमा यसपटक समाजशास्त्रको परीक्षा केन्द्र नै राखिएन। यसमा समाजशास्त्र डिन कार्यालय र विभागीय प्रमुखबाट कमजोरी भएको परीक्षार्थीहरू बताउँछन्।, यसबारे त्रिवि मानविकी तथा समाज शास्त्र केन्द्रीय विभागकी डिन प्राध्यापक डाक्टर कुशुम शाक्यसँग सोध्दा उनले केही कमजोरी भएको बताइन्।, ‘त्यहाँ राम्रोसँग परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापन मिलाउन क्याम्पस प्रमुखलाई भनेको छु,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा परीक्षा सञ्चालन गर्ने कक्षाकोठा नभए अन्यत्र व्यवस्थापन मिलाउन भनिसकिएको छ।’, उनले समाजशास्त्र संकायको परीक्षा केन्द्र भने पाटनमा मात्रै राखिएको बताइन्।, ‘एकै ठाउँमा राख्दा सहज हुन्छ भनेर हो,’ उनले भनिन्।,
पाटन क्याम्पसमा विद्यार्थीको प्रदर्शन- नो भ्याक्सिन, नो एक्जाम
|
सेतोपाटी नेपालमै इन्टर्नसीप गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै चीनबाट फर्केका एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमीमा धर्ना दिएका छन्। , कोरोना महामारीका बेला चीनको वुहान सहरबाट फर्केका नेपाली विद्यार्थीले आज आयोगको कार्यालय अगाडि नाराबाजी गर्दै धर्ना दिएका थिए। , यसअघि हिजो नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा धर्ना दिएका उनीहरूले कोरोना महामारीले बाध्यात्मक परिस्थित सिर्जना गरेको अवस्थामा नेपालबाटै इन्टर्नसीप पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। , नेपाल सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलगायत सरोकार पक्षसँग पटक-पटक ध्यानाकार्षण गराएको बताउँदै उनीहरूले आफूले अध्ययन गरेका सम्बन्धित विश्वविद्यालय समेतले आफ्नै देशमा इन्टर्नसीप गर्न भने पनि सरकारले वास्ता नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। रासस,
चिकित्सा शिक्षा आयोगमा चीनमा अध्ययनरत विद्यार्थीको धर्ना
|
सेतोपाटी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनजीवनलाई सामान्य बनाउन जतिसक्दो चाँडो सबै नागरिकलाई कोभिडविरुद्ध खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएकी छन्।, नेपाल चिकित्सक सङ्घले आज राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजना गरेको महिला चिकित्सक सम्मान कार्यक्रममा संविधानले मौलिक हकको रूपमा राखिएको स्वास्थ्य सेवाको कार्यन्वयन गरी सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनुपर्ने बताइन्।, चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाई नागरिकको पहुँचभित्र पुर्याउन आग्रह गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सबै नागरिक समक्ष स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन राज्यको दायित्व हो भनिन्। , कोभिड-१९ को महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका गर्दैगर्दा नयाँ/नयाँ प्रजातिको भाइरस देखापरेको भन्दै उनले भनिन्, ‘कोभिड–१९ विरूद्ध अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने ठूलो जनशक्ति महिला स्वास्थ्यकर्मी भएकाले कोभिड–१९ विरूद्ध लड्ने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र सरसफाइकर्मीप्रति सम्मान छ।’, आजको समयमा नेपाली महिलाको ठूलो हिस्सा घरायसी कामकाजमा सिमित हुनुपर्ने अवस्था अझै रहेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले थोरै सङ्ख्यामा महिला व्यवस्थापिका र नेतृत्व तहमा पुगेको बताइन्।, ‘यस्तो स्थितिमा पनि महिलाले चिकित्सा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र बनाउनु सराहनी हो’, उनले भने, ‘महिला स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा सुधार गरे पनि पर्याप्त छैन। अझ सुधार गर्नुपर्दछ।’, उनले स्वास्थ्य कार्यक्षेत्रमा लागि नेपालको दूरदराजका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याएको महिला चिकित्सकलाई धन्यवादसमेत दिइन्।, कमजोर पहुँचका कारण नेपाली महिलाले धेरै समस्या झेल्नुपरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मातृशिशु, कुपोषण, रक्तअल्पता, घर परिवारमा अन्य सदस्य बिरामी पर्दा वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीजस्ता कारणले महिला स्वास्थ्यमा विशेष प्राथमिकतापूर्ण व्यवहार आवश्यक रहेको बताइन्।, उनले महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, पेशागत र दक्षता विकास र नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता र भूमिका बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। रासस, , ,
सबै नागरिकलाई चाँडो खोप उपलब्ध गराउनुपर्छ : राष्ट्रपति
|
सेतोपाटी संवाददाता स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकट भविष्यका सबै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस गरेको छ।, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई यस्तो सिफारिस गरेको हो।, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले संक्रमण फैलँदै गएको अवस्थामा ४ लाख विद्यार्थीको जीवनरक्षाप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने भएकाले परीक्षा स्थगनका लागि सिफारिस गरिएको जानकारी गराए। , कक्षा १२ को परीक्षा साउन ३१ देखि सञ्चालन गर्न परीक्षा तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ।, यसैगरी कोभिड संक्रमण बढ्दै गइरहेको बेला हाल सञ्चालन भइरहेको परीक्षा स्थगित गर्न माग गर्दै समाजशास्त्र संकायअन्तर्गत स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टरका विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूले नो भ्याक्सिन, नो एक्जाम नारासहित प्रदर्शन गरिरहेका छन्।,
अबका सबै परीक्षा स्थगित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस
|
सेतोपाटी संवाददाता महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मैतिदेवीस्थित घर भत्काएकोबारे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले स्पष्टीकरण दिएको छ। प्रतिष्ठानले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै देवकोटा घर सबलीकरण गर्न नसकिने अवस्थामा भएकाले भत्काएको बताएको हो। , 'उक्त घरलाई यथावत् राखी सबलीकरण गर्न नसकिने प्राविधिक ठहर भएपछि साबिकको घरको बाह्य स्वरूप आउने गरी प्रस्तावित महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा संग्रहालय’ निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ। , प्रतिष्ठानले देवकोटा परिवारको नाममा मोहियानी हक रहेको घर र घरले चर्चेको १२ आना १ दाम जग्गा सरकारको सहयोगमा देवकोटा परिवारलाई २ करोड ५० लाख उपलब्ध गराई संग्रहालय निर्माणका लागि हकभोगमा ल्याएको हो। घर–जग्गामा गुठी संस्थानको स्वामित्व यथावत् राख्दै मोहियानी हकभोग मात्र देवकोटा परिवारबाट प्रतिष्ठानमा आएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।, प्रतिष्ठानद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार देवकोटा घर २००० सालमा बनेको हो। सोही वर्षदेखि प्रयोगमा आएको उक्त घरको तेस्रो तला २०१४ सालमा थपिएको थियो। विगत १५ वर्षदेखि प्रयोगमा नभएको र २०७२ सालको भूकम्पबाट थप क्षतविक्षत भएको थियो। प्रतिष्ठानको हकभोगमा आएलगत्तै पटक पटक विशेषज्ञ प्राविधिक र सरोकारवालासँग बसेर सबलीकरण गर्न सकिने/नसकिने विषयमा स्थलगत अवलोकनसहित छलफल गरिएको पनि प्रतिष्ठानले जनाएको छ।, यो पनि पढ्नुहोस्ः ,देवकोटा घर जिर्णोद्धार गर्न सकिन्थ्यो, भत्काउन जरूरी थिएनः विज्ञ, 'अवलोकन गर्दा गारोका धेरै इँटा काँचा र टुक्रा भएको, सग्ला इँटा कम भएको, काठ धमिराले खाएको र मक्किइसकेको, भित्र पस्दा तला तलामा भ्वाङ नै भ्वाङ भएको र भ्वाङ नभएका ठाउँमा समेत पाइला टेक्दा धसिने गरेको पाइयो,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'अनि उभिएका ठाउँमा समेत माथिल्ला तलबाट मक्किएका दलिन र माटो खस्ने गरेको त्रासपूर्ण अवस्थाको यथार्थ अनुभव त्यहाँभित्र पसेका प्राज्ञजन, देवकोटा परिवारजन, प्राविधिक इञ्जिनियरहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरूलगायत सबैलाई भएकै छ।', यस्तो अवस्थामा रहेको घर जिर्णोद्धार गर्न नसकिने ठहर भएपछि घर भत्काइएको प्रतिष्ठानको भनाइ छ।, त्यस्तै प्रस्तावित संग्रहालय सुविधाका दृष्टिले आधुनिक र कलाका दृष्टिले नेपाली मौलिकता कायम हुने गरी निर्माण गर्न लागिएको पनि प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ।, प्रतिष्ठानका अनुसार संग्रहालय प्रांगणमा महाकवि देवकोटाको पूर्ण कदको प्रतिमा राखिने छ। प्रतिमा क्षेत्रमा हरियालीयुक्त सानो उद्यान हुनेछ। प्रतिमासँगैको पश्चिमतिरको भागमा पानीको फोहोरा हुनेछ। परिसरमा अवलोकनकर्ताले प्रयोग गर्ने दुई/तीन वटासम्म हलुका सवारी पार्किङ गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था गरिने छ।, त्यस्तै संग्रहालयको भुइँतलामा स्वागत कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष र देवकोटासँग सम्बन्धित श्रव्यदृश्य सामग्री राखिनेछ। पहिलो तलामा देवकोटाले आफ्नो जीवनकालमा प्रयोग गरेका उपलब्ध भएसम्मका सामग्री हुनेछ।, दोस्रो तलामा देवकोटाका प्रकाशित कृति, अप्रकाशित पाण्डुलिपि र स्वदेशी तथा विदेशी विद्वानद्वारा देवकोटाका विषयमा लेखिएका कृति/शोधपत्र रहनेछ। अन्तिम तलामा अवलोकनपछि देवकोटाको जीवन, व्यक्तित्व र कृतित्वका विषयमा विचार–विमर्श, अन्तरक्रिया तथा गोष्ठी गर्न एउटा सभाकक्ष हुनेछ। भवनमा लिफ्ट पनि हुनेछ।,
महाकविको घर सबलीकरण गर्न नसकिने भएकाले भत्काइएको होः प्रज्ञा प्रतिष्ठान
|
सेतोपाटी संवाददाता सरकारले 'कोभिसिल्ड' खोपको पहिलो डोज लगाएर दोस्रो डोज लगाउन नपाएका साढे १३ लाख बढी मानिसलाई साउन २५ गतेदेखि खोप दिइने भएको छ। , खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक गौतमले १३ लाख ६८ हजार मानिस कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएर दोस्रो डोजको पर्खाइमा रहेकाले ती मानिसहरूलाई साउन २५ गतेदेखि दोस्रो डोज दिन सुरू गरिने जनाए। , शुक्रबार भुटानले २ लाख ३० हजार 'एस्ट्राजेनेका' को खोप नेपाललाई दिएसँगै दोस्रो डोजको पर्खाइमा रहेकाहरूलाई खोप दिन लागिएको हो। साथै भोलि र पर्सि गरेर जापानबाट थप ८ लाख खोप आइपुग्ने भन्दै डा. गौतमले ती सबै खोप दोस्रो डोज लगाउन बाँकी रहेकाहरूलाई दिइने बताए। , उनले भुटानबाट आएको खोप आजै काठमाडौं आसपासका जिल्लाहरूमा पठाउन सुरू गरिएको पनि जनाए।, अब जापानबाट थप खोप आएपछि प्रदेश नम्बर १ र प्रदेश नम्बर २ बाहेकका प्रदेशमा साउन २५ गतेदेखि खोप दिन सुरू गरिने गरी तयारी भएको उनले बताए। , 'प्रदेश १ र २ मा अलिकति ढिला हुनसक्छ। तर बाँकी प्रदेशहरूमा भने साउन २५ गतेदेखि खोप दिन सुरू गर्ने गरी तयारी भएको छ,' डा. गौतमले भने।,
'कोभिसिल्ड' को दोस्रो डोज लगाउन नपाएका साढे १३ लाख बढीलाई साउन २५ देखि खोप दिइने
|
सेतोपाटी संवाददाता शनिबार दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केहि स्थानहरुमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान विभागले जनाएो छ।, प्रदेश १, कर्णाली तथा सुदूर पश्चिम प्रदेशका एक वा दुई स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको पूर्वानुमान शाखाले जनाएको छ।, यस्तै रातिको समयमा भने देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानहरुमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश १ को एक वा दुई स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।, पहाडी भू- भूभागमा भूक्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेकाले नदीनाला र खहरे खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउनसमेत अनुरोध गरेको छ।,
मुलुकका केहि प्रदेशमा चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना
|
सेतोपाटी संवाददाता बालाजु औद्योगिक क्षेत्र भित्र रहेको नेबिको बिस्कुटको कारखानामा आगलागी भएको छ।, प्रहरीका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका-१६ बालाजुस्थित औद्योगिक क्षेत्र भित्र रहेको नेबिको बिस्कुटको कारखानामा शनिबार बिहान २ बजेदेखि आगलागी भएको हो।, दमकल, पानी ट्यांकरसहित नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तथा स्थानीयले आगो नियन्त्रणमा लिइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।, आगलागीको कारण र क्षतिको विवरण भने नखुलेको प्रहरीको भनाइ छ।, आगो नियन्त्रणका लागि सिम्रिक एयरको हेलिकप्टरले पानी ओसारेको थियो। , रानीपोखरीबाट तीन पटक र माछापोखरीबाट चार पटक हेलिकप्टरले पानी ओसारको थियो। ,
बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको नेबिको बिस्कुट कारखानामा भीषण आगलागी
|
सेतोपाटी संवाददाता सर्लाहीको लालबन्दीमा पिकअप भ्यान पल्टिँदा एक युवकको मृत्यु भएको छ भने २५ जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । फुटबल खेलाडी बोकेको प्रदेश–२–०३००१ च ०८४६ नम्बरको पिकअप भ्यान लालबन्दी नगरपालिका–६ मा दुर्घटनामा परेको हो ।, फुटबल खेल्नका लागि खेलाडी बोकेर लालबन्दीकै परवानिपुरतर्फ हिँडेको भ्यान लालबन्दी नगरपालिका–६ स्थित फुटबल चौर अगाडि दुर्घटना हुँदा लालबन्दी नगरपालिका–९ बस्तीपुरका १७ वर्षीय प्रल्हाद दाहालको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका प्रहरी निरीक्षक निर्मल थापाले जानकारी दिए।, दाहालको उपचारका क्रममा नमुना अस्पताल हरिवनमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका अन्य ६ जनालाई थप उपचारका लागि वीरगञ्ज र भरतपुर रेफर गरिएको प्रहरी निरीक्षक थापाले बताए ।, सामान्य घाइते २२ जनाको लालबन्दीको गढीमाई र मोडेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उनीहरु सबैको अवस्था सामान्य रहेको र धमाधम डिस्चार्ज भइरहेका प्रहरी निरीक्षक थापाले बताए । दुर्घटनापछि पिकअपका चालक फरार छन् । रासस,
फुटबल खेलाडी बोकेको पिकअप भ्यान दुर्घटना, एकको मृत्यु २५ भन्दा बढी घाइते
|
सेतोपाटी संवाददाता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने खोप केन्द्र थप गरेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले खोप लगाउनेको भीड हुन थालेपछि खोप केन्द्र थप गरिएको बताए।, उनका अनुसार देशभरि नै पहिलेको भन्दा एक हजार ४३३ खोप केन्द्र थप गरिएको हो । पहिले दुई हजार ९८९ खोप केन्द्र भएकोमा अहिले त्यो सङ्ख्या चार हजार ४२२ पुर्याइएको छ।, यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा ८३ खोप केन्द्र थप गरि १४९ पुर्याइएको छ । उपत्यकामा पहिले ६६ खोप केन्द्र थिए ।, सरकारले २०७७ माघ १४ गतेदेखि नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउन शुरु गरेको हो । अहिलेसम्म नेपालमा ४४ लाख तीन हजार २१ जनाले पहिलो मात्रा र २२ लाख आठ हजार ५५ जनाले पूर्ण मात्रामा खोप लगाइसकेका छन् ।,
भीड धेरै भएपछि खोप केन्द्र थप
|
सेतोपाटी संवाददाता बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको नेबिको बिस्कुट कारखानामा लागेको आगो निभाउन हेलिकप्टरले पानी ओसारेको छ।, नेबिको बिस्कुट कारखानामा बिहान २ बजेबाट आगलागी सुरू भएको थियो।, आगो निभाउन सिम्रिक एयरको हेलिकप्टरले सात पटक पानी ओसारेको थियो।, प्रहरीका अनुसार आगलागी नियन्त्रणबाहिर रहेका बेला हेलिकप्टरसमेतको सहयोग लिइएको हो।, सिम्रिक एयरले माछापोखरीबाट चार पटक र रानीपोखरीबाट तीन पटक पानी ओसारेको सिम्रिक एयरका टासी शेर्पाले बताए।, आगलागी नियन्त्रणका लागि सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र दमकलले प्रयास गरिरहेका छन्।, आगो अझै पूर्ण नियन्त्रणमा नआएको बालाजु वृत्तका प्रहरी नायब उपरीक्षक निर्मल बुढाथोकीले बताए।, उनका अनुसार बिहान ९ वटा दमकल प्रयोग गरिएको थियो। अहिले पाँच वटा दमकलले आगो निभाइरहेका छन्।, This was the third trip made by the chopper ,pic.twitter.com/JsCLVL0Hzw,
— rupa joshi (@rupajoshi) ,August 7, 2021, ,
बिस्कुट फ्याक्ट्रीको आगो निभाउन सिम्रिक एयरको हेलिकप्टरले ओसार्यो रानीपोखरी र माछापोखरीबाट पानी
|
सन्जिब बगाले एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको युवा संघ ‘पिपुल्स् भोलेन्टियर’ ले त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसर सरसफाई गरेको छ।, ‘पिपुल्स भोलेन्टियर’का संयोजक अशोक रावलका अनुसार संगठनले शनिबार शिक्षण अस्पताल परिसर सरसफाई गरेको हो।, सामाजिक मुद्दामा काम गर्नका लागि स्थापित संगठनले उक्त कार्यक्रमको सुरूवात गरेको रावलले जानकारी दिए।,
हेर्नुहोस् तस्बिरहरू,
एमालेको माधव पक्षको पिपुल्स् भोलेन्टियरद्वारा शिक्षण अस्पताल सरसफाई (तस्बिरहरू)
|
सेतोपाटी संवाददाता नक्कली डिएसपी बनेर सुनका गरगहना लुटपाट गर्ने एक जना पक्राउ परेका छन्।, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेश गएका कामदार प्रयोग गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छली ल्याएका गहना लुटपाट गरेको आरोपमा प्रहरीले भक्तपुर चागुँनारायण-४ बस्ने ३५ वर्षिय सिताराम गुरूङ पक्राउ गरेको हो।, विदेशबाट नेपाल फर्किएका मानिस प्रयोग गरि तस्करी गरि ल्याएका सुनका गहना विमानस्थल गेट बाहिर सडक बाटोमा निगरानि गरी पिछा गर्दै एकान्त पारी रोकेर नेपाल प्रहरीको डिसपी हुँ भनि चेकजाँच गर्ने बहानामा लुटपाट गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको एसएसपी अशोक सिंहले जानकारी दिए।, नक्कली प्रहरी बनेर लुटपाट गरेको सूचना पाएपछि विशेष टोली परिचालन गरी खोजतलास गर्दा गुरूङलाई प्रहरीले चावहिलबाट नियन्त्रणमा लिएको सिंहले जानकारी दिए।, थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि उनलाई महाराजगञ्ज वृत्तमा राखिएको छ।,
नक्कली डिएसपी बनेर सुनका वाला लुटपाट गर्ने पक्राउ
|
सेतोपाटी संवाददाता खसीको मासु भन्दै बाख्राको मासु बेच्ने चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।, शनिबार बिहान ५ बजे काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १४ कलंकी खसीबजारबाट चार जनालाई पक्राउ गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक रमेश बस्नेतले बताए।, महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीबाट खटिएको टोलीले भारत विहारका ६७ वर्षीय गुलामरसोल क्रोसिल, २५ वर्षीय जविर क्रोसिल, २१ वर्षीय जाविर क्रोसिल र ५० वर्षीय मटान पुरेसीलाई पक्राउ गरेको हो।, गुलामरसोलले जिउँदो खसी बेच्न राखेको पसलमा बाख्राको मासु बेचेको पाइएको हो। उनीहरूले बाख्राको पहिचान खुल्ने अंगहरू लुकाएर खसीको मासुमा मिसाएर खेच्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ।, प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई बिक्री वितरण गर्नको लागेको १५ वटा बाख्रा बरामद गरेको छ। साथै दुई वटा बाख्रीको मासु बेच्नको लागि तयारी अवस्थामा राखिएको थियो।,
खसीको मासु भन्दै बाख्राको मासु बेचेको आरोपमा चार जना पक्राउ
|
सेतोपाटी तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिकामा गत असार २४ गतेको पहिरोबाट ज्यान गुमाउने दुई जनाको परिवारलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारका तर्फबाट राहत वितरण गरिएको छ।, वडा नं ७ की ५० वर्षीया देवीसरा थापा र वडा नं ८ का ४२ वर्षीय खुमबहादुर थापाको परिवारलाई राहत वितरण गरिएको हो। , दुवै पीडित परिवारलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संघ सरकारका तर्फबाट जनही रु दुई लाख र प्रदेश सरकारका तर्फबाट जनही रु ५० हजारका दरले राहत रकम प्रदान गरेका छन्।, सोक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार जनताको अभिभावक भएकाले पीडामा मलम लगाउन राहत रकम प्रदान गरिएको बताए। , उनले गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा बाढीपहिराले सडकमा पुर्याएको क्षतिको समेत अवलोकन गरेका छन्। बाढीपहिराले भत्किएका सडक मर्मतका लागि प्रदेश सरकारले तत्काल रु २५ लाख उपलब्ध गराएको थियो। , बाढीपहिराले सो गाउँपालिकाका थुप्रै घरमा क्षति पुगेको छ। घर क्षति भएकालाई पुनःस्थापनाका लागि प्रतिघर रु चार लाख उपलब्ध गराउने मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।रासस,
पहिरोबाट ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई गण्डकी प्रदेशको सहयोग
|
सेतोपाटी संवाददाता जापानबाट कोरोनाविरूद्धको पाँच लाख डोज खोप काठमाडौं आइपुगेको छ।, जापानबाट १६ कोभिड शिल्ड आउनेमध्ये शनिबार बिहान पाँच लाख डोज खोप आइपुगेको स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलले बताए।, उनका अनुसार आइतबार तीन लाख डोज खोप आउने छ। एक हप्तापछि अरू आउने सचिव पोखरेलले बताए।, ‘पहिलो चरणमा आउने खोप आज बिहान आइसकेको छ,’ पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने।, उनका अनुसार आइतबारबाट ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई यो खोप दिइने छ। पहिलो चरणमा खोप लगाएर बसेका नागरिकलाई अहिले आएको दोस्रो डोज खोप दिइने पोखरेलले बताए।, शुक्रबार दुई लाख डोज खोप जापानबाट आएको थियो। ‘त्यो समेत गरेर सबै प्रदेशमा आइतबारदेखि खोप लगाउन सुरू गरिने छ,’ पोखरेलले भने।,
जापानबाट पाँच लाख डोज कोभिड शिल्ड आइपुग्यो, भोलिदेखि ६५ वर्षमाथिकालाई दिइने
|
सेतोपाटी ललितपुर बागमती गाउँपालिका-३ मास्खोलामा आज बिहान एक मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा घाइते भएका दुवै व्यक्तिलाई पाटन अस्पताल ल्याएर उपचार गर्दैगर्दा एकको मृत्यु भएको छ। , महानगरीय प्रहरी वृत्त चापागाउँका अनुसार मृत्यु हुनेमा कलंकी घर भएका ४८ वर्षीय निरज खनाल छन्। एउटै साधनमा दुवै व्यक्ति कान्ति लोकपथ भएर हेटौंडा जाने क्रममा बा ४५ प ४९०६ नंको मोटरसाइकल निरन्तर वर्षाले सडक बिग्रेका कारण २०० मिटर तल खसेको थियो। , दुर्घटनामा घाइते भएका अर्का व्यक्ति धोबीघाट घर भएका ४७ वर्षीय निरञ्जनसिंह हमालको भने अहिले पाटनमै उपचार भइरहेको प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र थापाले बताए।, बिहान दुर्घटना भएको सूचना पाएर घटनास्थल पुग्दा दुवै व्यक्ति घाइते भएकाले पाटन ल्याएर उपचार गर्ने क्रममा खनालको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।रासस,
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
|
सेतोपाटी संवाददाता झापा गाउँपालिकामा घरको पर्खाल भत्काउने क्रममा सोही पर्खालले किचेर बिहीबार एकजनाको मृत्यु भएको छ।, हुलाकी राजमार्गमा परेका स्थायी संरचना हटाउने क्रममा सो दुर्घटना भएको हो। झापा गाउँपालिका-२ झापा बजार चोकदेखि उत्तरका घर भत्काउने क्रममा सोही ठाउँका ३५ वर्षीय डकर्मी रुपेश सिंहको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।, घरको वाल भत्काउने क्रममा अचानके वाल ढल्दा सोही वालले उनलाई किचेको थियो।, जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार वालले किचेर गम्भीर घाइते भएका उनलाई उपचारको लागि विर्तासिटी अस्पताल विर्तामोड लगिएको थियो।, अस्पताले त्यहाँ उपचार हुन नसक्ने बताएपछि थप उपचारको लागि बिएण्डसी अस्पताल लगिएको थियो।, बिएण्डसी अस्पतालमा उपचारका क्रममा दिउँसो करिब ३ बजे उनको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय कुमरखोदले जानकारी दिएको छ।,
घरको पर्खालले किचेर झापामा एक जनाको मृत्यु
|
सेतोपाटी संवाददाता प्रहरीले बाराबाट लागुऔषध ब्राउनसुगरसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ।, पक्राउ पर्नेमा रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका-१ का ३७ वर्षीय बालकृष्ण विक, चितवन भरतपुर महानगरपालिका-९ का २८ वर्षीय राजिन्दर थापा र नवलपरासी गैंडाकोट नगरपालिका-५ का २८ वर्षीय समिर आलेमगर रहेका छन्।, इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराको टोलीले उनीहरूलाई १० ग्राम ब्राउनसुगरसहित जितपुर बजारबाट पक्राउ गरेको हो।, वीरगन्जबाट हेटौडा जाँदै गरेको ना५ख ३७०१ नम्बरको यात्रुबाहक बस रोकेर चेकजाँच गर्दा सहचालक विकको मोबाइलको खाली बट्टामा ब्राउनसुगर फेला परेको थियो।, त्यो ब्राउनसुगर ना४३प ६१ नम्बरको बुलेट मोटरसाइकलमा आएका दुई जना मानिसले पाँच सय रूपैयाँ दिएर चितवनसम्म पुर्याइदिन भनी राख्न दिएको विकले बताएका थिए।, मोटरसाइकल चालक अगाडि गएको भनेपछि प्रहरीले पिछा गरेर अन्य दुईलाई पक्राउ गरेको थियो।, तिनै जनालाई लागुऔषध मुद्दामा अनुसन्धान थालिएको इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोजित कुँवरले बताए।,
ब्राउनसुगरसहित सिमराबाट तीन जना पक्राउ
|
सेतोपाटी संवाददाता प्रहरीले लागुऔषधसहित रुपन्देहीबाट तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ।, पक्राउ पर्नेमा बुटवल उपमहानगरपालिका-११ की ४५ वर्षीया सानुदेवी पुन, नवलपरासी सरावल गाउँपालिका-४ की ३५ वर्षीया सुभादेवी हरिजन र रुपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका-३ का ४२ वर्षीय प्रकाश बानियाँ छन्।, बुटवल-२ मैनाबगरमा लागुऔषध कारोबार भइरहेको सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई बिहीबार दिँउसो पक्राउ गरेको हो।, सानुदेवी पुनको कोठाभित्र लागुऔषध कारोबार भइरहेको अवस्थामा तीन जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक मनोज केसीले बताए।, कोठाबाट दुई एमएलका सेरिज्याक ४७६ एम्पुल, नुफिन ४६२ एम्पुल, फेनारागन ४५७ एम्पुल, नाइट्रसोन ७० ट्याब्लेट र नाइट्राभेट ६७५ ट्याब्लेट बराबद भएको प्रहरी उपरीक्षक केसीले बताए।, तिनै जनालाई हिरासतमा लिई लागुऔषध मुद्दामा अनुसन्धान थालिएको छ।,
लागुऔषध कारोबार भइरहेको ठाउँबाट दुई महिलासहित तीन पक्राउ
|
सेतोपाटी संवाददाता अपहरण, शरीर बन्धक तथा चोरी मुद्दामा फरार अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।, पक्राउ पर्नेमा मोरङ मिक्लाजुङ गाउँपालिका-९ का ३४ वर्षीय अर्जुन पेहिम लिम्बु रहेका छन्।, जिल्ला अदालत झापाले लिम्बुलाई ९ वर्ष एक महिना १५ दिन कैद र ७८ हजार ८ सय रूपैयाँ जरिवना गर्ने फैसला गरेको थियो।, २०७३ माघ ५ गते अदालतले फैसला गरेकोमा फरार रहेका लिम्बुलाई इलाका प्रहरी कार्यालय दमकको टोलीले बिहीबार पक्राउ गरेको हो।, लिम्बुलाई अदालत पठाइएकोमा कारागार चलान भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज कार्कीले बताए। ,
अपहरण मुद्दाका फरार अभियुक्त पक्राउ
|
सेतोपाटी संवाददाता नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा मिनीट्रक पल्टिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ।, बिहीबार चन्द्रागिरिको दहचोक र नागार्जुनको रामकोटको सिमानास्थित एक प्लटिङमा बा ५ ख १८६० नम्बरको मिनीट्रक दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनाबाट एक जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भूका प्रहरी निरीक्षक विकास थपलियाले जानकारी दिए।, उनका अनुसार ढुंगा-गिटी बोकेको मिनीट्रकको ब्रेक फेल हुँदा दुर्घटना भएको हो। सर्लाही लालबन्दी घर भइ काठमाडौंमा मजदुरीको काम गर्ने ३९ वर्षीय सोमबहादुर बलको मृत्यु भएको हो। , मिनीट्रकमा तीन जना जना सवार थिए। दुई जनाले हाम्फालेर ज्यान जोगाएका थिए। सवारी चालक नुवाकोटका सार्की तामाङलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी निरीक्षक थपलियाले बताए ।, गाडीले च्यापिएको शवलाई निकाल्ने काम गरिँदैछ। ,
नागार्जुनमा मिनीट्रक पल्टिँदा एकको मृत्यु
|
सुशीला रेग्मी/रासस आफूमा मेहनत र इच्छाशक्ति छ भने सहजै लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने तै उदाहरण याम खाम्चाले दिएका छन् । दुबै हात नचल्ने र बोल्नसमेत नसक्ने उनी सुन्न र राम्रोसँग देख्न सक्छन् । फरक क्षमता भएका यामले अहिले खुट्टैले लेखेर कक्षा ११ को परीक्षा दिइरहेका छन् । निस्दी गाउँपालिका–२ आनन्दी भन्ज्याङ्स्थित बालहित माविको एक कोठाको कुनामा बसेर अरु विद्यार्थी सरह नै उनी परीक्षामा सहभागी भएका हुन् । , बिहान ११ बजेदेखि २ बजेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा साधारण विद्यार्थी सरह नै याम भूइँमा बसेर अगाडि प्रश्नपत्र हेर्दै त्यसको उत्तर खुट्टाले लेख्छन् । एउटै कक्षा कोठाको अगाडि एक छेउमा राखेर परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइएको र परीक्षा समय तीन घण्टा तोकिएकामा फरक क्षमता भएका यस्ता विद्यार्थीलाई आधा घण्टा समय थप दिने व्यवस्था गरिएको शिक्षक विष्णु थापा बताउँछन् ।,
उनका अनुसार यामसँगै यस विद्यालयबाट १८ विद्यार्थी परीक्षामा सम्मिलित छन् । शिक्षक थापा भन्छन्, “प्रश्न अस्पष्ट भए मात्रै इसाराले शिक्षकलाई बोलाउने, खुट्टैले सङ्केत गरेर प्रश्न देखाउने र अलि ढिलो लेखे पनि निर्धारित समयमै सबै प्रश्नको उत्तर उनी लेख्न भ्याउँछन् ।” यही साउन २० गतेदेखि शुरु भएको कक्षा ११ को परीक्षामा निर्धक्कका साथ परीक्षामा सामेल भएका यामले खुट्टाकै लेखाइले नै माध्यमिक शिक्षा (एसइई) परीक्षा उत्तीर्ण गरी अहिले शिक्षा शास्त्र सङ्कायमा नेपाली विषय लिएर कक्षा ११ को परीक्षा दिइरहेका हुन् । , शारीरिक रुपमा अशक्त रहेपनि स्मरण शक्ति राम्रो रहेका उनी जिज्ञासु हुनाका साथै केही नयाँ कुरा सुन्ने र देख्ने बित्तिकै इसारा गरेरै त्यसबारे जानकारी लिन खोज्छन् । चौबिस वर्ष लागेका यामको दुबै हात चलाउन नसक्ने र बोल्न पनि नसक्ने समस्या जन्मजात नै हो । फरक क्षमता भए पनि पढ्ने क्षमता भने अरु विद्यार्थीभन्दा बढी भएकैले खुट्टाले लेखेरै ठूलो मान्छे बन्ने सपना उसमा छ । , कक्षाकोठामा शिक्षकले पढाउँदा एकै याम पटकमा सहजै बुझ्ने गर्छन्, नबुझेका केही कुरामा शिक्षकलाई इसारा गरेर बोलाउने वा खुट्टाले कापीमा लेखेर देखाउने गर्छन् भने बुझिसकेपछि हाँसेर प्रतिक्रिया दिने गरेको बालज्योति प्राविका प्रधानाध्यापक रोशन सिं सारु बताउँछन् । “विद्यालय बिदाको समयमा घरमा बसेर पढ्दै गर्दा केही कुरा नबुझेमा मेरो कोठामै आएर सोध्ने र नयाँ कुरा सिक्न खोज्ने उनको स्वभाव छ” उनले भने ।,
विद्यालयको वार्षिकोत्सवलगायत कार्यक्रममा आफूले तयार पारेको कविता, गजल र कथा शिक्षकलाई वाचन गर्न लगाउने र फुर्सदको समयमा घरमा बसेर ल्यापटपमा विभिन्न रचना गर्ने र गाउँका समाचार बनाउने कार्यमा याम व्यस्त देखिन्छन् । ,
गर्भावस्थामै जण्डिस (कमलपत्ति) रोगले ग्रस्त उनले औषधोपचारका अभावमा जीवनभर अर्काको साहारामा बाँच्नु परेको छ । दुबै हात चलाउन नमिले पनि फुर्सदको समयमा उसले खुट्टाले चम्चा च्यापेर खाना खाने गरेको आमा योगमाया बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “याम विद्यालयबाट घर फर्केपछि घरमै बसेर लेखपढ गर्ने, बाहिर साथीभाइसँंग खेल्न पनि नजाने, परिवारसँगै साथमा बस्न पाउँदा धेरै रमाउने गर्छ । आफूले गर्न सक्ने र मिल्ने जति काम अरुलाई गर्न नदिने यो उसको सानै देखिको बानी हो” । , तीन छोरा र एक छोरीमध्ये माइलो यामको शारीरिक अवस्थाले शुरुमा मानबहादुर चिन्तित अहिले उसको पढाइ प्रतिको मेहनत, लगनशीलता र सिर्जना देखेर खुशी रहेका छन् । जन्मँदै शारीरिक रुपमा कमजोर याम आठ वर्षको उमेरपछि बिस्तारै हिँडडुल गर्नसक्ने भएका थिए । गृहकार्य सकिएपछि घरमै ल्यापटपमा कथा, कविता लेख्ने, इन्टरनेट चलाउने, सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना लेख रचना र तस्बिर, पठाउने, सन्देश पठाएर कुराकानी गर्ने युट्युब हेर्ने, फेसबुक चलाउने, म्यासेन्जरमा सञ्चो बिसन्चो लेखेर कुरा गर्ने, रेडियो सुन्ने र नयाँ व्यक्तिसँग परिचित हुन मन पराउने काम गर्दै आएको यामका दाजु पुनारामले बताए ।,
फरक क्षमताका यामको कार्य देख्ने जो कोहीलाई पनि साहित्यकार झमक घिमिरेको झ–झल्को आउँछ । उनले खुट्टाले लेखपढ गरेर भविष्यमा झमक घिमिरे झै ठूलो मान्छे बन्ने सपना साँचेका छन् ।,
खुट्टाले लेखेर कक्षा ११ को परीक्षामा सामेल हुँदै ‘याम’
|
एजेन्सी बङ्गलादेशमा बिहीबार कोभिड–१९ का कारण एक दिनमा मृत्यु भएका विरामीको सङ्ख्या २६४ पुगेको छ । यो महामारी सुरू भएपछि एक दिनमा भएको अहिलेसम्मकै उच्च मृत्यु सङ्ख्या हो । , यससँगै बङ्गलादेशमा मृृत्यु भएका कोभिड सङ्क्रमितको सङ्ख्या कूल २१ हजार ९०२ पुगेको यहाँको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय (डीजीएचएस) ले जनाएको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार बङ्गलादेशमा विगत २४ घण्टामा १२ हजार ७४४ थप सङ्क्रमित भएको पुष्टि गरिएको छ । योसँगै एशियाली यस मुलुकमा अहिलेसम्म सङ्क्रमित हुनेको कूल सङ्ख्या १३ लाख २२ हजार ६५४ पुगेको छ । ,
सरकारी अधिकारीका अनुसार बङ्गलादेशभरि स्थानीय समयअनुसार बिहीबार ८ः ०० बजेसम्म पछिल्लो २४ घण्टामा ४६ हजार ९९५ व्यक्तिको कोभिड परीक्षण गरिएको थियो । , बिहीबार १५ हजार ७८६ थप व्यक्तिले कोभिड सङ्क्रमणपछि निको भई घर फर्किएका छन् । यो मुलुकमा निको भएका बिरामीको कूल सङ्ख्या एक लाख १५ हजार ९४३ रहेको डीजीएचएसले जनाएको छ । , सरकारले दिएको जानकारीमा बङ्गलादेशमा अहिले कोभिड–१९ सङ्क्रमितको मृत्युदर १.६६ प्रतिशत रहेको छ भने हालसम्म ८७.४७ प्रतिशत सङ्क्रमित निको भएका छन् । , यस पहिले बङ्गलादेशमा एकै दिनमा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित सङ्ख्या जुलाई २८ मा १६ हजार २३० रहेका जनाइएको थियो । जुलाई २७ मा एक दिनमा सबैभन्दा धेरै २५८ कोभिड सङ्क्रमित विरामीको मृत्यु भएको थियो ।,
बङ्गलादेशमा कोरोनाका कारण एक दिनमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या हालसम्मकै उच्च
|
रासस बेलायतको रश्मोर बरो काउन्सिलले नेपालको गोरखा जिल्लामा पीपीई सहयोग गरेको छ।, गत वर्ष जिल्लाको गोरखा नगरपालिकासँग मितेरी साइनो गाँसेको बेलायतको रश्मोर काउन्सिलले रु ७० लाखभन्दा बढीको पीपीई नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको रश्मोर बरोका काउन्सिलर जीव बेल्वासेले बताए।, गोरखाका सबै स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी तथा अत्यावश्यक सेवामा खटिएका कर्मचारी र स्वयंसेवकहरूका लागि मास्क, पञ्जा, एप्रोन, जुत्तालगायत स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री सहयोग गरेको रश्मोर अर्का काउन्सिलर नेम थापाले बताए।, काउन्सिलर बेल्वासेको प्रमुख पहलमा गरिएको सहयोग हस्तान्तरणको औपचारिकताका लागि बिहीबार सम्पन्न कार्यक्रममा रश्मोर बरोका प्रमुख ब्रुस थोमसले नगरपालिकाका प्रमुख राजनराज पन्तलाई सहयोग हस्तान्तरण गरेका थिए।, भर्चुअल कार्यक्रममा नगरपालिका प्रमुख पन्तले काउन्सिलले हस्तान्तरण गरेको स्वास्थ्य सामग्री जिल्लाका सबै तहमा आवश्यकतानुसार उपलब्ध गराइने बताए।, सो अवसरमा रश्मोर बरोका तर्फबाट काउन्सिलका नेता डेभिड क्लिफोर्ड, काउन्सिलरहरु बेल्वासे र थापा, काउन्सिलको डेमोक्रेसी एन्ड कम्युनिटी विभाग प्रमुख एन्ड्रु कोल्भर, ग्रेटर रश्मोर नेप्लिज कम्युनिटीका अध्यक्ष रामधन राई, गोर्खा वेल्फेयर ट्रष्टका ग्यारी घले, पत्रकार वाचस्पति रेग्मी र गोरखा नगरपालिकाका तर्फबाट उपप्रमुख विनाकुमारी श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्त लगायतको उपस्थिति थियो।, सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा रश्मोर बरोका प्रमुख थोमसले उपलब्ध सहयोग गोरखावासीको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सहयोगी बन्ने आशा व्यक्त गरेका थिए।,
बेलायतको रश्मोर काउन्सिलले दियो गोरखालाई ७० लाखको पिपीई
|
सेतोपाटी संवाददाता बाँकेमा हात्तीको दाह्रा सहित तीन जना पक्राउ परेका छन्। , पक्राउ पर्नेमा दाङका एक र बर्दियाका दुई जना छन्। , पक्राउ पर्नेमा दाङको बबई गाउँपालिका वडा नं. ५ का ५० वर्षीय दलबहादुर सुनार, बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका वडा नं. ३ का ८५ वर्षीय टिकाराम सुनार र सोही ठाउँका ४८ वर्षीय धनबहादुर सुनार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार गोप्य सूचनाका आधारमा उनीहरुलाई बिहान ११ बजेतिर जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट खटिएको बिशेष टोलीले बैजनाथ गाउँपालिका ६ सम्झना चोकबाट पक्राउ गरेको हो। , उनीहरुको साथबाट दुई वटा हात्तीको दाह्रा बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। , घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।,
हात्तीको दाह्रासहित ३ पक्राउ
|
युवराज श्रेष्ठ पोखरा भन्नेबित्तिकै धेरैले फेवाताल, सेती नदी, सेती नदीले बनाएको खोंच, पातले छाँगो (डेभिड फल्स) लगायत सम्झन्छन्। पोखरा घुम्न आउनेहरू मात्रै होइन, पोखरामै बस्नेहरू पनि टहलिन यिनै ठाउँमा पुग्छन्।, पोखरालाई चिनाउने यी क्षेत्र अब कम्तीमा ३५ देखि ४० वर्षका लागि निजी कम्पनीको पोल्टामा पुग्दैछन्।, पोखरालाई चिरेर बहेको सेती नदी वर्षेनी गहिरिँदैछ। गहिरो गल्छी बनाएर बहेकै कारण पोखराका अधिकांश ठाउँबाट सेतीको पानी देख्नसमेत मुस्किल पर्छ। गहिरिएको सेती पोखराको रामघाटमा आएर केही फुकेको छ। खोंचबाट रामघाट निस्केको सेती फेरि खोंचबाटै बग्छ। सेतीले बगाएर ल्याएको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा रामघाटमा निकाल्न पोखरा महानगरले वर्षेनी ठेक्का लगाउनु पर्छ। महानगरले ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको ठेक्का लगाउँदा सबैभन्दा विवादित क्षेत्र हो, रामघाट। महानगरको सबैभन्दा सजिलो र धेरै गिटी, बालुवा निस्कने भएकाले महानगरले सबैभन्दा धेरै आम्दानी पनि यही घाटबाट गर्छ। महानगरका इन्जिनियर महेन्द्र गोदारका अनुसार गत वर्षमात्र उक्त घाटबाट महानगरले करिब ७ करोड आम्दानी गरेको थियो।, रामघाटमा बालुवा चाल्न सयौं मजदुरले काम पाएका छन्। बालुवा निकालेर गुजारा चलाउने मजदुरको रोजीरोटी अब खोसिँदैछ। किनकी पोखरा महानगरले उक्त घाट ३५ वर्षका लागि निजी व्यवसायीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।, पोखराको व्यवसायिक घराना बतास अर्गनाइजेसनले रामघाटको ढुङ्गा, गिटी, बालुवामा आँखा लगाएको छ।, सेती नदी फुकेको पोखराको रामघाट । यहाँबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकाल्न बतास कम्पनी अन्तर्गत बी रिभर माइनिङ प्रालिलाई ३५ वर्षका लागि दिने पोखरा महानगरको तयारी छ ।, बतास अर्गनाइजेसनले रामघाटको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आफ्नो पोल्टामा पार्न ‘बी रिभर माइनिङ प्रालि’ नामक कम्पनी खडा गरेको छ। जसले ‘अत्याधुनिक’ तरिकाले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकाल्ने भन्दै रामघाट ३५ वर्षका लागि हात पार्दैछ।, बतासको बी रिभर माइनिङ प्रालिले यसरी रामघाट हात पार्दा प्रारम्भको २ वर्ष रोयल्टी स्वरूप वार्षिक ७ करोड पोखरा महानगरलाई बुझाउने गरी सम्झौता गर्ने तयारी छ।, सम्झौता मस्यौदामा प्रत्येक २/२ वर्षमा २ प्रतिशतका दरले महानगरले पाउने रोयल्टी बढ्दै जानेछ भने आम्दानीको ५ प्रतिशत महानगरलाई बुझाउने उल्लेख छ। जुन रकम रामघाट ठेक्का लगाउँदा महानगरले वर्षेनी बढाउँदै लगेको रकमभन्दा कम रहेको महानगरकै केही कर्मचारी बताउँछन्।, ‘२ वर्षमा २ प्रतिशतमात्रै राजश्व रकम बढ्ने र आम्दानीको ५ प्रतिशतमात्र महानगरले पाउनु भनेको अहिले बढीबढाउमा ठेक्का लगाउँदा आउने आम्दानीभन्दा कम रकम हुन जान्छ,’ महानगरका एक कर्मचारीले भने, ‘रामघाट व्यवसायीलाई दिने मनसायमात्रै देखियो, यसरी महानगर आफैं ठगिने अवस्था आउँछ।’, बतास अर्गनाइजेसनकै योजनाअनुरूप रामघाट ठेक्का लगाउन पोखरा महानगरले सूचना निकालेको थियो। उक्त सूचनामा बतासको बी रिभर माइनिङ प्रालि र मोरेखरे रिभर माइनिङ प्रालिले दरखास्त दिएका थिए।, पोखराकै वडा नं. २७ र २३ मोरेखरेमा पनि रामघाटमा जस्तै ३५ वर्षसम्म ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकाल्न महानगरले सूचना निकालेको थियो।, महानगरले यी दुबै कम्पनीलाई एक/एक वटा घाट दिने गरी सम्झौताको तयारी गर्दैछ। जसमा बतासले चाहेको रामघाट उसैले पाउने गरी छनौट भइसकेको छ भने मोरेखरेबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकाल्न अर्को कम्पनी मोरेखरे रिभर माइनिङ प्रालि छनोट भएको छ।, मोरेखरेबाट ढुङ्गा, गिटी बालुवा निकाल्दा वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ महानगरले पाउने गरी सम्झौताको तयारी भइरहेको छ। पोखरालाई चिनाउने एउटा प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा रहेको सेती नदीले बनाएको घाट लामो समय लिन बतास अर्गनाइजेसनका आनन्दराज बतास र मोरेखरे रिभर माइनिङ प्रालिका विजय भट्टराई लागिपरेका छन्। उनीहरूको चाहना पूरा गर्न पोखरा महानगरले प्रक्रिया अघि बढाएर सम्झौताको चरणमा पुगेको छ।, रामघाट र मोरेखरेबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकाल्न उनीहरूले सेती नदीको बहाब थुन्ने योजना बनाएका छन्। खोंचबाट निस्केर रामघाट बगर बनाएको सेतीलाई तल्लो खोंचको प्रवेशद्वारमा बाँध बनाएर थुन्ने बतासको योजना छ। सेती नदी थुनेर जम्मा भएको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा अत्याधुनिक प्रविधिबाट निकालेर बेच्ने उसको चाहना छ। यसैगरी मोरेखरेमा पनि सेती नदीमा बाँध बनाएर ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकालेर बेच्ने योजना रहेको महानगरका इञ्जिनियर एवं सार्वजनिक निजी साझेदारी फोकल पर्सन महेन्द्र गोदारले बताए।, पोखरामा फुकेको सेतीमात्र होइन, महानगरले सेती लुकेको खोंच पनि पनि निजी व्यवसायीलाई दिइसकेको छ। पोखराको केआइसिंह पुलदेखि महतगौंडासम्म ८ किलोमिटर खोंच सेती क्यानोन प्रालिलाई ४० वर्षका लागि दिएको हो। सेती क्यानोनका सञ्चालक कर्केनकुमार गुरूङले सेती खोंचमा झोलुङ्गे पुल राख्ने र पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने योजना बुनेका छन्।, सेती नदी गहिरिँदा बनेको गल्छी। यही गल्छीमा पुल बनाएर पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने भन्दै पोखरा महानगरले सेती क्यानोन प्रालिलाई ४० वर्षका लागि दिएको छ।, सेती क्यानोनले सेती खोंचमात्र होइन, पातले छाँगो (डेभिड फल्स) पनि हात पारेको छ। महानगर र सेती क्यानोनबीच साउन १४ गते भएको सम्झौतामा पातले छाँगोमा सिसाको पुल बनाएर पर्यटकीय आकर्षण बढाउने उल्लेख छ।, सेती खोंच र पातले छाँगो ४० वर्षमा लिएबापत् सेती क्यानोनले पोखरा महानगरलाई वार्षिक २ करोड रुपैयाँ दिनेछ भने ४ वर्षपछि वार्षिक ५ प्रतिशतले बढाउने सम्झौतामा उल्लेख छ।, सेती नदीको फुकेको भागमात्र होइन, खोंच बनाएर लुकेको भाग समेत महानगरले निजी क्षेत्रलाई दिएपछि अब पोखराको अर्को प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा फेवातालको पालो आउँदैछ। फेवातालमा ‘स्पोर्टस् एक्टिभिटी’ सञ्चालन गर्न भन्दै ताल नै निजी कम्पनीलाई दिन लागेको छ। फेवातालमा खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न महानगरले ‘कन्सेप्ट’ पत्र मागेअनुसार अहिले अतिथि रिसोर्ट प्रालि र एभरेष्ट क्रुज प्रालिले मनसाय पत्र बुझाएका छन्।, अहिले उक्त दुई अवधारणा पत्र अध्यनका क्रममा रहेको गोदारले बताए।, फेवातालमा खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न मनसाय पत्र बुझाउनेमा एभरेष्ट क्रुज प्रालि र मोरेखरेमा सेती नदी थुन्ने योजना बुनेको विजय भट्टराईको कम्पनी हो। महानगरका कर्मचारीहरू उनै भट्टराईले फेवातालको ठेक्का पाउने गरी काम भएको आशंका गर्छन्।, फेवाताल जोगाउन बनाएका ४ वटा सिल्टेसन ड्यामसमेत पोखरा महानगरले २४ वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रदान गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरको संयुक्त लगानीमा फेवातालको मुख्य पानीको स्रोत हर्पन खोला र अन्य खहरे खोलाहरूमा उक्त बाँध बनाएको थियो। हर्पन खोलाको सिल्टेसन ड्याम बनाएको वर्ष दिनमै यही बर्खामा बाढीले भत्काइसकेको छ।, बाँधमा थुप्रिएका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकाल्न महानगरले जेठ १७ गते फेवा सिल्टेसन प्रालिसँग सम्झौता गरेको छ। सम्झौतामा सिल्टेसन ड्याम मर्मत-सम्भार कम्पनीले गर्ने, थप एउटा सिल्टेसन ड्याम बनाउने र महानगरलाई वार्षिक २ करोड ६० लाख दिने उल्लेख छ। बाढीले भत्काएको हर्पन सिल्टेसन ड्याम भने निर्माण कम्पनीले नै पुनर्निर्माण गर्ने इञ्जिनियर गोदारले बताए।, हचुवामा अघि नबढ्न विज्ञको सुझाव, पोखरालाई चिनाउने प्राकृतिक सम्पदा जोगाउन नागरिक समाज पोखराका अगुवा रामबहादुर पौडेलले केही समयअघि विज्ञ टोली लिएर महानगरका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरे। महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीसहित जनप्रतिनिधि सहभागी उक्त छलफलमा पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्वप्रमुख भूगर्भविद् प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण केसी, वातावरणविद् डाक्टर अनिल सुवेदी, अर्थविद् प्राडा यादव शर्मा गौडेल, शहरी विकास विज्ञ इञ्जिनियर किसानसिँह गुरुङ लगायतले धारणा राखेका थिए।, विज्ञहरूले प्राकृतिक सम्पदा निजी क्षेत्रलाई दिँदा यसरी हचुवाको भरमा दिन नहुने भन्दै पहिला वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न सुझाव दिए। त्यतिबेला महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले विज्ञहरूको सुझावकै आधारमा अघि बढ्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएका थिए। तर उनले प्रतिवद्धता पालना गरेनन्, सार्वजनिक निजी साझेदारीका नाममा अध्यनबिनै धमाधम निजी क्षेत्रलाई प्राकृतिक सम्पदा बुझाए।, ‘विज्ञहरूको सुझावलाई महानगरले पालना गरेन,’ पोखराका नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेलले भने, ‘हचुवाको भरमा प्राकृतिक सम्पदा निजी व्यवसायीलाई दिनु गलत छ, हामीले यसको विरोध गर्दै आएका छौं।’, उनीहरूले अहिले गरिएका सम्झौता खारेज हुनुपर्ने र सबै प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।, पोखराका प्राकृतिक सम्पदा जोगाउन लागिपरेका पौडेलको समूहले महानगरका जनप्रतिनिधिलाई उक्त याजना रोक्न गरेको माग सुनुवाइ नभएपछि कहिले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली त कहिले प्रदेशकै वातावरण मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइरहेका छन्। तर अहिलेसम्म कसैले ठोस कदम चालेका छैनन्।, पोखराको पातले छाँगो (डेभिड फल्स) मा सिसाको पुल लगायत संरचना बनाउन पोखरा महानगरले सेती क्यानोन प्रालिलाई ४० वर्षका लागि दिएको छ।, पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्वक्याम्पस प्रमुख, भूगर्भविद् प्राडा कृष्ण केसीले नागरिक अगुवासँगै महानगर पुगेर पोखराको भुगोलका बारेमा जानकारी गराएका थिए। नेपालको भूगर्भ विभाग र जर्मनको जियो इन्स्टिच्युटले सन् १९९८ मा २ वर्ष लगाएर गरेको अध्यन प्रतिवेदनसमेत उनले सम्झाए।, प्रतिवेदनमा सेती नदी किनार निकै जोखिममा रहेको र नदीको डिलबाट ७५ मिटरसम्म कुनै पनि किसिमको भौतिक संरचना बनाउन नमिल्ने सुझाव दिएको थियो। उक्त सुझावका आधारमा तत्कालीन पोखरा उपमहानगरले सेती खोंचको डिलदेखि ५० मिटरसम्म भौतिक संरचना बनाउन रोक लगाएको थियो। जब मानबहादुर जिसी महानगरको मेयर निर्वाचित भएर आए, उनले मापदण्ड घटाएर ५ मिटरसम्म झारेका छन्। सेती डिलमा घर बनाउन दिएकै कारण पोखराकै अमिलतारामा डिल भासिएर केही घरहरूमा समेत क्षति पुगेको छ।, महानगरले सेती खोंचमै भौतिक संरचना बनाउने गरी निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिँदा झनै जोखिम बढाएको शहरी विकास विज्ञ इञ्जिनियर किसानसिंह गुरूङले बताए।, ‘सेती नदीमा ताल बनाउने कुरा छ, यसले कस्तो असर गर्छ अध्ययन गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘सेती नदी गहिरिएर बनेको खोंचमा पहिरो झरिरहेको छ, त्यहाँ संरचना बनाएर भार थप्दा झनै जोखिम बढ्छ।’, निजी क्षेत्रले गर्ने लगानी उठाउनकै लागि महानगरले लामो समयका लागि ठेक्का दिएको बताउँदै आएको छ। लगानी उठाउनुभन्दा पनि प्रकृतिको संरचना र सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्ने भन्दै गुरूङले जोखिम बढाउने गरी कुनै योजना अघि सार्न नहुने बताए।, पोखरा महानगरका जनप्रतिनिधिले विज्ञानलाई विश्वास नगरेको उनले बताए। वैज्ञानिक अध्ययनबाट निकालिएको निष्कर्ष महानगरले पालना नगरेको भन्दै उनले मानिसको ज्यानै जाने गरी महानगरले पोखरालाई जोखिममा धकेल्न खोजेको टिप्पणी उनको छ।, महानगरले पोखराका प्राकृतिक सम्पदा निजी क्षेत्रलाई दिँदा आवश्यक प्रक्रिया पनि पूरा नगरेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘पहिला वातावरणीय अध्ययन हुनुपर्ने हो। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई जानकारी दिनुपर्ने हो। यसअघिको अध्ययन प्रतिवेदन हेर्दा र अहिलेको सेती नदीको अवस्था हेर्दा पोखरा महानगरलाई यो योजना फाइदाभन्दा पनि नोक्सान बढी हुने देख्छु म।’, महानगरलाई सुझाव दिन पुगेका वातावरणविद् डाक्टर अनिल सुवेदीले पनि वातावरणीय प्रभावलाई महानगरले नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए।, ‘अहिले सम्झौता गरेका छन्, निजी क्षेत्रलाई प्रकृति दिन हतार गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसको नतिजा राम्रो आउँदैन, छिट्टै देख्न पाइन्छ।’, अर्थविद् यादव शर्मा गौडेलले प्राकृतिक सम्पदा ४० वर्षसम्म निजी कम्पनीलाई दिनु अस्वभाविक भएको बताए।, ‘२० वर्षका लागि दिएको भए पनि पछि म्याद थप्न सकिन्थ्यो, निजी क्षेत्रले मागेअनुसार पहिल्यै ४० वर्षसम्मलाई दिनु नै गलत छ,’ उनले भने, ‘भौगर्भिक र वातावरणीय अध्ययनबिना नै आयोजना निजी कम्पनीलाई दिनु झनै ठूलो गल्ती हो।’, उनले वातावरणीय अध्यन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नगरी आयोजना अघि बढ्नै नसक्ने बताए।, अर्थविद् गौडेल ४० वर्षपछि पोखरा कस्तो हुने हो त्यसको अन्दाजसमेत नगरी महानगरले काम गरेको टिप्पणी गर्छन्।, ‘म ३६ सालमा पोखरा आएको हुँ, ४० वर्षयता पोखरामा नसोचिएको परिवर्तन भएको छ,’ उनले भने, ‘अबको ४० वर्षपछि पोखरा कस्तो हुन्छ, महानगरले अन्दाजसमेत नगरी प्राकृतिक सम्पदा निजी क्षेत्रलाई दियो।’, गौडेलले अन्नपूर्ण हिमालबाट हिमपहिरो जाँदा २०६९ वैशाख २३ गते बिहान आएको जस्तो बाढी आए यसरी बनाएको संरचना बाँकी नरहने बताए। यस्ता बाढी भविष्यमा अझै ठूलो आउन सक्ने भन्दै उनले सेती खोंचको भू-धरातलमात्र नभई यस्ता बाढीको पनि पूर्वानुमान गरेर सुरक्षाका उपाय अपनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ।, पोखरा महानगरकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरूङले भने बाहिर हल्ला गरे जसरी प्राकृतिक सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई नदिएको दाबी गरिन्। पोखरा महानगरले मात्रै चाहेर नहुने भन्दै उक्त आयोजना अघि बढाउँदा प्रदेश र संघीय सरकारले पनि स्वीकृति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले सम्झौता भएका र सम्झौताको चरणमा रहेका आयोजनालाई वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (इआइए) र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्नका लागि मात्र सम्झौता गरेको उनले बताइन्।, ‘हामीले कम्पनीहरूलाई मान्यताप्राप्त संस्थाबाट डिपिआर र इआइए गर्न स्वीकृति दिएका हौं, यी दुई प्रतिवेदनले आयोजना अघि बढाउन नसक्ने ठहर गरे आयोजना रद्द हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले मात्र दिएर हुँदैन, प्रदेश र संघले पनि स्वीकृति दिनुपर्छ।’, पोखरा महानगरले सेती खोंच र पातले छाँगोमा पर्यटकीय संरचना बनाउन भन्दै स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै महानगरले स्वीकृति मागेको हो। तर अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले जवाफ फर्काएको छैन।, संविधानले प्राकृतिक सम्पदा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ। ढुङ्गा, गिटी, बालुवालगायत प्राकृतिक सम्पदा उपयोग स्थानीय तहले गर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने राजश्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। अहिले स्थानीय तहले प्राकृतिक सम्पदाबाट प्राप्त राजश्वको ४० प्रतिशत प्रदेशलाई बुझाउँछ भने ६० प्रतिशत आफूले राख्छ।, महानगरले अघि बढाएको सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रमबाट महानगरले मात्रै नभई प्रदेशले पनि आम्दानी गर्ने उपमेयर गुरूङले बताइन्। प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोगका लागि उक्त आयोजनाहरू अघि बढाएको भन्दै उनले यसबाट राजश्व पनि उठ्ने तर्क गरिन्।, नागरिक समाज पोखराका अगुवा रामबहादुर पौडेलले भने पहिला वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार हुनुपर्ने बताए।, ‘अध्यन नै नगरी निजी क्षेत्रलाई प्राकृतिक सम्पदा दिनु गलत छ,’ उनले भने, ‘महानगरले पहिला अध्यन गर्नुपर्छ अनिमात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।’,
वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबिनै व्यवसायीको पोल्टामा पोखराका प्राकृतिक सम्पदा
|
रासस कोरोना महामारीले लामो समयदेखि बन्द रहेको हुम्लाको दक्षिणी क्षेत्रका विद्यालय फेरि सञ्चालनमा आउन थालेका छन्।, ताँजाकोट, अदानचुली र चङ्खेली गाउँपालिकाका विद्यालयहरू धमाधम सञ्चालनमा आउन थालेका हुन्।, बिहीबारदेखि अदानचुलीभित्र रहेका सम्पूर्ण विद्यालय पुनः सञ्चालनमा आएका छन्।, गाउँपालिका क्षेत्रमा कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या शून्य रहेकाले विद्यालय पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टक्कदत्त प्याकुरेलले बताए। , ‘हामीले स्वास्थ्यका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गरेका छौँ’, उनले भने। कोरोनाको जोखिम नभएकाले भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ।, लामो समयदेखि विद्यालय बन्द भएकाले विद्यार्थीको भविष्य बिग्रिने भएकाले पठनपाठन कार्यलाई गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयानुसार अगाडि बढाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष दल फडेराले बताए।, अदानचुलीमा १८ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्।, ताँजाकोटले यसअघि नै विद्यालय पुनः सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर विद्यालय सञ्चालन गर्नसक्ने अधिकार दिएकाले सोहीअनुसार अगाडि बढेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।, यद्यपि जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्रका सिमकोट, खार्पुनाथ र सर्केगाड गाउँपालिकामा रहेका विद्यालय कहिले खुल्ने भन्ने अन्योल कायमै छ।,
हुम्लामा खुल्न थाले विद्यालय, छैनन् कोरोना संक्रमित
|
रासस महाकालीमा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाको छानबिन गर्न आएको समिति सात दिनपछि भारतीय बाटो हुँदै घटनास्थल पुगेर फर्किएको छ।, नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीसहित छानबिन टोली घटनास्थल निरीक्षणमा पुगेको हो।, व्यास गाउँपालिका–२ मालघाटको स्थलगत निरीक्षण गर्न नेपाली सुरक्षा अधिकारी र छानबिन समिति भारतीय एसएसबीसँगै घटनास्थल पुगेका हुन्। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतम नेतृत्वको छानबिन टोली दार्चुलाबाट धारचुला भारत हुँदै गस्कु–मालघाट पुगेको थियो।, घटनास्थल पुगेको समितिले तुइन बाँधिएको रूखको नापजाँच लिएको छ।, यसअघि जिल्लाबाट खटिएको अनुसन्धान टोलीले दिएको विवरणअनुसार घटनास्थलको निरीक्षण गरिएको अनुगमन समितिका सदस्य एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट जोशीले जानकारी दिइन्।, महाकाली तर्न नेपालतिर काठको खम्बा गाडिएको छ भने भारततर्फ टुडीको रूख छ, तर दुवैतर्फ तार छैन। रूखबाट तार झिकेको हो कि काटेको हो भन्ने देखिने गरी प्रमाण केही नदेखिएको अधिकारीहरु बताउँछन्। महाकाली नदी वारिपारि झण्डै ४५ मिटर छ।, छानबिन समिति घटनास्थल भएको ठाउँबाटै फर्किएको जोशीले बताइन्। ‘भारतीय एसएसबीले सहजीकरण मात्रै गरिदिएको हो। त्योबाहेक अन्य विषयमा छलफल भएको छैन,’ उनले भनिन्।, छानबिन समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव गौतम नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुरुषोत्तम कँडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशकुमार श्रेष्ठ र दार्चुलाका सहायक प्रजिअ भट्ट सदस्य छन्।, यस्तै छानबिन टोलीसँगै सशस्त्र प्रहरी ४४ नम्बर गण दार्चुलाका गणपति नरेन्द्र बम तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोहरप्रसाद भट्ट पनि घटनास्थल पुगेका थिए। भारतका तर्फबाट भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी कमान्डेन्ट महेन्द्रप्रताप सिंह नेतृत्वको टोली सहभागी थियो। , छानबिन समितिले नेपालतर्फबाट स्थलगत निरीक्षण र पीडित परिवार भेट्ने योजना बनाएको छ। नेपालतिरबाट पैदलै हिँडेर जान सम्भव छैन। समितिले हेलिकप्टरमार्फत व्यासको मालगाउँ जाने तयारी गरेको छ।, छानबिन टोली एसएसबीसँगै आएको भन्दै प्रदर्शन, नेपालतिरबाट छानबिन समिति नआएको भन्दै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी कार्यकर्ता र स्थानीयले तुइन भएकै क्षेत्रमा पुगेर नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरुले राष्ट्रिय झण्डा र चन्द नेतृत्वको झण्डा देखाउँदै नेपालबाट आएर पनि अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए।, ‘एसएसबीले नै घटना घटाउने अनि उनीहरुसँगै गएर अनुसन्धान गर्नुको औचित्य छैन’, चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीका जिल्ला सचिव सुवास मल्लले भने, ‘आफ्नो भूमिमा पाइला नटेकेर भारतीय एसएसबीकै इसारामा प्रतिवेदन बनाउन यो नाटक गरिएको हो। यसको हामीले भन्दा पनि जनताले नै विरोध गरेका हुन्। आफ्नो तर्फबाट बाटो बनाउन नसक्ने सरकारले छानबिन गर्न पठाएको समिति पनि भारतीय एसएसबीको निगरानीमा पठाएपछि कस्तो प्रतिवेदन आउला?, आफैँ अनुमान लगाउनुस्’, उनले भने।, प्रत्यक्षदर्शीलाई प्रहरीको सहयोगमा गाउँ पठाइयो, जयसिंह धामीको घटनाका प्रत्यक्षदर्शी कल्यानसिंह धामी, विक्रम रङ्कोली र अनिता धामीलाई प्रहरीले बिहीबार नेपालकै बाटो भएर गाउँ पुर्याएको छ। यही साउन १८ गते सोधपुछका लागि प्रहरीको निगरानीमा खलङ्गा पुर्याइएका तीनै जनालाई सोधपुछपछि गाउँ पुर्याइएको हो।, खलङ्गामा रहँदा उनीहरुसँग भेट्न पत्रकार मानवअधिकारकर्मीलाई रोक लगाइएको थियो। बुधबार सोधपुछ सकिएपछि राति अबेर आफन्तको जिम्मा लगाई तीनै जनालाई बिहीबार बिहान ५ बजे खलङ्गाबाट हिँडाइएको हो।, बाटोमा गाउँका स्थानीय गए पनि उनीहरुसँग सम्पर्क गर्न दिइएको थिएनन्। प्रत्यक्षदर्शी र गाउँका स्थानीयवासीलाई अलगअलग हिँड्न लगाइएको थियो। प्रत्यक्षदर्शीबाट लिइएको बयानमा दस्तखत गर्न प्रहरी तिमुरपाटा पुगेको थियो।, बुधबार दिनभरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महाकाली नगरपालिकाभित्र उनीहरुको बयान लिइएको थियो तर दस्तखत गर्न छुटेको भन्दै प्रहरीले उनीहरुलाई तिमुरपाटामा रोकाएर दस्तखत गराएको थियो। प्रत्यक्षदर्शीसँग दुईजना प्रहरी पठाइएको छ।,
दार्चुला तुइन घटना: सात दिनपछि घटनास्थलमा छानबिन टोली पुग्दा स्थानीयले गरे प्रदर्शन
|
सेतोपाटी संवाददाता प्रहरीले शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ।, वन्यजन्तु जरायोको आखेटोपहार दुई थान र सालकको खपटा ३६ पिससहित नागार्जुन नगरपालिका३ की ४५ वर्षीय माइली पुतुवारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।, नागार्जुन-३ रातमाटेबाट ओसारपसार गरी बेचबिखन गर्न लुकाइराखेको अवस्थामा वन्यजन्तुको आखेटोपहारसहित उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले बिहीबार पक्राउ गरेको हो।, पुतुवारलाई आवश्यक कारबाहीको लागि शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय बुझाइएको ब्युरोले जनाएको छ।,
जरायोको सिङ र सालकको खपटासहित नागार्जुनबाट एक महिला पक्राउ
|
सेतोपाटी संवाददाता भुटान सरकारले दिएको झन्डै तीन लाख डोज अष्ट्राजेनेका खोप काठमाडौं आइपुगेको छ।, खोप ल्याएर आएको भुटानको ड्रुक एयरलाइन्सको जहाज शुक्रबार बिहान त्रिभुवन विमानस्थलमा आइपुगेको हो।, भुटानले आफ्ना योग्य नागरिक सबैलाई खोप लगाएपछि बचेको खोप नेपाललाई दिएको हो।, खोप शाखाका वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृत बडेबाबु थापाका अनुसार २१ बाकस खोप आइपुगेको छ।, 'ठ्याक्कै कति डोज आएको छ भन्ने कोल्ड चेनमा लगेर राख्दा थाहा हुन्छ,’ उनले भने,‘परराष्ट्र मन्त्रालयले लगभग तीन लाख खोप आउने भनेको थियो।’, भुटानले दिएको खोप नेपाललाई पैंचो हो कि अनुदान भन्ने खुलेको छैन। , भुटानबाट आएको खोप नेपालमा कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएका तर दोस्रो डोज लगाउन नपाएका जेष्ठ नागरिकलाई दिइने खोप शाखाले जनाएको छ। कुन-कुन जिल्लामा पठाउने भनेर अहिले परिवार कल्याण शाखाले तयारी गर्दैछ।, कसरी नेपाललाई खोप दिने अवस्थामा पुग्यो भुटान?, क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालभन्दा सानो र झन्डै साढे सात लाखमात्र जनसंख्या भएको हिमाली मुलुक भुटानले नेपाललाई कसरी खोप दिन लाग्यो भनेर धेरैलाई अचम्म लागेको छ। जुन स्वभाविक पनि हो किनकि भुटान न त आफैं खोप उत्पादन गर्ने मुलुक हो न त विभिन्न कम्पनीबाट खोप किनेर थुपार्न सक्ने धनी र प्रभावशाली देश।, पश्चिम युरोप र उत्तर अमेरिकाका देशहरूलाई विभिन्न कारणले खोप लगाउन हम्मेहम्मे परिरहेका बेला भुटानले आफ्ना खोप लगाउन मिल्ने झन्डै ९५ प्रतिशत मानिसलाई खोप दिइसकेको छ। भुटानले यो खोप आफैं किनेको होइन, मित्र राष्ट्र र विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्समार्फत् अनुदानमा पाएको हो।, द वासिङ्टन पोस्टका अनुसार भुटानले बुद्ध भिक्षुहरूलाई देखाएर खोप कार्यक्रमको सुरूआत गर्ने दिन छानेको थियो।, भारतले गत जनवरीमा नै भुटानलाई १ लाख ५० हजार डोज कोभिसिल्ड खोप अनुदानमा दिएको थियो। खोप आउनासाथ भुटानले लगाउन सुरू गरेन। मार्च २६ सम्म कुर्यो। उक्त दिन बाँदर वर्षमा जन्मिएकी महिलालाई सोही वर्ष जन्मिएकी नर्सले खोप लगाइदिइन्। कोरोनाविरूद्धको पहिलो खोप लगाउँदा बुद्ध भिक्षुहरूले मन्त्रोच्चारण गरेका थिए।, भुटानको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार खोप अभियान सुरू भएको दुई साता नबित्दै १८ देखि १०४ वर्षसम्मका ४ लाख ७२ हजार मानिसलाई खोप लगाइयो।, यो बीचमा भुटानले भारत, अमेरिका र डेनमार्कजस्ता मुलुकबाट अनुदानमा खोप पायो।, जुलाई अन्तिम साता भुटानले दोस्रो डोज लगाउन थाल्यो। एक सातामै सबै मानिसहरूलाई खोप लगाएर सकियो।, अब भुटानले १२ देखि १७ वर्षका बालबालिकालाई कोरोना खोप लगाइरहेको छ। कोभ्याक्समार्फत् अमेरिकाले भुटानलाई बालबालिकालाई लगाउन मिल्ने ५ लाख डोज मोडेर्ना खोप दिएको छ। , भुटानकी स्वास्थ्य मन्त्री देचेन वाङमोले सीएनएनसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा आफ्नो मुलुक खोप अभियानमा सफल हुनुका पछाडि तीन वटा कारण रहेको बताएकी छन्।, थोरै जनसंख्या, नागरिकमा खोपप्रतिको विश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले भुटानले सफलता पाएको उनको भनाइ छ।, हिमाली मुलुक भएकाले विकट गाउँहरूमा खोप पुर्याउनु चुनौतीपूर्ण थियो। खोप अभियानका लागि २ हजारभन्दा बढी स्वंयसेवीहरू खटाइएको थियो। देसुङ (शान्तिका रक्षक) भनिने उनीहरूले देशका विभिन्न स्थानमा १२ सय वटा खोप केन्द्र व्यवस्थापन गरेका थिए।, खोप केन्द्रमा आउन नसक्ने वृद्ध-वृद्धा र अपांगता भएका नागरिकहरूलाई घरघरमै पुगेर खोप लगाउने चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो। खोप बोकेर उनीहरू पैदल हिँडेर विकट गाउँसम्म पुगेका थिए। , अहिले अमेरिकालगायत संसारका कतिपय मुलुकका केही मानिसहरू खोप लगाउन तयार छैनन्। अमेरिकी सरकारले त खोप लगाउनेलाई एक सय डलर दिने योजना नै ल्याएको छ। भारतमा पनि धेरै मानिसले खोप लगाउन आनाकानी गरिरहेका छन्। भुटानले भने यो समस्या भोग्नु परेन।, समाचार संस्था एपीका अनुसार खोपप्रति सकारात्मक सन्देश दिन भुटानका राजा नै अरू उच्च अधिकारीहरूसँगै देशव्यापी भ्रमणमा निस्किएका थिए। राजा, प्रधानमन्त्री, डाक्टर र मिडियाले एकैसाथ खोप लगाउनुपर्छ भनेपछि सबै भुटानीहरू खोप लगाउन तयार भएका हुन्।, खोप कार्यक्रम सफल हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।, युनिसेफले अमेरिकादेखि खोप ल्याउनेदेखि भुटानभित्र त्यसको भण्डारणका लागि पूर्वाधार बनाउन सहयोग गरेको थियो।, भुटानले खोप कार्यक्रममा मात्रै होइन कोरोना नियन्त्रणमा पनि उदाहरणीय काम गरेको छ। भुटानमा अहिलेसम्म २ हजार ५ सय जनालाई मात्र कोरोना संक्रमण भएको छ भने तीमध्ये २ जनाले मात्रै ज्यान गुमाएका छन्। कोरोनाको संक्रमण रोक्न भुटानले दुई पटक निषेधाज्ञा लगाएको थियो। भारतसँगको सीमा अहिलेसम्म बन्द राखिएको छ भने बाहिरबाट भुटान आउनेले अनिवार्य २१ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम जारी छ।,
भुटानबाट आइपुग्यो अष्ट्राजेनेका खोप
|
सेतोपाटी लामो समय विद्यालय बन्द भएपछि साना बालबालिकाले क, ख समेत बिर्सन थालेका छन्।, वैशाख महिनायता कैलाली जिल्लामा विद्यालय बन्द भएपछि अध्ययन गर्न नपाउँदा बालबालिकाले सिकेका कुरासमेत बिर्सिएका अभिभावक बताउँछन्। , टीकापुर–१ का छपिलाल चौधरीकी छोरी प्रिन्सा चौधरी स्थानीय विद्यालयमा कक्षा १ उत्तीर्ण भएर कक्षा २ मा पढ्ने तयारीमा थिइन्।, वैशाखयता विद्यालय बन्द भएपछि प्रिन्साले अचेल क, ख, समेत बिर्सेकी छन्।, ‘राम्रो पढिरहेकी छोरीले अचेल क, ख र ए, बी, सी, डीसमेत बिर्सिएकी छिन्, अस्ति यसो पढाउन खोजेको छोरीले सबै बिर्सिएको देख्दा चिन्ता बढ्यो’, अभिभावक छपिलालले भने, ‘साना बालबालिकाले छिटो बिर्सने रहेछन्। चार महिनादेखि विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको पढाइ लथालिंग भएको छ।’, टीकापुर-३ की गीता विकका छोराको हालत पनि यस्तै छ। जागिरे गीताले कक्षा १ मा अध्ययनरत छोरालाई समय दिनसमेत पाउँदिनन्।, उनी काममा जाँदा छोरा भुल्ने भनेको मोबाइल र टेलिभिजनमा हो।, गीताको छोराले पनि पढेका सबै कुरा बिर्सन थालेको छन्।, ‘कक्षा १ मा पढ्ने छोराले सबै कुरा बिर्सिसकेको छ। विद्यालय अझै नखुले छोराको पढाइ शून्यबाट सुरू गर्नुपर्ने देखिन्छ’, गीताले भनिन्, ‘साना बालबालिकालाई अध्ययन गराउने विकल्प छैन। हामीले घरमै पनि पढाउन सकेका छैनौं।’, जोशीपुरकी धना धामीको नातिको पनि विद्यालय बन्दका कारण पढाइ बिग्रिएको छ। धनाको नाति कक्षा ४ मा पढ्छन्।, धनालाई पनि नातिले पढेका सबै कुरा बिर्सिएपछि तनाव भएको छ।, ‘विद्यालय नचलेपछि नाति दिनभरि साना केटाकेटीसँग खेल्छ, न गृहकार्य छ, न त अर्को शैक्षिक सत्रका किताब किन्न पाइयो’, धनाले भनिन्, ‘अझै कोरोना महामारी फैलँदै छ। विद्यालय चल्ने टुङ्गो छैन। बालबालिकाको पढाइ त बर्बाद भयो।’, सरकारले अध्ययनका लागि विकल्प खोजेर अध्यापन गराउन भनेको छ तर कैलालीमा अनलाइनमार्फत् अध्यापन गराउन निकै कठिन छ।, अभिभावक रुपा सार्की विपन्न अभिभावकले अनलाइन कक्षामा सहभागी गराउन नसक्ने, विद्यालयले पनि त्यसरी पढाउने वातावरण नभएको बताउँछिन्।, ‘यहाँका सामुदायिक विद्यालयले अनलाइन कक्षा चलाउन सम्भव छैन, विद्यालय आफैं सुविधासम्पन्न छैनन्’, उनी भन्छिन्, ‘अभिभावक कतिपयका त मोबाइल नै छैन, कहाँबाट इन्टरनेटको पहुँचमा पुग्नु ? विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारतर्फ जाँदैछ।’, विद्यालय बन्द भएपछि साना बालबालिकाले सामान्य पढाइसमेत बिर्सन थालेका छन् भने माथिल्ला कक्षामा पढ्ने बालबालिकामा पढाइ नियमित नगर्ने जोखिम बढेको छ।, भजनीका रामलाल चौधरीका छोरा कक्षा ९ मा अध्ययनरत थिए।, विद्यालय बन्द भएपछि रामलालका छोरा कमाउनका लागि भारत लागेका छन्।, ‘लकडाउन भयो, छोराले खाली बस्नुभन्दा भारत जान्छु भनेर गयो, उतै नोकरी गर्न थालेको छ’, रामलाल भन्छन्, ‘राम्रै नतिजा ल्याउँथ्यो, अब पढाइ छुट्यो। विद्यालय खुल्ने ठेगान छैन, छोरा अब पढ्दिनँ उतै कमाउँछु भन्छ।’, रामलालका छोरा जस्तै कक्षा ९, १० मा अध्ययनरत धेरै बालबालिका पढाइ बन्द हुँदा कमाउन भारत तथा नेपालका अन्य जिल्ला गएका छन्। अझ बालविवाहको जोखिम पनि त्यत्तिकै छ। कैलाली जिल्ला कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा छ। एक महिना ओरालो लागेको सङ्क्रमण पुनः फैलन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले साउन ३२ गते सम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्बाएको छ। कैलालीमा विद्यालय खुल्ने त सम्भावना पनि नभएको शिक्षकहरू बताउँछन् । ,
,
स्थानीय पालिकाहरूले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति हुने गरी पठनपाठन नगर्न, कोचिङ तथा ट्युसन सेन्टर नचलाउन निर्देशन दिएका छन्।, यहाँका केही विद्यालयमा चहलपहल हुन थालेपछि बुधबार कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले सूचना निकालेर जोखिम बढेकाले भौतिक उपस्थिति हुने गरी पठनपाठन नगर्न, कोचिङ तथा ट्युसन सेन्टर नचलाउन निर्देशन दिएको छ। रासस, , ,
'विद्यालय चल्ने टुंगो छैन, बालबालिकाको पढाइ त बर्बाद भयो'
|
सेतोपाटी संवाददाता झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकामा सञ्चालित कोरोना विरूद्धको खोप लगाउने अभियानमा एम्बुलेन्स चालक बञ्चित भएका छन्।, सतासीधाम स्वास्थ्यचौकी खोप केन्द्रमा एम्बुलेन्स लिएर खोप लगाउन पुगेका शिवसताक्षी नगरपालिका- ८ का दुर्गा खरेल ‘जोन्सन एण्ड जोन्सन’ खोप लगाउन बञ्चित भए। वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष भैरव कुमार श्रेष्ठले आफूलाई खोप लगाउन रोकेको उनले सेतोपाटीलाई बताए।, दाहाल बन्धु सेवा समितिको मे १ ख १३३३ नम्बरको एम्बुलेन्स चलाउँदै आएका चालक खरेल नगरका कोरोना संक्रमितलाई घरबाट अस्पताल र अस्पतालबाट घरसम्म ल्याउने काम गरिरहेका छन्। ‘कतिपय संक्रमित उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदा लैजाँदै बाटोमै एम्बुलेन्स भित्र मृत्यु भएका पनि छन् । जोखिम मोलेर हामी चालक सेवा गर्ने अनि खोप चै नदिने,’ उनले आक्रोश पोखे।, यसअघिका खोप कार्यक्रममा बिरामी बोकेर भरतपुर चितवन गएकाले छुटेको उनले बताए। ‘मैले सबै कुरा भन्दा पनि वडाध्यक्षले पटक्कै मान्नु भएन, एम्बुलेन्स चालक कोरोना महामारीको बेला अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने होइनन् र ?,’ उनले भने। , दिउँसो १ बजे पुगेका उनी अपरान्ह ४ बजेसम्म लाइनमा बसे पनि खोप नपाएपछि फर्किएका थिए। नगरस्तरीय कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकमा यसअघि लक्षित वर्गमा छुटेका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई व्यवहारिकता हेरी खोप लगाउन दिने निर्णयसमेत भएको हुँदा उनी खोपका लागि पुगेका थिए।, ‘खोप केन्द्रमा अन्य राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता पनि थिए। स्वास्थ्यकर्मी पनि थिए। सबैले एम्बुलेन्स चालकलाई खोप दिन आग्रह गरिरहँदा वडाध्यक्षले उमेर नपुगेको भन्दै रोके। वडाध्यक्षले रोकेपछि स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाउँनै मानेनन्’, उनले भने।, एम्बुलेन्स चालकले खोप नपाएपछि खोप हान्न गएका कतिपयले वडाध्यक्षको आलोचनासमेत गरेका थिए। ‘बरू हामी लगाउँदैनौं, एम्बुलेन्स चालकलाई खोप देऊ,’ खोप केन्द्रमा उपस्थित केही स्थानीयले यसो भन्दा पनि वडाध्यक्षले मानेनन्।, यसैबीच नगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन इजमले महामारीका बेला अग्रपंक्तिमा काम गर्ने एम्बुलेन्स चालकलाई खोप नदिएको कुराले आफूलाई दुःखी बनाएको बताए।‘यस्तो बेलामा स्वास्थ्य क्षेत्रको अग्रभागमा काम गर्ने जो कोहीलाई पनि व्यवहारिकता हेरि खोप लगाउन दिनुपर्छ,’ उनले भने।,
झापामा एम्बुलेन्स चालक खोपबाट बञ्चित
|
रासस दुवै मिर्गौला फेल भएपछि स्वदेशमै प्रत्यारोपणको तयारीमा रहेकी भद्रपुर नगरपालिका–१० की गीता भण्डारीले कानूनी अड्चनले उपचारका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता भएको छ।, आठ वर्षअघि मिर्गौलामा समस्या देखा परेर विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराउँदै हाल भद्रपुरको ओमसाई पाथीभरा अस्पतालमा हेमोडाइलासिस सेवा लिइरहेकी भण्डारीको भक्तपुरको शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा छिटोभन्दा छिटो मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारी भइरहेको थियो।, प्रत्यारोपणका लागि उनलाई काकाससुरा नेत्रप्रसाद भण्डारीले एउटा मिर्गौला प्रदान गर्ने निधो भएको थियो। बुधबार मिर्गौला दाताको अन्तिम जाँचको नतिजाले ‘प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ’ भन्ने रिपोर्टसमेत आएको थियो तर कानूनी अड्चनका कारण काकाससुराले मिर्गौला दान गर्न पाएनन्।, प्रत्यारोपण केन्द्रमा प्रत्यारोपण प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि बिहीबार कानुनी कागजात बुझाउँदा त्यहाँका कर्मचारीहरुले ‘काका ससुराले मिर्गौला दान दिन पाउने कानूनी व्यवस्था नरहेको’ भन्दै फर्काइदिएको उनका पति एवं साहित्यकार देवीचरण भण्डारीले बताए।, ‘सासूससुराले मिर्गौला दान गर्न मिल्ने तर काकाससुराले नमिल्ने कस्तो विडम्बना’, भण्डारीले प्रत्यारोपण केन्द्रको निर्णयले दुःखी भएको बताउँदै भने, ‘हामी छाँगाबाट खसेजस्तो मर्माहत भएका छौँ। बिमारीको उत्साह, मनोबल र जीवन प्रतिको आशा निराशामा परिणत भएको छ। अस्पताल पक्षले बेलैमा यो जानकारी गराएको भए सायद अहिले आएर निराश बन्नु पर्दैनथ्यो। समय, दौडधुप र लगानीको क्षतिपूर्ति कसले दिने?”, भण्डारीले मुलुकको प्रत्यारोपणसम्बन्धी २०७२ सालको कानून अव्यावहारिक भएको गुनासो गरे। प्रत्यारोपणका लागि मिर्गौला दान दिन पाउने नातेदारको दायरा फराकिलो नभएकै कारण आफ्नी पत्नी गीताको स्वदेशमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने सपना पूरा नभएको उनले दुःखेसो व्यक्त गरेका छन्।, अब काकाससुराले नै मिर्गौला दान दिने गरी भारतको दिल्लीस्थित फोर्टिज अस्पतालमा प्रत्यारोपणका लागि यसै साता जाने तयारी गर्नुपरेको उनले बताए।, ‘अप्ठेरा र अव्यावहारिक यस्तै कानूनका कारण धेरै नेपालीले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि विदेश धाउन बाध्य हुनुपर्दो रहेछ भन्ने बल्ल थाहा पाइयो। कानून बनाउने र परिमार्जन गर्ने पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस्, ताकि हामीले जस्तो दुःखसास्ती अरू नेपालीले भविष्यमा भोग्नु नपरोस्,’ उनले भने।, निजामती कर्मचारीसमेत रहेका भण्डारीले बिहीबार फेसबुकमा यस बारेमा गुनासो सार्वजनिक गरेपछि शुभेच्छुकहरुले नेपालको मिर्गौला प्रत्यारोपण सम्बन्धी कानूनमा दान दिन पाउने नातेदारको दायरा फराकिलो बनाइनुपर्ने सुझाव राखेका छन्।, मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन–२०५५ अनुसार मिर्गौला ग्रहण गर्ने व्यक्तिले उनका नातामा काकाले दान गर्न पाउने उल्लेख भए पनि काकाससुराले दिन पाउने व्यवस्था छैन। काकाले दान गर्न पाउँदा काकाससुराले पनि पाउनु पर्नेगरी कानून फराकिलो र व्यावहारिक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।, ऐनमा परिवारका सदस्य र नजिकका नातेदारले अङ्ग दान गर्न पाउने व्यवस्था छ। जसअनुसार परिवारका सदस्य भन्नाले पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी, सासू र ससुरा उल्लेख छ । यसैगरी नजिकको नातेदार भन्दै पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने बाबु आमा, सौतेनी बाबु, सौतेनी आमा, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, ठूलोबुबा, ठूलीआमा, काका, काकी, सानोबाबु, सानीआमा, भतिजा, भतिजी, सासू, ससुरा, जेठाजु, जेठानी, देउरानी, नन्द, देवर, भाउजू, बुहारी, मामा, माइजू, भान्जा, भान्जी, साला, साली, फुपू, फुपाजु, आमाजू, भदा, भदै, भिनाजु, ज्वाइँ र जेठानले मिर्गौला दान गर्न पाउने व्यवस्था छ।, ऐनलाई केही खुकुलो बनाउँदै २०७३ सालमा संशोधन गरिएको थियो जसमा नजिकको नातेदार दुई परिवारमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपणका लागि सट्टा गर्न पाउने समेत व्यवस्था छ।, सोही ऐनबमोजिम गत वर्ष पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रोपटक नेपालमै मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको थियो। उनलाई नातामा भान्जी समीक्षा सङ्ग्रौलाले मिर्गौला दान गरेकी थिइन्।, त्यसअघि पहिलोपटक भारतको एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण हुँदा उनकै बुहारी अन्जान घिमिरेले मिर्गौला दान गरेकी थिइन्।, नेपालमा वार्षिक तीन हजारभन्दा बढीको मिर्गौला खराब हुने गरेको र हाल २८ लाख नेपाली कुनै न कुनै रूपमा मिर्गौलाको रोगी भएको नेपाल मिर्गौला केन्द्रको अनुमान छ। गरिब नेपालीले सिरिखुरी सम्पत्ति बेचेर पनि कानुनी अड्चनका कारण स्वदेशमा उपचार गर्न नपाउनु दुःखद भएको सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी आइरहेका छन्।, (चन्द्रकला भण्डारी),
काकाससुराले मिर्गौला दिन कानुनले मिलेन, प्रत्यारोपण गर्न भारत जानुपर्ने
|
सेतोपाटी चितवन कालिका नगरपालिका-७ का टीकाबहादुर विश्वकर्मा अहिले आफ्नो बस्ने घर मर्मत गर्न नपाएर समस्यामा छन्।, उनी २०७२ सालमा आएको भूकम्पमा परी विस्थापित भएर इच्छाकामना गाउँपालिका–२ गुछिवाङबाट यहाँ आएका हुन्। उनी कालिका-७ जुटपानीमा आएर बसेको सात वर्ष लागेको छ। उनले अहिले बसेको ठाउँमा अस्थायीरूपमा समेत घर मर्मत गर्न पाएका छैनन्। , उनी तत्कालीन समयमा आरआरएन नामक संस्थाबाट निर्माण गरिएको टहरामा दिन बिताउँदै आएका छन्। अहिले त्यो घरमा पानी पर्दा पानी नै भित्र छिर्ने गर्छ।, हावाहुरी आउँदा घर नै भत्काउँछ कि जस्तो हुन्छ तर उनले सोही स्थानमा घर मर्मत गर्न र नयाँ घर बनाउनका लागि स्थानीय तहसँग कुरा गर्दा नमिल्ने भनेपछि अहिले वर्षातको समयमा उनी पानी परेपछि त्यो पानी फालेर मात्रै घरभित्र पस्ने गर्छन्।, सो स्थानमा घर निर्माणका लागि आग्रह गर्दा स्थानीय तह र प्रशासनले रोक लगाएपछि घर निर्माणसमेत गर्न सकेका छैनन्।, उनले भने, ‘पुरानो थलो जाऊँ भने घर बनाउनुपर्छ। भूकम्पले हजुरआमा लग्यो। अब त्यहाँ जान मन छैन। यहाँ घर बनाउन पाइँदैन।’, तत्कालीन समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जनप्रतिनिधिहरूले अब यहाँ आउनु पर्दैन भन्दै आफूहरूलाई यहाँ ल्याएको भन्दै उनले थपे, ‘हामीलाई घर बनाउन नदिए अब हामी आन्दोलन गर्छौं।’ , सोही स्थानमा भूकम्पपछि विस्थापित भएर आएका केशरलाल विश्वकर्माले आफूहरूलाई राज्यले भुटानी शरणार्थीलाई भन्दा पनि तल्लो व्यवहार गरेको बताए।, उनले भने, ‘सरकारले भुटानी शरणार्थीलाई त व्यवस्थित तरिकाले राखेको छ। हामी भूकम्प पीडितलाई घर बनाएर बस्छौं भन्दा पनि दिएन।’, तत्कालीन समयमा आफूहरूलाई दिइएको आश्वासन पूरा नभएकाले आफूहरू अब घर यहीँ बनाएर बस्ने पक्षमा रहेको उनले बताए।, तत्कालीन समयमा गुछिवाङ्बाट २४ घरलाई यहाँ ल्याएर स्थानान्तरण गरिएको भए पनि अहिलेसम्म व्यवस्थित बसोबास वा आफ्नै थलो फर्काउन नसक्दा त्यहाँ अहिले २८ घरधुरी भइसकेका छन्। त्यहाँ दुई सय ५० जनाभन्दा बढी बसोबास गर्दै आएका छन्। , भूकम्पका कारण विस्थापित भएर यहाँ आएपछि बासको मात्रै व्यवस्था भएको भन्दै त्यहाँ बस्दै आएकाहरूले राज्यबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित बन्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।, सोही स्थानमा बसोबास गर्दै आएका वीरबहादुर विश्वकर्मा राज्यले कालिका–७ जुटपानीमा नै बस्न दिनुपर्ने बताउँछन्।, घर बनाउनका लागि मात्रै भए पनि जग्गा उपलब्ध गराएर यहीँ राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।, उनले भने, ‘हाम्रो पहाडमा जग्गा छ तर त्यहाँ बस्न योग्य छैन भनेर ल्याइयो, अब हामी त्यहाँ कसरी गएर बस्ने’, ज्यानभन्दा धन ठूलो नहुने भन्दै उनले भने, ‘अब हामी जाने पक्षमा छैनौं। यहीँ व्यवस्थापन हुनुपर्छ।’ , स्थानीय तहदेखि सबै सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित गराउँदा पनि माग सुनुवाइ नभएको मदन विश्वकर्मा बताउँछन्।, उनले भने, ‘हामीले व्यवस्थित बसोबासका लागि इच्छाकामना गाउँपालिका, कालिका नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह धेरै पटक गर्यौं। समस्या समाधान हुन सकेन।’, माग सुनुवाइ नभएपछि त्यहाँ रहेको समुदाय आफैं आवास बनाउने तयारीमा लागेका छन्। त्यहाँ रहेका २८ परिवार नै दलित समुदाय हो। उनीहरूले अहिले दैनिक ज्यालादारी र वैदेशिक रोजगारीको कमाइले घरखर्च चलाइरहेका छन्। रासस,
भूकम्प प्रभावित भन्छन्: हामीलाई घर बनाउन नदिए अब हामी आन्दोलन गर्छौं
|
सेतोपाटी संवाददाता चन्द्रागिरि नगरपालिकाबाट प्रहरीले चार किलो गाँजासहित एक युवालाई पक्राउ गरेको छ।, शुक्रबार बिहान महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुंगाको टोलीले धादिङ गजुर गाउँपालिका-४ का २० वर्षीय सञ्जय लामालाई पक्राउ गरेको हो।, बा४ख ४४४७ नम्बरको यात्रुबाहक बसमा सवार लामाले सिटमुनि राखेको जेब्रा झोलाबाट गाँजा बरामद भएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ।, प्रहरीले नागढुंगा चेक प्वाइन्टमा बसलाई रोकेर तलासी लिएको थियो।,
नागढुंगाबाट चार किलो गाँजासहित एक युवा पक्राउ
|
तारानाथ आचार्य बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका-८ लेखानीका दुई गाउँ जोड्ने अग्लो र लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लेखानी र कादेश गाउँ जोड्नेगरी निर्माण भइरहेको पुलको अधिकांश काम सकिएको हो। , पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङले लेखानीदेखि कादेश जोड्ने ३५९ मिटर लामो र खोलाको पानी सतहदेखि ९५ मी अग्लो पुल बनाएको हो।, यो पुलले कादेशका झण्डै ४०० घरपरिवारलाई वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र लेखानी माविमा जोड्छ।, गण्डकी प्रदेश सरकारको दुई करोड ९३ लाख ८५ हजार ६५० रूपैयाँको लागतमा यो पुल तयार हुन लागेको हो।, इञ्जिनियर कृष्ण गौतमका अनुसार पुलको तारबार लगाउने तथा डेक राख्ने काम बाँकी छ।, विसं २०७६ को जेठमा सम्झौता भए पनि कोरोना सङ्क्रमणले छ महिना म्याद थपेको मुक्तिनाथ निर्माण सेवाले केही समयमै कामसक्ने आश्वासन दिएको छ। , घुमाउरो बाटोले एक घण्टा लाग्ने गरेकामा यो पुलले १० मिनेटमै लेखानी आउन सकिने जनाउँदै स्थानीय लालकुमारी पुनले खुसी व्यक्त गरिन्।, ‘लेखानी गाउँमै तरकारी पठाउनुपर्दा पनि गाडी चाहिन्थ्यो, अब डोकोमै बोकेर पनि छिट्टै पठाउन सकिने भयो’, उनले भनिन्, ‘गाउँपालिका केन्द्र जान झनै सजिलो भएको छ।’, यो बाटो छोटिएपछि पालिका केन्द्र आइपुग्न एक घण्टा छोटो हुने उनले बताइन्।, दुई वर्षअघि वर्षातमा यहाँ खसेको पहिरो र खोलाको बाढीले लेखानीदेखि कादेश जोड्ने सडक क्षतविक्षत थियो।, खोलाको पुरानो झोलुङ्गे पुल पनि बगेपछि लेखानी मावि आउने विद्यार्थीलेसमेत सास्ती खेपेका थिए।, खोला तर्न नसक्ने भएकाले अभिभावकले छोराछोरी पठाउन पनि सकेका थिएनन्।, साउन र भदौ महिनामा धेरै बालबालिका विद्यालय आउनै नसक्दा पढाइ अवरूद्ध थियो। यो पुल बनेपछि भने सहजै यात्रा गर्न सकिने भएको हो। , पछिल्लो समय अग्ला र लामा पुल बनाउन नेपाली प्राविधिक नै सक्षम भएको सो कार्यालय प्रमुख सोभियत खड्काले जानकारी दिए।, ‘यस्ता पुल निर्माण हुँदा विद्यालय र बजार छोटिएर स्थानीयले सुख पाएका छन्’, उनले भने, ‘घण्टौं हिँड्नुपर्ने बाटो १० मिनेटमा छोटिँदा बुढापाकालाई उपचारमा पहुँचसमेत बढेको छ।’ रासस,
लेखानीमा झोलुङ्गे पुल, एक घण्टाको बाटो अब दश मिनेट
|
एजेन्सी अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल सिएनएनले कोरोनाभाइरसविरूद्धको खोप नलगाइकनै अफिस आउने तीन जना कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालिदिएको छ।, कम्पनीका अध्यक्ष जेफ जुकरले स्टाफहरूलाई बिहीबार दिएको मेमोमा तीन कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले अरू कर्मचारीलाई पनि कार्यालयमा आउन खोप अनिवार्य लगाउनु पर्ने बताएका छन्।, जागिरबाट निकालिएका कर्मचारीहरू को हुन् र उनीहरूको सिएनएनको कुन अफिसमा काम गर्थे भन्ने खुलाइएको छैन।, सिएनएनले कोरोना खोप नलगाउनेविरूद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति लिएको जुकरको भनाइ छ।, सिएनएनका धेरैजसो कार्यालयहरू स्वेच्छिक रूपमा आउने कर्मचारीहरूका लागि खुलिसकेका छन्।, एटलान्टा, वासिङ्टन, लस एन्जलसमा भएका अफिसमा मास्क अनिवार्य गरिएको छ।, यसअघि सिएनएनले सेप्टेम्बरदेखि सबै कर्मचारी अफिस आउने योजना बनाएको थियो। पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसको संक्रमण फेरि बढेपछि उक्त योजना पछि धकेलिएको छ।, अमेरिकामा कोरोनाविरूद्धको खोप सर्वसुलभ छ तर मानिसहरूले खोप लगाउन मानिरहेका छैनन्।, राष्ट्रपति जो बाइडेनले खोप लगाउनेलाई एक सय डलरका दरले रकम दिन भनेका छन्।,
खोप नलगाई अफिस आउने तीन कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालिदियो सिएनएनले
|
सेतोपाटी संवाददाता चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले सत्याग्रहको घोषणा गरेका छन्। विभिन्न पाँच बुँदे माग राख्दै केसीले भदौ ३ गतेदेखि सत्याग्रह थाल्ने घोषणा गरेका हुन्। , केसीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। , केसीले आफ्नो मागको पहिलो बुँदामा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। , दोस्रो मागमा उनले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चार शीर्ष पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन्। बिपीमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा मापदण्डका आधारमा सिफारिस गर्ने र कार्यदल बनाउन माग गरेका छन्। , तेस्रो मागमा उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीलाई धम्क्याउने, नाजायज हस्तक्षेप गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। , उनले चिकित्सा क्षेत्रमा गैरनाफामुलक नीति सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। , पाँचौं बुँदामा केसीले यसअघि आफूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।, प्रेस विज्ञप्ति,
स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधारका लागि हामी गत एक दशकदेखि निरन्तर संघर्षमा छौं । यसबीच बारम्बार सरकारले हामीहरुसित सम्झौता गरे पनि तिनको इमान्दार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसो हुँदा अहिले पनि राज्यको नीति निर्माण तहमा सीमित व्यवसायी र माफियाहरुको स्वार्थका लागि काम गर्ने र सार्वजनिक संस्थाहरुलाई धराशायी बनाउने व्यक्तिहरु हावी छन् । त्यसका कारण कोभिड महामारीका बेला धेरै नेपालीहरुले आवश्ष्यक स्वास्थ्य सेवा नपाएर अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्यो भने धेरैले उपचारका लागि घरखेत बेच्नुपर्यो ।,
पछिल्लो समय सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षण संस्थाहरु कसरी धराशायी बनाइएको छ भन्ने उदाहरण धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्र्रतिष्ठान बन्न पुगेको छ । निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपछि बनाएर पठाउँदा उनले कसरी निजी संस्थाहरुलाई पोस्न प्रष्तिष्ठान डुबाएका छन् भन्ने अब छरपस्ट भइसकेको छ ।,
यो अवस्थामा सरकारका अगाडि प्रष्ट कार्यसुची छः सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ र बिस्तार गर्नका लागि तत्कालदेखि दीर्घकालसम्म हरसम्भव प्रयास गर्ने । तर हप्तौंसम्म स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त नभएको अवस्थामा निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएर सरकारले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै उल्टो र गलत बाटोमा डो¥याउने प्रयास गरेको छ । महामारीको यस्तो जटिल मोडमा कुशल र स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यक्तिलाई तत्काल स्वास्थ्य मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुको विकल्प छैन ।,
बीपी प्रतिष्ठानका हकमा सरकारले गठन गरेको वैकुण्ठ अर्याल कार्यदलको प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानका समस्याहरु मात्रै खोतलेको नभई समाधानका लागि पनि सुझाव दिएकोमा हामी त्यसको स्वागत गर्दै प्रतिवेदन तयार गर्नमा संलग्न व्यक्तिहरुप्रति आभार प्रकट गर्दर्छौं । सो प्रतिवेदनमा यस अगाडिका छानविन प्रतिवेदनहरुको समेट सारांश समेटेर सुधारको बाटो देखाइएकाले त्यसको कार्यान्वयन बीपी प्रतिष्ठान र यस्तै संस्थाहरुको सुधारका लागि कोशेढुंगा सावित हुने हाम्रो विश्वास छ । सोही प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार एक साताभित्र प्रतिष्ठानका चारै पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गर्न हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।,
बीपी प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न पूर्ववर्ती सरकारले भन्दा बढी तदारुकता देखाए पनि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाजस्ता विषयलाई सरकारले पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको तथा संवेदनशील नभएको भन्ने कुरा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको नियुक्तिले देखाउँछ । व्यवसायीहरुले सांसद र मन्त्री पद किन्दै जाने, पदमा पुगेर आफू अनुकुलका नियम र कानुन बनाएर राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थपुर्तिको माध्यम बनाउँदै जाने हो भने त्यसले यो सरकारलाई मात्र नभई देशलाई नै असफलतातिर डो¥याउँछ । त्यसैले यो व्यक्ति विशेषले कुनै पद पाउने वा नपाउने भन्दा पनि हाम्रो राजनीतिमा स्वार्थको द्वन्द्व र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई हामीले रोक्ने कि नरोक्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । प्रधानमन्त्री वा उनका परिवारका सदस्यसित घनिष्ठ सम्बन्ध हुँदैमा वा उनीहरुको व्यवसायिक साझेदार बन्दैमा देशको नेतृत्व गर्ने तहमा पुग्ने थिति बसाल्ने हो भने त्यसले देशको सिंगो राजनीतिक प्रक्रिया र विधिलाई धमिल्याउने निश्चित छ ।,
त्यसमाथि अहिले सत्तारुढ दलनिकट तथा आपराधिक पृष्ठभुमि रहेका एकाध मेडिकल माफियाले जसरी देशभरका निजी मेडिकल कलेजहरु किनिरहेका छन्, तिनले वैध व्यवसायबाट त्यति सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिंदैन । राजनीतिकर्मीहरुले भ्रष्टाचार गरेर थुपारेको कालो धन स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा प्रवाह भइरहेको त्यसबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ । विद्यार्थीहरुसित अवैध रुपमा बढी शुल्क उठाएरै वर्षेनी अरबौं कमाइरहेका त्यस्ता माफियाहरुको लक्ष्य अन्ततः संसद र मन्त्रीमण्डलसम्म पुगेर देशको कानुन र नीति निर्माणसमेत कब्जा गर्ने रहेकोमा कुनै दुविधा छैन । उनीहरुमध्ये केही त पछिल्ला चुनावमा मुख्य दलहरुका तर्फबाट चुनाव लडेर हारेका पनि थिए । उनीहरुको प्रयास अबको चुनाव जितेर वा करोडौंमा समानुपातिकतर्फका सिट किनेर संसदमा पुग्ने, त्यहाँबाट शीर्ष नेतृत्वलाई फेरि दशौं करोड बुझाएर मन्त्री बन्ने अनि २०८५ पछि देशको मेडिकल शिक्षा गैर नाफामुलक हुनुपर्नेजस्ता कानुनी प्रावधानहरु उल्ट्याउने रहेको छ ।,
त्यसैले स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा व्यवसायीको नियुक्ति हचुवा, छिटपुट वा असावधानीपूर्वक गरिएको नभई अरु दशौं वर्षसम्म राजनीतिमा कालो धनको भुमिका संस्थागत गर्ने र नीतिगत भ्रष्टाचार सुनिश्चित गर्ने प्रयासका रुपमा भएको छ । यस्तो प्रवृत्ति स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाका लागि त घातक छ नै, देशको लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि झनै घातक छ ।,
त्यसैले बीपी प्रतिष्ठानमा अरबौं भ्रष्टाचारका लागि दोषी पदाधिकारीहरुले उन्मुक्ति नपाउन्, त्यहाँ उस्तै भ्रष्टहरुको नियु्क्ति नदोहोरियोस् तथा नेपालको राजनीतिमा नीतिगत भ्रष्टाचारले जरा नगाडोस् भनेर सरकारसमक्ष निम्न मागहरु राखेका छौं । यी पूरा नभएमा यही भाद्र ३ गतेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने पनि जानकारी गराउँछौं ।,
हाम्रा मागहरुः,
१. स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी नियुक्त गरिएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गरियोस् । अब उपरान्त व्यापारी, व्यवसायीहरुले नेता वा तिनका परिवारका सदस्यलाई करोडौं घुस ख्वाएर चोर बाटोबाट सांसद र मन्त्री हुने, सार्वजनिक संस्थाहरु डुबाउने, आफ्नो व्यवसायको हित हुने गरी कानुन बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अवस्था कहिल्यै नआउने सुनिश्चित गर्नका लागि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गरियोस् । अवैध रुपमा बढी शुल्क लिएको पुष्टि भइसकेका मेडिकल माफियाहरुलाई चुनावको टिकट पाउन र समानुपातिक सांसद हुनबाट वञ्चित गरियोस् ।,
२. बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा डेढ महिना बढी चलेको आन्दोलनका मागहरु पूरा गर्नेबारे हालै भएको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै चार शीर्ष पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरियोस् । बीपी प्रतिष्ठान लगायत कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा निष्पक्ष रुपमा पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको सिफारिस अनुसार नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्दै त्यसका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।,
३. पूर्ववर्ती सरकारको संरक्षणमा रहेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई धम्क्याउने, नाजायज हस्तक्षेप गर्न खोज्ने तथा हाम्रो अभियानका सदस्यलाई भौतिक आक्रमणको धम्की दिने व्यक्तिलाई कानुन अनुसार कारवाही गरियोस् ।,
४. विसं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् । अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गरियोस् । २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिइयोस् । हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाइयोस् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरुमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरियोस् ।,
५.यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस् । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरियोस् ।,
डा गोविन्द केसी,
काठमाडौं, २०७८।४।२२,
पाँच बुँदे माग राख्दै डाक्टर केसीले गरे सत्याग्रह घोषणा
|
नवीन लामिछाने बाढीपहिराको जोखिममा परेको हिमाली जिल्ला मनाङ विगत डेढ महिनादेखि सडक सञ्जालबाट पूर्णरूपमा विच्छेद छ। मनसुन सक्रिय हुनुअगावैदेखि बाढीले पुल बगाउँदा मनाङ सडक सञ्जालबाट विच्छेद छ। , असार लागेसँगै बाढीपहिराले सडकदेखि बजार र बस्तीमा समेत क्षति पुग्दा सडक सञ्जालबाट टाढिएको छ।, वर्षा न्यून भएपछि सडक सञ्जाल मर्मतको काम थालिएको छ। मनाङलाई दसैंसम्म सडक सञ्जालसँग जोड्ने प्रयास भइरहे पनि त्यति सहज भने छैन।, सडक सञ्जालबाट विच्छेद हुँदा यहाँका नागरिकलाई राहत पुर्याउन र अत्यावश्यक सेवाका लागि आवतजावत गर्न नसकिएको स्थानीयबासीको भनाइ छ।, सडक सञ्जालबाट टाढिएपछि आवतजावत र अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका लागि हवाई मार्गबाहेक अन्य विकल्प नै छैन तर, बाढीपहिराले क्षतिग्रस्त पैदल हिँड्डुलसमेत रोकिएको अवस्थामा विमानस्थल उपयोग गर्नसमेत पाएनन्। विपदमा सहज बनाउने विमानस्थलतर्फ कसैको चासो पुगेन। , विमानस्थल सञ्चालनमा नहुँदा हेलिकप्टर चार्टर गरेर महँगोमा दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानी हुँदै आए पनि हवाई सेवा सञ्चालन गरी एकैपटक धेरै परिमाणमा उपभोग्य वस्तु ल्याउनसमेत कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन।, राज्यले समेत विपदमा विमानस्थल सञ्चालन गरी जहाजमार्फत् सामान ढुवानी गराएर सहज बनाउने विकल्पतर्फ ध्यान दिन नसकेको पर्यटन व्यवसायी विनोद गुरूङले बताए।, अप्ठ्यारो अवस्थामा विमानस्थलसमेत उपयोग गर्ने ध्यान नपुर्याउँदा दुखित बनाएको उनको भनाइ छ। , समुद्री सतहदेखि ११ हजार १४५ फिट उचाइमा हुम्दे विमास्थल छ। विमानस्थलभन्दा माथिल्लो क्षेत्रले जिल्लाको करिब आधा जनसङ्ख्याले यो अवस्थामा सहजै लाभान्वित हुने भए पनि उपयोग नहुँदा नागरिकको दैनिकी कठिनपूर्ण बन्दै गएको गुरूङले बताइ।, ‘गाडी नै नचलेको दुई महिना कटिसक्यो। अझै केही महिना मनाङमा गाडी चल्ने अवस्था देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा भएको एकमात्र विमानस्थल प्रयोगमा ल्याउनतर्फ चासो देखाउनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘विमानस्थल प्रयोगमा ल्याउनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले चासो दिएका छैनन्।’, हाल मनाङमा खाद्यान्नसहित दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव छ। कतिपय दाताले महँगोमा हेलिकप्टर चार्टर गरेर राहतका सामग्री पुर्याइरहेका छन्।, यस्तो अवस्थामा जहाजको उडान भएको भए केही सस्तोमा सामान ढुवानी हुने थियो तर, त्योबारेमा कसैले चासो नदिएको स्थानीयबासी याङदुङ गुरूङले बताए।, ‘पोखराबाट हेलिकप्टरमा सामान ढुवानी गर्दा प्रतिकिलो रु २५० पर्छ, हेलिकप्टरले एकैपटक धेरै तौल बोक्न पनि सक्दैन’, उनले भने, ‘यो अवस्थामा जहाजमा सामान ल्याउन सकेको भए केही सस्तो पर्ने थियो, जहाजले एकैपटक धेरै तौल पनि बोक्ने हुँदा सस्तो पर्न जान्थ्यो।’ , खाद्यान्न ल्याउनुबाहेक जहाज चलेमा बिरामीलाई उपचारमा पनि केही सहज हुने उनको भनाइ छ।, यहाँका मानिस बिरामी परे महँगोमा हेलिकप्टर चार्टर गरेर अस्पताल पुर्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।, अप्ठ्यारोमा पनि भएका पूर्वाधार उपयोग गर्न मनाङबासी चिन्तित छन्। यसअघि पनि बारम्बार मनाङमा नियमित उडान गर्न भनेर राज्यका निकायमा ताकेता गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनको भननाइ छ।, ‘पाँच हजार ४१६ मिटर उचाइको थोराङ्ला भञ्ज्याङ पार गरी खच्चडको प्रयोग गरेर सामान ल्याउने गरेका छौं, गाडीमार्फत् ल्याउँदा प्रतिकिलो रु १० ढुवानी गर्न सक्ने भए पनि खच्चडको माध्यमबाट ल्याउँदा रु ४० पर्छ’, याङदुङले भने। , प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेका अनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पर्यटन मन्त्रालयलाई विमानस्थल चालू गर्न सकिनेबारे पत्र पठाएको छ तर, त्यसबारेमा खासै प्रगति भएको पाइएन।, विमानस्थल भएको हुम्देबाट सदरमुकाम चामे पैदल करिब छ घण्टाको दूरीमा छ। चामे र हुम्देबीच पनि बाटो पहिराले लगेको छ तर, तल्लो भेगमा भन्दा माथिल्लो भेगमा क्षति कम छ।रासस ,
विपदमा पनि काममा आएन हुम्दे विमानस्थल
|
सेतोपाटी संवाददाता दुई तीनदेखि कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नं ३ स्थित नागडाँडामा चितुवा बस्तीमा डुल्न थालेपछि त्यहाँका सर्वसाधारण त्रसित थिए। दुई दिनको अन्तरालमा पटकपटक गाउँका विभिन्न स्थानमा देखिएको चितुवा अन्ततः जिल्ला वन कार्यालयका प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी र स्थानीयवासीको प्रयासमा नियन्त्रणमा लिएर शुक्रबार डिभिजन वन कार्यालय पुर्याइएको छ।, तीन दिनयता अन्नपूर्ण–३ पाउँदुर क्षेत्रमा देखिएको चितुवा स्थानीयवासीले पटकपटक लखेटे पनि आज सोही स्थानकै पोखरा–बागलुङ राजमार्गमा पुनःभेटिएपछि प्रहरी तथा डिभिजन वन कार्यालयमा खबर गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले जानकारी दिए।, उनका अनुसार दुई वर्षअघि सोही गाउँपालिकाकै रयालेमा चितुवाले मानिसलाई आक्रमण गरेको थियो। पछिल्ला वर्षमा कास्की, तनहुँ र आसपासका जिल्लामा चितुवा गाउँ बस्तीमा प्रवेश गर्ने र मानिसलाई आक्रमण गर्नेक्रम बढ्दै गएको छ। गत असारमा पोखरा महानगरपालिका–८ स्थित नागबेली टोलमा चितुवा छिरेपछि वन कार्यालयका प्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो। , गाउँमा चितुवा पसेपछि स्थानीयवासीले गुहार्र्ने निकाय भनेको डिभिजन वन कार्यालय भए पनि चितुवालगायत हिंस्रक वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि वन कार्यालयमा कुनै उपकरण र दक्ष जनशक्ति छैन। बस्ती पसेको चितुवा नियन्त्रणका लागि डार्टको आवश्यकता पर्दछ। यो उपकरण डिभिजन वन कार्यालयमा उपलब्ध नभएको डिभिजन वन अधिकृत केदार बरालले जानकारी दिए।, उनका अनुसार यो उपकरण हाल चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र सदर चिडियाखानामा मात्रै छ। उपकरण मगाउनका लागि गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय जस्ता निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको जनाउँदै उनले हालसम्म कुनै पनि डिभिजन वन कार्यालयमा सो उपकरण उपलब्ध हुन नसकेको बताए।, ‘चितुवा बस्ती पसेपछि शुरुमा सर्वसाधारणले डिभिजन वन कार्यालयमा खबर गर्दछन्’, उनले भने, ‘खबर आइसकेपछि विनाउपकरण तथा दक्ष जनशक्ति नहुँदा आफूलाई नै असुरक्षित बनाएर हामीले सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीयको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिएर उसको प्राकृतिक बासस्थानमा छाड्ने गरेका छौँ।’, पछिल्ला वर्षमा चितुवा बस्तीमा पस्नेक्रम बढेपछि सो उपकरणको व्यवस्थाका लागि माग गरिँदै आए पनि त्यसको हालसम्म सुनुवाइ हुन नसकेको उनको गुनासो छ। ‘हामी उपकरणको अभावमा असुरक्षित भएर पनि चितुवालाई नियन्त्रणमा लिई प्राकृतिक बासस्थानमा छाड्न बाध्य छौं’, बरालले भने, ‘सुरक्षित तवरले नियन्त्रण गर्न तालिमका साथै उपकरणको तुरुन्त व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।’, प्रदेश सरकारमार्फत बस्ती छिर्ने हिंस्रक वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि तत्काल डिभिजन वन कार्यालयमा डार्टका साथै सुरक्षा उपकरण र त्यससम्बन्धी तालिम रेपिड रेस्पोन्स टोलीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको उनले बताए।, चितुवालाई पर्यावरण संरक्षणका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ। पछिल्ला वर्षमा नेपालका विभिन्न जिल्लामा चितुवाको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ। यो बाघको प्रजाति हो। हाल विश्वका १४ मुलुकमा मात्रै बाघ पाइन्छ । पछिल्ला वर्षमा बाघ र मानवबीचको बढ्दो द्वन्द्व विश्वपव्यापी चुनौतीका रुपमा देखिँदै आएको छ। बाघ संरक्षण र द्वन्द्व न्यूनीकरणमा काम गर्न नेपाल सरकारले अघिल्लो वर्ष ‘बाघ संरक्षण विशेष कार्यक्रम’ घोषणा गरेको थियो। ,
बस्ती छिर्दै चितुवा : नियन्त्रणका लागि उपकरण र जनशक्ति अभाव
|
भगवती पाण्डे २० वर्षदेखि तिनाउ खोला किनारको जग्गा कुरेर बसेकी सुमित्रा परियार यो साल लालपूर्जा पाउँछु भन्नेमा ढुक्क थिइन्।, सुमित्राले बुटवल-११ झोलुंगे पुलछेउमा घडेरी कुरेर बसेको २०५९ सालदेखि हो।, सुमित्राको परिवारका तीन पुस्तादेखि नै लालपूर्जा छैन। ससुरा हर्कबहादुर दमाई भूमिहीन भएरै बिते। श्रीमान दुर्गाबहादुर दमाईको पनि आफ्नो नाममा लालपूर्जा नपाई पाँच वर्षअघि मृत्यु भयो।, तीन महिना पहिले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा दलित परिवारलाई हाल बसोबास गरेको आधारमा सरकारले पूर्जा दिन्छ भन्ने सुन्दा उनी खुसी भएकी थिइन्।, पूर्जा पाउने आशामा कैयौं दिन मजदुरी गर्न नगई नागरिकताको फोटोकपी गर्ने, परिवारका सदस्यको हस्ताक्षर जुटाउने, टोल र वडाबाट सिफारिस जुटाउँदै लालपूर्जाको लागि फारम भरेकी थिइन्। तर लालपूर्जा वितरणका लागि काम गरिरहेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नै सरकारले विघटन गरेपछि उनको मन कुँडिएको छ।, तीन पुस्तादेखि भूमिहीन भएर बस्नु पर्दाको पीडा भोगेकी सुमित्रालाई लालपूर्जा पाउँछु भनेर ढुक्क भएको बेला आयोग विघटन गरेको सुन्दा सरकारप्रति आक्रोश छ।, ‘सरकार फेरिए पनि आयोग विघटन हुँदैन होला भनी लालपूर्जा पाइनेमा ढुक्क थियौं, तर सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै आयोग नै विघटन गरेर सरकारले अन्याय गर्यो,’ उनले भनिन्।, बुटवल-११ प्रगतिनगरकी ६४ वर्षीया दिलकुमारी कुँवर पनि सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि दु:खी छिन्। बाग्लुङको बुर्तिवाङमा अलिकति भएको पाखोबारी माओवादी द्वन्द्वका कारण बस्न नसकी सस्तैमा बेचेर उनीहरू बुटवल झरेका थिए।, पक्षघातबाट थलिएका श्रीमान गजेन्द्रबहादुर कुँवर र छोराछोरीको साथमा बुटवल झरेकी दिलकुमारीले २० वर्ष पहिले नै प्रगतिनगरको उक्त घडेरी दुई लाख रुपैयाँमा किनेकी थिइन्। एक-दुई वर्षभित्रै लालपूर्जा पाउने आशमा ऋण गरेर घडेरी किनेको २० वर्ष पुग्न थाले पनि लालपूर्जा पाउन सकेकी छैनन्।, ‘अहिले त पक्कै पाइन्छ भनेर ढुक्क थिएँ, तर आयोग नै विघटन भयो भन्ने सुन्दा छाँगाबाट खसेजस्तै भइयो,’ उनले भनिन्।, उनले पनि गरिब जनतालाई आशा देखाउँदै फारम भराएर आयोग नै खारेज गरी सरकारले विश्वासघात गरेको बताइन्।, ‘जनतालाई कहिले यता कहिले उता नचाउनेमात्र गरेर सरकारले आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गरेको छ, यसरी आयोग नै विघटन गर्नु थियो भने किन जनतालाई फारम भराएर आशा देखाउने काम गरियो?,’ दिलकुमारीको आक्रोश छ।, सानो भए पनि बसिरहेको घडेरीको लालपूर्जा पाए बैंकमा धितो राखेर छोरालाई पसल थापिदिने उनको योजना थियो। आयोग विघटन भएपछि उनको योजना पूरा हुन पाएन।, अमरबहादुर क्षेत्री बाग्लुङको बोहोरागाउँबाट ५५ वर्ष पहिले बुटवल झरेका थिए। ९-१० वर्षको उमेरमै बुवासँग बुटवल झरेका उनले ३६ वर्ष बढी भाडामै बसेर बिताए। ५९ सालमा तिनाउ खोलाले उकासिएको जग्गामा बस्ती बस्न थालेपछि उनले पनि सानो टुक्रा जमिनमा छाप्रो हालेका थिए। झोलुंगे पुलको नजिकै २० वर्ष अगाडि हालेको छाप्रोमा अहिले ब्लक र टिन जोडेर दुई कोठाको घर बनाएका छन्।, यही घडेरीको लालपूर्जा पर्खिँदै उनले पनि २० वर्ष बिताए। अहिले लालपूर्जा दिने भन्दै नापजाँच र फारम भर्ने काम सकेपछि आयोग विघटन भयो भन्दा उनलाई पनि चित्त बुझेको छैन।, विघटनपछि उनीहरू जस्तै लालपूर्जा कुरेर बसेका रुपन्देहीका ७७ हजार बढी परिवार निराश छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल चैतमा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेपछि गत फागुनमा रुपन्देहीमा पनि आयोग गठन गरिएको थियो।, बलबहादुर आचार्यको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उक्त आयोगले पाँच महिनाको अवधिमा जिल्लाका ९ वटा पालिकामा तथ्यांक संकलन गरिरहेको थियो। सात वटा पालिकामा तथ्यांक संकलनको काम करिब पूरा गरिसकेको थियो।, ९ वटा पालिकामा मात्रै ७७ हजार ३ सय ५ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो। तथ्यांक संकलन गर्न बाँकी रहेका दुई पालिकामा भूमिहीनको समस्या न्यून रहे पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।, आयोग विघटनसँगै अहिलेसम्म पूरा भएको सम्पूर्ण काम खेर गएको आचार्यले बताए।, , , , , ‘भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या सदाको लागि अन्त्य गर्ने गरी तथ्यांक संकलन गर्ने, फारम भर्ने, जग्गा नाँपजाँच गर्ने लगायतका काम करिब पूरा भइसकेको अवस्थामा आयोग नै विघटन गर्दा गरिब जनतामाथि विश्वासघात भएको छ,’ आचार्यले भने।, आचार्यका अनुसार रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी छन्। दुई-तीन पुस्तादेखि नै जग्गा जोतभोग गरेर बसे पनि ६८ हजार ४ सय ७१ परिवार अव्यवस्थितको लालपूर्जा पाउने आशमा थिए। त्यस्तै, ५ हजार ९ सय ५३ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी छन्। भूमिहीन, दलित परिवारको संख्या पनि २ हजार ८ सय ८१ छ।, सबैभन्दा बढी १८ हजार १५१ परिवारमा भूमिसम्बन्धी समस्या छ। जसमध्ये १६ हजार ९ सय ९८ परिवार अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन् भने ८ सय ३६ परिवार भूमिहीन, सुकुम्बासी र ३ सय १७ परिवार भूमिहीन दलित रहेका छन्।, यसैगरी, सैनामैना नगरपालिकामा १६ हजार ३ सय ९५, देवदह नगरपालिकामा १४ हजार ४ सय ५३, तिलोत्तमा नगरपालिकामा ७ हजार ९ सय ६३ परिवार भूमिहीन छन्। यस्तै, कञ्चन गाउँपालिकामा १२ हजार ६ सय ८६, मायादेवीमा ७ सय ९६, गैंडहवामा ४ हजार १ सय ४२, सियारीमा १ हजार २ सय ९४, सुद्धोधनमा २ हजार २ सय २५ घर परिवार लालपूर्जाविहीन छन्।, बुटवल-११ का वडाअध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीले निर्वाचनका बेला सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा दिने भनेर सबै राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर अहिले आफ्नै घोषणापत्र च्यात्ने काम गरेको बताए। उनले धेरै समय लगाएर भूमिहीनहरूको तथ्यांक संकलन गरिएकोले पदाधिकारी परिवर्तन मात्रै गरेर लालपूर्जा वितरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। तर, सरकारले विघटन नै गरिदिएकाले सकारात्मक सन्देश नगएको उनले बताए।, वडा नं. ११ रुपन्देहीमै सबैभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको वडा हो। क्षेत्रीले वडा नं. ११ मा मात्रै ६ हजार ५ सय भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको बताए।, बुटवलमा अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा भूमिहीन दलिहरूलाई जग्गा व्यवस्थापनको लागि १५ जना अमिन लगाएर जग्गा नापजाँचको काम समेत भइरहेको अवस्थामा आयोग विघटन भएको छ।, बुटवल उपमहानगरपालिकाले यसअघि नै बजार क्षेत्रमा न्यूनतम् ५ धुरदेखि अधिकतम् १ कट्ठा र ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकतम् तीन कट्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको थियो।, भूमि सम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन)मा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई तोकिएको क्षेत्रफल नि:शुल्क र अव्यवस्थित बसोवासीलाई प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकनसमेत हेरेर दुई सय प्रतिशतसम्म कर लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।, यो पनि हेर्नुहोस् :, एक लाख ८३ हजारलाई लालपूर्जा दिने तयारी हुँदै गर्दा सरकारद्वारा सुकुम्बासी आयोग विघटन, आयोग विघटनपछि झापाका सुकुम्बासी भन्छन्ः सबै आशा सपनाझैं बिलाएर गयो,
तीन पुस्तापछि लालपूर्जा बन्न लाग्दा आयोग विघटन, रुपन्देहीका सुकुम्बासी भन्छन्- सरकारले विश्वासघात गर्यो
|
सेतोपाटी संवाददाता पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सिरहाको मिर्चैयास्थित मुख्य सडकको मर्मत नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ। राजमार्गका विभिन्न स्थानमा भएका खाल्डाखुल्डी नपुरिँदा सवारी साधन सञ्चालन गर्न असहज भइरहेकाले दुर्घटनाको जोखिम बढेको चालक बताउँछन्। , दैनिक हजारौँ सवारी साधन आवागमन गर्ने राजमार्ग नै भत्केर कुरुप बन्दा पनि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको यसतर्फ ध्यान जान नसकेको स्थानीयवासी बताउँछन्। राजमार्गका ठाउँठाउँमा गरिएको कालोपत्र अघिल्लो वर्षको असार–साउनको अविरल वर्षाका कारण मिर्चैयामा भत्केका सडकको झण्डै एक वर्षभन्दा बढी समय बिते पनि टालटुलसमेत हुन सकेका छैन। , खासगरी पूर्वमा कटारी चोकदेखि पश्चिममा मिर्चैया थाना चोकसम्म रहेका खाल्डाखुल्डीका कारण राजमार्गको अवस्था अस्तव्यस्त बनेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। मिर्चैयाको थाना चोक, कटारी चोक र पश्चिम बस बिसौनीमा रहेका ठूलठूला खाल्डाखुल्डीले पैदल आवतजावत गर्नसमेत समस्या भइरहेको छ। , एकातिर सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पार गर्न चालकले लेन मिच्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको स्थानीय व्यापारी अशोक साहले बताए। राजमार्गमा रहेका समस्यालाई समाधान गर्न सडक डिभिजन कार्यालय लहानलाई पटक–पटक जानकारी गराइए पनि कुनै चासो नदिएको व्यापारी साहको कथन छ।, राजमार्गका केही स्थानमा सडक टुटफुट भएर खाल्डाखुल्डी हुँदासमेत सडक डिभिजन कार्यालयले कालोपत्र गरेर दिगो समाधान गर्नतर्फ ध्यान नदिएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। वर्षायाममा नै भत्किएको सडक अहिलेसम्म नबन्दा यात्रुका साथै स्थानीयवासीले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ। मुख्यमार्गमा पैदल आवतजावत गर्नेलाई पनि कठिनाइ भइरहेको छ। सडकमा जोखिम मोलेर भए पनि चालकले यातायात सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। , मिर्चैया नगरपालिकाका प्रमुख श्रवणकुमार यादवले सडकको दुर्दशाप्रति आफूहरु पनि चिन्तित रहेको जनाउँदै सडकको समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताए। रासस,
राजमार्ग मर्मत नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै
|
नारायण खड्का दाङको तुलसीपुरमा कुखुराको भाले मरेपछि त्यसका मालिकले कपाल मुण्डन गर्नुका साथै नुनसमेत छोडेका छन्।, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका- १५ पहरुवा गाउँका ४६ वर्षीय शिव सुवेदीले पालेको भाले मरेपछि हिन्दु परम्पराअनुसार गाउँलेहरू मलामी गई स्थानीय टैवा खोलामा लगि अन्तिम संस्कार गरेका छन्।, ‘मैले १९ वर्ष १० महिनासम्म पालेको भाले साउन १६ गते मर्यो,’ सुवेदीले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यो खबर थाहा पाएर गाउँलेहरू जम्मा हुनुभयो, २५ जना मलामी भएर टौवा खोलामा भालेको अन्तिम संस्कार गर्यौं।’, भाले मरेपछि मानिसको मृत्युजस्तै गरी गाउँलेहरूले खटमा भालेलाई बोकेर खोलासम्म पुर्याएका थिए।, ‘गाउँलेहरूले जलाउन आवश्यक पर्ने काठ पनि लिएर आउनुभएको थियो,’ सुवेदीले भने, ‘भालेलाई जलाएर सकेपछि हिन्दु परम्परा अनुसार मैले खोलामै कपाल पनि मुण्डन गरेको हो।’, धेरै लामो समयसम्म पालेको भालेलाई परिवारको सदस्यजस्तै मानेर आफू र गाउँलेले त्यसको मृत्यु पछि शोक मनाएको सुवेदीले बताए।, ‘धेरै लामो समयसम्म पालेको हुँदा भाले परिवारको सदस्यजस्तै थियो,’ सुवेदीले भने, ‘त्यसैले त्यसलाई काटेर खाने कुरा सोच्नै सकेनौं।’, भाले मरेपछि आफूलाई निकै दुःख लागेकाले भालेको सम्मानका लागि हिन्दु परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गरेको उनले बताए।, ‘दाहसंस्कार गर्ने समयमा ममात्रै होइन, गाउँका अरू दुई-तीन जना मानिसहरूको पनि आँशु खसेको थियो,’ सुवेदीले भने।, अचेल चिनजानका मानिसहरूले मान्छे मरेको घरमा परम्परागत रूपमा चल्दै आएको ‘मानो मिसाउने’ कार्यक्रम छ कि छैन? भनेर सुवेदीलाई सोध्दै आएका छन्।, ‘धेरैले मलाई आजसम्म पनि गाली गर्नुहुन्छ। भाले मरेको खबर पाएको भए हामी पनि मलामी जान्थ्यौं। किन थाहा नदिएको भनेर रिसाउनु हुन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘सम्भावित कोरोना जोखिमका कारण धेरैलाई खबर नगरिएको भनेर मैले जवाफ दिने गरेको छु। कतिपयले आज पनि फोन गरी मानो मिसाउने कार्यक्रम छ कि छैन भनेर सोध्नु हुन्छ। मैले छैन भन्दै आएको छु।’, मानिस सबैभन्दा बुद्धिमान प्राणी भएकाले आफूले पालेका पशुपंक्षी र जीवजन्तुलाई माया तथा सम्मान गर्नु सकारात्मक कुरा भएको सुवेदीको तर्क छ।, ‘धेरैले मलाई सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘कतिले भने हावा कुरा र काम नपाएकाहरू भन्ने गरेको सुनेको छु। मान्छेहरूले आफ्नो सोचअनुसार त बोल्ने हुन्। मलाई मैले गरेको काममा सन्तोष छ।’ , घरमै जन्मिएर हुर्किएको भाले २० वर्षसम्म पाल्छु भनेर सुवेदीले कहिल्यै सोचेका थिएनन्। सुरूमा उनले (ब्याड) बेलनका रूपमा उक्त भाले पालेर राखेका थिए।, एकाध वर्षपछि आफ्नो बुवाको पेन्सन घरमै पठाएर सहयोग गर्ने घोराहीका शिक्षक डोमकान्त अधिकारीलाई खुवाउन भनेर उनले त्यो भाले जोगाएर राखे। अधिकारी आफ्नो घरमा आउलान् र त्यो भाले काटेर खुवाउँला भन्दाभन्दै ५/७ वर्ष बित्यो।, ‘अधिकारी सरले जहिल्यै भोलि आउँछु भन्नुभयो, तर कहिल्यै आउनुभएन,’ सुवेदीले भने, ‘मैले उहाँलाई बाटो हेर्दाहेर्दा थप ६/७ वर्ष बित्यो र भाले १४ वर्षको पुग्यो, तर उहाँ आउनु भएन।’, भाले १४ वर्षको पुगेपछि सुवेदीले पनि उक्त भाले नकाट्ने सोच बनाए। त्यसको पछाडि खास कारण थिएन। तै उनलाई एउटा भाले कति वर्ष बाँच्दो रहेछ? भन्ने कौतोहुलता भयो। त्यसैले अब अधिकारी पाहुनाका रूपमा आए पनि अर्कै भाले खुवाउने सोचमा सुवेदी पुगे। सुवेदीको घरमा अधिकारी कहिल्यै आएनन्।, त्यसैले गर्दा भाले बाँचिरहन पायो। त्यस्तो गर्दागर्दै भाले १७ वर्षको पुग्यो। युट्युबरहरूले त्यसको सुइँको पाए। भालेको भिडिओ बनाए। त्यसैले १७ वर्षको पुग्दा सामाजिक सञ्जाल भाले भाइरल बन्यो। त्यही बीचमा भालेले ‘टार्जन’ नाम पनि पायो।, भालेकै कारण सुवेदी पनि चिनिए। त्यसैले सुवेदीले भालेको बारेमा गिनिज बुक अफ वल्ड रकेर्डमा नाम लेखाउन सकिन्छ कि? भनेर प्रयास पनि गर्न खोजेका थिए। तर, आफूले मेलोमेसो पाउन नकेको सुवेदीले बताए।, झन्डै २० वर्षमा सुवेदीले घरमा पालेका थुप्रै कुखुरा जन्मिए, हुर्किए, कति बेचे र कति रोगले मरे। उनीहरूका बारे सुवेदीले खासै वास्ता गरेनन्। तर, घरको सबैभन्दा बुढो भाले भने कहिल्यै रोगले थलिएन।, गाउँमा रोग लागेर सबैका कुखुराहरू धेरै पटक स्वाहा भए। असार महिनामा मात्रै सुवेदीले घरमा पालेकामध्ये ४१ वटा कुखुरा रोगले मरे। तर त्यो बुढो भालेलाई रोग लागेन।, ‘त्यो भाले खुर्सानी धेरै खान्थ्यो। सायद उसको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ्यो कि,’ सुवेदीले भने, ‘मैले सुनेको छु, खुर्सानीले एन्टिबायोटिकको काम गर्छ रे!’, गत चैततिर मात्रै उक्त भालेको एउटा आँखा पाक्यो। तुलसीपुर बजारमा गएर सुवेदीले औषधी किनेर ल्याए। उपचार गरे। तर, उसको आँखा निको भएन। एउटा आँखा नदेख्ने नै भयो। धेरै बुढो भइसकेको भाले पछिल्लो समय राम्रोसँग हिँड्न पनि सक्दैनथ्यो। सुवेदी आफैंले त्यसलाई खोरमा भित्र-बाहिर गराउँदै आएका थिए। , ‘मैले उसको विशेष निगरानी गर्दै आएको थिएँ,’ सुवेदीले भने ‘खाना खाएको छ कि छैन भनेर मैले त्यस को भोजे पनि छामेर हेर्थे, तर,१६ गते बिहान उठेर हेर्दा भाले मरेको अवस्थामा फेला पर्यो।’, असारमा ४१ वटा कुखुरा मरेपछि बचेको त्यो एउटै बुढो भाले पनि मरेपछि अब सुवेदीको घरमा एउटा पनि कुखुरा बचेका छैनन्।, ‘गाउँ-घरमा बस्ने म भविष्यमा फेरि पनि अवश्य कुखुरा पाल्छु नै,’ सुवेदीले भने, ‘तर, अब त्यति वर्षसम्म भाले पाल्न सम्भव होलाजस्तो मलाई लाग्दैन।’,
कुखुराको भाले मर्दा गाउँले मलामी गए, मालिकले कपाल फाले, नुन छोडे
|
वासुदेव पौडेल दुई तीनदेखि कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नं ३ स्थित नागडाँडामा चितुवा बस्तीमा डुल्न थालेपछि त्यहाँका सर्वसाधारण त्रसित थिए।, दुई दिनको अन्तरालमा पटक-पटक गाउँका विभिन्न स्थानमा देखिएको चितुवा अन्ततः जिल्ला वन कार्यालयका प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी र स्थानीयबासीको प्रयासमा नियन्त्रणमा लिएर आज डिभिजन वन कार्यालय पुर्याइएको छ।,
,
तीन दिनयता अन्नपूर्ण-३ पाउँदुर क्षेत्रमा देखिएको चितुवा स्थानीयबासीले पटक-पटक लखेटे पनि आज सोही स्थानकै पोखरा–बागलुङ राजमार्गमा पुनःभेटिएपछि प्रहरी तथा डिभिजन वन कार्यालयमा खबर गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले जानकारी दिए।, उनका अनुसार दुई वर्षअघि सोही गाउँपालिकाकै रयालेमा चितुवाले मानिसलाई आक्रमण गरेको थियो।, पछिल्ला वर्षमा कास्की, तनहुँ र आसपासका जिल्लामा चितुवा गाउँ बस्तीमा प्रवेश गर्ने र मानिसलाई आक्रमण गर्नेक्रम बढ्दै गएको छ।, गत असारमा पोखरा महानगरपालिका-८ स्थित नागबेली टोलमा चितुवा छिरेपछि वन कार्यालयका प्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो। , गाउँमा चितुवा पसेपछि स्थानीयबासीले गुहार्ने निकाय भनेको डिभिजन वन कार्यालय भए पनि चितुवालगायत हिंस्रक वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि वन कार्यालयमा कुनै उपकरण र दक्ष जनशक्ति छैन।, बस्ती पसेको चितुवा नियन्त्रणका लागि डार्टको आवश्यकता पर्दछ। यो उपकरण डिभिजन वन कार्यालयमा उपलब्ध नभएको डिभिजन वन अधिकृत केदार बरालले जानकारी दिए।, उनका अनुसार यो उपकरण हाल चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र सदर चिडियाखानामा मात्रै छ।, उपकरण मगाउनका लागि गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय जस्ता निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको जनाउँदै उनले हालसम्म कुनै पनि डिभिजन वन कार्यालयमा सो उपकरण उपलब्ध हुन नसकेको बताइन्।, ‘चितुवा बस्ती पसेपछि सुरूमा सर्वसाधारणले डिभिजन वन कार्यालयमा खबर गर्दछन्’, उनले भने,‘खबर आइसकेपछि विनाउपकरण तथा दक्ष जनशक्ति नहुँदा आफूलाई नै असुरक्षित बनाएर हामीले सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीयको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिएर उसको प्राकृतिक बासस्थानमा छाड्ने गरेका छौं।’, पछिल्ला वर्षमा चितुवा बस्तीमा पस्ने क्रम बढेपछि सो उपकरणको व्यवस्थाका लागि माग गरिँदै आए पनि त्यसको हालसम्म सुनुवाइ हुन नसकेको उनको गुनासो छ।, ‘हामी उपकरणको अभावमा असुरक्षित भएर पनि चितुवालाई नियन्त्रणमा लिई प्राकृतिक बासस्थानमा छाड्न बाध्य छौं’, बरालले भने, ‘सुरक्षित तवरले नियन्त्रण गर्न तालिमका साथै उपकरणको तुरून्त व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।’, प्रदेश सरकारमार्फत बस्ती छिर्ने हिंस्रक वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि तत्काल डिभिजन वन कार्यालयमा डार्टका साथै सुरक्षा उपकरण र त्यससम्बन्धी तालिम रेपिड रेस्पोन्स टोलीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको उनले बताए।, चितुवालाई पर्यावरण संरक्षणका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ। पछिल्ला वर्षमा नेपालका विभिन्न जिल्लामा चितुवाको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ। यो बाघको प्रजाति हो। हाल विश्वका १४ मुलुकमा मात्रै बाघ पाइन्छ। पछिल्ला वर्षमा बाघ र मानवबीचको बढ्दो द्वन्द्व विश्वपव्यापी चुनौतीका रूपमा देखिँदै आएको छ। बाघ संरक्षण र द्वन्द्व न्यूनीकरणमा काम गर्न नेपाल सरकारले अघिल्लो वर्ष ‘बाघ संरक्षण विशेष कार्यक्रम’ घोषणा गरेको थियो।रासस ,
बस्ती छिर्दै चितुवा: नियन्त्रणका लागि उपकरण र जनशक्ति अभाव
|
रमेश लम्साल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार भएको आधारमा आयोजना सुरू भएको भए बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले यतिबेला बिजुली उत्पादन सुरू गर्ने बेला भयो । , फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टवेलले सन् २०१४ मा नै नेपाल सरकारलाई आयोजनाको डिपिआर बुझाएको हो।, यस आधारमा हेर्दा झण्डै सात वर्ष भयो। कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको निर्माण ढाँचामा सहमति जुट्न नसक्दा एकातिर परियोजना जस्ताको तस्तै रहेको छ भने अर्कोतर्फ मुलुकको ऊर्जा सुरक्षामा समेत कुनै योगदान पुग्न सकेको छैन।, हिउँदको समयमा अधिकांश नदीमा जलसतह कम हुन जान्छ। देशभित्र निर्माण भएका एकाधबाहेक अधिक आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन्। बढी बिजुली माग हुने साँझ बिहानको समयमा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपरेको छ।, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आवमा झण्डै रु २२ अर्ब बराबरको बिजुली आयात गरेको छ।, मुलुकको ऊर्जा सुरक्षा र बढी माग हुने समयमा सञ्चालन गर्ने ध्येयका साथ निर्माण गर्ने भनिएको आयोजना अगाडि बढ्न नसकेकामा स्थानीयबासी पनि उत्तिकै आक्रोशित छन्। मुआब्जा वितरणमा पनि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन।, कहिले स्वदेशी लगानी त कहिले विदेशी लगानीको ‘म्युजिकल चेयर’ मा आयोजना फसेको भन्दै सरोकारवालाले तत्काल निर्णय गर्न माग गरेको पनि लामै समय भयो।, स्थानीयबासी आयोजना अगाडि बढाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका कार्यकक्षमा धाउन थालेको पनि धेरै भयो।, सरकारले उपयुक्त निर्णय नगर्दा आयोजना जिम्मा लिएका कर्मचारी पनि अवकाश हुँदै गएका छन्।, ऊर्जा, जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव दिलीपकुमार सडौला केही दिन पहिले मात्रै अवकाश भए। उनले सोही आयोजनाका लागि मन्त्रालयबाट समन्वय गर्दै आएका थिए। , बूढीगण्डकी आयोजना सरोकार समिति, स्थानीय राजनीतिक तथा सम्बद्ध पक्षले आयोजनालाई गति दिन र मुआब्जाको विषय टुङ्गो लगाउन माग गरे पनि खासै प्रगति भएको छैन।, पछिल्लो पटक पुनः यो विषयले प्राथमिकता पाएको छ।, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले आयोजना प्रभावितदेखि पूर्वमन्त्रीहरूसँग लगातार जसो गरिरहेको छलफलले एउटा निकास दिने विश्वास बढेर गएको छ।, बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पूर्वमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा अब ढिलाइ गर्न नहुनेमा सबैको मतैक्य रहेको छ । , पूर्वऊर्जामन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले आयोजना आफैंले बनाउनुपर्ने बताए।, उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गरेरै भए पनि अब बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन।’, विगतमा स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने विषयमा कार्ययोजनासमेत बनेको सन्दर्भ जोड्दै उनले आयोजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन वर्तमान सरकारले पहल थालिहाल्न सुझाव दिए।, आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म रु ३७ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ।, धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट क्षेत्रको मुआब्जाका विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन।, सरकारले तोकेको मुआब्जा रकम न्यून भएको भन्दै स्थानीयबासीले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। त्यसका लागि राजनीतिक निर्णयको जरूरी देखिएको छ। आयोजनाका लागि भनेर भन्सार बिन्दुमा नै नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाइएको छ। त्यसबापत हालसम्म झण्डै रु ५० अर्ब बराबरको जोहो भइसकेको छ।, आयोजना कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा मात्रै सरकारी निर्णयको आवश्यकता देखिएको छ।, हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो कार्यकालमा रु एक खर्ब बराबरको ‘भायबिलिटी ग्याप फण्ड’ बनाएर आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने बताएका थिए।, राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारिएको थियो।, नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि आयोजना एक चिनियाँ कम्पनीले पायो। सो कम्पनी हालसम्म करार गर्नका लागि सम्पर्कमा आएको छैन।, पूर्वमन्त्री महतले आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने गरी तयारी थाल्न ऊर्जामन्त्री भुसाललाई आग्रह गरेका छन्। त्यसको पछाडि वाग्ले नेतृत्वले दिएको प्रतिवेदन पनि एउटा आधार हो भन्न सकिने देखिन्छ।, पूर्वऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले पनि ‘रिरेगुलेटिङ ड्याम’ बनाएर बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन्। , लामो समयसम्म पनि आयोजनाले गति लिन नसक्नु दुःखद् भएको भन्दै उनले पानीको सदुपयोग गर्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर तत्काल काम सुरू गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरिन्।,
,
काठमाडौं, नारायणगढ, पोखराजस्ता बढी बिजुली खपत हुने क्षेत्र नजिकै भएकाले पनि आयोजना आफैंमा महत्वपूर्ण छ। त्यसमाथि मुआब्जा वितरणको कामसमेत केही गति दिँदा पूरा हुने अवस्थामा आयोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पूर्वमन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ।, यसैगरी पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजना नै यतिबेलाको प्रमुख आवश्यकता भएको बताए।, ‘नयाँ अवधारणाका साथ जलाशयुक्त आयोजनामा नै ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका लागि बूढीगण्डकी पनि एउटा महत्वपूर्ण आयोजना हो। कसरी अगाडि बढाउने हो, बढाइहालौं’, उनले भने।, चर्चामा मात्रै सीमित गरेर आयोजना राखिएको र काम नभएको भन्दै गोरखाका सांसद हरिराज अधिकारीले केही दिन पहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री भुसालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। रासस,
पूर्वमन्त्रीहरूको एकै स्वर– तत्काल अगाडि बढाऔं बूढीगण्डकी आयोजना
|
सञ्चिता घिमिरे र देवराज सुवेदी/रासस कामको सिलसिलामा काठमाडौं निस्केका हेलम्बु–१ नाकोतेका मिङ्मार गाल्मो शेर्पा बुधबार झण्डै नौ घण्टा हिँडेर मेलम्ची बजार पुगे।, गत जेठसम्म झण्डै दुई तीन घण्टामा गाडीबाट पुग्नेमा अहिले दिनभर जोखिमपूर्णरुपमा हिँडेर उहाँ मेलम्ची आइपुगेका हुन्। सडक नै भासिएको र पुल नै बगाएकाले बजार आइपुग्न धेरै लामो बाटो हिँड्नुपरेको उनले बताए। ‘पुल मात्रै बनाइहाले पनि कम्तीमा हिँड्न त सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने।, गत असार १ गते मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण सिङ्गो हेलम्बु गाउँपालिका सडक सम्पर्कविहीन बनेको छ। सोझै जाने सडक भत्किएपछि स्थानीयवासी अहिले पाल्चोक र दुवाचौर घुमेर मात्रै मेलम्ची निस्कन सक्छन्। हेलम्बु– २ किउलकी साइली तामाङ सडक नहुँदा खाद्यान्न कसरी ल्याउने भन्ने समस्या भएको जानकारी दिए। गाउँमा केही अप्ठ्यारो परिहालेमा कसरी शहरसम्म पुग्ने भन्ने उनलाई चिन्ता छ। उनले भने, ‘बिरामी परियो भने हेलिकप्टरको विकल्प छैन, भन्नासाथ त्यो नि के पाइएला र?’ , असार १ गते आएको बाढीकै कारण पुलबजार–हेलम्बु सडक पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त बनेको थियो । स्थानीयवासीमा मर्मत गरेर सडक बन्छ कि भन्ने कताकता आशा थियो । यही साउन १६ गते आएको बाढीले थप क्षति गरायो । बजारसँग जोड्ने रातो पुल नै बगाएपछि अहिले भने स्थानीयवासी त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँछन् । हेलम्बु–२ का सन्त रिमालले सडक पूरै भासिएको र पुल बगाएकाले त्यो सडकका विकल्प खोजेर पनि हेलम्बुलाई सडक यातायातसँग जोड्नुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘अहिले त हामी बिरामी भइहालेमा अस्पताल नै कसरी जाने भन्ने समस्या छ।’, बाढीका कारण हेलम्बुमा सडक यातायात पूर्णरुपमा टुटेकाले वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याएर पनि पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्न सकिने गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले बताए। उनका अनुसार काठमाडौंबाट हेलम्बु जान तत्काल दुई वटा वैकल्पिक मार्ग रहेका छ। काठमाडौंबाट साँखु, भोटेचौर, हैबुङ, पाटीभञ्ज्याङ हुँदै हेलम्बुको ग्याल्थुमसम्म पुग्न सकिने एउटा रुट तयार रहेको छ। , काठमाडौंबाट सुन्दरीजल, चिसापानी, कुटुमसाँङ, पाटीभञ्ज्याङ, चित्रे, ग्यालथुम शेरा हुँदै थापाटार जोड्ने सडकलाई वैकल्पिक मार्गका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने छ। यो बाटो सञ्चालन भएमा स्थानीयवासीलाई बिरामी भइहालेमा उपचारका साथै दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातमा समेत सहजता आउने उनले बताए।, उक्त सडक सञ्चालन हुँदा पनि हेलम्बुका किउल, पाल्चोक, शेर्माथान, तिम्बु, चुरेटारलगायतका बस्ती र गाउँपालिका कार्यालयसमेत सडक सम्पर्कबाट बञ्चित नै हुनेछन् । उनले भने, ‘केही ठाउँलाई मात्रै सजिलो हुने भए पनि सडक खुलाउन ढिला गर्नुहुँदैन।’, स्थानीयवासी सडक र पुल नहुँदा धेरै समस्या पर्न थालेको बताउँछन्। हेलम्बु–६ की चण्डीका गुरागाईंले चाँडोभन्दा चाँडो सडक बनाएर आवतजावत खुलाउनुपर्ने बताए। पुल नै बगाएको ठाउँमा हिँड्नैका लागि समस्या भएकाले हेलम्बुवासी धैरै दुर्गम क्षेत्र बनेको उनको भनाइ छ। , मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले निर्माण गरेको सो सडक मर्मतमा पनि समितिको भूमिका रहेको छ । सडक नहुँदा स्थानीयवासीको दैनिकी कठिन भएको छ भने आयोजनाको मर्मतका लागि पनि पहिले सडक नै बन्नुपर्छ। समितिका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्त बाढीका कारण साढे सात किमी सडक पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको बताए।, सडक र पुल बगाएकाले तत्काल मर्मत गर्न सकिने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ। निर्माण हुँदाको समयमा रु अर्ब लगानी रहेको सो सडकमा मर्मतका लागि पनि त्यति नै रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ। समितिले मर्मत कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर सडक विभाग, प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र पालिकासँग समन्वय गरिरहेको छ। उनले भने, ‘सडक पालिकालाई चाहिएको र समितिलाई आयोजनास्थलसम्म पुग्न चाहिएको छ।’, तत्काल सडक खुलाउने अवस्था नभएकाले वैकल्पिक सडकमार्फत भए पनि हेलम्बुलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने गरी छलफल भइरहेको उनले बताए। उनका अनुसार समितिले असार महिनामा नै मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकालाई विपत् व्यवस्थापन कोषमा रकम सहयोग गरेको थियो। समितिले दुवै पालिकालाई सडक निर्माणमा नै रकम खर्च गर्न भनेको उनले बताए। उनले भने, ‘कसले कसले कसरी काम गर्ने भनी छलफल भइरहेको छ।’, दीर्घकालीन रुपमा त्यही रेखाङ्कनबाट सडक पुनःस्थापना गर्नुपर्ने भए पनि शुरुआतबाट नै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसको विस्तृत अध्ययन गरेर र भविष्यमा पनि प्रकृतिक प्रकोप आउन सक्ने अनुमान गरेर सडक र पुल निर्माण गर्नुपर्ने प्रवक्ता पन्तले बताए। उनले भने, ‘पहिलेभन्दा अग्लो सडक र पुल चाहिने देखिएको छ।’ , संविधानअनुसार सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सडक छुट्याउँदा मेलम्ची बजारसम्मको हेलम्बु राजमार्ग मात्रै सङ्घीय सरकारको क्षेत्रमा पर्छ। मेलम्ची–हेलम्बु सडक निर्माण गरेका हिसाबले समिति र पूरै पालिकालाई असर गरेकाले हेलम्बु गाउँपालिका जोडिएको छ। दीर्घकालीनरुपमा सडक खुलाउनेभन्दा तत्काल वैकल्पिक सडक चालू गराउन पालिका, समिति र विभाग मिलेर काम गर्ने सडक विभाग, सम्भार महाशाखाका इञ्जिनीयर केशव ओझाले बताए।, उनका अनुसार सुन्दरीजलबाट मेलम्चीसम्मको सडकको ट्रयाक खुले पनि वर्षाका कारण कतिपय स्थानमा अवरुद्ध भएको र कतिपय मोड साँघुरो रहेका छन् । ती स्थानमा मर्मत र सुधार गरी सडक चालू गर्न सकिने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘समितिले यहाँबाट र यसरी सडक खुलाउन सकिन्छ भनेपछि त्यसैका आधारमा रकम माग गरेर काम गर्न सकिन्छ।’, मेलम्ची बजार–हेलम्बु खण्डमा पर्ने विभिन्न पुल बगाएकाले बेलिब्रिज राख्न माग भइरहेको प्रवक्ता पन्तले बताए। पहिले चार पुलको आवश्यकता भएकामा चनौटेको पुल बगाएसँगै पाँच बेलिब्रिजको आवश्यकता रहेको पालिकाले माग गरेका छन्।, बेलिब्रिजको लम्बाइभन्दा खोलाको चौडाइ बढी हुने हुँदा जुनसुकै खोलामा बेलिब्रिज सजिलै राख्न नसकिने इञ्जिनीयर ओझाले बताए। उनका अनुसार विभागसँग अहिले भएका बेलिब्रिजको लम्बाइ ३० मिटर रहेको छ। खोलालाई केही साँघुरो बनाएर बेलिब्रिज राख्न सकिने उनले बताए।, ‘हामीसँग भएकोभन्दा बढी लम्बाइको बेलिब्रिज सेनासँग छ भने त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ’, उनले भने। साउन १६ गतेको बाढीले चनौटेस्थित रातो पुल बगाएपछि मेलम्ची र हेलम्बु गाउँपालिका पूर्णरुपमा सम्पर्कविहीन भएका छन्। यो पुलले मेलम्ची नगरपालिकाको वडा, हेलम्बु गाउँपालिकाको वडा र पाँचपोखरी थानपाल गाउँपालिकाको वडा जोड्थ्यो। बाढीले ग्यालथुममा रहेको झोलुङ्गे पुल बगाएको छ। , आयोजनाको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कार्यक्रमअन्तर्गत २७ किमी पहुँच सडक निर्माण भएको थियो। गोकर्ण–सुन्दरीजल पाँच किमी र लामिडाँडा–मेलम्ची २२ किमी गरी २७ किमी सडक एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण भएको हो। आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माणका लागि आयोजनाले याङ्ग्री र लार्केसम्म पहुँच मार्ग निर्माण अघि बढाइरहेको थियो। ,
सडक सञ्जालबाट टाढा भयो हेलम्बु
|
सेतोपाटी संवाददाता प्रहरीले महाराजगञ्जबाट पेस्तोल र पाँच राउन्ड गोलीसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ।, पक्राउ पर्नेमा धादिङका २४ वर्षीय विविन मगर, २५ वर्षीय मन्दीप थापा र १९ वर्षीय सुजन मगर छन्।, वृत्तका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रमेश विष्टका अनुसार गोंगबुस्थित बिजी मल नजिकबाट उनीहरूलाई बुधबार साँझ पक्राउ गरिएको हो।, उनीहरू बिजीमलको पछाडि वीरेन्द्र ऐश्वर्य मार्गको आरके रेष्टुरेन्टमा लुकिछिपी बसिरहेका थिए।, झोला जाँच गर्ने क्रममा उनीहरूको साथबाट पेस्तोल, पाँच राउन्ड गोली र दुई थान कुखुरी फेला परेको विष्टले बताए। उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिइएको विष्टले बताए।,
गोंगबु बिजी मलको पछाडिबाट पेस्तोलसहित तीन जना समातिए
|
राजु अधिकारी बुधबार भएको ६ बुँदे सहमतिपछि ५१ दिनसम्म लगातार चलेको विपी प्रतिष्ठानको आन्दोलन तत्काललाई किनारा लागेको छ। तर, यो कतिन्जेललाई हो? भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ।, विपी प्रतिष्ठानमा आन्दोलन भएको यो पहिलोपटक होइन, न यो अन्तिम हुने निश्चितता नै छ। ‘पहिलेको जस्तै सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने शैली सरकारले देखायो भने प्रतिष्ठान ध्वस्त हुनबाट कसैले बचाउन सक्ने छैन’ संयूक्त संघर्ष समितिका विद्यार्थी प्रतिनिधि डा. अमृत जैसी भन्छन् ‘त्यसैले बुधबार बिहान भएको सहमति कार्यान्वयनमा सरकार इमान्दार बनोस् भन्ने हाम्रो जोड छ।’, उनका अनुसार सरकारले स्थायी समाधान चाहेको भए सहमतिहरु अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। अन्यथा टालटुले उपाय मात्रै बनाउने हो भने यस्ता आन्दोलन र गतिरोध फेरि बल्झिरहने खतरा रहन्छ।, डा. जैसीको यो शंका मनोगत आधारको मात्रै छैन। आन्दोलन हुने, सहमति बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने विपी प्रतिष्ठानको पुरानै समस्या हो।कहिले सरकारले अनि कहिले प्रतिष्ठान व्यवस्थापनले सहमति लत्याएको अनुभव यहाँका चिकित्सक, विद्यार्थी, नर्स, कर्मचारी सबैसँग छ।, ‘आफूले काम गरेको पारिश्रमिक पाउन र नियम अनुसार काम होस् भन्नलाई समेत आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था विपीको बाध्यता भइसकेको छ’, संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमाल भन्छन् ‘त्यसैले लामो आन्दोलन हाम्रो बाध्यता बनेको हो । हामी चाहन्छौं, यहाँ सबै कुरा सिस्टममा होस्, थितिमा होस्।’, यही थितियुक्त वातावरण माग गर्दै ५१ दिन अघि प्रतिष्ठानमा आन्दोलन सुरु भएको थियो। अख्तियारलाई प्रतिष्ठानभित्रको अनियमितता छानबिनको माग गर्दा डा. विष्णु पोखरेल उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको आँखाको तारो बने।, प्रतिष्ठानभित्रका इमान्दार शिक्षकका रुपमा परिचित पोखरेललाई जब उपकुलपतिले स्पष्टीकरण सोधे, आन्दोलन ह्वात्तै उठ्यो। त्यसपछि उपकुलपतिको प्राध्यापक पदवीदेखि अन्य पदाधिकारीहरुको राजीनामासम्मको कुरा उठ्यो, जसलाई सम्बोधन गर्ने सहमति वर्तमान सरकारले बुधबार गरेको छ।, सुरुमा उपकुलपतिविरुद्ध मात्रै केन्द्रित आन्दोलन असार १५ देखि सबै पदाधिकारीविरुद्ध सोझियो। उपकुलपतिले वार्ताका लागि आन्दोलनकारीलाई बोलाएर आफू भने मदिरामा लट्ठ बनेको आरोप उनलाई लाग्यो। यो आरोप त्यतिबेला झनै दरिलो भयो, जब उनले मापसे चेक गर्न मानेनन्।, मागलाई पूर्णत वेवास्ता गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चर्काएको आन्दोलनलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर सल्टाएको छ। तर, आन्दोलनकारीको प्रश्न उही छ ‘सहमति कार्यान्वयनमा सरकार इमान्दार होला?’, सरकारले सहमति कार्यान्वयनको थालनी प्रतिष्ठानका चारै जना पदाधिकारीको पदमुक्तिबाट थाल्नुपर्नेछ। सरकारी वार्ता टोली र संयुक्त संघर्ष समितिबीच छ बुँदे सहमति हुँदा पहिलो बुँदामै त्यही कुरा उल्लेख छ। जसकारण प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने कार्यक्रम आन्दोलनकारीले फिर्ता लिएका छन।, प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपति शेरबहादुर देउवालाई आफ्ना माग पूरा गर्न ७२ घन्टे अल्टिमेटम प्रतिष्ठानका आन्दोलनकारीले दिएका थिए। चिकित्सक, विद्यार्थी तथा कर्मचारीले माग पूरा नभए बुधबारबाट स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका थिए। सरकारले खटाएको डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेल नेतृत्वको वार्ता टोली र आन्दोलनकारीबीच मंगलबारदेखि चलेको म्याराथन वार्ता श्रृखंलाले आज निष्कर्ष पाएको हो।, सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनकारीबीच प्रतिष्ठानका पदाधिकारीमाथि कारबाही थाल्न तत्काल सिनेट बैठक बोलाउने र त्यसले कुलपतिसामु सिफारिस गर्ने उल्लेख छ। २५ प्रतिशत सिनेट सदस्यले हस्ताक्षर गरेर सिनेट बोलाउन आजै पहल थाल्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ। ‘सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा त यो छ कि उपकुलपतिसहितका चारै जना पदाधिकारीको पदमुक्ति। , आन्दोलनकारी एक चिकित्सकले भने ‘प्रत्येक राजनीतिक नेतृत्वसँग विश्वास यति उडिसकेको छ कि जुनसुकै बेला सेटिङ मिल्न सक्छ।’ यद्यपि एमालेको पनि ओली समूह निकटका पदाधिकारीहरु तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको स्वार्थमा नियुक्त भएका कारण यो बुँदा कार्यान्वयन काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले गर्ने विश्वास आन्दोलनकारीलाई छ।, यसअघि सरकारले गठन गरेको बैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग प्राध्यापक रहेको प्रमाण ७ दिनभित्र माग्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा उनको प्राध्यापक पदवी विवादमा आएको र त्यसले विश्वासमा ह्रास ल्याएको भन्दै समितिले गिरीसँग प्रमाण माग्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो।,
,
सहमतिको दोस्रो बुँदामा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिको सम्बन्धमा यसअघि बुझाइएका प्रतिवेदन र ऐन नियमहरुलाई आधार मानेर मापदण्ड तय गर्ने उल्लेख छ। यसअघि गठित डा. परासर कोइराला, डा. हरि लम्साल र डा. रमेशकान्त अधिकारी नेतृत्वको प्रतिवेदनहरूलाई आधार मानेर पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड तय गर्ने सहमति भएको हो।, दलीय निकटता र आर्थिक चलखेलको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने गरेको भन्दै आन्दोलनकारीले यस्तो चलन अन्त्य गर्न माग गरेका थिए। यसपटकको आन्दोलनको मुख्य माग पनि यही थियो। आन्दोलनकारीको यही मागले देशव्यापी तरंग सिर्जना गर्यो। केही अघिसम्म धरानमा सीमित आन्दोलनले राजधानी काठमाडौंकै सडकमा नागरिक आन्दोलनको दरिलो ऐक्यबद्धता प्राप्त गर्यो।, प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितता छानबिन यसपटक भएको सहमतिको अर्को महत्वपूर्ण बुँदा भएको प्रतिष्ठानका जानकारहरु बताउँछन्। प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितता अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति सिनेटमार्फत् गठन गर्ने सहमति भएको छ। आन्दोलनकारीले प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितता छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै आएका थिए।, ‘सहमति अनुसार शक्तिशाली समिति बनाएर छानबिन भयो भने प्रतिष्ठानको अहिलेसम्मको दुरावस्थाको कारण पत्ता लाग्नेछ’, प्रतिष्ठानकै एक वरिष्ठ प्राध्यापकले भने ‘तर, सबै दलहरु कुनै न कुनै रुपमा विपी दोहनमा मुछिएका कारण त्यस्तो काम कति विश्वसनीय रुपमा होला भन्ने आशंका कायमै छ।’, सरकारले अहिलेसम्म विपीबारे परेका उजुरी छिटो सल्टाउन अख्तियारलाई समन्वय गर्ने वचन पनि दिएको छ। यसले आर्थिक अनियमितताको वैधानिक छानबबिनलाई सघाउने विश्वास आन्दोलनकारीको छ। यसअघि पनि सरकार र प्रतिष्ठान व्यवस्थापनसँग पटक पटक सहमति गर्दै आएका आन्दोलनकारीले पछिल्लो सहमति कार्यान्वयनमा दबाब दिने बताएका छन्।, मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थी पढाउने, विरामीको उपचार गर्ने र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मुख्य लक्ष्य बोकेको प्रतिष्ठानमा प्रारम्भका केही वर्ष लक्ष्य अनुरुप काम राम्ररी भएका थिए। त्यसैले प्रतिष्ठानको ख्याती पनि चुलिएको थियो। तर, दलीय हस्तक्षेपको आडमा प्रतिष्ठानमा यी मुख्य तीन कामबाहेक अरु नै कामको चर्चा बढी हुन थाल्यो।, दलीय भर्तीकेन्द्र बनेको, पदाधिकारीहरुको संलग्नतामा भ्रष्टाचार मौलाएको जस्ता आरोप बारम्बार सुनिन थाले। प्रतिष्ठान लगातार आन्दोलनको भुंग्रोमा पर्दै गयो। ‘यहीकारण प्रतिष्ठान धराशायी बनेको छ’, संयुक्त संघर्ष समिति संयोजक डा. रिमाल थप्छन् ‘त्यसैले यसपटक भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गरेर प्रतिष्ठान जोगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।’,
विपी प्रतिष्ठानमा सहमति, स्थायी समाधान कि टालटुले उपाय?
|
युनिक श्रेष्ठ काठमाडौंको सिनामंगलबाट झण्डै दुई किलो सुनसहित तीन जना पक्राउ परेका छन्।, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले तीन जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको हो।, बुधबार बिहान करिब १० बजे भारत राजस्थानका २७ वर्षीय साकिर अली, २८ वर्षीय अब्दुल सतार र २४ वर्षीय प्यार मोहम्मदलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूबाट एक किलो ८३३ ग्राम सुन बरामद गरेको प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिए।, उनीहरूले अवैध तरिकाले सुन तस्करी गरी कारोबार गर्न लागेको भन्ने सूचना प्रहरी कार्यालयले बुधबार बिहानै पाएको थियो। सोही सूचनाको आधारमा खटिएको टोलीले उनीहरूमाथि निगरानी गरेको थियो। त्यसैक्रममा उनीहरूलाई प्रहरीले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ९ सिनामंगलमा रहेको मिर्चैया मल्हनिया गेष्ट हाउसको कोठा नम्बर २०२मा फेला पार्यो।, उनीहरूबाट प्रहरीले दश थान चाँदी रंगका तारहरू र एउटा बिस्कुट फेला पार्यो। हेर्दा चाँदी जस्तो देखिएपनि घोटेर हेर्दा सुन जस्तो देखिने पहेँलो रंगका धातु थियो। त्यसपछि प्रहरीले तत्कालै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लियो र थप अनुसन्धान अघि बढायो।, सुन हो वा होइन भन्ने पुष्टि गराउन प्रहरीले सबै सामान सुन-चाँदी व्यावसायी महासंघमा पठाएको थियो।, 'हामीले त्यहाँ परीक्षण गर्न पठाएका थियौं। त्यहाँ गरिएको परीक्षणमा यो सुन नै हो भन्ने पुष्टि भयो,' कोइरालाले भने। उनीहरूबाट प्रहरीले एक लाख ५ हजार ५ सय भारतीय रुपैयाँ पनि बरामद गरेको छ।, कोइरालाका अनुसार उनीहरू पाँच दिनदेखि नै काठमाडौंको होटलमा बस्दै आएका थिए। उनीहरूको काठमाडौंमा कुनै डेरा छैन।, प्रहरीले गरेको प्ररम्भीक अनुसन्धानबाट उनीहरूले आफैँले सुन बेच्दैनथे।, 'उनीहरू यहाँ सुन संकलन गर्न मात्रै बसेको बुझिन्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किनेलाई उताबाट विभिन्न आकार र रंग परिवर्तन गरी सुन पठाउने अनि यहाँ होटलमा बसेर यिनीहरूले संकलन गर्ने,' उनले भने,'विभिन्न व्यक्तिहरूबाट संकलन गरी पक्राउ परेकाहरुले पनि अरूलाई नै बुझाउने गरेको बताएका छन्।', उनीहरूले सुनलाई विभिन्न आकार दिएर नेपाल भित्र्याउने गरेको देखिएको छ।, तार जस्तो बनाएर जिन्स प्यान्टमा बेल्ट बाँध्ने ठाउँमा, सुटकेशको ह्याण्डल, हेयर ड्रायर लगायतमा लुकाएर ल्याउने गरेको कोइरालाले बताए। त्यसरी ल्याउनुअघि पनि उनीहरूले अर्कै रंगको 'स्प्रे' समेत लगाउने गर्थे।, उनीहरूले यी सुन नेपाल वा भारतमा लग्न लागेको हो भन्ने बारेमा बुझ्ने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।, उनीहरूलाई पनि कति सुन आउन लागेको हो भन्ने जानकारी नहुने बयान दिएको प्रहरी उपरीक्षक कोइरालाले बताए।, 'हामीलाई कति सुन ल्याए भन्ने थाहा हुन्न। मान्छे आउँदैछ भनेर फोटो पठाउँछ,' पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई उदृत गर्दै कोइरालाले भने, 'आज पनि हामीलाई अरूले नै लिन आउँछ भन्थे। हामी संकलन गरेर राख्छौं यहाँबाट अरूले लिएर जान्छन्।' ती व्यक्तिहरू आउने भन्ने खबर पाएपछि प्रहरी>ले उनीहरूलाई पनि पक्राउ गर्ने सोचेको थियो। तर प्रहरी पर्खेर बस्दा पनि नआएपछि घटना सार्वजनिक गरेको हो।, यो सुन तस्करीको ठूलै सञ्जाल रहेको हुन सक्ने प्रहरीको भनाइ छ। उनीहरूले सामान्य मानिसहरूलाई घरायसी सामानमा राखेर ल्याउने गरेको देखिएको छ।, प्रहरीले यस घटनामा संलग्न अरूको पनि खोजी गर्न थालेको छ। ,
सिनामंगलबाट झण्डै दुई किलो सुनसहित तीन पक्राउ, वैदेशिक रोजगारीबाट आएकासँग संकलन गर्थे सुन
|
सेतोपाटी संवाददाता जापान सरकारले अनुदानमा दिन लागेको अष्ट्राजेनेकाको ८ लाख डोज खोप काठमाडौं आइपुग्ने भएको छ।, काठमाडौंस्थित जापानी राजदूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै शनिबार र आइतबार गरी आठ लाख डोज खोप आउने जानकारी दिएको हो।, जापानबाट बिहीबार र शुक्रबार गरी दुइटा विमान काठमाडौंका लागि उड्नेछन्। ती खोप क्रमश: शनिबार र आइतबार काठमाडौं आइपुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। , जापान सरकारले नेपाललाई १६ लाख डोज अष्ट्राजेनेका खोप दिन लागेको हो। बाँकी आठ लाखपछि आइपुग्ने राजदूतावासले जनाएको छ।, राजदूत किकुता युताकाले अनुदानमा दिइएको खोपको सही उपयोग हुनेमा आशावादी भएको बताएका छन्। , ,
जापानबाट अष्ट्राजेनेका खोप शनिबार आइपुग्ने
|
रासस जङ्गली बँदेलका लागि छाडिएको करेन्ट लागेर बैतडीमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ।, सुर्नया गाउँपालिका–५ स्वालीका २१ वर्षीय सन्तोष चन्द र १८ वर्षीय अमृत चन्दको मृत्यु भएको हो।, बुधबार राति पौने ११ बजे घर नजिकै रहेको मकैबारीमा जङ्गली बँदेलका लागि छाडिएको बिजुलीको तारबाट करेन्ट लागेर दुवैको मृत्यु भएको बैतडीका प्रहरी निरीक्षक बोधराज ओझाले बताए।, ‘जङ्गली बँदेल मार्नका लागि मकैबारीमा करेन्ट छाडिएको रहेछ, उनीहरु बँदेल धपाउन मकैबारी गएका बेला करेन्ट लागेको भन्ने बुझिएको छ,’ उनले भने।, करेन्ट लाग्ने बित्तिकै दुवैको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।, मृतक दुवै सहोदर दाजुभाइ हुन्। घटनाको थप अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनका इञ्चार्ज, प्रहरी निरीक्षक राजेश शाही नेतृत्वको टोली घटनास्थलतर्फ खटाइएको छ।, जिल्लाका सबैजसो स्थानमा लगाइएको मकैबाली जङ्गली जनावरले नष्ट गर्न थालेकाले किसानलाई मकैबाली जोगाउन धौधौ परेको छ।,
बँदेल मार्न मकैबारीमा छाडेको करेन्ट लागेर दाजुभाइको मृत्यु
|
एजेन्सी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अहिले एउटा खोजी गरिरहेको छ। विश्वको शक्तिशाली मुलुकको विदेश मन्त्रालयले कुनै कूटनीतिक र विदेश सम्बन्धको कागजात भने खोजेको होइन। दुई वर्षअघि तत्कालीन विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओलाई जापानले उपहार दिएको ५ हजार ८ सय डलर (६ लाख ८९ हजार पाँच सय रुपैयाँ) पर्ने ह्विस्कीको बोतल कहाँ छ भन्ने अहिले खोजी भइरहेको छ।, द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार विदेश मन्त्रालयले बुधबार सन् २०१९ मा विदेशबाट प्राप्त उच्च मूल्यका उपहारको सूची प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सूचीमा ह्विस्कीको उक्त बोतलबारे भने खोजी भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदा विदेश मन्त्री रहेका पोम्पेओले उक्त ह्विस्कीको बोतल लिए वा लिएनन् भन्ने एकिन हुन सकेको छैन।, जापानी अधिकारीहरूले विदेश मन्त्रालयलाई उक्त उपहार दिएको दिन २४ जुन २०१९ मा पोम्पेओ साउदी अरबमा थिए।, कानुनअनुसार अमेरिकामा अधिकारीहरूले ३ सय ९० डलर मूल्य सम्मका उपहार स्वीकार गर्न सक्छन्। त्योभन्दा बढी मूल्यका उपहार लिनु पर्दा उनीहरूले अमेरिकी सरकारलाई त्यसको मूल्य तिर्नु पर्ने हुन्छ। झन्डै ६ हजार डलर पर्ने उक्त ह्विस्कीको बोतल किन्न पोम्पेओले सरकारलाई पैसा तिरेको रेकर्ड देखिन्न।, पोम्पेओले आफूलाई उक्त ह्विस्कीबारे थाहै नभएको बताएका छन्। आफ्ना वकिलमार्फत उनले उक्त ह्विस्कीको बोतल लिएको आफूलाई सम्झना नभएको र त्यो कहाँ गयो भन्नेबारे पनि थाहा नभएको बताएका छन्।, उक्त ह्विस्कीको बोतलबारे विदेश मन्त्रालयले अब कसरी अनुसन्धान गर्दैछ भन्नेबारे विस्तृत खुलाइएको छैन।, ,
हरायो अमेरिकी विदेश मन्त्रीलाई जापानले उपहार दिएको झन्डै सात लाख पर्ने ह्विस्कीको बोतल
|
सेतोपाटी संवाददाता प्रदेश प्रहरी १ नम्बर प्रदेशको तालिम केन्द्र रानीमा सञ्चालित प्रहरी जवान पदको परीक्षामा चार जना नक्कली परीक्षार्थी फेला परेका छन्।, चार जनासहित परीक्षार्थीलाई पास गराइदिने बहानामा पैसाको कारोबार गरेको आरोपमा दुई जना बिचौलिया पनि पक्राउ परेका छन्।, पक्राउ परेका ६ जनालाई नै प्रहरीले पक्राउ गरी शिक्षा ऐन २औ२८ को दफा १७ को १ (क) बमोजिम कारबाही अघि बढाइएको मोरङका प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जिसीले बताए।, जिसीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा भोजपुर पौवादुङ्मा गाउँपालिका-६ का २३ वर्षीय सूर्य राई, सोही ठाउँका १९ वर्षीय सागर राई, २२ वर्षीय संगम राई, धनकुटा साँगुरीगढी गाउँपालिका-८ का १९ वर्षीय सरोज राई, सोही ठाउँका २७ वर्षीय राजकुमार राई र सहिदभूमि गाउँपालिका-३ का २१ वर्षीय खपाङ राई छन्।, पक्राउ परेकामध्ये सूर्य राईले जवान पदमा भर्ना गराइदिन्छु भनी संगम राईबाट एक लाख १८ हजार, सागर राईबाट १ लाख १८ हजार र सरोज राईबाट दुई लाख लिएको खुल्नमा आएको जिसीले बताए।, यो घटनामा राजकुमार राई मुख्य व्यक्ति रहेको खुलेको जिसीले बताए। उनलाई सूर्य राईले परीक्षार्थीलाई चिनाइदिने, समन्वय गरिदिने र पैसा संकलन गरी बुझाउने गरेको खुलेको छ।, प्रहरीले जवान पदमा परीक्षा दिने सक्कली विद्यार्थीको नाम भने खुलाएको छैन। अनुसन्धानका क्रममा रहेकाले उनीहरूको नाम गोप्य राखिएको प्रहरी उपरीक्षक जिसीले बताए।, उनका अनुसार बुधबार बिहान जवान पदको परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। परीक्षा सञ्चालन गर्ने गार्डलाई शंका लागेपछि चार जना विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।, ‘ती चार जनालाई नियन्त्रणमा लिँदा परीक्षाका असली विद्यार्थी अर्कै रहेको, राजकुमार र सूर्यले पैसा लिई समन्वयमा मिलाएर परीक्षामा सामेल गराएको खुल्नमा आयो,’ जिसीले भने।,
बिचौलियालाई दुई लाख बुझाएर प्रदेश १ को तालिम केन्द्रमा चार नक्कली विद्यार्थी छिरे, छ जना पक्राउ
|
सेतोपाटी संवाददाता पाँचथर जिल्ला अस्पतालले प्रसूति सेवामा अब्बल सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। विगतका तीन आर्थिक वर्षमा यस अस्पतालले बर्सेनि एक हजारभन्दा बढी महिलालाई सुत्केरी गराएको छ। यस अस्पतालले प्रसूति सेवा दिएका महिलाको सङ्ख्यामा बर्सेनि वृद्धिसमेत भइरहेको छ।, यस्तै शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी गराइएको सङ्ख्यासमेत वार्षिकरूपमा वृद्धि भइरहेको अस्पतालको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यस अस्पतालले एक हजार ९८ महिलालाई सुत्केरी गराएको थियो। तीमध्ये १४३ जनाको शल्यक्रिया गरिएको थियो। यस्तै आव २०७६/०७७ मा अस्पतालले एक हजार १७८ महिलालाई सुत्केरी गराएको थियो। तीमध्ये १८३ को शल्यक्रिया गर्नुपरेको थियो।, कोभिड–१९ सङ्क्रमणको महामारी र अप्ठ्यारोका बाबजुद गत आव २०७७/०७८ मा यस अस्पतालमा सुत्केरी गराउने तथा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने महिलाको सङ्ख्यामा झनै वृद्धि भएको देखिन्छ। गत आवमा यस अस्पतालमा एक हजार ३७४ महिलाको सुत्केरी गराइएको छ। तीमध्ये ३२० को शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराइएको पाँचथर जिल्ला अस्पतालका मेडिकल रेकर्ड अधिकृत नारायण जोशीले जानकारी दिए। , प्रसूति सेवा तथा शल्यक्रियामार्फत प्रसूति सेवा लिने महिला पाँचथर जिल्लाका मात्रै छैनन्। अघिल्ला दुई आवको तथ्याङ्क प्राप्त नभए पनि गत आवमा शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराइएकामध्ये २२ प्रतिशत महिला जिल्ला बाहिरका छन्। गत आवमा ३२० आमाको शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराइएको थियो। तीमध्ये ५१ ताप्लेजुङका, १८ तेह्रथुमका र तीन जना इलामका थिए। यस्तै बिना शल्यक्रिया प्रसूति गराइएकामध्ये ताप्लेजुङका ८१ र तेह्रथुमका ७९ जना रहेको अस्पतालको तथ्याङ्कले देखाएको छ। , विगत एक दशकदेखि प्रसूतिका लागि ख्याति कमाएको पाँचथर जिल्ला अस्पतालमा अहिले शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउन सक्ने दुई जना विशेषज्ञ (एमजीडीपी) चिकित्सक छन्। यस्तै एक जना एड्भान्स एसपिए तालीम लिएका चिकित्सकसमेत सेवामा छन्। ‘अहिलेसम्म सहजरूपमै प्रसूतिको सेवा दिँदै आएका छौं’, अस्पतालका सूचना अधिकारीसमेत रहेका मेडिकल रेकर्ड अधिकृत जोशीले भने, ‘कोभिड–१९ का बिरामीको उपचारका लागि एचडियुसमेत अस्पतालमै सञ्चालनमा रहेकाले अहिले भने जनशक्तिको अभाव भएको छ।’ , प्रसूति सेवामा दशकभन्दा लामो समय अघिबाट पाँचथर अस्पतालले उत्कृष्ट सेवा दिँदै आएको छ। स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा पवनजङ्ग रायमाझीले जिल्ला अस्पतालबाट सेवा दिएपछि पाँचथर अस्पताल प्रसूतिका लागि देशमै कहलाएको थियो। त्यसपछि पनि स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा पवन शाह र अहिले डा बुद्धिबहादुर थापाले जिल्ला अस्पतालको नेतृत्व गरी सेवा दिँदै आएका छन्। ‘पाँचथर अस्पतालले एउटा जिल्ला अस्पतालका रूपमा नभई क्षेत्रीय अस्पतालका रूपमा पाँचथरसहित इलाम, तेह्रथुम र ताप्लेजुङका जनतालाई सेवा दिँदै आएको छ’, अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटाले भने, ‘त्यसैले पाँचथर अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्न निरन्तर प्रयासरत छौँ।’, अस्पतालमा अहिले छ जना चिकित्सक सेवामा रहे पनि एक जना आउँदो भदौमा विदा हुँदैछन्। तत्कालै मेडिकल अधिकृत तीन जना र डेन्टल सेवामा एक जना स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक रहेको जोशीको भनाइ छ। बिरामीले चाप हुने अस्पतालमा अहिले १४ वटा पद रिक्त रहेको सूचना अधिकारी जोशीले बताए।, प्राविधिक जनशक्ति अभावकै कारण जिल्ला अस्पतालमा प्राप्त भएको सघन उपचार कक्ष (आइसियु) र भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन छ। कोभिडका बिरामीलाई समेत अस्पतालकै जनशक्तिले व्यवस्थापन गरी आकस्मिक, ओपिडी, प्रसूति सेवा नियमित सञ्चालन भइरहेको छ। पन्ध्र शय्या सञ्चालनको स्वीकृति पाएको भए पनि अहिले यो अस्पतालले ३५ शय्यामा बिरामीलाई सेवा दिइरहेको छ। बिरामीको चाप र क्षेत्रीय आवश्यकताका आधारमा अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश नं १ सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा १०० शय्यामा विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ। ,रासस,
प्रसूति सेवामा अब्बल पाँचथर अस्पताल, छिमेकी जिल्लावासीसमेत लिन्छन् सेवा
|
सेतोपाटी संवाददाता कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको समयमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको छत्रपाटी कोभिड विशेष अस्पताल तथा नरदेवी आइसोलेसन सेन्टरको सेवा हाललाई स्थगन गरिएको छ।, बुधबार कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको ६७ औं कार्यपालिका बैठकले कोभिड सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएका कार्यक्रम हालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो। ‘अहिले अन्य अस्पतालमा बिरामीले सहजै उपचार गराउन पाउने भएकाले आइसोलेसनमा भर्ना हुन आउनेको सङ्ख्या कम छ, आगामी दिनमा आवश्यक परे सेवालाई निरन्तरता दिने गरी हाललाई सेवा स्थगन गरिएको छ’, कामपाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले भने।, उनका अनुसार राधास्वामी आइसोलेसन सेन्टरलाई अहिले भएका जनशक्तिमध्ये एक तिहाइले सञ्चालन गर्ने गरी निरन्तरता दिइएको छ। ‘सेवा बन्द होइन, स्थगन हो। आवश्यक परेका बेला यसलाई पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो लहरको उत्कर्षको समयमा कामपाले विभिन्न १२ अस्पतालसँग सम्झौता गरी सङ्क्रमित बिरामीको उपचारमा सहजिकरण गरेको थियो।’, त्यसैगरी बैठकले बन्दाबन्दीका कारण समयमा सम्पन्न हुन नसकेका योजनाको म्याद थप गर्ने, वडा १२ मा रूद्रविनायक नाय्खिँ गणेश निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेलगायत निर्णय गरेको छ। यसैगरी नेपाल भाषा प्रशिक्षण व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ मा केही संशोधन गरेर नेपाल भाषाका सहायक प्रशिक्षकलाई प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीसरह बनाएको छ ।, यस्तै बैठकले नेपाल भाषा सहजीकरण तथा अनुगमन समिति र नेपाल भाषा समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई काम गरेका दिनमा खाना, खाजा र यातायातबापत एक हजार ५०० रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। ,रासस, ,
छत्रपाटी अस्पताल र नरदेवी आइसोलेसन सेन्टरको सेवा हाललाई स्थगित
|
एजेन्सी झन्डै दुई वर्षअघि कोरोनाभाइरस महामारी सुरू भएको चीनमा अहिले उक्त भाइरसको डेल्टा भेरियन्टको संक्रमण फैलिरहेको छ।, डेल्टा भेरियन्टको संक्रमण फैलिन थालेपछि चीनभरिका अधिकारीहरूलाई सरकारले कोरोनाको नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएको छ।, समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार उपप्रधानमन्त्री सुन चुनलानले बुधबार भएको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको बैठकमा परिस्थित एकदमै तरल रहेकाले संक्रमण नियन्त्रणमा नरहेको संकेत गरेकी छन्।, उनले देशका विभिन्न भागमा संक्रमण देखिएकाले अब यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने निश्चित नभएको बताइन्।, पछिल्लो समय नानजिङ कोरोनाको नयाँ हटस्पट बनेको थियो। गत साता चुनलानले उक्त संक्रमण नियन्त्रणमै रहेको बताएकी थिइन्।, ‘हरेक ठाउँले महामारी रोकथाम र नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। चौबीसै घन्टा निर्देशन प्रणालीलाई सक्रिय राख्नुपर्छ,’ उनले भनेकी छन्,‘कुनै ठाउँमा सक्रमण देखिएको छैन भने पनि अधिकारीहरूले रोकथाम काम कडाइका साथ गर्नुपर्छ। एक जना संक्रमित फेला पर्नासाथ तत्काल नियन्त्रणको काम गर्नुपर्छ।’, उनले कोरोनाविरूद्ध एक सेकेन्ड पनि हेलचक्र्याइँ गर्न नहुने कुरामा जोड दिएकी छन्।, ‘हाम्रा विमानस्थल, बन्दरगाह र सीमा क्षेत्रलाई जोगाउनु जरूरी छ र कुनै कमजोरी भए सम्बन्धित ठाउँको प्रमुख अधिकारी जिम्मेवार हुन्छन्,’ उनले भनिन्।, उनले देशभरिका अस्पताल र क्लिनिकमा पनि कुनै कमजोरी छ कि भनेर निरीक्षण गरिने जानकारी दिइन्।, साउथ चाइना मर्निङ पोष्टका अनुसार तीन साताअघि नान्जिङबाट सुरू भएको डेल्टा भेरियन्टको संक्रमण अहिले चीनका १७ प्रान्तमा पुगिसकेको छ। ४ सयभन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन्।, राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगका प्रवक्ता मी फेङका अनुसार चीनभरि १४४ क्षेत्रलाई मध्यम र अति जोखिम भएका क्षेत्र तोकिएको छ। गत डिसेम्बरयता पहिलो पटक यति धेरै ठाउँलाई जोखिमयुक्त सूचीनमा राखिएको हो।, कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि विभिन्न सहरहरूले पूरै जनसंख्याको परीक्षण थालेका छन् भने कतिपयमा लकडाउन गरिएको छ।, चीनले अहिलेसम्म झन्डै १ अर्ब ७० करोड डोज कोरोना खोप लगाएको जनाएको छ। चीनले आफूले उत्पादन गरेको खोपमात्र लगाइरहेको छ। उसले बनाएका सबै खोप दुई डोज लगाउनु पर्ने छन्।, पहलो पटक भारतमा देखिएको कोरोनाभाइरसको डेल्टा भेरियन्टले निकै संक्रामक छ। पछिल्लो समय संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि यही भेरियन्टले संक्रमण बढाएको छ।,
चीनमा पनि कोरोनाभाइरस फैलिँदै
|
एजेन्सी टर्कीका जंगलमा एक सातादेखि लगातार भइरहेको आगलागीमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ८ पुगेको छ। दक्षिण युरोपको हिटवेभका कारण टर्कीमा आगलागी बढिरहेको छ।, टर्कीमा भएको आगलागीमा अहिलेसम्म देशको पश्चिमी भागको झन्डै तीन हजार हेक्टर जंगल जलेको छ। बुधबार मुग्ला प्रान्तको एक पावर हाउसनजिक आगो पुगेपछि त्यहाँका मानिसहरूलाई बाहिर निकालिएको छ।, आगलागीबाट जंगल नजिकका थुप्रै घरहरूमा क्षति भइसकेको छ। , राष्ट्रपति रसिप तय्यिप एर्डोगनले आगलागी नियन्त्रणमा ५१ हेलिकप्टर, २० वटा जहाज र सयौं अग्निनियन्त्रक खटिएको बताएका छन्। , छिमेकी ग्रिसमा पनि अग्निनियन्त्रकहरूलाई जंगलको आगो निभाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ भने दर्जनौं मानिसहरू घाइते भएका छन्। , ,
टर्कीको जंगलमा आगलागीको तबाही (तस्बिरहरू)
|
नवीन लामिछाने/रासस गत असार १ गते बाढीका कारण गाउँ नै डुबानमा परी बगर बनेको छ। गाउँ नै बगर बनेपछि त्रिपालको भरमा बस्दै आएका नासों गाउँपालिका–१ ताल गाउँका बासिन्दा पुनर्वासको पर्खाइमा छन्। अविरल वर्षापछि मस्र्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले ताल गाउँ पूरै बगर भएपछि स्थानीयवासी गाउँमाथिको डाँडामा विस्थापित भएका छन्। , बाढीका कारण सो गाउँका ५९ घरपपिरवार पूर्णरूपमा विस्थापित भएका छन्। मरुभूमि बनेको गाउँ हेर्दै ताल गाउँका बासिन्दा पुनर्वास कहिले होला भन्दै बस्न बाध्य भएका छन्। बगर बनेको स्थानमा बस्ती बसाल्न सुरक्षित छैन। बाढीले गाउँ नै बगर बनेपछि पुनर्वासको आशामा बस्दा बस्दै आशा निराशामा परिणत हुने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्ने गरेको स्थानीयवासी मोहन गुरुङले बताए।, ‘डेढ महिना बढी भइसक्यो त्रिपालमा बस्दै गाउँ हेर्दै बस्न बाध्य छौँ, कहिले पुनर्वास होला भन्ने आशामा छौँ, अहिले गाउँ नै पूरै डुबानमा छ, कहिले आरामका साथ घरमा बस्न पाइन्छ भन्दै सोचेर समय बिताइरहेका छौं’, मोहनले भने। डाँडामा पनि बस्ती बस्ने उपयुक्त ठाउँ नहुँदा अझै चिन्ता थपिएको उनले बताए। ताल गाउँ अझै पनि मर्स्याङ्दी नदीको बाढीको डुबानमा छ। दिनभर मस्र्याङ्दी नदीको डुबानमा रहेको गाउँ हेरेर बिताइरहेको कान्छीमाया गुरूङले बताइन्।, ‘यत्रो वर्षसम्म मस्र्याङ्दीमा गाउँ डुबान परेको थाहा पाएका थिएनौँ, यस वर्ष नदीमा आएको बाढीले गाउँ नै बगर बनायो, त्यहाँ बस्ती बसाउन सक्ने अवस्था नै छैन, अब कहाँ बस्ने भन्ने चिन्ता लाग्छ, पूरै विस्थापित भएका यहाँका बासिन्दाका लागि सरकारले नै व्यवस्था गरिदिए हुने थियो भन्ने लाग्छ’, कान्छीमायाले भनिन्।, ताल गाउँमा पुनः बस्ती बसाउन सक्ने सम्भावना न्यून छ। यस कारणले पनि सरकारले गाउँवासीलाई अन्य कुनै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ। बाढी प्रभावित ताल गाउँका बासिन्दा डेढ महिनादेखि त्रिपालको बासमा छन्। बाढी प्रभावितका लागि व्यक्तिगत तथा विभिन्न सङ्घ संस्थामार्फत खाद्यान्न प्राप्त भए पनि सरकारबाट भने कुनै पहल नभएको उनीहरूको गुनासो छ।, गाउँपालिका नै पूर्णरूपमा बाढीपहिरा प्रभावित भएकाले तालवासीलाई आवश्यकताअनुसारको सहयोग गर्न नसकेको नासों गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्र घलेले बताए। ‘पालिकावासीलाई दुःख परेको अवस्थामा गर्नुपर्ने जति सहयोग गर्न सकिएको छैन, गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन नै बाढीले बगाएपछि छिमेकी जिल्ला लमजुङमा अस्थायी कार्यालय राखेर सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ, विस्थापित बाढी प्रभावितको स्थानान्तरणका लागि प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारसँग सहयोगको समन्वय गरिरहेका छौं’, अध्यक्ष घलेले भने।, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारबाट छिट्टै सहयोग हुने अपेक्षा गरेको उनले बताए। गाउँवासीको पीडा देख्दा आफैँलाई धेरै दुःख लाग्ने गरेको उनले बताए। मनसुन शुरु भएसँगै परेको अविरल वर्षाले मनाङ जिल्ला बाढीपहिराको डुबानको चपेटामा परेको हो। ताल गाउँमात्रै होइन मनाङ जिल्लाका धेरै बस्ती बसेको स्थानमा पुनः बस्ती बसाल्न सक्ने अवस्था छैन। जिल्लामा लगातार परेको वर्षाका कारण हाल यहाँको जनजीवन पूर्णरूपमा अस्तव्यस्त बनेको छ। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिराले भौतिक तथा व्यक्तिगत संरचनामा पुर्याउँदा अर्बौंको क्षति भएको छ। , मनाङको भौतिक क्षतिका कारण आर्थिकस्तर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको छ। मुख्य आयस्रोत पर्यटन व्यवसाय भएको मनाङमा कोभिडले गर्दा पर्यटकीय क्षेत्रमा आर्थिक मन्दी लागेको अवस्थामा बाढीपहिराले क्षति पुर्याएपछि यतिबेला मनाङवासी अझ बढी मर्कामा परेका छन्। सरकारले चासोका साथ समयमा सहयोग गर्न सके आर्थिक अवस्था सुधार्नसमेत टेवा पुग्ने उनीहरुको अपेक्षा छ। ,रासस,
पुनर्वासको पर्खाइमा तालवासी
|
सेतोपाटी संवाददाता नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज)द्वारा सञ्चालित यस वर्षको ‘कञ्चन पत्रकारिता पुरस्कार’ पत्रकारद्वय शान्ति गुरुङ (कास्की) र केबी रानामगर (नवलपुर)लाई प्रदान गरिने भएको छ ।, पुरस्कार छनोट समितिको सिफारिशअनुसार महासङ्घको बैठकले उनीहरूको नाम अनुमोदन गरेको फोनिजका अध्यक्ष एमबी आस्थाले जानकारी दिए। पुरस्कार राशि जनही २५ हजार तथा सम्मानपत्र रहेको छ। गुरुङ रेडियो नेपाल क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र पोखरामा कार्यरत छन् भने मगर नवलपुरको देवचुली टिभीमा कार्यरत छन्। यही साउन २७ मा आयोजना गरिने कार्यक्रममा उक्त पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ ।, पोखराका प्रतिष्ठित व्यवसायी विमलमान गुभाजु र उनका परिवारले सो पुरस्कार स्थापना गरेका हुन्।गण्डकी प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाई क्रियाशील दुई पत्रकारलाई हरेक वर्ष उक्त पुरस्कार प्रदान गरिँदै आइएको छ । यसअघि बागलुङका राजेन्द्रमान राजभण्डारी र कास्कीका रुद्रबहादुर थापालाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । रासस,
कञ्चन पत्रकारिता पुरस्कार शान्ति गुरुङ र केबी रानालाई
|
सेतोपाटी संवाददाता जाजरकोटमा युवकलाई बाँधेर कुटपिट गर्ने वडाध्यक्षलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।, जुनिचाँदे गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष रामबहादुर नेपालीलाई बिहीबार पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक खुमानन्द पाण्डेले जानकारी दिए।, उनलाई अहिले पक्राउ गरी कार्यालय लगिँदैछ। उनले स्थानीय युवक सर्पे दमाईमाथि गत साउन १५ गते कुटपिट गरेका थिए।, 'हामीले उहाँलाई आज पक्राउ गरेका छौं। उहाँलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय ल्याइँदैछ,' प्रहरी निरीक्षक खुमानन्द पाण्डेले भने।, वडाध्यक्ष नेपालीले ती युवकलाई सार्वजनिक रूपमै कुटपिट गरेको भिडिओ सार्वजनिक भएको थियो। भिडिओ सार्वजनिक भएर चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रहरीले वडाध्यक्षलाई पक्राउ गरेको हो।, यद्यपि पीडितले जाहेरी दिएका छैनन्। पीडितले जाहेरी नदिए पनि उनीमाथि मुद्दा चलाउने तयारी भएको पाण्डेले बताए।, साउन १५ गते वडा कार्यालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै थियो। त्यसैक्रममा सर्पे दमाईले मापसे सेवन गरेर होहल्ला गरेको प्रहरीको भनाइ छ।, 'त्यो दिन पीडितले वडा कार्यालयमा होहल्ला गरेका थिए। अपशब्द बोलेर होहल्ला गरेपछि वडाध्यक्षले बाँधेर कुटपिट गरेको देखिन्छ,'पाण्डेले भने,'फेरि साम्य भएपछि वडाध्यक्षले पुलिस बोलाउनु भएको रहेछ। त्यहाँ पुग्न चार-पाँच घण्टा लाग्छ। प्रहरी पुग्दा त्यहाँ अवस्था सामान्य भएको र चोटपटक नलागेको हुँदा पीडितलाई अभिभावकको जिम्मा लगाएका थियौं।', तर पछि भिडिओ हेर्दा अमानवीय व्यवहार गरेको देखिएको हुँदा वडाध्यक्षलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रहरीले बताएको छ।,
पक्राउ परे युवकलाई बाँधेर कुटपिट गर्ने जाजरकोटका वडाध्यक्ष
|
सेतोपाटी संवाददाता गएको जेठ, असार र यही साउन महिनामा आएको वर्षातका कारण बिग्रिएका जिल्लाका दर्जनौं ग्रामीण सडक सञ्चालन गरिन थालिएको छ। , वर्षातका कारण पहिरो आउँदा हिलाम्मे र ठाउँ-ठाउँमा भत्किएर बन्द भएका यहाँका ग्रामीण क्षेत्रका सडक सञ्चालन गरिन थालिएको हो।, सडक सञ्चालनमा आउने भएपछि स्थानीयबासी निकै खुसी भएका छन्।, गत जेठ, असार र साउन महिनामा आएको भारी वर्षाका कारण जिल्लाको मौवा, मेल्लेक, बिपीनगर–गड्सेरा, वाइल, कपल्लेकी, नापानी, जोरायल–गड्सेरा, मुडभारा–धुर्कोट, दिपायल–चवराचौतारा सडकका विभिन्न भागमा पहिरो आउँदा अवरूद्ध भएका थिए।, यसैगरी कतिपय यहाँका सडक तीन महिनादेखि बन्द भएका थिए। वर्षातका कारण बन्द भएका ग्रामीण सडक खुलाउन अहिले सम्बन्धित स्थानीय तहले डोजर प्रयोग गरी एकैसाथ सञ्चालन गराउन थालेको शिखर नगरपालिका-१ कपल्लेकीका वडाध्यक्ष खडकबहादुर शाहीले बताए।, उनले भने,‘वर्षाले कतिपय स्थानीय तहका सडक दुई/तीन महिनादेखि बन्द थिए, अहिले वर्षा केही बन्द भएसँगै सञ्चालन गराउन थालिएको छ।’ , जिल्लामा अन्य वर्षको तुलनामा यस वर्ष अत्यधिक वर्षा भएको बताइएको छ।, सहरभन्दा पनि गाउँमा सडक बन्द भएकाले दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद, विक्रीमा समस्या भएकाले यातायातका साधन सञ्चालनका लागि बन्द भएका सडकमा डोजर लगाएर बाटो खुलाउन थालिएको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बताए।, उनले भने,‘गाउँका सडक बन्द भएकाले नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि सास्ती भएको थियो, नागरिकको सहजताका लागि भए पनि सडक खुलाउन थालेका छौं।’, जथाभावी डोजर प्रयोग गरेर खनिएका जिल्लाका दर्जनौं ग्रामीण सडक बर्सेनि असार, साउनमा पानी पर्दा हिलाम्मे हुनुका साथै लिक बिग्रिएर सवारी साधन गुड्नसमेत बन्द हुँदै आएका छन्।, यहाँका ग्रामीण सडकमा बर्सेनि वर्षात सुरू हुनासाथ पहिरो खस्ने र यातायात सञ्चालनमा समस्या आउने गरेको चालक बताउँछन्।, विगतका समयमा गाउँपालिका, वडा कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, निर्वाचन पूर्वाधार क्षेत्र विकासको रकमले यहाँका ग्रामीण भेगमा उपभोक्ता समितिमार्फत् मनपरी खनिएका सडकमा पहिरो आउँदा अवरूद्ध बनेको केआइसिंह–१ जमलकटियाका गणेश जोशीले बताए।, उनले भने, ‘जनताको माग पूरा गर्न खनिएका सडक वर्षमा जम्मा छ/सात महिनामात्रै चल्छन्, अरू महिना त बन्द हुन्छन्, सडक स्तरोन्नति तथा सुधार गर्न कसैले पहल चालेका छैनन्।’, जथाभावी खनिएका यहाँका ग्रामीण सडकमा ग्रेड नमिल्ने, उकालो हुने, साँघुरो हुने तथा कटिङ नपुग्ने गरेको शैलेश्वरी यातायात प्रालिका गाडी चालक हिक्मत खत्रीको आरोप छ। , यहाँका अधिकांश ग्रामीण (कच्ची) सडकहरूमा हिउँदको छ महिनामात्रै सवारी साधन सञ्चालन गर्न मिल्ने तथा हल्का वर्षात् सुरू हुनासाथ ग्रामीण भेगको यात्रा पैदलमय हुने शैलेश्वेरी यातायात प्रालि दिपायलका प्रमुख प्रेमबहादुर रावलले बताए।, उनले भने,‘बाटो लैजाने नाममा जथाभावी डोजर लगाएर खनेका सडकमा पानी परेपछि पहिरो खस्ने, हिलाम्मे हुने, गाडी हाल्नेबित्तिकै दुर्घटना भइहाल्छ।’, यतिमात्र नभई यहाँका अधिकांश ग्रामीण सडकमा सवारी साधन चलाउन अति जोखिममा रहेका चालक बताउँछन्। बिनामापदण्डका यी ग्रामीण सडकमा ठूलठूला दर्जनौं सवारी दुर्घटना हुँदासमेत सडकको स्तरोन्नतिका लागि खासै पहल हुन नसकेको स्थानीयबासीको आरोप छ। रासस,
वर्षातले बिग्रिएका ग्रामीण सडक खुलाइँदै
|
सेतोपाटी झापाको सुरुङ्गादेखि झापा बजार जोड्ने ‘अमरपथ’ सडक खण्डको निर्माण आजदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ।, कनकाई इन्टरनेसनल विल्डर्समा कार्यरत मजदूर कर्मचारीले कोरोना भाइरसविरूद्धको खोप लगाउन माग गर्दै सडक निर्माण बन्द गरेको हुन्।, ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि लीला सेलुवालले कोरोनाको जोखिम बढेपछि काम बन्द गरिएको जानकारी दिए। , उनले भने, ‘खोप नलगाएसम्म जोखिम मोलेर काम गर्न सकिँदैन।’, खोपका लागि मजदूर कर्मचारीको नामावलीसहित कनकाई नगरपालिकामा निवेदनसमेत पेस गरिएको उनले जानकारी दिए।, सो सडक खण्डको निर्माणमा १३० मजदूर कर्मचारी नियमित काम गरिरहेका छन्। करिब १० महिनाअघि प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अमरपथ सडक खण्डको शिलान्यास गरेका थिए।, उक्त सडकको लम्बाइ सुरूङदेखि भारतको सीमा नाका डिगल बैंकसम्म २४ किलोमिटर छ। , पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट निर्माण हुन लागेको सडकको लागत रू एक अर्ब चार करोड रहेको छ।, दुई खण्डमा निर्माण हुन लागेको पहिलो खण्ड ७ दशमलव ८ किलोमिटरको रू ४७ करोडमा कनकाई आशिष जेभी र दोस्रो १८ किलोमिटर सडकखण्डको तुँदी रोशन मैनाचुली जेभीले रू ५७ करोडमा लिएको छ। , विसं २०७६ भदौ १६ गते ठेक्का सम्झौता भएको उक्त सडकको निर्माण कम्पनीले विसं २०८० भदौ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्नेछ।रासस,
खोप माग गर्दै सडक निर्माण काम अनिश्चितकालका लागि बन्द
|
विवेक राई स्वास्थ्य सेवा विभागले आजबाट क्युआर कोडसहितको विद्युतीय खोप कार्ड दिने भएको छ।, त्यसका लागि ,स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेवसाइटमा, गई अनलाइन रजिष्ट्रेसन गरेर फारम भर्न सकिने जनाइएको छ।, साथै अनलाइन फाराम भर्न नसक्नेले मागिएको कागजात लिई कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अस्पतालमा आएर फारम भर्न सक्ने विभागका स्वास्थ्य अधिकृत दीपक झाले जानकारी दिए।, खोप कार्डका लागि फारम भर्दा आठ वटा कागजात पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ। जसले गर्दा सामान्य मान्छेलाई उक्त फारम भर्नै गाह्रो हुने देखिएको छ।, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार खोप कार्डका लागि सक्कल राहदानी र खोप कार्ड, हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो एक प्रति, राहदानी र खोप कार्डको प्रतिलिपि, कबुलियतनामा र भिसा र टिकटको फोटोकपी मागिएको छ।, खोप कार्डका लागि यति धेरै कागजात मागिएपछि यसले थप झन्झट सिर्जना गर्ने भन्दै यसलाई सरल बनाउनु पर्ने सर्वसाधरणको माग छ।, विभागका स्वास्थ्य अधिकृत झाले सूचनामा खोप कार्डका लागि आठ वटा कागजात मगिए पनि ती सबै व्यक्तिको हकमा लागू नहुने बताए। उनले सबै कागजात नचाहिने उल्लेख गर्दै सेतोपाटीसँग भने, 'खोप कार्डका लागि चार वटा कागजात भए पुग्छ। कार्डमा फोटो चाहिएकाले फोटो मागेका छौं। त्यस्तै पासपोर्ट नम्बर चाहिएकाले पासपोर्ट मागिएको हो। बाँकी खोप कार्ड र मञ्जुरीनामा मागेका हौं। त्यसैले अनलाइन फाराम भर्नेहरूका लागि बाँकी फोटोकपी केही पनि चाहिँदैन। यति चार वटा कागजात पेश गरे हुन्छ।', उनले अनलाइन फाराम भर्न नसक्नेहरूको हकमा मात्र बाँकी कागजात मागिएको बताए। साथै मानिसहरूको अवस्था हेरेर प्राथमिकीकरण गर्नका लागि पनि बाँकी कागजात मागिएको झा बताउँछन्।, 'भोलि १० हजार जनाले उडान छ भनेर कार्ड माग्यो भने एकैचोटी त्यत्रो मानिसलाई कार्ड दिन सकिँदैन। त्यसैले जसलाई तुरून्त उड्नु छ उसले प्रमाणका लागि भिसा र टिकटको प्रतिलिपि देखाउनुपर्छ,' उनले भने, 'बाँकीका हकमा भने अरू कुनै कागजात चाहिँदैन। त्यही चार वटा भए पुग्छ।', झाले आजै बेलुकादेखि क्युआर कोडसहितको विद्युतीय खोप कार्ड दिन थालिने जनाए। आफू अहिले पनि कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अस्पतालमै रहेको र मानिसहरूको फाराम लिन सुरू गरिएको भन्दै उनले भरे राति र भोलि बिहान उडान भएकाहरूलाई साँझ नै खोप कार्ड वितरण गरिने बताए।, उनका अनुसार अब अनलाइन फाराम भर्न नसक्नेहरू सोझै कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अस्पताल गएर फारम भर्न सक्नेछन्। त्यहाँ विभागका कर्मचारी रहेकाले मानिसहरूले मागिएको कागजात मात्र बुझाए पुग्ने उल्लेख गर्दै झाले भने, 'उहाँहरूले कागजात मात्र दिए हुन्छ। बाँकी फाराम भर्ने काम हामी नै गर्दिन्छौं।', उनले फाराम भरेपछि खोप कार्ड एक घन्टादेखि तीन दिनभित्रमा पाइने बताए। एकदिनभित्रै उडान भएकाहरूका लागि भने केही घन्टाभित्रै कार्ड दिने गरी व्यवस्थापन गरिएको झाले जनाए। बाँकी अत्यावश्यक काम नभएकाहरूले भने तीन दिनभित्र खोप पाउने उनले बताए। अनलाइन फाराम भरेपछि तीन दिनभित्र निज व्यक्तिलाई मेसेज आउने र त्यसैबाट खोप कार्ड डाउनलोड गर्न सकिने झा बताउँछन्।, सरकारले यसअघि भने क्युआर कोड बिनाको खोप कार्ड वितरण गर्दै आएको थियो। तर त्यसरी कार्ड वितरण गर्दा अस्पतालहरूमा खोप कार्ड लिनेहरूको अत्याधिक भिड भएपछि सर्वत्र विद्युतीय खोप कार्डको व्यवस्था हुनुपर्ने माग भएको थियो। सोहीअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले आजबाट क्युआर कोडसहितको खोप कार्ड वितरण गर्न सुरू गर्ने भनेको हो।, यद्यपि अस्पतालहरूमा खोप कार्ड वितरण कार्य भने रोकिएको छैन। टेकु अस्पतालमा आज पनि खोप कार्ड लिनेहरूको लाम रहेको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अनुप बास्तोलाले जानकारी दिए। क्युआर कोडसहितको विद्युतीय खोप कार्ड आजबाट वितरण सुरू भए पनि केही दिन त्यसको चाप थेग्दिनु भन्ने आग्रह भएको भन्दै कोप कार्ड सेवा यथावत् रहेको निर्देशक बास्तोलाले बताए।, 'क्युआर कोडसहितको खोप कार्ड भर्खर सुरू भएकाले त्यहाँको चाप केही दिन थेग्दिनुपर्यो भनेर भन्नुभो। त्यसैले दुई-चार दिन अझै खोप कार्ड दिने सेवा चल्छ होला। त्यसपछि त स्वत: कम हुँदै जान्छ,' उनले भने।,
क्युआर कोडसहितको खोप कार्ड दिन किन चाहिए यति धेरै कागजात?
|
सेतोपाटी संवाददाता कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका जिल्लाका विद्यालय पुनः सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। जिल्लाको मेलौली नगरपालिका अन्तर्गतका विद्यालय पुनः सञ्चालनमा आएका हुन्। नगर क्षेत्रमा कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या शून्य रहेकाले विद्यालय पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको शाखा प्रमुख हरिशप्रकाश भट्टले जानकारी दिए।, उनले भने,‘हामीले स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गरेका छौं।’ कोरोना जोखिम भएका क्षेत्रमा सामुदायिक कक्षा र टोल कक्षा सञ्चालन भइरहेका र जोखिम नभएका ठाउँमा भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन भइरहेका जनाइएको छ। लामो समयदेखि विद्यालय बन्द भएकोले विद्यार्थीको भविष्य बिग्रिने भएकाले पुनः पठनपाठन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। मेलौली ४६ सामुदायिक विद्यालय छन्।, अन्य स्थानीय तहले पनि विद्यालय पुनः सञ्चालनको तयारी गरिरहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय समितिका प्रमुख नरेन्द्र अवस्थीले बताए। उनले भने, ‘संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ, सोही अनुसार तयारी गरिरहेका हुन्।’,
बैतडीका विद्यालय खुले
|
कमल खत्री बेनी रघुगङ्गा गाउँपालिका-८ पात्लेखर्कका २६ वर्षीय रेशम पुन अग्ला पहाड चढेर मह सिकार गर्न सिपालु छन्। वर्षको दुई याममा हुने भिर माहुरीको मह सिकारका लागि पुन निर्विकल्प भिरौटे (भिरमा चढेर मह काढ्ने) हुन्।, अग्ला पहाड र अक्करे भिरमा मह काढ्ने पेशा जोखिमपूर्ण र साहसिक मानिन्छ। भिर पहरामा ज्यान नै हत्केलामा राखेर काम गर्नुपर्ने भए पनि पुनलगायतका युवा मह सिकारको पेशा जोगाउन अग्रसर छन्।, परम्परागत र पुर्खौली पेशाका रूपमा चिनिने मह सिकारको सीप हस्तान्तरण नहुँदा विभिन्न ठाउँमा मह सिकार हराउन थाले पनि यहाँका युवा भने मह सिकारलाई आयआर्जनको माध्ययम बनाएर पुर्ख्यौली पेशालाई जोगाउन लागिपरेका हुन्।, तेह्र वर्षको उमेरदेखि नै मह सिकारमा लागेका पुनले एक दशक बढी समयदेखि भिरौटेको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्।, ‘सुरूमा अरुले मह काढेको हेर्न गएको थिएँ, केही वर्ष मह बोक्ने, काढ्ने ठाउँमा सहयोगीका रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी सम्हालेँ, पछि पराङ हुँदै भिरमा चढ्न थालेपछि सिकारीकै भूमिकामा काम गर्न थालेको हुँ’, पुनले भने।, सुरूमा होचा र कम जोखिम भएका भिरहरुमा मह काढेका पुन अहिले भने अक्करे पहाडहरूमा चढेर मह काढ्ने गर्छन्। चोयाका डोरीमा झुन्डिएर माहुरीका चाका नजिक पुगेर मह काढ्ने काम उनका लागि सामान्यजस्तै बन्न पुगेको छ। जङ्गलमा पाइने निगालोको चोयाबाट बनाइएका डोरीको भरमा मह काढ्ने गरेको पुनको भनाइ छ।, पुनसँगै पात्लेखर्कका ३० वर्षीय धनबहादुर पुन पनि मह सिकारका भिरौटेका रूपमा खटिने गरेका छन्।, आठ वर्षदेखि भिरमा चढेर मह काट्ने काम गर्दै आएका धनबहादुरले भिरमा चढ्ने काम कठिन र जोखिमयुक्त भए पनि पुर्खाहरूले अपनाउँदै आएको सावधानी अपनाएर मह काढ्ने गरेको बताए।, भिरौटेहरूले चोयाको डोरीमा बलिया लौरा बाँधेर बनाइएको भर्याङ (पराङ)को सहायतामा भिरमा उक्कले र ओलर्ने गर्छन्। मह सिकारमा प्रयोग हुने सबै सामान चोया र निगालोबाट बनेका हुन्छन्। , चोयाबाट बनाइएका डालीलाई भिरौटेले मौरीको चाका नजिक लगेर टुप्पोमा कोप्न मिल्ने बनाइएको निगालाको सहायताले मह काढ्ने गर्छन्।, पुख्र्याैली पेशाका रूपमा रहेको मह सिकारले आयआर्जन हुने र पुरानो पनि जोगिने भएकाले आफूहरुले यसलाई निरन्तरता दिएको भिरौटे धनबहादुरको भनाइ छ ।, ‘जडीबुटीजन्य औषधिका लागि प्रयोग हुने भिर माहुरीको महको माग अत्यधिक छ। तर भिरमा झुण्डिएर ज्यानलाई नै जोखिममा राखेर मह झिक्नुपर्ने काम चुनौतीपूर्ण छ, हामीले यसलाई पुरानो पेशाको संरक्षण र छोटो अवधिका लागि आयआर्जनको माध्ययमका रूपमा जोगाउन लागिपरेका हौं’, उनले भने।, जेठ, असार र असोज महिनामा गरी दुई याममा मह सिकार हुने भएकाले वर्षमा करिब साढे एक महिना यहाँका युवाहरुले पुख्र्यौली पेशा मह सिकार अँगाल्ने गर्छन् ।, गाउँदेखि टाढाका जङ्गल, खोला, नदीका कठिन बाटो भएर भिर माहुरीको घार भएको ठाउँसम्म पुग्नुपर्छ । हरेक दिन फरक–फरक भिरमा पुग्नुपर्ने, नजिकमा कमै मात्रामा माहुरीको घार हुने भएकाले हरेक दिन कठिन यात्रा र सङ्घर्ष गरेर मह सङ्कलन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पात्लेखर्कमा मह सिकार गर्ने समूहको नेतृत्व गरेका युवा अङ्कित पुनले बताए।, ‘साह्रै ठूलो र कठिन सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, जोखिम उत्तिकै हुन्छ, स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर मह सिकार गर्दै आएका छौँ, अक्करे भिरमा चोयाको डोरीको भरमा मौरीको टोकाइ सहेर मह काढ्ने भिरौटेहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ’, पुनले भने।, पुनका अनुसार पात्लेखर्कका १२ जना युवाले यस पटकको याममा कन्ठेडम्मार र नरपट्टा खोला क्षेत्रका एक दर्जन बढी भिरमा करिब २० दिन लगाएर मह सिकार गरेका थिए । हरेक याममा काढेको मह बिक्रीबाट रु पाँच लाखदेखि सात लाखसम्म गाउँमा भित्रने गरेको छ ।, यसरी हुन्छ महको सिकार, वर्षको दुईपटक जेठ र असोज महिना मह काढ्ने उपयुक्त समय हो। मह काढ्नका लागि चोयाको डोरीको भ¥याङ (पराङ), सुरक्षाको लागि चोयाकै डोरी, मह सङ्कलन गर्ने डाली, कोप्न निगालाको टुप्पोमा फलाम बाँधिएको डग र मह बोक्नका लागि गाग्रीलगायतका सामानको बन्दोबस्त मिलाउने गरिन्छ।, सुरूका दिनमा जङ्गल र भिरका देउतालाई खुसी बनाउन र कुनै अप्रिय घटना नहोस् भन्ने कामनासहित पूजा गरी धजा बाँध्ने चलन रहेको लामो समयदेखि मह सिकारमा संलग्न रहँदै आएका कुइनेमङ्गलेका ६० वर्षीय गोरे शेरपुञ्जाले बताए।, भिरमा मह भएको थाहा भएपछि पहाडको टुप्पोमा रहेका रुखहरुमा पराङलाई बाँध्ने र भिरतर्फ खसाल्ने गरिन्छ। सकभर भिरको शिर र पुछार दुवैतर्फ हेरालु बस्ने गर्छन्। सम्भव नभएको ठाउँमा एकातर्फ मात्रै बस्ने गरिन्छ।, पराङ हुँदै भिरतर्फ भिरौटै झरेपछि धुवाँसहितको आगोको मुस्लो मौरीका चाका नजिक पुर्याएर धुँवा लगाएर मौरीलाई भगाउने र लठ्याउने गरिन्छ । लठ्ठिएको मौरीले कम टोक्ने गर्छ । भिरमा मह नजिक पुगेपछि भिरौटेले मह काढ्ने गर्छन्।, वारिपारि बस्ने हेरालुको कानमा भिरको शिर र फेदीमा बसेकाहरुले डोरीको सहायताले महलाई सुरक्षित ठाउँमा सङ्कलन गर्छन्। यसरी मह सिकार गर्दा मौरीले टोक्ने समस्यासँगै आगोको मुस्लोले भिरमा आगलागी भएर दुर्घटना हुने, पहाडको भूगोल कमजोर भएमा ढिस्को खसेर चोटपटक लाग्न सक्ने र सुरक्षा सावधानी आधुनिक नभएर परम्परागत मात्रै हुने भएकाले मह काढ्दै गरेको समयमा पराङबाट खस्ने जोखिम पनि रहन्छ। रासस,
कम्ती गाह्रो छैन अक्करे भिरमा मह काढ्न!
|
सेतोपाटी निर्वाचनताका सबैका नारा थिए ‘भरपर्दो टेलिफोन सेवा’। घण्टौं उकालो चढेर डाँडाबाट फोन गरेर हैरान उनीहरूलाई सो नाराले आकर्षित मात्र गरेन, भोट हालेर जनप्रतिनिधिलाई जिताए पनि।, केही वर्ष प्रक्रियामा अलमलिएका जनप्रतिनिधिले बस्ती-बस्तीमा भरपर्दो टेलिफोन सेवाका लागि मन्त्रालय धाइरहेका कारण जिल्लाका अधिकांश डाँडामा टेलिफोनका अग्ला–अग्ला टावर ठड्याउन सम्भव भयो। , टावर ठडिएको पनि तीन वर्ष भइसक्दा पनि टेलिफोन सेवा भने भरपर्दो नहुँदा प्रयोगकर्ताहरूले सास्ती भोग्दै आएका छन्। आकाश खुलेको समयमा सेवा सहज भए पनि वर्षातको समयमा कुहिराले डाँडाकाँडा ढाक्दा नेटवर्कले कामै नगर्ने उनीहरूको गुनासो छ।, 'जब बादल, कुहिरो र पानी पर्न थाल्छ नेटवर्कले काम गर्न छाड्छ', परिवर्तन गाउँपालिका–६ इरिवाङका मनोज बुढामगरले भने। , टेलिफोन सेवा सञ्चालन भएसँगै हाँक हाल्ने, कट्वाल पठाउने तथा चिठ्ठीपत्र आदानप्रदान गर्ने परम्परागत सञ्चार प्रणाली विस्थापन गरेका स्थानीयबासीलाई लामो समय टेलिफोनमा आउने खराबीले खबर आदानप्रदानमा समस्या हुने गरेको छ।, ‘केहिलेकाहीँ त काम पर्दा, बिरामी हुँदा र मर्दापर्दाको खबर गर्न पनि समस्या हुने गर्दछ’, सोही गाउँका सूर्यप्रकाश बुढाले भने। ‘अति जरूरी काम परेका बेलामा तत्काल खबर गर्न खोज्यो नेटवर्क हुँदैन’, उनले जोड दिए, ‘यो समस्या कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो थाहा छैन।’, जिल्लाको पश्चिमोत्तर भेगस्थित परिवर्तन, गङ्गादेव र माडी गाउँपालिका यो समस्या बढी मात्रामा छ।, स्थानीय तहको निर्वाचनयता माडी गाउँपालिकाको वडा नं ५ भावाङ, वडा नं ३ तालाबाङ, परिवर्तन गाउँपालिका–२ राङ्सी, वडा नं ५ राङ्कोट र थवाङ गाउँपालिका–२ स्थित थवाङमा टावर बने पनि भरपर्दो छैन।, गङ्गादेव गाउँपालिकाको वडा नं ७ स्थित राँकको रातामाटामा रहेको टावर पश्चिम नेपालको सबैभन्दा ठूलो क्षमताको टावर मानिन्छ।, नेपाल टेलिकमको सो टावरसँग अन्य टावर जोडिएकाले त्यहाँ समस्या आउनेबित्तिकै अन्यत्रका टावरले काम गर्न छोड्छन्।, ‘रातामाताको टावरमा समस्या देखापर्नेबित्तिकै पश्चिमोत्तर क्षेत्रका अधिकांश टावरले काम नगर्ने समस्या छ’, परिवर्तन–२ वडाध्यक्ष हरिप्रसाद घर्तीले भने।, घण्टौं डाँडाकाँडा चढेर फोन गर्ने पुरानो समस्या दोहोरिएको स्थानीय प्रकाश पुनमगरको गुनासो थियो।, ‘चुनावी प्रतिबद्धतानुसार टावर त स्थापना भए तर नेटवर्क आउन सकेन’, उनले भने, ‘घर नजिकको अग्लो रूख चढेर फोन गर्दा पनि नेटवर्कले काम नगरेर घण्टौंको डाँडामा पुगेर फोन गर्न जान्छौं।’, मुख्य समस्या विद्युत् आपूर्तिमा रहेको नेपाल टेलिकमका स्थानीय कर्मचारी तारादल वलीले जानकारी दिए।, ‘टावर सौर्य ऊर्जाबाट सञ्चालन गरिएकाले वर्षात, कुहिरो र बादल लागेको समयमा ब्याट्रीमा विद्युत् सञ्चालन नहुँदा समस्या हुने गरेको र जीर्ण अवस्थामा रहेका ब्याट्रीले एनटिसी र स्काइको टावर चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले पनि विद्युतको क्षमता बढाउन हम्मेहम्मे परेको’ उनको भनाइ थियो।, टावर पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न १५ किलोवाट विद्युत् चाहिने जनाइएको छ। विद्युत् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारसँग पटक–पटक पहल गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीयबासीको गुनासो थियो। रासस,
टावर हुँदा पनि फोन गर्न रूख चढ्नुपर्ने!
|
सेतोपाटी संवाददाता सडक भासिँदा पाँच दिनदेखि अवरूद्ध जयपृथ्वी राजमार्ग बिहीबारबाट पुनः सञ्चालनमा आएको छ। लगातारको वर्षाका कारण गएको आइतबार बैतडीको पाटन नगरपालिका ८ झौलेकमा सडक भासिँदा राजमार्ग अवरुद्ध बनेको थियो।, भासिएको सडक भत्काएर सडक किनारबाट पर्खाल लगाएपछि राजमार्ग पुनः सञ्चालनमा आएको बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी निरीक्षक बोधराज ओझाले जानकारी दिए। लगातारको वर्षाका कारण पर्खाल लगाउने कार्य प्रभावित भएपछि सडक पुनः सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो। उनले भने, ‘पर्खाल निर्माण सम्पन्न भएपछि राजमार्गमा पूर्ण रूपमा सवारी आवागमन सुरु भएको छ।’, अवरुद्ध राजमार्ग बिहीबार मध्यान्ह १२ बजेबाट पुनः सञ्चालनमा आएको प्रहरीले जनाएको छ। ५ दिनपछि राजमार्ग खुलेसँगै बझाङ जाने र बझाङबाट काठमाडौं, धनगढी, महेन्द्रनगर, डडेल्धुरा, बैतडीलगायत स्थानका लागि छुटेका सवारीसाधन चलेका छन्। सवारीसाधन चलेसँगै यात्रुहरू पनि आ-आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागेका छन्। , जयपृथ्वी राजमार्गमा वर्षातको समयमा पहिरो जाँदा बेलाबेलामा अवरुद्ध हुने गरेको छ।,
पाँच दिनपछि पुनः सञ्चालनमा आयो जयपृथ्वी राजमार्ग
|
विनोद सापकोटा शिवसताक्षी नगरपालिका-११ का रामबहादुर दाहालले दुई बिघा ऐलानी जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन्। उनका बुवाले २०३३ सालदेखि त्यो जग्गा भोगचलन गरेका थिए। बुवाको निधनपछि उनले गरे।, २०४८ सालमा सरकारले भूमि आयोग गठन गर्यो। बुवाले जग्गाको धनीपूर्जा माग्दै तत्कालीन आयोगमा निवेदन दिए। उनी त्यही साल बिते। आयोग पनि भंग भयो।, पछि नयाँ आयोग गठन भयो। यसपछि हरेक आयोग गठनपिच्छे निवेदन दिन रामबहादुर धाइरहे।, तीस वर्ष बितिसक्दा पनि धनीपूर्जा उनको हात लागेन।, 'नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै पुरानो सुकुम्बासी आयोग विघटन हुने अनि हाम्रो निवेदन थन्किएको थन्कियै हुने,' उनले गुनासो गरे। झापामा उनीजस्तै करिब ६० हजार सुकुम्बासी अहिले लालपूर्जाको पर्खाइमा छन्।, पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउने भनेर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले २०७५ सालमा सुकुम्बासीलाई 'अन्तिमपटक' भन्दै भोट माग्यो। नेकपाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएपछि केपी ओलीले आफ्नो गृहजिल्लामा भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीलाई आफ्नै पालामा लालपूर्जा दिने आश देखाएका थिए।, संसदमा अविश्वास प्रस्ताव खेपिरहँदा पनि ओली 'सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन्छु' भनेर भाषण गर्दै थिए। तर शेरबहादुर देउवा सरकारले भूमि आयोग नै विघटन गरिदियो। जग्गाधनी प्रमाण-पत्र पाउने आश गरेर बसेका रामबहादुरजस्ता थुप्रै सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई हातलाग्यो शून्य भएको छ।, झापाका सुकुम्बासीहरू साउन अन्तिम र भदौ पहिलो साता नै जग्गाधनी प्रमाण-पत्र पाउने आशमा थिए। आयोग विघटनपछि लालपूर्जा वितरणको सबै काम रोकिएको छ। साबिकका महारानीझोडाका ३ सय ५० सहित झापाका एक हजार आठ सयको धनीपूर्जा अलपत्र परेको छ।, 'आयोगले ३५ दिने सूचना निकालेर मेरो निवेदनमा कसैको दावी छ कि भन्यो। कसैको विरोध नपरेपछि पूर्जा पाउने आश थियो,' रामबहादुरले भने, 'मेरो आशा सपनाझैं बिलाएर गयो।', पूर्जा हात पर्छ भनेर उनले धेरै सपना बुनेका थिए। धनीपूर्जा बैंकमा राखेर ऋण निकाल्ने अनि व्यापार गर्ने योजना थियो।, 'जिन्दगीभर सरकारले सुकुम्बासीलाई जग्गाको मालिक बन्ने सपना देखाएर हलो मात्र जोताउने भयो,' उनले आक्रोश पोखे।, कनकाई-४ की मनमाया भण्डारीको समस्या रामबहादुरकै जस्तो छ। उनले छोराछोरी पढाउँदा लागेको ऋण तिर्न सकेकी छैनन्। धनीपूर्जा आएपछि सस्तो ब्याजमा बैंकबाट ऋण लिने योजना थियो उनको।, 'कनकाईका मेयर राजेन्द्र पोखरेलले अब भदौभरिमा पूर्जा पाउनुहुन्छ भनेपछि ऋण तिर्न सकौंला, दु:ख सकिएला भन्ने सोचेकी थिएँ,' ६८ वर्षीया मनमायाले भनिन्, 'पूर्जा नपाइने समाचार सुन्दा चित्त थामिएको छैन। एक दिन पनि जग्गाधनी प्रमाण-पत्र सिरानीमा राखेर आनन्दले सुत्न नपाइ मरिने भइयो।', जिल्लास्तरीय सुकुम्बासी समस्या आयोगका अनुसार पहिलेका आयोगले अधुरो छोडिएका ३५ सय संकलित फाइलमध्ये १८ सयलाई तत्कालै प्रमाणीकरण गरी धनीपूर्जा वितरणको तयारी गरिएको थियो। आयोगका झापा अध्यक्ष प्रेम गिरी भन्छन्, 'आयोग नै विघटन भएपछि हामीले अब सुकुम्बासीलाई के भन्ने?', गएको फागुनदेखि गिरीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो। सो समितिमा गौरादहका मदन अधिकारी र शिवसताक्षीका राधाकृष्ण खनाल सदस्य थिए। खनाल विज्ञका रूपमा आयोगमा नियुक्त भएका थिए।, जिल्लास्तरीय आयोगमा विज्ञसहित सरकारले चाहेका तीन जना प्रतिनिधि मनोनित गरिने गरिएको छ। बाँकी चार जना जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सदस्य सचिव, मालपोत कार्यालयका प्रमुख, नापी कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला वन अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ। , 'हामीले आयोगको कामलाई कोरोना महामारीका बीचमा पनि तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाएका थियौं,' गिरीले भने, 'आयोग विघटन भएपछि सबै काम अलपत्र परेको छ।', उनका अनुसार विगतमा गठन भएका धेरै आयोगले अधुरा छोडेका फाइल यो आयोगले टुंग्याउन लागेको थियो। ती फाइलमा कहीँ श्रेष्ता नभएको, कही नक्सा नभएको, कहीँ मोठ नमिलेका थिए।, 'ती सबै काम करिब ८० प्रतिशत सकिएको थियो,' गिरी भन्छन्।, आयोगले जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहसँग समझदारीमा हस्ताक्षर गरिसकेको थियो। त्यसमध्ये मेचीनगर र गौरीगञ्जबाहेक १३ वटामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन भइसकेको आयोगका विज्ञ सदस्य राधाकृष्ण खनालले बताए।, उनले भने, 'मेचीनगर र गौरीगञ्जमा लगत संकलन जारी थियो। संकलित लगतको राष्ट्रिय क्रमअनुसार प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको थियो।', उनका अनुसार करिब १३ हजार सूचना संकलन भएको थियो भने अव्यवस्थित बसोबासको करिब ३२ हजार लगत संकलन भएको थियो।, कनकाई नगरपालिकाको तीन हजार कित्ता नापजाँच आयोगले गरिसकेको थियो। जसलाई धनीपूर्जाका लागि सिफारिस गर्ने चरणमा रहेको खनाल बताउँछन्।, 'मेरो नेतृत्वमा साबिक महारानीझोडा, लखनपुर, तोपगाछी, धरमपुर, शिवगञ्ज र सतासीधाम क्षेत्रको जग्गा दर्ता समितिले गरेको शिवसताक्षीको वडा नम्बर १, २, कमल गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ को जग्गा नापजाँच सकेर मोठ भिडाउन दमक मालपोत कार्यालयमा पठाइसकिएको थियो,' उनले भने।, त्यस्तै २०१८ सालमा पूर्वबडामहारानीले गौरादह ४ र ५ का ५६ सय घरलाई दिएको जग्गामध्ये ३१८ परिवारलाई पूर्जा दिने तयारी गरिएको उनले बताए।, ती परिवारको जग्गा निर्णय गरिसकेर धनीपूर्जाका लागि गत असारमा मालपोत कार्यालय दमकमा फोटो खिचाउने काम भइसकेको थियो। फोटो खिच्ने कर्मचारीलाई कोरोना पोजेटिभ भएकाले गत शुक्रबारबाट काम रोकिएको खनालले बताए।, शिवसताक्षीबाट सात हजार, विर्तामोडबाट छ हजार, कनकाईबाट छ हजार, अर्जुनधाराबाट छ हजार फाइल आयोगमा दर्ता भएको खनालले बताए। देशैभरिमा सबैभन्दा बढी जग्गा सम्बन्धी समस्या झापामा रहेको उनले दाबी गरे।, यो पनि हेर्नुहोस्ः ,एक लाख ८३ हजारलाई लालपूर्जा दिने तयारी हुँदै गर्दा सरकारद्वारा सुकुम्बासी आयोग विघटन,
आयोग विघटनपछि झापाका सुकुम्बासी भन्छन्ः सबै आशा सपनाझैं बिलाएर गयो
|
खेमराज गौतम बागलुङ बजारको अदालत चौपारी, कम्पुटोल र नारायण चोकका एक दर्जनभन्दा बढी घर पहिराको जोखिममा परेका छन्।, बागलुङ नगरपालिका-३ कैलाम पोखरीको वन हुँदै अदालत चौपारीसम्म पुग्ने सडकखण्ड पहिराले बगाएकाले २० दिनदेखि बन्द छ। , तलबाट पहिरो खस्दै गएकाले सडकका साथै बजार छेउकै दर्जनभन्दा बढी घर जोखिममा परेको त्यहाँका बासिन्दा बताउँछन्।, निरन्तरको वर्षा र बस्तीमुनिको बागलुङ नगर खानेपानी लिफ्ट आयोजना निर्माणकै अवस्थामा रहेकाले निरन्तर सडक भासिने र पहिरो जाने गरेको स्थानीयबासी पुष्पा केसीले बताइन्। , बागलुङ नगर खानेपानी उपभोक्ता संस्था र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको संयुक्त लगानीमा तीन वर्षदेखि निर्माण भइरहेको सो आयोजना अपुरै रहँदा कम्पुटोल, देउराली चोक तथा नारायण चोकका घर गत वर्षदेखि पहिरोको जोखिममा पर्दै आएका हुन्।, कम्पुटोलका नौ घर गतवर्ष नै बर्खाको समयमा विस्थापित भइसकेका थिए भने देउराली चोकका पाँच घरका बासिन्दा पनि घर छोडेर अन्यत्रै बस्न गएका छन्। , अहिले पुनः अदालत चौपारीदेखि कम्पुटोल जाने पछाडितिरको सडक नै भासिएकाले पुनः एक दर्जन घर जुनसुकै बेला भत्कने अवस्थामा पुगेको छ।, कमजोर भू-बनोट भएका स्थानमा सचेतता र सुरक्षाबिना खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएका कारण यस्तो भएको जनाइएको छ। , रु ४५ करोडको लागतमा बगालुङ बजारमा २४ सै घण्टा पानी वितरण गर्न काठेखोलाको पानी कैलाम पोखरीमा प्रशोधन गरी वितरण गरिने योजना छ।, आयोजनाकै कारण बस्ती जोखिममा परेको कैलाम पोखरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जयराम भारीले गुनासो गरे।, ‘नगरबासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउनाकै लागि भनेर वन मासेर आयोजना निर्माण गर्न दियौं’, उनले भने, ‘आयोजनाका कारण सडकमा पहिरो जाने र भासिने भएकाले एकातिर आयोजना नै के हुने हो भन्ने अन्योल छ भने अर्कोतिर दर्जनभन्दा बढी घर जोखिममा छन्’। , मनसुन सक्रिय भएयता निरन्तरको झरीले कम्पुटोल हुँदै गौंडाकोट जाने सडक बगाएर पैदल यात्रासमेत गर्न नसकिने भएकाले स्थानीयबासी देउराली चोकको सडक प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन्।, यसबारे वडा कार्यालय र नगरपालिकालाई ध्यानार्कषण गराउँदा पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको उनीहरूको गुनासो थियो।, आयोजना र विभागसँग पहिराको विषयलाई लिएर निरन्तर छलफल भइरहेको नगरपालिकाको वडा नं ३ का अध्यक्ष लक्ष्मी बाँस्कोटाले जानकारी दिइन्।, ‘ठूलो पहिरो छ, ग्याबिन चिनेर र पर्खाल लगाएर सडक बनाउँदासमेत लाखौं खर्च लाग्ने अवस्था छ, थोरै खर्चेको भए वडा कार्यालयले बनाउथ्यौं’, उनले भने, ‘नगरपालिकासँग छलफल गरेर आयोजना संरक्षण र पहिरो व्यवस्थापन गर्न भनेका छौं तर नागरिकको अपेक्षानुसार सडक सञ्चालनमा ल्याउन र बस्ती सुरक्षित गर्न मुस्किल छ।’, नगर प्रमुख जनकराज पौडेलका अनुसार अहिले पहिराको अनुगमन गरिएको र ठेक्का लिएको कम्पनीले पहिरो मर्मत नगरेपनि आयोजना संरक्षणका लागि छुट्टै बजेट ल्याएर काम गर्नुपर्ने देखिएको छ।रासस ,
बाग्लुङ बजारका एक दर्जन घर पहिरोको जोखिममा
|
सेतोपाटी संवाददाता प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ४७४ ग्राम सुनसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।, बिहीबार बिहान प्रहरीले दुबै जनालाई सुनसहित पक्राउ गरेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेशनाथ बाँस्तोलाले जानकारी दिए।, सिरहा धनगढीमाई नगरपालिका वडा ८ का २४ वर्षीय रिसब महतो र खोटाङ दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा नम्बर १३ का ४१ वर्षीय अम्बर चाम्लिङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।, बिहान करिब सवा ८ बजे रिसब विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय आगमनतर्फको नयाँ पार्किङ क्षेत्रमा बसिरहेका थिए। उनलाई शंकास्पद रूपमा देखेपछि प्रहरीले निगरानी गरेको थियो।, तर उनी त्यहाँ सुन संकलन गर्न बसेको भन्ने खुल्यो।, साउदीबाट जजिरा एयरलाइन्सको उडानबाट काठमाडौं आएका यात्रुहरूबाट उनले गहना संकलन गर्दै गरेको बाँस्तोलाले बताए।, जजिराबाट आएका विभिन्न यात्रुहरूलाई गहना लगाउन लगाएर भन्सार छलि गरी ल्याएको प्रहरीले थाहा पाएपछि उनलाई पक्राउ गरेको हो।, 'यिनीहरूको विभिन्न नेटवर्क छ। विदेशबाट आएकाहरूलाई उतैदेखि नै भरिया बनाएर ल्याए। सबैलाई एउटा-एउटा लगाएर पठाए। त्यही सुन संकलन गर्न उनीहरू बाहिर बसेको देखियो,' बाँस्तोलाले भने,'संकलन गर्न सकिसकेपछि हामीले समातेका हौं।', प्रहरीले सुरूमा रिसबलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीबाट आठ वटा सुनको बाला र दुई वटा औंठी गरी जम्मा ४७४ ग्रामको सुन बरामद गरिएको हो।, त्रिभुवन विमानस्थल प्रहरी कार्यालयका अनुसार सो सुन ३७ लाख ३८ हजार ६७५ रूपैयाँ बराबरको छ।, उनीमाथि सोधपुछ गरी प्रहरीले काठमाडौंको तिलगंगास्थित खोटाङ हलेसी गेष्ट हाउस संचालन गरिरहेका ४१ वर्षीय अम्बर चाम्लिङलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार उनको पनि संलग्नता देखिएको छ।, उनीहरूले सो सुन कहाँ लग्न लागेको भन्ने नखुलेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बाँस्तोलाले बताए।, 'अहिले सबै कुरा खुलिसकेको छैन। अनुसन्धानपछि खुल्छ,'उनले भने।, उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, गौचर बुझाइएको छ। , बुधबारमात्रै प्रहरीले सिनामंगलस्थित एक होटलबाट एक किलो ८६६ ग्राम सुनसहित तीन जना भारतीयलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको थियो।, प्रहरीका अनुसार उनीहरू पनि सुन संकलन गर्न बसेको खुलेको छ।,
विमानस्थलबाट ४७४ ग्राम सुनसहित दुई जना पक्राउ
|
सेतोपाटी संवाददाता बिहीबार थप ३ हजार ९३८ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्।, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ११ हजार ८७० नमूना पिसिआर परीक्षण गर्दा ३ हजार ७ मा संक्रमण देखिएको छ भने एन्टिजेन विधिबाट ६ हजार ५३८ मा परीक्षण गर्दा ९३१ मा संक्रमण देखिएको छ।, कुल १८ हजार ४०८ जनाको नमूना परीक्षण गर्दा सो संख्याका संक्रमित थपिएका हुन्। , थप ३७ जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। योसहित मृत्यु हुनेको संख्या ९ हजार ९ सय ९४ पुगेको छ।, पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार १२ जना कोरोनाबाट मुक्त भएका छन्। योसहित निको हुनेको संख्या ६ लाख ६३ हजार ६ सय ६३ पुगेको छ।, हालसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या ३४ हजार ४ सय २२ रहेको छ।,
बिहीबार थपिए ३ हजार ९३८ संक्रमित, ३७ को मृत्यु
|
खिलानाथ ढकाल दोलखाका मिटरब्याजी गणेश उप्रेतीविरूद्ध २२ करोड ५१ लाख रूपैयाँ बराबरको बिगो तयार भएको छ।, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार उनीविरूद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन चाँडै नै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा पठाइने छ।, ‘उप्रेतीविरूद्धको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ, हामी सरकारी वकिलमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेका छौं,’ ब्युरोका निर्देशक प्रहरी नायब महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले सेतोपाटीसँग भने।, उनका अनुसार उप्रेतीले छोटो समयमै अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिएको छ। ब्युरोको अनुसन्धानमा देखिएको हालको सम्पत्ति विवरण मूल्यांकन गर्दा उप्रेतीले करोडौं आर्जन गरेको देखिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरिएको सिंहले बताए।, बुधबार ब्युरोले विभागलाई उप्रेतीले आर्जन गरेको थप सम्पत्ति खोजी गरी विस्तृत अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको सिंहले बताए।, ‘उनको नियमित आयस्रोत र देखिन आएको सम्पत्ति हेर्दा अस्वाभाविक छ। उनले आफन्त, साथीभाइको नाममा अन्य सम्पत्ति राखेको आशंका छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कारोबारसमेत अनुसन्धान गर्न हामीले पत्र पठाएका हौं,’ उनले भने।, उप्रेतीको आम्दानीको स्रोत मित्रपार्कमा रहेको रिकण्डिसन शोरूम देखिन्छ। उनको नामको द्रिशान्त रिकण्डिसन शोरूम २०७५ असोजमा दर्ता भएको देखिन्छ।, त्यसमा न्यून मात्रामा आम्दानी हुने गरेको छ। उनले मिटरब्याज धन्दाबाट धेरैलाई पीडित बनाएको सिंहले बताए।, तीमध्ये चार जनाले जाहेरी दिएपछि अनुसन्धान गर्दा २२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो तयार भएको उनले बताए।, उप्रेतीको अन्य औपचारिक आम्दानी देखिएको छैन। उनी र उनका दुई श्रीमतीको नाममा काठमाडौंमा घर जग्गा फेला परेका छन्। मालपोत कार्यालयबाट प्रहरीले केही घर-जग्गाको विवरण संकलन गरेको छ।, संकलन गरिएको तथ्यांकअनुसार उप्रेती, उनकी जेठी श्रीमतीका नाममा काठमाडौंमा घर छ। दोलखामा कान्छी श्रीमतीको नाममा घर छ।, भैंसेपाटीमा उप्रेतीकी जेठी श्रीमतीको नाममा पाँच आना जग्गामा बनेको दुई तले घर भेटिएको छ। घरजग्गाको मूल्य झन्डै पाँच करोड आँकलन गरिएको छ।, कान्छी श्रीमती नाममा दोलखामा पाँच आना तीन पैसा जग्गामा बनेको घर फेला परेको छ। त्यसको मूल्य झन्डै तीन करोड छ।, उप्रेती आफैंको नाममा भक्तपुर दुवाकोटमा दुई तले घर भेटिएको छ। त्यहाँ स-साना चार कित्ता जग्गा फेला परेका छन्।, यस्तै, उप्रेतीको नाममा दुवाकोटमै १० आना दुई पैसा जग्गा छ। यसको मूल्य अढाइ करोड बराबर हुन आउँछ।, काठमाडौं गोठाटार मूलपानी क्षेत्रमा त्यति नै मूल्य पर्ने ९ आना दुई पैसा जग्गा भेटिएको छ। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा बैंक मौज्दात फेला नपरेको जनाएको छ।, उनले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत देखाउन सकेका छैनन्। त्यसैले यी सबै सम्पत्ति मिटरब्याज लगानीबाट आर्जन भएको ब्युरोको भनाइ छ।, ‘चर्को ब्याजमा लगानी गर्ने र असुल गर्न आपराधिक समूह परिचालन गर्ने गरेको खुलेको छ,’ सिंहले भने।, कहिलेदेखि यस्तो कारोबार गरेको भनी उनले बयानमा बताएका छैनन्। प्रहरीका अनुसार उनी २०६४ सालमा काठमाडौं आएका थिए। सुरूमा उनी मोटरसाइकलको रिकण्डिसन शोरूम चलाउँथे।, मिटरब्याजी गणेश उप्रेतीविरूद्ध तीन जना निर्माण व्यवसायीले जाहेरी दिएका थिए। तीमध्ये डोल्पाका निर्माण व्यवसायी दीपेन्द्र शाही हुन्।, दुई करोड २० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हिसाब रहेकोमा उप्रेतीले १४ करोड हिसाब पुर्याएर पीडित बनाएपछि उनले जाहेरी दिएका थिए।, उनको बानेश्वरमा सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन कम्पनी छ। पैसा नबुझाएको भन्दै गत चैत २५ गते उप्रेतीले गुण्डा लगाएर कार्यालयमा तोडफोड गरेको उनले बताएका छन्।, शाहीले चिनजानका आधारमा एक वर्षअघि उप्रेतीसँग दुई करोड ७० लाखमा ल्याण्डक्रुजर प्राडो गाडी किनेका थिए। गाडी ३० हजार किलोमिटर कुदेको सेकेण्डह्याण्ड थियो।, उनले दुई करोड रुपैयाँ तिरे। त्यसपछि उप्रेतीसँग उनले एक करोड ८० लाख रुपैयाँ सापटी लिएका थिए।, उनले जम्मा दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हिसाब थियो। त्योमध्ये १० लाख रुपैयाँ तिरे पनि।, शाहीका अनुसार उप्रेतीले पटक-पटक चेक लिँदै गए।, ‘ब्याकडेटको चेक काट्न लगाएर लैजाने, केही हुँदैन यो फिर्ता भइहाल्छ भन्दै लगेको लगै गर्दा १४ करोड हिसाब पुग्यो,’ उनले भने, ‘त्यति पैसा तिर्नुपर्नै भन्दै कार्यालयमै आएर तोडफोड गर्ने, गुण्डा लगाएर मार्छु भन्न थालेपछि मैले काठमाडौं नै छोड्नुपर्यो।’, उनीसाथै दोलखाका प्रकाश कार्की र काठमाडौं कोटेश्वरका हेमराज गुभाजुले जाहेरी दिएका थिए।, मिटरब्याजको पैसामा कार्कीसँग ४ करोड १६ लाख र गुभाजुसँग ४ करोड १४ लाखको चेक लिएर उप्रेतीले सताउँदै आएका थिए।, को हुन् उप्रेती?, दोलखा जिल्ला साबिक पवती गाविस हाल मेलुङ गाउँपालिका-१ घर भएका ३३ वर्षीय उप्रेती ललितपुर भैंसेपाटीमा जेठी श्रीमतीसँग बस्दै आएका थिए।, काठमाडौं-७ चाबहिल मित्रपार्कमा उनी द्रिशान्त अटोमोबाइल प्रा.लि. चलाउँथे।, उप्रेतीलाई प्रहरीले १९ करोड ४३ लाख ६१ हजार ८६० रुपैयाँ बराबरको चेकसहित साउन १ गते ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो।, चिन्नेहरूका अनुसार उप्रेती मेलुङ-१ पवतीबाट एसएलसी पास गरेपछि २०६२ सालमा चरिकोट आएका थिए। उनले त्यहाँको भीम उच्च माविबाट प्लस टु पास गरे।, उनी सामान्य परिवारका मानिस थिए। चरिकोटमा डेरा लिएर बस्थे। प्लस टु पास गरेपछि उनी काठमाडौं हिँडे। ज्ञानेश्वरमा उनले कोठा लिएका थिए।, पुरानो बानेश्वरमा आफन्तमार्फत् लगानी जुटाएर मोटरसाइकलको रिकन्डिसन शोरूम खोलेका थिए।, रिकन्डिसन मोटरसाइकलको कारोबार गर्दै गरेका उनी २०७५ सालतिर एकैपटक गाडीको रिकन्डिसन शो रूम खोल्ने भइसकेका थिए।, जतिबेला उनको, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेका विराटनगरका पर्शुराम बस्नेतसँग उठबस चल्न थालिसकेको थियो। र, त्यतिबेला उप्रेतीले पर्शुरामलाई दुई वटा गाडी दिलाएका थिए। उनीहरूको चिनजान भने जिल्लाबासीबाट सुरू भएको हो। राजनीतिक रूपमा पर्शुराम एमालेमा युवा संघमा आवद्ध हुन् भने उप्रेती पनि युवा संघ निकट नै हुन्।, वयानमा उनले पर्शुरामसँगको कारोबारबारे खुलाएका छैनन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गर्दा उनीहरूको कारोबार देखिन सक्ने ब्युरो निर्देशक सिंह बताउँछन्। पर्शुराम सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दायर गरेको अकुत आर्जन मुद्दा खेपिरहेका छन्।, उप्रेतीको शोरूमबाट दोलखाका धेरै व्यापारीले चर्को मिटरब्याजमा गाडी किनेको र मिटरब्याज पैसाको ब्याज थेग्न नसक्ने गरी रहेको त्यहाँका स्थानीय बताउँछन्।, उप्रेतीसँग मिटरब्याज कारोबार गरेका चरिकोटकै रिजाल थरका एक सुन व्यापारी अहिले बेपत्ता छन्। पैसा तिर्न नसकेपछि उनले उप्रेतीलाई घरै पास गरेर उनले तीन वर्षदेखि चरिकोट छोडेको स्थानीय बताउँछन्।, सिन्धुपाल्चोको मुडेदेखि दोलखा सडकका ठेकेदार सञ्चालक दीपक सापकोटा उप्रेतीकै कारण फरार छन्।, उप्रेतीले ठेकेदारलाई पैसा लगाउने गरेको, गुण्डा लगाएर पेस्तोल तेर्स्याएर चेक काट्न लगाउने गरेको बताउनेहरू पनि छन्। उप्रेतीले रकम नदिएमा डर त्रास देखाउने गरेको, मानिसहरूलाई बाहिर हिँडडुलमा बन्देज लगाउने गरेको, आपराधिक गिरोध प्रयोग गरी ज्यान मार्ने धम्की दिने गरेको ब्युरोले बताएको छ।, सम्बन्धित समाचार :, मिटरब्याजी उप्रेतीका कारण ‘भूमिगत’ भए मुडे-चरिकोट सडकका ठेकेदार, अर्कैलाई दिइयो ठेक्का, मिटरब्याजी उप्रेतीका कारण काठमाडौं छोडेका ठेकेदार जाहेरी लिएर पुगे प्रहरीमा,
ठेकेदारले ‘मिटरब्याजी’को मुद्दा हालेका उप्रेतीको काठमाडौंमा फेला पर्यो करोडौंको घर-जग्गा
|
सेतोपाटी संवाददाता बिहीबार काठमाडौं उपत्यकामा थप १ हजार ७५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं जिल्लामा ७६६, ललितपुरमा १६३ र भक्तपुरमा १४६ जना संक्रमित थपिएका हुन्। , हाल काठमाडौं उपत्यकामा १० हजार ६८ सक्रिय संक्रमित छन्। जसमध्ये काठमाडौंमा ७०८०, भक्तपुरमा १२९९ र ललितपुरमा १६८९ जना सक्रिय संक्रमित छन्। , , ,
काठमाडौं उपत्यकामा थपिए १ हजार ७५ संक्रमित, सक्रिय १० हजार बढी
|
सेतोपाटी सडक भासिदा पाँच दिनदेखि अवरूद्ध जयपृथ्वी राजमार्ग पुनः सञ्चालनमा आएको छ।, लगातारको वर्षाले पाटन नगरपालिका-८ झौलेकमा सडक भासिदा गत आइतबारदेखि राजमार्ग अवरूद्ध बनेको थियो। , भासिएको सडक भत्काएर सडक किनारबाट पर्खाल लगाएपछि आजदेखि राजमार्ग सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता बोधराज ओझाले जानकारी दिए।, उनले भने,‘पर्खाल निर्माण सम्पन्न भएपछि राजमार्गमा पूर्ण रूपमा सवारी आवागमन सुरू भएको छ।’ , राजमार्ग खुलेसँगै बझाङ जाने र बझाङबाट काठमाडौं, धनगढी, महेन्द्रनगर, डडेल्धुरा, बैतडी लगायतका स्थानका लागि छुटेका सवारीसाधन चलेका छन्। रासस ,
पाँच दिनपछि खुल्यो जयपृथ्वी राजमार्ग
|
भगवती पाण्डे गंगाधर आचार्य सानैमा परिवारबाट छुटे। उनकी आमाले उनलाई पर्वतबाट बुटवल ल्याएर छाडिदिइन्। सानो छोरालाई बिरानो ठाउँमा छाड्ने रहर आमालाई कहाँ थियो र!, पर्वत, जलजलाका लक्ष्मी र नारायणदत्त आचार्यका कान्छा छोरा हुन् गंगाधर। जन्मिँदै पोलियो भएको थियो। दुवै खुट्टा लुला भएकाले हिँडडुल गर्न सक्थेनन्।, उनी सानै छँदा बुवाको मृत्यु भयो, राम्रोसँग देख्न-चिन्नै पाएनन्। आमालाई खेतीपाती र घरधन्दामा भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो। दाइदिदी पढ्न स्कुल जान्थे। गंगाधर दिनभर हातखुट्टाले टेकेर घर वरिपरि घुम्थे। पहाडी भेगमा घिस्रिएर हिँड्दा लड्ने डर थियो। स्कुल टाढा पुग्न सक्थेनन्। बोकेर लैजान सम्भव भएन। उनको उमेर बढ्दै जाँदा सास्ती पनि थपिँदै गयो।, आमा लक्ष्मीले सुनेकी थिइन्- बुटवलको समाजकल्याण केन्द्र (हाल बालगृह) ले अनाथ तथा अपांगता भएका केटाकेटीलाई आश्रय दिन्छ। एसएलसीसम्म पढाइदिन्छ। तर घरपरिवारमा रेखदेख गर्ने र आश्रय दिने व्यक्ति भए केन्द्रले राख्थेन।, २०४२ सालको कुरा हो, गंगाधर सात वर्षका थिए।, लक्ष्मीले उनलाई केन्द्रमा लगिन्। गंगाधर अनाथ हुन् भनेर त्यहीँ छाडिदिइन्। छोराको भविष्य राम्रो हुने सोचेर उनले आफ्नो ममता मारिन्।, त्यो दिन सम्झिँदा अहिले पनि गंगाधरका आँखा छचल्किन्छन्। , 'आमाले मुटु बाँधेर मलाई बुटवल नल्याउनुभएको भए म अहिलेसम्म अरूकै सहारामा लतारिएर बसिरहेको हुन्थेँ,' उनी भन्छन्, 'आमाको त्यागले नै म आफ्नै पौरख र कमाइ खाएर बाँचिरहेको छु।', अहिले उनलाई मान्छेले गंगाधर कम, 'गंगा पेन्टर' भनेर बढी चिन्छन्। बुटवल र तिलोत्तमामा भित्तामा चित्र बनाउने/लेख्नेदेखि बोर्ड-ब्यानर, सन्देश सामग्री बनाउन उनकै खोजी हुन्छ। राजनीतिक दलका, राष्ट्रिय झन्डा, स्कुल तथा कक्षाका भित्तामा विभिन्न चित्र तथा अक्षर लेख्न परे उनकै नाम पहिले आउँछ।, यहाँसम्म आइपुग्न उनकी आमाको त्यागसँगै गंगाधर आफ्नैको मेहनतको पनि ठूलो देन छ। , बुटवल आएको तीन वर्षजति उनी मसिना खुट्टा घिसारेरै हिँडे। गोलीगाँठोभन्दा तलको भाग बांगा थिए। सिधा नभएर एकअर्कामा फर्किएका।, राजमार्ग चौराहमा रहेको केन्द्रमा बस्न थालेपछि उनी पढ्न भनेर कालिका मावि भर्ना भए। एक-डेढ किलोमिटर टाढाको स्कुल पुग्न उनलाई घन्टौं लाग्थ्यो।, 'हात र खुट्टा टेकेर घस्रिएरै स्कुल पुग्थेँ,' गंगा सम्झिन्छन्।, पछि ४५ सालतिर उनलाई केन्द्रबाटै उपचारका लागि काठमाडौं लगियो। एक वर्ष उपचारपछि पैताला अगाडि फर्किए। बांगिएकै भए पनि खुट्टा टेकेर बाहिर-भित्र हिँडडुल गर्न सक्ने भए। थप सुधार हुँदै थियो, २०४६ सालको जनआन्दोलन सुरू भयो। उपचार अघि बढ्न सकेन। उनी बुटवल फर्किए र पढाइलाई निरन्तरता दिन थाले। २०५२ सालमा एसएलसी दिएका उनी पास हुन सकेनन्। केन्द्रमा एसएलसीसम्म मात्रै बस्न पाइन्थ्यो। त्यसैले त्यहाँबाट बाहिरिनुपर्यो।, त्यो बेला उनका आमा र दाइहरू चितवन बसाइ सरिसकेका थिए। भाइ निस्किएको थाहा पाएपछि दाइले उनलाई आफूसँगै घर जान आग्रह गरे। गंगाधर मानेनन्।, 'आमाले मलाई एक्लै संघर्ष गर्न सिकोस्, पढेर आफैं निर्भर होस् भन्ने सपना देखेर बुटवल ल्याउनुभएको थियो। दाइहरूसँग घर फर्किएँ भने आमाले ममता मारेर मेरा लागि देखेको सपना पनि मर्थ्यो,' उनले भने, 'उहाँले गरेको त्यागको अपमान हुन्छ भनेर घर फर्किन मन लागेन।', दाइलाई त फर्काइदिए तर कहाँ जाने-बस्ने, के खाने, केही ठेगान थिएन। केही दिन सडक पेटी र प्रतिक्षालयमा बसे। बजारमा पसलहरूले च्यातिएका नोट जम्मा गरेर फाल्थे। उनी तिनै नोट भेला पारेर जोडजाड गरी बैंकमा साट्थे। पछि पसलधनीले त्यस्ता नोट आफैं राख्न थाले। उनी ती नोट बैंकमा साटिदिएर केही कमिसन लिन्थे।, सधैं फाटेका नोट भेटिन्थेन। उनले गर्न सक्ने अरू काम पाउन सजिलो भएन। तर उनलाई पोलियो भएको शरीरले गलाएन। न हिम्मत नै हारे।, धेरै सोचेपछि उनले आफ्नो रूचि सम्झिए। सानैदेखि चित्रकला र पेन्टिङ गर्न मनपर्थ्यो उनलाई। अनि पेन्टिङ सिकेर त्यसैलाई व्यवसाय बनाउने योजना बनाए।, त्यतिबेला अहिलेजस्तो ब्यानर र बोर्डहरू डिजिटल प्रिन्ट गर्ने चलन थिएन। बुटवलमा दैनिकजसो दर्जनौं कार्यक्रम भइरहन्थे। कार्यक्रममा कपडामा हातले लेखेका ब्यानर टाँगिन्थे।, २०५३ सालदेखि उनले यो काम थाले। उनको गुजारा चल्यो। आत्मनिर्भर हुन सके। अनि आमाको त्याग सार्थक भयो।, संविधानसभा, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा तथा स्थानीय तह निर्वाचनताका उनलाई विभिन्न पार्टीका झन्डा बनाउन भ्याइनभ्याइ थियो। झन्डा बनाएरै चुनावताका राम्रो आम्दानी गरेको उनी सम्झिन्छन्।, 'चुनाव हाम्रो लागि आम्दानी गर्ने सिजन मानिन्छ। संविधानसभा चुनावको कमाइले तिलोत्तमामा थोरै घडेरी जोडेँ। अनि ७४ सालमा ऋणधन गरेर घर बनाउन सकेँ,' गंगाधर आफ्नो उपलब्धि सुनाउँछन्।, साढे चार धुर घडेरीमा बीस लाख खर्चिएर बनाएको पक्की घरको ऋण अब डेढ लाख मात्र बाँकी छ। पोहोरै तिरिसक्छु भन्ने थियो, कोरोनाले ढिलो भयो। कोरोनापछिका चार-पाँच महिना उनको ठप्प थियो। पछि स्थानीय तहमार्फत् कोरोनाकै सन्देशमूलक सामग्री बनाएर आम्दानी गरे। अब चार-पाँच महिनामा ऋण तिरिसक्ने सोचेका छन्।, साढे दुई दशक पेन्टिङ गरेर बिताउँदा उनले तीतामीठा अनुभव सँगालिसके। विशेषगरी शारीरिक अपांगता भएकै कारण कतिपय ग्राहकले विश्वास नगर्दा उनको चित्त दुख्छ।, 'वर्षौंदेखि यही कामले जीवन धानेको छु। तर पहिलोपटक काम दिनेले मलाई देखेपछि सोच्छन्। उनीहरूलाई काम गर्नु छ तर मलाई देखेपछि भने हामी पछि खबर गर्छौं भन्छन्। त्यो बेला मेरो अवस्था देखेरै अविश्वास गरे भन्ने म बुझिहाल्छु,' उनी भन्छन्।, एकपटक आफूलाई काम दिएकाले भने फेरि खोज्दै आउने उनको अनुभव छ।, गंगाधरका खुट्टा कमजोर भए पनि भुइँ र कुर्सीमा बसेर, सामान्य उभिएर गर्नुपर्ने काममा सहयोग चाहिँदैन। सिँढी चढेर गर्नुपर्ने काममा सहयोगी लैजान्छन्। रङ र ब्रस खेलाएरै २५ वर्ष बिताएका उनी आफ्नो अवस्थाभन्दा क्षमता हेरेर काम र पारिश्रमिक दिन आग्रह गर्छन्।, 'म आफू अपांग हुँ भन्ने कहिल्यै सोच्दिनँ,' उनी आत्मविश्वासी छन्।, बिहान पाँच बजेदेखि राती ९ बजेसम्म खटिने गंगाधरलाई उनकी पत्नी गौरीले दरिलो साथ दिएकी छन्। २०६२ सालमा बुटवलकै एउटा रेडियोमा गंगाधरले दिएको अन्तर्वार्ताका कारण उनीहरूको भेट भएको थियो।, गौरीले गंगाधरको अन्तरवार्ता सुनेपछि पत्र पठाइन्। यसपछि पत्र आदानप्रदानको सिलसिला चार महिनाजति चल्यो। चौथो महिनामा उनीहरूले भागेर बिहे नै गरे।, 'गौरीका हात अलिकति छोटा छन्। म त हिँड्नै मुश्किल हुने मान्छे। उनलाई घरमा माग्न गयो भने पक्का दिनुहुन्न भन्ने थियो। त्यसैले दुवैले सल्लाह गरेर भागी बिहे गर्यौं,' गंगाधरले सुनाए।, अहिले दुवै परिवार खुसी छन्। गौरीको साथ र हौसलाले गंगाधरको मेहनत बढ्दै गएको छ। हुर्किँदै गरेका दुई छोरी छन्। जेठी छोरी गरिमा दस कक्षा पढ्छिन्, कान्छी कृतिका ३ मा।, उनको खुसहाल परिवारमा सबभन्दा खुसी र सन्तुष्ट ९५ वर्ष पुगेकी उनकी आमा लक्ष्मी हुन्।, गंगाधरलाई अहिले सवारीसाधन नभएकाले अलि समस्या भएको छ। काममा रिक्सा भाडा तिरेर लैजान्छन्। स्कुटर किन्न सके अझै काम गर्न सक्ने उनलाई लागेको छ।, भन्छन्, 'बोलाएको समयमा रिक्सा आउँदैन। आफ्नो साधन भइदिए पर्खिनुपर्ने थिएन। समय बच्थ्यो।', अपांगता भएकालाई स्कुटर किन्न भन्सार छुट छ। तर त्यसलाई चार पांग्रे बनाउँदा डेढ लाख रूपैयाँसम्म लाग्ने उनी बताउँछन्। त्यसैले ऋण तिरिसकेपछि पैसा जुटाएर स्कुटर किन्ने योजना बुन्दै खटिरहेका छन्।,
जसलाई पोलियोले गलाएन, आफ्नै व्यवसाय गरेर जोडे घर-जग्गा
|
खिलानाथ ढकाल सरकारले मंगलबार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गर्यो। ७७ जिल्लामै गठन भएर भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने तयारी गरिरहेको उक्त आयोग विघटन भएपछि अन्योल बढेको छ।, सरकारले २०७६ चैत ९ गते चितवनका एमाले नेता देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै पूर्ववर्ती सरकारद्वारा गठित आयोग विघटन गरिएको हो।, नेकपा एमालेले यसको विरोध गर्दै राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रह राखेर कांग्रेस सरकारले आयोग विघटन गरेको दाबी गरेको छ। , भूमि आयोगले कोरोना महामारी झेल्दै पछिल्ला १४ महिनामा के-के काम गरेको थियो त? यसबारे हामीले आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसँग कुराकानी गरेका छौं।, उनका अनुसार आयोगले भदौबाट सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्न लागेको थियो। कोहलपुर, धनगढी, चितवन, झापा, सुर्खेत, कालिकोट, उदयपुर, पाल्पा लगायत जिल्लामा पूर्जा बाँड्ने योजना थियो। योजनाअन्तर्गत २२२ स्थानीय तहले एक लाख ८३ हजार सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने निर्णय भइसकेको थियो।, त्यो निर्णय स्थानीय तहहरूले आयोगको जिल्ला समितिमा पठाउँदै थिए। त्यसै आधारमा नापीले जग्गाको कित्ताकाट र मालपोतले श्रेष्ता कायम गरेपछि सुकुम्बासीका हातमा पूर्जा पुग्थ्यो। आयोग विघटनपछि हाललाई यी काम रोकिएको र भविष्यमा आयोगले गरेका काम के हुने भन्ने अन्योल बढेको ज्ञवाली बताउँछन्।, 'सरकारले आयोग खारेज गरिएको भनेको छैन। विकल्पमा नयाँ आयोग गठन गर्न सक्छ कि,' उनले भने।, ज्ञवालीका अनुसार ११ लाख ८० हजार भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासीको लगत संकलन भइसकेको थियो, तीन लाख मात्र बाँकी थियो। त्यस्तै यी १४ महिनामा आयोगले ७५३ मध्ये ७४३ स्थानीय तहमा काम सुरू गरिसकेको थियो। सबै स्थानीय तहमा सुकुम्बासी समस्यासम्बन्धी कामका लागि समझदारी भइसकेको उनले जानकारी दिए।, 'कम संख्या रहेका पहाडी जिल्लामा काम सक्दै जिल्ला समिति विघटन गर्ने योजना थियो,' ज्ञवालीले भने, 'तर सरकारले हतारहतार विघटन गरिदिएपछि अहिलेसम्म गरिएका काम के हुने भन्ने अन्योल बढेको छ।', उनका अनुसार स्थानीय तहले सुकुम्बासीका कामनिम्ति करोडौं खर्च गरिसकेका छन्। त्यो लगानी पनि जोखिममा परेको छ। भविष्यमा अहिले भएको कामको स्वामित्व रहन्छ कि रहँदैन भन्ने पनि ठेगान छैन।, भूमिसम्बन्धी आयोग-२०२१ को आठौं संशोधन गरी सरकारले २०७५ सालमा आयोगलाई कानुनमातहत ल्याएको थियो। त्यसअघि गठन भएका आयोग कानुनले बाँधिएका थिएनन्। आयोग राजनीतिक आस्थाका आधारमा स्वेच्छाचारी बनेको र आफूखुसी लगत संकलन गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो।, हालसम्म जति सुकुम्बासी आयोग गठन भए, ती सबै राजनीतिक नियुक्ति नै हुन्। प्राविधिक पाटोको काम लिन सरकारी कर्मचारी पनि संलग्न गराइन्छ। आयोगमा निवेदन दिन सबै राजनीतिक दलले कार्यकर्ता पठाउँछन्। यस अर्थमा सुकुम्बासी समस्या सबै दलको 'सामूहिक' हो। चुनावताका सबै पार्टीले सुकुम्बासी समस्यालाई 'भोट बैंक' बनाएकाले दलगत निकटताका आधारमा निवेदन आउँथे।, पछिल्लो आयोग भने दलगत र पार्टी निकटतालाई आधार मानेर भन्दा वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्ने उद्देश्यले गठन भएको ज्ञवाली बताउँछन्। गठन आदेशको कानुनी पृष्ठभूमि बलियो नभएकाले २०७१ सालमा गठित आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले कामकारबाही अगाडि बढाउन दिएन। २०७५ सालमा संशोधित भूमिसम्बन्धी ऐनले पहिलेका कमजोरी सच्याएको उनको भनाइ छ।, 'संशोधित ऐनमा अन्तिमपटक भनेर भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरेको भनिएकाले पनि यसले लालपूर्जा बाँड्ने सपना बोकेको थियो,' ज्ञवाली भन्छन्।, ७७ जिल्लामै जिल्लास्तरीय सुकुम्बासी आयोग गठन भएका थिए। त्यहाँ सरकारले तीन जना मनोनित गर्ने र चार जना राज्य निकायका प्रमुख रहने व्यवस्था छ।, जिल्लास्तरीय समिति सात सदस्यीय हुन्छ। जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव, मालपोत, नापी र जिल्ला वन अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ।, 'हामी कुनै दललाई काखा कुनै दललाई पाखा गरेर लालपूर्जा बाँड्न खोजिरहेका थिएनौं। मैले त अर्को सरकारले नियुक्ति गरेको लागे हामीलाई हटाइदिए पुग्छ, तर लाखौं भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासीले हातमा पूर्जा थाप्न लाग्दा विघटन नगरौं भनेर सार्वजनिक रूपमा भनिरहेको थिएँ,' ज्ञवालीले भने, 'तर कम्युनिस्ट सरकारले गठन गरेको आयोगले लालपूर्जा दिँदा उसले जस पाउँछ भन्ने लागेर होला, सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध राखेर आयोग नै विघटन गरिदियो।', आफूले रोजेर कसैलाई जग्गा दिने मनमौजी अधिकार यो आयोगलाई नभएको ज्ञवालीको भनाइ छ।, यो ऐनको कार्यविधिअनुसार सुकुम्बासीलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ- सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास।, अहिले सुकुम्बासीको आवेदन स्थानीय तहले माग्छ। यस्तो आवेदन सबभन्दा पहिले वडा कार्यालयमा दर्ता हुन्छ। वडामा उनीहरू वास्तविक हो कि होइन भन्नेबारे सार्वजनिक सुनुवाइ हुन्छ। अनि वडामै गठित सहजीकरण समितिले नामावली रूजु गर्छ। त्यसपछि नगरस्तरीय वा गाउँपालिकास्तरीय सहजीकरण समिति छ। त्यसले पनि रूजु गरेर अन्तिम नाम पठाउँछ जुन सम्बन्धित पालिकाको बोर्ड बैठकमा पुग्छ। बोर्डले पारित गरेपछि बल्ल सुकुम्बासीको नाम जिल्लास्तरीय आयोगमा पठाइन्छ।, 'बरू मान्छे फेरेको भए हुन्थ्यो। आयोग नै विघटन गर्नु उचित थिएन,' ज्ञवालीले भने।, सरकारले नयाँ आयोग बनाइहाले पनि सबै जिल्लामा गठन हुन समय लाग्छ। छ महिनाभित्र गठन भइहाले पनि अर्को छ महिनापछि स्थानीय तहको चुनाव आउँछ। त्यस कारण भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासीले अहिलेको प्रक्रियाबाट लालपूर्जा नपाए, भविष्यमा कहिले पाउने हो भन्ने ठेगान नभएको उनी बताउँछन्।, २०४८ सालयता १४ आयोग, कसले कति जग्गा बाँडे?, २०४६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालादेखि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन हुन थालेको थियो। २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्यो।, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म गठितमध्ये ६ वटा आयोगले जग्गा बाँडेका छन्। तिनले एक लाख ५४ हजार ८ सय ५६ सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँडेका हुन्।, २०४८ सालमा कांग्रेस नेता शैलजा आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगमा दुई लाख ६३ हजार ३८ निवेदन परेका थिए। त्यसमध्ये एक हजार दुई सय ७६ जनालाई जग्गा दिइएको थियो।, २०५१ सालमा तत्कालीन एमालेको बहुमतको सरकार हुँदा सबभन्दा बढी सुकुम्बासीलाई जग्गा दिइएको थियो। त्यस बेला ऋषिराज लुम्साली अध्यक्ष थिए र ५८ हजार ३४० जनालाई जग्गा दिइएको थियो।, २०५२ सालमा भूमिसुधार मन्त्री बुद्धिमान तामाङ आयोगले ८८६ जनालाई, २०५५ सालमा तारिणीदत्त चटौत आयोगले ७ हजार ३६, २०५६ को गंगाधर लम्साल आयोगले ९ हजार ४५३ र २०६६ को गोपालमणि गौतम आयोगले ३० हजार ४ सय ५८ लाई जग्गा दिएको छ।, अरू आयोगले भने प्रभावकारी काम र जग्गा वितरण गर्न सकेनन्। २०७२ सालमा गोपाल दहित नेतृत्वमा आयोग बनेको थियो। त्यसले पनि खास काम गरेन। आयोगका पदाधिकारी र सदस्यले आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले काम गरेको भन्दै २०७५ वैशाख १४ गते उक्त आयोग खारेज भएको थियो।,
एक लाख ८३ हजारलाई लालपूर्जा दिने तयारी हुँदै गर्दा सरकारद्वारा सुकुम्बासी आयोग विघटन
|
सेतोपाटी संवाददाता प्रहरीले रुपन्देहीका विभिन्न स्थानबाट भन्सार छलेको ११ लाख १८ हजार रूपैयाँ बराबरको सामग्री बरामद गरेको छ।, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही, इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनी, मझगावा र मंगलपुरको टोलीले मंगलबार भन्सार छलेको सामग्रीहरू बरामद गरेको हो।, इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीको टोलीले मोबाइल सेट, इयरफोन, ब्याट्री गरी ८ लाख २० हजार बराबरको सामग्री बरामद गरेको छ।, यस्तै, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले ब्रोइलर कुखुरा ल्याएको आरोपमा तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ। त्यसबाट ७५ हजार रूपैयाँ जरिवाना संकलन भएको र आयातमा संलग्न गरिएका तीन वटा मोटरसाइकलबाट एक लाख ८० हजार रूपैयाँ संकलन भएको छ।, भारतबाट कुखुरा ल्याएको आरोपमा रोहिणी गाउँपालिका-४ का मुवारक मुसलमान, नजरे आलम र अनिल बानियाँ पक्राउ परेका छन्।, इलाका प्रहरी कार्यालय मझगावाको टोलीले ३३ हजार बराबरको कपडा र मंगलापुरको छोली १० हजार बराबरको चार बोरा चिनी बरामद गरेको छ।, बरामद सामग्री भन्सार कार्यालय बुझाइएको रुपन्देही प्रहरीले जनाएको छ।,
भन्सार छलेर ल्याइएको ११ लाख बराबरको सामग्री बरामद
|
सेतोपाटी संवाददाता पहिलो मात्रामा भेरोसेल खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूले दोस्रो मात्रामा साउन २२ गतेदेखि खोप लगाउन पाउने भएका छन्।, गत असार २९ मा पहिलो मात्रामा खोप लगाएकाले दोस्रो मात्रामा खोप लगाउन पाउने भएका छन्।, ५५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका व्यक्तिले दोस्रो मात्राको खोप देशैभरबाट लगाउन पाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।, पहिलो मात्राको खोप पाएको २१ दिन पुगेपछि दोस्रो मात्राको खोप लगाउन पाइने स्वास्थ्य सेवा विभागले जानकारी दिएको छ।, यस्तै विदेश जानेहरूले कीर्तिपुरस्थित राष्ट्रिय आर्युवेदिक अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रबाट क्विआर कोडसहित खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ।,
पहिलो मात्रामा भेरोसेल खोप लगाएकाले साउन २२ देखि दोस्रो मात्रा लगाउन पाउने
|
सेतोपाटी मेलम्चीमा आएको लेदोसहित बाढीले नदी तटीय घर बस्तीमा क्षति पुर्याए पनि सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो छ।, स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारले पर्याप्त मात्रामा सहयोग नगरेको बाढी प्रभावित गुनासो गर्छन्।, तर असार १ गते देखिनै मेलम्ची नगरपालिकाको सबै संयन्त्र प्रयोग गरी नदी नियन्त्रणदेखि बस्ती जोगाउनसम्म अथक प्रयास गरेको मेलम्ची नगरपालिकाको दाबी छ।, तत्कालका लागि सामूहिक बासस्थानको व्यवस्था गरेको नगरपालिकाले १५ दिनसम्म इन्द्रेश्वरी माविमा प्रभावितलाई बासको व्यवस्था गरेको बताएको छ।, ग्यास, चुलो, ओछ्याउने, भाँडाकुँडा र रासनसमेतको व्यवस्था गरी इच्छाएको सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न नगरपालिकाले भूमिका निर्वाह गरेको नगर प्रमुख डम्बर अर्यालले बताए। कुपनको व्यवस्था गरी एक महिनाका लागि खाद्यान्न वितरण गर्ने काम भएको उनले बताए।, पहिरोको माथिल्लो भेगको अवस्थाको मुल्याङ्कन गर्दै सम्बन्धित विषय विज्ञहरुको निरन्तर सल्लाह र सुझावबमोजिम तल्लो तटीय क्षेत्रमा नदीको कटान रोकी क्षति न्यूनीकरण गर्ने काममा नगरपालिका निरन्तर लागिरहेको नगरपालिकाले मंगलबार निकालेको अपिलमा उल्लेख छ।, हालसम्म नगरपालिकामार्फत एक हजार २७८ थान ग्याविन बक्स, ४७८ टिप ढुङ्गा, सात वटा मेसिन लगातार एक महिनासम्म खोलामा आवश्यकताका आधारमा प्रयोग एवं परिचालन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। यस कार्यमा भएका खर्चहरु नगरपालिकाले अहिलेसम्म आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजानिक गर्दै आएको अर्यालले बताए।, बाढी प्रभावितहरुको सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन गरी नगर कार्यपालिकाको निर्णयानुसार प्रभावितहरुको वर्ग छुट्याएर रु २५ हजार, रु २० हजार, रु १५ हजार र रु १० हजारका दरले तत्कालका लागि प्रभावितहरुको बैंक खातामा जम्मा गर्ने कार्य सुरु भइसकेको जनाएको छ।, अस्थायी आवास निर्माणका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रु ५० हजार सम्झौता गरी प्रभावितहरुलाई वितरण गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै नगर प्रमुख अर्यालले पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त हुने रु पाँच लाख र बसोबासयोग्य जग्गा नहुनेका लागि थप रु तीन लाख समेत प्राप्त हुने सुनिश्चित भइसकेको बताए।, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार र सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय र नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै नगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम गरिरहेको र गरिरहने प्रतिबद्धतासमेत नगर प्रमुख अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित अपिलमा भनिएको छ।, प्रभावितको राहत तथा उद्धारका लागि नगरपालिका व्यक्ति, सङ्घसंस्था, समूहसँग जतिबेला पनि छलफलका लागि तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ। नगरपालिकाभित्रका तालामाराङदेखि ढाडखोला किनारमा रहेका बस्तीहरूको संरक्षण गर्नेदेखि बाढी प्रभावितलाई आवास निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको नगर प्रमुख अर्यालले बताए।, पहिरो गएको मुहान क्षेत्रबाट अझै पनि पहिरो आउने सम्भावना रहेको र बर्सातको समय भएकाले मेलम्चीको तल्लो बजारका घरहरु सफा गर्ने र त्यहीँ बस्ने गरी थालिएको तयारी जोखिमका हिसाबले उपयुक्त नभएको नगरपालिकाको भनाइ छ।, बाढी प्रभावित नागरिकको गाँस, बास र स्वास्थ्य उपचारको अभाव हुन नदिने नगरपालिकाले बताएको छ। बर्सातको समयमा अति उच्च जोखिममा रहेका स्थानहरुमा घर सफा गर्ने, मर्मत गर्ने र पुनः सोही घरमा बस्ने गरी जोखिमयुक्त कार्य भइरहेकोतर्फ नगरपालिकाले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।, साथै त्यस्तो काममा नलाग्न अपिलसमेत गरेको छ। मेलम्ची बजार र फट्टेमा दुई वटा बेलिब्रिज निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरिएको र स्थायी पुल निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको समेत अपिलमा उल्लेख गरिएको छ।, नगरबासीको जिउधनको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने कुरामा कुनै कसर बाँकी नराखिने भन्दै नगरपालिकाले थप काम गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा समूह स्वयं नगरपालिका आएर छलफलका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नसमेत अपिल गरेको छ।, (रासस),
मेलम्ची नगरपालिकाले भन्यो- उच्च जोखिमका घरमा नबस्नू
|
युनिक श्रेष्ठ काठमाडौंका चार नारायणमध्येको कान्छो नारायण इचंगुनारायण मन्दिरबाट मूर्तिहरू चोरी भएका छन्।, मंगलबार नागार्जुन नगरपालिका-३ स्थित मन्दिरमा राखिएका मूर्तिहरू चोरी भएको महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भूका प्रहरी नायब उपरीक्षक मिलन केसीले जानकारी दिए।, सानो खालका राधा-कृष्णका चार थान मुर्ती चोरी भएको उनले बताए। दुई थान राधा र दुई थान कृष्णका ती मूर्तिहरू ढलौटका थिए।, 'सुन चाँदी हराएका छैनन्। स्थानीयहरूले भनेअनुसार स-साना राधाकृष्णको चार थान मुर्ति हराएको देखियो,' उनले भने,'हामी घटनाबारे अनुसन्धान गर्दैछौं।, दुई तलाको मन्दिरमा तल्लो तलामा इचंगुनारायणको मूर्ति छ। माथिल्लो तलाको झ्यालबाट पसेको प्रहरीले जनाएको छ।, 'ग्रिल पनि फोडेको रहेछ। एक तला सकेपछि छानो छ। र छानो मुनि एउटा सानो झ्यालजस्तो दुलो छ। त्यहाँबाट छिरेर तल आएर चोरी गरेको रहेछ,' उनले भने।, नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेतले बुधबार बिहान पूजारी जाँदा मूर्ति नदेखेपछि चोरी भएको थाहा पाएको बताए।, ‘उहाँले भनेपछि हामी पनि बिहान मन्दिरमा गएका थियौं, झ्याल फोडेर मूर्ति चोरेको रहेछ,’ उनले भने।, बस्नेतको सम्झनामा उक्त मन्दिरबाट मूर्ति चोरी भएको यो तेस्रो पटक हो। , ‘२०-२५ वर्षअघि पनि मन्दिरबाट मूर्ति चोरी भएको थियो। त्यतिबेला प्रहरीले चोरलाई समातेको पनि थियो। १० वर्षअघि फेरि मूर्ति चोरी भए,’ मेयर बस्नेतले भने, ‘त्यतिबेला चोर पक्रिन सकिएन। ८-१० वर्षअघि नयाँ मूर्ति राखिएको थियो।’, बहुमूल्य धातु नभए पनि लिच्छिवीकालीन मन्दिर भएकाले मूर्तिको बजार मूल्य धेरै हुने भएकाले चोरले लिएको हुन सक्ने उनले बताए।,
इचंगुनारायणको मन्दिरबाट झ्याल फोडेर चोरिए मूर्ति
|
सेतोपाटी संवाददाता प्रहरी प्रधान कार्यालयले लिएको युएन शान्ति मिसनको परीक्षाअगावै प्रश्नपत्र बाहिरिएको थाहा भएको छ।, प्रधान कार्यालयले गत शुक्रबार र शनिबार दुई चरणमा शान्ति मिसन जाने प्रहरी जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको परीक्षा लिएको थियो। प्रधान कार्यालयका अनुसार शनिबार बिहान लिन लागिएको परीक्षाअगावै राति प्रश्नपत्र ‘लिक’ भएको थियो।, अपराध अनुसन्धान विभागले खबर थाहा पाएलगत्तै त्यो परीक्षा रद्द गरेर नयाँ प्रश्नपत्र बनाई परीक्षा लिएको थियो।, ‘प्रिन्ट गर्ने क्रममा परीक्षा लिने दिन राति नै प्रश्नपत्र बाहिरिएको थाहा भएको छ,’ अपराध अनुसन्धान विभागका एक अधिकृतले सेतोपाटीसँग भने।, २३ सय जना परीक्षार्थी सहभागी भएको परीक्षामा प्रश्नपत्र बाहिरिएको घटनापछि प्रधान कार्यालयले छानविन समिति गठन गरेको छ। प्रधान कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक वसन्त लामाको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाइएको छ। मंगलबार गठित छानविन समितिमा एसएसपी, एसपी, डिएसपी र इन्सपेक्टर सदस्य छन्।, ‘हामीले छानविन थालिसकेका छौं, के के भएको हो प्रतिवेदन बुझाउँछौं,’ लामाले सेतोपाटीसँग भने। प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले प्रश्नपत्र बाहिरिएको थाहा भएपछि छानविन समिति गठन भएको बतायो।, ‘परीक्षाअगावै प्रश्नपत्र बाहिरिएको कुरा आएलगत्तै हामीले नयाँ प्रश्नपत्र बनाएर परीक्षा लियौं,’ प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुँवरले भने। शान्ति मिसनमा जाने प्रहरीहरूसँग युएन शाखाले परीक्षा लिन्छ।, स्रोतका अनुसार युएन शाखामा कार्यरत् कार्यालय सहयोगीले प्रश्नपत्र निकालेको थाहा भएको छ।, प्रश्नपत्र युएन शाखाका प्रहरी उपरीक्षक अनुपमशमशेर राणा बस्ने टेबुलको घर्रामा राखिएको थियो। चाबी राणा आफैंले बोकेको भए पनि ती कर्मचारीले अर्को चाबीले घर्रा उघारेर प्रश्नपत्र झिकेको बुझिएको छ। त्यो प्रश्नपत्र उनले एक जना हवल्दारलाई दिएकोसम्म थाहा भएको स्रोतले जनायो। तर, छानविन समितिले सत्य-तथ्य पत्ता लगाएपछि मात्रै भन्न सकिने प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले बताए।,
युएन मिसनको प्रश्नपत्र एसपीको टेबुलबाट हवल्दारकोमा पुगेपछि...
|
सेतोपाटी संवाददाता बाल यौन दुरूपयोग मुद्दामा फैसला हुँदा छ महिना कैद र १० हजार जरिवाना सजाय तोकिए पनि फरार रहेका एक जनालाई रामेछाप प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।, २०७७ फागुन १२ मा जिल्ला अदालत रामेछापबाट फैसला भए पनि अभियुक्त रामेछापस्थित मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर १२ गेलुका २३ वर्षीय सुरज भुजेलललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।, घरमा आएको सूचनाका आधारमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। १७ वर्षकी बालिकालाई बाल यौन दुरूपयोग गरेको आरोप उनीमाथि थियो। , पक्राउ परेका उनलाई आज नै अदालत पेश गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज ढुंगानाले बताए।,
बाल यौन दुरुपयोग मुद्दाका फरार अभियुक्त पक्राउ
|
सेतोपाटी संवाददाता गए राति बाहुलीखोलामा आएको बाढीका कारण सदरमुकाम चैनपुर जोड्ने सुर्मा सडकखण्ड अवरुद्ध भएको छ। सदरमुकामबाट सुर्मा गाउँपालिकालाई जोड्ने उक्त सडकखण्ड बाहुलीखोलामा आएको बाढीले बगाएपछि अवरुद्ध बनेको हो।, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी कमल चौधरीका अनुसार प्रहरी टोली पहिरो गएको स्थानमा गएको र अहिले टोली सोही ठाउँमा नपुगेका कारण क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको छ।, वर्षायाम भएकाले जिल्लाका दर्जनौँ गाउँ पहिराको उच्च जोखिममा रहेकाले सबैलाई सतर्क रहनसमेत चौधरीले आग्रह गरे। सोही पहिराका कारण सुर्मा–२ को सेनडोगडी विद्युत् प्रालिको पावरहाउस पनि जोखिममा छ। ,
बझाङ सदरमुकाम चैनपुर जोड्ने सडकखण्ड अवरुद्ध
|
झलनाथ खनाल कैलालीको भजनी नगरपालिका–५ का लालबहादुर साउद भजनीमा रहेको महुन्याल सामुदायिक वनको शिविरमा एक वर्षदेखि बस्दै आएका छन्।, गत वर्षको साउन १४ गते आएको बाढीका कारण विस्थापित भएपछि उनी त्यही शिविरमा टहरा बनाएर बस्दै आएका हुन्।, ‘घरमा पानी पस्यो बस्न नसक्ने अवस्था भयो, हामी सबै आफ्नो ज्यान जोगाउन सुरक्षित स्थानको खोजी गर्दै जाँदा सामुदायिक वनको जग्गामा आश्रय लिन पुगेका हौं’, उनले भने, ‘अहिले हामी बाढीको त्रासबाट त सुरक्षित छौं, तर खानेपानी, बिजुली बत्ती र सर्पदंशको त्रासले भने छाडेको छैन।’, गत वर्षको बाढीबाट प्रभावित भएका भजनी नगरपालिका वडा नं ३, ५, ७, ८ र ९ वडाका करिब ५५० घरधुरीभन्दा बढी एक वर्षदेखि सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरी बस्दै आएका छन्।, बर्सेनि वर्षायाममा विस्थापित हुँदै आएका नागरिकले शिविरमा बसेपछि बाढीको छुटकारा पाए पनि त्यसभन्दा जटिल समस्या शिविरमा छन्।, भजनी–९ का निर्मल राजी पनि एक वर्षदेखि शिविरमा बस्दै आएका छन्।, बाढीबाट विस्थापित भएपछि स्थानीयबासीको पछिपछि लागेर उनी निर्मल सामुदायिक वनको शिविरमा पुगेका थिए। त्यहाँ उनी खरले छाएको अस्थायी घर निर्माण गरी सपरिवार त्यही शिविरमा बस्दै आएका छन्।, ‘बाढीले प्रभावित भएपछि घर छाडेर शिविरमा बस्नुपर्यो, शिविरमा बसेकालाई स्थानीय सरकारले राहतबाट पनि बञ्चित गर्यो’, निर्मलले भने, ‘हामीले कष्टपूर्ण जीवन बिताउँदै आएको स्थानीय सरकारलाई थाहा छ, तर थाहा भएर पनि सरकारले हाम्रो दुःखमा मल्हम लगाउन सकेन।’, भजनी–५ जोगेनी विकले बाढीको त्रासबाट छुटकारा मिले पनि त्यो भन्दा बढी काष्टपूर्ण जीवन शिविरमा बिताउनुपरेको बताइन्। ‘दिउँसोको समयमा सबै घरको बाहिर भित्र सबै हुन्छन्, कुराकानी हुन्छ, दिन कटेको थाहा हुँदैन’, जोगेनीले भननि्, ‘साना–साना बालबालिका छन्, वनमा बस्नुपरेको छ, रातिको समयमा जङ्गली जनावरको निकै डर हुन्छ।’, उनले शिविरमा शौचालय नभएका कारण रातिको समयमा जङ्गलभित्र टाढाटाढा जानुपर्ने हुँदा निकै समस्या हुने गरेको बताइन्।, भजनी–७ की पार्वती चौधरी जङ्गलमा रहरले नभई बाध्यताले बस्नुपरेको बताउँछिन्।, ‘घर फर्केर जाऊँ बाढीको बितण्डाले रातदिन जाग्राम बस्नुपर्ने हुन्छ, यतै बसौं भने जङ्गली जनावरको त्रास उस्तै छ’, पार्वतीले भनिन्, ‘शौचालयको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको छैनन्, वनमा नै शौच गर्नुपर्ने अवस्था छ, विद्युतको व्यवस्थापन छैन, रातितिर सर्प, कीरा फट्याङ्ग्राले हानी नोक्सानी गर्छ कि भने डर हुन्छ।’, उनले आफूहरू सबै क्षेत्रबाट पीडित भएर बसेकाले पहुँच भएकाले शिविरमा पनि घर निर्माण गरेको बताइन्।, उनले भनिन्, ‘हामीले अहिले पनि ओत लाग्नेसम्मको टहरो निर्माण गरेका छौं, हामी १२ महिना २४ घण्टा यहीँ बस्छौं, केही व्यक्तिले जग्गाको आशामा अतिक्रमण गरेका पनि छन्, बाहिरबाट कोही आएको थाहा पाएपछि तुरुन्तै यहाँ पुग्ने गर्छन्, अरु बेला उनीहरूको घर हुन्छ, तर उनीहरू हुँदैनन्।’ , सामुदायिक वनमा बस्दै आएका नागरिकलाई वन खाली गर्न वन कार्यालयले पटक–पटक पत्र काटे पनि बाढी प्रभावितले अर्को विकल्प नभएसम्म आफूहरू त्यहाँबाट कतै नजाने बताउँदै आएका छन्।, स्थानीय सरकारले पनि बाढीपीडितलाई अन्य कुनै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि अहिलेसम्म पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज बिनाडीले स्थानीय सरकारले मात्रै चाहेर अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन नसकिने भन्दै त्यसका लागि सामुदायिक वन र प्रशासन पनि चाहिने बताए।रासस,
कैलालीका बाढीपीडित भन्छन्- स्थानीय सरकारलाई थाहा छ तर हाम्रो दु:खमा मल्हम लगाउन सकेन
|
राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/रासस छाडा चौपाया व्यवस्थापनको कार्य गरिएपछि शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका किसानले खेप्दै आएको हैरानी हटेको छ। सडक दुर्घटनामा समेत निकै कमी आएको छ। विगतमा छाडा चौपाया भगाउनकै लागि नगरपालिका क्षेत्रका किसानले रातभर खेतबारीमै जाग्राम बस्नुपर्ने अवस्था थियो।, रातभर किसानका खेतमा गएर बालीनालीमा नोक्सानी पुर्याउने छाडा चौपाया दिनभर पूर्वपश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा आएर बस्ने हुँदा सडक दुर्घटना बढ्दोरूपमा रहेको थियो। छाडा चौपायाबाट हैरान भएका स्थानीय किसानले नगरपालिकामै ल्याएर छाडा चौपायालाई थुनेपछि नगरपालिकाले बाध्य भएर छाडा चौपाया व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाएको हो। , विसं २०७४ मा नगरपालिकाले वडा नं ११ मा छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि कार्य अगाडि बढाए पनि सफल हुन सकेन। ‘छाडा चौपायाको सङ्ख्या अत्यधिक थियो’, वडा नं ११ का वडाध्यक्ष दिलबहादुर बुढाले भने, ‘तारबार गरी राखिएको क्षेत्रमा स्थानीयवासीले विरोध गरी तारवार नै निकालीदिएपछि वनहरा नदी छेउको क्षेत्रमा टिनसेट निर्माण गरी छाडा चौपायालाई राख्यौँ, त्यहाँसमेत कृष्णपुर नगरपालिका र बेदकोट नगरपालिका क्षेत्रबाट छाडा चौपाया ल्याएर छाड्न थालेपछि निकै समस्या भयो।’, सात सयको सङ्ख्यामा रहेका छाडा चौपायाको सङ्ख्या झण्डै एक हजार पुगेपछि व्यवस्थापनमा समस्या हुन थालेपछि जुम्लाका स्थानीय तहको सिफारिशमा पाल्नका लागि लैजाने व्यक्तिलाई बाटो खर्चसहित २७३ चौपाया पठाइएको उनले बताए। ‘बेदकोट नगरपालिकाको बाटो भएर जुम्ला चौपाया लैजाने व्यक्तिलाई बाटोमै अवरोध गरी लैजान दिइन्’, उनले भने, ‘त्यसपछि कृष्णपुर हुँदै चौपायालाई जुम्ला पठाएका हौं।’, केही छाडा चौपायालाई जुम्ला पठाइए पनि राजमार्गसँगै जोडिएको क्षेत्र भएकाले सङ्ख्यामा कमी आउन सकेन। छाडा चौपायाले स्थानीय किसानको खेतबारीमा नोक्सान पुर्याउन थालेपछि स्थानीयवासीले नगरपालिका कार्यालयमा ल्याएर चौपायालाई हुलेपछि वडा नं ८ मा छाडा चौपाया स्थानान्तरण गरियो।, दुई वर्षसम्म सो वडाको बैजनाथ सामुदायिक वन छेउको खोला किनारामा गौशाला निर्माण गरी छाडा चौपाया व्यवस्थापन गरिए पनि स्थानीय बासिन्दासँगको द्वन्द्वका कारण स्थानीय बासिन्दाले छाडा चौपाया ल्याएर पुनः नगरपालिकामा हुले। त्यसपछि समस्या समाधानका लागि वडा नं ९ मा छाडा चौपाया राख्ने निर्णय गरियो। नगरपालिकामा हुलिएका छाडा चौपायालाई बृन्दावन सामुदायिक वन क्षेत्रको बाँझो जग्गामा राख्न थालिएको हो।, वडा नं ११ र ८ मा छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्दा नगरपालिकाले झण्डै डेढ करोड बढी रकम खर्च गरिसकेको छ। छाडा चौपायाको समस्या दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्नका लागि कार्यविधि बनाएर व्यवस्थापनको कार्य गरिएको नगरप्रमुख दिलबहादुर ऐरले बताए।, ‘छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि भौतिक संरचना निर्माणसँगै घाँसखेती, आवश्यक औषधि, चारो र हेरालुहरुको व्यवस्था गरिराखेका छौं’, उनले भने, ‘व्यवस्थितरूपमा छाडा चौपाया राख्ने कार्य गरिएकाले विगतको जस्तो स्थानीय बासिन्दाले छाडा चौपायाबाट सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था छैन।’ छाडा चौपाया व्यवस्थापन केन्द्रमा दुई टिनसेट, दुईकोठे पक्की भवन, माछापोखरी निर्माणसँगै खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ।, छाडा चौपायालाई चारो खुवाउनका लागि दुई बिघा बढी जग्गामा घाँसखेतीसमेत गरिएको छ। ‘दिनभरि छाडा चौपायालाई हेरालुले वन क्षेत्रमा चराउने गर्दछन्’, वडा नं ९ का वडाध्यक्ष रमेश ऐरले भने, ‘साँझपख खोरमा ल्याएपछि घाँससँगै चारो खुवाउने व्यवस्था गरिएको छ।’, बिरामी परेका चौपायाको उपचारका लागि औषधि र पशु प्राविधिकको व्यवस्थासमेत गरिएको छ। छाडा चौपाया व्यवस्थापन केन्द्रमा हाल ५०० चौपायालाई राखिएको छ। नगर क्षेत्रमा छाडारूपमा छाडिएका चौपाया भेटिए व्यवस्थापन केन्द्रमा राख्ने गरिएको छ। पाल्न नसकिएका चौपायालाई ल्याएर स्थानीय बासिन्दाले केन्द्रमा राख्न खोजे रु ५०० शुल्क लिएर राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। छाडा चौपायाको मल सङ्कलन गरी वडाका किसानलाई केही शुःल्क लिएर उपलब्ध गराउने योजनासमेत बनाइएको छ।, वडाध्यक्ष ऐरले भने, ‘रासायनिक मललाई विस्थापन गरी गोठेमलको प्रयोगलाई बढावा दिनका लागिसमेत कार्य अगाडि बढाएका छौँ, वडालाई रासायनिक मलमुक्त क्षेत्रकारूपमा परिचित गराउन खोजेका छौं, त्यसका लागि चेतना फैलाउने कार्यसँगै गोठेमलको प्रयोगलाई बढावा दिनका लागि लागेका छौं।’, छाडा चौपाया व्यवस्थापन केन्द्रलाई नमूनाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ। केन्द्रमा रहेका गाईलाई कृत्रिम गर्भाधान गरी उन्नत नश्लका बाच्छाबाच्छी उत्पादन गरी दुग्ध उत्पादनमा नगरपालिकालाई अग्रणी बनाउने योजनासमेत रहेको उनले सुनाए। नगरपालिकाले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि केन्द्रलाई ४० लाख अनुदान रकमसमेत उपलब्ध गराएको छ।, उपलब्ध गराइएको रकमबाट छाडा चौपाया व्यवस्थापन केन्द्रमा कार्यरत हेरालुको ज्याला, काम गर्ने मजदुरको ज्याला, तारबार, नल्का जडान, पराल, ब्रान, औषधि, घाँसको बीउ, डुँड निर्माण, शौचालय निर्माणलगायतमा खर्च गरिएको छ। छाडा चौपाया व्यवस्थापन केन्द्रलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत रहेको पशुपक्षी तथा मत्यस्य विकास निर्देशनालय दिपायल, डोटीबाट आव २०७५/७६ मा ट्रष्ट निर्माणका लागि ३५ लाख अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको छ। उपलब्ध गराइएको अनुदान रकमबाट ट्रष्ट निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।, छाडा चौपाया व्यवस्थापनको कार्यमा सहयोग पुर्याउनका लागि एनिमल नेपाल नामक संस्थाले समेत दुई लाख रकम दिएको छ। सो रकमबाट पशुका लागि औषधि, तरकारी, घाँसको बीउ खरिद, जोताइ, विद्युतीय मोटर, ब्रान खरिदका लागि खर्च गरिएको छ। ,
छाडा चौपाया व्यवस्थापनले किसानको हैरानी हट्यो
|
सेतोपाटी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज भएपछि नापजाँच गर्न थालिएको सुकुम्बासीको जग्गाको काम अलपत्र परेको छ।, देवी ज्ञवालीका अध्यक्षतामा गठित उक्त आयोग मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णयले खारेज भएसँगै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गरिने काम अलपत्र परेको हो।, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले पहिचान गरेको २५ सुकुम्बासीहरूको जग्गा आयोगबाट खटिएको अमिनीले नापजाँच गरेको थियो। सुकुम्बासीहरूले ४५ दिनभित्र जग्गाको लालपुर्जा पाउने भएकामा उक्त निर्णयले काम रोकिएको आयोगका जिल्ला सदस्य सञ्जय दुवाडीले बताए। , सिद्धलेक गाउँपालिकाले ३५ भूमिहीनको तथ्याङ्क तयार गरेर जग्गा नाप्नका लागि अभिलेख तयार पारेको थियो। , नीलकण्ठ, खनियाबास, रुबीभ्यालीबाहेक अन्य पालिकाहरूमा पनि जग्गा नापेर भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणको तयारी भइरहेको थियो।, विसं २०७७ माघ २८ गतेदेखि आयोगले जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यालय राखेर एक हजार भूमिहीन र १५ हजारभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्न प्राप्त निवेदनका आधारमा स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेर काम गरिरहेको थियो।रासस,
भूमि आयोग खारेजीले एक हजार सुकुम्बासी अन्योलमा
|
सेतोपाटी संवाददाता कैलालीमा सशस्त्र प्रहरी बलका एक जना जवान मृत फेला परेका छन्।, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ३४ हेडक्वाटर कैलालीमा कार्यरत एक जवान बुधबार बिहान पौने ६ बजे मृत फेला परेका हुन्।, डडेल्धुरा भागेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर १ घर भएका ३१ वर्षीय हरिकुमार शाहीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले जानकारी दिए।, उनको कार्यालय परिसरभित्रको उत्तरपट्टि कम्पाउण्डनजिकै पानी जमेको ठाउँमा शव फेला परेको हो।, शव घोप्टो अवस्थामा फेला परेको प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्टले बताए।, 'अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट शंकास्पद हो जस्तो देखिन्न। घटनास्थलबाट त्यस्तो भएको देखिन्न। तर उहाँको पृष्ठभूमि हेर्दा कहिलेकाहीँ मापसे पनि गर्ने भन्ने खुलेको छ,' उनले भने,' पोष्टमार्टमको रिपोर्ट आएपछि केही थप खुल्ला।', घटनाको खबर पाएपछि कार्यालयबाट प्रहरीको टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो। प्रहरीले मुचुल्काको काम पुरा गरी पोष्टमार्टमको लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पठाएको छ।, मृतक शाहीका दुई जना बालबालिका छन्। मृत्युपछि कार्यालयमा भवितव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी प्राप्त भइसकेको विष्टले बताए।, प्रहरीले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।,
कैलालीमा कार्यालय परिसरभित्रै मृत भेटिए सशस्त्र प्रहरी बलका जवान
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.