Question
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What do you understand by Citizen Charter? Discuss the issues associated with the effective implementation of the Citizen"s Charter in India. (250 words/15 Marks)
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Basic Approach: (a) explain what is citizen charter (b) highlight the challenges Conclusion- A reference to sevottam and citizen-centric government can be Given. ANSWER The Citizen’s Charter is an instrument that seeks to make an organization transparent, accountable, and citizen-friendly. A Citizen’s Charter is basically a set of commitments made by an organization regarding the standards of service that it delivers. Every Citizen’s Charter has several essential components to make it meaningful: (a) The Vision and Mission Statement of the organization. This gives the outcomes desired and the broad strategy to achieve these goals and outcomes. This also makes the user aware of the intent of their service provider and helps in holding the organization accountable. (b) The organization must clearly state in its Citizen’s Charter what subject it deals with and the service areas it broadly covers. This helps the user to understand the type of services they can expect from a particular service provider (c) The Citizen’s Charter should also stipulate the responsibilities of the citizens in the context of the Charter. The commitments/promises at (a) and (b) constitute the heart of a Citizen’s Charter. Even though these promises are not enforceable in a court of law, each organization should ensure that the promises made are kept and, in case of default, a suitable compensatory/remedial mechanism should be provided. Problems with the citizen charter 1. Poor design and content: Most organizations do not have adequate capability to draft meaningful and succinct Citizens’ Charter. Most Citizens’ Charters drafted by government agencies are not designed well. Critical information that end-users need to hold agencies accountable is simply missing from a large number of charters. Thus, the Citizens’ Charter programme has not succeeded in appreciably empowering end-users to demand greater public accountability. 2. Lack of public awareness: While a large number of public service providers have implemented the Citizens’ Charter, only a small percentage of end-users are aware of the commitments made in the Citizens’ Charter. Effective efforts of communicating and educating the public about the standards of delivery promise have not been undertaken. 3. Inadequate groundwork: Government agencies often formulate Citizens’ Charters without undertaking adequate groundwork in terms of assessing and reforming its processes to deliver the promises made in the Charter. 4 Charters are rarely updated: Charters reviewed for this report rarely showed signs of being updated even though some documents date back from the inception of the Citizens’ Charter programme nearly a decade ago. Only 6% of Charters reviewed even make the assurance that the document will be updated sometime after release. In addition, few Charters indicate the date of release. Needless to say, the presence of a publication date assures end-users of the validity of a Charter’s contents. 5. End-users and NGOs are not consulted when Charters are drafted: Civil society organizations and end-users are generally not consulted when Charters are being formulated. Since a Citizens’ Charter’s primary purpose is to make public service delivery more citizen-centric, agencies must investigate the needs of end-users when formulating Charters by consulting with ordinary citizens and civil society organizations. 6. The needs of senior citizens and the disabled are not considered when drafting Charters: Just one Charter reviewed for this report assured equitable access to disabled users or senior citizens. Many agencies actually do cater to the needs of the disadvantaged or elderly but do not mention these services in their charter. 7. Resistance to change: The new practices demand significant changes in the behavior and attitude of the agency and its staff towards citizens. At times, vested interests work for stalling the Citizens’ Charter altogether or in making it toothless. 8. Voluntary commitment: Since it was only a voluntary commitment, the bureaucracy do not take it seriously. 9. The Citizen charters are pious statements with Nobel intentions and not having any practical significance. Citizen charter never provides information about the quality of service provided and the time limit within which the service should be provided. Without this, the bureaucracy cannot be questioned and held accountable. 10. Most of the citizen charters are formulated in the English language. Due to this everyone is not able to understand the content of the charter and hence it destroys the purpose of framing the citizen charter. A citizen charter is a way to effectively deliver services. Effective implementation of the city charter and sevottam model is few of Government"s efforts to make the government citizen-centric and ensure Good governance is delivered.
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##Question:What do you understand by Citizen Charter? Discuss the issues associated with the effective implementation of the Citizen"s Charter in India. (250 words/15 Marks)##Answer:Basic Approach: (a) explain what is citizen charter (b) highlight the challenges Conclusion- A reference to sevottam and citizen-centric government can be Given. ANSWER The Citizen’s Charter is an instrument that seeks to make an organization transparent, accountable, and citizen-friendly. A Citizen’s Charter is basically a set of commitments made by an organization regarding the standards of service that it delivers. Every Citizen’s Charter has several essential components to make it meaningful: (a) The Vision and Mission Statement of the organization. This gives the outcomes desired and the broad strategy to achieve these goals and outcomes. This also makes the user aware of the intent of their service provider and helps in holding the organization accountable. (b) The organization must clearly state in its Citizen’s Charter what subject it deals with and the service areas it broadly covers. This helps the user to understand the type of services they can expect from a particular service provider (c) The Citizen’s Charter should also stipulate the responsibilities of the citizens in the context of the Charter. The commitments/promises at (a) and (b) constitute the heart of a Citizen’s Charter. Even though these promises are not enforceable in a court of law, each organization should ensure that the promises made are kept and, in case of default, a suitable compensatory/remedial mechanism should be provided. Problems with the citizen charter 1. Poor design and content: Most organizations do not have adequate capability to draft meaningful and succinct Citizens’ Charter. Most Citizens’ Charters drafted by government agencies are not designed well. Critical information that end-users need to hold agencies accountable is simply missing from a large number of charters. Thus, the Citizens’ Charter programme has not succeeded in appreciably empowering end-users to demand greater public accountability. 2. Lack of public awareness: While a large number of public service providers have implemented the Citizens’ Charter, only a small percentage of end-users are aware of the commitments made in the Citizens’ Charter. Effective efforts of communicating and educating the public about the standards of delivery promise have not been undertaken. 3. Inadequate groundwork: Government agencies often formulate Citizens’ Charters without undertaking adequate groundwork in terms of assessing and reforming its processes to deliver the promises made in the Charter. 4 Charters are rarely updated: Charters reviewed for this report rarely showed signs of being updated even though some documents date back from the inception of the Citizens’ Charter programme nearly a decade ago. Only 6% of Charters reviewed even make the assurance that the document will be updated sometime after release. In addition, few Charters indicate the date of release. Needless to say, the presence of a publication date assures end-users of the validity of a Charter’s contents. 5. End-users and NGOs are not consulted when Charters are drafted: Civil society organizations and end-users are generally not consulted when Charters are being formulated. Since a Citizens’ Charter’s primary purpose is to make public service delivery more citizen-centric, agencies must investigate the needs of end-users when formulating Charters by consulting with ordinary citizens and civil society organizations. 6. The needs of senior citizens and the disabled are not considered when drafting Charters: Just one Charter reviewed for this report assured equitable access to disabled users or senior citizens. Many agencies actually do cater to the needs of the disadvantaged or elderly but do not mention these services in their charter. 7. Resistance to change: The new practices demand significant changes in the behavior and attitude of the agency and its staff towards citizens. At times, vested interests work for stalling the Citizens’ Charter altogether or in making it toothless. 8. Voluntary commitment: Since it was only a voluntary commitment, the bureaucracy do not take it seriously. 9. The Citizen charters are pious statements with Nobel intentions and not having any practical significance. Citizen charter never provides information about the quality of service provided and the time limit within which the service should be provided. Without this, the bureaucracy cannot be questioned and held accountable. 10. Most of the citizen charters are formulated in the English language. Due to this everyone is not able to understand the content of the charter and hence it destroys the purpose of framing the citizen charter. A citizen charter is a way to effectively deliver services. Effective implementation of the city charter and sevottam model is few of Government"s efforts to make the government citizen-centric and ensure Good governance is delivered.
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Stalin transformed the Soviet Union in the first decade of his rule. Critically discuss. (150 words/10 marks)
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Approach :- • First, give a brief introduction to the background of Stalin"s rule in the role. • Then, explain how Stalin changed the Soviet Union in the first decade of his rule. • Conclude the answer by writing the conclusion in one or two lines at the end. Answer Joseph Stalin was the head of the Soviet Union from 1929 to 1953. He succeeded Lenin. He played an important role in strengthening USSR. He accelerated industrialization and forced collectivization of farming. He is credited with winning the second world war and named after the terrible terror of the 1930s and for crushing opponents in his party. Stalin took various steps to strengthen USSR: Planned development in the field of industries. Development was done through the Five Year Plan. Emphasis was also laid on South and Eastern development, ie balanced development, heavy industries, and defense industries before World War II. The impact of the Great Depression did not show on Russian industries, this increased the popularity of the communist system. In the field of agriculture, Stalin adopted a policy of collectivization. In the initial phase of the Five Year Plans, there was a severe grain crisis in the cities of Russia. Even after various efforts, when the shortage of food grains persisted, the decision to collectivize was taken. Under this, the land was taken under state control. Tractors and other machines were used in farming and cultivation on large farms. There was widespread opposition to this policy of Stalin, but the policy was implemented harshly. Even the protesting farmers were tortured. Angry farmers started killing their livestock to continue the protest. Despite challenges in the early years, the USSR became self-sufficient in terms of food grains. Stalin ruled with terror and a totalitarian hold so that whoever opposed him, could eliminate him. They expanded the powers of the secret police, encouraged citizens to spy on each other, and forced millions into labor camps. Additionally, Stalin built a cult of personality around himself in the Soviet Union. The cities were renamed in his honor. The books of Soviet history were again written to give him a major role in the revolution and narrate stories from other aspects of his life. His name also became part of the Soviet national anthem. His government also controlled the Soviet media. All these resulted in multiple issues. These were: The drive to collectivize came without peasant support.Collectivization was seen as "second serfdom". Women"s role in resistance, for example, when it was announced that a collective farm in Crimea would become a commune and that the children would be socialized, women killed their soon-to-be socialized livestock. Religious persecution:Collectivization did not just entail the acquisition of land from farmers but also the closing of churches, burning of icons, and the arrests of priests. The identificationof Soviet power with the Antichrist also decreased peasant support for the Soviet regime. Apart from these, there were issues like purges, lack of freedom of speech and expression, etc. Butdespite all these issues, under the rule of Stalin, the Soviet Union transformed from a peasant society into an industrial, totalitarian and military power.
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##Question:Stalin transformed the Soviet Union in the first decade of his rule. Critically discuss. (150 words/10 marks)##Answer:Approach :- • First, give a brief introduction to the background of Stalin"s rule in the role. • Then, explain how Stalin changed the Soviet Union in the first decade of his rule. • Conclude the answer by writing the conclusion in one or two lines at the end. Answer Joseph Stalin was the head of the Soviet Union from 1929 to 1953. He succeeded Lenin. He played an important role in strengthening USSR. He accelerated industrialization and forced collectivization of farming. He is credited with winning the second world war and named after the terrible terror of the 1930s and for crushing opponents in his party. Stalin took various steps to strengthen USSR: Planned development in the field of industries. Development was done through the Five Year Plan. Emphasis was also laid on South and Eastern development, ie balanced development, heavy industries, and defense industries before World War II. The impact of the Great Depression did not show on Russian industries, this increased the popularity of the communist system. In the field of agriculture, Stalin adopted a policy of collectivization. In the initial phase of the Five Year Plans, there was a severe grain crisis in the cities of Russia. Even after various efforts, when the shortage of food grains persisted, the decision to collectivize was taken. Under this, the land was taken under state control. Tractors and other machines were used in farming and cultivation on large farms. There was widespread opposition to this policy of Stalin, but the policy was implemented harshly. Even the protesting farmers were tortured. Angry farmers started killing their livestock to continue the protest. Despite challenges in the early years, the USSR became self-sufficient in terms of food grains. Stalin ruled with terror and a totalitarian hold so that whoever opposed him, could eliminate him. They expanded the powers of the secret police, encouraged citizens to spy on each other, and forced millions into labor camps. Additionally, Stalin built a cult of personality around himself in the Soviet Union. The cities were renamed in his honor. The books of Soviet history were again written to give him a major role in the revolution and narrate stories from other aspects of his life. His name also became part of the Soviet national anthem. His government also controlled the Soviet media. All these resulted in multiple issues. These were: The drive to collectivize came without peasant support.Collectivization was seen as "second serfdom". Women"s role in resistance, for example, when it was announced that a collective farm in Crimea would become a commune and that the children would be socialized, women killed their soon-to-be socialized livestock. Religious persecution:Collectivization did not just entail the acquisition of land from farmers but also the closing of churches, burning of icons, and the arrests of priests. The identificationof Soviet power with the Antichrist also decreased peasant support for the Soviet regime. Apart from these, there were issues like purges, lack of freedom of speech and expression, etc. Butdespite all these issues, under the rule of Stalin, the Soviet Union transformed from a peasant society into an industrial, totalitarian and military power.
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सेबी के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिये | साथ ही चिट फण्ड के आशय को स्पष्ट करते हुए, इससे जुड़ी चिंताओं की भी चर्चा कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Describe the main functions of SEBI. while discussing the concerns related to it, also clarify the concept of chit fund. (10 Marks / 150-200 Words)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत सेबी का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात सेबी के मुख्य कार्यों को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में चिट फण्ड तथा इससे जुड़ी चिंताओं को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - सेबी (SEBI)- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यह संस्था भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिभूतियों एवं वित्त का नियामक है | इसकी स्थापना 1988 में हुई तथा 1992 में इसे एक वैधानिक संस्था घोषित किया गया | इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में तथा नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई तथा अहमदाबाद में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं | सेबी के मुख्य कार्य- निवेशकों के सन्दर्भ में आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराना साथ ही निवेश से सम्बंधित मुख्य बातों की जागरूकता पैदा करता है | इसके अतिरिक्त सेबी बाजार में किसी भी प्रकार का अनुचित लेन देन पर नियंत्रण एवं इस सन्दर्भ में आवश्यक शोध भी सुनिश्चित करता है | वर्ष 2002 के संशोधन के बाद सेबी के पास यह अधिकार भी आये कि वह इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाए तथा साथ ही इस संदर्भ में आवश्यक जुर्माना सुनिश्चित करे | वर्ष 2013 के सेबी के संशोधन द्वारा सेबी को यह अतिरिक्त अधिकार भी दिए गए कि विभिन्न कम्पनियों द्वारा पूँजी जुटाने के नए -नए तरीकों पर सेबी नियंत्रण रखे | यह भी सुनिश्चित करे कि वे सभी उचित व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं तथा किसी भी कम्पनी का निजी ऋण उसकी परिसंपत्तियों के संदर्भ में सापेक्षिक हो | वर्ष 2016-16 के संशोधन के अनुसार सेबी का वायदा कारोबार तथा कमोडिटी बाजार में नियंत्रण भी बढ़ा जिसके अंतर्गत पहले से स्थपित वायदा कारोबार आयोग को सेबी के अधिकार क्षेत्र में लाया गया | द्वितीयक बाजार में वायदा कारोबार प्लेटफोर्म को मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज जो कृषि सम्बंधित तथा धातु सम्बन्धित वस्तुओं पर लेन देन करता है | बाद में करेंसी के क्षेत्र में भी वायदा कारोबार लागू हुआ जिसे MCX-SX कहा जाता है | सेबी के संदर्भ में आवश्यक जानकारियों को सुलभ कराना भी सेबी की अतिरिक्त जिम्मेदारी है, जिसके लिए वह विभिन्न सिविल सोसायटियों के माध्यम से लोगो में वित्तीय जागरूकता सुनिश्चित कर रहे हैं | चिट फण्ड(Chit Fund)- इससे तात्पर्य निवेशकों के एक ऐसे समूह से है जो स्वयं आपस में नियमों को निर्धारित करते हुए अनौपचारिक रूप से पूँजी के स्रोत बनाते हैं | यह पाया गया कि इस प्रकार के चिट फण्ड अधिकांशतः निवेशकों के लिए जोखिम भरे हो जाते हैं, जिसमे कुछेक लोग वित्तीय अज्ञानता का लाभ उठाते हुए घोटाले कर रहे होते हैं | यद्यपि धन शोधन निरोधक कानून के अंतर्गत वर्ष 2005 से ऐसे किसी भी संस्था का पंजीकरण अनिवार्य है, जिसकी उचित जानकारी राजस्व अन्वेषण विभाग को भी दी जाती है |
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##Question:सेबी के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिये | साथ ही चिट फण्ड के आशय को स्पष्ट करते हुए, इससे जुड़ी चिंताओं की भी चर्चा कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Describe the main functions of SEBI. while discussing the concerns related to it, also clarify the concept of chit fund. (10 Marks / 150-200 Words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत सेबी का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात सेबी के मुख्य कार्यों को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में चिट फण्ड तथा इससे जुड़ी चिंताओं को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - सेबी (SEBI)- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यह संस्था भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिभूतियों एवं वित्त का नियामक है | इसकी स्थापना 1988 में हुई तथा 1992 में इसे एक वैधानिक संस्था घोषित किया गया | इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में तथा नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई तथा अहमदाबाद में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं | सेबी के मुख्य कार्य- निवेशकों के सन्दर्भ में आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराना साथ ही निवेश से सम्बंधित मुख्य बातों की जागरूकता पैदा करता है | इसके अतिरिक्त सेबी बाजार में किसी भी प्रकार का अनुचित लेन देन पर नियंत्रण एवं इस सन्दर्भ में आवश्यक शोध भी सुनिश्चित करता है | वर्ष 2002 के संशोधन के बाद सेबी के पास यह अधिकार भी आये कि वह इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाए तथा साथ ही इस संदर्भ में आवश्यक जुर्माना सुनिश्चित करे | वर्ष 2013 के सेबी के संशोधन द्वारा सेबी को यह अतिरिक्त अधिकार भी दिए गए कि विभिन्न कम्पनियों द्वारा पूँजी जुटाने के नए -नए तरीकों पर सेबी नियंत्रण रखे | यह भी सुनिश्चित करे कि वे सभी उचित व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं तथा किसी भी कम्पनी का निजी ऋण उसकी परिसंपत्तियों के संदर्भ में सापेक्षिक हो | वर्ष 2016-16 के संशोधन के अनुसार सेबी का वायदा कारोबार तथा कमोडिटी बाजार में नियंत्रण भी बढ़ा जिसके अंतर्गत पहले से स्थपित वायदा कारोबार आयोग को सेबी के अधिकार क्षेत्र में लाया गया | द्वितीयक बाजार में वायदा कारोबार प्लेटफोर्म को मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज जो कृषि सम्बंधित तथा धातु सम्बन्धित वस्तुओं पर लेन देन करता है | बाद में करेंसी के क्षेत्र में भी वायदा कारोबार लागू हुआ जिसे MCX-SX कहा जाता है | सेबी के संदर्भ में आवश्यक जानकारियों को सुलभ कराना भी सेबी की अतिरिक्त जिम्मेदारी है, जिसके लिए वह विभिन्न सिविल सोसायटियों के माध्यम से लोगो में वित्तीय जागरूकता सुनिश्चित कर रहे हैं | चिट फण्ड(Chit Fund)- इससे तात्पर्य निवेशकों के एक ऐसे समूह से है जो स्वयं आपस में नियमों को निर्धारित करते हुए अनौपचारिक रूप से पूँजी के स्रोत बनाते हैं | यह पाया गया कि इस प्रकार के चिट फण्ड अधिकांशतः निवेशकों के लिए जोखिम भरे हो जाते हैं, जिसमे कुछेक लोग वित्तीय अज्ञानता का लाभ उठाते हुए घोटाले कर रहे होते हैं | यद्यपि धन शोधन निरोधक कानून के अंतर्गत वर्ष 2005 से ऐसे किसी भी संस्था का पंजीकरण अनिवार्य है, जिसकी उचित जानकारी राजस्व अन्वेषण विभाग को भी दी जाती है |
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भारत में असमानताओं के कारण व इन्हें दूर करने के लिए उठाए जा रहे सरकारी प्रयासों की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द, अंक-10 ) Briefly discuss the reasons for inequalities in India and the government efforts being taken to remove them.(150-200 words, Marks-10 )
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दृष्टिकोण : असमानता के संबंध में संक्षिप्त चर्चा करते हुए भूमिका लिखिए । कुछ तथ्यों व आंकड़ों के माध्यम से भारत में असमानताओं को दर्शाइए । भारत में असमानताओं के कारणों की चर्चा कीजिये । असमानताओं को दूर करने के लिए उठाए गए सरकारी कदमों की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । उत्तर : किसी व्यक्तियों के समूह, आबादी के समूहों या देशों के बीच, स्थित अंतर को असमानता के द्वारा दर्शाया जाता है । असमानता सामाजिक व आर्थिक आधार पर हो सकता है । अर्थव्यवस्था में हम आर्थिक असमानता के संबंध में बात करते हैं । आर्थिक असमानता व्यक्तियों के समूह, आबादी के समूहों या देशों के बीच, स्थित आर्थिक अंतर को दर्शाता है । आर्थिक असमानता को आय असमानता, संपत्ति असमानता या धन के अंतर के माध्यम से दर्शाया जाता है । विद्वानों द्वारा सामान्यतः आर्थिक असमानता के मापन के लिए संपत्ति ,आय व व्यय जैसे मानकों का विश्लेषण किया जाता है । भारत में असमानता : ऑकस्फेम की वैश्विक असमानता पर रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के 10 सर्वाधिक असमानता वाले राष्ट्रों में से एक है । वर्ष 2019 के ऑकस्फेम रिपोर्ट के अनुसार भारत के 1% अमीरों के पास आधे से अधिक संपत्ति है जबकि 60% सबसे निर्धन के पास 5% से भी कम संपत्ति है ।भारत में असमानता के कई ऐतिहासिक , सामाजिक व आर्थिक कारण रहे हैं । भारत में असमानता के प्रमुख कारणों को हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं : भूमि एवं संपत्ति के स्वामित्व में अंतर । निजी संपत्ति का प्रावधान एवं उत्तराधिकार अधिनियम । पूंजी का अभाव । बेरोजगारी एवं निर्धनता । आधारिक संरचना का अभाव एवं सामाजिक आधारिक संरचना की निम्न गुणवत्ता । शिक्षा एवं प्रशिक्षण में अंतर । व्यक्तियों की आंतरिक क्षमताओं में अंतर । सरकारी विकासात्मक व्यय में रिसाव एवं भ्रष्टाचार । अर्थव्यवस्था का बढ़ता हुआ बाजार रुझान । असमानताओं को दूर करने लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम : भूमि सुधार । बैंकों का राष्ट्रीयकरण । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना । एमएसएमई ( MSME ) क्षेत्र को बढ़ावा । संवैधानिक प्रावधान ( DPSP, आरक्षण ) । प्रगतिशील कर व्यवस्था एवं कल्याण भुगतान । सरकार द्वारा असमानताओं को दूर करने के लिए कई विकासात्मक कार्यक्रम भी चलाये गए हैं : निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार सृजन , eg.. मनरेगा, NRLM , NULM । ग्रामीण विकास । eg.. PMGSY । शहरी विकास । eg.. AMRUT । कौशल विकास । eg.. स्कील इंडिया ।
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##Question:भारत में असमानताओं के कारण व इन्हें दूर करने के लिए उठाए जा रहे सरकारी प्रयासों की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द, अंक-10 ) Briefly discuss the reasons for inequalities in India and the government efforts being taken to remove them.(150-200 words, Marks-10 )##Answer:दृष्टिकोण : असमानता के संबंध में संक्षिप्त चर्चा करते हुए भूमिका लिखिए । कुछ तथ्यों व आंकड़ों के माध्यम से भारत में असमानताओं को दर्शाइए । भारत में असमानताओं के कारणों की चर्चा कीजिये । असमानताओं को दूर करने के लिए उठाए गए सरकारी कदमों की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । उत्तर : किसी व्यक्तियों के समूह, आबादी के समूहों या देशों के बीच, स्थित अंतर को असमानता के द्वारा दर्शाया जाता है । असमानता सामाजिक व आर्थिक आधार पर हो सकता है । अर्थव्यवस्था में हम आर्थिक असमानता के संबंध में बात करते हैं । आर्थिक असमानता व्यक्तियों के समूह, आबादी के समूहों या देशों के बीच, स्थित आर्थिक अंतर को दर्शाता है । आर्थिक असमानता को आय असमानता, संपत्ति असमानता या धन के अंतर के माध्यम से दर्शाया जाता है । विद्वानों द्वारा सामान्यतः आर्थिक असमानता के मापन के लिए संपत्ति ,आय व व्यय जैसे मानकों का विश्लेषण किया जाता है । भारत में असमानता : ऑकस्फेम की वैश्विक असमानता पर रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के 10 सर्वाधिक असमानता वाले राष्ट्रों में से एक है । वर्ष 2019 के ऑकस्फेम रिपोर्ट के अनुसार भारत के 1% अमीरों के पास आधे से अधिक संपत्ति है जबकि 60% सबसे निर्धन के पास 5% से भी कम संपत्ति है ।भारत में असमानता के कई ऐतिहासिक , सामाजिक व आर्थिक कारण रहे हैं । भारत में असमानता के प्रमुख कारणों को हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं : भूमि एवं संपत्ति के स्वामित्व में अंतर । निजी संपत्ति का प्रावधान एवं उत्तराधिकार अधिनियम । पूंजी का अभाव । बेरोजगारी एवं निर्धनता । आधारिक संरचना का अभाव एवं सामाजिक आधारिक संरचना की निम्न गुणवत्ता । शिक्षा एवं प्रशिक्षण में अंतर । व्यक्तियों की आंतरिक क्षमताओं में अंतर । सरकारी विकासात्मक व्यय में रिसाव एवं भ्रष्टाचार । अर्थव्यवस्था का बढ़ता हुआ बाजार रुझान । असमानताओं को दूर करने लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम : भूमि सुधार । बैंकों का राष्ट्रीयकरण । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना । एमएसएमई ( MSME ) क्षेत्र को बढ़ावा । संवैधानिक प्रावधान ( DPSP, आरक्षण ) । प्रगतिशील कर व्यवस्था एवं कल्याण भुगतान । सरकार द्वारा असमानताओं को दूर करने के लिए कई विकासात्मक कार्यक्रम भी चलाये गए हैं : निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार सृजन , eg.. मनरेगा, NRLM , NULM । ग्रामीण विकास । eg.. PMGSY । शहरी विकास । eg.. AMRUT । कौशल विकास । eg.. स्कील इंडिया ।
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In many ways, the weaknesses of 19th-century social reforms were addressed by the 20th-century social reform movement. Discuss. (200 words/10 marks)
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Approach - In the introduction paragraph write what briefly what is meant by the reform movement In the main body write about 19th-century reform movements Mention socio-religious reform movements of the 19th century and its characteristics Write about 20th-century reform movements Explain how it addressed the weakness of 19th-century reform movements while citing the names of reformers conclude A reform movement is a kind of social movement that aims at making gradual change, or changes in certain aspects of society, rather than rapid or fundamental changes. In India social reform movements meant the infusion into the existing social structure of the new ways of life and thought; the society would be preserved, while its members would be transformed. Nineteenth-century is the period of turmoil in Indian society. The age-old traditions and practices were degraded and these were replaced by many social evils like female infanticide, sati, child marriage, caste system, purdah; a ban on female education, and widow re-marriage, etc. The beginning of the social reform movements in India in the nineteenth century was clearly the outcome of coming in contact with two different societies- totally different from each other. On the one hand, there is the traditional orthodox Society and on the other hand, is the English educated young generation. The story of the Indian social reform movement practically began with Raja Ram Mohan Roy (1774-1833). With other reform movements like Prarthana samaj, Arya samaj, Theosophical society Ramkrisna movements, activities of Ishwar Chandra Vidya Sagar, MG Ranade, Jyotibha Rao Phule, etc. These all 19th-century socio-religious movements were marked by - 1)Most of the social reformers were upper-caste men who argued for improvements in the position of backward caste and women 2)They acted as agents of change for their subjects, 3)Demanded reforms in age-old rigid practices 4)Had a very narrow social base, also movements didn"t reach the rural India, casteism and communal consciousness remained However, the 20th-century reform movements with its inherent characteristics marked a difference from the 19th-century reforms and addressed the weaknesses of the 19th century - 1)Both subjects and agents of social change came from marginalized sections of Indian society. For example B R Ambedkar began to find ways to reach to the people and make them understand the drawbacks of the prevailing social evils. He launched a newspaper called " Mooknayaka " 2)Vitthal Ramji Shinde was a prominent campaigner on behalf of the Dalit movement in Maharashtra and established the Depressed Classes Mission to provide education to the Dalits in Maharashtra. 3)Periyar and theSelf-Respect Movement for the marginalized section of society 4)Demand for equal rights: socio-eco-political such as removal of untouchability, temple entry movements, demand for reservations to uplift the discriminated and marginalized The 19th-century social reform movements despite having weakness contributed towards liberating people from the exploitation of priests. the movement gave the upcoming middle-class cultural roots and a reduced sense of humiliation that the Britsih powers had created which further got widened and strengthened by 20th-century social reform movements
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##Question:In many ways, the weaknesses of 19th-century social reforms were addressed by the 20th-century social reform movement. Discuss. (200 words/10 marks)##Answer:Approach - In the introduction paragraph write what briefly what is meant by the reform movement In the main body write about 19th-century reform movements Mention socio-religious reform movements of the 19th century and its characteristics Write about 20th-century reform movements Explain how it addressed the weakness of 19th-century reform movements while citing the names of reformers conclude A reform movement is a kind of social movement that aims at making gradual change, or changes in certain aspects of society, rather than rapid or fundamental changes. In India social reform movements meant the infusion into the existing social structure of the new ways of life and thought; the society would be preserved, while its members would be transformed. Nineteenth-century is the period of turmoil in Indian society. The age-old traditions and practices were degraded and these were replaced by many social evils like female infanticide, sati, child marriage, caste system, purdah; a ban on female education, and widow re-marriage, etc. The beginning of the social reform movements in India in the nineteenth century was clearly the outcome of coming in contact with two different societies- totally different from each other. On the one hand, there is the traditional orthodox Society and on the other hand, is the English educated young generation. The story of the Indian social reform movement practically began with Raja Ram Mohan Roy (1774-1833). With other reform movements like Prarthana samaj, Arya samaj, Theosophical society Ramkrisna movements, activities of Ishwar Chandra Vidya Sagar, MG Ranade, Jyotibha Rao Phule, etc. These all 19th-century socio-religious movements were marked by - 1)Most of the social reformers were upper-caste men who argued for improvements in the position of backward caste and women 2)They acted as agents of change for their subjects, 3)Demanded reforms in age-old rigid practices 4)Had a very narrow social base, also movements didn"t reach the rural India, casteism and communal consciousness remained However, the 20th-century reform movements with its inherent characteristics marked a difference from the 19th-century reforms and addressed the weaknesses of the 19th century - 1)Both subjects and agents of social change came from marginalized sections of Indian society. For example B R Ambedkar began to find ways to reach to the people and make them understand the drawbacks of the prevailing social evils. He launched a newspaper called " Mooknayaka " 2)Vitthal Ramji Shinde was a prominent campaigner on behalf of the Dalit movement in Maharashtra and established the Depressed Classes Mission to provide education to the Dalits in Maharashtra. 3)Periyar and theSelf-Respect Movement for the marginalized section of society 4)Demand for equal rights: socio-eco-political such as removal of untouchability, temple entry movements, demand for reservations to uplift the discriminated and marginalized The 19th-century social reform movements despite having weakness contributed towards liberating people from the exploitation of priests. the movement gave the upcoming middle-class cultural roots and a reduced sense of humiliation that the Britsih powers had created which further got widened and strengthened by 20th-century social reform movements
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हड़प्पाकालीन समाज का संक्षिप्त चित्रण प्रस्तुत कीजिये। इस काल का नगर नियोजन किस प्रकार विशिष्टताओं से युक्त था? स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) Present a brief depiction of Harappan society. How was the town planning of this period with specialties? Explain. (150-200 words / 10 Marks)
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Approach: भूमिका में संक्षिप्त में हड़प्पा काल की चर्चा कर सकते हैं। हड़प्पा काल के समाज की विशेषताएँ लिखिए। इस काल के नगर नियोजन की विशेषताओं की चर्चा कीजिये। निष्कर्ष में इन विशेषताओं ककई उपयोगिता की चर्चा कर सकते हैं। उत्तर: पाषाणकाल के पश्चात का काल हड़प्पा काल के रूप में जाना जाता है। यह काल अपनी विकसित सामाजिक व्यवस्थाओं, वैज्ञानिक नगररीय नियोजन केके लिए प्रसिद्ध है।हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केन्द्र थे। हड़प्पा कालीन समाज साक्ष्यों के आधार पर समाज में विभिन्न वर्गों की उपस्थिति का अनुमान लगाया जाता हैजैसे शासक वर्ग, व्यापारी शिल्पी, किसान, श्रमिक (हड़प्पा में छोटे छोटे मकानों के साक्ष्य) इत्यादि समाज में किसी ना किसी रूप में असमानता भी प्रचलित रही होगी।जैसे मकानों की बनावट में अंतर, कीमती पत्थरों एवं धातु के आभूषण इत्यादि को साक्ष्य के तौर पर लिया जाता है। बड़ी संख्या में महिलाओं से संभन्धित मिट्टी की मूर्तियाँ, देवी पुजा के साक्ष्य, विविध प्रकार के आभूषणों के प्रमाण आभूषणों के साक्ष्य शृंगार व सौन्दर्य के प्रति लगाव को भी अभिव्यक्त करता है। समाज में महिलाओं के बेहतर स्थिति के संकेत हो सकते हैं। हड़प्पा वासी खान पान में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। नृत्य ढ़ोल वीणा इत्यादि के प्रमाण मनोरंजन के साधनों की और संकेत है। वस्त्र के भी प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पावासियों का नगर नियोजन विशेष आकर्षण का विषय है। पक्की ईंटों से निर्मित नियोजित मकान प्राय: हड़प्पा के सभी शहरों से मिलते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान- नगर नियोजन, सड़कों का एक दूसरे को समकोण पर काटना, माप तौल की वस्तुएँ एक निश्चित अनुपात में ईंटों का निर्माण शहरों में नालियों को ढ़क कर रखे जाने के प्रमाण। साफ सफाई के प्रमाण इत्यादि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संकेत है। हड़प्पाई स्थलों से भूमध्यसागरीय मंगोल यार्ड इत्यादि विभिन्न प्रजातियों के उपस्थिति के साक्ष्य मिलते हैं। अंतिम संस्कार में भी विविधता के प्रमाण हैं। संभवत: विविधता में एकता सहिष्णुता जैसे विचार प्रचलित रहे हों। लोथल से महिला एवं पुरुष को साथ में दफनाये जाने का प्रमाण मिला है। हड़प्पा से ताबूत में दफनाये जाने के प्रमाण नगर नियोजन की विशेषताएँ न केवल भारतीय इतिहास में बल्कि विश्व इतिहास में हड़प्पा का नगर नियोजन चर्चित विषय है। आज से हजारों साल पहले आधुनिक शहरों की तरह नियोजन शोधार्थियों के लिए कौतूहल एवं आकर्षण का विषय है। प्राय: हड़प्पाई शहर दो भागों में विभाजित थे। पश्चिमी एवं पूर्वी। इसके अपवाद हैं - लोथल एवं बनावली। (इसका कोई विभाजन नहीं) तथा धौलावीरा का तीन भागों में विभाजन है। पश्चिमी भाग दुर्गीकृत था। तथा इस भाग से विशाल इमारतों के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे मोहनजोड़रो से अन्नागार, सभागार, सार्वजनिक स्न्नानागार इत्यादि।संभवत: शासक वर्ग के लोग इन इमारतों में रहते थे। तथा सार्वजनिक एवं निजी उद्देश्यों से इन इमारतों का उपयोग करते होंगे। पूर्वी भाग का क्षेत्रफल तुलनात्मक रूप से अधिक था और बड़ी संख्या में शृंखलाबद्ध नियोजित मकाओं के प्रमाण मिलते हैं। इन मकानों में अलंकरण के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। साथ ही मकानों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़कों की तरफ ना होकर गलियों की तरफ था। हड़प्पाई शहरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है नियोजित तरीके से सड़कों का निर्माण। यह शहरों को आयताकार खंडों में विभाजित करती है। आधुनिक शहरों में भी ऐसी विशेषताएँ सामन्यात: देखी जा सकती हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है जल निकासी व्यवस्था के प्रमाण। प्राय: सभी शहरों से इसके साक्ष्य मिले हैं साफ सफाई और ढ़क कर रखे जाने के प्रमाण भी। समकालीन किसी भी सभ्यता की तुलना में इसे सर्वश्रेस्थ माना गया है। नियोजित शहर, सड़कें नालियों की व्यवस्था इत्यादि आधुनिक काल की तरह शहरी प्रशासन के उपस्थिति का भी संकेत है। हालांकि हड़प्पाई शहरीकरण की कुछ सीमाएं भी थी। जैसे तकनीक में स्थिरता, नदियों के किनारे शहरों का निर्माण, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में शहरों का निर्माण इत्यादि। आमरी एवं कोटडीजी से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। कालीबंगा में निचले शहर के भी किलेबंदी के प्रमाण मिलते हैं। साथ ही कालीबंगा से केवल कच्ची ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पाकालीन नगरीय नियोजन अत्यंत विकसित अवस्था में था। इसकी कई सारी विशेषताएँ आज भी नगरीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यथा 90 डिग्री पर सड़कों का काटना, ढकी हुई नालियाँ, मैंन होल आदि।
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##Question:हड़प्पाकालीन समाज का संक्षिप्त चित्रण प्रस्तुत कीजिये। इस काल का नगर नियोजन किस प्रकार विशिष्टताओं से युक्त था? स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) Present a brief depiction of Harappan society. How was the town planning of this period with specialties? Explain. (150-200 words / 10 Marks)##Answer:Approach: भूमिका में संक्षिप्त में हड़प्पा काल की चर्चा कर सकते हैं। हड़प्पा काल के समाज की विशेषताएँ लिखिए। इस काल के नगर नियोजन की विशेषताओं की चर्चा कीजिये। निष्कर्ष में इन विशेषताओं ककई उपयोगिता की चर्चा कर सकते हैं। उत्तर: पाषाणकाल के पश्चात का काल हड़प्पा काल के रूप में जाना जाता है। यह काल अपनी विकसित सामाजिक व्यवस्थाओं, वैज्ञानिक नगररीय नियोजन केके लिए प्रसिद्ध है।हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केन्द्र थे। हड़प्पा कालीन समाज साक्ष्यों के आधार पर समाज में विभिन्न वर्गों की उपस्थिति का अनुमान लगाया जाता हैजैसे शासक वर्ग, व्यापारी शिल्पी, किसान, श्रमिक (हड़प्पा में छोटे छोटे मकानों के साक्ष्य) इत्यादि समाज में किसी ना किसी रूप में असमानता भी प्रचलित रही होगी।जैसे मकानों की बनावट में अंतर, कीमती पत्थरों एवं धातु के आभूषण इत्यादि को साक्ष्य के तौर पर लिया जाता है। बड़ी संख्या में महिलाओं से संभन्धित मिट्टी की मूर्तियाँ, देवी पुजा के साक्ष्य, विविध प्रकार के आभूषणों के प्रमाण आभूषणों के साक्ष्य शृंगार व सौन्दर्य के प्रति लगाव को भी अभिव्यक्त करता है। समाज में महिलाओं के बेहतर स्थिति के संकेत हो सकते हैं। हड़प्पा वासी खान पान में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। नृत्य ढ़ोल वीणा इत्यादि के प्रमाण मनोरंजन के साधनों की और संकेत है। वस्त्र के भी प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पावासियों का नगर नियोजन विशेष आकर्षण का विषय है। पक्की ईंटों से निर्मित नियोजित मकान प्राय: हड़प्पा के सभी शहरों से मिलते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान- नगर नियोजन, सड़कों का एक दूसरे को समकोण पर काटना, माप तौल की वस्तुएँ एक निश्चित अनुपात में ईंटों का निर्माण शहरों में नालियों को ढ़क कर रखे जाने के प्रमाण। साफ सफाई के प्रमाण इत्यादि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संकेत है। हड़प्पाई स्थलों से भूमध्यसागरीय मंगोल यार्ड इत्यादि विभिन्न प्रजातियों के उपस्थिति के साक्ष्य मिलते हैं। अंतिम संस्कार में भी विविधता के प्रमाण हैं। संभवत: विविधता में एकता सहिष्णुता जैसे विचार प्रचलित रहे हों। लोथल से महिला एवं पुरुष को साथ में दफनाये जाने का प्रमाण मिला है। हड़प्पा से ताबूत में दफनाये जाने के प्रमाण नगर नियोजन की विशेषताएँ न केवल भारतीय इतिहास में बल्कि विश्व इतिहास में हड़प्पा का नगर नियोजन चर्चित विषय है। आज से हजारों साल पहले आधुनिक शहरों की तरह नियोजन शोधार्थियों के लिए कौतूहल एवं आकर्षण का विषय है। प्राय: हड़प्पाई शहर दो भागों में विभाजित थे। पश्चिमी एवं पूर्वी। इसके अपवाद हैं - लोथल एवं बनावली। (इसका कोई विभाजन नहीं) तथा धौलावीरा का तीन भागों में विभाजन है। पश्चिमी भाग दुर्गीकृत था। तथा इस भाग से विशाल इमारतों के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे मोहनजोड़रो से अन्नागार, सभागार, सार्वजनिक स्न्नानागार इत्यादि।संभवत: शासक वर्ग के लोग इन इमारतों में रहते थे। तथा सार्वजनिक एवं निजी उद्देश्यों से इन इमारतों का उपयोग करते होंगे। पूर्वी भाग का क्षेत्रफल तुलनात्मक रूप से अधिक था और बड़ी संख्या में शृंखलाबद्ध नियोजित मकाओं के प्रमाण मिलते हैं। इन मकानों में अलंकरण के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। साथ ही मकानों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़कों की तरफ ना होकर गलियों की तरफ था। हड़प्पाई शहरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है नियोजित तरीके से सड़कों का निर्माण। यह शहरों को आयताकार खंडों में विभाजित करती है। आधुनिक शहरों में भी ऐसी विशेषताएँ सामन्यात: देखी जा सकती हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है जल निकासी व्यवस्था के प्रमाण। प्राय: सभी शहरों से इसके साक्ष्य मिले हैं साफ सफाई और ढ़क कर रखे जाने के प्रमाण भी। समकालीन किसी भी सभ्यता की तुलना में इसे सर्वश्रेस्थ माना गया है। नियोजित शहर, सड़कें नालियों की व्यवस्था इत्यादि आधुनिक काल की तरह शहरी प्रशासन के उपस्थिति का भी संकेत है। हालांकि हड़प्पाई शहरीकरण की कुछ सीमाएं भी थी। जैसे तकनीक में स्थिरता, नदियों के किनारे शहरों का निर्माण, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में शहरों का निर्माण इत्यादि। आमरी एवं कोटडीजी से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। कालीबंगा में निचले शहर के भी किलेबंदी के प्रमाण मिलते हैं। साथ ही कालीबंगा से केवल कच्ची ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पाकालीन नगरीय नियोजन अत्यंत विकसित अवस्था में था। इसकी कई सारी विशेषताएँ आज भी नगरीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यथा 90 डिग्री पर सड़कों का काटना, ढकी हुई नालियाँ, मैंन होल आदि।
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What do you understand by social audit? List out the benefits of social audit and also discuss challenges related to its implementation in India. (10 marks/150 words)
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Brief Approach: In Introduction briefly write about Social Audit Briefly elaborate on the concept of social audit i.e. what does it refers to List out benefits of social audit Discuss challenges related to the implementation of social audit in India Answer: Social Audit is a process in which details of resources used by public agencies for development initiatives are shared with people through public platforms, which allows the end-users to scrutinize the impact of development programmes. It is a method to bring more accountability and generate more awareness among people regarding government schemes etc.Example - Bhagidari scheme of Delhi Government which helped in the implementation of a clean Yamuna campaign. Benefits of social audit It checks the progress of implementation of government schemes It helps in identifying the problem areas and opportunity to provide feedback on improvements It increases the responsiveness and credibility of government among the general public It Increases the accountability of the government towards citizens It helps in reducing the corruption Recent Initiatives Taken in India Government is promoting social audit through MGNREGA. Many states like Andhra Pradesh and Rajasthan are using the social audit to monitor the working of Panchayats in their respective states. Also, recently Nagaland has enacted a social Audit Law Limitations of Social audit It is difficult to judge the degree of dissatisfaction It might not be conclusive It is informal and unprocessed It is sporadic and ad-hoc Lack of training and specialization and the lack of support by auditorsOutcomes of the social audit are localised and cover only certain selected areas Way forward It should be a continuous process as a concept of empowering stakeholders Education and awareness among panchayat members Involvement of NGOs Taking supports of trained auditors etc.
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##Question:What do you understand by social audit? List out the benefits of social audit and also discuss challenges related to its implementation in India. (10 marks/150 words)##Answer:Brief Approach: In Introduction briefly write about Social Audit Briefly elaborate on the concept of social audit i.e. what does it refers to List out benefits of social audit Discuss challenges related to the implementation of social audit in India Answer: Social Audit is a process in which details of resources used by public agencies for development initiatives are shared with people through public platforms, which allows the end-users to scrutinize the impact of development programmes. It is a method to bring more accountability and generate more awareness among people regarding government schemes etc.Example - Bhagidari scheme of Delhi Government which helped in the implementation of a clean Yamuna campaign. Benefits of social audit It checks the progress of implementation of government schemes It helps in identifying the problem areas and opportunity to provide feedback on improvements It increases the responsiveness and credibility of government among the general public It Increases the accountability of the government towards citizens It helps in reducing the corruption Recent Initiatives Taken in India Government is promoting social audit through MGNREGA. Many states like Andhra Pradesh and Rajasthan are using the social audit to monitor the working of Panchayats in their respective states. Also, recently Nagaland has enacted a social Audit Law Limitations of Social audit It is difficult to judge the degree of dissatisfaction It might not be conclusive It is informal and unprocessed It is sporadic and ad-hoc Lack of training and specialization and the lack of support by auditorsOutcomes of the social audit are localised and cover only certain selected areas Way forward It should be a continuous process as a concept of empowering stakeholders Education and awareness among panchayat members Involvement of NGOs Taking supports of trained auditors etc.
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वर्तमान में भारत के लिए आसियान न केवल आर्थिक अपितु सामरिक दृष्टिकोण से भी प्रासंगिक हो गया है। ऐसी प्रासंगिकता का उल्लेख करते हुए सम्बन्धों को सुदृढ़ करने हेतु भारत द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन कीजिए। (10अंक/150-200 शब्द) Currently, ASEAN has become relevant for India not only from an economic but also strategic point of view. Citing such relevance evaluate the steps taken by India to strengthen relations. (10marks/150-200 words)
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संक्षिप्त दृष्टिकोण: आसियान के बारे में लिखते हुए उत्तर आरंभ कीजिए। वर्तमान में आसियान की प्रासंगिकता का उल्लेख कीजिए। भारत-आसियान को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण दीजिये। सम्बन्धों में आने वाली चुनौतियों को लिखिए अंत में सुझाव देते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। ASEAN दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों का समूह है। जिसमें इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस शामिल हैं। भारत के लिए ASEAN का आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से महत्व: सार्क निष्क्रिय स्थिति में है अतः भारत का व्यापार पूर्वी देशों यथा जापान, चीन ,दक्षिण कोरिया तथा आसियान की ओर स्थानांतरित हो रहा है, अतः आसियान भारत के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है भारत आसियान की अर्थव्यवस्था यूरोपियन यूनियन के लगभग बराबर है अतः आपसी व्यापार को बढाया जाए तो भारत आसियान दोनों लाभ की स्थिति में होंगे भारत का 70 % ऊर्जा आयात पश्चिम एशिया से होता है जबकि पश्चिम एशिया के अधिकाँश देश अस्थिर हैं इसके कारण भारत के समक्ष ऊर्जा असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होती है अतः भारत को अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की आवश्यकता है| आसियान में ब्रूनेई, वियतनाम, मलेशिया आदि ऊर्जा संपन्न देश हैंइस सन्दर्भ में आसियान के ऊर्जा संपन्न देशों के साथ सम्बन्ध मजबूत करने की आवश्यकता है भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए वियतनाम में OVL के माध्यम से निवेश किया हुआ है दूसरी ओर CPEC के माध्यम से चीन भारत की संप्रभुता के लिए चुनौती पेश कर रहा है| हिंद महासागर एवं प्रशांत के मध्य जुड़ाव बिंदु क्षेत्र है| मलक्का जल संधि एवं अन्य जल डमरूमध्य में उत्पन्न कोई भी बाधा भारत के प्रभाव क्षेत्र को कम कर सकते हैं क्योंकि भारत इन्ही के माध्यम से प्रशांत के देशों के साथ सम्बन्ध बना सकता है दक्षिणी चीन सागर में आसियान के विभिन्न देश चीन के साथ विवाद की स्थिति में हैं(शत्रु का शत्रु मित्र होता है), यह विवाद भारत के लिए एक अवसर है| अतः वियतनाम, फिलिपीन्स आदि के साथ भारत का सहयोग बढ़ सकता है इस क्षेत्र में चीन के प्रतिसंतुलन के क्रम में भारत US सम्बन्ध मजबूत हो सकते हैं क्योंकि US हिंद महासागर से इंडो प्रशांत क्षेत्र की ओर पॉवर शिफ्ट कर रहा है इसके अतिरक्त थिएटर ऑफ़ वार जो चीन ने अरुणाचल एवं अन्य भारतीय क्षेत्रों में बना रखा है उसे शिफ्ट करके दक्षिणी चीन सागर ले जाने से भारत के सामरिक हित सुरक्षित होंगे |क्वाड इसी रणनीति का हिस्सा है यदि भारत इस नीति का क्रियान्वयन कर सका तो स्वयं चीन का भी दृष्टिकोण बदलेगा और इसीलिए निकट भविष्य में चीन भारत के साथ सहयोग की नीति पर चल सकता है भारत की मुख्य भूमि से उत्तर पूर्वी राज्यों का जुड़ाव कम है| अतः यदि चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सहयोग की स्थिति बनती है तो उत्तर पूर्वी राज्यों का विकास हो सकेगा तटीय राज्य आसियान के निकट हैं अतः आसियान के साथ बेहतर सम्बन्ध इन राज्यों के विकास को सुनिश्चित करेगा सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदम: सितंबर 2014 को दोनों क्षेत्रों के बीच निवेश और सेवा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए वर्ष 2014 में ही भारतीय प्रधानमंत्री ने म्यांमार में हुए आसियान- भारत शिखर सम्मेलन के दौरान बहुआयामी दृष्टिकोण को प्रारम्भ करना इन दिनो भारत-जापान सक्रियता के साथ आसियान राष्ट्रों के साथ आकर्षित हुए हैं। जिसका उद्देश्य न केवल दक्षिण चीन सागर को चीनी साम्राज्यवाद को मुक्त करना बल्कि चीन की आर्थिक कूटनीति से मुक्त करवाना है वर्ष 2018 में भारत ने रिपब्लिक कूटनीति के तहत सभी आसियान राष्ट्रों को आमंत्रित किया- भारत आसियान स्टार्ट अप उत्सव मनाने की घोषणा नवम्बर 2019 में भारत आसियान टेक्नो सम्मेलन का आयोजन चुनौतियाँ: ASEAN के साथ मुक्त व्यापार समझौता होने के कारण चीन द्वारा अपने सामानों की डम्पिंग की जा रही है चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में सामरिक प्रभाव बढ़ाया जा रहा रहा है। चूंकि भारत चीन के साथ भी अपने सम्बन्धों के लिए संवेदनशील है अतः ASEAN देशों के पक्ष में कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं अपना पा रहा है । मलेशिया द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। कनेक्टिविटी की कमी के कारण व्यापार के समक्ष चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आसियान भारत के लिए विभिन्न संदर्भों में महत्वपूर्ण है किन्तु कनेक्टीविटी की कमी , आसियान के विभिन्न देशों में राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव, भारतीय डायस्पोरा राजनीतिक निष्क्रियता, कुछ देशों द्वारा सहयोग में विचलन आदि कारणों से भारत उपरोक्त संभावनाओं का पर्याप्त दोहन नहीं कर पा रहा है। भारत को तकनीकी उन्नतीकरण, उपग्रह प्रणाली में सहयोग, निवेश के क्षेत्रों में विस्तार, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, परियोजनाओं को त्वरित रूप से पूर्ण करना, सम्मलेन स्तरीय बैठकों में भारतीय हितों को साधने का प्रयास किया जाना चाहिए।
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##Question:वर्तमान में भारत के लिए आसियान न केवल आर्थिक अपितु सामरिक दृष्टिकोण से भी प्रासंगिक हो गया है। ऐसी प्रासंगिकता का उल्लेख करते हुए सम्बन्धों को सुदृढ़ करने हेतु भारत द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन कीजिए। (10अंक/150-200 शब्द) Currently, ASEAN has become relevant for India not only from an economic but also strategic point of view. Citing such relevance evaluate the steps taken by India to strengthen relations. (10marks/150-200 words)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: आसियान के बारे में लिखते हुए उत्तर आरंभ कीजिए। वर्तमान में आसियान की प्रासंगिकता का उल्लेख कीजिए। भारत-आसियान को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण दीजिये। सम्बन्धों में आने वाली चुनौतियों को लिखिए अंत में सुझाव देते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। ASEAN दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों का समूह है। जिसमें इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस शामिल हैं। भारत के लिए ASEAN का आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से महत्व: सार्क निष्क्रिय स्थिति में है अतः भारत का व्यापार पूर्वी देशों यथा जापान, चीन ,दक्षिण कोरिया तथा आसियान की ओर स्थानांतरित हो रहा है, अतः आसियान भारत के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है भारत आसियान की अर्थव्यवस्था यूरोपियन यूनियन के लगभग बराबर है अतः आपसी व्यापार को बढाया जाए तो भारत आसियान दोनों लाभ की स्थिति में होंगे भारत का 70 % ऊर्जा आयात पश्चिम एशिया से होता है जबकि पश्चिम एशिया के अधिकाँश देश अस्थिर हैं इसके कारण भारत के समक्ष ऊर्जा असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होती है अतः भारत को अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की आवश्यकता है| आसियान में ब्रूनेई, वियतनाम, मलेशिया आदि ऊर्जा संपन्न देश हैंइस सन्दर्भ में आसियान के ऊर्जा संपन्न देशों के साथ सम्बन्ध मजबूत करने की आवश्यकता है भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए वियतनाम में OVL के माध्यम से निवेश किया हुआ है दूसरी ओर CPEC के माध्यम से चीन भारत की संप्रभुता के लिए चुनौती पेश कर रहा है| हिंद महासागर एवं प्रशांत के मध्य जुड़ाव बिंदु क्षेत्र है| मलक्का जल संधि एवं अन्य जल डमरूमध्य में उत्पन्न कोई भी बाधा भारत के प्रभाव क्षेत्र को कम कर सकते हैं क्योंकि भारत इन्ही के माध्यम से प्रशांत के देशों के साथ सम्बन्ध बना सकता है दक्षिणी चीन सागर में आसियान के विभिन्न देश चीन के साथ विवाद की स्थिति में हैं(शत्रु का शत्रु मित्र होता है), यह विवाद भारत के लिए एक अवसर है| अतः वियतनाम, फिलिपीन्स आदि के साथ भारत का सहयोग बढ़ सकता है इस क्षेत्र में चीन के प्रतिसंतुलन के क्रम में भारत US सम्बन्ध मजबूत हो सकते हैं क्योंकि US हिंद महासागर से इंडो प्रशांत क्षेत्र की ओर पॉवर शिफ्ट कर रहा है इसके अतिरक्त थिएटर ऑफ़ वार जो चीन ने अरुणाचल एवं अन्य भारतीय क्षेत्रों में बना रखा है उसे शिफ्ट करके दक्षिणी चीन सागर ले जाने से भारत के सामरिक हित सुरक्षित होंगे |क्वाड इसी रणनीति का हिस्सा है यदि भारत इस नीति का क्रियान्वयन कर सका तो स्वयं चीन का भी दृष्टिकोण बदलेगा और इसीलिए निकट भविष्य में चीन भारत के साथ सहयोग की नीति पर चल सकता है भारत की मुख्य भूमि से उत्तर पूर्वी राज्यों का जुड़ाव कम है| अतः यदि चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सहयोग की स्थिति बनती है तो उत्तर पूर्वी राज्यों का विकास हो सकेगा तटीय राज्य आसियान के निकट हैं अतः आसियान के साथ बेहतर सम्बन्ध इन राज्यों के विकास को सुनिश्चित करेगा सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदम: सितंबर 2014 को दोनों क्षेत्रों के बीच निवेश और सेवा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए वर्ष 2014 में ही भारतीय प्रधानमंत्री ने म्यांमार में हुए आसियान- भारत शिखर सम्मेलन के दौरान बहुआयामी दृष्टिकोण को प्रारम्भ करना इन दिनो भारत-जापान सक्रियता के साथ आसियान राष्ट्रों के साथ आकर्षित हुए हैं। जिसका उद्देश्य न केवल दक्षिण चीन सागर को चीनी साम्राज्यवाद को मुक्त करना बल्कि चीन की आर्थिक कूटनीति से मुक्त करवाना है वर्ष 2018 में भारत ने रिपब्लिक कूटनीति के तहत सभी आसियान राष्ट्रों को आमंत्रित किया- भारत आसियान स्टार्ट अप उत्सव मनाने की घोषणा नवम्बर 2019 में भारत आसियान टेक्नो सम्मेलन का आयोजन चुनौतियाँ: ASEAN के साथ मुक्त व्यापार समझौता होने के कारण चीन द्वारा अपने सामानों की डम्पिंग की जा रही है चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में सामरिक प्रभाव बढ़ाया जा रहा रहा है। चूंकि भारत चीन के साथ भी अपने सम्बन्धों के लिए संवेदनशील है अतः ASEAN देशों के पक्ष में कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं अपना पा रहा है । मलेशिया द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। कनेक्टिविटी की कमी के कारण व्यापार के समक्ष चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आसियान भारत के लिए विभिन्न संदर्भों में महत्वपूर्ण है किन्तु कनेक्टीविटी की कमी , आसियान के विभिन्न देशों में राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव, भारतीय डायस्पोरा राजनीतिक निष्क्रियता, कुछ देशों द्वारा सहयोग में विचलन आदि कारणों से भारत उपरोक्त संभावनाओं का पर्याप्त दोहन नहीं कर पा रहा है। भारत को तकनीकी उन्नतीकरण, उपग्रह प्रणाली में सहयोग, निवेश के क्षेत्रों में विस्तार, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, परियोजनाओं को त्वरित रूप से पूर्ण करना, सम्मलेन स्तरीय बैठकों में भारतीय हितों को साधने का प्रयास किया जाना चाहिए।
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Instances of atrocities against Dalits despite legal measures point to the fact that the problem is not of legality but a matter of entrenched social prejudice. In this context, suggest some measures to address the issue holistically. (150 words/10 marks)
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Approach: 1. Introduce by highlighting recent trends of increasing atrocities on Dalits. 2. Briefly highlight the deeply entrenched social prejudices of how they are manifesting in nowadays. 3. Highlight the limitations of law and give way forward to deal with the situation. As per the National Crime Records Bureau (NCRB) that the rate of crimes against Dalits has risen in the last few years. Also, the conviction rate for these crimes has also declined very significantly. Various instances of physicals and verbals abuses and killings have been reported. Uttar Pradesh was the worst hot state as per the 2016 data of NCRB. Root causes of these crimes are based on deeply rooted stereotypes and dislike towards the Dalits. These stereotypes and dislikes are translating into discrimination and many times violence. These irrational and negative attitudes towards Dalits are derived from caste-based entrenched social prejudices. For example, according to social scientists, rising income and growing educational achievements among Dalits may have led many Dalits to challenge traditional caste barriers. This has potentially caused resentment among upper-caste groups, leading to a backlash in the form of increased atrocities. Despite there are many laws such as the Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. This act provides for penalties that are stringent than the corresponding offenses under the Indian penal code (IPC) and other laws. Special Courts have been established in many states for the faster trial for cases registered under the act. Therefore, it is evident that the law is not effective in changing the "cognitive components" because of which prejudices arises. The way forward: 1. Knowing the source of prejudice such as leaning of caste-based attitudes amongst children and minimizing opportunities for learning prejudices. 2. Deemphasizing narrow social identity based on a group, discouraging the tendencies towards negative behavior among the victims of prejudice which reinforces the prejudice. The above goals can be accomplished through education and information dissemination, increasing intergroup contact, removal of mistrust which might lead to the discovery of positive qualities of the group and by highlighting individual identity rather than group identity.
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##Question:Instances of atrocities against Dalits despite legal measures point to the fact that the problem is not of legality but a matter of entrenched social prejudice. In this context, suggest some measures to address the issue holistically. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: 1. Introduce by highlighting recent trends of increasing atrocities on Dalits. 2. Briefly highlight the deeply entrenched social prejudices of how they are manifesting in nowadays. 3. Highlight the limitations of law and give way forward to deal with the situation. As per the National Crime Records Bureau (NCRB) that the rate of crimes against Dalits has risen in the last few years. Also, the conviction rate for these crimes has also declined very significantly. Various instances of physicals and verbals abuses and killings have been reported. Uttar Pradesh was the worst hot state as per the 2016 data of NCRB. Root causes of these crimes are based on deeply rooted stereotypes and dislike towards the Dalits. These stereotypes and dislikes are translating into discrimination and many times violence. These irrational and negative attitudes towards Dalits are derived from caste-based entrenched social prejudices. For example, according to social scientists, rising income and growing educational achievements among Dalits may have led many Dalits to challenge traditional caste barriers. This has potentially caused resentment among upper-caste groups, leading to a backlash in the form of increased atrocities. Despite there are many laws such as the Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. This act provides for penalties that are stringent than the corresponding offenses under the Indian penal code (IPC) and other laws. Special Courts have been established in many states for the faster trial for cases registered under the act. Therefore, it is evident that the law is not effective in changing the "cognitive components" because of which prejudices arises. The way forward: 1. Knowing the source of prejudice such as leaning of caste-based attitudes amongst children and minimizing opportunities for learning prejudices. 2. Deemphasizing narrow social identity based on a group, discouraging the tendencies towards negative behavior among the victims of prejudice which reinforces the prejudice. The above goals can be accomplished through education and information dissemination, increasing intergroup contact, removal of mistrust which might lead to the discovery of positive qualities of the group and by highlighting individual identity rather than group identity.
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भारत में श्रमबल के अनौपचारिकरण पर टिप्पणी कीजिये । साथ ही इसके प्रभावों की भी संक्षिप्त चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक-10 ) Comment on informalization of labor force in India. Also briefly discuss its effects. (150-200 words, Marks -10)
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दृष्टिकोण : श्रमबल के अनौपचारिकरण को संक्षेप में समझाइए । भारत में श्रमबल के अनौपचारिकरण तथा इसके प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिये । श्रमबल के अनौपचारिकरण के प्रभावों के संबंध में चर्चा कीजिये । उत्तर : श्रमबल का अनौपचारिकरण उस स्थिति को दर्शाता है जहां श्रम बाजार में औपचारिक की तुलना में अनौपचारिक रोजगार की प्रमुखता रहती है । अनौपचारिक रोजगार से तात्पर्य है ऐसा अस्थायी रोजगार जिसमें रोजगार की सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा स्कीमों का अभाव हो । अर्थात श्रमबल के लिए न तो रोजगार की निश्चित्ता रहती है और न ही पेंशन , पीएफ , बीमा आदि का लाभ ही प्राप्त हो पाता है । राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय ( NSSO ) के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 90% से अधिक श्रमबल अनौपचारिक रोजगार में संलग्न है । भारत में अधिकांश रोजगार कृषि क्षेत्र से आता है और कृषि क्षेत्र का लगभग 90% से अधिक अनौपचारिक क्षेत्र से संलग्न है । उद्योग व अन्य रोजगार का भी 80% से अधिक अनौपचारिक क्षेत्र से ही आता है । भारत में श्रमबल के अनौपचारिकरण के कारणों में हम निम्नलिखित कि गणना कर सकते हैं : संगठित क्षेत्र का छोटा आकार : भारत में संगठित क्षेत्र का आकार काफी छोटा है । संगठित क्षेत्र से कुल रोजगार का लगभग 17% प्राप्त होता है और इसका भी एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक रोजगार के रूप में ही प्राप्त होता है । श्रम अधिनियमों में त्रुटियाँ : भारत में श्रम अधिनियमों की त्रुटियों के कारण कर्मचारियों की नियुक्ति एवं निष्कासन में समस्याएँ होती हैं । इसके कारण फ़र्म संविदा पर रोजगार को प्राथमिकता देता है । साथ ही फ़र्में अपना स्वरूप भी छोटा बानये रखना चाहती हैं व औपचारिकरन से बचती हैं । श्रम अधिनियमों की अधिकता : वर्तमान में 44 केंद्र के व 100 से अधिक राज्यों के श्रम अधिनियम प्रचलन में हैं । श्रम अधिनियमों की अधिकता व्यवस्था को जटिल बना देती है और फ़र्में इससे बचने के लिए अनौपचारिकरण के मार्ग को अपनाती हैं । निरक्षरता व निम्न कौशल के कारण भी औपचारिक रोजगार की उपलब्धता कम हुई है । भारत के आर्थिक विकास के मॉडल के कारण भी अनौपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिली है । भारत में श्रमबल के अनौपचारिकरण का प्रभाव : श्रम अधिनियमों में जटिलता के कारण व्यापार सुगमता सूचकांक ( EoDB ) पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है । इसके कारण निवेश व रोजगार सृजन भी नकारात्मक रूप में प्रभावित होता है । श्रमबल का संकेन्द्रण अपेक्षाकृत कम उत्पादकता वाले क्षेत्रक में होता है , इससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की संभावना दुष्प्रभावित होती है । इससे कर्मचारियों की रोजगार सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा व कार्यकारी वातावरण का निम्न स्तर बना रहता है । अनौपचारिकरण अर्थव्यवस्था में काले धन आदि के सृजन को भी बढ़ावा देता है । हाल में सरकार द्वारा औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए गए हैं । इसके अंतर्गत हम कैशलेश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा , GST , श्रम सुधार आदि प्रयासों को देख सकते हैं ।
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##Question:भारत में श्रमबल के अनौपचारिकरण पर टिप्पणी कीजिये । साथ ही इसके प्रभावों की भी संक्षिप्त चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक-10 ) Comment on informalization of labor force in India. Also briefly discuss its effects. (150-200 words, Marks -10)##Answer:दृष्टिकोण : श्रमबल के अनौपचारिकरण को संक्षेप में समझाइए । भारत में श्रमबल के अनौपचारिकरण तथा इसके प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिये । श्रमबल के अनौपचारिकरण के प्रभावों के संबंध में चर्चा कीजिये । उत्तर : श्रमबल का अनौपचारिकरण उस स्थिति को दर्शाता है जहां श्रम बाजार में औपचारिक की तुलना में अनौपचारिक रोजगार की प्रमुखता रहती है । अनौपचारिक रोजगार से तात्पर्य है ऐसा अस्थायी रोजगार जिसमें रोजगार की सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा स्कीमों का अभाव हो । अर्थात श्रमबल के लिए न तो रोजगार की निश्चित्ता रहती है और न ही पेंशन , पीएफ , बीमा आदि का लाभ ही प्राप्त हो पाता है । राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय ( NSSO ) के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 90% से अधिक श्रमबल अनौपचारिक रोजगार में संलग्न है । भारत में अधिकांश रोजगार कृषि क्षेत्र से आता है और कृषि क्षेत्र का लगभग 90% से अधिक अनौपचारिक क्षेत्र से संलग्न है । उद्योग व अन्य रोजगार का भी 80% से अधिक अनौपचारिक क्षेत्र से ही आता है । भारत में श्रमबल के अनौपचारिकरण के कारणों में हम निम्नलिखित कि गणना कर सकते हैं : संगठित क्षेत्र का छोटा आकार : भारत में संगठित क्षेत्र का आकार काफी छोटा है । संगठित क्षेत्र से कुल रोजगार का लगभग 17% प्राप्त होता है और इसका भी एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक रोजगार के रूप में ही प्राप्त होता है । श्रम अधिनियमों में त्रुटियाँ : भारत में श्रम अधिनियमों की त्रुटियों के कारण कर्मचारियों की नियुक्ति एवं निष्कासन में समस्याएँ होती हैं । इसके कारण फ़र्म संविदा पर रोजगार को प्राथमिकता देता है । साथ ही फ़र्में अपना स्वरूप भी छोटा बानये रखना चाहती हैं व औपचारिकरन से बचती हैं । श्रम अधिनियमों की अधिकता : वर्तमान में 44 केंद्र के व 100 से अधिक राज्यों के श्रम अधिनियम प्रचलन में हैं । श्रम अधिनियमों की अधिकता व्यवस्था को जटिल बना देती है और फ़र्में इससे बचने के लिए अनौपचारिकरण के मार्ग को अपनाती हैं । निरक्षरता व निम्न कौशल के कारण भी औपचारिक रोजगार की उपलब्धता कम हुई है । भारत के आर्थिक विकास के मॉडल के कारण भी अनौपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिली है । भारत में श्रमबल के अनौपचारिकरण का प्रभाव : श्रम अधिनियमों में जटिलता के कारण व्यापार सुगमता सूचकांक ( EoDB ) पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है । इसके कारण निवेश व रोजगार सृजन भी नकारात्मक रूप में प्रभावित होता है । श्रमबल का संकेन्द्रण अपेक्षाकृत कम उत्पादकता वाले क्षेत्रक में होता है , इससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की संभावना दुष्प्रभावित होती है । इससे कर्मचारियों की रोजगार सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा व कार्यकारी वातावरण का निम्न स्तर बना रहता है । अनौपचारिकरण अर्थव्यवस्था में काले धन आदि के सृजन को भी बढ़ावा देता है । हाल में सरकार द्वारा औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए गए हैं । इसके अंतर्गत हम कैशलेश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा , GST , श्रम सुधार आदि प्रयासों को देख सकते हैं ।
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भारत में निर्धनता मापन के विभिन्न तरीकों की चर्चा कीजिये | साथ ही निर्धनता उन्मूलन हेतु किये गए प्रयासों को रेखांकित कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Discuss the various methods of poverty measurement in India. Also, highlight the efforts made to eradicate poverty. (10 marks / 150-200 words)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत निर्धनता मापन के विभिन्न के तरीकों को बताते हुए कीजिये | निर्धनता मापन के विभिन्न तरीकों में रंगराजन समिति एवं तेंदुलकर समिति की सिफारिशों का विशेष उल्लेख करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में निर्धनता उन्मूलन हेतु किये गए विभिन्न प्रयासों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - गरीबी मापन के विभिन्न तरीके गरीबी मापन के संदर्भ में भारतीय परिप्रेक्ष्य में NSO द्वारा दरवाजे से दरवाजे सर्वे के माध्यम से आंकड़े एकत्र किये जाते हैं जो प्रश्नावली आधारित होते हैं | ये आंकड़े न सिर्फ हेड काउंट तथा गरीबी अंतराल (गैप) के सन्दर्भ में देखा जाता है | गरीबी गैप का आंकलन इसलिए अनिवार्य है जिससे यह पता चल सके कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके संदर्भ में किस प्रकार असमानता है ? NSO इन आंकड़ों को पहले (2005 से पहले) सार्वभौमिक रेफेरेंस समयावधि तरीके (URP) से गणना करता था, जिसे बाद में परिवर्तित करते हुए मिश्रित रेफरेंस समयावधि(MRP) में परिवर्तित किया गया | इसकी संस्तुति तेंदुलकर समिति ने प्रस्तुत किया था |बाद में रंगराजन समिति ने इसे संशोधित भी किया, जिसे संशोधित मिश्रित समयावधि तरीका (MRP)कहा जाता है | इस गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु प्रारम्भ में मूलभूत आवश्यकताओं को आधार बनाया गया | परन्तु कालांतर मेंदांडेकर एवं रुथ (1971)ने सैद्धांतिक रूप से कैलोरी आधारित गरीबी रेखा मापन के विधि की बात की | अलख एवं लकडावाला समितिने स्वतंत्र रूप से मूलभूत सुविधाओं एवं कैलोरी मापन. जिसके अंतर्गत 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में एवं 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में आधार बनाए गया | लकडावाला समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि हरेक प्रदेश का अलग गरीबी रेखा मानक बनाया जाय | साथ ही प्रत्येक प्रदेश के गरीबी के आकलन अलग-अलग करते हुए राष्ट्रीय आंकडों से उसकी तुलना की जाए | वर्ष 2005 में तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा निर्धारण हेतु 816 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा 1000 रुपये शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति माह को आधार बनाया, जो मिश्रित रेफेरेंस समयावधि आधारित था | इसमें सामान्य उपभोग की वस्तुओं हेतु 30 दिन तथा अन्य वस्तुओं हेतु 365 दिन पर आंकलित किये जाए | वर्ष 2011 -12 में रंगराजन समिति ने 5 सदस्यों के एक कुटुंब को संदर्भ मानते हुए 4860 रुपये प्रति परिवार प्रति माह ग्रामीण क्षेत्र में तथा 7035 रुपये शहरी क्षेत्र में प्रति परिवार प्रति माह को आधार बनाया गया जो संशोधित मिश्रित रेफरेंस समयावधि आधारित था | जिसमे खाद्य पदार्थों हेतु 7 दिन अन्य उपभोग की वस्तुओं हेतु 30 दिन तथा सामान्य वस्तुओं हेतु 365 दिन स्मृति आधारित रखा गया | यदि तेंदुलकर समिति तथा रंगराजन समिति को आधार बनाया जाए तो वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे 21.9% जनसँख्या जिसमे 25.7% ग्रामीण तथा 15.7% शहरी थे | वहीँ रंगराजन समिति के आंकड़ों में 29.5% जनसँख्या जिसमे 30.9% ग्रामीण तथा 26.4% शहरी थे | भारत सरकार अभी भी तेंदुलकर समिति के आंकड़ों का प्रयोग कर रही है | रंगराजन समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि गरीबी रेखा एक व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं है क्योंकि ऐसा कोई जादुई आंकड़ा नहीं हो सकता जिसके आधार पर आप उन्हें दो हिस्सों में बाँट सके | रंगराजन ने यह सुझाया कि जिस प्रकार MDG समीक्षा समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लोगों को रेखांकित करती है, उसी प्रकार से भारत में भी उन्हें निम्न तीन श्रेणियों में रखा जाना चाहिए - स्वतः बहिष्कृत- इसमें वे लोग रखे जाएँ जो स्पष्ट रूप से गरीब नहीं हैं | उदहारण के लिए - आय कर दाता हो, क्रेडिट कार्ड धारक हों, आदि स्वतः सम्मिलित -इसमें वे लोग या परिवार जो स्पष्ट रूप से गरीबी रेखा के नीचे दिख रहे हो | उदहारण के लिए - PVTG -आदिम जनजाति समूह(कुल 75), भिक्षु, वे SC /ST परिवार जिनके पास पक्के मकान न हों, आदि| वंचित समूह -जिसके अंतर्गत 7 विभिन्न मानकों के आधार पर गरीबी दूरी को निर्धारित करते हुए लाभ पहुचाये जाए | साथ ही प्रायिकता सिद्धांत के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निम्न स्तर से (बॉटम)-35% तथा शहरी क्षेत्र में 25% को प्राथमिकता दी जाए | वर्ष 2017 में भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया कि गरीबी उन्मूलन के अधिकांश सन्दर्भों में अब सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना- 2011 के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा | जो सतत विकास लक्ष्य के उद्देश्य 1,2 तथा 10 के साथ समायोजित होंगे |जिससे गरीबी के दुष्चक्र को समाप्त किया जा सके | निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत जो यह कहता है की गरीबी, गरीबी को बढ़ाता है, को रेगनर नर्क्स ने प्रचलित किया | निर्धनता उन्मूलन हेतु प्रयास निर्धनता उन्मूलन हेतु लघुकालिक एवं दीर्घकालिक उपायों के माध्यम से इसे समाप्त किया जाए | लघुकालिक उपायों में खाद्य सुरक्षा, कौशल प्रशिक्षण द्वारा त्वरित रोजगार के विकल्प | वहीँ दीर्घकालिक में शिक्षा, आवास, अवसंरचनात्मक संदर्भ जैसे- स्वच्छता, शुद्ध पेय जल, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं बीमा आदि माध्यमों से सामाजिक सुरक्षा एवं दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा व्यवस्थाएं | इस संदर्भ में कुछ फ्लैगशिप कार्यक्रम निम्नलिखित हैं- मनरेगा -2005/स्कीम -2006 गरीबी हटाओ कार्यक्रम 1975 समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम - अन्त्योदय -2017 शहरी एवं ग्रामीण रोजगार हेतु जवाहर योजना एवं नेहरु योजना, आदि |
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##Question:भारत में निर्धनता मापन के विभिन्न तरीकों की चर्चा कीजिये | साथ ही निर्धनता उन्मूलन हेतु किये गए प्रयासों को रेखांकित कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Discuss the various methods of poverty measurement in India. Also, highlight the efforts made to eradicate poverty. (10 marks / 150-200 words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत निर्धनता मापन के विभिन्न के तरीकों को बताते हुए कीजिये | निर्धनता मापन के विभिन्न तरीकों में रंगराजन समिति एवं तेंदुलकर समिति की सिफारिशों का विशेष उल्लेख करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में निर्धनता उन्मूलन हेतु किये गए विभिन्न प्रयासों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - गरीबी मापन के विभिन्न तरीके गरीबी मापन के संदर्भ में भारतीय परिप्रेक्ष्य में NSO द्वारा दरवाजे से दरवाजे सर्वे के माध्यम से आंकड़े एकत्र किये जाते हैं जो प्रश्नावली आधारित होते हैं | ये आंकड़े न सिर्फ हेड काउंट तथा गरीबी अंतराल (गैप) के सन्दर्भ में देखा जाता है | गरीबी गैप का आंकलन इसलिए अनिवार्य है जिससे यह पता चल सके कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके संदर्भ में किस प्रकार असमानता है ? NSO इन आंकड़ों को पहले (2005 से पहले) सार्वभौमिक रेफेरेंस समयावधि तरीके (URP) से गणना करता था, जिसे बाद में परिवर्तित करते हुए मिश्रित रेफरेंस समयावधि(MRP) में परिवर्तित किया गया | इसकी संस्तुति तेंदुलकर समिति ने प्रस्तुत किया था |बाद में रंगराजन समिति ने इसे संशोधित भी किया, जिसे संशोधित मिश्रित समयावधि तरीका (MRP)कहा जाता है | इस गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु प्रारम्भ में मूलभूत आवश्यकताओं को आधार बनाया गया | परन्तु कालांतर मेंदांडेकर एवं रुथ (1971)ने सैद्धांतिक रूप से कैलोरी आधारित गरीबी रेखा मापन के विधि की बात की | अलख एवं लकडावाला समितिने स्वतंत्र रूप से मूलभूत सुविधाओं एवं कैलोरी मापन. जिसके अंतर्गत 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में एवं 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में आधार बनाए गया | लकडावाला समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि हरेक प्रदेश का अलग गरीबी रेखा मानक बनाया जाय | साथ ही प्रत्येक प्रदेश के गरीबी के आकलन अलग-अलग करते हुए राष्ट्रीय आंकडों से उसकी तुलना की जाए | वर्ष 2005 में तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा निर्धारण हेतु 816 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा 1000 रुपये शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति माह को आधार बनाया, जो मिश्रित रेफेरेंस समयावधि आधारित था | इसमें सामान्य उपभोग की वस्तुओं हेतु 30 दिन तथा अन्य वस्तुओं हेतु 365 दिन पर आंकलित किये जाए | वर्ष 2011 -12 में रंगराजन समिति ने 5 सदस्यों के एक कुटुंब को संदर्भ मानते हुए 4860 रुपये प्रति परिवार प्रति माह ग्रामीण क्षेत्र में तथा 7035 रुपये शहरी क्षेत्र में प्रति परिवार प्रति माह को आधार बनाया गया जो संशोधित मिश्रित रेफरेंस समयावधि आधारित था | जिसमे खाद्य पदार्थों हेतु 7 दिन अन्य उपभोग की वस्तुओं हेतु 30 दिन तथा सामान्य वस्तुओं हेतु 365 दिन स्मृति आधारित रखा गया | यदि तेंदुलकर समिति तथा रंगराजन समिति को आधार बनाया जाए तो वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे 21.9% जनसँख्या जिसमे 25.7% ग्रामीण तथा 15.7% शहरी थे | वहीँ रंगराजन समिति के आंकड़ों में 29.5% जनसँख्या जिसमे 30.9% ग्रामीण तथा 26.4% शहरी थे | भारत सरकार अभी भी तेंदुलकर समिति के आंकड़ों का प्रयोग कर रही है | रंगराजन समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि गरीबी रेखा एक व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं है क्योंकि ऐसा कोई जादुई आंकड़ा नहीं हो सकता जिसके आधार पर आप उन्हें दो हिस्सों में बाँट सके | रंगराजन ने यह सुझाया कि जिस प्रकार MDG समीक्षा समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लोगों को रेखांकित करती है, उसी प्रकार से भारत में भी उन्हें निम्न तीन श्रेणियों में रखा जाना चाहिए - स्वतः बहिष्कृत- इसमें वे लोग रखे जाएँ जो स्पष्ट रूप से गरीब नहीं हैं | उदहारण के लिए - आय कर दाता हो, क्रेडिट कार्ड धारक हों, आदि स्वतः सम्मिलित -इसमें वे लोग या परिवार जो स्पष्ट रूप से गरीबी रेखा के नीचे दिख रहे हो | उदहारण के लिए - PVTG -आदिम जनजाति समूह(कुल 75), भिक्षु, वे SC /ST परिवार जिनके पास पक्के मकान न हों, आदि| वंचित समूह -जिसके अंतर्गत 7 विभिन्न मानकों के आधार पर गरीबी दूरी को निर्धारित करते हुए लाभ पहुचाये जाए | साथ ही प्रायिकता सिद्धांत के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निम्न स्तर से (बॉटम)-35% तथा शहरी क्षेत्र में 25% को प्राथमिकता दी जाए | वर्ष 2017 में भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया कि गरीबी उन्मूलन के अधिकांश सन्दर्भों में अब सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना- 2011 के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा | जो सतत विकास लक्ष्य के उद्देश्य 1,2 तथा 10 के साथ समायोजित होंगे |जिससे गरीबी के दुष्चक्र को समाप्त किया जा सके | निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत जो यह कहता है की गरीबी, गरीबी को बढ़ाता है, को रेगनर नर्क्स ने प्रचलित किया | निर्धनता उन्मूलन हेतु प्रयास निर्धनता उन्मूलन हेतु लघुकालिक एवं दीर्घकालिक उपायों के माध्यम से इसे समाप्त किया जाए | लघुकालिक उपायों में खाद्य सुरक्षा, कौशल प्रशिक्षण द्वारा त्वरित रोजगार के विकल्प | वहीँ दीर्घकालिक में शिक्षा, आवास, अवसंरचनात्मक संदर्भ जैसे- स्वच्छता, शुद्ध पेय जल, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं बीमा आदि माध्यमों से सामाजिक सुरक्षा एवं दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा व्यवस्थाएं | इस संदर्भ में कुछ फ्लैगशिप कार्यक्रम निम्नलिखित हैं- मनरेगा -2005/स्कीम -2006 गरीबी हटाओ कार्यक्रम 1975 समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम - अन्त्योदय -2017 शहरी एवं ग्रामीण रोजगार हेतु जवाहर योजना एवं नेहरु योजना, आदि |
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प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात हुए पेरिस शांति सम्मेलन के संदर्भ में,विजेता राष्ट्रों के समक्ष चुनौतियों का जिक्र कीजिये| साथ ही,पेरिस शांति सम्मेलन के परिणामों परआलोचनात्मकटिप्पणीकीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) In the context of the Paris Peace Conference after the First World War, Mention the challenges before the winning nations.Also, Critically Comment ontheconsequences of the Paris Peace Conference. (150–200 Words; 10 Marks)
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एप्रोच- प्रथम विश्वयुद्ध का अंत तथा पेरिस शांति सम्मेलन की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये| पहले भाग में,पेरिस शांति सम्मेलन में, विजेता राष्ट्रों के समक्ष चुनौतियों का जिक्र कीजिये| अगले भाग में पेरिस शांति सम्मेलन के उपलब्धियों तथा आलोचना के तर्कों को स्पष्ट कीजिये| निष्कर्ष में, इसी शांति सम्मेलन को अशांति के जनक के रूप में दर्शाते हुए अगले विश्वयुद्ध में इसकी भूमिका के साथ उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- प्रथम विश्वयुद्ध की भयानक विभीषिका के पश्चात विजेता मित्रराष्ट्रों(ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि) ने पराजित धुरी राष्ट्रों तथा उनके सहयोगियों(जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की आदि) के साथ पेरिस में 1919 में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया| इस सम्मेलन में, बिग फोर - अमेरिका(विल्सन), ब्रिटेन(लॉयड जॉर्ज),फ़्रांस(क्लेमांसो), इटली(ओरलेंडो) की अहम् भूमिका थी| इस सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों के साथ पांच संधियाँ की गयी थीं- वर्साय की संधि(जर्मनी); सेंट जर्मेन की संधि(ऑस्ट्रिया); त्रिआनों की संधि(हंगरी); नुइली की संधि(बुल्गारिया); सेव्र की संधि(तुर्की); शांति सम्मेलन का उद्देश्यबहुत हद तक विजेता शक्तियों के उद्देश्य से संचालित था| इन संधियों के फलस्वरूप यूरोप के मानचित्र में परिवर्तन लाया गया जिससे अनेक समस्याओं का जन्म हुआ| पेरिस सम्मेलन में विजेता राष्ट्रों के समक्ष चुनौतियाँ संधि के शर्तों को लेकर प्रमुख शक्तियों केहितों का आपस में टकराना जैसे- ब्रिटेन जहाँ जर्मनी के साथ एक उदार संधि चाहता था क्योंकि समृद्ध जर्मनी से ब्रिटिश वस्तुओं के आयात-निर्यात हेतु उसे एक बड़ा बाजार मिलता वहीँ फ्रांसका मुख्य उद्देश्य जर्मनी को कमजोर करना था एवं वह उससे कठोर संधि के पक्ष में था| ब्रिटेन लोकतंत्र तथा आत्मनिर्णय के सम्मान के पक्ष में था हालाँकि ब्रिटेन यूरोप में शांति स्थापना के लिए कम और औपनिवेशिक हितों की सुरक्षा के लिए ज्यादा तत्पर था| अमेरिका द्वारा 14 सूत्री सिद्धातों के माध्यम से विश्व-व्यवस्था बनाना तथा राष्ट्रीयता तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांतों को महत्त्व देना वहीँ फ्रांस द्वारा अमेरिकी उदारतावाद एवं आदर्शवाद पर व्यंग्य करना जिससे संधि के एंटी प्रारूप में भी विल्सन के उपरोक्त सिद्धांतों को कोई खास महत्त्व ना मिलना; सम्मेलन की कार्रवाई का गुप्त या खुले रूप से संचालन को लेकर मतभेद; शांति सम्मेलन में गुप्त संधियों को कितना महत्त्व देने का मुद्दा; उपनिवेशवाद, हथियारों की प्रतिस्पर्धा तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए व्यवस्था बनाने का मुद्दा; इस प्रकार पेरिस शांति सम्मेलन चार बड़े राष्ट्रों के सिद्धांतों तथा उनके राष्ट्राध्यक्षों के व्यक्तित्व का संघर्ष भी दिखाई देता है|ब्रिटेन(लॉयड जॉर्ज) तथा फ़्रांस(क्लेमांसो) जहाँ बदले की भावना से ग्रस्त थें वहीँ, अमेरिका(विल्सन) आदर्शवाद तथा नैतिकता की दुहाई देकर पराजितों के कष्टों को कम करने के पक्ष में था| संधि के प्रावधानों में विल्सन के आदर्शवाद की तुलना में क्लिमेंसो का यथार्थवाद कहीं अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ था| पेरिस सम्मेलन की उपलब्धियाँ समकालीन परिस्थितियों में संधि का होना ही एक बड़ी उपलब्धि थी| संधि के प्रावधानों के निर्धारण में तथा राष्ट्रीय सीमाओं के निर्धारण मेंराष्ट्रीयता एवं आत्मनिर्णयके सिद्धांतों को महत्व दिया जाना जैसे- जनमत संग्रह के माध्यम से उत्तरी श्लेस्विग डेनमार्क को तथा दक्षिणी श्लेस्विग जर्मनी को देना; ऑस्ट्रिया से हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया तथा युगोस्लाविया की स्वतंत्रता;बाल्टिक क्षेत्र में एस्टोनिया, लाटविया तथा लिथुआनिया को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा आदि; सभी राष्ट्रों सेअल्पसंख्यकों के सुरक्षाके संदर्भ में समझौते; अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान तथा शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए राष्ट्रसंघनामक संस्था का गठन; गुप्त कूटनीति को महत्व ना देना तथा ओपन डिप्लोमेसी का समर्थन; पेरिस सम्मेलन की आलोचनाएँ इसकी सर्वाधिक मुखर आलोचना यह थी कि 20 वर्षों के भीतर ही द्वितीय विश्वयुद्ध की शुरुआत हो गयी| राष्ट्रीय सीमाओं के पुनर्निर्धारण के प्रत्येकमामलोंमें राष्ट्रीयताके सिद्धांतों तथा आत्मनिर्णय के अधिकारों को महत्व नहीं दिया गया था जैसे- सार क्षेत्र का फ़्रांस को सौंपा जाना; डेन्जिंग को जर्मनी से छिनना आदि| अल्पसंख्यकों की समस्याएँ बने रहना; उपनिवेशों की समस्या का तार्किक समाधान ना होने के कारण उपनिवेशों के साथ-साथसाम्राज्यवादी शक्तियों में भी असंतोष; जापान, इटली जैसे विजेता राष्ट्रों में असंतोष; प्रतिशोध की राजनीतिको बढ़ावा जिससे हिटलर का उदय तथा द्वितीय विश्वयुद्ध का प्रारंभ; राष्ट्रसंघ को मजबूत संस्था के रूप में स्थापित करने में सम्मेलन की विफलता; वर्साय की अपमानजनक संधि के साथ राष्ट्रसंघ का प्रावधान अपने आप में ही बड़ी गलती थी| पेरिस शांति सम्मेलन में जो भी संधियाँ की गयी वे ही समय के साथ अशांति के सबसे बड़े जनक के रूप में उभरकर सामने आई| जर्मनी को प्रादेशिक प्रावधान, सैन्य प्रावधान आदि के माध्यम से जहाँ पंगु बनाने के प्रयास किया गया तथा युद्ध के लिए जर्मनी को दोषीमानकरमुआवजे की एक बड़ी राशि उससे ली गयी|शांति सम्मेलन में जर्मन प्रतिनिधियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करके जर्मन राष्ट्रवाद को उद्धेलित किया गया|जर्मनी के साथ, वर्साय की अपमानजनक संधि ने फासीवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया जिससे जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ वहीँ इटली का भीअसंतुष्ट रहना आगामी तनाव का कारण बना| एक प्रकार से वर्साय की संधि जर्मन राष्ट्र का अपमान था तथा इस अपमान को आधार बनाकर हिटलर का जर्मन राजनीति में उदय हुआ जिसे द्वितीय विश्वयुद्ध हेतु प्रमुख उत्तरदायी कारक माना जाता है|
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##Question:प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात हुए पेरिस शांति सम्मेलन के संदर्भ में,विजेता राष्ट्रों के समक्ष चुनौतियों का जिक्र कीजिये| साथ ही,पेरिस शांति सम्मेलन के परिणामों परआलोचनात्मकटिप्पणीकीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) In the context of the Paris Peace Conference after the First World War, Mention the challenges before the winning nations.Also, Critically Comment ontheconsequences of the Paris Peace Conference. (150–200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- प्रथम विश्वयुद्ध का अंत तथा पेरिस शांति सम्मेलन की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये| पहले भाग में,पेरिस शांति सम्मेलन में, विजेता राष्ट्रों के समक्ष चुनौतियों का जिक्र कीजिये| अगले भाग में पेरिस शांति सम्मेलन के उपलब्धियों तथा आलोचना के तर्कों को स्पष्ट कीजिये| निष्कर्ष में, इसी शांति सम्मेलन को अशांति के जनक के रूप में दर्शाते हुए अगले विश्वयुद्ध में इसकी भूमिका के साथ उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- प्रथम विश्वयुद्ध की भयानक विभीषिका के पश्चात विजेता मित्रराष्ट्रों(ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि) ने पराजित धुरी राष्ट्रों तथा उनके सहयोगियों(जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की आदि) के साथ पेरिस में 1919 में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया| इस सम्मेलन में, बिग फोर - अमेरिका(विल्सन), ब्रिटेन(लॉयड जॉर्ज),फ़्रांस(क्लेमांसो), इटली(ओरलेंडो) की अहम् भूमिका थी| इस सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों के साथ पांच संधियाँ की गयी थीं- वर्साय की संधि(जर्मनी); सेंट जर्मेन की संधि(ऑस्ट्रिया); त्रिआनों की संधि(हंगरी); नुइली की संधि(बुल्गारिया); सेव्र की संधि(तुर्की); शांति सम्मेलन का उद्देश्यबहुत हद तक विजेता शक्तियों के उद्देश्य से संचालित था| इन संधियों के फलस्वरूप यूरोप के मानचित्र में परिवर्तन लाया गया जिससे अनेक समस्याओं का जन्म हुआ| पेरिस सम्मेलन में विजेता राष्ट्रों के समक्ष चुनौतियाँ संधि के शर्तों को लेकर प्रमुख शक्तियों केहितों का आपस में टकराना जैसे- ब्रिटेन जहाँ जर्मनी के साथ एक उदार संधि चाहता था क्योंकि समृद्ध जर्मनी से ब्रिटिश वस्तुओं के आयात-निर्यात हेतु उसे एक बड़ा बाजार मिलता वहीँ फ्रांसका मुख्य उद्देश्य जर्मनी को कमजोर करना था एवं वह उससे कठोर संधि के पक्ष में था| ब्रिटेन लोकतंत्र तथा आत्मनिर्णय के सम्मान के पक्ष में था हालाँकि ब्रिटेन यूरोप में शांति स्थापना के लिए कम और औपनिवेशिक हितों की सुरक्षा के लिए ज्यादा तत्पर था| अमेरिका द्वारा 14 सूत्री सिद्धातों के माध्यम से विश्व-व्यवस्था बनाना तथा राष्ट्रीयता तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांतों को महत्त्व देना वहीँ फ्रांस द्वारा अमेरिकी उदारतावाद एवं आदर्शवाद पर व्यंग्य करना जिससे संधि के एंटी प्रारूप में भी विल्सन के उपरोक्त सिद्धांतों को कोई खास महत्त्व ना मिलना; सम्मेलन की कार्रवाई का गुप्त या खुले रूप से संचालन को लेकर मतभेद; शांति सम्मेलन में गुप्त संधियों को कितना महत्त्व देने का मुद्दा; उपनिवेशवाद, हथियारों की प्रतिस्पर्धा तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए व्यवस्था बनाने का मुद्दा; इस प्रकार पेरिस शांति सम्मेलन चार बड़े राष्ट्रों के सिद्धांतों तथा उनके राष्ट्राध्यक्षों के व्यक्तित्व का संघर्ष भी दिखाई देता है|ब्रिटेन(लॉयड जॉर्ज) तथा फ़्रांस(क्लेमांसो) जहाँ बदले की भावना से ग्रस्त थें वहीँ, अमेरिका(विल्सन) आदर्शवाद तथा नैतिकता की दुहाई देकर पराजितों के कष्टों को कम करने के पक्ष में था| संधि के प्रावधानों में विल्सन के आदर्शवाद की तुलना में क्लिमेंसो का यथार्थवाद कहीं अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ था| पेरिस सम्मेलन की उपलब्धियाँ समकालीन परिस्थितियों में संधि का होना ही एक बड़ी उपलब्धि थी| संधि के प्रावधानों के निर्धारण में तथा राष्ट्रीय सीमाओं के निर्धारण मेंराष्ट्रीयता एवं आत्मनिर्णयके सिद्धांतों को महत्व दिया जाना जैसे- जनमत संग्रह के माध्यम से उत्तरी श्लेस्विग डेनमार्क को तथा दक्षिणी श्लेस्विग जर्मनी को देना; ऑस्ट्रिया से हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया तथा युगोस्लाविया की स्वतंत्रता;बाल्टिक क्षेत्र में एस्टोनिया, लाटविया तथा लिथुआनिया को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा आदि; सभी राष्ट्रों सेअल्पसंख्यकों के सुरक्षाके संदर्भ में समझौते; अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान तथा शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए राष्ट्रसंघनामक संस्था का गठन; गुप्त कूटनीति को महत्व ना देना तथा ओपन डिप्लोमेसी का समर्थन; पेरिस सम्मेलन की आलोचनाएँ इसकी सर्वाधिक मुखर आलोचना यह थी कि 20 वर्षों के भीतर ही द्वितीय विश्वयुद्ध की शुरुआत हो गयी| राष्ट्रीय सीमाओं के पुनर्निर्धारण के प्रत्येकमामलोंमें राष्ट्रीयताके सिद्धांतों तथा आत्मनिर्णय के अधिकारों को महत्व नहीं दिया गया था जैसे- सार क्षेत्र का फ़्रांस को सौंपा जाना; डेन्जिंग को जर्मनी से छिनना आदि| अल्पसंख्यकों की समस्याएँ बने रहना; उपनिवेशों की समस्या का तार्किक समाधान ना होने के कारण उपनिवेशों के साथ-साथसाम्राज्यवादी शक्तियों में भी असंतोष; जापान, इटली जैसे विजेता राष्ट्रों में असंतोष; प्रतिशोध की राजनीतिको बढ़ावा जिससे हिटलर का उदय तथा द्वितीय विश्वयुद्ध का प्रारंभ; राष्ट्रसंघ को मजबूत संस्था के रूप में स्थापित करने में सम्मेलन की विफलता; वर्साय की अपमानजनक संधि के साथ राष्ट्रसंघ का प्रावधान अपने आप में ही बड़ी गलती थी| पेरिस शांति सम्मेलन में जो भी संधियाँ की गयी वे ही समय के साथ अशांति के सबसे बड़े जनक के रूप में उभरकर सामने आई| जर्मनी को प्रादेशिक प्रावधान, सैन्य प्रावधान आदि के माध्यम से जहाँ पंगु बनाने के प्रयास किया गया तथा युद्ध के लिए जर्मनी को दोषीमानकरमुआवजे की एक बड़ी राशि उससे ली गयी|शांति सम्मेलन में जर्मन प्रतिनिधियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करके जर्मन राष्ट्रवाद को उद्धेलित किया गया|जर्मनी के साथ, वर्साय की अपमानजनक संधि ने फासीवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया जिससे जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ वहीँ इटली का भीअसंतुष्ट रहना आगामी तनाव का कारण बना| एक प्रकार से वर्साय की संधि जर्मन राष्ट्र का अपमान था तथा इस अपमान को आधार बनाकर हिटलर का जर्मन राजनीति में उदय हुआ जिसे द्वितीय विश्वयुद्ध हेतु प्रमुख उत्तरदायी कारक माना जाता है|
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What are the challenges in the implementation of the e-governance plan in India? Suggest steps that can be taken to overcome these challenges. (150 words/10 marks)
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Approach: 1. Explain in brief about e-governance including various advantages. 2. In brief talk about various challenges in the e-governance plan in India. 3. Provide solutions including 2nd ARC recommendation. 4. Way forward. e-Governance can be defined as the application of information and communication technology (ICT) for providing government services, exchange of information, transactions, integration of previously existing services and information portals. It is synonymous with good governance. There are various advantages of e-governance: Better and targeted service delivery to citizens. Ensuringtransparency and accountability. Empowering people through information. Improve efficiency within Government i.e between center-state or inter-states. Improve interface with business and industry. But despite various advantages, there are various challenges related to e-governance: Social challenges include : Digital literacy issue Digital divide, especially in rural areas. Lake of user-friendly nature. Presence of patriarchy: Thus mainly women are hindered from accessing e-governance related services. Economic challenges include: Cost of infrastructure and maintenance. Training cost of personal. Technological challenges. Interoperability between various devices/platforms. Privacy issue. Cyber threat. Multimodal interaction. Thus to ensure better implementation of e-governance there are various recommendationsby the 2nd ARC. This includes: Business process reengineering. Capacity building including improving infrastructure, skill, and training. Technological solutions:enterprise architecture. Protecting Critical information infrastructure(CII). PPP model for better e-governance services. Building a congenial environment by involving political will etc. Apart from this, there are multiple models of e-governance, Bhoomi Project (Karnataka): Online Delivery of Land Records. KHAJANE (Karnataka): End-to-end automation of Government Treasury System MCA-21, e-SEWA,CPGRAM etc. e-Governance is getting momentum in India, but there is a need for addressing the digital divide and spreading awareness. There is need for measures like availability of high-speed internet, and the nation-wide roll-out of 5G technology in the near future that will further enhance the prospects of e-governance.
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##Question:What are the challenges in the implementation of the e-governance plan in India? Suggest steps that can be taken to overcome these challenges. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: 1. Explain in brief about e-governance including various advantages. 2. In brief talk about various challenges in the e-governance plan in India. 3. Provide solutions including 2nd ARC recommendation. 4. Way forward. e-Governance can be defined as the application of information and communication technology (ICT) for providing government services, exchange of information, transactions, integration of previously existing services and information portals. It is synonymous with good governance. There are various advantages of e-governance: Better and targeted service delivery to citizens. Ensuringtransparency and accountability. Empowering people through information. Improve efficiency within Government i.e between center-state or inter-states. Improve interface with business and industry. But despite various advantages, there are various challenges related to e-governance: Social challenges include : Digital literacy issue Digital divide, especially in rural areas. Lake of user-friendly nature. Presence of patriarchy: Thus mainly women are hindered from accessing e-governance related services. Economic challenges include: Cost of infrastructure and maintenance. Training cost of personal. Technological challenges. Interoperability between various devices/platforms. Privacy issue. Cyber threat. Multimodal interaction. Thus to ensure better implementation of e-governance there are various recommendationsby the 2nd ARC. This includes: Business process reengineering. Capacity building including improving infrastructure, skill, and training. Technological solutions:enterprise architecture. Protecting Critical information infrastructure(CII). PPP model for better e-governance services. Building a congenial environment by involving political will etc. Apart from this, there are multiple models of e-governance, Bhoomi Project (Karnataka): Online Delivery of Land Records. KHAJANE (Karnataka): End-to-end automation of Government Treasury System MCA-21, e-SEWA,CPGRAM etc. e-Governance is getting momentum in India, but there is a need for addressing the digital divide and spreading awareness. There is need for measures like availability of high-speed internet, and the nation-wide roll-out of 5G technology in the near future that will further enhance the prospects of e-governance.
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वैदिक कालीन संस्कृतियों में भी पर्याप्त भिन्नता देखते को मिलती है। ऋग्वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल की तुलना करते हुए स्पष्ट कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) Substantial variation can also be found in vedic cultures. Explain by comparing rig vedic and post-vedic period. (150-200 words / 10 Marks)
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Approach: भूमिका में वैदिक युग की चर्चा कर सकते हैं। वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल की विशेषताओं की तुलना प्रस्तुत कीजिये। वैदिक कालीन संस्कृति के महत्व की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर हड़प्पा सभ्यता के बाद की अवस्था में एक नयी संस्कृति का अविर्भाव हुआ था| चूँकि इस संस्कृति के संदर्भ में समस्त जानकारियाँ वेदों से प्राप्त हुई हैं अतः इस सभ्यता को वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है| वैदिक सभ्यता का अध्ययन दो चरणों में किया जाता है| इसमें प्रथम चरण की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है अतः इसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है| सामान्यतः 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य के काल को ऋग्वैदिक काल की संज्ञा दी जाती है| इसके बाद 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य के काल को उत्तरवैदिक काल के रूप में जाना जाता है| उत्तरवैदिक काल के बारे में जानकारी के स्रोत ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वैदिक ग्रन्थ हैं| वैदिक काल के उपरोक्त विभाजन का कारण दोनों कालों की स्थितियों में परिवर्तन है| उत्तरवैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विशेषताएं ऋग्वैदिक कालीन विशेषताओं से भिन्न थी| दोनों कालों के समाज की विशेषताओं को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है| ऋग्वैदिक काल की विशेषताएँ ऋग्वेद से समाज के विभिन्न वर्गों की जानकारी मिलती है जैसे शासक, पुरोहित, कवि, वैद्य आदि हालांकि इनके बीच किसी तरह का विभाजन एवं भेदभाव नही था आर्य एवं अनार्य के मध्य एक विभाजन दिखाई देता है और अनार्यों को चपटी नाक वाले, लिंग पूजक इत्यादि कहा गया है ऋग्वेद के दसवें मंडल में पुरुषसूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी गयी है| विद्वानों ने दसवें मंडल को क्षेपक माना है| महिलाओं की दशा अपेक्षाकृत बेहतर थी| समाज में सती प्रथा, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था और विधवा विवाह के प्रमाण मिलते हैं| अपाला घोषा, लोपामुद्रा, सिकता, विश्वारा आदि विदुषी महिलाओं की उपस्थिति से स्पष्ट होता है कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था प्रायः परिवार संयुक्त तथा पित्रसत्तात्मक व्यवस्था से संचालित होते थे फिर भी राजनीतिक संस्थाओं यथा सभा-समिति एवं विदथ में महिलाओं की उपस्थिति का उल्लेख मिलता है| खानपान में शाकाहार एवं मांसाहार दोनों का प्रचलन था| ढोलक, वीणा, रथदौड़, जुआ आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन थे| ऋग्वेद से विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का भी उल्लेख मिलता है| गुरुकुल शिक्षा तथा मौखिक शिक्षा की परम्परा थी| यहाँ दास प्रथा की उपस्थिति भी दिखती है किन्तु इन दासों का प्रयोग घरेलू कार्यों में किया जाता था| उत्तर वैदिक काल की विशेषताएँ समकालीन साहित्य से वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र नामक चार वर्णों एवं इनके कार्यों का उल्लेख मिलता है| यह कर्म आधारित विभाजन था और कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को कर सकता था अर्थात उत्तर वैदिक काल में ही व्यवसाय आधारित सामजिक विभाजन प्रारम्भ होता है| शूद्र वर्ण को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था| अर्थात वर्णों के मध्य सामजिक भेदभाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी थी हालांकि भेदभाव अभी प्रखर नहीं हुआ था| दास प्रथा अस्तित्व में थी,अब दासों को कृषि कार्यों में लगाया जाने लगा था, महिलाओं की स्थिति लगभग ऋग्वेदिक काल की तरह ही थी हालांकि राजनितिक अधिकारों में गिरावट के संकेत मिलते हैं जैसे सभा में महिला प्रवेश वर्जित कर दिया गया था| इसी तरह अथर्ववेद में महिलाओं के जन्म पर दुःख व्यक्त किये जाने के प्रमाण मिलते हैं परिवार प्रथा, खानपान, शिक्षा, तथा मनोरंजन आदि ऋग्वेदिक काल की तरह ही थे हालांकि समाज में अनुलोम/प्रतिलोम विवाह, पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था, गोत्र प्रथा, विभिन्न प्रकार के संस्कार आदि के प्रचलन का उल्लेख मिलता है| गोत्र, एक मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय था, आगे चल कर इसे ऋषियों के नाम के साथ जोड़ा जाने लगा और धीरे धीरे गोत्र के बाहर विवाह की प्रथा प्रचलित हुई| आश्रम व्यवस्था जीवन को एक निश्चित दिशा देने का प्रयास थी तथा इसके माध्यम से भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन में समन्वय स्थापना का प्रयास किया गया था| आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत चार आश्रमों की व्यवस्था थी यथा बृह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास| उत्तर वैदिक साहित्य से प्रथम तीन आश्रमों का उल्लेख मिलता है| इसमें गृहस्थ आश्रम सर्वाधिक लोकप्रिय आश्रम था| पुरुषार्थ व्यवस्था के अंतर्गत जीवन के चार उद्देश्य माने गए हैं यथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष| पुरुषार्थ व्यवस्था के माध्यम से भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन में समन्वय स्थापना का प्रयास किया गया था| संस्कार अर्थात परिष्कार, प्राचीन ग्रंथों में लगभग 40 संस्कारों का उल्लेख मिलता है जिनमें 16 संकार लोकप्रिय थ। इनमें प्रमुख हैं उपनयन विवाह आदि| संस्कारों का उद्देश्य चरित्र निर्माण, मनोरंजन तथा भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन में समन्वय स्थापना करना था। उत्तरवैदिक काल में देवताओं की स्थिति में परिवर्तन आया तथा अब देवियों को कम महत्त्व दिया गया था| यज्ञ और कर्मकांडों को अधिक महत्त्व मिलने लगा| इन विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि उत्तरवैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज से अनेकों अर्थों में भिन्न और जटिल था | उत्तरवैदिक कालीन विशेषताएं राज्य समाज एवं अर्थव्यवस्था के परिवर्तित रूप को प्रदर्शित करती हैं| उत्तर वैदिक कालीन समाज की जटिलता का आधार आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों को माना जा सकता है|
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##Question:वैदिक कालीन संस्कृतियों में भी पर्याप्त भिन्नता देखते को मिलती है। ऋग्वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल की तुलना करते हुए स्पष्ट कीजिये। (150-200 शब्द/10 अंक) Substantial variation can also be found in vedic cultures. Explain by comparing rig vedic and post-vedic period. (150-200 words / 10 Marks)##Answer:Approach: भूमिका में वैदिक युग की चर्चा कर सकते हैं। वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल की विशेषताओं की तुलना प्रस्तुत कीजिये। वैदिक कालीन संस्कृति के महत्व की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर हड़प्पा सभ्यता के बाद की अवस्था में एक नयी संस्कृति का अविर्भाव हुआ था| चूँकि इस संस्कृति के संदर्भ में समस्त जानकारियाँ वेदों से प्राप्त हुई हैं अतः इस सभ्यता को वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है| वैदिक सभ्यता का अध्ययन दो चरणों में किया जाता है| इसमें प्रथम चरण की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है अतः इसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है| सामान्यतः 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य के काल को ऋग्वैदिक काल की संज्ञा दी जाती है| इसके बाद 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य के काल को उत्तरवैदिक काल के रूप में जाना जाता है| उत्तरवैदिक काल के बारे में जानकारी के स्रोत ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वैदिक ग्रन्थ हैं| वैदिक काल के उपरोक्त विभाजन का कारण दोनों कालों की स्थितियों में परिवर्तन है| उत्तरवैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विशेषताएं ऋग्वैदिक कालीन विशेषताओं से भिन्न थी| दोनों कालों के समाज की विशेषताओं को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है| ऋग्वैदिक काल की विशेषताएँ ऋग्वेद से समाज के विभिन्न वर्गों की जानकारी मिलती है जैसे शासक, पुरोहित, कवि, वैद्य आदि हालांकि इनके बीच किसी तरह का विभाजन एवं भेदभाव नही था आर्य एवं अनार्य के मध्य एक विभाजन दिखाई देता है और अनार्यों को चपटी नाक वाले, लिंग पूजक इत्यादि कहा गया है ऋग्वेद के दसवें मंडल में पुरुषसूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी गयी है| विद्वानों ने दसवें मंडल को क्षेपक माना है| महिलाओं की दशा अपेक्षाकृत बेहतर थी| समाज में सती प्रथा, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था और विधवा विवाह के प्रमाण मिलते हैं| अपाला घोषा, लोपामुद्रा, सिकता, विश्वारा आदि विदुषी महिलाओं की उपस्थिति से स्पष्ट होता है कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था प्रायः परिवार संयुक्त तथा पित्रसत्तात्मक व्यवस्था से संचालित होते थे फिर भी राजनीतिक संस्थाओं यथा सभा-समिति एवं विदथ में महिलाओं की उपस्थिति का उल्लेख मिलता है| खानपान में शाकाहार एवं मांसाहार दोनों का प्रचलन था| ढोलक, वीणा, रथदौड़, जुआ आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन थे| ऋग्वेद से विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का भी उल्लेख मिलता है| गुरुकुल शिक्षा तथा मौखिक शिक्षा की परम्परा थी| यहाँ दास प्रथा की उपस्थिति भी दिखती है किन्तु इन दासों का प्रयोग घरेलू कार्यों में किया जाता था| उत्तर वैदिक काल की विशेषताएँ समकालीन साहित्य से वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र नामक चार वर्णों एवं इनके कार्यों का उल्लेख मिलता है| यह कर्म आधारित विभाजन था और कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को कर सकता था अर्थात उत्तर वैदिक काल में ही व्यवसाय आधारित सामजिक विभाजन प्रारम्भ होता है| शूद्र वर्ण को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था| अर्थात वर्णों के मध्य सामजिक भेदभाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी थी हालांकि भेदभाव अभी प्रखर नहीं हुआ था| दास प्रथा अस्तित्व में थी,अब दासों को कृषि कार्यों में लगाया जाने लगा था, महिलाओं की स्थिति लगभग ऋग्वेदिक काल की तरह ही थी हालांकि राजनितिक अधिकारों में गिरावट के संकेत मिलते हैं जैसे सभा में महिला प्रवेश वर्जित कर दिया गया था| इसी तरह अथर्ववेद में महिलाओं के जन्म पर दुःख व्यक्त किये जाने के प्रमाण मिलते हैं परिवार प्रथा, खानपान, शिक्षा, तथा मनोरंजन आदि ऋग्वेदिक काल की तरह ही थे हालांकि समाज में अनुलोम/प्रतिलोम विवाह, पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था, गोत्र प्रथा, विभिन्न प्रकार के संस्कार आदि के प्रचलन का उल्लेख मिलता है| गोत्र, एक मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय था, आगे चल कर इसे ऋषियों के नाम के साथ जोड़ा जाने लगा और धीरे धीरे गोत्र के बाहर विवाह की प्रथा प्रचलित हुई| आश्रम व्यवस्था जीवन को एक निश्चित दिशा देने का प्रयास थी तथा इसके माध्यम से भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन में समन्वय स्थापना का प्रयास किया गया था| आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत चार आश्रमों की व्यवस्था थी यथा बृह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास| उत्तर वैदिक साहित्य से प्रथम तीन आश्रमों का उल्लेख मिलता है| इसमें गृहस्थ आश्रम सर्वाधिक लोकप्रिय आश्रम था| पुरुषार्थ व्यवस्था के अंतर्गत जीवन के चार उद्देश्य माने गए हैं यथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष| पुरुषार्थ व्यवस्था के माध्यम से भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन में समन्वय स्थापना का प्रयास किया गया था| संस्कार अर्थात परिष्कार, प्राचीन ग्रंथों में लगभग 40 संस्कारों का उल्लेख मिलता है जिनमें 16 संकार लोकप्रिय थ। इनमें प्रमुख हैं उपनयन विवाह आदि| संस्कारों का उद्देश्य चरित्र निर्माण, मनोरंजन तथा भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन में समन्वय स्थापना करना था। उत्तरवैदिक काल में देवताओं की स्थिति में परिवर्तन आया तथा अब देवियों को कम महत्त्व दिया गया था| यज्ञ और कर्मकांडों को अधिक महत्त्व मिलने लगा| इन विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि उत्तरवैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज से अनेकों अर्थों में भिन्न और जटिल था | उत्तरवैदिक कालीन विशेषताएं राज्य समाज एवं अर्थव्यवस्था के परिवर्तित रूप को प्रदर्शित करती हैं| उत्तर वैदिक कालीन समाज की जटिलता का आधार आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों को माना जा सकता है|
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नीतिशास्त्र ना सिर्फ सामाजिक-सांस्कृतिक तथा धार्मिक कारकों से निर्धारित होता है बल्कि यह भौगोलिक तथा राजनीतिक कारकों द्वारा भी नियंत्रित होता है| भारत के विशेष संदर्भ में चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Ethics is not only determined by Socio-Cultural and Religious factors but it is also governed by Geographical andPolitical factors. Discuss with special reference to India. (150–200 words; 10 Marks)
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एप्रोच- नीतिशास्त्र को परिभाषित करते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये| पहले भाग में, नीतिशास्त्र के निर्धारक कारकों के रूप में सामाजिक-सांस्कृतिक तथा धार्मिक कारकों को स्पष्ट कीजिये| अगले भाग में,भौगोलिक तथा राजनीतिक कारकों द्वारा नीतिशास्त्र कैसे नियंत्रित होता है, इसपर चर्चा कीजिये| उपरोक्त सभी आयामों को दर्शाते हुए भारत के संदर्भ में उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिये| उत्तर- नीतिशास्त्रदर्शनशास्त्र की एक शाखा है जो नैतिक सिद्धांतों व दुविधाओं की जाँच, अन्वेषण, विश्लेषण एवं अनुप्रयोग का वर्णन करती है| समाज में रहने वाले सामान्य बुद्धि के मानवों के चरित्र तथा आचरण का नैतिक मापदंडों के आधार पर, शुभ-अशुभ, उचित-अनुचित का मूल्यांकन भी नीतिशास्त्र के दायरे में आता है| यह कुछ फ्रेमवर्क के आधार पर चरित्र तथा आचरण का मूल्यांकन करता है| नीतिशास्त्र व्यक्तिगत विश्वास(नैतिकता के समान) या आचरण नियमावली या नैतिक दर्शन के अध्ययन(एक एकादमिक विषय के रूप में) से संबंधित हो सकती है| यह किसी समूह अथवा समाज में सही-गलत को समझने और उसकी व्याख्या करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है| नीतिशास्त्र के निर्धारक निम्नलिखित कारक उस रीति या व्यवहार का सृजन करते हैं जिसके अनुसरण की अपेक्षा समाज अपने सदस्यों से करता है- सामाजिक-सांस्कृतिक कारक किसी खास देश/क्षेत्र के नीतिशास्त्र पर संबंधित क्षेत्र/देश के सांस्कृतिक आयामों का भी अहम् प्रभाव होता है जैसे- पाश्चात्य संस्कृति का व्यक्ति प्रधान होना वहीँ भारतीय संस्कृति सार्वभौमिकता तथा बहुलवाद के मूल्यों पर आधारित; साहित्य तथा ग्रंथों के माध्यम से व्यक्ति का आचरण प्रभावित होना जैसे- वैदिक साहित्य, बौद्ध-जैन साहित्य का नैतिक मूल्यों तथा सिद्धांतों के विकास में योगदान; वंचितों की स्थिति तथा अधिकारों में सुधार लाना नीतिशास्त्र का प्रमुख दायित्व है| वंचितों के संदर्भ में, मार्क्सवाद तथा आंबेडकरवाद; नारीवाद; अश्वेतवाद आदि विचारधाराओं तथा उससे जुड़े नैतिक मूल्यों के विकास में सामजिक-सांस्कृतिक कारकों का ही अहम् योगदान होता है| सामाजिक विकास के स्तर के आधार पर परंपरागत समाज बनाम आधुनिक समाज के मूल्यों में भिन्नता जैसे- नियमों की जड़ता बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्त्व तथा समता एवं समानता लाने का प्रयास आदि नैतिक सिद्धांतों का विकास; भारत में प्रभावशाली वर्गों द्वारा स्वीकृति के कारण ही जाति-व्यवस्था का सदियों से जारी रहना आदि; भेदभावपूर्ण नियम जैसे- महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा, सती-प्रथा आदि के विरुद्ध नैतिक सिद्धांतों का विकास सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों द्वारा ही; धार्मिक कारक धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से व्यक्ति एवं समाज के व्यवहार एवं आदर्श नैतिक मानदंडों के मध्य संबंध दर्शाना जैसे- भारत में रामराज्य की अवधारणा का विकास; भारत का धार्मिक बहुलता वाला देश होने के कारण मुख्यतः एक धर्म प्रधानता वाले देश के नैतिक मूल्यों से हमारी नैतिक मूल्यों में भिन्नता भी संभव; सहिष्णुता; शांतिपूर्ण सहअस्तित्व जैसे मूल्यों का निर्धारण करने में अहम् भूमिका; किसी देश के एक धर्मी देश होने से लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास भी संभव जैसे-पकिस्तान का संदर्भ; भारतकासंदर्भ कुछ धर्मों का उदय भारत में तथा धार्मिक बहुलता वाला देश होने के कारण विभिन्न धर्मों के मूल्यों का समाहित होना जैसे- हिंदू धर्म के कुछ मूल्य; बौद्ध धर्म के कुछ मूल्य- 4 आद्य सत्य, आष्टांगिक मार्ग आदि; जैन धर्म के मूल्य- 3 आर्य सत्य, अनेकांतवाद आदि; भौगोलिक कारक तापमान का शाकाहारी तथा मांसाहारी एवं एल्कोहोल ड्रिंक करने का निर्धारण करने में अहम् भूमिका; शाकाहारियों का मूल्य बनाम मांसाहारियों के मूल्य- अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो शाकाहारी व्यक्तियों द्वारा मांसाहारी ना खाने के पीछे यह तर्क दिया जाता है खाने के लिए जीवहत्या करना नैतिक नहीं है जबकि जब कृषि का विकास होने से पहले मानव मांसाहारी भोजन पर ही आश्रित था| अतः भौगोलिक समय का भी नीतिशास्त्र के सिद्धांतों के निर्धारण में अहम् भूमिका हो सकती है| भूमि उपयोग के कारण सामाजिक मान्यताओं का निर्धारण जैसे- जमीन कम होगी तो जमीन के ज्यादा विखंडन रोकने हेतु बहुपति प्रथा जैसी प्रथाएं व्यवहार में होंगी जैसे- जोन्सारी, किन्नौरी आदि जनजातियों में प्रचलित बहुपति प्रथा| जमीन ज्यादा होगी तो बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन; हालाँकि दोनों के मूल्य एक दुसरे की नजर से देखने पर विरोधाभासी प्रतीत होते हैं तथा दोनों ही प्रथाएं एकपत्नी प्रथा के मूल्यों से अलग हैं| हालाँकि हम किसी भी व्यवस्था के मूल्य को सही या गलत कहना उचित नहीं होगा क्योंकि वह मूल्य वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के माध्यम से ही तय किये जा रहे हैं| राजनैतिक कारक किसी समाज/संगठन/देश का नेतृत्व यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि उसके अनुयायियों/प्रशंसकों/जनता का आचरण नैतिक है या नहीं जैसे- भारतीय लोकतांत्रिक, उदार, पंथनिरपेक्ष तथा सहिष्णुतापूर्ण परम्पराएँ हमारे पूर्वजों, आधुनिक भारतीय समाज के निर्माताओं तथा वर्तमान नेतृत्व द्वारा विकसित करने में सहायता की गयी हैं| लोकतांत्रिक मॉडल बनाम गैर-लोकतांत्रिक मॉडल के मूल्य; पूंजीवाद बनाम साम्यवादी विचारधारा के मूल्य; लोकतांत्रिक मूल्य में लचीली नैतिक व्यवस्था वहीँ गैर लोकतांत्रिक में परंपराओं का हावी होना; गैर-लोकतांत्रिक मूल्य- कठोर नैतिक व्यवस्था; मूल्यों के प्रति कठोरता जैसे- ईशनिंदा, मलाला का मुद्दा, अहमदिया के अधिकारों को लेकर विवाद; कानून का कमजोर होना- अहमदिया तथा रोहिंग्या मुद्दा; लोकतांत्रिक मूल्यों की महत्ता- व्यक्ति के अधिकारों को महत्त्व; नवाचार पर फोकस; समता तथा समानता; बहु सांस्कृतिक समाज तथा संविधान द्वारा इसका संरक्षण; इसके अतिरिक्त नीतिशास्त्र के निर्धारण/नियंत्रण में आर्थिक कारक, व्यक्तिगत कारक,कानून, संविधान, संस्थाएं आदि का भी अहम् योगदान होता है|
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##Question:नीतिशास्त्र ना सिर्फ सामाजिक-सांस्कृतिक तथा धार्मिक कारकों से निर्धारित होता है बल्कि यह भौगोलिक तथा राजनीतिक कारकों द्वारा भी नियंत्रित होता है| भारत के विशेष संदर्भ में चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Ethics is not only determined by Socio-Cultural and Religious factors but it is also governed by Geographical andPolitical factors. Discuss with special reference to India. (150–200 words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- नीतिशास्त्र को परिभाषित करते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये| पहले भाग में, नीतिशास्त्र के निर्धारक कारकों के रूप में सामाजिक-सांस्कृतिक तथा धार्मिक कारकों को स्पष्ट कीजिये| अगले भाग में,भौगोलिक तथा राजनीतिक कारकों द्वारा नीतिशास्त्र कैसे नियंत्रित होता है, इसपर चर्चा कीजिये| उपरोक्त सभी आयामों को दर्शाते हुए भारत के संदर्भ में उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिये| उत्तर- नीतिशास्त्रदर्शनशास्त्र की एक शाखा है जो नैतिक सिद्धांतों व दुविधाओं की जाँच, अन्वेषण, विश्लेषण एवं अनुप्रयोग का वर्णन करती है| समाज में रहने वाले सामान्य बुद्धि के मानवों के चरित्र तथा आचरण का नैतिक मापदंडों के आधार पर, शुभ-अशुभ, उचित-अनुचित का मूल्यांकन भी नीतिशास्त्र के दायरे में आता है| यह कुछ फ्रेमवर्क के आधार पर चरित्र तथा आचरण का मूल्यांकन करता है| नीतिशास्त्र व्यक्तिगत विश्वास(नैतिकता के समान) या आचरण नियमावली या नैतिक दर्शन के अध्ययन(एक एकादमिक विषय के रूप में) से संबंधित हो सकती है| यह किसी समूह अथवा समाज में सही-गलत को समझने और उसकी व्याख्या करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है| नीतिशास्त्र के निर्धारक निम्नलिखित कारक उस रीति या व्यवहार का सृजन करते हैं जिसके अनुसरण की अपेक्षा समाज अपने सदस्यों से करता है- सामाजिक-सांस्कृतिक कारक किसी खास देश/क्षेत्र के नीतिशास्त्र पर संबंधित क्षेत्र/देश के सांस्कृतिक आयामों का भी अहम् प्रभाव होता है जैसे- पाश्चात्य संस्कृति का व्यक्ति प्रधान होना वहीँ भारतीय संस्कृति सार्वभौमिकता तथा बहुलवाद के मूल्यों पर आधारित; साहित्य तथा ग्रंथों के माध्यम से व्यक्ति का आचरण प्रभावित होना जैसे- वैदिक साहित्य, बौद्ध-जैन साहित्य का नैतिक मूल्यों तथा सिद्धांतों के विकास में योगदान; वंचितों की स्थिति तथा अधिकारों में सुधार लाना नीतिशास्त्र का प्रमुख दायित्व है| वंचितों के संदर्भ में, मार्क्सवाद तथा आंबेडकरवाद; नारीवाद; अश्वेतवाद आदि विचारधाराओं तथा उससे जुड़े नैतिक मूल्यों के विकास में सामजिक-सांस्कृतिक कारकों का ही अहम् योगदान होता है| सामाजिक विकास के स्तर के आधार पर परंपरागत समाज बनाम आधुनिक समाज के मूल्यों में भिन्नता जैसे- नियमों की जड़ता बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्त्व तथा समता एवं समानता लाने का प्रयास आदि नैतिक सिद्धांतों का विकास; भारत में प्रभावशाली वर्गों द्वारा स्वीकृति के कारण ही जाति-व्यवस्था का सदियों से जारी रहना आदि; भेदभावपूर्ण नियम जैसे- महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा, सती-प्रथा आदि के विरुद्ध नैतिक सिद्धांतों का विकास सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों द्वारा ही; धार्मिक कारक धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से व्यक्ति एवं समाज के व्यवहार एवं आदर्श नैतिक मानदंडों के मध्य संबंध दर्शाना जैसे- भारत में रामराज्य की अवधारणा का विकास; भारत का धार्मिक बहुलता वाला देश होने के कारण मुख्यतः एक धर्म प्रधानता वाले देश के नैतिक मूल्यों से हमारी नैतिक मूल्यों में भिन्नता भी संभव; सहिष्णुता; शांतिपूर्ण सहअस्तित्व जैसे मूल्यों का निर्धारण करने में अहम् भूमिका; किसी देश के एक धर्मी देश होने से लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास भी संभव जैसे-पकिस्तान का संदर्भ; भारतकासंदर्भ कुछ धर्मों का उदय भारत में तथा धार्मिक बहुलता वाला देश होने के कारण विभिन्न धर्मों के मूल्यों का समाहित होना जैसे- हिंदू धर्म के कुछ मूल्य; बौद्ध धर्म के कुछ मूल्य- 4 आद्य सत्य, आष्टांगिक मार्ग आदि; जैन धर्म के मूल्य- 3 आर्य सत्य, अनेकांतवाद आदि; भौगोलिक कारक तापमान का शाकाहारी तथा मांसाहारी एवं एल्कोहोल ड्रिंक करने का निर्धारण करने में अहम् भूमिका; शाकाहारियों का मूल्य बनाम मांसाहारियों के मूल्य- अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो शाकाहारी व्यक्तियों द्वारा मांसाहारी ना खाने के पीछे यह तर्क दिया जाता है खाने के लिए जीवहत्या करना नैतिक नहीं है जबकि जब कृषि का विकास होने से पहले मानव मांसाहारी भोजन पर ही आश्रित था| अतः भौगोलिक समय का भी नीतिशास्त्र के सिद्धांतों के निर्धारण में अहम् भूमिका हो सकती है| भूमि उपयोग के कारण सामाजिक मान्यताओं का निर्धारण जैसे- जमीन कम होगी तो जमीन के ज्यादा विखंडन रोकने हेतु बहुपति प्रथा जैसी प्रथाएं व्यवहार में होंगी जैसे- जोन्सारी, किन्नौरी आदि जनजातियों में प्रचलित बहुपति प्रथा| जमीन ज्यादा होगी तो बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन; हालाँकि दोनों के मूल्य एक दुसरे की नजर से देखने पर विरोधाभासी प्रतीत होते हैं तथा दोनों ही प्रथाएं एकपत्नी प्रथा के मूल्यों से अलग हैं| हालाँकि हम किसी भी व्यवस्था के मूल्य को सही या गलत कहना उचित नहीं होगा क्योंकि वह मूल्य वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के माध्यम से ही तय किये जा रहे हैं| राजनैतिक कारक किसी समाज/संगठन/देश का नेतृत्व यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि उसके अनुयायियों/प्रशंसकों/जनता का आचरण नैतिक है या नहीं जैसे- भारतीय लोकतांत्रिक, उदार, पंथनिरपेक्ष तथा सहिष्णुतापूर्ण परम्पराएँ हमारे पूर्वजों, आधुनिक भारतीय समाज के निर्माताओं तथा वर्तमान नेतृत्व द्वारा विकसित करने में सहायता की गयी हैं| लोकतांत्रिक मॉडल बनाम गैर-लोकतांत्रिक मॉडल के मूल्य; पूंजीवाद बनाम साम्यवादी विचारधारा के मूल्य; लोकतांत्रिक मूल्य में लचीली नैतिक व्यवस्था वहीँ गैर लोकतांत्रिक में परंपराओं का हावी होना; गैर-लोकतांत्रिक मूल्य- कठोर नैतिक व्यवस्था; मूल्यों के प्रति कठोरता जैसे- ईशनिंदा, मलाला का मुद्दा, अहमदिया के अधिकारों को लेकर विवाद; कानून का कमजोर होना- अहमदिया तथा रोहिंग्या मुद्दा; लोकतांत्रिक मूल्यों की महत्ता- व्यक्ति के अधिकारों को महत्त्व; नवाचार पर फोकस; समता तथा समानता; बहु सांस्कृतिक समाज तथा संविधान द्वारा इसका संरक्षण; इसके अतिरिक्त नीतिशास्त्र के निर्धारण/नियंत्रण में आर्थिक कारक, व्यक्तिगत कारक,कानून, संविधान, संस्थाएं आदि का भी अहम् योगदान होता है|
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Although schedule VII provides for distinctive subjects to legislate by the Parliament and State Legislature, Parliament can still legislate on State list subjects in certain special circumstances. Discuss the ways and means through which Parliament can legislate on State list subjects. (10 marks/150 words)
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Approach:- Briefly write about schedule 7 of the Constitution. Mention the various heads under which subjects are divided. Discuss the ways in which Parliament can legislate over the subjects mentioned in the State list. Answer:- Schedule 7 of the Indian Constitution corresponds to article 246 of the Constitution. It deals with the division of subjects on which the Parliament and State legislature can make laws on. Schedule 7 thus is important to maintain federalism in India. Classification of Subjects under Schedule 7:- Union list - List 1 of schedule 7 enumerates the subjects on which the Parliament can make laws on exclusively. Subjects like Defence, Railways, and Census falls under the control of the central government. State list - List 2 of the 7th schedule enumerates the subjects on which the State legislature can enact laws on. It includes subjects like Public order, public health, betting and gambling, etc. Concurrent list - List 3 of the 7th schedule enumerates the subjects on which both the Parliament and State can legislate upon. Subjects like Criminal law, Insolvency and Bankruptcy are under the concurrent list. If there is a conflict between central and state law on a subject of a concurrent list, the central law prevails. Ways in which Parliament can legislate upon the subjects in the State list:- Article 249 - If Rajya Sabha passes a resolution by a special majority (2/3rd present and voting) that it is in the national interest for Parliament to legislate upon a subject in the state list, the Parliament can then legislate upon such matters. The resolution remains in force for a year and the law expires on the expiry of 6 month period or if Parliament repeals it. Article 250 - During a national emergency the Parliament gets the power to enact on the subjects in the state list. This power is concurrent with the power of state legislature to make laws. Law expires on the expiry of a six-month period from the end of the emergency. Article 252 - When two or more states make a request to the Parliament to enact laws on a matter, the Parliament can do for those states only. Such laws can only be amended by Parliament and the state legislature loses the power to make laws on those matters. Article 253 - The Parliament can legislate on the subjects of the state list if it is to give effect to an international agreement. Article 356 - When a state is under President’s rule (state emergency) the Parliament becomes empowered to legislate on any matter on the state list. The law remains in force even after the expiration of such an emergency but state legislature after the end of the President’s rule can legislate on the matters in the state list. From the above, we see that the Constitution despite demarking the spheres of power to legislate on the various matters between the centre and state, has allowed the Parliament with enough recourse to legislate on the matters of state list if a situation has arisen which requires such intervention.
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##Question:Although schedule VII provides for distinctive subjects to legislate by the Parliament and State Legislature, Parliament can still legislate on State list subjects in certain special circumstances. Discuss the ways and means through which Parliament can legislate on State list subjects. (10 marks/150 words)##Answer:Approach:- Briefly write about schedule 7 of the Constitution. Mention the various heads under which subjects are divided. Discuss the ways in which Parliament can legislate over the subjects mentioned in the State list. Answer:- Schedule 7 of the Indian Constitution corresponds to article 246 of the Constitution. It deals with the division of subjects on which the Parliament and State legislature can make laws on. Schedule 7 thus is important to maintain federalism in India. Classification of Subjects under Schedule 7:- Union list - List 1 of schedule 7 enumerates the subjects on which the Parliament can make laws on exclusively. Subjects like Defence, Railways, and Census falls under the control of the central government. State list - List 2 of the 7th schedule enumerates the subjects on which the State legislature can enact laws on. It includes subjects like Public order, public health, betting and gambling, etc. Concurrent list - List 3 of the 7th schedule enumerates the subjects on which both the Parliament and State can legislate upon. Subjects like Criminal law, Insolvency and Bankruptcy are under the concurrent list. If there is a conflict between central and state law on a subject of a concurrent list, the central law prevails. Ways in which Parliament can legislate upon the subjects in the State list:- Article 249 - If Rajya Sabha passes a resolution by a special majority (2/3rd present and voting) that it is in the national interest for Parliament to legislate upon a subject in the state list, the Parliament can then legislate upon such matters. The resolution remains in force for a year and the law expires on the expiry of 6 month period or if Parliament repeals it. Article 250 - During a national emergency the Parliament gets the power to enact on the subjects in the state list. This power is concurrent with the power of state legislature to make laws. Law expires on the expiry of a six-month period from the end of the emergency. Article 252 - When two or more states make a request to the Parliament to enact laws on a matter, the Parliament can do for those states only. Such laws can only be amended by Parliament and the state legislature loses the power to make laws on those matters. Article 253 - The Parliament can legislate on the subjects of the state list if it is to give effect to an international agreement. Article 356 - When a state is under President’s rule (state emergency) the Parliament becomes empowered to legislate on any matter on the state list. The law remains in force even after the expiration of such an emergency but state legislature after the end of the President’s rule can legislate on the matters in the state list. From the above, we see that the Constitution despite demarking the spheres of power to legislate on the various matters between the centre and state, has allowed the Parliament with enough recourse to legislate on the matters of state list if a situation has arisen which requires such intervention.
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गरीबी निवारण हेतु रोजगार एक दीर्घकालिक विकल्प है | इस कथन के आलोक में मनरेगा एवं 20 सूत्री कार्यक्रम की चर्चा कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Employment is a long-term option for poverty alleviation. In the light of this statement, discuss the MNREGA and the 20-point program. (10 marks / 150-200 words)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत लघुकालिक एवं दीर्घकालिक उपायों को बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात मनरेगा कानून को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में 20 सूत्री कार्यक्रम को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - निर्धनता उन्मूलन हेतु लघुकालिक एवं दीर्घकालिक उपायों के माध्यम से इसे समाप्त किया जाए | लघुकालिक उपायों में खाद्य सुरक्षा, कौशल प्रशिक्षण द्वारा त्वरित रोजगार के विकल्प | वहीँ दीर्घकालिक में शिक्षा, आवास, अवसंरचनात्मक संदर्भ जैसे- स्वच्छता, शुद्ध पेय जल, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं बीमा आदि माध्यमों से सामाजिक सुरक्षा एवं दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा व्यवस्थाएं | मनरेगा - महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून इस कानून के अंतर्गत ग्रामीण परिवेश में रोजगार सुनिश्चित करने हेतु 100 दिन के रोजगार की गारंटी का प्रावधान रखा गया है | यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि यह रोजगार न्यूनतम मानदेय कानून के अंतर्गत नहीं है | इस कानून का अनुपालन करते हुए वर्ष 2006 मेंमनरेगा स्कीमप्रस्तुत की गयी | इसके अंतर्गत सामान्य परिस्थितियों में 100 दिन, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 120 दिन तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जनजातियों के संदर्भ में 150 दिन तक के रोजगार विकल्प हैं | यदि किसी व्यक्ति के आवेदन के 15 दिन के अन्दर रोजगार के विकल्प उपलब्ध नहीं हो रहे तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए | ग्रामीण विकास मंत्रालय जो इस दिशा में प्रमुख अधिकारिक मंत्रालय है, ने 2015 से जन-धन आधार मोबाइल के अंतर्गत डिजिटलीकृत करते हुए इसे आधार से जोड़ा गया है | साथ ही NPCI के सहयोग से प्रत्यक्ष हस्तांतरण (DBT) भी सुनिश्चित कराये जा रहे हैं जो बायोमेट्रिक द्वारा दिए जाते हैं | तकनीकी का प्रयोग करते हुए मनरेगा के अंतर्गत जन मनरेगा ऐप तथा जियो टैग के सहयोग से और प्रभावी बनाते हुए जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है | इस स्कीम के दो प्रमुख घटकों में 60% भत्ता हेतु तथा 40% वस्तुओं के क्रय हेतु आवंटित है | यह 60 प्रतिशत पूर्ण रूप से केंद्र द्वारा दिया जाता है जबकि वस्तुओं के क्रय के 75 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा तथा 25% राज्य द्वारा दिया जाता है | इसके अलावा नीति आयोग ने इस संदर्भ में बिग डेटा एवं आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है | 20 सूत्री कार्यक्रम इसे वर्ष 1975 में प्रारंभ में किया गया तथा 1986 एवं 2006 में संशोधित भी किया गया है | वर्तमान में यह MOSPI के अंतर्गत नियमित किया जाता है | यह स्कीम/कार्यक्रम 20 मुख्य बिन्दुओं द्वारा गरीबी पर कठोर प्रहार करने का प्रयास करती है | इसके अंतर्गत 66 मदों द्वारा निम्न 3 घटकों को उद्देश्य बनाया गया - खाद्य आपूर्ति एवं खाद्य सुरक्षा- इसके अंतर्गत उत्पादन को बढाते हुए बफर खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का लक्ष्य रखा गया तथा भारतीय खाद्य निगमों की स्थापना भी की गयी | खाद्य आपूर्ति के साथ ही पोषक तत्वों आदि को सुनिश्चित करते हुए (अनुच्छेद 47) खाद्य सुरक्षा की बात भी कही गयी है | रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण- इसके अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सहयोग से जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा रोजगार के विकल्प प्रस्तुत किये जा रहे हैं | अवसंरचनात्मक विकास- जिसके अंतर्गत भूमि सुधार, उन्नत कृषि हेतु प्रयास इत्यादि को रेखांकित किया गया |
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##Question:गरीबी निवारण हेतु रोजगार एक दीर्घकालिक विकल्प है | इस कथन के आलोक में मनरेगा एवं 20 सूत्री कार्यक्रम की चर्चा कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Employment is a long-term option for poverty alleviation. In the light of this statement, discuss the MNREGA and the 20-point program. (10 marks / 150-200 words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत लघुकालिक एवं दीर्घकालिक उपायों को बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात मनरेगा कानून को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में 20 सूत्री कार्यक्रम को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - निर्धनता उन्मूलन हेतु लघुकालिक एवं दीर्घकालिक उपायों के माध्यम से इसे समाप्त किया जाए | लघुकालिक उपायों में खाद्य सुरक्षा, कौशल प्रशिक्षण द्वारा त्वरित रोजगार के विकल्प | वहीँ दीर्घकालिक में शिक्षा, आवास, अवसंरचनात्मक संदर्भ जैसे- स्वच्छता, शुद्ध पेय जल, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं बीमा आदि माध्यमों से सामाजिक सुरक्षा एवं दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा व्यवस्थाएं | मनरेगा - महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून इस कानून के अंतर्गत ग्रामीण परिवेश में रोजगार सुनिश्चित करने हेतु 100 दिन के रोजगार की गारंटी का प्रावधान रखा गया है | यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि यह रोजगार न्यूनतम मानदेय कानून के अंतर्गत नहीं है | इस कानून का अनुपालन करते हुए वर्ष 2006 मेंमनरेगा स्कीमप्रस्तुत की गयी | इसके अंतर्गत सामान्य परिस्थितियों में 100 दिन, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 120 दिन तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जनजातियों के संदर्भ में 150 दिन तक के रोजगार विकल्प हैं | यदि किसी व्यक्ति के आवेदन के 15 दिन के अन्दर रोजगार के विकल्प उपलब्ध नहीं हो रहे तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए | ग्रामीण विकास मंत्रालय जो इस दिशा में प्रमुख अधिकारिक मंत्रालय है, ने 2015 से जन-धन आधार मोबाइल के अंतर्गत डिजिटलीकृत करते हुए इसे आधार से जोड़ा गया है | साथ ही NPCI के सहयोग से प्रत्यक्ष हस्तांतरण (DBT) भी सुनिश्चित कराये जा रहे हैं जो बायोमेट्रिक द्वारा दिए जाते हैं | तकनीकी का प्रयोग करते हुए मनरेगा के अंतर्गत जन मनरेगा ऐप तथा जियो टैग के सहयोग से और प्रभावी बनाते हुए जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है | इस स्कीम के दो प्रमुख घटकों में 60% भत्ता हेतु तथा 40% वस्तुओं के क्रय हेतु आवंटित है | यह 60 प्रतिशत पूर्ण रूप से केंद्र द्वारा दिया जाता है जबकि वस्तुओं के क्रय के 75 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा तथा 25% राज्य द्वारा दिया जाता है | इसके अलावा नीति आयोग ने इस संदर्भ में बिग डेटा एवं आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है | 20 सूत्री कार्यक्रम इसे वर्ष 1975 में प्रारंभ में किया गया तथा 1986 एवं 2006 में संशोधित भी किया गया है | वर्तमान में यह MOSPI के अंतर्गत नियमित किया जाता है | यह स्कीम/कार्यक्रम 20 मुख्य बिन्दुओं द्वारा गरीबी पर कठोर प्रहार करने का प्रयास करती है | इसके अंतर्गत 66 मदों द्वारा निम्न 3 घटकों को उद्देश्य बनाया गया - खाद्य आपूर्ति एवं खाद्य सुरक्षा- इसके अंतर्गत उत्पादन को बढाते हुए बफर खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का लक्ष्य रखा गया तथा भारतीय खाद्य निगमों की स्थापना भी की गयी | खाद्य आपूर्ति के साथ ही पोषक तत्वों आदि को सुनिश्चित करते हुए (अनुच्छेद 47) खाद्य सुरक्षा की बात भी कही गयी है | रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण- इसके अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सहयोग से जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा रोजगार के विकल्प प्रस्तुत किये जा रहे हैं | अवसंरचनात्मक विकास- जिसके अंतर्गत भूमि सुधार, उन्नत कृषि हेतु प्रयास इत्यादि को रेखांकित किया गया |
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पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र ( ESZ ) की संकल्पना को समझाते हुए, संरक्षण के लिए इसके महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक-10 ) Explaining the concept of eco-sensitive zone (ESZ), give brief remarks on its importance for conservation. (150-200 words, Marks -10)
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दृष्टिकोण : पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र की संकल्पना को समझाते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए । इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा कीजिये । पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के महत्व की बिन्दुवार चर्चा कीजिये । उत्तर : पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र ( ESZ ) या पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र हैं। ESZ को डॉ माधव गाडगील समिति के सिफ़ारिश के आधार पर केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ( MoEFCC ) द्वारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है । ESZ के माध्यम से संवेदनशील गलियारों, जुड़ाव के क्षेत्र , तथा पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण पैच को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है । कई बार महत्वपूर्ण लिंकेज क्षेत्र के मामले में यह 10 किमी. से अधिक के क्षेत्र में भी विस्तारित हो सकता है । ESZ की संकल्पना का मूल उद्देश्य संरक्षित क्षेत्र के आसपास मानवीय गतिविधियों को विनियमित कर संरक्षित क्षेत्र पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को न्यून करना है । ESZ के क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों के विनियमन को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है : प्रतिबंधित क्रियाकलाप : खनन, प्रदूषणकारी उद्योग, ताप विधुत परियोजना । विनियमित क्रियाकलाप : होटल, पर्यटन , बिजली के तार , पेड़ों की कटाई । क्रियाकलाप जिसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं : कृषि, जैविक कृषि, मत्स्य पालन , नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना । पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र ( ESZ ) का महत्व : शहरीकरण तथा अन्य विकासात्मक गतिविधियों का संरक्षित क्षेत्रों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करने की दृष्टि से ESZ काफी महत्वपूर्ण है । ESZ की घोषणा से संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण किया जाना संभव है । ESZ स्व-स्थाने संरक्षण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रयास है । विशेषकर ऐसे जीवों के संरक्षण की दृष्टि से यह और महत्वपूर्ण हो जाता है जिनके लिए बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है । ESZ की घोषणा का एक मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पार्क , वन्यजीव अभ्यारण्य आदि के लिए सेफ़्टी वाल्व या आघात अवशोषक के रूप में था और इस रूप में इसके महत्व को स्पष्ट रूप में समझा जा सकता है । ESZ एक प्रकार से क्रमिक संरक्षण को भी दर्शाता है । यह अत्यधिक संरक्षित क्षेत्र से कम संरक्षित क्षेत्र व सामान्य क्षेत्र की ओर संक्रमण के अनुरूप संरक्षण को बढ़ावा देता है । ESZ मानव-पशु संघर्ष की स्थिति को नियंत्रित करने भी सक्षम है । साथ ही इसके माध्यम से स्थानीय जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा भी किया जाना संभव है । कई कारणों से यथा - जलवायु परिवर्तन, निर्वनीकरण , विकासात्मक गतिविधियों , आधारिक संरचना आदि के कारण ESZ के समक्ष चुनौती उपस्थित हुई है । वर्तमान समय में परिस्थितिकी संरक्षण के लिए आवश्यक है कि हम ESZ जैसे संरक्षण उपायों को अनिवार्य रूप से बढ़ावा दें ।
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##Question:पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र ( ESZ ) की संकल्पना को समझाते हुए, संरक्षण के लिए इसके महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक-10 ) Explaining the concept of eco-sensitive zone (ESZ), give brief remarks on its importance for conservation. (150-200 words, Marks -10)##Answer:दृष्टिकोण : पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र की संकल्पना को समझाते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए । इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा कीजिये । पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के महत्व की बिन्दुवार चर्चा कीजिये । उत्तर : पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र ( ESZ ) या पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र हैं। ESZ को डॉ माधव गाडगील समिति के सिफ़ारिश के आधार पर केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ( MoEFCC ) द्वारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है । ESZ के माध्यम से संवेदनशील गलियारों, जुड़ाव के क्षेत्र , तथा पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण पैच को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है । कई बार महत्वपूर्ण लिंकेज क्षेत्र के मामले में यह 10 किमी. से अधिक के क्षेत्र में भी विस्तारित हो सकता है । ESZ की संकल्पना का मूल उद्देश्य संरक्षित क्षेत्र के आसपास मानवीय गतिविधियों को विनियमित कर संरक्षित क्षेत्र पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को न्यून करना है । ESZ के क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों के विनियमन को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है : प्रतिबंधित क्रियाकलाप : खनन, प्रदूषणकारी उद्योग, ताप विधुत परियोजना । विनियमित क्रियाकलाप : होटल, पर्यटन , बिजली के तार , पेड़ों की कटाई । क्रियाकलाप जिसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं : कृषि, जैविक कृषि, मत्स्य पालन , नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना । पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र ( ESZ ) का महत्व : शहरीकरण तथा अन्य विकासात्मक गतिविधियों का संरक्षित क्षेत्रों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करने की दृष्टि से ESZ काफी महत्वपूर्ण है । ESZ की घोषणा से संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण किया जाना संभव है । ESZ स्व-स्थाने संरक्षण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रयास है । विशेषकर ऐसे जीवों के संरक्षण की दृष्टि से यह और महत्वपूर्ण हो जाता है जिनके लिए बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है । ESZ की घोषणा का एक मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पार्क , वन्यजीव अभ्यारण्य आदि के लिए सेफ़्टी वाल्व या आघात अवशोषक के रूप में था और इस रूप में इसके महत्व को स्पष्ट रूप में समझा जा सकता है । ESZ एक प्रकार से क्रमिक संरक्षण को भी दर्शाता है । यह अत्यधिक संरक्षित क्षेत्र से कम संरक्षित क्षेत्र व सामान्य क्षेत्र की ओर संक्रमण के अनुरूप संरक्षण को बढ़ावा देता है । ESZ मानव-पशु संघर्ष की स्थिति को नियंत्रित करने भी सक्षम है । साथ ही इसके माध्यम से स्थानीय जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा भी किया जाना संभव है । कई कारणों से यथा - जलवायु परिवर्तन, निर्वनीकरण , विकासात्मक गतिविधियों , आधारिक संरचना आदि के कारण ESZ के समक्ष चुनौती उपस्थित हुई है । वर्तमान समय में परिस्थितिकी संरक्षण के लिए आवश्यक है कि हम ESZ जैसे संरक्षण उपायों को अनिवार्य रूप से बढ़ावा दें ।
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खाद्य सुरक्षा से क्या तात्पर्य है ? इस दिशा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मुख्य बिन्दुओं की चर्चा कीजिये | (10 अंक/150-200 शब्द) What do you mean by food security? In the light of this discuss the main points of the National Food Security Mission and the National Food Security Act. (10 marks / 150-200 words)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत खाद्य सुरक्षा के अर्थ को बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का वर्णन करते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - खाद्य सुरक्षा खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य है समाज के सभी नागरिकों के लिए जीवन चक्र में पूरे समय पर्याप्त मात्रा में ऐसे विविधतापूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित होना | यह भोजन सभी को सांस्कृतिक तौर पर मानी हो और उन्हें हासिल करने के समुचित माध्यम गरिमामय हों | खाद्य सुरक्षा की इकाई देश भी हो सकता है, राज्य भी और गाँव भी | एक तरह से खाद्यान्न उत्पादन के साथ -साथ उसका सही और सामान वितरण की व्यवस्था होना भी बहुत जरूरी है | इसके लिए ही हमारी सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात राशन की दूकान से सस्ती दरों पर लोगों की उपलब्धता करवाती है | इसमें भोजन के अधिकार के साथ साथ पोषण के स्तर को सुनिश्चित करना भी शामिल है | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 इसके अंतर्गत चावल, गेहूं एवं मोटे अनाजों को निम्न आय वर्ग के लोगों को सुनिश्चित कराने हेतु 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये/किलो -गेहूं एवं 1 रुपये/किलो -मोटा अनाज उपलब्ध कराया जाता है | ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में निम्न 60 प्रतिशत तक इसके लाभार्थी मानक रखे गए हैं | साथ ही प्रत्येक परिवार से एक वयस्क महिला को इस सुविधा हेतु घर का प्रमुख माना जाएगा | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन इसका प्रारंभ 2017 में किया गया | इसके अंतर्गत पांच घटकों में - चावल,गेहूं, दाले, मोटा अनाज एवं वाणज्यिक फसलों में विभक्त किया गया है | साथ ही खाद्य सुरक्षा बढ़ाने हेतु गेहूं, चावल तथा दालों के उत्पादन को बढ़ाना एवं चिन्हित जिलों में धारणीय विधि से कृषि विस्तार करते हुए उर्वरक क्षमता एवं उत्पादन को बढ़ाना | साथ ही कृषकों में आत्म सम्मान में वृद्धि हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को व्यवहारिक बनाना | इस मिशन का क्रियान्वयन त्रिस्तरीय है -राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर किया जाता है | साथ ही एक सामान्य परिषद के माध्यम से आवश्यक मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देश दिए जाते हैं | इस परिषद की बैठक एक वर्ष में दो बार होनी चाहिए | राज्य स्तर पर इस संदर्भ में मुख्य सचिव की निगरानी में एक खाद्य सुरक्षा कार्यकारिणी समिति का गठन तथा जिला स्तर इसके क्रियान्वयन हेतु कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी -ATMA के तहत होता है | इस मिशन के अंतर्गत अभी तक लाभकारी परिणाम दिखे हैं |
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##Question:खाद्य सुरक्षा से क्या तात्पर्य है ? इस दिशा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मुख्य बिन्दुओं की चर्चा कीजिये | (10 अंक/150-200 शब्द) What do you mean by food security? In the light of this discuss the main points of the National Food Security Mission and the National Food Security Act. (10 marks / 150-200 words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत खाद्य सुरक्षा के अर्थ को बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का वर्णन करते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - खाद्य सुरक्षा खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य है समाज के सभी नागरिकों के लिए जीवन चक्र में पूरे समय पर्याप्त मात्रा में ऐसे विविधतापूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित होना | यह भोजन सभी को सांस्कृतिक तौर पर मानी हो और उन्हें हासिल करने के समुचित माध्यम गरिमामय हों | खाद्य सुरक्षा की इकाई देश भी हो सकता है, राज्य भी और गाँव भी | एक तरह से खाद्यान्न उत्पादन के साथ -साथ उसका सही और सामान वितरण की व्यवस्था होना भी बहुत जरूरी है | इसके लिए ही हमारी सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात राशन की दूकान से सस्ती दरों पर लोगों की उपलब्धता करवाती है | इसमें भोजन के अधिकार के साथ साथ पोषण के स्तर को सुनिश्चित करना भी शामिल है | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 इसके अंतर्गत चावल, गेहूं एवं मोटे अनाजों को निम्न आय वर्ग के लोगों को सुनिश्चित कराने हेतु 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये/किलो -गेहूं एवं 1 रुपये/किलो -मोटा अनाज उपलब्ध कराया जाता है | ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में निम्न 60 प्रतिशत तक इसके लाभार्थी मानक रखे गए हैं | साथ ही प्रत्येक परिवार से एक वयस्क महिला को इस सुविधा हेतु घर का प्रमुख माना जाएगा | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन इसका प्रारंभ 2017 में किया गया | इसके अंतर्गत पांच घटकों में - चावल,गेहूं, दाले, मोटा अनाज एवं वाणज्यिक फसलों में विभक्त किया गया है | साथ ही खाद्य सुरक्षा बढ़ाने हेतु गेहूं, चावल तथा दालों के उत्पादन को बढ़ाना एवं चिन्हित जिलों में धारणीय विधि से कृषि विस्तार करते हुए उर्वरक क्षमता एवं उत्पादन को बढ़ाना | साथ ही कृषकों में आत्म सम्मान में वृद्धि हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को व्यवहारिक बनाना | इस मिशन का क्रियान्वयन त्रिस्तरीय है -राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर किया जाता है | साथ ही एक सामान्य परिषद के माध्यम से आवश्यक मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देश दिए जाते हैं | इस परिषद की बैठक एक वर्ष में दो बार होनी चाहिए | राज्य स्तर पर इस संदर्भ में मुख्य सचिव की निगरानी में एक खाद्य सुरक्षा कार्यकारिणी समिति का गठन तथा जिला स्तर इसके क्रियान्वयन हेतु कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी -ATMA के तहत होता है | इस मिशन के अंतर्गत अभी तक लाभकारी परिणाम दिखे हैं |
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What do you mean by Green Economy? Discuss major Govt programs to promote green economy in India. List three major hurdles in implementing green economy agenda in the country. (150 Words) 10 marks
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Approach Explain the meaning of the Green Economy. Major Govt Programs and their brief description. List three major hurdles to implementing the green economy. Conclude by suggesting a way forward. Answer Green Economy : UNEP defines a green economy as low carbon, resource-efficient and socially inclusive economy. In a green economy, growth in employment and income are driven by public and private investment into such economic activities, infrastructure and assets that allow reduced carbon emissions and pollution, enhanced energy and resource efficiency, and prevention of the loss of biodiversity and ecosystem services. Major Government Programs Low Carbon Growth Organic Farming : Govt recently launched PM SAMPADA- an umbrella scheme to promote organic farming in the country. Sikkim was declared the first Organic state recently as well. FAME Phase and I Phase-II Initiatives: Keeping in mind the environmental protection, and deal with the pollution, Govt has provided an increased emphasis on e- mobility through the FAME scheme where incentives are offered to the manufacturers and consumers both. Migration to BS-VI Standards: Air pollution is a major problem affecting all our major cities. Govt skipped the planned BS-V standards and adopted BS-VI standards to significantly reduce the vehicular emissions and reduce air pollution. Adoption Clean Tech for Thermal Sectors: Reliance on coal for needs is not going to reduce significantly in the next 3 decades (NITI Aayog). Thus, the Govt is promoting the adoption of clean coal technology, like supercritical thermal power plants, Gasification of coal, etc. to reduce thermal pollutions. Smart Cities Mission: India will have a 50% urban population by 2040(World Bank). To ensure that our cities are sustainable and future-ready, Smart Cities Mission was launched for 100 cities. Better Utilization of Resources The Government launched The Economics of Ecosystems and Biodiversity TEEB-India Initiative in 2011, starting with 12 pilot projects across three ecosystems CAMPA: Under the Forest Act 1980, project developers have to pay for compensatory afforestation and the Net Present Value when forestland is diverted for industrial use. Carbon Trading: Market-based trading schemes especially in the energy sector such as the Renewable Energy Certificate (REC) and The Perform Achieve Trade (PAT). Renewable Power Generation- Ambitious renewable power generation targets have been set and achieved under programs such as the National Solar Mission and Wind Energy Program. KUSUM, Waste to Energy, Intended Nationally Determined Cuts (INDC) submitted under the Paris Deal seeks to improve our resource use efficiency by 30% by 2030. Solid Waste, Hazardous Waste and, e-waste Management Rules have been notified to ensure their safe disposal and derive economic values from their reuse, and recycling. Per Drop More Crop under PMKSY: The program provides for Precision irrigation technologies, funding through sources such as NABARD, are provided. This ensures better water efficiency. GRIHA Initiative: It ensures that the buildings are energy efficient. Socially inclusive Swachh Bharat Mission (SBM) : The program has been largely successful in creating infrastructure. The next phase relating to behavior change is being focused upon to increase uses of toilets. The Forest Rights Act of 2006 recognizes the rights of traditional forest dwellers and includes the responsibility and authority for sustainable use, conservation of biodiversity and maintenance of ecological balance. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) aims to provide clean cooking fuel- LPG so that health is not compromised due to gases released by burning of firewood, coal, dung-cake, etc. Jal Shakti Mission: To supply clean drinking piped water to households. Other govt initiatives include Jan Van Yojna to provide benefits to people, REDD+ to check deforestation, and Har Med Par Ped to promote agroforestry in India. Three Major Hurdles Policy Implementation Issue Policy Issues: poor design like lack of adequate focus on water provisions in Swachchha Bharat Mission. Political Issues: centralized policy making, unionization of bureaucracy, and interest groups politics. Administrative issues: lack of adequate institutional capacity, lack of trained personnel, Pressure of Time, Lack of Administrative Will and Motivation, Lack of Cooperation and Coordination among different Departments and Ministries, etc. Financial Constraints Government finances are stressed, especially when India is witnessing a cyclical and structural slowdown. The fiscal deficit targets have been breached this year as well (3.5% of GDP). This limits the level of desired financial support to sectors like renewable energy, Research and Development, support to initiatives like FAME, among other such green measures. Green budgeting has not been the priority of the Government. The financing and technology support from different developed countries under UNFCCC, to the developing countries has not materialized yet. Infrastructure India faces huge infrastructure bottlenecks as evident in the Logistics Performance Index where India slipped from its previous position. The power evacuation infrastructure in India is still out-dated, and the synchronization of thermal and renewable power Grid is a major challenge. The Green Energy Corridor initiative is not fully executed yet. Way forward UNEP approach towards achieving a Green Economy which includes mainstreaming of the green economy in all relevant policy initiatives, technical assessment and knowledge tools, low carbon development strategies, development and support for Green Financial Sector Regulation, capacity building to fill the knowledge gap, and institutional strengthening is required.
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##Question:What do you mean by Green Economy? Discuss major Govt programs to promote green economy in India. List three major hurdles in implementing green economy agenda in the country. (150 Words) 10 marks##Answer:Approach Explain the meaning of the Green Economy. Major Govt Programs and their brief description. List three major hurdles to implementing the green economy. Conclude by suggesting a way forward. Answer Green Economy : UNEP defines a green economy as low carbon, resource-efficient and socially inclusive economy. In a green economy, growth in employment and income are driven by public and private investment into such economic activities, infrastructure and assets that allow reduced carbon emissions and pollution, enhanced energy and resource efficiency, and prevention of the loss of biodiversity and ecosystem services. Major Government Programs Low Carbon Growth Organic Farming : Govt recently launched PM SAMPADA- an umbrella scheme to promote organic farming in the country. Sikkim was declared the first Organic state recently as well. FAME Phase and I Phase-II Initiatives: Keeping in mind the environmental protection, and deal with the pollution, Govt has provided an increased emphasis on e- mobility through the FAME scheme where incentives are offered to the manufacturers and consumers both. Migration to BS-VI Standards: Air pollution is a major problem affecting all our major cities. Govt skipped the planned BS-V standards and adopted BS-VI standards to significantly reduce the vehicular emissions and reduce air pollution. Adoption Clean Tech for Thermal Sectors: Reliance on coal for needs is not going to reduce significantly in the next 3 decades (NITI Aayog). Thus, the Govt is promoting the adoption of clean coal technology, like supercritical thermal power plants, Gasification of coal, etc. to reduce thermal pollutions. Smart Cities Mission: India will have a 50% urban population by 2040(World Bank). To ensure that our cities are sustainable and future-ready, Smart Cities Mission was launched for 100 cities. Better Utilization of Resources The Government launched The Economics of Ecosystems and Biodiversity TEEB-India Initiative in 2011, starting with 12 pilot projects across three ecosystems CAMPA: Under the Forest Act 1980, project developers have to pay for compensatory afforestation and the Net Present Value when forestland is diverted for industrial use. Carbon Trading: Market-based trading schemes especially in the energy sector such as the Renewable Energy Certificate (REC) and The Perform Achieve Trade (PAT). Renewable Power Generation- Ambitious renewable power generation targets have been set and achieved under programs such as the National Solar Mission and Wind Energy Program. KUSUM, Waste to Energy, Intended Nationally Determined Cuts (INDC) submitted under the Paris Deal seeks to improve our resource use efficiency by 30% by 2030. Solid Waste, Hazardous Waste and, e-waste Management Rules have been notified to ensure their safe disposal and derive economic values from their reuse, and recycling. Per Drop More Crop under PMKSY: The program provides for Precision irrigation technologies, funding through sources such as NABARD, are provided. This ensures better water efficiency. GRIHA Initiative: It ensures that the buildings are energy efficient. Socially inclusive Swachh Bharat Mission (SBM) : The program has been largely successful in creating infrastructure. The next phase relating to behavior change is being focused upon to increase uses of toilets. The Forest Rights Act of 2006 recognizes the rights of traditional forest dwellers and includes the responsibility and authority for sustainable use, conservation of biodiversity and maintenance of ecological balance. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) aims to provide clean cooking fuel- LPG so that health is not compromised due to gases released by burning of firewood, coal, dung-cake, etc. Jal Shakti Mission: To supply clean drinking piped water to households. Other govt initiatives include Jan Van Yojna to provide benefits to people, REDD+ to check deforestation, and Har Med Par Ped to promote agroforestry in India. Three Major Hurdles Policy Implementation Issue Policy Issues: poor design like lack of adequate focus on water provisions in Swachchha Bharat Mission. Political Issues: centralized policy making, unionization of bureaucracy, and interest groups politics. Administrative issues: lack of adequate institutional capacity, lack of trained personnel, Pressure of Time, Lack of Administrative Will and Motivation, Lack of Cooperation and Coordination among different Departments and Ministries, etc. Financial Constraints Government finances are stressed, especially when India is witnessing a cyclical and structural slowdown. The fiscal deficit targets have been breached this year as well (3.5% of GDP). This limits the level of desired financial support to sectors like renewable energy, Research and Development, support to initiatives like FAME, among other such green measures. Green budgeting has not been the priority of the Government. The financing and technology support from different developed countries under UNFCCC, to the developing countries has not materialized yet. Infrastructure India faces huge infrastructure bottlenecks as evident in the Logistics Performance Index where India slipped from its previous position. The power evacuation infrastructure in India is still out-dated, and the synchronization of thermal and renewable power Grid is a major challenge. The Green Energy Corridor initiative is not fully executed yet. Way forward UNEP approach towards achieving a Green Economy which includes mainstreaming of the green economy in all relevant policy initiatives, technical assessment and knowledge tools, low carbon development strategies, development and support for Green Financial Sector Regulation, capacity building to fill the knowledge gap, and institutional strengthening is required.
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Describe the Agreement on Agriculture (AoA) under the World Trade Organization (WTO). Also, explain Indian concerns regarding the Agreement on Agriculture. (10 marks/150 Words)
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The approach of the answer 1. Introduce the answer by giving a briefbackground on the Agreement on Agriculture. 2. Then, describe the AOA and what is included in it. 3. Highlight, India"s concerns regarding AOA. 4. Conclude accordingly. Answer After over 7 years of negotiations, the Uruguay Round multilateral trade negotiations were concluded on December 15, 1993, and were formally ratified in April 1994 at Marrakesh, Morrocco. The WTO Agreement on Agriculture was one of the many agreements which were negotiated during the Uruguay Round. The WTO Agreement on Agriculture contains provisions in 3 broad areas of agriculture and trade policy : 1. Market Access 2. Domestic support 3. Export subsidies 1. Market Access Market access refers to the reduction of tariff (or non-tariff) barriers to trade by WTO members. The 1995 Agreement on Agriculture required tariff reductions of: (a)36% average reduction by developed countries, with a minimum per-tariff line reduction of 15% over six years. (b) 24% average reduction by developing countries with a minimum per-tariff line reduction of 10% over ten years. (c) Least developed countries (LDCs) were exempt from tariff reductions, but they either had to convert non-tariff barriers to tariffs—a process called tariffication or "bind" their tariffs, creating a ceiling that could not be increased in future. 2. Domestic Support: It includes the classification of agricultural subsidies into ‘boxes’ depending on their effects on production and trade (a) Green Box : It follows under the Permitted subsidies, Minimal Distortion, and typically includes those to research and development (R&D), environmental protection and animal welfare. Blue box subsidies are also permitted, but on the condition that they must not lead to increased production as the amount spent on government services. The green subsidy allows terms of support, for example, MSP or subsidies. It includes the payments made directly to farmers that off-limits stimulate production, such as certain forms of direct income support, assistance to help farmers to restructure agriculture, and direct payment under environmental and regional assistance programs. (b) Blue Box: Production limiting programs that still distort trade. The subsidy is permitted under the blue box and covers certain direct payments to farmers where the farmers are required to limit production called’ Blue Box’ measures, which comprises government assistance programs to encourage agricultural and rural development in developing countries. Any support that would normally be in the amber box is placed in the blue box if the support also requires farmers to limit production. For e.g., the Blue box contains aid to livestock or land not linked to prices but to fixed figures for surface and yield. (c) Amber Box: Provides Aid to avoid and reduce, Measures to support prices, and subsidies most directly linked to production level and quantities meanwhile, all domestic support is considered to distort production and trade (with some exceptions except that placed in the Green and Blue Box. It is subject to limits expressed in terms of a "Total Aggregate Measurement of Support" (Total AMS) which combines all supports for specified products, together with supports that are not for specific products, into one single figure. For example- When European Union buys up cereals and dairy products at guaranteed prices from its producers; (Like Indian Minimum Support Prices but AOA didn’t object to Indian MSP programs) it is amber-box aid. 3. Export Subsidies : The Agriculture Agreement prohibits export subsidies on agricultural products unless the subsidies are specified in a member’s lists of commitments. Where they are listed, the agreement requires WTO members to cut both the amount of money they spend on export subsidies and the quantities of exports that receive subsidies. Taking averages for 1986-90 as the base level, developed countries agreed to cut the value of export subsidies by 36% over the six years starting in 1995 (24% over 10 years for developing countries). Developed countries also agreed to reduce the quantities of subsidized exports by 21% over six years (14% over 10 years for developing countries). Least-developed countries do not need to make any cuts. Indian concerns regarding Agreement on Agriculture 1. Questions arise regarding the food-safety laws (like the National Food safety act) of India under internal assistance. Emphasis is also being given by developed countries to bring India"s food-safety measures under internal aid. Questions raised by developed countries on India"s minimum domestic support system to ensure food security. India has demanded that MPS should be calculated by using the recent reference period instead of 1986/88 prices, which was factored in at the time of the creation of the WTO. 2. Subsidies deserve to be placed in the green or blue box, rather than the amber box, which is a matter of contention at the WTO. Within the current negotiations, many developing country members have expressed concern over "box-shifting": the movement of subsidies from the amber to the blue box without significant changes in the nature of the subsidy. Issues related to their design under green and blue boxes 3. Concessions are given by developed countries directly / indirectly to agricultural exporters, impacting the competitiveness of Indian agricultural products in global markets. 4. Efforts to prevent our products from reaching the market in developed countries by non-tariff provisions (labour laws, sanitation, phytosanitary, etc.) 5. Developed countries have modern biotechnology (seed research, pesticides, etc.) through which the cost of production and prices can be impacted. Conclusion India does not provide any subsidy on exports of agricultural products like developed countries except for some tax exemptions. Also, in the Indian context, agriculture is not a business but a means of subsistence for the majority population. Therefore, in the context of assistance to poor farmers and food security for the Indian public, India will have to adopt a comprehensive and multi-pronged approach to its concerns and questions being raised under the agreement on agriculture.
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##Question:Describe the Agreement on Agriculture (AoA) under the World Trade Organization (WTO). Also, explain Indian concerns regarding the Agreement on Agriculture. (10 marks/150 Words)##Answer:The approach of the answer 1. Introduce the answer by giving a briefbackground on the Agreement on Agriculture. 2. Then, describe the AOA and what is included in it. 3. Highlight, India"s concerns regarding AOA. 4. Conclude accordingly. Answer After over 7 years of negotiations, the Uruguay Round multilateral trade negotiations were concluded on December 15, 1993, and were formally ratified in April 1994 at Marrakesh, Morrocco. The WTO Agreement on Agriculture was one of the many agreements which were negotiated during the Uruguay Round. The WTO Agreement on Agriculture contains provisions in 3 broad areas of agriculture and trade policy : 1. Market Access 2. Domestic support 3. Export subsidies 1. Market Access Market access refers to the reduction of tariff (or non-tariff) barriers to trade by WTO members. The 1995 Agreement on Agriculture required tariff reductions of: (a)36% average reduction by developed countries, with a minimum per-tariff line reduction of 15% over six years. (b) 24% average reduction by developing countries with a minimum per-tariff line reduction of 10% over ten years. (c) Least developed countries (LDCs) were exempt from tariff reductions, but they either had to convert non-tariff barriers to tariffs—a process called tariffication or "bind" their tariffs, creating a ceiling that could not be increased in future. 2. Domestic Support: It includes the classification of agricultural subsidies into ‘boxes’ depending on their effects on production and trade (a) Green Box : It follows under the Permitted subsidies, Minimal Distortion, and typically includes those to research and development (R&D), environmental protection and animal welfare. Blue box subsidies are also permitted, but on the condition that they must not lead to increased production as the amount spent on government services. The green subsidy allows terms of support, for example, MSP or subsidies. It includes the payments made directly to farmers that off-limits stimulate production, such as certain forms of direct income support, assistance to help farmers to restructure agriculture, and direct payment under environmental and regional assistance programs. (b) Blue Box: Production limiting programs that still distort trade. The subsidy is permitted under the blue box and covers certain direct payments to farmers where the farmers are required to limit production called’ Blue Box’ measures, which comprises government assistance programs to encourage agricultural and rural development in developing countries. Any support that would normally be in the amber box is placed in the blue box if the support also requires farmers to limit production. For e.g., the Blue box contains aid to livestock or land not linked to prices but to fixed figures for surface and yield. (c) Amber Box: Provides Aid to avoid and reduce, Measures to support prices, and subsidies most directly linked to production level and quantities meanwhile, all domestic support is considered to distort production and trade (with some exceptions except that placed in the Green and Blue Box. It is subject to limits expressed in terms of a "Total Aggregate Measurement of Support" (Total AMS) which combines all supports for specified products, together with supports that are not for specific products, into one single figure. For example- When European Union buys up cereals and dairy products at guaranteed prices from its producers; (Like Indian Minimum Support Prices but AOA didn’t object to Indian MSP programs) it is amber-box aid. 3. Export Subsidies : The Agriculture Agreement prohibits export subsidies on agricultural products unless the subsidies are specified in a member’s lists of commitments. Where they are listed, the agreement requires WTO members to cut both the amount of money they spend on export subsidies and the quantities of exports that receive subsidies. Taking averages for 1986-90 as the base level, developed countries agreed to cut the value of export subsidies by 36% over the six years starting in 1995 (24% over 10 years for developing countries). Developed countries also agreed to reduce the quantities of subsidized exports by 21% over six years (14% over 10 years for developing countries). Least-developed countries do not need to make any cuts. Indian concerns regarding Agreement on Agriculture 1. Questions arise regarding the food-safety laws (like the National Food safety act) of India under internal assistance. Emphasis is also being given by developed countries to bring India"s food-safety measures under internal aid. Questions raised by developed countries on India"s minimum domestic support system to ensure food security. India has demanded that MPS should be calculated by using the recent reference period instead of 1986/88 prices, which was factored in at the time of the creation of the WTO. 2. Subsidies deserve to be placed in the green or blue box, rather than the amber box, which is a matter of contention at the WTO. Within the current negotiations, many developing country members have expressed concern over "box-shifting": the movement of subsidies from the amber to the blue box without significant changes in the nature of the subsidy. Issues related to their design under green and blue boxes 3. Concessions are given by developed countries directly / indirectly to agricultural exporters, impacting the competitiveness of Indian agricultural products in global markets. 4. Efforts to prevent our products from reaching the market in developed countries by non-tariff provisions (labour laws, sanitation, phytosanitary, etc.) 5. Developed countries have modern biotechnology (seed research, pesticides, etc.) through which the cost of production and prices can be impacted. Conclusion India does not provide any subsidy on exports of agricultural products like developed countries except for some tax exemptions. Also, in the Indian context, agriculture is not a business but a means of subsistence for the majority population. Therefore, in the context of assistance to poor farmers and food security for the Indian public, India will have to adopt a comprehensive and multi-pronged approach to its concerns and questions being raised under the agreement on agriculture.
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Highlight the agricultural land pattern in India and explain the relationship between the farm size and the farm output . (250 words / 15 marks )
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Approach A brief introduction explaining the context Highlighting the agricultural land pattern in India Explaining the relation between farm size and farm output. A brief conclusion The failure of land distribution reforms for an equitable pattern of land ownership is evident from the existing skewed land ownership pattern. As per the Census 2011, agriculture and allied activities (animal husbandry, forestry, and fishing) are the largest sector of the economy as a source of employment covering 54.6 percent of the population, however making a mere contribution of 17% of India’s GDP at current prices. Agricultural land pattern in India Fragmentation of landholdings at present, with approximately 67% of Indian farmers possessing land holdings below 1 hectare. The average size of landholding has declined to 1.08 hectares in 2015-16 as compared to 1.15 hectares in 2010-11. As per the 10th Agricultural census following categories of farmers are provided- marginal farmers, 0.5 -1 hectare, Small farmer (1-2 hectare), Semi-medium (2-4 hectare), medium (4-10 hectare), Large farmer (>10 hectares) The total operated area for agriculture is around 157.14 million hectares in 2015-16, in 2010-11 it was 159.59 million hectare The marginal and small farmers constitute together 86.21% and they hold around 47.34% of the area. In 2010-11 it was 84.97% of the farmers which hold 44.31% of the area. Semi-medium and medium farmers in 2015-16 were 13.22% with 43.61% operated area. In 2010-11 it was 14.29% and landholding was 44.82% Large farmers in 2015-16 were only 0.57% and Landholding share of 9.04%. In 2010-11 it was 0.7 % and 10.59%. Relation between the farm size and farm output - Normally it is said that as the size of the farm increases the per acre yield of the farm decreases. It means that the small farms are more efficient than large farms. In this respect following arguments are given- When the cultivation on large farms are made, the production is carried till the level that the marginal output becomes equal to wages, while on small farms the output is produced under family farming where output is carried to the situation where the marginal output of the last labour is zero, thus on the basis of per acre yield the small farms are more efficient. Large farms are less fertile because small farmers can sell their inferior land to big farmers during the days of distress. The large farms are scattered in different places, rather being concentrated in one place. In the distress, the hypothesis is considered correct that poor farmers sell their farms during poverty and famine than the scattered farms with inefficiency. Again it has been found out that small farmers utilize the small farm effectively because such farms are the only source of their income, so they use their farm inputs in the best possible manner. On the other hand, big farmers use their big farm ineffectively because it is not necessary for them to use this input effectively and because of that, the marginal utility of land will go down. The big farms are so often cultivated by the tenants while the small farms are cultivated by the owners themselves. The tenants and agricultural labor have the least interest in the land of others. The small owners work more diligently with their land and that"s why the per acre output is higher. The owners of big farms are either absentee landlords or those engaged in politics. Therefore they neither make proper supervision nor do innovation in their product and as a result, the per acre yield remains lower. The large farm holders follow the principle of maximisation of profit whereas small farmers like to maximise their revenue or output rather profits.
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##Question:Highlight the agricultural land pattern in India and explain the relationship between the farm size and the farm output . (250 words / 15 marks )##Answer:Approach A brief introduction explaining the context Highlighting the agricultural land pattern in India Explaining the relation between farm size and farm output. A brief conclusion The failure of land distribution reforms for an equitable pattern of land ownership is evident from the existing skewed land ownership pattern. As per the Census 2011, agriculture and allied activities (animal husbandry, forestry, and fishing) are the largest sector of the economy as a source of employment covering 54.6 percent of the population, however making a mere contribution of 17% of India’s GDP at current prices. Agricultural land pattern in India Fragmentation of landholdings at present, with approximately 67% of Indian farmers possessing land holdings below 1 hectare. The average size of landholding has declined to 1.08 hectares in 2015-16 as compared to 1.15 hectares in 2010-11. As per the 10th Agricultural census following categories of farmers are provided- marginal farmers, 0.5 -1 hectare, Small farmer (1-2 hectare), Semi-medium (2-4 hectare), medium (4-10 hectare), Large farmer (>10 hectares) The total operated area for agriculture is around 157.14 million hectares in 2015-16, in 2010-11 it was 159.59 million hectare The marginal and small farmers constitute together 86.21% and they hold around 47.34% of the area. In 2010-11 it was 84.97% of the farmers which hold 44.31% of the area. Semi-medium and medium farmers in 2015-16 were 13.22% with 43.61% operated area. In 2010-11 it was 14.29% and landholding was 44.82% Large farmers in 2015-16 were only 0.57% and Landholding share of 9.04%. In 2010-11 it was 0.7 % and 10.59%. Relation between the farm size and farm output - Normally it is said that as the size of the farm increases the per acre yield of the farm decreases. It means that the small farms are more efficient than large farms. In this respect following arguments are given- When the cultivation on large farms are made, the production is carried till the level that the marginal output becomes equal to wages, while on small farms the output is produced under family farming where output is carried to the situation where the marginal output of the last labour is zero, thus on the basis of per acre yield the small farms are more efficient. Large farms are less fertile because small farmers can sell their inferior land to big farmers during the days of distress. The large farms are scattered in different places, rather being concentrated in one place. In the distress, the hypothesis is considered correct that poor farmers sell their farms during poverty and famine than the scattered farms with inefficiency. Again it has been found out that small farmers utilize the small farm effectively because such farms are the only source of their income, so they use their farm inputs in the best possible manner. On the other hand, big farmers use their big farm ineffectively because it is not necessary for them to use this input effectively and because of that, the marginal utility of land will go down. The big farms are so often cultivated by the tenants while the small farms are cultivated by the owners themselves. The tenants and agricultural labor have the least interest in the land of others. The small owners work more diligently with their land and that"s why the per acre output is higher. The owners of big farms are either absentee landlords or those engaged in politics. Therefore they neither make proper supervision nor do innovation in their product and as a result, the per acre yield remains lower. The large farm holders follow the principle of maximisation of profit whereas small farmers like to maximise their revenue or output rather profits.
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Briefly discuss the various factors responsible for the rise of nationalism in India. (10 Marks/150 Words)
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Brief Approach: In Introduction briefly write about Indian Nationalism Briefly discuss the factors responsible for the rise of nationalism in India Conclude your answer by briefly talking about the Indian National Congress and the Indian freedom struggle. Answer : The rise and growth of Indian nationalism was the response generated by the British government through the creation of new institutions, new opportunities and new style allocation of resources as well as a worldwide upsurge of the concepts of nationalism initiated by the French Revolution. The various factors which were responsible for the growth of Modern Nationalism during British rule are as follows: Factors responsible for the rise of nationalism The collision of Interest : Many classes in Indian society like Intelligentsia, capitalists, Liberals, farmers etc. considered the presence of Britishers detrimental to them. Political economic and administrative unification of India: India became politically unified under British rule. British rule also brought administrative unity inside the country. Less than one rule, one administrative framework, one set of laws, judicial court, administrative officers, etc. became the same everywhere inside the country. It created awareness among Indians that this vast united India belongs to them and by the way, created nationalism within them. It also led to the unification of grievances and in different parts of India people started to identify the Britishers as a common enemy. Development of modern transport and communication : Lord Dalhousie made a lasting contribution to Indians by introducing railways, telegraph and a new mode of the postal system. Roads were connected with India from one end to the other. Though all these were meant to serve the imperial interest, the people of India capitalised on it. The railway compartment reflected a united India. It narrowed down gap among them and gave them the feeling that they all belonged to this vast India which was under the grip the British raj. Impact of western education: Ideas of Bentham, JS Mill, Spencer, Russeau, Voltaire and Locke circulated widely and instilled the values of liberty, freedom, equality and expression, which helped them to unite against the British. Role of the press and vernacular literature : Europeans set up a printing press in India but by the latter half of the 19th century, there was a huge growth of vernacular press and News-paper e.g. The Mirror, Bengali, Amrit Bazar Patrika, Bombay Chronicle, Maratha, Kesari, Indu Praksh and the Hindu etc exposed the British excesses in India. Impact of revolutionary activities abroad :inspired nationalism in India. For example - many nation-states rose in South America on the ruins of Spain and other European empires. Rediscovery of India"s past and cultural nationalism: Contribution of Swami Vivekanand, Swami Dayanand Bal Gangadhar Tilak etc. Also, Historical research of the Theosophical society and of Max Muller inspired Indian people. Moreover, the literary merit of Vedas and Upanishads also boosted the morale of educated Indian Ilbert Bill controversy: Lord Ripon attempted to pass the Ilbert bill, which will give Indian members of judicial service the same power as enjoyed by their European counterparts In the face of stiff opposition, the bill was modified. It made clear to Nationalists that Justice and Fairplay could not be expected where the Interests of the European and Indian community conflict. The policy of racial discrimination: Reflected in policies like civil services examination - maximum age for CSE was reduced from 21 to 19 years; passing of Vernacular press act of 1878, Arms act of 1878 etc. The economic critique of British rule: The early leaders of the congress, the moderates, were the first to develop an economic critique of colonialism. This was the most important contribution to the development of the national movement in India.Amongst the economist who studies Dadabhai Nauroji was the most prominent. He popularized the drain theory in his book “Poverty and un-British Rule in India”. The birth of the Indian National Congress in 1885 gave a final spark to the growth of national consciousness among the Indians. Soon, the National Congress gained momentum in the nook and corner of India. It expressed the desires of the people before the British authorities. Through many mass movements and their important leaders, the courses became able to give an ideological fight to the British raj and bring freedom to India.
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##Question:Briefly discuss the various factors responsible for the rise of nationalism in India. (10 Marks/150 Words)##Answer:Brief Approach: In Introduction briefly write about Indian Nationalism Briefly discuss the factors responsible for the rise of nationalism in India Conclude your answer by briefly talking about the Indian National Congress and the Indian freedom struggle. Answer : The rise and growth of Indian nationalism was the response generated by the British government through the creation of new institutions, new opportunities and new style allocation of resources as well as a worldwide upsurge of the concepts of nationalism initiated by the French Revolution. The various factors which were responsible for the growth of Modern Nationalism during British rule are as follows: Factors responsible for the rise of nationalism The collision of Interest : Many classes in Indian society like Intelligentsia, capitalists, Liberals, farmers etc. considered the presence of Britishers detrimental to them. Political economic and administrative unification of India: India became politically unified under British rule. British rule also brought administrative unity inside the country. Less than one rule, one administrative framework, one set of laws, judicial court, administrative officers, etc. became the same everywhere inside the country. It created awareness among Indians that this vast united India belongs to them and by the way, created nationalism within them. It also led to the unification of grievances and in different parts of India people started to identify the Britishers as a common enemy. Development of modern transport and communication : Lord Dalhousie made a lasting contribution to Indians by introducing railways, telegraph and a new mode of the postal system. Roads were connected with India from one end to the other. Though all these were meant to serve the imperial interest, the people of India capitalised on it. The railway compartment reflected a united India. It narrowed down gap among them and gave them the feeling that they all belonged to this vast India which was under the grip the British raj. Impact of western education: Ideas of Bentham, JS Mill, Spencer, Russeau, Voltaire and Locke circulated widely and instilled the values of liberty, freedom, equality and expression, which helped them to unite against the British. Role of the press and vernacular literature : Europeans set up a printing press in India but by the latter half of the 19th century, there was a huge growth of vernacular press and News-paper e.g. The Mirror, Bengali, Amrit Bazar Patrika, Bombay Chronicle, Maratha, Kesari, Indu Praksh and the Hindu etc exposed the British excesses in India. Impact of revolutionary activities abroad :inspired nationalism in India. For example - many nation-states rose in South America on the ruins of Spain and other European empires. Rediscovery of India"s past and cultural nationalism: Contribution of Swami Vivekanand, Swami Dayanand Bal Gangadhar Tilak etc. Also, Historical research of the Theosophical society and of Max Muller inspired Indian people. Moreover, the literary merit of Vedas and Upanishads also boosted the morale of educated Indian Ilbert Bill controversy: Lord Ripon attempted to pass the Ilbert bill, which will give Indian members of judicial service the same power as enjoyed by their European counterparts In the face of stiff opposition, the bill was modified. It made clear to Nationalists that Justice and Fairplay could not be expected where the Interests of the European and Indian community conflict. The policy of racial discrimination: Reflected in policies like civil services examination - maximum age for CSE was reduced from 21 to 19 years; passing of Vernacular press act of 1878, Arms act of 1878 etc. The economic critique of British rule: The early leaders of the congress, the moderates, were the first to develop an economic critique of colonialism. This was the most important contribution to the development of the national movement in India.Amongst the economist who studies Dadabhai Nauroji was the most prominent. He popularized the drain theory in his book “Poverty and un-British Rule in India”. The birth of the Indian National Congress in 1885 gave a final spark to the growth of national consciousness among the Indians. Soon, the National Congress gained momentum in the nook and corner of India. It expressed the desires of the people before the British authorities. Through many mass movements and their important leaders, the courses became able to give an ideological fight to the British raj and bring freedom to India.
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Why is Vietnam a key partner for India in the south East Asia? Throw light on important aspects of this relationship. (200 words/ 10 marks)
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Approach: write a brief introduction highlighting the importance of Vietnam for India. Write different aspects of the relation mentioning various developments. End the answer with a holistic conclusion.
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##Question:Why is Vietnam a key partner for India in the south East Asia? Throw light on important aspects of this relationship. (200 words/ 10 marks)##Answer:Approach: write a brief introduction highlighting the importance of Vietnam for India. Write different aspects of the relation mentioning various developments. End the answer with a holistic conclusion.
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भारतीय कृषि जलवायु क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए इसके वर्गीकरण की चर्चा कीजिये | साथ ही फसलों के चक्रण का संक्षेप में वर्णन कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Explain the classification of Indian agro-climatic zones and discuss its classification. Also briefly describe the pattern of crops. (10 marks / 150-200 words)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात कृषि जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में फसलों के चक्रण को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - कृषि जलवायु क्षेत्र खाद्य एवं कृषि संस्थान (FAO) के अनुसार -कृषि जलवायु क्षेत्र से तात्पर्य उन क्षेत्रों से है | जहां की भौगोलिक परिस्थितियां उस क्षेत्र विशेष की कृषि, फसलों के प्रकार आदि को सुनिश्चित करती है | भारतीय संदर्भ में वर्ष 1971 में इन्हें 127 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया | कृषि जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण वर्तमान में भू-भाग को 14 तथा एक प्रायद्वीपीय श्रेणियों में रखा जाता है | ये कृषि भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित हैं - पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र, मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र, निम्न गंगा का मैदान क्षेत्र | ट्रांस गंगा मैदानी क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, गुजरात के मैदान एवं पर्वतीय क्षेत्र पूर्वी पठार क्षेत्र, मध्य एवं पश्चिमी पठार क्षेत्र पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट तथा दक्षिणी पठार क्षेत्र एवं द्वीपीय क्षेत्र FAO के अनुसार ये कृषि जलवायु क्षेत्र फोटोपीरियड जिसमे तापमान तथा सूर्य की रोशनी की उपलब्धता तथा जल संसाधनों की सुलभता, दो महत्वपूर्ण घटक हैं | फसलों का चक्रण भारतीय सन्दर्भ में इस आधार पर फसल की ऋतुओं को खरीफ फसलें, रवी फसलें तथा जायद फसलें में वर्गीकृत किया जाता है | खरीफ फसलों की बुवाई जून-जुलाई के समय तथा कटाई सितम्बर -अक्टूबर के समय की जाती है इनमे जलस्रोतों की अधिक आवश्यकता होती है, जो मानसून या सिंचाई के अन्य साधनों द्वारा प्राप्त किये जाते हैं | इसके मुख्य फसलों में -गन्ना, धान, अरहर, उड़द तथा सोयाबीन आदि फसलें आती हैं | रबी के अंतर्गत - इन्हें अक्टूबर माह में बोया जाता है तथा कटाई फरवरी -मार्च में होता है | इनके लिए जल संसाधनों की कम आवश्यकता होती है तथा औसत फोटोपीरियड चाहिए होता है | इसमें कुछ मुख्य फसलों में - गेहूं, मटर, अलसी, सरसों आदि फसलें आती हैं | जायद- मार्च अप्रैल के आस-पास इनकी बुवाई तथा मई जून के आस-पास कटाई होती है | इसमें मुख्यतः विभिन्न प्रकार की सब्जियां एवं फलों को सम्मिलित किया जाता है - तरबूज, खरबूज, भिन्डी आदि |
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##Question:भारतीय कृषि जलवायु क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए इसके वर्गीकरण की चर्चा कीजिये | साथ ही फसलों के चक्रण का संक्षेप में वर्णन कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Explain the classification of Indian agro-climatic zones and discuss its classification. Also briefly describe the pattern of crops. (10 marks / 150-200 words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात कृषि जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में फसलों के चक्रण को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - कृषि जलवायु क्षेत्र खाद्य एवं कृषि संस्थान (FAO) के अनुसार -कृषि जलवायु क्षेत्र से तात्पर्य उन क्षेत्रों से है | जहां की भौगोलिक परिस्थितियां उस क्षेत्र विशेष की कृषि, फसलों के प्रकार आदि को सुनिश्चित करती है | भारतीय संदर्भ में वर्ष 1971 में इन्हें 127 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया | कृषि जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण वर्तमान में भू-भाग को 14 तथा एक प्रायद्वीपीय श्रेणियों में रखा जाता है | ये कृषि भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित हैं - पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र, मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र, निम्न गंगा का मैदान क्षेत्र | ट्रांस गंगा मैदानी क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, गुजरात के मैदान एवं पर्वतीय क्षेत्र पूर्वी पठार क्षेत्र, मध्य एवं पश्चिमी पठार क्षेत्र पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट तथा दक्षिणी पठार क्षेत्र एवं द्वीपीय क्षेत्र FAO के अनुसार ये कृषि जलवायु क्षेत्र फोटोपीरियड जिसमे तापमान तथा सूर्य की रोशनी की उपलब्धता तथा जल संसाधनों की सुलभता, दो महत्वपूर्ण घटक हैं | फसलों का चक्रण भारतीय सन्दर्भ में इस आधार पर फसल की ऋतुओं को खरीफ फसलें, रवी फसलें तथा जायद फसलें में वर्गीकृत किया जाता है | खरीफ फसलों की बुवाई जून-जुलाई के समय तथा कटाई सितम्बर -अक्टूबर के समय की जाती है इनमे जलस्रोतों की अधिक आवश्यकता होती है, जो मानसून या सिंचाई के अन्य साधनों द्वारा प्राप्त किये जाते हैं | इसके मुख्य फसलों में -गन्ना, धान, अरहर, उड़द तथा सोयाबीन आदि फसलें आती हैं | रबी के अंतर्गत - इन्हें अक्टूबर माह में बोया जाता है तथा कटाई फरवरी -मार्च में होता है | इनके लिए जल संसाधनों की कम आवश्यकता होती है तथा औसत फोटोपीरियड चाहिए होता है | इसमें कुछ मुख्य फसलों में - गेहूं, मटर, अलसी, सरसों आदि फसलें आती हैं | जायद- मार्च अप्रैल के आस-पास इनकी बुवाई तथा मई जून के आस-पास कटाई होती है | इसमें मुख्यतः विभिन्न प्रकार की सब्जियां एवं फलों को सम्मिलित किया जाता है - तरबूज, खरबूज, भिन्डी आदि |
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तटीय विनियमन क्षेत्र की संकल्पना को संक्षेप में समझाते हुए इससे संबंधित हालिया विवाद की भी चर्चा करें । ( 150-200 शब्द, अंक-10 ) Briefly explain the concept of coastal regulation zone ( CRZ ) and also discuss the recent controversy related to it. (150-200 words, Marks-10 )
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दृष्टिकोण : तटीय विनियमन क्षेत्र ( CRZ ) की संकल्पना को संक्षेप में समझाइए । CRZ में हुए विभिन्न संसोधनों की चर्चा कीजिये । CRZ के प्रावधानों को लेकर हुए हालिया विवाद की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । उत्तर : तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक मानवीय गतिविधियों व संसाधनों के दोहन के कारण तटीय क्षेत्र की पारिस्थीतिकी दुष्प्रभावित हुई है । पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए , तटीय विनियमन क्षेत्र ( CRZ ) की संकल्पना को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1991 में अधिसूचित किया गया था। इस अधिसूचना के माध्यम से तटीय क्षेत्र में सागर, खाड़ी, एस्चुरी , क्रीक , बैकवाटर आदि को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत उच्च ज्वार रेखा से 500 मीटर तक तथा निम्न ज्वार से उच्च ज्वार क्षेत्र के मध्य भाग को शामिल किया गया है । सरकार द्वारा CRZ अधिसूचना के बेहतर क्रियान्वयन व प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (NCZMA ) तथा राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ( SCZMA ) का गठन किया गया । 1991 के बाद से CRZ की संकल्पना में कई बार संशोधन किया गया है । वर्ष 2011 में सरकारी अधिसूचना जारी कर तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना ( CZMP ) को स्थापित किया गया । यह योजना तटीय क्षेत्र के पर्यावरण के संरक्षण हेतु स्थानीय समुदाय के योगदान व भागीदारी पर आधारित था । CRZ को चार श्रेणियों में बांटा गया : CRZ-1, CRZ-2, CRZ-3, CRZ-4 । CRZ -1 पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों यथा- राष्ट्रीय , जलीय पार्क, आरक्षित वन आदि आते हैं । इसमें उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के क्षेत्र को शामिल किया जाता है । CRZ-2 इसके अंतर्गत वह क्षेत्र आता है जो विकसित होकर तटीय सीमा तक पहुँच जाता है । CRZ-3 इसके अंतर्गत CRZ 1 तथा CRZ 2 के बाहरी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में सीमित स्तर कृषि से संबंधित कुछ गतिविधियों को करने की ही अनुमति दी जाती है । CRZ-4 इसके अंतर्गत क्षेत्रीय जल का सीमा शामिल किया जाता है अर्थात इसके अंतर्गत 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र आता है । इसके तहत मुख्यतः द्वीप के क्षेत्र आते हैं जो CRZ 1 , 2 व 3 के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं । शैलेश नायक समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर वर्ष 2018 में तटीय क्षेत्र के विनियमन से संबन्धित नयी अधिसूचना जारी की गयी । सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय द्वारा तटीय विनियमन क्षेत्र ( CRZ ) के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में केरल के एर्नाकुलम में पाँच अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को एक महीने के भीतर गिराने का आदेश दिया। न्यायालय द्वारा यह आदेश केरल तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दायर एक विशेष याचिका के संबंध में पारित किया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के कारण CRZ को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है ।
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##Question:तटीय विनियमन क्षेत्र की संकल्पना को संक्षेप में समझाते हुए इससे संबंधित हालिया विवाद की भी चर्चा करें । ( 150-200 शब्द, अंक-10 ) Briefly explain the concept of coastal regulation zone ( CRZ ) and also discuss the recent controversy related to it. (150-200 words, Marks-10 )##Answer:दृष्टिकोण : तटीय विनियमन क्षेत्र ( CRZ ) की संकल्पना को संक्षेप में समझाइए । CRZ में हुए विभिन्न संसोधनों की चर्चा कीजिये । CRZ के प्रावधानों को लेकर हुए हालिया विवाद की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । उत्तर : तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक मानवीय गतिविधियों व संसाधनों के दोहन के कारण तटीय क्षेत्र की पारिस्थीतिकी दुष्प्रभावित हुई है । पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए , तटीय विनियमन क्षेत्र ( CRZ ) की संकल्पना को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1991 में अधिसूचित किया गया था। इस अधिसूचना के माध्यम से तटीय क्षेत्र में सागर, खाड़ी, एस्चुरी , क्रीक , बैकवाटर आदि को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत उच्च ज्वार रेखा से 500 मीटर तक तथा निम्न ज्वार से उच्च ज्वार क्षेत्र के मध्य भाग को शामिल किया गया है । सरकार द्वारा CRZ अधिसूचना के बेहतर क्रियान्वयन व प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (NCZMA ) तथा राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ( SCZMA ) का गठन किया गया । 1991 के बाद से CRZ की संकल्पना में कई बार संशोधन किया गया है । वर्ष 2011 में सरकारी अधिसूचना जारी कर तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना ( CZMP ) को स्थापित किया गया । यह योजना तटीय क्षेत्र के पर्यावरण के संरक्षण हेतु स्थानीय समुदाय के योगदान व भागीदारी पर आधारित था । CRZ को चार श्रेणियों में बांटा गया : CRZ-1, CRZ-2, CRZ-3, CRZ-4 । CRZ -1 पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों यथा- राष्ट्रीय , जलीय पार्क, आरक्षित वन आदि आते हैं । इसमें उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के क्षेत्र को शामिल किया जाता है । CRZ-2 इसके अंतर्गत वह क्षेत्र आता है जो विकसित होकर तटीय सीमा तक पहुँच जाता है । CRZ-3 इसके अंतर्गत CRZ 1 तथा CRZ 2 के बाहरी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में सीमित स्तर कृषि से संबंधित कुछ गतिविधियों को करने की ही अनुमति दी जाती है । CRZ-4 इसके अंतर्गत क्षेत्रीय जल का सीमा शामिल किया जाता है अर्थात इसके अंतर्गत 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र आता है । इसके तहत मुख्यतः द्वीप के क्षेत्र आते हैं जो CRZ 1 , 2 व 3 के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं । शैलेश नायक समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर वर्ष 2018 में तटीय क्षेत्र के विनियमन से संबन्धित नयी अधिसूचना जारी की गयी । सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय द्वारा तटीय विनियमन क्षेत्र ( CRZ ) के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में केरल के एर्नाकुलम में पाँच अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को एक महीने के भीतर गिराने का आदेश दिया। न्यायालय द्वारा यह आदेश केरल तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दायर एक विशेष याचिका के संबंध में पारित किया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के कारण CRZ को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है ।
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पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने कुछ सरकारी बैंकों का विलय किया है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? अपने मत के पक्ष में तर्क दीजिए।(150 शब्द, 10 अंक) In the last few years, the Government of India has merged some public sector banks. Do you believe that this will positively impact the Indian economy? Give arguments in favor of your opinion. (150 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: भारत सरकार द्वारा हाल में किए गए बैंकों के विलय की चर्चा करते हुए उत्तर की भूमिका लिखिए। बैंकों के विलय से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों को बिन्दुवार लिखिए। इस विलय से हो सकने वाली कुछ चिंताओं का उल्लेख कीजिए। अंत में, एक समाधानात्मक निष्कर्ष दीजिए। उत्तर: अप्रैल 2017 में भारत सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक में उसके सात सहयोगी बैंकों एवं महिला बैंक का विलय किया है। इसके बाद वर्ष 2019 में विजया बैंक एवं देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया है। इसके साथ ही वर्ष 2020 में वर्तमान के 10 सरकारी बैंकों का विलय कर सिर्फ 4 बैंक रखने का प्रस्ताव भी सरकार के समक्ष है। इस संदर्भ में बैंकों के विलय के भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभावों को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है: बैंकों का विलय करने से इकॉनमी ऑफ स्केल(पैमाने की मितव्ययता) का लाभ मिलेगा। पैमाने की मितव्ययता से तात्पर्य है कि बड़े बैंकों को लाभ कमाने के लिए कम लागत लगानी पड़ेगी। इससे बैंक की संचालन लागत कम हो जाती है। जैसे एक छोटे बैंक को अपना कार्य करने के लिए लगने वाली कुल लागत बड़े बैंक में लगने वाली लागत से अधिक होगी। बैंकों का विलय करने से इनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए भारतीय महिला बैंक महिलाओं के वित्तीय समावेशन के सीमित प्रयास ही कर सकती थी, जबकि भारतीय स्टेट बैंक आकार में बड़ा होने के कारण विस्तृत प्रयास करने में सक्षम है। बड़े बैंक के लिए कोष एकत्रित करने की लागत कम हो जाती है। इससे बैंकों की प्रबंधकीय विशेषज्ञता में वृद्धि होती है। क्योंकि बड़ा बैंक प्रत्येक विभाग के लिए विशेषज्ञ प्रबन्धक रखने में समर्थ होता है, जबकि छोटे बैंक ऐसा नहीं कर सकते। बड़े बैंक के पास छोटे बैंकों की अपेक्षा अधिक तकनीकी विकल्प उपलब्ध होते हैं। बड़े बैंकों की विज्ञापन की औसत लागत कम हो जाएगी। इससे इकॉनमी ऑफ स्कोप(दायरे की मितव्ययता) का लाभ मिलेगा, इकॉनमी ऑफ स्कोप का अर्थ है एक इकाई लाभ कमाने के लिए किए गए निवेश से है। जो उत्पादों की विविधता बढ़ने से बढ़ता है। बड़े बैंकों के पास क्षेत्र विस्तार होने से उत्पादन लागत भी कम होगी। बड़े बैंकों के पास संसाधनों के प्रयोग के विकल्प बढ़ जाएंगे। जैसे एक बड़ा बैंक एक ही अवसंरचना के अंतर्गत अधिक सेवाएँ दे पाएगा। बड़े बैंकों के आने से ग्राहक सेवा/सुविधा में विस्तार होगा। जैसे बैंक ही बीमा, म्यूचुअल फ़ंड आदि की सेवाएँ दे पाएगा। इससे कमजोर बैंकों की अस्थिरता की समस्या समाधान हो जाएगा। यह बड़े बैंक की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा। जिससे विदेशी पूंजी भंडार में भी वृद्धि होगी। लेकिन इन सभी सकारात्मक प्रभावों के बावजूद ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बैंकों का विलय करने से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेंगे। इस प्रक्रिया से जुड़ी कुछ चिंताएँ इस प्रकार हैं: बड़े बैंक की विफलता से प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न होता है, अर्थात बड़े बैंक के डूबने से वित्तीय प्रणाली ध्वस्त हो जाती है। सुदृढ़ बैंक में कमजोर बैंकों के विलय से वह बैंक भी कमजोर हो जाता है। क्योंकि विलय से एनपीए की मात्रा बनी रहेगी। छोटे कमजोर बैंक बड़े बैंक को भी कमजोर बना सकते हैं। बैंकों की कम संख्या होने से इनकी प्रतिस्पर्धा में भी कमी आ सकती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत के वर्तमान परिदृश्य में भारत को बड़े एवं सुदृढ़ बैंकों कि आवश्यकता है, जो बड़े ऋण देने में सक्षम हों, ना कि छोटे बैंकों की। अतः सरकार को चाहिए कि और सुदृढ़ बैंको का निर्माण किया जाए।
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##Question:पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने कुछ सरकारी बैंकों का विलय किया है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? अपने मत के पक्ष में तर्क दीजिए।(150 शब्द, 10 अंक) In the last few years, the Government of India has merged some public sector banks. Do you believe that this will positively impact the Indian economy? Give arguments in favor of your opinion. (150 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: भारत सरकार द्वारा हाल में किए गए बैंकों के विलय की चर्चा करते हुए उत्तर की भूमिका लिखिए। बैंकों के विलय से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों को बिन्दुवार लिखिए। इस विलय से हो सकने वाली कुछ चिंताओं का उल्लेख कीजिए। अंत में, एक समाधानात्मक निष्कर्ष दीजिए। उत्तर: अप्रैल 2017 में भारत सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक में उसके सात सहयोगी बैंकों एवं महिला बैंक का विलय किया है। इसके बाद वर्ष 2019 में विजया बैंक एवं देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया है। इसके साथ ही वर्ष 2020 में वर्तमान के 10 सरकारी बैंकों का विलय कर सिर्फ 4 बैंक रखने का प्रस्ताव भी सरकार के समक्ष है। इस संदर्भ में बैंकों के विलय के भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभावों को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है: बैंकों का विलय करने से इकॉनमी ऑफ स्केल(पैमाने की मितव्ययता) का लाभ मिलेगा। पैमाने की मितव्ययता से तात्पर्य है कि बड़े बैंकों को लाभ कमाने के लिए कम लागत लगानी पड़ेगी। इससे बैंक की संचालन लागत कम हो जाती है। जैसे एक छोटे बैंक को अपना कार्य करने के लिए लगने वाली कुल लागत बड़े बैंक में लगने वाली लागत से अधिक होगी। बैंकों का विलय करने से इनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए भारतीय महिला बैंक महिलाओं के वित्तीय समावेशन के सीमित प्रयास ही कर सकती थी, जबकि भारतीय स्टेट बैंक आकार में बड़ा होने के कारण विस्तृत प्रयास करने में सक्षम है। बड़े बैंक के लिए कोष एकत्रित करने की लागत कम हो जाती है। इससे बैंकों की प्रबंधकीय विशेषज्ञता में वृद्धि होती है। क्योंकि बड़ा बैंक प्रत्येक विभाग के लिए विशेषज्ञ प्रबन्धक रखने में समर्थ होता है, जबकि छोटे बैंक ऐसा नहीं कर सकते। बड़े बैंक के पास छोटे बैंकों की अपेक्षा अधिक तकनीकी विकल्प उपलब्ध होते हैं। बड़े बैंकों की विज्ञापन की औसत लागत कम हो जाएगी। इससे इकॉनमी ऑफ स्कोप(दायरे की मितव्ययता) का लाभ मिलेगा, इकॉनमी ऑफ स्कोप का अर्थ है एक इकाई लाभ कमाने के लिए किए गए निवेश से है। जो उत्पादों की विविधता बढ़ने से बढ़ता है। बड़े बैंकों के पास क्षेत्र विस्तार होने से उत्पादन लागत भी कम होगी। बड़े बैंकों के पास संसाधनों के प्रयोग के विकल्प बढ़ जाएंगे। जैसे एक बड़ा बैंक एक ही अवसंरचना के अंतर्गत अधिक सेवाएँ दे पाएगा। बड़े बैंकों के आने से ग्राहक सेवा/सुविधा में विस्तार होगा। जैसे बैंक ही बीमा, म्यूचुअल फ़ंड आदि की सेवाएँ दे पाएगा। इससे कमजोर बैंकों की अस्थिरता की समस्या समाधान हो जाएगा। यह बड़े बैंक की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा। जिससे विदेशी पूंजी भंडार में भी वृद्धि होगी। लेकिन इन सभी सकारात्मक प्रभावों के बावजूद ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बैंकों का विलय करने से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेंगे। इस प्रक्रिया से जुड़ी कुछ चिंताएँ इस प्रकार हैं: बड़े बैंक की विफलता से प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न होता है, अर्थात बड़े बैंक के डूबने से वित्तीय प्रणाली ध्वस्त हो जाती है। सुदृढ़ बैंक में कमजोर बैंकों के विलय से वह बैंक भी कमजोर हो जाता है। क्योंकि विलय से एनपीए की मात्रा बनी रहेगी। छोटे कमजोर बैंक बड़े बैंक को भी कमजोर बना सकते हैं। बैंकों की कम संख्या होने से इनकी प्रतिस्पर्धा में भी कमी आ सकती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत के वर्तमान परिदृश्य में भारत को बड़े एवं सुदृढ़ बैंकों कि आवश्यकता है, जो बड़े ऋण देने में सक्षम हों, ना कि छोटे बैंकों की। अतः सरकार को चाहिए कि और सुदृढ़ बैंको का निर्माण किया जाए।
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Briefly discuss the factors that were responsible for the rise of nationalism in India. (150 words/10 Marks)
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Brief Approach: In Introduction briefly write about Indian Nationalism Briefly discuss the factors responsible for the rise of nationalism in India Conclude your answer by briefly talking about the Indian National Congress and Indian freedom struggle. Answer : The rise and growth of Indian nationalism was the response generated by the British government through the creation of new institutions, new opportunities and new style allocation of resources as well as a worldwide upsurge of the concepts of nationalism initiated by the French Revolution. The various factors which were responsible for the growth of Modern Nationalism during British rule are as follows: Factors responsible for the rise of nationalism The collision of Interest: Many classes in Indian society like Intelligentsia, capitalists, Liberals, farmers etc. considered presence of Britishers detrimental to them. Political economic and administrative unification of India : India became politically unified under British rule. British rule also brought administrative unity inside the country. Less than one rule, one administrative framework, one set of law, judicial court, administrative officers, etc.became same everywhere inside the country. It created awareness among Indians that this vast united India belongs to them and by the way, created nationalism within them. It also led to the unification of grievances and in different parts of India people started to identify Britishers as a common enemy. Development of modern transport and communication :Lord Dalhousie made a lasting contribution for Indians by introducing railways, telegraph and new mode of the postal system. Roads were connected with India from one end to the other. Though all these were meant to serve the imperial interest, the people of India capitalised it. The railway compartment reflected a united India. It narrowed down gap among them and gave them the feeling that they all belonged to this vast India which was under the grip the British raj. Impact of western education: Ideas of Bentham, JS Mill, Spencer, Russeau, Voltaire and Locke circulated widely and instilled the values of liberty, freedom, equality and expression, which helped them to unite against British. Role of the press and vernacular literature : Europeans set up a printing press in India but by the latter half of 19th century, there was a huge growth of vernacular press and News-paper e.g. The Mirror, Bengali, Amrit Bazar Patrika, Bombay Chronicle, Maratha, Kesari, Indu Praksh and the Hindu etc exposed the British excesses in India. Impact of revolutionary activities in abroad: inspired nationalism in India. For example - many nation-states rose in South America on the ruins of Spain and other European empires. Rediscovery of India"s past and cultural nationalism: Contribution of Swami Vivekanand, Swami Dayanand Bal Gangadhar Tilak etc. Also, Historical researches of Theosophical society and of Max Muller inspired Indian people.Moreover, the literary merit of Vedas and Upanishads also boosted the morale of educated Indian Ilbert Bill controversy: Lord Ripon attempted to pass the Ilbert bill, which will give Indian members of judicial service same power as enjoyed by their European counterparts In the face of stiff opposition, the bill was modified. It Made clear to Nationalists that Justice and Fairplay could not be expected where Interests of European and Indian community conflict. The policy of racial discrimination: Reflected in policies like in civil services examination - maximum age for CSE was reduced from 21 to 19 years; passing of Vernacular press act of 1878, Arms act of 1878 etc. The economic critique of British rule: The early leaders of the congress, the moderates, were the first to develop an economic critique of colonialism. This was the most important contribution to the development of the national movement in India.Amongst the economist who studies Dadabhai Nauroji was the most prominent.He popularized the drain theory in his book “Poverty and un-British Rule in India”. The birth of Indian National Congress in 1885 gave a final spark to the growth of national consciousness among the Indians. Soon, the National Congress gained momentum in the nook and corner of India. It expressed the desires of the people before the British authorities. Through many mass movements and their important leaders, the courses became able to give an ideological fight to the British raj and bring freedom to India.
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##Question:Briefly discuss the factors that were responsible for the rise of nationalism in India. (150 words/10 Marks)##Answer:Brief Approach: In Introduction briefly write about Indian Nationalism Briefly discuss the factors responsible for the rise of nationalism in India Conclude your answer by briefly talking about the Indian National Congress and Indian freedom struggle. Answer : The rise and growth of Indian nationalism was the response generated by the British government through the creation of new institutions, new opportunities and new style allocation of resources as well as a worldwide upsurge of the concepts of nationalism initiated by the French Revolution. The various factors which were responsible for the growth of Modern Nationalism during British rule are as follows: Factors responsible for the rise of nationalism The collision of Interest: Many classes in Indian society like Intelligentsia, capitalists, Liberals, farmers etc. considered presence of Britishers detrimental to them. Political economic and administrative unification of India : India became politically unified under British rule. British rule also brought administrative unity inside the country. Less than one rule, one administrative framework, one set of law, judicial court, administrative officers, etc.became same everywhere inside the country. It created awareness among Indians that this vast united India belongs to them and by the way, created nationalism within them. It also led to the unification of grievances and in different parts of India people started to identify Britishers as a common enemy. Development of modern transport and communication :Lord Dalhousie made a lasting contribution for Indians by introducing railways, telegraph and new mode of the postal system. Roads were connected with India from one end to the other. Though all these were meant to serve the imperial interest, the people of India capitalised it. The railway compartment reflected a united India. It narrowed down gap among them and gave them the feeling that they all belonged to this vast India which was under the grip the British raj. Impact of western education: Ideas of Bentham, JS Mill, Spencer, Russeau, Voltaire and Locke circulated widely and instilled the values of liberty, freedom, equality and expression, which helped them to unite against British. Role of the press and vernacular literature : Europeans set up a printing press in India but by the latter half of 19th century, there was a huge growth of vernacular press and News-paper e.g. The Mirror, Bengali, Amrit Bazar Patrika, Bombay Chronicle, Maratha, Kesari, Indu Praksh and the Hindu etc exposed the British excesses in India. Impact of revolutionary activities in abroad: inspired nationalism in India. For example - many nation-states rose in South America on the ruins of Spain and other European empires. Rediscovery of India"s past and cultural nationalism: Contribution of Swami Vivekanand, Swami Dayanand Bal Gangadhar Tilak etc. Also, Historical researches of Theosophical society and of Max Muller inspired Indian people.Moreover, the literary merit of Vedas and Upanishads also boosted the morale of educated Indian Ilbert Bill controversy: Lord Ripon attempted to pass the Ilbert bill, which will give Indian members of judicial service same power as enjoyed by their European counterparts In the face of stiff opposition, the bill was modified. It Made clear to Nationalists that Justice and Fairplay could not be expected where Interests of European and Indian community conflict. The policy of racial discrimination: Reflected in policies like in civil services examination - maximum age for CSE was reduced from 21 to 19 years; passing of Vernacular press act of 1878, Arms act of 1878 etc. The economic critique of British rule: The early leaders of the congress, the moderates, were the first to develop an economic critique of colonialism. This was the most important contribution to the development of the national movement in India.Amongst the economist who studies Dadabhai Nauroji was the most prominent.He popularized the drain theory in his book “Poverty and un-British Rule in India”. The birth of Indian National Congress in 1885 gave a final spark to the growth of national consciousness among the Indians. Soon, the National Congress gained momentum in the nook and corner of India. It expressed the desires of the people before the British authorities. Through many mass movements and their important leaders, the courses became able to give an ideological fight to the British raj and bring freedom to India.
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भारत में फसल चक्रों को समझाइये | साथ ही प्रमुख फसलों के उत्पादकता की संक्षिप्त चर्चा कीजिये | (10 अंक/150-200 शब्द) Explain cropping patterns in India. Also briefly discuss the productivity of major crops in India. (10 marks / 150-200 words)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत भारत में फसल चक्रों के विभिन्न प्रकारों को बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात प्रमुख फसलों की उत्पादकता को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - फसलों का चक्रण/चक्र मिश्रित फसलें इससे तात्पर्य दो या दो से अधिक फसलों के सहजीविता को समझते हुए साथ ही बुवाई एवं कटाई की जाती है | जिससे दोनों फसलों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है - जैसे - गेहूं एवं चना , मूंगफली इस तरह की मिश्रित फसलों में यह ध्यान दिया जाता है कि दोनों फसलों के पौधों का आकार तथा उत्पादों की प्रकृति ऐसी हो जिन्हें आसानी से अलग किया जा सके | अंतर्फसलीकरण यह अंततः मिश्रित फसल का वैज्ञानिक रूप है जिसमे उन्हें निर्दिष्ट चक्रण में बोने की वजह से उत्पादकता में और वृद्धि की जा सकती है | जैसे- उन्हें अलग-अलग क्यारियों में बोना | फसल चक्रण इसके अंतर्गत चक्रीय क्रम में फसलों को बोकर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है | उदाहरण के लिए - किसी खाद्यान्न फसल के पश्चात यदि दलहन को बोया जाए तो दलहन के जड़ों में पाए जाने वाले राइजोम खाद्यान्नों के लिए नाइट्रोजन उपलब्धता बढ़ाते हैं | वहीँ साथ खाद्यान्नों के कृषि अवशेष दलहन हेतु उर्वरक का कार्य करते हैं | मिश्रित कृषि आधुनिक समय में कृषि उत्पादकता की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए मिश्रित कृषि एक धारणीय विकल्प है | इसके अंतर्गत फलों, सब्जियों,खाद्यान्नों, कीटपालन आदि को सहजीविता के आधार पर वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए साथ में उगाया जाता है | मिश्रित कृषि के बढ़ते अनुप्रयोगों के साथ ही जेनेटिक मॉडिफाइड खाद्य पदार्थों के संदर्भ में विवाद भी प्रारंभ हुए | जिसके अंतर्गत इस प्रकार के खाद्य पदार्थों के पक्षधर यह मानते है कि इससे खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है | साथ प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को कई गुना बढाया जा सकता है | वहीँ जो लोग इसके विपक्ष में हैं उनका यह तर्क है कि ऐसा करने से आनुवंशिक संबंधी विभिन्न चुनौतियाँ आ सकती हैं | तथा कृषि लागत मूल्य बढ़ने से बड़े किसानों को तो लाभ पहुंचेगा किन्तु छोटे किसान प्रतिकूल स्तर पर प्रभावित होंगे | मिश्रित कृषि में चारा, कृषि वानिकी, आदि व्यवस्थाएं धीरे -धीरे प्रचलित हो रही हैं | विभिन्न फसलें चावल/धान - कुल कृषि उत्पादन का अधिकतम भाग इसी खाद्यान्न का है | चावल में प्रथम स्थान - पश्चिम बंगाल, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश का क्रम है | विश्व में प्रथम स्थान - चीन, भारत एवं इंडोनेशिया का क्रम है | गेहूं - उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मध्य प्रदेश क्रमशः हैं | विश्व क्रम में - चीन, भारत एवं रूस का क्रम है | गेहूं के संदर्भ में अधिकतम उत्पादकता पंजाब की है एवं विश्व में अधिकतम आयरलैंड की है | ज्वार - महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं राजस्थान का क्रम है | विश्व में - अमेरिका, नाइजीरिया एवं मेक्सिको का क्रम है | कुल दालें - मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र का क्रम है | विश्व - भारत, पोलैंड एवं ब्रिटेन का क्रम है | मक्का - कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश का क्रम है | विश्व में - अमेरिका, चीन , ब्राजील का क्रम है | चाय - आसाम, बंगाल एवं तमिलनाडु का क्रम है | विश्व में - चीन, भारत एवं केन्या का क्रम है | प्याज - महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक का क्रम | विश्व में - चीन, भारत, अमेरिका एवं ईरान का क्रम है | आदि
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##Question:भारत में फसल चक्रों को समझाइये | साथ ही प्रमुख फसलों के उत्पादकता की संक्षिप्त चर्चा कीजिये | (10 अंक/150-200 शब्द) Explain cropping patterns in India. Also briefly discuss the productivity of major crops in India. (10 marks / 150-200 words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत भारत में फसल चक्रों के विभिन्न प्रकारों को बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात प्रमुख फसलों की उत्पादकता को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - फसलों का चक्रण/चक्र मिश्रित फसलें इससे तात्पर्य दो या दो से अधिक फसलों के सहजीविता को समझते हुए साथ ही बुवाई एवं कटाई की जाती है | जिससे दोनों फसलों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है - जैसे - गेहूं एवं चना , मूंगफली इस तरह की मिश्रित फसलों में यह ध्यान दिया जाता है कि दोनों फसलों के पौधों का आकार तथा उत्पादों की प्रकृति ऐसी हो जिन्हें आसानी से अलग किया जा सके | अंतर्फसलीकरण यह अंततः मिश्रित फसल का वैज्ञानिक रूप है जिसमे उन्हें निर्दिष्ट चक्रण में बोने की वजह से उत्पादकता में और वृद्धि की जा सकती है | जैसे- उन्हें अलग-अलग क्यारियों में बोना | फसल चक्रण इसके अंतर्गत चक्रीय क्रम में फसलों को बोकर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है | उदाहरण के लिए - किसी खाद्यान्न फसल के पश्चात यदि दलहन को बोया जाए तो दलहन के जड़ों में पाए जाने वाले राइजोम खाद्यान्नों के लिए नाइट्रोजन उपलब्धता बढ़ाते हैं | वहीँ साथ खाद्यान्नों के कृषि अवशेष दलहन हेतु उर्वरक का कार्य करते हैं | मिश्रित कृषि आधुनिक समय में कृषि उत्पादकता की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए मिश्रित कृषि एक धारणीय विकल्प है | इसके अंतर्गत फलों, सब्जियों,खाद्यान्नों, कीटपालन आदि को सहजीविता के आधार पर वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए साथ में उगाया जाता है | मिश्रित कृषि के बढ़ते अनुप्रयोगों के साथ ही जेनेटिक मॉडिफाइड खाद्य पदार्थों के संदर्भ में विवाद भी प्रारंभ हुए | जिसके अंतर्गत इस प्रकार के खाद्य पदार्थों के पक्षधर यह मानते है कि इससे खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है | साथ प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को कई गुना बढाया जा सकता है | वहीँ जो लोग इसके विपक्ष में हैं उनका यह तर्क है कि ऐसा करने से आनुवंशिक संबंधी विभिन्न चुनौतियाँ आ सकती हैं | तथा कृषि लागत मूल्य बढ़ने से बड़े किसानों को तो लाभ पहुंचेगा किन्तु छोटे किसान प्रतिकूल स्तर पर प्रभावित होंगे | मिश्रित कृषि में चारा, कृषि वानिकी, आदि व्यवस्थाएं धीरे -धीरे प्रचलित हो रही हैं | विभिन्न फसलें चावल/धान - कुल कृषि उत्पादन का अधिकतम भाग इसी खाद्यान्न का है | चावल में प्रथम स्थान - पश्चिम बंगाल, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश का क्रम है | विश्व में प्रथम स्थान - चीन, भारत एवं इंडोनेशिया का क्रम है | गेहूं - उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मध्य प्रदेश क्रमशः हैं | विश्व क्रम में - चीन, भारत एवं रूस का क्रम है | गेहूं के संदर्भ में अधिकतम उत्पादकता पंजाब की है एवं विश्व में अधिकतम आयरलैंड की है | ज्वार - महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं राजस्थान का क्रम है | विश्व में - अमेरिका, नाइजीरिया एवं मेक्सिको का क्रम है | कुल दालें - मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र का क्रम है | विश्व - भारत, पोलैंड एवं ब्रिटेन का क्रम है | मक्का - कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश का क्रम है | विश्व में - अमेरिका, चीन , ब्राजील का क्रम है | चाय - आसाम, बंगाल एवं तमिलनाडु का क्रम है | विश्व में - चीन, भारत एवं केन्या का क्रम है | प्याज - महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक का क्रम | विश्व में - चीन, भारत, अमेरिका एवं ईरान का क्रम है | आदि
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विकास वित्त संस्थानों से आप क्या समझते हैं? विभिन्न क्षेत्रकों के प्रमुख विकास वित्त संस्थानों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द / 10 अंक) What do you understand by development finance institutions? Discuss the major development finance institutions of various sectors.(150-200 words / 10Marks)
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Approach : भूमिका में विकास वित्त संस्थानों को परिभाषित कीजिये। विकास वित्त संस्थानों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिये। विभिन्न क्षेत्रकों के विकास वित्त संस्थानों की चर्चा कीजिये। इन संस्थानों का महत्व लिखते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। विभिन्न उत्तर : विकास वित्त संस्थान विशेष प्रकार के वित्तीय संस्थान होते हैं जो देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु किसी क्षेत्र विशेष को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। ये संस्थान जनता से जमा स्वीकार नहीं करते । ये विभिन्नरूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं जैसे- मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण, पुनर्वित्तीयन, साख सुदृढीकरण, फ़र्मों के अंशों व ऋण पत्रों का क्रय, अंतरलेखन आदि। यह फर्मों को विभिन्न प्रकार की परामर्श सेवाएँ भी प्रदान करते है जैसे की तकनीकी, प्रबंधकीय, विपणन आदि संबंधी परामर्श। प्रमुख विकास वित्त संस्थान: उद्योग - इंडस्ट्री फ़ाइनेंस कार्पोरेशन यह देश का पहला डीएफ़आई है, इसकी स्थापन सरकार द्वारा 1948 में की गयी। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्तेमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (ICICI) इसकी स्थापना 1955 में भारत सरकार एवम विश्व बैंक द्वारा की गयी। इसकी स्थापना निजी क्षेत्र में हुई। इसके द्वारा आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना की गयी। 2002 में इसे आईसीआईसीआई बैंक में विलय कर दिया गया। सार्वभौमिक बैंक बना IDBI (industrial Dev. Bank of India ltd) इसकी स्थापना आरबीआई की अनुषंगी संस्थान के रूप में की गयी। बाद में इसके अंश सरकार को स्थानांतरित कर दिये गए। औद्योगिक क्षेत्र के ऋण में यह एक शीर्ष संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। 2003 में इसे एक वाणिज्यिक/सार्वभौमिक बैंक में तब्दील कर दिया गया। इसके 51% अंश LIC ने क्रय कर लिए जिससे यह एक निजी बैंक बन गया। SIDBI (Small Industries Dev bank of India Ltd) इसकी स्थापना आरबीआई की अनुषंगी संस्थान के रूप में की गयी। बाद में इसके अंश सरकार को स्थानांतरित कर दिये गए। यह MSME ऋण संबंधी शीर्ष संस्थान है। यह केवल पुनर्वित्तीयन करता है। MUDRA (Micro units Dev & Refinance Agency) इसकी स्थापना SIDBI के अनुषंगी संस्थान के रूप में की गयी। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत हुई। एवं यह आरबीआई के पास एक NBFC के रूप में पंजीकृत है। यह उन वित्तीय संस्थानों का नियमन एवं पुनर्वित्तीयन करता है जो सूक्ष्म इकाइयों को ऋण देते हैं। अर्थात यह बैंकों, MFI (माइक्रो फ़ाइनेंस संस्थानों) का नियमन करता है एवं उन्हें वित्त प्रदान करता है। यह पीएम मुद्रा योजना के कोश से वित्तीयन करता है। इसके ऋण तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं। शिशु- 50,000 तक किशोर- 50,000 से 5 लाख तक तरुण - 5 से 10 लाख विदेशी व्यापार EXIM बैंक - इसकी स्थापना सरकार द्वारा 1 जनवरी 1982 को एक शीर्ष संस्थान के रूप में की गयी कृषि क्षेत्र नाबार्ड - कृषि व ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए राष्ट्रिय बैंक इसकी स्थापना सरकार द्वारा जुलाई 1982 में शिवरमन समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर की गयी थी। आवास क्षेत्र राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) इसकी स्थापना 1988 में आरबीआई के पूर्ण अनुषंगी संस्थान के रूप में की गयी। यह गृह वित्त कंपनियों का नियमन व पुनर्वित्तीयन करता है। 2109 में NHB के कुल अंश एवं नाबार्ड के बकाया अंश भारत सरकार को स्थानांतरित कर दिये गए। देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, ग्रामीण और पर्यावरणीय चिंताओं को हल करने में विकास वित्त संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
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##Question:विकास वित्त संस्थानों से आप क्या समझते हैं? विभिन्न क्षेत्रकों के प्रमुख विकास वित्त संस्थानों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द / 10 अंक) What do you understand by development finance institutions? Discuss the major development finance institutions of various sectors.(150-200 words / 10Marks)##Answer:Approach : भूमिका में विकास वित्त संस्थानों को परिभाषित कीजिये। विकास वित्त संस्थानों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिये। विभिन्न क्षेत्रकों के विकास वित्त संस्थानों की चर्चा कीजिये। इन संस्थानों का महत्व लिखते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। विभिन्न उत्तर : विकास वित्त संस्थान विशेष प्रकार के वित्तीय संस्थान होते हैं जो देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु किसी क्षेत्र विशेष को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। ये संस्थान जनता से जमा स्वीकार नहीं करते । ये विभिन्नरूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं जैसे- मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण, पुनर्वित्तीयन, साख सुदृढीकरण, फ़र्मों के अंशों व ऋण पत्रों का क्रय, अंतरलेखन आदि। यह फर्मों को विभिन्न प्रकार की परामर्श सेवाएँ भी प्रदान करते है जैसे की तकनीकी, प्रबंधकीय, विपणन आदि संबंधी परामर्श। प्रमुख विकास वित्त संस्थान: उद्योग - इंडस्ट्री फ़ाइनेंस कार्पोरेशन यह देश का पहला डीएफ़आई है, इसकी स्थापन सरकार द्वारा 1948 में की गयी। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्तेमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (ICICI) इसकी स्थापना 1955 में भारत सरकार एवम विश्व बैंक द्वारा की गयी। इसकी स्थापना निजी क्षेत्र में हुई। इसके द्वारा आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना की गयी। 2002 में इसे आईसीआईसीआई बैंक में विलय कर दिया गया। सार्वभौमिक बैंक बना IDBI (industrial Dev. Bank of India ltd) इसकी स्थापना आरबीआई की अनुषंगी संस्थान के रूप में की गयी। बाद में इसके अंश सरकार को स्थानांतरित कर दिये गए। औद्योगिक क्षेत्र के ऋण में यह एक शीर्ष संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। 2003 में इसे एक वाणिज्यिक/सार्वभौमिक बैंक में तब्दील कर दिया गया। इसके 51% अंश LIC ने क्रय कर लिए जिससे यह एक निजी बैंक बन गया। SIDBI (Small Industries Dev bank of India Ltd) इसकी स्थापना आरबीआई की अनुषंगी संस्थान के रूप में की गयी। बाद में इसके अंश सरकार को स्थानांतरित कर दिये गए। यह MSME ऋण संबंधी शीर्ष संस्थान है। यह केवल पुनर्वित्तीयन करता है। MUDRA (Micro units Dev & Refinance Agency) इसकी स्थापना SIDBI के अनुषंगी संस्थान के रूप में की गयी। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत हुई। एवं यह आरबीआई के पास एक NBFC के रूप में पंजीकृत है। यह उन वित्तीय संस्थानों का नियमन एवं पुनर्वित्तीयन करता है जो सूक्ष्म इकाइयों को ऋण देते हैं। अर्थात यह बैंकों, MFI (माइक्रो फ़ाइनेंस संस्थानों) का नियमन करता है एवं उन्हें वित्त प्रदान करता है। यह पीएम मुद्रा योजना के कोश से वित्तीयन करता है। इसके ऋण तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं। शिशु- 50,000 तक किशोर- 50,000 से 5 लाख तक तरुण - 5 से 10 लाख विदेशी व्यापार EXIM बैंक - इसकी स्थापना सरकार द्वारा 1 जनवरी 1982 को एक शीर्ष संस्थान के रूप में की गयी कृषि क्षेत्र नाबार्ड - कृषि व ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए राष्ट्रिय बैंक इसकी स्थापना सरकार द्वारा जुलाई 1982 में शिवरमन समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर की गयी थी। आवास क्षेत्र राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) इसकी स्थापना 1988 में आरबीआई के पूर्ण अनुषंगी संस्थान के रूप में की गयी। यह गृह वित्त कंपनियों का नियमन व पुनर्वित्तीयन करता है। 2109 में NHB के कुल अंश एवं नाबार्ड के बकाया अंश भारत सरकार को स्थानांतरित कर दिये गए। देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, ग्रामीण और पर्यावरणीय चिंताओं को हल करने में विकास वित्त संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
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भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक भागीदारी ने भारत के समग्र विकासात्मक कार्यक्रम में फ्रांस को सहयोगी बना दिया है। टिप्पणी कीजिए। (10अंक; 150-200 शब्द) The strategic partnership between India and France has made France an ally in India"s overall development program. Comment (10 marks; 150–200 words)
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संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में भारत और फ्रांस सम्बन्धों की पृष्ठभूमि के बारे में लिखिए। भारत और फ्रांस की रणनीतिक भागीदारी के बारे में लिखिए। इसके बाद भारत और फ्रांस द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों को लिखिए। भारत और फ्रांस के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। 1948 में दोनों देशों ने रणनैतिक साझेदारी की जो घनिष्ठ और प्रगाढ़ होते द्विपक्षीय सम्बन्धों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की एक शृंखला पर विचारों के अभिसरण का प्रतीक है। गौरतलब है कि इस रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत रक्षा सहयोग, अन्तरिक्ष सहयोग, और असैनिक परमाणु सहयोग के क्षेत्र हमारी रणनीतिक साझेदारी के तीन प्रमुख स्तम्भ हैं। भारत फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इतिहास के बारे में देखा जापे तो प्रारम्भ में रक्षा क्षेत्र ही प्रमुख था। इस क्षेत्र में सम्बन्धों कि सफलता को देखते हुए दोनों देशों ने अनेक क्षेत्रों में सहयोग हेतु प्रयास किए। वर्तमान में भारत और फ्रांस जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, आर्थिक विकास, ऊर्जा आदि के क्षेत्र में व्यापक रूप से सहयोग कर रहे हैं। भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक भागीदारी के क्षेत्र: तीनों सेनाओं के नियमित अभ्यास- वरुण, गरुण और शक्ति राफेल समझौता, P-75 स्कार्पीन परियोजना 2018 में दोनों देशों ने हिन्द महासागर में दोनों देशों कि संयुक्त सामरिक परिकल्पना जारी की दोनों देशों के मध्य गोपनीय जानकारी के साझाकरण के लिए समझौता भारत और फ्रांस के बीच अन्य विकासात्मक कार्यक्रम: ISRO और CNES के मध्य उपग्रह प्रक्षेपण में सहयोग के लिए समझौता ISRO और CNES ने थर्मल इंफ्रारेड सैटेलाइट मिशन के संयुक्त विकास के लिए एक कार्यान्वयन समझौता 2008 में असैनिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर- जैतपुर परमाणु ऊर्जा सैयन्त्र 2016 में भारत और फ्रांस के बीच वस्तुओं का कुल व्यापार 8.58 बिलियन यूरो था। फ्रांस भारत का नौवां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है जो भारत के कुल एफ़डीआई प्रवाह का 1.5 प्रतिशत है। दोनों देशों के बीच CEO स्तर पर भारत-फ्रांस CEO मंच है। नमस्ते इंडिया, नमस्ते फ्रांस कार्यक्रम: सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंच भाषा यूरोप की दूसरी बड़ी भाषा है जो भारत में प्रचलित है फ्रांस-भारत में अनेक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को भी निर्मित कर रहा है- फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पॉण्डिचेरी, इको फ्रांसिस ओरिएंटो एक्सटिम कॉलेज। उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि भारत और फ्रांस के बीच सबन्धों में समय के साथ बदलाव आते रहे हैं। रणनीतिक भागीदारी से प्रारम्भ करते हुए सबन्धों में अनेक आयाम जुडते गए जो आर्थिक, पर्यावरणीय, विज्ञान तकनीक आदि क्षेत्रों से संबन्धित हैं।
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##Question:भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक भागीदारी ने भारत के समग्र विकासात्मक कार्यक्रम में फ्रांस को सहयोगी बना दिया है। टिप्पणी कीजिए। (10अंक; 150-200 शब्द) The strategic partnership between India and France has made France an ally in India"s overall development program. Comment (10 marks; 150–200 words)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में भारत और फ्रांस सम्बन्धों की पृष्ठभूमि के बारे में लिखिए। भारत और फ्रांस की रणनीतिक भागीदारी के बारे में लिखिए। इसके बाद भारत और फ्रांस द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों को लिखिए। भारत और फ्रांस के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। 1948 में दोनों देशों ने रणनैतिक साझेदारी की जो घनिष्ठ और प्रगाढ़ होते द्विपक्षीय सम्बन्धों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की एक शृंखला पर विचारों के अभिसरण का प्रतीक है। गौरतलब है कि इस रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत रक्षा सहयोग, अन्तरिक्ष सहयोग, और असैनिक परमाणु सहयोग के क्षेत्र हमारी रणनीतिक साझेदारी के तीन प्रमुख स्तम्भ हैं। भारत फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इतिहास के बारे में देखा जापे तो प्रारम्भ में रक्षा क्षेत्र ही प्रमुख था। इस क्षेत्र में सम्बन्धों कि सफलता को देखते हुए दोनों देशों ने अनेक क्षेत्रों में सहयोग हेतु प्रयास किए। वर्तमान में भारत और फ्रांस जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, आर्थिक विकास, ऊर्जा आदि के क्षेत्र में व्यापक रूप से सहयोग कर रहे हैं। भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक भागीदारी के क्षेत्र: तीनों सेनाओं के नियमित अभ्यास- वरुण, गरुण और शक्ति राफेल समझौता, P-75 स्कार्पीन परियोजना 2018 में दोनों देशों ने हिन्द महासागर में दोनों देशों कि संयुक्त सामरिक परिकल्पना जारी की दोनों देशों के मध्य गोपनीय जानकारी के साझाकरण के लिए समझौता भारत और फ्रांस के बीच अन्य विकासात्मक कार्यक्रम: ISRO और CNES के मध्य उपग्रह प्रक्षेपण में सहयोग के लिए समझौता ISRO और CNES ने थर्मल इंफ्रारेड सैटेलाइट मिशन के संयुक्त विकास के लिए एक कार्यान्वयन समझौता 2008 में असैनिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर- जैतपुर परमाणु ऊर्जा सैयन्त्र 2016 में भारत और फ्रांस के बीच वस्तुओं का कुल व्यापार 8.58 बिलियन यूरो था। फ्रांस भारत का नौवां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है जो भारत के कुल एफ़डीआई प्रवाह का 1.5 प्रतिशत है। दोनों देशों के बीच CEO स्तर पर भारत-फ्रांस CEO मंच है। नमस्ते इंडिया, नमस्ते फ्रांस कार्यक्रम: सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंच भाषा यूरोप की दूसरी बड़ी भाषा है जो भारत में प्रचलित है फ्रांस-भारत में अनेक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को भी निर्मित कर रहा है- फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पॉण्डिचेरी, इको फ्रांसिस ओरिएंटो एक्सटिम कॉलेज। उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि भारत और फ्रांस के बीच सबन्धों में समय के साथ बदलाव आते रहे हैं। रणनीतिक भागीदारी से प्रारम्भ करते हुए सबन्धों में अनेक आयाम जुडते गए जो आर्थिक, पर्यावरणीय, विज्ञान तकनीक आदि क्षेत्रों से संबन्धित हैं।
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जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रक के सामने भारतीय संदर्भों में कैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं ? साथ ही, जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े नैतिक मुद्दों को भी स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) What are the challenges faced by the biotechnology sector in the indian context? Also, clarify the ethical issues related to biotechnology. (150–200 Words; 10 Marks)
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एप्रोच- जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र तथा उसके विभिन्न अनुप्रयोगों की महता के बारे में संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये| पहले भाग में, भारतीय संदर्भ में,जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रक के सामने विद्यमान चुनौतियों को रेखांकित कीजिये| अंतिम भाग में,जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े नैतिक तथा सामाजिक मुद्दों का बिंदुबार उल्लेख कीजिये| निष्कर्ष में, चिंताओं के समाधान के साथ आगे की राह बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- जैव-प्रौद्योगिकी का तात्पर्य मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु उत्पादों के विनिर्माण में जैविक प्रक्रियाओं, जीवों या प्रणालियों के उपयोग से है| इसके तहत किसी भी जीव के जीन में किसी बाह्य जीन का प्रवेश कराया जाता है ताकि उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जा सके| मूल रूप से जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्रक को विभिन्न उप-विषयों में विभाजित किया जा सकता है जैसे- हरित जैव-प्रौद्योगिकी; श्वेत/ग्रे जैव-प्रौद्योगिकी; लाल जैव-प्रौद्योगिकी आदि| सामाजिक-आर्थिक विकास में जैव-प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयोग किये जाते हैं जैसे- चिकित्सा क्षेत्र(Heal the World),कृषि तथा खाद्य क्षेत्र(Feed the World),ईंधन क्षेत्र Fuel the World),जैव ईंधन(Biofuel),उद्योगों में जैव प्रौद्योगिकी/श्वेत जैव-प्रौद्योगिकी(White Biotechnology),पर्यावरण में जैव प्रौद्योगिकी,उपचारात्मक प्रौद्योगिकी(Remediation technology) में उपयोग,डीएनए प्रोफाइलिंग(DNA Profiling), Recombinant DNA Technology/Biogenerics,एकल अभिभावक(Single parent), पशु प्रतिरूपण(Animal Cloning), सरोगेट(Surrogate), थ्री पैरेंट बेबी(3 Parent Baby) जैसे आयामों में अनुप्रयोग, जीन संपादन(Gene editing), जीन थेरेपी/उपचार(Gene Therapy), CRISPR, स्टेम कोशिका(Stem Cell) आदि क्षेत्रों में अनुप्रयोग| जैव प्रौद्योगिकी की चुनौतियाँ(भारतीय संदर्भ)/जैव-प्रौद्योगिकी के उपयोग से जुड़ी चिंताएं/मुद्दें अनुसंधान और विकास बहुत धीमा है क्योंकि प्रयोगों को निष्कर्ष पर आने के लिए वर्षों की आवश्यकता; धीमे विकास के लिए कुशल पेशेवरों, मशीनरी और वित्त जैसे अन्य संसाधनों की कमी; विकसित अर्थव्यवस्था की तुलना में वैज्ञानिकों की कम आय जिससे प्रतिभा पलायन; जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों और समाधानों में नैतिक तथा नियामकीय मंजूरी का मुद्दा जिससे प्रक्रिया का लंबा तथा मंहगा होना; भारत में बौद्धिक संपदा पंजीकरण की संस्कृति का अभाव; भारत में अपनी ज्ञान क्षमता का कम निर्माण करना और अधिकतर विकसित देशों द्वारा निर्मित किये गये मार्ग का अनुसरणकरना; सनराइज सेक्टर होने के बावजूद इस क्षेत्र में आरंभिक अवस्था में वित्तपोषण का अभाव ; साथ ही,निवेश की उपलब्धता का मुद्दा क्योंकि नये क्षेत्र एवं अज्ञात परिणाम से निवेशकों का इस क्षेत्र में निवेश के प्रति संशय; वैज्ञानिक जोखिम आकलन की प्रक्रिया काफी चुनौतीपूर्ण; भारत में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जनजागरूकता का अभाव; विनियामक एवं अवसंरचनात्मक चुनौतियों के कारण भारत इस क्षेत्र में चीन, दक्षिण कोरिया द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धा में तेजी से पिछड़ना; पर्यावरणीय मुद्दे क्योंकि कभी-कभी अनुप्रयोग प्रकृति में हस्तक्षेप कर सकते हैं और पर्यावरण के अन्य घटकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं जैसे-आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के जीन को अनजाने मेंपरागण द्वारा अन्य जगहों पर स्थानांतरण जिससे अन्य फसल प्रजातियों पर भी खतरा जिससेजैविक विविधता को खतरा; जीएम फसलों से जुड़े मुद्दें एक बार ख़रीदे गये बीज का दुबारा इस्तेमाल संभव नहीं जिससे बीज कंपनियों का वर्चस्व; महंगे बीजों से किसानों का कर्ज में फंसना जिससे आत्महत्या जैसी घटनाओं में वृद्धि; पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसे उत्पादों के छोड़ने से उन्हें वापस लेना नामुमकिन; जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े सामाजिक और नैतिक मुद्दें नैदानिक परीक्षण(क्लिनिकल ट्रायल) में मानव संसाधनों का रक्षा करना क्योंकि फायदों से ज्यादा नुकसान की संभावना; जैव-प्रौद्योगिक उपचार और कुछ दवाएं महँगी होने के कारण उनकी किफायती उपलब्धता का मुद्दा - महँगी तकनीक जिसका केवल अमीरों तक पहुँच; मनुष्यों में प्राकृतिक मृत्यु की संभावना कम होने से मानव जीवन के साथ-साथ पारिस्थितिकी तंत्र (मानव आबादी के बोझ के कारण) से जुड़ी चिंताएं; एकल अभिभावक(Single parent),सरोगेट(Surrogate); थ्री पैरेंट बेबी(3 Parent Baby), डिजाईनर बेबी जैसे नैतिक मुद्दें; निजता के खतरे जैसे-जैव सूचना विज्ञान(Bioinformatics) की वजह से निजी स्वास्थ्य सूचनाओं की चोरी के खतरे; जैव आतंकवाद के खतरे-जैव-आतंकवाद(Bioterrorism) तथा जैव-युद्ध(Bio-warfare); डीएनए को संशोधित करने से जुड़े नैतिक मुद्दें; अनिश्चित प्रौद्योगिकी; नैदानिक परीक्षणों(मानवों, पौधों तथा पशुओं) से उनके स्वास्थ्य, जीवन और अधिकारोंसे जुड़े आयाम पौधों एवं जानवरों पर प्रयोग से जुड़े नैतिक पक्ष; जानवरों के अधिकारों से जुड़े नैतिक पक्ष; जैविक नवाचार का स्वामित्व का मुद्दा; क्लोनिंग से जुड़े नैतिक मुद्दें मानव जीवन का निरादर करना(अप्रयुक्त भ्रूण की हत्या का मुद्दा); विवाह जैसे संस्थानों को प्रभावित करना; क्लोनिंग अभी अनुसंधान के दायरे में जिससे हल्की सी गलती से जीन-म्युटेशन संभव; क्लोन आर्मी को बढ़ावा संभव; क्लोन के साथ व्यक्ति का रिश्ता तय करना मुश्किल; प्रकृति के साथ खिलवाड़ आदि; आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों से प्राप्त खाद्य उत्पादोंसेमानव स्वास्थ्य के लिए जोखिमों के बारे में भी चिंता; अधिकांश लोग जैव-प्रौद्योगिकी से जुड़े मुद्दों या लाभों के बारे में जागरूक नहीं हैं, इसलिए वे इन प्रौद्योगिकियों द्वारा किसी भी संभावित खतरे के प्रति बहुत संवेदनशील हैं| जैव-प्रौद्योगिकी के व्यापक लाभों को देखते हुए इसे भविष्य में काफी लाभकारी समझा जा रहा है परंतु साथ ही, हमें हर लाभों से जुड़ी चिंताओं के समाधान पर भी साथ में ही फोकस रहते हुए चलना होगा ताकि संधारणीय उपयोग सुनिश्चित हो सके|
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##Question:जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रक के सामने भारतीय संदर्भों में कैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं ? साथ ही, जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े नैतिक मुद्दों को भी स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) What are the challenges faced by the biotechnology sector in the indian context? Also, clarify the ethical issues related to biotechnology. (150–200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र तथा उसके विभिन्न अनुप्रयोगों की महता के बारे में संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये| पहले भाग में, भारतीय संदर्भ में,जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रक के सामने विद्यमान चुनौतियों को रेखांकित कीजिये| अंतिम भाग में,जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े नैतिक तथा सामाजिक मुद्दों का बिंदुबार उल्लेख कीजिये| निष्कर्ष में, चिंताओं के समाधान के साथ आगे की राह बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- जैव-प्रौद्योगिकी का तात्पर्य मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु उत्पादों के विनिर्माण में जैविक प्रक्रियाओं, जीवों या प्रणालियों के उपयोग से है| इसके तहत किसी भी जीव के जीन में किसी बाह्य जीन का प्रवेश कराया जाता है ताकि उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जा सके| मूल रूप से जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्रक को विभिन्न उप-विषयों में विभाजित किया जा सकता है जैसे- हरित जैव-प्रौद्योगिकी; श्वेत/ग्रे जैव-प्रौद्योगिकी; लाल जैव-प्रौद्योगिकी आदि| सामाजिक-आर्थिक विकास में जैव-प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयोग किये जाते हैं जैसे- चिकित्सा क्षेत्र(Heal the World),कृषि तथा खाद्य क्षेत्र(Feed the World),ईंधन क्षेत्र Fuel the World),जैव ईंधन(Biofuel),उद्योगों में जैव प्रौद्योगिकी/श्वेत जैव-प्रौद्योगिकी(White Biotechnology),पर्यावरण में जैव प्रौद्योगिकी,उपचारात्मक प्रौद्योगिकी(Remediation technology) में उपयोग,डीएनए प्रोफाइलिंग(DNA Profiling), Recombinant DNA Technology/Biogenerics,एकल अभिभावक(Single parent), पशु प्रतिरूपण(Animal Cloning), सरोगेट(Surrogate), थ्री पैरेंट बेबी(3 Parent Baby) जैसे आयामों में अनुप्रयोग, जीन संपादन(Gene editing), जीन थेरेपी/उपचार(Gene Therapy), CRISPR, स्टेम कोशिका(Stem Cell) आदि क्षेत्रों में अनुप्रयोग| जैव प्रौद्योगिकी की चुनौतियाँ(भारतीय संदर्भ)/जैव-प्रौद्योगिकी के उपयोग से जुड़ी चिंताएं/मुद्दें अनुसंधान और विकास बहुत धीमा है क्योंकि प्रयोगों को निष्कर्ष पर आने के लिए वर्षों की आवश्यकता; धीमे विकास के लिए कुशल पेशेवरों, मशीनरी और वित्त जैसे अन्य संसाधनों की कमी; विकसित अर्थव्यवस्था की तुलना में वैज्ञानिकों की कम आय जिससे प्रतिभा पलायन; जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों और समाधानों में नैतिक तथा नियामकीय मंजूरी का मुद्दा जिससे प्रक्रिया का लंबा तथा मंहगा होना; भारत में बौद्धिक संपदा पंजीकरण की संस्कृति का अभाव; भारत में अपनी ज्ञान क्षमता का कम निर्माण करना और अधिकतर विकसित देशों द्वारा निर्मित किये गये मार्ग का अनुसरणकरना; सनराइज सेक्टर होने के बावजूद इस क्षेत्र में आरंभिक अवस्था में वित्तपोषण का अभाव ; साथ ही,निवेश की उपलब्धता का मुद्दा क्योंकि नये क्षेत्र एवं अज्ञात परिणाम से निवेशकों का इस क्षेत्र में निवेश के प्रति संशय; वैज्ञानिक जोखिम आकलन की प्रक्रिया काफी चुनौतीपूर्ण; भारत में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जनजागरूकता का अभाव; विनियामक एवं अवसंरचनात्मक चुनौतियों के कारण भारत इस क्षेत्र में चीन, दक्षिण कोरिया द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धा में तेजी से पिछड़ना; पर्यावरणीय मुद्दे क्योंकि कभी-कभी अनुप्रयोग प्रकृति में हस्तक्षेप कर सकते हैं और पर्यावरण के अन्य घटकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं जैसे-आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के जीन को अनजाने मेंपरागण द्वारा अन्य जगहों पर स्थानांतरण जिससे अन्य फसल प्रजातियों पर भी खतरा जिससेजैविक विविधता को खतरा; जीएम फसलों से जुड़े मुद्दें एक बार ख़रीदे गये बीज का दुबारा इस्तेमाल संभव नहीं जिससे बीज कंपनियों का वर्चस्व; महंगे बीजों से किसानों का कर्ज में फंसना जिससे आत्महत्या जैसी घटनाओं में वृद्धि; पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसे उत्पादों के छोड़ने से उन्हें वापस लेना नामुमकिन; जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े सामाजिक और नैतिक मुद्दें नैदानिक परीक्षण(क्लिनिकल ट्रायल) में मानव संसाधनों का रक्षा करना क्योंकि फायदों से ज्यादा नुकसान की संभावना; जैव-प्रौद्योगिक उपचार और कुछ दवाएं महँगी होने के कारण उनकी किफायती उपलब्धता का मुद्दा - महँगी तकनीक जिसका केवल अमीरों तक पहुँच; मनुष्यों में प्राकृतिक मृत्यु की संभावना कम होने से मानव जीवन के साथ-साथ पारिस्थितिकी तंत्र (मानव आबादी के बोझ के कारण) से जुड़ी चिंताएं; एकल अभिभावक(Single parent),सरोगेट(Surrogate); थ्री पैरेंट बेबी(3 Parent Baby), डिजाईनर बेबी जैसे नैतिक मुद्दें; निजता के खतरे जैसे-जैव सूचना विज्ञान(Bioinformatics) की वजह से निजी स्वास्थ्य सूचनाओं की चोरी के खतरे; जैव आतंकवाद के खतरे-जैव-आतंकवाद(Bioterrorism) तथा जैव-युद्ध(Bio-warfare); डीएनए को संशोधित करने से जुड़े नैतिक मुद्दें; अनिश्चित प्रौद्योगिकी; नैदानिक परीक्षणों(मानवों, पौधों तथा पशुओं) से उनके स्वास्थ्य, जीवन और अधिकारोंसे जुड़े आयाम पौधों एवं जानवरों पर प्रयोग से जुड़े नैतिक पक्ष; जानवरों के अधिकारों से जुड़े नैतिक पक्ष; जैविक नवाचार का स्वामित्व का मुद्दा; क्लोनिंग से जुड़े नैतिक मुद्दें मानव जीवन का निरादर करना(अप्रयुक्त भ्रूण की हत्या का मुद्दा); विवाह जैसे संस्थानों को प्रभावित करना; क्लोनिंग अभी अनुसंधान के दायरे में जिससे हल्की सी गलती से जीन-म्युटेशन संभव; क्लोन आर्मी को बढ़ावा संभव; क्लोन के साथ व्यक्ति का रिश्ता तय करना मुश्किल; प्रकृति के साथ खिलवाड़ आदि; आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों से प्राप्त खाद्य उत्पादोंसेमानव स्वास्थ्य के लिए जोखिमों के बारे में भी चिंता; अधिकांश लोग जैव-प्रौद्योगिकी से जुड़े मुद्दों या लाभों के बारे में जागरूक नहीं हैं, इसलिए वे इन प्रौद्योगिकियों द्वारा किसी भी संभावित खतरे के प्रति बहुत संवेदनशील हैं| जैव-प्रौद्योगिकी के व्यापक लाभों को देखते हुए इसे भविष्य में काफी लाभकारी समझा जा रहा है परंतु साथ ही, हमें हर लाभों से जुड़ी चिंताओं के समाधान पर भी साथ में ही फोकस रहते हुए चलना होगा ताकि संधारणीय उपयोग सुनिश्चित हो सके|
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सोशल मीडिया कनेक्टिविटी की व्यापकता का महत्वपूर्ण स्तम्भ साबित हुआ है किन्तु इसने सुरक्षा के मानदंडों को चुनौती प्रदान की है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। (150 -200 शब्द, 10 अंक) Social media has proved to be an important pillar of connectivity but it has challenged the norms of safety. Review this statement.(150 - 200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: सोशल मीडिया को परिभाषित कर उत्तर का परिचय लिखिए। सोशल मीडिया के सकारात्मक पक्षों को लिखिए। सोशल मीडिया से आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न हुई चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। अंत में, इन चुनौतियों से निपटने के सुझाव दीजिए। उत्तर: पिछले कुछ दशकों में हुई संचार क्रांति ने सोशल मीडिया की भूमिका को समाज में बढ़ा दिया है।सोशल मीडिया से तात्पर्य है कि वेब या मोबाइल आधारित ऐसा प्लेटफॉर्म जो किसी व्यक्ति या एजेंसी को संवाद करने में सक्षम बनाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं- फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि। सोशल मीडिया के समाज एवं सरकार पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रभाव दृष्टिगोचर होते है। इसके सकारात्मक पक्ष को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है: कनेक्टिविटी , सोशल मीडिया के माध्यम से समाज एवं व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। जैसे विश्व के एक भाग में हुई किसी घटना की जानकारी तुरंत सभी को मिल जाती है। सामाजिक मूल्यों का एकीकरण , सोशल मीडिया के माध्यम से एक समाजदूसरे समाज की अच्छी विशेषताओं को अपना सकता है। जैसे मध्यप्रदेश में रह रहा कोई आदिवासी समाज सोशल मीडिया के माध्यम से देश के अन्य समृद्ध समाजों की विशेषताओं को ग्रहण कर सकता है। राजनीतिक मूल्यों का सुदृढीकरण, सोशल मीडिया के माध्यम से भारत में लोकतान्त्रिक मूल्यों में वृद्धि हुई है। अब मतदाता जागरूक हुए हैं। आर्थिक विस्तारीकरण, सोशल मीडिया का प्रयोग कर आज एक व्यक्ति या देश अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। मार्केटिंग के एक टूल के रूप में सोशल मीडिया ने आज महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आकस्मिक स्थिति में सहायता, किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना की जानकारी सोशल मीडिया द्वारा देना अत्यंत आसान हो गया है। नैतिक कार्यों को व्यापक बनाता है। जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाकर गति प्रदान करी जा सकती है। आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण में सकारात्मक भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया पर सरकार निगरानी करके ऐसा करती है। उत्तर आधुनिक मूल्यों को व्यापक बनाने में सहायता करता है। जैसे जल संरक्षण, समानता आदि। सोशल मीडिया के इस सकारात्मक पक्ष के साथ इसका नकारात्मक पक्ष नजदीकी से जुड़ा हुआ है। इसके नकारात्मक पक्ष को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है: आतंकवादी संगठन द्वारा दुरुपयोग - नई भर्ती, विचारों का प्रसार, आर्थिक संचय आदि के लिए आतंकवादी संगठन इनका प्रयोग करते हैं। धोखाधड़ी, विशेषकर वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाएँ हाल के समय में बढ़ीं है। सांप्रदायिक हिंसा, भीड़ हिंसा जैसी गतिविधियां बढ़ी हैं। पिछले कुछ महीनों में मोब लिंचिंग की कई घटनाओं का कारण सोशल मीडिया पर फैली अफवाह रही। सोशल मीडिया आभासी तनाव को जन्म देता है। जैसे 2018 में एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सोशल मीडिया के माध्यम से गलत तरीके से फैलाया गया और देश में कई जगह हिंसक घटनाएँ हुई। सोशल मीडिया में हैकिंग एक बड़ी समस्या है। जिसके कारण खतरा उत्पन्न करने वाले की पहचान जटिल हो जाती है। सोशल मीडिया लोगों की प्रतिष्ठा को कमजोर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है। समान्यतः इसके माध्यम से राजनीतिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षति होती है। सोशल मीडिया व्यसन को जन्म देता है। जो कभी कभी बड़े खतरे में परिवर्तित हो जाता है। भारत में सोशल मीडिया प्रयोग के कारण रोड़ दुर्घटना की संख्या बढ़ी है। ग्लामराइज़ेशन एवं ड्रग नशे की प्रवृति को बढ़ता है। भारत में सोशल मीडिया पर निगरानी करने के लिए नेटग्रिड, नेत्र आदि प्रयास किए गए हैं। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है|
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##Question:सोशल मीडिया कनेक्टिविटी की व्यापकता का महत्वपूर्ण स्तम्भ साबित हुआ है किन्तु इसने सुरक्षा के मानदंडों को चुनौती प्रदान की है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। (150 -200 शब्द, 10 अंक) Social media has proved to be an important pillar of connectivity but it has challenged the norms of safety. Review this statement.(150 - 200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: सोशल मीडिया को परिभाषित कर उत्तर का परिचय लिखिए। सोशल मीडिया के सकारात्मक पक्षों को लिखिए। सोशल मीडिया से आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न हुई चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। अंत में, इन चुनौतियों से निपटने के सुझाव दीजिए। उत्तर: पिछले कुछ दशकों में हुई संचार क्रांति ने सोशल मीडिया की भूमिका को समाज में बढ़ा दिया है।सोशल मीडिया से तात्पर्य है कि वेब या मोबाइल आधारित ऐसा प्लेटफॉर्म जो किसी व्यक्ति या एजेंसी को संवाद करने में सक्षम बनाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं- फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि। सोशल मीडिया के समाज एवं सरकार पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रभाव दृष्टिगोचर होते है। इसके सकारात्मक पक्ष को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है: कनेक्टिविटी , सोशल मीडिया के माध्यम से समाज एवं व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। जैसे विश्व के एक भाग में हुई किसी घटना की जानकारी तुरंत सभी को मिल जाती है। सामाजिक मूल्यों का एकीकरण , सोशल मीडिया के माध्यम से एक समाजदूसरे समाज की अच्छी विशेषताओं को अपना सकता है। जैसे मध्यप्रदेश में रह रहा कोई आदिवासी समाज सोशल मीडिया के माध्यम से देश के अन्य समृद्ध समाजों की विशेषताओं को ग्रहण कर सकता है। राजनीतिक मूल्यों का सुदृढीकरण, सोशल मीडिया के माध्यम से भारत में लोकतान्त्रिक मूल्यों में वृद्धि हुई है। अब मतदाता जागरूक हुए हैं। आर्थिक विस्तारीकरण, सोशल मीडिया का प्रयोग कर आज एक व्यक्ति या देश अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। मार्केटिंग के एक टूल के रूप में सोशल मीडिया ने आज महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आकस्मिक स्थिति में सहायता, किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना की जानकारी सोशल मीडिया द्वारा देना अत्यंत आसान हो गया है। नैतिक कार्यों को व्यापक बनाता है। जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाकर गति प्रदान करी जा सकती है। आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण में सकारात्मक भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया पर सरकार निगरानी करके ऐसा करती है। उत्तर आधुनिक मूल्यों को व्यापक बनाने में सहायता करता है। जैसे जल संरक्षण, समानता आदि। सोशल मीडिया के इस सकारात्मक पक्ष के साथ इसका नकारात्मक पक्ष नजदीकी से जुड़ा हुआ है। इसके नकारात्मक पक्ष को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है: आतंकवादी संगठन द्वारा दुरुपयोग - नई भर्ती, विचारों का प्रसार, आर्थिक संचय आदि के लिए आतंकवादी संगठन इनका प्रयोग करते हैं। धोखाधड़ी, विशेषकर वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाएँ हाल के समय में बढ़ीं है। सांप्रदायिक हिंसा, भीड़ हिंसा जैसी गतिविधियां बढ़ी हैं। पिछले कुछ महीनों में मोब लिंचिंग की कई घटनाओं का कारण सोशल मीडिया पर फैली अफवाह रही। सोशल मीडिया आभासी तनाव को जन्म देता है। जैसे 2018 में एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सोशल मीडिया के माध्यम से गलत तरीके से फैलाया गया और देश में कई जगह हिंसक घटनाएँ हुई। सोशल मीडिया में हैकिंग एक बड़ी समस्या है। जिसके कारण खतरा उत्पन्न करने वाले की पहचान जटिल हो जाती है। सोशल मीडिया लोगों की प्रतिष्ठा को कमजोर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है। समान्यतः इसके माध्यम से राजनीतिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षति होती है। सोशल मीडिया व्यसन को जन्म देता है। जो कभी कभी बड़े खतरे में परिवर्तित हो जाता है। भारत में सोशल मीडिया प्रयोग के कारण रोड़ दुर्घटना की संख्या बढ़ी है। ग्लामराइज़ेशन एवं ड्रग नशे की प्रवृति को बढ़ता है। भारत में सोशल मीडिया पर निगरानी करने के लिए नेटग्रिड, नेत्र आदि प्रयास किए गए हैं। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है|
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In view of the fact that there is high potential for faster progress in goods and services trade, the slow growth in trade with Japan is a matter of concern for India. Discuss the causes and suggest measures for improvement. ( 150 words/ 10 marks)
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Approach: Start your answer with a brief introduction highlighting the potential. Write down the causes. Suggest measures for improvements. End the answer with a holistic conclusion. Answer : Today, India is the largest democracy and Japan is the most prosperous democracy in Asia. Japan was among the few countries that bailed India out of the balance of payment crisis in 1991. India has signed a Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) with Japan that covers not only trade in goods but also trade in services. Even with such an agreement in place, India "s trade for the period 2018-2019 was nearly $ 17 billion, in which India had a trade deficit of nearly $ 8 billion; more so India also had a trade deficit in the services sector in which India has an edge. All this shows that trade does not sufficiently reflect the close ties that have developed between the two countries in recent years. The causes of such a state of affairs are as follows: regulation-making business modalities make trade costly for Indian companies lack of development/growth in the Japanese market in which India has an edge differences in work culture and lack of language proficiency there are differences in the definition of what constitutes services in the Double Taxation Avoidance Agreement Visa-related difficulties for software professional a relative lack of concerted effort on the part of Indian business in exploring the Japanese market Measures for overcoming this situation are as follows: strengthening India"s manufacturing capabilities and project diversity by investing in infrastructure as well as R&D investment in soft skills such as the teaching of the Japanese language obtaining clarity in the definition of technical services through negotiation there is a need for mutual recognition among professional bodies of India and Japan both the business and government need to make concerted efforts to better explore the Japanese market through exhibitions. Japan has an aging population and India has a youth bulge. Such complementarities should be utilized to the full extent for better utilization of the demographic dividend. The land of the rising sun can turn out to be the land of fortune for India as well.
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##Question:In view of the fact that there is high potential for faster progress in goods and services trade, the slow growth in trade with Japan is a matter of concern for India. Discuss the causes and suggest measures for improvement. ( 150 words/ 10 marks)##Answer:Approach: Start your answer with a brief introduction highlighting the potential. Write down the causes. Suggest measures for improvements. End the answer with a holistic conclusion. Answer : Today, India is the largest democracy and Japan is the most prosperous democracy in Asia. Japan was among the few countries that bailed India out of the balance of payment crisis in 1991. India has signed a Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) with Japan that covers not only trade in goods but also trade in services. Even with such an agreement in place, India "s trade for the period 2018-2019 was nearly $ 17 billion, in which India had a trade deficit of nearly $ 8 billion; more so India also had a trade deficit in the services sector in which India has an edge. All this shows that trade does not sufficiently reflect the close ties that have developed between the two countries in recent years. The causes of such a state of affairs are as follows: regulation-making business modalities make trade costly for Indian companies lack of development/growth in the Japanese market in which India has an edge differences in work culture and lack of language proficiency there are differences in the definition of what constitutes services in the Double Taxation Avoidance Agreement Visa-related difficulties for software professional a relative lack of concerted effort on the part of Indian business in exploring the Japanese market Measures for overcoming this situation are as follows: strengthening India"s manufacturing capabilities and project diversity by investing in infrastructure as well as R&D investment in soft skills such as the teaching of the Japanese language obtaining clarity in the definition of technical services through negotiation there is a need for mutual recognition among professional bodies of India and Japan both the business and government need to make concerted efforts to better explore the Japanese market through exhibitions. Japan has an aging population and India has a youth bulge. Such complementarities should be utilized to the full extent for better utilization of the demographic dividend. The land of the rising sun can turn out to be the land of fortune for India as well.
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Discuss India"s engagement with Afghanistan up till now and mention the challenges constraining deeper engagement and what should be the nature of India’s engagement in Afghanistan in the future for securing Afghan-ledpeace? (250 words/15 marks)
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Approach A brief introduction- India’s engagement with Afghanistan up till now. India’s engagement with Afghanistan since 2001 and limitations. Elaborating on the need for deeper engagement and the constraints. Way forward: What should be the nature of India"s engagement in Afghanistan Conclusion ANSWER India’s engagement with Afghanistan up till now India- Afghanistan shares close cultural and political ties. India was the first noncommunist country to recognize the communist government installed by USSR in Afghanistan to post its invasion. New Delhi recognizes successive governments in Kabul until the rise of the Taliban in 1996. Following 911 and US-led global war on terror India Afghanistan signed a strategic partnership agreement in 2001 India was the first country with which Afghanistan signed such an agreement despite countries like the USA and Pakistan lining up to sign the agreement with Afghanistan. India’s engagement with Afghanistan since 2001 has been limited to state-building efforts Reasons : India has limited its activities in Afghanistan because of fear of adverse security results given the diverse forces acting in Afghanistan which in fact has been infamously referred to as “graveyard of empires”. Also, the US-led war against Taliban advised limited engagements of India and Afghanistan to assuage Pakistan’s security dilemma vis-a-vis India (Pakistan the chosen frontline state in USA"s global war on terror ) So far India has invested 3.1B$ in economic aid to Afghanistan Afghanistan Parliament, Afghanistan India Friendship Dam (Salma Dam), Zaranj Delaram, Habiba Girls highschool, Afghan National Agricultural Sciences, and Technology university are some of the development projects sponsored by India in Afghanistan. India has been providing training to the Afghan forces. India in collaboration with China has been training the Afghan diplomats (Wuhan Dialogue). India has emerged as one of the largest destinations of high-value Afghan exports since the launch of India Afghanistan Air Freight Corridor Project. Further India participates in Heart of Asia Conference to rebuild Afghanistan and was unofficially represented in the Moscow process (Peace dialogue led by Russia ). But with the impending withdrawal of the USA from Afghanistan, there is a need to rethink the nature of India’s engagement in Afghanistan.There have been calls from political experts and think tanks in India demanding deeper engagement in Afghanistan Reasons : With the USA withdrawing its security forces, will make India’s investment and personnel in Afghanistan vulnerable A destabilized and Talibanised Afghanistan might lead to an upsurge of violence in J&K, and which can be used as a staging post for launching attacks on the rest of India. Since India is increasing its physical presence in the region through connectivity projects like Chabahar, International North-South Corridor (INSTC) and adverse national government in Afghanistan may halt these connectivity efforts. It will have an adverse effect on India’s energy security and relations with its extended neighborhood. Also, our limited engagements in Afghanistan have not helped in improving India’s relations with Pakistan. India has continued to face terrorist attacks like Puri, Pathankot and most recently Pulwama. However, India’s ability to deeply engage with Afghanistan is constrained by- Its limited material capacity on one hand and competing for the development needs of the poor and hungry on the other hand. Lack of overland connectivity with Afghanistan. Way forward India should continue with its capacity building approach in Afghanistan. It should participate in all formats of talks, and peace processes involving the Taliban. India’s participation in the Moscow process with other regional powers and the Taliban on the negotiating table is welcomed. Earlier New Delhi supported only direct negotiations between the Taliban and the Kabul government without the intermediation of any third party. India supported Afghan-led, Afghan-owned and Afghan controlled peace processes. But given the willingness of all the major power- USA, Russia, China, Iran, Turkey do directly negotiate with the Taliban, it becomes important for India to participate in the various peace processes to help shape outcomes conducive to India’s need. Also, India needs to keep its communication channel open with all the power centers. Going forward, GoI has now spelled three new redlines on the peace and reconciliation process in Afghanistan. Capacity Building : All the initiatives must include all sections of the Afghan Society including the legitimately elected government. The reference to all sections of Afghan society, indicates Delhi’s acceptability negotiating with the Taliban. Peace Process : Any process should respect the constitutional legacy and the political mandate. This means that the achievement of the establishment of a democratic government and recognition of human rights, including woman rights, should be preserved. Any process should not lead to any ungoverned spaces where the terrorist and their proxies can relocate. This is crucial for India as it points out the threat from various terrorist groups such as the Haqqani network, AlQaeda, Islamic state which must not be provided with heavens in Afghanistan. Military Presence : India should seriously think about building its military footprint in Afghanistan. It should decide what role it seeks for itself in military terms. Unlike India which depends on security provided bythe USA, China has its own army to protects its embassy, investment, and personnel in Afghanistan. As the USA will withdraw its forces in the future the regional influence of countries like Russia, and Iran will increase. India needs to cooperate with regional powers to push forward the peace process in Afghanistan. India has long nurtured the ambition to be recognized as a great power, the status of great power comes with great responsibility. The situation in Afghanistan provides India an opportunity to demonstrate the same. The sole reliance on soft power will be sub-optimal.
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##Question:Discuss India"s engagement with Afghanistan up till now and mention the challenges constraining deeper engagement and what should be the nature of India’s engagement in Afghanistan in the future for securing Afghan-ledpeace? (250 words/15 marks)##Answer:Approach A brief introduction- India’s engagement with Afghanistan up till now. India’s engagement with Afghanistan since 2001 and limitations. Elaborating on the need for deeper engagement and the constraints. Way forward: What should be the nature of India"s engagement in Afghanistan Conclusion ANSWER India’s engagement with Afghanistan up till now India- Afghanistan shares close cultural and political ties. India was the first noncommunist country to recognize the communist government installed by USSR in Afghanistan to post its invasion. New Delhi recognizes successive governments in Kabul until the rise of the Taliban in 1996. Following 911 and US-led global war on terror India Afghanistan signed a strategic partnership agreement in 2001 India was the first country with which Afghanistan signed such an agreement despite countries like the USA and Pakistan lining up to sign the agreement with Afghanistan. India’s engagement with Afghanistan since 2001 has been limited to state-building efforts Reasons : India has limited its activities in Afghanistan because of fear of adverse security results given the diverse forces acting in Afghanistan which in fact has been infamously referred to as “graveyard of empires”. Also, the US-led war against Taliban advised limited engagements of India and Afghanistan to assuage Pakistan’s security dilemma vis-a-vis India (Pakistan the chosen frontline state in USA"s global war on terror ) So far India has invested 3.1B$ in economic aid to Afghanistan Afghanistan Parliament, Afghanistan India Friendship Dam (Salma Dam), Zaranj Delaram, Habiba Girls highschool, Afghan National Agricultural Sciences, and Technology university are some of the development projects sponsored by India in Afghanistan. India has been providing training to the Afghan forces. India in collaboration with China has been training the Afghan diplomats (Wuhan Dialogue). India has emerged as one of the largest destinations of high-value Afghan exports since the launch of India Afghanistan Air Freight Corridor Project. Further India participates in Heart of Asia Conference to rebuild Afghanistan and was unofficially represented in the Moscow process (Peace dialogue led by Russia ). But with the impending withdrawal of the USA from Afghanistan, there is a need to rethink the nature of India’s engagement in Afghanistan.There have been calls from political experts and think tanks in India demanding deeper engagement in Afghanistan Reasons : With the USA withdrawing its security forces, will make India’s investment and personnel in Afghanistan vulnerable A destabilized and Talibanised Afghanistan might lead to an upsurge of violence in J&K, and which can be used as a staging post for launching attacks on the rest of India. Since India is increasing its physical presence in the region through connectivity projects like Chabahar, International North-South Corridor (INSTC) and adverse national government in Afghanistan may halt these connectivity efforts. It will have an adverse effect on India’s energy security and relations with its extended neighborhood. Also, our limited engagements in Afghanistan have not helped in improving India’s relations with Pakistan. India has continued to face terrorist attacks like Puri, Pathankot and most recently Pulwama. However, India’s ability to deeply engage with Afghanistan is constrained by- Its limited material capacity on one hand and competing for the development needs of the poor and hungry on the other hand. Lack of overland connectivity with Afghanistan. Way forward India should continue with its capacity building approach in Afghanistan. It should participate in all formats of talks, and peace processes involving the Taliban. India’s participation in the Moscow process with other regional powers and the Taliban on the negotiating table is welcomed. Earlier New Delhi supported only direct negotiations between the Taliban and the Kabul government without the intermediation of any third party. India supported Afghan-led, Afghan-owned and Afghan controlled peace processes. But given the willingness of all the major power- USA, Russia, China, Iran, Turkey do directly negotiate with the Taliban, it becomes important for India to participate in the various peace processes to help shape outcomes conducive to India’s need. Also, India needs to keep its communication channel open with all the power centers. Going forward, GoI has now spelled three new redlines on the peace and reconciliation process in Afghanistan. Capacity Building : All the initiatives must include all sections of the Afghan Society including the legitimately elected government. The reference to all sections of Afghan society, indicates Delhi’s acceptability negotiating with the Taliban. Peace Process : Any process should respect the constitutional legacy and the political mandate. This means that the achievement of the establishment of a democratic government and recognition of human rights, including woman rights, should be preserved. Any process should not lead to any ungoverned spaces where the terrorist and their proxies can relocate. This is crucial for India as it points out the threat from various terrorist groups such as the Haqqani network, AlQaeda, Islamic state which must not be provided with heavens in Afghanistan. Military Presence : India should seriously think about building its military footprint in Afghanistan. It should decide what role it seeks for itself in military terms. Unlike India which depends on security provided bythe USA, China has its own army to protects its embassy, investment, and personnel in Afghanistan. As the USA will withdraw its forces in the future the regional influence of countries like Russia, and Iran will increase. India needs to cooperate with regional powers to push forward the peace process in Afghanistan. India has long nurtured the ambition to be recognized as a great power, the status of great power comes with great responsibility. The situation in Afghanistan provides India an opportunity to demonstrate the same. The sole reliance on soft power will be sub-optimal.
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Discuss the role of Civil Services in a democracy like India. ( 150 words/ 10 marks)
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Approach Briefly introduce by defining civil services. Mention the role of civil services in a democracy like India. Conclude by giving the holistic essence of the answer. Answer: In India, civil service is a subdivision of government that helps in the functioning of the Executive. These are men and women who establish the permanent staff of the department of government. These are experts in administration. The following roles are performed by civil services in a democracy like India- In a democracy, there are two important institutions- Political Executive and Bureaucracy. The political executive is responsible for policy formulation and the bureaucracy is for policy implementation. Bureaucracy must provide rational, unbiased, meritorious, and impartial suggestions to the political executive. As rightly pointed out by former deputy PM and Home Minister Sardar Vallabh Bhai Patel, civil servants are expected to give their frank opinion regarding policy matters. "I want my secretary to say no to what I say" and not to say yes, he is being paid by the government only to say no". Policy formulation by advising the ministers and by providing them with the necessary information Policy implementation- civil servants are responsible for the implementation of laws and policies of the government Basis of government and administration- civil servants form the administrative ministry of the country and are responsible for running the day-to-day affairs of the country Administrative adjudication- settling the disputes between the state and citizens Management of resources such as land water, forest, wetlands, etc., also includes mobilization of financial resource and human resource Providing continuity- when the government changes due to elections, civil servants form the backbone of the administration Crisis management, it includes natural disaster management, acting quickly, and taking rescue operation Though civil service forms "the steel frame" of administration in India, it is criticized for alienation from the public as they do not have a good understanding of what people want. Such criticism can be overcome by implementing recommendations of the Second Administrative Reform Commission in true spirit.
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##Question:Discuss the role of Civil Services in a democracy like India. ( 150 words/ 10 marks)##Answer:Approach Briefly introduce by defining civil services. Mention the role of civil services in a democracy like India. Conclude by giving the holistic essence of the answer. Answer: In India, civil service is a subdivision of government that helps in the functioning of the Executive. These are men and women who establish the permanent staff of the department of government. These are experts in administration. The following roles are performed by civil services in a democracy like India- In a democracy, there are two important institutions- Political Executive and Bureaucracy. The political executive is responsible for policy formulation and the bureaucracy is for policy implementation. Bureaucracy must provide rational, unbiased, meritorious, and impartial suggestions to the political executive. As rightly pointed out by former deputy PM and Home Minister Sardar Vallabh Bhai Patel, civil servants are expected to give their frank opinion regarding policy matters. "I want my secretary to say no to what I say" and not to say yes, he is being paid by the government only to say no". Policy formulation by advising the ministers and by providing them with the necessary information Policy implementation- civil servants are responsible for the implementation of laws and policies of the government Basis of government and administration- civil servants form the administrative ministry of the country and are responsible for running the day-to-day affairs of the country Administrative adjudication- settling the disputes between the state and citizens Management of resources such as land water, forest, wetlands, etc., also includes mobilization of financial resource and human resource Providing continuity- when the government changes due to elections, civil servants form the backbone of the administration Crisis management, it includes natural disaster management, acting quickly, and taking rescue operation Though civil service forms "the steel frame" of administration in India, it is criticized for alienation from the public as they do not have a good understanding of what people want. Such criticism can be overcome by implementing recommendations of the Second Administrative Reform Commission in true spirit.
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भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिये| इसके साथ ही राष्ट्रीयकरण की उपलब्धियों और विफलताओं को रेखांकित कीजिये| (10 अंक, 150 से 200 शब्द) Clarify the objectives of nationalization of banks in India. Along with this highlight the achievements and failures of nationalization. (10 Marks, 150 to 200 words)
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पृष्ठभूमि 1- भूमिका में राष्ट्रीयकरण को परिभाषित करते हुए राष्ट्रीयकरण के दोनों चरणों की गतिविधियों की सूचना दीजिये 2- प्रथम खंड में राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि और उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे खंड में राष्ट्रीयकरण की उपलब्धियों एवं विफलताओं को रेखांकित कीजिये 4- अंतिम में नकारात्मक प्रभावों के संदर्भ में बैंकिंग सुधार के प्रयासों की जानकारी के साथ उत्तर समाप्त कीजिये राष्ट्रीयकरण का अर्थ होता है सरकारीकरण | जब किसी संस्था या व्यापारिक इकाई का स्वामित्व सरकार के अधीन होता है तो उसे राष्ट्रीयकृत संस्था/इकाई कहा जाता है | सरकार का स्वामित्व तब ही माना जाता है जब उसकी पूंजी का न्यूनतम 51% हिस्सा सरकार के पास हो | स्वतंत्रता के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि छोटे व्यापारी, लघु व कुटीर उद्योग तथा कृषि क्षेत्र, जिनकी देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका है| लेकिन इन को आवश्यक ऋण सविधाएं उपलब्ध कराने मे देश के बड़े बैंकों की कोई रूचि नहीं है | अधिकांश बैंक, सक्षम वर्ग और औद्योगिक घरानों और नगरीय क्षेत्रों तक ही सीमित थे| ग्रामीण व अर्द्ध शहरी क्षैत्र में बैंक की शाखाओं की कमी थी| इन्ही परिस्थितियों में वित्तीय समावेशन, बैंकिंग उद्योग में जनता के विश्वास में वृद्धि, पूँजी निर्माण में वृद्धि की संभावना में वृद्धि के लिए बचत-निवेश में प्रोत्साहन आदि आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत में 1969 और 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण अर्थात बैंकों के स्वामित्व का क्रय किया गया था| बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में सरकार ने 14 बड़े वाणिज्यिक बैंक जिनकी जमाराशि 50 करोड़ रूपये या अधिक थी का राष्ट्रीयकरण किया अर्थात इनको खरीद लिया गया, इस चरण में बैंक ऑफ़ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया, पंजाब नॅशनल बैंक, बैंक ऑफ़ बडौदा, बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक (UCO), देना बैंक, केनरा और सिंडिकेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में पुनः सरकार ने 6 अन्य बैंक जिनकी जमाराशि 200 करोड़ या अधिक थी का राष्ट्रीयकरण किया | इसमें आंध्र बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक, कारपोरेशन बैंक, विजया बैंक, ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स और न्यू बैंक ऑफ़ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया वर्तमान में न्यूबैंक ऑफ़ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया है| वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या 17 है| ध्यातव्य है कि SBI राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं हैं राष्ट्रीयकरण की उपलब्धियां राष्ट्रीयकरण के पूर्व सम्पूर्ण बैंकिंग व्यवसाय पर 8 बैंकों का नियन्त्रण था । संक्षेप में, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मूल उद्देश्य बैंकों में व्याप्त एकाधिकारी प्रवृत्तियों को समाप्त करना था| राष्ट्रीयकरण से इस दिशा में लाभ प्राप्त हुआ| वित्तीय बाजार का विकास हुआ और बैंकों की एकाधिकारी प्रवृत्ति में कमी आई| राष्ट्रीयकरण के माध्यम साख प्रवाह की दिशा में विविधता आई जिससे अनेक सामाजिक उद्देश्य प्राप्त किये गए| राष्ट्रीयकरण के उपरान्त बैंकों में जनता की जमाओं में वृद्धि देखी जा सकती है इससे बचत और निवेश की संस्कृति का विकास हुआ, ग्रामीण बैंक शाखाओं, कृषि एवं ग्रामीण ऋण में तीव्र वृद्धि हुई| इसके माध्यम से वित्तीय समावेशन का लाभ प्राप्त हुआ| उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट होता है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने अर्थव्यवस्था को कई अर्थों में लाभ पहुचाया था लेकिन राष्ट्रीयकरण के नकारात्मक प्रभावों ने बैंकिंग प्रणाली पर दुष्प्रभाव डाला जिसे हम निम्नलिखित बिन्दुओं से देख सकते हैं राष्ट्रीयकरण की विफलताएं इससे बैंकों की कार्यकुशलता पर नकारात्मक प्रभाव पडा जिससे लगभग सभी राष्ट्रीयकृत बैंक घाटे में आ गये, बैंकों के घाटे में आने का प्रमुख कारण प्राथमिकता क्षेत्र उधारी कोटा (PSL)था| क्योंकि इससे ऋणों की वसूली में कमी आ गयी| इससे NPA की समस्या बढती गयी| इसमें रियायती ब्याज की व्यवस्था की गयी थी जबकि जोखिम अधिक था, PSL के अंतर्गत कम आकार के ऋणों की अधिक संख्या के कारण बैंकों की कार्यान्वयन लागत बढ़ गयी, उस समय सरकार द्वारा लगातार मुद्रा जारी करने के कारण बढ़ रही महंगाई पर नियंत्रण के लिए RBI को मजबूरी में उच्च CRR,SLR दरें रखी गयीं| RBI के द्वारा इस समय CRR एवं SLR को अधिकतम सीमा के आस-पास रखा गया| इससे आधे से अधिक कोष सरकार के पास फस गया| शेष का 40 % जोखिमपूर्ण PSL में जाना था| इससे बैंकों के व्यवसाय में और लाभ में कमी आई| राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण बैंकों की स्वायत्तता एवं उत्तरदायित्व में कमी आई| राष्ट्रीयकरण से बैंकों के निर्णयों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता गया| अब हानि की स्थिति में बैंक इसका जिम्मेदार सरकारी हस्तक्षेप को मानते थे इससे उत्तरदायित्व में कमी देखी जा सकती है| ऋण प्रवाहों को राजनीतिक आधार पर निर्धारित किया जाने लगा राष्ट्रीयकरण से बैंकों में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो गयी| इससे प्रबंधन में जटिलता की समस्या, वित्तीय भार, व्यापार संहिता(trade unionism) की समस्या बढती गयी राष्ट्रीयकरण के बाद भी कार्य प्रणाली में सुधार की अनुपस्थिति के कारण उपभोक्ता सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर गिरावट आती गयी| सरकारी नौकरशाही प्रवृत्ति की समस्याएं देखी जाने लगीं| उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से कुछ समष्टिगत लाभ प्राप्त हुए किन्तु राष्ट्रीयकरण ने देश की बैंकिंग प्रणाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया था| अव्यवस्थित बैंकिंग प्रणाली की समस्या को देखते हुए उदारीकरण के बाद अन्य आर्थिक सुधारों के साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के प्रयास भी किये गए| इस संदर्भ में 1991 में वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए गठित M. नरसिम्हन समिति का नाम उल्लेखनीय है जिसने बैंकिंग सुधारों के संदर्भ में अनेक संस्तुतियां की गयी जिन्हें भारत सरकार ने थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लिया ताकि सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली को स्थापित किया जा सके|
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##Question:भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिये| इसके साथ ही राष्ट्रीयकरण की उपलब्धियों और विफलताओं को रेखांकित कीजिये| (10 अंक, 150 से 200 शब्द) Clarify the objectives of nationalization of banks in India. Along with this highlight the achievements and failures of nationalization. (10 Marks, 150 to 200 words)##Answer:पृष्ठभूमि 1- भूमिका में राष्ट्रीयकरण को परिभाषित करते हुए राष्ट्रीयकरण के दोनों चरणों की गतिविधियों की सूचना दीजिये 2- प्रथम खंड में राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि और उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे खंड में राष्ट्रीयकरण की उपलब्धियों एवं विफलताओं को रेखांकित कीजिये 4- अंतिम में नकारात्मक प्रभावों के संदर्भ में बैंकिंग सुधार के प्रयासों की जानकारी के साथ उत्तर समाप्त कीजिये राष्ट्रीयकरण का अर्थ होता है सरकारीकरण | जब किसी संस्था या व्यापारिक इकाई का स्वामित्व सरकार के अधीन होता है तो उसे राष्ट्रीयकृत संस्था/इकाई कहा जाता है | सरकार का स्वामित्व तब ही माना जाता है जब उसकी पूंजी का न्यूनतम 51% हिस्सा सरकार के पास हो | स्वतंत्रता के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि छोटे व्यापारी, लघु व कुटीर उद्योग तथा कृषि क्षेत्र, जिनकी देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका है| लेकिन इन को आवश्यक ऋण सविधाएं उपलब्ध कराने मे देश के बड़े बैंकों की कोई रूचि नहीं है | अधिकांश बैंक, सक्षम वर्ग और औद्योगिक घरानों और नगरीय क्षेत्रों तक ही सीमित थे| ग्रामीण व अर्द्ध शहरी क्षैत्र में बैंक की शाखाओं की कमी थी| इन्ही परिस्थितियों में वित्तीय समावेशन, बैंकिंग उद्योग में जनता के विश्वास में वृद्धि, पूँजी निर्माण में वृद्धि की संभावना में वृद्धि के लिए बचत-निवेश में प्रोत्साहन आदि आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत में 1969 और 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण अर्थात बैंकों के स्वामित्व का क्रय किया गया था| बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में सरकार ने 14 बड़े वाणिज्यिक बैंक जिनकी जमाराशि 50 करोड़ रूपये या अधिक थी का राष्ट्रीयकरण किया अर्थात इनको खरीद लिया गया, इस चरण में बैंक ऑफ़ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया, पंजाब नॅशनल बैंक, बैंक ऑफ़ बडौदा, बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक (UCO), देना बैंक, केनरा और सिंडिकेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में पुनः सरकार ने 6 अन्य बैंक जिनकी जमाराशि 200 करोड़ या अधिक थी का राष्ट्रीयकरण किया | इसमें आंध्र बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक, कारपोरेशन बैंक, विजया बैंक, ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स और न्यू बैंक ऑफ़ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया वर्तमान में न्यूबैंक ऑफ़ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया है| वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या 17 है| ध्यातव्य है कि SBI राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं हैं राष्ट्रीयकरण की उपलब्धियां राष्ट्रीयकरण के पूर्व सम्पूर्ण बैंकिंग व्यवसाय पर 8 बैंकों का नियन्त्रण था । संक्षेप में, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मूल उद्देश्य बैंकों में व्याप्त एकाधिकारी प्रवृत्तियों को समाप्त करना था| राष्ट्रीयकरण से इस दिशा में लाभ प्राप्त हुआ| वित्तीय बाजार का विकास हुआ और बैंकों की एकाधिकारी प्रवृत्ति में कमी आई| राष्ट्रीयकरण के माध्यम साख प्रवाह की दिशा में विविधता आई जिससे अनेक सामाजिक उद्देश्य प्राप्त किये गए| राष्ट्रीयकरण के उपरान्त बैंकों में जनता की जमाओं में वृद्धि देखी जा सकती है इससे बचत और निवेश की संस्कृति का विकास हुआ, ग्रामीण बैंक शाखाओं, कृषि एवं ग्रामीण ऋण में तीव्र वृद्धि हुई| इसके माध्यम से वित्तीय समावेशन का लाभ प्राप्त हुआ| उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट होता है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने अर्थव्यवस्था को कई अर्थों में लाभ पहुचाया था लेकिन राष्ट्रीयकरण के नकारात्मक प्रभावों ने बैंकिंग प्रणाली पर दुष्प्रभाव डाला जिसे हम निम्नलिखित बिन्दुओं से देख सकते हैं राष्ट्रीयकरण की विफलताएं इससे बैंकों की कार्यकुशलता पर नकारात्मक प्रभाव पडा जिससे लगभग सभी राष्ट्रीयकृत बैंक घाटे में आ गये, बैंकों के घाटे में आने का प्रमुख कारण प्राथमिकता क्षेत्र उधारी कोटा (PSL)था| क्योंकि इससे ऋणों की वसूली में कमी आ गयी| इससे NPA की समस्या बढती गयी| इसमें रियायती ब्याज की व्यवस्था की गयी थी जबकि जोखिम अधिक था, PSL के अंतर्गत कम आकार के ऋणों की अधिक संख्या के कारण बैंकों की कार्यान्वयन लागत बढ़ गयी, उस समय सरकार द्वारा लगातार मुद्रा जारी करने के कारण बढ़ रही महंगाई पर नियंत्रण के लिए RBI को मजबूरी में उच्च CRR,SLR दरें रखी गयीं| RBI के द्वारा इस समय CRR एवं SLR को अधिकतम सीमा के आस-पास रखा गया| इससे आधे से अधिक कोष सरकार के पास फस गया| शेष का 40 % जोखिमपूर्ण PSL में जाना था| इससे बैंकों के व्यवसाय में और लाभ में कमी आई| राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण बैंकों की स्वायत्तता एवं उत्तरदायित्व में कमी आई| राष्ट्रीयकरण से बैंकों के निर्णयों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता गया| अब हानि की स्थिति में बैंक इसका जिम्मेदार सरकारी हस्तक्षेप को मानते थे इससे उत्तरदायित्व में कमी देखी जा सकती है| ऋण प्रवाहों को राजनीतिक आधार पर निर्धारित किया जाने लगा राष्ट्रीयकरण से बैंकों में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो गयी| इससे प्रबंधन में जटिलता की समस्या, वित्तीय भार, व्यापार संहिता(trade unionism) की समस्या बढती गयी राष्ट्रीयकरण के बाद भी कार्य प्रणाली में सुधार की अनुपस्थिति के कारण उपभोक्ता सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर गिरावट आती गयी| सरकारी नौकरशाही प्रवृत्ति की समस्याएं देखी जाने लगीं| उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से कुछ समष्टिगत लाभ प्राप्त हुए किन्तु राष्ट्रीयकरण ने देश की बैंकिंग प्रणाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया था| अव्यवस्थित बैंकिंग प्रणाली की समस्या को देखते हुए उदारीकरण के बाद अन्य आर्थिक सुधारों के साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के प्रयास भी किये गए| इस संदर्भ में 1991 में वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए गठित M. नरसिम्हन समिति का नाम उल्लेखनीय है जिसने बैंकिंग सुधारों के संदर्भ में अनेक संस्तुतियां की गयी जिन्हें भारत सरकार ने थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लिया ताकि सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली को स्थापित किया जा सके|
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पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का सामान्य परिचय दीजिये | साथ ही इन दोनों घाटों के मध्य विद्यमान विभिन्नताओं की भी चर्चा कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Give a general introduction of western ghats and eastern ghats. Also, discuss the differences between these two ghats. (10 marks / 150-200 words)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत पश्चिमी घाट का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात पूर्वी घाट का सामान्य परिचय देते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट में अंतर को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - पश्चिमी घाट ये ब्लॉक पर्वत हैं जो अरब सागर में प्रायद्वीपीय भाग के पश्चिमी हिस्से के नीचे की ओर विभंग होने से निर्मित हुए हैं | पश्चिमी घाट तापी नदी के मुहाने से प्रारम्भ होकर पूर्वी तट के सामानांतर कन्याकुमारी तक विस्तृत है | इनके पूर्वी मंद ढाल की तुलना में पश्चिमी ढाल तीव्र है | पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर विभिन्न नामों से जाना जाता है जैसे- महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडू में नीलगिरी, आदि केरल में अन्नामलाई और इलाइची पहाड़ियां | पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे - थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट हैं | प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाइमुदी है जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है | दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडाबेटा है और यह नीलगिरी पहाड़ियों में है | थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट एवं सेनकोट्टा | पूर्वी घाट पूर्वी घाट का विस्तार महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों तक है | पूर्वी घाट अविरत नहीं है तथा महानदी , गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा बंगाल की खाड़ी की तरफ अपरदित हैं | इस प्रकार यह एक विच्छिन्न श्रृंखला है | पूर्वी घाट के दक्षिण-पूर्व में शेवराय और जवादी की पहाड़ियां स्थित हैं | पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं | इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती हैं | पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है | पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिल जाते हैं |आदि पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मध्य विभिन्नताएं पश्चिमी घाट यह तापी नदी से कन्याकुमारी तक उत्तर -दक्षिण दिशा में पश्चिमी किनारे के सामानांतर विस्तृत है | यह पूर्वी घाट की अपेक्षा संकीर्ण है तथा इसकी औसत चौड़ाई 50किमी. से 80 किमी. है | यहाँ पर औसत उच्चावच समुद्र स्तर से 900मी. से 1100 मी. है | यह अपेक्षाकृत अविरत है | इसमें संरचनात्मक एकबद्धता है | पश्चिमी घाट कई बड़ी नदियों का उद्गम है | अरब सागर से आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून के लम्बवत दिशा में पश्चिमी घाट आता है जिस कारण पश्चिमी तटीय मैदान में भारी वर्षा होती है | पूर्वी घाट यह ओडिशा से नीलगिरी पहाड़ियों तक पूर्वी किनारे के समानान्तर उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा में विस्तृत है | पश्चिमी घाट से अधिक चौड़ा है तथा इसकी चौड़ाई 100किमी.से 200 किमी. है | यहाँ पर औसत उच्चावच समुद्र स्तर से 600 मीटर है | इसे बड़ी बड़ी नदियों द्वारा विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, अतः यह विच्छिन्न है | यह पर संरचनात्मक एकबद्धता नहीं है | पूर्वी घाट में किसी बड़ी नदी का उद्गम नहीं होता है | पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के समानांतर दिशा में होता है इसलिए यहाँ पर अधिक वर्षा नहीं हो पाती है |
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##Question:पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का सामान्य परिचय दीजिये | साथ ही इन दोनों घाटों के मध्य विद्यमान विभिन्नताओं की भी चर्चा कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Give a general introduction of western ghats and eastern ghats. Also, discuss the differences between these two ghats. (10 marks / 150-200 words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत पश्चिमी घाट का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात पूर्वी घाट का सामान्य परिचय देते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट में अंतर को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - पश्चिमी घाट ये ब्लॉक पर्वत हैं जो अरब सागर में प्रायद्वीपीय भाग के पश्चिमी हिस्से के नीचे की ओर विभंग होने से निर्मित हुए हैं | पश्चिमी घाट तापी नदी के मुहाने से प्रारम्भ होकर पूर्वी तट के सामानांतर कन्याकुमारी तक विस्तृत है | इनके पूर्वी मंद ढाल की तुलना में पश्चिमी ढाल तीव्र है | पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर विभिन्न नामों से जाना जाता है जैसे- महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडू में नीलगिरी, आदि केरल में अन्नामलाई और इलाइची पहाड़ियां | पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे - थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट हैं | प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाइमुदी है जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है | दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडाबेटा है और यह नीलगिरी पहाड़ियों में है | थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट एवं सेनकोट्टा | पूर्वी घाट पूर्वी घाट का विस्तार महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों तक है | पूर्वी घाट अविरत नहीं है तथा महानदी , गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा बंगाल की खाड़ी की तरफ अपरदित हैं | इस प्रकार यह एक विच्छिन्न श्रृंखला है | पूर्वी घाट के दक्षिण-पूर्व में शेवराय और जवादी की पहाड़ियां स्थित हैं | पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं | इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती हैं | पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है | पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिल जाते हैं |आदि पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मध्य विभिन्नताएं पश्चिमी घाट यह तापी नदी से कन्याकुमारी तक उत्तर -दक्षिण दिशा में पश्चिमी किनारे के सामानांतर विस्तृत है | यह पूर्वी घाट की अपेक्षा संकीर्ण है तथा इसकी औसत चौड़ाई 50किमी. से 80 किमी. है | यहाँ पर औसत उच्चावच समुद्र स्तर से 900मी. से 1100 मी. है | यह अपेक्षाकृत अविरत है | इसमें संरचनात्मक एकबद्धता है | पश्चिमी घाट कई बड़ी नदियों का उद्गम है | अरब सागर से आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून के लम्बवत दिशा में पश्चिमी घाट आता है जिस कारण पश्चिमी तटीय मैदान में भारी वर्षा होती है | पूर्वी घाट यह ओडिशा से नीलगिरी पहाड़ियों तक पूर्वी किनारे के समानान्तर उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा में विस्तृत है | पश्चिमी घाट से अधिक चौड़ा है तथा इसकी चौड़ाई 100किमी.से 200 किमी. है | यहाँ पर औसत उच्चावच समुद्र स्तर से 600 मीटर है | इसे बड़ी बड़ी नदियों द्वारा विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, अतः यह विच्छिन्न है | यह पर संरचनात्मक एकबद्धता नहीं है | पूर्वी घाट में किसी बड़ी नदी का उद्गम नहीं होता है | पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के समानांतर दिशा में होता है इसलिए यहाँ पर अधिक वर्षा नहीं हो पाती है |
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Prime Minister is not just first among the equals but is the chief stone of the cabinet arch. Discuss. (150 words /10 marks)
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Approach: Introduction: Give a brief introduction to the office of the Prime Minister of India. Body: Elaborate on how the PM is not just first among the equals but is the chief stone of the cabinet arch by emphasizing on his powers and functions. Conclusion: Give a balanced conclusion. Model Answer: The Prime Minister of India is the head of government or the real executive in the Indian system. The Council of Ministers headed by the Prime Minister aids and advice the President of India in the exercise of his functions under Article 74 of the Indian Constitution. The Prime Minister appoints his cabinet and makes the final decisions on major issues. In this context, Prime Minister is seen as first among the equals i.e., he represents the government, but he is not the government himself. In fact, the Constitution of India has given the decision-making power of the Union executive to the President and he exercises those powers on the advice of CoM. Constitution has not elaborately discussed the specific powers of the PM. The Prime Minister of India plays an important role with respect to reaching consensus in the cabinet and is also called the ‘Chief Stone of Cabinet Arch’ because of the following reasons: Constitution describes him as the head of CoM and without him, CoM cannot survive because when PM resigns or dies, the entire CoM automatically goes out of office It is the prerogative of the PM to select his ministers and distribute the portfolios among them. It is the PM who calls the cabinet, meeting and decides upon the agendas of the meeting thus PM gives a general direction to the administration of the country. He is the chief spokesperson of the CoM It is the right or prerogative of the PM to decide when to announce important policy decisions to the country and the parliament. In case of a difference of opinion with any Minister, Prime Minister can ask him to resign or advise the President to dismiss him. It is the PM who may use the concept of individual responsibility and ensure collective decision-making for which collective responsibility can be fixed on the CoM PM has the right to call for any information from any minister and he is above all the ministers and sits in judgment over the functioning of all the ministers i.e. he/She can solve their mutual disagreements and thus improve intra-governmental functioning PM also acts as a link between CoM and President as well as between Parliament and the President Hence, PM is rightly called the ‘Chief Stone of Cabinet Arch’ in Indian polity, and all in all, PM is the most important political person in the parliamentary form of the government.
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##Question:Prime Minister is not just first among the equals but is the chief stone of the cabinet arch. Discuss. (150 words /10 marks)##Answer:Approach: Introduction: Give a brief introduction to the office of the Prime Minister of India. Body: Elaborate on how the PM is not just first among the equals but is the chief stone of the cabinet arch by emphasizing on his powers and functions. Conclusion: Give a balanced conclusion. Model Answer: The Prime Minister of India is the head of government or the real executive in the Indian system. The Council of Ministers headed by the Prime Minister aids and advice the President of India in the exercise of his functions under Article 74 of the Indian Constitution. The Prime Minister appoints his cabinet and makes the final decisions on major issues. In this context, Prime Minister is seen as first among the equals i.e., he represents the government, but he is not the government himself. In fact, the Constitution of India has given the decision-making power of the Union executive to the President and he exercises those powers on the advice of CoM. Constitution has not elaborately discussed the specific powers of the PM. The Prime Minister of India plays an important role with respect to reaching consensus in the cabinet and is also called the ‘Chief Stone of Cabinet Arch’ because of the following reasons: Constitution describes him as the head of CoM and without him, CoM cannot survive because when PM resigns or dies, the entire CoM automatically goes out of office It is the prerogative of the PM to select his ministers and distribute the portfolios among them. It is the PM who calls the cabinet, meeting and decides upon the agendas of the meeting thus PM gives a general direction to the administration of the country. He is the chief spokesperson of the CoM It is the right or prerogative of the PM to decide when to announce important policy decisions to the country and the parliament. In case of a difference of opinion with any Minister, Prime Minister can ask him to resign or advise the President to dismiss him. It is the PM who may use the concept of individual responsibility and ensure collective decision-making for which collective responsibility can be fixed on the CoM PM has the right to call for any information from any minister and he is above all the ministers and sits in judgment over the functioning of all the ministers i.e. he/She can solve their mutual disagreements and thus improve intra-governmental functioning PM also acts as a link between CoM and President as well as between Parliament and the President Hence, PM is rightly called the ‘Chief Stone of Cabinet Arch’ in Indian polity, and all in all, PM is the most important political person in the parliamentary form of the government.
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बैंकों के विलय की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुएबैंकों के विलय संबंधी सरकार के निर्णय का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये|(150-200 शब्द) Critically evaluate the government"s decision on the merger of banks, highlighting the background of merger of banks. (150-200 words)
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दृष्टिकोण: भूमिका मेंबैंकों के विलय की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिये| उत्तर के मुख्य भाग मेंबैंकों के विलय के लाभ एवं जोखिमों को सूचीबद्ध कीजिये| निष्कर्ष में स्पष्ट कीजिये किबैंकों के विलय संबंधी सरकार के निर्णय के क्या प्रभाव होंगे| उत्तर: ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रेसीडेंसी बैंक ऑफ़ बंगाल,प्रेसीडेंसी बैंक ऑफ़ बोम्बे,प्रेसीडेंसी बैंक ऑफ़ मद्रास की स्थापना की गई | 1921 इन तीनों बैंकों के विलय द्वारा- इम्पीरियल बैंक ऑफ़ इंडिया की स्थापना की गई जिसे 1955 में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के रूप में तब्दील किया गया| 1 अप्रैल 2017 को, SBI ने अपने 5 सहयोगी बैंकों और एक अन्य बैंक के साथ विलय कर लिया। इस विलय से SBI दुनिया के 50 सबसे बड़े बैंकों मेंशामिल होगया। इन सहयोगी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड बीकानेर,स्टेट बैंक ऑफ मैसूर,स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर,स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शामिल थे। छठा बैंक भारतीय महिला बैंक था। 2019 में बैंक ऑफ़ बडौदा में देना बैंक एवं विजया बैंक का विलय किया गया| बैंक विलय के लाभ: इकोनोमी ऑफ़ स्केल(पैमाने की मितव्ययिताएं ): बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रक्रियाओं के द्वारा औसत लागत में कमी| कार्यकुशलता में सुधार| कोष एकत्रित करने की लागत कम| भारी कटौती (bulk discount)| प्रबंधकीय विशिष्टीकरण| तकनीकी विकल्प बढ़ जाते हैं| विपणन में दक्षता एवं मितव्ययिता; विज्ञापन की औसत लागत कम| इकोनोमी ऑफ़ स्कोप(दायरे की मितव्ययितायें): दायरा बढ़ने से औसत लागत कम होगी| संसाधनों के उपयोग के विकल्प बढ़ेंगे| इससे बैंक सुदृढ़ बनेंगे एवं वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालन कर सकेंगे| कमजोर बैंकों को सहारा मिलता है; जिससे वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बढती है| इससे ग्राहक सेवाओं में विस्तार होता है| बैंकों के विलय में जोखिम: सुदृढ़ बैंकों में कमजोर बैंकों के विलय से वह भी कमजोर हो जाते हैं| बड़े बैंकों की विफलता से प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न हो जाता है| इससेप्रतिस्पर्धा पर नकारात्मक प्रभाव पड सकता है| समग्रतः बैंकों का विलय कुछ जोखिमों के साथ देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम है क्योंकि यह निवेश हेतु बड़ी पूँजी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैंकों की स्थापना में भी सहायक होगा जिससे कि बेसल मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित होगा|
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##Question:बैंकों के विलय की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुएबैंकों के विलय संबंधी सरकार के निर्णय का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये|(150-200 शब्द) Critically evaluate the government"s decision on the merger of banks, highlighting the background of merger of banks. (150-200 words)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका मेंबैंकों के विलय की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिये| उत्तर के मुख्य भाग मेंबैंकों के विलय के लाभ एवं जोखिमों को सूचीबद्ध कीजिये| निष्कर्ष में स्पष्ट कीजिये किबैंकों के विलय संबंधी सरकार के निर्णय के क्या प्रभाव होंगे| उत्तर: ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रेसीडेंसी बैंक ऑफ़ बंगाल,प्रेसीडेंसी बैंक ऑफ़ बोम्बे,प्रेसीडेंसी बैंक ऑफ़ मद्रास की स्थापना की गई | 1921 इन तीनों बैंकों के विलय द्वारा- इम्पीरियल बैंक ऑफ़ इंडिया की स्थापना की गई जिसे 1955 में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के रूप में तब्दील किया गया| 1 अप्रैल 2017 को, SBI ने अपने 5 सहयोगी बैंकों और एक अन्य बैंक के साथ विलय कर लिया। इस विलय से SBI दुनिया के 50 सबसे बड़े बैंकों मेंशामिल होगया। इन सहयोगी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड बीकानेर,स्टेट बैंक ऑफ मैसूर,स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर,स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शामिल थे। छठा बैंक भारतीय महिला बैंक था। 2019 में बैंक ऑफ़ बडौदा में देना बैंक एवं विजया बैंक का विलय किया गया| बैंक विलय के लाभ: इकोनोमी ऑफ़ स्केल(पैमाने की मितव्ययिताएं ): बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रक्रियाओं के द्वारा औसत लागत में कमी| कार्यकुशलता में सुधार| कोष एकत्रित करने की लागत कम| भारी कटौती (bulk discount)| प्रबंधकीय विशिष्टीकरण| तकनीकी विकल्प बढ़ जाते हैं| विपणन में दक्षता एवं मितव्ययिता; विज्ञापन की औसत लागत कम| इकोनोमी ऑफ़ स्कोप(दायरे की मितव्ययितायें): दायरा बढ़ने से औसत लागत कम होगी| संसाधनों के उपयोग के विकल्प बढ़ेंगे| इससे बैंक सुदृढ़ बनेंगे एवं वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालन कर सकेंगे| कमजोर बैंकों को सहारा मिलता है; जिससे वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बढती है| इससे ग्राहक सेवाओं में विस्तार होता है| बैंकों के विलय में जोखिम: सुदृढ़ बैंकों में कमजोर बैंकों के विलय से वह भी कमजोर हो जाते हैं| बड़े बैंकों की विफलता से प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न हो जाता है| इससेप्रतिस्पर्धा पर नकारात्मक प्रभाव पड सकता है| समग्रतः बैंकों का विलय कुछ जोखिमों के साथ देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम है क्योंकि यह निवेश हेतु बड़ी पूँजी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैंकों की स्थापना में भी सहायक होगा जिससे कि बेसल मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित होगा|
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नैनो प्रौद्योगकी या नैनो टेक्नोलॉजी क्षेत्र के विकास में ग्राफीन (Graphene) तथा कार्बन नैनो ट्यूब की विशेषताओं को समझना काफी महत्वपूर्ण है| इस संदर्भ में, ग्राफीन (Graphene) तथा कार्बन नैनो ट्यूब की विशेषताओं को बताते हुए, उनके विभिन्न अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Understanding the characteristics of graphene and carbon nano tubes is very important in the development of nanotechnology field. In this context, describe the characteristics of graphene and carbon nano tubes and mention their various applications. (150-200 Words; 10 Marks)
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एप्रोच- नैनो प्रौद्योगकी या नैनो टेक्नोलॉजी क्षेत्र को परिभाषित करते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये| पहले भाग में,ग्राफीन(Graphene) की विशेषताओं तथा उसके अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिये| अगले भाग में,कार्बन नैनो ट्यूब की विशेषताओं तथाउसके अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिये| उत्तर- नैनो प्रौद्योगिकी/नैनोटेक्नोलॉजी नैनो साइंस के अनुप्रयोग से संबंधित है| यह नैनो मीटर स्केल पर पदार्थ, कणों और संरचनाओं के अध्ययन, बदलाव और इंजीनियरिंग को संदर्भित करता है| इसमें, 1 नैनोमीटर(nm) से 100 nm तक के कणों के गुणों का उपयोग किया जाता है|नैनोटेक्नोलॉजी नैनो साइंस का अनुप्रयोग है जो उपयोगी उत्पादों में नये नैनो मटेरियल्स और नैनो आकार के घटकों के अनुप्रयोग से संबंधित है| नैनोटेक्नोलॉजी के विकास में नैनो मटेरियल को समझना अतिमहत्वपूर्ण है जिसके लिए हमेंकार्बनिक/आर्गेनिक तथाअकार्बनिक/इनआर्गेनिक नैनो मटेरियल्स की संरचना समझनी होगी| कार्बनिक/आर्गेनिक नैनो मटेरियल्स - डायमंड, ग्रेफाइट- ग्राफिन(Graphene)- कार्बन नैनोट्यूब- Fullerenes; अकार्बनिक/इनआर्गेनिक नैनो मटेरियल्स - नैनोरॉड; नैनो फाइबर; ग्राफीन(Graphene) निष्कर्षण ग्रेफाइट से; षडकोणीय(Hexagonal) 2-D संरचना; 30 लाख लेयर 2D ग्राफीन के जोड़ने पर 1mm मोटी 3D ग्रेफाइट; कार्बन परमाणुओं की एकल परत(Mono Layer); लगभग पारदर्शी; 98% प्रकाश का परावर्तन; स्टील से 100 गुणा मजबूत तथा कॉपर से 10 गुणा ज्यादा विद्युत् सुचालक; अत्यधिक हल्का तथा गैसों के लिए अप्रवेश्य(Impermeable); ग्राफीन(Graphene) के अनुप्रयोग पारदर्शी चालक जिससे टचस्क्रीन, सौर सेल आदि के निर्माण में उपयोगी; ग्राफीन से ऊर्जा क्षमता तथा बैटरी चार्जिंग दोनों में सुधारसंभवक्योंकि ग्राफीन की मदद से बेहतर सुपरकैपसिटर बनाना संभव; जैविक और रसायनिक सेंसर के लिए असाधारण सामग्री; पानी के अणुओं के लिए अपनी अतिसक्रियता के कारण यह पानी में मौजूद बैक्टेरिया का आसानी से पता लगा सकता है| गुणों का अनूठा संयोजन जो अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आदर्श है क्योंकि इसमें यांत्रिक लचीलापन, उच्च विद्युत् चालकता और रसायनिक स्थिरता शामिल हैं| सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की जगह ग्राफीन आधारित ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके टेट्राहर्ट्ज़ कंप्यूटिंग को सक्षम बनाना संभव; पेंट उद्योग, स्नेहकों, संधारित्रों(Capacitors) तथा बैटरियों, स्याही एवं 3-D प्रिंटर्स आदि में; कार्बन नैनोट्यूब ग्राफीन की एक परत का बना सिलिंडर; माइक्रोन के दसवें भाग के बराबर लम्बाई तथा 0.7 से 50 नैनोमीटर व्यास वाले शुद्ध ग्रेफाइट के एकल पत्रक से मिलकर बनना; स्टील से काफी मजबूत तथा 6 गुणा हल्का; कॉपर से 1000 गुणा ज्यादा विद्युत् सुचालक; Single-Walled नैनोट्यूब(SWNT)- शरीर में जमा नहीं होना जिससे जैवोपचार में इस्तेमाल; Multi-Walled नैनोट्यूब(MWNT); कार्बन नैनोट्यूब के अनुप्रयोग अंतरिक्ष तथा एरोस्पेस उद्योग- हल्के वायुयान बनाने में; कठोर तथा मजबूत एवं हल्के होने से इससे बनने वाले सामग्री का द्रव्यमान एवं आयाम कम होना जिससे विभिन्न उद्योगों में व्यापक प्रयोग; नैनो सेंसर के निर्माण में; खेलकूद की सामग्री आदि बनाने में; इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग उद्योग; ऑटोमोबाइल सेक्टर; सोलर सेल तथा विद्युत् तारों के निर्माण में; नैनोसेंसर- कार्बन नैनोट्यूब कार्बन डाइऑक्साइड अथवा अमोनिया आदि की सांद्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाना; यदि कार्बनडाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ती है तो कार्बन नैनो ट्यूब उन्हें अवशोषित करता है जिसके कारण सर्किट में इलेक्ट्रान की संख्या घटने लगती है| अगर 1 बल्ब लगा दिया जाए तो समय के साथ प्रकाश की तीव्रता में गिरावट देखी जा सकती है जिससे वातावरण मेंकार्बनडाइऑक्साइड की मात्रा का पता लगाना एवं निगरानी करना संभव; भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में नैनोटेक्नोलॉजी का व्यापक प्रयोग होगा जिसके लिए हमें ग्राफीन तथा कार्बन नैनोट्यूब के उपरोक्त गुणों के कारण विस्तृत इस्तेमाल करना होगा| हालाँकि इनके विशेषताओं के बारे में हमें काफी पता है लेकिन शोध को बढ़ावा देकर और गहन जानकारी उपलब्ध करनी होगी जिससे संभावनाओं का और बेहतर दोहन संभव हो सके|
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##Question:नैनो प्रौद्योगकी या नैनो टेक्नोलॉजी क्षेत्र के विकास में ग्राफीन (Graphene) तथा कार्बन नैनो ट्यूब की विशेषताओं को समझना काफी महत्वपूर्ण है| इस संदर्भ में, ग्राफीन (Graphene) तथा कार्बन नैनो ट्यूब की विशेषताओं को बताते हुए, उनके विभिन्न अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Understanding the characteristics of graphene and carbon nano tubes is very important in the development of nanotechnology field. In this context, describe the characteristics of graphene and carbon nano tubes and mention their various applications. (150-200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- नैनो प्रौद्योगकी या नैनो टेक्नोलॉजी क्षेत्र को परिभाषित करते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये| पहले भाग में,ग्राफीन(Graphene) की विशेषताओं तथा उसके अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिये| अगले भाग में,कार्बन नैनो ट्यूब की विशेषताओं तथाउसके अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिये| उत्तर- नैनो प्रौद्योगिकी/नैनोटेक्नोलॉजी नैनो साइंस के अनुप्रयोग से संबंधित है| यह नैनो मीटर स्केल पर पदार्थ, कणों और संरचनाओं के अध्ययन, बदलाव और इंजीनियरिंग को संदर्भित करता है| इसमें, 1 नैनोमीटर(nm) से 100 nm तक के कणों के गुणों का उपयोग किया जाता है|नैनोटेक्नोलॉजी नैनो साइंस का अनुप्रयोग है जो उपयोगी उत्पादों में नये नैनो मटेरियल्स और नैनो आकार के घटकों के अनुप्रयोग से संबंधित है| नैनोटेक्नोलॉजी के विकास में नैनो मटेरियल को समझना अतिमहत्वपूर्ण है जिसके लिए हमेंकार्बनिक/आर्गेनिक तथाअकार्बनिक/इनआर्गेनिक नैनो मटेरियल्स की संरचना समझनी होगी| कार्बनिक/आर्गेनिक नैनो मटेरियल्स - डायमंड, ग्रेफाइट- ग्राफिन(Graphene)- कार्बन नैनोट्यूब- Fullerenes; अकार्बनिक/इनआर्गेनिक नैनो मटेरियल्स - नैनोरॉड; नैनो फाइबर; ग्राफीन(Graphene) निष्कर्षण ग्रेफाइट से; षडकोणीय(Hexagonal) 2-D संरचना; 30 लाख लेयर 2D ग्राफीन के जोड़ने पर 1mm मोटी 3D ग्रेफाइट; कार्बन परमाणुओं की एकल परत(Mono Layer); लगभग पारदर्शी; 98% प्रकाश का परावर्तन; स्टील से 100 गुणा मजबूत तथा कॉपर से 10 गुणा ज्यादा विद्युत् सुचालक; अत्यधिक हल्का तथा गैसों के लिए अप्रवेश्य(Impermeable); ग्राफीन(Graphene) के अनुप्रयोग पारदर्शी चालक जिससे टचस्क्रीन, सौर सेल आदि के निर्माण में उपयोगी; ग्राफीन से ऊर्जा क्षमता तथा बैटरी चार्जिंग दोनों में सुधारसंभवक्योंकि ग्राफीन की मदद से बेहतर सुपरकैपसिटर बनाना संभव; जैविक और रसायनिक सेंसर के लिए असाधारण सामग्री; पानी के अणुओं के लिए अपनी अतिसक्रियता के कारण यह पानी में मौजूद बैक्टेरिया का आसानी से पता लगा सकता है| गुणों का अनूठा संयोजन जो अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आदर्श है क्योंकि इसमें यांत्रिक लचीलापन, उच्च विद्युत् चालकता और रसायनिक स्थिरता शामिल हैं| सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की जगह ग्राफीन आधारित ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके टेट्राहर्ट्ज़ कंप्यूटिंग को सक्षम बनाना संभव; पेंट उद्योग, स्नेहकों, संधारित्रों(Capacitors) तथा बैटरियों, स्याही एवं 3-D प्रिंटर्स आदि में; कार्बन नैनोट्यूब ग्राफीन की एक परत का बना सिलिंडर; माइक्रोन के दसवें भाग के बराबर लम्बाई तथा 0.7 से 50 नैनोमीटर व्यास वाले शुद्ध ग्रेफाइट के एकल पत्रक से मिलकर बनना; स्टील से काफी मजबूत तथा 6 गुणा हल्का; कॉपर से 1000 गुणा ज्यादा विद्युत् सुचालक; Single-Walled नैनोट्यूब(SWNT)- शरीर में जमा नहीं होना जिससे जैवोपचार में इस्तेमाल; Multi-Walled नैनोट्यूब(MWNT); कार्बन नैनोट्यूब के अनुप्रयोग अंतरिक्ष तथा एरोस्पेस उद्योग- हल्के वायुयान बनाने में; कठोर तथा मजबूत एवं हल्के होने से इससे बनने वाले सामग्री का द्रव्यमान एवं आयाम कम होना जिससे विभिन्न उद्योगों में व्यापक प्रयोग; नैनो सेंसर के निर्माण में; खेलकूद की सामग्री आदि बनाने में; इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग उद्योग; ऑटोमोबाइल सेक्टर; सोलर सेल तथा विद्युत् तारों के निर्माण में; नैनोसेंसर- कार्बन नैनोट्यूब कार्बन डाइऑक्साइड अथवा अमोनिया आदि की सांद्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाना; यदि कार्बनडाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ती है तो कार्बन नैनो ट्यूब उन्हें अवशोषित करता है जिसके कारण सर्किट में इलेक्ट्रान की संख्या घटने लगती है| अगर 1 बल्ब लगा दिया जाए तो समय के साथ प्रकाश की तीव्रता में गिरावट देखी जा सकती है जिससे वातावरण मेंकार्बनडाइऑक्साइड की मात्रा का पता लगाना एवं निगरानी करना संभव; भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में नैनोटेक्नोलॉजी का व्यापक प्रयोग होगा जिसके लिए हमें ग्राफीन तथा कार्बन नैनोट्यूब के उपरोक्त गुणों के कारण विस्तृत इस्तेमाल करना होगा| हालाँकि इनके विशेषताओं के बारे में हमें काफी पता है लेकिन शोध को बढ़ावा देकर और गहन जानकारी उपलब्ध करनी होगी जिससे संभावनाओं का और बेहतर दोहन संभव हो सके|
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Critically analyse if India Bangladesh relations have entered a golden phase . (250 words/15 marks)
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Approach A brief introduction explaining thebackground of India-Bangladesh relation Elaborating t he Phases in IndiaBangladesh relation The major irritants in the India and Bangladesh relations and solutions Conclusion Answer The Phases in IndiaBangladesh relation Despite India’s primary role in the creation of Bangladesh and establishing the first democratic government in independent Bangladesh with support of the leader of the Awami League. Unlike China, there exist nobipartisan consensus vis a visIndiaBangladesh relation. India Bangladesh relations improve when Awami leagues are in power and deteriorate when BNP comes topower. It is in this context we can study India-Bangladesh relations in thefollowing four phases. First Phase: 1975-1991 Goodrelation withBangladesh, In1972India andBangladeshTreaty of peace and friendship under Mujibur Rehman government. Bangladeshi Nationalist Party (BNP) came into power after his assassination in 1975(emphasis on Islamic Identity, also under a militarygovernment we did not have good relations (harboured an anti-India attitude, part of erstwhile unified Pakistan). Second Phase: 1991-1996 Highlights of the phase - Democracy returns - BNPcomes to power.1996- 2001( Awami league ( Zia-ul-Haq ) - Ganga sharing agreement. Third Phase: 2001-2006 One of the worst phase (Insurgent groupsfrom North East found safe havenduring BNP regime ) Fourth Phase: 2008 - Present times -Awami League came to power with markedimprovement,so much so that Indian PM hascommented that India’srelations have entered a golden phase High point in India’sBangladesh relationship -Maritime Boundaryagreement (2014),LandBoundary agreement (2015).LandBoundary agreement (2015)The pact on thisagreement was entered in 1974; 2001 a protocol to the pact was signed but it did not get the necessary support in the Parliament finally in 2015, there wassuccessfulimplementation of the Land Boundary agreement (It resolved three-issue - un-demarcated land border (several rivers with shifting courses of river that are present alongIndia-Bangladesh border ) between the two countries, it resolved the issue of adverse possession and resolved the issue of enclaves ). Rail and road connectivity have improved between the two countries , examplelaunch of Kolkata Khulna AC Bandhan express, Padma multipurpose bridge, Ankhura Agartala Rail link have drasticallyoverhauled the connectivity between the two countries. During the recent PM Shiekh Hasina visit the two countries agreed for earlyimplementation of BBIN initiatives for movement of goods and passengers between the member"scountries who are willing or to work towards a bilateral IndiaBangladesh MotorVehicle agreement as appropriate. Issue ofCoastal shipping in being looked into - the use of Chatogram and Mongla port for the movement of goods to and fromIndiaparticularly fromNorth-Eastern India has been agreed. (October 2019) The two countries are working towards strengthening defence cooperation , In the past few years, there has been significant progress in Defence Cooperation marked by a reciprocal visit by the Chiefs of Armed forces, participation in jointmilitaryexercises. SAMPRITI (Jointexcessive to counter-terrorism), MILAN (Between navies).During 2017 visit of PMSheikhHasina - MoU on the framework of defence cooperation was signed. India extended a line of credit of US Dollar - 500 million for purchase of defenceequipment from India. In 2019- Both sides have noted the progress made in finalisation of an MoU on the establishment of a Coastalsurveillance radarssystem in Bangladesh. Cooperation against insurgency in India- Bangladesh since the coming of Shiek Hasinagovernment in power in 2008 acted on various insurgentgroups, which had found safe haven inBangladesh. Since then Bangladeshi adopted the policy of zero tolerance of terrorism. Thishelped in the arrest of the leaders of Northern Eastern Region (NER)- ULFA (Ultra liberation front of Assam ) and NDFB. Bangladesh has emerged as India’s biggest tradingpartner in South Asia with an annual bilateral trade of more than 9B$ and informal trade of 8-9B$ across the porous border.New areas of cooperation have emerged between the two countries- India,Bangladesh and Russia have signed a tripartite agreement fordeveloping Rooppur Nuclear Plant in Bangladesh. With this spectacular victory of Awami League led by the incumbent PMfor the third term hasprovidedIndia andBangladesh an opportunity tocement their relations. In this context, the two countries have decided to chalk out a forward-lookingroadmap“ with the aim to make the progress achieved in the bilateralrelationsirreversible“ During the 2019 Sheikh Hasina visit to India, India -Bangladesh relations were referred to as “ Model good neighbourliness“ in context of the multifaceted cooperation on bothconventional areas (health, environment, culture, people to people relation andnon-conventional areas (maritimecooperation, peaceful use ofnuclear energy )). However, there are irritants in the India-Bangladesh relations Irritants forBangladesh Adverse BoT (Balance of Trade - 9B$ of which Bangladesh exports about 1B$ worth of goods, GoI - South Asia Free tradeagreement (SAFTA)- duty-free access to Bangladeshi exports, construct an SEZ inBangladesh whereby Indian Manufacturing companies will be encouraged to start there operations) RohingyaIssue (Bangladesh isproviding refuge to lakhs of Rohingyas (Muslimspopulation of Rakhine state ofMyanmar, Bangladesh want the Indiangovernment topush pressure onMyanmar, to get back Rohingyas but the GoI is reluctant to pressuriseMyanmar for the fear ofpushing it towards China. The GoI hasprovided humanitarian aid in the form oftranches of food tohelpBangladesh meet the food requirement of the refugee population ) River Water SharingAgreement especiallywrt to Teesta river and also Ganga(Over 54 rivers only Ganga and Ad-hoc Teesta river water agreement, Ganga wateragreement signed in the context of the construction of Farakka Barrage(Causing draughts in Bangladesh). Thisagreement is only valid for the leanperiod of the river from the month of January till May.Whenever Ganga river will carry less than 70thousand cusecs of water then there will be equal sharing of the river sharingbetween India and Bangladesh. Whenever Ganga river will carry 70thousand or mare cusecs of water India will reserve for itself 40 thousand cusecs and rest will flow into Bangladesh. (This agreement is valid only for 30 years) . Bangladeshcriticises this agreement based on outdated data- it rarely crosses 70 thousand cusecs during the lean period-revision of the agreement. Ad-hoc Teesta river water agreement (75% of river water of Teesta is shared between the twocountry -39% India and 36% Bangladesh. Theremains 25 % of the water will flow freely into theBay of Bengal.Bangladesh demands equitable sharing of the river water of Teesta. India’s point of view - 71% of thelength of theTeesta river and 86% of its watershed area is present in Area thus according to International norms,Bangladesh as per the Ad-hoc Agreement inreceiving more than fairshare of waters ) Solutions -Whatshould India do- Recognising the genuineneed of Bangladesh (Agrarian economy) India should agree to equitable sharing of the river water withBangladesh. In turn, India cannegotiate a permanent transit treaty to overcome its Chicken neckdilemma Irritants for India Growing Radicalisation -Its a new issue of concern, radicalgroups like a Jamaat-i-Islami, HUJI, HUJI B are present in Bangladeshwith fuel anti-India sentiment.India fears therepropaganda could spill across the borders and radicalise Indian youth. China inBangladesh - Thereexists a bipartisan consensus vis-a-vis relations with China. China is Bangladesh"s biggest supplier of arms, recently Bangladeshpurchased two submarines from China. China is the only country withwhich Bangladesh has a formal defence cooperation agreement. I ssue of Illegal migration -According to rough estimates, it is suggested that more than 20 million Bangladeshi are illegally living in India. Reasons - Push (Agrarian country facing agrarian distress and the high density of population, insufficient job opportunities, radicalisation of societies, poverty and hunger) and Pull factor (Prospect of better job opportunities, better living conditions) corruption among border management, porous borders,cultural affinity and cross border kinship relations. Consequences - Create pressure in already limited resources, deterioration of law and order (At times Indian Muslim Bengalis are targetted because of suspicion of them being illegal migrants). Fear of democratic inversion as happened in the case of Tripura following the migration of millions during the 1971 wars. Illegal Migrants by enlisting themselves in the voter list get a chance to influence the policies of the government of the country. Steps that have been taken - 1. Enactment of certain legislation to identify and push back illegal Bangladeshi migrant but the Government of Bangladesh does not accept the scale of illegal migration from it to India. It becomes difficult to establish to identify illegal migrants, with sufficient documentary proof to be Bangladeshi nationals. 2. Border Fencing -Fence the borders with live electric wires it could not check illegal migration into India, also since the borders are densely populated as a result, the government of India could not create internationally mandated no man"s land along such fences. Solutions (Also referred to as India"sMexicoProblem ) Check corruption in the border management agencies, issue of work permits since because of the operation of push and pull factor migration from Bangladesh into India cannot be fully curtailed. Indian government should try to regulate the migration. India represents a big economy which offers economic opportunities to citizens of other countries like Nepal. India can extend similar benefits to Bangladeshi"s citizens while checking illegal migration, also GoI can regulate the numbers of Bangladeshi seeking employment in India. Also, such an initiative will result in generating goodwill for India in Bangladesh and augments its soft power. The recent Constitutional Amendment Act (CAA) and National Registrar of Citizen (NRC) is a possible deterrent in the ties, diminishing the social and political capital between the nation and thus fueling anti-India sentiments across the masses , political parties and the radical forces. Bangladesh is critical for India"s security and global ambitions including regional integrationin the South Asian neighbourhood and checking China"s regional expansionism. Thus, further efforts should continue to finalise the agreements in areas such as connectivity, energy, defence, anti-terror cooperation , humanitarian and cultural cooperation, water sharing etc.
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##Question:Critically analyse if India Bangladesh relations have entered a golden phase . (250 words/15 marks)##Answer:Approach A brief introduction explaining thebackground of India-Bangladesh relation Elaborating t he Phases in IndiaBangladesh relation The major irritants in the India and Bangladesh relations and solutions Conclusion Answer The Phases in IndiaBangladesh relation Despite India’s primary role in the creation of Bangladesh and establishing the first democratic government in independent Bangladesh with support of the leader of the Awami League. Unlike China, there exist nobipartisan consensus vis a visIndiaBangladesh relation. India Bangladesh relations improve when Awami leagues are in power and deteriorate when BNP comes topower. It is in this context we can study India-Bangladesh relations in thefollowing four phases. First Phase: 1975-1991 Goodrelation withBangladesh, In1972India andBangladeshTreaty of peace and friendship under Mujibur Rehman government. Bangladeshi Nationalist Party (BNP) came into power after his assassination in 1975(emphasis on Islamic Identity, also under a militarygovernment we did not have good relations (harboured an anti-India attitude, part of erstwhile unified Pakistan). Second Phase: 1991-1996 Highlights of the phase - Democracy returns - BNPcomes to power.1996- 2001( Awami league ( Zia-ul-Haq ) - Ganga sharing agreement. Third Phase: 2001-2006 One of the worst phase (Insurgent groupsfrom North East found safe havenduring BNP regime ) Fourth Phase: 2008 - Present times -Awami League came to power with markedimprovement,so much so that Indian PM hascommented that India’srelations have entered a golden phase High point in India’sBangladesh relationship -Maritime Boundaryagreement (2014),LandBoundary agreement (2015).LandBoundary agreement (2015)The pact on thisagreement was entered in 1974; 2001 a protocol to the pact was signed but it did not get the necessary support in the Parliament finally in 2015, there wassuccessfulimplementation of the Land Boundary agreement (It resolved three-issue - un-demarcated land border (several rivers with shifting courses of river that are present alongIndia-Bangladesh border ) between the two countries, it resolved the issue of adverse possession and resolved the issue of enclaves ). Rail and road connectivity have improved between the two countries , examplelaunch of Kolkata Khulna AC Bandhan express, Padma multipurpose bridge, Ankhura Agartala Rail link have drasticallyoverhauled the connectivity between the two countries. During the recent PM Shiekh Hasina visit the two countries agreed for earlyimplementation of BBIN initiatives for movement of goods and passengers between the member"scountries who are willing or to work towards a bilateral IndiaBangladesh MotorVehicle agreement as appropriate. Issue ofCoastal shipping in being looked into - the use of Chatogram and Mongla port for the movement of goods to and fromIndiaparticularly fromNorth-Eastern India has been agreed. (October 2019) The two countries are working towards strengthening defence cooperation , In the past few years, there has been significant progress in Defence Cooperation marked by a reciprocal visit by the Chiefs of Armed forces, participation in jointmilitaryexercises. SAMPRITI (Jointexcessive to counter-terrorism), MILAN (Between navies).During 2017 visit of PMSheikhHasina - MoU on the framework of defence cooperation was signed. India extended a line of credit of US Dollar - 500 million for purchase of defenceequipment from India. In 2019- Both sides have noted the progress made in finalisation of an MoU on the establishment of a Coastalsurveillance radarssystem in Bangladesh. Cooperation against insurgency in India- Bangladesh since the coming of Shiek Hasinagovernment in power in 2008 acted on various insurgentgroups, which had found safe haven inBangladesh. Since then Bangladeshi adopted the policy of zero tolerance of terrorism. Thishelped in the arrest of the leaders of Northern Eastern Region (NER)- ULFA (Ultra liberation front of Assam ) and NDFB. Bangladesh has emerged as India’s biggest tradingpartner in South Asia with an annual bilateral trade of more than 9B$ and informal trade of 8-9B$ across the porous border.New areas of cooperation have emerged between the two countries- India,Bangladesh and Russia have signed a tripartite agreement fordeveloping Rooppur Nuclear Plant in Bangladesh. With this spectacular victory of Awami League led by the incumbent PMfor the third term hasprovidedIndia andBangladesh an opportunity tocement their relations. In this context, the two countries have decided to chalk out a forward-lookingroadmap“ with the aim to make the progress achieved in the bilateralrelationsirreversible“ During the 2019 Sheikh Hasina visit to India, India -Bangladesh relations were referred to as “ Model good neighbourliness“ in context of the multifaceted cooperation on bothconventional areas (health, environment, culture, people to people relation andnon-conventional areas (maritimecooperation, peaceful use ofnuclear energy )). However, there are irritants in the India-Bangladesh relations Irritants forBangladesh Adverse BoT (Balance of Trade - 9B$ of which Bangladesh exports about 1B$ worth of goods, GoI - South Asia Free tradeagreement (SAFTA)- duty-free access to Bangladeshi exports, construct an SEZ inBangladesh whereby Indian Manufacturing companies will be encouraged to start there operations) RohingyaIssue (Bangladesh isproviding refuge to lakhs of Rohingyas (Muslimspopulation of Rakhine state ofMyanmar, Bangladesh want the Indiangovernment topush pressure onMyanmar, to get back Rohingyas but the GoI is reluctant to pressuriseMyanmar for the fear ofpushing it towards China. The GoI hasprovided humanitarian aid in the form oftranches of food tohelpBangladesh meet the food requirement of the refugee population ) River Water SharingAgreement especiallywrt to Teesta river and also Ganga(Over 54 rivers only Ganga and Ad-hoc Teesta river water agreement, Ganga wateragreement signed in the context of the construction of Farakka Barrage(Causing draughts in Bangladesh). Thisagreement is only valid for the leanperiod of the river from the month of January till May.Whenever Ganga river will carry less than 70thousand cusecs of water then there will be equal sharing of the river sharingbetween India and Bangladesh. Whenever Ganga river will carry 70thousand or mare cusecs of water India will reserve for itself 40 thousand cusecs and rest will flow into Bangladesh. (This agreement is valid only for 30 years) . Bangladeshcriticises this agreement based on outdated data- it rarely crosses 70 thousand cusecs during the lean period-revision of the agreement. Ad-hoc Teesta river water agreement (75% of river water of Teesta is shared between the twocountry -39% India and 36% Bangladesh. Theremains 25 % of the water will flow freely into theBay of Bengal.Bangladesh demands equitable sharing of the river water of Teesta. India’s point of view - 71% of thelength of theTeesta river and 86% of its watershed area is present in Area thus according to International norms,Bangladesh as per the Ad-hoc Agreement inreceiving more than fairshare of waters ) Solutions -Whatshould India do- Recognising the genuineneed of Bangladesh (Agrarian economy) India should agree to equitable sharing of the river water withBangladesh. In turn, India cannegotiate a permanent transit treaty to overcome its Chicken neckdilemma Irritants for India Growing Radicalisation -Its a new issue of concern, radicalgroups like a Jamaat-i-Islami, HUJI, HUJI B are present in Bangladeshwith fuel anti-India sentiment.India fears therepropaganda could spill across the borders and radicalise Indian youth. China inBangladesh - Thereexists a bipartisan consensus vis-a-vis relations with China. China is Bangladesh"s biggest supplier of arms, recently Bangladeshpurchased two submarines from China. China is the only country withwhich Bangladesh has a formal defence cooperation agreement. I ssue of Illegal migration -According to rough estimates, it is suggested that more than 20 million Bangladeshi are illegally living in India. Reasons - Push (Agrarian country facing agrarian distress and the high density of population, insufficient job opportunities, radicalisation of societies, poverty and hunger) and Pull factor (Prospect of better job opportunities, better living conditions) corruption among border management, porous borders,cultural affinity and cross border kinship relations. Consequences - Create pressure in already limited resources, deterioration of law and order (At times Indian Muslim Bengalis are targetted because of suspicion of them being illegal migrants). Fear of democratic inversion as happened in the case of Tripura following the migration of millions during the 1971 wars. Illegal Migrants by enlisting themselves in the voter list get a chance to influence the policies of the government of the country. Steps that have been taken - 1. Enactment of certain legislation to identify and push back illegal Bangladeshi migrant but the Government of Bangladesh does not accept the scale of illegal migration from it to India. It becomes difficult to establish to identify illegal migrants, with sufficient documentary proof to be Bangladeshi nationals. 2. Border Fencing -Fence the borders with live electric wires it could not check illegal migration into India, also since the borders are densely populated as a result, the government of India could not create internationally mandated no man"s land along such fences. Solutions (Also referred to as India"sMexicoProblem ) Check corruption in the border management agencies, issue of work permits since because of the operation of push and pull factor migration from Bangladesh into India cannot be fully curtailed. Indian government should try to regulate the migration. India represents a big economy which offers economic opportunities to citizens of other countries like Nepal. India can extend similar benefits to Bangladeshi"s citizens while checking illegal migration, also GoI can regulate the numbers of Bangladeshi seeking employment in India. Also, such an initiative will result in generating goodwill for India in Bangladesh and augments its soft power. The recent Constitutional Amendment Act (CAA) and National Registrar of Citizen (NRC) is a possible deterrent in the ties, diminishing the social and political capital between the nation and thus fueling anti-India sentiments across the masses , political parties and the radical forces. Bangladesh is critical for India"s security and global ambitions including regional integrationin the South Asian neighbourhood and checking China"s regional expansionism. Thus, further efforts should continue to finalise the agreements in areas such as connectivity, energy, defence, anti-terror cooperation , humanitarian and cultural cooperation, water sharing etc.
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What do you understand by work culture? As the leader of an organisationwhat measures would you take toimprove the same? (150 words/ 10 marks)
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Refers to Culture at work In relevance to an organization Good and positive work culture Work must be guided by ethics Work ethics is prerequisite for work culture Walton"s work culture: Develop capacities, habits and other behavioral patterns that characterize the dynamics of the organization, Dynamics of the human relationship of that organization It depends on moral values and the ethical sense of employees and organization Cognitive values must be in sync with organizational values Demands normative understanding at workplace The manifestation of work culture forces which develops human being socially, culturally and economically Progressive work culture Work Culture in India Manmohan Singh - " Chalta hai" attitude Narendra Modi - "Mera kya Mujhe kya" attitude 14th July 2013: 52% working profe Important needed characteristics of work culture in India Discipline Teamwork and cooperation Communication and consultation delegation of authority Flexibility Sense of belongingness Psychological safety Cultivating charismatic leadership Emphasis on a realistic plan To be fair but firm in dealing with subordinate Discourage overemphasis on hierarchical relation or vertical relation The relevance of "matrix organization" Vertical Relationship To encourage women participation Women participation- women are considered the custodian of ethics and morality and they can ensure positive work culture Women and work culture They are multitasking They can cement the relationship Gender bureaucracy: sufficient participation of women in bureaucracy Recent Judgement on Supreme court allowing women to take permanent deputation in army
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##Question:What do you understand by work culture? As the leader of an organisationwhat measures would you take toimprove the same? (150 words/ 10 marks)##Answer:Refers to Culture at work In relevance to an organization Good and positive work culture Work must be guided by ethics Work ethics is prerequisite for work culture Walton"s work culture: Develop capacities, habits and other behavioral patterns that characterize the dynamics of the organization, Dynamics of the human relationship of that organization It depends on moral values and the ethical sense of employees and organization Cognitive values must be in sync with organizational values Demands normative understanding at workplace The manifestation of work culture forces which develops human being socially, culturally and economically Progressive work culture Work Culture in India Manmohan Singh - " Chalta hai" attitude Narendra Modi - "Mera kya Mujhe kya" attitude 14th July 2013: 52% working profe Important needed characteristics of work culture in India Discipline Teamwork and cooperation Communication and consultation delegation of authority Flexibility Sense of belongingness Psychological safety Cultivating charismatic leadership Emphasis on a realistic plan To be fair but firm in dealing with subordinate Discourage overemphasis on hierarchical relation or vertical relation The relevance of "matrix organization" Vertical Relationship To encourage women participation Women participation- women are considered the custodian of ethics and morality and they can ensure positive work culture Women and work culture They are multitasking They can cement the relationship Gender bureaucracy: sufficient participation of women in bureaucracy Recent Judgement on Supreme court allowing women to take permanent deputation in army
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What are the harmful effects of mercury? Discuss the important provisions of the Minamata Convention to regulate the use of mercury worldwide? ( 150 words | 10 marks )
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Approach- Discuss the effects of mercury And then highlight out the important provisions of Minamata convention for the regulation of mercury Then, Conclude briefly Answer- Mercury is considered byWHO as one of the top ten chemicals or groups of chemicalsof amajor public health concern as exposure to mercury – even small amounts – may cause serious health/environment problems, and is a threat to the development of the child in utero and early in life. Some of the Harmful Effects of Mercury are : On Human Health- Deteriorates nervous system Impairs hearing, speech, vision, and gait Causes involuntary muscles movement Corrodes Skin and Mucous membranes Causes chewing and swelling to become difficult On Environment- It leads to mercury pollution-Bioaccumulation & Biomagnificationof methylmercury.For example, large predatory fish are more likely to have high levels of mercury as a result of eating much smaller fish that have acquired mercury through the ingestion of plankton. Fish-consuming wildlife such as loons, eagles, and otters are also at risk from mercury contamination. Reproductive problems are the primary concern for birds sufferingfrom mercury poisoning. Other mercury effects in birds and mammals include liver damage, kidney damage, and neurobehavioral effects. The Minamata Convention on Mercury is a global treaty to protect human health and the environmentfrom the adverse effects of mercury. The Minamata Convention entered into force on 16 August 2017 ,on the 90th day after the date of deposit of the 50th instrument of ratification, acceptance, approval or accession. The Convention draws attention to a global and ubiquitous metal that, while naturally occurring, has broad uses in everyday objects and is released to the atmosphere, soil, and water from a variety of sources.Controlling the anthropogenic releases of mercury throughout its lifecyclehas been a key factor in shaping the obligations under the Convention. Major highlights of the Minamata Convention include: Reduce and where feasible eliminate the use and release of mercury from artisanal and small-scale gold mining (ASGM). Control mercury air emissions from coal-fired power plants, coal-fired industrial boilers, certain non-ferrous metals production operations, waste incineration, and cement production. Phase-out or take measures to reduce mercury use in certain products such as batteries, switches, lights, cosmetics, pesticides and measuring devices, and create initiatives to reduce the use of mercury in dental amalgam. Phase-out or reduce the use of mercuryin manufacturing processes such as Chlor-alkali production, vinyl chloride monomer production, and acetaldehyde production. In addition, the Conventionaddresses the supply and trade of mercury;safer storage and disposal,andstrategies to address contaminated sites. The Convention includes provisions for technical assistance, information exchange, public awareness, and research and monitoring. It also requires Parties to report on measures taken to implement certain provisions. The Convention will beperiodically evaluatedto assessits effectiveness at meeting its objective of protecting human health and the environment from mercury pollution. The Minamata Convention on Mercury is an opportunity for the global community to address this mounting problem before it gets worse . Over the next decades, implementation of this international agreement will help reduce mercury pollution from the specific human activities responsible for the most significant mercury releases to the environment.
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##Question:What are the harmful effects of mercury? Discuss the important provisions of the Minamata Convention to regulate the use of mercury worldwide? ( 150 words | 10 marks )##Answer:Approach- Discuss the effects of mercury And then highlight out the important provisions of Minamata convention for the regulation of mercury Then, Conclude briefly Answer- Mercury is considered byWHO as one of the top ten chemicals or groups of chemicalsof amajor public health concern as exposure to mercury – even small amounts – may cause serious health/environment problems, and is a threat to the development of the child in utero and early in life. Some of the Harmful Effects of Mercury are : On Human Health- Deteriorates nervous system Impairs hearing, speech, vision, and gait Causes involuntary muscles movement Corrodes Skin and Mucous membranes Causes chewing and swelling to become difficult On Environment- It leads to mercury pollution-Bioaccumulation & Biomagnificationof methylmercury.For example, large predatory fish are more likely to have high levels of mercury as a result of eating much smaller fish that have acquired mercury through the ingestion of plankton. Fish-consuming wildlife such as loons, eagles, and otters are also at risk from mercury contamination. Reproductive problems are the primary concern for birds sufferingfrom mercury poisoning. Other mercury effects in birds and mammals include liver damage, kidney damage, and neurobehavioral effects. The Minamata Convention on Mercury is a global treaty to protect human health and the environmentfrom the adverse effects of mercury. The Minamata Convention entered into force on 16 August 2017 ,on the 90th day after the date of deposit of the 50th instrument of ratification, acceptance, approval or accession. The Convention draws attention to a global and ubiquitous metal that, while naturally occurring, has broad uses in everyday objects and is released to the atmosphere, soil, and water from a variety of sources.Controlling the anthropogenic releases of mercury throughout its lifecyclehas been a key factor in shaping the obligations under the Convention. Major highlights of the Minamata Convention include: Reduce and where feasible eliminate the use and release of mercury from artisanal and small-scale gold mining (ASGM). Control mercury air emissions from coal-fired power plants, coal-fired industrial boilers, certain non-ferrous metals production operations, waste incineration, and cement production. Phase-out or take measures to reduce mercury use in certain products such as batteries, switches, lights, cosmetics, pesticides and measuring devices, and create initiatives to reduce the use of mercury in dental amalgam. Phase-out or reduce the use of mercuryin manufacturing processes such as Chlor-alkali production, vinyl chloride monomer production, and acetaldehyde production. In addition, the Conventionaddresses the supply and trade of mercury;safer storage and disposal,andstrategies to address contaminated sites. The Convention includes provisions for technical assistance, information exchange, public awareness, and research and monitoring. It also requires Parties to report on measures taken to implement certain provisions. The Convention will beperiodically evaluatedto assessits effectiveness at meeting its objective of protecting human health and the environment from mercury pollution. The Minamata Convention on Mercury is an opportunity for the global community to address this mounting problem before it gets worse . Over the next decades, implementation of this international agreement will help reduce mercury pollution from the specific human activities responsible for the most significant mercury releases to the environment.
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मानसून से आप क्या समझते है ? भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सम्बन्ध में धरातलीय वायुदाब तथा पवनें एवं जेट स्ट्रीम की अवधारणाओं पर सचित्र चर्चा कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) What do you understand by monsoon? Discuss the concepts of surface air pressure and winds and jet stream in relation to the origin of Indian monsoon with the help of diagram. (10 marks / 150-200 words)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत मानसून की अवधारणा को समझाते हुए कीजिये | इसके पश्चात मानसून उत्पत्ति की धरातलीय वायुदाब तथा पवनें से सम्बन्धित अवधारणा को बताइये | अंत में जेट स्ट्रीम की अवधारणा को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - मानसून मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है, वर्ष भर में पवनों के प्रतिरूप में होने वाला ऋतुवत प्रत्यावर्तन | इसके अंतर्गत पवनें वर्ष में लगभग छह महीने तक एक दिशा में तथा छः महीने तक ठीक विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं | यह मानसूनी जलवायु का विशिष्ट लक्षण है | मानसून एक जटिल मौसमी परिघटना है | मौसम विज्ञान के विशेषज्ञों ने मानसून की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक अवधारणायें विकसित की हैं | मानसून की उत्पत्ति से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणायें निम्नलिखित हैं- भारतीय मानसून की उत्पत्ति से सम्बंधित अवधारणायें - धरातलीय वायुदाब तथा पवनें उत्तरी गोलार्द्ध में शीत ऋतु के दौरान मध्य एवं पश्चिमी एशिया में उच्च वायुदाब की स्थिति विकसित होती है | इस उच्च वायुदाब केंद्र से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ-साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है | मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली ये धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती हैं | ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर-पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती हैं | लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति स्थायी नहीं है | कई बार तो इसकी स्थिति खिसककर पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुँच जाती है | परिणामस्वरुप मध्य गंगा-घाटी तक सम्पूर्ण उत्तर-पश्चिमी तथा उत्तरी भारत इन शुष्क उत्तरी-पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है | जेट स्ट्रीम की भूमिका शीत ऋतु में उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम तिब्बत के पठार द्वारा दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है | उत्तरी शाखा 20 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत होती है | तिब्बत के पठार पर विकसित प्रतिचक्रवात से अलग हुई शाखा, ऊष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रायद्वीप के ऊपर प्रवाहित होती है | यह जेट स्ट्रीम हिन्द महासागर में नीचे की ओर अवतलित होती है तथा यहाँ विकसित उच्च दाब प्रकोष्ठ की तीव्रता में वृद्धि करती है | यह उच्च दाब प्रकोष्ठ"मस्करिन हाई"के रूप में जाना जाता है | इस उच्च दाब प्रकोष्ठ के कारण ही समुद्र की ओर से आने वाली पवनें भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में विकसित ताप प्रेरित निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होने लगती है | विषुवत रेखा को पार करने के पश्चात इन पवनों की दिशा दक्षिण-पश्चिम हो जाती है तथा इन दक्षिण-पश्चिमी पवनों को दक्षिण-पश्चिमी ग्रीष्म मानसून के रूप में जाना जाता है | सोमाली जेट स्ट्रीम - निम्न स्तर, केवल गर्मियों में दिखाई देते हैं |
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##Question:मानसून से आप क्या समझते है ? भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सम्बन्ध में धरातलीय वायुदाब तथा पवनें एवं जेट स्ट्रीम की अवधारणाओं पर सचित्र चर्चा कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) What do you understand by monsoon? Discuss the concepts of surface air pressure and winds and jet stream in relation to the origin of Indian monsoon with the help of diagram. (10 marks / 150-200 words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत मानसून की अवधारणा को समझाते हुए कीजिये | इसके पश्चात मानसून उत्पत्ति की धरातलीय वायुदाब तथा पवनें से सम्बन्धित अवधारणा को बताइये | अंत में जेट स्ट्रीम की अवधारणा को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - मानसून मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है, वर्ष भर में पवनों के प्रतिरूप में होने वाला ऋतुवत प्रत्यावर्तन | इसके अंतर्गत पवनें वर्ष में लगभग छह महीने तक एक दिशा में तथा छः महीने तक ठीक विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं | यह मानसूनी जलवायु का विशिष्ट लक्षण है | मानसून एक जटिल मौसमी परिघटना है | मौसम विज्ञान के विशेषज्ञों ने मानसून की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक अवधारणायें विकसित की हैं | मानसून की उत्पत्ति से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणायें निम्नलिखित हैं- भारतीय मानसून की उत्पत्ति से सम्बंधित अवधारणायें - धरातलीय वायुदाब तथा पवनें उत्तरी गोलार्द्ध में शीत ऋतु के दौरान मध्य एवं पश्चिमी एशिया में उच्च वायुदाब की स्थिति विकसित होती है | इस उच्च वायुदाब केंद्र से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ-साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है | मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली ये धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती हैं | ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर-पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती हैं | लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति स्थायी नहीं है | कई बार तो इसकी स्थिति खिसककर पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुँच जाती है | परिणामस्वरुप मध्य गंगा-घाटी तक सम्पूर्ण उत्तर-पश्चिमी तथा उत्तरी भारत इन शुष्क उत्तरी-पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है | जेट स्ट्रीम की भूमिका शीत ऋतु में उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम तिब्बत के पठार द्वारा दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है | उत्तरी शाखा 20 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत होती है | तिब्बत के पठार पर विकसित प्रतिचक्रवात से अलग हुई शाखा, ऊष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रायद्वीप के ऊपर प्रवाहित होती है | यह जेट स्ट्रीम हिन्द महासागर में नीचे की ओर अवतलित होती है तथा यहाँ विकसित उच्च दाब प्रकोष्ठ की तीव्रता में वृद्धि करती है | यह उच्च दाब प्रकोष्ठ"मस्करिन हाई"के रूप में जाना जाता है | इस उच्च दाब प्रकोष्ठ के कारण ही समुद्र की ओर से आने वाली पवनें भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में विकसित ताप प्रेरित निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होने लगती है | विषुवत रेखा को पार करने के पश्चात इन पवनों की दिशा दक्षिण-पश्चिम हो जाती है तथा इन दक्षिण-पश्चिमी पवनों को दक्षिण-पश्चिमी ग्रीष्म मानसून के रूप में जाना जाता है | सोमाली जेट स्ट्रीम - निम्न स्तर, केवल गर्मियों में दिखाई देते हैं |
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What are the harmful effects of mercury? Discuss the important provisions of the Minamata Convention to regulate the use of mercury worldwide? ( 150 words | 10 marks )
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Approach- Discuss the effects of mercury And then highlight out the important provisions of Minamata convention for the regulation of mercury Then, Conclude briefly Answer- Mercury is considered by WHO as one of the top ten chemicals or groups of chemicals of a major public health concern as exposure to mercury – even small amounts – may cause serious health problems, and is a threat to the development of the child in utero and early in life. Some of the Harmful Effects of Mercury are : On Human Health- Deteriorates nervous system Impairs hearing, speech, vision, and gait Causes involuntary muscles movement Corrodes Skin and Mucous membranes Causes chewing and swelling to become difficult On Environment- It leads to mercury pollution- Bioaccumulation & Biomagnification of methylmercury. For example, large predatory fish are more likely to have high levels of mercury as a result of eating much smaller fish that have acquired mercury through the ingestion of plankton. Fish-consuming wildlife such as loons, eagles, and otters are also at risk from mercury contamination. Reproductive problems are the primary concern for birds suffering from mercury poisoning. Other mercury effects in birds and mammals include liver damage, kidney damage, and neurobehavioral effects. The Minamata Convention on Mercury is a global treaty to protect human health and the environment from the adverse effects of mercury. The Minamata Convention entered into force on 16 August 2017, on the 90th day after the date of deposit of the 50th instrument of ratification, acceptance, approval or accession. The Convention draws attention to a global and ubiquitous metal that, while naturally occurring, has broad uses in everyday objects and is released to the atmosphere, soil, and water from a variety of sources. Controlling the anthropogenic releases of mercury throughout its lifecycle has been a key factor in shaping the obligations under the Convention. Major highlights of the Minamata Convention include: Reduce and where feasible eliminate the use and release of mercury from artisanal and small-scale gold mining (ASGM). Control mercury air emissions from coal-fired power plants, coal-fired industrial boilers, certain non-ferrous metals production operations, waste incineration, and cement production. Phase-out or take measures to reduce mercury use in certain products such as batteries, switches, lights, cosmetics, pesticides and measuring devices, and create initiatives to reduce the use of mercury in dental amalgam. Phase-out or reduce the use of mercury in manufacturing processes such as Chlor-alkali production, vinyl chloride monomer production, and acetaldehyde production. In addition, the Convention addresses the supply and trade of mercury ; safer storage and disposal, and strategies to address contaminated sites. The Convention includes provisions for technical assistance, information exchange, public awareness, and research and monitoring. It also requires Parties to report on measures taken to implement certain provisions. The Convention will be periodically evaluated to assess its effectiveness at meeting its objective of protecting human health and the environment from mercury pollution. The Minamata Convention on Mercury is an opportunity for the global community to address this mounting problem before it gets worse. Over the next decades, implementation of this international agreement will help reduce mercury pollution from the specific human activities responsible for the most significant mercury releases to the environment.
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##Question:What are the harmful effects of mercury? Discuss the important provisions of the Minamata Convention to regulate the use of mercury worldwide? ( 150 words | 10 marks )##Answer:Approach- Discuss the effects of mercury And then highlight out the important provisions of Minamata convention for the regulation of mercury Then, Conclude briefly Answer- Mercury is considered by WHO as one of the top ten chemicals or groups of chemicals of a major public health concern as exposure to mercury – even small amounts – may cause serious health problems, and is a threat to the development of the child in utero and early in life. Some of the Harmful Effects of Mercury are : On Human Health- Deteriorates nervous system Impairs hearing, speech, vision, and gait Causes involuntary muscles movement Corrodes Skin and Mucous membranes Causes chewing and swelling to become difficult On Environment- It leads to mercury pollution- Bioaccumulation & Biomagnification of methylmercury. For example, large predatory fish are more likely to have high levels of mercury as a result of eating much smaller fish that have acquired mercury through the ingestion of plankton. Fish-consuming wildlife such as loons, eagles, and otters are also at risk from mercury contamination. Reproductive problems are the primary concern for birds suffering from mercury poisoning. Other mercury effects in birds and mammals include liver damage, kidney damage, and neurobehavioral effects. The Minamata Convention on Mercury is a global treaty to protect human health and the environment from the adverse effects of mercury. The Minamata Convention entered into force on 16 August 2017, on the 90th day after the date of deposit of the 50th instrument of ratification, acceptance, approval or accession. The Convention draws attention to a global and ubiquitous metal that, while naturally occurring, has broad uses in everyday objects and is released to the atmosphere, soil, and water from a variety of sources. Controlling the anthropogenic releases of mercury throughout its lifecycle has been a key factor in shaping the obligations under the Convention. Major highlights of the Minamata Convention include: Reduce and where feasible eliminate the use and release of mercury from artisanal and small-scale gold mining (ASGM). Control mercury air emissions from coal-fired power plants, coal-fired industrial boilers, certain non-ferrous metals production operations, waste incineration, and cement production. Phase-out or take measures to reduce mercury use in certain products such as batteries, switches, lights, cosmetics, pesticides and measuring devices, and create initiatives to reduce the use of mercury in dental amalgam. Phase-out or reduce the use of mercury in manufacturing processes such as Chlor-alkali production, vinyl chloride monomer production, and acetaldehyde production. In addition, the Convention addresses the supply and trade of mercury ; safer storage and disposal, and strategies to address contaminated sites. The Convention includes provisions for technical assistance, information exchange, public awareness, and research and monitoring. It also requires Parties to report on measures taken to implement certain provisions. The Convention will be periodically evaluated to assess its effectiveness at meeting its objective of protecting human health and the environment from mercury pollution. The Minamata Convention on Mercury is an opportunity for the global community to address this mounting problem before it gets worse. Over the next decades, implementation of this international agreement will help reduce mercury pollution from the specific human activities responsible for the most significant mercury releases to the environment.
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पूँजी पर्याप्तता अनुपात से आप क्या समझते हैं? पूँजी पर्याप्तता अनुपात के सन्दर्भ में निर्धारित किये गए बेसल 3 मानदंडों को रेखांकित कीजिये| (10 अंक, 150 से 200 शब्द) What do you understand by Capital Adequacy Ratio? Underline the Basel 3 criteria set in the context of Capital Adequacy Ratio. (10 Marks, 150 to 200 words)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में पूँजी पर्याप्तता अनुपात को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग मेंपूँजी पर्याप्तता अनुपात के सन्दर्भ में निर्धारित किये गए बेसल 3 मानदंडों को रेखांकित कीजिये| 3- अंतिम में उपरोक्त मानदंडों के सन्दर्भ में RBI के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| पूँजी पर्याप्तता अनुपात बेसल मानकों का केंद्र बिंदु है| इसे CAR के रूप में भी जाना जाता है| CAR को पूँजी को जोखिम भारित परिसंपत्ति से विभाजित करके निकालते हैं अर्थात यह पूँजी और जोखिम भारित परिसंपत्ति का अनुपात होता है| CAR जोखिमपूर्ण ऋणों के सापेक्ष पर्याप्त पूँजी धारण का निर्देश करता है| कोई बैंक दिवालिया तभी होता है जब उसकी स्वामित्व पूँजी समाप्त हो जाए| अतः जोखिम को कवर करने के लिए ऋण बढाने पर पूँजी बढ़ाना आवश्यक होता है| यदि अधिक जोखिमपूर्ण ऋण दिया जाता है तो उसी अनुपात में पूँजी बढ़ाना आवश्यक होगा| किसी ऋण के जोखिम भार का निर्धारण RBI द्वारा किया जाता है| RBI के दिशानिर्देशानुसार CAR कम से कम 9 % होना चाहिए| इस तरह से पूँजी पर्याप्तता अनुपात बैंकों की वित्तीय स्थिरता के लिए आवश्यक है| अतः बेसल 3 मानदंडों के अंतर्गत इसके सन्दर्भ में महत्वपूर्ण बदलाव किये गए हैं| बेसल 3 मानदंड बेसल 3 मानदंडों को वर्ष 2010 में अमेरिका के सब प्राइम संकट के परिप्रेक्ष्य में लाया गया था इसमें पूँजी पर्याप्तता अनुपात के संदर्भ में कुछ परिवर्तन किये गए है, और जोखिम भारित परिसंपत्ति के प्रतिशत के रूप में पूँजी की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयास किये गए सर्वाधिक गुणवत्तापूर्ण पूँजी अनुपात को लगभग दो गुना कर दिया गया यह CET-1(बफर) के रूप में जोखिम भारित पूँजी को 2% से बढ़ा कर 4.5 % करके इसके महत्त्व को बढाया गया , भारत में RBI ने इसे 5.5% निर्धारित किया है टियर 1 पूँजी को 4% से बढ़ा कर 6 % कर कर इसके महत्त्व को बढाया गया| भारत में RBI ने इसे 7 % निर्धारित किया है कुल पूँजी(T 2) को बेसल 2 मानदंडों के बराबर रखते हुए 8 % ही रहने दिया गया और इसके महत्त्व को कम कर दिया गया| भारत में RBI ने इसे 9% निर्धारित किया है बेसल 3 के अंतर्गत एक जोखिम बफर का प्रावधान किया गया है| इसके अंतर्गत RBI, CET-1 के रूप में जोखिम भारित पूँजी(RWA) के 2.5 % तक रखा जाता है| RBI तनाव/संकट की स्थिति में इस बफर को बैंकों द्वारा कम किया जा सकता है परन्तु ऐसे में बैंकों पर कुछ प्रतिबन्ध होंगे जैसे कि लाभांश वितरण, कर्मचारियों को बोनस आदि नहीं दिया जा सकेगा| बेसल 3 द्वारा अमेरिकी सबप्राइम संकट को ध्यान में रखते हुए एक अन्य बफर के रूप में काउंटर साइक्लिकल बफर बनाया गया है, बैंकों द्वारा बहुत अधिक ऋण देने की स्थिति में RBI द्वारा इस काउंटर साइक्लिकल बफर को CET-1 के रूप में जोखिम भारित पूँजी(RWA) के 0 से 2.5 % तक लगाया जा सकता है सब प्राइम संकट के दौरान लेहमेन ब्रदर्स के दिवालिया होने और वित्तीय प्रणाली के चरमरा जाने के उदाहरण को देखते हुए बेसल 3 द्वारा प्रणालीगत महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान(SIFI) के लिए कुछ अलग मानक बनाये है| इनके लिए पूँजी और निरीक्षण के उच्च मानदंड निर्धारित किये गए RBI ने इसी के अनुरूप घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान(DSIFI) निर्धारित किये गए हैं इसके अंतर्गत SBI, ICICI और HDFC को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान घोषित किया गया है| बेसल 3 मानदंडों के अनुसार बैंकों को पर्याप्त तरलता कवरेज रेशियो (LCR) रखना आवश्यक है इसके अनुसार बैंकों के पास संकट के 30 दिन में होने वाली नकद निकासी के बराबर तरल संपत्ति होनी चाहिए, इसमें स्वर्ण, सरकारी प्रतिभूति आदि को रखा जा सकता है| SLR साख नियंत्रण उपाय है जबकि LCR बैंक को स्थिर बनाने के लिए आवश्यक तरलता के सन्दर्भ में प्रयुक्त अवधारणा है| अमेरिका और यूरोप में बेसल 3 मानदंडों को 2013 से शुरू करते हुए 2019 तक लागू कर लिया जाना था| RBI द्वारा 2013 से 2018 के मध्य बेसल 3 मानदंडों को लागू करने की योजना बनायी गयी थी किन्तु NPA की समस्या के कारण अंश पूँजी की कमी को देखते हुए RBI ने 2020 तक लागू करने का आश्वासन दिया है|जब NPA बढ़ेंगे तो अंश पूँजी प्रोविजनिंग में चली जाती है इससे अंश पूँजी में कमी आती है और पूँजी बढाने का दबाव बढ़ता है| इसी सन्दर्भ में RBI ने बैंकों का पुनर्पूंजीकरण करने और NPA को कम करने के प्रयास किये हैं|
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##Question:पूँजी पर्याप्तता अनुपात से आप क्या समझते हैं? पूँजी पर्याप्तता अनुपात के सन्दर्भ में निर्धारित किये गए बेसल 3 मानदंडों को रेखांकित कीजिये| (10 अंक, 150 से 200 शब्द) What do you understand by Capital Adequacy Ratio? Underline the Basel 3 criteria set in the context of Capital Adequacy Ratio. (10 Marks, 150 to 200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में पूँजी पर्याप्तता अनुपात को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग मेंपूँजी पर्याप्तता अनुपात के सन्दर्भ में निर्धारित किये गए बेसल 3 मानदंडों को रेखांकित कीजिये| 3- अंतिम में उपरोक्त मानदंडों के सन्दर्भ में RBI के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| पूँजी पर्याप्तता अनुपात बेसल मानकों का केंद्र बिंदु है| इसे CAR के रूप में भी जाना जाता है| CAR को पूँजी को जोखिम भारित परिसंपत्ति से विभाजित करके निकालते हैं अर्थात यह पूँजी और जोखिम भारित परिसंपत्ति का अनुपात होता है| CAR जोखिमपूर्ण ऋणों के सापेक्ष पर्याप्त पूँजी धारण का निर्देश करता है| कोई बैंक दिवालिया तभी होता है जब उसकी स्वामित्व पूँजी समाप्त हो जाए| अतः जोखिम को कवर करने के लिए ऋण बढाने पर पूँजी बढ़ाना आवश्यक होता है| यदि अधिक जोखिमपूर्ण ऋण दिया जाता है तो उसी अनुपात में पूँजी बढ़ाना आवश्यक होगा| किसी ऋण के जोखिम भार का निर्धारण RBI द्वारा किया जाता है| RBI के दिशानिर्देशानुसार CAR कम से कम 9 % होना चाहिए| इस तरह से पूँजी पर्याप्तता अनुपात बैंकों की वित्तीय स्थिरता के लिए आवश्यक है| अतः बेसल 3 मानदंडों के अंतर्गत इसके सन्दर्भ में महत्वपूर्ण बदलाव किये गए हैं| बेसल 3 मानदंड बेसल 3 मानदंडों को वर्ष 2010 में अमेरिका के सब प्राइम संकट के परिप्रेक्ष्य में लाया गया था इसमें पूँजी पर्याप्तता अनुपात के संदर्भ में कुछ परिवर्तन किये गए है, और जोखिम भारित परिसंपत्ति के प्रतिशत के रूप में पूँजी की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयास किये गए सर्वाधिक गुणवत्तापूर्ण पूँजी अनुपात को लगभग दो गुना कर दिया गया यह CET-1(बफर) के रूप में जोखिम भारित पूँजी को 2% से बढ़ा कर 4.5 % करके इसके महत्त्व को बढाया गया , भारत में RBI ने इसे 5.5% निर्धारित किया है टियर 1 पूँजी को 4% से बढ़ा कर 6 % कर कर इसके महत्त्व को बढाया गया| भारत में RBI ने इसे 7 % निर्धारित किया है कुल पूँजी(T 2) को बेसल 2 मानदंडों के बराबर रखते हुए 8 % ही रहने दिया गया और इसके महत्त्व को कम कर दिया गया| भारत में RBI ने इसे 9% निर्धारित किया है बेसल 3 के अंतर्गत एक जोखिम बफर का प्रावधान किया गया है| इसके अंतर्गत RBI, CET-1 के रूप में जोखिम भारित पूँजी(RWA) के 2.5 % तक रखा जाता है| RBI तनाव/संकट की स्थिति में इस बफर को बैंकों द्वारा कम किया जा सकता है परन्तु ऐसे में बैंकों पर कुछ प्रतिबन्ध होंगे जैसे कि लाभांश वितरण, कर्मचारियों को बोनस आदि नहीं दिया जा सकेगा| बेसल 3 द्वारा अमेरिकी सबप्राइम संकट को ध्यान में रखते हुए एक अन्य बफर के रूप में काउंटर साइक्लिकल बफर बनाया गया है, बैंकों द्वारा बहुत अधिक ऋण देने की स्थिति में RBI द्वारा इस काउंटर साइक्लिकल बफर को CET-1 के रूप में जोखिम भारित पूँजी(RWA) के 0 से 2.5 % तक लगाया जा सकता है सब प्राइम संकट के दौरान लेहमेन ब्रदर्स के दिवालिया होने और वित्तीय प्रणाली के चरमरा जाने के उदाहरण को देखते हुए बेसल 3 द्वारा प्रणालीगत महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान(SIFI) के लिए कुछ अलग मानक बनाये है| इनके लिए पूँजी और निरीक्षण के उच्च मानदंड निर्धारित किये गए RBI ने इसी के अनुरूप घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान(DSIFI) निर्धारित किये गए हैं इसके अंतर्गत SBI, ICICI और HDFC को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान घोषित किया गया है| बेसल 3 मानदंडों के अनुसार बैंकों को पर्याप्त तरलता कवरेज रेशियो (LCR) रखना आवश्यक है इसके अनुसार बैंकों के पास संकट के 30 दिन में होने वाली नकद निकासी के बराबर तरल संपत्ति होनी चाहिए, इसमें स्वर्ण, सरकारी प्रतिभूति आदि को रखा जा सकता है| SLR साख नियंत्रण उपाय है जबकि LCR बैंक को स्थिर बनाने के लिए आवश्यक तरलता के सन्दर्भ में प्रयुक्त अवधारणा है| अमेरिका और यूरोप में बेसल 3 मानदंडों को 2013 से शुरू करते हुए 2019 तक लागू कर लिया जाना था| RBI द्वारा 2013 से 2018 के मध्य बेसल 3 मानदंडों को लागू करने की योजना बनायी गयी थी किन्तु NPA की समस्या के कारण अंश पूँजी की कमी को देखते हुए RBI ने 2020 तक लागू करने का आश्वासन दिया है|जब NPA बढ़ेंगे तो अंश पूँजी प्रोविजनिंग में चली जाती है इससे अंश पूँजी में कमी आती है और पूँजी बढाने का दबाव बढ़ता है| इसी सन्दर्भ में RBI ने बैंकों का पुनर्पूंजीकरण करने और NPA को कम करने के प्रयास किये हैं|
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बैंकिंग सुधारों से आप क्या समझते हैं? भारत में 1990 के बाद से बैंकिंग क्षेत्र में हुए सुधारों, विशेषकर नरसिंहम समिति के संदर्भ में चर्चा कीजिए।(150-200 शब्द, 10 अंक) What do you understand by banking reforms? Discuss the reforms in the banking sector in India since 1990, especially with reference to the Narasimham Committee. (150-200 words, 10 marks)
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दृष्टिकोण: बैंकिंग सुधार को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिए। भारत में 1990 के बाद हुए मुख्य बैंकिंग सुधारों का उल्लेख कीजिए। नरसिंहम समिति द्वारा बैंकिंग सुधार के लिए दी गयी सिफ़ारिशों को बिन्दुवार लिखिए। अंत में, वर्तमान संदर्भ में बैंकिंग सुधार की आवश्यकता को बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बैंको की स्थिति सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में बैंकिंग सुधार महतावपूर्ण हो जाते हैं। बैंकिंग सुधार से तात्पर्य गैर-लाभकारी आय की समस्याओं को दूर करने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समग्र स्वास्थ्य को मजबूत करने से है। ताकि वो वैश्वीकरण के इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का सामना कर सकें और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकें। भारत में वर्ष 1990 के बाद से बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के व्यापक सुधार किए गए हैं। जो इस प्रकार हैं- निजी एवं विदेशी बैंकों को लाइसेंस प्रदान किए गए। बेसल मानकों को अपनाया गया। प्राथमिक उधारीकरण दर के स्थान पर एमसीएलआर को अपनाया गया। बैंक लोकपाल की स्थापना करी गयी। एनपीए की समस्या से निपटने के लिए प्रयास किए गए। इन बैंकिंग सुधारों के संदर्भ में नरसिंहम समिति के सुझावों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। नरसिंहम समिति की सिफ़ारिशों को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है: सीआरआर एवं एसएलआर को क्रमबद्ध तरीके से कम किया जाए यहाँ सीआरआर को 3 से 5% के बीच रखा जाए और एसएलआर को 25% रखा जाना चाहिए। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के कोटा को 40 से घटाकर 10% करना चाहिए। सरकार ने इस सिफ़ारिश को नहीं माना। आरबीआई को निजी क्षेत्र एवं विदेशी बैंकों को लाइसेन्स प्रदान करने की उदार नीति अपनानी चाहिए। इसको मानते हुए आरबीआई ने आईसीआईसीआई एवं एक्सिस बैंक को लाइसेंस प्रदान किया। आरबीआई द्वारा बैंकों का नियमन बेसल मानदंड के अनुसार करना चाहिए। इसको मानते हुए वर्ष 1999 में आरबीआई ने बेसल 1 को अपनाया। बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का तुरंत निदान करने हेतु बैंकिंग लोकपाल की स्थापना करनी चाहिए। बैंकों को उनके ऋणों/एनपीए की वसूली करने हेतु ऋण वसूली न्यायाधिकरण प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिए। बैंकों के एनपीए कटौती पर खरीदने हेतु परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि/कंपनी की स्थापना करनी चाहिए। बैंकों के संचालन में सूचना प्रौद्योगिक तकनीकी का अधिक प्रयोग किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अधिक स्वायत्ता देनी चाहिए। आरबीआई को ब्याज दरों से अपना नियंत्रण कम करना चाहिए। इसे मानते हुए 2 लाख रुपए या अधिक के ऋणों पर ब्याज दरों से आरबीआई का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। आरबीआई ने बैंकों को अपने पीएलआर स्वयं निर्धारित करने की अनुमति दी गई। इन सभी सिफरिशों में से अधिकांश को सरकार एवं आरबीआई ने मान लिया था। लेकिन वर्तमान में भी बैंकिंग क्षेत्र के सामने एनपीए, पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकता आदि समस्याएँ विद्यमान है। भारतीय बैंक अभी भी बेसल 3 मानकों को पूरी तरह नहीं अपना पाएँ है। अतः अभी भी भारत को बैंकिंग सुधारों की एक लंबी दूरी तय करना बाकी है|
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##Question:बैंकिंग सुधारों से आप क्या समझते हैं? भारत में 1990 के बाद से बैंकिंग क्षेत्र में हुए सुधारों, विशेषकर नरसिंहम समिति के संदर्भ में चर्चा कीजिए।(150-200 शब्द, 10 अंक) What do you understand by banking reforms? Discuss the reforms in the banking sector in India since 1990, especially with reference to the Narasimham Committee. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: बैंकिंग सुधार को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिए। भारत में 1990 के बाद हुए मुख्य बैंकिंग सुधारों का उल्लेख कीजिए। नरसिंहम समिति द्वारा बैंकिंग सुधार के लिए दी गयी सिफ़ारिशों को बिन्दुवार लिखिए। अंत में, वर्तमान संदर्भ में बैंकिंग सुधार की आवश्यकता को बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। उत्तर: किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बैंको की स्थिति सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में बैंकिंग सुधार महतावपूर्ण हो जाते हैं। बैंकिंग सुधार से तात्पर्य गैर-लाभकारी आय की समस्याओं को दूर करने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समग्र स्वास्थ्य को मजबूत करने से है। ताकि वो वैश्वीकरण के इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का सामना कर सकें और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकें। भारत में वर्ष 1990 के बाद से बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के व्यापक सुधार किए गए हैं। जो इस प्रकार हैं- निजी एवं विदेशी बैंकों को लाइसेंस प्रदान किए गए। बेसल मानकों को अपनाया गया। प्राथमिक उधारीकरण दर के स्थान पर एमसीएलआर को अपनाया गया। बैंक लोकपाल की स्थापना करी गयी। एनपीए की समस्या से निपटने के लिए प्रयास किए गए। इन बैंकिंग सुधारों के संदर्भ में नरसिंहम समिति के सुझावों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। नरसिंहम समिति की सिफ़ारिशों को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है: सीआरआर एवं एसएलआर को क्रमबद्ध तरीके से कम किया जाए यहाँ सीआरआर को 3 से 5% के बीच रखा जाए और एसएलआर को 25% रखा जाना चाहिए। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के कोटा को 40 से घटाकर 10% करना चाहिए। सरकार ने इस सिफ़ारिश को नहीं माना। आरबीआई को निजी क्षेत्र एवं विदेशी बैंकों को लाइसेन्स प्रदान करने की उदार नीति अपनानी चाहिए। इसको मानते हुए आरबीआई ने आईसीआईसीआई एवं एक्सिस बैंक को लाइसेंस प्रदान किया। आरबीआई द्वारा बैंकों का नियमन बेसल मानदंड के अनुसार करना चाहिए। इसको मानते हुए वर्ष 1999 में आरबीआई ने बेसल 1 को अपनाया। बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का तुरंत निदान करने हेतु बैंकिंग लोकपाल की स्थापना करनी चाहिए। बैंकों को उनके ऋणों/एनपीए की वसूली करने हेतु ऋण वसूली न्यायाधिकरण प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिए। बैंकों के एनपीए कटौती पर खरीदने हेतु परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि/कंपनी की स्थापना करनी चाहिए। बैंकों के संचालन में सूचना प्रौद्योगिक तकनीकी का अधिक प्रयोग किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अधिक स्वायत्ता देनी चाहिए। आरबीआई को ब्याज दरों से अपना नियंत्रण कम करना चाहिए। इसे मानते हुए 2 लाख रुपए या अधिक के ऋणों पर ब्याज दरों से आरबीआई का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। आरबीआई ने बैंकों को अपने पीएलआर स्वयं निर्धारित करने की अनुमति दी गई। इन सभी सिफरिशों में से अधिकांश को सरकार एवं आरबीआई ने मान लिया था। लेकिन वर्तमान में भी बैंकिंग क्षेत्र के सामने एनपीए, पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकता आदि समस्याएँ विद्यमान है। भारतीय बैंक अभी भी बेसल 3 मानकों को पूरी तरह नहीं अपना पाएँ है। अतः अभी भी भारत को बैंकिंग सुधारों की एक लंबी दूरी तय करना बाकी है|
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Discuss in brief the Nitrogen cycle. Substantiate with appropriate examples and a diagram. (150 words/10 marks)
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Approach: 1. Explain in brief about the nitrogen cycle as a part of the biogeochemical cycle. 2. In brief talk about various processes included in the nitrogen cycle. 3. Substantiate it with example. 4. Conclude suitably. The nitrogen cycle is the biogeochemical cycle by which nitrogen is converted into multiple chemical forms as it circulates among the atmosphere, terrestrial, and marine ecosystems. The conversion of nitrogen can be carried out through chemical, biological and physical processes.The majority of Earth"s atmosphere (78%) is atmosphere nitrogen, making it the largest source of nitrogen. However, atmospheric nitrogen has limited availability for biological use. Thus the nitrogen cycle helps in utilizing environmental nitrogen. Organic nitrogen may be in the form of a living organism, the humus or in the intermediate products of organic matter decomposition. The processes in the nitrogen cycle are to transform nitrogen from one form to another. The process includes various steps: 1. Nitrogen fixation: The conversion of nitrogen gas (N2) into nitrates and nitrites through atmospheric, industrial and biological processes is called nitrogen fixation.An example of free-living bacteria is Azotobacter. symbiotic nitrogen-fixing bacteria such as Rhizobium usually live in the root nodules of legumes that provide the same process etc. Various methods to ensure the same are: By microorganisms (bacteria and blue-green algae), By man using industrial processes (fertilizer factories), To a limited extent by atmospheric phenomena such as thunder and lighting. 2. Assimilation: Plants can absorb nitrate or ammonium from the soil by their root hairs. This is later utilized by plants in various processes. 3. Ammonification: Conversion ofUrea, Uric Acid to Ammonia, living organisms produce nitrogenous waste products such as urea and uric acid (organic nitrogen). This is the process by which the organically bound nitrogen of microbial, plant, and animal biomass is recycled after their death. 4. Denitrification : Conversion of Nitrate to Nitrogen.In the soil as well as oceans there are special denitrifying bacteria like Pseudomonas, Thiobacillus, etc. which convert the nitrates/nitrites to elemental nitrogen. This nitrogen escapes into the atmosphere, thus completing the cycle. Thus through the nitrogen cycle, nitrogen is fixed to the better usable form for plants, which further circulates in the environment.
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##Question:Discuss in brief the Nitrogen cycle. Substantiate with appropriate examples and a diagram. (150 words/10 marks)##Answer:Approach: 1. Explain in brief about the nitrogen cycle as a part of the biogeochemical cycle. 2. In brief talk about various processes included in the nitrogen cycle. 3. Substantiate it with example. 4. Conclude suitably. The nitrogen cycle is the biogeochemical cycle by which nitrogen is converted into multiple chemical forms as it circulates among the atmosphere, terrestrial, and marine ecosystems. The conversion of nitrogen can be carried out through chemical, biological and physical processes.The majority of Earth"s atmosphere (78%) is atmosphere nitrogen, making it the largest source of nitrogen. However, atmospheric nitrogen has limited availability for biological use. Thus the nitrogen cycle helps in utilizing environmental nitrogen. Organic nitrogen may be in the form of a living organism, the humus or in the intermediate products of organic matter decomposition. The processes in the nitrogen cycle are to transform nitrogen from one form to another. The process includes various steps: 1. Nitrogen fixation: The conversion of nitrogen gas (N2) into nitrates and nitrites through atmospheric, industrial and biological processes is called nitrogen fixation.An example of free-living bacteria is Azotobacter. symbiotic nitrogen-fixing bacteria such as Rhizobium usually live in the root nodules of legumes that provide the same process etc. Various methods to ensure the same are: By microorganisms (bacteria and blue-green algae), By man using industrial processes (fertilizer factories), To a limited extent by atmospheric phenomena such as thunder and lighting. 2. Assimilation: Plants can absorb nitrate or ammonium from the soil by their root hairs. This is later utilized by plants in various processes. 3. Ammonification: Conversion ofUrea, Uric Acid to Ammonia, living organisms produce nitrogenous waste products such as urea and uric acid (organic nitrogen). This is the process by which the organically bound nitrogen of microbial, plant, and animal biomass is recycled after their death. 4. Denitrification : Conversion of Nitrate to Nitrogen.In the soil as well as oceans there are special denitrifying bacteria like Pseudomonas, Thiobacillus, etc. which convert the nitrates/nitrites to elemental nitrogen. This nitrogen escapes into the atmosphere, thus completing the cycle. Thus through the nitrogen cycle, nitrogen is fixed to the better usable form for plants, which further circulates in the environment.
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नैनो प्रौद्योगिकी के उपयोग के संदर्भ में विभिन्न चिंताओं/मुद्दों का उल्लेख कीजिये| साथ ही, भारत में नैनो तकनीकी क्षेत्र के विकास के संदर्भ में, सरकार द्वारा उठाये गये क़दमों पर चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Mention various concerns/issues regarding the use of nano technology. Also, in the context of development of nanotechnology sector in India, discuss the steps taken by the government. (150-200 Words; 10 Marks)
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एप्रोच- नैनो प्रौद्योगिकी को परिभाषित करते हुए एवं उसके बहुआयामी उपयोगों का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए उत्तर आरंभ कीजिये| पहले भाग में,नैनो प्रौद्योगिकी के उपयोग के संदर्भ में विभिन्न चिंताओं/मुद्दों का उल्लेख कीजिये| अगले भाग में,भारत में नैनो प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के संदर्भ में, सरकार द्वारा उठाये गये क़दमों पर चर्चा कीजिये| निष्कर्षतः, भारत सरकार के उपरोक्त पहलों के परिणामों तथा इस संदर्भ में कुछ सुझावों/आगे की राह के साथ उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- नैनो प्रौद्योगिकी/नैनोटेक्नोलॉजी नैनो साइंस के अनुप्रयोग से संबंधित है| यह नैनो मीटर स्केल पर पदार्थ, कणों और संरचनाओं के अध्ययन, बदलाव और इंजीनियरिंग को संदर्भित करता है| इसमें, 1 नैनोमीटर(nm) से 100 nm तक के कणों के गुणों का उपयोग किया जाता है| नैनोटेक्नोलॉजी नैनो साइंस का अनुप्रयोग है जो उपयोगी उत्पादों में नये नैनो मटेरियल्स और नैनो आकार के घटकों के अनुप्रयोग से संबंधित है|भविष्य की प्रौद्योगिकी के रूप में इसे हेल्थकेयर तथा स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा तथा परिवहन, जैवोपचार तथा पर्यावरण सफाई जैसे लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोग करना संभव है| ग्राफिन(Graphene), कार्बन नैनोट्यूब, नैनोरॉड, नैनो फाइबर, नैनो सेंसर आदि के माध्यम से व्यापक क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा सकता है| हालाँकि, नैनो प्रौद्योगिकी के बहुआयामी उपयोगों के साथ-साथ इससे जुड़ी निम्न चिंताएं/मुद्दें भी विद्यमान हैं- भारत अमेरिका, चीन, जापान आदि देशों के द्वारा खर्च की जाने वाली राशि का कुछ ही हिस्सा नैनो तकनीक पर खर्च करता है| शोध की गुणवत्ता में काफी सुधार किया जाना बाकी है| भारत के केवल 16% शोधपत्र 2011 में शीर्ष 1% प्रकाशनों में पाए गयें हैं| अमेरिकी पेटेंट कार्यालय में दायर पेटेंट का केवल 0.2%(नैनोक्षेत्र में) भारत से है| भारत में बहुत ही कम विद्यार्थी/शोधार्थी नैनोतकनीक विषय को अपनाते हैं|हालाँकि HRD मंत्रालय द्वारा पीएचडी की लक्षित संख्या प्रतिवर्ष 10,000 छात्रों की है लेकिन वर्तमान में, यह संख्या केवल 150 छात्र प्रतिवर्ष है| इस क्षेत्र में, निजी क्षेत्रक द्वारा काफी कम निवेश; उपयुक्त विधि के अभाव में विनियमन से जुड़ी समस्याएं; मंत्रालयों में विनियमित करने के कौशल का अभाव; नैनोटेक्नोलॉजी क्षेत्र की संभावनाएं अनंत हैं| विनियमन द्वारा विकास के दायरे पर अंकुश लगाना संभव; स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दें जैसे- जैव संचयन एवं जैव संवर्धन; पर्यावरण से जुड़े आयाम; नैनो हथियारों के प्रयोग से काफी भीषण/विध्वंसक युद्ध; नैनो रोबोट से गोपनीयता पर खतरे का मुद्दा; भविष्य में नैनो डिवाइड को जन्म देना संभव जिससे भारत जैसे विकासशील देश संवर्धित मानव संसाधन के विकास में संघर्ष कर सकते हैं| नैनो कण अगर शरीर में प्रवेश कर जाएँ तो फ्री रेडिकल्स का निर्माण कर सकते हैं जिससे कैंसर आदि के खतरों का बढ़ना; नैनो स्केल में कुछ पदार्थ से दुर्लभ मृदा पदार्थों/खनिजों की नक़ल संभव जिससे मुख्य उत्पादक देशों की निर्यात दर का प्रभावित होना; यह गरीब देशों के लिए काफी चिंता का विषय होगा| Gray Goo की समस्या संभव जिसमें नैनो रोबोट का हमारे नियंत्रण से बाहर होना; भारत में नैनो प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के संदर्भ में, सरकार द्वारा उठाये गये क़दम 9वीं पंचवर्षीय योजना(1998-2002) में पहली बार विज्ञान एवं तकनीक के अग्रणी क्षेत्रों(रोबोटिक्स, कार्बन नैनो तकनीक, अतिचालकता आदि) को बढ़ावा देने की मंशा; विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 2000 में "नैनो सामग्रियों पर कार्यक्रम : विज्ञान और उपकरण" का आरंभ; राष्ट्रीय नैनोविज्ञान और नैनोप्रौद्योगिकी पहल/ नेशनल नैनोसाइंस एवं नैनोटेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, 2001 भारत में नैनो तकनीक पर अनुसंधान और काम की शुरुआत; उद्देश्य- अनुसंधान अवसंरचना को विकसित करना और नैनोविज्ञान में आधारभूत अनुसंधान को बढ़ावा देना; 60 करोड़ रूपये का आरंभिक वित्तपोषण; विज्ञान एवं तकनीक विभाग(DST) द्वारा मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी/नैनो मिशन(2007-2012) 11 पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नैनोमीटर बनाने की परियोजनाएँ; उद्देश्यों का व्यापक दायरा एवं 1000 करोड़ रूपये का वित्तपोषण; नैनोटेक्नोलॉजी में बुनियादी शोध तथा बुनियादी ढ़ांचे का विकास; मानव संसाधनों का विकास; वैश्विक सहयोग; IIT, DRDO, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, CSIR आदि संस्थाओं को नैनोमिशन में शामिल करना; IIT बॉम्बे और IISC बंगलौर में नैनो फाइब्रिकेशन एवं नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान; 12वीं पंचवर्षीय योजना में 650 करोड़ के वित्तपोषण के साथ नैनो मिशन के दूसरा चरण का आरंभ; भारत सरकार के उपरोक्तपहलों के परिणाम नैनोविज्ञान के क्षेत्र में, 23000 से अधिक शोधपत्रों का प्रकाशन; 2013 में प्रकाशित होने वाले पेपरों में केवल अमेरिका एवं चीन का ही आगे होना; कई पेटेंट आवेदन; आईआईटी दिल्ली द्वारा कपड़ा उद्योग में स्वसफाई तकनीक का विकास; आईआईटी मद्रास की टीम द्वारा पानी से आर्सेनिक को नष्ट करने के लिए नैनोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल; IISER, पुणे द्वारा नैनोजनरेटर का विकास; इस क्षेत्र की असीम संभावनाओं को देखते हुए,सरकार द्वारा इस दिशा में और सक्रीय कदम उठाने की आवश्यकता है| शोध क्षेत्र में हम भले ही तीसरे स्थान पर हैं लेकिन प्रतिशत के आधार पर चीन एवं अमेरिका से कम बहुत ही ज्यादा पीछे हैं| नैनो मिशन के माध्यम से शोध तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा ताकि उपयोगी उत्पादों, प्रक्रियाओं तथा प्रौद्योगिकियों का उद्भव हो सके|
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##Question:नैनो प्रौद्योगिकी के उपयोग के संदर्भ में विभिन्न चिंताओं/मुद्दों का उल्लेख कीजिये| साथ ही, भारत में नैनो तकनीकी क्षेत्र के विकास के संदर्भ में, सरकार द्वारा उठाये गये क़दमों पर चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Mention various concerns/issues regarding the use of nano technology. Also, in the context of development of nanotechnology sector in India, discuss the steps taken by the government. (150-200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- नैनो प्रौद्योगिकी को परिभाषित करते हुए एवं उसके बहुआयामी उपयोगों का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए उत्तर आरंभ कीजिये| पहले भाग में,नैनो प्रौद्योगिकी के उपयोग के संदर्भ में विभिन्न चिंताओं/मुद्दों का उल्लेख कीजिये| अगले भाग में,भारत में नैनो प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के संदर्भ में, सरकार द्वारा उठाये गये क़दमों पर चर्चा कीजिये| निष्कर्षतः, भारत सरकार के उपरोक्त पहलों के परिणामों तथा इस संदर्भ में कुछ सुझावों/आगे की राह के साथ उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- नैनो प्रौद्योगिकी/नैनोटेक्नोलॉजी नैनो साइंस के अनुप्रयोग से संबंधित है| यह नैनो मीटर स्केल पर पदार्थ, कणों और संरचनाओं के अध्ययन, बदलाव और इंजीनियरिंग को संदर्भित करता है| इसमें, 1 नैनोमीटर(nm) से 100 nm तक के कणों के गुणों का उपयोग किया जाता है| नैनोटेक्नोलॉजी नैनो साइंस का अनुप्रयोग है जो उपयोगी उत्पादों में नये नैनो मटेरियल्स और नैनो आकार के घटकों के अनुप्रयोग से संबंधित है|भविष्य की प्रौद्योगिकी के रूप में इसे हेल्थकेयर तथा स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा तथा परिवहन, जैवोपचार तथा पर्यावरण सफाई जैसे लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोग करना संभव है| ग्राफिन(Graphene), कार्बन नैनोट्यूब, नैनोरॉड, नैनो फाइबर, नैनो सेंसर आदि के माध्यम से व्यापक क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा सकता है| हालाँकि, नैनो प्रौद्योगिकी के बहुआयामी उपयोगों के साथ-साथ इससे जुड़ी निम्न चिंताएं/मुद्दें भी विद्यमान हैं- भारत अमेरिका, चीन, जापान आदि देशों के द्वारा खर्च की जाने वाली राशि का कुछ ही हिस्सा नैनो तकनीक पर खर्च करता है| शोध की गुणवत्ता में काफी सुधार किया जाना बाकी है| भारत के केवल 16% शोधपत्र 2011 में शीर्ष 1% प्रकाशनों में पाए गयें हैं| अमेरिकी पेटेंट कार्यालय में दायर पेटेंट का केवल 0.2%(नैनोक्षेत्र में) भारत से है| भारत में बहुत ही कम विद्यार्थी/शोधार्थी नैनोतकनीक विषय को अपनाते हैं|हालाँकि HRD मंत्रालय द्वारा पीएचडी की लक्षित संख्या प्रतिवर्ष 10,000 छात्रों की है लेकिन वर्तमान में, यह संख्या केवल 150 छात्र प्रतिवर्ष है| इस क्षेत्र में, निजी क्षेत्रक द्वारा काफी कम निवेश; उपयुक्त विधि के अभाव में विनियमन से जुड़ी समस्याएं; मंत्रालयों में विनियमित करने के कौशल का अभाव; नैनोटेक्नोलॉजी क्षेत्र की संभावनाएं अनंत हैं| विनियमन द्वारा विकास के दायरे पर अंकुश लगाना संभव; स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दें जैसे- जैव संचयन एवं जैव संवर्धन; पर्यावरण से जुड़े आयाम; नैनो हथियारों के प्रयोग से काफी भीषण/विध्वंसक युद्ध; नैनो रोबोट से गोपनीयता पर खतरे का मुद्दा; भविष्य में नैनो डिवाइड को जन्म देना संभव जिससे भारत जैसे विकासशील देश संवर्धित मानव संसाधन के विकास में संघर्ष कर सकते हैं| नैनो कण अगर शरीर में प्रवेश कर जाएँ तो फ्री रेडिकल्स का निर्माण कर सकते हैं जिससे कैंसर आदि के खतरों का बढ़ना; नैनो स्केल में कुछ पदार्थ से दुर्लभ मृदा पदार्थों/खनिजों की नक़ल संभव जिससे मुख्य उत्पादक देशों की निर्यात दर का प्रभावित होना; यह गरीब देशों के लिए काफी चिंता का विषय होगा| Gray Goo की समस्या संभव जिसमें नैनो रोबोट का हमारे नियंत्रण से बाहर होना; भारत में नैनो प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के संदर्भ में, सरकार द्वारा उठाये गये क़दम 9वीं पंचवर्षीय योजना(1998-2002) में पहली बार विज्ञान एवं तकनीक के अग्रणी क्षेत्रों(रोबोटिक्स, कार्बन नैनो तकनीक, अतिचालकता आदि) को बढ़ावा देने की मंशा; विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 2000 में "नैनो सामग्रियों पर कार्यक्रम : विज्ञान और उपकरण" का आरंभ; राष्ट्रीय नैनोविज्ञान और नैनोप्रौद्योगिकी पहल/ नेशनल नैनोसाइंस एवं नैनोटेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, 2001 भारत में नैनो तकनीक पर अनुसंधान और काम की शुरुआत; उद्देश्य- अनुसंधान अवसंरचना को विकसित करना और नैनोविज्ञान में आधारभूत अनुसंधान को बढ़ावा देना; 60 करोड़ रूपये का आरंभिक वित्तपोषण; विज्ञान एवं तकनीक विभाग(DST) द्वारा मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी/नैनो मिशन(2007-2012) 11 पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नैनोमीटर बनाने की परियोजनाएँ; उद्देश्यों का व्यापक दायरा एवं 1000 करोड़ रूपये का वित्तपोषण; नैनोटेक्नोलॉजी में बुनियादी शोध तथा बुनियादी ढ़ांचे का विकास; मानव संसाधनों का विकास; वैश्विक सहयोग; IIT, DRDO, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, CSIR आदि संस्थाओं को नैनोमिशन में शामिल करना; IIT बॉम्बे और IISC बंगलौर में नैनो फाइब्रिकेशन एवं नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान; 12वीं पंचवर्षीय योजना में 650 करोड़ के वित्तपोषण के साथ नैनो मिशन के दूसरा चरण का आरंभ; भारत सरकार के उपरोक्तपहलों के परिणाम नैनोविज्ञान के क्षेत्र में, 23000 से अधिक शोधपत्रों का प्रकाशन; 2013 में प्रकाशित होने वाले पेपरों में केवल अमेरिका एवं चीन का ही आगे होना; कई पेटेंट आवेदन; आईआईटी दिल्ली द्वारा कपड़ा उद्योग में स्वसफाई तकनीक का विकास; आईआईटी मद्रास की टीम द्वारा पानी से आर्सेनिक को नष्ट करने के लिए नैनोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल; IISER, पुणे द्वारा नैनोजनरेटर का विकास; इस क्षेत्र की असीम संभावनाओं को देखते हुए,सरकार द्वारा इस दिशा में और सक्रीय कदम उठाने की आवश्यकता है| शोध क्षेत्र में हम भले ही तीसरे स्थान पर हैं लेकिन प्रतिशत के आधार पर चीन एवं अमेरिका से कम बहुत ही ज्यादा पीछे हैं| नैनो मिशन के माध्यम से शोध तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा ताकि उपयोगी उत्पादों, प्रक्रियाओं तथा प्रौद्योगिकियों का उद्भव हो सके|
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What do you understand by banking reforms? Discuss the reforms in the banking sector in India since 1990, especially with reference to the Narasimham Committee. (150 words, 10 marks)
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Approach: Begin the answer by defining banking reform. Mention the major banking reforms that took place in India after 1990. Write point-wise the recommendations made by the Narasimham Committee for banking reforms. Finally, conclude the answer by stating the need for banking reform in the present context. Answer: It is very important for the economy of any country to have a strong position of banks. Banking reforms become important in this direction. Banking reform is meant to address the problems of non-profit income and strengthen the overall health of public sector banks. So that they can face international competition in this era of globalization and strengthen the Indian economy. Extensive reforms have been undertaken to reform the banking sector in India since the year 1990, which are as follows- Licenses were granted to private and foreign banks. Basel standards were adopted. The primary lending rate was replaced by MCLR. Bank Ombudsman was established. Efforts made to tackle the problem of NPAs. The recommendations of the Narasimham Committee have played an important role in these banking reforms. The recommendations of the Narasimham Committee can be understood from the following points: CRR and SLR should be reduced in a systematic manner, here CRR should be kept between 3 to 5%, and SLR should be kept at 25%. The quota for priority sector lending should be reduced from 40 to 10%. The government did not accept this recommendation. RBI should adopt a liberal policy of granting licenses to the private sector and foreign banks. Considering this, RBI granted licenses to ICICI and Axis Bank. Banks should be regulated by RBI as per Basel norms. Considering this, RBI adopted Basel 1 in the year 1999. Banking Ombudsman should be established for prompt redressal of complaints of customers of banks. Banks should set up Debt Recovery Tribunals Authority to recover their loans/NPAs. Asset reconstruction fund/company should be set up to buy on banks" NPA deduction. Information technology should be used more in the operation of banks. Public sector banks should be given more autonomy. RBI should reduce its control over interest rates. Recognizing this, RBI"s control on interest rates on loans of Rs 2 lakh or more was removed. RBI allowed banks to set their own Prime Lending Rate. Most of all these recommendations were accepted by the government and RBI. But even at present, problems like NPAs, the need for recapitalization, etc. exist before the banking sector. Indian banks are still not fully adopting Basel 3 standards. Hence, India still has a long way to go in banking reforms.
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##Question:What do you understand by banking reforms? Discuss the reforms in the banking sector in India since 1990, especially with reference to the Narasimham Committee. (150 words, 10 marks)##Answer:Approach: Begin the answer by defining banking reform. Mention the major banking reforms that took place in India after 1990. Write point-wise the recommendations made by the Narasimham Committee for banking reforms. Finally, conclude the answer by stating the need for banking reform in the present context. Answer: It is very important for the economy of any country to have a strong position of banks. Banking reforms become important in this direction. Banking reform is meant to address the problems of non-profit income and strengthen the overall health of public sector banks. So that they can face international competition in this era of globalization and strengthen the Indian economy. Extensive reforms have been undertaken to reform the banking sector in India since the year 1990, which are as follows- Licenses were granted to private and foreign banks. Basel standards were adopted. The primary lending rate was replaced by MCLR. Bank Ombudsman was established. Efforts made to tackle the problem of NPAs. The recommendations of the Narasimham Committee have played an important role in these banking reforms. The recommendations of the Narasimham Committee can be understood from the following points: CRR and SLR should be reduced in a systematic manner, here CRR should be kept between 3 to 5%, and SLR should be kept at 25%. The quota for priority sector lending should be reduced from 40 to 10%. The government did not accept this recommendation. RBI should adopt a liberal policy of granting licenses to the private sector and foreign banks. Considering this, RBI granted licenses to ICICI and Axis Bank. Banks should be regulated by RBI as per Basel norms. Considering this, RBI adopted Basel 1 in the year 1999. Banking Ombudsman should be established for prompt redressal of complaints of customers of banks. Banks should set up Debt Recovery Tribunals Authority to recover their loans/NPAs. Asset reconstruction fund/company should be set up to buy on banks" NPA deduction. Information technology should be used more in the operation of banks. Public sector banks should be given more autonomy. RBI should reduce its control over interest rates. Recognizing this, RBI"s control on interest rates on loans of Rs 2 lakh or more was removed. RBI allowed banks to set their own Prime Lending Rate. Most of all these recommendations were accepted by the government and RBI. But even at present, problems like NPAs, the need for recapitalization, etc. exist before the banking sector. Indian banks are still not fully adopting Basel 3 standards. Hence, India still has a long way to go in banking reforms.
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गैर-निष्पादनीय परिसंपत्तियों(NPA)से आप क्या समझते हैं ? भारत में उच्च NPA के उत्तरदायी प्रमुख कारणों की पहचान कीजिये| इसके साथ ही NPA में कमी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा किये गए प्रयासों को सूचीबद्ध कीजिये| (10 अंक, 150-200 शब्द) What do you understand by Non-Performing assets (NPA)? Identify the major reasons responsible for high NPAs in India. Along with this, list the efforts made by the Government of India to reduce the NPA. (10 Marks, 150–200 words)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में गैर-निष्पादनीय परिसंपत्ति(NPA) को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम खंड में भारत में NPA की अधिकता के कारणों को बताइए 3- दूसरे खंड में NPA में कमी लाने के लिए भारत सरकार के प्रयासों की सूची दीजिये 4- अंतिम में NPA में कमी लाने की आवश्यकता और सरकार के वर्तमान दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| बैंकिंग प्रणाली में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों में गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां और और पुनर्गठित ऋण आते हैं | पुनर्गठित ऋण वे बैंक ऋण होते हैं जिस पर किश्त अदायगी नहीं होने की स्थिति में, ऋणी की समस्याओं के अनुसार उस ऋण की शर्तों का उदारीकरण किया गया हो| दूसरी ओर गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति (NPA) वह बैंक ऋण होता है जिस पर 91 दिन या अधिक तक मूलधन/ब्याज की किश्त अदायगी ना की जाए| कृषि ऋणों के संदर्भ में NPA वह ऋण होते हैं जिनपर किसानों द्वारा एक दीर्घावधिक फसल या दो अल्पावधिक फसलों तक किश्त अदायगी न की जाए| इसके अतिरिक्त GST में पंजीकृत MSMEs जिन पर 25 करोड़ तक ऋण होता है, के संदर्भ में NPA वह ऋण होते हैं जिस पर 181 दिन या अधिक तक किश्त अदायगी ना की जाए| वर्तमान बैंकिंग प्रणाली में सकल NPA का मान लगभग 10 लाख करोड़ है| जो कि कुल ऋणों के 11% के लगभग है| कुल ऋण में PSBs का अंश लगभग 65% है जबकि कुल NPA में इनका हिस्सा 85% है| भारत में उच्च NPA के कारण आधारिक संरचना की परियोजनाओं के स्थापन में समस्याएं जैसे कि भूमि अधिग्रहण में समस्या, पर्यावरण स्वीकृति में देरी होना, प्रशासनिक विलम्ब आदि के कारण ब्याज और मूलधन की किश्त अदायगी में देरी के कारण NPA बढे हैं, 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट से पहले बैंकों ऋणों में तीव्र वृद्धि हुई थी| लेकिन मंदी के बाद निर्यातों में गिरावट के कारण उत्पादक फर्में ऋणों की वापसी में अक्षम हो गयीं जिससे NPA में वृद्धि हुई है, पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक वृद्धि दर में गिरावट ने भी उत्पादक फर्मों की स्थिति को कमजोर किया है जिसके कारण ऋण भुगतान में उनको समस्यायों का सामना करना पडा जिसका प्रभाव NPA के रूप में देखा जा सकता है, सार्वजनिक बैंकों द्वारा NPA की गणना के सम्बन्ध में पहले से चली आ रही विधि के स्थान पर सिस्टम आधारित पद्धति अपनाने के कारण NPA में बृद्धि हुई है क्योंकि इससे वास्तविक आंकड़े प्राप्त हुए हैं, पिछले वर्षों में ब्याज दरों का अधिक होना, इससे किश्तों का भार बढ़ जाता है जिससे ऋणों की अदायगी में कमी आती है MSME पर GST एवं विमुद्रीकरण के दुष्प्रभाव ने भी NPA की समस्या के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है क्योंकि विमुद्रीकरण से ब्याज एवं मूलधन की समय पर वापसी चुनौतीपूर्ण हो गयी थी, साख रेटिंग अभिकरणों और बैंकों द्वारा ऋण प्राप्तकर्ताओं की साख एवं परियोजनाओं की आर्थिक सक्षमता के आकलन में त्रुटिपूर्ण प्रणाली अपनाई गयी जिससे ऋण डिफ़ॉल्ट की संख्या बढती गयी, जिससे NPA के आकार में वृद्धि हुई है, जान बूझकर ऋण न चुकाने (willful defaulter) वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी होना और ऐसे बकायेदारों के खिलाफ राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पर्याप्त कार्यवाही न हो पाना| वसूली न हो पाने के कारण NPA के आकार में वृद्धि हुई है इसके अतिरिक्त दोहरे तुलन पत्र की समस्या (TBS) निगमों एवं बैंकों के कमजोर तुलन पत्र की समस्या, अधिक उत्तोलन/लीवरेज,PNB जैसे वित्तीय घोटाले आदि कारक भी NPA को बढाने में उत्तरदायी रहे हैं| NPA को कम करने के लिए सरकार के प्रयास परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा(AQR)- बैंकों द्वारा अपने तुलन पत्रों में उनकी परिसंपत्तियों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने हेतुइसे RBI द्वारा एक विशेष समीक्षा होती है जिसे 2015 में आरम्भ किया गया RBI के दिशा-निर्देश के अनुसार किश्त अदायगी में एक दिन का विलम्ब होने पर भी ऋण को दबावग्रस्त परिसंपत्ति माना जाएगा बैंकों द्वारा अपने NPA को कम दर्शाने हेतु कुछ कानूनी दायरे के अंदर लेन-देन करना, इस तरह की गतिविधियों को RBI ने दंडनीय घोषित किया है औरNPA की एवरग्रीनिंग से बचने को कहा है, RBI द्वारा जान-बूझ कर डिफाल्ट करने वाले व्यक्तियों या फर्मों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है| ये 5 वर्ष तक किसी भी बैंक से ऋण नही प्राप्त कर सकते है, अंश पत्र नहीं जारी कर सकते आदि| ध्यातव्य है कि जान-बूझ कर डिफाल्ट करने वाले वे व्यक्ति या फर्में होती हैं जो ब्याज और मूलधन की किश्त अदायगी न करें| इसके अंतर्गत उन्हें शामिल किया जाता है जिनकी क्षमता होती है लेकिन वो चुका न रहे हों, गिरवी संपत्ति को बिना बैंक की अनुमति के विक्रय करने वाले, ऋण के प्रयोग में परिवर्तन करने वाले आदि, भारत सरकार ने SARFAESIअधिनियम 2002 पारित किया है| इस अधिनियम का उद्देश्य जानबूझकर ऋणों का भुगतान ना करने वालों पर नियंत्रण लगाना हैl यह अधिनियम बैंकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि भुगतान प्राप्त ना होने की स्थिति में गिरवी रखी प्रतिभूति को बैंक जब्त कर ले या उस संपत्ति को असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी(ARC) को बेच दे या इकाई का प्रबंधन अपने हाथों में ले ले, बैंकों की NPA संपत्तियों को कटौती पर खरीद कर उसकी वसूली के प्रयास करने के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी(ARC) की स्थापना का प्रावधान किया गया| ये बैंकों के भार में कमी लाने में सहायक होंगी, बैंकों की स्थिति ख़राब होने पर तीन मानदंडों यथा पूँजी पर्याप्तता अनुपात(CAR) 9 % से कम होने पर, शुद्ध NPA एक सीमा से अधिक होने पर, परिसंपत्तियों पर रिटर्न/आय में कमी होने पर RBI द्वारा बैंकों को प्रोम्प्ट करेक्टिव एक्शन (PCA) के अंतर्गत रखा जा सकता है अर्थात उनपर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है व्यवसाय में रुग्णता/तनाव का जल्द आकलन,आर्थिक रूप से सक्षम व्यवसाय का समय पर पुनर्जीवन, आर्थिक रूप से अक्षम व्यवसायों का त्वरित परिसमापन/शोधन(लिक्विडेशन) तथा सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से इन्सोल्वेंसी एवं बैंकरप्सी कोड 2016 लाया गया था| भारत सरकार द्वारा 2015 में PSBs में 7 सुधारों पर केन्द्रित मिशन इन्द्रधनुष शुरू किया गया| इसके अंतर्गत NPA में कमी लाने के लिए पुनर्पूंजीकरण, PSBs पर दबावों को कम करने के लिए सरकार द्वारा आधारिक परियोजनाओं की तुरंत स्वीकृति दी गयी, ARC हेतु नीति को उदार कर आटोमेटिक रूट से 100%FDI की अनुमति दी गयी है| NPA का विशाल आकार और बढ़ता हुआ NPA किसी भीदेश की बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है क्योंकि यदि किसी बैंक का NPA बढ़ जाता है तो उसका लाभ घटता है इसके साथ ही मुद्रा/पूँजी की कमी के कारण अर्थव्यवस्था के अन्य आवश्यक क्षेत्रों की ओर साख प्रवाह में कमी आती है| इससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आती है समग्र देश का विकास बाधित होने लगता है l अतः इन जोखिमों को देखते हुए भारत सरकार ने NPA को रोकने के लिए जुलाई 2018 में सुनील मेहता समिति का गठन किया गया है|इस समिति की रिपोर्ट का नाम प्रोजेक्ट सशक्त था, इसमें ऋणों के वर्गीकरण के आधार पर उनका समाधान, अंतर ऋणदाता समझौता, परिसंपत्ति प्रबंधन कम्पनी, वैकल्पिक निवेश कोष तथा लीड बैंक रेजोल्युशन एप्रोच आदि संस्तुतियां की गयी थीं| भारत सरकार ने समिति की मांगों को स्वीकार करते हुए अपेक्षित कदम उठाये हैं|
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##Question:गैर-निष्पादनीय परिसंपत्तियों(NPA)से आप क्या समझते हैं ? भारत में उच्च NPA के उत्तरदायी प्रमुख कारणों की पहचान कीजिये| इसके साथ ही NPA में कमी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा किये गए प्रयासों को सूचीबद्ध कीजिये| (10 अंक, 150-200 शब्द) What do you understand by Non-Performing assets (NPA)? Identify the major reasons responsible for high NPAs in India. Along with this, list the efforts made by the Government of India to reduce the NPA. (10 Marks, 150–200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में गैर-निष्पादनीय परिसंपत्ति(NPA) को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम खंड में भारत में NPA की अधिकता के कारणों को बताइए 3- दूसरे खंड में NPA में कमी लाने के लिए भारत सरकार के प्रयासों की सूची दीजिये 4- अंतिम में NPA में कमी लाने की आवश्यकता और सरकार के वर्तमान दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| बैंकिंग प्रणाली में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों में गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां और और पुनर्गठित ऋण आते हैं | पुनर्गठित ऋण वे बैंक ऋण होते हैं जिस पर किश्त अदायगी नहीं होने की स्थिति में, ऋणी की समस्याओं के अनुसार उस ऋण की शर्तों का उदारीकरण किया गया हो| दूसरी ओर गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति (NPA) वह बैंक ऋण होता है जिस पर 91 दिन या अधिक तक मूलधन/ब्याज की किश्त अदायगी ना की जाए| कृषि ऋणों के संदर्भ में NPA वह ऋण होते हैं जिनपर किसानों द्वारा एक दीर्घावधिक फसल या दो अल्पावधिक फसलों तक किश्त अदायगी न की जाए| इसके अतिरिक्त GST में पंजीकृत MSMEs जिन पर 25 करोड़ तक ऋण होता है, के संदर्भ में NPA वह ऋण होते हैं जिस पर 181 दिन या अधिक तक किश्त अदायगी ना की जाए| वर्तमान बैंकिंग प्रणाली में सकल NPA का मान लगभग 10 लाख करोड़ है| जो कि कुल ऋणों के 11% के लगभग है| कुल ऋण में PSBs का अंश लगभग 65% है जबकि कुल NPA में इनका हिस्सा 85% है| भारत में उच्च NPA के कारण आधारिक संरचना की परियोजनाओं के स्थापन में समस्याएं जैसे कि भूमि अधिग्रहण में समस्या, पर्यावरण स्वीकृति में देरी होना, प्रशासनिक विलम्ब आदि के कारण ब्याज और मूलधन की किश्त अदायगी में देरी के कारण NPA बढे हैं, 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट से पहले बैंकों ऋणों में तीव्र वृद्धि हुई थी| लेकिन मंदी के बाद निर्यातों में गिरावट के कारण उत्पादक फर्में ऋणों की वापसी में अक्षम हो गयीं जिससे NPA में वृद्धि हुई है, पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक वृद्धि दर में गिरावट ने भी उत्पादक फर्मों की स्थिति को कमजोर किया है जिसके कारण ऋण भुगतान में उनको समस्यायों का सामना करना पडा जिसका प्रभाव NPA के रूप में देखा जा सकता है, सार्वजनिक बैंकों द्वारा NPA की गणना के सम्बन्ध में पहले से चली आ रही विधि के स्थान पर सिस्टम आधारित पद्धति अपनाने के कारण NPA में बृद्धि हुई है क्योंकि इससे वास्तविक आंकड़े प्राप्त हुए हैं, पिछले वर्षों में ब्याज दरों का अधिक होना, इससे किश्तों का भार बढ़ जाता है जिससे ऋणों की अदायगी में कमी आती है MSME पर GST एवं विमुद्रीकरण के दुष्प्रभाव ने भी NPA की समस्या के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है क्योंकि विमुद्रीकरण से ब्याज एवं मूलधन की समय पर वापसी चुनौतीपूर्ण हो गयी थी, साख रेटिंग अभिकरणों और बैंकों द्वारा ऋण प्राप्तकर्ताओं की साख एवं परियोजनाओं की आर्थिक सक्षमता के आकलन में त्रुटिपूर्ण प्रणाली अपनाई गयी जिससे ऋण डिफ़ॉल्ट की संख्या बढती गयी, जिससे NPA के आकार में वृद्धि हुई है, जान बूझकर ऋण न चुकाने (willful defaulter) वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी होना और ऐसे बकायेदारों के खिलाफ राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पर्याप्त कार्यवाही न हो पाना| वसूली न हो पाने के कारण NPA के आकार में वृद्धि हुई है इसके अतिरिक्त दोहरे तुलन पत्र की समस्या (TBS) निगमों एवं बैंकों के कमजोर तुलन पत्र की समस्या, अधिक उत्तोलन/लीवरेज,PNB जैसे वित्तीय घोटाले आदि कारक भी NPA को बढाने में उत्तरदायी रहे हैं| NPA को कम करने के लिए सरकार के प्रयास परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा(AQR)- बैंकों द्वारा अपने तुलन पत्रों में उनकी परिसंपत्तियों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने हेतुइसे RBI द्वारा एक विशेष समीक्षा होती है जिसे 2015 में आरम्भ किया गया RBI के दिशा-निर्देश के अनुसार किश्त अदायगी में एक दिन का विलम्ब होने पर भी ऋण को दबावग्रस्त परिसंपत्ति माना जाएगा बैंकों द्वारा अपने NPA को कम दर्शाने हेतु कुछ कानूनी दायरे के अंदर लेन-देन करना, इस तरह की गतिविधियों को RBI ने दंडनीय घोषित किया है औरNPA की एवरग्रीनिंग से बचने को कहा है, RBI द्वारा जान-बूझ कर डिफाल्ट करने वाले व्यक्तियों या फर्मों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है| ये 5 वर्ष तक किसी भी बैंक से ऋण नही प्राप्त कर सकते है, अंश पत्र नहीं जारी कर सकते आदि| ध्यातव्य है कि जान-बूझ कर डिफाल्ट करने वाले वे व्यक्ति या फर्में होती हैं जो ब्याज और मूलधन की किश्त अदायगी न करें| इसके अंतर्गत उन्हें शामिल किया जाता है जिनकी क्षमता होती है लेकिन वो चुका न रहे हों, गिरवी संपत्ति को बिना बैंक की अनुमति के विक्रय करने वाले, ऋण के प्रयोग में परिवर्तन करने वाले आदि, भारत सरकार ने SARFAESIअधिनियम 2002 पारित किया है| इस अधिनियम का उद्देश्य जानबूझकर ऋणों का भुगतान ना करने वालों पर नियंत्रण लगाना हैl यह अधिनियम बैंकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि भुगतान प्राप्त ना होने की स्थिति में गिरवी रखी प्रतिभूति को बैंक जब्त कर ले या उस संपत्ति को असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी(ARC) को बेच दे या इकाई का प्रबंधन अपने हाथों में ले ले, बैंकों की NPA संपत्तियों को कटौती पर खरीद कर उसकी वसूली के प्रयास करने के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी(ARC) की स्थापना का प्रावधान किया गया| ये बैंकों के भार में कमी लाने में सहायक होंगी, बैंकों की स्थिति ख़राब होने पर तीन मानदंडों यथा पूँजी पर्याप्तता अनुपात(CAR) 9 % से कम होने पर, शुद्ध NPA एक सीमा से अधिक होने पर, परिसंपत्तियों पर रिटर्न/आय में कमी होने पर RBI द्वारा बैंकों को प्रोम्प्ट करेक्टिव एक्शन (PCA) के अंतर्गत रखा जा सकता है अर्थात उनपर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है व्यवसाय में रुग्णता/तनाव का जल्द आकलन,आर्थिक रूप से सक्षम व्यवसाय का समय पर पुनर्जीवन, आर्थिक रूप से अक्षम व्यवसायों का त्वरित परिसमापन/शोधन(लिक्विडेशन) तथा सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से इन्सोल्वेंसी एवं बैंकरप्सी कोड 2016 लाया गया था| भारत सरकार द्वारा 2015 में PSBs में 7 सुधारों पर केन्द्रित मिशन इन्द्रधनुष शुरू किया गया| इसके अंतर्गत NPA में कमी लाने के लिए पुनर्पूंजीकरण, PSBs पर दबावों को कम करने के लिए सरकार द्वारा आधारिक परियोजनाओं की तुरंत स्वीकृति दी गयी, ARC हेतु नीति को उदार कर आटोमेटिक रूट से 100%FDI की अनुमति दी गयी है| NPA का विशाल आकार और बढ़ता हुआ NPA किसी भीदेश की बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है क्योंकि यदि किसी बैंक का NPA बढ़ जाता है तो उसका लाभ घटता है इसके साथ ही मुद्रा/पूँजी की कमी के कारण अर्थव्यवस्था के अन्य आवश्यक क्षेत्रों की ओर साख प्रवाह में कमी आती है| इससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आती है समग्र देश का विकास बाधित होने लगता है l अतः इन जोखिमों को देखते हुए भारत सरकार ने NPA को रोकने के लिए जुलाई 2018 में सुनील मेहता समिति का गठन किया गया है|इस समिति की रिपोर्ट का नाम प्रोजेक्ट सशक्त था, इसमें ऋणों के वर्गीकरण के आधार पर उनका समाधान, अंतर ऋणदाता समझौता, परिसंपत्ति प्रबंधन कम्पनी, वैकल्पिक निवेश कोष तथा लीड बैंक रेजोल्युशन एप्रोच आदि संस्तुतियां की गयी थीं| भारत सरकार ने समिति की मांगों को स्वीकार करते हुए अपेक्षित कदम उठाये हैं|
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What do you understand by corruption? How the views of Kautilya are relevant in the present context. (15 words/ 10 marks)
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Meaning of corruption World Bank IPC 161-165 Prevention of Corruption Act Real meaning in Hindi word"Bharstachar" P J Abdul Kalam Corruption is nothing but an assault against conscience A most dangerous form of decay N Vittal(Former CVC) Corruption is a product of the mind People think corruption Transparency International Indian Family is responsible Individual and Institutional both: influenced by an individual as well as external factors. Kautilya"s Idea Corruption is nothing but a matter of opportunity, Honey analogy Kautilya identified 40 types of corruption People suffering from 6 diseases leading to corruption Even the king can be corrupt hence we need a spying agency
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##Question:What do you understand by corruption? How the views of Kautilya are relevant in the present context. (15 words/ 10 marks)##Answer: Meaning of corruption World Bank IPC 161-165 Prevention of Corruption Act Real meaning in Hindi word"Bharstachar" P J Abdul Kalam Corruption is nothing but an assault against conscience A most dangerous form of decay N Vittal(Former CVC) Corruption is a product of the mind People think corruption Transparency International Indian Family is responsible Individual and Institutional both: influenced by an individual as well as external factors. Kautilya"s Idea Corruption is nothing but a matter of opportunity, Honey analogy Kautilya identified 40 types of corruption People suffering from 6 diseases leading to corruption Even the king can be corrupt hence we need a spying agency
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संविधान की आवश्यकता की चर्चा करते हुएसंविधानवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये|( 10 अंक/150-200 शब्द) Explain the concept of constitutionalism ,discussing the need for constitution. (10 marks/150-200 words)
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दृष्टिकोण: भूमिकामें संविधान को परिभाषित कीजिये| उत्तर के मुख्य भागसंविधान की आवश्यकता की चर्चा कीजिये| संविधानवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये| निष्कर्ष में संविधान का महत्त्व संक्षेप में उल्लेखित कीजिये| उत्तर: संविधान, मूल सिद्धान्तों या स्थापित नज़ीरों का एक समुच्चय है, जिससे कोईराज्यया अन्य संगठन अभिशासित होते हैं| वह किसी संस्था को प्रचालित करने के लिये बनाया हुआ संहिता (दस्तावेज) है। यह प्रायः लिखित रूप में होता है। संविधान की आवश्यकता क्यों? संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराये जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे| यह स्पष्ट करना कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी; पुनः संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी| सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किये जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमायें लगाये; सरकार कभी इन सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती| सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करना जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके| संविधानवाद: KC व्हिअरे के अनुसार संविधानवाद में संविधान में ही सरकार की शक्तियों को सीमित करने की व्यवस्था होती है; और जनता को यह विश्वास होता है कि सरकार इस सीमा के भीतर रहकर कार्य करेगी| चार्ल्स सी.मेसिल्वेन के अनुसार संविधानवाद, स्वेच्छाचारी शासन का घोर विरोधी है| निम्नलिखित संविधानवाद के अंग माने जाते हैं- यदि लिखित संविधान है तो स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए; और यदि लिखित नहीं है तो विरोधी दल तथा लोग विभिन्न उपकरणों के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण रखें| न्यायिक समीक्षा/पुनर्विलोकन का अधिकार| विधि के शासन का सिद्धांत| सत्ता का प्रथक्करण| विधानमंडलों के निर्वाचन स्वतंत्र व निष्पक्ष हों| जवाबदेह, अनुक्रियाशील एवं पारदर्शी सरकार| मौलिक अधिकारों का संरक्षण| संघवादी व्यवस्था का सम्मान| सत्ता का विकेंद्रीकरण; स्थानीय सरकारों के साथ सत्ता की साझेदारी| सहभागितापूर्ण लोकतंत्र| विरोधी दलों का अस्तित्व इसका ही उदाहरण है| संविधान वह विधि है जो किसी राष्ट्र के शासन का आधार है; उसके चरित्र, संगठन, को निर्धारित करती है तथा उसके प्रयोग की विधि को बताती है, यह राष्ट्र की परम विधि है तथा विशेष वैधानिक स्थिति का उपभोग करती है सभी प्रचलित कानूनों को अनिवार्य रूप से संविधान की भावना के अनुरूप होना चाहिए यदि वे इसका उल्लंघन करेंगे तो वे असंवैधानिक घोषित कर दिए जाते है।
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##Question:संविधान की आवश्यकता की चर्चा करते हुएसंविधानवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये|( 10 अंक/150-200 शब्द) Explain the concept of constitutionalism ,discussing the need for constitution. (10 marks/150-200 words)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिकामें संविधान को परिभाषित कीजिये| उत्तर के मुख्य भागसंविधान की आवश्यकता की चर्चा कीजिये| संविधानवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये| निष्कर्ष में संविधान का महत्त्व संक्षेप में उल्लेखित कीजिये| उत्तर: संविधान, मूल सिद्धान्तों या स्थापित नज़ीरों का एक समुच्चय है, जिससे कोईराज्यया अन्य संगठन अभिशासित होते हैं| वह किसी संस्था को प्रचालित करने के लिये बनाया हुआ संहिता (दस्तावेज) है। यह प्रायः लिखित रूप में होता है। संविधान की आवश्यकता क्यों? संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराये जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे| यह स्पष्ट करना कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी; पुनः संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी| सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किये जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमायें लगाये; सरकार कभी इन सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती| सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करना जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके| संविधानवाद: KC व्हिअरे के अनुसार संविधानवाद में संविधान में ही सरकार की शक्तियों को सीमित करने की व्यवस्था होती है; और जनता को यह विश्वास होता है कि सरकार इस सीमा के भीतर रहकर कार्य करेगी| चार्ल्स सी.मेसिल्वेन के अनुसार संविधानवाद, स्वेच्छाचारी शासन का घोर विरोधी है| निम्नलिखित संविधानवाद के अंग माने जाते हैं- यदि लिखित संविधान है तो स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए; और यदि लिखित नहीं है तो विरोधी दल तथा लोग विभिन्न उपकरणों के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण रखें| न्यायिक समीक्षा/पुनर्विलोकन का अधिकार| विधि के शासन का सिद्धांत| सत्ता का प्रथक्करण| विधानमंडलों के निर्वाचन स्वतंत्र व निष्पक्ष हों| जवाबदेह, अनुक्रियाशील एवं पारदर्शी सरकार| मौलिक अधिकारों का संरक्षण| संघवादी व्यवस्था का सम्मान| सत्ता का विकेंद्रीकरण; स्थानीय सरकारों के साथ सत्ता की साझेदारी| सहभागितापूर्ण लोकतंत्र| विरोधी दलों का अस्तित्व इसका ही उदाहरण है| संविधान वह विधि है जो किसी राष्ट्र के शासन का आधार है; उसके चरित्र, संगठन, को निर्धारित करती है तथा उसके प्रयोग की विधि को बताती है, यह राष्ट्र की परम विधि है तथा विशेष वैधानिक स्थिति का उपभोग करती है सभी प्रचलित कानूनों को अनिवार्य रूप से संविधान की भावना के अनुरूप होना चाहिए यदि वे इसका उल्लंघन करेंगे तो वे असंवैधानिक घोषित कर दिए जाते है।
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What do you mean by Persistent Organic Pollutants? Give few examples ofPersistent Organic Pollutants.Discuss important provisions of Stockholm convention.(150 words)/10 Marks.
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Approach: I ntroduction: Define Persistent organic pollutants and give examples of some common POPs. Body: Give a brief background and introduction to the Stockholm Convention. Briefly discuss the major provisions ofthe Stockholm Convention. Conclusion: Conclude with a brief listing of other provisions as well as the convention"s ultimate objective. Model Answer: Persistent organic pollutants (POPs) are chemicals of global concern due to their potential for long-range transport, persistence in the environment, ability to bio-magnify and bio-accumulate in ecosystems, as well as their significant negative effects on human health and the environment. Humans are exposed to these chemicals in a variety of ways: mainly through the food, we eat, but also through the air we breathe, in the outdoors, indoors, and at the workplace. Examples: The most commonly encountered POPs are organochlorine pesticides, such as DDT, industrial chemicals, most notably polychlorinated biphenyls (PCB), as well as unintentional by-products of many industrial processes, especially polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) and dibenzofurans (PCDF), commonly known as "dioxins". Stockholm Convention: Exposure to POPs can lead to serious health effects including certain cancers, birth defects, dysfunctional immune and reproductive systems, greater susceptibility to disease and damages to the central and peripheral nervous systems. Given their long range transport, no one government acting alone can protect its citizens or its environment from POPs. In response to this global problem, the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which was adopted in 2001 and entered into force in 2004, requires its parties to take measures to eliminate or reduce the release of POPs into the environment.T Majorprovisions of theStockholm Convention: The Convention requires each party to: Prohibit and/or eliminate the production and use, as well as the import and export, of the intentionally produced POPs that are listed in Annex A to the Convention. Restrict the production and use, as well as the import and export, of the intentionally produced POPs that are listed in Annex B to the Convention. Reduce or eliminate releases from unintentionally produced POPs that are listed in Annex C to the Convention. The Convention promotes the use of best available techniques and bestenvironmental practices for preventing releases of POPs into the environment. Ensure that stockpiles and wastes consisting of, containing or contaminated with POPs are managed safely and in an environmentally sound manner. The Convention requires that such stockpiles and wastes be identified and managedto reduce or eliminate POPs releases from these sources. The Convention alsorequires that wastes containing POPs are transported across international boundariestaking into account relevant international rules, standards, and guidelines. To target additional POPs, the Convention provides for detailed procedures for the listing of new POPs inAnnexes A, B and/or C. Other provisions of the Convention relate to the development of implementation plans, information exchange, public information, awareness and education, research, development, and monitoring, technical assistance (, financial resources and mechanisms), reporting, effectiveness evaluation, and non-compliance. Ultimately, the Convention points the way to a future free of dangerous POPs and promises to reshape our economy"s reliance on toxic chemicals.
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##Question:What do you mean by Persistent Organic Pollutants? Give few examples ofPersistent Organic Pollutants.Discuss important provisions of Stockholm convention.(150 words)/10 Marks.##Answer:Approach: I ntroduction: Define Persistent organic pollutants and give examples of some common POPs. Body: Give a brief background and introduction to the Stockholm Convention. Briefly discuss the major provisions ofthe Stockholm Convention. Conclusion: Conclude with a brief listing of other provisions as well as the convention"s ultimate objective. Model Answer: Persistent organic pollutants (POPs) are chemicals of global concern due to their potential for long-range transport, persistence in the environment, ability to bio-magnify and bio-accumulate in ecosystems, as well as their significant negative effects on human health and the environment. Humans are exposed to these chemicals in a variety of ways: mainly through the food, we eat, but also through the air we breathe, in the outdoors, indoors, and at the workplace. Examples: The most commonly encountered POPs are organochlorine pesticides, such as DDT, industrial chemicals, most notably polychlorinated biphenyls (PCB), as well as unintentional by-products of many industrial processes, especially polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) and dibenzofurans (PCDF), commonly known as "dioxins". Stockholm Convention: Exposure to POPs can lead to serious health effects including certain cancers, birth defects, dysfunctional immune and reproductive systems, greater susceptibility to disease and damages to the central and peripheral nervous systems. Given their long range transport, no one government acting alone can protect its citizens or its environment from POPs. In response to this global problem, the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which was adopted in 2001 and entered into force in 2004, requires its parties to take measures to eliminate or reduce the release of POPs into the environment.T Majorprovisions of theStockholm Convention: The Convention requires each party to: Prohibit and/or eliminate the production and use, as well as the import and export, of the intentionally produced POPs that are listed in Annex A to the Convention. Restrict the production and use, as well as the import and export, of the intentionally produced POPs that are listed in Annex B to the Convention. Reduce or eliminate releases from unintentionally produced POPs that are listed in Annex C to the Convention. The Convention promotes the use of best available techniques and bestenvironmental practices for preventing releases of POPs into the environment. Ensure that stockpiles and wastes consisting of, containing or contaminated with POPs are managed safely and in an environmentally sound manner. The Convention requires that such stockpiles and wastes be identified and managedto reduce or eliminate POPs releases from these sources. The Convention alsorequires that wastes containing POPs are transported across international boundariestaking into account relevant international rules, standards, and guidelines. To target additional POPs, the Convention provides for detailed procedures for the listing of new POPs inAnnexes A, B and/or C. Other provisions of the Convention relate to the development of implementation plans, information exchange, public information, awareness and education, research, development, and monitoring, technical assistance (, financial resources and mechanisms), reporting, effectiveness evaluation, and non-compliance. Ultimately, the Convention points the way to a future free of dangerous POPs and promises to reshape our economy"s reliance on toxic chemicals.
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What do you mean by Persistent Organic Pollutants? Give few examples of Persistent Organic Pollutants.Discuss important provisions of Stockholm convention.(150 words)/10 Marks.
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Approach: Introduction: Define Persistent organic pollutants and give examples of some common POPs. Body: Give a brief background and introduction to the Stockholm Convention. Briefly discuss the major provisions ofthe Stockholm Convention. Conclusion :Conclude with a brief listing of other provisions as well as the convention"s ultimate objective. Model Answer: Persistent organic pollutants (POPs) are chemicals of global concern due to their potential for long-range transport, persistence in the environment, ability to bio-magnify and bio-accumulate in ecosystems, as well as their significant negative effects on human health and the environment. Humans are exposed to these chemicals in a variety of ways: mainly through the food, we eat, but also through the air we breathe, in the outdoors, indoors, and at the workplace. Examples: The most commonly encountered POPs are organochlorine pesticides, such as DDT, industrial chemicals, most notably polychlorinated biphenyls (PCB), as well as unintentional by-products of many industrial processes, especially polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) and dibenzofurans (PCDF), commonly known as "dioxins". Stockholm Convention: Exposure to POPs can lead to serious health effects including certain cancers, birth defects, dysfunctional immune and reproductive systems, greater susceptibility to disease and damages to the central and peripheral nervous systems. Given their long range transport, no one government acting alone can protect its citizens or its environment from POPs. In response to this global problem, the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which was adopted in 2001 and entered into force in 2004, requires its parties to take measures to eliminate or reduce the release of POPs into the environment.T Majorprovisions of theStockholm Convention: The Convention requires each party to: Prohibit and/or eliminate the production and use, as well as the import and export, of the intentionally produced POPs that are listed in Annex A to the Convention. Restrict the production and use, as well as the import and export, of the intentionally produced POPs that are listed in Annex B to the Convention. Reduce or eliminate releases from unintentionally produced POPs that are listed in Annex C to the Convention. The Convention promotes the use of best available techniques and bestenvironmental practices for preventing releases of POPs into the environment. Ensure that stockpiles and wastes consisting of, containing or contaminated with POPs are managed safely and in an environmentally sound manner. The Convention requires that such stockpiles and wastes be identified and managedto reduce or eliminate POPs releases from these sources. The Convention alsorequires that wastes containing POPs are transported across international boundariestaking into account relevant international rules, standards, and guidelines. To target additional POPs, the Convention provides for detailed procedures for the listing of new POPs inAnnexes A, B and/or C. Other provisions of the Convention relate to the development of implementation plans, information exchange, public information, awareness and education, research, development, and monitoring, technical assistance (, financial resources and mechanisms), reporting, effectiveness evaluation, and non-compliance. Ultimately, the Convention points the way to a future free of dangerous POPs and promises to reshape our economy"s reliance on toxic chemicals.
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##Question:What do you mean by Persistent Organic Pollutants? Give few examples of Persistent Organic Pollutants.Discuss important provisions of Stockholm convention.(150 words)/10 Marks.##Answer:Approach: Introduction: Define Persistent organic pollutants and give examples of some common POPs. Body: Give a brief background and introduction to the Stockholm Convention. Briefly discuss the major provisions ofthe Stockholm Convention. Conclusion :Conclude with a brief listing of other provisions as well as the convention"s ultimate objective. Model Answer: Persistent organic pollutants (POPs) are chemicals of global concern due to their potential for long-range transport, persistence in the environment, ability to bio-magnify and bio-accumulate in ecosystems, as well as their significant negative effects on human health and the environment. Humans are exposed to these chemicals in a variety of ways: mainly through the food, we eat, but also through the air we breathe, in the outdoors, indoors, and at the workplace. Examples: The most commonly encountered POPs are organochlorine pesticides, such as DDT, industrial chemicals, most notably polychlorinated biphenyls (PCB), as well as unintentional by-products of many industrial processes, especially polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) and dibenzofurans (PCDF), commonly known as "dioxins". Stockholm Convention: Exposure to POPs can lead to serious health effects including certain cancers, birth defects, dysfunctional immune and reproductive systems, greater susceptibility to disease and damages to the central and peripheral nervous systems. Given their long range transport, no one government acting alone can protect its citizens or its environment from POPs. In response to this global problem, the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which was adopted in 2001 and entered into force in 2004, requires its parties to take measures to eliminate or reduce the release of POPs into the environment.T Majorprovisions of theStockholm Convention: The Convention requires each party to: Prohibit and/or eliminate the production and use, as well as the import and export, of the intentionally produced POPs that are listed in Annex A to the Convention. Restrict the production and use, as well as the import and export, of the intentionally produced POPs that are listed in Annex B to the Convention. Reduce or eliminate releases from unintentionally produced POPs that are listed in Annex C to the Convention. The Convention promotes the use of best available techniques and bestenvironmental practices for preventing releases of POPs into the environment. Ensure that stockpiles and wastes consisting of, containing or contaminated with POPs are managed safely and in an environmentally sound manner. The Convention requires that such stockpiles and wastes be identified and managedto reduce or eliminate POPs releases from these sources. The Convention alsorequires that wastes containing POPs are transported across international boundariestaking into account relevant international rules, standards, and guidelines. To target additional POPs, the Convention provides for detailed procedures for the listing of new POPs inAnnexes A, B and/or C. Other provisions of the Convention relate to the development of implementation plans, information exchange, public information, awareness and education, research, development, and monitoring, technical assistance (, financial resources and mechanisms), reporting, effectiveness evaluation, and non-compliance. Ultimately, the Convention points the way to a future free of dangerous POPs and promises to reshape our economy"s reliance on toxic chemicals.
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Explain the concept of freedom of speech and expression under Article 19 (1)(a). Is this right absolute? Elaborate. (10 Marks/150 Words)
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Approach Introduce in brief about right to freedom of speech and expression under Article 19(1) Highlight the various restriction with respect to the speech and expression Conclude the answer The right to freedom is within Article 19-22 of the constitution of India. Also, Article 19 protects 6 fundamental rights and Article 19(1)(a) contains the right to freedom of speech and expression. Initially, it provided for 7 rights but the Right to property has been deleted by the 44th Constitutional Amendment Act,1978. Freedom of Speech and Expression implies that every citizen has the right to express his views, opinions, belief, and convictions freely by word of mouth, writing, printing, picturing, or in any other manner. The Supreme Court held that the freedom of speech and expression includes the following the right to propagate one’s views as well as views of others, freedom of the press, freedom of silence, etc. This right is protected against only state action and not private individuals. Moreover, this right is available only to the citizens and to shareholders of a company but not to foreigners or legal persons like companies or corporations, etc. In Kameshwar Prasad Case, the demonstration was held to be legal by the Supreme Court which declared it as part of freedom of expression. However, In Bharat Kumar Case, the Kerala HC declared Bandh unconstitutional and not a part of freedom of speech and expression. In TK Rangarajan Case, it was held that the right to strike is not a fundamental right. The State can impose ‘reasonable’ restrictions on the enjoyment of this right only on the grounds mentioned in Article 19 itself and not on any other grounds The State can impose reasonable restrictions on the exercise of the freedom of speech and expression on the grounds of: sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, contempt of court, defamation, and incitement to an offense. Protection of the interest of Scheduled Tribes These rights are not absolute but qualified. The state can impose reasonable restrictions on them. However, whether such restrictions are reasonable or not is to be decided by the courts. Thus, they strike a balance between the rights of the individual and those of the society as a whole, between individual liberty and social control.
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##Question:Explain the concept of freedom of speech and expression under Article 19 (1)(a). Is this right absolute? Elaborate. (10 Marks/150 Words)##Answer:Approach Introduce in brief about right to freedom of speech and expression under Article 19(1) Highlight the various restriction with respect to the speech and expression Conclude the answer The right to freedom is within Article 19-22 of the constitution of India. Also, Article 19 protects 6 fundamental rights and Article 19(1)(a) contains the right to freedom of speech and expression. Initially, it provided for 7 rights but the Right to property has been deleted by the 44th Constitutional Amendment Act,1978. Freedom of Speech and Expression implies that every citizen has the right to express his views, opinions, belief, and convictions freely by word of mouth, writing, printing, picturing, or in any other manner. The Supreme Court held that the freedom of speech and expression includes the following the right to propagate one’s views as well as views of others, freedom of the press, freedom of silence, etc. This right is protected against only state action and not private individuals. Moreover, this right is available only to the citizens and to shareholders of a company but not to foreigners or legal persons like companies or corporations, etc. In Kameshwar Prasad Case, the demonstration was held to be legal by the Supreme Court which declared it as part of freedom of expression. However, In Bharat Kumar Case, the Kerala HC declared Bandh unconstitutional and not a part of freedom of speech and expression. In TK Rangarajan Case, it was held that the right to strike is not a fundamental right. The State can impose ‘reasonable’ restrictions on the enjoyment of this right only on the grounds mentioned in Article 19 itself and not on any other grounds The State can impose reasonable restrictions on the exercise of the freedom of speech and expression on the grounds of: sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, contempt of court, defamation, and incitement to an offense. Protection of the interest of Scheduled Tribes These rights are not absolute but qualified. The state can impose reasonable restrictions on them. However, whether such restrictions are reasonable or not is to be decided by the courts. Thus, they strike a balance between the rights of the individual and those of the society as a whole, between individual liberty and social control.
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स्वतंत्रता पश्चात सामजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु, शिक्षा में आवश्यक सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा किये गये प्रमुख प्रयासों को रेखांकित कीजिये| इस संदर्भ में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति(2020) के मुख्य बिंदुओं का उल्लेख कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) To ensure Social Justice after Independence,Underline the major efforts made by the Government of India for necessary reforms in Education. In this Context, Mention the main points of the National Education Policy (2020). (150–200 Words; 10 Marks)
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एप्रोच- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में शिक्षा की भूमिका को बताते हुए उत्तर का आरंभ कीजिये| अगले भाग में,स्वतंत्रता पश्चातशिक्षा में आवश्यक सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा किये गये प्रमुख प्रयासों को रेखांकित कीजिये| अगले भाग में,राष्ट्रीय शिक्षा नीति(2019) के मुख्य बिंदुओं का उल्लेख कीजिये| निष्कर्षतः, कुछ सुझावों के साथ आगे की राह बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- यूनेस्को के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के लिखने-पढ़ने और समझने की क्षमता को साक्षरता तथा क्या पढ़ा लिखा जाना चाहिए, इसकी समझ को शिक्षा कहते हैं| शिक्षा विकास तथा संवृद्धि का आधार है| यह समानता लाने का महत्वपूर्ण साधन है तथा गरीबी एवं असमानताओं को कम करने के लिए एक बेहतर अवसर उपलब्ध करवाता है| सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करके आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव हो सकता है| जब कोई व्यक्ति शिक्षित होता है तो वह ना सिर्फ अपने लिए रोजगार उपलब्धता सुनिश्चित करता है बल्कि अपने परिवार की क्रयशक्ति में वृद्धि करता है जिससे अंततः सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में भी अपनी भूमिका अदा करता है| स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा में आवश्यक सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा किये गये प्रमुख प्रयास भारतीय संदर्भ में यद्यपि ब्रिटिशकाल में भी शिक्षा में सुधार हेतु विभिन्न नीतियाँ बनाई गयीं परंतु स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर केवल 12% थी| प्रारंभ में इसे राज्य सूची में रखा गया जिसे वर्ष 1976 में समवर्ती सूची में रखागया ताकि केंद्र एवं राज्य दोनों इस संदर्भ में नीतियों का निर्माण कर सकें| राधाकृष्णन समिति ने आंचलिक भाषाओँ में तथा स्थानीय स्रोतों की उपलब्धता के आधार पर शिक्षा संबंधी नीतियाँ बनाये जाने की बात कही परंतु कालांतर में 1976 के संशोधन के पश्चात केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में अनेकों प्रयास किये गयें| राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 पाठ्यक्रमों का मानकीकरण सुनिश्चित करते हुए शिक्षकों की ट्रेनिंग द्वारा शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास; शारीरिक शिक्षा के महत्त्व को भी रेखांकित किया गया; ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड(1987) - स्कूलों में अवसंरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध करवाते हुए साक्षरता को बढ़ाने का उद्देश्य; मिड डे मिल(1995) - स्कूल परिसर में भोजन सुलभ करते हुए स्कूल उपस्थिति को बढ़ाने का उद्देश्य; 2017 में भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तरीय समिति तथा संबंधित लैब के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास; सर्व शिक्षा अभियान(2001) अवसंरचनात्मक विकास करते हुए 2 किमी. की परिधि में माध्यमिक तथा 1 किमी. की परिधि में प्राथमिक विद्यालय सुनिश्चित करते हुए सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य रखना; संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21(A) के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार कानून को मूल अधिकार का दर्जा; 2009 से प्रभावी शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य; कस्तूरीरंगन समिति द्वारा इसे बढ़ाकर 18 वर्ष किये जाने की वकालत; राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम(2009) - अवसंरचनात्मक विकास करते हुए माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु आवश्यक गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ट्रेनिंग के साथ-साथ प्रयोगशालाओं आदि के नवीनीकरण की आवश्यकता को रेखांकित किया गया; साक्षर भारत अभियान(2009) - असंगठित क्षेत्र में श्रमशक्ति की साक्षरता को बढ़ाते हुए आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा सुनिश्चित करने पर बल; डीटीएच के माध्यम से प्रसार भारती एवं दूरदर्शन द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं(2011); शिक्षा में सुधारों के संदर्भ में, यशपाल समिति - भारत में शिक्षा का पिछड़ापन भारत के पिछड़ेपन के कुछ मुख्य कारणों में से एक है तथा इस दिशा में निम्नलिखित 3 संदर्भों पर अवसंरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता- शिक्षक कौन? शिक्षकों की गुणवता बढ़ाने हेतु ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया के अंतर्गत निष्ठा(NISHTHA); स्कूल प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को आवश्यक ट्रेनिंग आदि के माध्यम से क्षमता निर्माण का प्रोत्साहन; EQUIP (Education, Quality, Upgradation and Inclusion Program)के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा; सगुण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बिग डाटा का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न स्कूलों के आंकड़ों का एकीकरण; एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली(यूडायस/UDICE) तथा UDICE+ -जीपीएस का इस्तेमाल करते हुए देश के 15 लाख से अधिक स्कूलों तथा उनकी कुछ प्रमुख विशेषताओं का रेखांकन जिससे सकल जानकारियों की उपलब्धता; बजट के माध्यम से, उच्च शिक्षा में पहुँच, समावेश तथा रोजगार के विकल्प को बढ़ासकने एवंप्रोत्साहित करने के प्रयास; विद्यार्थी कौन? विद्यार्थियों में प्रतिभा की पहचान तथा उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु ध्रुव(प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम) के अंतर्गत मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन जिससे उनके द्वाराक्षमताओं का अधिकतम उपयोग संभव; पाठ्यक्रम क्या? पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारने हेतु लर्निंग आउटकम आधारित पाठ्यक्रम ; संरचना संशोधन को क्रमबद्ध तरीके से लागू करना; ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के माध्यम से स्मार्ट क्लासरूम उपलब्धता बढ़ाना; कस्तूरीरंगन समिति द्वारा उपरोक्त घटकों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति की परिकल्पना केंद्रित शिक्षा प्रणाली की स्थापना से भारत को न्यायसंगत जीवंत ज्ञान समाज बनाना; सभी के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना; राष्ट्रीय शिक्षा नीति(2019) के मुख्य बिंदु शिक्षा के अधिकार कानून को विस्तारित करके 3-18 वर्ष के बच्चों तक स्कूली शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना; वर्ष 2025 तक लगभग 50% छात्रों को प्रारंभ से ही व्यवसायिक शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना; वर्ष 2025 तक 5 वीं कक्षा तथा उसके ऊपर के विद्यार्थियों में संख्यात्मक ज्ञान तथा बुनियादी साक्षरता सुनिश्चित करना; आमूलचूल परिवर्तन(Structural Changes) जिससे रटने के प्रचलन को वर्ष 2022 तक कमकरना; 21वीं शताब्दी के अनुसार सृजनात्मकता, वैज्ञानिक सोच, बहुभाषिता एवं नैतिक चिंतन, डिजिटल साक्षरता, सामाजिक जिम्मेदारी व प्रचलित मूल्यों आदि के समग्र विकास को बढ़ावा देना; एक नये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तथा राष्ट्रीय शोध संस्थानके गठन की अनुशंसा; मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखने हेतु सुझाव; राष्ट्रीय शिक्षा नीति(2019) तथा उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने बजट 2020 में नीति के अनुपालन की घोषणा की है| इस संदर्भ में सरकार को यशपाल समिति की अनुशंसाओं पर फोकस रखते हुए सभी संबंधित क्षेत्रकों जैसे- विद्यार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम, अवसंरचना आदि पर समुचित ध्यान देना होगा ताकि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हम अग्रसर हो सकें तथा सामाजिक न्याय की परिकल्पना साकार करने में मदद मिल सके|
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##Question:स्वतंत्रता पश्चात सामजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु, शिक्षा में आवश्यक सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा किये गये प्रमुख प्रयासों को रेखांकित कीजिये| इस संदर्भ में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति(2020) के मुख्य बिंदुओं का उल्लेख कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) To ensure Social Justice after Independence,Underline the major efforts made by the Government of India for necessary reforms in Education. In this Context, Mention the main points of the National Education Policy (2020). (150–200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में शिक्षा की भूमिका को बताते हुए उत्तर का आरंभ कीजिये| अगले भाग में,स्वतंत्रता पश्चातशिक्षा में आवश्यक सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा किये गये प्रमुख प्रयासों को रेखांकित कीजिये| अगले भाग में,राष्ट्रीय शिक्षा नीति(2019) के मुख्य बिंदुओं का उल्लेख कीजिये| निष्कर्षतः, कुछ सुझावों के साथ आगे की राह बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- यूनेस्को के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के लिखने-पढ़ने और समझने की क्षमता को साक्षरता तथा क्या पढ़ा लिखा जाना चाहिए, इसकी समझ को शिक्षा कहते हैं| शिक्षा विकास तथा संवृद्धि का आधार है| यह समानता लाने का महत्वपूर्ण साधन है तथा गरीबी एवं असमानताओं को कम करने के लिए एक बेहतर अवसर उपलब्ध करवाता है| सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करके आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव हो सकता है| जब कोई व्यक्ति शिक्षित होता है तो वह ना सिर्फ अपने लिए रोजगार उपलब्धता सुनिश्चित करता है बल्कि अपने परिवार की क्रयशक्ति में वृद्धि करता है जिससे अंततः सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में भी अपनी भूमिका अदा करता है| स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा में आवश्यक सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा किये गये प्रमुख प्रयास भारतीय संदर्भ में यद्यपि ब्रिटिशकाल में भी शिक्षा में सुधार हेतु विभिन्न नीतियाँ बनाई गयीं परंतु स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर केवल 12% थी| प्रारंभ में इसे राज्य सूची में रखा गया जिसे वर्ष 1976 में समवर्ती सूची में रखागया ताकि केंद्र एवं राज्य दोनों इस संदर्भ में नीतियों का निर्माण कर सकें| राधाकृष्णन समिति ने आंचलिक भाषाओँ में तथा स्थानीय स्रोतों की उपलब्धता के आधार पर शिक्षा संबंधी नीतियाँ बनाये जाने की बात कही परंतु कालांतर में 1976 के संशोधन के पश्चात केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में अनेकों प्रयास किये गयें| राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 पाठ्यक्रमों का मानकीकरण सुनिश्चित करते हुए शिक्षकों की ट्रेनिंग द्वारा शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास; शारीरिक शिक्षा के महत्त्व को भी रेखांकित किया गया; ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड(1987) - स्कूलों में अवसंरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध करवाते हुए साक्षरता को बढ़ाने का उद्देश्य; मिड डे मिल(1995) - स्कूल परिसर में भोजन सुलभ करते हुए स्कूल उपस्थिति को बढ़ाने का उद्देश्य; 2017 में भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तरीय समिति तथा संबंधित लैब के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास; सर्व शिक्षा अभियान(2001) अवसंरचनात्मक विकास करते हुए 2 किमी. की परिधि में माध्यमिक तथा 1 किमी. की परिधि में प्राथमिक विद्यालय सुनिश्चित करते हुए सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य रखना; संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21(A) के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार कानून को मूल अधिकार का दर्जा; 2009 से प्रभावी शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य; कस्तूरीरंगन समिति द्वारा इसे बढ़ाकर 18 वर्ष किये जाने की वकालत; राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम(2009) - अवसंरचनात्मक विकास करते हुए माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु आवश्यक गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ट्रेनिंग के साथ-साथ प्रयोगशालाओं आदि के नवीनीकरण की आवश्यकता को रेखांकित किया गया; साक्षर भारत अभियान(2009) - असंगठित क्षेत्र में श्रमशक्ति की साक्षरता को बढ़ाते हुए आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा सुनिश्चित करने पर बल; डीटीएच के माध्यम से प्रसार भारती एवं दूरदर्शन द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं(2011); शिक्षा में सुधारों के संदर्भ में, यशपाल समिति - भारत में शिक्षा का पिछड़ापन भारत के पिछड़ेपन के कुछ मुख्य कारणों में से एक है तथा इस दिशा में निम्नलिखित 3 संदर्भों पर अवसंरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता- शिक्षक कौन? शिक्षकों की गुणवता बढ़ाने हेतु ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया के अंतर्गत निष्ठा(NISHTHA); स्कूल प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को आवश्यक ट्रेनिंग आदि के माध्यम से क्षमता निर्माण का प्रोत्साहन; EQUIP (Education, Quality, Upgradation and Inclusion Program)के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा; सगुण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बिग डाटा का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न स्कूलों के आंकड़ों का एकीकरण; एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली(यूडायस/UDICE) तथा UDICE+ -जीपीएस का इस्तेमाल करते हुए देश के 15 लाख से अधिक स्कूलों तथा उनकी कुछ प्रमुख विशेषताओं का रेखांकन जिससे सकल जानकारियों की उपलब्धता; बजट के माध्यम से, उच्च शिक्षा में पहुँच, समावेश तथा रोजगार के विकल्प को बढ़ासकने एवंप्रोत्साहित करने के प्रयास; विद्यार्थी कौन? विद्यार्थियों में प्रतिभा की पहचान तथा उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु ध्रुव(प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम) के अंतर्गत मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन जिससे उनके द्वाराक्षमताओं का अधिकतम उपयोग संभव; पाठ्यक्रम क्या? पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारने हेतु लर्निंग आउटकम आधारित पाठ्यक्रम ; संरचना संशोधन को क्रमबद्ध तरीके से लागू करना; ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के माध्यम से स्मार्ट क्लासरूम उपलब्धता बढ़ाना; कस्तूरीरंगन समिति द्वारा उपरोक्त घटकों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति की परिकल्पना केंद्रित शिक्षा प्रणाली की स्थापना से भारत को न्यायसंगत जीवंत ज्ञान समाज बनाना; सभी के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना; राष्ट्रीय शिक्षा नीति(2019) के मुख्य बिंदु शिक्षा के अधिकार कानून को विस्तारित करके 3-18 वर्ष के बच्चों तक स्कूली शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना; वर्ष 2025 तक लगभग 50% छात्रों को प्रारंभ से ही व्यवसायिक शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना; वर्ष 2025 तक 5 वीं कक्षा तथा उसके ऊपर के विद्यार्थियों में संख्यात्मक ज्ञान तथा बुनियादी साक्षरता सुनिश्चित करना; आमूलचूल परिवर्तन(Structural Changes) जिससे रटने के प्रचलन को वर्ष 2022 तक कमकरना; 21वीं शताब्दी के अनुसार सृजनात्मकता, वैज्ञानिक सोच, बहुभाषिता एवं नैतिक चिंतन, डिजिटल साक्षरता, सामाजिक जिम्मेदारी व प्रचलित मूल्यों आदि के समग्र विकास को बढ़ावा देना; एक नये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तथा राष्ट्रीय शोध संस्थानके गठन की अनुशंसा; मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखने हेतु सुझाव; राष्ट्रीय शिक्षा नीति(2019) तथा उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने बजट 2020 में नीति के अनुपालन की घोषणा की है| इस संदर्भ में सरकार को यशपाल समिति की अनुशंसाओं पर फोकस रखते हुए सभी संबंधित क्षेत्रकों जैसे- विद्यार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम, अवसंरचना आदि पर समुचित ध्यान देना होगा ताकि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हम अग्रसर हो सकें तथा सामाजिक न्याय की परिकल्पना साकार करने में मदद मिल सके|
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Discuss the evolutionary nature of Industrial Policy in India. Explain how the Industrial Policy of 1991 brought mix economy in India in true sense. (Marks 10/150 words)
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Approach 1- Write the aim and objective of industrial policy 2- Highlight important features of different industrial policies before 1991 Industrial policy 3- Highlight important features of industrial policy 1991. 4- Explain how the industrial policy of 1991 broughtchanges to the Indian economy in true sense. Answer: The industrial sector is the ‘prime moving force’ (PMF) of the economy. Industrial policies molded the nature and structure of the economy. Evolution of Industrial Policy 1. Industrial Policy Resolution, 1948 Important features of Industrial Policy Resolution, 1948 (a) Exclusive govt. Monopoly -This includes the manufacture of arms and ammunition, production and control of atomic energy and the ownership and management of railway transport. These industries were the exclusive monopoly of the Central Government. (b) Regulation- This category included industries of such basic importance like machine tools, chemicals, fertilizers, non-ferrous metals, rubber manufactures, cement, paper, newsprint, automobiles, electric engineering, etc. 2. Industrial Policy Resolution, 1956 This was meant to give a concrete shape to the mixed economy model and the ideology of the Socialist pattern of society. The Industrial Policy Resolution of 1956 classified the entire industrial sector in three Schedules: Schedule A: In the first category, those industries were included whose future development was the exclusive responsibility of the State. 17 industries were included in this category. Schedule B : In this category those industries were included which were progressively State-owned and in which the private enterprises would be expected only to supplement the efforts of the State. In this category, 12 industries were included. Schedule C : All industries not listed in schedule A or B were included in the third category. These industries were left open to the private sector. Hence, the responsibility with regard to establishment, function, and development was of the private sector, though even here the state could start any industry in which it was interested. The most important sectors were reserved for the government, but the government failed to develop on these reserved sectors. Occasionally, the private sector was allowed to operate in these areas. As already mentioned, this was due to the system of rent-seeking and kickbacks which developed during this period. The Monopolistic and Restrictive Trade Practices (MRTP) Act, 1969 This act was a hallmark of the infamous ‘license quota permit’ system. This act was incompatible with the new economic policy after 1991. 3. Industrial Policy Resolution 1977 This resolution was the result of a change in government at the center. Consequently, it had more focus on small scale industry, cottage and village industry. This moved away from Nehruvian- Mahalanobis ideology to Gandhian ideology of economic development. Further, foreign investment would be encouraged only for some industries in the national interest as decided by the Government. 4. Industrial Policy resolution, 1980 Major Changes were – 1. Some of the items reserved for small scale industries were de-reserved. 2. Many units/companies were operating on excess capacities than allowed by law. These excess capacities were regularized. 3. Foreign Investment was allowed with technology transfer 4. Regulations, Licensing, restrictions were eased a bit signaling inclination towards the private sector. 5. New Industrial Policy, 1991 The year 1991 witnessed a drastic change in the industrial policy governing industrial development. Features of New Industrial Policy 1. Industrial licensing policy – New industrial policy abolished all industrial licensing, irrespective of the level of investment, except for a shortlist of 18 industries related to the security and strategic concerns, social reasons, hazardous chemicals and overriding environmental reasons and items of elitist consumption. 2. Policy on Public Sector – The 1956 Resolution had reserved 17 industries for the public sector. The 1991 industrial policy reduced this number to 8. As of now only 3 industries are reserved for government – 1) Atomic Energy 2) Mining of Atomic Minerals 3) Railway Transport. 3- Privatization/disinvestment The government announced its intention to offer a part of government shareholding in the public sector enterprises to mutual funds, financial institutions, the general public, and the workers. A beginning in this direction was made in 1991-92 by diverting part of the equities of selected public sector enterprises. Monopolistic and Restrictive Trade Practice limit Under the Monopolistic and Restrictive Trade Practice Act, all firms with assets above a certain size (Rs.100 crore since 1985) were classified as MRTP firms. The New Industrial Policy removed the threshold limit in assets in respect of MRTP companies. 4. Policy on Foreign investment and Technology agreements- The New Industrial Policy, prepared a specified list of high technology and high investment priority industries, wherein automatic permission was to be made available for direct foreign investment up to 51% foreign equity. The industries in which automatic approval was granted included a wide range of industrial activities in the capital goods and metallurgical industries, entertainment electronics, food processing and the services sectors having significant export potential. 5. Abolition of Phased Manufacturing Programs for New Projects. 6. Removal of Mandatory Convertible Clause – In pre liberalization era, there was a mandatory convertible clause in the loan agreement with borrowers (industries in this case). Before the 1991 Policy : Industrial licensing under which every entrepreneur had to get permission from government officials to start a firm, close a firm or to decide the number of goods that could be produced. Industrial licensing under which every entrepreneur had to get permission from government officials to start a firm, close a firm or to decide the number of goods that could be produced. Some goods could be produced only in small scale industries controls on price fixation and distribution of selected industrial products. Economic/Industrial Policy of 1991 : ·The thrust of the policies was towards creating a more competitive environment in the economy and removing the barriers to entry and growth of firms. ·The reform policies introduced in and after 1991 removed many of these restrictions. Industrial licensing was abolished for almost all but product categories — alcohol, cigarettes, hazardous chemicals, industrial explosives, electronics, aerospace and drugs, and pharmaceuticals. ·The only industries that are now reserved for the public sector are defense equipment, atomic energy generation, and railway transport. Thus under industrial policy 1991 government took up the role of facilitator and regulator. Some conclusive indications toward this are – replacing Foreign Exchange Regulation Act with Foreign Exchange Management Act, latter one being more liberal and less harsh. Presently, FDI is allowed in a wide array of sectors, in many of them through automatic route. Thus post-1991 Industrial Policy provided private and public sectors equal role in the growth of the nation.
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##Question:Discuss the evolutionary nature of Industrial Policy in India. Explain how the Industrial Policy of 1991 brought mix economy in India in true sense. (Marks 10/150 words)##Answer:Approach 1- Write the aim and objective of industrial policy 2- Highlight important features of different industrial policies before 1991 Industrial policy 3- Highlight important features of industrial policy 1991. 4- Explain how the industrial policy of 1991 broughtchanges to the Indian economy in true sense. Answer: The industrial sector is the ‘prime moving force’ (PMF) of the economy. Industrial policies molded the nature and structure of the economy. Evolution of Industrial Policy 1. Industrial Policy Resolution, 1948 Important features of Industrial Policy Resolution, 1948 (a) Exclusive govt. Monopoly -This includes the manufacture of arms and ammunition, production and control of atomic energy and the ownership and management of railway transport. These industries were the exclusive monopoly of the Central Government. (b) Regulation- This category included industries of such basic importance like machine tools, chemicals, fertilizers, non-ferrous metals, rubber manufactures, cement, paper, newsprint, automobiles, electric engineering, etc. 2. Industrial Policy Resolution, 1956 This was meant to give a concrete shape to the mixed economy model and the ideology of the Socialist pattern of society. The Industrial Policy Resolution of 1956 classified the entire industrial sector in three Schedules: Schedule A: In the first category, those industries were included whose future development was the exclusive responsibility of the State. 17 industries were included in this category. Schedule B : In this category those industries were included which were progressively State-owned and in which the private enterprises would be expected only to supplement the efforts of the State. In this category, 12 industries were included. Schedule C : All industries not listed in schedule A or B were included in the third category. These industries were left open to the private sector. Hence, the responsibility with regard to establishment, function, and development was of the private sector, though even here the state could start any industry in which it was interested. The most important sectors were reserved for the government, but the government failed to develop on these reserved sectors. Occasionally, the private sector was allowed to operate in these areas. As already mentioned, this was due to the system of rent-seeking and kickbacks which developed during this period. The Monopolistic and Restrictive Trade Practices (MRTP) Act, 1969 This act was a hallmark of the infamous ‘license quota permit’ system. This act was incompatible with the new economic policy after 1991. 3. Industrial Policy Resolution 1977 This resolution was the result of a change in government at the center. Consequently, it had more focus on small scale industry, cottage and village industry. This moved away from Nehruvian- Mahalanobis ideology to Gandhian ideology of economic development. Further, foreign investment would be encouraged only for some industries in the national interest as decided by the Government. 4. Industrial Policy resolution, 1980 Major Changes were – 1. Some of the items reserved for small scale industries were de-reserved. 2. Many units/companies were operating on excess capacities than allowed by law. These excess capacities were regularized. 3. Foreign Investment was allowed with technology transfer 4. Regulations, Licensing, restrictions were eased a bit signaling inclination towards the private sector. 5. New Industrial Policy, 1991 The year 1991 witnessed a drastic change in the industrial policy governing industrial development. Features of New Industrial Policy 1. Industrial licensing policy – New industrial policy abolished all industrial licensing, irrespective of the level of investment, except for a shortlist of 18 industries related to the security and strategic concerns, social reasons, hazardous chemicals and overriding environmental reasons and items of elitist consumption. 2. Policy on Public Sector – The 1956 Resolution had reserved 17 industries for the public sector. The 1991 industrial policy reduced this number to 8. As of now only 3 industries are reserved for government – 1) Atomic Energy 2) Mining of Atomic Minerals 3) Railway Transport. 3- Privatization/disinvestment The government announced its intention to offer a part of government shareholding in the public sector enterprises to mutual funds, financial institutions, the general public, and the workers. A beginning in this direction was made in 1991-92 by diverting part of the equities of selected public sector enterprises. Monopolistic and Restrictive Trade Practice limit Under the Monopolistic and Restrictive Trade Practice Act, all firms with assets above a certain size (Rs.100 crore since 1985) were classified as MRTP firms. The New Industrial Policy removed the threshold limit in assets in respect of MRTP companies. 4. Policy on Foreign investment and Technology agreements- The New Industrial Policy, prepared a specified list of high technology and high investment priority industries, wherein automatic permission was to be made available for direct foreign investment up to 51% foreign equity. The industries in which automatic approval was granted included a wide range of industrial activities in the capital goods and metallurgical industries, entertainment electronics, food processing and the services sectors having significant export potential. 5. Abolition of Phased Manufacturing Programs for New Projects. 6. Removal of Mandatory Convertible Clause – In pre liberalization era, there was a mandatory convertible clause in the loan agreement with borrowers (industries in this case). Before the 1991 Policy : Industrial licensing under which every entrepreneur had to get permission from government officials to start a firm, close a firm or to decide the number of goods that could be produced. Industrial licensing under which every entrepreneur had to get permission from government officials to start a firm, close a firm or to decide the number of goods that could be produced. Some goods could be produced only in small scale industries controls on price fixation and distribution of selected industrial products. Economic/Industrial Policy of 1991 : ·The thrust of the policies was towards creating a more competitive environment in the economy and removing the barriers to entry and growth of firms. ·The reform policies introduced in and after 1991 removed many of these restrictions. Industrial licensing was abolished for almost all but product categories — alcohol, cigarettes, hazardous chemicals, industrial explosives, electronics, aerospace and drugs, and pharmaceuticals. ·The only industries that are now reserved for the public sector are defense equipment, atomic energy generation, and railway transport. Thus under industrial policy 1991 government took up the role of facilitator and regulator. Some conclusive indications toward this are – replacing Foreign Exchange Regulation Act with Foreign Exchange Management Act, latter one being more liberal and less harsh. Presently, FDI is allowed in a wide array of sectors, in many of them through automatic route. Thus post-1991 Industrial Policy provided private and public sectors equal role in the growth of the nation.
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What is Quadrilateral Security Dialogue (QUAD)? Discuss its importance for India and describe the challenges faced by India being a member of this group. (150 words/10 marks)
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Approach : Explain what is the Quad group. Point out the benefit of the Quad Explain what is the problem with reference to Quad with special focus on India. Write down the main points of the road ahead in the context of the quad. Answer The Quad is recognized as an initiative of four democracies with a shared objective to ensure and support an "independent, open and prosperous" Indo-Pacific region. The Quadrilateral security dialogue or Quad was first mooted by the Japanese Prime Minister in 2007.However, the idea couldn’t move ahead with Australia pulling out of it, apparently due to Chinese pressure.In November 2017, India, the US, Australia, and Japan gave shape to the long-pending "Quad" Coalition to develop a new strategy to keep the critical sea routes in the Indo-Pacific free of any influence. Importanceof QUAD for India: Quad is an opportunity for like-minded countries to share work on the areas of mutual cooperation. Countries share a vision of an open, inclusive and free Indo-Pacific. It is one of the many avenues for interaction among India, Australia, Japan, and the US and should not be seen in an exclusive context. India continues to strengthen its strategic and military ties with the other three Quad countries on a bilateral and trilateral basis. It is a partnership where there would be a certain emphasis on connectivity after all India and Japan are now connecting on the Africa corridor. So beyond a traditional military alliance. But there are various issues associated with QUAD faced by India: Despite the potential for cooperation, the Quad remains a mechanism without a defined strategic mission. There is a lack of coherence between the member countries to ensure cooperation, like the post-2004 agenda for cooperation, but since 2007 it has been moved towards countering china of which India is apprehensive. India considers this grouping as inclusive but rarely seen in the meeting conclusion resulting in apprehensions regarding the objective. The entire focus on the Indo-Pacific makes the Quad a maritime, rather than a land-based grouping, raising questions whether the cooperation extends to the Asia-Pacific and Eurasian regions. Among QUAD countries, India is the only member not in a treaty alliance with the other Quad countries will slow down progress somewhat, although each member is committed to building a stronger Quadrilateral engagement. Rising protectionism, apprehensions from Russia, and lack of concrete delivery by the grouping also making way difficult for India. Quad is an opportunity for like-minded countries to share notes and collaborate on projects of mutual interest. All four countries share a vision of an open and free Indo-Pacific. Each is involved in the development and economic projects as well as in promoting maritime domain awareness and maritime security. Indiarecognizes the centrality ofASEAN in her strategy. This kind of grouping (Quad) is not in any way an effort to bypass these critical institutional bulwarks in the Indo-Pacific but to provide an additional forum for dialogues and dispute resolution and ensure rule-based order in the Indo-Pacific region.
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##Question:What is Quadrilateral Security Dialogue (QUAD)? Discuss its importance for India and describe the challenges faced by India being a member of this group. (150 words/10 marks)##Answer:Approach : Explain what is the Quad group. Point out the benefit of the Quad Explain what is the problem with reference to Quad with special focus on India. Write down the main points of the road ahead in the context of the quad. Answer The Quad is recognized as an initiative of four democracies with a shared objective to ensure and support an "independent, open and prosperous" Indo-Pacific region. The Quadrilateral security dialogue or Quad was first mooted by the Japanese Prime Minister in 2007.However, the idea couldn’t move ahead with Australia pulling out of it, apparently due to Chinese pressure.In November 2017, India, the US, Australia, and Japan gave shape to the long-pending "Quad" Coalition to develop a new strategy to keep the critical sea routes in the Indo-Pacific free of any influence. Importanceof QUAD for India: Quad is an opportunity for like-minded countries to share work on the areas of mutual cooperation. Countries share a vision of an open, inclusive and free Indo-Pacific. It is one of the many avenues for interaction among India, Australia, Japan, and the US and should not be seen in an exclusive context. India continues to strengthen its strategic and military ties with the other three Quad countries on a bilateral and trilateral basis. It is a partnership where there would be a certain emphasis on connectivity after all India and Japan are now connecting on the Africa corridor. So beyond a traditional military alliance. But there are various issues associated with QUAD faced by India: Despite the potential for cooperation, the Quad remains a mechanism without a defined strategic mission. There is a lack of coherence between the member countries to ensure cooperation, like the post-2004 agenda for cooperation, but since 2007 it has been moved towards countering china of which India is apprehensive. India considers this grouping as inclusive but rarely seen in the meeting conclusion resulting in apprehensions regarding the objective. The entire focus on the Indo-Pacific makes the Quad a maritime, rather than a land-based grouping, raising questions whether the cooperation extends to the Asia-Pacific and Eurasian regions. Among QUAD countries, India is the only member not in a treaty alliance with the other Quad countries will slow down progress somewhat, although each member is committed to building a stronger Quadrilateral engagement. Rising protectionism, apprehensions from Russia, and lack of concrete delivery by the grouping also making way difficult for India. Quad is an opportunity for like-minded countries to share notes and collaborate on projects of mutual interest. All four countries share a vision of an open and free Indo-Pacific. Each is involved in the development and economic projects as well as in promoting maritime domain awareness and maritime security. Indiarecognizes the centrality ofASEAN in her strategy. This kind of grouping (Quad) is not in any way an effort to bypass these critical institutional bulwarks in the Indo-Pacific but to provide an additional forum for dialogues and dispute resolution and ensure rule-based order in the Indo-Pacific region.
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फासीवाद की सामान्य विशेषताओं के माध्यम से इसके स्वरुप को स्पष्ट कीजिये| इसके साथ ही इटली में फासीवाद के उभार के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिये| (10 अंक, 150 से 200 शब्द) Explain the nature of fascism through its common features. Along with this, describe the reasons responsible for the rise of fascism in Italy. (10 Marks, 150 to 200 words)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में फासीवाद को परिभाषित कीजिये| 2- प्रथम भाग में फासीवाद की सामान्य विशेषताओं के माध्यम से इसका स्वरुप स्पष्ट कीजिये 3- दुसरे भाग में इटली में फासीवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिये 4- अंतिम में फासीवाद के उदय के परिणामों को संक्षेप में बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| फासीवाद शब्द फासिओ शब्द से बना है| प्राचीन रोम में इस शब्द का प्रयोग धागे से बंधे हुए कुल्हाड़ी एवं डंडे के गट्ठर के लिए किया जाता है| इसे एकता शक्ति एवं अनुशासन का प्रतीक माना जाता था| यह कोई विचारधारा नहीं बल्कि एक प्रकार की कार्ययोजना है| इसमें अवसर मिलते ही कोई व्यक्ति सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करता है| शक्ति का केन्द्रीकरण करता है और जीवन के सभी क्षेत्रों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है| सर्वप्रथम 1922 में मुसोलिनी ने इटली में, 1933 में जर्मनी में हिटलर ने, शीघ्र ही स्पेन, पुर्तगाल व अर्जेंटीना मेंफासीवादी सरकार का गठन किया गया| देश-काल के अनुसार फासीवादी सरकारों में कुछ भिन्नताएं भी पायी गयीं| फिर भी सभी सरकारों में कुछ सामान्य विशेषताएं देखी जा सकती हैं फासीवाद की सामान्य विशेषताएं एवं फासीवाद का स्वरुप लोकतंत्र विरोधी कार्यपालिका में शक्ति का केन्द्रीकरण,विरोधी दलों पर प्रतिबन्ध, चुनाव प्रक्रिया में फेरबदल,अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबन्ध, संगठन का महत्त्व अन्य विशेषताएं सर्वसत्तावादीजीवन के विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित करने का प्रयास इसके साथ ही फासीवादसाम्यवाद का विरोध करता है फासीवाद उग्रराष्ट्रवाद, युद्ध समर्थक, शान्ति विरोधी कार्ययोजना है आडम्बर और अफवाह, दुष्प्रचार पर विशेष बल दिया जाता है| बर्बर तथा खुफिया पुलिस और निरंकुश, उद्दंड पार्टी कार्यकर्ता षड्यंत्रकारी तरीके से अफवाहें फैलाकर, विपक्षियों को बदनाम करते हुए, जनतांत्रिक संस्थाओं का अवमूल्यनकिया जाता है| सर्वोच्च नेता की व्यक्ति-पूजा और अंधभक्ति, पार्टी के सदस्यों का कबायली आचरण और विरोधियों का हिंसक उन्मूलन उपरोक्त विशेषताओं के कारण ही इसे अधिनायकवाद अथवा तानाशाही के रूप में भी जाना जाता है| इटली में फासीवादके उदय के कारण इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में जिस राजनीतिक विचारधारा का उदयहुआ था उसे फासीवाद की संज्ञा दी जाती है| इसके उदय में प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न समस्याएं, पेरिस शांति सम्मेलन के निर्णय, बिगड़ती आर्थिक व्यवस्था, साम्यवाद का प्रचार आदि कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी| फासीवाद सेतात्पर्य निरंकुश तानाशाही से हैजिसका मजबूत स्तंभहोता है| इसके तहत साम्यवाद का विरोध, भी फासीवाद की पहचान है| पेरिस सम्मेलन से निराशा मित्रदेशों की ओर से प्रथम विश्वयुद्ध में भाग लेने के बदले 1915 में किए गए वादे के अनुरूप सभी क्षेत्र इटली को नहीं दिए गए जैसे- इटली को दिए जाने वाले कुछ प्रदेश यूगोस्लाविया को देना; अल्बानिया को इटली को सौंपे जाने की जगह स्वतंत्र देश बनाना आदि| इससेसरकार की प्रतिष्ठा में गिरावट आई और सार्वजनिक भावनाएं सरकार के विरुद्धहो गयी| प्रथम विश्वयुद्ध का प्रभाव युद्ध से इटली को व्यापक जनधन की हानि हुयी| इटली पर राष्ट्रीय ऋण काफी बढ़ गया तथा उद्योग एवं व्यापार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुएं| वस्तुओं के मूल्यों में बेतहाशा बढ़ोतरी से मुद्रा का भी अवमूल्यनहुआ| समाज केसभी वर्गों में असंतोषव्याप्त हो गया| इन परिस्थितियों से असंतुष्ट जनता का प्रजातंत्रीय शासन-व्यवस्था से विश्वास उठ गया थाएवं विद्रोहों तथा हडतालों की लंबी श्रृंखला से चौतरफा अव्यवस्था फ़ैल गयी थी| जनता अब एक स्थिर शक्तिशाली शासन की कामनाकर रही थी जो इन्हें इन कठिनाइयों से मुक्ति दिलाए| दूसरी और अबीसीनिया से हार एवं पेरिस सम्मेलन से निराश होने के कारण राष्ट्रवादियों में असंतोष व्याप्त था साम्यवाद का प्रसार देश की अस्थिरता का लाभ उठाते हुए साम्यवादियों द्वारा अपने सिद्धांतों का भरपूर प्रसार किया जाना तथा जनअसंतोष का फायदा उठाते हुए सरकार के विरुद्ध सीधी कारवाई करना जिससे इटली में अराजकता का वातावरण उत्पन होना| इटली के साम्यवादी रूसी वोल्शेविकों की भांति किसानों और मजदूरों के सहयोग से क्रांति कर इटली में सर्वहारा शासन की स्थापना के लिए प्रयासरत थें| इससे आतंकित होकरपूंजीपतियों तथा जमींदारों ने मुसोलिनी का समर्थन करना शुरू कर दियाक्योंकि वह अपने आप को वोल्शेविकवाद का कट्टर विरोधी कहता था| आर्थिक समस्याओं ने भी इसे प्रसार का अवसर प्रदान किया| इटालियन उद्योगपति तथा जमींदार इससे चिंतित थें औरसरकार साम्यवादियों से समुचित सुरक्षा नहीं कर पा रही थी| राजनीतिक अस्थिरता पेरिस सम्मेलन में समुचित सम्मान ना दिला पाने के कारण लोकतांत्रिक सरकार की प्रतिष्ठा को चोट पहुंची| विभिन्न कारणों से साझा सरकार का गठन हुआ और1919 से 1922 के बीच पांच प्रधानमंत्रियों को त्यागपत्र देनापड़ा| राजनीतिक अस्थिरता एवं उपरोक्त चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही प्रश्न उठाए जाने लगें| इसके साथ ही तत्कालीन राजनीति को हिगेल के विचारों ने प्रभावित किया उपरोक्त परिस्थितियों ने मुसोलिनी के उदय की पृष्ठभूमि तैयार की| वहअवसरवादी होने के साथ-साथ कुशल वक्ता एवं संगठनकर्ताभी था| 1919 में फासीवादी पार्टी की स्थापना की और अपनेविचारों तथा भाषणों सेसमाज के एक बड़े वर्ग को आकर्षित करना प्रारंभ किया जैसे- उद्योगपतियों को साम्यवादियों से रक्षा का आश्वासन वहीँ श्रमिकों को न्यूनतम सुविधाओं का आश्वासन; सैनिकों एवं राष्ट्रवादियों/युवाओं को रोजगार तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान दिलाने का वादा| उसने एक तरफ पोप में आस्था व्यक्त की तो दूसरी तरफ गणतंत्र के विचारों को छोड़कर राजा का समर्थन किया| 1922 की गर्मियों में साम्यवादियों की आम हड़ताल की योजना को मुसोलिनी ने निजी सेना(ब्लैक शर्ट) के सहयोग से विफल बनाया| अक्टूबर 1922 में धमकाकर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया| आगे चल कर हिटलर के साथ मिलकर मुसोलिनी ने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी|
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##Question:फासीवाद की सामान्य विशेषताओं के माध्यम से इसके स्वरुप को स्पष्ट कीजिये| इसके साथ ही इटली में फासीवाद के उभार के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिये| (10 अंक, 150 से 200 शब्द) Explain the nature of fascism through its common features. Along with this, describe the reasons responsible for the rise of fascism in Italy. (10 Marks, 150 to 200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में फासीवाद को परिभाषित कीजिये| 2- प्रथम भाग में फासीवाद की सामान्य विशेषताओं के माध्यम से इसका स्वरुप स्पष्ट कीजिये 3- दुसरे भाग में इटली में फासीवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिये 4- अंतिम में फासीवाद के उदय के परिणामों को संक्षेप में बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| फासीवाद शब्द फासिओ शब्द से बना है| प्राचीन रोम में इस शब्द का प्रयोग धागे से बंधे हुए कुल्हाड़ी एवं डंडे के गट्ठर के लिए किया जाता है| इसे एकता शक्ति एवं अनुशासन का प्रतीक माना जाता था| यह कोई विचारधारा नहीं बल्कि एक प्रकार की कार्ययोजना है| इसमें अवसर मिलते ही कोई व्यक्ति सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करता है| शक्ति का केन्द्रीकरण करता है और जीवन के सभी क्षेत्रों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है| सर्वप्रथम 1922 में मुसोलिनी ने इटली में, 1933 में जर्मनी में हिटलर ने, शीघ्र ही स्पेन, पुर्तगाल व अर्जेंटीना मेंफासीवादी सरकार का गठन किया गया| देश-काल के अनुसार फासीवादी सरकारों में कुछ भिन्नताएं भी पायी गयीं| फिर भी सभी सरकारों में कुछ सामान्य विशेषताएं देखी जा सकती हैं फासीवाद की सामान्य विशेषताएं एवं फासीवाद का स्वरुप लोकतंत्र विरोधी कार्यपालिका में शक्ति का केन्द्रीकरण,विरोधी दलों पर प्रतिबन्ध, चुनाव प्रक्रिया में फेरबदल,अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबन्ध, संगठन का महत्त्व अन्य विशेषताएं सर्वसत्तावादीजीवन के विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित करने का प्रयास इसके साथ ही फासीवादसाम्यवाद का विरोध करता है फासीवाद उग्रराष्ट्रवाद, युद्ध समर्थक, शान्ति विरोधी कार्ययोजना है आडम्बर और अफवाह, दुष्प्रचार पर विशेष बल दिया जाता है| बर्बर तथा खुफिया पुलिस और निरंकुश, उद्दंड पार्टी कार्यकर्ता षड्यंत्रकारी तरीके से अफवाहें फैलाकर, विपक्षियों को बदनाम करते हुए, जनतांत्रिक संस्थाओं का अवमूल्यनकिया जाता है| सर्वोच्च नेता की व्यक्ति-पूजा और अंधभक्ति, पार्टी के सदस्यों का कबायली आचरण और विरोधियों का हिंसक उन्मूलन उपरोक्त विशेषताओं के कारण ही इसे अधिनायकवाद अथवा तानाशाही के रूप में भी जाना जाता है| इटली में फासीवादके उदय के कारण इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में जिस राजनीतिक विचारधारा का उदयहुआ था उसे फासीवाद की संज्ञा दी जाती है| इसके उदय में प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न समस्याएं, पेरिस शांति सम्मेलन के निर्णय, बिगड़ती आर्थिक व्यवस्था, साम्यवाद का प्रचार आदि कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी| फासीवाद सेतात्पर्य निरंकुश तानाशाही से हैजिसका मजबूत स्तंभहोता है| इसके तहत साम्यवाद का विरोध, भी फासीवाद की पहचान है| पेरिस सम्मेलन से निराशा मित्रदेशों की ओर से प्रथम विश्वयुद्ध में भाग लेने के बदले 1915 में किए गए वादे के अनुरूप सभी क्षेत्र इटली को नहीं दिए गए जैसे- इटली को दिए जाने वाले कुछ प्रदेश यूगोस्लाविया को देना; अल्बानिया को इटली को सौंपे जाने की जगह स्वतंत्र देश बनाना आदि| इससेसरकार की प्रतिष्ठा में गिरावट आई और सार्वजनिक भावनाएं सरकार के विरुद्धहो गयी| प्रथम विश्वयुद्ध का प्रभाव युद्ध से इटली को व्यापक जनधन की हानि हुयी| इटली पर राष्ट्रीय ऋण काफी बढ़ गया तथा उद्योग एवं व्यापार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुएं| वस्तुओं के मूल्यों में बेतहाशा बढ़ोतरी से मुद्रा का भी अवमूल्यनहुआ| समाज केसभी वर्गों में असंतोषव्याप्त हो गया| इन परिस्थितियों से असंतुष्ट जनता का प्रजातंत्रीय शासन-व्यवस्था से विश्वास उठ गया थाएवं विद्रोहों तथा हडतालों की लंबी श्रृंखला से चौतरफा अव्यवस्था फ़ैल गयी थी| जनता अब एक स्थिर शक्तिशाली शासन की कामनाकर रही थी जो इन्हें इन कठिनाइयों से मुक्ति दिलाए| दूसरी और अबीसीनिया से हार एवं पेरिस सम्मेलन से निराश होने के कारण राष्ट्रवादियों में असंतोष व्याप्त था साम्यवाद का प्रसार देश की अस्थिरता का लाभ उठाते हुए साम्यवादियों द्वारा अपने सिद्धांतों का भरपूर प्रसार किया जाना तथा जनअसंतोष का फायदा उठाते हुए सरकार के विरुद्ध सीधी कारवाई करना जिससे इटली में अराजकता का वातावरण उत्पन होना| इटली के साम्यवादी रूसी वोल्शेविकों की भांति किसानों और मजदूरों के सहयोग से क्रांति कर इटली में सर्वहारा शासन की स्थापना के लिए प्रयासरत थें| इससे आतंकित होकरपूंजीपतियों तथा जमींदारों ने मुसोलिनी का समर्थन करना शुरू कर दियाक्योंकि वह अपने आप को वोल्शेविकवाद का कट्टर विरोधी कहता था| आर्थिक समस्याओं ने भी इसे प्रसार का अवसर प्रदान किया| इटालियन उद्योगपति तथा जमींदार इससे चिंतित थें औरसरकार साम्यवादियों से समुचित सुरक्षा नहीं कर पा रही थी| राजनीतिक अस्थिरता पेरिस सम्मेलन में समुचित सम्मान ना दिला पाने के कारण लोकतांत्रिक सरकार की प्रतिष्ठा को चोट पहुंची| विभिन्न कारणों से साझा सरकार का गठन हुआ और1919 से 1922 के बीच पांच प्रधानमंत्रियों को त्यागपत्र देनापड़ा| राजनीतिक अस्थिरता एवं उपरोक्त चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही प्रश्न उठाए जाने लगें| इसके साथ ही तत्कालीन राजनीति को हिगेल के विचारों ने प्रभावित किया उपरोक्त परिस्थितियों ने मुसोलिनी के उदय की पृष्ठभूमि तैयार की| वहअवसरवादी होने के साथ-साथ कुशल वक्ता एवं संगठनकर्ताभी था| 1919 में फासीवादी पार्टी की स्थापना की और अपनेविचारों तथा भाषणों सेसमाज के एक बड़े वर्ग को आकर्षित करना प्रारंभ किया जैसे- उद्योगपतियों को साम्यवादियों से रक्षा का आश्वासन वहीँ श्रमिकों को न्यूनतम सुविधाओं का आश्वासन; सैनिकों एवं राष्ट्रवादियों/युवाओं को रोजगार तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान दिलाने का वादा| उसने एक तरफ पोप में आस्था व्यक्त की तो दूसरी तरफ गणतंत्र के विचारों को छोड़कर राजा का समर्थन किया| 1922 की गर्मियों में साम्यवादियों की आम हड़ताल की योजना को मुसोलिनी ने निजी सेना(ब्लैक शर्ट) के सहयोग से विफल बनाया| अक्टूबर 1922 में धमकाकर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया| आगे चल कर हिटलर के साथ मिलकर मुसोलिनी ने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी|
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रोजगार विहीन संवृद्धि से आप क्या समझते हैं ? भारत के विशेष संदर्भ में उदारीकरण के बाद रोजगार विहीन संवृद्धि व इसके कारणों की चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द, अंक-10 ) What do you understand by jobless growth? In the special context of India, Discuss the reasons for jobless growth after liberalization. ( 150-200 Words , Marks-10 )
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दृष्टिकोण : रोजगार विहीन संवृद्धि को समझाते हुए भूमिका लिखिए । कुछ आंकड़ों के माध्यम से भारत के विशेष संदर्भ में रोजगार विहीन संवृद्धि की चर्चा कीजिये । उदारीकरण के बाद भारत में रोजगार विहीन संवृद्धि के कारणों की चर्चा कीजिये । सुधार के लिए किए गए कुछ प्रयासों की भी चर्चा कीजिये । उत्तर : रोजगार विहीन संवृद्धि एक आर्थिक संकल्पना है जो यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था के समीष्टि संकेतकों यथा- जीडीपी में तीव्र वृद्धि की अवस्था में रोजगार सृजन में कमी या कोई विशेष विकास नहीं होता है । इस संकल्पना का विकास 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में अर्थशास्त्री निक पर्ना द्वारा किया गया । सामान्य शब्दों में कहा जाये तो जिस गति से आर्थिक संवृद्धि हो रही है , उस गति से रोजगार के अवसर नहीं प्राप्त हो रहे हैं अथवा रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं । भारत में आर्थिक उदारीकरण के पिछले लगभग तीन दशकों के अनुभव के आधार पर अक्सर कहा जाता है कि इस काल में भारत में रोजगार विहीन संवृद्धि की स्थिति रही है । इस काल की स्थिति के बेहतर विश्लेषण के लिए हम आर्थिक वृद्धि दर व रोजगार सृजन दर की तुलना करते हैं । रोजगार की लोच आर्थिक वृद्धि से रोजगार में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है ।यह रोजगार सृजन दर व आर्थिक वृद्धि का अनुपात है । अर्थात रोजगार की लोच = रोजगार सृजन दर / आर्थिक वृद्धि । यदि हम 1980 के दशक से 2000 के दशक तक आर्थिक संवृद्धि व रोजगार दर की तुलना करें तो हमें स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है । 1980 के दशक में आर्थिक संवृद्धि दर लगभग 5.5% रही थी जबकि रोजगार सृजन दर 2.5% के लगभग रही थी । आगे आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद आर्थिक संवृद्धि दर तो लगभग 7 से 8 प्रतिशत रही जबकि रोजगार सृजन दर 1 से 1.4 प्रतिशत के बीच । इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक वृद्धि के साथ उस अनुरूप में रोजगार सृजन नहीं हो पाया है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा विरोधाभास को दर्शाता है । भारत में रोजगार रहित संवृद्धि का कारण : एमएसएमई ( MSME ) पर दुष्प्रभाव : बहुराष्ट्रीय कंपनी से प्रतिस्पर्धा के कारण MSME क्षेत्रक पर दुष्प्रभाव पड़ा , एमएसएमई क्षेत्रक भारत में सर्वाधिक गैर कृषि रोजगार प्रदान करता है । निजी कंपनियों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पूंजी प्रधान निवेश किया गया और यह क्षेत्र निवेश के अनरूप रोजगार प्रदान नहीं कर पाता है । स्वचालन के कारण भी रोजगार सृजन दुष्प्रभावित । सेवा क्षेत्र में तीव्र वृद्धि जो उस अनुपात में रोजगार सृजन करने में विफल रहा । भारत में सेवा क्षेत्र लगभग 56% जीडीपी में योगदान करता है जबकि रोजगार में इसका योगदान महज 27% । सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश में भारी कटौती की गयी । आईएमएफ़ ( IMF ) की शर्तों के अनुसार आर्थिक सुधार लागू किए गए थे , जिसके अंतर्गत सरकार पर अपने बजटीय घाटे कम करने का दायित्व था । सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश किया गया । 1990 के दशक में सरकार द्वारा विकासात्मक व्यय में कटौती की गयी । त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली अर्थात कौशल विकास, प्रशिक्षण, व्यवसाय ज्ञान का अभाव । पूंजी का अभाव । त्रुटिपूर्ण रोजगार नियोजन । टपकन के सिद्धांत पर अधिक निर्भरता । अधिक श्रमबल में वृद्धि दर : पहले जनसंख्या वृद्धि के कारण , अब जननांकीय लाभांश के कारण । आज न केवल रोजगार बल्कि गुणवततापूर्ण रोजगार सृजन भारतीय नीति निर्माताओं के समक्ष एक बड़ी चुनौती है । यदि हमें समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए अपने जननांकीय लाभांश का लाभ उठाना है तो हमें पर्याप्त संख्या में गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन की दिशा में प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है । इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसे कदम उठाए गए हैं तथापि अभी और सक्षम कदमों की आवश्यकता है ।
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##Question:रोजगार विहीन संवृद्धि से आप क्या समझते हैं ? भारत के विशेष संदर्भ में उदारीकरण के बाद रोजगार विहीन संवृद्धि व इसके कारणों की चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द, अंक-10 ) What do you understand by jobless growth? In the special context of India, Discuss the reasons for jobless growth after liberalization. ( 150-200 Words , Marks-10 ) ##Answer:दृष्टिकोण : रोजगार विहीन संवृद्धि को समझाते हुए भूमिका लिखिए । कुछ आंकड़ों के माध्यम से भारत के विशेष संदर्भ में रोजगार विहीन संवृद्धि की चर्चा कीजिये । उदारीकरण के बाद भारत में रोजगार विहीन संवृद्धि के कारणों की चर्चा कीजिये । सुधार के लिए किए गए कुछ प्रयासों की भी चर्चा कीजिये । उत्तर : रोजगार विहीन संवृद्धि एक आर्थिक संकल्पना है जो यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था के समीष्टि संकेतकों यथा- जीडीपी में तीव्र वृद्धि की अवस्था में रोजगार सृजन में कमी या कोई विशेष विकास नहीं होता है । इस संकल्पना का विकास 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में अर्थशास्त्री निक पर्ना द्वारा किया गया । सामान्य शब्दों में कहा जाये तो जिस गति से आर्थिक संवृद्धि हो रही है , उस गति से रोजगार के अवसर नहीं प्राप्त हो रहे हैं अथवा रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं । भारत में आर्थिक उदारीकरण के पिछले लगभग तीन दशकों के अनुभव के आधार पर अक्सर कहा जाता है कि इस काल में भारत में रोजगार विहीन संवृद्धि की स्थिति रही है । इस काल की स्थिति के बेहतर विश्लेषण के लिए हम आर्थिक वृद्धि दर व रोजगार सृजन दर की तुलना करते हैं । रोजगार की लोच आर्थिक वृद्धि से रोजगार में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है ।यह रोजगार सृजन दर व आर्थिक वृद्धि का अनुपात है । अर्थात रोजगार की लोच = रोजगार सृजन दर / आर्थिक वृद्धि । यदि हम 1980 के दशक से 2000 के दशक तक आर्थिक संवृद्धि व रोजगार दर की तुलना करें तो हमें स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है । 1980 के दशक में आर्थिक संवृद्धि दर लगभग 5.5% रही थी जबकि रोजगार सृजन दर 2.5% के लगभग रही थी । आगे आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद आर्थिक संवृद्धि दर तो लगभग 7 से 8 प्रतिशत रही जबकि रोजगार सृजन दर 1 से 1.4 प्रतिशत के बीच । इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक वृद्धि के साथ उस अनुरूप में रोजगार सृजन नहीं हो पाया है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा विरोधाभास को दर्शाता है । भारत में रोजगार रहित संवृद्धि का कारण : एमएसएमई ( MSME ) पर दुष्प्रभाव : बहुराष्ट्रीय कंपनी से प्रतिस्पर्धा के कारण MSME क्षेत्रक पर दुष्प्रभाव पड़ा , एमएसएमई क्षेत्रक भारत में सर्वाधिक गैर कृषि रोजगार प्रदान करता है । निजी कंपनियों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पूंजी प्रधान निवेश किया गया और यह क्षेत्र निवेश के अनरूप रोजगार प्रदान नहीं कर पाता है । स्वचालन के कारण भी रोजगार सृजन दुष्प्रभावित । सेवा क्षेत्र में तीव्र वृद्धि जो उस अनुपात में रोजगार सृजन करने में विफल रहा । भारत में सेवा क्षेत्र लगभग 56% जीडीपी में योगदान करता है जबकि रोजगार में इसका योगदान महज 27% । सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश में भारी कटौती की गयी । आईएमएफ़ ( IMF ) की शर्तों के अनुसार आर्थिक सुधार लागू किए गए थे , जिसके अंतर्गत सरकार पर अपने बजटीय घाटे कम करने का दायित्व था । सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश किया गया । 1990 के दशक में सरकार द्वारा विकासात्मक व्यय में कटौती की गयी । त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली अर्थात कौशल विकास, प्रशिक्षण, व्यवसाय ज्ञान का अभाव । पूंजी का अभाव । त्रुटिपूर्ण रोजगार नियोजन । टपकन के सिद्धांत पर अधिक निर्भरता । अधिक श्रमबल में वृद्धि दर : पहले जनसंख्या वृद्धि के कारण , अब जननांकीय लाभांश के कारण । आज न केवल रोजगार बल्कि गुणवततापूर्ण रोजगार सृजन भारतीय नीति निर्माताओं के समक्ष एक बड़ी चुनौती है । यदि हमें समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए अपने जननांकीय लाभांश का लाभ उठाना है तो हमें पर्याप्त संख्या में गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन की दिशा में प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है । इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसे कदम उठाए गए हैं तथापि अभी और सक्षम कदमों की आवश्यकता है ।
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नदी जोड़ो परियोजना का सामान्य परिचय देते हुए इसकी आवश्यकता स्पष्ट कीजिये साथ ही उन तर्कों को प्रस्तुत कीजिये जो इसके विरुद्ध प्रस्तुत दिए जाते हैं| (10 अंक/ 150-200 शब्द) Giving a general introduction to the river link project, explain its need, as well as present the arguments that are presented against it.(10 marks / 150-200 words)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत नदी जोड़ो परियोजना का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात इसके पक्ष एवं विपक्ष में तर्क देते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - नदी जोड़ो परियोजना नदी जोड़ो परियोजना का उद्देश्य नदियों के जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है | विश्व में नदी जोड़ो का विचार सर्वप्रथम 1858 में एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर सर आर्थर थामस काटन ने दिया था | 2014 में केंद्र सरकार ने अन्दियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति के गठन को मंजूरी दे दी | साथ ही इस परियोजना को तीन परियोजना तीन भागों में विभाजित किया गया है | उत्तरी हिमालयी नदियों की इंटरलिंकिंग दक्षिणी प्रायद्वीपीय नदियों की इंटरलिंकिंग अंतर्राज्यीय नदियों की इंटरलिंकिंग जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण के द्वारा नदी लिंकिंग परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है | जिसके अंतर्गत हिमालय की 14 नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय भारत की 16 नदियों को जोड़े जाने की योजना चल रही है | नदी जोड़ो परियोजना के पक्ष में तर्क पेयजल की समस्या में कमी होगी सूखे और बाढ़ की समस्या में कमी होगी | आर्थिक समृद्धि से लोगों जीवन स्तर में सुधार होगा | बुन्देलखंड जैसे क्षेत्र में जहाँ जमीन बिना पानी के बंजर होते जा रहे हैं , केन-बेतवा को जोड़ने से क्षेत्रीय लोगों को जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी | यदि हिमालय की नदी जो वर्ष भर बहती है, को प्रायद्वीपीय नदियों से जोड़कर, जो केवल मानसूनी नदियाँ हैं, में जल का संतुलन बना रहेगा | परस्पर जुडी नदियों द्वारा नेविगेशन तथा स्वच्छ एवं कम कार्बन वाली फूटप्रिंट परिवहन प्रणाली विकसित की जा सकती है | वनीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा तथा पर्यटन स्थलों में वृद्धि होगी | नदी जोड़ो परियोजना के विपक्ष में तर्क लोगों के विस्थापित होने की समस्या अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता जिसमे अनेक बाधाएं उत्पन्न हो सकती है | राज्यों के मध्य जल बंटवारे की समस्या पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं | पश्चिमी तटीय क्षेत्र ऊंचा है, अपेक्षाकृत पूर्वी तटीय मैदान से, जो अपने आप में एक बड़ी चुनौती खड़ा कर सकता है | अंतर्राज्यीय विवाद भी बढ़ सकता है, साथ ही पर्यावरण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है | आदि | नदी जोड़ो परियोजना, जल की समस्या से निपटने का एक विकल्प हो सकता है, लेकिन भारत सरकार को इतने वृहत स्तर पर करने के बजाय इस परियोजना को पहले छोटे स्तर पर लागू करना चाहिए, जिससे उसके अध्ययन से सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पर चर्चा की जा सके तथा उसकी कमियों को दूर किया जा सके |
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##Question:नदी जोड़ो परियोजना का सामान्य परिचय देते हुए इसकी आवश्यकता स्पष्ट कीजिये साथ ही उन तर्कों को प्रस्तुत कीजिये जो इसके विरुद्ध प्रस्तुत दिए जाते हैं| (10 अंक/ 150-200 शब्द) Giving a general introduction to the river link project, explain its need, as well as present the arguments that are presented against it.(10 marks / 150-200 words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत नदी जोड़ो परियोजना का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात इसके पक्ष एवं विपक्ष में तर्क देते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - नदी जोड़ो परियोजना नदी जोड़ो परियोजना का उद्देश्य नदियों के जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है | विश्व में नदी जोड़ो का विचार सर्वप्रथम 1858 में एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर सर आर्थर थामस काटन ने दिया था | 2014 में केंद्र सरकार ने अन्दियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति के गठन को मंजूरी दे दी | साथ ही इस परियोजना को तीन परियोजना तीन भागों में विभाजित किया गया है | उत्तरी हिमालयी नदियों की इंटरलिंकिंग दक्षिणी प्रायद्वीपीय नदियों की इंटरलिंकिंग अंतर्राज्यीय नदियों की इंटरलिंकिंग जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण के द्वारा नदी लिंकिंग परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है | जिसके अंतर्गत हिमालय की 14 नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय भारत की 16 नदियों को जोड़े जाने की योजना चल रही है | नदी जोड़ो परियोजना के पक्ष में तर्क पेयजल की समस्या में कमी होगी सूखे और बाढ़ की समस्या में कमी होगी | आर्थिक समृद्धि से लोगों जीवन स्तर में सुधार होगा | बुन्देलखंड जैसे क्षेत्र में जहाँ जमीन बिना पानी के बंजर होते जा रहे हैं , केन-बेतवा को जोड़ने से क्षेत्रीय लोगों को जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी | यदि हिमालय की नदी जो वर्ष भर बहती है, को प्रायद्वीपीय नदियों से जोड़कर, जो केवल मानसूनी नदियाँ हैं, में जल का संतुलन बना रहेगा | परस्पर जुडी नदियों द्वारा नेविगेशन तथा स्वच्छ एवं कम कार्बन वाली फूटप्रिंट परिवहन प्रणाली विकसित की जा सकती है | वनीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा तथा पर्यटन स्थलों में वृद्धि होगी | नदी जोड़ो परियोजना के विपक्ष में तर्क लोगों के विस्थापित होने की समस्या अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता जिसमे अनेक बाधाएं उत्पन्न हो सकती है | राज्यों के मध्य जल बंटवारे की समस्या पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं | पश्चिमी तटीय क्षेत्र ऊंचा है, अपेक्षाकृत पूर्वी तटीय मैदान से, जो अपने आप में एक बड़ी चुनौती खड़ा कर सकता है | अंतर्राज्यीय विवाद भी बढ़ सकता है, साथ ही पर्यावरण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है | आदि | नदी जोड़ो परियोजना, जल की समस्या से निपटने का एक विकल्प हो सकता है, लेकिन भारत सरकार को इतने वृहत स्तर पर करने के बजाय इस परियोजना को पहले छोटे स्तर पर लागू करना चाहिए, जिससे उसके अध्ययन से सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पर चर्चा की जा सके तथा उसकी कमियों को दूर किया जा सके |
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Mention the characteristics of the post-Vedic period social system and compare the religious life of the post-Vedic and Rigvedic period. (10 marks / 150-200 words)
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दृष्टिकोण: भूमिका में ऋग्वैदिक एवं उत्तरवैदिक काल का सन्दर्भ स्पष्ट कीजिये| उत्तर के प्रथम भाग मेंउत्तरवैदिक कालीन समाज व्यवस्था की चर्चा कीजिये| उत्तर केद्वितीयभाग मेंऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिये| निष्कर्ष में उत्तरवैदिक कालीन समाज व्यवस्था एवंऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के कुछ निरंतरता वाले तत्वों का उल्लेख कीजिये| उत्तर: 1500 ई.पू. से 1000 ई.पू. की कालावधि को ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत एवं1000 ई.पू. से 600 ई.पू.की कालावधि को उत्तरवैदिक काल में माना जाता है| उत्तरवैदिक काल में समाज के स्तर पर निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं| उत्तरवैदिक कालीन समाज व्यवस्था: परिवार प्रथाऋग्वैदिक काल की ही तरह रही| महिलाओं की दशा अभी भी परवर्ती काल की तुलना में बेहतर किन्तु ऋग्वैदिक काल की तुलना में गिरावट आई| सामाजिककुरूतियों का प्रचलन नहीं लेकिन समकालीन साहित्य से कुछ गिरावट के संकेत मिलते हैं जैसे महिलाओं के जन्म पर दुःख व्यक्त करना(अथर्ववेद)| महिलाओं के राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के साक्ष्य नहीं मिलते| शिक्षा व्यवस्था,खान-पान मनोरंजन आदि भी ऋग्वैदिक काल की तरह| समकालीन साहित्य से गोत्र प्रथा, आश्रम व्यवस्था विभिन्न प्रकार के संस्कार एवं पुरुषार्थ के उल्लेख मिलते हैं हालाँकि इसे व्यवस्थित रूप गृहण करने में वक्त लगा होगा| गोत्र प्रथा-शाब्दिक दृष्टिकोण से समस्त कुल के गायों के रहने की जगह, सामाजिक दृष्टिकोण से ऋषि कुल परंपरा के साथ इसे जोड़कर देखा गया तथा गोत्र बहिर्विवाह के रूप में यह आज भी प्रचलित है| आश्रम-आश्रम व्यवस्था जीवन को व्यवस्थित व संतुलित रखने और दिशा देने के दृष्टिकोण से भारतीय समाज की एक अद्भुत खोज है| जीवन को चार भागों या आश्रमों में बांटकर देखा गया है- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास; प्रथम तीन आश्रम का उल्लेख उत्तरवैदिक साहित्य में मिलता है; बुद्ध काल से चारों आश्रम के प्रमाण मिलने लगते हैं| संस्कार- बुद्ध युगीन साहित्य में 40संस्कारोंका उल्लेख मिलता है जिनमे 16 लोकप्रिय संस्कार थे और कई संस्कारों का उल्लेख उत्तरवैदिक साहित्य में भी मिलता है| पुरुषार्थ:भारतीय साहित्य में जीवन के लक्ष्य के रूप में पुरुषार्थों का भी उल्लेख मिलता है; चार पुरुषार्थ हैं- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष| धार्मिक जीवन: ऋग्वैदिक कालीन धर्म- ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं का उल्लेख जैसे-इंद्र(सर्वाधिक मन्त्र इंद्र को समर्पित, युद्ध एवं बादल के देवता, तथा किलों को तोड़ने वाला-पुरंदर ), अग्नि(महत्व के दृष्टिकोण से दूसरा स्थान,), वरुण(महत्व के दृष्टिकोण से तीसरा स्थान, जल के देवता एवं नैतिक नियमों के रक्षक-ऋत), सोम(वनस्पतियों के देवता), पूषण-पशुओं के देवता, मारुत-आंधी के देवता आदि अर्थात बहुदेववादी समाज| ऋग्वैदिक देवताओं के गुणों के आधार पर प्राकृतिक शक्तियों की आराधना की जानकारी मिलती है| देवताओं की तुलना में अपेक्षाकृत देवियों का कम उल्लेख मिलता है|(ऊषा, अदिति, अरण्यानी) देवताओं की आराधना के लिए स्तुति पाठ एवं यज्ञ व चढ़ावा दोनों प्रचलित था; सामूहिक स्तुति पाठ (समवेद) सर्वाधिक प्रचलित था| आराधना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था| पुरोहित वर्ग का उल्लेख तो साहित्य में मिलता है लेकिन पूजा स्थल एवं मूर्ती पूजा की जानकारी नहीं मिलती है| अंतिम संस्कार के रूप में दाह-संस्कार का प्रचालन था| उत्तरवैदिक कालीन धर्म: ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के स्थान पर प्रजापति, विष्णु एवं रूद्र का अत्याधिक उल्लेख मिलता है| अग्नि, बृहस्पति आदि देवताओं का महत्व इस दौर में भी बना रहा| देवताओं की तुलना में इस काल में भी देवियों का कम उल्लेख| उत्तरवैदिक समाज भी बहुदेववादी प्रकृति पूजक| स्तुति पाठ के स्थान पर यज्ञ एवं कर्मकांडों का प्रचालन बढा; तथा मंत्रोच्चारण को भी महत्व दिया जाने लगा| वैदिक काल के अंतिम दौर में उपनिषदों के द्वारा यज्ञ एवं कर्मकांड पर प्रश्न उठाये गए; तथा मोक्ष के लिए ज्ञान मार्ग को महत्व दिया गया| समकालीन साहित्य में बड़ी संख्या में यज्ञों का भी उल्लेख; जैसे- राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध यज्ञ; इन यज्ञों का धर्म व राजनीती के साथ साथ मनोरंजन के दृष्टिकोण से भी महत्व रहा होगा| गोत्र प्रथा,संस्कार यथा विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार, बच्चों का नामकरण, मुंडन आदि, बहुदेववादी समाज आदि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो वर्तमान में भी अपनी निरंतरता बनाये हुए हैं|
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##Question:Mention the characteristics of the post-Vedic period social system and compare the religious life of the post-Vedic and Rigvedic period. (10 marks / 150-200 words)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका में ऋग्वैदिक एवं उत्तरवैदिक काल का सन्दर्भ स्पष्ट कीजिये| उत्तर के प्रथम भाग मेंउत्तरवैदिक कालीन समाज व्यवस्था की चर्चा कीजिये| उत्तर केद्वितीयभाग मेंऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिये| निष्कर्ष में उत्तरवैदिक कालीन समाज व्यवस्था एवंऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के कुछ निरंतरता वाले तत्वों का उल्लेख कीजिये| उत्तर: 1500 ई.पू. से 1000 ई.पू. की कालावधि को ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत एवं1000 ई.पू. से 600 ई.पू.की कालावधि को उत्तरवैदिक काल में माना जाता है| उत्तरवैदिक काल में समाज के स्तर पर निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं| उत्तरवैदिक कालीन समाज व्यवस्था: परिवार प्रथाऋग्वैदिक काल की ही तरह रही| महिलाओं की दशा अभी भी परवर्ती काल की तुलना में बेहतर किन्तु ऋग्वैदिक काल की तुलना में गिरावट आई| सामाजिककुरूतियों का प्रचलन नहीं लेकिन समकालीन साहित्य से कुछ गिरावट के संकेत मिलते हैं जैसे महिलाओं के जन्म पर दुःख व्यक्त करना(अथर्ववेद)| महिलाओं के राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के साक्ष्य नहीं मिलते| शिक्षा व्यवस्था,खान-पान मनोरंजन आदि भी ऋग्वैदिक काल की तरह| समकालीन साहित्य से गोत्र प्रथा, आश्रम व्यवस्था विभिन्न प्रकार के संस्कार एवं पुरुषार्थ के उल्लेख मिलते हैं हालाँकि इसे व्यवस्थित रूप गृहण करने में वक्त लगा होगा| गोत्र प्रथा-शाब्दिक दृष्टिकोण से समस्त कुल के गायों के रहने की जगह, सामाजिक दृष्टिकोण से ऋषि कुल परंपरा के साथ इसे जोड़कर देखा गया तथा गोत्र बहिर्विवाह के रूप में यह आज भी प्रचलित है| आश्रम-आश्रम व्यवस्था जीवन को व्यवस्थित व संतुलित रखने और दिशा देने के दृष्टिकोण से भारतीय समाज की एक अद्भुत खोज है| जीवन को चार भागों या आश्रमों में बांटकर देखा गया है- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास; प्रथम तीन आश्रम का उल्लेख उत्तरवैदिक साहित्य में मिलता है; बुद्ध काल से चारों आश्रम के प्रमाण मिलने लगते हैं| संस्कार- बुद्ध युगीन साहित्य में 40संस्कारोंका उल्लेख मिलता है जिनमे 16 लोकप्रिय संस्कार थे और कई संस्कारों का उल्लेख उत्तरवैदिक साहित्य में भी मिलता है| पुरुषार्थ:भारतीय साहित्य में जीवन के लक्ष्य के रूप में पुरुषार्थों का भी उल्लेख मिलता है; चार पुरुषार्थ हैं- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष| धार्मिक जीवन: ऋग्वैदिक कालीन धर्म- ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं का उल्लेख जैसे-इंद्र(सर्वाधिक मन्त्र इंद्र को समर्पित, युद्ध एवं बादल के देवता, तथा किलों को तोड़ने वाला-पुरंदर ), अग्नि(महत्व के दृष्टिकोण से दूसरा स्थान,), वरुण(महत्व के दृष्टिकोण से तीसरा स्थान, जल के देवता एवं नैतिक नियमों के रक्षक-ऋत), सोम(वनस्पतियों के देवता), पूषण-पशुओं के देवता, मारुत-आंधी के देवता आदि अर्थात बहुदेववादी समाज| ऋग्वैदिक देवताओं के गुणों के आधार पर प्राकृतिक शक्तियों की आराधना की जानकारी मिलती है| देवताओं की तुलना में अपेक्षाकृत देवियों का कम उल्लेख मिलता है|(ऊषा, अदिति, अरण्यानी) देवताओं की आराधना के लिए स्तुति पाठ एवं यज्ञ व चढ़ावा दोनों प्रचलित था; सामूहिक स्तुति पाठ (समवेद) सर्वाधिक प्रचलित था| आराधना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था| पुरोहित वर्ग का उल्लेख तो साहित्य में मिलता है लेकिन पूजा स्थल एवं मूर्ती पूजा की जानकारी नहीं मिलती है| अंतिम संस्कार के रूप में दाह-संस्कार का प्रचालन था| उत्तरवैदिक कालीन धर्म: ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के स्थान पर प्रजापति, विष्णु एवं रूद्र का अत्याधिक उल्लेख मिलता है| अग्नि, बृहस्पति आदि देवताओं का महत्व इस दौर में भी बना रहा| देवताओं की तुलना में इस काल में भी देवियों का कम उल्लेख| उत्तरवैदिक समाज भी बहुदेववादी प्रकृति पूजक| स्तुति पाठ के स्थान पर यज्ञ एवं कर्मकांडों का प्रचालन बढा; तथा मंत्रोच्चारण को भी महत्व दिया जाने लगा| वैदिक काल के अंतिम दौर में उपनिषदों के द्वारा यज्ञ एवं कर्मकांड पर प्रश्न उठाये गए; तथा मोक्ष के लिए ज्ञान मार्ग को महत्व दिया गया| समकालीन साहित्य में बड़ी संख्या में यज्ञों का भी उल्लेख; जैसे- राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध यज्ञ; इन यज्ञों का धर्म व राजनीती के साथ साथ मनोरंजन के दृष्टिकोण से भी महत्व रहा होगा| गोत्र प्रथा,संस्कार यथा विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार, बच्चों का नामकरण, मुंडन आदि, बहुदेववादी समाज आदि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो वर्तमान में भी अपनी निरंतरता बनाये हुए हैं|
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भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग के व्यापक महत्व का वर्णन कीजिए| भारत का विशेष संदर्भ लेते हुए, भौगोलिक संकेतकों और उनके उत्पादों के सामने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख कीजिए| (150-200 शब्द; 10 अंक) Describe the broad importance of Geographical Indicators or GI Tag. Taking special reference to India, Mention the challenges faced by Geographical indicators and their products. (150-200 Words; 10 Marks)
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एप्रोच- भौगोलिक संकेतक को परिभाषित करते हुए एवं इसके संदर्भ में विद्यमान कानूनों का जिक्र करते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये| अगले भाग में,भौगोलिक संकेतक के विस्तृत महत्वों का वर्णन कीजिये| अगले भाग में,भारत का विशेष संदर्भ लेते हुए, भौगोलिक संकेतकों एवं उनके उत्पादों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का जिक्र कीजिये| निष्कर्षतः, चुनौतियों के संदर्भ में आगे की राह बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- एक भौगोलिक संकेतक उन उत्पादों पर उपयोग किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पति होती है या उनमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो भौगोलिक मूल के कारण उन उत्पादों में निहित होते हैं| यह देश के किसी विशेष हिस्से में मूल रूप से उत्पन होने वाले या निर्मित होने वाले कृषिगत या प्राकृतिक या विनिर्मित उत्पादों के लिए प्रयुक्त होने वाला संकेतक है| यह अपने मूल स्थान से संदर्भित होता है जहाँ से उत्पाद के विशिष्ट गुण एवं उसकी विशेषता/प्रसिद्धि मिलती है जैसे- बासमती चावल; दार्जिलिंग चाय; कांचीपुरम साड़ी; मैसूर पाक आदि| भारत में भौगोलिक संकेतक(Geographical Indications), "वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक(पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम/ जीआई ऑफ़ गुड्स एक्ट, 1999 द्वारा नियंत्रित होता है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आता है| जीआई टैग को पेरिस समझौते के तहत भी कवर किया जाता है एवं यह ट्रिप्स द्वारा कंट्रोल्ड/शासित होता है| भौगोलिक संकेतकों कामहत्त्व उत्पादकों को अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धा में अन्य उत्पादों से अलग करने में मदद; उत्पादकों के बीच सद्भावना बनाने में मददगार जिससे उनको उत्पादों का प्रीमियम मूल्य मिलना अर्थातसामूहिक अधिकार और मूल्य उन्नयन की रक्षा करना: सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण क्षेत्र की परंपराओं, पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति का संरक्षण; सामाजिक पूंजी का निर्माणकरना; सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना जिससेसमावेशी विकासको बढ़ावा; दो देशों के बीच व्यापार बढ़ावा तथा निर्यात संभावना में वृद्धि जिससे विदेशी मुद्रा की कमाई| यह घरेलू और स्थानीय उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देता है| इस प्रकार स्थानीय अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण एमएसएमई क्षेत्रका विकास होता है| क़ानूनी संरक्षणों द्वारा वास्तविक उत्पाद को बढ़ावा जिससे रोजगार में वृद्धि ; वस्तुओं और सेवाओं की मान्यता और कानूनी संरक्षण से उत्पादकों के संबंधित समुदाय को उस उत्पाद के विशिष्ट गुणों को बनाए रखने में मदद मिलती है जिससे वे उस क्षेत्र/वस्तु में निवेश करने को उत्सुक रहते हैं| उपभोक्ताओं औरसंबंधित उत्पादकों दोनों केविश्वास कोजीआई अधिनियम से फायदा जिससे अनाधिकृत उपयोग और उत्पादों के दोहराव को रोकना संभव; ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी लाभ; आपूर्ति श्रृंखला का विकास और उन्नयन - एक व्यापक बाजार पहुंच विकसितहोना जिससे आपूर्ति श्रृंखला लिंकेज का मजबूतहोना; भौगोलिक क्षेत्र की पहचान आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देती है जिससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होता है और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है| सूचना विषमता को कमकरकेस्थानीयउत्पादकोंऔर कच्चे माल केसप्लायरको खुदरा मूल्य में उच्च लाभ के लिए मोलभाव करने हेतु प्रेरणा जिससे संबंधित उत्पादों का बेहतर तथा उचित मूल्य; पूंजी निवेश को बढ़ावा देना; सहायक व्यावसायिक गतिविधियों जैसे वेयरहाउसिंग, खाद्य प्रसंस्करण और परिवहन का विकासजिससेरोजगारसृजन; पर्यटन क्षेत्र का विकास - लिंकेज का निर्माण और ग्रामीण, कृषि, पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा; भौगोलिक संकेतकों तथा उत्पादों के समक्षचुनौतियाँ राज्यों के बीच जीआई टैग को लेकर अक्सर विवाद एक ही उत्पाद पर दावा करने वाले क्षेत्रों के बीच संघर्ष जैसे- रसगुल्ले को लेकर बंगाल तथा ओड़िसा के मध्य विवाद; घरेलू और विदेशी बाजारों में जीआई सुरक्षा लागू करना एक बोझिल काम हैक्योंकि विभिन्न देशों के कानूनों में संगतता नहीं है| अनधिकृत दलों द्वारा जीआई टैग का गलत उपयोग जिससे उपभोक्ताओं एवं वैध उत्पादकों दोनों को नुकसान; जीआई टैग वाले उत्पादों का अक्सर महँगा होना जिससे लोगों का रुझान कम मूल्य वाले उत्पादों की ओर; ट्रिप्स समझौते में वाइन और स्पिरिट्स को विशेष स्तर की सुरक्षा प्राप्त जिससे विकसित देशों को लाभ; भारतीय मानक ब्यूरो में अपर्याप्त क्षमता जैसे- उत्पादों की पहचान, अंकन और लेबलिंग के लिए मानकीकरण केसंदर्भ में कौशल का अभाव; उपयुक्त संस्थागत तंत्र का अभाव- समान मूल्य निर्धारण लागू करने के लिए, बाजार को एकीकृत करना और आपूर्ति श्रृंखला में परंपरागत उत्पादकों और कारीगरों के लिए उचित हिस्सेदारी सुनिश्चितकरने में विद्यमान संस्थागत चुनौतियाँ; उत्पाद का विपणन, प्रचार और ब्रांडिंग अपर्याप्त है क्योंकि विभिन्न स्तरों पर हितधारकों को विशाल संसाधनों, विशेषज्ञता, समय और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है| पारंपरिक कारीगर और निर्माता जीआई टैग के विस्तृत लाभों के प्रति प्रायः अनभिज्ञ रहते हैं| साथ ही,जीआई टैग की तकनीकी के बारे में ज्यादातर में विशेषज्ञता की कमी है| जीआई टैग को बढ़ावा देने और स्थानीय/मौखिक भाषाओं में जानकारी और पंजीकरण प्रदान करने के लिए एक आक्रामक सरकारी अभियान की अनुपस्थिति; भौगोलिक संकेतकों कासंरक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था और पारंपरिक कारीगरों/उत्पादकों की आजीविका के लिए अत्यधिक लाभकारी औरप्रभावी है| साथ ही, ज्ञान अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में भारत को यह व्यापक तरीके से मदद कर सकता है| सरकार को इस दिशा में विभिन्न हितधारकों को साथ लेकर एक व्यापक नीति बनानी होगी जिसके माध्यम से ना सिर्फ संस्थागत तंत्र/नीति-निर्माण को प्रोत्साहन देना होगा अपितु व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से तथाविभिन्न सरकारी प्लेटफॉर्मोंके जरियेजागरूकता अभियान चलाना होगा ताकि उत्पादकों/संबंधित हितधारकों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी जागरूक/प्रशिक्षित किया जा सके|
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##Question:भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग के व्यापक महत्व का वर्णन कीजिए| भारत का विशेष संदर्भ लेते हुए, भौगोलिक संकेतकों और उनके उत्पादों के सामने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख कीजिए| (150-200 शब्द; 10 अंक) Describe the broad importance of Geographical Indicators or GI Tag. Taking special reference to India, Mention the challenges faced by Geographical indicators and their products. (150-200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- भौगोलिक संकेतक को परिभाषित करते हुए एवं इसके संदर्भ में विद्यमान कानूनों का जिक्र करते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये| अगले भाग में,भौगोलिक संकेतक के विस्तृत महत्वों का वर्णन कीजिये| अगले भाग में,भारत का विशेष संदर्भ लेते हुए, भौगोलिक संकेतकों एवं उनके उत्पादों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का जिक्र कीजिये| निष्कर्षतः, चुनौतियों के संदर्भ में आगे की राह बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- एक भौगोलिक संकेतक उन उत्पादों पर उपयोग किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पति होती है या उनमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो भौगोलिक मूल के कारण उन उत्पादों में निहित होते हैं| यह देश के किसी विशेष हिस्से में मूल रूप से उत्पन होने वाले या निर्मित होने वाले कृषिगत या प्राकृतिक या विनिर्मित उत्पादों के लिए प्रयुक्त होने वाला संकेतक है| यह अपने मूल स्थान से संदर्भित होता है जहाँ से उत्पाद के विशिष्ट गुण एवं उसकी विशेषता/प्रसिद्धि मिलती है जैसे- बासमती चावल; दार्जिलिंग चाय; कांचीपुरम साड़ी; मैसूर पाक आदि| भारत में भौगोलिक संकेतक(Geographical Indications), "वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक(पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम/ जीआई ऑफ़ गुड्स एक्ट, 1999 द्वारा नियंत्रित होता है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आता है| जीआई टैग को पेरिस समझौते के तहत भी कवर किया जाता है एवं यह ट्रिप्स द्वारा कंट्रोल्ड/शासित होता है| भौगोलिक संकेतकों कामहत्त्व उत्पादकों को अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धा में अन्य उत्पादों से अलग करने में मदद; उत्पादकों के बीच सद्भावना बनाने में मददगार जिससे उनको उत्पादों का प्रीमियम मूल्य मिलना अर्थातसामूहिक अधिकार और मूल्य उन्नयन की रक्षा करना: सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण क्षेत्र की परंपराओं, पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति का संरक्षण; सामाजिक पूंजी का निर्माणकरना; सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना जिससेसमावेशी विकासको बढ़ावा; दो देशों के बीच व्यापार बढ़ावा तथा निर्यात संभावना में वृद्धि जिससे विदेशी मुद्रा की कमाई| यह घरेलू और स्थानीय उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देता है| इस प्रकार स्थानीय अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण एमएसएमई क्षेत्रका विकास होता है| क़ानूनी संरक्षणों द्वारा वास्तविक उत्पाद को बढ़ावा जिससे रोजगार में वृद्धि ; वस्तुओं और सेवाओं की मान्यता और कानूनी संरक्षण से उत्पादकों के संबंधित समुदाय को उस उत्पाद के विशिष्ट गुणों को बनाए रखने में मदद मिलती है जिससे वे उस क्षेत्र/वस्तु में निवेश करने को उत्सुक रहते हैं| उपभोक्ताओं औरसंबंधित उत्पादकों दोनों केविश्वास कोजीआई अधिनियम से फायदा जिससे अनाधिकृत उपयोग और उत्पादों के दोहराव को रोकना संभव; ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी लाभ; आपूर्ति श्रृंखला का विकास और उन्नयन - एक व्यापक बाजार पहुंच विकसितहोना जिससे आपूर्ति श्रृंखला लिंकेज का मजबूतहोना; भौगोलिक क्षेत्र की पहचान आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देती है जिससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होता है और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है| सूचना विषमता को कमकरकेस्थानीयउत्पादकोंऔर कच्चे माल केसप्लायरको खुदरा मूल्य में उच्च लाभ के लिए मोलभाव करने हेतु प्रेरणा जिससे संबंधित उत्पादों का बेहतर तथा उचित मूल्य; पूंजी निवेश को बढ़ावा देना; सहायक व्यावसायिक गतिविधियों जैसे वेयरहाउसिंग, खाद्य प्रसंस्करण और परिवहन का विकासजिससेरोजगारसृजन; पर्यटन क्षेत्र का विकास - लिंकेज का निर्माण और ग्रामीण, कृषि, पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा; भौगोलिक संकेतकों तथा उत्पादों के समक्षचुनौतियाँ राज्यों के बीच जीआई टैग को लेकर अक्सर विवाद एक ही उत्पाद पर दावा करने वाले क्षेत्रों के बीच संघर्ष जैसे- रसगुल्ले को लेकर बंगाल तथा ओड़िसा के मध्य विवाद; घरेलू और विदेशी बाजारों में जीआई सुरक्षा लागू करना एक बोझिल काम हैक्योंकि विभिन्न देशों के कानूनों में संगतता नहीं है| अनधिकृत दलों द्वारा जीआई टैग का गलत उपयोग जिससे उपभोक्ताओं एवं वैध उत्पादकों दोनों को नुकसान; जीआई टैग वाले उत्पादों का अक्सर महँगा होना जिससे लोगों का रुझान कम मूल्य वाले उत्पादों की ओर; ट्रिप्स समझौते में वाइन और स्पिरिट्स को विशेष स्तर की सुरक्षा प्राप्त जिससे विकसित देशों को लाभ; भारतीय मानक ब्यूरो में अपर्याप्त क्षमता जैसे- उत्पादों की पहचान, अंकन और लेबलिंग के लिए मानकीकरण केसंदर्भ में कौशल का अभाव; उपयुक्त संस्थागत तंत्र का अभाव- समान मूल्य निर्धारण लागू करने के लिए, बाजार को एकीकृत करना और आपूर्ति श्रृंखला में परंपरागत उत्पादकों और कारीगरों के लिए उचित हिस्सेदारी सुनिश्चितकरने में विद्यमान संस्थागत चुनौतियाँ; उत्पाद का विपणन, प्रचार और ब्रांडिंग अपर्याप्त है क्योंकि विभिन्न स्तरों पर हितधारकों को विशाल संसाधनों, विशेषज्ञता, समय और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है| पारंपरिक कारीगर और निर्माता जीआई टैग के विस्तृत लाभों के प्रति प्रायः अनभिज्ञ रहते हैं| साथ ही,जीआई टैग की तकनीकी के बारे में ज्यादातर में विशेषज्ञता की कमी है| जीआई टैग को बढ़ावा देने और स्थानीय/मौखिक भाषाओं में जानकारी और पंजीकरण प्रदान करने के लिए एक आक्रामक सरकारी अभियान की अनुपस्थिति; भौगोलिक संकेतकों कासंरक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था और पारंपरिक कारीगरों/उत्पादकों की आजीविका के लिए अत्यधिक लाभकारी औरप्रभावी है| साथ ही, ज्ञान अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में भारत को यह व्यापक तरीके से मदद कर सकता है| सरकार को इस दिशा में विभिन्न हितधारकों को साथ लेकर एक व्यापक नीति बनानी होगी जिसके माध्यम से ना सिर्फ संस्थागत तंत्र/नीति-निर्माण को प्रोत्साहन देना होगा अपितु व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से तथाविभिन्न सरकारी प्लेटफॉर्मोंके जरियेजागरूकता अभियान चलाना होगा ताकि उत्पादकों/संबंधित हितधारकों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी जागरूक/प्रशिक्षित किया जा सके|
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पृथ्वी के ऊष्मा बजट से आप क्या समझते हैं? इसमें संतुलन एवं असंतुलन की स्थिति के पृथ्वी की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ते हैं?(150-200 शब्द/ 10 अंक) What do you understand by the Earth"s heat budget? In this, what are the effects of equilibrium and imbalance on the Earth"s climate? (150-200 words / 10 marks)
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दृष्टिकोण: भूमिका में ऊष्मा बजट को परिभाषित कीजिए| मुख्य भाग में ऊष्मा बजट में संतुलन एवं असंतुलन की स्थिति के पृथ्वी की जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए| संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर: पृथ्वी को प्राप्त एवं उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा बराबर होती है और पृथ्वी का ताप संतुलन बना रहता है इसे पृथ्वी का उष्मा बजट कहते है| सौर्यिक विकिरण का पृथ्वी एवं वायुमंडल द्वारा अवशोषण होता है| पृथ्वी और वायुमंडल सौर्यिक विकिरण की जिस मात्रा का अवशोषण करता है उसके बराबर मात्रा ही अन्तरिक्ष में वापस लौटा देता है| इस तरह पृथ्वी और वायुमंडल को प्राप्त सौर्यिक ऊर्जा की मात्रा एवं उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा बराबर होती है, इसे ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन कहते है| हालाँकि सामान्य रूप से माना जाता है कि पृथ्वी पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा एवं उत्सर्जित ऊर्जा में संतुलन पाया जाता है| पृथ्वी सौर ऊर्जा का 51% प्राप्त करता है और विभिन्न प्रक्रियाओं से 51% उत्सर्जन भी करता है| इसी तरह वायुमंडल सौर ऊर्जा का लगभग 48% ऊर्जा प्राप्त करता है एवं विभिन्न तरह से 48% उत्सर्जित भी करता है| इस तरह पृथ्वी एवं वायुमंडल को ऊष्मा की प्राप्ति भी होती रहती है एवं ताप संतुलन भी बना रहता है| सूर्य से उत्सर्जित मात्रा का 35% भाग अंतरिक्ष में वापस लौटा दिया जाता है शेष 65% में लगभग 14% वायुमंडल का जलवाष्प, बादल, धूलकण तथा कुछ स्थायी गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है| इस प्रकार केवल 51% ऊर्जा ही पृथ्वी को प्राप्त हो पाती है| जलवायु पर पड़ने वाले प्रभाव: सूर्य से प्राप्त ऊष्मा का उत्सर्जित होना आवश्यक होता है| यदि पृथ्वी को प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा से अधिक उत्सर्जन होता है तो धरातल के तापमान में कमी आने लगेगी| ठीक इसी प्रकार कम उत्सर्जन से धरातल के तापमान में वृद्धि हो जाएगी| GHGs की बढ़ती सांद्रता ने पृथ्वी की ऊष्मा उत्सर्जित करने की प्रक्रिया को बाधित किया है| यद्यपि पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल तक पहुंचने वाली ऊर्जा की मात्रा समान रहती है तथापि यह पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक समय तक विद्यमान रहती है, जिससे सतह का तापमान बढ़ जाता है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा की मात्रा में भी वृद्धि होती है। हालांकि, यह सीधे ही अंतरिक्ष में वापस जाने से पूर्व लंबे समय तक ग्रीनहाउस गैस से प्रभावित वायुमंडल में विद्यमान रहती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। जब तक ग्रीनहाउस गैस की सांद्रता में वृद्धि होती रहेगी, ऊर्जा असंतुलन भी बढ़ता रहेगा और सतह का तापमान भी बढ़ता रहेगा। सूर्यातप की मात्रा और पार्थिव विकरण का सीधा संबंध अक्षांशों से है। ऊष्ण कटिबंधीय प्रदेश में सूर्यातप की मात्रा अधिक है। इसलिए यह अतिरिक्त ताप का क्षेत्र है। ध्रुवीय क्षेत्रों में ताप-प्राप्ति ताप-ह्रास की अपेक्षा कम है। अत: यह ताप-अभाव का प्रदेश है।इस प्रकार सूर्यातप विभिन्न अक्षांशों के मध्य ऊष्मा असंतुलन पैदा करता है। धरातलीय पवनें और महासागरीय धारायें अतिरिक्त ताप-क्षेत्र से ताप-अभाव क्षेत्र की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण करके इस असंतुलन को कुछ सीमा तक कम करती हैं।
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##Question:पृथ्वी के ऊष्मा बजट से आप क्या समझते हैं? इसमें संतुलन एवं असंतुलन की स्थिति के पृथ्वी की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ते हैं?(150-200 शब्द/ 10 अंक) What do you understand by the Earth"s heat budget? In this, what are the effects of equilibrium and imbalance on the Earth"s climate? (150-200 words / 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका में ऊष्मा बजट को परिभाषित कीजिए| मुख्य भाग में ऊष्मा बजट में संतुलन एवं असंतुलन की स्थिति के पृथ्वी की जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए| संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिए| उत्तर: पृथ्वी को प्राप्त एवं उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा बराबर होती है और पृथ्वी का ताप संतुलन बना रहता है इसे पृथ्वी का उष्मा बजट कहते है| सौर्यिक विकिरण का पृथ्वी एवं वायुमंडल द्वारा अवशोषण होता है| पृथ्वी और वायुमंडल सौर्यिक विकिरण की जिस मात्रा का अवशोषण करता है उसके बराबर मात्रा ही अन्तरिक्ष में वापस लौटा देता है| इस तरह पृथ्वी और वायुमंडल को प्राप्त सौर्यिक ऊर्जा की मात्रा एवं उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा बराबर होती है, इसे ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन कहते है| हालाँकि सामान्य रूप से माना जाता है कि पृथ्वी पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा एवं उत्सर्जित ऊर्जा में संतुलन पाया जाता है| पृथ्वी सौर ऊर्जा का 51% प्राप्त करता है और विभिन्न प्रक्रियाओं से 51% उत्सर्जन भी करता है| इसी तरह वायुमंडल सौर ऊर्जा का लगभग 48% ऊर्जा प्राप्त करता है एवं विभिन्न तरह से 48% उत्सर्जित भी करता है| इस तरह पृथ्वी एवं वायुमंडल को ऊष्मा की प्राप्ति भी होती रहती है एवं ताप संतुलन भी बना रहता है| सूर्य से उत्सर्जित मात्रा का 35% भाग अंतरिक्ष में वापस लौटा दिया जाता है शेष 65% में लगभग 14% वायुमंडल का जलवाष्प, बादल, धूलकण तथा कुछ स्थायी गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है| इस प्रकार केवल 51% ऊर्जा ही पृथ्वी को प्राप्त हो पाती है| जलवायु पर पड़ने वाले प्रभाव: सूर्य से प्राप्त ऊष्मा का उत्सर्जित होना आवश्यक होता है| यदि पृथ्वी को प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा से अधिक उत्सर्जन होता है तो धरातल के तापमान में कमी आने लगेगी| ठीक इसी प्रकार कम उत्सर्जन से धरातल के तापमान में वृद्धि हो जाएगी| GHGs की बढ़ती सांद्रता ने पृथ्वी की ऊष्मा उत्सर्जित करने की प्रक्रिया को बाधित किया है| यद्यपि पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल तक पहुंचने वाली ऊर्जा की मात्रा समान रहती है तथापि यह पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक समय तक विद्यमान रहती है, जिससे सतह का तापमान बढ़ जाता है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा की मात्रा में भी वृद्धि होती है। हालांकि, यह सीधे ही अंतरिक्ष में वापस जाने से पूर्व लंबे समय तक ग्रीनहाउस गैस से प्रभावित वायुमंडल में विद्यमान रहती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। जब तक ग्रीनहाउस गैस की सांद्रता में वृद्धि होती रहेगी, ऊर्जा असंतुलन भी बढ़ता रहेगा और सतह का तापमान भी बढ़ता रहेगा। सूर्यातप की मात्रा और पार्थिव विकरण का सीधा संबंध अक्षांशों से है। ऊष्ण कटिबंधीय प्रदेश में सूर्यातप की मात्रा अधिक है। इसलिए यह अतिरिक्त ताप का क्षेत्र है। ध्रुवीय क्षेत्रों में ताप-प्राप्ति ताप-ह्रास की अपेक्षा कम है। अत: यह ताप-अभाव का प्रदेश है।इस प्रकार सूर्यातप विभिन्न अक्षांशों के मध्य ऊष्मा असंतुलन पैदा करता है। धरातलीय पवनें और महासागरीय धारायें अतिरिक्त ताप-क्षेत्र से ताप-अभाव क्षेत्र की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण करके इस असंतुलन को कुछ सीमा तक कम करती हैं।
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Elaborate on both the internal and external reasons for the French Revolution. (10 Marks/150 Words)
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Approach Introduce in brief about French revolution Enumerate the reasons of French Revolution – both internal and external Conclude the answer The French Revolution was a product of the dysfunctional society characterized by Feudalism. Reasons behind French Revolution Internal Reasons 1. Three Estates - The French Society of 18 th century was divided into three classes or estates – the first two estates were the Clergy and the Nobles. They enjoyed all the privileges but paid no taxaxtion. However, the third estates formed the majority of population, included the middle classes, the artisans, the city workers and the peasants. Largest burden of taxation was on the third estates and also did not have voting rights. This was a major source for the grievance of people. 2. Unpopular Monarchy & financial troubles - King Louis XVI was an inefficient ruler with poor intelligence. Also, his wife Marie Antoinette interfered in the appointments of officials. The King also showed favoritism and nepotism in appointing officials. 3. Role of Enlightenment Thinkers - The revolutionary Enlightenment thinkers made the French Revolution more than just an outbreak of violence. Grounding their arguments on rationalism, the thinkers argued that man was born to be happy. This happiness could be achieved by removing the prejudices prevailing in society. Further, they focused on secularism, democracy, idea of Laissez Faire, and no taxation without representation. Some of major thinkers were Voltaire, Montesquieu and Jean Rousseau. External Reasons 1. Sever Year War - Under King Louis XVI, France was in financial trouble due to costly wars like the Seven Year War. 2. American Revolution - had pushed France to bankruptcy as France had aided the Americans against Britain. The irony was not missed by the people of France. While France supported the American Revolution (which aimed self-rule, liberty, equality and democracy for the people), the way the Monarchy ruled in France was an anti-thesis to the ideas that formed the foundation of the American Revolution. Thus, the impact of French revolution was not only limited to Europe but also spread to other countries in Europe and the World. For example anti-feudalistic protest started in France and spread to other parts of Europe.
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##Question:Elaborate on both the internal and external reasons for the French Revolution. (10 Marks/150 Words)##Answer:Approach Introduce in brief about French revolution Enumerate the reasons of French Revolution – both internal and external Conclude the answer The French Revolution was a product of the dysfunctional society characterized by Feudalism. Reasons behind French Revolution Internal Reasons 1. Three Estates - The French Society of 18 th century was divided into three classes or estates – the first two estates were the Clergy and the Nobles. They enjoyed all the privileges but paid no taxaxtion. However, the third estates formed the majority of population, included the middle classes, the artisans, the city workers and the peasants. Largest burden of taxation was on the third estates and also did not have voting rights. This was a major source for the grievance of people. 2. Unpopular Monarchy & financial troubles - King Louis XVI was an inefficient ruler with poor intelligence. Also, his wife Marie Antoinette interfered in the appointments of officials. The King also showed favoritism and nepotism in appointing officials. 3. Role of Enlightenment Thinkers - The revolutionary Enlightenment thinkers made the French Revolution more than just an outbreak of violence. Grounding their arguments on rationalism, the thinkers argued that man was born to be happy. This happiness could be achieved by removing the prejudices prevailing in society. Further, they focused on secularism, democracy, idea of Laissez Faire, and no taxation without representation. Some of major thinkers were Voltaire, Montesquieu and Jean Rousseau. External Reasons 1. Sever Year War - Under King Louis XVI, France was in financial trouble due to costly wars like the Seven Year War. 2. American Revolution - had pushed France to bankruptcy as France had aided the Americans against Britain. The irony was not missed by the people of France. While France supported the American Revolution (which aimed self-rule, liberty, equality and democracy for the people), the way the Monarchy ruled in France was an anti-thesis to the ideas that formed the foundation of the American Revolution. Thus, the impact of French revolution was not only limited to Europe but also spread to other countries in Europe and the World. For example anti-feudalistic protest started in France and spread to other parts of Europe.
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न केवल सांस्कृतिक बल्कि सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से भी गंगा की स्वच्छता अपरिहार्य है| इस संदर्भ में गंगा स्वच्छता के लिए किये गए प्रयासों की चर्चा करते हुए नमामि गंगे कार्यक्रम की विशेषताओं को रेखांकित कीजिये | (150-200 शब्द; 10 अंक) Cleanliness of Ganga is indispensable not only from the cultural but also from the socio-economic point of view. In this context, while discussing the efforts made for Ganga cleanliness, underline the features of Namami Gange programme. (150-200 words; 10 marks)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत गंगा की स्वच्छता के महत्व को बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात गंगा स्वच्छता के लिए किये गए प्रयास का सामान्य परिचय दीजिये | अंत में नमामि गंगे कार्यक्रम एवं कार्यपद्धति का वर्णन करते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - गंगा की स्वच्छता और पुरुत्थान क्यों महत्वपूर्ण है ? यह धार्मिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण नदी है तथा हिन्दुओं की पवित्र नदी मानी जाती है | गंगा का अपवाह क्षेत्र लगभग 10 लाख वर्ग किमी. है | यह नदी बेसिन प्र्ताय्क्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विश्व की किसी अन्य नदी की तुलना में सबसे बड़ी आबादी को प्रभावित करती है | अकेले गंगा पर ही 4000 मेगावाट की विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गयी हैं | आदि कारणों से गंगा की स्वच्छता एवं पुरुत्थान महत्वपूर्ण हैं | गंगा स्वच्छता के लिए किये गए प्रयास गंगा एक्शन प्लान चरण 1 और 2 चरण 1 की शुरुआत 1985 में की गयी थी | इस चरण में तीन राज्यों में गंगा के तट पर स्थित 25 कस्बों को सम्मिलित किया गया था | 1993 में चरण 2 के तहत पांच राज्यों में 59 शहरों को सम्मिलित किया गया | राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना 2009 में की गयी | राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे कार्यक्रम मई 2015 में केंद्र सरकार ने पांच वर्षों की अवधि के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की थी | इस कार्यक्रम की परिव्यय राशि 20,000 करोड़ रुपये है | इस कार्यक्रम के तीन घटक गंगा की अविरल धारा (निरंतर प्रवाह), निर्मल धारा (स्वच्छ प्रवाह) और पारिस्थितिक एवं भूवैज्ञानिक अखंडता सुनिश्चित करना है | नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित प्रस्ताव किये गए हैं - जलीय जीवन और जैव -विविधता संरक्षण द्वारा पारिस्थितिक कायाकल्प सुनिश्चित करना | उचित एवं संधारणीय तरीके से पर्यटन एवं नौवहन को प्रोतसाहन | गंगा ज्ञान केंद्र के माध्यम से गंगा पर ज्ञान प्रबंधन | नमामि गंगे कार्यक्रम की कार्य पद्धति संस्थागत तंत्र इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह द्वारा किया जाएगा | इस कार्यक्रम की निगरानी के लिए एक त्रि-स्तरीय तंत्र प्रस्तावित है- राष्ट्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्यबल जिसे NMCG द्वारा सहायता प्रदान की जाती है | राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति जिसे SPMG द्वारा सहायता प्रदान की जाती है | जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति | प्रशासन केंद्र सरकार न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिए कार्यक्रम के संचालन और परिसम्प्पतियों के रखरखाव की व्यवस्था करेगा | प्रदूषण हॉटस्पॉट के लिए PPP/SPV उपागम को अपनाना | अवरोधन, डाईवर्जन और दूषित जल के शोधन जैसे प्रदूषण कम करने के उपायों पर बल दिया जाना | दूषित जल के शोधन में बायो-रिमेडीयेशन, उपयुक्त इन-सीटू ट्रीटमेंट, नवाचार युक्त प्रौद्योगिकियों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आदि का उपयोग किया जाना चाहिए | गंगा बेसिन में प्रदूषण नियंत्रण की निगरानी के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा का निर्माण किया गया | इस परिषद का गठन गंगा नदी प्राधिकरण आदेश 2016 के माध्यम से किया गया |
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##Question:न केवल सांस्कृतिक बल्कि सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से भी गंगा की स्वच्छता अपरिहार्य है| इस संदर्भ में गंगा स्वच्छता के लिए किये गए प्रयासों की चर्चा करते हुए नमामि गंगे कार्यक्रम की विशेषताओं को रेखांकित कीजिये | (150-200 शब्द; 10 अंक) Cleanliness of Ganga is indispensable not only from the cultural but also from the socio-economic point of view. In this context, while discussing the efforts made for Ganga cleanliness, underline the features of Namami Gange programme. (150-200 words; 10 marks)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत गंगा की स्वच्छता के महत्व को बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात गंगा स्वच्छता के लिए किये गए प्रयास का सामान्य परिचय दीजिये | अंत में नमामि गंगे कार्यक्रम एवं कार्यपद्धति का वर्णन करते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - गंगा की स्वच्छता और पुरुत्थान क्यों महत्वपूर्ण है ? यह धार्मिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण नदी है तथा हिन्दुओं की पवित्र नदी मानी जाती है | गंगा का अपवाह क्षेत्र लगभग 10 लाख वर्ग किमी. है | यह नदी बेसिन प्र्ताय्क्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विश्व की किसी अन्य नदी की तुलना में सबसे बड़ी आबादी को प्रभावित करती है | अकेले गंगा पर ही 4000 मेगावाट की विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गयी हैं | आदि कारणों से गंगा की स्वच्छता एवं पुरुत्थान महत्वपूर्ण हैं | गंगा स्वच्छता के लिए किये गए प्रयास गंगा एक्शन प्लान चरण 1 और 2 चरण 1 की शुरुआत 1985 में की गयी थी | इस चरण में तीन राज्यों में गंगा के तट पर स्थित 25 कस्बों को सम्मिलित किया गया था | 1993 में चरण 2 के तहत पांच राज्यों में 59 शहरों को सम्मिलित किया गया | राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना 2009 में की गयी | राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे कार्यक्रम मई 2015 में केंद्र सरकार ने पांच वर्षों की अवधि के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की थी | इस कार्यक्रम की परिव्यय राशि 20,000 करोड़ रुपये है | इस कार्यक्रम के तीन घटक गंगा की अविरल धारा (निरंतर प्रवाह), निर्मल धारा (स्वच्छ प्रवाह) और पारिस्थितिक एवं भूवैज्ञानिक अखंडता सुनिश्चित करना है | नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित प्रस्ताव किये गए हैं - जलीय जीवन और जैव -विविधता संरक्षण द्वारा पारिस्थितिक कायाकल्प सुनिश्चित करना | उचित एवं संधारणीय तरीके से पर्यटन एवं नौवहन को प्रोतसाहन | गंगा ज्ञान केंद्र के माध्यम से गंगा पर ज्ञान प्रबंधन | नमामि गंगे कार्यक्रम की कार्य पद्धति संस्थागत तंत्र इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह द्वारा किया जाएगा | इस कार्यक्रम की निगरानी के लिए एक त्रि-स्तरीय तंत्र प्रस्तावित है- राष्ट्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्यबल जिसे NMCG द्वारा सहायता प्रदान की जाती है | राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति जिसे SPMG द्वारा सहायता प्रदान की जाती है | जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति | प्रशासन केंद्र सरकार न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिए कार्यक्रम के संचालन और परिसम्प्पतियों के रखरखाव की व्यवस्था करेगा | प्रदूषण हॉटस्पॉट के लिए PPP/SPV उपागम को अपनाना | अवरोधन, डाईवर्जन और दूषित जल के शोधन जैसे प्रदूषण कम करने के उपायों पर बल दिया जाना | दूषित जल के शोधन में बायो-रिमेडीयेशन, उपयुक्त इन-सीटू ट्रीटमेंट, नवाचार युक्त प्रौद्योगिकियों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आदि का उपयोग किया जाना चाहिए | गंगा बेसिन में प्रदूषण नियंत्रण की निगरानी के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा का निर्माण किया गया | इस परिषद का गठन गंगा नदी प्राधिकरण आदेश 2016 के माध्यम से किया गया |
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भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को रेखांकित कीजिये| इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति(2017) के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को स्पष्ट कीजिये| (10 अंक, 150-200 शब्द) Underline the challenges related to public health in India. Along with this, clarify the objectives and goals of the national health policy (2017). (10 Marks, 150 to 200 words)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिये और चुनौतियों की उपस्थिति स्पष्ट कीजिये| 2- प्रथम भाग में भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौतियों को रेखांकित कीजिये 3- दूसरे भाग मेंराष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति(2017) के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को स्पष्ट कीजिये| 4- अंतिम में नीति का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य से तात्पर्य महज रोगों के ना होने से नहीं हैं अपितु किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं दार्शनिक संदर्भों में गुणवत्तापूर्ण शैली से है।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 47 के अंतर्गत यह रेखांकित किया गया है कि स्वास्थ्य एवं पोषण नागरिकों हेतु सामाजिक न्याय के प्रमुख घटक हैं| किन्तु विभिन्न चुनौतियों के कारण भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य का सार्वभौमीकरण अभी तक नहीं किया जा सकता है| कुछ प्रमुख चुनौतियाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के त्रिभुज का उलटा होना जिसके अंतर्गत तृतीयक सुविधाओं का अधिक विस्तार दिखाई पड़ता है वहीँ प्राथमिक सुविधाओं के संदर्भ में आवश्यक अवसंरचना एवं मानव संसाधन की कमी दिखाई पड़ती है सार्वजनिक स्वास्थ्य के संदर्भ में लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया में व्याप्त दोषों की वजह से जिन्हें इनकी अति आवश्यकता है वे वंचित रह रहे हैं जबकि कुछ अन्य नागरिक इसका अनावश्यक लाभ ले रहे हैं|अभिजीत बनर्जी ने अपने प्रसिद्ध लेख में इस समस्या को इन्क्लूजन एरर तथा एक्सक्लूजन एरर कहा है गैर संक्रामक रोग(NCD) बीमारियों का बढना जो मुख्यतः जीवनशैली आधारित हैं कुपोषण एवं मोटापा आदि समस्याए निरंतर रूप से बनी हुई हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टरों एवं कौशल प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ की कमी बनी हुई है HIV रोगों के संदर्भ में जागरूकता सापेक्षिक अभाव बना हुआ है तथा HIV पॉजिटिव को चिन्हित किया जाना एक बड़ी चुनौती है| इसके साथ ही स्वास्थ्य के सन्दर्भ में मानकीकरण एवं आवश्यक निर्णयों हेतु एक उच्च स्तरीय क्षेत्र कुशल लोगों का कमी है जो समय समय पर इन चुनौतियों को रेखांकित करते हुए इस दिशा में आवश्यक सुधारों पर विमर्श कर सके| स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दों के लिए एक न्यायिक प्राधिकरण का अभाव होना चुनौतीपूर्ण है| औषधियों की उच्च कीमतें, उच्च IMR, CMR एवं MMR, आउट ऑफ़ पॉकेट स्वास्थ्य व्यय, स्वास्थ्य सुविधाओं का महंगा होना आदि चुनौतियाँ बनी हैं| भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं जिनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति महत्वपूर्ण है| राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय नीति प्रस्तुत की गयी है इस नीति का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को सार्वभौमिक, वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण बनाना वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र को निवारक, प्रोत्साहक, उपचारक, प्रशासक एवं पुनर्वास आदि सेवाओं के योग्य बनाना है नीति के प्रमुख लक्ष्य जीवन प्रत्याशा को बढ़ा कर 2025 तक 67.5 से बढ़ा कर 70 वर्ष करना कुल प्रजनन दर को 2.1 तक ले आना| ध्यातव्य है कि उत्तर भारत में जनसंख्या असंतुलन से निपटने हेतु 7 राज्यों (UP, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP एवं राजस्थान) के वे 145 जिले जिनकी प्रजनन दर सर्वाधिक है, को अतिरिक्त प्रयासों द्वारा घटाया जाए| 5 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्युदर को घटा कर 23 प्रति हजार, MMR को घटा कर 100 प्रति लाख के नीचे लाना| HIV पीड़ितों की संख्या को कम करने हेतु 90:90:90 के सूत्र के अंतर्गत त्वरित गति से प्रयास करना (प्रथम 90 का तात्पर्य यह है कि 90% लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी हो,दूसरे 90 का तात्पर्य 90% दवाओं की सुलभता, तीसरे 90 का तात्पर्य 90 % पीड़ितों के इलाज के माध्यम से विषाणु के विस्तार को रोकने से है|इसी क्रम में भारत में 2019 में HIV अधिनियम भी लाया गया है| वर्ष 2018 तक कुष्ठ रोग का उन्मूलन करना तथा क्षय रोग को क्रमबद्ध रूप से 2025 तक समाप्त करना है| 2020-21 के बजट में “TB हारेगा देश जीतेगा” के लक्ष्य को 2025 तक हासिल करने की बात की गयी है| वर्ष 2025 तक NCD में कमी लाते हुये भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अंतर्गत डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या को सुनिश्चित करना| अभिजीत बनर्जी ने अकुशल मेडिकल स्टाफ को चिन्हित करते हुए उन्हें आवश्यक ट्रेनिंग देना तथा सुविधाओं को उपलब्ध कराने की बात की है| इसी क्रम में 2020-21 के बजट में स्वास्थ्य एवं कौशल प्रशिक्षण को जोड़ते हुए एक सेतु बनाने की बात कही गयी है| सार्वजनिक स्वास्थ्य के वित्त प्रबंधन के लिए GDP का 2.5 % तक व्यय करने का लक्ष्य 2025 तक हासिल करना तथा इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना की राज्य अपने कुल व्यय का 8 % से अधिक स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हों| इस नीति में यह सिफारिश भी की गयी है कि एक मेडिकल ट्रिब्यूनल बनाया जाए 2014 से कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल को और अधिक विस्तारित किया जाए|यह पोर्टल स्वास्थ्य के सन्दर्भ में सभी आवश्यक सूचनाओं को एकीकृत करता है| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि नीति में सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकाँश चुनौतियों को संदर्भित किया गया है| तथापि इसके क्रियान्वयन के लिए संसाधनों के आवंटन के साथ ही उच्च राजनीतिक-प्रशासनिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है ताकि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य का सार्वभौमीकरण किया जा सके|
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##Question:भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को रेखांकित कीजिये| इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति(2017) के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को स्पष्ट कीजिये| (10 अंक, 150-200 शब्द) Underline the challenges related to public health in India. Along with this, clarify the objectives and goals of the national health policy (2017). (10 Marks, 150 to 200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिये और चुनौतियों की उपस्थिति स्पष्ट कीजिये| 2- प्रथम भाग में भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौतियों को रेखांकित कीजिये 3- दूसरे भाग मेंराष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति(2017) के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को स्पष्ट कीजिये| 4- अंतिम में नीति का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य से तात्पर्य महज रोगों के ना होने से नहीं हैं अपितु किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं दार्शनिक संदर्भों में गुणवत्तापूर्ण शैली से है।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 47 के अंतर्गत यह रेखांकित किया गया है कि स्वास्थ्य एवं पोषण नागरिकों हेतु सामाजिक न्याय के प्रमुख घटक हैं| किन्तु विभिन्न चुनौतियों के कारण भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य का सार्वभौमीकरण अभी तक नहीं किया जा सकता है| कुछ प्रमुख चुनौतियाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के त्रिभुज का उलटा होना जिसके अंतर्गत तृतीयक सुविधाओं का अधिक विस्तार दिखाई पड़ता है वहीँ प्राथमिक सुविधाओं के संदर्भ में आवश्यक अवसंरचना एवं मानव संसाधन की कमी दिखाई पड़ती है सार्वजनिक स्वास्थ्य के संदर्भ में लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया में व्याप्त दोषों की वजह से जिन्हें इनकी अति आवश्यकता है वे वंचित रह रहे हैं जबकि कुछ अन्य नागरिक इसका अनावश्यक लाभ ले रहे हैं|अभिजीत बनर्जी ने अपने प्रसिद्ध लेख में इस समस्या को इन्क्लूजन एरर तथा एक्सक्लूजन एरर कहा है गैर संक्रामक रोग(NCD) बीमारियों का बढना जो मुख्यतः जीवनशैली आधारित हैं कुपोषण एवं मोटापा आदि समस्याए निरंतर रूप से बनी हुई हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टरों एवं कौशल प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ की कमी बनी हुई है HIV रोगों के संदर्भ में जागरूकता सापेक्षिक अभाव बना हुआ है तथा HIV पॉजिटिव को चिन्हित किया जाना एक बड़ी चुनौती है| इसके साथ ही स्वास्थ्य के सन्दर्भ में मानकीकरण एवं आवश्यक निर्णयों हेतु एक उच्च स्तरीय क्षेत्र कुशल लोगों का कमी है जो समय समय पर इन चुनौतियों को रेखांकित करते हुए इस दिशा में आवश्यक सुधारों पर विमर्श कर सके| स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दों के लिए एक न्यायिक प्राधिकरण का अभाव होना चुनौतीपूर्ण है| औषधियों की उच्च कीमतें, उच्च IMR, CMR एवं MMR, आउट ऑफ़ पॉकेट स्वास्थ्य व्यय, स्वास्थ्य सुविधाओं का महंगा होना आदि चुनौतियाँ बनी हैं| भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं जिनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति महत्वपूर्ण है| राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय नीति प्रस्तुत की गयी है इस नीति का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को सार्वभौमिक, वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण बनाना वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र को निवारक, प्रोत्साहक, उपचारक, प्रशासक एवं पुनर्वास आदि सेवाओं के योग्य बनाना है नीति के प्रमुख लक्ष्य जीवन प्रत्याशा को बढ़ा कर 2025 तक 67.5 से बढ़ा कर 70 वर्ष करना कुल प्रजनन दर को 2.1 तक ले आना| ध्यातव्य है कि उत्तर भारत में जनसंख्या असंतुलन से निपटने हेतु 7 राज्यों (UP, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP एवं राजस्थान) के वे 145 जिले जिनकी प्रजनन दर सर्वाधिक है, को अतिरिक्त प्रयासों द्वारा घटाया जाए| 5 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्युदर को घटा कर 23 प्रति हजार, MMR को घटा कर 100 प्रति लाख के नीचे लाना| HIV पीड़ितों की संख्या को कम करने हेतु 90:90:90 के सूत्र के अंतर्गत त्वरित गति से प्रयास करना (प्रथम 90 का तात्पर्य यह है कि 90% लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी हो,दूसरे 90 का तात्पर्य 90% दवाओं की सुलभता, तीसरे 90 का तात्पर्य 90 % पीड़ितों के इलाज के माध्यम से विषाणु के विस्तार को रोकने से है|इसी क्रम में भारत में 2019 में HIV अधिनियम भी लाया गया है| वर्ष 2018 तक कुष्ठ रोग का उन्मूलन करना तथा क्षय रोग को क्रमबद्ध रूप से 2025 तक समाप्त करना है| 2020-21 के बजट में “TB हारेगा देश जीतेगा” के लक्ष्य को 2025 तक हासिल करने की बात की गयी है| वर्ष 2025 तक NCD में कमी लाते हुये भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अंतर्गत डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या को सुनिश्चित करना| अभिजीत बनर्जी ने अकुशल मेडिकल स्टाफ को चिन्हित करते हुए उन्हें आवश्यक ट्रेनिंग देना तथा सुविधाओं को उपलब्ध कराने की बात की है| इसी क्रम में 2020-21 के बजट में स्वास्थ्य एवं कौशल प्रशिक्षण को जोड़ते हुए एक सेतु बनाने की बात कही गयी है| सार्वजनिक स्वास्थ्य के वित्त प्रबंधन के लिए GDP का 2.5 % तक व्यय करने का लक्ष्य 2025 तक हासिल करना तथा इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना की राज्य अपने कुल व्यय का 8 % से अधिक स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हों| इस नीति में यह सिफारिश भी की गयी है कि एक मेडिकल ट्रिब्यूनल बनाया जाए 2014 से कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल को और अधिक विस्तारित किया जाए|यह पोर्टल स्वास्थ्य के सन्दर्भ में सभी आवश्यक सूचनाओं को एकीकृत करता है| इस प्रकार स्पष्ट होता है कि नीति में सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकाँश चुनौतियों को संदर्भित किया गया है| तथापि इसके क्रियान्वयन के लिए संसाधनों के आवंटन के साथ ही उच्च राजनीतिक-प्रशासनिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है ताकि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य का सार्वभौमीकरण किया जा सके|
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परिसंघीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करते हुएएक परिसंघ के रूप में भारत की विशिष्टिताओं की चर्चा कीजिये|(10अंक/150-200शब्द) Discussing the characteristics of India as a confederation, clarifying the salient features of the federal governance system. (10 marks / 150-200 words)
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दृष्टिकोण: भूमिका मेंपरिसंघीय शासन प्रणाली को परिभाषित कीजिये| उत्तर के प्रथम भाग मेंपरिसंघीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिये| उत्तर केद्वितीयभाग मेंपरिसंघ के रूप में भारत की विशिष्टिताओं को सूचीबद्ध कीजिये| निष्कर्ष में भारत की शासन प्रणाली के वास्तविक स्वरुप का उल्लेख कीजिये| उत्तर: परिसंघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के द्वारा एक केंद्रीकृत सत्ता की स्थापना के लिए समझौता किया जाता है जिसमें राज्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं| एवं वह सामान्य समझौते के द्वारा केंद्र को कुछ अधिकार एवं शक्तियां प्रदान करते हैं| परिसंघीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषतायें: राज्य प्रायः किसी समझौते के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आते हैं जैसा कि अमेरिका में संघ और राज्यों के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार राज्य अपना संविधान बनाने के लिए अधिकृत किये गए| पुनः अमेरिका में राष्ट्रपति शासन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही राष्ट्रीय आपात लगाकर एकात्मक ढांचा बनाने का प्रयास किया जा सकता है| राज्य अपने आतंरिक मामलों में शांतिकाल में भी केंद्र के किसी भी दखल को स्वीकार नहीं करते| परिसंघ में ऊपरी सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है चाहे वह राज्य बड़ा हो या छोटा| परिसंघ में दोहरी या तिहरी नागरिकता होती है| दोहरी न्यायपालिका- अमेरिका में राज्यों की न्यायपालिका संघीय न्यायपालिका से अलग होती है| सिविल सेवा का विभाजन होता है ; अर्थात राज्यों एवं संघ की सिविल सेवा अलग अलग होती है| परिसंघ के रूप में भारत की विशिष्टितायें: ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट बनाम राजस्थान राज्य, 1962 मामले मेंसर्वोच्च न्यायालय ने भारत को एक परिसंघ घोषित किया| भारतीय परिसंघ के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख किया - संविधान की सर्वोच्चता शक्तियों का विभाजन स्वतंत्र न्यायपालिका डी.डी.बासु ने भारत को अपने आप में अनूठा परिसंघ कहा है; भारतीय परिसंघ का निर्माण भारत की जरूरत के अनुसार हुआ है अतः भारत अमेरिका को अपना मानक नहीं मान सकता; अतः भारतीय परिसंघ स्वजनित प्रणाली है| हालाँकि के.सी. व्हीअरे भारत को अर्ध-संघ मानते है| उनके अनुसार भारत मूलतः एक एकात्मक शासन प्रणाली है जिसके सहायक तत्वों के रूप में संघात्मक लक्षण मौजूद हैं| आइवर जेनिग्स के अनुसार भारतीय संविधान केंद्र को अधिक तरजीह देता है जिससे शासन का झुकाव केंद्र की ओर है| ग्रेनविले ऑस्टिन उपरोक्त दोनों मतों से असहमत दिखते हैं; उनके अनुसार भारत वास्तव में सहकारी संघवाद का शानदार उदहारण प्रस्तुत करता है| डी.डी.बासु ऑस्टिन के विचारों से पूरी तरह सहमत दिखते हैं; उनके अनुसार भारत एक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली है; संभव है कि इसमें केंद्र में जिस दल की सरकार है उसके विपरीत विचार-धारा वाला दल राज्य में सत्तारूढ़ हो अतः बेहतर यही होगा कि केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर जन-कल्याण का कार्य करें| भारतीय परिसंघ के कुछ लक्षण इसे अमेरिकी परिसंघ से भिन्न रूप प्रदान करते हैं यथाभारतीय परिसंघ में राज्यों का गठन बिना किसी समझौते के आधार पर हुआ है; भारतीय संसद को भारतीय संविधान के भाग-1 के तहत नए राज्य के निर्माण की एक-तरफ़ा शक्ति प्राप्त है(भले ही कोई राज्य इससे सहमत हो या ना हो) आदि अतः भारतीय राजव्यवस्था पर डी.डी.बासु का मत "भारतीय परिसंघ स्वजनित प्रणाली है" एकदम सटीक बैठता है|
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##Question:परिसंघीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करते हुएएक परिसंघ के रूप में भारत की विशिष्टिताओं की चर्चा कीजिये|(10अंक/150-200शब्द) Discussing the characteristics of India as a confederation, clarifying the salient features of the federal governance system. (10 marks / 150-200 words)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका मेंपरिसंघीय शासन प्रणाली को परिभाषित कीजिये| उत्तर के प्रथम भाग मेंपरिसंघीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिये| उत्तर केद्वितीयभाग मेंपरिसंघ के रूप में भारत की विशिष्टिताओं को सूचीबद्ध कीजिये| निष्कर्ष में भारत की शासन प्रणाली के वास्तविक स्वरुप का उल्लेख कीजिये| उत्तर: परिसंघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के द्वारा एक केंद्रीकृत सत्ता की स्थापना के लिए समझौता किया जाता है जिसमें राज्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं| एवं वह सामान्य समझौते के द्वारा केंद्र को कुछ अधिकार एवं शक्तियां प्रदान करते हैं| परिसंघीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषतायें: राज्य प्रायः किसी समझौते के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आते हैं जैसा कि अमेरिका में संघ और राज्यों के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार राज्य अपना संविधान बनाने के लिए अधिकृत किये गए| पुनः अमेरिका में राष्ट्रपति शासन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही राष्ट्रीय आपात लगाकर एकात्मक ढांचा बनाने का प्रयास किया जा सकता है| राज्य अपने आतंरिक मामलों में शांतिकाल में भी केंद्र के किसी भी दखल को स्वीकार नहीं करते| परिसंघ में ऊपरी सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है चाहे वह राज्य बड़ा हो या छोटा| परिसंघ में दोहरी या तिहरी नागरिकता होती है| दोहरी न्यायपालिका- अमेरिका में राज्यों की न्यायपालिका संघीय न्यायपालिका से अलग होती है| सिविल सेवा का विभाजन होता है ; अर्थात राज्यों एवं संघ की सिविल सेवा अलग अलग होती है| परिसंघ के रूप में भारत की विशिष्टितायें: ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट बनाम राजस्थान राज्य, 1962 मामले मेंसर्वोच्च न्यायालय ने भारत को एक परिसंघ घोषित किया| भारतीय परिसंघ के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख किया - संविधान की सर्वोच्चता शक्तियों का विभाजन स्वतंत्र न्यायपालिका डी.डी.बासु ने भारत को अपने आप में अनूठा परिसंघ कहा है; भारतीय परिसंघ का निर्माण भारत की जरूरत के अनुसार हुआ है अतः भारत अमेरिका को अपना मानक नहीं मान सकता; अतः भारतीय परिसंघ स्वजनित प्रणाली है| हालाँकि के.सी. व्हीअरे भारत को अर्ध-संघ मानते है| उनके अनुसार भारत मूलतः एक एकात्मक शासन प्रणाली है जिसके सहायक तत्वों के रूप में संघात्मक लक्षण मौजूद हैं| आइवर जेनिग्स के अनुसार भारतीय संविधान केंद्र को अधिक तरजीह देता है जिससे शासन का झुकाव केंद्र की ओर है| ग्रेनविले ऑस्टिन उपरोक्त दोनों मतों से असहमत दिखते हैं; उनके अनुसार भारत वास्तव में सहकारी संघवाद का शानदार उदहारण प्रस्तुत करता है| डी.डी.बासु ऑस्टिन के विचारों से पूरी तरह सहमत दिखते हैं; उनके अनुसार भारत एक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली है; संभव है कि इसमें केंद्र में जिस दल की सरकार है उसके विपरीत विचार-धारा वाला दल राज्य में सत्तारूढ़ हो अतः बेहतर यही होगा कि केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर जन-कल्याण का कार्य करें| भारतीय परिसंघ के कुछ लक्षण इसे अमेरिकी परिसंघ से भिन्न रूप प्रदान करते हैं यथाभारतीय परिसंघ में राज्यों का गठन बिना किसी समझौते के आधार पर हुआ है; भारतीय संसद को भारतीय संविधान के भाग-1 के तहत नए राज्य के निर्माण की एक-तरफ़ा शक्ति प्राप्त है(भले ही कोई राज्य इससे सहमत हो या ना हो) आदि अतः भारतीय राजव्यवस्था पर डी.डी.बासु का मत "भारतीय परिसंघ स्वजनित प्रणाली है" एकदम सटीक बैठता है|
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The Ghadar movement in the early 20th century suffered from many weaknesses and was ultimately a failure but a glorious failure nonetheless. Examine (10 marks/150 words)
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Brief Approach · Give a brief introduction about the Ghadar movement. · Mention the relevance and positive aspect of the movement. · List down the reasons for being called a failed movement. · Conclusion. After 1910 when the activities of Indian House declined. In 1913, Pacific Coast Hindustan Association was founded by Lala Hardayal with Sohan Singh Bakhna as it’s president, which was called Ghadar Party. The members of this party were the immigrant Sikhs of the US and Canada. The first issue of The Ghadar was published from San Francisco on November 1, 1913. Later it got published in Urdu, Punjabi, Hindi and other languages also carrying the inscription,” Angrezi Raj ka Dushman”. Apart from America, it also had a reach in Canada, Malay States, Hong Kong, Philippines, Honduras, Singapore, Trinidad and India. Relevance of the Ghadar movement · It incited the Indian army to revolt and enlisted the help of Germany through the Zimmerman plan · Helped in opinion formation of NRI’s against the misrule of British in India · Gave an international platform and attention for the Indian Freedom Struggle. · It brought global radicalism to the forefront by bringing together the common identity of South Asians in the United States. · In Afghanistan Mahendra Pratap Singh and Barkatullah successful in setting up a temporary provincial government Failure of the Ghadar movement · The Ghadarites" efforts failed due to a lack of support from the general population. · Could not impact the colonial structure as well. · There was an organisational , structural and strategical weakness. · Failure to generate sustained leadership. Conclusion So, though the Ghadar movement was not very successful and eventually faded off by 1915, it was a glorious failure as it helped in sowing the seeds of Indian nationalism abroad and spreading the spirit of nationalism. It also garnered international support for the Indian freedom movement. It got widespread attention, appreciation, and acceptance and many NRI’s looked forward to joining hands with the Ghadar leadership.
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##Question:The Ghadar movement in the early 20th century suffered from many weaknesses and was ultimately a failure but a glorious failure nonetheless. Examine (10 marks/150 words)##Answer:Brief Approach · Give a brief introduction about the Ghadar movement. · Mention the relevance and positive aspect of the movement. · List down the reasons for being called a failed movement. · Conclusion. After 1910 when the activities of Indian House declined. In 1913, Pacific Coast Hindustan Association was founded by Lala Hardayal with Sohan Singh Bakhna as it’s president, which was called Ghadar Party. The members of this party were the immigrant Sikhs of the US and Canada. The first issue of The Ghadar was published from San Francisco on November 1, 1913. Later it got published in Urdu, Punjabi, Hindi and other languages also carrying the inscription,” Angrezi Raj ka Dushman”. Apart from America, it also had a reach in Canada, Malay States, Hong Kong, Philippines, Honduras, Singapore, Trinidad and India. Relevance of the Ghadar movement · It incited the Indian army to revolt and enlisted the help of Germany through the Zimmerman plan · Helped in opinion formation of NRI’s against the misrule of British in India · Gave an international platform and attention for the Indian Freedom Struggle. · It brought global radicalism to the forefront by bringing together the common identity of South Asians in the United States. · In Afghanistan Mahendra Pratap Singh and Barkatullah successful in setting up a temporary provincial government Failure of the Ghadar movement · The Ghadarites" efforts failed due to a lack of support from the general population. · Could not impact the colonial structure as well. · There was an organisational , structural and strategical weakness. · Failure to generate sustained leadership. Conclusion So, though the Ghadar movement was not very successful and eventually faded off by 1915, it was a glorious failure as it helped in sowing the seeds of Indian nationalism abroad and spreading the spirit of nationalism. It also garnered international support for the Indian freedom movement. It got widespread attention, appreciation, and acceptance and many NRI’s looked forward to joining hands with the Ghadar leadership.
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What do you mean by Sustainable Development Mechanism ? How it differs from Clean Development Mechanism? Briefly discuss its positive and negative aspects.(150 words/10 Marks)
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Approach: Introduction : Briefly give the concept of Sustainable Development Mechanism. Body: Compare the SDM with CDM to show its negative and positive aspects. Conclusion: Conclude the answer with a balanced suggestion to implement the SDM efficiently. Answer: The Paris Agreement marks a new era for international climate action in general, and specifically for international carbon markets. Article 6 of the Paris Agreement established the Sustainable Development Mechanism (SDM) as a new carbon market instrument for the period after 2020. Its purpose is inter alia to replace the existing mechanisms under the Kyoto Protocol, the CDM, and JI with a more effective climate tool. The chapeau of Article 6 sets out the overall purpose of the article including the SDM, namely that its provisions are established to promote: i) higher ambition ii) sustainable development and iii) environmental integrity. The Clean Development Mechanism (CDM), defined in Article 12 of the Kyoto Protocol, allows a country with an emission-reduction or emission-limitation commitment under the Kyoto Protocol (Annex B Party) to implement an emission-reduction project in developing countries. The positive and negative aspects of Sustainable Development Mechanism (SDM) can be seen from comparing it with theClean Development Mechanism(CDM) as follows: Sustainable Development Mechanism (SDM): Must contribute to overall emission reductions/net mitigation. Must account for mitigation targets of all countries under the Paris Agreement, including their progression over time. Should promote ambition and encourage implementation of climate-friendly policies. Must reflect and reinforce changing low emission technology and policy landscape. Must contribute to real, measurable and long-term mitigation and sustainable development that contributes to overall shift away from fossil fuel lock-in. Clean Development Mechanism(CDM): Established as a pure offsetting mechanism, shifting, not reducing, emissions. Based on the Kyoto Protocol where developing countries did not have a reduction target and did not take future climate commitments into account. Created perverse incentives to continue business as usual practices and in some cases increase emissions beyond business as usual in order to be paid to reduce them. Credited many non-additional projects. Made questionable contributions to sustainable development, including a lock-in of fossil fuels. SDM furthers the goals of the Paris Agreement as a whole as well as the Article 6 provisions to further ambition, ensure environmental integrity and support sustainable development. However, the new mechanism must adapt to the new Paris landscape and not follow the CDM’s offsetting precedence. Instead, the SDM should be used as a tool for results-based finance. Like its predecessor, the SDM has a dual mandate as a climate policy tool and to promote sustainable development.
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##Question:What do you mean by Sustainable Development Mechanism ? How it differs from Clean Development Mechanism? Briefly discuss its positive and negative aspects.(150 words/10 Marks)##Answer:Approach: Introduction : Briefly give the concept of Sustainable Development Mechanism. Body: Compare the SDM with CDM to show its negative and positive aspects. Conclusion: Conclude the answer with a balanced suggestion to implement the SDM efficiently. Answer: The Paris Agreement marks a new era for international climate action in general, and specifically for international carbon markets. Article 6 of the Paris Agreement established the Sustainable Development Mechanism (SDM) as a new carbon market instrument for the period after 2020. Its purpose is inter alia to replace the existing mechanisms under the Kyoto Protocol, the CDM, and JI with a more effective climate tool. The chapeau of Article 6 sets out the overall purpose of the article including the SDM, namely that its provisions are established to promote: i) higher ambition ii) sustainable development and iii) environmental integrity. The Clean Development Mechanism (CDM), defined in Article 12 of the Kyoto Protocol, allows a country with an emission-reduction or emission-limitation commitment under the Kyoto Protocol (Annex B Party) to implement an emission-reduction project in developing countries. The positive and negative aspects of Sustainable Development Mechanism (SDM) can be seen from comparing it with theClean Development Mechanism(CDM) as follows: Sustainable Development Mechanism (SDM): Must contribute to overall emission reductions/net mitigation. Must account for mitigation targets of all countries under the Paris Agreement, including their progression over time. Should promote ambition and encourage implementation of climate-friendly policies. Must reflect and reinforce changing low emission technology and policy landscape. Must contribute to real, measurable and long-term mitigation and sustainable development that contributes to overall shift away from fossil fuel lock-in. Clean Development Mechanism(CDM): Established as a pure offsetting mechanism, shifting, not reducing, emissions. Based on the Kyoto Protocol where developing countries did not have a reduction target and did not take future climate commitments into account. Created perverse incentives to continue business as usual practices and in some cases increase emissions beyond business as usual in order to be paid to reduce them. Credited many non-additional projects. Made questionable contributions to sustainable development, including a lock-in of fossil fuels. SDM furthers the goals of the Paris Agreement as a whole as well as the Article 6 provisions to further ambition, ensure environmental integrity and support sustainable development. However, the new mechanism must adapt to the new Paris landscape and not follow the CDM’s offsetting precedence. Instead, the SDM should be used as a tool for results-based finance. Like its predecessor, the SDM has a dual mandate as a climate policy tool and to promote sustainable development.
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राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति, 2016 के उद्देश्यों एवं विशेषताओं का परिचय दीजिये| साथ ही, इस नीति की सीमाओं या उसके समक्ष विद्यमान चुनौतियोंका उल्लेख कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Write down objectives and features of the national intellectual property rights (IPR) policy, 2016. Also, mention the limitations or the challenges of this policy. (150–200 Words; 10 Marks)
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एप्रोच- बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व तथाराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति, 2016 की पृष्ठभूमि के साथ उत्तर प्रारंभ कीजिये| पहले भाग में,राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति, 2016 के उद्देश्यों एवं विशेषताओं का परिचय दीजिये| अगले भाग में, इस नीति की उपलब्धियों के साथ सीमाओं या उसके समक्ष विद्यमान चुनौतियों का उल्लेख कीजिये| इस संदर्भ में, आगे की राह के साथ उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, नाम अथवा डिजाइन आदि, उस व्यक्ति अथवा संस्था की ‘बौद्धिक संपदा’ कहलाती है| व्यक्ति अथवा संस्था को अपनी इन कृतियों पर प्राप्त अधिकार को बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है| बौद्धिक संपदा अधिकार, मानसिक रचनाएं, कलात्मक और वाणिज्यिक, दोनों के संदर्भ में विशेष अधिकारों के समूह हैं|बौद्धिक संपदा अधिकार वह अधिकार है जो मस्तिष्क की सृजनात्मकता और एक निश्चित समयावधि तक इसके विशिष्ट दोहन के लिए महत्वपूर्ण है| यह उन अधिकारों का एक समूह है जो ट्रेडमार्क, पेटेंट और औद्योगिक डिजाइन पर विशिष्टता की गारंटी देते हैं| राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार(आईपीआर) नीति,2016 डब्लूटीओ के ट्रिप्स(TRIPs) प्रावधानों के अनुरूप विकसित की गयी है| यह नीति स्कूल/कॉलेज स्तर पर जागरूकता उत्पन करने के साथ-साथ आईपीआर का प्रभावी प्रवर्तन एवं विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से आईपीआर के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने पर जोर देती है| यह नीति मेक इन इंडिया,स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे पहलों को मजबूती प्रदान करने हेतु अनुसंधान एवं विकास तथा बौद्धिक संपदा सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए कर लाभ और शुल्क छूट जैसी रियायतों का सुझाव देती है| आईपीआर नीति के विभिन्न उद्देश्य आईपीआर के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता उत्पन करना; बौद्धिक संपदा सृजन को प्रोत्साहन; मजबूत और प्रभावी आईपीआर कानून एवं विधायी ढ़ांचे का निर्माण; सेवा उन्मुख आईपीआर प्रशासन का आधुनिकीकरण तथा प्रबंधन; आईपीआर का व्यवसायीकरण; आईपीआर उल्लंघन का विरोध करने हेतु प्रवर्तन और न्यायनिर्णय तंत्र को सशक्त बनाना; आईपीआर में मानव संसाधन, संस्थानों और शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कौशल निर्माण की क्षमता को मजबूत बनाना तथा इनका विस्तार करना; आईपीआर नीति की प्रमुख विशेषताएं नोडल एजेंसी के रूप में औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग(DIPP); मौजूदा आईपीआर कानूनों में विसंगतियों को दूर करने हेतु समीक्षा करके उन्हें भविष्योन्मुखी बनाना; कमजोर आईपीआर धारक समूहों जैसे- कारीगरों, बुनकरों और किसानों को आईपीआर अनुकूल ऋण की पेशकश के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना; पेटेंट तथा ट्रेडमार्क कार्यालयों का आधुनिकीकरण करना; आईपीआर के प्रोत्साहन, जागरूकता और उपयोग के लिए एकल खिड़की प्रणाली एवं आईपीआर संवर्धन तथा विकास परिषद् की स्थापना; MSME उद्योगों में नवाचार प्रोत्साहन एवं स्टार्ट अप को बढ़ावा देने हेतु प्रभावी ऋण गारंटी योजना; सभी हितधारकों के साथ नीति की समीक्षा; नई आईपीआर नीति के तहत हासिल विभिन्न उपलब्धियां ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में भारत का रैंक 2015 में 81 की तुलना में 52(2019); बौद्धिक संपदा संरक्षण और संवर्धन के संबंध में संस्थागत तंत्र को मजबूत करना; पेटेंट और ट्रेडमार्क फाइलिंग में क्रमशः 7% और 28% की वृद्धि; प्रौद्योगिकी और नवाचार सहायता केंद्र विभिन्न राज्यों में स्थापित जिसमें WIPO की भी मदद; बौद्धिक संपदा अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत शैक्षणिक संस्थानों आदि को टारगेट करना; चुनौतियाँ भारतीय पेटेंट अधिनियम के सेक्शन 3D द्वारा पेटेंट के एवरग्रीन को रोकना जिससे फार्मास्यूटिकल कंपनियों में रोष; अनिवार्य लाइसेंसिंग जारी करने के कारण अंतर्राष्ट्रीय फार्मा कंपनियों द्वारा निवेश को लेकर संशय में रहना जिससे भारत तथा यूरोपीय संघ FTA वार्ता पर प्रभाव; बौद्धिक संपदा अधिकारों के कथित उल्लंघन के लिए अमेरिका द्वारा भारत को प्राइमरी वाच लिस्ट श्रेणी में कभी-कभी डालना; डाटा विशिष्टता के कारण भी फार्मा कंपनियां भारतीय पेटेंट से नाराज; कॉपीराइट अधिनियम का प्रवर्तन कमजोर; बौद्धिक संपदा संबंधित का अपराधीकरण करना जबकि यह दीवानी गलतियों की श्रेणी में आना; इस संबंध में आगे की राह स्कूलों में नवाचारों के वातावरण को बढ़ावा; शैक्षणिक पाठ्यक्रम को पुनः तैयार करने की आवश्यकता; मजबूत प्रवर्तन द्वारा ही कठोर कानून लागू करना; समय-समय पर अधिनियम में बदलाव लाने की आवश्यकता; भारत में प्रमुख कार्यक्रमों की सफलता जैसे- मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया बेहतर आईपीआर सुरक्षा उपायों के अलावा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने पर निर्भर करते हैं|
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##Question:राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति, 2016 के उद्देश्यों एवं विशेषताओं का परिचय दीजिये| साथ ही, इस नीति की सीमाओं या उसके समक्ष विद्यमान चुनौतियोंका उल्लेख कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Write down objectives and features of the national intellectual property rights (IPR) policy, 2016. Also, mention the limitations or the challenges of this policy. (150–200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व तथाराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति, 2016 की पृष्ठभूमि के साथ उत्तर प्रारंभ कीजिये| पहले भाग में,राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति, 2016 के उद्देश्यों एवं विशेषताओं का परिचय दीजिये| अगले भाग में, इस नीति की उपलब्धियों के साथ सीमाओं या उसके समक्ष विद्यमान चुनौतियों का उल्लेख कीजिये| इस संदर्भ में, आगे की राह के साथ उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, नाम अथवा डिजाइन आदि, उस व्यक्ति अथवा संस्था की ‘बौद्धिक संपदा’ कहलाती है| व्यक्ति अथवा संस्था को अपनी इन कृतियों पर प्राप्त अधिकार को बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है| बौद्धिक संपदा अधिकार, मानसिक रचनाएं, कलात्मक और वाणिज्यिक, दोनों के संदर्भ में विशेष अधिकारों के समूह हैं|बौद्धिक संपदा अधिकार वह अधिकार है जो मस्तिष्क की सृजनात्मकता और एक निश्चित समयावधि तक इसके विशिष्ट दोहन के लिए महत्वपूर्ण है| यह उन अधिकारों का एक समूह है जो ट्रेडमार्क, पेटेंट और औद्योगिक डिजाइन पर विशिष्टता की गारंटी देते हैं| राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार(आईपीआर) नीति,2016 डब्लूटीओ के ट्रिप्स(TRIPs) प्रावधानों के अनुरूप विकसित की गयी है| यह नीति स्कूल/कॉलेज स्तर पर जागरूकता उत्पन करने के साथ-साथ आईपीआर का प्रभावी प्रवर्तन एवं विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से आईपीआर के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने पर जोर देती है| यह नीति मेक इन इंडिया,स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे पहलों को मजबूती प्रदान करने हेतु अनुसंधान एवं विकास तथा बौद्धिक संपदा सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए कर लाभ और शुल्क छूट जैसी रियायतों का सुझाव देती है| आईपीआर नीति के विभिन्न उद्देश्य आईपीआर के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता उत्पन करना; बौद्धिक संपदा सृजन को प्रोत्साहन; मजबूत और प्रभावी आईपीआर कानून एवं विधायी ढ़ांचे का निर्माण; सेवा उन्मुख आईपीआर प्रशासन का आधुनिकीकरण तथा प्रबंधन; आईपीआर का व्यवसायीकरण; आईपीआर उल्लंघन का विरोध करने हेतु प्रवर्तन और न्यायनिर्णय तंत्र को सशक्त बनाना; आईपीआर में मानव संसाधन, संस्थानों और शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कौशल निर्माण की क्षमता को मजबूत बनाना तथा इनका विस्तार करना; आईपीआर नीति की प्रमुख विशेषताएं नोडल एजेंसी के रूप में औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग(DIPP); मौजूदा आईपीआर कानूनों में विसंगतियों को दूर करने हेतु समीक्षा करके उन्हें भविष्योन्मुखी बनाना; कमजोर आईपीआर धारक समूहों जैसे- कारीगरों, बुनकरों और किसानों को आईपीआर अनुकूल ऋण की पेशकश के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना; पेटेंट तथा ट्रेडमार्क कार्यालयों का आधुनिकीकरण करना; आईपीआर के प्रोत्साहन, जागरूकता और उपयोग के लिए एकल खिड़की प्रणाली एवं आईपीआर संवर्धन तथा विकास परिषद् की स्थापना; MSME उद्योगों में नवाचार प्रोत्साहन एवं स्टार्ट अप को बढ़ावा देने हेतु प्रभावी ऋण गारंटी योजना; सभी हितधारकों के साथ नीति की समीक्षा; नई आईपीआर नीति के तहत हासिल विभिन्न उपलब्धियां ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में भारत का रैंक 2015 में 81 की तुलना में 52(2019); बौद्धिक संपदा संरक्षण और संवर्धन के संबंध में संस्थागत तंत्र को मजबूत करना; पेटेंट और ट्रेडमार्क फाइलिंग में क्रमशः 7% और 28% की वृद्धि; प्रौद्योगिकी और नवाचार सहायता केंद्र विभिन्न राज्यों में स्थापित जिसमें WIPO की भी मदद; बौद्धिक संपदा अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत शैक्षणिक संस्थानों आदि को टारगेट करना; चुनौतियाँ भारतीय पेटेंट अधिनियम के सेक्शन 3D द्वारा पेटेंट के एवरग्रीन को रोकना जिससे फार्मास्यूटिकल कंपनियों में रोष; अनिवार्य लाइसेंसिंग जारी करने के कारण अंतर्राष्ट्रीय फार्मा कंपनियों द्वारा निवेश को लेकर संशय में रहना जिससे भारत तथा यूरोपीय संघ FTA वार्ता पर प्रभाव; बौद्धिक संपदा अधिकारों के कथित उल्लंघन के लिए अमेरिका द्वारा भारत को प्राइमरी वाच लिस्ट श्रेणी में कभी-कभी डालना; डाटा विशिष्टता के कारण भी फार्मा कंपनियां भारतीय पेटेंट से नाराज; कॉपीराइट अधिनियम का प्रवर्तन कमजोर; बौद्धिक संपदा संबंधित का अपराधीकरण करना जबकि यह दीवानी गलतियों की श्रेणी में आना; इस संबंध में आगे की राह स्कूलों में नवाचारों के वातावरण को बढ़ावा; शैक्षणिक पाठ्यक्रम को पुनः तैयार करने की आवश्यकता; मजबूत प्रवर्तन द्वारा ही कठोर कानून लागू करना; समय-समय पर अधिनियम में बदलाव लाने की आवश्यकता; भारत में प्रमुख कार्यक्रमों की सफलता जैसे- मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया बेहतर आईपीआर सुरक्षा उपायों के अलावा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने पर निर्भर करते हैं|
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क्रयशक्ति समता ( PPP ) से आप क्या समझते हैं ? बाजार विनिमय दर के साथ इसकी तुलना कीजिये ।साथ ही पीपीपी आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति व भविष्य के संभावनाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक-10 ) What do you understand by purchasing power parity (PPP)? Compare this with the market exchange rate. Also make a brief comment on the current state and future prospects of the Indian economy on PPP basis. (150-200 words, Marks -10)
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दृष्टिकोण : क्रयशक्ति समता ( PPP ) को परिभाषित करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए । बाजार विनिमय दर को परिभाषित कीजिये और इसकी तुलना PPP से कीजिये । PPP के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति व विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ इसकी तुलना कीजिये । PPP के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य की संभावनाओं की चर्चा कीजिये । उत्तर : क्रय-शक्ति समता अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है जिसके अनुसार विभिन्न देशों में एकसमान वस्तुओं की कीमत की तुलना की जाती है। क्रयशक्ति समता के अंतर्गत विभिन्न मुद्राओं के विनिमय दर उनकी सापेक्ष क्रय शक्ति पर आधारित होते हैं । उदाहरण के लिए इसे हम रुपए की क्रय शक्ति भारत में बनाम डॉलर की क्रयशक्ति अमेरिका में के बीच तुलना करके देख सकते हैं । PPP की संकल्पना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी , प्रतिव्यक्ति आय आदि की तुलना की जाती है । PPP एक नव-आर्थिक आर्थिक सिद्धांत है । किसी मुद्रा की कीमत को अन्य मुद्रा की कीमत में व्यक्त करना विनिमय दर कहलाता है । विनिमय दर के लिए कई सिद्धांत प्रचलित हैं यथा- क्रयशक्ति समता , भुगतान संतुलन सिद्धांत व बाजार विनिमय दर आदि का प्रयोग इसी तुलना के लिए किया जाता है । बाजार विनिमय दर दो संबंधित राष्ट्रों की मुद्राओं के बीच बाजार मांग की तुलना के आधार पर किया जाता है । बाजार विनिमय दर मुद्रा की मांग पर आधारित होती है , यह वास्तविक उत्पादन को नहीं दर्शाता है । इसके विपरीत क्रयशक्ति समता वास्तविक उत्पादन को दर्शाता है । बाजार विनिमय दर के अनुसार वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था 2.93 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व की पाँचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है । अमेरिका 21.4 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है । चीन दूसरे , जापान तीसरे व जर्मनी पांचवें स्थान पर है ।भारत सरकार द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि भारत को अगले पाँच वर्षों में 5 ट्रिलियन डॉलर कि अर्थव्यवस्था बनाना है और इस प्रकार हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएँगे । जबकि PPP के आधार पर वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था 11.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत विश्व के जीडीपी में लगभग 8% का योगदान करता है। चीन 27.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ PPP के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जबकि अमेरिका दूसरे स्थान पर है । भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2040 तक यह PPP के आधार पर अमेरिका को पीछे छोड़कर विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा|
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##Question:क्रयशक्ति समता ( PPP ) से आप क्या समझते हैं ? बाजार विनिमय दर के साथ इसकी तुलना कीजिये ।साथ ही पीपीपी आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति व भविष्य के संभावनाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक-10 ) What do you understand by purchasing power parity (PPP)? Compare this with the market exchange rate. Also make a brief comment on the current state and future prospects of the Indian economy on PPP basis. (150-200 words, Marks -10)##Answer:दृष्टिकोण : क्रयशक्ति समता ( PPP ) को परिभाषित करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए । बाजार विनिमय दर को परिभाषित कीजिये और इसकी तुलना PPP से कीजिये । PPP के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति व विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ इसकी तुलना कीजिये । PPP के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य की संभावनाओं की चर्चा कीजिये । उत्तर : क्रय-शक्ति समता अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है जिसके अनुसार विभिन्न देशों में एकसमान वस्तुओं की कीमत की तुलना की जाती है। क्रयशक्ति समता के अंतर्गत विभिन्न मुद्राओं के विनिमय दर उनकी सापेक्ष क्रय शक्ति पर आधारित होते हैं । उदाहरण के लिए इसे हम रुपए की क्रय शक्ति भारत में बनाम डॉलर की क्रयशक्ति अमेरिका में के बीच तुलना करके देख सकते हैं । PPP की संकल्पना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी , प्रतिव्यक्ति आय आदि की तुलना की जाती है । PPP एक नव-आर्थिक आर्थिक सिद्धांत है । किसी मुद्रा की कीमत को अन्य मुद्रा की कीमत में व्यक्त करना विनिमय दर कहलाता है । विनिमय दर के लिए कई सिद्धांत प्रचलित हैं यथा- क्रयशक्ति समता , भुगतान संतुलन सिद्धांत व बाजार विनिमय दर आदि का प्रयोग इसी तुलना के लिए किया जाता है । बाजार विनिमय दर दो संबंधित राष्ट्रों की मुद्राओं के बीच बाजार मांग की तुलना के आधार पर किया जाता है । बाजार विनिमय दर मुद्रा की मांग पर आधारित होती है , यह वास्तविक उत्पादन को नहीं दर्शाता है । इसके विपरीत क्रयशक्ति समता वास्तविक उत्पादन को दर्शाता है । बाजार विनिमय दर के अनुसार वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था 2.93 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व की पाँचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है । अमेरिका 21.4 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है । चीन दूसरे , जापान तीसरे व जर्मनी पांचवें स्थान पर है ।भारत सरकार द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि भारत को अगले पाँच वर्षों में 5 ट्रिलियन डॉलर कि अर्थव्यवस्था बनाना है और इस प्रकार हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएँगे । जबकि PPP के आधार पर वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था 11.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत विश्व के जीडीपी में लगभग 8% का योगदान करता है। चीन 27.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ PPP के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जबकि अमेरिका दूसरे स्थान पर है । भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2040 तक यह PPP के आधार पर अमेरिका को पीछे छोड़कर विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा|
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संविधान की अनुसूची-6 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए स्वायत्त जिला परिषद संबंधी प्रावधानों एवं इसके अधिकारों की चर्चा कीजिये|(10 अंक/150-200 शब्द) Referring to the areas under Schedule-6 of the Constitution, discuss the provisions of the Autonomous District Council and its rights. (10 marks / 150-200 words)
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दृष्टिकोण: भूमिका मेंअनुसूची 5 एवं 6 का संक्षिप्त परिचय दीजिये| उत्तर के प्रथम भाग मेंअनुसूची-6 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का उल्लेख कीजिये| उत्तर केद्वितीयभाग मेंस्वायत्त जिला परिषद संबंधी प्रावधानों एवं इसके अधिकारों को सूचीबद्ध कीजिये| निष्कर्ष में स्वायत्त जिला परिषद के महत्त्व का संक्षेप में उल्लेख कीजिये| उत्तर: संविधान कीअनुसूची 5 एवं 6 देश के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से सम्बंधित है|अनुसूची- 6 आदिवासी बहुलता वाले उत्तर-पूर्व के चार राज्यों असम. मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम आदिवासी क्षेत्रों केप्रशासन से सम्बंधित है| देश के अन्यआदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन सेसम्बंधित प्रावधानअनुसूची- 5 में उल्लेखित हैं| अनुसूची-6 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों: अनुसूची - 6 के अंतर्गतअसम. मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं- असम में उत्तरी कछार पहाड़ी जिला, कार्बी-आंगलोंग जिला एवं बोडोलैंड क्षेत्रीय जिला को स्वायत्त जिला घोषित किया गया है| मेघालय में खासी, गारो एवं जयंतिया पहाड़ी जिला को स्वायत्त जिला घोषित किया गया है| त्रिपुरा में चकमा जिला, मारा जिला एवं लाई जिला को स्वायत्त जिला घोषित किया गया है| सम्पूर्ण मिजोरम राज्य| स्वायत्त जिला परिषद: राज्यपाल प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक स्वायत्त जिला परिषद का गठन कर सकता है| इन सभी जिलों में एक स्वायत्त जिला परिषद् का निर्माण किया गया है जिनमे से प्रत्येक में अधिकतम 30 सदस्य रखने की व्यवस्था है; इनमे से 4 सदस्यों को संबंधित राज्य का राज्यपाल मनोनीत करता है; ये राज्यपाल के प्रसाद-पर्यंत अपने पद पर बने रहते है जबकि शेष 26 सदस्य(कार्यकाल-5 वर्ष) उस क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं| इस परिषद् में अधिकांश फैसले 2/3 बहुमत से लिए जाते हैं ये निम्नलिखित से संबंधित हो सकते है- जल-जंगल, जमीन के विनियमन से सम्बंधित कानून(राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य तथा अन्य आरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर)| जमीन के आवंटन, अधिग्रहण, उपभोग से सम्बंधित कानून और यह तय करना कि उस जमीन का उपयोग कृषि कार्य अथवा चारागाह अथवा किसी अन्य कार्य के लिए किया जाएगा| जल-राशि का प्रबंध जिसमे वितरण और उपभोग शामिल होंगे से सम्बंधित कानून| इन क्षेत्रों में आदिवासियों के रीति-रिवाज खान-पान आदि के सम्बन्ध में नियम बनाना; इनमे विवाह, उत्तराधिकार और तलाक भी शामिल होंगे| इन परिषदों को कुछ साधारण मामलों में क़ानून व व्यवस्था के पोषण में पुलिस के भी अधिकार मिले हुए हैं; इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों प्रशासन शामिल हैं| इन क्षेत्रों में गठित समितियों के पास लोक-स्वास्थ्य और साफ-सफाई के प्रबंध का भी अधिकार होता है| साहूकारी व महाजनी प्रथा के विनियमन के सम्बन्ध में क़ानून बनाए का अधिकार| यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि उसे स्वायत्त जिलों के अतिरिक्त स्वायत्त क्षेत्रीय समितियों के गठन की भी आवश्यकता है तो वह उस राज्य के किसी भी राज्य में इस प्रकार की समिति गठित कर सकता है, उसकी संरचना एवं कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में नियम बना सकता है|स्वायत्त जिला परिषदों ने आदिवासी क्षेत्रों की स्वायत्तता बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है|
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##Question:संविधान की अनुसूची-6 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए स्वायत्त जिला परिषद संबंधी प्रावधानों एवं इसके अधिकारों की चर्चा कीजिये|(10 अंक/150-200 शब्द) Referring to the areas under Schedule-6 of the Constitution, discuss the provisions of the Autonomous District Council and its rights. (10 marks / 150-200 words)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका मेंअनुसूची 5 एवं 6 का संक्षिप्त परिचय दीजिये| उत्तर के प्रथम भाग मेंअनुसूची-6 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का उल्लेख कीजिये| उत्तर केद्वितीयभाग मेंस्वायत्त जिला परिषद संबंधी प्रावधानों एवं इसके अधिकारों को सूचीबद्ध कीजिये| निष्कर्ष में स्वायत्त जिला परिषद के महत्त्व का संक्षेप में उल्लेख कीजिये| उत्तर: संविधान कीअनुसूची 5 एवं 6 देश के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से सम्बंधित है|अनुसूची- 6 आदिवासी बहुलता वाले उत्तर-पूर्व के चार राज्यों असम. मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम आदिवासी क्षेत्रों केप्रशासन से सम्बंधित है| देश के अन्यआदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन सेसम्बंधित प्रावधानअनुसूची- 5 में उल्लेखित हैं| अनुसूची-6 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों: अनुसूची - 6 के अंतर्गतअसम. मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं- असम में उत्तरी कछार पहाड़ी जिला, कार्बी-आंगलोंग जिला एवं बोडोलैंड क्षेत्रीय जिला को स्वायत्त जिला घोषित किया गया है| मेघालय में खासी, गारो एवं जयंतिया पहाड़ी जिला को स्वायत्त जिला घोषित किया गया है| त्रिपुरा में चकमा जिला, मारा जिला एवं लाई जिला को स्वायत्त जिला घोषित किया गया है| सम्पूर्ण मिजोरम राज्य| स्वायत्त जिला परिषद: राज्यपाल प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक स्वायत्त जिला परिषद का गठन कर सकता है| इन सभी जिलों में एक स्वायत्त जिला परिषद् का निर्माण किया गया है जिनमे से प्रत्येक में अधिकतम 30 सदस्य रखने की व्यवस्था है; इनमे से 4 सदस्यों को संबंधित राज्य का राज्यपाल मनोनीत करता है; ये राज्यपाल के प्रसाद-पर्यंत अपने पद पर बने रहते है जबकि शेष 26 सदस्य(कार्यकाल-5 वर्ष) उस क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं| इस परिषद् में अधिकांश फैसले 2/3 बहुमत से लिए जाते हैं ये निम्नलिखित से संबंधित हो सकते है- जल-जंगल, जमीन के विनियमन से सम्बंधित कानून(राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य तथा अन्य आरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर)| जमीन के आवंटन, अधिग्रहण, उपभोग से सम्बंधित कानून और यह तय करना कि उस जमीन का उपयोग कृषि कार्य अथवा चारागाह अथवा किसी अन्य कार्य के लिए किया जाएगा| जल-राशि का प्रबंध जिसमे वितरण और उपभोग शामिल होंगे से सम्बंधित कानून| इन क्षेत्रों में आदिवासियों के रीति-रिवाज खान-पान आदि के सम्बन्ध में नियम बनाना; इनमे विवाह, उत्तराधिकार और तलाक भी शामिल होंगे| इन परिषदों को कुछ साधारण मामलों में क़ानून व व्यवस्था के पोषण में पुलिस के भी अधिकार मिले हुए हैं; इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों प्रशासन शामिल हैं| इन क्षेत्रों में गठित समितियों के पास लोक-स्वास्थ्य और साफ-सफाई के प्रबंध का भी अधिकार होता है| साहूकारी व महाजनी प्रथा के विनियमन के सम्बन्ध में क़ानून बनाए का अधिकार| यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि उसे स्वायत्त जिलों के अतिरिक्त स्वायत्त क्षेत्रीय समितियों के गठन की भी आवश्यकता है तो वह उस राज्य के किसी भी राज्य में इस प्रकार की समिति गठित कर सकता है, उसकी संरचना एवं कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में नियम बना सकता है|स्वायत्त जिला परिषदों ने आदिवासी क्षेत्रों की स्वायत्तता बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है|
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Discuss Gandhiji"s contribution towards the struggle of Indians in South Africa against the exploitative policies of the government. (150 words/ 10 marks)
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BRIEF APPROACH: INTRODUCTION THE EXPLOITATIVE POLICIES OF THE GOVERNMENT AGAINST THE INDIANS IN SOUTH AFRICA GANDHIJI IN SOUTH AFRICA CONCLUSION ANSWER: Indians came to South Africa as indentured labourers in 1890. They met strict and unfair treatment at the hands of the British government there. Gandhiji fought against these unjust laws and acts- It was due to his constant and brave struggle that the conditions of the Indians was somewhat ameliorated there. This struggle also holds much importance for India, as many of the strategies deployed by Gandhiji in the freedom struggle here, were actually evolved and first experimented in South Africa. THE EXPLOITATIVE POLICIES OF THE GOVERNMENT AGAINST THE INDIANS IN SOUTH AFRICA Two laws were particularly exploitative there, viz.: 1)THE FRANCHISE AMENDMENT BILL, 1894 It was passed by Natal- to disenfranchise the Indians. 1.1) Earlier, some Indians used to have the Right to Vote on account of wealth. 2) IMMIGRATION LAW AMENDMENT BILL, 1895- POLL TAX The law asked the Indians to in effect- either leave or get re-indentured by signing the contract again. If the person wanted to remain in South Africa by becoming a bonded labour, then he had to pay a poll tax of 3 pounds per annum. This amount hurt their pockets. Apart from the above two, there were other restrive and unfair policies, as: 3)THE ASIATIC LAW AMENDMENT ACT- KNOWN AS THE ‘BLACK ACT’ This law was passed by one of the states (Transvaal- one of the 4 states of South Africa) 3.1) Most Indians resided in Natal. However, most of the job opportunities were there in Transvaal (hawking jobs mainly). 3.2) The government ruled that- in order to roam around, the Indians would need to carry their registration certificates. 4)HINDU RITES MARRIAGES DE-RECOGNIZED In 1913, as per the Supreme Court judgment, all the marriages not validated by the Church were declared to be illegal. GANDHIJI IN SOUTH AFRICA Gandhiji was in effect an extreme nationalist- This means that he was extremely patriotic towards his community and his people. In South Africa, he first went for constitutional struggle, and thereafter for extra-constitutional struggle. 1)MEDIA Gandhiji began a newspaper called ‘ Indian Opinion ’ there. 2)ORGANISATION He formed the Natal Indian Congress there to advocate the cause of the Indians. Till 1906, Gandhiji went for constitutional struggle. i.e. between 1906-15, the methods of passive resistance, non-cooperation, civil disobedience were deployed. However, no success came from the same. Therefore, he devised the technique of ‘satyagraha’- an extra-constitutional struggle. A Satyagrahi was supposed to be truthful, non-violent, fearless, and ready to accept suffering, loving the evildoer. Hate should have been alien to his nature. 3) SATYAGRAHA It was deployed against the registration certificates (RCs)- i.e. the Black Act. Gandhiji said that they won’t register. Thereafter, the jails started filling up. The British government requested Gandhiji to register and made a promise that they would repeal the act later on. They stated their purpose to be only development, and that they just wanted to keep track of the people. So, Gandhiji was the 1st to register himself. 3.1) But they (The Britishers) breached their promise- Whatever fingerprints were gathered, they were made a part of the law. All the work done by them was ratified in law- This was a breach of promise. Hence, the Indians in South Africa, led by Gandhiji, bonfired the RCs 3.2) Satyagraha was also against the immigration laws (Transvaal Immigration Restriction Act of 1907- One could not do occupation/ hawking without a license if had travelled from Natal to Transvaal). 3.3) The Satyagrahis entered illegally- They were non-violent but fearless. They allowed court arrest of themselves. They hawked without any license. 4) POLL TAX CAMPAIGN- 1913 By not paying the Poll tax they targeted the economics dimension. 4.1) This issue was not touched by in the previous two struggles of satyagraha. Therefore, the Poll tax campaign was done in 1913. 5)PROTEST AGAINST THE DE-RECOGNIZING OF MARRIAGES OTHER THAN THOSE DONE UNDER THE CHRISTIAN RITES All the workers who were not even indentured labourers were mobilized by Gandhiji- 2000 workers crossed the borders and went to Transvaal and faced courted arrest. Therefore, civil disobedience, strikes, etc. were the order of the day. The Viceroy, Hardinge, condemned the acts of South Africa. This resulted in talks. Finally, a middle path was brought out- The Britishers agreed to the demands on the poll tax, RCs, Indian marriages and Gandhiji returned to India.
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##Question:Discuss Gandhiji"s contribution towards the struggle of Indians in South Africa against the exploitative policies of the government. (150 words/ 10 marks)##Answer: BRIEF APPROACH: INTRODUCTION THE EXPLOITATIVE POLICIES OF THE GOVERNMENT AGAINST THE INDIANS IN SOUTH AFRICA GANDHIJI IN SOUTH AFRICA CONCLUSION ANSWER: Indians came to South Africa as indentured labourers in 1890. They met strict and unfair treatment at the hands of the British government there. Gandhiji fought against these unjust laws and acts- It was due to his constant and brave struggle that the conditions of the Indians was somewhat ameliorated there. This struggle also holds much importance for India, as many of the strategies deployed by Gandhiji in the freedom struggle here, were actually evolved and first experimented in South Africa. THE EXPLOITATIVE POLICIES OF THE GOVERNMENT AGAINST THE INDIANS IN SOUTH AFRICA Two laws were particularly exploitative there, viz.: 1)THE FRANCHISE AMENDMENT BILL, 1894 It was passed by Natal- to disenfranchise the Indians. 1.1) Earlier, some Indians used to have the Right to Vote on account of wealth. 2) IMMIGRATION LAW AMENDMENT BILL, 1895- POLL TAX The law asked the Indians to in effect- either leave or get re-indentured by signing the contract again. If the person wanted to remain in South Africa by becoming a bonded labour, then he had to pay a poll tax of 3 pounds per annum. This amount hurt their pockets. Apart from the above two, there were other restrive and unfair policies, as: 3)THE ASIATIC LAW AMENDMENT ACT- KNOWN AS THE ‘BLACK ACT’ This law was passed by one of the states (Transvaal- one of the 4 states of South Africa) 3.1) Most Indians resided in Natal. However, most of the job opportunities were there in Transvaal (hawking jobs mainly). 3.2) The government ruled that- in order to roam around, the Indians would need to carry their registration certificates. 4)HINDU RITES MARRIAGES DE-RECOGNIZED In 1913, as per the Supreme Court judgment, all the marriages not validated by the Church were declared to be illegal. GANDHIJI IN SOUTH AFRICA Gandhiji was in effect an extreme nationalist- This means that he was extremely patriotic towards his community and his people. In South Africa, he first went for constitutional struggle, and thereafter for extra-constitutional struggle. 1)MEDIA Gandhiji began a newspaper called ‘ Indian Opinion ’ there. 2)ORGANISATION He formed the Natal Indian Congress there to advocate the cause of the Indians. Till 1906, Gandhiji went for constitutional struggle. i.e. between 1906-15, the methods of passive resistance, non-cooperation, civil disobedience were deployed. However, no success came from the same. Therefore, he devised the technique of ‘satyagraha’- an extra-constitutional struggle. A Satyagrahi was supposed to be truthful, non-violent, fearless, and ready to accept suffering, loving the evildoer. Hate should have been alien to his nature. 3) SATYAGRAHA It was deployed against the registration certificates (RCs)- i.e. the Black Act. Gandhiji said that they won’t register. Thereafter, the jails started filling up. The British government requested Gandhiji to register and made a promise that they would repeal the act later on. They stated their purpose to be only development, and that they just wanted to keep track of the people. So, Gandhiji was the 1st to register himself. 3.1) But they (The Britishers) breached their promise- Whatever fingerprints were gathered, they were made a part of the law. All the work done by them was ratified in law- This was a breach of promise. Hence, the Indians in South Africa, led by Gandhiji, bonfired the RCs 3.2) Satyagraha was also against the immigration laws (Transvaal Immigration Restriction Act of 1907- One could not do occupation/ hawking without a license if had travelled from Natal to Transvaal). 3.3) The Satyagrahis entered illegally- They were non-violent but fearless. They allowed court arrest of themselves. They hawked without any license. 4) POLL TAX CAMPAIGN- 1913 By not paying the Poll tax they targeted the economics dimension. 4.1) This issue was not touched by in the previous two struggles of satyagraha. Therefore, the Poll tax campaign was done in 1913. 5)PROTEST AGAINST THE DE-RECOGNIZING OF MARRIAGES OTHER THAN THOSE DONE UNDER THE CHRISTIAN RITES All the workers who were not even indentured labourers were mobilized by Gandhiji- 2000 workers crossed the borders and went to Transvaal and faced courted arrest. Therefore, civil disobedience, strikes, etc. were the order of the day. The Viceroy, Hardinge, condemned the acts of South Africa. This resulted in talks. Finally, a middle path was brought out- The Britishers agreed to the demands on the poll tax, RCs, Indian marriages and Gandhiji returned to India.
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Despite the closeness in terms of culture, geography and people to people relations, India- Nepal relations are fraught with challenges? (250 words/15 marks )
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Approach- A brief introduction highlighting the closeness of the relations in terms of culture, geography, people to people contact, etc. Discussing the challenges in the relations. Way Forward: What should the Government of India do. India and Nepal share close historical ties since ancient times having civilizational linkages. India-Nepal relations As close neighbors, India - Nepal Share unique relation characterized by open borders and deep-rooted people to people relation so much so that the relationship has been described as “ Roti-Beti Ka Rishta “. There exist geographical continuity between the two countries with the Trai region of Nepal continuing into India’s northern plains. Such is the geographical proximity between the two that Nepal is often referred to as India locked rather than just landlocked. The cultural connect between the two countries run from Lumbini to Bodh Gaya and from Pashupatinath to Kashivishvanath. Indian Languages such as Hindi, Bhojpuri, and Maithili are widely spoken in Nepal. Nepal has a total population of 29 million, of which 6 million reside and work in India. The people of the two countries have together fought against British imperialism. Not only India trains the Nepali Army, But It also has a Gorkha regiment that recruits Nepali Gorkhas, this indicated the special nature of the relationship between the two countries. Such is the proximity across sectors between the two countries that India Nepal, S.D Muni has referred that "India and Nepal are lodged in each other"s intestine " Despite the above the reasons for the relation being fraught with challenges India does not have an independent Nepal policy, its Nepal policy is a subset of Its China policy, it looks at Nepal through the prism of China, this is so because of India’s deep-seated security wrt China. Even Jawahar Lal Nehru (articulator of the principle of Non-Alignment, Panchshil with emphasis on National Sovereignty and non-interference in the domestic affairs ) ha no hesitation to declare in the India parliament on 6th December 1950 India ’s security would enjoy priority over Nepal’s sovereignty. He declared India can not accept the policy of equidistant followed by Nepal. Nepal should have closer relations with India. It is in this context India has sought to micromanage affairs in Nepal. The faulty attitude of the Nepali elite who have sought to play China card to extract better deals from India. Nepal’s founder, Prithvi Narayan once commented on Nepal’s unique relation as “ Yam between two large boulders" Instability in Nepal has been a factor because of which India could not develop coherent Nepal policies, there have been five formal constitution and two interim constitutions since Independence. Nepal also represents a polarised polity. In the 1950s it comprised three pillars the King, Ranas, and the Nepali Congress and even presently it has multiple parties spanning various ideologies. Lack of professionalism in India’s approach-Most of Indian Ambassador belong to the states of UP and Bihar who more often than not have cross border familial relations. Therefore they failed to present a neutral perspective of the ground reality in Nepal.India often fails to follow diplomatic protocol and as a result, hurt Nepali pride. For instance, the 1950 peace and friendship treaty was signed between Nepali PM on one hand and Indian Ambassador on the other. Failure of India In implementing the developmental projects on time as a consequence China has made deep strides in Nepal, especially in the Hydroelectric power sector (HEP). Way Forward: What should the Government of India do There is a general perception that India promises and China delivers, therefore, GoI needs to ensure timely completion of the promised project. Since its achievement will be measured against that of China. Implement Gujral Doctrine in spirit. Under Gujral doctrine, India needs to undertake non-reciprocal initiatives towards Nepal. Only through it, it will be able to tackle “ big powers and small powers” syndrome. India should invest in the Nepali economy - a developing economy that needs investment in key areas such as agriculture, manufacturing, IT and Tourism. New Delhi can correct trade imbalance by investing in manufacturing in Nepal.
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##Question:Despite the closeness in terms of culture, geography and people to people relations, India- Nepal relations are fraught with challenges? (250 words/15 marks )##Answer:Approach- A brief introduction highlighting the closeness of the relations in terms of culture, geography, people to people contact, etc. Discussing the challenges in the relations. Way Forward: What should the Government of India do. India and Nepal share close historical ties since ancient times having civilizational linkages. India-Nepal relations As close neighbors, India - Nepal Share unique relation characterized by open borders and deep-rooted people to people relation so much so that the relationship has been described as “ Roti-Beti Ka Rishta “. There exist geographical continuity between the two countries with the Trai region of Nepal continuing into India’s northern plains. Such is the geographical proximity between the two that Nepal is often referred to as India locked rather than just landlocked. The cultural connect between the two countries run from Lumbini to Bodh Gaya and from Pashupatinath to Kashivishvanath. Indian Languages such as Hindi, Bhojpuri, and Maithili are widely spoken in Nepal. Nepal has a total population of 29 million, of which 6 million reside and work in India. The people of the two countries have together fought against British imperialism. Not only India trains the Nepali Army, But It also has a Gorkha regiment that recruits Nepali Gorkhas, this indicated the special nature of the relationship between the two countries. Such is the proximity across sectors between the two countries that India Nepal, S.D Muni has referred that "India and Nepal are lodged in each other"s intestine " Despite the above the reasons for the relation being fraught with challenges India does not have an independent Nepal policy, its Nepal policy is a subset of Its China policy, it looks at Nepal through the prism of China, this is so because of India’s deep-seated security wrt China. Even Jawahar Lal Nehru (articulator of the principle of Non-Alignment, Panchshil with emphasis on National Sovereignty and non-interference in the domestic affairs ) ha no hesitation to declare in the India parliament on 6th December 1950 India ’s security would enjoy priority over Nepal’s sovereignty. He declared India can not accept the policy of equidistant followed by Nepal. Nepal should have closer relations with India. It is in this context India has sought to micromanage affairs in Nepal. The faulty attitude of the Nepali elite who have sought to play China card to extract better deals from India. Nepal’s founder, Prithvi Narayan once commented on Nepal’s unique relation as “ Yam between two large boulders" Instability in Nepal has been a factor because of which India could not develop coherent Nepal policies, there have been five formal constitution and two interim constitutions since Independence. Nepal also represents a polarised polity. In the 1950s it comprised three pillars the King, Ranas, and the Nepali Congress and even presently it has multiple parties spanning various ideologies. Lack of professionalism in India’s approach-Most of Indian Ambassador belong to the states of UP and Bihar who more often than not have cross border familial relations. Therefore they failed to present a neutral perspective of the ground reality in Nepal.India often fails to follow diplomatic protocol and as a result, hurt Nepali pride. For instance, the 1950 peace and friendship treaty was signed between Nepali PM on one hand and Indian Ambassador on the other. Failure of India In implementing the developmental projects on time as a consequence China has made deep strides in Nepal, especially in the Hydroelectric power sector (HEP). Way Forward: What should the Government of India do There is a general perception that India promises and China delivers, therefore, GoI needs to ensure timely completion of the promised project. Since its achievement will be measured against that of China. Implement Gujral Doctrine in spirit. Under Gujral doctrine, India needs to undertake non-reciprocal initiatives towards Nepal. Only through it, it will be able to tackle “ big powers and small powers” syndrome. India should invest in the Nepali economy - a developing economy that needs investment in key areas such as agriculture, manufacturing, IT and Tourism. New Delhi can correct trade imbalance by investing in manufacturing in Nepal.
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What do you understand by the Indian Ocean Dipole (IOD)? Examine its relevance to the Indian monsoon.(150 words/10 marks)
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Approach: 1. Explain brieflythe concept of Indian Ocean Dipole(IOD). 2. Include a diagram to depict the phenomenon and also through this explain the concept. 3. Talk about the impact/correlation of IODwiththe Indian monsoon. 4.Conclude suitably including multiple other factors affecting monsoon. Indian Ocean Dipole (IOD) is an atmosphere-ocean coupled phenomenon in the tropical Indian Ocean similar to the El Nino is in the tropical Pacific, characterized by a difference in sea-surface temperatures.IOD is the difference between the temperature of the eastern and the western Indian Ocean.This temperature difference results in pressure difference which results inflowing of winds between eastern and western parts of the Indian Ocean. The positive IOD refers to the warmerwestern part of the Indian Ocean as compared to the Eastern part. This creates a low-pressure area over the western Indian Ocean near the eastern African coast. Thus causing more precipitation over the eastern African coast while dry conditions near the tropical eastern Indian ocean countries. The opposite phenomenon is called a negative IOD whichis characterized by warmer than normalsea surface temperature(SST) in the eastern equatorial Indian Ocean and cooler than normal SST in the western tropical Indian Ocean. Impact of Indian Ocean Dipole on Indian monsoon: Though there was evidence of a concrete relationship of El-Nino with the southwest monsoon in India. But years like1997, when strong ENSO failed to cause drought in India. Thus the relevance of El-Nino was considered to be most prominent in the Pacific ocean areas.Further, it was shown that the two poles of the IOD – the eastern pole (around Indonesia) and the western pole (off the African coast) were independently and cumulatively affecting the rains for the Monsoon in the Indian subcontinent. There was better evidence of the relation of positive Indian ocean dipole with the better than normal monsoon in India. Good monsoon inENSO years like 1983, 1994 and 1997 is evidence of the effect of coupling between positive IOD and more than normal Indian monsoon. Positive IOD also results in more than normal cyclones in the Arabian sea. A negative IOD, on the other hand, complements El-Nino leading to severe drought in the Indian subcontinent. Negative IOD results in more than normal cyclones in the Bay of Bengal. Thus all these influences Indian monsoon to a great extent. But despite all these the Indian monsoon is a complex phenomenon. It can not be completely determined by any sole factor. There are various other factors that come into play while determining monsoon prediction. These factors include ITCZ, absence of Sub Tropical Westerly Jet (STWJ) is that low pressure is created over the Indian subcontinent while high pressure is formed in the Indian Ocean, El-Nino, etc. All these in their respective capacity push rain-bearing winds to the subcontinent and result in intensification or diminishing of monsoon.
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##Question:What do you understand by the Indian Ocean Dipole (IOD)? Examine its relevance to the Indian monsoon.(150 words/10 marks)##Answer:Approach: 1. Explain brieflythe concept of Indian Ocean Dipole(IOD). 2. Include a diagram to depict the phenomenon and also through this explain the concept. 3. Talk about the impact/correlation of IODwiththe Indian monsoon. 4.Conclude suitably including multiple other factors affecting monsoon. Indian Ocean Dipole (IOD) is an atmosphere-ocean coupled phenomenon in the tropical Indian Ocean similar to the El Nino is in the tropical Pacific, characterized by a difference in sea-surface temperatures.IOD is the difference between the temperature of the eastern and the western Indian Ocean.This temperature difference results in pressure difference which results inflowing of winds between eastern and western parts of the Indian Ocean. The positive IOD refers to the warmerwestern part of the Indian Ocean as compared to the Eastern part. This creates a low-pressure area over the western Indian Ocean near the eastern African coast. Thus causing more precipitation over the eastern African coast while dry conditions near the tropical eastern Indian ocean countries. The opposite phenomenon is called a negative IOD whichis characterized by warmer than normalsea surface temperature(SST) in the eastern equatorial Indian Ocean and cooler than normal SST in the western tropical Indian Ocean. Impact of Indian Ocean Dipole on Indian monsoon: Though there was evidence of a concrete relationship of El-Nino with the southwest monsoon in India. But years like1997, when strong ENSO failed to cause drought in India. Thus the relevance of El-Nino was considered to be most prominent in the Pacific ocean areas.Further, it was shown that the two poles of the IOD – the eastern pole (around Indonesia) and the western pole (off the African coast) were independently and cumulatively affecting the rains for the Monsoon in the Indian subcontinent. There was better evidence of the relation of positive Indian ocean dipole with the better than normal monsoon in India. Good monsoon inENSO years like 1983, 1994 and 1997 is evidence of the effect of coupling between positive IOD and more than normal Indian monsoon. Positive IOD also results in more than normal cyclones in the Arabian sea. A negative IOD, on the other hand, complements El-Nino leading to severe drought in the Indian subcontinent. Negative IOD results in more than normal cyclones in the Bay of Bengal. Thus all these influences Indian monsoon to a great extent. But despite all these the Indian monsoon is a complex phenomenon. It can not be completely determined by any sole factor. There are various other factors that come into play while determining monsoon prediction. These factors include ITCZ, absence of Sub Tropical Westerly Jet (STWJ) is that low pressure is created over the Indian subcontinent while high pressure is formed in the Indian Ocean, El-Nino, etc. All these in their respective capacity push rain-bearing winds to the subcontinent and result in intensification or diminishing of monsoon.
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Briefly explain UNCCD? Highlight key takeways from the recent UNCCD COP-14 held in India? (150 words/ 10 marks)
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The approach of the answer 1 . Introduce the answer by explaining UNCCD. 2. Then, highlight the key takeaways from the recentUNCCD COP-14 held in India. 3. Conclude accordingly Answer Established in 1994, the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) is the sole legally binding international agreement linking environment and development to sustainable land management. The Convention addresses specifically the arid, semi-arid and dry sub-humid areas, known as the drylands, where some of the most vulnerable ecosystems and peoples can be found. The Convention’s 197 parties work together to improve the living conditions for people in drylands, to maintain and restore land and soil productivity, and to mitigate the effects of drought. The UNCCD is particularly committed to a bottom-up approach, encouraging the participation of local people in combating desertification and land degradation. The UNCCD secretariat facilitates cooperation between developed and developing countries, particularly around knowledge and technology transfer for sustainable land management. As the dynamics of land, climate, and biodiversity are intimately connected, the UNCCD collaborates closely with the other two Rio Conventions; the Convention on Biological Diversity (CBD) and the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), to meet these complex challenges with an integrated approach and the best possible use of natural resources. Recently, the 14th edition of the Conference of Parties (COP-14) to the UN Convention to Combat Desertification (UNCCD) was held in India. The theme of the Conference was ‘Restore land, Sustain future’.India is the global host for COP 14 has taken over the COP Presidency from China for the next two years till 2021. Key takeaways from the recent UNCCD COP-14 1.Delhi Declaration: Commitment for a range of issues, including gender and health, ecosystem restoration, taking action on climate change, private sector engagement, Peace Forest Initiative and recovery of five million hectares of degraded land in India. 2. Peace Forest Initiative : It is an initiative of South Korea to use ecological restoration as a peace-building process. It aims at addressing the issue of land degradation in conflict-torn border areas and would go a long way in alleviating tensions and building trust between communities living there and between enemy countries in particular. 3. Drought Toolbox : It is launched as a one-stop-shop for all actions on drought. It is a sort of knowledge bank which contains tools that strengthen the ability of countries to anticipate and prepare for drought effectively and mitigate their impacts as well as tools that enable communities to anticipate and find the land management tools that help them to build resilience to drought. 4. International coalition for action on Sand and Dust storms (SDS) : The coalition will develop an SDS source base map with the goal of improving monitoring and response to these storms. SDS affects approximately 77% of UNCCD country Parties or approximately 151 countries. 5. Cooperation From Youth : The global Youth Caucus on Desertification and Land convened its first official gathering in conjunction with the UNCCD COP14 to bring together youth advocates from different parts of the world, to build their capacity, share knowledge, build networks and to engage them meaningfully in the UNCCD processes. 6. India called upon the leadership of UNCCD to conceive a global water action agenda which is central to the Land Degradation Neutrality strategy andadvocated on the need to eradicate the menace of single-use plastic. Conclusion Effective implementation of UNCCD goals/objectives is important to ensure a future that avoids, minimizes, and reverses desertification/land degradation and mitigates the effects of drought in affected areas at all levels ... to achieve a land degradation-neutral world consistent with the 2030 Agenda for Sustainable Development
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##Question:Briefly explain UNCCD? Highlight key takeways from the recent UNCCD COP-14 held in India? (150 words/ 10 marks)##Answer:The approach of the answer 1 . Introduce the answer by explaining UNCCD. 2. Then, highlight the key takeaways from the recentUNCCD COP-14 held in India. 3. Conclude accordingly Answer Established in 1994, the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) is the sole legally binding international agreement linking environment and development to sustainable land management. The Convention addresses specifically the arid, semi-arid and dry sub-humid areas, known as the drylands, where some of the most vulnerable ecosystems and peoples can be found. The Convention’s 197 parties work together to improve the living conditions for people in drylands, to maintain and restore land and soil productivity, and to mitigate the effects of drought. The UNCCD is particularly committed to a bottom-up approach, encouraging the participation of local people in combating desertification and land degradation. The UNCCD secretariat facilitates cooperation between developed and developing countries, particularly around knowledge and technology transfer for sustainable land management. As the dynamics of land, climate, and biodiversity are intimately connected, the UNCCD collaborates closely with the other two Rio Conventions; the Convention on Biological Diversity (CBD) and the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), to meet these complex challenges with an integrated approach and the best possible use of natural resources. Recently, the 14th edition of the Conference of Parties (COP-14) to the UN Convention to Combat Desertification (UNCCD) was held in India. The theme of the Conference was ‘Restore land, Sustain future’.India is the global host for COP 14 has taken over the COP Presidency from China for the next two years till 2021. Key takeaways from the recent UNCCD COP-14 1.Delhi Declaration: Commitment for a range of issues, including gender and health, ecosystem restoration, taking action on climate change, private sector engagement, Peace Forest Initiative and recovery of five million hectares of degraded land in India. 2. Peace Forest Initiative : It is an initiative of South Korea to use ecological restoration as a peace-building process. It aims at addressing the issue of land degradation in conflict-torn border areas and would go a long way in alleviating tensions and building trust between communities living there and between enemy countries in particular. 3. Drought Toolbox : It is launched as a one-stop-shop for all actions on drought. It is a sort of knowledge bank which contains tools that strengthen the ability of countries to anticipate and prepare for drought effectively and mitigate their impacts as well as tools that enable communities to anticipate and find the land management tools that help them to build resilience to drought. 4. International coalition for action on Sand and Dust storms (SDS) : The coalition will develop an SDS source base map with the goal of improving monitoring and response to these storms. SDS affects approximately 77% of UNCCD country Parties or approximately 151 countries. 5. Cooperation From Youth : The global Youth Caucus on Desertification and Land convened its first official gathering in conjunction with the UNCCD COP14 to bring together youth advocates from different parts of the world, to build their capacity, share knowledge, build networks and to engage them meaningfully in the UNCCD processes. 6. India called upon the leadership of UNCCD to conceive a global water action agenda which is central to the Land Degradation Neutrality strategy andadvocated on the need to eradicate the menace of single-use plastic. Conclusion Effective implementation of UNCCD goals/objectives is important to ensure a future that avoids, minimizes, and reverses desertification/land degradation and mitigates the effects of drought in affected areas at all levels ... to achieve a land degradation-neutral world consistent with the 2030 Agenda for Sustainable Development
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The Non-Cooperation movement was started by Mahatma Gandhi on Khilafat Issue. Why was this started and what were the results of the NCM-Khilafat movement? (150 Words/10 Marks)
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Approach: Give a brief introduction of NCM Briefly mention various causes of NCM and explain the Khilafat issue that leads to NCM Bring out the effects of NCM Briefly conclude based on the above analysis Answer: Introduction:- The Non - Cooperation Movement launched by Mahatma Gandhi on August 1, 1920, was the first mass movement organized nationwide during India"s struggle for freedom Causes of NCM:- The Non - Cooperation Movement has had four main causes: Jallianwala Bagh Massacre and Resultant Punjab Disturbances Dissatisfaction with Montagu-Chelmsford Reforms Rowlatt Act Khilafat Agitation Khilafat Movement in India:- After the 1st WW Turkey had been treated with the harsh modalities and the allied powers disintegrate the Ottoman Empire. The Muslims regarded the Sultan of Turkey as the Caliph or the religious head of the Muslims and they strongly felt that his position over the Muslim religious places should not be undermined. To protest against this under the leadership of the Ali Brothers (Maulana Mohammed Ali and Maulana Shaukat Ali), Maulana Azad, Hakim Ajmal Khan, and Hasrat Mohani, and countrywide Khilafat agitation, a Khilafat Committee was formed. The All - India Khilafat Conference held in November 1919 in Delhi decided to withdraw all government cooperation if the government did not meet its demands. Mahatma Gandhi saw the Khilafat agitation as "an opportunity not to unite Hindus and Muslims in a hundred years time."Also, the Muslim League gave full support to the National Congress and its political agitation. In early 1920, Gandhi declared that the Khilafat question overshadowed the constitutional reforms and the Jallianwala massacre and announced that he would lead a non - cooperation movement if the terms of peace with Turkey did not satisfy the Indian Muslims. Effects of NCM: Together with the Ali brothers, Mahatma Gandhi undertook a nationwide tour of numerous student and political worker rallies and meetings. This led to thousands of students leaving schools and colleges to join over 800 national schools and colleges throughout the country. The educational boycott in Bengal was especially successful. C.R Das played an important role in promoting the movement and Subhash Bose became the head of the Calcutta National Congress. The educational boycott was also very successful in Punjab, and Lala Lajpat Rai played the leading role here. The other successful boycott observed was lawyers such as C.R Das, Motilal Nehru, M.R Jaykar, Saifuddin Kitchlew and others boycotting the law courts . However, the Non - Cooperation Movement"s most successful item was the foreign cloth boycott. A major form of the boycott was also the picketing of shops selling foreign cloth . Liquor shops were also picketing . Gandhi and Congress put a lot of stress on handspun Khadi in support of domestic textiles. Charkhas were widely popularized and khadi became the national movement"s uniform. In July 1921, at the All India Khilafat Conference in Karachi, Mohammed Ali declared that continuing in the British Army was " religiously unlawful for the Muslims. Gandhi repeated Mohammed Ali"s exhortation, adding that every civilian and army member should sever links with the repressive British government. To mobilize the tribals Gandhi also included a program of peaceful violation of forest laws known as Forest Satyagraha A movement against Union board taxes has been launched in the Midnapore district of Bengal. No - tax movements were also organized in the Andhra district of Guntur in Chirala - Pirala and Pedanandipadu taluka. In U.P, where a powerful Kisan Sabha movement was underway, Jawaharlal Nehru led the non - cooperation movement among others . The Non - Cooperation and Khilafat propaganda in the Malabar region of Kerala helped to arouse Muslim tenants, called the Moplahs, against their renters, but the movement sometimes took on a common color. In Assam, tea plantation laborers went on strike . While Andhra became popular with defiance of forest laws. The Akali movement took place in Punjab as part of the Non - Cooperation Movement to wrest control of the gurudwaras from the corrupt mahants (priests) Conclusion: The National Congress has shown that it represents the country"s majority opinion. It cannot be charged with representing a " microscopic minority " anymore .’ The movement"s geographical spread was also nationwide. While some areas were more active than others, few areas, if any, remained entirely passive to the call for non – cooperation. The Non - Cooperation Movement was the masses " first opportunity to participate in politics and combat injustice and economic hardship caused by years of foreign rule . Notwithstanding the incidents of Malabar, which were not seen later during the Civil Disobedience Movement, there was considerable involvement of Muslims in the movement and the maintenance of communal harmony.
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##Question:The Non-Cooperation movement was started by Mahatma Gandhi on Khilafat Issue. Why was this started and what were the results of the NCM-Khilafat movement? (150 Words/10 Marks)##Answer:Approach: Give a brief introduction of NCM Briefly mention various causes of NCM and explain the Khilafat issue that leads to NCM Bring out the effects of NCM Briefly conclude based on the above analysis Answer: Introduction:- The Non - Cooperation Movement launched by Mahatma Gandhi on August 1, 1920, was the first mass movement organized nationwide during India"s struggle for freedom Causes of NCM:- The Non - Cooperation Movement has had four main causes: Jallianwala Bagh Massacre and Resultant Punjab Disturbances Dissatisfaction with Montagu-Chelmsford Reforms Rowlatt Act Khilafat Agitation Khilafat Movement in India:- After the 1st WW Turkey had been treated with the harsh modalities and the allied powers disintegrate the Ottoman Empire. The Muslims regarded the Sultan of Turkey as the Caliph or the religious head of the Muslims and they strongly felt that his position over the Muslim religious places should not be undermined. To protest against this under the leadership of the Ali Brothers (Maulana Mohammed Ali and Maulana Shaukat Ali), Maulana Azad, Hakim Ajmal Khan, and Hasrat Mohani, and countrywide Khilafat agitation, a Khilafat Committee was formed. The All - India Khilafat Conference held in November 1919 in Delhi decided to withdraw all government cooperation if the government did not meet its demands. Mahatma Gandhi saw the Khilafat agitation as "an opportunity not to unite Hindus and Muslims in a hundred years time."Also, the Muslim League gave full support to the National Congress and its political agitation. In early 1920, Gandhi declared that the Khilafat question overshadowed the constitutional reforms and the Jallianwala massacre and announced that he would lead a non - cooperation movement if the terms of peace with Turkey did not satisfy the Indian Muslims. Effects of NCM: Together with the Ali brothers, Mahatma Gandhi undertook a nationwide tour of numerous student and political worker rallies and meetings. This led to thousands of students leaving schools and colleges to join over 800 national schools and colleges throughout the country. The educational boycott in Bengal was especially successful. C.R Das played an important role in promoting the movement and Subhash Bose became the head of the Calcutta National Congress. The educational boycott was also very successful in Punjab, and Lala Lajpat Rai played the leading role here. The other successful boycott observed was lawyers such as C.R Das, Motilal Nehru, M.R Jaykar, Saifuddin Kitchlew and others boycotting the law courts . However, the Non - Cooperation Movement"s most successful item was the foreign cloth boycott. A major form of the boycott was also the picketing of shops selling foreign cloth . Liquor shops were also picketing . Gandhi and Congress put a lot of stress on handspun Khadi in support of domestic textiles. Charkhas were widely popularized and khadi became the national movement"s uniform. In July 1921, at the All India Khilafat Conference in Karachi, Mohammed Ali declared that continuing in the British Army was " religiously unlawful for the Muslims. Gandhi repeated Mohammed Ali"s exhortation, adding that every civilian and army member should sever links with the repressive British government. To mobilize the tribals Gandhi also included a program of peaceful violation of forest laws known as Forest Satyagraha A movement against Union board taxes has been launched in the Midnapore district of Bengal. No - tax movements were also organized in the Andhra district of Guntur in Chirala - Pirala and Pedanandipadu taluka. In U.P, where a powerful Kisan Sabha movement was underway, Jawaharlal Nehru led the non - cooperation movement among others . The Non - Cooperation and Khilafat propaganda in the Malabar region of Kerala helped to arouse Muslim tenants, called the Moplahs, against their renters, but the movement sometimes took on a common color. In Assam, tea plantation laborers went on strike . While Andhra became popular with defiance of forest laws. The Akali movement took place in Punjab as part of the Non - Cooperation Movement to wrest control of the gurudwaras from the corrupt mahants (priests) Conclusion: The National Congress has shown that it represents the country"s majority opinion. It cannot be charged with representing a " microscopic minority " anymore .’ The movement"s geographical spread was also nationwide. While some areas were more active than others, few areas, if any, remained entirely passive to the call for non – cooperation. The Non - Cooperation Movement was the masses " first opportunity to participate in politics and combat injustice and economic hardship caused by years of foreign rule . Notwithstanding the incidents of Malabar, which were not seen later during the Civil Disobedience Movement, there was considerable involvement of Muslims in the movement and the maintenance of communal harmony.
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द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में तुष्टीकरण की नीति को परिभाषित कीजिये ? ब्रिटेन, फ्रांस एवं सोवियत संघ ने इस नीति को क्यों अपनाया? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के लिए यह नीति कहां तक उत्तरदायी थी? (10 अंक, 150 से 200 शब्द) What was the policy of appeasement in the context of Second World War? Why Britain, France and the Soviet Union adopted this policy? How far was this policy responsible for the outbreak of the Second World War? (10 Marks, 150 to 200 Words)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में तुष्टिकरण की नीति को परिभाषित कीजिये| 2- प्रथम भाग में ब्रिटेन, फ्रांस एवं सोवियत संघ द्वारा इसे अपनाए जाने के कारणों का वर्णन कीजिये 3- दुसरे भाग में द्वितीय विश्व युद्ध के आरम्भ होने में इसके योगदान को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में विश्व युद्ध की शुरुआत को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| दोनों विश्व युद्धों के मध्य मुखतः ब्रिटेन और कुछ सीमा तक फ्रांस तथा आंशिक तौर पर USSR के द्वारा फासीवादी शक्तियों के प्रति अपनाई गयी नीति के सन्दर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है| दोनों विश्व युद्धों के बीच फासीवादी शक्तियों के द्वारा स्थापित व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास व ब्रिटेन फ्रांस तथा राष्ट्रसंघ जैसी संस्थाओं के द्वारा इसे रोकने की कोशिशन करना तथा अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देना इत्यादि के संदर्भ में तुष्टिकरण की चर्चा होती है। ब्रिटेन ने तुष्टिकरण कीनीति क्यों अपनाई प्रांरभ से ब्रिटेन में यह मान्यता थी किपेरिस सम्मलेन में कुछ राष्ट्रों के साथ अन्याय हुआ है यदि उनकी कुछ मांगे पूरी हो जाएँ तो फांसीवादी शक्तियों का जनाधार कम होगा। 1930 के दशक में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चिम्बरले ने विशेष तौर पर इस नीति का समर्थन किया। फासीवादी शक्तियों की साम्यवाद विरोधी नीति को ब्रिटेन सामरिक हथियार के तौर पर देख रहा था। महामंदी के दौरान ब्रिटिश अर्थव्यवस्था आर्थिक संकट के दौर से गुज़र रही थी इसलिए भी तनाव या युद्धों से बचने की कोशिश की गई। अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिसे अलग रहना, USSR में साम्यवादी क्रांति जैसे कारणों से भी ब्रिटेन फासीवादी शक्तियों को चुनौती देने से बच रहा था क्योंकि तनाव की स्थिति में अधिकांशतः दायित्व इसके कंधों पर होता है। फ्रांस ने तुष्टीकरण कीनीति क्यों अपनाई फासीवादी शक्तियों की साम्यवाद विरोधी नीति को फ्रांससामरिक हथियार के तौर पर देख रहा था। महामंदी के दौरान फ्रांस कीअर्थव्यवस्था आर्थिक संकट के दौर से गुज़र रही थी इसलिए भी तनाव या युद्धों से बचने की कोशिश की गई। बड़ी शक्तियों में फ्रांस इकलौता राष्ट्र था जिसके ऊपर यूरोपीय व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी और फ्रांस इस दायित्व के निर्वहन में अकेला सहज महसूस नहीं करता था अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग रहना, USSR में साम्यवादी क्रांति जैसे कारणों से भी फ्रांसफासीवादी शक्तियों को चुनौती देने से बच रहा था। USSR ने तुष्टीकरण कीनीति क्यों अपनाई बोल्शेविक क्रांति के पश्चात USSR राजनीतिक तौर पर यूरोपीय व्यवस्था से अलग थलग रहा। न तो वह राष्ट्रसंघ का 1934 तक मेंबर था और न ही पेरिस सम्मलेन और आगे के सम्मेलनों में उसकी भागीदारी रही। पूंजीवादी देशों के साथ विचारधारा का टकराव एवं फासीवादी शक्तियों के प्रति तुष्टीकरणकी नीति को USSR अपने विरुद्ध मानता था जैसे ही USSR को तुष्टीकरणका मौका मिला उसने भी इसका लाभ उठाया व पश्चमी रूस तथा पोलैंड में अपनी स्थिति मज़बूत की। USSR ने एक रणनीतिक कदम के रूप में युद्ध पूर्व जम्रनी के साथ समझौताकिया था इससे निश्चित तौर पर हिटलर की महत्वाकांक्षा बढ़ी| तुष्टिकरण की नीति के परिणाम और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तुष्टीकरण की नीति ने जर्मनी और इटली को अपार शक्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाया। वे बड़ी सेना खड़ी कर सकते थे और इससे यूरोप में शांति को खतरा था। यह वर्साय की संधि का भी उल्लंघन था। ब्रिटेन का जर्मनी के साथ एक नौसेना का समझौता हुआ। राष्ट्रसंघ की विफलताभी एक जिम्मेदार कारक था जो निरस्त्रीकरण द्वारा शांति बनायेरखने में विफल साबित हुआ। राइनलैंड पर पुनः आधिपत्य ने फ्रांस को विचलित कर दिया। स्पैनिश गृहयुद्ध में, जर्मनी और इटली ने निर्णायक मदद भेजी और ब्रिटेन और फ्रांस ने हस्तक्षेप नहीं किया। ऑस्ट्रिया का अधिग्रहण औरफिर म्यूनिख पैक्ट के माध्यम से, ब्रिटेन और फ्रांस के आत्मसमर्पण के बाद, जर्मनी ने सुडेटेनलैंड प्राप्त किया।इसने जर्मनी को लगाकि अन्य राष्ट्रों में जर्मनी के साथयुद्ध लड़ने कीक्षमता नहीं है और जर्मनी नेदूसरे देशों की धमकियों को हल्के में लेना शुरूकर दिया। सुडेटेनलैंड प्राप्त करने के बाद, जर्मनी ने पूरे चेकोस्लोवाकिया को अधिग्रहीतकर लिया। इसके बाद, हिटलर ने रूस के साथ गैर-आक्रामक संधि पर हस्ताक्षर किए और पोलिश कॉरिडोर के माध्यम से रेल और सड़क संपर्क की मांग की, और रूस के साथगुप्त रूप से पोलैंड को आपस में बाँटने की सहमति बनी।यह सब हिटलर ने तुष्टीकरण की नीति के तहत किया।हिटलर के प्रतिरोध के अभाव ने उसे बड़े जोखिम उठाने को उकसाया।म्यूनिख समझौते में ब्रिटेन और फ्रांस के आत्मसमर्पण के साथ, हिटलर ने सोचा कि वे पोलैंड के मामले में भी चुपरहेंगे लेकिन जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के साथयुद्ध की घोषणा कर दी इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गयी|
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##Question:द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में तुष्टीकरण की नीति को परिभाषित कीजिये ? ब्रिटेन, फ्रांस एवं सोवियत संघ ने इस नीति को क्यों अपनाया? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के लिए यह नीति कहां तक उत्तरदायी थी? (10 अंक, 150 से 200 शब्द) What was the policy of appeasement in the context of Second World War? Why Britain, France and the Soviet Union adopted this policy? How far was this policy responsible for the outbreak of the Second World War? (10 Marks, 150 to 200 Words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में तुष्टिकरण की नीति को परिभाषित कीजिये| 2- प्रथम भाग में ब्रिटेन, फ्रांस एवं सोवियत संघ द्वारा इसे अपनाए जाने के कारणों का वर्णन कीजिये 3- दुसरे भाग में द्वितीय विश्व युद्ध के आरम्भ होने में इसके योगदान को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में विश्व युद्ध की शुरुआत को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| दोनों विश्व युद्धों के मध्य मुखतः ब्रिटेन और कुछ सीमा तक फ्रांस तथा आंशिक तौर पर USSR के द्वारा फासीवादी शक्तियों के प्रति अपनाई गयी नीति के सन्दर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है| दोनों विश्व युद्धों के बीच फासीवादी शक्तियों के द्वारा स्थापित व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास व ब्रिटेन फ्रांस तथा राष्ट्रसंघ जैसी संस्थाओं के द्वारा इसे रोकने की कोशिशन करना तथा अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देना इत्यादि के संदर्भ में तुष्टिकरण की चर्चा होती है। ब्रिटेन ने तुष्टिकरण कीनीति क्यों अपनाई प्रांरभ से ब्रिटेन में यह मान्यता थी किपेरिस सम्मलेन में कुछ राष्ट्रों के साथ अन्याय हुआ है यदि उनकी कुछ मांगे पूरी हो जाएँ तो फांसीवादी शक्तियों का जनाधार कम होगा। 1930 के दशक में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चिम्बरले ने विशेष तौर पर इस नीति का समर्थन किया। फासीवादी शक्तियों की साम्यवाद विरोधी नीति को ब्रिटेन सामरिक हथियार के तौर पर देख रहा था। महामंदी के दौरान ब्रिटिश अर्थव्यवस्था आर्थिक संकट के दौर से गुज़र रही थी इसलिए भी तनाव या युद्धों से बचने की कोशिश की गई। अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिसे अलग रहना, USSR में साम्यवादी क्रांति जैसे कारणों से भी ब्रिटेन फासीवादी शक्तियों को चुनौती देने से बच रहा था क्योंकि तनाव की स्थिति में अधिकांशतः दायित्व इसके कंधों पर होता है। फ्रांस ने तुष्टीकरण कीनीति क्यों अपनाई फासीवादी शक्तियों की साम्यवाद विरोधी नीति को फ्रांससामरिक हथियार के तौर पर देख रहा था। महामंदी के दौरान फ्रांस कीअर्थव्यवस्था आर्थिक संकट के दौर से गुज़र रही थी इसलिए भी तनाव या युद्धों से बचने की कोशिश की गई। बड़ी शक्तियों में फ्रांस इकलौता राष्ट्र था जिसके ऊपर यूरोपीय व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी और फ्रांस इस दायित्व के निर्वहन में अकेला सहज महसूस नहीं करता था अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग रहना, USSR में साम्यवादी क्रांति जैसे कारणों से भी फ्रांसफासीवादी शक्तियों को चुनौती देने से बच रहा था। USSR ने तुष्टीकरण कीनीति क्यों अपनाई बोल्शेविक क्रांति के पश्चात USSR राजनीतिक तौर पर यूरोपीय व्यवस्था से अलग थलग रहा। न तो वह राष्ट्रसंघ का 1934 तक मेंबर था और न ही पेरिस सम्मलेन और आगे के सम्मेलनों में उसकी भागीदारी रही। पूंजीवादी देशों के साथ विचारधारा का टकराव एवं फासीवादी शक्तियों के प्रति तुष्टीकरणकी नीति को USSR अपने विरुद्ध मानता था जैसे ही USSR को तुष्टीकरणका मौका मिला उसने भी इसका लाभ उठाया व पश्चमी रूस तथा पोलैंड में अपनी स्थिति मज़बूत की। USSR ने एक रणनीतिक कदम के रूप में युद्ध पूर्व जम्रनी के साथ समझौताकिया था इससे निश्चित तौर पर हिटलर की महत्वाकांक्षा बढ़ी| तुष्टिकरण की नीति के परिणाम और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तुष्टीकरण की नीति ने जर्मनी और इटली को अपार शक्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाया। वे बड़ी सेना खड़ी कर सकते थे और इससे यूरोप में शांति को खतरा था। यह वर्साय की संधि का भी उल्लंघन था। ब्रिटेन का जर्मनी के साथ एक नौसेना का समझौता हुआ। राष्ट्रसंघ की विफलताभी एक जिम्मेदार कारक था जो निरस्त्रीकरण द्वारा शांति बनायेरखने में विफल साबित हुआ। राइनलैंड पर पुनः आधिपत्य ने फ्रांस को विचलित कर दिया। स्पैनिश गृहयुद्ध में, जर्मनी और इटली ने निर्णायक मदद भेजी और ब्रिटेन और फ्रांस ने हस्तक्षेप नहीं किया। ऑस्ट्रिया का अधिग्रहण औरफिर म्यूनिख पैक्ट के माध्यम से, ब्रिटेन और फ्रांस के आत्मसमर्पण के बाद, जर्मनी ने सुडेटेनलैंड प्राप्त किया।इसने जर्मनी को लगाकि अन्य राष्ट्रों में जर्मनी के साथयुद्ध लड़ने कीक्षमता नहीं है और जर्मनी नेदूसरे देशों की धमकियों को हल्के में लेना शुरूकर दिया। सुडेटेनलैंड प्राप्त करने के बाद, जर्मनी ने पूरे चेकोस्लोवाकिया को अधिग्रहीतकर लिया। इसके बाद, हिटलर ने रूस के साथ गैर-आक्रामक संधि पर हस्ताक्षर किए और पोलिश कॉरिडोर के माध्यम से रेल और सड़क संपर्क की मांग की, और रूस के साथगुप्त रूप से पोलैंड को आपस में बाँटने की सहमति बनी।यह सब हिटलर ने तुष्टीकरण की नीति के तहत किया।हिटलर के प्रतिरोध के अभाव ने उसे बड़े जोखिम उठाने को उकसाया।म्यूनिख समझौते में ब्रिटेन और फ्रांस के आत्मसमर्पण के साथ, हिटलर ने सोचा कि वे पोलैंड के मामले में भी चुपरहेंगे लेकिन जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के साथयुद्ध की घोषणा कर दी इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गयी|
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संसाधनों के आवंटन से आप क्या समझते हैं ? बाजार तंत्र द्वारा संसाधनों के आवंटन के सकारात्मक व नकारात्मक पक्षों की चर्चा कीजिये ।( 150-200 शब्द, अंक-10 ) What do you understand by the allocation of resources? Discuss the positive and negative aspects of allocation of resources by the market system. (150-200 words, Marks -10)
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दृष्टिकोण : संसाधनों के आवंटन को समझाते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए । संसाधनों के आवंटन की विभिन्न विधियों की चर्चा कीजिये । बाजार तंत्र द्वारा संसाधनों के आवंटन के सकारात्मक पक्षों की चर्चा कीजिये । बाजार तंत्र द्वारा संसाधनों के आवंटन के नकारात्मक पक्षों की चर्चा कीजिये । उत्तर : अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन एक प्रमुख चुनौती रहती है । सीमित संसाधनों का महत्तम अनुप्रयोग किस प्रकार किया जाए यह आर्थिक नीति की दक्षता का सर्वप्रमुख निर्धारक तत्व है । सामान्यतः संसाधनों के आवंटन से तात्पर्य है कि आर्थिक गतिविधियों में किस प्रकार की वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा किसी वस्तु व सेवा का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाये । संसाधनों का आवंटन सरकार द्वारा व बाजार तंत्र द्वारा किया जाता है । सरकार की आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य संसाधनों का प्रभावी व दक्ष आवंटन करना है । सरकार आर्थिक नियोजन के माध्यम से संसाधनों का आवंटन करती है ।इसके लिए सरकार कर, लाइसेंस, सब्सिडी, प्रतिबंध, MSP जैसे उपायों का प्रयोग करती है । बाजार तंत्र बाजार के नियमों के आधार पर अर्थात मांग व पूर्ति के सिद्धांत पर कार्य करते हुए संसाधनों का आवंटन करता है । बाजार तंत्र के सकारात्मक पहलू : इससे संसाधनों का उचित आवंटन अर्थात संसाधनों का आवंटन ( वस्तुओं/सेवाओं का उत्पादन ) समाज की सामूहिक इच्छाओं के अनुरूप होता है । संसाधनों के प्रयोग में कार्यकुशलता अधिक होगी । कार्यकुशलता अधिक होने के कारण : बाजार तंत्र प्रतिस्पर्धा की स्थिति में कार्यरत होता है जिसमें अकुशल फ़र्में नहीं टिक पाती है । अर्थात यह फ़र्मों को कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु बाध्य कर देता है । इसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियां निजी क्षेत्र में होती है जो स्वयं स्वार्थ से प्रेरित होता है , अर्थात लाभ प्रेरित उत्पादन होता है । बाजार तंत्र के नकारात्मक पहलू : यह सामाजिक न्याय स्थापित नहीं कर सकता अर्थात बेरोजगारी, निर्धनता , असमानताओं आदि को कम नहीं कर सकता । बाजार तंत्र केवल मांग एवं पूर्ति के अंतराल को समाप्त कर सकता है परंतु यह आवश्यकता एवं पूर्ति के अंतराल को समाप्त नहीं कर सकता । यह देश की सामष्टिगत आर्थिक समस्याओं जैसे कि सतत विकास/पर्यावरण संरक्षण , मूल्य स्थिरता, निर्धनता उन्मूलन आदि का समाधान नहीं कर सकता । बाजार तंत्र का बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण होता है अर्थात यह केवल विकसित क्षेत्रों में उच्च वर्ग की अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है । बाजार तंत्र केवल प्रतिस्पर्धा की स्थिति में ही कार्यरत होता है , जो बिना सरकारी हस्तक्षेप के उत्पन्न नहीं हो पाती है । कुछ परिस्थितियों में जैसे कि नैसर्गिक एकाधिकार, बाह्यताओं आदि में बाजार तंत्र संसाधनों के उचित आवंटन करने में विफल हो जाता है । उपरोक्त चर्चा के आधार पर हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि संसाधनों के आवंटन में बाजार व सरकार दोनों की भूमिका है । सरकार व बाजार अर्थात निजी क्षेत्र के बीच संतुलन स्थापित कर ही हम आर्थिक गतिविधियों में संसाधनों का महत्तम अनुप्रयोग के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं ।
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##Question:संसाधनों के आवंटन से आप क्या समझते हैं ? बाजार तंत्र द्वारा संसाधनों के आवंटन के सकारात्मक व नकारात्मक पक्षों की चर्चा कीजिये ।( 150-200 शब्द, अंक-10 ) What do you understand by the allocation of resources? Discuss the positive and negative aspects of allocation of resources by the market system. (150-200 words, Marks -10)##Answer:दृष्टिकोण : संसाधनों के आवंटन को समझाते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए । संसाधनों के आवंटन की विभिन्न विधियों की चर्चा कीजिये । बाजार तंत्र द्वारा संसाधनों के आवंटन के सकारात्मक पक्षों की चर्चा कीजिये । बाजार तंत्र द्वारा संसाधनों के आवंटन के नकारात्मक पक्षों की चर्चा कीजिये । उत्तर : अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन एक प्रमुख चुनौती रहती है । सीमित संसाधनों का महत्तम अनुप्रयोग किस प्रकार किया जाए यह आर्थिक नीति की दक्षता का सर्वप्रमुख निर्धारक तत्व है । सामान्यतः संसाधनों के आवंटन से तात्पर्य है कि आर्थिक गतिविधियों में किस प्रकार की वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा किसी वस्तु व सेवा का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाये । संसाधनों का आवंटन सरकार द्वारा व बाजार तंत्र द्वारा किया जाता है । सरकार की आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य संसाधनों का प्रभावी व दक्ष आवंटन करना है । सरकार आर्थिक नियोजन के माध्यम से संसाधनों का आवंटन करती है ।इसके लिए सरकार कर, लाइसेंस, सब्सिडी, प्रतिबंध, MSP जैसे उपायों का प्रयोग करती है । बाजार तंत्र बाजार के नियमों के आधार पर अर्थात मांग व पूर्ति के सिद्धांत पर कार्य करते हुए संसाधनों का आवंटन करता है । बाजार तंत्र के सकारात्मक पहलू : इससे संसाधनों का उचित आवंटन अर्थात संसाधनों का आवंटन ( वस्तुओं/सेवाओं का उत्पादन ) समाज की सामूहिक इच्छाओं के अनुरूप होता है । संसाधनों के प्रयोग में कार्यकुशलता अधिक होगी । कार्यकुशलता अधिक होने के कारण : बाजार तंत्र प्रतिस्पर्धा की स्थिति में कार्यरत होता है जिसमें अकुशल फ़र्में नहीं टिक पाती है । अर्थात यह फ़र्मों को कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु बाध्य कर देता है । इसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियां निजी क्षेत्र में होती है जो स्वयं स्वार्थ से प्रेरित होता है , अर्थात लाभ प्रेरित उत्पादन होता है । बाजार तंत्र के नकारात्मक पहलू : यह सामाजिक न्याय स्थापित नहीं कर सकता अर्थात बेरोजगारी, निर्धनता , असमानताओं आदि को कम नहीं कर सकता । बाजार तंत्र केवल मांग एवं पूर्ति के अंतराल को समाप्त कर सकता है परंतु यह आवश्यकता एवं पूर्ति के अंतराल को समाप्त नहीं कर सकता । यह देश की सामष्टिगत आर्थिक समस्याओं जैसे कि सतत विकास/पर्यावरण संरक्षण , मूल्य स्थिरता, निर्धनता उन्मूलन आदि का समाधान नहीं कर सकता । बाजार तंत्र का बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण होता है अर्थात यह केवल विकसित क्षेत्रों में उच्च वर्ग की अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है । बाजार तंत्र केवल प्रतिस्पर्धा की स्थिति में ही कार्यरत होता है , जो बिना सरकारी हस्तक्षेप के उत्पन्न नहीं हो पाती है । कुछ परिस्थितियों में जैसे कि नैसर्गिक एकाधिकार, बाह्यताओं आदि में बाजार तंत्र संसाधनों के उचित आवंटन करने में विफल हो जाता है । उपरोक्त चर्चा के आधार पर हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि संसाधनों के आवंटन में बाजार व सरकार दोनों की भूमिका है । सरकार व बाजार अर्थात निजी क्षेत्र के बीच संतुलन स्थापित कर ही हम आर्थिक गतिविधियों में संसाधनों का महत्तम अनुप्रयोग के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं ।
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"Every religious affair should be done within the limits of public order, health, and morality." Discuss the given statement with reference to fundamental rights mentioned in the constitution (150 words/10 marks)
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Approach: 1. Introduce the answer by referring tofundamental rights vis-a-vis religion and assertation that these rights not absolute. 2. Justify, by giving examples, how religions affairs should be within the limits. 3. Conclude by emphasizing upon individual rights and secularism ANSWER: Article 25-28 of the constitution provides for "Right to Freedom of Religion" as fundamental rights. However, these rights not absolute. Text of articles 25 and 26 mentions limitations on religious affairs on certain grounds viz. public order, health, and morality. Required limits on religious affairs: 1. Article 25 provides for freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion. But, in"Stanislaus vs Madhya Pradesh (1977)", the Supreme Court of India held that the right to propagate does not include the right to convert. Thus, any religious conversion by immoral means such as allurement or forced conversion is illegal. 2. Supreme court in its judgement has upheld the Jain community right to practice "santhara". However, if a child is put to the practice of santhara then it will have an adverse impact on the health of the children, so it is not allowed. 3. The practice of female genital mutilation in the Dawoodi Bohra community would again go against the health and "constitutional morality" which includes "right to live with dignity" (article 21). 4. Religious practices such as a ban on women from entering the places of religious worship go against the women"s right to practice religion and are also against the right to equality(article 14). For example, in "Indian Young Lawyers Association vs The State Of Kerala" the Supreme court allowed the menstruating women to enter the temple of Ayyapa. Further, the recent judgment of the Supreme court on triple talaq and guidelines to prevent mob lynching also indicates that religious affairs must be done within the limits of public order, health, and morality.Through such limits on valid grounds, the constitution has tried to ensure secularism and protect individual rights while ensuring pluralism in the country.
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##Question:"Every religious affair should be done within the limits of public order, health, and morality." Discuss the given statement with reference to fundamental rights mentioned in the constitution (150 words/10 marks)##Answer:Approach: 1. Introduce the answer by referring tofundamental rights vis-a-vis religion and assertation that these rights not absolute. 2. Justify, by giving examples, how religions affairs should be within the limits. 3. Conclude by emphasizing upon individual rights and secularism ANSWER: Article 25-28 of the constitution provides for "Right to Freedom of Religion" as fundamental rights. However, these rights not absolute. Text of articles 25 and 26 mentions limitations on religious affairs on certain grounds viz. public order, health, and morality. Required limits on religious affairs: 1. Article 25 provides for freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion. But, in"Stanislaus vs Madhya Pradesh (1977)", the Supreme Court of India held that the right to propagate does not include the right to convert. Thus, any religious conversion by immoral means such as allurement or forced conversion is illegal. 2. Supreme court in its judgement has upheld the Jain community right to practice "santhara". However, if a child is put to the practice of santhara then it will have an adverse impact on the health of the children, so it is not allowed. 3. The practice of female genital mutilation in the Dawoodi Bohra community would again go against the health and "constitutional morality" which includes "right to live with dignity" (article 21). 4. Religious practices such as a ban on women from entering the places of religious worship go against the women"s right to practice religion and are also against the right to equality(article 14). For example, in "Indian Young Lawyers Association vs The State Of Kerala" the Supreme court allowed the menstruating women to enter the temple of Ayyapa. Further, the recent judgment of the Supreme court on triple talaq and guidelines to prevent mob lynching also indicates that religious affairs must be done within the limits of public order, health, and morality.Through such limits on valid grounds, the constitution has tried to ensure secularism and protect individual rights while ensuring pluralism in the country.
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कृषि उत्पादन से सम्बंधित प्रमुख चुनौतियों एवं अवसर की चर्चा कीजिये | साथ ही इस संदर्भ में हरित क्रांति के प्रमुख बिन्दुओं को रेखांकित कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Discuss the major challenges and opportunities related to agricultural production. Also, underline the main points of Green Revolution in this context. (10 marks / 150-200 words)
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एप्रोच - उत्तर की शुरुआत कृषि उत्पादन से सम्बंधित मुख्य चुनौतियों तथा अवसर की चर्चा करते हुए कीजिये | उत्तर का समापन हरित क्रांति के मुख्य बिन्दुओं को बताते हुए कीजिये | उत्तर - कृषि उत्पादन से सम्बंधित कुछ मुख्य चुनौतियाँ एवं अवसर यद्यपि भारत कृषि उत्पादों में दूसरे स्थान पर है एवं अधिकांश फसलों में इसकी स्थिति अग्रणी है,तथापि ऐसा माना जाता है कि भारत अभी भी अपनी कृषि क्षमताओं का अधिकतम उपयोग नहीं कर पा रहा | साथ ही कृषि सूचना तंत्र एवं खाद्य प्रसंस्करण के संदर्भों में इसकी स्थिति चिंताजनक है | वैश्विक स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण में भारत का हिस्सा 4% से भी कम है, जो भविष्य में एक महान अवसर प्रदान करता दिखाई पड़ता है | भारत में उत्पादन के संदर्भ में बोपन्ना ने पांच P सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके अंतर्गत कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाना, विभिन्न नवाचारों के माध्यम से कृषि उत्पादों की स्व-आयु बढ़ाना, व्यवसायिक दृष्टिकोण, मूल्यों में संतुलन आदि प्रमुख घटक हैं | भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रयास ब्रिटिश समय से ही प्रारंभ हो गए थे परन्तु इस दिशा में उत्पादन की आवश्यकता को बंगाल की महामारी के बाद एक अति महत्वपूर्ण घटक माना गया | यही वह समय भी था जब भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ हुई | वर्ष 1952 में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु एक अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम - सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया | इसके अंतर्गत भूमि सुधारों एवं सामुदायिक कृषि को रेखांकित करते हुए अवसंरचना एवं तकनीकी विकास द्वारा उन्नत कृषि का लक्ष्य रखा गया | यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम वस्तुतः अमेरिकी एक्सटेंशन परियोजना तथा रूस द्वारा चलायी गयी सामुदायिक कृषि से प्रेरित था | सामुदायिक विकास कार्यक्रम यद्यपि कि स्वयं में एक महत्वपूर्ण प्रयास था किन्तु इसके अंतर्गत जाति व्यवस्था की कुरीतियों का उन्मूलन एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन इत्यादि लक्ष्यों में धरातलीय स्तर पर इस संदर्भ में तटस्थता को प्रोत्साहित किया | क्योंकि इस नीति का अनुपालन करने वाले अधिकांश राजनीतिज्ञ ऐसे ही जमींदार एवं उच्च जाति वाले परिवार से आते थे | इस नीति में सुधार हेतु बाद में बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की बात कही | 1960 के दशक में यद्यपि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रारंभ में कुछ वृद्धि तो हुई किन्तु बढ़ती हुई जनसँख्या ने इसके प्रभाव को निस्तारित कर दिया | वहीँ दूसरी तरफ लगातार हो रहे आकाल एवं युद्ध जैसी स्थिति ने कृषि उत्पादन को प्रतिकूल स्तर पर प्रभावित किया तथा सान्र्व्जनिक वितरण प्राणाली को सुनिश्चित करने हेतु राजस्व पर बोझ भी बढ़ा |इससे खाद्य सुरक्षा पर ही संकट दिखाई पड़ने लगे | हरित क्रांति यह भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास रहा | हरित क्रांति से तात्पर्य उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीजों के प्रयोगों द्वारा उत्पादन बढ़ाने से है | इस शब्द का प्रयोग अमेरिकी मीडिया द्वारा प्रचालन में लाया गया | नार्मन बोरलाग ने गेंहूं हाई यील्ड वेरायटी को खोजा , जिसने तात्कालिक अमेरिकी सरकार को इस संदर्भ में सक्षम बनाया | अमेरिकी सरकार ने PL- 480 कानून के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया कि यदि किसी देश को यह बीज चाहिए तो वे लगभग निःशुल्क उपलब्ध करायेंगे | भारतीय संदर्भ में डाक्टर स्वामीनाथन के सहयोग से पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय एवं पूसा विश्वविद्यालय दिल्ली हरित क्रांति के स्रोत बने | जिसने न सिर्फ उत्पादकता को बढाया अपितु साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर करने हेतु बफर स्टाक भी तैयार किया | अभी वर्तमान में हरित क्रांति 2.0 की चर्चा चल रही है | इसके अंतर्गत पूर्ण रूप से वर्षा आधारित सिंचाई वाले क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान की मदद से प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाया जा सके |तथा साथ ही इसका क्षैतिज विस्तारण भी किया जा सके |
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##Question:कृषि उत्पादन से सम्बंधित प्रमुख चुनौतियों एवं अवसर की चर्चा कीजिये | साथ ही इस संदर्भ में हरित क्रांति के प्रमुख बिन्दुओं को रेखांकित कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Discuss the major challenges and opportunities related to agricultural production. Also, underline the main points of Green Revolution in this context. (10 marks / 150-200 words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत कृषि उत्पादन से सम्बंधित मुख्य चुनौतियों तथा अवसर की चर्चा करते हुए कीजिये | उत्तर का समापन हरित क्रांति के मुख्य बिन्दुओं को बताते हुए कीजिये | उत्तर - कृषि उत्पादन से सम्बंधित कुछ मुख्य चुनौतियाँ एवं अवसर यद्यपि भारत कृषि उत्पादों में दूसरे स्थान पर है एवं अधिकांश फसलों में इसकी स्थिति अग्रणी है,तथापि ऐसा माना जाता है कि भारत अभी भी अपनी कृषि क्षमताओं का अधिकतम उपयोग नहीं कर पा रहा | साथ ही कृषि सूचना तंत्र एवं खाद्य प्रसंस्करण के संदर्भों में इसकी स्थिति चिंताजनक है | वैश्विक स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण में भारत का हिस्सा 4% से भी कम है, जो भविष्य में एक महान अवसर प्रदान करता दिखाई पड़ता है | भारत में उत्पादन के संदर्भ में बोपन्ना ने पांच P सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके अंतर्गत कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाना, विभिन्न नवाचारों के माध्यम से कृषि उत्पादों की स्व-आयु बढ़ाना, व्यवसायिक दृष्टिकोण, मूल्यों में संतुलन आदि प्रमुख घटक हैं | भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रयास ब्रिटिश समय से ही प्रारंभ हो गए थे परन्तु इस दिशा में उत्पादन की आवश्यकता को बंगाल की महामारी के बाद एक अति महत्वपूर्ण घटक माना गया | यही वह समय भी था जब भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ हुई | वर्ष 1952 में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु एक अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम - सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया | इसके अंतर्गत भूमि सुधारों एवं सामुदायिक कृषि को रेखांकित करते हुए अवसंरचना एवं तकनीकी विकास द्वारा उन्नत कृषि का लक्ष्य रखा गया | यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम वस्तुतः अमेरिकी एक्सटेंशन परियोजना तथा रूस द्वारा चलायी गयी सामुदायिक कृषि से प्रेरित था | सामुदायिक विकास कार्यक्रम यद्यपि कि स्वयं में एक महत्वपूर्ण प्रयास था किन्तु इसके अंतर्गत जाति व्यवस्था की कुरीतियों का उन्मूलन एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन इत्यादि लक्ष्यों में धरातलीय स्तर पर इस संदर्भ में तटस्थता को प्रोत्साहित किया | क्योंकि इस नीति का अनुपालन करने वाले अधिकांश राजनीतिज्ञ ऐसे ही जमींदार एवं उच्च जाति वाले परिवार से आते थे | इस नीति में सुधार हेतु बाद में बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की बात कही | 1960 के दशक में यद्यपि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रारंभ में कुछ वृद्धि तो हुई किन्तु बढ़ती हुई जनसँख्या ने इसके प्रभाव को निस्तारित कर दिया | वहीँ दूसरी तरफ लगातार हो रहे आकाल एवं युद्ध जैसी स्थिति ने कृषि उत्पादन को प्रतिकूल स्तर पर प्रभावित किया तथा सान्र्व्जनिक वितरण प्राणाली को सुनिश्चित करने हेतु राजस्व पर बोझ भी बढ़ा |इससे खाद्य सुरक्षा पर ही संकट दिखाई पड़ने लगे | हरित क्रांति यह भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास रहा | हरित क्रांति से तात्पर्य उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीजों के प्रयोगों द्वारा उत्पादन बढ़ाने से है | इस शब्द का प्रयोग अमेरिकी मीडिया द्वारा प्रचालन में लाया गया | नार्मन बोरलाग ने गेंहूं हाई यील्ड वेरायटी को खोजा , जिसने तात्कालिक अमेरिकी सरकार को इस संदर्भ में सक्षम बनाया | अमेरिकी सरकार ने PL- 480 कानून के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया कि यदि किसी देश को यह बीज चाहिए तो वे लगभग निःशुल्क उपलब्ध करायेंगे | भारतीय संदर्भ में डाक्टर स्वामीनाथन के सहयोग से पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय एवं पूसा विश्वविद्यालय दिल्ली हरित क्रांति के स्रोत बने | जिसने न सिर्फ उत्पादकता को बढाया अपितु साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर करने हेतु बफर स्टाक भी तैयार किया | अभी वर्तमान में हरित क्रांति 2.0 की चर्चा चल रही है | इसके अंतर्गत पूर्ण रूप से वर्षा आधारित सिंचाई वाले क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान की मदद से प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाया जा सके |तथा साथ ही इसका क्षैतिज विस्तारण भी किया जा सके |
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What is e-governance and what steps are taken by Government in this regard? Highlight the challenges of e-governance in India? (10 Marks/150 Words)
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Approach: Introduce in brief about e-governance and its advantages in brief. Enumerate the steps taken by Government in this regard Highlight the challenges in the e-governance in India. Conclude the answer with probable solutions Answer: e-Governance can be defined as the application of information and communication technology (ICT) for providing government services, exchange of information, transactions, integration of previously existing services, and information portals. It is synonymous with good governance. There are various advantages of e-governance: Better and targeted service delivery to citizens. Ensuringtransparency and accountability. Empowering people through information. Improve efficiency within Government i.e between center-state or inter-states. Improve interface with business and industry, etc So, a number of steps have been taken by the government. For example: Bhoomi Project (Karnataka): Online Delivery of Land Records.It reduced the ownership clash over lands. KHAJANE (Karnataka): End-to-end automation of Government Treasury System Gyandoot initiative in Madhya Pradesh. It was awarded the best project in 2000 by Stockholm IT Challenge Award in the category of Public Service & Democracy FRIENDS initiative in Kerela for multiple types of bill payments e-Mitra in Rajsthan for bill payments MCA-21, e-SEWA, CPGRAM, etc. But despite various advantages, there are various challenges related to e-governance: Social challenges include: Digital literacy issue Digital divide, especially in rural areas. Lake of user-friendly nature. Presence of patriarchy: Thus mainly women are hindered from accessing e-governance related services. Economic challenges include: Cost of infrastructure and maintenance. Training cost of personal. Technological challenges. Interoperability between various devices/platforms. Privacy issue. Cyber threat. Multimodal interaction. Thus to ensure better implementation of e-governance there are various recommendationsby the 2nd ARC. This includes: Business process reengineering. Capacity building including improving infrastructure, skill, and training. Technological solutions:enterprise architecture. Protecting Critical information infrastructure(CII). PPP model for better e-governance services. Building a congenial environment by involving political will etc. Apart from this, there are multiple models of e-governance, e-Governance is getting momentum in India, but there is a need for addressing the digital divide and spreading awareness. There is a need for measures like availability of high-speed internet, and the nation-wide roll-out of 5G technology in the near future that will further enhance the prospects of e-governance
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##Question:What is e-governance and what steps are taken by Government in this regard? Highlight the challenges of e-governance in India? (10 Marks/150 Words)##Answer:Approach: Introduce in brief about e-governance and its advantages in brief. Enumerate the steps taken by Government in this regard Highlight the challenges in the e-governance in India. Conclude the answer with probable solutions Answer: e-Governance can be defined as the application of information and communication technology (ICT) for providing government services, exchange of information, transactions, integration of previously existing services, and information portals. It is synonymous with good governance. There are various advantages of e-governance: Better and targeted service delivery to citizens. Ensuringtransparency and accountability. Empowering people through information. Improve efficiency within Government i.e between center-state or inter-states. Improve interface with business and industry, etc So, a number of steps have been taken by the government. For example: Bhoomi Project (Karnataka): Online Delivery of Land Records.It reduced the ownership clash over lands. KHAJANE (Karnataka): End-to-end automation of Government Treasury System Gyandoot initiative in Madhya Pradesh. It was awarded the best project in 2000 by Stockholm IT Challenge Award in the category of Public Service & Democracy FRIENDS initiative in Kerela for multiple types of bill payments e-Mitra in Rajsthan for bill payments MCA-21, e-SEWA, CPGRAM, etc. But despite various advantages, there are various challenges related to e-governance: Social challenges include: Digital literacy issue Digital divide, especially in rural areas. Lake of user-friendly nature. Presence of patriarchy: Thus mainly women are hindered from accessing e-governance related services. Economic challenges include: Cost of infrastructure and maintenance. Training cost of personal. Technological challenges. Interoperability between various devices/platforms. Privacy issue. Cyber threat. Multimodal interaction. Thus to ensure better implementation of e-governance there are various recommendationsby the 2nd ARC. This includes: Business process reengineering. Capacity building including improving infrastructure, skill, and training. Technological solutions:enterprise architecture. Protecting Critical information infrastructure(CII). PPP model for better e-governance services. Building a congenial environment by involving political will etc. Apart from this, there are multiple models of e-governance, e-Governance is getting momentum in India, but there is a need for addressing the digital divide and spreading awareness. There is a need for measures like availability of high-speed internet, and the nation-wide roll-out of 5G technology in the near future that will further enhance the prospects of e-governance
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24वें संविधान संशोधन के प्रावधानोंके सन्दर्भ मेंकेशवानंद भारती वाद मेंसर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा कीजिये|(10 अंक/150-200 शब्द) Analyzethe decision given by the Supreme Court in the Kesavanand Bharati suit in relation to the provisions of the 24th Constitution Amendment. (10 marks / 150-200 words).
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दृष्टिकोण: भूमिका में24वें संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिये| उत्तर के प्रथम भाग में24वें संविधान संशोधन के प्रावधानों की चर्चा कीजिये| उत्तर केद्वितीयभाग मेंकेशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की चर्चा कीजिये| निष्कर्ष मेंकेशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयका महत्त्व स्पष्टकीजिये| उत्तर: गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद, 1967; मेंसर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान संशोधन के लिए जिस प्रक्रिया का वर्णन अनु.368 में किया गया है, उसका प्रयोग करते हुए भाग-3 में संशोधन नहीं किया जा सकता| संविधान संशोधन के परिणाम स्वरुप जिस अधिनियम का निर्माण होता है उसे अनु.13(2) के अंतर्गत कानून या विधि माना जाएगा; और यदि यह भाग-3 के साथ असंगत है तो उसे उस सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा जिस सीमा तक यह असंगत है| संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को भाग-3 में संशोधन का अधिकार नहीं है क्योंकि यह उसकी संविधायी शक्ति नहीं है; इसके लिए अलग से एक नयी संविधान सभा निर्वाचित करनी होगी, और उसी को भाग-3 में संशोधन का अधिकार होगा| अनु.368 केवल प्रक्रिया का वर्णन करता है; जिसका प्रयोग भाग-3 में आमूलचूल बदलाव के लिए नहीं किया जा सकता| सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को पलटने हेतु 24वां संविधान संशोधन किया गया| 24 वां संविधान संशोधन: 24वां संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किये गए- अनु.13- संविधान संशोधन अधिनियमों को अनु. 13(2) के अंतर्गत विधि नहीं माना जाएगा| पुनः अनु. 368 का प्रयोग कर संसद " संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है" (मूल-संविधान में अनु.368 में संसद शब्द का प्रयोग नहीं था और ना ही कहीं ये कहा गया था कि इसका प्रयोग कर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है) केशवानंद भारती वाद, 24 अप्रेल 1974: सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 7-6 के बहुमत से24 वां संविधान संशोधन,1971 की समीक्षा की| इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि- अनु.368 केवल संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन नहीं करता बल्कि यह संविधान में मौलिक बदलाव से भी सम्बंधित है| इसके द्वारा भाग-3 सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता| इस संशोधन के उपरांत निर्मित होने वाले अधिनियम अनु.13(2) के अंतर्गत विधि नहीं माने जायेंगे| संविधान संशोधन का अधिकार संसद का संविधायी अधिकार है| साथ ही इसमेंसर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्दांत दिया और स्पष्ट किया कि संसदसंविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती| वस्तुतःसर्वोच्च न्यायालय ने संसद को संविधान में सभी संशोधनों के लिए अधिकृत करते हुए भी संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर एक सीमा लगा दी और यह स्पष्ट कर दिया किसंविधान के आधारभूत ढांचे को न्यायालय समय-समय पर व्याख्यायित करता रहेगा|
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##Question:24वें संविधान संशोधन के प्रावधानोंके सन्दर्भ मेंकेशवानंद भारती वाद मेंसर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा कीजिये|(10 अंक/150-200 शब्द) Analyzethe decision given by the Supreme Court in the Kesavanand Bharati suit in relation to the provisions of the 24th Constitution Amendment. (10 marks / 150-200 words).##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका में24वें संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिये| उत्तर के प्रथम भाग में24वें संविधान संशोधन के प्रावधानों की चर्चा कीजिये| उत्तर केद्वितीयभाग मेंकेशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की चर्चा कीजिये| निष्कर्ष मेंकेशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयका महत्त्व स्पष्टकीजिये| उत्तर: गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद, 1967; मेंसर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान संशोधन के लिए जिस प्रक्रिया का वर्णन अनु.368 में किया गया है, उसका प्रयोग करते हुए भाग-3 में संशोधन नहीं किया जा सकता| संविधान संशोधन के परिणाम स्वरुप जिस अधिनियम का निर्माण होता है उसे अनु.13(2) के अंतर्गत कानून या विधि माना जाएगा; और यदि यह भाग-3 के साथ असंगत है तो उसे उस सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा जिस सीमा तक यह असंगत है| संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को भाग-3 में संशोधन का अधिकार नहीं है क्योंकि यह उसकी संविधायी शक्ति नहीं है; इसके लिए अलग से एक नयी संविधान सभा निर्वाचित करनी होगी, और उसी को भाग-3 में संशोधन का अधिकार होगा| अनु.368 केवल प्रक्रिया का वर्णन करता है; जिसका प्रयोग भाग-3 में आमूलचूल बदलाव के लिए नहीं किया जा सकता| सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को पलटने हेतु 24वां संविधान संशोधन किया गया| 24 वां संविधान संशोधन: 24वां संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किये गए- अनु.13- संविधान संशोधन अधिनियमों को अनु. 13(2) के अंतर्गत विधि नहीं माना जाएगा| पुनः अनु. 368 का प्रयोग कर संसद " संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है" (मूल-संविधान में अनु.368 में संसद शब्द का प्रयोग नहीं था और ना ही कहीं ये कहा गया था कि इसका प्रयोग कर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है) केशवानंद भारती वाद, 24 अप्रेल 1974: सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 7-6 के बहुमत से24 वां संविधान संशोधन,1971 की समीक्षा की| इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि- अनु.368 केवल संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन नहीं करता बल्कि यह संविधान में मौलिक बदलाव से भी सम्बंधित है| इसके द्वारा भाग-3 सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता| इस संशोधन के उपरांत निर्मित होने वाले अधिनियम अनु.13(2) के अंतर्गत विधि नहीं माने जायेंगे| संविधान संशोधन का अधिकार संसद का संविधायी अधिकार है| साथ ही इसमेंसर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्दांत दिया और स्पष्ट किया कि संसदसंविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती| वस्तुतःसर्वोच्च न्यायालय ने संसद को संविधान में सभी संशोधनों के लिए अधिकृत करते हुए भी संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर एक सीमा लगा दी और यह स्पष्ट कर दिया किसंविधान के आधारभूत ढांचे को न्यायालय समय-समय पर व्याख्यायित करता रहेगा|
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Highlight the nature of Indian national movement. To what extent it reflects an improvement over the traditional responses to colonialism? (10 Marks / 150words)
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Approach 1. A brief introduction by giving various responses to colonialism. 2. Give the nature of the Movement. 3. Explain the differences between the National movement and traditional responses. 4. Conclude with highlighting the improvement in modern responses but giving instances with traditional elements. Answer- Colonial forces provoked strong responses from the early nationalists. These responses can be categorized into Traditional and modern responses. The growth of anti-colonial responses led to the concretization of nationalist sentiment resulting in Indian national movement and freedom from the colonial role. Nature of Indian National Movement 1. It was a mass movement. 2. It was mostly non-violent in nature. 3. There was a centralized leadership of Mahatma Gandhi. 4. It was based on modern ideas such as liberty, equality, etc. How modern response was an improvement over traditional response 1. Participation - Traditional responses were mainly by the traditional sections of the society through traditional means for traditional goals, on the other hand, the Indian national movement was modern in which had the participation of all the classes. 2. Violent V/S Non-Violent - Traditional responses were the most violent. Whereas the Indian national movement particularly its mainstream as laid by Indian national congress and Gandhi is known for its non-violent character. Though even in the Indian national movement we find violent event at popular level at least and many leaders particularly the extremist and the revolutionaries kept on advocating resort to violent techniques of resistance. 3. Spontaneous V/S Gradual responses - Traditional responses were spontaneous. While Indian national movement was carefully crafted response to colonialism in which Ideas and strategy were employed for the gradual erosion of the legitimacy of the British rule and establishment of the legitimacy of the nationalist aspirations. But this is not to negate the presence of spontaneous elements even in the Indian national movement in this context we can mention events like Chauri-Chaura, Quit India movement, and even INA trials. 4. Revivalist V/S Regenerative - Traditional response was restorative, but despite the presence of revivalist elements in Indian national movement the national movement widely held as regenerative. 5. Leadership- Traditional response was largely leaderless but the same can not be said about the Indian national movement. 6. Level of the organization- Traditional responses were not organized whereas the Indian national movement was a well-organized movement with definite techniques and principles used by the leaders in which a chain of command can also be noticed with emphasis on discipline. 7. Extent- The traditional responses remain local based on local grievances and mostly directed against the immediate oppressors. The Indian national movement, on the other hand, was an all Indian phenomenon driven by all India concerns and considerations with an intelligent understanding of the colonial mechanism of domination and exploitation. 8 . In terms of continuation- The traditional responses were recurrent in nature whereas the Indian national movement is accepted as a continuous phenomenon though characterized by different phases and specific movements representing the active phases of the Indian national movement. 9. Personality Cult - Traditional responses usually exhibited millenarian tendencies or messianic tendencies. which to some extent also found in the case of the Indian national movement. which is not completely devoid of the growth of personality cults. Modern responses were an improvement over traditional responses. It was well organized and based on modern ideals but there were instances such as Chauri Chaura, Quit India Movement, INA trial and different local movements that were driven by traditional responses and ideals.
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##Question:Highlight the nature of Indian national movement. To what extent it reflects an improvement over the traditional responses to colonialism? (10 Marks / 150words)##Answer:Approach 1. A brief introduction by giving various responses to colonialism. 2. Give the nature of the Movement. 3. Explain the differences between the National movement and traditional responses. 4. Conclude with highlighting the improvement in modern responses but giving instances with traditional elements. Answer- Colonial forces provoked strong responses from the early nationalists. These responses can be categorized into Traditional and modern responses. The growth of anti-colonial responses led to the concretization of nationalist sentiment resulting in Indian national movement and freedom from the colonial role. Nature of Indian National Movement 1. It was a mass movement. 2. It was mostly non-violent in nature. 3. There was a centralized leadership of Mahatma Gandhi. 4. It was based on modern ideas such as liberty, equality, etc. How modern response was an improvement over traditional response 1. Participation - Traditional responses were mainly by the traditional sections of the society through traditional means for traditional goals, on the other hand, the Indian national movement was modern in which had the participation of all the classes. 2. Violent V/S Non-Violent - Traditional responses were the most violent. Whereas the Indian national movement particularly its mainstream as laid by Indian national congress and Gandhi is known for its non-violent character. Though even in the Indian national movement we find violent event at popular level at least and many leaders particularly the extremist and the revolutionaries kept on advocating resort to violent techniques of resistance. 3. Spontaneous V/S Gradual responses - Traditional responses were spontaneous. While Indian national movement was carefully crafted response to colonialism in which Ideas and strategy were employed for the gradual erosion of the legitimacy of the British rule and establishment of the legitimacy of the nationalist aspirations. But this is not to negate the presence of spontaneous elements even in the Indian national movement in this context we can mention events like Chauri-Chaura, Quit India movement, and even INA trials. 4. Revivalist V/S Regenerative - Traditional response was restorative, but despite the presence of revivalist elements in Indian national movement the national movement widely held as regenerative. 5. Leadership- Traditional response was largely leaderless but the same can not be said about the Indian national movement. 6. Level of the organization- Traditional responses were not organized whereas the Indian national movement was a well-organized movement with definite techniques and principles used by the leaders in which a chain of command can also be noticed with emphasis on discipline. 7. Extent- The traditional responses remain local based on local grievances and mostly directed against the immediate oppressors. The Indian national movement, on the other hand, was an all Indian phenomenon driven by all India concerns and considerations with an intelligent understanding of the colonial mechanism of domination and exploitation. 8 . In terms of continuation- The traditional responses were recurrent in nature whereas the Indian national movement is accepted as a continuous phenomenon though characterized by different phases and specific movements representing the active phases of the Indian national movement. 9. Personality Cult - Traditional responses usually exhibited millenarian tendencies or messianic tendencies. which to some extent also found in the case of the Indian national movement. which is not completely devoid of the growth of personality cults. Modern responses were an improvement over traditional responses. It was well organized and based on modern ideals but there were instances such as Chauri Chaura, Quit India Movement, INA trial and different local movements that were driven by traditional responses and ideals.
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RTI has the potential to change work culture in India. Comment. (150 Words, 10 Marks)
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Brief Approach: In Introduction briefly write about Public work culture prevalent in India. Briefly write about the RTI Act and highlight its aims/objectives and Benefits Briefly discuss various issues associated with the RTI Act Conclude answer by providing the way forward Answer: Work culture in India, in the public sphere, has been historically marred by wide-spread corruption, non-disclosure of Information, poor people"s participation in the democratic processes, etc. Also In lack of disclosure of Information and non-transparent processes, it becomes very difficult to ensure answerability and enforce accountability of public bodies and employees therein. In order to address these shortfalls in Public bodies and to bring transparency and ensure accountability and to contain corruption, the RTI Act was passed and brought into force in 2005. Since its enactment and enforcement, RTI has been revolutionizing the public work culture in India and has made the availability of Information to the Public easier. Along with bringing transparency and enforcing accountability in public bodies and processes, RTI is also helping in containing corruption. It is also helping in empowering people and enhancing their participation in democratic processes. However, due to various issues associated with the RTI Act and its implementation, it is failing to achieve its full potential. For example- Some provisions of Indian Evidence Act (Sections 123, 124, and 162), Central Civil Services Act, Official Secrets Act (OSA), 1923;provide to hold the disclosure of documents and related information by Government employees/ PIOs. At times, it has been observed thatdifferent types of information under RTI are sought which has no public interest and sometimes can be used to misuse the law and harass the public authorities. Because of the illiteracy and unawareness among the majority of the population in the country, the RTI cannot be exercised. Also, Recently through an amendment to RTI Act, terms and conditions of service of the office of CIC have been altered, which has allegedly reduced the autonomy and Independence of office of CIC and may dilute the effective grievance redressal mechanism provided under the RTI Act. Hence, to realize the full potential of RTI it becomes important that all the above-mentioned issues associated with the RTI Act be addressed as soon as possible. In this regard, Implementing some of the Recommendations of the Second ARC like RepealingOSA 1923 and substituting it by a chapter in national security act 1980, Bringing the armed forces under the ambit of RTI, At least one-day training to all government employees in a year, Suo-moto disclosure of information by government departments, etc. could be helpful.
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##Question:RTI has the potential to change work culture in India. Comment. (150 Words, 10 Marks)##Answer:Brief Approach: In Introduction briefly write about Public work culture prevalent in India. Briefly write about the RTI Act and highlight its aims/objectives and Benefits Briefly discuss various issues associated with the RTI Act Conclude answer by providing the way forward Answer: Work culture in India, in the public sphere, has been historically marred by wide-spread corruption, non-disclosure of Information, poor people"s participation in the democratic processes, etc. Also In lack of disclosure of Information and non-transparent processes, it becomes very difficult to ensure answerability and enforce accountability of public bodies and employees therein. In order to address these shortfalls in Public bodies and to bring transparency and ensure accountability and to contain corruption, the RTI Act was passed and brought into force in 2005. Since its enactment and enforcement, RTI has been revolutionizing the public work culture in India and has made the availability of Information to the Public easier. Along with bringing transparency and enforcing accountability in public bodies and processes, RTI is also helping in containing corruption. It is also helping in empowering people and enhancing their participation in democratic processes. However, due to various issues associated with the RTI Act and its implementation, it is failing to achieve its full potential. For example- Some provisions of Indian Evidence Act (Sections 123, 124, and 162), Central Civil Services Act, Official Secrets Act (OSA), 1923;provide to hold the disclosure of documents and related information by Government employees/ PIOs. At times, it has been observed thatdifferent types of information under RTI are sought which has no public interest and sometimes can be used to misuse the law and harass the public authorities. Because of the illiteracy and unawareness among the majority of the population in the country, the RTI cannot be exercised. Also, Recently through an amendment to RTI Act, terms and conditions of service of the office of CIC have been altered, which has allegedly reduced the autonomy and Independence of office of CIC and may dilute the effective grievance redressal mechanism provided under the RTI Act. Hence, to realize the full potential of RTI it becomes important that all the above-mentioned issues associated with the RTI Act be addressed as soon as possible. In this regard, Implementing some of the Recommendations of the Second ARC like RepealingOSA 1923 and substituting it by a chapter in national security act 1980, Bringing the armed forces under the ambit of RTI, At least one-day training to all government employees in a year, Suo-moto disclosure of information by government departments, etc. could be helpful.
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संविधान संशोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।(10 अंक/ 150-200 शब्द) Explain the various procedures of constitutional amendment with examples. (10 marks / 150-200 words)
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दृष्टिकोण: भूमिका मेंसंविधान संशोधन के संवैधानिक प्रावधान को स्पष्ट कीजिये| उत्तर केमुख्यभाग मेंसंविधान संशोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं को उदाहरण सहित स्पष्टकीजिये| निष्कर्ष मेंसंविधान संशोधन सम्बन्धीसंवैधानिक प्रावधानों का महत्त्व स्पष्ट कीजिये| उत्तर: संविधान संशोधन संबंधीसंवैधानिक प्रावधान संविधान के भाग-20 एवं अनु.368 में किये गए हैं| संविधान संशोधन की तीन प्रक्रियाएं संविधान में वर्णित हैं- साधारण बहुमत द्वारासंविधान संशोधन विशेष बहुमतद्वारा संविधान संशोधन अति-विशेष बहुमतद्वारा संविधान संशोधन साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन: साधारण बहुमत के तहत सदन में मौजूद सदस्यों का साधारण बहुमत आवश्यक होता है|साधारण बहुमत के द्वारा निम्नलिखित प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है- अनु.2: संसद को किसी नए क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करने अथवा स्थापित करने का अधिकार है| अनु.11: यह संसद को नागरिकता देने और उसका लोप करने के सम्बन्ध में एक-तरफ़ा अधिकार देता है; संसद ने इसी शक्ति का प्रयोग कर नागरिकता अधि.1955 पारित किया| अनु.73(2): केंद्र यदि चाहे तो राज्यों को कुछ कार्यपालिकीय शक्तियां सौंप सकता है| अनु.59(3): राष्ट्रपति को बिना भुगतान के अर्थात किराया मुक्त आवास उपलब्ध कराया जाएगा साथ ही उसे अन्य भत्ते भी उपलब्ध कराये जाएँगे| अनु.75(6): संघीय मंत्रियो के वेतन और भत्ते का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा| अनु.97: राज्यसभा के सभापति, उप-सभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा| अनु.125(2): सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विशेषाधिकार भत्ते,पेंशन अवकाश आदि के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार संसद को होगा अथवा जैसा कि दूसरी अनुसूची में निर्धारित किया गया है उसके अनुसार तय किया जाएगा| अनु.148(3): नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते सेवा-शर्तों आदि का निर्धारण संसद करेगी; अन्यथा दूसरी अनुसूची में वर्णित शर्तो के अनुसार इनका निर्धारण होगा| अनु.158(3): जिस प्रकार राष्ट्रपति को किराया मुक्त आवास उपलब्ध कराया जाता है तथा वेतन-भत्ते आदि मिलते हैं उसी प्रकार की व्यवस्था राज्यपालों के लये की गई है; दूसरी अनुसूची में भी इसका उल्लेख है| विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन: विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन के लिए कम से कम संसद के कुल सदस्यों के आधे से अधिक एवं उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3बहुमत की आवश्यकता होती है| निम्नलिखितसंवैधानिक प्रावधानों में संशोधन हेतु विशेष बहुमत की आवश्यकता होतीहै- भाग-3 मेंकिसीभी संशोधन हेतु| भाग-4 में किसी भी संशोधन हेतु| अति-विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन: अति-विशेष बहुमत के तहत संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं के साधारण बहुमत द्वारा अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है|निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन हेतुअति-विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है- राष्ट्रपति के निर्वाचन के तौर-तरीकों में बदलाव(अनु.54/55) संघ और राज्य के कार्यपालिकीय अधिकार के विस्तार सम्बन्धी संशोधन(अनु.73/162) सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित कोई संशोधन(अनु.124/147/217) अनुसूची-7 में कोई संशोधन संघ व राज्यों के बीच विधायी व प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा;(अनु.245-255 / अनु.256-263) से संबंधित संशोधन; राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व(अनुसूची-4) स्वयं अनु.368 में कोई संशोधन हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को समय के अनुसार अद्यतित बनाये रखने के लिए संविधान संशोधन की व्यवस्था की| यही कारण है कि अब तक लगभग 100 से भी अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं जो इसे जीवंत बनाते हैं|
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##Question:संविधान संशोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।(10 अंक/ 150-200 शब्द) Explain the various procedures of constitutional amendment with examples. (10 marks / 150-200 words)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका मेंसंविधान संशोधन के संवैधानिक प्रावधान को स्पष्ट कीजिये| उत्तर केमुख्यभाग मेंसंविधान संशोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं को उदाहरण सहित स्पष्टकीजिये| निष्कर्ष मेंसंविधान संशोधन सम्बन्धीसंवैधानिक प्रावधानों का महत्त्व स्पष्ट कीजिये| उत्तर: संविधान संशोधन संबंधीसंवैधानिक प्रावधान संविधान के भाग-20 एवं अनु.368 में किये गए हैं| संविधान संशोधन की तीन प्रक्रियाएं संविधान में वर्णित हैं- साधारण बहुमत द्वारासंविधान संशोधन विशेष बहुमतद्वारा संविधान संशोधन अति-विशेष बहुमतद्वारा संविधान संशोधन साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन: साधारण बहुमत के तहत सदन में मौजूद सदस्यों का साधारण बहुमत आवश्यक होता है|साधारण बहुमत के द्वारा निम्नलिखित प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है- अनु.2: संसद को किसी नए क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करने अथवा स्थापित करने का अधिकार है| अनु.11: यह संसद को नागरिकता देने और उसका लोप करने के सम्बन्ध में एक-तरफ़ा अधिकार देता है; संसद ने इसी शक्ति का प्रयोग कर नागरिकता अधि.1955 पारित किया| अनु.73(2): केंद्र यदि चाहे तो राज्यों को कुछ कार्यपालिकीय शक्तियां सौंप सकता है| अनु.59(3): राष्ट्रपति को बिना भुगतान के अर्थात किराया मुक्त आवास उपलब्ध कराया जाएगा साथ ही उसे अन्य भत्ते भी उपलब्ध कराये जाएँगे| अनु.75(6): संघीय मंत्रियो के वेतन और भत्ते का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा| अनु.97: राज्यसभा के सभापति, उप-सभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा| अनु.125(2): सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विशेषाधिकार भत्ते,पेंशन अवकाश आदि के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार संसद को होगा अथवा जैसा कि दूसरी अनुसूची में निर्धारित किया गया है उसके अनुसार तय किया जाएगा| अनु.148(3): नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते सेवा-शर्तों आदि का निर्धारण संसद करेगी; अन्यथा दूसरी अनुसूची में वर्णित शर्तो के अनुसार इनका निर्धारण होगा| अनु.158(3): जिस प्रकार राष्ट्रपति को किराया मुक्त आवास उपलब्ध कराया जाता है तथा वेतन-भत्ते आदि मिलते हैं उसी प्रकार की व्यवस्था राज्यपालों के लये की गई है; दूसरी अनुसूची में भी इसका उल्लेख है| विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन: विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन के लिए कम से कम संसद के कुल सदस्यों के आधे से अधिक एवं उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3बहुमत की आवश्यकता होती है| निम्नलिखितसंवैधानिक प्रावधानों में संशोधन हेतु विशेष बहुमत की आवश्यकता होतीहै- भाग-3 मेंकिसीभी संशोधन हेतु| भाग-4 में किसी भी संशोधन हेतु| अति-विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन: अति-विशेष बहुमत के तहत संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं के साधारण बहुमत द्वारा अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है|निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन हेतुअति-विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है- राष्ट्रपति के निर्वाचन के तौर-तरीकों में बदलाव(अनु.54/55) संघ और राज्य के कार्यपालिकीय अधिकार के विस्तार सम्बन्धी संशोधन(अनु.73/162) सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित कोई संशोधन(अनु.124/147/217) अनुसूची-7 में कोई संशोधन संघ व राज्यों के बीच विधायी व प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा;(अनु.245-255 / अनु.256-263) से संबंधित संशोधन; राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व(अनुसूची-4) स्वयं अनु.368 में कोई संशोधन हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को समय के अनुसार अद्यतित बनाये रखने के लिए संविधान संशोधन की व्यवस्था की| यही कारण है कि अब तक लगभग 100 से भी अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं जो इसे जीवंत बनाते हैं|
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सकल घरेलू उत्पाद ( GDP ) व सकल राष्ट्रीय उत्पाद ( GNP )की संकल्पना को संक्षेप में समझाइए । ( 150-200 शब्द, अंक-10 ) Briefly explain the concept of Gross Domestic Product (GDP) and Gross National Product ( GNP ). (150-200 words, Marks -10)
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दृष्टिकोण : सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए । सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संकल्पना को समझाइए । सकल घरेलू उत्पाद व सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच तुलना प्रस्तुत कीजिये । उत्तर : सकल घरेलू उत्पाद ( GDP ) : किसी अर्थव्यवस्था / राष्ट्र में एक निश्चित समयावधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद ( GDP ) कहते हैं । इसके अंतर्गत राजनैतिक सीमाएं ( प्रादेशिक जलीय क्षेत्र सहित ) तथा विदेशों में स्थित दूतावास को भी शामिल किया जाता है । साथ ही देश के नागरिकों के स्वामित्व वाले जहाज , हवाई जहाज , तेल के कुएं आदि की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अर्जित आय भी सम्मिलित किया जाता है । यह किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत निवासियों व गैर निवासियों या फर्मों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है । GDP में किसी व्यक्ति या फ़र्म की राष्ट्रीयता पर विचार किए बिना देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का मापन किया जाता है । GDP की गणना स्थिर मूल्य व चालू मूल्य दोनों पर की जाती है । स्थिर मूल्य पर गणना जो कि आधार वर्ष पर निर्भर होता है को वास्तविक जीडीपी कहते हैं । इसके अलावा GDP की गणना यदि चालू वर्ष की कीमतों पर की जाती है तो उसे सांकेतिक GDP कहते हैं । सकल राष्ट्रीय उत्पाद ( GNP ) : एक वित्तीय वर्ष की अवधि में किसी देश के नागरिकों / सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मान को सकल राष्ट्रीय उत्पाद ( GNP ) कहते हैं । GNP व GDP की अवधारनाएं परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं । GDP में उत्पादन किसके द्वारा किया गया है के स्थान पर उत्पादन कहाँ पर हुआ है पर ध्यान दिया जाता है । दूसरी ओर GNP में उत्पादन स्थल के बदले कौन उत्पादन कर रहा है यह महत्वपूर्ण है । इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं : GNP = GDP + NFIA । यहाँ NFIA = विदेश से प्राप्त निवल साधन आय है । NFIA = विदेशों में भारतीय द्वारा अर्जित आय - भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय । यदि किसी अर्थव्यवस्था में FDI का अंतरप्रवाह काफी अधिक है और बहिर्प्रवाह अत्यल्प है तो ऐसी परिस्थिति में उस अर्थव्यवस्था की GDP उसके GNP की तुलना में सामान्यतया अधिक होगी । इसी प्रकार यदि किसी देश के नागरिक अत्यधिक संख्या में विदेश जाते हैं एवं वहाँ आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं जबकि उस देश में विदेशी नागरिकों की आर्थिक गतिविधियां न्यून हैं तो ऐसी स्थिति में संबंधित देश की GNP उसके GDP से अधिक होगी ।
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##Question:सकल घरेलू उत्पाद ( GDP ) व सकल राष्ट्रीय उत्पाद ( GNP )की संकल्पना को संक्षेप में समझाइए । ( 150-200 शब्द, अंक-10 ) Briefly explain the concept of Gross Domestic Product (GDP) and Gross National Product ( GNP ). (150-200 words, Marks -10)##Answer:दृष्टिकोण : सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए । सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संकल्पना को समझाइए । सकल घरेलू उत्पाद व सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच तुलना प्रस्तुत कीजिये । उत्तर : सकल घरेलू उत्पाद ( GDP ) : किसी अर्थव्यवस्था / राष्ट्र में एक निश्चित समयावधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद ( GDP ) कहते हैं । इसके अंतर्गत राजनैतिक सीमाएं ( प्रादेशिक जलीय क्षेत्र सहित ) तथा विदेशों में स्थित दूतावास को भी शामिल किया जाता है । साथ ही देश के नागरिकों के स्वामित्व वाले जहाज , हवाई जहाज , तेल के कुएं आदि की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अर्जित आय भी सम्मिलित किया जाता है । यह किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत निवासियों व गैर निवासियों या फर्मों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है । GDP में किसी व्यक्ति या फ़र्म की राष्ट्रीयता पर विचार किए बिना देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का मापन किया जाता है । GDP की गणना स्थिर मूल्य व चालू मूल्य दोनों पर की जाती है । स्थिर मूल्य पर गणना जो कि आधार वर्ष पर निर्भर होता है को वास्तविक जीडीपी कहते हैं । इसके अलावा GDP की गणना यदि चालू वर्ष की कीमतों पर की जाती है तो उसे सांकेतिक GDP कहते हैं । सकल राष्ट्रीय उत्पाद ( GNP ) : एक वित्तीय वर्ष की अवधि में किसी देश के नागरिकों / सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मान को सकल राष्ट्रीय उत्पाद ( GNP ) कहते हैं । GNP व GDP की अवधारनाएं परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं । GDP में उत्पादन किसके द्वारा किया गया है के स्थान पर उत्पादन कहाँ पर हुआ है पर ध्यान दिया जाता है । दूसरी ओर GNP में उत्पादन स्थल के बदले कौन उत्पादन कर रहा है यह महत्वपूर्ण है । इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं : GNP = GDP + NFIA । यहाँ NFIA = विदेश से प्राप्त निवल साधन आय है । NFIA = विदेशों में भारतीय द्वारा अर्जित आय - भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय । यदि किसी अर्थव्यवस्था में FDI का अंतरप्रवाह काफी अधिक है और बहिर्प्रवाह अत्यल्प है तो ऐसी परिस्थिति में उस अर्थव्यवस्था की GDP उसके GNP की तुलना में सामान्यतया अधिक होगी । इसी प्रकार यदि किसी देश के नागरिक अत्यधिक संख्या में विदेश जाते हैं एवं वहाँ आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं जबकि उस देश में विदेशी नागरिकों की आर्थिक गतिविधियां न्यून हैं तो ऐसी स्थिति में संबंधित देश की GNP उसके GDP से अधिक होगी ।
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संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के पक्ष के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। (10 अंक/150-200 शब्द) Discuss the need for reforms in the United Nations and argue for India"s support for permanent membership in the Security Council. (10 marks / 150-200 words)
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दृष्टिकोण: भूमिका में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में लिखिए उन प्रमुख आयामों को लिखिए जिसमें सुधार की आवश्यकता है सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के पक्ष का समर्थन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में 51 राष्ट्रों द्वारा की गई थी। वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 193 हो गई है। इसके प्रमुख अंगों में महासभा, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद शामिल हैं। इसका उद्देश्य विश्व में मानव अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए अंतरराष्ट्रीय-सुरक्षा, आर्थिक-विकास, सामाजिक विकास तथा विश्व शांति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की आवश्यकता वर्तमान समय में विकासशील देशों की संख्या तेजी से बढ़ी है किंतु स्थायी सुरक्षा परिषद में केवल एक देश ही विकासशील देशों का प्रभावी प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों में अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों की संख्या अत्यधिक है किंतु इन क्षेत्रों से एक भी प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है। महासभा के महासचिव के चुनाव प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। इसके चयन में सुरक्षा परिषद को अधिक शक्ति प्रदान की गयी है। संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय व्यवस्था में भी सुधार की आवश्यकता है। UN वित्त के लिये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश पर आश्रित है। इससे संबंधित निर्णयों में इन देशों का अधिक प्रभाव होता है जो संयुक्त राष्ट्र की निरपेक्षता को प्रभावित करते हैं। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन के पक्ष में तर्क : भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में दूसरा सबसे बड़ा योगदान कर्ता है। दक्षिण एशिया में भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। विश्व की पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। जनसंख्या एवं भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारत द्वारा प्रारम्भ से विश्व शांति के लिए प्रयास किया गया है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रसार करने वाला वर्तमान परिदृश्य में बदलती भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है। भारत के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वैश्विक शक्ति के संतुलन के यह आवश्यक हो गया है कि भारत की स्थायी सदस्यता के लिए विचार किया जाना चाहिए।
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##Question:संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के पक्ष के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। (10 अंक/150-200 शब्द) Discuss the need for reforms in the United Nations and argue for India"s support for permanent membership in the Security Council. (10 marks / 150-200 words)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में लिखिए उन प्रमुख आयामों को लिखिए जिसमें सुधार की आवश्यकता है सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के पक्ष का समर्थन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में 51 राष्ट्रों द्वारा की गई थी। वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 193 हो गई है। इसके प्रमुख अंगों में महासभा, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद शामिल हैं। इसका उद्देश्य विश्व में मानव अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए अंतरराष्ट्रीय-सुरक्षा, आर्थिक-विकास, सामाजिक विकास तथा विश्व शांति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की आवश्यकता वर्तमान समय में विकासशील देशों की संख्या तेजी से बढ़ी है किंतु स्थायी सुरक्षा परिषद में केवल एक देश ही विकासशील देशों का प्रभावी प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों में अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों की संख्या अत्यधिक है किंतु इन क्षेत्रों से एक भी प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है। महासभा के महासचिव के चुनाव प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। इसके चयन में सुरक्षा परिषद को अधिक शक्ति प्रदान की गयी है। संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय व्यवस्था में भी सुधार की आवश्यकता है। UN वित्त के लिये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश पर आश्रित है। इससे संबंधित निर्णयों में इन देशों का अधिक प्रभाव होता है जो संयुक्त राष्ट्र की निरपेक्षता को प्रभावित करते हैं। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन के पक्ष में तर्क : भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में दूसरा सबसे बड़ा योगदान कर्ता है। दक्षिण एशिया में भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। विश्व की पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। जनसंख्या एवं भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारत द्वारा प्रारम्भ से विश्व शांति के लिए प्रयास किया गया है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रसार करने वाला वर्तमान परिदृश्य में बदलती भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है। भारत के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वैश्विक शक्ति के संतुलन के यह आवश्यक हो गया है कि भारत की स्थायी सदस्यता के लिए विचार किया जाना चाहिए।
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सोवियत संघ के गठन में ही उसके विघटन के बीज निहित थे किन्तु विघटन की प्रक्रिया को मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों ने तीव्रतर किया| इस सन्दर्भ में सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारणों का विश्लेषण कीजिये| (10 अंक, 150 से 200 शब्द) The formation of the Soviet Union contained the seeds of its disintegration, but the process of disintegration was intensified by the policies of Mikhail Gorbachev. In this context, analyze the reasons responsible for the disintegration of the Soviet Union. (10 Marks, 150 to 200 words)
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दृष्टिकोण भूमिका में सोवियत संघ पर संक्षिप्त जानकारी दीजिये। प्रथम भाग में सोवियत संघ के गठन की कमियों को लिखिए । दुसरे भाग में गोर्वाचेव की नीतियाँ को बताएं जिन्होने सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया को तीव्र किया। अंत में गोर्वाचेव की भूमिका पर संतुलित निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये 1917 की क्रांति के पश्चात सोवियत संघ मे मार्क्स के सैद्धांतिक विचारों से आगे बढ़ते हुए साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई , इसका प्रभाव तात्कालिक विश्व पर पड़ा तथा पूंजीवादी व साम्यवादी देशों के मध्य वैचारिक मतभेद ने शीतयुद्ध को जन्म दिया। इस शीतयुद्ध की समाप्ति 1991 मे सोवियत संघ के विघटन के साथ हुई । सोवियत संघ के गठन की कमियाँ आर्थिक कारण सोवियत रूस के आर्थिक विकास के मॉडलमें पूँजीगत एवं भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया था। अतः इसके अंतर्गत उपभोक्ता सामग्रियों की कमी पड गयी। इसके साथ ही शीतयुद्ध के कारण हथियारों की प्रतिस्पर्धा के कारण भी गैर योजनागत व्यय में वृद्धि हुई। सोवियत रूस को एक बड़ी राशि अनुदान तथा निवेश के रूप में तृतीय विश्व के देशों को देनी होती थी, जिसके कारण सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था पर आर्थिक दबाव बहुत अधिक था। कठोर राजनैतिक नियंत्रण लेनिन के अंतर्गत सोवियत रूस में "एक दल का तानाशाह " स्थापित किया गया था। स्टालिन के अंतर्गत वह "एक व्यक्ति की तानाशाही" के रूप में तब्दील हो गया । व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया था। कलाकारों और लेखकों पर पाबंदी लगा दी गयी। जाहिर है कि इस कठोर नीति के कारण सोवियत रूस के लोगों में असंतोष था। सोवियत रूस का बहुराष्ट्रीय एवं नस्लवादी चरित्र बोल्शेविक क्रांति के मध्य भी लेनिन को रूसी अल्पसंख्यकों की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। लेनिन ने एक व्यावहारिक नीति का सहारा लेकर अल्पसंख्यकों के असंतोष को दूर करने का प्रयास किया था। उसने सोवियत रूस को गणतंत्रों के संघ के रूप में तब्दील काट दिया। स्टालिन के कठोर शासन के अंतर्गत नस्लवादी विभाजन दबा रहा, किन्तु गोर्बाचेव की उदार नीतियों ने अल्पसंख्यकों की आकांक्षा को बढ़ाया। गोर्वाचेव की नीतियाँ गोर्वाचेव ने खुलेपन एवं सुधारों का दृष्टिकोण और संस्थागत सुधारों की दिशा मे कार्य शुरू किया । इन नीतियों ने सोवियत रूस के विघटन का मार्ग प्रशस्त किया । किसी बंद समाज को अचानक से खोलना सोवियत रूस के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हुआ। गोर्वाचेव द्वारा पेरेस्त्रोइका(आर्थिक खुलापन ) नीति के तहत औद्योगिक क्षेत्रों और व्यवसाय पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की स्थिति मे भी कमी लायी गयी, केंद्रीकृत नियोजन को भी समाप्त करने का प्रयास किया गया । इसके साथ हीग्लासनोस्त( वैचारिक खुलापन ) की नीति केतहत सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र के नियंत्रण को भी समाप्त कर प्रेस को स्वतन्त्रता दी गयी नयी सोच की नीति के अंतर्गत अफगानिस्तान से सेना वापसी की घोषणा तथा पूर्वी यूरोप के देशों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया गया, इससे उपग्रह राष्ट्रों में विरोध प्रारम्भ हुआ आंतरिक सुधारों के कारण भी असंतोष तेजी से सामने आया| पार्टी का कट्टरपंथी वर्ग वरोध के कठोरतापूर्वक दमन के पक्ष में था किन्तु गोर्वाचेव अपेक्षाकृत उदार रास्ते पर चलना चाहते थे| इसी पृष्ठभूमि में परिस्थितियां अनियंत्रित हुई और दिसम्बर 1991 में USSR का 15 गणराज्यों में विघटन हो गया| पूर्वी यूरोप के देशों में भी 1988 से 1992 के बीच साम्यवादी व्यवस्था को उखाड़ फेका गया और 1990 के दशक तथा 21वीं सदी के पहले दशक में युगोस्लाविया व चेकोस्लोवाकिया का भी विघटन हो गया|अगर हम सोवियत संघ की तुलना समकालीन चीन से करते है तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि चीन ने आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू की किन्तु राजनीतिक नियंत्रण को ढीला नहीं किया। इस प्रकार चीन ,पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में क्रमिक रूप से संक्रमित हो गया, वहीं सोवियत संघ में ग्लासनोस्त की नीति घातक सिद्ध हुई।इस प्रकार सोवियत संघ के विघटन में विविध कारको की भूमिका रही थी , किन्तु गोर्बाचेव की नीतियों के कारण श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया आरंभ हो गयी थी।
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##Question:सोवियत संघ के गठन में ही उसके विघटन के बीज निहित थे किन्तु विघटन की प्रक्रिया को मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों ने तीव्रतर किया| इस सन्दर्भ में सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारणों का विश्लेषण कीजिये| (10 अंक, 150 से 200 शब्द) The formation of the Soviet Union contained the seeds of its disintegration, but the process of disintegration was intensified by the policies of Mikhail Gorbachev. In this context, analyze the reasons responsible for the disintegration of the Soviet Union. (10 Marks, 150 to 200 words)##Answer:दृष्टिकोण भूमिका में सोवियत संघ पर संक्षिप्त जानकारी दीजिये। प्रथम भाग में सोवियत संघ के गठन की कमियों को लिखिए । दुसरे भाग में गोर्वाचेव की नीतियाँ को बताएं जिन्होने सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया को तीव्र किया। अंत में गोर्वाचेव की भूमिका पर संतुलित निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये 1917 की क्रांति के पश्चात सोवियत संघ मे मार्क्स के सैद्धांतिक विचारों से आगे बढ़ते हुए साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई , इसका प्रभाव तात्कालिक विश्व पर पड़ा तथा पूंजीवादी व साम्यवादी देशों के मध्य वैचारिक मतभेद ने शीतयुद्ध को जन्म दिया। इस शीतयुद्ध की समाप्ति 1991 मे सोवियत संघ के विघटन के साथ हुई । सोवियत संघ के गठन की कमियाँ आर्थिक कारण सोवियत रूस के आर्थिक विकास के मॉडलमें पूँजीगत एवं भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया था। अतः इसके अंतर्गत उपभोक्ता सामग्रियों की कमी पड गयी। इसके साथ ही शीतयुद्ध के कारण हथियारों की प्रतिस्पर्धा के कारण भी गैर योजनागत व्यय में वृद्धि हुई। सोवियत रूस को एक बड़ी राशि अनुदान तथा निवेश के रूप में तृतीय विश्व के देशों को देनी होती थी, जिसके कारण सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था पर आर्थिक दबाव बहुत अधिक था। कठोर राजनैतिक नियंत्रण लेनिन के अंतर्गत सोवियत रूस में "एक दल का तानाशाह " स्थापित किया गया था। स्टालिन के अंतर्गत वह "एक व्यक्ति की तानाशाही" के रूप में तब्दील हो गया । व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया था। कलाकारों और लेखकों पर पाबंदी लगा दी गयी। जाहिर है कि इस कठोर नीति के कारण सोवियत रूस के लोगों में असंतोष था। सोवियत रूस का बहुराष्ट्रीय एवं नस्लवादी चरित्र बोल्शेविक क्रांति के मध्य भी लेनिन को रूसी अल्पसंख्यकों की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। लेनिन ने एक व्यावहारिक नीति का सहारा लेकर अल्पसंख्यकों के असंतोष को दूर करने का प्रयास किया था। उसने सोवियत रूस को गणतंत्रों के संघ के रूप में तब्दील काट दिया। स्टालिन के कठोर शासन के अंतर्गत नस्लवादी विभाजन दबा रहा, किन्तु गोर्बाचेव की उदार नीतियों ने अल्पसंख्यकों की आकांक्षा को बढ़ाया। गोर्वाचेव की नीतियाँ गोर्वाचेव ने खुलेपन एवं सुधारों का दृष्टिकोण और संस्थागत सुधारों की दिशा मे कार्य शुरू किया । इन नीतियों ने सोवियत रूस के विघटन का मार्ग प्रशस्त किया । किसी बंद समाज को अचानक से खोलना सोवियत रूस के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हुआ। गोर्वाचेव द्वारा पेरेस्त्रोइका(आर्थिक खुलापन ) नीति के तहत औद्योगिक क्षेत्रों और व्यवसाय पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की स्थिति मे भी कमी लायी गयी, केंद्रीकृत नियोजन को भी समाप्त करने का प्रयास किया गया । इसके साथ हीग्लासनोस्त( वैचारिक खुलापन ) की नीति केतहत सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र के नियंत्रण को भी समाप्त कर प्रेस को स्वतन्त्रता दी गयी नयी सोच की नीति के अंतर्गत अफगानिस्तान से सेना वापसी की घोषणा तथा पूर्वी यूरोप के देशों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया गया, इससे उपग्रह राष्ट्रों में विरोध प्रारम्भ हुआ आंतरिक सुधारों के कारण भी असंतोष तेजी से सामने आया| पार्टी का कट्टरपंथी वर्ग वरोध के कठोरतापूर्वक दमन के पक्ष में था किन्तु गोर्वाचेव अपेक्षाकृत उदार रास्ते पर चलना चाहते थे| इसी पृष्ठभूमि में परिस्थितियां अनियंत्रित हुई और दिसम्बर 1991 में USSR का 15 गणराज्यों में विघटन हो गया| पूर्वी यूरोप के देशों में भी 1988 से 1992 के बीच साम्यवादी व्यवस्था को उखाड़ फेका गया और 1990 के दशक तथा 21वीं सदी के पहले दशक में युगोस्लाविया व चेकोस्लोवाकिया का भी विघटन हो गया|अगर हम सोवियत संघ की तुलना समकालीन चीन से करते है तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि चीन ने आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू की किन्तु राजनीतिक नियंत्रण को ढीला नहीं किया। इस प्रकार चीन ,पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में क्रमिक रूप से संक्रमित हो गया, वहीं सोवियत संघ में ग्लासनोस्त की नीति घातक सिद्ध हुई।इस प्रकार सोवियत संघ के विघटन में विविध कारको की भूमिका रही थी , किन्तु गोर्बाचेव की नीतियों के कारण श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया आरंभ हो गयी थी।
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नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इसके विरोध के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध कीजिये|(10 अंक/150-200 शब्द) Listing the major provisions of the Citizenship Amendment Act, 2019, list the major reasons for its opposition. (10 marks / 150-200 words)
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दृष्टिकोण: भूमिका में नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट कीजिये| उत्तर के प्रथम भाग मेंनागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिये| उत्तर केद्वितीयभाग मेंनागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 केविरोध के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध कीजिये| संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर: संविधान में नागरिकता सम्बन्धी उपबंध भाग-2 में अनु.5 से अनु.11 तक वर्णित हैं| अनुच्छेद-10/11 के तहत नागरिकता के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है| संसद ने अपने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम,1955 पारित किया जिसे संशोधित करनागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 बनाया गया है| नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019: प्रावधान: - इसका उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भागकर भारत आये अल्पसंख्यक शरणार्थियों को जिनमे हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यक शामिल हैं, को भारत की नागरिकता प्रदान करना है| - नागरिकता की शर्तें: देशीयकरण के माध्यम से उपरोक्त श्रेणी के लोगो को नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था मूल रूप से 1955 में नागरिकता अधि. के अंतर्गत की गई थी जिसे 1986, 1992 , 2003 और 2005 में संशोधित किया गया इनमे भारत में 12 वर्ष निवास को नागरिकता प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त घोषित किया गया; जिनमे आवेदन करने के 12 माह पूर्व से भारत में लगातार निवास करने की शर्त भी शामिल है;इस 11+1 वर्ष की व्यवस्था कहते हैं; वर्तमान अधिनियम में इसे 5+1 वर्ष कर दिया गया है| विरोध का कारण: असम के मूल निवासियों को अपने अल्पसंख्यक होने का डर एवं अपनी मूल पहचान लुप्त होने का भय|(आसू और असम गण-परिषद् भी विरोध कर रहे हैं) इसमें श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार अल्पसंख्यकों अथवा प्रजातीय हिंसा के शिकार अल्पसंख्यकों, जो भगकर भारत में शरण लेने आते हैं, को शामिल नहीं किया गया है| यह गांधीवादी नेता हंसा मेहता द्वारा तैयार किये गए मानवाधिकार मसौदे जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किये थे की शर्तों का उल्लंघन करता है| भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद् का संस्थापक सदस्य है उपरोक्त व्यवहार इस परिषद् के घोषित उद्देश्यों के विपरीत है| यह भारत के समावेशी परंपरा, वसुधैव कुटुम्बकम की विरासत के विपरीत कृत्य है| यह भारत के समावेशी संविधान के मूल्यों व आदर्शों का हनन करता है| कुछ आलोचकों के अनुसार यह असम में लागू NRC तथा असम समझौते के साथ बेमेल है| इसमें जिन उप-वाक्यों का प्रयोग किया गया है उनकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय को करनी है किन्तु आलोचकों का मानना है कि इसमें यह बात स्पष्ट नहीं की गई है कि उपरोक्त तीन देशों के उपरोक्त धार्मिक अल्पसंख्यकों में क्या उनको भी नागरिकता दी जाएगी जिनके पास उन देशों के पासपोर्ट नहीं हैं अथवा जो भारत के द्वारा दिए गए वीजा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी भारत में रह रहे हैं; विदेशी अधिनियम 1946 के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को घुसपैठिया कहा जाएगा; किन्तु उपरोक्त अधिनियम में इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है|
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##Question:नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इसके विरोध के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध कीजिये|(10 अंक/150-200 शब्द) Listing the major provisions of the Citizenship Amendment Act, 2019, list the major reasons for its opposition. (10 marks / 150-200 words)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका में नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट कीजिये| उत्तर के प्रथम भाग मेंनागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिये| उत्तर केद्वितीयभाग मेंनागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 केविरोध के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध कीजिये| संक्षिप्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर: संविधान में नागरिकता सम्बन्धी उपबंध भाग-2 में अनु.5 से अनु.11 तक वर्णित हैं| अनुच्छेद-10/11 के तहत नागरिकता के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है| संसद ने अपने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम,1955 पारित किया जिसे संशोधित करनागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 बनाया गया है| नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019: प्रावधान: - इसका उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भागकर भारत आये अल्पसंख्यक शरणार्थियों को जिनमे हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यक शामिल हैं, को भारत की नागरिकता प्रदान करना है| - नागरिकता की शर्तें: देशीयकरण के माध्यम से उपरोक्त श्रेणी के लोगो को नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था मूल रूप से 1955 में नागरिकता अधि. के अंतर्गत की गई थी जिसे 1986, 1992 , 2003 और 2005 में संशोधित किया गया इनमे भारत में 12 वर्ष निवास को नागरिकता प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त घोषित किया गया; जिनमे आवेदन करने के 12 माह पूर्व से भारत में लगातार निवास करने की शर्त भी शामिल है;इस 11+1 वर्ष की व्यवस्था कहते हैं; वर्तमान अधिनियम में इसे 5+1 वर्ष कर दिया गया है| विरोध का कारण: असम के मूल निवासियों को अपने अल्पसंख्यक होने का डर एवं अपनी मूल पहचान लुप्त होने का भय|(आसू और असम गण-परिषद् भी विरोध कर रहे हैं) इसमें श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार अल्पसंख्यकों अथवा प्रजातीय हिंसा के शिकार अल्पसंख्यकों, जो भगकर भारत में शरण लेने आते हैं, को शामिल नहीं किया गया है| यह गांधीवादी नेता हंसा मेहता द्वारा तैयार किये गए मानवाधिकार मसौदे जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किये थे की शर्तों का उल्लंघन करता है| भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद् का संस्थापक सदस्य है उपरोक्त व्यवहार इस परिषद् के घोषित उद्देश्यों के विपरीत है| यह भारत के समावेशी परंपरा, वसुधैव कुटुम्बकम की विरासत के विपरीत कृत्य है| यह भारत के समावेशी संविधान के मूल्यों व आदर्शों का हनन करता है| कुछ आलोचकों के अनुसार यह असम में लागू NRC तथा असम समझौते के साथ बेमेल है| इसमें जिन उप-वाक्यों का प्रयोग किया गया है उनकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय को करनी है किन्तु आलोचकों का मानना है कि इसमें यह बात स्पष्ट नहीं की गई है कि उपरोक्त तीन देशों के उपरोक्त धार्मिक अल्पसंख्यकों में क्या उनको भी नागरिकता दी जाएगी जिनके पास उन देशों के पासपोर्ट नहीं हैं अथवा जो भारत के द्वारा दिए गए वीजा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी भारत में रह रहे हैं; विदेशी अधिनियम 1946 के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को घुसपैठिया कहा जाएगा; किन्तु उपरोक्त अधिनियम में इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है|
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In a country like India, there are various concerns associated with NGOs. Elucidate. Also in the brief talk about suggestions to overcome the same. (150 words)(10 marks)
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Approach: 1. Explain in brief about NGOs as a civil society organization. 2. Talk about various concerns associated with NGOs and also substantiate the same. 3. Draw down various suggestions to overcome these issues. 4. Way forward. An NGO is a non-profit organization that operates independently of any government, typically one whose purpose is to address a social or political issue.Civil society when organized in structure and functions forms NGOs. Characteristics of an NGO are: Organization of private individuals with some basic agenda. Socio-economic development. Non-sectarian and democratic. Not for profit. No affiliation with political parties. Self-governing. Despite the important role, there are various allegations against NGO"s for involvement with black money, money laundering, etc. Concerns associated with NGO"s: As per IB report the NGOs causing loss to nearly 2-3% of GDPdue to stalling development. Lack of funding and granting aid from the government. Misuse of funds through money laundering, hawala and also through rerouting money from foreign destinations. Participation in anti-national activities resulting in a deteriorating image of the country. eg: Greenpeace issue etc. Inadequate trained personal and lack of professionalism. Lack of transparency, accountability, lack of internal democracy and self-regulation resulting in quid-pro-quo deals. Unequal distribution in rural areas. Thus there is a need to incorporate various suggestions to ensure maintaining the credibility of NGOs. These are: Liberalization of grants in aid. Reducing the restrictions related to foreign funding through adequate amendments in the Foreign contribution regulations act. Recruiting young graduates and ensuring professional management. Better remuneration and incentives. Bringing more professionalism andmore transparent functioning. To report to the government regularly regarding funding and other regulations. Use of technology to raise funding. Application of FCRA guidelines in letter and spirit. Apartfrom this, there is a need for technological solutions through portals like NGO Darpan . Also the recommendation of the S.Vijay Kumar committee for light regulations and for enabling procedures that are not cumbersome and intrusive to ensuring the role of NGOs as a true link between the state and the citizen.
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##Question:In a country like India, there are various concerns associated with NGOs. Elucidate. Also in the brief talk about suggestions to overcome the same. (150 words)(10 marks)##Answer:Approach: 1. Explain in brief about NGOs as a civil society organization. 2. Talk about various concerns associated with NGOs and also substantiate the same. 3. Draw down various suggestions to overcome these issues. 4. Way forward. An NGO is a non-profit organization that operates independently of any government, typically one whose purpose is to address a social or political issue.Civil society when organized in structure and functions forms NGOs. Characteristics of an NGO are: Organization of private individuals with some basic agenda. Socio-economic development. Non-sectarian and democratic. Not for profit. No affiliation with political parties. Self-governing. Despite the important role, there are various allegations against NGO"s for involvement with black money, money laundering, etc. Concerns associated with NGO"s: As per IB report the NGOs causing loss to nearly 2-3% of GDPdue to stalling development. Lack of funding and granting aid from the government. Misuse of funds through money laundering, hawala and also through rerouting money from foreign destinations. Participation in anti-national activities resulting in a deteriorating image of the country. eg: Greenpeace issue etc. Inadequate trained personal and lack of professionalism. Lack of transparency, accountability, lack of internal democracy and self-regulation resulting in quid-pro-quo deals. Unequal distribution in rural areas. Thus there is a need to incorporate various suggestions to ensure maintaining the credibility of NGOs. These are: Liberalization of grants in aid. Reducing the restrictions related to foreign funding through adequate amendments in the Foreign contribution regulations act. Recruiting young graduates and ensuring professional management. Better remuneration and incentives. Bringing more professionalism andmore transparent functioning. To report to the government regularly regarding funding and other regulations. Use of technology to raise funding. Application of FCRA guidelines in letter and spirit. Apartfrom this, there is a need for technological solutions through portals like NGO Darpan . Also the recommendation of the S.Vijay Kumar committee for light regulations and for enabling procedures that are not cumbersome and intrusive to ensuring the role of NGOs as a true link between the state and the citizen.
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सद्गुण से आप क्या समझते हैं? इस संदर्भ में, प्लेटो के सद्गुण विषयक सिद्धांतपर चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) What do you understand by Virtue? In this context, Discuss Plato"s theory of Virtue. (150–200 Words; 10 Marks)
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एप्रोच- पहले भाग में सद्गुण को परिभाषित कीजिये| अगले भाग में,प्लेटो के सद्गुण विषयक सिद्धांत पर चर्चा कीजिये| प्लेटो के सद्गुण विषयक सिद्धांत की सुकरात तथा अरस्तु के सद्गुण विषयक सिद्धांत से अंतर बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- सद्गुण एक प्रकार के श्रेष्ठ आचरण एवं व्यवहार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है| सद्गुण जन्मजात नहीं होता है एवंयहवैसी मनोवृत्ति है जिसे अभ्यास और प्रयत्न के द्वारा दृढ़/मजबूत बनाया जा सकता है| सद्गुणों का अध्ययन सद्गुण नीतिशास्त्र(Virtue Ethics) के तहत किया जाता है जो निर्देशात्मक नीतिशास्त्र(Normative Ethics) के अंतर्गत रखा जाता है| सद्गुण कार्यवाही आधारित ना होकर व्यक्तिपरक है अर्थात यह किसी विशिष्ट कार्यवाही की प्रकृति/परिणामों के स्थान पर व्यक्ति के अन्तर्निहित चरित्र पर ध्यान केंद्रित करता है| सद्गुणों से युक्त व्यक्ति हमेशा सही कार्य करता है और समान परिस्थितियों में सदैव समान आचरण करता है| सद्गुण नीतिशास्त्र ना केवल व्यक्तिगत कार्यवाहियों की उपयुक्तता और अनुपयुक्तता की समस्या का समाधान करता है बल्कि यह ऐसी विशेषताओं और व्यवहारों के प्रति मार्गदर्शन भी प्रदान करता है, जो अच्छा व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है| हालाँकि सद्गुणों की सूची में समय के साथ-साथ कुछ परिवर्तन होते रहते हैं लेकिन ज्यादातर सद्गुण शाश्वत दिखाई पड़ते हैं जैसे- न्याय, धैर्य, आत्मसंयम, सत्यनिष्ठा आदि| सद्गुणों के संदर्भ में सुकरात, प्लेटो तथा अरस्तु द्वारा विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से मार्गदर्शन दिया गया था| प्लेटो केसद्गुण विषयक सिद्धांत प्लेटो ने 4 प्रधान गुण(Cardinal Virtue) के रूप में विवेक, साहस, संयम और न्याय को वरीयता दी है| अन्य सद्गुण भी इन 4 सद्गुणों पर आधारित; प्लेटो के अनुसार इन सभी गुणों में भी न्याय सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा मौलिक सद्गुण है तथा सभी सद्गुणों की जननी है| मानव आत्मा की 3 शक्तियों- बुद्धि, संकल्प शक्ति तथा संवेदन शक्ति के अनुसार सद्गुणोंकावर्णन - बुद्धि का सद्गुण विवेक; संकल्प शक्ति का साहस; संवेदन शक्ति का संयम/आत्मनियंत्रण; विवेक विचार करता है तथा संकल्प विवेक की आज्ञाओं का पालन करता है और साहस जुटाकर विवेक के विचारों को पूरा करता है| अतः कोई व्यक्ति साहसी तब होगा जब वह विवेक की आज्ञाओं का पालन करे| आत्मनियंत्रित/संयमित तब होगा जिसका संकल्प और जिसकी वासनाएं बुद्धि का पालन करे| आत्मनियंत्रण- सुख और वासनाओं का अपने अधीन रखना; प्लेटो के अनुसार, समाज में रहकर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने लिए निर्धारित सद्गुण अथवा कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करना तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय है| अर्थात, आत्मा की इन शक्तियों में सामंजस्य हो तथा प्रत्येक अपना कार्य करे तो वह व्यक्ति न्यायी कहा जाएगा| न्याय को अहस्तक्षेप की नीति के रूप में भीवर्णन; समाज या व्यक्ति का आदर्श है सद्गुणी होना एवं अंततः न्यायनिष्ठ होना; सामाजिक न्याय का सिद्धांत- समाज = प्रशासक वर्ग(विवेक); सैन्य/योद्धा वर्ग(साहस); कृषक/व्यापारी/मजदूर वर्ग(संयम); जब तीनों वर्ग अपने लिए निर्धारित सद्गुणों का समुचित रूप से पालन करते हैं तो समाज में न्याय की उत्पति होती है| उपरोक्त चार मौलिक सद्गुण ही व्यक्ति तथा समाज दोनों के जीवन का आधार; प्लेटो द्वारा समाज को व्यक्ति का ही एक बड़ा रूप माना जाना; यदि किसी राज्य के नागरिक अपना-अपना कार्य शुभ समझकर करें, डर या प्रलोभन से नहीं, तो वह समाज न्यायनिष्ठ होगा तथा सामाजिक न्याय की अवधारणा सफल होगी| व्यक्तिगत न्याय का सिद्धांत उपरोक्त चार सद्गुणों के विकास से व्यक्ति का एक शुद्ध नैतिक जीवन प्राप्त करना; अगर मानवीय आत्मा का भावनात्मक तथा वासनात्मक भाग बुद्धि के नियंत्रण में अपना कार्य करते हैं तो व्यक्तित्व में संतुलन तथा सामंजस्य की स्थापना दिखाई देती है| न्याय की प्राप्ति तभी संभव है जब व्यक्ति अपने संवेगों पर नियंत्रण रखे| प्लेटो के दर्शन में अंतरात्मा की न्याय जिससे व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से निर्णय लिया जाना; सुकरात ने भी सुखवादी नीतिशास्त्र का खंडन करके सद्गुणों को सर्वोच्च शुभ के रूप में स्थापित किया था परंतु सुकरात ने केवल ज्ञान/विवेक को ही एकमात्र सद्गुण माना था| इसके विपरीत प्लेटो ने किसी एक सद्गुण को एकांतिक रूप से स्वीकार ना करते हुए चार मौलिक/आधारभूत सद्गुणों का उल्लेख किया है| अरस्तु का सद्गुण विषयक सिद्धांत जहाँ गोल्डन मीन/मध्यमार्ग की बात करता है जिसमेंबौद्धिक गुण के रूप में विवेक तथा नैतिक सद्गुण के रूप में, साहस, संयम, न्याय, नम्रता, मित्रता, सहानुभूति आदि का विचार दिया गया है| प्लेटों तथा अरस्तु के दर्शन में मुख्य अंतर यह है कि प्लेटो जहाँ न्याय के रूप में मुख्य सद्गुण का सिद्धांतदेते हैं वहीँ अरस्तुमध्यमार्ग की बात करते हैं| प्लेटो ने जहाँ चार सद्गुण बताये हैं वहीँ अरस्तु द्वारा अनेक सद्गुणों का उल्लेख किया गया है| प्लेटो न्याय का संदर्भ जहाँ अहस्तक्षेप की नीतिसे लेते हैं वहीँ अरस्तु ने न्याय कोसमान विवरण आत्मक प्रणाली के रूप में वर्णित किया है|
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##Question:सद्गुण से आप क्या समझते हैं? इस संदर्भ में, प्लेटो के सद्गुण विषयक सिद्धांतपर चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) What do you understand by Virtue? In this context, Discuss Plato"s theory of Virtue. (150–200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- पहले भाग में सद्गुण को परिभाषित कीजिये| अगले भाग में,प्लेटो के सद्गुण विषयक सिद्धांत पर चर्चा कीजिये| प्लेटो के सद्गुण विषयक सिद्धांत की सुकरात तथा अरस्तु के सद्गुण विषयक सिद्धांत से अंतर बताते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- सद्गुण एक प्रकार के श्रेष्ठ आचरण एवं व्यवहार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है| सद्गुण जन्मजात नहीं होता है एवंयहवैसी मनोवृत्ति है जिसे अभ्यास और प्रयत्न के द्वारा दृढ़/मजबूत बनाया जा सकता है| सद्गुणों का अध्ययन सद्गुण नीतिशास्त्र(Virtue Ethics) के तहत किया जाता है जो निर्देशात्मक नीतिशास्त्र(Normative Ethics) के अंतर्गत रखा जाता है| सद्गुण कार्यवाही आधारित ना होकर व्यक्तिपरक है अर्थात यह किसी विशिष्ट कार्यवाही की प्रकृति/परिणामों के स्थान पर व्यक्ति के अन्तर्निहित चरित्र पर ध्यान केंद्रित करता है| सद्गुणों से युक्त व्यक्ति हमेशा सही कार्य करता है और समान परिस्थितियों में सदैव समान आचरण करता है| सद्गुण नीतिशास्त्र ना केवल व्यक्तिगत कार्यवाहियों की उपयुक्तता और अनुपयुक्तता की समस्या का समाधान करता है बल्कि यह ऐसी विशेषताओं और व्यवहारों के प्रति मार्गदर्शन भी प्रदान करता है, जो अच्छा व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है| हालाँकि सद्गुणों की सूची में समय के साथ-साथ कुछ परिवर्तन होते रहते हैं लेकिन ज्यादातर सद्गुण शाश्वत दिखाई पड़ते हैं जैसे- न्याय, धैर्य, आत्मसंयम, सत्यनिष्ठा आदि| सद्गुणों के संदर्भ में सुकरात, प्लेटो तथा अरस्तु द्वारा विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से मार्गदर्शन दिया गया था| प्लेटो केसद्गुण विषयक सिद्धांत प्लेटो ने 4 प्रधान गुण(Cardinal Virtue) के रूप में विवेक, साहस, संयम और न्याय को वरीयता दी है| अन्य सद्गुण भी इन 4 सद्गुणों पर आधारित; प्लेटो के अनुसार इन सभी गुणों में भी न्याय सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा मौलिक सद्गुण है तथा सभी सद्गुणों की जननी है| मानव आत्मा की 3 शक्तियों- बुद्धि, संकल्प शक्ति तथा संवेदन शक्ति के अनुसार सद्गुणोंकावर्णन - बुद्धि का सद्गुण विवेक; संकल्प शक्ति का साहस; संवेदन शक्ति का संयम/आत्मनियंत्रण; विवेक विचार करता है तथा संकल्प विवेक की आज्ञाओं का पालन करता है और साहस जुटाकर विवेक के विचारों को पूरा करता है| अतः कोई व्यक्ति साहसी तब होगा जब वह विवेक की आज्ञाओं का पालन करे| आत्मनियंत्रित/संयमित तब होगा जिसका संकल्प और जिसकी वासनाएं बुद्धि का पालन करे| आत्मनियंत्रण- सुख और वासनाओं का अपने अधीन रखना; प्लेटो के अनुसार, समाज में रहकर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने लिए निर्धारित सद्गुण अथवा कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करना तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय है| अर्थात, आत्मा की इन शक्तियों में सामंजस्य हो तथा प्रत्येक अपना कार्य करे तो वह व्यक्ति न्यायी कहा जाएगा| न्याय को अहस्तक्षेप की नीति के रूप में भीवर्णन; समाज या व्यक्ति का आदर्श है सद्गुणी होना एवं अंततः न्यायनिष्ठ होना; सामाजिक न्याय का सिद्धांत- समाज = प्रशासक वर्ग(विवेक); सैन्य/योद्धा वर्ग(साहस); कृषक/व्यापारी/मजदूर वर्ग(संयम); जब तीनों वर्ग अपने लिए निर्धारित सद्गुणों का समुचित रूप से पालन करते हैं तो समाज में न्याय की उत्पति होती है| उपरोक्त चार मौलिक सद्गुण ही व्यक्ति तथा समाज दोनों के जीवन का आधार; प्लेटो द्वारा समाज को व्यक्ति का ही एक बड़ा रूप माना जाना; यदि किसी राज्य के नागरिक अपना-अपना कार्य शुभ समझकर करें, डर या प्रलोभन से नहीं, तो वह समाज न्यायनिष्ठ होगा तथा सामाजिक न्याय की अवधारणा सफल होगी| व्यक्तिगत न्याय का सिद्धांत उपरोक्त चार सद्गुणों के विकास से व्यक्ति का एक शुद्ध नैतिक जीवन प्राप्त करना; अगर मानवीय आत्मा का भावनात्मक तथा वासनात्मक भाग बुद्धि के नियंत्रण में अपना कार्य करते हैं तो व्यक्तित्व में संतुलन तथा सामंजस्य की स्थापना दिखाई देती है| न्याय की प्राप्ति तभी संभव है जब व्यक्ति अपने संवेगों पर नियंत्रण रखे| प्लेटो के दर्शन में अंतरात्मा की न्याय जिससे व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से निर्णय लिया जाना; सुकरात ने भी सुखवादी नीतिशास्त्र का खंडन करके सद्गुणों को सर्वोच्च शुभ के रूप में स्थापित किया था परंतु सुकरात ने केवल ज्ञान/विवेक को ही एकमात्र सद्गुण माना था| इसके विपरीत प्लेटो ने किसी एक सद्गुण को एकांतिक रूप से स्वीकार ना करते हुए चार मौलिक/आधारभूत सद्गुणों का उल्लेख किया है| अरस्तु का सद्गुण विषयक सिद्धांत जहाँ गोल्डन मीन/मध्यमार्ग की बात करता है जिसमेंबौद्धिक गुण के रूप में विवेक तथा नैतिक सद्गुण के रूप में, साहस, संयम, न्याय, नम्रता, मित्रता, सहानुभूति आदि का विचार दिया गया है| प्लेटों तथा अरस्तु के दर्शन में मुख्य अंतर यह है कि प्लेटो जहाँ न्याय के रूप में मुख्य सद्गुण का सिद्धांतदेते हैं वहीँ अरस्तुमध्यमार्ग की बात करते हैं| प्लेटो ने जहाँ चार सद्गुण बताये हैं वहीँ अरस्तु द्वारा अनेक सद्गुणों का उल्लेख किया गया है| प्लेटो न्याय का संदर्भ जहाँ अहस्तक्षेप की नीतिसे लेते हैं वहीँ अरस्तु ने न्याय कोसमान विवरण आत्मक प्रणाली के रूप में वर्णित किया है|
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Highlight the differences in the approach of Subhash Chandra Bose and Mahatma Gandhi in the struggle for freedom. (250 words/15 marks)
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Approach- Introduction - A brief background about the two national leaders and their role in the freedom struggle . Main Body - Elaborating on their political ideology , approaches , methods , contribution and important events such as the Tripuri session and World War II. Conclusion - Their vision for an independent India. Subhash Chandra Bose and Mahatma Gandhi were the top leaders of the Indian National Congress (INC) echelon. Both were patriots , nationalists and played crucial role in the struggle for independent India. They were both secular respecting cultural and regional difference , however, their approach toward freedom struggle and political ideology were distinct . In the early phase of national struggle during 1920s he was the leader of the young radical wing of INC and admired , supported Gandhiji and hailed him as the "greatest Indian” .Bose, later rose up to become the president of the Congess session of Haripura , 1938 and Tripuri, 1939 . He was ousted from Congress leadership positions in 1939 following differences with Mahatma Gandhi and the Congress high command on the course of action to be followed during World War II.Netaji often termed Gandhiji as the unofficial dictator of the Congress. Gandhiji was the follower of the Moderate tradition who believed in dialogues, non-violence , peaceful means, mass movement and Satyagraha as a means to achieve independence while Bose was the follower of the extremist tradition and was a proponent of radical socialism. They had different political views Bose wanted complete freedom for India whereas Gandhi wanted independence in phases. The Onset of World War II marked the departure of Bose from the INC political discourse and he formed a new political party All India Forward Bloc a faction within INC. Bose was the proponent of Bismarkian Politics/Real Politick (end is important) thus he started seeking Internation support from rival countries such as Soviet Union, Germany and Japan during World War II . According to him it is the right time India should start a mass movement.In ,1941 Bose left his Calcutta house to go to Germany seeking support for freedom from British rule and started the Indian Legion movement. With the help of Japan he formed the Indian National Army (Azad Hind Fauz) which fought besides Imperial Japanese Army against the British empire in South East Asia. Whereas Gandhiji practiced ideal politics (means are equally important (can’t be unethical like Nazism ), no question of taking help from Fascist power. Congress will not support Britain as well because its an Imperial Power . They have differences regarding the social structure of independent India . Netaji, believed an Independent India’s political system should be a mix of fascism and communism. He supported industrial development and western education whereas Gandhiji was against Industrialisation as it displaces labour , he supported a self-sufficient model of village economy whereby masses are involved in production. Gandhiji rejected western education and wanted local schooling system based on vernacular language emphasizing on vocational education.
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##Question:Highlight the differences in the approach of Subhash Chandra Bose and Mahatma Gandhi in the struggle for freedom. (250 words/15 marks)##Answer:Approach- Introduction - A brief background about the two national leaders and their role in the freedom struggle . Main Body - Elaborating on their political ideology , approaches , methods , contribution and important events such as the Tripuri session and World War II. Conclusion - Their vision for an independent India. Subhash Chandra Bose and Mahatma Gandhi were the top leaders of the Indian National Congress (INC) echelon. Both were patriots , nationalists and played crucial role in the struggle for independent India. They were both secular respecting cultural and regional difference , however, their approach toward freedom struggle and political ideology were distinct . In the early phase of national struggle during 1920s he was the leader of the young radical wing of INC and admired , supported Gandhiji and hailed him as the "greatest Indian” .Bose, later rose up to become the president of the Congess session of Haripura , 1938 and Tripuri, 1939 . He was ousted from Congress leadership positions in 1939 following differences with Mahatma Gandhi and the Congress high command on the course of action to be followed during World War II.Netaji often termed Gandhiji as the unofficial dictator of the Congress. Gandhiji was the follower of the Moderate tradition who believed in dialogues, non-violence , peaceful means, mass movement and Satyagraha as a means to achieve independence while Bose was the follower of the extremist tradition and was a proponent of radical socialism. They had different political views Bose wanted complete freedom for India whereas Gandhi wanted independence in phases. The Onset of World War II marked the departure of Bose from the INC political discourse and he formed a new political party All India Forward Bloc a faction within INC. Bose was the proponent of Bismarkian Politics/Real Politick (end is important) thus he started seeking Internation support from rival countries such as Soviet Union, Germany and Japan during World War II . According to him it is the right time India should start a mass movement.In ,1941 Bose left his Calcutta house to go to Germany seeking support for freedom from British rule and started the Indian Legion movement. With the help of Japan he formed the Indian National Army (Azad Hind Fauz) which fought besides Imperial Japanese Army against the British empire in South East Asia. Whereas Gandhiji practiced ideal politics (means are equally important (can’t be unethical like Nazism ), no question of taking help from Fascist power. Congress will not support Britain as well because its an Imperial Power . They have differences regarding the social structure of independent India . Netaji, believed an Independent India’s political system should be a mix of fascism and communism. He supported industrial development and western education whereas Gandhiji was against Industrialisation as it displaces labour , he supported a self-sufficient model of village economy whereby masses are involved in production. Gandhiji rejected western education and wanted local schooling system based on vernacular language emphasizing on vocational education.
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Highlighting the phases of the peasant revolts in India, discuss the Indigo revolt as one amongst these popular revolts. (150 words/ 10 marks)
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BRIEF APPROACH: INTRODUCTION THE PHASES OF PEASANT REVOLTS IN INDIA THE INDIGO REVOLT CONCLUSION SOURCES USED (i) CLASSROOM LECTURE- i.e. what sir taught in class. Used for the body part of the answer. (ii) NCERTs- For the introduction and conclusion parts of the answer. Answer:- Social movements often arise with the aim of bringing about changes on a public issue. Peasant movements or agrarian struggles have taken place since pre-colonial times. The movements in the period between 1858 and 1914 were generally localised, disjointed and confined to particular grievances. For example, the Bengal revolt of 1859-62 was against the indigo plantation system and the ‘Deccan riots’ of 1857 were against the moneylenders. Throughout the nineteenth century, peasants in various parts of India rose in revolt against moneylenders and grain dealers. THE PHASES OF PEASANT REVOLTS IN INDIA 1) PHASE 1- BEFORE 1857- (PARTICIPATORY ROLE) The peasant did not have much interest in the revolts- They were participating for the others 2) PHASE 2- VIOLENCE They started fighting for others" interests. The revolts were violent and localized. They were mainly fighting against the immediate oppressors. 3) PHASE 3- AFTER 1857 The protests were peaceful, legal and accepting of the legitimacy of the colonial system. 3.1) The reason behind the same was that the revolt of 1857 had proved that any violent movement against the British would not be successful and the people were rather afraid of the British might. 3.2) However, grievances remained- The Indigo Revolt, and Pabna Revolt were manifestations of the same. For example, in the Pabna revolt, the ryots said they want to be the ryots only of Queen Victoria- So, she was seen as their saviour- (They were against the zamindars in particular). 4) PHASE 4- NATIONALIST PHASE This was the next phase and was characterized by class consciousness. The national leaders made a lot many promises to the peasants. Organisations were formed. The Congress even took up the issue in a special session 5) PHASE 5 The objectives of the peasants were not met, and the peasant revolts continued even till post-independence. In fact, the peasant revolts continue to date. It is difficult to segregate one phase from the other- i.e. the phases are overlapping in nature. THE INDIGO REVOLT 1) AREA The revolt took place in Bengal 2) TIME-PERIOD The revolt took place immediately after the Revolt of 1857- i.e. around 1858-59 and went on till the early 1860s (1863 precisely) 3) THE NATURE OF THE REVOLT The indigo revolt is particularly important for exhibiting the following tendencies which generally characterise the post-mutiny scenario (i) Avoiding direct confrontation with the government (ii) Reliance upon even the legal means for the redressal of the grievances using the law codes (i.e. legal battles) (iii) Sympathetic attitude of the government particularly the local officials (iv) The involvement of nationalist intelligentsia, at least, in highlighting the miserable conditions of the peasantry/ agrarian classes 4) THE CAUSE OF THIS REVOLT The indigo revolt was mainly by the indigo cultivators against the exploitative practices of the indigo planters. These exploitative practices were mainly associated with forceful contractual obligations 5) THE ROLE OF THE MEDIA The revolt was actively supported by the newspapers like "The Hindu Patriot" and "Somprakash" . 6) THE ACTIVE ROLE OF ORGANISATIONS Surendranath Banerjee and his organisation, Indian Association came to be actively involved in the affairs of the Indigo revolt 7) AWARENESS The famous work of Deen Bandhu Mitra, Neel Darpan , came to be based on the plot of the indigo revolt. Certain issues which had dominated colonial times changed after independence. However, land reforms, zamindari abolition, the declining importance of land revenue, and the public credit system began to alter the rural scenario. The central problem for peasants is now land and many of the agrarian problems persist in contemporary India.
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##Question:Highlighting the phases of the peasant revolts in India, discuss the Indigo revolt as one amongst these popular revolts. (150 words/ 10 marks)##Answer:BRIEF APPROACH: INTRODUCTION THE PHASES OF PEASANT REVOLTS IN INDIA THE INDIGO REVOLT CONCLUSION SOURCES USED (i) CLASSROOM LECTURE- i.e. what sir taught in class. Used for the body part of the answer. (ii) NCERTs- For the introduction and conclusion parts of the answer. Answer:- Social movements often arise with the aim of bringing about changes on a public issue. Peasant movements or agrarian struggles have taken place since pre-colonial times. The movements in the period between 1858 and 1914 were generally localised, disjointed and confined to particular grievances. For example, the Bengal revolt of 1859-62 was against the indigo plantation system and the ‘Deccan riots’ of 1857 were against the moneylenders. Throughout the nineteenth century, peasants in various parts of India rose in revolt against moneylenders and grain dealers. THE PHASES OF PEASANT REVOLTS IN INDIA 1) PHASE 1- BEFORE 1857- (PARTICIPATORY ROLE) The peasant did not have much interest in the revolts- They were participating for the others 2) PHASE 2- VIOLENCE They started fighting for others" interests. The revolts were violent and localized. They were mainly fighting against the immediate oppressors. 3) PHASE 3- AFTER 1857 The protests were peaceful, legal and accepting of the legitimacy of the colonial system. 3.1) The reason behind the same was that the revolt of 1857 had proved that any violent movement against the British would not be successful and the people were rather afraid of the British might. 3.2) However, grievances remained- The Indigo Revolt, and Pabna Revolt were manifestations of the same. For example, in the Pabna revolt, the ryots said they want to be the ryots only of Queen Victoria- So, she was seen as their saviour- (They were against the zamindars in particular). 4) PHASE 4- NATIONALIST PHASE This was the next phase and was characterized by class consciousness. The national leaders made a lot many promises to the peasants. Organisations were formed. The Congress even took up the issue in a special session 5) PHASE 5 The objectives of the peasants were not met, and the peasant revolts continued even till post-independence. In fact, the peasant revolts continue to date. It is difficult to segregate one phase from the other- i.e. the phases are overlapping in nature. THE INDIGO REVOLT 1) AREA The revolt took place in Bengal 2) TIME-PERIOD The revolt took place immediately after the Revolt of 1857- i.e. around 1858-59 and went on till the early 1860s (1863 precisely) 3) THE NATURE OF THE REVOLT The indigo revolt is particularly important for exhibiting the following tendencies which generally characterise the post-mutiny scenario (i) Avoiding direct confrontation with the government (ii) Reliance upon even the legal means for the redressal of the grievances using the law codes (i.e. legal battles) (iii) Sympathetic attitude of the government particularly the local officials (iv) The involvement of nationalist intelligentsia, at least, in highlighting the miserable conditions of the peasantry/ agrarian classes 4) THE CAUSE OF THIS REVOLT The indigo revolt was mainly by the indigo cultivators against the exploitative practices of the indigo planters. These exploitative practices were mainly associated with forceful contractual obligations 5) THE ROLE OF THE MEDIA The revolt was actively supported by the newspapers like "The Hindu Patriot" and "Somprakash" . 6) THE ACTIVE ROLE OF ORGANISATIONS Surendranath Banerjee and his organisation, Indian Association came to be actively involved in the affairs of the Indigo revolt 7) AWARENESS The famous work of Deen Bandhu Mitra, Neel Darpan , came to be based on the plot of the indigo revolt. Certain issues which had dominated colonial times changed after independence. However, land reforms, zamindari abolition, the declining importance of land revenue, and the public credit system began to alter the rural scenario. The central problem for peasants is now land and many of the agrarian problems persist in contemporary India.
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Highlighting the phases of the peasant revolts in India, discuss the Indigo revolt as one amongst these popular revolts. (150 words/ 10 marks)
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BRIEF APPROACH: INTRODUCTION THE PHASES OF PEASANT REVOLTS IN INDIA THE INDIGO REVOLT CONCLUSION SOURCES USED (i)CLASSROOM LECTURE- i.e. what sir taught in class. Used for the body part of the answer. (ii) NCERTs- For the introduction and conclusion parts of the answer. Answer:- Social movements often arise with the aim of bringing about changes on a public issue. Peasant movements or agrarian struggles have taken place from pre-colonial times. The movements in the period between 1858 and 1914 were generally localised, disjointed and confined to particular grievances. For example, the Bengal revolt of 1859-62 was against the indigo plantation system and the ‘Deccan riots’ of 1857 against the moneylenders. Throughout the nineteenth century, peasants in various parts of India rose in revolt against moneylenders and grain dealers. THE PHASES OF PEASANT REVOLTS IN INDIA 1) PHASE 1- BEFORE 1857- (PARTICIPATORY ROLE) The peasant did not have much interest in the revolts- They were participating for the others 2) PHASE 2- VIOLENCE They started fighting for others" interests. The revolts were violent and localized. They were mainly fighting against the immediate oppressors. 3) PHASE 3- AFTER 1857 The protests were peaceful, legal and accepting of the legitimacy of the colonial system. 3.1) The reason behind the same was that the revolt of 1857 had proved that any violent movement against the British would not be successful and the people were rather afraid of the British might. 3.2) However, grievances remained- The Indigo Revolt, Pabna Revolt were manifestations of the same. For example, in the Pabna revolt, the ryots said they want to be the ryots only of Queen Victoria- So, she was seen as their savior- (They were against the zamindars in particular). 4) PHASE 4- NATIONALIST PHASE This was the next phase and was characterized by class consciousness. The national leaders made a lot many promises to the peasants. Organisations were formed. The congress even took up the issue in a special session 5) PHASE 5 The objectives of the peasants were not met, and the peasant revolts continued even till post-independence. In fact, the peasant revolts continue till date. It is difficult to segregate one phase from the other- i.e. the phases are overlapping in nature. THE INDIGO REVOLT 1) AREA The revolt took place in Bengal 2) TIME-PERIOD The revolt took place immediately after the Revolt of 1857- i.e. around 1858-59 and went on till the early 1860s (1863 precisely) 3) THE NATURE OF THE REVOLT The indigo revolt is particularly important for exhibiting the following tendencies which generally characterise the post mutiny scenario (i) Avoiding direct confrontation with the government (ii) Reliance upon even the legal means for the redressal of the grievances using the law codes (i.e. legal battles) (iii) Sympathetic attitude of the government particularly the local officials (iv) The involvement of nationalist intelligentsia, at least, in highlighting the miserable conditions of the peasantry/ agrarian classes 4) THE CAUSE OF THIS REVOLT The indigo revolt was mainly by the indigo cultivators against the exploitative practices of the indigo planters.These exploitative practices were mainly associated with forceful contractual obligations 5) THE ROLE OF THE MEDIA The revolt was actively supported by the newspapers like "The Hindu Patriot" and "Somprakash". 6) THE ACTIVE ROLE OF ORGANISATIONS Surendranath Banerjee and his organisation, Indian Association came to be actively involved in the affairs of the Indigo revolt 7) AWARENESS The famous work of Deen Bandhu Mitra, Neel Darpan , came to be based on the plot of the indigo revolt. Certain issues which had dominated colonial times changed after independence. However, land reforms, zamindari abolition, declining importance of land revenue and public credit system began to alter the rural scenario. The central problem for peasants is now land and many of the agrarian problems persist in contemporary India.
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##Question:Highlighting the phases of the peasant revolts in India, discuss the Indigo revolt as one amongst these popular revolts. (150 words/ 10 marks)##Answer:BRIEF APPROACH: INTRODUCTION THE PHASES OF PEASANT REVOLTS IN INDIA THE INDIGO REVOLT CONCLUSION SOURCES USED (i)CLASSROOM LECTURE- i.e. what sir taught in class. Used for the body part of the answer. (ii) NCERTs- For the introduction and conclusion parts of the answer. Answer:- Social movements often arise with the aim of bringing about changes on a public issue. Peasant movements or agrarian struggles have taken place from pre-colonial times. The movements in the period between 1858 and 1914 were generally localised, disjointed and confined to particular grievances. For example, the Bengal revolt of 1859-62 was against the indigo plantation system and the ‘Deccan riots’ of 1857 against the moneylenders. Throughout the nineteenth century, peasants in various parts of India rose in revolt against moneylenders and grain dealers. THE PHASES OF PEASANT REVOLTS IN INDIA 1) PHASE 1- BEFORE 1857- (PARTICIPATORY ROLE) The peasant did not have much interest in the revolts- They were participating for the others 2) PHASE 2- VIOLENCE They started fighting for others" interests. The revolts were violent and localized. They were mainly fighting against the immediate oppressors. 3) PHASE 3- AFTER 1857 The protests were peaceful, legal and accepting of the legitimacy of the colonial system. 3.1) The reason behind the same was that the revolt of 1857 had proved that any violent movement against the British would not be successful and the people were rather afraid of the British might. 3.2) However, grievances remained- The Indigo Revolt, Pabna Revolt were manifestations of the same. For example, in the Pabna revolt, the ryots said they want to be the ryots only of Queen Victoria- So, she was seen as their savior- (They were against the zamindars in particular). 4) PHASE 4- NATIONALIST PHASE This was the next phase and was characterized by class consciousness. The national leaders made a lot many promises to the peasants. Organisations were formed. The congress even took up the issue in a special session 5) PHASE 5 The objectives of the peasants were not met, and the peasant revolts continued even till post-independence. In fact, the peasant revolts continue till date. It is difficult to segregate one phase from the other- i.e. the phases are overlapping in nature. THE INDIGO REVOLT 1) AREA The revolt took place in Bengal 2) TIME-PERIOD The revolt took place immediately after the Revolt of 1857- i.e. around 1858-59 and went on till the early 1860s (1863 precisely) 3) THE NATURE OF THE REVOLT The indigo revolt is particularly important for exhibiting the following tendencies which generally characterise the post mutiny scenario (i) Avoiding direct confrontation with the government (ii) Reliance upon even the legal means for the redressal of the grievances using the law codes (i.e. legal battles) (iii) Sympathetic attitude of the government particularly the local officials (iv) The involvement of nationalist intelligentsia, at least, in highlighting the miserable conditions of the peasantry/ agrarian classes 4) THE CAUSE OF THIS REVOLT The indigo revolt was mainly by the indigo cultivators against the exploitative practices of the indigo planters.These exploitative practices were mainly associated with forceful contractual obligations 5) THE ROLE OF THE MEDIA The revolt was actively supported by the newspapers like "The Hindu Patriot" and "Somprakash". 6) THE ACTIVE ROLE OF ORGANISATIONS Surendranath Banerjee and his organisation, Indian Association came to be actively involved in the affairs of the Indigo revolt 7) AWARENESS The famous work of Deen Bandhu Mitra, Neel Darpan , came to be based on the plot of the indigo revolt. Certain issues which had dominated colonial times changed after independence. However, land reforms, zamindari abolition, declining importance of land revenue and public credit system began to alter the rural scenario. The central problem for peasants is now land and many of the agrarian problems persist in contemporary India.
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किसी भी अर्थव्यवस्था के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए वित्तीय समावेशन महत्वपूर्ण होता है किन्तु विकासशील देशों में इसे विभिन्न चुनौतियों को सामना करना पड़ता है| चर्चा कीजिये| (10 अंक, 150-200 शब्द) Financial inclusion is important for the socio-economic development of any economy, but in developing countries it has to face various challenges. Discuss (10 Marks, 150–200 words)
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दृष्टिकोण 1- भूमिका में वित्तीय समावेशन को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम भाग में सामाजिक-आर्थिक विकास में वित्तीय समावेशन का महत्त्व स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में बाधक चुनौतियों को बताइये 4- अंतिम में वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत सरकार द्वारा किये गए प्रयासों की जानकारी देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये समाज के सभी वर्गों विशेषकर कमजोर वर्ग को, संस्थागत स्रोतों द्वारा उचित लागत पर सभी प्रकार की वित्तीय सेवायें(जैसे खाता, सूक्ष्म साख, सूक्ष्म बीमा, सूक्ष्म पेंशन आदि) उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को वित्तीय समावेशन कहते हैं| दूसरे शब्दों में वित्तीय समावेशनकम आय वाले लोग और समाज के वंचित वर्ग को वहनीय कीमत पर भुगतान, बचत, क्रेडिट आदि सहित वित्तीय सेवायें पहुँचाने का प्रयास है| इसे‘समावेशी वित्तपोषण’भी कहा जाता है| वित्तीय समावेशनका मुख्यउद्देश्यउन प्रतिबंधों को दूर करना है जो वित्तीय क्षेत्र में भाग लेने से लोगों को बाहर रखते हैं और किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध करना है| वित्तीय समावेशन विभिन्न रूपों में सामाजिक-आर्थिक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं सामाजिक-आर्थिक विकास में वित्तीय समावेशन का महत्त्व यह सभी वर्गों की बचत को बैंकों द्वारा निवेश/पूँजी निर्माण हेतु उपलब्ध कराने में सहायक होता है, इस प्रकार यह पूंजी की उपलब्धता के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि सुनिश्चित करता है| वित्तीय समावेशन, सूक्ष्म वित्त के माध्यम से स्वरोजगार सृजित करता है और उद्यमशीलता में वृद्धि करता है और आर्थिक असमानता के साथ ही निर्धनता उन्मूलन में सहायक है, वित्तीय समावेशन के माध्यम से कमजोर वर्गों की औचारिक वित्तीय व्यवस्था तक पहुच सुनिश्चित होती है और कमजोर वर्गों को बीमा,पेंशन आदि के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है, यह गैर संस्थागत स्रोत जैसे साहूकारों द्वारा गरीब व्यक्तियों से अधिक ब्याज लेकर शोषण की संभावना को समाप्त करता है और संविधान के आदर्शों की प्राप्ति में सहायक है, वित्तीय समावेशन,प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण(DBT) को लागू करने में सहायक होगा, इससे विकासात्मक व्यय में रिसाव कम होगा, इससे निर्धन व्यक्तियों को निवेश के विकल्प प्राप्त होंगे जिससे वे पोंजी योजनाओं से बचेंगे और उनको वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाए रखने में सहायता मिलेगी, यह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि वित्तीय समावेशन से महिलाओं की बैंकों तक पहुच सुनिश्चित होगी जैसे SHGs, महिला सम्बन्धी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक होगा बैंकों/वित्तीय संस्थान के उपभोक्ता वर्ग का आकार बड़ा होगा इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वित्तीय समावेशन समावेशी विकास हेतु महत्वपूर्ण होता है| किन्तु भारत में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को अनके चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया बाधित होती है विकासशील देशों में वित्तीय समावेशन की चुनौतियां वित्तीय आधारिक संरचना जैसे बैंक शाखाओं, कमजोर वर्गों के लिए उपयुक्त बैंकिंग उत्पादों, सुदूर क्षेत्रों में वित्तीय संस्थाओं की अनुपस्थिति आदि का अभाव वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को बाधित करता है, जनता में वित्तीय साक्षरता का अभावदेखा जाता है जिससे जनता बचत-निवेश आदि के संदर्भ में जागरूकता की कमी होती है, बैंकों/वित्तीय संस्थानों को कमजोर वर्गों को ऋण/वित्तीय सेवायें देने में अधिक जोखिम/कम लाभ होने के कारण प्रोत्साहन नहीं होता है और वित्तीय समावेशन बाधित होता है, धन की कमी के कारण निर्धन जनता की ओर से वित्तीय सेवाओं की मांग का अभाव का अभाव होता है,इसके अतिरिक्त बैंकों द्वारा जटिल मानदंडों का आरोपण किये जाने पर भी निर्धन वर्ग वित्तीय समावेशन के दायरे से बाहर रह जाता है| वित्तीय समावेशन के महत्त्व एवं उपरोक्त चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार एवं RBI नेबैंकों का राष्ट्रीयकरण,प्राथमिकता क्षेत्र ऋण नीति,लीड बैंक योजना(1969),सेवा क्षेत्र पहुँच/दृष्टिकोण,क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, सिडबी आदि की स्थापना,नो फ्रिल्स अकाउंट(2005) विभेदित बैंक योजना आदि के माध्यम से वित्तीय समावेशन का प्रयास किया है| इसके अतिरिक्त वित्तीय समावेशन के विस्तार के दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म साख योजनायें जैसे MFI, मुद्रा बैंक, SHG बैंक लिंकेज योजना; ऋण सम्बन्धी योजनायें जैसे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण नीति, किसान क्रेडिट कार्ड; पेंशन योजनायें जैसे नयी पेंशन योजना और विभिन्न बीमा योजनायेंप्रस्तुत की गयी हैं| विश्व बैंकके अनुसार, लगभग2अरबलोगऔपचारिक वित्तीय सेवाओं का उपयोग नहीं करते हैं और सर्वाधिक गरीब परिवारों में50प्रतिशत व्यस्कसे अधिकबैंक रहितहैं। यही कारण है कि हमेंवित्तीय समावेशनकी आवश्यकता है। 2020के लिएआरबीआईका दृष्टिकोण लगभग600मिलियननए ग्राहकों के खातेखोलना है | इस प्रकार वित्तीय समावेशन की दिशा में अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है|
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##Question:किसी भी अर्थव्यवस्था के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए वित्तीय समावेशन महत्वपूर्ण होता है किन्तु विकासशील देशों में इसे विभिन्न चुनौतियों को सामना करना पड़ता है| चर्चा कीजिये| (10 अंक, 150-200 शब्द) Financial inclusion is important for the socio-economic development of any economy, but in developing countries it has to face various challenges. Discuss (10 Marks, 150–200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में वित्तीय समावेशन को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम भाग में सामाजिक-आर्थिक विकास में वित्तीय समावेशन का महत्त्व स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में बाधक चुनौतियों को बताइये 4- अंतिम में वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत सरकार द्वारा किये गए प्रयासों की जानकारी देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये समाज के सभी वर्गों विशेषकर कमजोर वर्ग को, संस्थागत स्रोतों द्वारा उचित लागत पर सभी प्रकार की वित्तीय सेवायें(जैसे खाता, सूक्ष्म साख, सूक्ष्म बीमा, सूक्ष्म पेंशन आदि) उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को वित्तीय समावेशन कहते हैं| दूसरे शब्दों में वित्तीय समावेशनकम आय वाले लोग और समाज के वंचित वर्ग को वहनीय कीमत पर भुगतान, बचत, क्रेडिट आदि सहित वित्तीय सेवायें पहुँचाने का प्रयास है| इसे‘समावेशी वित्तपोषण’भी कहा जाता है| वित्तीय समावेशनका मुख्यउद्देश्यउन प्रतिबंधों को दूर करना है जो वित्तीय क्षेत्र में भाग लेने से लोगों को बाहर रखते हैं और किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध करना है| वित्तीय समावेशन विभिन्न रूपों में सामाजिक-आर्थिक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं सामाजिक-आर्थिक विकास में वित्तीय समावेशन का महत्त्व यह सभी वर्गों की बचत को बैंकों द्वारा निवेश/पूँजी निर्माण हेतु उपलब्ध कराने में सहायक होता है, इस प्रकार यह पूंजी की उपलब्धता के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि सुनिश्चित करता है| वित्तीय समावेशन, सूक्ष्म वित्त के माध्यम से स्वरोजगार सृजित करता है और उद्यमशीलता में वृद्धि करता है और आर्थिक असमानता के साथ ही निर्धनता उन्मूलन में सहायक है, वित्तीय समावेशन के माध्यम से कमजोर वर्गों की औचारिक वित्तीय व्यवस्था तक पहुच सुनिश्चित होती है और कमजोर वर्गों को बीमा,पेंशन आदि के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है, यह गैर संस्थागत स्रोत जैसे साहूकारों द्वारा गरीब व्यक्तियों से अधिक ब्याज लेकर शोषण की संभावना को समाप्त करता है और संविधान के आदर्शों की प्राप्ति में सहायक है, वित्तीय समावेशन,प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण(DBT) को लागू करने में सहायक होगा, इससे विकासात्मक व्यय में रिसाव कम होगा, इससे निर्धन व्यक्तियों को निवेश के विकल्प प्राप्त होंगे जिससे वे पोंजी योजनाओं से बचेंगे और उनको वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाए रखने में सहायता मिलेगी, यह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि वित्तीय समावेशन से महिलाओं की बैंकों तक पहुच सुनिश्चित होगी जैसे SHGs, महिला सम्बन्धी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक होगा बैंकों/वित्तीय संस्थान के उपभोक्ता वर्ग का आकार बड़ा होगा इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वित्तीय समावेशन समावेशी विकास हेतु महत्वपूर्ण होता है| किन्तु भारत में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को अनके चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया बाधित होती है विकासशील देशों में वित्तीय समावेशन की चुनौतियां वित्तीय आधारिक संरचना जैसे बैंक शाखाओं, कमजोर वर्गों के लिए उपयुक्त बैंकिंग उत्पादों, सुदूर क्षेत्रों में वित्तीय संस्थाओं की अनुपस्थिति आदि का अभाव वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को बाधित करता है, जनता में वित्तीय साक्षरता का अभावदेखा जाता है जिससे जनता बचत-निवेश आदि के संदर्भ में जागरूकता की कमी होती है, बैंकों/वित्तीय संस्थानों को कमजोर वर्गों को ऋण/वित्तीय सेवायें देने में अधिक जोखिम/कम लाभ होने के कारण प्रोत्साहन नहीं होता है और वित्तीय समावेशन बाधित होता है, धन की कमी के कारण निर्धन जनता की ओर से वित्तीय सेवाओं की मांग का अभाव का अभाव होता है,इसके अतिरिक्त बैंकों द्वारा जटिल मानदंडों का आरोपण किये जाने पर भी निर्धन वर्ग वित्तीय समावेशन के दायरे से बाहर रह जाता है| वित्तीय समावेशन के महत्त्व एवं उपरोक्त चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार एवं RBI नेबैंकों का राष्ट्रीयकरण,प्राथमिकता क्षेत्र ऋण नीति,लीड बैंक योजना(1969),सेवा क्षेत्र पहुँच/दृष्टिकोण,क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, सिडबी आदि की स्थापना,नो फ्रिल्स अकाउंट(2005) विभेदित बैंक योजना आदि के माध्यम से वित्तीय समावेशन का प्रयास किया है| इसके अतिरिक्त वित्तीय समावेशन के विस्तार के दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म साख योजनायें जैसे MFI, मुद्रा बैंक, SHG बैंक लिंकेज योजना; ऋण सम्बन्धी योजनायें जैसे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण नीति, किसान क्रेडिट कार्ड; पेंशन योजनायें जैसे नयी पेंशन योजना और विभिन्न बीमा योजनायेंप्रस्तुत की गयी हैं| विश्व बैंकके अनुसार, लगभग2अरबलोगऔपचारिक वित्तीय सेवाओं का उपयोग नहीं करते हैं और सर्वाधिक गरीब परिवारों में50प्रतिशत व्यस्कसे अधिकबैंक रहितहैं। यही कारण है कि हमेंवित्तीय समावेशनकी आवश्यकता है। 2020के लिएआरबीआईका दृष्टिकोण लगभग600मिलियननए ग्राहकों के खातेखोलना है | इस प्रकार वित्तीय समावेशन की दिशा में अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है|
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राष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर(NPR)क्या है? यहकिस प्रकार दशकीय जनगणना से भिन्न है?(10 अंक / 150-200 शब्द) What is the National Population Register (NPR)? How is it different from decadal Census? (10 marks / 150-200 words)
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दृष्टिकोण: भूमिका मेंराष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर(NPR) को स्पष्ट कीजिये| उत्तर केमुख्यभाग में स्पष्ट कीजिये किराष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर(NPR) किस प्रकार दशकीय जनगणना से भिन्न है| निष्कर्ष मेंराष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर(NPR) का महत्त्व स्पष्ट कीजिये| उत्तर: राष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर(NPR): इसे सबसे पहले वर्ष 2010 में तैयार किया गया था;वर्ष 2015 में आधार से जोड़कर इसे अपडेट किया गया| यह देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले सामान्य निवासियों की जानकारी संगृहीत रखने वाला एक रजिस्टर है; इसे गाँव के स्तर पर उप-शहरी इलाकों से शहरी इलाकों से जिला और उपसंभाग के स्तर से अथवा ब्लॉक और तहसील के स्तर से जुटाया जाता है| एनपीआर किस प्रकार दशकीय जनगणना से भिन्न है- एनपीआर में केवल भौगोलिक और जनांकिकीय आंकड़े सम्मिलित होते हैं जबकि जनगणना में सामाजिक-आर्थिक हैसियत सम्बन्धी आंकड़े भी शामिल किये जा रहे हैं| जैसे-किस क्षेत्र में किस जाति के कितने लोग रहते हैं उनके घर पक्के हैं या कच्चे है,उनके यहाँ कितने लोग रोजगार प्राप्त हैं एवं कितने बेरोजगार; काम करने वाले लोग किस प्रकार के काम में लगे हैं, शहरीकरण की दर क्या है, उपभोग का स्तर क्या है, साक्षरता, लिंगानुपात आदि| जनगणना के अंतर्गत सामान्य निवासी के साथ-साथ स्थायी निवासी की पहचान भी की जाती है| सामान्य निवासी को अधिवास का प्रमाण-पत्र नहीं प्रदान किया जाता बशर्ते कि वह कुछ समय के लिए ही उस स्थान पर रहने के लिए आया हो| एनपीआर में सर्वेक्षण-कर्ता किसी व्यक्ति के या परिवार के सम्बन्ध में आंशिक जानकारी एकत्रित करते हैं जबकि जनगणना में व्यापक सर्वेक्षण पर बल दिया जाता है| एनपीआर के आंकड़े सरकार के निर्णय के कल्याणकारी निर्णय के आधार नहीं होते जबकि जनगणना के आंकड़े इस निर्णय का आधार बनते हैं| राष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर सामान्य निवासियों से जुड़े हुए कुछ आंकड़ों का एक संग्रह है; जो नागरिकता अधिनियम,1955 तथा नागरिक रजिस्टर तथा पहचान पत्र नियम 2007 के अनुसार तैयार किया जाता है; भले ही उपरोक्त कानूनों में नागरिक शब्द का प्रयोग हो किन्तु वास्तव में यह सामान्य निवासियों की पहचान की एक व्यवस्था है; इसके आधार पर सरकार को यह तय करने में आसानी होती है कि वह कल्याणकारी योजनाओं को कितने लोगों तक पहुंचाए| उपरोक्त श्रेणी के किसी भी निवासी को अपने निवास का कोई भी प्रमाण पत्र नहीं देना है; यह स्वघोषित व स्वप्रमाणित होता है|
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##Question:राष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर(NPR)क्या है? यहकिस प्रकार दशकीय जनगणना से भिन्न है?(10 अंक / 150-200 शब्द) What is the National Population Register (NPR)? How is it different from decadal Census? (10 marks / 150-200 words)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका मेंराष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर(NPR) को स्पष्ट कीजिये| उत्तर केमुख्यभाग में स्पष्ट कीजिये किराष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर(NPR) किस प्रकार दशकीय जनगणना से भिन्न है| निष्कर्ष मेंराष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर(NPR) का महत्त्व स्पष्ट कीजिये| उत्तर: राष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर(NPR): इसे सबसे पहले वर्ष 2010 में तैयार किया गया था;वर्ष 2015 में आधार से जोड़कर इसे अपडेट किया गया| यह देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले सामान्य निवासियों की जानकारी संगृहीत रखने वाला एक रजिस्टर है; इसे गाँव के स्तर पर उप-शहरी इलाकों से शहरी इलाकों से जिला और उपसंभाग के स्तर से अथवा ब्लॉक और तहसील के स्तर से जुटाया जाता है| एनपीआर किस प्रकार दशकीय जनगणना से भिन्न है- एनपीआर में केवल भौगोलिक और जनांकिकीय आंकड़े सम्मिलित होते हैं जबकि जनगणना में सामाजिक-आर्थिक हैसियत सम्बन्धी आंकड़े भी शामिल किये जा रहे हैं| जैसे-किस क्षेत्र में किस जाति के कितने लोग रहते हैं उनके घर पक्के हैं या कच्चे है,उनके यहाँ कितने लोग रोजगार प्राप्त हैं एवं कितने बेरोजगार; काम करने वाले लोग किस प्रकार के काम में लगे हैं, शहरीकरण की दर क्या है, उपभोग का स्तर क्या है, साक्षरता, लिंगानुपात आदि| जनगणना के अंतर्गत सामान्य निवासी के साथ-साथ स्थायी निवासी की पहचान भी की जाती है| सामान्य निवासी को अधिवास का प्रमाण-पत्र नहीं प्रदान किया जाता बशर्ते कि वह कुछ समय के लिए ही उस स्थान पर रहने के लिए आया हो| एनपीआर में सर्वेक्षण-कर्ता किसी व्यक्ति के या परिवार के सम्बन्ध में आंशिक जानकारी एकत्रित करते हैं जबकि जनगणना में व्यापक सर्वेक्षण पर बल दिया जाता है| एनपीआर के आंकड़े सरकार के निर्णय के कल्याणकारी निर्णय के आधार नहीं होते जबकि जनगणना के आंकड़े इस निर्णय का आधार बनते हैं| राष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर सामान्य निवासियों से जुड़े हुए कुछ आंकड़ों का एक संग्रह है; जो नागरिकता अधिनियम,1955 तथा नागरिक रजिस्टर तथा पहचान पत्र नियम 2007 के अनुसार तैयार किया जाता है; भले ही उपरोक्त कानूनों में नागरिक शब्द का प्रयोग हो किन्तु वास्तव में यह सामान्य निवासियों की पहचान की एक व्यवस्था है; इसके आधार पर सरकार को यह तय करने में आसानी होती है कि वह कल्याणकारी योजनाओं को कितने लोगों तक पहुंचाए| उपरोक्त श्रेणी के किसी भी निवासी को अपने निवास का कोई भी प्रमाण पत्र नहीं देना है; यह स्वघोषित व स्वप्रमाणित होता है|
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