content
stringlengths 20
64.1k
⌀ |
|---|
राप्रपाले टुंग्यायो उपनिर्वाचनका उम्मेदवार काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ।
राप्रपाले वैशाख १० मा हुने उपनिर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने गरी उम्मेदवार टुंगो लगाएको हो।
प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार तनहुँ–१ मा शोभा गुरूङ, चितवन– २ मा जीवलाल पुरी र बारा– २ मा सोनेलाल साहलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको छ ।
|
काेशी नामाकरण विरुद्व भईरहेकाे पहिचानवादीकाे आन्दाेलनलाई जसपाकाे समर्थन काठमाडौँ। पहिचानवादीको आन्दोलन चर्किदै गएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले कोशी प्रदेशको नामाकरण परिवर्तन हुनु पर्ने जनाएकाे छ।
अध्यक्ष यादवले जारी गरेको आन्तरिक सर्कुलर अनुसार तत्कालका लागि उक्त प्रदेशको नाम प्रदेश नं १ नै कायम हुनुपर्ने र प्रदेशसभाले पहिचान अनुसारको नाम परिवर्तन गरेमा मात्र उक्त परिवर्तित नयाँ नामाकरणलाई समर्थन गरिनेछ।
प्रदेश नं १ मा उठाएको पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्दछ भन्ने आन्दाेलनकाे मागलाई यथोचित रुपमा सम्बोधन गर्न गराउन सरकारसँग जोडदार माग गरिएको पनि साे परिपत्रमा उल्लेख छ।
गत चैत १ गते प्रदेश १ को नाम कोशी प्रदेश शब्द पर्न गएको भन्दै पार्टीले उक्त नाम सच्च्याउन भएको आन्दोलनको समर्थनसमेत गरेको जनाईएको छ। काेशी नामाकरण गरेपछि पछिल्ला दिनमा विराटनगरलगायतमा दिनहुँ आन्दाेलन भईरहेका छन् ।
|
सरकारको सय दिन कति उपलब्धिमूलक? यसो भन्छन् प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको करिब सय दिन पुग्न लागेको छ।
प्रचण्ड सरकार गठन भएको सय दिनको पेरिफेरिमा फेरिएको सत्ता समीकरणले शुक्रबार मन्त्रिमण्डलले आकार लिएको छ। यद्यपि पूर्णता पाउन सकेको छैन। गएको पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्ड हालसम्मको घटनाक्रममा परिवर्तन हुँदा पदबहाल भएपछि दुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगे।
उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मूलभूमिका खेलेका एमाले, राप्रपा र रास्वपा सरकार बाहिर छन्। यी मध्ये रास्वपाबाहेक एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षको कित्तामा पुगेका छन्।
उनको सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएसँगै सरकारमा सहभागी तीन दल सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिएपछि सरकारले विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताको सामना उनले गर्नुपरेको थियो। तथापि सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपाले समर्थन यथावत राखेको थियो।
गएको पुस २६ गते संसदमा नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक सबै दलको अप्रत्याशीत रुपमा २६८ सांसदको विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसयता सदनमा पाएको सोही विश्वासको मतले राजनीतिक रुपमा उनलाई पुरानै गठबन्धनमा फर्काउन मार्गप्रशस्त गर्याे।
सदनमा कांग्रेस सहितको विश्वासको मत पाएका उनले सोही अभूतपूर्व विश्वासको मतलाई जोगाउन सकेनन्। फलस्वरुप सत्ता साझेदार एमाले बिच्किन पुग्यो। र, अन्तत गएको स्थानीय, संघ तथा प्रदेश निर्वाचनमा सहयात्रा गरेको पुरानै गठबन्धनमा फर्किए।
फेरिएको समीकरणले तत्कालीन सत्ता साझेदार दलहरु सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्ड सरकारमा माओवादीका चार मन्त्री, एक राज्यमन्त्री र जनमत पार्टीका एक मन्त्रीमात्रै सरकारमा रहेका थिए।
एमालेसहित राप्रपासँगको गठबन्धन परिवर्तन गरेका उनले सदनमा चैत ६ गते दाेस्रो पटक नयाँ पुनस्र्थापित दश दलीय गठबन्धनबाट १७२ सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए।
त्यसपछि गठबन्धनमा आएको बदलावले प्रचण्ड सरकारको मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकिरहेको थिएन। तर शुक्रबार दश दलीय गठबन्धनबाट समेटेर १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिएपनि अझै ६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मातहत रहेको छ।
कांग्रेसका शेखर कोइराला समूहले पार्टीले पाएको आठ मन्त्रालय मध्ये तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको थियो। संस्थापन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले आफू निकट चार जनालाई मात्रै सरकारमा पठाएका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकार सय दिन सन्निकट पुगेको अवस्थामा समेत सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख घटक कांग्रेसकै शेखर समूहले नै पार्टीभित्र मन्त्रालयमा सहमत नहुँदा सरकारमा सहभागी हुने अझै चार मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेको छैन।
माओवादीले आफूले पाएका पूर्ववत मन्त्रालय नै यथावत रहेको छ। यद्यपि यस अघिको मन्त्रिमण्डलमा नरहेका शक्ति बस्नेतलाई उर्जा मन्त्रालयसहित सरकारमा प्रधानमन्त्रीले सहभागी गराएका छन्। त्यस्तै उपप्रधासहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ गृह मन्त्रालयमा पुगेका छन्।
सरकार गठनको सुरुदेखि नै साथ दिँदै आएको जनमत पार्टी सय दिन पुग्नै लाग्दा सरकारबाट बाहिरिसकेको छ। मन्त्रिमण्डल पुनर्गठित भएकै दिनमा शुक्रबार सरकारबाट जनमत पार्टीका खानेपानी मन्त्री अब्दुल खान सरकारबाट बाहिरिएका हुन्।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव रहेका प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल सरकारलाई समयावधिका आधारमा सय दिन भन्न नमिल्ने बताउँछन्। उनले राजनीतिक परिस्थितिमा आएको बदलावले केही काम कारबाहीमा बिलम्ब भएको स्वीकार गरे।
उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘सरकारको स्थिरताका लागि समीकरण बदलिएकाले केही बिलम्ब भएको जस्तो देखियो त्यसका बाबजुद पनि कतिपय ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ अब विस्तारै गति लिन्छ।’
उनले सरकारले गरेको कतिपय निर्णय सम्झनायोग्य रहेको दाबी गरे। सत्ता सहकार्यमा आएको बदलावले सरकारलाई सय दिन पुगेको आधारमा मूल्याकंन गर्न नहुने उनको तर्क छ।
देशको महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन जनयुद्धलाई संस्थागत गर्न सफल भएको उनले जिकिर गरे। उनले भने, ‘कतिपय महत्वपूर्ण काम भएका छन् त्यसको परिणाम देखिन केही समय कुर्नपर्छ । सरकारको कामको परिणाम अब विस्तारै देखिन्छ।’
सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपणमा देखाएको तदारुकतालाई माओवादी नेतृत्वको प्रचण्ड सरकारको उल्लेख्य काम भएको प्रमुख सल्लाहकार गजुरेलको ठहर छ। उनले शुक्रबार पुनर्गठित गरिएको मन्त्रिमण्डले देशका ज्वलन्त समस्या समाधानमा केन्दिैत रहँदै गठबन्धनको साझा नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप सरकारले गति लिनेमा विश्वास दिलाए।
|
मिटरब्याजबारे अनुसन्धान गर्न आयोग गठन गर्ने सरकारको तयारीप्रति सांसदको आशंका काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजको अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय दिन आयोग गठन गर्ने तयारीप्रति पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मिटरब्याजी पीडितको न्यायका लागि सांसदहरुले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाप्रति जवाफ दिनेक्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजसम्बन्धमा आयोग गठन गर्ने र कानुन बनाएर पीडितलाई न्याय दिने बताए ।
त्यसपछि सांसदहरुले पीडिकलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै सांसदहरुले पीडितबाट उजुरी लिएर तत्काल कारबाही प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताए ।
सांसदहरु रघुजी पन्त, अमरेशकुमार सिंह, प्रेम सुवालसहित बोलेका अधिकांश सांसदहरुले तत्काल नै मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिनेगरी काम गर्नुपर्ने बताए । देशका धेरै आयोग बनेका र ती आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरुले आयोग बनाउने कुरा नै पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आशंका गरे ।
|
मिटरब्याजीको रकम राष्ट्रियकरण गर्न र पीडितलाई न्याय दिन संसदमा माग काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले मिटरब्याजी पीडितसँग नेपाल सरकारले गरेको सहमति तत्काल लागू गरी समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा मिटरब्याजी पीडितलाई तत्काल न्याय दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए।
सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिन यसअघि भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा न्याय प्रदान गर्न ढिलाइ भएको बताए। सांसद तेजुलाल चौधरीले मिटरब्याजीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न र वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको पहँच बढाउनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले स्थगित भएको स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न गर्ने क्रममा भएको झडपप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्धारित समय मै निर्वाचन सम्पन्न गराउन माग गरे।
सांसद दिक्पालकुमार शाहीले दैलेखमा बाढीपहिरो पीडित जनताको अझै पुनःस्थापना हुन नसकेको जानकारी गराउँदै समस्या दिगोरूपमा समाधान गराउन माग गरे। सांसद दिनेशकुमार यादवले कोशी पश्चिम नहरको मर्मत भारतको भए पनि त्यहाँको बाटो जीर्ण भएकाले स्थानीय जनताले दैनिक कष्टकररूपमा यात्रा गर्नुपरेको छ भन्दै मर्मतका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरे।
सांसद दीपकबहादुर सिंहले किसानले मल र बीउ समयमै पाउन नसकेको गुनासो गर्दै त्यस विषयमा सरकारले अभियान नै बनाएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए। सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधानका लागि कानून छिटो तर्जुमा गर्न माग गरे। सांसद दुर्गा राईले किराती समुदायले आफ्नो संस्कारअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा जमिनमा समाधि गर्न नपाएकाले विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गराउन आग्रह गरे।
सांसद देवेन्द्र पौडेलले आर्थिक सुधार हुनेगरी जनतालाई भरोसा दिन साझा स्वेतपत्र जारी गर्न माग गरे।
सांसद धनराज गुरुङले सिदार्थ राजमार्गको महत्व मनन गरी स्तरोन्नति गर्न माग गरे। सांसद धु्रवबहादुर प्रधानले सुस्तावासीले सधैँ नारायणी नदीको जोखिम लिएर बस्नुपरेकाले चाँडै जनताको आवास निर्माण गर्न आग्रह गरे।
सांसद नागिना यादवले विकासका योजना बनाएर लगानी गर्दा र जनगणनाका विविध आयामलाई समेटिए कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताइन्। सांसद निशा राईले मुलुकमा आयात बढ्दै गएकाले आन्तरिक उत्पादन बढउन सरकारको के नीति छ भनी प्रश्न गरिन्। सांसद नैनकला थापाले महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिन्।
सांसद पद्म गिरीले सडक स्तरोन्नतिका लागि योजनाबद्धरूपमा आवश्यक काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद पुष्पबहादुर शाहले तत्कालीन माओवादीसंगको द्वन्द्वमा ठूलो क्षति भएको मङ्गलसेनको दरबार १५ वर्षसम्म पनि निर्माण हुन सकेन भन्दै तत्काल निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
यसैगरी सांसद प्रदीप पौडेलले हवाई क्षेत्रमा त्रुटी बढेकाले उच्च प्राथमिकतामा राखी यस क्षेत्रमा काम गर्न सुझाव दिए। सांसद प्रेम सुवालले गृहमन्त्री र सचिवले सुराकी खर्चका नाममा लिँदै आएको रकम पारदर्शी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद बद्री पाण्डेले विपत्ति र दुर्घटनाबाट जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न समयमै सचेत भएर काम गर्न आग्रह गरे। सांसद वासुदेव घिमिरेले भूमि आयोगले भूमिहीनलाई प्रदान गर्ने लालपुर्जा सहज गराउन माग गरे।
|
चितवन–२ मा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भरतपुर। आगामी वैशाख १० गते चितवन क्षेत्र नं–२ मा प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन हुँदैछ। उपनिर्वाचनको लागि शनिबार भरतपुर–१० मा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ।
जिल्ला अदालत चितवनका प्रमुख एवं प्रमुख निर्वाचन अधिकृत वासुदेव न्यौपाने र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले कार्यालयको उद्घाटन गरे। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख निर्वाचन अधिकृत न्यौपानेले चैत २० गतेदेखि २३ गतेसम्म उम्मेदवारले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने समय तोकिएको जानकारी दिए।
उनले भने, “२० गते मनोनयन दर्ताका लागि समय तोकिएको छ भने २३ गते मनोनयन दर्ता टुङ्ग्याएर वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुनेछ ।” न्यौपानेले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता जनाए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन गराउन सुरक्षा निकाय कटिबद्ध रहेको बताए।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख भीमसेन कार्कीले चितवन क्षेत्र नं २ मा चार सय ८० नयाँ मतदाता थपिएको जानकारी दिए। “गएको निर्वाचनमा एक लाख २४ हजार दुई सय १५ मतदाता थिए, अहिले चार सय ८० जना थिपिएका छन्”, उनले भने। निर्वाचनका लागि ४३ मतदानस्थल र एक सय ३८ मतदान केन्द्र तोकिएको छ।
|
बारा- २ मा उपेन्द्र यादवलाई सघाउने कांग्रेसको निर्णय काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले बारा–२ को उपनिर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरेको छ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा बारामा जसपाको उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरेको सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले जानकारी दिए।
त्यस्तै बैठकले बारा, चितवन र तनहुँमा २०७९ को निर्वाचन भन्दा पहिले स्वतन्त्र उम्मेदवार भई पार्टीको अनुशासन उलंघन गरेका नेताहरुको हकमा पुरानै क्रियाशील सदस्यताको निरन्रता हुने गरि कारवाही फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ भने २०७९ को निर्वाचनको हकमा भने उपचुनावमा खेल्ने भूमिकालाई हेरेर निर्णय गर्ने निर्णय भएको पाण्डेले बताए।
बैठकले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई बधाई दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रपतिको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने निर्णय गरेको छ। अघिल्लो कार्यसम्पादन समिति बैठकमा पेश भएका कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशीका र नियमावलीलाई सुझाव सहित पारित गर्ने निर्णय भएको पाण्डेले बताए।
|
उपनिर्वाचनका लागि सोमबार उम्मेदवारी दर्ता काठमाडाैं। आगामी वैशाख १० मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि यही चैत २० गते सोमबार उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ।
निर्वाचन आयोगले तय गरेको कार्यक्रम अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका राजनीतिक दलका तर्फबाट र स्वतन्त्र उम्मेदवारले सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्नेछन्।
गत मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनमा निर्वाचित रवी लामिछाने नागरिकतासम्बन्धी मुद्धामा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भएपछि चितवन क्षेत्र नं. २, राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएपछि तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नंं. १ र उपराष्ट्रपतिमा रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित भएपछि बारा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।
उपनिर्वाचनका लागि शनिबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ।
|
प्रतिनिधिसभा सदस्यको मञ्जु शर्मा अन्सारीले लिइन् शपथ काठमाडौं। मञ्जु शर्मा अन्सारीले प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी छन्।
सिंहदरवारस्थित कानुन समितिको हलमा आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेसक्षम अन्सारीले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको शपथ लिएकी हुन्।
सांसद सहनाज रहमानको निधनपछि रिक्त रहेको पदमा उनलाई जसपाले सांसद बनाएको हो। अन्सारी पार्टीको मुस्लिम समुदायबाट समानुपातिकतर्फको सूचीको दोस्रो वरीयतामा थिइन्।
|
सरकारको बिर्सिन लायक सय दिन काठमाडौं। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको मंगलबार (चैत २१) गते सय दिन पूरा हुँदैछ।
पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। विश्वासको मत पाएपछि उनले चैत १७ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दासम्म सरकार गठन भएको ९६ दिन पुगिसकेको छ ।
प्रचण्डले यो कार्यकाललाई सम्झन लायक बनाउने बताउँदै आएका छन्। यसअघि दुई दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको कार्यकालमा उल्लेख काम हुन नसकेको संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो कार्यकाललाई सम्झन लायक कार्यकाल बनाउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेपनि त्यसको कुनै आभास जनताले पाएका छैनन्। सय दिन पूरा हुन लाग्दासमेत प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदलाई अझै पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
पुस १० मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि अहिलेसम्म कूल ३४ जना मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरे। तीमध्ये आधा अर्थात १७ जना मन्त्रीले राजीनामा दिइसके। सरकार गठनको लागि बनेको गठबन्धनलाई नै विश्वास नगरेपछि प्रधानमन्त्रीले यो अवधिमा २ पटक विश्वासको मत लिने अवस्था आइसकेको छ।
र, पछिल्लो पटक चैत १७ मा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा समेत सुरुदेखि साथ दिँदै आएको जनमत पार्टी असन्तुष्ट भएर सरकारबाट बाहिरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई सरकार गठन भएयता नागरिकलाई सरकारको कामको आभास दिने फुर्सद नै छैन। उनी आफू सुरक्षित हुने प्रयासमा मात्रै दत्तचित्त भएर लागिरहेका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीले आफू सुरक्षित हुनका लागि जति प्रयास गर्दै जान्छन् उत्तिकै उनको असुरक्षा पनि बढिरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीले आफू सुरक्षित हुनका लागि मिल्नेजति दिएर जतिलाई फकाउँदै जान्छन् उति नै अर्को दल असन्तुष्ट भएर बाहिरिन्छ। अर्थात प्रधानमन्त्रीले एकातिर टालिरहेका छन्, अर्कोतिरबाट फाटिरहेको छ।
सुरुको सत्ताधारी गठबन्धनको प्रमुख दल एमालेसहित रास्वपा, राप्रपा, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी असन्तुष्ट भएर बाहिरिएका छन्। त्यसको ठाउँमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी लगायत थपिँदै पनि गएका छन्। प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्।
‘फुच्चे’ हैसियतको दल अर्को विशाल दलको बुइ चढेर टुप्पोमा पुग्न खोजेपछि हुने यही हो। ठूलोले कतिबेला जिउ हल्लाइदिन्छ र भुइँमा पछारिन्छु भन्ने भयले प्रधानमन्त्रीलाई आफू पदमा रहुञ्जेल सताउनेछ।
तर, प्रधानमन्त्रीले यसरी एउटालाई फकाएर आफ्नो पक्षमा ल्याउँदा अर्को असन्तुष्ट भएर बाहिरिँदै जाने हो भने यो सरकारका आगामी दिन पनि मन्त्रिहरुको नियुक्ति, शपथ र राजीनामामै घुमिरहने जोखिम बढेको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन महिनाको अवधिमा सातौं पटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका छन्, तर सरकारले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन। र, बाँकी मन्त्रिहरुको नियुक्ति गर्दा कुनै न कुनै दल असन्तुष्ट भएर बाहिरिने हो कि भन्ने जोखिम कायमै छ।
यो सबै प्रधानमन्त्रीकै कारण भइरहेको छ। आफूले विश्वासको मत पाएको र आफ्नो लागि पर्याप्त बहुमत पुग्ने सांसद भएका दलहरु सरकारमै सहभागी भएको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले पुस १० को गठबन्धनमा आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेनन्। प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीमा यो असुरक्षा यति सजिलै हट्दैन र उनी प्रधानमन्त्री रहुञ्जेल उनलाई यो असुरक्षाले सताइरहनेछ । किनकि प्रधानमन्त्रीको दल संसदमा तेस्रो दल त हो तर सांसद संख्याका हिसाबले दोस्रो दल पनि उनको दलभन्दा दोब्बरभन्दा पनि धेरै ठूलो छ।
‘फुच्चे’ हैसियतको दल अर्को विशाल दलको बुइ चढेर टुप्पोमा पुग्न खोजेपछि हुने यही हो। ठूलोले कतिबेला जिउ हल्लाइदिन्छ र भुइँमा पछारिन्छु भन्ने भयले प्रधानमन्त्रीलाई आफू पदमा रहुञ्जेल सताउनेछ।
प्रधानमन्त्री भएदेखि आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान सरकार गठनमा केन्द्रित गरेका प्रधानमन्त्रीले यो बीचमा जनतालाई राहत हुने कुनै पनि काम गरेका छैनन्।
साझेदार दलहरुले मागेजति दिने हो भने आफ्नो गठबन्धन बलियो हुन्छ र आफूले पाएको समर्थन सुरक्षित हुन्छ भन्ने बुझाइमा प्रधानमन्त्री साझेदारहरुलाई मिल्नेजति आश्वासन दिइरहेका छन्। तर, त्यही आश्वासनका कारण भनेजस्तो नपाएको भन्दै साझेदारहरु बिच्किरहेका छन्।
अहिले मुलुक आर्थिक रुपमा ‘धरासायी’ हुने अवस्थामा पुगेको छ। जनतामा सरकारकाप्रतिको नैराश्यता चुलिँदो छ। महंगीले जनताको ढाड सेकिएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको देखिँदैन।
शुक्रबार सातौं पटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका प्रचण्डले अब सरकारले गति लिने दाबी गरेका छन्। तर अझै पनि सरकारले पूर्णता नपाउँदा प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन। प्रधानमन्त्री स्वयं अस्थिर हुँदा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको छैन।
कांग्रेसले आफूलाई प्रधानमन्त्री नदिँदा एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिनामा नै एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेसलगायत दश दलीय गठबन्धनमा फर्किएका छन्। राजनीतिक भागवण्डामा प्रधानमन्त्री केन्द्रित हुँदा उनले भनेको जस्तो यो कार्यकाल सम्झना लायक हुने छाँटकाँट देखिँदैन।
‘फुच्चे’ हैसियतको दल अर्को विशाल दलको बुइ चढेर टुप्पोमा पुग्न खोजेपछि हुने यही हो। ठूलोले कतिबेला जिउ हल्लाइदिन्छ र भुइँमा पछारिन्छु भन्ने भयले प्रधानमन्त्रीलाई आफू पदमा रहुञ्जेल सताउनेछ।
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको भाषणलाई उपलब्धि भन्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले समाजिक सञ्जालका प्रधानमन्त्रीको फोटो राखेर प्रचार गर्दै आएको छ। तर व्यवहारमा ती भाषण कार्यान्वयनमा उतारिएको छैन।
कमजोर हैसियतमा संसदको तेस्रो दल बनेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने हठले गर्दा उनका लागि गठबन्धन अपरिहार्य छ। तर गठबन्धन सरकार संचालनमा उनी निपूर्ण नहुँदा सरकार ‘कुहिरोको काग’ बनेको छ।
सुरुमा एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड ओलीसँग सशंकित हुँदै फेरि कांग्रेससँगको सहकार्यमा पुगेका छन्। तर फेरि कतै कांग्रेस-एमालेबीच अर्को राजनीतिक समिकरण त बन्ने होइन भन्ने भय प्रधानमन्त्रीमा देखिन्छ।
मुख्य गरी पछिल्लो आर्थिक दूरावस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउनेतिर सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन। शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त गरेका छन्, तर बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भइकेको छ।
|
मध्यनेपालका तिन क्याम्पसमा अझै हुन सकेन स्ववियु निर्वाचन लमजुङ। लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकास्थित ३ वटा क्याम्पसले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले नेतृत्व पाउन सकेको छैन।
चैत ५ गतेको लागि चुनाव तोकिएको ती क्याम्पसहरुमा राजनीतिक दलबीचको सहमतिलाई विद्यार्थी संघसंगठनले नमान्दा स्ववियु गठन प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ।
मध्यनेपाल नगरपालिकामा रहेको ३ वटा क्याम्पसमा राजनीतिक दलबीच मध्यनेपाल नगरपालिका ६, भोर्लेटारमा रहेको ईशानेश्वर क्याम्पसको नेतृत्वमा एमाले भातृसंगठन अनेरास्ववियुको नेतृत्व, वडा नं. ४, दुइपिप्लेस्थित पुष्पलता जनएकता क्याम्पसको नेतृत्वमा कांग्रेस भातृसंगठन नेविसंघको नेतृत्व र वडा नं. ३, सोतीपसलस्थित मंगला क्याम्पसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रको भातृसंगठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको नेतृत्वमा स्ववियु गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
चैत ५ गतेको निर्वाचन रोक्न अघिल्लो दिन नै पत्र लेखेकोमा विद्यार्थीबीच सहमति नजुट्दा स्ववियु गठन प्रक्रिया नै अन्यौल बनेको छ। ईशानेश्वर र पुष्पलतामा समस्या नदेखिए पनि मंगलामा समस्या देखिएको छ।
विद्यार्थी संगठनबीच मंगलमा सभापतिमा नेविसंघ, उपसभापतिमा अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी, सचिवमा नेविसंघ र सहसचिवमा अनेरास्ववियुबीच सहमति भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलबीचको सहमतिले सभापति अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको भागमा पारेपछि विवाद बढेको हो।
निर्वाचन अधिकृत उदय कँडेलका अनुसार राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनले सहमति गर्ने भने पनि हालसम्म सहमति हुन सकेको छैन। उक्त क्याम्पसमा अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका एकजना मात्रै विद्यार्थी रहेको र यसअघि नै सहमति भइसकेको अवस्थामा अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको नेतृत्व स्वीकार्न नेविसंघका विद्यार्थी तयार छैनन्। मनोनयन भने नेविसंघ र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले संगै गरेको र अनेरास्ववियुले भने एकल गरेका थिए।
पुष्पलता क्याम्पसका निर्वाचन अधिकृत टीकाराम अधिकारीले संगठन दर्ता भएपनि सहमति गर्ने भनेपछि नोमिनेशन नै दर्ता नभएको बताए। बाहिरै सहमति गर्ने भनेर भनेकोमा अहिलेसम्म कुनै सहमति लिएर नआउँदा निर्वाचन प्रक्रिया नै अनिश्चित बनेको उनले बताए।
विद्यार्थीहरु सहमति गर्छु भनेर गएका कारण उम्मेदवारी दर्खास्त नै नहालेको जनाउँदै उनले भने त्यसपछि सहमति लिएर विद्यार्थी नफर्केको उनले बताए।
उता, ईशानेश्वर क्याम्पसका निर्वाचन अधिकृत प्रदीपराज घिमिरेले सहमति गरिएको भनिए पनि विद्यार्थीले यसको ठोस निर्णय ल्याउन नसकेको बताए। मतदान गर्ने बेलामा सहमति गर्छु भनेपछि मतदान कार्य स्थगित गरेकोमा अहिलेसम्म सहमति लिएर कोही पनि नआएको उनले बताए।
अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी मध्यनेपाल नगरपालिका अध्यष सुरेश लामिछानेले राजनीतिक दलबीचको सहमतिलाई नेविसंघले नमान्दा समस्या आएको बताए। उनले निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको र त्यसपछि कसैले यसबारे पहल पनि नगरेको बताए।
|
उपेन्द्र यादवको उपप्रधानमन्त्री हुने सपना र शक्ति राष्ट्रकाे भूमिका काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सप्तरी २ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतसँग पराजित भए। मतदाताले यादवलाई चुनाव हराएर पाँच वर्षका लागि ‘पावर होलिडे’ मा बस्नुपर्ने सन्देश दिए।
तर, सत्ता बाहिर धेरैबेर बस्नै नसक्ने स्वभावका उपेन्द्र यादवले बारा २ बाट विजयी भएका रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर आफ्नो लागि उक्त सिट खाली गराए। कुनै भवितव्य नपरेसम्म उपेन्द्र यादव बैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा बारा-२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। उनलाई उक्त निर्वाचन फलामको च्यूरा सावित हुँदैछ।
गत निर्वाचनको अंकगणितलाई विश्लेषण गर्दा बारा-२ बाट जसपाका रामसहायप्रसाद यादवले १३ हजार ८२२ मत ल्याएर विजयी भएका थिए। उनलाई एमालेले समर्थन गरेको थियो।
निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार शिवचन्द्रप्रसाद कुशवाहा १३ हजार ४६८ मत ल्याई ३५४ मतको अन्तरले मात्र हारेका थिए। त्यसवेला उनलाई नेपाली कांग्रेस सहितको पाँच दलीय गठबन्धनले समर्थन गरेको थियो।
जसपाकै रामकिशोरप्रसाद यादवले बागी उम्मेदवार बनेर ११ हजार ४३ मत ल्याएका थिए। नेपाली कांग्रेसका रवीन्द्रप्रसाद यादव बागी उम्मेदवार बनेर १० हजार ७५० मत ल्याउन सफल भएका थिए।
अरुण ज्ञवाली बागी उम्मेदवार बनेर ७ हजार ६९८ मत ल्याएका थिए भने जनमत पार्टीबाट उठेका राजेश साहले २ हजार ७२५ मत ल्याएका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम हेर्दा पाँचमध्ये दुई वटामा नेपाली कांग्रेस, दुई वटामा जसपा एउटामा एमालेका उम्मेदवार निर्वाचित छन्।
अहिले अवस्था फेरिएको छ। माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेका शिवचन्द्रप्रसाद कुशवाहा जनमत पार्टीमा प्रवेश गरेर उपेन्द्र यादवसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।
उपेन्द्र यादवले सुरक्षित बंकर ठानेको बारा-२ बाटै उनलाई फ्याल्न पाइयो भने जनमत पार्टीमात्र होइन नागरिक उन्मुक्ति, लोसपाका लागि पनि हाइसन्चो हुने स्थिति भएकोले यसको फाइदा सिके राउतले थप लिन सक्ने अवस्था छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले राजेन्द्र महतोलाई उम्मेदवार बनाउने रणनीति लिएको छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय धर्तीपुत्रहरुमध्ये बाटै प्रतिस्पर्धा हुनुपर्दछ भन्ने स्थानीय मान्यतालाई यसपटकको बारा-२ को निर्वाचनले तोडेको छ।
राजेन्द्र महतो र शिवचन्द्रप्रसाद कुशवाहा दुबै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेमा उपेन्द्र यादवको जीत सुनिश्चित हुन्छ। तर मनोनयन दर्ता गर्ने र उम्मेदवारी फिर्ता लिने बेलासम्ममा कुश्वाहा समाजले दुई मध्ये एकमात्र उम्मेदवार बन्न दवाव दिन सक्दछ। राजेन्द्र महतो र शिवचन्द्रप्रसाद कुशवाहमध्ये एकमात्र प्रतिस्पर्धामा रहँदा उपेन्द्र यादवलाई उपनिर्वाचन फलामको च्यूरा नै हुनेछ।
हुन त जतिजति उपेन्द्र यादवको चुनाव प्रचार बारा-२ मा तिब्र रुपमा अघि बढी रहेको छ त्यति त्यति बाराका धर्तिपुत्रहरुले भोजपुरी भाषामा‘उपेन्द्र यादवलाई ‘यी नैखे भोजपुरिया आ है बहरिया’ भन्दैछन्।
अर्थात उनी भोजपुरिया होइनन्। मैथली भाषी हुन्। भोजपुरी भाषावाल होइनन् भन्ने आरोप लगाएका छन्। त्यसैगरी उनलाई बाराको धर्तिपुत्र नभएर सप्तरी मोरङ बासी हुन्, के बाराका धर्ती पुत्र महिला र पुरुष कोही पनि सांसद बन्न योग्य छैनन् र भन्ने आवाज उठाई रहेका छन्।
सप्तरी-२ मा उपेन्द्र यादव हार्नुको एउटा कारण उनलाई पचपनिया जाति र ओविसी समुदायले समर्थन गरेनन्। दलितहरु पनि उपेन्द्र यादवको सामन्ति प्रबृत्तिलाई नजिकबाट नियालेर दिक्दार भएका थिए।
सबै समुदायले सहयोग नगर्नु र यादव समुदायबाटै प्रदेश सांसदमा जनमतले उम्मेदवार उठाएर विजयी गराउनुले डा. सि.के. राउतलाई सबैतिरबाट फाइदा भएको तर उपेन्द्र यादवलाई अरु जातिले त विश्वास गरेनन् गरेनन् आफ्नै यादव जातिले पनि वास्ता नगरेकोले सर्वनाक हार व्यहोर्नु परेको थियो।
यही परिस्थिति बारा-२ मा पनि दोहोरिने बाला छ। किनकी त्यहाँ पचपनिया, ओविसी भित्रका कुश्वाहा र दलितहरुले पनि भोट नदिने स्थिति छ। रामसहाय प्रसाद यादव स्थानीय भएकाले पो उनको सामाजिक लगावका कारणले भोट पाएका थिए।
तर उपेन्द्र यादवको बारा-२ मा सामाजिक लगाव जीरो छ। अर्को तर्फ यादव समुदायकै जनमत पार्टीका नेता डा. शरदसिंह यादव जसरी पनि बारा-२ मा यसपटक आफ्नो पार्टीलाई जिताउने पक्षमा नयाँ डिजाइन बनाइरहेका छन्।
त्यसैले सबै यादव समुदाय उपेन्द्र यादवको पक्षमा छैनन्। यसकारण पनि उपनिर्वाचन उपेन्द्र यादवको लागि फलिफाप नहुने देखिएको छ। बारा-२ मा जनमत पार्टीबाट उम्मेदवार बलियो छन्। उनले यस अघि पनि गठबन्दनका विद्रोहीहरु हुँदा हुँदै पनि ३५४ मतको अन्तरले मात्र हार्नु परेको थियो।
त्यसबेला उनलाई नेपाली कांग्रेसले सहयोग गरेको भनेपनि दुई दुईजना बागी कांग्रेसबाटै उठेका थिए। अहिले पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुबैले उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्ने भनेपनि दुबैको स्थानीय कार्यकर्ता र नेताहरु उपेन्द्र यादवलाई बारामा जिताएर आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हान्नेवाला छैनन्।
उनीहरु यसपटक बहरिया र नन भोजपुरिया हराऊ अभियानमा आन्तरिक रुपमा जनमत पार्टीका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नेछन् या त पहिलेजस्तै कुनै नयाँ व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएर मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यसले पनि उपेन्द्र यादवले माथिबाट अन्य पार्टीलाई जारी गर्न लगाएको ‘हुकुम’ बारा २ मा पुग्नेवेलासम्ममा उल्टै ‘हरकम’ मा परिवर्तन हुन सक्छ।
हुन त उपेन्द्र यादवले जसपा पार्टीबाटै विद्रोही उठेका रामकिशोर प्रसाद यादवलाई आफ्नो पार्टीमा फर्काइसकेका छन्। उनले करिव ११ हजार मत ल्याएका थिए। तर रामसहायप्रसाद यादवलाई एमालेले मत दिएर विजयी बनाएकाले यसपटक एमालेको भोट उनीहरुलाई आउनेवाला छैन।
एमालेको मत जनमत पार्टीको उम्मेदवार वा राजेन्द्र महतोलाई पर्ने सम्भावना छ। वा आफैं उम्मेदवार उठाएर आफ्नो मत आफैं तर्फ सुरक्षित राख्न सक्दछ। यसले उपेन्द्र यादवको लागि बारा २ को निर्वाचन नयाँ खालमा खेलिएको जुवा सरह हुनेसक्छ।
बारा २ को निर्वाचनलाई उपेन्द्र भरसेस सिके बनाइँदैछ। जनमतबाट जो उठेपनि सिके राउत यसरी प्रस्तुत भइरहेका छन् कि त्यहाँका मतदातामा यो लडाई डा. सिके राउत र उपेन्द्र यादवबीच कै हो।
एउटा म्यानमा दुई तरबार अट्न सक्दैन भनेजस्तै मधेस रुपी म्यानमा उपेन्द्र र सिके रुपी दुई तलवार अट्न सक्दैन। सिके राउतले उपेन्द्रलाई सप्तरीबाट त पराजित गरे तर अब उनी मधेसको कुनै पनि कुनामा उपेन्द्रलाई पराजित गराउने रणनीतिमा छन्।
उपेन्द्रले आफूलाई सुरक्षित क्षेत्रको खोजीगर्ने क्रममा सप्तरी-१ वा बारा-२ मध्ये कुन क्षेत्रकालाई उपराष्ट्रपति बनाउने भनेर विश्लेषण धेरै गरेका थिए। तर अन्त्यमा उनले आफ्नो लागि सुरक्षित बंकर बारा-२ लाई नै ठाने।
उपेन्द्र यादवले सुरक्षित बंकर ठानेको बारा-२ बाटै उनलाई फ्याल्न पाइयो भने जनमत पार्टीमात्र होइन नागरिक उन्मुक्ति, लोसपाका लागि पनि हाइसन्चो हुने स्थिति भएकोले यसको फाइदा सिके राउतले थप लिन सक्ने अवस्था छ।
हुन त सिके राउतले लेखेका पुस्तकहरु र उपेन्द्र यादवले लेखेका पुस्तकहरुलाई तुलना गर्दा पनि कहाँ सिके राउत र कहाँ उपेन्द्र यादव देखिन्छन्। उपेन्द्र यादवले मधेसको बारेमा लेखेका एउटा पुस्तकमा आधाभन्दा बढी मधेसकै बारेमा विद्यावारिधि गरेका फेडरिक गेजको पुस्तकबाट मिल्न जान्छ।
पुस्तकको विषयसूचीको बनौटमात्र होइन भित्रका धेरै सन्दर्भहरु हुवहू मिलेको देख्दा गेजको पुस्तक मैले मात्र पढेको हुनेछु। मधेसका अन्यले पढेका हुनेछैनन् भनेर चिटिङ् गरिएको हो भने भन्नु केही छैन।
तर जब डा. सीके राउत र उपेन्द्र यादव आमने सामने पर्दछन् तब पुस्तकको चर्चा समेत गर्नु पर्दछ। यसमानेमा पनि उपेन्द्र यादव अब मधेसका लागि आउटडेटेड भइसके।
हो, पहिलो मधेस आन्दोलनका बेला उपेन्द्र यादवलाई बाराको दक्षिणी भेगका बासिन्दाले कृष्ण भगवानकै अवतारको रुपमा लिएका थिए। मधेसीको अधिकारको लागि कृष्ण भगवानले उपेन्द्र यादवको रुपमा मधेसमा अवतार लिएको प्रचार गरे।
तर उहिलेका असली कृष्ण भगवानले द्रौपतीलाई चीरहरण हुनबाट जोगाएका थिए। तर उपेन्द्र यादवले आफू जावो सांसद पदमा जानका लागि उपराष्ट्रपतिमा महिलाले जान पाउने अवसर गुमाइदिए भन्ने आरोप लागेको छ।
उपेन्द्र यादवको केही अन्य कथाहरुले पनि उनले बारा जिल्लाबासीको कृष्ण भगवानको अवतारको विश्वासलाई ध्वस्त बनाइदिए। महिलाहरु अब उपेन्द्र यादवलाई महिला विरोधी नेता भनेर उपमा दिन थालिसकेका छन्। यसले पनि उनलाई उपनिर्वाचनमा अप्ठेरो पार्ने देखिएको छ।
पछिल्लो पटक प्रचण्डले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा अशोक राईलेमात्र जसपाबाट मन्त्री हुने अवसर पाए। उपेन्द्र यादवले उपप्रधानमन्त्री सहित एउटा मन्त्रीको सिट आफ्नो लागि जोगाई राखेका छन्। आफू बैशाख १० गते निर्वाचन जित्ने वित्तिकै मन्त्रीबन्नका लागि यो पदलाई होल्डमा राखेका छन्।
यसले मन्त्री खाने चाहना गर्ने अरु धेरै जसपामा छन्। उनीहरुले केही दिनका लागि भएपनि मन्त्री बन्न त पाँउथे भनेर भित्र भित्रै उपेन्द्र यादवको हैकमवादी प्रबृत्ति प्रति रोष प्रकट गर्दैछन्। यो रोष बारा-२ को निर्वाचनमा थोरबहुत भएपनि प्रकट हुने देखिन्छ।
उपेन्द्र यादवलाई बारा जिल्लामा जसपा पार्टी भित्रैका केहीले र सम्पूर्ण अन्य पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरुले जरो गाड्न नदिने रणनीति अन्तर्गत सबैले उपेन्द्र यादव जित्दै हुनुहुन्छ भनेर हल्ला पिटाउने, खर्च गर्न लगाउने र अन्त्यमा सक्दो माछा माछा भ्यागुतो बनाइदिने ग्राइनडिजाइन बनाएको देखिन्छ।
हेरौं, चुनाव भनेको जुवा नै हो। सप्तरीमा भारतीय पक्ष सिके राउतको दाहिना भएको भनेर मतगणनाको अन्तिम चरणमा हुँदा उपेन्द्र यादवका समर्थनहरुले भारत विरोधी नारा नै लगाएका थिए। यसपाली बारा नजिकै बीरजञ्जमा रहेको भारतीय दुतावास कसको दाहिना हुन्छ?
माथिका जतिसुकै तर्कहरु भएपनि उपेन्द्र यादवले भारतलाई दाहिना पार्न सक्दछन् कि सक्दैनन् भन्नेमा नै धेरैको चाँसो छ।
सप्तरीमा भारतीय दूतावासले खेलेको भूमिकालाई नै बारा-२ मा पनि निरन्तरता दिएमा उपेन्द्र यादवको बारा- २ को सांसद हुँदै उपप्रधानमन्त्री हुने चाहना भारतकै डिजाइनमा चैट् हुनेछ। यसबारेमा कित भारतीय दूतावासलाई थाहा होला कि त उपेन्द्र यादवलाई नै।
|
कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दैछ।
मन्त्रिपरिषदको पूर्णता, उपनिर्वाचन, समय समायिक राजनीतिक बिषयमा छलफल गर्नका लागि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्न लागेको हो।
‘नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक २०७९ चैत्र १९ गते आइतबार बिहान १०ः०० बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, वीपी स्मृति भवन, वीपीनगर, ललितपुरमा बस्ने भएको छ,’ मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भनेका छन्, ‘उक्त बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ।’
यसअघि बैठकले उपनिर्वाचनको उम्मेदवार तय गर्ने र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको नाम चयन गर्ने जिम्मा सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको थियो।
|
टिचिङ अस्पतालमा भर्ना भएका राष्ट्रपति पौडेल चिकित्सकको निगरानीमा काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पताल भर्ना भएका छन्।
राष्ट्रपति पौडेल पेटमा स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि शनिबार साँझ महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका हुन्।
‘सम्मानीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यू पेटमा समस्या भई उपचारर्थ त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौंमा २०७९ चैत १८ गते साँझमा भर्ना हुनु भएको छ, हाल उहाँको चिकित्सकको निगरानीमा हुनुहुन्छ’ अस्पतालद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ।
|
माओवादीहरूबीचको पार्टी एकतामा जोड काठमाडौं। नेकपा माओवादी (समाजवादी)ले माओवादी पार्टीहरूबीच पार्टी एकता गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
आज आयोजित कार्यक्रममा सो पार्टीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी ‘सुशील’ले नेत्रविक्रम ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), धर्मेन्द्र बाँस्तोता नेतृत्वको नेकपा बहुमत र पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीलगायत पूर्वमाओवादीहरूबीच एकतामा जोड दिए।
दश वर्षसम्म सँगै जनयुद्ध लडेका र मुलुकलाई क्रान्तिकारी परिवर्तनको मार्गमा डोहोर्याएका माओवादीका नेता अहिले विभिन्न पार्टीमा विभाजित भएका छन्। पछिल्लो समयमा भने पूर्वमाओवादीबीचको एकताबारे छलफल चलिरहेको छ।
अध्यक्ष बुढाथोकीले भने, “देशको युगान्तकारी परिवर्तनको संवाहक माओवादी विभिन्न समूहमा विभाजन हुँदा उसको योगदन र एजेन्डाहरू संस्थागत हुनसकेको छैन, अब योगदानलाई संस्थागत गर्नका निम्ति पनि माओवादीहरू सबै एक ठाउँमा आउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ।”
उनले माओवादी शक्तिबीचको बृहत् एकतालाई बिथोल्नेहरू माओवादीभित्रै रहेको आरोपसमेत लगाए।
सो पार्टीका स्थायी समिति सदस्यद्वय दीपक जङ्गम र कृष्ण खड्का, निर्माण व्यवसायी संयोजक मदन ढकाल र पोलिटब्यूरो सदस्य सुभाष लामाले माओवादीहरू विभाजित भएका कारण परिर्वतनका मुद्दा संस्थागत हुन नसकेको तर्क गरे।
नेकपा माओवादी (समाजवादी)ले आज १८ वटा जनवर्गीय सङ्गठनका नेतृत्वहरूको घोषणा पनि गरेको छ।
|
दलको खराब प्रवृत्तिका कारण नयाँ शक्तिको उदयः चित्रबहादुर केसी गलकोट। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने दलहरूको खराब प्रवृत्तिका कारण नयाँ शक्ति उदय भएको टिप्पणी गरेका छन्।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा सङ्घीय सांसदसमेत रहेका नेता केसीले राजनीतिमा सत्ता र शक्तिबाहेक अरु केही चिन्ता नगर्नेहरूबाट विकासको आश गर्नु गलत भएको बताए।
बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले आज आयोजना गरेको विज्ञ सम्मेलनको उद्घाटनमा नेता केसीले नयाँ शक्ति उदय हुनुको कारण दलप्रतिको वितृष्णा जागेको बताए।
“अस्थिर सरकारले किसान, गरिब तथा निमुखालाई समस्या बनाएको छ, सरकारले विषादीयुक्त तरकारी आयातमा रोक लगाउनुपर्छ, अहिले सरकारले त्यो गर्न सकेको छैन”, नेता केसीले भने, “मान्छेले घर छाडेपछि बाँदर भित्रियो, अहिले बसाइँसराइले गाउँ खाली भएको छ, स्रोत र साधन परिचालनमा विज्ञ सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ।”
विज्ञहरुको सुझावका आधारमा कृषि, उद्योग र पर्यटनमा जोड दिन सके समृद्ध जैमिनी बन्नेमा शङ्का नरहेको बताउँदै नेता केसीले स्थानीय उत्पादन बजारीकरणको जिम्मा लिन आवश्यक रहेको बताए।
|
परिणाम आउने गरी काम गर्न मन्त्रीहरुलाई गगन थापाको सुझाव काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारलाई परिणाम आउने गरी काम गर्न सुझाव दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेस, बाँकेको प्रथम जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले तीन महिनाभित्र कुनै मन्त्रीले बाहिर अनुहार नदेखाएर परिणाम आउने गरी काम गर्न सुझाव दिए।
उनले पाँच महिनासम्म पनि परिणाम नआए जनताको धैर्यता टुट्ने उल्लेख गर्दै त्यसैका कारण मुलुक दुर्घटनामा पर्न सक्ने बताए। “प्रधानमन्त्रीले मैले यस्तो काम गर्छु भन्नै पर्दैन जनताले परिणाम देखेपछि आफैँ भन्छन्”, महामन्त्री थापाले भने।
उनले सरकारले परिणाममुखी काम गर्न सके त्यसले लय समात्ने बताउँदै सरकारको स्थिरताको लाभ जनताले लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए।
महामन्त्री थापाले चुनाव जित्ने विषयमात्रै सबैथोक नभएको भन्दै आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाने बताए। “हामी अब विसं २०८४ को निर्वाचन आफ्नै तागतमा लड्नुपर्छ”, उनले भने।
शान्ति प्रक्रियाको काम नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेकाले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक भएकामा जोेड दिँदै युद्धमा स्वच्छेचारी ढङ्गले भएका हत्या र अपराधलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताए।
नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रियसभामा सचेतक अनिता देवकोटाले शान्ति प्रक्रियालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने बताइन्।
|
रवि लामिछानेले भने- रास्वपा मुलुकको धर्तिपूत्र अटाउने ठाँउ काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आगामी बैंशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार घोषणा गरेको छ।
शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वतन्त्र पार्टीले उपनिर्वाचन हुने चितवन २ मा पार्टी सभापति रवि लामिछाने, बारा २ मा रमेश खरेल र तनहुँ १ मा स्वर्णिम वाग्लेलाई उम्मेदवार बनाउने जानकारी दिएको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा रास्वपाका सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीले मुलुकको धर्तिपूत्र अटाउने ठाँउ बनाएको बताए।
देशले पहिचान गर्न बिर्सेका व्यक्तिहरु बाध्य भएर बिदेशिन बाध्य भएको भन्दै उनले पार्टीले मुलुकलाई सेवा गर्नेहरुलाई स्थान दिने धारणा राखे। लामिछानेले पार्टीले अघि सारेका आफुसहित तीनै जना जनताबाट अनुमोदिन भएर गर्वका साथ संसदमा उभिने दावी गरे।
उनले निर्वाचनमा कुनै दलसंग साँठगाँठ गरेर नभइ पार्टीको नीति योजनाका आधारमा एक्लै निर्वाचन लड्ने स्पष्ट पारे। लामिछानेले सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अधिकांश बुँदाहरु समावेश गर्न सफल भएको जिकिर गरे।
उनले सरकारमा सहभागी हुँदा कसको नेतृत्व भन्दा पनि कस्तो नीति छ भन्नेमा नै ध्यान केन्द्रीत रहने बताए। लामिछानेले उपनिर्वाचन अघि सरकारमा जाने योजना नभएको भन्दै त्यसपछि समर्थन फिर्ता लिने वा सरकारमा सहभागी हुने भन्ने निर्णय लिइने उल्लेख गरे।
पत्रकार सम्मेलनमा वाग्लेले छोटो अवधिमा नेपाल बनाउने अभियानमा आफू होमिएको भन्दै पछाडी फर्कने अवस्था नरहेको बताए। त्यस्तै खरेलले देशमा सुशासन नभएसम्म मुलुक अघि बढ्न नसक्ने भन्दै एक ठाउँमा उभिएर एक भएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे।
|
अब कांग्रेसमा फर्किन्नः स्वर्णिम वाग्ले काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार डा. स्वर्णिम वाग्लेले अब रास्वपा नछाड्ने बताएका छन्।
रास्वपाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वाग्लेले आफूले कथमकदाचित चुनाव हारे पनि रास्वपा नछाड्ने बताएका हुन्।
‘म रास्वपाको साधारण सदस्य भएर आएको हुँ। म फेरि नेपाली कांग्रेसमा फर्किन्न। मेरो पछाडि फर्किने बानी छैन। गण्डकी प्रदेशको पानी खाएको छु,’ उनले भने।
यो देशलाई देखिन लायक बनाउन युवाहरू लाग्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
|
उपचुनावपछि सरकारलाई समर्थन कायम राख्ने कि नराख्ने निर्णय गर्छौँः रवि लामिछाने काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि पार्टी सभापति रवि लामिछाने, डा स्वर्णिम वाग्ले र रमेश खरेललाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ।
रास्वपा पार्टी कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चितवन–२ मा सभापति लामिछाने, तनहुँ–१ मा डा वाग्ले र बारा–२ मा खरेललाई पार्टीका केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख नारायणप्रसाद प्याकुरेलले उम्मेदवारको टिकट प्रदान गरे।
सो अवसरमा सभापति लामिछानेले तीनै जना उम्मेदवार आगामी उपनिर्वाचनमा निर्वाचित हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, “निर्वाचित भएर हामी तीन भाइसँगै सांसदका रुपमा उभिनेछाँै।”
सभापति लामिछानेले मुलुकको सेवा गर्न तयार क्षमतावान व्यक्तित्वहरू आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित हुने दाबीसमेत गरे। उनले भने, “राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो देशको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी भएर चाँडै नै खडा हुन्छ।”
उनले उपचुनावअघि आफूहरू सरकारमा सहभागी नहुने बताएका छन्। उपनिर्वाचनपछि मात्रै सरकारमा जाने कि सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने वा फिर्ता लिने भन्ने निर्णय हुने उनले बताए।
‘हामी चुनावमा गठबन्धन गर्दैनौँ। सार्वजनिक भइसकेको छ। असाध्यै विशेष परिस्थितिबाहेक निर्वाचन आयोगले पनि चुनावमा गठबन्धन गर्न दिनुहुँदैन। हामीले हेर्ने नीति हो। अधिकांश बुँदाहरु समावेश गरेका छौँ। कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नैपर्छ। सरकारमा सहभागिता निर्वाचनअघि सोचेका छैनौँ,’ उनले भने।
रास्वपाका उम्मेदवार डा स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ राजनीतिक युगको सुरुआत गर्दै देश विकासका लागि एकजुट भएर उम्मेदवारी दिएको बताए। यस्तै अर्का उम्मेदवार रमेश खरेलले देश विकासका लागि आफूहरू एकजुट भएको बताए
|
भागबण्डा प्रवृत्ति तोड्न रास्वपा रोजेंः रमेश खरेल काठमाडौं। बारा-२ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार बनेका रमेश खरेलले सुशासन कायम गर्न सबै देशभक्तहरु एक ठाउमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्।
रास्वपाले शनिबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै खरेलले नेपाल आमा रोइरहेको बताउदै अहिलेको भागबण्डा र लुछाचुडीलाई तोड्नुपर्ने बताएका छन्।
अहिले देशमा भइरहेको निराशालाई आशामा बदल्ने पार्टी रास्वपा मात्र आफुले पाएर आफु यस पार्टीमा आएको बताउदै खरेलले आफु चुनाव लड्न मात्र पार्टीमा नआएको बताए।
नेता खरेलले आफूहरूमा अलमलिने छुट नरहेको जिकिर गरे। उनले सरकारको भागबण्डा र लुछाचुँडीलाई रोक्न नसके कसैको पनि भविष्य सुनिश्चित नरहेको बताए।
उनले भने, ‘‘देशमा सुशासन नभएसम्म हामी अलमलिइरहन्छौँ। तर अब हामीसँग अलमलिने छुट छैन। हामी अलमलिनु हुँदैन। हामीले देशलाई एउटा गतिमा अघि बढाउनैपर्छ। देशको समृद्धिका लागि हामीले अब जाग्नुपर्छ। हामीले एक ठाउँमा उभिएर एक भएर काम गर्नुपर्छ। हामीले यो माफियातन्त्रलाई रोक्नैपर्छ । हामीले सरकारको भागबण्डा र लुछाचुँडीलाई रोक्न सकेनौँ भने भविष्य सुनिश्चित कसैको छैन।’’
नेता खरेलले नेपाल आमालाई जोगाउन चाहने सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिए।
|
नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शर्पाको राजीनामा माग काठमाडौं । अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाली कांग्रेस निकट नेविसंघका असन्तुष्ट पक्षले पार्टी कार्यालय सानेपामा रिले अनशन सुरु गरेका छन् ।
म्याद सकिसकेको असक्षम सभापतिलाई खारेज गरि नयाँ पदाधिकारीसहितको विधान सम्मत कमिटी ल्याउनुपर्ने भन्दै नेविसंघ वृहत्त संघर्ष समितिले शनिबारबाट रिले अनशन सुरु गरेको हो । अध्यक्ष शेर्पाले स्ववियु निर्वाचनको बेला जथाभावी जिम्मेवारी तोकेको भन्दै ती निर्णयहरु खारेज गर्नुपर्ने माग असन्तुष्ट पक्षले राख्दै आएको छ ।
उनीहरूले असंवैधानिक सभापतिले गरेको सम्पूर्ण चिठि खारेज हुनुपर्ने, १२औं महाविधेशनको सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । पार्टी कार्यालय सानेपामा अनशन बस्दै नेविसंघका कार्यकर्ता अंशुल केसीले म्याद सकिसकेको अध्यक्षले संगठन विरोधी काम गरेको र पार्टी दिएको म्यान्डेड अनुसार स्ववियु अधिवेशनको महाधिवेशनको तयारी गर्न नसकेको आरोप लगए । उनले विधिविधानमा टेकेर नयाँ कमिटी गठन गर्नुपर्ने माग रहेको बताए ।
यसअघि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एक बर्षअघि दुजाङ शेर्पालाई नेविसंघको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए भने स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणाम प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र केन्द्रीय अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो । तोकिएको समयअवधि भित्रपनि शेर्पाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले पुरानो कार्यसमिति खारेज गर्दै नयाँ कार्यसमिति गठन गर्नुपर्ने माग असन्तुष्ट पक्षको छ ।
|
भीम रावलसँग संवाद गर्न एमालेले गठन गर्यो तीन सदस्य वार्ता टोली काठमाडौं। नेकपा एमालेले पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष डा. भीम रावलसँग संवाद गर्न तीन सदस्य वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
शनिबार ललितपुरमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले रावलसँग संवाद गर्न र पार्टीमा बस्ने वा नबस्ने टुंगो लगाउँन तीन सदस्य टोली गठन गरेको हो।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल नेतृत्वको वार्ता टोलीमा सचिव तथा प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट र कर्ण थापा सदस्य रहेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।
रावलले पार्टीको विधि विधान नमानी पार्टीमै रहेकोले संवाद गर्न समिति बनाइएको उनले जानकारी दिए।
बैठकले मिटरव्याजी पीडितको समस्या समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रचलित कानून बिपरित मिटरव्याज उठाउनेलाई कानूनी कारवाही गर्न पनि बैठकले माग गरेको गुरुङले जानकारी दिए
त्यस्तै सचिवालय बैठकले तनहुँ १ मा हुने उपनिर्वाचनमा सर्वेन्द्र खनाललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै बैठकमा चितवन २ मा रामप्रसाद न्यौपानेलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ भने बारा–२ मा भने स्थानीय राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आइतबारसम्म उम्मेदवार चयन गर्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षलाई दिइएको छ।
यस्तै अप्रिल २२ मा पार्टी स्थापनाको ७५ बर्ष पुग्न लागेको अवसरमा बर्षैभरि कार्यक्रम गर्नका लागि सचिवालय सदस्यहरुसंग आवश्यक सुझाव लिने र सुझावका आधारमा केन्द्रीय कार्यालयले बार्षिक कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय गरेको छ।
|
तनहुँ १ मा सर्वेन्द्र खनाल र चितवन २ मा न्यौपाने एमालेका उम्मेदवार काठमाडौं। नेकपा एमालेले तनहुँ १ मा हुने उपनिर्वाचनमा सर्वेन्द्र खनाललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ।
शनिबार ललितपुरमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले तनहुँ १ मा खनाललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै बैठकमा चितवन २ मा रामप्रसाद न्यौपानेलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ भने बारा–२ मा भने स्थानीय राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आइतबारसम्म उम्मेदवार चयन गर्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षलाई दिइएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।
नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी खनाल तनहुँ क्षेत्र नम्बर १का स्थायी बासिन्दा हुन्। उनी गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा काठमाडौं ६ मा रास्वपा सांसद शिशिर खनालसँग पराजित भएका थिए।
न्यौपाने भने एमाले चितवन जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष हुन्। उनी अनेरास्ववियुको राजनीतिमा स्थापित भएका जिल्लाका लोकप्रिय युवा नेता हुन्।
|
सामन्तवादको अवशेषका रूपमा रहेको मिटरब्याजलाई सधैंका लागि अन्त्य गरिन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्यालाई स्थायीरूपमा हल गर्न सरकारले काम अघि बढाएको बताएका छन् ।
शनिबार बिहान मिटरब्याज पीडितहरूसँग सरकारी निवास बालुवाटारमा भेट गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामन्तवादको अवशेषका रूपमा रहेको मीटरब्याजलाई सधैंका लागि अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका हुन । यसको दीर्घकालिन समाधानका लागि विद्यमान कानुन अपर्याप्त भएको भन्दै उहाँले कानुन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेकोसमेत बताएका छन् ।
साथै पीडितहरूका समस्या समाधान गर्न न्यायिक अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको उनले बताए ।
‘मिटरब्याजी समस्यालाई लिएर मन्त्रीपरिषद बैठकबाट नै एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाई तत्काल फिल्डमा गएर कारबाही गर्नसक्ने, न्यायिक अधिकारसमेत प्रयोग गर्नसक्ने आयोग बनाइनेछ । त्यो प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि जस्तो आयोग बन्ने, प्रतिवेदन बुझाउने र त्यो थन्किने जस्तो होइन, यो आयोग र्यापिड एक्शन फोर्स जस्तो गरेर जाओस्, त्यसले मान्छेलाई बोलाउने, पूर्जी काट्ने र कारवाही गर्ने खालको होस् भनेर निर्देशन दिएको छु।’
मीटरब्याज पीडितहरूको समस्याबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा रहेको बेला समेत मिटरब्याजीहरू माथि कार्वाहीका लागि पहल गरेको बताएका छन् ।
‘म नेकपाको अध्यक्ष हुँदा मिटरब्याज पीडितको समस्या बिस्तृतमा सुनेको थिएँ । सुरक्षाका तीनवटै सुरक्षा अङ्ग र गृहमन्त्रीलाई बोलाएर मिटरब्जाजीको समस्या तुरुन्तै समाधान गर्न आग्रह पनि गरेको थिएँ । केही मान्छे त समातिए । त्यो बेला मिटरब्याजीहरू भागाभाग पनि भए । तर यसको तर दीगो समाधान भने भएन । त्यो बेला अकै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यो पटक म प्रधामन्त्री छु । यसको दिगो समाधानमा मेरो ध्यान छ ।’,उनले भने ।
अहिले पनि यो समस्या पूर्णरूपमा समाधान गर्न नसके समस्याले गम्भीर रूप लिने उनकाे भनाइ छ । ‘मिटरब्याजीलाई ऐनद्वारा नै कारबाही गर्न सकियोस्, उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन सकियोस् भनेर ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।” प्रधानमन्त्रीले अगाडी भने, ‘अहिले पनि यो समस्या समाधान नभए मलाई डर लागेको छ, यो कहिल्यै समाधान हुन्न त्यसैले यो समस्याको दिर्घकालीन समाधान अहिल्यै गर्नुपर्छ ।’
मिटरब्याज पीडितहरूले मार्च गर्दै राजधानी आएकोमा समेत प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद दिएका छन् । “तपाईहरू यसरी पैदल हिँडेर काठमाडौं आउनुभयो । तपाईहरूको समस्या राष्ट्रिय रूपमा सुनियो । अहिले पनि हाम्रो समाजमा यस्तो शोषण बाँकी नै छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा समेत सबैले थाहा पाए । तपाईहरूलाई धन्यवाद छ ।’ उनले भने, ‘मैले जिल्लाबाट हिँडेदेखि नै तपाईहरूको बारेमा जानकारी लिइरहेको छु । तपाईहरूलाई कहिँ कतै अप्ठ्यारो नपर्न दिन गृहलाई निर्देशन पनि दिएको छु ।” अहिले आफ्नै वर्ग र जनतासँग कुराकानी गरिरहेको अनुभूति भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले आश्वासन मात्रै नदिइरहेकोमा जोड दिएका छन्।
‘मलाई तपाईहरूसँग कुरा गर्दा आफ्नै वर्गसँग कुराकानी गरिरहेको अनुभूति भइरहेको छ । मैले आश्वासन मात्रै दिइरहेको छैन । यो समस्या हल हुन्छ । तपाईहरू आश्वस्त भएर मात्र घर फर्किनुहोला ।’ प्रधानमन्त्रीसँग भेटका क्रममा पीडितहरूले उच्चस्तरीय आयोग गठन, कानुन निर्माण तथा पक्राउ पूर्जी जारी भएका र घरबार जफत भएका पीडितमाथि न्याय गर्न माग गरेका थिए ।
|
सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या छिटो सामाधान गर्नुपर्छ : नैनसिंह महर काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितका समस्या सम्बोधनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्। स्कुल अफ डेमोक्रसीद्वारा बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता महरले महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन हिँडेरै काठमाडौंमा आई न्यायका लागि छटपटाउनु सुखद नभएको बताए।
‘अहिले मधेश प्रदेशका मिटरब्याज पीडितको पीडामात्रै देखिएको छ। तर, भित्रभित्रै देशभर नै मिटरब्याजीहरू सक्रिय छन्। सोझासाझा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जनतालाई खाली पानामा औठाछाप गर्न लगाइ मन लाग्दी रकम राख्ने र ब्याज लगाउने टाठाबाठाहरू सक्रिय छन्। त्यसैले सरकारले भविश्यमा जनता नठगिने गरि मिटरब्याजविरुद्ध आवश्यक कडा कानुन ल्याउनु पर्छ,’ महरले भने।
सरकारले मिटरब्याजका नाममा तराई–मधेशका जिल्लामा व्यापक रूपमा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न मुलुकी अपराधसंहिता कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ ।
मिटरब्याज पीडितहरूले दोषीलाई कारबाहीसँगै तमसुक व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, साहुकारको अवैध ठहरिएको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको हो उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंकबाट सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेको र ती माग जायज रहेको महरको भनाइ छ।
‘अहिले एउटा शक्तिशाली आयोग गठन र तमसुक खारेज लगायतका उनीहरूका मागप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ,’ महरले भने। पीडितहरूले पनि यस्ता लेनदेनका कामगर्दा कानुनसम्मत तरिकाले सरकारको उपस्थितिमा गर्नुपर्ने महरको धारणा छ।
|
रामपुर कृषि क्याम्पस खैरहनीमा अखिलको संयुक्त प्यानल विजयी चितवन। रामपुर कृषि क्याम्पस खैरहनीमा शुक्रबार भएको स्ववियु निर्वाचनमा अखिल सयुक्तको प्यानलनै विजयी भएको छ।
निर्वाचनमा अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु क्रान्तीकारीले तालमेल गरेका थिए। बेलुका सम्पन्न भएको मतगणनाको अन्तिम परिणामअनुसार अखिल संयुक्तका सबै निर्वाचित भएका हुन्। निर्वाचनमा कुल १२० मत खसेको थियो।
अखिल सयुक्तबाट सभापतिका उम्मेदवार दिवस पौडेल एक्लैले ११९ मत प्राप्त गर्दा नेविसंघका आशिश जैसी देवकोटाले एक मत पनि पाएनन्। एक मत बदर भयो। सचिवमा अखिल संयुक्तका सन्तोष रताला जोशी ११९ मत,कोषाध्यक्षमा संयुक्तकै सुजाता नेपाल ११५ मतका साथ निर्वाचित भए।
त्यस्तै, सदस्यहरुमा अखिल संयुक्तका राकेश रोकाय ११८ मत, सनराइज तामाङ ११९ मत, सागर ढकाल १२० मत, पूर्णिमा तामाङ ११७ मत र ऋषिकेश यादव ११९ मतका साथ विजयी भए।
निर्वाचनप्रति असहमति जनाउँदै नेविसंघ भने मतदानमा सहभागी भएन। यसअघि चैत ५ गते तोकिएको निर्वाचन सोही दिन सर्वदलीय बैठक बसेर सारिएको थियो।
|
भूमिहीन नागरिकको व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकताः मन्त्री श्रेष्ठ काठमाडौं। नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले भूमिहीन नागरिकको व्यवस्थापन आफ्नो पहिलो प्रथमिकता रहने बताएकी छन्।
पदबहाली गर्दै उनले मन्त्रालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थापनका लागि समिति बनाएर काम गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरिन्। मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, “देशमा भूमिहीनका लागि भूमिव्यवस्थापन गर्ने काम मेरो पहिलो प्राथमिकता रहनेछ।”
उनले पार्टीका मागप्रति वर्तमान सरकार सकारात्मक रहेकाले आफू सरकारमा सहभागी भएको स्पष्ट पारिन्। “यो गठबन्धनबाट हाम्रो माग सम्बोधन हुने सतप्रतिशत विश्वस्त भएपश्चात यहाँसम्म आउने बाटो रोजेका हौँ”, उनले भनिन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्षसमेत रहेकी श्रेष्ठ गत मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनमा कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन्।
|
मानव बेचबिखन नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति तर्जुमा समिति गठन गर्ने मन्त्री यादवको निर्णय काठमाडौं। नवनियुक्त महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री महिन्द्र राय यादवले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति तर्जुमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
मन्त्री यादवले आज पदबहाली गर्दै महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताए।
“महिलाको अधिकारको लागि बनाउनुपर्ने कानुन, वर्तमान मन्त्रालयका यथास्थितिका समस्यालाई सामूहिक छलफल गरी समाधान गर्छौँ । जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउँछौँ।” उनले भने।
मन्त्री यादव यसअघि २०५४ सालमा राज्यमन्त्री, २०६४ मा सिँचाइमन्त्री, २०६७ मा उद्योगमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए।
गत मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा सर्लाही जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। मन्त्री यादवको जन्म विसं २०११ मा सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकामा भएको हो।
विसं २०३७ मा नेकपा (एमाले)को सदस्यका रुपमा उनको राजनीतिक यात्रा सुरु भएको थियो। उनले २०६२\६३ सालको आन्दोलनपछि एमाले परित्याग गरी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) स्थापना गरे।
तर केही समयपछि तमलोपा परित्याग गरी तराई मधेस सद्भावना पार्टीको स्थापना र त्यसपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीको अध्यक्ष मण्डलको सदस्य बनेका थिए।
मन्त्री यादवले मध्यावधि निर्वाचन २०५१ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०५६ सालमा नेकपा (एमाले)बाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार तथा सर्लाहीबाट निर्वाचित हुँदै संसदीय यात्रा सुरु गरे।
विसं २०६४ को संविधानसभा सदस्यमा सर्लाहीबाट निर्वाचित भएका उनले दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि सर्लाही–४ बाट निर्वाचित भए।
यादव विसं २०७४ को निर्वाचनमा सर्लाही-२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। उनी गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सर्लाही–२ बाट निर्वाचित भएका हुन्।
|
मन्त्रालयलाई प्रतिष्ठित बनाउछुः नवनियुक्त मन्त्री भण्डारी काठमाडौं। नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले मन्त्रालयलाई मर्यादित र प्रतिष्ठित बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सिंहदबारस्थित मन्त्रालयमा पदवहालीका क्रममा उनले स्वदेश मै रोजगार सिर्जना तथा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सम्मानित बनाइने बताए। मुलुकको समृद्धिका लागि श्रम मन्त्रालयले योगदान गर्न सक्ने गरी मन्त्रालयलाई सञ्चालन गरिने बताए।
अहिले मन्त्रालयले गरिरहेका सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई पुनरावलोकन गरिने उनको भनाइ छ। उनले सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पहल गरिने बताए।
पदवहालीका क्रममा मन्त्री भण्डारीले अभिमुखीकरण सेवा प्रदायक संस्थाका कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यदल गठन गर्नेसम्बन्धी निर्णय गरेका छन्।
|
सिंहदरबार यात्राको चौथो पटकमा ऊर्जामन्त्री बने शक्ति बस्नेत काठमाडौं। नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
सिंहदबारस्थित मन्त्रालयमा आज पदवहालीका क्रममा उनले उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै मुलुक र जनतालाई लाभ हुने गरी काम गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे।
उनले सबैको विज्ञताको भरपुर सदुपयोग गर्दै मन्त्रालय र मातहत निकायको कामलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए।
ऊर्जामन्त्री बस्नेतले मुलुकको विकासका निम्ति ऊर्जाको विविध आयामको अवसरको भरपुर सदुपयोग गर्न जरुरी रहेको भन्दै उक्त प्रयोजनका निम्ति नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले भने, “देशको समृद्धिले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्छ । मानिसमा पैदा भएको निराशालाई आशावादी बनाउने ढङ्गले परिणाममुखी काम गर्न जरुरी छ।”
मन्त्री बस्नेतले मुलुक विशिष्ट परिस्थितिमा रहेकाले विशिष्टीकृत ढङ्गले काम गर्न जरुरी रहेको खाँचो औँल्याए। “मानिसमा आशावाद जगाउन जरुरी छ। मुलुकको आवश्यकताका आधारमा ‘टिम स्पिरिट’ का साथ इमान्दारीपूर्वक काम गर्न सबै सक्रिय हुनुपर्छ”, उनले भने।
ऊर्जामन्त्रीको पहिलो निर्णय
ऊर्जामन्त्री बस्नेतले पदबहालीसँगै पहिलो निर्णयका रूपमा विश्व मौसम सङ्गठन (डब्लुएमओ) बाट विकास भई मन्त्रालयमा रहेको ‘साउथ एसिया फ्लास फ्लड गाइडेन्स सिस्टम’ तथा डब्लुएमओसँग सम्बन्धित कार्यका लागि समन्वय र सहकार्य गर्न सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने निर्णय गरेका छन्।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान शाखालाई फोकल शाखा र उक्त शाखाका सि.डि.हाइड्रोलोजी सुनिल पोखरेललाई नेशनल फोकल प्वाइन्ट तोक्ने निर्णय गरिएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले मन्त्रालयले अनुभवी र निर्भिक मन्त्री पाएको भन्दै मन्त्रीको स्पिरिटमा मन्त्रालयको कामलाई नतिजामुखी बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले मन्त्रालय मातहत निकायको कामलाई प्रभावकारी समन्वयका साथ अघि बढाउने उल्लेख गरे।
मन्त्री बस्नेतको राजनीतिक यात्रा
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतले यसअघि विसं २०६८ मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री, विसं २०७२ मा गृहमन्त्री र २०७४ मा वन तथा वातावरणमन्त्रीको जिम्मेवारी पाइसकेका छन्।
गत मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनमा जाजरकोट जिल्लाबाट प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा मन्त्री बस्नेत निर्वाचित भएका थिए। उनको जन्म विसं २०२७ मा जाजरकोट जिल्लाको भेरी नगरपालिका–१, कालेगाउँमा भएको थियो।
तीन दशकदेखि राजनीतिमा आबद्ध मन्त्री बस्नेतको राजनीतिक यात्रा भने विसं २०४१ मा अनेरास्ववियुबाट भएको थियो। उनले अनेरास्ववियुको विद्यालय एकाइ समिति र जिल्ला समिति सदस्यबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरे।
विसं २०४७ मा नेकपा (मशाल)को सदस्यता जिल्ला समन्वय समिति सदस्य, क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य हँुदै नेकपा (एकता केन्द्र) र विसं २०५५ मा माओवादी केन्द्रीय सदस्य बने। उनी पार्टीभित्र पोलिटब्युरो सदस्य, एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य हुँदै विसं २०७५ मा नेकपाको स्थायी समिति सदस्य बने। उनले राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा १२ वर्ष भूमिगत जीवन बिताएका थिए।
पहिलो पटक विसं २०७० को संविधानसभा सदस्यका रूपमा उनको संसदीय यात्रा सुरु भएको थियो। उनको दोस्रो पटक विसं २०७४ को निर्वाचनमा जाजरकोट–१ बाट प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए।
|
कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित एक्ली सांसद गुरुङ सहरी विकासमन्त्री काठमाडौं। नवनियुक्त सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ्ले मन्त्रालयको कामलाई परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। सिंहदबारस्थित मन्त्रालयमा आज पदबहालीका क्रममा उनले मन्त्रालय र मातहतका निकायको सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सबै सक्रिय हुनुपर्ने बताइन्।
मन्त्री गुरुङले स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रसँग मिलेर काम गरेर नै परिणाम प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
उनले भनिन्, “मन्त्रालयको काम गर्ने धेरै ठाउँ छ। ग्रामीण भेगसम्म पुगेर भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ‘टीम वर्क’का साथ परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्न सबै कन्द्रित हुनुपर्छ।” मन्त्री गुरुङले क्षेत्रगतरूपमा प्राथमिकता तोकेर नै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
को हुन् मन्त्री गुरुङ?
सहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकी मन्त्री गुरुङ नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन्। उनी कांग्रेसकोतर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित एक्लो महिला प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि हुन्।
मन्त्री गुरुङ गत मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा तेह्रथुम निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट विजयी भएकी थिइन्। पूर्वराज्यमन्त्रीसमेत रहेकी गुरुङले तत्कालीन संविधानसभा सदस्यको भूमिकासमेतमा आफूलाई अब्बल सावित गरेकी थिइन्।
गुरुङ सानै उमेरदेखि राजनीतिमा सक्रिय भई महिला शसक्तिकरण र महिलालाई सङ्गठित गरेर राजनीतिमा स्थापित भएकी नेता हुन्। साहित्यमा रुचि राख्ने गुरुङ विभिन्न आन्दोलनमा सक्रिय रहिन्।
कांग्रेसको विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै क्रियाशील गुरुङ नेपाल महिला सङ्घको तेह्रथुम अध्यक्ष हुँदै केन्द्रीय सचिव, पार्टीको महासमिति सदस्य र केन्द्रीय सदस्य बनेकी थिइन्।
|
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले पाए विश्वासको मत कर्णाली। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री शर्मालाई प्रदेशसभामा रहेका ३९ मध्ये ३८ सदस्यले मत दिएका छन्। यसअघि गत माघ ६ गते पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा उनलाई २५ सदस्यले विश्वासको मत दिएका थिए।
उनलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र स्वतन्त्र सदस्यले विश्वासको मत दिएका हुन् । उनको विपक्षमा राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषी शाहीले मात्रै मत दिएकी छन्। प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही चैत १९ गते बस्नेछ।
|
नवनियुक्त मन्त्रीहरुले लिए शपथ काठमाडौं । सरकारमा सहभागी नवनियुक्त मन्त्रीहरुले शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार शितल निवासमा नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई पद तथा गोपनियताको शपथ दिलाएका हुन्।
नवनियुक्त शपथ ग्रहण गर्ने मन्त्रीहरुमा कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधानसहित रक्षा मन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसका डा.प्रकाशसरण महत अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।
यस्तै कांग्रेसका रमेश रिजालले उद्योग र सिता गुरुङले सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका बेदुराम भुसाल कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी जसपाका अशोक राईले सम्हालेका छन्। लोसपाबाट शरदसिंह भण्डारीले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । नेसपाका महिन्द्र राय यादवले महिला बालबालिका मन्त्रालय पाएका छन्।
यस्तै माओवादीका शक्ति बस्नेतले ऊर्जा तथा जलश्रोत र एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वालाले भौतिक योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । नागरिक उन्मुक्तीकी रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था मन्त्री बनेकी छन् ।
माओवादीका चार मन्त्रीको जिम्मेवारी यथावत रहेको छ । यद्यपि नारायणकाजी श्रेष्ठको भने भौतिकबाट गृह मन्त्रालयमा स्थानान्तरण भएकाे छ ।
|
खानेपानी मन्त्री खानले दिए राजीनामा काठमाडौं । जनमत पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले राजीनामा दिएका छन् ।सरकारमा चाहेको मन्त्रालय नपाएर असन्तुष्ट बनेका उनले शुक्रबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएका हुन् ।
मन्त्री खानले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेरै राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
सरकारमा सहभागी भएका जनमत पार्टीका खानले सुरुदेखि अन्य मन्त्रालयको माग गरेका थिए । तर, उनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खानेपानी मन्त्रालय दिएपछि रुष्ट बनेका थिए ।
शुक्रबार विस्तार गर्न लागिएको मन्त्रिमण्डलमा समेत आफूलाई उद्योग मन्त्रालय दिनुपर्ने माग गरेका उनले साेही मन्त्रालय नपाएपछि असन्तुष्ट भएर राजीनामा दिएका हुन् ।
|
तीन महिनामा धेरै काम भएका छन् : प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले तीन महिनामा महत्वपूर्ण काम सम्पादन गरेर जनतामा आशा जगाउन सफल भएको बताएका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी)को केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले थिति बसाल्न तीन महिनामा महत्वपूर्ण काम भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले भने, “बेथितिहरू अन्त्य गर्न र थिति बसाल्न यस अवधिमा महत्वपूर्ण काम भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि मौद्रिक नीतिमा सहजीकरण गरिएको छ।”
राजस्व सङ्कलनमा सुधार आएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको र विप्रेषणमा सुधार आएको उल्लेख गर्दै उनले सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयका लामा–लामा लाइन हटेको बताए। राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका काममा विगतको झन्झट हटेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले यसलाई ठीक ढङ्गले बुझेर जनतामा लैजानुपर्ने बताए।
“सुशासन र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण काम भएका छन्। कानुन निर्माणका कामले गति लिएका छन्”, प्रधानमन्त्रीले भने, “एउटा समीकरणबाट सरकार गठन भयो, तर राष्ट्रिय सहमति खोज्दै जाँदा सहमति भएन, त्यसपछि अर्को गठबन्धनमा जानुपर्ने परिस्थिति आयो। त्यसले गर्दा कतिपय भएका काम पनि ओझेल परेकोजस्तो छ। आज सरकार विस्तार भएपछि सरकारले गति लिन्छ।”
नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनमा महिलाले प्रदर्शन गरेको वीरता र बलिदानबाट नेपालमा युगान्तकारी परिवर्तन आएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको र संविधानले महिला अधिकारलाई उचाइका साथ प्रबन्ध गरेको बताए।
प्रधानमन्त्रीले भने, “विश्व राजनीति नै नयाँ ध्रुवीकरणमा छ। त्यसको विश्वव्यापी प्रभाव छ। रूस–युक्रेन युद्धपछि विश्व परिस्थितिमा आएका फेरबदललाई ठीक ढङ्गले बुझ्न र सोहीअनुरूपको राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ।”
बैठकमा अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष अमृता थापाले सङ्गठनको पछिल्लो अवस्था र आगामी दिनमा सम्पादन गर्नुपर्ने कामका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो।
|
जसपाबाट अशोक राई शिक्षामन्त्री बन्दै काठमाडौं । दुई मन्त्रालय पाएको जसपाले सरकारमा अशोक राईलाई पठाउने भएको छ । आज (शुक्रबार) हुन लागेको मन्त्रिमण्डल विस्तारमा जसपाबाट अशोक राई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन लागेका हुन्।
यस्तै अर्को एक जना मन्त्रीको नाम जसपाले टुंगो लगाउन सकेको छैन । सरकारका नयाँ मन्त्रीहरुले आज तीन बजे शितल निवासमा शपथ लिन लागेका छन्।
|
कांग्रेसबाट आज चार जना सरकारमा सहभागी हुँदै, शेखर समूहको तीन मन्त्रालय दाबी काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसबाट आज शुक्रबार चार जना सरकारमा सहभागी हुने भएका छन् । आठ मन्त्रालय पाएपनि पार्टीमा सहमति हुन नसक्दा कांग्रेसका आज चार जना मात्रै सरकारमा जान लागेका हुन्।
कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुमा उपप्रधानमन्त्रीसहित रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर सरकारमा जाँदैछन् । उनीसँगै अर्का नेता प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग र सीता गुरुङ शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर सहभागी हुन लागेको बताइएको छ ।
शेखर कोइराला समूहले तीन मन्त्रालयको माग गरेपनि सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई मन्त्रालयमा मात्रै दिने बताएको हुँदा आज देउवा पक्षका चार मन्त्रीले मात्रै शपथ लिन लागेको कांग्रेस स्रोतले बतायो ।
|
एमाले कुनै गठबन्धन भत्काउने या बनाउने खेलमा छैन : उपाध्यक्ष पौडेल अत्तरिया। नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमाले सत्ताका लागि कुनै गठबन्धन बनाउने या भत्काउने खेलमा नलागेको स्पष्ट गरेका छन्।
पार्टीको ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानअन्तर्गत आज धनगढी आउनुभएको उपाध्यक्ष पौडेलसमक्ष अहिलेको गठबन्धनको विकल्पमा एमाले लागेको छ कि भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले सो धारणा राखेका हुन्।
उनले भने, “अहिले एमाले सत्तामा जानकै लागि कुनै गठबन्धन बनाउने या भत्काउने पक्षमा लागेको छैन, पार्टीलाई थप बलियो बनाउने पक्षमा लागेको छ, त्यसैले हामी देशव्यापीरुपमा मिसन ग्रासरुट कार्यक्रममा छौँ।” तर उनले अहिलेको गठबन्धन भत्काउन चाहेमा एमालेले सक्ने पनि बताए। उनको भनाइ थियो तर अहिले एमाले गठबन्धन भत्काउने र बनाउनेभन्दा पनि पार्टीलाई बलियो बनाउने अभियानमा लागेको छ।
धनगढीमा प्रेस चौतारीले गरेको अन्तक्र्रियामा उनले आफ्नो पार्टीे सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर बस्ने बताए। एमालले अबको अर्को निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने गरी अगाडि बढेको र हाल सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने उनले जानकारी दिए।
अर्को प्रसङ्गमा उनले नेकपा एमालेको नेतृत्वबाट देशमा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि प्राप्त हुने बताए। पार्टीलाई ग्रामीण तहसम्म नै स्थापित गर्नका लागि एमालेले मिसन ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गरेको जानकारी उनले दिए।
देश डरलाग्दो गरी अस्थिरतामा फसेको उनको भनाइ थियो। पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता पौडेलले मुलुक अर्थतन्त्र समाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको विश्लेषण भएको उनको भनाइ थियो।
“देशमा विप्रेषणको परिसूचकबाहेक सबै सूचक नकारात्मक देखिएका र अहिलको आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगदाताले गरेका प्रतिबद्धता पनि प्राप्त हुन नसकेको र यस्तो अवस्थामा पनि सरकार गम्भीर हुन नसकेको धारणा राखे।
उपाध्यक्ष पौडेलले सो पार्टीका नेता भीम रावलले पार्टीको अनुशासन पालना नगरे उनीमाथि अनुशासनको कारबाही हुने पनि बताए। नेता भीम रावलले पार्टी सदस्यले निर्वाह गर्नुपर्ने कुनै पनि काम गर्न नसकेको उनको जिकिर रहेको छ। उपाध्यक्ष पौडेलले भने, “भीम रावलले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै हुनुहन्छ। उहाँले आत्मालोचना गर्नुपर्दछ, पार्टीको अनुशासन सबै सदस्यलाई लाग्छ, उहाँलाई पनि कारबाही हुनसक्छ।”
“पार्टीको १०औँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा पराजित भइसकेपछि उनलाई पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्को सल्लाहकारमा नियुक्त गरियो तर त्यो भूमिका उनले निर्वाह गर्नुभएको छैन । यस्तै गल्ती दोहोर्याउँदै गएमा पार्टी चुपचाप सहेर बस्दैन।” पार्टीको नीति र विधान मान्नु सबै सदस्यको कर्तव्य भएकाले यदि त्यसो गर्न नसकेमा सबैलाई कारबाही हुने उनको भनाइ थियो।
|
विष्णु पौडेलको भीम रावललाई चेतावनी- नसच्चिए पार्टीले उचित कदम चाल्ने धनगढी । नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमालेकै अकौ नेता भीम रावललाई चेतावनी दिएका छन्।
उनले शुक्रबार धनगढीमा आयोजित प्रेस चौतारीको पत्रकार सम्मेलनमा रावलले पार्टी हितविपरित गतिबिधि गरिरहेको भन्दै नसच्चिए पार्टीले उचित कदम चाल्ने चेतावनी दिएका हुन्।
उनले रावलले पार्टी विधान विपरित क्रियाकालाप गरिरहेको आरोप लगाए। पार्टीले दिएको जिम्मेवारी वहन नगरेर रावलले अराजकता बढाएको पौडेलले दाबी गरे।
‘एमालेको दशौं महाधिवेशनपछि उहाँका पार्टी हितविपरितका गतिबिधि देखिएका छन् अब उहाँ नसच्चिए पार्टीले उचित निर्णय लिन्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीले दिएको जिम्मेवारीमा रहेर कुनै भूमिका निर्वाह समेत गर्नु भएको छैन।’
एमालेले रावललाई केन्द्रीय सल्लाहकारमा मनोनयन गरेको छ । तर, रावलले उक्त जिम्मेवारी अस्वीकार गर्दै आएका छन्। एमालेको दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका रावल त्यस यता पार्टीको कुनै भूमिकामा छैनन्।
केही दिन अघि एमालेको मिसन ग्रासरुट अभियान अन्र्तगत रावलको गृहजिल्ला अछाम पुगेका पौडेलले रावलको आलोचना गर्दा कार्यक्रममा रावल समर्थक कार्यकर्ताले पौडेलविरुद्ध उत्रिएका थिए।
|
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी, ३ बजे शपथ काठमाडौं। लामो रस्साकस्सी र विवादपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका छन्। बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकको निर्णय अनुसार ख प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विस्तार हुन लागेको हो।
आज दिउँसो ३ बजे मन्त्रीहरुलाई शपथ गराउने गठबन्धनको तयारी रहेको एक नेताले डिसी नेपाललाई बताए। बालुवाटारमा बुधबार बसेको बैठकमा सरकारमा सहभागी हुने ९ दलबीच २२ मन्त्रालयमा सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्।
जसअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीसहित ५, नेपाली कांग्रेसलाई ८, नेकपा एकिकृत समाजवादीलाई २, जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई २, जनमत पार्टीलाई राज्यमन्त्रीसहित २, लोकतान्त्रिक जनता पार्टी नेपाललाई १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई १, आम जनता पार्टीलाई १ र नेपाल समाजवादी पार्टीलाई १ मन्त्रालय दिने सहमति भएको बताइएको छ।
त्यसैअनुरुप कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको नाम टुङ्ग्याएको छ। कांग्रेसले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा ८ जना मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याएको हो।
कांग्रेसबाट उपसभापति खड्का र रमेश रिजालमध्ये एक जनाले परराष्ट्र र एक जनाले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन्।
यस्तै अर्का उपसभापति धनराज गुरुङ् सामान्य प्रशासन, एनपी साउद शहरी विकास, सिता गुरुङ् भूमि ब्यवस्था, डिग बहादुर लिम्बू कानुन, प्रकाश शरण महत अर्थ र मोहन बहादुर बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन्।
त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रले हाल सम्हाल्दै आएको एक मन्त्रालय छाडेर गृह लिनेछ। गृहमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ जानेछन् भने अन्य मन्त्री यथावत रहनेछन्।
यसैगरी, एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष वेदुराम भुसाल र उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला मन्त्री बन्दै छन्। उनीहरूको नाम बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिसकेको छ।
यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीबाट दुईजना मन्त्री बन्दै छन्। जसपाबाट अशोक राईको नाम पक्का छ भने अर्का एक मन्त्रीमा राजकिशोर यादव या प्रदीप यादवमध्ये एक जना हुनेछन्। जसपाले शिक्षा र वन मन्त्रालय पाउने भएको छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट शरतसिंह भण्डारी सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको नाम मन्त्री बन्नेमा चर्चामा छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ आफै मन्त्री बन्दै छिन्।
|
एकको बदला तीन लिएर संसद् छिर्ने सपना छः रवि लामिछाने काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानले एकको बदला तीन लिएर संसद् छिर्ने आफ्नो सपना रहेको बताएका छन्।
बिहीबार राति फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले भनेका छन्, ‘मेरा गोडामा काँडा बिझेका थिए । म ती काँडाहरू टिप्न निहुरिएको हुँ, झुकेको होइन । अब स्वर्णिम दिनहरट्ठ आउने छन् र यो देश हाम्रो पुस्ताले हाँक्नेछ । एकको बदला तिन लिएर संसद् छिर्ने सपना छ ।’
नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलासँगै लामिछानेको मन्त्री तथा सांसद पद खारेज भएको थियो।
वैशाख १० गते उनले गुमाएको चितवन–२ सहित तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदै छ।
रास्वपाले वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि प्रारम्भिक उमेदवारको सूची सार्वजिनक गरिसकेको छ।
रास्वपाको विधानअनुसार कुनै पनि क्षेत्रबाट चुनाव लड्नका निम्ति पार्टीको निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। यदि एकभन्दा बढी आकांक्षी देखिएको खण्डमा ‘प्राइमरी इलेक्सन’ मार्फत उम्मेदवार टुंगो लगाउने प्रावधान छ। यसमा सम्वन्धित क्षेत्रका पार्टी सदस्यहरुले भोट हाल्छन्।
तनहुँ १ र बारा २ मा प्राइमरी इलेक्सनबाटै जानुपर्ने देखिएको छ। तनहुँ १ मा भर्खरै काँग्रेस परित्याग गरेर आएका डा। स्वर्णिम वाग्ले, डा। रुपक विक घिमिरे र ईश्वर लामिछाने आकांक्षी देखिएका छन्।
यस्तै बारा १ मा भने रमेश खरेल र युवराज न्यौपाने आकांक्षी छन्। चितवन २ मा भने पार्टी सभापति रवि लामिछाने उमेरद्वार पक्का भएका छन्।
|
रास्वपाले सार्वजनिक गर्यो प्रारम्भिक उमेदवारको सूची, तनहुँमा स्वर्णिम, बारामा रमेश खरेल काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि प्रारम्भिक उमेदवारको सूची सार्वजिनक गरेको छ।
रास्वपाको विधानअनुसार कुनै पनि क्षेत्रबाट चुनाव लड्नका निम्ति पार्टीको निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। यदि एकभन्दा बढी आकांक्षी देखिएको खण्डमा ‘प्राइमरी इलेक्सन’ मार्फत उम्मेदवार टुंगो लगाउने प्रावधान छ। यसमा सम्वन्धित क्षेत्रका पार्टी सदस्यहरुले भोट हाल्छन्।
तनहुँ १ र बारा २ मा प्राइमरी इलेक्सनबाटै जानुपर्ने देखिएको छ। तनहुँ १ मा भर्खरै काँग्रेस परित्याग गरेर आएका डा. स्वर्णिम वाग्ले, डा. रुपक विक घिमिरे र ईश्वर लामिछाने आकांक्षी देखिएका छन्।
यस्तै बारा १ मा भने रमेश खरेल र युवराज न्यौपाने आकांक्षी छन्। चितवन २ मा भने पार्टी सभापति रवि लामिछाने उमेरद्वार पक्का भएका छन्।
|
प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, ३ बजे शपथ काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार आफनो सरकारको विस्तार गर्ने भएका छन्।
बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकको निर्णय अनुसार भोलि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विस्तार हुन लागेको हो।
आजै सरकार विस्तार गर्नेगरी छलफल गरिएपनि सहमति जुट्न ढिलाइ भएपछि शुक्रबारसम्मका लागि समय सरेको हो।अझैपनि सबै पार्टीले पाउने मन्त्रालयको टुंगो लागिसकेको छैन।
बिहान एक चरण छलफल गरेर शुक्रबार दिउँसो ३ बजे मन्त्रीहरुलाई शपथ गराउने गठबन्धनको तयारी रहेको एक नेताले डिसी नेपाललाई बताए।
बालुवाटारमा बुधबार बसेको बैठकमा सरकारमा सहभागी हुने ९ दलबीच २२ मन्त्रालयमा सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्।
जसअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीसहित ५, नेपाली कांग्रेसलाई ८, नेकपा एकिकृत समाजवादीलाई २, जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई २, जनमत पार्टीलाई राज्यमन्त्रीसहित २, लोकतान्त्रिक जनता पार्टी नेपाललाई १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई १, आम जनता पार्टीलाई १ र नेपाल समाजवादी पार्टीलाई १ मन्त्रालय दिने सहमति भएको बताइएको छ।
त्यसैअनुरुप कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको नाम टुङ्ग्याएको छ। कांग्रेसले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा ८ जना मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याएको हो।
कांग्रेसबाट उपसभापति खड्का र रमेश रिजालमध्ये एक जनाले परराष्ट्र र एक जनाले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन्।
यस्तै अर्का उपसभापति धनराज गुरुङ् सामान्य प्रशासन, एनपी साउद शहरी विकास, सिता गुरुङ् भूमि ब्यवस्था, डिग बहादुर लिम्बू कानुन, प्रकाश शरण महत अर्थ र मोहन बहादुर बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन्।
त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रले हाल सम्हाल्दै आएको एक मन्त्रालय छाडेर गृह लिनेछ। गृहमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ जानेछन् भने अन्य मन्त्री यथावत रहनेछन्।
यसैगरी, एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष वेदुराम भुसाल र उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला मन्त्री बन्दै छन्। उनीहरूको नाम बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिसकेको छ।
यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीबाट दुईजना मन्त्री बन्दै छन्। जसपाबाट अशोक राईको नाम पक्का छ भने अर्का एक मन्त्रीमा राजकिशोर यादव या प्रदीप यादवमध्ये एक जना हुनेछन्। जसपाले शिक्षा र वन मन्त्रालय पाउने भएको छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट शरतसिंह भण्डारी सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको नाम मन्त्री बन्नेमा चर्चामा छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ आफै मन्त्री बन्दै छिन्।
यस्तै, जनमत पार्टीबाट समानुपातिक सांसद अब्दुल खान हाल सरकारमा खानेपानीमन्त्री छन्। उनको जिम्मेवारी हेरफेर हुनसक्छ।
|
‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानले पार्टीलाई बलियो बनाउछः विष्णु पौडेल काठमाडौं। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पार्टीले सञ्चालन गरिरहेको ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानले पार्टीलाई बलियो बनाउने बताएका छन्।
महेन्द्रनगरमा आज एमाले कञ्चनपुरले आयोजना गरेको मिसन ग्रासरुटको समीक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले यो अभियानले एमाले बलियो बन्ने बताएका हुन्।
“यो अभियानबाट वडास्तरदेखी जिल्ला स्तरसम्मका कमिटीहरु व्यवस्थीत हुन्छन्”, नेता पौडेलले भने, “कमिटीहरु पुनःगठन गर्नुपर्ने, अन्तरविरोध व्यवस्थित गर्नुपर्ने सबै काम हुन्छ, यसले पार्टीलाई बलियो बनाउछ।”
एमालेका सबै कमिटी जनतासँग जोडिएर काम गर्ने उनको भनाइ थियो। उनले पार्टीमा गुट उपगुट नबनाउन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरे।
“पार्टीभित्र गुट निर्माणमा कसैले पनि लाग्नुहुँदैन, गुटले पार्टी बलियो हुन सक्दैन”, उनले भने, “पार्टी बलियो बनाउन सबैले आआफ्नो स्थानबाट लाग्न जरुरी छ।” पार्टीभित्रको द्वन्द्वले एमालेलाई ठूलो घाटा गरेको बताउँदै उनले अन्तरविरोधलाई समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।
|
स्वर्णिम वाग्लेले लिए रास्वपाको सदस्यता काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसबाट अलग भएका अर्थविद डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सदस्यता लिएका छन्।
बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् उनले कांग्रेसबाट अलग भएको घोषणा गरेलगतै रास्वपाको सदस्यता लिएका हुन्।
वाग्लेले अब वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति निर्माणमा लाग्नुपर्ने भन्दै २०८० सालको सुरुवातसँगै नयाँ सार्वजनिक भूमिकामा देखिने बताएका थिए।
उनी रास्वपाबाट तनहुँ क्षेत्र नं १ मा उपनिर्वाचन लड्ने तयारीमा छन्।
रास्वपाका प्रवक्ता मुकुल ढकालले वाग्लेले तनहुँ १ मा उम्मेदवारी दिनेबारे छलफल भइरहेको बताउँछन्। उनले केही दिनमै रास्वपाले निर्णय गर्ने डिसी नेपाललाई बताए।
वाग्लेले बिहीबार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए।
उनी रास्वपा प्रवेशको चर्चासँगै नेपाली कांग्रेसले रोक्न आन्तरिक गृहकार्य समेत गरिएको थियो। कांग्रेसका महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले रास्वपा प्रवेश गर्न नदिन उनीसँग छलफल समेत गरेका थिए।
कांग्रेसमा संस्थापन इतरनिकट वाग्लेले सभापति शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजुको हेपाहा व्यवहारका कारण पार्टी छाड्नुपरेको बताएका थिए।
कांग्रेसका महामन्त्री थापा निकट मानिने वाग्ले निर्वाचनमा कांग्रेसको घोषणापत्र लेखन समितिमा रहेर काम गरिसकेका हुन्। गएको निर्वाचनमा कांग्रेसबाट चितवनबाट उम्मेदवारीको आकांक्षा ब्यक्त गरेका उनले चुनवामा टिकट पाउन सकेनन्।
|
उपनिर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सार्वजनिक, तनहुँमा घटे मतदाता काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको छ।
आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालका अनुसार उपनिर्वाचनका लागि देशभर एक करोड ८० लाख एक हजार ५६६ मतदाता कायम भएको जानकारी दिए। जसमा पुरुष ९१ लाख ४९ हजार ३३५, महिला ८८ लाख ५२ हजार ४६ र अन्य १८५ जना छन्।
आयोगले आज (बिहीबार) उपनिर्वाचनका लागि अन्तिम मतदाता नामावली स्वीकृत गरेको हो। वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचन हुने ३ क्षेत्र तनहुँ १, चितवन २ र बारा २ मा ३ लाख ५३ हजार २४८ जना मतदाताले मतदान गर्न पाउने भएका छन्।
तनहुँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा १ लाख २३ हजार ३०५, चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा १ लाख २४ हजार ६९५ र बारा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा १ लाख ५ हजार २४८ मतदाता कायम भएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार गत मंसिर ४ को निर्वाचनपछि चितवन क्षेत्र नं. २ मा ४७० जना मतदाता थपिएका छन्। बारा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा २३७ जना थपिएका छन् भने तनहुँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा १८५ जना मतदाता घटेका छन्।
उपनिर्वाचन हुने तीन जिल्लाका लागि १९४ मतदानस्थल र ४२७ मतदान केन्द्र कायम भएको छ। सो अनुसार बारा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा ८२ मतदानस्थलमा १३७ मतदान केन्द्र, चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा ४३ वटा मतदानस्थलमा १३८ मतदान केन्द्र र तनहुँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा ६९ मतदानस्थलमा १५२ मतदान केन्द्र तोकिएको छ।
उपचुनावलाई ध्यानमा राखेर चितवन जिल्लामा २०७९ फागुन १ गतेदेखि तथा बारा र तनहुँ जिल्लामा चैत ६ गतेदेखि लागू हुने गरी अनलाइन प्रणालीमा आधारित मतदाता नामावली दर्ता र बाहिरी जिल्ला दर्ता स्थगन गरिएको आयोगका प्रवक्ता पौड्यालले जानकारी दिए।
अन्य जिल्लामा भने मतदाता नामावली संकलन कार्य २०७९ माघ २ गतेदेखि यथावत जारी रहेको छ।
|
कुन दललाई कुन मन्त्रालय अझै टुंगिएन, दलहरुसँग छलफलमा प्रधानमन्त्री काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न सत्तारुढ दलहरूको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेको छ।
बैठकमा मन्त्रालयको भागवण्डा टुङ्गो लगाउनेबारे छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
सरकार गठन भएको सय दिनको सन्निकट पुग्नै लाग्दा नयाँ गठबन्धन फेरिए पनि प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
आज सरकारलाई पूर्णता दिनेगरी प्रधानमन्त्रीले गृहकार्य गरेपनि दलहरुको अडानको कारणले सो सम्भावना न्यून बनेको छ। कुन दललाई कुन मन्त्रालय दिने अझै सहमति हुने सकेको छैन।
मन्त्रालय नटुंगिएकै कारणले दलहरुले पनि मन्त्रीको नाम दिएका छैनन्। बालुवाटारमा हिजो बसेको बैठकमा सरकारमा सहभागी हुने ९ दलबीच २१ मन्त्रालयमा सहमति भएको नेताहरूले बताईसकेका छन्।
जसअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीसहित ५, नेपाली कांग्रेसलाई ८, नेकपा एकिकृत समाजवादीलाई २, जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई २, जनमत पार्टीलाई राज्यमन्त्रीसहित २, लोकतान्त्रिक जनता पार्टी नेपाललाई १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई १, आम जनता पार्टीलाई १ र नेपाल समाजवादी पार्टीलाई १ मन्त्रालय दिने सहमति भएको बताइएको छ।
छलफलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, लोसपाका नेता शरतसिंह भण्डारी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलगायतको सहभागिता छ।
|
राजाले तमसुक जलाएजस्तै मिटरब्याजीको तमसुक जलाउन राजेन्द्र लिङ्देनको चुनौती काठमाडौं। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मिटरब्याजीको तमसुक जलाउन चुनौती दिएका छन्।
बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा एक भिडिओ सेयर गर्दै उनले राजाले साहुकारको तमसुक जलाएजस्तै मिटरब्याजीको तमसुृक जलाउन चुनौती दिएका हुन्।
मिटरब्याजी पीडित काठमाडौं आएर न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेका बेला उनले सत्ताको नेतृत्वमा रहेकालाई मिटरब्याजीको तमसुक राजाले जस्तै जलाउन चुनौती दिएका हुन्।
तमसुक व्यवस्थालाई सामन्ती व्यवस्थाको अवशेष र त्यसको जग राजतन्त्र हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्नेहरू नै अहिले राज्यसत्ताको नेतृत्वमा रहेको भन्दै उनले राजाले साहुकारहरूको तमसुक जलाए जस्तै मिटरब्याजीहरूको तमसुक जलाउन (खारेज)गर्न तयार छन्भ? न्दै प्रश्न गरेका छन्।
बिहीबार ट्वीटरमा आफूले सेयर गरेको भिडिओ हेर्न आग्रह गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘ तमसुक (मिटरब्याज) व्यवस्थालाई सामन्ती व्यवस्थाको अवशेष र त्यसको जग राजतन्त्र हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्नेहरू नै राज्यसत्ताको नेतृत्वमा छन्। के राजाले साहुकारहरूको तमसुक जलाए जस्तै मिटरब्याजीहरूको तमसुक (कागजात) जलाउन (खारेज)गर्न तयार छन्?’
तमसुक(मीटर ब्याज) ब्यवस्थालाई सामन्ती ब्यवस्थाको अवशेष र त्यसको जग राजतन्त्र हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्नेहरूनै राज्यसत्ताको नेतृत्वमा छन, के राजाले साहुकारहरूको तमसुक जलाए जस्तै मीटर ब्याजीहरूको तमसुक (कागजात)जलाउन (खारेज)गर्न तयार छ्न ?
भिडियो हेर्नुहोस् ……. pic.twitter.com/tuQLzyvzvt
— Rajendra Lingden (@RajendraLingden) March 30, 2023
|
ओलीले दिए ‘जनयुद्ध दिवस’लाई हिंसा दिवसको संज्ञा काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले देश र जनताको हितभन्दापनि आफ्नो व्यक्तिगत हितको लागि काम गरेको आरोप लगाएका छन्।
रिपोटर्स क्लव नेपालले आफ्नो रजत महोत्सवका अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा ओलीले अहिले देश निकै जटिल अवस्थामामा पुग्दा वर्तमान सरकारले व्यक्तिगत हितको लागि काम गरेको आरोप लगाएका हुन्।
उनले सरकारको क्रियाकपालकै कारण मुलुकको राजनीति छताछुल्ल, भताभुंग भएको र अविश्वासको चक्र बढ्दै गएको उल्लेख गरे। नेपालमा हुने चूनावमा कसलाई जिताउने वा हराउने भन्ने खेल बाहिरबाट हुने गरेको भन्दै उनले अहिले मुलुकको सार्वभौमसत्ता कमजोर बनेको टिप्पणी गरे।
ओलीले निकट भविष्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जान लागेको भन्दै भौगोलिक अखण्डता र सीमा अतिक्रमणको विषयमा बोल्न सुझाव दिए।
साक्षात्कारमा ओलीले फागुन १ गते हिंसा दिवस भएको भन्दै त्यसलाई राष्ट्रिय उत्सवका रुपमा बिदा दिन उचित नभएकाले क्यालेण्डरबाट हटाउने चेतावनी दिए।
संक्रमण न्यायसम्बन्धी कानूनलाई छलफलबाटै टुङ्गाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै ओलीले बहुमतका आधारमा अघि बढाउन खोजे एमालेले विरोध गर्ने स्पष्ट पारे।
ओलीले मिटरब्याज पीडितहरुको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको जानकारी दिदै मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राखे।
|
कांग्रेसबाट अलग भएको स्वर्णिम वाग्लेको घोषणा काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता अर्थविद डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाली कांग्रेसबाट अलग भएको घोषणा गरेका छन्। बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् उनले कांग्रेसबाट अलग भएको घोषणा गरेका हुन्।
वाग्लेले अब वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति निर्माणमा लाग्नुपर्ने भन्दै २०८० सालको सुरुवातसँगै नयाँ सार्वजनिक भूमिकामा देखिने बताएका छन्।
‘अब कांग्रेस(कम्युनिष्टका असल मानिसहरु, दलमा आबद्ध नभएका स्वतन्त्रता र समुन्नतिका हिमायती, कुलीन राजनीतिको परिधिभन्दा बाहिर रहेका, एवं विदेशमा बसेपनि नेपालको भलो चिताउने नेपालीहरु मिलेर बलियो वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिको निर्माण गर्नुपर्छ । सुशासनको जगमा स्वच्छ लोकतन्त्र र आर्थिक उन्नतिको एजेण्डा बोक्दै २०८० को सुरूवातसँगै नयाँ सार्वजनिक भूमिकामा सक्रिय हुनेछु ।’, उनले सामाजिक सञ्जालमा पार्टी छाडेको घोषणा गर्दै लेखेका छन्।
वाग्ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)मा प्रवेश गर्न लागेको चर्चा ब्याप्त छ। उनले रास्वपामा प्रवेश गरेर तनहुँ १ मा उम्मेदवारी दिने चर्चा राजनीतिक बजारमा चुलिएको छ।
उनको रास्वपा प्रवेशको चर्चासँगै नेपाली कांग्रेसले रोक्न आन्तरिक गृहकार्य समेत गरिएको थियो। कांग्रेसका महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले रास्वपा प्रवेश गर्न नदिन उनीसँग छलफल समेत गरेका थिए।
कांग्रेसका महामन्त्री थापा निकट मानिने वाग्ले निर्वाचनमा कांग्रेसको घोषणापत्र लेखन समितिमा रहेर काम गरिसकेका हुन्। गएको निर्वाचनमा कांग्रेसबाट चितवनबाट उम्मेदवारीको आकांक्षा ब्यक्त गरेका उनले चुनवामा टिकट पाउन सकेनन्।
सोही कारणले यसपाली तनहुँ–१ मा यही वैशाख १० गते हुन लागेको उपनिर्वाचनमा रास्वपामा प्रवेश गरेर उम्मेदवारी दिन लागेको बताइएको छ।
रास्वपाका प्रवक्ता मुकुल ढकालले वाग्लेसँग पार्टी प्रवेश र तनहुँ १ मा उम्मेदवारी दिनेबारे छलफल भइरहेको बताउँछन् । उनले केही दिनमै परिणाम आउनेमा विश्वस्त रहेको डिसी नेपाललाई बताए ।
‘आन्तरिक छलफल भइरहेको छ तर अझै परिणाम आइसकेको छैन,’ उनले भने,‘ केही दिनमा उहाँको उम्मेदवारी बारे निक्र्योल हुने सम्भावना प्रबल छ ।’
प्रवक्ता ढकालले वाग्लेसँग नियमित छलफल भइरहेको जानकारी दिए। उनले एक दुई दिनमै वाग्ले रास्वपामा प्रवेश गर्ने बारेमा यकिन हुने जिकिर गरे।
|
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपाली भूमिमाथि दाबेदारी प्रस्तुत गर्न ओलीको सुझाव काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको भूमिमाथि दाबेदारी प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भारत भ्रमणमा जाँदा सीमा अतिक्रमणको विषयमा बोल्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव दिएका हुन् ।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भौगोलिक अखण्डता र सीमा अतिक्रमणको विषयमा बोल्न नसक्ने ओलीको दाबी छ । सीमा अतिक्रमणका विषयमा बोल्दा सरकार ढल्ने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली भूमिमाथिको दाबेदारी प्रस्तुत नगर्ने अध्यक्ष ओलीले बताए ।
प्रधानमन्त्री विदेश (भारत) भ्रमण जान लागेको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले सो क्रममा नेपालको भूमिमाथिको दाबेदारी प्रस्तुत गर्न सुझाव दिए । साथै उनले भारतबाट अतिक्रमण भएको नेपाली भूमिबारे के भइरहेको छ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन आग्रह गरे ।
|
राष्ट्रपति पौडेलको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा सुनील थापा नियुक्त काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली कांग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री सुनील थापालाई प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार थापालाई प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका हुन्।
‘मलाई राष्ट्रपतिज्यूले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त गर्नु भएको छ,’ थापाले डिसी नेपालसँग भने, ‘मैले आजै नियुक्ती पत्र बुझेको हुँ।’
थापा यसअघि नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री थिए। गत निर्वाचनमा धनकुटाबाट एमाले उम्मेदवार राजेन्द्र राईसँग पराजित बनेका थापा भूमिकाविहीन थिए।
उनी पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका छोरा हुन्।
यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले प्रमुख स्वकीय सचिवमा डा. सुरेश चालिसेलाई नियुक्त गरेका थिए।
|
तनहुँ- १ मा रास्वपाबाट स्वर्णिम वाग्ले उम्मेदवार ? काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता अर्थविद डा.स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)मा प्रवेश गर्न लागेको चर्चा ब्याप्त छ। उनले रास्वपामा प्रवेश गरेर तनहुँ १ मा उम्मेदवारी दिने चर्चा राजनीतिक बजारमा चुलिएको छ ।
उनको रास्वपा प्रवेशको चर्चासँगै नेपाली कांग्रेसले रोक्न आन्तरिक गृहकार्य समेत थालिसकेको छ । कांग्रेसका महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले रास्वपा प्रवेश गर्न नदिन उनीसँग छलफल थालेका छन् ।
कांग्रेसका महामन्त्री थापा निकट मानिने वाग्ले निर्वाचनमा कांग्रेसको घोषणापत्र लेखन समितिमा रहेर काम गरिसकेका हुन् । गएको निर्वाचनमा कांग्रेसबाट चितवनबाट उम्मेदवारीको आकांक्षा ब्यक्त गरेका उनले चुनवामा टिकट पउन सकेनन् ।
सोही कारणले यसपाली तनहुँ–१ मा यही वैशाख १० गते हुन लागेको उपनिर्वाचनमा रास्वपामा प्रवेश गरेर उम्मेदवारी दिन लागेको बताइएको छ।
रास्वपाका प्रवक्ता मुकुल ढकालले वाग्लेसँग पार्टी प्रवेश र तनहुँ १ मा उम्मेदवारी दिनेबारे छलफल भइरहेको बताउँछन् । उनले केही दिनमै परिणाम आउनेमा विश्वस्त रहेको डिसी नेपाललाई बताए ।
‘आन्तरिक छलफल भइरहेको छ तर अझै परिणाम आइसकेको छैन,’ उनले भने,‘ केही दिनमा उहाँको उम्मेदवारी बारे निक्र्योल हुने सम्भावना प्रबल छ ।’
प्रवक्ता ढकालले वाग्लेसँग नियमित छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले एक दुई दिनमै वाग्ले रास्वपामा प्रवेश गर्ने बारेमा यकिन हुने जिकिर गरे ।
|
पशुपतिनाथ मन्दिर नेपालको धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यस्थल हो: राष्ट्रपति पौडेल (भिडियो) काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पशुपतिनाथ मन्दिर नेपालको महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यस्थल भएको बताएका छन् । बिहीबार पशुपतिनाथ क्षेत्रमा ऐतिहासिक पौराणिक महत्वको वनकाली उद्यानको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले पशुपतिनाथको प्राचीन, ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व रहेको र पशुपतिनाथ मन्दिर नेपालको महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यस्थल भएको बताएका हुन् ।
उनले हिन्दू धर्मावलम्वी तथा पर्यटकसमेत आउने तीर्थस्थललाई यथोचित रुपमा व्यवस्थित गर्न वनकाली उद्यानको विशेष महत्व रहेको उल्लेख गरे । पशुपति परिसरभित्र पूजाआजा र अन्य व्यवस्थापनका सम्पूर्ण काम पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट हुनुपर्ने उनले बताए। उनले पशुपति क्षेत्रको विकासका लागि वृहत् गुरुयोजना निर्माण गरी यस क्षेत्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
हेर्नुहोस् भिडियो:
;
|
मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्यामा समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण {भिडियो} काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्यामा समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बिहिबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा उनीहरुले मिटरब्याजी पीडितहरु समस्या समाधानका लागि काठमाडौंसम्म हिडेर आउन बाध्य भएको र धेरै समस्या भोग्नुपरेको भन्दै तत्काल सरकारले पीडितहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
बैठकको शुन्य समयमा सांसद डा. बिमला राई पौडयालले मिटरब्याजसम्बन्धी तत्काल कानून संशोधन गरी कानूनी दायरामा ल्याएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै सांसद जयन्तीदेवी राईले मिटरब्याजी पीडितको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै वार्ता र संवादका माध्यमबाट तत्काल समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए भने सांसद राधेश्याम पासवानले मिटरब्याजी पीडितहरु मानसिक र शारीरिक रुपमा पीडित रहेकाले सरकारले समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
बैठकमा थारु आयोगको चौँथो वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको चौँथो वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन र आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ भने बैठकले ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक’ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक चैत २१ गते मंगलबार बोलाइएको छ ।
|
मिटरब्याजी पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग कांग्रेसको माग काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले मिटरब्याजी पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले मिटरब्याजी पीडितको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको सो पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
मिटरब्याजी पीडितको संघर्षप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कांग्रेसले पीडितको माग संबोधन गरेर शीघ्रतापूर्वक सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन माग गरेको हो। कांग्रेसले पीडित पक्ष र सरकारबीच सुरु भएको संवाद सकारात्मक रहेको बताएको छ।
बैठकले ‘मिटरव्याज पीडितले आफ्नो समस्यालाई अघि सारेर जारी राखेको संघर्षप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पीडित पक्ष र सरकारबीच शुरु भएको संवाद सकारात्मक छ।
पीडितको माग संबोधन गरेर शीघ्रतापूर्वक सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन र आम नागरिकको वित्तीय पहुँचलाई सहज बनाउनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया थाल्न पनि सरकारलाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ’ निर्णय गरेको मुख्य सचिव पौडेलले भने।
|
कांग्रेसका मन्त्री छान्ने जिम्मा सभापति देउवालाई काठमाडाैं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पार्टीबाट मन्त्री छान्ने जिम्मा सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ।
आज बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सभापति देउवालाई मन्त्री छान्ने अधिकार प्रत्योजन गरेको प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले बताए।क कांग्रेसकाे भागमा ८ वटा मन्त्रालय परेकाे छ।
बैठकले तनहुँ-१ मा हुने उपनिर्वाचनमा गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले केन्द्रीय सदस्य भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता डा महतले जानकारी दिए।
चितवन निर्वाचन क्षेत्र नंवर २ मा पार्टीका पूर्व चितवन सभापति जित नारायण श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै बारा २ को उम्मेदवार चयनका लागि फेरि छलफलका भने १९ गते केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय समितिको बैठक बसेर फेरि निर्णय लिने प्रवक्ता महतले बताए।
बैठकले मिटरव्याजी पीडितहरुको आन्दोलन प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मिटरव्याजीको समस्यामा समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।
|
प्रचण्ड सरकारका सय दिन : सरकारको आभास दिलाउने भन्दा पूर्णता दिनै सकस काठमाडौं। नेकपा(माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेको करिब सय दिनको हाराहारीमा पुग्न लागेको छ।
गएको पुस १० गते एमालेसहित १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका उनी सरकारको नेतृत्व गरेको हनिमुन पिरियडको समयावधि गुजार्न अब केही दिनमात्रै बाँकी छ।
सुरुमा सरकारको नेतृत्व एमाले सहितको गठबन्धनबाट गरेका उनले समीकरण बदलिएर राजनीतिक परिस्थितिमा बदलाव आएसँगै पुरानै गठबन्धनबाट सरकारलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।
सरकार गठन भएको करिब सय दिन पुग्नै लाग्दा समेत अझै सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। केही दिनमा पूर्णता दिनेगरि गृहकार्य थालेका उनले ब्युँतिएको नयाँ गठबन्धनका सबैलाई समेट्न्नुपर्ने बाध्यता छ। सोही कारणले सरकारले पूर्णता नपाउँदै उनको सरकारको हनिमुन पिरियड ब्यतित हुन थालेको छ।
गएको मंसिर ४ को निर्वाचनमा कांग्रेससहित पाँच दलीय गठबन्धनबाट चुनावमा होमिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्रत्याशीत रुपमा पुष १० गते एमालेको शरणमा पुगेका थिए। चुनावी गठबन्धन हुँदै सरकार निर्माणको चरणमा पुगेको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बारे सहमति जुट्न नसक्दा उनी एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए।
तर, पुष २६ गते संसदमा विश्जासको मत लिने क्रममा पुरानो सत्ता सहयात्री कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर सदनका अधिकांश सांसद २६८ जनाको मत पाएका थिए। सोही दिनदेखि नयाँ सहयात्री एमाले माओवादीसँग सशंकित बनेको थियो।
लामो तिक्ततापछि सहकार्य थालेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच बन्दै गरेको विश्वासको वातावरणमा कांग्रेसको विश्वासको मतले शंका उत्पन्न गरायो।
अन्ततः सोही प्रकरणले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेसले विश्वासको मतमार्फत कांग्रेसले लगाएको गुण तिर्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मनोनयन दर्ताको सन्निकट पुरानै कांग्रेससहितको गठबन्धनमा फर्किए।
उनको अप्रत्याशीत राजनीतिक समीकरणमा फेरबदलसँगै सत्ता सहकार्य पनि बदलियो। सोही कारणले सरकारमा सहभागी दलहरु समेत सरकारबाट बाहिरिए।
एमाले फागुन १५ गते सरकारबाट बाहिरियो भने राप्रपा त्यस अगावै राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मनोनयन गर्ने फागुन १३ गते बाहिरिएको थियो। अर्को सत्ता साझेदार दल रास्वपा भने अझै अगाडि सरकारबाट बाहिरिएको हो। रास्वपाको बहिगमर्न राजनीतिक विमत्तीले भन्दा पनि उसका आफ्नै स्वार्थका कारणले बाहिरिएको बताइन्छ।
माघ १३ गते रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पद नागरिकता प्रकरणमा खारेज गरिएसँगै पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी उनी स्वतः पदमुक्त भएका थिए। त्यसको केही दिनपछि माघ २२ गते संस्थागत रुपमा रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो।
सत्ता सहयात्री दल सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिएपछि उनले फेरि यही चैत ६ गते (सोमबार) सदनबाट विश्वासको मत लिएका थिए। अघिल्लो पटक विश्वासको मत दिएका एमाले, राप्रपा र नेमकिपा बाहेक अन्य दलको विश्वासको मत पाएका थिए।
तर, अघिल्लो पटक २६८ सांसदको अभूतपूर्व मत पाएका उनले यसपाली १७२ सांसदकोमात्र मत पाउन सफल भए। सत्ता सहकार्य गरेका तीनै दल सरकारबाट बाहिरिसकेपछि हाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्त्रिमण्डलमा आफ्नै पार्टीबाट सहभागी आफूसहित पाँच मन्त्री तथा एक राज्यमन्त्री र जनमत पार्टीका एक मन्त्री मात्रै सरकारमा छन्।
सरकार गठन भएको सय दिनको सन्निकट पुग्नै लाग्दा नयाँ गठबन्धन फेरिए पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। सरकारमा अहिले माओवादीका मन्त्रीको बहुमत छ। जनमत पार्टीका खानेपानी मन्त्री अब्दुल खान बाहेक सबै माओवादीका मन्त्री छन्।
सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित माओवादीका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नरायणकाजी श्रेष्ठ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी रहेका छन्। साथै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री सुशीला सेर्पाली पनि माओवादीको तर्फबाट सरकारमा रहेकी छन्।
सरकार गठन भएको सय दिन पुग्नै लाग्दा समेत उनको ध्यान सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्दै त्यसलाई जोगाउन मात्रै केन्द्रित भएको छ।
सरकारलाई हालसम्म पूर्णता दिएर प्रारम्भिक चरणमा सरकारको अनुभूति दिलाउने समयमा गठबन्धन परिवर्तन गरेका उनले मन्त्रालयको भागबण्डा र महत्वपूर्ण राजकीय पद बाँडफाँटमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन्। तथापि पुरानै गठबन्धन ब्यूँतिएको करिब एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
सरकारबाट बाहिरिएका तीन दलले लिएका प्रमुख १६ मन्त्रालय र त्यस अघि उनले सम्हालेका वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुदसहित थप दुई मन्त्रालय पनि हाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै छ।
सरकारमा अरु नभएको मौकामा कतिपय एकल निर्णय
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा अन्य घटक नभर्एको मौकामा कतिपय एकल निर्णय गर्न भनै भ्याएका छन्। उनले आफ्नै नेतृत्वमा जनयुद्ध सुरु गरिएको दिन फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिन सफल भए। र, बिदालाई राष्ट्रिय क्यालेण्डरमा समावेश गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गराए।
माओवादीद्वारा सञ्चालित जनयुद्धलाई सबै राजनीतिक आन्दोलनका रुपमा अपनत्वबोध नगरेको अवस्थामा उनले जनयुद्वमा हत्या गरिएका आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गर्न सफल भए।
उनकै नेतृत्वको सरकारले अनमीनको प्रमाणिकरणमा अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने प्रक्रियाको थालनी समेत यही मौकामा गरेका छन्। यद्यपि अझै कार्यान्वयनको चरणमा जान बाँकी छ।
यस्तै जनयुद्धकालमा मारिएका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर राजपत्रमा प्रकाशित गराउन उनी सफल भए। यिनै कतिपय निर्णय सरकार गठन भएर हालसम्म आउँदा भएका नीतिगत रुपमा उनले गरेका उल्लेख्य कामहरु हुन्। तर, जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन्।
तथापि नयाँ गठबन्धनमा कतिपय ज्वलन्त समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तय गरेर छलफलको क्रममा रहेको बताइएको छ।
यसका अलावा लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित द्वन्द्वकालका घटनाकोृ निरुपण गर्न पहल थालेका छन्।
‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सदनमा पेश गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानून मन्त्रीको हैसियतले स्वयम् आफैंले सदनमा पेश गरेको उक्त विधेयक सदनमा संसदीय प्रक्रियाकै चरणमा रहेको छ।
|
चितवन-२ उपनिर्वाचनमा कांग्रेसबाट जीतनारायण श्रेष्ठ उम्मेदवार काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले चितवन-२ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि जीतनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ।
सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो।
उनी चितवनका पूर्वजिल्ला सभापतिसमेत हुन्। चितवन-२, बारा-२ र तनहुँ-१ मा आगामी वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
|
मन्त्री बन्नेको नाम टुंग्याउन कांग्रेसको बैठक जारी काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसिरहेको छ। ललितपुरको सानेपास्थित केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा बसिरहेको बैठकमा पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने व्यक्तिको नाम टुंगो लगाउने विषयमा छछलफल भइरहेको छ।
सत्ता गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेसलाई आठवटा मन्त्रालय दिने सहमति भएपछि बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने नेताहरुले जानकारी दिएका छन्।
साथै बैठकले आगामी १० वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनसहित समसामयिक राजनीतिक विषयमा पनि छलफल हुने जानकारी दिइएको छ।
|
प्रधानमन्त्री चितवन जाने भएपछि गठबन्धनको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगियो काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवन जाने भएपछि आज बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक निष्कर्ष विहीन हुन पुगेको छ।
मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रालय भागबन्डाका लागि आज बिहान बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको हो। प्रधानमन्त्री दाहाल चितवनवाट फर्के पछि पुनः बैठक बसी मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रालय भागबन्डा हुने जनाइएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री दाहालले भागबन्डा अनुसारको मन्त्रीहरुको नाम दिनका लागि अनुरोध गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहाल चितवनस्थित आन्तरिक विमानस्थलको शिलन्यासका लागि अहिले चितवन जाने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। चितवनवाट फर्के पछि पुनः गठबन्धनको बैठक बसेर मन्त्रालय र मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगाइनेछ। प्रधानमन्त्री दाहाल आजै नयाँ मन्त्रीहरुको सपथ खुवाउने तयारीमा छन्।
बालुवाटारमा हिजो बसेको बैठकमा सरकारमा सहभागी हुने ९ दलबीच २१ मन्त्रालयमा सहमति भएको नेताहरूले बताईसकेका छन्। जसअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीसहित ५, नेपाली कांग्रेसलाई ८, नेकपा एकिकृत समाजवादीलाई २, जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई २, जनमत पार्टीलाई राज्यमन्त्रीसहित २, लोकतान्त्रिक जनता पार्टी नेपाललाई १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई १, आम जनता पार्टीलाई १ र नेपाल समाजवादी पार्टीलाई १ मन्त्रालय दिने सहमति भएको बताइएको छ।
|
आठ बर्ष पछि जुरे पहिरो पीडितले नगद राहात पाउने काठमाडौं। सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो पीडितले ८ बर्ष पछि नगद राहात पाउने भएका छन्।
गत मगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठककाे निर्णयअनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत जुरे पहिराे पीडितले उक्त राहत रकम पाउन लागेका हुन्।
स्थानीय तहको समन्वयमा पीडितको तथ्याङ्क एकिन गरी मापदण्ड बनाएर रकम दिनका लागि निर्देशन भएको सिन्धुपाल्चोक-१ सांसद माधव सापकोटाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार नेपाल बैंक लिमिटेड, चौतारा शाखामा रहेको रु दुई करोड २४ लाख ६६ हजार छ सय ५७ स्थानीय तहको समन्वयमा पीडितलाई नगद राहत उपलब्ध गराउनका लागि मन्त्रीपरिषदको निर्णयसँगै अब खुल्ला हुन पुगेकाे छ।
२०७१ साल साउन १७ गते सिन्धुपाल्चोकको जुरे क्षेत्रमा पहाडै खसेर भोटेकोसी नदी थुनिदा गएको पहिरोमा परी एक सय ४५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने एक सय ५३ घरमा क्षति पुगेको सार्वजनिक भएको थियो।
|
मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी, नयाँ मन्त्रीकाे सपथ आजै काठमाडौं। प्नधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज आफनो सरकारको विस्तार गर्ने भएका छन्।
बुधवार साँझ प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकको निर्णय अनुसार आज प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विस्तार हुन लागेको हो।
जसअनुसार हाल रिक्त रहेको १६ वटा मन्त्रालयसहित २५ वटा मन्त्रालयको भागबन्डा टुगो लागेकाे जनाउँदै बिहीबार अपरान्ह सपथ ग्रहण गराउने गरी भागवन्डा टुंगिएको हो।
बालुवाटारमा बुधबार बसेको बैठकमा सरकारमा सहभागी हुने ९ दलबीच २१ मन्त्रालयमा सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्।
जसअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीसहित ५, नेपाली कांग्रेसलाई ८, नेकपा एकिकृत समाजवादीलाई २, जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई २, जनमत पार्टीलाई राज्यमन्त्रीसहित २, लोकतान्त्रिक जनता पार्टी नेपाललाई १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई १, आम जनता पार्टीलाई १ र नेपाल समाजवादी पार्टीलाई १ मन्त्रालय दिने सहमति भएको बताइएको छ।
सो सहमति पछि प्रचण्ड सरकारमा सहभागि हुने मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउनका लागि नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले बुधवार आकस्मिक रुपमा सचिवालय बैठक बोलाएर उपाध्यक्ष बेदुराम भुसाल र उपमहासचिव प्रकाश ज्वालालाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ।
तर, सो पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भने तीनवटा मन्त्रालय पाउनु पर्ने जनाउँदै तीनवटा मन्त्रालय नदिएमा नाम सार्वजनिक नगर्ने जनाएका छन्।
उता, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागितालाई लिएर अन्य राजनीतिक दलले भने बिहीबारर नै निर्णय लिने गरी बैठक बाेलाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसबाट उपप्रधानसहित रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सरकारमा सहभागी हुँदै छन्।
कांग्रेसबाट अर्थमन्त्रीमा डा. प्रकाशसरण महत सरकारमा जाँदै छन् ।
यसैगरी धनराज गुरुङ, सीता गुरुङ, प्रदीप पौडेल, रमेश रिजाल, एनपी साउद, दीपक गिरी पनि कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा मन्त्री बन्दै सहभागी हुने स्रोतले बताएको छ ।
त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रले हाल सम्हाल्दै आएको एक मन्त्रालय छाडेर गृह लिनेछ । गृहमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ जानेछन् भने अन्य मन्त्री यथावत रहनेछन् ।
यसैगरी, एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष वेदुराम भुसाल र उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला मन्त्री बन्दै छन् । उनीहरूको नाम बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिसकेको छ ।
यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीबाट दुईजना मन्त्री बन्दै छन् । जसपाबाट अशोक राईको नाम पक्का छ भने अर्का एक मन्त्रीमा राजकिशोर यादव या प्रदीप यादवमध्ये एक जना हुनेछन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट शरतसिंह भण्डारी सर्वेन्द्रनाथ शुक्लकाे नाम मन्त्री बन्नेमा चर्चामा छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ आफै मन्त्री बन्दै छिन्।
यस्तै, जनमत पार्टीबाट समानुपातिक सांसद अब्दुल खान हाल सरकारमा खानेपानीमन्त्री छन्। उनको जिम्मेवारी हेरफेर हुनसक्छ।
|
सरकारी प्रतिनिधि र मिटर ब्याज पीडितबीच वार्ता आज काठमाडौं। नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र मिटर ब्याज पीडित समूहबीच आज बार्ता हुँदैछ। पीडितको माग सम्वोधनका लागि सरकारद्वारा गठित समिति र मिटर ब्याज पीडित समूहले आज बिहीबार बिहान छलफल गर्ने भएका हुन्।
गृह मन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको नेतृत्वमा गठित सरकारी समिति र पीडितबीच बिहीबार बिहान १० बजे गृह मन्त्रालयमा छलफल हुनेछ। बिहीबार बिहान १० बजे हुने छलफलमा सरकारी समितिकातर्फवाट ५ जना सदस्य रहने छन् भने पीडित पक्षको तर्फबाट पनि ५ जना नै गरी १० जनाको सहभागिता रहने संयोजक शर्माले जानकारी दिइन्।
सो समितिमा शर्माकाे नेतृत्वमा मन्त्रालयका अर्का उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगी र नेपाल प्रहरीका एसपी दिनेशराज मैनालीसदस्य रहेका छन् भने मिटर ब्याज पीडित संघर्ष समितिका संयोजक मनोज पासवानको नेतृत्वमा संघर्ष दाहाल, श्याम कुमारी चौधरी, छेदिलाल पासवान र रामरिजन यादव रहनेछन्।
|
सरकारमा पठाउने मन्त्रीकाे नाम तय गर्न कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज बस्दैछ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीकाे नाम तय गर्नका लागि कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको हो।
‘पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, वीपी स्मृति भवन, वीपीनगरमा २०७९ चैत्र १६ गते बिहीबार बिहान ११ः०० बजे बस्ने भएको छ,’ केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भने। उनका अनुसार बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको उपस्थिति रहनेछ।
यसअघि गत मंगलवारका लागि बोलाइएको बैठक दुई दिन पछि बिहीबारका लागि सारिएको हो। बुधबार बसेकाे सत्ता गठबन्धनकाे बैठकले मन्त्रालयकाे टुंगाे लगाएकाे थियाे। प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद विस्तारकाे तयारी गरेका छन्।
बालुवाटारमा हिजाे बसेको बैठकमा सरकारमा सहभागी हुने ९ दलबीच २१ मन्त्रालयमा सहमति भएको थियाे।
जसअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीसहित ५, नेपाली कांग्रेसलाई ८, नेकपा एकिकृत समाजवादीलाई २, जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई २, जनमत पार्टीलाई एक राज्यमन्त्रीसहित २, लोकतान्त्रिक जनता पार्टी नेपाललाई १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई १, आम जनता पार्टीलाई १ र नेपाल समाजवादी पार्टीलाई १ मन्त्रालय दिने सहमति भएको बताइएकाे छ ।
|
देश कसरी बनाउने भन्ने कुनै दृष्टिकोण नभएको शक्तिले बहुमत ल्याए सुशासन हुँदैनः केपी ओली लुम्बिनी। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको समृद्धि र विकासका लागि परिपूर्ण लोकतन्त्र हुनुपर्नेसमेत बताएका छन्।
एमालेले सञ्चालन गरेको ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानअन्तर्गत आज रुपन्देही पार्टीले बुटवलमा आयोजना गरेको विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशमा लोकतन्त्र राजनीतिक अधिकारको क्षेत्रमा मात्र नभएर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा अवसर प्राप्त हुनुपर्ने बताए।
उनले लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, शान्ति, स्थिरता र स्थायित्वमा विश्वास नगर्ने शक्तिबाट देश विकास हुन नसक्ने बताए। उनले स्पष्ट दृष्टिकोण भएको, देश बनाउने दृष्टिकोणसहितको सङ्कल्प बोकेको पार्टीले बहुमत पाउँदा मात्र देशमा स्थिरता, स्थायित्व र विकास सम्भव हुने तर्क गरे।
“देश बनाउने कुनै दृष्टिकोण र सङ्कल्प नभएको शक्तिले देशमा बहुमत ल्याएमा देशमा स्थिरता र स्थायित्व ल्याउन सक्दैन”, अध्यक्ष ओलीले भने, “त्यसले जनतामा जनतामा तीव्र निराशा, असन्तुष्टि बढाउने, विकास निर्माणका काम अवरोध हुन्छ, शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन सक्दैन।”
देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रताका लागि लड्नुपर्छ भन्ने चेत नभएको तथा देश कसरी बनाउने भन्ने कुनै दृष्टिकोण र सङ्कल्प नभएको शक्तिले बहुमत ल्याएमा देशमा सुशासन नहुने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो।
उनले ‘मिसन ग्रासरुट’ को मिसन अर्को चुनावसम्म वडा तहसम्म एमालेको पक्षमा ५१ प्रतिशत मत पुर्याई एकल बहुमत ल्याउने रहेको बताए। “अब आउने चुनावमा वडादेखि सङ्घसम्म एमालेको पक्षमा ५१ प्रतिशत मत अर्थात् बहुमत आउने गरी एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ”, उनले भने, “अब एमालेमा गुटबन्दी र गैर एमाले गतिविधि स्वीकार्य हुँदैन।”
एमालेले ल्याएको विकास र समृद्धिका योजनाका विषयमा पार्टीपङ्क्ति जनतासमक्ष जान नसकेको र जनतालाई राम्रोसँग बुझाउन नसकेको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले ती भ्रम चिर्न अहिलेको ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान ल्याइएको बताए।
“हामीले असल अभ्यासको थालनी गर्यौं, ३० वर्षमा हुन नसकेका काम नौ महिनामै गर्यौं, तर हामीले जनतालाई बुझाउन सकेनौँ”, उनले भने, “यति धेरै शक्तिशाली पार्टी कमिटी निष्क्रिय बस्यो, आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गरेनौँ, अब त्यसरी चल्दैन, अब धार लगाऔँ, विकास र समृद्धिको बाहक बनौँ अहिलेको मिसन पूरा गरौँ।”
अहिले युवा पुस्तामा समेत राजनीतिक सचेतना पुर्याउन नसकिएको भन्दै नयाँ युवा पिँढीमा एमालेको अभियान पुर्याउने गरी लाग्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। उनले अब जनतालाई युवा पिँढीलाई अभियानमा जोडेर उनीहरुलाई जिम्मेवारीमा सहित जनताको घरदैलोमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए।
उनले जनतालाई सबै प्रकारका भ्रमबाट मुक्त गर्नुपर्ने पनि बताए। अध्यक्ष ओलीले जनतालाई गलत प्रभावमा पार्नेले गलत बाटोमा हिँडाउन सक्छ त्यसैले भ्रमबाट मुक्त गरेर गलत बाटोमा जान नदिने र सही बाटोमा हिँडाउनुपर्ने बताए।
|
सरकारको पूर्णतासँगै विकास र समृद्धिको अभियान अघि बढ्छ : महासचिव गुरुङ कास्की । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले वर्तमान सरकारले पूर्णता पाएसँगै देशमा तीव्र विकास र समृद्धिको अभियान अघि बढ्ने बताएका छन् ।
प्रगतिशिल चिकित्सक सङ्घ नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिको प्रथम अधिवेशनको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उनले एक÷दुई दिनमै सरकार विस्तार भएर पूर्णता पाएसँगै विकासलाई अघि बढाइने बताउनुभयो । महासचिव गुरुङले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवासजस्ता जनताका मौलिक हक अधिकार पूरा गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको भएको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, “मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि मुद्दामा समानता हुने दलहरुसँग सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्ने गरी मोर्चाबन्दी गरेका छौँ । वर्तमान सरकारले पूर्णता पाएसँगै जनताको विकासको चाहना पूरा गर्ने गरी सरकारले काम गर्छ ।” महासचिव गुरुङले सहमति र सहकार्यको मोडलमा जानुपर्दछ भन्ने देशभक्त र राष्ट्रवादी शक्तिहरुको कार्यनीति रहेपनि साम्राज्यवादीले राष्ट्रिय सहमति हुन नदिने गरेको बताए ।
“देशभक्त र राष्ट्रवादीको कार्यनीति सहमति र सहकार्य रहेको छ तर साम्राज्यवादी राष्ट्रिय सहमति हुन नदिने र एक दलले अर्को दललाई विस्थापित गर्ने नीतिका साथ अघि बढेका छन्, सत्ता पक्ष र विपक्षमा लैजान खोजिएको छ”, गुरुङले भने ।
माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय राजनीतिमा सहकार्यको नीति लिएको र मतभेद भए पनि सहमति भएको कुरा लागू गर्ने र मतभेद भएको थाति राख्ने गरी अघि बढेको उनले उल्लेख गरे । महासचिव गुरुङले स्वास्थ्यको हक जनताको मौलिक हक रहेकाले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवाको विस्तारका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी समिति सदस्य यशोशदा सुवेदी, पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं स्वास्थ्य विभागका फ्याक्सन इन्चार्ज कल्पना धमला, माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङ, प्रगतिशील जनस्वास्थ्यकर्मी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष वामदेव अर्याल, प्रगतिशील चिकित्सक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष डा कृष्णसागर शर्मा, केन्द्रीय सदस्य एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागका सदस्य डा गुणराज लोहनी, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति प्राडा वुद्धिबहादुर थापा लगायतले चिकित्सकको हक अधिकारसहित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
|
नेकपा एसबाट भुसाल र ज्वाला मन्त्री हुँदै काठमाडौं। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पार्टीका उपाध्यक्ष डा बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा उपमहासचिव प्रकाश ज्वालालाई सरकारमा पठाउने भएको छ।
पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको सचिवालय बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले बैठकमा सरकारमा पार्टीको सहभागिताको सम्बन्धमा छलफल गरिएको र उपाध्यक्ष भुसालको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय भएको जानकारी दिए।
यसअघि पार्टीले सरकारमा पठाउने नेताको नाम छनोट गर्न गठित कार्यदलले सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरेपछि अन्तिम प्रस्ताव सचिवालयको बैठकमा पेश गरिएको थियो।
बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको टुंगो लगाइसकेको छ।
भागबण्डा अनुसार कांग्रेसलाई ८ मन्त्रालय, माओवादी केन्द्र ५, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई २, जसपालाई २, लोसपालाई १, नागरिक उन्मुक्तिलाई १, आमजनता पार्टीलाई १, जनमतलाई एक राज्यमन्त्रीसहित २, नेसपालाई १ मन्त्रालय बाँडफाँटको सहमति जुटेको बैठकमा सहभागी जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए।
|
गठबन्धनका जनमोर्चा बाहेक ९ दल सरकारमा जाने, बाबुराम र प्रभु शाहलाई एक-एक मन्त्रालय काठमाडौं। सत्ता गठबन्धनबीच मन्त्रीमण्डल बाँडफाँटका बिषयमा सहमति जुटेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको गठबन्धनको बैठकले मन्त्रीमण्डल बाँडफाँटका बिषयमा सहमति गर्दै बिहीबार मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
गठबन्धनभित्र कांग्रेसलाई आठ, माओवादी केन्द्र ५, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दुई, लोसपा १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी १, प्रभु शाह १, जनमतलाई थप १ राज्य मन्त्री, नेसपालाई १ र जसपालाई दुई मन्त्रालय दिन सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए।
बिहीबार बिहानसम्म सवै दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई नाम बुझाउने र साँझसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी भएको छ।
बैठकपछि जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बिहीबार बेलुकीसम्म मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने जानकारी दिए। उनले गठबन्धनमा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक ९ दल सरकारमा सहभागी हुने बताए।
कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने बिषयमा भने दलहरुबीच पुन छलफल हुने र निष्कर्षमा पुगिने श्रेष्ठले जानकारी दिए।
बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सुझाव लिने काम पनि भएको छ।
|
गठबन्धनमा भागबण्डा मिल्यो, भोलि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने काठमाडौं। सत्तारुढ गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहमति जुटाएको छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मन्त्रालय भागबन्डा गर्न बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको टुंगो लगाएको छ।
भागबण्डा अनुसार कांग्रेसलाई ८ मन्त्रालय, माओवादी केन्द्र ५, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई २, जसपालाई २, लोसपालाई १, नागरिक उन्मुक्तिलाई १, आमजनता पार्टीलाई १, जनमतलाई एक राज्यमन्त्रीसहित २, नेसपालाई १ मन्त्रालय बाँडफाँटको सहमति जुटेको बैठकमा सहभागी जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए।
कुन पार्टीलाई कुन मन्त्रालय भन्नेबारे यकिन भइनसकेको उनले बताए । बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी मन्त्रीहरूलाई शपथग्रहण पनि गराउने तयारी भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए।
|
‘पर्यटनमार्फत गण्डकीमा समृद्ध हासिल गछौँ’ ढोरपाटन । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पर्यटनमार्फत प्रदेशले समृद्धि हासिल गर्ने बताएका छन् ।
बागलुङमा आज आयोजित चैत्राष्टमी मेलालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले यहाँ धेरै पर्यटकीय तथा धार्मिकस्थल रहेको हुँदा त्यसको विकास गरी समृिद्ध हासिल गरिनेछ भने । मुख्यमन्त्री अधिकारीले गण्डकीमा धेरै खोलानाला, तालतलैया र खानीहरु रहेको बताउँदै खनिज पदार्थको सही रुपमा उत्खन्न गरी रोजगार सिर्जना गर्ने र प्रदेशको गतिलो आयस्रोतको माध्यम बन्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने, “गण्डकीमा धेरै सम्भावना छन्, यहाँ भएका स्रोत र साधनको सही प्रयोग भएका छैनन्, अब गण्डकी प्रदेश सरकार यसको प्रवद्र्धनमा लाग्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ ।” उनले उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त हाइड्रोपावर निर्माण गर्ने बताए । यसले गण्डकी मात्रै नभइ सिङ्गो देशलाई उज्यालो बनाउने उनको भनाइ थियो ।
|
कर्णालीका मुख्यमन्त्री शर्माले चैत १७ गते विश्वासको मत लिने सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आगामी चैत १७ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने भएका छन्।
मुख्यमन्त्रीको रुपमा माघ ६ गते पहिलोपटक विशवासको मत लिएका शर्माले राप्रपाले सर्मथन फिर्ता लिए पछि पुन चैत १७ गते विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
उनले आज कर्णाली प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि पत्र दर्ता गराएको प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए।
प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि पत्र दर्ता भएको ४८ घण्टापछि विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए बमोजिम चैत १७ गते विश्वासको मत लिने करिब निश्चित देखिएको हो।
मुख्यमन्त्री शर्माद्वारा दर्ता भएको पत्रमा संविधानको धारा १८८ को उपधारा दुई बमोजिम प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेकोले चैत १७ गते उक्त व्यवस्था मिलाई दिन अनुरोध गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा अहिले नेकपा एमाले र माओवादी सहभागी छन्। केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा भएको फेरबदलसँगै कर्णालीमा के होला? भन्ने चिन्ता र चासो बढन थालेको छ। यहाँ नेकपा एमालेले भने समर्थन फिर्ता लिएको छैन।
|
कोशी प्रदेशमा भइरहेको आन्दोलनको बारेमा राजेन्द्र लिङ्देनले मागे सरकारको धारणा काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कोशी प्रदेश नामाङ्करणको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनको बारेमा सरकारको धारणा माग गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको बिशेष समयमा बोल्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कोसी प्रदेश नामाकरणका बिषयमा द्वन्द्व सुरु भएको भन्दै यस बिषयमा सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।
कोशी प्रदेश नामाङ्करणमा भइरहेको बिरोधमा सरकारले अनदेखा गरिरहेको र गम्भीरतापूर्वक नलिदा मान्छेको ज्यान गएको उनले बताए।
उनले सैद्धान्तिक रुपमा राप्रपाले प्रदेश संरचना आवश्यक नरहेको र द्वन्द सिर्जना गर्न सक्छ भनिरहेको अवस्थामा अहिले त्यही कुरा पूर्वमा देखिन थालेको जिकिर गरे।
त्यस्तै लिङ्देनले मिटरव्याजी पीडितको धर्नालाई समर्थन जनाउदा जाँदा आफ्ना नेता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई सत्तापक्षका कार्यकर्ताले दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाए।
उनले मिटरब्याजीको समस्या समाधानमा ढिलासुस्ती नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
|
तीन मन्त्रालय नपाए नेकपा एस सरकारमा नजाने, प्रधानमन्त्रीको जवाफ कुर्दै काठमाडौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ।
पार्टी कार्यालय तीनकुनेमा बुधबार बसेको समाजवादीको सचिवालय बैठकले तीनवटा मन्त्रालयमा पार्टीको अडान रहेको भन्दै मन्त्रालयको निश्चित नभएसम्म सरकारमा नजाने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले तीन वटा मन्त्रालयको अडानका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको र प्रधानमन्त्रीको जवाफ पर्खिएको बताए।
उनले प्रधानमन्त्रीको जवाफ आउने बितिकै पार्टीका तर्फबाट नाम पठाउने जानकारी दिए। उनले तीन मन्त्रालय नदिएसम्म सरकारमा सहभागी हुनेको नाम नखुलाउने र सरकारमा पनि नजाने स्पष्ट पारे।
खतिवडाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख निर्वाचनमा पार्टीले धेरै त्याग गरेको र आफुहरुलाई पनि सरकारमा सम्मानजनक हैसियतमा सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राखे।
|
मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले संसदलाई महत्व नदिएको एमालको आरोप {भिडियो} काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले संसदलाई महत्व नदिएको आरोप लगाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको सुरुमै एमाले सांसद रघुजी पन्तले मन्त्रीको व्यस्तताले संसदको कार्यसूची नै परिवर्तन भएको भन्दै सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले संसदलाई महत्व नदिएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रको रहेको र माओवादीको राजनीतिक दस्तावेज पढ्दा कही पनि संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरेको नदेखेको भन्दै संसदीय व्यवस्था नस्वीकारे कै कारण संसद्को मर्यादा बढाउन चासो नगएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे । सरकारको अकर्मण्यताकै कारण आज संसदप्रति बिभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेको उनको भनाइ छ ।
पन्तले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने, समयमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने लगाएतका काम प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को भएकाले संसदीय गरिमा कायमका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरे।
हर्नुहोस् भिडियो:
|
देश र जनताको समृद्धिको लागि सफल हुने प्रधानमन्त्री सञ्चारमन्त्रीको दावी (भिडियो) काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तेस्रो प्रधानमन्त्री कार्यकाल देश र जनताको समृद्धिको लागि सफल हुने दावी गरेकी छिन् । रिपोटर्स क्लव नेपालले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले वर्तमान सरकारले देश र जनतालाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तेश्रो कार्यकाल सफल हुने दावी गरेकी हुन् ।
मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा आम जनतामा नयाँ आशा र अपेक्षा देखिएको बताएकी छिन् । मन्त्री शर्माले सरकारले केही महत्वपूर्ण कामको थालनी गरेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो संक्रमणकालिन न्यायलाई टुँगोमा पर्याउने बताएकी छिन् । उनले यसमा सर्वोच्चका फैसलाका नजिरलगायत सबैलाई समेट्ने कोशिस गरिएको धारणा राखिन् । यस्तै, उनले नेपालमा पछिल्लो समय मिडियाको विकास तिव्र भएको उल्लेख गर्दै त्यसको लागि आम सञ्चार ऐन जरुरी रहेको जिकिर गरेकी छिन् ।
उनले भारत भ्रमणको क्रममा आफूले एकपक्षीय र द्धिपक्षीय थुप्रै भेटवार्ता गरेको पनि जानकारी दिएकी छिन् ।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
नेकपा एसलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, प्रकाश ज्वाला सरकारमा जाँदै काठमाडौं । माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा प्रकाश ज्वालालाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजै एक मन्त्रीलाई सरकारमा सहभागी गराउन आग्रह गरेपछि पहिलो चरणमा ज्वालालाई सरकारमा पठाउन लागेको हो।
बुधबार दिउँसो बसेको सचवालय बैठकले पहिलो चरणमा ज्वालालाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए ।
उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लिएर सरकारमा जान लागेका हुन्।
नेकपा एसले भौतिक पूर्वाधार, कृषि र बन वा श्रम मन्त्रालय पाउने बुझिएको छ। एसबाट ज्वालासहित बेदुराम भुसाल र भानुभक्त जोशी मन्त्री बन्ने लाइनमा रहेका छन् ।
|
वर्तमान सरकार पाँच बर्षसम्म टिक्छः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड (भिडियो) काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार पाँच बर्षसम्म टिक्ने दावी गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकार पाँच वर्षसम्म चल्ने भन्दै सरकार फेरिने चिन्ता नगर्न आग्रह गरे । उनले संविधानले राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनासहित अधिकारको व्यवस्थित बाँडफाँट गरेको भन्दै यसको ठीक ढंगले प्रयोग र अभ्यास गर्न सकेमा नेपालको संघीय प्रणाली विश्वकै निम्ति अनुपम उदाहरण बन्न सक्ने उल्लेख गरे।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको सही विन्यास गर्न संघीय कानुनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व गरेकाले वर्तमान सरकार संघीय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती ऐन लगायत महत्वपूर्ण ऐनहरू निर्माण गर्न सक्रियताका साथ लागिरहेको उनले बताए । उनले स्थानीय तहको सेवाप्रवाहरुलाई चुस्त र जनउत्तरदायी बनाउदै नागरिकको आत्मीयता र अपनत्वबोधका निम्ति गम्भीर भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । सरकारले जारी गरेका १६ ऐनहरूमा न्यायिक समितिको भूमिकाबारे व्यवस्था गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसका माध्यमबाट न्याय निरूपणमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।
काठमाडौंमा काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले केन्द्रको सरकार पाँच बर्ष नटिक्दा स्थानीय तहले समन्वय गर्न समस्या हुने गरेको बताए । उनले महानगर सभ्यता जोगाउन र सार्वजनिक सम्पती जोगाउन लागिपरेको भन्दै यसमा केन्द्र सरकारले साथ दिनुपर्ने जिकिर गरे।
बिहीबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा सवै पालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक वा सदस्य मध्येबाट एक–एक जना गरि ४ सय ५० पालिकाबाट सहभागीता रहेको छ । विवाद निरुपण काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्मेलन समापन हुने महानगरकी उपप्रमुख सुनिता ढंगोलले बताएकी छिन् ।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
नेपालको संघीय प्रणाली विश्वकै निम्ति उदाहरण बन्न सक्छ : प्रधानमन्त्री काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संघीय प्रणाली विश्वकै निम्ति अनुपम उदाहरण बन्न सक्ने दाबी गरेका छन् ।
बुधबारबाट सुरु भएको न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानले राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनासहित अधिकार व्यवस्थित रुपमा बाँडफाँट गरेको र यसको ठिक ढंगले प्रयोग र अभ्यास गर्न सकेमा नेपालको संघीय प्रणाली विश्वकै निम्ति अनुपम उदाहरण बन्न सक्ने दाबी गरेका हुन् ।
सम्बोधनको पूर्णपाठ :
कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू,
माननीय मन्त्रीज्यू,
माननीय प्रदेशमन्त्रीज्यू,
नेपाल सरकारका श्रीमान् सचिवज्यू,
जिल्ला समन्वय समिति संघका अध्यक्षज्यू,
नगरपालिका र गाउँपालिका संघका अध्यक्षज्यूहरू,
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका उपप्रमुख एवं उपाध्यक्षज्यूहरू,
सञ्चारकर्मी मित्रहरू,
उपस्थित आदरणीय महानुभावहरु ।
सर्वप्रथम काठमाडौँ महानरपालिकाद्वारा आयोजित न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत अभिवादनका साथ सम्मेलनको भव्यतम् सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूका अनुभवहरूको आदानप्रदान, नीतिगत एवं व्यवहारिक समस्याहरू समाधानको साझा प्रयास, आ–आफ्ना विशेषताका आधारमा न्याय निरूपण गर्ने प्रेरणा एवं माथिल्ला सरकारहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने हेतुले आयोजित यस सम्मेलन नेपालको संघीय प्रणाली एवं स्थानीय तहमा न्याय निरूपणका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण छ । यसका निम्ति आयोजकहरूप्रति हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दछु ।
महान् जनयुद्धको जग र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि बनेको नयाँ संविधानले राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनासहित अधिकारको व्यवस्थित बाँडफाँट गरेको छ । यसको ठीक ढंगले प्रयोग र अभ्यास गर्न सकेमा नेपालको संघीय प्रणाली विश्वकै निम्ति अनुपम उदाहरण बन्न सक्दछ । नेपालको संविधान २०७२ मा स्थानीय तहलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकारसहित एक स्वतन्त्र तहका रूपमा परिभाषित गर्दै अधिकार विन्यास गरेको छ । स्थानीय तहहरूले संविधान, संघीय कानुनहरू र प्रदेश कानुनहरूसँग नबाझिने हदसम्म कानुन निर्माणको अधिकारसमेत राख्दछन् । यो व्यवस्था विगतका परम्परा र अनुभवभन्दा पृथक मात्र छैन, विश्वका लागिसमेत प्रेरणादायी छ ।
नेपाली जनताको निकै ठूलो त्याग र बलिदानबाट नयाँ संविधान निर्माण भई परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्धा संस्थागत गरिएको भए पनि संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूपका संघीय र प्रादेशिक ऐनहरू निर्माण हुने क्रम जारी छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको सही विन्यास गर्न संघीय कानुनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व हाम्रोसामु छ । वर्तमान सरकार संघीय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती ऐन लगायत महत्वपूर्ण ऐनहरू निर्माण गर्न सक्रियताका साथ लागिरहेको छ । कतिपय संघीय कानुनहरूसमेत एकाअर्कासँग बाझिएको परिस्थितिमा त्यसको समाधानका निम्ति केन्द्र सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेको छ । उल्लेखित ऐनहरूले निर्माण र संशोधनको प्रक्रिया पूरा हुँदा हाम्रो संघीय व्यवस्था र अभ्यासले नयाँ फड्को मार्नेछ ।
संविधानको प्रस्तावनामा “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ” भनिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको आधार तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारीसमेत स्थानीय तहकै हो । यसर्थ, संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप समाजवादको आधार तयार पार्नसमेत न्यायिक समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको तथ्य स्मरण गराउँछु ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई एक अधिकार सूचिका रूपमा २१ कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ, जसमा न्याय सम्पादनको भूमिकासमेत समाविष्ट छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गठित स्थानीय सरकारहरूले गरेका महत्वपूर्ण काममध्ये न्याय निरूपणको काम र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल विशेष महत्वको छ । यस अवधिमा १९ हजारभन्दा बढी विवादहरू न्यायिक समितिमार्फत् समाधानको गरिएको तथ्यले नीतिगत र व्यवस्थाकीय पक्ष सुदृढ गरी कार्यक्षमता बढाउँदा न्यायिक समितिले स्थानीय रूपमा रहेका विवादहरूको समाधानका गुणात्मक भूमिका खेल्न सक्दछन् भन्ने प्रष्टाउँछ । यसले संघीय प्रणालीप्रति जनविश्वास र अपनत्वबोध गराउनुका साथै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत योगदान पु¥याउँछ । यसका लागि तपाईहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ ।
नागरिकको मन मस्तिष्कमा सरकार भन्नेवित्तिकै स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नै अग्रपंक्तिमा आउँछ । स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अंगको सोच्ने तरिका कस्तो छ, सेवाप्रवाह कति चुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुन्छ । यसर्थ, राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्वबोधका निम्तिसमेत स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक निरूपणका लागि न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले न्यायिक समितिको संरचना र अधिकार क्षेत्र परिभाषित गरेको छ, जसअन्तर्गतः स्थानीय तहमा सिर्जना हुने विवादहरूको मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने र स्थानीय तह न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र भएका विषयमा न्यायिक निरूपण गर्ने मुख्य छन् । संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएअनुसारको क्षेत्राधिकारको सही र वैज्ञानिक कार्यान्वयन गर्न यहाँहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहन्छ । यसतर्फ समेत म यहाँहरू सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
नेपाल सरकारले जारी गरेका १६ ऐनहरूमा न्यायिक समितिको भूमिकाबारे व्यवस्था गरिएको । न्यायिक समितिहरूमार्फत् हुने न्याय निरूपणले सेवाग्राही आर्थिक भारबाट मुक्त हुने, मेलमिलापका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुले सामाजिक एकता र सद्भाव बृद्धि हुने, पुस्तौँसम्म व्यक्तिगत एवं पारिवारिक रिसराग र कलह रहने परम्परागत मनोविज्ञानमा कमि आउने, सेवाग्राहीले शीघ्र र झन्झटमुक्त न्याय प्राप्त गर्ने अवस्था रहन्छ । स्थानीय सरकारसँग नागरिक खुसी भएका केही क्षेत्रमध्ये न्याय निरूपणको क्षेत्र पनि एक हो । तसर्थ, यसको संस्थागत र संरचनागत विकास, साधनस्रोतको व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन र क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्र सरकारले विशेष ध्यान दिनैपर्दछ ।
न्याय सम्पादनमा स्थानीय तहहरूबिच एकरूपता कायम गर्न, अनुभवको आदानप्रदान गर्न, माथिल्ला सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न र समस्याहरूको केन्द्रीकरण र समाधानको साझा प्रयासका लागि यस्ता फोरमहरू प्रभावकारी हुन सक्दछन् भन्ने मेरो विश्वास छ । आगामी दिनमा समेत यस्ता फोरमहरूले सचेतना र क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमहरूसमेत आयोजना गरी स्थानीय तह र न्यायिक समितिप्रति जनविश्वास बढाउन थप भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
उल्लेखित जिम्मेवारी, कार्य र उपलब्धिका बाबजुद न्यायिक समितिले अनेकन समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ, जसमा, कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग र अभ्यासबारे अन्यौलता, न्याय निरूपणका लागि पूर्वअनुभव र सन्दर्भ सामग्रीको कमि, स्रोत साधनको कमि, विषयगत ज्ञान र क्षमता विकासको चुनौती, स्थानीय रूपमा देखापर्ने राजनीतिक अन्तरविरोध र न्यायिक समितिमा दक्षताभन्दा व्यक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दवाव, दक्ष प्रशासनिक जनशक्तिको अभाव, संगठनात्मक पद्धति र एकरूपताको कमि, एकात्मक एवं केन्द्रिकृत मनोविज्ञान र कार्यप्रणाली जस्ता विषयहरू मुख्य छन् ।
यस अवसरमा उल्लेखित समस्याहरूको समाधानमा केन्द्र सरकारले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक समन्वय र समस्या समाधानको पहल गर्ने विश्वास दिलाउँदै यहाँहरूले पनि आफ्ना सीमाहरूको पहिचानसहित प्रभावकारी भूमिका खेल्नुहुने विश्वास लिएको छु । सम्मेलनले न्यायिक समितिको प्रभावकारिता, संस्थागत र संरचना क्षमता अभिवृद्धि एवं माथिल्ला सरकारहरूसँग व्यवस्थित समन्वय गर्ने नीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा र न्याय निरूपणका असल अभ्यासहरूको आदानप्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
अन्त्यमा, न्यायिक समितिका पदाधिकारी र काम गर्ने कर्मचारीहरूको तालिमका लागि संयन्त्र निर्माण तालिमको संयन्त्र निर्माणमा केन्द्र सरकारले भूमिका खेल्ने विश्वास दिलाउँदै संघीय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत त्रुटिहरू सच्चाउँदै एकात्मक सोंच र प्रवृत्तिमाथि विजय हासिल गर्न साझा प्रयासको अपीलसहित पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनको भव्य सफलताको कामना गर्दै विदा हुन्छु, धन्यवाद ।
|
न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गर्न सभामुख घिमिरेलाई बुझाए ज्ञापन पत्र (भिडियो) काठमाडौं । द्वन्दपिडित सुरक्षाकर्मी परिवार संस्थाले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गरेर अघि बढाउनुपर्ने भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । सरकारले हालै ल्याएको संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयकले आफुहरुको माग सम्बोधन हुन नसक्ने भएकाले यसलाई संशोधन गरेर अघि बढाउनुपर्ने भन्दै बुधबार संस्थाले सभामुख घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । उनीहरुले सरकारले ल्याएको बिधेयकका केहि दफाहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरुका बारेमा पनि जानकारी गराएका छन् ।
संस्थाको ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख घिमिरेले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई बिधिसम्वत ढंगबाट अघि बढाउने बताएका छन्। उनले सरकारले ल्याएको बिधेयकमाथि संशोधन आइरहेको भन्दै त्यसलाई समेटेर अघि बढ्ने धारणा राखे । संस्थाले दिएको सुझावहरुलाई आफुले दलहरुबीच छलफल चलाउने उनको भनाइ छ । संस्थाले सशस्त्र द्वन्द्व कारण जनधनको क्षति व्यहोरेका पीडित सुरक्षाकर्मीहरू माथि अन्याय भएको भन्दै विधेयकमा आफूहरुको माग समावेश हुनुपर्ने जनाएका छन् ।
हेर्नुहोस् भिडियो:
|
मिटरब्याजी पीडितको न्यायका लागि रुलिङको माग काठमाडौँ। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु साहले मिटरब्याजी पीडितको न्यायका लागि रुलिङ जारी गर्न माग गरेका छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले सिरहाबाट हिँँडेर न्यायका लागि काठमाडौं आइपुगेका मिटरब्याजी पीडितको न्यायका लागि रुलिङ जारी गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष आग्रह गरेका हुन्।
सुदखोरबाट पीडित भएकाको न्यायका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै उनले लघुवित्त र बैंकले जनतमाथि अन्याय गरेकाले गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
बैंकले जनताको पैसा उठाएर जनतामा परिचालन नगर्दा विभिन्न समस्या आइरहेको बताउँदै उनले सुदखोर र लघुवित्तले जनताको जमिन पास गरेर लिएको र अझै ऋण तिरिनसकेको भन्दै मिटरब्याज लिइरहेकाले गम्भीर हुनुपर्ने दोहोर्याए।
|
एकदुई दिनभित्र सरकारले पूर्णता पाउँछ : सञ्चारमन्त्री शर्मा काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले एकदुई दिनभित्र सरकारले पूर्णता पाउने बताएकी छन्। रिपोटर्स क्लबको २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले छलफल सहमतिको अन्तिम चरणमा पुगेको र एकदुई दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउने बताइन्।
उनले पुरानो गठबन्धन नरहेको र नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको हुनाले सरकार निर्माण प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको स्पष्ट पारिन्। सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय लामो समय भएको हुनाले यसलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन संसद्मा विधेयक गइसकेको बताइन्।
“शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार लागिरहेको छ”, मन्त्री शर्माले भनिन्, “पीडितलाई न्याय दिन संसद्मा विधेयक पेस भएको छ।” मन्त्री शर्माले आमसञ्चार कानुन बनाउने तयारी भइरहेको र सरोकारवालासँग छलफल गरेरमात्र निर्णय गर्ने जानकारी दिइन्। उनले सञ्चार क्षेत्र बलियो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने कानुन बनाउनेसमेत बताइन्।
|
बालेनलाई जवाफ दिँदै प्रचण्डले भने- याे सरकार ५ वर्ष टिक्छ काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार ५ वर्ष नै टिक्ने बताएका छन्। बुधवार न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। न्यायिक सम्मेलनमा मेयर बालेन शाहले सरकार टिकिरहे स्थानीय तहलाई पनि सजिलो हुने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कामनपा प्रमुख बालेन्द्र साहज्युले सरकार फेरबदल भइरहँदा कतिपय कठिनाइ आएको कुरा गर्नुभयो, तर स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संघ र प्रदेशको निर्वाचन भइसकेर यहाँसम्म आइसक्दा म नै सरकारमा छु, तपाई ढुक्क हुनुहोस्, यो सरकार ५ वर्ष नै टिक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।’
मेयर साहले भनेका थिए, ‘स्थानीय सरकार पाँच वर्षका लागि हुन्छ। तर, उहाँहरूको सरकार टिक्दैन। यसले गर्दा स्थानीय तहलाई समस्या पर्छ। म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, यसपालि चाहिँ सरकार केही समयलाई टिकिदिए हामीलाई समन्वय गर्न सजिलो हुने थियो।’
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले याे सरकार पाँचै वर्ष टिक्ने दाबी गरेका हुन्।
|
सरकारले संसदको गरिमा घटायो : रघुजी पन्त काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सांसद रघुजी पन्तले सरकारले संसदको गरिमा घटाउने काम गरेको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएलगत्तै उनले सरकारले संसदको गरिमा घटाएकाले तत्काल यस्ता गतिविधि अन्त्यका लागि रुलिङको माग गरे।
बुधबारको सम्भावित कार्यसूचीमा अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गर्ने उल्लेख गरेकोमा अहिले हटाइएको भन्दै उनले विषयगत मन्त्री संसदमा आएर विधेयक पेस गर्नेभन्दा महत्वपूर्ण अर्काे के काम हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे।
संसदले काम गर्न नसकेको भनेर सञ्चार माध्यममा समाचार आइरहेको भन्दै उनले संसदको गरिमा घटाउने कार्यमा सरकार लागेको भए पनि सबै दलहरु आरोपित हुनुपरेको बताए।
सरकारका नाममा संसदको गरिमा घटाउने कार्य बन्द गर्न रुलिङ जारी गर्न उनले सभामुख देवराज घिमिरेसँग माग गरे।
|
माओवादी नेता कुशवाहा जनमत पार्टीमा प्रवेश, बारा- २ मा उपेन्द्रसँग भिड्ने उद्घोष काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का नेता तथा पूर्वमन्त्री शिवचन्द्र कुशवाहा जनमत पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । उनलाई जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले आज(बुधबार) पार्टी प्रवेश गराएका हुन् ।
पार्टी प्रवेशसँगै उनलाई बारा २ मा हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने अध्यक्ष राउतले घोषणा गरेका छन् ।
रिपोटर्स क्लबमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा राउतले यही बैशाख १० गते हुन लागेको बारा २ को उपनिर्वाचनमा उपेन्द्र यादव विरुद्ध कुशवाहाले उम्मेदवारी दिने राउतले घोषणा गरेका हुन्। सोही निर्वाचन क्षेत्रमा सर्लाही २ बाट जनमतका अध्यक्ष राउतसँग पराजित जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचन लड्ने चर्चा छ।
बारा २ बाट निर्वाचित रामसहाय यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा यही बैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
गएको मंसिर ४ को निर्वाचनमा जसपाका उम्मेदवार हालका उपराष्ट्रपति रामसहाय यादवसँग झिनो मतले पराजित भएका कुशवाहा यसपाली फेरि जनमत पार्टीबाट निर्वाचन लड्न लागेका हुन्।
गएको निर्वाचनमा गठबन्धनकाे सहयाेगमा माओवादीका उम्मेदवार रहेका उनले पार्टीभित्रबाट अन्तर्घात भएकाले निर्वाचनमा पराजय ब्यहोरेको बताउँदै आएका थिए ।
|
सत्ता गठबन्धनको बैठकमा भागबण्डाको किचलो, विना निष्कर्ष टुंगियो काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहमति जुटाउन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मन्त्रालय भागबन्डा गर्न बुधबार बिहान बसेको गठबन्धन बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।
मंगलबार पनि निष्कर्षविहीन भएपछि बुधबार बिहानलाई राखिएको बैठकले पनि सहमति जुटाउन सकेन । बुधबार अपरान्ह ३ बजे बैठक बस्नेगरी सकिएको छ ।
बुधबार बिहान बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बसेको बैठकले मन्त्रालय भागबन्डा, सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रमसहितका विषयमा सहमति जुटाउने भनिएको थियो ।
|
चार एआईजीको पदस्थापन : प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा राई, सीआईबीमा बज्राचार्य काठमाडौं। सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरुको पदस्थापन गरेको छ। मंगलबारको बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले केही दिन अघि बढुवा भएका चार एआईजीहरुको पदस्थापन गरेको हो।
काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई पदस्थापन भएको छ। त्यसैगरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा किरण बज्राचार्यलाई पठाइएको छ।
राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी) मा टेकप्रसाद राईको पदस्थापन गरिएको छ। प्रहरी हेडक्वाटरमै रहेको प्रशासन विभागमा भने एआईजी दीपक थापालाई पदस्थापन गरिएको छ।
यसअघि कोशी प्रदेशमा एसएसपी राजेशनाथ बास्तोलालाई पठाइएको थियो भने गण्डकीमा एसएसपी उमेश जोशी र सुदूरपश्चिममा भरत बोहोरालाई पठाइएको थियो। बास्तोला, जोशी र बोहोराले सम्हालेको प्रदेशमा डिआइजीको दरवन्दी हो।
उनीहरु तीन जना नै डिआइजी बढुवाका प्रतिस्पर्धी हुन्। यसअघि मधेश प्रदेशमा डिआइजी किरण राणा र बाग्मती प्रदेशमा दुर्गा सिंहलाई पठाइएको थियो। गण्डकीमा बुद्धि गुरुङ यथावत रहेका छन्।
|
मिटरब्याज पीडितको माग सरकारले पूरा गर्नुपर्छः झलनाथ खनाल काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मिटरब्याज पीडितको माग सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
करिब दुई सातादेखि पैदलयात्रा गरी महोत्तरीबाट काठमाडौँ आएका मिटरब्याजी पीडितलाई भेटेर नेता खनालले उनीहरूको आन्दोलनमा समर्थन गर्दै ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
मिटरब्याज पीडितमाथि अन्याय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले मिटरब्याजका नाममा हुने शोषणको अन्त्य गरी सरकारले पीडितका माग पूरा गनुपर्ने बताए । पीडितहरूले चलाएको आन्दोलनलाई आफ्नो पार्टीले समर्थन गरेको भन्दै उहाँले आफूले पनि माग पूरा गर्न सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिए । मिटरब्याजीले समाजमा गरिब वर्गलाई गर्ने शोषणले गर्दा जनताका निम्ति ल्याएको परिवर्तन जनताकै हितमा नहुने नेता खनालले विचार व्यक्त गरे।
यसैबीच नेकपा(एकीकृत समाजवादी)ले मिटरब्याजबाट पीडित समूहको आन्दोलनप्रति समर्थन गर्दै ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
|
सत्ता गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा जारी, न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिने तयारी काठमाडौं। मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने तथा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिन सत्ता गठबन्धनको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेको छ।
जारी बैठकमा सरकारलाई पूर्णता लिने र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिने गरि छलफल भइरहेको छ। मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठक मन्त्रालयको भागबण्डा टुंग्याउन नसक्दा निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन।
सो बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम वितरण गरेको र त्यसमा केही संशोधन गर्नुपर्ने भए आज सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए।
आजको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिने बताइएको छ।
मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको सरकरको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा संविधानको रक्षा र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन( विकास, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख छ।
यसैगरी शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्थासहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने, कुनै पनि नेपाल नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ।
तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा तराई(मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएका सहमति र सम्झौतालाई तदारुपताका साथ कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।
संसदमा विचाराधीन वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरि आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत(साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने, शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने, द्वन्द्वपीडितलाई क्षतिपूर्ति, पुनस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको आपूर्ती सहज बनाउने, महंगी, तस्करी, कृतिम अभाव, कालाबजारी, खाद्य बस्तुहरुमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने बुँदा समेटिएको छ।
|
अब देखिने गरी काम गरौँ : मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल बनेपा। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले गाउँपालिकाले देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। बनेपा नगरपालिकाको ४२औँ स्थापना दिवसका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले साना आयोजनामा नअल्झिन सुझाव दिए।
मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले समाजले खोजेअनुसारका विकासका काम गर्न सबैलाई आग्रह गरे। “वडादेखि केन्द्रसम्म समाज झल्कने प्रतिनिधित्व रहेकाले खोजेको अनुसारको विकास हुँदै गएको छ”, उनले भने। जनादेशअनुसार काम गर्ने व्यवस्था स्थापित हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रदेश सरकार विकासका काममा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर नागरिकको चाहनाअनुरुपको काम गर्नमा दृढ रहेको मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले बताए।
बागमती प्रदेशसभा सदस्य कञ्चनचन्द्र बादे श्रेष्ठले बनेपा सहरलाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्रदेश सरकारले विषेशरूपमा सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए।
जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख दीपककुमार गौतमले काठमाडौँको वैकल्पिक सहरका रूपमा विकास हुँदै गएको बनेपा नगरपालिकालाई प्रदेश सरकारले सहरी विकास आयोजनामार्फत व्यवस्थित सहर निर्माणको काममा सहयोग गर्न माग गरे।
पाँचखाल नगारपालिका प्रमुख महेश खरेल, मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका प्रमुख टोकबहादुर वाइबा र धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोककुमार व्याञ्जूले बनेपा नगरपालिकासँग जोडिएका वडाका सिमानामा विकास आयोजनाको काम, सरसफाइ, करिडोर सडक निर्माणको काममा आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न आफू तयार रहेको बताए।
सो अवसरमा बनेपा नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा क्षेत्रमा निरन्तर रुपमा १५ वर्षसम्म सेवा प्रदान गर्ने शिक्षक/शिक्षिका र २५ वर्षसम्म अनवरतरुपमा सेवा गर्ने कर्मचारीलाई सम्मान गरेको थियो।
|
राजनीतिक गुमराहमा परेका रवि, गुमाउँदै आफ्नै छवि काठमाडौं। नेपालको राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पछिल्लो समय आफ्नो विगतको छवि धुमिल्याउँदै गएका छन्।
उनको राजनीतिक बचकना र कतिपय विवादास्पद कार्यले विस्तारै छवि धुमिलिँदै गएको उनका आफ्नै क्रियाकलापबाट पुष्टि हुँदै गएको छ। टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता हुँदै राजनीतिमा होमिएका सभापति लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा गठन गरेको ६ महिनामै चुनावी मैदानमा उत्रिएको थियो।
२०७९ असार १७ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको उक्त दल त्यसको ६ महिनापछि मंसिर ४ को निर्वाचनमा होमिएर प्रत्यक्षतर्फ सात र समानुपातिकतर्फ १३ सांसदसहित सदनको यात्रा तय गरेको हो।
छोटो समयमै राजनीतिक छलाङ मारेको लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले निर्वाचनपछि भने धेरै आरोह अवरोह ब्यहोर्दै आइरहेको छ। उनको पार्टी संसदको चौथो शक्ति बन्यो तर रास्वपाले राजनीतिक शक्तिको रुपमा आफूलाई दृढतापूर्वक उभ्याउन सकेन। हरेक महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिनुपर्दा अन्योलग्रस्त देखियो।
आम मानिसहरुमा आशा, अपेक्षा र आशंकासहित संसदको यात्रा तय गरेको रास्वपाका सभापति लामिछानेले पुस ११ गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका थिए।
तर, प्रक्रियागत त्रुटिका कारण उनको नागरिकतामा कैफियत देखियो र अन्ततः सर्वोच्च अदालतले गएको माघ १३ गते उनको नागरिकता प्रकरणमा सबै पदबाट मुक्त हुने फैसला गर्न पुग्यो। त्यसयता लामिछाने नेपाली राजनीतिमा सर्बाधिक चर्चामा छन्।
नागरिकता प्रकरणमा सबै पद गुमाएका उनले यही बैशाख १० गते पूर्ववत् निर्वाचन क्षेत्र चितवन २ मा हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारीको तयारी गरिरहेका छन्। लामिछाने अहिले निर्वाचन केन्द्रित गतिबिधिमा ब्यस्त देखिन्छन्। गएको निर्वाचनमा अत्याधिक मतले विजयी भएका उनी यसपाली सोही बिरासत जोगाउने दाउमा छन्।
नागरिकता प्रकरणमा मूलत उनको खेलाँचीले नै पद गुमाउने कारक बनेको परिघटनाले दर्शाउँछ। उसो त यसमा उनको नियतवश भएको आक्षेप पनि उनीमाथि लगाइयो। तर, यसमा लामिछानेको नियत भन्दा पनि उनको प्रक्रियागत कमजोरी नै रहेको देखिन्छ। उनले त्यही आशयको अभिब्यक्ति पनि सर्वोच्चको फैसलापछि दिइसकेका छन्।
सर्वोच्चको फैसला भएको दुई दिनपछि (माघ १५ गते) काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा पुगेर नागरिकता पुनःप्राप्ति गरेका उनले त्यसयता निरन्तर बालुवाटार र बालकोटमा पुगेका खबरले समेत उनको ओज र छविलाई धुमिल्याउन थप मद्दत पुर्यायो।
सरकारबाट बाहिरिए पनि लामो समय सम्म समर्थन फिर्ता नलिएको रास्वपा राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण विषयमा द्वैध चरित्र देखाउँदै आएको छ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको सन्दर्भमा उक्त पार्टी अनिर्णीत बनेको दृष्यले राजनीतिक निर्णयमा सदैब कच्चापनको उजागर गरेको छ।
गृहमन्त्रीको पदमोहले घटायो ओज
नागरिकता प्रकरण पछि सांसद र मन्त्री पद गुमाएका लामिछानेले पुन गृहमन्त्री पदमा देखाएको लालचाले उनको छवि धुमिल्याउने एक कारकका रुपमा अथ्र्याइन्छ।
उनको बारम्बारको बालकोट र बालुवाटारमा पुगेर गृहमन्त्री पदप्रति देखाएको आशक्तिले उनको ओज क्रमश गुमाउँदै पुरानै पार्टीको पद र सत्तामोहको रुपमा उनलाई चित्रण गर्न थालियो।
उनको पदलोलुपताको पराकाष्टाको रुपमा गृहमन्त्री बन्न उद्धत क्रियाकलापले थप धुमिल बनाउन पुग्यो। फलस्वरुप रविको छविमा पनि विस्तारै पुरानै दलगत प्रवृत्तिले बढावा हुँदै गएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गर्दछ।
चुनावमा सहभागी हुने क्रममा उनको पार्टीले विद्यमान नेता र राजनीतिक दलको विकल्पका रुपमा मतदातासमक्ष गएका थिए।
तर, निर्वाचित भएपछि सरकारमा सहभागीता अझै आफ्नो नागरिकता प्रकरणको मुद्दा सर्वोच्चममा विचाराधिन रहेकै बेलामा स्वार्थ बाझिने गरी गृह मन्त्रालय नै ताक्नु रविका लागि शुभ संकेत थिएनन्।
टेलिभिजनमा सुशासनको हवाला दिने उनले सर्वोच्चको फैसलापछि सबै पद गुमेपछि बालुवाटार र बालकोट पुगेर गरेको गृह मन्त्रीको अनुनय विनय उनका लागि शोभनीय थिएन। यसले पनि लामिछानेको राजनीतिक छवि आलोचनायोग्य बन्न पुग्यो।
मिडियामाथिको असहिष्णु टिप्पणीले बढायो आशंका
गएको माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको उनको पार्टीले सोही दिनमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली मिडियाप्रति असहिष्णु तवरले प्रस्तुत भए। उनको सोही दिनको अभिब्यक्ति कतिपय सन्दर्भमा सही नै भए पनि उनको प्रस्तुती भने अस्वभाविक थियो।
आफू स्वयम सञ्चारकर्मबाटै राजनीतिमा होमिएका उनले नेपाली मिडयामाथि दोषारोपण गर्दा उल्लेख गरिएका आरोप किन पहिल्यै उजागर गरेनन् भन्ने प्रश्न उनीमाथि तेस्रियो। फलतः नेपाली मूलधारका मिडियाले उनको झनै खोइरो खन्न थालेको यथार्थता कतै छिपेको छैन।
एकातिर नागरिकता प्रकरणमा चुकेका उनले सो प्रक्रियागत कमजोरी बापत कतै आत्मालोचना या प्रायश्चित गरेनन्। तर ,आफूमाथि ती विषयहरु उठाउँदा मिडियाप्रति क्रोधित बन्न पुगेकाले उनीमाथि प्रश्न गर्ने प्रशस्तै आधार आफैले निर्माण गरे।
उनीमाथि त्यही परिवेशमा नेपाली मिडियाका कमजोरी जानकार भएर औंल्याएका उनले ती बेथितिबारे हालसम्म किन अनविज्ञता देखाए? भन्ने प्रश्न उनीमाथि उब्जियो। र उनको नियतमाथि थप चोतर्फी प्रश्न राजनीतिक वृत्तबाटै पैदा हुन थाल्यो।
राजनीतिक गुमराहमा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गएको चैत ६ गते सदनमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा सबैको ध्यान रास्वपातिर केन्द्रित भएको थियो।
सरकारबाट बाहिरिए पनि सकरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको रास्वपाले तीव्र रस्साकस्सी र अन्यौलताकाबीच अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो।
सुरुमा सरकारमा सहभागीता हुँदै गर्दा रास्वपाका सभापति लामिछानेप्रति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सदाशयता रहेको थियो। उनै ओलीको जोडबलमा गृहमन्त्री भएका लामिछानेलाई ओलीले भरथेग गरेका थिए।
सर्वोच्चको फैसलापछि सबै पद गुमाएका उनलाई ओलीले पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्न बालुवाटारमाथि दबाब बढाएको चर्चा चलेको थियो।
तर, अस्वभाविक रुपमा उनै ओलीप्रति अनुदार हुँदै लामिछाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कित्तामा पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनु र फेरि सरकारमा सहभागी हुने लालसा ब्यक्त गर्नु लामिछानेमाथि तेस्रिएको दोहोरो राहदानीको मुद्दा रहेको बताइन्छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिुन अगावै अघिल्लो दिन (चैत ५गते) उनको दोहारो राहदानीको मुद्दा नचलाउन निर्णय गरेको थियो।
सरकारले लामिछानेको राहदानी प्रकरण बेवास्ता गर्ने आशय ब्यक्त गरेपछि रास्वपा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा पुगेको बताइन्छ।
सार्वजनिक विवरण अनुसार लामिछानेले १० फागुन २०५० मा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएका उनले अमेरिका पुगेर २०७० फागुन ११ मा अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए।
अमेरिका बसाइका क्रममै फागुन २०७० फागुन २१ गते अमेरिकी राहदानी लिएका उनी २०७१ मा नेपाल फर्किएर २०७३ जेठ १३ गते फेरि नेपाली राहदानी लिएका हुन्।
उनको नागरिकता र राहदानी सम्बन्धि सार्वजनिक विवरण अनुसार उनलाई दोहोरो राहदानीको मुद्दा चलाइन सकिने पर्याप्त कानूनी आधार हुँदाहुँदै सरकारले बेवास्ता गरेको कारणले उनको दल रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको हो।
फेरि सरकारमा सहभागी भएर चुनाव लड्ने लालसा
माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको रास्वपा तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएको थियो। लामिछानेले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी भएका थिए।
उनीसहित श्रम मन्त्री डिपी अर्याल, शिक्षा मन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तोसिमा कार्की सरकारमा सहभागी भएका थिए। लामिछाने माघ १३ गते सर्वोच्चको फैसलापछि स्वतः पदमुक्त भएका थिए। तर, अन्य सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु माघ २२ गते मात्रै सरकारबाट औपचारिक रुपमा बाहिरिएका थिए।
सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समथृन कायमै राखेर द्वैध चरित्र देखाएको रास्वपा फेरि सरकारमा सहभागी हुने लालसा देखाएको छ। सरकारमा सहभागीताका लागि चुनावी प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको आवश्यकता बताउँदै आएको उक्त पार्टीले ठोस कार्यक्रम भने ल्याउन सकेको छैन।
अघिल्लो पटक गृहमन्त्रीमा दाबी गरेका सभापति लामिछानेले उक्त मन्त्रालय नपाएपछि सरकारबाट बाहिरिएको दृष्टान्त सर्वत्र उजागर भएकै थिए। अहिले पुनः गृह मन्त्रालय नपाएपनि सरकारमा सहभागी हुने लालसा ब्यक्त गर्नु आगामी चुनावको मत परिणामलाई प्रभाव पार्ने आकंलन गरिएको छ।
गएको मंसिर ४को निर्वाचनमा अप्रत्यशित मतले विजयी भएका लामिछानेको घर्कँदो ओजले पनि चुनावी परिणाममा बदलाव आउने संशयले ग्रस्त छन्। सोही कारणले चुनाव अगावै सरकारमा सहभागी भएर निर्वाचन लड्ने उनको आकांक्षा रहेको स्रोत बताउँछ।
यसअघि गृहमन्त्रीको दाबेदार रहेका लामिछाने यसपाली अन्य मन्त्रालय लिएर पनि सरकारमा सहभागी हुने उनको लालसाले सत्ता राजनीतिमा पदको महत्व उनले बुझेको र त्यसकै आधारमा मत प्रभावित गर्ने उत्कट मोह उनमा जागेको रुपमा अर्थ लगाइएको छ।
पछिल्लो समय चितवन २ मा विगतको जस्तो राजनीतिक वातावरण नरहेको त्यहाँका स्थानीयहरु बताउँछन्। लामिछानेको विगतको साखमा क्षयिकरण भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। मंसिर ४ को निर्वाचन पछिका परिघटनाले उनको विश्वसनीयता उक्त क्षेत्रका मतदातासमक्ष गुमाएकाले पदीय आडमा चुनाव लड्ने आकांक्षा ब्यक्त गरेको बताइन्छ।
|
मधेस प्रदेश सरकारले गर्यो मन्त्रालयको नाम हेरफेर महेन्द्रनगर (धनुषा)। मधेस प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको नाम हेरफेर गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०७९ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै प्रदेशका मन्त्रालयको नाम समायोजन गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लगायत मन्त्रालयको सङ्ख्या ११ नै यथावत् राख्दै मन्त्रालयको नाम हेरफेर तथा समायोजन गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नुरहरि खतिवडाले बताए।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही मन्त्रालयको नाम हेरफेर तथा समायोजन गरिएको सचिव खतिवडाले जानकारी गराए।
सचिव खतिवडाका अनुसार नाम हेरफेर तथा समायोजन भए पनि प्रमाणीकरण हुन भने बाँकी रहेको बताए। अब यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय रहनेछन्।
केही मन्त्रालयको नाममा सुधार तथा समायोजन मात्र गरिएको बताउँदै मन्त्रालयको सङ्ख्या ११ नै कायम रहेको उनले जानकारी दिए। केही मन्त्रालयको नाम लामो र कामको प्रकृतिअनुसारको नाम सान्दर्भिकसमेत नदेखिएकोले हेरफेर तथा समायोजन गरिएको सचिव खतिवडाले बताए।
मधेस प्रदेशमा यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत अर्थ मन्त्रालय, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालयसहित ११ वटा मन्त्रालय थिए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९ खारेज गरिएको हो।
|
एमालेले अघि सारेका राम्रो योजनामा गठबन्धनले बजेट रोकेको ओलीको आरोप रामपुर (पाल्पा)। नेकपा (एमाले) अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरेकाले कमजोर बनाउने खेल भएको बताएका छन्।
एमालेको मिसन ग्रासरुट अभियानको क्रममा आज पाल्पा तानसेनस्थित दमकडामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले दश गठबन्धन र बाह्य शक्तिले एमालेलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको टिप्पणी गरेका हुन्।
सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका बेला एमालेले देशमा राम्रो काम गरेको दाबी गर्दै अध्यक्ष ओलीले ग्रासरुट अभियानमार्फत अझ सशक्त भएर आउँदो चुनावमा बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्ने बताए। सुरुदेखि हालसम्म एमाले सरकारमा रहेका बेला देशको विकास र समृद्धिमा असाधारणमा काम गरेको उनको भनाइ छ।
एमालेको बढ्दो लोकप्रियता र जनलहरलाई रोक्न प्रतिक्रियावादीले भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष ओलीले त्यसतर्फ सचेत रहन पनि कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। उनले दश दलीय गठबन्धनले एमालेले अघि सारेका राम्रो योजनामा बजेट रोक्ने काम गरेको आरोप लगाए।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा पार्टी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली मुलुक आर्थिक, राजनीतिक र राष्ट्रियता सङ्कटमा रहेको बताए। फरक प्रसङ्गमा ज्ञवालीले चुनावी प्रतिस्पर्धामा अन्तरघात भएको सङ्केत गर्दै एमालेभित्र खराब आचरणका व्यक्ति प्रवेश गरेकाले तिनीहरुलाई पाखा लगाउनुपर्ने बताए।
|
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अगाडि बढिसक्यो : मन्त्री मोदी काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताएका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामती, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय विभागीय समितिको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले उक्त ऐनको प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।
“धेरै वर्षदेखि सङ्घीय निजामती ऐन आउन सकेको थिएन, मैले पदभार ग्रहणको दिन नै सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउँछु भनेको थिए, अहिले सहमतिका लागि कानुन र अर्थमा गइसकेको छ”, मन्त्री मोदीले भने ।
मन्त्री मोदीले संसद्को जारी अधिवेशनमा नै ऐन टेबुल हुनेसमेत विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “सङ्घीय निजामती ऐन अगाडि बढिसक्यो, संसद्को यही अधिवेशनमा ऐन टेबुल गर्ने मेरो तयारी छ ।”
मन्त्री मोदीले ऐनमा सबैका भावना र सुझावलाई समेट्ने उद्देश्यले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेकोसमेत बताए । उनले सुशासन कायम गर्ने विषय नै आफ्नो मुख्य प्राथमिकताको विषय भएकोसमेत उल्लेख गरे । निमित्तमार्फत स्थानीय तहको कामकाज गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरेर आफूले सुशासनको सुरुआत गरेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री मोदीले जनताको सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सेवाग्राहीले प्रश्न उठाउन नपर्ने गरी सेवा प्रवाह दिनसमेत कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
|
कांग्रेसद्वारा सत्यनिरुपण विधेयकमाथि प्रशिक्षण काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले प्रस्तावित बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे आफ्ना सांसदलाई प्रशिक्षित तुल्याएको छ।
सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विज्ञसँग समग्र विधेयकको अर्थ, उद्देश्य र कानूनी पाटोबारे कांग्रेसले अन्तक्र्रिया गरी विधेयकबारे सांसदलाई जानकारी गराएको हो।
उक्त कार्यक्रमपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुरूप प्रस्तावित विधेयकबारे विज्ञसँग गहन छलफल र अन्तक्र्रिया भएको बताए।
विधेयकको अर्थ, कानूनको आवश्यकता र पक्षमा सांसदले राखेको जिज्ञासालाई विज्ञले स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेका थिए।
प्रमुख सचेतक लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई चाँडो टुङ्गोमा पुर्याएर पीडितले न्याय पाउने, परिपूरण प्राप्त गर्ने र समाजमा मेलमिलाप पनि हुने स्थिति सिर्जना गरेर अघि बढनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको प्रतिक्रिया दिए।
उनले भने, “अब सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा जति पनि घटना भएका थिए, त्यसलाई उचित ढङ्गले तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्नेमै छलफल केन्द्रित रह्यो।”
छलफलमा दुवै आयोगका हालसम्म भएका र अब गर्नुुपर्ने काम, ऐनमाथिको संशोधनको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय कानून, अबको बाटो र कानूनमा अन्तर्राष्ट्रिय चासोलगायतका विषयमा विज्ञले जानकारी गराए।
विज्ञका रूपमा पूर्वमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजाल, संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट, संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष राजु चापागाईं र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पूर्वसदस्य गङ्गाधार अधिकारीलाई आमन्त्रण गरिएको थियो। छलफलका क्रममा विज्ञहरूले दलगतभन्दा सांसदले व्यक्तिगत वा समूहगत संशोधन हाल्न सुझाव दिएका थिए।
प्रतिनिधिसभाबाट गत आइतबार उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी राखिएको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ।
विधेयकमाथि संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय प्रदान गरेकामा हालसम्म सांसद चित्रबहादुर केसी, गोकुल बास्कोटा, रघुजी पन्त, मैना कार्कीसहितले फरक फरक विषयमा संशोधन हालेका छन्।
उनीहरूले खासगरी द्वन्द्वका समयमा भएका सबै घटनालाई एउटै आधारमा हेरिन नहुने तथा आयोगको कार्यकालका विषयमा केन्द्रित रही संशोधन हाखेको थाहा भएको छ।
|
यस्तो छ प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको प्रस्तावित न्यूनतम साझा कार्यक्रम काठमाडौं। मन्त्रालय भागबण्डा टुंगो लगाउन बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा पेश गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले बैठकमा सहभागी दलका नेतालाई प्रस्तावित मस्यौदा वितरण गरेको र त्यसमा केही संशोधन गर्नुपर्ने भए बुधबारसम्म सुझाव दिन आग्रह गरेका छन्।
बुधबार बस्ने गठबन्धनको बैठकले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने नेताहरुले बताएका छन्।
डिसी नेपाललाई प्राप्त प्रधानमन्त्रीले बैठकमा पेश गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा संविधानको रक्षा र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन- विकास, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख छ।
यसैगरी शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्थासहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने, कुनै पनि नेपाल नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ।
तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा तराई-मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएका सहमति र सम्झौतालाई तदारुपताका साथ कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।
संसदमा विचाराधीन वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरि आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत-साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने, शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने, द्वन्द्वपीडितलाई क्षतिपूर्ति, पुनस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको आपूर्ती सहज बनाउने, महंगी, तस्करी, कृतिम अभाव, कालाबजारी, खाद्य बस्तुहरुमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने बुँदा समेटिएको छ।
|
नयाँ होइनन् मिटरब्याज पीडितका समस्या, दुई हजारभन्दा बढी उजुरी काठमाडौं। आफ्ना समस्या सरकारलाई सुनाउन मिटरब्याज पीडित महोत्तरीको बर्दिवासदेखि ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आए। उनीहरूले मङ्गलबार टङ्गालमा धर्ना दिएपछि छलफलका लागि सरकारले चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्यो।
धर्ना बसेका पीडितसँग छलफलका लागि मङ्गलबार बिहान गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायलगायतको सरकारी टोली टङ्गाल पुगेको थियो।
तर उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै आफ्ना कुरा राख्ने भनेपछि दुई पक्षबीच सहजीकरणका लागि वार्ता टोली बनाइएको हो। आजै सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने प्रावधानसहित मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।
पछिल्ला घटनाक्रम यिनै हुन्। तर साहु महाजन, सुदखोर, मिटरब्याजीबाट पीडित भएकाहरूले सरकारलाई गुहारेको यो पहिलो पटक होइन। तराईका जिल्लामा मिटरब्याजी विरुद्धका आन्दोलन बेला–बेला भइरहन्छन्।
काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन नै यसभन्दा अघि दुईपटक भइसकेका छन्। गत दसैँअघि मिटरब्याज पीडितले डेढ महिनाभन्दा लामो समयसम्म माइतीघरमा धर्ना दिए।
सरकार र ‘मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुुर सङ्घर्ष समिति’ बीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि त्यो आन्दोलन रोकियो। त्यसअघि गत जेठ २८ गतेदेखि उनीहरूले माइतीघरमा दुई हप्तासम्म धर्ना गरेका थिए।
त्यो बेला पनि सरकारले उनीहरूका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको थियो। अति उच्च ब्याजदरमा ऋण दिने, किर्ते कागज बनाउने र छलपूर्वक जायजेथा हडप्ने सुदखोर प्रवृत्तिबाट पीडित भएकाले धर्ना दिन थालेपछि सरकारले पनि यो समस्याबारे केही निर्णय लिएको देखिन्छ।
गत साउन २७ गतेको गृहमन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस गर्न कार्यदल गठन भएको थियो।
गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा गठित ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ को प्रतिवेदनअनुसार गत भदौ २१ गतेसम्म देशभरबाट दुई हजार दुई सय ८९ उजुरी विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको उल्लेख गरेको छ।
यद्यपि, कार्यदलले एक हजार नौ सय ३७ उजुरीको विश्लेषण गरेको थियो। त्यो बेलासम्म प्राप्त उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशका मात्रै एक हजार तीन सय ३० उजुरी थिए।
कोशी प्रदेशमा ९२, बागमती प्रदेशमा दुई सय दुई, गण्डकी प्रदेशमा ३५, लुम्बिनी प्रदेशमा दुई सय ११, कर्णाली प्रदेशमा २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४५ उजुरी परेका थिए।
कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार देशभरबाट परेका उजुरीमध्ये सर्लाही जिल्लामा मात्रै २२ प्रतिशत अर्थात चार सय २७ उजुरी परेको देखिन्छ। मधेस प्रदेशका सबै जिल्लामा मिटरब्याजी विरुद्ध उजुरी दर्ता भएका छन्।
सिरहामा दुई सय ८९, महोत्तरीमा एक सय ९१, धनुषामा एक सय ४०, सप्तरीमा एक सय १४, पर्सामा ८३, बारामा ४५ र रौतहटमा ४१ उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ।
भौगोलिक हिसाबले कूल उजुरीको ८६ प्रतिशत अर्थात् एक हजार छ सय ७६ उजुरी तराई र भित्री मधेस क्षेत्रबाट परेको छ। पहाडी जिल्लामा दुई सय ५९ र हिमाली जिल्लामा दुई वटा मात्रै उजुरी परेको देखिन्छ।
एकै व्यक्तिले २३ जनासम्मलाई कारबाहीको माग गर्दै उजुरी हालेको छ भने एउटै व्यक्ति विरुद्ध चार वटासम्म उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त कार्यदलले समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव पनि दिएको थियो। आगामी दिनमा यस्तो अपराध न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन कार्यदलले तयार पारेको देखिन्छ।
विभिन्न निकायमा परेका उजुरीमाथि तत्काल छानबिन र कारबाहीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, यो विषयमा सङ्घीय एकाइको भूमिका र राजनीतिक प्रतिबद्धता कायम हुनुपर्ने, नागरिकमा कानूनी सचेतना र वित्तीय साक्षारताका लागि पहल गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव कार्यदलले दिएको थियो।
सरकार के गर्दैछ?
मिटरब्याज पीडितसँग यसअघि भएका सम्झौता क्रमशः कार्यान्वयन भइरहेको र मिटरब्याज अपराधसँग सम्बन्धित कानून निर्माणको क्रममा रहेको गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह बताउँछन्।
“पीडितसँग सरकारले पहिले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन भइरहेका छन् । यस्तो अपराधबारे कसिलो कानून बनाउन मस्यौदा तयार पारेर कानून मन्त्रालय पठाइएको छ”, गृहसचिव सिंहले भने।
आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितसँग छलफल गर्न सरकारले आज वार्ता टोली गठन गरेको छ। पीडितका मागबारे बुझ्न चार सदस्यीय टोली गठन गरिएको हो।
वार्ता टोलीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा, गृह मन्त्रालयकै उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डङ्गा रहेका छन्।
मिटरब्याज पीडितलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्नुअघि छलफल गर्नका लागि वार्ता टोली बनाइएको गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङले बताए।
“उहाँहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने भनेर आज बालुवाटार पुग्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभन्दा अघि मागबारे बुझ्ने, समस्या समाधानका लागि हामीले गरिरहेको पहलबारे पनि उहाँहरूलाई जानकारी गराउने र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि समस्याको तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने गरी हामीले काम गर्न खोजेका छौँ”, उनले भने।
आज गठन गरिएको चार सदस्यीय टोलीले भेटेपछि मिटर ब्याज पीडितसँग छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्रीले भेट्ने समय तय गरिने जनाइएको छ।
के हुन् माग?
मिटरब्याज अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मिटरब्याज अपराध विरुद्ध कानून निर्माण गर्नुपर्ने, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, झुट्टा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गरिनुपर्नेलगायतका माग उनीहरूका छन्।
मिटरब्याजीहरूले फर्जी तमसुक तयार पार्ने गरेको, ऋण भुक्तानीपछि पनि तमसुक नष्ट नगरेको र त्यसैका आधारमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। जसकारण तमसुक व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने पीडितहरूको माग छ।
गत भदौ ६ गते गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै मिटरब्याज पीडितका उजुरी सङ्कलन गर्न र त्यस्ता उजुरीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो।
अदालतको प्रक्रियामा गएका मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काम गर्न नसक्ने महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपककुमार पहाडी बताउँछन्।
“धेरैजसो अदालतबाट फैसला भइसकेका र मुद्दा दायर भएर फैसलाको क्रममा रहेका छन्। अदालतमा विचाराधीन रहेका विषयमाथि जिल्ला प्रशासनले केही निर्णय लिन सक्ने अवस्था हुँदैन। अदालतमा प्रवेश गरेका विषयलाई हामीले केहि गर्न सक्दैनौँ”, उनले भने।
महोत्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयनमा हालसम्म दुई सय ६२ यस्ता मुद्दा दर्ता भएकामा छ वटा मुद्दा मात्रै मेलमिलापमा गएको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पहाडीले बताए। मिटरब्याज पीडितसँग छलफलको क्रम नियमित नै चलिरहेको पनि उनको भनाइ छ।
मानव अधिकार आयोगको चासो
गत साउन र भदौमा काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका मिटरब्याज पीडितहरूले राष्ट्रिय मानव मानवअधिकार आयोगमा पनि उजुरी दर्ता गरेका थिए। मिटरब्याज, दृष्टिबन्धक तथा छिनुवा पासबाट पीडित बनाएर नागरिक हकको उल्लङ्घन भएको भन्दै आयोगमा गत साउन ३१ गते उजुरीमा दर्ता भएको थियो।
मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनबारे त्यो बेला अनुगमन गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेल बताउँछन्। मिटरब्याज पीडितको अहिलेको आन्दोलनबारे पनि आयोगको चासो रहेको उनको भनाइ छ।
“पीडितहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरू समस्यामा छन् भन्ने जगजाहेर नै छ। तर समस्याको जरो के हो भन्नेबारे आयोगले अध्ययन गर्ने कि भन्ने भएको छ। पीडामा परेकाहरूले न्याय पाउनुपर्छ।” उनले भने।
गत भदौमा भएको आन्दोलनका क्रममा सरकारबाट बल प्रयोग भएपछि आयोगले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउनुपर्ने र उनीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको पोखरेलको भनाइ छ।
हेमन्त जोशी\रासस
|
गठबन्धनको बैठक निष्कर्षविहीन, प्रधानमन्त्रीले पेश गरे न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् बिस्तारलगायतका विषयमा छलफल गर्न बसेको सत्तागठबन्धनको बैठक विनानिष्कर्ष टुङ्गीएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् बिस्तारका लागि मन्त्रालय बाँडफाँटका बिषयमा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेको हो।
बैठकमा आफुहरुले पाउने मन्त्रालयका बिषयमा दलहरु आ–आफ्नै अडान प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा छलफलका लागि पेश भएको र त्यसमाथि बुधबार थप छलफल हुने कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए।
उनले सरकारलाई छिटो पूर्णता दिने बिषयमा छलफल भएपनि ठोस निष्कर्ष निस्कन नसकेको जानकारी दिए। लेखकले दलहरुबीच विवाद नरहेको र छिटै सरकार विस्तार हुने दावी गरे।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगाएतका नेताहरुको उपस्थीति रहेको थियो।
भोलि बिहान ९ बजे अर्को बैठक बस्नेछ।
|
पार्टीमा बस्न पाइँदैन भने मात्र विकल्प खोज्छुः भीम रावल अत्तरिया। नेकपा (एमाले)का नेता डा भीम रावलले पार्टीले बस्न पाइँदैन भनेको अवस्थामा मात्र विकल्प खोज्ने बताएका छन्।
धनगढीमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले राष्ट्रियता, विधि, पद्धतिका विषयमा आवाज उठाउँदा आफूलाई एमालेबाट घचेट्ने काम भएको भन्दै यही प्रक्रिया चलिरहे कार्यकर्ता र जनताको सल्लाहमा नयाँ पाइला चाल्ने चेतावनी दिए।
“अहिलेसम्म नेकपा (एमाले)को सदस्यमा छु। राष्ट्रियताको प्रश्न उठाउँदा, पार्टीमा विधि र पद्धतिका कुरा गर्दा, पार्टीबाट घचेट्न खोजे विकल्प खोज्छु”, उनले भने, “पार्टीमा ५० वर्षसम्म काम गरेको छु। पार्टीमा अन्तिमसम्म सङ्घर्ष गरिरहनेछु।”
उनले देशमा सङ्कट आए जुनसुकै पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई भेट्न सक्ने जिकिर गरे। समाजवादीमा जान लागेको हो कि भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले कुनै नेता कार्यकर्तासँग भेट गर्दैमा अर्को पार्टीमा गएको भन्न नहुने बताए। उनले अन्तिम विन्दुसम्म पनि एमालेमै रहने प्रयास जारी रहने बताए।
नेता रावलले एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललगायतका नेता कार्यकर्ता भड्काउन अछाम पुगेको आरोप लगाए।
उपाध्यक्ष पौडेलले आफूलाई ‘टिकट माग्न नगएको’ भन्ने अभिव्यक्तिको विरोध गरे। “म २०४८ सालदेखि चुनाव लड्दै आएको छु, कहिल्यै कसैसँग टिकट मागिनँ, तपाईंले माग्नुभयो र?”, उनले उपाध्यक्ष पौडेललाई प्रतिप्रश्नसमेत गरे।
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.