Question
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जैव-विविधता के महत्त्व को बताते हुए, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क एवं जैव मंडल रिजर्व के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिये|(200 शब्द ) Discussing the importance of biodiversity, explain the difference between the Sanctuary, National Park and the Biosphere Reserves.(200 words)
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दृष्टिकोण भूमिका में जैव विविधता को परिभाषित कीजिये प्रथम भाग में जैव विविधता के महत्व को बताइये दूसरे भाग में अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क और जैव मंडल रिजर्व के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिये अंतिम में जैव विविधता के संरक्षण के महत्त्व को बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| जैव-विविधता, जीवों के बीच पायी जाने वाली विभिन्नता है जो कि किसी प्रजाति विशेष के अंतर्गत, विभिन्न प्रजातियों के बीच और उनकी पारितंत्रों की विविधता को भी समाहित करती है| जैव-विविधता तीन प्रकार की होती है यथा; आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता तथा पारितंत्र विविधता| प्रजातियों में पायी जाने वाली आनुवांशिक (जीन आधारित) विभिन्नता को आनुवांशिक विविधता के नाम से जाना जाता है। यह आनुवांशिक विविधता जीवों के विभिन्न आवासों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन का परिणाम होती है| प्रजातियों में पायी जाने वाली विभिन्नता को प्रजातीय विविधता के नाम से जाना जाता है| पारितंत्र विविधता पृथ्वी पर पायी जाने वाली पारितंत्रों में उस विभिन्नता को कहते हैं जिसमें प्रजातियों का निवास होता है| पारितंत्र विविधता विविध जैव-भौगोलिक क्षेत्रों जैसे- झील, मरुस्थल, ज्वारनद्मुख आदि में प्रतिबिम्बित होती है| किसी भी विशेष समुदाय अथवा पारितंत्र के उचित रूप से कार्य के लिये प्रजातीय विविधता का होना अनिवार्य होता है| जैव विविधता का महत्व जैव-विविधता भोजन, कपड़ा, लकड़ी, ईंधन तथा चारा की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है| जैव-विविधता कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ-साथ रोगरोधी तथा कीटरोधी फसलों की किस्मों के विकास में सहायक होती हैं| वानस्पतिक जैव-विविधता औषधीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है| जैव-विविधता पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में सहायक होती है। प्रदूषकों का विघटन तथा उनका अवशोषण कुछ पौधों की विशेषता होती है| जैव-विविधता में संपन्न वन पारितंत्र कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख अवशोषक होते है| जैव-विविधत मृदा निर्माण के साथ-साथ उसके संरक्षण में भी सहायक होती है। जैव-विविधता मृदा संरचना को सुधारती है, जल-धारण क्षमता एवं पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाती है| वानस्पतिक जैव-विविधता, भूमि में जल रिसाव को बढ़ावा देती है जिससे भूमिगत जलस्तर बना रहता है| जैव-विविधता पारितंत्र को स्थिरता प्रदान कर पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखती है| मृदा की सूक्ष्मजीवी विविधता पौधों के मृत भाग तथा मृत जन्तुओं को विघटित कर पोषक तत्वों को मृदा में मुक्त कर देती है जिससे यह पोषक तत्व पुनः पौधों को प्राप्त होते हैं| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जैव-विविधता का मानव जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है| जैव-विविधता के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन असंभव है| अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क और जैव मंडल रिजर्व के मध्य अंतर अभ्यारण्य विशेष प्रजाति के संरक्षण के लिए स्थापित किये जाते हैं,जैसे केवलादेव(साइबेरियन क्रेन के लिए), विक्रमशिला( गांगेय डालफिन के लिए), गहिरमाथा( ओलिव रिडले कछुए के संरक्षण के लिए) अभ्यारण्यों में स्थानीय निवासियों के लिए सीमित मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है, सामान्य तौर पर अभ्यारण्यों में पर्यटन की अनुमति होती है इनको स्थापित करने की अधिसूचना राज्य और केंद्र सरकारदोनों द्वारा की जा सकती है| ध्यातव्य है कि संघ शासित प्रदेशों में स्थापित होने वाले अभ्यारण्यों की अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है| राष्ट्रीय पार्क राष्ट्रीय पार्क( राष्ट्रीय उद्यान) किसी संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण के लिए स्थापित किये जाते हैं, यह एक प्रकार से सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र होते हैं, तथापि पर्यटन की अनुमति यहाँ भी होती है राष्ट्रीय पार्कों में आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध होता है, राष्ट्रीय पार्कों में कोर एवं बफर क्षेत्र बनाए जाते हैं| कोर छेत्र में सामान्यतः उस प्रजाति का वास होता है जिसके लिए राष्ट्रीय पार्क स्थापित किये जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों के कोर क्षेत्र में मानवीय आबादी की अनुमति नहीं लेकिन संक्रमण क्षेत्र में आबादी की अनुमति होती है, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की अधिसूचना मुख्यतः केंद्र सरकार द्वारा की जाती है तथापि राज्य सरकारें भी अधिसूचना जारी कर सकती हैं| जीव मंडल रिजर्व जीव मंडल रिजर्व स्थलीय एवं सागरीय पारितंत्र एवं विशेष जीनपूल के संरक्षण के लिए स्थापित किये जाते हैं, यूनेस्को द्वारा MAB कार्यक्रम जो 1971 से प्रारम्भकिया गया था, जीव मंडल रिजर्व की स्थापना इसी कार्यक्रम के अंतर्गत की जाती है, जीव मंडल रिजर्व में कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र होते हैं| कोर क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन, संरक्षण एवं जैव विविधता का प्रबंधन किया जाता है जबकि बफर क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान,निगरानी एवं जन जागरूकताकार्यक्रम चलाये जाते हैं, कोर क्षेत्र में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है तथापि यह अनुमति जीव मंडल रिजर्व के केवल राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण क्षेत्र में ही होती है, जीव मंडल रिजर्व की स्थापना की अधिसूचना केवल केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क और जैव मंडल रिजर्व के मध्य अनेक अंतर होते हैं| तथापि इन सभी प्रयासों का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण होता है| जलवायु परिवर्तन की स्थिति में जैव-विवधता के ह्रास की दर बढती जा रही है| अतः इस तरह के संरक्षण उपायों की आवश्यकता है| भारत सरकार ने अनेकों अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और जैव मंडल निचयों की स्थापना कर इस संदर्भ में अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट की है|
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##Question:जैव-विविधता के महत्त्व को बताते हुए, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क एवं जैव मंडल रिजर्व के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिये|(200 शब्द ) Discussing the importance of biodiversity, explain the difference between the Sanctuary, National Park and the Biosphere Reserves.(200 words)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में जैव विविधता को परिभाषित कीजिये प्रथम भाग में जैव विविधता के महत्व को बताइये दूसरे भाग में अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क और जैव मंडल रिजर्व के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिये अंतिम में जैव विविधता के संरक्षण के महत्त्व को बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| जैव-विविधता, जीवों के बीच पायी जाने वाली विभिन्नता है जो कि किसी प्रजाति विशेष के अंतर्गत, विभिन्न प्रजातियों के बीच और उनकी पारितंत्रों की विविधता को भी समाहित करती है| जैव-विविधता तीन प्रकार की होती है यथा; आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता तथा पारितंत्र विविधता| प्रजातियों में पायी जाने वाली आनुवांशिक (जीन आधारित) विभिन्नता को आनुवांशिक विविधता के नाम से जाना जाता है। यह आनुवांशिक विविधता जीवों के विभिन्न आवासों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन का परिणाम होती है| प्रजातियों में पायी जाने वाली विभिन्नता को प्रजातीय विविधता के नाम से जाना जाता है| पारितंत्र विविधता पृथ्वी पर पायी जाने वाली पारितंत्रों में उस विभिन्नता को कहते हैं जिसमें प्रजातियों का निवास होता है| पारितंत्र विविधता विविध जैव-भौगोलिक क्षेत्रों जैसे- झील, मरुस्थल, ज्वारनद्मुख आदि में प्रतिबिम्बित होती है| किसी भी विशेष समुदाय अथवा पारितंत्र के उचित रूप से कार्य के लिये प्रजातीय विविधता का होना अनिवार्य होता है| जैव विविधता का महत्व जैव-विविधता भोजन, कपड़ा, लकड़ी, ईंधन तथा चारा की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है| जैव-विविधता कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ-साथ रोगरोधी तथा कीटरोधी फसलों की किस्मों के विकास में सहायक होती हैं| वानस्पतिक जैव-विविधता औषधीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है| जैव-विविधता पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में सहायक होती है। प्रदूषकों का विघटन तथा उनका अवशोषण कुछ पौधों की विशेषता होती है| जैव-विविधता में संपन्न वन पारितंत्र कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख अवशोषक होते है| जैव-विविधत मृदा निर्माण के साथ-साथ उसके संरक्षण में भी सहायक होती है। जैव-विविधता मृदा संरचना को सुधारती है, जल-धारण क्षमता एवं पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाती है| वानस्पतिक जैव-विविधता, भूमि में जल रिसाव को बढ़ावा देती है जिससे भूमिगत जलस्तर बना रहता है| जैव-विविधता पारितंत्र को स्थिरता प्रदान कर पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखती है| मृदा की सूक्ष्मजीवी विविधता पौधों के मृत भाग तथा मृत जन्तुओं को विघटित कर पोषक तत्वों को मृदा में मुक्त कर देती है जिससे यह पोषक तत्व पुनः पौधों को प्राप्त होते हैं| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जैव-विविधता का मानव जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है| जैव-विविधता के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन असंभव है| अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क और जैव मंडल रिजर्व के मध्य अंतर अभ्यारण्य विशेष प्रजाति के संरक्षण के लिए स्थापित किये जाते हैं,जैसे केवलादेव(साइबेरियन क्रेन के लिए), विक्रमशिला( गांगेय डालफिन के लिए), गहिरमाथा( ओलिव रिडले कछुए के संरक्षण के लिए) अभ्यारण्यों में स्थानीय निवासियों के लिए सीमित मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है, सामान्य तौर पर अभ्यारण्यों में पर्यटन की अनुमति होती है इनको स्थापित करने की अधिसूचना राज्य और केंद्र सरकारदोनों द्वारा की जा सकती है| ध्यातव्य है कि संघ शासित प्रदेशों में स्थापित होने वाले अभ्यारण्यों की अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है| राष्ट्रीय पार्क राष्ट्रीय पार्क( राष्ट्रीय उद्यान) किसी संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण के लिए स्थापित किये जाते हैं, यह एक प्रकार से सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र होते हैं, तथापि पर्यटन की अनुमति यहाँ भी होती है राष्ट्रीय पार्कों में आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध होता है, राष्ट्रीय पार्कों में कोर एवं बफर क्षेत्र बनाए जाते हैं| कोर छेत्र में सामान्यतः उस प्रजाति का वास होता है जिसके लिए राष्ट्रीय पार्क स्थापित किये जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों के कोर क्षेत्र में मानवीय आबादी की अनुमति नहीं लेकिन संक्रमण क्षेत्र में आबादी की अनुमति होती है, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की अधिसूचना मुख्यतः केंद्र सरकार द्वारा की जाती है तथापि राज्य सरकारें भी अधिसूचना जारी कर सकती हैं| जीव मंडल रिजर्व जीव मंडल रिजर्व स्थलीय एवं सागरीय पारितंत्र एवं विशेष जीनपूल के संरक्षण के लिए स्थापित किये जाते हैं, यूनेस्को द्वारा MAB कार्यक्रम जो 1971 से प्रारम्भकिया गया था, जीव मंडल रिजर्व की स्थापना इसी कार्यक्रम के अंतर्गत की जाती है, जीव मंडल रिजर्व में कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र होते हैं| कोर क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन, संरक्षण एवं जैव विविधता का प्रबंधन किया जाता है जबकि बफर क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान,निगरानी एवं जन जागरूकताकार्यक्रम चलाये जाते हैं, कोर क्षेत्र में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है तथापि यह अनुमति जीव मंडल रिजर्व के केवल राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण क्षेत्र में ही होती है, जीव मंडल रिजर्व की स्थापना की अधिसूचना केवल केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क और जैव मंडल रिजर्व के मध्य अनेक अंतर होते हैं| तथापि इन सभी प्रयासों का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण होता है| जलवायु परिवर्तन की स्थिति में जैव-विवधता के ह्रास की दर बढती जा रही है| अतः इस तरह के संरक्षण उपायों की आवश्यकता है| भारत सरकार ने अनेकों अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और जैव मंडल निचयों की स्थापना कर इस संदर्भ में अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट की है|
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The Indo-US nuclear deal is a significant milestone in the bilateral relations between these two sides. However, it has also helped India achieve significant strategic objectives internationally. Discuss (150 words)
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BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION A brief description of India-US relations - ABOUT THE CIVIL NUCLEAR DEAL - HOW THE INDO-US CIVIL NUCLEAR DEAL IS A SIGNIFICANT MILESTONE IN THE BILATERAL RELATIONS BETWEEN THE TWO SIDES - THE HURDLES TO THE CIVIL NUCLEAR DEAL - THE SOLUTION(S) WORKED OUT BY INDIA -CONCLUSION End on a positive note Answer:- The relations between India and the US are often described as the relationship between the world’s largest and the world’s oldest democracies. Their relationship can be described as a global strategic partnership based on shared values and convergence of interest. ABOUT THE CIVIL NUCLEAR DEAL Civil nuclear energy is an important component of the strategic partnership. In 2005, negotiations started for a civil nuclear agreement, which was finalised in 2007 and finally signed in 2008. This deal was signed on the lines of the 123 Agreement, which is a law dealing with the granting of exemptions to NSG. HOW THE INDO-US CIVIL NUCLEAR DEAL IS A SIGNIFICANT MILESTONE IN THE BILATERAL RELATIONS BETWEEN THE TWO SIDES STRENGTHENING RELATIONS The deal has an important role in the strengthening of India-US relations. CLEAN ENERGY The deal can significantly help India in meeting its goal of meeting and development of clean energy initiatives. DIVERSIFICATION OF ENERGY IMPORTS This is important as currently, we are heavily dependent upon West Asia for meeting our energy requirements. TECHNOLOGY CONTROL REGIMES The deal is important for ending the isolation of India at the technology control regimes like the MTCR and Wassenaar Agreement. INTERNATIONAL RECOGNITION It would be an international acknowledgement of India’s clean track record on nuclear and security-related issues. THE HURDLES TO THE CIVIL NUCLEAR DEAL The nuclear lobby in the US is the main hurdle. The specific ones are as follows: CLNDA (Civil Liability for Nuclear Damages Act) There are issues related to some provisions of this act. Even the suppliers can he held accountable for criminal charges under this law. ADMINISTRATIVE ARRANGEMENTS The negotiation of administrative arrangements for implementation of the Indo-US 123 Agreement is also posing hurdles. The US wants an inspection of facilities, which India feels is an intrusion. THE SOLUTION(S) WORKED OUT BY INDIA INSURANCE POOL India said it would create an insurance pool and also solved the liability clause issue. CSC (Convention on Supplementary Compensation for nuclear damages) It is an international treaty in line with the Vienna Convention, adopted in 1973. It came into force in 2015 and signed by India in 2010 and ratified in 2016. It is a multilateral treaty for the increase in the compensation amount to be financed through public funds. In the international pool, funds are made available by the contracting parties on the basis of their installed nuclear capacity. Both the sides have started preparatory work on a site in India by Westinghouse, but it went bankrupt and the deal is still being worked out on both the sides. Still, the bright side is that more than a thousand Indian scientists between 1955-1974 participated in the US nuclear energy research project, the sale of US heavy waters to India in the 1960s was used for the production of plutonium for India’s first nuclear explosion, US’ assistance in the Tarapur reactor points towards the importance that both the sides lay on cooperation in nuclear energy.
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##Question:The Indo-US nuclear deal is a significant milestone in the bilateral relations between these two sides. However, it has also helped India achieve significant strategic objectives internationally. Discuss (150 words)##Answer:BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION A brief description of India-US relations - ABOUT THE CIVIL NUCLEAR DEAL - HOW THE INDO-US CIVIL NUCLEAR DEAL IS A SIGNIFICANT MILESTONE IN THE BILATERAL RELATIONS BETWEEN THE TWO SIDES - THE HURDLES TO THE CIVIL NUCLEAR DEAL - THE SOLUTION(S) WORKED OUT BY INDIA -CONCLUSION End on a positive note Answer:- The relations between India and the US are often described as the relationship between the world’s largest and the world’s oldest democracies. Their relationship can be described as a global strategic partnership based on shared values and convergence of interest. ABOUT THE CIVIL NUCLEAR DEAL Civil nuclear energy is an important component of the strategic partnership. In 2005, negotiations started for a civil nuclear agreement, which was finalised in 2007 and finally signed in 2008. This deal was signed on the lines of the 123 Agreement, which is a law dealing with the granting of exemptions to NSG. HOW THE INDO-US CIVIL NUCLEAR DEAL IS A SIGNIFICANT MILESTONE IN THE BILATERAL RELATIONS BETWEEN THE TWO SIDES STRENGTHENING RELATIONS The deal has an important role in the strengthening of India-US relations. CLEAN ENERGY The deal can significantly help India in meeting its goal of meeting and development of clean energy initiatives. DIVERSIFICATION OF ENERGY IMPORTS This is important as currently, we are heavily dependent upon West Asia for meeting our energy requirements. TECHNOLOGY CONTROL REGIMES The deal is important for ending the isolation of India at the technology control regimes like the MTCR and Wassenaar Agreement. INTERNATIONAL RECOGNITION It would be an international acknowledgement of India’s clean track record on nuclear and security-related issues. THE HURDLES TO THE CIVIL NUCLEAR DEAL The nuclear lobby in the US is the main hurdle. The specific ones are as follows: CLNDA (Civil Liability for Nuclear Damages Act) There are issues related to some provisions of this act. Even the suppliers can he held accountable for criminal charges under this law. ADMINISTRATIVE ARRANGEMENTS The negotiation of administrative arrangements for implementation of the Indo-US 123 Agreement is also posing hurdles. The US wants an inspection of facilities, which India feels is an intrusion. THE SOLUTION(S) WORKED OUT BY INDIA INSURANCE POOL India said it would create an insurance pool and also solved the liability clause issue. CSC (Convention on Supplementary Compensation for nuclear damages) It is an international treaty in line with the Vienna Convention, adopted in 1973. It came into force in 2015 and signed by India in 2010 and ratified in 2016. It is a multilateral treaty for the increase in the compensation amount to be financed through public funds. In the international pool, funds are made available by the contracting parties on the basis of their installed nuclear capacity. Both the sides have started preparatory work on a site in India by Westinghouse, but it went bankrupt and the deal is still being worked out on both the sides. Still, the bright side is that more than a thousand Indian scientists between 1955-1974 participated in the US nuclear energy research project, the sale of US heavy waters to India in the 1960s was used for the production of plutonium for India’s first nuclear explosion, US’ assistance in the Tarapur reactor points towards the importance that both the sides lay on cooperation in nuclear energy.
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जैव-विविधता के महत्त्व को बताते हुए, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क एवं जैव मंडल रिजर्व के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिये|(150-200 शब्द, 10 अंक ) Discussing the importance of biodiversity, explain the difference between the Sanctuary, National Park and the Biosphere Reserves.(150-200 words, 10 Marks)
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दृष्टिकोण भूमिका में जैव विविधता को परिभाषित कीजिये प्रथम भाग में जैव विविधता के महत्व को बताइये दूसरे भाग में अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क और जैव मंडल रिजर्व के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिये अंतिम में जैव विविधता के संरक्षण के महत्त्व को बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| जैव-विविधता, जीवों के बीच पायी जाने वाली विभिन्नता है जो कि किसी प्रजाति विशेष के अंतर्गत, विभिन्न प्रजातियों के बीच और उनकी पारितंत्रों की विविधता को भी समाहित करती है| जैव-विविधता तीन प्रकार की होती है यथा; आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता तथा पारितंत्र विविधता| प्रजातियों में पायी जाने वाली आनुवांशिक (जीन आधारित) विभिन्नता को आनुवांशिक विविधता के नाम से जाना जाता है। यह आनुवांशिक विविधता जीवों के विभिन्न आवासों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन का परिणाम होती है| प्रजातियों में पायी जाने वाली विभिन्नता को प्रजातीय विविधता के नाम से जाना जाता है| पारितंत्र विविधता पृथ्वी पर पायी जाने वाली पारितंत्रों में उस विभिन्नता को कहते हैं जिसमें प्रजातियों का निवास होता है| पारितंत्र विविधता विविध जैव-भौगोलिक क्षेत्रों जैसे- झील, मरुस्थल, ज्वारनद्मुख आदि में प्रतिबिम्बित होती है| किसी भी विशेष समुदाय अथवा पारितंत्र के उचित रूप से कार्य के लिये प्रजातीय विविधता का होना अनिवार्य होता है| जैव विविधता का महत्व जैव-विविधता भोजन, कपड़ा, लकड़ी, ईंधन तथा चारा की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है| जैव-विविधता कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ-साथ रोगरोधी तथा कीटरोधी फसलों की किस्मों के विकास में सहायक होती हैं| वानस्पतिक जैव-विविधता औषधीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है| जैव-विविधता पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में सहायक होती है। प्रदूषकों का विघटन तथा उनका अवशोषण कुछ पौधों की विशेषता होती है| जैव-विविधता में संपन्न वन पारितंत्र कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख अवशोषक होते है| जैव-विविधत मृदा निर्माण के साथ-साथ उसके संरक्षण में भी सहायक होती है। जैव-विविधता मृदा संरचना को सुधारती है, जल-धारण क्षमता एवं पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाती है| वानस्पतिक जैव-विविधता, भूमि में जल रिसाव को बढ़ावा देती है जिससे भूमिगत जलस्तर बना रहता है| जैव-विविधता पारितंत्र को स्थिरता प्रदान कर पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखती है| मृदा की सूक्ष्मजीवी विविधता पौधों के मृत भाग तथा मृत जन्तुओं को विघटित कर पोषक तत्वों को मृदा में मुक्त कर देती है जिससे यह पोषक तत्व पुनः पौधों को प्राप्त होते हैं| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जैव-विविधता का मानव जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है| जैव-विविधता के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन असंभव है| अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क और जैव मंडल रिजर्व के मध्य अंतर अभ्यारण्य विशेष प्रजाति के संरक्षण के लिए स्थापित किये जाते हैं,जैसे केवलादेव(साइबेरियन क्रेन के लिए), विक्रमशिला( गांगेय डालफिन के लिए), गहिरमाथा( ओलिव रिडले कछुए के संरक्षण के लिए) अभ्यारण्यों में स्थानीय निवासियों के लिए सीमित मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है, सामान्य तौर पर अभ्यारण्यों में पर्यटन की अनुमति होती है इनको स्थापित करने की अधिसूचना राज्य और केंद्र सरकारदोनों द्वारा की जा सकती है| ध्यातव्य है कि संघ शासित प्रदेशों में स्थापित होने वाले अभ्यारण्यों की अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है| राष्ट्रीय पार्क राष्ट्रीय पार्क( राष्ट्रीय उद्यान) किसी संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण के लिए स्थापित किये जाते हैं, यह एक प्रकार से सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र होते हैं, तथापि पर्यटन की अनुमति यहाँ भी होती है राष्ट्रीय पार्कों में आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध होता है, राष्ट्रीय पार्कों में कोर एवं बफर क्षेत्र बनाए जाते हैं| कोर छेत्र में सामान्यतः उस प्रजाति का वास होता है जिसके लिए राष्ट्रीय पार्क स्थापित किये जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों के कोर क्षेत्र में मानवीय आबादी की अनुमति नहीं लेकिन संक्रमण क्षेत्र में आबादी की अनुमति होती है, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की अधिसूचना मुख्यतः केंद्र सरकार द्वारा की जाती है तथापि राज्य सरकारें भी अधिसूचना जारी कर सकती हैं| जीव मंडल रिजर्व जीव मंडल रिजर्व स्थलीय एवं सागरीय पारितंत्र एवं विशेष जीनपूल के संरक्षण के लिए स्थापित किये जाते हैं, यूनेस्को द्वारा MAB कार्यक्रम जो 1971 से प्रारम्भकिया गया था, जीव मंडल रिजर्व की स्थापना इसी कार्यक्रम के अंतर्गत की जाती है, जीव मंडल रिजर्व में कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र होते हैं| कोर क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन, संरक्षण एवं जैव विविधता का प्रबंधन किया जाता है जबकि बफर क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान,निगरानी एवं जन जागरूकताकार्यक्रम चलाये जाते हैं, कोर क्षेत्र में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है तथापि यह अनुमति जीव मंडल रिजर्व के केवल राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण क्षेत्र में ही होती है, जीव मंडल रिजर्व की स्थापना की अधिसूचना केवल केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क और जैव मंडल रिजर्व के मध्य अनेक अंतर होते हैं| तथापि इन सभी प्रयासों का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण होता है| जलवायु परिवर्तन की स्थिति में जैव-विवधता के ह्रास की दर बढती जा रही है| अतः इस तरह के संरक्षण उपायों की आवश्यकता है| भारत सरकार ने अनेकों अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और जैव मंडल निचयों की स्थापना कर इस संदर्भ में अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट की है|
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##Question:जैव-विविधता के महत्त्व को बताते हुए, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क एवं जैव मंडल रिजर्व के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिये|(150-200 शब्द, 10 अंक ) Discussing the importance of biodiversity, explain the difference between the Sanctuary, National Park and the Biosphere Reserves.(150-200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में जैव विविधता को परिभाषित कीजिये प्रथम भाग में जैव विविधता के महत्व को बताइये दूसरे भाग में अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क और जैव मंडल रिजर्व के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिये अंतिम में जैव विविधता के संरक्षण के महत्त्व को बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| जैव-विविधता, जीवों के बीच पायी जाने वाली विभिन्नता है जो कि किसी प्रजाति विशेष के अंतर्गत, विभिन्न प्रजातियों के बीच और उनकी पारितंत्रों की विविधता को भी समाहित करती है| जैव-विविधता तीन प्रकार की होती है यथा; आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता तथा पारितंत्र विविधता| प्रजातियों में पायी जाने वाली आनुवांशिक (जीन आधारित) विभिन्नता को आनुवांशिक विविधता के नाम से जाना जाता है। यह आनुवांशिक विविधता जीवों के विभिन्न आवासों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन का परिणाम होती है| प्रजातियों में पायी जाने वाली विभिन्नता को प्रजातीय विविधता के नाम से जाना जाता है| पारितंत्र विविधता पृथ्वी पर पायी जाने वाली पारितंत्रों में उस विभिन्नता को कहते हैं जिसमें प्रजातियों का निवास होता है| पारितंत्र विविधता विविध जैव-भौगोलिक क्षेत्रों जैसे- झील, मरुस्थल, ज्वारनद्मुख आदि में प्रतिबिम्बित होती है| किसी भी विशेष समुदाय अथवा पारितंत्र के उचित रूप से कार्य के लिये प्रजातीय विविधता का होना अनिवार्य होता है| जैव विविधता का महत्व जैव-विविधता भोजन, कपड़ा, लकड़ी, ईंधन तथा चारा की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है| जैव-विविधता कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ-साथ रोगरोधी तथा कीटरोधी फसलों की किस्मों के विकास में सहायक होती हैं| वानस्पतिक जैव-विविधता औषधीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है| जैव-विविधता पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में सहायक होती है। प्रदूषकों का विघटन तथा उनका अवशोषण कुछ पौधों की विशेषता होती है| जैव-विविधता में संपन्न वन पारितंत्र कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख अवशोषक होते है| जैव-विविधत मृदा निर्माण के साथ-साथ उसके संरक्षण में भी सहायक होती है। जैव-विविधता मृदा संरचना को सुधारती है, जल-धारण क्षमता एवं पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाती है| वानस्पतिक जैव-विविधता, भूमि में जल रिसाव को बढ़ावा देती है जिससे भूमिगत जलस्तर बना रहता है| जैव-विविधता पारितंत्र को स्थिरता प्रदान कर पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखती है| मृदा की सूक्ष्मजीवी विविधता पौधों के मृत भाग तथा मृत जन्तुओं को विघटित कर पोषक तत्वों को मृदा में मुक्त कर देती है जिससे यह पोषक तत्व पुनः पौधों को प्राप्त होते हैं| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जैव-विविधता का मानव जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है| जैव-विविधता के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन असंभव है| अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क और जैव मंडल रिजर्व के मध्य अंतर अभ्यारण्य विशेष प्रजाति के संरक्षण के लिए स्थापित किये जाते हैं,जैसे केवलादेव(साइबेरियन क्रेन के लिए), विक्रमशिला( गांगेय डालफिन के लिए), गहिरमाथा( ओलिव रिडले कछुए के संरक्षण के लिए) अभ्यारण्यों में स्थानीय निवासियों के लिए सीमित मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है, सामान्य तौर पर अभ्यारण्यों में पर्यटन की अनुमति होती है इनको स्थापित करने की अधिसूचना राज्य और केंद्र सरकारदोनों द्वारा की जा सकती है| ध्यातव्य है कि संघ शासित प्रदेशों में स्थापित होने वाले अभ्यारण्यों की अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है| राष्ट्रीय पार्क राष्ट्रीय पार्क( राष्ट्रीय उद्यान) किसी संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण के लिए स्थापित किये जाते हैं, यह एक प्रकार से सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र होते हैं, तथापि पर्यटन की अनुमति यहाँ भी होती है राष्ट्रीय पार्कों में आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध होता है, राष्ट्रीय पार्कों में कोर एवं बफर क्षेत्र बनाए जाते हैं| कोर छेत्र में सामान्यतः उस प्रजाति का वास होता है जिसके लिए राष्ट्रीय पार्क स्थापित किये जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों के कोर क्षेत्र में मानवीय आबादी की अनुमति नहीं लेकिन संक्रमण क्षेत्र में आबादी की अनुमति होती है, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की अधिसूचना मुख्यतः केंद्र सरकार द्वारा की जाती है तथापि राज्य सरकारें भी अधिसूचना जारी कर सकती हैं| जीव मंडल रिजर्व जीव मंडल रिजर्व स्थलीय एवं सागरीय पारितंत्र एवं विशेष जीनपूल के संरक्षण के लिए स्थापित किये जाते हैं, यूनेस्को द्वारा MAB कार्यक्रम जो 1971 से प्रारम्भकिया गया था, जीव मंडल रिजर्व की स्थापना इसी कार्यक्रम के अंतर्गत की जाती है, जीव मंडल रिजर्व में कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र होते हैं| कोर क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन, संरक्षण एवं जैव विविधता का प्रबंधन किया जाता है जबकि बफर क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान,निगरानी एवं जन जागरूकताकार्यक्रम चलाये जाते हैं, कोर क्षेत्र में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है तथापि यह अनुमति जीव मंडल रिजर्व के केवल राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण क्षेत्र में ही होती है, जीव मंडल रिजर्व की स्थापना की अधिसूचना केवल केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क और जैव मंडल रिजर्व के मध्य अनेक अंतर होते हैं| तथापि इन सभी प्रयासों का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण होता है| जलवायु परिवर्तन की स्थिति में जैव-विवधता के ह्रास की दर बढती जा रही है| अतः इस तरह के संरक्षण उपायों की आवश्यकता है| भारत सरकार ने अनेकों अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और जैव मंडल निचयों की स्थापना कर इस संदर्भ में अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट की है|
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ब्लाकचेन तकनीक से आप क्या समझते है?इसके अनुप्रयोगों की विविध क्षेत्रों मे विस्तार से चर्चा कीजिये । (200 शब्द ) What do you understand by blockchain technology?Discuss in detail its application in different sectors. (200 words ).
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अप्रोच :- ब्लॉकचेन तकनीक को स्पष्ट करते हुए भूमिका दीजिये ब्लॉकचेन की कार्यप्रणाली को संक्षिप्त मे बताइये ब्लॉकचेन तकनीक के विविध क्षेत्रों मे अनुप्रयोगों को लिखिए भविष्यमूलक निष्कर्ष दीजिये उत्तर प्रारूप :- ब्लॉकचेन मूल रूप से वित्तीय लेन देन हेतु डिजिटल बही खाते या विकेंद्रीकृत डेटाबेस है जो अपरिवर्तनशील होते है और पूरी दुनिया मे कहीं से भी अपडेट किए जा सकते है यहाँ विकेंद्रीकृत डेटाबेस से तात्पर्य है कि ब्लॉकचेन डेटाबेस किसी भी एक स्थान मे संग्रहीत नहीं किए जाते है । इसका अर्थ है कि यह जो रिकार्ड रखता है वे वास्तव मे सार्वजनिक होते है और सरलतापूर्वक जाँचे जा सकते है । ब्लॉकचेन की कार्यप्रणाली- यह विभिन्न लेन देनों तथा संदेश को क्रिप्टोग्राफिक तरीके से संरक्षित एक ब्लॉक मे वर्गीकृत करता है और इसे पूरे नेटवर्क मे भेज देता है इसके पश्चात नेटवर्क के सदस्य जटिल कूटबद्ध समस्याओं को हल करके लेन देन को मान्यता प्रदान करते है इन नए मान्य ब्लॉकों को अन्य ब्लॉकों से एक शृंखला (चेन) मे मिलाया जाता है इससे कई ब्लॉकों की एक बड़ी शृंखला निर्मित होती है जिसमे ब्लॉकचेन के इतिहास मे किए गए विभिन्न लेन देनों को देखा जा सकता है ब्लॉकचेन तकनीक के अनुप्रयोग वित्तीय क्षेत्र मे क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकोइन ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है ब्लॉकचेन तकनीक के द्वारा वित्तीय क्षेत्र मे पारदर्शिता को बढ़ाया जा सकता है जिससे बैंकों मे धोखाधड़ी तथा NPA (non performing asset ) को कम करने मे सहायक होगा । भुगतान तंत्र को सुप्रवाही बनाना तथा विश्वास की आवश्यकता को समाप्त करना । कर चोरी को रोकते हुए राजस्व की बढ़ोतरी मे सहायक तथा भ्रष्टाचार को कम करना । नियमों की अवहेलना करने वाली कंपनियों के उत्पादों के उपयोग को अस्वीकार करने के लिए निर्देशयोग्य धन । आर्टिफ़िशियल इंटेलीजेंस तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि को बढ़ावा देने मे भूमिका । विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2027 तक वैश्विक GDP का 10 % ब्लॉकचेन मे संग्रहीत होने की संभावना व्यक्त की है ऐसे मे वर्तमान चुनौतियाँ यथा मानकों का न होना , अस्पष्ट विधिक और नियामक ढांचा , आत्मविश्वास की कमी तथा संबंधित तकनीकी समस्याओं को हल करते हुए ब्लॉकचेन तकनीक का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है ।
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##Question:ब्लाकचेन तकनीक से आप क्या समझते है?इसके अनुप्रयोगों की विविध क्षेत्रों मे विस्तार से चर्चा कीजिये । (200 शब्द ) What do you understand by blockchain technology?Discuss in detail its application in different sectors. (200 words ).##Answer:अप्रोच :- ब्लॉकचेन तकनीक को स्पष्ट करते हुए भूमिका दीजिये ब्लॉकचेन की कार्यप्रणाली को संक्षिप्त मे बताइये ब्लॉकचेन तकनीक के विविध क्षेत्रों मे अनुप्रयोगों को लिखिए भविष्यमूलक निष्कर्ष दीजिये उत्तर प्रारूप :- ब्लॉकचेन मूल रूप से वित्तीय लेन देन हेतु डिजिटल बही खाते या विकेंद्रीकृत डेटाबेस है जो अपरिवर्तनशील होते है और पूरी दुनिया मे कहीं से भी अपडेट किए जा सकते है यहाँ विकेंद्रीकृत डेटाबेस से तात्पर्य है कि ब्लॉकचेन डेटाबेस किसी भी एक स्थान मे संग्रहीत नहीं किए जाते है । इसका अर्थ है कि यह जो रिकार्ड रखता है वे वास्तव मे सार्वजनिक होते है और सरलतापूर्वक जाँचे जा सकते है । ब्लॉकचेन की कार्यप्रणाली- यह विभिन्न लेन देनों तथा संदेश को क्रिप्टोग्राफिक तरीके से संरक्षित एक ब्लॉक मे वर्गीकृत करता है और इसे पूरे नेटवर्क मे भेज देता है इसके पश्चात नेटवर्क के सदस्य जटिल कूटबद्ध समस्याओं को हल करके लेन देन को मान्यता प्रदान करते है इन नए मान्य ब्लॉकों को अन्य ब्लॉकों से एक शृंखला (चेन) मे मिलाया जाता है इससे कई ब्लॉकों की एक बड़ी शृंखला निर्मित होती है जिसमे ब्लॉकचेन के इतिहास मे किए गए विभिन्न लेन देनों को देखा जा सकता है ब्लॉकचेन तकनीक के अनुप्रयोग वित्तीय क्षेत्र मे क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकोइन ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है ब्लॉकचेन तकनीक के द्वारा वित्तीय क्षेत्र मे पारदर्शिता को बढ़ाया जा सकता है जिससे बैंकों मे धोखाधड़ी तथा NPA (non performing asset ) को कम करने मे सहायक होगा । भुगतान तंत्र को सुप्रवाही बनाना तथा विश्वास की आवश्यकता को समाप्त करना । कर चोरी को रोकते हुए राजस्व की बढ़ोतरी मे सहायक तथा भ्रष्टाचार को कम करना । नियमों की अवहेलना करने वाली कंपनियों के उत्पादों के उपयोग को अस्वीकार करने के लिए निर्देशयोग्य धन । आर्टिफ़िशियल इंटेलीजेंस तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि को बढ़ावा देने मे भूमिका । विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2027 तक वैश्विक GDP का 10 % ब्लॉकचेन मे संग्रहीत होने की संभावना व्यक्त की है ऐसे मे वर्तमान चुनौतियाँ यथा मानकों का न होना , अस्पष्ट विधिक और नियामक ढांचा , आत्मविश्वास की कमी तथा संबंधित तकनीकी समस्याओं को हल करते हुए ब्लॉकचेन तकनीक का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है ।
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"Over the past two decades, both India and Latin America have gone fundamental transformation and moving towards stable relations and a trajectory of growth and prosperity". Discuss. Also, suggest improvements to further improve the state of the relationship. (150 words/10 marks)
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Approach Start with why the relationships between India and Latin America have remained underdeveloped. Then mention how this region is critical for India"s global relations. Existing engagement avenues and Strategic areas with potential benefits to India should be detailed. Answer India and South America have barely managed to maintain minimal bilateral ties for the last several decades. India’s eminence is rising on the global stage but this has not yet found expression in Latin America. The relations have been influenced in the past seven decades by the Cold War Era, Global Politics, Physical distance, Mutually divergent priorities. This region today is essential to raise India’s global profile as: History - Despite the geographical distance, they have a shared post-colonial history. Large economy - expand the country’s footprints with the region which boasts a combined GDP of $4.9 trillion. Large human resource - It is home to 600 million inhabitants, nearly half the population of India. Large area - It"s landmass five times that of India. Latin America, according to a report by Economic Commission for Latin America and the Caribbean of the United Nations, netted 179 billion dollars of FDI in 2013, the highest record for any region in the world. The existing engagements and potential areas between India and Latin America can be understood as: Indian pharmaceuticals, automobiles, textiles, chemicals, machinery and other value-added products have found dedicated customers all over the region. Indian companies – UPL, Godrej, Hero and others – have bought local companies or invested in greenfield projects. Over a dozen Indian software companies employ from a few dozen to several thousand software professionals in development and delivery centres all over Latin America. Latin America offers an essential alternative source for our raw material needs, and new markets for value-added exports of our goods and services, in an increasingly insecure and volatile international environment. Having a strong agricultural base, countries like Brazil can assist in India"s food security. It is a lucrative defence market for India thus diversifying trade. Today, it is not only economics that creates the rationale for strong bilateral ties between India and South America; there is also India"s desire to diversify energy sources and a growing Chinese influence in the region. Therefore recognizing the potential of the relationship and also the relevance of this area in multilateral institutions, the strategic outlook has been developed towards the region. Way Forward Countering China - In April 2010, when Argentina put restrictions on Chinese imports, China stopped buying Argentine soybean oil. By promptly tripling their imports of this oil, India helped Argentina avert a serious blow to its oil industry in monetary terms. Brazil, which is part of the BRICS grouping, is also confronting the realities of a much more powerful China trying to make BRICS an extension of its own economic heft. India can carve out a much more equitable partnership with Brazil that underscores its credentials as a responsible global stakeholder. Pacific Alliance - Further, if India could obtain membership to the Alianza del Pacífico (Pacific Alliance), it could help enhance its economic ties with the bloc and assist in balancing China’s aggressive Belt and Road Initiative. Media attention -India has the potential to become Latin America’s major Asian partner if it starts engaging with the region on a consistent, rather than ad-hoc, basis. Equally important is the role of the mass media in reporting initiatives taken by both sides to build stronger ties. The lack of appreciation in the popular media should also be of concern as it underscores a lack of a connection between the two regions. The fact that four visits by national representatives of Latin American countries since the beginning of 2015 were largely ignored in the media underlines the challenges in upgrading India-Latin America ties. Multilateral Platforms -Platforms like the India - Latin America and the Caribbean Conclave must be used be to revitalise ties and increase areas of cooperation and mutual agreement. More significantly, Prime Minister Modi must see the need for making an official visit to Latin America to usher in a new era in bilateral relations. It is in India’s interest to enhance its profile in a region that, while geographically remote, offers a range of possibilities which have so far remained underexplored.
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##Question:"Over the past two decades, both India and Latin America have gone fundamental transformation and moving towards stable relations and a trajectory of growth and prosperity". Discuss. Also, suggest improvements to further improve the state of the relationship. (150 words/10 marks)##Answer:Approach Start with why the relationships between India and Latin America have remained underdeveloped. Then mention how this region is critical for India"s global relations. Existing engagement avenues and Strategic areas with potential benefits to India should be detailed. Answer India and South America have barely managed to maintain minimal bilateral ties for the last several decades. India’s eminence is rising on the global stage but this has not yet found expression in Latin America. The relations have been influenced in the past seven decades by the Cold War Era, Global Politics, Physical distance, Mutually divergent priorities. This region today is essential to raise India’s global profile as: History - Despite the geographical distance, they have a shared post-colonial history. Large economy - expand the country’s footprints with the region which boasts a combined GDP of $4.9 trillion. Large human resource - It is home to 600 million inhabitants, nearly half the population of India. Large area - It"s landmass five times that of India. Latin America, according to a report by Economic Commission for Latin America and the Caribbean of the United Nations, netted 179 billion dollars of FDI in 2013, the highest record for any region in the world. The existing engagements and potential areas between India and Latin America can be understood as: Indian pharmaceuticals, automobiles, textiles, chemicals, machinery and other value-added products have found dedicated customers all over the region. Indian companies – UPL, Godrej, Hero and others – have bought local companies or invested in greenfield projects. Over a dozen Indian software companies employ from a few dozen to several thousand software professionals in development and delivery centres all over Latin America. Latin America offers an essential alternative source for our raw material needs, and new markets for value-added exports of our goods and services, in an increasingly insecure and volatile international environment. Having a strong agricultural base, countries like Brazil can assist in India"s food security. It is a lucrative defence market for India thus diversifying trade. Today, it is not only economics that creates the rationale for strong bilateral ties between India and South America; there is also India"s desire to diversify energy sources and a growing Chinese influence in the region. Therefore recognizing the potential of the relationship and also the relevance of this area in multilateral institutions, the strategic outlook has been developed towards the region. Way Forward Countering China - In April 2010, when Argentina put restrictions on Chinese imports, China stopped buying Argentine soybean oil. By promptly tripling their imports of this oil, India helped Argentina avert a serious blow to its oil industry in monetary terms. Brazil, which is part of the BRICS grouping, is also confronting the realities of a much more powerful China trying to make BRICS an extension of its own economic heft. India can carve out a much more equitable partnership with Brazil that underscores its credentials as a responsible global stakeholder. Pacific Alliance - Further, if India could obtain membership to the Alianza del Pacífico (Pacific Alliance), it could help enhance its economic ties with the bloc and assist in balancing China’s aggressive Belt and Road Initiative. Media attention -India has the potential to become Latin America’s major Asian partner if it starts engaging with the region on a consistent, rather than ad-hoc, basis. Equally important is the role of the mass media in reporting initiatives taken by both sides to build stronger ties. The lack of appreciation in the popular media should also be of concern as it underscores a lack of a connection between the two regions. The fact that four visits by national representatives of Latin American countries since the beginning of 2015 were largely ignored in the media underlines the challenges in upgrading India-Latin America ties. Multilateral Platforms -Platforms like the India - Latin America and the Caribbean Conclave must be used be to revitalise ties and increase areas of cooperation and mutual agreement. More significantly, Prime Minister Modi must see the need for making an official visit to Latin America to usher in a new era in bilateral relations. It is in India’s interest to enhance its profile in a region that, while geographically remote, offers a range of possibilities which have so far remained underexplored.
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उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आलोक में अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता के अधिकार में हो रहे विस्तार पर चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, अंक - 10 ) In the light of decisions of the Supreme Court, discuss on exapansion in the right to life and personal liberty provided by article 21. (150-200 words, Marks -10 )
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संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में अनुच्छेद 21 का परिचय दीजिए। इसके बाद न्यायालय के प्रमुख निर्णयों पर चर्चा कीजिए। अंत में संतुलित विचार व्यक्त करते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता का उल्लेख किया गया है। इसके तहत यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतन्त्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं। इसका अर्थ हुआ कि जब राज्य या उसका कोई अभिकर्ता किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतन्त्रता से वंचित करता है तो इस कार्यवाही का औचित्य तभी हो सकता है जब उस कार्यवाही के समर्थन में कोई विधि हो और विधि द्वारा विहित प्रक्रिया का कठोरता से और श्रद्धा पूर्वक पालन किया गया हो। गौरतलब है कि अनुच्छेद 21 विधान मण्डल कि शक्तियों पर परिसीमा के रूप में नहीं है।यह व्यक्ति को कार्यपालिका के विरुद्ध मनमाने एवं अवैध कार्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। परंतु मेनका मामले के पहले तक न्यायालय का इस संबंध में विपरीत मत था। इसी के बाद न्यायालय द्वारा दिये गए विभिन्न निर्णयों ने इस अनुच्छेद में विस्तार किया। इसे निम्न रूप में समझा जा सकता है: गोपालन मामले: इसमें उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की। इसमें व्यवस्था दी गयी कि अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध ही सुरक्षा के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के। अर्थात राज्य राज्य इस स्वतन्त्रता को कानूनी आधार पर रोक सकता है। मेनका गांधी वाद: उच्चतम न्यायालय ने गोपालन मामले में दिये गए अपने निर्णय को बदल दिया। अतः न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में अनेक अधिकारों की घोषणा की: निजता का अधिकार स्वास्थ्य का अधिकार हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार नाज फ़ाउंडेशन वाद , 2009: अनुच्छेद 21 में प्राप्त निजता, सम्मान के साथ जीने के अधिकार, चयन के अधिकार के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को वैध माना। नवजोत जौहर वाद: उच्चतम न्यायालय ने आईपीसी की धारा 377 पर रोक लगा दी तथा समलैंगिकता को वैध माना। इस प्रकार मेनका गांधी वाद में विस्तृत्त प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता के अधिकार को और संवैधानिक मजबूती प्रदान किया। के पुत्तुस्वामी बनाम भारत संघ वाद: इस मामले में न्यायालय ने निजता के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया। गौरतलब है की इसके पूर्व एम. पी शर्मा व खड़ग सिंह वाद में निजता को मूल अधिकार मानने से अस्वीकार किया गया था। कॉमन काज बनाम भारत संघ वाद : लिविंग विल एवं पैसिव यूथेनेसिया को वैध माना गया। उपरोक्त चर्चा स्पष्ट है कि प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता के अधिकार की व्याख्या में उच्चतम न्यायालय ने अनेक नए अधिकारों को शामिल किया। इसमें प्रमुख रूप से निजता के अधिकार, चयन की स्वतन्त्रता का व्यापक महत्व है।हालांकि निजता के अधिकार के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय कई संभावनाओं को उत्पन्न करता है जिसमें जिसमें सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष विद्यमान हैं। जहां एक ओर यह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का विस्तार, गरिमा सुनिश्चित करता है, डेटा की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी तय करता है तो वहीं दूसरी ओर अनेक चिंताएँ भी हैं जैसे- सूचना के अधिकार और निजता के बीच असंतुलन, सरकारी योजनाओं जैसे आधार संबंधी मामले आदि। इस प्रकार संविधान के व्याख्याता के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए विभिन्न निर्णय अनुच्छेद 21 को अत्यधिक प्रभावी रूप देते हैं। हालांकि इस संबंध में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धान्त को कम नहीं करना चाहिए। वर्तमान परिदृश्य में इन अधिकारों में और विस्तार की संभावना बनी रहेगी। कार्यपालिका को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
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##Question:उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आलोक में अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता के अधिकार में हो रहे विस्तार पर चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, अंक - 10 ) In the light of decisions of the Supreme Court, discuss on exapansion in the right to life and personal liberty provided by article 21. (150-200 words, Marks -10 )##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में अनुच्छेद 21 का परिचय दीजिए। इसके बाद न्यायालय के प्रमुख निर्णयों पर चर्चा कीजिए। अंत में संतुलित विचार व्यक्त करते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता का उल्लेख किया गया है। इसके तहत यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतन्त्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं। इसका अर्थ हुआ कि जब राज्य या उसका कोई अभिकर्ता किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतन्त्रता से वंचित करता है तो इस कार्यवाही का औचित्य तभी हो सकता है जब उस कार्यवाही के समर्थन में कोई विधि हो और विधि द्वारा विहित प्रक्रिया का कठोरता से और श्रद्धा पूर्वक पालन किया गया हो। गौरतलब है कि अनुच्छेद 21 विधान मण्डल कि शक्तियों पर परिसीमा के रूप में नहीं है।यह व्यक्ति को कार्यपालिका के विरुद्ध मनमाने एवं अवैध कार्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। परंतु मेनका मामले के पहले तक न्यायालय का इस संबंध में विपरीत मत था। इसी के बाद न्यायालय द्वारा दिये गए विभिन्न निर्णयों ने इस अनुच्छेद में विस्तार किया। इसे निम्न रूप में समझा जा सकता है: गोपालन मामले: इसमें उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की। इसमें व्यवस्था दी गयी कि अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध ही सुरक्षा के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के। अर्थात राज्य राज्य इस स्वतन्त्रता को कानूनी आधार पर रोक सकता है। मेनका गांधी वाद: उच्चतम न्यायालय ने गोपालन मामले में दिये गए अपने निर्णय को बदल दिया। अतः न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में अनेक अधिकारों की घोषणा की: निजता का अधिकार स्वास्थ्य का अधिकार हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार नाज फ़ाउंडेशन वाद , 2009: अनुच्छेद 21 में प्राप्त निजता, सम्मान के साथ जीने के अधिकार, चयन के अधिकार के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को वैध माना। नवजोत जौहर वाद: उच्चतम न्यायालय ने आईपीसी की धारा 377 पर रोक लगा दी तथा समलैंगिकता को वैध माना। इस प्रकार मेनका गांधी वाद में विस्तृत्त प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता के अधिकार को और संवैधानिक मजबूती प्रदान किया। के पुत्तुस्वामी बनाम भारत संघ वाद: इस मामले में न्यायालय ने निजता के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया। गौरतलब है की इसके पूर्व एम. पी शर्मा व खड़ग सिंह वाद में निजता को मूल अधिकार मानने से अस्वीकार किया गया था। कॉमन काज बनाम भारत संघ वाद : लिविंग विल एवं पैसिव यूथेनेसिया को वैध माना गया। उपरोक्त चर्चा स्पष्ट है कि प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता के अधिकार की व्याख्या में उच्चतम न्यायालय ने अनेक नए अधिकारों को शामिल किया। इसमें प्रमुख रूप से निजता के अधिकार, चयन की स्वतन्त्रता का व्यापक महत्व है।हालांकि निजता के अधिकार के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय कई संभावनाओं को उत्पन्न करता है जिसमें जिसमें सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष विद्यमान हैं। जहां एक ओर यह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का विस्तार, गरिमा सुनिश्चित करता है, डेटा की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी तय करता है तो वहीं दूसरी ओर अनेक चिंताएँ भी हैं जैसे- सूचना के अधिकार और निजता के बीच असंतुलन, सरकारी योजनाओं जैसे आधार संबंधी मामले आदि। इस प्रकार संविधान के व्याख्याता के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए विभिन्न निर्णय अनुच्छेद 21 को अत्यधिक प्रभावी रूप देते हैं। हालांकि इस संबंध में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धान्त को कम नहीं करना चाहिए। वर्तमान परिदृश्य में इन अधिकारों में और विस्तार की संभावना बनी रहेगी। कार्यपालिका को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
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सल्तनत काल में कुछ शासक राज्य की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने हेतु प्रयासरत थे, इसी संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी एवं फिरोजशाह तुगलक के द्वारा किये गए आर्थिक सुधारों पर चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) During the Sultanate period, some rulers were trying to improve the economic condition of the state, in this context discuss the economic reforms done by Alauddin Khilji and Firoz Shah Tughlaq. (150-200 words/10 marks)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में दिल्ली सल्तनत काल की संक्षिप्त पृष्ठभूमि का उल्लेख कीजिए। तत्प्श्चात, मुख्य भाग मेंअलाउद्दीन खिलजी एवं फिरोजशाह तुगलक के द्वारा किये गए आर्थिक सुधारों पर चर्चाकीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- मध्यकाल में सन् 1206 से 1526 तक भारतपर शासन करने वाले पाँच वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत काल कहा जाता है। ये पांच वंश है,गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोदी वंश। इन्ही में से अलाउद्दीन खिलजी एवं फिरोजशाह तुगलक का शासन महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने विभिन्न आर्थिक सुधार भी किए। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार:- लगान सम्बन्धी सुधार:- दोआब में लगान की दर में वृद्धि की गई। इसे एक तिहाई से बढाकर पचास प्रतिशत करदिया गया तथा कर मुक्त भूमि को वापस ले लिया गया। अब लगान का निर्धारण भूमि की माप के आधार पर किया जाने लगा तथ मध्यस्थ वर्ग जैसे खुत, मुक़द्द्म चौधरी इत्यादि को लगान वसूली के कार्य से मुक्त कर दिया गया। अलाउद्दीन ने ख़ुम्स यानि युद्ध में लूटे हुए माल से राज्य के अंश की दरों में परिवर्तन किया। अब राज्य का हिस्सा कुल लूट में 4/5 भाग कर दिया गया। अब घरही व चरही नामक नए कर लगाए गए। आर्थिक विनियमन/बाजार नियंत्रण की नीति:- सैन्य खर्चों को कम करने के लिए अलाउद्दीन ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण किया। इसका प्रभाव दिल्ली एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में महसूस किया गया। कीमतों के निर्धारण के लिए तीन प्रकार के बाज़ारों की स्थापना की गई। मंडी जहां अनाज का व्यापार होता था। सराय अदल जहां वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था तथा दास, घोड़ों एवं मवेशियों का बाजार। बाज़ारों पर नियंत्रण के लिए दीवान-ए -रियासत(वाणिज्य विभाग) नामक नए विभाग का गठन किया गया। गुप्तचरों की भी व्यवस्था की गयी एवं सुल्तान स्वयं अपने दासों द्वारा सामान ख़रीदवाकर कीमतों की जांच करता था। फिरोजशाह तुगलक के आर्थिक सुधार:- राज्य की आय का प्रमाणिक बयौरा तैयार करने के लिए ख्वाजा हेमसुद्दीन को नियुक्त किया गया जिसने लगान की आमदनी छह करोड़ अठहत्तर लाख टंका निर्धारित की। दिल्ली एवं हरियाणा में सिंचाई के लिए लगभग ग्यारह नहरों का निर्माण करवाया गया। यह मध्य एशिया में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाने वाला शासक था। इसने सिंचाई युक्त भूमि पर अलग से हक्के-शर्ब नामक कर भीआरोपित किया। राजकीय आय में वृद्धि के लिए 1200 बाग लगवाए, जिससे प्रतिवर्ष राज्य को एक लाख अस्सी हज़ार टंका आय होती थी। इसने किसानों पर करों की दर को एक तिहाई निर्धारित किया। यह उपज का लगभग 1/5 भाग था। इसने किसानों पर लगे तकावी ऋण को माफ़ कर दिया। इस प्रकार इन दोनों ही शासकों की दिल्ली सल्तनत काल में आर्थिक सुधारों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका रहीहै।
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##Question:सल्तनत काल में कुछ शासक राज्य की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने हेतु प्रयासरत थे, इसी संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी एवं फिरोजशाह तुगलक के द्वारा किये गए आर्थिक सुधारों पर चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) During the Sultanate period, some rulers were trying to improve the economic condition of the state, in this context discuss the economic reforms done by Alauddin Khilji and Firoz Shah Tughlaq. (150-200 words/10 marks)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में दिल्ली सल्तनत काल की संक्षिप्त पृष्ठभूमि का उल्लेख कीजिए। तत्प्श्चात, मुख्य भाग मेंअलाउद्दीन खिलजी एवं फिरोजशाह तुगलक के द्वारा किये गए आर्थिक सुधारों पर चर्चाकीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- मध्यकाल में सन् 1206 से 1526 तक भारतपर शासन करने वाले पाँच वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत काल कहा जाता है। ये पांच वंश है,गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोदी वंश। इन्ही में से अलाउद्दीन खिलजी एवं फिरोजशाह तुगलक का शासन महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने विभिन्न आर्थिक सुधार भी किए। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार:- लगान सम्बन्धी सुधार:- दोआब में लगान की दर में वृद्धि की गई। इसे एक तिहाई से बढाकर पचास प्रतिशत करदिया गया तथा कर मुक्त भूमि को वापस ले लिया गया। अब लगान का निर्धारण भूमि की माप के आधार पर किया जाने लगा तथ मध्यस्थ वर्ग जैसे खुत, मुक़द्द्म चौधरी इत्यादि को लगान वसूली के कार्य से मुक्त कर दिया गया। अलाउद्दीन ने ख़ुम्स यानि युद्ध में लूटे हुए माल से राज्य के अंश की दरों में परिवर्तन किया। अब राज्य का हिस्सा कुल लूट में 4/5 भाग कर दिया गया। अब घरही व चरही नामक नए कर लगाए गए। आर्थिक विनियमन/बाजार नियंत्रण की नीति:- सैन्य खर्चों को कम करने के लिए अलाउद्दीन ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण किया। इसका प्रभाव दिल्ली एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में महसूस किया गया। कीमतों के निर्धारण के लिए तीन प्रकार के बाज़ारों की स्थापना की गई। मंडी जहां अनाज का व्यापार होता था। सराय अदल जहां वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था तथा दास, घोड़ों एवं मवेशियों का बाजार। बाज़ारों पर नियंत्रण के लिए दीवान-ए -रियासत(वाणिज्य विभाग) नामक नए विभाग का गठन किया गया। गुप्तचरों की भी व्यवस्था की गयी एवं सुल्तान स्वयं अपने दासों द्वारा सामान ख़रीदवाकर कीमतों की जांच करता था। फिरोजशाह तुगलक के आर्थिक सुधार:- राज्य की आय का प्रमाणिक बयौरा तैयार करने के लिए ख्वाजा हेमसुद्दीन को नियुक्त किया गया जिसने लगान की आमदनी छह करोड़ अठहत्तर लाख टंका निर्धारित की। दिल्ली एवं हरियाणा में सिंचाई के लिए लगभग ग्यारह नहरों का निर्माण करवाया गया। यह मध्य एशिया में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाने वाला शासक था। इसने सिंचाई युक्त भूमि पर अलग से हक्के-शर्ब नामक कर भीआरोपित किया। राजकीय आय में वृद्धि के लिए 1200 बाग लगवाए, जिससे प्रतिवर्ष राज्य को एक लाख अस्सी हज़ार टंका आय होती थी। इसने किसानों पर करों की दर को एक तिहाई निर्धारित किया। यह उपज का लगभग 1/5 भाग था। इसने किसानों पर लगे तकावी ऋण को माफ़ कर दिया। इस प्रकार इन दोनों ही शासकों की दिल्ली सल्तनत काल में आर्थिक सुधारों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका रहीहै।
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वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा गठितवित्तीय क्षेत्रक वैधानिक सुधार आयोग(FSLRC) की प्रमुख अनुशंसाओं को सूचीबद्ध कीजिये|साथ ही भारतीय वित्तीय प्रणाली में सुधार के संदर्भ में इन अनुशंसाओं का महत्त्व स्पष्ट कीजिये| (200 शब्द) List the major recommendations of the Financial Sector Legal Reforms Commission (FSLRC) formed by the Government of India in 2011. Also explain the importance of these recommendations in terms of improving the Indian financial system. (200 words)
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दृष्टिकोण भूमिका में वित्तीय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए FSLRC का परिचय दीजिये प्रथम भाग में वित्तीय क्षेत्रक वैधानिक सुधार आयोग( FSLRC) की प्रमुख अनुशंसाओं को सूचीबद्ध कीजिये दूसरे भाग में अनुशंसाओं का महत्त्व स्पष्ट कीजिये अनुशंसाओं के सन्दर्भ में भारत सरकार के प्रयासों के साथ निष्कर्ष दीजिये| एकवित्तीय प्रणाली; वित्तीय संस्थानों, वित्तीय बाजारों, वित्तीय उपकरणों, और वित्तीय सेवाओं का एक नेटवर्क है जो धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है| आर्थिक विकास का स्तर काफी हद तक आधार पर निर्भर करता है और यह मौजूदा वित्तीय प्रणाली की अर्थव्यवस्था को सुविधाजनक बनाता है| देश के आर्थिक विकास के लिए धन का उचित परिसंचरण आवश्यक है| वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था में भुगतान तंत्र की कुशल कार्यप्रणाली सुनिश्चित करती है। वित्तीय प्रणाली के कारण वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सभी लेनदेन आसानी से प्रभावित होते हैं| इस तरह से किसी भी अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन एवं सतत विकास के लिए एक मजबूत वित्तीय प्रणाली की आवश्यकता होती है| सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2011 में वित्तीय क्षेत्रक वैधानिक सुधार आयोग(FSLRC) का गठन किया था जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण थे| आयोग ने वर्ष 2013 में जारी अपनी रिपोर्ट में वित्तीय प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव के लिए अनेक अनुशंसाएं प्रस्तुत की हैं जिन्हें हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं| वित्तीय क्षेत्रक वैधानिक सुधार आयोग की प्रमुख अनुशंसाएं विभिन्न वित्तीय क्षेत्र विनियमन सम्बन्धी अधिनियमों के स्थान पर एक सिद्धांत आधारित, क्षेत्रक उदासीन अधिनियम जिसका नाम भारतीय वित्तीय संहिता(IFC) पारित करना चाहिए, आयोग के अनुसार वित्तीय प्रणाली के नियमन सम्बन्धी केवल 7 संस्थान होने चाहिए जिसमें; बैंक और भुगतान प्रणाली के नियमन और मौद्रिक नीति के निर्धारण के लिए RBI को विनियामक के रूप में बने रहना चाहिए, सेबी,FMC, IRDAI और PFRDA का विलय करके एक एकीकृत वित्तीय एजेंसी (UFA) बनाया जाए जो गैर बैंक वित्तीय संस्थानों का विनियमन करेगा वर्तमान में भारत में बैंक/बीमा लोकपाल कार्य कर रहे हैं, इनका क्षेत्र सीमित है| अतः समिति ने वित्तीय समाधान एजेंसी(FRA) की स्थापना की संस्तुति की है| यह सभी वित्तीय उत्पादों के ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने की शक्ति से संपन्न होगा| वर्तमान में संचालित सिक्यूरिटी अपीलीय न्यायाधिकरण के स्थान पर वित्तीय क्षेत्रक अपीलीय न्यायाधिकरण(FSAT) की स्थापना की जानी चाहिए| यह वित्तीय क्षेत्र के नियामक संस्थानों के निर्णयों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करेगा| एक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी(PDMA) की स्थापना की जाए जो सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करेगी, वर्तमान में यह कार्य RBI द्वारा किया जा रहा था| आयोग के अनुसार एक रेजोल्यूशन कारपोरेशन की निर्माण किया जाना चाहिए जो सभी वित्तीय संस्थानों की निगरानी एवं दबावग्रस्त वित्तीय संस्थानों का पुनर्निर्माण करेगा| इस संदर्भ में भारत सरकार ने FRDI विधेयक 2017 प्रस्तुत किया है| समिति ने वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद् ( FSDC) को वैधानिक स्तर देने की मांग की है| वित्तीय आंकडा/डेटा प्रबंधन केंद्र(FDMC) की स्थापना की जानी चाहिए| इसका कार्य वित्तीय संस्थानों एवं उनके नियामक संस्थानों से आंकड़े एकत्र करके उनकी जांच और पुष्टि करेगा| यह आंकड़ों का विश्लेषण करके FSDC को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा| नियामक संस्थानों की स्वायत्तता बढानी चाहिए, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए| (मिनट्स ऑफ़ मीटिंग रिकॉर्ड की जानी चाहिए) वितीय क्षेत्र के ग्राहकों से सबंधित व्यक्तिगत आंकड़ों की गोपनीयता सुनिश्चित की जानी चाहिए मौद्रिक नीति की संरचना सात सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए| सिफारिशों का महत्त्व वित्तीय सेवाओं में आत्मनिर्भरता एवं उभयनिष्ट/संकर वित्तीय उत्पादों के सृजन से वित्तीय नियमन में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं जैसे कि नियमन में अंतराल, अतिव्यापन की समस्या, विनियामक विसंगतियां आदि उदाहरणार्थ ULIP विवाद आदि|अधिनियमों एवं वित्तीय नियामक संस्थानों के एकीकरण से इन समस्याओं का समाधान होता है इससे वित्तीय संस्थानों को पैमाने की मित्व्ययताएँ एवं दायरे की मित्व्ययताएँ उपलब्ध होंगी जिससे उनकी कार्यकुशलता में सुधार होगा नियामकों की स्वायत्तता निर्णयन प्रक्रिया में तीव्रता लाएगी इसके साथ ही विनियामकों का राजनीतिकरण नहीं होगा, भारतीय वित्तीय संहिता, कानूनों की अस्पष्टता के समापन में सहायक होगा, इससे विनियामकों के मध्य सामंजस्य स्ग्थापना में सहायता मिलेगी, आंकड़ों की गोपनीयता सुनिश्चित होने से अनुच्छेद 21 का अनुपालन सुनिश्चित हो सकेगा, एकीकृत वित्तीय आंकडा प्रबंधन केंद्र, आंकड़ों के संदर्भ में सार्वजनिक एजेंसियों को सशक्त करेगा| आंकड़ों में परिस्पश्त्ता आएगी| सरकार के पास वास्तविक आंकड़ों का एक एकीकृत पूल सुनिश्चित हो सकेगा| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वित्तीय क्षेत्रक वैधानिक सुधार आयोग की अधिकाँश सिफारिशें भारतीय वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हैं| इन अनुशांसाओं के महत्त्व को देखते हुए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं |भारत सरकार द्वारा 2015 में ड्राफ्ट भारतीय वित्तीय संहिता (IFC) बनाया था लेकिन यह अभी तक विधेयक के रूप में नहीं लाया गया है | इसी प्रकार FMC का सेबी में विलय हो चुका है आगे के विलय विचाराधीन हैं| सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के लिए सरकार ने 2016 में PDMC की स्थापना की है जो RBI के साथ मिलकर कार्य कर रहा है| भारत सरकार ने वित्तीय समाधान एजेंसी (FRA) पर लोक चर्चा के लिए चर्चा पत्र जारी किया है, हालांकि अभी इसे विधेयक के रूप में नहीं लाया गया है| उपरोक्त प्रयास स्पष्ट करते हैं कि वित्तीय प्रणाली में सुधार को लेकर सरकार का दृष्टिकोण सकारात्मक है|
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##Question:वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा गठितवित्तीय क्षेत्रक वैधानिक सुधार आयोग(FSLRC) की प्रमुख अनुशंसाओं को सूचीबद्ध कीजिये|साथ ही भारतीय वित्तीय प्रणाली में सुधार के संदर्भ में इन अनुशंसाओं का महत्त्व स्पष्ट कीजिये| (200 शब्द) List the major recommendations of the Financial Sector Legal Reforms Commission (FSLRC) formed by the Government of India in 2011. Also explain the importance of these recommendations in terms of improving the Indian financial system. (200 words)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में वित्तीय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए FSLRC का परिचय दीजिये प्रथम भाग में वित्तीय क्षेत्रक वैधानिक सुधार आयोग( FSLRC) की प्रमुख अनुशंसाओं को सूचीबद्ध कीजिये दूसरे भाग में अनुशंसाओं का महत्त्व स्पष्ट कीजिये अनुशंसाओं के सन्दर्भ में भारत सरकार के प्रयासों के साथ निष्कर्ष दीजिये| एकवित्तीय प्रणाली; वित्तीय संस्थानों, वित्तीय बाजारों, वित्तीय उपकरणों, और वित्तीय सेवाओं का एक नेटवर्क है जो धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है| आर्थिक विकास का स्तर काफी हद तक आधार पर निर्भर करता है और यह मौजूदा वित्तीय प्रणाली की अर्थव्यवस्था को सुविधाजनक बनाता है| देश के आर्थिक विकास के लिए धन का उचित परिसंचरण आवश्यक है| वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था में भुगतान तंत्र की कुशल कार्यप्रणाली सुनिश्चित करती है। वित्तीय प्रणाली के कारण वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सभी लेनदेन आसानी से प्रभावित होते हैं| इस तरह से किसी भी अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन एवं सतत विकास के लिए एक मजबूत वित्तीय प्रणाली की आवश्यकता होती है| सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2011 में वित्तीय क्षेत्रक वैधानिक सुधार आयोग(FSLRC) का गठन किया था जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण थे| आयोग ने वर्ष 2013 में जारी अपनी रिपोर्ट में वित्तीय प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव के लिए अनेक अनुशंसाएं प्रस्तुत की हैं जिन्हें हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं| वित्तीय क्षेत्रक वैधानिक सुधार आयोग की प्रमुख अनुशंसाएं विभिन्न वित्तीय क्षेत्र विनियमन सम्बन्धी अधिनियमों के स्थान पर एक सिद्धांत आधारित, क्षेत्रक उदासीन अधिनियम जिसका नाम भारतीय वित्तीय संहिता(IFC) पारित करना चाहिए, आयोग के अनुसार वित्तीय प्रणाली के नियमन सम्बन्धी केवल 7 संस्थान होने चाहिए जिसमें; बैंक और भुगतान प्रणाली के नियमन और मौद्रिक नीति के निर्धारण के लिए RBI को विनियामक के रूप में बने रहना चाहिए, सेबी,FMC, IRDAI और PFRDA का विलय करके एक एकीकृत वित्तीय एजेंसी (UFA) बनाया जाए जो गैर बैंक वित्तीय संस्थानों का विनियमन करेगा वर्तमान में भारत में बैंक/बीमा लोकपाल कार्य कर रहे हैं, इनका क्षेत्र सीमित है| अतः समिति ने वित्तीय समाधान एजेंसी(FRA) की स्थापना की संस्तुति की है| यह सभी वित्तीय उत्पादों के ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने की शक्ति से संपन्न होगा| वर्तमान में संचालित सिक्यूरिटी अपीलीय न्यायाधिकरण के स्थान पर वित्तीय क्षेत्रक अपीलीय न्यायाधिकरण(FSAT) की स्थापना की जानी चाहिए| यह वित्तीय क्षेत्र के नियामक संस्थानों के निर्णयों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करेगा| एक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी(PDMA) की स्थापना की जाए जो सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करेगी, वर्तमान में यह कार्य RBI द्वारा किया जा रहा था| आयोग के अनुसार एक रेजोल्यूशन कारपोरेशन की निर्माण किया जाना चाहिए जो सभी वित्तीय संस्थानों की निगरानी एवं दबावग्रस्त वित्तीय संस्थानों का पुनर्निर्माण करेगा| इस संदर्भ में भारत सरकार ने FRDI विधेयक 2017 प्रस्तुत किया है| समिति ने वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद् ( FSDC) को वैधानिक स्तर देने की मांग की है| वित्तीय आंकडा/डेटा प्रबंधन केंद्र(FDMC) की स्थापना की जानी चाहिए| इसका कार्य वित्तीय संस्थानों एवं उनके नियामक संस्थानों से आंकड़े एकत्र करके उनकी जांच और पुष्टि करेगा| यह आंकड़ों का विश्लेषण करके FSDC को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा| नियामक संस्थानों की स्वायत्तता बढानी चाहिए, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए| (मिनट्स ऑफ़ मीटिंग रिकॉर्ड की जानी चाहिए) वितीय क्षेत्र के ग्राहकों से सबंधित व्यक्तिगत आंकड़ों की गोपनीयता सुनिश्चित की जानी चाहिए मौद्रिक नीति की संरचना सात सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए| सिफारिशों का महत्त्व वित्तीय सेवाओं में आत्मनिर्भरता एवं उभयनिष्ट/संकर वित्तीय उत्पादों के सृजन से वित्तीय नियमन में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं जैसे कि नियमन में अंतराल, अतिव्यापन की समस्या, विनियामक विसंगतियां आदि उदाहरणार्थ ULIP विवाद आदि|अधिनियमों एवं वित्तीय नियामक संस्थानों के एकीकरण से इन समस्याओं का समाधान होता है इससे वित्तीय संस्थानों को पैमाने की मित्व्ययताएँ एवं दायरे की मित्व्ययताएँ उपलब्ध होंगी जिससे उनकी कार्यकुशलता में सुधार होगा नियामकों की स्वायत्तता निर्णयन प्रक्रिया में तीव्रता लाएगी इसके साथ ही विनियामकों का राजनीतिकरण नहीं होगा, भारतीय वित्तीय संहिता, कानूनों की अस्पष्टता के समापन में सहायक होगा, इससे विनियामकों के मध्य सामंजस्य स्ग्थापना में सहायता मिलेगी, आंकड़ों की गोपनीयता सुनिश्चित होने से अनुच्छेद 21 का अनुपालन सुनिश्चित हो सकेगा, एकीकृत वित्तीय आंकडा प्रबंधन केंद्र, आंकड़ों के संदर्भ में सार्वजनिक एजेंसियों को सशक्त करेगा| आंकड़ों में परिस्पश्त्ता आएगी| सरकार के पास वास्तविक आंकड़ों का एक एकीकृत पूल सुनिश्चित हो सकेगा| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वित्तीय क्षेत्रक वैधानिक सुधार आयोग की अधिकाँश सिफारिशें भारतीय वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हैं| इन अनुशांसाओं के महत्त्व को देखते हुए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं |भारत सरकार द्वारा 2015 में ड्राफ्ट भारतीय वित्तीय संहिता (IFC) बनाया था लेकिन यह अभी तक विधेयक के रूप में नहीं लाया गया है | इसी प्रकार FMC का सेबी में विलय हो चुका है आगे के विलय विचाराधीन हैं| सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के लिए सरकार ने 2016 में PDMC की स्थापना की है जो RBI के साथ मिलकर कार्य कर रहा है| भारत सरकार ने वित्तीय समाधान एजेंसी (FRA) पर लोक चर्चा के लिए चर्चा पत्र जारी किया है, हालांकि अभी इसे विधेयक के रूप में नहीं लाया गया है| उपरोक्त प्रयास स्पष्ट करते हैं कि वित्तीय प्रणाली में सुधार को लेकर सरकार का दृष्टिकोण सकारात्मक है|
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What do you understand by contempt of court? What are the issues arising from the irresponsible use of this power by the higher judiciary in India? (150 words/10 marks)
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Approach : Define contempt of court in brief in an introductory part. Explain theIssues related to the contempt power. Also, highlight the relevance of contempt provisions. Answer : "Contempt of court (CoC) refers to actions which defy a court’s authority, cast disrespect on a court, or impede the ability of the court to perform its function. Articles 129 and 215 of the Constitution of India empower the Supreme Court and High Courts respectively to punish people for their contempt. Section 10 of the Contempt of Courts Act of 1971 defines the power of the High Court to punish contempt of its subordinate courts. CoC is divided as - 1. Civil Contempt - The Contempt of Courts Act of 1971, civil contempt has been defined as wilful disobedience to any judgment, decree, direction, order, writ or another process of a court or wilful breach of an undertaking given to a court. 2. Criminal Contempt - The Contempt of Courts Act of 1971, criminal contempt has been defined as the publication (whether by words, spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise) of any matter or the doing of any other act whatsoever which: (i) Scandalises or tends to scandalise, or lowers or tends to lower the authority of, any court, or (ii) Prejudices, or interferes or tends to interfere with the due course of any judicial proceeding, or (iii) Interferes or tends to interfere with, or obstructs or tends to obstruct, the administration of justice in any other manner. Issues related to contempt power - 1. The contempt powers put a restriction on the freedom of speech and expression provided under article 19(1). 2. the contempt proceedings may disincentivize a genuine criticism of a judicial verdict in the media. 3. Contempt powers are against the principle of natural justice as it is a classic case of Judges being judges in their own cause. (No man should be a judge in his own case) 4. Contempt powers have not been objectively defined, therefore some feel that they have been misused sometimes. However, the real intention behind such powers was to protect the dignity of the institution not of the individual. 5. In a free democratic society criticism of Judiciary is inevitable it should not be a matter of concern as long as it does not obstruct the administration of Justice. However, the contempt provisions have a relevance - 1. Upholding the credibility of the judiciary in a democracy is imperative in order to ensure that the executive doesn"t endanger the independence of the judiciary. If the judiciary is excessively criticized, this criticism may be used as an excuse by the executive to interfere with judicial independence. 2. Constitution under article 19(1) provides contempt of court as a reasonable restriction for curbing the freedom of speech and expression. Hence, contempt based on criticism has a constitutional sanction. 3. Many a time the criticism of the judicial verdicts may be politically motivated. Thus, it is quite clear that contempt of court provision is a necessity. However, we need to make sure that these provisions promote judicial independence rather than compromising judicial accountability. An objective definition of contempt and removing the vague nature may prove to be a good way forward in this regard."
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##Question:What do you understand by contempt of court? What are the issues arising from the irresponsible use of this power by the higher judiciary in India? (150 words/10 marks)##Answer:Approach : Define contempt of court in brief in an introductory part. Explain theIssues related to the contempt power. Also, highlight the relevance of contempt provisions. Answer : "Contempt of court (CoC) refers to actions which defy a court’s authority, cast disrespect on a court, or impede the ability of the court to perform its function. Articles 129 and 215 of the Constitution of India empower the Supreme Court and High Courts respectively to punish people for their contempt. Section 10 of the Contempt of Courts Act of 1971 defines the power of the High Court to punish contempt of its subordinate courts. CoC is divided as - 1. Civil Contempt - The Contempt of Courts Act of 1971, civil contempt has been defined as wilful disobedience to any judgment, decree, direction, order, writ or another process of a court or wilful breach of an undertaking given to a court. 2. Criminal Contempt - The Contempt of Courts Act of 1971, criminal contempt has been defined as the publication (whether by words, spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise) of any matter or the doing of any other act whatsoever which: (i) Scandalises or tends to scandalise, or lowers or tends to lower the authority of, any court, or (ii) Prejudices, or interferes or tends to interfere with the due course of any judicial proceeding, or (iii) Interferes or tends to interfere with, or obstructs or tends to obstruct, the administration of justice in any other manner. Issues related to contempt power - 1. The contempt powers put a restriction on the freedom of speech and expression provided under article 19(1). 2. the contempt proceedings may disincentivize a genuine criticism of a judicial verdict in the media. 3. Contempt powers are against the principle of natural justice as it is a classic case of Judges being judges in their own cause. (No man should be a judge in his own case) 4. Contempt powers have not been objectively defined, therefore some feel that they have been misused sometimes. However, the real intention behind such powers was to protect the dignity of the institution not of the individual. 5. In a free democratic society criticism of Judiciary is inevitable it should not be a matter of concern as long as it does not obstruct the administration of Justice. However, the contempt provisions have a relevance - 1. Upholding the credibility of the judiciary in a democracy is imperative in order to ensure that the executive doesn"t endanger the independence of the judiciary. If the judiciary is excessively criticized, this criticism may be used as an excuse by the executive to interfere with judicial independence. 2. Constitution under article 19(1) provides contempt of court as a reasonable restriction for curbing the freedom of speech and expression. Hence, contempt based on criticism has a constitutional sanction. 3. Many a time the criticism of the judicial verdicts may be politically motivated. Thus, it is quite clear that contempt of court provision is a necessity. However, we need to make sure that these provisions promote judicial independence rather than compromising judicial accountability. An objective definition of contempt and removing the vague nature may prove to be a good way forward in this regard."
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”दीर्घकालीन समाजिक असंतोष और निरंकुश राजतंत्रीय शासन की उपस्थिति के साथ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ख़राब हुई आर्थिक दशाओं ने रूसी क्रांति(1917) की पृष्ठभूमि को तैयार किया|” उक्त कथन का वर्णन करते हुए रुसी क्रांति के विश्व व्यापी प्रभावों पर भी चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द;10 अंक) "With the presence of long-term social discontent and autocratic monarchy, the economic conditions spoiled during the first world war caused the background of the Russian Revolution." Describing the above statement, discuss the worldwide influences of the Russian Revolution. (150-200 words; 10 Marks)
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दृष्टिकोण ;- · भूमिका में रूसी क्रांति के कारणो का संक्षेप में वर्णन कीजिये । · उत्तर के पहले भाग में रूस की क्रांति के सामाजिक कारकों का विवरण दीजिये । · उत्तर के दूसरे भाग में आर्थिक और राजनीतिक कारकों का विवरण दीजिये । · उत्तर के तीसरे भाग में रूस की क्रांति के प्रभावों का वर्णन कीजिये । · उत्तर के अंतिम भाग में निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- यूरोप में रूसी क्रांति न सिर्फ सामाजिक असंतोष और निरंकुश राजतंत्रीय शासन व्यवस्था के विरोध का परिणाम था। बल्कि, यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खराब हुई रूस की आर्थिक दशाओं का ही परिणाम था, जिसने रूस की क्रांति की पृष्ठभूमि को तैयार किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की आर्थिक और सामाजिक दशाओं के साथ-साथ रूस की राजनीतिक नीतियों ने लोगों को बाध्य किया कि वे वर्षों से चली आ रही राजतंत्र व्यवस्था को बदल कर, एक जनहित में नई सरकार की स्थापना करें। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सामाजिक असंतोष को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है :- · यूरोपीय समाज की तरह रूसी समाज में भी काफी हद तक असमानता व्याप्त थी और रूस का समाज भूमिहीन किसानों और जमीदारों के बीच बटा हुआ था। · 80% के करीब जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। जिसमें से एक तिहाई जनसंख्या भूमिहीन कृषकों की थी और कृषकों की दशा अत्यंत ही दयनीय थी। आये दिन कृषको और जमीदारों के मध्य विवाद आम बात थी। · रूस में औद्योगिक क्रांति विदेशी पूंजी निवेश पर आधारित थी और मुख्यतः पश्चिमी रूस में केंद्रित थी। जिसकी वजह से रूस में भौगोलिक असमानता भी विकसित हुई। · रूस में अन्य औद्योगिक राष्ट्र की तरह मजदूरों की दशा भी अत्यंत दयनीय थी और कारखानों में हड़ताल एक आम बात थी। · समाज का निचला तबका अत्यधिक कर के बोझ और बेरोजगारी से परेशान था। · रूस में बढ़ती शिक्षा स्तर व प्रेस पर सरकारी नियंत्रण, लोगों में जन आक्रोश को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ। · रूस में बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था से असंतुष्ट थे और लोगों में उदारवादी और साम्यवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे थे। · इसके साथ ही रूस में गैरकानूनी रूप से कई संगठन भी सक्रिय थे। जैसे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी मजदूरों के बीच सक्रिय थी और सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी किसानों के बीच सक्रिय थी और इनके द्वारा लोगों को संगठित करने का प्रयास किया जा रहा था। रूस में इसके साथ ही राजनीतिक कारणों ने भी रूस की क्रांति को बढ़ावा दिया और एक नई व्यवस्था की स्थापना के लिए लोगों को प्रेरित किया। जिसको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं :- · रूस की जनता में पहले से मौजूद असंतोष को निकोलस द्वितीय की नीतियों ने और बढ़ा दिया। · अल्पसंख्यकों के ऊपर जबरजस्ती रूसी भाषा थोपे जाने से उनके भीतर भी असंतोष की भावना विकसित हुई। · रूस में राजनीतिक प्रणाली में सुधार न किए जाने के कारण, बुद्धिजीवी भी राजतंत्र से क्षुब्द थे। · 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय से राजतंत्र की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और पूरे देश में राजनीतिक सुधारों की मांग, समाज के विभिन्न तबकों द्वारा की जाने लगी। · कठोर नीति ने हड़तालओं की श्रंखला प्रारंभ कर दी। जार ने हड़तालो को दबाने के लिए राजनीतिक सुधारों की घोषणा की। लेकिन, इन सुधारों के पीछे मुख्य मकसद संसद पर राजतंत्र के पकड़ को मजबूत करना ही था। · 1960 में बोस्निया संकट, स्ताल्पिक नामक योग्य मंत्री की हत्या, प्रशासन में जार की पत्नी का हस्तक्षेप आदि कार्यों ने राजतंत्र की प्रतिष्ठा को कम किया। रूस की क्रांति के पीछे राजनीतिक और सामाजिक कारकों के साथ-साथ तत्कालीन आर्थिक कारणों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो निम्नलिखित है :- · रूस की प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान 1916 तक आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो चुकी थी तथा युद्ध में भी रूस के लगभग सात लाख सैनिक मारे जा चुके थे। · सेना को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति समय पर नहीं की जा रही थी। साथ ही परिवहन व्यवस्था भी लचर थी जिसके कारण सेना में असंतोष बढ़ने लगा। · युद्ध के दौरान एक तरफ जहां रूस का आयात प्रभावित हुआ। वहीं दूसरी तरफ लगातार हड़ताल के कारण उत्पादन व्यवस्था भी ठप हो गई और रूस आर्थिक मंदी की तरफ अग्रसर हो गया। · आवश्यक वस्तुओं पर राजकीय नियंत्रण के कारण महंगाई में वृद्धि हुई और मार्च 1917 में रोटी को लेकर दंगे प्रारंभ हो गया। जिसको दबाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर सेना को गोली चलने का आदेश दिया गया, जिसे सेना ने मानने से मना कर दिया। अंततःराजा को त्यागपत्र देना पड़ा। उपरोक्त घटनाक्रमों के कारण रूस में सत्ता परिवर्तन हुआ और रूसी क्रांति का सफल आयोजन किया गया। जिसके पश्चात सत्ता साम्यवादी नेता लेनिन के हाथों में आ गई। रूसी क्रांति का रूस के साथ-साथ, विश्व के अन्य देशों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। जिसको हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं :- राजनीतिक प्रभाव :- मार्क्सवादी विचारधारा को यथार्थ के धरातल पर क्रियान्वित किया गया और रूस में इसकी सफलता से इस विचारधारा का विश्व के अन्य भागों में तेजी से प्रसार हुआ। रुसी क्रांति के पश्चात यूरोप के कई देशों में साम्यवादी पार्टियों की स्थापना हुई एवं श्रमिक संगठनों की संख्या में वृद्धि हुई। रूस में राजनीतिक क्षेत्र में कुछ नए प्रयोग किये गए जैसे- व्यस्क मताधिकार, महिलाओं को मताधिकार आदि| इसका भी क्रन्तिकारी प्रभाव विश्व के अन्य राष्ट्रों पर देखा गया। 1950 तक यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों ने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया। रुसी क्रांति ने उपनिवेशवाद पर प्रश्न चिन्ह उठाये और इसे शोषण पर आधारित व्यवस्था बताया। इसका उपनिवेशों पर व्यापक प्रभाव देखा गया। उपनिवेशों में मार्क्सवादी संगठनों की स्थापना, ट्रेड यूनियन की स्थापना, लोकतान्त्रिक संगठनों में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव आदि को देखा जा सकता है| उपनिवेशों में क्रांतिकारियों को संसाधन, प्रशिक्षण आदि उपलब्द्ध करवाकर राष्ट्रीय आन्दोलन को मजबूत किया गया। जैसे- भारत,चीन आदि में। रूस में बोल्शेविकों की सफलता मात्र ने उपनिवेशों में राष्ट्रवादियों को प्रोत्साहित किया और यह धारणा मजबूत हुई कि एकजुट होकर बड़ी से बड़ी शक्तियों को भी चुनौती दी जा सकती है। आर्थिकप्रभाव- पूँजीवादी मॉडल के एक वैकल्पिक मॉडल का निर्माण। सबकी न्यूनतम जरूरतों को पूर्ण करना, समान कार्य के लिए समान वेतन आदि समानतापरकमूल्यों को बढ़ावा। जो आर्थिक समानता लाने में सहायक। महामंदी और पूंजीवादी राष्ट्रों पर प्रभाव तथा उन्हें कल्याणकारी कार्यों को करने हेतु बाध्य होना पड़ा। उपनिवेशों पर इसका सकारात्मक प्रभाव । नवस्वतंत्र राष्ट्रों कीआर्थिक नीतियों पर भी प्रभाव। जैसे-भारत सामाजिकप्रभाव- आम लोगों की भूमिका और आम लोगों का उत्थान इस क्रांति का लक्ष्य था| फलतः आम लोगों में जागरूकता इसका एक महत्वपूर्ण पहलू था| प्रत्येक स्तर पर एक समान शिक्षा ,स्वास्थ्य, रोजगार में समानता देखी जा सकती थी। रूस में धार्मिक संपत्ति पर कब्ज़ाकरके उसको सामाजिक हितो में प्रयोग किया गया। साहित्य में मानविकी विषयों पर मार्क्सवाद का विश्वव्यापी प्रभावबढ़ा। उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि रूस की क्रांति में महज किसी एक कारण की उपस्थिति न होकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों कारकों की प्रमुख भूमिका थी। जिसने जनता को एकजुट कर सत्ता परिवर्तन के लिए बाध्य किया तथा रूस में हुई सफल रूसी क्रांति ने विश्व के अन्य देशों के लिए प्रेरणास्रोत का काम किया और तत्कालीन उपनिवेशओं में सत्ता संघर्ष और स्वतंत्रता की प्राप्ति के आंदोलन को प्रबल बनाया। जिससे उन देशों में भी समाजवाद और साम्यवाद का प्रचार-प्रसार संभव हो सका।
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##Question:”दीर्घकालीन समाजिक असंतोष और निरंकुश राजतंत्रीय शासन की उपस्थिति के साथ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ख़राब हुई आर्थिक दशाओं ने रूसी क्रांति(1917) की पृष्ठभूमि को तैयार किया|” उक्त कथन का वर्णन करते हुए रुसी क्रांति के विश्व व्यापी प्रभावों पर भी चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द;10 अंक) "With the presence of long-term social discontent and autocratic monarchy, the economic conditions spoiled during the first world war caused the background of the Russian Revolution." Describing the above statement, discuss the worldwide influences of the Russian Revolution. (150-200 words; 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण ;- · भूमिका में रूसी क्रांति के कारणो का संक्षेप में वर्णन कीजिये । · उत्तर के पहले भाग में रूस की क्रांति के सामाजिक कारकों का विवरण दीजिये । · उत्तर के दूसरे भाग में आर्थिक और राजनीतिक कारकों का विवरण दीजिये । · उत्तर के तीसरे भाग में रूस की क्रांति के प्रभावों का वर्णन कीजिये । · उत्तर के अंतिम भाग में निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- यूरोप में रूसी क्रांति न सिर्फ सामाजिक असंतोष और निरंकुश राजतंत्रीय शासन व्यवस्था के विरोध का परिणाम था। बल्कि, यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खराब हुई रूस की आर्थिक दशाओं का ही परिणाम था, जिसने रूस की क्रांति की पृष्ठभूमि को तैयार किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की आर्थिक और सामाजिक दशाओं के साथ-साथ रूस की राजनीतिक नीतियों ने लोगों को बाध्य किया कि वे वर्षों से चली आ रही राजतंत्र व्यवस्था को बदल कर, एक जनहित में नई सरकार की स्थापना करें। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सामाजिक असंतोष को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है :- · यूरोपीय समाज की तरह रूसी समाज में भी काफी हद तक असमानता व्याप्त थी और रूस का समाज भूमिहीन किसानों और जमीदारों के बीच बटा हुआ था। · 80% के करीब जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। जिसमें से एक तिहाई जनसंख्या भूमिहीन कृषकों की थी और कृषकों की दशा अत्यंत ही दयनीय थी। आये दिन कृषको और जमीदारों के मध्य विवाद आम बात थी। · रूस में औद्योगिक क्रांति विदेशी पूंजी निवेश पर आधारित थी और मुख्यतः पश्चिमी रूस में केंद्रित थी। जिसकी वजह से रूस में भौगोलिक असमानता भी विकसित हुई। · रूस में अन्य औद्योगिक राष्ट्र की तरह मजदूरों की दशा भी अत्यंत दयनीय थी और कारखानों में हड़ताल एक आम बात थी। · समाज का निचला तबका अत्यधिक कर के बोझ और बेरोजगारी से परेशान था। · रूस में बढ़ती शिक्षा स्तर व प्रेस पर सरकारी नियंत्रण, लोगों में जन आक्रोश को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ। · रूस में बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था से असंतुष्ट थे और लोगों में उदारवादी और साम्यवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे थे। · इसके साथ ही रूस में गैरकानूनी रूप से कई संगठन भी सक्रिय थे। जैसे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी मजदूरों के बीच सक्रिय थी और सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी किसानों के बीच सक्रिय थी और इनके द्वारा लोगों को संगठित करने का प्रयास किया जा रहा था। रूस में इसके साथ ही राजनीतिक कारणों ने भी रूस की क्रांति को बढ़ावा दिया और एक नई व्यवस्था की स्थापना के लिए लोगों को प्रेरित किया। जिसको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं :- · रूस की जनता में पहले से मौजूद असंतोष को निकोलस द्वितीय की नीतियों ने और बढ़ा दिया। · अल्पसंख्यकों के ऊपर जबरजस्ती रूसी भाषा थोपे जाने से उनके भीतर भी असंतोष की भावना विकसित हुई। · रूस में राजनीतिक प्रणाली में सुधार न किए जाने के कारण, बुद्धिजीवी भी राजतंत्र से क्षुब्द थे। · 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय से राजतंत्र की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और पूरे देश में राजनीतिक सुधारों की मांग, समाज के विभिन्न तबकों द्वारा की जाने लगी। · कठोर नीति ने हड़तालओं की श्रंखला प्रारंभ कर दी। जार ने हड़तालो को दबाने के लिए राजनीतिक सुधारों की घोषणा की। लेकिन, इन सुधारों के पीछे मुख्य मकसद संसद पर राजतंत्र के पकड़ को मजबूत करना ही था। · 1960 में बोस्निया संकट, स्ताल्पिक नामक योग्य मंत्री की हत्या, प्रशासन में जार की पत्नी का हस्तक्षेप आदि कार्यों ने राजतंत्र की प्रतिष्ठा को कम किया। रूस की क्रांति के पीछे राजनीतिक और सामाजिक कारकों के साथ-साथ तत्कालीन आर्थिक कारणों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो निम्नलिखित है :- · रूस की प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान 1916 तक आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो चुकी थी तथा युद्ध में भी रूस के लगभग सात लाख सैनिक मारे जा चुके थे। · सेना को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति समय पर नहीं की जा रही थी। साथ ही परिवहन व्यवस्था भी लचर थी जिसके कारण सेना में असंतोष बढ़ने लगा। · युद्ध के दौरान एक तरफ जहां रूस का आयात प्रभावित हुआ। वहीं दूसरी तरफ लगातार हड़ताल के कारण उत्पादन व्यवस्था भी ठप हो गई और रूस आर्थिक मंदी की तरफ अग्रसर हो गया। · आवश्यक वस्तुओं पर राजकीय नियंत्रण के कारण महंगाई में वृद्धि हुई और मार्च 1917 में रोटी को लेकर दंगे प्रारंभ हो गया। जिसको दबाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर सेना को गोली चलने का आदेश दिया गया, जिसे सेना ने मानने से मना कर दिया। अंततःराजा को त्यागपत्र देना पड़ा। उपरोक्त घटनाक्रमों के कारण रूस में सत्ता परिवर्तन हुआ और रूसी क्रांति का सफल आयोजन किया गया। जिसके पश्चात सत्ता साम्यवादी नेता लेनिन के हाथों में आ गई। रूसी क्रांति का रूस के साथ-साथ, विश्व के अन्य देशों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। जिसको हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं :- राजनीतिक प्रभाव :- मार्क्सवादी विचारधारा को यथार्थ के धरातल पर क्रियान्वित किया गया और रूस में इसकी सफलता से इस विचारधारा का विश्व के अन्य भागों में तेजी से प्रसार हुआ। रुसी क्रांति के पश्चात यूरोप के कई देशों में साम्यवादी पार्टियों की स्थापना हुई एवं श्रमिक संगठनों की संख्या में वृद्धि हुई। रूस में राजनीतिक क्षेत्र में कुछ नए प्रयोग किये गए जैसे- व्यस्क मताधिकार, महिलाओं को मताधिकार आदि| इसका भी क्रन्तिकारी प्रभाव विश्व के अन्य राष्ट्रों पर देखा गया। 1950 तक यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों ने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया। रुसी क्रांति ने उपनिवेशवाद पर प्रश्न चिन्ह उठाये और इसे शोषण पर आधारित व्यवस्था बताया। इसका उपनिवेशों पर व्यापक प्रभाव देखा गया। उपनिवेशों में मार्क्सवादी संगठनों की स्थापना, ट्रेड यूनियन की स्थापना, लोकतान्त्रिक संगठनों में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव आदि को देखा जा सकता है| उपनिवेशों में क्रांतिकारियों को संसाधन, प्रशिक्षण आदि उपलब्द्ध करवाकर राष्ट्रीय आन्दोलन को मजबूत किया गया। जैसे- भारत,चीन आदि में। रूस में बोल्शेविकों की सफलता मात्र ने उपनिवेशों में राष्ट्रवादियों को प्रोत्साहित किया और यह धारणा मजबूत हुई कि एकजुट होकर बड़ी से बड़ी शक्तियों को भी चुनौती दी जा सकती है। आर्थिकप्रभाव- पूँजीवादी मॉडल के एक वैकल्पिक मॉडल का निर्माण। सबकी न्यूनतम जरूरतों को पूर्ण करना, समान कार्य के लिए समान वेतन आदि समानतापरकमूल्यों को बढ़ावा। जो आर्थिक समानता लाने में सहायक। महामंदी और पूंजीवादी राष्ट्रों पर प्रभाव तथा उन्हें कल्याणकारी कार्यों को करने हेतु बाध्य होना पड़ा। उपनिवेशों पर इसका सकारात्मक प्रभाव । नवस्वतंत्र राष्ट्रों कीआर्थिक नीतियों पर भी प्रभाव। जैसे-भारत सामाजिकप्रभाव- आम लोगों की भूमिका और आम लोगों का उत्थान इस क्रांति का लक्ष्य था| फलतः आम लोगों में जागरूकता इसका एक महत्वपूर्ण पहलू था| प्रत्येक स्तर पर एक समान शिक्षा ,स्वास्थ्य, रोजगार में समानता देखी जा सकती थी। रूस में धार्मिक संपत्ति पर कब्ज़ाकरके उसको सामाजिक हितो में प्रयोग किया गया। साहित्य में मानविकी विषयों पर मार्क्सवाद का विश्वव्यापी प्रभावबढ़ा। उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि रूस की क्रांति में महज किसी एक कारण की उपस्थिति न होकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों कारकों की प्रमुख भूमिका थी। जिसने जनता को एकजुट कर सत्ता परिवर्तन के लिए बाध्य किया तथा रूस में हुई सफल रूसी क्रांति ने विश्व के अन्य देशों के लिए प्रेरणास्रोत का काम किया और तत्कालीन उपनिवेशओं में सत्ता संघर्ष और स्वतंत्रता की प्राप्ति के आंदोलन को प्रबल बनाया। जिससे उन देशों में भी समाजवाद और साम्यवाद का प्रचार-प्रसार संभव हो सका।
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Sultanate era architecture has a special contribution in the field of Indian art. Discuss. (200 words) भारतीय कला के क्षेत्र में सल्तनतकालीन स्थापत्य का विशेष योगदान है। चर्चा कीजिए। (200 शब्द)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में दिल्ली सल्तनत काल की संक्षिप्त पृष्ठभूमि का उल्लेख कीजिए। तत्प्श्चात, मुख्य भाग मेंभारतीय कला के क्षेत्र में सल्तनतकालीन स्थापत्य केयोगदान पर चर्चाकीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- मध्यकाल में सन् 1206 से 1526 तक भारतपर शासन करने वाले पाँच वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत काल कहा जाता है। ये पांच वंश है,गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोदी वंश। इस काल से सम्बंधित स्थापत्य का भारतीय कला स्थापत्य में विशेषयोगदान है। सल्तनतकालीन स्थापत्य :- प्राम्भिक तुर्कों के समय(1206-90) विशेषकर ऐबक,इल्तुतमिश तथा बलबन के काल में:- इस काल मेंकुछ इमारतों का निर्माण हुआजैसे कुतुबमीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, नसीरिया मदरसा, नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा इत्यादि इस दौर में इस्लामिक स्थापत्य से सम्बंधित अधिकांशतः विशेषताएं इन भवनों में देखीजा सकती है जैसे मदरसा,मकबरा एवं मस्जिदों का निर्माण साथ ही गुम्बद,मेहराब जैसी विशेषताएं भी इन भवनों में दिखाई पड़ती हैं। कलात्मक दृष्टिकोण से इन्हें श्रेष्ठ इमारतों की श्रेणीं में नहीं रखा जाता है(अपवाद है कुतुबमीनार) इन इमारतों पर हिन्दू स्थापत्य का भी अधिकाधिक प्रभाव देखते हैं जैसे स्तम्भों एवं जालियों का प्रयोग इसलिए इसे इंडो इस्लामिक स्थापत्य भी कहते हैं। स्थापत्य के क्षेत्र में सामासिक संस्कृति की यहाँ नीवं पड़ी।हिन्दू स्थापत्य के प्रभाव के कुछ अन्य कारण भी थे जैसे स्थानीय कारीगरों का प्रयोग,पहले से निर्मित इमारतों में संशोधन कर नयी इमारतों का निर्माण इत्यादि। इस दौर की अधिकांशतः इमारतें दिल्ली में निर्मित की गई क्योंकि दिल्ली तुर्कों की राजधानी थी तथाप्राम्भिक दौर में राज्य का राजनितिक आधार कमजोर था तथाराजनितिक स्थिति का प्रभाव भी स्थापत्य पर दिखाई पड़ता है। खिलजी कालीन स्थापत्य:- इनके काल में स्थापत्य एक नए दौर में पहुंचा। अलाउदीन खिलजी के शासनकाल में अलाइ दरवाजा, हौज़ खास, जमात खाना मस्जिद, सीरी नगर, सीरी फोर्ट इत्यादि का निर्माण हुआ । इन स्थापत्य पर इस्लामिक प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है जैसे सुलेखन, अरबेस्क, मेहराब इत्यादि के साक्ष्य इमारतों में देख सकते हैं। कलात्मक दृष्टिकोण से भी इसे बेहतर माना गया है घोड़े की नाल की तरह मेहराबों का निर्माण किया गया है। हालाँकि इस दौर में भी हिन्दू स्थापत्य का प्रभाव देख सकते हैं जैसे अलाइ दरवाजा में कमल का उत्कीर्णन किया गया है। राजनितिक स्थिरता, बेहतर प्रशासनिक ढांचा तथा सशक्त आर्थिकप्रभाव अलाउद्दीन की इमारतों पर देख सकते हैं। तुगलक काल में :- तुगलक शासकों ने लम्बी अवधि तक दिल्ली पर शासन किया। यह दौर दिल्ली सल्तनत के चर्मोत्कर्ष तथा पतन से सम्बंधित दौर भी है। तुगलककालीन इमारते हैं जैसे ग़ियासुद्दीन तुगलक के काल में मकबरा एवं तुगलकाबाद फोर्ट का निर्माण ,मोहम्मद बिन तुगलक के काल में निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, जहाँपनाह नगर का निर्माण तथा फिरोजशाह तुगलक के काल में बड़ी संख्यां में शहरों का निर्माण, ख़ानेजहाँ तेलंगनी का मकबरा इत्यादि। खिलजी काल की तुलना में इमारतों में सादगी अधिक है अर्थात अलंकरण के कम साक्ष्य मिलते हैं। कलात्मक दृष्टिकोण से ढलवां दीवारों का निर्माण एक महत्वपूर्ण पहलू है। फिरोजशाह तुगलक के काल में अष्टकोणीय मकबरों की शुरुआत हुई। इसने बड़ी संख्या में शहरों का निर्माण करवाया तथा आज भी इन शहरों का महत्व है जैसे जौनपुर, दिल्ली में फिरोजशाह कोटला इत्यादि। संस्कृति के सरंक्षण के दृष्टिकोण से भी फिरोजशाह तुगलक का काल महत्वपूर्ण है जैसे कुतुबमीनार की मरमत्त, हौज़ खास का पुनः उद्धार, अशोक के अभिलेखों को दिल्ली लाना इत्यादि। सैयदकालीन:- इस काल मेंमकबरों का निर्माण करवाया गया। लोदी काल: इस काल में बड़ा गुबंद, छोटा गुम्बद, दादी कागुम्बद जैसे मकबरों के प्रमाण मिलते हैं। बगीचों में मकबरों का निर्माण, अष्टकोणीय मकबरा,दोहरे गुम्बद का प्रयोग इत्यादि लोदिकालीन स्थापत्य की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। इस प्रकार भारतीय कला के क्षेत्र में सल्तनतकालीन स्थापत्य का विशेष एवंउल्लेखनीययोगदान है।
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##Question:Sultanate era architecture has a special contribution in the field of Indian art. Discuss. (200 words) भारतीय कला के क्षेत्र में सल्तनतकालीन स्थापत्य का विशेष योगदान है। चर्चा कीजिए। (200 शब्द)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में दिल्ली सल्तनत काल की संक्षिप्त पृष्ठभूमि का उल्लेख कीजिए। तत्प्श्चात, मुख्य भाग मेंभारतीय कला के क्षेत्र में सल्तनतकालीन स्थापत्य केयोगदान पर चर्चाकीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- मध्यकाल में सन् 1206 से 1526 तक भारतपर शासन करने वाले पाँच वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत काल कहा जाता है। ये पांच वंश है,गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोदी वंश। इस काल से सम्बंधित स्थापत्य का भारतीय कला स्थापत्य में विशेषयोगदान है। सल्तनतकालीन स्थापत्य :- प्राम्भिक तुर्कों के समय(1206-90) विशेषकर ऐबक,इल्तुतमिश तथा बलबन के काल में:- इस काल मेंकुछ इमारतों का निर्माण हुआजैसे कुतुबमीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, नसीरिया मदरसा, नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा इत्यादि इस दौर में इस्लामिक स्थापत्य से सम्बंधित अधिकांशतः विशेषताएं इन भवनों में देखीजा सकती है जैसे मदरसा,मकबरा एवं मस्जिदों का निर्माण साथ ही गुम्बद,मेहराब जैसी विशेषताएं भी इन भवनों में दिखाई पड़ती हैं। कलात्मक दृष्टिकोण से इन्हें श्रेष्ठ इमारतों की श्रेणीं में नहीं रखा जाता है(अपवाद है कुतुबमीनार) इन इमारतों पर हिन्दू स्थापत्य का भी अधिकाधिक प्रभाव देखते हैं जैसे स्तम्भों एवं जालियों का प्रयोग इसलिए इसे इंडो इस्लामिक स्थापत्य भी कहते हैं। स्थापत्य के क्षेत्र में सामासिक संस्कृति की यहाँ नीवं पड़ी।हिन्दू स्थापत्य के प्रभाव के कुछ अन्य कारण भी थे जैसे स्थानीय कारीगरों का प्रयोग,पहले से निर्मित इमारतों में संशोधन कर नयी इमारतों का निर्माण इत्यादि। इस दौर की अधिकांशतः इमारतें दिल्ली में निर्मित की गई क्योंकि दिल्ली तुर्कों की राजधानी थी तथाप्राम्भिक दौर में राज्य का राजनितिक आधार कमजोर था तथाराजनितिक स्थिति का प्रभाव भी स्थापत्य पर दिखाई पड़ता है। खिलजी कालीन स्थापत्य:- इनके काल में स्थापत्य एक नए दौर में पहुंचा। अलाउदीन खिलजी के शासनकाल में अलाइ दरवाजा, हौज़ खास, जमात खाना मस्जिद, सीरी नगर, सीरी फोर्ट इत्यादि का निर्माण हुआ । इन स्थापत्य पर इस्लामिक प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है जैसे सुलेखन, अरबेस्क, मेहराब इत्यादि के साक्ष्य इमारतों में देख सकते हैं। कलात्मक दृष्टिकोण से भी इसे बेहतर माना गया है घोड़े की नाल की तरह मेहराबों का निर्माण किया गया है। हालाँकि इस दौर में भी हिन्दू स्थापत्य का प्रभाव देख सकते हैं जैसे अलाइ दरवाजा में कमल का उत्कीर्णन किया गया है। राजनितिक स्थिरता, बेहतर प्रशासनिक ढांचा तथा सशक्त आर्थिकप्रभाव अलाउद्दीन की इमारतों पर देख सकते हैं। तुगलक काल में :- तुगलक शासकों ने लम्बी अवधि तक दिल्ली पर शासन किया। यह दौर दिल्ली सल्तनत के चर्मोत्कर्ष तथा पतन से सम्बंधित दौर भी है। तुगलककालीन इमारते हैं जैसे ग़ियासुद्दीन तुगलक के काल में मकबरा एवं तुगलकाबाद फोर्ट का निर्माण ,मोहम्मद बिन तुगलक के काल में निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, जहाँपनाह नगर का निर्माण तथा फिरोजशाह तुगलक के काल में बड़ी संख्यां में शहरों का निर्माण, ख़ानेजहाँ तेलंगनी का मकबरा इत्यादि। खिलजी काल की तुलना में इमारतों में सादगी अधिक है अर्थात अलंकरण के कम साक्ष्य मिलते हैं। कलात्मक दृष्टिकोण से ढलवां दीवारों का निर्माण एक महत्वपूर्ण पहलू है। फिरोजशाह तुगलक के काल में अष्टकोणीय मकबरों की शुरुआत हुई। इसने बड़ी संख्या में शहरों का निर्माण करवाया तथा आज भी इन शहरों का महत्व है जैसे जौनपुर, दिल्ली में फिरोजशाह कोटला इत्यादि। संस्कृति के सरंक्षण के दृष्टिकोण से भी फिरोजशाह तुगलक का काल महत्वपूर्ण है जैसे कुतुबमीनार की मरमत्त, हौज़ खास का पुनः उद्धार, अशोक के अभिलेखों को दिल्ली लाना इत्यादि। सैयदकालीन:- इस काल मेंमकबरों का निर्माण करवाया गया। लोदी काल: इस काल में बड़ा गुबंद, छोटा गुम्बद, दादी कागुम्बद जैसे मकबरों के प्रमाण मिलते हैं। बगीचों में मकबरों का निर्माण, अष्टकोणीय मकबरा,दोहरे गुम्बद का प्रयोग इत्यादि लोदिकालीन स्थापत्य की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। इस प्रकार भारतीय कला के क्षेत्र में सल्तनतकालीन स्थापत्य का विशेष एवंउल्लेखनीययोगदान है।
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Discuss the Indus Water Treaty and the way forward with respect to the treaty. (10 marks/150 Words)
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BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION - ABOUT THE INDUS WATER TREATY - THE SIGNIFICANCE OF THIS TREATY -THE ISSUES RELATED TO THE INDUS WATER TREATY - ANALYSING THE WAY FORWARD -CONCLUSION Answer:- The Indus Water Treaty was signed in 1960 between India and Pakistan with the help of the World Bank, which not only mediated but also signed and helped with the implementation of the treaty during the initial few years. It was signed by India with the hope that it would generate trust among the lower riparian Pakistani state. The IWT is about the most complete and satisfactory utilisation of waters of the Indus River system. The treaty equally divides the use of these waters between the two sides. ABOUT THE INDUS WATER TREATY WATER DIVISION MECHANISM The western rivers i.e. Indus, Jhelum and Chenab are available to Pakistan for unrestricted use, while the eastern rivers, Ravi, Beas and Satluj have been allocated to India for unrestricted usage. NON-CONSUMPTIVE PURPOSES The above stated division does not mean that the other two sides cannot use the other waters. They can use the waters but for non-consumptive purposes. UNRESTRICTED FLOW OF WATER The waters of the other rivers can be used by India but it should be done in such a manner that the flow of the water is not affected. Also, India cannot build storage systems. India can build Hydro-electric Projects if they do not affect the flow of water. MECHANISMS FOR DISPUTE RESOLUTION- PERMANENT INDUS COMMISSION (PIC) Here one representative from Pakistan and one representative from India, known as the permanent commissioners represent both the sides. They meet twice a year. So far 115 meetings have taken place. It maintains and exchanges data and facilitates cooperation and solutions for questions of water sharing. Questions unresolved even at this level can be resolved through a neutral expert. Disputes can also be resolved through an arbitration panel , where the World Bank plays an important role. THE SIGNIFICANCE OF THIS TREATY WATER SHARING It has ensured the peaceful sharing of water between the two sides. CONFLICT PREVENTION India and Pakistan have not fought any water wars i.e. wars where water was the subject of contention LONGEVITY AND SUCCESS The Treaty has survived through various decades, wars etc. It has been the most successful water sharing treaty of the world and recognized as such. It shows the magnanimous treating of a lower riparian nation-state. PEACE AND TRUST It was expected to buy peace and trust, from the Pakistani side, via this treaty. MAINTENANCE OF ECOLOGY IN THE SURROUNDING BASINS This happens due to the unrestricted flow of water in the river. Large areas of Jammu and Kashmir are ecologically sensitive areas. Also, fresh water dolphins are known to exist here. THE ISSUES RELATED TO THE INDUS WATER TREATY ACCESS TO RESOURCES The treaty has hindered India’s access to resources, by allowing Pakistan to use around 80% of these waters, DISRUPTION OF PROJECTS Pakistan’s use of technicalities of the treaty to prevent the completion of projects on the river is a cause for problems for India. For Example, the Baglihar, Kishenganga projects have been objected to by Pakistan. Also, quite recently, Pakul Dul in 2018 and Lower Kalnai Hydro-electric Projects have been challenged from the Pakistani side. QUESTIONS ON THE TREATY ITSELF This happens during times of hostility. For example, within 5 years of the signing of this treaty, Pakistan waged a war on India , though India expected to buy peace by signing this treaty. Therefore, many analysts believe that it should be revoked. ANALYSING THE WAY FORWARD Due to the above difficulties, many analysts suggest that the treaty should be revoked. Article 62 of the Vienna Convention on the Law of Treaties provides for such revocation on reasonable grounds like terrorism. Revoking the Treaty would definitely create deterrence for Pakistan, as the Indus is virtually their lifeline. However, this will not be a prudent step as: It would provide Pakistan with a legitimate reason for pulling Pakistan into conflict. We are also a lower riparian with respect to the Brahmaputra river in the East, where China is an upper riparian state. China and Pakistan share good relations currently, and also, China is where the Indus actually originates. We are a responsible and credible country to revoke such treaties single-handedly. A PRUDENT WAY FORWARD FOR INDIA OPTIMISATION Engineering, political and legal measures should be deployed to utilise the western rivers optimally. EXPEDITE PROJECTS ON THE EASTERN SIDE India should expedite projects to ensure maximum utilization of the Eastern Rivers. In 2016, the government decided to undertake up gradation measures by building dams on the Ravi River. ARTICLE 12(3) OF THE TREATY This Article can be modified as per the changing exigencies of time. The Indus Water Treaty is highly important as it can be used as a bargaining tool for other areas of India-Pakistan relations, as well. Therefore, the future must be worked out in a strategic manner and implemented with zeal.
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##Question:Discuss the Indus Water Treaty and the way forward with respect to the treaty. (10 marks/150 Words)##Answer:BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION - ABOUT THE INDUS WATER TREATY - THE SIGNIFICANCE OF THIS TREATY -THE ISSUES RELATED TO THE INDUS WATER TREATY - ANALYSING THE WAY FORWARD -CONCLUSION Answer:- The Indus Water Treaty was signed in 1960 between India and Pakistan with the help of the World Bank, which not only mediated but also signed and helped with the implementation of the treaty during the initial few years. It was signed by India with the hope that it would generate trust among the lower riparian Pakistani state. The IWT is about the most complete and satisfactory utilisation of waters of the Indus River system. The treaty equally divides the use of these waters between the two sides. ABOUT THE INDUS WATER TREATY WATER DIVISION MECHANISM The western rivers i.e. Indus, Jhelum and Chenab are available to Pakistan for unrestricted use, while the eastern rivers, Ravi, Beas and Satluj have been allocated to India for unrestricted usage. NON-CONSUMPTIVE PURPOSES The above stated division does not mean that the other two sides cannot use the other waters. They can use the waters but for non-consumptive purposes. UNRESTRICTED FLOW OF WATER The waters of the other rivers can be used by India but it should be done in such a manner that the flow of the water is not affected. Also, India cannot build storage systems. India can build Hydro-electric Projects if they do not affect the flow of water. MECHANISMS FOR DISPUTE RESOLUTION- PERMANENT INDUS COMMISSION (PIC) Here one representative from Pakistan and one representative from India, known as the permanent commissioners represent both the sides. They meet twice a year. So far 115 meetings have taken place. It maintains and exchanges data and facilitates cooperation and solutions for questions of water sharing. Questions unresolved even at this level can be resolved through a neutral expert. Disputes can also be resolved through an arbitration panel , where the World Bank plays an important role. THE SIGNIFICANCE OF THIS TREATY WATER SHARING It has ensured the peaceful sharing of water between the two sides. CONFLICT PREVENTION India and Pakistan have not fought any water wars i.e. wars where water was the subject of contention LONGEVITY AND SUCCESS The Treaty has survived through various decades, wars etc. It has been the most successful water sharing treaty of the world and recognized as such. It shows the magnanimous treating of a lower riparian nation-state. PEACE AND TRUST It was expected to buy peace and trust, from the Pakistani side, via this treaty. MAINTENANCE OF ECOLOGY IN THE SURROUNDING BASINS This happens due to the unrestricted flow of water in the river. Large areas of Jammu and Kashmir are ecologically sensitive areas. Also, fresh water dolphins are known to exist here. THE ISSUES RELATED TO THE INDUS WATER TREATY ACCESS TO RESOURCES The treaty has hindered India’s access to resources, by allowing Pakistan to use around 80% of these waters, DISRUPTION OF PROJECTS Pakistan’s use of technicalities of the treaty to prevent the completion of projects on the river is a cause for problems for India. For Example, the Baglihar, Kishenganga projects have been objected to by Pakistan. Also, quite recently, Pakul Dul in 2018 and Lower Kalnai Hydro-electric Projects have been challenged from the Pakistani side. QUESTIONS ON THE TREATY ITSELF This happens during times of hostility. For example, within 5 years of the signing of this treaty, Pakistan waged a war on India , though India expected to buy peace by signing this treaty. Therefore, many analysts believe that it should be revoked. ANALYSING THE WAY FORWARD Due to the above difficulties, many analysts suggest that the treaty should be revoked. Article 62 of the Vienna Convention on the Law of Treaties provides for such revocation on reasonable grounds like terrorism. Revoking the Treaty would definitely create deterrence for Pakistan, as the Indus is virtually their lifeline. However, this will not be a prudent step as: It would provide Pakistan with a legitimate reason for pulling Pakistan into conflict. We are also a lower riparian with respect to the Brahmaputra river in the East, where China is an upper riparian state. China and Pakistan share good relations currently, and also, China is where the Indus actually originates. We are a responsible and credible country to revoke such treaties single-handedly. A PRUDENT WAY FORWARD FOR INDIA OPTIMISATION Engineering, political and legal measures should be deployed to utilise the western rivers optimally. EXPEDITE PROJECTS ON THE EASTERN SIDE India should expedite projects to ensure maximum utilization of the Eastern Rivers. In 2016, the government decided to undertake up gradation measures by building dams on the Ravi River. ARTICLE 12(3) OF THE TREATY This Article can be modified as per the changing exigencies of time. The Indus Water Treaty is highly important as it can be used as a bargaining tool for other areas of India-Pakistan relations, as well. Therefore, the future must be worked out in a strategic manner and implemented with zeal.
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वन संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिये| इसके साथ ही भारत में वन संरक्षण, वनवासी अधिकारों और जैव विविधता संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित करने के संदर्भ में हुए प्रयासों को स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Explain the need for forest conservation. Simultaneously, clarify the efforts made in the context of establishing balance between forest conservation, forest rights and biodiversity conservation in India. (150-200 words; 10 Marks)
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दृष्टिकोण भूमिका में वन संरक्षण की आवश्यकता स्पष्ट कीजिये मुख्य भाग में प्रमुख कानूनों को बताते हुए स्पष्ट कीजिये किसी प्रकार वन संरक्षण, वनवासी अधिकारों और जैव विविधता संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित किया गया है अंतिम में संतुलन स्थापना का महत्त्व बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| जैव विविधता तथा पर्यावरण को स्थिर बनाये रखने में वनों का बहुत अधिक योगदान है लेकिन बढ़ती जनसंख्या के साथ वनों का क्षेत्रफल घटता जा रहा है, जिसके कारण वन संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता है| जलवायु नियंत्रण में सहायक, बाढ़ नियंत्रण, पशुओं के चारे का आधार, जड़ी-बूटियों का भण्डारण, वन्य प्राणियों का आश्रय स्थान, कृषि यंत्रों एवं औद्योगिक कच्चे माल का भण्डारण आदि का आधार वन होते हैं| अतः सतत विकास और विविधता के संरक्षण के लिए वनों का संरक्षण अति आवश्यक है| भारत सरकार ने वन संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विविध प्रयास किये हैं और इनके माध्यम से वन संरक्षण, वनवासी अधिकारों और जैव विविधता संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित किया गया है| भारत सरकार के प्रयास वनाधिकार कानून 1927 इस कानून को स्वतंत्रतापूर्व ब्रिटिश शासन ने लागू किया था जिसे स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अपना लिया गया, इस कानून में वनोत्पादों की दो श्रेणियां निर्धारित की गयी है यथा काष्ठ एवं गैर-काष्ठ वनोत्पाद| कानून के अनुसार काष्ठ संसाधन की प्राप्ति के लिए सरकार से अनुमति की आवश्यकता होगी| तथापि स्थानीय समुदायों को गैर-काष्ठ उत्पादों के प्रयोग की अनुमति दी गयी है| और इस प्रकार वन संरक्षण एवं वनवासियों की आजीविका के मध्य संतुलन स्थापित किया गया है| वन संरक्षण अधिनियम 1980 इस भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लाया गया था|इसके माध्यम से वनों को आरक्षित किया जाता है कानून के माध्यम से वनों का वर्गीकरण किया गया है यथा आरक्षित वन एवं सुरक्षित वन| आरक्षित वनों का आर्थिक उपयोग प्रतिबंधित होता है, सुरक्षित(प्रोटेक्टेड) वनों में स्थानीय समुदायों को सीमित आर्थिक उपयोग की अनुमति होती है जैसे चारण आदि सुरक्षित वनों के संरक्षण के लिए स्थानीय समुदाय के साथ मिल कर वन विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन समिति बनायी जाती है जो वनों के संरक्षण एवं उपयोग के संदर्भ में निर्णयन करते है इसी अधिनियम के माध्यम से वर्ष 2016 में क्षतिपूरक वनीकरण प्रबंधन योजना प्राधिकरण (CAMPA) का गठन किया गया है| यह विकास कार्यों के कारण आरक्षित वनों के होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में क्षतिपूर्ति का और उसके माध्यम से वनीकरण का प्रावधान करता है| अनुसूचित जनजाति एवं वनवासी अधिकार अधिनियम 2006 यह अधिनियम जनजातीय मामलों के मंत्रालय के माध्यम से लाया गया इसमें वनवासियों को वन क्षेत्र की भूमि का स्वामित्व का अधिकार दिया गया है वनवासियों की आजीविका के अधिकार को सुरक्षित किया गया है वनवासियों के स्वामित्व एवं आजीविका के अधिकार ग्राम पंचायत के माध्यम से दिए जाते हैं पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र ( ESZ) इसकी संकल्पना डॉक्टर माधव गाडगिल समिति द्वारा दी गयी है, ESZ राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की बाहरी सीमा से लेकर 10 किमी तक का क्षेत्र होता है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के नियमों के अंतर्गत ESZ की अधिसूचना राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती है| इसके माध्यम से आजीविका, जैव विविधता और वन संरक्षण में संतुलन स्थापना का प्रयास किया गया है| जैव विविधता के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ESZ में खनन कार्य नहीं किये जाते तथा चल रहे खनन को रोक दिया जाता है, यहाँ चल रही प्रदुषणकारी औद्योगिक इकाइयों को स्थानांतरित कर दिया जाता है तथा पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) में ताप विद्युत् योजनाओं की स्थापना नहीं की जा सकती है, आजीविका के संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) में परंपरागत रूप से कृषि कार्य, जैविक खेती और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना आदि की अनुमति होती है किन्तु होटल, पर्यटन, पेड़ों की कटाई आदि आर्थिक गतिविधियों को विनियमित आधार पर अनुमति दी जाती है| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारत में विभिन्न कानूनों, अधिनियमों के माध्यम से मानवीय आजीविका, जैव विविधता और वन संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापना के प्रयास किये गए हैं| जहाँ जीवन स्तर को उचित स्तर तक बनाए रखने के लिए आजीविका का संरक्षण आवश्यक होता है वहीं सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक होता है| वनवासियों की आजीविका और जैव विविधता का पर्यावास वनों की उपस्थिति पर निर्भर करता है अतः संतुलन बनाए रखते हुए वन संरक्षण के प्रयास आवश्यक है|
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##Question:वन संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिये| इसके साथ ही भारत में वन संरक्षण, वनवासी अधिकारों और जैव विविधता संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित करने के संदर्भ में हुए प्रयासों को स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Explain the need for forest conservation. Simultaneously, clarify the efforts made in the context of establishing balance between forest conservation, forest rights and biodiversity conservation in India. (150-200 words; 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में वन संरक्षण की आवश्यकता स्पष्ट कीजिये मुख्य भाग में प्रमुख कानूनों को बताते हुए स्पष्ट कीजिये किसी प्रकार वन संरक्षण, वनवासी अधिकारों और जैव विविधता संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित किया गया है अंतिम में संतुलन स्थापना का महत्त्व बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| जैव विविधता तथा पर्यावरण को स्थिर बनाये रखने में वनों का बहुत अधिक योगदान है लेकिन बढ़ती जनसंख्या के साथ वनों का क्षेत्रफल घटता जा रहा है, जिसके कारण वन संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता है| जलवायु नियंत्रण में सहायक, बाढ़ नियंत्रण, पशुओं के चारे का आधार, जड़ी-बूटियों का भण्डारण, वन्य प्राणियों का आश्रय स्थान, कृषि यंत्रों एवं औद्योगिक कच्चे माल का भण्डारण आदि का आधार वन होते हैं| अतः सतत विकास और विविधता के संरक्षण के लिए वनों का संरक्षण अति आवश्यक है| भारत सरकार ने वन संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विविध प्रयास किये हैं और इनके माध्यम से वन संरक्षण, वनवासी अधिकारों और जैव विविधता संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित किया गया है| भारत सरकार के प्रयास वनाधिकार कानून 1927 इस कानून को स्वतंत्रतापूर्व ब्रिटिश शासन ने लागू किया था जिसे स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अपना लिया गया, इस कानून में वनोत्पादों की दो श्रेणियां निर्धारित की गयी है यथा काष्ठ एवं गैर-काष्ठ वनोत्पाद| कानून के अनुसार काष्ठ संसाधन की प्राप्ति के लिए सरकार से अनुमति की आवश्यकता होगी| तथापि स्थानीय समुदायों को गैर-काष्ठ उत्पादों के प्रयोग की अनुमति दी गयी है| और इस प्रकार वन संरक्षण एवं वनवासियों की आजीविका के मध्य संतुलन स्थापित किया गया है| वन संरक्षण अधिनियम 1980 इस भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लाया गया था|इसके माध्यम से वनों को आरक्षित किया जाता है कानून के माध्यम से वनों का वर्गीकरण किया गया है यथा आरक्षित वन एवं सुरक्षित वन| आरक्षित वनों का आर्थिक उपयोग प्रतिबंधित होता है, सुरक्षित(प्रोटेक्टेड) वनों में स्थानीय समुदायों को सीमित आर्थिक उपयोग की अनुमति होती है जैसे चारण आदि सुरक्षित वनों के संरक्षण के लिए स्थानीय समुदाय के साथ मिल कर वन विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन समिति बनायी जाती है जो वनों के संरक्षण एवं उपयोग के संदर्भ में निर्णयन करते है इसी अधिनियम के माध्यम से वर्ष 2016 में क्षतिपूरक वनीकरण प्रबंधन योजना प्राधिकरण (CAMPA) का गठन किया गया है| यह विकास कार्यों के कारण आरक्षित वनों के होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में क्षतिपूर्ति का और उसके माध्यम से वनीकरण का प्रावधान करता है| अनुसूचित जनजाति एवं वनवासी अधिकार अधिनियम 2006 यह अधिनियम जनजातीय मामलों के मंत्रालय के माध्यम से लाया गया इसमें वनवासियों को वन क्षेत्र की भूमि का स्वामित्व का अधिकार दिया गया है वनवासियों की आजीविका के अधिकार को सुरक्षित किया गया है वनवासियों के स्वामित्व एवं आजीविका के अधिकार ग्राम पंचायत के माध्यम से दिए जाते हैं पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र ( ESZ) इसकी संकल्पना डॉक्टर माधव गाडगिल समिति द्वारा दी गयी है, ESZ राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की बाहरी सीमा से लेकर 10 किमी तक का क्षेत्र होता है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के नियमों के अंतर्गत ESZ की अधिसूचना राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती है| इसके माध्यम से आजीविका, जैव विविधता और वन संरक्षण में संतुलन स्थापना का प्रयास किया गया है| जैव विविधता के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ESZ में खनन कार्य नहीं किये जाते तथा चल रहे खनन को रोक दिया जाता है, यहाँ चल रही प्रदुषणकारी औद्योगिक इकाइयों को स्थानांतरित कर दिया जाता है तथा पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) में ताप विद्युत् योजनाओं की स्थापना नहीं की जा सकती है, आजीविका के संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) में परंपरागत रूप से कृषि कार्य, जैविक खेती और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना आदि की अनुमति होती है किन्तु होटल, पर्यटन, पेड़ों की कटाई आदि आर्थिक गतिविधियों को विनियमित आधार पर अनुमति दी जाती है| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारत में विभिन्न कानूनों, अधिनियमों के माध्यम से मानवीय आजीविका, जैव विविधता और वन संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापना के प्रयास किये गए हैं| जहाँ जीवन स्तर को उचित स्तर तक बनाए रखने के लिए आजीविका का संरक्षण आवश्यक होता है वहीं सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक होता है| वनवासियों की आजीविका और जैव विविधता का पर्यावास वनों की उपस्थिति पर निर्भर करता है अतः संतुलन बनाए रखते हुए वन संरक्षण के प्रयास आवश्यक है|
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What do you understand by Judicial Review? State its advantages. (150 words)
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BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION Meaning of Judicial Review -ABOUT JUDICIAL REVIEW -THE ADVANTAGES OF JUDICIAL REVIEW -CONCLUSION The significance of Judicial Review Answer:- It means the power of the High Courts or Supreme Court to declare an act of the Legislature or Executive as unconstitutional or void if it violates any one or more of the provisions of the constitution. The term has not been defined in the constitution. Yet, it is implicit under certain articles as mentioned below. ABOUT JUDICIAL REVIEW APPLICABILITY It is available with the courts both against the Legislature’s and Executive’s action. ARTICLE 32 Under this article, JR is available for the violation of Fundamental Rights ARTICLE 226 JR is available for the violation of Fundamental Rights and non-Fundamental rights as well. ARTICLE 13 As per this article, any law which violates the Fundamental Rights should be nullified. The term law includes ordinances under its definition, as well. OTHER MATTERS UNDER JUDICIAL REVIEW The other matters included under Judicial Review are: 5.1) The concept of limited government: The fact that the power for JR is with the Judiciary implicitly comes out again in the doctrine/ principle of limited government 5.2) Separation of Powers 5.3) President’s Rule POST FACTO RULE JR can only be done after the action has been committed/ the act comes into force or has been completed. It cannot be done at the bill stage of the legislation. SUO-MOTU IN RARE INSTANCES Ordinarily, courts carry out JR on the basis of the petitions filed, but not suo-motu. However, in rare instances, the Judiciary can do Judicial Review for upholding the law and to serve the larger public interest. ADVANTAGES OF JUDICIAL REVIEW INDEPENDENCE AND NEUTRALITY JR has helped the Judiciary to protect itself from possible arbitrary encroachments, on its due powers by the Executive and Legislature, which can disturb the independence and neutrality of the Judiciary. SUPREMACY OF THE CONSTITUTION Through the power of Judicial Review, the Judiciary has ensured that the constitution and its values are not compromised at the hands of the Executive and the Legislature, thus, maintaining the supremacy of the constitution. Since Judicial Review is so vital for the vibrant functioning of our democracy, it has been placed under the basic structure of the constitution by our Judiciary.
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##Question:What do you understand by Judicial Review? State its advantages. (150 words)##Answer:BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION Meaning of Judicial Review -ABOUT JUDICIAL REVIEW -THE ADVANTAGES OF JUDICIAL REVIEW -CONCLUSION The significance of Judicial Review Answer:- It means the power of the High Courts or Supreme Court to declare an act of the Legislature or Executive as unconstitutional or void if it violates any one or more of the provisions of the constitution. The term has not been defined in the constitution. Yet, it is implicit under certain articles as mentioned below. ABOUT JUDICIAL REVIEW APPLICABILITY It is available with the courts both against the Legislature’s and Executive’s action. ARTICLE 32 Under this article, JR is available for the violation of Fundamental Rights ARTICLE 226 JR is available for the violation of Fundamental Rights and non-Fundamental rights as well. ARTICLE 13 As per this article, any law which violates the Fundamental Rights should be nullified. The term law includes ordinances under its definition, as well. OTHER MATTERS UNDER JUDICIAL REVIEW The other matters included under Judicial Review are: 5.1) The concept of limited government: The fact that the power for JR is with the Judiciary implicitly comes out again in the doctrine/ principle of limited government 5.2) Separation of Powers 5.3) President’s Rule POST FACTO RULE JR can only be done after the action has been committed/ the act comes into force or has been completed. It cannot be done at the bill stage of the legislation. SUO-MOTU IN RARE INSTANCES Ordinarily, courts carry out JR on the basis of the petitions filed, but not suo-motu. However, in rare instances, the Judiciary can do Judicial Review for upholding the law and to serve the larger public interest. ADVANTAGES OF JUDICIAL REVIEW INDEPENDENCE AND NEUTRALITY JR has helped the Judiciary to protect itself from possible arbitrary encroachments, on its due powers by the Executive and Legislature, which can disturb the independence and neutrality of the Judiciary. SUPREMACY OF THE CONSTITUTION Through the power of Judicial Review, the Judiciary has ensured that the constitution and its values are not compromised at the hands of the Executive and the Legislature, thus, maintaining the supremacy of the constitution. Since Judicial Review is so vital for the vibrant functioning of our democracy, it has been placed under the basic structure of the constitution by our Judiciary.
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वन संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिये| इसके साथ ही भारत में वन संरक्षण, वनवासी अधिकारों और जैव विविधता संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित करने के संदर्भ में हुए प्रयासों को स्पष्ट कीजिये| (200 शब्द) Explain the need for forest conservation. Simultaneously, clarify the efforts made in the context of establishing balance between forest conservation, forest rights and biodiversity conservation in India. (200 words)
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दृष्टिकोण भूमिका में वन संरक्षण की आवश्यकता स्पष्ट कीजिये मुख्य भाग में प्रमुख कानूनों को बताते हुए स्पष्ट कीजिये किसी प्रकार वन संरक्षण, वनवासी अधिकारों और जैव विविधता संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित किया गया है अंतिम में संतुलन स्थापना का महत्त्व बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| जैव विविधता तथा पर्यावरण को स्थिर बनाये रखने में वनों का बहुत अधिक योगदान है लेकिन बढ़ती जनसंख्या के साथ वनों का क्षेत्रफल घटता जा रहा है, जिसके कारण वन संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता है| जलवायु नियंत्रण में सहायक, बाढ़ नियंत्रण, पशुओं के चारे का आधार, जड़ी-बूटियों का भण्डारण, वन्य प्राणियों का आश्रय स्थान, कृषि यंत्रों एवं औद्योगिक कच्चे माल का भण्डारण आदि का आधार वन होते हैं| अतः सतत विकास और विविधता के संरक्षण के लिए वनों का संरक्षण अति आवश्यक है| भारत सरकार ने वन संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विविध प्रयास किये हैं और इनके माध्यम से वन संरक्षण, वनवासी अधिकारों और जैव विविधता संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित किया गया है| भारत सरकार के प्रयास वनाधिकार कानून 1927 इस कानून को स्वतंत्रतापूर्व ब्रिटिश शासन ने लागू किया था जिसे स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अपना लिया गया, इस कानून में वनोत्पादों की दो श्रेणियां निर्धारित की गयी है यथा काष्ठ एवं गैर-काष्ठ वनोत्पाद| कानून के अनुसार काष्ठ संसाधन की प्राप्ति के लिए सरकार से अनुमति की आवश्यकता होगी| तथापि स्थानीय समुदायों को गैर-काष्ठ उत्पादों के प्रयोग की अनुमति दी गयी है| और इस प्रकार वन संरक्षण एवं वनवासियों की आजीविका के मध्य संतुलन स्थापित किया गया है| वन संरक्षण अधिनियम 1980 इस भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लाया गया था|इसके माध्यम से वनों को आरक्षित किया जाता है कानून के माध्यम से वनों का वर्गीकरण किया गया है यथा आरक्षित वन एवं सुरक्षित वन| आरक्षित वनों का आर्थिक उपयोग प्रतिबंधित होता है, सुरक्षित(प्रोटेक्टेड) वनों में स्थानीय समुदायों को सीमित आर्थिक उपयोग की अनुमति होती है जैसे चारण आदि सुरक्षित वनों के संरक्षण के लिए स्थानीय समुदाय के साथ मिल कर वन विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन समिति बनायी जाती है जो वनों के संरक्षण एवं उपयोग के संदर्भ में निर्णयन करते है इसी अधिनियम के माध्यम से वर्ष 2016 में क्षतिपूरक वनीकरण प्रबंधन योजना प्राधिकरण (CAMPA) का गठन किया गया है| यह विकास कार्यों के कारण आरक्षित वनों के होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में क्षतिपूर्ति का और उसके माध्यम से वनीकरण का प्रावधान करता है| अनुसूचित जनजाति एवं वनवासी अधिकार अधिनियम 2006 यह अधिनियम जनजातीय मामलों के मंत्रालय के माध्यम से लाया गया इसमें वनवासियों को वन क्षेत्र की भूमि का स्वामित्व का अधिकार दिया गया है वनवासियों की आजीविका के अधिकार को सुरक्षित किया गया है वनवासियों के स्वामित्व एवं आजीविका के अधिकार ग्राम पंचायत के माध्यम से दिए जाते हैं पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र ( ESZ) इसकी संकल्पना डॉक्टर माधव गाडगिल समिति द्वारा दी गयी है, ESZ राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की बाहरी सीमा से लेकर 10 किमी तक का क्षेत्र होता है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के नियमों के अंतर्गत ESZ की अधिसूचना राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती है| इसके माध्यम से आजीविका, जैव विविधता और वन संरक्षण में संतुलन स्थापना का प्रयास किया गया है| जैव विविधता के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ESZ में खनन कार्य नहीं किये जाते तथा चल रहे खनन को रोक दिया जाता है, यहाँ चल रही प्रदुषणकारी औद्योगिक इकाइयों को स्थानांतरित कर दिया जाता है तथा पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) में ताप विद्युत् योजनाओं की स्थापना नहीं की जा सकती है, आजीविका के संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) में परंपरागत रूप से कृषि कार्य, जैविक खेती और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना आदि की अनुमति होती है किन्तु होटल, पर्यटन, पेड़ों की कटाई आदि आर्थिक गतिविधियों को विनियमित आधार पर अनुमति दी जाती है| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारत में विभिन्न कानूनों, अधिनियमों के माध्यम से मानवीय आजीविका, जैव विविधता और वन संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापना के प्रयास किये गए हैं| जहाँ जीवन स्तर को उचित स्तर तक बनाए रखने के लिए आजीविका का संरक्षण आवश्यक होता है वहीं सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक होता है| वनवासियों की आजीविका और जैव विविधता का पर्यावास वनों की उपस्थिति पर निर्भर करता है अतः संतुलन बनाए रखते हुए वन संरक्षण के प्रयास आवश्यक है|
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##Question:वन संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिये| इसके साथ ही भारत में वन संरक्षण, वनवासी अधिकारों और जैव विविधता संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित करने के संदर्भ में हुए प्रयासों को स्पष्ट कीजिये| (200 शब्द) Explain the need for forest conservation. Simultaneously, clarify the efforts made in the context of establishing balance between forest conservation, forest rights and biodiversity conservation in India. (200 words)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में वन संरक्षण की आवश्यकता स्पष्ट कीजिये मुख्य भाग में प्रमुख कानूनों को बताते हुए स्पष्ट कीजिये किसी प्रकार वन संरक्षण, वनवासी अधिकारों और जैव विविधता संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित किया गया है अंतिम में संतुलन स्थापना का महत्त्व बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| जैव विविधता तथा पर्यावरण को स्थिर बनाये रखने में वनों का बहुत अधिक योगदान है लेकिन बढ़ती जनसंख्या के साथ वनों का क्षेत्रफल घटता जा रहा है, जिसके कारण वन संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता है| जलवायु नियंत्रण में सहायक, बाढ़ नियंत्रण, पशुओं के चारे का आधार, जड़ी-बूटियों का भण्डारण, वन्य प्राणियों का आश्रय स्थान, कृषि यंत्रों एवं औद्योगिक कच्चे माल का भण्डारण आदि का आधार वन होते हैं| अतः सतत विकास और विविधता के संरक्षण के लिए वनों का संरक्षण अति आवश्यक है| भारत सरकार ने वन संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विविध प्रयास किये हैं और इनके माध्यम से वन संरक्षण, वनवासी अधिकारों और जैव विविधता संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित किया गया है| भारत सरकार के प्रयास वनाधिकार कानून 1927 इस कानून को स्वतंत्रतापूर्व ब्रिटिश शासन ने लागू किया था जिसे स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अपना लिया गया, इस कानून में वनोत्पादों की दो श्रेणियां निर्धारित की गयी है यथा काष्ठ एवं गैर-काष्ठ वनोत्पाद| कानून के अनुसार काष्ठ संसाधन की प्राप्ति के लिए सरकार से अनुमति की आवश्यकता होगी| तथापि स्थानीय समुदायों को गैर-काष्ठ उत्पादों के प्रयोग की अनुमति दी गयी है| और इस प्रकार वन संरक्षण एवं वनवासियों की आजीविका के मध्य संतुलन स्थापित किया गया है| वन संरक्षण अधिनियम 1980 इस भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लाया गया था|इसके माध्यम से वनों को आरक्षित किया जाता है कानून के माध्यम से वनों का वर्गीकरण किया गया है यथा आरक्षित वन एवं सुरक्षित वन| आरक्षित वनों का आर्थिक उपयोग प्रतिबंधित होता है, सुरक्षित(प्रोटेक्टेड) वनों में स्थानीय समुदायों को सीमित आर्थिक उपयोग की अनुमति होती है जैसे चारण आदि सुरक्षित वनों के संरक्षण के लिए स्थानीय समुदाय के साथ मिल कर वन विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन समिति बनायी जाती है जो वनों के संरक्षण एवं उपयोग के संदर्भ में निर्णयन करते है इसी अधिनियम के माध्यम से वर्ष 2016 में क्षतिपूरक वनीकरण प्रबंधन योजना प्राधिकरण (CAMPA) का गठन किया गया है| यह विकास कार्यों के कारण आरक्षित वनों के होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में क्षतिपूर्ति का और उसके माध्यम से वनीकरण का प्रावधान करता है| अनुसूचित जनजाति एवं वनवासी अधिकार अधिनियम 2006 यह अधिनियम जनजातीय मामलों के मंत्रालय के माध्यम से लाया गया इसमें वनवासियों को वन क्षेत्र की भूमि का स्वामित्व का अधिकार दिया गया है वनवासियों की आजीविका के अधिकार को सुरक्षित किया गया है वनवासियों के स्वामित्व एवं आजीविका के अधिकार ग्राम पंचायत के माध्यम से दिए जाते हैं पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र ( ESZ) इसकी संकल्पना डॉक्टर माधव गाडगिल समिति द्वारा दी गयी है, ESZ राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की बाहरी सीमा से लेकर 10 किमी तक का क्षेत्र होता है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के नियमों के अंतर्गत ESZ की अधिसूचना राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती है| इसके माध्यम से आजीविका, जैव विविधता और वन संरक्षण में संतुलन स्थापना का प्रयास किया गया है| जैव विविधता के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ESZ में खनन कार्य नहीं किये जाते तथा चल रहे खनन को रोक दिया जाता है, यहाँ चल रही प्रदुषणकारी औद्योगिक इकाइयों को स्थानांतरित कर दिया जाता है तथा पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) में ताप विद्युत् योजनाओं की स्थापना नहीं की जा सकती है, आजीविका के संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) में परंपरागत रूप से कृषि कार्य, जैविक खेती और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना आदि की अनुमति होती है किन्तु होटल, पर्यटन, पेड़ों की कटाई आदि आर्थिक गतिविधियों को विनियमित आधार पर अनुमति दी जाती है| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारत में विभिन्न कानूनों, अधिनियमों के माध्यम से मानवीय आजीविका, जैव विविधता और वन संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापना के प्रयास किये गए हैं| जहाँ जीवन स्तर को उचित स्तर तक बनाए रखने के लिए आजीविका का संरक्षण आवश्यक होता है वहीं सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक होता है| वनवासियों की आजीविका और जैव विविधता का पर्यावास वनों की उपस्थिति पर निर्भर करता है अतः संतुलन बनाए रखते हुए वन संरक्षण के प्रयास आवश्यक है|
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Why India and Japan are lynchpins of the rule-based Indo-Pacific region? (150 words/10 marks)
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Approach : Introduce an answer by referring to efforts of Japanese PM wrt Indo-Pacific region. Explain need of rule-based order in Indo-Pacific region Discuss joint role India and Japan can play in rule-based order in the Indo-Pacific region. Answer : The present PM of Japan Shinjo Abe is the architect of the concept of Indo-Pacific. His Indo Pacific strategy is a successor to Obama"s pivot to Asia which subsequently came to be known as "rebalance to Asia." It is from this concept that we tress, trumps Indo-pacific strategy. Reasons 1. It is founded on the reality to correct its disproportionate focus on the middle east by reorienting its policy to reflect the long term interests of the USA in Asia, specifically in the Indo-pacific region. 2. Within this region, the main security competition is occurring within the maritime sphere. This concept thus brings the two oceans India and Pacific ocean together. 3. This region is the home to the fastest economies of the world. The countries of the region includethe fastest increasing military expenditure and naval capabilities, fearest competition over natural resources. Therefore, Indo Pacific hold the key to global security. 4. This strategy is USA"sreply to China"s BRI whose largest investment and project are concentrated in the Indian Ocean region. Importance of India - Japan for rule-basedIndo Pacificregion : It is so because both these countries have the capabilityto secure the rule-basedregion. Capability They are two of the largest economies of Asia. India has one of the largest economies and Japan with loosing of legal and constitutional constraintsunder Abe, Maritime Self Defence Force instead of focusing merely on homeland security will now be capable to participate in the regional security. Intention Both share border disputes with China. Both are aware that a muscular and assertive China can disruptthe freedom of navigation on Seas. This, in turn, will prove disruptive to there energy and economic security. Apart from there intention and capabilities the presence of economic and political mentalities between the two, there belief in the rule-basedmultilateral world order and absence of any historical baggage between the two or major strategic disagreement, India and Japan will be able effectively to cooperate in the Indo Pacific region. Relationship Japan-India relationship as Asia’s fastest growing and open the path to a military logistics pact to allow access to each other’s bases. Today, Japan and India serve as the linchpins for establishing an Indo-Pacific order based on the principles of the rule of law, free trade, freedom of navigation and peaceful resolution of disputes. The Trump administration openly acknowledges the critical importance of the Japan-India relationship to achieving a “free and open” Indo-Pacific. In fact, Japan has the distinction of being the only country that has been allowed to undertake infrastructure and other projects in India’s sensitive northeast (bordering Myanmar, Tibet, Bhutan and Bangladesh), as well as in the Andaman and Nicobar islands. US Cover The broadening of America’s “pivot” to a wider region that includes the Indian Ocean is also a riposte to China’s “Belt and Road” initiative, whose largest investments in infrastructure projects are concentrated in the Indian Ocean Rim. And as China’s first overseas naval base at Djibouti and its acquisition of several unpopulated islets in the Maldives illustrate, the Indian Ocean is also becoming Beijing’s geostrategic focus after its success in creating and militarizing artificial islands in the South China Sea. India has signed military logistics pacts with the U.S. and France, both of which have strategically located bases in the Indian Ocean and the Pacific. A logistics-sharing agreement with Japan, along with greater bilateral maritime cooperation, will help the Indian Navy expand its footprint to the western Pacific. Acquisition and Cross-Servicing Agreement (ACSA) Against this background, Abe and Modi, besides signing an accord Monday to build maritime domain awareness through partnership, will set in motion the process for the Japanese and Indian militaries to clinch a logistics-sharing agreement, formally known as the Acquisition and Cross-Servicing Agreement (ACSA). A logistics-sharing accord has become imperative for the two militaries, given the number of joint manoeuvres they hold, including three-way exercises involving the U.S. Navy in the Indian Ocean and the Pacific. An ACSA with India will help Japan to project its rising naval power in the Indian Ocean, including allowing Japanese ships to get fuel and servicing at Indian naval bases. The Maritime Self-Defense Force will also be able to secure access to Indian naval facilities in the Andaman and Nicobar islands, located close to the western entrance to the Malacca Straits through which sizable shares of Japan’s and China’s trade and fuel imports pass. Emerging Japan With the loosening of the legal and constitutional constraints on the military under Abe, the MSDF, instead of focusing merely on the territorial defence of the homeland, is now able to operate far beyond Japanese shores. Indeed, Japan’s new readiness to participate in regional security, including through joint military exercises and training, is making it a critical player in the changing geostrategic dynamics in the Indo-Pacific. If Japan and India add concrete security content to their relationship, their strategic partnership could potentially be a game-changer in Asia. The emphasis on boosting trade and investment must be balanced with greater strategic collaboration. As Japanese Ambassador to India Kenji Hiramatsu put it, “Defense and security ties now need to catch up.” In this light, the Abe-Modi summit offers an opportunity to discuss how the Tokyo-New Delhi duet can contribute to the larger U.S.-initiated effort to build strategic equilibrium, power stability and maritime security in the Indo-Pacific. As for Washington, it needs to evolve a clear strategy to deal with the changing status quo in the South China Sea, a highly strategic corridor that is central to a truly “free and open” Indo-Pacific.
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##Question:Why India and Japan are lynchpins of the rule-based Indo-Pacific region? (150 words/10 marks)##Answer:Approach : Introduce an answer by referring to efforts of Japanese PM wrt Indo-Pacific region. Explain need of rule-based order in Indo-Pacific region Discuss joint role India and Japan can play in rule-based order in the Indo-Pacific region. Answer : The present PM of Japan Shinjo Abe is the architect of the concept of Indo-Pacific. His Indo Pacific strategy is a successor to Obama"s pivot to Asia which subsequently came to be known as "rebalance to Asia." It is from this concept that we tress, trumps Indo-pacific strategy. Reasons 1. It is founded on the reality to correct its disproportionate focus on the middle east by reorienting its policy to reflect the long term interests of the USA in Asia, specifically in the Indo-pacific region. 2. Within this region, the main security competition is occurring within the maritime sphere. This concept thus brings the two oceans India and Pacific ocean together. 3. This region is the home to the fastest economies of the world. The countries of the region includethe fastest increasing military expenditure and naval capabilities, fearest competition over natural resources. Therefore, Indo Pacific hold the key to global security. 4. This strategy is USA"sreply to China"s BRI whose largest investment and project are concentrated in the Indian Ocean region. Importance of India - Japan for rule-basedIndo Pacificregion : It is so because both these countries have the capabilityto secure the rule-basedregion. Capability They are two of the largest economies of Asia. India has one of the largest economies and Japan with loosing of legal and constitutional constraintsunder Abe, Maritime Self Defence Force instead of focusing merely on homeland security will now be capable to participate in the regional security. Intention Both share border disputes with China. Both are aware that a muscular and assertive China can disruptthe freedom of navigation on Seas. This, in turn, will prove disruptive to there energy and economic security. Apart from there intention and capabilities the presence of economic and political mentalities between the two, there belief in the rule-basedmultilateral world order and absence of any historical baggage between the two or major strategic disagreement, India and Japan will be able effectively to cooperate in the Indo Pacific region. Relationship Japan-India relationship as Asia’s fastest growing and open the path to a military logistics pact to allow access to each other’s bases. Today, Japan and India serve as the linchpins for establishing an Indo-Pacific order based on the principles of the rule of law, free trade, freedom of navigation and peaceful resolution of disputes. The Trump administration openly acknowledges the critical importance of the Japan-India relationship to achieving a “free and open” Indo-Pacific. In fact, Japan has the distinction of being the only country that has been allowed to undertake infrastructure and other projects in India’s sensitive northeast (bordering Myanmar, Tibet, Bhutan and Bangladesh), as well as in the Andaman and Nicobar islands. US Cover The broadening of America’s “pivot” to a wider region that includes the Indian Ocean is also a riposte to China’s “Belt and Road” initiative, whose largest investments in infrastructure projects are concentrated in the Indian Ocean Rim. And as China’s first overseas naval base at Djibouti and its acquisition of several unpopulated islets in the Maldives illustrate, the Indian Ocean is also becoming Beijing’s geostrategic focus after its success in creating and militarizing artificial islands in the South China Sea. India has signed military logistics pacts with the U.S. and France, both of which have strategically located bases in the Indian Ocean and the Pacific. A logistics-sharing agreement with Japan, along with greater bilateral maritime cooperation, will help the Indian Navy expand its footprint to the western Pacific. Acquisition and Cross-Servicing Agreement (ACSA) Against this background, Abe and Modi, besides signing an accord Monday to build maritime domain awareness through partnership, will set in motion the process for the Japanese and Indian militaries to clinch a logistics-sharing agreement, formally known as the Acquisition and Cross-Servicing Agreement (ACSA). A logistics-sharing accord has become imperative for the two militaries, given the number of joint manoeuvres they hold, including three-way exercises involving the U.S. Navy in the Indian Ocean and the Pacific. An ACSA with India will help Japan to project its rising naval power in the Indian Ocean, including allowing Japanese ships to get fuel and servicing at Indian naval bases. The Maritime Self-Defense Force will also be able to secure access to Indian naval facilities in the Andaman and Nicobar islands, located close to the western entrance to the Malacca Straits through which sizable shares of Japan’s and China’s trade and fuel imports pass. Emerging Japan With the loosening of the legal and constitutional constraints on the military under Abe, the MSDF, instead of focusing merely on the territorial defence of the homeland, is now able to operate far beyond Japanese shores. Indeed, Japan’s new readiness to participate in regional security, including through joint military exercises and training, is making it a critical player in the changing geostrategic dynamics in the Indo-Pacific. If Japan and India add concrete security content to their relationship, their strategic partnership could potentially be a game-changer in Asia. The emphasis on boosting trade and investment must be balanced with greater strategic collaboration. As Japanese Ambassador to India Kenji Hiramatsu put it, “Defense and security ties now need to catch up.” In this light, the Abe-Modi summit offers an opportunity to discuss how the Tokyo-New Delhi duet can contribute to the larger U.S.-initiated effort to build strategic equilibrium, power stability and maritime security in the Indo-Pacific. As for Washington, it needs to evolve a clear strategy to deal with the changing status quo in the South China Sea, a highly strategic corridor that is central to a truly “free and open” Indo-Pacific.
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What do you understand bythe financial market? Discuss the various components of the financial market in detail. (200 words) वित्तीय बाजार से आप क्या समझते हैं? वित्तीय बाजार के विभिन्न घटकों की विस्तृत चर्चा कीजिए। (200 शब्द)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम वित्तीय बाजार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, वित्तीय बाजार के विभिन्न घटकों की विस्तृत चर्चा कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- वित्तीय बाजारवह प्रणाली होती है जिसमें वित्तीय संस्थानों,प्रतिभूतियों, संगठनों, नियामक संस्थानों इत्यादि द्वारा वित्तीय लेन-देनकी सुविधा प्रदान की जाती है। जैसे बैंक,स्टॉक एक्सचेंज, रिज़र्व बैंक,सेबी इत्यादि।वित्तीय बाजार को दो भागों/घटकोंमें बांटा जा सकता है- मुद्रा बाजार :- इसमें एक वर्ष से कम अल्पकालिक वित्तीय लेनदेन किए जाते हैं। यह फर्मों हेतु अल्पकालिक ऋण (कार्यशील पूंजी) का स्रोत होता है। इसमें केवल अल्पकालिक बांड होते हैं। इसमें समान्यतः बड़े मान के लेनदेन होते हैं। इसमें सीमित जनता की भागीदारी होती है तथाइसमें संगठित एवं असंगठित क्षेत्र होते हैं। इसमें मुख्य वित्तीय संस्थानबैंक होते हैं तथाइसका मुख्य नियामक रिज़र्व बैंक है। मुद्रा बाजार के दो घटक हैं- संगठित क्षेत्र: -बैंक, मुद्रा बाजार के उप-बाजार जैसे CMB,CB,CP,COD इंटरबैंक कॉल मनी मार्केटइत्यादि शामिल होते हैं। असंगठित क्षेत्र: - इसमें साहूकार यास्थानीय बैंकर, हुंडी इत्यादि शामिल होते हैं। पूंजी बाजार :- इसमें एक वर्ष से अधिक मध्य एवं दीर्घकालिक लेन देन किए जाते हैं। यह फर्मों कोविस्तार/पूंजी निर्माण हेतु कोष उपलब्ध कराता है। इसमें बांड एवं शेयर शामिल होते हैं तथाइसमें सभी मान के लेनदेन होते हैं। इस बाजार मेंअधिक जनता की भागीदारी होती है तथा इसमेंकेवल संगठित क्षेत्र शामिल होते हैं। इसमें विभिन्न वित्तीय संस्थानहोते हैं तथापूंजी बाजार का मुख्य नियामक सेबी है। पूंजी बाजार को विभिन्न घटकों में बांटाजा सकता है जिसमें से एक प्रमुख है निगम प्रतिभूति बाजार- निगम प्रतिभूति बाजार:- प्राथमिक बाजार:- इस बाजार में आईपीओ के माध्यम से प्रतिभूतियां जनता को पहली बार जारी की जाती हैं। तथा प्रतिभूतियां फर्मों द्वाराजनता को जारी की जाती है वप्रतिभूति का मूल्य फर्म द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह बाजार फर्मों हेतु जनता से दीर्घकालीन निवेश हेतु कोष एकत्रित करने का स्रोत है अर्थात इससे पूंजी निर्माण होता है। इस बाजार काकोई भौगोलिक स्थान नहीं होता। द्वितीयक बाजार:- इसमें विद्यमान प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। प्रतिभूतियां एक निवेशक/व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति/निवेशक को जारी की जाती हैं। प्रतिभूतियों का मूल्य उनकी मांग एवं पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है। यह विद्यमान प्रतिभूतियों को तरलता प्रदान करता है अर्थात निवेशकों को अपने निवेश की राशि आहरण करने का विकल्प देता है। इसका एक भौगोलिक स्थान होता है जिसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवरणसे स्पष्ट है किवित्तीय बाजार कोविभिन्न घटकों में बांटा जा सकता है।
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##Question:What do you understand bythe financial market? Discuss the various components of the financial market in detail. (200 words) वित्तीय बाजार से आप क्या समझते हैं? वित्तीय बाजार के विभिन्न घटकों की विस्तृत चर्चा कीजिए। (200 शब्द)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम वित्तीय बाजार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, वित्तीय बाजार के विभिन्न घटकों की विस्तृत चर्चा कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- वित्तीय बाजारवह प्रणाली होती है जिसमें वित्तीय संस्थानों,प्रतिभूतियों, संगठनों, नियामक संस्थानों इत्यादि द्वारा वित्तीय लेन-देनकी सुविधा प्रदान की जाती है। जैसे बैंक,स्टॉक एक्सचेंज, रिज़र्व बैंक,सेबी इत्यादि।वित्तीय बाजार को दो भागों/घटकोंमें बांटा जा सकता है- मुद्रा बाजार :- इसमें एक वर्ष से कम अल्पकालिक वित्तीय लेनदेन किए जाते हैं। यह फर्मों हेतु अल्पकालिक ऋण (कार्यशील पूंजी) का स्रोत होता है। इसमें केवल अल्पकालिक बांड होते हैं। इसमें समान्यतः बड़े मान के लेनदेन होते हैं। इसमें सीमित जनता की भागीदारी होती है तथाइसमें संगठित एवं असंगठित क्षेत्र होते हैं। इसमें मुख्य वित्तीय संस्थानबैंक होते हैं तथाइसका मुख्य नियामक रिज़र्व बैंक है। मुद्रा बाजार के दो घटक हैं- संगठित क्षेत्र: -बैंक, मुद्रा बाजार के उप-बाजार जैसे CMB,CB,CP,COD इंटरबैंक कॉल मनी मार्केटइत्यादि शामिल होते हैं। असंगठित क्षेत्र: - इसमें साहूकार यास्थानीय बैंकर, हुंडी इत्यादि शामिल होते हैं। पूंजी बाजार :- इसमें एक वर्ष से अधिक मध्य एवं दीर्घकालिक लेन देन किए जाते हैं। यह फर्मों कोविस्तार/पूंजी निर्माण हेतु कोष उपलब्ध कराता है। इसमें बांड एवं शेयर शामिल होते हैं तथाइसमें सभी मान के लेनदेन होते हैं। इस बाजार मेंअधिक जनता की भागीदारी होती है तथा इसमेंकेवल संगठित क्षेत्र शामिल होते हैं। इसमें विभिन्न वित्तीय संस्थानहोते हैं तथापूंजी बाजार का मुख्य नियामक सेबी है। पूंजी बाजार को विभिन्न घटकों में बांटाजा सकता है जिसमें से एक प्रमुख है निगम प्रतिभूति बाजार- निगम प्रतिभूति बाजार:- प्राथमिक बाजार:- इस बाजार में आईपीओ के माध्यम से प्रतिभूतियां जनता को पहली बार जारी की जाती हैं। तथा प्रतिभूतियां फर्मों द्वाराजनता को जारी की जाती है वप्रतिभूति का मूल्य फर्म द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह बाजार फर्मों हेतु जनता से दीर्घकालीन निवेश हेतु कोष एकत्रित करने का स्रोत है अर्थात इससे पूंजी निर्माण होता है। इस बाजार काकोई भौगोलिक स्थान नहीं होता। द्वितीयक बाजार:- इसमें विद्यमान प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। प्रतिभूतियां एक निवेशक/व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति/निवेशक को जारी की जाती हैं। प्रतिभूतियों का मूल्य उनकी मांग एवं पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है। यह विद्यमान प्रतिभूतियों को तरलता प्रदान करता है अर्थात निवेशकों को अपने निवेश की राशि आहरण करने का विकल्प देता है। इसका एक भौगोलिक स्थान होता है जिसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवरणसे स्पष्ट है किवित्तीय बाजार कोविभिन्न घटकों में बांटा जा सकता है।
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आर्द्र भूमियों के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये| नम भूमियों के ह्रास के कारणों को सूचीबद्ध करते हुए नम भूमियों के संरक्षण में रामसर संधि का महत्त्व स्पष्ट कीजिये| (200 शब्द) Explain the importance of Wetlands. Listing the causes of depletion of Wetlands, clarify the significance of Ramsar Treaty in the preservation of Wetlands. (200 words)
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दृष्टिकोण भूमिका में आर्द्र भूमि को परिभाषित कीजिये प्रथम भाग में आर्द्र भूमियों के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये दूसरे भाग में नम भूमियों के ह्रास के कारणों को सूचीबद्ध कीजिये तीसरे भाग में नम भूमियों के संरक्षण में रामसर संधि का महत्त्व स्पष्ट कीजिये अंतिम में महत्वपूर्ण योगदान का संदर्भ देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| आर्द्र भूमि या नम भूमि, जल भराव/जमाव वाले क्षेत्र हैं अथवा जल संतृप्त भूमि को आर्द्र भूमि कहते हैं| यहाँ जल की स्थायी अथवा अस्थायी उपस्थिति बनी रहती है| आर्द्र भूमियों में हाइड्रिक मृदा पायी जाती है इसकी उपरी परत में अत्यधिक आर्द्रता होती है जिसके कारण यहाँ अनाक्सीकृत दशा होती है| नम भूमि में जलीय वनस्पति/पौधे पाए जाते हैं| नम भूमियाँ जैव विविधता समृद्ध जलीय पारितंत्र की प्रतिनिधि होती हैं यहाँ पक्षी, उभयचर, सरीसृप एवं डॉलफिन जैसे स्तनधारी पाए जाते हैं| आर्द्र भूमियों का तीन प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है यथा; प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित नम भूमियाँ, तटवर्ती अथवा आन्तरिक/अंदरूनी नम भूमियाँ और मीठे जल की अथवा लवणीय/खारे जल की नम भूमियाँ| झील, दलदली मैदान, नदीय बाढ़ का मैदान आदि प्राकृतिक अंदरूनी मीठे जल की नम भूमियों के उदाहरण हैं जबकि सांभर झील जैसी लवणीय झीलें प्राकृतिक अंदरूनी खारे जल की नम भूमियों का प्रतिनिधित्व करती हैं| लैगून, मैन्ग्रोव प्राकृतिक तटीय खारे जल की नम भूमियां हैं| मानव निर्मित/कृत्रिम अंदरूनी नम भूमियों में धान का खेत, जल कृषि तालाब, जलाशय आदि आते हैं, नमक उत्पादन के लिए निर्मित साल्ट पैन आदि मानव निर्मित/कृत्रिम तटीय नम भूमियों के उदाहरण हैं| आर्द्रभूमियां पारितंत्रीय एवं आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जिसे हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं| आर्द्र भूमियों का पारितंत्रीय एवं आर्थिक महत्त्व आर्द्र भूमि भूजल पुनर्भरण/रिचार्ज करती हैं, आर्द्र भूमि जल चक्र को बनाए रखने का काम करती हैं, आर्द्र भूमि पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायक होती हैं, नम भूमियों में पाए जाने वाले तत्व एवं वनस्पतियाँ अवशिष्टों के निपटान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये जैव विविधता से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र होते हैं तथा कुछ प्रजातियों के लिए प्रजनन स्थल होते हैं, नम भूमियाँ; बाढ़, तूफ़ान, चक्रवात एवं सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा जैसे मैन्ग्रोव द्वारा सुनामी/चक्रवात से सुरक्षा आदि आर्द्र भूमियों के अनेक आर्थिक महत्त्व भी होते हैं जैसे ये कृषि सिंचाई में सहायक होती हैं, इसी प्रकार इनका उपयोग करके मत्स्य पालन किया जा सकता है, आर्द्र भूमि भूजल पुनर्भरण/रिचार्ज करती हैं इसके अतिरिक्त ये जल चक्र को बनाए रखने में सहायक होती हैं अतः आर्द्र भूमियों से पेय जल की आपूर्ति सुनिश्चित होती है नम भूमियों से मछली, झींगा आदि खाद्य विकल्पों की आपूर्ति होती है साथ ही कुछ आर्थिक महत्त्व के पौधों की आपूर्ति भी की जाती है, आर्द्र भूमियाँ पारिस्थितिकी पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है इसके अतिरिक्त इनका धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व भी होता है| इतने व्यापक महत्त्व के बाद भी वर्तमान में आर्द्र भूमियाँ ह्रासमान हैं| आर्द्र भूमियों के ह्रास के अनेक उत्तरदायी कारण हैं जिन्हें निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं नमभूमियों के ह्रास के कारण नम भूमि क्षेत्र में मानवीय अतिक्रमण यथा; नगरीकरण, क्षेत्र को कृषि के क्षेत्र के रूप में बदलना उस क्षेत्र में आवासीय बस्तियों की स्थापना से नम भूमियों के अस्तित्व पर ख़तरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जल प्रदूषण के कारण नम भूमियों में नाइट्रेट एवं फास्फेट की अतिरिक्त आपूर्ति हो रही है जिसके कारण नम भूमियों में होने वाले सुपोषण से शैवाल प्रस्फुटन होता है जिससे वहां का BOD बढ़ जाता है इससे जलीय जीवों की मौत होने लगती है, बाह्य कारकों एवं नदियों के द्वारा गाद अथवा अवसाद का जमा होना नम भूमियों के ह्रास का एक प्रमुख कारण है| विदेशी आक्रामक प्रजातियों का आगमन जैसे जलकुम्भी द्वारा जल की सतह पर फ़ैल जाने से ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आना, जलवायु परिवर्तन; तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्र स्तर के बढने के कारण, तापमान बढ़ने से होने वाले अधिक वाष्पन से जल की मात्रा का कम होना, बाढ़-सूखा आदि नम भूमियों के ह्रास के प्रमुख कारण हैं| आर्द्र भूमियों के बढ़ते ह्रास को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनके प्रयास किये गए हैं| इनमे रामसर संधि सर्वप्रमुख है| रामसर संधि एवं इसके उद्देश्य ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को आयोजित सम्मलेन के दौरान इस संधि को प्रस्तावित किया गया, यह एक अंतरसरकारी संधि है| यह एक बाध्यकारी संधि है| वर्तमान में इसके 189 पक्षकार राष्ट्र हैं| नम भूमियों का सतत एवं विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना, रामसर स्थल(अन्तर्रष्ट्रीय महत्त्व की नम भूमियाँ) का पक्षकार राष्ट्रों द्वारा अधिसूचित करना और एक से अधिक राष्ट्रों से सम्बन्धित अंतर्देशीय नम भूमियों का संरक्षण एवं प्रबंधन रामसर संधि के प्रमुख उद्देश्य हैं, आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए रामसर संधि में मोंट्रेक्स रिकॉर्ड के माध्यम से प्रयास किये जाते हैं मोंट्रेक्स रिकॉर्ड यह संकटग्रस्त रामसर स्थलों की सूची है, मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में ऐसी नम भूमियाँ जिसमें मानवीय क्रियाकलापों द्वारा पारिस्थितिकीय परिवर्तन हो चुका हो अथवा हो रहा है या फिर होने की आशंका है को शामिल किया जाता है, यदि किसी रामसर स्थल को मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है तो उसके अध्ययन के लिए एक रामसर एडवाइजरी मिशन (विशेषज्ञ समूह) गठन किया जाता है, संकटग्रस्त रामसर स्थल(मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल) के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक एवं वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है, इस व्यवस्था के माध्यम से रामसर संधि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नमभूमियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है| वर्तमान में भारत के राजस्थान में केवलादेव एवं मणिपुर की लोकटक झील को मोंट्रेक्स रिकॉर्ड को रखा गया| पूर्व में मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में उड़ीसा की चिल्का झील भी शामिल थी जिसमे सुधार होने पर उसे सूची से हटा दिया गया है| इसी प्रकार विश्व के अनेक भागों में नम भूमियों के संरक्षण एवं उनके अन्तराष्ट्रीय प्रबंधन में रामसर संधि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है|
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##Question:आर्द्र भूमियों के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये| नम भूमियों के ह्रास के कारणों को सूचीबद्ध करते हुए नम भूमियों के संरक्षण में रामसर संधि का महत्त्व स्पष्ट कीजिये| (200 शब्द) Explain the importance of Wetlands. Listing the causes of depletion of Wetlands, clarify the significance of Ramsar Treaty in the preservation of Wetlands. (200 words)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में आर्द्र भूमि को परिभाषित कीजिये प्रथम भाग में आर्द्र भूमियों के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये दूसरे भाग में नम भूमियों के ह्रास के कारणों को सूचीबद्ध कीजिये तीसरे भाग में नम भूमियों के संरक्षण में रामसर संधि का महत्त्व स्पष्ट कीजिये अंतिम में महत्वपूर्ण योगदान का संदर्भ देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| आर्द्र भूमि या नम भूमि, जल भराव/जमाव वाले क्षेत्र हैं अथवा जल संतृप्त भूमि को आर्द्र भूमि कहते हैं| यहाँ जल की स्थायी अथवा अस्थायी उपस्थिति बनी रहती है| आर्द्र भूमियों में हाइड्रिक मृदा पायी जाती है इसकी उपरी परत में अत्यधिक आर्द्रता होती है जिसके कारण यहाँ अनाक्सीकृत दशा होती है| नम भूमि में जलीय वनस्पति/पौधे पाए जाते हैं| नम भूमियाँ जैव विविधता समृद्ध जलीय पारितंत्र की प्रतिनिधि होती हैं यहाँ पक्षी, उभयचर, सरीसृप एवं डॉलफिन जैसे स्तनधारी पाए जाते हैं| आर्द्र भूमियों का तीन प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है यथा; प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित नम भूमियाँ, तटवर्ती अथवा आन्तरिक/अंदरूनी नम भूमियाँ और मीठे जल की अथवा लवणीय/खारे जल की नम भूमियाँ| झील, दलदली मैदान, नदीय बाढ़ का मैदान आदि प्राकृतिक अंदरूनी मीठे जल की नम भूमियों के उदाहरण हैं जबकि सांभर झील जैसी लवणीय झीलें प्राकृतिक अंदरूनी खारे जल की नम भूमियों का प्रतिनिधित्व करती हैं| लैगून, मैन्ग्रोव प्राकृतिक तटीय खारे जल की नम भूमियां हैं| मानव निर्मित/कृत्रिम अंदरूनी नम भूमियों में धान का खेत, जल कृषि तालाब, जलाशय आदि आते हैं, नमक उत्पादन के लिए निर्मित साल्ट पैन आदि मानव निर्मित/कृत्रिम तटीय नम भूमियों के उदाहरण हैं| आर्द्रभूमियां पारितंत्रीय एवं आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जिसे हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं| आर्द्र भूमियों का पारितंत्रीय एवं आर्थिक महत्त्व आर्द्र भूमि भूजल पुनर्भरण/रिचार्ज करती हैं, आर्द्र भूमि जल चक्र को बनाए रखने का काम करती हैं, आर्द्र भूमि पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायक होती हैं, नम भूमियों में पाए जाने वाले तत्व एवं वनस्पतियाँ अवशिष्टों के निपटान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये जैव विविधता से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र होते हैं तथा कुछ प्रजातियों के लिए प्रजनन स्थल होते हैं, नम भूमियाँ; बाढ़, तूफ़ान, चक्रवात एवं सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा जैसे मैन्ग्रोव द्वारा सुनामी/चक्रवात से सुरक्षा आदि आर्द्र भूमियों के अनेक आर्थिक महत्त्व भी होते हैं जैसे ये कृषि सिंचाई में सहायक होती हैं, इसी प्रकार इनका उपयोग करके मत्स्य पालन किया जा सकता है, आर्द्र भूमि भूजल पुनर्भरण/रिचार्ज करती हैं इसके अतिरिक्त ये जल चक्र को बनाए रखने में सहायक होती हैं अतः आर्द्र भूमियों से पेय जल की आपूर्ति सुनिश्चित होती है नम भूमियों से मछली, झींगा आदि खाद्य विकल्पों की आपूर्ति होती है साथ ही कुछ आर्थिक महत्त्व के पौधों की आपूर्ति भी की जाती है, आर्द्र भूमियाँ पारिस्थितिकी पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है इसके अतिरिक्त इनका धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व भी होता है| इतने व्यापक महत्त्व के बाद भी वर्तमान में आर्द्र भूमियाँ ह्रासमान हैं| आर्द्र भूमियों के ह्रास के अनेक उत्तरदायी कारण हैं जिन्हें निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं नमभूमियों के ह्रास के कारण नम भूमि क्षेत्र में मानवीय अतिक्रमण यथा; नगरीकरण, क्षेत्र को कृषि के क्षेत्र के रूप में बदलना उस क्षेत्र में आवासीय बस्तियों की स्थापना से नम भूमियों के अस्तित्व पर ख़तरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जल प्रदूषण के कारण नम भूमियों में नाइट्रेट एवं फास्फेट की अतिरिक्त आपूर्ति हो रही है जिसके कारण नम भूमियों में होने वाले सुपोषण से शैवाल प्रस्फुटन होता है जिससे वहां का BOD बढ़ जाता है इससे जलीय जीवों की मौत होने लगती है, बाह्य कारकों एवं नदियों के द्वारा गाद अथवा अवसाद का जमा होना नम भूमियों के ह्रास का एक प्रमुख कारण है| विदेशी आक्रामक प्रजातियों का आगमन जैसे जलकुम्भी द्वारा जल की सतह पर फ़ैल जाने से ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आना, जलवायु परिवर्तन; तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्र स्तर के बढने के कारण, तापमान बढ़ने से होने वाले अधिक वाष्पन से जल की मात्रा का कम होना, बाढ़-सूखा आदि नम भूमियों के ह्रास के प्रमुख कारण हैं| आर्द्र भूमियों के बढ़ते ह्रास को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनके प्रयास किये गए हैं| इनमे रामसर संधि सर्वप्रमुख है| रामसर संधि एवं इसके उद्देश्य ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को आयोजित सम्मलेन के दौरान इस संधि को प्रस्तावित किया गया, यह एक अंतरसरकारी संधि है| यह एक बाध्यकारी संधि है| वर्तमान में इसके 189 पक्षकार राष्ट्र हैं| नम भूमियों का सतत एवं विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना, रामसर स्थल(अन्तर्रष्ट्रीय महत्त्व की नम भूमियाँ) का पक्षकार राष्ट्रों द्वारा अधिसूचित करना और एक से अधिक राष्ट्रों से सम्बन्धित अंतर्देशीय नम भूमियों का संरक्षण एवं प्रबंधन रामसर संधि के प्रमुख उद्देश्य हैं, आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए रामसर संधि में मोंट्रेक्स रिकॉर्ड के माध्यम से प्रयास किये जाते हैं मोंट्रेक्स रिकॉर्ड यह संकटग्रस्त रामसर स्थलों की सूची है, मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में ऐसी नम भूमियाँ जिसमें मानवीय क्रियाकलापों द्वारा पारिस्थितिकीय परिवर्तन हो चुका हो अथवा हो रहा है या फिर होने की आशंका है को शामिल किया जाता है, यदि किसी रामसर स्थल को मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है तो उसके अध्ययन के लिए एक रामसर एडवाइजरी मिशन (विशेषज्ञ समूह) गठन किया जाता है, संकटग्रस्त रामसर स्थल(मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल) के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक एवं वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है, इस व्यवस्था के माध्यम से रामसर संधि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नमभूमियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है| वर्तमान में भारत के राजस्थान में केवलादेव एवं मणिपुर की लोकटक झील को मोंट्रेक्स रिकॉर्ड को रखा गया| पूर्व में मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में उड़ीसा की चिल्का झील भी शामिल थी जिसमे सुधार होने पर उसे सूची से हटा दिया गया है| इसी प्रकार विश्व के अनेक भागों में नम भूमियों के संरक्षण एवं उनके अन्तराष्ट्रीय प्रबंधन में रामसर संधि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है|
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आर्द्र भूमियों के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये| नम भूमियों के ह्रास के कारणों को सूचीबद्ध करते हुए नम भूमियों के संरक्षण में रामसर संधि का महत्त्व स्पष्ट कीजिये| (200 शब्द) Explain the importance of Wetlands. Listing the causes of depletion of Wetlands, clarify the significance of Ramsar Treaty in the preservation of Wetlands. (200 words)
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दृष्टिकोण भूमिका में आर्द्र भूमि को परिभाषित कीजिये प्रथम भाग में आर्द्र भूमियों के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये दूसरे भाग में नम भूमियों के ह्रास के कारणों को सूचीबद्ध कीजिये तीसरे भाग में नम भूमियों के संरक्षण में रामसर संधि का महत्त्व स्पष्ट कीजिये अंतिम में महत्वपूर्ण योगदान का संदर्भ देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| आर्द्र भूमि या नम भूमि, जल भराव/जमाव वाले क्षेत्र हैं अथवा जल संतृप्त भूमि को आर्द्र भूमि कहते हैं| यहाँ जल की स्थायी अथवा अस्थायी उपस्थिति बनी रहती है| आर्द्र भूमियों में हाइड्रिक मृदा पायी जाती है इसकी उपरी परत में अत्यधिक आर्द्रता होती है जिसके कारण यहाँ अनाक्सीकृत दशा होती है| नम भूमि में जलीय वनस्पति/पौधे पाए जाते हैं| नम भूमियाँ जैव विविधता समृद्ध जलीय पारितंत्र की प्रतिनिधि होती हैं यहाँ पक्षी, उभयचर, सरीसृप एवं डॉलफिन जैसे स्तनधारी पाए जाते हैं| आर्द्र भूमियों का तीन प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है यथा; प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित नम भूमियाँ, तटवर्ती अथवा आन्तरिक/अंदरूनी नम भूमियाँ और मीठे जल की अथवा लवणीय/खारे जल की नम भूमियाँ| झील, दलदली मैदान, नदीय बाढ़ का मैदान आदि प्राकृतिक अंदरूनी मीठे जल की नम भूमियों के उदाहरण हैं जबकि सांभर झील जैसी लवणीय झीलें प्राकृतिक अंदरूनी खारे जल की नम भूमियों का प्रतिनिधित्व करती हैं| लैगून, मैन्ग्रोव प्राकृतिक तटीय खारे जल की नम भूमियां हैं| मानव निर्मित/कृत्रिम अंदरूनी नम भूमियों में धान का खेत, जल कृषि तालाब, जलाशय आदि आते हैं, नमक उत्पादन के लिए निर्मित साल्ट पैन आदि मानव निर्मित/कृत्रिम तटीय नम भूमियों के उदाहरण हैं| आर्द्रभूमियां पारितंत्रीय एवं आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जिसे हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं| आर्द्र भूमियों का पारितंत्रीय एवं आर्थिक महत्त्व आर्द्र भूमि भूजल पुनर्भरण/रिचार्ज करती हैं, आर्द्र भूमि जल चक्र को बनाए रखने का काम करती हैं, आर्द्र भूमि पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायक होती हैं, नम भूमियों में पाए जाने वाले तत्व एवं वनस्पतियाँ अवशिष्टों के निपटान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये जैव विविधता से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र होते हैं तथा कुछ प्रजातियों के लिए प्रजनन स्थल होते हैं, नम भूमियाँ; बाढ़, तूफ़ान, चक्रवात एवं सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा जैसे मैन्ग्रोव द्वारा सुनामी/चक्रवात से सुरक्षा आदि आर्द्र भूमियों के अनेक आर्थिक महत्त्व भी होते हैं जैसे ये कृषि सिंचाई में सहायक होती हैं, इसी प्रकार इनका उपयोग करके मत्स्य पालन किया जा सकता है, आर्द्र भूमि भूजल पुनर्भरण/रिचार्ज करती हैं इसके अतिरिक्त ये जल चक्र को बनाए रखने में सहायक होती हैं अतः आर्द्र भूमियों से पेय जल की आपूर्ति सुनिश्चित होती है नम भूमियों से मछली, झींगा आदि खाद्य विकल्पों की आपूर्ति होती है साथ ही कुछ आर्थिक महत्त्व के पौधों की आपूर्ति भी की जाती है, आर्द्र भूमियाँ पारिस्थितिकी पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है इसके अतिरिक्त इनका धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व भी होता है| इतने व्यापक महत्त्व के बाद भी वर्तमान में आर्द्र भूमियाँ ह्रासमान हैं| आर्द्र भूमियों के ह्रास के अनेक उत्तरदायी कारण हैं जिन्हें निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं नमभूमियों के ह्रास के कारण नम भूमि क्षेत्र में मानवीय अतिक्रमण यथा; नगरीकरण, क्षेत्र को कृषि के क्षेत्र के रूप में बदलना उस क्षेत्र में आवासीय बस्तियों की स्थापना से नम भूमियों के अस्तित्व पर ख़तरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जल प्रदूषण के कारण नम भूमियों में नाइट्रेट एवं फास्फेट की अतिरिक्त आपूर्ति हो रही है जिसके कारण नम भूमियों में होने वाले सुपोषण से शैवाल प्रस्फुटन होता है जिससे वहां का BOD बढ़ जाता है इससे जलीय जीवों की मौत होने लगती है, बाह्य कारकों एवं नदियों के द्वारा गाद अथवा अवसाद का जमा होना नम भूमियों के ह्रास का एक प्रमुख कारण है| विदेशी आक्रामक प्रजातियों का आगमन जैसे जलकुम्भी द्वारा जल की सतह पर फ़ैल जाने से ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आना, जलवायु परिवर्तन; तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्र स्तर के बढने के कारण, तापमान बढ़ने से होने वाले अधिक वाष्पन से जल की मात्रा का कम होना, बाढ़-सूखा आदि नम भूमियों के ह्रास के प्रमुख कारण हैं| आर्द्र भूमियों के बढ़ते ह्रास को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनके प्रयास किये गए हैं| इनमे रामसर संधि सर्वप्रमुख है| रामसर संधि एवं इसके उद्देश्य ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को आयोजित सम्मलेन के दौरान इस संधि को प्रस्तावित किया गया, यह एक अंतरसरकारी संधि है| यह एक बाध्यकारी संधि है| वर्तमान में इसके 189 पक्षकार राष्ट्र हैं| नम भूमियों का सतत एवं विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना, रामसर स्थल(अन्तर्रष्ट्रीय महत्त्व की नम भूमियाँ) का पक्षकार राष्ट्रों द्वारा अधिसूचित करना और एक से अधिक राष्ट्रों से सम्बन्धित अंतर्देशीय नम भूमियों का संरक्षण एवं प्रबंधन रामसर संधि के प्रमुख उद्देश्य हैं, आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए रामसर संधि में मोंट्रेक्स रिकॉर्ड के माध्यम से प्रयास किये जाते हैं मोंट्रेक्स रिकॉर्ड यह संकटग्रस्त रामसर स्थलों की सूची है, मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में ऐसी नम भूमियाँ जिसमें मानवीय क्रियाकलापों द्वारा पारिस्थितिकीय परिवर्तन हो चुका हो अथवा हो रहा है या फिर होने की आशंका है को शामिल किया जाता है, यदि किसी रामसर स्थल को मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है तो उसके अध्ययन के लिए एक रामसर एडवाइजरी मिशन (विशेषज्ञ समूह) गठन किया जाता है, संकटग्रस्त रामसर स्थल(मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल) के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक एवं वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है, इस व्यवस्था के माध्यम से रामसर संधि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नमभूमियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है| वर्तमान में भारत के राजस्थान में केवलादेव एवं मणिपुर की लोकटक झील को मोंट्रेक्स रिकॉर्ड को रखा गया| पूर्व में मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में उड़ीसा की चिल्का झील भी शामिल थी जिसमे सुधार होने पर उसे सूची से हटा दिया गया है| इसी प्रकार विश्व के अनेक भागों में नम भूमियों के संरक्षण एवं उनके अन्तराष्ट्रीय प्रबंधन में रामसर संधि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है|
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##Question:आर्द्र भूमियों के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये| नम भूमियों के ह्रास के कारणों को सूचीबद्ध करते हुए नम भूमियों के संरक्षण में रामसर संधि का महत्त्व स्पष्ट कीजिये| (200 शब्द) Explain the importance of Wetlands. Listing the causes of depletion of Wetlands, clarify the significance of Ramsar Treaty in the preservation of Wetlands. (200 words)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में आर्द्र भूमि को परिभाषित कीजिये प्रथम भाग में आर्द्र भूमियों के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये दूसरे भाग में नम भूमियों के ह्रास के कारणों को सूचीबद्ध कीजिये तीसरे भाग में नम भूमियों के संरक्षण में रामसर संधि का महत्त्व स्पष्ट कीजिये अंतिम में महत्वपूर्ण योगदान का संदर्भ देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| आर्द्र भूमि या नम भूमि, जल भराव/जमाव वाले क्षेत्र हैं अथवा जल संतृप्त भूमि को आर्द्र भूमि कहते हैं| यहाँ जल की स्थायी अथवा अस्थायी उपस्थिति बनी रहती है| आर्द्र भूमियों में हाइड्रिक मृदा पायी जाती है इसकी उपरी परत में अत्यधिक आर्द्रता होती है जिसके कारण यहाँ अनाक्सीकृत दशा होती है| नम भूमि में जलीय वनस्पति/पौधे पाए जाते हैं| नम भूमियाँ जैव विविधता समृद्ध जलीय पारितंत्र की प्रतिनिधि होती हैं यहाँ पक्षी, उभयचर, सरीसृप एवं डॉलफिन जैसे स्तनधारी पाए जाते हैं| आर्द्र भूमियों का तीन प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है यथा; प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित नम भूमियाँ, तटवर्ती अथवा आन्तरिक/अंदरूनी नम भूमियाँ और मीठे जल की अथवा लवणीय/खारे जल की नम भूमियाँ| झील, दलदली मैदान, नदीय बाढ़ का मैदान आदि प्राकृतिक अंदरूनी मीठे जल की नम भूमियों के उदाहरण हैं जबकि सांभर झील जैसी लवणीय झीलें प्राकृतिक अंदरूनी खारे जल की नम भूमियों का प्रतिनिधित्व करती हैं| लैगून, मैन्ग्रोव प्राकृतिक तटीय खारे जल की नम भूमियां हैं| मानव निर्मित/कृत्रिम अंदरूनी नम भूमियों में धान का खेत, जल कृषि तालाब, जलाशय आदि आते हैं, नमक उत्पादन के लिए निर्मित साल्ट पैन आदि मानव निर्मित/कृत्रिम तटीय नम भूमियों के उदाहरण हैं| आर्द्रभूमियां पारितंत्रीय एवं आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जिसे हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं| आर्द्र भूमियों का पारितंत्रीय एवं आर्थिक महत्त्व आर्द्र भूमि भूजल पुनर्भरण/रिचार्ज करती हैं, आर्द्र भूमि जल चक्र को बनाए रखने का काम करती हैं, आर्द्र भूमि पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायक होती हैं, नम भूमियों में पाए जाने वाले तत्व एवं वनस्पतियाँ अवशिष्टों के निपटान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये जैव विविधता से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र होते हैं तथा कुछ प्रजातियों के लिए प्रजनन स्थल होते हैं, नम भूमियाँ; बाढ़, तूफ़ान, चक्रवात एवं सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा जैसे मैन्ग्रोव द्वारा सुनामी/चक्रवात से सुरक्षा आदि आर्द्र भूमियों के अनेक आर्थिक महत्त्व भी होते हैं जैसे ये कृषि सिंचाई में सहायक होती हैं, इसी प्रकार इनका उपयोग करके मत्स्य पालन किया जा सकता है, आर्द्र भूमि भूजल पुनर्भरण/रिचार्ज करती हैं इसके अतिरिक्त ये जल चक्र को बनाए रखने में सहायक होती हैं अतः आर्द्र भूमियों से पेय जल की आपूर्ति सुनिश्चित होती है नम भूमियों से मछली, झींगा आदि खाद्य विकल्पों की आपूर्ति होती है साथ ही कुछ आर्थिक महत्त्व के पौधों की आपूर्ति भी की जाती है, आर्द्र भूमियाँ पारिस्थितिकी पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है इसके अतिरिक्त इनका धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व भी होता है| इतने व्यापक महत्त्व के बाद भी वर्तमान में आर्द्र भूमियाँ ह्रासमान हैं| आर्द्र भूमियों के ह्रास के अनेक उत्तरदायी कारण हैं जिन्हें निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं नमभूमियों के ह्रास के कारण नम भूमि क्षेत्र में मानवीय अतिक्रमण यथा; नगरीकरण, क्षेत्र को कृषि के क्षेत्र के रूप में बदलना उस क्षेत्र में आवासीय बस्तियों की स्थापना से नम भूमियों के अस्तित्व पर ख़तरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जल प्रदूषण के कारण नम भूमियों में नाइट्रेट एवं फास्फेट की अतिरिक्त आपूर्ति हो रही है जिसके कारण नम भूमियों में होने वाले सुपोषण से शैवाल प्रस्फुटन होता है जिससे वहां का BOD बढ़ जाता है इससे जलीय जीवों की मौत होने लगती है, बाह्य कारकों एवं नदियों के द्वारा गाद अथवा अवसाद का जमा होना नम भूमियों के ह्रास का एक प्रमुख कारण है| विदेशी आक्रामक प्रजातियों का आगमन जैसे जलकुम्भी द्वारा जल की सतह पर फ़ैल जाने से ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आना, जलवायु परिवर्तन; तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्र स्तर के बढने के कारण, तापमान बढ़ने से होने वाले अधिक वाष्पन से जल की मात्रा का कम होना, बाढ़-सूखा आदि नम भूमियों के ह्रास के प्रमुख कारण हैं| आर्द्र भूमियों के बढ़ते ह्रास को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनके प्रयास किये गए हैं| इनमे रामसर संधि सर्वप्रमुख है| रामसर संधि एवं इसके उद्देश्य ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को आयोजित सम्मलेन के दौरान इस संधि को प्रस्तावित किया गया, यह एक अंतरसरकारी संधि है| यह एक बाध्यकारी संधि है| वर्तमान में इसके 189 पक्षकार राष्ट्र हैं| नम भूमियों का सतत एवं विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना, रामसर स्थल(अन्तर्रष्ट्रीय महत्त्व की नम भूमियाँ) का पक्षकार राष्ट्रों द्वारा अधिसूचित करना और एक से अधिक राष्ट्रों से सम्बन्धित अंतर्देशीय नम भूमियों का संरक्षण एवं प्रबंधन रामसर संधि के प्रमुख उद्देश्य हैं, आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए रामसर संधि में मोंट्रेक्स रिकॉर्ड के माध्यम से प्रयास किये जाते हैं मोंट्रेक्स रिकॉर्ड यह संकटग्रस्त रामसर स्थलों की सूची है, मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में ऐसी नम भूमियाँ जिसमें मानवीय क्रियाकलापों द्वारा पारिस्थितिकीय परिवर्तन हो चुका हो अथवा हो रहा है या फिर होने की आशंका है को शामिल किया जाता है, यदि किसी रामसर स्थल को मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है तो उसके अध्ययन के लिए एक रामसर एडवाइजरी मिशन (विशेषज्ञ समूह) गठन किया जाता है, संकटग्रस्त रामसर स्थल(मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल) के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक एवं वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है, इस व्यवस्था के माध्यम से रामसर संधि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नमभूमियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है| वर्तमान में भारत के राजस्थान में केवलादेव एवं मणिपुर की लोकटक झील को मोंट्रेक्स रिकॉर्ड को रखा गया| पूर्व में मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में उड़ीसा की चिल्का झील भी शामिल थी जिसमे सुधार होने पर उसे सूची से हटा दिया गया है| इसी प्रकार विश्व के अनेक भागों में नम भूमियों के संरक्षण एवं उनके अन्तराष्ट्रीय प्रबंधन में रामसर संधि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है|
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Mention the differences in primary and secondary markets.Also,enumerate the means of collecting funds in the primary market.(200 words) प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार में भिन्नताओं का उल्लेख कीजिए। साथ हीप्राथमिक बाजार में कोष एकत्रित करने के माध्यमों को भी सूचीबद्ध कीजिए।(200 शब्द)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम भूमिका में प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग में प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार के मध्य भिन्नताओं का उल्लेख कीजिए,साथ हीप्राथमिक बाजार में कोष एकत्रित करने के माध्यमों को भी सूचीबद्ध कीजिए। अंत में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार पूंजी बाजार के दो घटक हैंजिनमें वित्तीय संस्थानों,प्रतिभूतियों, संगठनों, नियामक संस्थानों इत्यादि द्वारा वित्तीय लेन-देनकी सुविधा प्रदान की जाती है। प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार के मध्य भिन्नताएं:- प्राथमिक बाजार में आईपीओ के माध्यम से प्रतिभूतियां जनता को पहली बार जारी की जाती हैं जबकि द्वितीयक बाजार मेंविद्यमान प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। प्राथमिक बाजार मेंप्रतिभूतियां फर्मों द्वाराजनता को जारी की जाती है जबकि द्वितीयक बाजार मेंप्रतिभूतियां एक निवेशक/व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति/निवेशक को जारी की जाती हैं। प्राथमिक बाजार में प्रतिभूति का मूल्य फर्म द्वारा निर्धारित किया जाता हैजबकि द्वितीयक बाजार मेंप्रतिभूतियों का मूल्य उनकी मांग एवं पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है। प्राथमिक बाजार फार्मों हेतु जनता से दीर्घकालीन निवेश हेतु कोष एकत्रित करने का स्रोत है अर्थात इससे पूंजी निर्माण होता हैजबकि द्वितीयक बाजारविद्यमान प्रतिभूतियों को तरलता प्रदान करता है अर्थात निवेशकों को अपने निवेश की राशि आहरण करने का विकल्प देता है। प्राथमिक बाजार का कोई भौगोलिक स्थान नहीं होता जबकि द्वितीयक बाजार काएक भौगोलिक स्थान होता है जिसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। प्राथमिक बाजार में कोष एकत्रित करने के माध्यम:- आईपीओ:- इसके अंतर्गत एक गैर सूचीबद्ध कंपनी अपनी नयी/विधमान प्रतिभूतियां पहली बार जनता/निवेशकों को जारी करती है। इसके साथ कंपनी को अपना सूचीपत्र/विवरणपुस्तिका/प्रॉस् पेक्टस जारी करनी होती है। आईपीओ के उपरांत एक निश्चित समयवधि के भीतर निगम या कंपनी को सूचीबद्ध होना होता है। FPO(फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर):- इसके अंतर्गत एक सूचीबद्ध कम्पनीअपनी प्रतिभूतियां जनता को प्रस्तावित करती है। राइट्स इश्यू :- एक सूचीबद्व कंपनी अपनी प्रतिभूतियां केवल विद्यमान शेयरधारकों को उनके अंशो के अनुपात में प्रस्तावित करती हैं। प्रिफरेंसियल इश्यू :- एक कम्पनी अपनी प्रतिभूतियां अंशधारियों के किसी एक वर्ग को प्रस्तावित करती है। जैसे प्रबंधक अंशधारी, खुदरा अंशधारी, संस्थागत अंशधारी(FI) इत्यादि। प्राइवेट प्लेसमेंट :- एक फर्म व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर या किसी वित्तीय संस्थानके माध्यम से कुछ बड़े निवेशकों सेकोष एकत्रित करती है। इसमें 50 निवेशक तक हो सकते हैं। इस प्रकार प्राथमिक बाजार में कोष एकत्रित करने के विभिन्न माध्यम उपलब्ध हैं।
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##Question:Mention the differences in primary and secondary markets.Also,enumerate the means of collecting funds in the primary market.(200 words) प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार में भिन्नताओं का उल्लेख कीजिए। साथ हीप्राथमिक बाजार में कोष एकत्रित करने के माध्यमों को भी सूचीबद्ध कीजिए।(200 शब्द)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम भूमिका में प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग में प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार के मध्य भिन्नताओं का उल्लेख कीजिए,साथ हीप्राथमिक बाजार में कोष एकत्रित करने के माध्यमों को भी सूचीबद्ध कीजिए। अंत में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार पूंजी बाजार के दो घटक हैंजिनमें वित्तीय संस्थानों,प्रतिभूतियों, संगठनों, नियामक संस्थानों इत्यादि द्वारा वित्तीय लेन-देनकी सुविधा प्रदान की जाती है। प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार के मध्य भिन्नताएं:- प्राथमिक बाजार में आईपीओ के माध्यम से प्रतिभूतियां जनता को पहली बार जारी की जाती हैं जबकि द्वितीयक बाजार मेंविद्यमान प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। प्राथमिक बाजार मेंप्रतिभूतियां फर्मों द्वाराजनता को जारी की जाती है जबकि द्वितीयक बाजार मेंप्रतिभूतियां एक निवेशक/व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति/निवेशक को जारी की जाती हैं। प्राथमिक बाजार में प्रतिभूति का मूल्य फर्म द्वारा निर्धारित किया जाता हैजबकि द्वितीयक बाजार मेंप्रतिभूतियों का मूल्य उनकी मांग एवं पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है। प्राथमिक बाजार फार्मों हेतु जनता से दीर्घकालीन निवेश हेतु कोष एकत्रित करने का स्रोत है अर्थात इससे पूंजी निर्माण होता हैजबकि द्वितीयक बाजारविद्यमान प्रतिभूतियों को तरलता प्रदान करता है अर्थात निवेशकों को अपने निवेश की राशि आहरण करने का विकल्प देता है। प्राथमिक बाजार का कोई भौगोलिक स्थान नहीं होता जबकि द्वितीयक बाजार काएक भौगोलिक स्थान होता है जिसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। प्राथमिक बाजार में कोष एकत्रित करने के माध्यम:- आईपीओ:- इसके अंतर्गत एक गैर सूचीबद्ध कंपनी अपनी नयी/विधमान प्रतिभूतियां पहली बार जनता/निवेशकों को जारी करती है। इसके साथ कंपनी को अपना सूचीपत्र/विवरणपुस्तिका/प्रॉस् पेक्टस जारी करनी होती है। आईपीओ के उपरांत एक निश्चित समयवधि के भीतर निगम या कंपनी को सूचीबद्ध होना होता है। FPO(फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर):- इसके अंतर्गत एक सूचीबद्ध कम्पनीअपनी प्रतिभूतियां जनता को प्रस्तावित करती है। राइट्स इश्यू :- एक सूचीबद्व कंपनी अपनी प्रतिभूतियां केवल विद्यमान शेयरधारकों को उनके अंशो के अनुपात में प्रस्तावित करती हैं। प्रिफरेंसियल इश्यू :- एक कम्पनी अपनी प्रतिभूतियां अंशधारियों के किसी एक वर्ग को प्रस्तावित करती है। जैसे प्रबंधक अंशधारी, खुदरा अंशधारी, संस्थागत अंशधारी(FI) इत्यादि। प्राइवेट प्लेसमेंट :- एक फर्म व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर या किसी वित्तीय संस्थानके माध्यम से कुछ बड़े निवेशकों सेकोष एकत्रित करती है। इसमें 50 निवेशक तक हो सकते हैं। इस प्रकार प्राथमिक बाजार में कोष एकत्रित करने के विभिन्न माध्यम उपलब्ध हैं।
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What were the reasons for the failure of the League of Nations in preventing the outbreak of World War II?
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BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION About League of Nations - OBJECTIVE OF LEAGUE OF NATIONS In order to show the failure, one must know the objectives - THE REASONS FOR THE FAILURE OF THE LEAGUE OF NATIONS IN PREVENTING THE OUTBREAK OF WORLD WAR II - STRUCTURAL REASONS -FUNCTIONAL REASON -CONCLUSION Ending on a positive note/ Positives of the League of Nations Answer:- The League of Nations was established as a result of the Paris Peace Conference after World War I. It was established in 1920-21, as per the 14 point vision of US President, Woodrow Wilson, for creating a collective security regime , protecting the sovereignty of member states. An attack on any one member of the League was supposed to be considered an attack on all members. OBJECTIVE OF LEAGUE OF NATIONS It aimed to protect the sovereignty of the member states. Its primary objective was to prevent the outbreak of another war/ World War II World War II broke out in 1939 and lasted till 1945. Since the League was not able to protect the primary objectives of the member states, it can be stated as failure. THE REASONS FOR THE FAILURE OF THE LEAGUE OF NATIONS IN PREVENTING THE OUTBREAK OF WORLD WAR II I STRUCTURAL REASONS ANGLO-FRENCH ALLIANCE The League of Nations was largely reduced to the status of an Anglo-French alliance, since it was dominated by these members. The US never joined the League even though it had proposed the 14 points. This is because it did not want to interfere in the European matters as per the Monroe Doctrine of 1823. Nor would the US tolerate European interference into its matters. The Upper Senate/ Congress did not allow the US to join the League despite President Wilson’s efforts. Soviet Union was not allowed entry till This was due to the fact that the Soviet followed communist ideology. Germany signed the Locarno Treaty and was allowed entry in However, it resigned in 1932 over the disarmament issue. Japan resigned over the Manchuria issue e. since it was criticized by the League for the invasion. Italy resigned in 1935 over the Ethiopia question , since mild-economic sanctions were imposed over it. II FUNCTIONAL REASONS LACK OF WILLINGNESS The two major powers, Britain and France followed a Policy of Appeasement. They lacked the willingness to counter Germany, Italy and Japan . LACK OF STRONG MEMBERS The League started with just around 50 members and its membership increased to around 70 members. Yet, it lacked strong members. DIFFICULTY IN BUILDING CONSENSUS All major decisions of imposing economic or military sanctions against aggressors were to be taken by the member states by consensus. Consensus was difficult to arrive at in many instances. LACK OF A STRONG STANDING ARMY The League of Nations did not possess a standing army that could be swiftly deployed in case of military conflicts and was thus dependent upon the true contribution from the member states. All these factors led to the outbreak of a Second World War in 1939. However, the League cannot be totally dismissed as a failure. It did have some achievements in the form of providing immediate humanitarian assistance to people post World War I, improving the working conditions in the countries of the member states and solving the Corfu incident issue (related to Italy’s dispute with Greece in the early 1930s).
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##Question:What were the reasons for the failure of the League of Nations in preventing the outbreak of World War II?##Answer:BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION About League of Nations - OBJECTIVE OF LEAGUE OF NATIONS In order to show the failure, one must know the objectives - THE REASONS FOR THE FAILURE OF THE LEAGUE OF NATIONS IN PREVENTING THE OUTBREAK OF WORLD WAR II - STRUCTURAL REASONS -FUNCTIONAL REASON -CONCLUSION Ending on a positive note/ Positives of the League of Nations Answer:- The League of Nations was established as a result of the Paris Peace Conference after World War I. It was established in 1920-21, as per the 14 point vision of US President, Woodrow Wilson, for creating a collective security regime , protecting the sovereignty of member states. An attack on any one member of the League was supposed to be considered an attack on all members. OBJECTIVE OF LEAGUE OF NATIONS It aimed to protect the sovereignty of the member states. Its primary objective was to prevent the outbreak of another war/ World War II World War II broke out in 1939 and lasted till 1945. Since the League was not able to protect the primary objectives of the member states, it can be stated as failure. THE REASONS FOR THE FAILURE OF THE LEAGUE OF NATIONS IN PREVENTING THE OUTBREAK OF WORLD WAR II I STRUCTURAL REASONS ANGLO-FRENCH ALLIANCE The League of Nations was largely reduced to the status of an Anglo-French alliance, since it was dominated by these members. The US never joined the League even though it had proposed the 14 points. This is because it did not want to interfere in the European matters as per the Monroe Doctrine of 1823. Nor would the US tolerate European interference into its matters. The Upper Senate/ Congress did not allow the US to join the League despite President Wilson’s efforts. Soviet Union was not allowed entry till This was due to the fact that the Soviet followed communist ideology. Germany signed the Locarno Treaty and was allowed entry in However, it resigned in 1932 over the disarmament issue. Japan resigned over the Manchuria issue e. since it was criticized by the League for the invasion. Italy resigned in 1935 over the Ethiopia question , since mild-economic sanctions were imposed over it. II FUNCTIONAL REASONS LACK OF WILLINGNESS The two major powers, Britain and France followed a Policy of Appeasement. They lacked the willingness to counter Germany, Italy and Japan . LACK OF STRONG MEMBERS The League started with just around 50 members and its membership increased to around 70 members. Yet, it lacked strong members. DIFFICULTY IN BUILDING CONSENSUS All major decisions of imposing economic or military sanctions against aggressors were to be taken by the member states by consensus. Consensus was difficult to arrive at in many instances. LACK OF A STRONG STANDING ARMY The League of Nations did not possess a standing army that could be swiftly deployed in case of military conflicts and was thus dependent upon the true contribution from the member states. All these factors led to the outbreak of a Second World War in 1939. However, the League cannot be totally dismissed as a failure. It did have some achievements in the form of providing immediate humanitarian assistance to people post World War I, improving the working conditions in the countries of the member states and solving the Corfu incident issue (related to Italy’s dispute with Greece in the early 1930s).
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संविधान की मूल संरचना से आप क्या समझते हैं? इस सिद्धान्त के क्रमिक विकास पर चर्चा कीजिए। (200 शब्द) What do you understand by basic structure of the constitution? Discuss the evolution of this doctorine. (200 words)
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संक्षिप्त दृष्टिकोण: उत्तर का प्रारम्भ मूल संरचना की पृष्टभूमि लिखते हुए कीजिये। इसके बाद उन तत्वों को लिखें जो मूल संरचना में शामिल हैं। क्रमिक विकास के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के प्रमुख निर्णयों को लिखिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानन्द भारती मामले में आधारभूत संरचना का सिद्धान्त स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य संसद की संविधान संशोधन की शक्तियों पर सीमाएं आरोपित करना है ताकि संविधान की आधारिक संरचना में कोई परिवर्तन न किया जा सके। वस्तुतः ये मौलिक प्रावधान और सिद्धान्त संविधान की भावना की रक्षा के लिए स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण हैं। आधारभूत संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ शामिल हैं: संसदीय प्रणाली न्यायपालिका की स्वतन्त्रता न्यायिक समीक्षा विधि का शासन शक्तियों का पृथक्करण धर्मनिरपेक्षता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव राष्ट्र की एकता एवं अखंडता आधारभूत संरचना के सिद्धान्त के विकास को निम्नलिखित वादों की सहायता से समझा जा सकता है: शंकरी प्रसाद वाद, 1951: यह वाद तब सामने आया जब संपत्ति के अधिकार को प्रथम संशोधन अधिनियम के माध्यम से मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि संसद को अनुच्छेद 368 के माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन करने कि शक्ति प्राप्त है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति के अंतर्गत ही मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति में निहित है। गोलकनाथ वाद, 1967: सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को उलटते हुए कहा कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 की सीमा में आता है। केशवनंद भारती वाद, 1973: न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में दिये गए निर्णय को उलटते हुए कहा कि मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। हालांकि संसद संविधान की आधारिक संरचना में संशोधन नहीं कर सकती है। मिनर्वा मिल्स वाद, 1980 : यह मामला 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से संबन्धित है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रदान कि गयी शक्ति असीमित नहीं बल्कि सीमित है। इसके साथ ही न्यायिक समीक्षा भी आधारित संरचना का भाग है इसे समाप्त है इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह सिद्धान्त निरंतर विकसित हो रहा है तथा न्यायपालिका ने अपने उत्तरवर्ती निर्णयों के माध्यम से आधारिक संरचना के क्षेत्र को और अधिक विस्तृत किया है।
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##Question:संविधान की मूल संरचना से आप क्या समझते हैं? इस सिद्धान्त के क्रमिक विकास पर चर्चा कीजिए। (200 शब्द) What do you understand by basic structure of the constitution? Discuss the evolution of this doctorine. (200 words)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: उत्तर का प्रारम्भ मूल संरचना की पृष्टभूमि लिखते हुए कीजिये। इसके बाद उन तत्वों को लिखें जो मूल संरचना में शामिल हैं। क्रमिक विकास के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के प्रमुख निर्णयों को लिखिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानन्द भारती मामले में आधारभूत संरचना का सिद्धान्त स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य संसद की संविधान संशोधन की शक्तियों पर सीमाएं आरोपित करना है ताकि संविधान की आधारिक संरचना में कोई परिवर्तन न किया जा सके। वस्तुतः ये मौलिक प्रावधान और सिद्धान्त संविधान की भावना की रक्षा के लिए स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण हैं। आधारभूत संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ शामिल हैं: संसदीय प्रणाली न्यायपालिका की स्वतन्त्रता न्यायिक समीक्षा विधि का शासन शक्तियों का पृथक्करण धर्मनिरपेक्षता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव राष्ट्र की एकता एवं अखंडता आधारभूत संरचना के सिद्धान्त के विकास को निम्नलिखित वादों की सहायता से समझा जा सकता है: शंकरी प्रसाद वाद, 1951: यह वाद तब सामने आया जब संपत्ति के अधिकार को प्रथम संशोधन अधिनियम के माध्यम से मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि संसद को अनुच्छेद 368 के माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन करने कि शक्ति प्राप्त है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति के अंतर्गत ही मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति में निहित है। गोलकनाथ वाद, 1967: सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को उलटते हुए कहा कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 की सीमा में आता है। केशवनंद भारती वाद, 1973: न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में दिये गए निर्णय को उलटते हुए कहा कि मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। हालांकि संसद संविधान की आधारिक संरचना में संशोधन नहीं कर सकती है। मिनर्वा मिल्स वाद, 1980 : यह मामला 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से संबन्धित है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रदान कि गयी शक्ति असीमित नहीं बल्कि सीमित है। इसके साथ ही न्यायिक समीक्षा भी आधारित संरचना का भाग है इसे समाप्त है इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह सिद्धान्त निरंतर विकसित हो रहा है तथा न्यायपालिका ने अपने उत्तरवर्ती निर्णयों के माध्यम से आधारिक संरचना के क्षेत्र को और अधिक विस्तृत किया है।
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जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित करते हुए विवेचना कीजिये कि किस प्रकार यह चिकित्सा के क्षेत्र में नित नए प्रतिमान स्थापित कर रही है| (150-200 शब्द; 10 अंक ) Define biotechnology and discuss how it is establishing new paradigms in the field of medicine. (150-200 words; 10 marks)
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Approach-1- जैव प्रौद्योगिकी क्या है 2- चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित किये गए नए प्रतिमान 3- नए प्रतिमान के साथ कुछ चुनौतियाँ तथा उनका उपाय - जीवित बैक्टीरिया कोशिका आदि का औद्योगिक एवं वैज्ञानिक प्रयोग जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है |चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है, तथा वर्तमान असाध्य रोगों कीरोकथाम, पहचान एवं इलाज निकट भविष्य में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से संभव होगा | जैव प्रौद्योगिकीचिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित नए कीर्तमान स्थापित कर रहा है - सेल्स एवं टिश्यू कल्चर के माध्यम से मानव शरीर में कृत्रिम रूप से अंगों का प्रत्यारोपण किया जा रहा है| स्टेम सेल जो बच्चे की गर्भनाल से प्राप्त की जा सकती है, इसका प्रयोग कर मनुष्य की असाध्य बीमारियों का इलाज किया जा सकता है| माईटोकॉनड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी का उपयोग IVF प्रक्रिया के दौरान माता के दोषपूर्ण माईटोकोंड्रिया डीएनए को डोनर महिला के स्वस्थमाईटोकोंड्रिया से प्रतिस्थापित करने में किया जाता है | इसी कारण इसे थ्री पैरेंट बेबी नाम से जाना जाता है जीन चिकित्सा द्वारा आनुवंशिक दोषों को सुधारा जा सकता है| इस हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में अक्रियाशील जीनों के कार्यों को संपन्न करने एवं क्षतिपूर्ति करने के लिए डाला जाता है| इस प्रकार पार्किन्संस जैसे वंशानुगत रोग का प्रभावी रूप से उपचार किया जा सकता है | जीन को निष्क्रिय कर बीमारी को ठीक किया जा सकेगा जैसे - कैंसर रोग के लिए जिम्मेदार जीन को निष्क्रिय कर रोग का इलाज संभव हो रहा है या आगे और प्रगति होने की संभावना है | Recombinant डी एन ए तकनीक से डी एन ए में सुधार कर रोगों के होने से पूर्व ही उनका इलाज संभव होगा अथवा इस कार्य में प्रगति हो रही है | नयी प्रतिजैविकी (anti biotics) एवं अनुकूलित एंटी बायोटिक दवाओं का निर्माण संभव हो रहा है, जो व्यक्ति विशेष के रोगों का निदान करने में सक्षम है| इस प्रकार जैव प्रौद्योगिकी का चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग से अनुवांशिक रोगों , मधुमेह(diabitis), ह्रदय रोगों ,कैसर ,अंगों का कार्य न करना जैसे अत्यंत जटिल मानव स्वास्थ्य की समस्याओं का इलाज संभव हो रहा है | उपर्युक्त विशेषताओं के बावजूद कुछ चुनौतियाँ भी है, जिनसे निपटने की आवश्यकता है,जैसे -इस तकनीक का नकारात्मक प्रयोगमानव के लिए हानिकारक जीवाणुओं को भी जन्म दे सकता है ,अतः इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत करने की आवश्यकता है |
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##Question:जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित करते हुए विवेचना कीजिये कि किस प्रकार यह चिकित्सा के क्षेत्र में नित नए प्रतिमान स्थापित कर रही है| (150-200 शब्द; 10 अंक ) Define biotechnology and discuss how it is establishing new paradigms in the field of medicine. (150-200 words; 10 marks)##Answer: Approach-1- जैव प्रौद्योगिकी क्या है 2- चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित किये गए नए प्रतिमान 3- नए प्रतिमान के साथ कुछ चुनौतियाँ तथा उनका उपाय - जीवित बैक्टीरिया कोशिका आदि का औद्योगिक एवं वैज्ञानिक प्रयोग जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है |चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है, तथा वर्तमान असाध्य रोगों कीरोकथाम, पहचान एवं इलाज निकट भविष्य में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से संभव होगा | जैव प्रौद्योगिकीचिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित नए कीर्तमान स्थापित कर रहा है - सेल्स एवं टिश्यू कल्चर के माध्यम से मानव शरीर में कृत्रिम रूप से अंगों का प्रत्यारोपण किया जा रहा है| स्टेम सेल जो बच्चे की गर्भनाल से प्राप्त की जा सकती है, इसका प्रयोग कर मनुष्य की असाध्य बीमारियों का इलाज किया जा सकता है| माईटोकॉनड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी का उपयोग IVF प्रक्रिया के दौरान माता के दोषपूर्ण माईटोकोंड्रिया डीएनए को डोनर महिला के स्वस्थमाईटोकोंड्रिया से प्रतिस्थापित करने में किया जाता है | इसी कारण इसे थ्री पैरेंट बेबी नाम से जाना जाता है जीन चिकित्सा द्वारा आनुवंशिक दोषों को सुधारा जा सकता है| इस हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में अक्रियाशील जीनों के कार्यों को संपन्न करने एवं क्षतिपूर्ति करने के लिए डाला जाता है| इस प्रकार पार्किन्संस जैसे वंशानुगत रोग का प्रभावी रूप से उपचार किया जा सकता है | जीन को निष्क्रिय कर बीमारी को ठीक किया जा सकेगा जैसे - कैंसर रोग के लिए जिम्मेदार जीन को निष्क्रिय कर रोग का इलाज संभव हो रहा है या आगे और प्रगति होने की संभावना है | Recombinant डी एन ए तकनीक से डी एन ए में सुधार कर रोगों के होने से पूर्व ही उनका इलाज संभव होगा अथवा इस कार्य में प्रगति हो रही है | नयी प्रतिजैविकी (anti biotics) एवं अनुकूलित एंटी बायोटिक दवाओं का निर्माण संभव हो रहा है, जो व्यक्ति विशेष के रोगों का निदान करने में सक्षम है| इस प्रकार जैव प्रौद्योगिकी का चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग से अनुवांशिक रोगों , मधुमेह(diabitis), ह्रदय रोगों ,कैसर ,अंगों का कार्य न करना जैसे अत्यंत जटिल मानव स्वास्थ्य की समस्याओं का इलाज संभव हो रहा है | उपर्युक्त विशेषताओं के बावजूद कुछ चुनौतियाँ भी है, जिनसे निपटने की आवश्यकता है,जैसे -इस तकनीक का नकारात्मक प्रयोगमानव के लिए हानिकारक जीवाणुओं को भी जन्म दे सकता है ,अतः इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत करने की आवश्यकता है |
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What do you understand by monetary policy? Discuss briefly the quantitative measures of credit control by the Reserve Bank of India. (150 words/10 Marks)
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Approach: .Introduce the definition of Monetary Policy .Briefly mention the rationale of using quantitative measures by the central bank .Mention the various quantitative measures used by RBI .Conclude accordingly Answer: Monetary policy is the policy used by the central bank to control the supply and availability of credit in the economy. The objective of using monetary policy aims at maintaining economic and financial stability in the economy. In India, the central bank uses two types of measures to control the money supply which are quantitative (to regulate the total volume of credit supply) and qualitative measures (to regulate the flow of credit). Various methods of quantitative measures used by RBI to control the money supply include: Bank Rate - The bank rate is the Official interest rate at which RBI rediscounts the approved bills held by commercial banks. For controlling the credit, inflation and money supply, RBI will increase the Bank Rate. CRR - Cash reserve ratio refers to that portion of total deposits in commercial banks that it has to keep with RBI as a cash reserve. SLR - SLR refers to that portion of deposits with the banks that it has to keep with itself as liquid assets(Gold, approved govt. securities etc.) If RBI wishes to control credit and discourage credit it would increase CRR & SLR. Repo - Repo rate is the rate at which RBI lends to its clients generally against government securities. Reduction in the Repo rate helps commercial banks to get money at a cheaper rate and an increase in the Repo rate discourages commercial banks to get money as the rate increases and becomes expensive. Reverse Repo - Reverse Repo rate is the rate at which RBI borrows money from commercial banks. The increase in the Repo rate will increase the cost of borrowing and lending of the banks which will discourage the public to borrow money and will encourage them to deposit. As the rates are high the availability of credit and demand decreases resulting in to decrease in inflation. MSF - refers to the penal rate at which banks can borrow money from the central bank over and above what is available to them through the LAF window MSF, being a penal rate, is always fixed above the repo rate. The MSF would be the last resort for banks once they exhaust all borrowing options including the liquidity adjustment facility by pledging government securities, where the rates are lower in comparison with the MSF. The MSF would be a penal rate for banks and the banks can borrow funds by pledging government securities within the limits of the statutory liquidity ratio. US Dollar-Rupee currency sway facility: It is a three-year currency swap agreement between the two governments which marks a significant shift in the liquidity management tool of the RBI. RBI will purchase $5 billion from banks in exchange for rupees. This offers the central bank a chance to directly influence both the value of the rupee and the amount of liquidity in the economy at the same time using a single tool. Reserve Bank of India with its monetary policy tries to maintain a stable supply and availability of credit in the economy so that the goal of higher economic growth can be maintained at all times.
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##Question:What do you understand by monetary policy? Discuss briefly the quantitative measures of credit control by the Reserve Bank of India. (150 words/10 Marks)##Answer:Approach: .Introduce the definition of Monetary Policy .Briefly mention the rationale of using quantitative measures by the central bank .Mention the various quantitative measures used by RBI .Conclude accordingly Answer: Monetary policy is the policy used by the central bank to control the supply and availability of credit in the economy. The objective of using monetary policy aims at maintaining economic and financial stability in the economy. In India, the central bank uses two types of measures to control the money supply which are quantitative (to regulate the total volume of credit supply) and qualitative measures (to regulate the flow of credit). Various methods of quantitative measures used by RBI to control the money supply include: Bank Rate - The bank rate is the Official interest rate at which RBI rediscounts the approved bills held by commercial banks. For controlling the credit, inflation and money supply, RBI will increase the Bank Rate. CRR - Cash reserve ratio refers to that portion of total deposits in commercial banks that it has to keep with RBI as a cash reserve. SLR - SLR refers to that portion of deposits with the banks that it has to keep with itself as liquid assets(Gold, approved govt. securities etc.) If RBI wishes to control credit and discourage credit it would increase CRR & SLR. Repo - Repo rate is the rate at which RBI lends to its clients generally against government securities. Reduction in the Repo rate helps commercial banks to get money at a cheaper rate and an increase in the Repo rate discourages commercial banks to get money as the rate increases and becomes expensive. Reverse Repo - Reverse Repo rate is the rate at which RBI borrows money from commercial banks. The increase in the Repo rate will increase the cost of borrowing and lending of the banks which will discourage the public to borrow money and will encourage them to deposit. As the rates are high the availability of credit and demand decreases resulting in to decrease in inflation. MSF - refers to the penal rate at which banks can borrow money from the central bank over and above what is available to them through the LAF window MSF, being a penal rate, is always fixed above the repo rate. The MSF would be the last resort for banks once they exhaust all borrowing options including the liquidity adjustment facility by pledging government securities, where the rates are lower in comparison with the MSF. The MSF would be a penal rate for banks and the banks can borrow funds by pledging government securities within the limits of the statutory liquidity ratio. US Dollar-Rupee currency sway facility: It is a three-year currency swap agreement between the two governments which marks a significant shift in the liquidity management tool of the RBI. RBI will purchase $5 billion from banks in exchange for rupees. This offers the central bank a chance to directly influence both the value of the rupee and the amount of liquidity in the economy at the same time using a single tool. Reserve Bank of India with its monetary policy tries to maintain a stable supply and availability of credit in the economy so that the goal of higher economic growth can be maintained at all times.
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जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन में क्या सम्बन्ध है ? इसके साथ ही वैश्विक तापन के मुख्य प्रभावों की चर्चा कीजिये|(200 शब्द) What is the relation between climate change and global heating? Along with this, discuss the major effects of climate change. (200 words)
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दृष्टिकोण : भूमिका में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन को समझाइए और उनके बीच संबंधो को स्पष्ट कीजिये । उत्तर के पहले भाग में जलवायु परिवर्तन के कारकों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिये । उत्तर के दूसरे भाग में वैश्विक तापन के प्रभावों का आकलन कीजिये । उत्तर के अंतिम भाग में जलवायु परिवर्तन से निपटने के संदर्भ में निष्कर्ष भी दीजिये । उत्तर :- एक बड़े भूभाग में होने वाला दीर्घकालिक मौसमी परिवर्तन , जलवायु परिवर्तन कहलाता है । मौसम में परिवर्तन जहा एक अल्प कालिक प्रक्रिया है , वही जलवायु परिवर्तन एक दीर्घ कालिक परिवर्तन है।जिसमे परिवर्तन एक लंबे अवधि के दौरान होता है तथा इसमे परिवर्तन के अनेक कारण हो सकते है ।पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक वायुमंडल पाया जाता है, जो एक सूर्य से आने वाली विकिरण को अंदर आने तो देता है लेकिन जब पृथ्वी की सतह से उनका परावर्तन होता है तो वें किरणे उतनी मात्रा में ही पृथ्वी से वापस नही जाती , बल्कि वायुमंडल में मौजूद इन गैसों द्वारा उनका अवशोषण कर लिया जाता है । जिससे धरती पर जीवन के लिए आवश्यक ऊष्मा बनी रहती है ।पृथ्वी पर मौजूद इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस और इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते है । हालांकि यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए आवश्यक है। लेकिन जब एक मात्रा से अधिक इन गैसों की सांद्रता वायुमंडल में बढ़ जाती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव भी बढ़ जाता है । जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ने लगता है और इसे ही वैश्विक तापन कहते है । जिसके कारण जलवायु में परिवर्तन होने लगता है ।इसके साथ ही इस वैश्विक तापन का प्रभाव दाब , पवन, सागरीय धाराओं आदि पर भी पड़ता है । इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बनडाई ऑक्साइड ( CO2 ), मेथन( CH4 ), नाइट्रस ऑक्साइड(N2O), सल्फर हेक्सा फ्लोराइड (SF6) , क्लोरो फ़्लोरो कार्बन(CFC) , हाइड्रो फ़्लोरो कार्बन(HCF) , ओज़ोन(O3) , जलवाष्प (H2O)आदि शामिल हैं । चुकि जलवायु परिवर्तन एक दीर्घ कालिक प्रक्रिया है , इसी कारण इसके प्रभाव भी दीर्घकालिक ही होते है और इनका त्वरित प्रभाव नही दिखाई देता । हालांकि पिछले कुछ वर्षो में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में वृद्धि होने से वर्तमान में जलवायु परिवर्तन में प्रभावों का दिखना शुरू हो गया है । जिसका प्रभाव अपितु सिर्फ भारत पर ही नही बल्कि सम्पूर्ण विश्व पर भी पड़ने लगा है । जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले मौसमी परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से लोगो को प्रभावित करने लगे है जैसे मानसून में देरी , सूखा , अकाल के घटना यों में वृद्धि , कृषि उत्पादकता में कमी आदि । जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को हम निम्नलिखित बिन्दुओ से समझ सकते हैं :- गंभीर मौसमी घटनाएँ : - § चक्रवातों, हरिकेन, टोर्नेडो, टायफून आदि की संख्या एवं बारम्बारता में वृद्धि, जिसके प्रभाव जापान, फिलीपींस आदि देशो में देखा जा सकता है । § एल नीनो प्रभाव और कमजोर मानसून , साथ ही बाढ़ और सूखे की तीव्रता और बारम्बारतामें भी वृद्धिदेखी जा रही है । § हीट वेव्स की तीव्रता में वृद्धि, जिसकी भयावहता उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इससे होने वाली मौतों के रूप में देखी जा सकती है । § जलवायु परिवर्तन का सबसे बुरा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है। जिससे कृषि की उत्पादकता बुरी तरह प्रभावित होने का खतरा । § दावानलजैसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। जैसे उत्तराखंड और अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी दावानल आदि । सागरीय जल स्तर में वृद्धि :- § तटीय क्षेत्रों के जलमग्न होने की प्रबल संभावना । § द्वीपीय राष्ट्रों के जलमग्न होने की प्रबल संभावना । § पर्यावरणीय शरणार्थीयों की उभरती हुई समस्या , जो सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित करेगी । जैव विविधता की क्षति :- § प्रवाल विरंजन जैसे- हिन्द महासागर और प्रशांत महासागर में मौजूद प्रवालों पर संकट , जो की सागरीय एकोसिस्टम की, की ( key ) प्रजाति मानी जाती है। उसके प्रभावित होने से समुद्रीय परिस्थितिकी तंत्र के सम्पूर्ण तंत्र की अवरोध आने की संभावना । § आवास विखंडन जैसे- ग्लेशियर के पिघलने के कारण, पोलर बिअर, स्नो लेपर्ड आदि सबसे ज्यादा प्रभावित, अर्थात Ecocide की घटना में वृद्धि। स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव :- § नए रोगों का उत्पन्न होना। § जल सम्बन्धी रोगों का होना। जैसे- हैजाआदि । § नए प्रकार के फसल और पौधो सम्बन्धी रोग। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या बन गया है और इसका प्रभाव सम्पूर्ण विश्व पर दिखाई देने लगा है । इस संदर्भ में हाल ही में हुए कुछ वैश्विक समझौते इस संदर्भ पर विश्व की चिंता को प्रकट करते है । जैस पेरिस कॉप 21 समझौता और किगाली समझौता आदि। हालांकि इस उभरते वैश्विक समस्या के संदर्भ में सभी देशो को एक साथ आकर प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है क्योकि यह सम्पूर्ण मानव जाति के समक्ष उत्पन्न खतरा है ।
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##Question: जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन में क्या सम्बन्ध है ? इसके साथ ही वैश्विक तापन के मुख्य प्रभावों की चर्चा कीजिये|(200 शब्द) What is the relation between climate change and global heating? Along with this, discuss the major effects of climate change. (200 words)##Answer:दृष्टिकोण : भूमिका में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन को समझाइए और उनके बीच संबंधो को स्पष्ट कीजिये । उत्तर के पहले भाग में जलवायु परिवर्तन के कारकों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिये । उत्तर के दूसरे भाग में वैश्विक तापन के प्रभावों का आकलन कीजिये । उत्तर के अंतिम भाग में जलवायु परिवर्तन से निपटने के संदर्भ में निष्कर्ष भी दीजिये । उत्तर :- एक बड़े भूभाग में होने वाला दीर्घकालिक मौसमी परिवर्तन , जलवायु परिवर्तन कहलाता है । मौसम में परिवर्तन जहा एक अल्प कालिक प्रक्रिया है , वही जलवायु परिवर्तन एक दीर्घ कालिक परिवर्तन है।जिसमे परिवर्तन एक लंबे अवधि के दौरान होता है तथा इसमे परिवर्तन के अनेक कारण हो सकते है ।पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक वायुमंडल पाया जाता है, जो एक सूर्य से आने वाली विकिरण को अंदर आने तो देता है लेकिन जब पृथ्वी की सतह से उनका परावर्तन होता है तो वें किरणे उतनी मात्रा में ही पृथ्वी से वापस नही जाती , बल्कि वायुमंडल में मौजूद इन गैसों द्वारा उनका अवशोषण कर लिया जाता है । जिससे धरती पर जीवन के लिए आवश्यक ऊष्मा बनी रहती है ।पृथ्वी पर मौजूद इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस और इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते है । हालांकि यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए आवश्यक है। लेकिन जब एक मात्रा से अधिक इन गैसों की सांद्रता वायुमंडल में बढ़ जाती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव भी बढ़ जाता है । जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ने लगता है और इसे ही वैश्विक तापन कहते है । जिसके कारण जलवायु में परिवर्तन होने लगता है ।इसके साथ ही इस वैश्विक तापन का प्रभाव दाब , पवन, सागरीय धाराओं आदि पर भी पड़ता है । इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बनडाई ऑक्साइड ( CO2 ), मेथन( CH4 ), नाइट्रस ऑक्साइड(N2O), सल्फर हेक्सा फ्लोराइड (SF6) , क्लोरो फ़्लोरो कार्बन(CFC) , हाइड्रो फ़्लोरो कार्बन(HCF) , ओज़ोन(O3) , जलवाष्प (H2O)आदि शामिल हैं । चुकि जलवायु परिवर्तन एक दीर्घ कालिक प्रक्रिया है , इसी कारण इसके प्रभाव भी दीर्घकालिक ही होते है और इनका त्वरित प्रभाव नही दिखाई देता । हालांकि पिछले कुछ वर्षो में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में वृद्धि होने से वर्तमान में जलवायु परिवर्तन में प्रभावों का दिखना शुरू हो गया है । जिसका प्रभाव अपितु सिर्फ भारत पर ही नही बल्कि सम्पूर्ण विश्व पर भी पड़ने लगा है । जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले मौसमी परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से लोगो को प्रभावित करने लगे है जैसे मानसून में देरी , सूखा , अकाल के घटना यों में वृद्धि , कृषि उत्पादकता में कमी आदि । जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को हम निम्नलिखित बिन्दुओ से समझ सकते हैं :- गंभीर मौसमी घटनाएँ : - § चक्रवातों, हरिकेन, टोर्नेडो, टायफून आदि की संख्या एवं बारम्बारता में वृद्धि, जिसके प्रभाव जापान, फिलीपींस आदि देशो में देखा जा सकता है । § एल नीनो प्रभाव और कमजोर मानसून , साथ ही बाढ़ और सूखे की तीव्रता और बारम्बारतामें भी वृद्धिदेखी जा रही है । § हीट वेव्स की तीव्रता में वृद्धि, जिसकी भयावहता उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इससे होने वाली मौतों के रूप में देखी जा सकती है । § जलवायु परिवर्तन का सबसे बुरा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है। जिससे कृषि की उत्पादकता बुरी तरह प्रभावित होने का खतरा । § दावानलजैसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। जैसे उत्तराखंड और अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी दावानल आदि । सागरीय जल स्तर में वृद्धि :- § तटीय क्षेत्रों के जलमग्न होने की प्रबल संभावना । § द्वीपीय राष्ट्रों के जलमग्न होने की प्रबल संभावना । § पर्यावरणीय शरणार्थीयों की उभरती हुई समस्या , जो सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित करेगी । जैव विविधता की क्षति :- § प्रवाल विरंजन जैसे- हिन्द महासागर और प्रशांत महासागर में मौजूद प्रवालों पर संकट , जो की सागरीय एकोसिस्टम की, की ( key ) प्रजाति मानी जाती है। उसके प्रभावित होने से समुद्रीय परिस्थितिकी तंत्र के सम्पूर्ण तंत्र की अवरोध आने की संभावना । § आवास विखंडन जैसे- ग्लेशियर के पिघलने के कारण, पोलर बिअर, स्नो लेपर्ड आदि सबसे ज्यादा प्रभावित, अर्थात Ecocide की घटना में वृद्धि। स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव :- § नए रोगों का उत्पन्न होना। § जल सम्बन्धी रोगों का होना। जैसे- हैजाआदि । § नए प्रकार के फसल और पौधो सम्बन्धी रोग। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या बन गया है और इसका प्रभाव सम्पूर्ण विश्व पर दिखाई देने लगा है । इस संदर्भ में हाल ही में हुए कुछ वैश्विक समझौते इस संदर्भ पर विश्व की चिंता को प्रकट करते है । जैस पेरिस कॉप 21 समझौता और किगाली समझौता आदि। हालांकि इस उभरते वैश्विक समस्या के संदर्भ में सभी देशो को एक साथ आकर प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है क्योकि यह सम्पूर्ण मानव जाति के समक्ष उत्पन्न खतरा है ।
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वस्तु एवं सेवा कर की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। इसके साथ ही लाभों एवं चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिए। (150- 200 शब्द; 10 अंक) Explain the concept of Goods and Service Tax. Also discuss benefits and challenges. (150- 200 words; 10 marks)
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संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में जीएसटी के बारे में लिखिए। इसके अन्य पक्षों को बताते हुए और विस्तार कीजिए। इसके बाद लाभ एवं चुनौतियों का वर्णन कीजिए। अंत में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सुझाव देते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। वस्तु एवं सेवा कर गंतव्य आधारित मूल्य वर्धित अप्रत्यक्ष कर है। इस कराधान प्रणाली में अंतिम उपभोक्ता द्वारा केवल आपूर्ति शृंखला के अंतिम चरण में आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रभारित जीएसटी ही अदा किया जाएगा। इसमें अन्य सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों सम्मिलित किया गया है तथा इसे समान रूप से पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसमें शामिल प्रमुख कर इस प्रकार हैं- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, राज्य उपकर अधिभार आदि। जीएसटी के संबंध में अन्य विवरण इस प्रकार है: जीएसटी के दो घटक हैं केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए अंतर्राज्यीय वस्तु एवं सेवा कर अधिरोपित तथा संग्रहित करेगा। अनुच्छेद 279ए के अंतर्गत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। यह परिषद करों का निर्धारण करना, वस्तुओं को शामिल करना आदि कार्य करती है। वस्तु एवं सेवा कर के लाभ: सरल अनुपालन: एक सुदृढ़ और व्यापक आईटी प्रणाली के अंतर्गत पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान आदि सुविधाएं प्रदान होंगी। करों की दर एवं संरचनाओं में एकरूपता: जीएसटी यह सुनिश्चित करेगी कि पूरे देश में अप्रत्यक्ष कर कि दरें एक समान हों ताकि व्यापार करने में सुनिश्चितता और सुगमता आ सके। रिसाव पर बेहतर नियंत्रण: आईटी अवसंरचना के कारण जीएसटी से बेहतर कर अनुपालन परिणाम प्राप्त होंगे।आगत कर जमा के सहज हस्तांतरण के कारण जीएसटी व्यापारियों को इसके अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करेगा। उच्च राजस्व दक्षता: जीएसटी से सरकार की कर-राजस्व संग्रह की लागत में कमी आएगी परिणाम स्वरूप राजस्व दक्षता अपेक्षाकृत उच्च प्राप्त होगी। जीएसटी के अंतर्गत निर्माता से लेकर उपभोक्ता केवल एक ही कर होगा, जिससे अंतिम उपभोक्ता तक भुगतान किए गए करों में पारदर्शिता होगी। बेहतर प्रतिस्पर्धा: जीएसटी में प्रमुख केन्द्रीय एवं राज्य करों को सम्मिलित करने, आगत वस्तुओं एवं सेवाओं का पूर्ण एवं व्यापक मुआवजे तथा केन्द्रीय बिक्रीय कर की समाप्ती से स्थानीय रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत कम हो जाएगी। वस्तु एवं सेवा कर के समक्ष चुनौतियाँ: डिजिटल अवसंरचना: सम्पूर्ण भारत में इलेक्ट्रोनिक हस्तांतरण और यथोचित भुगतान की सुविधा हेतु आवश्यक डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए बैंडविड्थ की उपलब्धता। संघवाद: राज्य करारोपण की स्वायत्तता जैसी अपनी सबसे अधिक महत्वपूर्ण शक्ति को छोड़ रहे हैं। राज्य व्यक्तिगत रूप से अपने करों में बदलाव के लिए सक्षम नहीं होंगे। स्थानीय शहरी निकायों को एक भरी कर अंतराल से निपटना होगा क्योंकि जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय कर, चुंगी और अन्य प्रवेश कर समाप्त हो जाएंगे। अपवर्जन एवं विभिन्न दरों की सूची: पेट्रोलियम उत्पादों, डीजल, पेट्रोल मदिरा आदि को जीएसटी से बाहर रखे जाने जीएसटी की चार दरें एक देश, एक कर के सिद्धान्त का उल्लंघन करती हैं। कम करों के कारण घटी हुई कीमतों का लाभ उपभोक्ताओं तक पूर्ण रूप से नहीं पहुँच रहा है। इसमें अनियमितता देखने को मिल रहा है। इस प्रकार जीएसटी लागू होने से भारतीय अर्थव्यवस्था में कई लाभ प्राप्त होंगे। सरकार को डाटा गोपनियता जैसे अवरोधों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और दीर्घावधि में जीएसटी से बाहर रखे गए उत्पादों को भी शामिल करना चाहिए। यद्यपि अल्पावधि में कुछ चुनौतियाँ हो सकती हैं, परंतु दीर्घावधि में प्राप्त लाभ उन सब की भरपाई कर देंगे। बढ़े हुए कर अनुपालन से सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति तथा देश का विकास हो सकता है।
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##Question:वस्तु एवं सेवा कर की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। इसके साथ ही लाभों एवं चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिए। (150- 200 शब्द; 10 अंक) Explain the concept of Goods and Service Tax. Also discuss benefits and challenges. (150- 200 words; 10 marks)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में जीएसटी के बारे में लिखिए। इसके अन्य पक्षों को बताते हुए और विस्तार कीजिए। इसके बाद लाभ एवं चुनौतियों का वर्णन कीजिए। अंत में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सुझाव देते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। वस्तु एवं सेवा कर गंतव्य आधारित मूल्य वर्धित अप्रत्यक्ष कर है। इस कराधान प्रणाली में अंतिम उपभोक्ता द्वारा केवल आपूर्ति शृंखला के अंतिम चरण में आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रभारित जीएसटी ही अदा किया जाएगा। इसमें अन्य सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों सम्मिलित किया गया है तथा इसे समान रूप से पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसमें शामिल प्रमुख कर इस प्रकार हैं- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, राज्य उपकर अधिभार आदि। जीएसटी के संबंध में अन्य विवरण इस प्रकार है: जीएसटी के दो घटक हैं केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए अंतर्राज्यीय वस्तु एवं सेवा कर अधिरोपित तथा संग्रहित करेगा। अनुच्छेद 279ए के अंतर्गत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। यह परिषद करों का निर्धारण करना, वस्तुओं को शामिल करना आदि कार्य करती है। वस्तु एवं सेवा कर के लाभ: सरल अनुपालन: एक सुदृढ़ और व्यापक आईटी प्रणाली के अंतर्गत पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान आदि सुविधाएं प्रदान होंगी। करों की दर एवं संरचनाओं में एकरूपता: जीएसटी यह सुनिश्चित करेगी कि पूरे देश में अप्रत्यक्ष कर कि दरें एक समान हों ताकि व्यापार करने में सुनिश्चितता और सुगमता आ सके। रिसाव पर बेहतर नियंत्रण: आईटी अवसंरचना के कारण जीएसटी से बेहतर कर अनुपालन परिणाम प्राप्त होंगे।आगत कर जमा के सहज हस्तांतरण के कारण जीएसटी व्यापारियों को इसके अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करेगा। उच्च राजस्व दक्षता: जीएसटी से सरकार की कर-राजस्व संग्रह की लागत में कमी आएगी परिणाम स्वरूप राजस्व दक्षता अपेक्षाकृत उच्च प्राप्त होगी। जीएसटी के अंतर्गत निर्माता से लेकर उपभोक्ता केवल एक ही कर होगा, जिससे अंतिम उपभोक्ता तक भुगतान किए गए करों में पारदर्शिता होगी। बेहतर प्रतिस्पर्धा: जीएसटी में प्रमुख केन्द्रीय एवं राज्य करों को सम्मिलित करने, आगत वस्तुओं एवं सेवाओं का पूर्ण एवं व्यापक मुआवजे तथा केन्द्रीय बिक्रीय कर की समाप्ती से स्थानीय रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत कम हो जाएगी। वस्तु एवं सेवा कर के समक्ष चुनौतियाँ: डिजिटल अवसंरचना: सम्पूर्ण भारत में इलेक्ट्रोनिक हस्तांतरण और यथोचित भुगतान की सुविधा हेतु आवश्यक डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए बैंडविड्थ की उपलब्धता। संघवाद: राज्य करारोपण की स्वायत्तता जैसी अपनी सबसे अधिक महत्वपूर्ण शक्ति को छोड़ रहे हैं। राज्य व्यक्तिगत रूप से अपने करों में बदलाव के लिए सक्षम नहीं होंगे। स्थानीय शहरी निकायों को एक भरी कर अंतराल से निपटना होगा क्योंकि जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय कर, चुंगी और अन्य प्रवेश कर समाप्त हो जाएंगे। अपवर्जन एवं विभिन्न दरों की सूची: पेट्रोलियम उत्पादों, डीजल, पेट्रोल मदिरा आदि को जीएसटी से बाहर रखे जाने जीएसटी की चार दरें एक देश, एक कर के सिद्धान्त का उल्लंघन करती हैं। कम करों के कारण घटी हुई कीमतों का लाभ उपभोक्ताओं तक पूर्ण रूप से नहीं पहुँच रहा है। इसमें अनियमितता देखने को मिल रहा है। इस प्रकार जीएसटी लागू होने से भारतीय अर्थव्यवस्था में कई लाभ प्राप्त होंगे। सरकार को डाटा गोपनियता जैसे अवरोधों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और दीर्घावधि में जीएसटी से बाहर रखे गए उत्पादों को भी शामिल करना चाहिए। यद्यपि अल्पावधि में कुछ चुनौतियाँ हो सकती हैं, परंतु दीर्घावधि में प्राप्त लाभ उन सब की भरपाई कर देंगे। बढ़े हुए कर अनुपालन से सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति तथा देश का विकास हो सकता है।
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The recommendations of the Financial Sector Legislative Reforms Commission (FSLRC) are important in relation to reformsin the financial sector. Discuss.(200 words) वित्तीय क्षेत्र मेंसुधारके सम्बन्ध मेंफाइनेंसियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन(FSLRC) की सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं। चर्चा कीजिए। (200 शब्द)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका मेंफाइनेंसियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग मेंफाइनेंसियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की सिफारिशों की चर्चा कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- फाइनेंसियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन(FSLRC) का गठन वर्ष2011 मेंजस्टिस बी.एन. श्रीकृष्णाकी अध्यक्षता में किया गया था। वित्तीय क्षेत्र में सुधार के सम्बन्ध में यह कमीशन महत्वपूर्ण है। फाइनेंसियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की सिफारिशें:- FSLRC ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा वित्तीय कानूनों को व्यापकता से बदलने के लिए वर्तमान नियामक सरंचना का विश्लेषण और भारतीय वित्तीय संहिता( Indian Financial Code) का एक मसौदा प्रस्तुत किया। यह मसौदा संहिता एक गैर-क्षेत्रीय, सिद्धांत-आधारित कानून है जो वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले कानूनों को एक साथ लाता है। यह नौ घटकों को संबोधित करता है, इसमें एफएसएलआरसी का मानना है कि किसी भी वित्तीय कानूनी ढांचे को निम्नलिखित बिन्दु संबोधित करने चाहिए:- उपभोक्ता संरक्षण: नियामकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय फर्म उपभोक्ता संरक्षण के लिए पर्याप्त काम कर रही हैं। ड्राफ्ट कोड सभी वित्तीय उपभोक्ताओं के लिए कुछ बुनियादी अधिकारों की स्थापना करता है और सभी क्षेत्रों में किसी भी पीड़ित उपभोक्ता की सेवा के लिए एकल एकीकृत वित्तीय निवारण एजेंसी (unified Financial Redressal Agency (FRA) बनाता है। माइक्रो-प्रूडेंशियल रेगुलेशन: रेग्युलेटर्स को वित्तीय फर्म की विफलता की संभावना कम करनी चाहिए। रिज़ॉल्यूशन: वित्तीय विफलता के मामलों में, फर्मों को छोटे ग्राहकों के हितों के साथ तेजी से एक्टिव होना चाहिए। रिज़ॉल्यूशन कॉर्पोरेशन , विफलता की संभावना के आधार पर सभी फर्मों से शुल्क लेगा। पूंजी नियंत्रण: सभी पूंजी नियंत्रण RBI द्वारा लागू किए जायें । प्रणालीगत जोखिम: नियामकों को संपूर्ण वित्तीय प्रणाली के लिए प्रणालीगत जोखिम को कम करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। FSLRC ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) को वैधानिक एजेंसी के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की है जो प्रणालीगत जोखिम को कम करने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाती है। मौद्रिक नीति: मौद्रिक नीति के लिए जवाबदेही तंत्र स्थापित करना चाहिए। एक कार्यकारी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की स्थापना करना। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन: FSLRC सरकारी ऋण के प्रबंधन के लिए एक एकल एजेंसी का प्रस्ताव करता है। नियामक: नियामकों के संबंध में, एफएसएलआरसी स्वतंत्रता और जवाबदेही दोनों की आवश्यकता पर बल देता है। ड्राफ्ट कोड वर्तमान क्षेत्र-वार विनियमन से परे एक ऐसी प्रणाली की व्यवस्था करता है जहां RBI बैंकिंग और भुगतान प्रणाली को नियंत्रित करेगा औरशेष वित्तीय बाज़ार को विनियमित करने के लिएएक एकीकृत वित्तीय एजेंसी(Unified Financial Agency) की स्थापना जो SEBI, IRDA, PFRDA और FMC जैसे मौजूदा नियामकों को एक साथ लाएगा । FSLRC एक एकीकृत वित्तीय क्षेत्र अपीलीय न्यायाधिकरण (FSAT) की परिकल्पना करता है, जो वित्त संबन्धित सभी अपीलों को सुनने के लिए मौजूदा प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) की जगह लेगा । इस प्रकारफाइनेंसियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशनवित्तीय क्षेत्र में सुधार के सम्बन्ध में व्यापक बदलाव की सिफारिश करता है ।
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##Question:The recommendations of the Financial Sector Legislative Reforms Commission (FSLRC) are important in relation to reformsin the financial sector. Discuss.(200 words) वित्तीय क्षेत्र मेंसुधारके सम्बन्ध मेंफाइनेंसियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन(FSLRC) की सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं। चर्चा कीजिए। (200 शब्द)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका मेंफाइनेंसियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग मेंफाइनेंसियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की सिफारिशों की चर्चा कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- फाइनेंसियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन(FSLRC) का गठन वर्ष2011 मेंजस्टिस बी.एन. श्रीकृष्णाकी अध्यक्षता में किया गया था। वित्तीय क्षेत्र में सुधार के सम्बन्ध में यह कमीशन महत्वपूर्ण है। फाइनेंसियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की सिफारिशें:- FSLRC ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा वित्तीय कानूनों को व्यापकता से बदलने के लिए वर्तमान नियामक सरंचना का विश्लेषण और भारतीय वित्तीय संहिता( Indian Financial Code) का एक मसौदा प्रस्तुत किया। यह मसौदा संहिता एक गैर-क्षेत्रीय, सिद्धांत-आधारित कानून है जो वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले कानूनों को एक साथ लाता है। यह नौ घटकों को संबोधित करता है, इसमें एफएसएलआरसी का मानना है कि किसी भी वित्तीय कानूनी ढांचे को निम्नलिखित बिन्दु संबोधित करने चाहिए:- उपभोक्ता संरक्षण: नियामकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय फर्म उपभोक्ता संरक्षण के लिए पर्याप्त काम कर रही हैं। ड्राफ्ट कोड सभी वित्तीय उपभोक्ताओं के लिए कुछ बुनियादी अधिकारों की स्थापना करता है और सभी क्षेत्रों में किसी भी पीड़ित उपभोक्ता की सेवा के लिए एकल एकीकृत वित्तीय निवारण एजेंसी (unified Financial Redressal Agency (FRA) बनाता है। माइक्रो-प्रूडेंशियल रेगुलेशन: रेग्युलेटर्स को वित्तीय फर्म की विफलता की संभावना कम करनी चाहिए। रिज़ॉल्यूशन: वित्तीय विफलता के मामलों में, फर्मों को छोटे ग्राहकों के हितों के साथ तेजी से एक्टिव होना चाहिए। रिज़ॉल्यूशन कॉर्पोरेशन , विफलता की संभावना के आधार पर सभी फर्मों से शुल्क लेगा। पूंजी नियंत्रण: सभी पूंजी नियंत्रण RBI द्वारा लागू किए जायें । प्रणालीगत जोखिम: नियामकों को संपूर्ण वित्तीय प्रणाली के लिए प्रणालीगत जोखिम को कम करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। FSLRC ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) को वैधानिक एजेंसी के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की है जो प्रणालीगत जोखिम को कम करने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाती है। मौद्रिक नीति: मौद्रिक नीति के लिए जवाबदेही तंत्र स्थापित करना चाहिए। एक कार्यकारी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की स्थापना करना। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन: FSLRC सरकारी ऋण के प्रबंधन के लिए एक एकल एजेंसी का प्रस्ताव करता है। नियामक: नियामकों के संबंध में, एफएसएलआरसी स्वतंत्रता और जवाबदेही दोनों की आवश्यकता पर बल देता है। ड्राफ्ट कोड वर्तमान क्षेत्र-वार विनियमन से परे एक ऐसी प्रणाली की व्यवस्था करता है जहां RBI बैंकिंग और भुगतान प्रणाली को नियंत्रित करेगा औरशेष वित्तीय बाज़ार को विनियमित करने के लिएएक एकीकृत वित्तीय एजेंसी(Unified Financial Agency) की स्थापना जो SEBI, IRDA, PFRDA और FMC जैसे मौजूदा नियामकों को एक साथ लाएगा । FSLRC एक एकीकृत वित्तीय क्षेत्र अपीलीय न्यायाधिकरण (FSAT) की परिकल्पना करता है, जो वित्त संबन्धित सभी अपीलों को सुनने के लिए मौजूदा प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) की जगह लेगा । इस प्रकारफाइनेंसियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशनवित्तीय क्षेत्र में सुधार के सम्बन्ध में व्यापक बदलाव की सिफारिश करता है ।
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Partly, the Cold War began as a result of the differences over the fate of post war Germany. Discuss (150 words/10marks)
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BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION - THE COLD WAR- A RESULT OF THE DIFFERENCES OVER THE FATE OF POST WAR GERMANY -CONCLUSION The key events post the ones discussed and the final ending of the cold war in 1991 Answer:- The cold war was the result of the mutual destruction caused by the Second World War. However, the more fundamental reason for the cold war can be traced to the differences over the fate of post-war Germany. Germany was defeated in World War II. The time period spanning from 1945-50 specifically pertains to such events which determined the fate of post-war and Germany and the beginning of the cold war. THE COLD WAR- A RESULT OF THE DIFFERENCES OVER THE FATE OF POST WAR GERMANY 1) 1945- YALTA AND POTSDAM CONFERENCE In this conference, intensive deliberations were carried out over the fate of post-war Germany. The debate was between the western powers (Britain, France and the US) on one side and the Soviet Union on the other. 1.1) B ritain, France and the US were of the opinion that the mistakes of World War I must not be repeated. Germany should not be punished, as it was by imposing the Treaty of Versailles post World War I. 1.2) The Western powers advocated for the reconstruction of Germany and stabilization measures there, along with a multi-party democratic system, along with a capitalist order, in Germany , as this would prevent the rise of Nazi and Fascist powers again. 1.3) Soviet Union was strongly opposed to the idea of the creation of a strong and unified Germany , as that could pose a strong military threat to the Soviet Union in future, as it did during World Wars I and II. Germany had attacked them thrice in 30 years. 1.4) The Soviet Union and Stalin said that they would develop Eastern Germany as a buffer state between the capitalist west and the Soviet Union. Therefore, they were advocating a divided Germany. 1.5) Also, the Soviet Union aimed to extract minerals as war indemnity from eastern Germany. The Soviet Union did not trust the Western powers as they did not open the Western Front when the former had asked the latter to do so during the 2nd World War. The differences over Germany represented the wider differences between the west and the Soviet Union and the distrust too. After this conference, Churchill said that an iron curtain has descended upon Europe (running between the western and eastern Germany). The above factors led to the partition of Germany including Berlin into West Berlin and East Berlin. 2) 1948- THE BERLIN BLOCKADE In the three years between 1945 and 1947 and the beginning of 1948, the western powers had power over West Germany and West Berlin. The US provided aid for the re-development of Germany. Therefore, western Germany including West Berlin was being developed. But East Germany remained underdeveloped. This led to a huge wave of migration. People simply walked over to West Berlin and West Germany and settled down there. This was a huge embarrassment for the Soviet Union because it showed that West Germany was more developed than East Germany, implying that the western model of development was better than that of the Soviet Union’s. Stalin, thus, enforced a blockade and cut off the land route connecting east to West Germany, in order to stop the wave of migration. The supply of food, fuel and other commodities was also stopped to West Berlin. Thus, the western powers used airlift in order to provide the essential commodities to West Germany/ West Berlin. This was even a greater embarrassment for the Soviet Union. Therefore, Stalin and the Soviet Union was forced to remove the Berlin blockade after 9 months. Though the removal of the blockade brought the immediate issue to an end, yet the cold war continued with the formation of NATO in 1949 in line with the Truman doctrine and the Policy of Containment, the Warsaw Pact in 1955 etc. This went on till 1989, when the Berlin Wall collapsed , which led to the collapse of the Soviet Union in 1991 and the end of the Cold War.
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##Question:Partly, the Cold War began as a result of the differences over the fate of post war Germany. Discuss (150 words/10marks)##Answer:BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION - THE COLD WAR- A RESULT OF THE DIFFERENCES OVER THE FATE OF POST WAR GERMANY -CONCLUSION The key events post the ones discussed and the final ending of the cold war in 1991 Answer:- The cold war was the result of the mutual destruction caused by the Second World War. However, the more fundamental reason for the cold war can be traced to the differences over the fate of post-war Germany. Germany was defeated in World War II. The time period spanning from 1945-50 specifically pertains to such events which determined the fate of post-war and Germany and the beginning of the cold war. THE COLD WAR- A RESULT OF THE DIFFERENCES OVER THE FATE OF POST WAR GERMANY 1) 1945- YALTA AND POTSDAM CONFERENCE In this conference, intensive deliberations were carried out over the fate of post-war Germany. The debate was between the western powers (Britain, France and the US) on one side and the Soviet Union on the other. 1.1) B ritain, France and the US were of the opinion that the mistakes of World War I must not be repeated. Germany should not be punished, as it was by imposing the Treaty of Versailles post World War I. 1.2) The Western powers advocated for the reconstruction of Germany and stabilization measures there, along with a multi-party democratic system, along with a capitalist order, in Germany , as this would prevent the rise of Nazi and Fascist powers again. 1.3) Soviet Union was strongly opposed to the idea of the creation of a strong and unified Germany , as that could pose a strong military threat to the Soviet Union in future, as it did during World Wars I and II. Germany had attacked them thrice in 30 years. 1.4) The Soviet Union and Stalin said that they would develop Eastern Germany as a buffer state between the capitalist west and the Soviet Union. Therefore, they were advocating a divided Germany. 1.5) Also, the Soviet Union aimed to extract minerals as war indemnity from eastern Germany. The Soviet Union did not trust the Western powers as they did not open the Western Front when the former had asked the latter to do so during the 2nd World War. The differences over Germany represented the wider differences between the west and the Soviet Union and the distrust too. After this conference, Churchill said that an iron curtain has descended upon Europe (running between the western and eastern Germany). The above factors led to the partition of Germany including Berlin into West Berlin and East Berlin. 2) 1948- THE BERLIN BLOCKADE In the three years between 1945 and 1947 and the beginning of 1948, the western powers had power over West Germany and West Berlin. The US provided aid for the re-development of Germany. Therefore, western Germany including West Berlin was being developed. But East Germany remained underdeveloped. This led to a huge wave of migration. People simply walked over to West Berlin and West Germany and settled down there. This was a huge embarrassment for the Soviet Union because it showed that West Germany was more developed than East Germany, implying that the western model of development was better than that of the Soviet Union’s. Stalin, thus, enforced a blockade and cut off the land route connecting east to West Germany, in order to stop the wave of migration. The supply of food, fuel and other commodities was also stopped to West Berlin. Thus, the western powers used airlift in order to provide the essential commodities to West Germany/ West Berlin. This was even a greater embarrassment for the Soviet Union. Therefore, Stalin and the Soviet Union was forced to remove the Berlin blockade after 9 months. Though the removal of the blockade brought the immediate issue to an end, yet the cold war continued with the formation of NATO in 1949 in line with the Truman doctrine and the Policy of Containment, the Warsaw Pact in 1955 etc. This went on till 1989, when the Berlin Wall collapsed , which led to the collapse of the Soviet Union in 1991 and the end of the Cold War.
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Briefly discuss the working and the important committees of the principal organs of the United Nations Security Council. (150 words/10 marks)
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Brief Approach Give a brief about UNSC Mention its functions and composition Give a brief about various committees of UNSC Answer- Under Article 24 of the UN charter, the member of the UN conferred on the Security Council primary responsibility for maintenance of international peace and security.While other organs of the United Nations make recommendations to member states, only the Security Council has the power to make decisions that member states are then obligated to implement under the Charter. The function of the council fall mainly under two headings- Peace settlement of disputes Action with respect to threats to the peace, breaches of the peace and acts of aggression. It has 15 Members (5 permanent and 10 non-permanent members). Each Member has one vote. There has been one and only expansion of the Security Council in 1965 by increasing non-permanent members from 6 to 10. 10 non-permanent members elected by the General Assembly for a term of two years Non-Permanent membership is elected on the following pattern: African-Asia-Pacific States-5/ Latin American and the Caribbean states-2 Eastern European – 1/Western Europe and others 2. The Security Council submits an annual report to the general assembly. Article 29 of the United Nations Charter sets out that the Security Council may establish subsidiary bodies as needed for the performance of its functions. Counter-Terrorism Committee- Guided by Security Councilresolution 1373 and 1624, the CTC works to bolsterthe ability of UN member states to prevent terrorist acts both within their borders and across regions. Non-Proliferation Committee-the United Nations Security Council unanimously adopted resolution 1540 (2004) under Chapter VII of the United Nations Charter which affirms that the proliferation of nuclear, chemical and biological weapons and their means of delivery constitutes a threat to international peace and security. Sanctions Committees-The use of mandatory sanctions is intended to apply pressure on a State or entity to comply with the objectives set by the Security Council without resorting to the use of force. Sanctions thus offer the Security Council an important instrument to enforce its decisions. The universal character of the United Nations makes it an especially appropriate body to establish and monitor such measures. Military Staff Committee-The Military Staff Committee helps plan UN military measures and regulate armaments.
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##Question:Briefly discuss the working and the important committees of the principal organs of the United Nations Security Council. (150 words/10 marks)##Answer:Brief Approach Give a brief about UNSC Mention its functions and composition Give a brief about various committees of UNSC Answer- Under Article 24 of the UN charter, the member of the UN conferred on the Security Council primary responsibility for maintenance of international peace and security.While other organs of the United Nations make recommendations to member states, only the Security Council has the power to make decisions that member states are then obligated to implement under the Charter. The function of the council fall mainly under two headings- Peace settlement of disputes Action with respect to threats to the peace, breaches of the peace and acts of aggression. It has 15 Members (5 permanent and 10 non-permanent members). Each Member has one vote. There has been one and only expansion of the Security Council in 1965 by increasing non-permanent members from 6 to 10. 10 non-permanent members elected by the General Assembly for a term of two years Non-Permanent membership is elected on the following pattern: African-Asia-Pacific States-5/ Latin American and the Caribbean states-2 Eastern European – 1/Western Europe and others 2. The Security Council submits an annual report to the general assembly. Article 29 of the United Nations Charter sets out that the Security Council may establish subsidiary bodies as needed for the performance of its functions. Counter-Terrorism Committee- Guided by Security Councilresolution 1373 and 1624, the CTC works to bolsterthe ability of UN member states to prevent terrorist acts both within their borders and across regions. Non-Proliferation Committee-the United Nations Security Council unanimously adopted resolution 1540 (2004) under Chapter VII of the United Nations Charter which affirms that the proliferation of nuclear, chemical and biological weapons and their means of delivery constitutes a threat to international peace and security. Sanctions Committees-The use of mandatory sanctions is intended to apply pressure on a State or entity to comply with the objectives set by the Security Council without resorting to the use of force. Sanctions thus offer the Security Council an important instrument to enforce its decisions. The universal character of the United Nations makes it an especially appropriate body to establish and monitor such measures. Military Staff Committee-The Military Staff Committee helps plan UN military measures and regulate armaments.
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The recent tussle between the RBI and the government has direct implication on the autonomy of RBI. Comment. (200 words)
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Approach: .Introduce with the functional capacity of RBI .Mention the areas for a recent tussle between the RBI and the Government which has an impact on the autonomy of RBI .Conclude accordingly Answer: The central bank of India, i.e. the RBI, is mandated with the task of maintaining price stability, managing monetary liquidity along with exchange rate and financial stability. Established under the RBI Act of 1934, RBI has played an effective role in facilitating efficient functioning of the economy. However, the emerging recent tussle between the government and RBI with respect to the autonomy and functional capacity of RBI has put strains between the relationship of the two. S ome of the major areas of a tussle between the two includes: 1. Establishment of Monetary Policy Committee in 2016, where the sole task of inflation targeting which was earlier the prerogative of RBI only. Now, RBI under the Monetary Policy Framework Agreement with the government has to set a flexible inflation target limit. Any breach of the targeted limit has to be reported to the government. 2. The act of Demonetisation was announced without any prior information to the RBI. In fact, the remonetisation activity was supervised by the Joint Secretary from the Ministry of Finance. 3.The influence or non-influence of the RBI over public sector banks (PSBs) has been a contentious issue between the government and the RBI where the central bank has demanded more teeth with regard to the government-owned banks. 4. Dilution on PCA framework: Governments consistent demand is to dilute the PCA framework (a set of rules that central bank applies for weaker banks that have serious or structural problems). 5. Anotherfront on which the RBI and the Centre have disagreed is over the central bank’s measures on resolving distressed assets where the RBI initiated a new set of rules toinitiate a resolution plan even if there was a single-day-delay in repayment of dues by large corporate borrowers. 6. Under the Section 7 of the RBI Act,1934, the government had issued directives to the RBI governor on providing more liquidity for non-banking financial companies (NBFCs) and easinglending to micro, small and medium enterprises (MSMEs). However, the RBI Governor had expressed concerns on providing liquidity and easing lending norms for MSMEs as it may lead to potential defaults and hence, increase in NPAs. 7. The action to set up a new payments regulator independent of RBI by replacing the functional capacity induced toNational Payments Corporation of India (NPCI) is another area for the bone of contention between the two. 8. Over the last few years, the Centre’s attempt to withdraw capital and reserves from the central bank’s balance sheet has triggered public debate. Recently, the government has demanded Rs 3.6 lakh crores from the RBI. Though the functional capacity and autonomy of RBI are bound by the semi-autonomous status provided to the institution under the RBI Act of 1934, however, government resorting to populist measures which have a direct implication on the economic growth of the country should be avoided. An independent central bank is essential for ensuring stable and sustainable growth in any economy. Note: Points 3, 5 and 7 is not discussed in class. Kindly check the assignments accordingly.
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##Question:The recent tussle between the RBI and the government has direct implication on the autonomy of RBI. Comment. (200 words)##Answer:Approach: .Introduce with the functional capacity of RBI .Mention the areas for a recent tussle between the RBI and the Government which has an impact on the autonomy of RBI .Conclude accordingly Answer: The central bank of India, i.e. the RBI, is mandated with the task of maintaining price stability, managing monetary liquidity along with exchange rate and financial stability. Established under the RBI Act of 1934, RBI has played an effective role in facilitating efficient functioning of the economy. However, the emerging recent tussle between the government and RBI with respect to the autonomy and functional capacity of RBI has put strains between the relationship of the two. S ome of the major areas of a tussle between the two includes: 1. Establishment of Monetary Policy Committee in 2016, where the sole task of inflation targeting which was earlier the prerogative of RBI only. Now, RBI under the Monetary Policy Framework Agreement with the government has to set a flexible inflation target limit. Any breach of the targeted limit has to be reported to the government. 2. The act of Demonetisation was announced without any prior information to the RBI. In fact, the remonetisation activity was supervised by the Joint Secretary from the Ministry of Finance. 3.The influence or non-influence of the RBI over public sector banks (PSBs) has been a contentious issue between the government and the RBI where the central bank has demanded more teeth with regard to the government-owned banks. 4. Dilution on PCA framework: Governments consistent demand is to dilute the PCA framework (a set of rules that central bank applies for weaker banks that have serious or structural problems). 5. Anotherfront on which the RBI and the Centre have disagreed is over the central bank’s measures on resolving distressed assets where the RBI initiated a new set of rules toinitiate a resolution plan even if there was a single-day-delay in repayment of dues by large corporate borrowers. 6. Under the Section 7 of the RBI Act,1934, the government had issued directives to the RBI governor on providing more liquidity for non-banking financial companies (NBFCs) and easinglending to micro, small and medium enterprises (MSMEs). However, the RBI Governor had expressed concerns on providing liquidity and easing lending norms for MSMEs as it may lead to potential defaults and hence, increase in NPAs. 7. The action to set up a new payments regulator independent of RBI by replacing the functional capacity induced toNational Payments Corporation of India (NPCI) is another area for the bone of contention between the two. 8. Over the last few years, the Centre’s attempt to withdraw capital and reserves from the central bank’s balance sheet has triggered public debate. Recently, the government has demanded Rs 3.6 lakh crores from the RBI. Though the functional capacity and autonomy of RBI are bound by the semi-autonomous status provided to the institution under the RBI Act of 1934, however, government resorting to populist measures which have a direct implication on the economic growth of the country should be avoided. An independent central bank is essential for ensuring stable and sustainable growth in any economy. Note: Points 3, 5 and 7 is not discussed in class. Kindly check the assignments accordingly.
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How is the Paris Agreement related to carbon emissions different from the Kyoto Protocol? Along with this, discuss the main points of the Paris Agreement. (150 Words/10 Marks)
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Approach 1. Discuss the differences in terms of carbon emissions of the Kyoto Protocol and the Paris Agreement 2. Then, highlight the main points of the Paris Convention 3. Conclude Answer The Kyoto protocol was the legally binding agreement that put obligations upon member countries for reducing their emission targets while the Paris agreement, was voluntary agreement for the member countries to set up their own commitments regarding the targets which basically showed their commitment in fighting the climate change as opposed to the Kyoto protocol.The ratified countries set their own reduction targets, whereby a review and strengthening of the climate protection efforts were to take place every 5 years. In October 2016, the required number of at least 55 ratified countries, which are responsible for at least 55 % of the global greenhouse gas emissions, was reached, which meant the Paris agreement could enter into force. The main points of the Paris Convention are: 1.Keep the global temperature rise this century well below 2 degrees Celsius above the pre-industrial level. 2. Pursue efforts to limit the temperature increase even further to 1.5 degrees Celsius. 3. Paris Accord talks about limiting the amount of greenhouse gases emitted by human activity to the same levels that trees, soil, and oceans can absorb naturally, beginning at some point between 2050 and 2100. 4. It also mentions the need to review each country’s contribution to cutting emissions every five years so they scale up to the challenge. 5. Rich countries should help poorer nations by providing “climate finance” to adapt to climate change and switch to renewable energy. 6. The Paris Agreement has a ‘bottom-up’ structure in contrast to most international environmental law treaties which are ‘top-down. The agreement is binding in some elements like reporting requirements while leaving other aspects of the deal such as the setting of emissions targets for any individual country as non-binding. Here comes the concept of NDC"s : Nationally Determined Contributions (NDC) 1. The national pledges by countries to cut emissions are voluntary. 2. The Paris Agreement requires all Parties to put forward their best efforts through “nationally determined contributions” (NDCs) and to strengthen these efforts in the years ahead. This includes requirements that all Parties report regularly on their emissions and on their implementation efforts. In 2018, Parties took the stock of the collective efforts in relation to progress towards the goal set in the Paris Agreement. There will also be a global stocktake every 5 years to assess the collective progress towards achieving the purpose of the Agreement and to inform further individual actions by Parties. Paris is only the beginning of a shift towards a low-carbon world, and there is much more to do.
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##Question:How is the Paris Agreement related to carbon emissions different from the Kyoto Protocol? Along with this, discuss the main points of the Paris Agreement. (150 Words/10 Marks)##Answer:Approach 1. Discuss the differences in terms of carbon emissions of the Kyoto Protocol and the Paris Agreement 2. Then, highlight the main points of the Paris Convention 3. Conclude Answer The Kyoto protocol was the legally binding agreement that put obligations upon member countries for reducing their emission targets while the Paris agreement, was voluntary agreement for the member countries to set up their own commitments regarding the targets which basically showed their commitment in fighting the climate change as opposed to the Kyoto protocol.The ratified countries set their own reduction targets, whereby a review and strengthening of the climate protection efforts were to take place every 5 years. In October 2016, the required number of at least 55 ratified countries, which are responsible for at least 55 % of the global greenhouse gas emissions, was reached, which meant the Paris agreement could enter into force. The main points of the Paris Convention are: 1.Keep the global temperature rise this century well below 2 degrees Celsius above the pre-industrial level. 2. Pursue efforts to limit the temperature increase even further to 1.5 degrees Celsius. 3. Paris Accord talks about limiting the amount of greenhouse gases emitted by human activity to the same levels that trees, soil, and oceans can absorb naturally, beginning at some point between 2050 and 2100. 4. It also mentions the need to review each country’s contribution to cutting emissions every five years so they scale up to the challenge. 5. Rich countries should help poorer nations by providing “climate finance” to adapt to climate change and switch to renewable energy. 6. The Paris Agreement has a ‘bottom-up’ structure in contrast to most international environmental law treaties which are ‘top-down. The agreement is binding in some elements like reporting requirements while leaving other aspects of the deal such as the setting of emissions targets for any individual country as non-binding. Here comes the concept of NDC"s : Nationally Determined Contributions (NDC) 1. The national pledges by countries to cut emissions are voluntary. 2. The Paris Agreement requires all Parties to put forward their best efforts through “nationally determined contributions” (NDCs) and to strengthen these efforts in the years ahead. This includes requirements that all Parties report regularly on their emissions and on their implementation efforts. In 2018, Parties took the stock of the collective efforts in relation to progress towards the goal set in the Paris Agreement. There will also be a global stocktake every 5 years to assess the collective progress towards achieving the purpose of the Agreement and to inform further individual actions by Parties. Paris is only the beginning of a shift towards a low-carbon world, and there is much more to do.
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बौद्धिक सम्पदा अधिकार के मुख्य मुद्दों को बताते हुए , राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति की चर्चा कीजिये | (200 शब्द )
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Approach- बौद्धिक सम्पदा अधिकार क्या है ? -बौद्धिक सम्पदा अधिकार के मूलभूत मुद्दे -राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति 2016 - वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के सन्दर्भ में मूल्यांकन नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक हितों का संरक्षण एक पूर्वशर्त है |इसी सन्दर्भ में बौद्धिक सम्पदा अधिकार (IPR) की अवधारणा प्रस्तुत की गयी - "किसी व्यक्ति/ संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, संगीत , साहित्य , कृति ,कला ,खोज ,नाम ,डिज़ाईन इत्यादि उस व्यक्ति अथवा संस्था कीबौद्धिक सम्पदा कहलाती है | अपनी इस खोज अथवा सृजन पर व्यक्ति या संस्था द्वारा किये गए मान्यता प्राप्त दावेको बौद्धिक सम्पदा अधिकार कहते हैं |" बौद्धिक सम्पदा अधिकार संरक्षण के प्रमुख मुद्दे निम्न हैं - सर्जकों (inventor) के निजी अधिकार और लोकहित में सामंजस्य कैसे बनाया जाये ? IPR के सृजन और तकनीकों का समाज के हित में हस्तांतरण कैसे किया जाये ? विभिन्न देशो की आईपीआर (IPR) नीतियाँ किस प्रकार विभेदरहित बनायीं जाए ? सभी देशों के लिए न्यूनतम समान मानक तैयार करना | प्रत्येक देश की अलग विधि व्यवस्था में भी आईपीआर का संरक्षण किस प्रकार किया जाये ? लोक स्वास्थ्य और व्यावसायिक हितों में संतुलन कैसे स्थापित हो ? जैव -विविधता ,परंपरा ज्ञान के संरक्षण और ट्रिप्स (TRIPS) के मध्य समन्वय किस प्रकार हो | उपर्युक्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ट्रिप्स समझौते और दोहा दौर की वार्ताओं के आलोक में 12-05-2016 को राष्ट्रीयबौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति 2016 को विज़न डॉक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत किया गया | जो निम्न उपायों को सुझाती है - संस्थागत उपाय - संस्थाओं को मजबूत बनाना, जैसे - कॉपी राइट एक्ट और आईसी लेआउट डिजाईन एक्ट एकीकृत हो गए हैं | कॉपीराइट बोर्ड का बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड में विलय | (2017) बौद्धिक सम्पदा के लंबित आवेदनों को शीघ्र निस्तारित करना | बौद्धिक सम्पदा प्रक्रिया की पुनर्संरचना कर पेटेंट नियम 2003 संशोधित हुआ , इसे यूजरफ्रेंडली बनाया गया और ट्रेड मार्क नियम 2017 लागू किया गया | आईपीआर के बारे में जागरूकता प्रयास किया गया | 200 उच्च शिक्षा संस्थानों में सेटेलाइट संचार प्रोग्राम चल रहे हैं|साथ ही NCERT के कॉमर्स पाठ्यचर्या में आईपीआर जोड़ा जा चुका है | तकनिकी और नवोन्मेष केन्द्रों की स्थापना WIPO के सहयोग SE की जा रही है | आईपीआर के प्रवर्तन उपकरण किट्स पुलिस को दी जा रही हैं | इस प्रकार भारत की बौद्धिक सम्पदा संरक्षण नीति 2016 प्रमुख मुद्दों से निपटने के लिए तैयार की गयी है,जिसमें सार्वजनिक संस्थानों के साथ निजी क्षेत्रक भी शामिल हैं | निजी क्षेत्र के 2240 पेटेंट एजेंट और 702 ट्रेडमार्क्स एजेंट इस नीति के पूरक हैं |
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##Question:बौद्धिक सम्पदा अधिकार के मुख्य मुद्दों को बताते हुए , राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति की चर्चा कीजिये | (200 शब्द )##Answer: Approach- बौद्धिक सम्पदा अधिकार क्या है ? -बौद्धिक सम्पदा अधिकार के मूलभूत मुद्दे -राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति 2016 - वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के सन्दर्भ में मूल्यांकन नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक हितों का संरक्षण एक पूर्वशर्त है |इसी सन्दर्भ में बौद्धिक सम्पदा अधिकार (IPR) की अवधारणा प्रस्तुत की गयी - "किसी व्यक्ति/ संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, संगीत , साहित्य , कृति ,कला ,खोज ,नाम ,डिज़ाईन इत्यादि उस व्यक्ति अथवा संस्था कीबौद्धिक सम्पदा कहलाती है | अपनी इस खोज अथवा सृजन पर व्यक्ति या संस्था द्वारा किये गए मान्यता प्राप्त दावेको बौद्धिक सम्पदा अधिकार कहते हैं |" बौद्धिक सम्पदा अधिकार संरक्षण के प्रमुख मुद्दे निम्न हैं - सर्जकों (inventor) के निजी अधिकार और लोकहित में सामंजस्य कैसे बनाया जाये ? IPR के सृजन और तकनीकों का समाज के हित में हस्तांतरण कैसे किया जाये ? विभिन्न देशो की आईपीआर (IPR) नीतियाँ किस प्रकार विभेदरहित बनायीं जाए ? सभी देशों के लिए न्यूनतम समान मानक तैयार करना | प्रत्येक देश की अलग विधि व्यवस्था में भी आईपीआर का संरक्षण किस प्रकार किया जाये ? लोक स्वास्थ्य और व्यावसायिक हितों में संतुलन कैसे स्थापित हो ? जैव -विविधता ,परंपरा ज्ञान के संरक्षण और ट्रिप्स (TRIPS) के मध्य समन्वय किस प्रकार हो | उपर्युक्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ट्रिप्स समझौते और दोहा दौर की वार्ताओं के आलोक में 12-05-2016 को राष्ट्रीयबौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति 2016 को विज़न डॉक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत किया गया | जो निम्न उपायों को सुझाती है - संस्थागत उपाय - संस्थाओं को मजबूत बनाना, जैसे - कॉपी राइट एक्ट और आईसी लेआउट डिजाईन एक्ट एकीकृत हो गए हैं | कॉपीराइट बोर्ड का बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड में विलय | (2017) बौद्धिक सम्पदा के लंबित आवेदनों को शीघ्र निस्तारित करना | बौद्धिक सम्पदा प्रक्रिया की पुनर्संरचना कर पेटेंट नियम 2003 संशोधित हुआ , इसे यूजरफ्रेंडली बनाया गया और ट्रेड मार्क नियम 2017 लागू किया गया | आईपीआर के बारे में जागरूकता प्रयास किया गया | 200 उच्च शिक्षा संस्थानों में सेटेलाइट संचार प्रोग्राम चल रहे हैं|साथ ही NCERT के कॉमर्स पाठ्यचर्या में आईपीआर जोड़ा जा चुका है | तकनिकी और नवोन्मेष केन्द्रों की स्थापना WIPO के सहयोग SE की जा रही है | आईपीआर के प्रवर्तन उपकरण किट्स पुलिस को दी जा रही हैं | इस प्रकार भारत की बौद्धिक सम्पदा संरक्षण नीति 2016 प्रमुख मुद्दों से निपटने के लिए तैयार की गयी है,जिसमें सार्वजनिक संस्थानों के साथ निजी क्षेत्रक भी शामिल हैं | निजी क्षेत्र के 2240 पेटेंट एजेंट और 702 ट्रेडमार्क्स एजेंट इस नीति के पूरक हैं |
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राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? इसकी समीक्षा के लिए गठित एन. के. सिंह समिति की सिफ़ारिशों का उल्लेख कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) What are the salient features of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003? Mention the recommendations of N. K. Singh committee formed for its review. (150-200 words/10 marks)
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संक्षिप्त दृष्टिकोण: एफ़आरबीएम अधिनियम की संक्षित्प पृष्ठभूमि लिखिए। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। एन. के. सिंह समिति की सिफ़ारिशों का उल्लेख कीजिए। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 को वस्तुतः केंद्र सरकार के ऋण और राजकोषीय घाटे के स्तर को सीमित करने व राजकोषीय स्थिरता को को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पारित किया गया था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं: प्रत्येक वर्ष सरकार राजस्व घाटे को 0.5 % तक कम करेगी और 2008-09 तक इसे समाप्त किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे को 0.3%तक कम करेगी और इसे 2008-09 तक 3% के स्तर पर लाया जाएगा। केंद्र सरकार की कुल देयता में प्रतिवर्ष 9% से अधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार समग्र रूप से जीडीपी के 0.5% से अधिक के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए ऋणों की गारंटी नहीं देगी। केंद्र सरकार बजट दस्तावेजों के साथ तीन और दस्तावेज़ मैक्रोइकोनोमिक फ्रेमवर्कस्टेटमेंट, मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण और राजकोषीय नीति विवरण प्रस्तुत करेगी। एन. के सिंह समिति की सिफ़ारिशें: सरकार के राजकोषीय घाटे को कम कर 31 मार्च, 2020 तक जीडीपी के 3% तक, 2020-20 तक 2.8% और 2023 तक 2.5% के स्तर तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। जीडीपी के परिप्रेक्ष्य में राजस्व घाटे में प्रतिवर्ष 0.25 % प्रतिशत की निरंतर कमी की जाए। जिसे 2023 तक 0.8% तक कम करना है। सामान्य सरकारी ऋण के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 60% के बराबर एक माध्यम अवधि की सीमा को अपनाना, जिसे वित्तीय वर्ष 2023 तक प्राप्त किया जाएगा। निर्दिष्ट सीमा के भीतर केंद्र के लिए 40% की सीमा और राज्यों के लिए शेष 20% राशि को निर्धारित किया जाना चाहिए। बहुल-वर्षीय राजकोषीय पूर्वानुमान तैयार करने, राजकोषीय रणनीति आदि में परिवर्तन की सिफ़ारिश करने के लिए एक राजकोषीय परिषद का गठन करना चाहिए। इस्केप क्लाज संबंधी प्रावधान अर्थात यदि किसी वर्ष राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सके तो इसमें छुट प्रदान किया जा सकता है।
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##Question:राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? इसकी समीक्षा के लिए गठित एन. के. सिंह समिति की सिफ़ारिशों का उल्लेख कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) What are the salient features of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003? Mention the recommendations of N. K. Singh committee formed for its review. (150-200 words/10 marks)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: एफ़आरबीएम अधिनियम की संक्षित्प पृष्ठभूमि लिखिए। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। एन. के. सिंह समिति की सिफ़ारिशों का उल्लेख कीजिए। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 को वस्तुतः केंद्र सरकार के ऋण और राजकोषीय घाटे के स्तर को सीमित करने व राजकोषीय स्थिरता को को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पारित किया गया था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं: प्रत्येक वर्ष सरकार राजस्व घाटे को 0.5 % तक कम करेगी और 2008-09 तक इसे समाप्त किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे को 0.3%तक कम करेगी और इसे 2008-09 तक 3% के स्तर पर लाया जाएगा। केंद्र सरकार की कुल देयता में प्रतिवर्ष 9% से अधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार समग्र रूप से जीडीपी के 0.5% से अधिक के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए ऋणों की गारंटी नहीं देगी। केंद्र सरकार बजट दस्तावेजों के साथ तीन और दस्तावेज़ मैक्रोइकोनोमिक फ्रेमवर्कस्टेटमेंट, मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण और राजकोषीय नीति विवरण प्रस्तुत करेगी। एन. के सिंह समिति की सिफ़ारिशें: सरकार के राजकोषीय घाटे को कम कर 31 मार्च, 2020 तक जीडीपी के 3% तक, 2020-20 तक 2.8% और 2023 तक 2.5% के स्तर तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। जीडीपी के परिप्रेक्ष्य में राजस्व घाटे में प्रतिवर्ष 0.25 % प्रतिशत की निरंतर कमी की जाए। जिसे 2023 तक 0.8% तक कम करना है। सामान्य सरकारी ऋण के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 60% के बराबर एक माध्यम अवधि की सीमा को अपनाना, जिसे वित्तीय वर्ष 2023 तक प्राप्त किया जाएगा। निर्दिष्ट सीमा के भीतर केंद्र के लिए 40% की सीमा और राज्यों के लिए शेष 20% राशि को निर्धारित किया जाना चाहिए। बहुल-वर्षीय राजकोषीय पूर्वानुमान तैयार करने, राजकोषीय रणनीति आदि में परिवर्तन की सिफ़ारिश करने के लिए एक राजकोषीय परिषद का गठन करना चाहिए। इस्केप क्लाज संबंधी प्रावधान अर्थात यदि किसी वर्ष राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सके तो इसमें छुट प्रदान किया जा सकता है।
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Explain the various types of funds as per the Constitution of India? Also, differentiate between Contingency and Consolidated fund of India. (150 words/10 marks)
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Approach - 1) Explain various types of funds mentioned in the Indian Constitution 2) Differentiate between contingency fund and consolidated fund of India Answer - The accounts of Government are kept in three parts: Consolidated Funds of India Contingency Funds of India Public Account Consolidated Fund of India 1. This is the most important account for the Government of India and given under the provision of Article 266 (1) of the Indian Constitution. 2. It is credited by way of taxes like Income Tax, Central Excise, Customs and also non-tax revenues which arise to the government in connection with the conduct of its business. 3. the loans raised by the issue of treasury bills are also received in this fund. 4. The government meets all its expenditure including loan repayments from this fund. 5. No amount can be withdrawn from the fund without the authorisation from the Parliament. 6. Each state may have its own consolidated fund of the state with similar provisions. Public Account of India 1. The Public Account is constituted under Article 266 (2) of the Constitution. 2. All other public money (other than those covered under Consolidated Fund of India) received by or on behalf of the Government of India are credited to the public account of India. 3. The transactions under Debt, Deposits and Advances in this part are those in respect of which Government incurs a liability to repay the money received or has a claim to recover the amounts paid. 4. The receipts under Public Account do not constitute normal receipts of Government. Parliamentary authorization for payments from the Public Account is therefore not required. 5. Each state may have its own Public Fund on similar lines. Contingency Fund of India 1. The Contingency Fund of India is set up in the nature of an emergency account under Article 267 (1) of the Constitution of India. 2. The corpus of this fund is Rs. 500 crores. 3. Advances from the fund are made for the purposes of meeting unforeseen expenditure by the President of India. 4. The amount is resumed to the Fund to the full extent as soon as Parliament authorizes additional expenditure. 5. The Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs holds the fund on behalf of the President of India. Difference between consolidated and contingency funds of India 1. Income - consolidated fund- through taxes and non-tax revenues contingency fund- fixed corpus of 500cr 2. Expenditure - consolidated fund- all major government expenditures are met by this account contingency fund- used for emergency expenditure only 3. Articles under constitution consolidated fund- Article 266(1) contingency fund- Article 267(1) 4. Parliamentary Authorization consolidated fund- needed before expenditure is made contingency fund- needed after expenditure is made
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##Question:Explain the various types of funds as per the Constitution of India? Also, differentiate between Contingency and Consolidated fund of India. (150 words/10 marks)##Answer: Approach - 1) Explain various types of funds mentioned in the Indian Constitution 2) Differentiate between contingency fund and consolidated fund of India Answer - The accounts of Government are kept in three parts: Consolidated Funds of India Contingency Funds of India Public Account Consolidated Fund of India 1. This is the most important account for the Government of India and given under the provision of Article 266 (1) of the Indian Constitution. 2. It is credited by way of taxes like Income Tax, Central Excise, Customs and also non-tax revenues which arise to the government in connection with the conduct of its business. 3. the loans raised by the issue of treasury bills are also received in this fund. 4. The government meets all its expenditure including loan repayments from this fund. 5. No amount can be withdrawn from the fund without the authorisation from the Parliament. 6. Each state may have its own consolidated fund of the state with similar provisions. Public Account of India 1. The Public Account is constituted under Article 266 (2) of the Constitution. 2. All other public money (other than those covered under Consolidated Fund of India) received by or on behalf of the Government of India are credited to the public account of India. 3. The transactions under Debt, Deposits and Advances in this part are those in respect of which Government incurs a liability to repay the money received or has a claim to recover the amounts paid. 4. The receipts under Public Account do not constitute normal receipts of Government. Parliamentary authorization for payments from the Public Account is therefore not required. 5. Each state may have its own Public Fund on similar lines. Contingency Fund of India 1. The Contingency Fund of India is set up in the nature of an emergency account under Article 267 (1) of the Constitution of India. 2. The corpus of this fund is Rs. 500 crores. 3. Advances from the fund are made for the purposes of meeting unforeseen expenditure by the President of India. 4. The amount is resumed to the Fund to the full extent as soon as Parliament authorizes additional expenditure. 5. The Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs holds the fund on behalf of the President of India. Difference between consolidated and contingency funds of India 1. Income - consolidated fund- through taxes and non-tax revenues contingency fund- fixed corpus of 500cr 2. Expenditure - consolidated fund- all major government expenditures are met by this account contingency fund- used for emergency expenditure only 3. Articles under constitution consolidated fund- Article 266(1) contingency fund- Article 267(1) 4. Parliamentary Authorization consolidated fund- needed before expenditure is made contingency fund- needed after expenditure is made
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What is inflation? Explain demand-pull inflation and cost-push inflation along with what causes them. (150 words/10 marks)
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Approach: .Introduce the definition of Inflation .Explain what is demand-pull inflation and cite the causes for the same. .Similarly, explain cost-push inflation and cite the causes for the same. .Conclude accordingly. Answer: Inflation can be defined as a situation characterized by a sustained rise in the general price level on were observed over a period of time which may generate an expectation of a future rise. Inflation can also be defined as a reduction in purchasing power per unit of currency because each unit of currency can now buy fewer goods and services. Inflationin an economy is caused because of 2 factors Demand-pull inflation –It basically occurs in a situation where the aggregate demand in the economy has exceeded the aggregate supply. It could be either described as a situation where too much money chases just a few goods. Causes of Demand-pull inflation 1.Increase in Public Expenditure:Government activities have been expanding much with the result that government expenditure has also been increasing at a phenomenal rate, thereby raising aggregate demand for goods and services. 2.Cheap Monetary Policy:Cheap monetary policy or the policy of credit expansion also leads to an increase in the money supply which raises the demand for goods and services in the economy. When credit expands, it raises the money income of the borrowers which, in turn, raises aggregate demand relative to supply, thereby leading to inflation. This is also known as credit-induced inflation. 3.Deficit Financing:In order to meet its mounting expenses, the government resorts to deficit financing by borrowing from the public and even by printing more notes. This raises aggregate demand in relation to aggregate supply, thereby leading to an inflationary rise in prices. This is also known as deficit-induced inflation. 4. Black Money: The existence of black money in all countries due to corruption, tax evasion etc. increases the aggregate demand. People spend much unearned money extravagantly, thereby creating unnecessary demand for commodities. This tends to raise the price level further. 5.Increase in Exports:When the demand for domestically produced goods increases in foreign countries, this raises the earnings of industries producing export commodities. These, in turn, create more demand for goods and services within the economy, thereby leading to a rise in the price level. Cost-push inflation –Aggregate supply is the total volume of goods and services produced by an economy at a given price level. When there is a decrease in the aggregate supply of goods and services stemming from an increase in the cost of production, we have cost-pushinflation. Cost-pushinflationmeans prices have been "pushed up" by increases in costs of any of the fourfactors of production(labour, capital, land or entrepreneurship) when companies are already running at full production capacity. With higherproduction costsand productivity maximized, companies cannot maintain profit margins by producing the same amounts of goods and services. As a result, the increased costs are passed on to consumers, causing a rise in the general price level. Causes of Cost-push inflation: There are also certain factors which operate on the opposite side and tend to reduce the aggregate supply. 1.Supply Shock:When there is a big increase in prices of critical commodities like oil. This results in higher transport costs and all firms would see a rise in costs. 2.Higher Wages:Wages form a large percentage of costs for firms.Stronglabour unions can influence inflation as they push for higher wages, which will lead to an increase in costs of production for the firm and hence higher-priced goods. 3.Imported Inflation:A devaluation of the currency would result inhigher prices of imported goods. 4.Higher Taxes:An increase in indirect taxation. Higher VAT and Excise duties will increase the prices of goods. 5. Natural Calamities: Natural calamities like floods, earthquakes etc. can lead to a shortage of supply of essential commodities and increase prices 6. Artificial Scarcities:These happen due to activities like hoarding and speculation 7. Increase in Exports:This can again lead to a shortage of the commodity in the local market as more commodities are being exported out of the country. In modern times, inflation is a worldwide phenomenon. When prices rise in major industrial countries, their effects spread to almost all countries with which they have trade relations. Often the rise in the price of basic raw materials like petrol in the international market leads to a rise in the prices of all related commodities in a country.
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##Question:What is inflation? Explain demand-pull inflation and cost-push inflation along with what causes them. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: .Introduce the definition of Inflation .Explain what is demand-pull inflation and cite the causes for the same. .Similarly, explain cost-push inflation and cite the causes for the same. .Conclude accordingly. Answer: Inflation can be defined as a situation characterized by a sustained rise in the general price level on were observed over a period of time which may generate an expectation of a future rise. Inflation can also be defined as a reduction in purchasing power per unit of currency because each unit of currency can now buy fewer goods and services. Inflationin an economy is caused because of 2 factors Demand-pull inflation –It basically occurs in a situation where the aggregate demand in the economy has exceeded the aggregate supply. It could be either described as a situation where too much money chases just a few goods. Causes of Demand-pull inflation 1.Increase in Public Expenditure:Government activities have been expanding much with the result that government expenditure has also been increasing at a phenomenal rate, thereby raising aggregate demand for goods and services. 2.Cheap Monetary Policy:Cheap monetary policy or the policy of credit expansion also leads to an increase in the money supply which raises the demand for goods and services in the economy. When credit expands, it raises the money income of the borrowers which, in turn, raises aggregate demand relative to supply, thereby leading to inflation. This is also known as credit-induced inflation. 3.Deficit Financing:In order to meet its mounting expenses, the government resorts to deficit financing by borrowing from the public and even by printing more notes. This raises aggregate demand in relation to aggregate supply, thereby leading to an inflationary rise in prices. This is also known as deficit-induced inflation. 4. Black Money: The existence of black money in all countries due to corruption, tax evasion etc. increases the aggregate demand. People spend much unearned money extravagantly, thereby creating unnecessary demand for commodities. This tends to raise the price level further. 5.Increase in Exports:When the demand for domestically produced goods increases in foreign countries, this raises the earnings of industries producing export commodities. These, in turn, create more demand for goods and services within the economy, thereby leading to a rise in the price level. Cost-push inflation –Aggregate supply is the total volume of goods and services produced by an economy at a given price level. When there is a decrease in the aggregate supply of goods and services stemming from an increase in the cost of production, we have cost-pushinflation. Cost-pushinflationmeans prices have been "pushed up" by increases in costs of any of the fourfactors of production(labour, capital, land or entrepreneurship) when companies are already running at full production capacity. With higherproduction costsand productivity maximized, companies cannot maintain profit margins by producing the same amounts of goods and services. As a result, the increased costs are passed on to consumers, causing a rise in the general price level. Causes of Cost-push inflation: There are also certain factors which operate on the opposite side and tend to reduce the aggregate supply. 1.Supply Shock:When there is a big increase in prices of critical commodities like oil. This results in higher transport costs and all firms would see a rise in costs. 2.Higher Wages:Wages form a large percentage of costs for firms.Stronglabour unions can influence inflation as they push for higher wages, which will lead to an increase in costs of production for the firm and hence higher-priced goods. 3.Imported Inflation:A devaluation of the currency would result inhigher prices of imported goods. 4.Higher Taxes:An increase in indirect taxation. Higher VAT and Excise duties will increase the prices of goods. 5. Natural Calamities: Natural calamities like floods, earthquakes etc. can lead to a shortage of supply of essential commodities and increase prices 6. Artificial Scarcities:These happen due to activities like hoarding and speculation 7. Increase in Exports:This can again lead to a shortage of the commodity in the local market as more commodities are being exported out of the country. In modern times, inflation is a worldwide phenomenon. When prices rise in major industrial countries, their effects spread to almost all countries with which they have trade relations. Often the rise in the price of basic raw materials like petrol in the international market leads to a rise in the prices of all related commodities in a country.
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You, the chairperson of a State Public Service Commission (SPSC), come to know that there were instances of rampant cheating in a competitive exam conducted recently by the SPSC. Your daughter, who also appeared in this exam and is confident of clearing it corroborates the same. However, she denies engaging in any such activity herself. Whatever decision the Commission takes is bound to affect the career of a large number of candidates who appeared in the exam, including your own daughter. (a) Identify the different stakeholders and their interests in the case above. (b) Enumerate the options you have to handle the current situation. What will be your choice and why? (c) Suggest measures that you would take to make sure that a similar situation does not arise in the future. (250 words/20 marks)
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Approach: ● Identify the different stakeholders and their interests. ● Discuss the options available and give reasons for the most suitable option. ● Enumerate measures that can make sure that similar situation can be avoided in future. Answer: (a) This given situation is of an administrative crisis for the State Public Service Commission, while for the Chairperson, it demands ethical conduct in professional duty and personal life. Tackling corrupt practices, salvaging the image of the SPSC and restoring faith of students in the Commission should be the highest priority for him. Making the examination process corruption free augurs well for the future prospects of all the students including his daughter. The different stakeholders and their interest include: ● The SPSC, represented through its Chairperson- To ensure that any unfair practice brought to public notice is duly enquired upon and action taken quickly to restore faith of students and people in fairness of the process. ● Student community who are directly affected due to corrupt practices. ● Administrative machinery of the State, responsible to oversee examination and conduct it in correct manner. Their credibility is under question because of their failure to act earlier. ● General Public and their trust deficit in a Constitutional body that selects officers to govern the State. ● Student community who are directly affected due to corrupt practices. This includes the daughter of the Chairman as well. (b) Options available are as follows: Option 1: Ignore the complains of cheating Merits ● Cheating is an unavoidable but minimizable aspect of any exam. Since strict vigil at all places cannot be maintained even during re-exam, there is no point cancelling the current one. ● It will maintain status-quo within the organisation. ● It may be expected that only a few of those of cheat will get through, largely the lot will be hardworking and honest. Demerits ● Cheating makes a mockery of the competition which is being used to assess the capabilities of future leaders and decision makers. ● It will rob the opportunity from hundreds of deserving candidates. ● Non- deserving and morally corrupt candidates will become officers, who in return will rot the administrative system Option 2: Set an internal enquiry, but let recent exam process to get over Merits ● Internal enquiry will help authenticate the news of cheating in the exam. ● It will help curb such practices in the future. ● Relief for students who have cleared this year. Demerits ● Enquiry is time taking process. And if the the incidents of cheating were real, it means recruitment of non-meritorious candidates. ● Internal enquiry might be sabotaged since there are chances that someone from the Commission might be involved. Option 3: Temporarily suspend the examination process and demand an external investigation. Merits ● It will make sure that those who used unfair means are not selected. ● Will send the message to the public that the Chairperson is incorruptible and puts public interest ahead of his personal interest. ● Will restore the faith of general public and candidates in the Commission. ● Will prevent any internal interference in investigation process. Demerits ● The ability to conduct fair exam and to investigate cases of irregularities by the State Commission will be questioned by certain sections. ● Stalling will keep the deserving candidates in uncertainity. ● Before cancelling the examination process, it is important to ascertain the veracity of cheating allegations. ● It may also hamper the selection of Chairperson’s daughter. Preferred course of action The issue is the institutional integrity of the SPSC and the preferred course should be "no compromise’ as the public trust, transparency and integrity of the process of recruitment of civil service is a major plank of a democratic modern state. ● First step should be reasonably ascertain whether rampant cheating has taken place or not. This can be done even without an enquiry so that quick corrective actions be taken. ● If the cheating was confined to a few centres then re-conducting exams at these centres may be considered. ● If it was widespread throughout the state then cancellation of exam is the preferred option. ● Besides setting up internal enquiry within the commission, the Chairperson should request the State government for an external investigation preferably from CBI. Those involved in these irregularities and their accomplices should be strictly dealt with. This will send a strong message about the seriousness of the issue and will deter incidences of similar nature in future. (c) It is important to bring in transparency, remove apprehensions of favoritism and curb malpractice in recruitment process of Public Service Commission. To achieve the same, following measures can be taken: ● Transparency and proactiveness: Timely sharing of exam scores with candidates, asking for feedback on question paper etc. ● One-time Registration (OTR): OTR to be linked to Government ID"s like Aadhar. Aadhar linked Biometric details of the candidates can be verified at the time of examination to avoid impersonation. It can also tackle any future controversies that might arise after the recruitment is done. This could be a costly and cumbersome affair but will bring transparency in the process. ● Use of CCTVs: Cameras should be installed at exam centers and video footage can be collected for evidence in case of any incident of malpractice coming to light. ● Security Arrangements: Use of State Police as well as Central Forces to frisk the candidates for electronic gadgets. Use of Central Forces is important as local police can be influenced. ● Squads: Squads comprising of security forces and members of SPSC should conduct surprise checks at the centers. ● Strict Punitive Action: All the erring candidates should be banned for life. Also, strict punishments should be handed to all those involved in the cheating scam, including those in the Commission. ● Proper scrutiny: Antecedents of private players engaged at any stage of the examination should be properly verified and adequate safeguards must be taken. ● Sensitisation of invigilators towards the gravity of the task.
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##Question:You, the chairperson of a State Public Service Commission (SPSC), come to know that there were instances of rampant cheating in a competitive exam conducted recently by the SPSC. Your daughter, who also appeared in this exam and is confident of clearing it corroborates the same. However, she denies engaging in any such activity herself. Whatever decision the Commission takes is bound to affect the career of a large number of candidates who appeared in the exam, including your own daughter. (a) Identify the different stakeholders and their interests in the case above. (b) Enumerate the options you have to handle the current situation. What will be your choice and why? (c) Suggest measures that you would take to make sure that a similar situation does not arise in the future. (250 words/20 marks)##Answer:Approach: ● Identify the different stakeholders and their interests. ● Discuss the options available and give reasons for the most suitable option. ● Enumerate measures that can make sure that similar situation can be avoided in future. Answer: (a) This given situation is of an administrative crisis for the State Public Service Commission, while for the Chairperson, it demands ethical conduct in professional duty and personal life. Tackling corrupt practices, salvaging the image of the SPSC and restoring faith of students in the Commission should be the highest priority for him. Making the examination process corruption free augurs well for the future prospects of all the students including his daughter. The different stakeholders and their interest include: ● The SPSC, represented through its Chairperson- To ensure that any unfair practice brought to public notice is duly enquired upon and action taken quickly to restore faith of students and people in fairness of the process. ● Student community who are directly affected due to corrupt practices. ● Administrative machinery of the State, responsible to oversee examination and conduct it in correct manner. Their credibility is under question because of their failure to act earlier. ● General Public and their trust deficit in a Constitutional body that selects officers to govern the State. ● Student community who are directly affected due to corrupt practices. This includes the daughter of the Chairman as well. (b) Options available are as follows: Option 1: Ignore the complains of cheating Merits ● Cheating is an unavoidable but minimizable aspect of any exam. Since strict vigil at all places cannot be maintained even during re-exam, there is no point cancelling the current one. ● It will maintain status-quo within the organisation. ● It may be expected that only a few of those of cheat will get through, largely the lot will be hardworking and honest. Demerits ● Cheating makes a mockery of the competition which is being used to assess the capabilities of future leaders and decision makers. ● It will rob the opportunity from hundreds of deserving candidates. ● Non- deserving and morally corrupt candidates will become officers, who in return will rot the administrative system Option 2: Set an internal enquiry, but let recent exam process to get over Merits ● Internal enquiry will help authenticate the news of cheating in the exam. ● It will help curb such practices in the future. ● Relief for students who have cleared this year. Demerits ● Enquiry is time taking process. And if the the incidents of cheating were real, it means recruitment of non-meritorious candidates. ● Internal enquiry might be sabotaged since there are chances that someone from the Commission might be involved. Option 3: Temporarily suspend the examination process and demand an external investigation. Merits ● It will make sure that those who used unfair means are not selected. ● Will send the message to the public that the Chairperson is incorruptible and puts public interest ahead of his personal interest. ● Will restore the faith of general public and candidates in the Commission. ● Will prevent any internal interference in investigation process. Demerits ● The ability to conduct fair exam and to investigate cases of irregularities by the State Commission will be questioned by certain sections. ● Stalling will keep the deserving candidates in uncertainity. ● Before cancelling the examination process, it is important to ascertain the veracity of cheating allegations. ● It may also hamper the selection of Chairperson’s daughter. Preferred course of action The issue is the institutional integrity of the SPSC and the preferred course should be "no compromise’ as the public trust, transparency and integrity of the process of recruitment of civil service is a major plank of a democratic modern state. ● First step should be reasonably ascertain whether rampant cheating has taken place or not. This can be done even without an enquiry so that quick corrective actions be taken. ● If the cheating was confined to a few centres then re-conducting exams at these centres may be considered. ● If it was widespread throughout the state then cancellation of exam is the preferred option. ● Besides setting up internal enquiry within the commission, the Chairperson should request the State government for an external investigation preferably from CBI. Those involved in these irregularities and their accomplices should be strictly dealt with. This will send a strong message about the seriousness of the issue and will deter incidences of similar nature in future. (c) It is important to bring in transparency, remove apprehensions of favoritism and curb malpractice in recruitment process of Public Service Commission. To achieve the same, following measures can be taken: ● Transparency and proactiveness: Timely sharing of exam scores with candidates, asking for feedback on question paper etc. ● One-time Registration (OTR): OTR to be linked to Government ID"s like Aadhar. Aadhar linked Biometric details of the candidates can be verified at the time of examination to avoid impersonation. It can also tackle any future controversies that might arise after the recruitment is done. This could be a costly and cumbersome affair but will bring transparency in the process. ● Use of CCTVs: Cameras should be installed at exam centers and video footage can be collected for evidence in case of any incident of malpractice coming to light. ● Security Arrangements: Use of State Police as well as Central Forces to frisk the candidates for electronic gadgets. Use of Central Forces is important as local police can be influenced. ● Squads: Squads comprising of security forces and members of SPSC should conduct surprise checks at the centers. ● Strict Punitive Action: All the erring candidates should be banned for life. Also, strict punishments should be handed to all those involved in the cheating scam, including those in the Commission. ● Proper scrutiny: Antecedents of private players engaged at any stage of the examination should be properly verified and adequate safeguards must be taken. ● Sensitisation of invigilators towards the gravity of the task.
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“ओजोन परत क्षरण” की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? साथ ही ओज़ोन परत क्षरण से सम्बंधित किगाली समझौते के मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालिए |(200 शब्द) What do you understand by the process of "ozone layer depletion"? Also highlight the key points of the Kigali agreement related to ozone layer depletion. (200 words)
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दृष्टिकोण :- · भूमिका में ओज़ोन परत के बारे में समझाइए । · उत्तर के पहले भाग में ओज़ोन परत के क्षरण के बारे में बताते हुए कुछ कारणो की भी चर्चा कीजिये। · उत्तर के दूसरे भाग में ओज़ोन के क्षरण से बचाव के संदर्भ में किगाली समझौते को समझाइए । · उत्तर के अंतिम भाग में एक सकारात्मक निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- वायुमंडल की विभिन्न परतों में से एक समताप मण्डल में 20 से 30 किलोमीटर की ऊचाई पर मौजूद ऑक्सिजन के तीन परमाणुओं वाले गैस की चादर को ओज़ोन लेयर कहते हैं । यह सूर्य से आने वाली UV विकिरणों का अवशोषण करके पृथ्वी पर जीवन को संभव बनती है ।इसका निर्माण भी UV किरणों की मौजूदगी में ही होता है ।यह पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखने में सहायक होती है । साथ ही सूर्य की UV किरणों से होने वाले घातक रोगो से भी बचाव करती है , जिससे त्वचा कैंसर जैसे रोगो से बचाव संभव हो पाता है।ओज़ोन को डॉबसन में मापा जाता है । ओज़ोन परत के क्षरण से तात्पर्य उसी परत की मोटाई में होने वाली कमी से है । समान्यतः इस परत की मोटाई 16 km मानी जाती है ।लेकिन कुछ गैसों के कारण इसकी मोटाई में कमी आ जाती है । जिससे यह उस क्षेत्र में UV किरणों को प्रभावी रूप से नही रोक पाती।ओज़ोन परत में यह कमी या उसकी सांद्रता में यह कमी मुख्य रूप से क्लोरिन,ब्रोमिन आदि के कार्बनिक योगिकों से होता है ।उदाहरण के लिए एसी , फोम और अन्य शीतकों में सीएफ़सी ( क्लोरो फ़्लोरो कार्बन ) आदि के कारण , ओज़ोन परत का क्षरण होता है। सीएफ़सी में मौजूद क्लोरीन या हेलोजन परमाणु, ओज़ोन के परमाणुओं से क्रिया करके उन्हे ऑक्सिजन और उसके मुक्त नवजात ऑक्सिजन में तोड़ देते है। जिससे धीरे-धीरे ओज़ोन परत का क्षरण होने लगता है। ओज़ोन परत के सबसे ज्यादा क्षरण अंटार्कटिक क्षेत्र में हुआ है । ध्रुवी क्षेत्रों में, ध्रुवी वाताग्र( Polar Vortex) और समतापमंडलीय हिम बादलों( stratospheric clouds) की उपस्थिती के कारण, सीएफ़सी गैसों का प्रसारण वायुमंडल के ऊपरी भाग में होता है ।जहां ध्रुवी समताप मंडलीय बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल, सीएफ़सी से क्रिया करके मुक्त क्लोरीन परमाणु का निर्माण करते हैं। जो आगे सूर्य के प्रकाश में ओज़ोन से क्रिया करके उसका क्षरण कर देते हैं । ओज़ोन क्षरण को रोकने के लिए विश्व के देशो द्वारा मोंट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया जो 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ । हालांकि इस समझौते में CFC और HCFC का 2030 तक पूरी तरह से उन्मूलन शामिल था । हालांकि सिर्फ फ्लोरीन युक्त यौगिक ओज़ोन को नुकसान नही पहुंचाते है , इसलिए CFC व HCFC की जगह आगे चलकर HFC का प्रयोग शीतलक के रूप में होने लगा । जिससे ओज़ोन परत को तो कोई खतरा नही था लेकिन यह गैस ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाने का कारण बन गई । जिसको देखते हुए रवांडा में 2016 में किगाली समझौते को अपनाया गया । जिसके प्रावधान निम्न हैं :- · समझौता के अनुसार सदस्य राष्ट्रों को 80-85 % hfc के उत्पादन एवं खपत को 2050 तक कम करना । · सभी सदस्य राष्ट्रो पर बाध्यकारी समझौता। · राष्ट्रों का समूहों को उनके विकास की अवस्था के अनुसार, कॉमन बट डिफरेंसिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धान्त को अपनाया गया और देशो की 3 समूहो में बताकर अलग-अलग उत्तरदायित्व सौपा गया :- 1. समूह 1- औद्योगिक और विकसित राष्ट्र, आधार वर्ष 2012, शुरुआत 2019 से 2036 तक में 85% तक कमी करना है। 2. समूह II –चीन, ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका, अफ़्रीकी राष्ट्र – आधार वर्ष 2021 – शुरुआत 2024 से परन्तु 2045 तक 80 % तक की कमी करना है। 3. समूह III –भारत,पाकिस्तान ,पश्चिम एशिया ,ईरान आदि – आधार वर्ष 2024 -2026 ; शुरुआत 2028 से 2047 तक । उपरोक्त बिन्दुओ से स्पष्ट है की ओज़ोन परत का क्षरण किसी एक देश की समस्या न होकर सम्पूर्ण विश्व की समस्या है ।साथ ही अगर इसे समय रहते नही सुलझाया गया तो आने वाले वर्षो में यह पृथ्वी पर जीवन और स्वास्थ दोनों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करेगा । इसलिए सभी देशो द्वारा मोंट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली समझौते को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है । साथ ही इस दिशा में नए शोधों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।
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##Question:“ओजोन परत क्षरण” की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? साथ ही ओज़ोन परत क्षरण से सम्बंधित किगाली समझौते के मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालिए |(200 शब्द) What do you understand by the process of "ozone layer depletion"? Also highlight the key points of the Kigali agreement related to ozone layer depletion. (200 words)##Answer:दृष्टिकोण :- · भूमिका में ओज़ोन परत के बारे में समझाइए । · उत्तर के पहले भाग में ओज़ोन परत के क्षरण के बारे में बताते हुए कुछ कारणो की भी चर्चा कीजिये। · उत्तर के दूसरे भाग में ओज़ोन के क्षरण से बचाव के संदर्भ में किगाली समझौते को समझाइए । · उत्तर के अंतिम भाग में एक सकारात्मक निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- वायुमंडल की विभिन्न परतों में से एक समताप मण्डल में 20 से 30 किलोमीटर की ऊचाई पर मौजूद ऑक्सिजन के तीन परमाणुओं वाले गैस की चादर को ओज़ोन लेयर कहते हैं । यह सूर्य से आने वाली UV विकिरणों का अवशोषण करके पृथ्वी पर जीवन को संभव बनती है ।इसका निर्माण भी UV किरणों की मौजूदगी में ही होता है ।यह पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखने में सहायक होती है । साथ ही सूर्य की UV किरणों से होने वाले घातक रोगो से भी बचाव करती है , जिससे त्वचा कैंसर जैसे रोगो से बचाव संभव हो पाता है।ओज़ोन को डॉबसन में मापा जाता है । ओज़ोन परत के क्षरण से तात्पर्य उसी परत की मोटाई में होने वाली कमी से है । समान्यतः इस परत की मोटाई 16 km मानी जाती है ।लेकिन कुछ गैसों के कारण इसकी मोटाई में कमी आ जाती है । जिससे यह उस क्षेत्र में UV किरणों को प्रभावी रूप से नही रोक पाती।ओज़ोन परत में यह कमी या उसकी सांद्रता में यह कमी मुख्य रूप से क्लोरिन,ब्रोमिन आदि के कार्बनिक योगिकों से होता है ।उदाहरण के लिए एसी , फोम और अन्य शीतकों में सीएफ़सी ( क्लोरो फ़्लोरो कार्बन ) आदि के कारण , ओज़ोन परत का क्षरण होता है। सीएफ़सी में मौजूद क्लोरीन या हेलोजन परमाणु, ओज़ोन के परमाणुओं से क्रिया करके उन्हे ऑक्सिजन और उसके मुक्त नवजात ऑक्सिजन में तोड़ देते है। जिससे धीरे-धीरे ओज़ोन परत का क्षरण होने लगता है। ओज़ोन परत के सबसे ज्यादा क्षरण अंटार्कटिक क्षेत्र में हुआ है । ध्रुवी क्षेत्रों में, ध्रुवी वाताग्र( Polar Vortex) और समतापमंडलीय हिम बादलों( stratospheric clouds) की उपस्थिती के कारण, सीएफ़सी गैसों का प्रसारण वायुमंडल के ऊपरी भाग में होता है ।जहां ध्रुवी समताप मंडलीय बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल, सीएफ़सी से क्रिया करके मुक्त क्लोरीन परमाणु का निर्माण करते हैं। जो आगे सूर्य के प्रकाश में ओज़ोन से क्रिया करके उसका क्षरण कर देते हैं । ओज़ोन क्षरण को रोकने के लिए विश्व के देशो द्वारा मोंट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया जो 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ । हालांकि इस समझौते में CFC और HCFC का 2030 तक पूरी तरह से उन्मूलन शामिल था । हालांकि सिर्फ फ्लोरीन युक्त यौगिक ओज़ोन को नुकसान नही पहुंचाते है , इसलिए CFC व HCFC की जगह आगे चलकर HFC का प्रयोग शीतलक के रूप में होने लगा । जिससे ओज़ोन परत को तो कोई खतरा नही था लेकिन यह गैस ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाने का कारण बन गई । जिसको देखते हुए रवांडा में 2016 में किगाली समझौते को अपनाया गया । जिसके प्रावधान निम्न हैं :- · समझौता के अनुसार सदस्य राष्ट्रों को 80-85 % hfc के उत्पादन एवं खपत को 2050 तक कम करना । · सभी सदस्य राष्ट्रो पर बाध्यकारी समझौता। · राष्ट्रों का समूहों को उनके विकास की अवस्था के अनुसार, कॉमन बट डिफरेंसिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धान्त को अपनाया गया और देशो की 3 समूहो में बताकर अलग-अलग उत्तरदायित्व सौपा गया :- 1. समूह 1- औद्योगिक और विकसित राष्ट्र, आधार वर्ष 2012, शुरुआत 2019 से 2036 तक में 85% तक कमी करना है। 2. समूह II –चीन, ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका, अफ़्रीकी राष्ट्र – आधार वर्ष 2021 – शुरुआत 2024 से परन्तु 2045 तक 80 % तक की कमी करना है। 3. समूह III –भारत,पाकिस्तान ,पश्चिम एशिया ,ईरान आदि – आधार वर्ष 2024 -2026 ; शुरुआत 2028 से 2047 तक । उपरोक्त बिन्दुओ से स्पष्ट है की ओज़ोन परत का क्षरण किसी एक देश की समस्या न होकर सम्पूर्ण विश्व की समस्या है ।साथ ही अगर इसे समय रहते नही सुलझाया गया तो आने वाले वर्षो में यह पृथ्वी पर जीवन और स्वास्थ दोनों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करेगा । इसलिए सभी देशो द्वारा मोंट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली समझौते को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है । साथ ही इस दिशा में नए शोधों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।
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How are the judges of International Court of Justice appointed? Briefly discuss on mandate and jurisdisction of ICJ. (150 words/ 10 marks)
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Brief Approach- give a brief about ICJ briefly mention the process of appointment of judges of ICJ briefly mention its mandate and Jurisdiction Answer- International Court of Justice (ICJ) is the principal judicial organ of the United Nations. It was established in June 1945 by the charter of the united nations and began work in April 1946. Process of appointment of Judges- The ICJ is composed of 15 Judges who are elected for a term of office of nine years by the United Nations General Assembly and Security Council. These organs vote simultaneously but separately. In order to be elected, a candidate must receive an absolute majority of the votes in both bodies. In order to ensure a measure of continuity, one-third of the Court is elected every three years. Judges are eligible for re-election. If a judge were to die in office, resign, or be incapacitated to perform the duties expected of her, a special election is held as soon as possible to fill the vacancy for the unexpired duration of her tenure. Of the 15 judges, it is mandated that three should be from Africa, two from Latin America and the Caribbean, three from Asia, five from Western Europe and other states, and two from Eastern Europe Mandate- Contentious cases: to settle, in accordance with international law, legal disputes submitted to it by States. Advisory: to give advisory opinions on legal questions referred to it by authorized United Nations organs and specialized agencies. Jurisdiction- All States Members of the UN can appearbefore ICJ States that are not member to UN but are a party to the statute of ICJ can appearbefore it, but in this case, condition varies from case to case basis. In case State is not a party to the statute the condition upon which court should be open is determined by the Security Council. Despite being a UN body, there have been issues of non-compliance of orders of ICJ like that of the case of south china sea and hence undermining its authority. The court needs reforms at three ends; (1) The process of election and re-election of ICJ judges; (2) The conflict of interest arising from the presence of permanent members of the United Nations Security Council on the Court; (3) The issue of the Court’s compulsory jurisdiction; and (4) The appointment of ad hoc judges under Article 31 of the Statute of the Court. Reforms in these directions are requisite if the Court is to be equipped to effectively handle the evolving myriad of legal issues confronting the global community in the 21st century.
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##Question:How are the judges of International Court of Justice appointed? Briefly discuss on mandate and jurisdisction of ICJ. (150 words/ 10 marks)##Answer:Brief Approach- give a brief about ICJ briefly mention the process of appointment of judges of ICJ briefly mention its mandate and Jurisdiction Answer- International Court of Justice (ICJ) is the principal judicial organ of the United Nations. It was established in June 1945 by the charter of the united nations and began work in April 1946. Process of appointment of Judges- The ICJ is composed of 15 Judges who are elected for a term of office of nine years by the United Nations General Assembly and Security Council. These organs vote simultaneously but separately. In order to be elected, a candidate must receive an absolute majority of the votes in both bodies. In order to ensure a measure of continuity, one-third of the Court is elected every three years. Judges are eligible for re-election. If a judge were to die in office, resign, or be incapacitated to perform the duties expected of her, a special election is held as soon as possible to fill the vacancy for the unexpired duration of her tenure. Of the 15 judges, it is mandated that three should be from Africa, two from Latin America and the Caribbean, three from Asia, five from Western Europe and other states, and two from Eastern Europe Mandate- Contentious cases: to settle, in accordance with international law, legal disputes submitted to it by States. Advisory: to give advisory opinions on legal questions referred to it by authorized United Nations organs and specialized agencies. Jurisdiction- All States Members of the UN can appearbefore ICJ States that are not member to UN but are a party to the statute of ICJ can appearbefore it, but in this case, condition varies from case to case basis. In case State is not a party to the statute the condition upon which court should be open is determined by the Security Council. Despite being a UN body, there have been issues of non-compliance of orders of ICJ like that of the case of south china sea and hence undermining its authority. The court needs reforms at three ends; (1) The process of election and re-election of ICJ judges; (2) The conflict of interest arising from the presence of permanent members of the United Nations Security Council on the Court; (3) The issue of the Court’s compulsory jurisdiction; and (4) The appointment of ad hoc judges under Article 31 of the Statute of the Court. Reforms in these directions are requisite if the Court is to be equipped to effectively handle the evolving myriad of legal issues confronting the global community in the 21st century.
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You, the chairperson of a State Public Service Commission (SPSC), come to know that there were instances of rampant cheating in a competitive exam conducted recently by the SPSC. Your daughter, who also appeared in this exam and is confident of clearing it corroborates the same. However, she denies engaging in any such activity herself. Whatever decision the Commission takes is bound to affect the career of a large number of candidates who appeared in the exam, including your own daughter. (a) Identify the different stakeholders and their interests in the case above. (b) Enumerate the options you have to handle the current situation. What will be your choice and why? (c) Suggest measures that you would take to make sure that a similar situation does not arise in future. (250 words)
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Approach: ● Identify the different stakeholders and their interests. ● Discuss the options available and give reasons for the most suitable option. ● Enumerate measures that can make sure that similar situation can be avoided in future. Answer: (a) This given situation is of an administrative crisis for the State Public Service Commission, while for the Chairperson, it demands ethical conduct in professional duty and personal life. Tackling corrupt practices, salvaging the image of the SPSC and restoring faith of students in the Commission should be the highest priority for him. Making the examination process corruption free augurs well for the future prospects of all the students including his daughter. The different stakeholders and their interest include: ● The SPSC, represented through its Chairperson- To ensure that any unfair practice brought to public notice is duly enquired upon and action taken quickly to restore faith of students and people in fairness of the process. ● Student community who are directly affected due to corrupt practices. ● Administrative machinery of the State, responsible to oversee examination and conduct it in correct manner. Their credibility is under question because of their failure to act earlier. ● General Public and their trust deficit in a Constitutional body that selects officers to govern the State. ● Student community who are directly affected due to corrupt practices. This includes the daughter of the Chairman as well. (b) Options available are as follows: Option 1:Ignore the complains of cheating Merits ● Cheating is an unavoidable but minimizable aspect of any exam. Since strict vigil at all places cannot be maintained even during re-exam, there is no point cancelling the current one. ● It will maintain status-quo within the organisation. ● It may be expected that only a few of those of cheat will get through, largely the lot will be hardworking and honest. Demerits ● Cheating makes a mockery of the competition which is being used to assess the capabilities of future leaders and decision makers. ● It will rob the opportunity from hundreds of deserving candidates. ● Non- deserving and morally corrupt candidates will become officers, who in return will rot the administrative system Option 2: Set an internal enquiry, but let recent exam process to get over Merits ● Internal enquiry will help authenticate the news of cheating in the exam. ● It will help curb such practices in the future. ● Relief for students who have cleared this year. Demerits ● Enquiry is time taking process. And if the the incidents of cheating were real, it means recruitment of non-meritorious candidates. ● Internal enquiry might be sabotaged since there are chances that someone from the Commission might be involved. Option 3: Temporarily suspend the examination process and demand an external investigation. Merits ● It will make sure that those who used unfair means are not selected. ● Will send the message to the public that the Chairperson is incorruptible and puts public interest ahead of his personal interest. ● Will restore the faith of general public and candidates in the Commission. ● Will prevent any internal interference in investigation process. Demerits ● The ability to conduct fair exam and to investigate cases of irregularities by the State Commission will be questioned by certain sections. ● Stalling will keep the deserving candidates in uncertainity. ● Before cancelling the examination process, it is important to ascertain the veracity of cheating allegations. ● It may also hamper the selection of Chairperson’s daughter. Preferred course of action The issue is the institutional integrity of the SPSC and the preferred course should be "no compromise’ as the public trust, transparency and integrity of the process of recruitment of civil service is a major plank of a democratic modern state. ● First step should be reasonably ascertain whether rampant cheating has taken place or not. This can be done even without an enquiry so that quick corrective actions be taken. ● If the cheating was confined to a few centres then re-conducting exams at these centres may be considered. ● If it was widespread throughout the state then cancellation of exam is the preferred option. ● Besides setting up internal enquiry within the commission, the Chairperson should request the State government for an external investigation preferably from CBI. Those involved in these irregularities and their accomplices should be strictly dealt with. This will send a strong message about the seriousness of the issue and will deter incidences of similar nature in future. (c) It is important to bring in transparency, remove apprehensions of favoritism and curb malpractice in recruitment process of Public Service Commission. To achieve the same, following measures can be taken: ● Transparency and proactiveness: Timely sharing of exam scores with candidates, asking for feedback on question paper etc. ● One-time Registration (OTR): OTR to be linked to Government ID"s like Aadhar. Aadhar linked Biometric details of the candidates can be verified at the time of examination to avoid impersonation. It can also tackle any future controversies that might arise after the recruitment is done. This could be a costly and cumbersome affair but will bring transparency in the process. ● Use of CCTVs: Cameras should be installed at exam centers and video footage can be collected for evidence in case of any incident of malpractice coming to light. ● Security Arrangements: Use of State Police as well as Central Forces to frisk the candidates for electronic gadgets. Use of Central Forces is important as local police can be influenced. ● Squads: Squads comprising of security forces and members of SPSC should conduct surprise checks at the centers. ● Strict Punitive Action: All the erring candidates should be banned for life. Also, strict punishments should be handed to all those involved in the cheating scam, including those in the Commission. ● Proper scrutiny: Antecedents of private players engaged at any stage of the examination should be properly verified and adequate safeguards must be taken. ● Sensitisation of invigilators towards the gravity of the task.
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##Question:You, the chairperson of a State Public Service Commission (SPSC), come to know that there were instances of rampant cheating in a competitive exam conducted recently by the SPSC. Your daughter, who also appeared in this exam and is confident of clearing it corroborates the same. However, she denies engaging in any such activity herself. Whatever decision the Commission takes is bound to affect the career of a large number of candidates who appeared in the exam, including your own daughter. (a) Identify the different stakeholders and their interests in the case above. (b) Enumerate the options you have to handle the current situation. What will be your choice and why? (c) Suggest measures that you would take to make sure that a similar situation does not arise in future. (250 words)##Answer:Approach: ● Identify the different stakeholders and their interests. ● Discuss the options available and give reasons for the most suitable option. ● Enumerate measures that can make sure that similar situation can be avoided in future. Answer: (a) This given situation is of an administrative crisis for the State Public Service Commission, while for the Chairperson, it demands ethical conduct in professional duty and personal life. Tackling corrupt practices, salvaging the image of the SPSC and restoring faith of students in the Commission should be the highest priority for him. Making the examination process corruption free augurs well for the future prospects of all the students including his daughter. The different stakeholders and their interest include: ● The SPSC, represented through its Chairperson- To ensure that any unfair practice brought to public notice is duly enquired upon and action taken quickly to restore faith of students and people in fairness of the process. ● Student community who are directly affected due to corrupt practices. ● Administrative machinery of the State, responsible to oversee examination and conduct it in correct manner. Their credibility is under question because of their failure to act earlier. ● General Public and their trust deficit in a Constitutional body that selects officers to govern the State. ● Student community who are directly affected due to corrupt practices. This includes the daughter of the Chairman as well. (b) Options available are as follows: Option 1:Ignore the complains of cheating Merits ● Cheating is an unavoidable but minimizable aspect of any exam. Since strict vigil at all places cannot be maintained even during re-exam, there is no point cancelling the current one. ● It will maintain status-quo within the organisation. ● It may be expected that only a few of those of cheat will get through, largely the lot will be hardworking and honest. Demerits ● Cheating makes a mockery of the competition which is being used to assess the capabilities of future leaders and decision makers. ● It will rob the opportunity from hundreds of deserving candidates. ● Non- deserving and morally corrupt candidates will become officers, who in return will rot the administrative system Option 2: Set an internal enquiry, but let recent exam process to get over Merits ● Internal enquiry will help authenticate the news of cheating in the exam. ● It will help curb such practices in the future. ● Relief for students who have cleared this year. Demerits ● Enquiry is time taking process. And if the the incidents of cheating were real, it means recruitment of non-meritorious candidates. ● Internal enquiry might be sabotaged since there are chances that someone from the Commission might be involved. Option 3: Temporarily suspend the examination process and demand an external investigation. Merits ● It will make sure that those who used unfair means are not selected. ● Will send the message to the public that the Chairperson is incorruptible and puts public interest ahead of his personal interest. ● Will restore the faith of general public and candidates in the Commission. ● Will prevent any internal interference in investigation process. Demerits ● The ability to conduct fair exam and to investigate cases of irregularities by the State Commission will be questioned by certain sections. ● Stalling will keep the deserving candidates in uncertainity. ● Before cancelling the examination process, it is important to ascertain the veracity of cheating allegations. ● It may also hamper the selection of Chairperson’s daughter. Preferred course of action The issue is the institutional integrity of the SPSC and the preferred course should be "no compromise’ as the public trust, transparency and integrity of the process of recruitment of civil service is a major plank of a democratic modern state. ● First step should be reasonably ascertain whether rampant cheating has taken place or not. This can be done even without an enquiry so that quick corrective actions be taken. ● If the cheating was confined to a few centres then re-conducting exams at these centres may be considered. ● If it was widespread throughout the state then cancellation of exam is the preferred option. ● Besides setting up internal enquiry within the commission, the Chairperson should request the State government for an external investigation preferably from CBI. Those involved in these irregularities and their accomplices should be strictly dealt with. This will send a strong message about the seriousness of the issue and will deter incidences of similar nature in future. (c) It is important to bring in transparency, remove apprehensions of favoritism and curb malpractice in recruitment process of Public Service Commission. To achieve the same, following measures can be taken: ● Transparency and proactiveness: Timely sharing of exam scores with candidates, asking for feedback on question paper etc. ● One-time Registration (OTR): OTR to be linked to Government ID"s like Aadhar. Aadhar linked Biometric details of the candidates can be verified at the time of examination to avoid impersonation. It can also tackle any future controversies that might arise after the recruitment is done. This could be a costly and cumbersome affair but will bring transparency in the process. ● Use of CCTVs: Cameras should be installed at exam centers and video footage can be collected for evidence in case of any incident of malpractice coming to light. ● Security Arrangements: Use of State Police as well as Central Forces to frisk the candidates for electronic gadgets. Use of Central Forces is important as local police can be influenced. ● Squads: Squads comprising of security forces and members of SPSC should conduct surprise checks at the centers. ● Strict Punitive Action: All the erring candidates should be banned for life. Also, strict punishments should be handed to all those involved in the cheating scam, including those in the Commission. ● Proper scrutiny: Antecedents of private players engaged at any stage of the examination should be properly verified and adequate safeguards must be taken. ● Sensitisation of invigilators towards the gravity of the task.
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“ओजोन परत क्षरण” की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? साथ ही, ओज़ोन परत क्षरण से संबंधित किगाली समझौते के मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालिए|(150-200 शब्द; 10 अंक) What do you understand by the process of "ozone layer depletion"? Also, highlight the key points of the Kigali agreement related to ozone layer depletion. (150-200 words; 10 Marks)
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दृष्टिकोण :- · भूमिका में ओज़ोन परत के बारे में समझाइए । · उत्तर के पहले भाग में ओज़ोन परत के क्षरण के बारे में बताते हुए कुछ कारणो की भी चर्चा कीजिये। · उत्तर के दूसरे भाग में ओज़ोन के क्षरण से बचाव के संदर्भ में किगाली समझौते को समझाइए । · उत्तर के अंतिम भाग में एक सकारात्मक निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- वायुमंडल की विभिन्न परतों में से एक समताप मण्डल में 20 से 30 किलोमीटर की ऊचाई पर मौजूद ऑक्सिजन के तीन परमाणुओं वाले गैस की चादर को ओज़ोन लेयर कहते हैं । यह सूर्य से आने वाली UV विकिरणों का अवशोषण करके पृथ्वी पर जीवन को संभव बनती है ।इसका निर्माण भी UV किरणों की मौजूदगी में ही होता है ।यह पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखने में सहायक होती है । साथ ही सूर्य की UV किरणों से होने वाले घातक रोगो से भी बचाव करती है , जिससे त्वचा कैंसर जैसे रोगो से बचाव संभव हो पाता है।ओज़ोन को डॉबसन में मापा जाता है । ओज़ोन परत के क्षरण से तात्पर्य उसी परत की मोटाई में होने वाली कमी से है । समान्यतः इस परत की मोटाई 16 km मानी जाती है ।लेकिन कुछ गैसों के कारण इसकी मोटाई में कमी आ जाती है । जिससे यह उस क्षेत्र में UV किरणों को प्रभावी रूप से नही रोक पाती।ओज़ोन परत में यह कमी या उसकी सांद्रता में यह कमी मुख्य रूप से क्लोरिन,ब्रोमिन आदि के कार्बनिक योगिकों से होता है ।उदाहरण के लिए एसी , फोम और अन्य शीतकों में सीएफ़सी ( क्लोरो फ़्लोरो कार्बन ) आदि के कारण , ओज़ोन परत का क्षरण होता है। सीएफ़सी में मौजूद क्लोरीन या हेलोजन परमाणु, ओज़ोन के परमाणुओं से क्रिया करके उन्हे ऑक्सिजन और उसके मुक्त नवजात ऑक्सिजन में तोड़ देते है। जिससे धीरे-धीरे ओज़ोन परत का क्षरण होने लगता है। ओज़ोन परत के सबसे ज्यादा क्षरण अंटार्कटिक क्षेत्र में हुआ है । ध्रुवी क्षेत्रों में, ध्रुवी वाताग्र( Polar Vortex) और समतापमंडलीय हिम बादलों( stratospheric clouds) की उपस्थिती के कारण, सीएफ़सी गैसों का प्रसारण वायुमंडल के ऊपरी भाग में होता है ।जहां ध्रुवी समताप मंडलीय बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल, सीएफ़सी से क्रिया करके मुक्त क्लोरीन परमाणु का निर्माण करते हैं। जो आगे सूर्य के प्रकाश में ओज़ोन से क्रिया करके उसका क्षरण कर देते हैं । ओज़ोन क्षरण को रोकने के लिए विश्व के देशो द्वारा मोंट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया जो 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ । हालांकि इस समझौते में CFC और HCFC का 2030 तक पूरी तरह से उन्मूलन शामिल था । हालांकि सिर्फ फ्लोरीन युक्त यौगिक ओज़ोन को नुकसान नही पहुंचाते है , इसलिए CFC व HCFC की जगह आगे चलकर HFC का प्रयोग शीतलक के रूप में होने लगा । जिससे ओज़ोन परत को तो कोई खतरा नही था लेकिन यह गैस ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाने का कारण बन गई । जिसको देखते हुए रवांडा में 2016 में किगाली समझौते को अपनाया गया । जिसके प्रावधान निम्न हैं :- · समझौता के अनुसार सदस्य राष्ट्रों को 80-85 % hfc के उत्पादन एवं खपत को 2050 तक कम करना । · सभी सदस्य राष्ट्रो पर बाध्यकारी समझौता। · राष्ट्रों का समूहों को उनके विकास की अवस्था के अनुसार, कॉमन बट डिफरेंसिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धान्त को अपनाया गया और देशो की 3 समूहो में बताकर अलग-अलग उत्तरदायित्व सौपा गया :- 1. समूह 1- औद्योगिक और विकसित राष्ट्र, आधार वर्ष 2012, शुरुआत 2019 से 2036 तक में 85% तक कमी करना है। 2. समूह II –चीन, ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका, अफ़्रीकी राष्ट्र – आधार वर्ष 2021 – शुरुआत 2024 से परन्तु 2045 तक 80 % तक की कमी करना है। 3. समूह III –भारत,पाकिस्तान ,पश्चिम एशिया ,ईरान आदि – आधार वर्ष 2024 -2026 ; शुरुआत 2028 से 2047 तक । उपरोक्त बिन्दुओ से स्पष्ट है की ओज़ोन परत का क्षरण किसी एक देश की समस्या न होकर सम्पूर्ण विश्व की समस्या है ।साथ ही अगर इसे समय रहते नही सुलझाया गया तो आने वाले वर्षो में यह पृथ्वी पर जीवन और स्वास्थ दोनों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करेगा । इसलिए सभी देशो द्वारा मोंट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली समझौते को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है । साथ ही इस दिशा में नए शोधों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।
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##Question:“ओजोन परत क्षरण” की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? साथ ही, ओज़ोन परत क्षरण से संबंधित किगाली समझौते के मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालिए|(150-200 शब्द; 10 अंक) What do you understand by the process of "ozone layer depletion"? Also, highlight the key points of the Kigali agreement related to ozone layer depletion. (150-200 words; 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण :- · भूमिका में ओज़ोन परत के बारे में समझाइए । · उत्तर के पहले भाग में ओज़ोन परत के क्षरण के बारे में बताते हुए कुछ कारणो की भी चर्चा कीजिये। · उत्तर के दूसरे भाग में ओज़ोन के क्षरण से बचाव के संदर्भ में किगाली समझौते को समझाइए । · उत्तर के अंतिम भाग में एक सकारात्मक निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- वायुमंडल की विभिन्न परतों में से एक समताप मण्डल में 20 से 30 किलोमीटर की ऊचाई पर मौजूद ऑक्सिजन के तीन परमाणुओं वाले गैस की चादर को ओज़ोन लेयर कहते हैं । यह सूर्य से आने वाली UV विकिरणों का अवशोषण करके पृथ्वी पर जीवन को संभव बनती है ।इसका निर्माण भी UV किरणों की मौजूदगी में ही होता है ।यह पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखने में सहायक होती है । साथ ही सूर्य की UV किरणों से होने वाले घातक रोगो से भी बचाव करती है , जिससे त्वचा कैंसर जैसे रोगो से बचाव संभव हो पाता है।ओज़ोन को डॉबसन में मापा जाता है । ओज़ोन परत के क्षरण से तात्पर्य उसी परत की मोटाई में होने वाली कमी से है । समान्यतः इस परत की मोटाई 16 km मानी जाती है ।लेकिन कुछ गैसों के कारण इसकी मोटाई में कमी आ जाती है । जिससे यह उस क्षेत्र में UV किरणों को प्रभावी रूप से नही रोक पाती।ओज़ोन परत में यह कमी या उसकी सांद्रता में यह कमी मुख्य रूप से क्लोरिन,ब्रोमिन आदि के कार्बनिक योगिकों से होता है ।उदाहरण के लिए एसी , फोम और अन्य शीतकों में सीएफ़सी ( क्लोरो फ़्लोरो कार्बन ) आदि के कारण , ओज़ोन परत का क्षरण होता है। सीएफ़सी में मौजूद क्लोरीन या हेलोजन परमाणु, ओज़ोन के परमाणुओं से क्रिया करके उन्हे ऑक्सिजन और उसके मुक्त नवजात ऑक्सिजन में तोड़ देते है। जिससे धीरे-धीरे ओज़ोन परत का क्षरण होने लगता है। ओज़ोन परत के सबसे ज्यादा क्षरण अंटार्कटिक क्षेत्र में हुआ है । ध्रुवी क्षेत्रों में, ध्रुवी वाताग्र( Polar Vortex) और समतापमंडलीय हिम बादलों( stratospheric clouds) की उपस्थिती के कारण, सीएफ़सी गैसों का प्रसारण वायुमंडल के ऊपरी भाग में होता है ।जहां ध्रुवी समताप मंडलीय बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल, सीएफ़सी से क्रिया करके मुक्त क्लोरीन परमाणु का निर्माण करते हैं। जो आगे सूर्य के प्रकाश में ओज़ोन से क्रिया करके उसका क्षरण कर देते हैं । ओज़ोन क्षरण को रोकने के लिए विश्व के देशो द्वारा मोंट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया जो 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ । हालांकि इस समझौते में CFC और HCFC का 2030 तक पूरी तरह से उन्मूलन शामिल था । हालांकि सिर्फ फ्लोरीन युक्त यौगिक ओज़ोन को नुकसान नही पहुंचाते है , इसलिए CFC व HCFC की जगह आगे चलकर HFC का प्रयोग शीतलक के रूप में होने लगा । जिससे ओज़ोन परत को तो कोई खतरा नही था लेकिन यह गैस ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाने का कारण बन गई । जिसको देखते हुए रवांडा में 2016 में किगाली समझौते को अपनाया गया । जिसके प्रावधान निम्न हैं :- · समझौता के अनुसार सदस्य राष्ट्रों को 80-85 % hfc के उत्पादन एवं खपत को 2050 तक कम करना । · सभी सदस्य राष्ट्रो पर बाध्यकारी समझौता। · राष्ट्रों का समूहों को उनके विकास की अवस्था के अनुसार, कॉमन बट डिफरेंसिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धान्त को अपनाया गया और देशो की 3 समूहो में बताकर अलग-अलग उत्तरदायित्व सौपा गया :- 1. समूह 1- औद्योगिक और विकसित राष्ट्र, आधार वर्ष 2012, शुरुआत 2019 से 2036 तक में 85% तक कमी करना है। 2. समूह II –चीन, ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका, अफ़्रीकी राष्ट्र – आधार वर्ष 2021 – शुरुआत 2024 से परन्तु 2045 तक 80 % तक की कमी करना है। 3. समूह III –भारत,पाकिस्तान ,पश्चिम एशिया ,ईरान आदि – आधार वर्ष 2024 -2026 ; शुरुआत 2028 से 2047 तक । उपरोक्त बिन्दुओ से स्पष्ट है की ओज़ोन परत का क्षरण किसी एक देश की समस्या न होकर सम्पूर्ण विश्व की समस्या है ।साथ ही अगर इसे समय रहते नही सुलझाया गया तो आने वाले वर्षो में यह पृथ्वी पर जीवन और स्वास्थ दोनों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करेगा । इसलिए सभी देशो द्वारा मोंट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली समझौते को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है । साथ ही इस दिशा में नए शोधों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।
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Surrogacy has become both a need as well as a source of income for many so to what extent putting a blanket ban is a justified option? Critically examine. (150 words/10 marks)
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Approach - Define surrogacy in an introductory part of the answer. Discuss issues related to surrogacy in India. HighlightIssues with the blanket ban on commercial surrogacy. Conclude answer by suggesting the way forward. Answer - "Surrogacy is a process in which another woman carries and gives birth to a child for a couple who wants to have a baby but is unable to do so. It also provides a source of income for many women who are willing to act as surrogate mothers. India due to cheaper medical care, ambiguous laws and potential surrogates due to financial reasons have become a major hub for surrogacy in the world. Surrogacy in India is a 2.3 billion dollars industry. Issues related to surrogacy in India/ why regulation is needed? Exploitation of surrogate women Financial exploitation - by providing a minimal amount to the surrogates and a major chunk is taken by doctors and the middlemen. Consequences on health – a woman is forced to go through many surrogacy processes (as many as 7-8) which have serious implications on their health. Due to lack of education and legal awareness, the contracts are often biased against the surrogate mother thus putting all the financial burden on her. 2. Custody of surrogate child Abandonment of child – many a times the biological parents abandon the newborn if he/she is born with any disability or the gender of the child is not what was wished by the parents, or in case of twins. Citizenship issues – as many countries do not allow surrogacy, the child born in India finds it difficult to get the citizenship of parents’ country. 3. Legal loopholes As there is no law in place till now to regulate surrogacy in India the surrogate mother can’t claim her rights if she is underpaid or left with the child. Allowing commercial surrogacy also lead to child trafficking. In this backdrop Government of India has proposed a bill that would ban commercial surrogacy and allow only altruistic surrogacy. Issues with the blanket ban on commercial surrogacy 1. The industry may go underground As seen in other cases the industry which is completely banned generally goes underground. This underground industry then becomes much more difficult to regulate and the exploitation of women will be more in such case. 2. Exclusion of LGBTs, single parents and live-in couples This line also excludes LGBTs, single men or women, couples in live-in relationships, as well as married couples who are proven to be fertile but choose to opt for surrogacy for reasons other than medical. 3. This is against the contemporary reality in India where these sections are getting legal recognition and are increasing in number. 4. Against the rights of women - the right to privacy, right to work, right to income, and right over her body. 5. The altruistic surrogacy denies financial income to the surrogate mother in the process of surrogacy where every other party involved is getting paid. This will lead to the exploitation of women. Way forward Better regulation of surrogacy. Creating awareness among surrogate mothers. Creating adequate infrastructure for surrogacy to reduce the incidences of exploitation.
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##Question:Surrogacy has become both a need as well as a source of income for many so to what extent putting a blanket ban is a justified option? Critically examine. (150 words/10 marks)##Answer:Approach - Define surrogacy in an introductory part of the answer. Discuss issues related to surrogacy in India. HighlightIssues with the blanket ban on commercial surrogacy. Conclude answer by suggesting the way forward. Answer - "Surrogacy is a process in which another woman carries and gives birth to a child for a couple who wants to have a baby but is unable to do so. It also provides a source of income for many women who are willing to act as surrogate mothers. India due to cheaper medical care, ambiguous laws and potential surrogates due to financial reasons have become a major hub for surrogacy in the world. Surrogacy in India is a 2.3 billion dollars industry. Issues related to surrogacy in India/ why regulation is needed? Exploitation of surrogate women Financial exploitation - by providing a minimal amount to the surrogates and a major chunk is taken by doctors and the middlemen. Consequences on health – a woman is forced to go through many surrogacy processes (as many as 7-8) which have serious implications on their health. Due to lack of education and legal awareness, the contracts are often biased against the surrogate mother thus putting all the financial burden on her. 2. Custody of surrogate child Abandonment of child – many a times the biological parents abandon the newborn if he/she is born with any disability or the gender of the child is not what was wished by the parents, or in case of twins. Citizenship issues – as many countries do not allow surrogacy, the child born in India finds it difficult to get the citizenship of parents’ country. 3. Legal loopholes As there is no law in place till now to regulate surrogacy in India the surrogate mother can’t claim her rights if she is underpaid or left with the child. Allowing commercial surrogacy also lead to child trafficking. In this backdrop Government of India has proposed a bill that would ban commercial surrogacy and allow only altruistic surrogacy. Issues with the blanket ban on commercial surrogacy 1. The industry may go underground As seen in other cases the industry which is completely banned generally goes underground. This underground industry then becomes much more difficult to regulate and the exploitation of women will be more in such case. 2. Exclusion of LGBTs, single parents and live-in couples This line also excludes LGBTs, single men or women, couples in live-in relationships, as well as married couples who are proven to be fertile but choose to opt for surrogacy for reasons other than medical. 3. This is against the contemporary reality in India where these sections are getting legal recognition and are increasing in number. 4. Against the rights of women - the right to privacy, right to work, right to income, and right over her body. 5. The altruistic surrogacy denies financial income to the surrogate mother in the process of surrogacy where every other party involved is getting paid. This will lead to the exploitation of women. Way forward Better regulation of surrogacy. Creating awareness among surrogate mothers. Creating adequate infrastructure for surrogacy to reduce the incidences of exploitation.
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मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं? इसके साथ ही मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। (10 अंक/150-200 शब्द) What do you understand by inflation? Also, explain different types of inflation. (10 marks/150-200 words)
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संक्षिप दृष्टिकोण: भूमिका में मुद्रास्फीति को परिभाषित कीजिए। मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। मुद्रास्फीति से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य स्तर में क्रमिक वृद्धि और समय के साथ मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी से है। सरल शब्दों में, मुद्रास्फीति से आशय अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य स्तर में वृद्धि है। बाजार में अत्यंत कम वस्तुओं के क्रय हेतु अत्यधिक मुद्रा का संचालन होने पर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है अर्थात मुद्रा आपूर्ति के सापेक्ष वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में समान रूप से वृद्धि नहीं हो पाती है। मुद्रास्फीति के प्रकार: मांग प्रेरित मुद्रास्फीति: इस प्रकार की मुद्रास्फीति मांग में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति उनकी मांग के सापेक्ष कम होती है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति को अत्यंत कम वस्तुओं के क्रय हेतु अत्यधिक मुद्रा की उपलब्धता द्वारा वर्णित किया जा सकता है। इस प्रकार कारण व्यय या वेतनमान में वृद्धि होने से बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होना है। लागत जन्य मुद्रास्फीति: इसे आपूर्ति जनित स्फीति के नाम से भी जाना जाता है। आगतों के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में होने वाली कमी के कारण से लागत जन्य मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। उदाहरणतया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि से भारत जैसे देशों में लगभग सभी वस्तुओं की आगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अधि मुद्रास्फीति: इस प्रकार की मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर होती है। ऐसी मुद्रास्फीति में न केवल वृद्धि सीमा बहुत अधिक सीमा होती है, अपितु यह वृद्धि अत्यंत ही अल्प अवधि में होती है। कई स्थितियों में वस्तुओं के मूल्य रात भर में बढ़ जाते हैं। यह मुद्रा के मूल्य में इतनी तीव्रता में से कमी करती है कि सरकार एक नई मुद्रा को अपनाने के विषय में विचार करना आरंभ करने लगती है। संरचनात्मक मुद्रास्फीति: इस प्रकार की मुद्रास्फीति सरकारी नीतियों के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए भारत में किसान और अंतिम उपभोक्ता के मध्य मध्यस्थों की बड़ी संख्या, मांग और आपूर्ति में असंतुलन।
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##Question:मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं? इसके साथ ही मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। (10 अंक/150-200 शब्द) What do you understand by inflation? Also, explain different types of inflation. (10 marks/150-200 words)##Answer:संक्षिप दृष्टिकोण: भूमिका में मुद्रास्फीति को परिभाषित कीजिए। मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। मुद्रास्फीति से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य स्तर में क्रमिक वृद्धि और समय के साथ मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी से है। सरल शब्दों में, मुद्रास्फीति से आशय अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य स्तर में वृद्धि है। बाजार में अत्यंत कम वस्तुओं के क्रय हेतु अत्यधिक मुद्रा का संचालन होने पर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है अर्थात मुद्रा आपूर्ति के सापेक्ष वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में समान रूप से वृद्धि नहीं हो पाती है। मुद्रास्फीति के प्रकार: मांग प्रेरित मुद्रास्फीति: इस प्रकार की मुद्रास्फीति मांग में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति उनकी मांग के सापेक्ष कम होती है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति को अत्यंत कम वस्तुओं के क्रय हेतु अत्यधिक मुद्रा की उपलब्धता द्वारा वर्णित किया जा सकता है। इस प्रकार कारण व्यय या वेतनमान में वृद्धि होने से बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होना है। लागत जन्य मुद्रास्फीति: इसे आपूर्ति जनित स्फीति के नाम से भी जाना जाता है। आगतों के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में होने वाली कमी के कारण से लागत जन्य मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। उदाहरणतया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि से भारत जैसे देशों में लगभग सभी वस्तुओं की आगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अधि मुद्रास्फीति: इस प्रकार की मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर होती है। ऐसी मुद्रास्फीति में न केवल वृद्धि सीमा बहुत अधिक सीमा होती है, अपितु यह वृद्धि अत्यंत ही अल्प अवधि में होती है। कई स्थितियों में वस्तुओं के मूल्य रात भर में बढ़ जाते हैं। यह मुद्रा के मूल्य में इतनी तीव्रता में से कमी करती है कि सरकार एक नई मुद्रा को अपनाने के विषय में विचार करना आरंभ करने लगती है। संरचनात्मक मुद्रास्फीति: इस प्रकार की मुद्रास्फीति सरकारी नीतियों के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए भारत में किसान और अंतिम उपभोक्ता के मध्य मध्यस्थों की बड़ी संख्या, मांग और आपूर्ति में असंतुलन।
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What is the effect of globalization on the concept of sovereignty in India? (10 Marks/150 Words)
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BRIEF APPROACH: - INTRODUCTION About the term ‘sovereignty’, the meaning and principle related to this term - THE EFFECT OF GLOBALISATION ON THE CONCEPT OF SOVEREIGNTY IN INDIA ü THE AREAS WHERE OUR SOVEREIGNTY HAS GOT DILUTED ü THE AREAS WHERE OUR SOVEREIGNTY IS NOT IMPACTED -CONCLUSION Final evaluation of the impact that globalisation has had on the country’s sovereignty and the 42nd constitutional amendment act of 1976 Answer: - The concept of sovereignty is enshrined in the Preamble to the constitution of India. This term means to be free from external influence. The term ‘sovereign’ has been specifically mentioned in our Preamble. Also, the words “We the people” reflect the principle of autochthony , which means to be ruled by one’s own soil/ ruled by the natives. These words announce India’s complete sovereignty, free from any foreign influence. THE EFFECT OF GLOBALISATION ON THE CONCEPT OF SOVEREIGNTY IN INDIA With globalisation, the concept of sovereignty has gotten diluted in certain cases. But overall, our sovereignty remains strong. THE AREAS WHERE OUR SOVEREIGNTY HAS GOT DILUTED 1) UNO RESOLUTIONS These limit our sovereignty at many times. 2) CONVENTIONS PASSED BY THE UNO Many a times, the conventions passed by the UNO may come into conflict with the Indian laws, impacting our political sovereignty. 3) ECONOMIC SOVEREIGNTY Joining BRICS also impacts our economic sovereignty. THE AREAS WHERE OUR SOVEREIGNTY IS NOT IMPACTED 1) THE BRITISH COMMONWEALTH OF NATIONS Jawaharlal Nehru stated that we will become a member of this body. He justified his decision by stating that India’s joining of the BCN is an extra-legal arrangement, and she does not have any obligation or answerability for it. Therefore, it does not affect our sovereignty. 2) OWN DISCRETION AT THE UNO Even though we are a member of the UN, yet, we use our own discretion there. Therefore, to a certain extent, yes, globalisation has impacted our sovereignty. Yet, overall, when we see the larger picture, our sovereignty is intact. In fact, the 42nd amendment act, 1976, specifically added the term to the constitution of the country.
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##Question:What is the effect of globalization on the concept of sovereignty in India? (10 Marks/150 Words)##Answer:BRIEF APPROACH: - INTRODUCTION About the term ‘sovereignty’, the meaning and principle related to this term - THE EFFECT OF GLOBALISATION ON THE CONCEPT OF SOVEREIGNTY IN INDIA ü THE AREAS WHERE OUR SOVEREIGNTY HAS GOT DILUTED ü THE AREAS WHERE OUR SOVEREIGNTY IS NOT IMPACTED -CONCLUSION Final evaluation of the impact that globalisation has had on the country’s sovereignty and the 42nd constitutional amendment act of 1976 Answer: - The concept of sovereignty is enshrined in the Preamble to the constitution of India. This term means to be free from external influence. The term ‘sovereign’ has been specifically mentioned in our Preamble. Also, the words “We the people” reflect the principle of autochthony , which means to be ruled by one’s own soil/ ruled by the natives. These words announce India’s complete sovereignty, free from any foreign influence. THE EFFECT OF GLOBALISATION ON THE CONCEPT OF SOVEREIGNTY IN INDIA With globalisation, the concept of sovereignty has gotten diluted in certain cases. But overall, our sovereignty remains strong. THE AREAS WHERE OUR SOVEREIGNTY HAS GOT DILUTED 1) UNO RESOLUTIONS These limit our sovereignty at many times. 2) CONVENTIONS PASSED BY THE UNO Many a times, the conventions passed by the UNO may come into conflict with the Indian laws, impacting our political sovereignty. 3) ECONOMIC SOVEREIGNTY Joining BRICS also impacts our economic sovereignty. THE AREAS WHERE OUR SOVEREIGNTY IS NOT IMPACTED 1) THE BRITISH COMMONWEALTH OF NATIONS Jawaharlal Nehru stated that we will become a member of this body. He justified his decision by stating that India’s joining of the BCN is an extra-legal arrangement, and she does not have any obligation or answerability for it. Therefore, it does not affect our sovereignty. 2) OWN DISCRETION AT THE UNO Even though we are a member of the UN, yet, we use our own discretion there. Therefore, to a certain extent, yes, globalisation has impacted our sovereignty. Yet, overall, when we see the larger picture, our sovereignty is intact. In fact, the 42nd amendment act, 1976, specifically added the term to the constitution of the country.
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Explain the significant aspects of Issues related to the Fishing community in India and Sri Lanka relations in the context of recent development, and also suggest adequate steps that can help manage and resolve the issue involved. (150 words/10 marks)
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APPROACH Introduction -Refer to the Palk bay location and build a premise to give a link to the body of the answer Body of the answer -elaborate on the issue and write about a significant aspect of the issue, suggest adequate measures. conclusion- Here give a way forward. Answer The Palk Bay, a narrow strip of water separating the state of Tamil Nadu in India from the Northern Province of Sri Lanka, has historically provided rich fishing grounds for both countries. However, the region has become a highly contested site in recent decades, with the conflict taking on a new dimension since the end of the Sri Lankan Civil War in 2009. Multiple issues have compounded to bring tensions to a near crisis point, with serious ramifications for internal and bilateral relations. These issues include 1. Ongoing disagreement over the territorial rights to the island of Kachchatheevu, 2. Frequent poaching by Indian fisherman in Sri Lankan waters 3. The damaging economic and environmental effects of trawling. A significant aspect of the Issues 1. SOVEREIGNTY OF KACHCHATHEEVU- The maritime boundary agreements of 1974 and 1976—which delimited international boundaries in the Palk Bay and the Gulf of Mannar and Bay of Bengal, respectively—were concluded by the two governments in the name of good neighborly relations, but they did not reflect realities on the ground because the people concerned, namely fishermen, were not consulted. With the island previously falling under the Zamindari system of land tenure established by the British government, New Delhi and Tamil Nadu are still debating the question of sovereignty. At the time of ceding, New Delhi did not consider Kachchatheevu to be part of India but rather a disputed territory. The government of India deemed the boundary agreement necessary to promote bilateral relations with Sri Lanka. 2. POACHING AND TRAWLING; A severe side effect has been the untold damage to marine ecology and, specifically, fish stocks. After their introduction, the Indian side of the Palk Bay quickly became devoid of fish.Sri Lankan fishermen were particularly bothered because bottom trawling and pair trawling, which the Indian fishermen resorted to, was principally banned in Sri Lanka.27 Sri Lankan fishermen complained, with justification, that if these practices continued, fish stocks would soon be depleted on the Sri Lankan side as well Proposed solution 1.Get back the island of Kachchatheevuon “lease in perpetuity”-Sri Lanka maintains ownership of Kachchatheevu but give back the island on lease inperpetuity,so that Indian fishermen could continue to fish in and around Kachchatheevu. (2)Permit licensed Indian fishermen to fish within a designated area of Sri Lankan waters and vice versa. New Delhi to persuade Colombo to permit licensed Indian fishermen to fish in Sri Lankan waters for five nautical miles from the IMBL. There is precedent in the 1976 boundary agreement, which allowed licensed Sri Lankan fishermen to fish in the Wadge Bank (a fertile fishing ground located near Kanyakumari) for a period of three years. In return, Sri Lankan fishermen could be permitted to fish in the Indian Exclusive Economic Zone under the same terms and conditions applicable to Indian fishermen. POACHING AND TRAWLING; (1) reduce the number of fishing days to two per week, (2) maintain a distance of three nautical miles from the shore so that the livelihoods of Sri Lankan fishermen were not affected, (3) reduce the fishing time to twelve hours per trip, (4) introduce a monitoring and enforcement mechanism. Way Forward India must view the Palk Bay region as a common Heritage of the two countries and project this vision. The first step for arriving at an amicable solution is to recognize that in addition to New Delhi and Colombo, there are other stakeholders to engage, including the governments of the Northern Province and Tamil Nadu and the fishing communities in both countries. The next step is toform a Palk Bay authority,comprising fisheries experts, marine ecologists, fishermen’s representatives, strategic specialists, and government officials. I t should include officials from both governments. The authority could determine the ideal sustainable catch, type of fishing equipment that can be used, and the number of fishing dates for Indian and Sri Lankan fishermen. Special provisions could be made to protect the interests of traditional fishermen. The focus should be on the enrichment of marine resources and a qualitative improvement in the lives of coastal people . There is considerable scope for Bilateral engagement among Tamils on both sides in the introduction of multiday boats for deep-sea fishing. Joint Fishing and Cooperative formed by the Tamils of both Sri Lanka and Tamil Nadu. Technology can be used to Prevent Crossing of Border by installing Gps on Boats etc However, with the governments of both countries recently affirming their commitment “to find a permanent solution to the fisherman issue, there is an opportunity to create a win-win scenario, in which the bay becomes a common heritage of mutual benefit.
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##Question:Explain the significant aspects of Issues related to the Fishing community in India and Sri Lanka relations in the context of recent development, and also suggest adequate steps that can help manage and resolve the issue involved. (150 words/10 marks)##Answer:APPROACH Introduction -Refer to the Palk bay location and build a premise to give a link to the body of the answer Body of the answer -elaborate on the issue and write about a significant aspect of the issue, suggest adequate measures. conclusion- Here give a way forward. Answer The Palk Bay, a narrow strip of water separating the state of Tamil Nadu in India from the Northern Province of Sri Lanka, has historically provided rich fishing grounds for both countries. However, the region has become a highly contested site in recent decades, with the conflict taking on a new dimension since the end of the Sri Lankan Civil War in 2009. Multiple issues have compounded to bring tensions to a near crisis point, with serious ramifications for internal and bilateral relations. These issues include 1. Ongoing disagreement over the territorial rights to the island of Kachchatheevu, 2. Frequent poaching by Indian fisherman in Sri Lankan waters 3. The damaging economic and environmental effects of trawling. A significant aspect of the Issues 1. SOVEREIGNTY OF KACHCHATHEEVU- The maritime boundary agreements of 1974 and 1976—which delimited international boundaries in the Palk Bay and the Gulf of Mannar and Bay of Bengal, respectively—were concluded by the two governments in the name of good neighborly relations, but they did not reflect realities on the ground because the people concerned, namely fishermen, were not consulted. With the island previously falling under the Zamindari system of land tenure established by the British government, New Delhi and Tamil Nadu are still debating the question of sovereignty. At the time of ceding, New Delhi did not consider Kachchatheevu to be part of India but rather a disputed territory. The government of India deemed the boundary agreement necessary to promote bilateral relations with Sri Lanka. 2. POACHING AND TRAWLING; A severe side effect has been the untold damage to marine ecology and, specifically, fish stocks. After their introduction, the Indian side of the Palk Bay quickly became devoid of fish.Sri Lankan fishermen were particularly bothered because bottom trawling and pair trawling, which the Indian fishermen resorted to, was principally banned in Sri Lanka.27 Sri Lankan fishermen complained, with justification, that if these practices continued, fish stocks would soon be depleted on the Sri Lankan side as well Proposed solution 1.Get back the island of Kachchatheevuon “lease in perpetuity”-Sri Lanka maintains ownership of Kachchatheevu but give back the island on lease inperpetuity,so that Indian fishermen could continue to fish in and around Kachchatheevu. (2)Permit licensed Indian fishermen to fish within a designated area of Sri Lankan waters and vice versa. New Delhi to persuade Colombo to permit licensed Indian fishermen to fish in Sri Lankan waters for five nautical miles from the IMBL. There is precedent in the 1976 boundary agreement, which allowed licensed Sri Lankan fishermen to fish in the Wadge Bank (a fertile fishing ground located near Kanyakumari) for a period of three years. In return, Sri Lankan fishermen could be permitted to fish in the Indian Exclusive Economic Zone under the same terms and conditions applicable to Indian fishermen. POACHING AND TRAWLING; (1) reduce the number of fishing days to two per week, (2) maintain a distance of three nautical miles from the shore so that the livelihoods of Sri Lankan fishermen were not affected, (3) reduce the fishing time to twelve hours per trip, (4) introduce a monitoring and enforcement mechanism. Way Forward India must view the Palk Bay region as a common Heritage of the two countries and project this vision. The first step for arriving at an amicable solution is to recognize that in addition to New Delhi and Colombo, there are other stakeholders to engage, including the governments of the Northern Province and Tamil Nadu and the fishing communities in both countries. The next step is toform a Palk Bay authority,comprising fisheries experts, marine ecologists, fishermen’s representatives, strategic specialists, and government officials. I t should include officials from both governments. The authority could determine the ideal sustainable catch, type of fishing equipment that can be used, and the number of fishing dates for Indian and Sri Lankan fishermen. Special provisions could be made to protect the interests of traditional fishermen. The focus should be on the enrichment of marine resources and a qualitative improvement in the lives of coastal people . There is considerable scope for Bilateral engagement among Tamils on both sides in the introduction of multiday boats for deep-sea fishing. Joint Fishing and Cooperative formed by the Tamils of both Sri Lanka and Tamil Nadu. Technology can be used to Prevent Crossing of Border by installing Gps on Boats etc However, with the governments of both countries recently affirming their commitment “to find a permanent solution to the fisherman issue, there is an opportunity to create a win-win scenario, in which the bay becomes a common heritage of mutual benefit.
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वायु प्रदूषण से सम्बन्धित प्रमुख दुष्प्रभावों की चर्चा कीजिये| इसके साथ ही, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर हुए प्रयासों को सूचीबद्ध कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Discuss the major side effects related to air pollution. Also, list the efforts made at national and international level to control air pollution.(150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण- 1- भूमिका में वायु को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम भाग में वायु के प्रमुख दुष्प्रभावों की चर्चा कीजिये 3- दूसरे भाग में वायु पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर हुए प्रयासों को सूचीबद्ध कीजिये 4- अंतिम में कुछ सुझावों के साथ उत्तर समाप्त कीजिये प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से उत्पन्न पर्यावरण(वायु, जल एवं मृदा) के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशाओं में अवांछनीय परिवर्तन को कहते हैं| वायु का अर्थ होता है वायु में अनावश्यक रूप से कुछ तत्वों के मिल जाने से वायु का प्रदूषित हो जाना| जब किसी भी तरह के हानिकारक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषक, धूल कण, PM 2.5, PM 10 जैसे कणिकीय पदार्थ, विभिन्न रसायन, सूक्ष्म पदार्थ या फिर जैविक पदार्थ वातावरण में मिलते हैं तो वायु होता है| वायु मानव और और पर्यावरण पर अनेक प्रभाव उत्पन्न करता है| वायु के दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर प्रभाव वायु मानव में विभिन्न बीमारियों के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण होता है| अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ब्लैक लंग डिसीज, कैंसर जैसी बीमारियों का कारण मुख्यतः वायु ही होता है| वनों एवं वनस्पतियों पर प्रभाव · पौधो में नेक्रोसिस(पत्तियों का पीला हो जाना) का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण होता है · वायु से वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया मंद हो जाती है| वातावरण पर प्रभाव · वायु प्रदुषण ओजोन परत का क्षरण करने वाले कारकों का वाहक होता है, · इसी प्रकार वायु से ग्रीन हरित प्रभाव उत्पन्न होता है एवं जलवायु परिवर्तन की संभावना बढती है अम्ल वर्षा · वायु प्रदुषण का सबसे घातक प्रभाव अम्ल वर्षा के रूप में देखा जाता है| अम्ल वर्षा वायु में सल्फर डाईऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के मिश्रण के कारण होती है| इसमें जल का PH 3 से 4 के मध्य हो जाता है · इससे पारितंत्र की उत्पादकता में कमी आती है, मृदा के अमलीकरण से कृषि पर प्रभाव पड़ता है · नाइट्रोजन स्थिरिकारक जीवाणु निष्क्रिय हो जाते है और चूना पत्थर से बने भवन पीले हो जाते हैं| वायुमंडलीय भूरा बादल (ब्राउन क्लाउड) · ब्राउन क्लाउड; एरोसोल, ब्लैक कार्बन(जीव भार के अपूर्ण दहन से निकलने वाली कालिख/सूट) तथा ग्रीन हॉउस गैस के द्वारा वायुमंडल में बनता है| ब्लैक कार्बन को अल्पावधिक जलवायु प्रदूषक कहा जाता है| ब्राउन क्लाउड के हॉट स्पॉट दक्षिण एशिया, अमेजन बेसिन, मध्य अफ़्रीकी देशों में देखे गए हैं, · ब्राउन क्लाउड से सौर ऊर्जा/प्रकाश पृथ्वी तक कम पहुच पायेगा( dimming) इससे मानसून पर प्रभाव पडेगा और वर्षा में कमी आएगी जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी · इससे वायुमंडलीय तापन बढेगा जिससे हिमालयी हिमनद पिघलने लगेंगे जिससे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिन्धु, चीन की नदियाँ बाढ़ की समस्या उत्पन्न करेंगी वायु प्रदुषण पर नियंत्रण के लिए किये गए प्रयास · ब्राउन क्लाउड के सन्दर्भ में UNEP द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन किये जा रहे हैं · ब्राउन क्लाउड का अध्ययन करने के लिए पर्वतीय विकास के लिए एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICIMOD) की स्थापना 1984 में की गयी है| यह एक अंतरसरकारी पहल है| हिन्दुकुश हिमालय से लगे देश जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, म्यामार, नेपाल, भारत, भूटान इसके सदस्य राष्ट्र हैं| · नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के नियंत्रण के लिएलम्बी दूरी के सीमा पारीय वायु अभिसमय 1979 में लाया गया था| · भारत में केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय एम्बिएन्ट वायु गुणवत्ता कार्यक्रमचलाया जा रहा है| · वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढाने के लिए CPCB द्वारा वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया जाता है| इसमें देश के अधिकाँश नगरों के लिए8 प्रदूषकों का 6 वर्गों में प्रकटीकरण किया जाता है| · इसी प्रकार भारत में IITM द्वारा वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के लिए सफ़र कार्यक्रम चलाया जा रहा है| यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वाधान में चलाया जा रहा है|इसमें 12 प्रदूषकों और प्रकाश, वर्षा एवं जलवायु की स्थिति के पूर्वानुमान को भी शामिल किया गया है| सफ़र कार्यक्रम दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद एवं पुणे के लिए पूर्वानुमान जारी करता है| · वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा भारत स्टेज कार्यक्रम चलाया जा रहा है| वर्तमान में दिल्ली में भारत स्टेज 6 लागू कर दिया गया है| इसमें सल्फर की मात्रा 10 PPM है जबकि BS 4 में 50 PPM होती है| · इसके अतिरिक्त पॉइंट स्रोतों पर वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए बैग हाउस, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर, साइक्लोन प्रेसिपिटेटर आदि उपकरणों के माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वायु प्रदुषण मनुष्य एवं उसके पर्यावरण के लिए गंभीर प्रभाव उत्पन्न करता है| वायु प्रदुषण के नकारात्मक प्रभावों एवं उनकी प्रभावशीलता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किये गए हैं| वायु प्रदुषण पर नियंत्रण के लिए जन जागरूकता को बढाना, अधिकाधिक वन रोपण, धारणीय विकास को अपनाना आदि उपायों पर भी कार्य किये जाने की आवश्यकता है|
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##Question:वायु प्रदूषण से सम्बन्धित प्रमुख दुष्प्रभावों की चर्चा कीजिये| इसके साथ ही, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर हुए प्रयासों को सूचीबद्ध कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Discuss the major side effects related to air pollution. Also, list the efforts made at national and international level to control air pollution.(150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण- 1- भूमिका में वायु को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम भाग में वायु के प्रमुख दुष्प्रभावों की चर्चा कीजिये 3- दूसरे भाग में वायु पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर हुए प्रयासों को सूचीबद्ध कीजिये 4- अंतिम में कुछ सुझावों के साथ उत्तर समाप्त कीजिये प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से उत्पन्न पर्यावरण(वायु, जल एवं मृदा) के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशाओं में अवांछनीय परिवर्तन को कहते हैं| वायु का अर्थ होता है वायु में अनावश्यक रूप से कुछ तत्वों के मिल जाने से वायु का प्रदूषित हो जाना| जब किसी भी तरह के हानिकारक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषक, धूल कण, PM 2.5, PM 10 जैसे कणिकीय पदार्थ, विभिन्न रसायन, सूक्ष्म पदार्थ या फिर जैविक पदार्थ वातावरण में मिलते हैं तो वायु होता है| वायु मानव और और पर्यावरण पर अनेक प्रभाव उत्पन्न करता है| वायु के दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर प्रभाव वायु मानव में विभिन्न बीमारियों के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण होता है| अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ब्लैक लंग डिसीज, कैंसर जैसी बीमारियों का कारण मुख्यतः वायु ही होता है| वनों एवं वनस्पतियों पर प्रभाव · पौधो में नेक्रोसिस(पत्तियों का पीला हो जाना) का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण होता है · वायु से वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया मंद हो जाती है| वातावरण पर प्रभाव · वायु प्रदुषण ओजोन परत का क्षरण करने वाले कारकों का वाहक होता है, · इसी प्रकार वायु से ग्रीन हरित प्रभाव उत्पन्न होता है एवं जलवायु परिवर्तन की संभावना बढती है अम्ल वर्षा · वायु प्रदुषण का सबसे घातक प्रभाव अम्ल वर्षा के रूप में देखा जाता है| अम्ल वर्षा वायु में सल्फर डाईऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के मिश्रण के कारण होती है| इसमें जल का PH 3 से 4 के मध्य हो जाता है · इससे पारितंत्र की उत्पादकता में कमी आती है, मृदा के अमलीकरण से कृषि पर प्रभाव पड़ता है · नाइट्रोजन स्थिरिकारक जीवाणु निष्क्रिय हो जाते है और चूना पत्थर से बने भवन पीले हो जाते हैं| वायुमंडलीय भूरा बादल (ब्राउन क्लाउड) · ब्राउन क्लाउड; एरोसोल, ब्लैक कार्बन(जीव भार के अपूर्ण दहन से निकलने वाली कालिख/सूट) तथा ग्रीन हॉउस गैस के द्वारा वायुमंडल में बनता है| ब्लैक कार्बन को अल्पावधिक जलवायु प्रदूषक कहा जाता है| ब्राउन क्लाउड के हॉट स्पॉट दक्षिण एशिया, अमेजन बेसिन, मध्य अफ़्रीकी देशों में देखे गए हैं, · ब्राउन क्लाउड से सौर ऊर्जा/प्रकाश पृथ्वी तक कम पहुच पायेगा( dimming) इससे मानसून पर प्रभाव पडेगा और वर्षा में कमी आएगी जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी · इससे वायुमंडलीय तापन बढेगा जिससे हिमालयी हिमनद पिघलने लगेंगे जिससे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिन्धु, चीन की नदियाँ बाढ़ की समस्या उत्पन्न करेंगी वायु प्रदुषण पर नियंत्रण के लिए किये गए प्रयास · ब्राउन क्लाउड के सन्दर्भ में UNEP द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन किये जा रहे हैं · ब्राउन क्लाउड का अध्ययन करने के लिए पर्वतीय विकास के लिए एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICIMOD) की स्थापना 1984 में की गयी है| यह एक अंतरसरकारी पहल है| हिन्दुकुश हिमालय से लगे देश जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, म्यामार, नेपाल, भारत, भूटान इसके सदस्य राष्ट्र हैं| · नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के नियंत्रण के लिएलम्बी दूरी के सीमा पारीय वायु अभिसमय 1979 में लाया गया था| · भारत में केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय एम्बिएन्ट वायु गुणवत्ता कार्यक्रमचलाया जा रहा है| · वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढाने के लिए CPCB द्वारा वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया जाता है| इसमें देश के अधिकाँश नगरों के लिए8 प्रदूषकों का 6 वर्गों में प्रकटीकरण किया जाता है| · इसी प्रकार भारत में IITM द्वारा वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के लिए सफ़र कार्यक्रम चलाया जा रहा है| यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वाधान में चलाया जा रहा है|इसमें 12 प्रदूषकों और प्रकाश, वर्षा एवं जलवायु की स्थिति के पूर्वानुमान को भी शामिल किया गया है| सफ़र कार्यक्रम दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद एवं पुणे के लिए पूर्वानुमान जारी करता है| · वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा भारत स्टेज कार्यक्रम चलाया जा रहा है| वर्तमान में दिल्ली में भारत स्टेज 6 लागू कर दिया गया है| इसमें सल्फर की मात्रा 10 PPM है जबकि BS 4 में 50 PPM होती है| · इसके अतिरिक्त पॉइंट स्रोतों पर वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए बैग हाउस, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर, साइक्लोन प्रेसिपिटेटर आदि उपकरणों के माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वायु प्रदुषण मनुष्य एवं उसके पर्यावरण के लिए गंभीर प्रभाव उत्पन्न करता है| वायु प्रदुषण के नकारात्मक प्रभावों एवं उनकी प्रभावशीलता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किये गए हैं| वायु प्रदुषण पर नियंत्रण के लिए जन जागरूकता को बढाना, अधिकाधिक वन रोपण, धारणीय विकास को अपनाना आदि उपायों पर भी कार्य किये जाने की आवश्यकता है|
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You have recently been promoted to a Branch Manager in a Public Sector Bank. The bank is battling high NPAs and mounting losses. You have been assigned a very high target of loans by the higher management for the current quarter. Your career prospects also depend on your performance in critical times. A few days back you rejected a loan application for a huge sum based on a detailed analysis. Today you got a call from the Regional Manager to approve the loan quickly. On your reluctance to approve, he hints that the loan is sought by a person well connected in the finance ministry and that a refusal will have consequences for everyone in the approval chain. You are now in a tough spot. Based on the given information, answer the following questions: (a) Bring out the ethical issues in the case above. (b) What are the consequences of agreeing to the demands of the senior in the given case? Assess which of them are meritorious and which are not. (c) Suggest institutional reforms that can result in non-punishment of honest feedback. (250 words)
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Approach: ● State the ethical issues mentioned in the case ● Discuss the consequences of agreeing to the demands of the senior in the given scenario. ● Give suggestions of instrumental reforms that can result in non-punishment of honest feedback Answer: (a) Ethical issues in the case are: ● Integrity of the institution i.e. the Bank- The decisions in any setup have to be taken at the level they are authorised to be taken. Once a decision has been reached after due-diligence, it must not be interfered with. This undermines the whole process and compromises the integrity of the organisation. ● Deterioration of lending culture- With external influence determining technical decisions, it creates a slippery slope for lack of analytical culture and application of independent mind in such decisions. ● Weak accountability measures- That the senior can ask for a blatantly corrupt request from a subordinate reflects weakness in accountability measures in the system. ● Crony capitalism and Public trust in government- If public money is given to a project which has high risk and low chance of returning, it will undermine trust of public in governance institutions.Violation of code of ethics of the organization: succumbing to pressure would add to the current problem of rising NPAs and losses. ● Abuse of Power by those in authority. ● Economic health of nation: As to approve loan is potentially damning for economy of the country already grappling with NPA crisis situation. (b) Consequences of agreeing to the demands of my senior and their merits are: ● Quick approval of loan will please the regional manager as well as the well-connected person seeking the loan. Thus, it may advance my career growth. However, it will add to the existing problem of increasing NPAs and mounting loans. It may also set a work culture precedent wherein a well-connected individual can bypass official procedures. ● Additionally, approval may help me meet the high target of loans. However, in the long-term it may seriously harm my professional career, as the loan would have been disbursed without an adequate risk assessment. ● It is also not a practical step as an external financial audit can jeopardize the credibility of the entire command chain. Thus, the step to take in this scenario will be to objectively assess the risks associated with loan disbursal and give the report to the Regional Manager and other senior officials, who can then take a well-informed decision. This is a meritorious step as it will ensure that the organizational hierarchy is taken into confidence and canons of fiscal propriety are adequately followed. (c) Institutional reforms that can result in non-punishment of honest feedback are: ● Adherence to transparency in decision-making. The process and parameters that go into taking a decision must be made public. This will create an external pressure on the organisation to stick to objective criteria and do not issue compromised orders which have no analytical basis. ● A culture of learning and leadership in the organisation. Nurturing leaders requires giving independence to take decisions. An organisation that recognises the values of learning and leadership takes feedback honestly rather than punishing for it. ● Effective internal grievance redressal mechanisms as well as robust internal vigilance system. ● Formulation and implementation of robust laws and code of ethics to protect honest officers and whistle-blowers. ● Governance reforms in Banks to ensure autonomy so that they don’t succumb to unscrupulous demands and punish honest feedbacks.
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##Question:You have recently been promoted to a Branch Manager in a Public Sector Bank. The bank is battling high NPAs and mounting losses. You have been assigned a very high target of loans by the higher management for the current quarter. Your career prospects also depend on your performance in critical times. A few days back you rejected a loan application for a huge sum based on a detailed analysis. Today you got a call from the Regional Manager to approve the loan quickly. On your reluctance to approve, he hints that the loan is sought by a person well connected in the finance ministry and that a refusal will have consequences for everyone in the approval chain. You are now in a tough spot. Based on the given information, answer the following questions: (a) Bring out the ethical issues in the case above. (b) What are the consequences of agreeing to the demands of the senior in the given case? Assess which of them are meritorious and which are not. (c) Suggest institutional reforms that can result in non-punishment of honest feedback. (250 words)##Answer:Approach: ● State the ethical issues mentioned in the case ● Discuss the consequences of agreeing to the demands of the senior in the given scenario. ● Give suggestions of instrumental reforms that can result in non-punishment of honest feedback Answer: (a) Ethical issues in the case are: ● Integrity of the institution i.e. the Bank- The decisions in any setup have to be taken at the level they are authorised to be taken. Once a decision has been reached after due-diligence, it must not be interfered with. This undermines the whole process and compromises the integrity of the organisation. ● Deterioration of lending culture- With external influence determining technical decisions, it creates a slippery slope for lack of analytical culture and application of independent mind in such decisions. ● Weak accountability measures- That the senior can ask for a blatantly corrupt request from a subordinate reflects weakness in accountability measures in the system. ● Crony capitalism and Public trust in government- If public money is given to a project which has high risk and low chance of returning, it will undermine trust of public in governance institutions.Violation of code of ethics of the organization: succumbing to pressure would add to the current problem of rising NPAs and losses. ● Abuse of Power by those in authority. ● Economic health of nation: As to approve loan is potentially damning for economy of the country already grappling with NPA crisis situation. (b) Consequences of agreeing to the demands of my senior and their merits are: ● Quick approval of loan will please the regional manager as well as the well-connected person seeking the loan. Thus, it may advance my career growth. However, it will add to the existing problem of increasing NPAs and mounting loans. It may also set a work culture precedent wherein a well-connected individual can bypass official procedures. ● Additionally, approval may help me meet the high target of loans. However, in the long-term it may seriously harm my professional career, as the loan would have been disbursed without an adequate risk assessment. ● It is also not a practical step as an external financial audit can jeopardize the credibility of the entire command chain. Thus, the step to take in this scenario will be to objectively assess the risks associated with loan disbursal and give the report to the Regional Manager and other senior officials, who can then take a well-informed decision. This is a meritorious step as it will ensure that the organizational hierarchy is taken into confidence and canons of fiscal propriety are adequately followed. (c) Institutional reforms that can result in non-punishment of honest feedback are: ● Adherence to transparency in decision-making. The process and parameters that go into taking a decision must be made public. This will create an external pressure on the organisation to stick to objective criteria and do not issue compromised orders which have no analytical basis. ● A culture of learning and leadership in the organisation. Nurturing leaders requires giving independence to take decisions. An organisation that recognises the values of learning and leadership takes feedback honestly rather than punishing for it. ● Effective internal grievance redressal mechanisms as well as robust internal vigilance system. ● Formulation and implementation of robust laws and code of ethics to protect honest officers and whistle-blowers. ● Governance reforms in Banks to ensure autonomy so that they don’t succumb to unscrupulous demands and punish honest feedbacks.
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You have recently been promoted as a Branch Manager in a Public Sector Bank. The bank is battling high NPAs and mounting losses. You have been assigned a very high target of loans by the higher management for the current quarter. Your career prospects also depend on your performance in critical times. Few days back you rejected a loan application for a huge sum based on detailed analysis. Today you got a call from the Regional Manager to approve the loan quickly. On your reluctance to approve, he hints that the loan is sought by a person well connected in the finance ministry and that a refusal will have consequences for everyone in the approval chain. You are now in a tough spot. Based on the given information, answer the following questions: (a) Bring out the ethical issues in the case above. (b) What are the consequences of agreeing to the demands of the senior in the given case. Assess which of them are meritorious and which are not. (c) Suggest institutional reforms that can result in non-punishment of honest feedback. (250 words)
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Approach: ● State the ethical issues mentioned in the case ● Discuss the consequences of agreeing to the demands of the senior in the given scenario. ● Give suggestions of instrumental reforms that can result in non-punishment of honest feedback Answer: (a) Ethical issues in the case are: ● Integrity of the institution i.e. the Bank- The decisions in any setup have to be taken at the level they are authorised to be taken. Once a decision has been reached after due-diligence, it must not be interfered with. This undermines the whole process and compromises the integrity of the organisation. ● Deterioration of lending culture- With external influence determining technical decisions, it creates a slippery slope for lack of analytical culture and application of independent mind in such decisions. ● Weak accountability measures- That the senior can ask for a blatantly corrupt request from a subordinate reflects weakness in accountability measures in the system. ● Crony capitalism and Public trust in government- If public money is given to a project which has high risk and low chance of returning, it will undermine trust of public in governance institutions.Violation of code of ethics of the organization: succumbing to pressure would add to the current problem of rising NPAs and losses. ● Abuse of Power by those in authority. ● Economic health of nation: As to approve loan is potentially damning for economy of the country already grappling with NPA crisis situation. (b) Consequences of agreeing to the demands of my senior and their merits are: ● Quick approval of loan will please the regional manager as well as the well-connected person seeking the loan. Thus, it may advance my career growth. However, it will add to the existing problem of increasing NPAs and mounting loans. It may also set a work culture precedent wherein a well-connected individual can bypass official procedures. ● Additionally, approval may help me meet the high target of loans. However, in the long-term it may seriously harm my professional career, as the loan would have been disbursed without an adequate risk assessment. ● It is also not a practical step as an external financial audit can jeopardize the credibility of the entire command chain. Thus, the step to take in this scenario will be to objectively assess the risks associated with loan disbursal and give the report to the Regional Manager and other senior officials, who can then take a well-informed decision. This is a meritorious step as it will ensure that the organizational hierarchy is taken into confidence and canons of fiscal propriety are adequately followed. (c) Institutional reforms that can result in non-punishment of honest feedback are: ● Adherence to transparency in decision-making. The process and parameters that go into taking adecision must be made public. This will create an external pressure on the organisation to stickto objective criteria and do not issue compromised orders which have no analytical basis. ● A culture of learning and leadership in the organisation. Nurturing leaders requires givingindependence to take decisions. An organisation that recognises the values of learning andleadership takes feedback honestly rather than punishing for it. ● Effective internal grievance redressal mechanisms as well as robust internal vigilance system. ● Formulation and implementation of robust laws and code of ethics to protect honest officers andwhistle-blowers. ● Governance reforms in Banks to ensure autonomy so that they don’t succumb to unscrupulousdemands and punish honest feedbacks.
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##Question:You have recently been promoted as a Branch Manager in a Public Sector Bank. The bank is battling high NPAs and mounting losses. You have been assigned a very high target of loans by the higher management for the current quarter. Your career prospects also depend on your performance in critical times. Few days back you rejected a loan application for a huge sum based on detailed analysis. Today you got a call from the Regional Manager to approve the loan quickly. On your reluctance to approve, he hints that the loan is sought by a person well connected in the finance ministry and that a refusal will have consequences for everyone in the approval chain. You are now in a tough spot. Based on the given information, answer the following questions: (a) Bring out the ethical issues in the case above. (b) What are the consequences of agreeing to the demands of the senior in the given case. Assess which of them are meritorious and which are not. (c) Suggest institutional reforms that can result in non-punishment of honest feedback. (250 words)##Answer:Approach: ● State the ethical issues mentioned in the case ● Discuss the consequences of agreeing to the demands of the senior in the given scenario. ● Give suggestions of instrumental reforms that can result in non-punishment of honest feedback Answer: (a) Ethical issues in the case are: ● Integrity of the institution i.e. the Bank- The decisions in any setup have to be taken at the level they are authorised to be taken. Once a decision has been reached after due-diligence, it must not be interfered with. This undermines the whole process and compromises the integrity of the organisation. ● Deterioration of lending culture- With external influence determining technical decisions, it creates a slippery slope for lack of analytical culture and application of independent mind in such decisions. ● Weak accountability measures- That the senior can ask for a blatantly corrupt request from a subordinate reflects weakness in accountability measures in the system. ● Crony capitalism and Public trust in government- If public money is given to a project which has high risk and low chance of returning, it will undermine trust of public in governance institutions.Violation of code of ethics of the organization: succumbing to pressure would add to the current problem of rising NPAs and losses. ● Abuse of Power by those in authority. ● Economic health of nation: As to approve loan is potentially damning for economy of the country already grappling with NPA crisis situation. (b) Consequences of agreeing to the demands of my senior and their merits are: ● Quick approval of loan will please the regional manager as well as the well-connected person seeking the loan. Thus, it may advance my career growth. However, it will add to the existing problem of increasing NPAs and mounting loans. It may also set a work culture precedent wherein a well-connected individual can bypass official procedures. ● Additionally, approval may help me meet the high target of loans. However, in the long-term it may seriously harm my professional career, as the loan would have been disbursed without an adequate risk assessment. ● It is also not a practical step as an external financial audit can jeopardize the credibility of the entire command chain. Thus, the step to take in this scenario will be to objectively assess the risks associated with loan disbursal and give the report to the Regional Manager and other senior officials, who can then take a well-informed decision. This is a meritorious step as it will ensure that the organizational hierarchy is taken into confidence and canons of fiscal propriety are adequately followed. (c) Institutional reforms that can result in non-punishment of honest feedback are: ● Adherence to transparency in decision-making. The process and parameters that go into taking adecision must be made public. This will create an external pressure on the organisation to stickto objective criteria and do not issue compromised orders which have no analytical basis. ● A culture of learning and leadership in the organisation. Nurturing leaders requires givingindependence to take decisions. An organisation that recognises the values of learning andleadership takes feedback honestly rather than punishing for it. ● Effective internal grievance redressal mechanisms as well as robust internal vigilance system. ● Formulation and implementation of robust laws and code of ethics to protect honest officers andwhistle-blowers. ● Governance reforms in Banks to ensure autonomy so that they don’t succumb to unscrupulousdemands and punish honest feedbacks.
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भारतीय इतिहास के मध्यकाल मे विविध क्षेत्रीय राज्यों मे विकसित स्थापत्य कला की विशेषताओं पर उदाहरण सहित चर्चा कीजिये । (200 शब्द ) Discuss with example the characteristics of architecture developed in various regional states during the medieval period of Indian history. (200 words)
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अप्रोच मध्यकाल मे विविध क्षेत्रीय राज्यों पर संक्षिप्त भूमिका देते हुए प्रारम्भ कीजिये इन क्षेत्रीय राज्यों मे स्थापत्यकला के विकास को उदाहरण के साथ वर्गीकृत रूप से लिखिए उत्तर प्रारूप :- भारतीय इतिहास के मध्यकाल (14वी - 16वीं सदी ) मे विविध क्षेत्रीय राज्यों का विकास दिखाई देता हैइसमे उत्तर भारत के राज्य बंगाल, असम ,जौनपुर ,मालवा , गुजरात ,कश्मीर आदि थे , वहींदक्षिण भारत का प्रमुख राज्य बहमनी था ।इन राज्यों की स्थानीय संस्कृति व समृद्धता का प्रभाव तत्कालीन वास्तुकला के क्षेत्र मे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है । जिनके साक्ष्य व विशेषताएँ क्रमबद्धता मे निम्नानुसार है । बंगाल - साक्ष्य-बड़ा सोना मस्जिद , छोटा सोना मस्जिद , अदीना मस्जिद , कदम रसूल मस्जिद आदि विशेषताएँ -ईंटों को अधिक से अधिक प्रयोग , काले संगमरमर का प्रयोग , गुंबद का अधिकाधिक प्रयोग , नुकीले मेहराब आदि जौनपुर (पूर्व का सिराज ) साक्ष्य -अटाला मस्जिद , जामा मस्जिद , लाल दरवाजा मस्जिद आदि विशेषता - विशालता पर बल , मीनारों का अभाव , जालियों की अधिकता आदि मालवा- मालवा राज्य मे स्थापत्य के विकास को धार व मांडू मे देखा जा सकता है धार - लाट मस्जिद , दिलावर खां मस्जिद मांडू - हुसन शाह का मकबरा , हिंडोला महल , जहाज महल आदि इमारतों के निर्माण मे रंगीन पत्थरों का प्रयोग , मीनारों का अभाव आदि राजस्थान चितोड़ मे किला व कीर्ति स्तम्भ ,जोधपुर मे मेहरानगढ़ किला , जयपुर मे नाहरगढ़ किला , हवामहल आदि लाल बलुआ पत्थर , संगमरमर का प्रयोग , नक्काशी के लिए कीमती पत्थरों का प्रयोग , झूलती हुई बालकनी आदि बहमनी बहमनी काल मे निर्मित बीदर मे महमूद गवां का मदरसा , बीजापुर का गोल गुंबद , हैदराबाद का चार मीनार , गोलकुंडा का किला आदि प्याज के आकार का गुंबद ,मीनारों पर अत्यधिक अलंकरण आदि कश्मीर मे जैन उल आबेदीन के द्वारा वूलर झील के पास निर्मित जैन -उन -लंका स्थापत्य का एक अच्छा नमूना है । गुजरात मे अहमदशाह द्वारा अहमदाबाद मे जामा मस्जिद व तीन दरवाजा का निर्माण कराया गया था । मध्यकाल मे इन क्षेत्रीय राज्यों ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने मे एक महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया है , जिनका प्रभाव आगे के वर्षों मे कला व साहित्य के क्षेत्र मे भी दिखाई पड़ता है
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##Question:भारतीय इतिहास के मध्यकाल मे विविध क्षेत्रीय राज्यों मे विकसित स्थापत्य कला की विशेषताओं पर उदाहरण सहित चर्चा कीजिये । (200 शब्द ) Discuss with example the characteristics of architecture developed in various regional states during the medieval period of Indian history. (200 words)##Answer:अप्रोच मध्यकाल मे विविध क्षेत्रीय राज्यों पर संक्षिप्त भूमिका देते हुए प्रारम्भ कीजिये इन क्षेत्रीय राज्यों मे स्थापत्यकला के विकास को उदाहरण के साथ वर्गीकृत रूप से लिखिए उत्तर प्रारूप :- भारतीय इतिहास के मध्यकाल (14वी - 16वीं सदी ) मे विविध क्षेत्रीय राज्यों का विकास दिखाई देता हैइसमे उत्तर भारत के राज्य बंगाल, असम ,जौनपुर ,मालवा , गुजरात ,कश्मीर आदि थे , वहींदक्षिण भारत का प्रमुख राज्य बहमनी था ।इन राज्यों की स्थानीय संस्कृति व समृद्धता का प्रभाव तत्कालीन वास्तुकला के क्षेत्र मे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है । जिनके साक्ष्य व विशेषताएँ क्रमबद्धता मे निम्नानुसार है । बंगाल - साक्ष्य-बड़ा सोना मस्जिद , छोटा सोना मस्जिद , अदीना मस्जिद , कदम रसूल मस्जिद आदि विशेषताएँ -ईंटों को अधिक से अधिक प्रयोग , काले संगमरमर का प्रयोग , गुंबद का अधिकाधिक प्रयोग , नुकीले मेहराब आदि जौनपुर (पूर्व का सिराज ) साक्ष्य -अटाला मस्जिद , जामा मस्जिद , लाल दरवाजा मस्जिद आदि विशेषता - विशालता पर बल , मीनारों का अभाव , जालियों की अधिकता आदि मालवा- मालवा राज्य मे स्थापत्य के विकास को धार व मांडू मे देखा जा सकता है धार - लाट मस्जिद , दिलावर खां मस्जिद मांडू - हुसन शाह का मकबरा , हिंडोला महल , जहाज महल आदि इमारतों के निर्माण मे रंगीन पत्थरों का प्रयोग , मीनारों का अभाव आदि राजस्थान चितोड़ मे किला व कीर्ति स्तम्भ ,जोधपुर मे मेहरानगढ़ किला , जयपुर मे नाहरगढ़ किला , हवामहल आदि लाल बलुआ पत्थर , संगमरमर का प्रयोग , नक्काशी के लिए कीमती पत्थरों का प्रयोग , झूलती हुई बालकनी आदि बहमनी बहमनी काल मे निर्मित बीदर मे महमूद गवां का मदरसा , बीजापुर का गोल गुंबद , हैदराबाद का चार मीनार , गोलकुंडा का किला आदि प्याज के आकार का गुंबद ,मीनारों पर अत्यधिक अलंकरण आदि कश्मीर मे जैन उल आबेदीन के द्वारा वूलर झील के पास निर्मित जैन -उन -लंका स्थापत्य का एक अच्छा नमूना है । गुजरात मे अहमदशाह द्वारा अहमदाबाद मे जामा मस्जिद व तीन दरवाजा का निर्माण कराया गया था । मध्यकाल मे इन क्षेत्रीय राज्यों ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने मे एक महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया है , जिनका प्रभाव आगे के वर्षों मे कला व साहित्य के क्षेत्र मे भी दिखाई पड़ता है
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वायु प्रदूषण से सम्बन्धित प्रमुख दुष्प्रभावों की चर्चा कीजिये| इसके साथ ही, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर हुए प्रयासों को सूचीबद्ध कीजिये (150 से 200 शब्द, 10 अंक) Discuss the major side effects related to air pollution. Simultaneously, list the efforts made at national and international level to control air pollution.(150 to 200 words, 10 Marks)
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दृष्टिकोण- 1- भूमिका में वायु को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम भाग में वायु के प्रमुख दुष्प्रभावों की चर्चा कीजिये 3- दूसरे भाग में वायु पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर हुए प्रयासों को सूचीबद्ध कीजिये 4- अंतिम में कुछ सुझावों के साथ उत्तर समाप्त कीजिये प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से उत्पन्न पर्यावरण(वायु, जल एवं मृदा) के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशाओं में अवांछनीय परिवर्तन को कहते हैं| वायु का अर्थ होता है वायु में अनावश्यक रूप से कुछ तत्वों के मिल जाने से वायु का प्रदूषित हो जाना| जब किसी भी तरह के हानिकारक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषक, धूल कण, PM 2.5, PM 10 जैसे कणिकीय पदार्थ, विभिन्न रसायन, सूक्ष्म पदार्थ या फिर जैविक पदार्थ वातावरण में मिलते हैं तो वायु होता है| वायु मानव और और पर्यावरण पर अनेक प्रभाव उत्पन्न करता है| वायु के दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर प्रभाव वायु मानव में विभिन्न बीमारियों के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण होता है| अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ब्लैक लंग डिसीज, कैंसर जैसी बीमारियों का कारण मुख्यतः वायु ही होता है| वनों एवं वनस्पतियों पर प्रभाव · पौधो में नेक्रोसिस(पत्तियों का पीला हो जाना) का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण होता है · वायु से वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया मंद हो जाती है| वातावरण पर प्रभाव · वायु प्रदुषण ओजोन परत का क्षरण करने वाले कारकों का वाहक होता है, · इसी प्रकार वायु से ग्रीन हरित प्रभाव उत्पन्न होता है एवं जलवायु परिवर्तन की संभावना बढती है अम्ल वर्षा · वायु प्रदुषण का सबसे घातक प्रभाव अम्ल वर्षा के रूप में देखा जाता है| अम्ल वर्षा वायु में सल्फर डाईऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के मिश्रण के कारण होती है| इसमें जल का PH 3 से 4 के मध्य हो जाता है · इससे पारितंत्र की उत्पादकता में कमी आती है, मृदा के अमलीकरण से कृषि पर प्रभाव पड़ता है · नाइट्रोजन स्थिरिकारक जीवाणु निष्क्रिय हो जाते है और चूना पत्थर से बने भवन पीले हो जाते हैं| वायुमंडलीय भूरा बादल (ब्राउन क्लाउड) · ब्राउन क्लाउड; एरोसोल, ब्लैक कार्बन(जीव भार के अपूर्ण दहन से निकलने वाली कालिख/सूट) तथा ग्रीन हॉउस गैस के द्वारा वायुमंडल में बनता है| ब्लैक कार्बन को अल्पावधिक जलवायु प्रदूषक कहा जाता है| ब्राउन क्लाउड के हॉट स्पॉट दक्षिण एशिया, अमेजन बेसिन, मध्य अफ़्रीकी देशों में देखे गए हैं, · ब्राउन क्लाउड से सौर ऊर्जा/प्रकाश पृथ्वी तक कम पहुच पायेगा( dimming) इससे मानसून पर प्रभाव पडेगा और वर्षा में कमी आएगी जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी · इससे वायुमंडलीय तापन बढेगा जिससे हिमालयी हिमनद पिघलने लगेंगे जिससे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिन्धु, चीन की नदियाँ बाढ़ की समस्या उत्पन्न करेंगी वायु प्रदुषण पर नियंत्रण के लिए किये गए प्रयास · ब्राउन क्लाउड के सन्दर्भ में UNEP द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन किये जा रहे हैं · ब्राउन क्लाउड का अध्ययन करने के लिए पर्वतीय विकास के लिए एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICIMOD) की स्थापना 1984 में की गयी है| यह एक अंतरसरकारी पहल है| हिन्दुकुश हिमालय से लगे देश जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, म्यामार, नेपाल, भारत, भूटान इसके सदस्य राष्ट्र हैं| · नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के नियंत्रण के लिएलम्बी दूरी के सीमा पारीय वायु अभिसमय 1979 में लाया गया था| · भारत में केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय एम्बिएन्ट वायु गुणवत्ता कार्यक्रमचलाया जा रहा है| · वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढाने के लिए CPCB द्वारा वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया जाता है| इसमें देश के अधिकाँश नगरों के लिए8 प्रदूषकों का 6 वर्गों में प्रकटीकरण किया जाता है| · इसी प्रकार भारत में IITM द्वारा वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के लिए सफ़र कार्यक्रम चलाया जा रहा है| यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वाधान में चलाया जा रहा है|इसमें 12 प्रदूषकों और प्रकाश, वर्षा एवं जलवायु की स्थिति के पूर्वानुमान को भी शामिल किया गया है| सफ़र कार्यक्रम दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद एवं पुणे के लिए पूर्वानुमान जारी करता है| · वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा भारत स्टेज कार्यक्रम चलाया जा रहा है| वर्तमान में दिल्ली में भारत स्टेज 6 लागू कर दिया गया है| इसमें सल्फर की मात्रा 10 PPM है जबकि BS 4 में 50 PPM होती है| · इसके अतिरिक्त पॉइंट स्रोतों पर वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए बैग हाउस, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर, साइक्लोन प्रेसिपिटेटर आदि उपकरणों के माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वायु प्रदुषण मनुष्य एवं उसके पर्यावरण के लिए गंभीर प्रभाव उत्पन्न करता है| वायु प्रदुषण के नकारात्मक प्रभावों एवं उनकी प्रभावशीलता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किये गए हैं| वायु प्रदुषण पर नियंत्रण के लिए जन जागरूकता को बढाना, अधिकाधिक वन रोपण, धारणीय विकास को अपनाना आदि उपायों पर भी कार्य किये जाने की आवश्यकता है|
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##Question:वायु प्रदूषण से सम्बन्धित प्रमुख दुष्प्रभावों की चर्चा कीजिये| इसके साथ ही, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर हुए प्रयासों को सूचीबद्ध कीजिये (150 से 200 शब्द, 10 अंक) Discuss the major side effects related to air pollution. Simultaneously, list the efforts made at national and international level to control air pollution.(150 to 200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण- 1- भूमिका में वायु को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम भाग में वायु के प्रमुख दुष्प्रभावों की चर्चा कीजिये 3- दूसरे भाग में वायु पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर हुए प्रयासों को सूचीबद्ध कीजिये 4- अंतिम में कुछ सुझावों के साथ उत्तर समाप्त कीजिये प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से उत्पन्न पर्यावरण(वायु, जल एवं मृदा) के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशाओं में अवांछनीय परिवर्तन को कहते हैं| वायु का अर्थ होता है वायु में अनावश्यक रूप से कुछ तत्वों के मिल जाने से वायु का प्रदूषित हो जाना| जब किसी भी तरह के हानिकारक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषक, धूल कण, PM 2.5, PM 10 जैसे कणिकीय पदार्थ, विभिन्न रसायन, सूक्ष्म पदार्थ या फिर जैविक पदार्थ वातावरण में मिलते हैं तो वायु होता है| वायु मानव और और पर्यावरण पर अनेक प्रभाव उत्पन्न करता है| वायु के दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर प्रभाव वायु मानव में विभिन्न बीमारियों के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण होता है| अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ब्लैक लंग डिसीज, कैंसर जैसी बीमारियों का कारण मुख्यतः वायु ही होता है| वनों एवं वनस्पतियों पर प्रभाव · पौधो में नेक्रोसिस(पत्तियों का पीला हो जाना) का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण होता है · वायु से वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया मंद हो जाती है| वातावरण पर प्रभाव · वायु प्रदुषण ओजोन परत का क्षरण करने वाले कारकों का वाहक होता है, · इसी प्रकार वायु से ग्रीन हरित प्रभाव उत्पन्न होता है एवं जलवायु परिवर्तन की संभावना बढती है अम्ल वर्षा · वायु प्रदुषण का सबसे घातक प्रभाव अम्ल वर्षा के रूप में देखा जाता है| अम्ल वर्षा वायु में सल्फर डाईऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के मिश्रण के कारण होती है| इसमें जल का PH 3 से 4 के मध्य हो जाता है · इससे पारितंत्र की उत्पादकता में कमी आती है, मृदा के अमलीकरण से कृषि पर प्रभाव पड़ता है · नाइट्रोजन स्थिरिकारक जीवाणु निष्क्रिय हो जाते है और चूना पत्थर से बने भवन पीले हो जाते हैं| वायुमंडलीय भूरा बादल (ब्राउन क्लाउड) · ब्राउन क्लाउड; एरोसोल, ब्लैक कार्बन(जीव भार के अपूर्ण दहन से निकलने वाली कालिख/सूट) तथा ग्रीन हॉउस गैस के द्वारा वायुमंडल में बनता है| ब्लैक कार्बन को अल्पावधिक जलवायु प्रदूषक कहा जाता है| ब्राउन क्लाउड के हॉट स्पॉट दक्षिण एशिया, अमेजन बेसिन, मध्य अफ़्रीकी देशों में देखे गए हैं, · ब्राउन क्लाउड से सौर ऊर्जा/प्रकाश पृथ्वी तक कम पहुच पायेगा( dimming) इससे मानसून पर प्रभाव पडेगा और वर्षा में कमी आएगी जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी · इससे वायुमंडलीय तापन बढेगा जिससे हिमालयी हिमनद पिघलने लगेंगे जिससे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिन्धु, चीन की नदियाँ बाढ़ की समस्या उत्पन्न करेंगी वायु प्रदुषण पर नियंत्रण के लिए किये गए प्रयास · ब्राउन क्लाउड के सन्दर्भ में UNEP द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन किये जा रहे हैं · ब्राउन क्लाउड का अध्ययन करने के लिए पर्वतीय विकास के लिए एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICIMOD) की स्थापना 1984 में की गयी है| यह एक अंतरसरकारी पहल है| हिन्दुकुश हिमालय से लगे देश जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, म्यामार, नेपाल, भारत, भूटान इसके सदस्य राष्ट्र हैं| · नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के नियंत्रण के लिएलम्बी दूरी के सीमा पारीय वायु अभिसमय 1979 में लाया गया था| · भारत में केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय एम्बिएन्ट वायु गुणवत्ता कार्यक्रमचलाया जा रहा है| · वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढाने के लिए CPCB द्वारा वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया जाता है| इसमें देश के अधिकाँश नगरों के लिए8 प्रदूषकों का 6 वर्गों में प्रकटीकरण किया जाता है| · इसी प्रकार भारत में IITM द्वारा वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के लिए सफ़र कार्यक्रम चलाया जा रहा है| यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वाधान में चलाया जा रहा है|इसमें 12 प्रदूषकों और प्रकाश, वर्षा एवं जलवायु की स्थिति के पूर्वानुमान को भी शामिल किया गया है| सफ़र कार्यक्रम दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद एवं पुणे के लिए पूर्वानुमान जारी करता है| · वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा भारत स्टेज कार्यक्रम चलाया जा रहा है| वर्तमान में दिल्ली में भारत स्टेज 6 लागू कर दिया गया है| इसमें सल्फर की मात्रा 10 PPM है जबकि BS 4 में 50 PPM होती है| · इसके अतिरिक्त पॉइंट स्रोतों पर वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए बैग हाउस, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर, साइक्लोन प्रेसिपिटेटर आदि उपकरणों के माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वायु प्रदुषण मनुष्य एवं उसके पर्यावरण के लिए गंभीर प्रभाव उत्पन्न करता है| वायु प्रदुषण के नकारात्मक प्रभावों एवं उनकी प्रभावशीलता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किये गए हैं| वायु प्रदुषण पर नियंत्रण के लिए जन जागरूकता को बढाना, अधिकाधिक वन रोपण, धारणीय विकास को अपनाना आदि उपायों पर भी कार्य किये जाने की आवश्यकता है|
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Communalism arises either due to power struggle or relative deprivation. Argue by giving suitable illustrations. (150 words/10 marks)
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APPROACH - In introduction define Communalism - In the linking paragraph establishes how "Religion" is not a cause for communalism but a "Struggle for power" OR when religion has used a highlighter to mark economic differences. - Discuss communalism as a result of Power Struggle - Discuss communalism as a result of relative deprivation - Brief Conclusion ANSWER It refers to an ideology based on which society is divided into different religious communities having different socio-political and economic interests. It has different manifestations, mild, moderate, and extreme. Communalism in the Indian context refers to the ideology which states that society is divided into different religious communities whose interests differ from, and at times oppose, each other. Historically, the Indian society has been regarded as a melting pot of various religions that have been tolerant of each other. However, the British policy of divide and rule laid the foundations of communalism which the Indian state has found hard to tackle post-independence Its fundamental causes are secular like competition for a share in political power or government jobs and a feeling of relative deprivation. Religion is not its fundamental cause but becomes an instrumental cause because it has great mobilizing power. Communalism indeed arises due to power struggles and relative deprivation Power struggle - the power struggle between political parties leads to voting bank politics with each trying to garner votes based on identity markers such as religion. For example, political parties try to appease Muslims and in turn strengthen the Hindu Muslim divide. Post-Independent India has been testimony to many Communal Conflicts largely because the communal colour is attached to most social and political processes. Policies like Gharwapsi, Lynching, anti-cow slaughtering, denial of minority status add fuel to this communal atmosphere and result in polarisation. This accentuates minorities to capture positions of power to address their apprehensions. Relative deprivation- Deprivation makes groups fight for limited resources. Failure of government to ensure socio-economic development - Sachar committee report, Muslims are the most deprived section with respect to education, employment, administrative jobs, political representation, etc. NSSO survey - Labour survey, a vicious cycle of poverty among Muslims, economic opportunity and empowerment is least among Muslims. Wayforward There is a need to initiate the process of de-communalisation of the people at all levels, by explaining to them the socio-economic and political roots of communalism, and by letting them know that what the communalists project as problems are not the real problem and what they suggest as remedies are not the real remedies. Communalism of state and of the political elite in power has to be checked as it leads to inaction against communal violence and covert or overt political and ideological support to communalism by the state apparatuses, including the media under state control. The role of education, particularly value-oriented education, both in schools and colleges is important in preventing communal feelings. Media can prove to be significant in preventing communal feelings.
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##Question:Communalism arises either due to power struggle or relative deprivation. Argue by giving suitable illustrations. (150 words/10 marks)##Answer:APPROACH - In introduction define Communalism - In the linking paragraph establishes how "Religion" is not a cause for communalism but a "Struggle for power" OR when religion has used a highlighter to mark economic differences. - Discuss communalism as a result of Power Struggle - Discuss communalism as a result of relative deprivation - Brief Conclusion ANSWER It refers to an ideology based on which society is divided into different religious communities having different socio-political and economic interests. It has different manifestations, mild, moderate, and extreme. Communalism in the Indian context refers to the ideology which states that society is divided into different religious communities whose interests differ from, and at times oppose, each other. Historically, the Indian society has been regarded as a melting pot of various religions that have been tolerant of each other. However, the British policy of divide and rule laid the foundations of communalism which the Indian state has found hard to tackle post-independence Its fundamental causes are secular like competition for a share in political power or government jobs and a feeling of relative deprivation. Religion is not its fundamental cause but becomes an instrumental cause because it has great mobilizing power. Communalism indeed arises due to power struggles and relative deprivation Power struggle - the power struggle between political parties leads to voting bank politics with each trying to garner votes based on identity markers such as religion. For example, political parties try to appease Muslims and in turn strengthen the Hindu Muslim divide. Post-Independent India has been testimony to many Communal Conflicts largely because the communal colour is attached to most social and political processes. Policies like Gharwapsi, Lynching, anti-cow slaughtering, denial of minority status add fuel to this communal atmosphere and result in polarisation. This accentuates minorities to capture positions of power to address their apprehensions. Relative deprivation- Deprivation makes groups fight for limited resources. Failure of government to ensure socio-economic development - Sachar committee report, Muslims are the most deprived section with respect to education, employment, administrative jobs, political representation, etc. NSSO survey - Labour survey, a vicious cycle of poverty among Muslims, economic opportunity and empowerment is least among Muslims. Wayforward There is a need to initiate the process of de-communalisation of the people at all levels, by explaining to them the socio-economic and political roots of communalism, and by letting them know that what the communalists project as problems are not the real problem and what they suggest as remedies are not the real remedies. Communalism of state and of the political elite in power has to be checked as it leads to inaction against communal violence and covert or overt political and ideological support to communalism by the state apparatuses, including the media under state control. The role of education, particularly value-oriented education, both in schools and colleges is important in preventing communal feelings. Media can prove to be significant in preventing communal feelings.
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भारत के प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये| इसके साथ ही GSLV एवं PSLV की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिये| (200 शब्द) Make a brief comment on India"s launch vehicle development program. Along with this, highlight the key features of GSLV and PSLV. (200 words)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में प्रक्षेपण यान तकनीक के बारे में बताइये 2- प्रथम भाग में भारत के प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिये 3- दूसरे भाग में GSLV एवं PSLV की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिये 4- अंतिम में प्रक्षेपण यान सम्बन्धी कुछ उपलब्धियों के साथ उत्तर समाप्त कीजिये| एक प्रक्षेपण यान अथवा वाहक राकेट वस्तुतः एक राकेट होता है जो किसी कृत्रिम उपग्रह अथवा पेलोड को पृथ्वी की सतह से बाह्य अन्तरिक्ष में ले जाता है| प्रक्षेपण यान मुख्यतः दो वर्गों में बांटे जाते हैं यथा ELV- विस्तार करने योग्य प्रक्षेपण यान,जो पारंपरिक तकनीक पर आधारित होते हैं| ये सिंगल स्टेज यान होते हैं, इनका प्रयोग मानव रहित अन्तरिक्ष मिशनों में किया जाता है| इनमें थ्रस्टर का उपयोग किया जाता है, इसमें वापसी के लिए विंगड वायुयान नहीं होता उदाहरणार्थ PSLV एवं GSLV|दूसरे वर्ग में RLV(पुनर्प्रयोग के योग्य प्रक्षेपण यान)आते हैं|इनमें ELV के सापेक्ष उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जाता है,इनका प्रयोग मानवयुक्त अन्तरिक्ष मिशनों में किया जाता ह|इनमे बूस्टर का उपयोग किया जाता है और इनके वापस प्रथ्वी पर लौटने के लिए विंग वायुयान होता है | इन्हें सामान्यतः स्पेश शटल कहा जाता है उदाहरणार्थ नासा का अटलांटिस, इंडेवर, कोलंबिया,आदि रूस का सोयुज, चीन का शेनझाऊ आदि| भारत में प्रक्षेपण यानों के विकास के लिए एक समर्पित कार्यक्रम चलाया जा रहा है| इसके अंतर्गत भारत ने अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं| भारत का प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम · भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रमडॉ विक्रम साराभाईकी संकल्पना है| वर्तमान प्रारूप में इस कार्यक्रम की कमानभारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन(इसरो) के हाथों में है| · भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में की गयी | इसके अंतर्गत प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है| · 1979 मेंभारत सर्वप्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान(SLV) विकसित किया गया| इसका अंतिम रूप से सफल प्रक्षेपण 1980 में किया गया| इसके माध्यम से रोहिणी श्रृंखला के उपग्रह RS 1 को प्रक्षेपित किया गया था| · विकास के अगले चरण में 1980 से 90 के दशक में संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान (ASLV) का विकास किया गया| वर्ष 1992 में एएसएलवी-डी3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया और इसके माध्यम से SROSS-C को कक्षा में स्थापित किया गया · वर्तमान में भारत में कार्यरत प्रक्षेपण यानों यथा PSLV( ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान) एवं GSLV (भू स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यानों का विकास प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम का अगला चरण है| PSLV की प्रमुख विशेषताएं · ध्रुवीय कक्षा में दूर संवेदी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए · कम वजन(1700 Kg तक) के दूर संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए · यह चार चरण वाला प्रक्षेपण यान होता है · तरल इंधन का उपयोगसर्वप्रथम इसी में किया गया · इसमें क्रमशः ठोस इंधन/प्रणोदक/HTPB, तरल इंधन/UDMH, पुनः ठोस इंधन/प्रणोदक/HTPB, तरल/UDMH इंधन का प्रयोग किया जाता है · PSLV के तीन संस्करण हैं यथा; कोर अलोन(बूस्टर रहित), मानक कॉन्फीग्रेशन(6 स्ट्रैपओन मोटर लगे होते हैं) एवं एक्स्ट्रालार्ज(6 भारी स्ट्रैपओन बूस्टर लगे होते हैं) GSLV की प्रमुख विशेषताएं · इसका विकास अधिक वजन( 2 से 4 टन तक) वाले दूर संचार उपग्रहों के भू-स्थैतिक स्थानान्तरण कक्षा(GTO) में प्रक्षेपण के लिए किया गया है, · यह तीन चरणों वाला प्रक्षेपण यान होता है · इसमें क्रमश: ठोस इंधन/प्रणोदक/HTPB, तरल/UDMH एवं अंतिम में क्रायोजेनिक इंधन का प्रयोग किया जाता है · क्रायोजेनिक चरण में इंधन/प्रणोदक के रूप में द्रव हाइड्रोजन(20 केल्विन) का प्रयोग किया जाता है जिसका आक्सीकरण द्रव ऑक्सीजन(90 केल्विन) के द्वारा किया जाता है · क्रायोजेनिक तकनीक अधिक कुशल होती है क्योंकि इसमें थ्रस्ट अधिक होता है और यह अधिक भारी उपग्रहों को ले जाने में सक्षम होता है · हाइड्रोजन के अधिक ज्वलनशील होने के कारण इसे प्रथम चरण में उपयोग नहीं किया जाता है| वायुमंडल को पार करने पर इसका उपयोग किया जाता है · GSLV के भी तीन संस्करण है यथा; GSLV-MK1 (2 टन के उपग्रहों के लांच के लिए), GSLV-MK2 (3 टन तक के उपग्रह के लांच के लिए, इसमें 4 स्ट्रैपओन मोटर लगे होते हैं) एवं GSLV-MK3( 4 टन तक के उपग्रह के लांच के लिए, इसमें 2 बड़े सॉलिड बूस्टर लगे होते हैं| उपरोक्त इस प्रकार स्पष्ट होता है कार्यरत दोनों प्रक्षेपण यान महत्वपूर्ण क्षमता से युक्त विश्वस्तरीय प्रक्षेपण यान हैं| इनके माध्यम से भारत ने वैश्विक अन्तरिक्ष बाजार में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है| PSLV एवं GSLV के कारण वर्तमान में भारत न केवल स्वदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण में आत्मनिर्भर हुआ है बल्कि अब भारत द्वारा इनका व्यावसायिक उपयोग भी किया जा रहा है| इसके साथ ही भारत पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान तथा स्क्रेमजेट तकनीक आधारित प्रक्षेपण यानों के विकास के भविष्यउन्मुखी कार्यक्रम को चला रहा है|
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##Question:भारत के प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये| इसके साथ ही GSLV एवं PSLV की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिये| (200 शब्द) Make a brief comment on India"s launch vehicle development program. Along with this, highlight the key features of GSLV and PSLV. (200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में प्रक्षेपण यान तकनीक के बारे में बताइये 2- प्रथम भाग में भारत के प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिये 3- दूसरे भाग में GSLV एवं PSLV की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिये 4- अंतिम में प्रक्षेपण यान सम्बन्धी कुछ उपलब्धियों के साथ उत्तर समाप्त कीजिये| एक प्रक्षेपण यान अथवा वाहक राकेट वस्तुतः एक राकेट होता है जो किसी कृत्रिम उपग्रह अथवा पेलोड को पृथ्वी की सतह से बाह्य अन्तरिक्ष में ले जाता है| प्रक्षेपण यान मुख्यतः दो वर्गों में बांटे जाते हैं यथा ELV- विस्तार करने योग्य प्रक्षेपण यान,जो पारंपरिक तकनीक पर आधारित होते हैं| ये सिंगल स्टेज यान होते हैं, इनका प्रयोग मानव रहित अन्तरिक्ष मिशनों में किया जाता है| इनमें थ्रस्टर का उपयोग किया जाता है, इसमें वापसी के लिए विंगड वायुयान नहीं होता उदाहरणार्थ PSLV एवं GSLV|दूसरे वर्ग में RLV(पुनर्प्रयोग के योग्य प्रक्षेपण यान)आते हैं|इनमें ELV के सापेक्ष उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जाता है,इनका प्रयोग मानवयुक्त अन्तरिक्ष मिशनों में किया जाता ह|इनमे बूस्टर का उपयोग किया जाता है और इनके वापस प्रथ्वी पर लौटने के लिए विंग वायुयान होता है | इन्हें सामान्यतः स्पेश शटल कहा जाता है उदाहरणार्थ नासा का अटलांटिस, इंडेवर, कोलंबिया,आदि रूस का सोयुज, चीन का शेनझाऊ आदि| भारत में प्रक्षेपण यानों के विकास के लिए एक समर्पित कार्यक्रम चलाया जा रहा है| इसके अंतर्गत भारत ने अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं| भारत का प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम · भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रमडॉ विक्रम साराभाईकी संकल्पना है| वर्तमान प्रारूप में इस कार्यक्रम की कमानभारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन(इसरो) के हाथों में है| · भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में की गयी | इसके अंतर्गत प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है| · 1979 मेंभारत सर्वप्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान(SLV) विकसित किया गया| इसका अंतिम रूप से सफल प्रक्षेपण 1980 में किया गया| इसके माध्यम से रोहिणी श्रृंखला के उपग्रह RS 1 को प्रक्षेपित किया गया था| · विकास के अगले चरण में 1980 से 90 के दशक में संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान (ASLV) का विकास किया गया| वर्ष 1992 में एएसएलवी-डी3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया और इसके माध्यम से SROSS-C को कक्षा में स्थापित किया गया · वर्तमान में भारत में कार्यरत प्रक्षेपण यानों यथा PSLV( ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान) एवं GSLV (भू स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यानों का विकास प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम का अगला चरण है| PSLV की प्रमुख विशेषताएं · ध्रुवीय कक्षा में दूर संवेदी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए · कम वजन(1700 Kg तक) के दूर संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए · यह चार चरण वाला प्रक्षेपण यान होता है · तरल इंधन का उपयोगसर्वप्रथम इसी में किया गया · इसमें क्रमशः ठोस इंधन/प्रणोदक/HTPB, तरल इंधन/UDMH, पुनः ठोस इंधन/प्रणोदक/HTPB, तरल/UDMH इंधन का प्रयोग किया जाता है · PSLV के तीन संस्करण हैं यथा; कोर अलोन(बूस्टर रहित), मानक कॉन्फीग्रेशन(6 स्ट्रैपओन मोटर लगे होते हैं) एवं एक्स्ट्रालार्ज(6 भारी स्ट्रैपओन बूस्टर लगे होते हैं) GSLV की प्रमुख विशेषताएं · इसका विकास अधिक वजन( 2 से 4 टन तक) वाले दूर संचार उपग्रहों के भू-स्थैतिक स्थानान्तरण कक्षा(GTO) में प्रक्षेपण के लिए किया गया है, · यह तीन चरणों वाला प्रक्षेपण यान होता है · इसमें क्रमश: ठोस इंधन/प्रणोदक/HTPB, तरल/UDMH एवं अंतिम में क्रायोजेनिक इंधन का प्रयोग किया जाता है · क्रायोजेनिक चरण में इंधन/प्रणोदक के रूप में द्रव हाइड्रोजन(20 केल्विन) का प्रयोग किया जाता है जिसका आक्सीकरण द्रव ऑक्सीजन(90 केल्विन) के द्वारा किया जाता है · क्रायोजेनिक तकनीक अधिक कुशल होती है क्योंकि इसमें थ्रस्ट अधिक होता है और यह अधिक भारी उपग्रहों को ले जाने में सक्षम होता है · हाइड्रोजन के अधिक ज्वलनशील होने के कारण इसे प्रथम चरण में उपयोग नहीं किया जाता है| वायुमंडल को पार करने पर इसका उपयोग किया जाता है · GSLV के भी तीन संस्करण है यथा; GSLV-MK1 (2 टन के उपग्रहों के लांच के लिए), GSLV-MK2 (3 टन तक के उपग्रह के लांच के लिए, इसमें 4 स्ट्रैपओन मोटर लगे होते हैं) एवं GSLV-MK3( 4 टन तक के उपग्रह के लांच के लिए, इसमें 2 बड़े सॉलिड बूस्टर लगे होते हैं| उपरोक्त इस प्रकार स्पष्ट होता है कार्यरत दोनों प्रक्षेपण यान महत्वपूर्ण क्षमता से युक्त विश्वस्तरीय प्रक्षेपण यान हैं| इनके माध्यम से भारत ने वैश्विक अन्तरिक्ष बाजार में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है| PSLV एवं GSLV के कारण वर्तमान में भारत न केवल स्वदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण में आत्मनिर्भर हुआ है बल्कि अब भारत द्वारा इनका व्यावसायिक उपयोग भी किया जा रहा है| इसके साथ ही भारत पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान तथा स्क्रेमजेट तकनीक आधारित प्रक्षेपण यानों के विकास के भविष्यउन्मुखी कार्यक्रम को चला रहा है|
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भारत के प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये| इसके साथ ही GSLV एवं PSLV की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिये| (150-200 शब्द/10 अंक) Make a brief comment on India"s launch vehicle development program. Along with this, highlight the key features of GSLV and PSLV. (150-200 words/10 Marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में प्रक्षेपण यान तकनीक के बारे में बताइये 2- प्रथम भाग में भारत के प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिये 3- दूसरे भाग में GSLV एवं PSLV की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिये 4- अंतिम में प्रक्षेपण यान सम्बन्धी कुछ उपलब्धियों के साथ उत्तर समाप्त कीजिये| एक प्रक्षेपण यान अथवा वाहक राकेट वस्तुतः एक राकेट होता है जो किसी कृत्रिम उपग्रह अथवा पेलोड को पृथ्वी की सतह से बाह्य अन्तरिक्ष में ले जाता है| प्रक्षेपण यान मुख्यतः दो वर्गों में बांटे जाते हैं यथा ELV- विस्तार करने योग्य प्रक्षेपण यान,जो पारंपरिक तकनीक पर आधारित होते हैं| ये सिंगल स्टेज यान होते हैं, इनका प्रयोग मानव रहित अन्तरिक्ष मिशनों में किया जाता है| इनमें थ्रस्टर का उपयोग किया जाता है, इसमें वापसी के लिए विंगड वायुयान नहीं होता उदाहरणार्थ PSLV एवं GSLV|दूसरे वर्ग में RLV(पुनर्प्रयोग के योग्य प्रक्षेपण यान)आते हैं|इनमें ELV के सापेक्ष उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जाता है,इनका प्रयोग मानवयुक्त अन्तरिक्ष मिशनों में किया जाता ह|इनमे बूस्टर का उपयोग किया जाता है और इनके वापस प्रथ्वी पर लौटने के लिए विंग वायुयान होता है | इन्हें सामान्यतः स्पेश शटल कहा जाता है उदाहरणार्थ नासा का अटलांटिस, इंडेवर, कोलंबिया,आदि रूस का सोयुज, चीन का शेनझाऊ आदि| भारत में प्रक्षेपण यानों के विकास के लिए एक समर्पित कार्यक्रम चलाया जा रहा है| इसके अंतर्गत भारत ने अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं| भारत का प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम · भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रमडॉ विक्रम साराभाईकी संकल्पना है| वर्तमान प्रारूप में इस कार्यक्रम की कमानभारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन(इसरो) के हाथों में है| · भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में की गयी | इसके अंतर्गत प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है| · 1979 मेंभारत सर्वप्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान(SLV) विकसित किया गया| इसका अंतिम रूप से सफल प्रक्षेपण 1980 में किया गया| इसके माध्यम से रोहिणी श्रृंखला के उपग्रह RS 1 को प्रक्षेपित किया गया था| · विकास के अगले चरण में 1980 से 90 के दशक में संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान (ASLV) का विकास किया गया| वर्ष 1992 में एएसएलवी-डी3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया और इसके माध्यम से SROSS-C को कक्षा में स्थापित किया गया · वर्तमान में भारत में कार्यरत प्रक्षेपण यानों यथा PSLV( ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान) एवं GSLV (भू स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यानों का विकास प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम का अगला चरण है| PSLV की प्रमुख विशेषताएं · ध्रुवीय कक्षा में दूर संवेदी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए · कम वजन(1700 Kg तक) के दूर संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए · यह चार चरण वाला प्रक्षेपण यान होता है · तरल इंधन का उपयोगसर्वप्रथम इसी में किया गया · इसमें क्रमशः ठोस इंधन/प्रणोदक/HTPB, तरल इंधन/UDMH, पुनः ठोस इंधन/प्रणोदक/HTPB, तरल/UDMH इंधन का प्रयोग किया जाता है · PSLV के तीन संस्करण हैं यथा; कोर अलोन(बूस्टर रहित), मानक कॉन्फीग्रेशन(6 स्ट्रैपओन मोटर लगे होते हैं) एवं एक्स्ट्रालार्ज(6 भारी स्ट्रैपओन बूस्टर लगे होते हैं) GSLV की प्रमुख विशेषताएं · इसका विकास अधिक वजन( 2 से 4 टन तक) वाले दूर संचार उपग्रहों के भू-स्थैतिक स्थानान्तरण कक्षा(GTO) में प्रक्षेपण के लिए किया गया है, · यह तीन चरणों वाला प्रक्षेपण यान होता है · इसमें क्रमश: ठोस इंधन/प्रणोदक/HTPB, तरल/UDMH एवं अंतिम में क्रायोजेनिक इंधन का प्रयोग किया जाता है · क्रायोजेनिक चरण में इंधन/प्रणोदक के रूप में द्रव हाइड्रोजन(20 केल्विन) का प्रयोग किया जाता है जिसका आक्सीकरण द्रव ऑक्सीजन(90 केल्विन) के द्वारा किया जाता है · क्रायोजेनिक तकनीक अधिक कुशल होती है क्योंकि इसमें थ्रस्ट अधिक होता है और यह अधिक भारी उपग्रहों को ले जाने में सक्षम होता है · हाइड्रोजन के अधिक ज्वलनशील होने के कारण इसे प्रथम चरण में उपयोग नहीं किया जाता है| वायुमंडल को पार करने पर इसका उपयोग किया जाता है · GSLV के भी तीन संस्करण है यथा; GSLV-MK1 (2 टन के उपग्रहों के लांच के लिए), GSLV-MK2 (3 टन तक के उपग्रह के लांच के लिए, इसमें 4 स्ट्रैपओन मोटर लगे होते हैं) एवं GSLV-MK3( 4 टन तक के उपग्रह के लांच के लिए, इसमें 2 बड़े सॉलिड बूस्टर लगे होते हैं| उपरोक्त इस प्रकार स्पष्ट होता है कार्यरत दोनों प्रक्षेपण यान महत्वपूर्ण क्षमता से युक्त विश्वस्तरीय प्रक्षेपण यान हैं| इनके माध्यम से भारत ने वैश्विक अन्तरिक्ष बाजार में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है| PSLV एवं GSLV के कारण वर्तमान में भारत न केवल स्वदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण में आत्मनिर्भर हुआ है बल्कि अब भारत द्वारा इनका व्यावसायिक उपयोग भी किया जा रहा है| इसके साथ ही भारत पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान तथा स्क्रेमजेट तकनीक आधारित प्रक्षेपण यानों के विकास के भविष्यउन्मुखी कार्यक्रम को चला रहा है|
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##Question:भारत के प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये| इसके साथ ही GSLV एवं PSLV की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिये| (150-200 शब्द/10 अंक) Make a brief comment on India"s launch vehicle development program. Along with this, highlight the key features of GSLV and PSLV. (150-200 words/10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में प्रक्षेपण यान तकनीक के बारे में बताइये 2- प्रथम भाग में भारत के प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिये 3- दूसरे भाग में GSLV एवं PSLV की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिये 4- अंतिम में प्रक्षेपण यान सम्बन्धी कुछ उपलब्धियों के साथ उत्तर समाप्त कीजिये| एक प्रक्षेपण यान अथवा वाहक राकेट वस्तुतः एक राकेट होता है जो किसी कृत्रिम उपग्रह अथवा पेलोड को पृथ्वी की सतह से बाह्य अन्तरिक्ष में ले जाता है| प्रक्षेपण यान मुख्यतः दो वर्गों में बांटे जाते हैं यथा ELV- विस्तार करने योग्य प्रक्षेपण यान,जो पारंपरिक तकनीक पर आधारित होते हैं| ये सिंगल स्टेज यान होते हैं, इनका प्रयोग मानव रहित अन्तरिक्ष मिशनों में किया जाता है| इनमें थ्रस्टर का उपयोग किया जाता है, इसमें वापसी के लिए विंगड वायुयान नहीं होता उदाहरणार्थ PSLV एवं GSLV|दूसरे वर्ग में RLV(पुनर्प्रयोग के योग्य प्रक्षेपण यान)आते हैं|इनमें ELV के सापेक्ष उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जाता है,इनका प्रयोग मानवयुक्त अन्तरिक्ष मिशनों में किया जाता ह|इनमे बूस्टर का उपयोग किया जाता है और इनके वापस प्रथ्वी पर लौटने के लिए विंग वायुयान होता है | इन्हें सामान्यतः स्पेश शटल कहा जाता है उदाहरणार्थ नासा का अटलांटिस, इंडेवर, कोलंबिया,आदि रूस का सोयुज, चीन का शेनझाऊ आदि| भारत में प्रक्षेपण यानों के विकास के लिए एक समर्पित कार्यक्रम चलाया जा रहा है| इसके अंतर्गत भारत ने अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं| भारत का प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम · भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रमडॉ विक्रम साराभाईकी संकल्पना है| वर्तमान प्रारूप में इस कार्यक्रम की कमानभारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन(इसरो) के हाथों में है| · भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में की गयी | इसके अंतर्गत प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है| · 1979 मेंभारत सर्वप्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान(SLV) विकसित किया गया| इसका अंतिम रूप से सफल प्रक्षेपण 1980 में किया गया| इसके माध्यम से रोहिणी श्रृंखला के उपग्रह RS 1 को प्रक्षेपित किया गया था| · विकास के अगले चरण में 1980 से 90 के दशक में संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान (ASLV) का विकास किया गया| वर्ष 1992 में एएसएलवी-डी3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया और इसके माध्यम से SROSS-C को कक्षा में स्थापित किया गया · वर्तमान में भारत में कार्यरत प्रक्षेपण यानों यथा PSLV( ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान) एवं GSLV (भू स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यानों का विकास प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम का अगला चरण है| PSLV की प्रमुख विशेषताएं · ध्रुवीय कक्षा में दूर संवेदी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए · कम वजन(1700 Kg तक) के दूर संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए · यह चार चरण वाला प्रक्षेपण यान होता है · तरल इंधन का उपयोगसर्वप्रथम इसी में किया गया · इसमें क्रमशः ठोस इंधन/प्रणोदक/HTPB, तरल इंधन/UDMH, पुनः ठोस इंधन/प्रणोदक/HTPB, तरल/UDMH इंधन का प्रयोग किया जाता है · PSLV के तीन संस्करण हैं यथा; कोर अलोन(बूस्टर रहित), मानक कॉन्फीग्रेशन(6 स्ट्रैपओन मोटर लगे होते हैं) एवं एक्स्ट्रालार्ज(6 भारी स्ट्रैपओन बूस्टर लगे होते हैं) GSLV की प्रमुख विशेषताएं · इसका विकास अधिक वजन( 2 से 4 टन तक) वाले दूर संचार उपग्रहों के भू-स्थैतिक स्थानान्तरण कक्षा(GTO) में प्रक्षेपण के लिए किया गया है, · यह तीन चरणों वाला प्रक्षेपण यान होता है · इसमें क्रमश: ठोस इंधन/प्रणोदक/HTPB, तरल/UDMH एवं अंतिम में क्रायोजेनिक इंधन का प्रयोग किया जाता है · क्रायोजेनिक चरण में इंधन/प्रणोदक के रूप में द्रव हाइड्रोजन(20 केल्विन) का प्रयोग किया जाता है जिसका आक्सीकरण द्रव ऑक्सीजन(90 केल्विन) के द्वारा किया जाता है · क्रायोजेनिक तकनीक अधिक कुशल होती है क्योंकि इसमें थ्रस्ट अधिक होता है और यह अधिक भारी उपग्रहों को ले जाने में सक्षम होता है · हाइड्रोजन के अधिक ज्वलनशील होने के कारण इसे प्रथम चरण में उपयोग नहीं किया जाता है| वायुमंडल को पार करने पर इसका उपयोग किया जाता है · GSLV के भी तीन संस्करण है यथा; GSLV-MK1 (2 टन के उपग्रहों के लांच के लिए), GSLV-MK2 (3 टन तक के उपग्रह के लांच के लिए, इसमें 4 स्ट्रैपओन मोटर लगे होते हैं) एवं GSLV-MK3( 4 टन तक के उपग्रह के लांच के लिए, इसमें 2 बड़े सॉलिड बूस्टर लगे होते हैं| उपरोक्त इस प्रकार स्पष्ट होता है कार्यरत दोनों प्रक्षेपण यान महत्वपूर्ण क्षमता से युक्त विश्वस्तरीय प्रक्षेपण यान हैं| इनके माध्यम से भारत ने वैश्विक अन्तरिक्ष बाजार में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है| PSLV एवं GSLV के कारण वर्तमान में भारत न केवल स्वदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण में आत्मनिर्भर हुआ है बल्कि अब भारत द्वारा इनका व्यावसायिक उपयोग भी किया जा रहा है| इसके साथ ही भारत पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान तथा स्क्रेमजेट तकनीक आधारित प्रक्षेपण यानों के विकास के भविष्यउन्मुखी कार्यक्रम को चला रहा है|
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मुगलकालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसके साथ ही विभिन्न मुगल शासकों के काल मे स्थापत्य कला के विकास की चर्चा कीजिये । (150 से 200 शब्द, 10 अंक ) Highlight the key features of Mughal architecture. Along with this, discuss the development of architecture in the period of various Mughal rulers. (150 to 200 words, 10 Marks)
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अप्रोच :- मुगल काल पर संक्षिप्त भूमिका देते हुए प्रारम्भ कीजिए मुगलकालीन स्थापत्यकला की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए क्रमबद्धता मे विभिन्न मुगल शासकों के काल मे स्थापत्य कला के विकास को बताएं उत्तर प्रारूप :- भारत मे मुगल वंश की नींव बाबर के द्वारा रखी गयी तथा अकबर के काल मे यह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा , जिसमे न सिर्फ राजनैतिक स्थिरता बल्कि सामाजिक समरसता व आर्थिक समृद्धता का महत्वपूर्ण योगदान था ।मुगल शासकों से पूर्व इंडो इस्लामिक स्थापत्य विकास की एक समृद्ध परंपरा थीदिल्ली सल्तनत के दौरान स्थापत्य का व्यापक विकास हुआ तथा क्षेत्रीय राज्यों के अधीन भी इमारतों का निर्माण जारी रहा। मुगल शासकों की स्थापत्य कला मे अभिरुचि, राजनैतिक स्थिरता , बेहतर आर्थिक आधार जैसे कारकों ने इंडो इस्लामिक स्थापत्य को एक नयी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है भव्य इमारतों का निर्माण इंडो इस्लामिक विशेषताओं का सम्मिश्रण किलों के निर्माण की विस्तृत शृंखला समसामासिक संस्कृति का प्रभाव चित्रों का निर्माण अलंकरण का व्यापक प्रयोग हिन्दू धर्म का प्रभाव चारबाग शैली , पित्रादूरा तकनीक आदि विभिन्न मुगल शासकों के काल मे स्थापत्य कला के विकास - बाबर एवं हुमायूँके समय स्थापत्य मे रुचि के बावजूद राजनैतिक आर्थिक कारणों से विशेष योगदान नहीं रहा बाबर के समय पानीपत , संभल मे मस्जिदों का निर्माण हुआ तथा हुमायूँ ने दीनपनाह नगर की स्थापना की अकबर मुगलकालीन कला के सभी विभाओं को एक मजबूत नींव प्रदान करने का श्रेय आगरा , फ़तेहपुर सीकरी, लाहोर , इलाहाबाद आदि स्थानों पर किलों का निर्माण हुआ राजनैतिक , सामरिक परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए अकबर ने इमारतों का निर्माण कराया जैसे विशाल किलों के निर्माण के पीछे अकबर का एक उद्देश्य सुरक्षा के साथ साथ प्रजा पर मुगलों के प्रभाव को स्थापित करना था साथ ही पश्चिम पर नियंत्रण के लिए लाहौर मे तथा पूर्व पर प्रभावी नियंत्रण के लिए इलाहाबाद मे किलें का निर्माण इमारतों मे सार्वजनिक , व्यक्तिगत एवं धार्मिक उद्देश्य से भवनों का निर्माण देख सकते हैजैसे सार्वजनिक उद्देश्य से दीवाने आम , धार्मिक उद्देश्य से सलीम चिश्ती का मकबरा , व्यक्तिगत उद्देश्यों से पंचमहल आदि का निर्माण फ़तेहपुर सीकरी मे देख सकते है विशालता के बावजूद प्रकृति के साथ बेहतर सामंजस्य एक प्रमुख लक्षण है अकबर के स्थापत्य पर सामासिक संस्कृति का प्रभाव देख सकते है जैसे जहांगीरी महल पर ग्वालियर के महल का प्रभाव , फ़तेहपुर सीकरी की कुछ इमारतों पर कन्हेरी की बौद्धगुफा तथा नालंदा महाविहार का प्रभाव आदि निर्माण सामाग्री मे लाल बलुआ पत्थर , संगमरमर का प्रयोग , अलंकरण मे इस्लामिक अलंकरण के साथ साथ चारबाग शैली , चित्रों का निर्माण जैसी विशेषताओं की शुरुआत अकबर के समय हुई जहाँगीर चित्रकला मे रुचि व अन्य गतिविधियों मे व्यस्त रहने के कारण स्थापत्य का इस दौर मे व्यापक विकास नहीं हुआ प्रमुख उदाहरण - सिकंदरा मे अकबर का मकबरा , आगरा मे इत्मौदौला का मकबरा , लाहौर मे जहाँगीर का मकबरा जहाँगीर कालीन स्थापत्य पर भी सामासिक प्रभावों को देख सकते है जैसे अकबर के मकबरे पर नयी परम्पराओं एवं विधाओं की शुरुआत जैसे इत्मौदौला के मकबरे मे पहली बार पित्रदुरा का प्रयोग , संगमरमर से निर्मित पूर्ण इमारत शाहजहाँ यह काल स्थापत्य का चरमोत्कर्ष माना जाता हैइस दौर मे आगरा के किले मे बड़ी संख्या मे इमारतों का निर्माण हुआ । दिल्ली मे लाल किला , आगरा मे ताजमहल का निर्माणहुआ राजनैतिक , सामरिक आवश्यताओं से प्रभावित तथा विभिन्न उद्देश्यों से समूहों मे भवनों का निर्माण प्रकृति के साथ सामंजस्यतथा सामासिक संस्कृति का प्रभाव बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग पित्र दूरा तकनीक , चारबाग शैली आदि मुगलकालीन स्थापत्य का चरमोत्कर्ष ताजमहल मे देख सकते हैइस पर हुसनशाह , हुमायूँ एवं इत्मौदौला के मकबरे के प्रभाव को देखा जाता है औरंगजेब लाल किला मे मोती मस्जिद लाहौर मे बादशाही मस्जिद औरंगाबाद मे बीबी का मकबरा जो ताजमहल की नकल का प्रयास था इस प्रकार मुगलकाल भारत मे स्थापत्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण काल था जिसने भारतीय वास्तुकला को न सिर्फ समृद्ध किया बल्कि जनसमान्य तथा भविष्य के शासकों पर भी अपना प्रभावित किया ।
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##Question:मुगलकालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसके साथ ही विभिन्न मुगल शासकों के काल मे स्थापत्य कला के विकास की चर्चा कीजिये । (150 से 200 शब्द, 10 अंक ) Highlight the key features of Mughal architecture. Along with this, discuss the development of architecture in the period of various Mughal rulers. (150 to 200 words, 10 Marks)##Answer:अप्रोच :- मुगल काल पर संक्षिप्त भूमिका देते हुए प्रारम्भ कीजिए मुगलकालीन स्थापत्यकला की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए क्रमबद्धता मे विभिन्न मुगल शासकों के काल मे स्थापत्य कला के विकास को बताएं उत्तर प्रारूप :- भारत मे मुगल वंश की नींव बाबर के द्वारा रखी गयी तथा अकबर के काल मे यह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा , जिसमे न सिर्फ राजनैतिक स्थिरता बल्कि सामाजिक समरसता व आर्थिक समृद्धता का महत्वपूर्ण योगदान था ।मुगल शासकों से पूर्व इंडो इस्लामिक स्थापत्य विकास की एक समृद्ध परंपरा थीदिल्ली सल्तनत के दौरान स्थापत्य का व्यापक विकास हुआ तथा क्षेत्रीय राज्यों के अधीन भी इमारतों का निर्माण जारी रहा। मुगल शासकों की स्थापत्य कला मे अभिरुचि, राजनैतिक स्थिरता , बेहतर आर्थिक आधार जैसे कारकों ने इंडो इस्लामिक स्थापत्य को एक नयी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है भव्य इमारतों का निर्माण इंडो इस्लामिक विशेषताओं का सम्मिश्रण किलों के निर्माण की विस्तृत शृंखला समसामासिक संस्कृति का प्रभाव चित्रों का निर्माण अलंकरण का व्यापक प्रयोग हिन्दू धर्म का प्रभाव चारबाग शैली , पित्रादूरा तकनीक आदि विभिन्न मुगल शासकों के काल मे स्थापत्य कला के विकास - बाबर एवं हुमायूँके समय स्थापत्य मे रुचि के बावजूद राजनैतिक आर्थिक कारणों से विशेष योगदान नहीं रहा बाबर के समय पानीपत , संभल मे मस्जिदों का निर्माण हुआ तथा हुमायूँ ने दीनपनाह नगर की स्थापना की अकबर मुगलकालीन कला के सभी विभाओं को एक मजबूत नींव प्रदान करने का श्रेय आगरा , फ़तेहपुर सीकरी, लाहोर , इलाहाबाद आदि स्थानों पर किलों का निर्माण हुआ राजनैतिक , सामरिक परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए अकबर ने इमारतों का निर्माण कराया जैसे विशाल किलों के निर्माण के पीछे अकबर का एक उद्देश्य सुरक्षा के साथ साथ प्रजा पर मुगलों के प्रभाव को स्थापित करना था साथ ही पश्चिम पर नियंत्रण के लिए लाहौर मे तथा पूर्व पर प्रभावी नियंत्रण के लिए इलाहाबाद मे किलें का निर्माण इमारतों मे सार्वजनिक , व्यक्तिगत एवं धार्मिक उद्देश्य से भवनों का निर्माण देख सकते हैजैसे सार्वजनिक उद्देश्य से दीवाने आम , धार्मिक उद्देश्य से सलीम चिश्ती का मकबरा , व्यक्तिगत उद्देश्यों से पंचमहल आदि का निर्माण फ़तेहपुर सीकरी मे देख सकते है विशालता के बावजूद प्रकृति के साथ बेहतर सामंजस्य एक प्रमुख लक्षण है अकबर के स्थापत्य पर सामासिक संस्कृति का प्रभाव देख सकते है जैसे जहांगीरी महल पर ग्वालियर के महल का प्रभाव , फ़तेहपुर सीकरी की कुछ इमारतों पर कन्हेरी की बौद्धगुफा तथा नालंदा महाविहार का प्रभाव आदि निर्माण सामाग्री मे लाल बलुआ पत्थर , संगमरमर का प्रयोग , अलंकरण मे इस्लामिक अलंकरण के साथ साथ चारबाग शैली , चित्रों का निर्माण जैसी विशेषताओं की शुरुआत अकबर के समय हुई जहाँगीर चित्रकला मे रुचि व अन्य गतिविधियों मे व्यस्त रहने के कारण स्थापत्य का इस दौर मे व्यापक विकास नहीं हुआ प्रमुख उदाहरण - सिकंदरा मे अकबर का मकबरा , आगरा मे इत्मौदौला का मकबरा , लाहौर मे जहाँगीर का मकबरा जहाँगीर कालीन स्थापत्य पर भी सामासिक प्रभावों को देख सकते है जैसे अकबर के मकबरे पर नयी परम्पराओं एवं विधाओं की शुरुआत जैसे इत्मौदौला के मकबरे मे पहली बार पित्रदुरा का प्रयोग , संगमरमर से निर्मित पूर्ण इमारत शाहजहाँ यह काल स्थापत्य का चरमोत्कर्ष माना जाता हैइस दौर मे आगरा के किले मे बड़ी संख्या मे इमारतों का निर्माण हुआ । दिल्ली मे लाल किला , आगरा मे ताजमहल का निर्माणहुआ राजनैतिक , सामरिक आवश्यताओं से प्रभावित तथा विभिन्न उद्देश्यों से समूहों मे भवनों का निर्माण प्रकृति के साथ सामंजस्यतथा सामासिक संस्कृति का प्रभाव बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग पित्र दूरा तकनीक , चारबाग शैली आदि मुगलकालीन स्थापत्य का चरमोत्कर्ष ताजमहल मे देख सकते हैइस पर हुसनशाह , हुमायूँ एवं इत्मौदौला के मकबरे के प्रभाव को देखा जाता है औरंगजेब लाल किला मे मोती मस्जिद लाहौर मे बादशाही मस्जिद औरंगाबाद मे बीबी का मकबरा जो ताजमहल की नकल का प्रयास था इस प्रकार मुगलकाल भारत मे स्थापत्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण काल था जिसने भारतीय वास्तुकला को न सिर्फ समृद्ध किया बल्कि जनसमान्य तथा भविष्य के शासकों पर भी अपना प्रभावित किया ।
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Critically examine the point of view that the cultural diversity in India has been a hindrance to the process of nation building. (150 words)
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BRIEF APPROACH: - WHAT IS NATION BUILDING It means a sense of identity - HOW INDIA IS CULTURALLY DIVERSE - INCIDENCES WHERE CULTURAL DIVERSITY HAS ACTED AS A THREAT TO NATION BUILDING ü REGIONALISM ü LINGUISTIC CHAUVINISM ü CASTEISM ü COMMUNALISM - THE INDIAN GOVERNMENT HAS TIME AND AGAIN TRIED TO MAINTAIN A BALANCE BETWEEN CULTURAL DIVERSITY AND NATION BUILDING - CONCLUSION The way forward Answer:- Nation building means to develop a larger national identity and a sense of belongingness to the country. HOW INDIA IS CULTURALLY DIVERSE 1) LINGUISTIC DIVERSITY Diversity exists in terms of cultural diversity. There are 29 states in India, and the people of each state speak a different language. Also, within the languages spoken also, variations occur in dialects. 2) CASTE DIVERSITY In India, diversity also exists in terms of caste. The people identify themselves with particular castes and consider themselves to be different from those belonging to other castes. 3) RELIGIOUS DIVERSITY People follow various faiths and religions in our country. This is one of the very important factors of diversity in the country. THE INCIDENCES WHERE CULTURAL DIVERSITY HAS ACTED AS A THREAT TO NATION BUILDING 1) REGIONALISM They pose a threat to national integration. For example, the proponents of Dravidanad advocate that the land belongs to them and the north Indians belonging to the Aryan race do not actually belong to India, as they migrated here from outside. This creates division in society. 2) LINGUISTIC CHAUVINISM People believe their language to be superior to the others and oppose the implementation of the languages of others. This is why Hindi has not become a national language as yet. The people of the South Indian states like Tamil Nadu have been carrying out protests against the enforcement and teaching of Hindi. 3) CASTEISM Caste based violence is not uncommon in the country. People of the upper castes have been found to be committing violence against the depressed and lower castes. Similarly, there have been anti-Brahmin protests in Tamil Nadu. 4) COMMUNALISM Communal riots have become a fundamental feature of various parts of the country. Places like Muzaffarnagar in UP witness the outbreak of communal riots very frequently. This poses a threat to national integration 5) TRIBAL UNREST The tribals are relatively isolated and cut off from the rest of the people of the country. They have their distinct identity different from the rest. However, when there is interference in their matters by outside, it results in tribal unrest and acts of violence. HOW THE INDIAN GOVERNMENT HAS TIME AND AGAIN TRIED TO MAINTAIN A BALANCE BETWEEN CULTURAL DIVERSITY AND NATION BUILDING 1) THE PREAMBLE, ARTICLE 1 They emphasise about the unity and integrity of the nation. 2) ARTICLES 29, 30 They protect the rights of the minorities and the language of the people through Fundamental Rights. These rights in specific protect the cultural rights of the minorities. 3) ARTICLES 14-18 They provide the citizens of India with the Fundamental Right to Equality. Article 14 provides the fundamental Right to Equality to the citizens. It guarantees that the citizens will not be discriminated in the eyes of the law. It also provides for the equal protection of laws, as per which the depressed castes would get benefits so that they can climb up the social ladder. Articles 15-16, disallow discrimination on the grounds like race, caste etc. Article 17 in specific makes the practice of untouchability a criminal offence via legislation. 4) ARTICLES 25-28 AND ARTICLE 44- UNIFORM CIVIL CODE Articles 25-28 provide the Right to Freedom of Religion for the citizens of the country. Article 44, which is a Directive Principle of State Policy provides for a uniform law of governance for all the citizens of the country spanning the various religions. 5) THE Vth AND VIth SCHEDULES TO THE CONSTITUTION OF INDIA These seek to prevent tribal unrest by providing special protection for the tribals and special governance for them. In India, the politicization of diversity and not diversity per se, is the threat. Therefore, this politicisation of diversity needs to be checked. This can be done by not using religion and caste in electoral manifestations like voting, an independent and unbiased media etc. Therefore, it is a matter of management of diversity which will decide whether it is boon or a bane.
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##Question:Critically examine the point of view that the cultural diversity in India has been a hindrance to the process of nation building. (150 words)##Answer:BRIEF APPROACH: - WHAT IS NATION BUILDING It means a sense of identity - HOW INDIA IS CULTURALLY DIVERSE - INCIDENCES WHERE CULTURAL DIVERSITY HAS ACTED AS A THREAT TO NATION BUILDING ü REGIONALISM ü LINGUISTIC CHAUVINISM ü CASTEISM ü COMMUNALISM - THE INDIAN GOVERNMENT HAS TIME AND AGAIN TRIED TO MAINTAIN A BALANCE BETWEEN CULTURAL DIVERSITY AND NATION BUILDING - CONCLUSION The way forward Answer:- Nation building means to develop a larger national identity and a sense of belongingness to the country. HOW INDIA IS CULTURALLY DIVERSE 1) LINGUISTIC DIVERSITY Diversity exists in terms of cultural diversity. There are 29 states in India, and the people of each state speak a different language. Also, within the languages spoken also, variations occur in dialects. 2) CASTE DIVERSITY In India, diversity also exists in terms of caste. The people identify themselves with particular castes and consider themselves to be different from those belonging to other castes. 3) RELIGIOUS DIVERSITY People follow various faiths and religions in our country. This is one of the very important factors of diversity in the country. THE INCIDENCES WHERE CULTURAL DIVERSITY HAS ACTED AS A THREAT TO NATION BUILDING 1) REGIONALISM They pose a threat to national integration. For example, the proponents of Dravidanad advocate that the land belongs to them and the north Indians belonging to the Aryan race do not actually belong to India, as they migrated here from outside. This creates division in society. 2) LINGUISTIC CHAUVINISM People believe their language to be superior to the others and oppose the implementation of the languages of others. This is why Hindi has not become a national language as yet. The people of the South Indian states like Tamil Nadu have been carrying out protests against the enforcement and teaching of Hindi. 3) CASTEISM Caste based violence is not uncommon in the country. People of the upper castes have been found to be committing violence against the depressed and lower castes. Similarly, there have been anti-Brahmin protests in Tamil Nadu. 4) COMMUNALISM Communal riots have become a fundamental feature of various parts of the country. Places like Muzaffarnagar in UP witness the outbreak of communal riots very frequently. This poses a threat to national integration 5) TRIBAL UNREST The tribals are relatively isolated and cut off from the rest of the people of the country. They have their distinct identity different from the rest. However, when there is interference in their matters by outside, it results in tribal unrest and acts of violence. HOW THE INDIAN GOVERNMENT HAS TIME AND AGAIN TRIED TO MAINTAIN A BALANCE BETWEEN CULTURAL DIVERSITY AND NATION BUILDING 1) THE PREAMBLE, ARTICLE 1 They emphasise about the unity and integrity of the nation. 2) ARTICLES 29, 30 They protect the rights of the minorities and the language of the people through Fundamental Rights. These rights in specific protect the cultural rights of the minorities. 3) ARTICLES 14-18 They provide the citizens of India with the Fundamental Right to Equality. Article 14 provides the fundamental Right to Equality to the citizens. It guarantees that the citizens will not be discriminated in the eyes of the law. It also provides for the equal protection of laws, as per which the depressed castes would get benefits so that they can climb up the social ladder. Articles 15-16, disallow discrimination on the grounds like race, caste etc. Article 17 in specific makes the practice of untouchability a criminal offence via legislation. 4) ARTICLES 25-28 AND ARTICLE 44- UNIFORM CIVIL CODE Articles 25-28 provide the Right to Freedom of Religion for the citizens of the country. Article 44, which is a Directive Principle of State Policy provides for a uniform law of governance for all the citizens of the country spanning the various religions. 5) THE Vth AND VIth SCHEDULES TO THE CONSTITUTION OF INDIA These seek to prevent tribal unrest by providing special protection for the tribals and special governance for them. In India, the politicization of diversity and not diversity per se, is the threat. Therefore, this politicisation of diversity needs to be checked. This can be done by not using religion and caste in electoral manifestations like voting, an independent and unbiased media etc. Therefore, it is a matter of management of diversity which will decide whether it is boon or a bane.
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India"s contribution to peacekeeping missions of the United Nations has remained steadfast despite changes in the nature, form and variety of UN peacekeeping missions. Examine. (200 words/10 marks)
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Brief Approach Give a brief introduction about UN peacekeeping missions. Discuss changes in the nature of these operations and India’s contributions despite changing nature. Briefly mention the arising challenges and their remedy. Answer UN peacekeeping is a unique and dynamic instrument to help countries make a transition from conflict to peace. Effective and efficient UN peace operations are essential to building peace and security in failing or failed states. In the past two decades, there have been fundamental changes in nature, form and variety of peace operations such as: Most conflicts in the post-Cold War world are intra-state or internal in nature, rather than interstate.Forex- conflict in Somalia, Yugoslavia, Rwanda, Liberia etc. Internal conflicts are more complex due to the involvement of non-state actors such as militias, rebel groups etc. Peacekeeping mandates have become wide-ranging including Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) of warring groups, provision of humanitarian relief, assistance in post-conflict reconstruction, facilitation of elections, training and development of indigenous institutions and forces. Peace operations are no longer exclusively military-led. A multiplicity of actors are involved in modern Peacekeeping Operations – NGOs, humanitarian agencies, police, civilian administrators, electoral and constitutional experts etc. India’s steadfast support to peacekeeping : As one of the founding members of the UN, India’s contribution to the maintenance of international peace and security has been second to none. India provides commanders, armed military contingents, military observers, staff officers, Indian Air Force attack and utility helicopters etc. to many UN missions. India is largest cumulative troop contributor, having provided almost 200,000 troops in nearly 50 UN peacekeeping missions over past six decades. India’s participation in peacekeeping is influenced by a number of factors such as our national interests, principles of peacekeeping, bilateral relations, regional equations, public perception in host country,domestic national sentiment, viability of mission, potential for professional enrichment and exposure to our armed forces, operational issues like command and control, and the risk factor. However, concerns have been raised about India’s peacekeeping missions: Recently special investigation by UN observed that 2200 Indian troops stationed in South Sudan suffer from lack of quality protective equipment owing to the faulty procurement process. Shortage of support both in terms of troops and money. Not being a permanent member of UNSC, India does not have a say in making decisions on peacekeeping. India faces security shortages to meet internal threats. There is a growing sentiment as to why India should contribute to the UN when we have our own problems. These concerns need redressal through greater national and international budgetary support, streamlining the procurement process, better training to deal with stress and isolation, switching of troops regularly etc. Also, it must be acknowledged that India’s contribution to peacekeeping missions is not just an ideological compulsion but in the interest of India’s strategic interests and global presence. Hence, India’s commitment to UN peacekeeping must continue waveringly and resolutely.
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##Question:India"s contribution to peacekeeping missions of the United Nations has remained steadfast despite changes in the nature, form and variety of UN peacekeeping missions. Examine. (200 words/10 marks)##Answer:Brief Approach Give a brief introduction about UN peacekeeping missions. Discuss changes in the nature of these operations and India’s contributions despite changing nature. Briefly mention the arising challenges and their remedy. Answer UN peacekeeping is a unique and dynamic instrument to help countries make a transition from conflict to peace. Effective and efficient UN peace operations are essential to building peace and security in failing or failed states. In the past two decades, there have been fundamental changes in nature, form and variety of peace operations such as: Most conflicts in the post-Cold War world are intra-state or internal in nature, rather than interstate.Forex- conflict in Somalia, Yugoslavia, Rwanda, Liberia etc. Internal conflicts are more complex due to the involvement of non-state actors such as militias, rebel groups etc. Peacekeeping mandates have become wide-ranging including Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) of warring groups, provision of humanitarian relief, assistance in post-conflict reconstruction, facilitation of elections, training and development of indigenous institutions and forces. Peace operations are no longer exclusively military-led. A multiplicity of actors are involved in modern Peacekeeping Operations – NGOs, humanitarian agencies, police, civilian administrators, electoral and constitutional experts etc. India’s steadfast support to peacekeeping : As one of the founding members of the UN, India’s contribution to the maintenance of international peace and security has been second to none. India provides commanders, armed military contingents, military observers, staff officers, Indian Air Force attack and utility helicopters etc. to many UN missions. India is largest cumulative troop contributor, having provided almost 200,000 troops in nearly 50 UN peacekeeping missions over past six decades. India’s participation in peacekeeping is influenced by a number of factors such as our national interests, principles of peacekeeping, bilateral relations, regional equations, public perception in host country,domestic national sentiment, viability of mission, potential for professional enrichment and exposure to our armed forces, operational issues like command and control, and the risk factor. However, concerns have been raised about India’s peacekeeping missions: Recently special investigation by UN observed that 2200 Indian troops stationed in South Sudan suffer from lack of quality protective equipment owing to the faulty procurement process. Shortage of support both in terms of troops and money. Not being a permanent member of UNSC, India does not have a say in making decisions on peacekeeping. India faces security shortages to meet internal threats. There is a growing sentiment as to why India should contribute to the UN when we have our own problems. These concerns need redressal through greater national and international budgetary support, streamlining the procurement process, better training to deal with stress and isolation, switching of troops regularly etc. Also, it must be acknowledged that India’s contribution to peacekeeping missions is not just an ideological compulsion but in the interest of India’s strategic interests and global presence. Hence, India’s commitment to UN peacekeeping must continue waveringly and resolutely.
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What Do You understand byValue Added Tax (VAT)? Mentiona brief background of various Value Added Tax systemsin India and also, discussbenefits ofValue Added Tax.(200 words) मूल्य वृद्धित कर(VAT) से आप क्या समझते हैं ?भारत मेंविभिन्नमूल्य वृद्धित कर प्रणालियों(VAT) की संक्षिप्त पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए,मूल्य वृद्धित कर केलाभों पर भी चर्चा कीजिए। (200 शब्द)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम,मूल्य वृद्धित कर(VAT) का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग मेंभारत में विभिन्न मूल्य वृद्धित कर प्रणालियों (VAT) की संक्षिप्त पृष्ठभूमि का उल्लेख कीजिए एवं मूल्य वृद्धित कर के लाभों पर भी चर्चा कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- मूल्य वृद्धित कर(VAT)एक अप्रत्यक्ष कर होता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन/वितरण के प्रत्येक चरण में होने वाली मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता है। यह आर्थिक गतिविधियों के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है इसलिए यह सभी घरेलु अप्रत्यक्ष करों का स्थान लेता है। भारत में विभिन्नVAT प्रणालिया:- MODVAT:- इसे एल केझासमिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया।केंद्र सरकार ने मोडवॅट योजना की घोषणा मार्च 1986 में की, 1 मार्च 1994 से इस योजना को पेट्रोलियम उत्पादों के लिए बढ़ा दिया गया (एसबीपी / हेक्सेन / एचएसडी / एमएस को छोड़कर), जो अन्य उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माण के लिए एक निवेश के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं । यह टैक्सकेवल उत्पाद/विनिर्माण स्तर पर लागू किया गया था। CENVAT:- इसेसन 2000 में लागू किया गया।अधिकांश वस्तुओं को इसके दायरे में लाया गया।मोडवैट स्कीम का पुनर्गठन सेनवैट (केंद्रीय मूल्य वर्धित कर) स्कीम में किया गया। मोडवैट स्कीम में जो भी अड़चनें थी, उन्हें समाप्त कर दिया गया और तुलनात्मक दृष्टि से आकलनों को स्वतंत्र किया गया। स्टेट VAT:- यह राज्य सरकारों द्वारा वितरण के स्तर पर लगाया गया था। इसकी मुख्यत्रुटियाँ हैं कि यहएक राज्य में आगत पर दिए गए कर, अन्य राज्यों में वापस नहीं किये जायेंगें। मूल्य वृद्धित कर(VAT) के लाभ:- इसमें एक वस्तु एवं सेवा पर एक बार ही कर लगेगा। इससे विशिष्टीकरण प्रोत्साहित होता है। वैट में स्तर बढ़ने से कर का भार नहीं बढ़ता है । सम्पूर्ण लागू क्षेत्र मेंकर प्रणाली की एकरूपता होगी । इस कर सेकर वंचन नहीं होगा एवं वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य कम हो जायेंगे इससे व्यवसायिक सुगमता भी बढ़ेगी (ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस) इससे राष्ट्रीय मार्केट का निर्माण होगा तथा उत्पादकता एवं कार्यकुशलता बढ़ेगी। तथा वस्तुओं के स्थानांतरण पर कर समाप्त हो जायेंगे। इस प्रकार इस टैक्स के विभिन्न लाभ है। इसी टैक्स के आधार पर वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया है हालाँकि ये दोनों विभिन्न स्तरपर कुछ विभिन्नताएं रखते हैं।
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##Question:What Do You understand byValue Added Tax (VAT)? Mentiona brief background of various Value Added Tax systemsin India and also, discussbenefits ofValue Added Tax.(200 words) मूल्य वृद्धित कर(VAT) से आप क्या समझते हैं ?भारत मेंविभिन्नमूल्य वृद्धित कर प्रणालियों(VAT) की संक्षिप्त पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए,मूल्य वृद्धित कर केलाभों पर भी चर्चा कीजिए। (200 शब्द)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम,मूल्य वृद्धित कर(VAT) का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग मेंभारत में विभिन्न मूल्य वृद्धित कर प्रणालियों (VAT) की संक्षिप्त पृष्ठभूमि का उल्लेख कीजिए एवं मूल्य वृद्धित कर के लाभों पर भी चर्चा कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- मूल्य वृद्धित कर(VAT)एक अप्रत्यक्ष कर होता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन/वितरण के प्रत्येक चरण में होने वाली मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता है। यह आर्थिक गतिविधियों के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है इसलिए यह सभी घरेलु अप्रत्यक्ष करों का स्थान लेता है। भारत में विभिन्नVAT प्रणालिया:- MODVAT:- इसे एल केझासमिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया।केंद्र सरकार ने मोडवॅट योजना की घोषणा मार्च 1986 में की, 1 मार्च 1994 से इस योजना को पेट्रोलियम उत्पादों के लिए बढ़ा दिया गया (एसबीपी / हेक्सेन / एचएसडी / एमएस को छोड़कर), जो अन्य उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माण के लिए एक निवेश के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं । यह टैक्सकेवल उत्पाद/विनिर्माण स्तर पर लागू किया गया था। CENVAT:- इसेसन 2000 में लागू किया गया।अधिकांश वस्तुओं को इसके दायरे में लाया गया।मोडवैट स्कीम का पुनर्गठन सेनवैट (केंद्रीय मूल्य वर्धित कर) स्कीम में किया गया। मोडवैट स्कीम में जो भी अड़चनें थी, उन्हें समाप्त कर दिया गया और तुलनात्मक दृष्टि से आकलनों को स्वतंत्र किया गया। स्टेट VAT:- यह राज्य सरकारों द्वारा वितरण के स्तर पर लगाया गया था। इसकी मुख्यत्रुटियाँ हैं कि यहएक राज्य में आगत पर दिए गए कर, अन्य राज्यों में वापस नहीं किये जायेंगें। मूल्य वृद्धित कर(VAT) के लाभ:- इसमें एक वस्तु एवं सेवा पर एक बार ही कर लगेगा। इससे विशिष्टीकरण प्रोत्साहित होता है। वैट में स्तर बढ़ने से कर का भार नहीं बढ़ता है । सम्पूर्ण लागू क्षेत्र मेंकर प्रणाली की एकरूपता होगी । इस कर सेकर वंचन नहीं होगा एवं वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य कम हो जायेंगे इससे व्यवसायिक सुगमता भी बढ़ेगी (ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस) इससे राष्ट्रीय मार्केट का निर्माण होगा तथा उत्पादकता एवं कार्यकुशलता बढ़ेगी। तथा वस्तुओं के स्थानांतरण पर कर समाप्त हो जायेंगे। इस प्रकार इस टैक्स के विभिन्न लाभ है। इसी टैक्स के आधार पर वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया है हालाँकि ये दोनों विभिन्न स्तरपर कुछ विभिन्नताएं रखते हैं।
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Trace out the evolution of the Basic structure doctrine related to the Constitution of India. (10 Marks/150 words)
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BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION The basic factor which led to the constitutional debate, ultimately leading to the evolution of this doctrine called the basic structure of the constitution- i.e. the inherent flaw in the constitution wrt the wordings of Articles 13 and 368. - THE EVOLUTION OF THE BASIC STRUCTURE DOCTRINE RELATED TO THE CONSTITUTION OF INDIA -CONCLUSION A concluding remark Answer:- There is an inherent conflict in the constitution of India. Article 13 of Part III of the constitution provides that a law cannot violate, abridges, or contravenes anything in Part III of the constitution of India. On the other hand, Part XX of the Constitution, Article 368, states that the Parliament can amend any part of the constitution of India. Hence, no exception has been provided to the amending power of the Parliament in Article 368. Therefore, an inherent conflict in the constitution exists that whether Article 368 has unlimited powers of amending the constitution or not. THE EVOLUTION OF THE BASIC STRUCTURE DOCTRINE RELATED TO THE CONSTITUTION OF INDIA 1) SHANKARI PRASAD VERSUS UNION OF INDIA CASE, 1951 In 1950, Article 31 provided the right to the estate, where the state cannot take away the land of the citizens. Most lands was under the zamindars, who were selling the lands at ten times the price to the state. This was inhibiting reforms. Therefore, the 1st constitutional amendment was brought about in 1951 , as per which Article 31 A, Article 31B and the IXth schedule were added to the constitution to allow for land acquisition by the government. 1.1) This was challenged in the mentioned case. The Supreme Court held that Article 368 has amending powers and Article 13 cannot be understood as an exception to Article 13. Therefore, the 1st constitutional amendment was held valid in this case. 2) SAJJAN SINGH VERSUS STATE OF RAJASTHAN CASE, 1964 The 17th constitutional amendment also challenged a provision of Part III of the constitution. The Supreme Court again decided in favour of Article 368. 3) GOLAKNATH CASE VERSUS STATE OF PUNJAB, 1967 The Shankari Prasad case was decided by a 5 judge bench. This case was challenged by an 11 judges bench in the Golaknath case. The case over-ruled the previous decision taken in the Sajjan Singh and Shankari Prasad cases. For the first time, even the Supreme Court decided that Article 368 is not unlimited in its amending powers and it cannot amend the Fundamental Rights. Thus, the Fundamental Rights were called as a basic part of the constitution of India. 4) 24th CONSTITUTIONAL AMENDMENT, 1971 The then government passed the said amendment in response to the Golaknath judgement. The 24th constitutional amendment inserted Article 13(4) providing that nothing in Article 13 shall affect the amending power of Article 368. This amendment was considered to be a fatal blow to the spirit of democracy in India. 5) KESAVANANDA BHARATI CASE, 1973 The landmark judgement of the Kesavananda Bharati case gave a 7:6 split decision providing a new judicial concept called as the basic structure doctrine. The basic structure of the constitution is an evolving idea , reflecting the vision of the founding fathers of the constitution of India. It represents the fabric of the constitution of India. 5.1) Thus, more features could be added in future to the idea of the basic structure. 5.2) Only the basic structure of the constitution can be a limiting factor to the amending power of Article 368. 5.3) It was ruled that the Fundamental Rights are not a part of the basic structure of the constitution. Thus, they can be amended, altered, added or removed by Article 368. In other words, the judge ruled that Article 368 cannot be limited by Article 13 . Thus, the Kesavananda Bharati judgement over-ruled the Golaknath judgement case. 5.4) The Kesavananda Bharati case deviated from the established legal principles, as per which law must be written, comprehensive and comprehensible. However, this was possibly the only way of protecting the fabric of the constitution. Therefore, the Kesavananda Bharati case is referred to as a case, which saved democracy. 6) MINERVA MILLS CASE, 1980 The Kesavananda Bharati judgement was followed by the amendment to Article 368 itself as per the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976, which was passed during the internal emergency of 1975. Article 368(4) and Article 368(5) provided that no amendment by the Parliament can be challenged in any court, thus, essentially taking away the power of Judicial Review. According to the Kesavananda Bharati judgement, Judicial Review is a part of the basic structure doctrine of the constitution of India. These articles, i.e. Article 368(4) and Article 368(5) were challenged in the Minerva Mills case , where a 5 judges bench of the Supreme Court headed by CJI YV Chandrachud decided that the said articles are ultra-vires of the constitution because of the violation of the basic structure doctrine. It was clarified by Justice Chandrachud that everything in India is under the purview of Judicial Review. Therefore, it can be said that the Kesavananda Bharati case gave birth to the doctrine of the basic structure, while the Minerva Mills case evolved the doctrine of the basic structure.
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##Question:Trace out the evolution of the Basic structure doctrine related to the Constitution of India. (10 Marks/150 words)##Answer:BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION The basic factor which led to the constitutional debate, ultimately leading to the evolution of this doctrine called the basic structure of the constitution- i.e. the inherent flaw in the constitution wrt the wordings of Articles 13 and 368. - THE EVOLUTION OF THE BASIC STRUCTURE DOCTRINE RELATED TO THE CONSTITUTION OF INDIA -CONCLUSION A concluding remark Answer:- There is an inherent conflict in the constitution of India. Article 13 of Part III of the constitution provides that a law cannot violate, abridges, or contravenes anything in Part III of the constitution of India. On the other hand, Part XX of the Constitution, Article 368, states that the Parliament can amend any part of the constitution of India. Hence, no exception has been provided to the amending power of the Parliament in Article 368. Therefore, an inherent conflict in the constitution exists that whether Article 368 has unlimited powers of amending the constitution or not. THE EVOLUTION OF THE BASIC STRUCTURE DOCTRINE RELATED TO THE CONSTITUTION OF INDIA 1) SHANKARI PRASAD VERSUS UNION OF INDIA CASE, 1951 In 1950, Article 31 provided the right to the estate, where the state cannot take away the land of the citizens. Most lands was under the zamindars, who were selling the lands at ten times the price to the state. This was inhibiting reforms. Therefore, the 1st constitutional amendment was brought about in 1951 , as per which Article 31 A, Article 31B and the IXth schedule were added to the constitution to allow for land acquisition by the government. 1.1) This was challenged in the mentioned case. The Supreme Court held that Article 368 has amending powers and Article 13 cannot be understood as an exception to Article 13. Therefore, the 1st constitutional amendment was held valid in this case. 2) SAJJAN SINGH VERSUS STATE OF RAJASTHAN CASE, 1964 The 17th constitutional amendment also challenged a provision of Part III of the constitution. The Supreme Court again decided in favour of Article 368. 3) GOLAKNATH CASE VERSUS STATE OF PUNJAB, 1967 The Shankari Prasad case was decided by a 5 judge bench. This case was challenged by an 11 judges bench in the Golaknath case. The case over-ruled the previous decision taken in the Sajjan Singh and Shankari Prasad cases. For the first time, even the Supreme Court decided that Article 368 is not unlimited in its amending powers and it cannot amend the Fundamental Rights. Thus, the Fundamental Rights were called as a basic part of the constitution of India. 4) 24th CONSTITUTIONAL AMENDMENT, 1971 The then government passed the said amendment in response to the Golaknath judgement. The 24th constitutional amendment inserted Article 13(4) providing that nothing in Article 13 shall affect the amending power of Article 368. This amendment was considered to be a fatal blow to the spirit of democracy in India. 5) KESAVANANDA BHARATI CASE, 1973 The landmark judgement of the Kesavananda Bharati case gave a 7:6 split decision providing a new judicial concept called as the basic structure doctrine. The basic structure of the constitution is an evolving idea , reflecting the vision of the founding fathers of the constitution of India. It represents the fabric of the constitution of India. 5.1) Thus, more features could be added in future to the idea of the basic structure. 5.2) Only the basic structure of the constitution can be a limiting factor to the amending power of Article 368. 5.3) It was ruled that the Fundamental Rights are not a part of the basic structure of the constitution. Thus, they can be amended, altered, added or removed by Article 368. In other words, the judge ruled that Article 368 cannot be limited by Article 13 . Thus, the Kesavananda Bharati judgement over-ruled the Golaknath judgement case. 5.4) The Kesavananda Bharati case deviated from the established legal principles, as per which law must be written, comprehensive and comprehensible. However, this was possibly the only way of protecting the fabric of the constitution. Therefore, the Kesavananda Bharati case is referred to as a case, which saved democracy. 6) MINERVA MILLS CASE, 1980 The Kesavananda Bharati judgement was followed by the amendment to Article 368 itself as per the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976, which was passed during the internal emergency of 1975. Article 368(4) and Article 368(5) provided that no amendment by the Parliament can be challenged in any court, thus, essentially taking away the power of Judicial Review. According to the Kesavananda Bharati judgement, Judicial Review is a part of the basic structure doctrine of the constitution of India. These articles, i.e. Article 368(4) and Article 368(5) were challenged in the Minerva Mills case , where a 5 judges bench of the Supreme Court headed by CJI YV Chandrachud decided that the said articles are ultra-vires of the constitution because of the violation of the basic structure doctrine. It was clarified by Justice Chandrachud that everything in India is under the purview of Judicial Review. Therefore, it can be said that the Kesavananda Bharati case gave birth to the doctrine of the basic structure, while the Minerva Mills case evolved the doctrine of the basic structure.
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उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(CPI), थोक मूल्य सूचकांक(WPI) और जीडीपी डिफ्लेटर की व्याख्या कीजिए। यह तर्क क्यों दिया जाता है कि जीडीपी डिफ्लेटर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक व थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में बेहतर है? (150-200 शब्द) Explain consumer price index (CPI), wholesale price index (WPI) and GDP deflator. Why is it argued that GDP deflator is better than consumer price index and wholesale price index? (150- 200 words)
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संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में प्रश्न का संदर्भ दीजिए। इसके बाद विभिन्न सूचकांकों के बारे में लिखिए। तुलना करते हुए बताइये कि जीडीपी डिफ्लेटर बेहतर क्यों है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन की गणना विभिन्न मूल्य सूचकांकों जैसेWPI, सीपीआई , जीडीपी डिफ्लेटर आदि द्वारा की जाती है। इनका विवरण इस प्रकार है: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक : भारत में मुद्रास्फीति को उपभोक्ता के स्तर पर सीपीआई के माध्यम से मापा जाता है। इस सूचकांक के संबंध में प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं: वर्तमान में इसके अंतर्गत निम्न सूचकांकों का आकलन किया जा रहा है। o सीपीआई-औद्योगिक श्रमिक o सीपीआई- कृषि श्रमिक o सीपीआई-ग्रामीण श्रमिक 2015 में आधार वर्ष को 2004-05 से बदलकर 2012 कर दिया गया है। इसमें शामिल मदों को छह समूहों में बांटा गया है। जिसमें कुल 448 ग्रामीण व 460 शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसकी गणना केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। थोक मूल्य सूचकांक: इसके आधार पर हेडलाइन मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है। यह सूचकांक अद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान में वस्तुओं की संख्या 676 से बढ़ाकर 697 कर दिया गया है। इन वस्तुओं को तीन समूहों प्राथमिक वस्तुएं। ईंधन व ऊर्जा और विनिर्मित उत्पादों में वर्गीकृत किया गया है। जीडीपी डिफ्लेटर: किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष वर्ष में चालू कीमतों पर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का किसी आधार वर्ष की कीमतों से अनुपात जीडीपी डिफ्लेटर कहलाता है। जीडीपी डिफ्लेटर=(नोमीनल जीडीपी/रियल जीडीपी)*100 जीडीपी डिफ्लेटर का अन्य सूचकांकों से बेहतर होना: जीडीपी डिफ्लेटर अंतर्निहित मुद्रास्फीतिकारी प्रवृत्ति का सटीक संकेतक है इसे इस प्रकार समझ सकते हैं: इसमें अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। WPI सेवा क्षेत्रक को प्रदर्शित नहीं करता है, जबकि सीपीआई केवल खुदरा मूल्य में होने वाले परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। WPI बास्केट का एक बड़ा भाग विनिर्मित आगतों और मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है जिनकी कीमतें वैश्विक कारकों से प्रभावित होती हैं। सीपीआई में ऐसी वस्तुएं जैसे- आवास, चिकित्सा, शिक्षा आदि शामिल हैं जोWPI में शामिल नहीं हैं। इस प्रकार यदि WPI बास्केट में सम्मिलित वस्तुओं में से कुछ की कीमतों में अति उछल आता भी है तो यह आवश्यक नहीं कि सीपीआई में भी बदलाव हो। जीडीपी डिफ्लेटर मूलरूप से यह दर्शाता है कि उत्पादन में वृद्धि के बजाय उच्च कीमतों के कारण किसी अर्थव्यवस्था की जीडीपी में किस सीमा तक वृद्धि हुई है। इसलिए यह मुद्रास्फीति का एक उत्कृष्ट मापक है।
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##Question:उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(CPI), थोक मूल्य सूचकांक(WPI) और जीडीपी डिफ्लेटर की व्याख्या कीजिए। यह तर्क क्यों दिया जाता है कि जीडीपी डिफ्लेटर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक व थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में बेहतर है? (150-200 शब्द) Explain consumer price index (CPI), wholesale price index (WPI) and GDP deflator. Why is it argued that GDP deflator is better than consumer price index and wholesale price index? (150- 200 words)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में प्रश्न का संदर्भ दीजिए। इसके बाद विभिन्न सूचकांकों के बारे में लिखिए। तुलना करते हुए बताइये कि जीडीपी डिफ्लेटर बेहतर क्यों है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन की गणना विभिन्न मूल्य सूचकांकों जैसेWPI, सीपीआई , जीडीपी डिफ्लेटर आदि द्वारा की जाती है। इनका विवरण इस प्रकार है: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक : भारत में मुद्रास्फीति को उपभोक्ता के स्तर पर सीपीआई के माध्यम से मापा जाता है। इस सूचकांक के संबंध में प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं: वर्तमान में इसके अंतर्गत निम्न सूचकांकों का आकलन किया जा रहा है। o सीपीआई-औद्योगिक श्रमिक o सीपीआई- कृषि श्रमिक o सीपीआई-ग्रामीण श्रमिक 2015 में आधार वर्ष को 2004-05 से बदलकर 2012 कर दिया गया है। इसमें शामिल मदों को छह समूहों में बांटा गया है। जिसमें कुल 448 ग्रामीण व 460 शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसकी गणना केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। थोक मूल्य सूचकांक: इसके आधार पर हेडलाइन मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है। यह सूचकांक अद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान में वस्तुओं की संख्या 676 से बढ़ाकर 697 कर दिया गया है। इन वस्तुओं को तीन समूहों प्राथमिक वस्तुएं। ईंधन व ऊर्जा और विनिर्मित उत्पादों में वर्गीकृत किया गया है। जीडीपी डिफ्लेटर: किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष वर्ष में चालू कीमतों पर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का किसी आधार वर्ष की कीमतों से अनुपात जीडीपी डिफ्लेटर कहलाता है। जीडीपी डिफ्लेटर=(नोमीनल जीडीपी/रियल जीडीपी)*100 जीडीपी डिफ्लेटर का अन्य सूचकांकों से बेहतर होना: जीडीपी डिफ्लेटर अंतर्निहित मुद्रास्फीतिकारी प्रवृत्ति का सटीक संकेतक है इसे इस प्रकार समझ सकते हैं: इसमें अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। WPI सेवा क्षेत्रक को प्रदर्शित नहीं करता है, जबकि सीपीआई केवल खुदरा मूल्य में होने वाले परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। WPI बास्केट का एक बड़ा भाग विनिर्मित आगतों और मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है जिनकी कीमतें वैश्विक कारकों से प्रभावित होती हैं। सीपीआई में ऐसी वस्तुएं जैसे- आवास, चिकित्सा, शिक्षा आदि शामिल हैं जोWPI में शामिल नहीं हैं। इस प्रकार यदि WPI बास्केट में सम्मिलित वस्तुओं में से कुछ की कीमतों में अति उछल आता भी है तो यह आवश्यक नहीं कि सीपीआई में भी बदलाव हो। जीडीपी डिफ्लेटर मूलरूप से यह दर्शाता है कि उत्पादन में वृद्धि के बजाय उच्च कीमतों के कारण किसी अर्थव्यवस्था की जीडीपी में किस सीमा तक वृद्धि हुई है। इसलिए यह मुद्रास्फीति का एक उत्कृष्ट मापक है।
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करारोपण के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण के साथ वर्णन कीजिये | भारत में प्रचलित प्रमुख प्रत्यक्ष करों को सूचीबद्ध कीजिये |(150/200 शब्द, 10 अंक ) Describe the different types of taxation with an example. List the major direct taxes prevailing in India. (150/200 words/10 Marks )
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दृष्टिकोण :- · भूमिका में कर ( टैक्स) को परिभाषित कीजिये । · उत्तर के पहले भाग में विभिन्न प्रकार के प्रचलित करों का विवरण दीजिये । · उत्तर के दूसरे भाग में भारत में प्रचलित करों को समझाइए । · उत्तर के अंतिम पैराग्राफ में निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- कर देश के नागरिकों द्वारा सरकार को दिया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान है जिसके लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था को सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की सेवा या लाभ का आश्वासन नहीं दिया जाता है| कर किसी भी देश के आर्थिक संसाधन माने जाते है, जो देश के विकास में सहायक होते है। करों को उनके आरोपण एवं प्रभावों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है| Ø करारोपण के विभिन्न प्रकार § अनुपातिक कर (Proportional tax) ü आय में वृद्धि के साथ, कर की दर अपरिवर्तित रहती है। ü कर-योग्य आय पर करारोपण होता है । ü उदाहरण :- निगम आय कर (CIT) § प्रगतिशील कर (Progressive Tax) ü आय में वृद्धि के साथ, कर की दर में भी वृद्धि हो जाती है। ü उदहारण :- निजी आय कर (IT) ü आय बढ़ने से सीमांत कर की दर बढ़ जाती है। (बढे हुए आय के लिए ) ü आय समानता के लिए आवश्यक, क्योंकि कम आय के लिए कम एवं अधिक आय के लिए अधिक कर लगाया जाता है। § प्रतिगामी कर ( Regressive Tax) ü प्रगतिशील कर के विपरीत प्रभाव , इसलिए प्रतिगामी कर कहा जाता है। ü आय बढ़ने के साथ- साथ कर की दर कम हो जाती है। ü उदाहरण :- वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर । § अधोगामी कर (Degressive tax) ü एक प्रकार का प्रगतिशील कर ü आय में वृद्धि से कर की दर में वृद्धि तो होती है, किन्तु एक सीमा तक। ü आय बढ़ने से सीमांत कर के दर में वृद्धि ,एक सीमा के बाद कर की दर स्थिर हो जाती है । भारत एक विकासशील देश है , जहां सरकार को प्राप्त करों में ज्यादा हिस्सेदारी प्रतिगामी कर की ही है । हालांकि हाल ही में किए गए कुछ सुधारों से प्रगतिशील करों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई है । किसी भी विकसित देश में, जहां आर्थिक समानता लाना हो, वहाँ प्रगतिशील करों के प्राप्त राजस्व, प्रतिगामी करों से प्राप्त राजस्व से ज्यादा होता है । भारत में आरोपित करों के प्रकारो और उनकी प्रकृति को हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते है :- प्रत्यक्ष कर :- § निजी आय कर, कॉर्पोरेट कर (CIT), डिविडेंड वितरण कर (DDT), MAT आदि । § स्टाम्प ड्यूटी – संपत्ति के क्रय पर, खरीददार के द्वारा देय होगा । § सिक्यूरिटी ट्रांजक्शन कर (STT) - स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय पर अर्थात खरीददार एवं विक्रेता दोनों के द्वारा देय होगा। § वस्तु ट्रांजक्शन कर (CTT) - वस्तुओं के वायदा कारोबार पर आरोपित किया जाता है। § कैपिटल गेन कर(CTT) – संपत्ति/ पूंजी से प्राप्त आय पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर :- § सेवा कर, मनोरंजन कर, जी.एस.टी., चुंगी कर आदि । उपकर (cess) :- § विशिष्ट उद्येश्यों को पूर्ण करने के लिए एक अस्थायी प्रकृति का, कर के ऊपर लगने वाला कर है। अर्थात उद्येश्य पूर्ती के पश्चात कर को वापस लिया जा सकता है। § उदाहरण के तौर पर भारत में आयकर एवं निगम कर के ऊपर 4 % का स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर लगाया गया है | अधिभार (surcharge) :- § अधिभार को समाज में असमानताओं को दूर करने के उद्येश्य से लगाया जाता है और यह भी कर के ऊपर कर है | § बजट 2018 -19 के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष की आय 50 लाख से अधिक एवं 1 करोड़ से कम है तो अधिभार की दर 10 प्रतिशत है व आय 1 करोड़ से अधिक होने पर 15 प्रतिशत अधिभार लगेगा | § निगम कर की स्थिति में यदि लाभ ( कर योग्य आय ) 1 से 10 करोड़ के मध्य है तो भारतीय एवं विदेशी कंपनियों के लिए अधिभार, निगम कर का क्रमशः 7% एवं 2% अधिभार होंगे| यदि लाभ 10 करोड़ से अधिक होंगे, तब भारतीय वं विदेशी कंपनियों के लिए अधिभार 12% एवं 5% होंगे| अंततः यह कहा जा सकता है कि करारोपण का स्वरुप अर्थव्यवस्था को विभिन रूपों में प्रभावित कर सकता है। जिसमे सरकार द्वारा इकठ्ठा किये जाने वाले राजस्व की मात्रा, सरकार की वित्तीय क्षमता आदि शामिल है| ये कर प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा किये जाने वाले विकासात्मक कार्यों व कल्याणकारी कार्यों की निरंतरता को भी प्रभावित करते हैं।
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##Question:करारोपण के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण के साथ वर्णन कीजिये | भारत में प्रचलित प्रमुख प्रत्यक्ष करों को सूचीबद्ध कीजिये |(150/200 शब्द, 10 अंक ) Describe the different types of taxation with an example. List the major direct taxes prevailing in India. (150/200 words/10 Marks )##Answer:दृष्टिकोण :- · भूमिका में कर ( टैक्स) को परिभाषित कीजिये । · उत्तर के पहले भाग में विभिन्न प्रकार के प्रचलित करों का विवरण दीजिये । · उत्तर के दूसरे भाग में भारत में प्रचलित करों को समझाइए । · उत्तर के अंतिम पैराग्राफ में निष्कर्ष दीजिये । उत्तर :- कर देश के नागरिकों द्वारा सरकार को दिया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान है जिसके लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था को सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की सेवा या लाभ का आश्वासन नहीं दिया जाता है| कर किसी भी देश के आर्थिक संसाधन माने जाते है, जो देश के विकास में सहायक होते है। करों को उनके आरोपण एवं प्रभावों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है| Ø करारोपण के विभिन्न प्रकार § अनुपातिक कर (Proportional tax) ü आय में वृद्धि के साथ, कर की दर अपरिवर्तित रहती है। ü कर-योग्य आय पर करारोपण होता है । ü उदाहरण :- निगम आय कर (CIT) § प्रगतिशील कर (Progressive Tax) ü आय में वृद्धि के साथ, कर की दर में भी वृद्धि हो जाती है। ü उदहारण :- निजी आय कर (IT) ü आय बढ़ने से सीमांत कर की दर बढ़ जाती है। (बढे हुए आय के लिए ) ü आय समानता के लिए आवश्यक, क्योंकि कम आय के लिए कम एवं अधिक आय के लिए अधिक कर लगाया जाता है। § प्रतिगामी कर ( Regressive Tax) ü प्रगतिशील कर के विपरीत प्रभाव , इसलिए प्रतिगामी कर कहा जाता है। ü आय बढ़ने के साथ- साथ कर की दर कम हो जाती है। ü उदाहरण :- वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर । § अधोगामी कर (Degressive tax) ü एक प्रकार का प्रगतिशील कर ü आय में वृद्धि से कर की दर में वृद्धि तो होती है, किन्तु एक सीमा तक। ü आय बढ़ने से सीमांत कर के दर में वृद्धि ,एक सीमा के बाद कर की दर स्थिर हो जाती है । भारत एक विकासशील देश है , जहां सरकार को प्राप्त करों में ज्यादा हिस्सेदारी प्रतिगामी कर की ही है । हालांकि हाल ही में किए गए कुछ सुधारों से प्रगतिशील करों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई है । किसी भी विकसित देश में, जहां आर्थिक समानता लाना हो, वहाँ प्रगतिशील करों के प्राप्त राजस्व, प्रतिगामी करों से प्राप्त राजस्व से ज्यादा होता है । भारत में आरोपित करों के प्रकारो और उनकी प्रकृति को हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते है :- प्रत्यक्ष कर :- § निजी आय कर, कॉर्पोरेट कर (CIT), डिविडेंड वितरण कर (DDT), MAT आदि । § स्टाम्प ड्यूटी – संपत्ति के क्रय पर, खरीददार के द्वारा देय होगा । § सिक्यूरिटी ट्रांजक्शन कर (STT) - स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय पर अर्थात खरीददार एवं विक्रेता दोनों के द्वारा देय होगा। § वस्तु ट्रांजक्शन कर (CTT) - वस्तुओं के वायदा कारोबार पर आरोपित किया जाता है। § कैपिटल गेन कर(CTT) – संपत्ति/ पूंजी से प्राप्त आय पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर :- § सेवा कर, मनोरंजन कर, जी.एस.टी., चुंगी कर आदि । उपकर (cess) :- § विशिष्ट उद्येश्यों को पूर्ण करने के लिए एक अस्थायी प्रकृति का, कर के ऊपर लगने वाला कर है। अर्थात उद्येश्य पूर्ती के पश्चात कर को वापस लिया जा सकता है। § उदाहरण के तौर पर भारत में आयकर एवं निगम कर के ऊपर 4 % का स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर लगाया गया है | अधिभार (surcharge) :- § अधिभार को समाज में असमानताओं को दूर करने के उद्येश्य से लगाया जाता है और यह भी कर के ऊपर कर है | § बजट 2018 -19 के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष की आय 50 लाख से अधिक एवं 1 करोड़ से कम है तो अधिभार की दर 10 प्रतिशत है व आय 1 करोड़ से अधिक होने पर 15 प्रतिशत अधिभार लगेगा | § निगम कर की स्थिति में यदि लाभ ( कर योग्य आय ) 1 से 10 करोड़ के मध्य है तो भारतीय एवं विदेशी कंपनियों के लिए अधिभार, निगम कर का क्रमशः 7% एवं 2% अधिभार होंगे| यदि लाभ 10 करोड़ से अधिक होंगे, तब भारतीय वं विदेशी कंपनियों के लिए अधिभार 12% एवं 5% होंगे| अंततः यह कहा जा सकता है कि करारोपण का स्वरुप अर्थव्यवस्था को विभिन रूपों में प्रभावित कर सकता है। जिसमे सरकार द्वारा इकठ्ठा किये जाने वाले राजस्व की मात्रा, सरकार की वित्तीय क्षमता आदि शामिल है| ये कर प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा किये जाने वाले विकासात्मक कार्यों व कल्याणकारी कार्यों की निरंतरता को भी प्रभावित करते हैं।
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मुद्रास्फीति के कारणों एवं परिणामों का उल्लेख कीजिए। इसके साथ ही मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा कीजिए। (150- 200 शब्द/10 अंक) Mention the causes and consequences of inflation. Also, discuss measures to control inflation. (150-200 words/10 marks)
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संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में मुद्रास्फीति को परिभाषित कीजिए। इसके पश्चात कारणों एवं परिणामों को लिखिए। अंत में उपायों को लिखते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। मुद्रास्फीति से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य स्तर में क्रमिक वृद्धि और समय के साथ मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी से है। सरल शब्दों में, मुद्रास्फीति से आशय अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य स्तर में वृद्धि है। बाजार में अत्यंत कम वस्तुओं के क्रय हेतु अत्यधिक मुद्रा का संचालन होने पर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है अर्थात मुद्रा आपूर्ति के सापेक्ष वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में समान रूप से वृद्धि नहीं हो पाती है। मुद्रास्फीति के कारण: मांग प्रेरित: इसमें उन कारणों का समूह होता है, जिनके कारण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि हो सकती है। ये कारक इस प्रकार हैं: सरकारी व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की मांग में भी वृद्धि होती है। क्योंकि सरकारी व्यय में वृद्धि से जनता के पास अधिक मुद्रा के आ जाने के कारण मांग में वृद्धि तो हो जाती है परंतु आपूर्ति वही रहती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी मांग में वृद्धि होती है जिससे मूल्य में वृद्धि होती है। सामान्य मजदूरी में वृद्धि से भी मांग में वृद्धि होती है। जब क्रय शक्ति में वृद्धि होती है तो उपभोग प्रतिरूप में बदलाव होता है और कुछ वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। लागत जन्य कारक: यदि मजदूरी में समय-समय पर होने वाली वृद्धि उत्पादकता में होने वाली वृद्धि से अधिक है तो मजदूरी में इस वृद्धि से लागत बढ़ती है तथा परिणाम स्वरूप लागतें बढ़ती हैं। न्यूनतम मूल्य में वृद्धि के कारण भी लागत में वृद्धि होती है। मौसमी एवं चक्रीय कारणों के कारण उतार-चढ़ाव अन्य: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल, कच्चे तेल आदि पदार्थों के मूल्य में वृद्धि बिचौलियों की बड़ी संख्या और उनके द्वारा मुनाफे के रूप में बड़ी मात्र में पैसा लिया गया। परिणाम: उत्पादन पैटर्न में विकृतियाँ उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति निर्यात को हतोत्साहित करती है और आयात में वृद्धि होती है। आयात-निर्यात में उतार चढ़ाव के कारण विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। राजकोषीय घाटे में वृद्धि, कालाबाजारी और जमाखोरी को प्रोत्साहित करती है। अर्थव्यवस्था में बचत की प्रवृत्ति हतोत्साहित होती है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपाय: मांग प्रेरित मुद्रास्फीति दर में कमी करने के लिए आरबीआई कठोर मौद्रिक नीति का सहारा ले सकता है। इसके चलते जनता बैंकों में अधिक निवेश करेगी और जनता के मध्य मुद्रा में कमी हो जाएगी। सरकार विभिन्न योजनाओं व परियोजनाओं आदि पर होने वाले व्यय में कमी कर सकती है। सरकार कर की दरों में वृद्धि कर सकती है। खाद्य तेल, प्याज और दाल के निर्यात पर प्रतिबंध सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लीकेज को कम करने का प्रयास। वस्तुओं की कालाबाजारी को रोकने हेतु सरकार द्वारा इन वस्तुओं के गोदामों में औचक निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
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##Question:मुद्रास्फीति के कारणों एवं परिणामों का उल्लेख कीजिए। इसके साथ ही मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा कीजिए। (150- 200 शब्द/10 अंक) Mention the causes and consequences of inflation. Also, discuss measures to control inflation. (150-200 words/10 marks)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में मुद्रास्फीति को परिभाषित कीजिए। इसके पश्चात कारणों एवं परिणामों को लिखिए। अंत में उपायों को लिखते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। मुद्रास्फीति से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य स्तर में क्रमिक वृद्धि और समय के साथ मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी से है। सरल शब्दों में, मुद्रास्फीति से आशय अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य स्तर में वृद्धि है। बाजार में अत्यंत कम वस्तुओं के क्रय हेतु अत्यधिक मुद्रा का संचालन होने पर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है अर्थात मुद्रा आपूर्ति के सापेक्ष वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में समान रूप से वृद्धि नहीं हो पाती है। मुद्रास्फीति के कारण: मांग प्रेरित: इसमें उन कारणों का समूह होता है, जिनके कारण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि हो सकती है। ये कारक इस प्रकार हैं: सरकारी व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की मांग में भी वृद्धि होती है। क्योंकि सरकारी व्यय में वृद्धि से जनता के पास अधिक मुद्रा के आ जाने के कारण मांग में वृद्धि तो हो जाती है परंतु आपूर्ति वही रहती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी मांग में वृद्धि होती है जिससे मूल्य में वृद्धि होती है। सामान्य मजदूरी में वृद्धि से भी मांग में वृद्धि होती है। जब क्रय शक्ति में वृद्धि होती है तो उपभोग प्रतिरूप में बदलाव होता है और कुछ वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। लागत जन्य कारक: यदि मजदूरी में समय-समय पर होने वाली वृद्धि उत्पादकता में होने वाली वृद्धि से अधिक है तो मजदूरी में इस वृद्धि से लागत बढ़ती है तथा परिणाम स्वरूप लागतें बढ़ती हैं। न्यूनतम मूल्य में वृद्धि के कारण भी लागत में वृद्धि होती है। मौसमी एवं चक्रीय कारणों के कारण उतार-चढ़ाव अन्य: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल, कच्चे तेल आदि पदार्थों के मूल्य में वृद्धि बिचौलियों की बड़ी संख्या और उनके द्वारा मुनाफे के रूप में बड़ी मात्र में पैसा लिया गया। परिणाम: उत्पादन पैटर्न में विकृतियाँ उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति निर्यात को हतोत्साहित करती है और आयात में वृद्धि होती है। आयात-निर्यात में उतार चढ़ाव के कारण विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। राजकोषीय घाटे में वृद्धि, कालाबाजारी और जमाखोरी को प्रोत्साहित करती है। अर्थव्यवस्था में बचत की प्रवृत्ति हतोत्साहित होती है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपाय: मांग प्रेरित मुद्रास्फीति दर में कमी करने के लिए आरबीआई कठोर मौद्रिक नीति का सहारा ले सकता है। इसके चलते जनता बैंकों में अधिक निवेश करेगी और जनता के मध्य मुद्रा में कमी हो जाएगी। सरकार विभिन्न योजनाओं व परियोजनाओं आदि पर होने वाले व्यय में कमी कर सकती है। सरकार कर की दरों में वृद्धि कर सकती है। खाद्य तेल, प्याज और दाल के निर्यात पर प्रतिबंध सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लीकेज को कम करने का प्रयास। वस्तुओं की कालाबाजारी को रोकने हेतु सरकार द्वारा इन वस्तुओं के गोदामों में औचक निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
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What do you understand bythe goodsand service tax (GST)? Discuss various features and benefits of the goods and services tax in detail. (200 words) वस्तु एवं सेवा कर (GST) से आप क्या समझते हैं?वस्तु एवं सेवा कर की विभिन्न विशेषताओं एवं लाभों पर विस्तृत चर्चा कीजिए। (200 शब्द)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम, वस्तु एवं सेवा कर(GST) का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग मेंवस्तु एवं सेवा कर की विभिन्न विशेषताओं एवं लाभों पर विस्तृत चर्चा कीजिए। इसके बाद संक्षेप मेंइस कर के क्रियान्वयन से सम्बंधित त्रुटियों को उल्लेखित कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- वस्तु एवं सेवा कर(GST) एक व्यापक, बहुस्तरीय, गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है जो VAT के सिद्धांत पर आधारितहै। इसे बहुस्तरीय बिक्रीकर भी कहा जाता है।इसके अंतर्गत फर्मों को अपने उत्पाद के मान के आधार पर कर देना होता है परन्तु आगत पर दिए गए करइनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में वापस/समायोजित कर दिए जाते हैं।अधिकांश केंद्र एवं राज्यों के अप्रत्यक्ष करGST मेंविलय कर दिए गए हैं। GST के लाभ एवं विशेषताएं:- इससे मल्टीप्ल टैक्स समाप्त हो जायेंगे। इस कर सेविशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलेगा। यह टैक्स "कर वंचन" को कम करताहै एवं कर राजस्व को बढाता है जैसे- कर का भार कम करके। कैस्केडिंग प्रभाव कम होने से। औपचारीकरण बढ़ेगा जिससे कर वंचन कम होगा। यह GST/अप्रत्यक्ष करों का केंद्रीकृत रिकॉर्ड रखता है, ऑनलाइन रिटर्न जमा करने की सुविधा प्रदान करता है, रिटर्न की प्रोसेसिंगकरता है एवं कर देने की सुविधा प्रदान करता है जिससे कर वंचन को कम करने में मदद मिलती है। GST नेटवर्क(GSTN) की निर्माण - टैक्स अथॉरिटी के भौतिक रूप से संपर्क ना होने पर भ्रष्टाचारएवं रिश्वतखोरी में कमी। GST सुविधा प्रोवाइडर्स:- यह वह संस्थान/कम्पनी होते हैं जो सॉफ्टवेयर या वेबसाइट के माध्यम से फर्मों को GSTका अनुपालन करने में सहायता करते हैं। E-way बिल:- यह एक परिवहन पास होता है जो मोटर वाहन द्वारा 50000 रूपये या अधिक का माल स्थानांतरित करने हेतु अनिवार्य होता है। व्यवसाय करने की सुगमता बढ़ेगी (EODB) ऑनलाइन GSTN सेभ्रष्टाचार में कमी आएगी। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का समरूपीकरण। वस्तुओं के स्थानांतरण से कर समाप्त जैसे केंद्रीय बिक्री कर। निवेश बढ़ेगा जिससे आर्थिक संवृद्धि बढ़ेगी। राष्ट्रीय बाजार:- इससे राष्ट्रीय बाजार उत्पन्न होगा। इससे संसाधनों का आवंटन विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के तुलनात्मक लाभ(comperative advantage) के अनुसारहोगा अर्थात प्रत्येक राज्य उन वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिनके उत्पादन में वह अधिक कार्यकुशल हो। इससे राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि होती है। सहकारी संघवाद:- केंद्र एवं राज्य के बीच समन्वय बढ़ेगा। GST कौंसिल:- यह GST से संबंधित निर्णय लेने हेतु कार्यकारी निकाय है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री एवं राज्यों के वित्त मंत्री/प्रतिनिधि, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। वोटिंग काएक तिहाई केंद्र एवं दो तिहाई राज्यों को अधिकार। निर्यात:- इस टैक्स से निर्यातको बढ़ावा मिलता है। जीरो रेटेडउत्पादों को कर से छूट होती है एवं उनकी आगत पर लगाए गए कर वापस कर दिए जाते हैं। यह मेक इन इंडिया को प्रोत्साहितकरेगा। इससे अतिरिक्त सीमा शुल्क(counterveiling duty) अधिक प्रभावी होगी क्योंकि GST के अंतर्गत घरेलु कंपनियों पर अप्रत्यक्ष करों के भार का ठीक आंकलन हो सकेगा एवं उसके अनुरूपअतिरिक्त सीमा शुल्क(counterveiling duty) लगायाजाएगा। मूल्य स्तर:- वस्तुओं एवं सेवाओं का एक या दो वर्षों तक बढ़ जाता है तत्पश्चात यह कम होता जाता है। इसमें वस्तुओं के दामों के नियंत्रण के लिए एक अस्थाई नेशनल एंटी प्रोफिटेरीइंग अथॉरिटी की स्थापना भी की गयी है। GST की त्रुटियाँ:- MSMEs पर दुष्प्रभाव तथा रोजगार पर भी प्रभाव पड़ा। रजिस्टर्ड कंपनियों के कारण MSMEs केउत्पादों कीमांग में कमी आयी। तकनीकी समस्याएं- GSTN, e-way बिल इत्यादि द्वारा। कुछ वस्तुओं को GST में शामिल नहीं किया गया। कर की अलग अलग दरें एवंअनुपानल लागत भी अधिक होने के कारण इसकी आलोचना की जाती है। हालाँकि इस टैक्स के क्रियान्वयन को लेकर इसमें कुछ कमियां हैं एवं उनकी आलोचना भी की जाती है परन्तु अप्रत्यक्ष करों में सुधारों की दिशा में इस टैक्स का लागू करना एक सकरात्मक कदम है।
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##Question:What do you understand bythe goodsand service tax (GST)? Discuss various features and benefits of the goods and services tax in detail. (200 words) वस्तु एवं सेवा कर (GST) से आप क्या समझते हैं?वस्तु एवं सेवा कर की विभिन्न विशेषताओं एवं लाभों पर विस्तृत चर्चा कीजिए। (200 शब्द)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम, वस्तु एवं सेवा कर(GST) का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग मेंवस्तु एवं सेवा कर की विभिन्न विशेषताओं एवं लाभों पर विस्तृत चर्चा कीजिए। इसके बाद संक्षेप मेंइस कर के क्रियान्वयन से सम्बंधित त्रुटियों को उल्लेखित कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- वस्तु एवं सेवा कर(GST) एक व्यापक, बहुस्तरीय, गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है जो VAT के सिद्धांत पर आधारितहै। इसे बहुस्तरीय बिक्रीकर भी कहा जाता है।इसके अंतर्गत फर्मों को अपने उत्पाद के मान के आधार पर कर देना होता है परन्तु आगत पर दिए गए करइनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में वापस/समायोजित कर दिए जाते हैं।अधिकांश केंद्र एवं राज्यों के अप्रत्यक्ष करGST मेंविलय कर दिए गए हैं। GST के लाभ एवं विशेषताएं:- इससे मल्टीप्ल टैक्स समाप्त हो जायेंगे। इस कर सेविशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलेगा। यह टैक्स "कर वंचन" को कम करताहै एवं कर राजस्व को बढाता है जैसे- कर का भार कम करके। कैस्केडिंग प्रभाव कम होने से। औपचारीकरण बढ़ेगा जिससे कर वंचन कम होगा। यह GST/अप्रत्यक्ष करों का केंद्रीकृत रिकॉर्ड रखता है, ऑनलाइन रिटर्न जमा करने की सुविधा प्रदान करता है, रिटर्न की प्रोसेसिंगकरता है एवं कर देने की सुविधा प्रदान करता है जिससे कर वंचन को कम करने में मदद मिलती है। GST नेटवर्क(GSTN) की निर्माण - टैक्स अथॉरिटी के भौतिक रूप से संपर्क ना होने पर भ्रष्टाचारएवं रिश्वतखोरी में कमी। GST सुविधा प्रोवाइडर्स:- यह वह संस्थान/कम्पनी होते हैं जो सॉफ्टवेयर या वेबसाइट के माध्यम से फर्मों को GSTका अनुपालन करने में सहायता करते हैं। E-way बिल:- यह एक परिवहन पास होता है जो मोटर वाहन द्वारा 50000 रूपये या अधिक का माल स्थानांतरित करने हेतु अनिवार्य होता है। व्यवसाय करने की सुगमता बढ़ेगी (EODB) ऑनलाइन GSTN सेभ्रष्टाचार में कमी आएगी। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का समरूपीकरण। वस्तुओं के स्थानांतरण से कर समाप्त जैसे केंद्रीय बिक्री कर। निवेश बढ़ेगा जिससे आर्थिक संवृद्धि बढ़ेगी। राष्ट्रीय बाजार:- इससे राष्ट्रीय बाजार उत्पन्न होगा। इससे संसाधनों का आवंटन विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के तुलनात्मक लाभ(comperative advantage) के अनुसारहोगा अर्थात प्रत्येक राज्य उन वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिनके उत्पादन में वह अधिक कार्यकुशल हो। इससे राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि होती है। सहकारी संघवाद:- केंद्र एवं राज्य के बीच समन्वय बढ़ेगा। GST कौंसिल:- यह GST से संबंधित निर्णय लेने हेतु कार्यकारी निकाय है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री एवं राज्यों के वित्त मंत्री/प्रतिनिधि, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। वोटिंग काएक तिहाई केंद्र एवं दो तिहाई राज्यों को अधिकार। निर्यात:- इस टैक्स से निर्यातको बढ़ावा मिलता है। जीरो रेटेडउत्पादों को कर से छूट होती है एवं उनकी आगत पर लगाए गए कर वापस कर दिए जाते हैं। यह मेक इन इंडिया को प्रोत्साहितकरेगा। इससे अतिरिक्त सीमा शुल्क(counterveiling duty) अधिक प्रभावी होगी क्योंकि GST के अंतर्गत घरेलु कंपनियों पर अप्रत्यक्ष करों के भार का ठीक आंकलन हो सकेगा एवं उसके अनुरूपअतिरिक्त सीमा शुल्क(counterveiling duty) लगायाजाएगा। मूल्य स्तर:- वस्तुओं एवं सेवाओं का एक या दो वर्षों तक बढ़ जाता है तत्पश्चात यह कम होता जाता है। इसमें वस्तुओं के दामों के नियंत्रण के लिए एक अस्थाई नेशनल एंटी प्रोफिटेरीइंग अथॉरिटी की स्थापना भी की गयी है। GST की त्रुटियाँ:- MSMEs पर दुष्प्रभाव तथा रोजगार पर भी प्रभाव पड़ा। रजिस्टर्ड कंपनियों के कारण MSMEs केउत्पादों कीमांग में कमी आयी। तकनीकी समस्याएं- GSTN, e-way बिल इत्यादि द्वारा। कुछ वस्तुओं को GST में शामिल नहीं किया गया। कर की अलग अलग दरें एवंअनुपानल लागत भी अधिक होने के कारण इसकी आलोचना की जाती है। हालाँकि इस टैक्स के क्रियान्वयन को लेकर इसमें कुछ कमियां हैं एवं उनकी आलोचना भी की जाती है परन्तु अप्रत्यक्ष करों में सुधारों की दिशा में इस टैक्स का लागू करना एक सकरात्मक कदम है।
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Define Decolonization? Discuss the factors that led to decolonization in Africa and Asia, particularly the Malay peninsula? (15 marks/250 words)
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Approach · Brief introduction with some facts about colonies · Explain the factors that led to the Decolonization in Asia and Africa · Explain decolonization in the Malay Peninsula with relevant facts and examples · Conclude briefly Answer: In 1945, some 750 million people, nearly a third of the world"s population, lived in Territories that were dependent on colonial Powers. Between 1945 and 1960, three dozen new states in Asia and Africa achieved autonomy or outright independence from their European colonial rulers. Factors that led to decolonization in Asia and Africa : 1. Rise of nationalist movements: · Although the European powers claimed to bring the benefits of western civilization to their colonies, there was a general feeling among colonial people that they were being exploited by Europeans who took most of the economic gains from their partnership. · In India, the INC was leading the struggle since 1885, while the Vietnamese nationalists began their campaign against French rule during the 1920s. Nationalist feelings were strengthened in many other areas after WW2. 2. Effect of the Second World War: · The war busted the myth of European invincibility. The Japanese success in the early part of WW2 (capture of French Indo-China, Malaya) showed that it was possible for non-Europeans to defeat Europeans. · Asian & Africans became more aware of social and political matters as a result of their involvement in the war. Some 3.74 lakh Africans were recruited into British armed forces. The vast majority of them had never left their homeland & were appalled at the contrast between the primitive living conditions in Africa and the more comfortable conditions they experienced as members of armed forces. Many of them like Sukarno, in Dutch East Indies, gained experience helping govern the occupied areas & later became the 1st president of Indonesia. · The 1941 Atlantic charter set out the joint Anglo-American thinking- it stated that all people should have the right to choose their own form of government. Though Churchill later said that this applied to victims of Hitler"s aggression, the hopes of Asian & African people had been raised. · The war weakened the European states militarily and economically decreasing their ability to hold on to their far off empires. 3. Rise of Pan-Africanism : · W.E.B Du Bois, Kwame Nkrumah (president of Ghana) emphasized the spirit of Pan-Africanism-that all people of African descent, wherever they lived, were united by the same cultural and spiritual heritage. 4. Outside pressures: · Roosevelt made it clear, that he took the Atlantic charter to apply to all and not just those taken over by Germans. He & his successor, pressurized British to speed up independence for India. · USA was concerned that delay in granting independence to European colonies would encourage the development of communism in those areas. UN under American influence came out strongly in support of decolonization Decolonization in the Malay Peninsula · Japanese had occupied the Malaysian peninsula as the British were forced out during World War 2. However, following the Japanese surrender, the British were faced with two difficult problems · It was a complex are that would be difficult to organize: it was multiracial –mostly Malay’s and Chinese but with some Indian population as well. It consisted of nine states each ruled by a sultan, two British settlements Malacca and Penang and Singapore. · In preparation for independence, it was decided to group the states and the settlements into the Federation of Malaya (1948), while Singapore remained a separate colony. · Chinese communist guerilla’s led by Ching Peng, who had played a leading role in the resistance to Japanese, now began to stir up strikes and violence against the British in support of an independent communist state. British declared an emergency in 1948 to deal with the Chinese guerilla’s. · The British clarified their stand on Malay independence and agreed to it as soon as conditions become conducive. · Tunku Abdul Rahman formed the Malay party which accelerated the cause of Malay independence by joining hands with ethnic Chinese and Indian groups. The Malay party won 51 out of 52 seats and this seemed to suggest political stability and the British were persuaded to grant full independence in 1957. · The Federation of Malaysia was set up in 1963, Brunei opted for not joining the federation, whereas Singapore decided to leave the federation to continue as an independent republic. The creation of so many new countries, some of which occupied strategic locations, others of which possessed significant natural resources, and most of which were desperately poor, altered the political complexity of every region of the globe.
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##Question:Define Decolonization? Discuss the factors that led to decolonization in Africa and Asia, particularly the Malay peninsula? (15 marks/250 words)##Answer:Approach · Brief introduction with some facts about colonies · Explain the factors that led to the Decolonization in Asia and Africa · Explain decolonization in the Malay Peninsula with relevant facts and examples · Conclude briefly Answer: In 1945, some 750 million people, nearly a third of the world"s population, lived in Territories that were dependent on colonial Powers. Between 1945 and 1960, three dozen new states in Asia and Africa achieved autonomy or outright independence from their European colonial rulers. Factors that led to decolonization in Asia and Africa : 1. Rise of nationalist movements: · Although the European powers claimed to bring the benefits of western civilization to their colonies, there was a general feeling among colonial people that they were being exploited by Europeans who took most of the economic gains from their partnership. · In India, the INC was leading the struggle since 1885, while the Vietnamese nationalists began their campaign against French rule during the 1920s. Nationalist feelings were strengthened in many other areas after WW2. 2. Effect of the Second World War: · The war busted the myth of European invincibility. The Japanese success in the early part of WW2 (capture of French Indo-China, Malaya) showed that it was possible for non-Europeans to defeat Europeans. · Asian & Africans became more aware of social and political matters as a result of their involvement in the war. Some 3.74 lakh Africans were recruited into British armed forces. The vast majority of them had never left their homeland & were appalled at the contrast between the primitive living conditions in Africa and the more comfortable conditions they experienced as members of armed forces. Many of them like Sukarno, in Dutch East Indies, gained experience helping govern the occupied areas & later became the 1st president of Indonesia. · The 1941 Atlantic charter set out the joint Anglo-American thinking- it stated that all people should have the right to choose their own form of government. Though Churchill later said that this applied to victims of Hitler"s aggression, the hopes of Asian & African people had been raised. · The war weakened the European states militarily and economically decreasing their ability to hold on to their far off empires. 3. Rise of Pan-Africanism : · W.E.B Du Bois, Kwame Nkrumah (president of Ghana) emphasized the spirit of Pan-Africanism-that all people of African descent, wherever they lived, were united by the same cultural and spiritual heritage. 4. Outside pressures: · Roosevelt made it clear, that he took the Atlantic charter to apply to all and not just those taken over by Germans. He & his successor, pressurized British to speed up independence for India. · USA was concerned that delay in granting independence to European colonies would encourage the development of communism in those areas. UN under American influence came out strongly in support of decolonization Decolonization in the Malay Peninsula · Japanese had occupied the Malaysian peninsula as the British were forced out during World War 2. However, following the Japanese surrender, the British were faced with two difficult problems · It was a complex are that would be difficult to organize: it was multiracial –mostly Malay’s and Chinese but with some Indian population as well. It consisted of nine states each ruled by a sultan, two British settlements Malacca and Penang and Singapore. · In preparation for independence, it was decided to group the states and the settlements into the Federation of Malaya (1948), while Singapore remained a separate colony. · Chinese communist guerilla’s led by Ching Peng, who had played a leading role in the resistance to Japanese, now began to stir up strikes and violence against the British in support of an independent communist state. British declared an emergency in 1948 to deal with the Chinese guerilla’s. · The British clarified their stand on Malay independence and agreed to it as soon as conditions become conducive. · Tunku Abdul Rahman formed the Malay party which accelerated the cause of Malay independence by joining hands with ethnic Chinese and Indian groups. The Malay party won 51 out of 52 seats and this seemed to suggest political stability and the British were persuaded to grant full independence in 1957. · The Federation of Malaysia was set up in 1963, Brunei opted for not joining the federation, whereas Singapore decided to leave the federation to continue as an independent republic. The creation of so many new countries, some of which occupied strategic locations, others of which possessed significant natural resources, and most of which were desperately poor, altered the political complexity of every region of the globe.
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State the importance of the Indra Sawhney judgment in determining the reservation policy in India.(10 Marks/ 150 words)
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BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION About the reservation policy in the country - THE BACKGROUND TO THE INDRA SAWHNEY JUDGEMENT - THE INDRA SAWHNEY JUDGEMENT - THE 77TH CONSTITUTIONAL AMENDMENT OF 1995 - THE 103RD CONSTITUTIONAL AMENDMENT - THE NAGARAJ CASE OF 2006 -CONCLUSION A concluding remark on the importance of the Indra Sawhney judgement in laying the course of the reservation policy in the country Answer:- The reservation policy of India, until the 103rd constitutional amendment act , has been based on social justice. Article 46 o f the Directive Principles of State Policy provides that the State shall try to uplift the status of SCs, STs and OBCs. Hence, it provides for positive discrimination. The 1st constitutional amendment act, 1951 and the 7th constitutional amendment act, 1956 also added the exceptions to Articles 15 and 16, i.e. Article 15(4) and Article 16(4), enabling the state to provide reservation for SCs, STs and OBCs. THE BACKGROUND TO THE INDRA SAWHNEY JUDGEMENT 1) KALEKAR COMMITTEE OF 1953- 1ST BACKWARD CLASS COMMISSION This committee was appointed by the President in 1953 to suggest the ways to implement our reservation policy. It suggested that around 1/4th of the population (22.5% of India) are the Dalit population, who have been left far behind in the race for development in India. Therefore, 22.5% reservation be provided. This was in line with Dr BR Ambedkar’s view of proportional reservation for a level playing field. Social justice was the underlying mission of the reservation. 2) MANDAL COMMISSION OF 1979- 2ND BACKWARD CLASS COMMISSION It found out what the percentage was of socially and economically backward, but not SCs or STs, i.e. the OBCs. The Mandal Commission’s report was implemented in 1990, as follows: 2.1) In India, around 16% of the population was of non-Hindus. 2.2) Out of the Hindus, around 44% are backward. 2.3) As per an estimate, half of the non-Hindus are backward. 2.4) Therefore, a total of 52% of India are backward (OBCs) - who are neither SCs nor STs. The commission suggested that these 52% populations be given reservation to the extent of 27%. This would be in addition to the 22.5% reservation already being given to the SCs and STs of the country. This meant a total of 49.5% of the reservation. [The MR Balaji case, the Supreme Court has ruled that under no condition can reservations exceed 50%. That is why the OBCs have not been given exactly proportional reservation]. 2.5) As per the Mandal Commission, backward castes are those castes which are considered backward by the forward castes. (This provided a much more permanent view than a temporary view provided by economic factors, which would be variable). THE INDRA SAWHNEY JUDGEMENT This 49% reservation order implementation based on the Mandal Commission’s report created a huge hue and cry among the general category students, particularly in Delhi University. A PIL was, therefore, filed by Indra Sawhney against the implemented decision. The case was decided in 1993, known as the Mandal judgement. 1) SOCIAL BACKWARDNESS In the Indra Sawhney case, the Supreme Court clarified that the backwardness which is being dealt with by the Mandal Commission report is primarily social backwardness. Therefore, the 10% reservation proposed in favour of forward classes by the Narsimha Rao government was declared null and void. 2) CREAMY LAYER CONCEPT The Supreme Court also provided that creamy layer shall be applicable as an exception to reservation provided to OBCs, where the economically better off would not be provided such OBC reservation. 3) CASTE IS A CLASS Article 16(4) provides for the reservation for backward classes. However, the Mandal commission suggested for reservation for backward castes. Therefore, the Indra Sawhney judgement ruled that caste is a class in India. 4) INITIAL APPOINTMENTS The Supreme Court stated that reservation would only be applicable for initial appointments and not at the time of promotion. THE 77TH CONSTITUTIONAL AMENDMENT OF 1995 In response to the above judgement of reservation just being applicable at the time of initial appointment, the Supreme Court passed the said amendment, as per which reservation shall not only be provided for the initial appointment, but also for promotion. THE 103RD CONSTITUTIONAL AMENDMENT As per the Indra Sawhney judgement, the reservation was not possible for the economically weaker sections. As per the judgement was given, the constitutional provisions did not allow for reservation on an economic basis, as the only caste was considered to be a class. Therefore, the said amendment had to be passed in order to provide the 10% reservation to the Economically Weaker Sections, on the basis of economic backwardness. THE M.NAGARAJ CASE OF 2006 As per this case, all the constitutional amendments (viz. the 77th, 82nd and 85th) after the Indra Sawhney judgement were challenged. The Supreme Court, however, did not interfere with these amendments. It held the view that these amendments do not violate the basic structure doctrine of the constitution of India and hence are within the scope of Article 368 and thus cannot be declared as ultra-vires of the constitution. Therefore, the Indra Sawhney case has been an important milestone in not only determining the reservation policy of the time in India but also for the future developments in the reservation policy in the country.
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##Question:State the importance of the Indra Sawhney judgment in determining the reservation policy in India.(10 Marks/ 150 words)##Answer:BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION About the reservation policy in the country - THE BACKGROUND TO THE INDRA SAWHNEY JUDGEMENT - THE INDRA SAWHNEY JUDGEMENT - THE 77TH CONSTITUTIONAL AMENDMENT OF 1995 - THE 103RD CONSTITUTIONAL AMENDMENT - THE NAGARAJ CASE OF 2006 -CONCLUSION A concluding remark on the importance of the Indra Sawhney judgement in laying the course of the reservation policy in the country Answer:- The reservation policy of India, until the 103rd constitutional amendment act , has been based on social justice. Article 46 o f the Directive Principles of State Policy provides that the State shall try to uplift the status of SCs, STs and OBCs. Hence, it provides for positive discrimination. The 1st constitutional amendment act, 1951 and the 7th constitutional amendment act, 1956 also added the exceptions to Articles 15 and 16, i.e. Article 15(4) and Article 16(4), enabling the state to provide reservation for SCs, STs and OBCs. THE BACKGROUND TO THE INDRA SAWHNEY JUDGEMENT 1) KALEKAR COMMITTEE OF 1953- 1ST BACKWARD CLASS COMMISSION This committee was appointed by the President in 1953 to suggest the ways to implement our reservation policy. It suggested that around 1/4th of the population (22.5% of India) are the Dalit population, who have been left far behind in the race for development in India. Therefore, 22.5% reservation be provided. This was in line with Dr BR Ambedkar’s view of proportional reservation for a level playing field. Social justice was the underlying mission of the reservation. 2) MANDAL COMMISSION OF 1979- 2ND BACKWARD CLASS COMMISSION It found out what the percentage was of socially and economically backward, but not SCs or STs, i.e. the OBCs. The Mandal Commission’s report was implemented in 1990, as follows: 2.1) In India, around 16% of the population was of non-Hindus. 2.2) Out of the Hindus, around 44% are backward. 2.3) As per an estimate, half of the non-Hindus are backward. 2.4) Therefore, a total of 52% of India are backward (OBCs) - who are neither SCs nor STs. The commission suggested that these 52% populations be given reservation to the extent of 27%. This would be in addition to the 22.5% reservation already being given to the SCs and STs of the country. This meant a total of 49.5% of the reservation. [The MR Balaji case, the Supreme Court has ruled that under no condition can reservations exceed 50%. That is why the OBCs have not been given exactly proportional reservation]. 2.5) As per the Mandal Commission, backward castes are those castes which are considered backward by the forward castes. (This provided a much more permanent view than a temporary view provided by economic factors, which would be variable). THE INDRA SAWHNEY JUDGEMENT This 49% reservation order implementation based on the Mandal Commission’s report created a huge hue and cry among the general category students, particularly in Delhi University. A PIL was, therefore, filed by Indra Sawhney against the implemented decision. The case was decided in 1993, known as the Mandal judgement. 1) SOCIAL BACKWARDNESS In the Indra Sawhney case, the Supreme Court clarified that the backwardness which is being dealt with by the Mandal Commission report is primarily social backwardness. Therefore, the 10% reservation proposed in favour of forward classes by the Narsimha Rao government was declared null and void. 2) CREAMY LAYER CONCEPT The Supreme Court also provided that creamy layer shall be applicable as an exception to reservation provided to OBCs, where the economically better off would not be provided such OBC reservation. 3) CASTE IS A CLASS Article 16(4) provides for the reservation for backward classes. However, the Mandal commission suggested for reservation for backward castes. Therefore, the Indra Sawhney judgement ruled that caste is a class in India. 4) INITIAL APPOINTMENTS The Supreme Court stated that reservation would only be applicable for initial appointments and not at the time of promotion. THE 77TH CONSTITUTIONAL AMENDMENT OF 1995 In response to the above judgement of reservation just being applicable at the time of initial appointment, the Supreme Court passed the said amendment, as per which reservation shall not only be provided for the initial appointment, but also for promotion. THE 103RD CONSTITUTIONAL AMENDMENT As per the Indra Sawhney judgement, the reservation was not possible for the economically weaker sections. As per the judgement was given, the constitutional provisions did not allow for reservation on an economic basis, as the only caste was considered to be a class. Therefore, the said amendment had to be passed in order to provide the 10% reservation to the Economically Weaker Sections, on the basis of economic backwardness. THE M.NAGARAJ CASE OF 2006 As per this case, all the constitutional amendments (viz. the 77th, 82nd and 85th) after the Indra Sawhney judgement were challenged. The Supreme Court, however, did not interfere with these amendments. It held the view that these amendments do not violate the basic structure doctrine of the constitution of India and hence are within the scope of Article 368 and thus cannot be declared as ultra-vires of the constitution. Therefore, the Indra Sawhney case has been an important milestone in not only determining the reservation policy of the time in India but also for the future developments in the reservation policy in the country.
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इटली मे फासीवाद के उदय मे प्रथम विश्वयुद्ध के बाद की सामाजिक,आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियाँ विशेष रूप से उत्तरदायी थी । तर्कसंगत विश्लेषण कीजिये । (200 शब्द ) In the rise of fascism in Italy, the social, economic and political conditions after World War I were particularly responsible. Rationally analyse. (200 words)
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अप्रोच :- फासीवाद को परिभाषित करते हुए भूमिका दीजिये इटली मे फासीवाद के उदय के कारणों का सामाजिक , आर्थिक एवं राजनीतिक आधार पर वर्गीकृत विश्लेषण कीजिये संतुलित निष्कर्ष दीजिये उत्तर प्रारूप :- फासीवाद कोई विचारधारा नहीं है,बल्कि एक प्रकार की कार्य योजना है । अवसर मिलते ही कोई व्यक्ति न केवल सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करता है बल्कि सत्ता का केंद्रीकरण ( अधिनायक वादी या तानाशाही) एवं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को भी नियंत्रित किया जाता है।(सर्वसत्तावादी)। सर्वप्रथम 1922 में इटली में फासीवादी सरकार का गठन , 1993 में जर्मनी में नाजीवादी सरकार, जापान में सैनिकवाद , स्पेन ,पुर्तगाल, अर्जेंटीना आदि राष्ट्रों में भी दोनों विश्वयुद्धों के बीच फ़ासीवादी सरकारों का गठन हुआ। : फासीवाद , फासियो शब्द से बना है,इसका अर्थ होता है धागे से बंधा हुआ डंडे का गठ्ठर, जिसे प्राचीन रोम में एकता , शक्ति एवं अनुशासन का प्रतीक माना जाता था इसी को आधार बना कर 1919 में मुसोलिनी ने इटली में फासीवादी पार्टी की स्थापना की। इटली मे फासीवाद के उदय के कारण :- सामाजिक कारण -प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान इटली को व्यापक नुकसान हुआ जैसे लगभग 12 लाख लोग मारे गए।7 अरब डॉलर की आर्थिक क्षति हुई, महंगाई में वृद्धि तथा बेरोजगारों की संख्या बढ़ी । समकालीन सरकार न तो इटली को सम्मान दिला पाई और न ही इन चुनौतियों का समाधान कर पाई।इससे इटली मे उग्र राष्ट्रवादी भावनाओं का तीव्र प्रसार हुआ जिसनेलोकतान्त्रिक सरकार की नींव को कमजोर कर दिया । आर्थिक कारण :- प्रथम विश्वयुद्ध के बाद की कमजोर आर्थिक स्थिति को 1929 की आर्थिक महामंदी ने और बढ़ा दिया । बेरोजगारी तीव्र गति से बढ़ने लगी । ऐसे मे इन बेरोजगार युवाओं को रुझान फासीवादी शक्तियों की तरफ होने लगा । राजनीतिक कारण :- पेरिस सम्मेलन से असंतोष - प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान इटली को विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण का आश्वासन दिया गया था जैसे टाईरोल, डालमेशिया, फ़्यूम आदि इनमे से कुछ ही क्षेत्र इटली को दिए गए । अन्य क्षेत्र विशेषकर विल्सन के दबाव में इटली को नहीं दिए गए। दूसरे शब्दों में इटली को वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वह अपेक्षा कर रहा था। अस्थाई सरकार - एक तरफ लोकतांत्रिक सरकार उपरोक्त चुनौतियों के समाधान में असफल साबित हुई तो दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता के कारण परिस्थितियां और विकृत हुई। जैसे 1919 से 1922 के मध्य 5 प्रधानमंत्रियों में त्यागपत्र दिया साम्यवादियों का प्रसार - रूसी क्रांति एवम प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात साम्यवादियों का तेजी से प्रसार हुआ , भूमि तथा कारखानों पर नियंत्रण की कई घटनाएं हुई।हड़तालों का सिलसिला प्रारंभ हुआ। जमींदारों तथा उद्योगपतियों का चिंतित होना स्वाभाविक था। समकालीन सरकार भी साम्यवादी खतरे से निपटने में असफल साबित हो रही थी। उपरोक्त कारकों के साथ ही मुसोलिनी की योग्यता भी महत्वपूर्ण घटक के रूप मे सामने आती है ।मुसोलिनी ने उपरोक्त परिस्थितियों का भरपूर दोहन किया। 1919 में फासीवादी पार्टी बनाई तथा ब्लैक शर्ट नामक निजी सेना भी। मुसोलिनी में कुशल वक्ता और संगठनकर्ता के भी गुण थे। इसने समाज के विभिन्न वर्गों को आश्वासन दिया जैसे एक मजबूत सरकार एवं इटली के आत्मसम्मान की स्थापना तथा गौरव की स्थापना की बात कही । इससे सैनिको एवं राष्ट्रवादियों के बीच इसका जनाधार बढ़ा। युवाओं को रोजगार का आश्वासन , पूंजीपतियों को साम्यवादियों से रक्षा का आश्वासन , राजतंत्र के प्रति आस्था आदि कार्यों के द्वारा सामाजिक आधार का विस्तार किया। 1922 में जबरन सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया और इसके साथ ही विश्व इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई।
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##Question:इटली मे फासीवाद के उदय मे प्रथम विश्वयुद्ध के बाद की सामाजिक,आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियाँ विशेष रूप से उत्तरदायी थी । तर्कसंगत विश्लेषण कीजिये । (200 शब्द ) In the rise of fascism in Italy, the social, economic and political conditions after World War I were particularly responsible. Rationally analyse. (200 words)##Answer:अप्रोच :- फासीवाद को परिभाषित करते हुए भूमिका दीजिये इटली मे फासीवाद के उदय के कारणों का सामाजिक , आर्थिक एवं राजनीतिक आधार पर वर्गीकृत विश्लेषण कीजिये संतुलित निष्कर्ष दीजिये उत्तर प्रारूप :- फासीवाद कोई विचारधारा नहीं है,बल्कि एक प्रकार की कार्य योजना है । अवसर मिलते ही कोई व्यक्ति न केवल सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करता है बल्कि सत्ता का केंद्रीकरण ( अधिनायक वादी या तानाशाही) एवं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को भी नियंत्रित किया जाता है।(सर्वसत्तावादी)। सर्वप्रथम 1922 में इटली में फासीवादी सरकार का गठन , 1993 में जर्मनी में नाजीवादी सरकार, जापान में सैनिकवाद , स्पेन ,पुर्तगाल, अर्जेंटीना आदि राष्ट्रों में भी दोनों विश्वयुद्धों के बीच फ़ासीवादी सरकारों का गठन हुआ। : फासीवाद , फासियो शब्द से बना है,इसका अर्थ होता है धागे से बंधा हुआ डंडे का गठ्ठर, जिसे प्राचीन रोम में एकता , शक्ति एवं अनुशासन का प्रतीक माना जाता था इसी को आधार बना कर 1919 में मुसोलिनी ने इटली में फासीवादी पार्टी की स्थापना की। इटली मे फासीवाद के उदय के कारण :- सामाजिक कारण -प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान इटली को व्यापक नुकसान हुआ जैसे लगभग 12 लाख लोग मारे गए।7 अरब डॉलर की आर्थिक क्षति हुई, महंगाई में वृद्धि तथा बेरोजगारों की संख्या बढ़ी । समकालीन सरकार न तो इटली को सम्मान दिला पाई और न ही इन चुनौतियों का समाधान कर पाई।इससे इटली मे उग्र राष्ट्रवादी भावनाओं का तीव्र प्रसार हुआ जिसनेलोकतान्त्रिक सरकार की नींव को कमजोर कर दिया । आर्थिक कारण :- प्रथम विश्वयुद्ध के बाद की कमजोर आर्थिक स्थिति को 1929 की आर्थिक महामंदी ने और बढ़ा दिया । बेरोजगारी तीव्र गति से बढ़ने लगी । ऐसे मे इन बेरोजगार युवाओं को रुझान फासीवादी शक्तियों की तरफ होने लगा । राजनीतिक कारण :- पेरिस सम्मेलन से असंतोष - प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान इटली को विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण का आश्वासन दिया गया था जैसे टाईरोल, डालमेशिया, फ़्यूम आदि इनमे से कुछ ही क्षेत्र इटली को दिए गए । अन्य क्षेत्र विशेषकर विल्सन के दबाव में इटली को नहीं दिए गए। दूसरे शब्दों में इटली को वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वह अपेक्षा कर रहा था। अस्थाई सरकार - एक तरफ लोकतांत्रिक सरकार उपरोक्त चुनौतियों के समाधान में असफल साबित हुई तो दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता के कारण परिस्थितियां और विकृत हुई। जैसे 1919 से 1922 के मध्य 5 प्रधानमंत्रियों में त्यागपत्र दिया साम्यवादियों का प्रसार - रूसी क्रांति एवम प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात साम्यवादियों का तेजी से प्रसार हुआ , भूमि तथा कारखानों पर नियंत्रण की कई घटनाएं हुई।हड़तालों का सिलसिला प्रारंभ हुआ। जमींदारों तथा उद्योगपतियों का चिंतित होना स्वाभाविक था। समकालीन सरकार भी साम्यवादी खतरे से निपटने में असफल साबित हो रही थी। उपरोक्त कारकों के साथ ही मुसोलिनी की योग्यता भी महत्वपूर्ण घटक के रूप मे सामने आती है ।मुसोलिनी ने उपरोक्त परिस्थितियों का भरपूर दोहन किया। 1919 में फासीवादी पार्टी बनाई तथा ब्लैक शर्ट नामक निजी सेना भी। मुसोलिनी में कुशल वक्ता और संगठनकर्ता के भी गुण थे। इसने समाज के विभिन्न वर्गों को आश्वासन दिया जैसे एक मजबूत सरकार एवं इटली के आत्मसम्मान की स्थापना तथा गौरव की स्थापना की बात कही । इससे सैनिको एवं राष्ट्रवादियों के बीच इसका जनाधार बढ़ा। युवाओं को रोजगार का आश्वासन , पूंजीपतियों को साम्यवादियों से रक्षा का आश्वासन , राजतंत्र के प्रति आस्था आदि कार्यों के द्वारा सामाजिक आधार का विस्तार किया। 1922 में जबरन सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया और इसके साथ ही विश्व इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई।
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The Direct Taxes Code (DTC) and the General Anti Avoidance Rules (GAAR) are important steps towards reforms in direct taxes. Discuss. (200 words) प्रत्यक्ष कर सहिंता(DTC) एवं जनरलएंटी अवॉयडेंस रूल्स (GAAR), प्रत्यक्षकरों में सुधारों की दिशामें उठाये गए महत्वपूर्ण कदम हैं। चर्चा कीजिए। (200 शब्द)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में प्रत्यक्ष करों का एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग मेंप्रत्यक्ष कर सहिंता (DTC) एवं जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल्स (GAAR) से सम्बंधित सुधारों की चर्चा कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय सम्पतियों एवं गतिविधियों पर पर लगाए जाने वाले कर हैं। प्रत्यक्ष कर सामान्यतः प्रगतिशील आधार पर लगाए जाते हैं। इनकरों का भार दूसरों पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। हाल ही में प्रत्यक्ष करों से सम्बंधित विभिन्न सुधार किये गए है जिनमेप्रत्यक्ष कर सहिंता (DTC) एवं जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल्स (GAAR) महत्वपूर्ण हैं। प्रत्यक्ष कर सहिंता(DTC):- यह प्रत्यक्ष कर प्रणाली का एक प्रस्तावित विधायी सुधार है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के सभी प्रत्यक्ष कर संबधी अधिनियमों का एकीकरण करनाहै। DTC की विशेषताएं:- प्रत्यक्ष करों हेतु एकल सहिंता अर्थात सभी प्रत्यक्ष करों हेतु एक कर अधिनियम का निर्माण। सरल भाषा का प्रयोग जिससेकर अनुपालना बढ़ेगी। इस कोड मेंस्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। अब कोई अस्पष्ट लूप होल्स नहीं हैं। अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों के अनुरूप बिना संशोधन किये कर प्रावधानों में परिवर्तन करने का विकल्प। सीमित अंतर्संदर्भ (cross references) का प्रयोग। DTC बिल-2010 के प्रस्ताव:- निवेश सम्बन्धी कटौतियां के बारे में कहा गया है। जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल्स(GAAR) लागू करना। प्लेस ऑफ़ इफेक्टिव मैनेजमेंट(POEM) को लागू करना जिसकेअंतर्गत उन गैर निवासी कंपनियों को कर प्रावधानों के अनुसार भारत की निवासी कम्पनी माना जायेगा जिनके मुख्य प्रबंधकीय एवं वाणिज्यिक निर्णय भारत में लिए जा रहे हों। प्रत्यक्ष कर अधिनियम मसौदे पर सन2017 में अरविन्द मोदी की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया था । जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल्स/GAAR:- यह प्रत्यक्ष कर प्रणाली का एक नियम है जिसका उद्देश्य कर परिहार(कर प्रावधानों के दुरूपयोग) पर अंकुश लगाना है। इसके अंतर्गत कर विभाग को यह विवेकाधीन शक्ति प्रदान की गई है कि वह अस्वीकार्य परिहार व्यवस्था(impermissible avoidence arrangement) की स्थिति में करदाता को उस छूट से वंचित कर सकते हैं। GAAR के लाभ:- इससे कर प्रावधानों का दुरूपयोग रुकेगा। इससे दोहरा कराधान परिहार समझौता (DTAA) का दुरूपयोग भी रुकेगा। जैसे विदेशी कम्पनी राउंड ट्रिपिंग के द्वारा मॉरीशस के माध्यम से निवेश करती है। DTAAदो देशो के बीच एक समझौता होता है जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि एक आय/गतिविधि पर एक बार ही कर लगाया जायेगा अर्थात कुछ गतिविधियों पर निवासी देश में एवं अन्यों पर मेजबान देश में कर लगाया जाता है। GAAR की हानियाँ:- इसमें कर अधिकारीयों को कुछ शक्ति दी गयी है जिससेकर अधिकारीयों को शक्ति मिलने से भ्रष्टाचारकी सम्भावना उत्पन्न हो सकती है। इसे कर आतंकवाद के नाम से भी बोलाजाता है। इससे व्यव्यसायिक सुगमता एवं निवेश पर दुष्प्रभाव की सम्भावना भी हो सकती है। हालाँकि GAAR लागू किये जाने के शुरूआती चरण में इसे लेकर कुछ चिंताएं थी लेकिन ये दोनों ही सुधारप्रत्यक्ष करों में सुधारों की दिशा में उठाये गए महत्वपूर्ण कदम हैं।
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##Question:The Direct Taxes Code (DTC) and the General Anti Avoidance Rules (GAAR) are important steps towards reforms in direct taxes. Discuss. (200 words) प्रत्यक्ष कर सहिंता(DTC) एवं जनरलएंटी अवॉयडेंस रूल्स (GAAR), प्रत्यक्षकरों में सुधारों की दिशामें उठाये गए महत्वपूर्ण कदम हैं। चर्चा कीजिए। (200 शब्द)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में प्रत्यक्ष करों का एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग मेंप्रत्यक्ष कर सहिंता (DTC) एवं जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल्स (GAAR) से सम्बंधित सुधारों की चर्चा कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय सम्पतियों एवं गतिविधियों पर पर लगाए जाने वाले कर हैं। प्रत्यक्ष कर सामान्यतः प्रगतिशील आधार पर लगाए जाते हैं। इनकरों का भार दूसरों पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। हाल ही में प्रत्यक्ष करों से सम्बंधित विभिन्न सुधार किये गए है जिनमेप्रत्यक्ष कर सहिंता (DTC) एवं जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल्स (GAAR) महत्वपूर्ण हैं। प्रत्यक्ष कर सहिंता(DTC):- यह प्रत्यक्ष कर प्रणाली का एक प्रस्तावित विधायी सुधार है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के सभी प्रत्यक्ष कर संबधी अधिनियमों का एकीकरण करनाहै। DTC की विशेषताएं:- प्रत्यक्ष करों हेतु एकल सहिंता अर्थात सभी प्रत्यक्ष करों हेतु एक कर अधिनियम का निर्माण। सरल भाषा का प्रयोग जिससेकर अनुपालना बढ़ेगी। इस कोड मेंस्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। अब कोई अस्पष्ट लूप होल्स नहीं हैं। अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों के अनुरूप बिना संशोधन किये कर प्रावधानों में परिवर्तन करने का विकल्प। सीमित अंतर्संदर्भ (cross references) का प्रयोग। DTC बिल-2010 के प्रस्ताव:- निवेश सम्बन्धी कटौतियां के बारे में कहा गया है। जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल्स(GAAR) लागू करना। प्लेस ऑफ़ इफेक्टिव मैनेजमेंट(POEM) को लागू करना जिसकेअंतर्गत उन गैर निवासी कंपनियों को कर प्रावधानों के अनुसार भारत की निवासी कम्पनी माना जायेगा जिनके मुख्य प्रबंधकीय एवं वाणिज्यिक निर्णय भारत में लिए जा रहे हों। प्रत्यक्ष कर अधिनियम मसौदे पर सन2017 में अरविन्द मोदी की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया था । जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल्स/GAAR:- यह प्रत्यक्ष कर प्रणाली का एक नियम है जिसका उद्देश्य कर परिहार(कर प्रावधानों के दुरूपयोग) पर अंकुश लगाना है। इसके अंतर्गत कर विभाग को यह विवेकाधीन शक्ति प्रदान की गई है कि वह अस्वीकार्य परिहार व्यवस्था(impermissible avoidence arrangement) की स्थिति में करदाता को उस छूट से वंचित कर सकते हैं। GAAR के लाभ:- इससे कर प्रावधानों का दुरूपयोग रुकेगा। इससे दोहरा कराधान परिहार समझौता (DTAA) का दुरूपयोग भी रुकेगा। जैसे विदेशी कम्पनी राउंड ट्रिपिंग के द्वारा मॉरीशस के माध्यम से निवेश करती है। DTAAदो देशो के बीच एक समझौता होता है जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि एक आय/गतिविधि पर एक बार ही कर लगाया जायेगा अर्थात कुछ गतिविधियों पर निवासी देश में एवं अन्यों पर मेजबान देश में कर लगाया जाता है। GAAR की हानियाँ:- इसमें कर अधिकारीयों को कुछ शक्ति दी गयी है जिससेकर अधिकारीयों को शक्ति मिलने से भ्रष्टाचारकी सम्भावना उत्पन्न हो सकती है। इसे कर आतंकवाद के नाम से भी बोलाजाता है। इससे व्यव्यसायिक सुगमता एवं निवेश पर दुष्प्रभाव की सम्भावना भी हो सकती है। हालाँकि GAAR लागू किये जाने के शुरूआती चरण में इसे लेकर कुछ चिंताएं थी लेकिन ये दोनों ही सुधारप्रत्यक्ष करों में सुधारों की दिशा में उठाये गए महत्वपूर्ण कदम हैं।
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Explain the concept of Doctrine of Severability and Doctrine of Eclipse along with examples. (150 words/10 marks)
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BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION - DOCTRINE OF SEVERABILITY - DOCTRINE OF ECLIPSE Answer:- The doctrines of severability and eclipse are two important doctrines which enable the Courts to interpret the various laws, amendments and orders, whether they are in consonance with the constitution or not. DOCTRINE OF SEVERABILITY The Doctrine of Severability is a concept in which it is provided that if only a part of a law, order or amendment is violative of Part III of constitution, the courts can severe it (strike it down). If after severing that part, the rest of the law can be applied on its own, then the law will remain. On the other hand, if after severing a particular part of the law, the remainder of the law cannot be applied on its own, then the entire law shall be declared as unconstitutional and struck down. EXAMPLE: In the Shreya Singhal case, Section 66A of the Information Technology Act, 2000, which stated that anything causing annoyance or inconvenience would be liable for punishment, was struck down as unconstitutional on the grounds of it being violative of Article 19(1)(a) of the Fundamental Rights. Here the entire law was not struck down. Only the part which was unconstitutional was struck down, and the rest of the law was upheld, as the Supreme Court opined that the law (read the IT Act, 2000) could stand on its own without Section 66 A of this act. DOCTRINE OF ECLIPSE It is a concept applicable on pre-constitutional laws, if they are in violation of Fundamental Rights, then such laws do not become extinct or non-existent. Instead, they become dormant, i.e. they are eclipsed by the Fundamental Rights. In future, if the Fundamental Rights are changed, or removed, then the eclipsed or dormant law will become active. EXAMPLE: Section 309 of IPC is a classic example of this. It made an attempt to make suicide a punishable offence. In the Gyankaur judgement, the SC decided that IPC Section 309 was not violative of Article 21, as in India, the right to die was not considered to be a part of life, as per the Supreme Court’s interpretation of Article 21. However, the Mental Healthcare Act of 2014, without de-criminalising Section 309 of IPC has provided that any person trying to commit suicide must be considered as a mental health patient rather than a criminal offender.
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##Question:Explain the concept of Doctrine of Severability and Doctrine of Eclipse along with examples. (150 words/10 marks)##Answer:BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION - DOCTRINE OF SEVERABILITY - DOCTRINE OF ECLIPSE Answer:- The doctrines of severability and eclipse are two important doctrines which enable the Courts to interpret the various laws, amendments and orders, whether they are in consonance with the constitution or not. DOCTRINE OF SEVERABILITY The Doctrine of Severability is a concept in which it is provided that if only a part of a law, order or amendment is violative of Part III of constitution, the courts can severe it (strike it down). If after severing that part, the rest of the law can be applied on its own, then the law will remain. On the other hand, if after severing a particular part of the law, the remainder of the law cannot be applied on its own, then the entire law shall be declared as unconstitutional and struck down. EXAMPLE: In the Shreya Singhal case, Section 66A of the Information Technology Act, 2000, which stated that anything causing annoyance or inconvenience would be liable for punishment, was struck down as unconstitutional on the grounds of it being violative of Article 19(1)(a) of the Fundamental Rights. Here the entire law was not struck down. Only the part which was unconstitutional was struck down, and the rest of the law was upheld, as the Supreme Court opined that the law (read the IT Act, 2000) could stand on its own without Section 66 A of this act. DOCTRINE OF ECLIPSE It is a concept applicable on pre-constitutional laws, if they are in violation of Fundamental Rights, then such laws do not become extinct or non-existent. Instead, they become dormant, i.e. they are eclipsed by the Fundamental Rights. In future, if the Fundamental Rights are changed, or removed, then the eclipsed or dormant law will become active. EXAMPLE: Section 309 of IPC is a classic example of this. It made an attempt to make suicide a punishable offence. In the Gyankaur judgement, the SC decided that IPC Section 309 was not violative of Article 21, as in India, the right to die was not considered to be a part of life, as per the Supreme Court’s interpretation of Article 21. However, the Mental Healthcare Act of 2014, without de-criminalising Section 309 of IPC has provided that any person trying to commit suicide must be considered as a mental health patient rather than a criminal offender.
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India holds significant promise and potential existence since it became a member of SCO. In this context discuss the limitations that have emerged for India in SCO. (10 marks/150 words)
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Brief Approach In the introduction, explain what SCO is. Mention the promises and potential that exists for India on becoming a member for SCO. Discuss the limitations that have emerged for India in SCO. Conclude by giving some Way Forward. Answer SCO was formulated in 1996 with five countries- Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, China, Tajikistan. Uzbekistan joined the group in 2001. The primary motive behind the formation was to ensure stability along the borders. The Astana summit in June 2017 fulfilled India’s long-time desire to attain full membership of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Advantages of India becoming a member of SCO It is expected that becoming a full-time member of SCO will strengthen India’s position and reach in Central Asia. It will help the country’s aim to intensify regional integration, promote connectivity and stability across borders. India could gain through SCO’s Regional Anti-Terrorist Structure (RATS)- through key intelligence inputs on the movement of terrorist groups, drug traffickers, cybersecurity threats, etc. India’s participation in SCO’s counter-terror exercises and military exercises can be beneficial for the Indian Armed Forces. Frequent meetings and exchanges as also concrete progress on Chabahar port project, International North-South Transport Corridor and membership of Free Trade Agreement with Eurasian Economic Union It provides an opportunity for India to partner China and Russia on issues of common concern. This region is well endowed with mineral resources, particularly energy, including oil, gas, uranium, and hydro-power. India is an energy deficient country while these countries are looking for assured and significant consumers of energy. With India"s economy growing at a fast pace and its demand for energy increasing robustly, collaboration in the energy sector between the two countries will be a win-win situation for both India and Central Asia. India will be able to share its expertise in information technology, software, pharmaceuticals, agriculture, etc. to the mutual benefit and advantage of India and Central Asia. Limitation for India at SCO Since China and Russia are co-founders of SCO and its dominant powers, India’s ability to assert itself would be limited and it may have to content itself to playing the second fiddle. In addition, India may also have to either dilute its growing partnership with the West or engage in a delicate balancing act. Except for India, all the other members of SCO have endorsed China’s BRI initiative. India’s primary concern is related to the China Pakistan Economic Corridor (CPEC). In fact, Kyrgyzstan and Kazakhstan had long crossed India’s sovereignty red lines when they signed the Quadrilateral Traffic in Transit Agreement (QTTA) with Pakistan in 1995 to use the Karakoram Highway (KKH) passing through Gilgit-Baltistan as a transit corridor. Given the state of relations between India and Pakistan, many assume that the spotlight would shift away from Central Asia towards tensions in South Asia, thus making regional cooperation hard to foster. With regards to SCO’s Regional Anti-Terrorist Structure (RATS), India might face difficulties as the Indian understanding of terrorism is different from the other members of SCO. India should use the SCO atmosphere for building better convergences with China and Russia as well as to minimize the intensity of China-Pakistan alignment which actually undercuts India’s direct access to Eurasia. It should rope in one or more SCO countries, preferably Uzbekistan and Kazakhstan, in its effort to project Chabahar as India’s gateway to Eurasia. In the meantime, it should seek to benefit from maintaining a regional presence, tracking regional trends in security, energy, trade, connectivity, and cultural interests.
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##Question:India holds significant promise and potential existence since it became a member of SCO. In this context discuss the limitations that have emerged for India in SCO. (10 marks/150 words)##Answer:Brief Approach In the introduction, explain what SCO is. Mention the promises and potential that exists for India on becoming a member for SCO. Discuss the limitations that have emerged for India in SCO. Conclude by giving some Way Forward. Answer SCO was formulated in 1996 with five countries- Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, China, Tajikistan. Uzbekistan joined the group in 2001. The primary motive behind the formation was to ensure stability along the borders. The Astana summit in June 2017 fulfilled India’s long-time desire to attain full membership of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Advantages of India becoming a member of SCO It is expected that becoming a full-time member of SCO will strengthen India’s position and reach in Central Asia. It will help the country’s aim to intensify regional integration, promote connectivity and stability across borders. India could gain through SCO’s Regional Anti-Terrorist Structure (RATS)- through key intelligence inputs on the movement of terrorist groups, drug traffickers, cybersecurity threats, etc. India’s participation in SCO’s counter-terror exercises and military exercises can be beneficial for the Indian Armed Forces. Frequent meetings and exchanges as also concrete progress on Chabahar port project, International North-South Transport Corridor and membership of Free Trade Agreement with Eurasian Economic Union It provides an opportunity for India to partner China and Russia on issues of common concern. This region is well endowed with mineral resources, particularly energy, including oil, gas, uranium, and hydro-power. India is an energy deficient country while these countries are looking for assured and significant consumers of energy. With India"s economy growing at a fast pace and its demand for energy increasing robustly, collaboration in the energy sector between the two countries will be a win-win situation for both India and Central Asia. India will be able to share its expertise in information technology, software, pharmaceuticals, agriculture, etc. to the mutual benefit and advantage of India and Central Asia. Limitation for India at SCO Since China and Russia are co-founders of SCO and its dominant powers, India’s ability to assert itself would be limited and it may have to content itself to playing the second fiddle. In addition, India may also have to either dilute its growing partnership with the West or engage in a delicate balancing act. Except for India, all the other members of SCO have endorsed China’s BRI initiative. India’s primary concern is related to the China Pakistan Economic Corridor (CPEC). In fact, Kyrgyzstan and Kazakhstan had long crossed India’s sovereignty red lines when they signed the Quadrilateral Traffic in Transit Agreement (QTTA) with Pakistan in 1995 to use the Karakoram Highway (KKH) passing through Gilgit-Baltistan as a transit corridor. Given the state of relations between India and Pakistan, many assume that the spotlight would shift away from Central Asia towards tensions in South Asia, thus making regional cooperation hard to foster. With regards to SCO’s Regional Anti-Terrorist Structure (RATS), India might face difficulties as the Indian understanding of terrorism is different from the other members of SCO. India should use the SCO atmosphere for building better convergences with China and Russia as well as to minimize the intensity of China-Pakistan alignment which actually undercuts India’s direct access to Eurasia. It should rope in one or more SCO countries, preferably Uzbekistan and Kazakhstan, in its effort to project Chabahar as India’s gateway to Eurasia. In the meantime, it should seek to benefit from maintaining a regional presence, tracking regional trends in security, energy, trade, connectivity, and cultural interests.
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विश्व शांति के उद्देश्य को पूर्ण करने मे राष्ट्रसंघ की विफलता ने द्वितीय विश्वयुद्ध के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । इस कथन के संदर्भ मे राष्ट्रसंघ की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये । (150-200 शब्द/10 अंक) The failure of the League of Nations to fulfill the purpose of world peace has played an important role in creating a background for World War II. In the context of this statement, critically analyze the role of the League Of Nations. (150-200 words/10Marks)
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अप्रोच :- राष्ट्रसंघ पर संक्षिप्त भूमिका दीजिये राष्ट्रसंघ की विफलता के संदर्भों को बताते हुए इसके कारणों को लिखिए राष्ट्रसंघ के द्वारा किए गए सकारात्मक प्रयासों को बताइये संतुलित निष्कर्ष दीजिये उत्तर प्रारूप :- प्रथम विश्वयुद्ध मे हुई विभीषिका ने देशों को भविष्य मे इस तरह के युद्ध की संभावना को कमजोर करने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की। इसका उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा को आधार बनाकर दुनिया मे शांति व्यवस्था बनाए रखना तथासामाजिक आर्थिक क्षेत्र मे परस्पर सहयोगकरना था । राष्ट्रसंघ की विफलता के संदर्भ - चाको युद्ध को रोकने मे विफलता इथोपिया पर इटली का आक्रमण स्पेन का गृहयुद्ध निशस्त्रीकरण सम्मेलन की असफलता चीन - जापान युद्ध को न रोक पाना आदि राष्ट्रसंघ की विफलता के कारण - संरचनात्मक कमजोरी - परिषद एवं महासभा मे निर्णय के लिए सभी राष्ट्रों की सहमति आवश्यक थी राष्ट्रसंघ को सैनिक एवं आर्थिक रूप से विशेष अधिकार नहीं दिये गए ले। अधिदेश आयोग के कारण राष्ट्रसंघ की छवि खराब हुई सदस्यता संबंधी - किसी भी वैश्विक संस्था के संचालन मे बड़ी शक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किन्तु राष्ट्रसंघ मे अमेरिका प्रारम्भ से ही इसका सदस्य नहीं था USSR को विलंब से सदस्यता दी गयी 1930 के दशक मे जापान , जर्मनी एवं इटली जैसे राष्ट्रों ने इसकी सदस्यता छोड़ दी राष्ट्रसंघ के प्रति विभिन्न देशों का दृष्टिकोण - पराजित राष्ट्र इसे साम्राज्यवादी उपकरण के रूप मे देखते थे USSR इसे पूंजीवादी देशों के हथियार के रूप मे देख रहा था ब्रिटेन ने भी इसे विशेष महत्व नहीं दिया , कुछ आलोचक इसे फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय की शाखा के रूप मे देखते थे अन्य कारण - फासीवादी शक्तियों की आक्रामक नीति दो विश्वयुद्धों के बीच मुख्यता ब्रिटेन एवं फ़्रांस की तुष्टीकरण की नीति राष्ट्रसंघ के द्वारा किए गए सकारात्मक प्रयास - कुशलता पूर्वक प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन जैसे सार क्षेत्र का प्रशासन एवं सफलतापूर्वक चुनाव का आयोजन । अधिदेश आयोग के माध्यम से उपनिवेशों की देख रेख विभिन्न क्षेत्रीय विवादों का समाधान जैसे कोरफू एवं मोसुल विवाद सदस्य राष्ट्रों से अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए समझौते किए गए प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात उत्पन्न शरणार्थी संकट के समाधान मे राष्ट्रसंघ की सराहनीय भूमिका रही महिलायों ,बच्चों , वृद्धों की दशा मे सुधार टाइफाइड , हैजा आदि बीमारों की रोकथाम मे राष्ट्रसंघ का गठन , विश्व इतिहास में एक अनूठा प्रयोग था जिसकी असफलताओं से सीखते हुए द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात गठित हुए संयुक्त राष्ट्रसंघ वर्तमान मे प्रभावी संस्था के रुप मे सामने आया है ।
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##Question:विश्व शांति के उद्देश्य को पूर्ण करने मे राष्ट्रसंघ की विफलता ने द्वितीय विश्वयुद्ध के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । इस कथन के संदर्भ मे राष्ट्रसंघ की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये । (150-200 शब्द/10 अंक) The failure of the League of Nations to fulfill the purpose of world peace has played an important role in creating a background for World War II. In the context of this statement, critically analyze the role of the League Of Nations. (150-200 words/10Marks)##Answer:अप्रोच :- राष्ट्रसंघ पर संक्षिप्त भूमिका दीजिये राष्ट्रसंघ की विफलता के संदर्भों को बताते हुए इसके कारणों को लिखिए राष्ट्रसंघ के द्वारा किए गए सकारात्मक प्रयासों को बताइये संतुलित निष्कर्ष दीजिये उत्तर प्रारूप :- प्रथम विश्वयुद्ध मे हुई विभीषिका ने देशों को भविष्य मे इस तरह के युद्ध की संभावना को कमजोर करने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की। इसका उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा को आधार बनाकर दुनिया मे शांति व्यवस्था बनाए रखना तथासामाजिक आर्थिक क्षेत्र मे परस्पर सहयोगकरना था । राष्ट्रसंघ की विफलता के संदर्भ - चाको युद्ध को रोकने मे विफलता इथोपिया पर इटली का आक्रमण स्पेन का गृहयुद्ध निशस्त्रीकरण सम्मेलन की असफलता चीन - जापान युद्ध को न रोक पाना आदि राष्ट्रसंघ की विफलता के कारण - संरचनात्मक कमजोरी - परिषद एवं महासभा मे निर्णय के लिए सभी राष्ट्रों की सहमति आवश्यक थी राष्ट्रसंघ को सैनिक एवं आर्थिक रूप से विशेष अधिकार नहीं दिये गए ले। अधिदेश आयोग के कारण राष्ट्रसंघ की छवि खराब हुई सदस्यता संबंधी - किसी भी वैश्विक संस्था के संचालन मे बड़ी शक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किन्तु राष्ट्रसंघ मे अमेरिका प्रारम्भ से ही इसका सदस्य नहीं था USSR को विलंब से सदस्यता दी गयी 1930 के दशक मे जापान , जर्मनी एवं इटली जैसे राष्ट्रों ने इसकी सदस्यता छोड़ दी राष्ट्रसंघ के प्रति विभिन्न देशों का दृष्टिकोण - पराजित राष्ट्र इसे साम्राज्यवादी उपकरण के रूप मे देखते थे USSR इसे पूंजीवादी देशों के हथियार के रूप मे देख रहा था ब्रिटेन ने भी इसे विशेष महत्व नहीं दिया , कुछ आलोचक इसे फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय की शाखा के रूप मे देखते थे अन्य कारण - फासीवादी शक्तियों की आक्रामक नीति दो विश्वयुद्धों के बीच मुख्यता ब्रिटेन एवं फ़्रांस की तुष्टीकरण की नीति राष्ट्रसंघ के द्वारा किए गए सकारात्मक प्रयास - कुशलता पूर्वक प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन जैसे सार क्षेत्र का प्रशासन एवं सफलतापूर्वक चुनाव का आयोजन । अधिदेश आयोग के माध्यम से उपनिवेशों की देख रेख विभिन्न क्षेत्रीय विवादों का समाधान जैसे कोरफू एवं मोसुल विवाद सदस्य राष्ट्रों से अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए समझौते किए गए प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात उत्पन्न शरणार्थी संकट के समाधान मे राष्ट्रसंघ की सराहनीय भूमिका रही महिलायों ,बच्चों , वृद्धों की दशा मे सुधार टाइफाइड , हैजा आदि बीमारों की रोकथाम मे राष्ट्रसंघ का गठन , विश्व इतिहास में एक अनूठा प्रयोग था जिसकी असफलताओं से सीखते हुए द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात गठित हुए संयुक्त राष्ट्रसंघ वर्तमान मे प्रभावी संस्था के रुप मे सामने आया है ।
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राज्य के नीति निदेशक तत्वों के महत्व की व्याख्या करते हुए मूल अधिकारों के साथ तुलना कीजिए। (200 शब्द) Explaining the importance of the directive priciple of state policy compare them with the fundamental rights. (200 words)
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संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में मूल अधिकार व राज्य के नीति निदेशक तत्वों का संदर्भ दीजिए। निदेशक तत्वों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अंत में तुलना करते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। संविधान के भाग IV में नीति निदेशक तत्वों की सूची दी गयी है व भाग III में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है l राज्य के निति निदेशक तत्वों का महत्व: कल्याणकारी राज्य के आदर्श को बढ़ावा देते हैं ताकि प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को प्राप्त किया जा सके l मौलिक अधिकारों के पूरक रूप में है क्योंकि ये इन अधिकारों का लाभ प्राप्त करने के लिए एक अनुकूल परिवेश का निर्माण करते हैं l संविधान में उल्लिखित सामाजिक-आर्थिक न्याय की पूर्ति हेतु कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के लिए दिशा प्रदान करते हैं l सरकार के किसी भी कार्य का मूल्याङ्कन करने हेतु नागरिकों के लिए लिटमस परिक्षण के रूप में कार्य करते हैं. न्यायपालिका ने कुछ मौलिक अधिकारों पर अनुच्छेद 39b व 39c की प्राथमिकता को मान्यता प्रदान की है l ग्राम पंचायतों का गठन, कार्य की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं, कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथक्करण के सिद्धांत को मजबूत करते हैं. नीति निदेशक तत्वों एवं मूल अधिकारों के मध्य तुलना: निदेशक तत्त्व मूल अधिकार निदेशक तत्त्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं मूल अधिकार के हनन पर न्यायलय में जाया जा सकता है निदेशक तत्वों द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होती है मौलिक अधिकारों द्वारा सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक लोकतन्त्र की स्थापना की गयी है। निदेशक तत्वों का संबंध सकारात्मक कर्तव्यों से है जिनका भार राज्य पर सामाजिक-आर्थिक न्याय मूल अधिकार सकारात्मक अधिकार हैं जिनका संबंध वैयक्तिक स्वतन्त्रता के क्षेत्रों और राज्य द्वारा उन पर रोक लगाएके आदर्श को प्राप्त करने हेतु डाला गया है। जा सकने वाली सीमा से है। इनका जब तक क्रियान्वयन नहीं होता तब तक वे स्थायी रूप से स्थगन की अवस्था में ही बने रहते हैं अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपात की स्थिति में स्थगित किया जा सकता है। हालांकि डीपीएसपी गैर न्यायोचित हैं परंतु सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती है। न्यायालय द्वारा कुछ मूल अधिकारों पर इनकी प्राथमिकता इसके महत्व को सुदृढ़ करती है। अतः मूलाधिकार के साथ साथ राज्य के नीति निदेशक तत्व जनता के हितों के लिए आवश्यक हैं। +
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##Question:राज्य के नीति निदेशक तत्वों के महत्व की व्याख्या करते हुए मूल अधिकारों के साथ तुलना कीजिए। (200 शब्द) Explaining the importance of the directive priciple of state policy compare them with the fundamental rights. (200 words)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में मूल अधिकार व राज्य के नीति निदेशक तत्वों का संदर्भ दीजिए। निदेशक तत्वों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अंत में तुलना करते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। संविधान के भाग IV में नीति निदेशक तत्वों की सूची दी गयी है व भाग III में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है l राज्य के निति निदेशक तत्वों का महत्व: कल्याणकारी राज्य के आदर्श को बढ़ावा देते हैं ताकि प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को प्राप्त किया जा सके l मौलिक अधिकारों के पूरक रूप में है क्योंकि ये इन अधिकारों का लाभ प्राप्त करने के लिए एक अनुकूल परिवेश का निर्माण करते हैं l संविधान में उल्लिखित सामाजिक-आर्थिक न्याय की पूर्ति हेतु कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के लिए दिशा प्रदान करते हैं l सरकार के किसी भी कार्य का मूल्याङ्कन करने हेतु नागरिकों के लिए लिटमस परिक्षण के रूप में कार्य करते हैं. न्यायपालिका ने कुछ मौलिक अधिकारों पर अनुच्छेद 39b व 39c की प्राथमिकता को मान्यता प्रदान की है l ग्राम पंचायतों का गठन, कार्य की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं, कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथक्करण के सिद्धांत को मजबूत करते हैं. नीति निदेशक तत्वों एवं मूल अधिकारों के मध्य तुलना: निदेशक तत्त्व मूल अधिकार निदेशक तत्त्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं मूल अधिकार के हनन पर न्यायलय में जाया जा सकता है निदेशक तत्वों द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होती है मौलिक अधिकारों द्वारा सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक लोकतन्त्र की स्थापना की गयी है। निदेशक तत्वों का संबंध सकारात्मक कर्तव्यों से है जिनका भार राज्य पर सामाजिक-आर्थिक न्याय मूल अधिकार सकारात्मक अधिकार हैं जिनका संबंध वैयक्तिक स्वतन्त्रता के क्षेत्रों और राज्य द्वारा उन पर रोक लगाएके आदर्श को प्राप्त करने हेतु डाला गया है। जा सकने वाली सीमा से है। इनका जब तक क्रियान्वयन नहीं होता तब तक वे स्थायी रूप से स्थगन की अवस्था में ही बने रहते हैं अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपात की स्थिति में स्थगित किया जा सकता है। हालांकि डीपीएसपी गैर न्यायोचित हैं परंतु सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती है। न्यायालय द्वारा कुछ मूल अधिकारों पर इनकी प्राथमिकता इसके महत्व को सुदृढ़ करती है। अतः मूलाधिकार के साथ साथ राज्य के नीति निदेशक तत्व जनता के हितों के लिए आवश्यक हैं। +
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Mentioning the characteristics of the Indian tax system in brief, also discuss the recommendations of the Chillaiya Committee and Tax Administration Reform Commission related to tax reforms. (200 words) भारतीय कर प्रणाली की विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख करते हुए, कर सुधारों से संबंधितचिलैया समिति एवंकर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर भीचर्चाकीजिए। (200 शब्द)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका मेंभारतीय करप्रणाली का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग में प्रारम्भ मेंभारतीय कर प्रणाली की विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए एवंकर सुधारों से संबंधित चिलैया समिति एवं कर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर भी चर्चा कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- भारत के संघीय संविधान में कराधान का अधिकार केंद्र में तथा प्रदेशों अथवा इकाइयों में विभक्त कर दिया जाता है। इन अधिकारों को दृष्टिगत रखते हुए कुछ वस्तुओं पर केंद्र कर लगा सकता है और कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिन पर राज्य कर लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के अनुसार आय, उपहार, धन, व्यय और संपदा से सम्बंधित कर संघीय शासन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तथा राज्य, शासन विक्रय, मनोरंजन और कृषि सम्बंधी उत्पादनों पर कर लगाते हैं। भारतीय कर प्रणाली की विशेषताएं:- अधिक करों की संख्या हालाँकि GST पश्चात इनकी संख्या में कमी आयी है। भारत में करों की दरें मध्यम स्तरकी हैं। यहाँ जटिल कर प्रावधान मौजूद हैं। भारतीय कर व्यवस्था में अधिक छूटें एवं कटौतियां हैं। भारत में कर आधार बहुत कम है। यह ब्रिक्स देशों में से भी कम है यहाँ अप्रत्यक्ष करों की अधिक संख्या है तथाकुल करों में प्रत्यक्ष करों का प्रतिशत अधिक है। भारत मेंकर-जीडीपी अनुपात भीनिम्न है। कर सुधार समितियां:- चिलैया समिति,1991:- इस समिति ने सिफारिश की, किसभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की दरें कम करनी चाहियें। कर की दरों की संख्या (Tax slabs) कम करनीचाहिए। कर प्रणाली का सरलीकरण करना चाहिए। सेवा कर लागू करना चाहिए। MODVAT को पूर्ण VAT में परिवर्तित करना चाहिए। गैर कृषकों की कृषि आय पर कर लगाना चाहिए। विशिष्ट करों को मूल्य अनुसार अप्रत्यक्ष करों में परिवर्तित करना चाहिए। कर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें:- CBDT और CBEC के बीच समन्वय बढ़ाना चाहिए एवं दस वर्षों के भीतर इन्हें विलय कर देना चाहिए। करदाता सुविधाओं में विस्तार करना चाहिए। PAN के दायरे को बढ़ाना चाहिए। टैक्स पॉलिसी कौंसिल/TPC की स्थापना करनी चाहिए। टैक्स पॉलिसी रिसर्च यूनिट/TPRU कीस्थापना जो कर संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करेएवं TPC को अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत करे। इस प्रकार दोनों ही समितियों नेकर सुधारों से संबंधित व्यापक सिफारिशें की हैं जिनमें से अधिकतर को भारत सरकार द्वारा समय समय पर लागू किया गया है।
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##Question:Mentioning the characteristics of the Indian tax system in brief, also discuss the recommendations of the Chillaiya Committee and Tax Administration Reform Commission related to tax reforms. (200 words) भारतीय कर प्रणाली की विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख करते हुए, कर सुधारों से संबंधितचिलैया समिति एवंकर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर भीचर्चाकीजिए। (200 शब्द)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका मेंभारतीय करप्रणाली का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग में प्रारम्भ मेंभारतीय कर प्रणाली की विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए एवंकर सुधारों से संबंधित चिलैया समिति एवं कर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर भी चर्चा कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- भारत के संघीय संविधान में कराधान का अधिकार केंद्र में तथा प्रदेशों अथवा इकाइयों में विभक्त कर दिया जाता है। इन अधिकारों को दृष्टिगत रखते हुए कुछ वस्तुओं पर केंद्र कर लगा सकता है और कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिन पर राज्य कर लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के अनुसार आय, उपहार, धन, व्यय और संपदा से सम्बंधित कर संघीय शासन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तथा राज्य, शासन विक्रय, मनोरंजन और कृषि सम्बंधी उत्पादनों पर कर लगाते हैं। भारतीय कर प्रणाली की विशेषताएं:- अधिक करों की संख्या हालाँकि GST पश्चात इनकी संख्या में कमी आयी है। भारत में करों की दरें मध्यम स्तरकी हैं। यहाँ जटिल कर प्रावधान मौजूद हैं। भारतीय कर व्यवस्था में अधिक छूटें एवं कटौतियां हैं। भारत में कर आधार बहुत कम है। यह ब्रिक्स देशों में से भी कम है यहाँ अप्रत्यक्ष करों की अधिक संख्या है तथाकुल करों में प्रत्यक्ष करों का प्रतिशत अधिक है। भारत मेंकर-जीडीपी अनुपात भीनिम्न है। कर सुधार समितियां:- चिलैया समिति,1991:- इस समिति ने सिफारिश की, किसभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की दरें कम करनी चाहियें। कर की दरों की संख्या (Tax slabs) कम करनीचाहिए। कर प्रणाली का सरलीकरण करना चाहिए। सेवा कर लागू करना चाहिए। MODVAT को पूर्ण VAT में परिवर्तित करना चाहिए। गैर कृषकों की कृषि आय पर कर लगाना चाहिए। विशिष्ट करों को मूल्य अनुसार अप्रत्यक्ष करों में परिवर्तित करना चाहिए। कर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें:- CBDT और CBEC के बीच समन्वय बढ़ाना चाहिए एवं दस वर्षों के भीतर इन्हें विलय कर देना चाहिए। करदाता सुविधाओं में विस्तार करना चाहिए। PAN के दायरे को बढ़ाना चाहिए। टैक्स पॉलिसी कौंसिल/TPC की स्थापना करनी चाहिए। टैक्स पॉलिसी रिसर्च यूनिट/TPRU कीस्थापना जो कर संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करेएवं TPC को अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत करे। इस प्रकार दोनों ही समितियों नेकर सुधारों से संबंधित व्यापक सिफारिशें की हैं जिनमें से अधिकतर को भारत सरकार द्वारा समय समय पर लागू किया गया है।
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भारत के प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये| इसके साथ ही GSLV एवं PSLV की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिये| (200 शब्द) Make a brief comment on India"s launch vehicle development program. Along with this, highlight the key features of GSLV and PSLV. (200 words)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में प्रक्षेपण यान तकनीक के बारे में बताइये 2- प्रथम भाग में भारत के प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिये 3- दूसरे भाग में GSLV एवं PSLV की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिये 4- अंतिम में प्रक्षेपण यान सम्बन्धी कुछ उपलब्धियों के साथ उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर :- एक प्रक्षेपण यान अथवा वाहक वस्तुतः एक राकेट होता है जो किसी कृत्रिम उपग्रह अथवा पेलोड को पृथ्वी की सतह से बाह्य अन्तरिक्ष में ले जाता है| प्रक्षेपण यान मुख्यतः दो वर्गों में बांटे जाते हैं यथा ELV- विस्तार करने योग्य प्रक्षेपण यान,जो पारंपरिक तकनीक पर आधारित होते हैं| ये सिंगल स्टेज यान होते हैं, इनका प्रयोग मानव रहित अन्तरिक्ष मिशनों में किया जाता है| इनमें थ्रस्टर का उपयोग किया जाता है, इसमें वापसी के लिए विंग वायुयान नहीं होता। उदाहरणार्थ PSLV एवं GSLV|दूसरे वर्ग में RLV(पुनर्प्रयोग के योग्य प्रक्षेपण यान)आते हैं|इनमें ELV के सापेक्ष उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग मानवयुक्त अन्तरिक्ष मिशनों में किया जाता हैं| इनमे बूस्टर का उपयोग किया जाता है और इनके वापस पृथ्वी पर लौटने के लिए विंग वायुयान होता है | इन्हें सामान्यतः स्पेश शटल कहा जाता है। उदाहरणार्थ नासा का अटलांटिस, इंडेवर, कोलंबिया, रूस का सोयुज, चीन का शेनझाऊ आदि| भारत में प्रक्षेपण यानों के विकास के लिए एक समर्पित कार्यक्रम चलाया जा रहा है| इसके अंतर्गत भारत ने अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं| भारत का प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम :- · भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रमडॉ विक्रम साराभाईकी संकल्पना है| वर्तमान प्रारूप में इस कार्यक्रम की कमानभारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन(इसरो) के हाथों में है| · भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में की गयी | इसके अंतर्गत प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है| · 1979 मेंभारत में सर्वप्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान(SLV) विकसित किया गया| इसका अंतिम रूप से सफल प्रक्षेपण 1980 में किया गया| इसके माध्यम से रोहिणी श्रृंखला के उपग्रह RS-1 को प्रक्षेपित किया गया था| · विकास के अगले चरण में 1980 से 90 के दशक में संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान (ASLV) का विकास किया गया| वर्ष 1992 में एएसएलवी-डी3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया और इसके माध्यम से SROSS-C को कक्षा में स्थापित किया गया। · वर्तमान में भारत में कार्यरत प्रक्षेपण यानों यथा PSLV( ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान) एवं GSLV (भू स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान) के विकास कार्यक्रम का अगले चरण पर कार्य चल रहा है । PSLV की प्रमुख विशेषताएं :- · ध्रुवीय कक्षा में दूर संवेदी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए उपयोग । · कम वजन(1700 Kg तक) के दूर संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण में सक्षम । · यह चार चरण वाला प्रक्षेपण यान है । · तरल इंधन का उपयोगसर्वप्रथम इसी में किया गया । · इसमें क्रमशः ठोस इंधन/प्रणोदक के रूप में HTPB का और तरल इंधन के रूप में UDMH प्रयोग किया जाता है । · PSLV के तीन संस्करण हैं यथा; कोर एकल (बूस्टर रहित), मानक कॉन्फीग्रेशन (6 स्ट्रैपऑन मोटर लगे होते हैं) एवं एक्स्ट्रालार्ज (6 भारी स्ट्रैपऑन बूस्टर लगे होते हैं)। GSLV की प्रमुख विशेषताएं :- · इसका विकास अधिक वजन ( 2 से 4 टन तक) वाले दूर संचार उपग्रहों के भू-स्थैतिक स्थानान्तरण कक्षा(GTO) में प्रक्षेपण के लिए किया गया है। · यह तीन चरणों वाला प्रक्षेपण यान होता है । · इसमें क्रमश: ठोस इंधन/प्रणोदक के रूप में HTPB , तरल ईधन के रूप में UDMH एवं अंतिम में क्रायोजेनिक इंधन का प्रयोग किया जाता है। · क्रायोजेनिक चरण में इंधन/प्रणोदक के रूप में द्रव हाइड्रोजन( -253 डिग्री सेल्सियस ) का प्रयोग किया जाता है जिसका आक्सीकरण द्रव ऑक्सीजन( -183 डिग्री सेल्सियस ) के द्वारा किया जाता है । · क्रायोजेनिक तकनीक अधिक कुशल होती है क्योंकि इसमें थ्रस्ट अधिक होता है और यह अधिक भारी उपग्रहों को ले जाने में सक्षम होता है । · हाइड्रोजन के अधिक ज्वलनशील होने के कारण इसे प्रथम चरण में उपयोग नहीं किया जाता है| वायुमंडल को पार करने पर इसका उपयोग किया जाता है । · GSLV के भी तीन संस्करण है यथा; GSLV-MK1 (2 टन के उपग्रहों के लांच के लिए), GSLV-MK2 (3 टन तक के उपग्रह के लांच के लिए, इसमें 4 स्ट्रैपऑन मोटर लगे होते हैं) एवं GSLV-MK3( 4 टन तक के उपग्रह के लांच के लिए, इसमें 2 बड़े सॉलिड बूस्टर लगे होते हैं )| उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि दोनों प्रक्षेपण यान महत्वपूर्ण क्षमता से युक्त विश्वस्तरीय प्रक्षेपण यान हैं| इनके माध्यम से भारत ने वैश्विक अन्तरिक्ष बाजार में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है| PSLV एवं GSLV के कारण वर्तमान में भारत न केवल स्वदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण में आत्मनिर्भर हुआ है बल्कि अब भारत द्वारा इनका व्यावसायिक उपयोग भी किया जा रहा है| इसके साथ ही भारत पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (RLV ) तथा स्क्रेमजेट तकनीक आधारित प्रक्षेपण यानों के विकास के भविष्यउन्मुखी कार्यक्रम को चला रहा है|
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##Question:भारत के प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये| इसके साथ ही GSLV एवं PSLV की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिये| (200 शब्द) Make a brief comment on India"s launch vehicle development program. Along with this, highlight the key features of GSLV and PSLV. (200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में प्रक्षेपण यान तकनीक के बारे में बताइये 2- प्रथम भाग में भारत के प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिये 3- दूसरे भाग में GSLV एवं PSLV की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिये 4- अंतिम में प्रक्षेपण यान सम्बन्धी कुछ उपलब्धियों के साथ उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर :- एक प्रक्षेपण यान अथवा वाहक वस्तुतः एक राकेट होता है जो किसी कृत्रिम उपग्रह अथवा पेलोड को पृथ्वी की सतह से बाह्य अन्तरिक्ष में ले जाता है| प्रक्षेपण यान मुख्यतः दो वर्गों में बांटे जाते हैं यथा ELV- विस्तार करने योग्य प्रक्षेपण यान,जो पारंपरिक तकनीक पर आधारित होते हैं| ये सिंगल स्टेज यान होते हैं, इनका प्रयोग मानव रहित अन्तरिक्ष मिशनों में किया जाता है| इनमें थ्रस्टर का उपयोग किया जाता है, इसमें वापसी के लिए विंग वायुयान नहीं होता। उदाहरणार्थ PSLV एवं GSLV|दूसरे वर्ग में RLV(पुनर्प्रयोग के योग्य प्रक्षेपण यान)आते हैं|इनमें ELV के सापेक्ष उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग मानवयुक्त अन्तरिक्ष मिशनों में किया जाता हैं| इनमे बूस्टर का उपयोग किया जाता है और इनके वापस पृथ्वी पर लौटने के लिए विंग वायुयान होता है | इन्हें सामान्यतः स्पेश शटल कहा जाता है। उदाहरणार्थ नासा का अटलांटिस, इंडेवर, कोलंबिया, रूस का सोयुज, चीन का शेनझाऊ आदि| भारत में प्रक्षेपण यानों के विकास के लिए एक समर्पित कार्यक्रम चलाया जा रहा है| इसके अंतर्गत भारत ने अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं| भारत का प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम :- · भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रमडॉ विक्रम साराभाईकी संकल्पना है| वर्तमान प्रारूप में इस कार्यक्रम की कमानभारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन(इसरो) के हाथों में है| · भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में की गयी | इसके अंतर्गत प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है| · 1979 मेंभारत में सर्वप्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान(SLV) विकसित किया गया| इसका अंतिम रूप से सफल प्रक्षेपण 1980 में किया गया| इसके माध्यम से रोहिणी श्रृंखला के उपग्रह RS-1 को प्रक्षेपित किया गया था| · विकास के अगले चरण में 1980 से 90 के दशक में संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान (ASLV) का विकास किया गया| वर्ष 1992 में एएसएलवी-डी3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया और इसके माध्यम से SROSS-C को कक्षा में स्थापित किया गया। · वर्तमान में भारत में कार्यरत प्रक्षेपण यानों यथा PSLV( ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान) एवं GSLV (भू स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान) के विकास कार्यक्रम का अगले चरण पर कार्य चल रहा है । PSLV की प्रमुख विशेषताएं :- · ध्रुवीय कक्षा में दूर संवेदी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए उपयोग । · कम वजन(1700 Kg तक) के दूर संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण में सक्षम । · यह चार चरण वाला प्रक्षेपण यान है । · तरल इंधन का उपयोगसर्वप्रथम इसी में किया गया । · इसमें क्रमशः ठोस इंधन/प्रणोदक के रूप में HTPB का और तरल इंधन के रूप में UDMH प्रयोग किया जाता है । · PSLV के तीन संस्करण हैं यथा; कोर एकल (बूस्टर रहित), मानक कॉन्फीग्रेशन (6 स्ट्रैपऑन मोटर लगे होते हैं) एवं एक्स्ट्रालार्ज (6 भारी स्ट्रैपऑन बूस्टर लगे होते हैं)। GSLV की प्रमुख विशेषताएं :- · इसका विकास अधिक वजन ( 2 से 4 टन तक) वाले दूर संचार उपग्रहों के भू-स्थैतिक स्थानान्तरण कक्षा(GTO) में प्रक्षेपण के लिए किया गया है। · यह तीन चरणों वाला प्रक्षेपण यान होता है । · इसमें क्रमश: ठोस इंधन/प्रणोदक के रूप में HTPB , तरल ईधन के रूप में UDMH एवं अंतिम में क्रायोजेनिक इंधन का प्रयोग किया जाता है। · क्रायोजेनिक चरण में इंधन/प्रणोदक के रूप में द्रव हाइड्रोजन( -253 डिग्री सेल्सियस ) का प्रयोग किया जाता है जिसका आक्सीकरण द्रव ऑक्सीजन( -183 डिग्री सेल्सियस ) के द्वारा किया जाता है । · क्रायोजेनिक तकनीक अधिक कुशल होती है क्योंकि इसमें थ्रस्ट अधिक होता है और यह अधिक भारी उपग्रहों को ले जाने में सक्षम होता है । · हाइड्रोजन के अधिक ज्वलनशील होने के कारण इसे प्रथम चरण में उपयोग नहीं किया जाता है| वायुमंडल को पार करने पर इसका उपयोग किया जाता है । · GSLV के भी तीन संस्करण है यथा; GSLV-MK1 (2 टन के उपग्रहों के लांच के लिए), GSLV-MK2 (3 टन तक के उपग्रह के लांच के लिए, इसमें 4 स्ट्रैपऑन मोटर लगे होते हैं) एवं GSLV-MK3( 4 टन तक के उपग्रह के लांच के लिए, इसमें 2 बड़े सॉलिड बूस्टर लगे होते हैं )| उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि दोनों प्रक्षेपण यान महत्वपूर्ण क्षमता से युक्त विश्वस्तरीय प्रक्षेपण यान हैं| इनके माध्यम से भारत ने वैश्विक अन्तरिक्ष बाजार में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है| PSLV एवं GSLV के कारण वर्तमान में भारत न केवल स्वदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण में आत्मनिर्भर हुआ है बल्कि अब भारत द्वारा इनका व्यावसायिक उपयोग भी किया जा रहा है| इसके साथ ही भारत पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (RLV ) तथा स्क्रेमजेट तकनीक आधारित प्रक्षेपण यानों के विकास के भविष्यउन्मुखी कार्यक्रम को चला रहा है|
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उपग्रह से आप क्या समझते हैं ? गगन, निसार एवं भुवन परियोजनाओं के विशेष संदर्भ में उपग्रहों के अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिय| (200 शब्द) What do you think of satellite? Discuss the applications of satellites in special reference to Gagan, Nissar and Bhuvan projects. (200 words)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में उपग्रह को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम खंड में उपग्रहों के सामान्य अनुप्रयोगों की संक्षिप्त जानकारी दीजिये 3- दूसरे खंड में गगन, निसार एवं भुवन परियोजनाओं के विशेष संदर्भ में उपग्रहों के अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिये 4- अंतिम में सामाजिक आर्थिक विकास में उपग्रहों के महत्वपूर्ण योगदान को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों और चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमण करते रहते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है| दूसरे शब्दों में, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं| उपग्रह एक निश्चित कक्षा में और निश्चित वेग से घूमते हैं| उपग्रह प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के होते हैं| जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है| इसी प्रकार ऐसे पिंड जो मानव द्वारा निर्मित हैं और ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते है उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं उदाहरणार्थ आर्यभट्ट, रोहिणी, INSAT आदि| उपग्रहों के विविध अनुप्रयोग होते हैं जिनके कारण सामाजिक-आर्थिक विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है| उपग्रहों के सामान्य अनुप्रयोग · उपग्रहों के माध्यम से ही दूरसंचार प्रणाली स्थापित की जाती है जैसे भारत का G-SAT उपग्रह संचार प्रणाली के सुचारू संचालन में सहायक है, · दूर संवेदन उपग्रह तटीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण,प्राकृतिक संसाधनों यथा मृदा, वन, जल आदि का आकलन करने में सहायक होते हैं जैसे भारत के कार्टोसैट, रिसोर्ससैट, ओशियनसैट, रडार इमेजिंग सैटेलाइट(रिसैट) आदि का प्रयोग इन्ही संदर्भों में किया जा रहा है| · इसके अतिरिक्त उपग्रहों का अनुप्रयोग मौसम पूर्वानुमान में भी किया जा सकता है| भारत के कल्पना, INSAT 3D एवंINSAT 3DR, मेघाट्रॉपिक्स(भारत-फ़्रांस), चक्रवात/वर्षा के अध्ययन के लिए स्काटसैट का प्रयोग किया जा रहा है| · उपग्रहों का प्रयोग अन्तरिक्ष अध्ययन के लिए किया जा सकता है जैसे दृश्य प्रकाश, एक्सरे एवं पराबैगनी किरणों के अध्ययन के माध्यम से तारों के अध्ययन के लिए भारत द्वारा एस्ट्रोसैट भेजा गया है, इसी प्रकार मंगलयान, चंद्रयान, आदित्य L1का भी अन्तरिक्ष के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान है| · उपग्रहों को सैन्य सेवा के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जैसे सीमा क्षेत्रों की निगरानी के लिए भारत-इजराइल द्वारा निर्मित रडार इमेजिंग सैटेलाइट-रीसैट, वायु सेना के लिए GSAT-7Aआदि के सैन्य अनुप्रयोग को समझ सक्गते हैं| · उपरोक्त के अतिरिक्त उपग्रहों का प्रयोग नेविगेशन के लिए भी किया जा सकता है जैसे भारत में नाविक/IRNSS एवं गगन/GAGAN प्रणालियाँ नौवहन के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं गगन/GAGAN · इसका पूरा नाम GPS aided augmented navigation satellite system है| यह एअरपोर्ट अथोरिटी ऑफ़ इंडिया और इसरो का साझा उपक्रम है| इसमें GSAT- 8, 10 एवं 15 उपग्रह शामिल हैं · गगन प्रणाली मुख्यतः नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सिग्नल सेवायें प्रदान करती है भुवन/BHUVAN · यह इसरो का 2D/3D जिओ पोर्टल है जिसे 2009 में प्रारम्भ किया गया · इसमें GIS(भौगोलिक सूचना तंत्र) आधारित आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है · इसके आंकड़ों को सामाजिक-आर्थिक सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाता है · भुवन का उपयोग कृषि, वानिकी, नगर नियोजन, पर्यटन, जनगणना एवं प्राकृतिक संसाधन आदि का आकलन करने में किया जाता है| निसार (NASA-ISRO SYNTHETIC APERTURE RADAR) · यह ध्रुवीय कक्षा में 747 किमी की उचाई पर स्थापित किया जाएगा| यह निम्न पृथ्वी कक्षा 98 डिग्री के कोण पर स्थापित होगा| यह स्स्वरूप्तः सूर्यतुल्यकालिक होगा| इसमें S(भारत) एवं L(नासा) बैंड का प्रयोग किया जाएगा · निसार, ध्रुवीय बर्फ पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करेगा · यह अलग अलग पारितंत्रों में कार्बन प्रच्छादन/स्टोरेज का अध्ययन करेगा · इसके अतिरिक्त निसार ज्वालामुखी एवं भू-स्खलन का अध्ययन करेगा| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कृत्रिम उपग्रहों के विविध अनुप्रयोग होते हैं| उपग्रहों के इन्ही अनुप्रयोगों के आधार पर वैश्विक स्तर पर सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित किया गया है| सूचना एवं संचार क्रान्ति, रक्षात्मक निगरानी प्रणाली, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सहायता आदि के माध्यम से उपग्रहों ने विश्व के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है| उपग्रहों के इसी महत्त्व को देखते हुए भारत ने विभिन्न उपग्रह परियोजनाएं आरम्भ की हैं|
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##Question:उपग्रह से आप क्या समझते हैं ? गगन, निसार एवं भुवन परियोजनाओं के विशेष संदर्भ में उपग्रहों के अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिय| (200 शब्द) What do you think of satellite? Discuss the applications of satellites in special reference to Gagan, Nissar and Bhuvan projects. (200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में उपग्रह को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम खंड में उपग्रहों के सामान्य अनुप्रयोगों की संक्षिप्त जानकारी दीजिये 3- दूसरे खंड में गगन, निसार एवं भुवन परियोजनाओं के विशेष संदर्भ में उपग्रहों के अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिये 4- अंतिम में सामाजिक आर्थिक विकास में उपग्रहों के महत्वपूर्ण योगदान को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों और चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमण करते रहते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है| दूसरे शब्दों में, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं| उपग्रह एक निश्चित कक्षा में और निश्चित वेग से घूमते हैं| उपग्रह प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के होते हैं| जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है| इसी प्रकार ऐसे पिंड जो मानव द्वारा निर्मित हैं और ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते है उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं उदाहरणार्थ आर्यभट्ट, रोहिणी, INSAT आदि| उपग्रहों के विविध अनुप्रयोग होते हैं जिनके कारण सामाजिक-आर्थिक विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है| उपग्रहों के सामान्य अनुप्रयोग · उपग्रहों के माध्यम से ही दूरसंचार प्रणाली स्थापित की जाती है जैसे भारत का G-SAT उपग्रह संचार प्रणाली के सुचारू संचालन में सहायक है, · दूर संवेदन उपग्रह तटीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण,प्राकृतिक संसाधनों यथा मृदा, वन, जल आदि का आकलन करने में सहायक होते हैं जैसे भारत के कार्टोसैट, रिसोर्ससैट, ओशियनसैट, रडार इमेजिंग सैटेलाइट(रिसैट) आदि का प्रयोग इन्ही संदर्भों में किया जा रहा है| · इसके अतिरिक्त उपग्रहों का अनुप्रयोग मौसम पूर्वानुमान में भी किया जा सकता है| भारत के कल्पना, INSAT 3D एवंINSAT 3DR, मेघाट्रॉपिक्स(भारत-फ़्रांस), चक्रवात/वर्षा के अध्ययन के लिए स्काटसैट का प्रयोग किया जा रहा है| · उपग्रहों का प्रयोग अन्तरिक्ष अध्ययन के लिए किया जा सकता है जैसे दृश्य प्रकाश, एक्सरे एवं पराबैगनी किरणों के अध्ययन के माध्यम से तारों के अध्ययन के लिए भारत द्वारा एस्ट्रोसैट भेजा गया है, इसी प्रकार मंगलयान, चंद्रयान, आदित्य L1का भी अन्तरिक्ष के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान है| · उपग्रहों को सैन्य सेवा के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जैसे सीमा क्षेत्रों की निगरानी के लिए भारत-इजराइल द्वारा निर्मित रडार इमेजिंग सैटेलाइट-रीसैट, वायु सेना के लिए GSAT-7Aआदि के सैन्य अनुप्रयोग को समझ सक्गते हैं| · उपरोक्त के अतिरिक्त उपग्रहों का प्रयोग नेविगेशन के लिए भी किया जा सकता है जैसे भारत में नाविक/IRNSS एवं गगन/GAGAN प्रणालियाँ नौवहन के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं गगन/GAGAN · इसका पूरा नाम GPS aided augmented navigation satellite system है| यह एअरपोर्ट अथोरिटी ऑफ़ इंडिया और इसरो का साझा उपक्रम है| इसमें GSAT- 8, 10 एवं 15 उपग्रह शामिल हैं · गगन प्रणाली मुख्यतः नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सिग्नल सेवायें प्रदान करती है भुवन/BHUVAN · यह इसरो का 2D/3D जिओ पोर्टल है जिसे 2009 में प्रारम्भ किया गया · इसमें GIS(भौगोलिक सूचना तंत्र) आधारित आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है · इसके आंकड़ों को सामाजिक-आर्थिक सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाता है · भुवन का उपयोग कृषि, वानिकी, नगर नियोजन, पर्यटन, जनगणना एवं प्राकृतिक संसाधन आदि का आकलन करने में किया जाता है| निसार (NASA-ISRO SYNTHETIC APERTURE RADAR) · यह ध्रुवीय कक्षा में 747 किमी की उचाई पर स्थापित किया जाएगा| यह निम्न पृथ्वी कक्षा 98 डिग्री के कोण पर स्थापित होगा| यह स्स्वरूप्तः सूर्यतुल्यकालिक होगा| इसमें S(भारत) एवं L(नासा) बैंड का प्रयोग किया जाएगा · निसार, ध्रुवीय बर्फ पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करेगा · यह अलग अलग पारितंत्रों में कार्बन प्रच्छादन/स्टोरेज का अध्ययन करेगा · इसके अतिरिक्त निसार ज्वालामुखी एवं भू-स्खलन का अध्ययन करेगा| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कृत्रिम उपग्रहों के विविध अनुप्रयोग होते हैं| उपग्रहों के इन्ही अनुप्रयोगों के आधार पर वैश्विक स्तर पर सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित किया गया है| सूचना एवं संचार क्रान्ति, रक्षात्मक निगरानी प्रणाली, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सहायता आदि के माध्यम से उपग्रहों ने विश्व के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है| उपग्रहों के इसी महत्त्व को देखते हुए भारत ने विभिन्न उपग्रह परियोजनाएं आरम्भ की हैं|
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उपग्रह से आप क्या समझते हैं ? गगन, निसार एवं भुवन परियोजनाओं के विशेष संदर्भ में उपग्रहों के अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिय| (150 से 200 शब्द, 10 अंक) What do you think of satellite? Discuss the applications of satellites in special reference to Gagan, Nissar and Bhuvan projects. (150 to 200 words, 10 Marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में उपग्रह को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम खंड में उपग्रहों के सामान्य अनुप्रयोगों की संक्षिप्त जानकारी दीजिये 3- दूसरे खंड में गगन, निसार एवं भुवन परियोजनाओं के विशेष संदर्भ में उपग्रहों के अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिये 4- अंतिम में सामाजिक आर्थिक विकास में उपग्रहों के महत्वपूर्ण योगदान को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों और चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमण करते रहते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है| दूसरे शब्दों में, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं| उपग्रह एक निश्चित कक्षा में और निश्चित वेग से घूमते हैं| उपग्रह प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के होते हैं| जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है| इसी प्रकार ऐसे पिंड जो मानव द्वारा निर्मित हैं और ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते है उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं उदाहरणार्थ आर्यभट्ट, रोहिणी, INSAT आदि| उपग्रहों के विविध अनुप्रयोग होते हैं जिनके कारण सामाजिक-आर्थिक विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है| उपग्रहों के सामान्य अनुप्रयोग · उपग्रहों के माध्यम से ही दूरसंचार प्रणाली स्थापित की जाती है जैसे भारत का G-SAT उपग्रह संचार प्रणाली के सुचारू संचालन में सहायक है, · दूर संवेदन उपग्रह तटीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण,प्राकृतिक संसाधनों यथा मृदा, वन, जल आदि का आकलन करने में सहायक होते हैं जैसे भारत के कार्टोसैट, रिसोर्ससैट, ओशियनसैट, रडार इमेजिंग सैटेलाइट(रिसैट) आदि का प्रयोग इन्ही संदर्भों में किया जा रहा है| · इसके अतिरिक्त उपग्रहों का अनुप्रयोग मौसम पूर्वानुमान में भी किया जा सकता है| भारत के कल्पना, INSAT 3D एवंINSAT 3DR, मेघाट्रॉपिक्स(भारत-फ़्रांस), चक्रवात/वर्षा के अध्ययन के लिए स्काटसैट का प्रयोग किया जा रहा है| · उपग्रहों का प्रयोग अन्तरिक्ष अध्ययन के लिए किया जा सकता है जैसे दृश्य प्रकाश, एक्सरे एवं पराबैगनी किरणों के अध्ययन के माध्यम से तारों के अध्ययन के लिए भारत द्वारा एस्ट्रोसैट भेजा गया है, इसी प्रकार मंगलयान, चंद्रयान, आदित्य L1का भी अन्तरिक्ष के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान है| · उपग्रहों को सैन्य सेवा के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जैसे सीमा क्षेत्रों की निगरानी के लिए भारत-इजराइल द्वारा निर्मित रडार इमेजिंग सैटेलाइट-रीसैट, वायु सेना के लिए GSAT-7Aआदि के सैन्य अनुप्रयोग को समझ सक्गते हैं| · उपरोक्त के अतिरिक्त उपग्रहों का प्रयोग नेविगेशन के लिए भी किया जा सकता है जैसे भारत में नाविक/IRNSS एवं गगन/GAGAN प्रणालियाँ नौवहन के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं गगन/GAGAN · इसका पूरा नाम GPS aided augmented navigation satellite system है| यह एअरपोर्ट अथोरिटी ऑफ़ इंडिया और इसरो का साझा उपक्रम है| इसमें GSAT- 8, 10 एवं 15 उपग्रह शामिल हैं · गगन प्रणाली मुख्यतः नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सिग्नल सेवायें प्रदान करती है भुवन/BHUVAN · यह इसरो का 2D/3D जिओ पोर्टल है जिसे 2009 में प्रारम्भ किया गया · इसमें GIS(भौगोलिक सूचना तंत्र) आधारित आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है · इसके आंकड़ों को सामाजिक-आर्थिक सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाता है · भुवन का उपयोग कृषि, वानिकी, नगर नियोजन, पर्यटन, जनगणना एवं प्राकृतिक संसाधन आदि का आकलन करने में किया जाता है| निसार (NASA-ISRO SYNTHETIC APERTURE RADAR) · यह ध्रुवीय कक्षा में 747 किमी की उचाई पर स्थापित किया जाएगा| यह निम्न पृथ्वी कक्षा 98 डिग्री के कोण पर स्थापित होगा| यह स्स्वरूप्तः सूर्यतुल्यकालिक होगा| इसमें S(भारत) एवं L(नासा) बैंड का प्रयोग किया जाएगा · निसार, ध्रुवीय बर्फ पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करेगा · यह अलग अलग पारितंत्रों में कार्बन प्रच्छादन/स्टोरेज का अध्ययन करेगा · इसके अतिरिक्त निसार ज्वालामुखी एवं भू-स्खलन का अध्ययन करेगा| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कृत्रिम उपग्रहों के विविध अनुप्रयोग होते हैं| उपग्रहों के इन्ही अनुप्रयोगों के आधार पर वैश्विक स्तर पर सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित किया गया है| सूचना एवं संचार क्रान्ति, रक्षात्मक निगरानी प्रणाली, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सहायता आदि के माध्यम से उपग्रहों ने विश्व के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है| उपग्रहों के इसी महत्त्व को देखते हुए भारत ने विभिन्न उपग्रह परियोजनाएं आरम्भ की हैं|
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##Question:उपग्रह से आप क्या समझते हैं ? गगन, निसार एवं भुवन परियोजनाओं के विशेष संदर्भ में उपग्रहों के अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिय| (150 से 200 शब्द, 10 अंक) What do you think of satellite? Discuss the applications of satellites in special reference to Gagan, Nissar and Bhuvan projects. (150 to 200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में उपग्रह को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम खंड में उपग्रहों के सामान्य अनुप्रयोगों की संक्षिप्त जानकारी दीजिये 3- दूसरे खंड में गगन, निसार एवं भुवन परियोजनाओं के विशेष संदर्भ में उपग्रहों के अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिये 4- अंतिम में सामाजिक आर्थिक विकास में उपग्रहों के महत्वपूर्ण योगदान को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों और चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमण करते रहते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है| दूसरे शब्दों में, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं| उपग्रह एक निश्चित कक्षा में और निश्चित वेग से घूमते हैं| उपग्रह प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के होते हैं| जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है| इसी प्रकार ऐसे पिंड जो मानव द्वारा निर्मित हैं और ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते है उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं उदाहरणार्थ आर्यभट्ट, रोहिणी, INSAT आदि| उपग्रहों के विविध अनुप्रयोग होते हैं जिनके कारण सामाजिक-आर्थिक विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है| उपग्रहों के सामान्य अनुप्रयोग · उपग्रहों के माध्यम से ही दूरसंचार प्रणाली स्थापित की जाती है जैसे भारत का G-SAT उपग्रह संचार प्रणाली के सुचारू संचालन में सहायक है, · दूर संवेदन उपग्रह तटीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण,प्राकृतिक संसाधनों यथा मृदा, वन, जल आदि का आकलन करने में सहायक होते हैं जैसे भारत के कार्टोसैट, रिसोर्ससैट, ओशियनसैट, रडार इमेजिंग सैटेलाइट(रिसैट) आदि का प्रयोग इन्ही संदर्भों में किया जा रहा है| · इसके अतिरिक्त उपग्रहों का अनुप्रयोग मौसम पूर्वानुमान में भी किया जा सकता है| भारत के कल्पना, INSAT 3D एवंINSAT 3DR, मेघाट्रॉपिक्स(भारत-फ़्रांस), चक्रवात/वर्षा के अध्ययन के लिए स्काटसैट का प्रयोग किया जा रहा है| · उपग्रहों का प्रयोग अन्तरिक्ष अध्ययन के लिए किया जा सकता है जैसे दृश्य प्रकाश, एक्सरे एवं पराबैगनी किरणों के अध्ययन के माध्यम से तारों के अध्ययन के लिए भारत द्वारा एस्ट्रोसैट भेजा गया है, इसी प्रकार मंगलयान, चंद्रयान, आदित्य L1का भी अन्तरिक्ष के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान है| · उपग्रहों को सैन्य सेवा के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जैसे सीमा क्षेत्रों की निगरानी के लिए भारत-इजराइल द्वारा निर्मित रडार इमेजिंग सैटेलाइट-रीसैट, वायु सेना के लिए GSAT-7Aआदि के सैन्य अनुप्रयोग को समझ सक्गते हैं| · उपरोक्त के अतिरिक्त उपग्रहों का प्रयोग नेविगेशन के लिए भी किया जा सकता है जैसे भारत में नाविक/IRNSS एवं गगन/GAGAN प्रणालियाँ नौवहन के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं गगन/GAGAN · इसका पूरा नाम GPS aided augmented navigation satellite system है| यह एअरपोर्ट अथोरिटी ऑफ़ इंडिया और इसरो का साझा उपक्रम है| इसमें GSAT- 8, 10 एवं 15 उपग्रह शामिल हैं · गगन प्रणाली मुख्यतः नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सिग्नल सेवायें प्रदान करती है भुवन/BHUVAN · यह इसरो का 2D/3D जिओ पोर्टल है जिसे 2009 में प्रारम्भ किया गया · इसमें GIS(भौगोलिक सूचना तंत्र) आधारित आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है · इसके आंकड़ों को सामाजिक-आर्थिक सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाता है · भुवन का उपयोग कृषि, वानिकी, नगर नियोजन, पर्यटन, जनगणना एवं प्राकृतिक संसाधन आदि का आकलन करने में किया जाता है| निसार (NASA-ISRO SYNTHETIC APERTURE RADAR) · यह ध्रुवीय कक्षा में 747 किमी की उचाई पर स्थापित किया जाएगा| यह निम्न पृथ्वी कक्षा 98 डिग्री के कोण पर स्थापित होगा| यह स्स्वरूप्तः सूर्यतुल्यकालिक होगा| इसमें S(भारत) एवं L(नासा) बैंड का प्रयोग किया जाएगा · निसार, ध्रुवीय बर्फ पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करेगा · यह अलग अलग पारितंत्रों में कार्बन प्रच्छादन/स्टोरेज का अध्ययन करेगा · इसके अतिरिक्त निसार ज्वालामुखी एवं भू-स्खलन का अध्ययन करेगा| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कृत्रिम उपग्रहों के विविध अनुप्रयोग होते हैं| उपग्रहों के इन्ही अनुप्रयोगों के आधार पर वैश्विक स्तर पर सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित किया गया है| सूचना एवं संचार क्रान्ति, रक्षात्मक निगरानी प्रणाली, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सहायता आदि के माध्यम से उपग्रहों ने विश्व के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है| उपग्रहों के इसी महत्त्व को देखते हुए भारत ने विभिन्न उपग्रह परियोजनाएं आरम्भ की हैं|
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Directive principles of states policy are non justciable in nature but these principles play very important role in governence. Discuss.(150-200 words; 10 Marks ) राज्य के नीति निदेशक तत्वों की प्रकृतिवाद योग्य नहीं हैं परन्तु शासन सचांलन में ये तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभातेहैं। चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका मेंराज्य के नीति निदेशक तत्वों का संक्षिप्त परिचय दीजिए तत्पश्चात, मुख्य भाग मेंराज्य के नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति का उल्लेख कीजिए तथा समझाइए कि कैसे ये तत्व शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए । उत्तर:- राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद-36 से 51 तक में शामिल किया गया है । नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति:- निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं अर्थात इन्हें लागू करवाने के लिए न्यायलय नहीं जाया जा सकता फिर भी शासन सचांलन में ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे। नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं हैं अर्थात यदि राज्य इन्हें लागू करने में असफल रहता है तो कोई भी इसके विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों की स्वीकृति राजनीतिक जो ठोस संवैधानिक और नैतिक दायित्वों पर आधारित है । अतः नीति निदेशक तत्वों का कार्यान्वयन राज्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है बल्कि यह उनका दायित्व है कि वह इन तत्वों को लागू करने की इच्छा शक्ति प्रदर्शित करे एवं व्यवहार में इन्हे रूपांतरित करे यदि राज्य ऐसा नहीं करता तो, उच्चत्तर अदालते राज्य के उदासीन व्यवहार पर टिप्पणी कर सकती हैं। इन तत्वों की शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे ? राज्य द्वारा नीति निदेशक तत्वों को व्यवहार में निम्न रूप में रूपांतरित किया गया है:- अनुछेद-41 के अनुपालन मेंरोजगार गारंटी योजना को लागू किया गया । अनुच्छेद-46 के अनुपालन मेंसमाज के कमजोर वर्ग के बच्चों जैसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों इत्यादि के बच्चो को छात्रवृति प्रदान करना। अनुच्छेद-42 के तहत सरकारी नौकरी में कार्यरत गर्भवती माताओं को भुगतान के साथ लाभ प्रदान करना अर्थात मातृत्व लाभ देना । गौ हत्या पर भारत के 19 राज्यों ने पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से रोक लगा राखी है जो अनुच्छेद-48 की अनुपालना है । भारत के 18 राज्यों में मद्य निषेध लागू है जो अनुच्छेद-47 को संदर्भित करता है । इस प्रकार स्पष्ट है कि ये तत्व शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । सरकार या विधायिका कानून व नीति बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखती है । डॉ अंबेडकर के अनुसार कोई भी सरकार इन तत्वों की अनदेखी नही कर सकती और यदि ऐसा करती है तो अगले चुनाव में जनता के सामने उस सरकार को जवाब देना पड़ेगा ।
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##Question:Directive principles of states policy are non justciable in nature but these principles play very important role in governence. Discuss.(150-200 words; 10 Marks ) राज्य के नीति निदेशक तत्वों की प्रकृतिवाद योग्य नहीं हैं परन्तु शासन सचांलन में ये तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभातेहैं। चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका मेंराज्य के नीति निदेशक तत्वों का संक्षिप्त परिचय दीजिए तत्पश्चात, मुख्य भाग मेंराज्य के नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति का उल्लेख कीजिए तथा समझाइए कि कैसे ये तत्व शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए । उत्तर:- राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद-36 से 51 तक में शामिल किया गया है । नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति:- निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं अर्थात इन्हें लागू करवाने के लिए न्यायलय नहीं जाया जा सकता फिर भी शासन सचांलन में ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे। नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं हैं अर्थात यदि राज्य इन्हें लागू करने में असफल रहता है तो कोई भी इसके विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों की स्वीकृति राजनीतिक जो ठोस संवैधानिक और नैतिक दायित्वों पर आधारित है । अतः नीति निदेशक तत्वों का कार्यान्वयन राज्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है बल्कि यह उनका दायित्व है कि वह इन तत्वों को लागू करने की इच्छा शक्ति प्रदर्शित करे एवं व्यवहार में इन्हे रूपांतरित करे यदि राज्य ऐसा नहीं करता तो, उच्चत्तर अदालते राज्य के उदासीन व्यवहार पर टिप्पणी कर सकती हैं। इन तत्वों की शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे ? राज्य द्वारा नीति निदेशक तत्वों को व्यवहार में निम्न रूप में रूपांतरित किया गया है:- अनुछेद-41 के अनुपालन मेंरोजगार गारंटी योजना को लागू किया गया । अनुच्छेद-46 के अनुपालन मेंसमाज के कमजोर वर्ग के बच्चों जैसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों इत्यादि के बच्चो को छात्रवृति प्रदान करना। अनुच्छेद-42 के तहत सरकारी नौकरी में कार्यरत गर्भवती माताओं को भुगतान के साथ लाभ प्रदान करना अर्थात मातृत्व लाभ देना । गौ हत्या पर भारत के 19 राज्यों ने पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से रोक लगा राखी है जो अनुच्छेद-48 की अनुपालना है । भारत के 18 राज्यों में मद्य निषेध लागू है जो अनुच्छेद-47 को संदर्भित करता है । इस प्रकार स्पष्ट है कि ये तत्व शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । सरकार या विधायिका कानून व नीति बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखती है । डॉ अंबेडकर के अनुसार कोई भी सरकार इन तत्वों की अनदेखी नही कर सकती और यदि ऐसा करती है तो अगले चुनाव में जनता के सामने उस सरकार को जवाब देना पड़ेगा ।
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पारदर्शिता को परिभाषित कीजिए । प्रशासन के लिए पारदर्शिता का महत्व तथा सरकार द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए । ( 150-200 शब्द, अंक-10 ) Define transparency. Discuss the importance of transparency for administration and the steps taken by the government to ensure transparency. (150-200 words, Marks -10 )
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दृष्टिकोण : पारदर्शिता को परिभाषित करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए । पारदर्शिता के लिए आवश्यक तत्वों की चर्चा कीजिए । प्रशासन के लिए पारदर्शिता के महत्व की बिन्दुवार चर्चा कीजिए । सरकार द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए । उत्तर : सामान्यतः पारदर्शिता का अर्थ है सूचना का आदान-प्रदान करना और खुले तौर पर कार्य करना । दूसरे शब्दों में निर्णय लेने की कसौटी, प्रक्रिया और प्रणाली आदि को सार्वजनिक रूप में खुले तौर पर जानना ही पारदर्शिता है ।अच्छी पारदर्शिता के लिए आवश्यक है कि वह सुलभ, प्रासंगिक, समयबद्ध और सटीक हो । खुलापन, जवाबदेही और ईमानदारी सरकारी पारदर्शिता को परिभाषित करती है। एक स्वतंत्र समाज में, नागरिकों के साथ जानकारी साझा करने के लिए पारदर्शिता सरकार का दायित्व है। किसी व्यवस्था में पारदर्शिता इस बात पर निर्भर करता है कि नागरिक अपने सार्वजनिक अधिकारियों को किस प्रकार जवाबदेह ठहराते हैं।वर्तमान लोककल्याणकारी व्यवस्था में सरकारें जनता की सेवा के लिए होती हैं । अधिकारी सार्वजनिक व्यवस्था का संचालन किस प्रकार करते हैं तथा करदाताओं के पैसे खर्च करने संबंधी जानकारी का आसानी से उपलब्ध होना व समझा जाना इसका एक अनिवार्य अंग है । पारदर्शिता एक अच्छे व न्यायपूर्ण शासन की अनुमति प्रदान करता है । प्रशासन के लिए पारदर्शिता का महत्व : पारदर्शिता व जवाबदेहिता एक दूसरे के पूरक, अतः पारदर्शिता से जबादेहिता मजबूत होती है । इससे नागरिकों की जागरूकता बढ़ती है और वे प्रशासनिक गतिविधियों का हिस्सा बनते हैं । पारदर्शिता से दुशासन, कुशासन और अशासन पर नियंत्रण किया जाना संभव । पारदर्शी प्रणालियों में सार्वजनिक निर्णय लेने और हितधारकों एवं अधिकारियों के बीच संचार के खुले मंचों का निर्माण किया जाता है । पारदर्शिता इस बात का प्रतिनिधित्व करती है कि लिए गए निर्णय और उनका प्रवर्तन नियमों, विनियमों का पालन करने के तरीके से किया जाता है । सरकार द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम : हाल के दशकों में सरकार द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं । इनमें से कुछ प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं : सूचना का अधिकार कानून 2005 । संपत्तियों एवं देनदारियों के बारे में ब्योरा प्रस्तुत करना प्रत्येक अधिकारी का दायित्व । बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली से कर्मचारियों को सक्रिय व समयबद्ध किया जा सकेगा । पारदर्शिता के लिए अनेक जानकारी प्लेटफ़ॉर्म का निर्माण । फरवरी 2018 में वित्त मंत्रालय ने यू-ट्यूब चैनल बनाया । इसके बाद कई अन्य मंत्रालय द्वारा भी इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं । केंद्र सरकार ने पारदर्शिता लाने और दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से लगभग 1,500 अप्रचलित नियमों और कानूनों को खत्म कर दिया है।
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##Question:पारदर्शिता को परिभाषित कीजिए । प्रशासन के लिए पारदर्शिता का महत्व तथा सरकार द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए । ( 150-200 शब्द, अंक-10 ) Define transparency. Discuss the importance of transparency for administration and the steps taken by the government to ensure transparency. (150-200 words, Marks -10 )##Answer:दृष्टिकोण : पारदर्शिता को परिभाषित करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए । पारदर्शिता के लिए आवश्यक तत्वों की चर्चा कीजिए । प्रशासन के लिए पारदर्शिता के महत्व की बिन्दुवार चर्चा कीजिए । सरकार द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए । उत्तर : सामान्यतः पारदर्शिता का अर्थ है सूचना का आदान-प्रदान करना और खुले तौर पर कार्य करना । दूसरे शब्दों में निर्णय लेने की कसौटी, प्रक्रिया और प्रणाली आदि को सार्वजनिक रूप में खुले तौर पर जानना ही पारदर्शिता है ।अच्छी पारदर्शिता के लिए आवश्यक है कि वह सुलभ, प्रासंगिक, समयबद्ध और सटीक हो । खुलापन, जवाबदेही और ईमानदारी सरकारी पारदर्शिता को परिभाषित करती है। एक स्वतंत्र समाज में, नागरिकों के साथ जानकारी साझा करने के लिए पारदर्शिता सरकार का दायित्व है। किसी व्यवस्था में पारदर्शिता इस बात पर निर्भर करता है कि नागरिक अपने सार्वजनिक अधिकारियों को किस प्रकार जवाबदेह ठहराते हैं।वर्तमान लोककल्याणकारी व्यवस्था में सरकारें जनता की सेवा के लिए होती हैं । अधिकारी सार्वजनिक व्यवस्था का संचालन किस प्रकार करते हैं तथा करदाताओं के पैसे खर्च करने संबंधी जानकारी का आसानी से उपलब्ध होना व समझा जाना इसका एक अनिवार्य अंग है । पारदर्शिता एक अच्छे व न्यायपूर्ण शासन की अनुमति प्रदान करता है । प्रशासन के लिए पारदर्शिता का महत्व : पारदर्शिता व जवाबदेहिता एक दूसरे के पूरक, अतः पारदर्शिता से जबादेहिता मजबूत होती है । इससे नागरिकों की जागरूकता बढ़ती है और वे प्रशासनिक गतिविधियों का हिस्सा बनते हैं । पारदर्शिता से दुशासन, कुशासन और अशासन पर नियंत्रण किया जाना संभव । पारदर्शी प्रणालियों में सार्वजनिक निर्णय लेने और हितधारकों एवं अधिकारियों के बीच संचार के खुले मंचों का निर्माण किया जाता है । पारदर्शिता इस बात का प्रतिनिधित्व करती है कि लिए गए निर्णय और उनका प्रवर्तन नियमों, विनियमों का पालन करने के तरीके से किया जाता है । सरकार द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम : हाल के दशकों में सरकार द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं । इनमें से कुछ प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं : सूचना का अधिकार कानून 2005 । संपत्तियों एवं देनदारियों के बारे में ब्योरा प्रस्तुत करना प्रत्येक अधिकारी का दायित्व । बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली से कर्मचारियों को सक्रिय व समयबद्ध किया जा सकेगा । पारदर्शिता के लिए अनेक जानकारी प्लेटफ़ॉर्म का निर्माण । फरवरी 2018 में वित्त मंत्रालय ने यू-ट्यूब चैनल बनाया । इसके बाद कई अन्य मंत्रालय द्वारा भी इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं । केंद्र सरकार ने पारदर्शिता लाने और दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से लगभग 1,500 अप्रचलित नियमों और कानूनों को खत्म कर दिया है।
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While Mentioningthe objectives of the government budget, also discuss the various types of thebudgetand its components. (200 words) सरकारी बजट के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए, इसके प्रकारों एवं इसकेविभिन्न घटकों कीभीविस्तृत चर्चा कीजिए। (200 शब्द)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में सरकारी बजट का संक्षिप्त परिचय दीजिए । तत्पश्चात, मुख्य भाग में सरकारी बजट के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए एवं इसकेप्रकारों एवं इसके विभिन्न घटकों की भी विस्तृत चर्चा कीजिए । अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए । उत्तर:- सरकारी बजट सरकार का आगामी वित्तीय वर्ष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों व व्यय का ब्यौरा होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद-112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है जिसे समान्यतया बजट ही कहा जाता है । बजट के उद्देश्य:- आय का पुनर्वितरण करना । संसाधनों का उचित आवंटन करना । आर्थिक गतिविधियों कोनियंत्रित करना । आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना । बजट के प्रकार:- शून्य आधारित बजट/जीरो बेस्ड बजट:- यह 1987 से लागू हुआ, इसके अंतर्गत मंत्रालयों को प्रत्येक योजना के औचित्य को नए सिरे से लागत हितविश्लेषण के आधार पर प्रत्येक वर्ष सिद्ध करना होगा। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि पहले कोई बजट था ही नहीं अर्थात पुरानी योजनाओं, उन परव्यय को अनदेखा कर दियाजाता है। निष्पादन/परफॉर्मेंस बजट:- यह बजट 1969 से लागू किया गया।इसके अंतर्गत मंत्रालयों को अपने अनुदान की मांग के साथ साथ निम्नलिखित विवरण देने होते हैं- इसके उद्देश्य हैं,मात्रात्मक उद्देश्य, उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु कार्यक्रमों का विवरण, निष्पादन के आंकलन हेतु मानदंड इत्यादि । आउटकम बजट:- इसे 2005 में लागू किया गया। यह एक प्रकार कानिष्पादन बजट होता जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम/योजना के वार्षिक लक्ष्य/तिमाही मात्रात्मक लक्ष्यों में विभाजित होते हैं। बजट के विभिन्न घटक:- प्राप्तियां: राजस्व प्राप्तियां/Revenue receipts:- कर राजस्व प्राप्तियां:- GST, निगम कर, आयकर,एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी । गैर कर राजस्व प्राप्तियां:- PSUs का लाभ, ब्याज प्राप्तियां,आर्थिक सेवाओं से लाभ जैसे रेलवे,डाक दंड/फाइन,दान अनुदान एवं उपहार । पूंजीगत प्राप्तियां/ Capital receipts:- परिसम्पत्ति एवं देनदारियों पर प्रभाव पड़ता है। परिसंपत्तियां:- विनिवेश, परिसंपत्ति,ऋण वसूली,मूलधन की वापसी देनदारियां:- उधारियां- आंतरिक एवं बाह्य । व्यय : राजस्व व्यय/Revenue expenditure:-: इसके सामान्तया दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होते। ब्याज भुगतान, वेतन एवं पेंशन, प्रतिरक्षा व्यय, प्रशासनिक व्यय,सब्सिडी, कल्याण भुगतान जैसे वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृति इत्यादि।दान, अनुदान एवं उपहार, संपत्ति के रखरखाव पर व्यय इत्यादि । पूंजीगत व्यय/Capital expenditure:- इसमें परिसम्पत्ति एवं देनदारियों पर प्रभाव पड़ता है। परिसंपत्तियां:- आधारिक सरंचना पर व्यय,परिसंपत्ति का क्रय, राष्ट्रीयकरण, ऋण प्रदान करना, निवेश । देनदारियां:- ऋण के मूलधन की वापसी । अतः इस प्रकार बजट के विभिन्न घटक होते हैं ।
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##Question:While Mentioningthe objectives of the government budget, also discuss the various types of thebudgetand its components. (200 words) सरकारी बजट के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए, इसके प्रकारों एवं इसकेविभिन्न घटकों कीभीविस्तृत चर्चा कीजिए। (200 शब्द)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में सरकारी बजट का संक्षिप्त परिचय दीजिए । तत्पश्चात, मुख्य भाग में सरकारी बजट के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए एवं इसकेप्रकारों एवं इसके विभिन्न घटकों की भी विस्तृत चर्चा कीजिए । अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए । उत्तर:- सरकारी बजट सरकार का आगामी वित्तीय वर्ष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों व व्यय का ब्यौरा होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद-112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है जिसे समान्यतया बजट ही कहा जाता है । बजट के उद्देश्य:- आय का पुनर्वितरण करना । संसाधनों का उचित आवंटन करना । आर्थिक गतिविधियों कोनियंत्रित करना । आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना । बजट के प्रकार:- शून्य आधारित बजट/जीरो बेस्ड बजट:- यह 1987 से लागू हुआ, इसके अंतर्गत मंत्रालयों को प्रत्येक योजना के औचित्य को नए सिरे से लागत हितविश्लेषण के आधार पर प्रत्येक वर्ष सिद्ध करना होगा। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि पहले कोई बजट था ही नहीं अर्थात पुरानी योजनाओं, उन परव्यय को अनदेखा कर दियाजाता है। निष्पादन/परफॉर्मेंस बजट:- यह बजट 1969 से लागू किया गया।इसके अंतर्गत मंत्रालयों को अपने अनुदान की मांग के साथ साथ निम्नलिखित विवरण देने होते हैं- इसके उद्देश्य हैं,मात्रात्मक उद्देश्य, उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु कार्यक्रमों का विवरण, निष्पादन के आंकलन हेतु मानदंड इत्यादि । आउटकम बजट:- इसे 2005 में लागू किया गया। यह एक प्रकार कानिष्पादन बजट होता जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम/योजना के वार्षिक लक्ष्य/तिमाही मात्रात्मक लक्ष्यों में विभाजित होते हैं। बजट के विभिन्न घटक:- प्राप्तियां: राजस्व प्राप्तियां/Revenue receipts:- कर राजस्व प्राप्तियां:- GST, निगम कर, आयकर,एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी । गैर कर राजस्व प्राप्तियां:- PSUs का लाभ, ब्याज प्राप्तियां,आर्थिक सेवाओं से लाभ जैसे रेलवे,डाक दंड/फाइन,दान अनुदान एवं उपहार । पूंजीगत प्राप्तियां/ Capital receipts:- परिसम्पत्ति एवं देनदारियों पर प्रभाव पड़ता है। परिसंपत्तियां:- विनिवेश, परिसंपत्ति,ऋण वसूली,मूलधन की वापसी देनदारियां:- उधारियां- आंतरिक एवं बाह्य । व्यय : राजस्व व्यय/Revenue expenditure:-: इसके सामान्तया दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होते। ब्याज भुगतान, वेतन एवं पेंशन, प्रतिरक्षा व्यय, प्रशासनिक व्यय,सब्सिडी, कल्याण भुगतान जैसे वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृति इत्यादि।दान, अनुदान एवं उपहार, संपत्ति के रखरखाव पर व्यय इत्यादि । पूंजीगत व्यय/Capital expenditure:- इसमें परिसम्पत्ति एवं देनदारियों पर प्रभाव पड़ता है। परिसंपत्तियां:- आधारिक सरंचना पर व्यय,परिसंपत्ति का क्रय, राष्ट्रीयकरण, ऋण प्रदान करना, निवेश । देनदारियां:- ऋण के मूलधन की वापसी । अतः इस प्रकार बजट के विभिन्न घटक होते हैं ।
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Discuss the reasons behind the decline of the mughal empire in the 18th century(150 words) 10 marks
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BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION The meaning of the question has been explained in the introduction- i.e. the decline of the Mughals -THE DECLINE OF THE MUGHALS -CONCLUSION A concluding remark Answer:- When the transfer of title was made to Queen Elizabeth of London, it was only a nominal transfer of power from the Mughals to the British rather than any real one. This is because the decline of the Mughals in favour of the British had already started in the 18th century, along with their complete gradual decline by the time of the Revolt of 1857. By 1857, only nominal powers were left in the hands of the Mughals, like coins issued in their name, royal titles etc. However, effectively their powers had declined significantly THE DECLINE OF THE MUGHALS 1) THE FAULTY POLICIES OF AURANGZEB For example, Aurangzeb followed an anti-Rajput policy. Also, there were many peasant and zamindar revolts during his time. 1.1) He followed expansionist campaigns against Ahmadnagar, Bijapur and Golconda. He also followed expansionist campaigns against the Marathas. 2) WEAK CENTRE There were constant wars of succession along with a weak centre. This led to vested interests and the oppressed factions in the Empire to take advantage of the situation. 3) LACK OF MODERNIZATION In the technology field as well as the military field, there were no new modern weapons made. This field was ignored in terms of modernisation of forces. This resulted in even more peasant rebellions. 4) MARATHA PLUNDER In 1738, for instance, the Marathas plundered Delhi. Such plundering and wars led to the further weakening of the Empire. 5) EXTERNAL INVASIONS Ahmad Shah Abdali, Nadir Shah plundered the country and looted the Empire. This led to a huge decrease in prestige for the Mughal Empire. For example, in the first Battle of Panipat fought in 1761, Ahmad Shah Abdali won. 6) CRISIS OF PERSONALITY It is not correct to say that there was a crisis of personality because there was no dearth of talent. There were quite strong administrators. It is true that there were weak emperors, but other factors are always responsible for such cases. 6.1) For example, Nizam-ul-Mulk and Sayyid Ali Khan were quite able leaders and administrators. However, they were focussing upon self-aggrandizement, rather than consolidating the Mughal administration. 7) FACTORS INHERENT IN THE MUGHAL ADMINISTRATION 7.1) THE MUGHAL EMPIRE WAS A WAR STATE It depended upon war. This led to more centralization, with an Emperor on top, rather than a democracy. More centralization meant the dependence upon military strength i.e. nobles who were also the aristocracy. Also, the bureaucracy was a unified bureaucracy, where the military bureaucracy and the civil bureaucracies were one and the same. 7.2) MANSABDARI SYSTEM The strength of the Emperor depended upon his relationship with the mansabdars (military bureaucracy). The main feature of the mansabdari system was the personal loyalty of the mansabdars to the king. It was a quid-pro-quo establishment, based on giving and take. Therefore, when the king became weak, the mansabsars started detaching themselves from the king. 7.3) THE JAGIRDARI CRISIS After Aurangzeb died, territorial conquests stopped. Territorial conquests were necessary because the strength of the Mughal Empire depended upon the relationship between the mansabdars and the Emperor. This relationship depended upon the constant expansion of resources so that the Emperor would have more to give to the mansabdars. Stopping of territorial conquests led to the mansabdars being jagir less for years. This led to jealousy, group politics etc. among the Mansabdars. By the 18th century, very few had huge jagirs, while most others had a dearth of jagirs. There were very poor jagir mansabdars on one side along with highly powerful jagirdars on the other. This led to a huge amount of group politics, as the transfer of jagirs was possible. This meant no attachment with property along with huge levels of insecurity. This led to huge demands on the poor peasants along with no interest/ focus upon replenishment or improving the productivity of the soil. This led to peasant revolts in the countryside. Also, after the reign of Aurangzeb, mansabdari titles were given indiscriminately. They were to be paid in cash. However, there was no money for paying them, since territorial conquests were not taking place. Thus, a vicious cycle set in. As a result, the Rajputs rebelled (since they were jagirdars). Also, many autonomous kingdoms were created. The issue was that the mansabdars were unable to maintain their royal standards of living. 7.4) CONSTANT PRICE RISE DURING THE 18TH CENTURY A new era of capitalism emerged in Europe. Luxurious goods were imported from the East, while led to a shortage if supply here in India and the resultant increases in prices. 7.5) POLITICAL TURMOIL The Deccan war etc. resulting in political turmoil made revenue collection tough. 7.6) ROLE OF KHALISA LAND The fortunes of the Golconda and Bijapur capture went to the Mughal treasury at the centre. The new land was not distributed. A land bank was created to pay for the soldiers fighting in the South, as Aurangzeb wanted to continue the expansionist policy in the South. This decision of not distributing the land was a huge mistake as if done, could have solved the problem. Nizam-ul-Mulk tried, but could not do the land distribution. THE RESULTS OF THE ABOVE ISSUES 1) There was weakened loyalty of the mansabdars towards the king. 2) The military remained weak. 3) Corruption in the army - The required number of horses was not maintained. Effective supervision was not done. This was a huge problem since strength was based upon military strength in the Mughal Empire. 4) Virtual fragmentation of the Empire took place. Rebel kingdoms such as the Jats and Rajputs (who refused to pay Peshkash) as well as autonomous kingdoms got created. 5) Smaller jagirs led to politics. 6) The jagirdars refused to vacate/ transfer their property. 7) There was huge pressure on the peasants: The land revenue was increasing over time. Large peasants were able to pay but the poor peasants were unable to bear the burdens. This created economic pressure on the peasants. Plus, the rotation of mansabdars created further pressure on the peasants. There was huge pressure on the primary zamindars, as well, who combined with the peasants to revolt against the Mughal Empire. 8) EXCESSIVE OPPRESSION BY THE JAGIRDARS The primary zamindars took revenue and transferred the rest upwards. The jagirdars kept 80% of the revenue, and the rest went to the Mughal Empire. The landless labourers and agriculturists were heavily oppressed by the jagirdars. 9) WITHELD REVENUE PAYMENT The combination of peasants and zamindars withheld the payment of revenue and the Mughal Empire could not win against this combination. 10) IJARADARI CRISIS The auction of land to the highest bidder also created further stress on the peasants. All the above factors led to a significant decline in the power and prestige of the Mughal Empire. The regional kingdoms, as well as dissatisfied factions within the Empire, were not slow in taking advantage of this decline of power to carve out and raise to prominence their own autonomous kingdoms. The situation further deteriorated for the Mughals with the coming of foreign powers like the British, Dutch, the French etc. who not only fought among themselves but also against the regional kingdoms and the Mughal Empire. However, the farce of the Mughal sovereignty was maintained until 1858, when the Act of Good Governance, transferred all the powers, including the nominal powers, to the Queen of England.
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##Question:Discuss the reasons behind the decline of the mughal empire in the 18th century(150 words) 10 marks##Answer:BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION The meaning of the question has been explained in the introduction- i.e. the decline of the Mughals -THE DECLINE OF THE MUGHALS -CONCLUSION A concluding remark Answer:- When the transfer of title was made to Queen Elizabeth of London, it was only a nominal transfer of power from the Mughals to the British rather than any real one. This is because the decline of the Mughals in favour of the British had already started in the 18th century, along with their complete gradual decline by the time of the Revolt of 1857. By 1857, only nominal powers were left in the hands of the Mughals, like coins issued in their name, royal titles etc. However, effectively their powers had declined significantly THE DECLINE OF THE MUGHALS 1) THE FAULTY POLICIES OF AURANGZEB For example, Aurangzeb followed an anti-Rajput policy. Also, there were many peasant and zamindar revolts during his time. 1.1) He followed expansionist campaigns against Ahmadnagar, Bijapur and Golconda. He also followed expansionist campaigns against the Marathas. 2) WEAK CENTRE There were constant wars of succession along with a weak centre. This led to vested interests and the oppressed factions in the Empire to take advantage of the situation. 3) LACK OF MODERNIZATION In the technology field as well as the military field, there were no new modern weapons made. This field was ignored in terms of modernisation of forces. This resulted in even more peasant rebellions. 4) MARATHA PLUNDER In 1738, for instance, the Marathas plundered Delhi. Such plundering and wars led to the further weakening of the Empire. 5) EXTERNAL INVASIONS Ahmad Shah Abdali, Nadir Shah plundered the country and looted the Empire. This led to a huge decrease in prestige for the Mughal Empire. For example, in the first Battle of Panipat fought in 1761, Ahmad Shah Abdali won. 6) CRISIS OF PERSONALITY It is not correct to say that there was a crisis of personality because there was no dearth of talent. There were quite strong administrators. It is true that there were weak emperors, but other factors are always responsible for such cases. 6.1) For example, Nizam-ul-Mulk and Sayyid Ali Khan were quite able leaders and administrators. However, they were focussing upon self-aggrandizement, rather than consolidating the Mughal administration. 7) FACTORS INHERENT IN THE MUGHAL ADMINISTRATION 7.1) THE MUGHAL EMPIRE WAS A WAR STATE It depended upon war. This led to more centralization, with an Emperor on top, rather than a democracy. More centralization meant the dependence upon military strength i.e. nobles who were also the aristocracy. Also, the bureaucracy was a unified bureaucracy, where the military bureaucracy and the civil bureaucracies were one and the same. 7.2) MANSABDARI SYSTEM The strength of the Emperor depended upon his relationship with the mansabdars (military bureaucracy). The main feature of the mansabdari system was the personal loyalty of the mansabdars to the king. It was a quid-pro-quo establishment, based on giving and take. Therefore, when the king became weak, the mansabsars started detaching themselves from the king. 7.3) THE JAGIRDARI CRISIS After Aurangzeb died, territorial conquests stopped. Territorial conquests were necessary because the strength of the Mughal Empire depended upon the relationship between the mansabdars and the Emperor. This relationship depended upon the constant expansion of resources so that the Emperor would have more to give to the mansabdars. Stopping of territorial conquests led to the mansabdars being jagir less for years. This led to jealousy, group politics etc. among the Mansabdars. By the 18th century, very few had huge jagirs, while most others had a dearth of jagirs. There were very poor jagir mansabdars on one side along with highly powerful jagirdars on the other. This led to a huge amount of group politics, as the transfer of jagirs was possible. This meant no attachment with property along with huge levels of insecurity. This led to huge demands on the poor peasants along with no interest/ focus upon replenishment or improving the productivity of the soil. This led to peasant revolts in the countryside. Also, after the reign of Aurangzeb, mansabdari titles were given indiscriminately. They were to be paid in cash. However, there was no money for paying them, since territorial conquests were not taking place. Thus, a vicious cycle set in. As a result, the Rajputs rebelled (since they were jagirdars). Also, many autonomous kingdoms were created. The issue was that the mansabdars were unable to maintain their royal standards of living. 7.4) CONSTANT PRICE RISE DURING THE 18TH CENTURY A new era of capitalism emerged in Europe. Luxurious goods were imported from the East, while led to a shortage if supply here in India and the resultant increases in prices. 7.5) POLITICAL TURMOIL The Deccan war etc. resulting in political turmoil made revenue collection tough. 7.6) ROLE OF KHALISA LAND The fortunes of the Golconda and Bijapur capture went to the Mughal treasury at the centre. The new land was not distributed. A land bank was created to pay for the soldiers fighting in the South, as Aurangzeb wanted to continue the expansionist policy in the South. This decision of not distributing the land was a huge mistake as if done, could have solved the problem. Nizam-ul-Mulk tried, but could not do the land distribution. THE RESULTS OF THE ABOVE ISSUES 1) There was weakened loyalty of the mansabdars towards the king. 2) The military remained weak. 3) Corruption in the army - The required number of horses was not maintained. Effective supervision was not done. This was a huge problem since strength was based upon military strength in the Mughal Empire. 4) Virtual fragmentation of the Empire took place. Rebel kingdoms such as the Jats and Rajputs (who refused to pay Peshkash) as well as autonomous kingdoms got created. 5) Smaller jagirs led to politics. 6) The jagirdars refused to vacate/ transfer their property. 7) There was huge pressure on the peasants: The land revenue was increasing over time. Large peasants were able to pay but the poor peasants were unable to bear the burdens. This created economic pressure on the peasants. Plus, the rotation of mansabdars created further pressure on the peasants. There was huge pressure on the primary zamindars, as well, who combined with the peasants to revolt against the Mughal Empire. 8) EXCESSIVE OPPRESSION BY THE JAGIRDARS The primary zamindars took revenue and transferred the rest upwards. The jagirdars kept 80% of the revenue, and the rest went to the Mughal Empire. The landless labourers and agriculturists were heavily oppressed by the jagirdars. 9) WITHELD REVENUE PAYMENT The combination of peasants and zamindars withheld the payment of revenue and the Mughal Empire could not win against this combination. 10) IJARADARI CRISIS The auction of land to the highest bidder also created further stress on the peasants. All the above factors led to a significant decline in the power and prestige of the Mughal Empire. The regional kingdoms, as well as dissatisfied factions within the Empire, were not slow in taking advantage of this decline of power to carve out and raise to prominence their own autonomous kingdoms. The situation further deteriorated for the Mughals with the coming of foreign powers like the British, Dutch, the French etc. who not only fought among themselves but also against the regional kingdoms and the Mughal Empire. However, the farce of the Mughal sovereignty was maintained until 1858, when the Act of Good Governance, transferred all the powers, including the nominal powers, to the Queen of England.
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रेडिओ आइसोटोप को परिभाषित कीजिये| इसके साथ ही रेडिओ आइसोटोपों के अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिये | (200 शब्द) Define the radio isotope. Along with this, discuss the applications of radio isotopes. (200 words)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में रेडियो आइसोटोप को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में रेडियो आइसोटोपों के अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिये 3- अनुप्रयोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्त्व बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| जब एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परन्तु भार अलग-अलग होते हैं इनको समस्थानिक कहा जाता है|दूसरी ओर रेडियो समस्थानिक उन परमाणुओं को कहते हैं जिनके नाभिक अपनी अतिरिक्त ऊर्जा के कारण अस्थायी होते हैं| कुछ रेडियो समस्थानिक प्राकृतिक रूप से मिलते हैं जबकि अधिकाँश रेडियो समस्थानिक नाभिकीय अभिक्रियाओं में सीधे उत्पन्न होते हैं| ये समस्थानिक या तो अपनी ऊर्जा को अल्फा/बीटा/गामा किरणों के रूप में निकालते हैं या अपनी ऊर्जा को अपने ही किसी इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं जिससे वह परमाणु से निकल जाता है| इस प्रक्रिया को रेडियो सक्रिय क्षय (रेडियो सक्रियता) कहते हैं| रेडियो सक्रियता का यही गुण रेडियो समस्थानिकों का अनेकों अनुप्रयोगों के अनुरूप बनाता है| भारत में ट्राम्बे अनुसंधान केन्द्रों और NPCIL के परमाणु विद्युत् घरों में रेडियो आइसोटोपों का उत्पादन किया जाता है| रेडियो आइसोटोप के अनुप्रयोग · रेडियो आइसोटोप का प्रयोग करते हुए नाभिकीय कृषि की जा सकती है| इसके अंतर्गत अधिक उपज देने वाली फसलों का विकास, विकिरण के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण, उर्वरक एवं कीटनाशक सम्बन्धी अध्ययन करने में भी रडियो आइसोटोप उपयोगी होते हैं| भारत में रेडियो आइसोटोप की सहायता कृषि में अनेकों उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं जैसे सेस्बानिया रोस्त्रेता नामक हरी खाद का विकास आदि| · रेडियो आइसोटोप की सहायता से जल्दी नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों का जीवन काल बढाया जा सकता है| भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और यहाँ खाद्य प्रसंस्करण की पर्याप्त सुबिधायें न होने के कारण भारत में खाद्य पदार्थ एवं फसलें बड़ी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं| इस संदर्भ में रेडियो आइसोटोपों के माध्यम से फसलों एवं उनके उत्पादों का अनुरक्षण किया जा सकता है एवं उनको दीर्घजीवी बनाया जा सकता है| · रेडियो आइसोटोपों और उनसे बनी औषधियों का रोग के निदान, चिकित्सा व् स्वास्थ्य की देखरेख के क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग है| इस संदर्भ में कुष्ठ रोग के इलाज में हाइड्रोजेल, हड्डियों के जोड़ो के इलाज के लिए हॉलमियां-166 महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसी प्रकार कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में उपयोगी आइसोटोप है| · रेडियो आइसोटोपों की सहायता से जल विलवणीकरण प्रौद्योगिकी विकिसित की जा सकती है| इनका उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों, सूखा प्रभावित क्षेत्रों, जल संकट के क्षेत्रों, पानी के जहाजों और उद्योगों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है| · रेडियो आइसोटोपों की सहायता से लेजर प्रौद्योगिकी का चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक अनुप्रयोग किया जा सकता है| लेजर तकनीक न केवल स्वास्थ्य एवं औद्योगिक महत्त्व रखती है बल्कि इसके माध्यम से सैन्य दक्षता को भी बढाया जा सकता है| इस प्रकार स्पष्ट होता है की नाभिकीय तकनीक के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न रेडियो आइसोटोपों के व्यापक अनुप्रयोग हैं| रेडियो आइसोटोप सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं| रेडियो आइसोटोपों के महत्त्व को देखते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग एवं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने विविध गतिविधियों में रेडियो आइसोटोपों का अनुप्रयोग किया है एवं अनेकों रेडियो आइसोटोपों का उत्पादन किया गया है|
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##Question:रेडिओ आइसोटोप को परिभाषित कीजिये| इसके साथ ही रेडिओ आइसोटोपों के अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिये | (200 शब्द) Define the radio isotope. Along with this, discuss the applications of radio isotopes. (200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में रेडियो आइसोटोप को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में रेडियो आइसोटोपों के अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिये 3- अनुप्रयोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्त्व बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| जब एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परन्तु भार अलग-अलग होते हैं इनको समस्थानिक कहा जाता है|दूसरी ओर रेडियो समस्थानिक उन परमाणुओं को कहते हैं जिनके नाभिक अपनी अतिरिक्त ऊर्जा के कारण अस्थायी होते हैं| कुछ रेडियो समस्थानिक प्राकृतिक रूप से मिलते हैं जबकि अधिकाँश रेडियो समस्थानिक नाभिकीय अभिक्रियाओं में सीधे उत्पन्न होते हैं| ये समस्थानिक या तो अपनी ऊर्जा को अल्फा/बीटा/गामा किरणों के रूप में निकालते हैं या अपनी ऊर्जा को अपने ही किसी इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं जिससे वह परमाणु से निकल जाता है| इस प्रक्रिया को रेडियो सक्रिय क्षय (रेडियो सक्रियता) कहते हैं| रेडियो सक्रियता का यही गुण रेडियो समस्थानिकों का अनेकों अनुप्रयोगों के अनुरूप बनाता है| भारत में ट्राम्बे अनुसंधान केन्द्रों और NPCIL के परमाणु विद्युत् घरों में रेडियो आइसोटोपों का उत्पादन किया जाता है| रेडियो आइसोटोप के अनुप्रयोग · रेडियो आइसोटोप का प्रयोग करते हुए नाभिकीय कृषि की जा सकती है| इसके अंतर्गत अधिक उपज देने वाली फसलों का विकास, विकिरण के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण, उर्वरक एवं कीटनाशक सम्बन्धी अध्ययन करने में भी रडियो आइसोटोप उपयोगी होते हैं| भारत में रेडियो आइसोटोप की सहायता कृषि में अनेकों उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं जैसे सेस्बानिया रोस्त्रेता नामक हरी खाद का विकास आदि| · रेडियो आइसोटोप की सहायता से जल्दी नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों का जीवन काल बढाया जा सकता है| भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और यहाँ खाद्य प्रसंस्करण की पर्याप्त सुबिधायें न होने के कारण भारत में खाद्य पदार्थ एवं फसलें बड़ी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं| इस संदर्भ में रेडियो आइसोटोपों के माध्यम से फसलों एवं उनके उत्पादों का अनुरक्षण किया जा सकता है एवं उनको दीर्घजीवी बनाया जा सकता है| · रेडियो आइसोटोपों और उनसे बनी औषधियों का रोग के निदान, चिकित्सा व् स्वास्थ्य की देखरेख के क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग है| इस संदर्भ में कुष्ठ रोग के इलाज में हाइड्रोजेल, हड्डियों के जोड़ो के इलाज के लिए हॉलमियां-166 महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसी प्रकार कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में उपयोगी आइसोटोप है| · रेडियो आइसोटोपों की सहायता से जल विलवणीकरण प्रौद्योगिकी विकिसित की जा सकती है| इनका उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों, सूखा प्रभावित क्षेत्रों, जल संकट के क्षेत्रों, पानी के जहाजों और उद्योगों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है| · रेडियो आइसोटोपों की सहायता से लेजर प्रौद्योगिकी का चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक अनुप्रयोग किया जा सकता है| लेजर तकनीक न केवल स्वास्थ्य एवं औद्योगिक महत्त्व रखती है बल्कि इसके माध्यम से सैन्य दक्षता को भी बढाया जा सकता है| इस प्रकार स्पष्ट होता है की नाभिकीय तकनीक के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न रेडियो आइसोटोपों के व्यापक अनुप्रयोग हैं| रेडियो आइसोटोप सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं| रेडियो आइसोटोपों के महत्त्व को देखते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग एवं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने विविध गतिविधियों में रेडियो आइसोटोपों का अनुप्रयोग किया है एवं अनेकों रेडियो आइसोटोपों का उत्पादन किया गया है|
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मुग़ल कालीन चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित करते हुए चित्रकला के विकास में मुग़ल शासकों के योगदान को स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द/10 अंक) While underlining the key features of the Mughal painting, clarify the contribution of the Mughal rulers in the development of painting. (150-200 words/10 Marks)
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दृष्टिकोण- 1- भूमिका में मुगलकाल में चित्रकला के विकास के कारकों की सूचना दीजिये 2- प्रथम भाग में मुग़ल कालीन चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिये 3- दूसरे भाग में मुग़ल शासकों के योगदान को खंडवार बताइये 4- अंतिम में चित्रकला के महत्वपूर्ण विकास की सूचना देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| मुग़ल शासकों से पूर्व भी भारत के विभिन्न हिस्सों में चित्रकला की समृद्ध परंपरा विद्यमान थी| मुग़ल चित्रकला, चित्रकला की समृद्ध परंपरा की इसी पृष्ठभूमि में विकसित हुई | मुग़ल शासकों का राजत्व सिद्धांत, राजनीतिक स्थिरता, सुदृढ़ आर्थिक आधार, ईरानी एवं यूरोपीय प्रभाव आदि कारकों ने न केवल मुग़ल चित्रकला के विकास को प्रभावित किया बल्कि मुग़ल चित्रकला में विशिष्टता का समावेश भी किया| इसी विशिष्टता के आधार पर मुग़ल शासकों ने चित्रकला की ऐसी जीवंत परम्परा की नींव डाली, जोमुग़ल साम्राज्यके पतन के बाद भी देश के विभिन्न भागों में जीवित रही | मुग़ल चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं · मुग़ल काल में भित्ति चित्र एवं लघु चित्र दोनों प्रकार के चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं तथापि अधिकांशतः लघु चित्र के प्रमाण मिलते हैं, इन चित्रों का निर्माण कागज़ एवं कपड़ों पर किया गया है, · मुग़ल चित्रकला का मुख्य विषय राजदरबार से सम्बंधित गतिविधियाँ हैं इसके साथ ही शासकों के चित्र(शबीह) निर्माण को भी विशेष महत्त्व दिया गया है, · मुग़ल कालीन चित्रों में ग्रन्थ चित्रण, हाशिया चित्रण, सुलेखन जैसी विशेषताएं भी दिखाई पड़ती हैं, · दरबारी विषयों के साथ-साथ आम जन-जीवन से सम्बन्धित चित्रों के प्रमाण तथा प्रकृति चित्रण को भी महत्त्व दिया गया है जैसे बादल, नदियाँ, पशु-पक्षी, वनस्पतियाँ आदि, · मुग़ल कालीन चित्रों में एक चश्मी चेहरे का अत्यधिक चित्रण तथा भाव एवं संवेदना का सूक्ष्मता से चित्रणकिया जाता था, इन चित्रों में प्राकृतिक रंगों और चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया है · चित्रों पर भारतीय, ईरानी, यूरोपीय, इस्लामी आदिविभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव परिलक्षित होता है मुग़ल चित्रकला का विकास · बाबर चित्रकला में रूचि रखता था लेकिन राजनीतिक-आर्थिक कारणों से चित्रकला के विकास में विशेष योगदान नहीं दे पाया, · हुमायूं के निर्वासन के काल में ईरान में मीर सैयद अली एवं अब्दुस्समद के नेतृत्व मेंमुग़ल चित्रकला की नीव पड़ी और यहीं पर अकबर का भी चित्रकला से जुड़ाव हुआ| अकबर कालीन चित्रकला · कला के विविध क्षेत्रों की तरह चित्रकला का भी व्यापक विकास अकबर के समय देखा जाता है · अकबर के शासनकाल में ग्रन्थचित्रण या पांडुलिपि चित्रण को अत्यधिक महत्त्व दिया गया जैसे हम्जानामा(अभारतीय) अकबरनामा(ऐतिहासिक) और रज्मनामा(महाभारत) · अकबर के काल में ही शबीह(शासक/व्यक्ति चित्रण) निर्माण की शुरुआत हुई · अकबर के समय चित्रकला के प्रमुख विषय प्रकृति, दरबारी और आम जन-जीवन आदि थे, · स्थापत्य की तरह अकबर कालीन चित्रकला पर भी विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव देखा जा सकता है जैसे- प्रकृति चित्रण में ईरान का प्रभाव, शबीह निर्माण तथा आगे के चित्र को छोटे आकार में दिखाना(ईरानी एवं यूरोपियन प्रभाव) गोल ब्रश तथा नीले रंग का प्रयोग(राजस्थानी प्रभाव) इत्यादि · अकबर ने देशी-विदेशी तथा हिन्दू-मुस्लिम विभिन्न चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जहाँगीर कालीन चित्रकला · मुग़ल चित्रकला का चरमोत्कर्ष जहाँगीर कालीन चित्रकला को माना जाता है, जहाँगीर के समय को चित्रकला का "स्वर्ण काल" कहा जाता है| जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि, "कोई भी चित्र, चाहे वह किसी स्वर्गवासी व्यक्ति द्वारा बनाया गया था या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा, मैं देखते ही यह तुरन्त बता सकता हूँ कि, यह किस चित्रकार की कृति है। · मुग़ल कालीन चित्रकला की सामान्य विशेषताओं के साथ-साथ जहाँगीर के काल में चित्रकला के क्षेत्र में कुछ विशिष्टताएँ दिखती हैं · इस समय शबीह निर्माण को अत्यधिक महत्त्व दिया गया, स्वयं जहाँगीर एवं उसके पुत्रों के चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं, बीजापुर एवं ईरान के शासक तथा प्रमुख चित्रकारों की शबीह भी इस काल में बनाए गए हैं · अकबर की तुलना में इस समय प्रकृति का यथार्थवादी चित्रण किया जाने लगा जैसे जहाँगीर के काल में बादलों को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया गया है जबकि अकबर के काल में बादलों को रुई की तरह चित्रित किया गया है · इस काल में प्रतीकात्मक चित्रण या काल्पनिक चित्रों को भी चित्रित किया गया जैसे एक चित्र में जहाँगीर के द्वारा मालिक अम्बर के सिर को पकडे हुए दिखाया गया है · प्रकृति के यथार्थवादी चित्रण के साथ-साथ प्राकृतिक विषयों का अधिक से अधिक चित्रांकन किया गया है जैसे साइबेरिया का सारस, चिनार का पेड़, गिलहरी का चित्र आदि · अकबर की तरह जहाँगीर ने भी हिन्दू-मुस्लिम चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया| अबुल हसन, उस्ताद मंसूर इत्यादि इस समय के प्रमुख चित्रकार थे · जहाँगीर के काल में ही चित्रों के संरक्षण के लिए अलबम(चित्र संग्रह) निर्माण किया जाने लगा शाहजहाँ कालीन चित्रकला · जहाँगीर की तुलना में शाहजहाँ ने चित्र कला पर कम रूचि प्रदर्शित की क्योंकि उसकी रूचि स्थापत्य की ओर अधिक थी · इस काल में भी ग्रन्थ चित्रण, शबीह निर्माण की परम्परा जारी रही · चित्रों में अलंकरण को अत्यधिक महत्त्व दिया गया तथा इस समय चित्रकला पर यूरोपियन प्रभाव में भी वृद्धि देखी जा सकती है उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अधिकाँश प्रारंभिक मुग़ल शासकों ने चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और क्लासिकल चित्रकला को इसके चरमोत्कर्ष तक पहुचाया| लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में चित्रकला का पतन हुआ और चित्रकारों ने संरक्षण के लिए क्षेत्रीय राज्यों की ओर प्रस्थान किया इससे चित्रकला की क्षेत्रीय विधाओं का विकास हुआ| क्षेत्रीय शैलियों में राजस्थान में बूंदी शैली, कोटा शैली, ढूंढाड शैली, किशन गढ़ शैली और पहाड़ी चित्रकला में गढ़वाल शैली, बसौली, कांगड़ा, कुल्लू और चंबा आदि शैलियों का विकास का विकास उल्लेखनीय है|
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##Question:मुग़ल कालीन चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित करते हुए चित्रकला के विकास में मुग़ल शासकों के योगदान को स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द/10 अंक) While underlining the key features of the Mughal painting, clarify the contribution of the Mughal rulers in the development of painting. (150-200 words/10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण- 1- भूमिका में मुगलकाल में चित्रकला के विकास के कारकों की सूचना दीजिये 2- प्रथम भाग में मुग़ल कालीन चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिये 3- दूसरे भाग में मुग़ल शासकों के योगदान को खंडवार बताइये 4- अंतिम में चित्रकला के महत्वपूर्ण विकास की सूचना देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| मुग़ल शासकों से पूर्व भी भारत के विभिन्न हिस्सों में चित्रकला की समृद्ध परंपरा विद्यमान थी| मुग़ल चित्रकला, चित्रकला की समृद्ध परंपरा की इसी पृष्ठभूमि में विकसित हुई | मुग़ल शासकों का राजत्व सिद्धांत, राजनीतिक स्थिरता, सुदृढ़ आर्थिक आधार, ईरानी एवं यूरोपीय प्रभाव आदि कारकों ने न केवल मुग़ल चित्रकला के विकास को प्रभावित किया बल्कि मुग़ल चित्रकला में विशिष्टता का समावेश भी किया| इसी विशिष्टता के आधार पर मुग़ल शासकों ने चित्रकला की ऐसी जीवंत परम्परा की नींव डाली, जोमुग़ल साम्राज्यके पतन के बाद भी देश के विभिन्न भागों में जीवित रही | मुग़ल चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं · मुग़ल काल में भित्ति चित्र एवं लघु चित्र दोनों प्रकार के चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं तथापि अधिकांशतः लघु चित्र के प्रमाण मिलते हैं, इन चित्रों का निर्माण कागज़ एवं कपड़ों पर किया गया है, · मुग़ल चित्रकला का मुख्य विषय राजदरबार से सम्बंधित गतिविधियाँ हैं इसके साथ ही शासकों के चित्र(शबीह) निर्माण को भी विशेष महत्त्व दिया गया है, · मुग़ल कालीन चित्रों में ग्रन्थ चित्रण, हाशिया चित्रण, सुलेखन जैसी विशेषताएं भी दिखाई पड़ती हैं, · दरबारी विषयों के साथ-साथ आम जन-जीवन से सम्बन्धित चित्रों के प्रमाण तथा प्रकृति चित्रण को भी महत्त्व दिया गया है जैसे बादल, नदियाँ, पशु-पक्षी, वनस्पतियाँ आदि, · मुग़ल कालीन चित्रों में एक चश्मी चेहरे का अत्यधिक चित्रण तथा भाव एवं संवेदना का सूक्ष्मता से चित्रणकिया जाता था, इन चित्रों में प्राकृतिक रंगों और चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया है · चित्रों पर भारतीय, ईरानी, यूरोपीय, इस्लामी आदिविभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव परिलक्षित होता है मुग़ल चित्रकला का विकास · बाबर चित्रकला में रूचि रखता था लेकिन राजनीतिक-आर्थिक कारणों से चित्रकला के विकास में विशेष योगदान नहीं दे पाया, · हुमायूं के निर्वासन के काल में ईरान में मीर सैयद अली एवं अब्दुस्समद के नेतृत्व मेंमुग़ल चित्रकला की नीव पड़ी और यहीं पर अकबर का भी चित्रकला से जुड़ाव हुआ| अकबर कालीन चित्रकला · कला के विविध क्षेत्रों की तरह चित्रकला का भी व्यापक विकास अकबर के समय देखा जाता है · अकबर के शासनकाल में ग्रन्थचित्रण या पांडुलिपि चित्रण को अत्यधिक महत्त्व दिया गया जैसे हम्जानामा(अभारतीय) अकबरनामा(ऐतिहासिक) और रज्मनामा(महाभारत) · अकबर के काल में ही शबीह(शासक/व्यक्ति चित्रण) निर्माण की शुरुआत हुई · अकबर के समय चित्रकला के प्रमुख विषय प्रकृति, दरबारी और आम जन-जीवन आदि थे, · स्थापत्य की तरह अकबर कालीन चित्रकला पर भी विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव देखा जा सकता है जैसे- प्रकृति चित्रण में ईरान का प्रभाव, शबीह निर्माण तथा आगे के चित्र को छोटे आकार में दिखाना(ईरानी एवं यूरोपियन प्रभाव) गोल ब्रश तथा नीले रंग का प्रयोग(राजस्थानी प्रभाव) इत्यादि · अकबर ने देशी-विदेशी तथा हिन्दू-मुस्लिम विभिन्न चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जहाँगीर कालीन चित्रकला · मुग़ल चित्रकला का चरमोत्कर्ष जहाँगीर कालीन चित्रकला को माना जाता है, जहाँगीर के समय को चित्रकला का "स्वर्ण काल" कहा जाता है| जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि, "कोई भी चित्र, चाहे वह किसी स्वर्गवासी व्यक्ति द्वारा बनाया गया था या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा, मैं देखते ही यह तुरन्त बता सकता हूँ कि, यह किस चित्रकार की कृति है। · मुग़ल कालीन चित्रकला की सामान्य विशेषताओं के साथ-साथ जहाँगीर के काल में चित्रकला के क्षेत्र में कुछ विशिष्टताएँ दिखती हैं · इस समय शबीह निर्माण को अत्यधिक महत्त्व दिया गया, स्वयं जहाँगीर एवं उसके पुत्रों के चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं, बीजापुर एवं ईरान के शासक तथा प्रमुख चित्रकारों की शबीह भी इस काल में बनाए गए हैं · अकबर की तुलना में इस समय प्रकृति का यथार्थवादी चित्रण किया जाने लगा जैसे जहाँगीर के काल में बादलों को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया गया है जबकि अकबर के काल में बादलों को रुई की तरह चित्रित किया गया है · इस काल में प्रतीकात्मक चित्रण या काल्पनिक चित्रों को भी चित्रित किया गया जैसे एक चित्र में जहाँगीर के द्वारा मालिक अम्बर के सिर को पकडे हुए दिखाया गया है · प्रकृति के यथार्थवादी चित्रण के साथ-साथ प्राकृतिक विषयों का अधिक से अधिक चित्रांकन किया गया है जैसे साइबेरिया का सारस, चिनार का पेड़, गिलहरी का चित्र आदि · अकबर की तरह जहाँगीर ने भी हिन्दू-मुस्लिम चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया| अबुल हसन, उस्ताद मंसूर इत्यादि इस समय के प्रमुख चित्रकार थे · जहाँगीर के काल में ही चित्रों के संरक्षण के लिए अलबम(चित्र संग्रह) निर्माण किया जाने लगा शाहजहाँ कालीन चित्रकला · जहाँगीर की तुलना में शाहजहाँ ने चित्र कला पर कम रूचि प्रदर्शित की क्योंकि उसकी रूचि स्थापत्य की ओर अधिक थी · इस काल में भी ग्रन्थ चित्रण, शबीह निर्माण की परम्परा जारी रही · चित्रों में अलंकरण को अत्यधिक महत्त्व दिया गया तथा इस समय चित्रकला पर यूरोपियन प्रभाव में भी वृद्धि देखी जा सकती है उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अधिकाँश प्रारंभिक मुग़ल शासकों ने चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और क्लासिकल चित्रकला को इसके चरमोत्कर्ष तक पहुचाया| लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में चित्रकला का पतन हुआ और चित्रकारों ने संरक्षण के लिए क्षेत्रीय राज्यों की ओर प्रस्थान किया इससे चित्रकला की क्षेत्रीय विधाओं का विकास हुआ| क्षेत्रीय शैलियों में राजस्थान में बूंदी शैली, कोटा शैली, ढूंढाड शैली, किशन गढ़ शैली और पहाड़ी चित्रकला में गढ़वाल शैली, बसौली, कांगड़ा, कुल्लू और चंबा आदि शैलियों का विकास का विकास उल्लेखनीय है|
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Explain the formation of the universe, galaxy, star and planets with respect to the Big Bang Theory. (150 words/10 marks)
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BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION The importance of studying the formation of the universe - THE FORMATION OF THE UNIVERSE AS PER THE BIG BANG THEORY -CONCLUSION A concluding remark Answer:- The Big Bang Theory is the most widely accepted theory of the formation of the universe among the scientific community. It is important to study the formation of the universe because such understanding gives us the base for the foundation of geography and geology. It is the basic foundation underlying our understanding of the other geological phenomena of the Earth, as well as of the universe THE FORMATION OF THE UNIVERSE AS PER THE BIG BANG THEORY As per the Big Bang Theory, the evolution of the universe happened, as follows: 1) SINGULARITY Before the Big Bang explosion, singularity existed. This means that all the space, time, matter and energy were contained within a single point. 2) THE EXPLOSION The explosion called as the Big Bang happened 13.7 billion years ago. 3) BEGINNING OF DIMENSIONS The dimensions of Space and Time came into existence. Space meant the beginning of mathematics, geometry, equations, which is the language of nature 4) THE FUNDAMENTAL FORCES OF PHYSICS The fundamental forces of physics also started. Strong nuclear force, electromagnetic force, weak nuclear force and gravitational force- the 4 fundamental forces of the universe- came into being. 5) FORMATION OF SUB-ATOMIC PARTICLES This gave birth to quantum physics and quantum mechanics. 6) ATOMS The strong nuclear forces gave us atoms. The strong nuclear forces held the atoms together (i.e. the protons, neutrons and electrons). The simplest atom is Hydrogen. It was formed within three minutes of the Big Bang. Therefore, chemistry also started. 7) HYDROGEN Among the known mass, most of it was Hydrogen. Hydrogen first existed in the plasma state. It was opaque, and therefore, since the universe mostly consisted of Hydrogen, the universe was opaque. One could not see through the universe. This plasma state was due to the extremely hot temperature. 8) CREATION OF ELECTRO-MAGNETIC RADIATION The interaction of electricity and magnetism led to the creation of these electromagnetic radiations. Radio waves, infra-red radiation, light energy, gamma rays and beta rays were formed. 9) COOLING DOWN OF THE UNIVERSE After 3.8 lakh years, the plasma and gases (Hydrogen) began to cool down. Therefore, the plasma was turned into gas. The universe, therefore, turned transparent and began to cool down. We had a dark universe. 10) NEBULA- GRAVITY DRIVEN CONCENTRATION These are clouds of Hydrogen. Hydrogen accumulated due to gravitational forces. The nebula further concentrated under their own gravity. This led to increasing in temperature to 10 to the power 6 i.e. 1 million degree Celsius. The average temperature of the universe is -273 degrees Celsius. Inside the nebula, it is -173 degrees Celsius. 11) NUCLEAR FUSION- THE BIRTH OF STARS This temperature is conducive for nuclear fusion for Hydrogen. Therefore, Hydrogen fused to form Helium. This nuclear fusion led to a huge amount of energy radiation including heat and light. In this way, the stars were born. A star is Hydrogen fusing into Helium and emitting light, heat and other energy. 12) THE FORMATION OF GALAXIES A star is formed in the Hydrogen forming nebula. A nebula could have many stars. The biggest nebula is called a galaxy (the biggest set of Hydrogen cloud). Numerous galaxy nebulae also exist. All of them are Hydrogen concentrated gases. In this way, we have a universe with galaxies and stars. Galaxies are held together by gravity. Numerous stars exist inside a galaxy. The stars are also held by the gravity of the Hydrogen, which forms the star. 13) DYING STAR The first stars were formed within the first billion years along with the first galaxies. The star explodes in its last stage. The star dies and forms the next generation. Once the star has exploded, the higher/ heavier elements go away and the other elements concentrate at the centre. Thus, the next star is formed. 14) PLANETARY STARS If the mass of the dying star is less than equal to 1.44 times the mass of the Sun (Chandrasekhar Limit) , then it grows into a planetary star. The higher elements (Carbon, Silica etc.) form revolving planets. Hydrogen and Helium form the star. Such planets in the universe are called exo-planets, which can either be in gaseous or solid states. For example, our solar system consists of such planets. 15) EXPANSION OF THE UNIVERSE AND DARK ENERGY AND DARK MATTER The concentration of gasses/ nebula should imply the contraction of the universe. But the universe is expanding- such that the size of galaxies remains constant. But every galaxy is moving apart from every other galaxy. The reason behind this is dark energy, which has an anti-gravitational character. This dark energy was created at the time of the Big Bang. At the time of the Big Bang, a major part of the matter formed was also turned into dark matter. The characteristics of dark matter and dark energy are not known much. 16) BLACKHOLES When the mass of the dying star is 3 times more than the mass of the sun, then a supernova explosion takes place. Thus, the black hole forms. Black holes are celestial bodies. They are infinite density objects, which attract everything. Even light cannot escape. A phenomenon similar to singularity exists at the centre of the black hole. 16.1) EVENT HORIZON It is a region after crossing which, return is not possible. Hence, events on the two sides are separated from each other. 16.2) WORM HOLE ZONE It is the zone from which you have to pass through to reach the centre of the universe. The study and endeavours to study and understand the universe still continue. Until now we have hardly been able to understand one to four per cent of the universe. The rest percentage of the universe is still unknown to us.
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##Question:Explain the formation of the universe, galaxy, star and planets with respect to the Big Bang Theory. (150 words/10 marks)##Answer:BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION The importance of studying the formation of the universe - THE FORMATION OF THE UNIVERSE AS PER THE BIG BANG THEORY -CONCLUSION A concluding remark Answer:- The Big Bang Theory is the most widely accepted theory of the formation of the universe among the scientific community. It is important to study the formation of the universe because such understanding gives us the base for the foundation of geography and geology. It is the basic foundation underlying our understanding of the other geological phenomena of the Earth, as well as of the universe THE FORMATION OF THE UNIVERSE AS PER THE BIG BANG THEORY As per the Big Bang Theory, the evolution of the universe happened, as follows: 1) SINGULARITY Before the Big Bang explosion, singularity existed. This means that all the space, time, matter and energy were contained within a single point. 2) THE EXPLOSION The explosion called as the Big Bang happened 13.7 billion years ago. 3) BEGINNING OF DIMENSIONS The dimensions of Space and Time came into existence. Space meant the beginning of mathematics, geometry, equations, which is the language of nature 4) THE FUNDAMENTAL FORCES OF PHYSICS The fundamental forces of physics also started. Strong nuclear force, electromagnetic force, weak nuclear force and gravitational force- the 4 fundamental forces of the universe- came into being. 5) FORMATION OF SUB-ATOMIC PARTICLES This gave birth to quantum physics and quantum mechanics. 6) ATOMS The strong nuclear forces gave us atoms. The strong nuclear forces held the atoms together (i.e. the protons, neutrons and electrons). The simplest atom is Hydrogen. It was formed within three minutes of the Big Bang. Therefore, chemistry also started. 7) HYDROGEN Among the known mass, most of it was Hydrogen. Hydrogen first existed in the plasma state. It was opaque, and therefore, since the universe mostly consisted of Hydrogen, the universe was opaque. One could not see through the universe. This plasma state was due to the extremely hot temperature. 8) CREATION OF ELECTRO-MAGNETIC RADIATION The interaction of electricity and magnetism led to the creation of these electromagnetic radiations. Radio waves, infra-red radiation, light energy, gamma rays and beta rays were formed. 9) COOLING DOWN OF THE UNIVERSE After 3.8 lakh years, the plasma and gases (Hydrogen) began to cool down. Therefore, the plasma was turned into gas. The universe, therefore, turned transparent and began to cool down. We had a dark universe. 10) NEBULA- GRAVITY DRIVEN CONCENTRATION These are clouds of Hydrogen. Hydrogen accumulated due to gravitational forces. The nebula further concentrated under their own gravity. This led to increasing in temperature to 10 to the power 6 i.e. 1 million degree Celsius. The average temperature of the universe is -273 degrees Celsius. Inside the nebula, it is -173 degrees Celsius. 11) NUCLEAR FUSION- THE BIRTH OF STARS This temperature is conducive for nuclear fusion for Hydrogen. Therefore, Hydrogen fused to form Helium. This nuclear fusion led to a huge amount of energy radiation including heat and light. In this way, the stars were born. A star is Hydrogen fusing into Helium and emitting light, heat and other energy. 12) THE FORMATION OF GALAXIES A star is formed in the Hydrogen forming nebula. A nebula could have many stars. The biggest nebula is called a galaxy (the biggest set of Hydrogen cloud). Numerous galaxy nebulae also exist. All of them are Hydrogen concentrated gases. In this way, we have a universe with galaxies and stars. Galaxies are held together by gravity. Numerous stars exist inside a galaxy. The stars are also held by the gravity of the Hydrogen, which forms the star. 13) DYING STAR The first stars were formed within the first billion years along with the first galaxies. The star explodes in its last stage. The star dies and forms the next generation. Once the star has exploded, the higher/ heavier elements go away and the other elements concentrate at the centre. Thus, the next star is formed. 14) PLANETARY STARS If the mass of the dying star is less than equal to 1.44 times the mass of the Sun (Chandrasekhar Limit) , then it grows into a planetary star. The higher elements (Carbon, Silica etc.) form revolving planets. Hydrogen and Helium form the star. Such planets in the universe are called exo-planets, which can either be in gaseous or solid states. For example, our solar system consists of such planets. 15) EXPANSION OF THE UNIVERSE AND DARK ENERGY AND DARK MATTER The concentration of gasses/ nebula should imply the contraction of the universe. But the universe is expanding- such that the size of galaxies remains constant. But every galaxy is moving apart from every other galaxy. The reason behind this is dark energy, which has an anti-gravitational character. This dark energy was created at the time of the Big Bang. At the time of the Big Bang, a major part of the matter formed was also turned into dark matter. The characteristics of dark matter and dark energy are not known much. 16) BLACKHOLES When the mass of the dying star is 3 times more than the mass of the sun, then a supernova explosion takes place. Thus, the black hole forms. Black holes are celestial bodies. They are infinite density objects, which attract everything. Even light cannot escape. A phenomenon similar to singularity exists at the centre of the black hole. 16.1) EVENT HORIZON It is a region after crossing which, return is not possible. Hence, events on the two sides are separated from each other. 16.2) WORM HOLE ZONE It is the zone from which you have to pass through to reach the centre of the universe. The study and endeavours to study and understand the universe still continue. Until now we have hardly been able to understand one to four per cent of the universe. The rest percentage of the universe is still unknown to us.
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रेडिओ आइसोटोप को परिभाषित कीजिये| इसके साथ ही रेडिओ आइसोटोपों के अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिये | (200 शब्द) Define the radio isotope. Along with this, discuss the applications of radio isotopes. (200 words)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में रेडियो आइसोटोप को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में रेडियो आइसोटोपों के अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिये 3- अनुप्रयोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्त्व बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| जब एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परन्तु भार अलग-अलग होते हैं इनको समस्थानिक कहा जाता है|दूसरी ओर रेडियो समस्थानिक उन परमाणुओं को कहते हैं जिनके नाभिक अपनी अतिरिक्त ऊर्जा के कारण अस्थायी होते हैं| कुछ रेडियो समस्थानिक प्राकृतिक रूप से मिलते हैं जबकि अधिकाँश रेडियो समस्थानिक नाभिकीय अभिक्रियाओं में सीधे उत्पन्न होते हैं| ये समस्थानिक या तो अपनी ऊर्जा को अल्फा/बीटा/गामा किरणों के रूप में निकालते हैं या अपनी ऊर्जा को अपने ही किसी इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं जिससे वह परमाणु से निकल जाता है| इस प्रक्रिया को रेडियो सक्रिय क्षय (रेडियो सक्रियता) कहते हैं| रेडियो सक्रियता का यही गुण रेडियो समस्थानिकों का अनेकों अनुप्रयोगों के अनुरूप बनाता है| भारत में ट्राम्बे अनुसंधान केन्द्रों और NPCIL के परमाणु विद्युत् घरों में रेडियो आइसोटोपों का उत्पादन किया जाता है| रेडियो आइसोटोप के अनुप्रयोग · रेडियो आइसोटोप का प्रयोग करते हुए नाभिकीय कृषि की जा सकती है| इसके अंतर्गत अधिक उपज देने वाली फसलों का विकास, विकिरण के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण, उर्वरक एवं कीटनाशक सम्बन्धी अध्ययन करने में भी रडियो आइसोटोप उपयोगी होते हैं| भारत में रेडियो आइसोटोप की सहायता कृषि में अनेकों उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं जैसे सेस्बानिया रोस्त्रेता नामक हरी खाद का विकास आदि| · रेडियो आइसोटोप की सहायता से जल्दी नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों का जीवन काल बढाया जा सकता है| भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और यहाँ खाद्य प्रसंस्करण की पर्याप्त सुबिधायें न होने के कारण भारत में खाद्य पदार्थ एवं फसलें बड़ी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं| इस संदर्भ में रेडियो आइसोटोपों के माध्यम से फसलों एवं उनके उत्पादों का अनुरक्षण किया जा सकता है एवं उनको दीर्घजीवी बनाया जा सकता है| · रेडियो आइसोटोपों और उनसे बनी औषधियों का रोग के निदान, चिकित्सा व् स्वास्थ्य की देखरेख के क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग है| इस संदर्भ में कुष्ठ रोग के इलाज में हाइड्रोजेल, हड्डियों के जोड़ो के इलाज के लिए हॉलमियां-166 महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसी प्रकार कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में उपयोगी आइसोटोप है| · रेडियो आइसोटोपों की सहायता से जल विलवणीकरण प्रौद्योगिकी विकिसित की जा सकती है| इनका उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों, सूखा प्रभावित क्षेत्रों, जल संकट के क्षेत्रों, पानी के जहाजों और उद्योगों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है| · रेडियो आइसोटोपों की सहायता से लेजर प्रौद्योगिकी का चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक अनुप्रयोग किया जा सकता है| लेजर तकनीक न केवल स्वास्थ्य एवं औद्योगिक महत्त्व रखती है बल्कि इसके माध्यम से सैन्य दक्षता को भी बढाया जा सकता है| इस प्रकार स्पष्ट होता है की नाभिकीय तकनीक के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न रेडियो आइसोटोपों के व्यापक अनुप्रयोग हैं| रेडियो आइसोटोप सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं| रेडियो आइसोटोपों के महत्त्व को देखते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग एवं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने विविध गतिविधियों में रेडियो आइसोटोपों का अनुप्रयोग किया है एवं अनेकों रेडियो आइसोटोपों का उत्पादन किया गया है|
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##Question:रेडिओ आइसोटोप को परिभाषित कीजिये| इसके साथ ही रेडिओ आइसोटोपों के अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिये | (200 शब्द) Define the radio isotope. Along with this, discuss the applications of radio isotopes. (200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में रेडियो आइसोटोप को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में रेडियो आइसोटोपों के अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिये 3- अनुप्रयोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्त्व बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| जब एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परन्तु भार अलग-अलग होते हैं इनको समस्थानिक कहा जाता है|दूसरी ओर रेडियो समस्थानिक उन परमाणुओं को कहते हैं जिनके नाभिक अपनी अतिरिक्त ऊर्जा के कारण अस्थायी होते हैं| कुछ रेडियो समस्थानिक प्राकृतिक रूप से मिलते हैं जबकि अधिकाँश रेडियो समस्थानिक नाभिकीय अभिक्रियाओं में सीधे उत्पन्न होते हैं| ये समस्थानिक या तो अपनी ऊर्जा को अल्फा/बीटा/गामा किरणों के रूप में निकालते हैं या अपनी ऊर्जा को अपने ही किसी इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं जिससे वह परमाणु से निकल जाता है| इस प्रक्रिया को रेडियो सक्रिय क्षय (रेडियो सक्रियता) कहते हैं| रेडियो सक्रियता का यही गुण रेडियो समस्थानिकों का अनेकों अनुप्रयोगों के अनुरूप बनाता है| भारत में ट्राम्बे अनुसंधान केन्द्रों और NPCIL के परमाणु विद्युत् घरों में रेडियो आइसोटोपों का उत्पादन किया जाता है| रेडियो आइसोटोप के अनुप्रयोग · रेडियो आइसोटोप का प्रयोग करते हुए नाभिकीय कृषि की जा सकती है| इसके अंतर्गत अधिक उपज देने वाली फसलों का विकास, विकिरण के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण, उर्वरक एवं कीटनाशक सम्बन्धी अध्ययन करने में भी रडियो आइसोटोप उपयोगी होते हैं| भारत में रेडियो आइसोटोप की सहायता कृषि में अनेकों उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं जैसे सेस्बानिया रोस्त्रेता नामक हरी खाद का विकास आदि| · रेडियो आइसोटोप की सहायता से जल्दी नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों का जीवन काल बढाया जा सकता है| भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और यहाँ खाद्य प्रसंस्करण की पर्याप्त सुबिधायें न होने के कारण भारत में खाद्य पदार्थ एवं फसलें बड़ी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं| इस संदर्भ में रेडियो आइसोटोपों के माध्यम से फसलों एवं उनके उत्पादों का अनुरक्षण किया जा सकता है एवं उनको दीर्घजीवी बनाया जा सकता है| · रेडियो आइसोटोपों और उनसे बनी औषधियों का रोग के निदान, चिकित्सा व् स्वास्थ्य की देखरेख के क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग है| इस संदर्भ में कुष्ठ रोग के इलाज में हाइड्रोजेल, हड्डियों के जोड़ो के इलाज के लिए हॉलमियां-166 महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसी प्रकार कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में उपयोगी आइसोटोप है| · रेडियो आइसोटोपों की सहायता से जल विलवणीकरण प्रौद्योगिकी विकिसित की जा सकती है| इनका उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों, सूखा प्रभावित क्षेत्रों, जल संकट के क्षेत्रों, पानी के जहाजों और उद्योगों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है| · रेडियो आइसोटोपों की सहायता से लेजर प्रौद्योगिकी का चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक अनुप्रयोग किया जा सकता है| लेजर तकनीक न केवल स्वास्थ्य एवं औद्योगिक महत्त्व रखती है बल्कि इसके माध्यम से सैन्य दक्षता को भी बढाया जा सकता है| इस प्रकार स्पष्ट होता है की नाभिकीय तकनीक के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न रेडियो आइसोटोपों के व्यापक अनुप्रयोग हैं| रेडियो आइसोटोप सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं| रेडियो आइसोटोपों के महत्त्व को देखते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग एवं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने विविध गतिविधियों में रेडियो आइसोटोपों का अनुप्रयोग किया है एवं अनेकों रेडियो आइसोटोपों का उत्पादन किया गया है|
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Explain the phenomenon of seasonality experienced on Earth (150 words)
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BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION -THE PHENOMENON OF SEASONALITY EXPLAINED -CONCLUSION Answer:- The world called Earth experiences mainly four types of seasons; summers, winters, autumn and spring. The main reason behind this is the 23.5 degrees axial tilt of the Earth and the revolution of the Earth around the Sun. 1) SUMMERS When the North Pole and the northern hemisphere are tilted towards the Sun, it experiences summer. During this period, the northern hemisphere experiences the more direct rays of the Sun. Antarctica in the southern hemisphere receives extremely slanting rays of the Sun. The South Pole does not receive the Sun’s rays at all during the summer period of the northern hemisphere. Summer Solstice is experienced on June 21st. The southern hemisphere experiences summers when the northern hemisphere experiences winters. At this time, the northern hemisphere is tilted away from the Sun, while the southern hemisphere faces the Sun. This time the Tropic of Capricorn is facing the direct rays of the Sun. (Note: the angle of the sun’s rays go on slanting with increase in latitude, such that the poles in the hemisphere experiencing summers receive extremely slanted rays.) 2) WINTERS The hemisphere which is facing away from the sun experiences winters. As explained above, it receives the slanting rays of the sun. The northern hemisphere faces winter solstice on the 21st of December. On this date, the Sun is directly overhead at the Tropic of Capricorn. The South Pole receives sunlight throughout the 6 months of the summer period, while the North Pole remains dark throughout this period. The other latitudes such as the Tropic of Cancer and the temperate zones receive the slanting rays of the Sun. 3) AUTUMN This is the transitioning phase. When the season is changing from summers to winters, the trees start shedding their leaves and fall is experienced. This happens during and around the time of the September equinox i.e. September 21 in the northern hemisphere, while it is experienced around March 21st in the southern hemisphere. 4) SPRING This is the transitioning phase from winter to summer. Flowers begin to bloom and birds chirp. It is experienced during and around March 21st in the northern hemisphere, and during September 21st in the southern hemisphere. During this time the Earth is almost parallel to the Sun. That is why the Sun’s energy is equally distributed on all latitudes, which experience the same length of day and night. The above change in seasons is experienced because the tilt of the Earth keeps on changing with respect to the Sun as a result of the revolution. During the summer season, the respective latitude will face the Sun. During winters, it will face away from the sun. During the two equinoxes and the resultant autumn and spring season, the tilt of the Earth with respect to the Sun almost becomes zero (i.e. parallel to the sun).
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##Question:Explain the phenomenon of seasonality experienced on Earth (150 words)##Answer:BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION -THE PHENOMENON OF SEASONALITY EXPLAINED -CONCLUSION Answer:- The world called Earth experiences mainly four types of seasons; summers, winters, autumn and spring. The main reason behind this is the 23.5 degrees axial tilt of the Earth and the revolution of the Earth around the Sun. 1) SUMMERS When the North Pole and the northern hemisphere are tilted towards the Sun, it experiences summer. During this period, the northern hemisphere experiences the more direct rays of the Sun. Antarctica in the southern hemisphere receives extremely slanting rays of the Sun. The South Pole does not receive the Sun’s rays at all during the summer period of the northern hemisphere. Summer Solstice is experienced on June 21st. The southern hemisphere experiences summers when the northern hemisphere experiences winters. At this time, the northern hemisphere is tilted away from the Sun, while the southern hemisphere faces the Sun. This time the Tropic of Capricorn is facing the direct rays of the Sun. (Note: the angle of the sun’s rays go on slanting with increase in latitude, such that the poles in the hemisphere experiencing summers receive extremely slanted rays.) 2) WINTERS The hemisphere which is facing away from the sun experiences winters. As explained above, it receives the slanting rays of the sun. The northern hemisphere faces winter solstice on the 21st of December. On this date, the Sun is directly overhead at the Tropic of Capricorn. The South Pole receives sunlight throughout the 6 months of the summer period, while the North Pole remains dark throughout this period. The other latitudes such as the Tropic of Cancer and the temperate zones receive the slanting rays of the Sun. 3) AUTUMN This is the transitioning phase. When the season is changing from summers to winters, the trees start shedding their leaves and fall is experienced. This happens during and around the time of the September equinox i.e. September 21 in the northern hemisphere, while it is experienced around March 21st in the southern hemisphere. 4) SPRING This is the transitioning phase from winter to summer. Flowers begin to bloom and birds chirp. It is experienced during and around March 21st in the northern hemisphere, and during September 21st in the southern hemisphere. During this time the Earth is almost parallel to the Sun. That is why the Sun’s energy is equally distributed on all latitudes, which experience the same length of day and night. The above change in seasons is experienced because the tilt of the Earth keeps on changing with respect to the Sun as a result of the revolution. During the summer season, the respective latitude will face the Sun. During winters, it will face away from the sun. During the two equinoxes and the resultant autumn and spring season, the tilt of the Earth with respect to the Sun almost becomes zero (i.e. parallel to the sun).
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What do you understandby thefiscal deficit? How is it different from primarydeficit? Also, discuss the negative impacts of the fiscal deficit. (200 words) राजकोषीय घाटे से आप क्या समझते हैं ? यह प्राथमिकघाटे से किस प्रकार भिन्न है ? राजकोषीय घाटे के नकारात्मक प्रभावों पर भी चर्चा कीजिए। (200 शब्द)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में राजकोषीय घाटे के बारे मेंसंक्षेप में लिखिए। तत्प्श्चात, मुख्य भाग मेंराजकोषीय घाटे सेराजस्व घाटे कीभिन्नता का उल्लेख कीजिए,साथ मेंराजकोषीय घाटे के नकारात्मक प्रभावों पर भी चर्चा कीजिए। अंत में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार के कुल व्यय एवं उधारियों के अंतर्गत सभी प्राप्तियों केअंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाताहै। राजकोषीय घाटाएक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा सभी स्रोतों से लिया गएऋण को दर्शाता है। यह सबसे व्यापक बजट घाटा माना जाता है। आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव इस तथ्य पर निर्भर करता है कि सरकार ऋण द्वारा ली गई राशि का किन मदों पर व्यय करती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/FRBM,2003 के अनुसार सरकार को 2008 तक अपना राजकोषीय घाटा जीडीपी के तीन प्रतिशत तक कम करना होगा। राजकोषीय और प्राथमिक घाटे में अंतर :- प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे का एक हिस्सा होता है। राजकोषीय घाटा पूरा करने के मकसद से ली गई उधारी पर सरकार को जो ब्याज देना पड़ता है, उसे राजकोषीय घाटे में से घटाने से हासिल आंकड़ा प्राथमिक घाटा होता है। यह पुरानी सरकारों द्वारा लिए गए ऋण के भार को अनदेखा करके वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार की राजकोषीय स्थिति दर्शाता है। राजकोषीय घाटा=कुल व्यय-(राजस्व प्राप्तियां+गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां)। प्राथमिक घाटा=राजकोषीय घाटा- ब्याज भुगतान राजकोषीय घाटे के दुष्प्रभाव:- इससे सार्वजानिक ऋण में वृद्धि होती है जिससे भविष्य में ब्याज भुगतान का भार बढ़ता है एवं विकासात्मक व्यय में गिरावट आती है। इससे समग्र मांग में वृद्धि होती है जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। इससे क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट होता है जिससेनिजी निवेश कम होगा। इससे अर्थव्यस्था की सुभेद्यता बढ़ जाती है क्योंकि आर्थिक झटकों के दुष्प्रभाव की क्षतिपूर्ति करने की सरकार की क्षमता कम हो जाती है जैसे कि सरकार राजकोषीय प्रोत्साहन ,बेलआउट इत्यादि नहीं दे पाती। इस प्रकारराजकोषीय घाटे के अर्थव्यवस्था परविभिन्न नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।
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##Question:What do you understandby thefiscal deficit? How is it different from primarydeficit? Also, discuss the negative impacts of the fiscal deficit. (200 words) राजकोषीय घाटे से आप क्या समझते हैं ? यह प्राथमिकघाटे से किस प्रकार भिन्न है ? राजकोषीय घाटे के नकारात्मक प्रभावों पर भी चर्चा कीजिए। (200 शब्द)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में राजकोषीय घाटे के बारे मेंसंक्षेप में लिखिए। तत्प्श्चात, मुख्य भाग मेंराजकोषीय घाटे सेराजस्व घाटे कीभिन्नता का उल्लेख कीजिए,साथ मेंराजकोषीय घाटे के नकारात्मक प्रभावों पर भी चर्चा कीजिए। अंत में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार के कुल व्यय एवं उधारियों के अंतर्गत सभी प्राप्तियों केअंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाताहै। राजकोषीय घाटाएक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा सभी स्रोतों से लिया गएऋण को दर्शाता है। यह सबसे व्यापक बजट घाटा माना जाता है। आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव इस तथ्य पर निर्भर करता है कि सरकार ऋण द्वारा ली गई राशि का किन मदों पर व्यय करती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/FRBM,2003 के अनुसार सरकार को 2008 तक अपना राजकोषीय घाटा जीडीपी के तीन प्रतिशत तक कम करना होगा। राजकोषीय और प्राथमिक घाटे में अंतर :- प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे का एक हिस्सा होता है। राजकोषीय घाटा पूरा करने के मकसद से ली गई उधारी पर सरकार को जो ब्याज देना पड़ता है, उसे राजकोषीय घाटे में से घटाने से हासिल आंकड़ा प्राथमिक घाटा होता है। यह पुरानी सरकारों द्वारा लिए गए ऋण के भार को अनदेखा करके वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार की राजकोषीय स्थिति दर्शाता है। राजकोषीय घाटा=कुल व्यय-(राजस्व प्राप्तियां+गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां)। प्राथमिक घाटा=राजकोषीय घाटा- ब्याज भुगतान राजकोषीय घाटे के दुष्प्रभाव:- इससे सार्वजानिक ऋण में वृद्धि होती है जिससे भविष्य में ब्याज भुगतान का भार बढ़ता है एवं विकासात्मक व्यय में गिरावट आती है। इससे समग्र मांग में वृद्धि होती है जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। इससे क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट होता है जिससेनिजी निवेश कम होगा। इससे अर्थव्यस्था की सुभेद्यता बढ़ जाती है क्योंकि आर्थिक झटकों के दुष्प्रभाव की क्षतिपूर्ति करने की सरकार की क्षमता कम हो जाती है जैसे कि सरकार राजकोषीय प्रोत्साहन ,बेलआउट इत्यादि नहीं दे पाती। इस प्रकारराजकोषीय घाटे के अर्थव्यवस्था परविभिन्न नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।
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Discuss the term law. Differentiate between constitutional and other laws. (150 words)
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BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION Definition of law - FEATURES OF LAW - THE TYPES OF LAWS AND THE DIFFERENCES BETWEEN THE SAME -CONCLUSION The importance of law Answer:- As per Article 13, any legislation, order, action or amendment which violates, abridges or contravenes anything in part III of the constitution, is not law. This implies that the legislation, orders, actions or amendments which do not violate part III of the constitution, our laws. Therefore, we find a negative definition of the term ‘law’ in the constitution of India. As per this article (implicit power), if a law violates anything in part III of the constitution, then the Supreme Court can strike it down as being ultra-vires of the constitution. FEATURES OF LAW 1) COMPREHENSIBLE AND CLEAR A law must be comprehensible and clear. This means the opposite of arbitrary and ambiguous 2) JUDICIAL REVIEW As per Article 13, an ambiguous and arbitrary law can be struck down by the higher courts on the basis of being ultra-vires of the constitution, hence, declaring it null and void. 3) THE CONSTITUTION OF INDIA It is the fundamental law of the land (India). The constitution is what limits the government in India. 4) LEX REX In India, we follow this principle. This means that the law is above the king. 5) THE SOURCES FOR LAW IN INDIA Foreign legislation, the Government of India Act, 1935, experiences of the freedom struggle, culture, customs, traditions, as well as the judgements of the Supreme Court form the sources of law in our country. THE TYPES OF LAWS AND THE DIFFERENCES BETWEEN THE SAME I CONSTITUTIONAL LAWS 1) Any law which is provided for in the constitution of India is a constitutional law. II OTHER LAWS 1) These are laws not specifically mentioned or laid out in the constitution. However, these laws should be intra-vires of the constitution. This means that they should be within the spirit of the constitution. 2) Statutes, parliamentary laws, acts etc. are the types of other laws. 3) All such laws should have been derived from the constitution of India. India follows the parliamentary system, which is based upon legislative supremacy. This points towards the importance, which is given to laws, in our country.
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##Question:Discuss the term law. Differentiate between constitutional and other laws. (150 words)##Answer:BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION Definition of law - FEATURES OF LAW - THE TYPES OF LAWS AND THE DIFFERENCES BETWEEN THE SAME -CONCLUSION The importance of law Answer:- As per Article 13, any legislation, order, action or amendment which violates, abridges or contravenes anything in part III of the constitution, is not law. This implies that the legislation, orders, actions or amendments which do not violate part III of the constitution, our laws. Therefore, we find a negative definition of the term ‘law’ in the constitution of India. As per this article (implicit power), if a law violates anything in part III of the constitution, then the Supreme Court can strike it down as being ultra-vires of the constitution. FEATURES OF LAW 1) COMPREHENSIBLE AND CLEAR A law must be comprehensible and clear. This means the opposite of arbitrary and ambiguous 2) JUDICIAL REVIEW As per Article 13, an ambiguous and arbitrary law can be struck down by the higher courts on the basis of being ultra-vires of the constitution, hence, declaring it null and void. 3) THE CONSTITUTION OF INDIA It is the fundamental law of the land (India). The constitution is what limits the government in India. 4) LEX REX In India, we follow this principle. This means that the law is above the king. 5) THE SOURCES FOR LAW IN INDIA Foreign legislation, the Government of India Act, 1935, experiences of the freedom struggle, culture, customs, traditions, as well as the judgements of the Supreme Court form the sources of law in our country. THE TYPES OF LAWS AND THE DIFFERENCES BETWEEN THE SAME I CONSTITUTIONAL LAWS 1) Any law which is provided for in the constitution of India is a constitutional law. II OTHER LAWS 1) These are laws not specifically mentioned or laid out in the constitution. However, these laws should be intra-vires of the constitution. This means that they should be within the spirit of the constitution. 2) Statutes, parliamentary laws, acts etc. are the types of other laws. 3) All such laws should have been derived from the constitution of India. India follows the parliamentary system, which is based upon legislative supremacy. This points towards the importance, which is given to laws, in our country.
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Trace out the evolution of the Basic structure doctrine related to the constitution of India. (150 words)
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BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION The basic factor which led to the constitutional debate, ultimately leading to the evolution of this doctrine called the basic structure of the constitution- i.e. the inherent flaw in the constitution wrt the wordings of Articles 13 and 368. - THE EVOLUTION OF THE BASIC STRUCTURE DOCTRINE RELATED TO THE CONSTITUTION OF INDIA -CONCLUSION A concluding remark Answer:- There is an inherent conflict in the constitution of India. Article 13 of Part III of the constitution provides that a law cannot violate, abridges, or contravenes anything in Part III of the constitution of India. On the other hand, Part XX of the Constitution, Article 368, states that the Parliament can amend any part of the constitution of India. Hence, no exception has been provided to the amending power of the Parliament in Article 368. Therefore, an inherent conflict in the constitution exists that whether Article 368 has unlimited powers of amending the constitution or not. THE EVOLUTION OF THE BASIC STRUCTURE DOCTRINE RELATED TO THE CONSTITUTION OF INDIA 1) SHANKARI PRASAD VERSUS UNION OF INDIA CASE, 1951 In 1950, Article 31 provided the right to the estate, where the state cannot take away the land of the citizens. Most lands was under the zamindars, who were selling the lands at ten times the price to the state. This was inhibiting reforms. Therefore, the 1st constitutional amendment was brought about in 1951 , as per which Article 31 A, Article 31B and the IXth schedule were added to the constitution to allow for land acquisition by the government. 1.1) This was challenged in the mentioned case. The Supreme Court held that Article 368 has amending powers and Article 13 cannot be understood as an exception to Article 13. Therefore, the 1st constitutional amendment was held valid in this case. 2) SAJJAN SINGH VERSUS STATE OF RAJASTHAN CASE, 1964 The 17th constitutional amendment also challenged a provision of Part III of the constitution. The Supreme Court again decided in favour of Article 368. 3) GOLAKNATH CASE VERSUS STATE OF PUNJAB, 1967 The Shankari Prasad case was decided by a 5 judge bench. This case was challenged by an 11 judges bench in the Golaknath case. The case over-ruled the previous decision taken in the Sajjan Singh and Shankari Prasad cases. For the first time, even the Supreme Court decided that Article 368 is not unlimited in its amending powers and it cannot amend the Fundamental Rights. Thus, the Fundamental Rights were called as a basic part of the constitution of India. 4) 24th CONSTITUTIONAL AMENDMENT, 1971 The then government passed the said amendment in response to the Golaknath judgement. The 24th constitutional amendment inserted Article 13(4) providing that nothing in Article 13 shall affect the amending power of Article 368. This amendment was considered to be a fatal blow to the spirit of democracy in India. 5) KESAVANANDA BHARATI CASE, 1973 The landmark judgement of the Kesavananda Bharati case gave a 7:6 split decision providing a new judicial concept called as the basic structure doctrine. The basic structure of the constitution is an evolving idea, reflecting the vision of the founding fathers of the constitution of India. It represents the fabric of the constitution of India. 5.1) Thus, more features could be added in future to the idea of the basic structure. 5.2) Only the basic structure of the constitution can be a limiting factor to the amending power of Article 368. 5.3) It was ruled that the Fundamental Rights are not a part of the basic structure of the constitution. Thus, they can be amended, altered, added or removed by Article 368. In other words, the judge ruled that Article 368 cannot be limited by Article 13. Thus, the Kesavananda Bharati judgement over-ruled the Golaknath judgement case. 5.4) The Kesavananda Bharati case deviated from the established legal principles, as per which law must be written, comprehensive and comprehensible. However, this was possibly the only way of protecting the fabric of the constitution. Therefore, the Kesavananda Bharati case is referred to as a case, which saved democracy. 6) MINERVA MILLS CASE, 1980 The Kesavananda Bharati judgement was followed by the amendment to Article 368 itself as per the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976, which was passed during the internal emergency of 1975. Article 368(4) and Article 368(5) provided that no amendment by the Parliament can be challenged in any court, thus, essentially taking away the power of Judicial Review. According to the Kesavananda Bharati judgement, Judicial Review is a part of the basic structure doctrine of the constitution of India. These articles, i.e. Article 368(4) and Article 368(5) were challenged in the Minerva Mills case, where a 5 judges bench of the Supreme Court headed by CJI YV Chandrachud decided that the said articles are ultra-vires of the constitution because of the violation of the basic structure doctrine. It was clarified by Justice Chandrachud that everything in India is under the purview of Judicial Review. Therefore, it can be said that the Kesavananda Bharati case gave birth to the doctrine of the basic structure, while the Minerva Mills case evolved the doctrine of the basic structure. The basic structure doctrine as enshrined in the constitution highlights the organic nature of the constitution . With time, more features can be added to this doctrine.
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##Question:Trace out the evolution of the Basic structure doctrine related to the constitution of India. (150 words)##Answer:BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION The basic factor which led to the constitutional debate, ultimately leading to the evolution of this doctrine called the basic structure of the constitution- i.e. the inherent flaw in the constitution wrt the wordings of Articles 13 and 368. - THE EVOLUTION OF THE BASIC STRUCTURE DOCTRINE RELATED TO THE CONSTITUTION OF INDIA -CONCLUSION A concluding remark Answer:- There is an inherent conflict in the constitution of India. Article 13 of Part III of the constitution provides that a law cannot violate, abridges, or contravenes anything in Part III of the constitution of India. On the other hand, Part XX of the Constitution, Article 368, states that the Parliament can amend any part of the constitution of India. Hence, no exception has been provided to the amending power of the Parliament in Article 368. Therefore, an inherent conflict in the constitution exists that whether Article 368 has unlimited powers of amending the constitution or not. THE EVOLUTION OF THE BASIC STRUCTURE DOCTRINE RELATED TO THE CONSTITUTION OF INDIA 1) SHANKARI PRASAD VERSUS UNION OF INDIA CASE, 1951 In 1950, Article 31 provided the right to the estate, where the state cannot take away the land of the citizens. Most lands was under the zamindars, who were selling the lands at ten times the price to the state. This was inhibiting reforms. Therefore, the 1st constitutional amendment was brought about in 1951 , as per which Article 31 A, Article 31B and the IXth schedule were added to the constitution to allow for land acquisition by the government. 1.1) This was challenged in the mentioned case. The Supreme Court held that Article 368 has amending powers and Article 13 cannot be understood as an exception to Article 13. Therefore, the 1st constitutional amendment was held valid in this case. 2) SAJJAN SINGH VERSUS STATE OF RAJASTHAN CASE, 1964 The 17th constitutional amendment also challenged a provision of Part III of the constitution. The Supreme Court again decided in favour of Article 368. 3) GOLAKNATH CASE VERSUS STATE OF PUNJAB, 1967 The Shankari Prasad case was decided by a 5 judge bench. This case was challenged by an 11 judges bench in the Golaknath case. The case over-ruled the previous decision taken in the Sajjan Singh and Shankari Prasad cases. For the first time, even the Supreme Court decided that Article 368 is not unlimited in its amending powers and it cannot amend the Fundamental Rights. Thus, the Fundamental Rights were called as a basic part of the constitution of India. 4) 24th CONSTITUTIONAL AMENDMENT, 1971 The then government passed the said amendment in response to the Golaknath judgement. The 24th constitutional amendment inserted Article 13(4) providing that nothing in Article 13 shall affect the amending power of Article 368. This amendment was considered to be a fatal blow to the spirit of democracy in India. 5) KESAVANANDA BHARATI CASE, 1973 The landmark judgement of the Kesavananda Bharati case gave a 7:6 split decision providing a new judicial concept called as the basic structure doctrine. The basic structure of the constitution is an evolving idea, reflecting the vision of the founding fathers of the constitution of India. It represents the fabric of the constitution of India. 5.1) Thus, more features could be added in future to the idea of the basic structure. 5.2) Only the basic structure of the constitution can be a limiting factor to the amending power of Article 368. 5.3) It was ruled that the Fundamental Rights are not a part of the basic structure of the constitution. Thus, they can be amended, altered, added or removed by Article 368. In other words, the judge ruled that Article 368 cannot be limited by Article 13. Thus, the Kesavananda Bharati judgement over-ruled the Golaknath judgement case. 5.4) The Kesavananda Bharati case deviated from the established legal principles, as per which law must be written, comprehensive and comprehensible. However, this was possibly the only way of protecting the fabric of the constitution. Therefore, the Kesavananda Bharati case is referred to as a case, which saved democracy. 6) MINERVA MILLS CASE, 1980 The Kesavananda Bharati judgement was followed by the amendment to Article 368 itself as per the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976, which was passed during the internal emergency of 1975. Article 368(4) and Article 368(5) provided that no amendment by the Parliament can be challenged in any court, thus, essentially taking away the power of Judicial Review. According to the Kesavananda Bharati judgement, Judicial Review is a part of the basic structure doctrine of the constitution of India. These articles, i.e. Article 368(4) and Article 368(5) were challenged in the Minerva Mills case, where a 5 judges bench of the Supreme Court headed by CJI YV Chandrachud decided that the said articles are ultra-vires of the constitution because of the violation of the basic structure doctrine. It was clarified by Justice Chandrachud that everything in India is under the purview of Judicial Review. Therefore, it can be said that the Kesavananda Bharati case gave birth to the doctrine of the basic structure, while the Minerva Mills case evolved the doctrine of the basic structure. The basic structure doctrine as enshrined in the constitution highlights the organic nature of the constitution . With time, more features can be added to this doctrine.
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Discussthe major planetary winds and the pressure belts?Write their main characteristics? (150 words/10 marks)
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What are the major planetary winds and pressure belts? What are their main characteristics? (200 words) Basic Approach: - Introduce with the planetary winds and pressure belts on earth - Explain planetary winds with their characteristics - Explains pressure belts and their characteristics Answer: The primary winds and the pressure belts play a major role in deciding the atmospheric phenomena of any region.Our idealized model of global atmospheric circulation includes six wind belts, or zones, in addition to the seven pressure zones. Primary or planetary windsblow from high-pressure belts to low-pressure belts in the same direction throughout the year.Trade winds, Westerlies and polar easterlies together form the planetary wind circulation. These are described below: i. Easterlies/Tropical easterlies/Trade wind: As the name suggests they blow from east to west. The easterlies from either side of the equator converge in the Inter-Tropical Convergence Zone (ITCZ). Thus, winds originated at ITCZ come back in a circular fashion. Such a cell in the tropics is called the Hadley Cell. Because of Coriolis force, their direction becomes north-east and south-east in northern and southern hemisphere respectively. ii. Westerlies: They blow from west to east. In the middle latitudes (30° -60°) the circulation is that of sinking cold air that comes from the poles and the rising warm air that blows from the subtropical high-pressure belt. These winds are deflected due to Coriolis force and become westerly in both the hemispheres. These winds meet along the sub-polar low-pressure belt to raise high in the troposphere. From here, air moves away in both directions – towards pole and equator. These winds start descending down above the sub-tropical high-pressure belt and polar high-pressure belt to form cells. These cells are called Ferrel cell and Polar cell respectively. The Westerlies are stronger in the cold. In the southern hemisphere, Westerlies are so powerful and persistent due to the absence of land between 40° -60° S that these are called ‘roaring forties’, ‘furious fifties’ and ‘screaming sixties’ along 40° S, 50° S and 60° S latitudes iii. Polar Easterlies: Winds move away from polar high pressure to sub-polar low pressure along the surface of the earth in Polar cell. Their direction becomes easterlies due to Coriolis force. These are called polar easterlies As our idealized model suggests, the atmosphere tends to form belts of high and low pressure along the east-west axis in areas where there are no large bodies of land. These belts are arranged by latitude and generally maintain their band like pattern. However, where there are continental landmasses, belts of pressure are broken and tend to form cellular pressure systems. The landmasses affect the development of belts of atmospheric pressure in several ways. Most influential is the effect of the differential heating of land and water surfaces. In addition, landmasses affect the movement of air and consequently the development of pressure systems through friction with their surfaces. Landform barriers such as mountain ranges also block the movement of air and thereby affect atmospheric pressure. Pressure belts and their characteristics: i. Equatorial low-pressure belt: It extends from 0° to 5° latitudes North and South of the Equator. This zone is also called Inter-Tropical Convergence Zone (ITCZ) because of vertical rays of Sunlight and intense heating. This region is also called doldrums because of calm conditions developed due to very low pressure. ii. Sub-tropical high-pressure belt: It extends from around 25°- 30° latitudes North and South of Equator. Wind from ITCZ rises due to convection up to an altitude of around 14 km and blows towards the equator. Because of cooling it accumulates at around 30° thus forms the sub-tropical high-pressure belt. It is also called as the Horse latitude. Winds near surface blow from sub-tropical region towards the Equator as Trade winds or Easterlies and another wind blows towards Sub-Polar Low-Pressure as Westerlies. This circulation which is formed is called Hadley Cell. iii. Sub-polar low-pressure belt: It extends along 55° - 65° latitudes in both the hemisphere. These belts are not thermally induced instead the winds coming from the sub-tropics and the Polar Regions converge in this belt and rise upward. The great temperature contrast between the subtropical and the Polar Regions gives rise to cyclonic storms in this belt. In Southern hemisphere, this low-pressure belt is more pronounced due to the vast presence of the ocean and also referred to as the sub-Antarctic low. But in the northern hemisphere, there are large land masses along 60° latitudes which are very cold. Therefore, the pressures over these landmasses are increased. Thus, the continuity of the belt is broken. iv. Polar high-pressure belt: Because of low temperature, air compresses, and its density increases. Hence, high pressure is found here throughout the year. This is more marked over the land area of the Antarctic continent than overcontinents than over the ocean of the North Pole. In the northern hemisphere, high pressure is not centred at the pole, but it extends from Greenland to Islands situated in the northern part of Canada. (Students should draw the Schematic diagram of the planetary winds and pressure belts)
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##Question:Discussthe major planetary winds and the pressure belts?Write their main characteristics? (150 words/10 marks)##Answer:What are the major planetary winds and pressure belts? What are their main characteristics? (200 words) Basic Approach: - Introduce with the planetary winds and pressure belts on earth - Explain planetary winds with their characteristics - Explains pressure belts and their characteristics Answer: The primary winds and the pressure belts play a major role in deciding the atmospheric phenomena of any region.Our idealized model of global atmospheric circulation includes six wind belts, or zones, in addition to the seven pressure zones. Primary or planetary windsblow from high-pressure belts to low-pressure belts in the same direction throughout the year.Trade winds, Westerlies and polar easterlies together form the planetary wind circulation. These are described below: i. Easterlies/Tropical easterlies/Trade wind: As the name suggests they blow from east to west. The easterlies from either side of the equator converge in the Inter-Tropical Convergence Zone (ITCZ). Thus, winds originated at ITCZ come back in a circular fashion. Such a cell in the tropics is called the Hadley Cell. Because of Coriolis force, their direction becomes north-east and south-east in northern and southern hemisphere respectively. ii. Westerlies: They blow from west to east. In the middle latitudes (30° -60°) the circulation is that of sinking cold air that comes from the poles and the rising warm air that blows from the subtropical high-pressure belt. These winds are deflected due to Coriolis force and become westerly in both the hemispheres. These winds meet along the sub-polar low-pressure belt to raise high in the troposphere. From here, air moves away in both directions – towards pole and equator. These winds start descending down above the sub-tropical high-pressure belt and polar high-pressure belt to form cells. These cells are called Ferrel cell and Polar cell respectively. The Westerlies are stronger in the cold. In the southern hemisphere, Westerlies are so powerful and persistent due to the absence of land between 40° -60° S that these are called ‘roaring forties’, ‘furious fifties’ and ‘screaming sixties’ along 40° S, 50° S and 60° S latitudes iii. Polar Easterlies: Winds move away from polar high pressure to sub-polar low pressure along the surface of the earth in Polar cell. Their direction becomes easterlies due to Coriolis force. These are called polar easterlies As our idealized model suggests, the atmosphere tends to form belts of high and low pressure along the east-west axis in areas where there are no large bodies of land. These belts are arranged by latitude and generally maintain their band like pattern. However, where there are continental landmasses, belts of pressure are broken and tend to form cellular pressure systems. The landmasses affect the development of belts of atmospheric pressure in several ways. Most influential is the effect of the differential heating of land and water surfaces. In addition, landmasses affect the movement of air and consequently the development of pressure systems through friction with their surfaces. Landform barriers such as mountain ranges also block the movement of air and thereby affect atmospheric pressure. Pressure belts and their characteristics: i. Equatorial low-pressure belt: It extends from 0° to 5° latitudes North and South of the Equator. This zone is also called Inter-Tropical Convergence Zone (ITCZ) because of vertical rays of Sunlight and intense heating. This region is also called doldrums because of calm conditions developed due to very low pressure. ii. Sub-tropical high-pressure belt: It extends from around 25°- 30° latitudes North and South of Equator. Wind from ITCZ rises due to convection up to an altitude of around 14 km and blows towards the equator. Because of cooling it accumulates at around 30° thus forms the sub-tropical high-pressure belt. It is also called as the Horse latitude. Winds near surface blow from sub-tropical region towards the Equator as Trade winds or Easterlies and another wind blows towards Sub-Polar Low-Pressure as Westerlies. This circulation which is formed is called Hadley Cell. iii. Sub-polar low-pressure belt: It extends along 55° - 65° latitudes in both the hemisphere. These belts are not thermally induced instead the winds coming from the sub-tropics and the Polar Regions converge in this belt and rise upward. The great temperature contrast between the subtropical and the Polar Regions gives rise to cyclonic storms in this belt. In Southern hemisphere, this low-pressure belt is more pronounced due to the vast presence of the ocean and also referred to as the sub-Antarctic low. But in the northern hemisphere, there are large land masses along 60° latitudes which are very cold. Therefore, the pressures over these landmasses are increased. Thus, the continuity of the belt is broken. iv. Polar high-pressure belt: Because of low temperature, air compresses, and its density increases. Hence, high pressure is found here throughout the year. This is more marked over the land area of the Antarctic continent than overcontinents than over the ocean of the North Pole. In the northern hemisphere, high pressure is not centred at the pole, but it extends from Greenland to Islands situated in the northern part of Canada. (Students should draw the Schematic diagram of the planetary winds and pressure belts)
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The position of Indian President is that of influence but not power.Critically analyse. (10marks/150 words)
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APPROACH -Brief introduction about President -Discussion on the different views on the position of President -Brief Conclusion ANSWER India is a parliamentary system where the President is the nominal executive and has to exercise almost all of his powers with the aid and advice of the Council of Ministers. And this leads to the contention that the President is not exercising any real powers. But this position is explained in different aspects as follows: Constitutional Provision (Article 74): Constitution has given elaborate powers to the Indian President. In fact, every Executive action of the Union Government is taken under his name. However, a deeper look in the meaning of Article 74 makes us understand that whatever powers President has, he exercises those powers as per the aid and advice of the CoM and only in rare situations he exercises his discretion. Also, the Constitution explicitly hasn’t given discretionary powers to the President. Judicial Pronouncements: SC in various cases (Shamsher Singh, RC Cooper) clarified the position of the Indian president and explained that since India follows a parliamentary form of government, the president has to be only a nominal head and the real powers are vested in the CoM headed by PM. Also wherever, the constitution says that it is the satisfaction of the President, it is not his personal satisfaction rather the satisfaction of CoM. SC also clarified that all the decisions of the union taken in the name of the president, are actually the decisions of the CoM. From the perspective of the judiciary, the Indian President is more of a nominal head without having many powers. Views of Constitution makers : Dr. Ambedkar opined that India followed a parliamentary system where the Head of the State has to act as per the advice of CoM. So Indian president must go as per directions of CoM. Thus not a powerful office. However, Dr. Rajendra Prasad had a different view regarding the power and position of India president as he said that we cannot go exactly the British way because, in Britain, the Head of the State (Monarch) is the hereditary ruler which is not the case in India where President comes to office after winning an election. Former President V.V. Giri also suggested that today political parties aggressively campaign their men to become the president which itself is proof that this office must be having many powers provided right person occupies it. Pt. Nehru also didn’t want a mechanized president who is completely controlled by the CoM. Actual Functioning of President: Within the limited powers, there have been presidents who have asserted themselves in the favour of Constitution and its values, called activist Presidents. For eg. Dr. Rajendra Prasad refused to sign an emergency in Kerala (1959), proving that he’s not merely a rubber stamp. President Zail Singh using pocket veto killed Indian Post Office Amendment Bill1986, thus single-handedly safeguarded the privacy of people. KR Narayan sent back the advice of CoM regarding emergency in UP and Bihar in 1997 and 1998. Thus saving federalism. Dr. APJ Kalam on the office of profit (NDC), Pranab Mukherjee on the misuse of ordinances. However, there have been Presidents who are referred to as PM’s President because they didn’t assert much against the views of govt. even if controversial. Explaining the importance of the office of President, former President R Venkatraman remarked that Indian President is like an emergency lamp who is not assertive or dominant in normal situations, but in a period of crisis he takes charge and provides light in the situation of darkness (eg. Shankar Dayal Sharma, Zail Singh, etc.) Thus the position of the President is as powerful as the incumbent makes it, with limited power and substantial influence.
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##Question:The position of Indian President is that of influence but not power.Critically analyse. (10marks/150 words)##Answer:APPROACH -Brief introduction about President -Discussion on the different views on the position of President -Brief Conclusion ANSWER India is a parliamentary system where the President is the nominal executive and has to exercise almost all of his powers with the aid and advice of the Council of Ministers. And this leads to the contention that the President is not exercising any real powers. But this position is explained in different aspects as follows: Constitutional Provision (Article 74): Constitution has given elaborate powers to the Indian President. In fact, every Executive action of the Union Government is taken under his name. However, a deeper look in the meaning of Article 74 makes us understand that whatever powers President has, he exercises those powers as per the aid and advice of the CoM and only in rare situations he exercises his discretion. Also, the Constitution explicitly hasn’t given discretionary powers to the President. Judicial Pronouncements: SC in various cases (Shamsher Singh, RC Cooper) clarified the position of the Indian president and explained that since India follows a parliamentary form of government, the president has to be only a nominal head and the real powers are vested in the CoM headed by PM. Also wherever, the constitution says that it is the satisfaction of the President, it is not his personal satisfaction rather the satisfaction of CoM. SC also clarified that all the decisions of the union taken in the name of the president, are actually the decisions of the CoM. From the perspective of the judiciary, the Indian President is more of a nominal head without having many powers. Views of Constitution makers : Dr. Ambedkar opined that India followed a parliamentary system where the Head of the State has to act as per the advice of CoM. So Indian president must go as per directions of CoM. Thus not a powerful office. However, Dr. Rajendra Prasad had a different view regarding the power and position of India president as he said that we cannot go exactly the British way because, in Britain, the Head of the State (Monarch) is the hereditary ruler which is not the case in India where President comes to office after winning an election. Former President V.V. Giri also suggested that today political parties aggressively campaign their men to become the president which itself is proof that this office must be having many powers provided right person occupies it. Pt. Nehru also didn’t want a mechanized president who is completely controlled by the CoM. Actual Functioning of President: Within the limited powers, there have been presidents who have asserted themselves in the favour of Constitution and its values, called activist Presidents. For eg. Dr. Rajendra Prasad refused to sign an emergency in Kerala (1959), proving that he’s not merely a rubber stamp. President Zail Singh using pocket veto killed Indian Post Office Amendment Bill1986, thus single-handedly safeguarded the privacy of people. KR Narayan sent back the advice of CoM regarding emergency in UP and Bihar in 1997 and 1998. Thus saving federalism. Dr. APJ Kalam on the office of profit (NDC), Pranab Mukherjee on the misuse of ordinances. However, there have been Presidents who are referred to as PM’s President because they didn’t assert much against the views of govt. even if controversial. Explaining the importance of the office of President, former President R Venkatraman remarked that Indian President is like an emergency lamp who is not assertive or dominant in normal situations, but in a period of crisis he takes charge and provides light in the situation of darkness (eg. Shankar Dayal Sharma, Zail Singh, etc.) Thus the position of the President is as powerful as the incumbent makes it, with limited power and substantial influence.
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While India has pursued a "look east" policy involving South East Asia for a long time now, there seems to be a "look west" policy in the making involving West Asia. Discuss in the context of India"s engagement with West Asia in recent years. (10Marks/ 200 Words)
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Approach: • As Intro, quote Former PM stating the need of having Look West Policy • Highlight the areas of India’s engagement in West Asia • Also, discuss the challenges in formulation Look West Policy. Ans:According to the Former Prime Minister of India, "the Gulf region, like South-East and South Asia, is part of our natural economic hinterland. We must pursue closer economic relations with all our neighbours in our wider Asian neighbourhood. India has successfully pursued a Look East policy to come closer to the countries of South-East Asia. We must, similarly, come closer to our western a Strong ties between the west Asian countries. The statement clearly indicates the demand of Look West policy especially in light of recent visits by the Prime Minister of India to various Middle East countries from Iran to Israel. Areas of India’s engagement in West Asia 1. The major area of Complementarity is Energy Resources, India is deficient on this front and Middle East countries are abundant Eg. 70 per cent of India’s imported energy needs come from West Asia 2. India is a big market for Middle East countries for their products. 3. Amid a slump in global oil prices and rising aspirations of the youth in the Gulf region, the monarchies find in India an attractive destination and partner to diversify into non-oil sectors. The key Gulf States of Saudi Arabia and the United Arab Emirates (UAE) are emerging as key investors in India. 4. They are important partners in anti-terrorism and de-radicalisation initiatives like UAE and Saudi Arabia 5. India’s diaspora in the Gulf, numbering between around 7 and 8 million, has of course always been important to the country’s economy and its policy objective of alleviating poverty. The Gulf is India’s main source of expat remittances. In 2015-2016, Indian workers sent back $35.9 billion in valuable foreign exchange. 6. Not only Economic advantage, but Indian diaspora also provides a unique soft power advantage that improves India’s image as it competes with more powerful states in the region like USA, Russia, China etc. 7. Iran is India’s faster gateway to Afghanistan, Central Asia, Russia and beyond. Several connectivity projects via Iran will expand India’s footprints in the Eurasian region. 8. India’s maritime doctrine of 2009 and 2015 state that the Gulf and the Arabian Sea are vital to India’s interests, including securing choke points. Despite having such a wide area of interest in the region, there exist significant challenges, which make the formulation of Look west policy a tedious task: 1. First and foremost challenge is to define the area covered under the policy, as there are large no. of countries lying west to India. 2. In the Middle East region, there is major divide on the lines of Shia and Sunni and long history of rivalry between countries like Iran with Saudi Arabia and Israel, Israel and Palestine etc. In such circumstances, taking a stance through the policy would upset relations with some of the countries. Besides, India’s Look West Policy will prove fruitful when GCC’s Look East” policy gives India an equal scope of assimilating its interests in the region.
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##Question:While India has pursued a "look east" policy involving South East Asia for a long time now, there seems to be a "look west" policy in the making involving West Asia. Discuss in the context of India"s engagement with West Asia in recent years. (10Marks/ 200 Words)##Answer:Approach: • As Intro, quote Former PM stating the need of having Look West Policy • Highlight the areas of India’s engagement in West Asia • Also, discuss the challenges in formulation Look West Policy. Ans:According to the Former Prime Minister of India, "the Gulf region, like South-East and South Asia, is part of our natural economic hinterland. We must pursue closer economic relations with all our neighbours in our wider Asian neighbourhood. India has successfully pursued a Look East policy to come closer to the countries of South-East Asia. We must, similarly, come closer to our western a Strong ties between the west Asian countries. The statement clearly indicates the demand of Look West policy especially in light of recent visits by the Prime Minister of India to various Middle East countries from Iran to Israel. Areas of India’s engagement in West Asia 1. The major area of Complementarity is Energy Resources, India is deficient on this front and Middle East countries are abundant Eg. 70 per cent of India’s imported energy needs come from West Asia 2. India is a big market for Middle East countries for their products. 3. Amid a slump in global oil prices and rising aspirations of the youth in the Gulf region, the monarchies find in India an attractive destination and partner to diversify into non-oil sectors. The key Gulf States of Saudi Arabia and the United Arab Emirates (UAE) are emerging as key investors in India. 4. They are important partners in anti-terrorism and de-radicalisation initiatives like UAE and Saudi Arabia 5. India’s diaspora in the Gulf, numbering between around 7 and 8 million, has of course always been important to the country’s economy and its policy objective of alleviating poverty. The Gulf is India’s main source of expat remittances. In 2015-2016, Indian workers sent back $35.9 billion in valuable foreign exchange. 6. Not only Economic advantage, but Indian diaspora also provides a unique soft power advantage that improves India’s image as it competes with more powerful states in the region like USA, Russia, China etc. 7. Iran is India’s faster gateway to Afghanistan, Central Asia, Russia and beyond. Several connectivity projects via Iran will expand India’s footprints in the Eurasian region. 8. India’s maritime doctrine of 2009 and 2015 state that the Gulf and the Arabian Sea are vital to India’s interests, including securing choke points. Despite having such a wide area of interest in the region, there exist significant challenges, which make the formulation of Look west policy a tedious task: 1. First and foremost challenge is to define the area covered under the policy, as there are large no. of countries lying west to India. 2. In the Middle East region, there is major divide on the lines of Shia and Sunni and long history of rivalry between countries like Iran with Saudi Arabia and Israel, Israel and Palestine etc. In such circumstances, taking a stance through the policy would upset relations with some of the countries. Besides, India’s Look West Policy will prove fruitful when GCC’s Look East” policy gives India an equal scope of assimilating its interests in the region.
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Differentiate between the Wholesale Price Index (WPI) and Consumer Price Index (CPI) used in India. Also, explain the significance/benefits of WPI and CPI. (150 words,10 marks)
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Approach: .Introduce with the definition of WPI and CPI .Expalin the difference between the two .Also mention the benefits of using WPI and CPI .Conclude accordingly Answer: To measure inflation in an economy, usually, Wholesale Price Index (WPI) and Consumer Price Index (CPI) are used.Wholesale Price Indexhelps in measuring the average change in prices received on bulk sale of goods. On the other hand,Consumer Price Indexis one that computes the changes in the general price level of a class of consumer goods The differences between consumer price index and wholesale price index, are discussed in the points below: 1.Wholesale Price Index (WPI) estimates inflation by ascertaining the price paid on the purchase of goods by the wholesalers from manufacturers and comparing it with the base year prices. As against Consumer Price Index (CPI) is used to measure the changes in prices, by making a comparison, through time, the overall price of the fixed basket of commodities. 2.In India, Wholesale Price Index is published by Office of Economic Advisor which comes under Ministry of Commerce and Industry. On the contrary, Consumer Price Index is declared by Central Statistics Office, which works under Ministry of Statistics and Programme Implementation. 3.In wholesale Price Index, the inflation is measured by tracking the price paid at the first stage of the transaction. Conversely, the price paid at the last stage of the transaction is used to measure inflation in consumer price index. 4.WPI basket covers the only price of goods, whereas services like housing education, recreation and so forth are also covered in CPI basket along with the goods. 5.WPI is concerned with the prices paid on the trade of goods between two business houses for the purpose of resale. In contrast, CPI stresses on the prices of goods bought by the consumers for the purpose of consumption. Benefits of WPI The main benefits of WPI are the following: 1.to provide estimates of inflation at the wholesale transaction level for the economy as a whole. This helps in timely intervention by the Government to check inflation in particular, in essential commodities, before the price increase spill over to retail prices. 2.WPI is also used forindexationby users in business contracts. 3.Global investors also track WPI as one of the key macro indicators for their investment decisions Benefits of CPI ·Consumer Price Index covers both goods and services and measures change in retail prices, thus it represents the level of living or the utility derived by the consumers at given levels of their income, prices and tastes. ·Consumer price index is used as a measure of inflation in around 157 countries and hence an better tool for international comparison. ·The dearness allowance of Government employees and wage contracts between labour and employer is based on this index. Thus, both WPI and CPI are used to calculate the inflation rate in the economy. However, due to the larger impact of CPI over the consumers, now the monetary policy is based on the CPI.
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##Question:Differentiate between the Wholesale Price Index (WPI) and Consumer Price Index (CPI) used in India. Also, explain the significance/benefits of WPI and CPI. (150 words,10 marks)##Answer:Approach: .Introduce with the definition of WPI and CPI .Expalin the difference between the two .Also mention the benefits of using WPI and CPI .Conclude accordingly Answer: To measure inflation in an economy, usually, Wholesale Price Index (WPI) and Consumer Price Index (CPI) are used.Wholesale Price Indexhelps in measuring the average change in prices received on bulk sale of goods. On the other hand,Consumer Price Indexis one that computes the changes in the general price level of a class of consumer goods The differences between consumer price index and wholesale price index, are discussed in the points below: 1.Wholesale Price Index (WPI) estimates inflation by ascertaining the price paid on the purchase of goods by the wholesalers from manufacturers and comparing it with the base year prices. As against Consumer Price Index (CPI) is used to measure the changes in prices, by making a comparison, through time, the overall price of the fixed basket of commodities. 2.In India, Wholesale Price Index is published by Office of Economic Advisor which comes under Ministry of Commerce and Industry. On the contrary, Consumer Price Index is declared by Central Statistics Office, which works under Ministry of Statistics and Programme Implementation. 3.In wholesale Price Index, the inflation is measured by tracking the price paid at the first stage of the transaction. Conversely, the price paid at the last stage of the transaction is used to measure inflation in consumer price index. 4.WPI basket covers the only price of goods, whereas services like housing education, recreation and so forth are also covered in CPI basket along with the goods. 5.WPI is concerned with the prices paid on the trade of goods between two business houses for the purpose of resale. In contrast, CPI stresses on the prices of goods bought by the consumers for the purpose of consumption. Benefits of WPI The main benefits of WPI are the following: 1.to provide estimates of inflation at the wholesale transaction level for the economy as a whole. This helps in timely intervention by the Government to check inflation in particular, in essential commodities, before the price increase spill over to retail prices. 2.WPI is also used forindexationby users in business contracts. 3.Global investors also track WPI as one of the key macro indicators for their investment decisions Benefits of CPI ·Consumer Price Index covers both goods and services and measures change in retail prices, thus it represents the level of living or the utility derived by the consumers at given levels of their income, prices and tastes. ·Consumer price index is used as a measure of inflation in around 157 countries and hence an better tool for international comparison. ·The dearness allowance of Government employees and wage contracts between labour and employer is based on this index. Thus, both WPI and CPI are used to calculate the inflation rate in the economy. However, due to the larger impact of CPI over the consumers, now the monetary policy is based on the CPI.
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बिग डाटा से आप क्या समझते हैं ? बिग डाटा के संभावित अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिये| (200 शब्द) What do you understand by Big Data ? Discuss the potential applications of Big Data. (200 words)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में बिग डाटा को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में बिग डाटा के अनुप्रयोगों की विस्तृत चर्चा कीजिये 3- अंतिम में महत्त्व के संदर्भ में निष्कर्ष दीजिये बिग डाटा से आशय आंकड़ों की एक बड़ी मात्रा से है| इसमें स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चरड डाटा का प्रसंस्करण किया जा सकता है| इसमें डाटा प्रसंस्करण के लिए गणित एवं सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है| जब अधिक डाटा होने के कारण सामान्य कंप्यूटर से उसका प्रसंस्करण न हो पाए तब तब बिग डाटा उपयोग किया जाता है| बिग डाटा प्रसंस्करण में उन्नत कंप्यूटर और उन्नत सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है | बिखरी हुई सूचनाओं में से उपयोगी सूचनाओं का संग्रहण और उनके आधार पर निर्णयन बिग डाटा की प्रमुख विशषता है|बिग डाटा का विश्लेषण करके समस्याओं के संदर्भ में ऐसा दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सकता है जिससे बेहतर निर्णय लना संभव होता है और रणनीतिक कदम उठाये जा सकते हैं| बिग डाटा के प्रसंकरण में डाटा माइनिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है| बिग डाटा वस्तुतः डाटा पैटर्न के विश्लेषण की एक विधा है| डाटा प्रारूप के आधार पर पर विभिन्न निर्णय लिए जा सकते हैं| इसी संदर्भ में बिग डाटा के विविध अनुप्रयोग हैं| बिग डाटा के विविध अनुप्रयोग · कम्पनियां , बिग डाटा का उपयोग अपे ग्राहकों को समझने तथा उनको लक्षित करने में करती हैं| इसके लिए कम्पनियां अपने कारोबार, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि मौसम पूर्वानुमान से प्राप्त डाटा की भी सहायता लेती हैं, · व्यापार समूह अपनी प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखला के रूट्स की ट्रैकिंग एवं विश्लेषण करते हैं| इस डाटा का लाइव ट्रैफिक डाटा से मिलान करते हैं और त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करने में बिग डाटा का उपयोग सुनिश्चित करते हैं, · व्यापारिक कम्पनियों द्वारा अपने सेवा चक्र में सुधार लाने के लिए बिग डाटा का उपयोग किया जा सकता है · स्वास्थ्य सेवाओं में बिग डाटा, कैंसर का उपचार खोजने, उपचार प्रक्रिया में सुधार लाने तथा रोग के भौतिक लक्षणों के पूर्वानुमान में उपयोग किया जा सकता है · बिग डाटा का उपयोग कार्यात्मक प्रदर्शन के विश्लेषण में किया जा सकता है और इसके आधार पर सर्वोत्कृष्ट की पहचान की जा सकती है, · पुलिस बल तथा सुरक्षा एजेंसियों द्वारा साइबर हमलों को रोकने, बैंकिंग धोखाधड़ी की रोकथाम करने में बिग डाटा का अनुप्रयोग किया जा सकता है, · घरेलू उपयोग के अंतर्गत बिग डाटा घरों में ताप, प्रकाश, नगरीय परिवहन के निर्देशन एवं ट्रैफिक नियमन, ऊर्जा ग्रिडों के नियमन में प्रयुक्त हो सकता है, इस प्रकार स्पष्ट होता है की बिग डाटा के विविध अनुप्रयोग हो सकते हैं| यह सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है| बिग डाटा के सकारात्मक अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी डाटा प्रबंधन केंद्र की स्थापना, प्रभावी अवसंरचना की स्थापना, विशिष्ट प्रशिक्षण युक्त मानव संसाधन विकास, आवश्यक कोष की उपलब्धता सुनिश्चित करना, डाटा सुरक्षा और निगरानी और निजता के अधिकार की सुरक्षा आदि उपायों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है|
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##Question:बिग डाटा से आप क्या समझते हैं ? बिग डाटा के संभावित अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिये| (200 शब्द) What do you understand by Big Data ? Discuss the potential applications of Big Data. (200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में बिग डाटा को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में बिग डाटा के अनुप्रयोगों की विस्तृत चर्चा कीजिये 3- अंतिम में महत्त्व के संदर्भ में निष्कर्ष दीजिये बिग डाटा से आशय आंकड़ों की एक बड़ी मात्रा से है| इसमें स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चरड डाटा का प्रसंस्करण किया जा सकता है| इसमें डाटा प्रसंस्करण के लिए गणित एवं सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है| जब अधिक डाटा होने के कारण सामान्य कंप्यूटर से उसका प्रसंस्करण न हो पाए तब तब बिग डाटा उपयोग किया जाता है| बिग डाटा प्रसंस्करण में उन्नत कंप्यूटर और उन्नत सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है | बिखरी हुई सूचनाओं में से उपयोगी सूचनाओं का संग्रहण और उनके आधार पर निर्णयन बिग डाटा की प्रमुख विशषता है|बिग डाटा का विश्लेषण करके समस्याओं के संदर्भ में ऐसा दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सकता है जिससे बेहतर निर्णय लना संभव होता है और रणनीतिक कदम उठाये जा सकते हैं| बिग डाटा के प्रसंकरण में डाटा माइनिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है| बिग डाटा वस्तुतः डाटा पैटर्न के विश्लेषण की एक विधा है| डाटा प्रारूप के आधार पर पर विभिन्न निर्णय लिए जा सकते हैं| इसी संदर्भ में बिग डाटा के विविध अनुप्रयोग हैं| बिग डाटा के विविध अनुप्रयोग · कम्पनियां , बिग डाटा का उपयोग अपे ग्राहकों को समझने तथा उनको लक्षित करने में करती हैं| इसके लिए कम्पनियां अपने कारोबार, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि मौसम पूर्वानुमान से प्राप्त डाटा की भी सहायता लेती हैं, · व्यापार समूह अपनी प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखला के रूट्स की ट्रैकिंग एवं विश्लेषण करते हैं| इस डाटा का लाइव ट्रैफिक डाटा से मिलान करते हैं और त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करने में बिग डाटा का उपयोग सुनिश्चित करते हैं, · व्यापारिक कम्पनियों द्वारा अपने सेवा चक्र में सुधार लाने के लिए बिग डाटा का उपयोग किया जा सकता है · स्वास्थ्य सेवाओं में बिग डाटा, कैंसर का उपचार खोजने, उपचार प्रक्रिया में सुधार लाने तथा रोग के भौतिक लक्षणों के पूर्वानुमान में उपयोग किया जा सकता है · बिग डाटा का उपयोग कार्यात्मक प्रदर्शन के विश्लेषण में किया जा सकता है और इसके आधार पर सर्वोत्कृष्ट की पहचान की जा सकती है, · पुलिस बल तथा सुरक्षा एजेंसियों द्वारा साइबर हमलों को रोकने, बैंकिंग धोखाधड़ी की रोकथाम करने में बिग डाटा का अनुप्रयोग किया जा सकता है, · घरेलू उपयोग के अंतर्गत बिग डाटा घरों में ताप, प्रकाश, नगरीय परिवहन के निर्देशन एवं ट्रैफिक नियमन, ऊर्जा ग्रिडों के नियमन में प्रयुक्त हो सकता है, इस प्रकार स्पष्ट होता है की बिग डाटा के विविध अनुप्रयोग हो सकते हैं| यह सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है| बिग डाटा के सकारात्मक अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी डाटा प्रबंधन केंद्र की स्थापना, प्रभावी अवसंरचना की स्थापना, विशिष्ट प्रशिक्षण युक्त मानव संसाधन विकास, आवश्यक कोष की उपलब्धता सुनिश्चित करना, डाटा सुरक्षा और निगरानी और निजता के अधिकार की सुरक्षा आदि उपायों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है|
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बिग डाटा से आप क्या समझते हैं ? बिग डाटा के संभावित अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) What do you understand by Big Data ? Discuss the potential applications of Big Data. (150-200 words; 10 marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में बिग डाटा को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में बिग डाटा के अनुप्रयोगों की विस्तृत चर्चा कीजिये 3- अंतिम में महत्त्व के संदर्भ में निष्कर्ष दीजिये बिग डाटा से आशय आंकड़ों की एक बड़ी मात्रा से है| इसमें स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चरड डाटा का प्रसंस्करण किया जा सकता है| इसमें डाटा प्रसंस्करण के लिए गणित एवं सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है| जब अधिक डाटा होने के कारण सामान्य कंप्यूटर से उसका प्रसंस्करण न हो पाए तब तब बिग डाटा उपयोग किया जाता है| बिग डाटा प्रसंस्करण में उन्नत कंप्यूटर और उन्नत सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है | बिखरी हुई सूचनाओं में से उपयोगी सूचनाओं का संग्रहण और उनके आधार पर निर्णयन बिग डाटा की प्रमुख विशषता है|बिग डाटा का विश्लेषण करके समस्याओं के संदर्भ में ऐसा दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सकता है जिससे बेहतर निर्णय लना संभव होता है और रणनीतिक कदम उठाये जा सकते हैं| बिग डाटा के प्रसंकरण में डाटा माइनिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है| बिग डाटा वस्तुतः डाटा पैटर्न के विश्लेषण की एक विधा है| डाटा प्रारूप के आधार पर पर विभिन्न निर्णय लिए जा सकते हैं| इसी संदर्भ में बिग डाटा के विविध अनुप्रयोग हैं| बिग डाटा के विविध अनुप्रयोग · कम्पनियां , बिग डाटा का उपयोग अपे ग्राहकों को समझने तथा उनको लक्षित करने में करती हैं| इसके लिए कम्पनियां अपने कारोबार, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि मौसम पूर्वानुमान से प्राप्त डाटा की भी सहायता लेती हैं, · व्यापार समूह अपनी प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखला के रूट्स की ट्रैकिंग एवं विश्लेषण करते हैं| इस डाटा का लाइव ट्रैफिक डाटा से मिलान करते हैं और त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करने में बिग डाटा का उपयोग सुनिश्चित करते हैं, · व्यापारिक कम्पनियों द्वारा अपने सेवा चक्र में सुधार लाने के लिए बिग डाटा का उपयोग किया जा सकता है · स्वास्थ्य सेवाओं में बिग डाटा, कैंसर का उपचार खोजने, उपचार प्रक्रिया में सुधार लाने तथा रोग के भौतिक लक्षणों के पूर्वानुमान में उपयोग किया जा सकता है · बिग डाटा का उपयोग कार्यात्मक प्रदर्शन के विश्लेषण में किया जा सकता है और इसके आधार पर सर्वोत्कृष्ट की पहचान की जा सकती है, · पुलिस बल तथा सुरक्षा एजेंसियों द्वारा साइबर हमलों को रोकने, बैंकिंग धोखाधड़ी की रोकथाम करने में बिग डाटा का अनुप्रयोग किया जा सकता है, · घरेलू उपयोग के अंतर्गत बिग डाटा घरों में ताप, प्रकाश, नगरीय परिवहन के निर्देशन एवं ट्रैफिक नियमन, ऊर्जा ग्रिडों के नियमन में प्रयुक्त हो सकता है, इस प्रकार स्पष्ट होता है की बिग डाटा के विविध अनुप्रयोग हो सकते हैं| यह सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है| बिग डाटा के सकारात्मक अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी डाटा प्रबंधन केंद्र की स्थापना, प्रभावी अवसंरचना की स्थापना, विशिष्ट प्रशिक्षण युक्त मानव संसाधन विकास, आवश्यक कोष की उपलब्धता सुनिश्चित करना, डाटा सुरक्षा और निगरानी और निजता के अधिकार की सुरक्षा आदि उपायों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है|
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##Question:बिग डाटा से आप क्या समझते हैं ? बिग डाटा के संभावित अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) What do you understand by Big Data ? Discuss the potential applications of Big Data. (150-200 words; 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में बिग डाटा को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में बिग डाटा के अनुप्रयोगों की विस्तृत चर्चा कीजिये 3- अंतिम में महत्त्व के संदर्भ में निष्कर्ष दीजिये बिग डाटा से आशय आंकड़ों की एक बड़ी मात्रा से है| इसमें स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चरड डाटा का प्रसंस्करण किया जा सकता है| इसमें डाटा प्रसंस्करण के लिए गणित एवं सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है| जब अधिक डाटा होने के कारण सामान्य कंप्यूटर से उसका प्रसंस्करण न हो पाए तब तब बिग डाटा उपयोग किया जाता है| बिग डाटा प्रसंस्करण में उन्नत कंप्यूटर और उन्नत सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है | बिखरी हुई सूचनाओं में से उपयोगी सूचनाओं का संग्रहण और उनके आधार पर निर्णयन बिग डाटा की प्रमुख विशषता है|बिग डाटा का विश्लेषण करके समस्याओं के संदर्भ में ऐसा दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सकता है जिससे बेहतर निर्णय लना संभव होता है और रणनीतिक कदम उठाये जा सकते हैं| बिग डाटा के प्रसंकरण में डाटा माइनिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है| बिग डाटा वस्तुतः डाटा पैटर्न के विश्लेषण की एक विधा है| डाटा प्रारूप के आधार पर पर विभिन्न निर्णय लिए जा सकते हैं| इसी संदर्भ में बिग डाटा के विविध अनुप्रयोग हैं| बिग डाटा के विविध अनुप्रयोग · कम्पनियां , बिग डाटा का उपयोग अपे ग्राहकों को समझने तथा उनको लक्षित करने में करती हैं| इसके लिए कम्पनियां अपने कारोबार, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि मौसम पूर्वानुमान से प्राप्त डाटा की भी सहायता लेती हैं, · व्यापार समूह अपनी प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखला के रूट्स की ट्रैकिंग एवं विश्लेषण करते हैं| इस डाटा का लाइव ट्रैफिक डाटा से मिलान करते हैं और त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करने में बिग डाटा का उपयोग सुनिश्चित करते हैं, · व्यापारिक कम्पनियों द्वारा अपने सेवा चक्र में सुधार लाने के लिए बिग डाटा का उपयोग किया जा सकता है · स्वास्थ्य सेवाओं में बिग डाटा, कैंसर का उपचार खोजने, उपचार प्रक्रिया में सुधार लाने तथा रोग के भौतिक लक्षणों के पूर्वानुमान में उपयोग किया जा सकता है · बिग डाटा का उपयोग कार्यात्मक प्रदर्शन के विश्लेषण में किया जा सकता है और इसके आधार पर सर्वोत्कृष्ट की पहचान की जा सकती है, · पुलिस बल तथा सुरक्षा एजेंसियों द्वारा साइबर हमलों को रोकने, बैंकिंग धोखाधड़ी की रोकथाम करने में बिग डाटा का अनुप्रयोग किया जा सकता है, · घरेलू उपयोग के अंतर्गत बिग डाटा घरों में ताप, प्रकाश, नगरीय परिवहन के निर्देशन एवं ट्रैफिक नियमन, ऊर्जा ग्रिडों के नियमन में प्रयुक्त हो सकता है, इस प्रकार स्पष्ट होता है की बिग डाटा के विविध अनुप्रयोग हो सकते हैं| यह सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है| बिग डाटा के सकारात्मक अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी डाटा प्रबंधन केंद्र की स्थापना, प्रभावी अवसंरचना की स्थापना, विशिष्ट प्रशिक्षण युक्त मानव संसाधन विकास, आवश्यक कोष की उपलब्धता सुनिश्चित करना, डाटा सुरक्षा और निगरानी और निजता के अधिकार की सुरक्षा आदि उपायों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है|
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What do you understand bythe capitalmarket? Discuss the various components of the capitalmarket in detail. (200 words) पूंजी बाजार से आप क्या समझते हैं? पूंजीबाजार के विभिन्न घटकों की विस्तृत चर्चा कीजिए। (200 शब्द) (10 marks)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम, पूंजी बाजार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग मेंपूंजी बाजार के विभिन्न घटकों की विस्तृत चर्चा कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- पूंजी बाजार वित्तीय बाजार का एक हिस्सा है जिसमेंएक वर्ष से अधिक के मध्य एवं दीर्घकालिक लेन देन किए जाते हैं।यह फर्मों को विस्तार/पूंजी निर्माण हेतु कोष उपलब्ध कराता है तथाइसमें बांड एवं शेयर शामिल होते हैं। इसमें सभी मान के लेनदेन होते हैं।इसकी अन्य विशेषताएं हैं,अधिक जनता की भागीदारी, केवल संगठित क्षेत्र शामिल,विभिन्न वित्तीय संस्थानइत्यादि। पूंजी बाजार का मुख्य नियामक सेबी है। पूंजी बाजार के विभिन्न घटक:- निगम प्रतिभूति बाजार:- प्राथमिक बाजार:- इस बाजार में आईपीओ के माध्यम से प्रतिभूतियां जनता को पहली बार जारी की जाती हैं। प्रतिभूतियां फर्मों द्वारा जनता को जारी की जाती है। प्रतिभूति का मूल्य फर्म द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह बाजार फार्मों हेतु जनता से दीर्घकालीन निवेश हेतु कोष एकत्रित करने का स्रोत है अर्थात इससे पूंजी निर्माण होता है। इसका कोई भौगोलिक स्थान नहीं होता। प्राथमिक बाजार में कोष एकत्रित करने के माध्यम है जैसे,आईपीओ,FPO(फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर),राइट्स इश्यू,प्रिफरेंसियल इश्यू,प्राइवेट प्लेसमेंट इत्यादि। द्वितीयक बाजार:- इस बाज़ार मेंविद्यमान प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। प्रतिभूतियां एक निवेशक/व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति/निवेशक को जारी की जाती हैं। प्रतिभूतियों का मूल्य उनकी मांग एवं पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है। यह विद्यमान प्रतिभूतियों को तरलता प्रदान करता है अर्थात निवेशकों को अपने निवेश की राशि आहरण करने का विकल्प देता है। इसका एक भौगोलिक स्थान होता है जिसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इस प्रक्रार पूंजी बाज़ार को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है।
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##Question:What do you understand bythe capitalmarket? Discuss the various components of the capitalmarket in detail. (200 words) पूंजी बाजार से आप क्या समझते हैं? पूंजीबाजार के विभिन्न घटकों की विस्तृत चर्चा कीजिए। (200 शब्द) (10 marks)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम, पूंजी बाजार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग मेंपूंजी बाजार के विभिन्न घटकों की विस्तृत चर्चा कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- पूंजी बाजार वित्तीय बाजार का एक हिस्सा है जिसमेंएक वर्ष से अधिक के मध्य एवं दीर्घकालिक लेन देन किए जाते हैं।यह फर्मों को विस्तार/पूंजी निर्माण हेतु कोष उपलब्ध कराता है तथाइसमें बांड एवं शेयर शामिल होते हैं। इसमें सभी मान के लेनदेन होते हैं।इसकी अन्य विशेषताएं हैं,अधिक जनता की भागीदारी, केवल संगठित क्षेत्र शामिल,विभिन्न वित्तीय संस्थानइत्यादि। पूंजी बाजार का मुख्य नियामक सेबी है। पूंजी बाजार के विभिन्न घटक:- निगम प्रतिभूति बाजार:- प्राथमिक बाजार:- इस बाजार में आईपीओ के माध्यम से प्रतिभूतियां जनता को पहली बार जारी की जाती हैं। प्रतिभूतियां फर्मों द्वारा जनता को जारी की जाती है। प्रतिभूति का मूल्य फर्म द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह बाजार फार्मों हेतु जनता से दीर्घकालीन निवेश हेतु कोष एकत्रित करने का स्रोत है अर्थात इससे पूंजी निर्माण होता है। इसका कोई भौगोलिक स्थान नहीं होता। प्राथमिक बाजार में कोष एकत्रित करने के माध्यम है जैसे,आईपीओ,FPO(फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर),राइट्स इश्यू,प्रिफरेंसियल इश्यू,प्राइवेट प्लेसमेंट इत्यादि। द्वितीयक बाजार:- इस बाज़ार मेंविद्यमान प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। प्रतिभूतियां एक निवेशक/व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति/निवेशक को जारी की जाती हैं। प्रतिभूतियों का मूल्य उनकी मांग एवं पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है। यह विद्यमान प्रतिभूतियों को तरलता प्रदान करता है अर्थात निवेशकों को अपने निवेश की राशि आहरण करने का विकल्प देता है। इसका एक भौगोलिक स्थान होता है जिसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इस प्रक्रार पूंजी बाज़ार को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है।
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रेडिओ आइसोटोप को परिभाषित कीजिये| इसके साथ ही रेडिओ आइसोटोपों के अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिये | (200 शब्द) Define the radio isotope. Along with this, discuss the applications of radio isotopes. (200 words)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में रेडियो आइसोटोप को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में रेडियो आइसोटोपों के अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिये 3- अनुप्रयोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्त्व बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| जब एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परन्तु भार अलग-अलग होते हैं इनको समस्थानिक कहा जाता है|दूसरी ओर रेडियो समस्थानिक उन परमाणुओं को कहते हैं जिनके नाभिक अपनी अतिरिक्त ऊर्जा के कारण अस्थायी होते हैं| कुछ रेडियो समस्थानिक प्राकृतिक रूप से मिलते हैं जबकि अधिकाँश रेडियो समस्थानिक नाभिकीय अभिक्रियाओं में सीधे उत्पन्न होते हैं| ये समस्थानिक या तो अपनी ऊर्जा को अल्फा/बीटा/गामा किरणों के रूप में निकालते हैं या अपनी ऊर्जा को अपने ही किसी इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं जिससे वह परमाणु से निकल जाता है| इस प्रक्रिया को रेडियो सक्रिय क्षय (रेडियो सक्रियता) कहते हैं| रेडियो सक्रियता का यही गुण रेडियो समस्थानिकों का अनेकों अनुप्रयोगों के अनुरूप बनाता है| भारत में ट्राम्बे अनुसंधान केन्द्रों और NPCIL के परमाणु विद्युत् घरों में रेडियो आइसोटोपों का उत्पादन किया जाता है| रेडियो आइसोटोप के अनुप्रयोग · रेडियो आइसोटोप का प्रयोग करते हुए नाभिकीय कृषि की जा सकती है| इसके अंतर्गत अधिक उपज देने वाली फसलों का विकास, विकिरण के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण, उर्वरक एवं कीटनाशक सम्बन्धी अध्ययन करने में भी रडियो आइसोटोप उपयोगी होते हैं| भारत में रेडियो आइसोटोप की सहायता कृषि में अनेकों उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं जैसे सेस्बानिया रोस्त्रेता नामक हरी खाद का विकास आदि| · रेडियो आइसोटोप की सहायता से जल्दी नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों का जीवन काल बढाया जा सकता है| भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और यहाँ खाद्य प्रसंस्करण की पर्याप्त सुबिधायें न होने के कारण भारत में खाद्य पदार्थ एवं फसलें बड़ी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं| इस संदर्भ में रेडियो आइसोटोपों के माध्यम से फसलों एवं उनके उत्पादों का अनुरक्षण किया जा सकता है एवं उनको दीर्घजीवी बनाया जा सकता है| · रेडियो आइसोटोपों और उनसे बनी औषधियों का रोग के निदान, चिकित्सा व् स्वास्थ्य की देखरेख के क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग है| इस संदर्भ में कुष्ठ रोग के इलाज में हाइड्रोजेल, हड्डियों के जोड़ो के इलाज के लिए हॉलमियां-166 महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसी प्रकार कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में उपयोगी आइसोटोप है| · रेडियो आइसोटोपों की सहायता से जल विलवणीकरण प्रौद्योगिकी विकिसित की जा सकती है| इनका उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों, सूखा प्रभावित क्षेत्रों, जल संकट के क्षेत्रों, पानी के जहाजों और उद्योगों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है| · रेडियो आइसोटोपों की सहायता से लेजर प्रौद्योगिकी का चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक अनुप्रयोग किया जा सकता है| लेजर तकनीक न केवल स्वास्थ्य एवं औद्योगिक महत्त्व रखती है बल्कि इसके माध्यम से सैन्य दक्षता को भी बढाया जा सकता है| इस प्रकार स्पष्ट होता है की नाभिकीय तकनीक के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न रेडियो आइसोटोपों के व्यापक अनुप्रयोग हैं| रेडियो आइसोटोप सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं| रेडियो आइसोटोपों के महत्त्व को देखते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग एवं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने विविध गतिविधियों में रेडियो आइसोटोपों का अनुप्रयोग किया है एवं अनेकों रेडियो आइसोटोपों का उत्पादन किया गया है|
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##Question:रेडिओ आइसोटोप को परिभाषित कीजिये| इसके साथ ही रेडिओ आइसोटोपों के अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिये | (200 शब्द) Define the radio isotope. Along with this, discuss the applications of radio isotopes. (200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में रेडियो आइसोटोप को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में रेडियो आइसोटोपों के अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिये 3- अनुप्रयोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्त्व बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| जब एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परन्तु भार अलग-अलग होते हैं इनको समस्थानिक कहा जाता है|दूसरी ओर रेडियो समस्थानिक उन परमाणुओं को कहते हैं जिनके नाभिक अपनी अतिरिक्त ऊर्जा के कारण अस्थायी होते हैं| कुछ रेडियो समस्थानिक प्राकृतिक रूप से मिलते हैं जबकि अधिकाँश रेडियो समस्थानिक नाभिकीय अभिक्रियाओं में सीधे उत्पन्न होते हैं| ये समस्थानिक या तो अपनी ऊर्जा को अल्फा/बीटा/गामा किरणों के रूप में निकालते हैं या अपनी ऊर्जा को अपने ही किसी इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं जिससे वह परमाणु से निकल जाता है| इस प्रक्रिया को रेडियो सक्रिय क्षय (रेडियो सक्रियता) कहते हैं| रेडियो सक्रियता का यही गुण रेडियो समस्थानिकों का अनेकों अनुप्रयोगों के अनुरूप बनाता है| भारत में ट्राम्बे अनुसंधान केन्द्रों और NPCIL के परमाणु विद्युत् घरों में रेडियो आइसोटोपों का उत्पादन किया जाता है| रेडियो आइसोटोप के अनुप्रयोग · रेडियो आइसोटोप का प्रयोग करते हुए नाभिकीय कृषि की जा सकती है| इसके अंतर्गत अधिक उपज देने वाली फसलों का विकास, विकिरण के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण, उर्वरक एवं कीटनाशक सम्बन्धी अध्ययन करने में भी रडियो आइसोटोप उपयोगी होते हैं| भारत में रेडियो आइसोटोप की सहायता कृषि में अनेकों उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं जैसे सेस्बानिया रोस्त्रेता नामक हरी खाद का विकास आदि| · रेडियो आइसोटोप की सहायता से जल्दी नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों का जीवन काल बढाया जा सकता है| भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और यहाँ खाद्य प्रसंस्करण की पर्याप्त सुबिधायें न होने के कारण भारत में खाद्य पदार्थ एवं फसलें बड़ी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं| इस संदर्भ में रेडियो आइसोटोपों के माध्यम से फसलों एवं उनके उत्पादों का अनुरक्षण किया जा सकता है एवं उनको दीर्घजीवी बनाया जा सकता है| · रेडियो आइसोटोपों और उनसे बनी औषधियों का रोग के निदान, चिकित्सा व् स्वास्थ्य की देखरेख के क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग है| इस संदर्भ में कुष्ठ रोग के इलाज में हाइड्रोजेल, हड्डियों के जोड़ो के इलाज के लिए हॉलमियां-166 महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसी प्रकार कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में उपयोगी आइसोटोप है| · रेडियो आइसोटोपों की सहायता से जल विलवणीकरण प्रौद्योगिकी विकिसित की जा सकती है| इनका उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों, सूखा प्रभावित क्षेत्रों, जल संकट के क्षेत्रों, पानी के जहाजों और उद्योगों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है| · रेडियो आइसोटोपों की सहायता से लेजर प्रौद्योगिकी का चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक अनुप्रयोग किया जा सकता है| लेजर तकनीक न केवल स्वास्थ्य एवं औद्योगिक महत्त्व रखती है बल्कि इसके माध्यम से सैन्य दक्षता को भी बढाया जा सकता है| इस प्रकार स्पष्ट होता है की नाभिकीय तकनीक के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न रेडियो आइसोटोपों के व्यापक अनुप्रयोग हैं| रेडियो आइसोटोप सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं| रेडियो आइसोटोपों के महत्त्व को देखते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग एवं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने विविध गतिविधियों में रेडियो आइसोटोपों का अनुप्रयोग किया है एवं अनेकों रेडियो आइसोटोपों का उत्पादन किया गया है|
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While mentioning the brief background of nuclear energy in India, Discuss the three stage program being run under the Nuclear Power Generation Program. (150-200 words; 10 Marks) भारत में परमाणु ऊर्जा की संक्षिप्त पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए ,नाभिकीय विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत चलाये जा रहे तीन चरणीय कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम, भारत में परमाणु ऊर्जा की संक्षिप्त पृष्ठभूमि का उल्लेख कीजिए। तत्पश्चात,नाभिकीय विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत चलाये जा रहे तीन चरणीय कार्यक्रम की भी विस्तृत चर्चा कीजिए। अंत में संक्षेप मेंएक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए । उत्तर:- भारत ने नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। इसका श्रेय डॉ॰ होमी भाभा द्वारा प्रारंभ किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों को जाता है जिन्होंने भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम की कल्पना करते हुए इसकी आधारशिला रखी।भारत में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में परमाणु बिजली केंद्र है। ये केंद्र सरकार के अधीन हैं। नाभिकीय विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत चलायाजा रहातीन चरणीय कार्यक्रम:- चरण 1-दाबित भारी जल(pressurised heavy water reactor(PHWR)):- भारत के नाभिकीय कार्यक्रम का प्रथम चरण पीएचडब्ल्यूआर प्रौद्योगिकी पर आधारित था जिसके निम्नलिखित लाभ हैं:- सीमित यूरेनियम स्रोतों का सर्वोत्तम उपयोग।ईंधन: U 235 + U 238 द्वितीय चरण ईंधन हेतु उच्चतर प्लूटोनियम का उत्पादन स्वदेशी प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पीएचडब्ल्यूआर अभिकल्पन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, बृहत् दाब वाहिका की बजाय बहुल दाब नलिका संगरुपण मंदक और शीतलक- D2o,पीएचडब्ल्यूआर में मंदक और प्राथमिक शीतलक के रूप में काम करने के लिए उच्च शुद्धता वाले भारी जल का प्रयोग किया जाता है। चरण 2- तीव्र प्रजनन सयंत्र(fast breeder reactor):- भारत का प्रथम 40 मेगावाट वाला तीव्र प्रजनक परीक्षण रिएक्टर (फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, एफबीटीआर) 1985 में शुरूहुआ। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और तत्कालीन यूएसएसआर के अलावा भारत छठवाँ देश हुआ जिसके पास एफ बी टी आर के निर्माण तथा प्रचालन की प्रौद्योगिकी है। ईंधन - Th 232+U 239 शीतलक- द्रव सोडियम पीएफबीआर के अभिकल्पन हेतु आवश्यक है:- बाष्प द्रव चालन कार्यविधि का विस्तृत और पूरा ज्ञान। वायु, जल तथा सोडियम के पर्यावरण में इन प्रयोगों को करने की सुविधा। उच्च तापीय सोडियम सुविधाओं की स्थापना और उनके सुरक्षित प्रचालन की क्षमता इत्यादि। चरण 3- उन्नत भारी जल सयंत्र(थोरियम रिएक्टर)(advanced heavy water reactor):- ईंधन- Th 232+U 233 यह एक थर्मल ब्रीडर रिएक्टर होगा,इसके प्रारंभिक ईंधन चार्ज के बाद प्राकृतिक थोरियम को उपयोग में लाकरजिसे सैद्धांतिक रूप से फिर से ईंधन दिया जा सकता है।क्षमता निर्माणहोने के बाद ही तीसरे चरण की शुरुआतकी जानी है। अतः देश की भविष्य की आवश्यकताओं हेतु अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता एवं उपलब्ध स्रोतों को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए परमाणु ऊर्जा के दोहन हेतु एक सुनियोजित कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
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##Question:While mentioning the brief background of nuclear energy in India, Discuss the three stage program being run under the Nuclear Power Generation Program. (150-200 words; 10 Marks) भारत में परमाणु ऊर्जा की संक्षिप्त पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए ,नाभिकीय विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत चलाये जा रहे तीन चरणीय कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम, भारत में परमाणु ऊर्जा की संक्षिप्त पृष्ठभूमि का उल्लेख कीजिए। तत्पश्चात,नाभिकीय विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत चलाये जा रहे तीन चरणीय कार्यक्रम की भी विस्तृत चर्चा कीजिए। अंत में संक्षेप मेंएक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए । उत्तर:- भारत ने नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। इसका श्रेय डॉ॰ होमी भाभा द्वारा प्रारंभ किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों को जाता है जिन्होंने भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम की कल्पना करते हुए इसकी आधारशिला रखी।भारत में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में परमाणु बिजली केंद्र है। ये केंद्र सरकार के अधीन हैं। नाभिकीय विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत चलायाजा रहातीन चरणीय कार्यक्रम:- चरण 1-दाबित भारी जल(pressurised heavy water reactor(PHWR)):- भारत के नाभिकीय कार्यक्रम का प्रथम चरण पीएचडब्ल्यूआर प्रौद्योगिकी पर आधारित था जिसके निम्नलिखित लाभ हैं:- सीमित यूरेनियम स्रोतों का सर्वोत्तम उपयोग।ईंधन: U 235 + U 238 द्वितीय चरण ईंधन हेतु उच्चतर प्लूटोनियम का उत्पादन स्वदेशी प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पीएचडब्ल्यूआर अभिकल्पन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, बृहत् दाब वाहिका की बजाय बहुल दाब नलिका संगरुपण मंदक और शीतलक- D2o,पीएचडब्ल्यूआर में मंदक और प्राथमिक शीतलक के रूप में काम करने के लिए उच्च शुद्धता वाले भारी जल का प्रयोग किया जाता है। चरण 2- तीव्र प्रजनन सयंत्र(fast breeder reactor):- भारत का प्रथम 40 मेगावाट वाला तीव्र प्रजनक परीक्षण रिएक्टर (फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, एफबीटीआर) 1985 में शुरूहुआ। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और तत्कालीन यूएसएसआर के अलावा भारत छठवाँ देश हुआ जिसके पास एफ बी टी आर के निर्माण तथा प्रचालन की प्रौद्योगिकी है। ईंधन - Th 232+U 239 शीतलक- द्रव सोडियम पीएफबीआर के अभिकल्पन हेतु आवश्यक है:- बाष्प द्रव चालन कार्यविधि का विस्तृत और पूरा ज्ञान। वायु, जल तथा सोडियम के पर्यावरण में इन प्रयोगों को करने की सुविधा। उच्च तापीय सोडियम सुविधाओं की स्थापना और उनके सुरक्षित प्रचालन की क्षमता इत्यादि। चरण 3- उन्नत भारी जल सयंत्र(थोरियम रिएक्टर)(advanced heavy water reactor):- ईंधन- Th 232+U 233 यह एक थर्मल ब्रीडर रिएक्टर होगा,इसके प्रारंभिक ईंधन चार्ज के बाद प्राकृतिक थोरियम को उपयोग में लाकरजिसे सैद्धांतिक रूप से फिर से ईंधन दिया जा सकता है।क्षमता निर्माणहोने के बाद ही तीसरे चरण की शुरुआतकी जानी है। अतः देश की भविष्य की आवश्यकताओं हेतु अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता एवं उपलब्ध स्रोतों को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए परमाणु ऊर्जा के दोहन हेतु एक सुनियोजित कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
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Differentiate between scheduled commercial banks and scheduled cooperative banks in India. Also, mention the issues associated with the working of these banks. (150 words/10 marks)
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Approach: .Introduce with the definition of Co-operative and commercial banks. .Differentiate between the two on various parameters like acts, objectives etc. .Explain the importance and issues of scheduled cooperative banks. .Conclude accordingly. Answer: Cooperative banks are owned by their customers and follow thecooperative principleof one person, one vote. Co-operative banks are often regulated under both banking and cooperative legislation. However, Commercial Banks are those profit-making institutions which accept deposits from the general public and gives money (loan) to individuals like household, entrepreneurs, businessmen etc.The operations of the commercial banks in India are regulated by the Reserve Bank of India. Difference between Commercial banks and Cooperative banks 1.Acts: Commercial banks are formed under the Companies Act whereas Cooperative banks are formed under the Cooperative Societies Acts of respective states 2.Objectives: Commercial banks have profit motives whereas Cooperative banks have Financial inclusions as the motive 3.Value-added services: Commercial banks provide adequate value-added services whereas there are very limited value-added services in Cooperative banks 4.Management: In commercial banks, there is Board of directors elected by shareholders whereas in Cooperative banks there is Chairman elected by Members (public) 5.Regulators: RBI is the only regulator of Commercial Banks whereas RBI, NABARD and State government all regulate the Cooperative banks 6.Ownership: Commercial banks can be Privately owned, govt. owned or owned by foreign entity whereas the cooperatives are only owned by the State government 7.Source of funds: Public deposits are the major source of funds in commercial banks whereas in case of Cooperative banks the funds come from Public deposits, and also from the regulators and govt. Importance of Cooperative banks 1.It is important for promoting Financial inclusion 2.They are organized on democratic lines 3.They are localized in nature catering to the specific needs at grassroots levels 4.They are linked to agricultural societies thus helping farmers in rural areas Issues 1.The vital link in the cooperative finance system i.e. cooperative banks itself remains very poor. They are too small to operate the property and some of them are existing only on the paper. 2.The NPAs of the cooperative banks are higher than those of commercial banks in NPAs to asset ratios. 3.They are performing the unethical practices by the bodies of the chairman. 4.They largely depend upon govt. capital than the shareholder"s contributions. 5.The worker"s participation in working is much lesser than expected. 6.They are facing infrastructural weakness and structural laws. They do not have potentials in members, deposits and borrowers. 7.Cooperative banks till now have to depend heavily on refinancing facilities from the govt., RBI and NABARD. They are not able to become self-reliant through their own resources of deposits. 8.They are facing from the harmfully low or weak quality of loan assets and from the highly bad recovery of loans. 9.They are having much political and official intervention in their work. Besides that govt. interventions also coming in their way of progress and preventing them to become self-reliant. Large of the banks are governed or directed by Politicians. Co-operative Bank plays a pivotal role in the rural and urban banking system yet failure/bankruptcy of these banks raise many doubts about their viability and sustenance.
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##Question:Differentiate between scheduled commercial banks and scheduled cooperative banks in India. Also, mention the issues associated with the working of these banks. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: .Introduce with the definition of Co-operative and commercial banks. .Differentiate between the two on various parameters like acts, objectives etc. .Explain the importance and issues of scheduled cooperative banks. .Conclude accordingly. Answer: Cooperative banks are owned by their customers and follow thecooperative principleof one person, one vote. Co-operative banks are often regulated under both banking and cooperative legislation. However, Commercial Banks are those profit-making institutions which accept deposits from the general public and gives money (loan) to individuals like household, entrepreneurs, businessmen etc.The operations of the commercial banks in India are regulated by the Reserve Bank of India. Difference between Commercial banks and Cooperative banks 1.Acts: Commercial banks are formed under the Companies Act whereas Cooperative banks are formed under the Cooperative Societies Acts of respective states 2.Objectives: Commercial banks have profit motives whereas Cooperative banks have Financial inclusions as the motive 3.Value-added services: Commercial banks provide adequate value-added services whereas there are very limited value-added services in Cooperative banks 4.Management: In commercial banks, there is Board of directors elected by shareholders whereas in Cooperative banks there is Chairman elected by Members (public) 5.Regulators: RBI is the only regulator of Commercial Banks whereas RBI, NABARD and State government all regulate the Cooperative banks 6.Ownership: Commercial banks can be Privately owned, govt. owned or owned by foreign entity whereas the cooperatives are only owned by the State government 7.Source of funds: Public deposits are the major source of funds in commercial banks whereas in case of Cooperative banks the funds come from Public deposits, and also from the regulators and govt. Importance of Cooperative banks 1.It is important for promoting Financial inclusion 2.They are organized on democratic lines 3.They are localized in nature catering to the specific needs at grassroots levels 4.They are linked to agricultural societies thus helping farmers in rural areas Issues 1.The vital link in the cooperative finance system i.e. cooperative banks itself remains very poor. They are too small to operate the property and some of them are existing only on the paper. 2.The NPAs of the cooperative banks are higher than those of commercial banks in NPAs to asset ratios. 3.They are performing the unethical practices by the bodies of the chairman. 4.They largely depend upon govt. capital than the shareholder"s contributions. 5.The worker"s participation in working is much lesser than expected. 6.They are facing infrastructural weakness and structural laws. They do not have potentials in members, deposits and borrowers. 7.Cooperative banks till now have to depend heavily on refinancing facilities from the govt., RBI and NABARD. They are not able to become self-reliant through their own resources of deposits. 8.They are facing from the harmfully low or weak quality of loan assets and from the highly bad recovery of loans. 9.They are having much political and official intervention in their work. Besides that govt. interventions also coming in their way of progress and preventing them to become self-reliant. Large of the banks are governed or directed by Politicians. Co-operative Bank plays a pivotal role in the rural and urban banking system yet failure/bankruptcy of these banks raise many doubts about their viability and sustenance.
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Mentioning different instruments of the capital market, discuss Mutual Funds and Derivatives in detail. (200 words/10 Marks)
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संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में पूंजी बाजार को परिभाषित कीजिए। इसके बाद पूंजी बाजार के विभिन्न साधनों का उल्लेख कीजिए। म्यूचुअल फ़ंड और पी-नोट्स के बारे में लिखिए। पूंजी बाजार वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह दीर्घकालिक फंड का बाजार है जिसमें अंशपत्रों तथा ऋण के माध्यम से पूंजी की उगाही सम्मिलित है। पूंजी बाजार का मुख्य कार्य उन क्षेत्रों से है जहां बचत आधिक्य है, इस बचत को उन क्षेत्रों तक पहुंचाना जहां मांग अधिक है। पूंजी बाजार के साधन: पूंजी बाजार को दो भागों में बांटा जाता है: प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। इसमें निम्नलिखित साधन प्रयोग किए जाते हैं: घरेलू कंपनियों द्वारा निर्गमित समता अंश इसमें आईपीओ, राइट इशू तथा बोनस इशू आते हैं। विदेशी वाणिज्यिक उधारी, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट के माध्यम से निर्गमित अंश पोर्टफोलियो निवेश एनआरआई जमा शेयर ऋणपत्र डेरिवेटिव्स म्यूचुअल फ़ंड: म्यूचुअल फ़ंड एक निवेश वित्तीय मध्यस्थ है जो छोटे निवेशकों की बचत का गतिशीलन करता हैं। इस प्राप्त बचतों को अनुभव तथा कुशलता के साथ संतुलित व विविधिकृत पोर्टफोलियो में विनियोजित करता है जिसके करना सम्पूर्ण रूप में जोखिम में कमी लता है। गौरतलब है कि अधिकांश निवेशकों में पूंजी बाजार की जटिलताओं को समझने की क्षमता नहीं होती है। शेयर के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन तथा इसके कारण उत्पन्न पूंजी हानि की संभावना के कारण उत्पन्न जोखिम के दर से भी भी निवेशक शेयर में निवेश नहीं करते। इस समस्या के समाधान के रूप में म्यूचुअल फ़ंड का महत्व है।म्यूचुअल फ़ंड से प्राप्त किसी भी आय पर आयकर नहीं देना पड़ता है। हालांकि लाभांश वितरण कर देना पड़ता है। पार्टीसिपेटरी नोट्स: पी-नोट्स का उपयोग उन विदेशी संथाओं द्वारा किया जाता है जो सेबी में पंजीकृत हुए बिना भारतीय इक्विटि में निवेश करना चाहते हैं। इसलिए सेबी द्वारा पंजीकृत एफपीआई ऐसी संस्थाओं की ओर से शेयर खरीदते हैं और फिर वास्तविक लाभार्थियों को प्रतिभूतियों का हस्तांतरण करते हैं। भारतीय शेयरों और इक्विटि उपकरणों में कुल विदेशी निवेश का 6% पी-नोट्स के रूप में हुआ है। हाल ही में सेबी ने केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। क्योंकि पी-नोट्स की निवेश प्रक्रिया में व्याप्त अपारदर्शिता के कारण, इसका इस्तेमाल काले धन के निवेश के एक साधन के रूप में होता है। सेबी द्वारा हाल में किया गए प्रयासों से निवेशकों को एफपीआई के रूप में अपना पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
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##Question:Mentioning different instruments of the capital market, discuss Mutual Funds and Derivatives in detail. (200 words/10 Marks)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में पूंजी बाजार को परिभाषित कीजिए। इसके बाद पूंजी बाजार के विभिन्न साधनों का उल्लेख कीजिए। म्यूचुअल फ़ंड और पी-नोट्स के बारे में लिखिए। पूंजी बाजार वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह दीर्घकालिक फंड का बाजार है जिसमें अंशपत्रों तथा ऋण के माध्यम से पूंजी की उगाही सम्मिलित है। पूंजी बाजार का मुख्य कार्य उन क्षेत्रों से है जहां बचत आधिक्य है, इस बचत को उन क्षेत्रों तक पहुंचाना जहां मांग अधिक है। पूंजी बाजार के साधन: पूंजी बाजार को दो भागों में बांटा जाता है: प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। इसमें निम्नलिखित साधन प्रयोग किए जाते हैं: घरेलू कंपनियों द्वारा निर्गमित समता अंश इसमें आईपीओ, राइट इशू तथा बोनस इशू आते हैं। विदेशी वाणिज्यिक उधारी, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट के माध्यम से निर्गमित अंश पोर्टफोलियो निवेश एनआरआई जमा शेयर ऋणपत्र डेरिवेटिव्स म्यूचुअल फ़ंड: म्यूचुअल फ़ंड एक निवेश वित्तीय मध्यस्थ है जो छोटे निवेशकों की बचत का गतिशीलन करता हैं। इस प्राप्त बचतों को अनुभव तथा कुशलता के साथ संतुलित व विविधिकृत पोर्टफोलियो में विनियोजित करता है जिसके करना सम्पूर्ण रूप में जोखिम में कमी लता है। गौरतलब है कि अधिकांश निवेशकों में पूंजी बाजार की जटिलताओं को समझने की क्षमता नहीं होती है। शेयर के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन तथा इसके कारण उत्पन्न पूंजी हानि की संभावना के कारण उत्पन्न जोखिम के दर से भी भी निवेशक शेयर में निवेश नहीं करते। इस समस्या के समाधान के रूप में म्यूचुअल फ़ंड का महत्व है।म्यूचुअल फ़ंड से प्राप्त किसी भी आय पर आयकर नहीं देना पड़ता है। हालांकि लाभांश वितरण कर देना पड़ता है। पार्टीसिपेटरी नोट्स: पी-नोट्स का उपयोग उन विदेशी संथाओं द्वारा किया जाता है जो सेबी में पंजीकृत हुए बिना भारतीय इक्विटि में निवेश करना चाहते हैं। इसलिए सेबी द्वारा पंजीकृत एफपीआई ऐसी संस्थाओं की ओर से शेयर खरीदते हैं और फिर वास्तविक लाभार्थियों को प्रतिभूतियों का हस्तांतरण करते हैं। भारतीय शेयरों और इक्विटि उपकरणों में कुल विदेशी निवेश का 6% पी-नोट्स के रूप में हुआ है। हाल ही में सेबी ने केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। क्योंकि पी-नोट्स की निवेश प्रक्रिया में व्याप्त अपारदर्शिता के कारण, इसका इस्तेमाल काले धन के निवेश के एक साधन के रूप में होता है। सेबी द्वारा हाल में किया गए प्रयासों से निवेशकों को एफपीआई के रूप में अपना पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
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While Mentioningthe objectives of the government budget, also discuss the various types of thebudgetand its components. (200 words) सरकारी बजट के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए, इसके प्रकारों एवं इसकेविभिन्न घटकों कीभीविस्तृत चर्चा कीजिए। (200 शब्द)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में सरकारी बजट का संक्षिप्त परिचय दीजिए । तत्पश्चात, मुख्य भाग में सरकारी बजट के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए एवं इसकेप्रकारों एवं इसके विभिन्न घटकों की भी विस्तृत चर्चा कीजिए । अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए । उत्तर:- सरकारी बजट सरकार का आगामी वित्तीय वर्ष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों व व्यय का ब्यौरा होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद-112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है जिसे समान्यतया बजट ही कहा जाता है । बजट के उद्देश्य:- आय का पुनर्वितरण करना । संसाधनों का उचित आवंटन करना । आर्थिक गतिविधियों कोनियंत्रित करना । आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना । बजट के प्रकार:- शून्य आधारित बजट/जीरो बेस्ड बजट:-यह 1987 से लागू हुआ, इसके अंतर्गत मंत्रालयों को प्रत्येक योजना के औचित्य को नए सिरे से लागत हितविश्लेषण के आधार पर प्रत्येक वर्ष सिद्ध करना होगा। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि पहले कोई बजट था ही नहीं अर्थात पुरानी योजनाओं, उन परव्यय को अनदेखा कर दियाजाता है। निष्पादन/परफॉर्मेंस बजट:- यह बजट 1969 से लागू किया गया।इसके अंतर्गत मंत्रालयों को अपने अनुदान की मांग के साथ साथ निम्नलिखित विवरण देने होते हैं- इसके उद्देश्य हैं,मात्रात्मक उद्देश्य, उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु कार्यक्रमों का विवरण, निष्पादन के आंकलन हेतु मानदंड इत्यादि । आउटकम बजट:-इसे 2005 में लागू किया गया। यह एक प्रकार कानिष्पादन बजट होता जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम/योजना के वार्षिक लक्ष्य/तिमाही मात्रात्मक लक्ष्यों में विभाजित होते हैं। बजट के विभिन्न घटक:- प्राप्तियां: राजस्व प्राप्तियां/Revenue receipts:- कर राजस्व प्राप्तियां: - GST, निगम कर, आयकर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी । गैर कर राजस्व प्राप्तियां:- PSUs का लाभ, ब्याज प्राप्तियां,आर्थिक सेवाओं से लाभ जैसे रेलवे,डाक दंड/फाइन,दान अनुदान एवं उपहार । पूंजीगत प्राप्तियां/ Capital receipts:- परिसम्पत्ति एवं देनदारियों पर प्रभाव पड़ता है। परिसंपत्तियां: - विनिवेश, परिसंपत्ति,ऋण वसूली,मूलधन की वापसी देनदारियां:- उधारियां- आंतरिक एवं बाह्य । व्यय : राजस्व व्यय/Revenue expenditure:- : इसके सामान्तया दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होते। ब्याज भुगतान, वेतन एवं पेंशन, प्रतिरक्षा व्यय, प्रशासनिक व्यय,सब्सिडी, कल्याण भुगतान जैसे वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृति इत्यादि। दान, अनुदान एवं उपहार, संपत्ति के रखरखाव पर व्यय इत्यादि । पूंजीगत व्यय/Capital expenditure:- इसमें परिसम्पत्ति एवं देनदारियों पर प्रभाव पड़ता है। परिसंपत्तियां:- आधारिक सरंचना पर व्यय,परिसंपत्ति का क्रय, राष्ट्रीयकरण, ऋण प्रदान करना, निवेश । देनदारियां:- ऋण के मूलधन की वापसी । अतः इस प्रकार बजट के विभिन्न घटक होते हैं ।
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##Question:While Mentioningthe objectives of the government budget, also discuss the various types of thebudgetand its components. (200 words) सरकारी बजट के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए, इसके प्रकारों एवं इसकेविभिन्न घटकों कीभीविस्तृत चर्चा कीजिए। (200 शब्द)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में सरकारी बजट का संक्षिप्त परिचय दीजिए । तत्पश्चात, मुख्य भाग में सरकारी बजट के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए एवं इसकेप्रकारों एवं इसके विभिन्न घटकों की भी विस्तृत चर्चा कीजिए । अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए । उत्तर:- सरकारी बजट सरकार का आगामी वित्तीय वर्ष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों व व्यय का ब्यौरा होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद-112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है जिसे समान्यतया बजट ही कहा जाता है । बजट के उद्देश्य:- आय का पुनर्वितरण करना । संसाधनों का उचित आवंटन करना । आर्थिक गतिविधियों कोनियंत्रित करना । आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना । बजट के प्रकार:- शून्य आधारित बजट/जीरो बेस्ड बजट:-यह 1987 से लागू हुआ, इसके अंतर्गत मंत्रालयों को प्रत्येक योजना के औचित्य को नए सिरे से लागत हितविश्लेषण के आधार पर प्रत्येक वर्ष सिद्ध करना होगा। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि पहले कोई बजट था ही नहीं अर्थात पुरानी योजनाओं, उन परव्यय को अनदेखा कर दियाजाता है। निष्पादन/परफॉर्मेंस बजट:- यह बजट 1969 से लागू किया गया।इसके अंतर्गत मंत्रालयों को अपने अनुदान की मांग के साथ साथ निम्नलिखित विवरण देने होते हैं- इसके उद्देश्य हैं,मात्रात्मक उद्देश्य, उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु कार्यक्रमों का विवरण, निष्पादन के आंकलन हेतु मानदंड इत्यादि । आउटकम बजट:-इसे 2005 में लागू किया गया। यह एक प्रकार कानिष्पादन बजट होता जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम/योजना के वार्षिक लक्ष्य/तिमाही मात्रात्मक लक्ष्यों में विभाजित होते हैं। बजट के विभिन्न घटक:- प्राप्तियां: राजस्व प्राप्तियां/Revenue receipts:- कर राजस्व प्राप्तियां: - GST, निगम कर, आयकर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी । गैर कर राजस्व प्राप्तियां:- PSUs का लाभ, ब्याज प्राप्तियां,आर्थिक सेवाओं से लाभ जैसे रेलवे,डाक दंड/फाइन,दान अनुदान एवं उपहार । पूंजीगत प्राप्तियां/ Capital receipts:- परिसम्पत्ति एवं देनदारियों पर प्रभाव पड़ता है। परिसंपत्तियां: - विनिवेश, परिसंपत्ति,ऋण वसूली,मूलधन की वापसी देनदारियां:- उधारियां- आंतरिक एवं बाह्य । व्यय : राजस्व व्यय/Revenue expenditure:- : इसके सामान्तया दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होते। ब्याज भुगतान, वेतन एवं पेंशन, प्रतिरक्षा व्यय, प्रशासनिक व्यय,सब्सिडी, कल्याण भुगतान जैसे वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृति इत्यादि। दान, अनुदान एवं उपहार, संपत्ति के रखरखाव पर व्यय इत्यादि । पूंजीगत व्यय/Capital expenditure:- इसमें परिसम्पत्ति एवं देनदारियों पर प्रभाव पड़ता है। परिसंपत्तियां:- आधारिक सरंचना पर व्यय,परिसंपत्ति का क्रय, राष्ट्रीयकरण, ऋण प्रदान करना, निवेश । देनदारियां:- ऋण के मूलधन की वापसी । अतः इस प्रकार बजट के विभिन्न घटक होते हैं ।
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What were the changes brought by the 44th Amendment Act, 1978 in Articles 352 and 356? Justify their insertion to safeguard constitutionalism in India. (150words/10 Marks)
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Approach: .Introduce with enaction of 44th Amendment Act .Expalin the changes introduced by the 44th Amendment Act in ARticle 352 and 356 .Justify how the amendments brought by 44th amendment act brought safeguards in Constitutionalism in India .Conclude accordingly Answer: The 44th amendment of the Constitution was enacted in the year 1978 and it brought wide-scale changes to the Indian Constitution and made the Indian polity more democratic. Some of the changes introduced by the Act are as follows: Article 352 was amended with the following changes: 1. The ground of “internal disturbance” was substituted by the ground of “armed rebellion”. Proclamation of Emergency can be issued only when the security of India or any part of its territory is threatened by war or external aggression or by armed rebellion. Internal disturbance not amounting to armed rebellion would not be a ground for the issue of a Proclamation. 2. A provision was included stating that the President will not issue a Proclamation of Emergency unless the decision of the Union Cabinet that such a Proclamation may be issued has to be communicated to him in writing. 3. Proclamation of Emergency has to be approved within a period of one month (instead of two months) by resolutions of both Houses of Parliament and has to be passed by a majority of the total membership of each house and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting in each House instead of a simple majority. For the continuance of the Proclamation of Emergency, approval by resolutions of both Houses will be required every six months. 4. Proclamation of Emergency will be revoked whenever the House of the People passes a resolution by a simple majority disapproving its continuance. 5. 10% or more of the Members of Lok Sabha can request a special meeting for considering a resolution for disapproving the Proclamation. Article 356 relating to the President’s power to issue a proclamation in case of failure of constitutional machinery in a State is amended with the following provisions: The provision with regard to the breakdown of the constitutional machinery in the States was amended so as to provide that a Proclamation issued under article 356 would be in force only for a period of six months in the first instance and that it cannot exceed one year ordinarily. However, if a Proclamation of Emergency is in operation and the Election Commission certifies that the extension of the President’s rule beyond a period of one year is necessary on account of difficulties in holding elections to the Legislative Assembly of the State concerned, the period of operation of the Proclamation can be extended beyond one year. This is subject to the existing limit of three years. These changes were made to ensure that democratic rule is restored to a State after the minimum period which will be necessary for holding elections. Other major changes in the emergency provisions were also made in order to safeguard constitutionalism in India: (A) Article 358 relating to the suspension of Article 19 was amended: The provisions of Article 19 will become suspended only in case of a Proclamation of Emergency issued on the ground of war or external aggression and not in the case of a Proclamation of Emergency issued on the ground of armed rebellion. (B) Article 359 relating to suspension of the enforcement of the rights conferred by Part III of the Constitution during Emergencies was amended: Enforcement of rights under Article 20 and 21 cannot be suspended. (C) Constitutionalism is generally based on principles like rule of law, executive responsibility on the legislature, fundamental rights, separation of power etc. which were restored after these amendments and specifically by the amendment of article 358 and article 359 which restored some of the fundamental rights. However, the judicial review became more pronounced after S.R. Bommai case in 1994 and Sarkaria commission guidelines in case of president"s rule. Thus we can say the above changes established not only procedure established by law but also Rule of law.
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##Question:What were the changes brought by the 44th Amendment Act, 1978 in Articles 352 and 356? Justify their insertion to safeguard constitutionalism in India. (150words/10 Marks)##Answer:Approach: .Introduce with enaction of 44th Amendment Act .Expalin the changes introduced by the 44th Amendment Act in ARticle 352 and 356 .Justify how the amendments brought by 44th amendment act brought safeguards in Constitutionalism in India .Conclude accordingly Answer: The 44th amendment of the Constitution was enacted in the year 1978 and it brought wide-scale changes to the Indian Constitution and made the Indian polity more democratic. Some of the changes introduced by the Act are as follows: Article 352 was amended with the following changes: 1. The ground of “internal disturbance” was substituted by the ground of “armed rebellion”. Proclamation of Emergency can be issued only when the security of India or any part of its territory is threatened by war or external aggression or by armed rebellion. Internal disturbance not amounting to armed rebellion would not be a ground for the issue of a Proclamation. 2. A provision was included stating that the President will not issue a Proclamation of Emergency unless the decision of the Union Cabinet that such a Proclamation may be issued has to be communicated to him in writing. 3. Proclamation of Emergency has to be approved within a period of one month (instead of two months) by resolutions of both Houses of Parliament and has to be passed by a majority of the total membership of each house and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting in each House instead of a simple majority. For the continuance of the Proclamation of Emergency, approval by resolutions of both Houses will be required every six months. 4. Proclamation of Emergency will be revoked whenever the House of the People passes a resolution by a simple majority disapproving its continuance. 5. 10% or more of the Members of Lok Sabha can request a special meeting for considering a resolution for disapproving the Proclamation. Article 356 relating to the President’s power to issue a proclamation in case of failure of constitutional machinery in a State is amended with the following provisions: The provision with regard to the breakdown of the constitutional machinery in the States was amended so as to provide that a Proclamation issued under article 356 would be in force only for a period of six months in the first instance and that it cannot exceed one year ordinarily. However, if a Proclamation of Emergency is in operation and the Election Commission certifies that the extension of the President’s rule beyond a period of one year is necessary on account of difficulties in holding elections to the Legislative Assembly of the State concerned, the period of operation of the Proclamation can be extended beyond one year. This is subject to the existing limit of three years. These changes were made to ensure that democratic rule is restored to a State after the minimum period which will be necessary for holding elections. Other major changes in the emergency provisions were also made in order to safeguard constitutionalism in India: (A) Article 358 relating to the suspension of Article 19 was amended: The provisions of Article 19 will become suspended only in case of a Proclamation of Emergency issued on the ground of war or external aggression and not in the case of a Proclamation of Emergency issued on the ground of armed rebellion. (B) Article 359 relating to suspension of the enforcement of the rights conferred by Part III of the Constitution during Emergencies was amended: Enforcement of rights under Article 20 and 21 cannot be suspended. (C) Constitutionalism is generally based on principles like rule of law, executive responsibility on the legislature, fundamental rights, separation of power etc. which were restored after these amendments and specifically by the amendment of article 358 and article 359 which restored some of the fundamental rights. However, the judicial review became more pronounced after S.R. Bommai case in 1994 and Sarkaria commission guidelines in case of president"s rule. Thus we can say the above changes established not only procedure established by law but also Rule of law.
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What do you mean by a fiscal deficit? List out the adverse effects of the fiscal deficit. Along with this, discuss the measures to reduce the fiscal deficit. (150-200 words, Marks-10 )
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में राजकोषीय घाटे को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम भाग में राजकोषीय घाटे के दुष्प्रभावों को सूचीबद्ध कीजिये 3- दूसरे भाग में राजकोषीय घाटे में कमी लाने के उपायों की चर्चा कीजिये 4- अंतिम में इस सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा किये गए प्रयासों के साथ उत्तर समाप्त कीजिये राजकोषीय घाटा, पूरे वितीय वर्ष में सरकार द्वारा लिया गया कुल ऋण होता है| कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों को निकालने पर राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है|दूसरे शब्दों में, जब राजस्व प्राप्तियों और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों का योग, सरकार के कुल व्यय से कम होता है तो वह राजकोषीय घाटा कहलाता है| वास्तव में यह सरकार की आय और कुल व्यय का अंतर होता है| वस्तुतः सरकार जब करारोपण के माध्यम से पर्याप्त धनराशि नहीं जुटा पाती तो उसे अपने व्ययों हेतु धनराशि उधार लेनी पड़ती है| जब सरकार अपने बजट में आय से अधिक व्यय का प्रावधान करती है तो उसे घाटे का बजट(डेफिसिट फाइनेंसिंग) कहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार घाटे की भरपाई के लिए धनराशि उधार लेती है| यही राजकोषीय घाटे का मुख्य आधार होता है| राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। राजकोषीय घाटे के अधिक होने से सरकार एवं अर्थव्यवस्था को अनेको दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ता है| राजकोषीय घाटे के दुष्प्रभाव इससे सार्वजनिक ऋण में वृद्धि होती है जिससे भविष्य में ब्याज भुगतान का भार बढ़ जाता है एवं विकासात्मक व्यय में कमी आती है, राजकोषीय घाटे के उत्तरदायी ऋण को सरकार व्यय करती है, इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढती है इससे अर्थव्यवस्था की समग्र मांग में वृद्धि होती है जिससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, राजकोषीय घाटे के अधिक होने से क्राउडिंग आउट की स्थिति उत्पन्न होती है इससे निजी निवेश में कमी आती है और अर्थव्यवस्था में पूँजी निर्माण पर प्रभाव पड़ता है, हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उच्च राजकोषीय घाटे से क्राउडिंग इन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है| यह दर्शाता है कि सार्वजनिक व्यय विशेषकर आधारिक संरचना पर किये गए व्यय के बढ़ने से निजी निवेश प्रोत्साहित होता है, इससे आर्थिक झटकों से अर्थव्यवस्था की सुभेद्यता बढती है क्योंकि इससे सरकार की सुधारात्मक उपाय करने जैसे राजकोषीय प्रोत्साहन, बेल आउट, आदि की क्षमता कम हो जाती है, राजकोषीय घाटे में कमी लाने के उपाय मितव्ययिता उपाय जैसे प्रशासनिक व्ययों में कमी करना (5 स्टार मीटिंगों में कमी, इकॉनमी क्लास हवाई यात्राएं, विदेशी डेलीगेशन में कमी, नये वाहनों की खरीद पर प्रतिबन्ध आदि), सहायिकी में कमी करना, DBT एवं NPS अपनाना और ऋण माफियों पर रोक लगाना, राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के लिए कर सुधार किया जाना इससे कर आधार का विस्तार होगा, कर वंचन में कमी आएगी आदि, गैर कर प्राप्तियों में वृद्धि के लिए PSU में सुधार करना, लाभदायकता में वृद्धि करना, अति रूग्ण PSU का विनिवेश करना आदि, विभागीय उपक्रमों में सुधार करना, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के लिए विनिवेश करना, प्रयोग में न आने वाली परिसंपत्ति का विक्रय करना जैसे रेलवे की अतिरिक्त भूमि का विक्रय राजकोषीय घाटे के दुष्प्रभावों को देखते भारतीय अर्थव्यवस्था की सुभेद्यता में कमी लाने और राजकोषीय घाटे में कमी लाने एवं नियंत्रण स्थापना के लिए भारत सरकार ने अनेक प्रयास किये हैं| इस सन्दर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास के तौर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 को देख सकते हैं| इस अधिनियम में विभिन्न घाटों को लक्षित किया गया है| इसके अतिरिक्त प्राशसनिक व्ययों में कमी लाने के लिए संविदा आधारित भर्तियाँ, डिजिटलाइजेशन आदि प्रयास किये गए हैं| LPG गैस सब्सिडी के रिसाव को समाप्त करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण अपनाया गया है| कर राजस्व में वृद्धि एवं कर आधार में विस्तार के GST अपनाया गया है| इसी प्रकार रूग्ण इकाइयों का विनिवेश, विभागीय उपक्रमों में सुधार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है|
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##Question:What do you mean by a fiscal deficit? List out the adverse effects of the fiscal deficit. Along with this, discuss the measures to reduce the fiscal deficit. (150-200 words, Marks-10 )##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में राजकोषीय घाटे को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम भाग में राजकोषीय घाटे के दुष्प्रभावों को सूचीबद्ध कीजिये 3- दूसरे भाग में राजकोषीय घाटे में कमी लाने के उपायों की चर्चा कीजिये 4- अंतिम में इस सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा किये गए प्रयासों के साथ उत्तर समाप्त कीजिये राजकोषीय घाटा, पूरे वितीय वर्ष में सरकार द्वारा लिया गया कुल ऋण होता है| कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों को निकालने पर राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है|दूसरे शब्दों में, जब राजस्व प्राप्तियों और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों का योग, सरकार के कुल व्यय से कम होता है तो वह राजकोषीय घाटा कहलाता है| वास्तव में यह सरकार की आय और कुल व्यय का अंतर होता है| वस्तुतः सरकार जब करारोपण के माध्यम से पर्याप्त धनराशि नहीं जुटा पाती तो उसे अपने व्ययों हेतु धनराशि उधार लेनी पड़ती है| जब सरकार अपने बजट में आय से अधिक व्यय का प्रावधान करती है तो उसे घाटे का बजट(डेफिसिट फाइनेंसिंग) कहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार घाटे की भरपाई के लिए धनराशि उधार लेती है| यही राजकोषीय घाटे का मुख्य आधार होता है| राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। राजकोषीय घाटे के अधिक होने से सरकार एवं अर्थव्यवस्था को अनेको दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ता है| राजकोषीय घाटे के दुष्प्रभाव इससे सार्वजनिक ऋण में वृद्धि होती है जिससे भविष्य में ब्याज भुगतान का भार बढ़ जाता है एवं विकासात्मक व्यय में कमी आती है, राजकोषीय घाटे के उत्तरदायी ऋण को सरकार व्यय करती है, इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढती है इससे अर्थव्यवस्था की समग्र मांग में वृद्धि होती है जिससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, राजकोषीय घाटे के अधिक होने से क्राउडिंग आउट की स्थिति उत्पन्न होती है इससे निजी निवेश में कमी आती है और अर्थव्यवस्था में पूँजी निर्माण पर प्रभाव पड़ता है, हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उच्च राजकोषीय घाटे से क्राउडिंग इन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है| यह दर्शाता है कि सार्वजनिक व्यय विशेषकर आधारिक संरचना पर किये गए व्यय के बढ़ने से निजी निवेश प्रोत्साहित होता है, इससे आर्थिक झटकों से अर्थव्यवस्था की सुभेद्यता बढती है क्योंकि इससे सरकार की सुधारात्मक उपाय करने जैसे राजकोषीय प्रोत्साहन, बेल आउट, आदि की क्षमता कम हो जाती है, राजकोषीय घाटे में कमी लाने के उपाय मितव्ययिता उपाय जैसे प्रशासनिक व्ययों में कमी करना (5 स्टार मीटिंगों में कमी, इकॉनमी क्लास हवाई यात्राएं, विदेशी डेलीगेशन में कमी, नये वाहनों की खरीद पर प्रतिबन्ध आदि), सहायिकी में कमी करना, DBT एवं NPS अपनाना और ऋण माफियों पर रोक लगाना, राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के लिए कर सुधार किया जाना इससे कर आधार का विस्तार होगा, कर वंचन में कमी आएगी आदि, गैर कर प्राप्तियों में वृद्धि के लिए PSU में सुधार करना, लाभदायकता में वृद्धि करना, अति रूग्ण PSU का विनिवेश करना आदि, विभागीय उपक्रमों में सुधार करना, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के लिए विनिवेश करना, प्रयोग में न आने वाली परिसंपत्ति का विक्रय करना जैसे रेलवे की अतिरिक्त भूमि का विक्रय राजकोषीय घाटे के दुष्प्रभावों को देखते भारतीय अर्थव्यवस्था की सुभेद्यता में कमी लाने और राजकोषीय घाटे में कमी लाने एवं नियंत्रण स्थापना के लिए भारत सरकार ने अनेक प्रयास किये हैं| इस सन्दर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास के तौर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 को देख सकते हैं| इस अधिनियम में विभिन्न घाटों को लक्षित किया गया है| इसके अतिरिक्त प्राशसनिक व्ययों में कमी लाने के लिए संविदा आधारित भर्तियाँ, डिजिटलाइजेशन आदि प्रयास किये गए हैं| LPG गैस सब्सिडी के रिसाव को समाप्त करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण अपनाया गया है| कर राजस्व में वृद्धि एवं कर आधार में विस्तार के GST अपनाया गया है| इसी प्रकार रूग्ण इकाइयों का विनिवेश, विभागीय उपक्रमों में सुधार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है|
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While Mentioningthe objectives of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBMA), 2003 in brief, Also discussthe recommendations of the Committee constituted to review the FRBMA in 2017. (150-200 words; 10 Marks) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम(FRBMA), 2003 के उद्देश्यों का संक्षेप मेंउल्लेख करते हुए, वर्ष 2017मेंFRBMAकी समीक्षा हेतु गठितसमिति की सिफारिशों की भी चर्चाकीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक)
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एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका मेंराजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम(FRBMA), 2003 का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भागमें FRBMA, 2003 के उद्देश्यों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए, वर्ष 2017 में FRBMA की समीक्षा हेतु गठित समिति की सिफारिशों की भी चर्चा कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन कानून को भारतीय संसद ने वर्ष 2003 में पास किया था।2003 में इसके गठन के बाद से ही भारत सरकार इस अधिनियम का पालन कर रही है। वित्त वर्ष 2004 से लेकर वित्त वर्ष 2008 तक इसका कड़ाई से पालन किया गया। उस समय, राजकोषीय घाटे में तेजी से कमी हुई थी और राजस्व घाटे में सकल घरेलू उत्पाद की 2% की कमी आई थी।वर्ष 2009 में वैश्विक आर्थिक संकट की वजह से इसअधिनियम का काफी उल्लंघन किया गया जिससे राजकोषीय स्थिति काफी बिगड़ गई। फिर 2017 मेंFRBMA की समीक्षा हेतु एन के सिंह की अध्यक्षता मेंएक समिति का गठन किया गया। FRBM,2003 केउद्देश्य:- मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करना। फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करना। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट जारी करना। राजकोषीय अनुशासन/उत्तरदायित्व बनाये रखना। लोक वित्त में अंतरपीढ़ी समता सुनिश्चित करना। राजकोषीय नीति का, मध्यकालिक ढांचे में संचालन करना। मौद्रिक नीति के संचालन में राजकोषीय गतिरोधों को समाप्त करना। FRBM की समीक्षा हेतुगठित समिति कीसिफारिशें:- FRBMA के स्थान पर सरकार को ऋण प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक(डेब्ट मैनेजमेंट एन्ड फिस्कल रेस्पोंसिबिलिटी बिल) पारित करना चाहिए। राजकोषीय अनुशासन का प्रमुख लक्ष्य बजटीय घाटों को कम करने के स्थान पर सार्वजनिक ऋण को कम करके एक उचित सीमा के अंतर्गत रखना होना चाहिए। बजट घाटों की तुलना में सार्वजनिक ऋण का स्तर सरकार की राजकोषीय स्थिति का अधिक सटीक सूचक होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार भी है। ऋण की सीमा केंद्र हेतु 40 प्रतिशत एवं राज्यों हेतु 20 प्रतिशत निर्धारित करनी चाहिए। अर्थात सयुंक्त सरकार हेतु यह जीडीपी के 60 प्रतिशत तक होना चाहिए। यह स्तर 2022-23 तक प्राप्त करनाचाहिए। केंद्र सरकार द्वारा 2022-23 तक अपना राजकोषीय घाटा जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक एवं राजस्व घाटा जीडीपी के 0.8 प्रतिशत करना चाहिए। देश की आर्थिक स्थिति के अनुसार राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 0.5 प्रतिशत घटाने एवं बढ़ाने का विकल्प रखना चाहिए। एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद् की स्थापना करनी चाहिए जो इस अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी एवं कुछ परिस्थितियों में अधिनियम के लक्ष्यों का उल्लंघन करने की सिफारिस करेगी। इस अधिनियम के लक्ष्यों के उल्लंघन हेतु स्पष्ट परिस्थितियां होनी चाहिए अर्थात इसमें कोई ओपन एंडेड की शर्तें जैसे कि "सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य परिस्थितियां" नहीं होनी चाहिए। इस प्रकारFRBMA की समीक्षा हेतु एन के सिंह की अध्यक्षता में गठितसमिति ने व्यापक राजकोषीय सुधार हेतु सिफारिशें सुझाई हैं।
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##Question:While Mentioningthe objectives of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBMA), 2003 in brief, Also discussthe recommendations of the Committee constituted to review the FRBMA in 2017. (150-200 words; 10 Marks) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम(FRBMA), 2003 के उद्देश्यों का संक्षेप मेंउल्लेख करते हुए, वर्ष 2017मेंFRBMAकी समीक्षा हेतु गठितसमिति की सिफारिशों की भी चर्चाकीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका मेंराजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम(FRBMA), 2003 का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भागमें FRBMA, 2003 के उद्देश्यों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए, वर्ष 2017 में FRBMA की समीक्षा हेतु गठित समिति की सिफारिशों की भी चर्चा कीजिए। अंत में संक्षेप में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन कानून को भारतीय संसद ने वर्ष 2003 में पास किया था।2003 में इसके गठन के बाद से ही भारत सरकार इस अधिनियम का पालन कर रही है। वित्त वर्ष 2004 से लेकर वित्त वर्ष 2008 तक इसका कड़ाई से पालन किया गया। उस समय, राजकोषीय घाटे में तेजी से कमी हुई थी और राजस्व घाटे में सकल घरेलू उत्पाद की 2% की कमी आई थी।वर्ष 2009 में वैश्विक आर्थिक संकट की वजह से इसअधिनियम का काफी उल्लंघन किया गया जिससे राजकोषीय स्थिति काफी बिगड़ गई। फिर 2017 मेंFRBMA की समीक्षा हेतु एन के सिंह की अध्यक्षता मेंएक समिति का गठन किया गया। FRBM,2003 केउद्देश्य:- मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करना। फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करना। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट जारी करना। राजकोषीय अनुशासन/उत्तरदायित्व बनाये रखना। लोक वित्त में अंतरपीढ़ी समता सुनिश्चित करना। राजकोषीय नीति का, मध्यकालिक ढांचे में संचालन करना। मौद्रिक नीति के संचालन में राजकोषीय गतिरोधों को समाप्त करना। FRBM की समीक्षा हेतुगठित समिति कीसिफारिशें:- FRBMA के स्थान पर सरकार को ऋण प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक(डेब्ट मैनेजमेंट एन्ड फिस्कल रेस्पोंसिबिलिटी बिल) पारित करना चाहिए। राजकोषीय अनुशासन का प्रमुख लक्ष्य बजटीय घाटों को कम करने के स्थान पर सार्वजनिक ऋण को कम करके एक उचित सीमा के अंतर्गत रखना होना चाहिए। बजट घाटों की तुलना में सार्वजनिक ऋण का स्तर सरकार की राजकोषीय स्थिति का अधिक सटीक सूचक होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार भी है। ऋण की सीमा केंद्र हेतु 40 प्रतिशत एवं राज्यों हेतु 20 प्रतिशत निर्धारित करनी चाहिए। अर्थात सयुंक्त सरकार हेतु यह जीडीपी के 60 प्रतिशत तक होना चाहिए। यह स्तर 2022-23 तक प्राप्त करनाचाहिए। केंद्र सरकार द्वारा 2022-23 तक अपना राजकोषीय घाटा जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक एवं राजस्व घाटा जीडीपी के 0.8 प्रतिशत करना चाहिए। देश की आर्थिक स्थिति के अनुसार राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 0.5 प्रतिशत घटाने एवं बढ़ाने का विकल्प रखना चाहिए। एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद् की स्थापना करनी चाहिए जो इस अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी एवं कुछ परिस्थितियों में अधिनियम के लक्ष्यों का उल्लंघन करने की सिफारिस करेगी। इस अधिनियम के लक्ष्यों के उल्लंघन हेतु स्पष्ट परिस्थितियां होनी चाहिए अर्थात इसमें कोई ओपन एंडेड की शर्तें जैसे कि "सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य परिस्थितियां" नहीं होनी चाहिए। इस प्रकारFRBMA की समीक्षा हेतु एन के सिंह की अध्यक्षता में गठितसमिति ने व्यापक राजकोषीय सुधार हेतु सिफारिशें सुझाई हैं।
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