Question
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भारतीय उपमहाद्वीप में मध्यपाषाणकालीन मानव के भौगौलीक वितरण को बताइये । साथ ही उनके जीवन शैली के प्रमुख विशेषताओं की भी चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द, अंक-10 ) Describe the geographical distribution of Middle Paleolithic humans in the Indian subcontinent. Also discuss the main features of their lifestyle. (150-200 words, Marks -10)
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दृष्टिकोण : मध्य पाषाणकालीन संस्कृति पर संक्षिप्त चर्चा करते हुए भूमिका लिखिए । भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य पाषाणकालीन मानव के भौगोलिक वितरण की चर्चा कीजिये । मध्य पाषाणकालीन मानव के जीवन शैली की प्रमुख विशेषताओं की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । उत्तर : पाषाण युगीन मानव के विकास के स्तर पर उनके संपूर्ण क्रियाकलापों को कुछ विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जाता है । पुरा पाषाण काल - इसकी अवधि 5 लाख ईसापूर्व से 10 हजार ईसापूर्व मानी जाती है । मध्य पाषाण काल - इसकी अवधि 10 हजार ईसापूर्व से 6 हजार ईसापूर्व मानी जाती है । नव पाषाण काल - इसकी अवधि 6 हजार ईसापूर्व से 2 हजार ईसापूर्व मानी जाती है । यह काल विभाजन कुछ विशिष्ट विशेषताओं यथा- जीवन शैली में परिवर्तन तथा पत्थर के हथियार निर्माण की तकनीक में परिवर्तन आदि के आधार पर किया गया है । भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य पाषाणकालीन मानव का भौगोलिक वितरण : भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े क्षेत्र से मध्य पाषाण कालीन मानव के प्रमाण मिले हैं । कुछ प्रमुख उदाहरणों के रूप में हम निम्नलिखित को देख सकते हैं : इलाहाबाद में चौपानी मांडों से बर्तन एवं झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं । प्रतापगढ़ जिले में सरायनाहर राय , महादाहा , दमदमा । इन स्थलों से दफनाने का प्रमाण मिलता है साथ ही यहाँ से गर्त चूल्हा का प्रमाण व हत्या का भी प्रमाण प्राप्त होता है । आदमगढ़ से पशुपालन का प्रमाण मिलता है । राजस्थान में बगौर से भी पशुपालन का साक्ष्य मिला है । इसके अतिरिक्त गुजरात महाराष्ट्र , कर्नाटक, आंध्र प्रदेश , उड़ीसा आदि से भी मध्य पाषाणकालीन मानव के अवशेष मिले हैं । मध्य पाषाणकालीन मानव के जीवन शैली की प्रमुख विशेषताएँ : मध्य पाषाण काल के साथ जलवायु परिवर्तन एवं होलोसिन युग की शुरुआत अर्थात कमोबेश आज के तरह की जलवायु के प्रमाण मिलने लगते हैं । इसका प्रभाव जीवन के विविध क्षेत्रों पर दिखाई पड़ता है । मानव अभी भी शिकारी एवं खाध संग्राहक था , लेकिन आग के साक्ष्य के आधार पर ऐसा माना जाता है कि वे भोजन को पका कर भी खाते होंगे । सिलबट्टे एवं चूल्हे के प्रमाण भी खान-पान में बदलाव का संकेत है । जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पशु-पक्षियों एवं जीव-जंतुओं पर भी पड़ा , समकालीन साक्ष्यों से अपेक्षाकृत छोटे जंतुओं का प्रमाण प्राप्त होता है । आग के ज्ञान का भोजन के साथ-साथ सुरक्षा , प्रकाश , आवास एवं जीवन से संबन्धित गतिविधियों में उपयोगी रहा होगा । विभिन्न स्थलों से लकड़ी एवं मिट्टी से निर्मित झोपड़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं । साथ ही समकालीन चित्रों से झोपड़ी के भीतर परिवार का चित्र , अंतिम संस्कार का प्रमाण इत्यादि सामाजिक जीवन में बदलाव के धोतक हैं । कुछेक स्थलों से मिट्टी के बर्तन एवं पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं । लेकिन यह मध्य पाषाण काल की नियमित विशेषता नहीं थी । इस दौर में भी कृषि एवं कपड़ों का साक्ष्य नहीं मिला है , लेकिन उपरोक्त परिवर्तन आदि मानव के जीवन में व्यापक बदलाव को रेखांकित करते हैं ।
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##Question:भारतीय उपमहाद्वीप में मध्यपाषाणकालीन मानव के भौगौलीक वितरण को बताइये । साथ ही उनके जीवन शैली के प्रमुख विशेषताओं की भी चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द, अंक-10 ) Describe the geographical distribution of Middle Paleolithic humans in the Indian subcontinent. Also discuss the main features of their lifestyle. (150-200 words, Marks -10)##Answer:दृष्टिकोण : मध्य पाषाणकालीन संस्कृति पर संक्षिप्त चर्चा करते हुए भूमिका लिखिए । भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य पाषाणकालीन मानव के भौगोलिक वितरण की चर्चा कीजिये । मध्य पाषाणकालीन मानव के जीवन शैली की प्रमुख विशेषताओं की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । उत्तर : पाषाण युगीन मानव के विकास के स्तर पर उनके संपूर्ण क्रियाकलापों को कुछ विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जाता है । पुरा पाषाण काल - इसकी अवधि 5 लाख ईसापूर्व से 10 हजार ईसापूर्व मानी जाती है । मध्य पाषाण काल - इसकी अवधि 10 हजार ईसापूर्व से 6 हजार ईसापूर्व मानी जाती है । नव पाषाण काल - इसकी अवधि 6 हजार ईसापूर्व से 2 हजार ईसापूर्व मानी जाती है । यह काल विभाजन कुछ विशिष्ट विशेषताओं यथा- जीवन शैली में परिवर्तन तथा पत्थर के हथियार निर्माण की तकनीक में परिवर्तन आदि के आधार पर किया गया है । भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य पाषाणकालीन मानव का भौगोलिक वितरण : भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े क्षेत्र से मध्य पाषाण कालीन मानव के प्रमाण मिले हैं । कुछ प्रमुख उदाहरणों के रूप में हम निम्नलिखित को देख सकते हैं : इलाहाबाद में चौपानी मांडों से बर्तन एवं झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं । प्रतापगढ़ जिले में सरायनाहर राय , महादाहा , दमदमा । इन स्थलों से दफनाने का प्रमाण मिलता है साथ ही यहाँ से गर्त चूल्हा का प्रमाण व हत्या का भी प्रमाण प्राप्त होता है । आदमगढ़ से पशुपालन का प्रमाण मिलता है । राजस्थान में बगौर से भी पशुपालन का साक्ष्य मिला है । इसके अतिरिक्त गुजरात महाराष्ट्र , कर्नाटक, आंध्र प्रदेश , उड़ीसा आदि से भी मध्य पाषाणकालीन मानव के अवशेष मिले हैं । मध्य पाषाणकालीन मानव के जीवन शैली की प्रमुख विशेषताएँ : मध्य पाषाण काल के साथ जलवायु परिवर्तन एवं होलोसिन युग की शुरुआत अर्थात कमोबेश आज के तरह की जलवायु के प्रमाण मिलने लगते हैं । इसका प्रभाव जीवन के विविध क्षेत्रों पर दिखाई पड़ता है । मानव अभी भी शिकारी एवं खाध संग्राहक था , लेकिन आग के साक्ष्य के आधार पर ऐसा माना जाता है कि वे भोजन को पका कर भी खाते होंगे । सिलबट्टे एवं चूल्हे के प्रमाण भी खान-पान में बदलाव का संकेत है । जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पशु-पक्षियों एवं जीव-जंतुओं पर भी पड़ा , समकालीन साक्ष्यों से अपेक्षाकृत छोटे जंतुओं का प्रमाण प्राप्त होता है । आग के ज्ञान का भोजन के साथ-साथ सुरक्षा , प्रकाश , आवास एवं जीवन से संबन्धित गतिविधियों में उपयोगी रहा होगा । विभिन्न स्थलों से लकड़ी एवं मिट्टी से निर्मित झोपड़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं । साथ ही समकालीन चित्रों से झोपड़ी के भीतर परिवार का चित्र , अंतिम संस्कार का प्रमाण इत्यादि सामाजिक जीवन में बदलाव के धोतक हैं । कुछेक स्थलों से मिट्टी के बर्तन एवं पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं । लेकिन यह मध्य पाषाण काल की नियमित विशेषता नहीं थी । इस दौर में भी कृषि एवं कपड़ों का साक्ष्य नहीं मिला है , लेकिन उपरोक्त परिवर्तन आदि मानव के जीवन में व्यापक बदलाव को रेखांकित करते हैं ।
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1937 और 1939 के बीच प्रान्तों में कांग्रेस के शासन के प्रदर्शन का परीक्षण कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में इस चरण के महत्व पर भी चर्चा कीजिए। (10 अंक; 150-200 शब्द) Examine the performance of Congress rule in states between 1937 and 1939. Also discuss the significance of this phase in Indian freedom struggle. (10 marks; 150-200 words)
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दृष्टिकोण :- भूमिका में 1935 के एक्ट और उसके आधार पर 1937 के चुनाव की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । उत्तर के पहले भाग में 1937 के चुनावो में कांग्रेस की स्थिति और उसके परिणाम की चर्चा कीजिये । उत्तर के दूसरे भाग में 1937 के चुनावो का महत्व बताइये । उत्तर के अंत में एक सकारात्मक निष्कर्ष देते हुए उत्तर का अंत कीजिये । उत्तर :- 1935 में भारतीय शासन अधिनियम , ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया , जिसके तहत केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई और प्रांतो में उत्तरदायी सरकार के गठन का प्रावधान किया गया , हालांकि यहा भी निर्णायक शक्ति प्रांतीय गवर्नर के पास ही थी ।1935 के अधिनियम के तहत ही 1937 के प्रांतीय चुनावो का आयोजन किया गया , जिसमे भाग लेने को लेकर कांग्रेस में आपसी विवाद बना हुआ था ।लेकिन अंततः कांग्रेस ने भी चुनाव में भाग लिया और भारी सफलता हासिल की । कांग्रेस ने कुल 1585 असेंबली सीटो में से 711 सीटें जीती और 11 में से 5 प्रांतो में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई । पाँच प्रांतो में मद्रास , बिहार , उड़ीसा , मध्य प्रांत व संयुक्त प्रांत शामिल थे , साथ ही बॉम्बे में भी कांग्रेस को लगभग बहुमत प्राप्त हुआ । आगे चलकर कांग्रेस ने कुछ राजनीतिक सहयोगीयो के साथ पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी सरकार बनाया । हालांकि पंजाब , बंगाल और सिंध प्रांत में कांग्रेस को बहुमत नही प्राप्त हुआ ।इस प्रकार कुल 11 प्रांतो में से कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतो में सरकार बनाया। 1937 के चुनाव हालांकि भारतीय राजनीति में प्रांतीय स्तर पर पूर्णत: उतरदायी सरकार बनाने में तो कामयाब नही हुआ लेकिन , भारतीय नेताओ को आगे संभालने वाली ज़िम्मेदारी की एक रूप रेखा देने में अवश्य ही सफल हुआ । 1937 के चुनावो के महत्व को हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते है ;- कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व नही करती , बल्कि अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व का सूचक है । मंत्रिमंडलों के प्रशासनिक कार्यों ने इस भ्रांति को तोड़ दिया कि भारतीय शासन करने में सक्षम नहीं है। सांप्रदायिक दंगे ब्रिटिश सरकार की सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है और भारतीय मंत्रिमंडल ने सांप्रदायिकता को रोकने के सार्थक एवं सफल प्रयास किये। कांग्रेस के कार्यों से लोगों में स्वदेशी सरकार के प्रति ललक पैदा हुई । यह धरणा सिद्ध हो गयी की मौलिक सामाजिक संक्रमण के लिए भारतीय स्व-शासन आवश्यक है। मंत्रिमंडलों ने भारतीयों के सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किये। अंग्रेजी नौकरशाही के मनोबल में कमी आ गयी। कांग्रेस के संसदीय कार्यों ने तब के विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाया जैसे-जमींदार इत्यादि। लोगों को एक ऐसा खाका खीचने में मदद मिली जैसे कि उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली हो। उपरोक्त से स्पष्ट है कि 1937 की प्रांतीय चुनावो ने अल्प समय के लिए ही किन्तु , भारतीयोको एक उतरदायित्व पूर्ण कार्य करने का अवसर दिया । जिससे वे आगे आने वाले उत्तरदायित्वों को प्रभावी तरीके से निभाने में सक्षम हो सके । कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 28 महीनों के अल्पकाल की अवधि के बाद ही, भारतीयो की बिना अनुमति के उनको द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण अक्तूबर 1939 में अपने मंत्रीमण्डल से त्यागपत्र दे दिया ।
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##Question:1937 और 1939 के बीच प्रान्तों में कांग्रेस के शासन के प्रदर्शन का परीक्षण कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में इस चरण के महत्व पर भी चर्चा कीजिए। (10 अंक; 150-200 शब्द) Examine the performance of Congress rule in states between 1937 and 1939. Also discuss the significance of this phase in Indian freedom struggle. (10 marks; 150-200 words)##Answer:दृष्टिकोण :- भूमिका में 1935 के एक्ट और उसके आधार पर 1937 के चुनाव की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । उत्तर के पहले भाग में 1937 के चुनावो में कांग्रेस की स्थिति और उसके परिणाम की चर्चा कीजिये । उत्तर के दूसरे भाग में 1937 के चुनावो का महत्व बताइये । उत्तर के अंत में एक सकारात्मक निष्कर्ष देते हुए उत्तर का अंत कीजिये । उत्तर :- 1935 में भारतीय शासन अधिनियम , ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया , जिसके तहत केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई और प्रांतो में उत्तरदायी सरकार के गठन का प्रावधान किया गया , हालांकि यहा भी निर्णायक शक्ति प्रांतीय गवर्नर के पास ही थी ।1935 के अधिनियम के तहत ही 1937 के प्रांतीय चुनावो का आयोजन किया गया , जिसमे भाग लेने को लेकर कांग्रेस में आपसी विवाद बना हुआ था ।लेकिन अंततः कांग्रेस ने भी चुनाव में भाग लिया और भारी सफलता हासिल की । कांग्रेस ने कुल 1585 असेंबली सीटो में से 711 सीटें जीती और 11 में से 5 प्रांतो में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई । पाँच प्रांतो में मद्रास , बिहार , उड़ीसा , मध्य प्रांत व संयुक्त प्रांत शामिल थे , साथ ही बॉम्बे में भी कांग्रेस को लगभग बहुमत प्राप्त हुआ । आगे चलकर कांग्रेस ने कुछ राजनीतिक सहयोगीयो के साथ पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी सरकार बनाया । हालांकि पंजाब , बंगाल और सिंध प्रांत में कांग्रेस को बहुमत नही प्राप्त हुआ ।इस प्रकार कुल 11 प्रांतो में से कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतो में सरकार बनाया। 1937 के चुनाव हालांकि भारतीय राजनीति में प्रांतीय स्तर पर पूर्णत: उतरदायी सरकार बनाने में तो कामयाब नही हुआ लेकिन , भारतीय नेताओ को आगे संभालने वाली ज़िम्मेदारी की एक रूप रेखा देने में अवश्य ही सफल हुआ । 1937 के चुनावो के महत्व को हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते है ;- कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व नही करती , बल्कि अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व का सूचक है । मंत्रिमंडलों के प्रशासनिक कार्यों ने इस भ्रांति को तोड़ दिया कि भारतीय शासन करने में सक्षम नहीं है। सांप्रदायिक दंगे ब्रिटिश सरकार की सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है और भारतीय मंत्रिमंडल ने सांप्रदायिकता को रोकने के सार्थक एवं सफल प्रयास किये। कांग्रेस के कार्यों से लोगों में स्वदेशी सरकार के प्रति ललक पैदा हुई । यह धरणा सिद्ध हो गयी की मौलिक सामाजिक संक्रमण के लिए भारतीय स्व-शासन आवश्यक है। मंत्रिमंडलों ने भारतीयों के सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किये। अंग्रेजी नौकरशाही के मनोबल में कमी आ गयी। कांग्रेस के संसदीय कार्यों ने तब के विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाया जैसे-जमींदार इत्यादि। लोगों को एक ऐसा खाका खीचने में मदद मिली जैसे कि उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली हो। उपरोक्त से स्पष्ट है कि 1937 की प्रांतीय चुनावो ने अल्प समय के लिए ही किन्तु , भारतीयोको एक उतरदायित्व पूर्ण कार्य करने का अवसर दिया । जिससे वे आगे आने वाले उत्तरदायित्वों को प्रभावी तरीके से निभाने में सक्षम हो सके । कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 28 महीनों के अल्पकाल की अवधि के बाद ही, भारतीयो की बिना अनुमति के उनको द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण अक्तूबर 1939 में अपने मंत्रीमण्डल से त्यागपत्र दे दिया ।
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Define these terms to and state the difference among them with examples. Parasitism, Predation, Commensalism, Ammensalism. (10 marks/150 words)
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Brief approach-: Introduction Define the key terms asked with suitable differentiating examples Conclusion Ecological interactions can be defined as either intra-specific or inter-specific.Intra-specific interactionsare those that occur between individuals of the same species, while interactions that occur between two or more species are calledinter-specific interactions. Some of these interactions are Parasitism, predation, commensalism and ammensalism. Parasitism -It is a interaction between two species, where one organism or species lives on another organism called the host often harming it for the benefit of it’s own growth and reproduction.Here one organism benefits but the host is harmed. Some of it’s examples are like ticks on dogs, tapeworms living in animal bodies. Predation -Here one organism i.e the predator, kills and eat the other organism i.e it’s prey. Here one organism gets benefitted and the other is harmed. Some of it’s example are like tiger killing and eating the deer, eagle killing the snake to feed on it. Commensalism -This is a long term biological interaction, where one organism is benefitted while the other organism is neither benefitted nor harmed. Some of it’s example are like remoras riding besides the shark that feed on the faecal matter of the host, birds on the elephant. Ammensalism- In this type of relationship, one organism or species is harmed while the other organism remains unaffected . Some of it’s examples are like a small tree growing under the shade of a big tree, Roots of black walnut secretes toxins that is harmful to other nearby plants. These species interactions form the basis for manyecosystem properties and processessuch as nutrient cycling and food webs and the nature of these interactions can vary depending further on the evolutionary context and environmental conditions in which they occur.
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##Question:Define these terms to and state the difference among them with examples. Parasitism, Predation, Commensalism, Ammensalism. (10 marks/150 words)##Answer: Brief approach-: Introduction Define the key terms asked with suitable differentiating examples Conclusion Ecological interactions can be defined as either intra-specific or inter-specific.Intra-specific interactionsare those that occur between individuals of the same species, while interactions that occur between two or more species are calledinter-specific interactions. Some of these interactions are Parasitism, predation, commensalism and ammensalism. Parasitism -It is a interaction between two species, where one organism or species lives on another organism called the host often harming it for the benefit of it’s own growth and reproduction.Here one organism benefits but the host is harmed. Some of it’s examples are like ticks on dogs, tapeworms living in animal bodies. Predation -Here one organism i.e the predator, kills and eat the other organism i.e it’s prey. Here one organism gets benefitted and the other is harmed. Some of it’s example are like tiger killing and eating the deer, eagle killing the snake to feed on it. Commensalism -This is a long term biological interaction, where one organism is benefitted while the other organism is neither benefitted nor harmed. Some of it’s example are like remoras riding besides the shark that feed on the faecal matter of the host, birds on the elephant. Ammensalism- In this type of relationship, one organism or species is harmed while the other organism remains unaffected . Some of it’s examples are like a small tree growing under the shade of a big tree, Roots of black walnut secretes toxins that is harmful to other nearby plants. These species interactions form the basis for manyecosystem properties and processessuch as nutrient cycling and food webs and the nature of these interactions can vary depending further on the evolutionary context and environmental conditions in which they occur.
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उपयोगितावाद से आप क्या समझते हैं? इस संदर्भ में, जेरेमी बेंथम के परिमाणात्मक उपयोगितावाद तथा जे.एस.मिल के गुणात्मक उपयोगितावादी सिद्धांतों के मध्य भिन्नताओं को रेखांकित कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) What do you understand by Utilitarianism? In this context, Underline the differences betweenJeremy Bentham"s QuantitativeUtilitarianism and J.S. Mills QualitativeUtilitarianism. (150-200 Words; 10 Marks)
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एप्रोच- पहले भाग मेंउपयोगितावाद के सिद्धांत पर चर्चा कीजिये| अगले भाग में,जेरेमी बेंथम के परिमाणात्मक उपयोगितावाद तथा जे.एस.मिल के गुणात्मक उपयोगितावादी सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके मध्य भिन्नताओं को रेखांकित कीजिये| उत्तर- उपयोगितावाद नीतिशास्त्र के परिणामवादी दृष्टिकोण(Consequentialist /Teleological approach)(किसी भी कृत्य की नैतिकता उसके परिणाम से जुड़ी हुई) के अंतर्गत आता है|उपयोगितावाद एक आचार सिद्धांत है जिसकी एकांतिक मान्यता यह है कि आचरण एकमात्र तभी नैतिक है जब वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की अभिवृद्धि करता हो| उपयोगितावाद को हम कार्य उपयोगितावाद(ActUtilitarianism) तथा नियमनिष्ठ उपयोगितावाद(RuleUtilitarianism) के रूप में बाँट सकते हैं| उपयोगितावाद में कर्म की उपयोगिता पर अत्यधिक जोर; इसके अनुसार, क्रिया वही उचित/नैतिक है यदि वह इच्छित/शुभ परिणाम को उत्पन करती हो| साथ ही, प्रत्येक व्यक्तियों को वैसे कर्म का संपादन या वैसे नैतिक नियमों का अनुसरण करना चाहिए जिससे हरएक व्यक्ति को अधिकतम सुख/आनंद प्राप्त हो| क्रियात्मक उपयोगितावाद/परिमाणात्मक उपयोगितावाद(बेंथम) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को वैसी क्रिया जरुर करनी चाहिए जिससे बुराई की अपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति के हित में अधिकतम सुख उत्पन हो| नियम आधारित उपयोगितावाद/गुणात्मक उपयोगितावादी(जे.एस.मिल) में अनुभव तथा तर्क दोनों का सहारा लिया जाता है और उसी को आधार बनाकर कोई कार्य किया जाता है| इसमें मानवता के हित में सुख को ध्यान में रखा जाता है| बेंथम कार्य उपयोगितावाद के समर्थक वहीँ मिल नियमनिष्ठ उपयोगितावाद के समर्थक; बेंथम द्वारा सभी सुखों को गुणात्मक दृष्टि से समान माना जाना एवं केवल परिमाणात्मक दृष्टि से भिन्न मानना वहीँ मिल द्वारा सुखों के बीचपरिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों अंतर को स्वीकार किया जाना; मिल के अनुसार, कोई कर्म उसी अनुपात में उचित है जिस अनुपात में उससे आनंद की प्राप्ति हो या उतना ही अनुचित जितनी उससे दुःख की उत्पति हो| उदाहरण- बेंथम के अनुसार, अगर 100 व्यक्तियों के भीड़ द्वारा एक आरोपित को पीटकर मार दिया जाता है एवं भीड़ उससे सुखी महसूस करती है तो वह कृत्य उनके लिए नैतिक कहा जा सकता है| इसके विपरीत मिल के अनुसार, अगर 100 व्यक्तियों के भीड़ द्वारा एक व्यक्ति को मारना उचित है तो फिर ऐसा नियम बनाकर उसकी नैतिकता जाँच की जा सकती है| अगर इससे समाज के सभी लोग खुश होंगे तो ही यह नैतिक/उचित कहा जा सकता है| स्पष्टतः मिल बेंथम के सिद्धांत की सीमाओं तथा दोषों को दूर करते हैं क्योंकि मॉब लिंचिंग जैसे आयाम को बेंथम के अनुसार सही ठहराया जा सकता है पर मिल उसे सही ठहराने से पहले नियम बनाकर समाज की सहमति के आयाम को भी रखते हैं| मिल के अनुसार यदि सुखों में से चुनाव करना पड़े तो गुण और परिणाम दोनों की तुलना करनी चाहिए वहीँ बेंथम द्वारा सारे सुख को समान माना गया है| अर्थात अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर खुश है और दूसरा व्यक्ति कोई कल्याणकारी कार्य करके तो बेंथम के अनुसार दोनों सुख बराबर हैं| मिल का दृष्टिकोण ज्यादा नैतिक तथा सामाजिक है क्योंकि सुख के अनेक प्रकार हैं तथा उनमें से कई सुख अन्य से ज्यादा वांछनीय हैं| कोई सुख परिमाण की दृष्टि से दूसरों से श्रेष्ठ हो सकता है पर गुण की दृष्टि से निम्न स्तर का हो सकता है या परिणाम की दृष्टि सेनिम्नस्तर का पर गुण की दृष्टि से उच्च स्तर का| बेंथम जहाँ व्यक्तिगत लाभ तथा नैतिक स्वार्थवाद(Ethical Egoism) पर जोर देते हैं वहीँ मिल सामाजिक लाभ तथा नैतिक परहितवाद पर ज्यादा फोकस रखते हैं| बेंथम के नैतिक स्वार्थवाद के अनुसार व्यक्ति को अपने स्वार्थ को अधिकतम करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह दर्द से बचने के लिए मानव स्वभाव में है तथा अपने स्वार्थ की मनुष्य द्वारा अनदेखी करना तर्कहीन है| मिल का सुखवाद परार्थवादी या उत्कृष्ट उपयोगितावादी है| इसमें सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार करते हुए यह माना जाता है कि जो व्यक्ति के लिए अच्छा है वह समाज के लिए भी अच्छा होगा| बेंथम ने भी दूसरों के सुख की बात की है पर उसके लिए कोई तार्किक प्रमाण नहीं दिया था पर मिल ने उसके लिए तार्किक युक्ति दी है| मिल के अनुसार इंद्रिय पद भौतिक सुख की अपेक्षा बौद्धिक/मानसिक सुख ज्यादा श्रेष्ठ है| मिल के अनुसार सुख की कामना मनुष्य में स्वाभाविक है तथा सुख ही उसके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए| परंतु बेंथम के विपरीत वह निजी सुख के मुकाबले अधिकतम व्यक्तियों के सुख को ज्यादा वरीयता देते हैं| मिल के मुताबिक़ मानवीय कार्रवाई से ना सिर्फ व्यक्ति बल्कि समाज को भी सुख मिलना चाहिए| नैतिकता के पालन में मिल बेंथमद्वारा बताये गयेचार दबावों(भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक) के अतिरिक्त आंतरिक दबाव को भी मान्यता देते हैं| अंतरात्मा की वह अवस्था जो मनुष्य को शुभ-अशुभ, सही-गलत का बोध करवाती है, मिल उसे आंतरिक दबाव मानते हैं तथा न्याय को भी उसी अनुरूप दर्शाते हैं| बेंथम जहाँ स्थूल सुखवादी हैं वहीँ मिल परिष्कृत सुखवादी/आनंद को वरीयता देते हैं| बेंथम तथा मिल दोनों के विचार व्यक्तियों के सुख में अभिवृद्धि से संबंधित है पर बेंथम के मुकाबले मिल का दृष्टिकोण ज्यादा व्यापक है क्योंकि उसमें व्यक्ति के साथ-साथ समाज के सुख को भी नियम के अनुसार पहचाना गया है|
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##Question:उपयोगितावाद से आप क्या समझते हैं? इस संदर्भ में, जेरेमी बेंथम के परिमाणात्मक उपयोगितावाद तथा जे.एस.मिल के गुणात्मक उपयोगितावादी सिद्धांतों के मध्य भिन्नताओं को रेखांकित कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) What do you understand by Utilitarianism? In this context, Underline the differences betweenJeremy Bentham"s QuantitativeUtilitarianism and J.S. Mills QualitativeUtilitarianism. (150-200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- पहले भाग मेंउपयोगितावाद के सिद्धांत पर चर्चा कीजिये| अगले भाग में,जेरेमी बेंथम के परिमाणात्मक उपयोगितावाद तथा जे.एस.मिल के गुणात्मक उपयोगितावादी सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके मध्य भिन्नताओं को रेखांकित कीजिये| उत्तर- उपयोगितावाद नीतिशास्त्र के परिणामवादी दृष्टिकोण(Consequentialist /Teleological approach)(किसी भी कृत्य की नैतिकता उसके परिणाम से जुड़ी हुई) के अंतर्गत आता है|उपयोगितावाद एक आचार सिद्धांत है जिसकी एकांतिक मान्यता यह है कि आचरण एकमात्र तभी नैतिक है जब वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की अभिवृद्धि करता हो| उपयोगितावाद को हम कार्य उपयोगितावाद(ActUtilitarianism) तथा नियमनिष्ठ उपयोगितावाद(RuleUtilitarianism) के रूप में बाँट सकते हैं| उपयोगितावाद में कर्म की उपयोगिता पर अत्यधिक जोर; इसके अनुसार, क्रिया वही उचित/नैतिक है यदि वह इच्छित/शुभ परिणाम को उत्पन करती हो| साथ ही, प्रत्येक व्यक्तियों को वैसे कर्म का संपादन या वैसे नैतिक नियमों का अनुसरण करना चाहिए जिससे हरएक व्यक्ति को अधिकतम सुख/आनंद प्राप्त हो| क्रियात्मक उपयोगितावाद/परिमाणात्मक उपयोगितावाद(बेंथम) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को वैसी क्रिया जरुर करनी चाहिए जिससे बुराई की अपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति के हित में अधिकतम सुख उत्पन हो| नियम आधारित उपयोगितावाद/गुणात्मक उपयोगितावादी(जे.एस.मिल) में अनुभव तथा तर्क दोनों का सहारा लिया जाता है और उसी को आधार बनाकर कोई कार्य किया जाता है| इसमें मानवता के हित में सुख को ध्यान में रखा जाता है| बेंथम कार्य उपयोगितावाद के समर्थक वहीँ मिल नियमनिष्ठ उपयोगितावाद के समर्थक; बेंथम द्वारा सभी सुखों को गुणात्मक दृष्टि से समान माना जाना एवं केवल परिमाणात्मक दृष्टि से भिन्न मानना वहीँ मिल द्वारा सुखों के बीचपरिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों अंतर को स्वीकार किया जाना; मिल के अनुसार, कोई कर्म उसी अनुपात में उचित है जिस अनुपात में उससे आनंद की प्राप्ति हो या उतना ही अनुचित जितनी उससे दुःख की उत्पति हो| उदाहरण- बेंथम के अनुसार, अगर 100 व्यक्तियों के भीड़ द्वारा एक आरोपित को पीटकर मार दिया जाता है एवं भीड़ उससे सुखी महसूस करती है तो वह कृत्य उनके लिए नैतिक कहा जा सकता है| इसके विपरीत मिल के अनुसार, अगर 100 व्यक्तियों के भीड़ द्वारा एक व्यक्ति को मारना उचित है तो फिर ऐसा नियम बनाकर उसकी नैतिकता जाँच की जा सकती है| अगर इससे समाज के सभी लोग खुश होंगे तो ही यह नैतिक/उचित कहा जा सकता है| स्पष्टतः मिल बेंथम के सिद्धांत की सीमाओं तथा दोषों को दूर करते हैं क्योंकि मॉब लिंचिंग जैसे आयाम को बेंथम के अनुसार सही ठहराया जा सकता है पर मिल उसे सही ठहराने से पहले नियम बनाकर समाज की सहमति के आयाम को भी रखते हैं| मिल के अनुसार यदि सुखों में से चुनाव करना पड़े तो गुण और परिणाम दोनों की तुलना करनी चाहिए वहीँ बेंथम द्वारा सारे सुख को समान माना गया है| अर्थात अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर खुश है और दूसरा व्यक्ति कोई कल्याणकारी कार्य करके तो बेंथम के अनुसार दोनों सुख बराबर हैं| मिल का दृष्टिकोण ज्यादा नैतिक तथा सामाजिक है क्योंकि सुख के अनेक प्रकार हैं तथा उनमें से कई सुख अन्य से ज्यादा वांछनीय हैं| कोई सुख परिमाण की दृष्टि से दूसरों से श्रेष्ठ हो सकता है पर गुण की दृष्टि से निम्न स्तर का हो सकता है या परिणाम की दृष्टि सेनिम्नस्तर का पर गुण की दृष्टि से उच्च स्तर का| बेंथम जहाँ व्यक्तिगत लाभ तथा नैतिक स्वार्थवाद(Ethical Egoism) पर जोर देते हैं वहीँ मिल सामाजिक लाभ तथा नैतिक परहितवाद पर ज्यादा फोकस रखते हैं| बेंथम के नैतिक स्वार्थवाद के अनुसार व्यक्ति को अपने स्वार्थ को अधिकतम करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह दर्द से बचने के लिए मानव स्वभाव में है तथा अपने स्वार्थ की मनुष्य द्वारा अनदेखी करना तर्कहीन है| मिल का सुखवाद परार्थवादी या उत्कृष्ट उपयोगितावादी है| इसमें सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार करते हुए यह माना जाता है कि जो व्यक्ति के लिए अच्छा है वह समाज के लिए भी अच्छा होगा| बेंथम ने भी दूसरों के सुख की बात की है पर उसके लिए कोई तार्किक प्रमाण नहीं दिया था पर मिल ने उसके लिए तार्किक युक्ति दी है| मिल के अनुसार इंद्रिय पद भौतिक सुख की अपेक्षा बौद्धिक/मानसिक सुख ज्यादा श्रेष्ठ है| मिल के अनुसार सुख की कामना मनुष्य में स्वाभाविक है तथा सुख ही उसके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए| परंतु बेंथम के विपरीत वह निजी सुख के मुकाबले अधिकतम व्यक्तियों के सुख को ज्यादा वरीयता देते हैं| मिल के मुताबिक़ मानवीय कार्रवाई से ना सिर्फ व्यक्ति बल्कि समाज को भी सुख मिलना चाहिए| नैतिकता के पालन में मिल बेंथमद्वारा बताये गयेचार दबावों(भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक) के अतिरिक्त आंतरिक दबाव को भी मान्यता देते हैं| अंतरात्मा की वह अवस्था जो मनुष्य को शुभ-अशुभ, सही-गलत का बोध करवाती है, मिल उसे आंतरिक दबाव मानते हैं तथा न्याय को भी उसी अनुरूप दर्शाते हैं| बेंथम जहाँ स्थूल सुखवादी हैं वहीँ मिल परिष्कृत सुखवादी/आनंद को वरीयता देते हैं| बेंथम तथा मिल दोनों के विचार व्यक्तियों के सुख में अभिवृद्धि से संबंधित है पर बेंथम के मुकाबले मिल का दृष्टिकोण ज्यादा व्यापक है क्योंकि उसमें व्यक्ति के साथ-साथ समाज के सुख को भी नियम के अनुसार पहचाना गया है|
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Give an account of the major outcomes of the third and fourth Buddhist Councils. Also, explain the differences between the Hinayana and Mahayana sects of Buddhism. (10 Marks/ 150 Words)
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Approach Briefly mention the death of Buddha and the outcomes of the first and second Councils. Provide details of major outcomes of the third and fourth Councils, and how Hinayana and Mahanaya sects were created as a result of these Councils. Discuss the differences between the Hinayana and Mahayana sects of Buddhism. Conclude by providing a current geographical spread of these sects. Answer After spreading Buddhism across a vast tract of India, Buddha attained Mahaparinibbana in Kushinagar at the age of 80. After his death, his followers persuaded King Ajatshatru to convene the first Buddhist Council to discuss collate, and classify the discourses of the Buddha into authoritative canonical texts. In the First Buddhist Council (483 BC) at Rajgriha, Vinayapitaka and Suttapitaka were compiled as a result of the efforts of Upali and Anand. In the second Buddhist Council (383 BC), under the patronage of Kalashoka, Buddhism was informally divided into two sects- Stharvadins, who believed in the original teachings of Buddha, and Mahasanghikas, who took liberal interpretations of the codes provided in the Vinaya Pitaka. In the above context, the Third Buddhist Council was convened in 250 BC under the Patronage of King Ashoka and was presided over by the Monk Mogali Putta Tissa. King Ashoka, himself attended the Council in the capacity of Monk. The Major Outcomes of the Third Council Ashoka derecognized all the diversions from Buddhism and established Theravada Buddhism as the original Buddhism. Compilation of Abhidhammapitaka, which had a philosophical interpretation of Buddha’s teaching. This was provided by Moggali Putta to counter the other heretic teachings. All the Pittaka books were combined into one and are known as Tripitaka- the Holy Book of Buddhism. After this Council, Ashoka started Buddhist Missionary Activity and sent Missionaries to different parts of India, and the regional countries Srilanka, Thailand, etc. The Fourth Buddhist Council was held in 78AD at Kundalavan in Kashmir under the patronage of Kushana King Kanishka. The Council was presided over by the great Monk Vashumitra. Major Outcomes of the Fourth Buddhist Council An encyclopedia of Buddhism was compiled and it was called Mahavibhash. By the end of the Council was Buddhism was divided into two distinct sects called Mahayana(Greater Vehicle), and Hinayana (Lesser Vehicle). The division in Buddhism that took place during the Fourth Buddhist Council is still prevalent today. The point of discord between the Hinayana and Mahayana sects arose mainly due to the interpretation of the teachings of the Buddha. Hinayana encompasses eighteen schools, however, the two most important schools are Theravada and Sarvastivada. Sarvastivada is further divided into Vaibhashika and Sautantrika based on philosophical differences. Mahayana sect, whereas, is divided into two major sub-sects- Chittamatra and Madhyamika. Other Major Differences between Hinayana and Mahayana Buddhism Buddhas and Arhats : Both agree that Arhats(liberated beings) are more limited than the Buddhas(enlightened ones). However, the Mahayana sect claims that the Arhats are free only of emotional obscurations, and not free of cognitive obscurations, whereas Buddha is free of both sets of obscurations. Hinayana sect does not provide any such formulation. Teachings of Buddha: The Hinayana believed in the original teachings of Buddha, and did not accept any changes to it. Whereas, the Mahayana sect took a liberal interpretation of the teachings of the Buddha. For example, Mahayana monks received gifts and enjoyed luxuries, while Hianayana believed that enlightenment cannot be achieved through these practices. Salvation : Hianayana believed that salvation, that is the attainment of enlightenment, to be an individual process, and it can be achieved through a disciplined life and meditation. Mahayana, on the other hand, believed the salvation to be an individual as well as group objective. That’s why Mahayana was also called the Greater Vehicle. Idol Worship: The Hinayana believed Buddha to be just a man who achieved enlightenment through meditation and discipline, and any other person can achieve it too. They did not regard Buddha to be a heavenly figure. Whereas, the Mahayana believed Buddha to be a heavenly figure who came down to earth to help people cross the sea of life, and practiced idol worship. Language: The Hinayana used Pali, a language of the common people, to teach, write, and spread the teachings of Buddha, while the Mahayana used Sanskrit, an elitist language, for the same purposes. The two sects of Buddhism are practiced in different parts of the world. Mahayana Buddhism is practiced in China, Korea, Japan, Taiwan, Nepal, Tibet, Bhutan, and Mongolia, while Hianayana Buddism(Theravada) is largely practiced in Sri Lanka and the Indo China region.
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##Question:Give an account of the major outcomes of the third and fourth Buddhist Councils. Also, explain the differences between the Hinayana and Mahayana sects of Buddhism. (10 Marks/ 150 Words)##Answer:Approach Briefly mention the death of Buddha and the outcomes of the first and second Councils. Provide details of major outcomes of the third and fourth Councils, and how Hinayana and Mahanaya sects were created as a result of these Councils. Discuss the differences between the Hinayana and Mahayana sects of Buddhism. Conclude by providing a current geographical spread of these sects. Answer After spreading Buddhism across a vast tract of India, Buddha attained Mahaparinibbana in Kushinagar at the age of 80. After his death, his followers persuaded King Ajatshatru to convene the first Buddhist Council to discuss collate, and classify the discourses of the Buddha into authoritative canonical texts. In the First Buddhist Council (483 BC) at Rajgriha, Vinayapitaka and Suttapitaka were compiled as a result of the efforts of Upali and Anand. In the second Buddhist Council (383 BC), under the patronage of Kalashoka, Buddhism was informally divided into two sects- Stharvadins, who believed in the original teachings of Buddha, and Mahasanghikas, who took liberal interpretations of the codes provided in the Vinaya Pitaka. In the above context, the Third Buddhist Council was convened in 250 BC under the Patronage of King Ashoka and was presided over by the Monk Mogali Putta Tissa. King Ashoka, himself attended the Council in the capacity of Monk. The Major Outcomes of the Third Council Ashoka derecognized all the diversions from Buddhism and established Theravada Buddhism as the original Buddhism. Compilation of Abhidhammapitaka, which had a philosophical interpretation of Buddha’s teaching. This was provided by Moggali Putta to counter the other heretic teachings. All the Pittaka books were combined into one and are known as Tripitaka- the Holy Book of Buddhism. After this Council, Ashoka started Buddhist Missionary Activity and sent Missionaries to different parts of India, and the regional countries Srilanka, Thailand, etc. The Fourth Buddhist Council was held in 78AD at Kundalavan in Kashmir under the patronage of Kushana King Kanishka. The Council was presided over by the great Monk Vashumitra. Major Outcomes of the Fourth Buddhist Council An encyclopedia of Buddhism was compiled and it was called Mahavibhash. By the end of the Council was Buddhism was divided into two distinct sects called Mahayana(Greater Vehicle), and Hinayana (Lesser Vehicle). The division in Buddhism that took place during the Fourth Buddhist Council is still prevalent today. The point of discord between the Hinayana and Mahayana sects arose mainly due to the interpretation of the teachings of the Buddha. Hinayana encompasses eighteen schools, however, the two most important schools are Theravada and Sarvastivada. Sarvastivada is further divided into Vaibhashika and Sautantrika based on philosophical differences. Mahayana sect, whereas, is divided into two major sub-sects- Chittamatra and Madhyamika. Other Major Differences between Hinayana and Mahayana Buddhism Buddhas and Arhats : Both agree that Arhats(liberated beings) are more limited than the Buddhas(enlightened ones). However, the Mahayana sect claims that the Arhats are free only of emotional obscurations, and not free of cognitive obscurations, whereas Buddha is free of both sets of obscurations. Hinayana sect does not provide any such formulation. Teachings of Buddha: The Hinayana believed in the original teachings of Buddha, and did not accept any changes to it. Whereas, the Mahayana sect took a liberal interpretation of the teachings of the Buddha. For example, Mahayana monks received gifts and enjoyed luxuries, while Hianayana believed that enlightenment cannot be achieved through these practices. Salvation : Hianayana believed that salvation, that is the attainment of enlightenment, to be an individual process, and it can be achieved through a disciplined life and meditation. Mahayana, on the other hand, believed the salvation to be an individual as well as group objective. That’s why Mahayana was also called the Greater Vehicle. Idol Worship: The Hinayana believed Buddha to be just a man who achieved enlightenment through meditation and discipline, and any other person can achieve it too. They did not regard Buddha to be a heavenly figure. Whereas, the Mahayana believed Buddha to be a heavenly figure who came down to earth to help people cross the sea of life, and practiced idol worship. Language: The Hinayana used Pali, a language of the common people, to teach, write, and spread the teachings of Buddha, while the Mahayana used Sanskrit, an elitist language, for the same purposes. The two sects of Buddhism are practiced in different parts of the world. Mahayana Buddhism is practiced in China, Korea, Japan, Taiwan, Nepal, Tibet, Bhutan, and Mongolia, while Hianayana Buddism(Theravada) is largely practiced in Sri Lanka and the Indo China region.
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Discuss the different causes of the beginning of the Socio-Religious Reform Movements in India? Also, explain the nature of the Movement? (10 marks/150 words)
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Approach - 1. Give an introduction about the inspiration of the Socio-Religious Movements. 2. Explain the causes of the beginning of these movements. 3. List the nature and characteristics of the Movements. 4. Conclude with the objective of the movements in the long run. Answer - The 19th C in Indian history was not only a phase of the consolidation of the British Raj but also of a reaction against colonialism and colonial discourse which was qualitatively different from the traditional responses. The new response was inspired by modern norms and values and came to rely upon modern methodology for socio-cultural transformation. This response was the early manifestation of Indian nationalism in the modern sense of the term and developed in the form of a socio-cultural awakening which is also termed as Bengal renaissance or Indian Renaissance. Causes 1. The reaction against the colonial exploitation and socio-cultural domination of the colonial regime 2. Emerging angelist approaches and critics of Indian socio-cultural like, its norms and values, ideals and institutions by western. In this context, we can particularly mention criticism of Indian religion and socio-cultural life by the Christian missionaries. 3. Discovery of the past glory of the Indian civilization initially through the intellectual enterprises associated with the so-called orientalism. 4. Diffusion of the ideas related to the age of enlightenment due to increasing socio-cultural contacts with the western world. 5. The introduction of modern education and the development of modern approaches like rationalism humanism liberalism nationalism etc. had contributed to the beginning of the movement. 6. It was the reaction against social evils such as Sati System, Purdah System, ritualism, etc. Nature of the movement- As the larger objective of the reformers was the socio-cultural regeneration of the nation. Characteristics of the movement were as follows- 1. It was mostly confined to the upper section of the society. 2. It was largely an urban affair. Bengal was the main center for the different reform movements that is why the movement is also called Bengal Reinassance. 3. It was mostly a middle-class movement, not a mass movement. But there were examples of the lower class movements led by reformers like Jyotiba Phule, Narayana Guru, etc. But it was mostly in the second/ towards the end of the 19th Century. 4. It was regional in nature. Example- Jyotiba Phule in Maharashtra, Brahmo Samaj mostly in Bengal. 5. It was multi-religious in nature 6. There were basically 3 approaches that were followed- Reformist- Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidya Sagar, Jyotiba Phule, Sir Syed Ahmad Khan, etc. Radical- Young Bengal movement, Paramhans Mandali, etc. Revivalist- Arya Samaj, Wahabi movement, Deoband movement, etc. The larger objective of the reform movements was the socio-cultural regeneration of the nation. The reformerswanted the unity of the Indian people who were divided on a religious and caste basis.Thus the new awakening was a product of both a reaction against colonialism and inspiration derived from the west.
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##Question:Discuss the different causes of the beginning of the Socio-Religious Reform Movements in India? Also, explain the nature of the Movement? (10 marks/150 words)##Answer:Approach - 1. Give an introduction about the inspiration of the Socio-Religious Movements. 2. Explain the causes of the beginning of these movements. 3. List the nature and characteristics of the Movements. 4. Conclude with the objective of the movements in the long run. Answer - The 19th C in Indian history was not only a phase of the consolidation of the British Raj but also of a reaction against colonialism and colonial discourse which was qualitatively different from the traditional responses. The new response was inspired by modern norms and values and came to rely upon modern methodology for socio-cultural transformation. This response was the early manifestation of Indian nationalism in the modern sense of the term and developed in the form of a socio-cultural awakening which is also termed as Bengal renaissance or Indian Renaissance. Causes 1. The reaction against the colonial exploitation and socio-cultural domination of the colonial regime 2. Emerging angelist approaches and critics of Indian socio-cultural like, its norms and values, ideals and institutions by western. In this context, we can particularly mention criticism of Indian religion and socio-cultural life by the Christian missionaries. 3. Discovery of the past glory of the Indian civilization initially through the intellectual enterprises associated with the so-called orientalism. 4. Diffusion of the ideas related to the age of enlightenment due to increasing socio-cultural contacts with the western world. 5. The introduction of modern education and the development of modern approaches like rationalism humanism liberalism nationalism etc. had contributed to the beginning of the movement. 6. It was the reaction against social evils such as Sati System, Purdah System, ritualism, etc. Nature of the movement- As the larger objective of the reformers was the socio-cultural regeneration of the nation. Characteristics of the movement were as follows- 1. It was mostly confined to the upper section of the society. 2. It was largely an urban affair. Bengal was the main center for the different reform movements that is why the movement is also called Bengal Reinassance. 3. It was mostly a middle-class movement, not a mass movement. But there were examples of the lower class movements led by reformers like Jyotiba Phule, Narayana Guru, etc. But it was mostly in the second/ towards the end of the 19th Century. 4. It was regional in nature. Example- Jyotiba Phule in Maharashtra, Brahmo Samaj mostly in Bengal. 5. It was multi-religious in nature 6. There were basically 3 approaches that were followed- Reformist- Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidya Sagar, Jyotiba Phule, Sir Syed Ahmad Khan, etc. Radical- Young Bengal movement, Paramhans Mandali, etc. Revivalist- Arya Samaj, Wahabi movement, Deoband movement, etc. The larger objective of the reform movements was the socio-cultural regeneration of the nation. The reformerswanted the unity of the Indian people who were divided on a religious and caste basis.Thus the new awakening was a product of both a reaction against colonialism and inspiration derived from the west.
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किसी देश का नकद रहित अर्थव्यवस्था होना अनेक रूपों में लाभकारी होता है। निकट वर्षों में भारत में नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम(NPCI) के योगदानों को विस्तार स्पष्ट कीजिये। (10 अंक, 150-200 शब्द) Being a cashless economy of a country is beneficial in many ways. Explain in detail the contributions of National Payments Corporation of India (NPCI) in the context of development of cashless economy in India in the near years. (10 Marks, 150–200 words)
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दृष्टिकोण- 1- भूमिका में भारत में हाल ही में हुए नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास की सूचना दीजिये 2- प्रथम खंड में नकद रहित अर्थव्यवस्था के लाभों की संक्षिप्त जानकारी दीजिये 3- दूसरे खंड में नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के योगदानों की चर्चा कीजिये 4- अंतिम में योगदानों का महत्त्व बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| नकद रहित अर्थव्यवस्था एक आर्थिक अवस्थिति है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला अधिकाँश वित्तीय हस्तांतरण भौतिक सिक्कों अथवा बैंक नोटों के माध्यम से नहीं होता बल्कि इसमें विभिन्न पार्टियों के मध्य वित्तीय हस्तांतरण मुद्रा की प्रतिनिधि डिजिटल सूचनाओं के माध्यम से किया जाता है| अभी हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक मुद्रा से नकद रहित अर्थव्यवस्था की ओर विकास देखा गया है| जाली मुद्रा, काला धन, भ्रष्टाचार आदि पर नियंत्रण के लिए नवम्बर 2016 में भारत सरकार द्वारा किया गया विमुद्रीकरण, भौतिक रूप में नकद की कमी के कारण नकद रहित अर्थव्यवस्था के प्रेरक कारकों में से एक था| इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल हस्तांतरण के विभिन्न प्रारूप देखने को मिलते हैं जैसे पेटीएम, मोबाइल बैंकिंग, भीम एप्लीकेशन का प्रयोग, ऑनलाइन बिल जमा करना आदि| इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था में क्रेडिट कार्डों और डेबिट कार्डों का प्रयोग निरन्तर बढ़ता गया है|भारत सरकार द्वारा जैम ट्रिनिटी के प्रयोग ने भी नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है| वर्तमान में भारत में प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष डिजिटल हस्तांतरण 10 बार से अधिक हो गया है| नकद रहित अर्थव्यवस्था होने के लाभ डिजिटल हस्तांतरण से वित्तीय हस्तांतरण में आसानी एवं सुरक्षा सुनिश्चित होती है| इसके अतिरिक्त चोरी का जोखिम कम हो जाता है इंटरनेट एक्सेस होने पर आप दुनिया के किसी भी कोने से भुगतान कर सकते हैं. समय बचाता है डिजिटल हस्तांतरण धारक लेनदेन का विस्तृत रिकॉर्ड रखने में सहायक होता है, अर्थव्यवस्था में होने वाले वित्तीय हस्तांतरणों पर सरकार की निगरानी संभव होती है इससे कर चोरी के रूप में होने वाली राजस्व हानि पर नियंत्रण करने में आसानी होती है, इसके अतिरिक्त सरकार को मनी लांड्रिंग, हवाला आदि अवैध वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है| डिजिटल हस्तांतरण के उपरोक्त लाभों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को स्थापित किया गया है| भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम(NPCI) NPCI की स्थापना 2008 में RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन की पहल के रूप में हुई, 10 बैंक; जिसमें 6 सरकारी, 2 निजी (ICICI एवं HDFC), 2 विदेशी( HSBC और सिटी बैंक) इसके कोर प्रमोटर हैं, NPCI का प्रमुख उद्देश्य एकीकृत खुदरा भुगतान प्रणाली की स्थापना करना है, इसके अतिरिक्त,वित्तीय समावेशन और नकद रहित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने हेतु कम लागत वाले तकनीकी उपायों/चैनलों का निर्माणकरना है| अपने उद्देश्यों के अनुरूप भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के योगदान NPCI ने रूपे डेबिट कार्ड जारी किया है, यह भारत का प्रथम कार्ड पेमेंट सिस्टम है, इससे ATM सुविधाओं के लिए शुल्कों में कमी आएगी जिससे गरीबों को खाता रखने में सुविधा मिलेगी और इसके माध्यम से नकद रहित हस्तांतरण किया जा सकेगा, NPCI ने पूरे देश में 26 प्रचालक इकाइयों के साथ भारत बिल पेमेंट सिस्टम(BBPS) की स्थापना की है| इस सिस्टम के द्वारा अब नागरिक विभिन्न प्रकार के बिल जैसे बिजली, पानी, मोबाइल, DTH का डिजिटल भुगतान कर सकेंगे, इससे नकद रहित अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण विकास होगा, NPCI ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम(CTS) को स्थापित किया है| यह चेक को इलेक्ट्रोनिक रूप से अनुमोदित करने की प्रक्रिया है, अर्थात इसमें भौतिक रूप से चेक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती| चेक ट्रंकेशन चेकों के संग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाता है जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों को बेहतर सेवा उपलब्ध होती है, समाशोधन से संबंधित धोखाधड़ी या रास्ते में लिखतों के गुम हो जाने की गुंजाइश कम कर देता है, नेशनल फाइनेंसियल स्विच NPCI द्वारा प्रस्तुत एक अन्य पहल है| यह विभिन्न बैंकों के ATMs के बीच में कनेक्टिविटी स्थापित करता है| इस प्रणाली के माध्यम से ही किसी बैंक के ग्राहक को किसी अन्य बैंक के ATM से मुद्रा आहरण की सुविधा प्राप्त होती है| NPCI ने उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतानों के लिए प्रेरित करने हेतु इमिडियेट पेमेंट सिस्टम/त्वरित भुगतान प्रणाली(IMPS) को प्रस्तुत किया है| इस प्रणाली में मोबाइल के माध्यम से त्वरित आधार(REAL TIME) पर भुगतान किया जा सकता है, अर्थात इसमें मुद्रा का डिजिटल हस्तांतरण होता है, NPCI द्वारा संचालित एकीकृत भुगतान इंटरफेस/यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस(UPI) से डिजिटल भुगतान में आसानी होती है BHIM(भारत इंटरफेस फॉर मनी) इसी पर आधारित है| इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे सामान्य जानकारी युक्त नागरिक भी प्रयोग कर सकता है| इसके अतिरिक्त, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, NPCI की अन्य पहल है, इसके माध्यम से राजमार्गों पर स्थित टोलों पर डिजिटल माध्यम से टोल का भुगतान किया जा सकता है| उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि भारत में नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अपने विभिन्न उत्पादों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है| उपभोक्ताओं के आंकड़ों की सुरक्षा, डिजिटल हस्तांतरण करने वाले उपकरणों की सुरक्षा, व्यक्तिगत सूचनाओं के रिसाव पर नियंत्रण आदि के माध्यम से NPCI नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास और बेहतर योगदान कर सकेगा|
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##Question:किसी देश का नकद रहित अर्थव्यवस्था होना अनेक रूपों में लाभकारी होता है। निकट वर्षों में भारत में नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम(NPCI) के योगदानों को विस्तार स्पष्ट कीजिये। (10 अंक, 150-200 शब्द) Being a cashless economy of a country is beneficial in many ways. Explain in detail the contributions of National Payments Corporation of India (NPCI) in the context of development of cashless economy in India in the near years. (10 Marks, 150–200 words)##Answer:दृष्टिकोण- 1- भूमिका में भारत में हाल ही में हुए नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास की सूचना दीजिये 2- प्रथम खंड में नकद रहित अर्थव्यवस्था के लाभों की संक्षिप्त जानकारी दीजिये 3- दूसरे खंड में नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के योगदानों की चर्चा कीजिये 4- अंतिम में योगदानों का महत्त्व बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| नकद रहित अर्थव्यवस्था एक आर्थिक अवस्थिति है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला अधिकाँश वित्तीय हस्तांतरण भौतिक सिक्कों अथवा बैंक नोटों के माध्यम से नहीं होता बल्कि इसमें विभिन्न पार्टियों के मध्य वित्तीय हस्तांतरण मुद्रा की प्रतिनिधि डिजिटल सूचनाओं के माध्यम से किया जाता है| अभी हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक मुद्रा से नकद रहित अर्थव्यवस्था की ओर विकास देखा गया है| जाली मुद्रा, काला धन, भ्रष्टाचार आदि पर नियंत्रण के लिए नवम्बर 2016 में भारत सरकार द्वारा किया गया विमुद्रीकरण, भौतिक रूप में नकद की कमी के कारण नकद रहित अर्थव्यवस्था के प्रेरक कारकों में से एक था| इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल हस्तांतरण के विभिन्न प्रारूप देखने को मिलते हैं जैसे पेटीएम, मोबाइल बैंकिंग, भीम एप्लीकेशन का प्रयोग, ऑनलाइन बिल जमा करना आदि| इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था में क्रेडिट कार्डों और डेबिट कार्डों का प्रयोग निरन्तर बढ़ता गया है|भारत सरकार द्वारा जैम ट्रिनिटी के प्रयोग ने भी नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है| वर्तमान में भारत में प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष डिजिटल हस्तांतरण 10 बार से अधिक हो गया है| नकद रहित अर्थव्यवस्था होने के लाभ डिजिटल हस्तांतरण से वित्तीय हस्तांतरण में आसानी एवं सुरक्षा सुनिश्चित होती है| इसके अतिरिक्त चोरी का जोखिम कम हो जाता है इंटरनेट एक्सेस होने पर आप दुनिया के किसी भी कोने से भुगतान कर सकते हैं. समय बचाता है डिजिटल हस्तांतरण धारक लेनदेन का विस्तृत रिकॉर्ड रखने में सहायक होता है, अर्थव्यवस्था में होने वाले वित्तीय हस्तांतरणों पर सरकार की निगरानी संभव होती है इससे कर चोरी के रूप में होने वाली राजस्व हानि पर नियंत्रण करने में आसानी होती है, इसके अतिरिक्त सरकार को मनी लांड्रिंग, हवाला आदि अवैध वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है| डिजिटल हस्तांतरण के उपरोक्त लाभों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को स्थापित किया गया है| भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम(NPCI) NPCI की स्थापना 2008 में RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन की पहल के रूप में हुई, 10 बैंक; जिसमें 6 सरकारी, 2 निजी (ICICI एवं HDFC), 2 विदेशी( HSBC और सिटी बैंक) इसके कोर प्रमोटर हैं, NPCI का प्रमुख उद्देश्य एकीकृत खुदरा भुगतान प्रणाली की स्थापना करना है, इसके अतिरिक्त,वित्तीय समावेशन और नकद रहित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने हेतु कम लागत वाले तकनीकी उपायों/चैनलों का निर्माणकरना है| अपने उद्देश्यों के अनुरूप भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के योगदान NPCI ने रूपे डेबिट कार्ड जारी किया है, यह भारत का प्रथम कार्ड पेमेंट सिस्टम है, इससे ATM सुविधाओं के लिए शुल्कों में कमी आएगी जिससे गरीबों को खाता रखने में सुविधा मिलेगी और इसके माध्यम से नकद रहित हस्तांतरण किया जा सकेगा, NPCI ने पूरे देश में 26 प्रचालक इकाइयों के साथ भारत बिल पेमेंट सिस्टम(BBPS) की स्थापना की है| इस सिस्टम के द्वारा अब नागरिक विभिन्न प्रकार के बिल जैसे बिजली, पानी, मोबाइल, DTH का डिजिटल भुगतान कर सकेंगे, इससे नकद रहित अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण विकास होगा, NPCI ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम(CTS) को स्थापित किया है| यह चेक को इलेक्ट्रोनिक रूप से अनुमोदित करने की प्रक्रिया है, अर्थात इसमें भौतिक रूप से चेक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती| चेक ट्रंकेशन चेकों के संग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाता है जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों को बेहतर सेवा उपलब्ध होती है, समाशोधन से संबंधित धोखाधड़ी या रास्ते में लिखतों के गुम हो जाने की गुंजाइश कम कर देता है, नेशनल फाइनेंसियल स्विच NPCI द्वारा प्रस्तुत एक अन्य पहल है| यह विभिन्न बैंकों के ATMs के बीच में कनेक्टिविटी स्थापित करता है| इस प्रणाली के माध्यम से ही किसी बैंक के ग्राहक को किसी अन्य बैंक के ATM से मुद्रा आहरण की सुविधा प्राप्त होती है| NPCI ने उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतानों के लिए प्रेरित करने हेतु इमिडियेट पेमेंट सिस्टम/त्वरित भुगतान प्रणाली(IMPS) को प्रस्तुत किया है| इस प्रणाली में मोबाइल के माध्यम से त्वरित आधार(REAL TIME) पर भुगतान किया जा सकता है, अर्थात इसमें मुद्रा का डिजिटल हस्तांतरण होता है, NPCI द्वारा संचालित एकीकृत भुगतान इंटरफेस/यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस(UPI) से डिजिटल भुगतान में आसानी होती है BHIM(भारत इंटरफेस फॉर मनी) इसी पर आधारित है| इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे सामान्य जानकारी युक्त नागरिक भी प्रयोग कर सकता है| इसके अतिरिक्त, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, NPCI की अन्य पहल है, इसके माध्यम से राजमार्गों पर स्थित टोलों पर डिजिटल माध्यम से टोल का भुगतान किया जा सकता है| उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि भारत में नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अपने विभिन्न उत्पादों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है| उपभोक्ताओं के आंकड़ों की सुरक्षा, डिजिटल हस्तांतरण करने वाले उपकरणों की सुरक्षा, व्यक्तिगत सूचनाओं के रिसाव पर नियंत्रण आदि के माध्यम से NPCI नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास और बेहतर योगदान कर सकेगा|
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औद्योगिक नीति -1956 के प्रमुख प्रावधानों को रेखांकित कीजिये | साथ ही नियोजन काल (1948- 1991 तक) के समय उद्योग क्षेत्र में व्याप्त प्रमुख चुनौतियों की भी चर्चा कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Underline the key provisions of Industrial Policy-1956. Also, discuss the major challenges prevailing in the industry during the planning period (1948-1991). (10 marks / 150-200 words)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत औद्योगिक नीति -1956 के प्रमुख प्रावधानों को बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात नियोजन काल के समय उद्योग क्षेत्र में व्याप्त प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये | अंत में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - औद्योगिक नीति 1956 1956 में महालनोबिस -नेहरु माडल के आधार पर उत्पादन वस्तुओं को प्राथमिकता देते हुए उद्योग को प्रोत्साहित करने की बात कही गयी | गाँधी एवं नेहरु के अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर यह था कि जहाँ एक तरफ गाँधी उपभोक्ता वस्तुओं को प्राथमिकता देने की बात कर रहे थे | वहीँ दूसरी तरफ नेहरु उत्पादक वस्तुओं एवं तकनीकी के प्रोत्साहन को वरीयता दे रहे थे | इस औद्योगिक नीति में उद्योगों को ABC तीन श्रेणियों में बांटा गया - श्रेणी A में वे उद्योग थे, जो सिर्फ राज्य के लिए आरक्षित थे - कुल संख्या 18 थी | श्रेणी B में वे उद्योग थे, जिसमे राज्य एवं निजी उपक्रम दोनों हिस्सा ले सकते थे | श्रेणी C में वे क्षेत्र थे, जिनमे निजी उपक्रमों को प्रोत्साहित किया जा रहा था | इस औद्योगिक नीति में समाजवादी दृष्टिकोण को मानते हुए निजी उपक्रमों पर विभिन्न प्रकार के अंकुश लगाए थे, यद्यपि कि उनके बीच परस्पर सहभागिता को प्रोत्साहित करने की बात भी कही गयी थी | इस औद्योगिक नीति में यह ध्यान भी दिया गया कि लघु एवं कुटीर उद्योग की कल्पना को जीवित रखा जाय तथा इस संदर्भ में बनी दत्तात्रेय समिति की सिफारिशों को मानते हुए ऐसे क्षेत्र में बड़े उद्योगपतियों को निषेधित किया गया, जिन्हें लघु उद्योग (वर्ष 2006 से MSME) की संज्ञा दी गयी | इस औद्योगिक नीति में 1951 में गठित उद्योग नियामक को और व्यापक भी किया गया, तथा लाइसेंस एवं कोटा प्रक्रिया प्रारंभ की गयी | लाइसेंस हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन विभाग द्वारा अनुमति की आवश्यकता होती थी, जिसे बाद में उदारीकरण के अंतर्गत सरलीकृत किया गया है, जो वस्तुतः 1977 में बनी दत्त समिति के सिफारिशों के सिद्धांत पर आधारित है | भारत में लाइसेंस की प्रक्रिया के अंतर्गत 1970 एवं 1985 में कुछ सुधार किये गए तथा 1991 की औद्योगिक नीति में इसे समाप्त करते हुए केवल पांच क्षेत्रों - अल्कोहल, सिगरेट -गुटखा, एरोस्पेस एवं रसायन, तक सीमित किया गया | अभी वर्तमान में प्रत्येक दिन डिजिटल पोर्टल पर एक उद्यमिता मेमोरेंडम द्वारा उद्योग की अनुमति ली जा सकती है | वर्ष 2019 में DIPP के नाम को परिवर्तित कर DPITT करते हुए इसे विस्तारित किया गया है | वर्ष 1969 में निजी उपक्रमों पर नियंत्रण हेतु MRTP अधिनियम भी बनाया गया, जिसके अंतर्गत यदि किसी दिए गए क्षेत्र में एक कम्पनी 100 करोड़ से अधिक का निवेश करती है तो वह सीधे इस नियम के अंतर्गत जवाबदेह होगी | कालांतर में इसे परिवर्तित करते हुए एक आयोग बनाया गया तथा वर्ष 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अंतर्गत ऐसी कंपनियों पर नजर रखने की बात कही गयी | वर्ष 2009 से प्रतिस्पर्धा आयोग कार्यरत है, जो 1500 करोड़ से अधिक टर्नओवर या 1000 करोड़ से अधिक परिसंपत्ति या 3000 करोड़ से अधिक संयुक्त टर्नओवर है तो इन्हें बड़े निर्णयों के लिए CCI की अनुमति लेना अनिवार्य होगा |यह कारण है कि 1947 -1991 के समय को नियोजन काल कहा जाता है | 1956 के औद्योगिक नीति में 1977 में कुछ संशोधन किये गए जिसके अंतर्गत लघु उद्योगों को प्रोतसाहित करने हेतु अतिरिक्त प्रयास हेतु जिलास्तरीय औद्योगिक केंद्र बनाए गए तथा बड़े उद्योगपतियों के लिए औद्योगिक विस्तार हेतु बैंक ऋणों की सुलभता पर नियंत्रण किया गया, साथ ही बैंकों को लघु उद्योग प्रोतसाहन ऋण हेतु दिशा-निर्देश भी दिए गए | वर्ष 1980 में इसे पुनः संशोधित करते हुए निर्यात आधारित उत्पाद को प्रोत्साहन दिया गया | नियोजन काल के समय उद्योग क्षेत्र में मुख्य चुनौतियाँ - ऋण एवं अन्य स्रोतों की व्यवस्था का अभाव नौकरशाही एवं लाइसेंस राज से व्याप्त भ्रष्टाचार कुशल श्रम की अनुपलब्धता के कारण गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्द्धा का अभाव, जिसके फलस्वरूप जन्मी औद्योगिक रुग्णता | इन्स्पेक्टर राज से जन्मा नकारात्मक दृष्टिकोण औद्योगिक रुग्णता से तात्पर्य औद्योगिक इकाइयों के लगातार बढ़ रहे घाटे तथा अक्षमताओं, नवाचार में कमी के फलस्वरूप घट रही उपयोगिता, बैंको के बढ़ रहे ऋण आदि के सम्मिलित रूप से है | वर्ष 1981 में औद्योगिक रुग्णता पर बनायी गयी तिवारी समिति ने रुग्ण उद्योगों पर नियंत्रण हेतु -सिका -SICA द्वारा उनके पुनर्वास या क्रमबद्ध तरीके से उनके बंद करने की बात कही गयी | वर्ष 1987 में BIFR का गठन किया गया | कालांतर में वर्ष 1993 में गोस्वामी समिति ने इसमें सुधार करते हुए गोल्डेन हैण्डसेक के माध्यम से इन्हें बंद करने की बात कही |यही वह समय था जब यह भी रेखांकित किया गया कि वे सार्वजनिक उपक्रम जो सक्षम एवं अच्छा व्यापार कर रहे हैं उनमे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हेतु मानकीकरण भी किये जाएँ |
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##Question:औद्योगिक नीति -1956 के प्रमुख प्रावधानों को रेखांकित कीजिये | साथ ही नियोजन काल (1948- 1991 तक) के समय उद्योग क्षेत्र में व्याप्त प्रमुख चुनौतियों की भी चर्चा कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Underline the key provisions of Industrial Policy-1956. Also, discuss the major challenges prevailing in the industry during the planning period (1948-1991). (10 marks / 150-200 words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत औद्योगिक नीति -1956 के प्रमुख प्रावधानों को बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात नियोजन काल के समय उद्योग क्षेत्र में व्याप्त प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये | अंत में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - औद्योगिक नीति 1956 1956 में महालनोबिस -नेहरु माडल के आधार पर उत्पादन वस्तुओं को प्राथमिकता देते हुए उद्योग को प्रोत्साहित करने की बात कही गयी | गाँधी एवं नेहरु के अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर यह था कि जहाँ एक तरफ गाँधी उपभोक्ता वस्तुओं को प्राथमिकता देने की बात कर रहे थे | वहीँ दूसरी तरफ नेहरु उत्पादक वस्तुओं एवं तकनीकी के प्रोत्साहन को वरीयता दे रहे थे | इस औद्योगिक नीति में उद्योगों को ABC तीन श्रेणियों में बांटा गया - श्रेणी A में वे उद्योग थे, जो सिर्फ राज्य के लिए आरक्षित थे - कुल संख्या 18 थी | श्रेणी B में वे उद्योग थे, जिसमे राज्य एवं निजी उपक्रम दोनों हिस्सा ले सकते थे | श्रेणी C में वे क्षेत्र थे, जिनमे निजी उपक्रमों को प्रोत्साहित किया जा रहा था | इस औद्योगिक नीति में समाजवादी दृष्टिकोण को मानते हुए निजी उपक्रमों पर विभिन्न प्रकार के अंकुश लगाए थे, यद्यपि कि उनके बीच परस्पर सहभागिता को प्रोत्साहित करने की बात भी कही गयी थी | इस औद्योगिक नीति में यह ध्यान भी दिया गया कि लघु एवं कुटीर उद्योग की कल्पना को जीवित रखा जाय तथा इस संदर्भ में बनी दत्तात्रेय समिति की सिफारिशों को मानते हुए ऐसे क्षेत्र में बड़े उद्योगपतियों को निषेधित किया गया, जिन्हें लघु उद्योग (वर्ष 2006 से MSME) की संज्ञा दी गयी | इस औद्योगिक नीति में 1951 में गठित उद्योग नियामक को और व्यापक भी किया गया, तथा लाइसेंस एवं कोटा प्रक्रिया प्रारंभ की गयी | लाइसेंस हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन विभाग द्वारा अनुमति की आवश्यकता होती थी, जिसे बाद में उदारीकरण के अंतर्गत सरलीकृत किया गया है, जो वस्तुतः 1977 में बनी दत्त समिति के सिफारिशों के सिद्धांत पर आधारित है | भारत में लाइसेंस की प्रक्रिया के अंतर्गत 1970 एवं 1985 में कुछ सुधार किये गए तथा 1991 की औद्योगिक नीति में इसे समाप्त करते हुए केवल पांच क्षेत्रों - अल्कोहल, सिगरेट -गुटखा, एरोस्पेस एवं रसायन, तक सीमित किया गया | अभी वर्तमान में प्रत्येक दिन डिजिटल पोर्टल पर एक उद्यमिता मेमोरेंडम द्वारा उद्योग की अनुमति ली जा सकती है | वर्ष 2019 में DIPP के नाम को परिवर्तित कर DPITT करते हुए इसे विस्तारित किया गया है | वर्ष 1969 में निजी उपक्रमों पर नियंत्रण हेतु MRTP अधिनियम भी बनाया गया, जिसके अंतर्गत यदि किसी दिए गए क्षेत्र में एक कम्पनी 100 करोड़ से अधिक का निवेश करती है तो वह सीधे इस नियम के अंतर्गत जवाबदेह होगी | कालांतर में इसे परिवर्तित करते हुए एक आयोग बनाया गया तथा वर्ष 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अंतर्गत ऐसी कंपनियों पर नजर रखने की बात कही गयी | वर्ष 2009 से प्रतिस्पर्धा आयोग कार्यरत है, जो 1500 करोड़ से अधिक टर्नओवर या 1000 करोड़ से अधिक परिसंपत्ति या 3000 करोड़ से अधिक संयुक्त टर्नओवर है तो इन्हें बड़े निर्णयों के लिए CCI की अनुमति लेना अनिवार्य होगा |यह कारण है कि 1947 -1991 के समय को नियोजन काल कहा जाता है | 1956 के औद्योगिक नीति में 1977 में कुछ संशोधन किये गए जिसके अंतर्गत लघु उद्योगों को प्रोतसाहित करने हेतु अतिरिक्त प्रयास हेतु जिलास्तरीय औद्योगिक केंद्र बनाए गए तथा बड़े उद्योगपतियों के लिए औद्योगिक विस्तार हेतु बैंक ऋणों की सुलभता पर नियंत्रण किया गया, साथ ही बैंकों को लघु उद्योग प्रोतसाहन ऋण हेतु दिशा-निर्देश भी दिए गए | वर्ष 1980 में इसे पुनः संशोधित करते हुए निर्यात आधारित उत्पाद को प्रोत्साहन दिया गया | नियोजन काल के समय उद्योग क्षेत्र में मुख्य चुनौतियाँ - ऋण एवं अन्य स्रोतों की व्यवस्था का अभाव नौकरशाही एवं लाइसेंस राज से व्याप्त भ्रष्टाचार कुशल श्रम की अनुपलब्धता के कारण गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्द्धा का अभाव, जिसके फलस्वरूप जन्मी औद्योगिक रुग्णता | इन्स्पेक्टर राज से जन्मा नकारात्मक दृष्टिकोण औद्योगिक रुग्णता से तात्पर्य औद्योगिक इकाइयों के लगातार बढ़ रहे घाटे तथा अक्षमताओं, नवाचार में कमी के फलस्वरूप घट रही उपयोगिता, बैंको के बढ़ रहे ऋण आदि के सम्मिलित रूप से है | वर्ष 1981 में औद्योगिक रुग्णता पर बनायी गयी तिवारी समिति ने रुग्ण उद्योगों पर नियंत्रण हेतु -सिका -SICA द्वारा उनके पुनर्वास या क्रमबद्ध तरीके से उनके बंद करने की बात कही गयी | वर्ष 1987 में BIFR का गठन किया गया | कालांतर में वर्ष 1993 में गोस्वामी समिति ने इसमें सुधार करते हुए गोल्डेन हैण्डसेक के माध्यम से इन्हें बंद करने की बात कही |यही वह समय था जब यह भी रेखांकित किया गया कि वे सार्वजनिक उपक्रम जो सक्षम एवं अच्छा व्यापार कर रहे हैं उनमे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हेतु मानकीकरण भी किये जाएँ |
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भारतीय संविधान के अनुच्छेद-13 के अंतर्गत किसे विधि माना जाता है?अनुच्छेद-13 में दिएडाक्ट्रिन ऑफ़ एक्लिप्स(ग्रहण/आच्छादन का सिद्दांत) की संक्षेप में चर्चा कीजिये|(10 अंक/150-200 शब्द) Whatis considered as a law under Article 13 of the Indian Constitution? Briefly discuss the doctrines of eclipse given in Article-13 (10 marks / 150-200 words).
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दृष्टिकोण : भूमिका मेंअनुच्छेद-13 सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानस्पष्ट कीजिये| उत्तर के प्रथम भाग मेंअनुच्छेद-13 के अंतर्गत विधि की चर्चा कीजिये| उत्तर केद्वितीयभाग में डाक्ट्रिन ऑफ़ एक्लिप्स(ग्रहण/आच्छादन का सिद्दांत)की चर्चाकीजिये| निष्कर्ष मेंडाक्ट्रिन ऑफ़ एक्लिप्स के महत्त्व का उल्लेख कीजिये| उत्तर: भारतीय संविधान का अनुच्छेद-13 विधि को परिभाषित करता है| यह स्पष्ट करता है कि संविधान के भाग-3 के तहत विधि किसे माना जाएगा| अनुच्छेद-13 के अंतर्गत विधि: 13(1)- इसके अंतर्गत उन कानूनों को रखा गया है जो संविधान लागू होने की तिथि के पहले प्रभावी हो गए थे और इसके लागू हों एके बाद भी प्रभावी रहे; इसमें कहा गया है कि ऐसे कानून जो भाग-3 के साथ असंगत हैं, वे उस सीमा तक रद्द कर दिए जाएँगे जिस सीमा तक वे इस भाग के साथ असंगत हैं; 13(2)- इसके अंतर्गत उन कानूनों को रखा गया है जो 26 जनवरी 1950 अथवा उसके बाद प्रभावी हुए; इन्हें भी उस सीमा तक रद्द कर दिए जाएँगे जिस सीमा तक वे भाग-3 के साथ असंगत हैं; 13(3)- इसके अंतर्गत निम्नलिखित को कानून या विधि घोषित किया गया है- अध्यादेश सरकारी आदेश राज्य द्वारा बनाया गया कोई नियम, उप-नियम, विनियम या कोई अन्य राज्यादेश रीति-रिवाज, परंपरा या कर्मकांड जो सरकारी क्रियाकल्प का अंग हो; अधिसूचना उपरोक्त में संविधान संशोधन अधिनियम को शामिल नहीं किया गया है; 1971 में 24 वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनु.13(4) के तहत यह व्यवस्था की गई कि संविधान संशोधन अधिनियम को अनु.13(2) के अंतर्गत विधि के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा; अतः अनु.13(3) में इसे शामिल नहीं किया गया है| डाक्ट्रिन ऑफ़ एक्लिप्स(ग्रहण/आच्छादन का सिद्दांत): डाक्ट्रिन ऑफ़ एक्लिप्स(ग्रहण/आच्छादन का सिद्दांत): भिकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य,1955 -इसके अनुसार संविधान लागू होने की तिथि के पहले से जो कानून प्रभावी थे यदि उनका कोई भाग अथवा सम्पूर्ण, भाग-3 के साथ असंगत है तो ऐसी स्थिति में उनके परिचालन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा| किन्तु उन्हें रद्द नहीं किया जाएगा ऐसा करने से सरकार के समय विधि के शासन या कानून के शासन के संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि जैसे ही कोई सक्षम विधानमंडल इस असंगत भाग को संशोधित कर भाग-3 के साथ सुसंगत बना देगा वैसे ही इस कानून को फिर से प्रभावी कर दिया जाएगा ; अर्थात इस पर लगा हुआ ग्रहण समाप्त हो जाएगा| डाक्ट्रिन ऑफ़ एक्लिप्स(ग्रहण/आच्छादन का सिद्दांत) मौलिक अधिकारों का कार्यपालिकायी एवं विधायी गतिविधियों से संरक्षण करता है|भारतीय संविधान के अनुच्छेद-13 के अंतर्गत ही स्पष्ट रूप में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त होता है|
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##Question:भारतीय संविधान के अनुच्छेद-13 के अंतर्गत किसे विधि माना जाता है?अनुच्छेद-13 में दिएडाक्ट्रिन ऑफ़ एक्लिप्स(ग्रहण/आच्छादन का सिद्दांत) की संक्षेप में चर्चा कीजिये|(10 अंक/150-200 शब्द) Whatis considered as a law under Article 13 of the Indian Constitution? Briefly discuss the doctrines of eclipse given in Article-13 (10 marks / 150-200 words).##Answer:दृष्टिकोण : भूमिका मेंअनुच्छेद-13 सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानस्पष्ट कीजिये| उत्तर के प्रथम भाग मेंअनुच्छेद-13 के अंतर्गत विधि की चर्चा कीजिये| उत्तर केद्वितीयभाग में डाक्ट्रिन ऑफ़ एक्लिप्स(ग्रहण/आच्छादन का सिद्दांत)की चर्चाकीजिये| निष्कर्ष मेंडाक्ट्रिन ऑफ़ एक्लिप्स के महत्त्व का उल्लेख कीजिये| उत्तर: भारतीय संविधान का अनुच्छेद-13 विधि को परिभाषित करता है| यह स्पष्ट करता है कि संविधान के भाग-3 के तहत विधि किसे माना जाएगा| अनुच्छेद-13 के अंतर्गत विधि: 13(1)- इसके अंतर्गत उन कानूनों को रखा गया है जो संविधान लागू होने की तिथि के पहले प्रभावी हो गए थे और इसके लागू हों एके बाद भी प्रभावी रहे; इसमें कहा गया है कि ऐसे कानून जो भाग-3 के साथ असंगत हैं, वे उस सीमा तक रद्द कर दिए जाएँगे जिस सीमा तक वे इस भाग के साथ असंगत हैं; 13(2)- इसके अंतर्गत उन कानूनों को रखा गया है जो 26 जनवरी 1950 अथवा उसके बाद प्रभावी हुए; इन्हें भी उस सीमा तक रद्द कर दिए जाएँगे जिस सीमा तक वे भाग-3 के साथ असंगत हैं; 13(3)- इसके अंतर्गत निम्नलिखित को कानून या विधि घोषित किया गया है- अध्यादेश सरकारी आदेश राज्य द्वारा बनाया गया कोई नियम, उप-नियम, विनियम या कोई अन्य राज्यादेश रीति-रिवाज, परंपरा या कर्मकांड जो सरकारी क्रियाकल्प का अंग हो; अधिसूचना उपरोक्त में संविधान संशोधन अधिनियम को शामिल नहीं किया गया है; 1971 में 24 वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनु.13(4) के तहत यह व्यवस्था की गई कि संविधान संशोधन अधिनियम को अनु.13(2) के अंतर्गत विधि के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा; अतः अनु.13(3) में इसे शामिल नहीं किया गया है| डाक्ट्रिन ऑफ़ एक्लिप्स(ग्रहण/आच्छादन का सिद्दांत): डाक्ट्रिन ऑफ़ एक्लिप्स(ग्रहण/आच्छादन का सिद्दांत): भिकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य,1955 -इसके अनुसार संविधान लागू होने की तिथि के पहले से जो कानून प्रभावी थे यदि उनका कोई भाग अथवा सम्पूर्ण, भाग-3 के साथ असंगत है तो ऐसी स्थिति में उनके परिचालन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा| किन्तु उन्हें रद्द नहीं किया जाएगा ऐसा करने से सरकार के समय विधि के शासन या कानून के शासन के संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि जैसे ही कोई सक्षम विधानमंडल इस असंगत भाग को संशोधित कर भाग-3 के साथ सुसंगत बना देगा वैसे ही इस कानून को फिर से प्रभावी कर दिया जाएगा ; अर्थात इस पर लगा हुआ ग्रहण समाप्त हो जाएगा| डाक्ट्रिन ऑफ़ एक्लिप्स(ग्रहण/आच्छादन का सिद्दांत) मौलिक अधिकारों का कार्यपालिकायी एवं विधायी गतिविधियों से संरक्षण करता है|भारतीय संविधान के अनुच्छेद-13 के अंतर्गत ही स्पष्ट रूप में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त होता है|
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हड़प्पा सभ्यता के उदय व विस्तार पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये । साथ ही हड़प्पाई समाज की प्रमुख विशेषताओं की भी चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द, अंक -10 ) Make brief remarks on the rise and expansion of Harappan civilization. Also discuss the main features of Harappan society. (150-200 words, Marks -10)
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दृष्टिकोण : हड़प्पा सभ्यता के उदय पर संक्षिप्त चर्चा करते हुए भूमिका लिखिए । हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । हड़प्पाई समाज की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिये । उत्तर : हड़प्पा सभ्यता की गणना विश्व की सर्वाधिक विकसित प्राचीनतम सभ्यताओं में की जाती है । यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रान्ति की अवस्था को दर्शाता है । सर्वप्रथम 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया और इसके बाद विश्व के समक्ष इस विकसित प्राचीनतम सभ्यता की परतें खुलने लगी । हड़प्पा सभ्यता से संबन्धित कई स्थलों के उत्खनन ने इसके संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की परंतु फिर भी इस सभ्यता के उद्भव तथा विकास के संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पायी है । साथ ही लिखित साक्ष्यों के अभाव में अंतिम रूप से कुछ कह पाना भी संभव नहीं है । प्रारंभ में यह मान्यता प्रचलित थी कि मेसोपोटामिया के लोगों ने इस सभ्यता का विकास किया होगा किन्तु आधुनिक शोधों में यह धारणा खंडित हुई है । दोनों के नगर नियोजन, लिपि इत्यादि में अंतर के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दोनों सभ्यताओं मे कई मूल अंतर थे । हाँ दोनों के बीच संपर्क को अस्वीकार नहीं किया जाता है और व्यापारिक व अन्य संपर्कों के कारण दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से निश्चित रूप में प्रेरित व प्रभावित हुई होंगी । वर्तमान समय में सबसे स्वीकृत धारणा यह है कि हड़प्पा का उदय उस क्षेत्र की स्थानीय ताम्र पाषाण ग्रामीण संस्कृतियों के विकास का परिणाम था और इसके पक्ष में कई तर्क प्रस्तुत किए गए हैं । हड़प्पाई सभ्यता का भौगोलिक विस्तार : हड़प्पाई सभ्यता का विस्तार उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर उत्तर में जम्मू के मांदा तक था । पश्चिम में इसका विस्तार बलूचिस्तान में ईरान की सीमा तक था । इसी प्रकार पूर्व में इसका विस्तार वर्तमान उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक था जबकि दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक था । विभिन्न क्षेत्रों में कुछ प्रमुख हड़प्पाई स्थलों को हम इस प्रकार देख सकते हैं : अफगानिस्तान में : बदख़शां , शोर्तघोई , मुंडीगक । सिंधु नदी क्षेत्र : मोहनजोदडों , चान्हुदड़ों , आमरी , कोटदीजी । पश्चिमी पंजाब : हड़प्पा , बलूचिस्तान : मेहरगढ़ । तटवर्ती क्षेत्र : सुत्कागेंडोर , सुत्काकोह । पंजाब : रोपड़ । राजस्थान : कालीबंगा , हरियाणा : राखीगढ़ी, बनावली । गुजरात के कच्छ में धौलावीरा , सुरकोटदा , देसलपुर । काठियावाड़ में लोथल , रंगपुर , रोजदी , प्रभास पाटन । हड़पाई समाज : लिखित साक्ष्यों के अभाव में हड़प्पाई समाज की विशेषताओं के बारे में दावे से कुछ कह पाना संभव नहीं है । तथापि प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पाई समाज एक जटिल शहरी समाज की प्रवृतियों को दर्शाता है । इसकी प्रमुख विशेषताओं को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं : साक्ष्यों से विभिन्न वर्गों की उपस्थिती के प्रमाण , जैसे शासक , शासित , कारीगर , व्यापारी , कृषक , श्रमिक इत्यादि की उपस्थिती की जानकारी मिलती है । प्रमाणों के आधार पर समाज में भेदभाव का भी अनुमान लगाया जाता है । जैसे - मकानों की बनावट में अंतर , कीमती धातुओं का प्रचलन इत्यादि । बड़ी संख्या में महिलाओं से संबंधित मिट्टी की मूर्तियों के आधार पर महिलाओं के बेहतर स्थिति का अनुमान व्यक्त किया गया है । आभूषणों की विविधता एवं शृंगार के प्रति लगाव जैसी विशेषताएँ के प्रमाण प्राप्त होते हैं । खान पान में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों के प्रचलन , ढ़ोल , वीणा इत्यादि के प्रमाण संगीत के प्रचलन का प्रमाण । पक्की ईटों के प्रमाण शहरों में बेहतर आवसीय जीवन का संकेत है । नियोजित मकान , नियोजित सड़कें , धातुओं को गलाने की कला , एक आकार की ईटों का निर्माण । माप तौल की वस्तुओं में एक रूपता इत्यादि किसी न किसी प्रकार के वैज्ञानिक शिक्षा के प्रचलन का संकेत है । हड़प्पाई शहरों से अंतिम संस्कार में विविधता के प्रमाण मिलते हैं । जैसे - दाह संस्कार , आंशिक शवाधान एवं पूर्ण शवाधान । इसी प्रकार अलग-अलग प्रजातियों की उपस्थिती विविधता में एकता , सहिष्णुता के साथ जीवन जीने की कला को रेखांकित करती है । शहरों में नालियों के प्रमाण , नालियों के साफ-सफाई के साक्ष्य , बर्तनों को ढँक कर रखे जाने इत्यादि के आधार पर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक समाज के रूप में हड़प्पावासियों को देखा जाता है ।
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##Question:हड़प्पा सभ्यता के उदय व विस्तार पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये । साथ ही हड़प्पाई समाज की प्रमुख विशेषताओं की भी चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द, अंक -10 ) Make brief remarks on the rise and expansion of Harappan civilization. Also discuss the main features of Harappan society. (150-200 words, Marks -10)##Answer:दृष्टिकोण : हड़प्पा सभ्यता के उदय पर संक्षिप्त चर्चा करते हुए भूमिका लिखिए । हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । हड़प्पाई समाज की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिये । उत्तर : हड़प्पा सभ्यता की गणना विश्व की सर्वाधिक विकसित प्राचीनतम सभ्यताओं में की जाती है । यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रान्ति की अवस्था को दर्शाता है । सर्वप्रथम 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया और इसके बाद विश्व के समक्ष इस विकसित प्राचीनतम सभ्यता की परतें खुलने लगी । हड़प्पा सभ्यता से संबन्धित कई स्थलों के उत्खनन ने इसके संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की परंतु फिर भी इस सभ्यता के उद्भव तथा विकास के संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पायी है । साथ ही लिखित साक्ष्यों के अभाव में अंतिम रूप से कुछ कह पाना भी संभव नहीं है । प्रारंभ में यह मान्यता प्रचलित थी कि मेसोपोटामिया के लोगों ने इस सभ्यता का विकास किया होगा किन्तु आधुनिक शोधों में यह धारणा खंडित हुई है । दोनों के नगर नियोजन, लिपि इत्यादि में अंतर के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दोनों सभ्यताओं मे कई मूल अंतर थे । हाँ दोनों के बीच संपर्क को अस्वीकार नहीं किया जाता है और व्यापारिक व अन्य संपर्कों के कारण दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से निश्चित रूप में प्रेरित व प्रभावित हुई होंगी । वर्तमान समय में सबसे स्वीकृत धारणा यह है कि हड़प्पा का उदय उस क्षेत्र की स्थानीय ताम्र पाषाण ग्रामीण संस्कृतियों के विकास का परिणाम था और इसके पक्ष में कई तर्क प्रस्तुत किए गए हैं । हड़प्पाई सभ्यता का भौगोलिक विस्तार : हड़प्पाई सभ्यता का विस्तार उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर उत्तर में जम्मू के मांदा तक था । पश्चिम में इसका विस्तार बलूचिस्तान में ईरान की सीमा तक था । इसी प्रकार पूर्व में इसका विस्तार वर्तमान उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक था जबकि दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक था । विभिन्न क्षेत्रों में कुछ प्रमुख हड़प्पाई स्थलों को हम इस प्रकार देख सकते हैं : अफगानिस्तान में : बदख़शां , शोर्तघोई , मुंडीगक । सिंधु नदी क्षेत्र : मोहनजोदडों , चान्हुदड़ों , आमरी , कोटदीजी । पश्चिमी पंजाब : हड़प्पा , बलूचिस्तान : मेहरगढ़ । तटवर्ती क्षेत्र : सुत्कागेंडोर , सुत्काकोह । पंजाब : रोपड़ । राजस्थान : कालीबंगा , हरियाणा : राखीगढ़ी, बनावली । गुजरात के कच्छ में धौलावीरा , सुरकोटदा , देसलपुर । काठियावाड़ में लोथल , रंगपुर , रोजदी , प्रभास पाटन । हड़पाई समाज : लिखित साक्ष्यों के अभाव में हड़प्पाई समाज की विशेषताओं के बारे में दावे से कुछ कह पाना संभव नहीं है । तथापि प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पाई समाज एक जटिल शहरी समाज की प्रवृतियों को दर्शाता है । इसकी प्रमुख विशेषताओं को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं : साक्ष्यों से विभिन्न वर्गों की उपस्थिती के प्रमाण , जैसे शासक , शासित , कारीगर , व्यापारी , कृषक , श्रमिक इत्यादि की उपस्थिती की जानकारी मिलती है । प्रमाणों के आधार पर समाज में भेदभाव का भी अनुमान लगाया जाता है । जैसे - मकानों की बनावट में अंतर , कीमती धातुओं का प्रचलन इत्यादि । बड़ी संख्या में महिलाओं से संबंधित मिट्टी की मूर्तियों के आधार पर महिलाओं के बेहतर स्थिति का अनुमान व्यक्त किया गया है । आभूषणों की विविधता एवं शृंगार के प्रति लगाव जैसी विशेषताएँ के प्रमाण प्राप्त होते हैं । खान पान में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों के प्रचलन , ढ़ोल , वीणा इत्यादि के प्रमाण संगीत के प्रचलन का प्रमाण । पक्की ईटों के प्रमाण शहरों में बेहतर आवसीय जीवन का संकेत है । नियोजित मकान , नियोजित सड़कें , धातुओं को गलाने की कला , एक आकार की ईटों का निर्माण । माप तौल की वस्तुओं में एक रूपता इत्यादि किसी न किसी प्रकार के वैज्ञानिक शिक्षा के प्रचलन का संकेत है । हड़प्पाई शहरों से अंतिम संस्कार में विविधता के प्रमाण मिलते हैं । जैसे - दाह संस्कार , आंशिक शवाधान एवं पूर्ण शवाधान । इसी प्रकार अलग-अलग प्रजातियों की उपस्थिती विविधता में एकता , सहिष्णुता के साथ जीवन जीने की कला को रेखांकित करती है । शहरों में नालियों के प्रमाण , नालियों के साफ-सफाई के साक्ष्य , बर्तनों को ढँक कर रखे जाने इत्यादि के आधार पर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक समाज के रूप में हड़प्पावासियों को देखा जाता है ।
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Mention and explain the key features of Indo-Islamic Architectures ? (10 Marks/150 Words)
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Approach : Introduce the answer by referring to the beginning of the Indo-Islamic architecture. Explain the features of Indo-Islamic architecture. List different types ofIndo-Islamic architecture. Conclude the answer Answer: "Islam came along with the migration of Muslim merchants, traders, the saints, and finally the conquest of Muslim rulers. The early Islamic architectural activity was visible as back as the 8th century in some parts such as Sindh and Gujarat, yet the large-scale building activity began only in the early 13th century by the Turkish state after the Turkish conquest of north India. Although the Mughal architecture of north India is famous, the fascinating richness of Islamic architectural heritage in other parts of the country is not so well known. India has a more beautiful medieval Islamic architectural heritage than any other country. Islamic architecture is characterized by a few visible symbols: Initiated arch and dome method of construction. The arch which frames the space and the dome which looms over the skyscape. The dome represents the infinite and also the sky. The minaret, which pierces the skies. Minarets were actually symbols in the middle of deserts. They represented fire, which was lit atop them to guide travelers. Construction materials which were mainly used were red sandstone and limestone Hindu and Jain structures were converted into Islamic structures; but not Buddhist structures. They started using Geometrical designs for decoration but avoided representation of humans. Calligraphy was used for writing verses of Quran and use of "Kufi" They also used the Arabesque method of decoration and Pietra dura method of decoration for designs on walls Intricate Jali Work - perforated and reticular windows Created water bodies inside the premise of buildings - water pools, fountains and small drains Initiated the practice of planting gardens around the building Indo-Islamic architecture is conventionally categorized into the following four categories: Imperial Style (Delhi Sultanate) Provincial Style (Mandu, Gujarat, Bengal, and Jaunpur) Mughal Style (Delhi, Agra, and Lahore) Deccani Style (Bijapur, Golconda)
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##Question:Mention and explain the key features of Indo-Islamic Architectures ? (10 Marks/150 Words)##Answer:Approach : Introduce the answer by referring to the beginning of the Indo-Islamic architecture. Explain the features of Indo-Islamic architecture. List different types ofIndo-Islamic architecture. Conclude the answer Answer: "Islam came along with the migration of Muslim merchants, traders, the saints, and finally the conquest of Muslim rulers. The early Islamic architectural activity was visible as back as the 8th century in some parts such as Sindh and Gujarat, yet the large-scale building activity began only in the early 13th century by the Turkish state after the Turkish conquest of north India. Although the Mughal architecture of north India is famous, the fascinating richness of Islamic architectural heritage in other parts of the country is not so well known. India has a more beautiful medieval Islamic architectural heritage than any other country. Islamic architecture is characterized by a few visible symbols: Initiated arch and dome method of construction. The arch which frames the space and the dome which looms over the skyscape. The dome represents the infinite and also the sky. The minaret, which pierces the skies. Minarets were actually symbols in the middle of deserts. They represented fire, which was lit atop them to guide travelers. Construction materials which were mainly used were red sandstone and limestone Hindu and Jain structures were converted into Islamic structures; but not Buddhist structures. They started using Geometrical designs for decoration but avoided representation of humans. Calligraphy was used for writing verses of Quran and use of "Kufi" They also used the Arabesque method of decoration and Pietra dura method of decoration for designs on walls Intricate Jali Work - perforated and reticular windows Created water bodies inside the premise of buildings - water pools, fountains and small drains Initiated the practice of planting gardens around the building Indo-Islamic architecture is conventionally categorized into the following four categories: Imperial Style (Delhi Sultanate) Provincial Style (Mandu, Gujarat, Bengal, and Jaunpur) Mughal Style (Delhi, Agra, and Lahore) Deccani Style (Bijapur, Golconda)
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Highlight the composition of the electoral college and discuss the process of election of the President through the Single transferable vote system. (10 marks/150 words)
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Approach: Write briefly about the Election of President in introduction. Enumerate the composition of Electoral College for election of President. Elaborate the process of election of President by Single transferable vote system. Answer: The office of President is defined in article 52 of the Constitution under part V. He is the head of the state and thus is an important Constitutional functionary. While article 54 gives details of the Electoral College, Constitution also lists out detailed process of the election of President in article 55. The Election is conducted by the Election Commission. Composition of Electoral College as per article 54:- The Constitution explicitly mentions that the election to the office President will be done by The elected members of Legislative assembly (MLA) of states and UTs with legislative assembly and The elected member of the Parliament (MP). The value of vote of each MLA is determined as per the formula given in article 55: (Total Population of the State/Total number of elected members in the legislative assembly of state)*1/1000 This leads to different value of votes of MLAs across the state. The value of vote of MP is determined by the formula given in article 55: Total value of votes of all MLAs of all states/Total number of elected MPs This gives equal value to the votes of all MPs. Voting as per the Single transferable vote system:- The President’s election is held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting is by secret ballot. A candidate, in order to be declared elected to the office of President, must secure a fixed quota of votes (50%+1). Every elector can mark as many preferences as there are candidates contesting the election. After the voting is done, counting process starts. During the 1st round of counting, the value of votes polled to each candidate is counted by multiplying the first preference vote polled to each candidate to the value of the vote and adding them all. If in 1st round of counting a candidate secures the required quota, they are elected as President otherwise the counting moves to second round. In the second round, the candidate credited with the lowest number of votes is excluded and all his ballot papers are distributed among the remaining candidates on the basis of the 2nd preference marked. If no candidate secures the quota at the 2nd stage after distribution of votes of the excluded candidate then the process of counting will continue on the same basis. Even if after the exclusion of the candidates receiving the lowest number of votes, no candidate secures the required quota and only one candidate remains, then he will be elected as the President. In the election of President we thus see, that the states and center has been given equal weightage due to the federal nature of the position and any amendment to the voting process requires special majority and ratification by half of the state.
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##Question:Highlight the composition of the electoral college and discuss the process of election of the President through the Single transferable vote system. (10 marks/150 words)##Answer:Approach: Write briefly about the Election of President in introduction. Enumerate the composition of Electoral College for election of President. Elaborate the process of election of President by Single transferable vote system. Answer: The office of President is defined in article 52 of the Constitution under part V. He is the head of the state and thus is an important Constitutional functionary. While article 54 gives details of the Electoral College, Constitution also lists out detailed process of the election of President in article 55. The Election is conducted by the Election Commission. Composition of Electoral College as per article 54:- The Constitution explicitly mentions that the election to the office President will be done by The elected members of Legislative assembly (MLA) of states and UTs with legislative assembly and The elected member of the Parliament (MP). The value of vote of each MLA is determined as per the formula given in article 55: (Total Population of the State/Total number of elected members in the legislative assembly of state)*1/1000 This leads to different value of votes of MLAs across the state. The value of vote of MP is determined by the formula given in article 55: Total value of votes of all MLAs of all states/Total number of elected MPs This gives equal value to the votes of all MPs. Voting as per the Single transferable vote system:- The President’s election is held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting is by secret ballot. A candidate, in order to be declared elected to the office of President, must secure a fixed quota of votes (50%+1). Every elector can mark as many preferences as there are candidates contesting the election. After the voting is done, counting process starts. During the 1st round of counting, the value of votes polled to each candidate is counted by multiplying the first preference vote polled to each candidate to the value of the vote and adding them all. If in 1st round of counting a candidate secures the required quota, they are elected as President otherwise the counting moves to second round. In the second round, the candidate credited with the lowest number of votes is excluded and all his ballot papers are distributed among the remaining candidates on the basis of the 2nd preference marked. If no candidate secures the quota at the 2nd stage after distribution of votes of the excluded candidate then the process of counting will continue on the same basis. Even if after the exclusion of the candidates receiving the lowest number of votes, no candidate secures the required quota and only one candidate remains, then he will be elected as the President. In the election of President we thus see, that the states and center has been given equal weightage due to the federal nature of the position and any amendment to the voting process requires special majority and ratification by half of the state.
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What are the Biodiversity Heritage Sites? Explain in brief aboutsome of them by explaining some special characteristics of the same. (150 words)(10 marks)
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Approach: 1. Explain in brief aboutBiodiversity Heritage Sites(BHS). 2. Talk about some BHS and try to substantiate the same with characteristics. 3. Conclude suitably. Biodiversity Heritage Sites (BHS) are well-defined areas that are unique, ecologically fragile ecosystems - terrestrial, coastal and inland waters and, marine having rich biodiversity comprising of any one or more of the following components: richness of wild as well as domesticated species or intra-specific categories, high endemism, presence of rare and threatened species, keystone species, species of evolutionary significance, wild ancestors of domestic/ cultivated species or their varieties, past pre-eminence of biological components represented by fossil beds and having significant cultural, ethical or aesthetic values and are important for the maintenance of cultural diversity, with or without a long history of human association with them. The areas listed under same and their characteristics are: 1. Nallur Tamarind Grove: It is popularly believed to be a relic of the Chola Dynasty that ruled nearly 800 years ago, is a spectacle of awesome wonder and a freakish site.This BHS spread over 54 acres comprising a population of nearly 300 trees, is a picture of a dynamic pattern of plant diversity. 2. Hogrekan: The area has unique Shola vegetation and grassland with the number of floral species that are unique and have a lot of medicinal value. Hogrekan is moderately wooded land and its vegetation is of dry deciduous type and has a link with Bababudanagiri and Kemmangundi, adjoining Bhadra Wildlife Sanctuary and Yemmedode Tiger Reserve and serving as "Wildlife Corridor" between Kudremukha and Bhadra Wildlife Sanctuary. 3. Ambaraguda: It is a revenue land located between Sharavathi Wild Life Sanctuary and Someshwara Wildlife Sanctuary. It has Shola vegetation which is primitive vegetation in the Western Ghat and also has grasslands. 4. The gloryof Allapalli: It is a reserved forest being preserved as a natural forest having biological, ethnical and historical values. 5. Majuli: It is an island situated in the Brahmaputra River which is harboring unique Ecological and Cultural Heritage. Apart from these other regions areDialog Village,Ghariyal Rehabilitation Centre,Chilkigarh Kanak Durga, etc. These are sites of national importance. Thus there is a need to protect these sites to ensure flourishing biodiversity and ensuring sustainable development.
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##Question:What are the Biodiversity Heritage Sites? Explain in brief aboutsome of them by explaining some special characteristics of the same. (150 words)(10 marks)##Answer:Approach: 1. Explain in brief aboutBiodiversity Heritage Sites(BHS). 2. Talk about some BHS and try to substantiate the same with characteristics. 3. Conclude suitably. Biodiversity Heritage Sites (BHS) are well-defined areas that are unique, ecologically fragile ecosystems - terrestrial, coastal and inland waters and, marine having rich biodiversity comprising of any one or more of the following components: richness of wild as well as domesticated species or intra-specific categories, high endemism, presence of rare and threatened species, keystone species, species of evolutionary significance, wild ancestors of domestic/ cultivated species or their varieties, past pre-eminence of biological components represented by fossil beds and having significant cultural, ethical or aesthetic values and are important for the maintenance of cultural diversity, with or without a long history of human association with them. The areas listed under same and their characteristics are: 1. Nallur Tamarind Grove: It is popularly believed to be a relic of the Chola Dynasty that ruled nearly 800 years ago, is a spectacle of awesome wonder and a freakish site.This BHS spread over 54 acres comprising a population of nearly 300 trees, is a picture of a dynamic pattern of plant diversity. 2. Hogrekan: The area has unique Shola vegetation and grassland with the number of floral species that are unique and have a lot of medicinal value. Hogrekan is moderately wooded land and its vegetation is of dry deciduous type and has a link with Bababudanagiri and Kemmangundi, adjoining Bhadra Wildlife Sanctuary and Yemmedode Tiger Reserve and serving as "Wildlife Corridor" between Kudremukha and Bhadra Wildlife Sanctuary. 3. Ambaraguda: It is a revenue land located between Sharavathi Wild Life Sanctuary and Someshwara Wildlife Sanctuary. It has Shola vegetation which is primitive vegetation in the Western Ghat and also has grasslands. 4. The gloryof Allapalli: It is a reserved forest being preserved as a natural forest having biological, ethnical and historical values. 5. Majuli: It is an island situated in the Brahmaputra River which is harboring unique Ecological and Cultural Heritage. Apart from these other regions areDialog Village,Ghariyal Rehabilitation Centre,Chilkigarh Kanak Durga, etc. These are sites of national importance. Thus there is a need to protect these sites to ensure flourishing biodiversity and ensuring sustainable development.
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Discuss the consequences of abolishing child labour. (150 words/ 10 marks)
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BRIEF APPROACH: INTRODUCTION CHILD LABOUR- Definition THE POSSIBLE CONSEQUENCES OF ABOLISHING CHILD LABOUR THE POSITIVE IMPACT THE NEGATIVE IMPACT CONCLUSION SOURCE(S) USED: (i) The class lecture – whatever was taught by the faculty in class ANSWER:- In India, there is no clarity with respect to who is a child. Therefore, we follow the UNCRC definition, which we have signed and ratified. As per this definition, anyone below the age of 18 years is a child The children below the age of 14 years have 4 fundamental rights- also given by UNCRC- viz. The Right To Development, Right To Survival, Right To Protection and the Right To Participation. CHILD LABOUR According to ILO, the works that deprive the children of their childhood potential, dignity and is harmful for their physical and cognitive development is referred to as child labour. India has a dubious distinction of being home to the maximum number of child labourers in the world (approx. 10 million) THE POSSIBLE CONSEQUENCES OF ABOLISHING CHILD LABOUR The consequences can be both short-term and long-term, positive and negative THE POSITIVE IMPACT 1) ADULT EMPLOYMENT AND FORMAL EMPLOYMENT WILL INCREASE . Due to this more people will come under the security net of the government, and will not only be under government regulations but would also be able to benefit from the government schemes and programmes 2) IMAGE BUILDING The global image of India would increase 3) LONG TERM IMPLICATIONS There would be long-term implications as well, which are as follows: 3.1) THE STANDARD OF LIVING OF THE ECONOMY CAN IMPROVE This is because children are easy to hire and fire, have low bargaining powers and are deployed in jobs, not requiring skills. For example, cheap labour is desired for bidi rolling, firecrackers manufacturing etc. The Tamil Nadu case was a glaring example of the sorry state of affairs. The children were found to be working from 3 AM to 9 PM for a mere 2 Rs. per day (at maximum, one could get Rs. 20 per day). Nearly 300 children would be transported in trucks. Suchissues would automatically be tackled by abolishing child labour, and in the long-run, the standard of living of society as a whole would increase. 3.2) THE FERTILITY RATE WOULD AUTOMATICALLY DECLINE This is because currently, parents produce more children as a means to secure more income for the family. Also, patriarchy implies that girls are used for domestic chores. THE NEGATIVE IMPACT 1) JUVENILE DELINQUENCY AND CRIMES WILL INCREASE This is because we do not have the necessary infrastructure to absorb these children. 2) SHORT TERM IMPLICATIONS 2.1) The standard of living of many poor families would further decline in the short run 2.2) The competitiveness of small and medium scale industries in the global market would decrease. According to the Gurupad Swami Committee Report (1979), as long as poverty will continue, it will be difficult to eliminate child labour. The government has launched many initiatives in this light such as the National Child Labour Policy with the objective of suitable rehabilitation of children after withdrawing them from the labour market, the Project-Based Plan of Action for the survey and identification of child labour, the withdrawal of child labour, the rehabilitation of children, providing formal education, vocational training, safe employment opportunities and generating public awareness wrt the menace of child labour. Also, the Child Labour Prohibition Act, 2016 completely bans the employment of a child who is less than 14 years old. What further needs to be done is to ensure vocational training and jobs in the small and medium industries for such children when they reach the threshold age.
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##Question:Discuss the consequences of abolishing child labour. (150 words/ 10 marks)##Answer:BRIEF APPROACH: INTRODUCTION CHILD LABOUR- Definition THE POSSIBLE CONSEQUENCES OF ABOLISHING CHILD LABOUR THE POSITIVE IMPACT THE NEGATIVE IMPACT CONCLUSION SOURCE(S) USED: (i) The class lecture – whatever was taught by the faculty in class ANSWER:- In India, there is no clarity with respect to who is a child. Therefore, we follow the UNCRC definition, which we have signed and ratified. As per this definition, anyone below the age of 18 years is a child The children below the age of 14 years have 4 fundamental rights- also given by UNCRC- viz. The Right To Development, Right To Survival, Right To Protection and the Right To Participation. CHILD LABOUR According to ILO, the works that deprive the children of their childhood potential, dignity and is harmful for their physical and cognitive development is referred to as child labour. India has a dubious distinction of being home to the maximum number of child labourers in the world (approx. 10 million) THE POSSIBLE CONSEQUENCES OF ABOLISHING CHILD LABOUR The consequences can be both short-term and long-term, positive and negative THE POSITIVE IMPACT 1) ADULT EMPLOYMENT AND FORMAL EMPLOYMENT WILL INCREASE . Due to this more people will come under the security net of the government, and will not only be under government regulations but would also be able to benefit from the government schemes and programmes 2) IMAGE BUILDING The global image of India would increase 3) LONG TERM IMPLICATIONS There would be long-term implications as well, which are as follows: 3.1) THE STANDARD OF LIVING OF THE ECONOMY CAN IMPROVE This is because children are easy to hire and fire, have low bargaining powers and are deployed in jobs, not requiring skills. For example, cheap labour is desired for bidi rolling, firecrackers manufacturing etc. The Tamil Nadu case was a glaring example of the sorry state of affairs. The children were found to be working from 3 AM to 9 PM for a mere 2 Rs. per day (at maximum, one could get Rs. 20 per day). Nearly 300 children would be transported in trucks. Suchissues would automatically be tackled by abolishing child labour, and in the long-run, the standard of living of society as a whole would increase. 3.2) THE FERTILITY RATE WOULD AUTOMATICALLY DECLINE This is because currently, parents produce more children as a means to secure more income for the family. Also, patriarchy implies that girls are used for domestic chores. THE NEGATIVE IMPACT 1) JUVENILE DELINQUENCY AND CRIMES WILL INCREASE This is because we do not have the necessary infrastructure to absorb these children. 2) SHORT TERM IMPLICATIONS 2.1) The standard of living of many poor families would further decline in the short run 2.2) The competitiveness of small and medium scale industries in the global market would decrease. According to the Gurupad Swami Committee Report (1979), as long as poverty will continue, it will be difficult to eliminate child labour. The government has launched many initiatives in this light such as the National Child Labour Policy with the objective of suitable rehabilitation of children after withdrawing them from the labour market, the Project-Based Plan of Action for the survey and identification of child labour, the withdrawal of child labour, the rehabilitation of children, providing formal education, vocational training, safe employment opportunities and generating public awareness wrt the menace of child labour. Also, the Child Labour Prohibition Act, 2016 completely bans the employment of a child who is less than 14 years old. What further needs to be done is to ensure vocational training and jobs in the small and medium industries for such children when they reach the threshold age.
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नाभिकीय प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों अनुप्रयोगों के बावजूद इससे जुड़ी कई चिंताएं मौजूद हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है| चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Despite many applications of Nuclear Technology in various fields, There areseveral concerns related to it which need attention. Discuss (150–200 Words; 10 Marks)
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एप्रोच- नाभिकीय प्रौद्योगिकी के बारे में संक्षिप्तता से भूमिका लिखिए| पहले भाग में,विभिन्न क्षेत्रों में नाभिकीय प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिये| अगले भाग में, अनुप्रयोगों से जुड़ी चिंताओं का उल्लेख कीजिये| चिंताओं के संदर्भ में आगे की राह के साथ संतुलित निष्कर्ष दीजिये| उत्तर- नाभिकीय प्रौद्योगिकी परमाणु के नाभिक के विखंडन या संलयन से प्राप्त ऊर्जा से संदर्भित है| बड़े नाभिकों के छोटे नाभिकों में टूटने से या छोटे-छोटे नाभिकों के आपस में संलयित होने से विशाल मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है| साथ ही, नाभिकीय प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही रेडियो आइसोटोप्स,तेज ऊर्जा वाले कणों, विकिरणों आदि के विशेषताओं का भी विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु अध्ययन तथा अनुप्रयोग किया जाता है| नाभिकीय प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग मेडिकल क्षेत्र में Brachy Therapy - कम आवृति वाले विकिरणोंकेइस्तेमाल से लक्षित रोगों का इलाज; बोन कैंसर के इस्तेमाल में Strontium-89 का प्रयोग; कोबाल्ट-60- लक्षित अल्फा थेरेपी कैंसर के इलाज में; आयोडीन-131- थाइरोइड ग्रंथि के इलाज में; अस्पताल में उपयोग होने वाले उपकरणों को जीवाणुरहित बनाने के लिए; MRI तकनीक के द्वारा स्कैनिंग कर किडनी, हड्डियों आदि में होने वाले रोगों का पूर्वानुमान लगाया जाना संभव; शोध आदि में रेडियोधर्मी तत्वों की अहम् भूमिका; दवाओं द्वारा अंगों को पहुंचाने वाले लाभ एवं हानि का अध्ययन; कार्बन-14 डेटिंग द्वारा जीवाश्म की आयु का पता लगाने में; कोलेरा, टाइफाइड जैसे रोगों की पहचान; कृषि तथा खाद्य क्षेत्र में विकिरणों के इस्तेमाल सेसड़ने की प्रक्रिया को धीमा करना संभव जिससे खाद्यानों की शेल्फ-आयुबढ़ना ; रेडियोविकिरण द्वारा पादपों के जीन में बदलाव करना संभव जिससे उनकी पैदावार में बढ़ोतरी और उनका विषम परिस्थितियों को भीझेलना संभव ; बांग्लादेश में अभी हाल ही में धान की एक ऐसी किस्म को उगाया गया है जिससे पैदावार 3 गुणा अधिक बढ़ गयी है| पौधों में रसायनिक उर्वरक की मात्रा को भी नियंत्रितकरना संभव; रेडियोथेरेपी का मानव शरीर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं; प्रसंस्करण एक दौरान भी खाद्यानों के गुणों में कोई बदलाव नहीं; Sterile Insect Technique(SIT) से कीटों को बाँझबनाना संभवजिससे ऐसे कीट प्रजनन नहीं कर पातें परिणामस्वरूप कीटों की संख्या में गिरावट WHO एवं UN द्वारा इस तकनीक का समर्थन; उदाहरण- ब्राजील के जीका वायरस पर एवं भूमध्यसागरीय जलवायु के कीटों पर इस तकनीक का इस्तेमाल; औद्योगिक क्षेत्र में गामाग्राफी(Gammagraphy) ऑटोमोबाइल उद्योगों में स्टील की गुणवत्ता पता लगाना; औद्योगिक उपकरण अथवा वायुयान के इंजन आदि में गड़बड़ियों का पता लगाना; Tracer के रूप में - तेलशोधक कारखानों में प्रवाह, निष्पंदन, लिकेज आदि का पता लगाना; खनन- Isotrophic Dating न्यूक्लियर तकनीक के माध्यम से भूमि के रसायनिक अवस्था का पता लगाना संभव; जिंक-60 का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर अथवा औद्योगिक उपकरणों में संक्षारण को रोकने हेतु; विद्युत् उत्पादन में; पनडुब्बी, वायुयान आदि को उर्जा देने में; समुद्री जल के अलवणीकरण में; विविध क्षेत्रों में घड़ियों आदि में रेडियोतत्वों को कम मात्रा में डायल पर लगाया जाना जिससे अँधेरे में चमकना; कॉस्मेटिक आदि में रेडियो उपचार द्वारा त्वचा पर एलर्जी की संभावना को कम किया जाना संभव; स्मोक डिटेक्टर में Americium-241 का इस्तेमाल; नाभिकीय तकनीक के साथ जुड़े मुद्दें/चिंताएं परमाणु ऊर्जा से जुड़े मुद्दे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से आने वाला रेडियोधर्मी कचरा/अवशिष्ट प्रकृति एवं मनुष्यों के लिए बड़ा खतरा; रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निपटान; वैज्ञानिकों के अनुसार रेडियोधर्मी अवशिष्ट को पूर्ण रूप से बेअसर होने में लगभग 10 हजार वर्ष लगना; नाभिकीय ऊर्जा संयत्रों के निर्माण में बड़े पैमाने पर पूंजी तथा जमीन की आवश्यकता; यह माना जाता है कि परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है लेकिनभूपर्पटीपर सीमित मात्रा में उपस्थिति; हथियारों का निर्माण; राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा तथा परमाणु युद्ध की ओर बढ़ना संभव जैसे- अमेरिका-रूस शीत युद्ध के समय क्यूबा मिसाईल संकट आदि; असफल/गैर-लोकतांत्रिक/कट्टर देशों के पास पहुँच से हमेशा मानवता के लिए खतरा संभव जैसे- पाक, उत्तर कोरिया आदि के पास; दुर्घटना के समय बड़े स्तर पर जानमाल के साथ-साथ पर्यावरण एवं पर्यावास को पर भी दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव जैसे- चेर्नोबिल तथा फुकुशिमा दुर्घटना; मेडिकल क्षेत्र की चिंताएं स्वस्थ उत्तकों को नुकसान; कभी-कभी दिल/फेफड़ों जैसे अंगों पर प्रतिकूल प्रभाव; उन कैंसर कोशिकाओं को रेडियोथेरेपी द्वारा नहीं मार सकना जिनका इमेजिंग स्कैन पर नहीं दिखाई देना; बड़े ट्यूमर के इस्तेमाल में Brachyथेरेपी आंशिक रूप से ही प्रभावकारी; ऑक्सीजन की कम आपूर्ति वाले क्षेत्रों में रेडियोथेरेपी का अप्रभावी सिद्ध होना; कभी-कभी रेडियोथेरेपी के बाद भी सर्जरी की आवश्यकता जिसके परिणामस्वरूप अंदरूनी घावों का जटिल होना; रेडियोथेरेपी के पश्चात बीमार शरीर से काफी ऊर्जा की खपत; विकिरण के कारण आसपास की त्वचा में सूजन संभव; अन्य विविध मुद्दें जल स्रोतों में गर्म पानी छोड़ने पर जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव; अलावणी कारण के कारण समुद्र का खारापन बढ़ने की संभावना जिससे जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव संभव; कीटों की प्रजनन क्षमता विकिरण द्वारा समाप्त करने से खाद्य श्रृंखला पर भी असर संभव; विकिरण तकनीक के माध्यम से जीएम फसलों के निर्माण से मानव स्वास्थ्य पर भविष्य में प्रतिकूल प्रभाव संभव; उपरोक्त चिंताओं के बावजूद नाभिकीय प्रौद्योगिकी के विस्तृत लाभों को देखते हुए हमें इससे जुड़े मुद्दों के समाधान की ओर अग्रसर होना चाहिए| हालाँकि बड़े स्तर पर मानवीय एवं पर्यावरणीय खतरे को देखते हुए कई देश इसके इस्तेमाल को सीमित कर रहे हैं पर भारत अभी भी, अपनी ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए इस दिशा में प्रगतिशील कदम उठा रहा है|
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##Question:नाभिकीय प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों अनुप्रयोगों के बावजूद इससे जुड़ी कई चिंताएं मौजूद हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है| चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Despite many applications of Nuclear Technology in various fields, There areseveral concerns related to it which need attention. Discuss (150–200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- नाभिकीय प्रौद्योगिकी के बारे में संक्षिप्तता से भूमिका लिखिए| पहले भाग में,विभिन्न क्षेत्रों में नाभिकीय प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिये| अगले भाग में, अनुप्रयोगों से जुड़ी चिंताओं का उल्लेख कीजिये| चिंताओं के संदर्भ में आगे की राह के साथ संतुलित निष्कर्ष दीजिये| उत्तर- नाभिकीय प्रौद्योगिकी परमाणु के नाभिक के विखंडन या संलयन से प्राप्त ऊर्जा से संदर्भित है| बड़े नाभिकों के छोटे नाभिकों में टूटने से या छोटे-छोटे नाभिकों के आपस में संलयित होने से विशाल मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है| साथ ही, नाभिकीय प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही रेडियो आइसोटोप्स,तेज ऊर्जा वाले कणों, विकिरणों आदि के विशेषताओं का भी विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु अध्ययन तथा अनुप्रयोग किया जाता है| नाभिकीय प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग मेडिकल क्षेत्र में Brachy Therapy - कम आवृति वाले विकिरणोंकेइस्तेमाल से लक्षित रोगों का इलाज; बोन कैंसर के इस्तेमाल में Strontium-89 का प्रयोग; कोबाल्ट-60- लक्षित अल्फा थेरेपी कैंसर के इलाज में; आयोडीन-131- थाइरोइड ग्रंथि के इलाज में; अस्पताल में उपयोग होने वाले उपकरणों को जीवाणुरहित बनाने के लिए; MRI तकनीक के द्वारा स्कैनिंग कर किडनी, हड्डियों आदि में होने वाले रोगों का पूर्वानुमान लगाया जाना संभव; शोध आदि में रेडियोधर्मी तत्वों की अहम् भूमिका; दवाओं द्वारा अंगों को पहुंचाने वाले लाभ एवं हानि का अध्ययन; कार्बन-14 डेटिंग द्वारा जीवाश्म की आयु का पता लगाने में; कोलेरा, टाइफाइड जैसे रोगों की पहचान; कृषि तथा खाद्य क्षेत्र में विकिरणों के इस्तेमाल सेसड़ने की प्रक्रिया को धीमा करना संभव जिससे खाद्यानों की शेल्फ-आयुबढ़ना ; रेडियोविकिरण द्वारा पादपों के जीन में बदलाव करना संभव जिससे उनकी पैदावार में बढ़ोतरी और उनका विषम परिस्थितियों को भीझेलना संभव ; बांग्लादेश में अभी हाल ही में धान की एक ऐसी किस्म को उगाया गया है जिससे पैदावार 3 गुणा अधिक बढ़ गयी है| पौधों में रसायनिक उर्वरक की मात्रा को भी नियंत्रितकरना संभव; रेडियोथेरेपी का मानव शरीर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं; प्रसंस्करण एक दौरान भी खाद्यानों के गुणों में कोई बदलाव नहीं; Sterile Insect Technique(SIT) से कीटों को बाँझबनाना संभवजिससे ऐसे कीट प्रजनन नहीं कर पातें परिणामस्वरूप कीटों की संख्या में गिरावट WHO एवं UN द्वारा इस तकनीक का समर्थन; उदाहरण- ब्राजील के जीका वायरस पर एवं भूमध्यसागरीय जलवायु के कीटों पर इस तकनीक का इस्तेमाल; औद्योगिक क्षेत्र में गामाग्राफी(Gammagraphy) ऑटोमोबाइल उद्योगों में स्टील की गुणवत्ता पता लगाना; औद्योगिक उपकरण अथवा वायुयान के इंजन आदि में गड़बड़ियों का पता लगाना; Tracer के रूप में - तेलशोधक कारखानों में प्रवाह, निष्पंदन, लिकेज आदि का पता लगाना; खनन- Isotrophic Dating न्यूक्लियर तकनीक के माध्यम से भूमि के रसायनिक अवस्था का पता लगाना संभव; जिंक-60 का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर अथवा औद्योगिक उपकरणों में संक्षारण को रोकने हेतु; विद्युत् उत्पादन में; पनडुब्बी, वायुयान आदि को उर्जा देने में; समुद्री जल के अलवणीकरण में; विविध क्षेत्रों में घड़ियों आदि में रेडियोतत्वों को कम मात्रा में डायल पर लगाया जाना जिससे अँधेरे में चमकना; कॉस्मेटिक आदि में रेडियो उपचार द्वारा त्वचा पर एलर्जी की संभावना को कम किया जाना संभव; स्मोक डिटेक्टर में Americium-241 का इस्तेमाल; नाभिकीय तकनीक के साथ जुड़े मुद्दें/चिंताएं परमाणु ऊर्जा से जुड़े मुद्दे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से आने वाला रेडियोधर्मी कचरा/अवशिष्ट प्रकृति एवं मनुष्यों के लिए बड़ा खतरा; रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निपटान; वैज्ञानिकों के अनुसार रेडियोधर्मी अवशिष्ट को पूर्ण रूप से बेअसर होने में लगभग 10 हजार वर्ष लगना; नाभिकीय ऊर्जा संयत्रों के निर्माण में बड़े पैमाने पर पूंजी तथा जमीन की आवश्यकता; यह माना जाता है कि परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है लेकिनभूपर्पटीपर सीमित मात्रा में उपस्थिति; हथियारों का निर्माण; राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा तथा परमाणु युद्ध की ओर बढ़ना संभव जैसे- अमेरिका-रूस शीत युद्ध के समय क्यूबा मिसाईल संकट आदि; असफल/गैर-लोकतांत्रिक/कट्टर देशों के पास पहुँच से हमेशा मानवता के लिए खतरा संभव जैसे- पाक, उत्तर कोरिया आदि के पास; दुर्घटना के समय बड़े स्तर पर जानमाल के साथ-साथ पर्यावरण एवं पर्यावास को पर भी दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव जैसे- चेर्नोबिल तथा फुकुशिमा दुर्घटना; मेडिकल क्षेत्र की चिंताएं स्वस्थ उत्तकों को नुकसान; कभी-कभी दिल/फेफड़ों जैसे अंगों पर प्रतिकूल प्रभाव; उन कैंसर कोशिकाओं को रेडियोथेरेपी द्वारा नहीं मार सकना जिनका इमेजिंग स्कैन पर नहीं दिखाई देना; बड़े ट्यूमर के इस्तेमाल में Brachyथेरेपी आंशिक रूप से ही प्रभावकारी; ऑक्सीजन की कम आपूर्ति वाले क्षेत्रों में रेडियोथेरेपी का अप्रभावी सिद्ध होना; कभी-कभी रेडियोथेरेपी के बाद भी सर्जरी की आवश्यकता जिसके परिणामस्वरूप अंदरूनी घावों का जटिल होना; रेडियोथेरेपी के पश्चात बीमार शरीर से काफी ऊर्जा की खपत; विकिरण के कारण आसपास की त्वचा में सूजन संभव; अन्य विविध मुद्दें जल स्रोतों में गर्म पानी छोड़ने पर जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव; अलावणी कारण के कारण समुद्र का खारापन बढ़ने की संभावना जिससे जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव संभव; कीटों की प्रजनन क्षमता विकिरण द्वारा समाप्त करने से खाद्य श्रृंखला पर भी असर संभव; विकिरण तकनीक के माध्यम से जीएम फसलों के निर्माण से मानव स्वास्थ्य पर भविष्य में प्रतिकूल प्रभाव संभव; उपरोक्त चिंताओं के बावजूद नाभिकीय प्रौद्योगिकी के विस्तृत लाभों को देखते हुए हमें इससे जुड़े मुद्दों के समाधान की ओर अग्रसर होना चाहिए| हालाँकि बड़े स्तर पर मानवीय एवं पर्यावरणीय खतरे को देखते हुए कई देश इसके इस्तेमाल को सीमित कर रहे हैं पर भारत अभी भी, अपनी ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए इस दिशा में प्रगतिशील कदम उठा रहा है|
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India and Bhutan are all-weather and time-tested friends. Discuss its strategic relevance for India, the major irritants in the relationship, and suggest a way forward? (10 marks/150 words)
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Approach : Introduction- A brief background on India-Bhutan relationship emphasizing on Bhutan importance. Elaborating on the strategic relevance of Bhutan. Discussing the major irritants in India-Bhutan relation. Conclusion- Way forward. ANSWER Importance of Bhutan It is a trusted partner - treaty of peace and friendship 1949- forms the bedrock of their relation. Their relation does not oscillate depending upon the party in power. Bhutan as an exception to the South Asian Countries has never played the China card against India. Strategic relevance Internal Security - Through operation all clear it took stringent action against the Indian’s insurgent who had found safe havens in Bhutan. External Security - It acts as a buffer between Indian and China The Chumbi trijunction where India, Bhutan and China meet is very close to the narrow Siliguri corridor that connects mainland India with North Eastern Region (NER). Any boundary settlement between China and Bhutan which alters the currently disputed trijunction in Beijing’s favour will have a negative bearing on Delhi. Bhutan has time and again resisted offers by China to settle its boundary disputes in favour of China to be territorially or monetarily compensated in support of India’s security concerns. Economic development - India is the largest trade and development partner of Bhutan. It generously contributes to Bhutan"s five-year plans, 4500 Crore rupee contribution for the current 12th five-year plan . The HEP generated by Bhutan’s Run-of the River Dams is the economic bedrock of India Bhutan economic relation. India helps finance the dams through a combination of aid and loans and buys the surplus electricity at low prices in exchange. It is one of the best examples of win-win economic diplomacy between any two countries. Bhutan is the only South Asian Countries which has supported India in its boycott of China’s BRI. India understands and appreciates the importance of the small Himalayan Neighbour as is evident in high-level bilateral exchanges between the two countries. PM Modi chose Bhutan for his first state visit during his first term. S. Jaishankar the foreign minister of India again visited Bhutan as his first foreign visit. Bhutanese PM has been invited to the swearing-in ceremony of both the NDA governments recently as a member of SAARC and then BIMSTEC consequently. Irritants in India- Bhutan Relation Political meddling, regime management and economic arm twisting - With parliamentary democracy the various political parties in Bhutan want to pursue independent foreign policy and establish diplomatic relations with other countries like China. However, like Bhutan being an independent Buffer India is concerned about China- Bhutan diplomatic relation. As a consequence when the then Bhutanese PM met the Chinese premier in the sidelines of Earth Summit-2012, the Indian government, to express its displeasure withdraws subsidies on kerosene and cooking gas. This resulted in a sudden escalation of prices of these products and thus lost to the incumbent political party in the then parliamentary election. Bhutan’s economic over-dependence on India - India accounts for 80% of Bhutan’s export and 60% of its import. 75% of its external debt is due to Hydropower loans. Primarily given by India . Such excessive dependency on India is an issue in Bhutan’s society . The long-standing national objective of Bhutan is achieving economic self-sufficiency through diversification of its economy. The biased strategic approach of New Delhi - Bhutan often accuses India of following an India first approach rather than a mutually beneficial policy. Indian forces holding ground during the Doklam crisis was not due to concerns of Bhutanese territorial integrity rather it was due to Chinese presence in Chumbi Valley would accentuate India’s Chicken Neck Dilemma. India sees Bhutan from Chinese Prism while Bhutan has continued to support India in its strategic pursuits by, for example not settling boundary dispute with China and not participating in BRI . Way Forward India needs to develop a standalone Bhutan Policy free from Chinese lens. India should support Bhutan’s effort in diversifying in its economy - it should see it as an opportunity to transform its relation for being the largest aid partner to becoming the largest investor and business partner. India can invest in skilling Bhutan’s youth, develop a mutually beneficially bilateral tourism policy , encourage private investment into Bhutan etc. Economic over-dependence on India - transition for largest aid partner to the largest trade and development partner of India.
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##Question:India and Bhutan are all-weather and time-tested friends. Discuss its strategic relevance for India, the major irritants in the relationship, and suggest a way forward? (10 marks/150 words)##Answer:Approach : Introduction- A brief background on India-Bhutan relationship emphasizing on Bhutan importance. Elaborating on the strategic relevance of Bhutan. Discussing the major irritants in India-Bhutan relation. Conclusion- Way forward. ANSWER Importance of Bhutan It is a trusted partner - treaty of peace and friendship 1949- forms the bedrock of their relation. Their relation does not oscillate depending upon the party in power. Bhutan as an exception to the South Asian Countries has never played the China card against India. Strategic relevance Internal Security - Through operation all clear it took stringent action against the Indian’s insurgent who had found safe havens in Bhutan. External Security - It acts as a buffer between Indian and China The Chumbi trijunction where India, Bhutan and China meet is very close to the narrow Siliguri corridor that connects mainland India with North Eastern Region (NER). Any boundary settlement between China and Bhutan which alters the currently disputed trijunction in Beijing’s favour will have a negative bearing on Delhi. Bhutan has time and again resisted offers by China to settle its boundary disputes in favour of China to be territorially or monetarily compensated in support of India’s security concerns. Economic development - India is the largest trade and development partner of Bhutan. It generously contributes to Bhutan"s five-year plans, 4500 Crore rupee contribution for the current 12th five-year plan . The HEP generated by Bhutan’s Run-of the River Dams is the economic bedrock of India Bhutan economic relation. India helps finance the dams through a combination of aid and loans and buys the surplus electricity at low prices in exchange. It is one of the best examples of win-win economic diplomacy between any two countries. Bhutan is the only South Asian Countries which has supported India in its boycott of China’s BRI. India understands and appreciates the importance of the small Himalayan Neighbour as is evident in high-level bilateral exchanges between the two countries. PM Modi chose Bhutan for his first state visit during his first term. S. Jaishankar the foreign minister of India again visited Bhutan as his first foreign visit. Bhutanese PM has been invited to the swearing-in ceremony of both the NDA governments recently as a member of SAARC and then BIMSTEC consequently. Irritants in India- Bhutan Relation Political meddling, regime management and economic arm twisting - With parliamentary democracy the various political parties in Bhutan want to pursue independent foreign policy and establish diplomatic relations with other countries like China. However, like Bhutan being an independent Buffer India is concerned about China- Bhutan diplomatic relation. As a consequence when the then Bhutanese PM met the Chinese premier in the sidelines of Earth Summit-2012, the Indian government, to express its displeasure withdraws subsidies on kerosene and cooking gas. This resulted in a sudden escalation of prices of these products and thus lost to the incumbent political party in the then parliamentary election. Bhutan’s economic over-dependence on India - India accounts for 80% of Bhutan’s export and 60% of its import. 75% of its external debt is due to Hydropower loans. Primarily given by India . Such excessive dependency on India is an issue in Bhutan’s society . The long-standing national objective of Bhutan is achieving economic self-sufficiency through diversification of its economy. The biased strategic approach of New Delhi - Bhutan often accuses India of following an India first approach rather than a mutually beneficial policy. Indian forces holding ground during the Doklam crisis was not due to concerns of Bhutanese territorial integrity rather it was due to Chinese presence in Chumbi Valley would accentuate India’s Chicken Neck Dilemma. India sees Bhutan from Chinese Prism while Bhutan has continued to support India in its strategic pursuits by, for example not settling boundary dispute with China and not participating in BRI . Way Forward India needs to develop a standalone Bhutan Policy free from Chinese lens. India should support Bhutan’s effort in diversifying in its economy - it should see it as an opportunity to transform its relation for being the largest aid partner to becoming the largest investor and business partner. India can invest in skilling Bhutan’s youth, develop a mutually beneficially bilateral tourism policy , encourage private investment into Bhutan etc. Economic over-dependence on India - transition for largest aid partner to the largest trade and development partner of India.
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हड़प्पाई धर्म की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हुए परवर्ती हिन्दू धर्म पर इसके प्रभावों को दर्शाइए । ( 150-200 शब्द, अंक-10 ) Discussing the salient features of Harappan religion, show its effects on the later Hindu religion. (150-200 words, Marks -10)
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दृष्टिकोण : हड़प्पा सभ्यता की संक्षिप्त चर्चा करते हुए भूमिका लिखिए । हड़प्पाई धर्म की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिये । परवर्ती काल में हिन्दू धर्म पर हड़प्पाई धर्म के प्रभावों की बिन्दुवार चर्चा कीजिये । उत्तर : हड़प्पा सभ्यता की गणना विश्व की सर्वाधिक विकसित प्राचीनतम सभ्यताओं में की जाती है । यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रान्ति की अवस्था को दर्शाता है । इस सभ्यता की अनेक विशेषताओं के साथ इसके धर्म की भी अपनी अनूठी विशेषता रही है । प्रामाणिक लिखित साक्ष्यों के अभाव में निश्चित रूप से कुछ भी कह पाना संभव नहीं है तथापि प्राप्त साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर हड़प्पाई धर्म की निम्नांकित विशेषताओं की चर्चा की जा सकती है : हड़पाई धर्म का स्वरूप बहुदेववादी था । अर्थात एक ही साथ कई देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की विधि प्रचलित थी । जैसे हड़प्पाई लोगों द्वारा अग्निपूजा, वृक्षपूजा, पशुपूजा , मातृदेवी की पूजा , पशुपति शिव की पूजा आदि का प्रमाण प्राप्त होता है । हड़प्पाई धर्म की एक प्रमुख विशेषता प्रकृति पूजा रही है । हड़प्पाई लोगों द्वारा प्रकृति के उन तत्वों की पूजा-आराधना का प्रमाण मिलता है जिसकी गुत्थी वे नहीं सुलझा पाये । हड़प्पाई धर्म में स्त्री तत्वों की प्रधानता मिलती है । अर्थात पुरुष देवताओं की तुलना में देवियों का प्रमाण अधिक मिलता है । जैसे- हड़प्पा के एक मुहर से महिला के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है ।संभवतः देवी के रूप में पृथ्वी की आराधना की जाती होगी । हड़प्पाई लोगों द्वारा मृत्यु के बाद के जीवन की अवधारणा भी संभवतः विकसित कर ली गयी थी । मृतकों को वस्तुओं के साथ दफनाना आदि इसके प्रमाण प्रस्तुत करते हैं । हड़प्पाई धर्म से अंधविश्वास , पुनर्जन्म , तंत्रवाद आदि के संबंध में भी जानकारी प्राप्त होती है । लोथल, बनावली , कालीबंगा इत्यादि स्थलों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं तथा कालीबंगा में अग्निकुंड के साथ हड्डियों का भी प्रमाण । संभवतः बलिप्रथा का भी प्रचलन रहा हो । पूजा-पाठ की पद्धति , पूजा का उद्देश्य , पूजा स्थल एवं पुरोहितवर्ग के संदर्भ में प्रमाण के साथ कुछ भी कहना मुश्किल है , लेकिन प्रत्यक्ष साक्ष्य धार्मिक गतिविधियों के प्रचलन के पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करते हैं । हड़प्पाई धर्म का परवर्ती हिन्दू धर्म पर प्रभाव : हड़प्पाई धर्म में हमें पशुपति शिव की पूजा का प्रमाण मिलता है और इसे हिन्दू धर्म में भगवान शिव से जोड़कर देखा जा सकता है । हिन्दू धर्म का स्वरूप भी बहुदेववादी है , जो कहीं न कहीं हड़प्पाई धर्म के प्रभाव को दर्शाता है । हिन्दू धर्म में भी प्रकृति पूजा का प्रमाण मिलता है और यह भी हड़प्पाई धर्म से जुड़ाव को दर्शाता है । निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं हड़प्पाई धर्म ने आगे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा यह भारतीय जीवन के साथ घुल-मिलकर परवर्ती काल के हिन्दू धर्म का आधार निर्मित किया ।
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##Question:हड़प्पाई धर्म की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हुए परवर्ती हिन्दू धर्म पर इसके प्रभावों को दर्शाइए । ( 150-200 शब्द, अंक-10 ) Discussing the salient features of Harappan religion, show its effects on the later Hindu religion. (150-200 words, Marks -10)##Answer:दृष्टिकोण : हड़प्पा सभ्यता की संक्षिप्त चर्चा करते हुए भूमिका लिखिए । हड़प्पाई धर्म की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिये । परवर्ती काल में हिन्दू धर्म पर हड़प्पाई धर्म के प्रभावों की बिन्दुवार चर्चा कीजिये । उत्तर : हड़प्पा सभ्यता की गणना विश्व की सर्वाधिक विकसित प्राचीनतम सभ्यताओं में की जाती है । यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रान्ति की अवस्था को दर्शाता है । इस सभ्यता की अनेक विशेषताओं के साथ इसके धर्म की भी अपनी अनूठी विशेषता रही है । प्रामाणिक लिखित साक्ष्यों के अभाव में निश्चित रूप से कुछ भी कह पाना संभव नहीं है तथापि प्राप्त साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर हड़प्पाई धर्म की निम्नांकित विशेषताओं की चर्चा की जा सकती है : हड़पाई धर्म का स्वरूप बहुदेववादी था । अर्थात एक ही साथ कई देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की विधि प्रचलित थी । जैसे हड़प्पाई लोगों द्वारा अग्निपूजा, वृक्षपूजा, पशुपूजा , मातृदेवी की पूजा , पशुपति शिव की पूजा आदि का प्रमाण प्राप्त होता है । हड़प्पाई धर्म की एक प्रमुख विशेषता प्रकृति पूजा रही है । हड़प्पाई लोगों द्वारा प्रकृति के उन तत्वों की पूजा-आराधना का प्रमाण मिलता है जिसकी गुत्थी वे नहीं सुलझा पाये । हड़प्पाई धर्म में स्त्री तत्वों की प्रधानता मिलती है । अर्थात पुरुष देवताओं की तुलना में देवियों का प्रमाण अधिक मिलता है । जैसे- हड़प्पा के एक मुहर से महिला के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है ।संभवतः देवी के रूप में पृथ्वी की आराधना की जाती होगी । हड़प्पाई लोगों द्वारा मृत्यु के बाद के जीवन की अवधारणा भी संभवतः विकसित कर ली गयी थी । मृतकों को वस्तुओं के साथ दफनाना आदि इसके प्रमाण प्रस्तुत करते हैं । हड़प्पाई धर्म से अंधविश्वास , पुनर्जन्म , तंत्रवाद आदि के संबंध में भी जानकारी प्राप्त होती है । लोथल, बनावली , कालीबंगा इत्यादि स्थलों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं तथा कालीबंगा में अग्निकुंड के साथ हड्डियों का भी प्रमाण । संभवतः बलिप्रथा का भी प्रचलन रहा हो । पूजा-पाठ की पद्धति , पूजा का उद्देश्य , पूजा स्थल एवं पुरोहितवर्ग के संदर्भ में प्रमाण के साथ कुछ भी कहना मुश्किल है , लेकिन प्रत्यक्ष साक्ष्य धार्मिक गतिविधियों के प्रचलन के पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करते हैं । हड़प्पाई धर्म का परवर्ती हिन्दू धर्म पर प्रभाव : हड़प्पाई धर्म में हमें पशुपति शिव की पूजा का प्रमाण मिलता है और इसे हिन्दू धर्म में भगवान शिव से जोड़कर देखा जा सकता है । हिन्दू धर्म का स्वरूप भी बहुदेववादी है , जो कहीं न कहीं हड़प्पाई धर्म के प्रभाव को दर्शाता है । हिन्दू धर्म में भी प्रकृति पूजा का प्रमाण मिलता है और यह भी हड़प्पाई धर्म से जुड़ाव को दर्शाता है । निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं हड़प्पाई धर्म ने आगे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा यह भारतीय जीवन के साथ घुल-मिलकर परवर्ती काल के हिन्दू धर्म का आधार निर्मित किया ।
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In recent years, multiple developments indicate towards the establishment of a truely Comprehensive Partnership between India and the UAE. Identifying the key aspects of this relation, examine its relevance for India and the Gulf region.( 250 Words, 15 Marks)
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Brief Approach: In Introduction briefly write about India-UAE relationship By Identifying the key aspects of India-UAE relationship, examine its relevance for India and Gulf Region Conclude answer by providing some way forward Answer : India and the United Arab Emirates (UAE) enjoy strong bonds of friendship based on age-old cultural, religious and economic ties between the two nations. The relationship flourished after the accession of H.H. Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan as the Ruler of Abu Dhabi in 1966 and subsequently with the creation of the UAE Federation in 1971. Both countries soon established diplomatic relations in 1972 with UAE Embassy in India opening in 1972 and the Indian Embassy in UAE opening in 1973. Since then, both sides have made sincere efforts to improve relations in all fields. Recent Momentum The visit of Prime Minister of India to UAE on 16-17 August 2015 marked the beginning of a new comprehensive and strategic partnership. Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, crown prince of Abu Dhabi and deputy supreme commander of the UAE armed forces, visited India twice — once in February 2016 and then as chief guest at the Republic Day celebrations in 2017. P.M. Modi visited UAE in February 2018. This was his second visit to the UAE, which has emerged as a key strategic partner of India. After their talks, the two sides signed agreements related to the energy sector, railways, manpower and financial services and logistics. Prime minister Modi was awarded the Zayed Medal in 2019 for his contribution to strengthening India-UAE ties Key Aspects of India- UAE relationship Economic ties Trade The India-UAE bilateral relationship has evolved into a significant partnership in the economic and commercial sphere. Bilateral trade in 2017-18 stood around US$ 50 billion (exports from India US$ 28 billion and imports to India US$ 22 billion in the year 2017) making India the second-largest trading partner of UAE, while UAE is India’s third-largest trading partner (after China and US). Moreover, UAE is the second-largest export destination for India of over US $31billion for the year 2016-17. In December 2018 the two countries signed a currency swap agreement facilitating payments in local currencies. Investment There is an estimated US$ 8 billion investment from UAE into India of which around US$ 5.33 billion (Dec2017) is in the form of foreign direct investment, while the remaining is portfolio investment. UAE is the tenth biggest investor in India in terms of FDI. UAE also has one of the largest sovereign wealth funds that India is looking for investments. There is an agreement that UAE will invest nearly $75 billion in India over the next few years. In 2017, the Abu Dhabi Investment Authority became the first institutional investor in the National Investment and Infrastructure Fund’s Master Fund, with an investment of $1 billion. In the private sector, DP World and NIIF have set up a US$3 billion fund that will invest in ports and logistics sector in India To facilitate investments and resolve issues relating to UAE Investments in India, a special UAE desk ‘UAE PLUS’ is being established in Invest India. People to People ties UAE is home to over 3 million Indian expatriates, the largest expatriate community in the UAE. Professionally qualified personnel constitute about 15 & 20 per cent of the community, followed by 20 per cent white-collar non-professionals (clerical staff, shop assistants, salesmen, accountants, etc) and the remainder 65% comprises blue-collar workers. There is a significant business community from India. The Indian community has played a major role in the economic development of the UAE. The annual remittances made by the large Indian community in UAE amount to over US$13.75billion(2015). The contribution of the Indian community in the development and prosperity of UAE was also acknowledged by the UAE Government during the discussions in recently concluded 2nd India-UAE Strategic Dialogue. In 2018 India and the UAE signed an MoU that aims to institutionalize the collaborative administration of contractual employmentof Indian workers in the gulf country. IN 2015 government of AbuDhabi announced plans for building the first Hindu temple in Abu Dhabi and allocated land for it.the groundbreaking took place in 2018. There are 1,076 flights a week between India and the UAE, which is the largest operation of its kind. More than 50 per cent of Indians, who travel outside India to different destinations, such as Europe or America, use Dubai and Abu Dhabi as their transit hub. Energy ties The UAE contributes significantly to India’s energy security and was the fifth-largest supplier of crude oil to India in 2016-17. The UAE accounts for 8 per cent of India’s oil imports. India is the second-biggest buyer of U.A.E. crude behind Japan Significantly, the Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), in a first of its kind deal, has agreed to store crude oil in India’s strategic storage facility at Mangalore. In 2018 consortium of Indian oil companies led by ONGC Videsh Ltd. Signed an agreement for 10% stake in one of Abu Dhabi’s offshore Lower Zakum Concession. This is the first Indian Investment in the upstream oil sector of UAE, transforming the traditional buyer-seller relationship to a long-term investor relationship. Strategic ties India and UAE signed an agreement to upgrade the relations to the Comprehensive Strategic Partnership in 2017. They conduct regular Strategic Dialogue meetings between the two Foreign Offices UAE also evinced interest in forging joint cooperation with India in Africa and Afghanistan. Security ties India and UAE see each other as important players in maintaining peace and stability in their respective regions and have reinforced their partnership in countering terrorism, combating radicalization and preventing terror finance, intelligence sharing and close contacts between their national security councils. The growing strategic partnership between New Delhi and Abu Dhabi can be seen in their approach towards fighting terrorism and extremism. The most significant support from the UAE came to India after the Uri attack when Abu Dhabi sent out a very clear public statement suggesting India take decisive action against perpetrators of the attack. Even on the Pathankot attack, the UAE supported India. Recently on the Pulwama terrorist attack, UAE issued statements supportive of India. The relevance of India -UAE relationship for India and Gulf From the above discussion, it is clear that while for India, India- UAE relationship has relevance for its economic and commercial growth, energy security and Investment, fight against terrorism etc. ; for Gulf region, it has relevance in terms of providing new Investment opportunities, a big consumer market for oil exports, availing cheap and qualified labour force and more importantly for maintaining peace and stability in the Gulf region, which is increasingly facing the threat of radicalisation and terrorism since the rise of IS in western Asian region. However, all this said, India-UAE relationship is not without its own challenges. India"s proximity to Iran and other Gulf countries like Qatar and adverse/not so good relationship of UAE with all these countries, at times may pose a challenge to India-UAE relationship. In future India and UAE should ensure that the bilateral relationship between both is not dictated by their good or bad relationship with any third country but by their own short-term and long term interests.
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##Question:In recent years, multiple developments indicate towards the establishment of a truely Comprehensive Partnership between India and the UAE. Identifying the key aspects of this relation, examine its relevance for India and the Gulf region.( 250 Words, 15 Marks)##Answer:Brief Approach: In Introduction briefly write about India-UAE relationship By Identifying the key aspects of India-UAE relationship, examine its relevance for India and Gulf Region Conclude answer by providing some way forward Answer : India and the United Arab Emirates (UAE) enjoy strong bonds of friendship based on age-old cultural, religious and economic ties between the two nations. The relationship flourished after the accession of H.H. Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan as the Ruler of Abu Dhabi in 1966 and subsequently with the creation of the UAE Federation in 1971. Both countries soon established diplomatic relations in 1972 with UAE Embassy in India opening in 1972 and the Indian Embassy in UAE opening in 1973. Since then, both sides have made sincere efforts to improve relations in all fields. Recent Momentum The visit of Prime Minister of India to UAE on 16-17 August 2015 marked the beginning of a new comprehensive and strategic partnership. Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, crown prince of Abu Dhabi and deputy supreme commander of the UAE armed forces, visited India twice — once in February 2016 and then as chief guest at the Republic Day celebrations in 2017. P.M. Modi visited UAE in February 2018. This was his second visit to the UAE, which has emerged as a key strategic partner of India. After their talks, the two sides signed agreements related to the energy sector, railways, manpower and financial services and logistics. Prime minister Modi was awarded the Zayed Medal in 2019 for his contribution to strengthening India-UAE ties Key Aspects of India- UAE relationship Economic ties Trade The India-UAE bilateral relationship has evolved into a significant partnership in the economic and commercial sphere. Bilateral trade in 2017-18 stood around US$ 50 billion (exports from India US$ 28 billion and imports to India US$ 22 billion in the year 2017) making India the second-largest trading partner of UAE, while UAE is India’s third-largest trading partner (after China and US). Moreover, UAE is the second-largest export destination for India of over US $31billion for the year 2016-17. In December 2018 the two countries signed a currency swap agreement facilitating payments in local currencies. Investment There is an estimated US$ 8 billion investment from UAE into India of which around US$ 5.33 billion (Dec2017) is in the form of foreign direct investment, while the remaining is portfolio investment. UAE is the tenth biggest investor in India in terms of FDI. UAE also has one of the largest sovereign wealth funds that India is looking for investments. There is an agreement that UAE will invest nearly $75 billion in India over the next few years. In 2017, the Abu Dhabi Investment Authority became the first institutional investor in the National Investment and Infrastructure Fund’s Master Fund, with an investment of $1 billion. In the private sector, DP World and NIIF have set up a US$3 billion fund that will invest in ports and logistics sector in India To facilitate investments and resolve issues relating to UAE Investments in India, a special UAE desk ‘UAE PLUS’ is being established in Invest India. People to People ties UAE is home to over 3 million Indian expatriates, the largest expatriate community in the UAE. Professionally qualified personnel constitute about 15 & 20 per cent of the community, followed by 20 per cent white-collar non-professionals (clerical staff, shop assistants, salesmen, accountants, etc) and the remainder 65% comprises blue-collar workers. There is a significant business community from India. The Indian community has played a major role in the economic development of the UAE. The annual remittances made by the large Indian community in UAE amount to over US$13.75billion(2015). The contribution of the Indian community in the development and prosperity of UAE was also acknowledged by the UAE Government during the discussions in recently concluded 2nd India-UAE Strategic Dialogue. In 2018 India and the UAE signed an MoU that aims to institutionalize the collaborative administration of contractual employmentof Indian workers in the gulf country. IN 2015 government of AbuDhabi announced plans for building the first Hindu temple in Abu Dhabi and allocated land for it.the groundbreaking took place in 2018. There are 1,076 flights a week between India and the UAE, which is the largest operation of its kind. More than 50 per cent of Indians, who travel outside India to different destinations, such as Europe or America, use Dubai and Abu Dhabi as their transit hub. Energy ties The UAE contributes significantly to India’s energy security and was the fifth-largest supplier of crude oil to India in 2016-17. The UAE accounts for 8 per cent of India’s oil imports. India is the second-biggest buyer of U.A.E. crude behind Japan Significantly, the Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), in a first of its kind deal, has agreed to store crude oil in India’s strategic storage facility at Mangalore. In 2018 consortium of Indian oil companies led by ONGC Videsh Ltd. Signed an agreement for 10% stake in one of Abu Dhabi’s offshore Lower Zakum Concession. This is the first Indian Investment in the upstream oil sector of UAE, transforming the traditional buyer-seller relationship to a long-term investor relationship. Strategic ties India and UAE signed an agreement to upgrade the relations to the Comprehensive Strategic Partnership in 2017. They conduct regular Strategic Dialogue meetings between the two Foreign Offices UAE also evinced interest in forging joint cooperation with India in Africa and Afghanistan. Security ties India and UAE see each other as important players in maintaining peace and stability in their respective regions and have reinforced their partnership in countering terrorism, combating radicalization and preventing terror finance, intelligence sharing and close contacts between their national security councils. The growing strategic partnership between New Delhi and Abu Dhabi can be seen in their approach towards fighting terrorism and extremism. The most significant support from the UAE came to India after the Uri attack when Abu Dhabi sent out a very clear public statement suggesting India take decisive action against perpetrators of the attack. Even on the Pathankot attack, the UAE supported India. Recently on the Pulwama terrorist attack, UAE issued statements supportive of India. The relevance of India -UAE relationship for India and Gulf From the above discussion, it is clear that while for India, India- UAE relationship has relevance for its economic and commercial growth, energy security and Investment, fight against terrorism etc. ; for Gulf region, it has relevance in terms of providing new Investment opportunities, a big consumer market for oil exports, availing cheap and qualified labour force and more importantly for maintaining peace and stability in the Gulf region, which is increasingly facing the threat of radicalisation and terrorism since the rise of IS in western Asian region. However, all this said, India-UAE relationship is not without its own challenges. India"s proximity to Iran and other Gulf countries like Qatar and adverse/not so good relationship of UAE with all these countries, at times may pose a challenge to India-UAE relationship. In future India and UAE should ensure that the bilateral relationship between both is not dictated by their good or bad relationship with any third country but by their own short-term and long term interests.
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हाजिर बाजार(स्पॉट मार्केट) और वायदा बाजार को परिभाषित करते हुए वायदा बाजार में अपनाई जाने वाली प्रणालियों की व्याख्या कीजिये| इसके साथ ही कृषि विपणन के संदर्भ में इनके महत्त्व को स्पष्ट कीजिये | (10 अंक, 150- 200 शब्द) By defining the spot market and the futures market, explain the methods followed in the futures market. Also, explain their importance in terms of agricultural marketing. (10 Marks, 150– 200 words)
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दृष्टिकोण- 1- भूमिका में हाजिर एवं वायदा बाजार को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम भाग में वायदा बाजार में अपनाई जाने वाली प्रणालियों की व्याख्या कीजिये 3- दूसरे भाग में कृषि विपणन के संदर्भ में इन प्रणालियों के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में कृषि विपणन में संदर्भ में भारत सरकार की वायदा बाजार सम्बन्धी पहलों के साथ निष्कर्ष देकर उत्तर समाप्त कीजिये| सामान्य भाषा में बाजार शब्द से उस स्थान का बोध होता है जहाँ वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता दोनों सौदा/विपणन के लिए एकत्र होते हैं| किन्तु अर्थशास्त्र में बाजार किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि उस समस्त क्षेत्र को शामिल करता है जहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ संपन्न हो सकती हैं| पूँजी बाजार में, बाजार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं यथा हाजिर बाजार(स्पॉट मार्केट) एवं वायदा बाजार (फोरवर्ड मार्केट)| हाजिर बाजार(स्पॉट मार्केट) में जहाँ किसी वस्तु/प्रतिभूति का क्रय-विक्रय प्रचलित मूल्य पर होता है| वहीँ वायदा बाजार में किसी वस्तु/प्रतिभूति को भविष्य में एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने/बेचने के समझौते किये जाते है, वायदा बाजार का विनियमन SEBI द्वारा किया जाता है| वायदा बाजार के लेन-देनों को व्युत्पन्न/डेरिवेटिव्स व्यापार कहते हैं, व्युत्पन्न व्यापार, वायदा बाजार के अनुबंध होते हैं| वायदा बाजार (फ्यूचर मार्केट) में व्युत्पन्न/डेरिवेटिव्स व्यापार/समझौते कई प्रकार अथवा प्रणालियों के माध्यम से होता है जैसे फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, आप्शन, स्वैप आदि| जिन्हें हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझ सकते हैं| वायदा बाजार में अपनाई जाने वाली प्रणालियां फॉरवर्ड्स फॉरवर्ड्स एक द्विपक्षीय समझौता/अनुबंध होता है जिसके अंतर्गत एक इकाई/निवेशक किसी वस्तु/प्रतिभूति को एक पूर्व निर्धारित मूल्य एवं भविष्य में एक पूर्व निर्धारित तिथि पर क्रय/विक्रय करने का समझौता करती है| इनका उद्देश्य बाजार स्पेकुलेशन,हेजिंग,आर्बीट्रेज, बाजार मूल्यों में स्थिरता आदि सुनिश्चित करना है फ्यूचर्स फ्यूचर्स, वस्तु बाजार(कमोडिटी एक्सचेंज) द्वारा संचालित समझौते होते हैं| इनके अंतर्गत निवेशक/व्यक्ति किसी वस्तु/प्रतिभूति को एक पूर्व निर्धारित मूल्य एवं तिथि पर क्रय/विक्रय करने के समझौते करते हैं स्वैप/विनिमय यह वस्तु/वायदा बाजार द्वारा संचालित ऐसे समझौते होते हैं जिसमें एक निवेशक किसी वस्तु/प्रतिभूति को किसी अन्य वस्तु/प्रतिभूति से विनिमय(एक्सचेंज) करने का समझौता करता है| यह कृषि विपणन के सुधार में सहायक है| आप्शन/विकल्प यह वस्तु बाजार (कमोडिटी एक्सचेंज) के समझौते होते हैं, इनके अंतर्गत को एक व्यक्ति/निवेशक को एक पूर्व निर्धारित मूल्य एवं तिथि पर किसी वस्तु/प्रतिभूति को क्रय/विक्रय करने का विकल्प दिया जाता है, और इस विकल्प के बदले निवेशक द्वारा आप्शन प्रीमियम दिया जाता है, विकल्प दो प्रकार के होते हैं यथा कॉल आप्शन( क्रय का विकल्प) पुट आप्शन( विक्रय का विकल्प) इसमें क्रय/विक्रय व्यक्ति/निवेशक की ईच्छा पर निर्भर करता है, अर्थात व्यक्ति/निवेशक चाहेगा तो ही क्रय अथवा विक्रय करेगा, लाभ की स्थिति में वह खरीद सकता है, हानि की स्थिति में वह व्यापार को रोक सकता है| इस प्रक्रिया में लाभ सुनिश्चित होता है| हानि की स्थिति में आप्शन/विकल्प को न खरीदने की स्थिति में आप्शन प्रीमियम वापस नहीं मिलता है| कृषि विपणन के संदर्भ में इन प्रणालियों का महत्त्व कृषि के क्षेत्र में, अनुबंध कृषि एक प्रकार का फॉरवर्ड्स व्यापार है,इससे सुनिश्चित बाजार, सुनिश्चित मूल्य, विपणन की समस्या का समाधान होता है, वायदा बाजार कृषि तकनीकी आगतों में सहायता, संस्थागत स्रोतों से ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं | फ्यूचर्स, वस्तु बाजार(कमोडिटी एक्सचेंज) द्वारा संचालित समझौते होते हैं| इसमें कृषकों को कृषि वस्तुओं के विपणन के लिए एक बाजार प्राप्त होता है| चूँकि इनके अंतर्गत निवेशक/व्यक्ति किसी वस्तु/प्रतिभूति को एक पूर्व निर्धारित मूल्य एवं तिथि पर क्रय/विक्रय करने के समझौते करते हैं अतः कृषकों को फसल पूर्व मूल्य निर्धारण, न्यूनतम मूल्य की प्राप्ति, निश्चित विपणन और निश्चित आय सुनिश्चित होती है| इसी प्रकार आप्शन/ विकल्प एवं स्वैप प्रणालियां लाभकारी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में महत्वपूर्ण होती हैं| कृषि विपणन में वायदा बाजार के महत्त्व को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2003 में भारत में वस्तु बाजार(कमोडिटी एक्सचेंज) के रूप में मल्टीकमोडिटी एक्सचेंज(MCX), नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज(NCDEX), नेशनल मल्टीकमोडिटी एक्सचेंज(NMCE) आदि की स्थापना की है| इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा स्थापित इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट एक्सचेंज यह बाजार देश के विभिन्न भागों में स्थित क्रेताओं एवं विक्रेताओं जैसे कि कृषक, व्यापारी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, निर्यातक के मध्य प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करता है| इस तरह E-NAM भारत सरकार की एक अन्य पहल है जो एक राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है जो विभिन्न APMC मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्रय-विक्रय की सुविधा प्रदान करता है| इससे कृषि वस्तुओं हेतु एक राष्ट्रीय स्तर का बाजार स्थापित करने में सहायता प्राप्त हुई है| ताकि कृषि विपणन में वायदा बाजार की संभावनाओं को साकार किया जा सके|
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##Question:हाजिर बाजार(स्पॉट मार्केट) और वायदा बाजार को परिभाषित करते हुए वायदा बाजार में अपनाई जाने वाली प्रणालियों की व्याख्या कीजिये| इसके साथ ही कृषि विपणन के संदर्भ में इनके महत्त्व को स्पष्ट कीजिये | (10 अंक, 150- 200 शब्द) By defining the spot market and the futures market, explain the methods followed in the futures market. Also, explain their importance in terms of agricultural marketing. (10 Marks, 150– 200 words)##Answer:दृष्टिकोण- 1- भूमिका में हाजिर एवं वायदा बाजार को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम भाग में वायदा बाजार में अपनाई जाने वाली प्रणालियों की व्याख्या कीजिये 3- दूसरे भाग में कृषि विपणन के संदर्भ में इन प्रणालियों के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में कृषि विपणन में संदर्भ में भारत सरकार की वायदा बाजार सम्बन्धी पहलों के साथ निष्कर्ष देकर उत्तर समाप्त कीजिये| सामान्य भाषा में बाजार शब्द से उस स्थान का बोध होता है जहाँ वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता दोनों सौदा/विपणन के लिए एकत्र होते हैं| किन्तु अर्थशास्त्र में बाजार किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि उस समस्त क्षेत्र को शामिल करता है जहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ संपन्न हो सकती हैं| पूँजी बाजार में, बाजार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं यथा हाजिर बाजार(स्पॉट मार्केट) एवं वायदा बाजार (फोरवर्ड मार्केट)| हाजिर बाजार(स्पॉट मार्केट) में जहाँ किसी वस्तु/प्रतिभूति का क्रय-विक्रय प्रचलित मूल्य पर होता है| वहीँ वायदा बाजार में किसी वस्तु/प्रतिभूति को भविष्य में एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने/बेचने के समझौते किये जाते है, वायदा बाजार का विनियमन SEBI द्वारा किया जाता है| वायदा बाजार के लेन-देनों को व्युत्पन्न/डेरिवेटिव्स व्यापार कहते हैं, व्युत्पन्न व्यापार, वायदा बाजार के अनुबंध होते हैं| वायदा बाजार (फ्यूचर मार्केट) में व्युत्पन्न/डेरिवेटिव्स व्यापार/समझौते कई प्रकार अथवा प्रणालियों के माध्यम से होता है जैसे फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, आप्शन, स्वैप आदि| जिन्हें हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझ सकते हैं| वायदा बाजार में अपनाई जाने वाली प्रणालियां फॉरवर्ड्स फॉरवर्ड्स एक द्विपक्षीय समझौता/अनुबंध होता है जिसके अंतर्गत एक इकाई/निवेशक किसी वस्तु/प्रतिभूति को एक पूर्व निर्धारित मूल्य एवं भविष्य में एक पूर्व निर्धारित तिथि पर क्रय/विक्रय करने का समझौता करती है| इनका उद्देश्य बाजार स्पेकुलेशन,हेजिंग,आर्बीट्रेज, बाजार मूल्यों में स्थिरता आदि सुनिश्चित करना है फ्यूचर्स फ्यूचर्स, वस्तु बाजार(कमोडिटी एक्सचेंज) द्वारा संचालित समझौते होते हैं| इनके अंतर्गत निवेशक/व्यक्ति किसी वस्तु/प्रतिभूति को एक पूर्व निर्धारित मूल्य एवं तिथि पर क्रय/विक्रय करने के समझौते करते हैं स्वैप/विनिमय यह वस्तु/वायदा बाजार द्वारा संचालित ऐसे समझौते होते हैं जिसमें एक निवेशक किसी वस्तु/प्रतिभूति को किसी अन्य वस्तु/प्रतिभूति से विनिमय(एक्सचेंज) करने का समझौता करता है| यह कृषि विपणन के सुधार में सहायक है| आप्शन/विकल्प यह वस्तु बाजार (कमोडिटी एक्सचेंज) के समझौते होते हैं, इनके अंतर्गत को एक व्यक्ति/निवेशक को एक पूर्व निर्धारित मूल्य एवं तिथि पर किसी वस्तु/प्रतिभूति को क्रय/विक्रय करने का विकल्प दिया जाता है, और इस विकल्प के बदले निवेशक द्वारा आप्शन प्रीमियम दिया जाता है, विकल्प दो प्रकार के होते हैं यथा कॉल आप्शन( क्रय का विकल्प) पुट आप्शन( विक्रय का विकल्प) इसमें क्रय/विक्रय व्यक्ति/निवेशक की ईच्छा पर निर्भर करता है, अर्थात व्यक्ति/निवेशक चाहेगा तो ही क्रय अथवा विक्रय करेगा, लाभ की स्थिति में वह खरीद सकता है, हानि की स्थिति में वह व्यापार को रोक सकता है| इस प्रक्रिया में लाभ सुनिश्चित होता है| हानि की स्थिति में आप्शन/विकल्प को न खरीदने की स्थिति में आप्शन प्रीमियम वापस नहीं मिलता है| कृषि विपणन के संदर्भ में इन प्रणालियों का महत्त्व कृषि के क्षेत्र में, अनुबंध कृषि एक प्रकार का फॉरवर्ड्स व्यापार है,इससे सुनिश्चित बाजार, सुनिश्चित मूल्य, विपणन की समस्या का समाधान होता है, वायदा बाजार कृषि तकनीकी आगतों में सहायता, संस्थागत स्रोतों से ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं | फ्यूचर्स, वस्तु बाजार(कमोडिटी एक्सचेंज) द्वारा संचालित समझौते होते हैं| इसमें कृषकों को कृषि वस्तुओं के विपणन के लिए एक बाजार प्राप्त होता है| चूँकि इनके अंतर्गत निवेशक/व्यक्ति किसी वस्तु/प्रतिभूति को एक पूर्व निर्धारित मूल्य एवं तिथि पर क्रय/विक्रय करने के समझौते करते हैं अतः कृषकों को फसल पूर्व मूल्य निर्धारण, न्यूनतम मूल्य की प्राप्ति, निश्चित विपणन और निश्चित आय सुनिश्चित होती है| इसी प्रकार आप्शन/ विकल्प एवं स्वैप प्रणालियां लाभकारी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में महत्वपूर्ण होती हैं| कृषि विपणन में वायदा बाजार के महत्त्व को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2003 में भारत में वस्तु बाजार(कमोडिटी एक्सचेंज) के रूप में मल्टीकमोडिटी एक्सचेंज(MCX), नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज(NCDEX), नेशनल मल्टीकमोडिटी एक्सचेंज(NMCE) आदि की स्थापना की है| इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा स्थापित इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट एक्सचेंज यह बाजार देश के विभिन्न भागों में स्थित क्रेताओं एवं विक्रेताओं जैसे कि कृषक, व्यापारी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, निर्यातक के मध्य प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करता है| इस तरह E-NAM भारत सरकार की एक अन्य पहल है जो एक राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है जो विभिन्न APMC मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्रय-विक्रय की सुविधा प्रदान करता है| इससे कृषि वस्तुओं हेतु एक राष्ट्रीय स्तर का बाजार स्थापित करने में सहायता प्राप्त हुई है| ताकि कृषि विपणन में वायदा बाजार की संभावनाओं को साकार किया जा सके|
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मेक इन इंडिया की अवधारणा को समझाते हुए इसके प्रमुख स्तंभों को रेखांकित कीजिये | साथ ही रक्षा उत्पाद नीति -2018 की भी चर्चा कीजिये | (10 अंक/150-200 शब्द) Explain the concept of Make in India and underline its main pillars. Also discuss the Defense Production Policy-2018. (10 marks/150-200 words)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत मेक इन इंडिया की अवधारणा को समझाते हुए कीजिये | इसके पश्चात मेक इन इंडिया के प्रमुख स्तंभों को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | पुनः रक्षा उत्पाद नीति -2018 की चर्चा कीजिये | अंत में रक्षा उत्पाद नीति के सकारात्मक पक्षों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया भारत को विनिर्माण हब बनाने की दिशा में वर्ष 2014 में प्रारम्भ हुआ एक अति महत्वकांक्षी कार्यक्रम है | जिसके मुख्य उद्देश्यों में निवेश के अनुकूल परिवेश का सृजन, आधुनिक एवं कुशल बुनियादी संरचना का निर्माण, विदेशी निवेश के लिए नवीन क्षेत्रों को खोलना तथा सरकार एवं उद्योग के मध्य एक साझेदारी का निर्माण | इस कार्यक्रम के अंतर्गत विनिर्माण नीति 2011 के लक्ष्यों को दोहराते हुए प्रति वर्ष 12-14% की वृद्धि का भी लक्ष्य रखा गया | साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा का ध्यान रखते हुए जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की संकल्पना के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, जिनका पर्यावरण पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हो, को लक्षित किया गया | इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कौशल प्रशिक्षण पर अतिरिक्त ध्यान देने के साथ-साथ बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का मानकीकरण एवं व्यवसायीकरण करते हुए रक्षित किया जाएगा | साथ ही उद्यमशीलता को प्रोत्साहन तथा त्वरित अवसंरचनात्मक विकास के लक्ष्य भी रखे गए | मेक इन इंडिया के निम्न चार प्रमुख स्तम्भ हैं- कार्यविधियों में नवाचार जिससे विदेशी निवेश को बढ़ाते हुए साझेदारी तथा न्यूनतम प्रशासनिक हस्तक्षेप सुनिश्चित करने की बात कही गयी | इस दिशा में मेक इन इंडिया के अंतर्गत सभी पंजीकरण डिजिटल हैं तथा इन क्षेत्रों में ईज ऑफ डूइंग बिजिनेस के अंतर्गत समयबद्ध तरीके से सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाता है | इस कार्यक्रम के अंतर्गत बुनियादी ढांचों को औद्योगिक कोरिडोर, सेज एवं स्मार्ट सिटी के माध्यम से त्वरित गति से सुनिश्चित किया जाएगा | विनिर्माण में 25 ऐसे नए क्षेत्र चिन्हित किये गए हैं जिनमें निवेश को बढ़ाते हुए विनिर्माण को बढ़ाया जाएगा | एक नए दृष्टिकोण के साथ भारत को मिनिमम गवर्नमेंट तथा मैक्सिमम गवर्नेंस के अंतर्गत सिविल सोसायटी आदि को भी हितधारक बनाना | मेक इन इंडिया 2.0 में यह रेखांकित किया गया कि भारत रक्षा उत्पादों के विनिर्माण में अतिरिक्त ध्यान देते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि न सिर्फ 2-3 मिलियन के अतिरिक्त रोजगार के विकल्प आये अपितु साथ ही आयात को कम करते हुए भारत रक्षा निर्यात में विश्व में अपना स्थान बेहतर करते हुए रक्षा क्षेत्र में प्रथम पांच अगरनी देशों में सम्मिलित हो | रक्षा उत्पाद नीति -2018 रक्षा के क्षेत्र में भारत जहाँ विश्व में दूसरे स्थान पर सैन्य बल के संदर्भ में आता है | साथ ही भारत विश्व में रक्षा उपकरणों का आयात करने वाला प्रथम देश देश है | लगभग विश्व के आयात का 12% भारत आयात करता है | भारत अपनी जीडीपी का लगभग 1.5% रक्षा क्षेत्र से समबन्ध है तथा 8 सार्वजनिक उपक्रम मुख्य थे | भारत में रक्षा उत्पादों एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करते हुए विश्व में शीर्ष पांच देशों में पहुँचाने हेतु वर्ष 2018 में रक्षा उत्पाद नीति लायी गयी | इसका मुख्य उद्देश्य 70 हजार करोड़ के निवेश द्वारा 1 लाख 70 हजार करोड़ का क्षेत्र बनाते हुए न सिर्फ आयत पर निर्भरता कम की जाय अपितु साथ ही वर्ष 2024 तक 35 हजार करोड़ के निर्यात के लक्ष्य को भी हासिल किया जाय | इस नीति के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र की संभावनाओं एवं क्षमता का प्रदर्शन हेतु डिफेंस एक्सपो आदि के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित किया जाय तथा साथ ही इस दिशा में अनुसन्धान को बढ़ाते हुए उत्पादों की श्रंखला विस्तृत की जाय |एक योजना के अंतर्गत - इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस योजना के माध्यम से अवसंरचनात्मक विकास के साथ-साथ नए नवाचार केन्द्रों को स्थापित किया जाय | इस नीति के अंतर्गत बौद्धिक सम्पदा अधिकारों हेतु बौद्धिक सम्पदा प्रकोष्ठ की बात की गयी | साथ ही राष्ट्रीय वैमानिक आयोग के गठन की बात भी की गयी |
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##Question:मेक इन इंडिया की अवधारणा को समझाते हुए इसके प्रमुख स्तंभों को रेखांकित कीजिये | साथ ही रक्षा उत्पाद नीति -2018 की भी चर्चा कीजिये | (10 अंक/150-200 शब्द) Explain the concept of Make in India and underline its main pillars. Also discuss the Defense Production Policy-2018. (10 marks/150-200 words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत मेक इन इंडिया की अवधारणा को समझाते हुए कीजिये | इसके पश्चात मेक इन इंडिया के प्रमुख स्तंभों को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | पुनः रक्षा उत्पाद नीति -2018 की चर्चा कीजिये | अंत में रक्षा उत्पाद नीति के सकारात्मक पक्षों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया भारत को विनिर्माण हब बनाने की दिशा में वर्ष 2014 में प्रारम्भ हुआ एक अति महत्वकांक्षी कार्यक्रम है | जिसके मुख्य उद्देश्यों में निवेश के अनुकूल परिवेश का सृजन, आधुनिक एवं कुशल बुनियादी संरचना का निर्माण, विदेशी निवेश के लिए नवीन क्षेत्रों को खोलना तथा सरकार एवं उद्योग के मध्य एक साझेदारी का निर्माण | इस कार्यक्रम के अंतर्गत विनिर्माण नीति 2011 के लक्ष्यों को दोहराते हुए प्रति वर्ष 12-14% की वृद्धि का भी लक्ष्य रखा गया | साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा का ध्यान रखते हुए जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की संकल्पना के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, जिनका पर्यावरण पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हो, को लक्षित किया गया | इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कौशल प्रशिक्षण पर अतिरिक्त ध्यान देने के साथ-साथ बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का मानकीकरण एवं व्यवसायीकरण करते हुए रक्षित किया जाएगा | साथ ही उद्यमशीलता को प्रोत्साहन तथा त्वरित अवसंरचनात्मक विकास के लक्ष्य भी रखे गए | मेक इन इंडिया के निम्न चार प्रमुख स्तम्भ हैं- कार्यविधियों में नवाचार जिससे विदेशी निवेश को बढ़ाते हुए साझेदारी तथा न्यूनतम प्रशासनिक हस्तक्षेप सुनिश्चित करने की बात कही गयी | इस दिशा में मेक इन इंडिया के अंतर्गत सभी पंजीकरण डिजिटल हैं तथा इन क्षेत्रों में ईज ऑफ डूइंग बिजिनेस के अंतर्गत समयबद्ध तरीके से सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाता है | इस कार्यक्रम के अंतर्गत बुनियादी ढांचों को औद्योगिक कोरिडोर, सेज एवं स्मार्ट सिटी के माध्यम से त्वरित गति से सुनिश्चित किया जाएगा | विनिर्माण में 25 ऐसे नए क्षेत्र चिन्हित किये गए हैं जिनमें निवेश को बढ़ाते हुए विनिर्माण को बढ़ाया जाएगा | एक नए दृष्टिकोण के साथ भारत को मिनिमम गवर्नमेंट तथा मैक्सिमम गवर्नेंस के अंतर्गत सिविल सोसायटी आदि को भी हितधारक बनाना | मेक इन इंडिया 2.0 में यह रेखांकित किया गया कि भारत रक्षा उत्पादों के विनिर्माण में अतिरिक्त ध्यान देते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि न सिर्फ 2-3 मिलियन के अतिरिक्त रोजगार के विकल्प आये अपितु साथ ही आयात को कम करते हुए भारत रक्षा निर्यात में विश्व में अपना स्थान बेहतर करते हुए रक्षा क्षेत्र में प्रथम पांच अगरनी देशों में सम्मिलित हो | रक्षा उत्पाद नीति -2018 रक्षा के क्षेत्र में भारत जहाँ विश्व में दूसरे स्थान पर सैन्य बल के संदर्भ में आता है | साथ ही भारत विश्व में रक्षा उपकरणों का आयात करने वाला प्रथम देश देश है | लगभग विश्व के आयात का 12% भारत आयात करता है | भारत अपनी जीडीपी का लगभग 1.5% रक्षा क्षेत्र से समबन्ध है तथा 8 सार्वजनिक उपक्रम मुख्य थे | भारत में रक्षा उत्पादों एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करते हुए विश्व में शीर्ष पांच देशों में पहुँचाने हेतु वर्ष 2018 में रक्षा उत्पाद नीति लायी गयी | इसका मुख्य उद्देश्य 70 हजार करोड़ के निवेश द्वारा 1 लाख 70 हजार करोड़ का क्षेत्र बनाते हुए न सिर्फ आयत पर निर्भरता कम की जाय अपितु साथ ही वर्ष 2024 तक 35 हजार करोड़ के निर्यात के लक्ष्य को भी हासिल किया जाय | इस नीति के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र की संभावनाओं एवं क्षमता का प्रदर्शन हेतु डिफेंस एक्सपो आदि के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित किया जाय तथा साथ ही इस दिशा में अनुसन्धान को बढ़ाते हुए उत्पादों की श्रंखला विस्तृत की जाय |एक योजना के अंतर्गत - इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस योजना के माध्यम से अवसंरचनात्मक विकास के साथ-साथ नए नवाचार केन्द्रों को स्थापित किया जाय | इस नीति के अंतर्गत बौद्धिक सम्पदा अधिकारों हेतु बौद्धिक सम्पदा प्रकोष्ठ की बात की गयी | साथ ही राष्ट्रीय वैमानिक आयोग के गठन की बात भी की गयी |
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"मौलिक अधिकारों के परित्याग का सिद्धांत" के सम्बन्ध में भारतीय संविधान की स्थिति को स्पष्ट करते हुए "पृथक्करण/पार्थक्य का सिद्धांत" की चर्चा कीजिये|(10 अंक/ 150-200 शब्द) Explain Indian constitutional position in relation to the "Doctrine of waiverof Fundamental Rights". Discuss the "Doctrine of severability". (10 marks / 150-200 words).
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दृष्टिकोण: भूमिका में "मौलिक अधिकारों के परित्याग का सिद्धांत" को स्पष्ट कीजिये| उत्तर के प्रथम भाग में"मौलिक अधिकारों के परित्याग का सिद्धांत" के सम्बन्ध में भारतीय संविधान की स्थिति को स्पष्ट कीजिये| उत्तर केद्वितीयभाग में"पृथक्करण/पार्थक्य का सिद्धांत" की चर्चा कीजिये| निष्कर्ष में उपरोक्त सिद्धांतों के महत्व का उल्लेख कीजिये| उत्तर: "मौलिक अधिकारों के परित्याग का सिद्धांत" से आशय है कि नागरिक स्वेच्छा से अपने मौलिक अधिकारों का परित्याग कर सकते हैं| अर्थात वह स्वयं को मिले मौलिक अधिकारों के उपयोग के अधिकार को छोड़ सकते हैं| "मौलिक अधिकारों के परित्याग का सिद्धांत" के सम्बन्ध में भारतीय संविधान की स्थिति: भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के परित्याग का अधिकार नहीं दिया गया है| वस्तुतः भारत में साक्षरता की स्थिति एवं मौलिक अधिकारों के प्रति लोगों के निम्न जागरूकता स्तर के चलते यह निर्णय लिया गया जिससे कि इससे अनभिज्ञ लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो सके| बशेसर नाथ बनाम आयकर आयुक्त,1959 मामले मेंसर्वोच्च न्यायालयने मौलिक अधिकारों के परित्याग ना करने का सिद्धांत प्रतिपादित किया| न्यायालय के अनुसार मौलिक अधिकार किसी की निजी जागीर नहीं है कि जब वह चाहे इनको धारण करे और जब चाहे उन्हें छोड़ दे; ये समाज के सभी व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध उनके सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध कराये गए हैं; यह किसी व्यक्ति की मर्जी पर आधारित नहीं है| इसके विपरीत अमेरिका में बौयकिन बनाम अलबामा राज्य,1969 मामले में मौलिक अधिकारों के परित्याग के सिद्धांत को स्थापित कर दिया था| "पृथक्करण/पार्थक्य का सिद्धांत" RMDC बनाम संघ राज्य,1957मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने "पृथक्करण/पार्थक्यकासिद्धांत" को प्रतिपादित किया| सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि किसी कानून की भाषा ऐसी है जिससे दुविधा जनक स्थिति बनती है तो न्यायालय का कार्य यह होना चाहिए की वह इसे स्पष्ट करे| किन्तु साथ ही यदि यह भाषा अत्यंत उलझी हुई है तो ऐसी स्थित्ति में न्यायालय का यह भी कार्य है कि वह इसे भाग-3 के असंगत पाने पर इस समूचे क़ानून को रद्द कर दे| अर्थात यदि किसी कानून का कोई उपबंध संविधान के भाग-3 का उल्लंघन करता है तो वह अवैध माना जाएगा और यदि सम्पूर्ण कानून हीसंविधान के भाग-3 का उल्लंघन करता है तो वह सम्पूर्णता में अवैध माना जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय उसे ख़ारिज कर सकेगा| ग्रहण का सिद्धांत केवल अनु.13(1) पर प्रभावी होता है जबकि आंशिक रूप से अनु.13(1) परएवं अनु.13(2) पूर्णतया प्रभावी होता है| वस्तुतः अनु.13 सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है जिसका उपयोग करते हुएसर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु ग्रहण/आच्छादन का सिद्धांत एवंपृथक्करण/पार्थक्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया|
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##Question:"मौलिक अधिकारों के परित्याग का सिद्धांत" के सम्बन्ध में भारतीय संविधान की स्थिति को स्पष्ट करते हुए "पृथक्करण/पार्थक्य का सिद्धांत" की चर्चा कीजिये|(10 अंक/ 150-200 शब्द) Explain Indian constitutional position in relation to the "Doctrine of waiverof Fundamental Rights". Discuss the "Doctrine of severability". (10 marks / 150-200 words). ##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका में "मौलिक अधिकारों के परित्याग का सिद्धांत" को स्पष्ट कीजिये| उत्तर के प्रथम भाग में"मौलिक अधिकारों के परित्याग का सिद्धांत" के सम्बन्ध में भारतीय संविधान की स्थिति को स्पष्ट कीजिये| उत्तर केद्वितीयभाग में"पृथक्करण/पार्थक्य का सिद्धांत" की चर्चा कीजिये| निष्कर्ष में उपरोक्त सिद्धांतों के महत्व का उल्लेख कीजिये| उत्तर: "मौलिक अधिकारों के परित्याग का सिद्धांत" से आशय है कि नागरिक स्वेच्छा से अपने मौलिक अधिकारों का परित्याग कर सकते हैं| अर्थात वह स्वयं को मिले मौलिक अधिकारों के उपयोग के अधिकार को छोड़ सकते हैं| "मौलिक अधिकारों के परित्याग का सिद्धांत" के सम्बन्ध में भारतीय संविधान की स्थिति: भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के परित्याग का अधिकार नहीं दिया गया है| वस्तुतः भारत में साक्षरता की स्थिति एवं मौलिक अधिकारों के प्रति लोगों के निम्न जागरूकता स्तर के चलते यह निर्णय लिया गया जिससे कि इससे अनभिज्ञ लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो सके| बशेसर नाथ बनाम आयकर आयुक्त,1959 मामले मेंसर्वोच्च न्यायालयने मौलिक अधिकारों के परित्याग ना करने का सिद्धांत प्रतिपादित किया| न्यायालय के अनुसार मौलिक अधिकार किसी की निजी जागीर नहीं है कि जब वह चाहे इनको धारण करे और जब चाहे उन्हें छोड़ दे; ये समाज के सभी व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध उनके सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध कराये गए हैं; यह किसी व्यक्ति की मर्जी पर आधारित नहीं है| इसके विपरीत अमेरिका में बौयकिन बनाम अलबामा राज्य,1969 मामले में मौलिक अधिकारों के परित्याग के सिद्धांत को स्थापित कर दिया था| "पृथक्करण/पार्थक्य का सिद्धांत" RMDC बनाम संघ राज्य,1957मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने "पृथक्करण/पार्थक्यकासिद्धांत" को प्रतिपादित किया| सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि किसी कानून की भाषा ऐसी है जिससे दुविधा जनक स्थिति बनती है तो न्यायालय का कार्य यह होना चाहिए की वह इसे स्पष्ट करे| किन्तु साथ ही यदि यह भाषा अत्यंत उलझी हुई है तो ऐसी स्थित्ति में न्यायालय का यह भी कार्य है कि वह इसे भाग-3 के असंगत पाने पर इस समूचे क़ानून को रद्द कर दे| अर्थात यदि किसी कानून का कोई उपबंध संविधान के भाग-3 का उल्लंघन करता है तो वह अवैध माना जाएगा और यदि सम्पूर्ण कानून हीसंविधान के भाग-3 का उल्लंघन करता है तो वह सम्पूर्णता में अवैध माना जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय उसे ख़ारिज कर सकेगा| ग्रहण का सिद्धांत केवल अनु.13(1) पर प्रभावी होता है जबकि आंशिक रूप से अनु.13(1) परएवं अनु.13(2) पूर्णतया प्रभावी होता है| वस्तुतः अनु.13 सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है जिसका उपयोग करते हुएसर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु ग्रहण/आच्छादन का सिद्धांत एवंपृथक्करण/पार्थक्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया|
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How is the Paris Agreement related to carbon emissions different from the Kyoto Protocol? Along with this, discuss the main points of the Paris Convention. (150 words/10marks)
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Approach- Discuss the Kyoto protocol related to carbon emissions How is it different from the Paris related carbon emissions Then highlight out the main points of Paris conventions Answer- The Kyoto protocol was the l egally binding agreement that put obligations upon member countries for reducing their emission targets while the Paris agreement, was a voluntary agreement for the member countries to set up their own commitments regarding the targets which basically showed their commitment in fighting the climate change as opposed to the Kyoto protocol. The ratified countries set their own reduction targets, whereby a review and strengthening of the climate protection efforts were to take place every 5 years. In October 2016, the required number of at least 55 ratified countries, which are responsible for at least 55 % of the global greenhouse gas emissions, was reached, which meant the Paris agreement could enter into force. The main points of the Paris Convention are: 1. Keep the global temperature rise this century well below 2 degrees Celsius above the pre-industrial level. 2. Pursue efforts to limit the temperature increase even further to 1.5 degrees Celsius. 3. Paris Accord talks about limiting theamount of greenhouse gases emitted by human activity to the same levels that trees, soil, and oceans can absorb naturally, beginning at some point between 2050 and 2100. 4. It also mentions the need to review each country’s contribution to cutting emissions every five years so they scale up to the challenge. 5. Rich countries should help poorer nations by providing “climate finance” to adapt to climate change and switch to renewable energy. 6. The Paris Agreement has a ‘bottom-up’ structure in contrast to most international environmental law treaties which are ‘top-down. The agreement is binding in some elements like reporting requirements while leaving other aspects of the deal such as the setting of emissions targets for any individual country as non-binding. Here comes the concept of NDC"s : Nationally Determined Contributions (NDC) 1. The national pledges by countries to cut emissions are voluntary. 2. The Paris Agreement requires all Parties to put forward their best efforts through “nationally determined contributions” (NDCs) and to strengthen these efforts in the years ahead. This includes requirements that all Parties report regularly on their emissions and on their implementation efforts. In 2018, Parties took the stock of the collective efforts in relation to progress towards the goal set in the Paris Agreement. There will also be a global stocktake every 5 years to assess the collective progress towards achieving the purpose of the Agreement and to inform further individual actions by Parties. Paris is only the beginning of a shift towards a low-carbon world, and there is much more to do.
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##Question:How is the Paris Agreement related to carbon emissions different from the Kyoto Protocol? Along with this, discuss the main points of the Paris Convention. (150 words/10marks)##Answer:Approach- Discuss the Kyoto protocol related to carbon emissions How is it different from the Paris related carbon emissions Then highlight out the main points of Paris conventions Answer- The Kyoto protocol was the l egally binding agreement that put obligations upon member countries for reducing their emission targets while the Paris agreement, was a voluntary agreement for the member countries to set up their own commitments regarding the targets which basically showed their commitment in fighting the climate change as opposed to the Kyoto protocol. The ratified countries set their own reduction targets, whereby a review and strengthening of the climate protection efforts were to take place every 5 years. In October 2016, the required number of at least 55 ratified countries, which are responsible for at least 55 % of the global greenhouse gas emissions, was reached, which meant the Paris agreement could enter into force. The main points of the Paris Convention are: 1. Keep the global temperature rise this century well below 2 degrees Celsius above the pre-industrial level. 2. Pursue efforts to limit the temperature increase even further to 1.5 degrees Celsius. 3. Paris Accord talks about limiting theamount of greenhouse gases emitted by human activity to the same levels that trees, soil, and oceans can absorb naturally, beginning at some point between 2050 and 2100. 4. It also mentions the need to review each country’s contribution to cutting emissions every five years so they scale up to the challenge. 5. Rich countries should help poorer nations by providing “climate finance” to adapt to climate change and switch to renewable energy. 6. The Paris Agreement has a ‘bottom-up’ structure in contrast to most international environmental law treaties which are ‘top-down. The agreement is binding in some elements like reporting requirements while leaving other aspects of the deal such as the setting of emissions targets for any individual country as non-binding. Here comes the concept of NDC"s : Nationally Determined Contributions (NDC) 1. The national pledges by countries to cut emissions are voluntary. 2. The Paris Agreement requires all Parties to put forward their best efforts through “nationally determined contributions” (NDCs) and to strengthen these efforts in the years ahead. This includes requirements that all Parties report regularly on their emissions and on their implementation efforts. In 2018, Parties took the stock of the collective efforts in relation to progress towards the goal set in the Paris Agreement. There will also be a global stocktake every 5 years to assess the collective progress towards achieving the purpose of the Agreement and to inform further individual actions by Parties. Paris is only the beginning of a shift towards a low-carbon world, and there is much more to do.
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The surge in urban crimes is a grim reminder of the unplanned nature of urbanization in India. Discuss. (150 words/10 marks)
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APPROACH -Substantiate the question statement with facts in Introduction -Mention about reasons for increasing rate of Urban Crimes -Suggest measures for tackling urban crimes -Brief Conclusion ANSWER According to NCRB Report there has been tremendous increase in crime rates by 7.3 percent in urban areas due to rapid and unplanned nature of urbanization. This shows a positive correlation between crime rate and size of city due to its unplanned nature of urbanization. The following are the reasons behind the increasing rate of urban crimes: 1- Feeling of relative deprivation: where socio-economic disparity encourages the poor to opt for anti-social behaviour 2- Absence of moral education from childhood and faulty socialization of child since childhood as many a times both the parents are working and are unable to give proper time 3-Aspiration for better standard of living where there is increasing culture of Consumerism and Macdonaldization. 4- Crime has emerged as sub-culture where people in urban areas do not bother about others and also don"t consider crime as derogatory in nature 5-Unemployment tends to increase incidence of urban crime 6- Lack in proper implementation of law and order in the city 7- Delay in providing timely justice creates a sense of security that they will not be caught 8- Materialism and Competition between people 9- Politics of Nativism 10- Because of economic deprivation,sometimes crimes can be state sponsored too. Measures which can the taken: 1- Provide employment opportunities and encourage skill development 2- Inclusive city planning 3-Incorporation of people living in slums in slum development programs 4-Develop rural areas as counter magnets 5- Focus on developing more RURBAN areas 6-Strict implementation of law and order in the city 7-Institutional weaknesses needs to be addressed 8-Moral counselling of children and young population 9-Poverty alleviation in the city should be targeted. To counter the incidence of increasing urban crimes it is need of the hour that effective implementation of policies in this regard along with participation of all stakeholders is done on priority basis.
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##Question:The surge in urban crimes is a grim reminder of the unplanned nature of urbanization in India. Discuss. (150 words/10 marks)##Answer:APPROACH -Substantiate the question statement with facts in Introduction -Mention about reasons for increasing rate of Urban Crimes -Suggest measures for tackling urban crimes -Brief Conclusion ANSWER According to NCRB Report there has been tremendous increase in crime rates by 7.3 percent in urban areas due to rapid and unplanned nature of urbanization. This shows a positive correlation between crime rate and size of city due to its unplanned nature of urbanization. The following are the reasons behind the increasing rate of urban crimes: 1- Feeling of relative deprivation: where socio-economic disparity encourages the poor to opt for anti-social behaviour 2- Absence of moral education from childhood and faulty socialization of child since childhood as many a times both the parents are working and are unable to give proper time 3-Aspiration for better standard of living where there is increasing culture of Consumerism and Macdonaldization. 4- Crime has emerged as sub-culture where people in urban areas do not bother about others and also don"t consider crime as derogatory in nature 5-Unemployment tends to increase incidence of urban crime 6- Lack in proper implementation of law and order in the city 7- Delay in providing timely justice creates a sense of security that they will not be caught 8- Materialism and Competition between people 9- Politics of Nativism 10- Because of economic deprivation,sometimes crimes can be state sponsored too. Measures which can the taken: 1- Provide employment opportunities and encourage skill development 2- Inclusive city planning 3-Incorporation of people living in slums in slum development programs 4-Develop rural areas as counter magnets 5- Focus on developing more RURBAN areas 6-Strict implementation of law and order in the city 7-Institutional weaknesses needs to be addressed 8-Moral counselling of children and young population 9-Poverty alleviation in the city should be targeted. To counter the incidence of increasing urban crimes it is need of the hour that effective implementation of policies in this regard along with participation of all stakeholders is done on priority basis.
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पांचवी पीढ़ी सेलुलर तकनीक या 5G तकनीक से जुड़े लाभों को स्पष्ट करते हुए इसे अपनाने में आने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख कीजिये। भारत में 5G तकनीक को अपनाने में कैसी समस्याएं आ सकती हैं? साथ ही, इस दिशा में सरकार द्वारा उठाये गये क़दमों का उल्लेख कीजिये। (150-200 शब्द; 10 अंक) Explain the advantages associated with fifth generation cellular technology or 5G technology and mention the challenges faced in adopting it. What are the problems in adopting 5G technology in India? Also, mention the steps taken by the government in this direction. (150-200 Words; 10 Marks)
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एप्रोच- पांचवी पीढ़ी सेलुलर तकनीक या 5G तकनीक का परिचय देते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिये| अगले भाग में,5G तकनीक से जुड़े लाभों को स्पष्ट कीजिये| अगले भाग में,5G तकनीककोअपनाने में आने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख कीजिये| अगले भाग में, भारत की पृष्ठभूमि दर्शाते हुए समस्याओं को रेखांकित कीजिये| अंतिम भाग में, भारत सरकार द्वारा उठाये गये क़दमों का उल्लेख कीजिये| उत्तर- 5G तकनीकअगली पीढ़ी की एक सेलुलर तकनीक है जो कम Latency के साथ तेज और विश्वसनीय संचार प्रदान करेगी| इस वायरलेस तकनीक में रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाएगा| एक रिपोर्ट के अनुसार 5G में नेटवर्क डाटा स्पीड 20GBPS से भी अधिक संभव होगा| यह ना सिर्फ व्यक्तियों को आपस में जोड़ेगी बल्कि मशीनों एवं अन्य डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के साथ-साथ उन्हें कंट्रोल भी करेगी| 5G तकनीक के लाभ 4G की अपेक्षा लगभग 10 गुणा स्पीड मिलने से रियल टाइम डाटा का लाभ उठाना संभव; इसमें Latency काफी कम है जिसके परिणामस्वरूप Cutting-Edge प्रौद्योगिकी के अनुसंधानों में मदद मिलना; 5G के कारण कृत्रिम बुद्धिमता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फिजिकल सिस्टम्स आदि जैसे भविष्य की तकनीकों को वास्तविकता का रूप मिल सकेगा| कृषि के क्षेत्र में, परिशुद्ध खेती, स्मार्ट सिंचाई आदि को संभव बनाया जासकेगा| ऊर्जा के क्षेत्र में, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मीटर आदि का कुशलतापूर्वक लागू किया जा सकता है| औषधि के क्षेत्र में, दूरस्थ औषधि वितरण, रिमोट शल्य चिकित्सा आदि को संभव बनाया जा सकता है| परिवहन के क्षेत्र में स्मार्ट कारों, स्मार्ट बसों तथा अन्य परिवहन साधनों के विकास को प्रोत्साहन; एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन जैसे- अल्ट्रा एचडी वीडियो का लाभ उठाना; बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस आदि; 5G वैल्यू चेन(OEMs, ऑपरेटर, कंटेंट निर्माता, एप्प निर्माता, उपभोक्ता) के माध्यम से राजस्व में वृद्धि तथा रोजगार को बढ़ावा; 5G तकनीक के समक्ष चुनौतियाँ 5G नेटवर्क द्वारा उच्च आवृति रेडियो तरंगों का इस्तेमाल; उच्च आवृति रेडियो तरंगे स्पष्ट सीधी रेखा में कार्यकरती हैं जिससेइन तरंगों को बारिश की बूंदों द्वारा भी अवशोषण संभव; 5G तकनीक को लागू करने में हार्डवेयर की बहुत ज्यादा आवश्यकता जैसे- एंटीना, रिले स्टेशन आदि जिससे खर्च का बढ़ना; पुराने उपकरणों को भी बदलने की आवश्यकता; भारत में स्पेक्ट्रम का तुलनात्मक रूप से महँगा होना जिससे 5G डाटा के महंगे होने की संभावना; ऑप्टिकल फाइबर की निम्न पहुँच भी 5G को लागू करने में देरी कर सकती है| तेज आवृति वाले रेडियो तरंगों का मानव स्वास्थ्य के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा हानिकारक होना; भारत में 5G तकनीक : लाभ, संभावनाएं तथा चुनौतियाँ 5G पर एक संचालन समिति ए.जे.पॉलराज की अध्यक्षता में 2017 मेंस्थापित; 2018 में रिपोर्ट प्रस्तुत जिसमें निम्न सुझाव- स्पेक्ट्रम नीति, नियामक नीति, शिक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में दूरसंचार विभाग को व्यापक सिफारिशेंसौंपना; 5G को 3 चरणों में वर्गीकृत करने की सिफारिश एवं 5G के आर्थिक प्रभाव को 2035 में 1 ट्रिलियन से अधिक होने की उम्मीद; भारत सरकार को 5G को जल्द अपनाने का सुझाव क्योंकि देरी करने से आवश्यक उपकरणों का महंगा होना संभव; वैश्विक 5G क्रांति से बनेअवसरोंको भारत द्वारा फायदा उठा सकना संभव यद्यपि भारत में 5G तकनीक को लेकर बौद्धिक संपदा सीमित है किंतु आने वाले समय में 5G नेटवर्क के स्थापना, डिजाईन और मॉनिटर करने के लिए कुशल श्रम की आवश्यकता होगी| अतः कौशल विकास आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी हो सकता है| वर्तमान में दूरसंचार क्षेत्र पर लगभग 7 लाख करोड़ का ऋण है| इसलिए, दूरसंचार क्षेत्र 5G स्पेक्ट्रम का मूल्य वहन करने में इस समय असक्षम है| डाटा सूरक्षा भारत के लिए एक बड़ी चिंता है| इस चिंता को दूर करने के लिए खुद के दूरसंचार उपकरणों का निर्माण करना आवश्यक है| इसी दिशा में सिग्नल चिप नामक सेमीकंडक्टर कंपनी द्वारा 5G के लिए स्वदेशी चिप का निर्माण किया गया है| भारत सरकार की योजना स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम्स बनाने की ओर है जो 5G के उपयोग के लिए भारतीय बाजार का रास्ता खोलता है| भारत सरकार द्वारा उठाये गये कदम हाल ही में अनुमोदित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2019 का उद्देश्य उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे- 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस आदि में शुरूआती चरण में नवाचार/स्टार्टअप को बढ़ावा देना है| भारतनेट परियोजना के उद्देश्य पूर्ति के लिए भी 5G अहम्; दूरसंचार विभाग द्वारा 2020 तक भारत में 5G सेवाओं के लिए रोडमैप विकसित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की है| राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के अंतर्गत 5G शुरू करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाये गये हैं भारत सरकार 5G तकनीक के विकास के लिए 500 करोड़ का कोष बनाने की तैयारी कर रही है| IIT दिल्ली द्वारा भी 5G तकनीक के परीक्षण के संदर्भ में कदम उठाये गये हैं| भारत विश्व के सबसे बड़े दूरसंचार बाजारों में से एक है जो इस समय संकट की स्थिति से गुजर रहा है| एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू(AGR) के मुद्दों को लेकर पूराटेलिकॉमक्षेत्र इस समय दबावग्रस्त नजर आ रहा है अतः 5G तकनीक के परीक्षण, परिचालन तथा तैयारी हेतु सरकार को भी इस दिशा में कारगार कदम उठाकर इनको समर्थन देने की आवश्यकता है| साथ ही, इस तकनीक से जुड़े आर्थिक एवं पर्यावरणीय पहलुओं के संदर्भ में भी एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करते हुए सतत्त समाधान के प्रयास ढूंढने होंगे जिसमें सरकार, उद्योग तथा वैज्ञानिक-तकनीकी समुदाय सभी हितधारकों को आपसी सहयोगात्मक रुख रखना चाहिए|
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##Question:पांचवी पीढ़ी सेलुलर तकनीक या 5G तकनीक से जुड़े लाभों को स्पष्ट करते हुए इसे अपनाने में आने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख कीजिये। भारत में 5G तकनीक को अपनाने में कैसी समस्याएं आ सकती हैं? साथ ही, इस दिशा में सरकार द्वारा उठाये गये क़दमों का उल्लेख कीजिये। (150-200 शब्द; 10 अंक) Explain the advantages associated with fifth generation cellular technology or 5G technology and mention the challenges faced in adopting it. What are the problems in adopting 5G technology in India? Also, mention the steps taken by the government in this direction. (150-200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- पांचवी पीढ़ी सेलुलर तकनीक या 5G तकनीक का परिचय देते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिये| अगले भाग में,5G तकनीक से जुड़े लाभों को स्पष्ट कीजिये| अगले भाग में,5G तकनीककोअपनाने में आने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख कीजिये| अगले भाग में, भारत की पृष्ठभूमि दर्शाते हुए समस्याओं को रेखांकित कीजिये| अंतिम भाग में, भारत सरकार द्वारा उठाये गये क़दमों का उल्लेख कीजिये| उत्तर- 5G तकनीकअगली पीढ़ी की एक सेलुलर तकनीक है जो कम Latency के साथ तेज और विश्वसनीय संचार प्रदान करेगी| इस वायरलेस तकनीक में रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाएगा| एक रिपोर्ट के अनुसार 5G में नेटवर्क डाटा स्पीड 20GBPS से भी अधिक संभव होगा| यह ना सिर्फ व्यक्तियों को आपस में जोड़ेगी बल्कि मशीनों एवं अन्य डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के साथ-साथ उन्हें कंट्रोल भी करेगी| 5G तकनीक के लाभ 4G की अपेक्षा लगभग 10 गुणा स्पीड मिलने से रियल टाइम डाटा का लाभ उठाना संभव; इसमें Latency काफी कम है जिसके परिणामस्वरूप Cutting-Edge प्रौद्योगिकी के अनुसंधानों में मदद मिलना; 5G के कारण कृत्रिम बुद्धिमता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फिजिकल सिस्टम्स आदि जैसे भविष्य की तकनीकों को वास्तविकता का रूप मिल सकेगा| कृषि के क्षेत्र में, परिशुद्ध खेती, स्मार्ट सिंचाई आदि को संभव बनाया जासकेगा| ऊर्जा के क्षेत्र में, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मीटर आदि का कुशलतापूर्वक लागू किया जा सकता है| औषधि के क्षेत्र में, दूरस्थ औषधि वितरण, रिमोट शल्य चिकित्सा आदि को संभव बनाया जा सकता है| परिवहन के क्षेत्र में स्मार्ट कारों, स्मार्ट बसों तथा अन्य परिवहन साधनों के विकास को प्रोत्साहन; एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन जैसे- अल्ट्रा एचडी वीडियो का लाभ उठाना; बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस आदि; 5G वैल्यू चेन(OEMs, ऑपरेटर, कंटेंट निर्माता, एप्प निर्माता, उपभोक्ता) के माध्यम से राजस्व में वृद्धि तथा रोजगार को बढ़ावा; 5G तकनीक के समक्ष चुनौतियाँ 5G नेटवर्क द्वारा उच्च आवृति रेडियो तरंगों का इस्तेमाल; उच्च आवृति रेडियो तरंगे स्पष्ट सीधी रेखा में कार्यकरती हैं जिससेइन तरंगों को बारिश की बूंदों द्वारा भी अवशोषण संभव; 5G तकनीक को लागू करने में हार्डवेयर की बहुत ज्यादा आवश्यकता जैसे- एंटीना, रिले स्टेशन आदि जिससे खर्च का बढ़ना; पुराने उपकरणों को भी बदलने की आवश्यकता; भारत में स्पेक्ट्रम का तुलनात्मक रूप से महँगा होना जिससे 5G डाटा के महंगे होने की संभावना; ऑप्टिकल फाइबर की निम्न पहुँच भी 5G को लागू करने में देरी कर सकती है| तेज आवृति वाले रेडियो तरंगों का मानव स्वास्थ्य के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा हानिकारक होना; भारत में 5G तकनीक : लाभ, संभावनाएं तथा चुनौतियाँ 5G पर एक संचालन समिति ए.जे.पॉलराज की अध्यक्षता में 2017 मेंस्थापित; 2018 में रिपोर्ट प्रस्तुत जिसमें निम्न सुझाव- स्पेक्ट्रम नीति, नियामक नीति, शिक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में दूरसंचार विभाग को व्यापक सिफारिशेंसौंपना; 5G को 3 चरणों में वर्गीकृत करने की सिफारिश एवं 5G के आर्थिक प्रभाव को 2035 में 1 ट्रिलियन से अधिक होने की उम्मीद; भारत सरकार को 5G को जल्द अपनाने का सुझाव क्योंकि देरी करने से आवश्यक उपकरणों का महंगा होना संभव; वैश्विक 5G क्रांति से बनेअवसरोंको भारत द्वारा फायदा उठा सकना संभव यद्यपि भारत में 5G तकनीक को लेकर बौद्धिक संपदा सीमित है किंतु आने वाले समय में 5G नेटवर्क के स्थापना, डिजाईन और मॉनिटर करने के लिए कुशल श्रम की आवश्यकता होगी| अतः कौशल विकास आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी हो सकता है| वर्तमान में दूरसंचार क्षेत्र पर लगभग 7 लाख करोड़ का ऋण है| इसलिए, दूरसंचार क्षेत्र 5G स्पेक्ट्रम का मूल्य वहन करने में इस समय असक्षम है| डाटा सूरक्षा भारत के लिए एक बड़ी चिंता है| इस चिंता को दूर करने के लिए खुद के दूरसंचार उपकरणों का निर्माण करना आवश्यक है| इसी दिशा में सिग्नल चिप नामक सेमीकंडक्टर कंपनी द्वारा 5G के लिए स्वदेशी चिप का निर्माण किया गया है| भारत सरकार की योजना स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम्स बनाने की ओर है जो 5G के उपयोग के लिए भारतीय बाजार का रास्ता खोलता है| भारत सरकार द्वारा उठाये गये कदम हाल ही में अनुमोदित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2019 का उद्देश्य उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे- 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस आदि में शुरूआती चरण में नवाचार/स्टार्टअप को बढ़ावा देना है| भारतनेट परियोजना के उद्देश्य पूर्ति के लिए भी 5G अहम्; दूरसंचार विभाग द्वारा 2020 तक भारत में 5G सेवाओं के लिए रोडमैप विकसित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की है| राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के अंतर्गत 5G शुरू करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाये गये हैं भारत सरकार 5G तकनीक के विकास के लिए 500 करोड़ का कोष बनाने की तैयारी कर रही है| IIT दिल्ली द्वारा भी 5G तकनीक के परीक्षण के संदर्भ में कदम उठाये गये हैं| भारत विश्व के सबसे बड़े दूरसंचार बाजारों में से एक है जो इस समय संकट की स्थिति से गुजर रहा है| एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू(AGR) के मुद्दों को लेकर पूराटेलिकॉमक्षेत्र इस समय दबावग्रस्त नजर आ रहा है अतः 5G तकनीक के परीक्षण, परिचालन तथा तैयारी हेतु सरकार को भी इस दिशा में कारगार कदम उठाकर इनको समर्थन देने की आवश्यकता है| साथ ही, इस तकनीक से जुड़े आर्थिक एवं पर्यावरणीय पहलुओं के संदर्भ में भी एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करते हुए सतत्त समाधान के प्रयास ढूंढने होंगे जिसमें सरकार, उद्योग तथा वैज्ञानिक-तकनीकी समुदाय सभी हितधारकों को आपसी सहयोगात्मक रुख रखना चाहिए|
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SAARC is dead in the waters and the rest of the region has moved on to other forms of cooperation even though SAARC was the centrepiece of India’s neighbourhood first policy. Gives reasons for its failures and suggest a way forward. (10 marks/150 words)
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Approach: A brief introduction about SAARC. Discussing SAARC"s principles, achievements, relevance. Discussing the failure of SAARC- giving examples. Elaborating the reasons for its failure. Suggesting a way forward. South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) SAARC is a brainchild of the then PM of Bangladesh Zia-ur-Rehman - The initial aim was to challenge India’s hegemony. SAARC"s aim is to foster regional economic cooperation and promote the welfare of the people of the region.Member Countries includeIndia, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Srilanka, Afghanistan and Maldives, and observer Countries include China, Australia, USA, EU. SAARC principles It is based on the principle of Panchasheel- non-interference in the domestic affairs of the member countries like ASEAN, unlike the EU (hard regionalism). SAARC would not take up bilateral issues, it would be a platform for only regional issues. Similar to the Shanghai Cooperation Organisation (SCO), EU and ASEAN. All decisions will be taken by consensus (similar to ASEAN) SAARC Achievements - They are far and few Few concrete achievements of SAARC- the launch of SAARC satellites, the establishment of South Asian university, the establishment of SAARC food bank, establishing SAARC disaster management center in Gandhinagar. Relevance - A large number of observer countries indicate that the grouping still has relevance. Launch of South Asian Free Trade Agreement (Goal is to achieve zero tariffs). It has been identified as the primary pillar of India’s neighborhood first policy indicating its relevance. Failure of SAARC - Evidences Irregular Summits-No summit has been held since the 2014 summit in Kathmandu. Though summits are expected to be held bi-annually . The 19th Summit in Islamabad was canceled after a boycott by India, Afghanistan, Bangladesh, and Bhutan because of Pakistan"s strategy to use terrorism as a foreign policy instrument. South Asia is one of the least integrated regions of the world. Intraregional trade in the case of South Asia is limited to a dismal 5% against more than 25% in the case of ASEAN members and more than 65% in the case of the EU . Failure of SAFTA to achieve its target - SAFTA came into force in 2006 with the goal to eliminate tariffs on trade in goods across the subcontinent by 2016. Its goal of establishing South Asia Customs Union remains a far cry. SAARC agreement of investment has been in abeyance for more than a decade. As a consequence Intraregional investment stands at less than 1% against 18% in the case of ASEAN Countries. Reasons India Pakistan rivalry - In words of C.Raja Mohan "Pakistan is a camel that slows down the pace of South Asian caravan”. E.g - Islamabad"s reluctance to cooperate vis a vis India proposed Motor Vehicle agreement led to the initiative being taken at sub-regional BBIN. India and Pakistan are the two largest countries of SAARC and until and unless they are able to overcome bilateral differences, there is little hope for SAARC. Size asymmetry -70% of the population of the 8 countries and 80% of the region collective GDP is accounted by India, it is by far the most militarily powerful member. The overwhelming presence of India creates suspicion in other member countries pushing them to suspect Indian hegemony motives in every Indian proposal to foster greater economic integration or regional cooperation. Reverse regionalism - Being culturally, geographically and historically a single unit referred to as the Indian subcontinent, the countries in the region suffer from reverse regionalism whereby they need to assert their distinctiveness to justify their independent existence. So unlike the other regions like Europe, the member countries were not secure in their national identity creating a need to emphasize their distinctiveness rather than commonality as a region. Reductive Nationalism - India more often than not becomes a factor in these countries" domestic politics, the anti-India approach is an easy route for political success. Pangs of Proximity - Most of the countries share their borders only with India and not with thereby complicating their relation vis a vis India. Role of external powers - Unlike the EU and ASEAN, there was no external push for regional integration in South Asia. The USA in both theses cases was concerned about the spread of communism and therefore supported greater regional integration. However in the case of South Asia Cold war played a decisive role, Pakistan aligned with the USA while India was tilted towards USSR. In the present time, China by "altering the logic of geography” through its BRI project is hampering the motivation for greater regional integration. Economies are more supplementary rather than complementary in South Asia. Consequence Thrust to subregional cooperation - Sub-regionalism. Many previously sidelined areas like infrastructure, energy are being taken up at the subregional level. For eg- through 5+2 initiative (BIMSTEC grouping), connectivity project through south Asia sub-regional economic cooperation forum (SASEC).BIN-MVA to carry forward the agenda of regional cooperation. Former Srilankan PM has suggested a regional subgrouping of India-Srilanka Thailand and Bangladesh. Way Forward India should cooperate with like-minded countries with Japan to tackle the issue of resource crunch. It is an organization to foster regional cooperation, member countries can not be allowed to create hurdles or to hold SAARC at stake because of bilateral disputes thus member countries should keep their dispute at bay while cooperating on the regional issues under SAARC. The momentum generated through regional cooperation can aid in resolving bilateral disputes. India and Pakistan should not allow their bilateral issues to create hurdles for cooperation under SAARC. India is the largest economy and size - it should take non-reciprocal action in the spirit of the Gujarat Doctrine to create momentum for the functioning of SAARC.
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##Question:SAARC is dead in the waters and the rest of the region has moved on to other forms of cooperation even though SAARC was the centrepiece of India’s neighbourhood first policy. Gives reasons for its failures and suggest a way forward. (10 marks/150 words)##Answer:Approach: A brief introduction about SAARC. Discussing SAARC"s principles, achievements, relevance. Discussing the failure of SAARC- giving examples. Elaborating the reasons for its failure. Suggesting a way forward. South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) SAARC is a brainchild of the then PM of Bangladesh Zia-ur-Rehman - The initial aim was to challenge India’s hegemony. SAARC"s aim is to foster regional economic cooperation and promote the welfare of the people of the region.Member Countries includeIndia, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Srilanka, Afghanistan and Maldives, and observer Countries include China, Australia, USA, EU. SAARC principles It is based on the principle of Panchasheel- non-interference in the domestic affairs of the member countries like ASEAN, unlike the EU (hard regionalism). SAARC would not take up bilateral issues, it would be a platform for only regional issues. Similar to the Shanghai Cooperation Organisation (SCO), EU and ASEAN. All decisions will be taken by consensus (similar to ASEAN) SAARC Achievements - They are far and few Few concrete achievements of SAARC- the launch of SAARC satellites, the establishment of South Asian university, the establishment of SAARC food bank, establishing SAARC disaster management center in Gandhinagar. Relevance - A large number of observer countries indicate that the grouping still has relevance. Launch of South Asian Free Trade Agreement (Goal is to achieve zero tariffs). It has been identified as the primary pillar of India’s neighborhood first policy indicating its relevance. Failure of SAARC - Evidences Irregular Summits-No summit has been held since the 2014 summit in Kathmandu. Though summits are expected to be held bi-annually . The 19th Summit in Islamabad was canceled after a boycott by India, Afghanistan, Bangladesh, and Bhutan because of Pakistan"s strategy to use terrorism as a foreign policy instrument. South Asia is one of the least integrated regions of the world. Intraregional trade in the case of South Asia is limited to a dismal 5% against more than 25% in the case of ASEAN members and more than 65% in the case of the EU . Failure of SAFTA to achieve its target - SAFTA came into force in 2006 with the goal to eliminate tariffs on trade in goods across the subcontinent by 2016. Its goal of establishing South Asia Customs Union remains a far cry. SAARC agreement of investment has been in abeyance for more than a decade. As a consequence Intraregional investment stands at less than 1% against 18% in the case of ASEAN Countries. Reasons India Pakistan rivalry - In words of C.Raja Mohan "Pakistan is a camel that slows down the pace of South Asian caravan”. E.g - Islamabad"s reluctance to cooperate vis a vis India proposed Motor Vehicle agreement led to the initiative being taken at sub-regional BBIN. India and Pakistan are the two largest countries of SAARC and until and unless they are able to overcome bilateral differences, there is little hope for SAARC. Size asymmetry -70% of the population of the 8 countries and 80% of the region collective GDP is accounted by India, it is by far the most militarily powerful member. The overwhelming presence of India creates suspicion in other member countries pushing them to suspect Indian hegemony motives in every Indian proposal to foster greater economic integration or regional cooperation. Reverse regionalism - Being culturally, geographically and historically a single unit referred to as the Indian subcontinent, the countries in the region suffer from reverse regionalism whereby they need to assert their distinctiveness to justify their independent existence. So unlike the other regions like Europe, the member countries were not secure in their national identity creating a need to emphasize their distinctiveness rather than commonality as a region. Reductive Nationalism - India more often than not becomes a factor in these countries" domestic politics, the anti-India approach is an easy route for political success. Pangs of Proximity - Most of the countries share their borders only with India and not with thereby complicating their relation vis a vis India. Role of external powers - Unlike the EU and ASEAN, there was no external push for regional integration in South Asia. The USA in both theses cases was concerned about the spread of communism and therefore supported greater regional integration. However in the case of South Asia Cold war played a decisive role, Pakistan aligned with the USA while India was tilted towards USSR. In the present time, China by "altering the logic of geography” through its BRI project is hampering the motivation for greater regional integration. Economies are more supplementary rather than complementary in South Asia. Consequence Thrust to subregional cooperation - Sub-regionalism. Many previously sidelined areas like infrastructure, energy are being taken up at the subregional level. For eg- through 5+2 initiative (BIMSTEC grouping), connectivity project through south Asia sub-regional economic cooperation forum (SASEC).BIN-MVA to carry forward the agenda of regional cooperation. Former Srilankan PM has suggested a regional subgrouping of India-Srilanka Thailand and Bangladesh. Way Forward India should cooperate with like-minded countries with Japan to tackle the issue of resource crunch. It is an organization to foster regional cooperation, member countries can not be allowed to create hurdles or to hold SAARC at stake because of bilateral disputes thus member countries should keep their dispute at bay while cooperating on the regional issues under SAARC. The momentum generated through regional cooperation can aid in resolving bilateral disputes. India and Pakistan should not allow their bilateral issues to create hurdles for cooperation under SAARC. India is the largest economy and size - it should take non-reciprocal action in the spirit of the Gujarat Doctrine to create momentum for the functioning of SAARC.
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बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति-2016 के प्रमुख बिन्दुओं को समझाइये | साथ ही कम्पनी एक्ट-2013 की चर्चा भी कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Explain the important points of the Intellectual Property Rights Policy-2016. Also, discuss the Company Act-2013. (10 marks / 150-200 words)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत बौद्धिक सम्पदा अधिकार का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति -2016 के प्रमुख बिन्दुओं की चर्चा कीजिये | पुनः कम्पनी एक्ट -2013 के विभिन्न विशेषताओं की चर्चा कीजिये | अंत में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति -2016 बौद्धिक सम्पदा से तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह द्वारा सृजन किये गए सन्दर्भों में उनके ज्ञापन तथा अधिकार से है | वर्ष 1947 से WIPO इस दिशा में आवश्यक निर्देश जारी करते हुए लोगों में इस संदर्भ में जागरूकता इत्यादि हेतु निरंतर प्रयासरत है | भारतीय संदर्भ में बौद्धिक सम्पदा के मामले में जानकारी का अभाव, उदासीनता, वे प्रमुख कारण रहे हैं जिससे इन अधिकारों का निरंतर हनन हुआ है | 21 वीं शदी में आईपीआर (IPR) अधिकारों को आय का एक बड़ा स्रोत समझा जा रहा है | यही कारण है कि इस दिशा में वर्ष 2016 में राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति प्रतिपादित की गयी, जो DPITT के अंतर्गत क्रियान्वित होती है | आईपीआर के प्रमुख बिंदु या उद्देश्य इस नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं - इस संदर्भ में लोगो में जागरूकता लाते हुए बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को परिभाषित करना तथा साथ ही इसके लाभों से लोगों को परिचित कराना | बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के घटकों को समझते हुए नए आईपीआर का सृजन करना | इस संदर्भ में आवश्यक वैधानिक तंत्र को विकसित करना जिसके द्वारा इसके सृजन एवं उपयोग में संतुलन स्थापित किया जा सके | आईपीआर का व्यवसायीकरण करना | आईपीआर के संदर्भ में आवश्यक प्रशासनिक एवं प्रबंधन को सुनिश्चित करना तथा इस संदर्भ में कार्यवाहक बल का निर्माण करना | मानव पूँजी का निर्माण करना जिससे रचनात्मक भारत- अभिनव भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके | कम्पनी एक्ट -2013 भारतीय परिप्रेक्ष्य कम्पनी प्रबन्धन एवं संचालन हेतु समस्त आवश्यक व्यौरा कम्पनी एक्ट 1956 के अंतर्गत एकीकृत किया गया है | इसे वर्ष 2013 में संशोधित किया गया | यह नया कानून अनावश्यक घटकों को हटाते हुए 21 वीं सदी की चुनौतियों को संदर्भित करता है | जहाँ पुराने कानून में 658 धाराएँ थी वाही नए कानून में घटकर 470 हो गयी हैं तथा नए कानून में डिजिटल व्यवस्था के संचालन पर जोर दिया गया है | कम्पनी एक्ट -2013 की विशेषताएं इस कानून की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं - अब एक व्यक्ति की कम्पनी भी बन सकती है | कार्पोरेट शासन को बेहतर करने हेतु कम्पनी में बोर्ड ऑफ डिरेक्टर की संख्या भी बढाया गया है | सेक्शन 135 के अंतर्गत CSR को अनिवार्य किया गया है इसके अंतर्गत जिन कम्पनियों का शुद्ध मुनाफा 500 करोड़ या टर्न ओवर 1000 करोड़ हो तो उन्हें अपने लाभ का 2% CSR के अंतर्गत देना होगा | इस कानून के अंतर्गत नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाए जाने की बात भी कही गयी जो वर्ष 2016 से कार्यरत है |साथ ही राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को भी लागू करने की बात कही गयी, जिसके अंतर्गत विभिन्न CA की एकीकृत जानकारी डिजिटलीकृत करने की बात कही गयी | यह वर्ष 2018 से कार्यरत है |
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##Question:बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति-2016 के प्रमुख बिन्दुओं को समझाइये | साथ ही कम्पनी एक्ट-2013 की चर्चा भी कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Explain the important points of the Intellectual Property Rights Policy-2016. Also, discuss the Company Act-2013. (10 marks / 150-200 words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत बौद्धिक सम्पदा अधिकार का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति -2016 के प्रमुख बिन्दुओं की चर्चा कीजिये | पुनः कम्पनी एक्ट -2013 के विभिन्न विशेषताओं की चर्चा कीजिये | अंत में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति -2016 बौद्धिक सम्पदा से तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह द्वारा सृजन किये गए सन्दर्भों में उनके ज्ञापन तथा अधिकार से है | वर्ष 1947 से WIPO इस दिशा में आवश्यक निर्देश जारी करते हुए लोगों में इस संदर्भ में जागरूकता इत्यादि हेतु निरंतर प्रयासरत है | भारतीय संदर्भ में बौद्धिक सम्पदा के मामले में जानकारी का अभाव, उदासीनता, वे प्रमुख कारण रहे हैं जिससे इन अधिकारों का निरंतर हनन हुआ है | 21 वीं शदी में आईपीआर (IPR) अधिकारों को आय का एक बड़ा स्रोत समझा जा रहा है | यही कारण है कि इस दिशा में वर्ष 2016 में राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति प्रतिपादित की गयी, जो DPITT के अंतर्गत क्रियान्वित होती है | आईपीआर के प्रमुख बिंदु या उद्देश्य इस नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं - इस संदर्भ में लोगो में जागरूकता लाते हुए बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को परिभाषित करना तथा साथ ही इसके लाभों से लोगों को परिचित कराना | बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के घटकों को समझते हुए नए आईपीआर का सृजन करना | इस संदर्भ में आवश्यक वैधानिक तंत्र को विकसित करना जिसके द्वारा इसके सृजन एवं उपयोग में संतुलन स्थापित किया जा सके | आईपीआर का व्यवसायीकरण करना | आईपीआर के संदर्भ में आवश्यक प्रशासनिक एवं प्रबंधन को सुनिश्चित करना तथा इस संदर्भ में कार्यवाहक बल का निर्माण करना | मानव पूँजी का निर्माण करना जिससे रचनात्मक भारत- अभिनव भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके | कम्पनी एक्ट -2013 भारतीय परिप्रेक्ष्य कम्पनी प्रबन्धन एवं संचालन हेतु समस्त आवश्यक व्यौरा कम्पनी एक्ट 1956 के अंतर्गत एकीकृत किया गया है | इसे वर्ष 2013 में संशोधित किया गया | यह नया कानून अनावश्यक घटकों को हटाते हुए 21 वीं सदी की चुनौतियों को संदर्भित करता है | जहाँ पुराने कानून में 658 धाराएँ थी वाही नए कानून में घटकर 470 हो गयी हैं तथा नए कानून में डिजिटल व्यवस्था के संचालन पर जोर दिया गया है | कम्पनी एक्ट -2013 की विशेषताएं इस कानून की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं - अब एक व्यक्ति की कम्पनी भी बन सकती है | कार्पोरेट शासन को बेहतर करने हेतु कम्पनी में बोर्ड ऑफ डिरेक्टर की संख्या भी बढाया गया है | सेक्शन 135 के अंतर्गत CSR को अनिवार्य किया गया है इसके अंतर्गत जिन कम्पनियों का शुद्ध मुनाफा 500 करोड़ या टर्न ओवर 1000 करोड़ हो तो उन्हें अपने लाभ का 2% CSR के अंतर्गत देना होगा | इस कानून के अंतर्गत नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाए जाने की बात भी कही गयी जो वर्ष 2016 से कार्यरत है |साथ ही राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को भी लागू करने की बात कही गयी, जिसके अंतर्गत विभिन्न CA की एकीकृत जानकारी डिजिटलीकृत करने की बात कही गयी | यह वर्ष 2018 से कार्यरत है |
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Women have played very significant role in every phase of India national movement. Discuss with examples. (150 words/10 marks)
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Introduction: Women"s participation in India’s freedom struggle began as early as in 1817. Bhima Bai Holkar fought bravely against British colonel Malcolm and defeated him in guerrilla warfare. The sacrifice made by the women of India will occupy the foremost place. Body: Kittur Chennamma: Kittur Chennamma was one of the first female rulers to rebel against the British. Chennamma led an armed force in 1824 in an attempt to maintain her control over the state of Kittur, but she was defeated in war and died imprisoned. Matingani Hazara: She started active involvement in the freedom struggle in 1905 as a Gandhian. She was arrested in1931 for breaking the salt law. She was shot dead in 1942 when she was leading a procession of six thousand supporters of “Bhagini Sena” at Tamluk police station. Kanaklata Barua: Kanaklata Barua also called as Birabala was shot dead while leading a procession bearing the National Flag during Quit India Movement. Lakshmi Sehgal: Lakshmi Sahgal was an officer of the Indian National Army and the Minister of Women’s Affairs in the Azad Hind government. She headed Rani of the Jhansi regiment. Captain Lakshmi Sehgal was arrested by the British army in 1945. Kamaladevi Chattopadhyay: She participated in salt satyagraha. She differed by Gandhiji on the issue of exclusion of women in Dandi March. During the 2nd World War, she visited European countries to mobilize support for Indian Independence. Aruna Asaf Ali: She actively participated in salt satyagraha and addressed many protest processions. Aruna was arrested during the Civil Disobedience Movement and was not released under Gandhi-Irwin Pact. Aruna Asaf Ali hoisted the Congress flag at the Gowalia Tank Maidan during Quit India Movement and started an underground movement. Conclusion: Thus the history of the Indian Freedom Struggle would be incomplete without mentioning the contributions of women. They fought with true spirit and undaunted courage.
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##Question:Women have played very significant role in every phase of India national movement. Discuss with examples. (150 words/10 marks)##Answer:Introduction: Women"s participation in India’s freedom struggle began as early as in 1817. Bhima Bai Holkar fought bravely against British colonel Malcolm and defeated him in guerrilla warfare. The sacrifice made by the women of India will occupy the foremost place. Body: Kittur Chennamma: Kittur Chennamma was one of the first female rulers to rebel against the British. Chennamma led an armed force in 1824 in an attempt to maintain her control over the state of Kittur, but she was defeated in war and died imprisoned. Matingani Hazara: She started active involvement in the freedom struggle in 1905 as a Gandhian. She was arrested in1931 for breaking the salt law. She was shot dead in 1942 when she was leading a procession of six thousand supporters of “Bhagini Sena” at Tamluk police station. Kanaklata Barua: Kanaklata Barua also called as Birabala was shot dead while leading a procession bearing the National Flag during Quit India Movement. Lakshmi Sehgal: Lakshmi Sahgal was an officer of the Indian National Army and the Minister of Women’s Affairs in the Azad Hind government. She headed Rani of the Jhansi regiment. Captain Lakshmi Sehgal was arrested by the British army in 1945. Kamaladevi Chattopadhyay: She participated in salt satyagraha. She differed by Gandhiji on the issue of exclusion of women in Dandi March. During the 2nd World War, she visited European countries to mobilize support for Indian Independence. Aruna Asaf Ali: She actively participated in salt satyagraha and addressed many protest processions. Aruna was arrested during the Civil Disobedience Movement and was not released under Gandhi-Irwin Pact. Aruna Asaf Ali hoisted the Congress flag at the Gowalia Tank Maidan during Quit India Movement and started an underground movement. Conclusion: Thus the history of the Indian Freedom Struggle would be incomplete without mentioning the contributions of women. They fought with true spirit and undaunted courage.
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Women have played very significant role in every phase of India national movement. Discuss with examples. (200 words/10 marks)
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Introduction : Women"s participation in India’s freedom struggle began as early as in 1817. Bhima Bai Holkar fought bravely against British colonel Malcolm and defeated him in guerrilla warfare. The sacrifice made by the women of India will occupy the foremost place. Body: Kittur Chennamma: Kittur Chennamma was one of the first female rulers to rebel against the British. Chennamma led an armed force in 1824 in an attempt to maintain her control over the state of Kittur, but she was defeated in war and died imprisoned. Matingani Hazara: She started active involvement in the freedom struggle in 1905 as a Gandhian. She arrested in1931 for breaking salt law. She was shot dead in 1942, when she was leading a procession of six thousand supporters of “Bhagini Sena” at Tamluk police station. Kanaklata Barua: Kanaklata Barua also called as Birabala was shot dead while leading a procession bearing the National Flag during Quit India Movement. Lakshmi Sehgal: Lakshmi Sahgal was an officer of the Indian National Army and the Minister of Women’s Affairs in the Azad Hind government. She headed Rani of Jhansi regiment. Captain Lakshmi Sehgal was arrested by the British army in 1945. Kamaladevi Chattopadhyay: She participated in salt satyagraha. She differed by Gandhiji on the issue of exclusion of women in Dandi March. During the 2nd World War, she visited European countries to mobilize support for Indian Independence. Aruna Asaf Ali: She actively participated in salt satyagraha and addressed many protest processions. Aruna was arrested during the Civil Disobedience Movement and was not released under Gandhi-Irwin Pact. Aruna Asaf Ali hoisted the Congress flag at the Gowalia Tank Maidan during Quit India Movement and started an underground movement. Conclusion: Thus the history of Indian Freedom Struggle would be incomplete without mentioning the contributions of women. They fought with true spirit and undaunted courage.
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##Question:Women have played very significant role in every phase of India national movement. Discuss with examples. (200 words/10 marks)##Answer:Introduction : Women"s participation in India’s freedom struggle began as early as in 1817. Bhima Bai Holkar fought bravely against British colonel Malcolm and defeated him in guerrilla warfare. The sacrifice made by the women of India will occupy the foremost place. Body: Kittur Chennamma: Kittur Chennamma was one of the first female rulers to rebel against the British. Chennamma led an armed force in 1824 in an attempt to maintain her control over the state of Kittur, but she was defeated in war and died imprisoned. Matingani Hazara: She started active involvement in the freedom struggle in 1905 as a Gandhian. She arrested in1931 for breaking salt law. She was shot dead in 1942, when she was leading a procession of six thousand supporters of “Bhagini Sena” at Tamluk police station. Kanaklata Barua: Kanaklata Barua also called as Birabala was shot dead while leading a procession bearing the National Flag during Quit India Movement. Lakshmi Sehgal: Lakshmi Sahgal was an officer of the Indian National Army and the Minister of Women’s Affairs in the Azad Hind government. She headed Rani of Jhansi regiment. Captain Lakshmi Sehgal was arrested by the British army in 1945. Kamaladevi Chattopadhyay: She participated in salt satyagraha. She differed by Gandhiji on the issue of exclusion of women in Dandi March. During the 2nd World War, she visited European countries to mobilize support for Indian Independence. Aruna Asaf Ali: She actively participated in salt satyagraha and addressed many protest processions. Aruna was arrested during the Civil Disobedience Movement and was not released under Gandhi-Irwin Pact. Aruna Asaf Ali hoisted the Congress flag at the Gowalia Tank Maidan during Quit India Movement and started an underground movement. Conclusion: Thus the history of Indian Freedom Struggle would be incomplete without mentioning the contributions of women. They fought with true spirit and undaunted courage.
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वित्तीय क्षेत्रक वैधानिक सुधार आयोग(FSLRC) की प्रमुख अनुशंसाओं को स्पष्ट करते हुए भारतीय वित्तीय प्रणाली में सुधार के संदर्भ में इन अनुशंसाओं के महत्त्व को रेखांकित कीजिये| (10 अंक, 150-200 शब्द) Clarifying the key recommendations of the Financial Sector Lagislative Reforms Commission (FSLRC), underline the importance of these recommendations in the context of reforms in the Indian financial system. (10 Marks, 150–200 words)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में वित्तीय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए FSLRC का परिचय दीजिये 2- प्रथम भाग में वित्तीय क्षेत्रक वैधानिक सुधार आयोग(FSLRC) की प्रमुख अनुशंसाओं को सूचीबद्ध कीजिये 3- दूसरे भाग में अनुशंसाओं का महत्त्व स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में अनुशंसाओं के सन्दर्भ में भारत सरकार के प्रयासों के साथ निष्कर्ष दीजिये| एकवित्तीय प्रणाली;वित्तीय संस्थानों, वित्तीय बाजारों, वित्तीय उपकरणों, और वित्तीय सेवाओं का एक नेटवर्क है जो धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है| आर्थिक विकास का स्तर काफी हद तक आधार पर निर्भर करता है और यह मौजूदा वित्तीय प्रणाली की अर्थव्यवस्था को सुविधाजनक बनाता है| देश के आर्थिक विकास के लिए धन का उचित परिसंचरण आवश्यक है| वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था में भुगतान तंत्र की कुशल कार्यप्रणाली सुनिश्चित करती है। वित्तीय प्रणाली के कारण वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सभी लेनदेन आसानी से प्रभावित होते हैं| इस तरह से किसी भी अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन एवं सतत विकास के लिए एक मजबूत वित्तीय प्रणाली की आवश्यकता होती है| सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2011 में वित्तीय क्षेत्रक वैधानिक सुधार आयोग(FSLRC) का गठन किया था जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण थे| आयोग ने वर्ष 2013 में जारी अपनी रिपोर्ट में वित्तीय प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव के लिए अनेक अनुशंसाएं प्रस्तुत की हैं जिन्हें हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं| वित्तीय क्षेत्रक वैधानिक सुधार आयोग की प्रमुख अनुशंसाएं विभिन्न वित्तीय क्षेत्र विनियमन सम्बन्धी अधिनियमों के स्थान पर एक सिद्धांत आधारित, क्षेत्रक उदासीन अधिनियम जिसका नाम भारतीय वित्तीय संहिता(IFC) पारित करना चाहिए, आयोग के अनुसार वित्तीय प्रणाली के नियमन सम्बन्धी केवल 7 संस्थान होने चाहिए जिसमें; बैंक और भुगतान प्रणाली के नियमन और मौद्रिक नीति के निर्धारण के लिए RBI को विनियामक के रूप में बने रहना चाहिए, सेबी,FMC, IRDAI और PFRDA का विलय करके एक एकीकृत वित्तीय एजेंसी (UFA) बनाया जाए जो गैर बैंक वित्तीय संस्थानों का विनियमन करेगा वर्तमान में भारत में बैंक/बीमा लोकपाल कार्य कर रहे हैं, इनका क्षेत्र सीमित है| अतः समिति ने वित्तीय समाधान एजेंसी(FRA) की स्थापना की संस्तुति की है| यह सभी वित्तीय उत्पादों के ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने की शक्ति से संपन्न होगा| वर्तमान में संचालित सिक्यूरिटी अपीलीय न्यायाधिकरण के स्थान पर वित्तीय क्षेत्रक अपीलीय न्यायाधिकरण(FSAT) की स्थापना की जानी चाहिए| यह वित्तीय क्षेत्र के नियामक संस्थानों के निर्णयों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करेगा| एक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी(PDMA) की स्थापना की जाए जो सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करेगी, वर्तमान में यह कार्य RBI द्वारा किया जा रहा था| आयोग के अनुसार एक रेजोल्यूशन कारपोरेशन की निर्माण किया जाना चाहिए जो सभी वित्तीय संस्थानों की निगरानी एवं दबावग्रस्त वित्तीय संस्थानों का पुनर्निर्माण करेगा| इस संदर्भ में भारत सरकार ने FRDI विधेयक 2017 प्रस्तुत किया है| समिति ने वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद् (FSDC) को वैधानिक स्तर देने की मांग की है| वित्तीय आंकडा/डेटा प्रबंधन केंद्र(FDMC) की स्थापना की जानी चाहिए| इसका कार्य वित्तीय संस्थानों एवं उनके नियामक संस्थानों से आंकड़े एकत्र करके उनकी जांच और पुष्टि करेगा| यह आंकड़ों का विश्लेषण करके FSDC को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा| नियामक संस्थानों की स्वायत्तता बढानी चाहिए, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए| (मिनट्स ऑफ़ मीटिंग रिकॉर्ड की जानी चाहिए) वितीय क्षेत्र के ग्राहकों से सबंधित व्यक्तिगत आंकड़ों की गोपनीयता सुनिश्चित की जानी चाहिए मौद्रिक नीति की संरचना सात सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए| सिफारिशों का महत्त्व वित्तीय सेवाओं में आत्मनिर्भरता एवं उभयनिष्ट/संकर वित्तीय उत्पादों के सृजन से वित्तीय नियमन में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं जैसे कि नियमन में अंतराल, अतिव्यापन की समस्या, विनियामक विसंगतियां आदि उदाहरणार्थ ULIP विवाद आदि|अधिनियमों एवं वित्तीय नियामक संस्थानों के एकीकरण से इन समस्याओं का समाधान होता है इससे वित्तीय संस्थानों को पैमाने की मित्व्ययताएँ एवं दायरे की मित्व्ययताएँ उपलब्ध होंगी जिससे उनकी कार्यकुशलता में सुधार होगा नियामकों की स्वायत्तता निर्णयन प्रक्रिया में तीव्रता लाएगी इसके साथ ही विनियामकों का राजनीतिकरण नहीं होगा, भारतीय वित्तीय संहिता (IFC), कानूनों की अस्पष्टता के समापन में सहायक होगा, इससे विनियामकों के मध्य सामंजस्य स्ग्थापना में सहायता मिलेगी, आंकड़ों की गोपनीयता सुनिश्चित होने से अनुच्छेद 21 का अनुपालन सुनिश्चित हो सकेगा, एकीकृत वित्तीय आंकडा प्रबंधन केंद्र, आंकड़ों के संदर्भ में सार्वजनिक एजेंसियों को सशक्त करेगा| आंकड़ों में परिस्पष्टता आएगी| सरकार के पास वास्तविक आंकड़ों का एक एकीकृत पूल सुनिश्चित हो सकेगा| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वित्तीय क्षेत्रक वैधानिक सुधार आयोग की अधिकाँश सिफारिशें भारतीय वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हैं| इन अनुशांसाओं के महत्त्व को देखते हुए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं |भारत सरकार द्वारा 2015 में ड्राफ्ट भारतीय वित्तीय संहिता (IFC) बनाया था लेकिन यह अभी तक विधेयक के रूप में नहीं लाया गया है | इसी प्रकार FMC का सेबी में विलय हो चुका है आगे के विलय विचाराधीन हैं| सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के लिए सरकार ने 2016 में PDMC की स्थापना की है जो RBI के साथ मिलकर कार्य कर रहा है| भारत सरकार ने वित्तीय समाधान एजेंसी (FRA) पर लोक चर्चा के लिए चर्चा पत्र जारी किया है, हालांकि अभी इसे विधेयक के रूप में नहीं लाया गया है| उपरोक्त प्रयास स्पष्ट करते हैं कि वित्तीय प्रणाली में सुधार को लेकर सरकार का दृष्टिकोण सकारात्मक है|
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##Question:वित्तीय क्षेत्रक वैधानिक सुधार आयोग(FSLRC) की प्रमुख अनुशंसाओं को स्पष्ट करते हुए भारतीय वित्तीय प्रणाली में सुधार के संदर्भ में इन अनुशंसाओं के महत्त्व को रेखांकित कीजिये| (10 अंक, 150-200 शब्द) Clarifying the key recommendations of the Financial Sector Lagislative Reforms Commission (FSLRC), underline the importance of these recommendations in the context of reforms in the Indian financial system. (10 Marks, 150–200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में वित्तीय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए FSLRC का परिचय दीजिये 2- प्रथम भाग में वित्तीय क्षेत्रक वैधानिक सुधार आयोग(FSLRC) की प्रमुख अनुशंसाओं को सूचीबद्ध कीजिये 3- दूसरे भाग में अनुशंसाओं का महत्त्व स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में अनुशंसाओं के सन्दर्भ में भारत सरकार के प्रयासों के साथ निष्कर्ष दीजिये| एकवित्तीय प्रणाली;वित्तीय संस्थानों, वित्तीय बाजारों, वित्तीय उपकरणों, और वित्तीय सेवाओं का एक नेटवर्क है जो धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है| आर्थिक विकास का स्तर काफी हद तक आधार पर निर्भर करता है और यह मौजूदा वित्तीय प्रणाली की अर्थव्यवस्था को सुविधाजनक बनाता है| देश के आर्थिक विकास के लिए धन का उचित परिसंचरण आवश्यक है| वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था में भुगतान तंत्र की कुशल कार्यप्रणाली सुनिश्चित करती है। वित्तीय प्रणाली के कारण वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सभी लेनदेन आसानी से प्रभावित होते हैं| इस तरह से किसी भी अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन एवं सतत विकास के लिए एक मजबूत वित्तीय प्रणाली की आवश्यकता होती है| सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2011 में वित्तीय क्षेत्रक वैधानिक सुधार आयोग(FSLRC) का गठन किया था जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण थे| आयोग ने वर्ष 2013 में जारी अपनी रिपोर्ट में वित्तीय प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव के लिए अनेक अनुशंसाएं प्रस्तुत की हैं जिन्हें हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं| वित्तीय क्षेत्रक वैधानिक सुधार आयोग की प्रमुख अनुशंसाएं विभिन्न वित्तीय क्षेत्र विनियमन सम्बन्धी अधिनियमों के स्थान पर एक सिद्धांत आधारित, क्षेत्रक उदासीन अधिनियम जिसका नाम भारतीय वित्तीय संहिता(IFC) पारित करना चाहिए, आयोग के अनुसार वित्तीय प्रणाली के नियमन सम्बन्धी केवल 7 संस्थान होने चाहिए जिसमें; बैंक और भुगतान प्रणाली के नियमन और मौद्रिक नीति के निर्धारण के लिए RBI को विनियामक के रूप में बने रहना चाहिए, सेबी,FMC, IRDAI और PFRDA का विलय करके एक एकीकृत वित्तीय एजेंसी (UFA) बनाया जाए जो गैर बैंक वित्तीय संस्थानों का विनियमन करेगा वर्तमान में भारत में बैंक/बीमा लोकपाल कार्य कर रहे हैं, इनका क्षेत्र सीमित है| अतः समिति ने वित्तीय समाधान एजेंसी(FRA) की स्थापना की संस्तुति की है| यह सभी वित्तीय उत्पादों के ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने की शक्ति से संपन्न होगा| वर्तमान में संचालित सिक्यूरिटी अपीलीय न्यायाधिकरण के स्थान पर वित्तीय क्षेत्रक अपीलीय न्यायाधिकरण(FSAT) की स्थापना की जानी चाहिए| यह वित्तीय क्षेत्र के नियामक संस्थानों के निर्णयों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करेगा| एक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी(PDMA) की स्थापना की जाए जो सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करेगी, वर्तमान में यह कार्य RBI द्वारा किया जा रहा था| आयोग के अनुसार एक रेजोल्यूशन कारपोरेशन की निर्माण किया जाना चाहिए जो सभी वित्तीय संस्थानों की निगरानी एवं दबावग्रस्त वित्तीय संस्थानों का पुनर्निर्माण करेगा| इस संदर्भ में भारत सरकार ने FRDI विधेयक 2017 प्रस्तुत किया है| समिति ने वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद् (FSDC) को वैधानिक स्तर देने की मांग की है| वित्तीय आंकडा/डेटा प्रबंधन केंद्र(FDMC) की स्थापना की जानी चाहिए| इसका कार्य वित्तीय संस्थानों एवं उनके नियामक संस्थानों से आंकड़े एकत्र करके उनकी जांच और पुष्टि करेगा| यह आंकड़ों का विश्लेषण करके FSDC को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा| नियामक संस्थानों की स्वायत्तता बढानी चाहिए, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए| (मिनट्स ऑफ़ मीटिंग रिकॉर्ड की जानी चाहिए) वितीय क्षेत्र के ग्राहकों से सबंधित व्यक्तिगत आंकड़ों की गोपनीयता सुनिश्चित की जानी चाहिए मौद्रिक नीति की संरचना सात सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए| सिफारिशों का महत्त्व वित्तीय सेवाओं में आत्मनिर्भरता एवं उभयनिष्ट/संकर वित्तीय उत्पादों के सृजन से वित्तीय नियमन में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं जैसे कि नियमन में अंतराल, अतिव्यापन की समस्या, विनियामक विसंगतियां आदि उदाहरणार्थ ULIP विवाद आदि|अधिनियमों एवं वित्तीय नियामक संस्थानों के एकीकरण से इन समस्याओं का समाधान होता है इससे वित्तीय संस्थानों को पैमाने की मित्व्ययताएँ एवं दायरे की मित्व्ययताएँ उपलब्ध होंगी जिससे उनकी कार्यकुशलता में सुधार होगा नियामकों की स्वायत्तता निर्णयन प्रक्रिया में तीव्रता लाएगी इसके साथ ही विनियामकों का राजनीतिकरण नहीं होगा, भारतीय वित्तीय संहिता (IFC), कानूनों की अस्पष्टता के समापन में सहायक होगा, इससे विनियामकों के मध्य सामंजस्य स्ग्थापना में सहायता मिलेगी, आंकड़ों की गोपनीयता सुनिश्चित होने से अनुच्छेद 21 का अनुपालन सुनिश्चित हो सकेगा, एकीकृत वित्तीय आंकडा प्रबंधन केंद्र, आंकड़ों के संदर्भ में सार्वजनिक एजेंसियों को सशक्त करेगा| आंकड़ों में परिस्पष्टता आएगी| सरकार के पास वास्तविक आंकड़ों का एक एकीकृत पूल सुनिश्चित हो सकेगा| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वित्तीय क्षेत्रक वैधानिक सुधार आयोग की अधिकाँश सिफारिशें भारतीय वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हैं| इन अनुशांसाओं के महत्त्व को देखते हुए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं |भारत सरकार द्वारा 2015 में ड्राफ्ट भारतीय वित्तीय संहिता (IFC) बनाया था लेकिन यह अभी तक विधेयक के रूप में नहीं लाया गया है | इसी प्रकार FMC का सेबी में विलय हो चुका है आगे के विलय विचाराधीन हैं| सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के लिए सरकार ने 2016 में PDMC की स्थापना की है जो RBI के साथ मिलकर कार्य कर रहा है| भारत सरकार ने वित्तीय समाधान एजेंसी (FRA) पर लोक चर्चा के लिए चर्चा पत्र जारी किया है, हालांकि अभी इसे विधेयक के रूप में नहीं लाया गया है| उपरोक्त प्रयास स्पष्ट करते हैं कि वित्तीय प्रणाली में सुधार को लेकर सरकार का दृष्टिकोण सकारात्मक है|
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What do you understand by "corporate governance"?Why corporate governance is in demand in the present world? (150 words/ 10 marks)
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Approach: 1. Define Corporate Governance(CG) in the most comprehensive way. If possible, provide definition as given by some prominent thinkers. 2. Highlight key reasons or benefits of CG which indicates its demand nowadays. 3. Conclude by providing key aspects and principles which need to be followed by corporates. Answer: According to MiltonFriedman, Corporate Governance(CG) refers to the conduct of business in accordance with owners" and shareholders" desires with the aim of making money as much as possible while conforming to the basic rules of society including local customs. Overall, it is about holdingthe balance between economic and social goals, individual and organizational goals. CG is also about a formal system of accountability, control, and behavior at the top level of the organization for ethical and socially responsible decisions and use of resources. Why CG is in demand: 1. Fruits of economic growth must be enjoyed by every section of the society. Thus, having ethical norms in CG very essential to ensure such inclusive growth. 2. Healthy, sound, and efficient corporate governance practices, help stimulate the performance of the organizations and maximize their operational efficiency and achieve sustained productivity, and protect the interests of shareholders. Further, It gives birth to the integrity of the organizations and enhances organizational values and shareholders" trust in favor of an organization. Such, imperatives are of great importance in the 21st century globalized economic system. 3. Corporate governance ensures or helps in attaining the highest levels of transparency and accountability and integrity. It also ensures the satisfaction of demands related to globalization and liberalization. Moreover, good corporate governance satisfy the aspirations of customers and aspiration of employees and expectations of society 4. Corporate governance with effective codes of conduct improves trust in an organization, improves stability growth and credibility of the organization. CG also helps in attracting merit-based competent and skilled directors to constitute the board of directors. If CG is based on four key aspects ofFairness, Credibility, Accountability, Responsibility and key principles of Rights of shareholders, Equitable treatment to shareholders, Transparency, Responsibilities of the board then we can go along way in ensuring ethics in the functioning of corporations.
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##Question:What do you understand by "corporate governance"?Why corporate governance is in demand in the present world? (150 words/ 10 marks)##Answer:Approach: 1. Define Corporate Governance(CG) in the most comprehensive way. If possible, provide definition as given by some prominent thinkers. 2. Highlight key reasons or benefits of CG which indicates its demand nowadays. 3. Conclude by providing key aspects and principles which need to be followed by corporates. Answer: According to MiltonFriedman, Corporate Governance(CG) refers to the conduct of business in accordance with owners" and shareholders" desires with the aim of making money as much as possible while conforming to the basic rules of society including local customs. Overall, it is about holdingthe balance between economic and social goals, individual and organizational goals. CG is also about a formal system of accountability, control, and behavior at the top level of the organization for ethical and socially responsible decisions and use of resources. Why CG is in demand: 1. Fruits of economic growth must be enjoyed by every section of the society. Thus, having ethical norms in CG very essential to ensure such inclusive growth. 2. Healthy, sound, and efficient corporate governance practices, help stimulate the performance of the organizations and maximize their operational efficiency and achieve sustained productivity, and protect the interests of shareholders. Further, It gives birth to the integrity of the organizations and enhances organizational values and shareholders" trust in favor of an organization. Such, imperatives are of great importance in the 21st century globalized economic system. 3. Corporate governance ensures or helps in attaining the highest levels of transparency and accountability and integrity. It also ensures the satisfaction of demands related to globalization and liberalization. Moreover, good corporate governance satisfy the aspirations of customers and aspiration of employees and expectations of society 4. Corporate governance with effective codes of conduct improves trust in an organization, improves stability growth and credibility of the organization. CG also helps in attracting merit-based competent and skilled directors to constitute the board of directors. If CG is based on four key aspects ofFairness, Credibility, Accountability, Responsibility and key principles of Rights of shareholders, Equitable treatment to shareholders, Transparency, Responsibilities of the board then we can go along way in ensuring ethics in the functioning of corporations.
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बेरोजगारी को परिभाषित कीजिये | साथ ही इसके कारणों एवं निवारण पर संक्षिप्त चर्चा कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Define unemployment. Also, briefly discuss its reasons and prevention. (10 marks / 150-200 words)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत बेरोजगारी की परिभाषा एवं इसके प्रकार को बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात बेरोजगारी के कारणों को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में बेरोजगारी के निवारण हेतु उपायों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - बेरोजगारी भगवती समिति के अनुसार बेरोजगारी से तात्पर्य किसी ऐसे श्रम बल के लिए रोजगार की अनुपलब्धता से है, जो रोजगार हेतु सक्षम एवं इच्छुक हो | यदि किसी देशी में श्रम बल पूर्णतया कार्यबल में परिवर्तित हो रहा हो, तो उसे शून्य बेरोजगारी की स्थिति कहते हैं | भारतीय संदर्भ में बेरोजगारी को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है - चक्रीय बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के वृद्धि एवं मंदी के चक्र में उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं | अर्थव्यवस्थाओं में समय-समय पर तीव्रता एवं मंदी का दौर आता है | घर्षणात्मक बेरोजगारी इससे तात्पर्य अल्प काल में उपजी बेरोजगारी से है, जो व्यक्तिगत या संरचनात्मक कारणों से हो सकती है | ये दोनों प्रकार मुख्यतः विकसित देशों में अधिक पाए जाते हैं | प्रच्छन्न बेरोजगारी इसके अंतर्गत किसी रोजगार में अतिरिक्त श्रम बल से है, जिनके होने या न होने से उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | संरचनात्मक बेरोजगारी यह बेरोजगारी का सबसे भयावह प्रकार होता है, जिसमे किसी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक कारणों से बेरोजगारी बढ़ रही हो | उदाहरण के लिए भारतीय संदर्भ में श्रम आधारित निर्यात की अनदेखी | अल्प रोजगार इससे तात्पर्य किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता से कम सामर्थ्य का रोजगार उपलब्ध हो रहा हो | मौसमी बेरोजगारी जिसके अंतर्गत दिए गए वर्ष में कुछ समय के लिए रोजगार उपलब्ध होता है किन्तु उस समयावधि के पश्चात रोजगार के विकल्प नहीं उपलब्ध होते | शिक्षित बेरोजगारी जहाँ पर शिक्षा स्वयं में रोजगार के विकल्प नहीं उपलब्ध करा रही हो | बेरोजगारी का मापन बेरोजगारी के मापन हेतु भगवती समिति दीर्घकालिक, साप्ताहिक एवं दैनिक संदर्भों में रोजगार के विकल्प को आधार बनाते हुए बेरोजगारी की गणना की बात कही | NSO इस संदर्भ में सैम्पल आधार पर दैनिक, मासिक एवं दीर्घकालिक घटकों में रोजगार की उपलब्धता की गणना करते हुए बेरोजगारी के आंकड़े प्रस्तुत करता है | नीति आयोग ने दीर्घकालिक संदर्भों में 273 दिन एवं प्रतिदिन 8 घंटे को आधार बनाते हुए बेरोजगारी की गणना की बात कही | बेरोजगारी के कारण सामान्यतः बेरोजगारी के मुख्य कारणों में शिक्षा एवं कौशल का अभाव संरचनात्मक चुनौतियाँ असंगठित श्रमिकों की अधिकता वित्तीय समावेश का अभाव, आदि बेरोजगारी का निवारण शिक्षा एवं कौशल विकास वित्तीय समावेश का प्रबंध स्व-रोजगार के विकल्पों को प्रोत्साहन व्यवसाय प्रारंभ करने के संदर्भ में सरलीकरण - इस संदर्भ सिविल सोसायटी का सहयोग, आदि इस संदर्भ में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति -2015, संकल्प एवं स्ट्राइव द्वारा कौशल प्रशिक्षण को प्रोत्साहन, अटल नवाचार मिशन आदि प्रमुख हैं | इस दिशा में कानपूर में भारतीय कौशल प्रतिष्ठान भी बनाया जा रहा है, जो सिंगापूर के सहयोग से बन रहा है | निकट भविष्य में 6 और ऐसे संस्थानों को बनाए जाने की बात भी कही गयी है | पिछले त्रैमासिक आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर चिंताजनक है, जो दिसंबर 2019 में 8.91 के आंकड़े को छू गया है |महिलाओं के संदर्भ में यह आंकड़ा दो अंको में पहुंचाते हुए 10.68 के साथ एक चिंताजनक स्थिति तक पहुँच गया है |
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##Question:बेरोजगारी को परिभाषित कीजिये | साथ ही इसके कारणों एवं निवारण पर संक्षिप्त चर्चा कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Define unemployment. Also, briefly discuss its reasons and prevention. (10 marks / 150-200 words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत बेरोजगारी की परिभाषा एवं इसके प्रकार को बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात बेरोजगारी के कारणों को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में बेरोजगारी के निवारण हेतु उपायों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - बेरोजगारी भगवती समिति के अनुसार बेरोजगारी से तात्पर्य किसी ऐसे श्रम बल के लिए रोजगार की अनुपलब्धता से है, जो रोजगार हेतु सक्षम एवं इच्छुक हो | यदि किसी देशी में श्रम बल पूर्णतया कार्यबल में परिवर्तित हो रहा हो, तो उसे शून्य बेरोजगारी की स्थिति कहते हैं | भारतीय संदर्भ में बेरोजगारी को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है - चक्रीय बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के वृद्धि एवं मंदी के चक्र में उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं | अर्थव्यवस्थाओं में समय-समय पर तीव्रता एवं मंदी का दौर आता है | घर्षणात्मक बेरोजगारी इससे तात्पर्य अल्प काल में उपजी बेरोजगारी से है, जो व्यक्तिगत या संरचनात्मक कारणों से हो सकती है | ये दोनों प्रकार मुख्यतः विकसित देशों में अधिक पाए जाते हैं | प्रच्छन्न बेरोजगारी इसके अंतर्गत किसी रोजगार में अतिरिक्त श्रम बल से है, जिनके होने या न होने से उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | संरचनात्मक बेरोजगारी यह बेरोजगारी का सबसे भयावह प्रकार होता है, जिसमे किसी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक कारणों से बेरोजगारी बढ़ रही हो | उदाहरण के लिए भारतीय संदर्भ में श्रम आधारित निर्यात की अनदेखी | अल्प रोजगार इससे तात्पर्य किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता से कम सामर्थ्य का रोजगार उपलब्ध हो रहा हो | मौसमी बेरोजगारी जिसके अंतर्गत दिए गए वर्ष में कुछ समय के लिए रोजगार उपलब्ध होता है किन्तु उस समयावधि के पश्चात रोजगार के विकल्प नहीं उपलब्ध होते | शिक्षित बेरोजगारी जहाँ पर शिक्षा स्वयं में रोजगार के विकल्प नहीं उपलब्ध करा रही हो | बेरोजगारी का मापन बेरोजगारी के मापन हेतु भगवती समिति दीर्घकालिक, साप्ताहिक एवं दैनिक संदर्भों में रोजगार के विकल्प को आधार बनाते हुए बेरोजगारी की गणना की बात कही | NSO इस संदर्भ में सैम्पल आधार पर दैनिक, मासिक एवं दीर्घकालिक घटकों में रोजगार की उपलब्धता की गणना करते हुए बेरोजगारी के आंकड़े प्रस्तुत करता है | नीति आयोग ने दीर्घकालिक संदर्भों में 273 दिन एवं प्रतिदिन 8 घंटे को आधार बनाते हुए बेरोजगारी की गणना की बात कही | बेरोजगारी के कारण सामान्यतः बेरोजगारी के मुख्य कारणों में शिक्षा एवं कौशल का अभाव संरचनात्मक चुनौतियाँ असंगठित श्रमिकों की अधिकता वित्तीय समावेश का अभाव, आदि बेरोजगारी का निवारण शिक्षा एवं कौशल विकास वित्तीय समावेश का प्रबंध स्व-रोजगार के विकल्पों को प्रोत्साहन व्यवसाय प्रारंभ करने के संदर्भ में सरलीकरण - इस संदर्भ सिविल सोसायटी का सहयोग, आदि इस संदर्भ में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति -2015, संकल्प एवं स्ट्राइव द्वारा कौशल प्रशिक्षण को प्रोत्साहन, अटल नवाचार मिशन आदि प्रमुख हैं | इस दिशा में कानपूर में भारतीय कौशल प्रतिष्ठान भी बनाया जा रहा है, जो सिंगापूर के सहयोग से बन रहा है | निकट भविष्य में 6 और ऐसे संस्थानों को बनाए जाने की बात भी कही गयी है | पिछले त्रैमासिक आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर चिंताजनक है, जो दिसंबर 2019 में 8.91 के आंकड़े को छू गया है |महिलाओं के संदर्भ में यह आंकड़ा दो अंको में पहुंचाते हुए 10.68 के साथ एक चिंताजनक स्थिति तक पहुँच गया है |
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Outline the Mediterranean climatic regions of the world. Also, highlight the key characteristics of such a type of climate. (10 marks/150 words)
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Brief Approach: In Introduction briefly write about the Mediterranean climate (or Warm-temperate western margin climate) Mention the Mediterranean climatic Regions of the World and mark them on World Map Highlight the key characteristics of the Mediterranean type of Climate Conclude your answer briefly by highlighting the economic importance of this region. Answer : The warm temperate western margin climate or the Mediterranean climate is found between 30 degrees and 45 degrees North and South of the Equator. This climate is witnessed in relatively fewer parts of the world and is almost entirely confined to the western margins of the continental landmasses. The basic cause of this climate is the seasonal shift of the wind belts. Mediterranean Climatic Regions of the World Central Chile, California (around San Francisco), The southwestern tip of Africa (around Cape Town), Southern Australia (in southern Victoria and Around Adelaide bordering St. Vincent, and Spencer Gulfs), and south-west Australia (Swanland) To see theMediterranean (Warm temperate Western Margin) climatic regions on the world map, Kindly click here :https://drive.google.com/file/d/1ipUJANmUWIs27LKohhb8eLaBnQaqnCGL/view?usp=sharing Key Characteristics of Such type of climate The Mediterranean climate is characterized by very distinctive climatic features with dry, warm summers and wet, cold winters and local winds. Dry, warm summers with off-shore Tradewinds : During the summer months, the sun is overhead the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. The belt of the influence of the Westerlies is shifted polewards, and the rain-bearing tradewinds are likely to be off-shore. Hence the regions are practically rainless in summers and hence remain dry. The heat is intense and the days are excessively warm. In the interiors, prolonged droughts are common. The relative humidity is generally low. The summer temperatures are relatively high, and the highest temperatures are experienced away from the coast in the continental interiors of the Balkan peninsula, the Anatolian plateau, and the Mediterranean Middle East. Wet, cold winters with on-shore Westerlies: In the winter months, the Westerlies belt shifts equatorward and the Mediterranean regions are under the influence of on-shore Westerlies. Hence, these lands receive almost all of their precipitation during the winter months. The rain comes in heavy downpours and causes floods in the months of September and October in Mediterranean Europe. Local winds: The Mediterranean climatic region in Europe experiences many local winds due to the topography of the region with the Alps in the North, the Sahara desert in the South, the continental interiors in the East and the open Atlantic in the west. These create great differences in temperature, pressure, and precipitation. The two most important local winds are: Sirocco (a hot, dry and dusty wind) and Mistral (a cold wind from the north). Natural Vegetation The vegetation of the region is not luxuriant. Trees are with small broad leaves and are widely spaced. The absence of shade is a peculiar feature of this climate and the growth is almost restricted to autumn and spring. Plants are in a continuous struggle against heat, dry air, excessive evaporation and prolonged droughts. Hence they are generally xerophytic or drought-resistant in nature. Example:cork oaks, eucalyptus,redwood, pines, firs, cedars and cypresses, citrus fruits such as oranges, lemons, limes, citrons and grapefruit etc. The region is important for fruit cultivation, cereal growing, wine-making and agricultural industries as well as engineering and mining. The region is a net exporter of citrus fruits and the net importer of dairy products.
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##Question:Outline the Mediterranean climatic regions of the world. Also, highlight the key characteristics of such a type of climate. (10 marks/150 words)##Answer:Brief Approach: In Introduction briefly write about the Mediterranean climate (or Warm-temperate western margin climate) Mention the Mediterranean climatic Regions of the World and mark them on World Map Highlight the key characteristics of the Mediterranean type of Climate Conclude your answer briefly by highlighting the economic importance of this region. Answer : The warm temperate western margin climate or the Mediterranean climate is found between 30 degrees and 45 degrees North and South of the Equator. This climate is witnessed in relatively fewer parts of the world and is almost entirely confined to the western margins of the continental landmasses. The basic cause of this climate is the seasonal shift of the wind belts. Mediterranean Climatic Regions of the World Central Chile, California (around San Francisco), The southwestern tip of Africa (around Cape Town), Southern Australia (in southern Victoria and Around Adelaide bordering St. Vincent, and Spencer Gulfs), and south-west Australia (Swanland) To see theMediterranean (Warm temperate Western Margin) climatic regions on the world map, Kindly click here :https://drive.google.com/file/d/1ipUJANmUWIs27LKohhb8eLaBnQaqnCGL/view?usp=sharing Key Characteristics of Such type of climate The Mediterranean climate is characterized by very distinctive climatic features with dry, warm summers and wet, cold winters and local winds. Dry, warm summers with off-shore Tradewinds : During the summer months, the sun is overhead the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. The belt of the influence of the Westerlies is shifted polewards, and the rain-bearing tradewinds are likely to be off-shore. Hence the regions are practically rainless in summers and hence remain dry. The heat is intense and the days are excessively warm. In the interiors, prolonged droughts are common. The relative humidity is generally low. The summer temperatures are relatively high, and the highest temperatures are experienced away from the coast in the continental interiors of the Balkan peninsula, the Anatolian plateau, and the Mediterranean Middle East. Wet, cold winters with on-shore Westerlies: In the winter months, the Westerlies belt shifts equatorward and the Mediterranean regions are under the influence of on-shore Westerlies. Hence, these lands receive almost all of their precipitation during the winter months. The rain comes in heavy downpours and causes floods in the months of September and October in Mediterranean Europe. Local winds: The Mediterranean climatic region in Europe experiences many local winds due to the topography of the region with the Alps in the North, the Sahara desert in the South, the continental interiors in the East and the open Atlantic in the west. These create great differences in temperature, pressure, and precipitation. The two most important local winds are: Sirocco (a hot, dry and dusty wind) and Mistral (a cold wind from the north). Natural Vegetation The vegetation of the region is not luxuriant. Trees are with small broad leaves and are widely spaced. The absence of shade is a peculiar feature of this climate and the growth is almost restricted to autumn and spring. Plants are in a continuous struggle against heat, dry air, excessive evaporation and prolonged droughts. Hence they are generally xerophytic or drought-resistant in nature. Example:cork oaks, eucalyptus,redwood, pines, firs, cedars and cypresses, citrus fruits such as oranges, lemons, limes, citrons and grapefruit etc. The region is important for fruit cultivation, cereal growing, wine-making and agricultural industries as well as engineering and mining. The region is a net exporter of citrus fruits and the net importer of dairy products.
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भारतीय संविधान के अनुच्छेद-18 में उपाधियों से सम्बंधित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजये कि क्या पदम् पुरस्कार का सरकार द्वारा दिया जाना इसका उल्लंघन है?(10 अंक/ 150-200 शब्द) Explaining the provisions related to titles in Article 18 of the Constitution of India, clarify whether the award of Padma Awarded by the government is a violation of it? (10 marks / 150-200 words).
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दृष्टिकोण: भूमिका मेंउपाधियों के अंत से सम्बंधित पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिये| उत्तर के प्रथम भाग मेंभारतीय संविधान के अनुच्छेद-18 में उपाधियों से सम्बंधित प्रावधानों की चर्चा कीजिये| उत्तर केद्वितीयभाग मेंसरकार द्वारा दिये जाने वाले पदम् पुरस्कार सम्बन्धी वाद-विवादों को स्पष्ट कीजये| निष्कर्ष में अनु.18 के अपवादों के महत्व का उल्लेख कीजिये| उत्तर: अनुच्छेद 18 में जो उपाधियों का अंत किया गया है उसका मुख्य कारण था सामाजिक समता की स्थापना करना। किसी भी नागरिक को विशेषाधिकार प्रदान न करना। इसी कारण ब्रिटिश काल में सम्राट या वायसराय द्वारा दी जाने वाली उपाधियों केसर- ए- हिन्द, सर नाईट हुड आदि को समाप्त कर दिया गया। अनु.18: उपाधियो का अंत अनु.18(1) राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनु.18(2) भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अनु.18(3) कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अनु.18(4) राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा| सरकार द्वारा पदम् पुरस्कार दिया जाना एवं अनुच्छेद-18: बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, 1996 के एक मानले मेंसर्वोच्चन्यायालय ने पदम् पुरस्कारों को उचित बताते हुए कहा की अनु.18 के अंतर्गत उन उपाधियों के अंत की व्यवस्था की गई है जो उमरा वर्ग(अभिजात्य वर्ग) प्रयुक्त करते थे अथवा जो वंशानुगत उपाधियाँ हुआ करती थी| सर्वोच्च न्यायालय का मत है कि सरकार द्वारा दिए जाने वाले ये सम्मान अनु.18 के तहत उपाधियों की परिभाषा में नहीं आते अतः पदम् पुरस्कारों से समाज में कोई भी गैर-बराबरी नहीं पैदा होती| जहाँ तक अकादमिक और सेना से सम्बंधित उपाधियों का प्रश्न है उन्हें विशेषाधिकार संपन्न अथवा वंशानुगत उपाधियों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा| वस्तुतः अनुच्छेद-18(1) सेना और विद्या संबंधी उपाधियों को अपवाद स्वरूप रखता है। ताकि विश्वविद्यालय तथा संगीत और कला विषयक संस्थाएं अपने नेताओं, अध्यापकों तथा गुणीजनों को उपाधियाँ देकर सम्मानित कर सकें। इसीलिए भारत सरकार ने सैन्य मनोबल बनाये रखने के लिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र जैसे पदक दिए जाने की व्यवस्था की है। इसके साथ हीसर्वोच्च न्यायालय नेअपने निर्णय में कहा है कि इन सम्मानों को उपाधि के रूप में अपने नाम के साथ जोड़ना गलत है। प्रश्न: भारतीय संविधान के अंतर्गत यद्यपि की नागरिकता देने और उसका लोप करने सम्बन्धी नियम बनाने का पूरा अधिकार संसद को दिया गया है किन्तु यह प्रस्तावना में निहित त्र्यसंघ की अवधारणा से आबद्ध होना चाहिये| टिप्पणी कीजिये|(150-200 शब्द,10 अंक) दृष्टिकोण: भूमिका में नागरिकता को परिभाषित कीजिये| उत्तर के प्रथम भाग मेंनागरिकता देने और उसका लोप करने सम्बन्धी नियम बनाने के संसदके अधिकार कीचर्चा कीजिये| उत्तर केद्वितीयभाग मेंप्रस्तावना में निहित त्र्यसंघ की अवधारणा के साथ नागरिकता सम्बन्धी संसद के नियमों एवं अधिनियमोंकी चर्चाकीजिये| निष्कर्ष में वर्तमान नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2016 का उल्लेख कीजिये| किसी भी देश के वैध दस्तावेज यथा- पासपोर्ट आदि धारण करने को उस देश की नागरिकता का प्रमाण माना जाता है| नागरिकता यह स्पष्ट करती है कि अमुक व्यक्ति किस देश की कानूनी सीमाओं के अंतर्गत आता है एवं वह किन अधिकारों का उपभोग कर सकता है| नागरिकता देने और उसका लोप करने सम्बन्धी नियम बनाने के संसद के अधिकार: भारतीय संविधान में नागरिकता सम्बन्धी उपबंध भाग-2 में अनु.5 से अनु.11 तक किये गए हैं| अनु.11 संसद को नागरिकता के सम्बन्ध में नियम-कानून बनाने का अधिकार देता है| अपने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद नेनागरिकता अधिनियम,1955 पारित किया जिसमें नागरिकता प्राप्ति एवं समाप्ति के सम्बन्ध में उपबंध किये गए हैं| नागरिकता प्राप्ति के सम्बन्ध में उपबंध:कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित आधारों पर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है- जन्म से:भारत का संविधान लागू होने यानी कि 26 जनवरी, 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति "जन्म से भारत का नागरिक" है| वंश से:व्यक्ति का जन्म अगर भारत के बाहर हुआ हो तो उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए| पंजीकरण द्वारा:भारतीय मूल का वो शख़्स जो देश में नागरिकता के लिए आवेदन देने के पहले भारत में कम से कम 7 साल रह रहा हो| देशीयकरण द्वारा:देश में रहने के आधार पर भी कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता हासिल कर सकता है| बशर्ते वो नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची की सभी योग्यताओं पर खरा उतरता हो| क्षेत्र अधिग्रहण द्वारा:यदि किसी नए भू-भाग को भारत में शामिल किया जाता है, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी| मिसाल के तौर पर 1961 में गोवा को, 1962 में पुद्दुचेरी को भारत में शामिल किया गया तो वहाँ की जनता को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई थी| नागरिकतालोपके सम्बन्ध में उपबंध: नागरिकता त्याग:कोई व्यक्ति यदि किसी अन्य देश की नागरिकता धारण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है| परित्याग द्वारा:कोई व्यक्ति स्वयं यह घोषणा कर दे की वह नागरिकता छोड़ रहा है| समाप्ति/वंचन द्वारा:सरकार के द्वारा नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है यदिनागरिक 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहा हो;यदि ये साबित हो जाए कि व्यक्ति ने अवैध तरीक़े से भारतीय नागरिकता प्राप्त की;यदि कोई व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो;यदि व्यक्ति भारतीय संविधान का अनादर करे| भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता की बात कही गई है| यद्यपिनागरिकता देने और उसका लोप करने सम्बन्धी नियम बनाने का पूरा अधिकार संसद को दिया गया है किन्तु यह आवश्यक है कि संसद द्वारा बनाये गए नियम एवं कानूनराष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता को चोट नहीं पहुचाएं| नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2016 के सम्बन्ध में कुछ आलोचकों ने यह प्रश्न उठाया है कि यह प्रस्तावना में निहित मूल्यों का उल्लंघन करता है क्योंकि कुछ निश्चित धर्म के अल्पसंख्यक व्यक्तियों को हीनागरिकता प्रदान करने का उपबंध करता है और इस प्रकार यहयह दो वर्गों के बीच पनपने वाली बंधुता की भावना को चोट पहुंचाता है साथ ही राष्ट्र की एकता को भी प्रभावित करता है|
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##Question:भारतीय संविधान के अनुच्छेद-18 में उपाधियों से सम्बंधित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजये कि क्या पदम् पुरस्कार का सरकार द्वारा दिया जाना इसका उल्लंघन है?(10 अंक/ 150-200 शब्द) Explaining the provisions related to titles in Article 18 of the Constitution of India, clarify whether the award of Padma Awarded by the government is a violation of it? (10 marks / 150-200 words).##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका मेंउपाधियों के अंत से सम्बंधित पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिये| उत्तर के प्रथम भाग मेंभारतीय संविधान के अनुच्छेद-18 में उपाधियों से सम्बंधित प्रावधानों की चर्चा कीजिये| उत्तर केद्वितीयभाग मेंसरकार द्वारा दिये जाने वाले पदम् पुरस्कार सम्बन्धी वाद-विवादों को स्पष्ट कीजये| निष्कर्ष में अनु.18 के अपवादों के महत्व का उल्लेख कीजिये| उत्तर: अनुच्छेद 18 में जो उपाधियों का अंत किया गया है उसका मुख्य कारण था सामाजिक समता की स्थापना करना। किसी भी नागरिक को विशेषाधिकार प्रदान न करना। इसी कारण ब्रिटिश काल में सम्राट या वायसराय द्वारा दी जाने वाली उपाधियों केसर- ए- हिन्द, सर नाईट हुड आदि को समाप्त कर दिया गया। अनु.18: उपाधियो का अंत अनु.18(1) राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनु.18(2) भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अनु.18(3) कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अनु.18(4) राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा| सरकार द्वारा पदम् पुरस्कार दिया जाना एवं अनुच्छेद-18: बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, 1996 के एक मानले मेंसर्वोच्चन्यायालय ने पदम् पुरस्कारों को उचित बताते हुए कहा की अनु.18 के अंतर्गत उन उपाधियों के अंत की व्यवस्था की गई है जो उमरा वर्ग(अभिजात्य वर्ग) प्रयुक्त करते थे अथवा जो वंशानुगत उपाधियाँ हुआ करती थी| सर्वोच्च न्यायालय का मत है कि सरकार द्वारा दिए जाने वाले ये सम्मान अनु.18 के तहत उपाधियों की परिभाषा में नहीं आते अतः पदम् पुरस्कारों से समाज में कोई भी गैर-बराबरी नहीं पैदा होती| जहाँ तक अकादमिक और सेना से सम्बंधित उपाधियों का प्रश्न है उन्हें विशेषाधिकार संपन्न अथवा वंशानुगत उपाधियों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा| वस्तुतः अनुच्छेद-18(1) सेना और विद्या संबंधी उपाधियों को अपवाद स्वरूप रखता है। ताकि विश्वविद्यालय तथा संगीत और कला विषयक संस्थाएं अपने नेताओं, अध्यापकों तथा गुणीजनों को उपाधियाँ देकर सम्मानित कर सकें। इसीलिए भारत सरकार ने सैन्य मनोबल बनाये रखने के लिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र जैसे पदक दिए जाने की व्यवस्था की है। इसके साथ हीसर्वोच्च न्यायालय नेअपने निर्णय में कहा है कि इन सम्मानों को उपाधि के रूप में अपने नाम के साथ जोड़ना गलत है। प्रश्न: भारतीय संविधान के अंतर्गत यद्यपि की नागरिकता देने और उसका लोप करने सम्बन्धी नियम बनाने का पूरा अधिकार संसद को दिया गया है किन्तु यह प्रस्तावना में निहित त्र्यसंघ की अवधारणा से आबद्ध होना चाहिये| टिप्पणी कीजिये|(150-200 शब्द,10 अंक) दृष्टिकोण: भूमिका में नागरिकता को परिभाषित कीजिये| उत्तर के प्रथम भाग मेंनागरिकता देने और उसका लोप करने सम्बन्धी नियम बनाने के संसदके अधिकार कीचर्चा कीजिये| उत्तर केद्वितीयभाग मेंप्रस्तावना में निहित त्र्यसंघ की अवधारणा के साथ नागरिकता सम्बन्धी संसद के नियमों एवं अधिनियमोंकी चर्चाकीजिये| निष्कर्ष में वर्तमान नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2016 का उल्लेख कीजिये| किसी भी देश के वैध दस्तावेज यथा- पासपोर्ट आदि धारण करने को उस देश की नागरिकता का प्रमाण माना जाता है| नागरिकता यह स्पष्ट करती है कि अमुक व्यक्ति किस देश की कानूनी सीमाओं के अंतर्गत आता है एवं वह किन अधिकारों का उपभोग कर सकता है| नागरिकता देने और उसका लोप करने सम्बन्धी नियम बनाने के संसद के अधिकार: भारतीय संविधान में नागरिकता सम्बन्धी उपबंध भाग-2 में अनु.5 से अनु.11 तक किये गए हैं| अनु.11 संसद को नागरिकता के सम्बन्ध में नियम-कानून बनाने का अधिकार देता है| अपने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद नेनागरिकता अधिनियम,1955 पारित किया जिसमें नागरिकता प्राप्ति एवं समाप्ति के सम्बन्ध में उपबंध किये गए हैं| नागरिकता प्राप्ति के सम्बन्ध में उपबंध:कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित आधारों पर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है- जन्म से:भारत का संविधान लागू होने यानी कि 26 जनवरी, 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति "जन्म से भारत का नागरिक" है| वंश से:व्यक्ति का जन्म अगर भारत के बाहर हुआ हो तो उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए| पंजीकरण द्वारा:भारतीय मूल का वो शख़्स जो देश में नागरिकता के लिए आवेदन देने के पहले भारत में कम से कम 7 साल रह रहा हो| देशीयकरण द्वारा:देश में रहने के आधार पर भी कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता हासिल कर सकता है| बशर्ते वो नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची की सभी योग्यताओं पर खरा उतरता हो| क्षेत्र अधिग्रहण द्वारा:यदि किसी नए भू-भाग को भारत में शामिल किया जाता है, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी| मिसाल के तौर पर 1961 में गोवा को, 1962 में पुद्दुचेरी को भारत में शामिल किया गया तो वहाँ की जनता को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई थी| नागरिकतालोपके सम्बन्ध में उपबंध: नागरिकता त्याग:कोई व्यक्ति यदि किसी अन्य देश की नागरिकता धारण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है| परित्याग द्वारा:कोई व्यक्ति स्वयं यह घोषणा कर दे की वह नागरिकता छोड़ रहा है| समाप्ति/वंचन द्वारा:सरकार के द्वारा नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है यदिनागरिक 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहा हो;यदि ये साबित हो जाए कि व्यक्ति ने अवैध तरीक़े से भारतीय नागरिकता प्राप्त की;यदि कोई व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो;यदि व्यक्ति भारतीय संविधान का अनादर करे| भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता की बात कही गई है| यद्यपिनागरिकता देने और उसका लोप करने सम्बन्धी नियम बनाने का पूरा अधिकार संसद को दिया गया है किन्तु यह आवश्यक है कि संसद द्वारा बनाये गए नियम एवं कानूनराष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता को चोट नहीं पहुचाएं| नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2016 के सम्बन्ध में कुछ आलोचकों ने यह प्रश्न उठाया है कि यह प्रस्तावना में निहित मूल्यों का उल्लंघन करता है क्योंकि कुछ निश्चित धर्म के अल्पसंख्यक व्यक्तियों को हीनागरिकता प्रदान करने का उपबंध करता है और इस प्रकार यहयह दो वर्गों के बीच पनपने वाली बंधुता की भावना को चोट पहुंचाता है साथ ही राष्ट्र की एकता को भी प्रभावित करता है|
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What do you understand by Feudalism? In brief, discuss the features of Feudalism. (150 words)(10 marks)
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Approach: 1. Define feudalism. 2. In brief talk about features of feudalism. 3. Conclusion by mentioning, in brief,the reason for the decline. ANSWER Feudalism was a kind of socio-political organization that arose in medieval Europe and was based on land tenure given by the Lord to the Vessels, who served their masters in various ways. In other words, feudalism was a part of the feudal society where the subordinate subjects showed loyalty to their Lords and obtained from them a piece of land thereby serving their master, in various ways seeking protection from them for their life and property. The emergence of feudalism was contributed due to the weakening of central authority and the rise of powerful subordinates. There are various features of Feudalism. These includes: 1. A peasantry subjected to the control of a landlord class. 2. The fief rather than a salary as a mode of payment of landlords officials. 3. The political supremacy of a class of specialized warriors with landlordsand military leadership fused. 4. Vassalage or the close personal ties between a vassal and his overlord signified by the vassal’s swearing of an oath of fealty. 5. The fragmentation of political authority. 6. Interference of church in various aspects of life andChurch rigidity, rituals and letters of indulgence, moneyfor posting, once a year confession made compulsory. Other features include: The exploitation of Peasants. The emergence of Serfdom. Rural Economy. Lack of Central Political Authority. Powerful Church & Lords. But this system started to decline due to various reasons like: Trade began due to the crusade. Rise of agricultural productivity. Guild formation. Merchant class rising. The transition to the capitalist economy. Producer became just another factor of production. Centralized production. Migration. King merchant nexus and peasants revolts. All these gave rise to the decline in feudalism and the rise of capitalism.
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##Question:What do you understand by Feudalism? In brief, discuss the features of Feudalism. (150 words)(10 marks)##Answer:Approach: 1. Define feudalism. 2. In brief talk about features of feudalism. 3. Conclusion by mentioning, in brief,the reason for the decline. ANSWER Feudalism was a kind of socio-political organization that arose in medieval Europe and was based on land tenure given by the Lord to the Vessels, who served their masters in various ways. In other words, feudalism was a part of the feudal society where the subordinate subjects showed loyalty to their Lords and obtained from them a piece of land thereby serving their master, in various ways seeking protection from them for their life and property. The emergence of feudalism was contributed due to the weakening of central authority and the rise of powerful subordinates. There are various features of Feudalism. These includes: 1. A peasantry subjected to the control of a landlord class. 2. The fief rather than a salary as a mode of payment of landlords officials. 3. The political supremacy of a class of specialized warriors with landlordsand military leadership fused. 4. Vassalage or the close personal ties between a vassal and his overlord signified by the vassal’s swearing of an oath of fealty. 5. The fragmentation of political authority. 6. Interference of church in various aspects of life andChurch rigidity, rituals and letters of indulgence, moneyfor posting, once a year confession made compulsory. Other features include: The exploitation of Peasants. The emergence of Serfdom. Rural Economy. Lack of Central Political Authority. Powerful Church & Lords. But this system started to decline due to various reasons like: Trade began due to the crusade. Rise of agricultural productivity. Guild formation. Merchant class rising. The transition to the capitalist economy. Producer became just another factor of production. Centralized production. Migration. King merchant nexus and peasants revolts. All these gave rise to the decline in feudalism and the rise of capitalism.
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What was the seven-year global war? Discuss the causes and consequences of the same. (150 words/10 marks)
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Approach: 1. Explain in brief about 7-year global war. 2. Discuss the causes of the war. 3. In the brief talk about the results of the 7-year global war. 4. Conclude suitably with the results of the war and way forward. ANSWER The Seven Years War, a global conflict known in America as the French andBritain War, officially begins when England declares war on France.The Seven Year Global War was fought from 1754 to 1763, actually a period of nine years, between France and Britain. Other European powers like Spain, Prussia (Germany) & Austria also got engaged in the war. known as the Global War since it was fought on different battlegrounds including North America, the Caribbean, India, the West Coast of Africa and Europe. However, fighting and skirmishes between England and France had been going on in North America for years. There were various reasons for the war: The main reason behind the war was the quest for hegemony over colonies between Britain and France. This included colonial expansion, and aspiration to acquire more territory. Britain was undergoing the Industrial revolution (1750 onwards) at that time, which was making the British goods much more competitive in the world markets. Thus, France feared that a stronger Britain in North America would soon threaten the French colonies. Also, Britain was emerging as a dominant sea power and its maritime trade profits were soaring. This also caused feared France. France and Spain concerned for its Caribbean colonies as the British fought against Spain and France who controlled the profiteering sugar plantations in their Caribbean colonies. Also, The West African Senegal had large natural resources, especially of Gum, and the French trading ports here came under the British attack. In 1760-61 the Battle of Wandiwash between the French and the British established British supremacy in South India while the French were restricted to Pondicherry. This resulted in: Treaty of Paris of 1763. Britain gained Canada from France and Florida from Spain. France retained the Caribbean Sugar islands mainly Haiti. Spain retained Cuba and the Philippines. Effect of the Seven Year War on world politics: The effect of the Seven Year War on world politics was that it reduced the domination of France, while Britain Consolidated its colonial power. Also, it laid the ground for the American Revolution (1765-83) & French Revolution (1789). Balance of Power was shifted in favor of Britain. The Seven Year War was perhaps the first true world war, having taken place almost 160 years before World War I, and influenced many major events later around the globe. The war restructured not only the European political order but also affected events all around the world, paving the way for the beginning of later British world supremacy in the 19th century, the rise of Prussia in Germany (eventually replacing Austria as the leading German State), the beginning of tensions in British North America, as well as a clear sign of France"s eventual turmoil. Thus it could be considered as a game-changer event in international politics that has changed the future course.
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##Question:What was the seven-year global war? Discuss the causes and consequences of the same. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: 1. Explain in brief about 7-year global war. 2. Discuss the causes of the war. 3. In the brief talk about the results of the 7-year global war. 4. Conclude suitably with the results of the war and way forward. ANSWER The Seven Years War, a global conflict known in America as the French andBritain War, officially begins when England declares war on France.The Seven Year Global War was fought from 1754 to 1763, actually a period of nine years, between France and Britain. Other European powers like Spain, Prussia (Germany) & Austria also got engaged in the war. known as the Global War since it was fought on different battlegrounds including North America, the Caribbean, India, the West Coast of Africa and Europe. However, fighting and skirmishes between England and France had been going on in North America for years. There were various reasons for the war: The main reason behind the war was the quest for hegemony over colonies between Britain and France. This included colonial expansion, and aspiration to acquire more territory. Britain was undergoing the Industrial revolution (1750 onwards) at that time, which was making the British goods much more competitive in the world markets. Thus, France feared that a stronger Britain in North America would soon threaten the French colonies. Also, Britain was emerging as a dominant sea power and its maritime trade profits were soaring. This also caused feared France. France and Spain concerned for its Caribbean colonies as the British fought against Spain and France who controlled the profiteering sugar plantations in their Caribbean colonies. Also, The West African Senegal had large natural resources, especially of Gum, and the French trading ports here came under the British attack. In 1760-61 the Battle of Wandiwash between the French and the British established British supremacy in South India while the French were restricted to Pondicherry. This resulted in: Treaty of Paris of 1763. Britain gained Canada from France and Florida from Spain. France retained the Caribbean Sugar islands mainly Haiti. Spain retained Cuba and the Philippines. Effect of the Seven Year War on world politics: The effect of the Seven Year War on world politics was that it reduced the domination of France, while Britain Consolidated its colonial power. Also, it laid the ground for the American Revolution (1765-83) & French Revolution (1789). Balance of Power was shifted in favor of Britain. The Seven Year War was perhaps the first true world war, having taken place almost 160 years before World War I, and influenced many major events later around the globe. The war restructured not only the European political order but also affected events all around the world, paving the way for the beginning of later British world supremacy in the 19th century, the rise of Prussia in Germany (eventually replacing Austria as the leading German State), the beginning of tensions in British North America, as well as a clear sign of France"s eventual turmoil. Thus it could be considered as a game-changer event in international politics that has changed the future course.
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What are Eco-Sensitive Zones? Explaining its importance, also discuss the challenges to these areas. (150 words/10 marks)
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Approach: 1. In brief, discuss the concept of Eco-Sensitive Zones. 2. Talk about some of the important features ofEco-Sensitive Zones. 3. Explain the challenges related to the ESZ. 4. Way forward with measures of conservation. Eco-Sensitive Zones are the ecologically fragile areas within 10 km of protected areas like National Parks etc. SEZs are notified by MoEFCC, Government of India under the Environment Protection Act 1986. In the case of places with sensitive corridors, connectivity and ecologically important patches, crucial for landscape linkage, even area beyond 10 km width can also be included in the eco-sensitive zone. Activities in the Eco-Sensitive areas: 1. Restricted activities: Commercial mining, sawmills, pollution-causingindustry, commercial wood use, tourism activity, etc. 2. Regulated activity: Cutting of trees, laying high power electric cable, drastic change in agriculture, etc. 3. Permitted activity: Ongoing Agri and horticultural practices, use of renewable energy, etc. These areas are of greater importance. These includes: Minimizing the impact of urbanization. Creation of buffer zones near national parks and wildlife sanctuaries. They also act as a transition zone from areas of high protection to areas involving lesser protection. Conservation of endangered species in natural habitat. Eco-Sensitive Zones minimize forest depletion and man-animal conflict. The protected areas are based on the core and buffer model of management, through which local area communities are also protected and benefitted. But these areas are under threat and there are various challenges related to the Eco-Sensitive zones. These are: Developmental activities:Activities such as the construction of dams, roads, urban and rural infrastructures in the ESZ, create interference, negatively impact the environment and imbalance the ecological system. Tourism: As the pressure of tourism is rising, the government is developing new sites and gateways to the ESZ. To cater to the increasing demand for eco-tourism, the land around parks and sanctuaries is being cleared through deforestation, displacement of local people, etc. Impact of climate change: Biodiversity and climate change are interconnected, for example, the rise in global temperature has generated land, water and ecological stress on the ESZs. Governance issue: By failing to recognize the rights of forest communities and curbing poaching of animals, legislations like Environmental Protection Act 1986, and Wildlife Protection Act 1972, undermine the ESZ in favor of developmental activities. Introduction of exotic species: Exotic species like Eucalyptus and Acacia auriculiformis etc., and their plantations create a competing demand on naturally occurring forests. Afforestation and reforestation of degraded forest, regeneration of lost habitats, reducing climate change impacts by promoting carbon footprints and through education, is needed. Conservation techniques, awareness about overexploitation of resources and its adverse impacts should be propagated among masses. Government, civil societies and stakeholders are largely required to collaborate with each other for balancing sustainable development with development.
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##Question:What are Eco-Sensitive Zones? Explaining its importance, also discuss the challenges to these areas. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: 1. In brief, discuss the concept of Eco-Sensitive Zones. 2. Talk about some of the important features ofEco-Sensitive Zones. 3. Explain the challenges related to the ESZ. 4. Way forward with measures of conservation. Eco-Sensitive Zones are the ecologically fragile areas within 10 km of protected areas like National Parks etc. SEZs are notified by MoEFCC, Government of India under the Environment Protection Act 1986. In the case of places with sensitive corridors, connectivity and ecologically important patches, crucial for landscape linkage, even area beyond 10 km width can also be included in the eco-sensitive zone. Activities in the Eco-Sensitive areas: 1. Restricted activities: Commercial mining, sawmills, pollution-causingindustry, commercial wood use, tourism activity, etc. 2. Regulated activity: Cutting of trees, laying high power electric cable, drastic change in agriculture, etc. 3. Permitted activity: Ongoing Agri and horticultural practices, use of renewable energy, etc. These areas are of greater importance. These includes: Minimizing the impact of urbanization. Creation of buffer zones near national parks and wildlife sanctuaries. They also act as a transition zone from areas of high protection to areas involving lesser protection. Conservation of endangered species in natural habitat. Eco-Sensitive Zones minimize forest depletion and man-animal conflict. The protected areas are based on the core and buffer model of management, through which local area communities are also protected and benefitted. But these areas are under threat and there are various challenges related to the Eco-Sensitive zones. These are: Developmental activities:Activities such as the construction of dams, roads, urban and rural infrastructures in the ESZ, create interference, negatively impact the environment and imbalance the ecological system. Tourism: As the pressure of tourism is rising, the government is developing new sites and gateways to the ESZ. To cater to the increasing demand for eco-tourism, the land around parks and sanctuaries is being cleared through deforestation, displacement of local people, etc. Impact of climate change: Biodiversity and climate change are interconnected, for example, the rise in global temperature has generated land, water and ecological stress on the ESZs. Governance issue: By failing to recognize the rights of forest communities and curbing poaching of animals, legislations like Environmental Protection Act 1986, and Wildlife Protection Act 1972, undermine the ESZ in favor of developmental activities. Introduction of exotic species: Exotic species like Eucalyptus and Acacia auriculiformis etc., and their plantations create a competing demand on naturally occurring forests. Afforestation and reforestation of degraded forest, regeneration of lost habitats, reducing climate change impacts by promoting carbon footprints and through education, is needed. Conservation techniques, awareness about overexploitation of resources and its adverse impacts should be propagated among masses. Government, civil societies and stakeholders are largely required to collaborate with each other for balancing sustainable development with development.
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जॉन रॉल्सकेन्याय सिद्धांत पर चर्चा करते हुए,भारतीय संदर्भ में इसकेअनुप्रयोगों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिये| साथ ही,रॉल्स द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) DiscussJohn Rawls" theory of Justice and write down its applications in the Indian context with examples. Also, Critically evaluate this theory propounded by Rawls. (150-200 Words; 10 Marks)
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एप्रोच- पहले भाग में,जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत पर चर्चा कीजिये| अगले भाग में, इस सिद्धांत के भारतीयसंदर्भ में अनुप्रयोगों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिये| अगले भाग में, इसके सकारात्मक एवं आलोचना के पहलुओं को स्पष्ट कीजिये| निष्कर्षतः, इस संदर्भ में, न्याय सिद्धांत की वर्तमान समय में प्रासंगिकता बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत के शुरुआत में न्याय के बारे में यह तर्क दिया है कि अच्छे समाज में अनेक सद्गुण अपेक्षित होते हैं और उनमें न्याय का भी महत्वपूर्ण स्थान है| न्याय उत्तम समाज के लिए आवश्यक शर्त है परंतु यह उसके लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि किसी समाज में न्याय के अतिरिक्त भी दूसरे नैतिक गुणों की प्रधानता हो सकती है| रॉल्स के अनुसार जो समाज न्याय नहीं करता तथा अन्यायपूर्ण है उसकी कभी भी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए| रॉल्स के अनुसार जो विचारक यह मांग करते हैं कि सामाजिक उन्नति के लिए न्याय के विचार को बाधा के रूप में नहीं खड़ा करना चाहिए, उनका ध्येय समाज को नैतिक पतन की ओर ले जाने वाला होता है| न्याय के बिना समाज की उन्नति तथा उत्तम समाज की स्थापना दोनों ही असंभव है| न्याय की समस्या मुख्यतः यह निर्णय करने की समस्या है कि समाज के विभिन्न वर्गों, व्यक्तियों और समूहों के बीच विभिन्न वस्तुओं, अवसरों, सेवाओं, लाभों आदि को आवंटित करने का नैतिक तथा तर्कसंगत आधार क्या है? सभी सामाजिक मूल्यों जैसे- स्वतंत्रता, अवसर, आय, धन आदि को समान रूप से वितरण करना चाहिए| हालाँकि असमान वितरण को भी उचित ठहराया जा सकता हैअगर असमानता से सबसे गरीब लोगों को फायदा हो; वितरणात्मक न्याय अवसरों के वितरण का उचित सिद्धांत; उपरोक्त सिद्धांत समाज के लोगों द्वारा एक साथ निर्णय लेकर सुनिश्चित किया गया ताकि मूल स्थिति(Original Position ) अर्थात समाज के शुरुआत के पहले काल्पनिक स्थिति बहाल करने में मदद मिल सके| समाज पर न्यायोचित शासन के लिए प्रतिनिधियों द्वारा सिद्धांत तय करना जिनपर अज्ञान का पर्दा((Veil of Ignorance) हो अर्थात नियम तय करने वालों को यह पता नहीं होना कि वे समाज में किस स्थान पर होंगे| हालाँकि उन्हें वैज्ञानिक तथा सामजिक तथ्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए| रॉल्सकेन्याय सिद्धांत के अंतर्गत 2 सिद्धांत पहला सिद्धांत- स्वतंत्रता का सिद्धांत न्याय के लिए अधिकतम राजनीतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है| खुद की स्वतंत्रता दूसरों के लिए समान स्वतंत्रता के साथ संगत होनी चाहिए| कुछ बुनियादी स्वतंत्रताएं जैसे- राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपति अर्जित करने का अधिकार आदि; दूसरा सिद्धांत अवसर की उचित समानता का सिद्धांत/समान अवसर का सिद्धांत सामाजिक-आर्थिक असमानताएं उचित अगर यदि अवसर सभी के लिए खुले हों तथा उन अवसरों का लाभ सभी उठाने के लिए स्वतंत्र हों| जैसे- अगर कोई डॉक्टर 20 लाख रूपये प्रतिवर्ष कमाता हो वहीं कोई रिक्शाचालक 2 लाख रूपये प्रतिवर्ष तो यह असमानता भी न्यायोचित ठहराया जा सकता है अगर उस समाज में रिक्शेवाले को भी उतने ही अवसर मिले हों जितने की उस डॉक्टर को; समाज में असमानता के 3 स्रोत जिसकी वजह से कोई व्यक्ति अवसरों का लाभ उठाने से वंचित रह जाए- क़ानूनी असमानता जैसे- उपरोक्त उदाहरण में रिक्शेवाले को डॉक्टर बनने से वंचित करने वाला कानून; जन्म की स्थिति जैसे- उपरोक्त उदाहरण में डॉक्टर बनने वाले व्यक्ति के परिवार का समृद्ध होना जिससे महंगा स्कूल, पढ़ाई पर ज्यादा निवेश आदि; प्रतिभा और प्रयास जैसे- उपरोक्त उदाहरण मेंडॉक्टर बनने वाले व्यक्ति अपने प्रयास से सफल हुआ हो; अगर असमानताएं सभी के लिए खुली हों तो सरकार द्वारा क़ानूनी तथा जन्म संबंधी असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए ताकि अवसरों का लाभ सभी को न्यायोचित तरीके से मिले एवं प्रतिभा के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी पद को प्राप्त कर सके| भेदमूलक/अंतर सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक मामलों के संदर्भ में गरीब लोगों से विशेष तरीके से व्यवहार करना; बदतर हालत वाले लोगों के प्रति अच्छे हालत वाले लोगों द्वारा भलाई की जिम्मेदारी; संसाधनों के पुनर्वितरण के द्वारा गरीब लोगों के प्रति राज्य की जिम्मेदारी की वकालत ताकि कमजोर वर्गों के प्रति न्याय सुनिश्चित हो जैसे- उपरोक्त उदाहरण में डॉक्टर से टैक्स लगाकर रिक्शेवाले तक सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की पहुँच बनाना; न्याय के सिद्धांत के अनुप्रयोग(भारतीय संदर्भ) व्यक्तिगत संदर्भ - लोगों को तर्कसंगत तथा तार्किक रूप से सोचना चाहिए ताकि वो उचित तरीके से व्यवहार कर सकें एवं लोगों को विशेष रूप से समाज के कमजोर तथा वंचित वर्गों के प्रति कुछ सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए जैसे- कैलाश सत्यार्थी का बचपन बचाओ आंदोलन आदि; शासन का संदर्भ प्रक्रियात्मक न्याय- प्रक्रिया का निष्पक्ष तथा पारदर्शी होना एवं सरकार द्वारा उसका पालन किया जाना; पुनर्वितरण न्याय- संसाधनों का संकेंद्रण कम से कम ताकि समाज के पास संसाधनों का वितरण भी हो| भारत में समाजिक न्याय सुनिश्चित करने के प्रयास; सिविल सेवाओं में सुधार तथा उन्हें और अधिक परिवर्तनशील बनाना; नीति आयोग के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने के प्रयास; जनधन योजना, आयुष्मान योजना, आधार से लाभार्थियों की पहचान करना आदि; रॉल्स के न्याय सिद्धांतके सकारात्मक पक्ष उदारवादी दृष्टिकोण - रॉल्स का न्याय सिद्धांत अवसर की समानता, समान स्वतंत्रताओं, प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण, आय की समानता, संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन, समाज के सद्गुण के रूप में न्याय की सर्वोच्चता, सामाजिक कल्याण में वृद्धि आदि बातों पर विचार करता है| प्रथम उदारवादी विचारक जिसके द्वारा न्याय की परिभाषा में समाजवादी गुणों का समेकन जैसे- आर्थिक असमानता दूर करना, अवसरों की समानता लाना आदि; राजनीतिक चिंतन में महत्व - यह कथन कि जिस प्रकार सत्य चिंतन का प्रथम सद्गुण उसी प्रकार न्याय सामाजिक-राजनैतिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण; भारतीय संदर्भ में समाजवादी दृष्टिकोण; सर्वोदय तथा अन्त्योदय; पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को दिया गया आरक्षण आदि का संदर्भ; रॉल्स के न्याय सिद्धांतकी आलोचना मूल स्थिति(Original Position) के माध्यम से मानव-स्वभाव का अपूर्ण चित्रण क्योंकि रॉल्सद्वारामूल स्थिति में व्यक्ति को विवेकी मानना जबकि मानव में स्वाभाविक प्रवृतियाँ विद्यमान होती हैं जिसमें अच्छी तथा बुरी दोनों होती हैं| अज्ञान का पर्दा((Veil of Ignorance) भ्रामक तथाआदर्शवादीअवस्था है क्योंकि लोग खुद से नैतिक एवं भावनात्मक रूप से पूरी तरह अलग नहीं हो सकते हैं| अमर्त्य सेनके अनुसार यह सिद्धांत सजातीय समाजों में ही अधिक प्रासंगिक हो सकता है पर भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में इसकी उतनी प्रासंगिकता नहीं है| हालाँकि रॉल्स का न्याय सिद्धांत थोड़ा आदर्शवादी है क्योंकि इसमें मूल स्थिति तथा अज्ञान का पर्दा जैसी आदर्श स्थितियों की चर्चा की गयी है परंतु इनके द्वारा दी गयी न्याय की अवधारणा किसी भी देश तथा समाज को कल्याणकारी बनाने में मार्गदर्शक की भूमिका निभाने में पूरी तरह सक्षम है|
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##Question:जॉन रॉल्सकेन्याय सिद्धांत पर चर्चा करते हुए,भारतीय संदर्भ में इसकेअनुप्रयोगों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिये| साथ ही,रॉल्स द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) DiscussJohn Rawls" theory of Justice and write down its applications in the Indian context with examples. Also, Critically evaluate this theory propounded by Rawls. (150-200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- पहले भाग में,जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत पर चर्चा कीजिये| अगले भाग में, इस सिद्धांत के भारतीयसंदर्भ में अनुप्रयोगों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिये| अगले भाग में, इसके सकारात्मक एवं आलोचना के पहलुओं को स्पष्ट कीजिये| निष्कर्षतः, इस संदर्भ में, न्याय सिद्धांत की वर्तमान समय में प्रासंगिकता बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत के शुरुआत में न्याय के बारे में यह तर्क दिया है कि अच्छे समाज में अनेक सद्गुण अपेक्षित होते हैं और उनमें न्याय का भी महत्वपूर्ण स्थान है| न्याय उत्तम समाज के लिए आवश्यक शर्त है परंतु यह उसके लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि किसी समाज में न्याय के अतिरिक्त भी दूसरे नैतिक गुणों की प्रधानता हो सकती है| रॉल्स के अनुसार जो समाज न्याय नहीं करता तथा अन्यायपूर्ण है उसकी कभी भी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए| रॉल्स के अनुसार जो विचारक यह मांग करते हैं कि सामाजिक उन्नति के लिए न्याय के विचार को बाधा के रूप में नहीं खड़ा करना चाहिए, उनका ध्येय समाज को नैतिक पतन की ओर ले जाने वाला होता है| न्याय के बिना समाज की उन्नति तथा उत्तम समाज की स्थापना दोनों ही असंभव है| न्याय की समस्या मुख्यतः यह निर्णय करने की समस्या है कि समाज के विभिन्न वर्गों, व्यक्तियों और समूहों के बीच विभिन्न वस्तुओं, अवसरों, सेवाओं, लाभों आदि को आवंटित करने का नैतिक तथा तर्कसंगत आधार क्या है? सभी सामाजिक मूल्यों जैसे- स्वतंत्रता, अवसर, आय, धन आदि को समान रूप से वितरण करना चाहिए| हालाँकि असमान वितरण को भी उचित ठहराया जा सकता हैअगर असमानता से सबसे गरीब लोगों को फायदा हो; वितरणात्मक न्याय अवसरों के वितरण का उचित सिद्धांत; उपरोक्त सिद्धांत समाज के लोगों द्वारा एक साथ निर्णय लेकर सुनिश्चित किया गया ताकि मूल स्थिति(Original Position ) अर्थात समाज के शुरुआत के पहले काल्पनिक स्थिति बहाल करने में मदद मिल सके| समाज पर न्यायोचित शासन के लिए प्रतिनिधियों द्वारा सिद्धांत तय करना जिनपर अज्ञान का पर्दा((Veil of Ignorance) हो अर्थात नियम तय करने वालों को यह पता नहीं होना कि वे समाज में किस स्थान पर होंगे| हालाँकि उन्हें वैज्ञानिक तथा सामजिक तथ्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए| रॉल्सकेन्याय सिद्धांत के अंतर्गत 2 सिद्धांत पहला सिद्धांत- स्वतंत्रता का सिद्धांत न्याय के लिए अधिकतम राजनीतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है| खुद की स्वतंत्रता दूसरों के लिए समान स्वतंत्रता के साथ संगत होनी चाहिए| कुछ बुनियादी स्वतंत्रताएं जैसे- राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपति अर्जित करने का अधिकार आदि; दूसरा सिद्धांत अवसर की उचित समानता का सिद्धांत/समान अवसर का सिद्धांत सामाजिक-आर्थिक असमानताएं उचित अगर यदि अवसर सभी के लिए खुले हों तथा उन अवसरों का लाभ सभी उठाने के लिए स्वतंत्र हों| जैसे- अगर कोई डॉक्टर 20 लाख रूपये प्रतिवर्ष कमाता हो वहीं कोई रिक्शाचालक 2 लाख रूपये प्रतिवर्ष तो यह असमानता भी न्यायोचित ठहराया जा सकता है अगर उस समाज में रिक्शेवाले को भी उतने ही अवसर मिले हों जितने की उस डॉक्टर को; समाज में असमानता के 3 स्रोत जिसकी वजह से कोई व्यक्ति अवसरों का लाभ उठाने से वंचित रह जाए- क़ानूनी असमानता जैसे- उपरोक्त उदाहरण में रिक्शेवाले को डॉक्टर बनने से वंचित करने वाला कानून; जन्म की स्थिति जैसे- उपरोक्त उदाहरण में डॉक्टर बनने वाले व्यक्ति के परिवार का समृद्ध होना जिससे महंगा स्कूल, पढ़ाई पर ज्यादा निवेश आदि; प्रतिभा और प्रयास जैसे- उपरोक्त उदाहरण मेंडॉक्टर बनने वाले व्यक्ति अपने प्रयास से सफल हुआ हो; अगर असमानताएं सभी के लिए खुली हों तो सरकार द्वारा क़ानूनी तथा जन्म संबंधी असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए ताकि अवसरों का लाभ सभी को न्यायोचित तरीके से मिले एवं प्रतिभा के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी पद को प्राप्त कर सके| भेदमूलक/अंतर सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक मामलों के संदर्भ में गरीब लोगों से विशेष तरीके से व्यवहार करना; बदतर हालत वाले लोगों के प्रति अच्छे हालत वाले लोगों द्वारा भलाई की जिम्मेदारी; संसाधनों के पुनर्वितरण के द्वारा गरीब लोगों के प्रति राज्य की जिम्मेदारी की वकालत ताकि कमजोर वर्गों के प्रति न्याय सुनिश्चित हो जैसे- उपरोक्त उदाहरण में डॉक्टर से टैक्स लगाकर रिक्शेवाले तक सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की पहुँच बनाना; न्याय के सिद्धांत के अनुप्रयोग(भारतीय संदर्भ) व्यक्तिगत संदर्भ - लोगों को तर्कसंगत तथा तार्किक रूप से सोचना चाहिए ताकि वो उचित तरीके से व्यवहार कर सकें एवं लोगों को विशेष रूप से समाज के कमजोर तथा वंचित वर्गों के प्रति कुछ सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए जैसे- कैलाश सत्यार्थी का बचपन बचाओ आंदोलन आदि; शासन का संदर्भ प्रक्रियात्मक न्याय- प्रक्रिया का निष्पक्ष तथा पारदर्शी होना एवं सरकार द्वारा उसका पालन किया जाना; पुनर्वितरण न्याय- संसाधनों का संकेंद्रण कम से कम ताकि समाज के पास संसाधनों का वितरण भी हो| भारत में समाजिक न्याय सुनिश्चित करने के प्रयास; सिविल सेवाओं में सुधार तथा उन्हें और अधिक परिवर्तनशील बनाना; नीति आयोग के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने के प्रयास; जनधन योजना, आयुष्मान योजना, आधार से लाभार्थियों की पहचान करना आदि; रॉल्स के न्याय सिद्धांतके सकारात्मक पक्ष उदारवादी दृष्टिकोण - रॉल्स का न्याय सिद्धांत अवसर की समानता, समान स्वतंत्रताओं, प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण, आय की समानता, संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन, समाज के सद्गुण के रूप में न्याय की सर्वोच्चता, सामाजिक कल्याण में वृद्धि आदि बातों पर विचार करता है| प्रथम उदारवादी विचारक जिसके द्वारा न्याय की परिभाषा में समाजवादी गुणों का समेकन जैसे- आर्थिक असमानता दूर करना, अवसरों की समानता लाना आदि; राजनीतिक चिंतन में महत्व - यह कथन कि जिस प्रकार सत्य चिंतन का प्रथम सद्गुण उसी प्रकार न्याय सामाजिक-राजनैतिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण; भारतीय संदर्भ में समाजवादी दृष्टिकोण; सर्वोदय तथा अन्त्योदय; पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को दिया गया आरक्षण आदि का संदर्भ; रॉल्स के न्याय सिद्धांतकी आलोचना मूल स्थिति(Original Position) के माध्यम से मानव-स्वभाव का अपूर्ण चित्रण क्योंकि रॉल्सद्वारामूल स्थिति में व्यक्ति को विवेकी मानना जबकि मानव में स्वाभाविक प्रवृतियाँ विद्यमान होती हैं जिसमें अच्छी तथा बुरी दोनों होती हैं| अज्ञान का पर्दा((Veil of Ignorance) भ्रामक तथाआदर्शवादीअवस्था है क्योंकि लोग खुद से नैतिक एवं भावनात्मक रूप से पूरी तरह अलग नहीं हो सकते हैं| अमर्त्य सेनके अनुसार यह सिद्धांत सजातीय समाजों में ही अधिक प्रासंगिक हो सकता है पर भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में इसकी उतनी प्रासंगिकता नहीं है| हालाँकि रॉल्स का न्याय सिद्धांत थोड़ा आदर्शवादी है क्योंकि इसमें मूल स्थिति तथा अज्ञान का पर्दा जैसी आदर्श स्थितियों की चर्चा की गयी है परंतु इनके द्वारा दी गयी न्याय की अवधारणा किसी भी देश तथा समाज को कल्याणकारी बनाने में मार्गदर्शक की भूमिका निभाने में पूरी तरह सक्षम है|
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पूंजी बाजार को संक्षेप में समझाइए ? साथ ही भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) Briefly explain capital markets? Also comment briefly on the role of Indian Stock Exchange. (150-200 words, Marks -10)
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दृष्टिकोण : पूंजी बाज़ार को परिभाषित करते हुए भूमिका लिखिए । स्टॉक एक्सचेंज को स्पष्ट करते हुए भारत के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । अर्थव्यवस्था में स्टॉक एक्सचेंज की भूमिका की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । उत्तर : पूँजी बाजार(कैपिटल मार्केट) ,प्रतिभूतियों का बाजार है, जहाँ कंपनियाँ और सरकार लंबे समय के लिए धन जुटा सकते हैं।यहाँ पैसा एक साल या इससे अधिक समय के लिए दिया जाता है। पूँजी बाजार में शेयर बाज़ारऔरबॉण्ड बाज़ार शामिल होते हैं । स्टॉक एक्सचेंज : वह संस्थान होता है जो सूचीबद्ध कंपनियों को विद्यमान प्रतिभूतियों के व्यापार की सुविधा प्रदान करता है । स्टॉक एक्सचेंज किसी चयनित कंपनी के बाज़ार पूंजीकरण को मापता है बाज़ार पूंजीकरण(Market capitalization)= कंपनी के अंशों की संख्या * अंश के मूल्य स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक , बाज़ार पूंजीकरण मे परिवर्तन की दर को दर्शाता है जो भविष्य मे कंपनी के अंश का मूल्य , उसके निष्पादन की आशा से प्रभावित होता है भारत के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज : बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) : यह भारत व एशिया का सबसे पहलास्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना 1875 मे हुई थी । इसमे 5000 से अधिक कंपनियाँ सूचीबद्ध है । इसके सूचकांक - Sensex , बीएसई100 , बीएसई200 , BANKEX है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) : यह 1992 मे IDBI व अन्य बैंकों द्वारा शुरू किया गया । आधुनिक स्टॉक एक्सचेंज के रूप मे स्थापना हुई । इसका सूचकांक , निफ्टी या निफ्टी-50 है उपरोक्त दो प्रमुखस्टॉक एक्सचेंजके साथ ही OTC exchange of india,इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज आदि अन्य भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है । अर्थव्यवस्था मे भूमिका : शेयरों की खरीद बिक्री से प्रतिभूतियों की तरलता बढ़ती है विभिन्न कंपनियों को निवेश के लिए वित्त की उपलब्धता होती है इससे अर्थव्यवस्था मे आर्थिक गतिविधियों मे तेजी आती है कंपनियों के सूचीबद्द होने से उनकी गतिविधियों पर प्रभावी रूप से नजर रखी जा सकती है , जिससे होने वाली अनियमितताओं को रोका जा सके । भारत मे स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित हर्षद मेहता स्कैम , केतन पारेख स्कैम आदि देखे गए है ऐसे मे आवश्यकता है कि प्रभावी नियामक संस्था द्वारा इन गतिविधियों का प्रभावी विनियमन किया जाए । सेबी ( SEBI ) को वैधानिक दर्जा दिया जाना तथा इसकी शक्तियों में विस्तार इस संबंध मे एक अच्छा प्रयास है ।
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##Question:पूंजी बाजार को संक्षेप में समझाइए ? साथ ही भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) Briefly explain capital markets? Also comment briefly on the role of Indian Stock Exchange. (150-200 words, Marks -10)##Answer:दृष्टिकोण : पूंजी बाज़ार को परिभाषित करते हुए भूमिका लिखिए । स्टॉक एक्सचेंज को स्पष्ट करते हुए भारत के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । अर्थव्यवस्था में स्टॉक एक्सचेंज की भूमिका की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । उत्तर : पूँजी बाजार(कैपिटल मार्केट) ,प्रतिभूतियों का बाजार है, जहाँ कंपनियाँ और सरकार लंबे समय के लिए धन जुटा सकते हैं।यहाँ पैसा एक साल या इससे अधिक समय के लिए दिया जाता है। पूँजी बाजार में शेयर बाज़ारऔरबॉण्ड बाज़ार शामिल होते हैं । स्टॉक एक्सचेंज : वह संस्थान होता है जो सूचीबद्ध कंपनियों को विद्यमान प्रतिभूतियों के व्यापार की सुविधा प्रदान करता है । स्टॉक एक्सचेंज किसी चयनित कंपनी के बाज़ार पूंजीकरण को मापता है बाज़ार पूंजीकरण(Market capitalization)= कंपनी के अंशों की संख्या * अंश के मूल्य स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक , बाज़ार पूंजीकरण मे परिवर्तन की दर को दर्शाता है जो भविष्य मे कंपनी के अंश का मूल्य , उसके निष्पादन की आशा से प्रभावित होता है भारत के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज : बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) : यह भारत व एशिया का सबसे पहलास्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना 1875 मे हुई थी । इसमे 5000 से अधिक कंपनियाँ सूचीबद्ध है । इसके सूचकांक - Sensex , बीएसई100 , बीएसई200 , BANKEX है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) : यह 1992 मे IDBI व अन्य बैंकों द्वारा शुरू किया गया । आधुनिक स्टॉक एक्सचेंज के रूप मे स्थापना हुई । इसका सूचकांक , निफ्टी या निफ्टी-50 है उपरोक्त दो प्रमुखस्टॉक एक्सचेंजके साथ ही OTC exchange of india,इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज आदि अन्य भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है । अर्थव्यवस्था मे भूमिका : शेयरों की खरीद बिक्री से प्रतिभूतियों की तरलता बढ़ती है विभिन्न कंपनियों को निवेश के लिए वित्त की उपलब्धता होती है इससे अर्थव्यवस्था मे आर्थिक गतिविधियों मे तेजी आती है कंपनियों के सूचीबद्द होने से उनकी गतिविधियों पर प्रभावी रूप से नजर रखी जा सकती है , जिससे होने वाली अनियमितताओं को रोका जा सके । भारत मे स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित हर्षद मेहता स्कैम , केतन पारेख स्कैम आदि देखे गए है ऐसे मे आवश्यकता है कि प्रभावी नियामक संस्था द्वारा इन गतिविधियों का प्रभावी विनियमन किया जाए । सेबी ( SEBI ) को वैधानिक दर्जा दिया जाना तथा इसकी शक्तियों में विस्तार इस संबंध मे एक अच्छा प्रयास है ।
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Corporate social responsibility makes companies more profitable and sustainable. Analyse. (200 words/10 marks)
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Approach : 1. Define the term CSR in the most comprehensive way. Throw a brief light on its importance. 2. Highlight by, giving examples, how CSR can help achieve companies" profits work towards sustainability. 3. Conclude by giving an optimistic view of CSR by highlighting its potential. Answer: According to the World Bank,Corporate Social Responsibility (CSR) consists of corporate responsibility, corporate citizenship, social enterprise, sustainable development, triple-bottom-line, corporate ethics, and corporate governance. It is expected that corporates (private and public enterprises alike) behave ethically in relation to various stakeholders - workers and their families, communities, and the wider society. CSR makes companies profitable and sustainable: 1. CSR, if pursued by business, it helps in making meeting economic, environmental, and social objective while at the same time it also enhances shareholders value. Further, CSR helpestablishes a better public image, avoid government regulations and control, avoid wastage of national resources, minimize environmental damage, etc. For example, CSR projects to plant a number of trees can help us achieve our Intended Nationally determined Contributions(INDCs) targets. 2.Provision of the companies Act, 2013 provides for the compulsory expenditure of 2% of the company"s profit for companies of a certain size. Schedule 7 of the act calls for an investment of CSR funds in hunger and poverty, protecting national heritage, play their role in environmental sustainability, rural and slum area development and minimize inequality, etc. For example, a CSR project by the Ajim Premji Foundation in the field of education help make society more inclusive and hence help achieve Sustainable Development Goals. 3. CSR in various social sector government schemes such as Swacch Bharat Mission, Namani Gange, School education, Scientific Research, the welfare of marginalized can not only help achieve many sustainable development goals (SDGs) but it shall also increase the trust of people on companies operations. The trust developed towards companies acts as social capital for the companies which helps expand business operations leading to increased profit. 4. CSR not only calls for "responsible business" but also help in creating "shared value". It also talks fo going beyond the notion of philanthropy and charity and thus working towards human rights. Therefore, CSR is a good tool for companies to enhance their profit by creating shared value while ensuring sustainability. Overall, CSR can be a formidable tool of ensuring a compassionate society where the welfare of everyone is ensured. In the words of Kautilya, it can help us achieve Yogkshema. Report of the high-levelcommittee onCorporate social responsibility(2018) constituted by the Ministry of Commerce has highlighted the potential of CSR and also suggested many recommendations, time is to implement those recommendations and make CSR a tool of enhancing profit and sustainability.
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##Question:Corporate social responsibility makes companies more profitable and sustainable. Analyse. (200 words/10 marks)##Answer:Approach : 1. Define the term CSR in the most comprehensive way. Throw a brief light on its importance. 2. Highlight by, giving examples, how CSR can help achieve companies" profits work towards sustainability. 3. Conclude by giving an optimistic view of CSR by highlighting its potential. Answer: According to the World Bank,Corporate Social Responsibility (CSR) consists of corporate responsibility, corporate citizenship, social enterprise, sustainable development, triple-bottom-line, corporate ethics, and corporate governance. It is expected that corporates (private and public enterprises alike) behave ethically in relation to various stakeholders - workers and their families, communities, and the wider society. CSR makes companies profitable and sustainable: 1. CSR, if pursued by business, it helps in making meeting economic, environmental, and social objective while at the same time it also enhances shareholders value. Further, CSR helpestablishes a better public image, avoid government regulations and control, avoid wastage of national resources, minimize environmental damage, etc. For example, CSR projects to plant a number of trees can help us achieve our Intended Nationally determined Contributions(INDCs) targets. 2.Provision of the companies Act, 2013 provides for the compulsory expenditure of 2% of the company"s profit for companies of a certain size. Schedule 7 of the act calls for an investment of CSR funds in hunger and poverty, protecting national heritage, play their role in environmental sustainability, rural and slum area development and minimize inequality, etc. For example, a CSR project by the Ajim Premji Foundation in the field of education help make society more inclusive and hence help achieve Sustainable Development Goals. 3. CSR in various social sector government schemes such as Swacch Bharat Mission, Namani Gange, School education, Scientific Research, the welfare of marginalized can not only help achieve many sustainable development goals (SDGs) but it shall also increase the trust of people on companies operations. The trust developed towards companies acts as social capital for the companies which helps expand business operations leading to increased profit. 4. CSR not only calls for "responsible business" but also help in creating "shared value". It also talks fo going beyond the notion of philanthropy and charity and thus working towards human rights. Therefore, CSR is a good tool for companies to enhance their profit by creating shared value while ensuring sustainability. Overall, CSR can be a formidable tool of ensuring a compassionate society where the welfare of everyone is ensured. In the words of Kautilya, it can help us achieve Yogkshema. Report of the high-levelcommittee onCorporate social responsibility(2018) constituted by the Ministry of Commerce has highlighted the potential of CSR and also suggested many recommendations, time is to implement those recommendations and make CSR a tool of enhancing profit and sustainability.
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भारतीय संविधान के अनुच्छेद -19 के अंतर्गत प्रदत्तस्वतंत्रता के अधिकारों को स्पष्ट करते हुएअभिव्यक्ति की स्वतंत्रता परआरोपित युक्तियुक्त निर्बंधनों की चर्चा कीजिये|(10 अंक/150-200 शब्द) Explaining the rights of freedom conferred under Article 19 of the Constitution of India, discuss the reasonable restrictions imposed on freedom of expression. (10 marks / 150-200 words)
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दृष्टिकोण: भूमिका मेंभारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार सम्बन्धी प्रावधानों को स्पष्ट कीजिये| उत्तर के प्रथम भाग मेंअनुच्छेद -19 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकारों की चर्चा कीजिये| उत्तर केद्वितीयभाग मेंअभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आरोपित युक्तियुक्त निर्बंधनों को सूचीबद्ध कीजिये| निष्कर्ष में केदारनाथ सिंह वाद,1962 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कीजिये| उत्तर: भारतीय संविधान के भाग-3 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद-19 से अनुच्छेद-22 तक विस्तृत है| अनुच्छेद -19 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार: अनु.19(1)(a):वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनु.19(1)(b): शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मलेन करनेका अधिकार अनु.19(1)(c):संघ/संगठन बनाने का अधिकार; सहकारी संघ स्थापित करने का अधिकार अनु.19(1)(d):देश मेंकहीं भी परिभ्रमण/संचरण करने का अधिकार अनु.19(1)(e):देश मेंकहीं भी निवास करने का अधिकार अनु.19(1)(g):पेशा/वृति/रोजगार/व्यवसाय/कारोबार करने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता[अनु.19(1)(a)] पर आरोपित युक्तियुक्त निर्बंधन: प्रथम संविधान संशोधन, 1951 के द्वारास्वतंत्रता के अधिकारों पर अनुच्छेद-19(2) से अनुच्छेद-19(6) के तहत कुछ युक्तियुक्त निर्बन्धन आरोपित किये गए|अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से सम्बंधितयुक्तियुक्त निर्बन्धन अनु.19(2) में वर्णित है|अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से सम्बंधित कुल आठ युक्तियुक्त निर्बन्धन जो इस प्रकार है:- अनुच्छेद:19(2) भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना देश की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाना पडोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाये रखना लोकव्यवस्था कायम रखना नैतिकता और सदाशयता कायम रखना न्यायालय की अवमानना मानहानि किसी को हिंसा के लिए भड़काना हालाँकि केदारनाथ सिंह वाद,1962 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की आलोचना करना अथवा किसी मंत्री की आलोचना करना अथवा किसी पदाधिकारी की आलोचना करने आदि को अनु.19(1)(a) का हिस्सा माना और कहा की इसके आधार भारतीय दंड संहिता की धारा-124(a) के अंतर्गत, देशद्रोह का कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकता|
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##Question:भारतीय संविधान के अनुच्छेद -19 के अंतर्गत प्रदत्तस्वतंत्रता के अधिकारों को स्पष्ट करते हुएअभिव्यक्ति की स्वतंत्रता परआरोपित युक्तियुक्त निर्बंधनों की चर्चा कीजिये|(10 अंक/150-200 शब्द) Explaining the rights of freedom conferred under Article 19 of the Constitution of India, discuss the reasonable restrictions imposed on freedom of expression. (10 marks / 150-200 words)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका मेंभारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार सम्बन्धी प्रावधानों को स्पष्ट कीजिये| उत्तर के प्रथम भाग मेंअनुच्छेद -19 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकारों की चर्चा कीजिये| उत्तर केद्वितीयभाग मेंअभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आरोपित युक्तियुक्त निर्बंधनों को सूचीबद्ध कीजिये| निष्कर्ष में केदारनाथ सिंह वाद,1962 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कीजिये| उत्तर: भारतीय संविधान के भाग-3 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद-19 से अनुच्छेद-22 तक विस्तृत है| अनुच्छेद -19 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार: अनु.19(1)(a):वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनु.19(1)(b): शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मलेन करनेका अधिकार अनु.19(1)(c):संघ/संगठन बनाने का अधिकार; सहकारी संघ स्थापित करने का अधिकार अनु.19(1)(d):देश मेंकहीं भी परिभ्रमण/संचरण करने का अधिकार अनु.19(1)(e):देश मेंकहीं भी निवास करने का अधिकार अनु.19(1)(g):पेशा/वृति/रोजगार/व्यवसाय/कारोबार करने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता[अनु.19(1)(a)] पर आरोपित युक्तियुक्त निर्बंधन: प्रथम संविधान संशोधन, 1951 के द्वारास्वतंत्रता के अधिकारों पर अनुच्छेद-19(2) से अनुच्छेद-19(6) के तहत कुछ युक्तियुक्त निर्बन्धन आरोपित किये गए|अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से सम्बंधितयुक्तियुक्त निर्बन्धन अनु.19(2) में वर्णित है|अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से सम्बंधित कुल आठ युक्तियुक्त निर्बन्धन जो इस प्रकार है:- अनुच्छेद:19(2) भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना देश की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाना पडोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाये रखना लोकव्यवस्था कायम रखना नैतिकता और सदाशयता कायम रखना न्यायालय की अवमानना मानहानि किसी को हिंसा के लिए भड़काना हालाँकि केदारनाथ सिंह वाद,1962 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की आलोचना करना अथवा किसी मंत्री की आलोचना करना अथवा किसी पदाधिकारी की आलोचना करने आदि को अनु.19(1)(a) का हिस्सा माना और कहा की इसके आधार भारतीय दंड संहिता की धारा-124(a) के अंतर्गत, देशद्रोह का कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकता|
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Write down the characteristics of warm temperate continental climatic region.(10 marks/150 words)
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Brief approach-: Introduction by defining climate and factors affecting it. Write down the distribution of this type of climate Describe the climatic conditions of this region mentioning about temperature, precipitation, natural vegetation and economy of this region Climate is defined as the average condition expected at a specific place over along period of time. A region"s climate is generated by the climate system, which has five components atmosphere, hydrosphere, cryosphere, land surface, and biosphere. There are various factors that affect the climate like latitude, altitude, continentality, ocean currents, local winds, relief and topography, natural vegetation and soil, slope, shelter and aspect, El Nino effect, Human influence, and many other variable factors. Distribution Bordering the deserts, away from the Mediterranean regions and in the interiors continents are the temperate grasslands. Though they lie in the Westerly wind belt, they are so remote from the maritime influence that the grasslands are practically treeless. These grasslands are so distinctive in their natural vegetation that, although those which occur in the southern hemisphere have a much more moderate climate, they are often dealt with together. In the northern hemisphere, the grasslands are far more extensive and are entirely continental. In Eurasia, they are called the Steppes and stretch eastwards from the shores of the Black Sea across the Great Russian plain to the foothills of the Altai Mountains, a distance of well over 2,000 miles. There are isolated sections in the Pustaz of Hungary and the plains of Manchuria. In North America, the grasslands are also quite extensive and are called Prairies. They lie between the foothills of the Rockies and the Great Lakes astride the American Canadian border. In the case of the Pampas of Argentina and Uruguay, the grasslands extend right to the sea and enjoy much maritime influence. In South Africa, the grasslands are sandwiched between the Drakensberg and the Kalahari Desert; and are further subdivided into the more tropical Bushveld in the north, and the more temperate High Veld in the south. Climatic Conditions Temperature: Their location in the heart of continents means that they have little maritime influence. Their climate is thus continental with extremes of temperature. Summers are very warm, over 19°C. Winters are very cold in the continental steppes of Eurasia because of the enormous distances from the nearest sea. The winter months are well below freezing. In contrast, the steppe type of climate in the southern hemisphere is never severe. The winters are mild. Temperatures below freezing point even in midwinter (July in the southern hemisphere) are exceptional. Precipitation: In its continental position, the annual precipitation of the Steppe Climate is light. The average rainfall may be taken as about 20 inches, but this again varies according to the location from 10 inches to 30 inches. The maritime influence in the steppe type of climate of the southern hemisphere is even better brought out by the rainfall regime. Its annual precipitation is always more than the average 20 inches because of the warm ocean currents that wash the shores of the steppe-lands. Natural Vegetation : The reference to steppe grassland is taken to mean the temperate grasslands of the mid-latitudes, the Steppes, Prairies, Pampas, Veld and Downs. The steppes are grass-covered, differing only in the density and quality of the grass. Their greatest difference from the tropical savannah is that they are practically treeless and the grasses are much shorter. Where the rainfall is moderate, above 20 inches, the grasses are tall, fresh and nutritious and are better described as long prairie grass. The appearance of the temperate grasslands varies with seasons. Trees are very scarce in the steppes, because of the scanty rainfall, long droughts and severe winters. Economy : The grasslands have been ploughed up for extensive, mechanized wheat cultivation and are now the ‘granaries of the world’. Besides wheat, maize is increasingly cultivated in the warmer and wetter areas. The tufted grasses have been replaced by the more nutritious Lucerne or alfalfa grass.
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##Question:Write down the characteristics of warm temperate continental climatic region.(10 marks/150 words)##Answer:Brief approach-: Introduction by defining climate and factors affecting it. Write down the distribution of this type of climate Describe the climatic conditions of this region mentioning about temperature, precipitation, natural vegetation and economy of this region Climate is defined as the average condition expected at a specific place over along period of time. A region"s climate is generated by the climate system, which has five components atmosphere, hydrosphere, cryosphere, land surface, and biosphere. There are various factors that affect the climate like latitude, altitude, continentality, ocean currents, local winds, relief and topography, natural vegetation and soil, slope, shelter and aspect, El Nino effect, Human influence, and many other variable factors. Distribution Bordering the deserts, away from the Mediterranean regions and in the interiors continents are the temperate grasslands. Though they lie in the Westerly wind belt, they are so remote from the maritime influence that the grasslands are practically treeless. These grasslands are so distinctive in their natural vegetation that, although those which occur in the southern hemisphere have a much more moderate climate, they are often dealt with together. In the northern hemisphere, the grasslands are far more extensive and are entirely continental. In Eurasia, they are called the Steppes and stretch eastwards from the shores of the Black Sea across the Great Russian plain to the foothills of the Altai Mountains, a distance of well over 2,000 miles. There are isolated sections in the Pustaz of Hungary and the plains of Manchuria. In North America, the grasslands are also quite extensive and are called Prairies. They lie between the foothills of the Rockies and the Great Lakes astride the American Canadian border. In the case of the Pampas of Argentina and Uruguay, the grasslands extend right to the sea and enjoy much maritime influence. In South Africa, the grasslands are sandwiched between the Drakensberg and the Kalahari Desert; and are further subdivided into the more tropical Bushveld in the north, and the more temperate High Veld in the south. Climatic Conditions Temperature: Their location in the heart of continents means that they have little maritime influence. Their climate is thus continental with extremes of temperature. Summers are very warm, over 19°C. Winters are very cold in the continental steppes of Eurasia because of the enormous distances from the nearest sea. The winter months are well below freezing. In contrast, the steppe type of climate in the southern hemisphere is never severe. The winters are mild. Temperatures below freezing point even in midwinter (July in the southern hemisphere) are exceptional. Precipitation: In its continental position, the annual precipitation of the Steppe Climate is light. The average rainfall may be taken as about 20 inches, but this again varies according to the location from 10 inches to 30 inches. The maritime influence in the steppe type of climate of the southern hemisphere is even better brought out by the rainfall regime. Its annual precipitation is always more than the average 20 inches because of the warm ocean currents that wash the shores of the steppe-lands. Natural Vegetation : The reference to steppe grassland is taken to mean the temperate grasslands of the mid-latitudes, the Steppes, Prairies, Pampas, Veld and Downs. The steppes are grass-covered, differing only in the density and quality of the grass. Their greatest difference from the tropical savannah is that they are practically treeless and the grasses are much shorter. Where the rainfall is moderate, above 20 inches, the grasses are tall, fresh and nutritious and are better described as long prairie grass. The appearance of the temperate grasslands varies with seasons. Trees are very scarce in the steppes, because of the scanty rainfall, long droughts and severe winters. Economy : The grasslands have been ploughed up for extensive, mechanized wheat cultivation and are now the ‘granaries of the world’. Besides wheat, maize is increasingly cultivated in the warmer and wetter areas. The tufted grasses have been replaced by the more nutritious Lucerne or alfalfa grass.
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Briefly comment on the major factors affecting the concentration of the iron and steel industry. Also, discuss the major iron and steel industry centers of India. (150 words,10 Marks)
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दृष्टिकोण : लौह - इस्पात उद्योग की संक्षिप्त चर्चा करते हुए भूमिका लिखिए । लौह-इस्पात उद्योग के संकेन्द्रण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की चर्चा कीजिये । भारत के प्रमुख लौह-इस्पात केन्द्रों की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । उत्तर : लौह - इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है । यह अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करता है , अतः अन्य उद्योगों के विकास के लिए इस उद्योग का विकास आवश्यक है । भारत में लौह - इस्पात उद्योग के विकास ने देश के औद्योगिक विकास को तीव्र गति प्रदान की है । उद्योगों के लगभग सभी क्षेत्र अपनी मूल आधारिक अवसंरचना के लिए मुख्य रूप से लौह - इस्पात उद्योग पर निर्भर करते हैं । लौह - इस्पात उद्योग के संकेन्द्रण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक : कच्चे माल की उपलब्धता : लौह - इस्पात उद्योग मुख्यरूप से कच्चे माल के सुविधा वाले क्षेत्रों में ही संकेंद्रित है । इस उद्योग में प्रयोग होने वाला कच्चा माल कोयला , लौह अयस्क , चुना पत्थर , मैगनीज आदि भारी व कम मूल्य का होता है , अतः इसे दूर से लाना आर्थिक दृष्टि से बहुत वहनीय नहीं है । भारत में लौह - इस्पात उद्योग के संकेन्द्रण / स्थानीयकरण में भी कच्चे माल की सर्वप्रमुख भूमिका है । भारत में कोयले की उपलब्धता लौह - इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है , इसके बाद लौह अयस्क का स्थान आता है । परिवहन की सुविधा : कोयले और लौह अयस्क वाले क्षेत्रों को जोड़ने के लिए परिवहन के बेहतर साधनों की आवश्यकता होती है । भारत में रेलवे कोयला और लौह अयस्क क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है । हाल के वर्षों में लौह - इस्पात उद्योग का विकास तटीय क्षेत्रों में भी हो रहा है , जैसे भारत में विशाखापत्तनम । क्योंकि भारत अच्छी गुणवत्ता का कोयला आयात करता है और साथ ही यहाँ से तैयार इस्पात का निर्यात भी आसानी से किया जा सकता है । 1990 के बाद लौह - इस्पात उद्योगों का विकास शहरी क्षेत्रों में हुआ । इन उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम पहले से प्रयुक्त खराब लौहे ने किया । भारत में प्रमुख लौह - इस्पात केंद्र : भारत में लौह - इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण " न्यूनतम परिवहन लागत " के सिद्धांत का पालन करता है । भारत के प्रमुख लौह - इस्पात केंद्र के रूप में हम निम्नलिखित को देख सकते हैं : कोयला क्षेत्र में स्थित लौह - इस्पात केंद्र : a. बर्नपुर-हीरापुर-कुल्टी , b. दुर्गापुर , c. बोकारो । लौह क्षेत्र में स्थित लौह - इस्पात केंद्र : a. भिलाई , b. राउरकेला , c. भद्रावती , d. सेलम , e. विजय नगर । कोयला व लौह - अयस्क क्षेत्रों के मध्य स्थित केंद्र : जमशेदपुर । तटीय क्षेत्र में स्थित सयंत्र : विशाखापत्तनम । भारत में छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा , झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों को समाविष्ट करते हुए एक अर्धचंद्राकार प्रदेश निर्मित होता है जो कि उच्च कोटि के लौह अयस्क , अच्छे गुणवत्ता वाले कोकिंग कोयला व अन्य संपूरकों से समृद्ध है । यही क्षेत्र भारत में लौह - इस्पात उद्योग का सर्वप्रमुख क्षेत्र है ।
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##Question:Briefly comment on the major factors affecting the concentration of the iron and steel industry. Also, discuss the major iron and steel industry centers of India. (150 words,10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण : लौह - इस्पात उद्योग की संक्षिप्त चर्चा करते हुए भूमिका लिखिए । लौह-इस्पात उद्योग के संकेन्द्रण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की चर्चा कीजिये । भारत के प्रमुख लौह-इस्पात केन्द्रों की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । उत्तर : लौह - इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है । यह अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करता है , अतः अन्य उद्योगों के विकास के लिए इस उद्योग का विकास आवश्यक है । भारत में लौह - इस्पात उद्योग के विकास ने देश के औद्योगिक विकास को तीव्र गति प्रदान की है । उद्योगों के लगभग सभी क्षेत्र अपनी मूल आधारिक अवसंरचना के लिए मुख्य रूप से लौह - इस्पात उद्योग पर निर्भर करते हैं । लौह - इस्पात उद्योग के संकेन्द्रण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक : कच्चे माल की उपलब्धता : लौह - इस्पात उद्योग मुख्यरूप से कच्चे माल के सुविधा वाले क्षेत्रों में ही संकेंद्रित है । इस उद्योग में प्रयोग होने वाला कच्चा माल कोयला , लौह अयस्क , चुना पत्थर , मैगनीज आदि भारी व कम मूल्य का होता है , अतः इसे दूर से लाना आर्थिक दृष्टि से बहुत वहनीय नहीं है । भारत में लौह - इस्पात उद्योग के संकेन्द्रण / स्थानीयकरण में भी कच्चे माल की सर्वप्रमुख भूमिका है । भारत में कोयले की उपलब्धता लौह - इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है , इसके बाद लौह अयस्क का स्थान आता है । परिवहन की सुविधा : कोयले और लौह अयस्क वाले क्षेत्रों को जोड़ने के लिए परिवहन के बेहतर साधनों की आवश्यकता होती है । भारत में रेलवे कोयला और लौह अयस्क क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है । हाल के वर्षों में लौह - इस्पात उद्योग का विकास तटीय क्षेत्रों में भी हो रहा है , जैसे भारत में विशाखापत्तनम । क्योंकि भारत अच्छी गुणवत्ता का कोयला आयात करता है और साथ ही यहाँ से तैयार इस्पात का निर्यात भी आसानी से किया जा सकता है । 1990 के बाद लौह - इस्पात उद्योगों का विकास शहरी क्षेत्रों में हुआ । इन उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम पहले से प्रयुक्त खराब लौहे ने किया । भारत में प्रमुख लौह - इस्पात केंद्र : भारत में लौह - इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण " न्यूनतम परिवहन लागत " के सिद्धांत का पालन करता है । भारत के प्रमुख लौह - इस्पात केंद्र के रूप में हम निम्नलिखित को देख सकते हैं : कोयला क्षेत्र में स्थित लौह - इस्पात केंद्र : a. बर्नपुर-हीरापुर-कुल्टी , b. दुर्गापुर , c. बोकारो । लौह क्षेत्र में स्थित लौह - इस्पात केंद्र : a. भिलाई , b. राउरकेला , c. भद्रावती , d. सेलम , e. विजय नगर । कोयला व लौह - अयस्क क्षेत्रों के मध्य स्थित केंद्र : जमशेदपुर । तटीय क्षेत्र में स्थित सयंत्र : विशाखापत्तनम । भारत में छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा , झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों को समाविष्ट करते हुए एक अर्धचंद्राकार प्रदेश निर्मित होता है जो कि उच्च कोटि के लौह अयस्क , अच्छे गुणवत्ता वाले कोकिंग कोयला व अन्य संपूरकों से समृद्ध है । यही क्षेत्र भारत में लौह - इस्पात उद्योग का सर्वप्रमुख क्षेत्र है ।
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मूल्य वर्धित कर (VAT) के लाभ एवं सीमाओं को रेखांकित करते हुए भारत में इसके विकास को स्पष्ट कीजिये| साथ ही जीएसटी के लाभों को भी वैट के संदर्भ में सूचीबद्ध कीजिए।(अंक 10, 150-200 शब्द) Underline the benefits and limitations of Value Added Tax (VAT) and clarify its implementation in India.Also list the benefits of GST in terms of VAT. (Marks 10, 150-200 words)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में एक कर प्रणाली के रूप में मूल्य वर्धित कर (VAT) का परिचय दीजिये । 2- प्रथम भाग में इसके लाभों और सीमाओं को स्पष्ट कीजिये । 3- दुसरे भाग में भारत में इसके विकास को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में GST का महत्त्व बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| मूल्य वर्धित कर (VAT)एक अप्रत्यक्ष कर है जो उत्पादन/वितरण के प्रत्येक चरण मेंवस्तुओं एवं सेवाओं में की जाने वाली मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता है| जब VAT लगाया जाता है तब यह अन्य सभी घरेलू अप्रत्यक्ष करों का स्थान लेता है क्योंकि यह उत्पादन/वितरण के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है| ध्यातव्य है कि सीमा शुल्क घरेलू अप्रत्यक्ष कर नहीं है किन्तु उत्पाद कर, सेवा कर, मनोरंजन कर आदि सभी घरेलू अप्रत्यक्ष कर हैं| मूल्य वर्धित कर (VAT)के लाभ बारम्बार कर लगना समाप्त हो जाता है जिससे कर का भार कम होता है कर का भार कम होने से कर अनुपालन बढेगा, अनुपालन बढ़ने से राजस्व हानि कम होगी इसमें कर की दर थोड़ी अधिक रखी जाती है जिससे राजस्व हानि को संतुलित रखा जा सकता है इससे क्रॉस चेकिंग होगी जिससे कर वंचन कम हो जाएगा| कर का भार कम होने से भी कर वंचन हतोत्साहित होगा इसके साथ ही कर वंचन भी कठिन होगा VAT में चरण बढ़ने से कर भार(कर देयता) में कोई वृद्धि नहीं होगी अतः उत्पादन/वितरण श्रृंखला का विकास होगा| इससे विशिष्टीकरण बढेगा और उत्पादकता बढ़ेगी| VAT से कर प्रणाली का सरलीकरण हो जाएगा| कर प्रणाली के सरलीकरण से व्यावसायिक सुगमता बढ़ेगी VAT से राष्ट्रीय बाजार का विकास होगा अतः यह एक आदर्श कर प्रणाली है जबकि GST इसका व्यावहारिक रूप है| मूल्य वर्धित कर (VAT) की सीमाएं एवं विकास इसे अल्प विकसित देशों में लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे लागू करने हेतु केन्द्रीयकृत कर का रिकॉर्ड, फर्मों द्वारा विशिष्ट लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत लेखांकन आदि की आवश्यकता होती है| जबकि अल्प विकसित देशों में अकाउंटेंट रखना अथवा कम्प्यूटरीकरण करना मुश्किल होता है अतः व्यावहारिक रूप से VAT को लागू करने में कठिनाई होती है अतः भारत में VAT का क्रियान्वयन संशोधित एवं क्रमिक रूप में किया गया है| पहले चरण में इसे MODVAT के रूप में लगाया गया संशोधित वैट (MODVAT) यह 1986 में एल के झा समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया| समिति ने इसे पहले उत्पादन के चरण पर लगाने की अनुशंसा की अतः केंद्र सरकार द्वारा इसे वस्तुओं के उत्पादन चरण पर एक केन्द्रीय कर के रूप में लगाया गया अर्थात इसने उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) का स्थान लिया बिक्री कर चूँकि राज्य का कर है अतः इसे बिक्री के स्तर पर नहीं लगाया गया था| MODVAT के अंतर्गत उत्पादकों/फर्म्स को उनके उत्पाद के मान के अनुसार कर देना होता था| परन्तु आगत पर दिए कर की रसीद दिखाने पर इसे वापस कर दिया जाता था| सेनवैट (CENVAT) वर्ष 2000 में MODVAT का नाम परिवर्तित करके CENVAT कर दिया गया इसके साथ ही सेवा कर को भी इसके दायरे में ले लिया गया राज्य वैट (SVAT) यह राज्य सरकारों के द्वारा वस्तुओं के वितरण स्तर पर लगाया गया 1999 में मुख्यमंत्रियों के सम्मलेन में (दिल्ली/अटल बिहारी बाजपेयी) PM द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया चूँकि बिक्री कर राज्य की राजस्व आय का प्रमुख स्रोत होता है अतः इस सम्मलेन में केंद्र सरकार ने हानि की स्थिति में राज्यों को क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया गया| वर्ष 2000 में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति (अध्यक्ष-सुशील कुमार मोदी) का गठन किया गया ताकि राज्य SVAT के विभिन्न पहलुओं पर एकमत हो सकें वर्ष 2005 में SVAT के प्रारूप पर सर्वसम्मति से एक श्वेत पत्र जारी किया गया और इसी के साथ SVAT लागू कर दिया गया था किन्तु राज्य वैट में एक राज्य में आगत पर दिए गए कर अन्य राज्य द्वारा वापस नहीं किये जाते थे एवं इससे अंतर्राज्यीय व्यापार में बारम्बार करारोपण की समस्या होने लगी थी | राज्य वैट में केन्द्रीय बिक्री कर (CST) को समाप्त नहीं किया गया था| यह कर अंतर्राज्यीय व्यापार लगाया जाता था| इसे केंद्र द्वारा आरोपित एवं संग्रहीत किया जाता था परन्तु इसका राजस्व स्रोत राज्य को ही दिया जाता था| इससे अंतर्राज्यीय व्यापार बाधित होने लगा था| राज्य वैट की उपरोक्त त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017 मेंवस्तु एवं सेवा कर (GST) लाया गया| यह एक व्यापक(सभी कर समाहित), बहुचरणीय(प्रत्येक चरण पर आरोपित), गंतव्य आधारित (प्रयोक्ता राज्य को प्राप्त) अप्रत्यक्ष कर है| GST, मूल्य वर्धित कर (VAT) के सिद्धांत पर आधारित अप्रत्यक्ष कर है| GST के अंतर्गत फर्मों को अपने उत्पाद (OUTPUT) के मान के अनुसार कर देना होता है| परन्तु आगत पर दिए गए कर आगत कर साख (इनपुट टैक्स क्रेडिट/ /ITC ) के रूप में ऑफसेट(यह तुरंत हो जाता है) या बाद में वापस कर दिए जाते हैं|| अर्थात GST, MODVAT की प्रणाली पर लागू किया गया है| हालांकि इसका प्रभाव VAT के अनुरूप है|अतः VAT एक आदर्श कर प्रणाली है जबकि GST इसका व्यावहारिक रूप है|
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##Question:मूल्य वर्धित कर (VAT) के लाभ एवं सीमाओं को रेखांकित करते हुए भारत में इसके विकास को स्पष्ट कीजिये| साथ ही जीएसटी के लाभों को भी वैट के संदर्भ में सूचीबद्ध कीजिए।(अंक 10, 150-200 शब्द) Underline the benefits and limitations of Value Added Tax (VAT) and clarify its implementation in India.Also list the benefits of GST in terms of VAT. (Marks 10, 150-200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में एक कर प्रणाली के रूप में मूल्य वर्धित कर (VAT) का परिचय दीजिये । 2- प्रथम भाग में इसके लाभों और सीमाओं को स्पष्ट कीजिये । 3- दुसरे भाग में भारत में इसके विकास को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में GST का महत्त्व बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| मूल्य वर्धित कर (VAT)एक अप्रत्यक्ष कर है जो उत्पादन/वितरण के प्रत्येक चरण मेंवस्तुओं एवं सेवाओं में की जाने वाली मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता है| जब VAT लगाया जाता है तब यह अन्य सभी घरेलू अप्रत्यक्ष करों का स्थान लेता है क्योंकि यह उत्पादन/वितरण के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है| ध्यातव्य है कि सीमा शुल्क घरेलू अप्रत्यक्ष कर नहीं है किन्तु उत्पाद कर, सेवा कर, मनोरंजन कर आदि सभी घरेलू अप्रत्यक्ष कर हैं| मूल्य वर्धित कर (VAT)के लाभ बारम्बार कर लगना समाप्त हो जाता है जिससे कर का भार कम होता है कर का भार कम होने से कर अनुपालन बढेगा, अनुपालन बढ़ने से राजस्व हानि कम होगी इसमें कर की दर थोड़ी अधिक रखी जाती है जिससे राजस्व हानि को संतुलित रखा जा सकता है इससे क्रॉस चेकिंग होगी जिससे कर वंचन कम हो जाएगा| कर का भार कम होने से भी कर वंचन हतोत्साहित होगा इसके साथ ही कर वंचन भी कठिन होगा VAT में चरण बढ़ने से कर भार(कर देयता) में कोई वृद्धि नहीं होगी अतः उत्पादन/वितरण श्रृंखला का विकास होगा| इससे विशिष्टीकरण बढेगा और उत्पादकता बढ़ेगी| VAT से कर प्रणाली का सरलीकरण हो जाएगा| कर प्रणाली के सरलीकरण से व्यावसायिक सुगमता बढ़ेगी VAT से राष्ट्रीय बाजार का विकास होगा अतः यह एक आदर्श कर प्रणाली है जबकि GST इसका व्यावहारिक रूप है| मूल्य वर्धित कर (VAT) की सीमाएं एवं विकास इसे अल्प विकसित देशों में लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे लागू करने हेतु केन्द्रीयकृत कर का रिकॉर्ड, फर्मों द्वारा विशिष्ट लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत लेखांकन आदि की आवश्यकता होती है| जबकि अल्प विकसित देशों में अकाउंटेंट रखना अथवा कम्प्यूटरीकरण करना मुश्किल होता है अतः व्यावहारिक रूप से VAT को लागू करने में कठिनाई होती है अतः भारत में VAT का क्रियान्वयन संशोधित एवं क्रमिक रूप में किया गया है| पहले चरण में इसे MODVAT के रूप में लगाया गया संशोधित वैट (MODVAT) यह 1986 में एल के झा समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया| समिति ने इसे पहले उत्पादन के चरण पर लगाने की अनुशंसा की अतः केंद्र सरकार द्वारा इसे वस्तुओं के उत्पादन चरण पर एक केन्द्रीय कर के रूप में लगाया गया अर्थात इसने उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) का स्थान लिया बिक्री कर चूँकि राज्य का कर है अतः इसे बिक्री के स्तर पर नहीं लगाया गया था| MODVAT के अंतर्गत उत्पादकों/फर्म्स को उनके उत्पाद के मान के अनुसार कर देना होता था| परन्तु आगत पर दिए कर की रसीद दिखाने पर इसे वापस कर दिया जाता था| सेनवैट (CENVAT) वर्ष 2000 में MODVAT का नाम परिवर्तित करके CENVAT कर दिया गया इसके साथ ही सेवा कर को भी इसके दायरे में ले लिया गया राज्य वैट (SVAT) यह राज्य सरकारों के द्वारा वस्तुओं के वितरण स्तर पर लगाया गया 1999 में मुख्यमंत्रियों के सम्मलेन में (दिल्ली/अटल बिहारी बाजपेयी) PM द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया चूँकि बिक्री कर राज्य की राजस्व आय का प्रमुख स्रोत होता है अतः इस सम्मलेन में केंद्र सरकार ने हानि की स्थिति में राज्यों को क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया गया| वर्ष 2000 में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति (अध्यक्ष-सुशील कुमार मोदी) का गठन किया गया ताकि राज्य SVAT के विभिन्न पहलुओं पर एकमत हो सकें वर्ष 2005 में SVAT के प्रारूप पर सर्वसम्मति से एक श्वेत पत्र जारी किया गया और इसी के साथ SVAT लागू कर दिया गया था किन्तु राज्य वैट में एक राज्य में आगत पर दिए गए कर अन्य राज्य द्वारा वापस नहीं किये जाते थे एवं इससे अंतर्राज्यीय व्यापार में बारम्बार करारोपण की समस्या होने लगी थी | राज्य वैट में केन्द्रीय बिक्री कर (CST) को समाप्त नहीं किया गया था| यह कर अंतर्राज्यीय व्यापार लगाया जाता था| इसे केंद्र द्वारा आरोपित एवं संग्रहीत किया जाता था परन्तु इसका राजस्व स्रोत राज्य को ही दिया जाता था| इससे अंतर्राज्यीय व्यापार बाधित होने लगा था| राज्य वैट की उपरोक्त त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017 मेंवस्तु एवं सेवा कर (GST) लाया गया| यह एक व्यापक(सभी कर समाहित), बहुचरणीय(प्रत्येक चरण पर आरोपित), गंतव्य आधारित (प्रयोक्ता राज्य को प्राप्त) अप्रत्यक्ष कर है| GST, मूल्य वर्धित कर (VAT) के सिद्धांत पर आधारित अप्रत्यक्ष कर है| GST के अंतर्गत फर्मों को अपने उत्पाद (OUTPUT) के मान के अनुसार कर देना होता है| परन्तु आगत पर दिए गए कर आगत कर साख (इनपुट टैक्स क्रेडिट/ /ITC ) के रूप में ऑफसेट(यह तुरंत हो जाता है) या बाद में वापस कर दिए जाते हैं|| अर्थात GST, MODVAT की प्रणाली पर लागू किया गया है| हालांकि इसका प्रभाव VAT के अनुरूप है|अतः VAT एक आदर्श कर प्रणाली है जबकि GST इसका व्यावहारिक रूप है|
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Briefly highlight the salient features of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006. Also discuss Issues and challenges associated with its implementation and provide suggestions to address them. (250 Words, 15 Marks)
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Brief Approach: In the Introduction write about the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006. Highlight the salient features of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006. Discuss challenges associated with the act. Provide suggestions to address the above issues and challenges Conclude accordingly. Answer : The Forest Rights Act (FRA), 2006 recognizes the rights of the tribal communities residing in forest and other traditional forest dwellers over the forest resources and ownership of land in the forest area. Salient Features of the Act It recognizes the forest rights of families who primarily reside in the forest and depend on the forest for livelihood. The family must be residing in the forest for 75 years. It recognizes the following rights: Right to Live inside the forest. Right to hold forest land for self-cultivation for up to a maximum of 4 hectares . The title rights are recognized only for land that is actually being cultivated and no new lands are granted. Usage Rights on minor forest produce from the forest. Community rights to protect or conserve forest resources for sustainable use. Challenges and Issues Associated with the Implementation of the Act High rejection of claims: A large number of claims related to ownership of lands are being rejected by the screening committee. Lack of awareness and capacity: Tribal communities and grama sabhas are unaware of the provisions of FRA. Diversion of tribal Lands: As per a study, there has already been a diversion of around 0.39 million hectares of forest land between 2008 and 2019. Lack of Political will: Rights of forest-dwelling communities are in direct conflict with the ease of doing business and also challenges the power and authority of the Forest Department which may not be willing sharing of power with Gram Sabha for the conservation and management of forest resources. Administrative challenges: There are multiple laws (like state laws, and excise laws) that are in conflict with FRA, inadequate financial and administrative support to implement the law; lack of coordination between the tribal, revenue, and forest department; poor or non-functioning district and sub-division level committees; dissatisfactory Rehabilitation and compensation, etc. Suggestions to Address the Above mentioned Issues and Challenges The objective of FRA is not only the welfare of the tribal communities but it is also an effective way the protection of forests. Institutional capacity building: Relevant maps and documents should be made available to simplify the task of the Gram Sabha. Sensitizing bureaucracy: To encourage forest officials at different levels to assume a positive attitude towards the implementation of FRA. Using technology to strengthen outreach: For instance, GPS survey maps can be used to resolve competing claims at the local level. Expedite the process of claims: There is a need for reviewing all rejected and pending claims to individual and community forest rights expeditiously. Transparency and accountability: on decision making related to claims procedure. The reasons for rejection or delay in recognition of claims should be conveyed to the claimants. The Forest Rights Act is a step in reversing the historical injustice done to forest dwellers during colonial rule, curbing left-wing extremism, and most importantly towards decentralization through Gram Sabhas.
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##Question:Briefly highlight the salient features of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006. Also discuss Issues and challenges associated with its implementation and provide suggestions to address them. (250 Words, 15 Marks)##Answer:Brief Approach: In the Introduction write about the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006. Highlight the salient features of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006. Discuss challenges associated with the act. Provide suggestions to address the above issues and challenges Conclude accordingly. Answer : The Forest Rights Act (FRA), 2006 recognizes the rights of the tribal communities residing in forest and other traditional forest dwellers over the forest resources and ownership of land in the forest area. Salient Features of the Act It recognizes the forest rights of families who primarily reside in the forest and depend on the forest for livelihood. The family must be residing in the forest for 75 years. It recognizes the following rights: Right to Live inside the forest. Right to hold forest land for self-cultivation for up to a maximum of 4 hectares . The title rights are recognized only for land that is actually being cultivated and no new lands are granted. Usage Rights on minor forest produce from the forest. Community rights to protect or conserve forest resources for sustainable use. Challenges and Issues Associated with the Implementation of the Act High rejection of claims: A large number of claims related to ownership of lands are being rejected by the screening committee. Lack of awareness and capacity: Tribal communities and grama sabhas are unaware of the provisions of FRA. Diversion of tribal Lands: As per a study, there has already been a diversion of around 0.39 million hectares of forest land between 2008 and 2019. Lack of Political will: Rights of forest-dwelling communities are in direct conflict with the ease of doing business and also challenges the power and authority of the Forest Department which may not be willing sharing of power with Gram Sabha for the conservation and management of forest resources. Administrative challenges: There are multiple laws (like state laws, and excise laws) that are in conflict with FRA, inadequate financial and administrative support to implement the law; lack of coordination between the tribal, revenue, and forest department; poor or non-functioning district and sub-division level committees; dissatisfactory Rehabilitation and compensation, etc. Suggestions to Address the Above mentioned Issues and Challenges The objective of FRA is not only the welfare of the tribal communities but it is also an effective way the protection of forests. Institutional capacity building: Relevant maps and documents should be made available to simplify the task of the Gram Sabha. Sensitizing bureaucracy: To encourage forest officials at different levels to assume a positive attitude towards the implementation of FRA. Using technology to strengthen outreach: For instance, GPS survey maps can be used to resolve competing claims at the local level. Expedite the process of claims: There is a need for reviewing all rejected and pending claims to individual and community forest rights expeditiously. Transparency and accountability: on decision making related to claims procedure. The reasons for rejection or delay in recognition of claims should be conveyed to the claimants. The Forest Rights Act is a step in reversing the historical injustice done to forest dwellers during colonial rule, curbing left-wing extremism, and most importantly towards decentralization through Gram Sabhas.
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What is wetland? Explain the Ramsar concept of ‘wise use’ in the context of wetland conservation. Cite two examples of Ramsar sites from India. (150 words/10 marks)
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Wetlands are ecotones between terrestrial and aquatic ecosystems. Wetlands include a wide variety of habitats such as marshes, peatlands, floodplains, rivers and lakes, and coastal areas such as saltmarshes, mangroves, and seagrass beds, also coral reefs and other marine areas no deeper than six metres at low tide. Wetland also includes human-made wetlands such as waste-water treatment ponds and reservoirs. Ramsar Convention on Wetlands defines "wise use" of wetlands as “the maintenance of their ecological character, achieved through the implementation of ecosystem approaches, within the context of sustainable development”. Wise use can thus be seen as the conservation and sustainable use of wetlands and all the services they provide, for the benefit of people and nature. Wise Use’ guidelines encourage Contracting Parties to: adopt national wetland policies with legislations and institutional arrangements to deal with wetland; develop programmes of wetland inventory, monitoring, research, training, education and public awareness; and take actions involving the development of integrated management plans covering every aspect of the wetlands and their relationships with their catchments. Wise use can thus be seen as the conservation and sustainable use of wetlands and all the services they provide, for the benefit of people and nature. India has 26 Ramsar Sites which are the Wetlands of International importance. The important Ramsar sites are: Chilika lake (Odisha), Keoladeo National Park (Rajasthan), Loktak Lake (Manipur), Ashtamudi Wetland (Kerala) etc. Ramsar sites from India: 1. Loktak Lake, Manipur was included on the Montreux Record of Ramsar Convention in 1993, as a result of ecological problems such as deforestation in the catchment area, infestation of water hyacinth and pollution. 2. Keoladeo National Park, Rajasthan was placed on the Montreux Record in 1990 due to water shortage and unbalanced grazing regime around it. Wetlands are vital for human survival as they are among the world’s most productive environments, cradles of biological diversity that provide water and productivity upon which countless species of plants and animals depend for survival.
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##Question:What is wetland? Explain the Ramsar concept of ‘wise use’ in the context of wetland conservation. Cite two examples of Ramsar sites from India. (150 words/10 marks)##Answer:Wetlands are ecotones between terrestrial and aquatic ecosystems. Wetlands include a wide variety of habitats such as marshes, peatlands, floodplains, rivers and lakes, and coastal areas such as saltmarshes, mangroves, and seagrass beds, also coral reefs and other marine areas no deeper than six metres at low tide. Wetland also includes human-made wetlands such as waste-water treatment ponds and reservoirs. Ramsar Convention on Wetlands defines "wise use" of wetlands as “the maintenance of their ecological character, achieved through the implementation of ecosystem approaches, within the context of sustainable development”. Wise use can thus be seen as the conservation and sustainable use of wetlands and all the services they provide, for the benefit of people and nature. Wise Use’ guidelines encourage Contracting Parties to: adopt national wetland policies with legislations and institutional arrangements to deal with wetland; develop programmes of wetland inventory, monitoring, research, training, education and public awareness; and take actions involving the development of integrated management plans covering every aspect of the wetlands and their relationships with their catchments. Wise use can thus be seen as the conservation and sustainable use of wetlands and all the services they provide, for the benefit of people and nature. India has 26 Ramsar Sites which are the Wetlands of International importance. The important Ramsar sites are: Chilika lake (Odisha), Keoladeo National Park (Rajasthan), Loktak Lake (Manipur), Ashtamudi Wetland (Kerala) etc. Ramsar sites from India: 1. Loktak Lake, Manipur was included on the Montreux Record of Ramsar Convention in 1993, as a result of ecological problems such as deforestation in the catchment area, infestation of water hyacinth and pollution. 2. Keoladeo National Park, Rajasthan was placed on the Montreux Record in 1990 due to water shortage and unbalanced grazing regime around it. Wetlands are vital for human survival as they are among the world’s most productive environments, cradles of biological diversity that provide water and productivity upon which countless species of plants and animals depend for survival.
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भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल में मानव-जीवन में कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए | इस कथन के संदर्भ में नवपाषाण काल के जीवनयापन की चर्चा कीजिये| (10 अंक/ 150-200 शब्द) The Indian subcontinent underwent many revolutionary changes in human life during the Neolithic period. With reference to this statement, discuss the life of the Neolithic period. (10 marks / 150-200 words)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत नव पाषाण कालीन जीवन यापन की चर्चा करते हुए कीजिये | इसके पश्चात पाषाणकालीन चित्रकला का वर्णन करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में सकरात्मक दृष्टिकोण के साथ चित्रकला के महत्व को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - जीवन यापन नवपाषाण काल में मानव जीवन में कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए | जैसे- कृषि का ज्ञान, पहिये का ज्ञान, पशुपालन एवं बर्तन का नियमित उपयोग किया जाता था | इन परिवर्तनों के कारण इसे नव पाषाण क्रांति भी कहते हैं | मानव पहले की तरह अभी भी शिकार एवं खाद्य संग्रह करता था, लेकिन कृषि एवं पशुपालन में खान-पान के तरीके में व्यापक बदलाव का द्योतक है | मानव अब खाद्य संग्राहक के साथ-साथ उत्पादक भी था | कृषि -पशुपालन के ज्ञान से स्थायी जीवन को बढ़ावा मिला | इस दौर के बस्तियों से इस तथ्य की पुष्टि होती है | बहुतायत में बर्तनों के प्रमाण भी खान पान एवं वस्तुओं के संग्रह इत्यादि बदलाव का संकेत है | पत्थर के उपकरणों के साथ-साथ मिट्टी के बर्तन(हाथ एवं चाक से बने हुए) एवं कपड़ों का ज्ञान तुलनात्मक रूप से उन्नत शिल्प का संकेत है | पहिये के ज्ञान ने जीवन को कई रूपों में प्रभावित किया होगा, जैसे- आवागमन एवं वस्तुओं को या वजनदार वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में | समकालीन साक्ष्यों से सामुदायिक पारिवारिक जीवन, अंतिम संस्कार, चित्रकला में अभिरुचि, आभूषण इत्यादि के संदर्भ में जानकारी मिलती है | मानव अभी भी अधिशेष का उत्पादन नहीं करता था तथा पत्थरों पर उसकी निर्भरता थी | पाषाणयुगीन चित्रकला पाषाण युगीन चित्रकला के साक्ष्य भीमबेटका, पंचमढ़ी, मिर्जापुर, चित्रकूट आदि स्थलों से प्राप्त होते हैं | ये चित्र पाषाण युग के अलग-अलग कालखंडों से सम्बन्धित है, जैसे- उच्चपुरा पाषाण, मध्यपाषाण एवं नवपाषाण से | इसमें भी मध्य पाषाण एवं नवपाषाण काल के चित्र बहुतायत में मिलते हैं | चित्रों के प्रमुख विषय हैं- शिकार, पारिवारिक जीवन, सामुदायिक जीवन, अंतिम संस्कार, जीव जंतु, पशु पक्षी, नृत्य, विभिन्न प्रकार के उपकरण इत्यादि | संक्षेप में आदि मानव के जीवन से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है | समकालीन संस्कृति को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत चित्रकला है,चित्रों का निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य थे स्पष्ट नहीं है, संभवतः अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करना उद्देश्य रहा हो या फिर किस संस्कार या मनोरंजन के उद्देश्य से |
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##Question:भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल में मानव-जीवन में कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए | इस कथन के संदर्भ में नवपाषाण काल के जीवनयापन की चर्चा कीजिये| (10 अंक/ 150-200 शब्द) The Indian subcontinent underwent many revolutionary changes in human life during the Neolithic period. With reference to this statement, discuss the life of the Neolithic period. (10 marks / 150-200 words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत नव पाषाण कालीन जीवन यापन की चर्चा करते हुए कीजिये | इसके पश्चात पाषाणकालीन चित्रकला का वर्णन करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में सकरात्मक दृष्टिकोण के साथ चित्रकला के महत्व को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - जीवन यापन नवपाषाण काल में मानव जीवन में कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए | जैसे- कृषि का ज्ञान, पहिये का ज्ञान, पशुपालन एवं बर्तन का नियमित उपयोग किया जाता था | इन परिवर्तनों के कारण इसे नव पाषाण क्रांति भी कहते हैं | मानव पहले की तरह अभी भी शिकार एवं खाद्य संग्रह करता था, लेकिन कृषि एवं पशुपालन में खान-पान के तरीके में व्यापक बदलाव का द्योतक है | मानव अब खाद्य संग्राहक के साथ-साथ उत्पादक भी था | कृषि -पशुपालन के ज्ञान से स्थायी जीवन को बढ़ावा मिला | इस दौर के बस्तियों से इस तथ्य की पुष्टि होती है | बहुतायत में बर्तनों के प्रमाण भी खान पान एवं वस्तुओं के संग्रह इत्यादि बदलाव का संकेत है | पत्थर के उपकरणों के साथ-साथ मिट्टी के बर्तन(हाथ एवं चाक से बने हुए) एवं कपड़ों का ज्ञान तुलनात्मक रूप से उन्नत शिल्प का संकेत है | पहिये के ज्ञान ने जीवन को कई रूपों में प्रभावित किया होगा, जैसे- आवागमन एवं वस्तुओं को या वजनदार वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में | समकालीन साक्ष्यों से सामुदायिक पारिवारिक जीवन, अंतिम संस्कार, चित्रकला में अभिरुचि, आभूषण इत्यादि के संदर्भ में जानकारी मिलती है | मानव अभी भी अधिशेष का उत्पादन नहीं करता था तथा पत्थरों पर उसकी निर्भरता थी | पाषाणयुगीन चित्रकला पाषाण युगीन चित्रकला के साक्ष्य भीमबेटका, पंचमढ़ी, मिर्जापुर, चित्रकूट आदि स्थलों से प्राप्त होते हैं | ये चित्र पाषाण युग के अलग-अलग कालखंडों से सम्बन्धित है, जैसे- उच्चपुरा पाषाण, मध्यपाषाण एवं नवपाषाण से | इसमें भी मध्य पाषाण एवं नवपाषाण काल के चित्र बहुतायत में मिलते हैं | चित्रों के प्रमुख विषय हैं- शिकार, पारिवारिक जीवन, सामुदायिक जीवन, अंतिम संस्कार, जीव जंतु, पशु पक्षी, नृत्य, विभिन्न प्रकार के उपकरण इत्यादि | संक्षेप में आदि मानव के जीवन से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है | समकालीन संस्कृति को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत चित्रकला है,चित्रों का निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य थे स्पष्ट नहीं है, संभवतः अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करना उद्देश्य रहा हो या फिर किस संस्कार या मनोरंजन के उद्देश्य से |
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Briefly highlight the salient features of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006. Also, discuss Issues and challenges associated with its implementation and provide suggestions to address them. (150 Words, 10 Marks)
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Brief Approach: In Introduction briefly write aboutthe Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 Highlight the salientfeatures of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 Discuss Issues and challenges associated with its implementation Provide suggestions to address the above issues and challenges Conclude the answer briefly. Answer : In order to rectify colonial injustice done to the Forest-dwelling Scheduled tribes(FDST) and other traditional forest dwellers(OTFD), who are integral to the very survival and sustainability of the forest ecosystem,the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 was passed by the Parliament. Salient Features of the Act The act recognizes and vests the forest rights and occupation in forest land in forest-dwelling Scheduled Tribes (FDST) and Other Traditional Forest Dwellers (OTFD), who have been residing in such forests for generations. The act also establishes the responsibilities and authority for sustainable use, conservation of biodiversity and maintenance of the ecological balance of FDST and OTFD. It strengthens the conservation regime of the forests while ensuring livelihood and food security of the FDST and OTFD. The act identifies four types of rights: 1) Title rights: It gives FDST and OTFD the right to ownership to land farmed by tribals or forest dwellers subject to a maximum of 4 hectares. Ownership is only for land that is actually being cultivated by the concerned family and no new lands will be granted. 2) Use rights: The rights of the dwellers extend to extracting Minor Forest Produce, grazing areas, to pastoralist routes, etc. 3) Relief and development rights: To rehabilitation in case of illegal eviction or forced displacement and to basic amenities, subject to restrictions for forest protection 4) Forest management rights: It includes the right to protect, regenerate or conserve or manage any community forest resource which they have been traditionally protecting and conserving for sustainable use. Challenges and Issues Associated with the Implementation of the Act Administrative Apathy: Implementation of the act remains the biggest challenge as acts related to the environment are not entirely compliant with the law, illegal encroachments have happened as much as that claims have been unfairly rejected. As tribals are not a big vote bank in most states, governments find it convenient to subvert FRA or not bother about it at all in favour of monetary gains. Lack of Awareness: Unawareness at the Lower level of forest officials who are supposed to help process forest rights claims is high and the majority of the aggrieved population too remains in the dark regarding their rights. The forest bureaucracy has misinterpreted the FRA as an instrument to regularise encroachment instead of a welfare measure for tribals. Dilution of Act: Certain sections of environmentalists raise the concern that FRA bends more in the favour of individual rights, giving lesser scope for community rights. Community Rights effectively gives the local people the control over forest resources which remains a significant portion of forest revenue-making states wary of vesting forest rights to Gram Sabha. The reluctance of the forest bureaucracy to give up control: There has been deliberate sabotage by the forest bureaucracy, both at the Centre and the states and to some extent by big corporates. The forest bureaucracy fears that it will lose the enormous power over land and people that it currently enjoys, while the corporates fear they may lose the cheap access to valuable natural resources. Institutional Roadblock: Rough maps of community and individual claims are prepared by Gram Sabha which at times often lack the technical know-how and suffers from educational incapacity. The intensive process of documenting communities’ claims under the FRA makes the process both cumbersome and harrowing for illiterate tribals. Suggestions to Address the Above mentioned Issues and Challenges Large-scale awareness and information dissemination campaigns are required at the local level informing both tribal and lower-level officials. It is important to develop a detailed strategy of training and capacity building of people responsible for implementing the FRA, such as Panchayats, Gram Sabha, village-level Forest Rights committee etc. The relevant maps and documents should be made available to the Forest rights committee and claimants to simplify the task of the Gram Sabha in identifying and filing claims for individual and community rights. Providing clarity on the time limit for settling claims the act does not specify any time limit for resolving claims. In most of the areas, both the officials and beneficiaries are unaware of this fact. The centre should take a more proactive role in pushing states to honour a law that could change the lives of millions. The government of India views MFP rights as a means to curb Naxalism since the states most affected by Naxalism are also home to the maximum number of people dependent on forest produce. The recognition of CFR rights would shift forest governance in India towards a community conservation regime that is more food security and livelihood oriented.
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##Question:Briefly highlight the salient features of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006. Also, discuss Issues and challenges associated with its implementation and provide suggestions to address them. (150 Words, 10 Marks)##Answer:Brief Approach: In Introduction briefly write aboutthe Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 Highlight the salientfeatures of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 Discuss Issues and challenges associated with its implementation Provide suggestions to address the above issues and challenges Conclude the answer briefly. Answer : In order to rectify colonial injustice done to the Forest-dwelling Scheduled tribes(FDST) and other traditional forest dwellers(OTFD), who are integral to the very survival and sustainability of the forest ecosystem,the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 was passed by the Parliament. Salient Features of the Act The act recognizes and vests the forest rights and occupation in forest land in forest-dwelling Scheduled Tribes (FDST) and Other Traditional Forest Dwellers (OTFD), who have been residing in such forests for generations. The act also establishes the responsibilities and authority for sustainable use, conservation of biodiversity and maintenance of the ecological balance of FDST and OTFD. It strengthens the conservation regime of the forests while ensuring livelihood and food security of the FDST and OTFD. The act identifies four types of rights: 1) Title rights: It gives FDST and OTFD the right to ownership to land farmed by tribals or forest dwellers subject to a maximum of 4 hectares. Ownership is only for land that is actually being cultivated by the concerned family and no new lands will be granted. 2) Use rights: The rights of the dwellers extend to extracting Minor Forest Produce, grazing areas, to pastoralist routes, etc. 3) Relief and development rights: To rehabilitation in case of illegal eviction or forced displacement and to basic amenities, subject to restrictions for forest protection 4) Forest management rights: It includes the right to protect, regenerate or conserve or manage any community forest resource which they have been traditionally protecting and conserving for sustainable use. Challenges and Issues Associated with the Implementation of the Act Administrative Apathy: Implementation of the act remains the biggest challenge as acts related to the environment are not entirely compliant with the law, illegal encroachments have happened as much as that claims have been unfairly rejected. As tribals are not a big vote bank in most states, governments find it convenient to subvert FRA or not bother about it at all in favour of monetary gains. Lack of Awareness: Unawareness at the Lower level of forest officials who are supposed to help process forest rights claims is high and the majority of the aggrieved population too remains in the dark regarding their rights. The forest bureaucracy has misinterpreted the FRA as an instrument to regularise encroachment instead of a welfare measure for tribals. Dilution of Act: Certain sections of environmentalists raise the concern that FRA bends more in the favour of individual rights, giving lesser scope for community rights. Community Rights effectively gives the local people the control over forest resources which remains a significant portion of forest revenue-making states wary of vesting forest rights to Gram Sabha. The reluctance of the forest bureaucracy to give up control: There has been deliberate sabotage by the forest bureaucracy, both at the Centre and the states and to some extent by big corporates. The forest bureaucracy fears that it will lose the enormous power over land and people that it currently enjoys, while the corporates fear they may lose the cheap access to valuable natural resources. Institutional Roadblock: Rough maps of community and individual claims are prepared by Gram Sabha which at times often lack the technical know-how and suffers from educational incapacity. The intensive process of documenting communities’ claims under the FRA makes the process both cumbersome and harrowing for illiterate tribals. Suggestions to Address the Above mentioned Issues and Challenges Large-scale awareness and information dissemination campaigns are required at the local level informing both tribal and lower-level officials. It is important to develop a detailed strategy of training and capacity building of people responsible for implementing the FRA, such as Panchayats, Gram Sabha, village-level Forest Rights committee etc. The relevant maps and documents should be made available to the Forest rights committee and claimants to simplify the task of the Gram Sabha in identifying and filing claims for individual and community rights. Providing clarity on the time limit for settling claims the act does not specify any time limit for resolving claims. In most of the areas, both the officials and beneficiaries are unaware of this fact. The centre should take a more proactive role in pushing states to honour a law that could change the lives of millions. The government of India views MFP rights as a means to curb Naxalism since the states most affected by Naxalism are also home to the maximum number of people dependent on forest produce. The recognition of CFR rights would shift forest governance in India towards a community conservation regime that is more food security and livelihood oriented.
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महात्मा गांधी के अनुसार व्यक्ति, अपने विचारों का परिणाम होता है| नीतिशास्त्र के संदर्भ में गांधीजी के विचारों पर चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) According to mahatma gandhi, man is the result of his thoughts. Discuss Gandhiji"s ideaology in context of ethics. (150-200 Words; 10 Marks)
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एप्रोच- गांधीजी के बारे में संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये| मुख्य भाग में, नीतिशास्त्र के संदर्भ में, विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत गांधीजी के विचारों पर चर्चा कीजिये| वर्तमान संदर्भ में गांधीजी के विचारों की प्रासंगिकता को संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- गांधीजी के सार्वजनिक जीवन के लगभग 50 से अधिक वर्ष एक खुली किताब की तरह है जिसमें नैतिक शिक्षा महात्मा गांधी के जीवन का एक केंद्रीय आया म रहा है| गांधीजी के निजी तथा सार्वजनिक जीवन में एवं उनके सिद्धांतों एवं व्यवहारों में नैतिकता तथा विभिन्न सिद्धांतों का अद्भुत समावेश था| नैतिक तथा आध्यात्मिक स्थिति में वे सत्य के साथ ही प्रतिदिन के जीवन के विकास पर बल देते थें| वे आचरण के एक ही मानक में विश्वास करते थें इसीलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा पर इतना ज्यादा बल दिया था| गांधीजी द्वारा सफलतापूर्वक नस्लीय भेदभाव, औपनिवेशिक शासन, आर्थिक एवं सामाजिक शोषण एवं नैतिक पतन के खिलाफ अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व किया| उन्होंने निष्काम कर्म/परिणाम निरपेक्ष कार्य पर बहुत अधिक बल दिया था जो कि गीता के उपदेशों से प्रेरित था| गांधीजी के दार्शनिक एवं नैतिक विचार सत्य और सत(Reality) में कोई भेद नहीं; अहिंसा साधन तथा सत्य साध्य; सेवा तथा त्याग की भावना सेवा की भावना को अमल में लाने के लिए कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों पर जोर देना ना कि अधिकारों पर; सेवा में आत्मबलिदान का निहित होना; सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के लिए एक मजबूत अंतरात्मा की भावना(नैतिक अनिवार्यता), साहस(निर्भयता, बहादुरी, पहल), चरित्र(ईमानदारी) का होना अनिवार्य; सत्य तथा ईश्वर के बीच अटूट संबंध; 11 व्रत सत्य - जहाँ सत्य वहां ईश्वर तथा जहाँ ईश्वर वहां सत्य; अहिंसा प्रेम तथा उदारता की पराकाष्ठा; अहिंसा अन्याय तथा शोषण के विरुद्ध मुकाबले के लिए ना कि संघर्ष से पलायन के लिए; अहिंसा के परिणाम के रूप में विनम्रता, क्षमा, दया और सहनशीलता जैसे गुणों का समावेश; अहिंसा सत्य की खोज का आधारभूत तत्व; अहिंसा के पहले कदम के रूप में सच्चाई, विनम्रता, सहनशीलता, प्रेम, दया और ईमानदारी जैसे तत्वों का रोजमर्रा के जीवन में समावेश; इसका प्रयोग अन्याय तथा शोषण के खिलाफ जनप्रतिरोध के हथियार के रूप में बड़े-बड़े आंदोलनों में; अस्तेय(चोरी ना करना) जो व्यक्ति जिन विचारों, कार्यों या शब्दों का हकदार नहीं है उसे उसके द्वारा ग्रहण नहीं करना; ब्रह्मचर्य आत्मा का सहजगुण; आत्मा को पहचानने का मार्ग तथा सभी इंद्रियों का निग्रह; मन, वचन और काया से विषयभोग का त्याग; सर्वधर्म समभाव; स्वदेश;अपरिग्रह(संचय ना करना); अभय; अस्वाद; शारीरिक श्रम; अस्पृश्यता निवारण; गांधीजी के विचारों मेंगीता के कर्तव्य शास्त्र की अहम् भूमिका; कर्म के पीछेनियम/प्रयोजन को ज्यादा महत्त्व; उचित साधन से शुभ लक्ष्य प्राप्ति पर बल; परिणाम सापेक्षवादी ना होकर कर्तव्यवादी; नेतृत्वकर्ताद्वाराअपनी अंतरात्मा की आवाज की अवहेलना नहीं करना; यह मानना कि नैतिकता काफी हद तक ईश्वर और धर्म की भावना से अविभाज्य; गांधीजी द्वारा दी गयी मानव जीवन में 7 घातक पापों की संकल्पना कार्य के बिना धन; चरित्र के बिना ज्ञान; सिद्धांत के बिना राजनीति; विवेक के बिना सुख; नैतिकता के बिना वाणिज्य; मानवता के बिना विज्ञान; बलिदान के बिना धर्म; गांधीजी के राजनीतिक विचार सत्याग्रह - अहिंसा आधारित संघर्ष समाधान की पद्धति; बातचीत, मध्यस्थता, मांग, शांतिपूर्ण आंदोलन/प्रदर्शन, असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास/अनशन; विश्व के अन्य नेताओं पर गांधीजी के विचारों का प्रभाव जैसे- नेल्सन मंडेला आदि; सर्वोदय आंदोलन - सभी की प्रगति; स्वराज - केवल अंग्रेजों की पराधीनता की जगह सभी प्रकार की पराधीनता से मुक्त होना; पूर्ण स्वराज तथा रामराज्य; गांधीजी के सामाजिक-सांस्कृतिक विचार वर्ण व्यवस्था के समर्थक लेकिन जाति व्यवस्था के विरोधी; वर्ण व्यवस्था को श्रम विभाजन के रूप में स्वीकार करना; सांस्कृतिक अलगाव के विरोधी लेकिन अपनी संस्कृति के महत्त्व को स्वीकार करना; आर्थिक संदर्भों में गांधीजी के विचार शारीरिक श्रम के तुलना में अर्थोपार्जन; जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप ही संपति रखना; शेष का ट्रस्टी के रूप में कार्य करना( ट्रस्टीशिप की अवधारणा) ; श्रम तथा पूंजी के बीच श्रम को अधिक महत्त्व; आर्थिक विकेंद्रीकरण तथा ग्राम गणराज्य; छोटी आर्थिक इकाईयों तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा; गांधीजी के पर्यावरणीय विचार पृथ्वी के पास सबकी आवश्यकता के लिए काफी संसाधन पर लालच पूर्ति के लिए नहीं; टिकाऊ तथा सतत्त विकास की अवधारणा से संगत; राजनीति में गांधीजी की प्रासंगिकता भीड़तंत्र के खिलाफ जाने की हिम्मत; राजनीति में नैतिकता तथा मानव कल्याण; समन्वय और सहयोग का समावेशन; स्वार्थवादी सोच से अलग सिद्धांतवादी राजनीति; गांधीजी की नैतिक शिक्षाएं वर्तमान समय में दुनिया के सही, शांतिपूर्ण, स्वस्थ तथा आनंदमय जीवन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं| सत्य तथा अहिंसा जैसे हथियारों का प्रयोग कर शोषण के विरुद्ध एक प्रभावी आवाज उठायी जा सकती है| साथ ही, गांधीजी के शिक्षाओं से नैतिकता लाने में मदद मिलती है जो ना सिर्फ व्यक्ति एवं समाज के स्तर पर बल्कि प्रशासन में भी नैतिकता को प्रोत्साहित करती है|
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##Question:महात्मा गांधी के अनुसार व्यक्ति, अपने विचारों का परिणाम होता है| नीतिशास्त्र के संदर्भ में गांधीजी के विचारों पर चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) According to mahatma gandhi, man is the result of his thoughts. Discuss Gandhiji"s ideaology in context of ethics. (150-200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- गांधीजी के बारे में संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये| मुख्य भाग में, नीतिशास्त्र के संदर्भ में, विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत गांधीजी के विचारों पर चर्चा कीजिये| वर्तमान संदर्भ में गांधीजी के विचारों की प्रासंगिकता को संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- गांधीजी के सार्वजनिक जीवन के लगभग 50 से अधिक वर्ष एक खुली किताब की तरह है जिसमें नैतिक शिक्षा महात्मा गांधी के जीवन का एक केंद्रीय आया म रहा है| गांधीजी के निजी तथा सार्वजनिक जीवन में एवं उनके सिद्धांतों एवं व्यवहारों में नैतिकता तथा विभिन्न सिद्धांतों का अद्भुत समावेश था| नैतिक तथा आध्यात्मिक स्थिति में वे सत्य के साथ ही प्रतिदिन के जीवन के विकास पर बल देते थें| वे आचरण के एक ही मानक में विश्वास करते थें इसीलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा पर इतना ज्यादा बल दिया था| गांधीजी द्वारा सफलतापूर्वक नस्लीय भेदभाव, औपनिवेशिक शासन, आर्थिक एवं सामाजिक शोषण एवं नैतिक पतन के खिलाफ अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व किया| उन्होंने निष्काम कर्म/परिणाम निरपेक्ष कार्य पर बहुत अधिक बल दिया था जो कि गीता के उपदेशों से प्रेरित था| गांधीजी के दार्शनिक एवं नैतिक विचार सत्य और सत(Reality) में कोई भेद नहीं; अहिंसा साधन तथा सत्य साध्य; सेवा तथा त्याग की भावना सेवा की भावना को अमल में लाने के लिए कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों पर जोर देना ना कि अधिकारों पर; सेवा में आत्मबलिदान का निहित होना; सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के लिए एक मजबूत अंतरात्मा की भावना(नैतिक अनिवार्यता), साहस(निर्भयता, बहादुरी, पहल), चरित्र(ईमानदारी) का होना अनिवार्य; सत्य तथा ईश्वर के बीच अटूट संबंध; 11 व्रत सत्य - जहाँ सत्य वहां ईश्वर तथा जहाँ ईश्वर वहां सत्य; अहिंसा प्रेम तथा उदारता की पराकाष्ठा; अहिंसा अन्याय तथा शोषण के विरुद्ध मुकाबले के लिए ना कि संघर्ष से पलायन के लिए; अहिंसा के परिणाम के रूप में विनम्रता, क्षमा, दया और सहनशीलता जैसे गुणों का समावेश; अहिंसा सत्य की खोज का आधारभूत तत्व; अहिंसा के पहले कदम के रूप में सच्चाई, विनम्रता, सहनशीलता, प्रेम, दया और ईमानदारी जैसे तत्वों का रोजमर्रा के जीवन में समावेश; इसका प्रयोग अन्याय तथा शोषण के खिलाफ जनप्रतिरोध के हथियार के रूप में बड़े-बड़े आंदोलनों में; अस्तेय(चोरी ना करना) जो व्यक्ति जिन विचारों, कार्यों या शब्दों का हकदार नहीं है उसे उसके द्वारा ग्रहण नहीं करना; ब्रह्मचर्य आत्मा का सहजगुण; आत्मा को पहचानने का मार्ग तथा सभी इंद्रियों का निग्रह; मन, वचन और काया से विषयभोग का त्याग; सर्वधर्म समभाव; स्वदेश;अपरिग्रह(संचय ना करना); अभय; अस्वाद; शारीरिक श्रम; अस्पृश्यता निवारण; गांधीजी के विचारों मेंगीता के कर्तव्य शास्त्र की अहम् भूमिका; कर्म के पीछेनियम/प्रयोजन को ज्यादा महत्त्व; उचित साधन से शुभ लक्ष्य प्राप्ति पर बल; परिणाम सापेक्षवादी ना होकर कर्तव्यवादी; नेतृत्वकर्ताद्वाराअपनी अंतरात्मा की आवाज की अवहेलना नहीं करना; यह मानना कि नैतिकता काफी हद तक ईश्वर और धर्म की भावना से अविभाज्य; गांधीजी द्वारा दी गयी मानव जीवन में 7 घातक पापों की संकल्पना कार्य के बिना धन; चरित्र के बिना ज्ञान; सिद्धांत के बिना राजनीति; विवेक के बिना सुख; नैतिकता के बिना वाणिज्य; मानवता के बिना विज्ञान; बलिदान के बिना धर्म; गांधीजी के राजनीतिक विचार सत्याग्रह - अहिंसा आधारित संघर्ष समाधान की पद्धति; बातचीत, मध्यस्थता, मांग, शांतिपूर्ण आंदोलन/प्रदर्शन, असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास/अनशन; विश्व के अन्य नेताओं पर गांधीजी के विचारों का प्रभाव जैसे- नेल्सन मंडेला आदि; सर्वोदय आंदोलन - सभी की प्रगति; स्वराज - केवल अंग्रेजों की पराधीनता की जगह सभी प्रकार की पराधीनता से मुक्त होना; पूर्ण स्वराज तथा रामराज्य; गांधीजी के सामाजिक-सांस्कृतिक विचार वर्ण व्यवस्था के समर्थक लेकिन जाति व्यवस्था के विरोधी; वर्ण व्यवस्था को श्रम विभाजन के रूप में स्वीकार करना; सांस्कृतिक अलगाव के विरोधी लेकिन अपनी संस्कृति के महत्त्व को स्वीकार करना; आर्थिक संदर्भों में गांधीजी के विचार शारीरिक श्रम के तुलना में अर्थोपार्जन; जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप ही संपति रखना; शेष का ट्रस्टी के रूप में कार्य करना( ट्रस्टीशिप की अवधारणा) ; श्रम तथा पूंजी के बीच श्रम को अधिक महत्त्व; आर्थिक विकेंद्रीकरण तथा ग्राम गणराज्य; छोटी आर्थिक इकाईयों तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा; गांधीजी के पर्यावरणीय विचार पृथ्वी के पास सबकी आवश्यकता के लिए काफी संसाधन पर लालच पूर्ति के लिए नहीं; टिकाऊ तथा सतत्त विकास की अवधारणा से संगत; राजनीति में गांधीजी की प्रासंगिकता भीड़तंत्र के खिलाफ जाने की हिम्मत; राजनीति में नैतिकता तथा मानव कल्याण; समन्वय और सहयोग का समावेशन; स्वार्थवादी सोच से अलग सिद्धांतवादी राजनीति; गांधीजी की नैतिक शिक्षाएं वर्तमान समय में दुनिया के सही, शांतिपूर्ण, स्वस्थ तथा आनंदमय जीवन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं| सत्य तथा अहिंसा जैसे हथियारों का प्रयोग कर शोषण के विरुद्ध एक प्रभावी आवाज उठायी जा सकती है| साथ ही, गांधीजी के शिक्षाओं से नैतिकता लाने में मदद मिलती है जो ना सिर्फ व्यक्ति एवं समाज के स्तर पर बल्कि प्रशासन में भी नैतिकता को प्रोत्साहित करती है|
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भारत में लौह इस्पात उद्योगों की अवस्थिति और निर्धारक कारकों को बताइये। हाल के वर्षों में इनकी अवस्थिति एवं उनके कारकों मे परिवर्तन की प्रवृत्ति देखी जा रही है, स्पष्ट कीजिये। ( 10 अंक ; 150-200 शब्द) State the determining factors and location of iron steel industries in India. In recent years, the trend of change in their location and their factors is being observed, clarify. (10 marks; 150–200 words)
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दृष्टिकोण भूमिका में उद्योग को परिभाषित करते हुए भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास की चर्चा कीजिये, भारत में लौह इस्पात उद्योग संकुलों की स्थिति स्पष्ट कीजिये साथ ही लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति के निर्धारक कारकों को बताइये हाल के वर्षों में इनकी अवस्थिति एवं उनके कारकों मे परिवर्तन की प्रवृत्ति को स्पष्ट कीजिये संकुलों के विकेंद्रीकरण के लाभों के साथ उत्तर समाप्त कीजिये| उद्योगसे आशय ऐसी उच्च आर्थिक क्रियाओं से है, जिनका संबंध वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं उनके संवर्द्धन से होता है। उद्योग, संसाधनों के मूल्य संवर्धन एवं श्रम की उत्पादकता में सुनिश्चित करते हैं। लौह इस्पात उद्योगको किसी देश के अर्थिक विकास की धुरी माना जाता है क्योंकि यह अन्य उद्योगों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है।भारतमें इसका सबसे पहला बड़े पैमाने का कारख़ाना1907में झारखंडराज्य में में साकची नामक स्थान परजमशेदजी टाटाद्वारा स्थापित किया गया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इस पर काफ़ी ध्यान दिया गया। सामान्य तौर पर किसी भी उद्योग की अवस्थिति के निर्धारण में कच्चा माल, जलापूर्ति, ऊर्जा, श्रम, परिवहन की उपलब्धता, सरकार की नीति, बाजार से निकटता आदि कारक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति को अनेक कारकों ने सुनिश्चित किया है। इन्ही कारकों के आधार पर लौह इस्पात उद्योग का भारत के विभिन्न क्षेत्रों वितरण हुआ है। इसे निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं- भारत के छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए एक अर्धचन्द्राकार प्रदेश है जिसे छोटानागपुर के पठार के रूप में जाना जाता है| यहाँ लौह-इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक सभी कच्चे माल यथा लौह अयस्क, कोयला, छूना पत्थर, डोलोमाईट, मैंगनीज, आदि की उपलब्धता के कारण लौह-इस्पात उद्योग संकुल का विकास हुआ है| इस क्षेत्र में बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में लौह-इस्पात उद्योग स्थापित किये गये हैं| इसी तरह कर्नाटक में स्थापित विश्वेश्वरैया इस्पात उद्योग का आधार बाबा बुदन की पहाड़ी में स्थित कुद्रेमुख खान से निकलने वाला लौह अयस्क है| इसे जोग जलप्रपात से उर्जा और भद्रावती नदी से जल की आपूर्ति होती है| परिवहन की सहज उपलब्धता किसी उद्योग की अवस्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक होता है| टाटा इस्पात उद्योग मुंबई-कोलकाता रेलवे लाइन के समीप स्थित है| इसके अतिरिक्त सुवर्ण रेखा नदी से प्राप्त जल, निकटस्थ खानों से लौह अयस्क और कोयले की उपस्थिति ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है| राउरकेला इस्पात संयंत्र उत्तरी उड़ीसा में स्थित है| इसे हीराकुंड परियोजना से ऊर्जा और कोइल नदी से जल की आपूर्ति होती है| यहाँ क्योझर से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग किया जाता है| भिलाई इस्पात संयंत्र की अवस्थिति को छोटा नागपुर पठार से प्राप्त कच्चा माल तथा कोरबा से ऊर्जा और विशाखापट्टनम बंदरगाह से निकटता ने निर्धारित किया है| छोटा नागपुर से प्राप्त कच्चेमाल ने बोकारो और दुर्गापुर में अवस्थिति को निर्धारित किया है| इन्हें दामोदर घाटी कार्पोरेशन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है| तमिलनाडु में स्थित सेलम इस्पात उद्योग की अवस्थिति को क्षेत्र में उपलब्ध लिग्नाईट कोयले ने निर्धारित किया है| इन कारकों के अतिरिक्त इनकी स्थिति एवं विकास में विदेशी सहयोग, स्थानीय क्षेत्रों से सस्ते श्रम की आपूर्ति, सार्वजनिक निवेश की उपलब्धता, सहज परिवहन की उपलब्धता और भारत के बड़े बाजार जैसे कारकों ने भी भूमिका निभायी है| लौह-इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग माना जाता है| परंपरागत रूप से इनकी स्थापना में उपरोक्त कारकों पर ही बल दिया जाता था| जिसके कारण इनका विकास कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही हुआ है| उदारीकरण के बाद के वर्षों में लौह-इस्पात उद्योग में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी जा सकती है| वर्तमान में लौह-इस्पात उद्योग का विकास, परम्परागत कारकों की अनुपलब्धता के बावजूद औद्योगिक केन्द्रों और बाजारों के समीप हो रहा है| इस विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को निम्नलिखित कारकों ने सुनिश्चित किया है- तकनीकी विकास से अब प्रति इकाई उत्पादन में ऊर्जा की आवश्यकता कम हो गयी है अतः ऊर्जा संयंत्रों के निकट स्थापना की बाधा उत्पन्न नही होती है, इसके साथ ही उर्जा के वैकल्पिक साधनों की उपलब्धता ने स्थापना को और सहज बनाया है| मशीनीकरण और ऑटोमेशन से बढ़ने से सस्ते श्रम की उपलब्धता भी आवश्यक कारक नहीं रह गया है| वर्तमान में प्रायः मिनी स्टील प्लांट किये जाते हैं, मिनी स्टील प्लांटों की स्थापना में कम पूँजी, कम निवेश, भूमिअधिग्रहण की कम आवश्यकताहोती है| इस कारण उद्योगपति इस ओर आकर्षित हुए हैं| मिनी स्टील प्लांटों में अधिकांशतः स्क्रैप आयरन का प्रयोग किया जाता है जिसकी उपलब्धता शहरों में अधिक होती है, स्क्रैप आयरन के प्रयोग से लौह प्रसंस्करण लागत में कमी, ऊर्जा अथवा कोयले की आवश्यकता कम होती है| अर्थात कुल लागत में कमी आती है जिससे लाभ बढ़ता है| इससे निवेशकों को प्रोत्साहनमिलता है| उपरोक्त कारकों ने लौह इस्पात उद्योग के विकेंद्रीकरण अथवा वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है| वितरण की यह प्रवृत्ति क्षेत्रीय आर्थिक असमानता में कमी लाने में सहायक होगा तथा लौह-इस्पात क्षेत्र एक प्रतिस्पर्धी बाजार के निर्माण में सहायक होगा|
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##Question:भारत में लौह इस्पात उद्योगों की अवस्थिति और निर्धारक कारकों को बताइये। हाल के वर्षों में इनकी अवस्थिति एवं उनके कारकों मे परिवर्तन की प्रवृत्ति देखी जा रही है, स्पष्ट कीजिये। ( 10 अंक ; 150-200 शब्द) State the determining factors and location of iron steel industries in India. In recent years, the trend of change in their location and their factors is being observed, clarify. (10 marks; 150–200 words)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में उद्योग को परिभाषित करते हुए भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास की चर्चा कीजिये, भारत में लौह इस्पात उद्योग संकुलों की स्थिति स्पष्ट कीजिये साथ ही लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति के निर्धारक कारकों को बताइये हाल के वर्षों में इनकी अवस्थिति एवं उनके कारकों मे परिवर्तन की प्रवृत्ति को स्पष्ट कीजिये संकुलों के विकेंद्रीकरण के लाभों के साथ उत्तर समाप्त कीजिये| उद्योगसे आशय ऐसी उच्च आर्थिक क्रियाओं से है, जिनका संबंध वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं उनके संवर्द्धन से होता है। उद्योग, संसाधनों के मूल्य संवर्धन एवं श्रम की उत्पादकता में सुनिश्चित करते हैं। लौह इस्पात उद्योगको किसी देश के अर्थिक विकास की धुरी माना जाता है क्योंकि यह अन्य उद्योगों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है।भारतमें इसका सबसे पहला बड़े पैमाने का कारख़ाना1907में झारखंडराज्य में में साकची नामक स्थान परजमशेदजी टाटाद्वारा स्थापित किया गया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इस पर काफ़ी ध्यान दिया गया। सामान्य तौर पर किसी भी उद्योग की अवस्थिति के निर्धारण में कच्चा माल, जलापूर्ति, ऊर्जा, श्रम, परिवहन की उपलब्धता, सरकार की नीति, बाजार से निकटता आदि कारक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति को अनेक कारकों ने सुनिश्चित किया है। इन्ही कारकों के आधार पर लौह इस्पात उद्योग का भारत के विभिन्न क्षेत्रों वितरण हुआ है। इसे निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं- भारत के छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए एक अर्धचन्द्राकार प्रदेश है जिसे छोटानागपुर के पठार के रूप में जाना जाता है| यहाँ लौह-इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक सभी कच्चे माल यथा लौह अयस्क, कोयला, छूना पत्थर, डोलोमाईट, मैंगनीज, आदि की उपलब्धता के कारण लौह-इस्पात उद्योग संकुल का विकास हुआ है| इस क्षेत्र में बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में लौह-इस्पात उद्योग स्थापित किये गये हैं| इसी तरह कर्नाटक में स्थापित विश्वेश्वरैया इस्पात उद्योग का आधार बाबा बुदन की पहाड़ी में स्थित कुद्रेमुख खान से निकलने वाला लौह अयस्क है| इसे जोग जलप्रपात से उर्जा और भद्रावती नदी से जल की आपूर्ति होती है| परिवहन की सहज उपलब्धता किसी उद्योग की अवस्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक होता है| टाटा इस्पात उद्योग मुंबई-कोलकाता रेलवे लाइन के समीप स्थित है| इसके अतिरिक्त सुवर्ण रेखा नदी से प्राप्त जल, निकटस्थ खानों से लौह अयस्क और कोयले की उपस्थिति ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है| राउरकेला इस्पात संयंत्र उत्तरी उड़ीसा में स्थित है| इसे हीराकुंड परियोजना से ऊर्जा और कोइल नदी से जल की आपूर्ति होती है| यहाँ क्योझर से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग किया जाता है| भिलाई इस्पात संयंत्र की अवस्थिति को छोटा नागपुर पठार से प्राप्त कच्चा माल तथा कोरबा से ऊर्जा और विशाखापट्टनम बंदरगाह से निकटता ने निर्धारित किया है| छोटा नागपुर से प्राप्त कच्चेमाल ने बोकारो और दुर्गापुर में अवस्थिति को निर्धारित किया है| इन्हें दामोदर घाटी कार्पोरेशन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है| तमिलनाडु में स्थित सेलम इस्पात उद्योग की अवस्थिति को क्षेत्र में उपलब्ध लिग्नाईट कोयले ने निर्धारित किया है| इन कारकों के अतिरिक्त इनकी स्थिति एवं विकास में विदेशी सहयोग, स्थानीय क्षेत्रों से सस्ते श्रम की आपूर्ति, सार्वजनिक निवेश की उपलब्धता, सहज परिवहन की उपलब्धता और भारत के बड़े बाजार जैसे कारकों ने भी भूमिका निभायी है| लौह-इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग माना जाता है| परंपरागत रूप से इनकी स्थापना में उपरोक्त कारकों पर ही बल दिया जाता था| जिसके कारण इनका विकास कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही हुआ है| उदारीकरण के बाद के वर्षों में लौह-इस्पात उद्योग में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी जा सकती है| वर्तमान में लौह-इस्पात उद्योग का विकास, परम्परागत कारकों की अनुपलब्धता के बावजूद औद्योगिक केन्द्रों और बाजारों के समीप हो रहा है| इस विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को निम्नलिखित कारकों ने सुनिश्चित किया है- तकनीकी विकास से अब प्रति इकाई उत्पादन में ऊर्जा की आवश्यकता कम हो गयी है अतः ऊर्जा संयंत्रों के निकट स्थापना की बाधा उत्पन्न नही होती है, इसके साथ ही उर्जा के वैकल्पिक साधनों की उपलब्धता ने स्थापना को और सहज बनाया है| मशीनीकरण और ऑटोमेशन से बढ़ने से सस्ते श्रम की उपलब्धता भी आवश्यक कारक नहीं रह गया है| वर्तमान में प्रायः मिनी स्टील प्लांट किये जाते हैं, मिनी स्टील प्लांटों की स्थापना में कम पूँजी, कम निवेश, भूमिअधिग्रहण की कम आवश्यकताहोती है| इस कारण उद्योगपति इस ओर आकर्षित हुए हैं| मिनी स्टील प्लांटों में अधिकांशतः स्क्रैप आयरन का प्रयोग किया जाता है जिसकी उपलब्धता शहरों में अधिक होती है, स्क्रैप आयरन के प्रयोग से लौह प्रसंस्करण लागत में कमी, ऊर्जा अथवा कोयले की आवश्यकता कम होती है| अर्थात कुल लागत में कमी आती है जिससे लाभ बढ़ता है| इससे निवेशकों को प्रोत्साहनमिलता है| उपरोक्त कारकों ने लौह इस्पात उद्योग के विकेंद्रीकरण अथवा वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है| वितरण की यह प्रवृत्ति क्षेत्रीय आर्थिक असमानता में कमी लाने में सहायक होगा तथा लौह-इस्पात क्षेत्र एक प्रतिस्पर्धी बाजार के निर्माण में सहायक होगा|
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What are the four noble truths and eightfold paths in Buddhism? (10 marks/150 words)
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Brief approach-: Introduction List down the four noble truth Mention about the eight-fold path Conclusion ANSWER Many religious sects arose in the middle Gangetic plains in the second half of the sixth century B.C. Of these sects, Buddhism and Jainism were the most important. Buddha did not involve himself in the fruitless controversies regarding the Soul and Brahman which were quite prevalent at that time instead he addressed himself to the worldly problems. InBuddhism, there are Four Noble Truths which are, the truths or realities for the spiritually worthy ones. These four truths are-: Dukkha(suffering) which is an innate characteristic of existence with each rebirth Samudaya(origin, cause) of thisdukkhais the desire or attachment Nirodha(cessation) of thisdukkhacan be attained by eliminating all craving, desire, and attachment Magga(noble Eightfold Path) which is the means to end thisdukkha. According to Buddha, the world is full of sorrows and the people suffer on account of desires. If desires are attained "Nirvana" is attained and the man will be free from the cycle of birth and death. Nirvana that can be better understood by the as the extinguishment of the flame of desire, Buddha recommended an eight-fold path (ashtangika marga) for the elimination of human misery. The eight-fold path comprises ofSamyak drishti, Samyak vachya, Samyak Kammanta, Samyak Ajivan, Samyak vyayam, Samyak smriti, Samyak Dhyan, Samyak samadhi, this path consists of various interconnected activities that are related to conduct, knowledge and meditative practices. They are-: Right view Right intention Right speech Right action Right livelihood Right mindfulness Right effort Right concentration The essence of Buddhism is the attainment of enlightenment and "Nirvana" which is an experience and can be attained in this life. Dukkha and its extinction is central to Buddhist doctrine and the main teachings are encapsulated within these eight-fold teachings and if the person follows this they would not have to depend on the priests and religious practices and would be able to reach his/her destination.
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##Question:What are the four noble truths and eightfold paths in Buddhism? (10 marks/150 words)##Answer: Brief approach-: Introduction List down the four noble truth Mention about the eight-fold path Conclusion ANSWER Many religious sects arose in the middle Gangetic plains in the second half of the sixth century B.C. Of these sects, Buddhism and Jainism were the most important. Buddha did not involve himself in the fruitless controversies regarding the Soul and Brahman which were quite prevalent at that time instead he addressed himself to the worldly problems. InBuddhism, there are Four Noble Truths which are, the truths or realities for the spiritually worthy ones. These four truths are-: Dukkha(suffering) which is an innate characteristic of existence with each rebirth Samudaya(origin, cause) of thisdukkhais the desire or attachment Nirodha(cessation) of thisdukkhacan be attained by eliminating all craving, desire, and attachment Magga(noble Eightfold Path) which is the means to end thisdukkha. According to Buddha, the world is full of sorrows and the people suffer on account of desires. If desires are attained "Nirvana" is attained and the man will be free from the cycle of birth and death. Nirvana that can be better understood by the as the extinguishment of the flame of desire, Buddha recommended an eight-fold path (ashtangika marga) for the elimination of human misery. The eight-fold path comprises ofSamyak drishti, Samyak vachya, Samyak Kammanta, Samyak Ajivan, Samyak vyayam, Samyak smriti, Samyak Dhyan, Samyak samadhi, this path consists of various interconnected activities that are related to conduct, knowledge and meditative practices. They are-: Right view Right intention Right speech Right action Right livelihood Right mindfulness Right effort Right concentration The essence of Buddhism is the attainment of enlightenment and "Nirvana" which is an experience and can be attained in this life. Dukkha and its extinction is central to Buddhist doctrine and the main teachings are encapsulated within these eight-fold teachings and if the person follows this they would not have to depend on the priests and religious practices and would be able to reach his/her destination.
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भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकार एवं उसके विस्तार की संक्षेप में चर्चा करते हुए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं विधि की सम्यक प्रक्रिया के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिये|(10 अंक/ 150-200 शब्द) Briefly discussing the fundamental rights and its extension provided under Article 21 of the Indian Constitution, distinguish between the procedure established by law and the due process of law. (10 marks / 150-200 words).
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दृष्टिकोण: भूमिका मेंअनुच्छेद-21 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकार को स्पष्ट कीजिये| उत्तर के प्रथम भाग मेंअनुच्छेद-21 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकार के विस्तार की संक्षेप में चर्चा कीजिये| उत्तर केद्वितीयभाग मेंविधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं विधि की सम्यक प्रक्रिया के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिये| निष्कर्ष में मनेका गाँधी वाद का उल्लेख कीजिये| उत्तर: भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत किसी भी व्यक्ति को विधि की उचित प्रक्रिया के बिना उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता|दूसरे शब्दों मेंविधि की उचित प्रक्रिया के द्वाराकिसी व्यक्ति कोप्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता| प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार: सर्वोच्च न्यायालय ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को गरिमापूर्ण जीवन के रूप में व्याख्यायित किया है इसी क्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्नवादों(Cases)में इस मौलिक अधिकार को विस्तृत किया है| यथा- जीविकोपार्जन की उचित दशाएं तथा जीविकोपार्जन के अधिकार बंधुआ मजदूरी से मुक्ति(बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाद) स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार एवं अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार(एम. सी. मेहता वाद) त्वरित व उपयुक्त न्याय पाने का अधिकार(हुस्नआरा खातून वाद) निजता का अधिकार(जस्टिस पुट्टास्वामी वाद) अनु.19 के साथ विदेश यात्रा का अधिकार(मनेका गाँधी वाद) कैदियों को भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के उपभोग का अधिकार; एकांत में कैद के विरुद्ध अधिकार एवं हथकड़ी और बेडी लगाने के विरुद्ध अधिकार(सुनील बत्रा वाद) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया(Porcedure established by law): विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ब्रिटिश परम्परा अथवा भारत शासन अधिनियम, 1935 से लिया गया है| इसके अंतर्गत विधि निर्माण की प्रक्रिया की जाँच की जाती है; अर्थात विधि निर्माण की संवैधानिक प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है| यदि विधि निर्माण की प्रक्रिया सही है तो न्यायालय द्वारा इसे प्रश्नगत नहीं किया जाता है| विधि की सम्यक प्रक्रिया(Due process of law): इसे अमेरिकी एवं जापानी संविधान से लिया गया है| इसके अंतर्गत विधि के निर्माण की प्रक्रिया के साथ-साथ विधि की विषयवस्तु की भी जाँच की जाती है| न्यायालय दोनों ही आधारों पर इसे प्रश्नगत कर सकता है| मूल संविधान में अनु.21 के अतिरिक्त सभी प्रावधानों के लिए विधि की सम्यक प्रक्रिया अपनाई गई थी किन्तु मनेका गाँधी बनाम भारत संघ,1978 वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनु.21 के लिए भीविधि की सम्यक प्रक्रिया को ही वैध करार दिया|
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##Question:भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकार एवं उसके विस्तार की संक्षेप में चर्चा करते हुए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं विधि की सम्यक प्रक्रिया के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिये|(10 अंक/ 150-200 शब्द) Briefly discussing the fundamental rights and its extension provided under Article 21 of the Indian Constitution, distinguish between the procedure established by law and the due process of law. (10 marks / 150-200 words).##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका मेंअनुच्छेद-21 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकार को स्पष्ट कीजिये| उत्तर के प्रथम भाग मेंअनुच्छेद-21 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकार के विस्तार की संक्षेप में चर्चा कीजिये| उत्तर केद्वितीयभाग मेंविधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं विधि की सम्यक प्रक्रिया के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिये| निष्कर्ष में मनेका गाँधी वाद का उल्लेख कीजिये| उत्तर: भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत किसी भी व्यक्ति को विधि की उचित प्रक्रिया के बिना उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता|दूसरे शब्दों मेंविधि की उचित प्रक्रिया के द्वाराकिसी व्यक्ति कोप्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता| प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार: सर्वोच्च न्यायालय ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को गरिमापूर्ण जीवन के रूप में व्याख्यायित किया है इसी क्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्नवादों(Cases)में इस मौलिक अधिकार को विस्तृत किया है| यथा- जीविकोपार्जन की उचित दशाएं तथा जीविकोपार्जन के अधिकार बंधुआ मजदूरी से मुक्ति(बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाद) स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार एवं अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार(एम. सी. मेहता वाद) त्वरित व उपयुक्त न्याय पाने का अधिकार(हुस्नआरा खातून वाद) निजता का अधिकार(जस्टिस पुट्टास्वामी वाद) अनु.19 के साथ विदेश यात्रा का अधिकार(मनेका गाँधी वाद) कैदियों को भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के उपभोग का अधिकार; एकांत में कैद के विरुद्ध अधिकार एवं हथकड़ी और बेडी लगाने के विरुद्ध अधिकार(सुनील बत्रा वाद) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया(Porcedure established by law): विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ब्रिटिश परम्परा अथवा भारत शासन अधिनियम, 1935 से लिया गया है| इसके अंतर्गत विधि निर्माण की प्रक्रिया की जाँच की जाती है; अर्थात विधि निर्माण की संवैधानिक प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है| यदि विधि निर्माण की प्रक्रिया सही है तो न्यायालय द्वारा इसे प्रश्नगत नहीं किया जाता है| विधि की सम्यक प्रक्रिया(Due process of law): इसे अमेरिकी एवं जापानी संविधान से लिया गया है| इसके अंतर्गत विधि के निर्माण की प्रक्रिया के साथ-साथ विधि की विषयवस्तु की भी जाँच की जाती है| न्यायालय दोनों ही आधारों पर इसे प्रश्नगत कर सकता है| मूल संविधान में अनु.21 के अतिरिक्त सभी प्रावधानों के लिए विधि की सम्यक प्रक्रिया अपनाई गई थी किन्तु मनेका गाँधी बनाम भारत संघ,1978 वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनु.21 के लिए भीविधि की सम्यक प्रक्रिया को ही वैध करार दिया|
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भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताओं की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द, अंक-10 ) Briefly discuss the main features of Indian agriculture. (150-200 words, Marks -10)
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दृष्टिकोण : भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका की संक्षिप्त चर्चा करते हुए भूमिका लिखिए । भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताओं की बिन्दुवार चर्चा कीजिये । भारतीय कृषि की समस्याओं को दूर करने हेतु कुछ सुझावों के साथ निष्कर्ष लिखिए । उत्तर : कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक सबसे मजबूत स्तंभ है । भारत की लगभग आधी आबादी अपनी आजीविका के लिए आज भी कृषि पर निर्भर है । भारतीय GDP में कृषि लगभग 15% का योगदान करता है । साथ ही भारत के कुल निर्यात में कृषि क्षेत्र का योगदान 10% के लगभग है । इन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय कृषि की संभावनाओं का अब तक प्रभावी दोहन नहीं किया जा सका है । भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं : 1. जीवन निर्वाह कृषि : सामान्य रूप से , भारतीय कृषि की प्रकृति जीवन निर्वाह है । किसानों के पास भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा होता है और फसल उत्पादन अधिकांशतः परिवार के उपभोग के लिए ही किया जाता है । इसके अलावा जो शेष बचता है उसे बाजार में बेच दिया जाता है । 2. कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव : कृषि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन प्रदान करती है और भूमिहीन श्रमिकों के एक बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करती है । इसलिए भारत में कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है । 3. पूर्ण यंत्रीकरण का अभाव : भारतीय कृषि प्रणाली पूर्ण यंत्रीकरण के लक्ष्य से अभी भी काफी दूर है और कृषि में पशुओं का काफी प्रयोग किया जाता है । 4. मानसून पर निर्भरता : भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है । कुल कृषि भूमि का लगभग आधा हिस्सा आज भी सिंचाई सुविधाओं के अभाव की समस्या से ग्रसित है । 5. कृषि जोतों का छोटा आकार : देश में भू-जोत का राष्ट्रीय औसत केवल 1.15 हेक्टेयर है । ये छोटे आकार के खेत आर्थिक रूप से अलाभकारी हैं और कृषि के विकास में एक बड़ी बाधा है । 6. फसलों के प्रकार में विविधता : अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं के कारण , भारतीय किसान विविध प्रकार की उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण फसलों की खेती करने में सक्षम हैं । इसके अंतर्गत खाध व वाणिज्यिक दोनों प्रकार की फसलें शामिल हैं । 7. खाध फसलों का अत्यधिक दबाव : भारत में कुल कृषि भूमि का लगभग 2/3 भाग खाध फसलों के लिए समर्पित है । इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय कृषि का स्वरूप आज भी काफी पिछड़ा बना हुआ है और यदि हमें वास्तविक अर्थों में समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो कृषि व कृषकों कि स्थिति में सुधार करना अनिवार्य शर्त है ।
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##Question:भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताओं की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द, अंक-10 ) Briefly discuss the main features of Indian agriculture. (150-200 words, Marks -10)##Answer:दृष्टिकोण : भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका की संक्षिप्त चर्चा करते हुए भूमिका लिखिए । भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताओं की बिन्दुवार चर्चा कीजिये । भारतीय कृषि की समस्याओं को दूर करने हेतु कुछ सुझावों के साथ निष्कर्ष लिखिए । उत्तर : कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक सबसे मजबूत स्तंभ है । भारत की लगभग आधी आबादी अपनी आजीविका के लिए आज भी कृषि पर निर्भर है । भारतीय GDP में कृषि लगभग 15% का योगदान करता है । साथ ही भारत के कुल निर्यात में कृषि क्षेत्र का योगदान 10% के लगभग है । इन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय कृषि की संभावनाओं का अब तक प्रभावी दोहन नहीं किया जा सका है । भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं : 1. जीवन निर्वाह कृषि : सामान्य रूप से , भारतीय कृषि की प्रकृति जीवन निर्वाह है । किसानों के पास भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा होता है और फसल उत्पादन अधिकांशतः परिवार के उपभोग के लिए ही किया जाता है । इसके अलावा जो शेष बचता है उसे बाजार में बेच दिया जाता है । 2. कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव : कृषि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन प्रदान करती है और भूमिहीन श्रमिकों के एक बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करती है । इसलिए भारत में कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है । 3. पूर्ण यंत्रीकरण का अभाव : भारतीय कृषि प्रणाली पूर्ण यंत्रीकरण के लक्ष्य से अभी भी काफी दूर है और कृषि में पशुओं का काफी प्रयोग किया जाता है । 4. मानसून पर निर्भरता : भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है । कुल कृषि भूमि का लगभग आधा हिस्सा आज भी सिंचाई सुविधाओं के अभाव की समस्या से ग्रसित है । 5. कृषि जोतों का छोटा आकार : देश में भू-जोत का राष्ट्रीय औसत केवल 1.15 हेक्टेयर है । ये छोटे आकार के खेत आर्थिक रूप से अलाभकारी हैं और कृषि के विकास में एक बड़ी बाधा है । 6. फसलों के प्रकार में विविधता : अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं के कारण , भारतीय किसान विविध प्रकार की उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण फसलों की खेती करने में सक्षम हैं । इसके अंतर्गत खाध व वाणिज्यिक दोनों प्रकार की फसलें शामिल हैं । 7. खाध फसलों का अत्यधिक दबाव : भारत में कुल कृषि भूमि का लगभग 2/3 भाग खाध फसलों के लिए समर्पित है । इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय कृषि का स्वरूप आज भी काफी पिछड़ा बना हुआ है और यदि हमें वास्तविक अर्थों में समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो कृषि व कृषकों कि स्थिति में सुधार करना अनिवार्य शर्त है ।
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What do you understand by Mangrove Forests? By highlighting their importance, discuss need for their conservation. (150 Words, 10 Marks)
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Brief Approach: In Introduction write about Mangroves and briefly explain what do you understand by them. Briefly highlight the Importance of Mangroves. Briefly discuss threats faced by Mangroves and hence need for their conservation. Conclude your answer by briefly mentioning some steps taken by the Government for their conservation. Answer: Mangroves are diverse group of salt-tolerant plant community of tropical and subtropical intertidal regions of the world, occurring mainly between latitude 24°N and 38°S . They exhibit varied morphological and physiological evolutionary adaptations to survive the limiting factors imposed by lack of oxygen, high salinity and diurnal tidal inundation. Succulent leaves, sunken stomata, aerial breathing roots called "pneumatophores", vivipary, stilt roots, buttresses etc. are some of the adaptations exhibited by mangroves. Importance of Mangroves Mangroves have a complex root system which is very efficient in dissipating the sea wave energy thus protecting the coastal areas from tsunamis, storm surge and soil erosion . Their protective role has been widely recognized especially after the devastating Tsunami of 2004. Mangrove roots slow down water flows and enhance sediment deposition . Therefore, they act as a zone of land accretion due to trapping of fine sediments including heavy metal contaminants. They also arrest coastal erosion and seawater pollution . They act as a fertile breeding ground for many fish species and other marine fauna. They act as an important source of livelihood for the coastal communities dependent on the collection of honey, tannins, wax and fishing. Mangroves are an important carbon sink . Threats being faced by Mangroves and need for their conservation Mangrove ecosystems are under pressure due to increased human population in coastal areas and rising demand for small timber, fodder, fuelwood and other non-wood forest products . Appropriate management and conservation strategies are required for their conservation and sustainably generate the ecosystem benefits along with the forest products to meet the needs of local people. Mangrove bearing states are implementing different measures for the conservation and management of mangroves. Some important techniques adopted in Gujarat for the restoration of degraded mangrove habitats are direct seed sowing, raised bed plantation and fishbone channel plantation. In Andhra Pradesh , Forest department has formed Eco-development committees and Van Samrakshan Samitis for joint implementation of projects in mangrove areas. Regular trainings are also being conducted for sustainable mangrove conservation. In Maharashtra , steps have been taken to conserve ecology and biodiversity of Mangroves by protection, restoration, regeneration and maintenance. As a result of all these steps, According to the State of Forest Report 2019 , a slight increase of around 54 sq km in the mangrove cover of the country has been observed as compared to 2017 assessment
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##Question:What do you understand by Mangrove Forests? By highlighting their importance, discuss need for their conservation. (150 Words, 10 Marks)##Answer:Brief Approach: In Introduction write about Mangroves and briefly explain what do you understand by them. Briefly highlight the Importance of Mangroves. Briefly discuss threats faced by Mangroves and hence need for their conservation. Conclude your answer by briefly mentioning some steps taken by the Government for their conservation. Answer: Mangroves are diverse group of salt-tolerant plant community of tropical and subtropical intertidal regions of the world, occurring mainly between latitude 24°N and 38°S . They exhibit varied morphological and physiological evolutionary adaptations to survive the limiting factors imposed by lack of oxygen, high salinity and diurnal tidal inundation. Succulent leaves, sunken stomata, aerial breathing roots called "pneumatophores", vivipary, stilt roots, buttresses etc. are some of the adaptations exhibited by mangroves. Importance of Mangroves Mangroves have a complex root system which is very efficient in dissipating the sea wave energy thus protecting the coastal areas from tsunamis, storm surge and soil erosion . Their protective role has been widely recognized especially after the devastating Tsunami of 2004. Mangrove roots slow down water flows and enhance sediment deposition . Therefore, they act as a zone of land accretion due to trapping of fine sediments including heavy metal contaminants. They also arrest coastal erosion and seawater pollution . They act as a fertile breeding ground for many fish species and other marine fauna. They act as an important source of livelihood for the coastal communities dependent on the collection of honey, tannins, wax and fishing. Mangroves are an important carbon sink . Threats being faced by Mangroves and need for their conservation Mangrove ecosystems are under pressure due to increased human population in coastal areas and rising demand for small timber, fodder, fuelwood and other non-wood forest products . Appropriate management and conservation strategies are required for their conservation and sustainably generate the ecosystem benefits along with the forest products to meet the needs of local people. Mangrove bearing states are implementing different measures for the conservation and management of mangroves. Some important techniques adopted in Gujarat for the restoration of degraded mangrove habitats are direct seed sowing, raised bed plantation and fishbone channel plantation. In Andhra Pradesh , Forest department has formed Eco-development committees and Van Samrakshan Samitis for joint implementation of projects in mangrove areas. Regular trainings are also being conducted for sustainable mangrove conservation. In Maharashtra , steps have been taken to conserve ecology and biodiversity of Mangroves by protection, restoration, regeneration and maintenance. As a result of all these steps, According to the State of Forest Report 2019 , a slight increase of around 54 sq km in the mangrove cover of the country has been observed as compared to 2017 assessment
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भारत में सिंचाई की वैज्ञानिक तकनीक को अपनाने के लिए संभावित बाधाओं को उजागर करते हुए इसे दूर करने के उपायों की चर्चा कीजिए। (10 अंक; 150-200 शब्द) Highlighting potential obstacles to adopt scientific technology of irrigation in India, discuss the measures to overcome it. (10 marks; 150–200 words)
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संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में भारत में अपनायी जाने वाली विभिन्न सिंचाई की विधियों को लिखिए। इन सिंचाई के विधियों में वैज्ञानिक विधियों के समक्ष आने वाली बाधाओं का उल्लेख कीजिए। इसमें सुधार के लिए सुझाव दीजिये। पुराने समय से लेकर आधुनिक समय तक समय के साथ-साथ फसलों की सिंचाई करने के तरीके में काफी बदलाव हुए हैं। पुराने समय में जहां संसाधनों की गैर मौजूदगी के चलते किसानों के लिए फसलों की सिंचाई करना काफी मुश्किल भरा काम हुआ करता था और बेंड़ी, रहट और ढेकुलि से सिंचाई हुआ करती थी तो वहीं आज के समय में सिंचाई व्यवस्था काफी आसान हो गई है और किसान सोलर पंप, ट्यूबवेल आदि से सिंचाई कर रहे हैं। सिंचाई की वैज्ञानिक विधियों में बूंद सिंचाई, टपकन सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि आते हैं। वैज्ञानिक तकनीक को अपनाने में आने वाली बाधायें: पर्याप्त पूंजी का अभाव: सिंचाई की इन विधियों को अपनाने में ऐसी तकनीकी की आवश्यकता होती है। जिसमें पूंजी और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। भारत जैसे देश में जहां अधिकांश किसान छोटे और मझोले श्रेणी के हैं वहाँ इन विधियों को अपनाना आसान नहीं है। जागरूकता का अभाव: पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों में संवेदनशीलता का अभाव। इन तकनीकों के माध्यम से जल का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है इसके संबंध में जागरूकता नहीं है। इन विधियों के संबंध में प्रयोगिक जटिलता। एक सामान्य किसान के लिए इनका प्रयोग आसान नहीं है। भारत में बीमा सुविधाओं तक पहुँच का अभाव है। इन विधियों को अपनाने में सुरक्षा की सुविधाओं का भी का होना आवश्यक है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सुझाव: इन तकनीकों को अपनाने में वित्तीय सुलभता के लिए केंद्र और राज्य सरकार को सम्मिलित रूप से योगदान दिया जाना चाहिए। किसानों के मध्य जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। जल संरक्षण के लिए सामुदायिक प्रयासों को अपनाने की आवश्यकता है। इन विधियों को अपनाने में जो भी वित्तीय बोझ आएगा उसे समुदाय के लोग मिलकर वहाँ कर सकते हैं। कृषि सब्सिडी को और तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है। अन्य आगतों के लिए जो भी ऋण दिया जाता है उसके कुछ अंश को सिंचाई तकनीक को विकसित करने के लिए हस्तांतरित किया जा सकता है। सरकार यह भी कर सकती है कि इन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे। जैसे कि उत्पादों के खरीद में छूट, कृषि ऋण की आसान उपलब्धता अतः आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए आवश्यक है कि इसके लाभों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न की जाये। इसके अतिरिक्त जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ायी जाये।
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##Question:भारत में सिंचाई की वैज्ञानिक तकनीक को अपनाने के लिए संभावित बाधाओं को उजागर करते हुए इसे दूर करने के उपायों की चर्चा कीजिए। (10 अंक; 150-200 शब्द) Highlighting potential obstacles to adopt scientific technology of irrigation in India, discuss the measures to overcome it. (10 marks; 150–200 words)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में भारत में अपनायी जाने वाली विभिन्न सिंचाई की विधियों को लिखिए। इन सिंचाई के विधियों में वैज्ञानिक विधियों के समक्ष आने वाली बाधाओं का उल्लेख कीजिए। इसमें सुधार के लिए सुझाव दीजिये। पुराने समय से लेकर आधुनिक समय तक समय के साथ-साथ फसलों की सिंचाई करने के तरीके में काफी बदलाव हुए हैं। पुराने समय में जहां संसाधनों की गैर मौजूदगी के चलते किसानों के लिए फसलों की सिंचाई करना काफी मुश्किल भरा काम हुआ करता था और बेंड़ी, रहट और ढेकुलि से सिंचाई हुआ करती थी तो वहीं आज के समय में सिंचाई व्यवस्था काफी आसान हो गई है और किसान सोलर पंप, ट्यूबवेल आदि से सिंचाई कर रहे हैं। सिंचाई की वैज्ञानिक विधियों में बूंद सिंचाई, टपकन सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि आते हैं। वैज्ञानिक तकनीक को अपनाने में आने वाली बाधायें: पर्याप्त पूंजी का अभाव: सिंचाई की इन विधियों को अपनाने में ऐसी तकनीकी की आवश्यकता होती है। जिसमें पूंजी और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। भारत जैसे देश में जहां अधिकांश किसान छोटे और मझोले श्रेणी के हैं वहाँ इन विधियों को अपनाना आसान नहीं है। जागरूकता का अभाव: पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों में संवेदनशीलता का अभाव। इन तकनीकों के माध्यम से जल का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है इसके संबंध में जागरूकता नहीं है। इन विधियों के संबंध में प्रयोगिक जटिलता। एक सामान्य किसान के लिए इनका प्रयोग आसान नहीं है। भारत में बीमा सुविधाओं तक पहुँच का अभाव है। इन विधियों को अपनाने में सुरक्षा की सुविधाओं का भी का होना आवश्यक है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सुझाव: इन तकनीकों को अपनाने में वित्तीय सुलभता के लिए केंद्र और राज्य सरकार को सम्मिलित रूप से योगदान दिया जाना चाहिए। किसानों के मध्य जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। जल संरक्षण के लिए सामुदायिक प्रयासों को अपनाने की आवश्यकता है। इन विधियों को अपनाने में जो भी वित्तीय बोझ आएगा उसे समुदाय के लोग मिलकर वहाँ कर सकते हैं। कृषि सब्सिडी को और तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है। अन्य आगतों के लिए जो भी ऋण दिया जाता है उसके कुछ अंश को सिंचाई तकनीक को विकसित करने के लिए हस्तांतरित किया जा सकता है। सरकार यह भी कर सकती है कि इन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे। जैसे कि उत्पादों के खरीद में छूट, कृषि ऋण की आसान उपलब्धता अतः आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए आवश्यक है कि इसके लाभों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न की जाये। इसके अतिरिक्त जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ायी जाये।
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What do you understand by Mangroves? By highlighting their importance, discuss the need for their conservation. (150 Words/10 Marks)
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Brief Approach: In Introduction write about Mangroves and briefly explain what do you understand about them. Briefly highlight the Importance of Mangroves. Briefly discuss threats faced by Mangroves and hence the need for their conservation. Conclude your answer by briefly mentioning some steps taken by the Government for their conservation. Answer : Mangroves are a diverse group of salt-tolerant plant communities of tropical and subtropical intertidal regions of the world, occurring mainly between latitude 24°N and 38°S . They exhibit varied morphological and physiological evolutionary adaptations to survive the limiting factors imposed by lack of oxygen, high salinity, and diurnal tidal inundation. Succulent leaves, sunken stomata, aerial breathing roots called "pneumatophores", vivipary, stilt roots, buttresses, etc. are some of the adaptations exhibited by mangroves. Importance of Mangroves- Mangroves have a complex root system that is very efficient in dissipating the sea wave energy thus protecting the coastal areas from tsunamis, storm surges, and soil erosion . Their protective role has been widely recognized especially after the devastating Tsunami of 2004. Mangrove roots slow down water flows and enhance sediment deposition . Therefore, they act as a zone of land accretion due to the trapping of fine sediments including heavy metal contaminants. They also arrest coastal erosion and seawater pollution . They act as a fertile breeding ground for many fish species and other marine fauna. They act as an important source of livelihood for the coastal communitiesdependent on the collection of honey, tannins, wax and fishing. Mangroves are animportant carbon sink . Threats being faced by Mangroves and need for their conservation Mangrove ecosystems are under pressure due to increased human population in coastal areas and rising demand for small timber, fodder, fuelwood and other non-wood forest products . Appropriate management and conservation strategies are required for their conservation and sustainably generate the ecosystem benefits along with the forest products to meet the needs of local people. Mangrove-bearing states are implementing different measures for the conservation and management of mangroves. Some important techniques adopted in Gujarat for the restoration of degraded mangrove habitats are direct seed sowing, raised bed plantation and fishbone channel plantation. In Andhra Pradesh , Forest department has formed Eco-development committees and Van Samrakshan Samitis for joint implementation of projects in mangrove areas. Regular training are also being conducted for sustainable mangrove conservation. In Maharashtra , steps have been taken to conserve the ecology and biodiversity of Mangroves by protection, restoration, regeneration and maintenance. As a result of all these steps, According to the State of Forest Report 2019 , a slight increase of around 54 sq km in the mangrove cover of the country has been observed as compared to the 2017 assessment
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##Question:What do you understand by Mangroves? By highlighting their importance, discuss the need for their conservation. (150 Words/10 Marks)##Answer:Brief Approach: In Introduction write about Mangroves and briefly explain what do you understand about them. Briefly highlight the Importance of Mangroves. Briefly discuss threats faced by Mangroves and hence the need for their conservation. Conclude your answer by briefly mentioning some steps taken by the Government for their conservation. Answer : Mangroves are a diverse group of salt-tolerant plant communities of tropical and subtropical intertidal regions of the world, occurring mainly between latitude 24°N and 38°S . They exhibit varied morphological and physiological evolutionary adaptations to survive the limiting factors imposed by lack of oxygen, high salinity, and diurnal tidal inundation. Succulent leaves, sunken stomata, aerial breathing roots called "pneumatophores", vivipary, stilt roots, buttresses, etc. are some of the adaptations exhibited by mangroves. Importance of Mangroves- Mangroves have a complex root system that is very efficient in dissipating the sea wave energy thus protecting the coastal areas from tsunamis, storm surges, and soil erosion . Their protective role has been widely recognized especially after the devastating Tsunami of 2004. Mangrove roots slow down water flows and enhance sediment deposition . Therefore, they act as a zone of land accretion due to the trapping of fine sediments including heavy metal contaminants. They also arrest coastal erosion and seawater pollution . They act as a fertile breeding ground for many fish species and other marine fauna. They act as an important source of livelihood for the coastal communitiesdependent on the collection of honey, tannins, wax and fishing. Mangroves are animportant carbon sink . Threats being faced by Mangroves and need for their conservation Mangrove ecosystems are under pressure due to increased human population in coastal areas and rising demand for small timber, fodder, fuelwood and other non-wood forest products . Appropriate management and conservation strategies are required for their conservation and sustainably generate the ecosystem benefits along with the forest products to meet the needs of local people. Mangrove-bearing states are implementing different measures for the conservation and management of mangroves. Some important techniques adopted in Gujarat for the restoration of degraded mangrove habitats are direct seed sowing, raised bed plantation and fishbone channel plantation. In Andhra Pradesh , Forest department has formed Eco-development committees and Van Samrakshan Samitis for joint implementation of projects in mangrove areas. Regular training are also being conducted for sustainable mangrove conservation. In Maharashtra , steps have been taken to conserve the ecology and biodiversity of Mangroves by protection, restoration, regeneration and maintenance. As a result of all these steps, According to the State of Forest Report 2019 , a slight increase of around 54 sq km in the mangrove cover of the country has been observed as compared to the 2017 assessment
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मूल्य की अवधारणा को समझाते हुए मूल्य एवं नीतिशास्त्र के मध्य संबंधों को स्पष्ट कीजिये। कुछ मूल्य जहाँ स्थायी भी हो सकते हैं वहीँ कुछ मूल्य समय के साथ बदलने भी चाहिए। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये। (150-200 शब्द; 10 अंक) Explain the concept of Value and Clarify the relationship between Value and Ethics. While some values may be permanent, some values should also change over time. Explain with examples. (150–200 Words; 10 Marks)
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एप्रोच- मूल्य की अवधारणा को समझाते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिए| अगले भाग में,मूल्य एवं नीतिशास्त्र के मध्य संबंधों को स्पष्ट कीजिये| अंतिम भाग में, स्थायी एवं परिवर्तनशील मूल्यों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये| उत्तर- मूल्य वस्तुतः व्यक्तिगत विश्वास होते हैं जो लोगों को एक दूसरे तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं| मूल्य महत्वपूर्ण तथा स्थायी मायताओं और सिद्धांतों का उल्लेख करता है जिसके आधार पर व्यक्ति जीवन में निर्णय लेता है| मूल्य मानवीय व्यवहार के लिए एक मार्गदर्शक/नियामक के रूप में कार्य करते हैं तथा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य होते हैं जिन्हें मनुष्य समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान सीखता है| मानव के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत किये गये सारे महत्वपूर्ण निर्णयों में इन मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है| मानवीय मूल्य निर्णयों के आवश्यक एवं अपरिहार्य तत्व हैं| मानवीय मूल्य वह कड़ी होता है जो व्यक्तिगत अनुभवों और निर्णयों, उद्देश्यों तथा कार्यों को जोड़ता है| समाजिक तथा राजनीतिक जीवन को समझने में भी मानवीय मूल्य इसी प्रकार की भूमिका का निर्वाह करते हैं| मूल्य व्यक्ति एवं समाज के व्यवहारों को नियंत्रित व सही मार्ग की ओर निर्देशित करने मेंमहत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं| मूल्य व्यक्ति की आंतरिक स्थिति है जो अच्छाई तथा वांक्षनीयता से जुड़ी होती है| जीवन में हम कुछ बातों को सही या अच्छा मानते हैं और कुछ बातों को गलत या बुरा मानते हैं| इस सही और गलत के बीच के अंतर कानिर्धारणकरने वाले मनुष्य की भावनात्मक ज्ञान के अनुभूतिपरक अवस्था को मूल्य कहते हैं|मूल्य व्यक्ति के जीवन में स्वस्थ, उत्कृष्ट ,सहायक हो सकते हैं या कुछ तुच्छहानिकारकया बाधक भी हो सकते हैं| स्वस्थ, उत्कृष्टजैसेसहायक मूल्य को मानवीय मूल्य कहते हैं जैसे- सच्चाई, ईमानदारी, नम्रता, परोपकार आदिमानवीय मूल्यहैं|जबकितुच्छ, हानिकारक तथा बाधक मूल्यों को अवमूल्य कहते हैं जैसे- झूठ बोलना, बेईमानी करना, क्रोध, अहंकार आदि| अच्छा मनुष्य, अच्छे समाज और अच्छे जीवन की संभावना मूल्यों केबिना मूर्तरूप नहीं ले सकती है|मूल्यों का प्रयोग और प्रभावलक्ष्यों के निर्धारण तथा साधनों के चुनाव दोनों पर होता है| कौशल तथा मूल्य व्यक्ति की कौशल तथा योग्यता को मूल्य दिशा देते हैं अर्थात यदि कोई व्यक्ति कौशल युक्त होता है तो वह दक्ष होता हैएवं जबवह मूल्यों से युक्त होता है तो उत्कृष्ट होता है पर जब वह कौशल तथा मूल्य दोनों से युक्त होता है तो नैतिक क्षमता से युक्त होता है| मूल्य तथा नीतिशास्त्र मूल्य कारण है तथा नीतिशास्त्र प्रभाव है| व्यक्ति के भीतर पाए जाने वाले आंतरिक मूल्यों की बाह्य अभिव्यक्ति को नीतिशास्त्र कहते हैं| यदि कोई व्यक्ति आंतरिक तौर पर मानवीय मूल्यों से संचालित होता है तो उसका बाहरी क्रियाकलाप नैतिक माना जाता है| यदि कोई व्यक्ति आंतरिक तौर पर उन मूल्यों से संचालित होता है जिन मूल्यों को अवमूल्य कहते हैं तो, वह व्यक्ति अनैतिक माना जाता है| जैसे- डॉक्टर के संदर्भ में परोपकार नैतिक व्यवहार है वहीँ पेशेवर ज्ञान का फायदा उठाते हुए किया गया लोभ अनैतिक कार्य| जब कोई व्यक्ति में कौशल तथा मूल्य दोनों हैं तो वह सत्यनिष्ठ हो जाता है| सार्वभौमिक मूल्य बनाम सापेक्षिक गतिशील मूल्य मूल्यों की सार्वभौमिकता से आशय यह है कि वह सभी लोगों, सभी समय तथा सभी स्थानों के लिए एक समान होते हैं जैसे- सच्चाई, ईमानदारी, दयालुता, कृतज्ञता, उत्तरदायित्व आदि मूल्य सभी के लिए एक समान हैं| स्थायी मूल्यों का स्रोत व्यक्ति के भीतर की अंतर्चेतना है जो मनुष्य के भीतर की ऐसी जन्मजात क्षमता है जो उसे अच्छे और बुरे का बोध कराती है| वहीँ मूल्य सापेक्षता से आशय है कि परिवार, समूह, समुदाय और क्षेत्र के आधार पर भेदों का होना जैसे- समलैंगिकता, समलैंगिक विवाह, मृत्युदंड आदि मुद्दों पर विभिन्न देशों में विचारों के मध्य अंतर; मूल्य सापेक्षता के समर्थन में तर्क मूल्यों का स्रोत व्यक्ति का मन है लेकिन वह मन कोरे कागज के समान है अर्थात कोई भी सच्चाई जन्मजात नहीं होती है अर्थात जैसा अनुभव तथा प्रशिक्षण होगा, वैसा ही मूल्य होगा| हालाँकि यह सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की व्याख्या नहीं प्रदान कर पाता है| मूल्यों के विकास में समाज की अहम् भूमिका होती है और समाज हमेशा गतिशीलता की ओर अग्रसर रहता है जिससे यह भी मूल्य सापेक्षता को सिद्ध करता है| अरस्तु के अनुसार, सद्गुणों को अभ्यास से सीखा जा सकता है तथा यह भी मूल्यों को सापेक्ष बनाता है| अर्थात, सभी मानवीय मूल्य जो मनुष्य की विवेक और उसकी गरिमा से जुड़े हैं वे सार्वभौमिक हैं जबकि सभी सामाजिक और भौतिक मूल्य सापेक्ष होते हैं| वास्तव में अच्छे व्यक्ति, अच्छे समाज तथा अच्छे जीवन की धारणाएं समाज निरपेक्ष हैं| मानवीय मूल्य : शाश्वत बनाम परिवर्तनीय कुछ लोगों का यह मानना है कि मूल्य समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, हालाँकि यह अन्य दृढ़तापूर्वक यह मानते हैं कि मूल्य सर्वव्यापक होते हैं| समूह, समुदाय और क्षेत्रों के अंतर के आधार पर मूल्यों में अंतर होता है जिससे मूल्यों की परिवर्तनशीलता का पता चलता है जैसे- किसी एक देश के द्वारा समलैंगिकता को मान्यता देना तथा किसी अन्य देश द्वारा उसे मान्यता ना देकर अपराध घोषित करना क्योंकि उस देश के समाज के द्वारा उसे अनुचित माना जाना; समय की दृष्टि से भी मूल्यों में अंतर आता है जैसे- राजा राममोहन राय के समय सती प्रथा स्वीकृत थी लेकिन आज यह अनुचित तथा गैर मानवीय मूल्य माना जाता है| सामाजिक प्रशिक्षण एवं कंडिशनिंग का भी अंतर लोगों के मध्य मूल्यों में अंतर पैदा कर देता है जिससे भी मूल्यों की परिवर्तनीयता सिद्ध होती है जैसे- खाप पंचायतों तथा पितृसत्तात्मक समाज का संदर्भ; हालाँकि अगर मूल्य परिवर्तनशील होना देखें तो अच्छे व्यक्ति, अच्छे समाज और अच्छे जीवन की धारणाएं पूरे विश्व में अलग-अलग हो जायेंगे| मूल्य अपरिवर्तनीयता के समर्थन में तर्क समय और स्थान का अंतर मूल्यों का अंतर नहीं हो सकता है क्योंकि मूल्य समय और स्थान की देन नहीं है बल्कि मूल्य शाश्वत सच्चाई हैं| मूल्यों का स्रोत व्यक्ति के भीतर पायी जाने वाली अंतर्चेतना है और यह अंतःचेतना सभी मनुष्यों में अपनी उच्चतम रूप में एकसमान होती है| मानवीय मूल्य व्यक्ति की अंतःचेतना में निहित होने के कारण सर्वव्यापक और शाश्वत हैं जबकि मानव मूल्यों की अभिव्यक्ति और सामाजिक तथा स्थानीय मूल्य जैसे- हाथ जोड़कर या हाथ मिलाकर अभिवादन करना जैसे तरीकों की भिन्नता मूल्यों की परिवर्तनीयता की तरफ इशारा करती है|
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##Question:मूल्य की अवधारणा को समझाते हुए मूल्य एवं नीतिशास्त्र के मध्य संबंधों को स्पष्ट कीजिये। कुछ मूल्य जहाँ स्थायी भी हो सकते हैं वहीँ कुछ मूल्य समय के साथ बदलने भी चाहिए। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये। (150-200 शब्द; 10 अंक) Explain the concept of Value and Clarify the relationship between Value and Ethics. While some values may be permanent, some values should also change over time. Explain with examples. (150–200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- मूल्य की अवधारणा को समझाते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिए| अगले भाग में,मूल्य एवं नीतिशास्त्र के मध्य संबंधों को स्पष्ट कीजिये| अंतिम भाग में, स्थायी एवं परिवर्तनशील मूल्यों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये| उत्तर- मूल्य वस्तुतः व्यक्तिगत विश्वास होते हैं जो लोगों को एक दूसरे तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं| मूल्य महत्वपूर्ण तथा स्थायी मायताओं और सिद्धांतों का उल्लेख करता है जिसके आधार पर व्यक्ति जीवन में निर्णय लेता है| मूल्य मानवीय व्यवहार के लिए एक मार्गदर्शक/नियामक के रूप में कार्य करते हैं तथा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य होते हैं जिन्हें मनुष्य समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान सीखता है| मानव के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत किये गये सारे महत्वपूर्ण निर्णयों में इन मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है| मानवीय मूल्य निर्णयों के आवश्यक एवं अपरिहार्य तत्व हैं| मानवीय मूल्य वह कड़ी होता है जो व्यक्तिगत अनुभवों और निर्णयों, उद्देश्यों तथा कार्यों को जोड़ता है| समाजिक तथा राजनीतिक जीवन को समझने में भी मानवीय मूल्य इसी प्रकार की भूमिका का निर्वाह करते हैं| मूल्य व्यक्ति एवं समाज के व्यवहारों को नियंत्रित व सही मार्ग की ओर निर्देशित करने मेंमहत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं| मूल्य व्यक्ति की आंतरिक स्थिति है जो अच्छाई तथा वांक्षनीयता से जुड़ी होती है| जीवन में हम कुछ बातों को सही या अच्छा मानते हैं और कुछ बातों को गलत या बुरा मानते हैं| इस सही और गलत के बीच के अंतर कानिर्धारणकरने वाले मनुष्य की भावनात्मक ज्ञान के अनुभूतिपरक अवस्था को मूल्य कहते हैं|मूल्य व्यक्ति के जीवन में स्वस्थ, उत्कृष्ट ,सहायक हो सकते हैं या कुछ तुच्छहानिकारकया बाधक भी हो सकते हैं| स्वस्थ, उत्कृष्टजैसेसहायक मूल्य को मानवीय मूल्य कहते हैं जैसे- सच्चाई, ईमानदारी, नम्रता, परोपकार आदिमानवीय मूल्यहैं|जबकितुच्छ, हानिकारक तथा बाधक मूल्यों को अवमूल्य कहते हैं जैसे- झूठ बोलना, बेईमानी करना, क्रोध, अहंकार आदि| अच्छा मनुष्य, अच्छे समाज और अच्छे जीवन की संभावना मूल्यों केबिना मूर्तरूप नहीं ले सकती है|मूल्यों का प्रयोग और प्रभावलक्ष्यों के निर्धारण तथा साधनों के चुनाव दोनों पर होता है| कौशल तथा मूल्य व्यक्ति की कौशल तथा योग्यता को मूल्य दिशा देते हैं अर्थात यदि कोई व्यक्ति कौशल युक्त होता है तो वह दक्ष होता हैएवं जबवह मूल्यों से युक्त होता है तो उत्कृष्ट होता है पर जब वह कौशल तथा मूल्य दोनों से युक्त होता है तो नैतिक क्षमता से युक्त होता है| मूल्य तथा नीतिशास्त्र मूल्य कारण है तथा नीतिशास्त्र प्रभाव है| व्यक्ति के भीतर पाए जाने वाले आंतरिक मूल्यों की बाह्य अभिव्यक्ति को नीतिशास्त्र कहते हैं| यदि कोई व्यक्ति आंतरिक तौर पर मानवीय मूल्यों से संचालित होता है तो उसका बाहरी क्रियाकलाप नैतिक माना जाता है| यदि कोई व्यक्ति आंतरिक तौर पर उन मूल्यों से संचालित होता है जिन मूल्यों को अवमूल्य कहते हैं तो, वह व्यक्ति अनैतिक माना जाता है| जैसे- डॉक्टर के संदर्भ में परोपकार नैतिक व्यवहार है वहीँ पेशेवर ज्ञान का फायदा उठाते हुए किया गया लोभ अनैतिक कार्य| जब कोई व्यक्ति में कौशल तथा मूल्य दोनों हैं तो वह सत्यनिष्ठ हो जाता है| सार्वभौमिक मूल्य बनाम सापेक्षिक गतिशील मूल्य मूल्यों की सार्वभौमिकता से आशय यह है कि वह सभी लोगों, सभी समय तथा सभी स्थानों के लिए एक समान होते हैं जैसे- सच्चाई, ईमानदारी, दयालुता, कृतज्ञता, उत्तरदायित्व आदि मूल्य सभी के लिए एक समान हैं| स्थायी मूल्यों का स्रोत व्यक्ति के भीतर की अंतर्चेतना है जो मनुष्य के भीतर की ऐसी जन्मजात क्षमता है जो उसे अच्छे और बुरे का बोध कराती है| वहीँ मूल्य सापेक्षता से आशय है कि परिवार, समूह, समुदाय और क्षेत्र के आधार पर भेदों का होना जैसे- समलैंगिकता, समलैंगिक विवाह, मृत्युदंड आदि मुद्दों पर विभिन्न देशों में विचारों के मध्य अंतर; मूल्य सापेक्षता के समर्थन में तर्क मूल्यों का स्रोत व्यक्ति का मन है लेकिन वह मन कोरे कागज के समान है अर्थात कोई भी सच्चाई जन्मजात नहीं होती है अर्थात जैसा अनुभव तथा प्रशिक्षण होगा, वैसा ही मूल्य होगा| हालाँकि यह सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की व्याख्या नहीं प्रदान कर पाता है| मूल्यों के विकास में समाज की अहम् भूमिका होती है और समाज हमेशा गतिशीलता की ओर अग्रसर रहता है जिससे यह भी मूल्य सापेक्षता को सिद्ध करता है| अरस्तु के अनुसार, सद्गुणों को अभ्यास से सीखा जा सकता है तथा यह भी मूल्यों को सापेक्ष बनाता है| अर्थात, सभी मानवीय मूल्य जो मनुष्य की विवेक और उसकी गरिमा से जुड़े हैं वे सार्वभौमिक हैं जबकि सभी सामाजिक और भौतिक मूल्य सापेक्ष होते हैं| वास्तव में अच्छे व्यक्ति, अच्छे समाज तथा अच्छे जीवन की धारणाएं समाज निरपेक्ष हैं| मानवीय मूल्य : शाश्वत बनाम परिवर्तनीय कुछ लोगों का यह मानना है कि मूल्य समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, हालाँकि यह अन्य दृढ़तापूर्वक यह मानते हैं कि मूल्य सर्वव्यापक होते हैं| समूह, समुदाय और क्षेत्रों के अंतर के आधार पर मूल्यों में अंतर होता है जिससे मूल्यों की परिवर्तनशीलता का पता चलता है जैसे- किसी एक देश के द्वारा समलैंगिकता को मान्यता देना तथा किसी अन्य देश द्वारा उसे मान्यता ना देकर अपराध घोषित करना क्योंकि उस देश के समाज के द्वारा उसे अनुचित माना जाना; समय की दृष्टि से भी मूल्यों में अंतर आता है जैसे- राजा राममोहन राय के समय सती प्रथा स्वीकृत थी लेकिन आज यह अनुचित तथा गैर मानवीय मूल्य माना जाता है| सामाजिक प्रशिक्षण एवं कंडिशनिंग का भी अंतर लोगों के मध्य मूल्यों में अंतर पैदा कर देता है जिससे भी मूल्यों की परिवर्तनीयता सिद्ध होती है जैसे- खाप पंचायतों तथा पितृसत्तात्मक समाज का संदर्भ; हालाँकि अगर मूल्य परिवर्तनशील होना देखें तो अच्छे व्यक्ति, अच्छे समाज और अच्छे जीवन की धारणाएं पूरे विश्व में अलग-अलग हो जायेंगे| मूल्य अपरिवर्तनीयता के समर्थन में तर्क समय और स्थान का अंतर मूल्यों का अंतर नहीं हो सकता है क्योंकि मूल्य समय और स्थान की देन नहीं है बल्कि मूल्य शाश्वत सच्चाई हैं| मूल्यों का स्रोत व्यक्ति के भीतर पायी जाने वाली अंतर्चेतना है और यह अंतःचेतना सभी मनुष्यों में अपनी उच्चतम रूप में एकसमान होती है| मानवीय मूल्य व्यक्ति की अंतःचेतना में निहित होने के कारण सर्वव्यापक और शाश्वत हैं जबकि मानव मूल्यों की अभिव्यक्ति और सामाजिक तथा स्थानीय मूल्य जैसे- हाथ जोड़कर या हाथ मिलाकर अभिवादन करना जैसे तरीकों की भिन्नता मूल्यों की परिवर्तनीयता की तरफ इशारा करती है|
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Critically analyse the development of S&T in pre and post independence era. Mention few important developments in the strategic areas. (10 marks/ 200 Words)
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Approach Start by briefly explaining the recent debate around the Ancient Indian scientific feats, especially regarding attempts to interpret mythological events as inventions and discoveries. Discuss the major developments in the field of science and technology in the ancient, medieval, and colonial Indian history which stands the scrutiny of modern scientific methods. Mention the major scientific achievement in the strategic areas of defense, space, nuclear, etc. Conclude by suggesting a way forward that encourages a critical look at the past achievements of India. Answer Recently the development at the Indian Science Congress has led to a debate about the ancient Indian scientific achievements. A section of the academia has made an attempt to put emphasis on the past Indian achievements in the field of science and technology and sought to direct research on mythological claims, like Vimana Shastra, or effort to investigate if genetic engineering, cloning, existed in the ancient times. But these attempts have also raised a significant debate about the authenticity of the claims when they are put to test on principles of the modern science or the Baconian (Francis Bacon, English philosopher 1561-1626) Method of inductive reasoning and skeptical analysis. In this context, the major scientific achievements in India took place not only inpre-independenceIndia but also in the post-independence era. For example, Pre-Independence India Ancient India Astronomy: Aryabhattiya contains methods of determining the true position of the planets, description of the movement of the sun and the moon and the calculation of the eclipses. Also, significant contributions were made by Varanahmihir. Mathematics: Harappan town planning shows measurement and geometry. Sulvasutras, Apastamba, etc. contained aspects of piratical geometry and algebra. The three main contributions can be considered to be the notation system, the decimal system and the use of zero, among many other notable contributions. Medicine: The works of Sushruta and Charak provided treatments for different ailments through Ayurveda and practical methods like plastic surgery. Metallurgy: The glazed potteries and bronze and copper artifacts found in the Indus valley excavations point towards a highly developed metallurgy. Also, another notable achievement is the Ashokan Iron Pillar. The colors of the Ajanta Caves have survived till today. Medieval India Biology : Different books containing information and methods to produce good breeds of animals were published during the rule of Akbar and Jahangir. Mathematics: Brahmagupta gave the concept of negative numbers. Also, Ganitasutra and Lilavati dealt with different aspects of mathematics. Also, Akbar introduced mathematics education in the schools, and it reached a larger section of the population. Chemistry: The use of paper began during the Medieval period. Kashmir, Sialkot, Zafarabad, Patna, Mysore were the prominent center of paper production. Also, the use of gunpowder, manufacturing, and use of rockets by Tipu Sultan, shows the chemical expertise in the Mughal era. Astronomy: Notable developments in the field of Astronomy were the creation of different Jantar Mantar at Jaipur, Varanasi, etc, which provided relatively accurate measurements of time. Also, the development of Yantraraja an astronomical instrument took place during the Feroz Shah’s rule. Medicine: Sarangdhara Samhita(use of opium as medicine), Rasachikitsa system, dealt principally with a host of mineral medicines including metallic preparations, Tuhfat-ul-Muminin discussed the opinions of the physicists. Unani Tibb is an important system of medicine which flourished in India in the medieval period. Colonial Period Focus on Modern Education: The British made an attempt during their earlier rule to impart modern western education in physical and social sciences through different policies such as Woods Dispatch. This lead to a greater number of people getting educated and its rewards were seen in the achievements of Ramanujan and C V Raman. Introduction of Modern Communication: The introduction of railways and telegram transformed the people traveled and communicated, and are the foundation of modern Indian communication systems. Printing Press by the Portuguese: The spread, reach and propagation of information changed drastically with the introduction of the printing press. Now, the study material and the news could be produced at mass scale and cheaper prices, and thus greater education and learning of the masses. Archaeological Surveys and Translations : Without the efforts of John Marshal and early Indian archaeologists, and James Prinsep, India could not have learned much of its ancient history, and the contributions of Indians to the fields of science and technology. Post-Independence India Atomic energy: Creation of Institutions, like the Atomic Energy Commission, Bhabha Atomic Research Commission (BARC), DAE, and companies like NPCIL led to serious and original research in this critical sector. Indian vision to develop nuclear technology for energy security and defense of India has largely been realized. Space: After the cold war inspired space race, India also realized the importance of outer space in the field of socio-economic development of India, as well as defense. This vision led to the creation of different institutions like ISRO, VSSC, SAC, etc. Despite its limited resources, India has achieved tremendous success in this highly specialized field. Its examples include the successful mars, and moon missions, development of different payload launch vehicles, independence in telecommunication, an indigenous navigation system (NAVIC), and the proposed Gaganyaan Mission to send the humans into space. Institutions of Excellence: CSIR and DRDO have made a significant contribution to the overall development of basic sciences in India, and have helped meet defense needs. For example, the developments in the field of chemistry, aerospace, electronics, food technology, etc. Also, the development of missile systems, etc. have ensured that India is able to defend itself against its adversaries. Telecom: Self-dependence in the field of space technology, has also meant that India has achieved great success in the telecom sector. Biotechnology : India’s achievement in this field is truly extraordinary. Today, India is known as the pharmacy of the world and an alternative to the costly medicines in other parts of the world. Information Technology: Due to the farsightedness of our policymakers and the capability of our human resources, India has become a powerhouse in the field of Information Technology. Most fortune 500 companies source their services from India. It has also resulted in improving e-governance in the country. Primary and tertiary industries: Right after independence the policymakers realized the importance of industries, and focus was put on development in these areas. As a result, India gained sufficient expertise in the fields of heavy machinery, chemicals, etc. The following achievements in the strategic sectors are proof that India can acquire significant excellence once an enabling environment and dedicated people are put behind a goal. India’s Achievements in the strategic Sectors Defense: Development of different classes of ballistic missiles under IGMDP, e.g. Prithvi, Akash, and Agni Missiles. Also, the capability to produce nuclear submarines provides India with the capability to launch nuclear weapons from the land, sea, and the air. Nuclear Energy: Development of nuclear energy through three-stage nuclear power program and ultimate culmination with the thorium fuelled fast breeder reactors (FBR). Space: Starting with the launch of Aryabhata, India has come a long way, where heavy communication satellites can be put into GTO, and India has successfully sent a mission to Mars, and Moon. India has largely become self-reliant in the field of communication, remote sensing, and disaster mapping and warning. Biotech: Apart from above, India has made a significant movement forward in the field of biotech where we have become the pharmacy of the world, and the Indian Genome Project (once completed) is going to be the largest in the world. With the above discussion, it is evident that the developments of Ancient India in the field of science and technology were significant. However, they are also, not at the root of all major scientific achievements in modern times, as claimed sometimes. The learning of the past achievements can definitely be undertaken with a view to understanding the economic, social, and other dimensions of that time, however, India would be well served to focus on the developments in the modern times and make an attempt to achieve excellence in the emerging areas.
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##Question:Critically analyse the development of S&T in pre and post independence era. Mention few important developments in the strategic areas. (10 marks/ 200 Words)##Answer:Approach Start by briefly explaining the recent debate around the Ancient Indian scientific feats, especially regarding attempts to interpret mythological events as inventions and discoveries. Discuss the major developments in the field of science and technology in the ancient, medieval, and colonial Indian history which stands the scrutiny of modern scientific methods. Mention the major scientific achievement in the strategic areas of defense, space, nuclear, etc. Conclude by suggesting a way forward that encourages a critical look at the past achievements of India. Answer Recently the development at the Indian Science Congress has led to a debate about the ancient Indian scientific achievements. A section of the academia has made an attempt to put emphasis on the past Indian achievements in the field of science and technology and sought to direct research on mythological claims, like Vimana Shastra, or effort to investigate if genetic engineering, cloning, existed in the ancient times. But these attempts have also raised a significant debate about the authenticity of the claims when they are put to test on principles of the modern science or the Baconian (Francis Bacon, English philosopher 1561-1626) Method of inductive reasoning and skeptical analysis. In this context, the major scientific achievements in India took place not only inpre-independenceIndia but also in the post-independence era. For example, Pre-Independence India Ancient India Astronomy: Aryabhattiya contains methods of determining the true position of the planets, description of the movement of the sun and the moon and the calculation of the eclipses. Also, significant contributions were made by Varanahmihir. Mathematics: Harappan town planning shows measurement and geometry. Sulvasutras, Apastamba, etc. contained aspects of piratical geometry and algebra. The three main contributions can be considered to be the notation system, the decimal system and the use of zero, among many other notable contributions. Medicine: The works of Sushruta and Charak provided treatments for different ailments through Ayurveda and practical methods like plastic surgery. Metallurgy: The glazed potteries and bronze and copper artifacts found in the Indus valley excavations point towards a highly developed metallurgy. Also, another notable achievement is the Ashokan Iron Pillar. The colors of the Ajanta Caves have survived till today. Medieval India Biology : Different books containing information and methods to produce good breeds of animals were published during the rule of Akbar and Jahangir. Mathematics: Brahmagupta gave the concept of negative numbers. Also, Ganitasutra and Lilavati dealt with different aspects of mathematics. Also, Akbar introduced mathematics education in the schools, and it reached a larger section of the population. Chemistry: The use of paper began during the Medieval period. Kashmir, Sialkot, Zafarabad, Patna, Mysore were the prominent center of paper production. Also, the use of gunpowder, manufacturing, and use of rockets by Tipu Sultan, shows the chemical expertise in the Mughal era. Astronomy: Notable developments in the field of Astronomy were the creation of different Jantar Mantar at Jaipur, Varanasi, etc, which provided relatively accurate measurements of time. Also, the development of Yantraraja an astronomical instrument took place during the Feroz Shah’s rule. Medicine: Sarangdhara Samhita(use of opium as medicine), Rasachikitsa system, dealt principally with a host of mineral medicines including metallic preparations, Tuhfat-ul-Muminin discussed the opinions of the physicists. Unani Tibb is an important system of medicine which flourished in India in the medieval period. Colonial Period Focus on Modern Education: The British made an attempt during their earlier rule to impart modern western education in physical and social sciences through different policies such as Woods Dispatch. This lead to a greater number of people getting educated and its rewards were seen in the achievements of Ramanujan and C V Raman. Introduction of Modern Communication: The introduction of railways and telegram transformed the people traveled and communicated, and are the foundation of modern Indian communication systems. Printing Press by the Portuguese: The spread, reach and propagation of information changed drastically with the introduction of the printing press. Now, the study material and the news could be produced at mass scale and cheaper prices, and thus greater education and learning of the masses. Archaeological Surveys and Translations : Without the efforts of John Marshal and early Indian archaeologists, and James Prinsep, India could not have learned much of its ancient history, and the contributions of Indians to the fields of science and technology. Post-Independence India Atomic energy: Creation of Institutions, like the Atomic Energy Commission, Bhabha Atomic Research Commission (BARC), DAE, and companies like NPCIL led to serious and original research in this critical sector. Indian vision to develop nuclear technology for energy security and defense of India has largely been realized. Space: After the cold war inspired space race, India also realized the importance of outer space in the field of socio-economic development of India, as well as defense. This vision led to the creation of different institutions like ISRO, VSSC, SAC, etc. Despite its limited resources, India has achieved tremendous success in this highly specialized field. Its examples include the successful mars, and moon missions, development of different payload launch vehicles, independence in telecommunication, an indigenous navigation system (NAVIC), and the proposed Gaganyaan Mission to send the humans into space. Institutions of Excellence: CSIR and DRDO have made a significant contribution to the overall development of basic sciences in India, and have helped meet defense needs. For example, the developments in the field of chemistry, aerospace, electronics, food technology, etc. Also, the development of missile systems, etc. have ensured that India is able to defend itself against its adversaries. Telecom: Self-dependence in the field of space technology, has also meant that India has achieved great success in the telecom sector. Biotechnology : India’s achievement in this field is truly extraordinary. Today, India is known as the pharmacy of the world and an alternative to the costly medicines in other parts of the world. Information Technology: Due to the farsightedness of our policymakers and the capability of our human resources, India has become a powerhouse in the field of Information Technology. Most fortune 500 companies source their services from India. It has also resulted in improving e-governance in the country. Primary and tertiary industries: Right after independence the policymakers realized the importance of industries, and focus was put on development in these areas. As a result, India gained sufficient expertise in the fields of heavy machinery, chemicals, etc. The following achievements in the strategic sectors are proof that India can acquire significant excellence once an enabling environment and dedicated people are put behind a goal. India’s Achievements in the strategic Sectors Defense: Development of different classes of ballistic missiles under IGMDP, e.g. Prithvi, Akash, and Agni Missiles. Also, the capability to produce nuclear submarines provides India with the capability to launch nuclear weapons from the land, sea, and the air. Nuclear Energy: Development of nuclear energy through three-stage nuclear power program and ultimate culmination with the thorium fuelled fast breeder reactors (FBR). Space: Starting with the launch of Aryabhata, India has come a long way, where heavy communication satellites can be put into GTO, and India has successfully sent a mission to Mars, and Moon. India has largely become self-reliant in the field of communication, remote sensing, and disaster mapping and warning. Biotech: Apart from above, India has made a significant movement forward in the field of biotech where we have become the pharmacy of the world, and the Indian Genome Project (once completed) is going to be the largest in the world. With the above discussion, it is evident that the developments of Ancient India in the field of science and technology were significant. However, they are also, not at the root of all major scientific achievements in modern times, as claimed sometimes. The learning of the past achievements can definitely be undertaken with a view to understanding the economic, social, and other dimensions of that time, however, India would be well served to focus on the developments in the modern times and make an attempt to achieve excellence in the emerging areas.
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वस्तु एवं सेवा कर, जहाँ एक और कर राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करेगा वहीँ दूसरी ओर यह देश में विनिर्माण क्षेत्रक, राष्ट्रीय बाजार और सहकारी संघवाद के विकास की पृष्ठभूमि निर्मित करेगा| इन सन्दर्भों में आवश्यक तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन की विवेचना कीजिये| (10 अंक, 150 से 200 शब्द) While on the one hand, Goods and Services Tax will ensure an increase in tax revenue, On other hand it will create the background of development of manufacturing sector, national market and cooperative federalism in the country. Discuss the statement, presenting the necessary arguments in these contexts. (10 Marks, 150 to 200 words)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में एक कर प्रणाली के रूप में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का परिचय दीजिये । 2- मुख्य भाग में प्रश्न में दिए गए संभावित लाभों और उनके सन्दर्भ में तर्कों को शीर्षकवार प्रस्तुत कीजिये 3- अंतिम में GST की कुछ सीमाएं और उपाय बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| राज्य वैट की त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017 मेंवस्तु एवं सेवा कर (GST) लाया गया|यह एक व्यापक(सभी कर समाहित), बहुचरणीय(प्रत्येक चरण पर आरोपित), गंतव्य आधारित (प्रयोक्ता राज्य को प्राप्त) अप्रत्यक्ष कर है|GST, मूल्य वर्धित कर (VAT) के सिद्धांत पर आधारित अप्रत्यक्ष कर है|GST के अंतर्गत फर्मों को अपने उत्पाद (OUTPUT) के मान के अनुसार कर देना होता है| परन्तु आगत पर दिए गए कर आगत कर साख (इनपुट टैक्स क्रेडिट/ /ITC ) के रूप में ऑफसेट(यह तुरंत हो जाता है) या बाद में वापस कर दिए जाते हैं||अर्थात GST, MODVAT की प्रणाली पर लागू किया गया है| हालांकि इसका प्रभाव VAT के अनुरूप है|अतः VAT एक आदर्श कर प्रणाली है जबकि GST इसका व्यावहारिक रूप है| GST के अनेक संभावित लाभों को दृष्टिकोण में रखते हुए इस भारतीय अर्थव्यवस्था में एक व्यापाक आर्थिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है और माना जाता है कि वस्तु एवं सेवा कर, जहाँ एक और कर राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करेगा वहीँ दूसरी ओर यह देश में विनिर्माण क्षेत्रक, राष्ट्रीय बाजार और सहकारी संघवाद के विकास की पृष्ठभूमि निर्मित करेगा| GST के सम्भावित लाभ एवं उनका स्पष्टीकरण कर राजस्व में वृद्धि करों की बहुलता समाप्त होगी जिससे कर अनुपालन बढेगा इनवोइस मैचिंग(पावती रसीद) के माध्यम से होने वाली क्रॉस चेकिंग के कारण कर वंचन हतोत्साहित होगा इससेअर्थव्यवस्था का औपचारीकरण होगा इससे कर दाताओं की संख्या में वृद्धि होगी| कर का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम(GST नेटवर्क- GSTN) से ही होगा | इससे मानव सम्पर्क कम होगा जिससे रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार में कमी आएगी| प्रत्यक्ष कर राजस्व में वृद्धि होगी क्योंकि GST की संरचना के कारण कोई निगम अपने आगम को छुपा नहीं सकेगा| अतः उसे अपने वास्तविक लाभ की घोषणा करनी पड़ेगी जिससे प्रत्यक्ष कर राजस्व बढेगा| राष्ट्रीय बाजार का विकास GST के कारण पूरे देश में कर प्रणाली समान हो जायेगी वस्तु के स्थानान्तरण पर कही कर नहीं होगा| पहले इस सन्दर्भ में CST लगाया जाता था| इसके अतिरिक्त ओक्ट्रॉय भी आरोपित किया जाता था| इनके हटने से व्यापार एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी राष्ट्रीय बाजार के विकास से संसाधनों का आवंटन विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के तुलनात्मक लाभ (कम्पेरेटिव एडवांटेज) के अनुसार होता है| अर्थात प्रत्येक राज्य एवं क्षेत्र उन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिनके उत्पादन में वे अधिक कार्यकुशल होंगे| इससे राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी| सहकारी संघवाद का विकास इससे केंद्र एवं राज्यों के मध्य बेहतर वित्तीय सम्बन्ध एवं सामंजस्य की स्थापना होगी GST सम्बन्धी निर्णयन का शीर्ष संस्थान GST काउंसिल है|GST काउंसिल के अध्यक्ष संघीय वित्त मंत्री होते हैं| इसके सदस्यों में केन्द्रीय राज्य मंत्री, सभी राज्यों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं| GST काउंसिल में सभी निर्णय सहमति से लिए जाते हैं किन्तु सहमति न बनने पर मतदान के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं|काउंसिल को केंद्र को एक तिहाई वोट दिए गए हैं जबकि राज्यों को 2/3 वोटिंग अधिकार दिए गए हैं जबकि कोई भी निर्णय 75 % वोटिंग के आधार पर किया जाएगा पिछले तीन वर्षों में अब तक केवल एक बार मतदान की आवश्यकता पड़ी है अर्थात अन्य सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं जिससे स्पष्ट होता है कि सहकारी संघवाद का विकास हो रहा है| विनिर्माण क्षेत्र का विकास GST से घरेलू निर्माण प्रोत्साहित होगा क्योंकि मल्टीपल टैक्स लगने के कारण काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) प्रभावी रूप से नहीं लग पाती थी वस्तु एवं सेवा कर काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) को अधिक प्रभावी बनाएगा| अर्थात अप्रत्यक्ष करों के अंतर को पूर्णतः समाप्त कर देगा जिससे आयातित वस्तुओं को अनुचित लाभ (UNDUE ADVANTAGE) नहीं मिल पायेंगे| CVD के प्रभावी हो जाने से भारत का निर्यात बढेगा क्योंकि GST में निर्यात को जीरो रेटेड रखा गया है| जीरो रेटेड के अंतर्गत निर्यात की जाने वाली वस्तु पर कोई कर नहीं लगता एवं उसकी आगत पर दिए गए कर भी वापस कर दिए जाते हैं| इस प्रकार GST निर्यात प्रेरित विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगा| इस प्रकार स्पष्ट होता है किवस्तु एवं सेवा कर, जहाँ एक और कर राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करेगा वहीँ दूसरी ओर यह देश में विनिर्माण क्षेत्रक, राष्ट्रीय बाजार और सहकारी संघवाद के विकास की पृष्ठभूमि निर्मित करेगा| उपरोक्त लाभों के अतिरिक्त GST में कुछ सीमाएं भी देखी जाती हैं जैसे MSME पर दुष्प्रभाव, GST के दायरे सम्बन्धी सीमाएं, दरों की जटिलताओं आदि का समाधान प्रस्तुत करते हुए इसे और समावेशी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए
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##Question:वस्तु एवं सेवा कर, जहाँ एक और कर राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करेगा वहीँ दूसरी ओर यह देश में विनिर्माण क्षेत्रक, राष्ट्रीय बाजार और सहकारी संघवाद के विकास की पृष्ठभूमि निर्मित करेगा| इन सन्दर्भों में आवश्यक तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन की विवेचना कीजिये| (10 अंक, 150 से 200 शब्द) While on the one hand, Goods and Services Tax will ensure an increase in tax revenue, On other hand it will create the background of development of manufacturing sector, national market and cooperative federalism in the country. Discuss the statement, presenting the necessary arguments in these contexts. (10 Marks, 150 to 200 words)##Answer: दृष्टिकोण 1- भूमिका में एक कर प्रणाली के रूप में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का परिचय दीजिये । 2- मुख्य भाग में प्रश्न में दिए गए संभावित लाभों और उनके सन्दर्भ में तर्कों को शीर्षकवार प्रस्तुत कीजिये 3- अंतिम में GST की कुछ सीमाएं और उपाय बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| राज्य वैट की त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017 मेंवस्तु एवं सेवा कर (GST) लाया गया|यह एक व्यापक(सभी कर समाहित), बहुचरणीय(प्रत्येक चरण पर आरोपित), गंतव्य आधारित (प्रयोक्ता राज्य को प्राप्त) अप्रत्यक्ष कर है|GST, मूल्य वर्धित कर (VAT) के सिद्धांत पर आधारित अप्रत्यक्ष कर है|GST के अंतर्गत फर्मों को अपने उत्पाद (OUTPUT) के मान के अनुसार कर देना होता है| परन्तु आगत पर दिए गए कर आगत कर साख (इनपुट टैक्स क्रेडिट/ /ITC ) के रूप में ऑफसेट(यह तुरंत हो जाता है) या बाद में वापस कर दिए जाते हैं||अर्थात GST, MODVAT की प्रणाली पर लागू किया गया है| हालांकि इसका प्रभाव VAT के अनुरूप है|अतः VAT एक आदर्श कर प्रणाली है जबकि GST इसका व्यावहारिक रूप है| GST के अनेक संभावित लाभों को दृष्टिकोण में रखते हुए इस भारतीय अर्थव्यवस्था में एक व्यापाक आर्थिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है और माना जाता है कि वस्तु एवं सेवा कर, जहाँ एक और कर राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करेगा वहीँ दूसरी ओर यह देश में विनिर्माण क्षेत्रक, राष्ट्रीय बाजार और सहकारी संघवाद के विकास की पृष्ठभूमि निर्मित करेगा| GST के सम्भावित लाभ एवं उनका स्पष्टीकरण कर राजस्व में वृद्धि करों की बहुलता समाप्त होगी जिससे कर अनुपालन बढेगा इनवोइस मैचिंग(पावती रसीद) के माध्यम से होने वाली क्रॉस चेकिंग के कारण कर वंचन हतोत्साहित होगा इससेअर्थव्यवस्था का औपचारीकरण होगा इससे कर दाताओं की संख्या में वृद्धि होगी| कर का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम(GST नेटवर्क- GSTN) से ही होगा | इससे मानव सम्पर्क कम होगा जिससे रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार में कमी आएगी| प्रत्यक्ष कर राजस्व में वृद्धि होगी क्योंकि GST की संरचना के कारण कोई निगम अपने आगम को छुपा नहीं सकेगा| अतः उसे अपने वास्तविक लाभ की घोषणा करनी पड़ेगी जिससे प्रत्यक्ष कर राजस्व बढेगा| राष्ट्रीय बाजार का विकास GST के कारण पूरे देश में कर प्रणाली समान हो जायेगी वस्तु के स्थानान्तरण पर कही कर नहीं होगा| पहले इस सन्दर्भ में CST लगाया जाता था| इसके अतिरिक्त ओक्ट्रॉय भी आरोपित किया जाता था| इनके हटने से व्यापार एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी राष्ट्रीय बाजार के विकास से संसाधनों का आवंटन विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के तुलनात्मक लाभ (कम्पेरेटिव एडवांटेज) के अनुसार होता है| अर्थात प्रत्येक राज्य एवं क्षेत्र उन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिनके उत्पादन में वे अधिक कार्यकुशल होंगे| इससे राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी| सहकारी संघवाद का विकास इससे केंद्र एवं राज्यों के मध्य बेहतर वित्तीय सम्बन्ध एवं सामंजस्य की स्थापना होगी GST सम्बन्धी निर्णयन का शीर्ष संस्थान GST काउंसिल है|GST काउंसिल के अध्यक्ष संघीय वित्त मंत्री होते हैं| इसके सदस्यों में केन्द्रीय राज्य मंत्री, सभी राज्यों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं| GST काउंसिल में सभी निर्णय सहमति से लिए जाते हैं किन्तु सहमति न बनने पर मतदान के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं|काउंसिल को केंद्र को एक तिहाई वोट दिए गए हैं जबकि राज्यों को 2/3 वोटिंग अधिकार दिए गए हैं जबकि कोई भी निर्णय 75 % वोटिंग के आधार पर किया जाएगा पिछले तीन वर्षों में अब तक केवल एक बार मतदान की आवश्यकता पड़ी है अर्थात अन्य सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं जिससे स्पष्ट होता है कि सहकारी संघवाद का विकास हो रहा है| विनिर्माण क्षेत्र का विकास GST से घरेलू निर्माण प्रोत्साहित होगा क्योंकि मल्टीपल टैक्स लगने के कारण काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) प्रभावी रूप से नहीं लग पाती थी वस्तु एवं सेवा कर काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) को अधिक प्रभावी बनाएगा| अर्थात अप्रत्यक्ष करों के अंतर को पूर्णतः समाप्त कर देगा जिससे आयातित वस्तुओं को अनुचित लाभ (UNDUE ADVANTAGE) नहीं मिल पायेंगे| CVD के प्रभावी हो जाने से भारत का निर्यात बढेगा क्योंकि GST में निर्यात को जीरो रेटेड रखा गया है| जीरो रेटेड के अंतर्गत निर्यात की जाने वाली वस्तु पर कोई कर नहीं लगता एवं उसकी आगत पर दिए गए कर भी वापस कर दिए जाते हैं| इस प्रकार GST निर्यात प्रेरित विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगा| इस प्रकार स्पष्ट होता है किवस्तु एवं सेवा कर, जहाँ एक और कर राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करेगा वहीँ दूसरी ओर यह देश में विनिर्माण क्षेत्रक, राष्ट्रीय बाजार और सहकारी संघवाद के विकास की पृष्ठभूमि निर्मित करेगा| उपरोक्त लाभों के अतिरिक्त GST में कुछ सीमाएं भी देखी जाती हैं जैसे MSME पर दुष्प्रभाव, GST के दायरे सम्बन्धी सीमाएं, दरों की जटिलताओं आदि का समाधान प्रस्तुत करते हुए इसे और समावेशी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए
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What do you understand by the Industrial revolution? What were the major impacts of the Industrial revolution? (10 marks/150 words)
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Approach: 1. Explain in brief about the Industrial revolution. 2. Talk about the component of the industrial revolution in brief. 3. Drawdown various impacts of the Industrial revolution. 4. Conclude suitably. Industrial Revolution, in modern history, is the process of change from an agrarian and handicraft economy to one dominated by industry and machine manufacturing. This process began in Britain in the 18th century and from there spread to other parts of the world. Industrial Revolution(IR) was the revolution in the economic process of the production of goods. This includes: Technological innovations & their spread. Mechanized production. New sources of power. Science &Technology developments in Communication & Transport. Rapid production of goods, better quality, etc. Revolution as a huge amount of social-political effect. Component of the Industrial Revolution: Textile: Faster spinning, weaving, separation of fiber from seeds, etc. Iron: Blast furnace, low-grade iron to steel, cheaper but better quality iron. Steam engine. Transport: Steam engine, Railroad construction, canal, Mcadamized road, etc. Agriculture: Enclosure movement, better technology, cash crops, etc. Post: Cheaper long-distance communication. Impact of the Industrial Revolution: Rise of industrial capitalism. Prosperity for certain sections of society. Imperialism and rise of socialism. The impact on Britain includes that it became a superpower and remained the same for a long period. Impact on European nations like the rise in production level. Boost to export, raw material, etc. Thus the Industrial Revolution paved the way for European hegemony on the rest of the world in general and British Hegemony in particular.
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##Question:What do you understand by the Industrial revolution? What were the major impacts of the Industrial revolution? (10 marks/150 words)##Answer:Approach: 1. Explain in brief about the Industrial revolution. 2. Talk about the component of the industrial revolution in brief. 3. Drawdown various impacts of the Industrial revolution. 4. Conclude suitably. Industrial Revolution, in modern history, is the process of change from an agrarian and handicraft economy to one dominated by industry and machine manufacturing. This process began in Britain in the 18th century and from there spread to other parts of the world. Industrial Revolution(IR) was the revolution in the economic process of the production of goods. This includes: Technological innovations & their spread. Mechanized production. New sources of power. Science &Technology developments in Communication & Transport. Rapid production of goods, better quality, etc. Revolution as a huge amount of social-political effect. Component of the Industrial Revolution: Textile: Faster spinning, weaving, separation of fiber from seeds, etc. Iron: Blast furnace, low-grade iron to steel, cheaper but better quality iron. Steam engine. Transport: Steam engine, Railroad construction, canal, Mcadamized road, etc. Agriculture: Enclosure movement, better technology, cash crops, etc. Post: Cheaper long-distance communication. Impact of the Industrial Revolution: Rise of industrial capitalism. Prosperity for certain sections of society. Imperialism and rise of socialism. The impact on Britain includes that it became a superpower and remained the same for a long period. Impact on European nations like the rise in production level. Boost to export, raw material, etc. Thus the Industrial Revolution paved the way for European hegemony on the rest of the world in general and British Hegemony in particular.
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यदि जनसांख्यिकी लाभांश को उपयुक्त तरीके से प्रोत्साहित नहीं किया गया तो यह जनसांख्यिकी आपदा में परिवर्तित हो जाएगा। भारत के संदर्भ में दिए गए कथन का परीक्षण कीजिए। (10 अंक; 150-200 शब्द) If the demographic dividend is not encouraged appropriately, it will turn into a demographic disaster. Examine in the context of India. (10 marks; 150–200 words)
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संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में जनसांख्यिकी लाभांश के बारे में लिखिए। भारत में जनसांख्यिकी लाभांश के लाभों का विवरण दीजिए। इसके पश्चात स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार यह आपदा में परिवर्तित हो रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए सुझाव दीजिए। जनसांख्यिकीय लाभांश अथवा जनांकिकीय लाभ (Demographic dividend) अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन के सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है। यह जनसंख्या ढाँचे में बढ़ती युवा एवं कार्यशील जनसंख्या (15 वर्ष से 59 वर्ष आयु वर्ग) तथा घटते आश्रितता अनुपात के परिणामस्वरूप उत्पादन में बड़ी मात्रा के सृजन को प्रदर्शित करता है। भारत वर्तमान में युवाओं का देश है और अगले 20 वर्षों तक रहेगा। जनसांख्यिकीय आँकड़ों के अनुसार आज लगभग 60 प्रतिशत भारतीय 15-59 वर्ष के हैं और लगभग कुल जनसंख्या का 35% जिसमे 15-34 वर्ष के हैं, अर्थात् सबसे अधिक उत्पादक आयु अर्थात् लगभग 42 करोड़ युवा कुछ कर सकने की भौतिक क्षमता रखते हैं। जनसांख्यिकीय लाभांश के लाभ: ज्यादा लोगों के कामकाजी उम्र के होने यानी श्रमबल बढ़ने के कारण देश में क्रियाशील जनसंख्या में वृद्धि होती है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। वर्तमान में ज़्यादातर विकसित राष्ट्र इसके लाभ से वंचित हैं । बच्चों पर व्यय से लेकर भौतिक व मानवीय जरूरत की चीजों में निवेश के लिए संसाधनों के अलग-अलग इस्तेमाल के साथ साथ संसाधनों का महतम उपयोग सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है । कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, महिला सशक्तिकरण के साथ- साथ आर्थिक विकास में सहयोग तथा कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि में सहायक होती है। बचत दर में वृद्धि के कारण, क्योंकि कामकाजी आयु के दौरान ही प्रमुख तौर पर बचत होती है। जोकि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के लिए निवेश का स्त्रोत बनता है । अवकाश प्राप्ति की लंबी अवधि के लिए बचत करने से बचत को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलता है। जो आगे चलकर जनसंख्या संक्रमण के चौथे चरण में नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होता है। मध्यम वर्गीय समाज में बड़े पैमाने पर आये बदलावों के कारण इस समाज के युवा भी शिक्षा, गृह स्वामित्व, बेहतर आर्थिक सुरक्षा और अधिक टिकाऊ वस्तुओं में निवेश करना प्रारम्भ कर दिया है। जिसका फायदा अर्थव्यवस्था को मिलेगा । परंतु इन लाभों को प्राप्त करने में निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं जो आपदा के रूप में परिवर्तित हो सकता है: उच्च शिक्षा प्राप्त छात्र आधुनिक रोजगार प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। पर्याप्त कौशल के अभाव के कारण बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि जो अंततः अकुशल रोजगार की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयुक्त सुविधाएं न होने से जो जनसंख्या 15 वर्ष में इसमें प्रवेश करती है वो अनेक समस्याओं का सामना कर रही है। गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार की कमी के कारण अधिकांश जनसंख्या कोई भी कार्य करने के लिए मजबूर हो रही है। इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा है कि इससे मानसिक तनाव, सरकार के प्रति असंतोष, हिंसा आदि कि घटनाएँ बढ़ रही है। अतः जनसांख्यिकी लाभांश को वास्तव में प्राप्त करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की आवश्यक है। इसके लिए: शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास पर ध्यान देना: प्रशिक्षण संस्थाओं में सुधार, विशेषज्ञों को शामिल करना, निजी कंपनियों द्वारा जॉब के साथ आवधिक प्रशिक्षण स्वास्थ्य के क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है । विनिर्मान क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि करनी चाहिए। इसके लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम को और प्रभावी बनाया जाए। जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लागने की आवश्यकता है। एक प्रभावी नई जनसंख्या नीति को लागू किया जाये।
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##Question:यदि जनसांख्यिकी लाभांश को उपयुक्त तरीके से प्रोत्साहित नहीं किया गया तो यह जनसांख्यिकी आपदा में परिवर्तित हो जाएगा। भारत के संदर्भ में दिए गए कथन का परीक्षण कीजिए। (10 अंक; 150-200 शब्द) If the demographic dividend is not encouraged appropriately, it will turn into a demographic disaster. Examine in the context of India. (10 marks; 150–200 words)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में जनसांख्यिकी लाभांश के बारे में लिखिए। भारत में जनसांख्यिकी लाभांश के लाभों का विवरण दीजिए। इसके पश्चात स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार यह आपदा में परिवर्तित हो रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए सुझाव दीजिए। जनसांख्यिकीय लाभांश अथवा जनांकिकीय लाभ (Demographic dividend) अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन के सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है। यह जनसंख्या ढाँचे में बढ़ती युवा एवं कार्यशील जनसंख्या (15 वर्ष से 59 वर्ष आयु वर्ग) तथा घटते आश्रितता अनुपात के परिणामस्वरूप उत्पादन में बड़ी मात्रा के सृजन को प्रदर्शित करता है। भारत वर्तमान में युवाओं का देश है और अगले 20 वर्षों तक रहेगा। जनसांख्यिकीय आँकड़ों के अनुसार आज लगभग 60 प्रतिशत भारतीय 15-59 वर्ष के हैं और लगभग कुल जनसंख्या का 35% जिसमे 15-34 वर्ष के हैं, अर्थात् सबसे अधिक उत्पादक आयु अर्थात् लगभग 42 करोड़ युवा कुछ कर सकने की भौतिक क्षमता रखते हैं। जनसांख्यिकीय लाभांश के लाभ: ज्यादा लोगों के कामकाजी उम्र के होने यानी श्रमबल बढ़ने के कारण देश में क्रियाशील जनसंख्या में वृद्धि होती है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। वर्तमान में ज़्यादातर विकसित राष्ट्र इसके लाभ से वंचित हैं । बच्चों पर व्यय से लेकर भौतिक व मानवीय जरूरत की चीजों में निवेश के लिए संसाधनों के अलग-अलग इस्तेमाल के साथ साथ संसाधनों का महतम उपयोग सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है । कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, महिला सशक्तिकरण के साथ- साथ आर्थिक विकास में सहयोग तथा कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि में सहायक होती है। बचत दर में वृद्धि के कारण, क्योंकि कामकाजी आयु के दौरान ही प्रमुख तौर पर बचत होती है। जोकि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के लिए निवेश का स्त्रोत बनता है । अवकाश प्राप्ति की लंबी अवधि के लिए बचत करने से बचत को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलता है। जो आगे चलकर जनसंख्या संक्रमण के चौथे चरण में नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होता है। मध्यम वर्गीय समाज में बड़े पैमाने पर आये बदलावों के कारण इस समाज के युवा भी शिक्षा, गृह स्वामित्व, बेहतर आर्थिक सुरक्षा और अधिक टिकाऊ वस्तुओं में निवेश करना प्रारम्भ कर दिया है। जिसका फायदा अर्थव्यवस्था को मिलेगा । परंतु इन लाभों को प्राप्त करने में निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं जो आपदा के रूप में परिवर्तित हो सकता है: उच्च शिक्षा प्राप्त छात्र आधुनिक रोजगार प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। पर्याप्त कौशल के अभाव के कारण बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि जो अंततः अकुशल रोजगार की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयुक्त सुविधाएं न होने से जो जनसंख्या 15 वर्ष में इसमें प्रवेश करती है वो अनेक समस्याओं का सामना कर रही है। गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार की कमी के कारण अधिकांश जनसंख्या कोई भी कार्य करने के लिए मजबूर हो रही है। इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा है कि इससे मानसिक तनाव, सरकार के प्रति असंतोष, हिंसा आदि कि घटनाएँ बढ़ रही है। अतः जनसांख्यिकी लाभांश को वास्तव में प्राप्त करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की आवश्यक है। इसके लिए: शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास पर ध्यान देना: प्रशिक्षण संस्थाओं में सुधार, विशेषज्ञों को शामिल करना, निजी कंपनियों द्वारा जॉब के साथ आवधिक प्रशिक्षण स्वास्थ्य के क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है । विनिर्मान क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि करनी चाहिए। इसके लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम को और प्रभावी बनाया जाए। जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लागने की आवश्यकता है। एक प्रभावी नई जनसंख्या नीति को लागू किया जाये।
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Buddhism which emerged and rose to prominence in India started to decline from its own place of birth in the early medieval centuries. Discuss the reasons. (10 Marks/150 Words)
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Approach Provide a brief context to the evolution of Buddhism in India. Discuss the major causes of the decline of Buddhism in India. Conclude by discussing the impact of Buddhism in India. Answer Buddhism was started by Buddha in the 6th century BC when the society was divided into different sects. The balance between pravitti(active life), and nivritti(withdrawal), which was propounded by Krishna in Bhagavad Gita, was lost. The Brahmins, the torch bearers of spirituality had confined themselves to ritualism. In the absence of knowledgeable guides and spiritual leaders, society had become virtually directionless. In this time, Buddha provided an alternative path to spiritual freedom by renouncing worldly activities. Due to India"s spiritual reputation, the middle path offered by Buddhism, emphasis on ethics and easy language used by the monks, universal acceptance of all sects, and religions, etc. helped Buddhism gain acceptance among different sections of the society and spread to other parts of Asia as well. Once, Buddha had remarked to his cousin Ananda that if the entry of women happened in the Sangha, then Buddhism, which was going to survive for more than a thousand years, would vanish within a thousand years. Later, his words proved to be true. However, there were other more prominent reasons for its decline from 7th AD up to 12th AD, and can be categorized into factors internal to Buddhism, and external factors. Reasons for the decline of Buddhism Internal Factors Degeneration in moral and spiritual attainments: Different Indian sources such as Mälvikägnimitra, Mälati Mädhava, Mrichhakatika, etc, and foreign sources such as Chinese travelers Yuan Chwang and I-tsing have provided a description of the decadence in Buddhist community. Monks started to become corrupt, and were more inclined towards to physical pleasure, and started to lead a luxurious life and abandoned the concept of optimum living. Schism and sectarian disputes: Buddhism was divided into different sects and sub-sects, and fierce infighting and conflicts. The Buddha himself was apprehensive of the danger of internal disunity (Sanghabheda) and had condemned it as one of the five deadly sins. Weakening intellectual base: Buddhists lost their creative impulse towards the 10th and 11th century AD, and they had nothing new to say. Use of Sanskrit: Sanskrit was always regarded as an elitist language, and hard for the common people to understand. Buddha himself adopted Pali to deliver his sermons, so that his message can reach most people. However, later monks especially Mahayana, started using Sanskrit to write and preach. Thus the common people were again excluded. Interference in the Royal Matters: They started to interfere in the affairs of Monarchy which led to them being sidelined by the Kings, and it also led to halting of patronage to Buddhism. Another factor responsible for the decline of Buddhism was the aggressive missionary zeal of Buddhists which instead of attracting followers pushed them away. External Factors Deteriorating political support: Buddhism heavily relied on the support of the Kings. Rise of Brahminical Shungas and the end of the Mauryan Empire meant that the non-vedic religions lost support in Magadha, and monks had to move towards the west to Mathura, and along the mercantile routes to find new areas hospitable to their cause. Revival of Hinduism: Hinduism had firm roots in the Indian society and was also free from the costly institution of Monastery. Also, a number of landmark developments led to the revival of Hinduism- the spread of Vaishnavism; the great Vaishnava and Shaiva saints of the south, the Alvars and Nayanars, respectively, whose Hindu patrons were openly hostile to Buddhism and Jainism; the ministry of Shankara in Mysore, and triumph of Shaivism in Kashmir (800 AD). Inclusivist nature of Hinduism: there was a great deal of transfer of knowledge and practices from Hinduism to Buddhism and vice versa. For example, Mahayana Buddhists started to build temples and worship Buddha as God. At the same time Vaishnavas in Bahgvat Purana incorporated the Buddha as the ninth Avatar of Vishnu Over the period of time, Buddhists could go into a Buddhified Hindu fold. Eventually, separate existence of Buddhism did not serve any useful purpose. Its disappearance, thus, was no loss to anyone. Reforms within Hinduism: Hinduism started to reform itself from the Gupta period. It discouraged animal sacrifice, tried to uplift the position of backward classes, compiled Hindu religious literature such as Puranas which popularized Hinduism among masses. Moreover, the institutionalization of Hinduism with the constriction of temples re-attracted the Buddhists into the fold of Hinduism. Islamic Invasion: The arrival of Islam was also partially responsible for the decline of Buddhism. The distinct clothing, large monasteries, and Universities were identifiable targets and were attacked by Muslims zealots. Also, they did not oppose Islam partly because of their vows and partly because they believed that Islam would eventually conquer India. The destruction of Nalanda in 1197 AD and of Vikramashila in 1203 AD by Muhammad Ghori marks the end of Buddhism in India. By the time Buddhism declined in India, it left a long-lasting impact on Indian religion and society. Although they did not completely reform the caste system or outrightly reject violence, they provided a simplified and organized code of ethics. The cryptic messages of Vedas and Upanishads were difficult to comprehend to the common people, especially when they were written in Sanskrit. Buddhists spread their teachings in the language the common people could understand and emphasized that Dhamma was available to all, without any consideration for one"s caste or religion.
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##Question:Buddhism which emerged and rose to prominence in India started to decline from its own place of birth in the early medieval centuries. Discuss the reasons. (10 Marks/150 Words)##Answer:Approach Provide a brief context to the evolution of Buddhism in India. Discuss the major causes of the decline of Buddhism in India. Conclude by discussing the impact of Buddhism in India. Answer Buddhism was started by Buddha in the 6th century BC when the society was divided into different sects. The balance between pravitti(active life), and nivritti(withdrawal), which was propounded by Krishna in Bhagavad Gita, was lost. The Brahmins, the torch bearers of spirituality had confined themselves to ritualism. In the absence of knowledgeable guides and spiritual leaders, society had become virtually directionless. In this time, Buddha provided an alternative path to spiritual freedom by renouncing worldly activities. Due to India"s spiritual reputation, the middle path offered by Buddhism, emphasis on ethics and easy language used by the monks, universal acceptance of all sects, and religions, etc. helped Buddhism gain acceptance among different sections of the society and spread to other parts of Asia as well. Once, Buddha had remarked to his cousin Ananda that if the entry of women happened in the Sangha, then Buddhism, which was going to survive for more than a thousand years, would vanish within a thousand years. Later, his words proved to be true. However, there were other more prominent reasons for its decline from 7th AD up to 12th AD, and can be categorized into factors internal to Buddhism, and external factors. Reasons for the decline of Buddhism Internal Factors Degeneration in moral and spiritual attainments: Different Indian sources such as Mälvikägnimitra, Mälati Mädhava, Mrichhakatika, etc, and foreign sources such as Chinese travelers Yuan Chwang and I-tsing have provided a description of the decadence in Buddhist community. Monks started to become corrupt, and were more inclined towards to physical pleasure, and started to lead a luxurious life and abandoned the concept of optimum living. Schism and sectarian disputes: Buddhism was divided into different sects and sub-sects, and fierce infighting and conflicts. The Buddha himself was apprehensive of the danger of internal disunity (Sanghabheda) and had condemned it as one of the five deadly sins. Weakening intellectual base: Buddhists lost their creative impulse towards the 10th and 11th century AD, and they had nothing new to say. Use of Sanskrit: Sanskrit was always regarded as an elitist language, and hard for the common people to understand. Buddha himself adopted Pali to deliver his sermons, so that his message can reach most people. However, later monks especially Mahayana, started using Sanskrit to write and preach. Thus the common people were again excluded. Interference in the Royal Matters: They started to interfere in the affairs of Monarchy which led to them being sidelined by the Kings, and it also led to halting of patronage to Buddhism. Another factor responsible for the decline of Buddhism was the aggressive missionary zeal of Buddhists which instead of attracting followers pushed them away. External Factors Deteriorating political support: Buddhism heavily relied on the support of the Kings. Rise of Brahminical Shungas and the end of the Mauryan Empire meant that the non-vedic religions lost support in Magadha, and monks had to move towards the west to Mathura, and along the mercantile routes to find new areas hospitable to their cause. Revival of Hinduism: Hinduism had firm roots in the Indian society and was also free from the costly institution of Monastery. Also, a number of landmark developments led to the revival of Hinduism- the spread of Vaishnavism; the great Vaishnava and Shaiva saints of the south, the Alvars and Nayanars, respectively, whose Hindu patrons were openly hostile to Buddhism and Jainism; the ministry of Shankara in Mysore, and triumph of Shaivism in Kashmir (800 AD). Inclusivist nature of Hinduism: there was a great deal of transfer of knowledge and practices from Hinduism to Buddhism and vice versa. For example, Mahayana Buddhists started to build temples and worship Buddha as God. At the same time Vaishnavas in Bahgvat Purana incorporated the Buddha as the ninth Avatar of Vishnu Over the period of time, Buddhists could go into a Buddhified Hindu fold. Eventually, separate existence of Buddhism did not serve any useful purpose. Its disappearance, thus, was no loss to anyone. Reforms within Hinduism: Hinduism started to reform itself from the Gupta period. It discouraged animal sacrifice, tried to uplift the position of backward classes, compiled Hindu religious literature such as Puranas which popularized Hinduism among masses. Moreover, the institutionalization of Hinduism with the constriction of temples re-attracted the Buddhists into the fold of Hinduism. Islamic Invasion: The arrival of Islam was also partially responsible for the decline of Buddhism. The distinct clothing, large monasteries, and Universities were identifiable targets and were attacked by Muslims zealots. Also, they did not oppose Islam partly because of their vows and partly because they believed that Islam would eventually conquer India. The destruction of Nalanda in 1197 AD and of Vikramashila in 1203 AD by Muhammad Ghori marks the end of Buddhism in India. By the time Buddhism declined in India, it left a long-lasting impact on Indian religion and society. Although they did not completely reform the caste system or outrightly reject violence, they provided a simplified and organized code of ethics. The cryptic messages of Vedas and Upanishads were difficult to comprehend to the common people, especially when they were written in Sanskrit. Buddhists spread their teachings in the language the common people could understand and emphasized that Dhamma was available to all, without any consideration for one"s caste or religion.
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The intensity and seriousness of air pollution in India have increased over the years. Discuss the challenges posed by air pollution in India and provide some suggestions to address the same. (10 marks/ 150 Words)
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Brief Approach: In Introduction briefly highlight the situation of air pollution in India by providing relevant facts and data Briefly discuss causes of Air pollution in India Discuss challenges posed by the Air Pollution in India Briefly highlight steps taken by the Government to address the problem of Air pollution Suggest additional measures that could be further taken to address the problem of Air pollution Conclude your answer briefly Answer : According to Greenpeace, 22 of the world’s 30 most polluted cities are in India and Delhi has yet again bagged the position of the world’s most polluted capital. During the wintertime this year, Air Quality in Delhi got worsened so much so that the Environment Pollution (Prevention and Control) Authority- EPCA was forced to declare a public health emergency in New Delhi as pollution levels entered the ‘severe plus’ category. And it was not just Delhi, other major cities too faced similar issues; Mumbai’s AQI measured ‘very poor’, Kolkata reeled at severe and Lucknow too recorded the levels at ‘very poor’. Causes of Air pollution in India Vehicular Emission: The Central Pollution Control Board (CPCB) and the National Environmental Engineering Research Institute (NEERI) have declared vehicular emission as a major contributor to Delhi and other major cities increasing air pollution. In a city like Delhi, Vehicles contribute 40% of the total pollution load in the city. Stubble Burning: Stubble burning in Punjab, Rajasthan and Haryana is blamed for causing a thick blanket of smog in Delhi during winters.It emits large amounts of toxic pollutants in the atmosphere which contain harmful gases like methane (CH4), Carbon Monoxide (CO), Volatile organic compounds (VOC) and carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons. Construction Sector: Large scale construction in Delhi-NCR region and in and around other major cities of India is another culprit that is increasing dust and pollution in the air. Open burning of municipal solid waste and industrial waste Fire Crackers: It may not be the top reason for air pollution, but it definitely contributed to its build-up. Topography: North Indian Cities like Delhi lies in landlocked Indo-Gangetic region which does not have a geographical advantage that eastern, western or southern parts of the country enjoy. There is no sea breeze to disperse the concentrated pollutants. Challenges posed by Air Pollution in India Air pollution in India is not simply an environmental problem, but a major public health concern. It affects all those breathing in the polluted air - children, the elderly, women and men alike. The Centre for Science and Environment reported that air pollution kills an average of 8.5 out of every 10,000 children in India before they turn five. Similarly, the WHO in 2016 reported that pollution has led to the deaths of over 1 lakh children in India. Overall, several internationally acclaimed studies have affirmed that life expectancy in India has declined anywhere between 2 to 3 years. Government Initiatives to Combat Air Pollution Notification of National Ambient Air Quality Standards and sector-specific emission and effluent standards for industries; Setting up of monitoring network for assessment of ambient air quality; Introduction of cleaner gaseous fuels like CNG, LPG etc and ethanol blending; Launching of National Air Quality Index (AQI); Leapfrogging from BS-IV to BS-VI standards for vehicles by 1st April 2020; Banning of burning of biomass; Promotion of public transport network; Pollution Under Control Certificate; Issuance of directions under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981; Installation of on-line continuous (24x7) monitoring devices by 17 highly polluting industrial sectors; Regulating the bursting of pollution-emitting crackers; Notification of graded response action plan for Delhi identifying source wise actions for various levels of air pollution, etc. Additional measures that could be further taken to address the problem of Air pollution Need for Strengthening the Legislation: In the Indian context, the Air Act 1981 governs the air pollution system in the country. However, currently, it suffers from various shortcoming. It does not recognise health-risks associated with air pollution. Similarly,Under the act, the Pollution Control Boards are presently unable to fulfil their mandate as watchdogs against polluters. In lack of adequate penalising power, they have becomeToothless Watchdog. This act also fails to ensureMulti-sectoral participation and collaboration. So, there is a need to amend and strengthen the Air Act of 1981. Pollution control boards should be empowered to declare public health emergencies in case of toxic air quality, with the power to temporarily shut down all polluting activities.They should also be provided with the power to Levy Penalties to encash environmental compensations from polluters to make up for the cost of mitigating the damage that they have caused. The causes of air pollution are multifold and several agencies and ministries are involved, therefore appropriate legislative measures for multi-sectoral participation and collaborating the efforts of state and federal pollution control boards should be taken urgently. Accountability and deterrence are essential in making sure polluters comply with emission standards. Municipal Planning: Open burning of municipal solid waste and industrial waste is fouling up the air. The need is to build institutional capacity for implementation and enforcement and have the necessary legal back-up for compliance and strong deterrence. Public Transport: The push for public transport has long been highlighted as a potential solution. However, we are far from implementing it on the ground. The current public transport system is disintegrated. We need to integrate it physically ensuring that it is reliable, comfortable and provides last-mile connectivity but without additional cost. The subsidy given to personal vehicle users makes personal transport comparatively more affordable than public transport. Therefore, parking fees, minimal charges for using the roads and cost of congesting the roads must be aligned in the direction to incentivise the personal transport. Appropriate political will and aware citizenry is a prerequisite to tackle the menace, otherwise, all the measures will remain on paper only. Greater public transparency is essential to the success of winning the war on air pollution. There is no better watchdog than active citizens, which is why the pollution targets must be made public every year for their perusal and to be evaluated at the end of the year. Breathing clean air is afundamental right of every Indian citizen.Therefore, human health must become a priority when it comes to tackling air pollution.
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##Question:The intensity and seriousness of air pollution in India have increased over the years. Discuss the challenges posed by air pollution in India and provide some suggestions to address the same. (10 marks/ 150 Words)##Answer:Brief Approach: In Introduction briefly highlight the situation of air pollution in India by providing relevant facts and data Briefly discuss causes of Air pollution in India Discuss challenges posed by the Air Pollution in India Briefly highlight steps taken by the Government to address the problem of Air pollution Suggest additional measures that could be further taken to address the problem of Air pollution Conclude your answer briefly Answer : According to Greenpeace, 22 of the world’s 30 most polluted cities are in India and Delhi has yet again bagged the position of the world’s most polluted capital. During the wintertime this year, Air Quality in Delhi got worsened so much so that the Environment Pollution (Prevention and Control) Authority- EPCA was forced to declare a public health emergency in New Delhi as pollution levels entered the ‘severe plus’ category. And it was not just Delhi, other major cities too faced similar issues; Mumbai’s AQI measured ‘very poor’, Kolkata reeled at severe and Lucknow too recorded the levels at ‘very poor’. Causes of Air pollution in India Vehicular Emission: The Central Pollution Control Board (CPCB) and the National Environmental Engineering Research Institute (NEERI) have declared vehicular emission as a major contributor to Delhi and other major cities increasing air pollution. In a city like Delhi, Vehicles contribute 40% of the total pollution load in the city. Stubble Burning: Stubble burning in Punjab, Rajasthan and Haryana is blamed for causing a thick blanket of smog in Delhi during winters.It emits large amounts of toxic pollutants in the atmosphere which contain harmful gases like methane (CH4), Carbon Monoxide (CO), Volatile organic compounds (VOC) and carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons. Construction Sector: Large scale construction in Delhi-NCR region and in and around other major cities of India is another culprit that is increasing dust and pollution in the air. Open burning of municipal solid waste and industrial waste Fire Crackers: It may not be the top reason for air pollution, but it definitely contributed to its build-up. Topography: North Indian Cities like Delhi lies in landlocked Indo-Gangetic region which does not have a geographical advantage that eastern, western or southern parts of the country enjoy. There is no sea breeze to disperse the concentrated pollutants. Challenges posed by Air Pollution in India Air pollution in India is not simply an environmental problem, but a major public health concern. It affects all those breathing in the polluted air - children, the elderly, women and men alike. The Centre for Science and Environment reported that air pollution kills an average of 8.5 out of every 10,000 children in India before they turn five. Similarly, the WHO in 2016 reported that pollution has led to the deaths of over 1 lakh children in India. Overall, several internationally acclaimed studies have affirmed that life expectancy in India has declined anywhere between 2 to 3 years. Government Initiatives to Combat Air Pollution Notification of National Ambient Air Quality Standards and sector-specific emission and effluent standards for industries; Setting up of monitoring network for assessment of ambient air quality; Introduction of cleaner gaseous fuels like CNG, LPG etc and ethanol blending; Launching of National Air Quality Index (AQI); Leapfrogging from BS-IV to BS-VI standards for vehicles by 1st April 2020; Banning of burning of biomass; Promotion of public transport network; Pollution Under Control Certificate; Issuance of directions under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981; Installation of on-line continuous (24x7) monitoring devices by 17 highly polluting industrial sectors; Regulating the bursting of pollution-emitting crackers; Notification of graded response action plan for Delhi identifying source wise actions for various levels of air pollution, etc. Additional measures that could be further taken to address the problem of Air pollution Need for Strengthening the Legislation: In the Indian context, the Air Act 1981 governs the air pollution system in the country. However, currently, it suffers from various shortcoming. It does not recognise health-risks associated with air pollution. Similarly,Under the act, the Pollution Control Boards are presently unable to fulfil their mandate as watchdogs against polluters. In lack of adequate penalising power, they have becomeToothless Watchdog. This act also fails to ensureMulti-sectoral participation and collaboration. So, there is a need to amend and strengthen the Air Act of 1981. Pollution control boards should be empowered to declare public health emergencies in case of toxic air quality, with the power to temporarily shut down all polluting activities.They should also be provided with the power to Levy Penalties to encash environmental compensations from polluters to make up for the cost of mitigating the damage that they have caused. The causes of air pollution are multifold and several agencies and ministries are involved, therefore appropriate legislative measures for multi-sectoral participation and collaborating the efforts of state and federal pollution control boards should be taken urgently. Accountability and deterrence are essential in making sure polluters comply with emission standards. Municipal Planning: Open burning of municipal solid waste and industrial waste is fouling up the air. The need is to build institutional capacity for implementation and enforcement and have the necessary legal back-up for compliance and strong deterrence. Public Transport: The push for public transport has long been highlighted as a potential solution. However, we are far from implementing it on the ground. The current public transport system is disintegrated. We need to integrate it physically ensuring that it is reliable, comfortable and provides last-mile connectivity but without additional cost. The subsidy given to personal vehicle users makes personal transport comparatively more affordable than public transport. Therefore, parking fees, minimal charges for using the roads and cost of congesting the roads must be aligned in the direction to incentivise the personal transport. Appropriate political will and aware citizenry is a prerequisite to tackle the menace, otherwise, all the measures will remain on paper only. Greater public transparency is essential to the success of winning the war on air pollution. There is no better watchdog than active citizens, which is why the pollution targets must be made public every year for their perusal and to be evaluated at the end of the year. Breathing clean air is afundamental right of every Indian citizen.Therefore, human health must become a priority when it comes to tackling air pollution.
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डेल्टा निर्माण के लिए आवश्यक दशाएँ कौन सी हैं? साथ ही, डेल्टा के विभिन्न प्रकारों को भी उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) What are the conditions required for delta formation? Also, explain the different types of delta with examples. (150-200 words, 10 Marks)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में डेल्टा को परिभाषित कीजिये 2- पहले भाग में डेल्टा निर्माण के लिए आवश्यक दशाओं की चर्चा कीजिये 3- दुसरे भाग में डेल्टा के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये समुद्र या झीलों में प्रवेश के उपरांत नदी अवसाद को मुहाने पर निक्षेपित कर डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा एक त्रिकोणाकार उभरी हुई आकृति है जिसका शीर्ष नदी की ओर होता है तथा यह पंखाकार महीन जलोढ़ क्षेत्र का निर्माण करता है। कुछ डेल्टा अत्यधिक बड़े होते हैं। डेल्टा के निर्माण के लिए निम्नलिखित दशाएँ आवश्यक हैं: नदी के ऊपरी मार्ग में लम्बवत् और पार्श्विक अपरदन सक्रिय होना चाहिए ताकि विशाल मात्रा में अवसादों की आपूर्ति होती रहे। ज्वार विहीन, वातरोधी तट (sheltered coast) डेल्टा के आसपास उथला समुद्र और नदी के मुहाने के पास सागरीय लहरों का वेग कम होना चाहिए, अन्यथा वेगवती लहरें निक्षेपित पदार्थों को अपरदित कर अपने साथ बहा ले जायेंगी तथा डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाएगा। आकृति के आधार पर डेल्टा को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: चापाकार डेल्टा (Arcuate Delta): यह सबसे सामान्य प्रकार का डेल्टा है जो धनुष के आकार में निर्मित होता है। उदाहरण के लिए नील, गंगा, राइन आदि नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा। पंजाकार डेल्टा (Bird foot Delta): नदी कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे इस डेल्टा का आकार हाथ की उँगलियों के सदृश हो जाता है। इसका सबसे सर्वोतम उदाहरण मिसिसिपी नदी द्वारा निर्मित डेल्टा है परित्यक्त डेल्टा (Abandoned Delta): जब किसी नदी द्वारा पहले से निर्मित डेल्टा को छोड़कर दूसरी जगह अलग डेल्टा का निर्माण कर किया जाता है, तब पहले वाला डेल्टा परित्यक्त डेल्टा कहलाता हैं। ह्वांगहो नदी द्वारा निर्मित डेल्टा। रुण्डित डेल्टा (Truncated Delta): सागरीय लहरों अथवा ज्वारभाटा द्वारा जब निक्षेपित अवसाद को बहा ले जाया जाता है, तो परिणामस्वरूप बनी कटी फटी आकृति को रुण्डित डेल्टा कहते हैं। उदाहरण, रायोग्रांडे का डेल्टा। इस तरह से विभिन्न विशेषताओं के आधार पर डेल्टा के चार प्रकार देखे जा सकते हैं|
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##Question:डेल्टा निर्माण के लिए आवश्यक दशाएँ कौन सी हैं? साथ ही, डेल्टा के विभिन्न प्रकारों को भी उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) What are the conditions required for delta formation? Also, explain the different types of delta with examples. (150-200 words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में डेल्टा को परिभाषित कीजिये 2- पहले भाग में डेल्टा निर्माण के लिए आवश्यक दशाओं की चर्चा कीजिये 3- दुसरे भाग में डेल्टा के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये समुद्र या झीलों में प्रवेश के उपरांत नदी अवसाद को मुहाने पर निक्षेपित कर डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा एक त्रिकोणाकार उभरी हुई आकृति है जिसका शीर्ष नदी की ओर होता है तथा यह पंखाकार महीन जलोढ़ क्षेत्र का निर्माण करता है। कुछ डेल्टा अत्यधिक बड़े होते हैं। डेल्टा के निर्माण के लिए निम्नलिखित दशाएँ आवश्यक हैं: नदी के ऊपरी मार्ग में लम्बवत् और पार्श्विक अपरदन सक्रिय होना चाहिए ताकि विशाल मात्रा में अवसादों की आपूर्ति होती रहे। ज्वार विहीन, वातरोधी तट (sheltered coast) डेल्टा के आसपास उथला समुद्र और नदी के मुहाने के पास सागरीय लहरों का वेग कम होना चाहिए, अन्यथा वेगवती लहरें निक्षेपित पदार्थों को अपरदित कर अपने साथ बहा ले जायेंगी तथा डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाएगा। आकृति के आधार पर डेल्टा को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: चापाकार डेल्टा (Arcuate Delta): यह सबसे सामान्य प्रकार का डेल्टा है जो धनुष के आकार में निर्मित होता है। उदाहरण के लिए नील, गंगा, राइन आदि नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा। पंजाकार डेल्टा (Bird foot Delta): नदी कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे इस डेल्टा का आकार हाथ की उँगलियों के सदृश हो जाता है। इसका सबसे सर्वोतम उदाहरण मिसिसिपी नदी द्वारा निर्मित डेल्टा है परित्यक्त डेल्टा (Abandoned Delta): जब किसी नदी द्वारा पहले से निर्मित डेल्टा को छोड़कर दूसरी जगह अलग डेल्टा का निर्माण कर किया जाता है, तब पहले वाला डेल्टा परित्यक्त डेल्टा कहलाता हैं। ह्वांगहो नदी द्वारा निर्मित डेल्टा। रुण्डित डेल्टा (Truncated Delta): सागरीय लहरों अथवा ज्वारभाटा द्वारा जब निक्षेपित अवसाद को बहा ले जाया जाता है, तो परिणामस्वरूप बनी कटी फटी आकृति को रुण्डित डेल्टा कहते हैं। उदाहरण, रायोग्रांडे का डेल्टा। इस तरह से विभिन्न विशेषताओं के आधार पर डेल्टा के चार प्रकार देखे जा सकते हैं|
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नदियों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में निर्मित स्थलाकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए। साथ ही, इनके महत्व को भी स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) List the topography created by the rivers in different stages. Also, explain their importance. (150-200 Words, 10 Marks)
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दृष्टिकोण: स्थलाकृतियों को परिभाषित कर उत्तर की भूमिका लिखिए। नदियों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में निर्मित स्थलाकृतियों के नाम बताइए(यहाँ चित्र बनाना बेहतर होगा)। इन स्थलाकृतियों का महत्व(लाभ-हानि) लिखिए। अंत में, सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख कर निष्कर्ष लिखिए। उत्तर: स्थलाकृति भूमि की सतहों के आकार एवं प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन है।भू-तल पर सभी नदियाँ परस्पर संबद्ध तीन कार्यों- अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण को निष्पादित करती हैं, इस प्रक्रिया में नदियों द्वारा अपनी विभिन्न अवस्थाओं में कई स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। नदियों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में बनाई जाने वाली स्थलाकृतियों को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है:- युवावस्था में निर्मित स्थलाकृतियाँ: वी आकार की घाटी गार्ज कैनियन जलप्रपात क्षिप्रिका प्रौढ़ावस्था में निर्मित स्थलाकृतियाँ: विसर्प यू आकार की घाटी जलोढ़ पंख वृद्धावस्था में निर्मित स्थलाकृतियाँ: बाढ़ का मैदान गोखुर झील गुम्फित नदी डेल्टा ज्वारनदमुख (एस्चुरी) नदियों द्वारा निर्मित इन स्थलाकृतियों का सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय आदि स्तर पर लाभ एवं हानियाँ हैं। इन महत्वों को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है: - हानियाँ: जल-प्रपात एवं क्षिप्रिका नदी की नौगम्यता को बाधित करते हैं। इसके चलते हिमलायी क्षेत्र में नदियाँ परिवहन का साधन नहीं बन पाया है। नदी के निचले भाग में बड़ी मात्रा में अवसाद का निक्षेपण होने से बन्दरगाह अवसादों से भर जाते हैं, जो जहाजों को किनारे तक आने से बाधित करता है। इसलिए बड़े बन्दरगाह के लिए डेल्टा उपयुक्त स्थल नहीं है। जैसे गंगा-ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बन्दरगाह के लिए अच्छा नहीं है। अनेक नदियाँ बाढ़ के समय प्राकृतिक तटबंध तोड़ देती हैं। इससे कृषि कार्यों एवं जान-माल की व्यापक स्तर पर हानि होती है। जैसे बिहार में कोसी नदी द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ लाई जाती है। लाभ: जल-प्रपात एवं क्षिप्रिकाएँ बनाने वाली नदियाँ जल-विद्युत निर्माण हेतु प्राकृतिक स्थल प्रदान करती हैं। यहाँ हिमालयी नदियाँ महत्वपूर्ण है। अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नहरों जैसे- राजस्थान में इंदरा गांधी नहर लोगों को आजीविका प्रदान करने में सहायक है। बड़ी नदियों के बाढ़ के मैदान विश्व के प्रमुख उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में एक हैं। इस प्रकार गंगा के डेल्टा पर विश्व के लगभग सम्पूर्ण जूट का उत्पादन होता है। अधिकांश नदियाँ ताज़े जल की मछ्ली के लिए महत्वपूर्ण हैं। नदियों द्वारा लाए गए जैविक पदार्थ मछलियों के लिए बहु-मूल्य भोजन प्रदान होता है। भारत में गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में मछ्ली एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। नदियाँ रोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान करती हैं। इसके चलते नदियों के किनारे जनसंख्या का घनत्व अधिक रहता है। भारत सरकार इन स्थलाकृतियों के महत्व को ध्यान में रखकर केन-बेतवा लिंक, राष्ट्रीय जल मिशन, नमामि गंगे, सागरमाला, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम आदि प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी नदी संसाधनों के पूर्ण दोहन के लिए और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
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##Question:नदियों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में निर्मित स्थलाकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए। साथ ही, इनके महत्व को भी स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) List the topography created by the rivers in different stages. Also, explain their importance. (150-200 Words, 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण: स्थलाकृतियों को परिभाषित कर उत्तर की भूमिका लिखिए। नदियों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में निर्मित स्थलाकृतियों के नाम बताइए(यहाँ चित्र बनाना बेहतर होगा)। इन स्थलाकृतियों का महत्व(लाभ-हानि) लिखिए। अंत में, सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख कर निष्कर्ष लिखिए। उत्तर: स्थलाकृति भूमि की सतहों के आकार एवं प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन है।भू-तल पर सभी नदियाँ परस्पर संबद्ध तीन कार्यों- अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण को निष्पादित करती हैं, इस प्रक्रिया में नदियों द्वारा अपनी विभिन्न अवस्थाओं में कई स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। नदियों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में बनाई जाने वाली स्थलाकृतियों को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है:- युवावस्था में निर्मित स्थलाकृतियाँ: वी आकार की घाटी गार्ज कैनियन जलप्रपात क्षिप्रिका प्रौढ़ावस्था में निर्मित स्थलाकृतियाँ: विसर्प यू आकार की घाटी जलोढ़ पंख वृद्धावस्था में निर्मित स्थलाकृतियाँ: बाढ़ का मैदान गोखुर झील गुम्फित नदी डेल्टा ज्वारनदमुख (एस्चुरी) नदियों द्वारा निर्मित इन स्थलाकृतियों का सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय आदि स्तर पर लाभ एवं हानियाँ हैं। इन महत्वों को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है: - हानियाँ: जल-प्रपात एवं क्षिप्रिका नदी की नौगम्यता को बाधित करते हैं। इसके चलते हिमलायी क्षेत्र में नदियाँ परिवहन का साधन नहीं बन पाया है। नदी के निचले भाग में बड़ी मात्रा में अवसाद का निक्षेपण होने से बन्दरगाह अवसादों से भर जाते हैं, जो जहाजों को किनारे तक आने से बाधित करता है। इसलिए बड़े बन्दरगाह के लिए डेल्टा उपयुक्त स्थल नहीं है। जैसे गंगा-ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बन्दरगाह के लिए अच्छा नहीं है। अनेक नदियाँ बाढ़ के समय प्राकृतिक तटबंध तोड़ देती हैं। इससे कृषि कार्यों एवं जान-माल की व्यापक स्तर पर हानि होती है। जैसे बिहार में कोसी नदी द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ लाई जाती है। लाभ: जल-प्रपात एवं क्षिप्रिकाएँ बनाने वाली नदियाँ जल-विद्युत निर्माण हेतु प्राकृतिक स्थल प्रदान करती हैं। यहाँ हिमालयी नदियाँ महत्वपूर्ण है। अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नहरों जैसे- राजस्थान में इंदरा गांधी नहर लोगों को आजीविका प्रदान करने में सहायक है। बड़ी नदियों के बाढ़ के मैदान विश्व के प्रमुख उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में एक हैं। इस प्रकार गंगा के डेल्टा पर विश्व के लगभग सम्पूर्ण जूट का उत्पादन होता है। अधिकांश नदियाँ ताज़े जल की मछ्ली के लिए महत्वपूर्ण हैं। नदियों द्वारा लाए गए जैविक पदार्थ मछलियों के लिए बहु-मूल्य भोजन प्रदान होता है। भारत में गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में मछ्ली एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। नदियाँ रोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान करती हैं। इसके चलते नदियों के किनारे जनसंख्या का घनत्व अधिक रहता है। भारत सरकार इन स्थलाकृतियों के महत्व को ध्यान में रखकर केन-बेतवा लिंक, राष्ट्रीय जल मिशन, नमामि गंगे, सागरमाला, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम आदि प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी नदी संसाधनों के पूर्ण दोहन के लिए और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
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Discuss the important areas of civil services reforms and the recommendations of the SecondAdministrative Reforms Commission (ARC) in this regard? (10 Marks/150 Words)
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Approach: Introduce by briefly mentioning civil services reforms and the second ARC. Mentions the important areas of civil services reforms and the recommendations of the Second ARC. Conclude briefly with a way forward Answer: It is widely recognized that the civil services have contributed to stability in terms of maintenance of peace, the conduct of fair elections, managing disasters and the preservation of the unity of the nation, providing stability and maintaining order in a vast country prone to various conflicts – ethnic, communal, regional, etc. Nonetheless, there are certain concerns about the performance of the civil service in the context of realizing a results-oriented government. Important areas of civil services reforms and the recommendations of the Second Administrative Reforms Commission (ARC) are as follows: There are reforms required at the Entry Level of the civil services Accountability: All new appointments should be made for 20 years There would be two intensive reviews first, after 14 years of service intimating the Civil Servant about his strengths and weaknesses Second review at 20 years to assess the fitness of the officer for further continuation Enhancing Performance: Make the appraisal more consultative and transparent The performance appraisal should be year-round and should be based on the numerical rating system It should be a comprehensive performance management system (CPMS) Performance-related incentives based on the principle of differential reward for differential performance Promotions should be merit-based Need for specialist knowledge for higher appointments: Second ARC has identified 12 domains in which officers should specialize for senior-level appointments All the officers of All India Services and Central Civil Services shall be made eligible for appointments Appointments shall be made only after the completion of 13 years of service in that domain Constitution of a statutory Central Civil Services Authority to deal with all such appointments Effective Disciplinary Regime: 2nd ARC suggests a Civil Services Law for statutory, disciplinary, and dismissal procedures with more freedom to respective Government departments The present oral inquiry processes should be converted into formal disciplinary meetings and interviews Consultation with UPSC shall be mandatory only in cases leading to the proposed dismissal of civil servants Streamlining rules and regulations: Rules should be updated, and the simplified and discretionary power of civil servants be eliminated This is to reduce the cumbersome rules and regulations and make the system citizen-friendly Depoliticization of Civil Servants: It clearly defined the code of ethics for ministers as well as the code of conduct for civil servants It clearly defined the procedure for recruitment Recruitment for all posts shall be based on the open competition method which is widely publicized Minimization of discretion in the recruitment process Minimum weightage to interview Also, in TSR Subramaniyam versus Union of India, 2013, the Supreme Court said that there should be fixed-term for civil servants. No need to follow oral directives but rather written one"s Establishment of a Civil Services Board at both center and state levels, headed by the cabinet secretary and chief secretary respectively. Group B officers transfer should be done by the head of the department and not by politicians, etc. These reforms should be adopted for increasing the efficiency of civil services in India.
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##Question:Discuss the important areas of civil services reforms and the recommendations of the SecondAdministrative Reforms Commission (ARC) in this regard? (10 Marks/150 Words)##Answer:Approach: Introduce by briefly mentioning civil services reforms and the second ARC. Mentions the important areas of civil services reforms and the recommendations of the Second ARC. Conclude briefly with a way forward Answer: It is widely recognized that the civil services have contributed to stability in terms of maintenance of peace, the conduct of fair elections, managing disasters and the preservation of the unity of the nation, providing stability and maintaining order in a vast country prone to various conflicts – ethnic, communal, regional, etc. Nonetheless, there are certain concerns about the performance of the civil service in the context of realizing a results-oriented government. Important areas of civil services reforms and the recommendations of the Second Administrative Reforms Commission (ARC) are as follows: There are reforms required at the Entry Level of the civil services Accountability: All new appointments should be made for 20 years There would be two intensive reviews first, after 14 years of service intimating the Civil Servant about his strengths and weaknesses Second review at 20 years to assess the fitness of the officer for further continuation Enhancing Performance: Make the appraisal more consultative and transparent The performance appraisal should be year-round and should be based on the numerical rating system It should be a comprehensive performance management system (CPMS) Performance-related incentives based on the principle of differential reward for differential performance Promotions should be merit-based Need for specialist knowledge for higher appointments: Second ARC has identified 12 domains in which officers should specialize for senior-level appointments All the officers of All India Services and Central Civil Services shall be made eligible for appointments Appointments shall be made only after the completion of 13 years of service in that domain Constitution of a statutory Central Civil Services Authority to deal with all such appointments Effective Disciplinary Regime: 2nd ARC suggests a Civil Services Law for statutory, disciplinary, and dismissal procedures with more freedom to respective Government departments The present oral inquiry processes should be converted into formal disciplinary meetings and interviews Consultation with UPSC shall be mandatory only in cases leading to the proposed dismissal of civil servants Streamlining rules and regulations: Rules should be updated, and the simplified and discretionary power of civil servants be eliminated This is to reduce the cumbersome rules and regulations and make the system citizen-friendly Depoliticization of Civil Servants: It clearly defined the code of ethics for ministers as well as the code of conduct for civil servants It clearly defined the procedure for recruitment Recruitment for all posts shall be based on the open competition method which is widely publicized Minimization of discretion in the recruitment process Minimum weightage to interview Also, in TSR Subramaniyam versus Union of India, 2013, the Supreme Court said that there should be fixed-term for civil servants. No need to follow oral directives but rather written one"s Establishment of a Civil Services Board at both center and state levels, headed by the cabinet secretary and chief secretary respectively. Group B officers transfer should be done by the head of the department and not by politicians, etc. These reforms should be adopted for increasing the efficiency of civil services in India.
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अभिशासन,अच्छा अभिशासन या सुशासन तथानीतिशास्त्रीय या नैतिक अभिशासन की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Explain the concepts of Governance, Good Governance and Ethical Governance. (150–200 Words; 10 Marks)
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एप्रोच- पहले भाग में,अभिशासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये| अगले भाग में,अच्छा अभिशासन या सुशासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये| अंतिम भाग में,नीतिशास्त्रीय या नैतिक अभिशासन को स्पष्ट कीजिये| उत्तर- किसी क्षेत्र/राज्य/देश के सार्थक विकास के लिए शासन एक अनिवार्य अंग है और प्रत्येक देश कुछ निश्चित मूल्यों द्वारा मार्गदर्शित होते हैं जैसे- समतावाद, निष्पक्षता, न्याय, पारस्परिकता, सहिष्णुता आदि| अरस्तु ने शासन को ऐसे राज्य के बारे में वर्णित किया है जो कि नीतिशास्त्रीय एवं न्यायी गवर्नर द्वारा शासित होता है| उनके मुताबिक़ राज्य मनुष्य की सर्वोत्तम अच्छाइयों एवं नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है| अभिशासन वस्तुतः सरकार के कार्यप्रणाली के तरीकों के संचालन से संबंधित है| अभिशासन शासन पद्धति से जुड़ी अवधारणाओं से संदर्भित है| इसके अंतर्गत लोकसेवाओं के विभिन्न आयामों को रखा जा सकता है| लोक सेवाओं को सामान्यतः सरकार द्वारा संयोजित ऐसी नागरिक सेवाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो सरकार की योजनाओं तथा कार्यक्रमों को व्यवहारिक रूप प्रदान कर सके| अभिशासन यह ग्रीक भाषा के Kubernan शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है- सही दिशा और सही गति देना; इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल प्लेटो द्वारा अलंकारिक रूप में किया था| गोरान हेडेन के अनुसार, अभिशासन एक सचेत प्रबंधन है जिसके माध्यम से परिस्थितियों को ज्ञात कर समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति विकसित की जाती है| अभिशासन का संबंध लोक पदाधिकारी की योग्यता और उसकी जबावदेही से है| अभिशासन एक गतिशील अवधारणा है जो राज्य की भूमिका के पुनर्परिभाषा से स्वंय को जोड़ती है| 2002 में संयुक्तराष्ट्र के मानव विकास प्रतिवेदन में अभिशासन को लोकतांत्रिक अभिशासन के रूप में प्रस्तुत किया गया और याह माना गया कि अभिशासन उत्तम मानव विकास के लिए आवश्यक है| समय के बदलाव के साथ अभिशासन की परिभाषा बदली है और दार्शनिक रूप में यह कहा जता है कि अभिशासन सरकार की कला है| यह सरकार के व्यवहारिक पक्ष को इंगित करता है| यह कहा जाता है कि अभिशासन प्राधिकार का उचित प्रयोग कर उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करने की कोशिश है जिससे सामान्य हित को संतुष्ट किया जा सकता है| सामान्य हित को संतुष्ट करने की प्रक्रिया में सरकार निजी क्षेत्र और लोकसमाज तीनों का सहयोग आवश्यक है ताकि देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक गतिविधियों को देश के मूल्यों और नीतियों के साथ सही दिशा में समेकन संभव हो सके| अभिशासन के शाब्दिक अर्थ के रूप में निम्न तत्वों पर बल दिया जाता है- सच्चा/वास्तविक(Genuine);बहुमुखी(Versatile); नैतिक(Ethical); उत्तरदायी(Responsive); गैर पक्षपातपूर्ण(Non Partisan); जबावदेह(Accountable); पोषण(Nurturing); क्षमता(Competence) आदि| अभिशासन वैश्विक राष्ट्रीय, संगठनात्मक एवं सामुदायिक क्षेत्र में वैश्विक संवेदनशीलता, गुणात्मक लोकतंत्र, सतत्त विकास और मानवता पर बल देता है ताकि सामूहिक प्रयास के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवस्था में जनहित को प्राप्त किया जा सके| अच्छा अभिशासन/सुशासन यह राज्य की भूमिका में परिणामोन्मुखी बदलाव को दर्शाता है| 20वीं सदी के अंतिम दशक में जब विश्व बैंक ने 1990 में अभिशासन और विकास नाम से अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तो अच्छा अभिशासन पर विशेष बल दिया गया| इस अवधारणा पर प्रत्यक्ष रूप से वैश्वीकरण और उदारीकरण का प्रभाव पड़ा| अच्छा अभिशासन को 3 रूपों में प्रस्तुतकिया जाता है- दक्ष लोकसेवा; विश्वसनीय न्यायिक सेवा; जनता के प्रति जबावदेह प्रशासन; अच्छा अभिशासन का संबंध प्रदर्शन(Performance), सुधार(Reform) और रूपांतरण(Transform) से संबंधित है| किसी भी देश में अभिशासन को अच्छा अभिशासन के रूप में तब्दील करने के लिए 4 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है- ज्ञान की वैश्विकता; नेतृत्व की नैतिकता; सामूहिक, सहयोगी, समन्वित सकारात्मक मानवीय प्रयास; लोकतांत्रीक बहुलवाद; नीतिशास्त्रीय/नैतिक अभिशासन वह अभिशासन जिसमें प्रशासनिक प्रक्रियाओं एवं नीतियों के साथ उद्देश्य की नैतिकता पर भी बल दिया जाता है| नीतिगत अभिशासन अच्छा अभिशासन की एक मानकीय अभिव्यक्ति है जिसमें न्याय, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठता, सहनशीलता, दया और करुणा तथा मानवाधिकार के प्रति सचेतनता होती है| नीतिशास्त्रीय अभिशासन अच्छा अभिशासन के दायरे को बढ़ाती है और उसमें नीति निर्माण तथा संस्थाओं के निर्माण से संबंधित नीतिशास्त्रीय सिद्धांतों पर ही बल नहीं दिया जाता बल्कि कार्य के दौरान नीतिशास्त्रीय व्यवहार भी सुनिश्चित किया जाता है| इस तरह नीतिशास्त्रीय अभिशासन में समावेशी सतत्त विकास, उच्च स्तरीय मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण एवं सत्यनिष्ठ प्रशासन पर बल दिया जाता है और नौकरशाही को मानवशाही में रूपांतरित करने की कोशिश होती है| अभिशासन कोई आवश्यक नहीं कि अच्छा अभिशासन/सुशासन ही हो तथा सुशासन भी कोई आवश्यक नहीं कि नैतिक अभिशासन हो| नैतिक अभिशासन प्राप्त करने की दिशा में उससे जुड़ी विशेषताओं को पूरा करना आवश्यक है| किसी भी देश में नैतिक अभिशासन की जरुरत होती है तथा उस देश के प्रशासन/लोकसेवा को इस ओर अग्रसर होना चाहिए|
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##Question:अभिशासन,अच्छा अभिशासन या सुशासन तथानीतिशास्त्रीय या नैतिक अभिशासन की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Explain the concepts of Governance, Good Governance and Ethical Governance. (150–200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- पहले भाग में,अभिशासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये| अगले भाग में,अच्छा अभिशासन या सुशासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये| अंतिम भाग में,नीतिशास्त्रीय या नैतिक अभिशासन को स्पष्ट कीजिये| उत्तर- किसी क्षेत्र/राज्य/देश के सार्थक विकास के लिए शासन एक अनिवार्य अंग है और प्रत्येक देश कुछ निश्चित मूल्यों द्वारा मार्गदर्शित होते हैं जैसे- समतावाद, निष्पक्षता, न्याय, पारस्परिकता, सहिष्णुता आदि| अरस्तु ने शासन को ऐसे राज्य के बारे में वर्णित किया है जो कि नीतिशास्त्रीय एवं न्यायी गवर्नर द्वारा शासित होता है| उनके मुताबिक़ राज्य मनुष्य की सर्वोत्तम अच्छाइयों एवं नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है| अभिशासन वस्तुतः सरकार के कार्यप्रणाली के तरीकों के संचालन से संबंधित है| अभिशासन शासन पद्धति से जुड़ी अवधारणाओं से संदर्भित है| इसके अंतर्गत लोकसेवाओं के विभिन्न आयामों को रखा जा सकता है| लोक सेवाओं को सामान्यतः सरकार द्वारा संयोजित ऐसी नागरिक सेवाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो सरकार की योजनाओं तथा कार्यक्रमों को व्यवहारिक रूप प्रदान कर सके| अभिशासन यह ग्रीक भाषा के Kubernan शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है- सही दिशा और सही गति देना; इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल प्लेटो द्वारा अलंकारिक रूप में किया था| गोरान हेडेन के अनुसार, अभिशासन एक सचेत प्रबंधन है जिसके माध्यम से परिस्थितियों को ज्ञात कर समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति विकसित की जाती है| अभिशासन का संबंध लोक पदाधिकारी की योग्यता और उसकी जबावदेही से है| अभिशासन एक गतिशील अवधारणा है जो राज्य की भूमिका के पुनर्परिभाषा से स्वंय को जोड़ती है| 2002 में संयुक्तराष्ट्र के मानव विकास प्रतिवेदन में अभिशासन को लोकतांत्रिक अभिशासन के रूप में प्रस्तुत किया गया और याह माना गया कि अभिशासन उत्तम मानव विकास के लिए आवश्यक है| समय के बदलाव के साथ अभिशासन की परिभाषा बदली है और दार्शनिक रूप में यह कहा जता है कि अभिशासन सरकार की कला है| यह सरकार के व्यवहारिक पक्ष को इंगित करता है| यह कहा जाता है कि अभिशासन प्राधिकार का उचित प्रयोग कर उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करने की कोशिश है जिससे सामान्य हित को संतुष्ट किया जा सकता है| सामान्य हित को संतुष्ट करने की प्रक्रिया में सरकार निजी क्षेत्र और लोकसमाज तीनों का सहयोग आवश्यक है ताकि देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक गतिविधियों को देश के मूल्यों और नीतियों के साथ सही दिशा में समेकन संभव हो सके| अभिशासन के शाब्दिक अर्थ के रूप में निम्न तत्वों पर बल दिया जाता है- सच्चा/वास्तविक(Genuine);बहुमुखी(Versatile); नैतिक(Ethical); उत्तरदायी(Responsive); गैर पक्षपातपूर्ण(Non Partisan); जबावदेह(Accountable); पोषण(Nurturing); क्षमता(Competence) आदि| अभिशासन वैश्विक राष्ट्रीय, संगठनात्मक एवं सामुदायिक क्षेत्र में वैश्विक संवेदनशीलता, गुणात्मक लोकतंत्र, सतत्त विकास और मानवता पर बल देता है ताकि सामूहिक प्रयास के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवस्था में जनहित को प्राप्त किया जा सके| अच्छा अभिशासन/सुशासन यह राज्य की भूमिका में परिणामोन्मुखी बदलाव को दर्शाता है| 20वीं सदी के अंतिम दशक में जब विश्व बैंक ने 1990 में अभिशासन और विकास नाम से अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तो अच्छा अभिशासन पर विशेष बल दिया गया| इस अवधारणा पर प्रत्यक्ष रूप से वैश्वीकरण और उदारीकरण का प्रभाव पड़ा| अच्छा अभिशासन को 3 रूपों में प्रस्तुतकिया जाता है- दक्ष लोकसेवा; विश्वसनीय न्यायिक सेवा; जनता के प्रति जबावदेह प्रशासन; अच्छा अभिशासन का संबंध प्रदर्शन(Performance), सुधार(Reform) और रूपांतरण(Transform) से संबंधित है| किसी भी देश में अभिशासन को अच्छा अभिशासन के रूप में तब्दील करने के लिए 4 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है- ज्ञान की वैश्विकता; नेतृत्व की नैतिकता; सामूहिक, सहयोगी, समन्वित सकारात्मक मानवीय प्रयास; लोकतांत्रीक बहुलवाद; नीतिशास्त्रीय/नैतिक अभिशासन वह अभिशासन जिसमें प्रशासनिक प्रक्रियाओं एवं नीतियों के साथ उद्देश्य की नैतिकता पर भी बल दिया जाता है| नीतिगत अभिशासन अच्छा अभिशासन की एक मानकीय अभिव्यक्ति है जिसमें न्याय, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठता, सहनशीलता, दया और करुणा तथा मानवाधिकार के प्रति सचेतनता होती है| नीतिशास्त्रीय अभिशासन अच्छा अभिशासन के दायरे को बढ़ाती है और उसमें नीति निर्माण तथा संस्थाओं के निर्माण से संबंधित नीतिशास्त्रीय सिद्धांतों पर ही बल नहीं दिया जाता बल्कि कार्य के दौरान नीतिशास्त्रीय व्यवहार भी सुनिश्चित किया जाता है| इस तरह नीतिशास्त्रीय अभिशासन में समावेशी सतत्त विकास, उच्च स्तरीय मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण एवं सत्यनिष्ठ प्रशासन पर बल दिया जाता है और नौकरशाही को मानवशाही में रूपांतरित करने की कोशिश होती है| अभिशासन कोई आवश्यक नहीं कि अच्छा अभिशासन/सुशासन ही हो तथा सुशासन भी कोई आवश्यक नहीं कि नैतिक अभिशासन हो| नैतिक अभिशासन प्राप्त करने की दिशा में उससे जुड़ी विशेषताओं को पूरा करना आवश्यक है| किसी भी देश में नैतिक अभिशासन की जरुरत होती है तथा उस देश के प्रशासन/लोकसेवा को इस ओर अग्रसर होना चाहिए|
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Discuss the early nationalist demands and the approaches that were adopted by Congress to their fulfillment? (10 Marks / 150 words)
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APPROACH- 1. Introduce by mentioning early nationalists and their basic ideologies. 2. Highlight the demands of the early nationalists. 3, Explain the approaches and methods of agitation of the early nationalists. 4. Mention the weakness of the agitation of the early nationalists. 5. Conclude with highlighting the achievements of the early nationalists. ANSWER- The national leaders like Dadabhai Naoroji, Pherozshah Mehta, D.E. Wacha, W.C. Banerjea who dominated Congress policies in the early period. They were staunch believers in liberalism and moderate politics and came to be labeled as Moderates. Demands of Early Nationalists Economic Demands- Early nationalists, led by Dada Bhai Naoroji, gave the theory of Drain of Wealth to explain the British exploitation of India. They demanded the reduction in land revenue, abolition of salt tax, reduction in military expenditure, improvement in working conditions of plantation labor, and encouragement to the modern industry through tariff protection and direct government aid. Demands for Constitutional Reforms- From 1885 to 1892 nationalist demands were centered around- expansion of councils (greater participation of Indians), reform of councils (more power to councils). After the enactment of Indian Councils Act, nationalists criticized this Act and further demanded that a majority of elected Indians and control over the Budget (no taxation without representation) Demands for General Administrative Reforms- These included the demands like- Indianization of government service, separation of judiciary from executive functions, criticism of an aggressive foreign policy (annexation of Burma, attack on Afghanistan, etc.), increase in expenditure on welfare (i.e. health, education, sanitation, etc.). Defense of Civil Rights- Early nationalists demanded the right to speech, thought, association, and a free press. Through campaigns, nationalists were able to spread modern democratic ideas, and soon the defense of civil rights became an integral part of the freedom struggle. The approach of Early Nationalists- Methods of early nationalist can be summarized as follows 1. . The moderate political activity involved constitutional agitation within the confines of the law. 2 . The moderate did not demand independence from British rule and their goals can be summarised as gradual Reforms (political and economic) through constitutional means. 3 . They believed that the British wanted to be just to the Indians but were not aware of the real conditions. 4 . They believed in to create a strong public opinion to arouse consciousness and national spirit and then educate and unite people on common political questions 5 . They also used to persuade the British Government and British public opinion to introduce reforms in India on the lines laid out by them. 6 . They relied upon prayer, representation, seminars, Phamplates, newspapers, delays, and discussion and these techniques served as the techniques of resistance 7 . They did not believe in the political capacity of masses due to their perceived ignorance and illiteracy they did not try to mobilize them. In this context, it becomes difficult to separate their techniques of resistance from their means of mobilization The moderate phase of the national movement had a narrow social base and the masses played a passive role. Because of the lack of mass participation, the early nationalists could not take militant political positions against the authorities. But we cannot neglect the contributions of the early nationalists as they were able to create a wide national awakening and popularized modern ideas, trained people in political work, and created a solid base for mass-based national movement in the future.
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##Question:Discuss the early nationalist demands and the approaches that were adopted by Congress to their fulfillment? (10 Marks / 150 words)##Answer:APPROACH- 1. Introduce by mentioning early nationalists and their basic ideologies. 2. Highlight the demands of the early nationalists. 3, Explain the approaches and methods of agitation of the early nationalists. 4. Mention the weakness of the agitation of the early nationalists. 5. Conclude with highlighting the achievements of the early nationalists. ANSWER- The national leaders like Dadabhai Naoroji, Pherozshah Mehta, D.E. Wacha, W.C. Banerjea who dominated Congress policies in the early period. They were staunch believers in liberalism and moderate politics and came to be labeled as Moderates. Demands of Early Nationalists Economic Demands- Early nationalists, led by Dada Bhai Naoroji, gave the theory of Drain of Wealth to explain the British exploitation of India. They demanded the reduction in land revenue, abolition of salt tax, reduction in military expenditure, improvement in working conditions of plantation labor, and encouragement to the modern industry through tariff protection and direct government aid. Demands for Constitutional Reforms- From 1885 to 1892 nationalist demands were centered around- expansion of councils (greater participation of Indians), reform of councils (more power to councils). After the enactment of Indian Councils Act, nationalists criticized this Act and further demanded that a majority of elected Indians and control over the Budget (no taxation without representation) Demands for General Administrative Reforms- These included the demands like- Indianization of government service, separation of judiciary from executive functions, criticism of an aggressive foreign policy (annexation of Burma, attack on Afghanistan, etc.), increase in expenditure on welfare (i.e. health, education, sanitation, etc.). Defense of Civil Rights- Early nationalists demanded the right to speech, thought, association, and a free press. Through campaigns, nationalists were able to spread modern democratic ideas, and soon the defense of civil rights became an integral part of the freedom struggle. The approach of Early Nationalists- Methods of early nationalist can be summarized as follows 1. . The moderate political activity involved constitutional agitation within the confines of the law. 2 . The moderate did not demand independence from British rule and their goals can be summarised as gradual Reforms (political and economic) through constitutional means. 3 . They believed that the British wanted to be just to the Indians but were not aware of the real conditions. 4 . They believed in to create a strong public opinion to arouse consciousness and national spirit and then educate and unite people on common political questions 5 . They also used to persuade the British Government and British public opinion to introduce reforms in India on the lines laid out by them. 6 . They relied upon prayer, representation, seminars, Phamplates, newspapers, delays, and discussion and these techniques served as the techniques of resistance 7 . They did not believe in the political capacity of masses due to their perceived ignorance and illiteracy they did not try to mobilize them. In this context, it becomes difficult to separate their techniques of resistance from their means of mobilization The moderate phase of the national movement had a narrow social base and the masses played a passive role. Because of the lack of mass participation, the early nationalists could not take militant political positions against the authorities. But we cannot neglect the contributions of the early nationalists as they were able to create a wide national awakening and popularized modern ideas, trained people in political work, and created a solid base for mass-based national movement in the future.
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संविधान में अल्पसंख्यकों को प्रदत्तसांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारोंको स्पष्टकरते हुए इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख निर्णयों की संक्षेप में चर्चा कीजिये|(10 अंक/150-200 शब्द) While clarifying the cultural and educational rights given to the minorities in the constitution, briefly discuss some of the major decisions given by the Supreme Court in this regard. (10 marks / 150-200 words).
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दृष्टिकोण: भूमिका मेंअल्पसंख्यकों को प्रदत्त सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों महत्व स्पष्ट कीजिये| उत्तर के प्रथम भाग मेंअल्पसंख्यकों को प्रदत्त सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की चर्चा कीजिये| उत्तर केद्वितीयभाग में इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख निर्णयों को सूचीबद्ध कीजिये| निष्कर्ष मेंसर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के महत्व का उल्लेख कीजिये| उत्तर: भारतीय संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद-29 एवं अनुच्छेद-30 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए गए है| ये मौलिक अधिकार भारत की विविधता में एकता की विशेषता को मजबूत करते हैं; साथ ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षण भी प्रदान करते हैं| अल्पसंख्यकों को दिए गए सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार: अनु. 29(1): भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाये रखने का अधिकार होगा| अनु. 29(2): राज्य द्वारा या पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवलधर्म, मूलवंश, जाति और भाषा अथवा इनमे से किसी एक के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा| अनु. 30(1): इसके अंतर्गत सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धार्मिक हों या भाषाई को यह मौलिक अधिकार दिया गया है कि वे अपने पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उनकाप्रशासनकर सकते हैं| अनु. 30(2): राज्य अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित और संचालित शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता अथवा अनुदान देने केमामलेमें इस आधार कर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में हैं| सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमुख निर्णय: टी.एम.ए.पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य: मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो शिक्षण संस्थान की स्थापना करेगा वही उसका सञ्चालन करेगा| इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहाँ तक उच्च शिक्षण संस्थानों का सवाल है शिक्षा की गुणवत्ता, को तरजीह देनी चाहिए ताकि शैक्षणिक और व्यावसायिक स्तर पर होनहार लोग अपने प्रतिभा के माध्यम से देश और समाज को आगे ले जा सके| सेंट स्टीफन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान (प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक) अपने समुदाय के बच्चों के दाखिले के लिए नामांकन की शर्तों में ढील दे सकते हैं| पी.ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य वाद, 2005: सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि- अल्पसंख्यकों को अच्छे शासन(अपने शिक्षण संस्थानों के) का अधिकार दिया गया है; न कि उन्हें कुशासन का अधिकार है; यह सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा; चाहे वे राज्य से सहायता लेते हों या नहीं| शिक्षण संस्थानों की स्थापना जिस व्यक्ति या संगठन ने किया है वही यह तय करेगा कि इनका सञ्चालन कोई गवर्निग बॉडी करेगी या कोई परिषद् करेगी या कोई व्यक्ति करेगा; सरकार इनके कार्य में तब तक कोई दखल नहीं देगी जब तक इनका सञ्चालन देश के कानून के दायरे में हो रहा है| शिक्षण से इतर स्टाफ की नियुक्ति में उपरोक्त परिषद् आदि खुद से चयन का मानक तय करेंगे; इसमें राज्य दखल नहीं देगा; किन्तु जहाँ तक शिक्षा की गुणवत्ता का प्रश्न है(उच्च शिक्षण संस्थानों में) राज्य को इसमें दखल देने का अधिकार है| अल्पसंख्यकों को केवल शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उसके संचालन में विशेष तरजीह दी गई है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे देश के सामान्य क़ानून जैसे- आपराधिक मामले,कर सम्बन्धी मामले आदि से सम्बंधित कानून, के विरुद्ध संरक्षण की मांग करें| अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अनु.29 और 30 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वे उन्हें केवल अपनी पृथक लिपि, भाषा व संस्कृति के परिरक्षण के लिए दिए गए हैं|( ताकि वे बहुसंख्यक समाज के प्रभाव तले अपनी पहचान न खो दें किन्तु वे इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते) उपरोक्त अधिकार अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के बराबर लाने के लिए दिए गए हैं न कि उन्हें बहुसंख्यकों की तुलना में विशेष तरजीह हेतु दिए गए हैं; अतः अल्पसंख्यक इनके आधार पर किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते| केरल एजुकेशन बिल वाद,1957: में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अल्पसंख्यक संस्थान होने का अर्थ यह नहीं है कि वह केवल धर्म या भाषा, संस्कृति से सम्बंधित शिक्षा ही देगा; उसे सभी प्रकार की शिक्षा देने का अधिकार है| इस्लामिक एकेडमी ऑफ़ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य,2003: मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक संस्थान अधिशेष उत्पन्न कर सकते हैं जिसका उपयोग संस्था की बेहतरी और विकास के लिए किया जाना चाहिए| इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के द्वारा अनु.29 एवं अनु.30 के अंतर्गत अल्पसंख्यको को दिए गए अधिकारों को और अधिक स्पष्ट एवंसमृद्धकिया|
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##Question:संविधान में अल्पसंख्यकों को प्रदत्तसांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारोंको स्पष्टकरते हुए इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख निर्णयों की संक्षेप में चर्चा कीजिये|(10 अंक/150-200 शब्द) While clarifying the cultural and educational rights given to the minorities in the constitution, briefly discuss some of the major decisions given by the Supreme Court in this regard. (10 marks / 150-200 words).##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका मेंअल्पसंख्यकों को प्रदत्त सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों महत्व स्पष्ट कीजिये| उत्तर के प्रथम भाग मेंअल्पसंख्यकों को प्रदत्त सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की चर्चा कीजिये| उत्तर केद्वितीयभाग में इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख निर्णयों को सूचीबद्ध कीजिये| निष्कर्ष मेंसर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के महत्व का उल्लेख कीजिये| उत्तर: भारतीय संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद-29 एवं अनुच्छेद-30 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए गए है| ये मौलिक अधिकार भारत की विविधता में एकता की विशेषता को मजबूत करते हैं; साथ ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षण भी प्रदान करते हैं| अल्पसंख्यकों को दिए गए सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार: अनु. 29(1): भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाये रखने का अधिकार होगा| अनु. 29(2): राज्य द्वारा या पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवलधर्म, मूलवंश, जाति और भाषा अथवा इनमे से किसी एक के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा| अनु. 30(1): इसके अंतर्गत सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धार्मिक हों या भाषाई को यह मौलिक अधिकार दिया गया है कि वे अपने पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उनकाप्रशासनकर सकते हैं| अनु. 30(2): राज्य अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित और संचालित शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता अथवा अनुदान देने केमामलेमें इस आधार कर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में हैं| सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमुख निर्णय: टी.एम.ए.पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य: मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो शिक्षण संस्थान की स्थापना करेगा वही उसका सञ्चालन करेगा| इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहाँ तक उच्च शिक्षण संस्थानों का सवाल है शिक्षा की गुणवत्ता, को तरजीह देनी चाहिए ताकि शैक्षणिक और व्यावसायिक स्तर पर होनहार लोग अपने प्रतिभा के माध्यम से देश और समाज को आगे ले जा सके| सेंट स्टीफन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान (प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक) अपने समुदाय के बच्चों के दाखिले के लिए नामांकन की शर्तों में ढील दे सकते हैं| पी.ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य वाद, 2005: सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि- अल्पसंख्यकों को अच्छे शासन(अपने शिक्षण संस्थानों के) का अधिकार दिया गया है; न कि उन्हें कुशासन का अधिकार है; यह सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा; चाहे वे राज्य से सहायता लेते हों या नहीं| शिक्षण संस्थानों की स्थापना जिस व्यक्ति या संगठन ने किया है वही यह तय करेगा कि इनका सञ्चालन कोई गवर्निग बॉडी करेगी या कोई परिषद् करेगी या कोई व्यक्ति करेगा; सरकार इनके कार्य में तब तक कोई दखल नहीं देगी जब तक इनका सञ्चालन देश के कानून के दायरे में हो रहा है| शिक्षण से इतर स्टाफ की नियुक्ति में उपरोक्त परिषद् आदि खुद से चयन का मानक तय करेंगे; इसमें राज्य दखल नहीं देगा; किन्तु जहाँ तक शिक्षा की गुणवत्ता का प्रश्न है(उच्च शिक्षण संस्थानों में) राज्य को इसमें दखल देने का अधिकार है| अल्पसंख्यकों को केवल शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उसके संचालन में विशेष तरजीह दी गई है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे देश के सामान्य क़ानून जैसे- आपराधिक मामले,कर सम्बन्धी मामले आदि से सम्बंधित कानून, के विरुद्ध संरक्षण की मांग करें| अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अनु.29 और 30 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वे उन्हें केवल अपनी पृथक लिपि, भाषा व संस्कृति के परिरक्षण के लिए दिए गए हैं|( ताकि वे बहुसंख्यक समाज के प्रभाव तले अपनी पहचान न खो दें किन्तु वे इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते) उपरोक्त अधिकार अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के बराबर लाने के लिए दिए गए हैं न कि उन्हें बहुसंख्यकों की तुलना में विशेष तरजीह हेतु दिए गए हैं; अतः अल्पसंख्यक इनके आधार पर किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते| केरल एजुकेशन बिल वाद,1957: में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अल्पसंख्यक संस्थान होने का अर्थ यह नहीं है कि वह केवल धर्म या भाषा, संस्कृति से सम्बंधित शिक्षा ही देगा; उसे सभी प्रकार की शिक्षा देने का अधिकार है| इस्लामिक एकेडमी ऑफ़ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य,2003: मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक संस्थान अधिशेष उत्पन्न कर सकते हैं जिसका उपयोग संस्था की बेहतरी और विकास के लिए किया जाना चाहिए| इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के द्वारा अनु.29 एवं अनु.30 के अंतर्गत अल्पसंख्यको को दिए गए अधिकारों को और अधिक स्पष्ट एवंसमृद्धकिया|
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राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि में किए गए हालिया परिवर्तन की चर्चा कीजिये । साथ ही इसकी प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक-10 ) Discuss the recent changes in the method of estimation of national income. Also critically examine its salient features. (150-200 words, Marks -10)
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दृष्टिकोण : राष्ट्रीय आय के आकलन व मापन की चर्चा करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए । वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आकलन विधि की कुछ सीमाओं की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । राष्ट्रीय आय के आकलन विधि में किए गए हालिया संशोधन की चर्चा कीजिये । नयी विधि की प्रमुख विशेषताओं व इसकी त्रुटियों की बिन्दुवार चर्चा कीजिये । उपरोक्त संशोधनों के पक्ष में भारत सरकार के तर्काधारों की चर्चा कीजिये । उत्तर : राष्ट्रीय आय के मापन से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि का विश्लेषण, तुलना करने, भावी आर्थिक नीति का निर्धारण, क्षेत्रीय विकास की समीक्षा तथा क्षेत्रकवार संरचनागत योगदान का विश्लेषण किया जा सकता है। समग्र राष्ट्रीय आय के मापन में आय, व्यय एवं उत्पादन अथवा मूल्यवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है| राष्ट्रीय आय मापन में अनेक समस्याएं सामने आती हैं जैसे सैद्धांतिक समस्याएं विभिन्न अर्थशास्त्रियों के कुछ पर एकमत न होने के कारण होती हैं| व्यावहारिक/सांख्यिकीय समस्याएं अधिकांशतः अल्पविकसित देशों में अधिक प्रभावी रूप में दिखती है| संतोषजनक आंकड़ों की अनुपलब्धता, सटीक आंकड़े न होना, असंगठित क्षेत्र की गतिविधियों का लेखांकन न होना| बाजारेत्तर लेन-देन जैसे वस्तु विनिमय, के कारण लेन-देन का लेखांकन नहीं हो पाता है |व्यावसायिक विशिष्टीकरण का अभाव अर्थात व्यवसायों में अस्थिरता(कभी कोई व्यवसाय कभी कोई) इससे आंकड़ों के संग्रहण एवं उनके वर्गीकरण की समस्या उत्पन्न होती है| इन्ही समस्याओं को देखते हुए वर्ष 2015 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय की आकलन विधि में कुछ संशोधन किये हैं| राष्ट्रीय आय के आकलन विधि में संशोधन : ये संशोधन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के राष्ट्रीय खाता प्रणाली (system of national accounts) के मानदंडों के अनुसार 2015 मेंकिये गए हैं राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु आधार वर्ष में परिवर्तन किया गया और 2004-05 के स्थान पर 2011-12 के वित्तीय वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया|इसके आधार पर आर्थिक वृद्धि दर को स्थिर साधन/कारक लागत पर GDP के स्थान पर स्थिर बाजार मूल्यों पर GDP के रूप में दर्शाया गया| क्षेत्रकवार आर्थिक वृद्धि का आकलन बेसिक कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि(GVA बेसिक प्राइस)के आधार पर की जायेगी आंकड़ों के स्रोतों में विस्तार जैसे बैंक,बीमा कम्पनियाँ, स्टॉक एक्सचेंज, नियामक संस्थान(RBI,SEBI.IRDAI,PFRDA), स्थानीय निकाय (पंचायत/म्युनिसिपलिटी ) तथा MCA 21 के आंकड़ों आदि का समेकन करने से नमूनों के आकार में वृद्धि होगी तो अधिक बेहतर आकलन किया जा सकेगा| IMF के मानदंडों के अनुसार सांख्यिकीय विधियों में परिवर्तन किया गया है| जैसे क्षेत्रवार आर्थिक वृद्धि, आधार मूल्य पर सकल मूल्य वृद्धि (GVA BASIC PRICE) के आधार पर दर्शाई जायेगी नयी विधि में त्रुटियाँ/सीमाएं : MCA 21 में क्षेत्रों का वर्गीकरण राष्ट्रीय आय लेखांकन विधि(SNA) के वर्गीकरण से भिन्न है संशोधित विधि के अंतर्गत अनुमान किया गया है कि असंगठित क्षेत्र की वृद्धि दर संगठित क्षेत्र के बराबर ही होगी CSO, MCA 21 के आंकड़ों को पुनर्सत्यापित(क्रॉस चेक) नहीं करता है अतः इससे विभिन्न विवाद उभरे हैं|| सीमाओं से सम्बंधित उदाहरण एवं विवाद : नयी विधि के आधार पर आर्थिक वृद्धि दर में तीव्र वृद्धि हुई| पुरानी विधि से वर्ष 2012-13 में वृद्धि दर 4.5% थी जबकि नयी विधि से यह वृद्धि दर 5.1% थी| इसी तरह पुरानी विधि से वर्ष 2013-14 में वृद्धि दर 4.7% थी जबकि नयी विधि से यह वृद्धि दर 6.9% थी| विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार 2013-14 एक आर्थिक संकट वर्ष था| इस वर्ष में, मुद्रास्फीति अधिक थी जिसके कारण RBI ने ब्याजदरों में वृद्धि की थी, बचत निवेश में गिरावट, विदेशी पूँजी आहरण अधिक होने के कारण रूपये का मूल्यह्रास हुआ था, ऐसी स्थिति में भी नयी विधि ने वृद्धि दर्शाई थी नयी विधि ने 2016 की तीसरी तिमाही में किये गए विमुद्रीकरण के समय 7 % की वृद्धि दिखाई, पूरे वित्तीय वर्ष के लिए यह वृद्धि दर 7.1% दिखाई, यह वृद्धि अर्थव्यवस्था पर विमुद्रीकरण के नकारात्मक प्रभावों को स्पष्ट नहीं कर रहा था| नयी विधि में एक्स्ट्रापोलेसन की विधि(पुराने ट्रेंड के आधार पर आगे के लिए अनुमान करना) को अपनाया गया है| जिसके कारण जितनी वृद्धि होनी चाहिए उससे अधिक वृद्धि प्रदर्शित हो रही थी| 2019 में GDP बैक सीरीज डाटा(2015 में किये गए संशोधन के पूर्व वर्षों के आंकड़ों पर नयी विधि के आधार पर GDP का आकलन) के प्रकाशित होने पर पाया गया कि पूर्व वर्षों में नयी विधि से वृद्धि दर अधिक प्राप्त हो रही है| इसकी अर्थशास्त्रियो द्वारा आलोचना की गयी क्योंकि इससे सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता कम होती है| शैल कंपनियों का मुद्दा आने पर NSSO के सर्वेक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि जो कम्पनियाँ MCA 21 में पंजीकृत हैं, उनमें से 15.4 % कम्पनियाँ उपलब्ध नहीं थीं या बंद हो चुकी थीं| इसके साथ ही 21.4 % कम्पनियाँ अपनी वर्गीकृत श्रेणी में नहीं थीं| ऐसी स्थिति में आलोचना की गयी की वृद्धि के आंकड़े वास्तविक स्थिति से अधिक वृद्धि प्रदर्शित कर रह थे| भारत सरकार द्वारा किये गए उपरोक्त संशोधन IMF के SNA द्वारा प्रयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप है| इसके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में IMF &विश्व बैंक के अनुमान,नई विधि के अनुमानों के अनुरूप हैंनए आंकड़ों के स्रोतों में विस्तार जिससे आंकड़ों के नमूने के आकार बड़ा हुआ है जिससे आंकड़ों की विश्वसनीयता बढती है| फिर भी उपरोक्त मुद्दे संशोधनों की सीमाओं को उजागर करते हैं |अतः सरकार को नयी विधि के संदर्भ में पुनर्समीक्षा के लिए भारतीय एवं IMF के विशेषज्ञों की समिति बनाने की आवश्यकता है|
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##Question:राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि में किए गए हालिया परिवर्तन की चर्चा कीजिये । साथ ही इसकी प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक-10 ) Discuss the recent changes in the method of estimation of national income. Also critically examine its salient features. (150-200 words, Marks -10)##Answer:दृष्टिकोण : राष्ट्रीय आय के आकलन व मापन की चर्चा करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए । वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आकलन विधि की कुछ सीमाओं की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । राष्ट्रीय आय के आकलन विधि में किए गए हालिया संशोधन की चर्चा कीजिये । नयी विधि की प्रमुख विशेषताओं व इसकी त्रुटियों की बिन्दुवार चर्चा कीजिये । उपरोक्त संशोधनों के पक्ष में भारत सरकार के तर्काधारों की चर्चा कीजिये । उत्तर : राष्ट्रीय आय के मापन से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि का विश्लेषण, तुलना करने, भावी आर्थिक नीति का निर्धारण, क्षेत्रीय विकास की समीक्षा तथा क्षेत्रकवार संरचनागत योगदान का विश्लेषण किया जा सकता है। समग्र राष्ट्रीय आय के मापन में आय, व्यय एवं उत्पादन अथवा मूल्यवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है| राष्ट्रीय आय मापन में अनेक समस्याएं सामने आती हैं जैसे सैद्धांतिक समस्याएं विभिन्न अर्थशास्त्रियों के कुछ पर एकमत न होने के कारण होती हैं| व्यावहारिक/सांख्यिकीय समस्याएं अधिकांशतः अल्पविकसित देशों में अधिक प्रभावी रूप में दिखती है| संतोषजनक आंकड़ों की अनुपलब्धता, सटीक आंकड़े न होना, असंगठित क्षेत्र की गतिविधियों का लेखांकन न होना| बाजारेत्तर लेन-देन जैसे वस्तु विनिमय, के कारण लेन-देन का लेखांकन नहीं हो पाता है |व्यावसायिक विशिष्टीकरण का अभाव अर्थात व्यवसायों में अस्थिरता(कभी कोई व्यवसाय कभी कोई) इससे आंकड़ों के संग्रहण एवं उनके वर्गीकरण की समस्या उत्पन्न होती है| इन्ही समस्याओं को देखते हुए वर्ष 2015 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय की आकलन विधि में कुछ संशोधन किये हैं| राष्ट्रीय आय के आकलन विधि में संशोधन : ये संशोधन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के राष्ट्रीय खाता प्रणाली (system of national accounts) के मानदंडों के अनुसार 2015 मेंकिये गए हैं राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु आधार वर्ष में परिवर्तन किया गया और 2004-05 के स्थान पर 2011-12 के वित्तीय वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया|इसके आधार पर आर्थिक वृद्धि दर को स्थिर साधन/कारक लागत पर GDP के स्थान पर स्थिर बाजार मूल्यों पर GDP के रूप में दर्शाया गया| क्षेत्रकवार आर्थिक वृद्धि का आकलन बेसिक कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि(GVA बेसिक प्राइस)के आधार पर की जायेगी आंकड़ों के स्रोतों में विस्तार जैसे बैंक,बीमा कम्पनियाँ, स्टॉक एक्सचेंज, नियामक संस्थान(RBI,SEBI.IRDAI,PFRDA), स्थानीय निकाय (पंचायत/म्युनिसिपलिटी ) तथा MCA 21 के आंकड़ों आदि का समेकन करने से नमूनों के आकार में वृद्धि होगी तो अधिक बेहतर आकलन किया जा सकेगा| IMF के मानदंडों के अनुसार सांख्यिकीय विधियों में परिवर्तन किया गया है| जैसे क्षेत्रवार आर्थिक वृद्धि, आधार मूल्य पर सकल मूल्य वृद्धि (GVA BASIC PRICE) के आधार पर दर्शाई जायेगी नयी विधि में त्रुटियाँ/सीमाएं : MCA 21 में क्षेत्रों का वर्गीकरण राष्ट्रीय आय लेखांकन विधि(SNA) के वर्गीकरण से भिन्न है संशोधित विधि के अंतर्गत अनुमान किया गया है कि असंगठित क्षेत्र की वृद्धि दर संगठित क्षेत्र के बराबर ही होगी CSO, MCA 21 के आंकड़ों को पुनर्सत्यापित(क्रॉस चेक) नहीं करता है अतः इससे विभिन्न विवाद उभरे हैं|| सीमाओं से सम्बंधित उदाहरण एवं विवाद : नयी विधि के आधार पर आर्थिक वृद्धि दर में तीव्र वृद्धि हुई| पुरानी विधि से वर्ष 2012-13 में वृद्धि दर 4.5% थी जबकि नयी विधि से यह वृद्धि दर 5.1% थी| इसी तरह पुरानी विधि से वर्ष 2013-14 में वृद्धि दर 4.7% थी जबकि नयी विधि से यह वृद्धि दर 6.9% थी| विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार 2013-14 एक आर्थिक संकट वर्ष था| इस वर्ष में, मुद्रास्फीति अधिक थी जिसके कारण RBI ने ब्याजदरों में वृद्धि की थी, बचत निवेश में गिरावट, विदेशी पूँजी आहरण अधिक होने के कारण रूपये का मूल्यह्रास हुआ था, ऐसी स्थिति में भी नयी विधि ने वृद्धि दर्शाई थी नयी विधि ने 2016 की तीसरी तिमाही में किये गए विमुद्रीकरण के समय 7 % की वृद्धि दिखाई, पूरे वित्तीय वर्ष के लिए यह वृद्धि दर 7.1% दिखाई, यह वृद्धि अर्थव्यवस्था पर विमुद्रीकरण के नकारात्मक प्रभावों को स्पष्ट नहीं कर रहा था| नयी विधि में एक्स्ट्रापोलेसन की विधि(पुराने ट्रेंड के आधार पर आगे के लिए अनुमान करना) को अपनाया गया है| जिसके कारण जितनी वृद्धि होनी चाहिए उससे अधिक वृद्धि प्रदर्शित हो रही थी| 2019 में GDP बैक सीरीज डाटा(2015 में किये गए संशोधन के पूर्व वर्षों के आंकड़ों पर नयी विधि के आधार पर GDP का आकलन) के प्रकाशित होने पर पाया गया कि पूर्व वर्षों में नयी विधि से वृद्धि दर अधिक प्राप्त हो रही है| इसकी अर्थशास्त्रियो द्वारा आलोचना की गयी क्योंकि इससे सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता कम होती है| शैल कंपनियों का मुद्दा आने पर NSSO के सर्वेक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि जो कम्पनियाँ MCA 21 में पंजीकृत हैं, उनमें से 15.4 % कम्पनियाँ उपलब्ध नहीं थीं या बंद हो चुकी थीं| इसके साथ ही 21.4 % कम्पनियाँ अपनी वर्गीकृत श्रेणी में नहीं थीं| ऐसी स्थिति में आलोचना की गयी की वृद्धि के आंकड़े वास्तविक स्थिति से अधिक वृद्धि प्रदर्शित कर रह थे| भारत सरकार द्वारा किये गए उपरोक्त संशोधन IMF के SNA द्वारा प्रयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप है| इसके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में IMF &विश्व बैंक के अनुमान,नई विधि के अनुमानों के अनुरूप हैंनए आंकड़ों के स्रोतों में विस्तार जिससे आंकड़ों के नमूने के आकार बड़ा हुआ है जिससे आंकड़ों की विश्वसनीयता बढती है| फिर भी उपरोक्त मुद्दे संशोधनों की सीमाओं को उजागर करते हैं |अतः सरकार को नयी विधि के संदर्भ में पुनर्समीक्षा के लिए भारतीय एवं IMF के विशेषज्ञों की समिति बनाने की आवश्यकता है|
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What are problems and challenges in environmental clearance in India ? Suggest few measures to solve such problems (200 words) 10 marks
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Approach: Introduction: briefly write about environmental clearance The main body: write the concerns and challenges Measures: write suggestions and way forward conclude Answer: Environmental Clearance is mainly conducted for the assessment of the impacts of a project on the environment and people and also tries to reduce the impact of the project. In India, there are 39 categories for which the environment clearance process is available. Concerns and Challenges in India: • Role of the public in India : In the environment clearance process is limited. Public consultation happens at a very late stage when the EIA report is already prepared and ready for clearance which means that EIA is unable to address the issues which are important to the public. • Awareness and Unavailability of EIA in local languages : it is also a concern in the process of the environment clearance process at the public hearing stage. Sometimes the issues raised by the public are ignored. • Misleading EIA Reports- sometimes the reports lack honesty owing to corruption. Sometimes the agencies lift the information from other sources presenting contradictory and outdated information and there is no punishment for such. • Screening and scoping are not well defined. • Insufficient EIA Reports- the project proponents or the agencies prepare incomplete EIA reports ignoring the true and exact situation of the area. • Poor Quality of EIA Professionals - sometimes the proponents themselves conduct EIA and hire local and untrained professionals to save cost and their other interest. This results in poor quality of EIA reports. Measures to solve them: • Transparency and accountability in making of EIA reports and the Screening and scoping should be well defined. • Trained Professionals should be recruited to ensure the quality of the EIA report. • Penalizing the violators for misusing the authorities for their own interest. • There should be a check between standards of environment and above all stages. • There must be observance between standards of environment and all the above stages of this project. As the planet is facing climate change and other environmental issues we cannot put our planet on stake for our own interests. So once the assessments get completed, the finding of the report should be communicated to all stakeholders for suggestions to minimize the loss to the environment. A proper assessment report then further goes to the government and it is now up to one government to give clearance or not. The stakeholders can also mold the project that its harms can be minimized and the benefits can be maximized.
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##Question:What are problems and challenges in environmental clearance in India ? Suggest few measures to solve such problems (200 words) 10 marks##Answer:Approach: Introduction: briefly write about environmental clearance The main body: write the concerns and challenges Measures: write suggestions and way forward conclude Answer: Environmental Clearance is mainly conducted for the assessment of the impacts of a project on the environment and people and also tries to reduce the impact of the project. In India, there are 39 categories for which the environment clearance process is available. Concerns and Challenges in India: • Role of the public in India : In the environment clearance process is limited. Public consultation happens at a very late stage when the EIA report is already prepared and ready for clearance which means that EIA is unable to address the issues which are important to the public. • Awareness and Unavailability of EIA in local languages : it is also a concern in the process of the environment clearance process at the public hearing stage. Sometimes the issues raised by the public are ignored. • Misleading EIA Reports- sometimes the reports lack honesty owing to corruption. Sometimes the agencies lift the information from other sources presenting contradictory and outdated information and there is no punishment for such. • Screening and scoping are not well defined. • Insufficient EIA Reports- the project proponents or the agencies prepare incomplete EIA reports ignoring the true and exact situation of the area. • Poor Quality of EIA Professionals - sometimes the proponents themselves conduct EIA and hire local and untrained professionals to save cost and their other interest. This results in poor quality of EIA reports. Measures to solve them: • Transparency and accountability in making of EIA reports and the Screening and scoping should be well defined. • Trained Professionals should be recruited to ensure the quality of the EIA report. • Penalizing the violators for misusing the authorities for their own interest. • There should be a check between standards of environment and above all stages. • There must be observance between standards of environment and all the above stages of this project. As the planet is facing climate change and other environmental issues we cannot put our planet on stake for our own interests. So once the assessments get completed, the finding of the report should be communicated to all stakeholders for suggestions to minimize the loss to the environment. A proper assessment report then further goes to the government and it is now up to one government to give clearance or not. The stakeholders can also mold the project that its harms can be minimized and the benefits can be maximized.
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What do you understand by colonialism? Also,differentiate it from Imperialism in detail. (150 words/10 marks)
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Approach: 1. Explain in brief about colonialism. 2. In detail talk about various types of colonialism with example. 3. In the brief talk about imperialism and also differentiate it with colonialism. 4. Conclude suitably. Colonialism is a set of unequal relationships between the colonial power and a colony. Colonialism is the practice by which a powerful country directly controls less powerful countries and uses its resources to increase its own power and wealth. From people"s perspective, it is between settlers and indigenous people where the settlers exploit the natural and other wealth of the host country. There are various forms of colonialism: 1. Political subjugation: It includes capturing political offices and power to formulate the rules and regulations. Eg: Dual rules and regulation, Diwani rights, etc. 2. Economic subjugation: When the host country is economically exploited by the settlers. This was the most common feature of almost every form of colonialism. The drain of wealth etc. 3. Culture dominance: When super-imposition of a culture of the dominant power is there on the lesser power. Eg: Education, religion, language, Usage of symbols, the policy of separateness, etc. 4. Military dominance and exploitation. Differentiation between colonialism and imperialism Though both the words underline suppression of the other, Colonialism is where one nation assumes control over the other and Imperialism refers to political or economic control, either formally or informally. In simple words, colonialism can be thought to be a practice and imperialism as the idea of driving the practice. Colonialism is a term where a country conquers and rules over other regions. It means exploiting the resources of the conquered country for the benefit of the conqueror. Imperialism means creating an empire, expanding into the neighboring regions and expanding its dominance far. Colonialism can altogether alter the social structure, physical structure, and economics of a region. It is quite normal that in the long run, the traits of the conqueror are inherited by the conquered. Colonialism is a term used to describe the settlement of places like India, Australia, North America, Algeria, New Zealand, and Brazil, which were all controlled by the Europeans.Imperialism, on the other hand, is described where a foreign government governs a territory without a significant settlement. The American domination of Puerto Rico and the Philippines can be cited as examples of Imperialism. In Colonialism, one can see a great movement of people to the new territory and living as permanent settlers. Though they lead the life as permanent settlers, they still maintain allegiance to their mother country. Imperialism is just exercising power over the conquered regions either through sovereignty or indirect mechanisms of control. Coming to the origin of the two, Imperialism has a longer history than Colonialism. While the history of colonialism dates back to the 15th century, Imperialism has its origins dating back to the Romans. Imperialism has a military component in it and is of a more formal character. Thus both the system paved the way for European hegemony in the rest of the world.
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##Question:What do you understand by colonialism? Also,differentiate it from Imperialism in detail. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: 1. Explain in brief about colonialism. 2. In detail talk about various types of colonialism with example. 3. In the brief talk about imperialism and also differentiate it with colonialism. 4. Conclude suitably. Colonialism is a set of unequal relationships between the colonial power and a colony. Colonialism is the practice by which a powerful country directly controls less powerful countries and uses its resources to increase its own power and wealth. From people"s perspective, it is between settlers and indigenous people where the settlers exploit the natural and other wealth of the host country. There are various forms of colonialism: 1. Political subjugation: It includes capturing political offices and power to formulate the rules and regulations. Eg: Dual rules and regulation, Diwani rights, etc. 2. Economic subjugation: When the host country is economically exploited by the settlers. This was the most common feature of almost every form of colonialism. The drain of wealth etc. 3. Culture dominance: When super-imposition of a culture of the dominant power is there on the lesser power. Eg: Education, religion, language, Usage of symbols, the policy of separateness, etc. 4. Military dominance and exploitation. Differentiation between colonialism and imperialism Though both the words underline suppression of the other, Colonialism is where one nation assumes control over the other and Imperialism refers to political or economic control, either formally or informally. In simple words, colonialism can be thought to be a practice and imperialism as the idea of driving the practice. Colonialism is a term where a country conquers and rules over other regions. It means exploiting the resources of the conquered country for the benefit of the conqueror. Imperialism means creating an empire, expanding into the neighboring regions and expanding its dominance far. Colonialism can altogether alter the social structure, physical structure, and economics of a region. It is quite normal that in the long run, the traits of the conqueror are inherited by the conquered. Colonialism is a term used to describe the settlement of places like India, Australia, North America, Algeria, New Zealand, and Brazil, which were all controlled by the Europeans.Imperialism, on the other hand, is described where a foreign government governs a territory without a significant settlement. The American domination of Puerto Rico and the Philippines can be cited as examples of Imperialism. In Colonialism, one can see a great movement of people to the new territory and living as permanent settlers. Though they lead the life as permanent settlers, they still maintain allegiance to their mother country. Imperialism is just exercising power over the conquered regions either through sovereignty or indirect mechanisms of control. Coming to the origin of the two, Imperialism has a longer history than Colonialism. While the history of colonialism dates back to the 15th century, Imperialism has its origins dating back to the Romans. Imperialism has a military component in it and is of a more formal character. Thus both the system paved the way for European hegemony in the rest of the world.
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अभिशासन में शुचिता या ईमानदारी (Probity in Governance) के उद्देश्यों का वर्णन कीजिये| साथ ही, अभिशासन में ईमानदारी को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कुछ आधारभूत सिद्धांतों पर चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Describe the objectives of probity in governance. Also, discuss some basic principles necessary to ensure probity in governance. (150–200 Words; 10 Marks)
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एप्रोच- अभिशासन में ईमानदारी(Probity in Governance) तथा उसकी आवश्यकता के बारे में संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिये| अगले भाग में,अभिशासन में ईमानदारी केउद्देश्यों का वर्णन कीजिये| अगले भाग में,अभिशासन में ईमानदारी को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कुछ आधारभूत सिद्धांतों पर चर्चा कीजिये| निष्कर्षतः, अभिशासन में ईमानदारी/शुचिता सुनिश्चित करने हेतु कुछ उपायों का उल्लेख कीजिये| उत्तर- ईमानदारी का अर्थ व्यापक अर्थों में लिया जाता है जिसमें न्यायनिष्ठा, सत्यनिष्ठा तथा स्पष्टवादिता जैसे सद्गुणों को शामिल किया जाता है|अभिशासन में ईमानदारी किसी दी गयी प्रक्रिया में व्यक्ति के नैतिक व्यवहार का साक्ष्य होता है| यह अंग्रेजी मेंलैटिन भाषा के Probity शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ सिद्ध सत्यनिष्ठा होता है| अभिशासन में ईमानदारी चरित्र का वह संयुक्त/संयोजित रूप है जिसके तहत व्यक्ति अपने व्यवहार में सशक्त एवं उच्चतर मानकीय मूल्यों यथा- सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और भद्र/शिष्ट व्यवहार को प्रतिबिंबित करता है| यह जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण से जुड़ा है जिसके तहत सत्यनिष्ठ प्रक्रियाओं का सहारा लेकर संभावित जोखिम की पहचान करने और उसके समाधान के लिए रणनीति बनाने का प्रयास होता है| अभिशासन तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठ होना आवश्यक है| सरकारी क्षेत्र में ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना प्रत्येक लोकसेवक का कर्तव्य होना चाहिए एवं यह प्रशासन के प्रत्येक स्तर में जैसे- कार्यप्रणाली, पद्धति तथा आचरण में परिलक्षित होना चाहिए ताकि प्रशासन में नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करके नैतिक अभिशासन की प्राप्ति की जा सके| अभिशासन में ईमानदारी नैतिक अभिशासन का आधारस्तंभ है| यह ना सिर्फ गुणात्मक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है अपितु यह सत्तत विकास लक्ष्यों को भी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है| अभिशासन में ईमानदारी के उद्देश्य अभिशासन में जबावदेही सुनिश्चित करना- विधिक एवं नैतिक जबावदेही; लोकसेवा में सत्यनिष्ठा बनाये रखना; विधि के शासन एवं निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना; सरकार की प्रक्रियाओं एवं लोकसेवा के व्यवहार के प्रति जनता के विश्वास को बढ़ाना एवं संरक्षित रखना; अभिशासन में अनैतिकता, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को समाप्त करना या उससे बचना; अभिशासन में ईमानदारी को सुनिश्चित करने हेतु आधारभूत सिद्धांत इस दिशा में नोलन समिति द्वारा दिए गये सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांतों को अपना महत्त्व है| जबावदेहिता(Accountability) - लोकसेवकों को अपने द्वारा लिए गये निर्णयों या कर्तव्यों के निर्वहन के तरीकों के औचित्य की व्याख्या करने में सक्षम होना चाहिए तथा पद से जुड़ी प्रत्येक जांच के लिए तैयार रहना चाहिए| पारदर्शिता(Openness) ताकि प्रशासनिक मशीनरी के समुचित संचालन से सभी हितधारकों का प्रणाली में भरोसा और विश्वास हो(अपवादस्वरूप- राष्ट्र की सुरक्षा हेतु गोपनीयता); गोपनीयता/विश्वसनीयता(Confidentiality) - संवेदनशील जानकारी के संदर्भ में सभी सार्वजनिक अधिकारियों विशेषकर कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी सार्वजनिक अधिकारियों में सूचनाओं की गोपनीयता बरकरार रहने का गुण होना चाहिए| हालाँकि पारदर्शिता तथा गोपनीयता के बीच सूक्ष्म संतुलन बनाते हुए प्रशासनिक न्याय की अवधारणा पर उन्हें आगे रहना चाहिए| निष्पक्षता; निःस्वार्थता - स्वंय अपने, अपने परिवार या मित्रों के लिए वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने से बचते हुए पूर्णतः सार्वजनिक हित में निर्णय लेना चाहिए| सत्यनिष्ठता - स्वंय को बाहरी व्यक्तियों/संगठनों के प्रति किसी भी वित्तीय या अन्य दायित्व से संबद्ध नहीं करना जिससे आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में प्रभाव आने की आशंका हो| वस्तुनिष्ठता - सार्वजनिक नियुक्तियों, ठेका/अनुबंध प्रदान करने, पारितोषिक/लाभ के लिए अनुशंसा करते समय योग्यता के आधार पर चयन; ईमानदारी - सार्वजनिक कर्तव्यों से जुड़े किसी भी प्रकार की निजी हित की घोषणा करना तथा सार्वजनिक हितों की पूर्ति के मार्ग में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए कदम उठाना; हितों के संघर्ष का प्रबंधन हितों का संघर्ष - ऐसी परिस्थिति जिसमेंकिसीव्यक्ति/लोकसेवक/संगठन द्वारा अपने निजी संकीर्ण हितों को पूरा करने का प्रयास तथा इस कोशिश में सामान्य हित पर नकारात्मक असर; लोककर्तव्य एवं व्यक्तिगत हित के बीच संघर्ष - एक लोक पदाधिकारी द्वारा अपने सार्वजनिक या संगठनात्मक पद का दुरूपयोग कर उद्देश्य साधने का प्रयास; हितोंकेसंघर्षके 3 प्रका र वास्तविक हित संघर्ष - लोकसेवक की विधिक जिम्मेदारी और व्यक्तिगत हित के बीच संघर्ष; ज्ञात हित संघर्ष - एक लोकसेवककेव्यक्तिगत हित द्वारा सोची-समझी रणनीति के तहत संगठनात्मक प्रदर्शन को अनुचित तरीके से प्रभावितकरना; संभावित हित संघर्ष- लोक पदाधिकारी द्वाराभविष्यमें किसी निजी हित का विकासकरना जिससेकार्यालयी व्यवहारपरप्रभाव; संगठन में हितों के संघर्षकेप्रबंधन और उसकेसमाधान के तरीके चक्रीय व्यवहार के तहत हित संघर्ष के कारणों की पहचान करना और उसी अनुरूप संघर्ष समाधान की प्रक्रिया निर्धारित करना; नेतृत्व की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना ताकि उचित संगठनात्मक संस्कृति का विकास; कर्मचारियों/अधीनस्थों में सहभागिता/भागीदारी की भावना विकसित करना; हितसंघर्ष से संबंधित प्रभावशाली नीति की घोषणा करना एवं प्रभावशाली निगरानी तंत्र का विकास करना; भ्रष्टाचार को रोकने तथा प्रशासन को दक्ष, लक्ष्योन्मुखी एवं जनकेंद्रित बनाकर नैतिक अभिशासन की प्राप्ति के लिए ईमानदारी या शुचिता एक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण कदम है| द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भी इस संबंध में कई सिफारिशों को प्रस्तुत किया गया है| इस संदर्भ में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम(1988, 2018 में संशोधित), सूचना का अधिकार अधिनियम(2005), व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम(2014), बेनामी लेनदेन(निषेध) अधिनियम(1988, 2016 में संशोधित), केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल तथा लोकायुक्त आदि की भी अहम् भूमिका है| साथ ही, इस दिशा में सार्वजनिक कार्यालयों में ईमानदारी को बनाये रखने के लिए सरकार को अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है जिसमें कड़े कानूनों के साथ-साथ लोकसेवकों में नैतिक भावनाओं को बढ़ाने की दिशा में भी कार्य करना होगा|
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##Question:अभिशासन में शुचिता या ईमानदारी (Probity in Governance) के उद्देश्यों का वर्णन कीजिये| साथ ही, अभिशासन में ईमानदारी को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कुछ आधारभूत सिद्धांतों पर चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Describe the objectives of probity in governance. Also, discuss some basic principles necessary to ensure probity in governance. (150–200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- अभिशासन में ईमानदारी(Probity in Governance) तथा उसकी आवश्यकता के बारे में संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिये| अगले भाग में,अभिशासन में ईमानदारी केउद्देश्यों का वर्णन कीजिये| अगले भाग में,अभिशासन में ईमानदारी को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कुछ आधारभूत सिद्धांतों पर चर्चा कीजिये| निष्कर्षतः, अभिशासन में ईमानदारी/शुचिता सुनिश्चित करने हेतु कुछ उपायों का उल्लेख कीजिये| उत्तर- ईमानदारी का अर्थ व्यापक अर्थों में लिया जाता है जिसमें न्यायनिष्ठा, सत्यनिष्ठा तथा स्पष्टवादिता जैसे सद्गुणों को शामिल किया जाता है|अभिशासन में ईमानदारी किसी दी गयी प्रक्रिया में व्यक्ति के नैतिक व्यवहार का साक्ष्य होता है| यह अंग्रेजी मेंलैटिन भाषा के Probity शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ सिद्ध सत्यनिष्ठा होता है| अभिशासन में ईमानदारी चरित्र का वह संयुक्त/संयोजित रूप है जिसके तहत व्यक्ति अपने व्यवहार में सशक्त एवं उच्चतर मानकीय मूल्यों यथा- सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और भद्र/शिष्ट व्यवहार को प्रतिबिंबित करता है| यह जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण से जुड़ा है जिसके तहत सत्यनिष्ठ प्रक्रियाओं का सहारा लेकर संभावित जोखिम की पहचान करने और उसके समाधान के लिए रणनीति बनाने का प्रयास होता है| अभिशासन तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठ होना आवश्यक है| सरकारी क्षेत्र में ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना प्रत्येक लोकसेवक का कर्तव्य होना चाहिए एवं यह प्रशासन के प्रत्येक स्तर में जैसे- कार्यप्रणाली, पद्धति तथा आचरण में परिलक्षित होना चाहिए ताकि प्रशासन में नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करके नैतिक अभिशासन की प्राप्ति की जा सके| अभिशासन में ईमानदारी नैतिक अभिशासन का आधारस्तंभ है| यह ना सिर्फ गुणात्मक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है अपितु यह सत्तत विकास लक्ष्यों को भी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है| अभिशासन में ईमानदारी के उद्देश्य अभिशासन में जबावदेही सुनिश्चित करना- विधिक एवं नैतिक जबावदेही; लोकसेवा में सत्यनिष्ठा बनाये रखना; विधि के शासन एवं निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना; सरकार की प्रक्रियाओं एवं लोकसेवा के व्यवहार के प्रति जनता के विश्वास को बढ़ाना एवं संरक्षित रखना; अभिशासन में अनैतिकता, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को समाप्त करना या उससे बचना; अभिशासन में ईमानदारी को सुनिश्चित करने हेतु आधारभूत सिद्धांत इस दिशा में नोलन समिति द्वारा दिए गये सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांतों को अपना महत्त्व है| जबावदेहिता(Accountability) - लोकसेवकों को अपने द्वारा लिए गये निर्णयों या कर्तव्यों के निर्वहन के तरीकों के औचित्य की व्याख्या करने में सक्षम होना चाहिए तथा पद से जुड़ी प्रत्येक जांच के लिए तैयार रहना चाहिए| पारदर्शिता(Openness) ताकि प्रशासनिक मशीनरी के समुचित संचालन से सभी हितधारकों का प्रणाली में भरोसा और विश्वास हो(अपवादस्वरूप- राष्ट्र की सुरक्षा हेतु गोपनीयता); गोपनीयता/विश्वसनीयता(Confidentiality) - संवेदनशील जानकारी के संदर्भ में सभी सार्वजनिक अधिकारियों विशेषकर कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी सार्वजनिक अधिकारियों में सूचनाओं की गोपनीयता बरकरार रहने का गुण होना चाहिए| हालाँकि पारदर्शिता तथा गोपनीयता के बीच सूक्ष्म संतुलन बनाते हुए प्रशासनिक न्याय की अवधारणा पर उन्हें आगे रहना चाहिए| निष्पक्षता; निःस्वार्थता - स्वंय अपने, अपने परिवार या मित्रों के लिए वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने से बचते हुए पूर्णतः सार्वजनिक हित में निर्णय लेना चाहिए| सत्यनिष्ठता - स्वंय को बाहरी व्यक्तियों/संगठनों के प्रति किसी भी वित्तीय या अन्य दायित्व से संबद्ध नहीं करना जिससे आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में प्रभाव आने की आशंका हो| वस्तुनिष्ठता - सार्वजनिक नियुक्तियों, ठेका/अनुबंध प्रदान करने, पारितोषिक/लाभ के लिए अनुशंसा करते समय योग्यता के आधार पर चयन; ईमानदारी - सार्वजनिक कर्तव्यों से जुड़े किसी भी प्रकार की निजी हित की घोषणा करना तथा सार्वजनिक हितों की पूर्ति के मार्ग में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए कदम उठाना; हितों के संघर्ष का प्रबंधन हितों का संघर्ष - ऐसी परिस्थिति जिसमेंकिसीव्यक्ति/लोकसेवक/संगठन द्वारा अपने निजी संकीर्ण हितों को पूरा करने का प्रयास तथा इस कोशिश में सामान्य हित पर नकारात्मक असर; लोककर्तव्य एवं व्यक्तिगत हित के बीच संघर्ष - एक लोक पदाधिकारी द्वारा अपने सार्वजनिक या संगठनात्मक पद का दुरूपयोग कर उद्देश्य साधने का प्रयास; हितोंकेसंघर्षके 3 प्रका र वास्तविक हित संघर्ष - लोकसेवक की विधिक जिम्मेदारी और व्यक्तिगत हित के बीच संघर्ष; ज्ञात हित संघर्ष - एक लोकसेवककेव्यक्तिगत हित द्वारा सोची-समझी रणनीति के तहत संगठनात्मक प्रदर्शन को अनुचित तरीके से प्रभावितकरना; संभावित हित संघर्ष- लोक पदाधिकारी द्वाराभविष्यमें किसी निजी हित का विकासकरना जिससेकार्यालयी व्यवहारपरप्रभाव; संगठन में हितों के संघर्षकेप्रबंधन और उसकेसमाधान के तरीके चक्रीय व्यवहार के तहत हित संघर्ष के कारणों की पहचान करना और उसी अनुरूप संघर्ष समाधान की प्रक्रिया निर्धारित करना; नेतृत्व की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना ताकि उचित संगठनात्मक संस्कृति का विकास; कर्मचारियों/अधीनस्थों में सहभागिता/भागीदारी की भावना विकसित करना; हितसंघर्ष से संबंधित प्रभावशाली नीति की घोषणा करना एवं प्रभावशाली निगरानी तंत्र का विकास करना; भ्रष्टाचार को रोकने तथा प्रशासन को दक्ष, लक्ष्योन्मुखी एवं जनकेंद्रित बनाकर नैतिक अभिशासन की प्राप्ति के लिए ईमानदारी या शुचिता एक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण कदम है| द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भी इस संबंध में कई सिफारिशों को प्रस्तुत किया गया है| इस संदर्भ में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम(1988, 2018 में संशोधित), सूचना का अधिकार अधिनियम(2005), व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम(2014), बेनामी लेनदेन(निषेध) अधिनियम(1988, 2016 में संशोधित), केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल तथा लोकायुक्त आदि की भी अहम् भूमिका है| साथ ही, इस दिशा में सार्वजनिक कार्यालयों में ईमानदारी को बनाये रखने के लिए सरकार को अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है जिसमें कड़े कानूनों के साथ-साथ लोकसेवकों में नैतिक भावनाओं को बढ़ाने की दिशा में भी कार्य करना होगा|
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What are the social and economic consequences of abolishing child labor? (150 words)(10 marks)
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Approach: 1.Define child labour and talk in brief about the gravity of the situation. 2. Discuss the possible consequences of abolishing child labour including positive aspects. 3. Talk about some negative consequences. 4. Way forward. In India, there is no clarity with respect to who is a child. Therefore, we follow the UNCRC definition, which we have signed and ratified. As per this definition, anyone below the age of 18 years is a child. Children below the age of 14 years have 4 fundamental rights- also given by UNCRC- viz. The Right To Development, Right To Survival, Right To Protection and the Right To Participation. CHILD LABOUR According to ILO, the work that deprives children of their childhood potential, and dignity and is harmful to their physical and cognitive development is referred to as child labour. India has a dubious distinction of being home to the maximum number of child labourers in the world (approx. 10 million) THE POSSIBLE CONSEQUENCES OF ABOLISHING CHILD LABOUR The consequences can be both short-term and long-term, positive and negative THE POSITIVE IMPACT 1) ADULT EMPLOYMENT AND FORMAL EMPLOYMENT WILL INCREASE. Due to this more people will come under the security net of the government, and will not only be under government regulations but would also be able to benefit from the government schemes and programmes 2) IMAGE BUILDING The global image of India would increase 3) LONG-TERM IMPLICATIONS There would be long-term implications as well, which are as follows: 3.1) THE STANDARD OF LIVING OF THE ECONOMY CAN IMPROVE This is because children are easy to hire and fire, have low bargaining powers and are deployed in jobs, not require skills. For example,cheap labour is desired forbidi rolling, firecrackers manufacturing etc. The Tamil Nadu casewas a glaring example of the sorry state of affairs. The children were found to be working from 3 AM to 9 PM for a mere 2 Rs. per day (at maximum, one could get Rs. 20 per day). Nearly 300 children would be transported in trucks. Such issues would automatically be tackled by abolishing child labour, and in the long run, the standard of living of society as a whole would increase. 3.2) THE FERTILITY RATE WOULD AUTOMATICALLY DECLINE This is because currently, parents produce more children as a means to secure more income for the family. Also, patriarchy implies that girls are used for domestic chores. THE NEGATIVE IMPACT 1) JUVENILE DELINQUENCY AND CRIMES WILL INCREASE This is because we do not have the necessary infrastructure to absorb these children. 2) SHORT-TERM IMPLICATIONS 2.1) The standard of living of many poor families would further decline in the short run. 2.2) The competitiveness of small and medium-scale industries in the global market would decrease. According to the Gurupad Swami Committee Report (1979) ,as long as poverty will continue, it will be difficult to eliminate child labour. The government has launched many initiatives in this light such as the National Child Labour Policy with the objective of suitable rehabilitation of children after withdrawing them from the labour market, the Project-Based Plan of Action for the survey and identification of child labour, the withdrawal of child labour, the rehabilitation of children, providing formal education, vocational training, safe employment opportunities and generating public awareness wrt the menace of child labour. Also, the Child Labour Prohibition Act, of 2016 completely bans the employment of a child who is less than 14 years old. What further needs to be done is to ensure vocational training and jobs in the small and medium industries for such children when they reach the threshold age.
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##Question:What are the social and economic consequences of abolishing child labor? (150 words)(10 marks)##Answer:Approach: 1.Define child labour and talk in brief about the gravity of the situation. 2. Discuss the possible consequences of abolishing child labour including positive aspects. 3. Talk about some negative consequences. 4. Way forward. In India, there is no clarity with respect to who is a child. Therefore, we follow the UNCRC definition, which we have signed and ratified. As per this definition, anyone below the age of 18 years is a child. Children below the age of 14 years have 4 fundamental rights- also given by UNCRC- viz. The Right To Development, Right To Survival, Right To Protection and the Right To Participation. CHILD LABOUR According to ILO, the work that deprives children of their childhood potential, and dignity and is harmful to their physical and cognitive development is referred to as child labour. India has a dubious distinction of being home to the maximum number of child labourers in the world (approx. 10 million) THE POSSIBLE CONSEQUENCES OF ABOLISHING CHILD LABOUR The consequences can be both short-term and long-term, positive and negative THE POSITIVE IMPACT 1) ADULT EMPLOYMENT AND FORMAL EMPLOYMENT WILL INCREASE. Due to this more people will come under the security net of the government, and will not only be under government regulations but would also be able to benefit from the government schemes and programmes 2) IMAGE BUILDING The global image of India would increase 3) LONG-TERM IMPLICATIONS There would be long-term implications as well, which are as follows: 3.1) THE STANDARD OF LIVING OF THE ECONOMY CAN IMPROVE This is because children are easy to hire and fire, have low bargaining powers and are deployed in jobs, not require skills. For example,cheap labour is desired forbidi rolling, firecrackers manufacturing etc. The Tamil Nadu casewas a glaring example of the sorry state of affairs. The children were found to be working from 3 AM to 9 PM for a mere 2 Rs. per day (at maximum, one could get Rs. 20 per day). Nearly 300 children would be transported in trucks. Such issues would automatically be tackled by abolishing child labour, and in the long run, the standard of living of society as a whole would increase. 3.2) THE FERTILITY RATE WOULD AUTOMATICALLY DECLINE This is because currently, parents produce more children as a means to secure more income for the family. Also, patriarchy implies that girls are used for domestic chores. THE NEGATIVE IMPACT 1) JUVENILE DELINQUENCY AND CRIMES WILL INCREASE This is because we do not have the necessary infrastructure to absorb these children. 2) SHORT-TERM IMPLICATIONS 2.1) The standard of living of many poor families would further decline in the short run. 2.2) The competitiveness of small and medium-scale industries in the global market would decrease. According to the Gurupad Swami Committee Report (1979) ,as long as poverty will continue, it will be difficult to eliminate child labour. The government has launched many initiatives in this light such as the National Child Labour Policy with the objective of suitable rehabilitation of children after withdrawing them from the labour market, the Project-Based Plan of Action for the survey and identification of child labour, the withdrawal of child labour, the rehabilitation of children, providing formal education, vocational training, safe employment opportunities and generating public awareness wrt the menace of child labour. Also, the Child Labour Prohibition Act, of 2016 completely bans the employment of a child who is less than 14 years old. What further needs to be done is to ensure vocational training and jobs in the small and medium industries for such children when they reach the threshold age.
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What are the social and economic consequences of abolishing child labour?(150 words)(10 marks)
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Approach: 1.Define child labour and talk in brief about the gravity of the situation. 2. Discuss the possible consequences of abolishing child labour including positive aspects. 3. Talk about some negative consequences. 4. Way forward. ANSWER In India, there is no clarity with respect to who is a child. Therefore, we follow the UNCRC definition, which we have signed and ratified. As per this definition, anyone below the age of 18 years is a child. The children below the age of 14 years have 4 fundamental rights- also given by UNCRC- viz. The Right To Development, Right To Survival, Right To Protection and the Right To Participation. CHILD LABOUR According to ILO, the works that deprive the children of their childhood potential, dignity and is harmful to their physical and cognitive development is referred to as child labour. India has a dubious distinction of being home to the maximum number of child labourers in the world (approx. 10 million) THE POSSIBLE CONSEQUENCES OF ABOLISHING CHILD LABOUR The consequences can be both short-term and long-term, positive and negative THE POSITIVE IMPACT 1) ADULT EMPLOYMENT AND FORMAL EMPLOYMENT WILL INCREASE. Due to this more people will come under the security net of the government, and will not only be under government regulations but would also be able to benefit from the government schemes and programmes 2) IMAGE BUILDING The global image of India would increase 3) LONG TERM IMPLICATIONS There would be long-term implications as well, which are as follows: 3.1) THE STANDARD OF LIVING OF THE ECONOMY CAN IMPROVE This is because children are easy to hire and fire, have low bargaining powers and are deployed in jobs, not requiring skills. For example,cheap labour is desired forbidi rolling, firecrackers manufacturing etc. The Tamil Nadu casewas a glaring example of the sorry state of affairs. The children were found to be working from 3 AM to 9 PM for a mere 2 Rs. per day (at maximum, one could get Rs. 20 per day). Nearly 300 children would be transported in trucks. Suchissues would automatically be tackled by abolishing child labour, and in the long-run, the standard of living of society as a whole would increase. 3.2) THE FERTILITY RATE WOULD AUTOMATICALLY DECLINE This is because currently, parents produce more children as a means to secure more income for the family. Also, patriarchy implies that girls are used for domestic chores. THE NEGATIVE IMPACT 1) JUVENILE DELINQUENCY AND CRIMES WILL INCREASE This is because we do not have the necessary infrastructure to absorb these children. 2) SHORT TERM IMPLICATIONS 2.1) The standard of living of many poor families would further decline in the short run. 2.2) The competitiveness of small and medium scale industries in the global market would decrease. According to the Gurupad Swami Committee Report (1979) ,as long as poverty will continue, it will be difficult to eliminate child labour. The government has launched many initiatives in this light such asthe National Child Labour Policywith the objective of suitable rehabilitation of children after withdrawing them from the labour market,the Project-Based Plan of Actionfor the survey and identification of child labour, the withdrawal of child labour, the rehabilitation of children, providing formal education, vocational training, safe employment opportunities and generating public awareness wrt the menace of child labour. Also,the Child Labour Prohibition Act, 2016completely bans the employment of a child who is less than 14 years old. What further needs to be done is to ensure vocational training and jobs in the small and medium industries for such children when they reach the threshold age.
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##Question:What are the social and economic consequences of abolishing child labour?(150 words)(10 marks)##Answer:Approach: 1.Define child labour and talk in brief about the gravity of the situation. 2. Discuss the possible consequences of abolishing child labour including positive aspects. 3. Talk about some negative consequences. 4. Way forward. ANSWER In India, there is no clarity with respect to who is a child. Therefore, we follow the UNCRC definition, which we have signed and ratified. As per this definition, anyone below the age of 18 years is a child. The children below the age of 14 years have 4 fundamental rights- also given by UNCRC- viz. The Right To Development, Right To Survival, Right To Protection and the Right To Participation. CHILD LABOUR According to ILO, the works that deprive the children of their childhood potential, dignity and is harmful to their physical and cognitive development is referred to as child labour. India has a dubious distinction of being home to the maximum number of child labourers in the world (approx. 10 million) THE POSSIBLE CONSEQUENCES OF ABOLISHING CHILD LABOUR The consequences can be both short-term and long-term, positive and negative THE POSITIVE IMPACT 1) ADULT EMPLOYMENT AND FORMAL EMPLOYMENT WILL INCREASE. Due to this more people will come under the security net of the government, and will not only be under government regulations but would also be able to benefit from the government schemes and programmes 2) IMAGE BUILDING The global image of India would increase 3) LONG TERM IMPLICATIONS There would be long-term implications as well, which are as follows: 3.1) THE STANDARD OF LIVING OF THE ECONOMY CAN IMPROVE This is because children are easy to hire and fire, have low bargaining powers and are deployed in jobs, not requiring skills. For example,cheap labour is desired forbidi rolling, firecrackers manufacturing etc. The Tamil Nadu casewas a glaring example of the sorry state of affairs. The children were found to be working from 3 AM to 9 PM for a mere 2 Rs. per day (at maximum, one could get Rs. 20 per day). Nearly 300 children would be transported in trucks. Suchissues would automatically be tackled by abolishing child labour, and in the long-run, the standard of living of society as a whole would increase. 3.2) THE FERTILITY RATE WOULD AUTOMATICALLY DECLINE This is because currently, parents produce more children as a means to secure more income for the family. Also, patriarchy implies that girls are used for domestic chores. THE NEGATIVE IMPACT 1) JUVENILE DELINQUENCY AND CRIMES WILL INCREASE This is because we do not have the necessary infrastructure to absorb these children. 2) SHORT TERM IMPLICATIONS 2.1) The standard of living of many poor families would further decline in the short run. 2.2) The competitiveness of small and medium scale industries in the global market would decrease. According to the Gurupad Swami Committee Report (1979) ,as long as poverty will continue, it will be difficult to eliminate child labour. The government has launched many initiatives in this light such asthe National Child Labour Policywith the objective of suitable rehabilitation of children after withdrawing them from the labour market,the Project-Based Plan of Actionfor the survey and identification of child labour, the withdrawal of child labour, the rehabilitation of children, providing formal education, vocational training, safe employment opportunities and generating public awareness wrt the menace of child labour. Also,the Child Labour Prohibition Act, 2016completely bans the employment of a child who is less than 14 years old. What further needs to be done is to ensure vocational training and jobs in the small and medium industries for such children when they reach the threshold age.
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Discuss the evolution of education policy under British rule in India. (150 words/10 Marks)
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Approach: Introduction- Try to give the premise to base your Answer Body of the answer- Divide the evolution into 5 different phases conclusion -we can also link policy to the rise of nationalism. Ans- Discussing the educational policies that took effect in India under the British would entail subdividing its rich history into seven significant periods: Phase 1 (1758-1812), Phase 2 (1813-1853), Phase 3 (1854-1900), Phase 4 (1901-1920), Phase 5 (1921-1947), Hartog Committee (1929), and Sargeant Plan of Education (1944). Phase 1 (1758-1812) The British East India Company was less interested in Indian education between 1758 and 1812 except for the Calcutta Madrasah founded in 1781 by Warren Hastings in the study of Islamic law and related subjects as well as the Sanskrit College at Varanasi set up by Jonathan Duncan in the year 1792 which focused on Hindu philosophy and law. The British East India Company saw these schools as their source of qualified manpower in helping the company in the administration of law and order (Hunter 2001). Phase 2 (1813-1853) The British East India Company was greatly pressured by Christian missionaries and humanitarians to promote and encourage a modern educational system in India the Charter Act of 1813 had a provision requiring the Company to spend 1 lakh rupees every year encouraging well-educated Indians and promoting knowledge in the modern sciences in India. There arose two controversies that would later shape the educational system of the period. These were: whether the emphasis would be on promoting modern western studies or enriching the traditional Indian way of learning and whether adopting English or mother languages as the medium of instruction in schools and colleges that spread western learning. It was Lord William Bentinck with the aid of R.M. Roy who settled these controversies in 1835 putting forward the application of English as the medium of instruction. In the year 1844, Lord Hardinge made the decision to employ English-educated Indians in government positions. This move was proven to be successful and good progress resulted in the three presidencies of Bengals Bombay and Madras where there is a burgeoning number of schools and colleges. There were three other outcomes: an upsurge of missionary actions spreading knowledge of modern fields of education; establishment of law, engineering, and medical schools, marking the start of professional education; and the accordance of official sanction to educating Indian girls with the effort of Lord Dalhousie. The policy of the government opening few English colleges and schools rather than primary schools deprived the masses of education. In order to hide this policy flaw, the British resorted to the ‘Downward Filtration Theory’ which means that modern ideas and education were means of filtering or radiating downward from upper-class society. The policy persisted until the end of British domination, though abandoned officially in 1854. Phase 3 (1854 – 1900) Woods Dispatch The Educational Dispatch of 1854 also Wood’s Dispatch is known all over India as the Magna Carta of English Education and therefore is a landmark policy in the early beginnings of modern education in the Indian subcontinent. In this policy, the ‘filtration theory’ is rejected and underscored female education, mass education, promoted secularism, and improvement of vernaculars. This dispatch recognized that the government is responsible for providing elementary education in vernacular. Wood’s dispatch greatly impacted the secondary and tertiary levels of education, reaffirming the recommendation of Macaulay 20 years before that education beyond sixth grade must be delivered in English, be western in orientation in literature and science, and produce ‘a class of persons Indian in blood and color but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect’ Despite this commitment being written on paper towards the utilization of vernacular in elementary education, the policy of the British government focused in the urbanized middle and upper classes. The professional classes ‘who belonged to certain higher castes among the Hindus, were more than eager to get English education for themselves to enable them to get comfortable jobs, but showed little enthusiasm for spreading education to the masses’ At any rate, the idea on this government’s responsibility of providing mass education was in practice not among the topmost priority in most countries during this time in history. Hunter Commission Although the number of colleges and schools has increased, educational standards were dismal due to a shortage of funds. Institutions of education did not have the appropriate buildings, extensive library collection, and other facilities. Teachers did not receive the needed training as well. Because there was an overemphasis on bookish knowledge, students were not provided practical experiences where they could apply theory to everyday life Phase 4 (1901-1920) Lord Curzon called for a Universities Commission in 1902 under the leadership of Thomas Raleigh, After the approval of the Commission’s recommendations,. The Indian Universities Act of 1904. The Act likewise proposed changes in the organizational structure of Universities. There should be statutory recognition given to the Syndicate in which teachers should be adequately represented and University affiliation terms of and conditions are clearly laid out. The Act also mentioned that the government has a certain limitation in its power in regulations, which will be drafted by members of the Senate, and it is the Governor-General-in-Council who holds the power in delineating the Universities’ territorial limits. Saddler Commission. The appointment was under the direction of Lord Chelmsford. Like other commissions, stress was on the significance of educating Indians using the mother tongue while reiterating the principle governing educational economy . As pointed out, the Commission identified that a mismatch exists between the government’s intensions and the actual implementation of mother tongue education and development of Indian vernacular languages . It also emphasized that a rigorous training in the mother language is not only indispensable for training the mind but a necessary preliminary step in the study of the English language . Thus, Indian vernaculars and English complement each other and not mutually exclusive. It is the same Commission clearly stating that irregularities in the educational system leave a young man after finishing his course unable to write or speak his native tongue correctly and fluently. Phase 5 (1921 – 1947) Almost all Indian provinces have passed the Act regarding compulsory primary education in 1930. The Acts suggest that local institutions are entrusted this responsibility. The said institutions are charged with imposing education so that educational expenditures incurred will be met. The provincial governments also promised to extend financial aid. Only boys and girls could benefit the provision providing compulsory education ordinarily between the ages of six and seven . Consequently the Compulsory Education Acts and renewed nationalism, compulsory education expansion received impetus. Under the direction of Mahatma Gandhi, women likewise demanded for their educational rights. Other developments were further expansion, increase in the number of universities, improvement in the quality of tertiary education, the institution of an inter-University Board, and the start of inter-collegiate and university activities Hartog Committee (1929) The task at hand is to inquire into all facets of the Indian educational system and present the results in September 1929 The Committee identified numerous gaps and challenges in primary education and higher education. As remediation efforts, the Committee has put forward the following measures: Department examinations to be implemented in the recruitment of administrative services graduates, spreading political and social science to the common Indian, provision of employment opportunities for tertiary level graduates, promotion of efforts in raising higher education standards, building of extensive libraries, Sargeant Plan of Education (1944)- “Sargeant Scheme of Education”; Education at the nursery level should target providing social experience and educating general behaviour on infants. These individuals should not be burdened with the general education curriculum . At the pre-primary level, the scheme suggested that the start of nursery schools holds the key to the success of the scheme. Children ages three to six should attend these schools. In the rural areas, nurseries could be attached to junior basic schools while in urbanised regions in India, nursery and junior basic schools should be separate and independent from each other. Education of pre-primary school children should be free of charge For basic or primary education, the Committee considered making it compulsory and free and should cater children belonging to the 6-14 age bracket. The curriculum should offer courses focusing on a number of fundamental crafts. In connection with this, the Committee agree with the basic education scheme; however, there were disagreement s on whether the crafts made by the students should meet educational expenses. Basic schools were categorised into two, namely: junior basic schools and senior basic schools. In the former, six to eleven-year old boys shall study and eleven- to fourteen-year-old boys in the latter. While education in junior basic schools is compulsory, only boys who cannot continue their secondary education should be enrolled in senior basic schools. English has not been taught in junior basic schools; however the education departments of provincial governments have the final say regarding the teaching of English in senior basic schools. The Committee also recommended that the teacher-student ration should be 1:30 and 1:25 in junior and senior basic schools, respectively. Rather than external examination, internal examinations must be administered and certificates must be issue after completion of studies . In secondary schools, lessons are taught using the Mother tongue; however, English is taught as a compulsory subject. In secondary education, the following recommendations were suggested: i. Exceptional students should attend a secondary school which is open to 11- and 16-year olds, Younger students (below 16 years old) should not be permitted to attends secondary schools; when admitting students, the school administration should take into account their interests, aptitudes, abilities, and many others; . Secondary school students shall study at least until the age of 14; these schools should not allow students to leave before this age; and. Fifty percent of the school fees shall be paid for by the students for obtaining secondary school education, thus 50% is free; scholarships should be granted to deserving, underprivileged students so they will not be deprived of education at this stage In accordance to the type of curriculum offered, secondary schools may be divided into academic or technical. Core courses shall be offered in these schools: Physical Education, Music, Art, Agriculture, Economics, Science, Mathematics, Geography, History, Modern Language, English, and Mother Tongue. Physical education in academic high schools shall teach Civics and classical languages together with other subjects; for the females, Home Science should be taught. In technical secondary schools, certain provisions govern Home Science for female students and they are allowed to take Business Method, Book-keeping, Typewriting, Shorthand, Commerce, Drawing, Elementary Engineering, Mental Craft, and Wood Craft CONCLUSION Although there were a few Englishmen who wanted to spread education for its own sake, the government was chiefly concerned only with its own concerns. No doubt it spread western education among Indians, but the rate of literacy was abysmally low during British rule. Also, the Scientific and technical education was ignored by the British government
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##Question:Discuss the evolution of education policy under British rule in India. (150 words/10 Marks)##Answer:Approach: Introduction- Try to give the premise to base your Answer Body of the answer- Divide the evolution into 5 different phases conclusion -we can also link policy to the rise of nationalism. Ans- Discussing the educational policies that took effect in India under the British would entail subdividing its rich history into seven significant periods: Phase 1 (1758-1812), Phase 2 (1813-1853), Phase 3 (1854-1900), Phase 4 (1901-1920), Phase 5 (1921-1947), Hartog Committee (1929), and Sargeant Plan of Education (1944). Phase 1 (1758-1812) The British East India Company was less interested in Indian education between 1758 and 1812 except for the Calcutta Madrasah founded in 1781 by Warren Hastings in the study of Islamic law and related subjects as well as the Sanskrit College at Varanasi set up by Jonathan Duncan in the year 1792 which focused on Hindu philosophy and law. The British East India Company saw these schools as their source of qualified manpower in helping the company in the administration of law and order (Hunter 2001). Phase 2 (1813-1853) The British East India Company was greatly pressured by Christian missionaries and humanitarians to promote and encourage a modern educational system in India the Charter Act of 1813 had a provision requiring the Company to spend 1 lakh rupees every year encouraging well-educated Indians and promoting knowledge in the modern sciences in India. There arose two controversies that would later shape the educational system of the period. These were: whether the emphasis would be on promoting modern western studies or enriching the traditional Indian way of learning and whether adopting English or mother languages as the medium of instruction in schools and colleges that spread western learning. It was Lord William Bentinck with the aid of R.M. Roy who settled these controversies in 1835 putting forward the application of English as the medium of instruction. In the year 1844, Lord Hardinge made the decision to employ English-educated Indians in government positions. This move was proven to be successful and good progress resulted in the three presidencies of Bengals Bombay and Madras where there is a burgeoning number of schools and colleges. There were three other outcomes: an upsurge of missionary actions spreading knowledge of modern fields of education; establishment of law, engineering, and medical schools, marking the start of professional education; and the accordance of official sanction to educating Indian girls with the effort of Lord Dalhousie. The policy of the government opening few English colleges and schools rather than primary schools deprived the masses of education. In order to hide this policy flaw, the British resorted to the ‘Downward Filtration Theory’ which means that modern ideas and education were means of filtering or radiating downward from upper-class society. The policy persisted until the end of British domination, though abandoned officially in 1854. Phase 3 (1854 – 1900) Woods Dispatch The Educational Dispatch of 1854 also Wood’s Dispatch is known all over India as the Magna Carta of English Education and therefore is a landmark policy in the early beginnings of modern education in the Indian subcontinent. In this policy, the ‘filtration theory’ is rejected and underscored female education, mass education, promoted secularism, and improvement of vernaculars. This dispatch recognized that the government is responsible for providing elementary education in vernacular. Wood’s dispatch greatly impacted the secondary and tertiary levels of education, reaffirming the recommendation of Macaulay 20 years before that education beyond sixth grade must be delivered in English, be western in orientation in literature and science, and produce ‘a class of persons Indian in blood and color but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect’ Despite this commitment being written on paper towards the utilization of vernacular in elementary education, the policy of the British government focused in the urbanized middle and upper classes. The professional classes ‘who belonged to certain higher castes among the Hindus, were more than eager to get English education for themselves to enable them to get comfortable jobs, but showed little enthusiasm for spreading education to the masses’ At any rate, the idea on this government’s responsibility of providing mass education was in practice not among the topmost priority in most countries during this time in history. Hunter Commission Although the number of colleges and schools has increased, educational standards were dismal due to a shortage of funds. Institutions of education did not have the appropriate buildings, extensive library collection, and other facilities. Teachers did not receive the needed training as well. Because there was an overemphasis on bookish knowledge, students were not provided practical experiences where they could apply theory to everyday life Phase 4 (1901-1920) Lord Curzon called for a Universities Commission in 1902 under the leadership of Thomas Raleigh, After the approval of the Commission’s recommendations,. The Indian Universities Act of 1904. The Act likewise proposed changes in the organizational structure of Universities. There should be statutory recognition given to the Syndicate in which teachers should be adequately represented and University affiliation terms of and conditions are clearly laid out. The Act also mentioned that the government has a certain limitation in its power in regulations, which will be drafted by members of the Senate, and it is the Governor-General-in-Council who holds the power in delineating the Universities’ territorial limits. Saddler Commission. The appointment was under the direction of Lord Chelmsford. Like other commissions, stress was on the significance of educating Indians using the mother tongue while reiterating the principle governing educational economy . As pointed out, the Commission identified that a mismatch exists between the government’s intensions and the actual implementation of mother tongue education and development of Indian vernacular languages . It also emphasized that a rigorous training in the mother language is not only indispensable for training the mind but a necessary preliminary step in the study of the English language . Thus, Indian vernaculars and English complement each other and not mutually exclusive. It is the same Commission clearly stating that irregularities in the educational system leave a young man after finishing his course unable to write or speak his native tongue correctly and fluently. Phase 5 (1921 – 1947) Almost all Indian provinces have passed the Act regarding compulsory primary education in 1930. The Acts suggest that local institutions are entrusted this responsibility. The said institutions are charged with imposing education so that educational expenditures incurred will be met. The provincial governments also promised to extend financial aid. Only boys and girls could benefit the provision providing compulsory education ordinarily between the ages of six and seven . Consequently the Compulsory Education Acts and renewed nationalism, compulsory education expansion received impetus. Under the direction of Mahatma Gandhi, women likewise demanded for their educational rights. Other developments were further expansion, increase in the number of universities, improvement in the quality of tertiary education, the institution of an inter-University Board, and the start of inter-collegiate and university activities Hartog Committee (1929) The task at hand is to inquire into all facets of the Indian educational system and present the results in September 1929 The Committee identified numerous gaps and challenges in primary education and higher education. As remediation efforts, the Committee has put forward the following measures: Department examinations to be implemented in the recruitment of administrative services graduates, spreading political and social science to the common Indian, provision of employment opportunities for tertiary level graduates, promotion of efforts in raising higher education standards, building of extensive libraries, Sargeant Plan of Education (1944)- “Sargeant Scheme of Education”; Education at the nursery level should target providing social experience and educating general behaviour on infants. These individuals should not be burdened with the general education curriculum . At the pre-primary level, the scheme suggested that the start of nursery schools holds the key to the success of the scheme. Children ages three to six should attend these schools. In the rural areas, nurseries could be attached to junior basic schools while in urbanised regions in India, nursery and junior basic schools should be separate and independent from each other. Education of pre-primary school children should be free of charge For basic or primary education, the Committee considered making it compulsory and free and should cater children belonging to the 6-14 age bracket. The curriculum should offer courses focusing on a number of fundamental crafts. In connection with this, the Committee agree with the basic education scheme; however, there were disagreement s on whether the crafts made by the students should meet educational expenses. Basic schools were categorised into two, namely: junior basic schools and senior basic schools. In the former, six to eleven-year old boys shall study and eleven- to fourteen-year-old boys in the latter. While education in junior basic schools is compulsory, only boys who cannot continue their secondary education should be enrolled in senior basic schools. English has not been taught in junior basic schools; however the education departments of provincial governments have the final say regarding the teaching of English in senior basic schools. The Committee also recommended that the teacher-student ration should be 1:30 and 1:25 in junior and senior basic schools, respectively. Rather than external examination, internal examinations must be administered and certificates must be issue after completion of studies . In secondary schools, lessons are taught using the Mother tongue; however, English is taught as a compulsory subject. In secondary education, the following recommendations were suggested: i. Exceptional students should attend a secondary school which is open to 11- and 16-year olds, Younger students (below 16 years old) should not be permitted to attends secondary schools; when admitting students, the school administration should take into account their interests, aptitudes, abilities, and many others; . Secondary school students shall study at least until the age of 14; these schools should not allow students to leave before this age; and. Fifty percent of the school fees shall be paid for by the students for obtaining secondary school education, thus 50% is free; scholarships should be granted to deserving, underprivileged students so they will not be deprived of education at this stage In accordance to the type of curriculum offered, secondary schools may be divided into academic or technical. Core courses shall be offered in these schools: Physical Education, Music, Art, Agriculture, Economics, Science, Mathematics, Geography, History, Modern Language, English, and Mother Tongue. Physical education in academic high schools shall teach Civics and classical languages together with other subjects; for the females, Home Science should be taught. In technical secondary schools, certain provisions govern Home Science for female students and they are allowed to take Business Method, Book-keeping, Typewriting, Shorthand, Commerce, Drawing, Elementary Engineering, Mental Craft, and Wood Craft CONCLUSION Although there were a few Englishmen who wanted to spread education for its own sake, the government was chiefly concerned only with its own concerns. No doubt it spread western education among Indians, but the rate of literacy was abysmally low during British rule. Also, the Scientific and technical education was ignored by the British government
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भारत में नागरिक अधिकार पत्र या सिटीजन चार्टर में सामान्यतः कैसी कमियां विद्यमान हैं? नागरिक अधिकार पत्र को अधिक प्रभावी बनाने हेतु कुछ सुझावों का उल्लेख कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) What are the common drawbacks in the Citizen"s Charter in India? Mention some steps to make Citizen"s Charter more effective. (150–200 Words; 10 Marks)
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एप्रोच- नागरिक चार्टर को परिभाषित करते हुए एवं भारत में उसके विकास को दर्शाते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिये| अगले भाग में, भारत में नागरिक चार्टर में विद्यमान कमियों का उल्लेख कीजिये| अगले भाग में,नागरिक चार्टरों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु कुछ सुझावों का उल्लेख कीजिये| निष्कर्षतः, नागरिक चार्टरों के संबंध में संसदीय समिति के विचारों को बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- नागरिक घोषणापत्र लोकसेवा आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत एक लिखित दस्तावेज/शपथपत्र होता है जिसके माध्यम से आपूर्तिकर्ता संगठन एवं उपभोक्ताओं के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए एवं संगठन को पारदर्शी, अनुक्रियाशील एवं जबावदेह बनाने के लिए पूर्वक्रियात्मक घोषणा की जाती है| इसमें सेवा की गुणवत्ता, मानकता, सेवा संबंधी विकल्प, जबावदेही के तत्व, धन की कीमत एवं शिकायत निवारण तंत्र की उपलब्धता से संबंधित घोषणाएं शामिल रहती हैं| सेवा प्रदायी संगठन को पारदर्शी बनाने हेतु यह एक नैतिक प्रयास है जिसकी शुरुआत 1991 में ब्रिटेन से हुयी थी| भारत में नागरिक घोषणापत्र को लाने का प्रथम प्रयास 1996 में हुआ जब मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों के सम्मेलन के दौरान प्रशासन को जबावदेह एवं अनुक्रियाशील बनाने के लिए चरणबद्ध रूप में नागरिक घोषणापत्र लाने की सिफारिश की गयी|1997 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में नागरिक घोषणापत्र को लागू करने का निर्णय लिया गया| इसके बाद विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, निदेशालयों एवं अन्य कार्यालयों द्वारा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग(DAR & PG) की सहायता से अनेकों नागरिक चार्टरों का विकास हुआ| भारत में नागरिक घोषणापत्र सरकारी एवं लोकक्षेत्र के संस्थाओं की सेवा आपूर्ति संबंधी प्रतिबद्धता को दर्शाता है| नागरिक चार्टरों केप्रमुख लक्षण या चारित्रिक विशेषताएं विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गयी विशिष्ट सेवाओं की सूची; सेवा आपूर्ति के लिए उत्तरदायी कार्यालयों की अवस्थिति लोकेशन एवं समयावधि; सेवा उपलब्ध करवाने वाले पदाधिकारियों के नाम एवं लगने वाला संभावित समय; शिकायत निवारण प्राधिकरण या पदाधिकारी एवं क्षतिपूर्ति संबंधित प्रावधान; विगत 23 वर्षों में यद्यपि नागरिक घोषणापत्र देश में लागू हुआ तथापि इसमें अनेक खामियां दृष्टिगोचर होती हैं| इस संदर्भ में, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा एवं अन्य एजेंसियों द्वारा समीक्षा के माध्यम से दी गयी प्रमुख खामियां निम्नलिखित हैं- आवश्यक अधोसंरचनात्मक विकास एवं पहल का अभाव; चार्टर में किये गये वायदों को पूरा करने के लिए उसके आंकलन और सुधार करने की दृष्टि से पर्याप्त आधार कार्य किये बिना नागरिक चार्टरों का निर्माण; जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार का अभाव; विभिन्न स्तर पर पदाधिकारियों में प्रशिक्षण का अभाव; प्रशासनिक पदाधिकारियों के बीच संवाद का अभाव; कर्मचारियों के बीच अभिप्रेरण एवं उत्तरदायित्व का अभाव; नागरिक घोषणापत्र में भाषाई जटिलता की समस्या; नागरिक घोषणापत्रों को पुनर्मूल्यांकन एवं समीक्षा के दौर से ना गुजारने की समस्या; चार्टरों के निर्माण के समय सभी हितधारकों(सिविल सोसाइटी, एनजीओ, उपभोक्ताओं आदि) से परामर्श प्रक्रिया का अभाव; घटिया डिजाइन तथा विषयवस्तु; अधिकांश संगठनों के पास सार्थक और सारगर्भित नागरिक चार्टर तैयार करने की पर्याप्त योग्यता नहीं; वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों आदि की जरूरतों पर उतना ध्यान ना रखना; द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नागरिक घोषणापत्र को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव मानसिकता में बदलाव ताकि प्रशासन का जनोन्मुखी होना; जागरूकता एवं परामर्श से संबंधित पहल करना; व्यापक परामर्श जिसके तहत प्रक्रिया में सिविल सोसायटी भी सम्मिलित हो| ई-अभिशासन को प्रभावशाली तरीके से लागू करना; शिकायत निवारण तंत्र को प्रभावशाली बनाना तथा शिकायतों एवं समाधान के संबंध में डाटाबेस का निर्माण करना; नागरिक लोकपाल की अवधारणा का विकास करना; संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों को उनके कर्तव्य के प्रति अवगत कराना; नागरिक घोषणापत्र तैयार करने, लागू करने एवं पर्यवेक्षण करने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों को समय-समय पर प्रशिक्षण देना; इस क्षेत्र में विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं को दोहराना; सभी क्षेत्रों के लिए एक आकार उपयुक्त नहीं जिससे चार्टर तैयार करते समय विकेंद्रीकृत कार्यकलाप का दृष्टिकोण रखना; संगठन के चार्टर के समग्र क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक स्वतंत्र यूनिट के लिए नागरिक चार्टर तैयार किया जाना चाहिए| नागरिक चार्टर संक्षिप्त होने चाहिए तथा सेवाओं के संदर्भ में पक्की वचनबद्धता की जानी चाहिए चार्टर में दी गई वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए आंतरिक प्रक्रिया और संरचना में सुधार किया जाना चाहिए| चूक के मामले में समाधान तंत्र का विकास; नागरिक चार्टर का समय समय पर आकलन; उपभोगता फीडबैक का इस्तेमाल करके बेंचमार्क निर्धारण; अधिकारियों को परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए; संसदीय समिति ने यह पाया था कि अधिकांश सरकारी संगठनों में चार्टर निर्माण और कार्यान्वयन के प्रारंभिक अथवा मध्य स्तर पर हैं| इनमें तेजी लाये जाने और प्राथमिकता के सतह लागू किये जाने की जरुरत है| इन चार्टरों के माध्यम से प्रशासन को जबावदेह, पारदर्शी तथा अधिक अनुक्रियाशील बनाने में बेहतर तरीके से मदद मिल सकती है|
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##Question:भारत में नागरिक अधिकार पत्र या सिटीजन चार्टर में सामान्यतः कैसी कमियां विद्यमान हैं? नागरिक अधिकार पत्र को अधिक प्रभावी बनाने हेतु कुछ सुझावों का उल्लेख कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) What are the common drawbacks in the Citizen"s Charter in India? Mention some steps to make Citizen"s Charter more effective. (150–200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- नागरिक चार्टर को परिभाषित करते हुए एवं भारत में उसके विकास को दर्शाते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिये| अगले भाग में, भारत में नागरिक चार्टर में विद्यमान कमियों का उल्लेख कीजिये| अगले भाग में,नागरिक चार्टरों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु कुछ सुझावों का उल्लेख कीजिये| निष्कर्षतः, नागरिक चार्टरों के संबंध में संसदीय समिति के विचारों को बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- नागरिक घोषणापत्र लोकसेवा आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत एक लिखित दस्तावेज/शपथपत्र होता है जिसके माध्यम से आपूर्तिकर्ता संगठन एवं उपभोक्ताओं के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए एवं संगठन को पारदर्शी, अनुक्रियाशील एवं जबावदेह बनाने के लिए पूर्वक्रियात्मक घोषणा की जाती है| इसमें सेवा की गुणवत्ता, मानकता, सेवा संबंधी विकल्प, जबावदेही के तत्व, धन की कीमत एवं शिकायत निवारण तंत्र की उपलब्धता से संबंधित घोषणाएं शामिल रहती हैं| सेवा प्रदायी संगठन को पारदर्शी बनाने हेतु यह एक नैतिक प्रयास है जिसकी शुरुआत 1991 में ब्रिटेन से हुयी थी| भारत में नागरिक घोषणापत्र को लाने का प्रथम प्रयास 1996 में हुआ जब मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों के सम्मेलन के दौरान प्रशासन को जबावदेह एवं अनुक्रियाशील बनाने के लिए चरणबद्ध रूप में नागरिक घोषणापत्र लाने की सिफारिश की गयी|1997 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में नागरिक घोषणापत्र को लागू करने का निर्णय लिया गया| इसके बाद विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, निदेशालयों एवं अन्य कार्यालयों द्वारा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग(DAR & PG) की सहायता से अनेकों नागरिक चार्टरों का विकास हुआ| भारत में नागरिक घोषणापत्र सरकारी एवं लोकक्षेत्र के संस्थाओं की सेवा आपूर्ति संबंधी प्रतिबद्धता को दर्शाता है| नागरिक चार्टरों केप्रमुख लक्षण या चारित्रिक विशेषताएं विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गयी विशिष्ट सेवाओं की सूची; सेवा आपूर्ति के लिए उत्तरदायी कार्यालयों की अवस्थिति लोकेशन एवं समयावधि; सेवा उपलब्ध करवाने वाले पदाधिकारियों के नाम एवं लगने वाला संभावित समय; शिकायत निवारण प्राधिकरण या पदाधिकारी एवं क्षतिपूर्ति संबंधित प्रावधान; विगत 23 वर्षों में यद्यपि नागरिक घोषणापत्र देश में लागू हुआ तथापि इसमें अनेक खामियां दृष्टिगोचर होती हैं| इस संदर्भ में, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा एवं अन्य एजेंसियों द्वारा समीक्षा के माध्यम से दी गयी प्रमुख खामियां निम्नलिखित हैं- आवश्यक अधोसंरचनात्मक विकास एवं पहल का अभाव; चार्टर में किये गये वायदों को पूरा करने के लिए उसके आंकलन और सुधार करने की दृष्टि से पर्याप्त आधार कार्य किये बिना नागरिक चार्टरों का निर्माण; जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार का अभाव; विभिन्न स्तर पर पदाधिकारियों में प्रशिक्षण का अभाव; प्रशासनिक पदाधिकारियों के बीच संवाद का अभाव; कर्मचारियों के बीच अभिप्रेरण एवं उत्तरदायित्व का अभाव; नागरिक घोषणापत्र में भाषाई जटिलता की समस्या; नागरिक घोषणापत्रों को पुनर्मूल्यांकन एवं समीक्षा के दौर से ना गुजारने की समस्या; चार्टरों के निर्माण के समय सभी हितधारकों(सिविल सोसाइटी, एनजीओ, उपभोक्ताओं आदि) से परामर्श प्रक्रिया का अभाव; घटिया डिजाइन तथा विषयवस्तु; अधिकांश संगठनों के पास सार्थक और सारगर्भित नागरिक चार्टर तैयार करने की पर्याप्त योग्यता नहीं; वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों आदि की जरूरतों पर उतना ध्यान ना रखना; द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नागरिक घोषणापत्र को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव मानसिकता में बदलाव ताकि प्रशासन का जनोन्मुखी होना; जागरूकता एवं परामर्श से संबंधित पहल करना; व्यापक परामर्श जिसके तहत प्रक्रिया में सिविल सोसायटी भी सम्मिलित हो| ई-अभिशासन को प्रभावशाली तरीके से लागू करना; शिकायत निवारण तंत्र को प्रभावशाली बनाना तथा शिकायतों एवं समाधान के संबंध में डाटाबेस का निर्माण करना; नागरिक लोकपाल की अवधारणा का विकास करना; संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों को उनके कर्तव्य के प्रति अवगत कराना; नागरिक घोषणापत्र तैयार करने, लागू करने एवं पर्यवेक्षण करने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों को समय-समय पर प्रशिक्षण देना; इस क्षेत्र में विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं को दोहराना; सभी क्षेत्रों के लिए एक आकार उपयुक्त नहीं जिससे चार्टर तैयार करते समय विकेंद्रीकृत कार्यकलाप का दृष्टिकोण रखना; संगठन के चार्टर के समग्र क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक स्वतंत्र यूनिट के लिए नागरिक चार्टर तैयार किया जाना चाहिए| नागरिक चार्टर संक्षिप्त होने चाहिए तथा सेवाओं के संदर्भ में पक्की वचनबद्धता की जानी चाहिए चार्टर में दी गई वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए आंतरिक प्रक्रिया और संरचना में सुधार किया जाना चाहिए| चूक के मामले में समाधान तंत्र का विकास; नागरिक चार्टर का समय समय पर आकलन; उपभोगता फीडबैक का इस्तेमाल करके बेंचमार्क निर्धारण; अधिकारियों को परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए; संसदीय समिति ने यह पाया था कि अधिकांश सरकारी संगठनों में चार्टर निर्माण और कार्यान्वयन के प्रारंभिक अथवा मध्य स्तर पर हैं| इनमें तेजी लाये जाने और प्राथमिकता के सतह लागू किये जाने की जरुरत है| इन चार्टरों के माध्यम से प्रशासन को जबावदेह, पारदर्शी तथा अधिक अनुक्रियाशील बनाने में बेहतर तरीके से मदद मिल सकती है|
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It is said that there is a vicious cycle of child marriage and poverty. Elucidate. (150 words)(10 marks)
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Approach: 1. In brief, provide some statistics about child marriages in India. 2. Establish the relation between the vicious cycle of child marriage and poverty. 3. Try to bring out some consequences of the same. 4. Provide a way forward to ensure a sustainable solution for the same. Child Marriage Child marriage in India, according to the Indian law, is a marriage where either the woman is below age 18 or the man is below age 21. Most child marriages involve underage women, many of whom are in poor socio-economic conditions. As per Census 2011, there are 30.2% of marriages in India are child marriage. There are various causes for the same but it is considered as there is a vicious cycle of child marriage and poverty . This could be established as: 1. Poverty and dowry are the most significant issues that force an individual to promote child marriages. 2. The traditional customary practice(child marriage etc.) is further needed to be followed due to poverty and lack of education. 3. Traditional mindset regarding the purpose of women"s lives as women are not supposed to earn for the household. 4. Failure of the education system to provide adequate, timely and accessible quality education due to the issue of poverty. 5. Safety and social security issues, thus cause an issue of getting rid of a girl child as considered as a liability. 6. Various economic and social issues that are further aggravated due to persistent poverty. All these leads to the vicious cycle aspoverty is the major cause behind the child marriage and that child marriage further leads to poverty as the huge future demographic dividend that is suffering due to the issue of child marriage. This causes issues like: 1. A high fertility rate further causing poverty. 2. Issue of lack of socialization thus reducing social capital. 3. Lack of opportunities in social and economic spheres resulting in an aggravated form of poverty. 4. Consequences on the family, society, nation, etc. All these causes the vicious cycle of child marriage and poverty. Thus there is a need foramendment in THE PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE ACT to ensure better robust policy. Apart from these, there is a need for: Proper law enforcement. Girl"s empowerment both with respect to life and other skill. Community mobilzation. Convergence at different levels of policymaking. Building a social movement on lines of Bachpan Bachao Andolan. ExampleMukti caravan and Nukkad Nataketc. UsingInformation, Education, and Communication campaigns. Mandatory registration of marriages. Establishing women"s help centers like Mahila Shakti Kendra etc. Counseling of parents. Role of NGO"s and civil society. Apart from these, there is a need for conditional cash transfers, robust education, and skill development infrastructure, awareness about reproductive rights, etc to ensure taking out the country from the menace of vicious cycle of poverty and child marriage.
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##Question:It is said that there is a vicious cycle of child marriage and poverty. Elucidate. (150 words)(10 marks)##Answer:Approach: 1. In brief, provide some statistics about child marriages in India. 2. Establish the relation between the vicious cycle of child marriage and poverty. 3. Try to bring out some consequences of the same. 4. Provide a way forward to ensure a sustainable solution for the same. Child Marriage Child marriage in India, according to the Indian law, is a marriage where either the woman is below age 18 or the man is below age 21. Most child marriages involve underage women, many of whom are in poor socio-economic conditions. As per Census 2011, there are 30.2% of marriages in India are child marriage. There are various causes for the same but it is considered as there is a vicious cycle of child marriage and poverty . This could be established as: 1. Poverty and dowry are the most significant issues that force an individual to promote child marriages. 2. The traditional customary practice(child marriage etc.) is further needed to be followed due to poverty and lack of education. 3. Traditional mindset regarding the purpose of women"s lives as women are not supposed to earn for the household. 4. Failure of the education system to provide adequate, timely and accessible quality education due to the issue of poverty. 5. Safety and social security issues, thus cause an issue of getting rid of a girl child as considered as a liability. 6. Various economic and social issues that are further aggravated due to persistent poverty. All these leads to the vicious cycle aspoverty is the major cause behind the child marriage and that child marriage further leads to poverty as the huge future demographic dividend that is suffering due to the issue of child marriage. This causes issues like: 1. A high fertility rate further causing poverty. 2. Issue of lack of socialization thus reducing social capital. 3. Lack of opportunities in social and economic spheres resulting in an aggravated form of poverty. 4. Consequences on the family, society, nation, etc. All these causes the vicious cycle of child marriage and poverty. Thus there is a need foramendment in THE PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE ACT to ensure better robust policy. Apart from these, there is a need for: Proper law enforcement. Girl"s empowerment both with respect to life and other skill. Community mobilzation. Convergence at different levels of policymaking. Building a social movement on lines of Bachpan Bachao Andolan. ExampleMukti caravan and Nukkad Nataketc. UsingInformation, Education, and Communication campaigns. Mandatory registration of marriages. Establishing women"s help centers like Mahila Shakti Kendra etc. Counseling of parents. Role of NGO"s and civil society. Apart from these, there is a need for conditional cash transfers, robust education, and skill development infrastructure, awareness about reproductive rights, etc to ensure taking out the country from the menace of vicious cycle of poverty and child marriage.
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"मंदिर स्थापत्य की सरंचना से सम्बंधित महत्वपूर्ण विशेषताओं का विकास गुप्तकाल में हुआ |" कथन को स्पष्ट कीजिए। (10 अंक/150-200 शब्द) The development of important features related to the structure of temple architecture took place in the Gupta period. Elucidate the statement. (10 Marks /150-200 words)
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चौथी शताब्दी ईस्वी सन् में गुप्त साम्राज्य की नींव पड़ने के साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे गुप्त काल कहते हैं। गुप्त काल में कला, विज्ञान और साहित्य ने अत्यधिक समृद्धि हासिल की। गुप्त काल के साथ ही भारत ने मंदिर वास्तुकला एवं मूर्ति कला के उत्कृष्ट काल में प्रवेश किया। शताब्दियों के प्रयास से कला की तकनीकों को संपूर्णता मिली। गुप्त काल के पूर्व मंदिर स्थायी सामग्रियों से नहीं बनते थे। ईंट एवं पत्थर जैसी स्थायी सामग्रियों पर मंदिरों का निर्माण इसी काल की घटना है। मंदिर स्थापत्य मौर्य काल से साक्ष्य मिलने प्रारंभ; स्थापत्य के क्षेत्र में गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है - मंदिर स्थापत्य का विकास; पूर्व-मध्य काल में नागर, द्रविड़ एवं बेसर शैली के रूप में मंदिर स्थापत्य का चरमोत्कर्ष; मध्यकाल में दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य के विकास की परम्परा बड़े पैमाने जारी हुई; गुप्त काल में भी मंदिर स्थापत्य का क्रमशः विकास हुआ; गुप्त शासकों द्वारा बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण कराया गया ; तिगवा का विष्णु मंदिर, झाँसी का मंदिर- देवगढ़ का दशावतार मंदिर (सर्वप्रथम इसी मंदिर में शिखर शैली का विकास और पंचायतन मंदिर) नचनाकुठार का पार्वती मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, उदयगिरी का मंदिर; आदि | गुप्त युगीन प्राचीनतम मंदिर का साक्ष्य साँची से मिला है; इन मंदिरों की सामान्य विशेषताएं हैं - जगती या चबूतरा का निर्माण; सर्वप्रथम शिखर के साक्ष्य दशावतार मंदिर में मिला है; गर्भगृह - जहाँ मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है; प्रवेशद्वार पर गंगा-यमुना, शंख, पद्म इत्यादि की आकृति अंकित की जाती है; प्रारम्भ में छतें सपाट होती थी, आगे चलकर शिखर का निर्माण; शिखर के ऊपर आमलक एवं कलश होता था; गुप्तकाल में ही पंचायतन शैली में मंदिरों का निर्माण होने लगा - एक मुख्य देवता एवं चार सहयोगी देवता; आदि |
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##Question:"मंदिर स्थापत्य की सरंचना से सम्बंधित महत्वपूर्ण विशेषताओं का विकास गुप्तकाल में हुआ |" कथन को स्पष्ट कीजिए। (10 अंक/150-200 शब्द) The development of important features related to the structure of temple architecture took place in the Gupta period. Elucidate the statement. (10 Marks /150-200 words)##Answer:चौथी शताब्दी ईस्वी सन् में गुप्त साम्राज्य की नींव पड़ने के साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे गुप्त काल कहते हैं। गुप्त काल में कला, विज्ञान और साहित्य ने अत्यधिक समृद्धि हासिल की। गुप्त काल के साथ ही भारत ने मंदिर वास्तुकला एवं मूर्ति कला के उत्कृष्ट काल में प्रवेश किया। शताब्दियों के प्रयास से कला की तकनीकों को संपूर्णता मिली। गुप्त काल के पूर्व मंदिर स्थायी सामग्रियों से नहीं बनते थे। ईंट एवं पत्थर जैसी स्थायी सामग्रियों पर मंदिरों का निर्माण इसी काल की घटना है। मंदिर स्थापत्य मौर्य काल से साक्ष्य मिलने प्रारंभ; स्थापत्य के क्षेत्र में गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है - मंदिर स्थापत्य का विकास; पूर्व-मध्य काल में नागर, द्रविड़ एवं बेसर शैली के रूप में मंदिर स्थापत्य का चरमोत्कर्ष; मध्यकाल में दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य के विकास की परम्परा बड़े पैमाने जारी हुई; गुप्त काल में भी मंदिर स्थापत्य का क्रमशः विकास हुआ; गुप्त शासकों द्वारा बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण कराया गया ; तिगवा का विष्णु मंदिर, झाँसी का मंदिर- देवगढ़ का दशावतार मंदिर (सर्वप्रथम इसी मंदिर में शिखर शैली का विकास और पंचायतन मंदिर) नचनाकुठार का पार्वती मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, उदयगिरी का मंदिर; आदि | गुप्त युगीन प्राचीनतम मंदिर का साक्ष्य साँची से मिला है; इन मंदिरों की सामान्य विशेषताएं हैं - जगती या चबूतरा का निर्माण; सर्वप्रथम शिखर के साक्ष्य दशावतार मंदिर में मिला है; गर्भगृह - जहाँ मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है; प्रवेशद्वार पर गंगा-यमुना, शंख, पद्म इत्यादि की आकृति अंकित की जाती है; प्रारम्भ में छतें सपाट होती थी, आगे चलकर शिखर का निर्माण; शिखर के ऊपर आमलक एवं कलश होता था; गुप्तकाल में ही पंचायतन शैली में मंदिरों का निर्माण होने लगा - एक मुख्य देवता एवं चार सहयोगी देवता; आदि |
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It is said that there is a vicious cycle of child marriage and poverty. Elucidate. (150 words)(10 marks)
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Approach: 1. In brief, provide some statistics about child marriages in India. 2. Establish the relation between the vicious cycle of child marriage and poverty. 3. Try to bring out some consequences of the same. 4. Provide a way forward to ensure a sustainable solution for the same. Child Marriage Child marriage in India, according to the Indian law, is a marriage where either the woman is below age 18 or the man is below age 21. Most child marriages involve underage women, many of whom are in poor socio-economic conditions. As per Census 2011, there are 30.2% of marriages in India are child marriage. There arevarious causesfor the same but it is considered as there is a vicious cycle of child marriage and poverty . This could be established as: 1. Poverty and dowry are the most significant issues that force an individual to promote child marriages. 2. The traditional customary practice(child marriage etc.) is further needed to be followed due to poverty and lack of education. 3. Traditional mindset regarding the purpose of women"s lives as women are not supposed to earn for the household. 4. Failure of the education system to provide adequate, timely and accessible quality education due to the issue of poverty. 5. Safety and social security issues, thus cause an issue of getting rid of a girl child as considered as a liability. 6. Various economic and social issues that are further aggravated due to persistent poverty. All these leads to the vicious cycle aspoverty is the major cause behind the child marriage and that child marriage further leads to poverty as the huge future demographic dividend that is suffering due to the issue of child marriage. This causes issues like: 1. A high fertility rate further causing poverty. 2. Issue of lack of socialization thus reducing social capital. 3. Lack of opportunities in social and economic spheres resulting in an aggravated form of poverty. 4. Consequences on the family, society, nation, etc. All these causes the vicious cycle of child marriage and poverty. Thus there is a need foramendment in THE PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE ACT to ensure better robust policy. Apart from these, there is a need for: Proper law enforcement. Girl"s empowerment both with respect to life and other skill. Community mobilzation. Convergence at different levels of policymaking. Building a social movement on lines of Bachpan Bachao Andolan. ExampleMukti caravan and Nukkad Nataketc. UsingInformation, Education, and Communication campaigns. Mandatory registration of marriages. Establishing women"s help centers like Mahila Shakti Kendra etc. Counseling of parents. Role of NGO"s and civil society. Apart from these, there is a need for conditional cash transfers, robust education, and skill development infrastructure, awareness about reproductive rights, etc to ensure taking out the country from the menace of a vicious cycle of poverty and child marriage.
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##Question:It is said that there is a vicious cycle of child marriage and poverty. Elucidate. (150 words)(10 marks)##Answer:Approach: 1. In brief, provide some statistics about child marriages in India. 2. Establish the relation between the vicious cycle of child marriage and poverty. 3. Try to bring out some consequences of the same. 4. Provide a way forward to ensure a sustainable solution for the same. Child Marriage Child marriage in India, according to the Indian law, is a marriage where either the woman is below age 18 or the man is below age 21. Most child marriages involve underage women, many of whom are in poor socio-economic conditions. As per Census 2011, there are 30.2% of marriages in India are child marriage. There arevarious causesfor the same but it is considered as there is a vicious cycle of child marriage and poverty . This could be established as: 1. Poverty and dowry are the most significant issues that force an individual to promote child marriages. 2. The traditional customary practice(child marriage etc.) is further needed to be followed due to poverty and lack of education. 3. Traditional mindset regarding the purpose of women"s lives as women are not supposed to earn for the household. 4. Failure of the education system to provide adequate, timely and accessible quality education due to the issue of poverty. 5. Safety and social security issues, thus cause an issue of getting rid of a girl child as considered as a liability. 6. Various economic and social issues that are further aggravated due to persistent poverty. All these leads to the vicious cycle aspoverty is the major cause behind the child marriage and that child marriage further leads to poverty as the huge future demographic dividend that is suffering due to the issue of child marriage. This causes issues like: 1. A high fertility rate further causing poverty. 2. Issue of lack of socialization thus reducing social capital. 3. Lack of opportunities in social and economic spheres resulting in an aggravated form of poverty. 4. Consequences on the family, society, nation, etc. All these causes the vicious cycle of child marriage and poverty. Thus there is a need foramendment in THE PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE ACT to ensure better robust policy. Apart from these, there is a need for: Proper law enforcement. Girl"s empowerment both with respect to life and other skill. Community mobilzation. Convergence at different levels of policymaking. Building a social movement on lines of Bachpan Bachao Andolan. ExampleMukti caravan and Nukkad Nataketc. UsingInformation, Education, and Communication campaigns. Mandatory registration of marriages. Establishing women"s help centers like Mahila Shakti Kendra etc. Counseling of parents. Role of NGO"s and civil society. Apart from these, there is a need for conditional cash transfers, robust education, and skill development infrastructure, awareness about reproductive rights, etc to ensure taking out the country from the menace of a vicious cycle of poverty and child marriage.
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Discuss the contribution of women to the Indian Freedom Struggle.(150 words/10 Marks)
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Approach: Introduction: A brief introduction to the participation of women in the Indian freedom struggle. Body: Give an account of prominent women who had contributed to theIndian freedom struggle. Conclusion: Give a balanced conclusion by mentioning some of the other prominent women"s contributions to the Indian freedom struggle. Model Answer: Women had participated in the Indian anti-imperialist struggle in large numbers during prominent events like the Non-cooperation movement and the Quit India movement. Many women began at the local level and went on to become players in the nationalistcenter stage. Some of the prominent women that hadcontributed tothe freedom struggle include: Rani Chennamma ,the queen of Kitturu led a war against British forces in the early part of the 19th Century when not many rulers were familiar with the evil designs of the British. She was the first Indian women ruler to lead an armed rebellion against the British East India Company. When the British tried to annex the small state of Kitoor (in Karnataka today), Rani Channamma took to arms and led an anti-British resistance movement. She was arrested in 1824 and died in prison in 1829. The fearless queen of Jhansi, Rani Laxmi Bai was one of the leading figures of the 1857 war of independence. She was killed in her battle during the fight with the British. Matangini Hazra was an Indian revolutionary who participated in the Indian independence movement until she was shot dead by the British Indian police in front of the Tamluk Police Station (of erstwhile Midnapore District) on September 29, 1942. She was affectionately known as Gandhi Buri, Bangla for old lady Gandhi.In 1905, she became actively interested in the Indian independence movement as a Gandhian. A notable feature of the freedom struggle in Midnapore was the participation of women. In 1932, she took part in the Non-Cooperation Movement and was arrested for breaking the Salt Act. Kanaklata Baruah was one of the greatest warriors of Assam who fought for the freedom of the country from alien forces. The Indian National Congress in Mumbai on August 9, 1942, resolved to “do or die” for the independence of the country. Young boys and girls joined the movement. Kanaklata Baruah was among them from Assam. Joining the movement was an opportunity for her to fulfill her dream of serving her country. In the process she attained martyrdom. A poet, women’s rights activist and a freedom fighter, Sarojini Naidu is recognized and remembered for her multi-faceted contribution to Indian society and the freedom movement.Sarojini Naidu joined the Indian National Movement in the wake of the 1905 partition of Bengal.Sarojini Naidu was elected as the President of the Indian National Congress Party in 1925, the first-ever woman to assume that position. She participated actively in the non-cooperation movement, round table conference and Quit India movement. Captain Lakshmi Sehgal, who was part of Netaji Subhash Chandra Bose"s Indian National Army, was very active during the Independence movement and had commanded the "Rani of Jhansi Regiment" of the INA. Aruna Asaf Ali, one of the leading female figures of India’s freedom movement, was a revolutionary Leftist who picked up the mantle of leadership during the Quit India Movement in 1942.Responding to Gandhi’s call to “do or die”, she defied the British by hoisting the Tricolour on 9 August 1942 at the Gowalia Tank Maidan (now Azad Maidan) in Bombay, giving the movement one of the Quit India Movement’s most enduring images. She successfully escaped arrest and went underground for years. Sucheta Kripalani and Aruna Asaf Ali became prominentleaders of the Congress. Both were extremely active in the underground campaign which sustained and gave a sense of direction to the Quit India Movement of 1942. Thus, starting with SarojiniNaidu, Vijayalakshmi Pandit, Kamaladevi Chattopadhyay, and Mridula Sarabhaiat the national level, there wereprovincial-level leaders like AnnieMascarene and A.V. Kuttimaluamma in Kerala, Durgabai Deshmukh in MadrasPresidency, Rameshwari Nehru and Bi Amman in U.P., Satyawati Devi andSubhadra Joshi in Delhi, Hansa Mehta and Usha Mehta in Bombay and severalothers who equally contributed to the freedom struggle in India.
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##Question:Discuss the contribution of women to the Indian Freedom Struggle.(150 words/10 Marks)##Answer:Approach: Introduction: A brief introduction to the participation of women in the Indian freedom struggle. Body: Give an account of prominent women who had contributed to theIndian freedom struggle. Conclusion: Give a balanced conclusion by mentioning some of the other prominent women"s contributions to the Indian freedom struggle. Model Answer: Women had participated in the Indian anti-imperialist struggle in large numbers during prominent events like the Non-cooperation movement and the Quit India movement. Many women began at the local level and went on to become players in the nationalistcenter stage. Some of the prominent women that hadcontributed tothe freedom struggle include: Rani Chennamma ,the queen of Kitturu led a war against British forces in the early part of the 19th Century when not many rulers were familiar with the evil designs of the British. She was the first Indian women ruler to lead an armed rebellion against the British East India Company. When the British tried to annex the small state of Kitoor (in Karnataka today), Rani Channamma took to arms and led an anti-British resistance movement. She was arrested in 1824 and died in prison in 1829. The fearless queen of Jhansi, Rani Laxmi Bai was one of the leading figures of the 1857 war of independence. She was killed in her battle during the fight with the British. Matangini Hazra was an Indian revolutionary who participated in the Indian independence movement until she was shot dead by the British Indian police in front of the Tamluk Police Station (of erstwhile Midnapore District) on September 29, 1942. She was affectionately known as Gandhi Buri, Bangla for old lady Gandhi.In 1905, she became actively interested in the Indian independence movement as a Gandhian. A notable feature of the freedom struggle in Midnapore was the participation of women. In 1932, she took part in the Non-Cooperation Movement and was arrested for breaking the Salt Act. Kanaklata Baruah was one of the greatest warriors of Assam who fought for the freedom of the country from alien forces. The Indian National Congress in Mumbai on August 9, 1942, resolved to “do or die” for the independence of the country. Young boys and girls joined the movement. Kanaklata Baruah was among them from Assam. Joining the movement was an opportunity for her to fulfill her dream of serving her country. In the process she attained martyrdom. A poet, women’s rights activist and a freedom fighter, Sarojini Naidu is recognized and remembered for her multi-faceted contribution to Indian society and the freedom movement.Sarojini Naidu joined the Indian National Movement in the wake of the 1905 partition of Bengal.Sarojini Naidu was elected as the President of the Indian National Congress Party in 1925, the first-ever woman to assume that position. She participated actively in the non-cooperation movement, round table conference and Quit India movement. Captain Lakshmi Sehgal, who was part of Netaji Subhash Chandra Bose"s Indian National Army, was very active during the Independence movement and had commanded the "Rani of Jhansi Regiment" of the INA. Aruna Asaf Ali, one of the leading female figures of India’s freedom movement, was a revolutionary Leftist who picked up the mantle of leadership during the Quit India Movement in 1942.Responding to Gandhi’s call to “do or die”, she defied the British by hoisting the Tricolour on 9 August 1942 at the Gowalia Tank Maidan (now Azad Maidan) in Bombay, giving the movement one of the Quit India Movement’s most enduring images. She successfully escaped arrest and went underground for years. Sucheta Kripalani and Aruna Asaf Ali became prominentleaders of the Congress. Both were extremely active in the underground campaign which sustained and gave a sense of direction to the Quit India Movement of 1942. Thus, starting with SarojiniNaidu, Vijayalakshmi Pandit, Kamaladevi Chattopadhyay, and Mridula Sarabhaiat the national level, there wereprovincial-level leaders like AnnieMascarene and A.V. Kuttimaluamma in Kerala, Durgabai Deshmukh in MadrasPresidency, Rameshwari Nehru and Bi Amman in U.P., Satyawati Devi andSubhadra Joshi in Delhi, Hansa Mehta and Usha Mehta in Bombay and severalothers who equally contributed to the freedom struggle in India.
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Discuss the contribution of women to the Indian Freedom Struggle.(150 words/10 Marks)
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Approach: Introduction: A brief introduction to the participation of women in the Indian freedom struggle. Body: Give an account of prominent women who had contributed to theIndian freedom struggle. Conclusion: Give a balanced conclusion by mentioning some of the other prominent women"s contributions to the Indian freedom struggle. Model Answer: Women had participated in the Indian anti-imperialist struggle in large numbers during prominent events like the Non-cooperation movement and the Quit India movement. Many women began at the local level and went on to become players in the nationalistcenter stage. Some of the prominent women that hadcontributed tothe freedom struggle include: Rani Chennamma, the queen of Kitturu led a war against British forces in the early part of the 19th Century when not many rulers were familiar with the evil designs of the British. She was the first Indian women ruler to lead an armed rebellion against the British East India Company. When the British tried to annex the small state of Kitoor (in Karnataka today), Rani Channamma took to arms and led an anti-British resistance movement. She was arrested in 1824 and died in prison in 1829. The fearless queen of Jhansi, Rani Laxmi Bai was one of the leading figures of the 1857 war of independence. She was killed in her battle during the fight with the British. Matangini Hazra was an Indian revolutionary who participated in the Indian independence movement until she was shot dead by the British Indian police in front of the Tamluk Police Station (of erstwhile Midnapore District) on September 29, 1942. She was affectionately known as Gandhi Buri, Bangla for old lady Gandhi. In 1905, she became actively interested in the Indian independence movement as a Gandhian. A notable feature of the freedom struggle in Midnapore was the participation of women. In 1932, she took part in the Non-Cooperation Movement and was arrested for breaking the Salt Act. Kanaklata Baruah was one of the greatest warriors of Assam who fought for the freedom of the country from alien forces. The Indian National Congress in Mumbai on August 9, 1942, resolved to “do or die” for the independence of the country. Young boys and girls joined the movement. Kanaklata Baruah was among them from Assam. Joining the movement was an opportunity for her to fulfill her dream of serving her country. In the process she attained martyrdom. A poet, women’s rights activist and a freedom fighter, Sarojini Naidu is recognized and remembered for her multi-faceted contribution to Indian society and the freedom movement. Sarojini Naidu joined the Indian National Movement in the wake of the 1905 partition of Bengal.Sarojini Naidu was elected as the President of the Indian National Congress Party in 1925, the first-ever woman to assume that position. She participated actively in the non-cooperation movement, round table conference and Quit India movement. Captain Lakshmi Sehgal, who was part of Netaji Subhash Chandra Bose"s Indian National Army, was very active during the Independence movement and had commanded the "Rani of Jhansi Regiment" of the INA. Aruna Asaf Ali, one of the leading female figures of India’s freedom movement, was a revolutionary Leftist who picked up the mantle of leadership during the Quit India Movement in 1942. Responding to Gandhi’s call to “do or die”, she defied the British by hoisting the Tricolour on 9 August 1942 at the Gowalia Tank Maidan (now Azad Maidan) in Bombay, giving the movement one of the Quit India Movement’s most enduring images. She successfully escaped arrest and went underground for years. Sucheta Kripalan i and Aruna Asaf Ali became prominent leaders of the Congress. Both were extremely active in the underground campaign which sustained and gave a sense of direction to the Quit India Movement of 1942. Thus, starting with Sarojini Naidu, Vijayalakshmi Pandit, Kamaladevi Chattopadhyay, and Mridula Sarabhai at the national level, there were provincial-level leaders like Annie Mascarene and A.V. Kuttimaluamma in Kerala, Durgabai Deshmukh in Madras Presidency, Rameshwari Nehru and Bi Amman in U.P., Satyawati Devi and Subhadra Joshi in Delhi, Hansa Mehta and Usha Mehta in Bombay and several others who equally contributed to the freedom struggle in India.
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##Question:Discuss the contribution of women to the Indian Freedom Struggle.(150 words/10 Marks)##Answer:Approach: Introduction: A brief introduction to the participation of women in the Indian freedom struggle. Body: Give an account of prominent women who had contributed to theIndian freedom struggle. Conclusion: Give a balanced conclusion by mentioning some of the other prominent women"s contributions to the Indian freedom struggle. Model Answer: Women had participated in the Indian anti-imperialist struggle in large numbers during prominent events like the Non-cooperation movement and the Quit India movement. Many women began at the local level and went on to become players in the nationalistcenter stage. Some of the prominent women that hadcontributed tothe freedom struggle include: Rani Chennamma, the queen of Kitturu led a war against British forces in the early part of the 19th Century when not many rulers were familiar with the evil designs of the British. She was the first Indian women ruler to lead an armed rebellion against the British East India Company. When the British tried to annex the small state of Kitoor (in Karnataka today), Rani Channamma took to arms and led an anti-British resistance movement. She was arrested in 1824 and died in prison in 1829. The fearless queen of Jhansi, Rani Laxmi Bai was one of the leading figures of the 1857 war of independence. She was killed in her battle during the fight with the British. Matangini Hazra was an Indian revolutionary who participated in the Indian independence movement until she was shot dead by the British Indian police in front of the Tamluk Police Station (of erstwhile Midnapore District) on September 29, 1942. She was affectionately known as Gandhi Buri, Bangla for old lady Gandhi. In 1905, she became actively interested in the Indian independence movement as a Gandhian. A notable feature of the freedom struggle in Midnapore was the participation of women. In 1932, she took part in the Non-Cooperation Movement and was arrested for breaking the Salt Act. Kanaklata Baruah was one of the greatest warriors of Assam who fought for the freedom of the country from alien forces. The Indian National Congress in Mumbai on August 9, 1942, resolved to “do or die” for the independence of the country. Young boys and girls joined the movement. Kanaklata Baruah was among them from Assam. Joining the movement was an opportunity for her to fulfill her dream of serving her country. In the process she attained martyrdom. A poet, women’s rights activist and a freedom fighter, Sarojini Naidu is recognized and remembered for her multi-faceted contribution to Indian society and the freedom movement. Sarojini Naidu joined the Indian National Movement in the wake of the 1905 partition of Bengal.Sarojini Naidu was elected as the President of the Indian National Congress Party in 1925, the first-ever woman to assume that position. She participated actively in the non-cooperation movement, round table conference and Quit India movement. Captain Lakshmi Sehgal, who was part of Netaji Subhash Chandra Bose"s Indian National Army, was very active during the Independence movement and had commanded the "Rani of Jhansi Regiment" of the INA. Aruna Asaf Ali, one of the leading female figures of India’s freedom movement, was a revolutionary Leftist who picked up the mantle of leadership during the Quit India Movement in 1942. Responding to Gandhi’s call to “do or die”, she defied the British by hoisting the Tricolour on 9 August 1942 at the Gowalia Tank Maidan (now Azad Maidan) in Bombay, giving the movement one of the Quit India Movement’s most enduring images. She successfully escaped arrest and went underground for years. Sucheta Kripalan i and Aruna Asaf Ali became prominent leaders of the Congress. Both were extremely active in the underground campaign which sustained and gave a sense of direction to the Quit India Movement of 1942. Thus, starting with Sarojini Naidu, Vijayalakshmi Pandit, Kamaladevi Chattopadhyay, and Mridula Sarabhai at the national level, there were provincial-level leaders like Annie Mascarene and A.V. Kuttimaluamma in Kerala, Durgabai Deshmukh in Madras Presidency, Rameshwari Nehru and Bi Amman in U.P., Satyawati Devi and Subhadra Joshi in Delhi, Hansa Mehta and Usha Mehta in Bombay and several others who equally contributed to the freedom struggle in India.
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What do you understand by Mercantile Capitalism? Explain its relation with the colonialism Alsodiscuss the Motive of colonialism. (150 Words, 10 Marks)
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Approach Briefly write about Mercantile Capitalism i.e. what it refers to. Explain the relationship of Mercantile Capitalism with Colonialism. Discuss the motives of colonialism. Conclude your answer briefly Mercantile Capitalism (also known as Mercantilism) was an economic system of trade that spanned from the 16th century to the 18th century. Mercantilism was based on the idea that a nation"s wealth and power were best served by increasing exports and so involved increasing trade. Under mercantilism, nations frequently engaged their military might to ensure local markets and supply sources were protected, to support the idea that a nation"s economic health heavily relied on its supply of capital. Relationship of Mercantile Capitalism with Colonialism Mercantilism replaced the feudal economic system in Western Europe. At that time western European countries like England had relatively few natural resources. So, to ensure the supply of raw material for their Industrial production and to increase their trade and collect precious metals like gold and silver; they started looking for new places/markets/countries where they could acquire full or partial political control, occupy it with settlers and exploit it economically. Such new places/countries came to be known as the ‘Colonies’ and such practice or policy ‘colonialism’. Motives of Colonialism Economic : Imperial governments and/or private companies under those governments, sought ways to maximize profits. Economic expansion demanded cheap labour, access to or control of markets to sell or buy products, and natural resources such as precious metals and land. After the advent of the Industrial Revolution, dependent colonies often provided European factories with markets and the raw materials they needed to manufacture products. Exploratory: Imperial nations or their citizens wanted to explore territory that was, to them, unknown. Sometimes they did this for the purpose of medical or scientific research. At other times, they did it for the sense of adventure. Invariably, imperial explorers sought to discover, map, and claim territory before their imperial competition did, partly for national and personal glory and partly to serve the imperialist goal of expansion. Ethnocentric: Imperial nations sometimes believed that their cultural values or beliefs were superior to other nations or groups. Imperial conquest, they believed, would bring successful culture to inferior people. In the late 19th century, for example, European powers clung to the racist belief that inferior races should be conquered in order to “civilize” them. The Europeans acted on their ethnocentrism, the belief that one race or nation is superior to others. Political: Patriotism and growing imperial power spurred countries to compete with others for supremacy. It was a matter of national pride, prestige and security. Empires sought strategic territory to ensure access to their navies and armies around the world. The empire must be defended and, better yet, expanded. Political motives were often triggered as responses to perceived threats to the security or prestige of the imperial power or its citizens abroad. Religious: During imperial expansion, religious people sometimes set out to convert new members of their religion and, thus, their empire. Christian missionaries from Europe, for example, established churches in conquered territories during the nineteenth century. In doing so, they also spread Western cultural values. Typically, missionaries spread the imperial nation’s language through educational and religious interactions, although some missionaries helped to preserve indigenous languages. Mercantilism, in a way, was both the cause as well as the effect of colonialism. Mercantile economic policies were definitely an impetus for the start of colonization. But subsequently, the benefits due to colonial exploitation further reinforced the ideology of mercantile capitalism and augmented its spread across Europe. As a result, these countries saw a very rapid increase in trade volume while colonies suffered proportionally.
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##Question:What do you understand by Mercantile Capitalism? Explain its relation with the colonialism Alsodiscuss the Motive of colonialism. (150 Words, 10 Marks)##Answer:Approach Briefly write about Mercantile Capitalism i.e. what it refers to. Explain the relationship of Mercantile Capitalism with Colonialism. Discuss the motives of colonialism. Conclude your answer briefly Mercantile Capitalism (also known as Mercantilism) was an economic system of trade that spanned from the 16th century to the 18th century. Mercantilism was based on the idea that a nation"s wealth and power were best served by increasing exports and so involved increasing trade. Under mercantilism, nations frequently engaged their military might to ensure local markets and supply sources were protected, to support the idea that a nation"s economic health heavily relied on its supply of capital. Relationship of Mercantile Capitalism with Colonialism Mercantilism replaced the feudal economic system in Western Europe. At that time western European countries like England had relatively few natural resources. So, to ensure the supply of raw material for their Industrial production and to increase their trade and collect precious metals like gold and silver; they started looking for new places/markets/countries where they could acquire full or partial political control, occupy it with settlers and exploit it economically. Such new places/countries came to be known as the ‘Colonies’ and such practice or policy ‘colonialism’. Motives of Colonialism Economic : Imperial governments and/or private companies under those governments, sought ways to maximize profits. Economic expansion demanded cheap labour, access to or control of markets to sell or buy products, and natural resources such as precious metals and land. After the advent of the Industrial Revolution, dependent colonies often provided European factories with markets and the raw materials they needed to manufacture products. Exploratory: Imperial nations or their citizens wanted to explore territory that was, to them, unknown. Sometimes they did this for the purpose of medical or scientific research. At other times, they did it for the sense of adventure. Invariably, imperial explorers sought to discover, map, and claim territory before their imperial competition did, partly for national and personal glory and partly to serve the imperialist goal of expansion. Ethnocentric: Imperial nations sometimes believed that their cultural values or beliefs were superior to other nations or groups. Imperial conquest, they believed, would bring successful culture to inferior people. In the late 19th century, for example, European powers clung to the racist belief that inferior races should be conquered in order to “civilize” them. The Europeans acted on their ethnocentrism, the belief that one race or nation is superior to others. Political: Patriotism and growing imperial power spurred countries to compete with others for supremacy. It was a matter of national pride, prestige and security. Empires sought strategic territory to ensure access to their navies and armies around the world. The empire must be defended and, better yet, expanded. Political motives were often triggered as responses to perceived threats to the security or prestige of the imperial power or its citizens abroad. Religious: During imperial expansion, religious people sometimes set out to convert new members of their religion and, thus, their empire. Christian missionaries from Europe, for example, established churches in conquered territories during the nineteenth century. In doing so, they also spread Western cultural values. Typically, missionaries spread the imperial nation’s language through educational and religious interactions, although some missionaries helped to preserve indigenous languages. Mercantilism, in a way, was both the cause as well as the effect of colonialism. Mercantile economic policies were definitely an impetus for the start of colonization. But subsequently, the benefits due to colonial exploitation further reinforced the ideology of mercantile capitalism and augmented its spread across Europe. As a result, these countries saw a very rapid increase in trade volume while colonies suffered proportionally.
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Africa saw the most dramatic colonization during the later part of the 19th century and early 20th century. Describe "Scramble for Africa" and also highlight key decisions taken at the Berlin Conference of 1884-85? (10 Marks/150 Words)
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Approach: In the introduction, highlight the importance of the African continent for European powers. Elaborate on "Scramble for Africa". Highlight key decisions are taken at the Berlin Conference. Answer: The attractions of land led to the influx of white settlers in parts of Coastal Africa, for example, Dutch settlers settled in South Africa. Later, the British took over South Africa by defeating the Dutch. The second attraction for the west was trade since Africa was resource-rich. Scramble for Africa: 1. After 1870, the western European nations competed against each other to establish colonies in Africa, and by 1914 whole of Africa was colonized. This phase of competition and conflict is referred to as Scramble for Africa. These conflicts over colonies were major contributory factors to WW 1. 2. Post-1870, western European nations began industrialization and they felt far left behind by Britain which had begun IR in 1750 itself. Therefore, they wanted to rapidly industrialize and develop a strong economy, and for this, they wanted an assured supply of cheap raw materials for their factories and export markets for the finished goods produced. therefore, they sought to colonize Africa. Therefore, the race for industrialization manifested itself in a scramble for colonies in Africa. 3. In the early 1870s, certain explorers from Europe published accounts of the wealth of internal Africa. They also proved that rivers like Niger and Congo were navigable. This caught the attention of King Leopold 2 of Belgium. He further funded the explorers and then became the first to establish a colony in Congo. This was a private colony as it was set up in his personal capacity. This surprised the western European nations who now began to race for colonizing Africa. 4. During this scramble, the European powers came into conflict with each other. Many of these conflicts were resolved in conferences, for eg., the Berlin conference, 1885, was where many disputes were resolved and most of the modern borders of African countries were decided. 5. Africa was partitioned among the European powers via the exchange of areas based on negotiations and the power status of each European power. Therefore, they took the map of Africa and divided Africa among themselves without regard to the needs and interests of Africans. Key decisions taken at Berlin Conference, 1885: 1. Congo was recognized as a private colony of King Leopold 2 and given access to the sea by settling border disputes with Portugal. King Leopold 2 in return provided freedom of trade and navigation to all European players in Congo. 2. Tunis was recognized as a special interest of France. 3. Upper Niger to France and Lower Niger to Britain. 4. Most borders were agreed to here- Portugal got Angola, Mozambique, Germany got German East Africa, German West Africa. There were various negative impacts of this phenomenon of "Scramble for Africa" which this continent is facing even today like consequent political instability, racism, etc.
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##Question:Africa saw the most dramatic colonization during the later part of the 19th century and early 20th century. Describe "Scramble for Africa" and also highlight key decisions taken at the Berlin Conference of 1884-85? (10 Marks/150 Words)##Answer:Approach: In the introduction, highlight the importance of the African continent for European powers. Elaborate on "Scramble for Africa". Highlight key decisions are taken at the Berlin Conference. Answer: The attractions of land led to the influx of white settlers in parts of Coastal Africa, for example, Dutch settlers settled in South Africa. Later, the British took over South Africa by defeating the Dutch. The second attraction for the west was trade since Africa was resource-rich. Scramble for Africa: 1. After 1870, the western European nations competed against each other to establish colonies in Africa, and by 1914 whole of Africa was colonized. This phase of competition and conflict is referred to as Scramble for Africa. These conflicts over colonies were major contributory factors to WW 1. 2. Post-1870, western European nations began industrialization and they felt far left behind by Britain which had begun IR in 1750 itself. Therefore, they wanted to rapidly industrialize and develop a strong economy, and for this, they wanted an assured supply of cheap raw materials for their factories and export markets for the finished goods produced. therefore, they sought to colonize Africa. Therefore, the race for industrialization manifested itself in a scramble for colonies in Africa. 3. In the early 1870s, certain explorers from Europe published accounts of the wealth of internal Africa. They also proved that rivers like Niger and Congo were navigable. This caught the attention of King Leopold 2 of Belgium. He further funded the explorers and then became the first to establish a colony in Congo. This was a private colony as it was set up in his personal capacity. This surprised the western European nations who now began to race for colonizing Africa. 4. During this scramble, the European powers came into conflict with each other. Many of these conflicts were resolved in conferences, for eg., the Berlin conference, 1885, was where many disputes were resolved and most of the modern borders of African countries were decided. 5. Africa was partitioned among the European powers via the exchange of areas based on negotiations and the power status of each European power. Therefore, they took the map of Africa and divided Africa among themselves without regard to the needs and interests of Africans. Key decisions taken at Berlin Conference, 1885: 1. Congo was recognized as a private colony of King Leopold 2 and given access to the sea by settling border disputes with Portugal. King Leopold 2 in return provided freedom of trade and navigation to all European players in Congo. 2. Tunis was recognized as a special interest of France. 3. Upper Niger to France and Lower Niger to Britain. 4. Most borders were agreed to here- Portugal got Angola, Mozambique, Germany got German East Africa, German West Africa. There were various negative impacts of this phenomenon of "Scramble for Africa" which this continent is facing even today like consequent political instability, racism, etc.
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पारितंत्र के प्रमुख घटकों को दर्शाते हुए इसके कार्यों की चर्चा कीजिए|(150-200 शब्द/ 10 अंक) Showing the major components of ecosystem discuss its functions. (150-200 words / 10 marks).
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Approach: पारितंत्र को परिभाषित करते हुए भूमिका लिख सकते हैं। पारितंत्र की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये। पारितंत्र के महत्व की बिंदुवत चर्चा कीजिये। पारितंत्र की विशेषताओं की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर- पारितंत्र या पारिस्थिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसके अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी, भौतिक पर्यावरण के साथ अंतर्क्रिया कर एक सम्पूर्ण जैविक इकाई का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का एक तंत्र जिसमें एक समुदाय के समस्त जीव व उनसे अंत: क्रिया करने वाले सम्बद्ध अजैविक घटक शामिल हों पारितंत्र कहलाता है। यह निश्चित सीमाओं वाला एक समन्वित तंत्र है। एक पारितंत्र के सभी घटक एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इकोसिस्टम शब्द का उपयोग 1935 में टेंसले ने किया था। पारितंत्र के कुछ उदाहरण पर्वर्तीय पारितंत्र, जलीय पारिस्थिकी तंत्र, प्रवाल भित्ति, विशाल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, नदी तटीय पारितंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी, वर्षा वन, बिना वृक्ष के घास का मैदान, कृषि पारितंत्र इत्यादि है। पारितंत्र का महत्व: पारितंत्र जटिल परिवर्तनात्मक तंत्र है। ये विशिष्ट कार्य करते हैं यथा- (i) खाद्य शृंखला में ऊर्जा का प्रवाह। (ii) पोषकों का चक्रण (भूजैवरासायनिक चक्र)। (iii) पारिस्थितिकीय अनुक्रम या पारितंत्र का विकास। (iv) समस्थापन पुनर्भरण नियंत्रण प्रणालियाँ तालाब, झीलें, चरागाह, दलदल, घास के मैदान, मरुस्थल और जंगल प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं। इसके अंतर्गत प्राकृतिक व मानव निर्मित पारितंत्रों का अध्ययन किया जाता है। पारितंत्र के अंतर्गत जैविक व अजैविक घटकों का अध्ययन किया जाता है। पारितंत्र से विभिन्न जीवों के पर्यावरण के साथ अंतर्क्रिया का पता चलता है। पारितंत्र का अध्ययन कर इसको सुरक्शित करने के प्रयास किए जा सकते हैं। पारितंत्र का अध्ययन प्रजातियों के संरक्षण की रणनीति में मदद करता है। पारितंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। यह प्राकृतिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह संरचित तथा सुसंघटित तंत्र होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में अंतरनिर्मित नियंत्रण की व्यवस्था होती है। पारितंत्र पारिस्थितिकी की वह आधारभूत इकाई है जिसमें जैविक और अजैविक कारक एक-दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हुए पारस्परिक अनुक्रिया से ऊर्जा और रासायनिक पदार्थों के निरंतर प्रवाह द्वारा तंत्र की कार्यात्मक गतिशीलता बनाए रखते हैं।
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##Question:पारितंत्र के प्रमुख घटकों को दर्शाते हुए इसके कार्यों की चर्चा कीजिए|(150-200 शब्द/ 10 अंक) Showing the major components of ecosystem discuss its functions. (150-200 words / 10 marks).##Answer:Approach: पारितंत्र को परिभाषित करते हुए भूमिका लिख सकते हैं। पारितंत्र की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये। पारितंत्र के महत्व की बिंदुवत चर्चा कीजिये। पारितंत्र की विशेषताओं की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर- पारितंत्र या पारिस्थिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसके अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी, भौतिक पर्यावरण के साथ अंतर्क्रिया कर एक सम्पूर्ण जैविक इकाई का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का एक तंत्र जिसमें एक समुदाय के समस्त जीव व उनसे अंत: क्रिया करने वाले सम्बद्ध अजैविक घटक शामिल हों पारितंत्र कहलाता है। यह निश्चित सीमाओं वाला एक समन्वित तंत्र है। एक पारितंत्र के सभी घटक एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इकोसिस्टम शब्द का उपयोग 1935 में टेंसले ने किया था। पारितंत्र के कुछ उदाहरण पर्वर्तीय पारितंत्र, जलीय पारिस्थिकी तंत्र, प्रवाल भित्ति, विशाल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, नदी तटीय पारितंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी, वर्षा वन, बिना वृक्ष के घास का मैदान, कृषि पारितंत्र इत्यादि है। पारितंत्र का महत्व: पारितंत्र जटिल परिवर्तनात्मक तंत्र है। ये विशिष्ट कार्य करते हैं यथा- (i) खाद्य शृंखला में ऊर्जा का प्रवाह। (ii) पोषकों का चक्रण (भूजैवरासायनिक चक्र)। (iii) पारिस्थितिकीय अनुक्रम या पारितंत्र का विकास। (iv) समस्थापन पुनर्भरण नियंत्रण प्रणालियाँ तालाब, झीलें, चरागाह, दलदल, घास के मैदान, मरुस्थल और जंगल प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं। इसके अंतर्गत प्राकृतिक व मानव निर्मित पारितंत्रों का अध्ययन किया जाता है। पारितंत्र के अंतर्गत जैविक व अजैविक घटकों का अध्ययन किया जाता है। पारितंत्र से विभिन्न जीवों के पर्यावरण के साथ अंतर्क्रिया का पता चलता है। पारितंत्र का अध्ययन कर इसको सुरक्शित करने के प्रयास किए जा सकते हैं। पारितंत्र का अध्ययन प्रजातियों के संरक्षण की रणनीति में मदद करता है। पारितंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। यह प्राकृतिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह संरचित तथा सुसंघटित तंत्र होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में अंतरनिर्मित नियंत्रण की व्यवस्था होती है। पारितंत्र पारिस्थितिकी की वह आधारभूत इकाई है जिसमें जैविक और अजैविक कारक एक-दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हुए पारस्परिक अनुक्रिया से ऊर्जा और रासायनिक पदार्थों के निरंतर प्रवाह द्वारा तंत्र की कार्यात्मक गतिशीलता बनाए रखते हैं।
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What do you understand by probity in governance? While commenting upon the importance of probity in public service, highlight the principles to ensure the same. (150 words/ 10 marks)
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BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION- Definition of the term ‘probity’ - THE MEANING OF PROBITY IN GOVERNANCE - THE IMPORTANCE OF PROBITY IN PUBLIC SERVICE - THE PRINCIPLES TO ENSURE PROBITY IN GOVERNANCE- Only highlighted (as per the demand of the question and the content taught in this class) - CONCLUSION SOURCES USED: (i) Class Lecture- The content taught by the faculty in class ANSWER: Probity is evidence of ethical behaviour in a given system or process. It refers to complete and conformed integrity. THE MEANING OF PROBITY IN GOVERNANCE 1) THE HIGHEST STANDARDS OF MORALITY Civil servants are expected to touch the highest standards of morality- in order to ensure trust and truth- by using traditions and technology. 2) PAN-ETHICAL BEHAVIOUR The civil servants are expected to be ethical at all times, and not just at the workplace. 3) ACCOUNTABILITY Accountability is to the self- Probity doesn"t just include legal accountability, but also ethical accountability (i.e. which is not found in law) THE IMPORTANCE OF PROBITY IN PUBLIC SERVICE The officials must ensure accountability in governance in order to maintain integrity in service and to ensure compliance with the law. The importance of this is as follows: 1) PUBLIC TRUST It will improve the confidence of the public in the government. 2) UPHOLDING OF DEMOCRACY It will uphold the ideology of democracy 3) HOLISTIC DEVELOPMENT It will be helpful in the realization of the Sustainable Development Goals (SDGs) by ensuring a check on the potential threat of misconduct, fraud and corruption in the process of governance. THE PRINCIPLES TO ENSURE PROBITY IN GOVERNANCE The principles that the public servants are expected to follow, in order to ensure probity in governance, are as follows: (i) Accountability (ii) Transparency (iii) Confidentiality (iv) Impartiality (v) Management of Conflict of Interest Probity in governance ensures good acts on the part of the officials with empathy and/ or without the expectation of something in return. Also, by ensuring that the SDGs are met, probity in governance ensures humane governance.
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##Question:What do you understand by probity in governance? While commenting upon the importance of probity in public service, highlight the principles to ensure the same. (150 words/ 10 marks)##Answer:BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION- Definition of the term ‘probity’ - THE MEANING OF PROBITY IN GOVERNANCE - THE IMPORTANCE OF PROBITY IN PUBLIC SERVICE - THE PRINCIPLES TO ENSURE PROBITY IN GOVERNANCE- Only highlighted (as per the demand of the question and the content taught in this class) - CONCLUSION SOURCES USED: (i) Class Lecture- The content taught by the faculty in class ANSWER: Probity is evidence of ethical behaviour in a given system or process. It refers to complete and conformed integrity. THE MEANING OF PROBITY IN GOVERNANCE 1) THE HIGHEST STANDARDS OF MORALITY Civil servants are expected to touch the highest standards of morality- in order to ensure trust and truth- by using traditions and technology. 2) PAN-ETHICAL BEHAVIOUR The civil servants are expected to be ethical at all times, and not just at the workplace. 3) ACCOUNTABILITY Accountability is to the self- Probity doesn"t just include legal accountability, but also ethical accountability (i.e. which is not found in law) THE IMPORTANCE OF PROBITY IN PUBLIC SERVICE The officials must ensure accountability in governance in order to maintain integrity in service and to ensure compliance with the law. The importance of this is as follows: 1) PUBLIC TRUST It will improve the confidence of the public in the government. 2) UPHOLDING OF DEMOCRACY It will uphold the ideology of democracy 3) HOLISTIC DEVELOPMENT It will be helpful in the realization of the Sustainable Development Goals (SDGs) by ensuring a check on the potential threat of misconduct, fraud and corruption in the process of governance. THE PRINCIPLES TO ENSURE PROBITY IN GOVERNANCE The principles that the public servants are expected to follow, in order to ensure probity in governance, are as follows: (i) Accountability (ii) Transparency (iii) Confidentiality (iv) Impartiality (v) Management of Conflict of Interest Probity in governance ensures good acts on the part of the officials with empathy and/ or without the expectation of something in return. Also, by ensuring that the SDGs are met, probity in governance ensures humane governance.
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What do you understand by probity in governance? While commenting upon the importance of probity in public service, highlight the principles to ensure the same. (150 words/ 10 marks)
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BRIEF APPROACH: - INTRODUCTION- Definition of the term ‘probity’ - THE MEANING OF PROBITY IN GOVERNANCE - THE IMPORTANCE OF PROBITY IN PUBLIC SERVICE - THE PRINCIPLES TO ENSURE PROBITY IN GOVERNANCE- Only highlighted (as per the demand of the question and the content taught in this class) - CONCLUSION SOURCE(S) USED: (i) Class Lecture- The content taught by the faculty in class ANSWER: Probity is evidence of ethical behaviour in a given system or process. It refers to complete and conformed integrity. THE MEANING OF PROBITY IN GOVERNANCE 1) THE HIGHEST STANDARDS OF MORALITY Civil servants are expected to touch the highest standards of morality- in order to ensure trust and truth- by using traditions and technology. 2) PAN-ETHICAL BEHAVIOUR The civil servants are expected to be ethical at all times, and not just at the workplace. 3) ACCOUNTABILITY Accountability is to the self- Probity doesn"t just include legal accountability, but also ethical accountability (i.e. which is not found in law) THE IMPORTANCE OF PROBITY IN PUBLIC SERVICE The officials must ensure accountability in governance in order to maintain integrity in service and to ensure compliance with the law. The importance of this is as follows: 1) PUBLIC TRUST It will improve the confidence of the public in the government. 2) UPHOLDING OF DEMOCRACY It will uphold the ideology of democracy 3) HOLISTIC DEVELOPMENT It will be helpful in the realization of the Sustainable Development Goals (SDGs) by ensuring a check on the potential threat of misconduct, fraud and corruption in the process of governance. THE PRINCIPLES TO ENSURE PROBITY IN GOVERNANCE The principles that the public servants are expected to follow, in order to ensure probity in governance, are as follows: (i) Accountability (ii) Transparency (iii) Confidentiality (iv) Impartiality (v) Management of Conflict of Interest Probity in governance ensures good acts on the part of the officials with empathy and/ or without the expectation of something in return. Also, by ensuring that the SDGs are met, probity in governance ensures humane governance.
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##Question:What do you understand by probity in governance? While commenting upon the importance of probity in public service, highlight the principles to ensure the same. (150 words/ 10 marks)##Answer:BRIEF APPROACH: - INTRODUCTION- Definition of the term ‘probity’ - THE MEANING OF PROBITY IN GOVERNANCE - THE IMPORTANCE OF PROBITY IN PUBLIC SERVICE - THE PRINCIPLES TO ENSURE PROBITY IN GOVERNANCE- Only highlighted (as per the demand of the question and the content taught in this class) - CONCLUSION SOURCE(S) USED: (i) Class Lecture- The content taught by the faculty in class ANSWER: Probity is evidence of ethical behaviour in a given system or process. It refers to complete and conformed integrity. THE MEANING OF PROBITY IN GOVERNANCE 1) THE HIGHEST STANDARDS OF MORALITY Civil servants are expected to touch the highest standards of morality- in order to ensure trust and truth- by using traditions and technology. 2) PAN-ETHICAL BEHAVIOUR The civil servants are expected to be ethical at all times, and not just at the workplace. 3) ACCOUNTABILITY Accountability is to the self- Probity doesn"t just include legal accountability, but also ethical accountability (i.e. which is not found in law) THE IMPORTANCE OF PROBITY IN PUBLIC SERVICE The officials must ensure accountability in governance in order to maintain integrity in service and to ensure compliance with the law. The importance of this is as follows: 1) PUBLIC TRUST It will improve the confidence of the public in the government. 2) UPHOLDING OF DEMOCRACY It will uphold the ideology of democracy 3) HOLISTIC DEVELOPMENT It will be helpful in the realization of the Sustainable Development Goals (SDGs) by ensuring a check on the potential threat of misconduct, fraud and corruption in the process of governance. THE PRINCIPLES TO ENSURE PROBITY IN GOVERNANCE The principles that the public servants are expected to follow, in order to ensure probity in governance, are as follows: (i) Accountability (ii) Transparency (iii) Confidentiality (iv) Impartiality (v) Management of Conflict of Interest Probity in governance ensures good acts on the part of the officials with empathy and/ or without the expectation of something in return. Also, by ensuring that the SDGs are met, probity in governance ensures humane governance.
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Discuss the evolution of relations between the British and Punjab in the light of Anglo-Sikh wars ? (150 Words/10 Marks)
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Approach : Introduce in breif Anglo-Sikh wars and the relations between them In body mention the two Anglo-Sikh wars and the evolution of relations Conclude accordingly Answer : The relationship between the British and Sikhs was good during the rule of Raja Ranjit Singh. However, after his death the Anglo-Sikh Wars (1845–46; 1848–49) took place. This resulted in the conquest and annexation by the British of Punjab in northwestern India. These Wars helped the Britishers further consolidate their position in India. British now controlled a sizeable portion and population of the country. The first Anglo-Sikh war (1845-46): Causes: The outbreak of the first of the Anglo-Sikh wars has been attributed to the action of the Sikh army crossing the River Sutlej on December 11, 1845. This was seen as an aggressive manoeuvre that provided the English with the justification to declare war. The causes were, however, much more complex and may be listed as follows: (i) the anarchy in the Lahore kingdom following the death of Maharaja Ranjit Singh resulting in a power struggle for domination between the court at Lahore and the ever-powerful and increasingly local army; (ii) suspicions amongst the Sikh army arising from English military campaigns to achieve the annexation of Gwalior and Sindh in 1841 and the campaign in Afghanistan in 1842; and (iii) the increase in the number of English troops being stationed near the border with the Lahore kingdom The course of War: The war began in December 1845 with 20,000 to 30,000 troops on the British side, while the Sikhs had about 50,000 men under the overall command of Lal Singh. But the treachery of Lal Singh and Teja Singh caused five successive defeats to the Sikhs at Mudki, Ferozeshah, Buddelwal, Aliwal and Sobraon Lahore fell to the British forces on February 20, 1846, without a fight. Treaty of Lahore (March 8, 1846): The end of the First Anglo-Sikh War forced the Sikhs to sign a humiliating treaty on March 8, 1846. The main features of the Treaty of Lahore were as follows: War indemnity of more than 1 crore of rupees was to be given to the English. The Jalandhar Doab (between the Beas and the Sutlej) was annexed to the Company’s dominions. A British resident was to be established at Lahore under Henry Lawrence. The strength of the Sikh army was reduced Daleep Singh was recognised as the ruler under Rani Jindan as regent and Lal Singh as wazir. Since the Sikhs were not able to pay the entire war indemnity, Kashmir including Jammu was sold to Gulab Singh and he was required to pay Rupees 75 lakh to the Company as the price. The transfer of Kashmir to Gulab Singh was formalised by a separate treaty on March 16, 1846. Treaty of Bhairowal :The Sikhs were not satisfied with the Treaty of Lahore over the issue of Kashmir, so they rebelled. In December 1846, the Treaty of Bhairowal was signed. According to the provisions of this treaty, Rani Jindan was removed as regent and a council of regency for Punjab was set up. The council consisted of 8 Sikh sardars presided over by the English Resident, Henry Lawrence The Second Sikh War (1848-49): Causes: The defeat in the First Anglo-Sikh War and the provisions of the treaties of Lahore and Bhairowal were highly humiliating for the Sikhs. The inhuman treatment meted out to Rani Jindan, who was sent to Benares as a pensioner, added to the resentment of the Sikhs. Mulraj, the governor of Multan, was replaced by a new Sikh governor over the issue of an increase in annual revenue. Mulraj revolted and murdered two English officers accompanying the new governor. Sher Singh was sent to suppress the revolt, but he himself joined Mulraj, leading to a mass uprising in Multan. This could be considered the immediate cause of the war. The then Governor-General of India, Lord Dalhousie, a hardcore expansionist, got the pretext to annex Punjab completely. The course of War: Lord Dalhousie himself proceeded to Punjab. Three important battles were fought before the final annexation of Punjab. These three battles were: The battle of Ramnagar, led by Sir Hugh Gough, the commander-in-chief of the Company. Battle of Chillhanwala, January 1849. Battle of Gujarat, February 21, 1849; the Sikh army surrendered at Rawalpindi, and their Afghan allies were chased out of India. (Gujarat is a small town on the banks of River Jhelum.) Result : At the end of the war came the surrender of the Sikh army and Sher Singh in 1849; Annexation of Punjab Setting up of a three-member board to govern Punjab, comprising of the Lawrence brothers (Henry and John) and Charles Mansel. In 1853 the board was nullified and Punjab was placed under a chief commissioner. John Lawrence became the first chief commissioner. The Anglo-Sikh wars gave the two sides a mutual respect for each other’s fighting prowess. The Sikhs were to fight loyally on the British side in the Revolt of 1857 and in many other campaigns and wars until the Indian independence in 1947.
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##Question:Discuss the evolution of relations between the British and Punjab in the light of Anglo-Sikh wars ? (150 Words/10 Marks)##Answer:Approach : Introduce in breif Anglo-Sikh wars and the relations between them In body mention the two Anglo-Sikh wars and the evolution of relations Conclude accordingly Answer : The relationship between the British and Sikhs was good during the rule of Raja Ranjit Singh. However, after his death the Anglo-Sikh Wars (1845–46; 1848–49) took place. This resulted in the conquest and annexation by the British of Punjab in northwestern India. These Wars helped the Britishers further consolidate their position in India. British now controlled a sizeable portion and population of the country. The first Anglo-Sikh war (1845-46): Causes: The outbreak of the first of the Anglo-Sikh wars has been attributed to the action of the Sikh army crossing the River Sutlej on December 11, 1845. This was seen as an aggressive manoeuvre that provided the English with the justification to declare war. The causes were, however, much more complex and may be listed as follows: (i) the anarchy in the Lahore kingdom following the death of Maharaja Ranjit Singh resulting in a power struggle for domination between the court at Lahore and the ever-powerful and increasingly local army; (ii) suspicions amongst the Sikh army arising from English military campaigns to achieve the annexation of Gwalior and Sindh in 1841 and the campaign in Afghanistan in 1842; and (iii) the increase in the number of English troops being stationed near the border with the Lahore kingdom The course of War: The war began in December 1845 with 20,000 to 30,000 troops on the British side, while the Sikhs had about 50,000 men under the overall command of Lal Singh. But the treachery of Lal Singh and Teja Singh caused five successive defeats to the Sikhs at Mudki, Ferozeshah, Buddelwal, Aliwal and Sobraon Lahore fell to the British forces on February 20, 1846, without a fight. Treaty of Lahore (March 8, 1846): The end of the First Anglo-Sikh War forced the Sikhs to sign a humiliating treaty on March 8, 1846. The main features of the Treaty of Lahore were as follows: War indemnity of more than 1 crore of rupees was to be given to the English. The Jalandhar Doab (between the Beas and the Sutlej) was annexed to the Company’s dominions. A British resident was to be established at Lahore under Henry Lawrence. The strength of the Sikh army was reduced Daleep Singh was recognised as the ruler under Rani Jindan as regent and Lal Singh as wazir. Since the Sikhs were not able to pay the entire war indemnity, Kashmir including Jammu was sold to Gulab Singh and he was required to pay Rupees 75 lakh to the Company as the price. The transfer of Kashmir to Gulab Singh was formalised by a separate treaty on March 16, 1846. Treaty of Bhairowal :The Sikhs were not satisfied with the Treaty of Lahore over the issue of Kashmir, so they rebelled. In December 1846, the Treaty of Bhairowal was signed. According to the provisions of this treaty, Rani Jindan was removed as regent and a council of regency for Punjab was set up. The council consisted of 8 Sikh sardars presided over by the English Resident, Henry Lawrence The Second Sikh War (1848-49): Causes: The defeat in the First Anglo-Sikh War and the provisions of the treaties of Lahore and Bhairowal were highly humiliating for the Sikhs. The inhuman treatment meted out to Rani Jindan, who was sent to Benares as a pensioner, added to the resentment of the Sikhs. Mulraj, the governor of Multan, was replaced by a new Sikh governor over the issue of an increase in annual revenue. Mulraj revolted and murdered two English officers accompanying the new governor. Sher Singh was sent to suppress the revolt, but he himself joined Mulraj, leading to a mass uprising in Multan. This could be considered the immediate cause of the war. The then Governor-General of India, Lord Dalhousie, a hardcore expansionist, got the pretext to annex Punjab completely. The course of War: Lord Dalhousie himself proceeded to Punjab. Three important battles were fought before the final annexation of Punjab. These three battles were: The battle of Ramnagar, led by Sir Hugh Gough, the commander-in-chief of the Company. Battle of Chillhanwala, January 1849. Battle of Gujarat, February 21, 1849; the Sikh army surrendered at Rawalpindi, and their Afghan allies were chased out of India. (Gujarat is a small town on the banks of River Jhelum.) Result : At the end of the war came the surrender of the Sikh army and Sher Singh in 1849; Annexation of Punjab Setting up of a three-member board to govern Punjab, comprising of the Lawrence brothers (Henry and John) and Charles Mansel. In 1853 the board was nullified and Punjab was placed under a chief commissioner. John Lawrence became the first chief commissioner. The Anglo-Sikh wars gave the two sides a mutual respect for each other’s fighting prowess. The Sikhs were to fight loyally on the British side in the Revolt of 1857 and in many other campaigns and wars until the Indian independence in 1947.
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What do you understand by Cyberwarfare? Outline and discuss the cyber threats which India is vulnerable to and bring out the state of the country’s preparedness to deal with the same. (250 words/15 marks)
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Approach- Introduction: Define what is cyber-warfare Body: -The discussion should include the following: -Discuss the concept of cyber warfare – Cyberwarfare is a broad term describing the use of technological force within cyberspace. -Then move on to discuss the preparedness aspect of India. Conclusion: Conclude with the need for preparedness and readiness in terms of policies, force, and laws. Answer- In recent past incidents of hacking of ministerial websites and cyber attacks such as Wannacry, Petya, etc, highlights that the cyberspace has emerged as the fifth dimension of modern warfare. Cyber Warfare is a politically motivated attack initiated by one country on the computer and information systems of another country. It is waged via the internet and usually from outside the geographic territory of the enemy state. In other words, cyber warfare is a deliberate attempt to disrupt govt. organizations and private entities with the use of computer technology.it has a wide area to disrupt upon from military to official websites. Cyber Threats to India 1. Phishing: using fake email messages to get personal information. 2. Identity theft : eg: Mumbai cloud server honeypot recently caught 6 lakh attackers 3. Hacking : this is most prevalent among all, and several issues have been found eg: UPSC site hacked with images of Doraemon and Nobita (cartoon characters), the twitter account of Amitabh Bachhan and Adnan Sami hacked with the changed profile picture of Pak PM, BJP site hacked with the name of "beef Janta party" , etc. 4. Spreading hate and terrorism : recently al-Qaeda declared it has a website for recruitment 5. distributing child pornography among others. 6. Cyber espionage - hostile actors can steal sensitive information from government or military institutions. Eg. Leakage of design plans of Scorpene Submarine. (7) Sabotage - military and financial computer systems are at risk of disruption of normal operations. Eg. Stock Markets, Railway Trafficking, etc. State of the country’s preparedness to deal with Cyberwarfare: (a) Defense Cyber Agency - a triservice agency to deal with cyber warfare has recently been established. (b) Computer Emergency Response Team (CERT-In) - it is a nodal agency which deals with hacking, phishing, etc. (c) Cyber Crime Cell - such cells are being set up in the country"s each police station to specifically deal with cyber-related crimes. (d) Section 66A of the Information Technology Act - aims to punish offenders of cybercrimes. (e) Delhi CyPAD (cyber prevention and detection)- But despite this preparedness India still needs- - urgent reform of IT act and improve staff to site ratio - important sites should be backed with high security, better to designate official Indian hackers in the formulation of such websites (as hacker will know these enemy hacker tactics better) - Cooperation between tech giants and Indian agencies - More surveillance with a special branch on the cyber force India is considered to be the third most country affected due to cyberattacks with about 75% of firms hit in 2018. As India is going more digital day-by-day, the robust cybersecurity infrastructure is a need of the hour.
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##Question:What do you understand by Cyberwarfare? Outline and discuss the cyber threats which India is vulnerable to and bring out the state of the country’s preparedness to deal with the same. (250 words/15 marks)##Answer:Approach- Introduction: Define what is cyber-warfare Body: -The discussion should include the following: -Discuss the concept of cyber warfare – Cyberwarfare is a broad term describing the use of technological force within cyberspace. -Then move on to discuss the preparedness aspect of India. Conclusion: Conclude with the need for preparedness and readiness in terms of policies, force, and laws. Answer- In recent past incidents of hacking of ministerial websites and cyber attacks such as Wannacry, Petya, etc, highlights that the cyberspace has emerged as the fifth dimension of modern warfare. Cyber Warfare is a politically motivated attack initiated by one country on the computer and information systems of another country. It is waged via the internet and usually from outside the geographic territory of the enemy state. In other words, cyber warfare is a deliberate attempt to disrupt govt. organizations and private entities with the use of computer technology.it has a wide area to disrupt upon from military to official websites. Cyber Threats to India 1. Phishing: using fake email messages to get personal information. 2. Identity theft : eg: Mumbai cloud server honeypot recently caught 6 lakh attackers 3. Hacking : this is most prevalent among all, and several issues have been found eg: UPSC site hacked with images of Doraemon and Nobita (cartoon characters), the twitter account of Amitabh Bachhan and Adnan Sami hacked with the changed profile picture of Pak PM, BJP site hacked with the name of "beef Janta party" , etc. 4. Spreading hate and terrorism : recently al-Qaeda declared it has a website for recruitment 5. distributing child pornography among others. 6. Cyber espionage - hostile actors can steal sensitive information from government or military institutions. Eg. Leakage of design plans of Scorpene Submarine. (7) Sabotage - military and financial computer systems are at risk of disruption of normal operations. Eg. Stock Markets, Railway Trafficking, etc. State of the country’s preparedness to deal with Cyberwarfare: (a) Defense Cyber Agency - a triservice agency to deal with cyber warfare has recently been established. (b) Computer Emergency Response Team (CERT-In) - it is a nodal agency which deals with hacking, phishing, etc. (c) Cyber Crime Cell - such cells are being set up in the country"s each police station to specifically deal with cyber-related crimes. (d) Section 66A of the Information Technology Act - aims to punish offenders of cybercrimes. (e) Delhi CyPAD (cyber prevention and detection)- But despite this preparedness India still needs- - urgent reform of IT act and improve staff to site ratio - important sites should be backed with high security, better to designate official Indian hackers in the formulation of such websites (as hacker will know these enemy hacker tactics better) - Cooperation between tech giants and Indian agencies - More surveillance with a special branch on the cyber force India is considered to be the third most country affected due to cyberattacks with about 75% of firms hit in 2018. As India is going more digital day-by-day, the robust cybersecurity infrastructure is a need of the hour.
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राज्य के नीति निदेशक तत्वों के समाजवादी, गांधीवादी तथा उदारवादी तत्वों को संक्षेप में स्पष्ट करते हुएमौलिक अधिकारों एवंराज्य के नीति निदेशक तत्वों के मध्य अंतरों की चर्चा कीजिये|(10 अंक/150-200 शब्द) Briefly explain the socialist, Gandhian and liberal elements of the Directive Principles of State Policy, discuss the differences between Fundamental Rights and Directive Principles ofState Policy. (10 marks / 150-200 words)
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दृष्टिकोण: भूमिका मेंराज्य के नीति निदेशक तत्वों का महत्त्व संक्षेप में स्पष्ट कीजिये| उत्तर के प्रथम भाग मेंराज्य के नीति निदेशक तत्वों के समाजवादी, गांधीवादी तथा उदारवादी तत्वों की चर्चा कीजिये| उत्तर केद्वितीयभाग मेंमौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के मध्य अंतरों को सूचीबद्ध कीजिये| निष्कर्ष मेंसामंजस्यपूर्ण संरचना के सिद्धांत का उल्लेख कीजिये| उत्तर: देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के उद्देश्य सेनीति निदेशक तत्वों की व्यवस्था की गई|नीति निदेशक तत्व राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने हेतु निर्देश देते हैं| सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ये राज्य के नीति निर्माण में केन्द्रीय महत्त्व के सिद्धांत हैं| राज्य के नीति निदेशक तत्व: नीति निदेशक तत्वसमाजवादी, गांधीवादी तथा उदारवादी तत्वों को धारण करते हैं| समाजवादीतत्व: संविधान के अनु.38(2), अनु.39(B) एवं अनु.39(C) भारत में समाजवादी राज्य स्थापित करने का निर्देश देते हैं| अनु. 39(D)- स्त्री-पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्देश देकर भारत में राज्य को समतामूलक समाज निर्मित करने का निर्देश देता है| इसी प्रकार अनु.39(A) समाज के सभी कमजोर वर्गों को नि:शुल्क विधिक सहायता देने की बात करता है; यह भी कल्याणकारी राज्य की एक विशेषता है| इसी प्रकार अनु. 39(F) और अनु.47 को एक साथ मिलाकर पढने से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज के गरीब वर्गों के बच्चों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है| 1973 में आरम्भ एकीकृत बाल विकास योजना एवं मिड-डे-मील इसी के अनुकरण में है| गांधीवादीतत्व: अनु.40 के अंतर्गत स्वशासित इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन करना| अनु.43(B) के अंतर्गत सहकारी संगठनों के गठन लोकतान्त्रिक नियंत्रण आदि की व्यवस्था करना| अनु.46 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों व जनजातियों को शैक्षणिक एवं आर्थिक सहायता देना(छात्रवृति आदि)| अनु.47 के तहत शराब निषेध लागू करना; अनु.48 के तहत गोवध पर पाबन्दी लगाना| उदारवादी तत्व: अनु.48(A) के तहत पर्यावरण तथा वनों का संरक्षण एवं संवर्धन करना| अनु.44 के तहत समान नागरिक संहिता लागू करना| अनु.49 के तहत राष्ट्रीय व कलात्मक महत्त्व के स्मारकों और स्थलों का परिरक्षण व संरक्षण करना| अनु.50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना| अनु.51 के अंतर्गत विभिन्न देशों के साथ सम्मानजनक एवं शांतिपूर्ण सम्बन्ध बनाकर रखना आदि| मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के मध्य अंतर: जन्म से उपलब्ध - वर्गीकरण संभव| कई अपवाद - कोई अपवाद नहीं| कानून बनाकर लागू करने की आवश्यकता नहीं - कानून बनाकर लागू किया जा सकता है| वाद-योग्य(अनु.13, अनु.32) - अवाद-योग्य(अनु.37)| राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं - आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं| तार्किक वर्गीकरण व तार्किक रूप से लगाई गई पाबंदी अंतर्निहित - इन्हें मौलिक अधिकारों के साथ सामंजस्य पूर्ण बनाने हेतु अलग से नियम बनाने की आवश्यकता| केरल एजुकेशन बिल बनाम भारत संघ,1957 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के मध्य सामंजस्यपूर्ण संरचना का सिद्धांत दिया जिसके अनुसार मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व एक-दूसरे के विरोधी न होकर एक-दूसरे के पूरक हैं|
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##Question:राज्य के नीति निदेशक तत्वों के समाजवादी, गांधीवादी तथा उदारवादी तत्वों को संक्षेप में स्पष्ट करते हुएमौलिक अधिकारों एवंराज्य के नीति निदेशक तत्वों के मध्य अंतरों की चर्चा कीजिये|(10 अंक/150-200 शब्द) Briefly explain the socialist, Gandhian and liberal elements of the Directive Principles of State Policy, discuss the differences between Fundamental Rights and Directive Principles ofState Policy. (10 marks / 150-200 words)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका मेंराज्य के नीति निदेशक तत्वों का महत्त्व संक्षेप में स्पष्ट कीजिये| उत्तर के प्रथम भाग मेंराज्य के नीति निदेशक तत्वों के समाजवादी, गांधीवादी तथा उदारवादी तत्वों की चर्चा कीजिये| उत्तर केद्वितीयभाग मेंमौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के मध्य अंतरों को सूचीबद्ध कीजिये| निष्कर्ष मेंसामंजस्यपूर्ण संरचना के सिद्धांत का उल्लेख कीजिये| उत्तर: देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के उद्देश्य सेनीति निदेशक तत्वों की व्यवस्था की गई|नीति निदेशक तत्व राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने हेतु निर्देश देते हैं| सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ये राज्य के नीति निर्माण में केन्द्रीय महत्त्व के सिद्धांत हैं| राज्य के नीति निदेशक तत्व: नीति निदेशक तत्वसमाजवादी, गांधीवादी तथा उदारवादी तत्वों को धारण करते हैं| समाजवादीतत्व: संविधान के अनु.38(2), अनु.39(B) एवं अनु.39(C) भारत में समाजवादी राज्य स्थापित करने का निर्देश देते हैं| अनु. 39(D)- स्त्री-पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्देश देकर भारत में राज्य को समतामूलक समाज निर्मित करने का निर्देश देता है| इसी प्रकार अनु.39(A) समाज के सभी कमजोर वर्गों को नि:शुल्क विधिक सहायता देने की बात करता है; यह भी कल्याणकारी राज्य की एक विशेषता है| इसी प्रकार अनु. 39(F) और अनु.47 को एक साथ मिलाकर पढने से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज के गरीब वर्गों के बच्चों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है| 1973 में आरम्भ एकीकृत बाल विकास योजना एवं मिड-डे-मील इसी के अनुकरण में है| गांधीवादीतत्व: अनु.40 के अंतर्गत स्वशासित इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन करना| अनु.43(B) के अंतर्गत सहकारी संगठनों के गठन लोकतान्त्रिक नियंत्रण आदि की व्यवस्था करना| अनु.46 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों व जनजातियों को शैक्षणिक एवं आर्थिक सहायता देना(छात्रवृति आदि)| अनु.47 के तहत शराब निषेध लागू करना; अनु.48 के तहत गोवध पर पाबन्दी लगाना| उदारवादी तत्व: अनु.48(A) के तहत पर्यावरण तथा वनों का संरक्षण एवं संवर्धन करना| अनु.44 के तहत समान नागरिक संहिता लागू करना| अनु.49 के तहत राष्ट्रीय व कलात्मक महत्त्व के स्मारकों और स्थलों का परिरक्षण व संरक्षण करना| अनु.50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना| अनु.51 के अंतर्गत विभिन्न देशों के साथ सम्मानजनक एवं शांतिपूर्ण सम्बन्ध बनाकर रखना आदि| मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के मध्य अंतर: जन्म से उपलब्ध - वर्गीकरण संभव| कई अपवाद - कोई अपवाद नहीं| कानून बनाकर लागू करने की आवश्यकता नहीं - कानून बनाकर लागू किया जा सकता है| वाद-योग्य(अनु.13, अनु.32) - अवाद-योग्य(अनु.37)| राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं - आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं| तार्किक वर्गीकरण व तार्किक रूप से लगाई गई पाबंदी अंतर्निहित - इन्हें मौलिक अधिकारों के साथ सामंजस्य पूर्ण बनाने हेतु अलग से नियम बनाने की आवश्यकता| केरल एजुकेशन बिल बनाम भारत संघ,1957 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के मध्य सामंजस्यपूर्ण संरचना का सिद्धांत दिया जिसके अनुसार मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व एक-दूसरे के विरोधी न होकर एक-दूसरे के पूरक हैं|
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Discuss the grounds on which a National emergency under article 352 can be declared in India. Also, mention the process of approval and revocation of a National emergency. (10 marks/150 words)
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Approach:- Briefly talk on the National Emergency under article 352. Mention the grounds on which it can be proclaimed. Write down the process of its approval and revocation. Answer:- In a situation where the President is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or of any part of the territory thereof is threatened National emergency can be proclaimed by the President upon receiving a note in writing from the Cabinet as per the article 352 amended by 44th amendment act. Article 352 also lists out in detail the grounds, the process of approval and revocation of emergency. Grounds of imposing National Emergency:- War External aggression Armed rebellion Earlier instead of armed rebellion the term internal disturbances was written. It was changed by the 44th amendment act so that any misuse could be avoided. Process of Approval of Emergency under article 352:- The proclamation of emergency must be approved by both the houses of the Parliament within 30 days. The majority required is special majority i.e. a majority of total membership and a 2/3rd majority of members present and voting. The emergency so approved will remain for a period of 6 months unless revoked earlier and if emergency is ought to continue further, the parliament must pass the approval again within the expiry of six months period. In case of dissolution of Lok Sabha, the Rajya Sabha must approve the emergency. When new constituted Lok Sabha first sits, proclamation of emergency must be approved by it within thirty days. Revocation of Emergency under article 352:- The President may revoke the emergency upon recommendation of the Council of Ministers. If the Parliament does not approve the emergency within 30 days or rejects the approval. When 1/10th of the members of the house of people in writing submit to the i.) Speaker - if lok sabha is in session, or ii.) President - if the lok sabha is not in session A special sitting of the house shall be held within 14 days. If the proposal for revocation is passed by simple majority, the emergency stands revoked. We see that the process of proclamation of emergency and its approval is difficult compared to the process of revocation. This was thought through by the Constitution makers to avoid any perversion of this exceptional tool.
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##Question:Discuss the grounds on which a National emergency under article 352 can be declared in India. Also, mention the process of approval and revocation of a National emergency. (10 marks/150 words)##Answer:Approach:- Briefly talk on the National Emergency under article 352. Mention the grounds on which it can be proclaimed. Write down the process of its approval and revocation. Answer:- In a situation where the President is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or of any part of the territory thereof is threatened National emergency can be proclaimed by the President upon receiving a note in writing from the Cabinet as per the article 352 amended by 44th amendment act. Article 352 also lists out in detail the grounds, the process of approval and revocation of emergency. Grounds of imposing National Emergency:- War External aggression Armed rebellion Earlier instead of armed rebellion the term internal disturbances was written. It was changed by the 44th amendment act so that any misuse could be avoided. Process of Approval of Emergency under article 352:- The proclamation of emergency must be approved by both the houses of the Parliament within 30 days. The majority required is special majority i.e. a majority of total membership and a 2/3rd majority of members present and voting. The emergency so approved will remain for a period of 6 months unless revoked earlier and if emergency is ought to continue further, the parliament must pass the approval again within the expiry of six months period. In case of dissolution of Lok Sabha, the Rajya Sabha must approve the emergency. When new constituted Lok Sabha first sits, proclamation of emergency must be approved by it within thirty days. Revocation of Emergency under article 352:- The President may revoke the emergency upon recommendation of the Council of Ministers. If the Parliament does not approve the emergency within 30 days or rejects the approval. When 1/10th of the members of the house of people in writing submit to the i.) Speaker - if lok sabha is in session, or ii.) President - if the lok sabha is not in session A special sitting of the house shall be held within 14 days. If the proposal for revocation is passed by simple majority, the emergency stands revoked. We see that the process of proclamation of emergency and its approval is difficult compared to the process of revocation. This was thought through by the Constitution makers to avoid any perversion of this exceptional tool.
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मौद्रिक नीति के विभिन्न मात्रात्मक उपायों की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक-10 ) Critically examine the characteristics of various quantitative measures of monetary policy. (150-200 words, Marks -10)
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दृष्टिकोण : मौद्रिक नीति की संक्षिप्त चर्चा करते हुए भूमिका लिखिए । मौद्रिक नीति के विभिन्न उपायों की चर्चा कीजिये । मौद्रिक नीति के विभिन्न मात्रात्मक उपायों की विशेषताओं की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । मौद्रिक नीति के महत्व की चर्चा करते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखिए । उत्तर : मौद्रिक नीति से आशय सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली उन नीतिगत उपायों से है , जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की उपलब्धता एवं इसके आकार और संवृद्धि दर को प्रभावित करता है । सामान्यतया , कुछ अर्थशास्त्री मौद्रिक नीति को वस्तुतः मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, उच्च संवृद्धि दर हासिल करने तथा पूर्ण नियोजन की स्थिति प्राप्त करने हेतु राष्ट्र के मुद्रा की आपूर्ति के प्रबंधन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं । व्यापक रूप से मौद्रिक नीति दो प्रकार की हो सकती है : विस्तारवादी मौद्रिक नीति या सस्ती मौद्रिक नीति एवं संकुचनशील मौद्रिक नीति या महंगी मौद्रिक नीति । इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम किया जाता है । मुद्रास्फीति को नियंत्रित , रुपये के मूल्यह्रास को कम करना ।
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##Question:मौद्रिक नीति के विभिन्न मात्रात्मक उपायों की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक-10 ) Critically examine the characteristics of various quantitative measures of monetary policy. (150-200 words, Marks -10)##Answer:दृष्टिकोण : मौद्रिक नीति की संक्षिप्त चर्चा करते हुए भूमिका लिखिए । मौद्रिक नीति के विभिन्न उपायों की चर्चा कीजिये । मौद्रिक नीति के विभिन्न मात्रात्मक उपायों की विशेषताओं की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । मौद्रिक नीति के महत्व की चर्चा करते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखिए । उत्तर : मौद्रिक नीति से आशय सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली उन नीतिगत उपायों से है , जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की उपलब्धता एवं इसके आकार और संवृद्धि दर को प्रभावित करता है । सामान्यतया , कुछ अर्थशास्त्री मौद्रिक नीति को वस्तुतः मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, उच्च संवृद्धि दर हासिल करने तथा पूर्ण नियोजन की स्थिति प्राप्त करने हेतु राष्ट्र के मुद्रा की आपूर्ति के प्रबंधन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं । व्यापक रूप से मौद्रिक नीति दो प्रकार की हो सकती है : विस्तारवादी मौद्रिक नीति या सस्ती मौद्रिक नीति एवं संकुचनशील मौद्रिक नीति या महंगी मौद्रिक नीति । इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम किया जाता है । मुद्रास्फीति को नियंत्रित , रुपये के मूल्यह्रास को कम करना ।
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अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों को बताते हुए इसके बाजार नियंत्रण नीति की संक्षिप्त चर्चा कीजिये | (10 अंक /150-200 शब्द) Describe the administrative reforms of Alauddin Khilji and briefly discuss its market control policy. (10 marks / 150-200 words)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार के बारे में बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधारों को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में इसके बाजार नियंत्रण नीति की चर्चा करते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - अलाउद्दीन खिलजी (1296 -1314) साम्राज्य विस्तार उत्तर में - गुजरात, रणथम्भौर, चित्तौड़, मालवा का दिल्ली सल्तनत में विलय किया | दक्षिण में - देवगिरी में यादव वंश, वारंगल में काकतीय वंश, द्वारसमुद्र में होयसल वंश तथा मदुरा में पांड्य वंश थे | 1307 से 1309 के बीच मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण के चारों राज्यों ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकारी |(इसे अधि-राजत्व की नीति भी कहा गया है) अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की तथा स्वयं को खलीफा का दांया हाथ कहा | प्रशासनिक सुधार अमीरों से बकाया राजस्व की वसूली के लिए दीवान-ए-मुस्तखराज नामक विभाग का गठन किया | अमीरों के बीच मद्य-पान एवं वैवाहिक सम्बन्धों को भी नियंत्रित किया | पहला शासक जिसने उलेमा को स्पष्ट तौर पर राजनीति से अलग रहने को कहा | मध्यस्थों को भी भू-राजस्व वसूली की भूमिका से अलग किया | सेना में सुधार - पहली बार सैनिकों को नकद वेतन दिया गया एवं दाग तथा हुलिया का प्रचलन प्रारंभ किया | विशाल स्थायी सेना का गठन किया | आय में वृद्धि - भूमि की माप से सम्बन्धित मसाहत प्रणाली की शुरुआत | दो-आब क्षेत्र से कुल उपज का 50% भू-राजस्व के रूप में निर्धारित किया गया | धार्मिक अनुदानों को समाप्त किया, जैसे- वक्फ, मिल्फ़, इनाम, इजरार | घरी एवं चरही नामक कर लगाया | ख़ुम्स में राज्य के भाग को 80% निर्धारित किया | बाजार सुधार एवं कीमत नियंत्रण की नीति राज्य के द्वारा सभी आवश्यक वस्तुओं के कीमत का निर्धारण अलाउद्दीन खिलजी ने किया | इसके लिए अलाउद्दीन ने तीन प्रकार के बाजार की स्थापना की | मंडी, सराय अदल -अन्य वस्तुओं के लिए, मवेशियों का बाजार | लागत को ध्यान में रखते हुए, राज्य के द्वारा कीमतों का निर्धारण किया गया | सभी बाजारों से दलालों को निष्काषित किया गया | किसानों को अधिशेष राज्य को बेचने को बाध्य किया गया तथा अनाज के रूप में भू राजस्व की वसूली की गयी | अनाज के भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण किया गया | दीवान-ए-रियासत नामक मंत्रालय का गठन किया गया |(बाजारों के नियंत्रण के लिए) प्रत्येक बाजार में शहना की नियुक्ति की गयी तथा बरीद, मुनिहा इत्यादि के माध्यम से बाजार की गतिविधियों पर नजर रखा गया | बाजार नियंत्रण के पीछे प्रमुख उद्देश्य था -सेना को कम कीमत पर आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराना | रियायती दर पर वस्तुएं संभवतः दिल्ली तथा आस-पास के क्षेत्रों में उपलब्ध थी |
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##Question:अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों को बताते हुए इसके बाजार नियंत्रण नीति की संक्षिप्त चर्चा कीजिये | (10 अंक /150-200 शब्द) Describe the administrative reforms of Alauddin Khilji and briefly discuss its market control policy. (10 marks / 150-200 words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार के बारे में बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधारों को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में इसके बाजार नियंत्रण नीति की चर्चा करते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - अलाउद्दीन खिलजी (1296 -1314) साम्राज्य विस्तार उत्तर में - गुजरात, रणथम्भौर, चित्तौड़, मालवा का दिल्ली सल्तनत में विलय किया | दक्षिण में - देवगिरी में यादव वंश, वारंगल में काकतीय वंश, द्वारसमुद्र में होयसल वंश तथा मदुरा में पांड्य वंश थे | 1307 से 1309 के बीच मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण के चारों राज्यों ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकारी |(इसे अधि-राजत्व की नीति भी कहा गया है) अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की तथा स्वयं को खलीफा का दांया हाथ कहा | प्रशासनिक सुधार अमीरों से बकाया राजस्व की वसूली के लिए दीवान-ए-मुस्तखराज नामक विभाग का गठन किया | अमीरों के बीच मद्य-पान एवं वैवाहिक सम्बन्धों को भी नियंत्रित किया | पहला शासक जिसने उलेमा को स्पष्ट तौर पर राजनीति से अलग रहने को कहा | मध्यस्थों को भी भू-राजस्व वसूली की भूमिका से अलग किया | सेना में सुधार - पहली बार सैनिकों को नकद वेतन दिया गया एवं दाग तथा हुलिया का प्रचलन प्रारंभ किया | विशाल स्थायी सेना का गठन किया | आय में वृद्धि - भूमि की माप से सम्बन्धित मसाहत प्रणाली की शुरुआत | दो-आब क्षेत्र से कुल उपज का 50% भू-राजस्व के रूप में निर्धारित किया गया | धार्मिक अनुदानों को समाप्त किया, जैसे- वक्फ, मिल्फ़, इनाम, इजरार | घरी एवं चरही नामक कर लगाया | ख़ुम्स में राज्य के भाग को 80% निर्धारित किया | बाजार सुधार एवं कीमत नियंत्रण की नीति राज्य के द्वारा सभी आवश्यक वस्तुओं के कीमत का निर्धारण अलाउद्दीन खिलजी ने किया | इसके लिए अलाउद्दीन ने तीन प्रकार के बाजार की स्थापना की | मंडी, सराय अदल -अन्य वस्तुओं के लिए, मवेशियों का बाजार | लागत को ध्यान में रखते हुए, राज्य के द्वारा कीमतों का निर्धारण किया गया | सभी बाजारों से दलालों को निष्काषित किया गया | किसानों को अधिशेष राज्य को बेचने को बाध्य किया गया तथा अनाज के रूप में भू राजस्व की वसूली की गयी | अनाज के भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण किया गया | दीवान-ए-रियासत नामक मंत्रालय का गठन किया गया |(बाजारों के नियंत्रण के लिए) प्रत्येक बाजार में शहना की नियुक्ति की गयी तथा बरीद, मुनिहा इत्यादि के माध्यम से बाजार की गतिविधियों पर नजर रखा गया | बाजार नियंत्रण के पीछे प्रमुख उद्देश्य था -सेना को कम कीमत पर आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराना | रियायती दर पर वस्तुएं संभवतः दिल्ली तथा आस-पास के क्षेत्रों में उपलब्ध थी |
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What were the Opium wars in the context of China? Explain how did Opium wars lead to the increased presence of European colonial powers in China (150 words/10 marks)
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Approach: 1. In the brief talk about the opium war along with the context of the same. 2. Discuss in detail how these wars resulted in an increased presence of foreign powers in China. 3. Conclude suitably. Answer The imperialist domination of China begins with the opium wars. The Opium Wars were two wars in the mid-19th century involving the Great Qing and the British Government and concerned their imposition of trade of opium upon China. Before these opium Wars, only two Chinese ports were open to foreign traders. China was already a prosperous civilization that had invented paper, printing, and gunpowder. There was no demand for British goods in China. So the British had to pay back in gold and silver for importing Chinese tea, silk, jade, and porcelain. This led to a trade deficit for Britain. So, British merchant started smuggling opium from India into China on a large scale, to cover up for their cost of importing Chinese goods. This gave rise to the opium wars. Pre opium war conditions prevailing were: The policy of seclusion. Voyage of discovery. Mercantile capitalism. Laissez faire started in 1815. There were 2 opium wars 1st in 1840 and another was in 1858. They changed the course of colonialism in China resulted in China becoming an international colony. The results of the 1st Opium war was the Treaty of Nanjing (Nanking). This caused: More ports were opened for trade. Custom duty was decreased. Political contacts and diplomatic ties were further raised. The sovereignty of Britain on ports and trade posts established. Trial on Britishers as per the British laws. This caused the reduced power of locals. Hongkong was taken away i.e. territorial acquisition. Soon, England and France fought another war with China, on the pretext that a French missionary had been murdered. This was the 2nd Opium war. This resulted in the Treaties of Tianjin . According to this treaty: Freedom of movement for Christian missionaries. Residence in Beijing for foreign envoys. The opening of several new ports to Western trade and residence. Right of foreign travel in the interior of China China was defeated again and was forced to grant even more privileges to the winners. By the end of the 1860s, China had to open 14 ports to Foreigners. Thus 1st Opium war opened the periphery near China and 2nd war established entry in China. These two led to the rise of the presence of colonial powers in China and resulted in China becoming an international colony for a long time to come.
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##Question:What were the Opium wars in the context of China? Explain how did Opium wars lead to the increased presence of European colonial powers in China (150 words/10 marks)##Answer:Approach: 1. In the brief talk about the opium war along with the context of the same. 2. Discuss in detail how these wars resulted in an increased presence of foreign powers in China. 3. Conclude suitably. Answer The imperialist domination of China begins with the opium wars. The Opium Wars were two wars in the mid-19th century involving the Great Qing and the British Government and concerned their imposition of trade of opium upon China. Before these opium Wars, only two Chinese ports were open to foreign traders. China was already a prosperous civilization that had invented paper, printing, and gunpowder. There was no demand for British goods in China. So the British had to pay back in gold and silver for importing Chinese tea, silk, jade, and porcelain. This led to a trade deficit for Britain. So, British merchant started smuggling opium from India into China on a large scale, to cover up for their cost of importing Chinese goods. This gave rise to the opium wars. Pre opium war conditions prevailing were: The policy of seclusion. Voyage of discovery. Mercantile capitalism. Laissez faire started in 1815. There were 2 opium wars 1st in 1840 and another was in 1858. They changed the course of colonialism in China resulted in China becoming an international colony. The results of the 1st Opium war was the Treaty of Nanjing (Nanking). This caused: More ports were opened for trade. Custom duty was decreased. Political contacts and diplomatic ties were further raised. The sovereignty of Britain on ports and trade posts established. Trial on Britishers as per the British laws. This caused the reduced power of locals. Hongkong was taken away i.e. territorial acquisition. Soon, England and France fought another war with China, on the pretext that a French missionary had been murdered. This was the 2nd Opium war. This resulted in the Treaties of Tianjin . According to this treaty: Freedom of movement for Christian missionaries. Residence in Beijing for foreign envoys. The opening of several new ports to Western trade and residence. Right of foreign travel in the interior of China China was defeated again and was forced to grant even more privileges to the winners. By the end of the 1860s, China had to open 14 ports to Foreigners. Thus 1st Opium war opened the periphery near China and 2nd war established entry in China. These two led to the rise of the presence of colonial powers in China and resulted in China becoming an international colony for a long time to come.
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Discuss the provisions of the New Industrial Policy of 1991. Enumerate the recent changes brought with respect to the Industrial Policy of 1991. (10 Marks/150 Words)
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Approach 1- Introduce in brief about the importance of Industrial policy for the Indian economy 2- Highlight important features of industrial policy 1991. 3- Mention the recent changes brought with respect to the industrial policy 4- Conclude the answer. Answer: The industrial sector is the ‘prime moving force’ of the economy. Industrial policies molded the nature and structure of the economy. Various reforms have been taken by the government since independence. Some of them are the industrial policy resolution of 1948, 1969, 1980, etc. However, one of the most important industrial policies was the New Industrial Policy of 1991.The year 1991 witnessed a drastic change in the industrial policy governing industrial development. Features of the New Industrial Policy of 1991 are as follows: 1. Industrial licensing policy – New industrial policy abolished all industrial licensing, irrespective of the level of investment, except for a shortlist of 18 industries related to the security and strategic concerns, social reasons, hazardous chemicals, and overriding environmental reasons and items of elitist consumption. 2. Policy on Public Secto r– The 1956 Resolution had reserved 17 industries for the public sector. The 1991 industrial policy reduced this number to 8. 3- Privatization/disinvestment - The government announced its intention to offer a part of government shareholding in the public sector enterprises to mutual funds, financial institutions, the general public, and the workers. A beginning in this direction was made in 1991-92 by diverting part of the equities of selected public sector enterprises. Also, under the Monopolistic and Restrictive Trade Practice Act, firms with assets above a certain size (Rs.100 crore since 1985) were classified as MRTP firms. The New Industrial Policy removed the threshold limit in assets in respect of MRTP companies. 4. Policy on Foreign investment and Technology agreements - The New Industrial Policy, prepared a specified list of high technology and high investment priority industries, wherein automatic permission was to be made available for direct foreign investment up to 51% foreign equity. The industries in which automatic approval was granted included a wide range of industrial activities in the capital goods and metallurgical industries, entertainment electronics, food processing, and the services sectors having significant export potential. 5. Abolition of Phased Manufacturing Programs for New Projects . 6. Removal of Mandatory Convertible Clause – In pre liberalization era, there was a mandatory convertible clause in the loan agreement with borrowers (industries in this case). The government in the recent past has also made some relevant changes. For example, the Foreign Investment Promotion Board (FIPB) has been abolished,The Department of Disinvestment was renamed as Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) in the 2016-2017 Budget, Make in India initiative,National Manufacturing Policy of 2011, FDI is allowed in a wide array of sectors, in many of them through the automatic route, etc Thus under industrial policy 1991 government took up the role of facilitator and regulator. Also,the post-1991 Industrial Policy provided private and public sectors an equal role in the growth of the nation.
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##Question:Discuss the provisions of the New Industrial Policy of 1991. Enumerate the recent changes brought with respect to the Industrial Policy of 1991. (10 Marks/150 Words)##Answer:Approach 1- Introduce in brief about the importance of Industrial policy for the Indian economy 2- Highlight important features of industrial policy 1991. 3- Mention the recent changes brought with respect to the industrial policy 4- Conclude the answer. Answer: The industrial sector is the ‘prime moving force’ of the economy. Industrial policies molded the nature and structure of the economy. Various reforms have been taken by the government since independence. Some of them are the industrial policy resolution of 1948, 1969, 1980, etc. However, one of the most important industrial policies was the New Industrial Policy of 1991.The year 1991 witnessed a drastic change in the industrial policy governing industrial development. Features of the New Industrial Policy of 1991 are as follows: 1. Industrial licensing policy – New industrial policy abolished all industrial licensing, irrespective of the level of investment, except for a shortlist of 18 industries related to the security and strategic concerns, social reasons, hazardous chemicals, and overriding environmental reasons and items of elitist consumption. 2. Policy on Public Secto r– The 1956 Resolution had reserved 17 industries for the public sector. The 1991 industrial policy reduced this number to 8. 3- Privatization/disinvestment - The government announced its intention to offer a part of government shareholding in the public sector enterprises to mutual funds, financial institutions, the general public, and the workers. A beginning in this direction was made in 1991-92 by diverting part of the equities of selected public sector enterprises. Also, under the Monopolistic and Restrictive Trade Practice Act, firms with assets above a certain size (Rs.100 crore since 1985) were classified as MRTP firms. The New Industrial Policy removed the threshold limit in assets in respect of MRTP companies. 4. Policy on Foreign investment and Technology agreements - The New Industrial Policy, prepared a specified list of high technology and high investment priority industries, wherein automatic permission was to be made available for direct foreign investment up to 51% foreign equity. The industries in which automatic approval was granted included a wide range of industrial activities in the capital goods and metallurgical industries, entertainment electronics, food processing, and the services sectors having significant export potential. 5. Abolition of Phased Manufacturing Programs for New Projects . 6. Removal of Mandatory Convertible Clause – In pre liberalization era, there was a mandatory convertible clause in the loan agreement with borrowers (industries in this case). The government in the recent past has also made some relevant changes. For example, the Foreign Investment Promotion Board (FIPB) has been abolished,The Department of Disinvestment was renamed as Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) in the 2016-2017 Budget, Make in India initiative,National Manufacturing Policy of 2011, FDI is allowed in a wide array of sectors, in many of them through the automatic route, etc Thus under industrial policy 1991 government took up the role of facilitator and regulator. Also,the post-1991 Industrial Policy provided private and public sectors an equal role in the growth of the nation.
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India China relations have entered new era following the Mamallapuram Summit . In context of the above statement analyse the current state of India-China relations. (250 words/15 marks)
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Approach : A brief introduction on the present status of relationship addressing the context of the question. Mentioning the positive developments in ties in recent times. Enumerating the major irritants in the relationship and the reasons for China"s adversarial attitude towards India. The way forward- Solutions ANSWER In recent times three factors have shaped India China relations - some pushing the two countries towards competition and some impelling them towards cooperation and collaboration. Three Factors Changing world order and Rise of Asia - This phase is traced to the period after the 2008 global financial crisis. West"s declining capacity and inclination to responsibly manage international affairs- India China and other emerging power are being forced into new order building roles that would require coordination and cooperation. China’s policy of deepening ties with its peripheries including the subcontinental states (South Asian countries ) followed with ambitious BRI. All the three factors have contributed to the complexities of India China relations- As they oscillate between tension and thaw. Some positive developments in the relationships in recent times are - China agreed to place Pakistan on the FATF financing grey list. Informal Summits between PM Modi and President Xi in Wuhan in 2018 and Mamallapuram in 2018. Under the Wuhan Summit, they agreed to manage their differences and not let them fester into disputes. Be sensitive to each other concerns. They represent principles to guide the bilateral relationship in recent years. Both the countries agreed on China India plus cooperation format to work in the third country such as Afghanistan, Nepal, Myanmar etc. India and China have conducted a joint training programme of Afghan Diplomats under this format. The recent institution of India China high-level media forum and India China think tank forum. During one of the forum meets former foreign minister Sushma Swaraj noted the civilisational bond between the two countries and highlighted the expectation that India and China will lead Asia and usher in new Asian Century. She commented “ At a time of global uncertainty the relation between the two countries is a factor of stability" 2020 marks 70 years of diplomatic relations - it will be designated as the year of building people to people relations. The leadership emphasises on close cultural cooperation. The two have identified 10 pillars of cooperation like in the area of traditional medicine, yoga, tourism, films and televisions etc. Chinese foreign minister commented following the Wuhan Summit that India China relations have reached a new historic age. Mamallapuram summit was said to usher in “ a new era in the relation”. Despite these convergences, the relationship continues to be tense Issues/Irritants in India’s China relations - China blocking India’s membership to NSG China took ten years to sponsor blacklisting of Masood Azhars - Head of JeM (a recognised global terrorist organisation) as a UN-designated global terrorist. China aiding Pakistan to internationalise the Kashmir issue and abrogation of article 370. China along with Turkey and Malaysia prevented Pakistan from being blacklisted on FATF"s financing list. China is insensitive to India’s concerns for e.g - continuing with BRI and CPEC as its importune pillar despite India’s expressing concerns vis a vis its sovereignty on its passing through India’s claimed Gilgit Baltistan region. China opposition to India’s UNSC membership. Reasons Widening gap in the comprehensive national power of the two Asian giants. China’s aggregate GDP stands at 14 trillion Dollars is nearly five times larger than that of India at 2.8 trillion dollars. China’s annual defence spending at 250billion $ is four times larger than that of India. More than the size of spending China has outpaced India in the much-needed modernisation of its armed forces and higher defence organisation. This power imbalance translates into China being under no pressure to please India. Thus the Mamallapuram Summit was preceded by Pakistani PM visit to Beijing and succeeded by President Xi’s visit to Nepal. Both- accentuating India’s concerns. Despite the thaw in the relation, 8 to 9 Chinese naval vessels are at all times present in the Indian Ocean. Way Forward India needs to continue with pragmatic foreign policy and follow the dual policy of containment and engagement. For dealing with revisionist China the formula has to engage with China whenever possible and contain China whenever necessary. In terms of engagement, India engages with China on multilateral platforms such as BRICS, SCO, RIC Trilateral. It should cooperate with China on issues of reform of WTO and IMF opposing protectionism of the West etc. To contain China India has to engage in internal and external balancing - Internal Balancing: 1. Indian Navy has inaugurated information fusion centre in Guru-gram to coordinate maritime intelligence with multiple countries. 2. India opened a new Naval airbase- INS Kohasa on Andaman and Nicobar Islands.3. Indian Army launched a month-long HIMVIJAY exercise in Arunanchal Pradesh to test its offensive capabilities against that of China. External balancing - 1. India inaugurated 2+2 dialogue at foreign ministers level with the USA and upgraded that with Japan to ministerial level. 2.The reemergence of QUAD and its up-gradation to ministerial level . 3.A number of security exercise with Japan (JAMAX) with USA (MALABAR). 4. The signing of Logistics Exchange agreement with USA and France and ongoing negotiation with Japan. 5.Building Security partnership with Littoral countries of IOR. 6. Expounding the vision of free and open Indo-pacific though the JAI trilateral.
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##Question:India China relations have entered new era following the Mamallapuram Summit . In context of the above statement analyse the current state of India-China relations. (250 words/15 marks)##Answer:Approach : A brief introduction on the present status of relationship addressing the context of the question. Mentioning the positive developments in ties in recent times. Enumerating the major irritants in the relationship and the reasons for China"s adversarial attitude towards India. The way forward- Solutions ANSWER In recent times three factors have shaped India China relations - some pushing the two countries towards competition and some impelling them towards cooperation and collaboration. Three Factors Changing world order and Rise of Asia - This phase is traced to the period after the 2008 global financial crisis. West"s declining capacity and inclination to responsibly manage international affairs- India China and other emerging power are being forced into new order building roles that would require coordination and cooperation. China’s policy of deepening ties with its peripheries including the subcontinental states (South Asian countries ) followed with ambitious BRI. All the three factors have contributed to the complexities of India China relations- As they oscillate between tension and thaw. Some positive developments in the relationships in recent times are - China agreed to place Pakistan on the FATF financing grey list. Informal Summits between PM Modi and President Xi in Wuhan in 2018 and Mamallapuram in 2018. Under the Wuhan Summit, they agreed to manage their differences and not let them fester into disputes. Be sensitive to each other concerns. They represent principles to guide the bilateral relationship in recent years. Both the countries agreed on China India plus cooperation format to work in the third country such as Afghanistan, Nepal, Myanmar etc. India and China have conducted a joint training programme of Afghan Diplomats under this format. The recent institution of India China high-level media forum and India China think tank forum. During one of the forum meets former foreign minister Sushma Swaraj noted the civilisational bond between the two countries and highlighted the expectation that India and China will lead Asia and usher in new Asian Century. She commented “ At a time of global uncertainty the relation between the two countries is a factor of stability" 2020 marks 70 years of diplomatic relations - it will be designated as the year of building people to people relations. The leadership emphasises on close cultural cooperation. The two have identified 10 pillars of cooperation like in the area of traditional medicine, yoga, tourism, films and televisions etc. Chinese foreign minister commented following the Wuhan Summit that India China relations have reached a new historic age. Mamallapuram summit was said to usher in “ a new era in the relation”. Despite these convergences, the relationship continues to be tense Issues/Irritants in India’s China relations - China blocking India’s membership to NSG China took ten years to sponsor blacklisting of Masood Azhars - Head of JeM (a recognised global terrorist organisation) as a UN-designated global terrorist. China aiding Pakistan to internationalise the Kashmir issue and abrogation of article 370. China along with Turkey and Malaysia prevented Pakistan from being blacklisted on FATF"s financing list. China is insensitive to India’s concerns for e.g - continuing with BRI and CPEC as its importune pillar despite India’s expressing concerns vis a vis its sovereignty on its passing through India’s claimed Gilgit Baltistan region. China opposition to India’s UNSC membership. Reasons Widening gap in the comprehensive national power of the two Asian giants. China’s aggregate GDP stands at 14 trillion Dollars is nearly five times larger than that of India at 2.8 trillion dollars. China’s annual defence spending at 250billion $ is four times larger than that of India. More than the size of spending China has outpaced India in the much-needed modernisation of its armed forces and higher defence organisation. This power imbalance translates into China being under no pressure to please India. Thus the Mamallapuram Summit was preceded by Pakistani PM visit to Beijing and succeeded by President Xi’s visit to Nepal. Both- accentuating India’s concerns. Despite the thaw in the relation, 8 to 9 Chinese naval vessels are at all times present in the Indian Ocean. Way Forward India needs to continue with pragmatic foreign policy and follow the dual policy of containment and engagement. For dealing with revisionist China the formula has to engage with China whenever possible and contain China whenever necessary. In terms of engagement, India engages with China on multilateral platforms such as BRICS, SCO, RIC Trilateral. It should cooperate with China on issues of reform of WTO and IMF opposing protectionism of the West etc. To contain China India has to engage in internal and external balancing - Internal Balancing: 1. Indian Navy has inaugurated information fusion centre in Guru-gram to coordinate maritime intelligence with multiple countries. 2. India opened a new Naval airbase- INS Kohasa on Andaman and Nicobar Islands.3. Indian Army launched a month-long HIMVIJAY exercise in Arunanchal Pradesh to test its offensive capabilities against that of China. External balancing - 1. India inaugurated 2+2 dialogue at foreign ministers level with the USA and upgraded that with Japan to ministerial level. 2.The reemergence of QUAD and its up-gradation to ministerial level . 3.A number of security exercise with Japan (JAMAX) with USA (MALABAR). 4. The signing of Logistics Exchange agreement with USA and France and ongoing negotiation with Japan. 5.Building Security partnership with Littoral countries of IOR. 6. Expounding the vision of free and open Indo-pacific though the JAI trilateral.
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सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था का वर्णन करते हुए, इस काल की सामाजिक स्थिति की भी चर्चा कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) While describing the Sultanate era economy, also discuss the social situation of this period. (10 marks / 150-200 words)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए कीजिये | इसके पश्चात सल्तनत कालीन समाज के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था कृषि के क्षेत्र में तुर्कों के आगमन के पश्चात बदलाव हुआ - नहर से सिंचाई, रहट नामक यन्त्र का प्रयोग सिंचाई में किया गया | बागवानी कृषि को प्रोत्साहन, शस्यावर्तन को प्रोत्साहन दिया गया | शिल्पके क्षेत्र में भी बदलाव दिखाई पड़ता है तथा शिल्पों का विकास हुआ एवं नए शिल्पों का प्रचलन हुआ | जैसे- चरखा का प्रचलन, धनुक, कागज़ का व्यापक प्रचलन, जिल्दसाजी की कला का विकास, कलई का प्रचलन, आसवन विधि का विकास - इत्र एवं शराब के निर्माण में | व्यापार- तुर्कों के आगमन के पश्चात पूर्व-मध्य काल की त्युलना में व्यापार का भी विकास हुआ, पश्चिम व मध्य एशिया, अफ्रीका के सीमावर्ती क्षेत्र तथा दक्षिण-पूर्व एशिया से व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं | पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह - देवल, खम्भात, सूरत, गोवा, भटकल, कालीकट, थे | पूर्वी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह - सतगांव, मसूलिपत्तनम, पुलीकट, सेंटथोम, आदि थे | भारत से निर्यात की प्रमुख वस्तुएं - कपड़े, मसाले, खाद्यान्न, इत्यादि थे | आयात - घोड़ा, दास, शराब, कीमती धातुएं, इत्यादि | पूर्व मध्य-काल की तुलना में सिक्कों का भी अधिकाधिक प्रचलन शुरू हुआ | जैसे- गोरी ने देहलीवाल नामक सिक्के जारी किये, इस पर लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है | इल्तुतमिश ने टंका एवं जीतल नामक सिक्के जारी किये - जीतल के अतिरिक्त दाम एवं दिरहम नामक कम मूल्य के ताम्बे के सिक्के भी जारी किये | फिरोजशाह तुगलक ने शशगनी नामक चांदी के कम मूल्य के सिक्के जारी किये | शिल्प, व्यापार, सिक्के, कृषि अधिशेष, शहरी शासक वर्ग इत्यादि कारणों से शहरों का विकास - इसे तृतीय शहरीकरण भी कहा गया है | सल्तनत कालीन समाज इस समय का समाज पूर्व मध्यकाल की तरह हिन्दुओं में वर्ण -व्यवस्था , जाति प्रथा, छुआछूत आदि का प्रचलन जारी रहा | इस्लाम में सैद्धांतिक तौर पर सामाजिक समानता की बात किन्तु व्यवहारिक तौर पर असराफ, अजरार जैसे वर्गों में विभाजित था | हालाँकि इनके मध्य छुआछूत का प्रचलन नहीं लेकिन वैवाहिक सम्बन्धों तथा खान-पान को लेकर भेदभाव की स्थिति देखी जा सकती है | प्रारम्भिक दौर में इस्लाम एवं हिन्दू धर्म के अनुयायियों के बीच सामाजिक दूरियां भी दिखी | दोनों ही धर्मों में दास प्रथा का प्रचलन था , इस्लाम में बन्दा दास का उल्लेख- इनकी स्थिति अच्छी थी | वहीँ सामान्य दास को गुर्गा कहा जाता था तथा इनकी दशा अच्छी नहीं थी | स्त्रियों की दशा पहले की तुलना में दयनीय हुई - पर्दा प्रथा, बहु-विवाह, बाल-विवाह इत्यादि का दोनों सम्प्रदायों में प्रचलन था | जौहर प्रथा का भी व्यापक प्रचलन था | खान -पान में मांसाहार का प्रचलन बढ़ा | शिक्षा के क्षेत्र में मदरसा, मकतब जैसी नयी संस्थाएं तथा इस्लाम धर्म से सम्बन्धित विषयों का भी प्रचलन हुआ | अरबी-फारसी एवं उर्दू भाषा का प्रचलन | अरबी धर्म की भाषा तथा फारसी -प्रशासन की भाषा और उर्दू आम बोलचाल की भाषा (इसकी उत्पत्ति भारत में) साथ ही सल्तनत काल में विभिन्न कारणों से हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि क्षेत्रीय भाषाओँ का भी विकास हुआ | आर्थिक दृष्टिकोण शहरों में शासक, अमीर, उलेमां आदि की गिनती अभिजात्य वर्ग में होती थी वहीँ ग्रामीण क्षेत्र में जमींदारों की | धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो इस्लाम नामक संप्रदाय का प्रसार तथा इस्लाम एवं हिन्दू दोनों ही धर्मों में सुधार आन्दोलन के नाम पर भक्ति एवं सूफी आन्दोलन का उदय एवं प्रसार हुआ |समकालीन साक्ष्यों से बंजारा , बोहरा, मुल्तानी, खुरासानी आदि का प्रमाण मिलता है |
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##Question:सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था का वर्णन करते हुए, इस काल की सामाजिक स्थिति की भी चर्चा कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) While describing the Sultanate era economy, also discuss the social situation of this period. (10 marks / 150-200 words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए कीजिये | इसके पश्चात सल्तनत कालीन समाज के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था कृषि के क्षेत्र में तुर्कों के आगमन के पश्चात बदलाव हुआ - नहर से सिंचाई, रहट नामक यन्त्र का प्रयोग सिंचाई में किया गया | बागवानी कृषि को प्रोत्साहन, शस्यावर्तन को प्रोत्साहन दिया गया | शिल्पके क्षेत्र में भी बदलाव दिखाई पड़ता है तथा शिल्पों का विकास हुआ एवं नए शिल्पों का प्रचलन हुआ | जैसे- चरखा का प्रचलन, धनुक, कागज़ का व्यापक प्रचलन, जिल्दसाजी की कला का विकास, कलई का प्रचलन, आसवन विधि का विकास - इत्र एवं शराब के निर्माण में | व्यापार- तुर्कों के आगमन के पश्चात पूर्व-मध्य काल की त्युलना में व्यापार का भी विकास हुआ, पश्चिम व मध्य एशिया, अफ्रीका के सीमावर्ती क्षेत्र तथा दक्षिण-पूर्व एशिया से व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं | पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह - देवल, खम्भात, सूरत, गोवा, भटकल, कालीकट, थे | पूर्वी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह - सतगांव, मसूलिपत्तनम, पुलीकट, सेंटथोम, आदि थे | भारत से निर्यात की प्रमुख वस्तुएं - कपड़े, मसाले, खाद्यान्न, इत्यादि थे | आयात - घोड़ा, दास, शराब, कीमती धातुएं, इत्यादि | पूर्व मध्य-काल की तुलना में सिक्कों का भी अधिकाधिक प्रचलन शुरू हुआ | जैसे- गोरी ने देहलीवाल नामक सिक्के जारी किये, इस पर लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है | इल्तुतमिश ने टंका एवं जीतल नामक सिक्के जारी किये - जीतल के अतिरिक्त दाम एवं दिरहम नामक कम मूल्य के ताम्बे के सिक्के भी जारी किये | फिरोजशाह तुगलक ने शशगनी नामक चांदी के कम मूल्य के सिक्के जारी किये | शिल्प, व्यापार, सिक्के, कृषि अधिशेष, शहरी शासक वर्ग इत्यादि कारणों से शहरों का विकास - इसे तृतीय शहरीकरण भी कहा गया है | सल्तनत कालीन समाज इस समय का समाज पूर्व मध्यकाल की तरह हिन्दुओं में वर्ण -व्यवस्था , जाति प्रथा, छुआछूत आदि का प्रचलन जारी रहा | इस्लाम में सैद्धांतिक तौर पर सामाजिक समानता की बात किन्तु व्यवहारिक तौर पर असराफ, अजरार जैसे वर्गों में विभाजित था | हालाँकि इनके मध्य छुआछूत का प्रचलन नहीं लेकिन वैवाहिक सम्बन्धों तथा खान-पान को लेकर भेदभाव की स्थिति देखी जा सकती है | प्रारम्भिक दौर में इस्लाम एवं हिन्दू धर्म के अनुयायियों के बीच सामाजिक दूरियां भी दिखी | दोनों ही धर्मों में दास प्रथा का प्रचलन था , इस्लाम में बन्दा दास का उल्लेख- इनकी स्थिति अच्छी थी | वहीँ सामान्य दास को गुर्गा कहा जाता था तथा इनकी दशा अच्छी नहीं थी | स्त्रियों की दशा पहले की तुलना में दयनीय हुई - पर्दा प्रथा, बहु-विवाह, बाल-विवाह इत्यादि का दोनों सम्प्रदायों में प्रचलन था | जौहर प्रथा का भी व्यापक प्रचलन था | खान -पान में मांसाहार का प्रचलन बढ़ा | शिक्षा के क्षेत्र में मदरसा, मकतब जैसी नयी संस्थाएं तथा इस्लाम धर्म से सम्बन्धित विषयों का भी प्रचलन हुआ | अरबी-फारसी एवं उर्दू भाषा का प्रचलन | अरबी धर्म की भाषा तथा फारसी -प्रशासन की भाषा और उर्दू आम बोलचाल की भाषा (इसकी उत्पत्ति भारत में) साथ ही सल्तनत काल में विभिन्न कारणों से हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि क्षेत्रीय भाषाओँ का भी विकास हुआ | आर्थिक दृष्टिकोण शहरों में शासक, अमीर, उलेमां आदि की गिनती अभिजात्य वर्ग में होती थी वहीँ ग्रामीण क्षेत्र में जमींदारों की | धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो इस्लाम नामक संप्रदाय का प्रसार तथा इस्लाम एवं हिन्दू दोनों ही धर्मों में सुधार आन्दोलन के नाम पर भक्ति एवं सूफी आन्दोलन का उदय एवं प्रसार हुआ |समकालीन साक्ष्यों से बंजारा , बोहरा, मुल्तानी, खुरासानी आदि का प्रमाण मिलता है |
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Examine the role of the theory of safety valve in the rise of the Indian National Congress. (10 Marks /150 words)
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Approach: • Briefly define Safety Valve Theory, the contribution of AO Hume, etc. • Role of this theory as a safe channel for the release of discontent. • Mention criticism of Safety Valve Theory. • You can conclude by mentioning the formation of INC, conditions, etc. ANSWER: Safety Valve Theory: The theory of the safety valve is associated with controversies surrounding the foundation of the Indian National Congress. It was first propounded by Lala Lajpat Rai. The theory was accepted was almost all critics of congress. According to this theory, the idea of an all-India organization in form of INC was a brainchild of the viceroy Lord Dufferin who acted through a retired civil servant, A.O. Hume. The theory is buttressed by a statement given by the founding president of Congress WC Banarjee, that the congress was conceptualized by Dufferin. Conditions for formation of INC: Dufferin and A.O. Hume particularly A.O. Hume had rich experience of public life in India and had close contact with some Indian Gurus. Both grew anxious at the prospect of an impending revolt which was likely to be even more dangerous than the great revolt of 1857 for the British. Channel for discontent: It was under such circumstances that Indian National Congress was contemplated as a safety valve to provide a safe channel for the release of Indian discontent. Particularly the discontent of Indian political classes, and to vent their frustration. Also, it would also enable the government to have an idea of the Indian political situation of circumstances through which the government also contemplated some control on mass movements. Criticism of the theory: • Dufferin did not take Hume seriously. • He hated moderates and didn"t consider them as leaders of the masses. • And did not like the formation of INC. • Even if Hume had not taken initiative, we would have formed an all-India organization. • And all the demands of pre-1885 regional associations remained unfulfilled. • Journalists invited to 1877 Imperial Durbar set up the Native Press Association as an all- India organization with SND, editor of Bengalee as president. • The national conference was held by Indian Association in Calcutta in 1883. Wedderburn wrote so in Biography as he was a friend of Hume, therefore portraying him as a patriot, who wanted to save Britain from a crisis. Conclusion: The Safety Valve theory also explains the liberal demands and the methods of the early congress in terms of the fundamental flaw associated with its origin. According to this theory, INC was meant for the protection and perpetuation of the British Raj and not to lead the Indian resistance against it. The theory of the Safety valve is now generally not accepted and even if accepted it offers only a partial explanation for the foundation of the congress.
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##Question:Examine the role of the theory of safety valve in the rise of the Indian National Congress. (10 Marks /150 words)##Answer:Approach: • Briefly define Safety Valve Theory, the contribution of AO Hume, etc. • Role of this theory as a safe channel for the release of discontent. • Mention criticism of Safety Valve Theory. • You can conclude by mentioning the formation of INC, conditions, etc. ANSWER: Safety Valve Theory: The theory of the safety valve is associated with controversies surrounding the foundation of the Indian National Congress. It was first propounded by Lala Lajpat Rai. The theory was accepted was almost all critics of congress. According to this theory, the idea of an all-India organization in form of INC was a brainchild of the viceroy Lord Dufferin who acted through a retired civil servant, A.O. Hume. The theory is buttressed by a statement given by the founding president of Congress WC Banarjee, that the congress was conceptualized by Dufferin. Conditions for formation of INC: Dufferin and A.O. Hume particularly A.O. Hume had rich experience of public life in India and had close contact with some Indian Gurus. Both grew anxious at the prospect of an impending revolt which was likely to be even more dangerous than the great revolt of 1857 for the British. Channel for discontent: It was under such circumstances that Indian National Congress was contemplated as a safety valve to provide a safe channel for the release of Indian discontent. Particularly the discontent of Indian political classes, and to vent their frustration. Also, it would also enable the government to have an idea of the Indian political situation of circumstances through which the government also contemplated some control on mass movements. Criticism of the theory: • Dufferin did not take Hume seriously. • He hated moderates and didn"t consider them as leaders of the masses. • And did not like the formation of INC. • Even if Hume had not taken initiative, we would have formed an all-India organization. • And all the demands of pre-1885 regional associations remained unfulfilled. • Journalists invited to 1877 Imperial Durbar set up the Native Press Association as an all- India organization with SND, editor of Bengalee as president. • The national conference was held by Indian Association in Calcutta in 1883. Wedderburn wrote so in Biography as he was a friend of Hume, therefore portraying him as a patriot, who wanted to save Britain from a crisis. Conclusion: The Safety Valve theory also explains the liberal demands and the methods of the early congress in terms of the fundamental flaw associated with its origin. According to this theory, INC was meant for the protection and perpetuation of the British Raj and not to lead the Indian resistance against it. The theory of the Safety valve is now generally not accepted and even if accepted it offers only a partial explanation for the foundation of the congress.
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सूफी आन्दोलन के उदय के कारणों की संक्षिप्त चर्चा कीजिये | साथ ही इसके प्रभाव का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Briefly discuss the reasons for the rise of the Sufi movement. Also critically discuss its effect. (10 marks / 150-200 words)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत सूफी आन्दोलन के बारे में सामान्य परिचय देते हुए कीजिए | इसके पश्चात सूफी आन्दोलन के व्यापक प्रभावों का वर्णन करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में सूफी आन्दोलन की आलोचना के बिन्दुओं को रेखांकित करते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - सूफी आन्दोलन इस्लाम के भीतर रहस्यवादी, उदारवादी धारा के लिए सूफी आन्दोलन या तसव्वुफ़ शब्द का प्रयोग किया जाता है | सूफी आन्दोलन के उदय के कारण इस्लाम के प्रसार एवं गैर-इस्लामिक प्रजा के साथ भेदभाव इस्लामिक शासक वर्ग का विलासिता युक्त जीवन सामाजिक -आर्थिक असमानता राजनीति एवं समाज पर उलेमां वर्ग का बढ़ता प्रभाव सूफी आन्दोलन का प्रभाव धार्मिक दृष्टिकोण से इस्लाम के मानवीय पहलू को लोकप्रिय बनाया, इससे इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ और लोकप्रियता भी बढ़ी | धर्म का सरलीकरण किया | भक्ति आन्दोलन पर प्रभाव , जैसे- एकेश्वरवाद, गुरु को महत्व, कर्मकांडों की आलोचना, अदि विशेषताएं भक्ति आन्दोलन के निर्गुण संतों पर देखी जा सकती है | सामाजिक जीवन पर प्रभाव दया, सहिष्णुता, प्रेम, मानव सेवा जैसे विचारों का प्रसार समाज में किया | खानकाहो (आश्रम) में किसी भी धर्म, जाति, वर्ण, लिंग आदि के साथ एक जैसा व्यवहार - समानता का व्यवहार | भाषा सम्बन्धी प्रसार भारत में उर्दू की उत्पत्ति खानकाहो में मानी जाती है तथा अमीर खुसरो को उर्दू का प्रथम कवि भी माना जाता है | उर्दू के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओँ के विकास में भी सूफी संतों की प्रमुख भूमिका थी, जैसे- पंजाबी के विकास में बाबा फरीद एवं बुल्लेशाह, गुजराती भाषा के विकास में शेख अहमद तथा अवधि भासः के विकास में मलिक मुहम्मद जायसी, कूतबन इत्यादि | संगीत पर प्रभाव सूफी संतो विशेषकर चिश्ती संतों के प्रयासों से सूफी संगीत भी लोकप्रिय हुआ | ईश्वर को केंद्र में रखकर संगीत की रचना तथा भाव-विभोर होकर गायन इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है | सूफी संतों के प्रयासों से ही गायन के विधा के रूप में कव्वाली तथा सितार एवं तबला जैसे वाद्य यंत्रों का भी विकास हुआ | संगीत के गायन शैली के रूप में सूफी संगीत भारत सहित कई देशों में आज भी लोकप्रिय है | स्थापत्य पर प्रभाव मध्य युगीन स्थापत्य के विकास में सूफी संतो का कोई विशेष योगदान नहीं था लेकिन इनके अनुयायियों ने दरगाहों पर विभिन्न ईमारतों का निर्माण कराया | ये ईमारत न केवल उस दौर के स्थापत्य को जानने का एक माध्यम है बल्कि सामासिक संस्कृति का एक उत्तम उदाहरण भी है | आर्थिक प्रभाव सूफी संतो के शिक्षाओं में आर्थिक जीवन को भी प्रभावित किया | ये धन संचय के विरोधी थे | कालाबाजारी की आलोचना की आजीविका के लिए श्रम को अधिक महत्व देते थे | इनकी मृत्यु के पश्चात दरगाह के इर्द-गिर्द आर्थिक गतिविधियों का विकास, शहरों का विकास तथा आज भी तीर्थ यात्रा, पर्यटन इत्यादि दृष्टि से दरगाहों का महत्व है | राजनीतिक प्रभाव प्रायः सूफी संतों ने राजनीति से दूरी बनाकर रखी किन्तु सूफी आन्दोलन ने राजनीति को भी प्रभावित किया | भारत में इस्लाम और शासक वर्ग की स्वीकार्यता में सूफी संतों की अहम भूमिका थी | जिन शासकों पर सूफी संतो का प्रभाव रहा उनकी नीतियों में उदारता के तत्व दिखाई पड़ते हैं, जैसे- मुहम्मद बिन तुगलक, अकबर, इत्यादि | राजनीतिक प्रभाव प्रायः सूफी संतों ने राजनीति से दूरी बनाकर रखी किन्तु सूफी आन्दोलन ने राजनीति को भी प्रभावित किया | भारत में इस्लाम और शासक वर्ग की स्वीकार्यता में सूफी संतों की अहम भूमिका थी | जिन शासकों पर सूफी संतो का प्रभाव रहा उनकी नीतियों में उदारता के तत्व दिखाई पड़ते हैं, जैसे- मुहम्मद बिन तुगलक, अकबर, इत्यादि | आलोचना सूफी संतो के विचारों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया, इससे सामाजिक तनाव को भी बढ़ावा मिला |राजनीति को ये आंशिक तौर पर प्रभावित किये तथा उलेमां वर्ग का ही राजनीति पर प्रभाव बना रहा |शासक वर्ग की विलासिता पूर्ण जीवन शैली तथा उलेमां वर्ग का नीतियों पर प्रभाव, को भी सूफी आन्दोलन के सीमा के रूप में देखा जाता है |इनका आधार मुख्यतः समाज के निम्न वर्गों में था |
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##Question:सूफी आन्दोलन के उदय के कारणों की संक्षिप्त चर्चा कीजिये | साथ ही इसके प्रभाव का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Briefly discuss the reasons for the rise of the Sufi movement. Also critically discuss its effect. (10 marks / 150-200 words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत सूफी आन्दोलन के बारे में सामान्य परिचय देते हुए कीजिए | इसके पश्चात सूफी आन्दोलन के व्यापक प्रभावों का वर्णन करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में सूफी आन्दोलन की आलोचना के बिन्दुओं को रेखांकित करते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - सूफी आन्दोलन इस्लाम के भीतर रहस्यवादी, उदारवादी धारा के लिए सूफी आन्दोलन या तसव्वुफ़ शब्द का प्रयोग किया जाता है | सूफी आन्दोलन के उदय के कारण इस्लाम के प्रसार एवं गैर-इस्लामिक प्रजा के साथ भेदभाव इस्लामिक शासक वर्ग का विलासिता युक्त जीवन सामाजिक -आर्थिक असमानता राजनीति एवं समाज पर उलेमां वर्ग का बढ़ता प्रभाव सूफी आन्दोलन का प्रभाव धार्मिक दृष्टिकोण से इस्लाम के मानवीय पहलू को लोकप्रिय बनाया, इससे इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ और लोकप्रियता भी बढ़ी | धर्म का सरलीकरण किया | भक्ति आन्दोलन पर प्रभाव , जैसे- एकेश्वरवाद, गुरु को महत्व, कर्मकांडों की आलोचना, अदि विशेषताएं भक्ति आन्दोलन के निर्गुण संतों पर देखी जा सकती है | सामाजिक जीवन पर प्रभाव दया, सहिष्णुता, प्रेम, मानव सेवा जैसे विचारों का प्रसार समाज में किया | खानकाहो (आश्रम) में किसी भी धर्म, जाति, वर्ण, लिंग आदि के साथ एक जैसा व्यवहार - समानता का व्यवहार | भाषा सम्बन्धी प्रसार भारत में उर्दू की उत्पत्ति खानकाहो में मानी जाती है तथा अमीर खुसरो को उर्दू का प्रथम कवि भी माना जाता है | उर्दू के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओँ के विकास में भी सूफी संतों की प्रमुख भूमिका थी, जैसे- पंजाबी के विकास में बाबा फरीद एवं बुल्लेशाह, गुजराती भाषा के विकास में शेख अहमद तथा अवधि भासः के विकास में मलिक मुहम्मद जायसी, कूतबन इत्यादि | संगीत पर प्रभाव सूफी संतो विशेषकर चिश्ती संतों के प्रयासों से सूफी संगीत भी लोकप्रिय हुआ | ईश्वर को केंद्र में रखकर संगीत की रचना तथा भाव-विभोर होकर गायन इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है | सूफी संतों के प्रयासों से ही गायन के विधा के रूप में कव्वाली तथा सितार एवं तबला जैसे वाद्य यंत्रों का भी विकास हुआ | संगीत के गायन शैली के रूप में सूफी संगीत भारत सहित कई देशों में आज भी लोकप्रिय है | स्थापत्य पर प्रभाव मध्य युगीन स्थापत्य के विकास में सूफी संतो का कोई विशेष योगदान नहीं था लेकिन इनके अनुयायियों ने दरगाहों पर विभिन्न ईमारतों का निर्माण कराया | ये ईमारत न केवल उस दौर के स्थापत्य को जानने का एक माध्यम है बल्कि सामासिक संस्कृति का एक उत्तम उदाहरण भी है | आर्थिक प्रभाव सूफी संतो के शिक्षाओं में आर्थिक जीवन को भी प्रभावित किया | ये धन संचय के विरोधी थे | कालाबाजारी की आलोचना की आजीविका के लिए श्रम को अधिक महत्व देते थे | इनकी मृत्यु के पश्चात दरगाह के इर्द-गिर्द आर्थिक गतिविधियों का विकास, शहरों का विकास तथा आज भी तीर्थ यात्रा, पर्यटन इत्यादि दृष्टि से दरगाहों का महत्व है | राजनीतिक प्रभाव प्रायः सूफी संतों ने राजनीति से दूरी बनाकर रखी किन्तु सूफी आन्दोलन ने राजनीति को भी प्रभावित किया | भारत में इस्लाम और शासक वर्ग की स्वीकार्यता में सूफी संतों की अहम भूमिका थी | जिन शासकों पर सूफी संतो का प्रभाव रहा उनकी नीतियों में उदारता के तत्व दिखाई पड़ते हैं, जैसे- मुहम्मद बिन तुगलक, अकबर, इत्यादि | राजनीतिक प्रभाव प्रायः सूफी संतों ने राजनीति से दूरी बनाकर रखी किन्तु सूफी आन्दोलन ने राजनीति को भी प्रभावित किया | भारत में इस्लाम और शासक वर्ग की स्वीकार्यता में सूफी संतों की अहम भूमिका थी | जिन शासकों पर सूफी संतो का प्रभाव रहा उनकी नीतियों में उदारता के तत्व दिखाई पड़ते हैं, जैसे- मुहम्मद बिन तुगलक, अकबर, इत्यादि | आलोचना सूफी संतो के विचारों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया, इससे सामाजिक तनाव को भी बढ़ावा मिला |राजनीति को ये आंशिक तौर पर प्रभावित किये तथा उलेमां वर्ग का ही राजनीति पर प्रभाव बना रहा |शासक वर्ग की विलासिता पूर्ण जीवन शैली तथा उलेमां वर्ग का नीतियों पर प्रभाव, को भी सूफी आन्दोलन के सीमा के रूप में देखा जाता है |इनका आधार मुख्यतः समाज के निम्न वर्गों में था |
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"ट्रांसफर प्राइसिंग" शब्द का तात्पर्य स्पष्ट कीजिये| यह आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (बीईपीएस) से कैसे संबंधित है ? इस संदर्भ में, बीईपीएस परियोजना के तहत भारत द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों पर चर्चा कीजिये| (10 अंक 150-200 शब्द) Explain the meaning of the term "transfer pricing". How is it related to Base Erosion and Profit shifting (BEPS)? In this context, discuss the various steps taken by India under the BEPS project. (10 Marks 150-200 words)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में ट्रांसफ़र प्राइसिंग को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम खंड में ट्रांसफ़र प्राइसिंग और BEPS के सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिये 3- दुसरे खंड में BEPS के सन्दर्भ में बीईपीएस परियोजना के तहत भारत द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों पर चर्चा कीजिये| 4- अंतिम में कुछ घरेलू सुधारों को बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये ट्रांसफ़र प्राइसिंग के अंतर्गत दो देशों में स्थित, परस्पर सम्बन्धी फर्मों के बीच आगत/परिसंपत्ति का क्रय-विक्रय किया जाता है| यह क्रय विक्रयसंस्थापक और अनुषंगी कंपनी, किसी एक कंपनी की दो अनुषंगी कम्पनियां अथवा किसी एक स्वामी की दो कम्पनियां के मध्य हो सकता है|कर प्रावधानों के अनुसार स्थानान्तरण मूल्य (सम्बंधित फर्मों के बीच लेन देन) आर्म्स लेंथ सिद्धांत के आधार पर होने चाहिए अर्थात यह लेन देन उचित मूल्य पर होने चाहिए| अर्थात वह मूल्य जिस पर गैर सम्बन्धी फर्मों के बीच लेन देन किये गए हों| इस तरह ट्रान्सफर प्राइसिंग एक वैध प्रक्रिया है किन्तु मूल्यों में हेरफेर के माध्यम से BEPS में इसका दुरूपयोग किया जाता है| BEPS और ट्रांसफर प्राइसिंग आधार क्षरण और लाभ स्थानान्तरण (BEPS) यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा की जाने वाली कर परिहार की एक विधि है| चूँकि निगम आय कर निगम के लाभ पर आरोपित किया जाता है अतः BEPS में लाभ (आधार) में कमी प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है| इसके अंतर्गत वह कम्पनियां मेजबान देशों सेअपने लाभ को अन्य देशों(कर आश्रय) को स्थानांतरित करके अपनी कर देयता कम कर लेती हैं| ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ सम्बन्ध BEPS की उपरोक्त प्रक्रिया सामान्यतः स्थानान्तरण मूल्य (ट्रान्सफर प्राइसिंग) के दुरूपयोग के माध्यम से की जाती है| इसमें विदेश में स्थित कंपनी भारतीय कंपनी को भेजे जाने वाले आगत का मूल्य अधिक प्रदर्शित कर सकती है| इससे भारत में स्थिति कंपनी की लागत अधिक प्रदर्शित होगी जिससे भारत की कंपनी का लाभ कम प्रदर्शित होगा| लाभ में कमी प्रदर्शित होने पर भारत वाली कम्पनी अपने निगम आय कर में कमी कर सकेगी| दूसरी और विदेश स्थित कंपनी की आगम बढ़ जायेगी और इस तरह लाभ को विदेश शिफ्ट कर दिया जाता है| इससे भारत सरकार को राजस्व की हानि होती है| इसके साथ ही मनी लांड्रिंग, काले धन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं| अतः भारत सरकार ने BEPS प्रोजेक्ट के अंतर्गत अनेक कदम उठाये हैं| बीईपीएस परियोजना के तहत भारत द्वारा उठाए गए कदम BEPS प्रोजेक्ट इसे वर्ष 2015 में G-20 के सुझाव पर आर्गेनाईजेशन फॉर इकनोमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (OECD) द्वारा लागू किया गया| इसका उद्देश्य BEPS की गतिविधियों पर अंकुश लगाना है| BEPS प्रोजेक्ट के उपायों को लागू करने हेतुभारत सरकार 2017 में हस्ताक्षर किये और 1 अक्टूबर 2019 से इन्हें लागू कर दिया गया है| इसके प्रावधान DTAA में भी शामिल कर दिए गए हैं| BEPS प्रोजेक्ट के तीन दृष्टिकोण कर संधियों (DTAA)के शीर्षक एवं प्रस्तावना में यह अंकित/उल्लेखित होना चाहिए कि यह कर परिहार की संभावना उत्पन्न करने हेतु नहीं है| DTAA में लाभ की सीमा/लिमिटेशन ऑफ़ बेनिफिट (LoB) का प्रावधान होना चाहिए| अर्थात DTAA के अंतर्गत कर छूट केवल उन कंपनियों को दी जानी चाहिए जो वास्तव में उस देश में व्यवसाय कर रही हों| तीसरे दृष्टिकोण के रूप में GAAR के क्रियान्वयन का सुझाव दिया गया है BEPS प्रोजेक्ट के एक्शन प्लान BEPS प्रोजेक्ट के अंतर्गत 15 कार्यवाही योजनायें प्रस्तावित की गयी है जिनमें भारत द्वारा लागू प्रमुख एक्शन प्लान निम्नलिखित हैं विदेशी कंपनियों द्वारा डिजिटल माध्यम से विज्ञापन की आगम पर 6% की दर से सामान्यीकृत/इक्वलाइजेशन लेवी आरोपित की जायेगी जैसे गूगल टैक्स स्थायी संस्थापन/परमानेंट इस्टैब्लिशमेंट , यह प्लेस ऑफ़ इफेक्टिव मैनेजमेंट से सम्बन्धित है कंट्री बाई कंट्री रिपोर्टिंग इसके अंतर्गत भारत में व्यवसाय करने वाली सभी कंपनियों को उनकी विदेश में स्थित संभी अनुषंगी/सम्बन्धित फर्मों की सूचना भारत सरकार को देनी होगी| इससे ट्रान्सफर प्राइसिंग का दुरूपयोग रोका जा सकेगा| इस तरह से देखते हैं किजी 20 के सदस्य और बीईपीएस परियोजना के एक सक्रिय भागीदार के रूप में, भारत बीईपीएस के दुष्परिणामों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। बीईपीएस एक्शन प्लानों को लागू करने के लिए, भारत अपने घरेलू कर कानून के साथ-साथ कर संधियों में भी संशोधन कर रहा है|
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##Question:"ट्रांसफर प्राइसिंग" शब्द का तात्पर्य स्पष्ट कीजिये| यह आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (बीईपीएस) से कैसे संबंधित है ? इस संदर्भ में, बीईपीएस परियोजना के तहत भारत द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों पर चर्चा कीजिये| (10 अंक 150-200 शब्द) Explain the meaning of the term "transfer pricing". How is it related to Base Erosion and Profit shifting (BEPS)? In this context, discuss the various steps taken by India under the BEPS project. (10 Marks 150-200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में ट्रांसफ़र प्राइसिंग को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम खंड में ट्रांसफ़र प्राइसिंग और BEPS के सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिये 3- दुसरे खंड में BEPS के सन्दर्भ में बीईपीएस परियोजना के तहत भारत द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों पर चर्चा कीजिये| 4- अंतिम में कुछ घरेलू सुधारों को बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये ट्रांसफ़र प्राइसिंग के अंतर्गत दो देशों में स्थित, परस्पर सम्बन्धी फर्मों के बीच आगत/परिसंपत्ति का क्रय-विक्रय किया जाता है| यह क्रय विक्रयसंस्थापक और अनुषंगी कंपनी, किसी एक कंपनी की दो अनुषंगी कम्पनियां अथवा किसी एक स्वामी की दो कम्पनियां के मध्य हो सकता है|कर प्रावधानों के अनुसार स्थानान्तरण मूल्य (सम्बंधित फर्मों के बीच लेन देन) आर्म्स लेंथ सिद्धांत के आधार पर होने चाहिए अर्थात यह लेन देन उचित मूल्य पर होने चाहिए| अर्थात वह मूल्य जिस पर गैर सम्बन्धी फर्मों के बीच लेन देन किये गए हों| इस तरह ट्रान्सफर प्राइसिंग एक वैध प्रक्रिया है किन्तु मूल्यों में हेरफेर के माध्यम से BEPS में इसका दुरूपयोग किया जाता है| BEPS और ट्रांसफर प्राइसिंग आधार क्षरण और लाभ स्थानान्तरण (BEPS) यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा की जाने वाली कर परिहार की एक विधि है| चूँकि निगम आय कर निगम के लाभ पर आरोपित किया जाता है अतः BEPS में लाभ (आधार) में कमी प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है| इसके अंतर्गत वह कम्पनियां मेजबान देशों सेअपने लाभ को अन्य देशों(कर आश्रय) को स्थानांतरित करके अपनी कर देयता कम कर लेती हैं| ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ सम्बन्ध BEPS की उपरोक्त प्रक्रिया सामान्यतः स्थानान्तरण मूल्य (ट्रान्सफर प्राइसिंग) के दुरूपयोग के माध्यम से की जाती है| इसमें विदेश में स्थित कंपनी भारतीय कंपनी को भेजे जाने वाले आगत का मूल्य अधिक प्रदर्शित कर सकती है| इससे भारत में स्थिति कंपनी की लागत अधिक प्रदर्शित होगी जिससे भारत की कंपनी का लाभ कम प्रदर्शित होगा| लाभ में कमी प्रदर्शित होने पर भारत वाली कम्पनी अपने निगम आय कर में कमी कर सकेगी| दूसरी और विदेश स्थित कंपनी की आगम बढ़ जायेगी और इस तरह लाभ को विदेश शिफ्ट कर दिया जाता है| इससे भारत सरकार को राजस्व की हानि होती है| इसके साथ ही मनी लांड्रिंग, काले धन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं| अतः भारत सरकार ने BEPS प्रोजेक्ट के अंतर्गत अनेक कदम उठाये हैं| बीईपीएस परियोजना के तहत भारत द्वारा उठाए गए कदम BEPS प्रोजेक्ट इसे वर्ष 2015 में G-20 के सुझाव पर आर्गेनाईजेशन फॉर इकनोमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (OECD) द्वारा लागू किया गया| इसका उद्देश्य BEPS की गतिविधियों पर अंकुश लगाना है| BEPS प्रोजेक्ट के उपायों को लागू करने हेतुभारत सरकार 2017 में हस्ताक्षर किये और 1 अक्टूबर 2019 से इन्हें लागू कर दिया गया है| इसके प्रावधान DTAA में भी शामिल कर दिए गए हैं| BEPS प्रोजेक्ट के तीन दृष्टिकोण कर संधियों (DTAA)के शीर्षक एवं प्रस्तावना में यह अंकित/उल्लेखित होना चाहिए कि यह कर परिहार की संभावना उत्पन्न करने हेतु नहीं है| DTAA में लाभ की सीमा/लिमिटेशन ऑफ़ बेनिफिट (LoB) का प्रावधान होना चाहिए| अर्थात DTAA के अंतर्गत कर छूट केवल उन कंपनियों को दी जानी चाहिए जो वास्तव में उस देश में व्यवसाय कर रही हों| तीसरे दृष्टिकोण के रूप में GAAR के क्रियान्वयन का सुझाव दिया गया है BEPS प्रोजेक्ट के एक्शन प्लान BEPS प्रोजेक्ट के अंतर्गत 15 कार्यवाही योजनायें प्रस्तावित की गयी है जिनमें भारत द्वारा लागू प्रमुख एक्शन प्लान निम्नलिखित हैं विदेशी कंपनियों द्वारा डिजिटल माध्यम से विज्ञापन की आगम पर 6% की दर से सामान्यीकृत/इक्वलाइजेशन लेवी आरोपित की जायेगी जैसे गूगल टैक्स स्थायी संस्थापन/परमानेंट इस्टैब्लिशमेंट , यह प्लेस ऑफ़ इफेक्टिव मैनेजमेंट से सम्बन्धित है कंट्री बाई कंट्री रिपोर्टिंग इसके अंतर्गत भारत में व्यवसाय करने वाली सभी कंपनियों को उनकी विदेश में स्थित संभी अनुषंगी/सम्बन्धित फर्मों की सूचना भारत सरकार को देनी होगी| इससे ट्रान्सफर प्राइसिंग का दुरूपयोग रोका जा सकेगा| इस तरह से देखते हैं किजी 20 के सदस्य और बीईपीएस परियोजना के एक सक्रिय भागीदार के रूप में, भारत बीईपीएस के दुष्परिणामों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। बीईपीएस एक्शन प्लानों को लागू करने के लिए, भारत अपने घरेलू कर कानून के साथ-साथ कर संधियों में भी संशोधन कर रहा है|
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भारत में GST कर सुधारों की विशेषताओं व लाभों का विश्लेषण प्रस्तुत कीजिये। (150-200 शब्द/ 10 अंक) Present the analysis of the features and benefits of GST tax reforms in India. (150-200 words / 10 marks)
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Approach: भूमिका में जीएसटी का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिए। जीएसटी को कर सुधार के रूप में स्पष्ट कीजिए। जीएसटी के लाभों व विशेषताओं का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। निष्कर्ष में इसके महत्व व प्रभाव की चर्चा कर सकते हैं। उत्तर: भारत में कर सुधारों पर एक प्रभावी कदम उठाते हुए देश में जीएसटी प्रणाली को लागू किया गया है। जीएसटी के माध्यम से अप्रत्यक्ष कर ढांचे में परिवर्तन करते हुए एक देश एक कर को लागू करने का प्रयास किया गया है। जीएसटी के माध्यम से केन्द्रीय व राज्य के अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी प्रणाली में शामिल किया गया है। इसमें कर के दो भाग रखे गए हैं- CGST व SGST। GST के लाभ एवं विशेषताएँ कर राजस्व में वृद्धि - जीएसटी व्यवस्था से सरकार के कर राजस्व में वृद्धि होने की संभावना है। कर राजस्व वृद्धि के निम्न कारण होंगे- बार बार कर से राहत- यह बार बार लगने वाले कर के भर को कम करेगा जिससे कर में कमी आएगी और कर आधार में वृद्धि के फलस्वरूप कर राजस्व में वृद्धि होगी। औपचारिकीकरण - इससे कर व्यवस्था में औपचारिकीकरण होगा जिससे कर वंचन की संभावनाओं में कमी आएगी । कंपोज़ीशन टैक्स स्कीम - इसके माध्यम से छोटी इकाइयों को कर के दायरे में लाया जाएगा जिससे कर आधार में वृद्धि होगी। ऑनलाइन कर भुगतान की सुविधा - यह सरल व्यवस्था होगी तथा इससे अधिक से अधिक इकाइयां कर देने को प्रेरित होंगी। GSTN के द्वारा भुगतान - यह केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली द्वारा संचालित होगा जो काफी दक्ष व प्रभावी होगी। e-वे बिल - एक निश्चित दूरी से अधिक वाले व्यापार हेतु इससे लागू किया जाएगा जिससे कर देने वालों की संख्या में वृद्धि होगी। प्रत्यक्ष कर राजस्व में वृद्धि एक राष्ट्रीय बाज़ार की स्थापना - जीएसटी व्यवस्था आने से पूरे देश में एक कर व्यवस्था लागू होगी जो एक राष्ट्रीय बाज़ार को स्थापित करेगी। इससे देश में निवेश में भी वृद्धि होगी। एक समान कर प्रणाली - जीएसटी व्यवस्था आने से पूरे देश में एक कर व्यवस्था लागू होगी जो एक राष्ट्रीय बाज़ार को स्थापित करेगी। इससे देश में निवेश में भी वृद्धि होगी। वस्तुओं के स्थानांतरण पर कर ना होना - इस व्यवस्था के तहत एक दूसर को वस्तुओं व सेवाओं के स्थानांतरण पर बार बार कर नहीं लगता है इसलिए कर में कमी आती है। व्यवसाय सुगमता में वृद्धि - नयी व्यवस्था आने से देश के आर्थिक वातावरन में सुधार होगा और व्यवसाय में सुगमता आएगी जिससे निवेश में वृद्धि होगी । सहकारी संघवाद में वृद्धि - इस व्यवस्था से राज्यों के भीतर उत्पादन व व्यापार प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि होगी जो सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करेगा। घरेलू विनिर्माण में वृद्धि - व्यवसाय सुगमता व निवेश से घरेलू निर्माण में वृद्धि करेगा। सरल कर व्यवस्था भी इससे प्रोत्साहित करेगी। इन सभी लाभों के अतिरिक्त जीएसटी व्यवस्था के आने से निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलेगा साथ हीफर्मों एवं उपभोक्ताओं पर कर का भार कम होगा। जीएसटी व्यवस्था भारत में कर सुधारों की दिशा में एक प्रभावी कदम है जिसके कई सारे लाभ प्राप्त होंगे।
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##Question:भारत में GST कर सुधारों की विशेषताओं व लाभों का विश्लेषण प्रस्तुत कीजिये। (150-200 शब्द/ 10 अंक) Present the analysis of the features and benefits of GST tax reforms in India. (150-200 words / 10 marks)##Answer:Approach: भूमिका में जीएसटी का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिए। जीएसटी को कर सुधार के रूप में स्पष्ट कीजिए। जीएसटी के लाभों व विशेषताओं का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। निष्कर्ष में इसके महत्व व प्रभाव की चर्चा कर सकते हैं। उत्तर: भारत में कर सुधारों पर एक प्रभावी कदम उठाते हुए देश में जीएसटी प्रणाली को लागू किया गया है। जीएसटी के माध्यम से अप्रत्यक्ष कर ढांचे में परिवर्तन करते हुए एक देश एक कर को लागू करने का प्रयास किया गया है। जीएसटी के माध्यम से केन्द्रीय व राज्य के अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी प्रणाली में शामिल किया गया है। इसमें कर के दो भाग रखे गए हैं- CGST व SGST। GST के लाभ एवं विशेषताएँ कर राजस्व में वृद्धि - जीएसटी व्यवस्था से सरकार के कर राजस्व में वृद्धि होने की संभावना है। कर राजस्व वृद्धि के निम्न कारण होंगे- बार बार कर से राहत- यह बार बार लगने वाले कर के भर को कम करेगा जिससे कर में कमी आएगी और कर आधार में वृद्धि के फलस्वरूप कर राजस्व में वृद्धि होगी। औपचारिकीकरण - इससे कर व्यवस्था में औपचारिकीकरण होगा जिससे कर वंचन की संभावनाओं में कमी आएगी । कंपोज़ीशन टैक्स स्कीम - इसके माध्यम से छोटी इकाइयों को कर के दायरे में लाया जाएगा जिससे कर आधार में वृद्धि होगी। ऑनलाइन कर भुगतान की सुविधा - यह सरल व्यवस्था होगी तथा इससे अधिक से अधिक इकाइयां कर देने को प्रेरित होंगी। GSTN के द्वारा भुगतान - यह केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली द्वारा संचालित होगा जो काफी दक्ष व प्रभावी होगी। e-वे बिल - एक निश्चित दूरी से अधिक वाले व्यापार हेतु इससे लागू किया जाएगा जिससे कर देने वालों की संख्या में वृद्धि होगी। प्रत्यक्ष कर राजस्व में वृद्धि एक राष्ट्रीय बाज़ार की स्थापना - जीएसटी व्यवस्था आने से पूरे देश में एक कर व्यवस्था लागू होगी जो एक राष्ट्रीय बाज़ार को स्थापित करेगी। इससे देश में निवेश में भी वृद्धि होगी। एक समान कर प्रणाली - जीएसटी व्यवस्था आने से पूरे देश में एक कर व्यवस्था लागू होगी जो एक राष्ट्रीय बाज़ार को स्थापित करेगी। इससे देश में निवेश में भी वृद्धि होगी। वस्तुओं के स्थानांतरण पर कर ना होना - इस व्यवस्था के तहत एक दूसर को वस्तुओं व सेवाओं के स्थानांतरण पर बार बार कर नहीं लगता है इसलिए कर में कमी आती है। व्यवसाय सुगमता में वृद्धि - नयी व्यवस्था आने से देश के आर्थिक वातावरन में सुधार होगा और व्यवसाय में सुगमता आएगी जिससे निवेश में वृद्धि होगी । सहकारी संघवाद में वृद्धि - इस व्यवस्था से राज्यों के भीतर उत्पादन व व्यापार प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि होगी जो सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करेगा। घरेलू विनिर्माण में वृद्धि - व्यवसाय सुगमता व निवेश से घरेलू निर्माण में वृद्धि करेगा। सरल कर व्यवस्था भी इससे प्रोत्साहित करेगी। इन सभी लाभों के अतिरिक्त जीएसटी व्यवस्था के आने से निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलेगा साथ हीफर्मों एवं उपभोक्ताओं पर कर का भार कम होगा। जीएसटी व्यवस्था भारत में कर सुधारों की दिशा में एक प्रभावी कदम है जिसके कई सारे लाभ प्राप्त होंगे।
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