Question
stringlengths 0
3.53k
| Answer
stringlengths 1
12.2k
| prompt
stringlengths 21
12.4k
| __index_level_0__
int64 5
88.1k
|
|---|---|---|---|
Explain the rationale behind Geograhical Indication (GI) Protection , highlight the issues in harnessing the potential commercialisation of GI in India ? (200 words)
|
Approach : * Brief introduction on Geographical Indications (GI)- legal framework , stakeholders * The rational behind the GI protection * The challenges in harnessing the potential * Way forward Geographical Indications (GI) is an Intellectual Property Right (IPR) a sign used on agricultural or natural or manufactured goods originating in a particular region of a country .It denotes its origin where a specific quality, characteristic or reputation of the product is essentially attributable to that origin. For eg- Basmati Rice , Darjeeling Tea , Kanchipuram silk saree , Nagpur orange,Malabar pepper etc. GI is protected under the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act,1999. Geographical indications are generally attributed to traditional products produced over generations by rural, marginal or indigenous communities , gradually that have help build linkages in the local, national and international market because of their specific unique qualities. The rationale behind the GI protection is to have multiplier effect: * Promote capital investment , protect collective right and value upgradation: The recognition and legal protection of the goods and services allows the community of producers to invest in maintaining the specific qualities of the product on which the reputation is built. * Inspire consumer and producer confidence : The GI protection act prevents unauthorised use and duplication of products , thus inspire both consumer"s and producer"s confidence. * Reduces information asymmetry : empowering the local manufacturer and raw material producers to bargain for higher profit in retail price. * Promotes economic prosperity of the geographical region of origin , thereby promoting regional balance and rural development. * Boosts Domestic and Local Production and Exports : thus reviving the local economy and the crucial MSME sector and earning of forex. * Preservation of traditions, traditional knowledge and culture of the region. * Development and upgradation of Supply chain - a wider market access develops and strengthens supply chain linkages . * It builds social capital, strengthens cultural identity and leads to inclusive development. * Development of ancillary business activities such as warehousing , food processing and transport thus generating employment. * Tourism sector - build linkages and promote rural , agricultural , environmental and cultural tourism. The Challenges in harnessing the potential are: * Enforcing GI protection in Domestic and Foreign markets is a cumbersome task and often have legal mismatch across jurisdictions. * Conflict between regions over claim on the same product . For e.g - Rosogolla claimed by both Odisha and Bengal. * Inadequate Capacity in Bureau of Indian Standards : Regarding standardisation for identification, marking and labelling of products. * Lack of appropriate institutional mechanism : to enforce uniform pricing, integrate market and ensure fair share to the traditional producers and artisans downstream in the supply chain. * Marketing, promotion and branding of the produc t: is inadequate requires huge resources , expertise , time and training of stakeholders at various levels. * The traditional artisans and producers are unaware and lack expertise regarding the technicalities of the GI tag. * Absence of a government campaign to promote GI tag and provide information and registration in vernacular languages. Way forward : GI protection has immense benefits and spill over effects for the Indian economy and livelihood of traditional artisans and producers. It boosts India"s soft power and enhances India’s global image. There is a need for multi pronged approach to streamline procedures and legal framework across jurisdiction , a concerted government awareness campaign, global marketing and promotion campaign in different media platforms.
|
##Question:Explain the rationale behind Geograhical Indication (GI) Protection , highlight the issues in harnessing the potential commercialisation of GI in India ? (200 words)##Answer:Approach : * Brief introduction on Geographical Indications (GI)- legal framework , stakeholders * The rational behind the GI protection * The challenges in harnessing the potential * Way forward Geographical Indications (GI) is an Intellectual Property Right (IPR) a sign used on agricultural or natural or manufactured goods originating in a particular region of a country .It denotes its origin where a specific quality, characteristic or reputation of the product is essentially attributable to that origin. For eg- Basmati Rice , Darjeeling Tea , Kanchipuram silk saree , Nagpur orange,Malabar pepper etc. GI is protected under the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act,1999. Geographical indications are generally attributed to traditional products produced over generations by rural, marginal or indigenous communities , gradually that have help build linkages in the local, national and international market because of their specific unique qualities. The rationale behind the GI protection is to have multiplier effect: * Promote capital investment , protect collective right and value upgradation: The recognition and legal protection of the goods and services allows the community of producers to invest in maintaining the specific qualities of the product on which the reputation is built. * Inspire consumer and producer confidence : The GI protection act prevents unauthorised use and duplication of products , thus inspire both consumer"s and producer"s confidence. * Reduces information asymmetry : empowering the local manufacturer and raw material producers to bargain for higher profit in retail price. * Promotes economic prosperity of the geographical region of origin , thereby promoting regional balance and rural development. * Boosts Domestic and Local Production and Exports : thus reviving the local economy and the crucial MSME sector and earning of forex. * Preservation of traditions, traditional knowledge and culture of the region. * Development and upgradation of Supply chain - a wider market access develops and strengthens supply chain linkages . * It builds social capital, strengthens cultural identity and leads to inclusive development. * Development of ancillary business activities such as warehousing , food processing and transport thus generating employment. * Tourism sector - build linkages and promote rural , agricultural , environmental and cultural tourism. The Challenges in harnessing the potential are: * Enforcing GI protection in Domestic and Foreign markets is a cumbersome task and often have legal mismatch across jurisdictions. * Conflict between regions over claim on the same product . For e.g - Rosogolla claimed by both Odisha and Bengal. * Inadequate Capacity in Bureau of Indian Standards : Regarding standardisation for identification, marking and labelling of products. * Lack of appropriate institutional mechanism : to enforce uniform pricing, integrate market and ensure fair share to the traditional producers and artisans downstream in the supply chain. * Marketing, promotion and branding of the produc t: is inadequate requires huge resources , expertise , time and training of stakeholders at various levels. * The traditional artisans and producers are unaware and lack expertise regarding the technicalities of the GI tag. * Absence of a government campaign to promote GI tag and provide information and registration in vernacular languages. Way forward : GI protection has immense benefits and spill over effects for the Indian economy and livelihood of traditional artisans and producers. It boosts India"s soft power and enhances India’s global image. There is a need for multi pronged approach to streamline procedures and legal framework across jurisdiction , a concerted government awareness campaign, global marketing and promotion campaign in different media platforms.
| 51,839
|
1919 का भारत शासन अधिनियम भारत के राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। विश्लेषण कीजिये।(150-200 शब्द/10 अंक ) The Government of India Act, 1919 was an important stage in the national freedom movement of India. Analyze it. (150-200 Words/10 Marks)
|
दृष्टिकोण: भूमिका में इस अधिनियम की पृष्ठभूमि लिखिए। इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों को लिखिए। इन प्रावधानों का राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आंदोलन पर प्रभाव लिखिए। अंत में, एक संक्षिप्त निष्कर्ष दीजिए। उत्तर: 1919 से पूर्व भारत में 1909 के अधिनियम से असंतोष विद्यमान था। इसके अलावा भारत में होमरुल आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जनता महंगाई, बेरोजगारी आदि से त्रस्त थी। साथ ही, रॉलट एक्ट से भी जनता में असंतोष था। इस पृष्ठभूमि में मोंटेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर 1919 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:- ब्रिटेन में बदलाव, भारत परिषद में तीन भारतीयों को शामिल किया गया। ब्रिटेन में उच्चायुक्त नामक नए पद का गठन। भारत सचिव को वेतन ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। भारत में केन्द्रीय स्तर पर, वायसराय परिषद में तीन भारतीयों को शामिल किया गया। केन्द्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया - राज्य परिषद एवं केन्द्रीय विधान सभा दोनों ही सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत। केंद्रीय विधान सभा के लिए महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। केन्द्रीय एवं प्रांतीय विषयों का विभाजन किया गया। लेकिन, अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय के हाथों में ही रही। सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि करी गयी और अल्प सूचना प्रश्न एवं स्थगन प्रस्ताव का अधिकार दिया गया। नरेंद्र मण्डल के गठन का प्रावधान किया गया। सिक्खों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। प्रांतीय स्तर पर, सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था कि प्रांतीय कार्यपालिका में द्वैध शासन की शुरुआत करी गयी। कार्यपालिका के विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया।प्रथम, आरक्षित विषय जैसे पुलिस, वित्त आदि से संबन्धित मंत्रालय आदि इन मंत्रालयों की ज़िम्मेदारी गवर्नर एवं मनोनीत मंत्रियों पर रखी गयी। द्वितीय हस्तांतरित विषय जैसे कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य आदि इन मंत्रालयों की ज़िम्मेदारी गवर्नर एवं निर्वाचित लोगों पर रखी गयी। प्रांतीय स्तर पर प्रत्यक्ष निर्वाचन कि शुरुआत की गयी। इन बदलावों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया। इसे निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है- भारतीयों द्वारा तब तक स्वराज(होमरुल) की मांग की जा रही थी, जिसे इस अधिनियम द्वारा नहीं दिया गया। जिससे लोग इस अधिनियम से भी संतुष्ट नहीं हुए। द्वैध शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण मंत्रालय भारतीयों को नहीं दिये गए, जिसके कारण किसी भी प्रकार का सुधार संभव नहीं था। गवर्नर निर्वाचित मंत्रियों के कार्यों में हस्तक्षेप करता था। प्रत्येक मंत्रालयों के सचिव आईसीएस अधिकारी होते थे और वे ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे। इससे भी मंत्री कार्य नहीं कर पाते थे। नरेंद्र मण्डल का गठन कर एवं सिक्खों को पृथक निर्वाचन देकर भारतियों में फूट डालने का प्रयास किया गया। इसका भारतीयों ने विरोध किया। समग्रतः 1919 के इस अधिनियम ने भारतीयों की मांगों को संतुष्ट नहीं किया। साथ ही, इसने अन्य कारकों के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि भी तैयार की।
|
##Question:1919 का भारत शासन अधिनियम भारत के राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। विश्लेषण कीजिये।(150-200 शब्द/10 अंक ) The Government of India Act, 1919 was an important stage in the national freedom movement of India. Analyze it. (150-200 Words/10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका में इस अधिनियम की पृष्ठभूमि लिखिए। इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों को लिखिए। इन प्रावधानों का राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आंदोलन पर प्रभाव लिखिए। अंत में, एक संक्षिप्त निष्कर्ष दीजिए। उत्तर: 1919 से पूर्व भारत में 1909 के अधिनियम से असंतोष विद्यमान था। इसके अलावा भारत में होमरुल आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जनता महंगाई, बेरोजगारी आदि से त्रस्त थी। साथ ही, रॉलट एक्ट से भी जनता में असंतोष था। इस पृष्ठभूमि में मोंटेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर 1919 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:- ब्रिटेन में बदलाव, भारत परिषद में तीन भारतीयों को शामिल किया गया। ब्रिटेन में उच्चायुक्त नामक नए पद का गठन। भारत सचिव को वेतन ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। भारत में केन्द्रीय स्तर पर, वायसराय परिषद में तीन भारतीयों को शामिल किया गया। केन्द्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया - राज्य परिषद एवं केन्द्रीय विधान सभा दोनों ही सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत। केंद्रीय विधान सभा के लिए महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। केन्द्रीय एवं प्रांतीय विषयों का विभाजन किया गया। लेकिन, अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय के हाथों में ही रही। सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि करी गयी और अल्प सूचना प्रश्न एवं स्थगन प्रस्ताव का अधिकार दिया गया। नरेंद्र मण्डल के गठन का प्रावधान किया गया। सिक्खों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। प्रांतीय स्तर पर, सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था कि प्रांतीय कार्यपालिका में द्वैध शासन की शुरुआत करी गयी। कार्यपालिका के विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया।प्रथम, आरक्षित विषय जैसे पुलिस, वित्त आदि से संबन्धित मंत्रालय आदि इन मंत्रालयों की ज़िम्मेदारी गवर्नर एवं मनोनीत मंत्रियों पर रखी गयी। द्वितीय हस्तांतरित विषय जैसे कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य आदि इन मंत्रालयों की ज़िम्मेदारी गवर्नर एवं निर्वाचित लोगों पर रखी गयी। प्रांतीय स्तर पर प्रत्यक्ष निर्वाचन कि शुरुआत की गयी। इन बदलावों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया। इसे निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है- भारतीयों द्वारा तब तक स्वराज(होमरुल) की मांग की जा रही थी, जिसे इस अधिनियम द्वारा नहीं दिया गया। जिससे लोग इस अधिनियम से भी संतुष्ट नहीं हुए। द्वैध शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण मंत्रालय भारतीयों को नहीं दिये गए, जिसके कारण किसी भी प्रकार का सुधार संभव नहीं था। गवर्नर निर्वाचित मंत्रियों के कार्यों में हस्तक्षेप करता था। प्रत्येक मंत्रालयों के सचिव आईसीएस अधिकारी होते थे और वे ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे। इससे भी मंत्री कार्य नहीं कर पाते थे। नरेंद्र मण्डल का गठन कर एवं सिक्खों को पृथक निर्वाचन देकर भारतियों में फूट डालने का प्रयास किया गया। इसका भारतीयों ने विरोध किया। समग्रतः 1919 के इस अधिनियम ने भारतीयों की मांगों को संतुष्ट नहीं किया। साथ ही, इसने अन्य कारकों के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि भी तैयार की।
| 51,843
|
What do you understand by Brexit? If implemented, what scope and challenges it will bring for India?(150 words)
|
Approach: Introduction - Write about “Brexit” briefly Main Body- 1. In the First part of body explain why Britain wants to leave EU 2. In the second part write about the scope and challenges of Brexit for India Conclusion - Write about the progress of Brexit so far Answer -It is the abbreviation of “British Exit” from theEuropean Union (EU). Britain has had a troubled relationship with the EU since the beginning and has made various attempts in the past to break away from it. Reasons as to why there is an emphasis on Brexit It is argued that Britain is losing out a big deal by staying in the EU. It has to pay millions of pounds each week as a contribution to the European budget. The extremely bureaucratic nature of the European parliament is hurting British exporters Migration from the European Union into Britain (mainly PIGS economies) is creating an imbalance in the welfare schemes of the UK government. Scopes and Challenges for India Easing of Bilateral Relations in terms of trade and commerce : India sees the British exit as an opportunity to expand its trade and economic relations with the UK. - British and Indian officials have been signaling that Brexit will make the conclusion of a bilateral free trade pact much easier. -A report by the Commonwealth noted that “given the slow pace of negotiations over a trade deal with the EU, Brexit provides a fresh opportunity to India to strengthen its economic relationship with the UK through an India–UK trade and investment agreement.” -Brexit would bring about a situation where in the UK and EU compete for trading with India and enter into long term relationships with increased growth of trade· Impact on Immigration: Britain’s exit from the European Union might benefit students and professionals from India as after Brexit, the same set of rules would apply to students from the EU and India, and so would the opportunities. After Brexit, Indian professionals will be competing on merit rather than on nationality, as the UK will no longer have to favor EU nationals. Impact on Businesses and economy: Brexit and the uncertainty it produces would have many adverse impacts on the Indian economy in general and Indian businesses in the UK in particular. For instance, at present, roughly 800 Indian companies operate in the UK. The UK serves as an entry point for many Indian companies to the European market. A disorderly British exit would shut the direct access of these companies to the EU market. That may force some of the companies to relocate or shut down their businesses. o The uncertainty with regard to Hard Brexit (no-deal Brexit scenario) and risk aversion tendencies across markets can further depreciate the already fragile rupee. No impact on FTA negotiations: Brexit with or without a deal would not affect contentious issues like the delays in the UK-India and the EU-India free trade agreements. A Referendum was held on Thursday 23 June 2016,in which Brexit got more votes in favor. Brexit was originally due to happen on 29 March 2019. However, the deadline was delayed. The new deadline has been set for 31 January 2020, this will unfold the course of global trade in the future.
|
##Question:What do you understand by Brexit? If implemented, what scope and challenges it will bring for India?(150 words)##Answer:Approach: Introduction - Write about “Brexit” briefly Main Body- 1. In the First part of body explain why Britain wants to leave EU 2. In the second part write about the scope and challenges of Brexit for India Conclusion - Write about the progress of Brexit so far Answer -It is the abbreviation of “British Exit” from theEuropean Union (EU). Britain has had a troubled relationship with the EU since the beginning and has made various attempts in the past to break away from it. Reasons as to why there is an emphasis on Brexit It is argued that Britain is losing out a big deal by staying in the EU. It has to pay millions of pounds each week as a contribution to the European budget. The extremely bureaucratic nature of the European parliament is hurting British exporters Migration from the European Union into Britain (mainly PIGS economies) is creating an imbalance in the welfare schemes of the UK government. Scopes and Challenges for India Easing of Bilateral Relations in terms of trade and commerce : India sees the British exit as an opportunity to expand its trade and economic relations with the UK. - British and Indian officials have been signaling that Brexit will make the conclusion of a bilateral free trade pact much easier. -A report by the Commonwealth noted that “given the slow pace of negotiations over a trade deal with the EU, Brexit provides a fresh opportunity to India to strengthen its economic relationship with the UK through an India–UK trade and investment agreement.” -Brexit would bring about a situation where in the UK and EU compete for trading with India and enter into long term relationships with increased growth of trade· Impact on Immigration: Britain’s exit from the European Union might benefit students and professionals from India as after Brexit, the same set of rules would apply to students from the EU and India, and so would the opportunities. After Brexit, Indian professionals will be competing on merit rather than on nationality, as the UK will no longer have to favor EU nationals. Impact on Businesses and economy: Brexit and the uncertainty it produces would have many adverse impacts on the Indian economy in general and Indian businesses in the UK in particular. For instance, at present, roughly 800 Indian companies operate in the UK. The UK serves as an entry point for many Indian companies to the European market. A disorderly British exit would shut the direct access of these companies to the EU market. That may force some of the companies to relocate or shut down their businesses. o The uncertainty with regard to Hard Brexit (no-deal Brexit scenario) and risk aversion tendencies across markets can further depreciate the already fragile rupee. No impact on FTA negotiations: Brexit with or without a deal would not affect contentious issues like the delays in the UK-India and the EU-India free trade agreements. A Referendum was held on Thursday 23 June 2016,in which Brexit got more votes in favor. Brexit was originally due to happen on 29 March 2019. However, the deadline was delayed. The new deadline has been set for 31 January 2020, this will unfold the course of global trade in the future.
| 51,844
|
What do you mean by global atmospheric circulation?Discuss about the formation of three cells on both sides of the equator with the help of diagram. (200 words)
|
APPROACH - In introduction brief explanation about Global atmospheric circulation - Discussion on formation of three cells along with a diagram - In conclusion brief mention of its importance ANSWER Global atmospheric circulation refers to the pattern of movement of planetary winds. It helps in the latitudinal heat transfer. It also has an impact on Indian monsoon, the formation of cyclones, hot deserts etc. [STUDENT ARE EXPECTED TO DRAW THE DIAGRAM] FORMATION OF CELLS - Hadley Cell -The area around the Equator has L.P. due to intense heating and is known as I.T.C.Z. The air from this region rises up and moves towards tropics. They descend at around 30 degrees North and South of Equator by losing latent heat. This cell results in the formation of Cumulus clouds and heavy rainfall in the Equatorial region. This cell is more pronounced in Southern Hemisphere due to less proportion of land there. Ferrel Cell -These are also called as Polar Front Cells that develop between 30 to 60 degree North and South. Cold sinking air comes from Polar Regions and rising warm air comes from the subtropical high. Surface winds are known as westerlies as they move from west to east due to Coriolis Force. Polar Cell -This cell is located between 60-90 degrees North and South. The air moves from Polar H.P. to sub polar L.P. Due to Coriolis force, the winds blow from East to West in both the hemispheres and are called Polar Easterlies. These are an area of anti-cyclonic activities. The formation of these three cells impacts the season, climate, vegetation and lifestyle of people. It also affects the ocean movements as the large-scale winds of the atmosphere to initiate large and slow moving currents of the ocean.
|
##Question:What do you mean by global atmospheric circulation?Discuss about the formation of three cells on both sides of the equator with the help of diagram. (200 words)##Answer: APPROACH - In introduction brief explanation about Global atmospheric circulation - Discussion on formation of three cells along with a diagram - In conclusion brief mention of its importance ANSWER Global atmospheric circulation refers to the pattern of movement of planetary winds. It helps in the latitudinal heat transfer. It also has an impact on Indian monsoon, the formation of cyclones, hot deserts etc. [STUDENT ARE EXPECTED TO DRAW THE DIAGRAM] FORMATION OF CELLS - Hadley Cell -The area around the Equator has L.P. due to intense heating and is known as I.T.C.Z. The air from this region rises up and moves towards tropics. They descend at around 30 degrees North and South of Equator by losing latent heat. This cell results in the formation of Cumulus clouds and heavy rainfall in the Equatorial region. This cell is more pronounced in Southern Hemisphere due to less proportion of land there. Ferrel Cell -These are also called as Polar Front Cells that develop between 30 to 60 degree North and South. Cold sinking air comes from Polar Regions and rising warm air comes from the subtropical high. Surface winds are known as westerlies as they move from west to east due to Coriolis Force. Polar Cell -This cell is located between 60-90 degrees North and South. The air moves from Polar H.P. to sub polar L.P. Due to Coriolis force, the winds blow from East to West in both the hemispheres and are called Polar Easterlies. These are an area of anti-cyclonic activities. The formation of these three cells impacts the season, climate, vegetation and lifestyle of people. It also affects the ocean movements as the large-scale winds of the atmosphere to initiate large and slow moving currents of the ocean.
| 51,846
|
मौद्रिक नीति को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिये। इसके साथ ही मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण के रूप में वैधानिक तरलता अनुपात का मूल्यांकन कीजिये। (150 से 200 शब्द/10 अंक) Defining monetary policy, clarify its objectives. Along with this, evaluate the statutory liquidity ratio as a quantitative tool of monetary policy. (150 to 200 words/10 marks)
|
दृष्टिकोण 1- भूमिका में मौद्रिक नीति को समग्रता में परिभाषित कीजिये, 2- प्रथम भाग में मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण के रूप में वैधानिक तरलता अनुपात का मूल्यांकन कीजिये 4- अंतिम में उठाये गए क़दमों और उनका औचित्य स्पष्ट करते हुए निष्कर्ष दीजिये मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति का वह घटक है जिसके माध्यम से केन्द्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति (मुद्रा एवं साख) का नियमन करता है| दूसरे शब्दों में मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके माध्यम से RBI अपने अधीनस्थ उपकरणों(CRR, SLR आदि) का प्रयोग कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा एवं साख की उपलब्धता, उसका अंतिम प्रयोग, मुद्रा एवं साख की लागत(ब्याजदर)का नियमन करता है| मौद्रिक नीति के अनेक उद्देश्य होते हैं| मौद्रिक नीति के उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना, आर्थिक वृद्धि में निरन्तरता सुनिश्चित करना, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाए रखना, रूपये की विनिमय दर को स्थिर बनाए रखना बाह्य प्रभावों से अर्थव्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखना, रोजगार गहन क्षेत्रकों को ऋण उपलब्ध कर अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन करना और गरीबी उन्मूलन आदि मौद्रिक नीति के उद्देश्य होते हैं| मौद्रिक नीति के उपकरण मौद्रिक नीति के उपरोक्त उद्देश्यों को केन्द्रीय बैंक साख नियंत्रण के मात्रात्मक/सामान्य एवं गुणात्मक/चयनात्मक उपकरणों के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करता है| साख नियंत्रण के मात्रात्मक/सामान्य उपकरण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करते हैं अर्थात ये अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की मात्रा को घटाते या बढाते हैं| इसके लिए केन्द्रीय बैंक CRR,SLR,MSF, OMO आदिउपकरणों का प्रयोग करता है| दूसरी ओर गुणात्मक/चयनात्मक उपकरण अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र विशेष में मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करते हैं, अर्थात् ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कोष के स्थानान्तरण से मुद्रा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करते हैं| वैधानिक तरलता अनुपात(SLR) वैधानिक तरलता अनुपात मौद्रिक नीति अथवा साख नियंत्रण का एक मात्रात्मक उपकरण है| वैधानिक तरलता अनुपात बैंकों में जनता की कुल जमाओं (NDTL) का वह प्रतिशत होता है जिसे बैंकों को निर्धारित/निर्दिष्ट तरल संपत्ति के रूप में अपने पास रखना होता है, वर्तमान में यह 19.25% निर्धारित किया गया है| इसे नकद या फिर सरकारी प्रतिभूतियों(अभारग्रस्त-जो गिरवी न रखी गयी हो) अथवा स्वर्ण के रूप में रखना होता है, किन्तु इसमें गिरवी रखी गयी प्रतिभूतियों(भारग्रस्त) को इसमें शामिल नही किया जाता बैंक नकद में SLR रखने को प्राथमिकता नहीं देते हैं क्योंकि इससे उनके लाभ में कमी आती है| अतः RBI द्वारा SLR कम करने की स्थिति में बैंक नकद में कमी लाने को प्रेरित होते हैं| बैंक SLR को स्वर्ण में रखने को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि इससे उनका रिटर्न बढ़ते हैं| किन्तु RBI, स्वर्ण के रूप में SLR रखने को हतोत्साहित करता है क्योंकि इससे स्वर्ण आयात बढ़ता है, सरकारी प्रतिभूतियों पर देय ब्याज दर कम होती है अतः बैंक इन सरकारी प्रतिभूतियों को रखना कम पसंद करते हैं| किन्तु SLR को घटाने-बढाने पर प्रत्यक्ष प्रभाव मुख्यतः सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता पर पड़ता है| बैंकों के लाभ पर CRR का प्रभाव अधिक होता है क्योंकि SLR में कुछ ब्याज प्राप्ति की संभावना होती है| CRR एवं SLR में वृद्धि होने से बैंक अपना ब्याज दर बढाने को प्रेरित होते हैं| वैधानिक तरलता अनुपात की उपयोगिता जमाकर्ताओं की मांग पर भुगतान के लिए बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में तरलता की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, साख सृजन पर नियंत्रण स्थापित करना, सरकार को ऋण देने हेतु बैंकों को बाध्य करना, सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाजार को विकसित करनाआदि वैधानिक तरलता अनुपात की सीमाएं SLR के कारण सार्वजनिक ऋण प्रबंधन/प्रक्रिया में बाजार रुझान कम हो जाता है|अर्थात SLR के कारण G-SAC के मूल्यों/ब्याजदर में उतार-चढ़ाव नहीं होता है| RBI द्वारा बैंकों को अपने कोष को कम ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूति(SLR के अंतर्गत) में निवेश करने एवं अधिक जोखिम वाले प्राथमिकता क्षेत्र(PSL) में ऋण(40%) प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाता है,इससे बैंकों का वित्तीय दमन होता है SLR के कारण अधिकाँश बैंकों/वित्तीय संस्थान(FI) के कोष सरकारी बांड में निवेश हो जाते हैं| इससे निगम(कॉर्पोरेट) बांड बाजार पर दुष्प्रभाव पड़ता है और वह विकसित नहीं हो पाता है| उपरोक्त सीमाओं को देखते हुए अधिकाँश विकसित देशों में SLR नहीं है| वहां बैंकों के पास तरलता सुनिश्चित करने के लिए बेसल मानदंडों को आधार बनाया जाता है|इन्ही समस्याओं के कारण SLR को समाप्त करने बात चल रही है|नचिकेत मोर समिति ने SLR को समाप्त करने की संस्तुति की है|
|
##Question:मौद्रिक नीति को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिये। इसके साथ ही मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण के रूप में वैधानिक तरलता अनुपात का मूल्यांकन कीजिये। (150 से 200 शब्द/10 अंक) Defining monetary policy, clarify its objectives. Along with this, evaluate the statutory liquidity ratio as a quantitative tool of monetary policy. (150 to 200 words/10 marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में मौद्रिक नीति को समग्रता में परिभाषित कीजिये, 2- प्रथम भाग में मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण के रूप में वैधानिक तरलता अनुपात का मूल्यांकन कीजिये 4- अंतिम में उठाये गए क़दमों और उनका औचित्य स्पष्ट करते हुए निष्कर्ष दीजिये मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति का वह घटक है जिसके माध्यम से केन्द्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति (मुद्रा एवं साख) का नियमन करता है| दूसरे शब्दों में मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके माध्यम से RBI अपने अधीनस्थ उपकरणों(CRR, SLR आदि) का प्रयोग कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा एवं साख की उपलब्धता, उसका अंतिम प्रयोग, मुद्रा एवं साख की लागत(ब्याजदर)का नियमन करता है| मौद्रिक नीति के अनेक उद्देश्य होते हैं| मौद्रिक नीति के उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना, आर्थिक वृद्धि में निरन्तरता सुनिश्चित करना, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाए रखना, रूपये की विनिमय दर को स्थिर बनाए रखना बाह्य प्रभावों से अर्थव्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखना, रोजगार गहन क्षेत्रकों को ऋण उपलब्ध कर अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन करना और गरीबी उन्मूलन आदि मौद्रिक नीति के उद्देश्य होते हैं| मौद्रिक नीति के उपकरण मौद्रिक नीति के उपरोक्त उद्देश्यों को केन्द्रीय बैंक साख नियंत्रण के मात्रात्मक/सामान्य एवं गुणात्मक/चयनात्मक उपकरणों के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करता है| साख नियंत्रण के मात्रात्मक/सामान्य उपकरण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करते हैं अर्थात ये अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की मात्रा को घटाते या बढाते हैं| इसके लिए केन्द्रीय बैंक CRR,SLR,MSF, OMO आदिउपकरणों का प्रयोग करता है| दूसरी ओर गुणात्मक/चयनात्मक उपकरण अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र विशेष में मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करते हैं, अर्थात् ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कोष के स्थानान्तरण से मुद्रा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करते हैं| वैधानिक तरलता अनुपात(SLR) वैधानिक तरलता अनुपात मौद्रिक नीति अथवा साख नियंत्रण का एक मात्रात्मक उपकरण है| वैधानिक तरलता अनुपात बैंकों में जनता की कुल जमाओं (NDTL) का वह प्रतिशत होता है जिसे बैंकों को निर्धारित/निर्दिष्ट तरल संपत्ति के रूप में अपने पास रखना होता है, वर्तमान में यह 19.25% निर्धारित किया गया है| इसे नकद या फिर सरकारी प्रतिभूतियों(अभारग्रस्त-जो गिरवी न रखी गयी हो) अथवा स्वर्ण के रूप में रखना होता है, किन्तु इसमें गिरवी रखी गयी प्रतिभूतियों(भारग्रस्त) को इसमें शामिल नही किया जाता बैंक नकद में SLR रखने को प्राथमिकता नहीं देते हैं क्योंकि इससे उनके लाभ में कमी आती है| अतः RBI द्वारा SLR कम करने की स्थिति में बैंक नकद में कमी लाने को प्रेरित होते हैं| बैंक SLR को स्वर्ण में रखने को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि इससे उनका रिटर्न बढ़ते हैं| किन्तु RBI, स्वर्ण के रूप में SLR रखने को हतोत्साहित करता है क्योंकि इससे स्वर्ण आयात बढ़ता है, सरकारी प्रतिभूतियों पर देय ब्याज दर कम होती है अतः बैंक इन सरकारी प्रतिभूतियों को रखना कम पसंद करते हैं| किन्तु SLR को घटाने-बढाने पर प्रत्यक्ष प्रभाव मुख्यतः सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता पर पड़ता है| बैंकों के लाभ पर CRR का प्रभाव अधिक होता है क्योंकि SLR में कुछ ब्याज प्राप्ति की संभावना होती है| CRR एवं SLR में वृद्धि होने से बैंक अपना ब्याज दर बढाने को प्रेरित होते हैं| वैधानिक तरलता अनुपात की उपयोगिता जमाकर्ताओं की मांग पर भुगतान के लिए बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में तरलता की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, साख सृजन पर नियंत्रण स्थापित करना, सरकार को ऋण देने हेतु बैंकों को बाध्य करना, सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाजार को विकसित करनाआदि वैधानिक तरलता अनुपात की सीमाएं SLR के कारण सार्वजनिक ऋण प्रबंधन/प्रक्रिया में बाजार रुझान कम हो जाता है|अर्थात SLR के कारण G-SAC के मूल्यों/ब्याजदर में उतार-चढ़ाव नहीं होता है| RBI द्वारा बैंकों को अपने कोष को कम ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूति(SLR के अंतर्गत) में निवेश करने एवं अधिक जोखिम वाले प्राथमिकता क्षेत्र(PSL) में ऋण(40%) प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाता है,इससे बैंकों का वित्तीय दमन होता है SLR के कारण अधिकाँश बैंकों/वित्तीय संस्थान(FI) के कोष सरकारी बांड में निवेश हो जाते हैं| इससे निगम(कॉर्पोरेट) बांड बाजार पर दुष्प्रभाव पड़ता है और वह विकसित नहीं हो पाता है| उपरोक्त सीमाओं को देखते हुए अधिकाँश विकसित देशों में SLR नहीं है| वहां बैंकों के पास तरलता सुनिश्चित करने के लिए बेसल मानदंडों को आधार बनाया जाता है|इन्ही समस्याओं के कारण SLR को समाप्त करने बात चल रही है|नचिकेत मोर समिति ने SLR को समाप्त करने की संस्तुति की है|
| 51,850
|
समाजवाद से आप क्या समझते हैं? समाजवाद की विशेषताओं को बताते हुए कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद की भी चर्चा कीजिये | (150-200 शब्द/10 अंक) What do you understand by socialism? While explaining the characteristics of socialism, also discuss the scientific socialism of Karl Marx. (150-200 Words/10 marks)
|
एप्रोच - उत्तर की शुरुआत समाजवाद का सामान्य अवधारणा को बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात समाजवाद की विशेषताओं को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | पुनः वैज्ञानिक समाजवाद में कार्ल मार्क्स की भूमिका का वर्णन कीजिये | अंत में समाजवाद एवं पूँजीवाद के अंतर्विरोधों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - समाजवाद आधुनिक समाजवादी चिंतन तथा इसके विविध रूप औद्योगिक क्रांति तथा उसके द्वारा जनित व्यवस्थाओं तथा समस्याओं की देन है | समाजवाद मूल रूप से आर्थिक एवं सामाजिक समानता का पोषक है तथा सिर्फ राजनीतिक समानता को पर्याप्त नहीं मानता | स्वतंत्रता की कल्पना भी समाजवादी चिन्तन में आर्थिक स्वतंत्रता के रूप में देखी गयी | समाजवाद ने स्वयं को वर्तमान पूंजीवादी तथा उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया | इसने औद्योगीकरण के समाजवादी स्वरूपों या प्रारूपों को भी जन्म दिया | समाजवाद के उदय के लिए परिस्थितियां एवं विशेषतायें औद्योगिक क्रांति ने बड़े पैमाने पर आर्थिक असमानता उत्पन्न की तथा इसके आरंभिक दिनों में विशेष रूप से मजदूर वर्ग का पूंजीपति वर्ग द्वारा शोषण किया जाने लगा | इन सरोकारों ने समाजवादी चिंतन को बढ़ावा दिया तथा आरंभिक समाजवादी चिन्तक जिन्हें बाद में आदर्शवादी समाजवादी (यूटोपियन सोशलिस्ट) कहा गया, व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रयास करने लगे | आरंभिक समाजवादियों में ब्रिटिश उद्योगपति राबर्ट ओवेन तथा कुछ फ़्रांसीसी चिंतकों जैसे -सेंट साइमन, फोरियर, बेगूफ़ इत्यादि प्रमुख हैं | रोबर्ट ओवेन ने न्यू लगार्क नामक एक मील की स्थापन की जिसमे मजदूरों के साथ लाभ को शेयर किया गया | उत्तरी अमेरिका में उसने न्यू हारमनी सोसाइटी भी बनायीं जिसका उद्देश्य मजदूरों तथा पूंजीपतियों के विवादों का निपटारा करना था | सेंट साइमन ने पूंजीवादी व्यवस्था को एक दक्ष व्यवस्था माना जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों तथा मानव संसाधनों का प्रयोग संभव था परन्तु उसने आय के वितरण में राज्य के हस्तक्षेप की अपेक्षा की | चार्ल्स फोरियर ने पूंजीवादी व्यवस्था की ही आलोचना की तथा सामाजिक कार्यशालाओं की स्थापना की मांग की | बेगूफ़ जोकि फ्रांसीसी क्रांति के समय भी क्रियाशील रहा था तथा डाईरेक्टारी को उखाड़ फेंकना चाहता था, ने मजदूरों की दशा में सुधार की कोशिश की | समाजवादी चिंतन को एक नयी दिशा देने का कार्य 19वीं शताब्दी के मध्य में कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजेल्स नामक विचारकों ने किया | इनके द्वारा प्रस्तुत समाजवादी दर्शन वैज्ञानिक समाजवाद अथवा मार्क्सवाद के नाम से जाना गया | वैज्ञानिक समाजवाद मार्क्स ने अपनी प्रसिद्द रचनाओं "दास कैपिटल तथा कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो " में अपने विचारों को प्रस्तुत किया | उसने आरंभिक समाजवादियों को आदर्शवादी कहा क्योंकि उन्होंने भावनाओं पर आधारित समाधान ढूँढने की चेष्टा की | उनमें व्यक्ति की वैज्ञानिक प्रकृति, राज्य की प्रकृति सामाजिक परिवर्तनों के नियम, पूँजीवाद की अतार्किकता एवं अंतर्विरोधों से अनभिज्ञ थे | मार्क्स ने व्यक्ति के मौलिक स्वरुप को स्वार्थी माना जिससे त्याग की अपेक्षा नहीं की जा सकती एवं इस कारण संघर्ष अपरिहार्य है | आर्थिक जीवन को आधार मानते हुए मार्क्स ने राज्य को अधि-संरचना का हिस्सा माना जिसका उद्देश्य ही आधार की निरंतरता को बनाए रखना है | इस दृष्टिकोण से मार्क्सवादी चिंतन में राज्य को पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक के रूप में देखा गया, जिससे मजदूरों के हित में कुछ नहीं किया | उसने वर्ग-संघर्ष की अवधारणा विकसित की तथा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते हुए उसने वर्ग-संघर्ष को ही ऐतिहासिक परिवर्तनों का साधन माना | पूंजीवादी व्यवस्था में उसने यह वर्ग-संघर्ष जोकि इतिहास में सदैव से ही विद्यमान रहा है -मजदूरों तथा पूंजीपति के बीच में देखी | इस आधार पर उसने विश्व के मजदूरों के एक होने तथा पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का आह्वाहन किया | साथ ही एक अधिक उन्नत व्यवस्था जिसे समाजवाद कहा गया, के स्थापित होने की भविष्यवाणी की | उसने पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था को त्रुटिपूर्ण माना, जिसमे न सिर्फ प्राकृतिक संसाधनो का दुरुपयोग एवं मनुष्य का शोषण हो रहा था बल्कि स्वयं पूंजीपति वर्ग भी त्रस्त था | अपने अंतर्विरोधों के कारण पूंजीवादी व्यवस्था पतन की ओर अग्रसर है तथा मार्क्सवादी व्याख्या में मुख्य रूप से निम्नलिखित अंतर्विरोधों को इसके लिए उत्तरदायी माना गया है -यह व्यवस्था प्रतियोगिता पर आधारित है, जिसके अंतर्गत बड़े पूंजीपतियों द्वारा छोटे पूंजीपतियों को निरंतर विस्थापित करने की प्रकृति है | इससे समाज का ध्रुवीकरण बढ़ता चला जाएगा |इस ध्रुवीकरण से सर्वहारा वर्ग का विस्तार होगा जबकि पूंजीपति वर्ग का निरंतर संकुचन होता जाएगा |
|
##Question:समाजवाद से आप क्या समझते हैं? समाजवाद की विशेषताओं को बताते हुए कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद की भी चर्चा कीजिये | (150-200 शब्द/10 अंक) What do you understand by socialism? While explaining the characteristics of socialism, also discuss the scientific socialism of Karl Marx. (150-200 Words/10 marks)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत समाजवाद का सामान्य अवधारणा को बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात समाजवाद की विशेषताओं को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | पुनः वैज्ञानिक समाजवाद में कार्ल मार्क्स की भूमिका का वर्णन कीजिये | अंत में समाजवाद एवं पूँजीवाद के अंतर्विरोधों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - समाजवाद आधुनिक समाजवादी चिंतन तथा इसके विविध रूप औद्योगिक क्रांति तथा उसके द्वारा जनित व्यवस्थाओं तथा समस्याओं की देन है | समाजवाद मूल रूप से आर्थिक एवं सामाजिक समानता का पोषक है तथा सिर्फ राजनीतिक समानता को पर्याप्त नहीं मानता | स्वतंत्रता की कल्पना भी समाजवादी चिन्तन में आर्थिक स्वतंत्रता के रूप में देखी गयी | समाजवाद ने स्वयं को वर्तमान पूंजीवादी तथा उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया | इसने औद्योगीकरण के समाजवादी स्वरूपों या प्रारूपों को भी जन्म दिया | समाजवाद के उदय के लिए परिस्थितियां एवं विशेषतायें औद्योगिक क्रांति ने बड़े पैमाने पर आर्थिक असमानता उत्पन्न की तथा इसके आरंभिक दिनों में विशेष रूप से मजदूर वर्ग का पूंजीपति वर्ग द्वारा शोषण किया जाने लगा | इन सरोकारों ने समाजवादी चिंतन को बढ़ावा दिया तथा आरंभिक समाजवादी चिन्तक जिन्हें बाद में आदर्शवादी समाजवादी (यूटोपियन सोशलिस्ट) कहा गया, व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रयास करने लगे | आरंभिक समाजवादियों में ब्रिटिश उद्योगपति राबर्ट ओवेन तथा कुछ फ़्रांसीसी चिंतकों जैसे -सेंट साइमन, फोरियर, बेगूफ़ इत्यादि प्रमुख हैं | रोबर्ट ओवेन ने न्यू लगार्क नामक एक मील की स्थापन की जिसमे मजदूरों के साथ लाभ को शेयर किया गया | उत्तरी अमेरिका में उसने न्यू हारमनी सोसाइटी भी बनायीं जिसका उद्देश्य मजदूरों तथा पूंजीपतियों के विवादों का निपटारा करना था | सेंट साइमन ने पूंजीवादी व्यवस्था को एक दक्ष व्यवस्था माना जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों तथा मानव संसाधनों का प्रयोग संभव था परन्तु उसने आय के वितरण में राज्य के हस्तक्षेप की अपेक्षा की | चार्ल्स फोरियर ने पूंजीवादी व्यवस्था की ही आलोचना की तथा सामाजिक कार्यशालाओं की स्थापना की मांग की | बेगूफ़ जोकि फ्रांसीसी क्रांति के समय भी क्रियाशील रहा था तथा डाईरेक्टारी को उखाड़ फेंकना चाहता था, ने मजदूरों की दशा में सुधार की कोशिश की | समाजवादी चिंतन को एक नयी दिशा देने का कार्य 19वीं शताब्दी के मध्य में कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजेल्स नामक विचारकों ने किया | इनके द्वारा प्रस्तुत समाजवादी दर्शन वैज्ञानिक समाजवाद अथवा मार्क्सवाद के नाम से जाना गया | वैज्ञानिक समाजवाद मार्क्स ने अपनी प्रसिद्द रचनाओं "दास कैपिटल तथा कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो " में अपने विचारों को प्रस्तुत किया | उसने आरंभिक समाजवादियों को आदर्शवादी कहा क्योंकि उन्होंने भावनाओं पर आधारित समाधान ढूँढने की चेष्टा की | उनमें व्यक्ति की वैज्ञानिक प्रकृति, राज्य की प्रकृति सामाजिक परिवर्तनों के नियम, पूँजीवाद की अतार्किकता एवं अंतर्विरोधों से अनभिज्ञ थे | मार्क्स ने व्यक्ति के मौलिक स्वरुप को स्वार्थी माना जिससे त्याग की अपेक्षा नहीं की जा सकती एवं इस कारण संघर्ष अपरिहार्य है | आर्थिक जीवन को आधार मानते हुए मार्क्स ने राज्य को अधि-संरचना का हिस्सा माना जिसका उद्देश्य ही आधार की निरंतरता को बनाए रखना है | इस दृष्टिकोण से मार्क्सवादी चिंतन में राज्य को पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक के रूप में देखा गया, जिससे मजदूरों के हित में कुछ नहीं किया | उसने वर्ग-संघर्ष की अवधारणा विकसित की तथा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते हुए उसने वर्ग-संघर्ष को ही ऐतिहासिक परिवर्तनों का साधन माना | पूंजीवादी व्यवस्था में उसने यह वर्ग-संघर्ष जोकि इतिहास में सदैव से ही विद्यमान रहा है -मजदूरों तथा पूंजीपति के बीच में देखी | इस आधार पर उसने विश्व के मजदूरों के एक होने तथा पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का आह्वाहन किया | साथ ही एक अधिक उन्नत व्यवस्था जिसे समाजवाद कहा गया, के स्थापित होने की भविष्यवाणी की | उसने पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था को त्रुटिपूर्ण माना, जिसमे न सिर्फ प्राकृतिक संसाधनो का दुरुपयोग एवं मनुष्य का शोषण हो रहा था बल्कि स्वयं पूंजीपति वर्ग भी त्रस्त था | अपने अंतर्विरोधों के कारण पूंजीवादी व्यवस्था पतन की ओर अग्रसर है तथा मार्क्सवादी व्याख्या में मुख्य रूप से निम्नलिखित अंतर्विरोधों को इसके लिए उत्तरदायी माना गया है -यह व्यवस्था प्रतियोगिता पर आधारित है, जिसके अंतर्गत बड़े पूंजीपतियों द्वारा छोटे पूंजीपतियों को निरंतर विस्थापित करने की प्रकृति है | इससे समाज का ध्रुवीकरण बढ़ता चला जाएगा |इस ध्रुवीकरण से सर्वहारा वर्ग का विस्तार होगा जबकि पूंजीपति वर्ग का निरंतर संकुचन होता जाएगा |
| 51,851
|
मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं? मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपायों की व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) What do you understand by monetary policy? Provide an explanation of quantitative measures of monetary policy. (150-200 words; 10 Marks)
|
Approach: भूमिका में मौद्रिक नीति को परिभाषित कीजिए। मौद्रिक नीति की अवधारणा का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिए। मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपायों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। मौद्रिक नीति के महत्व की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर - मौद्रिक नीति आर्थिक नीति का वह घटक होता है जिसके माध्यम से केन्द्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति (मुद्रा एवं साख) का नियमन करता है। यह वह नीति होती है जिसके अंतर्गत अपने अधीनस्थ उपायों/ उपकरणों (जैसे CRR एवं SLR आदि) का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं साख की उपलब्धता, अंतिम प्रयोग एवं साख की लागत (ब्याज दर) को प्रभावित किया जाता है। मौद्रिक नीति के उद्देश्यमूल्य स्थिरता (मुद्रास्फीति नियंत्रण),आर्थिक वृद्धि,रुपये के विनिमय दर का स्थरीकरण तथा रोजगार सृजन होते हैं। मौद्रिक नीति के उपकरण मात्रात्मक या सामान्य उपाय- ये उपाय अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की मात्रा को प्रभावित करते हैं। गुणात्मक या चयनात्मक उपाय- यह उपाय किसी क्षेत्र विशेष में मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। मात्रात्मक उपाय नकद आरक्षित अनुपात (CRR) यह बैकों में कुल जमाओं NDTL का वह प्रतिशत होता है जो बैंकों को नकदी के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है। समान्यतया इस पर ब्याज नहीं दिया जाता। इसका उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा, साख नियंत्रण वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) यह बैंकों की जमाओं (NDTL) का वह प्रतिशत होता है जो बैंकों को निर्दिष्ट तरल परिसंपत्तियों के रूप में अपने पास रखना होता है। इन परिसंपत्तियों को नकद, सरकारी प्रतिभूतियों एवं सोने के रूप में रखा जा सकता है। उद्देश्य- बैंकों के पास पर्याप्त तरलता/ नकदी सुनिश्चित करना बैंकों को सरकार को ऋण देने हेतु बाध्य करना सरकारी प्रतिभूतियों का एक द्वितीयक बाज़ार स्थापित करना साख नियंत्रण खुले बाज़ार की प्रक्रिया (OMO) OMO के अंतर्गत आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने हेतु वित्तीय बाज़ारों में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। बैंक दर वह ब्याज दर होता है जिस पर केन्द्रीय बैंक निगम प्रतिभूतियाँ गिरवी रख कर बैंकों को ऋण प्रदान करता है। यह एक पुनर्कटौती दर होती है जिस पर केन्द्रीय बैंक प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती करके वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। तरलता समायोजन सुविधा (LAF) LAF के अंतर्गत केन्द्रीय बैंक रेपों एवं रेवेर्स रेपों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता (मुद्रा आपूर्ति) के अल्पकालिक उतार चढ़ावों को कम करता है। मौद्रिक नीति के माध्यम से सरकार एवं केन्द्रीय बैंक मिलकर देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता व संवृद्धि लाने का प्रयास करते हैं। मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रा प्रवाह के माध्यम से संतुलन लाने का प्रयास किया जाता है।
|
##Question:मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं? मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपायों की व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। (150-200 शब्द; 10 अंक) What do you understand by monetary policy? Provide an explanation of quantitative measures of monetary policy. (150-200 words; 10 Marks)##Answer:Approach: भूमिका में मौद्रिक नीति को परिभाषित कीजिए। मौद्रिक नीति की अवधारणा का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिए। मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपायों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। मौद्रिक नीति के महत्व की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर - मौद्रिक नीति आर्थिक नीति का वह घटक होता है जिसके माध्यम से केन्द्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति (मुद्रा एवं साख) का नियमन करता है। यह वह नीति होती है जिसके अंतर्गत अपने अधीनस्थ उपायों/ उपकरणों (जैसे CRR एवं SLR आदि) का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं साख की उपलब्धता, अंतिम प्रयोग एवं साख की लागत (ब्याज दर) को प्रभावित किया जाता है। मौद्रिक नीति के उद्देश्यमूल्य स्थिरता (मुद्रास्फीति नियंत्रण),आर्थिक वृद्धि,रुपये के विनिमय दर का स्थरीकरण तथा रोजगार सृजन होते हैं। मौद्रिक नीति के उपकरण मात्रात्मक या सामान्य उपाय- ये उपाय अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की मात्रा को प्रभावित करते हैं। गुणात्मक या चयनात्मक उपाय- यह उपाय किसी क्षेत्र विशेष में मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। मात्रात्मक उपाय नकद आरक्षित अनुपात (CRR) यह बैकों में कुल जमाओं NDTL का वह प्रतिशत होता है जो बैंकों को नकदी के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है। समान्यतया इस पर ब्याज नहीं दिया जाता। इसका उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा, साख नियंत्रण वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) यह बैंकों की जमाओं (NDTL) का वह प्रतिशत होता है जो बैंकों को निर्दिष्ट तरल परिसंपत्तियों के रूप में अपने पास रखना होता है। इन परिसंपत्तियों को नकद, सरकारी प्रतिभूतियों एवं सोने के रूप में रखा जा सकता है। उद्देश्य- बैंकों के पास पर्याप्त तरलता/ नकदी सुनिश्चित करना बैंकों को सरकार को ऋण देने हेतु बाध्य करना सरकारी प्रतिभूतियों का एक द्वितीयक बाज़ार स्थापित करना साख नियंत्रण खुले बाज़ार की प्रक्रिया (OMO) OMO के अंतर्गत आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने हेतु वित्तीय बाज़ारों में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। बैंक दर वह ब्याज दर होता है जिस पर केन्द्रीय बैंक निगम प्रतिभूतियाँ गिरवी रख कर बैंकों को ऋण प्रदान करता है। यह एक पुनर्कटौती दर होती है जिस पर केन्द्रीय बैंक प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती करके वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। तरलता समायोजन सुविधा (LAF) LAF के अंतर्गत केन्द्रीय बैंक रेपों एवं रेवेर्स रेपों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता (मुद्रा आपूर्ति) के अल्पकालिक उतार चढ़ावों को कम करता है। मौद्रिक नीति के माध्यम से सरकार एवं केन्द्रीय बैंक मिलकर देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता व संवृद्धि लाने का प्रयास करते हैं। मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रा प्रवाह के माध्यम से संतुलन लाने का प्रयास किया जाता है।
| 51,861
|
गुट निरपेक्ष आन्दोलन क्या था? वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) What was the Non-Aligned Movement? Discuss its relevance in the present. (150-200 words, 10 Marks)
|
संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में NAM के बारे में बताईए। वर्तमान में इसकी आवश्यकता पर चर्चा के संदर्भ में सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को बताइये। सुझाव देते हुए निष्कर्ष लिखिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन(NAM) राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिहोंने निश्चय किया है, कि विश्व के वे किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नही है क्योंकि भारत ने अपने आपको संकुचित सीमाओं में बांधकर नही रखा है और न न्यायपूर्ण परिस्थिति में किसी गुट विशेष का समर्थन करने से बचता है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा मई 1950 में ही इस नीति को व्यक्त करने के लिए गुटनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद इस नाम का प्रयोग भारत एवं विदेश में व्यापक रूप से प्रचलित हो गया। यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री , मिश्र के पूर्व राष्ट्रपति तथा के राष्ट्रपति के साथ आरंभ किया । गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता: ऐसा माना जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री भारत को विकास और सुरक्षा के जिस मार्ग पर ले जाना चाह रहे हैं, उसके लिए अब गुट निरपेक्ष आंदोलन की सार्थकता नहीं है। एक तर्क यह भी दिया जा सकता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन ही असमान देशों को लेकर किया गया था। इसलिए इन देशों को आपस में जोड़ने वाले तत्वों का अभाव है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के पास ऐसी कोई विशेष विचारधारा नहीं है, जिससे चिपके रहने की आवश्यकता महसूस हो। इसका गठन उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद के विरोध में किया गया था। इसमें परमाणु निरस्त्रीकरण पर भी आम सहमति थी। बाद में भारत ने ही परमाणु अप्रसार संधि से अलग होकर इस परंपरा को तोड़ा। सिंगापुर से लेकर क्यूबा तक के विभिन्न परिवेश के देशों का सदस्य होना इस संगठन की खूबसूरती है। लेकिन मिस्र के इस्राइयल के तथा भारत के सोवियत संघ के साथ हुए समझौते बहुत सफल नहीं रहे। यह सच है कि अब गुट निरपेक्ष आंदोलन की निरर्थकता के बारे में बहुत से तर्क दिए जा सकते हैं और दिए भी जा रहे हैं। परंतु कुछ बिंदु ऐसे हैं, जिनका विश्लेषण करके कह सकते हैं कि भारत में अभी भी इसकी अवश्यकता है जैसे: भारत अब संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने का इच्छुक है। गुट निरपेक्ष देशों का समर्थन निश्चित रूप से उसकी इस मांग को वजनदार बनाता है। भारत जिस प्रकार की विदेश नीति को अपना रहा है, उसको देखते हुए गुट निरपेक्ष संगठन का आज भी महत्व है। गुट निरपेक्ष संगठन तो हमारे ही वृहद विश्व के सपने का हिस्सा है। विकसित और विकासशील देशों के मध्य विवाद की स्थिति में कूटनीतिक समाधान के लिए विभिन्न देशों को अपने साथ मिलाने में यह एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है। WTO में विवाद के समाधान के लिए भारत की गुट निरपेक्ष नीति ने ही इसमें विकासशील देशों का समर्थन प्राप्त करने में सहायता की है। उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट है कि NAM की वर्तमान में भी प्रासंगिकता है। हालांकि विश्व में बदलते परिदृश्य को देखते हुए इसकी प्रकृति में बदलाव किया जाना चाहिए। इसके लिए भारत को विकासशील देशों के साथ सहयोग को और बढ़ाना चाहिए। वर्तमान में आतंकवाद, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
|
##Question:गुट निरपेक्ष आन्दोलन क्या था? वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) What was the Non-Aligned Movement? Discuss its relevance in the present. (150-200 words, 10 Marks)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में NAM के बारे में बताईए। वर्तमान में इसकी आवश्यकता पर चर्चा के संदर्भ में सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को बताइये। सुझाव देते हुए निष्कर्ष लिखिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन(NAM) राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिहोंने निश्चय किया है, कि विश्व के वे किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नही है क्योंकि भारत ने अपने आपको संकुचित सीमाओं में बांधकर नही रखा है और न न्यायपूर्ण परिस्थिति में किसी गुट विशेष का समर्थन करने से बचता है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा मई 1950 में ही इस नीति को व्यक्त करने के लिए गुटनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद इस नाम का प्रयोग भारत एवं विदेश में व्यापक रूप से प्रचलित हो गया। यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री , मिश्र के पूर्व राष्ट्रपति तथा के राष्ट्रपति के साथ आरंभ किया । गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता: ऐसा माना जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री भारत को विकास और सुरक्षा के जिस मार्ग पर ले जाना चाह रहे हैं, उसके लिए अब गुट निरपेक्ष आंदोलन की सार्थकता नहीं है। एक तर्क यह भी दिया जा सकता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन ही असमान देशों को लेकर किया गया था। इसलिए इन देशों को आपस में जोड़ने वाले तत्वों का अभाव है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के पास ऐसी कोई विशेष विचारधारा नहीं है, जिससे चिपके रहने की आवश्यकता महसूस हो। इसका गठन उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद के विरोध में किया गया था। इसमें परमाणु निरस्त्रीकरण पर भी आम सहमति थी। बाद में भारत ने ही परमाणु अप्रसार संधि से अलग होकर इस परंपरा को तोड़ा। सिंगापुर से लेकर क्यूबा तक के विभिन्न परिवेश के देशों का सदस्य होना इस संगठन की खूबसूरती है। लेकिन मिस्र के इस्राइयल के तथा भारत के सोवियत संघ के साथ हुए समझौते बहुत सफल नहीं रहे। यह सच है कि अब गुट निरपेक्ष आंदोलन की निरर्थकता के बारे में बहुत से तर्क दिए जा सकते हैं और दिए भी जा रहे हैं। परंतु कुछ बिंदु ऐसे हैं, जिनका विश्लेषण करके कह सकते हैं कि भारत में अभी भी इसकी अवश्यकता है जैसे: भारत अब संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने का इच्छुक है। गुट निरपेक्ष देशों का समर्थन निश्चित रूप से उसकी इस मांग को वजनदार बनाता है। भारत जिस प्रकार की विदेश नीति को अपना रहा है, उसको देखते हुए गुट निरपेक्ष संगठन का आज भी महत्व है। गुट निरपेक्ष संगठन तो हमारे ही वृहद विश्व के सपने का हिस्सा है। विकसित और विकासशील देशों के मध्य विवाद की स्थिति में कूटनीतिक समाधान के लिए विभिन्न देशों को अपने साथ मिलाने में यह एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है। WTO में विवाद के समाधान के लिए भारत की गुट निरपेक्ष नीति ने ही इसमें विकासशील देशों का समर्थन प्राप्त करने में सहायता की है। उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट है कि NAM की वर्तमान में भी प्रासंगिकता है। हालांकि विश्व में बदलते परिदृश्य को देखते हुए इसकी प्रकृति में बदलाव किया जाना चाहिए। इसके लिए भारत को विकासशील देशों के साथ सहयोग को और बढ़ाना चाहिए। वर्तमान में आतंकवाद, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
| 51,866
|
Define Social Influence.How social influence can be used for effective implementation of Swachh Bharat Abhiyaan? (150 words/10 Marks)
|
Basic Approach: - Introduce with the planetary winds and pressure belts on earth - Explain planetary winds with their characteristics - Explains pressure belts and their characteristics Answer: The primary winds and the pressure belts play a major role in deciding the atmospheric phenomena of any region.Our idealized model of global atmospheric circulation includes six wind belts, or zones, in addition to the seven pressure zones. Primary or planetary windsblow from high-pressure belts to low-pressure belts in the same direction throughout the year.Trade winds, Westerlies and polar easterlies together form the planetary wind circulation. These are described below: i. Easterlies/Tropical easterlies/Trade wind:As the name suggests they blow from east to west. The easterlies from either side of the equator converge in the Inter-Tropical Convergence Zone (ITCZ). Thus, winds originated at ITCZ come back in a circular fashion. Such a cell in the tropics is called the Hadley Cell. Because of Coriolis force, their direction becomes north-east and south-east in northern and southern hemisphere respectively. ii. Westerlies:They blow from west to east. In the middle latitudes (300 -600) the circulation is that of sinking cold air that comes from the poles and the rising warm air that blows from the subtropical high-pressure belt. These winds are deflected due to Coriolis force and become westerly in both the hemispheres. These winds meet along the sub-polar low-pressure belt to raise high in the troposphere. From here, air moves away in both directions – towards pole and equator. These winds start descending down above the sub-tropical high-pressure belt and polar high-pressure belt to form cells. These cells are called Ferrel cell and Polar cell respectively. The Westerlies are stronger in the cold. In the southern hemisphere, Westerlies are so powerful and persistent due to the absence of land between 400 -600 S that these are called ‘roaring forties’, ‘furious fifties’ and ‘screaming sixties’ along 400 S, 500 S and 600 S latitudes iii. Polar Easterlies:Winds move away from polar high pressure to sub-polar low pressure along the surface of the earth in Polar cell. Their direction becomes easterlies due to Coriolis force. These are called polar easterlies As our idealized model suggests, the atmosphere tends to form belts of high and low pressure along the east-west axis in areas where there are no large bodies of land. These belts are arranged by latitude and generally maintain their band like pattern. However, where there are continental landmasses, belts of pressure are broken and tend to form cellular pressure systems. The landmasses affect the development of belts of atmospheric pressure in several ways. Most influential is the effect of the differential heating of land and water surfaces. In addition, landmasses affect the movement of air and consequently the development of pressure systems through friction with their surfaces. Landform barriers such as mountain ranges also block the movement of air and thereby affect atmospheric pressure. Pressure belts and their characteristics: i. Equatorial low-pressure belt:It extends from 00 to 50 latitudes North and South of the Equator. This zone is also called Inter-Tropical Convergence Zone (ITCZ) because of vertical rays of Sunlight and intense heating. This region is also called doldrums because of calm conditions developed due to very low pressure. ii. Sub-tropical high-pressure belt: It extends from around 250 - 30° latitudes North and South of Equator. Wind from ITCZ rises due to convection up to an altitude of around 14 km and blows towards the equator. Because of cooling it accumulates at around 300 thus forms the sub-tropical high-pressure belt. It is also called as the Horse latitude. Winds near surface blow from sub-tropical region towards the Equator as Trade winds or Easterlies and another wind blows towards Sub-Polar Low-Pressure as Westerlies. This circulation which is formed is called Hadley Cell. iii. Sub-polar low-pressure belt:It extends along 550 - 650 latitudes in both the hemisphere. These belts are not thermally induced instead the winds coming from the sub-tropics and the Polar Regions converge in this belt and rise upward. The great temperature contrast between the subtropical and the Polar Regions gives rise to cyclonic storms in this belt. In Southern hemisphere, this low-pressure belt is more pronounced due to the vast presence of the ocean and also referred to as the sub-Antarctic low. But in the northern hemisphere, there are large land masses along 600 latitudes which are very cold. Therefore, the pressures over these landmasses are increased. Thus, the continuity of the belt is broken. iv. Polar high-pressure belt:Because of low temperature, air compresses and its density increases. Hence, high pressure is found here throughout the year. This is more marked over the land area of the Antarctic continent than overcontinent than over the ocean of the North Pole. In the northern hemisphere, high pressure is not centred at the pole, but it extends from Greenland to Islands situated in the northern part of Canada. (Students should draw the Schematic diagram of the planetary winds and pressure belts)
|
##Question:Define Social Influence.How social influence can be used for effective implementation of Swachh Bharat Abhiyaan? (150 words/10 Marks)##Answer:Basic Approach: - Introduce with the planetary winds and pressure belts on earth - Explain planetary winds with their characteristics - Explains pressure belts and their characteristics Answer: The primary winds and the pressure belts play a major role in deciding the atmospheric phenomena of any region.Our idealized model of global atmospheric circulation includes six wind belts, or zones, in addition to the seven pressure zones. Primary or planetary windsblow from high-pressure belts to low-pressure belts in the same direction throughout the year.Trade winds, Westerlies and polar easterlies together form the planetary wind circulation. These are described below: i. Easterlies/Tropical easterlies/Trade wind:As the name suggests they blow from east to west. The easterlies from either side of the equator converge in the Inter-Tropical Convergence Zone (ITCZ). Thus, winds originated at ITCZ come back in a circular fashion. Such a cell in the tropics is called the Hadley Cell. Because of Coriolis force, their direction becomes north-east and south-east in northern and southern hemisphere respectively. ii. Westerlies:They blow from west to east. In the middle latitudes (300 -600) the circulation is that of sinking cold air that comes from the poles and the rising warm air that blows from the subtropical high-pressure belt. These winds are deflected due to Coriolis force and become westerly in both the hemispheres. These winds meet along the sub-polar low-pressure belt to raise high in the troposphere. From here, air moves away in both directions – towards pole and equator. These winds start descending down above the sub-tropical high-pressure belt and polar high-pressure belt to form cells. These cells are called Ferrel cell and Polar cell respectively. The Westerlies are stronger in the cold. In the southern hemisphere, Westerlies are so powerful and persistent due to the absence of land between 400 -600 S that these are called ‘roaring forties’, ‘furious fifties’ and ‘screaming sixties’ along 400 S, 500 S and 600 S latitudes iii. Polar Easterlies:Winds move away from polar high pressure to sub-polar low pressure along the surface of the earth in Polar cell. Their direction becomes easterlies due to Coriolis force. These are called polar easterlies As our idealized model suggests, the atmosphere tends to form belts of high and low pressure along the east-west axis in areas where there are no large bodies of land. These belts are arranged by latitude and generally maintain their band like pattern. However, where there are continental landmasses, belts of pressure are broken and tend to form cellular pressure systems. The landmasses affect the development of belts of atmospheric pressure in several ways. Most influential is the effect of the differential heating of land and water surfaces. In addition, landmasses affect the movement of air and consequently the development of pressure systems through friction with their surfaces. Landform barriers such as mountain ranges also block the movement of air and thereby affect atmospheric pressure. Pressure belts and their characteristics: i. Equatorial low-pressure belt:It extends from 00 to 50 latitudes North and South of the Equator. This zone is also called Inter-Tropical Convergence Zone (ITCZ) because of vertical rays of Sunlight and intense heating. This region is also called doldrums because of calm conditions developed due to very low pressure. ii. Sub-tropical high-pressure belt: It extends from around 250 - 30° latitudes North and South of Equator. Wind from ITCZ rises due to convection up to an altitude of around 14 km and blows towards the equator. Because of cooling it accumulates at around 300 thus forms the sub-tropical high-pressure belt. It is also called as the Horse latitude. Winds near surface blow from sub-tropical region towards the Equator as Trade winds or Easterlies and another wind blows towards Sub-Polar Low-Pressure as Westerlies. This circulation which is formed is called Hadley Cell. iii. Sub-polar low-pressure belt:It extends along 550 - 650 latitudes in both the hemisphere. These belts are not thermally induced instead the winds coming from the sub-tropics and the Polar Regions converge in this belt and rise upward. The great temperature contrast between the subtropical and the Polar Regions gives rise to cyclonic storms in this belt. In Southern hemisphere, this low-pressure belt is more pronounced due to the vast presence of the ocean and also referred to as the sub-Antarctic low. But in the northern hemisphere, there are large land masses along 600 latitudes which are very cold. Therefore, the pressures over these landmasses are increased. Thus, the continuity of the belt is broken. iv. Polar high-pressure belt:Because of low temperature, air compresses and its density increases. Hence, high pressure is found here throughout the year. This is more marked over the land area of the Antarctic continent than overcontinent than over the ocean of the North Pole. In the northern hemisphere, high pressure is not centred at the pole, but it extends from Greenland to Islands situated in the northern part of Canada. (Students should draw the Schematic diagram of the planetary winds and pressure belts)
| 51,875
|
Describe the role of Lenin in the Bolshevik revolution. Also, clarify the concept of Leninism. (200 words/10 marks)
|
एप्रोच - उत्तर की शुरुआत बोल्शेविक क्रांति में लेनिन की भूमिका को बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात लेनिनवाद को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिए | उत्तर - बोल्शेविक क्रांति में लेनिन की भूमिका 1917 में फरवरी क्रांति अवश्यम्भावी हो उठी | इस क्रांति ने जारशाही का खात्मा कर दिया तथा करेंस्की के नेतृत्व में एक उदारवादी गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना हुई | परन्तु करेंसकी की उदारवादी सरकार रूस की समस्यायों का त्वरित समाधान नहीं ढूंढ पायी यहाँ तक कि शांति स्थापित करने भी असफल रहे | इन परिस्थितियों में बोल्शेविक दल जोकि रूस के समाजवादी दलों में से एक था, को ओक्टूबर क्रांति का मौका मिला जिसने सरकार पर नियंत्रण कर लिया | इस क्रांति का नेतृत्व बोल्शेविक दल के नेता लेनिन तथा ट्राटस्की ने किया | इस सन्दर्भ में यह माना जाता है कि लेनिन ने क्रांति का वैचारिक नेतृत्व ही किया तथा क्रांति के संगठनात्मक पक्ष को ट्राटस्की ने संभाला | इस क्रांति में बोल्शेविक दल के कार्यकर्ताओं के साथ-साथ मजदूरों, किसानो तथा सैनिकों के सोवियतो ने भागीदारी की | मार्क्स के भविष्वाणी के विपरीत क्रांति उच्च स्तर या कुलीन स्तर पर हुई तथा अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई,तथा इसने सत्ता परिवर्तन का ही रूप लिया | लेनिन के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई, चुनाव हुए तथा चुनावों में गैर-बोल्शेविक बहुमत स्थापित हुआ | परन्तु बोल्शेविक दल ने सत्ता हस्तांतरित नहीं किया तथा विरोधियों को बलपूर्वक भगा दिया | इस प्रकार रूस में बोल्शेविक दल का शासन स्थापित हुआ | लेनिन या लेनिनवाद लेनिन को समाजवादी चिंतको में मार्क्स के बाद सबसे प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है | जिसने मार्क्स द्वारा बताये गए आदर्शों को व्यवहारिक रूप देने का प्रथम प्रयोग किया | परन्तु इस प्रयोग में समाजवादी दिद्धान्तों को रूस की परिस्थितियों के अनुसार ढालने की कोशिश की | जिससे समाजवादी विचारों की श्रृंखला में तथाकथित लेनिनवाद का उदय हुआ - लेनिनवाद या लेनिन के विचारों से सम्बंधित कुछ प्रमुख पक्ष निम्नलिखित हैं- क्रांति के परिस्थितियों के निर्माण में एक राजनीतिक दल तथा उसके समर्पित कार्यकर्ताओं के भूमिका की स्वीकृति | यह राजनीतिक दल न सिर्फ मजदूर वर्ग में समाजवादी जागरूकता का प्रसार करेंगे बल्कि क्रांति का व्यवहारिक नेतृत्व भी करेगा | समाजवादी या सर्वहारा की क्रांति तथा समाजवाद की स्थापन के बीच अंतराल अवधि की कल्पना जिसमे समाजवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाएगा | समाजवाद की ओर संक्रमण के इस चरण को साम्यवाद कहा गया | सर्वहारा वर्ग में मजदूरों के साथ-साथ किसानों, कारीगरों तथा अन्य निर्धन वर्गों को सम्मिलित किया जाना | सर्वहारा क्रांति तथा समाजवाद की स्थापन के बीच के संक्रमण काल में राज्य की आवश्यकता परन्तु इस राज्य पर सर्वहारा का नियंत्रण होगा | व्यवहारिक रूप से यह नियंत्रण साम्यवादी या समाजवादी राजनीतिक दल का होगा जोकि सर्वहारा का एकमात्र प्रतिनिधि है | राज्य न सिर्फ क्रांति की रक्षा करेगा बल्कि क्रांति के बाद के आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्गठन के कार्यों का नेतृत्व करेगा | समाजवाद के स्थापना के बाद राज्य स्वतः ही लुप्त हो जाएगा | आदि
|
##Question:Describe the role of Lenin in the Bolshevik revolution. Also, clarify the concept of Leninism. (200 words/10 marks)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत बोल्शेविक क्रांति में लेनिन की भूमिका को बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात लेनिनवाद को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिए | उत्तर - बोल्शेविक क्रांति में लेनिन की भूमिका 1917 में फरवरी क्रांति अवश्यम्भावी हो उठी | इस क्रांति ने जारशाही का खात्मा कर दिया तथा करेंस्की के नेतृत्व में एक उदारवादी गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना हुई | परन्तु करेंसकी की उदारवादी सरकार रूस की समस्यायों का त्वरित समाधान नहीं ढूंढ पायी यहाँ तक कि शांति स्थापित करने भी असफल रहे | इन परिस्थितियों में बोल्शेविक दल जोकि रूस के समाजवादी दलों में से एक था, को ओक्टूबर क्रांति का मौका मिला जिसने सरकार पर नियंत्रण कर लिया | इस क्रांति का नेतृत्व बोल्शेविक दल के नेता लेनिन तथा ट्राटस्की ने किया | इस सन्दर्भ में यह माना जाता है कि लेनिन ने क्रांति का वैचारिक नेतृत्व ही किया तथा क्रांति के संगठनात्मक पक्ष को ट्राटस्की ने संभाला | इस क्रांति में बोल्शेविक दल के कार्यकर्ताओं के साथ-साथ मजदूरों, किसानो तथा सैनिकों के सोवियतो ने भागीदारी की | मार्क्स के भविष्वाणी के विपरीत क्रांति उच्च स्तर या कुलीन स्तर पर हुई तथा अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई,तथा इसने सत्ता परिवर्तन का ही रूप लिया | लेनिन के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई, चुनाव हुए तथा चुनावों में गैर-बोल्शेविक बहुमत स्थापित हुआ | परन्तु बोल्शेविक दल ने सत्ता हस्तांतरित नहीं किया तथा विरोधियों को बलपूर्वक भगा दिया | इस प्रकार रूस में बोल्शेविक दल का शासन स्थापित हुआ | लेनिन या लेनिनवाद लेनिन को समाजवादी चिंतको में मार्क्स के बाद सबसे प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है | जिसने मार्क्स द्वारा बताये गए आदर्शों को व्यवहारिक रूप देने का प्रथम प्रयोग किया | परन्तु इस प्रयोग में समाजवादी दिद्धान्तों को रूस की परिस्थितियों के अनुसार ढालने की कोशिश की | जिससे समाजवादी विचारों की श्रृंखला में तथाकथित लेनिनवाद का उदय हुआ - लेनिनवाद या लेनिन के विचारों से सम्बंधित कुछ प्रमुख पक्ष निम्नलिखित हैं- क्रांति के परिस्थितियों के निर्माण में एक राजनीतिक दल तथा उसके समर्पित कार्यकर्ताओं के भूमिका की स्वीकृति | यह राजनीतिक दल न सिर्फ मजदूर वर्ग में समाजवादी जागरूकता का प्रसार करेंगे बल्कि क्रांति का व्यवहारिक नेतृत्व भी करेगा | समाजवादी या सर्वहारा की क्रांति तथा समाजवाद की स्थापन के बीच अंतराल अवधि की कल्पना जिसमे समाजवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाएगा | समाजवाद की ओर संक्रमण के इस चरण को साम्यवाद कहा गया | सर्वहारा वर्ग में मजदूरों के साथ-साथ किसानों, कारीगरों तथा अन्य निर्धन वर्गों को सम्मिलित किया जाना | सर्वहारा क्रांति तथा समाजवाद की स्थापन के बीच के संक्रमण काल में राज्य की आवश्यकता परन्तु इस राज्य पर सर्वहारा का नियंत्रण होगा | व्यवहारिक रूप से यह नियंत्रण साम्यवादी या समाजवादी राजनीतिक दल का होगा जोकि सर्वहारा का एकमात्र प्रतिनिधि है | राज्य न सिर्फ क्रांति की रक्षा करेगा बल्कि क्रांति के बाद के आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्गठन के कार्यों का नेतृत्व करेगा | समाजवाद के स्थापना के बाद राज्य स्वतः ही लुप्त हो जाएगा | आदि
| 51,878
|
ज्वालामुखी की उत्पत्ति के कारकों की चर्चा कीजिए। ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक व बाह्य स्थलाकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए।(150-200 शब्द; 10 अंक) Discuss the factors of volcanic origin. List the internal and external topography created by the volcano. (150-200 words; 10 Marks)
|
Approach : ज्वालामुखी की चर्चा करते हुए भूमिका लिख सकते हैं। ज्वालामुखी की उत्पत्ति के कारकों की चर्चा कीजिए। ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। ज्वालामुखी से निर्मित बाह्य स्थलाकृतियों की भी संक्षिप्त चर्चा कीजिए। ज्वालामुखी के महत्व की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर: ज्वालामुखी भूपटल के वे छिद्र है, जिनसे होकर गर्म लावा, गैस, चट्टानों के टुकड़े युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं। दुर्बलतामंडल से तप्त पिघले हुए चट्टानी पदार्थ सतह की ओर प्रवाहित होते हैं। ज्वालामुखी उत्पत्ति के कारक- समस्थैतिक असंतुलन - असंतुलन के कारण चट्टानों में गति, भूकंप आदि घटनाएँ होती है। इनसे भूगर्भीक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं । इन परिवर्तनों के कारण ज्वालामुखी क्रिया होती है। यही कारण है कि विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी भूगर्भीक दृष्टि से अस्थिर क्षेत्रों में पाये जाते हैं। परि प्रशांत महासागरीय मेखला ऐसा ही एक क्षेत्र है। गैसों की उत्पत्ति - भूगर्भ में प्रचुर मात्रा में जल संगृहीत रहता है। दरारों से होकर यदि जल पृथ्वी के आंतरिक भाग तक पहुँच जाता है तो वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वाध्प तथा कुछ अन्य गैसें ज्वालामुखी उद्गार में नोदक शक्ति का कार्य करती है। भूगर्भ में तापवृद्धि : भूगर्भ में विभिन्न प्रकार के रेडियो सक्रिय पदार्थ पाये जाते हैं। इनके विखंडन से काफी ताप निकलता है। तापमान में अधिक वृद्धि होने से चट्टानें द्रवित अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इससे उनके आयतन नेऊब वृद्धि होती है। अत: पिघला हुआ मैग्मा कमजोर दरारों से होकर ज्वालामुखी के रूप में धरातल पर पहुँच जाता है। दाब में कमी - ऊपरी परतों द्वारा आरोपित दाब के कारण भूगर्भ की चट्टानें उच्च तापमान पर भी ठोस अवस्था में बनी रहती है। भूगर्भीक हलचल के कारण कई बार ऊपरी चट्टानों का दाब कम हो जाता है। दाब में होने वाली कमी से भूगर्भ में स्थित चट्टानें पिघल कर मैग्मा का निर्माण करती हैं जिसके परिणामस्वरूप इनके आयतन में वृद्धि होती है और ये ज्वालामुखी क्रिया को प्रेरित करते हैं। यह प्रक्रिया बेसाल्ट चट्टानों वाले क्षेत्र में अधिक सक्रिय होती है। ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियाँ बैथोलिथ - लंबी, असमान, लहरदार तथा गुंबदनुमा आकृति लैकोलिथ - उत्तल ढाल के रूप में मैग्मा का जमाव फैकोलिथ - मोड़दार पर्वर्तीय क्षेत्र में अपनति व अभिनति में अम्लीय मैग्मा के जमाव से निर्मित सिल- ये आभ्यंतरिक आग्नेय चट्टानें है जो परतदार चट्टान की परतों के समानान्तर होती हैं। डाइक - संगठित मैग्मा की दीवार की भांति संरचना है जो अवसादी चट्टानों के लगभग समकोण पर निर्मित होती है। लोपोलिथ - जब मैग्मा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है तो इस प्रकार निर्मित तश्तरिनुमा आकृति को लोपोलिथ कहते हैं। ज्वालामुखी से निर्मित बाह्य स्थलाकृतियाँ सिंडर या राख़ शंकु - निकास नाली के आसपास विखंडित पदार्थों के जमाव के कारण बनते हैं। कम्पोजीट शंकु- इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के निस्तृत जवालामुखी पदार्थों के स्तरों के रूप में जमा होने से होता है। शील्ड ज्वालामुखी- मुख्यतया तरल लावा के बहाव से बनते हैं। बड़े आकार के कम ऊंचाई के होते हैं। बेसाल्टिक प्रवाह से निर्मित क्षेत्र का निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा उत्सर्जित अत्यधिक तरल लावा के बहुत लंबी दूरी तक फैलने से होता है। ज्वालामुखी आंतरिक ऊर्जा का बाह्य प्रवाह है जो धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है।
|
##Question:ज्वालामुखी की उत्पत्ति के कारकों की चर्चा कीजिए। ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक व बाह्य स्थलाकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए।(150-200 शब्द; 10 अंक) Discuss the factors of volcanic origin. List the internal and external topography created by the volcano. (150-200 words; 10 Marks)##Answer:Approach : ज्वालामुखी की चर्चा करते हुए भूमिका लिख सकते हैं। ज्वालामुखी की उत्पत्ति के कारकों की चर्चा कीजिए। ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। ज्वालामुखी से निर्मित बाह्य स्थलाकृतियों की भी संक्षिप्त चर्चा कीजिए। ज्वालामुखी के महत्व की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर: ज्वालामुखी भूपटल के वे छिद्र है, जिनसे होकर गर्म लावा, गैस, चट्टानों के टुकड़े युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं। दुर्बलतामंडल से तप्त पिघले हुए चट्टानी पदार्थ सतह की ओर प्रवाहित होते हैं। ज्वालामुखी उत्पत्ति के कारक- समस्थैतिक असंतुलन - असंतुलन के कारण चट्टानों में गति, भूकंप आदि घटनाएँ होती है। इनसे भूगर्भीक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं । इन परिवर्तनों के कारण ज्वालामुखी क्रिया होती है। यही कारण है कि विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी भूगर्भीक दृष्टि से अस्थिर क्षेत्रों में पाये जाते हैं। परि प्रशांत महासागरीय मेखला ऐसा ही एक क्षेत्र है। गैसों की उत्पत्ति - भूगर्भ में प्रचुर मात्रा में जल संगृहीत रहता है। दरारों से होकर यदि जल पृथ्वी के आंतरिक भाग तक पहुँच जाता है तो वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वाध्प तथा कुछ अन्य गैसें ज्वालामुखी उद्गार में नोदक शक्ति का कार्य करती है। भूगर्भ में तापवृद्धि : भूगर्भ में विभिन्न प्रकार के रेडियो सक्रिय पदार्थ पाये जाते हैं। इनके विखंडन से काफी ताप निकलता है। तापमान में अधिक वृद्धि होने से चट्टानें द्रवित अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इससे उनके आयतन नेऊब वृद्धि होती है। अत: पिघला हुआ मैग्मा कमजोर दरारों से होकर ज्वालामुखी के रूप में धरातल पर पहुँच जाता है। दाब में कमी - ऊपरी परतों द्वारा आरोपित दाब के कारण भूगर्भ की चट्टानें उच्च तापमान पर भी ठोस अवस्था में बनी रहती है। भूगर्भीक हलचल के कारण कई बार ऊपरी चट्टानों का दाब कम हो जाता है। दाब में होने वाली कमी से भूगर्भ में स्थित चट्टानें पिघल कर मैग्मा का निर्माण करती हैं जिसके परिणामस्वरूप इनके आयतन में वृद्धि होती है और ये ज्वालामुखी क्रिया को प्रेरित करते हैं। यह प्रक्रिया बेसाल्ट चट्टानों वाले क्षेत्र में अधिक सक्रिय होती है। ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियाँ बैथोलिथ - लंबी, असमान, लहरदार तथा गुंबदनुमा आकृति लैकोलिथ - उत्तल ढाल के रूप में मैग्मा का जमाव फैकोलिथ - मोड़दार पर्वर्तीय क्षेत्र में अपनति व अभिनति में अम्लीय मैग्मा के जमाव से निर्मित सिल- ये आभ्यंतरिक आग्नेय चट्टानें है जो परतदार चट्टान की परतों के समानान्तर होती हैं। डाइक - संगठित मैग्मा की दीवार की भांति संरचना है जो अवसादी चट्टानों के लगभग समकोण पर निर्मित होती है। लोपोलिथ - जब मैग्मा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है तो इस प्रकार निर्मित तश्तरिनुमा आकृति को लोपोलिथ कहते हैं। ज्वालामुखी से निर्मित बाह्य स्थलाकृतियाँ सिंडर या राख़ शंकु - निकास नाली के आसपास विखंडित पदार्थों के जमाव के कारण बनते हैं। कम्पोजीट शंकु- इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के निस्तृत जवालामुखी पदार्थों के स्तरों के रूप में जमा होने से होता है। शील्ड ज्वालामुखी- मुख्यतया तरल लावा के बहाव से बनते हैं। बड़े आकार के कम ऊंचाई के होते हैं। बेसाल्टिक प्रवाह से निर्मित क्षेत्र का निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा उत्सर्जित अत्यधिक तरल लावा के बहुत लंबी दूरी तक फैलने से होता है। ज्वालामुखी आंतरिक ऊर्जा का बाह्य प्रवाह है जो धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है।
| 51,881
|
To what extent has the urban planning and culture of the Indus Valley Civilization provided inputs to present-day urbanization? Discuss. (10 Marks/150 Words)
|
Approach:- Write a brief introduction on IVC and link it to town planning. Mention the inputs provided in terms of town planning and culture. Highlight the extent we can learn from them and also show the need for incorporating modern ideas. Answer:- Indus Valley Civilization (IVC) was excavated in the 1920s with the first site being Harappa. Town planning was one of the most remarkable features of this newly excavated site. With more efforts towards studying the ruins and recovered artefacts, we have been able to understand the culture as well. Le Corbusier"s plan for Chandigarh is said to have been inspired by the IVC. Inputs with respect to Town planning:- On studying the ruins excavated many scholars had the opinion that the settlement was first planned and then implemented accordingly. This is evident by Citadel and Lower town :- The division of the city into two parts- Citadel and lower town, the standardised ratio of bricks, etc. Streets :- Roads and streets were laid out along an approximate “grid” pattern, intersecting at right angles. It seems that streets with drains were laid out first and then houses were built along with them. Houses :- Every house had its own bathroom paved with bricks, with drains connected through the wall to the street drains. Further, the houses were designed with concern regarding privacy. Drainage System :- The drains in the IVC connected every house which dumped their waste directly into them. These drains were covered and were also connected to a common outlet. Manholes were also constructed for maintenance purposes. We have incorporated some of the above features in cities like Chandigarh and Bhubaneshwar . With regard to the culture, IVC has shown high regard for town planning, hygiene, sanitation, open culture and society, non-discriminatory society, and nature worship . While we have many similarities in terms of culture like giving importance to nature and open culture and society, there are many facets where we are still lagging. The urbanization observed in India has been haphazard with minimal regard to hygiene and sanitation both at the planning level as well at the individual level. Further, in the modern era we are aided by technology and at the same time hampered by the side effects of this technology. Our learning from IVC will not help us tackle the menace created by the use of plastic, increasing extreme weather events and induced disasters, excessive vehicular traffic, incorporating modern technology in planning such as the use of GPS, solid waste management, etc. The onus lies on us to devise a sustainable planning infrastructure as well as develop a habit of cleanliness in both spheres of life- tangible and intangible , as has been rightly said by our Prime Minister with regard to the Swachh Bharat Abhiyan .
|
##Question:To what extent has the urban planning and culture of the Indus Valley Civilization provided inputs to present-day urbanization? Discuss. (10 Marks/150 Words)##Answer:Approach:- Write a brief introduction on IVC and link it to town planning. Mention the inputs provided in terms of town planning and culture. Highlight the extent we can learn from them and also show the need for incorporating modern ideas. Answer:- Indus Valley Civilization (IVC) was excavated in the 1920s with the first site being Harappa. Town planning was one of the most remarkable features of this newly excavated site. With more efforts towards studying the ruins and recovered artefacts, we have been able to understand the culture as well. Le Corbusier"s plan for Chandigarh is said to have been inspired by the IVC. Inputs with respect to Town planning:- On studying the ruins excavated many scholars had the opinion that the settlement was first planned and then implemented accordingly. This is evident by Citadel and Lower town :- The division of the city into two parts- Citadel and lower town, the standardised ratio of bricks, etc. Streets :- Roads and streets were laid out along an approximate “grid” pattern, intersecting at right angles. It seems that streets with drains were laid out first and then houses were built along with them. Houses :- Every house had its own bathroom paved with bricks, with drains connected through the wall to the street drains. Further, the houses were designed with concern regarding privacy. Drainage System :- The drains in the IVC connected every house which dumped their waste directly into them. These drains were covered and were also connected to a common outlet. Manholes were also constructed for maintenance purposes. We have incorporated some of the above features in cities like Chandigarh and Bhubaneshwar . With regard to the culture, IVC has shown high regard for town planning, hygiene, sanitation, open culture and society, non-discriminatory society, and nature worship . While we have many similarities in terms of culture like giving importance to nature and open culture and society, there are many facets where we are still lagging. The urbanization observed in India has been haphazard with minimal regard to hygiene and sanitation both at the planning level as well at the individual level. Further, in the modern era we are aided by technology and at the same time hampered by the side effects of this technology. Our learning from IVC will not help us tackle the menace created by the use of plastic, increasing extreme weather events and induced disasters, excessive vehicular traffic, incorporating modern technology in planning such as the use of GPS, solid waste management, etc. The onus lies on us to devise a sustainable planning infrastructure as well as develop a habit of cleanliness in both spheres of life- tangible and intangible , as has been rightly said by our Prime Minister with regard to the Swachh Bharat Abhiyan .
| 51,885
|
वियना सम्मलेन अपने समय की धारा के विपरीत तैरने का प्रयत्न था तथा उसके द्वारा स्थापित व्यवस्था का पतन अपरिहार्य था | कथन के सन्दर्भ में वियना व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिये(150 से 200 शब्द/ 10 अंक) Vienna congress was an attempt to swim against the current of its time and the collapse of the system established by congress was inevitable. Evaluate the Vienna system with reference to the statement (150 to 200 words/10 marks)
|
दृष्टिकोण 1- भूमिका में वियना सम्मलेन की पृष्ठभूमि और उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिये| 2- प्रथम भाग में वियना सम्मलेन के निर्णयों अथवा वियना व्यवस्था को स्पष्ट कीजिये| 3- दूसरे भाग में सकारात्मक-नकारात्मक पहलुओं के माध्यम सेवियना व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिये| 4- अंतिम में कुछ उदाहरणों के साथ वियना व्यवस्था के पतन को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| वर्ष 2015 वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन के अंतिम रूप से पराजित होने के बाद विजित शक्तियों का एक सम्मलेन विएना में आयोजित किया गया| इस सम्मलेन में प्रमुख भूमिका ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने निभायी | इस सम्मलेन में रूस, प्रशा तथा इंगलैंड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया |इस सम्मलेन का मुख्य उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्धों तथा नेपोलियन के द्वारा किये गए यूरोप के मानचित्र में किये गए परिवर्तनों तथा राजनीतिक परिवर्तनों को विजित शक्तियों के पक्ष को पुनर्निर्धारित करना था |इसके साथ ही इस कांग्रेस का उद्देश्य फ्रांस की शक्ति तथा फ्रांसीसी क्रांतिकारी विचारों को रोकना तथा उसके माध्यम से तथाकथित पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना या बनाये रखना था |फ्रांस के साथ-साथ पूरे यूरोप में बढ़ती शांति की इच्छा ने भी प्रति क्रांतिकारी भावनाओं को तीव्र किया जिसका प्रभाव विएना कांग्रेस की नीतियों तथा प्राथमिकताओं पर भी पड़ा |विएना कांग्रेस ने एक नयी यूरोपीय व्यवस्था जोकि तत्कालीन परिस्थितियों में वैश्विक व्यवस्था के समकक्ष थी, को जन्म दिया | जिसे यूरोप की महान शक्तियों ने स्वीकारा तथा उसे बनाये रखने की प्रतिबद्धता भी प्रकट की |विएना कांग्रेस के बाद तथाकथित यूरोपीय कांग्रेसों के माध्यम से मेटरनिख के नेतृत्व में विएना व्यवस्था को अक्षुण बनाए रखने की वयवस्था की गयी | वियना व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान विएना कांग्रेस ने कुछ निश्चित सिद्धांतों के अंतर्गत कार्य किया वैधता के सिद्धांत के अंतर्गत राज्य सत्ता पर यूरोप के प्राचीन राजवंशों की वैधता को स्वीकार किया गया तथा नेपोलियन द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंका गया | वैधता के सिद्धांत का विस्तार विभिन्न देशों के राजनीतिक सीमाओं के निर्धारण में भी किया गया इसी सिद्धांत के अंतर्गत लुइ 18वें के तहत फ्रांस के बूर्बो वंश के शासकों को स्थापित किया गया |उत्तरी इटली के राज्यों में ऑस्ट्रिया के राजवंश के शासकों को पुनः स्थापित किया गया तथा जर्मनी के पुराने राजवंशों को पुनः स्थापित किया गया | इन राजवंशों ने प्रतिक्रियावादी रूप से शासन करना प्रारंभ किया | इसके अंतर्गत मुख्य रूप से फ्रांस की शक्तियों तथा सीमाओं पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गयी | फ्रांस को अपेक्षाकृत बड़े राज्यों से घेरने की कोशिश की गयी तथा फ्रांस की सीमाओं को क्रांतिपूर्व की स्थिति में लाया गया | इसी सिद्धांत के अंतर्गत वेनेशिया तथा लोम्बार्डी के इटली के राज्यों को ऑस्ट्रिया को दे दिया गया |तथा अन्य इटली के राज्यों पर भी ऑस्ट्रिया का प्रभाव बनाया गया |इटालवी राज्य पीडमांट एवं सार्डीनिया को एक किया गया | बेल्जियम तथा नीदेरलैंड को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण किया गया | पुरस्कार एवं दंड की नीति के अंतर्गत फ्रांस एवं नेपोलियन के सहयोगी रहे जैसे डेनमार्क को दंड देने की तथा मित्र राष्ट्रों को पुरस्कार देने की कोशिश की गयी |डेनमार्क से नार्वे छीन लिया गया तथा उसे स्वीडन को दिया गया तथा फिनलैंड को रूस को दिया गया |इसी सन्दर्भ में पोलैंड के क्षेत्रों पर भी विजित शक्तियों ने अपना-अपना प्रभाव स्थापित किया | भूमध्य सागर में समुद्री लुटेरों से लड़ने को लेकर सहमति बनी तथा अंतर्राष्ट्रीय नदियों में नौपरिवहन सम्बन्धी नियमों को लेकर भी सहमति बनी कॉन्सर्ट ऑफ़ यूरोप नामक राष्ट्रों का संघ बनाया गया जिसका उद्देश्य वियना कांग्रेस के निर्णयों के क्रियान्वयन पर नजर रखना था| वियना व्यवस्था का मूल्यांकन सकारात्मक पहलू वियना व्यवस्था के प्रावधानों के माध्यम से यूरोप में लगभग 4 दशकों तक शान्ति बनी रही| शांति के सन्दर्भ विएना कांग्रेस के लगभग 100 साल बाद हुए पेरिस सम्मलेन से अधिक सफल माना जाता है | विएना कांग्रेस को इस बात का श्रेय दिया गया , जोकि बहुप्रतीक्षित थी तथा जिसने आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया | पश्चिमी यूरोप के देशों में औद्योगिक क्रांति का विस्तार विएना कांग्रेस के बाद ही संभव हो पाया | शांतिकाल में राष्ट्रों के मध्य सहयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नयी पहल थी (कॉन्सर्ट ऑफ़ यूरोप) समुद्री लुटेरों तथा नौपरिवहन के क्षेत्र में परस्पर सहयोग भी एक महत्वपूर्ण कदम था पराजय के बावजूद फ्रांस के साथ उदार व्यवहार अर्थात प्रतिशोध की राजनीति को महत्त्व नहीं दिया गया सार्डीनिया, प्रशा आदि राज्यों को फ्रांस पर नियंत्रण के उद्देश्य से शक्तिशाली बनाया गया लेकिन इन्ही राज्यों के नेतृत्व में राष्ट्रवाद की लहर एक नयी उचाईयों को प्राप्त कर पायी नकारात्मक पहलू लोकतांत्रिक विचारों की अवहेलना की गयी और शीघ्र ही राजतंत्रात्मक व्यवस्था को यूरोप में आम लोगों के द्वारा चुनौती दी गयी वियना सम्मेलन में राष्ट्रीयता के विचारों की भी अवहेलना की गयी विएना कांग्रेस ने यूरोप के अल्पकालिक आवश्यकताओं को ही पूर्ण किया तथा इसने उदारवादी तथा राष्ट्रवादी प्रवृतियों का दमन किया | 19 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध का इतिहास प्रतिक्रियावादी शक्तियों, जिनका प्रतिनिधित्व विएना कांग्रेस ने किया तथा प्रगतिशील शक्तियों के बीच संघर्ष का विषय बन गया| जल्दी ही 1830 और 1848 में यूरोपीय लोकतांत्रिक क्रांतियाँ हुईं| इसके बाद इटली और जर्मनी के एकीकरण ने वियना व्यवस्था का अंत किया| इसी लिएयह कहा जाता है कि वियना व्यवस्था के माध्यम से मेटरनिख अपने समय की धारा के विपरीत तैरने का प्रयत्न कर रहा था तथा उसके द्वारा स्थापित व्यवस्था का पतन अपरिहार्य था |
|
##Question:वियना सम्मलेन अपने समय की धारा के विपरीत तैरने का प्रयत्न था तथा उसके द्वारा स्थापित व्यवस्था का पतन अपरिहार्य था | कथन के सन्दर्भ में वियना व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिये(150 से 200 शब्द/ 10 अंक) Vienna congress was an attempt to swim against the current of its time and the collapse of the system established by congress was inevitable. Evaluate the Vienna system with reference to the statement (150 to 200 words/10 marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में वियना सम्मलेन की पृष्ठभूमि और उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिये| 2- प्रथम भाग में वियना सम्मलेन के निर्णयों अथवा वियना व्यवस्था को स्पष्ट कीजिये| 3- दूसरे भाग में सकारात्मक-नकारात्मक पहलुओं के माध्यम सेवियना व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिये| 4- अंतिम में कुछ उदाहरणों के साथ वियना व्यवस्था के पतन को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| वर्ष 2015 वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन के अंतिम रूप से पराजित होने के बाद विजित शक्तियों का एक सम्मलेन विएना में आयोजित किया गया| इस सम्मलेन में प्रमुख भूमिका ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने निभायी | इस सम्मलेन में रूस, प्रशा तथा इंगलैंड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया |इस सम्मलेन का मुख्य उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्धों तथा नेपोलियन के द्वारा किये गए यूरोप के मानचित्र में किये गए परिवर्तनों तथा राजनीतिक परिवर्तनों को विजित शक्तियों के पक्ष को पुनर्निर्धारित करना था |इसके साथ ही इस कांग्रेस का उद्देश्य फ्रांस की शक्ति तथा फ्रांसीसी क्रांतिकारी विचारों को रोकना तथा उसके माध्यम से तथाकथित पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना या बनाये रखना था |फ्रांस के साथ-साथ पूरे यूरोप में बढ़ती शांति की इच्छा ने भी प्रति क्रांतिकारी भावनाओं को तीव्र किया जिसका प्रभाव विएना कांग्रेस की नीतियों तथा प्राथमिकताओं पर भी पड़ा |विएना कांग्रेस ने एक नयी यूरोपीय व्यवस्था जोकि तत्कालीन परिस्थितियों में वैश्विक व्यवस्था के समकक्ष थी, को जन्म दिया | जिसे यूरोप की महान शक्तियों ने स्वीकारा तथा उसे बनाये रखने की प्रतिबद्धता भी प्रकट की |विएना कांग्रेस के बाद तथाकथित यूरोपीय कांग्रेसों के माध्यम से मेटरनिख के नेतृत्व में विएना व्यवस्था को अक्षुण बनाए रखने की वयवस्था की गयी | वियना व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान विएना कांग्रेस ने कुछ निश्चित सिद्धांतों के अंतर्गत कार्य किया वैधता के सिद्धांत के अंतर्गत राज्य सत्ता पर यूरोप के प्राचीन राजवंशों की वैधता को स्वीकार किया गया तथा नेपोलियन द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंका गया | वैधता के सिद्धांत का विस्तार विभिन्न देशों के राजनीतिक सीमाओं के निर्धारण में भी किया गया इसी सिद्धांत के अंतर्गत लुइ 18वें के तहत फ्रांस के बूर्बो वंश के शासकों को स्थापित किया गया |उत्तरी इटली के राज्यों में ऑस्ट्रिया के राजवंश के शासकों को पुनः स्थापित किया गया तथा जर्मनी के पुराने राजवंशों को पुनः स्थापित किया गया | इन राजवंशों ने प्रतिक्रियावादी रूप से शासन करना प्रारंभ किया | इसके अंतर्गत मुख्य रूप से फ्रांस की शक्तियों तथा सीमाओं पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गयी | फ्रांस को अपेक्षाकृत बड़े राज्यों से घेरने की कोशिश की गयी तथा फ्रांस की सीमाओं को क्रांतिपूर्व की स्थिति में लाया गया | इसी सिद्धांत के अंतर्गत वेनेशिया तथा लोम्बार्डी के इटली के राज्यों को ऑस्ट्रिया को दे दिया गया |तथा अन्य इटली के राज्यों पर भी ऑस्ट्रिया का प्रभाव बनाया गया |इटालवी राज्य पीडमांट एवं सार्डीनिया को एक किया गया | बेल्जियम तथा नीदेरलैंड को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण किया गया | पुरस्कार एवं दंड की नीति के अंतर्गत फ्रांस एवं नेपोलियन के सहयोगी रहे जैसे डेनमार्क को दंड देने की तथा मित्र राष्ट्रों को पुरस्कार देने की कोशिश की गयी |डेनमार्क से नार्वे छीन लिया गया तथा उसे स्वीडन को दिया गया तथा फिनलैंड को रूस को दिया गया |इसी सन्दर्भ में पोलैंड के क्षेत्रों पर भी विजित शक्तियों ने अपना-अपना प्रभाव स्थापित किया | भूमध्य सागर में समुद्री लुटेरों से लड़ने को लेकर सहमति बनी तथा अंतर्राष्ट्रीय नदियों में नौपरिवहन सम्बन्धी नियमों को लेकर भी सहमति बनी कॉन्सर्ट ऑफ़ यूरोप नामक राष्ट्रों का संघ बनाया गया जिसका उद्देश्य वियना कांग्रेस के निर्णयों के क्रियान्वयन पर नजर रखना था| वियना व्यवस्था का मूल्यांकन सकारात्मक पहलू वियना व्यवस्था के प्रावधानों के माध्यम से यूरोप में लगभग 4 दशकों तक शान्ति बनी रही| शांति के सन्दर्भ विएना कांग्रेस के लगभग 100 साल बाद हुए पेरिस सम्मलेन से अधिक सफल माना जाता है | विएना कांग्रेस को इस बात का श्रेय दिया गया , जोकि बहुप्रतीक्षित थी तथा जिसने आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया | पश्चिमी यूरोप के देशों में औद्योगिक क्रांति का विस्तार विएना कांग्रेस के बाद ही संभव हो पाया | शांतिकाल में राष्ट्रों के मध्य सहयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नयी पहल थी (कॉन्सर्ट ऑफ़ यूरोप) समुद्री लुटेरों तथा नौपरिवहन के क्षेत्र में परस्पर सहयोग भी एक महत्वपूर्ण कदम था पराजय के बावजूद फ्रांस के साथ उदार व्यवहार अर्थात प्रतिशोध की राजनीति को महत्त्व नहीं दिया गया सार्डीनिया, प्रशा आदि राज्यों को फ्रांस पर नियंत्रण के उद्देश्य से शक्तिशाली बनाया गया लेकिन इन्ही राज्यों के नेतृत्व में राष्ट्रवाद की लहर एक नयी उचाईयों को प्राप्त कर पायी नकारात्मक पहलू लोकतांत्रिक विचारों की अवहेलना की गयी और शीघ्र ही राजतंत्रात्मक व्यवस्था को यूरोप में आम लोगों के द्वारा चुनौती दी गयी वियना सम्मेलन में राष्ट्रीयता के विचारों की भी अवहेलना की गयी विएना कांग्रेस ने यूरोप के अल्पकालिक आवश्यकताओं को ही पूर्ण किया तथा इसने उदारवादी तथा राष्ट्रवादी प्रवृतियों का दमन किया | 19 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध का इतिहास प्रतिक्रियावादी शक्तियों, जिनका प्रतिनिधित्व विएना कांग्रेस ने किया तथा प्रगतिशील शक्तियों के बीच संघर्ष का विषय बन गया| जल्दी ही 1830 और 1848 में यूरोपीय लोकतांत्रिक क्रांतियाँ हुईं| इसके बाद इटली और जर्मनी के एकीकरण ने वियना व्यवस्था का अंत किया| इसी लिएयह कहा जाता है कि वियना व्यवस्था के माध्यम से मेटरनिख अपने समय की धारा के विपरीत तैरने का प्रयत्न कर रहा था तथा उसके द्वारा स्थापित व्यवस्था का पतन अपरिहार्य था |
| 51,900
|
What is condensation? What are the factors affecting condensation? Enumerate the different forms of condensation. (200 words/10 marks)
|
Approach : Define condensation in the introductory part. Discuss the factors affecting condensation Enumerate the different forms of condensation Answer : Condensation is the change of the physical state of matter from the gas phase into the liquid phase i.e. in the case of whether it is a transformation of water vapour to water. Factors affecting condensation: 1. Temperature- with an increase in temperature, there is increased evaporation. Also, an increase in temperature increases the moisture-holding capacity of the air. This will facilitate condensation. The condensation takes when the temperature reaches closer to the dew point. 2. Condensation nuclei- In free air, cooling occurs around very small particles termed as hygroscopic condensation nuclei eg. Particles of dust, smoke, pollen and salt from the ocean. 3. Pressure-the rate of condensation depends mainly on the vapour pressure. The higher the vapour pressure, the faster the rate of condensation. 4. The volume of air- a decrease in volume can help in condensation as it increases the relative humidity of the air. Forms of condensation 1. Dew- When the moisture is deposited in the form of water droplets on cooler surfaces of solid objects it is known as dew. 2. Frost- It forms on cold surfaces when condensation takes place below freezing point, i.e. the dew point is at or below the freezing point. 3. Mist-It is formed by comparatively bigger droplets of water hanging in the air (in comparison to fog). These droplets form when warmer water in the air is rapidly cooled, causing it to change from invisible gas to tiny visible water droplets 4. Fog- When the moist, warm air makes contact with the cooler surface air, water vapour condenses to create fog. he difference between the mist and fog is that mist contains more moisture than fog. 5.clouds- It is a mass of minute water droplets or tiny crystals of ice formed by the condensation of the water vapour in free air.
|
##Question:What is condensation? What are the factors affecting condensation? Enumerate the different forms of condensation. (200 words/10 marks)##Answer:Approach : Define condensation in the introductory part. Discuss the factors affecting condensation Enumerate the different forms of condensation Answer : Condensation is the change of the physical state of matter from the gas phase into the liquid phase i.e. in the case of whether it is a transformation of water vapour to water. Factors affecting condensation: 1. Temperature- with an increase in temperature, there is increased evaporation. Also, an increase in temperature increases the moisture-holding capacity of the air. This will facilitate condensation. The condensation takes when the temperature reaches closer to the dew point. 2. Condensation nuclei- In free air, cooling occurs around very small particles termed as hygroscopic condensation nuclei eg. Particles of dust, smoke, pollen and salt from the ocean. 3. Pressure-the rate of condensation depends mainly on the vapour pressure. The higher the vapour pressure, the faster the rate of condensation. 4. The volume of air- a decrease in volume can help in condensation as it increases the relative humidity of the air. Forms of condensation 1. Dew- When the moisture is deposited in the form of water droplets on cooler surfaces of solid objects it is known as dew. 2. Frost- It forms on cold surfaces when condensation takes place below freezing point, i.e. the dew point is at or below the freezing point. 3. Mist-It is formed by comparatively bigger droplets of water hanging in the air (in comparison to fog). These droplets form when warmer water in the air is rapidly cooled, causing it to change from invisible gas to tiny visible water droplets 4. Fog- When the moist, warm air makes contact with the cooler surface air, water vapour condenses to create fog. he difference between the mist and fog is that mist contains more moisture than fog. 5.clouds- It is a mass of minute water droplets or tiny crystals of ice formed by the condensation of the water vapour in free air.
| 51,903
|
सुनामी के उत्पति के कारकों को स्पष्ट कीजिये । सुनामी के प्रभावों की चर्चा करते हुए, इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के कुछ सुझाव प्रस्तुत कीजिये | (150 शब्द / 10 अंक) Explain the factors causing Tsunami. Discussing the effects of tsunami, Suggest some suggestions to reduce its negative effects. (150 words / 10 Marks )
|
एप्रोच सुनामी तथा उसके उत्पति के कारकों को स्पष्ट करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये| अगले भाग में, सुनामी के प्रसारण को बताइए| (नोट- यहाँ सुनामी उत्पति तथा प्रसारण से जुड़ा चित्र देना प्रभावी रहेगा) अगले भाग में, सुनामी के फलस्वरूप होने वाले नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजिये| अंतिम भाग में,इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के कुछ सुझावों तथा वर्तमान प्रयासों का जिक्र कीजिये| उत्तर- सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ हार्बर वेव्स(Harbour Waves) होता है| इन्हें तरंगों की श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी समुद्र में जल के भारी मात्रा में विस्थापन के कारण उत्पन होती है| इनकी उत्पति मुख्य रूप से महासागरीय तल में भ्रंशन तथा प्लेटों के टकराने से उत्पन अन्तःसागरीय भूकम्पों से होती है| सुनामी तरंगें अपने उत्पति केंद्र से चारों और तीव्र गति से संचरित होती है| ये तरंगे जैसे-जैसे तट से नजदीक पहुँचती हैं, इनकी गति घटती जाती है और इनकी ऊँचाई में वृद्धि होते जाती है| सुनामी की उत्पति के कारण कोई भी विक्षोभ जो समुद्र में जल की विशाल मात्रा को अपनी साम्यावस्था से विस्थापित करने की क्षमता रखता हो, सुनामी का कारण बन सकता है| भूकंप के कारण उत्पन्न सुनामी - प्लेटों के टकराने के फलस्वरूप या अन्य कारकों से जनित उत्पन भूकंप समुद्र में विशाल जलराशि के स्थानातंरण का कारण बनती है| यह विशाल जलराशि का स्थानातंरण समुद्र में सुनामी लहरों की उंचाई एवं गति के लिए उत्तरदायी होता है| जलराशि का विस्थापन जितना अधिक होगा, सुनामी लहरों की ऊँचाई भी उतनी ही अधिक होगी| जैसे- हिंद महासागर की विशाल सुनामी(2004); ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न सुनामी - अंतःसमुद्री ज्वालामुखी विस्फोट से भी जल की विशाल मात्रा का विस्थापन जिससे सुनामी का उत्पन होना जैसे- क्राकाटोआ ज्वालामुखी विस्फोट से सुंडा जलडमरूमध्य में उत्पन सुनामी; इरोजन के कारण उत्पन्न सुनामी(Erosion Tsunami) - सागर तल के बड़े भाग में अवतलन या उत्थान के कारण भी सुनामी उत्पन होती है| प्लेटों का संचरण ऐसी विकृति का का कारण बन सकता है जैसे- प्रशांत महासागर के किनारों पर अधिक घनत्व वाली समुद्री प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे अवतलित होती है जिसके कारण सुनामी उत्पन होती है| उल्कापात के कारण उत्पन्न विशाल सुनामी ; मानवजनित कारक - परमाणु परीक्षण आदि; सुनामी का प्रसारण विक्षोभ(भूकंप/ज्वालामुखी आदि) के कारण निर्मुक्त ऊर्जा से समुद्री जल का अपने सामान्य स्तर से ऊपर उठना जिससे जल में स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसका संग्रहण; इस स्थितिज ऊर्जा का सुनामी तरंगों के उत्पन होने से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तथा इसी गतिज ऊर्जा के माध्यम से तरंगों का आगे प्रसारण; गहरे समुद्र में सुनामी सतह पर 1 फीट से भी कम ऊँची तथा तरंगदैर्ध्य सैंकड़ों किमी तक विस्तृत लेकिन तट के निकट आते ही ऊर्जा संपीडन जिससे तरंगों की उंचाई तेजी से बढ़ना तथा तरंगदैर्ध्य का कम होना; तट पर सुनामी तरंगों की उंचाई का तरंग की ऊर्जा, ऊर्जा के केंद्रण, संचरण पथ, तटीय ढाल, क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति आदि पर निर्भर होना; तरंगों की गति पानी की गहराई तथा गुरुत्वीय त्वरण(g) के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर; जहाँ पानी अधिक गहरा वहां तरंगों का उच्च गति से संचरण; सुनामी के परिणाम सुनामी तरंगों का जल की दीवार की तरह तट से टकराना या बहुत तेजी से बाढ़ या ज्वार की तरह आगे बढ़ना जिससे रास्ते में आने वाली हर चीज को उसके द्वारा बहाकर ले जाना; सुनामी की विध्वंसक शक्ति से जानमाल को भारी क्षति; यदि किसी क्षेत्र में सुनामी तरंगें उच्च ज्वार या तूफानी तरंगों के साथ आती हैं तब इनके संयुक्त प्रभाव से भारी पैमाने पर तबाही; सुनामी लहरों के द्वारा बालू तटों पर वर्षों से जमी हुयी बालू का पूरी तरह से बह जाना जिससे तटीय अवरोधक को क्षति; सुनामी लहरों के द्वारा पेड़ों एवं अन्य तटीय वनस्पतियों का तहस नहस होना; सुनामी लहरों के द्वारा तटीय क्षेत्रों में भयानक बाढ़ तथा समुद्रतट से स्थल की ओर काफी दुरी तक घरों एवं अन्य भौतिक अवसंरचनाओं को व्यापक क्षति जिससे मानव के लिए मत्स्यन, आवास और बुनियादी ढ़ांचे जैसी सुविधाओं पर बुरी तरह से प्रतिकूल प्रभाव; सुनामी से बुरी तरह प्रभावित ज्वारीय वनस्पति, तटीय पेड़पौधें और प्रवालभित्तियों के संतुलन को वापस पाने में वर्षों का समय लगना संभव; अधिक मात्रा में समुद्री जल का स्थल की ओर आने से मृदा का लवणीकरण जिससे ना सिर्फ मिट्टी का अनुपजाऊ बनना बल्कि अपरदन, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और खाद्य सुरक्षा के भी खतरों का बढ़ना; मछुआरों तथा अन्य तटीय समुदायों के लिए आजीविका का संकट आदि; सुनामी के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के कुछ सुझाव तथा वर्तमान प्रयास सुनामी एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसे होने से तो नहीं रोका जा सकता है लेकिन उसकी सूचना प्राप्त होने के पश्चात उसके दुष्परिणामों/क्षति को जरुर न्यून करने के प्रयास किये जा सकते हैं| सुनामी की पूर्व चेतावनी तथा शमन(Ealry Warning and Mitigation)- भूकंप की सूचना तथा उसके घटित होने के स्थान एवं परिणाम की गणना करके सुभेद्य क्षेत्रों में इसकी चेतावनी; कंप्यूटर आधारित गणितीय मॉडल का उपयोग कर संभावित सुनामी की गति तथा दिशा की गणना तथा इस गणना के आधार पर सुनामी के संभावित पक्ष में पड़ने वाले तटीय क्षेत्रों को सुनामी के बारे में चेतावनी; इस दिशा में कुछ प्रमुख सुनामी चेतावनी केंद्र निम्न हैं- हवाई द्वीप के नजदीक प्रशांत महासागर सुनामी चेतावनी केंद्र; अलास्का सुनामी चेतावनी केंद्र; भारतीय पूर्व सुनामी चेतावनी प्रणाली; डीप ओसियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑन सुनामी(DART) प्रणाली; सुनामी चेतावनी प्रसारित होने पर तटीय समुदायों का अन्य सुरक्षित क्षेत्रों की और विस्थापन; अंतर-एजेंसी भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों, सुनामी जोखिम तत्परता, शमन तथा प्रतिक्रिया हेतु स्पष्ट रुपरेखा; तटीय समुदायों में जागरूकता, क्षमता निर्माण, शिक्षा-प्रशिक्षण; तटीय क्षेत्रों में अवसंरचना का सुनामी प्रतिरोधी बनाने पर जोर ताकि सुनामी पश्चात भी उनका तेजी से मरम्मत संभव; प्राकृतिक तटीय अवरोधकों को मजबूत करना जैसे- तट पर पेड़-पौधों की श्रृंखला आदि; सुनामी आपदा निवारण के लिए भारत के कुछ प्रयास महासागर जनित आपदाओं के निवारण के लिए महासागर सूचना सेवाओं हेतु राष्ट्रीय केंद्र(INCOIS), हैदराबाद के नियंत्रण में एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना; आवश्यक कम्प्यूटेशनल और संचार अवसंरचना से युक्त अक अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग केंद्र की स्थापना; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(NDMA) के द्वारा जारी सुनामी जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश;
|
##Question:सुनामी के उत्पति के कारकों को स्पष्ट कीजिये । सुनामी के प्रभावों की चर्चा करते हुए, इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के कुछ सुझाव प्रस्तुत कीजिये | (150 शब्द / 10 अंक) Explain the factors causing Tsunami. Discussing the effects of tsunami, Suggest some suggestions to reduce its negative effects. (150 words / 10 Marks )##Answer:एप्रोच सुनामी तथा उसके उत्पति के कारकों को स्पष्ट करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये| अगले भाग में, सुनामी के प्रसारण को बताइए| (नोट- यहाँ सुनामी उत्पति तथा प्रसारण से जुड़ा चित्र देना प्रभावी रहेगा) अगले भाग में, सुनामी के फलस्वरूप होने वाले नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजिये| अंतिम भाग में,इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के कुछ सुझावों तथा वर्तमान प्रयासों का जिक्र कीजिये| उत्तर- सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ हार्बर वेव्स(Harbour Waves) होता है| इन्हें तरंगों की श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी समुद्र में जल के भारी मात्रा में विस्थापन के कारण उत्पन होती है| इनकी उत्पति मुख्य रूप से महासागरीय तल में भ्रंशन तथा प्लेटों के टकराने से उत्पन अन्तःसागरीय भूकम्पों से होती है| सुनामी तरंगें अपने उत्पति केंद्र से चारों और तीव्र गति से संचरित होती है| ये तरंगे जैसे-जैसे तट से नजदीक पहुँचती हैं, इनकी गति घटती जाती है और इनकी ऊँचाई में वृद्धि होते जाती है| सुनामी की उत्पति के कारण कोई भी विक्षोभ जो समुद्र में जल की विशाल मात्रा को अपनी साम्यावस्था से विस्थापित करने की क्षमता रखता हो, सुनामी का कारण बन सकता है| भूकंप के कारण उत्पन्न सुनामी - प्लेटों के टकराने के फलस्वरूप या अन्य कारकों से जनित उत्पन भूकंप समुद्र में विशाल जलराशि के स्थानातंरण का कारण बनती है| यह विशाल जलराशि का स्थानातंरण समुद्र में सुनामी लहरों की उंचाई एवं गति के लिए उत्तरदायी होता है| जलराशि का विस्थापन जितना अधिक होगा, सुनामी लहरों की ऊँचाई भी उतनी ही अधिक होगी| जैसे- हिंद महासागर की विशाल सुनामी(2004); ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न सुनामी - अंतःसमुद्री ज्वालामुखी विस्फोट से भी जल की विशाल मात्रा का विस्थापन जिससे सुनामी का उत्पन होना जैसे- क्राकाटोआ ज्वालामुखी विस्फोट से सुंडा जलडमरूमध्य में उत्पन सुनामी; इरोजन के कारण उत्पन्न सुनामी(Erosion Tsunami) - सागर तल के बड़े भाग में अवतलन या उत्थान के कारण भी सुनामी उत्पन होती है| प्लेटों का संचरण ऐसी विकृति का का कारण बन सकता है जैसे- प्रशांत महासागर के किनारों पर अधिक घनत्व वाली समुद्री प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे अवतलित होती है जिसके कारण सुनामी उत्पन होती है| उल्कापात के कारण उत्पन्न विशाल सुनामी ; मानवजनित कारक - परमाणु परीक्षण आदि; सुनामी का प्रसारण विक्षोभ(भूकंप/ज्वालामुखी आदि) के कारण निर्मुक्त ऊर्जा से समुद्री जल का अपने सामान्य स्तर से ऊपर उठना जिससे जल में स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसका संग्रहण; इस स्थितिज ऊर्जा का सुनामी तरंगों के उत्पन होने से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तथा इसी गतिज ऊर्जा के माध्यम से तरंगों का आगे प्रसारण; गहरे समुद्र में सुनामी सतह पर 1 फीट से भी कम ऊँची तथा तरंगदैर्ध्य सैंकड़ों किमी तक विस्तृत लेकिन तट के निकट आते ही ऊर्जा संपीडन जिससे तरंगों की उंचाई तेजी से बढ़ना तथा तरंगदैर्ध्य का कम होना; तट पर सुनामी तरंगों की उंचाई का तरंग की ऊर्जा, ऊर्जा के केंद्रण, संचरण पथ, तटीय ढाल, क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति आदि पर निर्भर होना; तरंगों की गति पानी की गहराई तथा गुरुत्वीय त्वरण(g) के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर; जहाँ पानी अधिक गहरा वहां तरंगों का उच्च गति से संचरण; सुनामी के परिणाम सुनामी तरंगों का जल की दीवार की तरह तट से टकराना या बहुत तेजी से बाढ़ या ज्वार की तरह आगे बढ़ना जिससे रास्ते में आने वाली हर चीज को उसके द्वारा बहाकर ले जाना; सुनामी की विध्वंसक शक्ति से जानमाल को भारी क्षति; यदि किसी क्षेत्र में सुनामी तरंगें उच्च ज्वार या तूफानी तरंगों के साथ आती हैं तब इनके संयुक्त प्रभाव से भारी पैमाने पर तबाही; सुनामी लहरों के द्वारा बालू तटों पर वर्षों से जमी हुयी बालू का पूरी तरह से बह जाना जिससे तटीय अवरोधक को क्षति; सुनामी लहरों के द्वारा पेड़ों एवं अन्य तटीय वनस्पतियों का तहस नहस होना; सुनामी लहरों के द्वारा तटीय क्षेत्रों में भयानक बाढ़ तथा समुद्रतट से स्थल की ओर काफी दुरी तक घरों एवं अन्य भौतिक अवसंरचनाओं को व्यापक क्षति जिससे मानव के लिए मत्स्यन, आवास और बुनियादी ढ़ांचे जैसी सुविधाओं पर बुरी तरह से प्रतिकूल प्रभाव; सुनामी से बुरी तरह प्रभावित ज्वारीय वनस्पति, तटीय पेड़पौधें और प्रवालभित्तियों के संतुलन को वापस पाने में वर्षों का समय लगना संभव; अधिक मात्रा में समुद्री जल का स्थल की ओर आने से मृदा का लवणीकरण जिससे ना सिर्फ मिट्टी का अनुपजाऊ बनना बल्कि अपरदन, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और खाद्य सुरक्षा के भी खतरों का बढ़ना; मछुआरों तथा अन्य तटीय समुदायों के लिए आजीविका का संकट आदि; सुनामी के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के कुछ सुझाव तथा वर्तमान प्रयास सुनामी एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसे होने से तो नहीं रोका जा सकता है लेकिन उसकी सूचना प्राप्त होने के पश्चात उसके दुष्परिणामों/क्षति को जरुर न्यून करने के प्रयास किये जा सकते हैं| सुनामी की पूर्व चेतावनी तथा शमन(Ealry Warning and Mitigation)- भूकंप की सूचना तथा उसके घटित होने के स्थान एवं परिणाम की गणना करके सुभेद्य क्षेत्रों में इसकी चेतावनी; कंप्यूटर आधारित गणितीय मॉडल का उपयोग कर संभावित सुनामी की गति तथा दिशा की गणना तथा इस गणना के आधार पर सुनामी के संभावित पक्ष में पड़ने वाले तटीय क्षेत्रों को सुनामी के बारे में चेतावनी; इस दिशा में कुछ प्रमुख सुनामी चेतावनी केंद्र निम्न हैं- हवाई द्वीप के नजदीक प्रशांत महासागर सुनामी चेतावनी केंद्र; अलास्का सुनामी चेतावनी केंद्र; भारतीय पूर्व सुनामी चेतावनी प्रणाली; डीप ओसियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑन सुनामी(DART) प्रणाली; सुनामी चेतावनी प्रसारित होने पर तटीय समुदायों का अन्य सुरक्षित क्षेत्रों की और विस्थापन; अंतर-एजेंसी भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों, सुनामी जोखिम तत्परता, शमन तथा प्रतिक्रिया हेतु स्पष्ट रुपरेखा; तटीय समुदायों में जागरूकता, क्षमता निर्माण, शिक्षा-प्रशिक्षण; तटीय क्षेत्रों में अवसंरचना का सुनामी प्रतिरोधी बनाने पर जोर ताकि सुनामी पश्चात भी उनका तेजी से मरम्मत संभव; प्राकृतिक तटीय अवरोधकों को मजबूत करना जैसे- तट पर पेड़-पौधों की श्रृंखला आदि; सुनामी आपदा निवारण के लिए भारत के कुछ प्रयास महासागर जनित आपदाओं के निवारण के लिए महासागर सूचना सेवाओं हेतु राष्ट्रीय केंद्र(INCOIS), हैदराबाद के नियंत्रण में एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना; आवश्यक कम्प्यूटेशनल और संचार अवसंरचना से युक्त अक अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग केंद्र की स्थापना; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(NDMA) के द्वारा जारी सुनामी जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश;
| 51,906
|
लिंग असमानताओं के निर्धारक विविध सूचकों की संक्षिप्त चर्चा करते हुए , इनमें भारत के प्रदर्शन की भी चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द, अंक-10 ) Briefly discuss various indicators of determinants of gender inequalities, also discuss India"s performance in them. (150-200 words, Marks -10 )
|
दृष्टिकोण : लिंग असामानता को समझाते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए । लिंग असमानता के निर्धारक विविध सूचकों की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । इन सूचकांकों में भारत के प्रदर्शन की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । उत्तर : सामान्य रूप में लिंग असामनता को लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है । महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक , सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन में भेदभाव का सामना करना पड़ता है । परंपरागत रूप से महिलाओं को एक कमजोर व निम्न वर्ग के रूप में समझा जाता रहा है और इसी आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है । हालांकि आधुनिक काल में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं तथापि अभी भी अपेक्षित सुधार प्राप्त नहीं हुआ है । भारत में महिलाओं की स्थिति और भी खराब रही है वर्तमान में कई प्रयास किए गए हैं तथापि भारत में महिलाओं की स्थिति वैश्विक स्तर की तुलना में निम्न ही रहा है । महिलाओं की स्थिति को दर्शाने के लिए विभिन्न वैश्विक संस्थाओं द्वारा विभिन्न सूचकों के आधार पर राष्ट्रों की तुलनात्मक स्थिति का अवलोकन प्रस्तुत किया जाता है । लैंगिक असमानताओं के प्रमुख सूचकांकों को हम निनमालिखित रूप में देख सकते हैं : 1. लिं ग असमानता सूचकांक ( GII ) : यह UNDP द्वारा जारी किया जाता है । यह महिलाओं की भागीदारी ( सशक्तिकरण ) को दर्शाता है । यह तीन सूचकांक पर आधारित है । मातृत्व स्वास्थ्य : इसे मातृत्व मृत्यु दर के द्वारा मापा जाता है । सशक्तिकरण : महिला एवं पुरुष सांसद अनुपात । महिला एवं पुरुष उच्च शिक्षा का अनुपात । श्रमबल में महिला पुरुष अनुपात : श्रमबल में महिला सहभागिता दर । भारत की रैंकिंग 122 , कुल 162 राष्ट्रों में । 2. लिंग आधारित विकास सूचकांक ( GDI ): यह UNDP द्वारा जारी किया जाता है । GDI = HDI महिला / HDI पुरुष । यह मूल आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित है । भारत की रैंकिंग 154 , कुल 167 देशों में । 3. वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ( Global Gender Gap Index ) : इसे विश्व आर्थिक मंच ( WEF ) द्वारा जारी किया जाता है । इसके अंतर्गत स्वास्थ्य व शिक्षा प्राप्ति, आर्थिक भागीदारी व राजनीतिक सशक्तिकरण जैसे आयामों को शामिल किया जाता है । भारत की रैंकिंग 112 , 153 देशों में । 4. SDG जेंडर इंडेक्स : इसका विकास इकव्ल मेजर्स 2030 नामक संस्था द्वारा । यह 17 SDG में से 14 SDG लक्ष्यों के आधार पर लिंग असमानताओं का मापन करता है । इसमें भारत की रैंकिंग 95 , 129 देशों में । इस प्रकार हम देखते हैं कि लैंगिक असमानताओं से संबन्धित विभिन्न सूचकों में भारत की स्थिति वैश्विक औसत से भी निम्न है । इसलिए भारत में इस दिशा में काफी कार्य किए जाने की आवशयकता है । महिलाओं को सशक्त बनाकर ही समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है ।
|
##Question:लिंग असमानताओं के निर्धारक विविध सूचकों की संक्षिप्त चर्चा करते हुए , इनमें भारत के प्रदर्शन की भी चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द, अंक-10 ) Briefly discuss various indicators of determinants of gender inequalities, also discuss India"s performance in them. (150-200 words, Marks -10 )##Answer:दृष्टिकोण : लिंग असामानता को समझाते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए । लिंग असमानता के निर्धारक विविध सूचकों की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । इन सूचकांकों में भारत के प्रदर्शन की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । उत्तर : सामान्य रूप में लिंग असामनता को लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है । महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक , सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन में भेदभाव का सामना करना पड़ता है । परंपरागत रूप से महिलाओं को एक कमजोर व निम्न वर्ग के रूप में समझा जाता रहा है और इसी आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है । हालांकि आधुनिक काल में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं तथापि अभी भी अपेक्षित सुधार प्राप्त नहीं हुआ है । भारत में महिलाओं की स्थिति और भी खराब रही है वर्तमान में कई प्रयास किए गए हैं तथापि भारत में महिलाओं की स्थिति वैश्विक स्तर की तुलना में निम्न ही रहा है । महिलाओं की स्थिति को दर्शाने के लिए विभिन्न वैश्विक संस्थाओं द्वारा विभिन्न सूचकों के आधार पर राष्ट्रों की तुलनात्मक स्थिति का अवलोकन प्रस्तुत किया जाता है । लैंगिक असमानताओं के प्रमुख सूचकांकों को हम निनमालिखित रूप में देख सकते हैं : 1. लिं ग असमानता सूचकांक ( GII ) : यह UNDP द्वारा जारी किया जाता है । यह महिलाओं की भागीदारी ( सशक्तिकरण ) को दर्शाता है । यह तीन सूचकांक पर आधारित है । मातृत्व स्वास्थ्य : इसे मातृत्व मृत्यु दर के द्वारा मापा जाता है । सशक्तिकरण : महिला एवं पुरुष सांसद अनुपात । महिला एवं पुरुष उच्च शिक्षा का अनुपात । श्रमबल में महिला पुरुष अनुपात : श्रमबल में महिला सहभागिता दर । भारत की रैंकिंग 122 , कुल 162 राष्ट्रों में । 2. लिंग आधारित विकास सूचकांक ( GDI ): यह UNDP द्वारा जारी किया जाता है । GDI = HDI महिला / HDI पुरुष । यह मूल आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित है । भारत की रैंकिंग 154 , कुल 167 देशों में । 3. वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ( Global Gender Gap Index ) : इसे विश्व आर्थिक मंच ( WEF ) द्वारा जारी किया जाता है । इसके अंतर्गत स्वास्थ्य व शिक्षा प्राप्ति, आर्थिक भागीदारी व राजनीतिक सशक्तिकरण जैसे आयामों को शामिल किया जाता है । भारत की रैंकिंग 112 , 153 देशों में । 4. SDG जेंडर इंडेक्स : इसका विकास इकव्ल मेजर्स 2030 नामक संस्था द्वारा । यह 17 SDG में से 14 SDG लक्ष्यों के आधार पर लिंग असमानताओं का मापन करता है । इसमें भारत की रैंकिंग 95 , 129 देशों में । इस प्रकार हम देखते हैं कि लैंगिक असमानताओं से संबन्धित विभिन्न सूचकों में भारत की स्थिति वैश्विक औसत से भी निम्न है । इसलिए भारत में इस दिशा में काफी कार्य किए जाने की आवशयकता है । महिलाओं को सशक्त बनाकर ही समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है ।
| 51,907
|
अनेक अनूठे तरीकों और विषय-वस्तु के साथ-साथ स्वदेशी आंदोलन ने न केवल बहिष्कार, अपितु आत्मनिर्भरता पर भी बल दिया। चर्चा कीजिए। (10 अंक/150-200 शब्द) Among many novel methods and themes, the Swadeshi Movement laid emphasis not only on boycott but also on self-reliance. Discuss (10marks/150-200 words)
|
संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में स्वदेशी आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसके बाद इस आंदोलन में प्रयुक्त विभिन्न विधियों पर चर्चा कीजिए। इसके पश्चात बताइये कि इस आंदोलन ने आत्मनिर्भरता पर किस प्रकार बल दिया । सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष लिखिए। स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति विभाजन-विरोधी आंदोलन के रूप में हुई। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय के विरूद्ध में आरंभ हुआ था। आंदोलन के दौरान जन सहभागिता हेतु सार्वजनिक बैठकों, जुलूसों के आयोजन के साथ स्वयं सेवक समूहों की स्थापना की गयी थी। ये समितियां जनसमान्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए विभिन्न अनूठे उपायों का प्रयोग करती थीं जैसे- मैजिक लालटेन व्याख्यान, अपने सदस्यों का शारीरिक एवं नैतिक प्रशिक्षण, स्वदेशी शिल्प में प्रशिक्षण आदि। स्वदेशी आंदोलन की बहिष्कार पद्धति में निम्नलिखित साधनों को सम्मिलित किया गया था: विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार: इसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और उनका सार्वजनिक दहन, विदेश निर्मित नमक एवं चीनी का बहिष्कार, पुजारियों द्वारा ऐसे विवाहों को सम्पन्न करने से मना करना जिनमें विदेशी वस्तुओं का आदान-प्रदान किया जाता हो, धोबियों दारा विदेशी वस्तुओं को धोने से मनाही इत्यादि गतिविधियां सम्मिलित थीं। राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन: सरकारी नियंत्रणाधीन विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के बहिष्कार के परिणामस्वरूप 1906 में बंगाल प्रद्योगिकी संस्थान तथा साथ ही देश के विभिन्न भागों में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्थित प्रणाली को संगठित करने तथा उसे राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन लाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गयी थी। इसके साथ ही इस आंदोलन के दौरान आत्मनिर्भरता पर अत्यधिक बल दिया गया था जो निम्नलिखित कार्यों में प्रदर्शित होता है: स्थानीय संस्कृति पर बल: सभी वर्गों के राष्ट्रवादियों ने भारतीय कवियों जैसे- रवीद्र नाथ टैगोर, सैय्यद अबू तथा अन्य लेखकों द्वारा रचित गीतों से प्रेरणा ग्रहण की। अवनीन्द्र नाथ टैगोर जैसे कलाकारों ने भारतीय कला से विक्टोरियन प्रकृतिवाद के प्रभाव को समाप्त किया तथा अजंता, राजपूत एवं मुगल चित्रकला से प्रेरणा ग्रहण की। विज्ञान: जगदीश चन्द्र बोस, प्रफुल्ल चन्द्र रे तथा अन्य लोगों से मौलिक अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त किया जिसकी सम्पूर्ण विश्व ने सराहना की थी। स्वदेशी को बढ़ावा देना: स्वदेशी के प्रचार प्रसार हेतु परंपरागत लोकप्रिय त्योहारों एवं मेलों के भावनात्मक प्रतीक के रूप में प्रयोग के साथ स्वदेशी वस्तुओं की खरीद को प्रोत्साहन दिया गया था । भारतीय उद्यम: बंगाल केमिकल्स, राष्ट्रीय चर्मशोधनशाला, स्वदेशी बैंक आदि की स्थापना की गई थी। ये उपक्रम व्यावसायिक कौशल के स्थान पर देशभक्ति से परिपूर्ण उत्साह पर अधिक बल देते थे। इस प्रकार इस आंदोलन ने अनेक अनूठे तरीकों को अपनाकर तथा आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये। यह भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना था तथा इसके अत्यंत दूरगामी परिणाम हुए।
|
##Question:अनेक अनूठे तरीकों और विषय-वस्तु के साथ-साथ स्वदेशी आंदोलन ने न केवल बहिष्कार, अपितु आत्मनिर्भरता पर भी बल दिया। चर्चा कीजिए। (10 अंक/150-200 शब्द) Among many novel methods and themes, the Swadeshi Movement laid emphasis not only on boycott but also on self-reliance. Discuss (10marks/150-200 words)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में स्वदेशी आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसके बाद इस आंदोलन में प्रयुक्त विभिन्न विधियों पर चर्चा कीजिए। इसके पश्चात बताइये कि इस आंदोलन ने आत्मनिर्भरता पर किस प्रकार बल दिया । सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष लिखिए। स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति विभाजन-विरोधी आंदोलन के रूप में हुई। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय के विरूद्ध में आरंभ हुआ था। आंदोलन के दौरान जन सहभागिता हेतु सार्वजनिक बैठकों, जुलूसों के आयोजन के साथ स्वयं सेवक समूहों की स्थापना की गयी थी। ये समितियां जनसमान्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए विभिन्न अनूठे उपायों का प्रयोग करती थीं जैसे- मैजिक लालटेन व्याख्यान, अपने सदस्यों का शारीरिक एवं नैतिक प्रशिक्षण, स्वदेशी शिल्प में प्रशिक्षण आदि। स्वदेशी आंदोलन की बहिष्कार पद्धति में निम्नलिखित साधनों को सम्मिलित किया गया था: विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार: इसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और उनका सार्वजनिक दहन, विदेश निर्मित नमक एवं चीनी का बहिष्कार, पुजारियों द्वारा ऐसे विवाहों को सम्पन्न करने से मना करना जिनमें विदेशी वस्तुओं का आदान-प्रदान किया जाता हो, धोबियों दारा विदेशी वस्तुओं को धोने से मनाही इत्यादि गतिविधियां सम्मिलित थीं। राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन: सरकारी नियंत्रणाधीन विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के बहिष्कार के परिणामस्वरूप 1906 में बंगाल प्रद्योगिकी संस्थान तथा साथ ही देश के विभिन्न भागों में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्थित प्रणाली को संगठित करने तथा उसे राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन लाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गयी थी। इसके साथ ही इस आंदोलन के दौरान आत्मनिर्भरता पर अत्यधिक बल दिया गया था जो निम्नलिखित कार्यों में प्रदर्शित होता है: स्थानीय संस्कृति पर बल: सभी वर्गों के राष्ट्रवादियों ने भारतीय कवियों जैसे- रवीद्र नाथ टैगोर, सैय्यद अबू तथा अन्य लेखकों द्वारा रचित गीतों से प्रेरणा ग्रहण की। अवनीन्द्र नाथ टैगोर जैसे कलाकारों ने भारतीय कला से विक्टोरियन प्रकृतिवाद के प्रभाव को समाप्त किया तथा अजंता, राजपूत एवं मुगल चित्रकला से प्रेरणा ग्रहण की। विज्ञान: जगदीश चन्द्र बोस, प्रफुल्ल चन्द्र रे तथा अन्य लोगों से मौलिक अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त किया जिसकी सम्पूर्ण विश्व ने सराहना की थी। स्वदेशी को बढ़ावा देना: स्वदेशी के प्रचार प्रसार हेतु परंपरागत लोकप्रिय त्योहारों एवं मेलों के भावनात्मक प्रतीक के रूप में प्रयोग के साथ स्वदेशी वस्तुओं की खरीद को प्रोत्साहन दिया गया था । भारतीय उद्यम: बंगाल केमिकल्स, राष्ट्रीय चर्मशोधनशाला, स्वदेशी बैंक आदि की स्थापना की गई थी। ये उपक्रम व्यावसायिक कौशल के स्थान पर देशभक्ति से परिपूर्ण उत्साह पर अधिक बल देते थे। इस प्रकार इस आंदोलन ने अनेक अनूठे तरीकों को अपनाकर तथा आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये। यह भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना था तथा इसके अत्यंत दूरगामी परिणाम हुए।
| 51,911
|
Nationalization of banks was an important measure taken by the government however it was marred with challenges. In this light discuss the recommendation made by the Narsimham committee (Committee on Financial system). (150 Words/10 Marks)
|
Approach:- Write down briefly about the objectives of Bank Nationalization. Mention the challenges that followed after this move. Write down the recommendation of the Narisimham committee in this regard. Answer:- Bank Nationalization refers to the taking over of private banks by the government and it was introduced in India in 1969 with nationalization of 14 banks and then again in 1980 with nationalization of 6 banks . It was done with the threefold objectives of Financial Inclusion, mobilising the savings to investment and increase the public trust on banking system. While there was a sharp increase in the bank deposits and number of rural branches the success was limited due to declining efficiency and profitability of the banks. Challenges of Bank Nationalization:- Priority Sector Lending Norms - Loan defaults increased as the money was loaned out to more vulnerable section with limited capacity to pay back loans in cases of unexpected events. Very high CRR and SLR - the CRR (15%) and SLR (38.5%) ratio was very high which reduced the money multiplier and thus decreased the money supply as well as impacted the profitability of the banks as they could only loan out 46.5% of the deposits. Political interference - Excessive political interference erodes the autonomy and accountability of the banks. It has also contributed in increasing bad loans. Overstaffing - Puts financial burden on the banks, decreasing their profitability. Poor Customer Service - Leaves the customer dissatisfied and they seek banking services at private banks. Labour Unionism - Strong labour unions held strikes for better working condition. In light of above challenges the government constituted the Narsimham committee to suggest measures for reforms in financial sector. Recommendations of Narsimham Committee with respect to banking sector reform:- Rationalization of CRR and SLR rates such that the bank can lend more, thus also increasing its profitability. To follow liberal licensing policy to grant licenses to Private as well as foreign banks to increase the competition in banking sector. It will also help incorporate international best practices. New licenses have been granted in recent years as well. Eg. in 2015 IDFC bank Regulation of banks as per the Basel norms to increase their resilience such that they develop the ability to absorb economic and financial shocks. More autonomy to be given to Public sector banks to reduce political interference. Establishment of Asset reconstruction companies (ARC) to purchase Non-performing assets at a discounted rate. To set up the office of Banking Ombudsman for effective grievance redressal. Setting up of Debt Recovery Tribunal to facilitate easier recovery of debt. Use of ICT in banking operation to provide ease of service delivery. Eg . CORE banking solutios Deregulation of Interest rates for loans, savings accounts, NRER account etc. Reduce the Priority Sector Lending (PSL) quota lending from 40% to 10%. The government accepted most of the recommendation of the Narsimham committee and work of some of them has even continued until very recent such as granting of bank licenses. Other measures like decreasing the quota of PSL were not accepted. More reforms in banking sector were needed and for this purpose many committees were set up such as Narsimham committee II, Nachiket Mor committee, P.J. Nayak committee, etc. Banking reform is thus an evolving subject and with passage of time as well as learning from outcomes more reforms will be needed.
|
##Question:Nationalization of banks was an important measure taken by the government however it was marred with challenges. In this light discuss the recommendation made by the Narsimham committee (Committee on Financial system). (150 Words/10 Marks)##Answer:Approach:- Write down briefly about the objectives of Bank Nationalization. Mention the challenges that followed after this move. Write down the recommendation of the Narisimham committee in this regard. Answer:- Bank Nationalization refers to the taking over of private banks by the government and it was introduced in India in 1969 with nationalization of 14 banks and then again in 1980 with nationalization of 6 banks . It was done with the threefold objectives of Financial Inclusion, mobilising the savings to investment and increase the public trust on banking system. While there was a sharp increase in the bank deposits and number of rural branches the success was limited due to declining efficiency and profitability of the banks. Challenges of Bank Nationalization:- Priority Sector Lending Norms - Loan defaults increased as the money was loaned out to more vulnerable section with limited capacity to pay back loans in cases of unexpected events. Very high CRR and SLR - the CRR (15%) and SLR (38.5%) ratio was very high which reduced the money multiplier and thus decreased the money supply as well as impacted the profitability of the banks as they could only loan out 46.5% of the deposits. Political interference - Excessive political interference erodes the autonomy and accountability of the banks. It has also contributed in increasing bad loans. Overstaffing - Puts financial burden on the banks, decreasing their profitability. Poor Customer Service - Leaves the customer dissatisfied and they seek banking services at private banks. Labour Unionism - Strong labour unions held strikes for better working condition. In light of above challenges the government constituted the Narsimham committee to suggest measures for reforms in financial sector. Recommendations of Narsimham Committee with respect to banking sector reform:- Rationalization of CRR and SLR rates such that the bank can lend more, thus also increasing its profitability. To follow liberal licensing policy to grant licenses to Private as well as foreign banks to increase the competition in banking sector. It will also help incorporate international best practices. New licenses have been granted in recent years as well. Eg. in 2015 IDFC bank Regulation of banks as per the Basel norms to increase their resilience such that they develop the ability to absorb economic and financial shocks. More autonomy to be given to Public sector banks to reduce political interference. Establishment of Asset reconstruction companies (ARC) to purchase Non-performing assets at a discounted rate. To set up the office of Banking Ombudsman for effective grievance redressal. Setting up of Debt Recovery Tribunal to facilitate easier recovery of debt. Use of ICT in banking operation to provide ease of service delivery. Eg . CORE banking solutios Deregulation of Interest rates for loans, savings accounts, NRER account etc. Reduce the Priority Sector Lending (PSL) quota lending from 40% to 10%. The government accepted most of the recommendation of the Narsimham committee and work of some of them has even continued until very recent such as granting of bank licenses. Other measures like decreasing the quota of PSL were not accepted. More reforms in banking sector were needed and for this purpose many committees were set up such as Narsimham committee II, Nachiket Mor committee, P.J. Nayak committee, etc. Banking reform is thus an evolving subject and with passage of time as well as learning from outcomes more reforms will be needed.
| 51,920
|
मौद्रिक नीति को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिये| इसके साथ ही हाल ही में मौद्रिक नीति संरचना में सुधार के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा उठाये गये क़दमों की चर्चा कीजिये| (150 से 200 शब्द) Define monetary policy and explain its types. Along with this, discuss the steps taken by the Government of India in the context of improving monetary policy structure recently. (150 to 200 words)
|
दृष्टिकोण 1- भूमिका में मौद्रिक नीति को व्याख्यायित कीजिये, 2- प्रथम भाग में मौद्रिक नीति के प्रकारों को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में मौद्रिक नीति संरचना में सुधार के संदर्भ में सरकार द्वारा उठाये क़दमों की जानकारी दीजिये 4- अंतिम में प्रयासों का महत्व स्पष्ट करते हुए निष्कर्ष दीजिये मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति का वह घटक है जिसके माध्यम से केन्द्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति (मुद्रा एवं साख) का नियमन करता है| दूसरे शब्दों में मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके माध्यम से RBI अपने अधीनस्थ उपकरणों(CRR, SLR आदि) का प्रयोग कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा एवं साख की उपलब्धता, उसका अंतिम प्रयोग, मुद्रा एवं साख की लागत(ब्याजदर)का नियमन करता है|अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए मुद्रास्फीति का नियंत्रण, आर्थिक वृद्धि में निरन्तरता सुनिश्चित करना, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाए रखना, रूपये की विनिमय दर को स्थिर बनाए रखना और इस तरह से बाह्य प्रभावों से अर्थव्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखना, रोजगार गहन क्षेत्रकों को ऋण उपलब्ध कर अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन करना और गरीबी उन्मूलन आदि मौद्रिक नीति के उद्देश्य होते हैं| मौद्रिक नीति के उपरोक्त उद्देश्यों को केन्द्रीय बैंक साख नियंत्रण के मात्रात्मक/सामान्य एवं गुणात्मक/चयनात्मक उपकरणों के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करता है| साख नियंत्रण के मात्रात्मक/सामान्य उपकरण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करते हैं अर्थात ये अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की मात्रा को घटाते या बढाते हैं| इसके लिए केन्द्रीय बैंक CRR,SLR,MSF, OMO आदिउपकरणों का प्रयोग करता है| दूसरी ओर गुणात्मक/चयनात्मक उपकरण अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र विशेष में मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करते हैं, अर्थात ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कोष के स्थानान्तरण से मुद्रा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करते हैं| मौद्रिक नीति के प्रकार संकुचनकारी/कठोर मौद्रिक नीति कठोर मौद्रिक नीति के अंतर्गत रिजर्व बैंक दवारा नकद आरक्षित अनुपात(CRR) वैधानिक तरलता अनुपात(SLR) बैंक दर, सीमान्त स्थायी सुविधा (MSF), रेपो दर, रिवर्स रेपो आदि दरों को बढ़ाता है तथा खुले बाजार की क्रिया (OMO) में सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करता है| इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा आपूर्ति की मात्रा को घटाया जाता है | इससे मुद्रा आपूर्ति में कमी आती है अतः इसे कठोर मौद्रिक नीति कहते हैं| कठोर मौद्रिक का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना या मुद्रा के मूल्यह्रास को नियंत्रित करना होता है| इस नीति से अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति में गिरावट आती है जिससे मांग में कमी आती है और मूल्य स्तरों में गिरावट आती और इस प्रकार मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण स्थापना में आसानी होती है मुद्रा आपूर्ति की कमी होने से विदेशी मुद्रा की मांग में कमी आएगी जिससे विदेशी मुद्रा का मूल्य कम होगा इससे रूपये के मूल्यह्रास पर भी नियन्त्रण किया जा सकेगा इससे ब्याज दर बढ़ते हैं अतः उधार लेना महंगा पड़ने लगता है इसी कारण इसे महंगी मुद्रा नीति भी कहते है विस्तारवादी मौद्रिक नीति कठोर मौद्रिक नीति के विपरीत विस्तारवादी अथवा लचीली मौद्रिक नीति में मुद्रा आपूर्ति को बढाया जाता है, इसीलिए इसे विस्तारवादी मौद्रिक नीति कहते हैं| विस्तारवादी मौद्रिक नीति के अंतर्गत रिजर्व बैंक दवारा नकद आरक्षित अनुपात(CRR) वैधानिक तरलता अनुपात(SLR) बैंक दर, सीमान्त स्थायी सुविधा (MSF), रेपो दर, रिवर्स रेपो आदि दरों को घटाता है तथा खुले बाजार की क्रिया (OMO) में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करता है| इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है| विस्तारवादी मौद्रिक नीति का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना और अर्थव्यवस्था से आर्थिक मंदी का समापन करना होता है| विस्तारवादी मौद्रिक नीति से ब्याजदरों में गिरावट आती है अतः इसे सस्ती मुद्रा नीति, उदार मौद्रिक नीति भी कहते हैं| क्वांटिटेटिव ईजिंग (मात्रात्मक सुगमता) अर्थव्यवस्था में मांग बढाने के लिए विकसित देशो में प्रयुक्त किया जाने वाला अपरम्परागत मौद्रिक नीति उपाय है, इससे मंदी पर नियंत्रण स्थापित होता है इसके अंतर्गत केन्द्रीय बैंक, बैंकों/वित्तीय संस्थानों से एक पूर्वनिर्धारित समयावधि तक एक निर्धारित मान के बांड को निरन्तर खरीदता है इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है जिससे क्रयशक्ति बढ़ती है जिससे समग्र मांग बढ़ेगी और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित होगी जब RBI आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति को बढाता है तो आर्थिक वृद्धि तो होती है किन्तु मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है| इसी तरह मुद्रास्फीति पर के नियंत्रण के प्रयासों का प्रभाव आर्थिक वृद्धि पर पड़ता है अर्थात मौद्रिक प्रणाली के दो प्रमुख उद्देश्यों के मध्य दुविधा है| इससे कार्यवाही निर्धारण में RBI को समस्या होती है| इसके अतिरिक्त मौद्रिक नीति की अन्य सीमाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा मौद्रिक नीति संरचना की समीक्षा एवं मौद्रिक नीतिगत मजबूती के लिए उर्जित पटेल समिति गठित की गयी थी| उर्जित पटेल समिति की रिपोर्ट वर्ष 2014 में प्रकाशित हुई इसमें समिति द्वारा मौद्रिक नीति सम्बन्धी विभिन्न संस्तुतियां की गयीं जिनमे से अधिकाँश संस्तुतियों को भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है| भारत सरकार द्वारा स्वीकृत संस्तुतियों और इनके अनुरूप प्रयासों को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते है मौद्रिक नीति संरचना के निर्धारण हेतु मुद्रास्फीति आकलन को थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित होना चाहिए क्योंकि WPI जनता पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को नहीं दर्शाता है और चूँकि सेवाओं का कोई थोक बाजार नहीं होता इसलिए WPI में सेवाओं का मूल्य भी सम्मिलित नहीं किया जाता है| इसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है| मुद्रास्फीति दर(CPI आधारित) को वर्तमान 10 % से घटा कर अगले 2 वर्षों में 6 % तक कम करना चाहिए(जनवरी 2016 तक) उसके बाद मुद्रास्फीति दर 4% +/- 2 % (न्यूनतम 2 और अधिकतम 6%)तक रखनी चाहिए| RBI को लचीली मुद्रास्फीतिक लक्ष्यीकरण(FIT) नीति अपनानी चाहिए, इसे सरकार द्वारा 2015 से शुरू कर दिया गया है| रेपो को 14 दिन के अतिरिक्त कुछ अन्य अल्पकालिक अवधियों के रेपो भी लागू करने चाहिए, लेकिन पालिसी दर के रूप में 14 दिन के रेपो रेट का ही प्रयोग करना चाहिए| मौद्रिक नीति की संरचना का निर्धारण एक 5 सदस्यों वाली समिति द्वारा किया जाना चाहिए| भारत सरकार द्वारा मौद्रिक नीति समिति को 2016 में गठित किया गया है| मौद्रिक नीति की समीक्षा तीन महीनों के स्थान पर 2 महीने के विलम्ब से की जानी चाहिए | सरकार द्वारा अब द्विमाही समीक्षा की जाती है| निर्णय निर्माण में विकेंद्रीकरण, दीर्घकालिक आंकड़ों से बचाव, विकल्पों में वृद्धि आदि के दृष्टिकोण से सरकार द्वारा किये गये उपरोक्त प्रयास सकारात्मक दिशा में हैं| उर्जित पटेल समिति ने मौद्रिक नीति के संचालन में लचीलापन रखने हेतु सरकार को अपना राजकोषीय घाटा GDP के 3 % तक कम करने की संस्तुति भी की है अतः सरकार को इस दिशा में प्रयास करने की भी आवश्यकता है ताकि मौद्रिक नीति को लचीला बनाए रखने में सहायता प्राप्त हो|
|
##Question:मौद्रिक नीति को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिये| इसके साथ ही हाल ही में मौद्रिक नीति संरचना में सुधार के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा उठाये गये क़दमों की चर्चा कीजिये| (150 से 200 शब्द) Define monetary policy and explain its types. Along with this, discuss the steps taken by the Government of India in the context of improving monetary policy structure recently. (150 to 200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में मौद्रिक नीति को व्याख्यायित कीजिये, 2- प्रथम भाग में मौद्रिक नीति के प्रकारों को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में मौद्रिक नीति संरचना में सुधार के संदर्भ में सरकार द्वारा उठाये क़दमों की जानकारी दीजिये 4- अंतिम में प्रयासों का महत्व स्पष्ट करते हुए निष्कर्ष दीजिये मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति का वह घटक है जिसके माध्यम से केन्द्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति (मुद्रा एवं साख) का नियमन करता है| दूसरे शब्दों में मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके माध्यम से RBI अपने अधीनस्थ उपकरणों(CRR, SLR आदि) का प्रयोग कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा एवं साख की उपलब्धता, उसका अंतिम प्रयोग, मुद्रा एवं साख की लागत(ब्याजदर)का नियमन करता है|अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए मुद्रास्फीति का नियंत्रण, आर्थिक वृद्धि में निरन्तरता सुनिश्चित करना, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाए रखना, रूपये की विनिमय दर को स्थिर बनाए रखना और इस तरह से बाह्य प्रभावों से अर्थव्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखना, रोजगार गहन क्षेत्रकों को ऋण उपलब्ध कर अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन करना और गरीबी उन्मूलन आदि मौद्रिक नीति के उद्देश्य होते हैं| मौद्रिक नीति के उपरोक्त उद्देश्यों को केन्द्रीय बैंक साख नियंत्रण के मात्रात्मक/सामान्य एवं गुणात्मक/चयनात्मक उपकरणों के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करता है| साख नियंत्रण के मात्रात्मक/सामान्य उपकरण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करते हैं अर्थात ये अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की मात्रा को घटाते या बढाते हैं| इसके लिए केन्द्रीय बैंक CRR,SLR,MSF, OMO आदिउपकरणों का प्रयोग करता है| दूसरी ओर गुणात्मक/चयनात्मक उपकरण अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र विशेष में मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करते हैं, अर्थात ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कोष के स्थानान्तरण से मुद्रा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करते हैं| मौद्रिक नीति के प्रकार संकुचनकारी/कठोर मौद्रिक नीति कठोर मौद्रिक नीति के अंतर्गत रिजर्व बैंक दवारा नकद आरक्षित अनुपात(CRR) वैधानिक तरलता अनुपात(SLR) बैंक दर, सीमान्त स्थायी सुविधा (MSF), रेपो दर, रिवर्स रेपो आदि दरों को बढ़ाता है तथा खुले बाजार की क्रिया (OMO) में सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करता है| इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा आपूर्ति की मात्रा को घटाया जाता है | इससे मुद्रा आपूर्ति में कमी आती है अतः इसे कठोर मौद्रिक नीति कहते हैं| कठोर मौद्रिक का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना या मुद्रा के मूल्यह्रास को नियंत्रित करना होता है| इस नीति से अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति में गिरावट आती है जिससे मांग में कमी आती है और मूल्य स्तरों में गिरावट आती और इस प्रकार मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण स्थापना में आसानी होती है मुद्रा आपूर्ति की कमी होने से विदेशी मुद्रा की मांग में कमी आएगी जिससे विदेशी मुद्रा का मूल्य कम होगा इससे रूपये के मूल्यह्रास पर भी नियन्त्रण किया जा सकेगा इससे ब्याज दर बढ़ते हैं अतः उधार लेना महंगा पड़ने लगता है इसी कारण इसे महंगी मुद्रा नीति भी कहते है विस्तारवादी मौद्रिक नीति कठोर मौद्रिक नीति के विपरीत विस्तारवादी अथवा लचीली मौद्रिक नीति में मुद्रा आपूर्ति को बढाया जाता है, इसीलिए इसे विस्तारवादी मौद्रिक नीति कहते हैं| विस्तारवादी मौद्रिक नीति के अंतर्गत रिजर्व बैंक दवारा नकद आरक्षित अनुपात(CRR) वैधानिक तरलता अनुपात(SLR) बैंक दर, सीमान्त स्थायी सुविधा (MSF), रेपो दर, रिवर्स रेपो आदि दरों को घटाता है तथा खुले बाजार की क्रिया (OMO) में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करता है| इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है| विस्तारवादी मौद्रिक नीति का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना और अर्थव्यवस्था से आर्थिक मंदी का समापन करना होता है| विस्तारवादी मौद्रिक नीति से ब्याजदरों में गिरावट आती है अतः इसे सस्ती मुद्रा नीति, उदार मौद्रिक नीति भी कहते हैं| क्वांटिटेटिव ईजिंग (मात्रात्मक सुगमता) अर्थव्यवस्था में मांग बढाने के लिए विकसित देशो में प्रयुक्त किया जाने वाला अपरम्परागत मौद्रिक नीति उपाय है, इससे मंदी पर नियंत्रण स्थापित होता है इसके अंतर्गत केन्द्रीय बैंक, बैंकों/वित्तीय संस्थानों से एक पूर्वनिर्धारित समयावधि तक एक निर्धारित मान के बांड को निरन्तर खरीदता है इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है जिससे क्रयशक्ति बढ़ती है जिससे समग्र मांग बढ़ेगी और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित होगी जब RBI आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति को बढाता है तो आर्थिक वृद्धि तो होती है किन्तु मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है| इसी तरह मुद्रास्फीति पर के नियंत्रण के प्रयासों का प्रभाव आर्थिक वृद्धि पर पड़ता है अर्थात मौद्रिक प्रणाली के दो प्रमुख उद्देश्यों के मध्य दुविधा है| इससे कार्यवाही निर्धारण में RBI को समस्या होती है| इसके अतिरिक्त मौद्रिक नीति की अन्य सीमाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा मौद्रिक नीति संरचना की समीक्षा एवं मौद्रिक नीतिगत मजबूती के लिए उर्जित पटेल समिति गठित की गयी थी| उर्जित पटेल समिति की रिपोर्ट वर्ष 2014 में प्रकाशित हुई इसमें समिति द्वारा मौद्रिक नीति सम्बन्धी विभिन्न संस्तुतियां की गयीं जिनमे से अधिकाँश संस्तुतियों को भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है| भारत सरकार द्वारा स्वीकृत संस्तुतियों और इनके अनुरूप प्रयासों को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते है मौद्रिक नीति संरचना के निर्धारण हेतु मुद्रास्फीति आकलन को थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित होना चाहिए क्योंकि WPI जनता पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को नहीं दर्शाता है और चूँकि सेवाओं का कोई थोक बाजार नहीं होता इसलिए WPI में सेवाओं का मूल्य भी सम्मिलित नहीं किया जाता है| इसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है| मुद्रास्फीति दर(CPI आधारित) को वर्तमान 10 % से घटा कर अगले 2 वर्षों में 6 % तक कम करना चाहिए(जनवरी 2016 तक) उसके बाद मुद्रास्फीति दर 4% +/- 2 % (न्यूनतम 2 और अधिकतम 6%)तक रखनी चाहिए| RBI को लचीली मुद्रास्फीतिक लक्ष्यीकरण(FIT) नीति अपनानी चाहिए, इसे सरकार द्वारा 2015 से शुरू कर दिया गया है| रेपो को 14 दिन के अतिरिक्त कुछ अन्य अल्पकालिक अवधियों के रेपो भी लागू करने चाहिए, लेकिन पालिसी दर के रूप में 14 दिन के रेपो रेट का ही प्रयोग करना चाहिए| मौद्रिक नीति की संरचना का निर्धारण एक 5 सदस्यों वाली समिति द्वारा किया जाना चाहिए| भारत सरकार द्वारा मौद्रिक नीति समिति को 2016 में गठित किया गया है| मौद्रिक नीति की समीक्षा तीन महीनों के स्थान पर 2 महीने के विलम्ब से की जानी चाहिए | सरकार द्वारा अब द्विमाही समीक्षा की जाती है| निर्णय निर्माण में विकेंद्रीकरण, दीर्घकालिक आंकड़ों से बचाव, विकल्पों में वृद्धि आदि के दृष्टिकोण से सरकार द्वारा किये गये उपरोक्त प्रयास सकारात्मक दिशा में हैं| उर्जित पटेल समिति ने मौद्रिक नीति के संचालन में लचीलापन रखने हेतु सरकार को अपना राजकोषीय घाटा GDP के 3 % तक कम करने की संस्तुति भी की है अतः सरकार को इस दिशा में प्रयास करने की भी आवश्यकता है ताकि मौद्रिक नीति को लचीला बनाए रखने में सहायता प्राप्त हो|
| 51,927
|
भारत में प्रवाल भित्तियों की अवस्थिति की चर्चा कीजिये | साथ ही प्रवाल विरंजन के कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिये | (150-200 शब्द, अंक-10 ) Discuss the location of coral reefs in India. Also briefly describe the reasons for coral bleaching. (150-200 words, Marks -10 )
|
एप्रोच - उत्तर की शुरुआत भारत में प्रवाल भीत्तियों की अवस्थिति को बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात प्रवाल विरंजन के अर्थ को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में प्रवाल विरंजन के कारणों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - भारत में प्रवाल भित्तियां प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र भारत के चारों क्षेत्रों में प्रमुखता से पाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मन्नार की खाड़ी (तमिलनाडु) कच्छ की खाड़ी (गुजरात) में तटीय प्रवाल भित्ति लक्षद्वीप द्वीप समूह में एटाल उपर्युक्त स्थलों के अतिरिक्त भारत के अन्य क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियों की अनुपस्थिति के कारण निम्नलिखित हैं - मध्य पूर्व और भारत के पश्चिम तट पर किसी भी प्रकार के प्रवाल भित्ति नहीं मिलती हैं | यहाँ पर विशेष रूप से उच्च लवणता और तलछटो का अधिक जमाव, प्रवाल विकास के लिए आदर्श स्थिति प्रदान नहीं करता है | भारत की अधिकांश बड़ी नदियाँ जैसे- गंगा लम्बी दूरी तक प्रवाहित होने के बाद पूर्वी तट पर समुद्र में गिरती हैं और मुहाने के निकट अत्यधिक मात्रा में अवसाद का भी निक्षेपण करती हैं जो प्रवाल के विकास के लिए हानिकारक है | पश्चिमी तट पर, जून से अगस्त तक तीव्र मानसून प्रवाल के लिए हानिकारक है | इस समय समुद्र में स्वच्छ जल का अधिक् प्रवाह लवणता को सामान्य के आधे से भी कम कर देता है अतः यहाँ प्रवाल का विकास नहीं हो पाया है | प्रवाल विरंजन (Coral Bleaching) प्रवाल विरंजन का सामान्य अर्थ होता है- शैवाल का रंग श्वेत हो जाना | भूमंडलीय तापन को प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण चिन्हित किया गया है | ज्ञातब्य है कि प्रवाल इन्ही शैवालों से भोजन ग्रहण करते हैं, अतः प्रवाल की वृद्धि शैवालों की समृद्धि, बहुलता एवं प्राप्ति पर निर्भर करती है | हरे रंग के शैवाल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपनी वृद्धि करते हैं | जब इनका विरंजन (हरे रंग का सफ़ेद रंग में बदलना) हो जाता है तो शैवाल समाप्त होने लगते हैं, परिणाम स्वरुप भोजन के अभाव में परवाल मरने लगते हैं | इस समस्त प्रक्रिया को प्रवाल विरंजन कहते हैं | 1997-98 के बीच महासागरीय जल के तापमान में औसत 2 डिग्री की वृद्धि होने से अधिक देशों के उष्णकटिबंधीय सागरों में भारी स्तर पर प्रवाल विरंजन होने के कारण प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हुई तथा प्रवाल विनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई | जब सागरीय जल के औसत सामन्य तापमान में 1 डिग्री से अधिक वृद्धि हो जाती है तो प्रवाल विरंजन होने लगता है | उल्लेखनीय है कि एक निश्चित स्तर से कम तापमान भी प्रवाल के विरानाज हेतु उत्तरदायी है | फ्लोरिडा में जल के कम तापमान के कारण प्रवाल विरंजन की घटना देखी गयी थी | अतः अत्यधिक कम तापमान के कारण भी प्रवाल विरंजन होता है | प्रवाल विरंजन के चार स्तर - कैटास्ट्राफिक विरन्जन - जब 70% तक प्रभाव दुष्प्रभावित हो जाते हैं | प्रचंड विरंजन - जब 50-70% प्रवाल, विरंजन के कारण मर जाते हैं | सामान्य विरंजन - इसके अंतर्गत 20-50% प्रवाल विरंजन का शिकार हो जाते हैं | परन्तु इनका शीघ्र ही पुनर्जीवन हो जाता है | नगण्य विरंजन - इसका प्रभाव नगण्य होता है, क्योंकि प्रवाल इसे सहन कर लेते हैं | प्रवाल विरंजन के के कारण जलवायु परिवर्तन प्रवाल विरंजन का सबसे प्रमुख कारण हैं | कोस्टल क्षेत्रों का विकास एल-नीनो का प्रभाव अवैध तथा अत्यधिक मत्स्यन कोयले का खनन प्रदूषण भी प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण है | मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी जैसे कुछ क्षेत्रों को सीमेंट उद्योग, सड़क और भवन निर्माण सामग्री हेतु मानव ने निष्कर्षण द्वारा अंधाधुंध तरीके से क्षतिग्रस्त किया है | अन्य दो क्षेत्र - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह मुख्य भूमि से अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुए हैं | लेकिन वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण प्रवाल विरंजन की दर बढ़ी है | साथ ही चरम जलवायुवीय घटनाओं में वृद्धि के कारण भी प्रवाल भित्तियों का विनाश हो रहा है |
|
##Question:भारत में प्रवाल भित्तियों की अवस्थिति की चर्चा कीजिये | साथ ही प्रवाल विरंजन के कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिये | (150-200 शब्द, अंक-10 ) Discuss the location of coral reefs in India. Also briefly describe the reasons for coral bleaching. (150-200 words, Marks -10 )##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत भारत में प्रवाल भीत्तियों की अवस्थिति को बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात प्रवाल विरंजन के अर्थ को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में प्रवाल विरंजन के कारणों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - भारत में प्रवाल भित्तियां प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र भारत के चारों क्षेत्रों में प्रमुखता से पाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मन्नार की खाड़ी (तमिलनाडु) कच्छ की खाड़ी (गुजरात) में तटीय प्रवाल भित्ति लक्षद्वीप द्वीप समूह में एटाल उपर्युक्त स्थलों के अतिरिक्त भारत के अन्य क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियों की अनुपस्थिति के कारण निम्नलिखित हैं - मध्य पूर्व और भारत के पश्चिम तट पर किसी भी प्रकार के प्रवाल भित्ति नहीं मिलती हैं | यहाँ पर विशेष रूप से उच्च लवणता और तलछटो का अधिक जमाव, प्रवाल विकास के लिए आदर्श स्थिति प्रदान नहीं करता है | भारत की अधिकांश बड़ी नदियाँ जैसे- गंगा लम्बी दूरी तक प्रवाहित होने के बाद पूर्वी तट पर समुद्र में गिरती हैं और मुहाने के निकट अत्यधिक मात्रा में अवसाद का भी निक्षेपण करती हैं जो प्रवाल के विकास के लिए हानिकारक है | पश्चिमी तट पर, जून से अगस्त तक तीव्र मानसून प्रवाल के लिए हानिकारक है | इस समय समुद्र में स्वच्छ जल का अधिक् प्रवाह लवणता को सामान्य के आधे से भी कम कर देता है अतः यहाँ प्रवाल का विकास नहीं हो पाया है | प्रवाल विरंजन (Coral Bleaching) प्रवाल विरंजन का सामान्य अर्थ होता है- शैवाल का रंग श्वेत हो जाना | भूमंडलीय तापन को प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण चिन्हित किया गया है | ज्ञातब्य है कि प्रवाल इन्ही शैवालों से भोजन ग्रहण करते हैं, अतः प्रवाल की वृद्धि शैवालों की समृद्धि, बहुलता एवं प्राप्ति पर निर्भर करती है | हरे रंग के शैवाल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपनी वृद्धि करते हैं | जब इनका विरंजन (हरे रंग का सफ़ेद रंग में बदलना) हो जाता है तो शैवाल समाप्त होने लगते हैं, परिणाम स्वरुप भोजन के अभाव में परवाल मरने लगते हैं | इस समस्त प्रक्रिया को प्रवाल विरंजन कहते हैं | 1997-98 के बीच महासागरीय जल के तापमान में औसत 2 डिग्री की वृद्धि होने से अधिक देशों के उष्णकटिबंधीय सागरों में भारी स्तर पर प्रवाल विरंजन होने के कारण प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हुई तथा प्रवाल विनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई | जब सागरीय जल के औसत सामन्य तापमान में 1 डिग्री से अधिक वृद्धि हो जाती है तो प्रवाल विरंजन होने लगता है | उल्लेखनीय है कि एक निश्चित स्तर से कम तापमान भी प्रवाल के विरानाज हेतु उत्तरदायी है | फ्लोरिडा में जल के कम तापमान के कारण प्रवाल विरंजन की घटना देखी गयी थी | अतः अत्यधिक कम तापमान के कारण भी प्रवाल विरंजन होता है | प्रवाल विरंजन के चार स्तर - कैटास्ट्राफिक विरन्जन - जब 70% तक प्रभाव दुष्प्रभावित हो जाते हैं | प्रचंड विरंजन - जब 50-70% प्रवाल, विरंजन के कारण मर जाते हैं | सामान्य विरंजन - इसके अंतर्गत 20-50% प्रवाल विरंजन का शिकार हो जाते हैं | परन्तु इनका शीघ्र ही पुनर्जीवन हो जाता है | नगण्य विरंजन - इसका प्रभाव नगण्य होता है, क्योंकि प्रवाल इसे सहन कर लेते हैं | प्रवाल विरंजन के के कारण जलवायु परिवर्तन प्रवाल विरंजन का सबसे प्रमुख कारण हैं | कोस्टल क्षेत्रों का विकास एल-नीनो का प्रभाव अवैध तथा अत्यधिक मत्स्यन कोयले का खनन प्रदूषण भी प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण है | मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी जैसे कुछ क्षेत्रों को सीमेंट उद्योग, सड़क और भवन निर्माण सामग्री हेतु मानव ने निष्कर्षण द्वारा अंधाधुंध तरीके से क्षतिग्रस्त किया है | अन्य दो क्षेत्र - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह मुख्य भूमि से अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुए हैं | लेकिन वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण प्रवाल विरंजन की दर बढ़ी है | साथ ही चरम जलवायुवीय घटनाओं में वृद्धि के कारण भी प्रवाल भित्तियों का विनाश हो रहा है |
| 51,930
|
Discuss the temperaturezones of the world. Also explain how the winds determine the precipitation patterns in different parts of the world? (200 words/10 marks)
|
Approach- Firstpart of the question should be answered with the help of a diagram.The regionson the basis of temperature zones on the earth have to be mentioned. After that, the second part shoulddiscuss howdifferent winds impact the precipitation in these different temperature regions. Answer- The solar insolationdetermines the temperature conditions in the regions. The surface of the earth can be divided into the following regions in both the hemispheres on the basis of temperature : 0-10 degrees- Equatorial- doldrums10-30 degrees-Tropical- strong easterlies 30-45 degrees- Warm temperate- westerlies 45-66 degrees- Cold temperate- westerlies 66-90 degrees - Polar- polar easterlies Wind help in dispersing the heat from one region to the next and maintain the heat balance of the earth. -In the equatorial region, doldrumsbringlow pressure. Itremains warm around the year, thus low pressure is maintained as such andthis brings increased precipitation around the year. -In the tropical region, easterlies bring moisture from the eastern side,from the ocean. Thus the eastern coastal region receivesmore rainfall which goes on decreasing as we move into the interior regions. By the time the easterlies reach the western side of the continent, rainfall is minimal. Due to the high temperature in the region and lesser rain, western sides of the continents in the tropical regions are the driest regions. -In the temperate regions, westerlies bring moisture from the western side of the continent. As coastal temperate does not become too warm, conventional rain is limited in western coastaltemperate. Western coast gets more rainfall in the winter season which is mainly orographic and cyclonic. Cyclonic conditions are best developed during winter due to high variation of temperature between air masses. In the interior regions of the continent, convectional rainfall may occur in summers. Eastern side of the continent similarly receives rainfall insummerseason. -In the polar region- Precipitation is less and mostly in the form of snow. Low temperature dictates low evaporation in the region. Polar easterliesare assuch weak and irregular. They are cold winds as they blow from the polar high-pressure region. Thus it can be clearly understood that temperature, winds and precipitation are linked and together define the climatic conditions in a region.
|
##Question:Discuss the temperaturezones of the world. Also explain how the winds determine the precipitation patterns in different parts of the world? (200 words/10 marks)##Answer:Approach- Firstpart of the question should be answered with the help of a diagram.The regionson the basis of temperature zones on the earth have to be mentioned. After that, the second part shoulddiscuss howdifferent winds impact the precipitation in these different temperature regions. Answer- The solar insolationdetermines the temperature conditions in the regions. The surface of the earth can be divided into the following regions in both the hemispheres on the basis of temperature : 0-10 degrees- Equatorial- doldrums10-30 degrees-Tropical- strong easterlies 30-45 degrees- Warm temperate- westerlies 45-66 degrees- Cold temperate- westerlies 66-90 degrees - Polar- polar easterlies Wind help in dispersing the heat from one region to the next and maintain the heat balance of the earth. -In the equatorial region, doldrumsbringlow pressure. Itremains warm around the year, thus low pressure is maintained as such andthis brings increased precipitation around the year. -In the tropical region, easterlies bring moisture from the eastern side,from the ocean. Thus the eastern coastal region receivesmore rainfall which goes on decreasing as we move into the interior regions. By the time the easterlies reach the western side of the continent, rainfall is minimal. Due to the high temperature in the region and lesser rain, western sides of the continents in the tropical regions are the driest regions. -In the temperate regions, westerlies bring moisture from the western side of the continent. As coastal temperate does not become too warm, conventional rain is limited in western coastaltemperate. Western coast gets more rainfall in the winter season which is mainly orographic and cyclonic. Cyclonic conditions are best developed during winter due to high variation of temperature between air masses. In the interior regions of the continent, convectional rainfall may occur in summers. Eastern side of the continent similarly receives rainfall insummerseason. -In the polar region- Precipitation is less and mostly in the form of snow. Low temperature dictates low evaporation in the region. Polar easterliesare assuch weak and irregular. They are cold winds as they blow from the polar high-pressure region. Thus it can be clearly understood that temperature, winds and precipitation are linked and together define the climatic conditions in a region.
| 51,931
|
पारितंत्र की संकल्पना को समझाइए । साथ ही पारितंत्र के कार्यों की भी संक्षिप्त चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द; 10 अंक ) Explain the concept of ecosystem. Also briefly discuss the functions of ecosystem. (150-200 words; 10 marks)
|
दृष्टिकोण : पारितंत्र को परिभाषित करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए । पारितंत्र के विभिन्न प्रकारों की भी संक्षिप्त चर्चा कीजिये । पारितंत्र के कार्यों की बिन्दुवार चर्चा कीजिये । उत्तर : पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी यथा पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव आदि के साथ-साथ उस क्षेत्र के अजैविक तत्व भी समाहित होते हैं । साथ ही पारितंत्र जैविक व अजैविक इकाइयों के बीच के अंतरसंबंधों को भी दर्शाता है । पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ए. जी. टांसले द्वारा किया गया । पारितंत्र एक वृहद संकल्पना है । पारितंत्र का निर्माण एक बड़े महासागर से लेकर जल की एक बूंद तक से हो सकता है । पारितंत्र एक सुसंगठित तंत्र होता है , जिसमें स्वतः संचालन की शक्तियाँ होती है । पारितंत्र के अजैविक घटकों में भौतिक कारक ( यथा- तापमान, प्रकाश, आदर्ता, ) अकार्बनिक कारक ( यथा- जल , खनिज, मिट्टी, चट्टान आदि ) तथा कार्बनिक कारकों ( यथा- प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि ) को शामिल कर सकते हैं । पारितंत्र के जैविक कारकों में हम उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक को शामिल करते हैं । पारितंत्र के जैविक व अजैविक घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं । सामान्यतः पारितंत्र दो प्रकार के हो सकते हैं : 1. प्राकृतिक पारितंत्र : इसके अंतर्गत हम प्राकृतिक जलीय व स्थलीय स्रोतों को ले सकते हैं । इसके अंतर्गत हम वन, चारागाह , मरुस्थल, नदी , सागर आदि को ले सकते हैं । यह जीवों के एक बड़े वर्ग को समर्थन प्रदान करता है । 2. मानव निर्मित पारितंत्र : इसके अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित जलीय व स्थलीय पारितंत्र के स्रोतों को लिया जा सकता है । इसके अंतर्गत हम कृषि भूमि, बगीचा, तालाब व सरोवर आदि को देख सकते हैं । मानव द्वारा निर्मित यह कृत्रिम पारितंत्र भी जीवों के एक बड़े वर्ग को समर्थन प्रदान करता है । पारितंत्र के कार्य : पारितंत्र पृथ्वी पर जीवन को समर्थन प्रदान करने का कार्य करता है । एक जीव पारितंत्र के विभिन्न घटकों के साथ अंतःक्रिया करके अपने आवश्यक कार्य को संपादित करता है । पारितंत्र पृथ्वी पर ऊर्जा के संचलन का कार्य करता है । सूर्य से ऊर्जा उत्पादकों व उपभोक्ताओं में पारितंत्र के नियमों के अनुरूप ही प्रवाहित होता है । पारितंत्र में विभिन्न प्रकार के जैव-रासायनिक चक्रों के माध्यम से भिन्न -भिन्न तत्वों व योगिकों का सजीवों व निर्जीवों के बीच प्रवाह होता है । अंततः निष्कर्ष रूप में कहें तो पारितंत्र पृथ्वी पर जीवन को समर्थन देने वाली सर्वप्रमुख इकाई है ।
|
##Question:पारितंत्र की संकल्पना को समझाइए । साथ ही पारितंत्र के कार्यों की भी संक्षिप्त चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द; 10 अंक ) Explain the concept of ecosystem. Also briefly discuss the functions of ecosystem. (150-200 words; 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण : पारितंत्र को परिभाषित करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए । पारितंत्र के विभिन्न प्रकारों की भी संक्षिप्त चर्चा कीजिये । पारितंत्र के कार्यों की बिन्दुवार चर्चा कीजिये । उत्तर : पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी यथा पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव आदि के साथ-साथ उस क्षेत्र के अजैविक तत्व भी समाहित होते हैं । साथ ही पारितंत्र जैविक व अजैविक इकाइयों के बीच के अंतरसंबंधों को भी दर्शाता है । पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ए. जी. टांसले द्वारा किया गया । पारितंत्र एक वृहद संकल्पना है । पारितंत्र का निर्माण एक बड़े महासागर से लेकर जल की एक बूंद तक से हो सकता है । पारितंत्र एक सुसंगठित तंत्र होता है , जिसमें स्वतः संचालन की शक्तियाँ होती है । पारितंत्र के अजैविक घटकों में भौतिक कारक ( यथा- तापमान, प्रकाश, आदर्ता, ) अकार्बनिक कारक ( यथा- जल , खनिज, मिट्टी, चट्टान आदि ) तथा कार्बनिक कारकों ( यथा- प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि ) को शामिल कर सकते हैं । पारितंत्र के जैविक कारकों में हम उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक को शामिल करते हैं । पारितंत्र के जैविक व अजैविक घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं । सामान्यतः पारितंत्र दो प्रकार के हो सकते हैं : 1. प्राकृतिक पारितंत्र : इसके अंतर्गत हम प्राकृतिक जलीय व स्थलीय स्रोतों को ले सकते हैं । इसके अंतर्गत हम वन, चारागाह , मरुस्थल, नदी , सागर आदि को ले सकते हैं । यह जीवों के एक बड़े वर्ग को समर्थन प्रदान करता है । 2. मानव निर्मित पारितंत्र : इसके अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित जलीय व स्थलीय पारितंत्र के स्रोतों को लिया जा सकता है । इसके अंतर्गत हम कृषि भूमि, बगीचा, तालाब व सरोवर आदि को देख सकते हैं । मानव द्वारा निर्मित यह कृत्रिम पारितंत्र भी जीवों के एक बड़े वर्ग को समर्थन प्रदान करता है । पारितंत्र के कार्य : पारितंत्र पृथ्वी पर जीवन को समर्थन प्रदान करने का कार्य करता है । एक जीव पारितंत्र के विभिन्न घटकों के साथ अंतःक्रिया करके अपने आवश्यक कार्य को संपादित करता है । पारितंत्र पृथ्वी पर ऊर्जा के संचलन का कार्य करता है । सूर्य से ऊर्जा उत्पादकों व उपभोक्ताओं में पारितंत्र के नियमों के अनुरूप ही प्रवाहित होता है । पारितंत्र में विभिन्न प्रकार के जैव-रासायनिक चक्रों के माध्यम से भिन्न -भिन्न तत्वों व योगिकों का सजीवों व निर्जीवों के बीच प्रवाह होता है । अंततः निष्कर्ष रूप में कहें तो पारितंत्र पृथ्वी पर जीवन को समर्थन देने वाली सर्वप्रमुख इकाई है ।
| 51,937
|
Distinguish between upward and downward translocation of minerals in the soil. Briefly explain the other factors behind soil formation as well.(150 words/ 10 marks)
|
Approach: Briefly define the translocation of minerals in the soil. Highlight key processes of upward and downward translocation minerals in the soil. Highlight other factors affecting soil formation and explain them briefly. Answer: The movement of minerals such as oxides of Aluminum (Al), Iron (Fe), Calcium (Ca) , Silicon (Si), etc from one layer to another in the soil is known as the translocation of minerals. Such movement can be both upward and downward. Downward translocation: In downward translocation, minerals are removed by percolating water from the upper layer to the lower. This process is also known as Eluviation. Deposition of these materials is known as Illuviation. Following are some of the processes of downward translocation: Decalcification: In wet conditions Calcium (Ca) gets dissolved in water and moves downward. This gives rise to the formation of another layer on the soil profile. Desilification: In drier conditions, Silicon (Si) gets removed from the top layer leaving Iron (Fe) and Aluminium (Al) in the soil. Such soils are basic as Silicon is acidic which is removed. Left out Iron(Fe) gives reddish color to the soil. Podzolization: It refers to the eluviation of Iron (Fe) and Aluminum (Al). It generally happens in wet temperate regions such as coniferous forest. Such soils are acidic due to presence of silicon e.g. mountainous soil in India. Upward translocation: Here minerals moves up and greatly impact the nature of the soil. Some of the Key processes through which it can happen are: Calcification: Due to water evaporation Ca dissolved in the water comes to the surface from below. Water evaporates leaving behind the Ca below surface (not on the surface) in the form of kankar. Alkalization: It happens due to excessive evaporation through natural heating or manmade reasons. If excessive ground water is used for irrigation, the water spreads on the soil. Soil rich in salt lowers the fertility and such soil is considered a bad soil. Seawater ingression in coastal reasons also brings excessive amount of soil. Such intrusion can happen through tsunamis, storm surges, tidal waves and at estuaries. Alkalization considered as bad for the soil as it makes the infertile. Other factors affecting soil formation: Parent Material: The chemical composition of parent materials (organic and inorganic) determine the mineralogical composition and contribute to the physical and chemical nature of the soil. Time: As the soil ages its chemical composition changes. Process of glaciations has hugely impacted the soil formation. Climate: Climate variables such as temperature, rainfall, frost action etc. greatly influence the soil formation. It determines the nature of weathering and the rate of these physical and chemical processes. Relief features: The shape of the surface and sloping pattern greatly impacts the soil formation. For example, nature of the soil changes as we go down the slope in northern region of India. Natural vegetation and organism: Vegetation, bacteria, fungi, animals etc also impacts the chemical and physical environment of the soil. For Instance, earthworms mix the spoil which changes the soil’s physical nature.
|
##Question:Distinguish between upward and downward translocation of minerals in the soil. Briefly explain the other factors behind soil formation as well.(150 words/ 10 marks)##Answer:Approach: Briefly define the translocation of minerals in the soil. Highlight key processes of upward and downward translocation minerals in the soil. Highlight other factors affecting soil formation and explain them briefly. Answer: The movement of minerals such as oxides of Aluminum (Al), Iron (Fe), Calcium (Ca) , Silicon (Si), etc from one layer to another in the soil is known as the translocation of minerals. Such movement can be both upward and downward. Downward translocation: In downward translocation, minerals are removed by percolating water from the upper layer to the lower. This process is also known as Eluviation. Deposition of these materials is known as Illuviation. Following are some of the processes of downward translocation: Decalcification: In wet conditions Calcium (Ca) gets dissolved in water and moves downward. This gives rise to the formation of another layer on the soil profile. Desilification: In drier conditions, Silicon (Si) gets removed from the top layer leaving Iron (Fe) and Aluminium (Al) in the soil. Such soils are basic as Silicon is acidic which is removed. Left out Iron(Fe) gives reddish color to the soil. Podzolization: It refers to the eluviation of Iron (Fe) and Aluminum (Al). It generally happens in wet temperate regions such as coniferous forest. Such soils are acidic due to presence of silicon e.g. mountainous soil in India. Upward translocation: Here minerals moves up and greatly impact the nature of the soil. Some of the Key processes through which it can happen are: Calcification: Due to water evaporation Ca dissolved in the water comes to the surface from below. Water evaporates leaving behind the Ca below surface (not on the surface) in the form of kankar. Alkalization: It happens due to excessive evaporation through natural heating or manmade reasons. If excessive ground water is used for irrigation, the water spreads on the soil. Soil rich in salt lowers the fertility and such soil is considered a bad soil. Seawater ingression in coastal reasons also brings excessive amount of soil. Such intrusion can happen through tsunamis, storm surges, tidal waves and at estuaries. Alkalization considered as bad for the soil as it makes the infertile. Other factors affecting soil formation: Parent Material: The chemical composition of parent materials (organic and inorganic) determine the mineralogical composition and contribute to the physical and chemical nature of the soil. Time: As the soil ages its chemical composition changes. Process of glaciations has hugely impacted the soil formation. Climate: Climate variables such as temperature, rainfall, frost action etc. greatly influence the soil formation. It determines the nature of weathering and the rate of these physical and chemical processes. Relief features: The shape of the surface and sloping pattern greatly impacts the soil formation. For example, nature of the soil changes as we go down the slope in northern region of India. Natural vegetation and organism: Vegetation, bacteria, fungi, animals etc also impacts the chemical and physical environment of the soil. For Instance, earthworms mix the spoil which changes the soil’s physical nature.
| 51,944
|
सीमांत स्थायी सुविधा एवं बाज़ार स्थरीकरण योजना क्या है? उचित उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि ये दोनों कैसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आरबीआई की सहायता करती हैं? (150-200 शब्द/10 अंक) What is Marginal Standing Facility and Market Stabilization Scheme? Explain with proper examples how these two helps RBI to control inflation? (150-200 Words / 10 Marks)
|
दृष्टिकोण: सर्वप्रथम इन दोनों शब्दों को मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपाय बताकर उत्तर की भूमिका लिखनी चाहिए। सीमांत स्थायी सुविधा एवं बाज़ार स्थरीकरण योजना को परिभाषित करना चाहिए। उदाहरण देकर मुद्रास्फीति के नियंत्रण में इनके महत्व/योगदान को स्पष्ट करना चाहिए। अंत में, वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में सुझावात्मक निष्कर्ष देना चाहिए। उत्तर: भारत अर्थव्यवस्था में आरबीआई को मुद्रास्फीति के नियंत्रण की ज़िम्मेदारी दी गयी है। जिसके लिए आरबीआई मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपायों को अपनाता है। सीमांत स्थायी सुविधा एवं बाज़ार स्थरीकरण योजना आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति केनियंत्रण के लिए अपनाए जाने वाले मात्रात्मक उपाय हैं। आवश्यकता के आधार पर आरबीआई इनका प्रयोग करता है। सीमांत स्थायी सुविधा(एमएसएफ़) को निम्नलिखित बिन्दुओं की सहायता से समझा जा सकता है: इसके अंतर्गत आरबीआई बैंकों को उनकी जमाओं(एनडीटीएल) को एक निर्धारित प्रतिशत पर दैनिक आधार पर ऋण प्रदान करता है। यह एक प्रकार की ओवरड्राफ्ट की सुविधा है, जिसका प्रयोग बैंक अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। एमएसएफ़ दर, रेपो दर से 25 आधार बिन्दु अधिक होती है। एमएसएफ़ के अंतर्गत ऋण लेने हेतु बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियाँ गिरवी रखनी होती है। परंतु वह एसएलआर में भी सम्मिलित रहती है,अर्थात इससे एसएलआर प्रभावित नहीं होता है। बाज़ार स्थरीकरण(एमएसएस) योजना को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है: इसे 2004 में लाया गया। एमएसएस के अंतर्गत आरबीआई विशिष्ट प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियाँ(एमएसएस बॉण्ड) वित्तीय संस्थानों को विक्रय करता है। जिससे विदेशी पूंजी भंडार में वृद्धि होने से मुद्रा आपूर्ति में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति का बाध्यकरण करना होता है। आरबीआई द्वारा इनके प्रयोग से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण को अग्रलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है: एमएसएफ़ की सहायता से बैंक अपनी आवश्यकता के आधार पर अपनी दैनिक जरूरतों के लिए ऋण प्राप्त कर सकते है। इससे अगर बाज़ार में तरलता की कमी होती है तो आरबीआई रेपो दर में बदलाव कर तरलता की आपूर्ति को नियंत्रित कर सकता है। एमएसएफ़ दर के बढ़ने से बाज़ार में तरलता की मात्रा में कमी होती है, जबकि एमएसएफ़ दर के घटने से बाज़ार में तरलता की मात्रा में वृद्धि होती है। एमएसएस की सहायता से आरबीआई भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। अगर भारत में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाता है तो आरबीआई एमएसएस बॉन्ड का प्रयोग कर प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। एमएसएस बॉन्ड की सहायता से आरबीआई बाज़ार (बैंकों/वित्तीय संस्थानों) से अतिरिक्त विदेशी मुद्रा को खरीद सकता है या बेच सकता है। इससे बाज़ार में रुपए का प्रवाह भी नियंत्रित हो जाता है। समग्रतः आरबीआई विभिन्न उपायों की सहायता से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। वर्तमान में भारत में मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ स्लोडाउन भी चल रहा है, जिसको ध्यान में रखकर आरबीआई को उचित उपायों का प्रयोग कर इसे नियंत्रित करना चाहिए ताकि महंगाई भी न बढ़े और आर्थिक संवृद्धि भी होती रहे।
|
##Question:सीमांत स्थायी सुविधा एवं बाज़ार स्थरीकरण योजना क्या है? उचित उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि ये दोनों कैसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आरबीआई की सहायता करती हैं? (150-200 शब्द/10 अंक) What is Marginal Standing Facility and Market Stabilization Scheme? Explain with proper examples how these two helps RBI to control inflation? (150-200 Words / 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण: सर्वप्रथम इन दोनों शब्दों को मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपाय बताकर उत्तर की भूमिका लिखनी चाहिए। सीमांत स्थायी सुविधा एवं बाज़ार स्थरीकरण योजना को परिभाषित करना चाहिए। उदाहरण देकर मुद्रास्फीति के नियंत्रण में इनके महत्व/योगदान को स्पष्ट करना चाहिए। अंत में, वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में सुझावात्मक निष्कर्ष देना चाहिए। उत्तर: भारत अर्थव्यवस्था में आरबीआई को मुद्रास्फीति के नियंत्रण की ज़िम्मेदारी दी गयी है। जिसके लिए आरबीआई मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपायों को अपनाता है। सीमांत स्थायी सुविधा एवं बाज़ार स्थरीकरण योजना आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति केनियंत्रण के लिए अपनाए जाने वाले मात्रात्मक उपाय हैं। आवश्यकता के आधार पर आरबीआई इनका प्रयोग करता है। सीमांत स्थायी सुविधा(एमएसएफ़) को निम्नलिखित बिन्दुओं की सहायता से समझा जा सकता है: इसके अंतर्गत आरबीआई बैंकों को उनकी जमाओं(एनडीटीएल) को एक निर्धारित प्रतिशत पर दैनिक आधार पर ऋण प्रदान करता है। यह एक प्रकार की ओवरड्राफ्ट की सुविधा है, जिसका प्रयोग बैंक अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। एमएसएफ़ दर, रेपो दर से 25 आधार बिन्दु अधिक होती है। एमएसएफ़ के अंतर्गत ऋण लेने हेतु बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियाँ गिरवी रखनी होती है। परंतु वह एसएलआर में भी सम्मिलित रहती है,अर्थात इससे एसएलआर प्रभावित नहीं होता है। बाज़ार स्थरीकरण(एमएसएस) योजना को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है: इसे 2004 में लाया गया। एमएसएस के अंतर्गत आरबीआई विशिष्ट प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियाँ(एमएसएस बॉण्ड) वित्तीय संस्थानों को विक्रय करता है। जिससे विदेशी पूंजी भंडार में वृद्धि होने से मुद्रा आपूर्ति में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति का बाध्यकरण करना होता है। आरबीआई द्वारा इनके प्रयोग से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण को अग्रलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है: एमएसएफ़ की सहायता से बैंक अपनी आवश्यकता के आधार पर अपनी दैनिक जरूरतों के लिए ऋण प्राप्त कर सकते है। इससे अगर बाज़ार में तरलता की कमी होती है तो आरबीआई रेपो दर में बदलाव कर तरलता की आपूर्ति को नियंत्रित कर सकता है। एमएसएफ़ दर के बढ़ने से बाज़ार में तरलता की मात्रा में कमी होती है, जबकि एमएसएफ़ दर के घटने से बाज़ार में तरलता की मात्रा में वृद्धि होती है। एमएसएस की सहायता से आरबीआई भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। अगर भारत में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाता है तो आरबीआई एमएसएस बॉन्ड का प्रयोग कर प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। एमएसएस बॉन्ड की सहायता से आरबीआई बाज़ार (बैंकों/वित्तीय संस्थानों) से अतिरिक्त विदेशी मुद्रा को खरीद सकता है या बेच सकता है। इससे बाज़ार में रुपए का प्रवाह भी नियंत्रित हो जाता है। समग्रतः आरबीआई विभिन्न उपायों की सहायता से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। वर्तमान में भारत में मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ स्लोडाउन भी चल रहा है, जिसको ध्यान में रखकर आरबीआई को उचित उपायों का प्रयोग कर इसे नियंत्रित करना चाहिए ताकि महंगाई भी न बढ़े और आर्थिक संवृद्धि भी होती रहे।
| 51,947
|
भारत की आर्थिक कूटनीति में विगत दो दशकों में आमूलचूल परिवर्तन दृष्टिगत हुए किन्तु अभी भी अपेक्षित लक्ष्यों तक नहीं पहुंचा जा सका है। समीक्षा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) India"s economic diplomacy has seen radical changes in the last two decades but still the desired goals have not been achieved. Review it. (150-200 words, 10 Marks)
|
संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में आर्थिक विदेश नीति के उद्देश्यों को लिखिए। इसके पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा कीजिए। सुझाव देते हुए निष्कर्ष लिखिए। भारत विश्व की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। विश्व के लिए भारत एक बाजार के रूप में कार्य कर रहा है। परंतु भारत के पास स्वयं के संसाधन, पूंजी आदि इस मात्रा में उपलब्द्ध नहीं हैं जिससे कि वैश्विक मांग को पूरा किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है भारत में अधिक मात्र में विदेशी निवेश प्राप्त हो, व्यापार अनुकूल परिस्थितियाँ हों आदि । इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपनी आर्थिक कूटनीति को दिशा प्रदान की है। जिसमें इस प्रकार के प्रयास किए गए हैं: परिवर्तनशील आर्थिक कूटनीति: 1950-70 के दशक तक भारत राष्ट्रीयकृत अर्थव्यवस्था को महत्व देता था आर्थिक कूटनीति में ऋण प्राप्त करना, तकनीकी सहयोग प्राप्त करना या आर्थिक सहायता के रूप में अनुदान प्राप्त करना लक्ष्य 1970-90: भारत ने निओ इकोनामिक इंटरनेशनल कूटनीति का निर्धारण किया और तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को सहयोगी बनाकर विकसित देशों की डॉलर कूटनीति से बचने का प्रयास किया 1990 से 2004 तक भारत एलपीजी कूटनीति के साथ निओ को जारी रखने पर आधारित रहा 2004 से अब तक भारत की आर्थिक कूटनीति वैश्वीकरण को अपने हितों के अनुकूल क्षेत्रीय संगठन एवं द्विपक्षीय स्तर पर आर्थिक सम्बन्धों को निर्धारित करना है वैश्विक आर्थिक संगठनों विश्व बैंक, आईएमएफ़, डबल्यूटीओ को अपने हितों के अनुकूल मोड़ने का प्रयास कर रहा है वही दूसरी ओर अपने पड़ोसी देशों को भी संवृद्ध करने के लिए प्रयासरत है व्यापार नीति: दोहरे करों का उन्मूलन, एक जैसे कानूनी प्रावधान निर्मित करने के लिए राष्ट्रों को प्रेरित करना इसके लिए DTAA, PTA, BIT, TIFA, CECA,एफ़टीए आदि पक्षों पर ध्यान दिया जा रहा है पूंजी निवेश: चीन, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया मध्य एशिया देशों से पूंजी निवेश प्राप्त करना चाहता है एफ़डीआई नियमों में छुट देते हुए सिंगल ब्रांड निवेश में सौ प्रतिशत निवेश करने की मंजूरी मेक इन इंडिया कार्यक्रम निवेश को सरल बनाया एकीकृत कर व्यवस्था जीएसटी लागू करना इज ऑफ डूइंग बिज़नस आरंभ किया एफ़डीआई मानकों को शिथिल किया ऐसी नीतिगत परिवर्तन से विदेशी निवेश बड़ा और व्यापक हुआ है। संरचनात्मक विकास नीति जनवरी 2012 को एक विकास विंग को गठित किया- DPA DPA के माध्यम से अफ्रीका, श्रीलंका आदि देशों में सामाजिक एवं मानसिक संरचनाओं को विकसित कर रहा है श्रम नीति: भारतीय अर्थव्यवस्था का अधिकतम हिस्सा सेवा क्षेत्र पर आधारित है ऐसी स्थिति में भारतीय आर्थिक कूटनीति पर आधारित श्रम एक महत्वपूर्ण उपकरण है। 2008 में जापान के साथ में सर्वप्रथम श्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 2009 में अमेरिका के साथ सिंह ओबामा नॉलेज इनीसीएटिव 2014 में सऊदी अरब के साथ घरेलू सेवाकर्मियों की भर्ती के लिए समझौता सेवा निर्यातक बनाने के लिए अप्रैल 2015 से सेवा क्षेत्र में ग्लोबल एक्सिबिशन ऑन सर्विसेस प्रारम्भ किया है। समावेशी विकास के लिए नीति: रूस, जापान आदि के साथ सहयोग ऊर्जा के लिए अनेक देशों के साथ समझौते पेट्रोलियम ऊर्जा के लिए चीन के साथ समझौता करके अनेक तेल क्षेत्र का साझा स्वामित्व प्राप्त किया परिवहन प्रणाली में बदलाव लाने के लिए भारत, चीन, जापान के सहयोग से मास रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम को विकसित कर रहा है भारत डेनमार्क, अमेरिका, स्वीडन के साथ सहयोग करके प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूलतम दोहन हेतु रणनीति तैयार कर रहा है ब्लू इकॉनमी: भारत ने IORC के साथ मिलकर हिन्द महासागर में ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया है। ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2015 को मारिसस में आईओआरसी ने ब्लू इकॉनमी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जकार्ता में आयोजित सम्मेलन में ब्लू इकॉनमी एक्शन प्लान 2021 निर्धारित किया गया चौथी अद्योगिक क्रांति: संचार एवं अन्तरिक्ष क्षेत्र में किए जाने वाले विकास में केन्द्रीय भूमिका रखना चाहता है। अमेरिका के GPS, रूस के GLONASS और यूरोप की गैलीलियो परियोजना में भागीदारी इन क्षेत्रों के साथ भारत को सामाजिक अवसंरचना के विकास पर बल देने की आवश्यकता है। आर्थिक कूटनीति की प्रकृति में बदलाव करने की आवश्यकता है जिससे भारत एफ़डीआई गंतव्य के साथ साथ निर्यात क्षेत्र में आगे बढ़ सके।
|
##Question:भारत की आर्थिक कूटनीति में विगत दो दशकों में आमूलचूल परिवर्तन दृष्टिगत हुए किन्तु अभी भी अपेक्षित लक्ष्यों तक नहीं पहुंचा जा सका है। समीक्षा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) India"s economic diplomacy has seen radical changes in the last two decades but still the desired goals have not been achieved. Review it. (150-200 words, 10 Marks)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में आर्थिक विदेश नीति के उद्देश्यों को लिखिए। इसके पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा कीजिए। सुझाव देते हुए निष्कर्ष लिखिए। भारत विश्व की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। विश्व के लिए भारत एक बाजार के रूप में कार्य कर रहा है। परंतु भारत के पास स्वयं के संसाधन, पूंजी आदि इस मात्रा में उपलब्द्ध नहीं हैं जिससे कि वैश्विक मांग को पूरा किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है भारत में अधिक मात्र में विदेशी निवेश प्राप्त हो, व्यापार अनुकूल परिस्थितियाँ हों आदि । इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपनी आर्थिक कूटनीति को दिशा प्रदान की है। जिसमें इस प्रकार के प्रयास किए गए हैं: परिवर्तनशील आर्थिक कूटनीति: 1950-70 के दशक तक भारत राष्ट्रीयकृत अर्थव्यवस्था को महत्व देता था आर्थिक कूटनीति में ऋण प्राप्त करना, तकनीकी सहयोग प्राप्त करना या आर्थिक सहायता के रूप में अनुदान प्राप्त करना लक्ष्य 1970-90: भारत ने निओ इकोनामिक इंटरनेशनल कूटनीति का निर्धारण किया और तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को सहयोगी बनाकर विकसित देशों की डॉलर कूटनीति से बचने का प्रयास किया 1990 से 2004 तक भारत एलपीजी कूटनीति के साथ निओ को जारी रखने पर आधारित रहा 2004 से अब तक भारत की आर्थिक कूटनीति वैश्वीकरण को अपने हितों के अनुकूल क्षेत्रीय संगठन एवं द्विपक्षीय स्तर पर आर्थिक सम्बन्धों को निर्धारित करना है वैश्विक आर्थिक संगठनों विश्व बैंक, आईएमएफ़, डबल्यूटीओ को अपने हितों के अनुकूल मोड़ने का प्रयास कर रहा है वही दूसरी ओर अपने पड़ोसी देशों को भी संवृद्ध करने के लिए प्रयासरत है व्यापार नीति: दोहरे करों का उन्मूलन, एक जैसे कानूनी प्रावधान निर्मित करने के लिए राष्ट्रों को प्रेरित करना इसके लिए DTAA, PTA, BIT, TIFA, CECA,एफ़टीए आदि पक्षों पर ध्यान दिया जा रहा है पूंजी निवेश: चीन, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया मध्य एशिया देशों से पूंजी निवेश प्राप्त करना चाहता है एफ़डीआई नियमों में छुट देते हुए सिंगल ब्रांड निवेश में सौ प्रतिशत निवेश करने की मंजूरी मेक इन इंडिया कार्यक्रम निवेश को सरल बनाया एकीकृत कर व्यवस्था जीएसटी लागू करना इज ऑफ डूइंग बिज़नस आरंभ किया एफ़डीआई मानकों को शिथिल किया ऐसी नीतिगत परिवर्तन से विदेशी निवेश बड़ा और व्यापक हुआ है। संरचनात्मक विकास नीति जनवरी 2012 को एक विकास विंग को गठित किया- DPA DPA के माध्यम से अफ्रीका, श्रीलंका आदि देशों में सामाजिक एवं मानसिक संरचनाओं को विकसित कर रहा है श्रम नीति: भारतीय अर्थव्यवस्था का अधिकतम हिस्सा सेवा क्षेत्र पर आधारित है ऐसी स्थिति में भारतीय आर्थिक कूटनीति पर आधारित श्रम एक महत्वपूर्ण उपकरण है। 2008 में जापान के साथ में सर्वप्रथम श्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 2009 में अमेरिका के साथ सिंह ओबामा नॉलेज इनीसीएटिव 2014 में सऊदी अरब के साथ घरेलू सेवाकर्मियों की भर्ती के लिए समझौता सेवा निर्यातक बनाने के लिए अप्रैल 2015 से सेवा क्षेत्र में ग्लोबल एक्सिबिशन ऑन सर्विसेस प्रारम्भ किया है। समावेशी विकास के लिए नीति: रूस, जापान आदि के साथ सहयोग ऊर्जा के लिए अनेक देशों के साथ समझौते पेट्रोलियम ऊर्जा के लिए चीन के साथ समझौता करके अनेक तेल क्षेत्र का साझा स्वामित्व प्राप्त किया परिवहन प्रणाली में बदलाव लाने के लिए भारत, चीन, जापान के सहयोग से मास रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम को विकसित कर रहा है भारत डेनमार्क, अमेरिका, स्वीडन के साथ सहयोग करके प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूलतम दोहन हेतु रणनीति तैयार कर रहा है ब्लू इकॉनमी: भारत ने IORC के साथ मिलकर हिन्द महासागर में ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया है। ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2015 को मारिसस में आईओआरसी ने ब्लू इकॉनमी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जकार्ता में आयोजित सम्मेलन में ब्लू इकॉनमी एक्शन प्लान 2021 निर्धारित किया गया चौथी अद्योगिक क्रांति: संचार एवं अन्तरिक्ष क्षेत्र में किए जाने वाले विकास में केन्द्रीय भूमिका रखना चाहता है। अमेरिका के GPS, रूस के GLONASS और यूरोप की गैलीलियो परियोजना में भागीदारी इन क्षेत्रों के साथ भारत को सामाजिक अवसंरचना के विकास पर बल देने की आवश्यकता है। आर्थिक कूटनीति की प्रकृति में बदलाव करने की आवश्यकता है जिससे भारत एफ़डीआई गंतव्य के साथ साथ निर्यात क्षेत्र में आगे बढ़ सके।
| 51,951
|
What do you mean by the economics of ecosystems and biodiversity (TEEB)? How TEEB can help protect environment in India? (10 marks/150 words)
|
Approach: Start by providing a brief context to the TTEB initiative. Briefly explain the principles adopted by TEEB. Enumerate the benefits of adopting TEEB initiative to India. Conclude by providing a positive and future action based remark. Answer This was proposed in 2007 by G8+5 Ministers to initiate the process of analyzing the global economic benefit of I biological diversity, the costs of the loss of biodiversity, and the failure to take effective measures versus the costs of effective conservation. It seeks to draw expertise from economics, science and policy making to draw attention to the benefits of bio diversity. TEEB offers support in various forms, including developingguidance material, organizing capacity-building workshops, providing technical expertise, and much more in order to ensure effective implementation. TheTEEB studyfollows a tiered approach in analyzing and structuring valuation guided bythree core principles: Recognizing Value : Value recognition in ecosystems, landscapes, species and other aspects of biodiversity. This can prompt human societies and communities to make better efforts to ensure sustainable use of a precious resource, and thus its conservation is ensured. For example, the recognition of some forests as Sacred Groves like in North East or Niyamgiri hills in Odisha, has led to better use and conservation efforts on part of the community. Demonstrating Value : This helps policy makers and businesses in reaching decisions that consider the full cycle costs and benefits of ecosystem rather than the value of final good that reaches the market. This ultimately leads to results in efficient utilization of existing resources. For example, ecosystems can save the cost of building flood defenses when we consider the full cost and benefits of ecosystems. Capturing Value : This process involves introducing mechanism in the incorporates the values of ecosystem in the decision making through incentives and price signals. This may include payments for ecosystem services, providing tax breaks, and reforming environmentally subsidies like, water, power and fertilizers in India which harm our soils, biodiversity and results in reduced availability of quality water. A healthy biodiversity provides a number of natural services for everyone: Ecosystem services , such as: Protection of water resources Soils formation and protection Nutrient storage and recycling Pollution breakdown and absorption Contribution to climate stability Maintenance of ecosystems Recovery from unpredictable events Biological resources , such as: Food Security Medicinal resources and pharmaceutical drugs Wood products and Ornamental plants Breeding stocks, population reservoirs Future resources Diversity in genes, species and ecosystems Social benefits , such as Research, education and monitoring Recreation and tourism Cultural values Greater engagement application of TEEB learnings in our policy making and strategy for conservation, better utilization of existing mechanisms on financing and integration with our National Action Plan On Climate Change(NAPCC), can lead India towards a sustainable future.
|
##Question:What do you mean by the economics of ecosystems and biodiversity (TEEB)? How TEEB can help protect environment in India? (10 marks/150 words)##Answer:Approach: Start by providing a brief context to the TTEB initiative. Briefly explain the principles adopted by TEEB. Enumerate the benefits of adopting TEEB initiative to India. Conclude by providing a positive and future action based remark. Answer This was proposed in 2007 by G8+5 Ministers to initiate the process of analyzing the global economic benefit of I biological diversity, the costs of the loss of biodiversity, and the failure to take effective measures versus the costs of effective conservation. It seeks to draw expertise from economics, science and policy making to draw attention to the benefits of bio diversity. TEEB offers support in various forms, including developingguidance material, organizing capacity-building workshops, providing technical expertise, and much more in order to ensure effective implementation. TheTEEB studyfollows a tiered approach in analyzing and structuring valuation guided bythree core principles: Recognizing Value : Value recognition in ecosystems, landscapes, species and other aspects of biodiversity. This can prompt human societies and communities to make better efforts to ensure sustainable use of a precious resource, and thus its conservation is ensured. For example, the recognition of some forests as Sacred Groves like in North East or Niyamgiri hills in Odisha, has led to better use and conservation efforts on part of the community. Demonstrating Value : This helps policy makers and businesses in reaching decisions that consider the full cycle costs and benefits of ecosystem rather than the value of final good that reaches the market. This ultimately leads to results in efficient utilization of existing resources. For example, ecosystems can save the cost of building flood defenses when we consider the full cost and benefits of ecosystems. Capturing Value : This process involves introducing mechanism in the incorporates the values of ecosystem in the decision making through incentives and price signals. This may include payments for ecosystem services, providing tax breaks, and reforming environmentally subsidies like, water, power and fertilizers in India which harm our soils, biodiversity and results in reduced availability of quality water. A healthy biodiversity provides a number of natural services for everyone: Ecosystem services , such as: Protection of water resources Soils formation and protection Nutrient storage and recycling Pollution breakdown and absorption Contribution to climate stability Maintenance of ecosystems Recovery from unpredictable events Biological resources , such as: Food Security Medicinal resources and pharmaceutical drugs Wood products and Ornamental plants Breeding stocks, population reservoirs Future resources Diversity in genes, species and ecosystems Social benefits , such as Research, education and monitoring Recreation and tourism Cultural values Greater engagement application of TEEB learnings in our policy making and strategy for conservation, better utilization of existing mechanisms on financing and integration with our National Action Plan On Climate Change(NAPCC), can lead India towards a sustainable future.
| 51,952
|
What do you understand by Federalism? Discuss essential features of the federal type of polity. [10 Marks/150 Words]
|
Brief Approach: In Introduction briefly write about Federalism i.e. what do you understand by it Discuss essential features of the federal type of polity Conclude your answer briefly by highlighting the benefits of federalism. Answer : Federalism is nothing but a form (system) of government in which political powers of the State are divided between the centre and its constituent parts such as states or provinces. It is an institutional mechanism to accommodate two sets of politics, one at the centre or national level and second at the regional or provincial level. Two kinds of Polity: Unitary (No division of power between the centre and constituent units) and Federal (a division of power between the centre and the constituent units).The best example of a unitary form of Government is the UK and that of federal Form of Government is the US. Essential Features of the federal type of polity For the federal type of polity or federalism, the following features are essential: Dual Government There should be two sets of Government one at Centre and another at State level Legislative and executive powers should be divided between Centre and States Distribution of powers There must be a division of power between the Centre and the states For example, Schedule 7 of the Indian constitution Contains three lists- List 1-Union list, List 2- state list and List 3- Concurrent list- A brief discussion about these three lists in the class Supremacy of constitution In a federal kind of polity or federalism, there must be the supremacy of the constitution Both the centre and states must abide by the Constitution Rigidity of Constitution Federal constitutions are usually difficult to amend Independent Judiciary To maintain federalism and to resolve disputes between centre and states and among state Independent judiciary is required The federal form of government or federalism is suitable for a plural society with multiple cultures and multiple language-speaking populations. It is more democratic in nature and facilitates people participation. Also, it checks the powers of the government (both at the centre and the state level).
|
##Question:What do you understand by Federalism? Discuss essential features of the federal type of polity. [10 Marks/150 Words]##Answer:Brief Approach: In Introduction briefly write about Federalism i.e. what do you understand by it Discuss essential features of the federal type of polity Conclude your answer briefly by highlighting the benefits of federalism. Answer : Federalism is nothing but a form (system) of government in which political powers of the State are divided between the centre and its constituent parts such as states or provinces. It is an institutional mechanism to accommodate two sets of politics, one at the centre or national level and second at the regional or provincial level. Two kinds of Polity: Unitary (No division of power between the centre and constituent units) and Federal (a division of power between the centre and the constituent units).The best example of a unitary form of Government is the UK and that of federal Form of Government is the US. Essential Features of the federal type of polity For the federal type of polity or federalism, the following features are essential: Dual Government There should be two sets of Government one at Centre and another at State level Legislative and executive powers should be divided between Centre and States Distribution of powers There must be a division of power between the Centre and the states For example, Schedule 7 of the Indian constitution Contains three lists- List 1-Union list, List 2- state list and List 3- Concurrent list- A brief discussion about these three lists in the class Supremacy of constitution In a federal kind of polity or federalism, there must be the supremacy of the constitution Both the centre and states must abide by the Constitution Rigidity of Constitution Federal constitutions are usually difficult to amend Independent Judiciary To maintain federalism and to resolve disputes between centre and states and among state Independent judiciary is required The federal form of government or federalism is suitable for a plural society with multiple cultures and multiple language-speaking populations. It is more democratic in nature and facilitates people participation. Also, it checks the powers of the government (both at the centre and the state level).
| 51,960
|
भारत में प्रवाल भित्तियों की अवस्थिति की चर्चा कीजिये | साथ ही प्रवाल विरंजन के कारणों का संक्षेप में वर्णन करते हुए इससे निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को गिनाइये | (10 अंक /150-200 शब्द ) Discuss the location of coral reefs in India. Also summarize the reasons for coral bleaching and highlight international efforts to deal with it. (10 Marks / 150-200 Words)
|
एप्रोच - उत्तर की शुरुआत भारत में प्रवाल भीत्तियों की अवस्थिति को बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात प्रवाल विरंजन के अर्थ को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | पुनः प्रवाल विरंजन के कारणों को भी स्पष्ट कीजिये | अंत में प्रवाल विरंजन से निपटने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - भारत में प्रवाल भित्तियां प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र भारत के चारों क्षेत्रों में प्रमुखता से पाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मन्नार की खाड़ी (तमिलनाडु) कच्छ की खाड़ी (गुजरात) में तटीय प्रवाल भित्ति लक्षद्वीप द्वीप समूह में एटाल उपर्युक्त स्थलों के अतिरिक्त भारत के अन्य क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियों की अनुपस्थिति के कारण निम्नलिखित हैं - मध्य पूर्व और भारत के पश्चिम तट पर किसी भी प्रकार के प्रवाल भित्ति नहीं मिलती हैं | यहाँ पर विशेष रूप से उच्च लवणता और तलछटो का अधिक जमाव, प्रवाल विकास के लिए आदर्श स्थिति प्रदान नहीं करता है | भारत की अधिकांश बड़ी नदियाँ जैसे- गंगा लम्बी दूरी तक प्रवाहित होने के बाद पूर्वी तट पर समुद्र में गिरती हैं और मुहाने के निकट अत्यधिक मात्रा में अवसाद का भी निक्षेपण करती हैं जो प्रवाल के विकास के लिए हानिकारक है | पश्चिमी तट पर, जून से अगस्त तक तीव्र मानसून प्रवाल के लिए हानिकारक है | इस समय समुद्र में स्वच्छ जल का अधिक प्रवाह लवणता को सामान्य के आधे से भी कम कर देता है अतः यहाँ प्रवाल का विकास नहीं हो पाया है | प्रवाल विरंजन (Coral Bleaching) प्रवाल विरंजन का सामान्य अर्थ होता है- शैवाल का रंग श्वेत हो जाना | भूमंडलीय तापन को प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण चिन्हित किया गया है | ज्ञातब्य है कि प्रवाल इन्ही शैवालों से भोजन ग्रहण करते हैं, अतः प्रवाल की वृद्धि शैवालों की समृद्धि, बहुलता एवं प्राप्ति पर निर्भर करती है | हरे रंग के शैवाल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपनी वृद्धि करते हैं | जब इनका विरंजन (हरे रंग का सफ़ेद रंग में बदलना) हो जाता है तो शैवाल समाप्त होने लगते हैं, परिणाम स्वरुप भोजन के अभाव में प्रवाल मरने लगते हैं | इस समस्त प्रक्रिया को प्रवाल विरंजन कहते हैं | प्रवाल विरंजन के के कारण जलवायु परिवर्तन प्रवाल विरंजन का सबसे प्रमुख कारण हैं | कोस्टल क्षेत्रों का विकास एल-नीनो का प्रभाव अवैध तथा अत्यधिक मत्स्यन कोयले का खनन प्रदूषण भी प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण है | मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी जैसे कुछ क्षेत्रों को सीमेंट उद्योग, सड़क और भवन निर्माण सामग्री हेतु मानव ने निष्कर्षण द्वारा अंधाधुंध तरीके से क्षतिग्रस्त किया है | अन्य दो क्षेत्र - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह मुख्य भूमि से अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुए हैं | लेकिन वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण प्रवाल विरंजन की दर बढ़ी है | साथ ही चरम जलवायुवीय घटनाओं में वृद्धि के कारण भी प्रवाल भित्तियों का विनाश हो रहा है प्रवाल विरंजन से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव (ICRI) राष्ट्रों और संगठनों के बीच अनौपचारिक साझेदारी जिसका उद्देश्य विश्व भर में प्रवाल भित्तियों और सम्बंधित पारिस्थितिक प्रणालियों को संरक्षित करना है | वैश्विक कोरल रीफ निगरानी नेटवर्क - प्रवाल भित्तियों का संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देना | अंतरराष्ट्रीय कोरल रीफ एक्शन नेटवर्क- प्रवाल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए पारंपरिक ज्ञान वर्तमान अनुसन्धान और सर्वोत्तम प्रभावों को साझा करना और बढ़ावा देना | कोरल रीफ यूनिट की स्थापना UNEP के कार्यकारी निदेशक ने 2000 में कोरल रीफ्स पर UNEP के कार्य को समन्वित करने के लिए की थी | कोरल रीफ यूनिट, अंतरराष्ट्रीय कोरल रीफ इनिशिएटिव में UNEP का प्रतिनिधित्व करता है |
|
##Question:भारत में प्रवाल भित्तियों की अवस्थिति की चर्चा कीजिये | साथ ही प्रवाल विरंजन के कारणों का संक्षेप में वर्णन करते हुए इससे निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को गिनाइये | (10 अंक /150-200 शब्द ) Discuss the location of coral reefs in India. Also summarize the reasons for coral bleaching and highlight international efforts to deal with it. (10 Marks / 150-200 Words)##Answer: एप्रोच - उत्तर की शुरुआत भारत में प्रवाल भीत्तियों की अवस्थिति को बताते हुए कीजिये | इसके पश्चात प्रवाल विरंजन के अर्थ को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | पुनः प्रवाल विरंजन के कारणों को भी स्पष्ट कीजिये | अंत में प्रवाल विरंजन से निपटने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - भारत में प्रवाल भित्तियां प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र भारत के चारों क्षेत्रों में प्रमुखता से पाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मन्नार की खाड़ी (तमिलनाडु) कच्छ की खाड़ी (गुजरात) में तटीय प्रवाल भित्ति लक्षद्वीप द्वीप समूह में एटाल उपर्युक्त स्थलों के अतिरिक्त भारत के अन्य क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियों की अनुपस्थिति के कारण निम्नलिखित हैं - मध्य पूर्व और भारत के पश्चिम तट पर किसी भी प्रकार के प्रवाल भित्ति नहीं मिलती हैं | यहाँ पर विशेष रूप से उच्च लवणता और तलछटो का अधिक जमाव, प्रवाल विकास के लिए आदर्श स्थिति प्रदान नहीं करता है | भारत की अधिकांश बड़ी नदियाँ जैसे- गंगा लम्बी दूरी तक प्रवाहित होने के बाद पूर्वी तट पर समुद्र में गिरती हैं और मुहाने के निकट अत्यधिक मात्रा में अवसाद का भी निक्षेपण करती हैं जो प्रवाल के विकास के लिए हानिकारक है | पश्चिमी तट पर, जून से अगस्त तक तीव्र मानसून प्रवाल के लिए हानिकारक है | इस समय समुद्र में स्वच्छ जल का अधिक प्रवाह लवणता को सामान्य के आधे से भी कम कर देता है अतः यहाँ प्रवाल का विकास नहीं हो पाया है | प्रवाल विरंजन (Coral Bleaching) प्रवाल विरंजन का सामान्य अर्थ होता है- शैवाल का रंग श्वेत हो जाना | भूमंडलीय तापन को प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण चिन्हित किया गया है | ज्ञातब्य है कि प्रवाल इन्ही शैवालों से भोजन ग्रहण करते हैं, अतः प्रवाल की वृद्धि शैवालों की समृद्धि, बहुलता एवं प्राप्ति पर निर्भर करती है | हरे रंग के शैवाल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपनी वृद्धि करते हैं | जब इनका विरंजन (हरे रंग का सफ़ेद रंग में बदलना) हो जाता है तो शैवाल समाप्त होने लगते हैं, परिणाम स्वरुप भोजन के अभाव में प्रवाल मरने लगते हैं | इस समस्त प्रक्रिया को प्रवाल विरंजन कहते हैं | प्रवाल विरंजन के के कारण जलवायु परिवर्तन प्रवाल विरंजन का सबसे प्रमुख कारण हैं | कोस्टल क्षेत्रों का विकास एल-नीनो का प्रभाव अवैध तथा अत्यधिक मत्स्यन कोयले का खनन प्रदूषण भी प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण है | मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी जैसे कुछ क्षेत्रों को सीमेंट उद्योग, सड़क और भवन निर्माण सामग्री हेतु मानव ने निष्कर्षण द्वारा अंधाधुंध तरीके से क्षतिग्रस्त किया है | अन्य दो क्षेत्र - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह मुख्य भूमि से अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुए हैं | लेकिन वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण प्रवाल विरंजन की दर बढ़ी है | साथ ही चरम जलवायुवीय घटनाओं में वृद्धि के कारण भी प्रवाल भित्तियों का विनाश हो रहा है प्रवाल विरंजन से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव (ICRI) राष्ट्रों और संगठनों के बीच अनौपचारिक साझेदारी जिसका उद्देश्य विश्व भर में प्रवाल भित्तियों और सम्बंधित पारिस्थितिक प्रणालियों को संरक्षित करना है | वैश्विक कोरल रीफ निगरानी नेटवर्क - प्रवाल भित्तियों का संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देना | अंतरराष्ट्रीय कोरल रीफ एक्शन नेटवर्क- प्रवाल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए पारंपरिक ज्ञान वर्तमान अनुसन्धान और सर्वोत्तम प्रभावों को साझा करना और बढ़ावा देना | कोरल रीफ यूनिट की स्थापना UNEP के कार्यकारी निदेशक ने 2000 में कोरल रीफ्स पर UNEP के कार्य को समन्वित करने के लिए की थी | कोरल रीफ यूनिट, अंतरराष्ट्रीय कोरल रीफ इनिशिएटिव में UNEP का प्रतिनिधित्व करता है |
| 51,968
|
What are D-SIBs? State the importance of the Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs) for the Indian economy. (150 words/ 10 marks)
|
Approach: Start with a brief introduction explaining D-SIBs briefly. Write significances. Conclude by mentioning similar practices from other countries. Answer: D-SIBs assume systemic importance due to their size, lack of substitutability, complexity, cross-jurisdictional activities and interconnectedness. Currently, SBI, ICICI and HDFC banks have been declared by RBI as D-SIBs, these banks are considered ‘Too Be To Fail’. Importance of D-SIBs for Indian Economy lies in: 1. The disruption caused by the failure of any of the D-SIBs can be huge and can disrupt the whole economy as these banks provide essential services to banking services and overall economy. 2. It is expected that the government will support these in case of distress because the economy cannot afford their failure. 3. In the 2008 financial crisis, it was observed that certain large and highly interconnected banks can hamper the overall functioning of the financial system, so special treatment given to D-SIBs is justified. Such practices of selecting some banks as D-SIBs are also present in other countries. Recently People’s Bank of China has published guidelines to select China’s D-SIBs. These banks are likely to face more stringent capital requirement.
|
##Question:What are D-SIBs? State the importance of the Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs) for the Indian economy. (150 words/ 10 marks)##Answer:Approach: Start with a brief introduction explaining D-SIBs briefly. Write significances. Conclude by mentioning similar practices from other countries. Answer: D-SIBs assume systemic importance due to their size, lack of substitutability, complexity, cross-jurisdictional activities and interconnectedness. Currently, SBI, ICICI and HDFC banks have been declared by RBI as D-SIBs, these banks are considered ‘Too Be To Fail’. Importance of D-SIBs for Indian Economy lies in: 1. The disruption caused by the failure of any of the D-SIBs can be huge and can disrupt the whole economy as these banks provide essential services to banking services and overall economy. 2. It is expected that the government will support these in case of distress because the economy cannot afford their failure. 3. In the 2008 financial crisis, it was observed that certain large and highly interconnected banks can hamper the overall functioning of the financial system, so special treatment given to D-SIBs is justified. Such practices of selecting some banks as D-SIBs are also present in other countries. Recently People’s Bank of China has published guidelines to select China’s D-SIBs. These banks are likely to face more stringent capital requirement.
| 51,978
|
मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क एग्रीमेंट(2015) की विशेषताओं का वर्णन करते हुए इसके लाभों स्पष्ट कीजिये| क्या यह समझौता भारत जैसे विकासशील देश के लिए उचित है ? ( अंक 10, 150 से 200 शब्द) Explaining the features of the Monetary Policy Framework Agreement (2015) clarify its benefits. Is this agreement appropriate for a developing country like India? (Marks10, 150 to 200 words)
|
दृष्टिकोण 1- भूमिका मेंमौद्रिक नीति फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के बारे में सामान्य जानकारियाँ दीजिये 2- प्रथम भाग में एग्रीमेंट की विशेषताएं एवं लाभों को स्पष्ट कीजिये 3- दुसरे भाग में मौद्रिक नीति के सन्दर्भ में एग्रीमेंट के स्वरुप को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में कारण सहित सकारात्मक निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये उर्जित पटेल समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप यह समझौता RBI और भारत सरकार के मध्य हुआ और इसे वर्ष 2015 में लागू किया गया | इस समझौते को वर्ष 2016 में RBI अधिनियम 1934 में सम्मिलित कर दिया गया था मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कीविशेषताएं मौद्रिक नीति का प्रथम उद्देश्य, आर्थिक वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना होगा इसके लिए लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की नीति अपनाई गयी है मुद्रास्फीति का लक्ष्य RBI के परामर्श से भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष के अंतराल पर निर्धारित किया जाएगा| इसी के अनुसार भारत सरकार ने 2016-21 के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4 % +/-2 % लक्षित किया है| मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करेने हेतु ब्याजदरों का निर्धारण मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाएगा RBI द्वारा प्रत्येक 6 महीने पर मौद्रिक नीति रिपोर्ट प्रकाशित की जायेगी| मौद्रिक नीति रिपोर्ट में मुद्रास्फीति के स्रोतों एवं अगले 6-18 महीने हेतु मुद्रास्फीति का पूर्व अनुमान प्रकाशित करना अनिवार्य होगा| यदि निरंतर 3 तिमाहियों तक मुद्रास्फीति की दर 2 % से कम या 6 % से अधिक रहती है तो RBI को मुद्रास्फीति के लक्ष्य प्राप्त करने में विफल माना जाएगा| ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल होने की स्थिति में, RBI द्वारा भारत सरकार को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी| मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का मूल्यांकन मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लाभ इससे मुद्रास्फीति के प्रति सरकार और RBI कीसंवेदनशीलता बढ़ेगी मुद्रास्फीति के लक्ष्य का मात्रात्मक निर्धारण करने से केन्द्रीय बैंक की जवाबदेही बढ़ जायेगी चूँकि मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का प्रावधान स्वयं सरकार ने RBI अधिनियम में शामिल किया है अतः अब केन्द्रीय बैंक पर राजनीतिक दबाव नहीं डाला जा सकेगा और सरकार तथा RBI के मध्य टकराव की संभावनाएं कम होंगी मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की सीमाएं मौद्रिक नीति का प्रत्यक्ष प्रभाव समग्र मांग में वृद्धि होता है| किन्तु ब्याज में कमी, बचत प्रोत्साहन, वित्तीय समावेशन, सूक्ष्म साख आदि के प्रोत्साहन से मौद्रिक नीति उत्पादन/आपूर्ति/आर्थिक वृद्धि को बढ़ा सकती है RBI उत्पादन बढ़ा कर मुद्रास्फीति को तात्कालिक रूप से नहीं रोक सकता है क्योंकि ब्याज में कमी, बचत प्रोत्साहन, वित्तीय समावेशन, सूक्ष्म साख आदि दीर्घकालिक उपाय हैं| अल्पविकसित देशों में क्षमता सीमित होने के कारण प्रायः आपूर्ति जन्य मुद्रास्फीति देखी जाती है| इनका समाधान करने में प्रायः मौद्रिक नीति प्रभावी नहीं होती है| इस स्थिति में मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति नियंत्रित करने आर्थिक वृद्धि पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है| विकसित देशों में उत्पादन क्षमता अधिक होती है वहां उत्पादन मांग पर आधारित होता है अतः विकसित देशों में मौद्रिक नीति अधिक प्रभावी होती है| अतः समग्रता में कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के लाभ सीमित हैं किन्तु इसके दुष्प्रभाव अधिक हैं| इसीलिए अल्पविकसित देशों के लिए यह नीति सही नहीं मानी जाती है| भारत सरकार मौद्रिक नीति की सीमाओं को देखते हुए कठोर मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के स्थान पर लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की नीति अपनाई है| भारत सरकार का यह प्रयास सही दिशा में उठाया गया कदम माना जा सकता है|
|
##Question:मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क एग्रीमेंट(2015) की विशेषताओं का वर्णन करते हुए इसके लाभों स्पष्ट कीजिये| क्या यह समझौता भारत जैसे विकासशील देश के लिए उचित है ? ( अंक 10, 150 से 200 शब्द) Explaining the features of the Monetary Policy Framework Agreement (2015) clarify its benefits. Is this agreement appropriate for a developing country like India? (Marks10, 150 to 200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका मेंमौद्रिक नीति फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के बारे में सामान्य जानकारियाँ दीजिये 2- प्रथम भाग में एग्रीमेंट की विशेषताएं एवं लाभों को स्पष्ट कीजिये 3- दुसरे भाग में मौद्रिक नीति के सन्दर्भ में एग्रीमेंट के स्वरुप को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में कारण सहित सकारात्मक निष्कर्ष देते हुए उत्तर समाप्त कीजिये उर्जित पटेल समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप यह समझौता RBI और भारत सरकार के मध्य हुआ और इसे वर्ष 2015 में लागू किया गया | इस समझौते को वर्ष 2016 में RBI अधिनियम 1934 में सम्मिलित कर दिया गया था मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कीविशेषताएं मौद्रिक नीति का प्रथम उद्देश्य, आर्थिक वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना होगा इसके लिए लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की नीति अपनाई गयी है मुद्रास्फीति का लक्ष्य RBI के परामर्श से भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष के अंतराल पर निर्धारित किया जाएगा| इसी के अनुसार भारत सरकार ने 2016-21 के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4 % +/-2 % लक्षित किया है| मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करेने हेतु ब्याजदरों का निर्धारण मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाएगा RBI द्वारा प्रत्येक 6 महीने पर मौद्रिक नीति रिपोर्ट प्रकाशित की जायेगी| मौद्रिक नीति रिपोर्ट में मुद्रास्फीति के स्रोतों एवं अगले 6-18 महीने हेतु मुद्रास्फीति का पूर्व अनुमान प्रकाशित करना अनिवार्य होगा| यदि निरंतर 3 तिमाहियों तक मुद्रास्फीति की दर 2 % से कम या 6 % से अधिक रहती है तो RBI को मुद्रास्फीति के लक्ष्य प्राप्त करने में विफल माना जाएगा| ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल होने की स्थिति में, RBI द्वारा भारत सरकार को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी| मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का मूल्यांकन मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लाभ इससे मुद्रास्फीति के प्रति सरकार और RBI कीसंवेदनशीलता बढ़ेगी मुद्रास्फीति के लक्ष्य का मात्रात्मक निर्धारण करने से केन्द्रीय बैंक की जवाबदेही बढ़ जायेगी चूँकि मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का प्रावधान स्वयं सरकार ने RBI अधिनियम में शामिल किया है अतः अब केन्द्रीय बैंक पर राजनीतिक दबाव नहीं डाला जा सकेगा और सरकार तथा RBI के मध्य टकराव की संभावनाएं कम होंगी मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की सीमाएं मौद्रिक नीति का प्रत्यक्ष प्रभाव समग्र मांग में वृद्धि होता है| किन्तु ब्याज में कमी, बचत प्रोत्साहन, वित्तीय समावेशन, सूक्ष्म साख आदि के प्रोत्साहन से मौद्रिक नीति उत्पादन/आपूर्ति/आर्थिक वृद्धि को बढ़ा सकती है RBI उत्पादन बढ़ा कर मुद्रास्फीति को तात्कालिक रूप से नहीं रोक सकता है क्योंकि ब्याज में कमी, बचत प्रोत्साहन, वित्तीय समावेशन, सूक्ष्म साख आदि दीर्घकालिक उपाय हैं| अल्पविकसित देशों में क्षमता सीमित होने के कारण प्रायः आपूर्ति जन्य मुद्रास्फीति देखी जाती है| इनका समाधान करने में प्रायः मौद्रिक नीति प्रभावी नहीं होती है| इस स्थिति में मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति नियंत्रित करने आर्थिक वृद्धि पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है| विकसित देशों में उत्पादन क्षमता अधिक होती है वहां उत्पादन मांग पर आधारित होता है अतः विकसित देशों में मौद्रिक नीति अधिक प्रभावी होती है| अतः समग्रता में कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के लाभ सीमित हैं किन्तु इसके दुष्प्रभाव अधिक हैं| इसीलिए अल्पविकसित देशों के लिए यह नीति सही नहीं मानी जाती है| भारत सरकार मौद्रिक नीति की सीमाओं को देखते हुए कठोर मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के स्थान पर लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की नीति अपनाई है| भारत सरकार का यह प्रयास सही दिशा में उठाया गया कदम माना जा सकता है|
| 51,979
|
खाध शृंखला, खाध जाल व पारितंत्रीय पिरामिड की संकल्पना को संक्षेप समझाइए । ( 150-200 शब्द, अंक-10 ) Briefly explain the concept of food chain, food web and ecological pyramid. (150-200 words, Marks-10 )
|
दृष्टिकोण : खाध शृंखला , खाध जाल , व पारितंत्रीय पिरामिड को संक्षिप्त में परिभाषित कीजिये । इन सभी के उदाहरण की भी चर्चा कीजिये । इनके बीच के अंतरसंबंधों की भी संक्षिप्त चर्चा कीजिये । उत्तर : खाध शृंखला : किसी पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाध व ऊर्जा के क्रमबद्ध प्रवाह को सामान्यतः खाध शृंखला के रूप में परिभाषित किया जाता है । सामान्यता खाध शृंखला दो प्रकार की होती है एक चारण खाध शृंखला व दूसरी अपरद खाध शृंखला । चारण खाध शृंखला हरे पेड़ पौधों से प्रारम्भ होकर शाकाहारी जीव जंतु , छोटे मांसाहारी जीव तथा बड़े मांसाहारी जीवों पर समाप्त होता है । इस खाध शृंखला में सूर्य ऊर्जा का स्रोत होता है । उदाहरण - घास - बकरी - सियार - शेर ( प्राथमिक उत्पादक - द्वितीयक उत्पादक या प्राथमिक उपभोक्ता - द्वितीयक उपभोक्ता - तृतीयक उपभोक्ता ) अपरद खाध शृंखला मृत जीव-जंतुओं ( पादप व जंतु दोनों ) से प्रारंभ होती है तथा इन पर पोषण के लिए निर्भर जीव मृतोपजीवी कहलाते हैं । खाध जाल : अनेक खाध शृंखलाओं के मिलने से खाध जाल का निर्माण होता है । वस्तुतः खाध शृंखला पारितंत्र में खाध अथवा ऊर्जा प्रवाह का केवल एक ही पहलू प्रस्तुत करता है । यह जीवों के बीच सीधा व सरल संबंध प्रस्तुत करता है जो पारितंत्र में जीवों के बीच का वास्तविक स्वरूप नहीं है । खाध जाल किसी पारितंत्र में एक दूसरे से से संयोजित खाध शृंखलाओं का वृहद नेटवर्क प्रस्तुत करता है । इसके अनुसार एक जीव पारितंत्र में कई खाध शृंखलाओं का भाग हो सकता है । उदाहरण के लिए घास एक ही समय में बकरी, खरगोश , व टिड्डा जैसे अनेक शाकाहारी जीवों के लिए भोजन हो सकता है । इसी प्रकार एक शाकाहारी जीव अनेक मांसाहारी जीवों के लिए भोजन का कार्य कर सकता है । एक पारितंत्र में जितना जटिल खाध जाल होगा , उतना ही अधिक वह पारितंत्र स्थायी होगा । पारितंत्रीय पिरामिड : पारितंत्र में विभिन्न पोषक स्तर के बीच के संबंधों का चित्रित रूपांतरण पारितंत्रीय पिरामिड कहलाता है । इसके द्वारा प्रथम पोषक स्तर को आधार मानकर उतरोत्तर पोषक स्तर के बीच के संबंधों को प्रदर्शित किया जाता है । पारितंत्रीय पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं : जीव संख्या का पिरामिड : उतरोत्तर पोषण स्तर के साथ जीवों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है । जीव संख्या का पिरामिड उल्टा व सीधा दोनों प्रकार का हो सकता है । जैव भार का पिरामिड : यह उतरोत्तर पोषण स्तर के साथ जैव भार की मात्रा को प्रदर्शित करता है । जैव भार का पिरामिड उल्टा व सीधा दोनों प्रकार का हो सकता है । ऊर्जा का पिरामिड : ऊर्जा का पिरामिड प्रथम पोषक स्तर से उच्चतम पोषक स्तर पर ऊर्जा प्रवाह की मात्रा को दर्शाता है । ऊर्जा का पिरामिड केवल सीधा हो सकता है क्योंकि उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक ऊर्जा की मात्रा में निरंतर कमी आती है ।
|
##Question:खाध शृंखला, खाध जाल व पारितंत्रीय पिरामिड की संकल्पना को संक्षेप समझाइए । ( 150-200 शब्द, अंक-10 ) Briefly explain the concept of food chain, food web and ecological pyramid. (150-200 words, Marks-10 )##Answer:दृष्टिकोण : खाध शृंखला , खाध जाल , व पारितंत्रीय पिरामिड को संक्षिप्त में परिभाषित कीजिये । इन सभी के उदाहरण की भी चर्चा कीजिये । इनके बीच के अंतरसंबंधों की भी संक्षिप्त चर्चा कीजिये । उत्तर : खाध शृंखला : किसी पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाध व ऊर्जा के क्रमबद्ध प्रवाह को सामान्यतः खाध शृंखला के रूप में परिभाषित किया जाता है । सामान्यता खाध शृंखला दो प्रकार की होती है एक चारण खाध शृंखला व दूसरी अपरद खाध शृंखला । चारण खाध शृंखला हरे पेड़ पौधों से प्रारम्भ होकर शाकाहारी जीव जंतु , छोटे मांसाहारी जीव तथा बड़े मांसाहारी जीवों पर समाप्त होता है । इस खाध शृंखला में सूर्य ऊर्जा का स्रोत होता है । उदाहरण - घास - बकरी - सियार - शेर ( प्राथमिक उत्पादक - द्वितीयक उत्पादक या प्राथमिक उपभोक्ता - द्वितीयक उपभोक्ता - तृतीयक उपभोक्ता ) अपरद खाध शृंखला मृत जीव-जंतुओं ( पादप व जंतु दोनों ) से प्रारंभ होती है तथा इन पर पोषण के लिए निर्भर जीव मृतोपजीवी कहलाते हैं । खाध जाल : अनेक खाध शृंखलाओं के मिलने से खाध जाल का निर्माण होता है । वस्तुतः खाध शृंखला पारितंत्र में खाध अथवा ऊर्जा प्रवाह का केवल एक ही पहलू प्रस्तुत करता है । यह जीवों के बीच सीधा व सरल संबंध प्रस्तुत करता है जो पारितंत्र में जीवों के बीच का वास्तविक स्वरूप नहीं है । खाध जाल किसी पारितंत्र में एक दूसरे से से संयोजित खाध शृंखलाओं का वृहद नेटवर्क प्रस्तुत करता है । इसके अनुसार एक जीव पारितंत्र में कई खाध शृंखलाओं का भाग हो सकता है । उदाहरण के लिए घास एक ही समय में बकरी, खरगोश , व टिड्डा जैसे अनेक शाकाहारी जीवों के लिए भोजन हो सकता है । इसी प्रकार एक शाकाहारी जीव अनेक मांसाहारी जीवों के लिए भोजन का कार्य कर सकता है । एक पारितंत्र में जितना जटिल खाध जाल होगा , उतना ही अधिक वह पारितंत्र स्थायी होगा । पारितंत्रीय पिरामिड : पारितंत्र में विभिन्न पोषक स्तर के बीच के संबंधों का चित्रित रूपांतरण पारितंत्रीय पिरामिड कहलाता है । इसके द्वारा प्रथम पोषक स्तर को आधार मानकर उतरोत्तर पोषक स्तर के बीच के संबंधों को प्रदर्शित किया जाता है । पारितंत्रीय पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं : जीव संख्या का पिरामिड : उतरोत्तर पोषण स्तर के साथ जीवों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है । जीव संख्या का पिरामिड उल्टा व सीधा दोनों प्रकार का हो सकता है । जैव भार का पिरामिड : यह उतरोत्तर पोषण स्तर के साथ जैव भार की मात्रा को प्रदर्शित करता है । जैव भार का पिरामिड उल्टा व सीधा दोनों प्रकार का हो सकता है । ऊर्जा का पिरामिड : ऊर्जा का पिरामिड प्रथम पोषक स्तर से उच्चतम पोषक स्तर पर ऊर्जा प्रवाह की मात्रा को दर्शाता है । ऊर्जा का पिरामिड केवल सीधा हो सकता है क्योंकि उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक ऊर्जा की मात्रा में निरंतर कमी आती है ।
| 51,980
|
भारत और पाकिस्तान के बीच बहने वाली नदियों को लेकर हुए सिंधु जल संधि पर अपने विचार प्रकट कीजिये। क्या सिंधु जल संधि की पुनर्समीक्षा करना तर्कसंगत कदम होगा? (10 अंक/ 150-200 शब्द) Express your views on the indus water treaty on the rivers flowing between india and pakistan. Would it be a reasonable step to review the indus water treaty? (10 marks / 150-200 words)
|
संक्षिप्त दृष्टिकोण: सिंधु जल संधि का विवरण देते हुए उत्तर आरंभ कीजिए। इस संधि के विभिन्न पक्षों का विवरण देते हुए और विस्तार कीजिए। इसके पश्चात इस संधि के संबंध में विवादों का उल्लेख कीजिए। अंत में विचार व्यक्त कीजिए कि इस संधि को खत्म करना किस प्रकार भारत को प्रभावित कर सकता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु एव उसकी सहायक नदी के जल का वितरण सिंधु जल संधि के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है। इस संधि के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब का जल पाकिस्तान को मिला और रवि, सतलज, व्यास नदी का जल भारत को। इस संधि पर विश्व बैंक कि मध्यस्थता में 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति आयुब खान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि का कार्यान्वयन और प्रबंधन करने हेतु द्विपक्षीय आयोग के रूप में एक स्थायी सिंधु आयोग (PIC) गठित किया गया था। यह आयोग जल विभाजन संबन्धित मुद्दों का भी समाधान करता है। आयोग की पिछली बैठक मार्च 2017 में इस्लामाबाद में सम्पन्न हुई थी। IWT से संबन्धित विवादों और मतभेदों के संबंध में विश्व बैंक कि भूमिका, किसी एक या या दोनों पक्षों के अनुरोध पर संधि से संबन्धित कुछ भूमिकाओं के सम्पादन हेतु नियुक्तियाँ करने तक ही सीमित है। इसे विश्व की सर्वाधिक सफल संधियों में से एक माना जाता है क्योंकि विभिन्न भारत-पाक युद्धों और अन्य मुद्दों के दौरान भी यह संधि बाधित नहीं हुई है। अधिकांश असहमतियों और विवादों को संधि की रूपरेखा के तहत उपलब्ध कराई गयी कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से समाधान किया गया है। गौरतलब है कि भारत पाकिस्तान के सम्बन्धों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने पर इस संधि पर प्रभाव पड़ता है। भारत में प्रायः यह मांग की जाती है कि इस संधि से अलग हो जाना चाहिए जिससे कि पाकिस्तान पर कूटनीतिक रूप से प्रभावित किया जा सके। संधि को निरस्त करने के संबंध में पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क दिये जाते हैं। हालांकि कूटनीतिक रूप से देखा जाये तो इस संधि को निरस्त न करना ही भारत के हित में है क्योंकि: संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जल और स्वच्छता को मानवअधिकारों के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है। विभिन्न समीक्षकों ने जल के अधिकार को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबद्ध का इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी बताया है। भारत का पश्चिमी नदियों के जल को रोकने संबंधी का कोई भी प्रयास इन नदियों पर इसकी अपर्याप्त भंडारण क्षमता के आलोक में पूर्णतः सफल नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र जलमार्ग कन्वेन्शन: इस कानून के तहत जल का समान बंटवारा और जलमार्गों पर योजनाबद्ध उपायों के लिए नदी तट पर सह-स्थित राज्यों को पूर्व अधिसूचना। इस संधि को समाप्त करना विश्व बैंक जैसे महत्वपूर्ण संगठन का भारत के पक्ष में नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करेगा। इस संधि में भविष्यगामी सहयोग हेतु एक खंड का समावेश किया गया है। यह खंड दोनों देशों को जलवायु प्रेरित जल परिवर्तनशील या भूजल साझाकरण जैसी वर्तमान चुनौतियों से निपटने हेतु संधि का विस्तार करने की अनुमति प्रदान करता है। परंतु अतीत से ही, दोनों देशों के मध्य विश्वास की कमी ने सार्थक वार्ता को बाधित किया है। हालांकि यह स्पष्ट है कि ये नई चुनौतियाँ सिंधु नदी बेसिन के दोनों देशों से परस्पर निर्भरता स्वीकार करने और संयुक्त समाधानों पर चर्चा करने की मांग करती है।
|
##Question:भारत और पाकिस्तान के बीच बहने वाली नदियों को लेकर हुए सिंधु जल संधि पर अपने विचार प्रकट कीजिये। क्या सिंधु जल संधि की पुनर्समीक्षा करना तर्कसंगत कदम होगा? (10 अंक/ 150-200 शब्द) Express your views on the indus water treaty on the rivers flowing between india and pakistan. Would it be a reasonable step to review the indus water treaty? (10 marks / 150-200 words)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: सिंधु जल संधि का विवरण देते हुए उत्तर आरंभ कीजिए। इस संधि के विभिन्न पक्षों का विवरण देते हुए और विस्तार कीजिए। इसके पश्चात इस संधि के संबंध में विवादों का उल्लेख कीजिए। अंत में विचार व्यक्त कीजिए कि इस संधि को खत्म करना किस प्रकार भारत को प्रभावित कर सकता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु एव उसकी सहायक नदी के जल का वितरण सिंधु जल संधि के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है। इस संधि के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब का जल पाकिस्तान को मिला और रवि, सतलज, व्यास नदी का जल भारत को। इस संधि पर विश्व बैंक कि मध्यस्थता में 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति आयुब खान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि का कार्यान्वयन और प्रबंधन करने हेतु द्विपक्षीय आयोग के रूप में एक स्थायी सिंधु आयोग (PIC) गठित किया गया था। यह आयोग जल विभाजन संबन्धित मुद्दों का भी समाधान करता है। आयोग की पिछली बैठक मार्च 2017 में इस्लामाबाद में सम्पन्न हुई थी। IWT से संबन्धित विवादों और मतभेदों के संबंध में विश्व बैंक कि भूमिका, किसी एक या या दोनों पक्षों के अनुरोध पर संधि से संबन्धित कुछ भूमिकाओं के सम्पादन हेतु नियुक्तियाँ करने तक ही सीमित है। इसे विश्व की सर्वाधिक सफल संधियों में से एक माना जाता है क्योंकि विभिन्न भारत-पाक युद्धों और अन्य मुद्दों के दौरान भी यह संधि बाधित नहीं हुई है। अधिकांश असहमतियों और विवादों को संधि की रूपरेखा के तहत उपलब्ध कराई गयी कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से समाधान किया गया है। गौरतलब है कि भारत पाकिस्तान के सम्बन्धों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने पर इस संधि पर प्रभाव पड़ता है। भारत में प्रायः यह मांग की जाती है कि इस संधि से अलग हो जाना चाहिए जिससे कि पाकिस्तान पर कूटनीतिक रूप से प्रभावित किया जा सके। संधि को निरस्त करने के संबंध में पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क दिये जाते हैं। हालांकि कूटनीतिक रूप से देखा जाये तो इस संधि को निरस्त न करना ही भारत के हित में है क्योंकि: संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जल और स्वच्छता को मानवअधिकारों के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है। विभिन्न समीक्षकों ने जल के अधिकार को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबद्ध का इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी बताया है। भारत का पश्चिमी नदियों के जल को रोकने संबंधी का कोई भी प्रयास इन नदियों पर इसकी अपर्याप्त भंडारण क्षमता के आलोक में पूर्णतः सफल नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र जलमार्ग कन्वेन्शन: इस कानून के तहत जल का समान बंटवारा और जलमार्गों पर योजनाबद्ध उपायों के लिए नदी तट पर सह-स्थित राज्यों को पूर्व अधिसूचना। इस संधि को समाप्त करना विश्व बैंक जैसे महत्वपूर्ण संगठन का भारत के पक्ष में नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करेगा। इस संधि में भविष्यगामी सहयोग हेतु एक खंड का समावेश किया गया है। यह खंड दोनों देशों को जलवायु प्रेरित जल परिवर्तनशील या भूजल साझाकरण जैसी वर्तमान चुनौतियों से निपटने हेतु संधि का विस्तार करने की अनुमति प्रदान करता है। परंतु अतीत से ही, दोनों देशों के मध्य विश्वास की कमी ने सार्थक वार्ता को बाधित किया है। हालांकि यह स्पष्ट है कि ये नई चुनौतियाँ सिंधु नदी बेसिन के दोनों देशों से परस्पर निर्भरता स्वीकार करने और संयुक्त समाधानों पर चर्चा करने की मांग करती है।
| 51,983
|
व्यापक संदर्भों में भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों और उनको प्राप्त करने के उपायों की चर्चा करते हुए पडोसी देशों के संदर्भ में भारत की विदेश नीति के विकास को स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) Explain the development of India"s foreign policy in the context of neighboring countries by discussing the objectives of Indian foreign policy in broader context and ways to achieve them. (150-200 words, 10 marks)
|
दृष्टिकोण 1- भूमिका में पडोसी देशों के संदर्भ में भारत की विदेश नीति की परिवर्तनशीलता की चर्चा कीजिये 2- प्रथम भाग में भारतीय विदेश नीति के व्यापक उद्देश्यों और उनको प्राप्त करने के उपायों की चर्चा कीजिये 3- अंतिम भाग में स्वतंत्रता के बाद पडोसी देशों के संदर्भ में भारत की विदेश नीति के विकास पर टिप्पणी करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये स्वतंत्रता के बाद से अपनाई गयी भारतीय विदेश नीति तीन उद्देश्यों को साधने(Search for 3S) का प्रयास करती है यथा सामरिक स्वायत्तता, आंतरिक और बाह्य स्थायित्व/स्थिरता एवं सैन्य, आर्थिक और सॉफ्ट पॉवर को शामिल करते हुए स्मार्ट पॉवर के रूप में क्षमता विकास/मजबूती| वैश्विक भूराजनीति के बदलते परिदृश्य में भारत अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए अपनी विदेश नीति में विविध उद्देश्यों को परिलक्षित करता है| भारतीय विदेश नीति के व्यापक उद्देश्य एवं उनकी पूर्ति के उपाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्देश्य- वैश्विक प्रणाली का बहुध्रुवीकरण, मजबूत सैन्य शक्ति के साथ विकसित देश बनाना भावी उद्देश्य- अन्तराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रमुख शक्ति के रूप में विकसित होना वैश्विक उपाय- चीन और रूस के साथ सहयोग (SCO, ब्रिक्स), संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता, सैन्य बिल्डअप और परमाणु शक्ति बने रहना क्षेत्रीय स्तर पर उद्देश्य- एशिया में सापेक्षिक प्रभुत्व एवं समुद्री शक्ति, पश्चिम में प्रमुखता स्थापित करने के लिए प्रयास भावी उद्देश्य- इंडो पेसिफिक क्षेत्र में प्रमुख सकती के रूप में उभरना उपाय- जापान और अमेरिका के साथ सहयोग, आसियान के साथ सहयोग, चीन-पाकिस्तान धुरी तथा OBOR और आतंकवाद का सामना, भारतीय महासागर में सहयोग की भावना, पश्चिम एशिया में अपने हितों की रक्षा करना| दक्षिण एशिया में उद्देश्य- नेतृत्व(हेजेमनी) स्थापित करना भावी उद्देश्य- नेतृत्व बनाए रखना उपाय- चीन पाकिस्तान धुरी के साथ मुकाबला, दक्षिण एशिया का आर्थिक एकीकरण करना पडेगा पडोसी देशों के संदर्भ में भारत की विदेश नीति शीत युद्ध के काल में भारत अनिच्छुक शक्ति के रूप में व्यवहार कर रहा था भारत द्वारा पंचशील समझौता तथा गुट निरपेक्षता की नीति को प्रस्तुत किया गया 1985 में सार्क की स्थापना की गयी, यह बहुत सफल संगठन नहीं रहा है अतः भारत ने बिम्सटेक की अवधारणा प्रस्तुत की| 90 के दशक में लुक ईस्ट पालिसी अपनाई गयी जिसे 2014 में एक्ट ईस्ट पालिसी कहा गया 1998 से गुजराल सिद्धांत के अंतर्गत गैर पारस्परिकता की नीति को अपनाया गया, जिसे 2014-15 में पड़ोस प्रथम की नीति के रूप में विकसित किया गया| पड़ोस प्रथम की नीति के अंतर्गत संसाधनों, सामग्रियों तथा प्रशिक्षण के रूप में सहायता, व्यक्तियों, पूँजी और सूचनाओं के मुक्त प्रवाह हेतु व्यापक कनेक्टिविटी और एकीकरण के प्रयास, भारत के नेतृत्व में क्षेत्रवाद के ऐसे मॉडल का विकास जो पडोसी देशों के अनुकूल हो, सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से संपर्क बढाने के प्रयास आदि दृष्टिकोण शामिल हैं| अन्तराष्ट्रीय स्तर पर और पडोसी देशों के साथ कूटनीति सम्बन्धों को स्थापित करने के संदर्भ में भारत की विदेश नीति शुरू से ही गतिशील रही है| भारत ने अपनी स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप अपनी नीति में आवश्यक बदलाव किये हैं| इसे भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में भारत की विदेश नीति के अंतर्गत देखा जा सकता है|
|
##Question:व्यापक संदर्भों में भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों और उनको प्राप्त करने के उपायों की चर्चा करते हुए पडोसी देशों के संदर्भ में भारत की विदेश नीति के विकास को स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द, 10 अंक) Explain the development of India"s foreign policy in the context of neighboring countries by discussing the objectives of Indian foreign policy in broader context and ways to achieve them. (150-200 words, 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में पडोसी देशों के संदर्भ में भारत की विदेश नीति की परिवर्तनशीलता की चर्चा कीजिये 2- प्रथम भाग में भारतीय विदेश नीति के व्यापक उद्देश्यों और उनको प्राप्त करने के उपायों की चर्चा कीजिये 3- अंतिम भाग में स्वतंत्रता के बाद पडोसी देशों के संदर्भ में भारत की विदेश नीति के विकास पर टिप्पणी करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये स्वतंत्रता के बाद से अपनाई गयी भारतीय विदेश नीति तीन उद्देश्यों को साधने(Search for 3S) का प्रयास करती है यथा सामरिक स्वायत्तता, आंतरिक और बाह्य स्थायित्व/स्थिरता एवं सैन्य, आर्थिक और सॉफ्ट पॉवर को शामिल करते हुए स्मार्ट पॉवर के रूप में क्षमता विकास/मजबूती| वैश्विक भूराजनीति के बदलते परिदृश्य में भारत अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए अपनी विदेश नीति में विविध उद्देश्यों को परिलक्षित करता है| भारतीय विदेश नीति के व्यापक उद्देश्य एवं उनकी पूर्ति के उपाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्देश्य- वैश्विक प्रणाली का बहुध्रुवीकरण, मजबूत सैन्य शक्ति के साथ विकसित देश बनाना भावी उद्देश्य- अन्तराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रमुख शक्ति के रूप में विकसित होना वैश्विक उपाय- चीन और रूस के साथ सहयोग (SCO, ब्रिक्स), संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता, सैन्य बिल्डअप और परमाणु शक्ति बने रहना क्षेत्रीय स्तर पर उद्देश्य- एशिया में सापेक्षिक प्रभुत्व एवं समुद्री शक्ति, पश्चिम में प्रमुखता स्थापित करने के लिए प्रयास भावी उद्देश्य- इंडो पेसिफिक क्षेत्र में प्रमुख सकती के रूप में उभरना उपाय- जापान और अमेरिका के साथ सहयोग, आसियान के साथ सहयोग, चीन-पाकिस्तान धुरी तथा OBOR और आतंकवाद का सामना, भारतीय महासागर में सहयोग की भावना, पश्चिम एशिया में अपने हितों की रक्षा करना| दक्षिण एशिया में उद्देश्य- नेतृत्व(हेजेमनी) स्थापित करना भावी उद्देश्य- नेतृत्व बनाए रखना उपाय- चीन पाकिस्तान धुरी के साथ मुकाबला, दक्षिण एशिया का आर्थिक एकीकरण करना पडेगा पडोसी देशों के संदर्भ में भारत की विदेश नीति शीत युद्ध के काल में भारत अनिच्छुक शक्ति के रूप में व्यवहार कर रहा था भारत द्वारा पंचशील समझौता तथा गुट निरपेक्षता की नीति को प्रस्तुत किया गया 1985 में सार्क की स्थापना की गयी, यह बहुत सफल संगठन नहीं रहा है अतः भारत ने बिम्सटेक की अवधारणा प्रस्तुत की| 90 के दशक में लुक ईस्ट पालिसी अपनाई गयी जिसे 2014 में एक्ट ईस्ट पालिसी कहा गया 1998 से गुजराल सिद्धांत के अंतर्गत गैर पारस्परिकता की नीति को अपनाया गया, जिसे 2014-15 में पड़ोस प्रथम की नीति के रूप में विकसित किया गया| पड़ोस प्रथम की नीति के अंतर्गत संसाधनों, सामग्रियों तथा प्रशिक्षण के रूप में सहायता, व्यक्तियों, पूँजी और सूचनाओं के मुक्त प्रवाह हेतु व्यापक कनेक्टिविटी और एकीकरण के प्रयास, भारत के नेतृत्व में क्षेत्रवाद के ऐसे मॉडल का विकास जो पडोसी देशों के अनुकूल हो, सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से संपर्क बढाने के प्रयास आदि दृष्टिकोण शामिल हैं| अन्तराष्ट्रीय स्तर पर और पडोसी देशों के साथ कूटनीति सम्बन्धों को स्थापित करने के संदर्भ में भारत की विदेश नीति शुरू से ही गतिशील रही है| भारत ने अपनी स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप अपनी नीति में आवश्यक बदलाव किये हैं| इसे भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में भारत की विदेश नीति के अंतर्गत देखा जा सकता है|
| 51,989
|
मौद्रिक नीति में सुधार हेतु पिछले कुछ वर्षों में किए गए सुधारों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द/ 10 अंक) Discuss the reforms made in the last few years to improve monetary policy. (150-200 words / 10 Marks)
|
Approach: मौद्रिक नीति को परिभाषित करते हुए भूमिका लिख सकते हैं। मौद्रिक नीति में सुधार की पृष्ठभूमि की संक्षिप्त चर्चा कर सकते हैं। इस दिशा में किए गए सुधारों की चर्चा कीजिये। निष्कर्ष में इन सुधारों के महत्व की चर्चा कर सकते हैं। उत्तर: मौद्रिक नीति आर्थिक नीति का वह घटक होता है जिसके माध्यम से केन्द्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति (मुद्रा एवं साख) का नियमन करता है। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं साख की उपलब्धता, अंतिम प्रयोग एवं साख की लागत (ब्याज दर) को प्रभावित किया जाता है। मौद्रिक नीति के उद्देश्य मूल्य स्थिरता (मुद्रास्फीति नियंत्रण), आर्थिक वृद्धि, रुपये के विनिमय दर का स्थरीकरण तथा रोजगार सृजन होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मौद्रिक नीति संचलन जैसी चुनौतियाँ सामने आने से इसमें सुधारों की अपेक्षाएँ की जा रही है। मौद्रिक नीति में आने वाली विभिन्न चुनौतियों के मद्देनजर कई समितियों द्वारा इसमें सुधार की अनुशंसाएँ की गयी है। ऊर्जित पटेल समिति द्वारा दी गयी सिफ़ारिशे मौद्रिक नीति की समीक्षा तिमाही विलंब के स्थान पर द्वैमासिक अंतराल पर करनी चाहिए कुछ अन्य अल्पकालिक अवधियों के रेपो भी लागू करने चाहिए। 14 दिन के ही रेपो दर को ही पॉलिसी दर के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। मौद्रिक नीति समिति (MPC) 6 सदस्यीय समिति है जिसमें आरबीआई व सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह संस्था नीतिगत दरों को निर्धारित करने के साथ साथ सरकार के साथ मिलकर मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का कार्य करेगी। इससे व्यापक परिदृश्य एवं विभिन्न विचारों के परिपेक्ष्य में मौद्रिक नीति संबंधी निर्णय लिए जाएँगे जिससे उसी गुणवत्ता में सुधार होगा। इससे मौद्रिक नीति प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ती है। इससे सदस्यों की जवाबदेही बढ़ती है। मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति के बीच समन्वय बढ़ता है मौद्रिक नीति ढांचागत संरचना समझौता आरबीआई व भारत सरकार के मध्य हुआ सम्झौता है जो 2015 में लागू हुआ। 2016 में आरबीआई कानून में संशोधन किया गया। मौद्रिक नीति का प्रथम उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखना लचीली मुद्रास्फीति- CPI आधारित मुद्रास्फीति का लक्ष्य आरबीआई के परामर्श से भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसकी प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत समीक्षा की जाएगी। तदनुसार भारत सरकार ने 2016-21 अवधि हेतु मुद्रा स्फीति का लक्ष्य 4% +/- 2% निर्धारित किया। मौद्रिक नीति के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु ब्याज दरों का निर्धारण MPC द्वारा किया जाएगा। RBI प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर मौद्रिक नीति रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। इसमें मुद्रास्फीति के स्रोत एवं अगले 6-18 महीनों में मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान सम्मिलित करना होगा। यदि निरंतर तीन तिमाहियों तक मुद्रा स्फीति दर 2% से कम या 6% प्रतिशत से अधिक रहता है तो आरबीआई को मौद्रिक नीति के लक्ष्य की प्राप्ति में विफल माना जाएगा। मौद्रिक नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता की स्थिति में आरबीआई को भारत सरकार के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। मुद्रास्फीति लक्षयीकरण मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु सरकार एवं आरबीआई की संवेदनशीलता बढ़ेगी इससे केन्द्रीय बैंक की जवाबदेही बढ़ती है। क्योंकि इसके अंतर्गत मौद्रिक नीति का लक्ष्य मात्रात्मक रूप से स्पष्ट हो जाता है। इससे केन्द्रीय बैंक पर राजनैतिक दबाव की संभावना कम होती है। इन सभी सुधारों द्वारा मौद्रिक नीति में निहित कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ताकि मौद्रिक नीति देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की दिशा में कार्य कर सके।
|
##Question:मौद्रिक नीति में सुधार हेतु पिछले कुछ वर्षों में किए गए सुधारों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द/ 10 अंक) Discuss the reforms made in the last few years to improve monetary policy. (150-200 words / 10 Marks)##Answer:Approach: मौद्रिक नीति को परिभाषित करते हुए भूमिका लिख सकते हैं। मौद्रिक नीति में सुधार की पृष्ठभूमि की संक्षिप्त चर्चा कर सकते हैं। इस दिशा में किए गए सुधारों की चर्चा कीजिये। निष्कर्ष में इन सुधारों के महत्व की चर्चा कर सकते हैं। उत्तर: मौद्रिक नीति आर्थिक नीति का वह घटक होता है जिसके माध्यम से केन्द्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति (मुद्रा एवं साख) का नियमन करता है। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं साख की उपलब्धता, अंतिम प्रयोग एवं साख की लागत (ब्याज दर) को प्रभावित किया जाता है। मौद्रिक नीति के उद्देश्य मूल्य स्थिरता (मुद्रास्फीति नियंत्रण), आर्थिक वृद्धि, रुपये के विनिमय दर का स्थरीकरण तथा रोजगार सृजन होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मौद्रिक नीति संचलन जैसी चुनौतियाँ सामने आने से इसमें सुधारों की अपेक्षाएँ की जा रही है। मौद्रिक नीति में आने वाली विभिन्न चुनौतियों के मद्देनजर कई समितियों द्वारा इसमें सुधार की अनुशंसाएँ की गयी है। ऊर्जित पटेल समिति द्वारा दी गयी सिफ़ारिशे मौद्रिक नीति की समीक्षा तिमाही विलंब के स्थान पर द्वैमासिक अंतराल पर करनी चाहिए कुछ अन्य अल्पकालिक अवधियों के रेपो भी लागू करने चाहिए। 14 दिन के ही रेपो दर को ही पॉलिसी दर के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। मौद्रिक नीति समिति (MPC) 6 सदस्यीय समिति है जिसमें आरबीआई व सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह संस्था नीतिगत दरों को निर्धारित करने के साथ साथ सरकार के साथ मिलकर मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का कार्य करेगी। इससे व्यापक परिदृश्य एवं विभिन्न विचारों के परिपेक्ष्य में मौद्रिक नीति संबंधी निर्णय लिए जाएँगे जिससे उसी गुणवत्ता में सुधार होगा। इससे मौद्रिक नीति प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ती है। इससे सदस्यों की जवाबदेही बढ़ती है। मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति के बीच समन्वय बढ़ता है मौद्रिक नीति ढांचागत संरचना समझौता आरबीआई व भारत सरकार के मध्य हुआ सम्झौता है जो 2015 में लागू हुआ। 2016 में आरबीआई कानून में संशोधन किया गया। मौद्रिक नीति का प्रथम उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखना लचीली मुद्रास्फीति- CPI आधारित मुद्रास्फीति का लक्ष्य आरबीआई के परामर्श से भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसकी प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत समीक्षा की जाएगी। तदनुसार भारत सरकार ने 2016-21 अवधि हेतु मुद्रा स्फीति का लक्ष्य 4% +/- 2% निर्धारित किया। मौद्रिक नीति के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु ब्याज दरों का निर्धारण MPC द्वारा किया जाएगा। RBI प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर मौद्रिक नीति रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। इसमें मुद्रास्फीति के स्रोत एवं अगले 6-18 महीनों में मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान सम्मिलित करना होगा। यदि निरंतर तीन तिमाहियों तक मुद्रा स्फीति दर 2% से कम या 6% प्रतिशत से अधिक रहता है तो आरबीआई को मौद्रिक नीति के लक्ष्य की प्राप्ति में विफल माना जाएगा। मौद्रिक नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता की स्थिति में आरबीआई को भारत सरकार के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। मुद्रास्फीति लक्षयीकरण मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु सरकार एवं आरबीआई की संवेदनशीलता बढ़ेगी इससे केन्द्रीय बैंक की जवाबदेही बढ़ती है। क्योंकि इसके अंतर्गत मौद्रिक नीति का लक्ष्य मात्रात्मक रूप से स्पष्ट हो जाता है। इससे केन्द्रीय बैंक पर राजनैतिक दबाव की संभावना कम होती है। इन सभी सुधारों द्वारा मौद्रिक नीति में निहित कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ताकि मौद्रिक नीति देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की दिशा में कार्य कर सके।
| 51,992
|
List the possible factors for the development of the fisheries industry. Also, mention the challenges faced by this industry, and discuss the ways to overcome it in the context of the world. (250 Words/15 Marks)
|
एप्रोच - उत्तर की शुरुआत मत्स्य उद्योग का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात मत्स्य उद्योग के विकास के के संभावित कारक को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | तत्पश्चात वैश्विक सन्दर्भ में मत्स्य उद्योग के समक्ष चुनातियों की चर्चा कीजिये | अंत में इन चुनौतियों के उपाय बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - मत्स्य उद्योग का सामान्य परिचय बढ़ती जनसँख्या की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि नहीं होने के कारण मत्स्य उत्पादन का महत्व बढ़ता जा रहा है | जापान,न्यूफाउंडलैंड तथा आइसलैंड जैसे देशों में जहाँ भूमि अनुपजाऊ है और कृषि उत्पादन अपर्याप्त है | यहाँ पर मत्स्यन उद्योग का बहुत अधिक महत्व है | मनुष्य के भोजन का 10% भाग मछलियों से ही प्राप्त होता है | कई देशों में इसे "समुद्री कृषि" के नाम से जाना जाता है | मत्स्य उद्योग के विकास के संभावित कारक अधिकतर मछलियाँ मध्य अक्षांश एवं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पायी जाती हैं | इसके पीछे विभिन्न भौतिक एवं आर्थिक कारक जिम्मेदार होते हैं | जैसे- कटी- फटी तटरेखा ठंडी एवं गरम जल धारा जहाँ पर आपस में मिलती हों उथला समुद्र जिससे सूर्य की रौशनी समुद्र में नीचे तक पहुँच सके, ऐसे स्थानों पर फाइटोप्लैंकटन पाए जाते हैं | इसकी उपस्थिति के कारण भी इनके आस-पास मछलियाँ अधिक पायी जाती हैं | उत्तर पश्चिमी क्षेत्र - यह क्षेत्र उत्तर में बेरिंग सागर से लेकर दक्षिण में पूर्वी चीन सागर तक विस्तृत है |अन्य किसी क्षेत्र की तुलना में यहाँ पर सर्वाधिक लोग मत्स्य उद्योग में संलग्न हैं | जापान के होंशू तट के निकट क्यूरोशियो गर्म जलधारा एवं ओयोशियो ठंडी जलधारा का मिश्रण होता है जो प्लैंकटन के विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करता है | प्लैंकटन मछलियों का मुख्य भोजन है , फलस्वरूप यहाँ मछलियाँ अधिक संख्या में पायी जाती हैं | जापान की केवल 16% भूमि ही कृषि योग्य है जिससे कृषि उत्पादन पर्याप्त नहीं हो पाता है, अतः खाद्यानों की पूर्ति में मछली का प्रमुख योगदान है | उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र - इस क्षेत्र का विस्तार अलास्का से कैलिफोर्निया तट के साथ-साथ विस्तृत है | यहाँ विश्व के 50% हेलिबट जाति की मछली पायी जाती है | अन्य मछलियों में टूना, काड, सारडाईन आदि हैं | वैश्विक स्तर पर मत्स्य उद्योग के समक्ष चुनौतियाँ मत्स्य उद्योग के विकास में सबसे प्रमुख चुनौती - जल प्रदूषण या समुद्र में होने वाले प्रदूषण हैं | हानिकारक पदार्थों जैसे- प्लास्टिक को जल निकायों में डालना जोकि जलीय जीवन के लिए विनाशकारी सिद्ध होते हैं | इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन भी मत्स्य उद्योग को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है | सूर्य की रोशनी समुद्र के भीतर न प्रवेश करना भी मत्स्य उद्योग के समक्ष एक प्रमुख चुनौती है | तटीय क्षेत्रों में व्यापार के लिए आवागमन की पर्याप्त सुविधा न होना भी मत्स्य उद्योग के लिए एक प्रमुख चुनौती है | ओटेक तकनीकी भी मत्स्य उद्योग को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है | इसके अतिरिक्त औद्योगिक मलबा, अत्यधिक नेविगेशन आदि भी मत्स्य उद्योग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है | चुनौतियों से निपटने के उपाय मत्स्य उद्योग के विकास के लिए मत्स्य पालन की गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए | साथ ही तटीय क्षेत्रों (सागरों एवं महासागरों) से अन्य देशों के साथ व्यापार को और अधिक गति दिया जाना चाहिए | प्रशीतन, पैकेजिंग को और अधिक वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने की आवश्यकता है | मछली पकड़ने के वैज्ञानिक तरीके को अपनाने की आवश्यकता है | प्रदूषण या मलबा जोकि समुद्री जल में मत्स्यन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, को नियंत्रित करने की आवश्यकता है | आदि
|
##Question:List the possible factors for the development of the fisheries industry. Also, mention the challenges faced by this industry, and discuss the ways to overcome it in the context of the world. (250 Words/15 Marks)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत मत्स्य उद्योग का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात मत्स्य उद्योग के विकास के के संभावित कारक को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | तत्पश्चात वैश्विक सन्दर्भ में मत्स्य उद्योग के समक्ष चुनातियों की चर्चा कीजिये | अंत में इन चुनौतियों के उपाय बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - मत्स्य उद्योग का सामान्य परिचय बढ़ती जनसँख्या की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि नहीं होने के कारण मत्स्य उत्पादन का महत्व बढ़ता जा रहा है | जापान,न्यूफाउंडलैंड तथा आइसलैंड जैसे देशों में जहाँ भूमि अनुपजाऊ है और कृषि उत्पादन अपर्याप्त है | यहाँ पर मत्स्यन उद्योग का बहुत अधिक महत्व है | मनुष्य के भोजन का 10% भाग मछलियों से ही प्राप्त होता है | कई देशों में इसे "समुद्री कृषि" के नाम से जाना जाता है | मत्स्य उद्योग के विकास के संभावित कारक अधिकतर मछलियाँ मध्य अक्षांश एवं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पायी जाती हैं | इसके पीछे विभिन्न भौतिक एवं आर्थिक कारक जिम्मेदार होते हैं | जैसे- कटी- फटी तटरेखा ठंडी एवं गरम जल धारा जहाँ पर आपस में मिलती हों उथला समुद्र जिससे सूर्य की रौशनी समुद्र में नीचे तक पहुँच सके, ऐसे स्थानों पर फाइटोप्लैंकटन पाए जाते हैं | इसकी उपस्थिति के कारण भी इनके आस-पास मछलियाँ अधिक पायी जाती हैं | उत्तर पश्चिमी क्षेत्र - यह क्षेत्र उत्तर में बेरिंग सागर से लेकर दक्षिण में पूर्वी चीन सागर तक विस्तृत है |अन्य किसी क्षेत्र की तुलना में यहाँ पर सर्वाधिक लोग मत्स्य उद्योग में संलग्न हैं | जापान के होंशू तट के निकट क्यूरोशियो गर्म जलधारा एवं ओयोशियो ठंडी जलधारा का मिश्रण होता है जो प्लैंकटन के विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करता है | प्लैंकटन मछलियों का मुख्य भोजन है , फलस्वरूप यहाँ मछलियाँ अधिक संख्या में पायी जाती हैं | जापान की केवल 16% भूमि ही कृषि योग्य है जिससे कृषि उत्पादन पर्याप्त नहीं हो पाता है, अतः खाद्यानों की पूर्ति में मछली का प्रमुख योगदान है | उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र - इस क्षेत्र का विस्तार अलास्का से कैलिफोर्निया तट के साथ-साथ विस्तृत है | यहाँ विश्व के 50% हेलिबट जाति की मछली पायी जाती है | अन्य मछलियों में टूना, काड, सारडाईन आदि हैं | वैश्विक स्तर पर मत्स्य उद्योग के समक्ष चुनौतियाँ मत्स्य उद्योग के विकास में सबसे प्रमुख चुनौती - जल प्रदूषण या समुद्र में होने वाले प्रदूषण हैं | हानिकारक पदार्थों जैसे- प्लास्टिक को जल निकायों में डालना जोकि जलीय जीवन के लिए विनाशकारी सिद्ध होते हैं | इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन भी मत्स्य उद्योग को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है | सूर्य की रोशनी समुद्र के भीतर न प्रवेश करना भी मत्स्य उद्योग के समक्ष एक प्रमुख चुनौती है | तटीय क्षेत्रों में व्यापार के लिए आवागमन की पर्याप्त सुविधा न होना भी मत्स्य उद्योग के लिए एक प्रमुख चुनौती है | ओटेक तकनीकी भी मत्स्य उद्योग को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है | इसके अतिरिक्त औद्योगिक मलबा, अत्यधिक नेविगेशन आदि भी मत्स्य उद्योग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है | चुनौतियों से निपटने के उपाय मत्स्य उद्योग के विकास के लिए मत्स्य पालन की गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए | साथ ही तटीय क्षेत्रों (सागरों एवं महासागरों) से अन्य देशों के साथ व्यापार को और अधिक गति दिया जाना चाहिए | प्रशीतन, पैकेजिंग को और अधिक वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने की आवश्यकता है | मछली पकड़ने के वैज्ञानिक तरीके को अपनाने की आवश्यकता है | प्रदूषण या मलबा जोकि समुद्री जल में मत्स्यन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, को नियंत्रित करने की आवश्यकता है | आदि
| 52,001
|
पारितंत्र का क्या महत्व है ? पारितंत्रीय सेवाओं से आप क्या समझते हैं ? भारत में तटीय पारितंत्रों के संरक्षण के लिए उठाए गए तीन राष्ट्रीय कार्यक्रमों का संक्षिप्त वर्णन कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) What is the importance of ecosystem? What do you understand by ecological services? Briefly describe the three national programs taken up for the preservation of coastal ecosystems in India. (150-200 words, Marks -10)
|
दृष्टिकोण : पारितंत्र की संक्षिप्त चर्चा करते हुए भूमिका लिखिए । पारितंत्र के महत्व की बिन्दुवार चर्चा कीजिये । पारितंत्रीय सेवाओं को उदाहरण सहित समझाइए । भारत में विभिन्न पारितंत्रों के संरक्षण के लिए उठाए गए तीन राष्ट्रीय कार्यक्रमों की चर्चा कीजिये । उत्तर : पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी यथा पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव आदि के साथ-साथ उस क्षेत्र के अजैविक तत्व भी समाहित होते हैं । साथ ही पारितंत्र जैविक व अजैविक इकाइयों के बीच के अंतरसंबंधों को भी दर्शाता है । पारितंत्र का महत्व : यह जंगली पौधों और जानवरों को आवास प्रदान करता है। यह विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं और खाद्य जाल का समर्थन करता है। यह आवश्यक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और पृथ्वी पर जीवन को समर्थन प्रदान करता है। जैविक और अजैविक घटकों के बीच पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में शामिल। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा तथा विभिन्न पोषक पदार्थों के समुचित प्रवाह को बनाए रखता है, जैसे- जल चक्र , कार्बन चक्र , ऑक्सीजन चक्र , नाइट्रोजन चक्र आदि । पारितंत्रीय सेवाएँ : एक सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करने वाले पारितंत्र से कई प्रकार के पारिस्थितिकीय , पर्यावरणीय , आर्थिक , सामाजिक , सांस्कृतिक लाभ प्राप्त होते हैं । इन्हें ही पारितंत्रीय सेवाओं के रूप में रेखांकित किया जाता है । मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट (MA) रिपोर्ट , 2005 पारितंत्रीय सेवाओं को चार प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत करता है , जिसे हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं : 1. सहायक सेवाएँ ( Supporting services ) : सहायक सेवाओं को अन्य पारितंत्रीय सेवाओं के लिए आधार के रूप में माना जाता है । सहायक सेवाओं के अंतर्गत पोषक तत्वों का चक्रण , प्राथमिक उत्पादन, मिट्टी निर्माण, जीवों के लिए आवास का प्रावधान और परागण जैसी सेवाएं शामिल हैं। ये सेवाएं पारिस्थितिक तंत्र के लिए खाद्य आपूर्ति, बाढ़ विनियमन और जल शोधन जैसी सेवाएं जारी रखना संभव बनाती हैं। 2. प्रोविजनिंग सेवाएँ ( Provisioning services ) : इसके अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है : भोजन , अनाज, आदि से संबंधित सेवाएँ । कच्चे माल यथा लकड़ी, ईंधन लकड़ी, कार्बनिक पदार्थ, चारा, उर्वरक आदि से संबंधित सेवाएँ । आनुवंशिक सुधार के लिए संसाधनों की आपूर्ति । पानी की शुद्धता । बायोजेनिक खनिज औषधीय संसाधन के स्रोत के रूप में । ऊर्जा स्रोत के रूप में यथा - जलविद्युत, बायोमास ईंधन आदि । सजावटी संसाधनों के स्रोत के रूप में जैसे - फैशन, हस्तकला, गहने, पूजा, सजावट और स्मृति चिन्ह आदि । 3.विनियमन सेवाएँ ( Regulating services ) : इसके अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है : कार्बन अनुक्रम और जलवायु विनियमन सेवाएँ । अपशिष्ट अपघटन और विषहरण सेवाएँ । जल और वायु की शुद्धि संबंधी सेवाएँ । कीट और रोग नियंत्रण । 4. सांस्कृतिक सेवाएं ( Cultural services ) : इसके अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है : पुस्तकों, फिल्म, चित्रकला, लोकगीत, राष्ट्रीय प्रतीकों, वास्तुकार, विज्ञापन, आदि में प्रकृति के रूप में उपयोग आदि से संबंधित सेवाएँ हैं । आध्यात्मिक और ऐतिहासिक यथा - धार्मिक या विरासत मूल्य के लिए प्रकृति का उपयोग से संबंधित सेवाएँ । मनोरंजक अनुभव यथा - इकोटूरिज्म, आउटडोर खेल और मनोरंजन संबंधी सेवाएँ । चिकित्सीय यथा- इकोथेरेपी तथा सामाजिक वानिकी और पशु सहायता चिकित्सा संबंधी सेवाएँ । भारत में पारितंत्र के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं : वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय परियोजना ( NAPCC ) की शुरुआत की गयी । इसके अंतर्गत विभिन्न पारितंत्रों की सुरक्षा हेतु कई कार्यक्रमों की शुरुआत की गयी । इन्हीं कार्यकमों में से एक प्रमुख कार्यक्रम है हिमालयी पारितंत्र की सुरक्षा से संबंधित मिशन है । यह कार्यक्रम मुख्य रूप से हिमालयी पारितंत्र की सुरक्षा व सततता से संबंधित है । जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम : इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2013 में की गयी । इस कार्यक्रम में पूर्व से चले आ रहे दो कार्यक्रमों को राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम और राष्ट्रीय आद्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम को सम्मिलित कर प्रारम्भ किया गया । इस योजना का मुख्य उद्देश्य समग्रता में जलीय पारितंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देना है । इसी प्रकार जैव विविधता संरक्षण के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत की गयी है । जैसे - बाघ संरक्षण कार्यक्रम , हाथी संरक्षण कार्यक्रम आदि । इन कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल संबंधित जीव के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है बल्कि सम्पूर्ण पारितंत्र के संरक्षण का प्रयास किया जाता है ।
|
##Question:पारितंत्र का क्या महत्व है ? पारितंत्रीय सेवाओं से आप क्या समझते हैं ? भारत में तटीय पारितंत्रों के संरक्षण के लिए उठाए गए तीन राष्ट्रीय कार्यक्रमों का संक्षिप्त वर्णन कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक -10 ) What is the importance of ecosystem? What do you understand by ecological services? Briefly describe the three national programs taken up for the preservation of coastal ecosystems in India. (150-200 words, Marks -10)##Answer:दृष्टिकोण : पारितंत्र की संक्षिप्त चर्चा करते हुए भूमिका लिखिए । पारितंत्र के महत्व की बिन्दुवार चर्चा कीजिये । पारितंत्रीय सेवाओं को उदाहरण सहित समझाइए । भारत में विभिन्न पारितंत्रों के संरक्षण के लिए उठाए गए तीन राष्ट्रीय कार्यक्रमों की चर्चा कीजिये । उत्तर : पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी यथा पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव आदि के साथ-साथ उस क्षेत्र के अजैविक तत्व भी समाहित होते हैं । साथ ही पारितंत्र जैविक व अजैविक इकाइयों के बीच के अंतरसंबंधों को भी दर्शाता है । पारितंत्र का महत्व : यह जंगली पौधों और जानवरों को आवास प्रदान करता है। यह विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं और खाद्य जाल का समर्थन करता है। यह आवश्यक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और पृथ्वी पर जीवन को समर्थन प्रदान करता है। जैविक और अजैविक घटकों के बीच पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में शामिल। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा तथा विभिन्न पोषक पदार्थों के समुचित प्रवाह को बनाए रखता है, जैसे- जल चक्र , कार्बन चक्र , ऑक्सीजन चक्र , नाइट्रोजन चक्र आदि । पारितंत्रीय सेवाएँ : एक सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करने वाले पारितंत्र से कई प्रकार के पारिस्थितिकीय , पर्यावरणीय , आर्थिक , सामाजिक , सांस्कृतिक लाभ प्राप्त होते हैं । इन्हें ही पारितंत्रीय सेवाओं के रूप में रेखांकित किया जाता है । मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट (MA) रिपोर्ट , 2005 पारितंत्रीय सेवाओं को चार प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत करता है , जिसे हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं : 1. सहायक सेवाएँ ( Supporting services ) : सहायक सेवाओं को अन्य पारितंत्रीय सेवाओं के लिए आधार के रूप में माना जाता है । सहायक सेवाओं के अंतर्गत पोषक तत्वों का चक्रण , प्राथमिक उत्पादन, मिट्टी निर्माण, जीवों के लिए आवास का प्रावधान और परागण जैसी सेवाएं शामिल हैं। ये सेवाएं पारिस्थितिक तंत्र के लिए खाद्य आपूर्ति, बाढ़ विनियमन और जल शोधन जैसी सेवाएं जारी रखना संभव बनाती हैं। 2. प्रोविजनिंग सेवाएँ ( Provisioning services ) : इसके अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है : भोजन , अनाज, आदि से संबंधित सेवाएँ । कच्चे माल यथा लकड़ी, ईंधन लकड़ी, कार्बनिक पदार्थ, चारा, उर्वरक आदि से संबंधित सेवाएँ । आनुवंशिक सुधार के लिए संसाधनों की आपूर्ति । पानी की शुद्धता । बायोजेनिक खनिज औषधीय संसाधन के स्रोत के रूप में । ऊर्जा स्रोत के रूप में यथा - जलविद्युत, बायोमास ईंधन आदि । सजावटी संसाधनों के स्रोत के रूप में जैसे - फैशन, हस्तकला, गहने, पूजा, सजावट और स्मृति चिन्ह आदि । 3.विनियमन सेवाएँ ( Regulating services ) : इसके अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है : कार्बन अनुक्रम और जलवायु विनियमन सेवाएँ । अपशिष्ट अपघटन और विषहरण सेवाएँ । जल और वायु की शुद्धि संबंधी सेवाएँ । कीट और रोग नियंत्रण । 4. सांस्कृतिक सेवाएं ( Cultural services ) : इसके अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है : पुस्तकों, फिल्म, चित्रकला, लोकगीत, राष्ट्रीय प्रतीकों, वास्तुकार, विज्ञापन, आदि में प्रकृति के रूप में उपयोग आदि से संबंधित सेवाएँ हैं । आध्यात्मिक और ऐतिहासिक यथा - धार्मिक या विरासत मूल्य के लिए प्रकृति का उपयोग से संबंधित सेवाएँ । मनोरंजक अनुभव यथा - इकोटूरिज्म, आउटडोर खेल और मनोरंजन संबंधी सेवाएँ । चिकित्सीय यथा- इकोथेरेपी तथा सामाजिक वानिकी और पशु सहायता चिकित्सा संबंधी सेवाएँ । भारत में पारितंत्र के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं : वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय परियोजना ( NAPCC ) की शुरुआत की गयी । इसके अंतर्गत विभिन्न पारितंत्रों की सुरक्षा हेतु कई कार्यक्रमों की शुरुआत की गयी । इन्हीं कार्यकमों में से एक प्रमुख कार्यक्रम है हिमालयी पारितंत्र की सुरक्षा से संबंधित मिशन है । यह कार्यक्रम मुख्य रूप से हिमालयी पारितंत्र की सुरक्षा व सततता से संबंधित है । जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम : इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2013 में की गयी । इस कार्यक्रम में पूर्व से चले आ रहे दो कार्यक्रमों को राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम और राष्ट्रीय आद्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम को सम्मिलित कर प्रारम्भ किया गया । इस योजना का मुख्य उद्देश्य समग्रता में जलीय पारितंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देना है । इसी प्रकार जैव विविधता संरक्षण के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत की गयी है । जैसे - बाघ संरक्षण कार्यक्रम , हाथी संरक्षण कार्यक्रम आदि । इन कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल संबंधित जीव के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है बल्कि सम्पूर्ण पारितंत्र के संरक्षण का प्रयास किया जाता है ।
| 52,009
|
यद्यपि मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होती है लेकिन इसके सामाजिक-आर्थिक दुष्प्रभावों के कारण सरकारें मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए तत्पर रहती हैं| कथन की सविस्तार समीक्षा कीजिये| (अंक -10, 150 से 200 शब्द) Although inflation is necessary for an economy, but due to its socio-economic side effects, governments are ready to control inflation. Review the statement in detail. (Marks-10, 150 to 200 words)
|
दृष्टिकोण- 1- भूमिका में मुद्रास्फीति को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम भाग में किसी अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रास्फीति की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में मुद्रास्फीति के सामाजिक-आर्थिक दुष्प्रभावों को स्पष्ट करते हुए इस पर नियंत्रण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में कुछ उदाहरणों के साथ निष्कर्ष दीजिये| किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में लम्बे समय तक निरंतर होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं| इसके कारण मुद्रा की प्रत्येक इकाई के माध्यम से पहले की अपेक्षा कम वस्तुएं एवं सेवायें खरीदी जाती हैं अर्थात मुद्रास्फीति मुद्रा की क्रय क्षमता अथवा मुद्रा के मूल्य को घटा देती है| दूसरे शब्दों में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ने पर उस बढ़ी हुई मांग की मात्रा के सापेक्ष पूर्ति के न बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होती है| यह वृद्धि दीर्घकाल तक बनी रहती है तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं| किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव देखे जा सकते हैं| इसके सकारात्मक प्रभाव मुद्रास्फीति को अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक बनाते हैं| अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रास्फीति की आवश्यकता मध्य स्तर की मुद्रास्फीति आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करती है| इससे उत्पादकों/विक्रेताओं के लाभ में वृद्धि होती है जो उन्हें उत्पादन/पूर्ति बढाने हेतु प्रोत्साहित करती है| मुद्रास्फीति यह संकेत देती है कि अर्थव्यवस्था में मांग का अभाव नहीं है| जिससे फर्मों की लाभ प्रत्याशा/व्यावसायिक वातावरण में सुधार होता है, इससे निवेश प्रोत्साहित होता है| बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति दर के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित A.W. फिलिप द्वारा दिया गया फिलिप वक्र यह स्पष्ट करता है कि अल्पकाल में मुद्रास्फीति के अधिक होने पर आर्थिक वृद्धि अधिक होती है हालांकि आधुनिक मान्यता है की फिलिप वक्र केवल अल्पकाल में होने वाले परिवर्तनों की सूचना देता है, फिर भी लाभ की प्रेरणा और उसके उपप्रभावों के कारण मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होती है| ध्यातव्य है कि अपस्फीति, मूल्यस्तर में निरंतर गिरावट को सूचित करता है, अर्थात यहाँ ऋणात्मक मुद्रास्फीति की स्थिति होगी| इस स्थिति में मूल्य स्तर में गिरावट आने के साथ ही उत्पादन-रोजगार आदि में भी गिरावट आती है, इससे आर्थिक मंदी उत्पन्न होती है| इससे भी स्पष्ट होता है कि वहनीय स्तर तक मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होती है| फिर भी मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभावों के कारण इस पर नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक होता है| मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभाव और नियंत्रण की आवश्यकता नकारात्मक सामाजिक प्रभाव मुद्रास्फीति बढ़ने से जनता की वास्तविक आय में गिरावट आती है इसके कारण सामान्य जीवन स्तर पर दुष्प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति से व्यावसायिक इकाइयों के लाभ में वृद्धि होती है किन्तु वेतनभोगी वर्ग(विशेषकर अनौपचारिक के कर्मचारी) की वास्तविक आय में गिरावट आती है| अतः मुद्रास्फीति से अर्थव्यवस्था में असमानताएं बढती हैं| ध्यातव्य है की सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है अतः उन पर मुद्रास्फीति का नकारात्मक प्रभाव लगभग नहीं पड़ता है| मुद्रास्फीति का स्वरुप प्रतिगामी होता है क्योंकि इसका दुष्प्रभाव निर्धनों पर अधिक पड़ता है क्योंकि मुद्रा की कमी होने के कारण निर्धनों के लिए मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता अधिक होती है जबकि मुद्रास्फीति की स्थिति में रूपये का मान गिरता है इससे निर्धनों की क्रय क्षमता और कम हो जाती है| अतः उन्हें अपनी आधारभूत आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है| मुद्रास्फीति की स्थिति में भौतिक निवेश को प्राथमिकता देने से घर के मूल्य बढ़ जाते हैं और आदमी के लिए घर खरीदना मुश्किल हो जाता है| नकारात्मक आर्थिक प्रभाव अधिक मुद्रास्फीति दर आर्थिक वृद्धि को हतोत्साहित करता है क्योंकि यह सरकार एवं केन्द्रीय बैंक को संकुचित राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियां अपनाने के लिए बाध्य करती है| अधिक मुद्रास्फीति से निवेश/पूँजी निर्माण हतोत्साहित होता है| इससे जनता की वास्तविक आय घट जाती है, जिससे जनता की बचत करने की क्षमता कम हो जाती है, अधिक मुद्रास्फीति से वास्तविक देय ब्याजदर में गिरावट आती है जिससे बचत करने की प्रेरणा में कमी आती है इससे निवेश में कमी आती है मौद्रिक ब्याज दर(जिस पर लेन-देन होते हैं) से मुद्रास्फीति दर को घटाने पर वास्तविक ब्याज दर प्राप्त होता है| मुद्रास्फीति की स्थिति में वास्तविक ब्याज दर में गिरावट आती है जिससे बचत एवं निवेश की प्रेरणा में कमी आती है,निवेश में कमी आने पर आर्थिक वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है| मुद्रास्फीति के कारण संसाधनों के आवंटन में त्रुटि उत्पन्न होती है| मुद्रास्फीति की स्थिति में अधिकाँश फर्में उन वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित होती हैं जिनके मूल्य बढ़ रहे हों, इस स्थिति में अकुशल फर्मों को भी लाभ होता है जिससे उत्पादकता पर दुष्प्रभाव पड़ता है| अधिक मुद्रास्फीति से आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट आती है| क्योंकि सरकार/केन्द्रीय बैंक द्वारा संकुचित मौद्रिक/राजकोषीय नीतियाँ अपनाई जाती हैं जिससे वित्तीय निवेश में कमी आती है और पूँजी निर्माण घटता है| इससे जमाखोरी एवं सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि विक्रेताओं को भविष्य में मूल्यवृद्धि की आशा होती है मुद्रास्फीति की स्थिति में कर देयता बढ़ जाती है इससे कर अनुपालन पर दुष्प्रभाव पड़ता है और कर अपवंचन बढ़ता है जिससे कालाधन सृजन को प्रोत्साहन मिलता है| बाह्य क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव अधिक मुद्रास्फीति की स्थिति में वास्तविक ब्याज दरों में गिरावट आती है| वास्तविक ब्याज दर में गिरावट के कारण जनता वित्तीय निवेश(यह उत्पादक निवेश होता है) के स्थान पर भौतिक वस्तुओं(जैसे भूमि, घर, स्वर्ण) में निवेश करने को प्राथमिकता देती है| भौतिक निवेश को प्राथमिकता देने पर अर्थव्यवस्था में स्वर्ण की मांग बढती है जिससे सोने के मूल्यों में वृद्धि होती है और सोने का आयात बढ़ता है जिसका व्यापार घाटा बढ़ता है और फोरेक्स में कमी आती है| इससे भुगतान संतुलन की स्थिति पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है| क्योंकि मुद्रास्फीति की स्थिति में स्वदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ने से निर्यात हतोत्साहित होता है जबकि आयात बढ़ते हैं| जिससे व्यापार घाटा बढ़ता है और विदेशी पूँजी भंडार में कमी आती है इसका प्रभाव मुद्रा के मूल्यह्रास के रूप में देखा जाता है| मुद्रास्फीति के उपरोक्त नकारात्मक प्रभाव मुद्रास्फीति को नियंत्रित स्तर तक बनाए रखने की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं| इन्ही नकारात्मक प्रभावों के कारण सरकारें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए तत्पर रहती हैं जैसा कि 2011 के बाद मुद्रास्फीति के कारण भारत में स्वर्ण आयातों में होने वाली वृद्धि और उसके प्रभावों को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा मुद्रास्फीति इंडेक्स बांड, संप्रभु स्वर्ण बांड और स्वर्ण मौद्रीकरण योजना आदि के माध्यम से हस्तक्षेप किया था|
|
##Question:यद्यपि मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होती है लेकिन इसके सामाजिक-आर्थिक दुष्प्रभावों के कारण सरकारें मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए तत्पर रहती हैं| कथन की सविस्तार समीक्षा कीजिये| (अंक -10, 150 से 200 शब्द) Although inflation is necessary for an economy, but due to its socio-economic side effects, governments are ready to control inflation. Review the statement in detail. (Marks-10, 150 to 200 words)##Answer:दृष्टिकोण- 1- भूमिका में मुद्रास्फीति को परिभाषित कीजिये 2- प्रथम भाग में किसी अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रास्फीति की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में मुद्रास्फीति के सामाजिक-आर्थिक दुष्प्रभावों को स्पष्ट करते हुए इस पर नियंत्रण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में कुछ उदाहरणों के साथ निष्कर्ष दीजिये| किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में लम्बे समय तक निरंतर होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं| इसके कारण मुद्रा की प्रत्येक इकाई के माध्यम से पहले की अपेक्षा कम वस्तुएं एवं सेवायें खरीदी जाती हैं अर्थात मुद्रास्फीति मुद्रा की क्रय क्षमता अथवा मुद्रा के मूल्य को घटा देती है| दूसरे शब्दों में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ने पर उस बढ़ी हुई मांग की मात्रा के सापेक्ष पूर्ति के न बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होती है| यह वृद्धि दीर्घकाल तक बनी रहती है तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं| किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव देखे जा सकते हैं| इसके सकारात्मक प्रभाव मुद्रास्फीति को अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक बनाते हैं| अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रास्फीति की आवश्यकता मध्य स्तर की मुद्रास्फीति आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करती है| इससे उत्पादकों/विक्रेताओं के लाभ में वृद्धि होती है जो उन्हें उत्पादन/पूर्ति बढाने हेतु प्रोत्साहित करती है| मुद्रास्फीति यह संकेत देती है कि अर्थव्यवस्था में मांग का अभाव नहीं है| जिससे फर्मों की लाभ प्रत्याशा/व्यावसायिक वातावरण में सुधार होता है, इससे निवेश प्रोत्साहित होता है| बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति दर के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित A.W. फिलिप द्वारा दिया गया फिलिप वक्र यह स्पष्ट करता है कि अल्पकाल में मुद्रास्फीति के अधिक होने पर आर्थिक वृद्धि अधिक होती है हालांकि आधुनिक मान्यता है की फिलिप वक्र केवल अल्पकाल में होने वाले परिवर्तनों की सूचना देता है, फिर भी लाभ की प्रेरणा और उसके उपप्रभावों के कारण मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होती है| ध्यातव्य है कि अपस्फीति, मूल्यस्तर में निरंतर गिरावट को सूचित करता है, अर्थात यहाँ ऋणात्मक मुद्रास्फीति की स्थिति होगी| इस स्थिति में मूल्य स्तर में गिरावट आने के साथ ही उत्पादन-रोजगार आदि में भी गिरावट आती है, इससे आर्थिक मंदी उत्पन्न होती है| इससे भी स्पष्ट होता है कि वहनीय स्तर तक मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होती है| फिर भी मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभावों के कारण इस पर नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक होता है| मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभाव और नियंत्रण की आवश्यकता नकारात्मक सामाजिक प्रभाव मुद्रास्फीति बढ़ने से जनता की वास्तविक आय में गिरावट आती है इसके कारण सामान्य जीवन स्तर पर दुष्प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति से व्यावसायिक इकाइयों के लाभ में वृद्धि होती है किन्तु वेतनभोगी वर्ग(विशेषकर अनौपचारिक के कर्मचारी) की वास्तविक आय में गिरावट आती है| अतः मुद्रास्फीति से अर्थव्यवस्था में असमानताएं बढती हैं| ध्यातव्य है की सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है अतः उन पर मुद्रास्फीति का नकारात्मक प्रभाव लगभग नहीं पड़ता है| मुद्रास्फीति का स्वरुप प्रतिगामी होता है क्योंकि इसका दुष्प्रभाव निर्धनों पर अधिक पड़ता है क्योंकि मुद्रा की कमी होने के कारण निर्धनों के लिए मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता अधिक होती है जबकि मुद्रास्फीति की स्थिति में रूपये का मान गिरता है इससे निर्धनों की क्रय क्षमता और कम हो जाती है| अतः उन्हें अपनी आधारभूत आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है| मुद्रास्फीति की स्थिति में भौतिक निवेश को प्राथमिकता देने से घर के मूल्य बढ़ जाते हैं और आदमी के लिए घर खरीदना मुश्किल हो जाता है| नकारात्मक आर्थिक प्रभाव अधिक मुद्रास्फीति दर आर्थिक वृद्धि को हतोत्साहित करता है क्योंकि यह सरकार एवं केन्द्रीय बैंक को संकुचित राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियां अपनाने के लिए बाध्य करती है| अधिक मुद्रास्फीति से निवेश/पूँजी निर्माण हतोत्साहित होता है| इससे जनता की वास्तविक आय घट जाती है, जिससे जनता की बचत करने की क्षमता कम हो जाती है, अधिक मुद्रास्फीति से वास्तविक देय ब्याजदर में गिरावट आती है जिससे बचत करने की प्रेरणा में कमी आती है इससे निवेश में कमी आती है मौद्रिक ब्याज दर(जिस पर लेन-देन होते हैं) से मुद्रास्फीति दर को घटाने पर वास्तविक ब्याज दर प्राप्त होता है| मुद्रास्फीति की स्थिति में वास्तविक ब्याज दर में गिरावट आती है जिससे बचत एवं निवेश की प्रेरणा में कमी आती है,निवेश में कमी आने पर आर्थिक वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है| मुद्रास्फीति के कारण संसाधनों के आवंटन में त्रुटि उत्पन्न होती है| मुद्रास्फीति की स्थिति में अधिकाँश फर्में उन वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित होती हैं जिनके मूल्य बढ़ रहे हों, इस स्थिति में अकुशल फर्मों को भी लाभ होता है जिससे उत्पादकता पर दुष्प्रभाव पड़ता है| अधिक मुद्रास्फीति से आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट आती है| क्योंकि सरकार/केन्द्रीय बैंक द्वारा संकुचित मौद्रिक/राजकोषीय नीतियाँ अपनाई जाती हैं जिससे वित्तीय निवेश में कमी आती है और पूँजी निर्माण घटता है| इससे जमाखोरी एवं सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि विक्रेताओं को भविष्य में मूल्यवृद्धि की आशा होती है मुद्रास्फीति की स्थिति में कर देयता बढ़ जाती है इससे कर अनुपालन पर दुष्प्रभाव पड़ता है और कर अपवंचन बढ़ता है जिससे कालाधन सृजन को प्रोत्साहन मिलता है| बाह्य क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव अधिक मुद्रास्फीति की स्थिति में वास्तविक ब्याज दरों में गिरावट आती है| वास्तविक ब्याज दर में गिरावट के कारण जनता वित्तीय निवेश(यह उत्पादक निवेश होता है) के स्थान पर भौतिक वस्तुओं(जैसे भूमि, घर, स्वर्ण) में निवेश करने को प्राथमिकता देती है| भौतिक निवेश को प्राथमिकता देने पर अर्थव्यवस्था में स्वर्ण की मांग बढती है जिससे सोने के मूल्यों में वृद्धि होती है और सोने का आयात बढ़ता है जिसका व्यापार घाटा बढ़ता है और फोरेक्स में कमी आती है| इससे भुगतान संतुलन की स्थिति पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है| क्योंकि मुद्रास्फीति की स्थिति में स्वदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ने से निर्यात हतोत्साहित होता है जबकि आयात बढ़ते हैं| जिससे व्यापार घाटा बढ़ता है और विदेशी पूँजी भंडार में कमी आती है इसका प्रभाव मुद्रा के मूल्यह्रास के रूप में देखा जाता है| मुद्रास्फीति के उपरोक्त नकारात्मक प्रभाव मुद्रास्फीति को नियंत्रित स्तर तक बनाए रखने की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं| इन्ही नकारात्मक प्रभावों के कारण सरकारें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए तत्पर रहती हैं जैसा कि 2011 के बाद मुद्रास्फीति के कारण भारत में स्वर्ण आयातों में होने वाली वृद्धि और उसके प्रभावों को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा मुद्रास्फीति इंडेक्स बांड, संप्रभु स्वर्ण बांड और स्वर्ण मौद्रीकरण योजना आदि के माध्यम से हस्तक्षेप किया था|
| 52,011
|
It is being argued that India Bangladesh Relation is witnessing a Golden Era. Discuss the statement with adequate examples. (200 words/10 marks)
|
Approach : Introduction -Try to give contextual introduction you can refer to the formation of Bangladesh A body of the answer -concise elaboration of phases in India Bangladesh can be given, give content why this is the golden period, write about a concern which still requires deliberation. Answer : Despite India"s primary role in the creation of independent Bangladesh, unlike China. there exist no bipartisanconsensus in India BangladeshRelation. Relation improved whenever the Awami League comes to power while they decline under the Rule of BNP. Phases of India Bangladesh relation Phase 1 (1971-1975)-one of the very good phase India helped in the creation of Bangladesh. In 1972 we signed the treaty of peace friendship and cooperation Phase 2(1975-1990) -Military rule in Bangladesh, Islamic rule in Bangladesh started in this phase. Phase 3(1991-2008)Multiparty democracy came into Bangladesh. India and Bangladesh signed a water-sharing Agreement of River Ganga, This is the worst phase as Bangladeshserved as a safe haven for Insurgency activities in the Northeast Phase 4(2008 onwards )-Awami League came to power. Resolute action was taken against Insurgency camp present in Bangladesh .Chairman of ULFA, members of NCSN were taken into custody. Bangladesh adopted a zero-tolerance policy against terrorist and insurgents. Why are we in the Golden phase Resolution of land and coastal boundarieswhich seemed impossible at one point of time. In 1974 the two sides had entered into a pact however only in 2011 the protocol to the pact was signed but didn"tget support in parliament nor in the state.It was only in 2015 that successfulimplementation of land boundary marks a high point in India Bangladesh agreement. Rail and Road connectivityhas improved a lot eg Padma Multipurpose Bridge, Ankhura-Agartala Rail link has drastically overhauled connectivity in Bangladesh and within India and Bangladesh. The waterways are being revived to reduce the Cost of trade Defense Cooperation-Defense Cooperation between India and Bangladesh has seen significant progress in the last few years. Marked by reciprocal visits by the leaders of Armed forces, participation in Joint exercise e.g Sampriti and Training Programme. There is an effort towards institutionalization of defence cooperation Recent BangladeshiGovernment acted on various insurgent Groupsadopting the policy of Zero tolerance Inhabitingor having found safe havens in Bangladeshi Territory Bangladesh has emerged as thelargesttrading partner of India in South Asiawith an annual trade of $9billion India has emerged as a key partner in Bangladesh Nuclear Power Programme. The issue which requires Resolution Bangladesh side Adversebalance of tradefrom the Bangladesh side (steps taken by India duty-free excess to Bangladeshi exports, the establishment of sez in Bangladesh ) Rohingyaissue11 lakh Rohingya refugee areresiding in Bangladesh this has created economic and humanitarian crises. Bangladesh expects India to pressurize Myanmar to take back their Citizen. The various water-sharing agreementwhich is lingering in between according to international criteria. A major share of river Teestaflows through Indian territory Indian concern Illegal migration-approximately 40 million Bangladeshi are illegally residing in the country this not only creates pressure on the economic resources. but also threaten the communal harmony of the country.these illegal migrants are spread over different Indian states .they have acquired voter ids shaping democratic Outcome. Bangladesh closeness to China. Certain Organisation in Bangladesh propagating Anti India sentiment emphasizingradicalization of the youth. India fears such radicalization activities can spill across the border and can create security problems in India. Bangladesh due to its strategic location is very vital for the development of Northeast. India must ensure effective long term engagement of Bangladesh by solving the issue unresolved related to water sharing and Rohingyas.
|
##Question:It is being argued that India Bangladesh Relation is witnessing a Golden Era. Discuss the statement with adequate examples. (200 words/10 marks)##Answer:Approach : Introduction -Try to give contextual introduction you can refer to the formation of Bangladesh A body of the answer -concise elaboration of phases in India Bangladesh can be given, give content why this is the golden period, write about a concern which still requires deliberation. Answer : Despite India"s primary role in the creation of independent Bangladesh, unlike China. there exist no bipartisanconsensus in India BangladeshRelation. Relation improved whenever the Awami League comes to power while they decline under the Rule of BNP. Phases of India Bangladesh relation Phase 1 (1971-1975)-one of the very good phase India helped in the creation of Bangladesh. In 1972 we signed the treaty of peace friendship and cooperation Phase 2(1975-1990) -Military rule in Bangladesh, Islamic rule in Bangladesh started in this phase. Phase 3(1991-2008)Multiparty democracy came into Bangladesh. India and Bangladesh signed a water-sharing Agreement of River Ganga, This is the worst phase as Bangladeshserved as a safe haven for Insurgency activities in the Northeast Phase 4(2008 onwards )-Awami League came to power. Resolute action was taken against Insurgency camp present in Bangladesh .Chairman of ULFA, members of NCSN were taken into custody. Bangladesh adopted a zero-tolerance policy against terrorist and insurgents. Why are we in the Golden phase Resolution of land and coastal boundarieswhich seemed impossible at one point of time. In 1974 the two sides had entered into a pact however only in 2011 the protocol to the pact was signed but didn"tget support in parliament nor in the state.It was only in 2015 that successfulimplementation of land boundary marks a high point in India Bangladesh agreement. Rail and Road connectivityhas improved a lot eg Padma Multipurpose Bridge, Ankhura-Agartala Rail link has drastically overhauled connectivity in Bangladesh and within India and Bangladesh. The waterways are being revived to reduce the Cost of trade Defense Cooperation-Defense Cooperation between India and Bangladesh has seen significant progress in the last few years. Marked by reciprocal visits by the leaders of Armed forces, participation in Joint exercise e.g Sampriti and Training Programme. There is an effort towards institutionalization of defence cooperation Recent BangladeshiGovernment acted on various insurgent Groupsadopting the policy of Zero tolerance Inhabitingor having found safe havens in Bangladeshi Territory Bangladesh has emerged as thelargesttrading partner of India in South Asiawith an annual trade of $9billion India has emerged as a key partner in Bangladesh Nuclear Power Programme. The issue which requires Resolution Bangladesh side Adversebalance of tradefrom the Bangladesh side (steps taken by India duty-free excess to Bangladeshi exports, the establishment of sez in Bangladesh ) Rohingyaissue11 lakh Rohingya refugee areresiding in Bangladesh this has created economic and humanitarian crises. Bangladesh expects India to pressurize Myanmar to take back their Citizen. The various water-sharing agreementwhich is lingering in between according to international criteria. A major share of river Teestaflows through Indian territory Indian concern Illegal migration-approximately 40 million Bangladeshi are illegally residing in the country this not only creates pressure on the economic resources. but also threaten the communal harmony of the country.these illegal migrants are spread over different Indian states .they have acquired voter ids shaping democratic Outcome. Bangladesh closeness to China. Certain Organisation in Bangladesh propagating Anti India sentiment emphasizingradicalization of the youth. India fears such radicalization activities can spill across the border and can create security problems in India. Bangladesh due to its strategic location is very vital for the development of Northeast. India must ensure effective long term engagement of Bangladesh by solving the issue unresolved related to water sharing and Rohingyas.
| 52,018
|
मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं? मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करते हुए इसके कारणों को स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) What do you understand by inflation? Explain varioustypes for inflation and explain its reasons. (150-200 words/10 marks)
|
Approach: मुद्रास्फीति को भूमिका में परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुवात कर सकते हैं। मुद्रास्फीति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये। मुद्रास्फीति के विभिन्न कारकों की चर्चा कीजिये। इन मुद्रास्फीति के प्रकारों के कारणों की चर्चा कीजिये। मुद्रास्फीति के महत्व की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर: सामान्यरूपमें वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने की प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के औसत मूल्यों में (एक निर्धारित समयावधि में) वृद्धि होने को मुद्रास्फीति कहते हैं। इससे मुद्रा का मान (वास्तविक क्रय शक्ति)का पता चलता है। अर्थव्यवस्थाके विकास के लिए मुद्रास्फीति का एकनियंत्रित सीमा में होना आवश्यक है। मुद्रास्फीति के प्रकार मांग जन्य/प्रेरित मुद्रास्फीति यह समग्र मांग में वृद्धि होने पर उत्पन्न होती है। कारण- मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि - मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होने से मुदा के मूल्य में कमी आती है जिससे माग्न में वृद्धि होती है। विदेशी पूंजी भंडार में वृद्धि घाटे का वित्तीयन - घाटे के वित्तीयन से बाज़ार में तरलता में वृद्धि हो जाती है जिससे समग्र मांग में वृद्धि होती है। आय/वेतन में वृद्धि - इससे जनता के पास खर्च करने के लिए अतिरिक्त राशि मिल जाती है। प्रत्यक्ष कर में कमी -ससे जनता के पास खर्च करने के लिए अतिरिक्त राशि मिल जाती है। काले धन में वृद्धि - यह अनौपचारिक रूप से अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि करता है। जनसंख्या में वृद्धि - इससे मांग में तेजी से वृद्धि होती है। सरकारी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि - इससे जनता के पास वस्तुओं एवम सेवाओं को खरीदने के लिए अतिरिक्त मुद्रा होती है। बजटीय घाटे में वृद्धि - निर्यात में वृद्धि- घरेलू मांग में वृद्धि होती होती है। आयात में कमी - इससे घरेलू स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है। मुद्रा का मूल्य ह्रास लागत जन्य/प्रेरित मुद्रा स्फीति यह समग्र पूर्ति में गिरावट आने से उत्पन्न होती है। वस्तुओं की लागत बढ्ने से यह मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होना - इससे वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है। अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि - इससे उपभोक्ता स्तर पर वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है। सहायिकी में कमी- सबसिडी कम होने से वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है। उत्पादन में कमी - इससे अन्य संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। जमाखोरी एवं सट्टेबाजी - यह आपूर्ति को कम कर देती है। पूर्ति श्रंखला में त्रुटियाँ- बाज़ार में आपूर्ति बाधित होती है। आयातक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि- इससे लागत में वृद्धि होती है। मुद्रा का मूल्य ह्रास - इससे उसी वस्तु के लिए अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है। निर्यात में वृद्धि- घरेलू मांग में वृद्धि होती होती है। आयात में कमी - इससे घरेलू स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है। एक सीमा तक मुद्रास्फीति देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है। बहुत अधिक मुद्रास्फीति देश के विकास में बाधक है। मौद्रिक नीति व राजकोषीय नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है।
|
##Question:मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं? मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करते हुए इसके कारणों को स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) What do you understand by inflation? Explain varioustypes for inflation and explain its reasons. (150-200 words/10 marks)##Answer:Approach: मुद्रास्फीति को भूमिका में परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुवात कर सकते हैं। मुद्रास्फीति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये। मुद्रास्फीति के विभिन्न कारकों की चर्चा कीजिये। इन मुद्रास्फीति के प्रकारों के कारणों की चर्चा कीजिये। मुद्रास्फीति के महत्व की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर: सामान्यरूपमें वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने की प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के औसत मूल्यों में (एक निर्धारित समयावधि में) वृद्धि होने को मुद्रास्फीति कहते हैं। इससे मुद्रा का मान (वास्तविक क्रय शक्ति)का पता चलता है। अर्थव्यवस्थाके विकास के लिए मुद्रास्फीति का एकनियंत्रित सीमा में होना आवश्यक है। मुद्रास्फीति के प्रकार मांग जन्य/प्रेरित मुद्रास्फीति यह समग्र मांग में वृद्धि होने पर उत्पन्न होती है। कारण- मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि - मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होने से मुदा के मूल्य में कमी आती है जिससे माग्न में वृद्धि होती है। विदेशी पूंजी भंडार में वृद्धि घाटे का वित्तीयन - घाटे के वित्तीयन से बाज़ार में तरलता में वृद्धि हो जाती है जिससे समग्र मांग में वृद्धि होती है। आय/वेतन में वृद्धि - इससे जनता के पास खर्च करने के लिए अतिरिक्त राशि मिल जाती है। प्रत्यक्ष कर में कमी -ससे जनता के पास खर्च करने के लिए अतिरिक्त राशि मिल जाती है। काले धन में वृद्धि - यह अनौपचारिक रूप से अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि करता है। जनसंख्या में वृद्धि - इससे मांग में तेजी से वृद्धि होती है। सरकारी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि - इससे जनता के पास वस्तुओं एवम सेवाओं को खरीदने के लिए अतिरिक्त मुद्रा होती है। बजटीय घाटे में वृद्धि - निर्यात में वृद्धि- घरेलू मांग में वृद्धि होती होती है। आयात में कमी - इससे घरेलू स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है। मुद्रा का मूल्य ह्रास लागत जन्य/प्रेरित मुद्रा स्फीति यह समग्र पूर्ति में गिरावट आने से उत्पन्न होती है। वस्तुओं की लागत बढ्ने से यह मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होना - इससे वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है। अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि - इससे उपभोक्ता स्तर पर वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है। सहायिकी में कमी- सबसिडी कम होने से वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है। उत्पादन में कमी - इससे अन्य संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। जमाखोरी एवं सट्टेबाजी - यह आपूर्ति को कम कर देती है। पूर्ति श्रंखला में त्रुटियाँ- बाज़ार में आपूर्ति बाधित होती है। आयातक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि- इससे लागत में वृद्धि होती है। मुद्रा का मूल्य ह्रास - इससे उसी वस्तु के लिए अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है। निर्यात में वृद्धि- घरेलू मांग में वृद्धि होती होती है। आयात में कमी - इससे घरेलू स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है। एक सीमा तक मुद्रास्फीति देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है। बहुत अधिक मुद्रास्फीति देश के विकास में बाधक है। मौद्रिक नीति व राजकोषीय नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है।
| 52,026
|
हालाँकि फ्रांस तथा अमेरिका में स्थितियां भिन्न थी लेकिन फ्रांसीसी क्रांति तथा अमेरिकी क्रांति के पीछे उत्तरदायी कारकों में कई समानताएं भी विद्यमान थी| फ्रांसीसी क्रांति के विशेष परिप्रेक्ष्य में चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द/10 अंक) Although the conditions in France and America were vastly different, manyof the driving factorsbehind the French Revolution and the American Revolution were similar. Discuss in context of the specific perspective of French Revolution. (150-200 Words/10 Marks)
|
एप्रोच- दोनों क्रांतियों की पृष्ठभूमि के साथ उत्तर का प्रारंभ कीजिये| उत्तर के पहले भाग में, फ़्रांस तथा अमेरिका के मध्य परिस्थितियों की भिन्नता को बिंदुबार लिखिए| अगले भाग में, दोनों क्रांतियों के पीछे उत्तरदायी समान कारकों को रेखांकित कीजिये| (नोट- यहाँ फ्रांसीसी क्रांति पर तुलनात्मक रूप से अधिक फोकस रखना होगा) फ्रांसीसी क्रांति पर अमेरिकी क्रांति के प्रभाव को संक्षिप्त रूप से दिखाते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- 18वीं सदी में 20 वर्षों के अंदर ऐसी 2 युगांतरकारी घटनाएं घटित हुयी थीं जिन्होंने पुरे विश्व में राजनीतिक व्यवस्था को क्रांतिकारी रूप से बदल डाला था| अमेरिकी क्रांति(1776-83) तथा उसके बाद अमेरिका की स्वतंत्रता एवं फ्रांसीसी क्रांति(1789-99) ने पुरे विश्व के समक्ष ऐसे कई विचार एवं सोच को सामने रखा जो आज तक हमारी राजनीतिक व्यवस्था के मार्गदर्शक के रूप में नजर आती है| फ़्रांस तथा अमेरिका के मध्य परिस्थितियों की भिन्नता फ़्रांस एक राष्ट्र के रूप में विद्यमान वहीँ अमेरिका ब्रिटेन के अधीन एक औपनिवेशिक राज्य के रूप में; फ्रांस में स्वंय के राजा(राजतंत्र) के अधीन संप्रभु शासन व्यवस्था वहीँ अमेरिका में ब्रिटिश राजतंत्र द्वारा औपनिवेशिक शासन व्यवस्था; अमेरिकी क्रांति से पहले तक 13 अलग-अलग उपनिवेश राज्य जिनमें प्रत्येक की अलग-अलग सेना, सीमाएं, तटकर, आर्थिक व्यवस्था आदि वहीँ फ़्रांस एकल संप्रभुता से युक्त आधुनिक राष्ट्र-राज्य के रूप में मौजूद; अमेरिकी उपनिवेशी लोगों के विपरीत फ़्रांस के नागरिकों को ज्यादा अधिकार प्राप्त; अमेरिका में विभिन्न यूरोपीय नस्लों(ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच आदि) की व्यापक जातियां कृषकों, व्यापारियों, भूस्वामियों, पूंजीपतियों के रूप में जिनमें आपसी संघर्ष तथा जातिगत श्रेष्ठता का मुद्दा भी मौजूद वहीँ फ़्रांस में सांस्कृतिक तौर पर सिर्फ फ्रांसीसी लोग ही जिनमें आपसी वर्गीय विभिन्नता मौजूद; फ़्रांस की क्रांति के पीछे मुख्यतः सामाजिक असंतोष, वर्गीय व्यवस्था, कृषकों/शिल्पियों की दयनीय स्थिति, सामंतवादी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था की बदहाल स्थिति, तत्कालीन सम्राट लुई 16वें की निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी नीतियाँ जिम्मेदार वहीँ अमेरिकी क्रांति के पीछे ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति जिम्मेदार; अमेरिकी क्रांति तथा फ्रांसीसी क्रांति में उभयनिष्ठ समानताएं आर्थिक पक्ष - जहाँ अमेरिकी क्रांति के पीछे ब्रिटेन की कठोर आर्थिक नीतियाँ( जैसे- आयात-निर्यात नियंत्रण; अत्यधिक कर आरोपण आदि) वहीँ फ्रांसीसी क्रांति के पीछे फ़्रांस की बदहाल आर्थिक दशा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान; युद्धों, राजकीय अयोग्यता तथा अदूरदर्शी आर्थिक नीतियों, राजपरिवार की विलासिता एवं अपव्ययता, दोषपूर्ण कर प्रणाली, व्यापार तथा वाणिज्य का पत्तन आदि के फलस्वरूप फ्रांस की आर्थिक बदहाली एवं दिवालिया होने के कगार पर खड़े होना; बुद्धिजीवियों की भूमिका अमेरिकी क्रांतिकारियों को लॉक, हेरिंग्टन, मिल्टन आदि दार्शनिकों से प्रेरणा; टॉमस पेन, जैफर्सन आदि के विचारों द्वारा अमेरिकियों को ब्रिटिश प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह करने में सहायता; फ़्रांस मेंमोंटेस्क्यू तथा वाल्टेयर द्वारा शासन प्रणाली, बौद्धिक व्यवस्था आदि के संदर्भ में सुधारात्मक विचार दिया जाना; रूसो(नेपोलियन द्वारा क्रांति के सबसे प्रमुख उत्प्रेरककर्ता के रूप में बताना) द्वारा समाज के असमान वितरण एवं विशेषाधिकारों के प्रति कठोर रुख वाले विचारों को फ्रांसीसी जनता के सामने रखना; लोगों को उसके अधिकारों के बारे जागृत करके सभी व्यक्तियों में स्वतंत्रता तथा समानता का भाव जागृत करना; वर्गीय असमानता तथा असमान अधिकार दोनों क्रांतियों के द्वारा नागरिकों के समानता, स्वतंत्रता तथा मुलभुत अधिकारों के प्रति समान सोच को दर्शाना; उपनिवेशों पर ब्रिटिश संसद की संप्रभुता एवं ब्रिटिश अभिजात्य वर्ग के साथ श्रेष्ठ व्यवहार के द्वारा जहाँ अन्य अमेरिकियों में असंतोष वहीँ फ़्रांस में प्रचलित सामंतवादी व्यवस्था एवं तीन स्टेट्स(पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, कृषक/व्यापारी/मजदुर) के रूप में वर्गीय विभाजन से उत्तरदायित्वों एवं प्रतिफल के असमान विभाजन को बढ़ावा; निरंकुश शासन - फ्रांस में लुई 16वें का स्वेच्छाचारी शासनकाल जैसे- साहसिक निर्णय ना ले पाना;रानी का प्रशासन में निरंतर हस्तक्षेप;प्रशासनिक गतिविधियों में अरुचि आदि जिससे फ्रांस के सामने राजनीतिक-आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियाँ वहीँ अमेरिका में ब्रिटेन के निरंकुश औपनिवेशिक शासन का प्रभाव; तात्कालिक घटनाक्रम - जहाँ स्टांप एक्ट(1765), आयात कर अधिनियम(1767), बोस्टन टी पार्टी(1773) को अमेरिकी क्रांति के पीछे के तात्कालिक आर्थिक वजहों के रूप में माना जाना वहीँ फ्रांस में एक के बाद एक वित्तमंत्रियों का इस्तीफा तथा आर्थिक सुधारों की विफलता को तात्कालिक कारण मानना; आर्थिक अराजकता के दौर में फ्रांस में 1789 में स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया गया जिसके माध्यम से फ्रांसीसी क्रांति का श्रीगणेश हुआ वहीँ अमेरिका में 1774 एवं 1776 के महाद्वीपीय सम्मेलनों तथा 1781 के युद्ध में ब्रिटिश हार के पश्चात 1789 में नये संविधान गठन के पश्चात अमेरिकी क्रांति आयोजित हुयी| परिस्थितियों में भिन्नता के बावजूद क्रांति के पीछे बहुधा समान कारक जिम्मेदार थें| साथ ही, अमेरिकी क्रांतिकाफ्रांसीसी क्रांतिपर प्रभाव भी दृष्टिगोचर हुआ जैसे- फ्रांसीसी सरकार की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव; अमेरिका से लौटे हुए फ्रांसीसी सैनिकों पर आधुनिक विचारों का प्रभाव आदि|
|
##Question:हालाँकि फ्रांस तथा अमेरिका में स्थितियां भिन्न थी लेकिन फ्रांसीसी क्रांति तथा अमेरिकी क्रांति के पीछे उत्तरदायी कारकों में कई समानताएं भी विद्यमान थी| फ्रांसीसी क्रांति के विशेष परिप्रेक्ष्य में चर्चा कीजिये| (150-200 शब्द/10 अंक) Although the conditions in France and America were vastly different, manyof the driving factorsbehind the French Revolution and the American Revolution were similar. Discuss in context of the specific perspective of French Revolution. (150-200 Words/10 Marks)##Answer:एप्रोच- दोनों क्रांतियों की पृष्ठभूमि के साथ उत्तर का प्रारंभ कीजिये| उत्तर के पहले भाग में, फ़्रांस तथा अमेरिका के मध्य परिस्थितियों की भिन्नता को बिंदुबार लिखिए| अगले भाग में, दोनों क्रांतियों के पीछे उत्तरदायी समान कारकों को रेखांकित कीजिये| (नोट- यहाँ फ्रांसीसी क्रांति पर तुलनात्मक रूप से अधिक फोकस रखना होगा) फ्रांसीसी क्रांति पर अमेरिकी क्रांति के प्रभाव को संक्षिप्त रूप से दिखाते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- 18वीं सदी में 20 वर्षों के अंदर ऐसी 2 युगांतरकारी घटनाएं घटित हुयी थीं जिन्होंने पुरे विश्व में राजनीतिक व्यवस्था को क्रांतिकारी रूप से बदल डाला था| अमेरिकी क्रांति(1776-83) तथा उसके बाद अमेरिका की स्वतंत्रता एवं फ्रांसीसी क्रांति(1789-99) ने पुरे विश्व के समक्ष ऐसे कई विचार एवं सोच को सामने रखा जो आज तक हमारी राजनीतिक व्यवस्था के मार्गदर्शक के रूप में नजर आती है| फ़्रांस तथा अमेरिका के मध्य परिस्थितियों की भिन्नता फ़्रांस एक राष्ट्र के रूप में विद्यमान वहीँ अमेरिका ब्रिटेन के अधीन एक औपनिवेशिक राज्य के रूप में; फ्रांस में स्वंय के राजा(राजतंत्र) के अधीन संप्रभु शासन व्यवस्था वहीँ अमेरिका में ब्रिटिश राजतंत्र द्वारा औपनिवेशिक शासन व्यवस्था; अमेरिकी क्रांति से पहले तक 13 अलग-अलग उपनिवेश राज्य जिनमें प्रत्येक की अलग-अलग सेना, सीमाएं, तटकर, आर्थिक व्यवस्था आदि वहीँ फ़्रांस एकल संप्रभुता से युक्त आधुनिक राष्ट्र-राज्य के रूप में मौजूद; अमेरिकी उपनिवेशी लोगों के विपरीत फ़्रांस के नागरिकों को ज्यादा अधिकार प्राप्त; अमेरिका में विभिन्न यूरोपीय नस्लों(ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच आदि) की व्यापक जातियां कृषकों, व्यापारियों, भूस्वामियों, पूंजीपतियों के रूप में जिनमें आपसी संघर्ष तथा जातिगत श्रेष्ठता का मुद्दा भी मौजूद वहीँ फ़्रांस में सांस्कृतिक तौर पर सिर्फ फ्रांसीसी लोग ही जिनमें आपसी वर्गीय विभिन्नता मौजूद; फ़्रांस की क्रांति के पीछे मुख्यतः सामाजिक असंतोष, वर्गीय व्यवस्था, कृषकों/शिल्पियों की दयनीय स्थिति, सामंतवादी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था की बदहाल स्थिति, तत्कालीन सम्राट लुई 16वें की निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी नीतियाँ जिम्मेदार वहीँ अमेरिकी क्रांति के पीछे ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति जिम्मेदार; अमेरिकी क्रांति तथा फ्रांसीसी क्रांति में उभयनिष्ठ समानताएं आर्थिक पक्ष - जहाँ अमेरिकी क्रांति के पीछे ब्रिटेन की कठोर आर्थिक नीतियाँ( जैसे- आयात-निर्यात नियंत्रण; अत्यधिक कर आरोपण आदि) वहीँ फ्रांसीसी क्रांति के पीछे फ़्रांस की बदहाल आर्थिक दशा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान; युद्धों, राजकीय अयोग्यता तथा अदूरदर्शी आर्थिक नीतियों, राजपरिवार की विलासिता एवं अपव्ययता, दोषपूर्ण कर प्रणाली, व्यापार तथा वाणिज्य का पत्तन आदि के फलस्वरूप फ्रांस की आर्थिक बदहाली एवं दिवालिया होने के कगार पर खड़े होना; बुद्धिजीवियों की भूमिका अमेरिकी क्रांतिकारियों को लॉक, हेरिंग्टन, मिल्टन आदि दार्शनिकों से प्रेरणा; टॉमस पेन, जैफर्सन आदि के विचारों द्वारा अमेरिकियों को ब्रिटिश प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह करने में सहायता; फ़्रांस मेंमोंटेस्क्यू तथा वाल्टेयर द्वारा शासन प्रणाली, बौद्धिक व्यवस्था आदि के संदर्भ में सुधारात्मक विचार दिया जाना; रूसो(नेपोलियन द्वारा क्रांति के सबसे प्रमुख उत्प्रेरककर्ता के रूप में बताना) द्वारा समाज के असमान वितरण एवं विशेषाधिकारों के प्रति कठोर रुख वाले विचारों को फ्रांसीसी जनता के सामने रखना; लोगों को उसके अधिकारों के बारे जागृत करके सभी व्यक्तियों में स्वतंत्रता तथा समानता का भाव जागृत करना; वर्गीय असमानता तथा असमान अधिकार दोनों क्रांतियों के द्वारा नागरिकों के समानता, स्वतंत्रता तथा मुलभुत अधिकारों के प्रति समान सोच को दर्शाना; उपनिवेशों पर ब्रिटिश संसद की संप्रभुता एवं ब्रिटिश अभिजात्य वर्ग के साथ श्रेष्ठ व्यवहार के द्वारा जहाँ अन्य अमेरिकियों में असंतोष वहीँ फ़्रांस में प्रचलित सामंतवादी व्यवस्था एवं तीन स्टेट्स(पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, कृषक/व्यापारी/मजदुर) के रूप में वर्गीय विभाजन से उत्तरदायित्वों एवं प्रतिफल के असमान विभाजन को बढ़ावा; निरंकुश शासन - फ्रांस में लुई 16वें का स्वेच्छाचारी शासनकाल जैसे- साहसिक निर्णय ना ले पाना;रानी का प्रशासन में निरंतर हस्तक्षेप;प्रशासनिक गतिविधियों में अरुचि आदि जिससे फ्रांस के सामने राजनीतिक-आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियाँ वहीँ अमेरिका में ब्रिटेन के निरंकुश औपनिवेशिक शासन का प्रभाव; तात्कालिक घटनाक्रम - जहाँ स्टांप एक्ट(1765), आयात कर अधिनियम(1767), बोस्टन टी पार्टी(1773) को अमेरिकी क्रांति के पीछे के तात्कालिक आर्थिक वजहों के रूप में माना जाना वहीँ फ्रांस में एक के बाद एक वित्तमंत्रियों का इस्तीफा तथा आर्थिक सुधारों की विफलता को तात्कालिक कारण मानना; आर्थिक अराजकता के दौर में फ्रांस में 1789 में स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया गया जिसके माध्यम से फ्रांसीसी क्रांति का श्रीगणेश हुआ वहीँ अमेरिका में 1774 एवं 1776 के महाद्वीपीय सम्मेलनों तथा 1781 के युद्ध में ब्रिटिश हार के पश्चात 1789 में नये संविधान गठन के पश्चात अमेरिकी क्रांति आयोजित हुयी| परिस्थितियों में भिन्नता के बावजूद क्रांति के पीछे बहुधा समान कारक जिम्मेदार थें| साथ ही, अमेरिकी क्रांतिकाफ्रांसीसी क्रांतिपर प्रभाव भी दृष्टिगोचर हुआ जैसे- फ्रांसीसी सरकार की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव; अमेरिका से लौटे हुए फ्रांसीसी सैनिकों पर आधुनिक विचारों का प्रभाव आदि|
| 52,027
|
Write difference between positive and negative interaction. Mention different types of biotic interaction with the help of examples. (150 words/10 marks)
|
In positive interaction the interacting population help one another. The positive interaction may be in one way or reciprocal. In negative interactions, one of the interaction population is benefited and the other is harmed. Different types of positive interactions are as follows: Mutualism : both the interacting partners are mutually benefited. e.g. Lichens, Rhizobium associated wth root nodules of leguminous plants, honey bee and the flower. Commensalism : association occures between two different species where one species is benefited and and the other is neither benefited nor harmed. e.g. climbers and lianas, Epiphytes etc. Proto-coperation : It is also called non-obligatory mutualism. In proto-coopration, two species interact favourably with each other, though both of them able to survive seperately. e.g. hermit crab and, sea anemone. Commensalism : It is type of relationship in which one organism benefits from the other without harming it. e.g. cattle ergets a eat the insects stirred up by cattle when they are grazing. Different types of negative interactions are as follows: Competition : Competition occures when individual attempt to obtain a resource that is inadequate to support all the individuals seeking it or even if the resources are adequate individuals harm one another in their attempt to obtain it. Ii can be intra-specific competition( e.g. different tigers competing for same pool of prey) and inter-specific competition ( e.g. tigers and lions competing for same pool of prey in a jungle). Predation : outright killing of a prey by a predator. e.g. a lion killing a deer. Parasitism : one species harms the other by making its direct or indirect use. Parasites can be of two types, one those kill the host and another those who do not kill the host. e.g. Malarial parasite, Tick etc. Ammensalism : One species is harmed or inhibited other is neither benefitted nor harmed. e.g. Chlorella vulgaris produces a toxin which is harmful to other algae.
|
##Question:Write difference between positive and negative interaction. Mention different types of biotic interaction with the help of examples. (150 words/10 marks)##Answer:In positive interaction the interacting population help one another. The positive interaction may be in one way or reciprocal. In negative interactions, one of the interaction population is benefited and the other is harmed. Different types of positive interactions are as follows: Mutualism : both the interacting partners are mutually benefited. e.g. Lichens, Rhizobium associated wth root nodules of leguminous plants, honey bee and the flower. Commensalism : association occures between two different species where one species is benefited and and the other is neither benefited nor harmed. e.g. climbers and lianas, Epiphytes etc. Proto-coperation : It is also called non-obligatory mutualism. In proto-coopration, two species interact favourably with each other, though both of them able to survive seperately. e.g. hermit crab and, sea anemone. Commensalism : It is type of relationship in which one organism benefits from the other without harming it. e.g. cattle ergets a eat the insects stirred up by cattle when they are grazing. Different types of negative interactions are as follows: Competition : Competition occures when individual attempt to obtain a resource that is inadequate to support all the individuals seeking it or even if the resources are adequate individuals harm one another in their attempt to obtain it. Ii can be intra-specific competition( e.g. different tigers competing for same pool of prey) and inter-specific competition ( e.g. tigers and lions competing for same pool of prey in a jungle). Predation : outright killing of a prey by a predator. e.g. a lion killing a deer. Parasitism : one species harms the other by making its direct or indirect use. Parasites can be of two types, one those kill the host and another those who do not kill the host. e.g. Malarial parasite, Tick etc. Ammensalism : One species is harmed or inhibited other is neither benefitted nor harmed. e.g. Chlorella vulgaris produces a toxin which is harmful to other algae.
| 52,032
|
उपभोक्ता पर मुद्रास्फीति के प्रभाव के स्पष्ट मापन के लिए भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को निरंतर विकसित किया गया है| चर्चा कीजिये (150-200 शब्द; 10 अंक) For a clear measurement of the impact of inflation on the consumer, The Consumer Price Index has been continuously developed by the Government of India. Discuss (150-200 Words; 10 Marks)
|
दृष्टिकोण 1- भूमिका में मुद्रास्फीति और उसके मापन के सन्दर्भ में चर्चा करते हुए थोक मूल्य सूचकांक की सीमाएं स्पष्ट कीजिये 2- प्रथम भाग में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये 3- दुसरे भाग में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के विकास को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में विकास का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में लम्बे समय तक निरंतर होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं| किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव देखे जा सकते हैं| किन्तु दीर्घकालीन उच्च मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है| अतः मुद्रास्फीति पर नियंत्रण बनाए रखने और इसके प्रभावों के आकलन हेतु मुद्रास्फीति का आकलन आवश्यक होता है| भारत में मुद्रास्फीति का आकलन थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से किया जाता है| थोक मूल्य सूचकांक (WPI) अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर/मुद्रास्फीति को दर्शाता है| ध्यातव्य है किवर्ष 2014 तक मौद्रिक नीति की संरचना WPI के आधार पर निर्धारित की जाती थी, किन्तु यह उपभोक्ता पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को प्रत्यक्षतः स्पष्ट नहीं करता है क्योंकि उपभोक्ता का प्रत्यक्ष सम्बन्ध खुदरा बाजार से होता है| दूसरी और चूँकि सेवा का कोई थोक बाजार नहीं होता है अतः थोक मूल्य सूचकांक में सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है| WPI की इन सीमाओं को देखते हुए उर्जित पटेल समिति ने WPI के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के प्रयोग की संस्तुति की थी| जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इसके साथ ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का निरन्तर विकास किया गया है| उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(CPI) की विशेषताएं यह जनता पर मुद्रास्फीति का प्रभाव दर्शाता है अर्थात यह जीवनयापन की लागत में परिवर्तन को दर्शाता है चूँकि यह जीवनयापन की लागत में परिवर्तन को दर्शाता है अतः महंगाई भत्ता CPI के आधार पर दिया जाता है यह चयनित वस्तुओं एवं सेवाओं के चयनित खुदरा बाजारों के मूल्यों का भारित औसत होता है इसे श्रम ब्यूरो (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) द्वारा मासिक आधार पर मापा जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2016 है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के निर्माण में उपभोक्ता व्यय के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है इस सूचकांक में मुद्रास्फीति का मापन बिंदु दर बिंदु विधि तथा 52 सप्ताह औसत विधि के आधार पर किया जाता है CPI के अंतर्गत जारी सूचकांक एवं भारांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(CPI) चार उपभोक्ता समूहों के लिए निर्मित किया जाता है अर्थात चार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रकाशित किये जाते हैं यथा औद्योगिक श्रमिक (CPI-IW) इसमें खाद्य वस्तुएं, गैर शारीरिक श्रम वाले शहरी कर्मचारी (CPI-UNME), कृषि श्रमिक( CPI-AL) एवं ग्रामीण श्रमिक (CPI-RL)| उपभोक्ता समूहों का अंतर उस विशिष्ट उपभोक्ता वर्ग द्वारा प्रयोज्य एवं खरीदी गयी वस्तुओं में अंतर के आधार पर किया जाता है CPI सूचकांकों में वस्तुओं के भारांक का निर्धारण उपभोक्ता के उपभोग व्यय में प्रतिशत योगदान के आधार पर निर्धारण किया जाता है| इन उपभोक्ता वर्ग आधारित सूचकांकों का आधार वर्ष बहुत पुराना है अतः भारत सरकार द्वारा इन सूचकांकों का व्यावहारिक उपयोग नहीं किया जा रहा है| अतः नए मापक सूचकांकों को विकसित किया गया है नए CPI सूचकांक केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (CSO) द्वारा 2011 में 3 नए CPI निर्मित किये गए हैं यथा CPI शहरी, CPI ग्रामीण एवं CPI संयुक्त सूचकांक इनका आधार वर्ष 2012 रखा गया है इनके निर्माण में सम्मिलित होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं का चयन तथा उनके भार का निर्धारण NSSO के 68वें चक्र (2011-12) के मासिक उपभोग व्यय के आंकड़ों के आधार पर किया गया| किन्तु इन नए सूचकांकों में मुद्रास्फीति का समग्रता में अध्ययन किया जाता है CPI ग्रामीण में खाद्य वस्तुओं का भारांक अधिक होगा जबकि किराए का सर्वाधिक भारांक CPI शहरी में होता है| ध्यातव्य है कि सामान्य उपभोक्ता वर्ग खाद्य मुद्रास्फीति से अधिक प्रभावित होता है जबकि भारांक में अंतर होने के कारणखाद्य मुद्रास्फीति के मापन में कठिनाई होती है अतः खाद्य मूल्य सूचकांकों को विकसित किया गया है| खाद्य मुद्रास्फीति के मापन के लिए नए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक(CFPI) केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (CSO) द्वारा 2014 में 3 नए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक(CFPI) निर्मित किये गये हैं| इसके अंतर्गत CFPI शहरी, CFPI ग्रामीण एवं CFPI संयुक्त सूचकांक निर्मित किये गए| इनका भी आधार वर्ष 2012 रखा गया है| इनके निर्माण में सम्मिलित होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं तथा उनके भार का निर्धारण भी NSSO के 68वें चक्र (2011-12) के मासिक उपभोग व्यय के आंकड़ों के आधार पर किया गया वर्तमान में इन्ही सूचकांकों से प्राप्त निष्कर्षों के माध्यम से हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति का आकलन किया जा रहा है और मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाता है| उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता पर मुद्रास्फीति के प्रभाव का लक्ष्यीकरण करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का निरंतर विकास किया गया है| विकसित नए सूचकांक मुद्रास्फीति के आकलन में समग्रता एवं व्यापकता लाने, उपभोक्ता समूह को स्पष्ट एवं परिस्पष्ट करने, उपभोक्ता समूह सैंपल के आकार को बड़ा करने और उपभोक्ता समूहों पर मुद्रास्फीति के स्पष्ट प्रभाव को समझने के साथ साथ भत्तों को युक्तियुक्त बनाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं|
|
##Question:उपभोक्ता पर मुद्रास्फीति के प्रभाव के स्पष्ट मापन के लिए भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को निरंतर विकसित किया गया है| चर्चा कीजिये (150-200 शब्द; 10 अंक) For a clear measurement of the impact of inflation on the consumer, The Consumer Price Index has been continuously developed by the Government of India. Discuss (150-200 Words; 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में मुद्रास्फीति और उसके मापन के सन्दर्भ में चर्चा करते हुए थोक मूल्य सूचकांक की सीमाएं स्पष्ट कीजिये 2- प्रथम भाग में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये 3- दुसरे भाग में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के विकास को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में विकास का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में लम्बे समय तक निरंतर होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं| किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव देखे जा सकते हैं| किन्तु दीर्घकालीन उच्च मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है| अतः मुद्रास्फीति पर नियंत्रण बनाए रखने और इसके प्रभावों के आकलन हेतु मुद्रास्फीति का आकलन आवश्यक होता है| भारत में मुद्रास्फीति का आकलन थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से किया जाता है| थोक मूल्य सूचकांक (WPI) अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर/मुद्रास्फीति को दर्शाता है| ध्यातव्य है किवर्ष 2014 तक मौद्रिक नीति की संरचना WPI के आधार पर निर्धारित की जाती थी, किन्तु यह उपभोक्ता पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को प्रत्यक्षतः स्पष्ट नहीं करता है क्योंकि उपभोक्ता का प्रत्यक्ष सम्बन्ध खुदरा बाजार से होता है| दूसरी और चूँकि सेवा का कोई थोक बाजार नहीं होता है अतः थोक मूल्य सूचकांक में सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है| WPI की इन सीमाओं को देखते हुए उर्जित पटेल समिति ने WPI के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के प्रयोग की संस्तुति की थी| जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इसके साथ ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का निरन्तर विकास किया गया है| उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(CPI) की विशेषताएं यह जनता पर मुद्रास्फीति का प्रभाव दर्शाता है अर्थात यह जीवनयापन की लागत में परिवर्तन को दर्शाता है चूँकि यह जीवनयापन की लागत में परिवर्तन को दर्शाता है अतः महंगाई भत्ता CPI के आधार पर दिया जाता है यह चयनित वस्तुओं एवं सेवाओं के चयनित खुदरा बाजारों के मूल्यों का भारित औसत होता है इसे श्रम ब्यूरो (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) द्वारा मासिक आधार पर मापा जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2016 है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के निर्माण में उपभोक्ता व्यय के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है इस सूचकांक में मुद्रास्फीति का मापन बिंदु दर बिंदु विधि तथा 52 सप्ताह औसत विधि के आधार पर किया जाता है CPI के अंतर्गत जारी सूचकांक एवं भारांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(CPI) चार उपभोक्ता समूहों के लिए निर्मित किया जाता है अर्थात चार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रकाशित किये जाते हैं यथा औद्योगिक श्रमिक (CPI-IW) इसमें खाद्य वस्तुएं, गैर शारीरिक श्रम वाले शहरी कर्मचारी (CPI-UNME), कृषि श्रमिक( CPI-AL) एवं ग्रामीण श्रमिक (CPI-RL)| उपभोक्ता समूहों का अंतर उस विशिष्ट उपभोक्ता वर्ग द्वारा प्रयोज्य एवं खरीदी गयी वस्तुओं में अंतर के आधार पर किया जाता है CPI सूचकांकों में वस्तुओं के भारांक का निर्धारण उपभोक्ता के उपभोग व्यय में प्रतिशत योगदान के आधार पर निर्धारण किया जाता है| इन उपभोक्ता वर्ग आधारित सूचकांकों का आधार वर्ष बहुत पुराना है अतः भारत सरकार द्वारा इन सूचकांकों का व्यावहारिक उपयोग नहीं किया जा रहा है| अतः नए मापक सूचकांकों को विकसित किया गया है नए CPI सूचकांक केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (CSO) द्वारा 2011 में 3 नए CPI निर्मित किये गए हैं यथा CPI शहरी, CPI ग्रामीण एवं CPI संयुक्त सूचकांक इनका आधार वर्ष 2012 रखा गया है इनके निर्माण में सम्मिलित होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं का चयन तथा उनके भार का निर्धारण NSSO के 68वें चक्र (2011-12) के मासिक उपभोग व्यय के आंकड़ों के आधार पर किया गया| किन्तु इन नए सूचकांकों में मुद्रास्फीति का समग्रता में अध्ययन किया जाता है CPI ग्रामीण में खाद्य वस्तुओं का भारांक अधिक होगा जबकि किराए का सर्वाधिक भारांक CPI शहरी में होता है| ध्यातव्य है कि सामान्य उपभोक्ता वर्ग खाद्य मुद्रास्फीति से अधिक प्रभावित होता है जबकि भारांक में अंतर होने के कारणखाद्य मुद्रास्फीति के मापन में कठिनाई होती है अतः खाद्य मूल्य सूचकांकों को विकसित किया गया है| खाद्य मुद्रास्फीति के मापन के लिए नए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक(CFPI) केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (CSO) द्वारा 2014 में 3 नए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक(CFPI) निर्मित किये गये हैं| इसके अंतर्गत CFPI शहरी, CFPI ग्रामीण एवं CFPI संयुक्त सूचकांक निर्मित किये गए| इनका भी आधार वर्ष 2012 रखा गया है| इनके निर्माण में सम्मिलित होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं तथा उनके भार का निर्धारण भी NSSO के 68वें चक्र (2011-12) के मासिक उपभोग व्यय के आंकड़ों के आधार पर किया गया वर्तमान में इन्ही सूचकांकों से प्राप्त निष्कर्षों के माध्यम से हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति का आकलन किया जा रहा है और मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाता है| उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता पर मुद्रास्फीति के प्रभाव का लक्ष्यीकरण करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का निरंतर विकास किया गया है| विकसित नए सूचकांक मुद्रास्फीति के आकलन में समग्रता एवं व्यापकता लाने, उपभोक्ता समूह को स्पष्ट एवं परिस्पष्ट करने, उपभोक्ता समूह सैंपल के आकार को बड़ा करने और उपभोक्ता समूहों पर मुद्रास्फीति के स्पष्ट प्रभाव को समझने के साथ साथ भत्तों को युक्तियुक्त बनाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं|
| 52,041
|
"पूरी दुनिया समुद्र को संसाधन बहुल क्षेत्र के रूप में देख रही है |" इस कथन के आलोक में समुद्र के अन्दर पाए जाने वाले प्रमुख खनिज व ऊर्जा संसाधनों को बिन्दुवार बताइये | साथ ही भारत द्वारा इस सन्दर्भ में किये जा रहे प्रयासों की भी संक्षेप में चर्चा कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) "The whole world is seeing the ocean as a resource-rich area." In light of this statement, enumerate the major mineral and energy resources found inside the sea. Also, briefly discuss the efforts being made by India in this context. (10 marks / 150-200 words)
|
एप्रोच - उत्तर की शुरुआत प्रमुख आगाध सागरीय खनिज का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात मैगनीज पिण्ड, कोबाल्ट क्रस्ट आदि सागरीय खनिजों को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | पुनः परंपरागत एवं गैर-परंपरागत ऊर्जा की चर्चा कीजिये | अंत में भारत द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - प्रमुख अगाध सागरीय खनिज अगाध सागरीय निक्षेपों के खनिजों में मैगनीज पिण्ड सबसे महत्वपूर्ण है | यह 4000m तक की गहराई पर पाया जाता है | प्रशांत महासागर में इनका सर्वाधिक भण्डार है | गैस हाइड्रेट्स और महासागरों के अन्दर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कोबाल्ट क्रस्ट के साथ-साथ बड़े पैमाने पर सल्फाइड मड जो कि प्लेट सीमाओं के पास 500 से 4000m की गहराई पर ज्वालामुखीय गतिविधियों के क्षेत्र में होते हैं, अन्य प्रमुख समुद्री खनिज हैं | मैगनीज पिण्ड अथवा नोड्युल मैगनीज पिण्ड अगाध समुद्र के विशाल क्षेत्रों में खनिजों के ढेर हैं | मैगनीज पिण्ड में कई खनिज मिश्रित होते हैं | इसमें मैंगनीज तथा लोहे का प्रतिशत सर्वाधिक रहता है | आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण तत्व जैसे- कोबाल्ट, तांबा और निकल आदि सूक्ष्म मात्रा में मौजूद होते हैं | इसके अलावा, अन्य महत्वपूर्ण तत्व जैसे कि प्लैटिनम या टेलुरियम की उपस्थिति भी होती होती है | मैगनीज पिण्ड का सर्वाधिक घनत्व मेक्सिको के पश्चिमी अपतट, पेरू बेसिन और हिन्द महासागर में पाया जाता है | कोबाल्ट क्रस्ट इसका एकत्रीकरण मैगनीज, लौह और ट्रेस धातुओं (कोबाल्ट, तांबा, निकेल और प्लेटिनम) के जल में वियोजित होकर ज्वालामुखीय अधःस्तर के ऊपर जमा होने से होता है | वर्तमान में महासागरों से कोबाल्ट खनन में विशेष रूचि है क्योंकि कोबाल्ट केवल कुछ देशों (कांगों, जायरे, रूस, ऑस्ट्रेलिया) में ही ही स्थलीय भूभाग पर पाया जाता है | कोबाल्ट क्रस्ट 1000 से 3000m की गहराई पर महासागरीय ज्वालामुखी सतह पर बनते हैं | परंपरागत ऊर्जा स्रोत विश्व के खनिज तेल के उत्पादन का लगभग 18 प्रतिशत खनिज तेल अपतटीय समुद्री क्षेत्रों से निकाला जाता है | महाद्वीपीय मग्न तट खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं | गैर -परम्परागत स्रोत ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, जैव ऊर्जा, समुद्री तापीय ऊर्जा समुद्री जल तापीय ऊर्जा का अक्षय स्रोत है | तापीय ऊर्जा में समुद्र की ऊपरी सतह से 1000m की गहराई तक से ऊर्जा अवशोषित की जाती है | भारत जैसे ऊष्णकटिबंधीय देश में, समुद्री तापमान 25-27 डिग्री होता है, ओटेक से ऊर्जा उत्पादन की व्यापक संभावना है | भारत द्वारा किये जा रहे प्रयास भारत का सागरीय तट काफी लम्बा है, जिसका प्रयोग खनिज निष्कर्षण में हो रहा है | भारत को ISA द्वारा हिन्द महासागर का 75000 वर्ग मी. क्षेत्र मैगनीज नोड्युल के खनन के लिए किया जाता है | इसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए 2017 में भारत ने डीप ओशन मिशन की शुरुआत की | 2021 तक भारत अधिक गहराई तक जाने के लिए समुद्रयान मिशन की तैयारी कर रहा है | ऊर्जा के क्षेत्र में चेन्नई में ओटेक तकनीकी द्वारा ऊर्जा तथा स्वच्छ जल प्राप्त करने का लक्ष्य है | कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने का लक्ष्य है |
|
##Question:"पूरी दुनिया समुद्र को संसाधन बहुल क्षेत्र के रूप में देख रही है |" इस कथन के आलोक में समुद्र के अन्दर पाए जाने वाले प्रमुख खनिज व ऊर्जा संसाधनों को बिन्दुवार बताइये | साथ ही भारत द्वारा इस सन्दर्भ में किये जा रहे प्रयासों की भी संक्षेप में चर्चा कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) "The whole world is seeing the ocean as a resource-rich area." In light of this statement, enumerate the major mineral and energy resources found inside the sea. Also, briefly discuss the efforts being made by India in this context. (10 marks / 150-200 words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत प्रमुख आगाध सागरीय खनिज का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात मैगनीज पिण्ड, कोबाल्ट क्रस्ट आदि सागरीय खनिजों को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | पुनः परंपरागत एवं गैर-परंपरागत ऊर्जा की चर्चा कीजिये | अंत में भारत द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - प्रमुख अगाध सागरीय खनिज अगाध सागरीय निक्षेपों के खनिजों में मैगनीज पिण्ड सबसे महत्वपूर्ण है | यह 4000m तक की गहराई पर पाया जाता है | प्रशांत महासागर में इनका सर्वाधिक भण्डार है | गैस हाइड्रेट्स और महासागरों के अन्दर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कोबाल्ट क्रस्ट के साथ-साथ बड़े पैमाने पर सल्फाइड मड जो कि प्लेट सीमाओं के पास 500 से 4000m की गहराई पर ज्वालामुखीय गतिविधियों के क्षेत्र में होते हैं, अन्य प्रमुख समुद्री खनिज हैं | मैगनीज पिण्ड अथवा नोड्युल मैगनीज पिण्ड अगाध समुद्र के विशाल क्षेत्रों में खनिजों के ढेर हैं | मैगनीज पिण्ड में कई खनिज मिश्रित होते हैं | इसमें मैंगनीज तथा लोहे का प्रतिशत सर्वाधिक रहता है | आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण तत्व जैसे- कोबाल्ट, तांबा और निकल आदि सूक्ष्म मात्रा में मौजूद होते हैं | इसके अलावा, अन्य महत्वपूर्ण तत्व जैसे कि प्लैटिनम या टेलुरियम की उपस्थिति भी होती होती है | मैगनीज पिण्ड का सर्वाधिक घनत्व मेक्सिको के पश्चिमी अपतट, पेरू बेसिन और हिन्द महासागर में पाया जाता है | कोबाल्ट क्रस्ट इसका एकत्रीकरण मैगनीज, लौह और ट्रेस धातुओं (कोबाल्ट, तांबा, निकेल और प्लेटिनम) के जल में वियोजित होकर ज्वालामुखीय अधःस्तर के ऊपर जमा होने से होता है | वर्तमान में महासागरों से कोबाल्ट खनन में विशेष रूचि है क्योंकि कोबाल्ट केवल कुछ देशों (कांगों, जायरे, रूस, ऑस्ट्रेलिया) में ही ही स्थलीय भूभाग पर पाया जाता है | कोबाल्ट क्रस्ट 1000 से 3000m की गहराई पर महासागरीय ज्वालामुखी सतह पर बनते हैं | परंपरागत ऊर्जा स्रोत विश्व के खनिज तेल के उत्पादन का लगभग 18 प्रतिशत खनिज तेल अपतटीय समुद्री क्षेत्रों से निकाला जाता है | महाद्वीपीय मग्न तट खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं | गैर -परम्परागत स्रोत ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, जैव ऊर्जा, समुद्री तापीय ऊर्जा समुद्री जल तापीय ऊर्जा का अक्षय स्रोत है | तापीय ऊर्जा में समुद्र की ऊपरी सतह से 1000m की गहराई तक से ऊर्जा अवशोषित की जाती है | भारत जैसे ऊष्णकटिबंधीय देश में, समुद्री तापमान 25-27 डिग्री होता है, ओटेक से ऊर्जा उत्पादन की व्यापक संभावना है | भारत द्वारा किये जा रहे प्रयास भारत का सागरीय तट काफी लम्बा है, जिसका प्रयोग खनिज निष्कर्षण में हो रहा है | भारत को ISA द्वारा हिन्द महासागर का 75000 वर्ग मी. क्षेत्र मैगनीज नोड्युल के खनन के लिए किया जाता है | इसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए 2017 में भारत ने डीप ओशन मिशन की शुरुआत की | 2021 तक भारत अधिक गहराई तक जाने के लिए समुद्रयान मिशन की तैयारी कर रहा है | ऊर्जा के क्षेत्र में चेन्नई में ओटेक तकनीकी द्वारा ऊर्जा तथा स्वच्छ जल प्राप्त करने का लक्ष्य है | कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने का लक्ष्य है |
| 52,044
|
What do you understand by non-performing assets (NPAs)? Discuss the classification of non-performing assets along with reasons for their increase. (150 words/ 10 marks).
|
Approach 1. Brief Understanding of the NPAs 2. Highlight out the classification of the NPAs 3. Discuss the reasons for increasing NPAs in the economy 4. And lastly, bring out the measures the government has taken to tackle the issue of NPAs Answer A Non-Performing Asset (NPA) is a loan or advance for which the principal or interest payment remained overdue for a period of 90 days .Banks are required to classify NPAs further into Substandard, Doubtful and Loss assets, that is: Substandard assets : Assets which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. Doubtful assets: An asset would be classified as doubtful if it has remained in the substandard category for a period of 12 months. Loss assets: As per RBI, “Loss asset is considered uncollectible and of such little value that its continuance as a bankable asset is not warranted, although there may be some salvage or recovery value.” Reasons for increasing NPAs in the economy - External Factors Ineffective recovery tribunal The Govt. has set of numbers of recovery tribunals, which works for recovery of loans and advances, due to their carelessness and ineffectiveness in their work the bank suffers the consequence of non-recover, thereby reducing their profitability and liquidity. Willful Defaults There are borrowers who are competent to pay back loans but are intentionally withdrawing it. These groups of people should be recognized and proper measures should be taken in order to get back the money extended to them as advances and loans. Industrial sickness Inappropriate project handling, ineffective management, lack of adequate resources, lack of advanced technology, day to day changing govt. Policies produce industrial sickness. Therefore the banks that finance those industries ultimately end up with a low recovery of their loans reducing their profit and liquidity. Lack of demand Entrepreneurs in India could not predict their product demand and starts production which ultimately piles up their product thus making them unable to pay back the money they borrow to operate these activities. The banks recover the amount by selling their assets, which covers the smallest label. Therefore the banks record the non recovered part as NPAs and have to make provision for it. Internal Factors Defective Lending process. Improper SWOT analysis - The inappropriate strength, weakness, opportunity, and threat analysis is another reason for an increase in NPAs.Banker should examine the balance sheet which shows the true picture of business will be revealed on analysis of profit/loss a/c and balance sheet. When bankers give loans, he should examine the purpose of the loan. To make sure safety and liquidity, banks should grant a loan for productive purposes only. The bank should examine the profitability, viability, long term acceptability of the project while financing. Poor credit appraisal system Deprived credit appraisal is an additional factor for the increase in NPAs, due to poor credit appraisal the bank gives advances to those who are not able to repay it back. They should use better credit appraisal to reduce NPAs . [Further can be done from class notes.] The various steps that are taken to tackle NPAs, are:- The Debt Recovery Tribunals (DRTs) – 1993 Credit Information Bureau – 2000 Lok Adalats – 2001 Compromise Settlement – 2001 SARFAESI Act – 2002 ARC (Asset Reconstruction Companies) Corporate Debt Restructuring – 2005 5:25 rule – 2014 Joint Lenders Forum – 2014 Mission Indradhanush – 2015 Strategic debt restructuring (SDR) – 2015 Asset Quality Review – 2015 Sustainable structuring of stressed assets (S4A) – 2016 Insolvency and Bankruptcy code Act-2016 Pubic ARC vs. Private ARC – 2017 Bad Banks – 2017 [ Measures can be explained further, discussed in the class]
|
##Question:What do you understand by non-performing assets (NPAs)? Discuss the classification of non-performing assets along with reasons for their increase. (150 words/ 10 marks).##Answer:Approach 1. Brief Understanding of the NPAs 2. Highlight out the classification of the NPAs 3. Discuss the reasons for increasing NPAs in the economy 4. And lastly, bring out the measures the government has taken to tackle the issue of NPAs Answer A Non-Performing Asset (NPA) is a loan or advance for which the principal or interest payment remained overdue for a period of 90 days .Banks are required to classify NPAs further into Substandard, Doubtful and Loss assets, that is: Substandard assets : Assets which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. Doubtful assets: An asset would be classified as doubtful if it has remained in the substandard category for a period of 12 months. Loss assets: As per RBI, “Loss asset is considered uncollectible and of such little value that its continuance as a bankable asset is not warranted, although there may be some salvage or recovery value.” Reasons for increasing NPAs in the economy - External Factors Ineffective recovery tribunal The Govt. has set of numbers of recovery tribunals, which works for recovery of loans and advances, due to their carelessness and ineffectiveness in their work the bank suffers the consequence of non-recover, thereby reducing their profitability and liquidity. Willful Defaults There are borrowers who are competent to pay back loans but are intentionally withdrawing it. These groups of people should be recognized and proper measures should be taken in order to get back the money extended to them as advances and loans. Industrial sickness Inappropriate project handling, ineffective management, lack of adequate resources, lack of advanced technology, day to day changing govt. Policies produce industrial sickness. Therefore the banks that finance those industries ultimately end up with a low recovery of their loans reducing their profit and liquidity. Lack of demand Entrepreneurs in India could not predict their product demand and starts production which ultimately piles up their product thus making them unable to pay back the money they borrow to operate these activities. The banks recover the amount by selling their assets, which covers the smallest label. Therefore the banks record the non recovered part as NPAs and have to make provision for it. Internal Factors Defective Lending process. Improper SWOT analysis - The inappropriate strength, weakness, opportunity, and threat analysis is another reason for an increase in NPAs.Banker should examine the balance sheet which shows the true picture of business will be revealed on analysis of profit/loss a/c and balance sheet. When bankers give loans, he should examine the purpose of the loan. To make sure safety and liquidity, banks should grant a loan for productive purposes only. The bank should examine the profitability, viability, long term acceptability of the project while financing. Poor credit appraisal system Deprived credit appraisal is an additional factor for the increase in NPAs, due to poor credit appraisal the bank gives advances to those who are not able to repay it back. They should use better credit appraisal to reduce NPAs . [Further can be done from class notes.] The various steps that are taken to tackle NPAs, are:- The Debt Recovery Tribunals (DRTs) – 1993 Credit Information Bureau – 2000 Lok Adalats – 2001 Compromise Settlement – 2001 SARFAESI Act – 2002 ARC (Asset Reconstruction Companies) Corporate Debt Restructuring – 2005 5:25 rule – 2014 Joint Lenders Forum – 2014 Mission Indradhanush – 2015 Strategic debt restructuring (SDR) – 2015 Asset Quality Review – 2015 Sustainable structuring of stressed assets (S4A) – 2016 Insolvency and Bankruptcy code Act-2016 Pubic ARC vs. Private ARC – 2017 Bad Banks – 2017 [ Measures can be explained further, discussed in the class]
| 52,046
|
Discuss how cold front formation is different from a warm front. Also explain how frontal cyclones are formed? (150 words/10 Marks)
|
Approach: 1. Introduction: Introduce about Fronts and Frontogenesis. 2. Central Body: (a) Differentiate between Cold front and Warm Front (b) Explain the formation of Extra-Tropical cyclones or Frontal cyclones. 3. Conclude suitably. Answer: Fronts are the typical features of midlatitudes weather (temperate region – 30° – 65° N and S). They are uncommon (unusual) in tropical and polar regions. They are three-dimensional boundary zone formed between two converging air masses with different physical properties. The two air masses don’t merge readily due to the effect of the converging atmospheric circulation, relatively low diffusion coefficient and low thermal conductivity. The process of formation of a front is known as Frontogenesis (war between two air masses), and dissipation of a front is known as Frontolysis (one of the air masses win against the other). Difference between the formation of Cold front and Warm front Cold Front Formation: A cold front occurs at the leading edge ofa cold air mass that is moving to replace a warmer air mass and is typically found in a sharp surface trough. Cold air is far denser than warm air and cold air quickly replaces the warm air leading the boundary, therefore, cold fronts produce sharper weather changes and move up twice as fast as warm fronts. These fronts occur along with a low-pressure area. Cold weather fronts usually move from northwest to southeast. The air behind a cold front is colder and drier than the air in front. When a cold front passes through, temperatures can drop more than 15 degrees within an hour. Warm Front Formation:A warm front occurs at the leading edge of a warm air mass that is moving to replace a cooler air mass and is typically found in a broader trough of low pressure. This type of front moves far slower than cold fronts do. This also results in the temperature differences across, or throughout a warm front. Warm fronts usually move from southwest to northeast and the air behind a warm front is warmer and moister than the air ahead of it. When a warm front passes, the air becomes noticeably warmer and more humid than it was before. Frontal cyclone, a type ofstormsystem formed in middle orhighlatitudes, in regions of large horizontal temperature variations calledfrontal zones.The passage of front causes abrupt changes in the weather conditions over the area in the middle and high latitudes Formation of Frontal Cyclones/ Extratropical Cyclones Extratropical cyclones form along the polar front. Initially, the front is stationary. In the northern hemisphere, warm air blows from the south and cold air from the north of the front. When the pressure drops along the front, the warm air moves northwards and the cold air move southwards setting in motion an anticlockwise cyclonic circulation. The convergence of these, unlike air masses, characteristically creates two fronts a warm front and a cold front. Clouds and precipitation develop in the zones within Temperate cyclones. The air is rising and cooling adiabatically in such zones. Because warm air rises along both fronts, the typical result is two zones of cloudiness and precipitation that overlap around the centre of the storm where the air is rising in the centre of the low-pressure cell and extend outward in the general direction of the fronts.
|
##Question:Discuss how cold front formation is different from a warm front. Also explain how frontal cyclones are formed? (150 words/10 Marks)##Answer:Approach: 1. Introduction: Introduce about Fronts and Frontogenesis. 2. Central Body: (a) Differentiate between Cold front and Warm Front (b) Explain the formation of Extra-Tropical cyclones or Frontal cyclones. 3. Conclude suitably. Answer: Fronts are the typical features of midlatitudes weather (temperate region – 30° – 65° N and S). They are uncommon (unusual) in tropical and polar regions. They are three-dimensional boundary zone formed between two converging air masses with different physical properties. The two air masses don’t merge readily due to the effect of the converging atmospheric circulation, relatively low diffusion coefficient and low thermal conductivity. The process of formation of a front is known as Frontogenesis (war between two air masses), and dissipation of a front is known as Frontolysis (one of the air masses win against the other). Difference between the formation of Cold front and Warm front Cold Front Formation: A cold front occurs at the leading edge ofa cold air mass that is moving to replace a warmer air mass and is typically found in a sharp surface trough. Cold air is far denser than warm air and cold air quickly replaces the warm air leading the boundary, therefore, cold fronts produce sharper weather changes and move up twice as fast as warm fronts. These fronts occur along with a low-pressure area. Cold weather fronts usually move from northwest to southeast. The air behind a cold front is colder and drier than the air in front. When a cold front passes through, temperatures can drop more than 15 degrees within an hour. Warm Front Formation:A warm front occurs at the leading edge of a warm air mass that is moving to replace a cooler air mass and is typically found in a broader trough of low pressure. This type of front moves far slower than cold fronts do. This also results in the temperature differences across, or throughout a warm front. Warm fronts usually move from southwest to northeast and the air behind a warm front is warmer and moister than the air ahead of it. When a warm front passes, the air becomes noticeably warmer and more humid than it was before. Frontal cyclone, a type ofstormsystem formed in middle orhighlatitudes, in regions of large horizontal temperature variations calledfrontal zones.The passage of front causes abrupt changes in the weather conditions over the area in the middle and high latitudes Formation of Frontal Cyclones/ Extratropical Cyclones Extratropical cyclones form along the polar front. Initially, the front is stationary. In the northern hemisphere, warm air blows from the south and cold air from the north of the front. When the pressure drops along the front, the warm air moves northwards and the cold air move southwards setting in motion an anticlockwise cyclonic circulation. The convergence of these, unlike air masses, characteristically creates two fronts a warm front and a cold front. Clouds and precipitation develop in the zones within Temperate cyclones. The air is rising and cooling adiabatically in such zones. Because warm air rises along both fronts, the typical result is two zones of cloudiness and precipitation that overlap around the centre of the storm where the air is rising in the centre of the low-pressure cell and extend outward in the general direction of the fronts.
| 52,047
|
पारिस्थितिकी अनुक्रमण से आप क्या समझते हैं ? पारिस्थितिकी अनुक्रमण की विभिन्न प्रावस्थाओं की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक-10 ) What do you understand by ecological succession ? Briefly discuss various stages of ecological succession. (150-200 words, Marks -10)
|
दृष्टिकोण : पारिस्थितिकी अनुक्रमण को परिभाषित करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए । पारिस्थितिकी अनुक्रमण के कुछ उदाहरण प्रस्तुत कीजिये । पारिस्थितिकी अनुक्रमण की विभिन्न प्रावस्थाओं व उनकी विशेषताओं की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । उत्तर : लंबी अवधि में किसी पारिस्थितिकी समुदाय के प्रजातीय संरचना में क्रमशः परिवर्तन को पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं । सामान्यतः पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंतर्गत किसी भौगौलीक स्थान में समय के साथ निरंतर चलने वाले समुदायों में होने वाले बदलाओं का अध्ययन किया जाता है । अनुक्रमण स्थलीय एवं जलीय दोनों पारितंत्रों में होता है ।अनुक्रमण की शुरुआत नवीन समुदाय से होकर क्रमिक समुदाय से चरम समुदाय में स्थिर हो जाता है । पारिस्थितिकी अनुक्रमण की प्रक्रिया में कुछ दशक से लेकर लाखों वर्षों का समय लग सकता है। यह कार्य शुरू में उस समुदाय में अपेक्षाकृत कुछ अग्रणी पादपों व जंतुओं से शुरू होता है और धीरे-धीरे विविधता और जटिलता बढ़ती जाती है । अर्थात अधिक संख्या पौधे व जन्तुओं की प्रजाति की उपस्थिती । जो तब तक जारी रहती है जब तक कि चरम की अवस्था, अर्थात स्थायित्व तथा स्व-शास्वता न आ जाए । अनुक्रमण दो प्रकार का होता है : प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण । प्राथमिक अनुक्रमण: प्रथम बार मृदा का निर्माण होता है । यह धीमी गति की प्रक्रिया है । इसमें सैकड़ों/ हजारों वर्षों का समय लग सकता है । इसके उदाहरण के रूप में हम ज्वालामुखी प्रदेश, बंजर प्रदेश , रेगिस्तान, चट्टानों आदि पर पादपों का विकास देख सकते हैं । लाइकेन उन प्रथम जीवों में से है जिसका विकास प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान होता है । द्वितीयक अनुक्रमण : मृदा का निर्माण पहले से । यह एक तीव्र गति की प्रक्रिया है । इसके उदाहरण के रूप में हम वनाग्नि, झूम खेती , आदि के माध्यम से नए समुदाय के विकास को देख सकते हैं । पारिस्थितिकी अनुक्रमण का वैज्ञानिक अध्ययन प्रथम बार फ़्रेडरिक क्लिमेंट के द्वारा वर्ष 1916 में किया गया । क्लिमेंट के अनुसार अनुक्रमण प्रक्रिया के निम्न प्रावस्थाएं हैं : किसी भौगौलिक स्थान पर रिक्त स्थान का बनना आक्रमण/प्रवासन - रिक्त स्थान में मृदा का बनना तथा नवीन समुदाय का आना । प्रतिस्पर्धा - प्रजातियों के मध्य पोषक तत्व, प्रकाश , जल इत्यादि के लिए स्पर्धा । प्रतिक्रिया - प्रतिस्पर्धा के कारण प्रजातियों का विस्थापन एवं नए प्रजातियों की स्थापना । स्थिरता - अंत में चरम समुदाय का बनना जहां अनुक्रमण प्रक्रिया स्थिर हो जाती है ।
|
##Question:पारिस्थितिकी अनुक्रमण से आप क्या समझते हैं ? पारिस्थितिकी अनुक्रमण की विभिन्न प्रावस्थाओं की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक-10 ) What do you understand by ecological succession ? Briefly discuss various stages of ecological succession. (150-200 words, Marks -10)##Answer:दृष्टिकोण : पारिस्थितिकी अनुक्रमण को परिभाषित करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखिए । पारिस्थितिकी अनुक्रमण के कुछ उदाहरण प्रस्तुत कीजिये । पारिस्थितिकी अनुक्रमण की विभिन्न प्रावस्थाओं व उनकी विशेषताओं की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । उत्तर : लंबी अवधि में किसी पारिस्थितिकी समुदाय के प्रजातीय संरचना में क्रमशः परिवर्तन को पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं । सामान्यतः पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंतर्गत किसी भौगौलीक स्थान में समय के साथ निरंतर चलने वाले समुदायों में होने वाले बदलाओं का अध्ययन किया जाता है । अनुक्रमण स्थलीय एवं जलीय दोनों पारितंत्रों में होता है ।अनुक्रमण की शुरुआत नवीन समुदाय से होकर क्रमिक समुदाय से चरम समुदाय में स्थिर हो जाता है । पारिस्थितिकी अनुक्रमण की प्रक्रिया में कुछ दशक से लेकर लाखों वर्षों का समय लग सकता है। यह कार्य शुरू में उस समुदाय में अपेक्षाकृत कुछ अग्रणी पादपों व जंतुओं से शुरू होता है और धीरे-धीरे विविधता और जटिलता बढ़ती जाती है । अर्थात अधिक संख्या पौधे व जन्तुओं की प्रजाति की उपस्थिती । जो तब तक जारी रहती है जब तक कि चरम की अवस्था, अर्थात स्थायित्व तथा स्व-शास्वता न आ जाए । अनुक्रमण दो प्रकार का होता है : प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण । प्राथमिक अनुक्रमण: प्रथम बार मृदा का निर्माण होता है । यह धीमी गति की प्रक्रिया है । इसमें सैकड़ों/ हजारों वर्षों का समय लग सकता है । इसके उदाहरण के रूप में हम ज्वालामुखी प्रदेश, बंजर प्रदेश , रेगिस्तान, चट्टानों आदि पर पादपों का विकास देख सकते हैं । लाइकेन उन प्रथम जीवों में से है जिसका विकास प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान होता है । द्वितीयक अनुक्रमण : मृदा का निर्माण पहले से । यह एक तीव्र गति की प्रक्रिया है । इसके उदाहरण के रूप में हम वनाग्नि, झूम खेती , आदि के माध्यम से नए समुदाय के विकास को देख सकते हैं । पारिस्थितिकी अनुक्रमण का वैज्ञानिक अध्ययन प्रथम बार फ़्रेडरिक क्लिमेंट के द्वारा वर्ष 1916 में किया गया । क्लिमेंट के अनुसार अनुक्रमण प्रक्रिया के निम्न प्रावस्थाएं हैं : किसी भौगौलिक स्थान पर रिक्त स्थान का बनना आक्रमण/प्रवासन - रिक्त स्थान में मृदा का बनना तथा नवीन समुदाय का आना । प्रतिस्पर्धा - प्रजातियों के मध्य पोषक तत्व, प्रकाश , जल इत्यादि के लिए स्पर्धा । प्रतिक्रिया - प्रतिस्पर्धा के कारण प्रजातियों का विस्थापन एवं नए प्रजातियों की स्थापना । स्थिरता - अंत में चरम समुदाय का बनना जहां अनुक्रमण प्रक्रिया स्थिर हो जाती है ।
| 52,051
|
भारत के संदर्भ में अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (150-200 शब्द/ 10 अंक) Critically examine the effects of inflation on the economy in the context of India. (150-200 words / 10 Marks)
|
Approach: मुद्रास्फीति को भूमिका में परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुवात कर सकते हैं। मुद्रास्फीति के सकारात्मक प्रभावों की चर्चा कीजिए। इसके नकारात्मक प्रभावों की चर्चा कीजिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपायों की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर: सामान्य रूप में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने की प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के औसत मूल्यों में (एक निर्धारित समयावधि में) वृद्धि होने को मुद्रास्फीति कहते हैं। इससे मुद्रा का मान (वास्तविक क्रय शक्ति) का पता चलता है। अर्थव्यवस्थाके विकास के लिए मुद्रास्फीति का एक नियंत्रित सीमा में होना आवश्यक है। एक सीमा तक मुद्रास्फीति सकारात्मक प्रभाव डालती है तो वहीं दूसरी ओर सीमा से अधिक मुद्रा स्फीति देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव भी डालती है। मुद्रास्फीति के प्रभाव सकारात्मक प्रभाव- मुद्रास्फीति से वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में सतत वृद्धि होती है जो उत्पादक के लिए लाभदायक होती है साथ ही प्रेरणा का भी स्रोत है। इससे देश की अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि होती है। देश के भीतर उत्पादन में वृद्धि निर्यात में वृद्धि को प्रेरित करती है। भूमिधर किसानों को इसका लाभ होता है क्योंकि कीमतों में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति से कर्जदारों को लाभ होता है क्योंकि ऋण की लागत में कमी आती है। मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभाव सामाजिक प्रभाव जीवन स्तर में गिरावट- मुद्रास्फीति से मुद्रा की क्रय क्षमता में वृद्धि होती है। इससे जीवन स्तर में गिरावट आती है। असमानता में वृद्धि- निम्न आय वर्ग पर मुद्रास्फीति का अधिक प्रभाव पड़ता है जिससे असमानता में अधिक वृद्धि होती है। प्रतिगामी - यह अर्थव्यवस्था को प्रतिगामी रूप से प्रेरित करती है। आर्थिक प्रभाव पूंजी निर्माण पर प्रभाव- मुद्रास्फीति पूंजी निर्माण में कमी करती है क्यूंकी बचतों में कमी होती है निवेश पर प्रभाव- निजी व बाह्य निवेश में कमी आती है। बाह्य प्रभाव इससे गैर उत्पादक निवेश बढ़ते हैं जैसे स्वर्ण विदेशी पूंजी भंडार में कमी मुद्रा ह्रास निर्यात हतोत्साहित व आयात प्रोत्साहित मुद्रास्फीति अधिक होने से वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य वृद्धि के अनुमान किया जाता है जिससे जमाखोरी एवं सट्टेबाजी बढ़ती है। देश की अर्थव्यवस्था को सतत रूप से वृद्धि के लिए मुद्रास्फीति को एक निश्चित सीमा में रखने हेतु मौद्रिक नीति व राजकोषीय नीति द्वारा प्रयास किए जाते हैं।
|
##Question:भारत के संदर्भ में अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (150-200 शब्द/ 10 अंक) Critically examine the effects of inflation on the economy in the context of India. (150-200 words / 10 Marks)##Answer:Approach: मुद्रास्फीति को भूमिका में परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुवात कर सकते हैं। मुद्रास्फीति के सकारात्मक प्रभावों की चर्चा कीजिए। इसके नकारात्मक प्रभावों की चर्चा कीजिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपायों की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर: सामान्य रूप में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने की प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के औसत मूल्यों में (एक निर्धारित समयावधि में) वृद्धि होने को मुद्रास्फीति कहते हैं। इससे मुद्रा का मान (वास्तविक क्रय शक्ति) का पता चलता है। अर्थव्यवस्थाके विकास के लिए मुद्रास्फीति का एक नियंत्रित सीमा में होना आवश्यक है। एक सीमा तक मुद्रास्फीति सकारात्मक प्रभाव डालती है तो वहीं दूसरी ओर सीमा से अधिक मुद्रा स्फीति देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव भी डालती है। मुद्रास्फीति के प्रभाव सकारात्मक प्रभाव- मुद्रास्फीति से वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में सतत वृद्धि होती है जो उत्पादक के लिए लाभदायक होती है साथ ही प्रेरणा का भी स्रोत है। इससे देश की अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि होती है। देश के भीतर उत्पादन में वृद्धि निर्यात में वृद्धि को प्रेरित करती है। भूमिधर किसानों को इसका लाभ होता है क्योंकि कीमतों में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति से कर्जदारों को लाभ होता है क्योंकि ऋण की लागत में कमी आती है। मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभाव सामाजिक प्रभाव जीवन स्तर में गिरावट- मुद्रास्फीति से मुद्रा की क्रय क्षमता में वृद्धि होती है। इससे जीवन स्तर में गिरावट आती है। असमानता में वृद्धि- निम्न आय वर्ग पर मुद्रास्फीति का अधिक प्रभाव पड़ता है जिससे असमानता में अधिक वृद्धि होती है। प्रतिगामी - यह अर्थव्यवस्था को प्रतिगामी रूप से प्रेरित करती है। आर्थिक प्रभाव पूंजी निर्माण पर प्रभाव- मुद्रास्फीति पूंजी निर्माण में कमी करती है क्यूंकी बचतों में कमी होती है निवेश पर प्रभाव- निजी व बाह्य निवेश में कमी आती है। बाह्य प्रभाव इससे गैर उत्पादक निवेश बढ़ते हैं जैसे स्वर्ण विदेशी पूंजी भंडार में कमी मुद्रा ह्रास निर्यात हतोत्साहित व आयात प्रोत्साहित मुद्रास्फीति अधिक होने से वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य वृद्धि के अनुमान किया जाता है जिससे जमाखोरी एवं सट्टेबाजी बढ़ती है। देश की अर्थव्यवस्था को सतत रूप से वृद्धि के लिए मुद्रास्फीति को एक निश्चित सीमा में रखने हेतु मौद्रिक नीति व राजकोषीय नीति द्वारा प्रयास किए जाते हैं।
| 52,061
|
Poverty and hunger are the biggest challenges for good governance in India still today. Evaluate how far successive government has progressed in dealing with these humongous problems. Suggest measures for improvement. (150 words/10 marks)
|
Approach 1. Substantiate the premise of the question. 2. List down key programs of the successive government and 3. Suggest measures to improve the performance Answer According to professor Amartya sen poverty refers to the deprivation of social, economic, political, cultural "capabilities" which stops people from realizing their potential. Hunger refers to a lack of nutritious food and the inability of an individual to absorb micronutrients. India has been ranked 102 out of 117 countries in the Global Hunger Index (GHI) Report 2019. Further, the performance of the India Multidimensional Poverty Index (MPI) has not been at par. Steps were taken by the government to eradicate poverty and hunger Five-year plans, Nationalization of banks to increase financial inclusion, Twenty Point Programme of Indira Gandhi government were broader steps taken by the government. Various other schemes have also been launched: 1. Wage-bassed schemes such as MGNREA, 2. Self-employment programs such as Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana(SGSY), SHG bank Linkage Program, Startup India, Standup India, Skill India 3. Food security schemes such as the National Food Security Act(NFSA), Integrated Child Development Scheme(ICDS) 4. Social Security schemes RSBY, Aayushman Bharat, etc. Major Lacunas 1. Persisting corruption and red-tapism has been the cause of the suboptimal performance of the schemes. 3. Leakages in major schemes such as Public Distribution System, Fertiliser subsidies, etc. 3. One size fits all approach in the design of the schemes. 4. Lack of political will to address the key issues. 5. Lack of awareness among various stakeholders etc. Way Forward If the situation of poverty and hunger is not addressed, it is nothing but a denial of human rights. Thus, apart from addressing the above lacunas, other initiatives such as Bringing Green Revolution in Eastern India (BGREI), Biofortification of food, attitudinal and behavioral changes among masses, use of Randomized Control Trials can help us tackle poverty and hunger.
|
##Question:Poverty and hunger are the biggest challenges for good governance in India still today. Evaluate how far successive government has progressed in dealing with these humongous problems. Suggest measures for improvement. (150 words/10 marks)##Answer:Approach 1. Substantiate the premise of the question. 2. List down key programs of the successive government and 3. Suggest measures to improve the performance Answer According to professor Amartya sen poverty refers to the deprivation of social, economic, political, cultural "capabilities" which stops people from realizing their potential. Hunger refers to a lack of nutritious food and the inability of an individual to absorb micronutrients. India has been ranked 102 out of 117 countries in the Global Hunger Index (GHI) Report 2019. Further, the performance of the India Multidimensional Poverty Index (MPI) has not been at par. Steps were taken by the government to eradicate poverty and hunger Five-year plans, Nationalization of banks to increase financial inclusion, Twenty Point Programme of Indira Gandhi government were broader steps taken by the government. Various other schemes have also been launched: 1. Wage-bassed schemes such as MGNREA, 2. Self-employment programs such as Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana(SGSY), SHG bank Linkage Program, Startup India, Standup India, Skill India 3. Food security schemes such as the National Food Security Act(NFSA), Integrated Child Development Scheme(ICDS) 4. Social Security schemes RSBY, Aayushman Bharat, etc. Major Lacunas 1. Persisting corruption and red-tapism has been the cause of the suboptimal performance of the schemes. 3. Leakages in major schemes such as Public Distribution System, Fertiliser subsidies, etc. 3. One size fits all approach in the design of the schemes. 4. Lack of political will to address the key issues. 5. Lack of awareness among various stakeholders etc. Way Forward If the situation of poverty and hunger is not addressed, it is nothing but a denial of human rights. Thus, apart from addressing the above lacunas, other initiatives such as Bringing Green Revolution in Eastern India (BGREI), Biofortification of food, attitudinal and behavioral changes among masses, use of Randomized Control Trials can help us tackle poverty and hunger.
| 52,062
|
भारत और अफगानिस्तान के बीच हुए सामरिक भागीदारी समझौते ने मध्य एशिया में पाकिस्तान और चीन की रणनीति को संतुलित किया है। टिप्पणी कीजिये।(10 अंक/150-200 शब्द) The Strategic Partnership Agreement between India and Afghanistan has balanced the strategy of Pakistan and China in Central-Asia. Comment (10 marks/150-200 words)
|
संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में भारत-अफगानिस्तान सम्बन्धों के बारे में लिखिए। इसके पश्चात बताइये कि भारत और अफगानिस्तान में अब तक किस प्रकार के सहयोग हुए हैं इन समझौते के महत्व की व्याख्या कीजिए। सुझाव देते हुए निष्कर्ष लिखिए। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों के आधार पर भारत तथा अफगानिस्तान के मध्य प्रगाढ़ सबंध रहे। धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में संपर्क स्थापित हुए। 2005 में भारत ने सार्क में अफगानिस्तान की सदस्यता का प्रस्ताव रखा। अफगानिस्तान में शांति प्रस्ताव के लिए भारत निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत द्वारा अफगानिस्तान के साथ सहयोग के आयाम: अफगानिस्तान के विकास परियोजनाओं में भारत ने 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का योगदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। भारत ने अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे- जरांज देलाराम राजमार्ग, संसद भवन, भारत -अफगानिस्तान मैत्री बाँध इत्यादि कार्यों में वित्तपोषण और निर्माण कार्य किया है। भारत ने अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक सम्बन्धों को बढ़ाने एवं अफगानिस्तान की हिन्द महासागर के साथ तथा अन्य देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के चाबहार को निर्मित करने में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत अफगानिस्तान के साथ "इंटरनेशनल नार्थ -साउथ कोरिडोर लापस लाजुली"पर काम कर रहा है। "हार्ट ऑफ एशिया" प्रक्रिया या इस्ताम्बुल प्रक्रिया अफगानिस्तान को अधिकाधिक सहायता प्रदान करने के लिए की गयी। भारत, हार्ट ऑफ एशिया प्रक्रिया के तहत व्यापर, वाणिज्य एवं निवेश हेतु विश्वास बहाली उपायों का अग्रणी देश है। भारत अफ़गानिस्तान के बीच संबंध एशिया में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। जिससे पाकिस्तान और चीन की चुनौती से निपटने में आसानी होगी। इसे निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं: अफगानिस्तान ऊर्जा समृद्ध एशिया का प्रवेश द्वारा है। पाकिस्तान से सम्बन्धों की अस्थिरता को देखते हुए अफगानिस्तान एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है। अफगानिस्तान में विशाल पुनर्निर्माण परियोजनाएं भारतियों कंपनियों के लिए अनेक अवसर प्रदान करती हैं। भारत ने इसके माध्यम से चीन की स्थिति को संतुलित किया है। काबुल में स्थिर सरकार की स्थापना जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। भारत ने अफगानिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान को अलग-थलग रखने का प्रयास किया है। भारत को अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और विकास लाने के लिए निरंतर दोनों देशों के मध्य सहयोग को बढ़ाना चाहिए | भारत को अफगानिस्तान में पाकिस्तान को भी कूटनीतिक तौर पर सकारात्मक भूमिका में लाने का प्रयास करना चाहिए | उदाहरण के तौर पर तापी जैसी परियोजनाओं के माध्यम से। भारत, चीन को एक चुनौती न मानकर उसके साथ अफगानिस्तान में सहयोग के एक नए आयाम को जन्म दे सकता है, अतः भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर पूरे एशिया में शांति व्यवस्था को बहाल करने में एक नेतृत्व की भूमिका निभाना चाहिए |
|
##Question:भारत और अफगानिस्तान के बीच हुए सामरिक भागीदारी समझौते ने मध्य एशिया में पाकिस्तान और चीन की रणनीति को संतुलित किया है। टिप्पणी कीजिये।(10 अंक/150-200 शब्द) The Strategic Partnership Agreement between India and Afghanistan has balanced the strategy of Pakistan and China in Central-Asia. Comment (10 marks/150-200 words)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में भारत-अफगानिस्तान सम्बन्धों के बारे में लिखिए। इसके पश्चात बताइये कि भारत और अफगानिस्तान में अब तक किस प्रकार के सहयोग हुए हैं इन समझौते के महत्व की व्याख्या कीजिए। सुझाव देते हुए निष्कर्ष लिखिए। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों के आधार पर भारत तथा अफगानिस्तान के मध्य प्रगाढ़ सबंध रहे। धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में संपर्क स्थापित हुए। 2005 में भारत ने सार्क में अफगानिस्तान की सदस्यता का प्रस्ताव रखा। अफगानिस्तान में शांति प्रस्ताव के लिए भारत निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत द्वारा अफगानिस्तान के साथ सहयोग के आयाम: अफगानिस्तान के विकास परियोजनाओं में भारत ने 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का योगदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। भारत ने अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे- जरांज देलाराम राजमार्ग, संसद भवन, भारत -अफगानिस्तान मैत्री बाँध इत्यादि कार्यों में वित्तपोषण और निर्माण कार्य किया है। भारत ने अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक सम्बन्धों को बढ़ाने एवं अफगानिस्तान की हिन्द महासागर के साथ तथा अन्य देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के चाबहार को निर्मित करने में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत अफगानिस्तान के साथ "इंटरनेशनल नार्थ -साउथ कोरिडोर लापस लाजुली"पर काम कर रहा है। "हार्ट ऑफ एशिया" प्रक्रिया या इस्ताम्बुल प्रक्रिया अफगानिस्तान को अधिकाधिक सहायता प्रदान करने के लिए की गयी। भारत, हार्ट ऑफ एशिया प्रक्रिया के तहत व्यापर, वाणिज्य एवं निवेश हेतु विश्वास बहाली उपायों का अग्रणी देश है। भारत अफ़गानिस्तान के बीच संबंध एशिया में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। जिससे पाकिस्तान और चीन की चुनौती से निपटने में आसानी होगी। इसे निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं: अफगानिस्तान ऊर्जा समृद्ध एशिया का प्रवेश द्वारा है। पाकिस्तान से सम्बन्धों की अस्थिरता को देखते हुए अफगानिस्तान एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है। अफगानिस्तान में विशाल पुनर्निर्माण परियोजनाएं भारतियों कंपनियों के लिए अनेक अवसर प्रदान करती हैं। भारत ने इसके माध्यम से चीन की स्थिति को संतुलित किया है। काबुल में स्थिर सरकार की स्थापना जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। भारत ने अफगानिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान को अलग-थलग रखने का प्रयास किया है। भारत को अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और विकास लाने के लिए निरंतर दोनों देशों के मध्य सहयोग को बढ़ाना चाहिए | भारत को अफगानिस्तान में पाकिस्तान को भी कूटनीतिक तौर पर सकारात्मक भूमिका में लाने का प्रयास करना चाहिए | उदाहरण के तौर पर तापी जैसी परियोजनाओं के माध्यम से। भारत, चीन को एक चुनौती न मानकर उसके साथ अफगानिस्तान में सहयोग के एक नए आयाम को जन्म दे सकता है, अतः भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर पूरे एशिया में शांति व्यवस्था को बहाल करने में एक नेतृत्व की भूमिका निभाना चाहिए |
| 52,065
|
इटली का एकीकरण चरणगत प्रक्रिया थी जिसमें काबूर तथा गैरीबाल्डी का योगदान महत्वपूर्ण था| स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) The unification of italy was a phased process in which the contribution of cavour and garibaldi was significant. Explain (150-200 words; 10 Marks)
|
एप्रोच इटली के एकीकरण की पृष्ठभूमि के साथ उत्तर का प्रारंभ कीजिये| चरणों में होने वाली इटली के एकीकरण का संक्षिप्त परिचय दीजिये| उपरोक्त संदर्भ में,कावूर तथा गैरीबाल्डीकेयोगदान को रेखांकित कीजिये| उत्तर- विएना सम्मेलन में इटली को कई भागों में विभाजित कर दिया गया था| इटली का एकीकरण इन भागों/राज्यों के विलय की कहानी है| इनमेंसार्डिनिया, पीडमाउन्ट, लोम्बार्डी, बेनेशिया, रोम, नेपल्स, सिसली आदि प्रमुख राज्य थें| इटली का एकीकरण मुख्यतः दो चरणों की प्रक्रिया थी जिसमें पहले चरण में उसे ऑस्ट्रिया से स्वतंत्रता प्राप्त करनी पड़ी और दूसरे चरण में, इटली के स्वतंत्र राज्यों को एक इकाई के रूप में एकजुट करना पड़ा| इस प्रक्रिया में मैजिनी, कावूर तथा गैरीबाल्डी का अहम् योगदान था| इस एकीकरण की प्रक्रिया में उसे कई बाधाओं का भी सामना करना पड़ा जैसे-फ्रांस, ऑस्ट्रिया आदि के हित,विएना सम्मेलन के निर्णय; पोप के द्वारा विरोध; स्थानीय शासकवर्ग की भूमिका आदि| इटली के एकीकरण की प्रक्रिया इटली के एकीकरण का पहलाभाग(1800-1850) तथा सहायक कारक समृद्ध अतीत, प्राचीन रोम की उपलब्धियां, पुनर्जागरण जैसे कारकों द्वारा इटली में राष्ट्रीय चेतना को प्रभावित किया जाना; फ्रांसीसी क्रांति एवं नेपोलियन के अभियानोंकी भूमिका; नेपोलियन द्वारा 2 प्रकार से प्रभावित किया जाना इटली में विभिन्न राज्यों को समाप्त कर राजनीतिक एकीकरण; आधुनिक विचारों को लागू कर लोगों की उम्मीदों को जगाना; नेपोलियन के विरोध के क्रम में भी इटालियन शासकों/लोगों द्वारा एकता का परिचय; विएना सम्मेलनके फलस्वरूपसार्डिनिया को सशक्त बनाया जाना; आगे चलकर सार्डिनिया के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण ; 1830 तथा 1848 की यूरोपीय क्रांतियाँ फ्रांस से लोकतांत्रिक संघर्ष की शुरुआत और इसका प्रभाव इटली सहित यूरोप के विभिन्न देशों पर; राष्ट्रीय चेतना का व्यापक प्रसार; 1848 की क्रांति के पश्चात सार्डिनिया में संविधान एवं संसद की स्थापना; इस घटना का प्रभाव इटली के अन्य राज्यों पर दिखाई देना; मैजिनी की भूमिका युवाओं को संगठित करने के लिए यंग इटली नामक संस्था का निर्माण; अपने लेखों के द्वारा युवाओं को एकीकरण के लिए प्रेरित करना; अन्य देशों में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना जैसे- यंग जर्मनी, यंग पोलैंड आदि संस्थाएं; इटली को गणतंत्र के रास्ते पर ले जाना चाहना; इटली के एकीकरण कादूसराभाग(1850-71) तथा सहायक कारकएवं कावूर की भूमिका 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ही एक राष्ट्र के रूप में इटली की स्थापना; कावूर(सार्डिनिया का प्रधानमंत्री) के नेतृत्व में एकीकरण की ठोस पहल; कावूर द्वारा आंतरिक सुधारों के द्वारा सार्डिनिया को आधुनिक राज्य में बदलने की कोशिश; इनसभी गतिविधियों को संसदीय कानूनों के द्वारा क्रियान्वयन जिससे कावूर/सार्डिनिया की लोकप्रियता बढ़ना; कावूर द्वारा एकीकरण में बाधक बाह्य कारकों को भी समझना क्रीमिया के युद्ध(1853-56) को एक अवसर के रूप में देखना युद्ध में काबूर द्वारा बिना आमंत्रण के ब्रिटेन का पक्ष लेना; युद्ध पश्चात पेरिस सम्मेलन(1856) में ऑस्ट्रिया की प्रतिक्रियावादी नीतियों को उठाना; ऑस्ट्रिया के विरुद्ध फ़्रांस के नेपोलियन तृतीय से रक्षात्मक संधि; कावूर द्वारा ऑस्ट्रिया को युद्ध के लिए उकसाना और ऑस्ट्रिया के आक्रमण करते ही फ्रांसीसी सहयोग से लोम्बार्डी पर कब्जा; युद्ध के बीच में ही फ्रांस द्वारा ऑस्ट्रिया से समझौता तथा युद्ध से अलग होना; लोम्बार्डी के विलय से आसपास के रियासतों द्वारा भी सार्डिनिया में विलय की मांग; फ़्रांस द्वारा जनमत संग्रह का विरोध तथा ब्रिटेन द्वारा समर्थन; 1859-60 में जनमत संग्रह के साथ एकीकरण का पहला चरण संपन्न; दक्षिण तरफ सेइटली का एकीकरण एवं गैरीबाल्डी की भूमिका गैरीबाल्डीको दक्षिण की तरफ से नेतृत्व करने का आग्रह; जनता के सहयोग से सिसली तथा नेपल्स पर गैरीबाल्डी का नियंत्रण; फ्रांस द्वारा गैरीबाल्डी के अभियान कोरोकने की चाहत लेकिन ब्रिटिश विरोध के कारण ऐसासंभव नहीं; 1861 में सिसली एवं नेपल्स में जनमत संग्रह एवं इसका भी विलय सार्डिनिया में; प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के बीच(1866) युद्ध का लाभ उठाकर सार्डिनिया द्वारा वेनेशिया पर कब्ज़ा(तृतीय चरण) ; 1870-71 में फ़्रांस-प्रशा के बीच युद्ध का लाभ उठाकर सार्डिनिया द्वारा रोम पर कब्जा(चौथा चरण) 1871 में रोम पर कब्जे के साथ ही उसे इटली की राजधानी बना दिया गया एवं इस प्रकार इटली के एकीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो गयी|
|
##Question:इटली का एकीकरण चरणगत प्रक्रिया थी जिसमें काबूर तथा गैरीबाल्डी का योगदान महत्वपूर्ण था| स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) The unification of italy was a phased process in which the contribution of cavour and garibaldi was significant. Explain (150-200 words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच इटली के एकीकरण की पृष्ठभूमि के साथ उत्तर का प्रारंभ कीजिये| चरणों में होने वाली इटली के एकीकरण का संक्षिप्त परिचय दीजिये| उपरोक्त संदर्भ में,कावूर तथा गैरीबाल्डीकेयोगदान को रेखांकित कीजिये| उत्तर- विएना सम्मेलन में इटली को कई भागों में विभाजित कर दिया गया था| इटली का एकीकरण इन भागों/राज्यों के विलय की कहानी है| इनमेंसार्डिनिया, पीडमाउन्ट, लोम्बार्डी, बेनेशिया, रोम, नेपल्स, सिसली आदि प्रमुख राज्य थें| इटली का एकीकरण मुख्यतः दो चरणों की प्रक्रिया थी जिसमें पहले चरण में उसे ऑस्ट्रिया से स्वतंत्रता प्राप्त करनी पड़ी और दूसरे चरण में, इटली के स्वतंत्र राज्यों को एक इकाई के रूप में एकजुट करना पड़ा| इस प्रक्रिया में मैजिनी, कावूर तथा गैरीबाल्डी का अहम् योगदान था| इस एकीकरण की प्रक्रिया में उसे कई बाधाओं का भी सामना करना पड़ा जैसे-फ्रांस, ऑस्ट्रिया आदि के हित,विएना सम्मेलन के निर्णय; पोप के द्वारा विरोध; स्थानीय शासकवर्ग की भूमिका आदि| इटली के एकीकरण की प्रक्रिया इटली के एकीकरण का पहलाभाग(1800-1850) तथा सहायक कारक समृद्ध अतीत, प्राचीन रोम की उपलब्धियां, पुनर्जागरण जैसे कारकों द्वारा इटली में राष्ट्रीय चेतना को प्रभावित किया जाना; फ्रांसीसी क्रांति एवं नेपोलियन के अभियानोंकी भूमिका; नेपोलियन द्वारा 2 प्रकार से प्रभावित किया जाना इटली में विभिन्न राज्यों को समाप्त कर राजनीतिक एकीकरण; आधुनिक विचारों को लागू कर लोगों की उम्मीदों को जगाना; नेपोलियन के विरोध के क्रम में भी इटालियन शासकों/लोगों द्वारा एकता का परिचय; विएना सम्मेलनके फलस्वरूपसार्डिनिया को सशक्त बनाया जाना; आगे चलकर सार्डिनिया के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण ; 1830 तथा 1848 की यूरोपीय क्रांतियाँ फ्रांस से लोकतांत्रिक संघर्ष की शुरुआत और इसका प्रभाव इटली सहित यूरोप के विभिन्न देशों पर; राष्ट्रीय चेतना का व्यापक प्रसार; 1848 की क्रांति के पश्चात सार्डिनिया में संविधान एवं संसद की स्थापना; इस घटना का प्रभाव इटली के अन्य राज्यों पर दिखाई देना; मैजिनी की भूमिका युवाओं को संगठित करने के लिए यंग इटली नामक संस्था का निर्माण; अपने लेखों के द्वारा युवाओं को एकीकरण के लिए प्रेरित करना; अन्य देशों में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना जैसे- यंग जर्मनी, यंग पोलैंड आदि संस्थाएं; इटली को गणतंत्र के रास्ते पर ले जाना चाहना; इटली के एकीकरण कादूसराभाग(1850-71) तथा सहायक कारकएवं कावूर की भूमिका 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ही एक राष्ट्र के रूप में इटली की स्थापना; कावूर(सार्डिनिया का प्रधानमंत्री) के नेतृत्व में एकीकरण की ठोस पहल; कावूर द्वारा आंतरिक सुधारों के द्वारा सार्डिनिया को आधुनिक राज्य में बदलने की कोशिश; इनसभी गतिविधियों को संसदीय कानूनों के द्वारा क्रियान्वयन जिससे कावूर/सार्डिनिया की लोकप्रियता बढ़ना; कावूर द्वारा एकीकरण में बाधक बाह्य कारकों को भी समझना क्रीमिया के युद्ध(1853-56) को एक अवसर के रूप में देखना युद्ध में काबूर द्वारा बिना आमंत्रण के ब्रिटेन का पक्ष लेना; युद्ध पश्चात पेरिस सम्मेलन(1856) में ऑस्ट्रिया की प्रतिक्रियावादी नीतियों को उठाना; ऑस्ट्रिया के विरुद्ध फ़्रांस के नेपोलियन तृतीय से रक्षात्मक संधि; कावूर द्वारा ऑस्ट्रिया को युद्ध के लिए उकसाना और ऑस्ट्रिया के आक्रमण करते ही फ्रांसीसी सहयोग से लोम्बार्डी पर कब्जा; युद्ध के बीच में ही फ्रांस द्वारा ऑस्ट्रिया से समझौता तथा युद्ध से अलग होना; लोम्बार्डी के विलय से आसपास के रियासतों द्वारा भी सार्डिनिया में विलय की मांग; फ़्रांस द्वारा जनमत संग्रह का विरोध तथा ब्रिटेन द्वारा समर्थन; 1859-60 में जनमत संग्रह के साथ एकीकरण का पहला चरण संपन्न; दक्षिण तरफ सेइटली का एकीकरण एवं गैरीबाल्डी की भूमिका गैरीबाल्डीको दक्षिण की तरफ से नेतृत्व करने का आग्रह; जनता के सहयोग से सिसली तथा नेपल्स पर गैरीबाल्डी का नियंत्रण; फ्रांस द्वारा गैरीबाल्डी के अभियान कोरोकने की चाहत लेकिन ब्रिटिश विरोध के कारण ऐसासंभव नहीं; 1861 में सिसली एवं नेपल्स में जनमत संग्रह एवं इसका भी विलय सार्डिनिया में; प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के बीच(1866) युद्ध का लाभ उठाकर सार्डिनिया द्वारा वेनेशिया पर कब्ज़ा(तृतीय चरण) ; 1870-71 में फ़्रांस-प्रशा के बीच युद्ध का लाभ उठाकर सार्डिनिया द्वारा रोम पर कब्जा(चौथा चरण) 1871 में रोम पर कब्जे के साथ ही उसे इटली की राजधानी बना दिया गया एवं इस प्रकार इटली के एकीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो गयी|
| 52,075
|
What do you understand by socialism? While explaining the characteristics of socialism, also discuss the scientific socialism of Karl Marx. (150 words/10 Marks).
|
Brief Approach 1. Elaborate in brief about socialism. 2. Explain the characteristics of socialism. 3. Draw focus on the scientific socialism of Karl Marx. Answer: Socialism is a populist economic and political system based on public ownership (also known as collective or common ownership) of the means of production. The idea of socialism is first introduced by Karl Marx and Fredric Engles in their book, ‘The Communist Manifesto. In a purely socialist system, all legal production and distribution decisions are made by the government, and individuals rely on the state for everything from food to healthcare. The government determines the output and pricing levels of these goods and services. The origin of socialism could be seen in the excesses and abuses of liberal individualism and capitalism. Characteristics of socialism include: (i) Collective Ownership: Whereall means of production are owned by the community. (ii) Economic, Social and Political Equality: Under socialism, there is almost equality between rich and poor. There is no problem with class struggle. (iii) Economic Planning: Where the government fixes certain objectives. In order to achieve these objectives, the government adopts economic planning. (iv) No Competition: Unlike the capitalistic economy, there is no cut-throat competition. It means a lack of competition as the state is the sole entrepreneur. (v) Positive Role of Government: Here the government plays a significant role in decision-making. (vi) Work and Wages According to Ability and Needs. (vii) Maximum Social Welfare: The sole objective of socialism is the maximum social welfare of society. It means that there is no scope for exploitation of the labour class. Earlier socialists were criticized by Karl Marx for lack of understanding about the scientific nature of capitalism and socialism and have introduced various changes that as per him were based on scientific understanding. These were coined by him as PRAXIS(Theory resulting in the action). These were: 1. Concept of base and superstructure and considered that economic structure is the base structure of the society. Class controlling base structure will control the whole society. 2. The class struggle between classes existing since the pre-communism time will ultimately result in the establishment of communism. 3. Concept of Dialectical materialism and Historical materialism states that it is a matter that is the basis of the world and not the idea. Thus supported materialism. 4. Concept of surplus value states that this is the main reason for the exploitation of the working classes. 5. Contradictions and limitations of capitalism by Marx. Also the concept of consciousness. Thus in this way, Marx has shown a new path to the idea of socialism and held his ideas representing the scientific stream of socialism thus leading to new energy to socialism.
|
##Question:What do you understand by socialism? While explaining the characteristics of socialism, also discuss the scientific socialism of Karl Marx. (150 words/10 Marks).##Answer:Brief Approach 1. Elaborate in brief about socialism. 2. Explain the characteristics of socialism. 3. Draw focus on the scientific socialism of Karl Marx. Answer: Socialism is a populist economic and political system based on public ownership (also known as collective or common ownership) of the means of production. The idea of socialism is first introduced by Karl Marx and Fredric Engles in their book, ‘The Communist Manifesto. In a purely socialist system, all legal production and distribution decisions are made by the government, and individuals rely on the state for everything from food to healthcare. The government determines the output and pricing levels of these goods and services. The origin of socialism could be seen in the excesses and abuses of liberal individualism and capitalism. Characteristics of socialism include: (i) Collective Ownership: Whereall means of production are owned by the community. (ii) Economic, Social and Political Equality: Under socialism, there is almost equality between rich and poor. There is no problem with class struggle. (iii) Economic Planning: Where the government fixes certain objectives. In order to achieve these objectives, the government adopts economic planning. (iv) No Competition: Unlike the capitalistic economy, there is no cut-throat competition. It means a lack of competition as the state is the sole entrepreneur. (v) Positive Role of Government: Here the government plays a significant role in decision-making. (vi) Work and Wages According to Ability and Needs. (vii) Maximum Social Welfare: The sole objective of socialism is the maximum social welfare of society. It means that there is no scope for exploitation of the labour class. Earlier socialists were criticized by Karl Marx for lack of understanding about the scientific nature of capitalism and socialism and have introduced various changes that as per him were based on scientific understanding. These were coined by him as PRAXIS(Theory resulting in the action). These were: 1. Concept of base and superstructure and considered that economic structure is the base structure of the society. Class controlling base structure will control the whole society. 2. The class struggle between classes existing since the pre-communism time will ultimately result in the establishment of communism. 3. Concept of Dialectical materialism and Historical materialism states that it is a matter that is the basis of the world and not the idea. Thus supported materialism. 4. Concept of surplus value states that this is the main reason for the exploitation of the working classes. 5. Contradictions and limitations of capitalism by Marx. Also the concept of consciousness. Thus in this way, Marx has shown a new path to the idea of socialism and held his ideas representing the scientific stream of socialism thus leading to new energy to socialism.
| 52,084
|
हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को स्पष्ट कीजिये | साथ ही पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी हिमालय में पाए जाने वाले मुख्य अंतरों की चर्चा कीजिये | ( 10 अंक/150- 200 शब्द ) Explain the territorial division of the himalayas. Also, discuss the main differences found in the eastern himalayas and the western himalayas. ( 10 marks/150 - 200 words)
|
एप्रोच - उत्तर की शुरुआत हिमालय का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये | अंत में पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय में अंतर को स्पष्ट करते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - हिमालय का सामान्य परिचय हिमालय का निर्माण एक लम्बी और जटिल भू-भौतिकी क्रियाओं का परिणाम है | जहाँ उचावाच,संरचना और भूआकृति के कारण विभिन्न क्षेत्रीय विभिन्नताएं पायीं जाती हैं | हिमालय की उक्त भिन्नताएं मुख्य रूप से विभिन्न मानवीय गतिविधियों को भी भलीभांति प्रभावित करती हैं | प्रादेशिक विभाजन- निम्न आधार पर इनका प्रादेशिक विभाजन किया जाता है जो इस प्रकार हैं - कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालय हिमाचल हिमालय और उतरांचल हिमालय दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय अरुणाचल हिमालय और पूर्वी हिमालय अन्य प्रादेशिक विभाजन- कश्मीर हिमालय /पंजाब हिमालय –सिन्धु से सतलज तक कश्मीर हिमालय यह सिन्धु नदी और सतलज नदी के मध्य लगभग 350 ,000 वर्ग किमी. क्षेत्र में विस्तृत है | यहाँ भारत के महत्वपूर्ण ग्लेशियर जैसे बाल्टोरो और सियाचिन स्थित हैं | कश्मीर हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीरपंजाल हैं | आदि सिक्किम हिमालय यह अपेक्षाकृत छोटा परन्तु हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है | यहाँ पर अरुणाचल हिमालय के समान, प्रत्यक्ष तौर पर शिवालिक श्रेणियों का अभाव है | शिवालिक से भिन्न इस क्षेत्र में "दुआर" स्थलाकृतियाँ पायी जाती हैं | यहाँ तीव्र बहाव वाली तीस्ता नदी प्रवाहित होती है और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियाँ और गहरी घाटियाँ पायी जाती हैं | कुमायूं /उत्तराँचल हिमालय – सतलज से काली शिवालिक हिमालय इन श्रेणियों को वाह्य हिमालय भी कहते हैं | इसकी औसत चौड़ाई हिमाचल प्रदेश में 50 किमी तक कम होती जाती है तथा इसकी औसत ऊंचाई 600- 1500 m के मध्य है | इसमें असंगठित पादर्थ मिलते हैं जिन्हें सुदूर उत्तर स्थित मुख्या हिमालय से निकलने वाली नदियों ने लाकर जमा किया गया है | नेपाल से आगे पूर्व की ओर शिवालिक हिमालय का विस्तार कम होता जाता है | आदि नेपाल हिमालय –काली से तीस्ता नेपाल हिमालय यह काली नदी से तीस्ता नदी तक लगभग 800 किमी. लम्बा भाग है | इसका अधिकांश भाग नेपाल में स्थित है | इसलिए इसे नेपाल हिमालय कहते हैं | यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है | यहाँ पर एवरेस्ट , धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कंचनजंघा, मकालू आदि स्थित हैं | असम हिमालय – तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है | पूर्वी हिमालय और पश्चिम हिमालय में मुख्य अंतर- भूवैज्ञानिक संरचना –पूर्वी हिमालय संकरा है (50 km तक ) जबकि पश्चिम हिमालय 300 km तक चौड़ा है | इससे पश्चिम हिमालय में तीन अलग-अलग पर्वतमाला स्पष्ट रूप में देखी जाती हैं जबकि अरुणाचल प्रदेश में जाकर यह तीनों जाकर संयुक्त हो गयी हैं | अक्षांशीय अवस्थिति –पूर्वी हिमालय ,पश्चिमी हिमालय की तुलना में विषुवत रेखा से अधिक नजदीक है | जलवायु –पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की तुलना में तापमान और वर्षण अधिक होती है | इसलिए पश्चिम हिमालय ,पूर्वी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक शुष्क है | जैव विविधता –पूर्वी हिमालय में अधिक जैव विविधता पायी जाती है | हिमालय पर्वतमाला में पाई जाने वाली भुआकृतिक विविधता भौगोलिक और पर्यावरणीय आधार पर विविधता पूर्ण वातावरण का निर्माण होता है | फलतः हिमालयी प्रभाव भारत को विश्व में एक विविधतापूर्ण सामाजिक-आर्थिक मानवीय गतिविधियों वाले क्षेत्र में निर्मित करता है |
|
##Question:हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को स्पष्ट कीजिये | साथ ही पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी हिमालय में पाए जाने वाले मुख्य अंतरों की चर्चा कीजिये | ( 10 अंक/150- 200 शब्द ) Explain the territorial division of the himalayas. Also, discuss the main differences found in the eastern himalayas and the western himalayas. ( 10 marks/150 - 200 words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत हिमालय का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये | अंत में पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय में अंतर को स्पष्ट करते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - हिमालय का सामान्य परिचय हिमालय का निर्माण एक लम्बी और जटिल भू-भौतिकी क्रियाओं का परिणाम है | जहाँ उचावाच,संरचना और भूआकृति के कारण विभिन्न क्षेत्रीय विभिन्नताएं पायीं जाती हैं | हिमालय की उक्त भिन्नताएं मुख्य रूप से विभिन्न मानवीय गतिविधियों को भी भलीभांति प्रभावित करती हैं | प्रादेशिक विभाजन- निम्न आधार पर इनका प्रादेशिक विभाजन किया जाता है जो इस प्रकार हैं - कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालय हिमाचल हिमालय और उतरांचल हिमालय दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय अरुणाचल हिमालय और पूर्वी हिमालय अन्य प्रादेशिक विभाजन- कश्मीर हिमालय /पंजाब हिमालय –सिन्धु से सतलज तक कश्मीर हिमालय यह सिन्धु नदी और सतलज नदी के मध्य लगभग 350 ,000 वर्ग किमी. क्षेत्र में विस्तृत है | यहाँ भारत के महत्वपूर्ण ग्लेशियर जैसे बाल्टोरो और सियाचिन स्थित हैं | कश्मीर हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीरपंजाल हैं | आदि सिक्किम हिमालय यह अपेक्षाकृत छोटा परन्तु हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है | यहाँ पर अरुणाचल हिमालय के समान, प्रत्यक्ष तौर पर शिवालिक श्रेणियों का अभाव है | शिवालिक से भिन्न इस क्षेत्र में "दुआर" स्थलाकृतियाँ पायी जाती हैं | यहाँ तीव्र बहाव वाली तीस्ता नदी प्रवाहित होती है और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियाँ और गहरी घाटियाँ पायी जाती हैं | कुमायूं /उत्तराँचल हिमालय – सतलज से काली शिवालिक हिमालय इन श्रेणियों को वाह्य हिमालय भी कहते हैं | इसकी औसत चौड़ाई हिमाचल प्रदेश में 50 किमी तक कम होती जाती है तथा इसकी औसत ऊंचाई 600- 1500 m के मध्य है | इसमें असंगठित पादर्थ मिलते हैं जिन्हें सुदूर उत्तर स्थित मुख्या हिमालय से निकलने वाली नदियों ने लाकर जमा किया गया है | नेपाल से आगे पूर्व की ओर शिवालिक हिमालय का विस्तार कम होता जाता है | आदि नेपाल हिमालय –काली से तीस्ता नेपाल हिमालय यह काली नदी से तीस्ता नदी तक लगभग 800 किमी. लम्बा भाग है | इसका अधिकांश भाग नेपाल में स्थित है | इसलिए इसे नेपाल हिमालय कहते हैं | यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है | यहाँ पर एवरेस्ट , धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कंचनजंघा, मकालू आदि स्थित हैं | असम हिमालय – तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है | पूर्वी हिमालय और पश्चिम हिमालय में मुख्य अंतर- भूवैज्ञानिक संरचना –पूर्वी हिमालय संकरा है (50 km तक ) जबकि पश्चिम हिमालय 300 km तक चौड़ा है | इससे पश्चिम हिमालय में तीन अलग-अलग पर्वतमाला स्पष्ट रूप में देखी जाती हैं जबकि अरुणाचल प्रदेश में जाकर यह तीनों जाकर संयुक्त हो गयी हैं | अक्षांशीय अवस्थिति –पूर्वी हिमालय ,पश्चिमी हिमालय की तुलना में विषुवत रेखा से अधिक नजदीक है | जलवायु –पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की तुलना में तापमान और वर्षण अधिक होती है | इसलिए पश्चिम हिमालय ,पूर्वी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक शुष्क है | जैव विविधता –पूर्वी हिमालय में अधिक जैव विविधता पायी जाती है | हिमालय पर्वतमाला में पाई जाने वाली भुआकृतिक विविधता भौगोलिक और पर्यावरणीय आधार पर विविधता पूर्ण वातावरण का निर्माण होता है | फलतः हिमालयी प्रभाव भारत को विश्व में एक विविधतापूर्ण सामाजिक-आर्थिक मानवीय गतिविधियों वाले क्षेत्र में निर्मित करता है |
| 52,093
|
यद्यपि जर्मनी का एकीकरण विविध कारणों से आरम्भ हुआ था किन्तु यह बिस्मार्क की लौह और रक्त की नीति के माध्यम से पूर्ण हुआ था| चर्चा कीजिये| (150 - 200 शब्द/ 10 अंक) Althoughthe unification of Germany started with various reasons,But it was completed through Bismarck"s policy of iron and blood. Discuss (150 to 200 words/10 marks)
|
दृष्टिकोण 1- भूमिका में जर्मनी का एकीकरण का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए एकीकरण की पृष्ठभूमि को रेखांकित कीजिये| 2- प्रथम भाग में जर्मनी के एकीकरण के लिए सहायक कारणों को स्पष्ट कीजिये 3- दुसरे भाग में बिस्मार्क की लौह और रक्त की नीति के माध्यम से एकीकरण को स्पष्ट कीजिये| 4- अंतिम में एकीकरण के स्वरुप को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| जर्मनी के एकीकरण की चर्चा जर्मन क्षेत्र की विभिन्न रियासतों के विलय के सन्दर्भ में होती है| इटली की तरह ही जर्मनी का भी एक समृद्ध अतीत रहा था| जर्मनी या प्रशा की पहचान सदैव योद्धा वर्ग के रूप में रही है| पुनर्जागरण , प्रबोधन आदि ने सम्पूर्ण यूरोप में राष्ट्र राज्य की अवधारणा को मजबूत किया| 19 वीं सदी में जर्मन क्षेत्र में राष्ट्रीय भावना का पर्याप्त विकास हो चुका था| इसी पृष्ठभूमि में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया आरम्भ हुई थी| जर्मनी के एकीकरण में अनेक कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी| जर्मनी के एकीकरण को आरम्भ करने वाले सहायक कारक सर्वप्रथम जर्मनी को एक करने का श्रेय नेपोलियन को जाता है | इटली की तरह फ्रांसीसी क्रान्ति व नेपोलियन के अभियानों ने जर्मनी में राष्ट्रीय चेतना को प्रभावित किया| नेपोलियन ने पवित्र रोमन साम्राज्य को समाप्त कर तथा लगभग 300 रियासतों को 49 राज्यों के संघ में परिवर्तित कर एकीकरण की आधारशिला रखी| हालांकि नेपोलियन के विरोध के क्रम में भी जर्मन शासकों व लोगों ने एकता का परिचय दिया इससे भी स्वतंत्र जर्मन राष्ट्र की आकांक्षाएं मजबूत हुईं वियना सम्मलेन ने जर्मन राष्ट्रवाद पर प्रहार किया था| यहाँ वैधता का सिद्धांत लागू किया गया था तथा जर्मन राज्यों की संसद का प्रमुख ऑस्ट्रिया को बनाया गया थाहालांकि वियना व्यवस्था के अंतर्गत प्रशा को राइन नदी तक का क्षेत्र देकर अनजाने में ही सही किन्तु एकीकरण के आधार को मजबूत किया| 1830 एवं 1848 की यूरोपीय क्रांतियों ने जर्मनी में जर्मन राष्ट्रवाद को भी प्रभावित किया| 1848 की क्रान्ति के पश्चात प्रशा में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई इटली के विपरीत 19 वीं सदी के पूर्वार्ध में जर्मनी का तेजी से एकीकरण हुआ| 19वीं सदी के पूर्वार्ध में प्रशा के नेतृत्व में निर्मित जोलवरीन (सीमा शुल्क संगठन) ने आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया| 1850 तक रेलवे आधुनिक उद्योग, खनन उद्योग आदि की एक मजबूत नींव जर्मन राज्यों में पड़ चुकी थी|अधिकांशतः जर्मन राज्य किसी न किसी रूप में प्रशा पर निर्भर होते जा रहे थे| जर्मन विचारकों ने भी सांस्कृतिक व आर्थिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनायाजैसे हरडर, फिकटे आदि विद्वानों ने भाषाई आधार पर सशक्त जर्मन राष्ट्र का विचार प्रस्तुत किया| वहीँ फ्रेडरिक लिस्ट नामक विद्वान ने जर्मन राज्यों को संरक्षणवादी नीति के लिए प्रोत्साहित किया| उपरोक्त सहांयक कारकों ने जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि को निर्मित किया तथापि जर्मनी के एकीकरण को बिस्मार्क की लौह और रक्त की नीति ने पूर्ण किया था| बिस्मार्क की लौह और रक्त की नीति बिस्मार्क जर्मनी केएकीकरण और राजतन्त्र का कट्टर समर्थक था तथाएकीकरण के लिए लौहएवं रक्त की नीति पर बल देता था| नेपोलियन के अभियानों से जर्मन प्रतिष्ठा को जो ठेस पहुंची थी उसका प्रतिशोध भी लेना चाहता था| 1862 में बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर बनाया गया और इसने जर्मन एकीकरण के लिए 3 युद्धों की योजना बनायीइन तीन युद्धों की योजना को लौह और रक्त की नीति के नाम से जाना जाता है|इस नीति का उद्देश्य प्रशा की राजशाही के अधीन जर्मनी का एकीकरण करना था और इसके लिए जर्मन परिसंघ को नष्ट करना आवश्यक था| डेनमार्क से युद्ध( 1863) जर्मन परिसंघ के अधिकांश प्रदेशों पर कब्ज़ाकरने के लिए बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशा ने सर्वप्रथम 1864 में डेनमार्क के विरुद्ध ऑस्ट्रिया के साथ गठजोड़ बनाकर युद्ध किया| युद्ध में डेनमार्क की पराजय हुई औरश्लेसविग और हालेस्टीन पर प्रशा का नियंत्रण स्थापित हुआ| बिस्मार्क ने श्लेसविग की जिम्मेदारी प्रशा पर तथाहालेस्टीन की जिम्मेदारी ऑस्ट्रिया को दे दी ऑस्ट्रिया के साथ सेडोवा का युद्ध (1866) युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के द्वाराहालेस्टीन के मुद्दे को जर्मन संसद में उठाना था| ऑस्ट्रिया द्वारा की गयी इस कार्यवाही को बिस्मार्क ने द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन माना| युद्ध का महत्वपूर्ण उद्देश्य ऑस्ट्रिया को जर्मन राजनीति से निष्कासित करना था युद्ध से पूर्व बिस्मार्क कूटनीति के माध्यम से रूस, फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय एवं इटली को तटस्थ रखने में सफल रहा युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई और जर्मनी राजनीति से ऑस्ट्रिया का निष्कासन हुआ| बड़ी संख्या में उत्तर के जर्मन राज्यों का प्रशा में विलय हुआ इससे प्रशा की प्रतिष्ठा बढ़ी फ्रांस के साथ सेडॉन का युद्ध (1870-71) स्पेन के उत्तराधिकार के मुद्दे को लेकर प्रशा एवं फ्रांस में विवादयुद्ध का तात्कालिक कारण था| ऑस्ट्रिया के पराजय के बाद से ही फ्रांस एवं प्रशा में तनाव बना हुआ था क्योंकि प्रशा फ्रांस के किसी क्षेत्र पर दावे का समर्थन नहीं कर रहा था| दूसरी और विस्मार्क नेपोलियन के अभियानों का प्रतिशोध लेना चाहता था बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के बावजूद अपमानित नहीं किया जिससे फ्रांस के साथ युद्ध के दौरान ऑस्ट्रिया तटस्थ रहा| फ्रांस के द्वारा बेल्जियम पर दावे को बिस्मार्क ने सार्वजनिक कर दिया इससे ब्रिटेन फ्रांस से नाराज हो गया| इटली को बिस्मार्क ने रोम का लालच दे कर युद्ध से तटस्थ रखा जिससे फ्रांस अकेला पड़ गया यह युद्ध फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ समाप्त हुआ था| युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई जिससे फ्रांस की प्रतिष्ठा को चोट पहुंची| इसी युद्ध के साथ जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ और जर्मनी की प्रतिष्ठा भी बढ़ी| बिस्मार्क ने फ्रांस को अपमानित किया और हर्जाने के साथ साथ अल्सास एवं लोरेन का खनिज संपन्न क्षेत्र ले लिया इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का बीजारोपण बिस्मार्क से पूर्व ही जर्मन समाज में हो चुका था| एकीकरण की प्रक्रिया को बिस्मार्क के द्वारा तीव्र किया गया और अपनी लौहएवं रक्त की नीति से अंतिम परिणति तक पहुंचाया गया|
|
##Question:यद्यपि जर्मनी का एकीकरण विविध कारणों से आरम्भ हुआ था किन्तु यह बिस्मार्क की लौह और रक्त की नीति के माध्यम से पूर्ण हुआ था| चर्चा कीजिये| (150 - 200 शब्द/ 10 अंक) Althoughthe unification of Germany started with various reasons,But it was completed through Bismarck"s policy of iron and blood. Discuss (150 to 200 words/10 marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में जर्मनी का एकीकरण का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए एकीकरण की पृष्ठभूमि को रेखांकित कीजिये| 2- प्रथम भाग में जर्मनी के एकीकरण के लिए सहायक कारणों को स्पष्ट कीजिये 3- दुसरे भाग में बिस्मार्क की लौह और रक्त की नीति के माध्यम से एकीकरण को स्पष्ट कीजिये| 4- अंतिम में एकीकरण के स्वरुप को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| जर्मनी के एकीकरण की चर्चा जर्मन क्षेत्र की विभिन्न रियासतों के विलय के सन्दर्भ में होती है| इटली की तरह ही जर्मनी का भी एक समृद्ध अतीत रहा था| जर्मनी या प्रशा की पहचान सदैव योद्धा वर्ग के रूप में रही है| पुनर्जागरण , प्रबोधन आदि ने सम्पूर्ण यूरोप में राष्ट्र राज्य की अवधारणा को मजबूत किया| 19 वीं सदी में जर्मन क्षेत्र में राष्ट्रीय भावना का पर्याप्त विकास हो चुका था| इसी पृष्ठभूमि में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया आरम्भ हुई थी| जर्मनी के एकीकरण में अनेक कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी| जर्मनी के एकीकरण को आरम्भ करने वाले सहायक कारक सर्वप्रथम जर्मनी को एक करने का श्रेय नेपोलियन को जाता है | इटली की तरह फ्रांसीसी क्रान्ति व नेपोलियन के अभियानों ने जर्मनी में राष्ट्रीय चेतना को प्रभावित किया| नेपोलियन ने पवित्र रोमन साम्राज्य को समाप्त कर तथा लगभग 300 रियासतों को 49 राज्यों के संघ में परिवर्तित कर एकीकरण की आधारशिला रखी| हालांकि नेपोलियन के विरोध के क्रम में भी जर्मन शासकों व लोगों ने एकता का परिचय दिया इससे भी स्वतंत्र जर्मन राष्ट्र की आकांक्षाएं मजबूत हुईं वियना सम्मलेन ने जर्मन राष्ट्रवाद पर प्रहार किया था| यहाँ वैधता का सिद्धांत लागू किया गया था तथा जर्मन राज्यों की संसद का प्रमुख ऑस्ट्रिया को बनाया गया थाहालांकि वियना व्यवस्था के अंतर्गत प्रशा को राइन नदी तक का क्षेत्र देकर अनजाने में ही सही किन्तु एकीकरण के आधार को मजबूत किया| 1830 एवं 1848 की यूरोपीय क्रांतियों ने जर्मनी में जर्मन राष्ट्रवाद को भी प्रभावित किया| 1848 की क्रान्ति के पश्चात प्रशा में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई इटली के विपरीत 19 वीं सदी के पूर्वार्ध में जर्मनी का तेजी से एकीकरण हुआ| 19वीं सदी के पूर्वार्ध में प्रशा के नेतृत्व में निर्मित जोलवरीन (सीमा शुल्क संगठन) ने आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया| 1850 तक रेलवे आधुनिक उद्योग, खनन उद्योग आदि की एक मजबूत नींव जर्मन राज्यों में पड़ चुकी थी|अधिकांशतः जर्मन राज्य किसी न किसी रूप में प्रशा पर निर्भर होते जा रहे थे| जर्मन विचारकों ने भी सांस्कृतिक व आर्थिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनायाजैसे हरडर, फिकटे आदि विद्वानों ने भाषाई आधार पर सशक्त जर्मन राष्ट्र का विचार प्रस्तुत किया| वहीँ फ्रेडरिक लिस्ट नामक विद्वान ने जर्मन राज्यों को संरक्षणवादी नीति के लिए प्रोत्साहित किया| उपरोक्त सहांयक कारकों ने जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि को निर्मित किया तथापि जर्मनी के एकीकरण को बिस्मार्क की लौह और रक्त की नीति ने पूर्ण किया था| बिस्मार्क की लौह और रक्त की नीति बिस्मार्क जर्मनी केएकीकरण और राजतन्त्र का कट्टर समर्थक था तथाएकीकरण के लिए लौहएवं रक्त की नीति पर बल देता था| नेपोलियन के अभियानों से जर्मन प्रतिष्ठा को जो ठेस पहुंची थी उसका प्रतिशोध भी लेना चाहता था| 1862 में बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर बनाया गया और इसने जर्मन एकीकरण के लिए 3 युद्धों की योजना बनायीइन तीन युद्धों की योजना को लौह और रक्त की नीति के नाम से जाना जाता है|इस नीति का उद्देश्य प्रशा की राजशाही के अधीन जर्मनी का एकीकरण करना था और इसके लिए जर्मन परिसंघ को नष्ट करना आवश्यक था| डेनमार्क से युद्ध( 1863) जर्मन परिसंघ के अधिकांश प्रदेशों पर कब्ज़ाकरने के लिए बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशा ने सर्वप्रथम 1864 में डेनमार्क के विरुद्ध ऑस्ट्रिया के साथ गठजोड़ बनाकर युद्ध किया| युद्ध में डेनमार्क की पराजय हुई औरश्लेसविग और हालेस्टीन पर प्रशा का नियंत्रण स्थापित हुआ| बिस्मार्क ने श्लेसविग की जिम्मेदारी प्रशा पर तथाहालेस्टीन की जिम्मेदारी ऑस्ट्रिया को दे दी ऑस्ट्रिया के साथ सेडोवा का युद्ध (1866) युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के द्वाराहालेस्टीन के मुद्दे को जर्मन संसद में उठाना था| ऑस्ट्रिया द्वारा की गयी इस कार्यवाही को बिस्मार्क ने द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन माना| युद्ध का महत्वपूर्ण उद्देश्य ऑस्ट्रिया को जर्मन राजनीति से निष्कासित करना था युद्ध से पूर्व बिस्मार्क कूटनीति के माध्यम से रूस, फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय एवं इटली को तटस्थ रखने में सफल रहा युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई और जर्मनी राजनीति से ऑस्ट्रिया का निष्कासन हुआ| बड़ी संख्या में उत्तर के जर्मन राज्यों का प्रशा में विलय हुआ इससे प्रशा की प्रतिष्ठा बढ़ी फ्रांस के साथ सेडॉन का युद्ध (1870-71) स्पेन के उत्तराधिकार के मुद्दे को लेकर प्रशा एवं फ्रांस में विवादयुद्ध का तात्कालिक कारण था| ऑस्ट्रिया के पराजय के बाद से ही फ्रांस एवं प्रशा में तनाव बना हुआ था क्योंकि प्रशा फ्रांस के किसी क्षेत्र पर दावे का समर्थन नहीं कर रहा था| दूसरी और विस्मार्क नेपोलियन के अभियानों का प्रतिशोध लेना चाहता था बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के बावजूद अपमानित नहीं किया जिससे फ्रांस के साथ युद्ध के दौरान ऑस्ट्रिया तटस्थ रहा| फ्रांस के द्वारा बेल्जियम पर दावे को बिस्मार्क ने सार्वजनिक कर दिया इससे ब्रिटेन फ्रांस से नाराज हो गया| इटली को बिस्मार्क ने रोम का लालच दे कर युद्ध से तटस्थ रखा जिससे फ्रांस अकेला पड़ गया यह युद्ध फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ समाप्त हुआ था| युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई जिससे फ्रांस की प्रतिष्ठा को चोट पहुंची| इसी युद्ध के साथ जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ और जर्मनी की प्रतिष्ठा भी बढ़ी| बिस्मार्क ने फ्रांस को अपमानित किया और हर्जाने के साथ साथ अल्सास एवं लोरेन का खनिज संपन्न क्षेत्र ले लिया इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का बीजारोपण बिस्मार्क से पूर्व ही जर्मन समाज में हो चुका था| एकीकरण की प्रक्रिया को बिस्मार्क के द्वारा तीव्र किया गया और अपनी लौहएवं रक्त की नीति से अंतिम परिणति तक पहुंचाया गया|
| 52,096
|
Write a short note on relation between India and Bhutan. (150 words/ 10 marks)
|
India and Bhutan share an all weather friendship based on mutually shared perception of regional security envirinment commonality of national interests. This is further reflected in Treaty of Perpatual Peace and Friendship of 1949 and suitably modified in 2007 keeping in with the changing times. These relations are driven by close and continuous contact at the top official level. The key issues between India and Bhutan are hydropwer( India can help Bhutan in realization of full hydropwer potential by providing technology, finance and maket e.g. Tala, Chukha, Kurichhu power projects) , economic development( India is largest trade partner and financial assistant provider, duty free exit to Bhutanese merchandise ) and security ( integrated protection, training, anti-insurgency cooperation, Dokalam etc. ) There are some issues also between the India and Bhutan and these are related to increasing debt, interest payment on the debt, cost and time overrun of the projects, environmental concerns and also pressure being built by China for territory swap on Bhutan. Concerted efforts are need to curtail the nefarious activities of China, and Bhutan is of pivotal importance in this regard.
|
##Question:Write a short note on relation between India and Bhutan. (150 words/ 10 marks)##Answer:India and Bhutan share an all weather friendship based on mutually shared perception of regional security envirinment commonality of national interests. This is further reflected in Treaty of Perpatual Peace and Friendship of 1949 and suitably modified in 2007 keeping in with the changing times. These relations are driven by close and continuous contact at the top official level. The key issues between India and Bhutan are hydropwer( India can help Bhutan in realization of full hydropwer potential by providing technology, finance and maket e.g. Tala, Chukha, Kurichhu power projects) , economic development( India is largest trade partner and financial assistant provider, duty free exit to Bhutanese merchandise ) and security ( integrated protection, training, anti-insurgency cooperation, Dokalam etc. ) There are some issues also between the India and Bhutan and these are related to increasing debt, interest payment on the debt, cost and time overrun of the projects, environmental concerns and also pressure being built by China for territory swap on Bhutan. Concerted efforts are need to curtail the nefarious activities of China, and Bhutan is of pivotal importance in this regard.
| 52,097
|
Though BRICS has many achievements, some key challenges still persists, discuss. In this respect suggest measures to achieve its initial goals (150 words/ 10 marks)
|
Approach: 1. Introduce by briefly highlighting the achievements of BRCIS. 2. Mentions the initial goals of BRICS. 3. Throw on the key challenges in realizing these goals. 4. Suggest plausible measures to be taken. ANSWER: The idea of BRIC was first enunciated in by Jim O" Neill. BRIC was founded in 2006, later with the inclusion of South Africa in 2010 it became BRICS. BRICS consists of countries from 4 continents. With 40% of the global population, 70% of the global trade and 22% of the global GDP BRCIS is being seen as a global leader. Some key achievements: 1. Establishment of the New Development Bank(NDB), Contingency Agreement 2. BRICS plus initiative to increase the outreach to other countries, the involvementof civil society through Civic BRICS initiative, etc. Focus on diverse agendas vaccine research center etc. Initial goals of BRICS: 1. Intra-BRICS cooperation between member countries at various levels. 2. Cooperation on global issues: To bring about reform global governance in the world war 2 era viz. reform of the global financial organization, democratization, and expansion of UNSC, safeguarding the interests of developing countries, etc. Challenges: 1. BRICS was seen as a platform of south-south cooperation but, it has not been able to influence wider reforms in multilateral agencies such as IMF, World Bank, etc. 2. Territorial conflicts between member countries such as India and China, Russia and China put limits on deepening cooperation. 3. Members do not share converging geopolitical agendas on some critical issues f.g. China is not in favor of UNSC expansion 4. Diverging long term economic trajectories of member countries 5. NDB has financed infra projects to member countries alone etc and has not been able to cater to the needs of other developing countries. Given these challenges in realizing its initial goals, it is necessary that member countries should work towards expeditiously resolving these faultlines through dialogue. As such, if India wishes to become the key global leader, take up its responsibility for dovetailing solutions to the above challenges.
|
##Question:Though BRICS has many achievements, some key challenges still persists, discuss. In this respect suggest measures to achieve its initial goals (150 words/ 10 marks)##Answer:Approach: 1. Introduce by briefly highlighting the achievements of BRCIS. 2. Mentions the initial goals of BRICS. 3. Throw on the key challenges in realizing these goals. 4. Suggest plausible measures to be taken. ANSWER: The idea of BRIC was first enunciated in by Jim O" Neill. BRIC was founded in 2006, later with the inclusion of South Africa in 2010 it became BRICS. BRICS consists of countries from 4 continents. With 40% of the global population, 70% of the global trade and 22% of the global GDP BRCIS is being seen as a global leader. Some key achievements: 1. Establishment of the New Development Bank(NDB), Contingency Agreement 2. BRICS plus initiative to increase the outreach to other countries, the involvementof civil society through Civic BRICS initiative, etc. Focus on diverse agendas vaccine research center etc. Initial goals of BRICS: 1. Intra-BRICS cooperation between member countries at various levels. 2. Cooperation on global issues: To bring about reform global governance in the world war 2 era viz. reform of the global financial organization, democratization, and expansion of UNSC, safeguarding the interests of developing countries, etc. Challenges: 1. BRICS was seen as a platform of south-south cooperation but, it has not been able to influence wider reforms in multilateral agencies such as IMF, World Bank, etc. 2. Territorial conflicts between member countries such as India and China, Russia and China put limits on deepening cooperation. 3. Members do not share converging geopolitical agendas on some critical issues f.g. China is not in favor of UNSC expansion 4. Diverging long term economic trajectories of member countries 5. NDB has financed infra projects to member countries alone etc and has not been able to cater to the needs of other developing countries. Given these challenges in realizing its initial goals, it is necessary that member countries should work towards expeditiously resolving these faultlines through dialogue. As such, if India wishes to become the key global leader, take up its responsibility for dovetailing solutions to the above challenges.
| 52,106
|
Why there are more tropical cyclones in the Bay of Bengal region than in Arabian Sea? (150 words/10 marks)
|
Approach: Write a brief introduction incorporating something related to cyclones. Write various factors that make Bay of Bengal more favorable for cyclones. End your answer with a holistic conclusion. Answer: Extremely Severe Cyclonic StormPhailin was the most intense tropical cyclone to make landfall in India since the 1999 Odisha cyclone. It also made landfall in Odisha. It has been observed that not only the number but also the intensity of cyclones is more in the Bay of Bengal. Following are the reasons for more cyclonic activity in the Bay of Bengal as compared to the Arabian Sea: 1. More freshwater addition to the Bay of Bengal because of east-flowing rivers hence more evaporation and more cyclone formation 2. General temperature of the Bay of Bengal is slightly higher than the Arabian Sea due to lack of the mixing of water from the Southern Ocean 3. Tropical cyclones are more probable on the western side of the ocean which is the eastern side of the continent. The probability of tropical cyclones is higher on the western side of the Pacific Ocean (Japan and the South China Sea), some of these tropical cyclones move from the South China Sea to the Bay of Bengal and only a few moves to the Arabian Sea. According to Indian Meteorological Department, "Out of 10 recorded cases of very heavy loss of life in the world due to tropical cyclones, nine cases were in the Bay of Bengal and the Arabian Sea." Five of these were in Bangladesh, three in India and one in Myanmar. Preparedness and a timely warning is the way forward for tackling these cyclones.
|
##Question:Why there are more tropical cyclones in the Bay of Bengal region than in Arabian Sea? (150 words/10 marks)##Answer:Approach: Write a brief introduction incorporating something related to cyclones. Write various factors that make Bay of Bengal more favorable for cyclones. End your answer with a holistic conclusion. Answer: Extremely Severe Cyclonic StormPhailin was the most intense tropical cyclone to make landfall in India since the 1999 Odisha cyclone. It also made landfall in Odisha. It has been observed that not only the number but also the intensity of cyclones is more in the Bay of Bengal. Following are the reasons for more cyclonic activity in the Bay of Bengal as compared to the Arabian Sea: 1. More freshwater addition to the Bay of Bengal because of east-flowing rivers hence more evaporation and more cyclone formation 2. General temperature of the Bay of Bengal is slightly higher than the Arabian Sea due to lack of the mixing of water from the Southern Ocean 3. Tropical cyclones are more probable on the western side of the ocean which is the eastern side of the continent. The probability of tropical cyclones is higher on the western side of the Pacific Ocean (Japan and the South China Sea), some of these tropical cyclones move from the South China Sea to the Bay of Bengal and only a few moves to the Arabian Sea. According to Indian Meteorological Department, "Out of 10 recorded cases of very heavy loss of life in the world due to tropical cyclones, nine cases were in the Bay of Bengal and the Arabian Sea." Five of these were in Bangladesh, three in India and one in Myanmar. Preparedness and a timely warning is the way forward for tackling these cyclones.
| 52,108
|
What do you understand about the goods and service tax (GST)? Discuss various features and benefits of the goods and services tax in detail. (150 words/10 marks)
|
Approach - 1. Explain in brief the meaning of GST 2. Discuss:- The Features of GST Benefits of GST 3. A brief conclusion in the end Answer - GST is an Indirect Tax which has replaced many Indirect Taxes in India. The Goods and Service Tax Act was passed in the Parliament on 29th March 2017. The Act came into effect on 1st July 2017; Goods & Services Tax Law in India is a comprehensive, multi-stage, destination-based tax that is levied on every value addition. In simple words, Goods and Service Tax (GST) is an indirect tax levied on the supply of goods and services. Salient features of GST are: GST is applicable to ‘supply’ of goods or services as against the present concept on the manufacture of goods or on the sale of goods or on the provision of services. GST is based on the principle of destination-based consumption taxation as against the present principle of origin-based taxation. It is a dual GST with the Centre and the States simultaneously levying tax on a common base. GST to be levied by the Centre would be called Central GST(CGST) and that to be levied by the States would be called State GST (SGST). An Integrated GST (IGST) would be levied an inter-state supply (including stock transfers) of goods or services. This shall be levied and collected by the Government of India and such tax shall be apportioned between the Union and the States in the manner as may be provided by Parliament by Law on the recommendation of the GST Council. CGST, SGST & IGST would be levied at rates to be mutually agreed upon by the Centre and the States. The rates would be notified on the recommendation of the GST Council. In a recent meeting, the GST Council has decided that GST would be levied at four rates- 5%, 12%, 18% and 28%. The whole GST system will be backed by a robust IT system. In this regard, Goods and Services Tax Network (GSTN) has been set up by the Government.( Students can refer to sir handout or class notes for further as it has been explained well in the given class) Benefits- The introduction of the Goods and Services Tax (GST) is a very significant step in the field of indirect tax reforms in India. That is, By amalgamating a large number of Central and State taxes into a single tax, GST will mitigate the ill effects of cascading or double taxation in a major way and pave the way for a common national market. From the consumer"s point of view, the biggest advantage would be in terms of reduction in the overall tax burden on goods, which is currently estimated to be around 25%-30%. It would also imply that the actual burden of indirect taxes on goods and services would be much more transparent to the consumer. The introduction of GST would also make Indian products competitive in the domestic and international markets owing to the full neutralization of input taxes across the value chain of production and distribution. It would also encourage a shift from the informal to formal economy . Last but not the least, this tax, because of its transparent and self-policing character, would be easier to administer. [The rest of the points, can be found within the handout given in class.] Hence, this indirect tax system under GST has improved the collection of taxes as well as boosted the development of Indian economy by removing the indirect tax barriers between states and integrating the country through a uniform tax rate.
|
##Question:What do you understand about the goods and service tax (GST)? Discuss various features and benefits of the goods and services tax in detail. (150 words/10 marks)##Answer:Approach - 1. Explain in brief the meaning of GST 2. Discuss:- The Features of GST Benefits of GST 3. A brief conclusion in the end Answer - GST is an Indirect Tax which has replaced many Indirect Taxes in India. The Goods and Service Tax Act was passed in the Parliament on 29th March 2017. The Act came into effect on 1st July 2017; Goods & Services Tax Law in India is a comprehensive, multi-stage, destination-based tax that is levied on every value addition. In simple words, Goods and Service Tax (GST) is an indirect tax levied on the supply of goods and services. Salient features of GST are: GST is applicable to ‘supply’ of goods or services as against the present concept on the manufacture of goods or on the sale of goods or on the provision of services. GST is based on the principle of destination-based consumption taxation as against the present principle of origin-based taxation. It is a dual GST with the Centre and the States simultaneously levying tax on a common base. GST to be levied by the Centre would be called Central GST(CGST) and that to be levied by the States would be called State GST (SGST). An Integrated GST (IGST) would be levied an inter-state supply (including stock transfers) of goods or services. This shall be levied and collected by the Government of India and such tax shall be apportioned between the Union and the States in the manner as may be provided by Parliament by Law on the recommendation of the GST Council. CGST, SGST & IGST would be levied at rates to be mutually agreed upon by the Centre and the States. The rates would be notified on the recommendation of the GST Council. In a recent meeting, the GST Council has decided that GST would be levied at four rates- 5%, 12%, 18% and 28%. The whole GST system will be backed by a robust IT system. In this regard, Goods and Services Tax Network (GSTN) has been set up by the Government.( Students can refer to sir handout or class notes for further as it has been explained well in the given class) Benefits- The introduction of the Goods and Services Tax (GST) is a very significant step in the field of indirect tax reforms in India. That is, By amalgamating a large number of Central and State taxes into a single tax, GST will mitigate the ill effects of cascading or double taxation in a major way and pave the way for a common national market. From the consumer"s point of view, the biggest advantage would be in terms of reduction in the overall tax burden on goods, which is currently estimated to be around 25%-30%. It would also imply that the actual burden of indirect taxes on goods and services would be much more transparent to the consumer. The introduction of GST would also make Indian products competitive in the domestic and international markets owing to the full neutralization of input taxes across the value chain of production and distribution. It would also encourage a shift from the informal to formal economy . Last but not the least, this tax, because of its transparent and self-policing character, would be easier to administer. [The rest of the points, can be found within the handout given in class.] Hence, this indirect tax system under GST has improved the collection of taxes as well as boosted the development of Indian economy by removing the indirect tax barriers between states and integrating the country through a uniform tax rate.
| 52,130
|
"पूर्वी प्रश्न अथवा बाल्कन समस्या" न केवल राष्ट्रवाद के उभार बल्कि यूरोपीय शक्तियों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम थी| टिप्पणी कीजिये| (10 अंक, 150 से 200 शब्द) The "Eastern Question or Balkan Problem" was the result of not only the rise of nationalism but also the mutual rivalry of European powers. Comment. (10 Marks, 150 to 200 words)
|
दृष्टिकोण 1- भूमिका में पूर्वी प्रश्न अथवा बाल्कन समस्या को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में बाल्कन समस्या के लिए उत्तरदायी कारणों को चरणबद्ध विधि से प्रस्तुत कीजिये 3- अंतिम में बाल्कन समस्या और प्रथम विश्व युद्ध के मध्य के सम्बन्ध को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| दक्षिण पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों को भौगोलिक तौर पर बाल्कन राष्ट्र के रूप में संबोधित किया जाता है जिसमे मुख्य रूप से रोमानिया, सर्बिआ, बुल्गारिया, स्लोवानिया तथा मेसिडोनिया जैसे राष्ट्र शामिल थे| दक्षिण पूर्वी यूरोप में 19वीं सदी एवं 20 वीं सदी के आरम्भ में राजनीतिक अस्थिरता के सन्दर्भ में पूर्वी समस्या शब्द का प्रयोग किया जाता है| पूर्वी समस्या के लिए राष्ट्रवाद एवं यूरोपीय देशों की आपसी प्रतिद्वंद्विता दोनों उत्तरदायी थी| पूर्वी समस्या के लिए उत्तरदायी कारण राष्ट्रीय चेतना का उभार फ्रांसीसी क्रांति एवं नेपोलियन के अभियानों के प्रभावस्वरूप यहाँ राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ| राष्ट्रीय चेतना के प्रसार से दक्षिण पूर्वी यूरोप में नए नए राष्ट्रों के लिए आन्दोलन शुरू हुए और तुर्की के प्रभाव से निकलने हेतु बाल्कन राष्ट्रों में राष्ट्रवादी प्रयास प्रारंभ हुए| दक्षिण पूर्वी यूरोप के अधिकाँश राष्ट्र तुर्की के नियंत्रण में थेअतः तुर्की के द्वारा आन्दोलनों का कठोरता पूर्वक दमन किया जा रहा था| किन्तु दमन के प्रयासों में तुर्की की स्थिति क्रमिक गति से निरंतर कमजोर होती जा रही थी यूरोपीय शक्तियों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता रूस द्वारा भूमध्य सागर/लाल सागर तक अपनी पहुँच में वृद्धि करने के लिए बाल्कन मामलों में हस्तक्षेप किया गया रूस और बाल्कन राष्ट्रों में स्लावभाषी जनसँख्या का आधिक्य था| इसलिए रूस के द्वारा भाषाई निकटता का लाभ उठाते हुए अखिल स्लाववाद एवं धर्म के आधार पर राष्ट्रवाद की लहर को सहयोग किया गया तथा सैनिक एवं आर्थिक कारणों से समर्थन दिया जा रहा था इस अवसर का लाभ उठाते हुए रूस व अन्य यूरोपीय शक्तियां दक्षिण –पूर्वी राजनीति में सम्मिलित हो गयी| रूस के बढ़ते प्रभाव को ब्रिटेन के द्वारा रोकने की कोशिश की जा रही थी दूसरी तरफ फ्रांस में नेपोलियन तृतीय यूरोपियन राजनीति में फ्रांस के प्रभाव को पुनर्स्थापित करना चाहता था और इस क्रम में प्रायः तुर्की का समर्थन किया जा रहा था सेडोवा के युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया की दक्षिण पूर्वी यूरोप में बढती राजनीतिक महत्वाकांक्षा तथा जर्मनी के द्वारा ऑस्ट्रिया को दिये जा रहा निरंतर समर्थन ने बाल्कन समस्या को और जटिल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी इसके परिणामस्वरुप 19 वीं सदी में दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न हुआ जिसे “पूर्वी प्रश्न” या बाल्कन समस्या के रूप में जानते हैं| बाल्कन समस्या का विकास चरणबद्ध रूप से हुआ था रूस के सहयोग से 1832 में यूनान को स्वतंत्रता मिली एवं रूस को काला सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधियों में रूस को नौसैनिक गतिविधियों का अधिकार प्राप्त हुआ| रूस के बढ़ते प्रभाव से ब्रिटेन चिंतित था अतः रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए वर्ष 1841 में ब्रिटिश दवाब में लन्दन में एक सम्मलेन का आयोजन हुआ| इस सम्मलेन में एक तरफ यूनान की स्वतंत्रता को मान्यता मिली तो दूसरी तरफ रूस के नौसैनिक विशेषाधिकारों को नियंत्रित किया गया| इससे रूस असंतुष्ट था| 1848 के आसपास बेथलहम(इजराइल में जीसस का जन्मस्थल) के चर्च की चाभी को लेकर विवाद हुआ| इस चर्च के मुख्यद्वार की चाभी रूसी समर्थक ग्रीक भिक्षुओं के पास थी अतः रूस के द्वारा ग्रीक ऑर्थोडॉक्स संप्रदाय को भी सहयोग प्रदान किया गया था| तुर्की ने इसे अपनी सम्रभुता में हस्तक्षेप माना और ब्रिटेन ने फ्रांस एवं तुर्की का समर्थन किया| इसी पृष्ठभूमि में क्रीमिया का युद्ध हुआ और रूस की पराजय हुई| क्रीमिया युद्ध के दौरान ऑस्ट्रिया ने रूस को समर्थन नहीं दिया और फ्रांस ने रूस को पराजित किया अतः इन दोनों देशों से रूस के सम्बन्ध तनावपूर्ण हो गए| इसका लाभ उठाकर बिस्मार्क एवं काबूर ने इटली व जर्मनी का एकीकरण किया| 1878केबर्लिन कांग्रेस में, जो ब्रिटेन के दवाब में और बिस्मार्क के प्रयासों से आयोजित किया गया| बर्लिन कांग्रेस में बाल्कन क्षेत्र में राजनीतिक सीमाओं का पुनर्सीमांकन किया गया| रूस के नौसैनिक एकाधिकार पुनः वापस लिए गए और रूस की नौसैनिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया| 1908 में ऑस्ट्रिया ने बोस्निया पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर लिया इसे विश्व इतिहास में बोस्निया संकट के रूप में जाना जाता है| इस मुद्दे पर रूस ने ऑस्ट्रिया का विरोध किया गया और दोनों के मध्य तनाव बढ़ता गया| ध्यातव्य है कि ऑस्ट्रिया को जर्मनी का समर्थन प्राप्त था| 1912-13 में दो बाल्कन युद्ध हुए जिसमें तुर्की को लगभग दक्षिण पूर्वी यूरोप से बाहर कर दिया गया किन्तु इसी क्रम में साराजेवो हत्याकांड हुआ और प्रथम विश्व युद्ध आरम्भ हो गया| उपरोक्त विवरण से सपष्ट होता है कि पूर्वी प्रश्न का आरम्भ राष्ट्रवाद के विकास के साथ हुआ था किन्तु इसे जटिलता यूरोपीय शक्तियों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने प्रदान की| बाल्कन समस्या का विकास चरणबद्ध रूप से हुआ था और इसकी चरम परिणति प्रथम विश्वयुद्ध के तौर पर देखी जा सकती है|
|
##Question:"पूर्वी प्रश्न अथवा बाल्कन समस्या" न केवल राष्ट्रवाद के उभार बल्कि यूरोपीय शक्तियों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम थी| टिप्पणी कीजिये| (10 अंक, 150 से 200 शब्द) The "Eastern Question or Balkan Problem" was the result of not only the rise of nationalism but also the mutual rivalry of European powers. Comment. (10 Marks, 150 to 200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में पूर्वी प्रश्न अथवा बाल्कन समस्या को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में बाल्कन समस्या के लिए उत्तरदायी कारणों को चरणबद्ध विधि से प्रस्तुत कीजिये 3- अंतिम में बाल्कन समस्या और प्रथम विश्व युद्ध के मध्य के सम्बन्ध को स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| दक्षिण पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों को भौगोलिक तौर पर बाल्कन राष्ट्र के रूप में संबोधित किया जाता है जिसमे मुख्य रूप से रोमानिया, सर्बिआ, बुल्गारिया, स्लोवानिया तथा मेसिडोनिया जैसे राष्ट्र शामिल थे| दक्षिण पूर्वी यूरोप में 19वीं सदी एवं 20 वीं सदी के आरम्भ में राजनीतिक अस्थिरता के सन्दर्भ में पूर्वी समस्या शब्द का प्रयोग किया जाता है| पूर्वी समस्या के लिए राष्ट्रवाद एवं यूरोपीय देशों की आपसी प्रतिद्वंद्विता दोनों उत्तरदायी थी| पूर्वी समस्या के लिए उत्तरदायी कारण राष्ट्रीय चेतना का उभार फ्रांसीसी क्रांति एवं नेपोलियन के अभियानों के प्रभावस्वरूप यहाँ राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ| राष्ट्रीय चेतना के प्रसार से दक्षिण पूर्वी यूरोप में नए नए राष्ट्रों के लिए आन्दोलन शुरू हुए और तुर्की के प्रभाव से निकलने हेतु बाल्कन राष्ट्रों में राष्ट्रवादी प्रयास प्रारंभ हुए| दक्षिण पूर्वी यूरोप के अधिकाँश राष्ट्र तुर्की के नियंत्रण में थेअतः तुर्की के द्वारा आन्दोलनों का कठोरता पूर्वक दमन किया जा रहा था| किन्तु दमन के प्रयासों में तुर्की की स्थिति क्रमिक गति से निरंतर कमजोर होती जा रही थी यूरोपीय शक्तियों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता रूस द्वारा भूमध्य सागर/लाल सागर तक अपनी पहुँच में वृद्धि करने के लिए बाल्कन मामलों में हस्तक्षेप किया गया रूस और बाल्कन राष्ट्रों में स्लावभाषी जनसँख्या का आधिक्य था| इसलिए रूस के द्वारा भाषाई निकटता का लाभ उठाते हुए अखिल स्लाववाद एवं धर्म के आधार पर राष्ट्रवाद की लहर को सहयोग किया गया तथा सैनिक एवं आर्थिक कारणों से समर्थन दिया जा रहा था इस अवसर का लाभ उठाते हुए रूस व अन्य यूरोपीय शक्तियां दक्षिण –पूर्वी राजनीति में सम्मिलित हो गयी| रूस के बढ़ते प्रभाव को ब्रिटेन के द्वारा रोकने की कोशिश की जा रही थी दूसरी तरफ फ्रांस में नेपोलियन तृतीय यूरोपियन राजनीति में फ्रांस के प्रभाव को पुनर्स्थापित करना चाहता था और इस क्रम में प्रायः तुर्की का समर्थन किया जा रहा था सेडोवा के युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया की दक्षिण पूर्वी यूरोप में बढती राजनीतिक महत्वाकांक्षा तथा जर्मनी के द्वारा ऑस्ट्रिया को दिये जा रहा निरंतर समर्थन ने बाल्कन समस्या को और जटिल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी इसके परिणामस्वरुप 19 वीं सदी में दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न हुआ जिसे “पूर्वी प्रश्न” या बाल्कन समस्या के रूप में जानते हैं| बाल्कन समस्या का विकास चरणबद्ध रूप से हुआ था रूस के सहयोग से 1832 में यूनान को स्वतंत्रता मिली एवं रूस को काला सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधियों में रूस को नौसैनिक गतिविधियों का अधिकार प्राप्त हुआ| रूस के बढ़ते प्रभाव से ब्रिटेन चिंतित था अतः रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए वर्ष 1841 में ब्रिटिश दवाब में लन्दन में एक सम्मलेन का आयोजन हुआ| इस सम्मलेन में एक तरफ यूनान की स्वतंत्रता को मान्यता मिली तो दूसरी तरफ रूस के नौसैनिक विशेषाधिकारों को नियंत्रित किया गया| इससे रूस असंतुष्ट था| 1848 के आसपास बेथलहम(इजराइल में जीसस का जन्मस्थल) के चर्च की चाभी को लेकर विवाद हुआ| इस चर्च के मुख्यद्वार की चाभी रूसी समर्थक ग्रीक भिक्षुओं के पास थी अतः रूस के द्वारा ग्रीक ऑर्थोडॉक्स संप्रदाय को भी सहयोग प्रदान किया गया था| तुर्की ने इसे अपनी सम्रभुता में हस्तक्षेप माना और ब्रिटेन ने फ्रांस एवं तुर्की का समर्थन किया| इसी पृष्ठभूमि में क्रीमिया का युद्ध हुआ और रूस की पराजय हुई| क्रीमिया युद्ध के दौरान ऑस्ट्रिया ने रूस को समर्थन नहीं दिया और फ्रांस ने रूस को पराजित किया अतः इन दोनों देशों से रूस के सम्बन्ध तनावपूर्ण हो गए| इसका लाभ उठाकर बिस्मार्क एवं काबूर ने इटली व जर्मनी का एकीकरण किया| 1878केबर्लिन कांग्रेस में, जो ब्रिटेन के दवाब में और बिस्मार्क के प्रयासों से आयोजित किया गया| बर्लिन कांग्रेस में बाल्कन क्षेत्र में राजनीतिक सीमाओं का पुनर्सीमांकन किया गया| रूस के नौसैनिक एकाधिकार पुनः वापस लिए गए और रूस की नौसैनिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया| 1908 में ऑस्ट्रिया ने बोस्निया पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर लिया इसे विश्व इतिहास में बोस्निया संकट के रूप में जाना जाता है| इस मुद्दे पर रूस ने ऑस्ट्रिया का विरोध किया गया और दोनों के मध्य तनाव बढ़ता गया| ध्यातव्य है कि ऑस्ट्रिया को जर्मनी का समर्थन प्राप्त था| 1912-13 में दो बाल्कन युद्ध हुए जिसमें तुर्की को लगभग दक्षिण पूर्वी यूरोप से बाहर कर दिया गया किन्तु इसी क्रम में साराजेवो हत्याकांड हुआ और प्रथम विश्व युद्ध आरम्भ हो गया| उपरोक्त विवरण से सपष्ट होता है कि पूर्वी प्रश्न का आरम्भ राष्ट्रवाद के विकास के साथ हुआ था किन्तु इसे जटिलता यूरोपीय शक्तियों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने प्रदान की| बाल्कन समस्या का विकास चरणबद्ध रूप से हुआ था और इसकी चरम परिणति प्रथम विश्वयुद्ध के तौर पर देखी जा सकती है|
| 52,133
|
Enumerate the factors which support the Indian candidature for a permanent UNSC seat, with a special focus on India"s contribution to the UNSC peacekeeping missions.(10 marks/150 words)
|
Approach: 1. Introduce by mentioning about UNSC and the need for a permanent seat in the UNSC. 2. Mention the factors which support the Indian candidature for a permanent UNSC seat, with a special focus on India"s contribution to the UNSC peacekeeping missions. 3. Conclude by giving a way forward. ANSWER: UNSC is considered the nucleus of the UN. It is the primary organ to secure world peace through "Collective security" (collectively punishing an aggressor as a last resort). It has five 5 permanent members and 10 members. Five permanent members enjoy veto powers. In decision making 9 out of 15 votes with no P5 country vetoing the proposal (P5 can abstain though) is required. With changing global order, especially in the post-cold war era and with the rise of Asia there is an increasing need for UNSC reform and India has been the most obvious choice in this regard. Need for a permanent seat in the UNSC- UNSC has an underrepresentation of Asia and no representation of Africa and Lain America in UNSC permanent membership. Further, there is a need to increase the number of members as 15 members are too small to represent the entire world. The veto power has also been used by P5 countries to further their own geopolitical interests. For example, recently china had been using its veto power to stall the process of designation of Masood Azhar as a global terrorist. Thus there is a need for a check on this use of the veto power or overall democratization of the same. The factors which support the Indian candidature for a permanent UNSC seat- India represents one-sixth of the global population. India brings representation to a large populace under democracy. India can voluntarily contribute to world peace and conflict resolution. India is among the founding members of the U.N. Victory at the International Court of Justice (ICJ) election in which the UK lost for the first time. International day of Yoga which was celebrated by 177 countries. India is an emerging economic power and represents the 5th biggest GDP. India always upheld its principles and credentials while some other countries consider the organization as merely a talk shop. India"s contribution to the UNSC peacekeeping missions- India has an impressive contribution to the UN Peacekeeping Force (UNPKF). India is among the largest military powers but has also contributed to peacekeeping operations. Representations to India have a merit of credible track records on proliferation. India contributes to the idea of rules-based order. An independent foreign policy that is very often not in sync with that of the five permanent members of the UNSC (P5). For example- At first, India opposed authorizing the use of force in Libya and then abstained from voting on the matter. A substantially increasing international clout due to this. Way forward: India has to continue its demands by mobilizing favorable public opinion at the global level. It is important to maintain the support India receives from the majority of the UNGA and UNSC members. Instead of over-investing in our diplomatic capital, India needs to devise strategies to become a more economically, militarily, and diplomatically important power. Kofi Annan"s formula for UNSC reform (Formula A and Formula B) may also be considered. Further, India can also significantly contribute to the misuse of veto power and represent the interest of not only India but also underdeveloped countries and make United Nations a more democratic global governing institute. The international community has started to look towards India in a way much better than it used to be. If the trend continues, India would eventually be a part of the P6.
|
##Question:Enumerate the factors which support the Indian candidature for a permanent UNSC seat, with a special focus on India"s contribution to the UNSC peacekeeping missions.(10 marks/150 words)##Answer:Approach: 1. Introduce by mentioning about UNSC and the need for a permanent seat in the UNSC. 2. Mention the factors which support the Indian candidature for a permanent UNSC seat, with a special focus on India"s contribution to the UNSC peacekeeping missions. 3. Conclude by giving a way forward. ANSWER: UNSC is considered the nucleus of the UN. It is the primary organ to secure world peace through "Collective security" (collectively punishing an aggressor as a last resort). It has five 5 permanent members and 10 members. Five permanent members enjoy veto powers. In decision making 9 out of 15 votes with no P5 country vetoing the proposal (P5 can abstain though) is required. With changing global order, especially in the post-cold war era and with the rise of Asia there is an increasing need for UNSC reform and India has been the most obvious choice in this regard. Need for a permanent seat in the UNSC- UNSC has an underrepresentation of Asia and no representation of Africa and Lain America in UNSC permanent membership. Further, there is a need to increase the number of members as 15 members are too small to represent the entire world. The veto power has also been used by P5 countries to further their own geopolitical interests. For example, recently china had been using its veto power to stall the process of designation of Masood Azhar as a global terrorist. Thus there is a need for a check on this use of the veto power or overall democratization of the same. The factors which support the Indian candidature for a permanent UNSC seat- India represents one-sixth of the global population. India brings representation to a large populace under democracy. India can voluntarily contribute to world peace and conflict resolution. India is among the founding members of the U.N. Victory at the International Court of Justice (ICJ) election in which the UK lost for the first time. International day of Yoga which was celebrated by 177 countries. India is an emerging economic power and represents the 5th biggest GDP. India always upheld its principles and credentials while some other countries consider the organization as merely a talk shop. India"s contribution to the UNSC peacekeeping missions- India has an impressive contribution to the UN Peacekeeping Force (UNPKF). India is among the largest military powers but has also contributed to peacekeeping operations. Representations to India have a merit of credible track records on proliferation. India contributes to the idea of rules-based order. An independent foreign policy that is very often not in sync with that of the five permanent members of the UNSC (P5). For example- At first, India opposed authorizing the use of force in Libya and then abstained from voting on the matter. A substantially increasing international clout due to this. Way forward: India has to continue its demands by mobilizing favorable public opinion at the global level. It is important to maintain the support India receives from the majority of the UNGA and UNSC members. Instead of over-investing in our diplomatic capital, India needs to devise strategies to become a more economically, militarily, and diplomatically important power. Kofi Annan"s formula for UNSC reform (Formula A and Formula B) may also be considered. Further, India can also significantly contribute to the misuse of veto power and represent the interest of not only India but also underdeveloped countries and make United Nations a more democratic global governing institute. The international community has started to look towards India in a way much better than it used to be. If the trend continues, India would eventually be a part of the P6.
| 52,134
|
What is a cloudburst? Discuss the conditions that can trigger a cloudburst. (150 words/ 10 marks)
|
Approach : Define cloudburst briefly. Then give some examples. Give the main reason for cloudburst. End the answer with a brief conclusion. Answer : A cloudburst is a sudden downpour over a limited area as if entire clouds were to rain down in a manner of minutes. It is classified as a cloudburst when the precipitation is more than 100 mm per hour. Some examples of cloudburst are as follows: Musi river in Hyderabad in 1920. Uttarkashi region in the 1970s. Uttarakhand (Kedarnath) in 2013 that caused flash floods, etc. Conditions that favour cloudburst: The cloudburst phenomena take place when there are oversaturated clouds in a region due to upper atmospheric conditions or assisted by rising air due to convectional or orographic conditions. Because of this large raindrops are formed in the atmosphere known as Langmuir precipitation. Cloudbursts occur because the warm air current from the ground or below the clouds rushes up and carries the falling raindrops up with it; as a result, the rain fails to fall down in a steady shower. New drops form and old drops are pushed back into it by the updraft in the clouds. This process can go for long and one of them gives in and precipitation starts. The resulting violent downpour can dump as much as 70,000 tonnes of water over an acre of land. In India, a cloudburst mostly occurs in the mountains of India where the low monsoon clouds are stopped by the high mountains. But it may happen elsewhere. Cloudbursts are difficult to predict. It happens in a very small locality.The effect is so devastating that there are huge losses. Lessons should be learnt from the previous incidences and should be incorporated in the planning process to tackle such disasters.
|
##Question:What is a cloudburst? Discuss the conditions that can trigger a cloudburst. (150 words/ 10 marks)##Answer:Approach : Define cloudburst briefly. Then give some examples. Give the main reason for cloudburst. End the answer with a brief conclusion. Answer : A cloudburst is a sudden downpour over a limited area as if entire clouds were to rain down in a manner of minutes. It is classified as a cloudburst when the precipitation is more than 100 mm per hour. Some examples of cloudburst are as follows: Musi river in Hyderabad in 1920. Uttarkashi region in the 1970s. Uttarakhand (Kedarnath) in 2013 that caused flash floods, etc. Conditions that favour cloudburst: The cloudburst phenomena take place when there are oversaturated clouds in a region due to upper atmospheric conditions or assisted by rising air due to convectional or orographic conditions. Because of this large raindrops are formed in the atmosphere known as Langmuir precipitation. Cloudbursts occur because the warm air current from the ground or below the clouds rushes up and carries the falling raindrops up with it; as a result, the rain fails to fall down in a steady shower. New drops form and old drops are pushed back into it by the updraft in the clouds. This process can go for long and one of them gives in and precipitation starts. The resulting violent downpour can dump as much as 70,000 tonnes of water over an acre of land. In India, a cloudburst mostly occurs in the mountains of India where the low monsoon clouds are stopped by the high mountains. But it may happen elsewhere. Cloudbursts are difficult to predict. It happens in a very small locality.The effect is so devastating that there are huge losses. Lessons should be learnt from the previous incidences and should be incorporated in the planning process to tackle such disasters.
| 52,137
|
उन मुद्दों की चर्चा कीजिए जो भारत-बांग्लादेश संबंधों के मार्ग में चुनौतियाँ उपस्थित कर रहे हैं । साथ ही इनसे निपटने के लिए कुछ सुझाव भी दीजिए । (10अंक/150-200 शब्द ) Discuss the issues that present challenges in the path of India-Bangladesh relations. Also, give some suggestions to deal with them. (10 marks/150-200 words)
|
दृष्टिकोण: भारत-बांग्लादेश संबंधों की संक्षिप्त चर्चा करते हुए भूमिका लिखिए । बिन्दुवार रूप में उन मुद्दों की चर्चा कीजिए जो भारत-बांग्लादेश संबंधों के मार्ग में चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं । इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ सुझाव दीजिये । दक्षिण एशिया में भारत और बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में उभर कर सामने आए हैं । पिछला एक दशक भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहा है । इस दौरान कई पुराने विवादों को सुलझाया गया और साथ ही सहयोग के कई क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिला । उदाहरण के रूप में हम भारत-बांग्लादेश एंक्लेव समझौता, फेनी ब्रिज, कोलकाता-ढाका रेल , बांग्लादेश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट आदि की चर्चा कर सकते हैं । परंतु अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे विधमान है जो भारत-बांग्लादेश संबंधों के मार्ग में चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहे हैं । इस संदर्भ में हम निम्नलिखित की चर्चा कर सकते हैं: 1. नदी जल विवाद : तीस्ता नदी जल विवाद: तीस्ता नदी के जल के बंटवारे को लेकर अभी तक भारत व बांग्लादेश के बीच कोई स्पष्ट व मान्य समझौता नहीं हो पाया है । भविष्य में भी यह भारत और बांग्लादेश के संबंधों को प्रतिकूल रूप में प्रभावित कर सकता है । तिपाइमुख परियोजना : तिपाइमुख बराक नदी पर प्रस्तावित एक बांध है जिसको लेकर बांग्लादेश की आपत्तियाँ हैं । इसी प्रकार गंगा नदी जल के बंटवारे को लेकर भी कुछ विवाद है जो भविष्य में और चुनौती उपस्थित कर सकता है । 2. असम में NRC का मुद्दा : अवैध प्रवासन का मुद्दा असम की राजनीति को गहरे स्तर पर प्रभावित करती है । हालिया NRC में जिन 40 लाख लोगों को अवैध बांग्लादेशी नागरिक बताया गया है , बांग्लादेश उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा । साथ ही यह द्विपक्षीय संबंधों में तनाव भी उत्पन्न करेगा । 3. सीमा प्रबंधन : ड्रग तस्करी व अवैध व्यापार तथा घुसपैठ के कारण भारत व बांग्लादेश के बीच सीमा प्रबंधन सदैव एक विवादित व चुनौतिपूर्ण विषय रहा है जो आगे भी संबंधों को नकारात्मक रूप में प्रभावित कर सकता है । 4. उग्रवादी समूहों की भूमिका : HUJI, HUJI-B, जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों द्वारा बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया जाता रहा है । 5. चीन की भूमिका : बांग्लादेश चीन को भारत के विरुद्ध संतुलनकारी शक्ति के रूप में प्रयोग करता है । यह बेहद सूक्ष्म संतुलन पर आधारित है । भविष्य में बांग्लादेश में यदि कोई भारत विरोधी गुट सत्ता में आता है तो वह चीन कार्ड का प्रयोग भारत के विरुद्ध कर सकता है जो भारतीय हितों के लिए प्रतिकूल होगा । 6.रोहिंग्या संकट : रोहिंग्या शरणार्थी संकट भी भारत-बांग्लादेश संबंधों के मार्ग में एक बड़ी चुनौती उत्पन्न कर रहा है । इन मुद्दों के समाधान हेतु सुझाव : नदी जल विवाद को निपटाने हेतु भारत सिंधु जल समझौता की तर्ज पर बांग्लादेश के साथ भी संधि कर सकता है । भारत को गुज़राल सिद्धांत के अनुरूप समझौता कर बांग्लादेश के साथ संबंधों में विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए । NRC जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कोई एकतरफा निर्णय देने से पूर्व बांग्लादेश के साथ समझौता व बातचीत किया जाना आवश्यक । साथ ही इस मुद्दे पर नेताओं की अनावश्यक बयानबाजी को भी सीमित किया जाना चाहिए । बेहतर सीमा प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है । साथ ही छिद्रित सीमा वाले अन्य देशों के बेहतर प्रबंधन से भी सीखा जा सकता है । इसके अतिरिक्त बांग्लादेश व भारतीय सीमा सुरक्षा बल के बीच बेहतर सहयोग को बढ़ावा देना इस दिशा में एक अच्छा कदम होगा । भारत को बांग्लादेश के आंतरिक राजनीति से दूर रहना चाहिए तथा दूसरे विपक्षी दलों के साथ भी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार रहना चाहिए । चीन के प्रभाव को सीमित करने के लिए बांग्लादेश के लाइन ऑफ क्रेडिट को बढ़ाना चाहिए तथा अन्य रियायतों के माध्यम से चीन के प्रभाव को कम करना चाहिए । रोहिंग्या संकट के लिए ऑपरेशन इंसानियत तथा अन्य इसी प्रकार के कदमों को बढ़ावा देना चाहिए । साथ ही बांग्लादेश के साथ मिलकर समस्या के मूल समाधान के लिए म्यांमार के साथ सहयोग व दबाव की रणनीति भी अपनायी जा सकती है । बांग्लादेश वर्तमान में दक्षिण एशिया में भारत का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है , इसलिए भारत को उन बातों से बचना चाहिए जो भारत-बांग्लादेश संबंधों को दुष्प्रभावित कर सकते हैं ।
|
##Question:उन मुद्दों की चर्चा कीजिए जो भारत-बांग्लादेश संबंधों के मार्ग में चुनौतियाँ उपस्थित कर रहे हैं । साथ ही इनसे निपटने के लिए कुछ सुझाव भी दीजिए । (10अंक/150-200 शब्द ) Discuss the issues that present challenges in the path of India-Bangladesh relations. Also, give some suggestions to deal with them. (10 marks/150-200 words)##Answer:दृष्टिकोण: भारत-बांग्लादेश संबंधों की संक्षिप्त चर्चा करते हुए भूमिका लिखिए । बिन्दुवार रूप में उन मुद्दों की चर्चा कीजिए जो भारत-बांग्लादेश संबंधों के मार्ग में चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं । इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ सुझाव दीजिये । दक्षिण एशिया में भारत और बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में उभर कर सामने आए हैं । पिछला एक दशक भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहा है । इस दौरान कई पुराने विवादों को सुलझाया गया और साथ ही सहयोग के कई क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिला । उदाहरण के रूप में हम भारत-बांग्लादेश एंक्लेव समझौता, फेनी ब्रिज, कोलकाता-ढाका रेल , बांग्लादेश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट आदि की चर्चा कर सकते हैं । परंतु अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे विधमान है जो भारत-बांग्लादेश संबंधों के मार्ग में चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहे हैं । इस संदर्भ में हम निम्नलिखित की चर्चा कर सकते हैं: 1. नदी जल विवाद : तीस्ता नदी जल विवाद: तीस्ता नदी के जल के बंटवारे को लेकर अभी तक भारत व बांग्लादेश के बीच कोई स्पष्ट व मान्य समझौता नहीं हो पाया है । भविष्य में भी यह भारत और बांग्लादेश के संबंधों को प्रतिकूल रूप में प्रभावित कर सकता है । तिपाइमुख परियोजना : तिपाइमुख बराक नदी पर प्रस्तावित एक बांध है जिसको लेकर बांग्लादेश की आपत्तियाँ हैं । इसी प्रकार गंगा नदी जल के बंटवारे को लेकर भी कुछ विवाद है जो भविष्य में और चुनौती उपस्थित कर सकता है । 2. असम में NRC का मुद्दा : अवैध प्रवासन का मुद्दा असम की राजनीति को गहरे स्तर पर प्रभावित करती है । हालिया NRC में जिन 40 लाख लोगों को अवैध बांग्लादेशी नागरिक बताया गया है , बांग्लादेश उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा । साथ ही यह द्विपक्षीय संबंधों में तनाव भी उत्पन्न करेगा । 3. सीमा प्रबंधन : ड्रग तस्करी व अवैध व्यापार तथा घुसपैठ के कारण भारत व बांग्लादेश के बीच सीमा प्रबंधन सदैव एक विवादित व चुनौतिपूर्ण विषय रहा है जो आगे भी संबंधों को नकारात्मक रूप में प्रभावित कर सकता है । 4. उग्रवादी समूहों की भूमिका : HUJI, HUJI-B, जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों द्वारा बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया जाता रहा है । 5. चीन की भूमिका : बांग्लादेश चीन को भारत के विरुद्ध संतुलनकारी शक्ति के रूप में प्रयोग करता है । यह बेहद सूक्ष्म संतुलन पर आधारित है । भविष्य में बांग्लादेश में यदि कोई भारत विरोधी गुट सत्ता में आता है तो वह चीन कार्ड का प्रयोग भारत के विरुद्ध कर सकता है जो भारतीय हितों के लिए प्रतिकूल होगा । 6.रोहिंग्या संकट : रोहिंग्या शरणार्थी संकट भी भारत-बांग्लादेश संबंधों के मार्ग में एक बड़ी चुनौती उत्पन्न कर रहा है । इन मुद्दों के समाधान हेतु सुझाव : नदी जल विवाद को निपटाने हेतु भारत सिंधु जल समझौता की तर्ज पर बांग्लादेश के साथ भी संधि कर सकता है । भारत को गुज़राल सिद्धांत के अनुरूप समझौता कर बांग्लादेश के साथ संबंधों में विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए । NRC जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कोई एकतरफा निर्णय देने से पूर्व बांग्लादेश के साथ समझौता व बातचीत किया जाना आवश्यक । साथ ही इस मुद्दे पर नेताओं की अनावश्यक बयानबाजी को भी सीमित किया जाना चाहिए । बेहतर सीमा प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है । साथ ही छिद्रित सीमा वाले अन्य देशों के बेहतर प्रबंधन से भी सीखा जा सकता है । इसके अतिरिक्त बांग्लादेश व भारतीय सीमा सुरक्षा बल के बीच बेहतर सहयोग को बढ़ावा देना इस दिशा में एक अच्छा कदम होगा । भारत को बांग्लादेश के आंतरिक राजनीति से दूर रहना चाहिए तथा दूसरे विपक्षी दलों के साथ भी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार रहना चाहिए । चीन के प्रभाव को सीमित करने के लिए बांग्लादेश के लाइन ऑफ क्रेडिट को बढ़ाना चाहिए तथा अन्य रियायतों के माध्यम से चीन के प्रभाव को कम करना चाहिए । रोहिंग्या संकट के लिए ऑपरेशन इंसानियत तथा अन्य इसी प्रकार के कदमों को बढ़ावा देना चाहिए । साथ ही बांग्लादेश के साथ मिलकर समस्या के मूल समाधान के लिए म्यांमार के साथ सहयोग व दबाव की रणनीति भी अपनायी जा सकती है । बांग्लादेश वर्तमान में दक्षिण एशिया में भारत का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है , इसलिए भारत को उन बातों से बचना चाहिए जो भारत-बांग्लादेश संबंधों को दुष्प्रभावित कर सकते हैं ।
| 52,145
|
औद्योगिक क्रान्ति से आप क्या समझते हैं ? उन कारकों की व्याख्या कीजिये जिनके कारण औद्योगिक क्रान्ति की शुरुआत ब्रिटेन से हुई| (10 अंक, 150 से 200 शब्द) What do you understand by industrial revolution? Explain the factors that led to the start of industrial revolution in Britain. (10 Marks, 150 to 200 words)
|
दृष्टिकोण 1- भूमिका में औद्योगिक क्रान्ति को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में ब्रिटेन से औद्योगिक क्रान्ति की शुरुआत के कारणों को रेखांकित कीजिये 3- अंतिम में उपरोक्त विवरण का निष्कर्ष देते हुए अन्य देशों में औद्योगीकरण की सूचना देकर उत्तर समाप्त कीजिये| औद्योगीकरण मानव के विकास यात्रा में एक नए चरण का प्रतिनिधित्व करता है| औद्योगीकरण उत्पादन के तरीकों में व्यापक बदलाव को रेखांकित करता है| यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है न कि किसी वर्ष विशेष में घटित होने वाली कोई घटना है|18 वीं-19वीं सदी में उत्पादन के तरीकों में आमूलचूल परिवर्तन हुए इसीलिए इसे औद्योगिक क्रान्ति भी कहते है|इसके अंतर्गत मशीनों के द्वारा उत्पादन, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मुनाफे पर ध्यान में रख के उत्पादन, वाष्प की शक्ति के द्वारा मशीनों का संचालन आदि परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं|औद्योगीकरण ने आर्थिक जीवन के साथ-साथ राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को भी व्यापक तौर पर प्रभावित किया था| पूंजीवादी औद्योगीकरण की विकास यात्रा ब्रिटेन से प्रारम्भ हुई| वर्ष 1800 तक ब्रिटेन की गणना औद्योगिक राष्ट्रों में होने लगी थी| इसके लिए अनेक कारक उत्तरदायी थे| औद्योगिक क्रान्ति की शुरुआत ब्रिटेन से ही क्यों? कृषि में परिवर्तन(कृषि-क्रांति) यूरोपीय राष्ट्रों में सर्वप्रथम ब्रिटेन में 18वीं सदी में कृषि के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है जैसे शस्यावर्तन, बीज बोने का यंत्र, बड़े-बड़े फार्मों पर कृषि, बाड़ाबंदी आंदोलन(सरकारी समर्थन से बड़े जमींदारों द्वारा औने-पौने दामों पर छोटे किसानों से जमीनों को खरीदना) आदि| इनपरिवर्तनों के कारण अधिशेष उत्पादनहुआ तथा जनसँख्या में वृद्धि हुयी तथा गैर-कृषि कार्यों में संलग्न लोगों को भोजन उपलब्ध हो पाया| साथ ही, श्रमिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हुयी थी| जनसँख्या वृद्धि खाद्यानों की उपलब्धता, चिकित्सा क्षेत्र में सुधार इत्यादि कारणों से ब्रिटिश जनसँख्या में तीव्र वृद्धि देखी गयी जैसे 1750 से 1800 के बीच पश्चिम यूरोप के बीस शहरों की आबादी दोगुनी हुई उसमें 11 शहर ब्रिटेन के थें| जनसँख्या वृद्धि के कारणमांग भी बढ़ी और श्रमिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चितहो पायी| व्यापारिक क्रांति का प्रभाव 16वीं से 18वीं सदी का युग व्यापारिक क्रांति के कारण भी महत्व रखता है| व्यापारिक क्रांति का लाभ लगभग सभी पश्चिमी यूरोपीय देशों को हुआ लेकिन 18वीं सदी के मध्य तक ब्रिटेन की स्थिति सर्वश्रेष्ठ थी| इससे उद्योगों में निवेश के लिए पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चितहुयी तथाबाजार एवं कच्चे माल के लिए उपनिवेश की भी उपलब्धतासुनिश्चित हो पायी| परिवहन के क्षेत्र में परिवर्तन 18वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन उन्नत परिवहन के मामलों में भी अन्य यूरोपीय देशों से आगे था जैसे 1800 ई. तकसभी प्रमुख शहरों को नहरों से जोड़ दियागया एवं लगभग 4000 मील नहरों का निर्माण हुआ था| इसी प्रकारमैकडेन के द्वारा पक्की सड़कों के निर्माण की शुरुआततथा 1820 के दशक में व्यावसायिक तौर पररेलवे के संचालनने भी परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव कियें| उन्नत परिवहन के कारण राष्ट्रीय बाजार का निर्माण हुआ, आयात-निर्यात सुगम हुआ तथा आधारभूत उद्योगों का विकास भी| राजनीतिक कारण यूरोपीय राष्ट्रों की तुलना मेंब्रिटेन राजनीतिक रूप से ज्यादा स्थिरथा जैसे 1688 की रक्तहीन क्रांति के पश्चात ब्रिटेन में अपेक्षाकृत स्थिर व्यवस्था थी तो दूसरी तरफ फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात या अन्य कारणों से भी यूरोपीय राष्ट्र संघर्षरत व अस्थिर थें| राजनीतिक स्थिरता आर्थिक विकास एवं निवेश के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करती है| सरकार ने क्रेता के रूप में भी औद्योगिक प्रक्रियायों को समर्थन दिया तथाऔद्योगीकरण के अनुकूल नीतियों का भी निर्माणकिया जैसे- ब्रिटेन में एक प्रकार की मुद्रा, कानून, भाषा इत्यादि का विकास| इसी के साथ-साथअहस्तक्षेप की नीति, मुक्त व्यापार की नीति, उपनिवेशों की स्थापना, उपनिवेशों के लिए युद्धइत्यादि कारकों के द्वारा भी राज्य ने औद्योगिक प्रक्रियाओं को समर्थन दिया| सामाजिक कारण ब्रिटिश समाज में लोचशीलता, प्रगतिशीलता, समन्वयकारी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक शिक्षा को महत्व इत्यादि विशेषताएं थी| इससे समकालीन समाज में ब्रिटेन को एक अलग स्थान प्राप्त था जैसे- राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर संक्रमण अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा| 1750 से 1800 के बीच हजारों नए अनुसंधान किए गए यहाँ तक कि अभिजात्य वर्ग ने भी उद्योगों में पैसे निवेश किए इत्यादि| अन्य आर्थिक कारण लोहे एवं कोयले की उपलब्धता; नदियों का नौगम्य होना; विकसित बैंकिंग ढाँचा जैसे- 1800 ई. तक लगभग 300 क्षेत्रीय बैंक आदि के फलस्वरूप भी ब्रिटेन की स्थिति अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के मुकाबले ज्यादा बेहतर थी| तकनीकी विकास तकनीकी विकास के मामले में भी ब्रिटेन अग्रणी राष्ट्रथा| ब्रिटेन के डर्बी परिवार ने लोहे को मनचाहा आकार देने के तकनीक का विकास किया तो मैकडेन ने पक्की सड़कों का वहीँजेम्स वाट ने ईंजनका| कपड़े के क्षेत्र में भी कई नई मशीनों का आविष्कारहुआ जैसे- वाटरफ्रेम, पॉवरलूम, स्पिनिंग जेनी आदि| उपरोक्त कारकों के कारण ब्रिटेन की स्थिति अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के मुकाबले औद्योगिक क्रांति हेतु ज्यादा अनुकूल थी| अतः औद्योगिक क्रान्ति का आरम्भ ब्रिटेन से हुआ|19वीं सदी के मध्य तक फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम आदि देशों की भी औद्योगिक राष्ट्र के रूप में पहचान बनी | 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक अमेरिका जर्मनी जापान आदि देशों की गणना भी महत्वपूर्ण औद्योगिक राष्ट्रों के रूप में होने लगी थी| ब्रिटेन में इस औद्योगिक क्रांति की वजह से आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ा वहीँ इससे ब्रिटेन के सामाजिक क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव भी दृष्टिगोचर हुए|
|
##Question:औद्योगिक क्रान्ति से आप क्या समझते हैं ? उन कारकों की व्याख्या कीजिये जिनके कारण औद्योगिक क्रान्ति की शुरुआत ब्रिटेन से हुई| (10 अंक, 150 से 200 शब्द) What do you understand by industrial revolution? Explain the factors that led to the start of industrial revolution in Britain. (10 Marks, 150 to 200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में औद्योगिक क्रान्ति को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में ब्रिटेन से औद्योगिक क्रान्ति की शुरुआत के कारणों को रेखांकित कीजिये 3- अंतिम में उपरोक्त विवरण का निष्कर्ष देते हुए अन्य देशों में औद्योगीकरण की सूचना देकर उत्तर समाप्त कीजिये| औद्योगीकरण मानव के विकास यात्रा में एक नए चरण का प्रतिनिधित्व करता है| औद्योगीकरण उत्पादन के तरीकों में व्यापक बदलाव को रेखांकित करता है| यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है न कि किसी वर्ष विशेष में घटित होने वाली कोई घटना है|18 वीं-19वीं सदी में उत्पादन के तरीकों में आमूलचूल परिवर्तन हुए इसीलिए इसे औद्योगिक क्रान्ति भी कहते है|इसके अंतर्गत मशीनों के द्वारा उत्पादन, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मुनाफे पर ध्यान में रख के उत्पादन, वाष्प की शक्ति के द्वारा मशीनों का संचालन आदि परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं|औद्योगीकरण ने आर्थिक जीवन के साथ-साथ राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को भी व्यापक तौर पर प्रभावित किया था| पूंजीवादी औद्योगीकरण की विकास यात्रा ब्रिटेन से प्रारम्भ हुई| वर्ष 1800 तक ब्रिटेन की गणना औद्योगिक राष्ट्रों में होने लगी थी| इसके लिए अनेक कारक उत्तरदायी थे| औद्योगिक क्रान्ति की शुरुआत ब्रिटेन से ही क्यों? कृषि में परिवर्तन(कृषि-क्रांति) यूरोपीय राष्ट्रों में सर्वप्रथम ब्रिटेन में 18वीं सदी में कृषि के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है जैसे शस्यावर्तन, बीज बोने का यंत्र, बड़े-बड़े फार्मों पर कृषि, बाड़ाबंदी आंदोलन(सरकारी समर्थन से बड़े जमींदारों द्वारा औने-पौने दामों पर छोटे किसानों से जमीनों को खरीदना) आदि| इनपरिवर्तनों के कारण अधिशेष उत्पादनहुआ तथा जनसँख्या में वृद्धि हुयी तथा गैर-कृषि कार्यों में संलग्न लोगों को भोजन उपलब्ध हो पाया| साथ ही, श्रमिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हुयी थी| जनसँख्या वृद्धि खाद्यानों की उपलब्धता, चिकित्सा क्षेत्र में सुधार इत्यादि कारणों से ब्रिटिश जनसँख्या में तीव्र वृद्धि देखी गयी जैसे 1750 से 1800 के बीच पश्चिम यूरोप के बीस शहरों की आबादी दोगुनी हुई उसमें 11 शहर ब्रिटेन के थें| जनसँख्या वृद्धि के कारणमांग भी बढ़ी और श्रमिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चितहो पायी| व्यापारिक क्रांति का प्रभाव 16वीं से 18वीं सदी का युग व्यापारिक क्रांति के कारण भी महत्व रखता है| व्यापारिक क्रांति का लाभ लगभग सभी पश्चिमी यूरोपीय देशों को हुआ लेकिन 18वीं सदी के मध्य तक ब्रिटेन की स्थिति सर्वश्रेष्ठ थी| इससे उद्योगों में निवेश के लिए पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चितहुयी तथाबाजार एवं कच्चे माल के लिए उपनिवेश की भी उपलब्धतासुनिश्चित हो पायी| परिवहन के क्षेत्र में परिवर्तन 18वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन उन्नत परिवहन के मामलों में भी अन्य यूरोपीय देशों से आगे था जैसे 1800 ई. तकसभी प्रमुख शहरों को नहरों से जोड़ दियागया एवं लगभग 4000 मील नहरों का निर्माण हुआ था| इसी प्रकारमैकडेन के द्वारा पक्की सड़कों के निर्माण की शुरुआततथा 1820 के दशक में व्यावसायिक तौर पररेलवे के संचालनने भी परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव कियें| उन्नत परिवहन के कारण राष्ट्रीय बाजार का निर्माण हुआ, आयात-निर्यात सुगम हुआ तथा आधारभूत उद्योगों का विकास भी| राजनीतिक कारण यूरोपीय राष्ट्रों की तुलना मेंब्रिटेन राजनीतिक रूप से ज्यादा स्थिरथा जैसे 1688 की रक्तहीन क्रांति के पश्चात ब्रिटेन में अपेक्षाकृत स्थिर व्यवस्था थी तो दूसरी तरफ फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात या अन्य कारणों से भी यूरोपीय राष्ट्र संघर्षरत व अस्थिर थें| राजनीतिक स्थिरता आर्थिक विकास एवं निवेश के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करती है| सरकार ने क्रेता के रूप में भी औद्योगिक प्रक्रियायों को समर्थन दिया तथाऔद्योगीकरण के अनुकूल नीतियों का भी निर्माणकिया जैसे- ब्रिटेन में एक प्रकार की मुद्रा, कानून, भाषा इत्यादि का विकास| इसी के साथ-साथअहस्तक्षेप की नीति, मुक्त व्यापार की नीति, उपनिवेशों की स्थापना, उपनिवेशों के लिए युद्धइत्यादि कारकों के द्वारा भी राज्य ने औद्योगिक प्रक्रियाओं को समर्थन दिया| सामाजिक कारण ब्रिटिश समाज में लोचशीलता, प्रगतिशीलता, समन्वयकारी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक शिक्षा को महत्व इत्यादि विशेषताएं थी| इससे समकालीन समाज में ब्रिटेन को एक अलग स्थान प्राप्त था जैसे- राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर संक्रमण अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा| 1750 से 1800 के बीच हजारों नए अनुसंधान किए गए यहाँ तक कि अभिजात्य वर्ग ने भी उद्योगों में पैसे निवेश किए इत्यादि| अन्य आर्थिक कारण लोहे एवं कोयले की उपलब्धता; नदियों का नौगम्य होना; विकसित बैंकिंग ढाँचा जैसे- 1800 ई. तक लगभग 300 क्षेत्रीय बैंक आदि के फलस्वरूप भी ब्रिटेन की स्थिति अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के मुकाबले ज्यादा बेहतर थी| तकनीकी विकास तकनीकी विकास के मामले में भी ब्रिटेन अग्रणी राष्ट्रथा| ब्रिटेन के डर्बी परिवार ने लोहे को मनचाहा आकार देने के तकनीक का विकास किया तो मैकडेन ने पक्की सड़कों का वहीँजेम्स वाट ने ईंजनका| कपड़े के क्षेत्र में भी कई नई मशीनों का आविष्कारहुआ जैसे- वाटरफ्रेम, पॉवरलूम, स्पिनिंग जेनी आदि| उपरोक्त कारकों के कारण ब्रिटेन की स्थिति अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के मुकाबले औद्योगिक क्रांति हेतु ज्यादा अनुकूल थी| अतः औद्योगिक क्रान्ति का आरम्भ ब्रिटेन से हुआ|19वीं सदी के मध्य तक फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम आदि देशों की भी औद्योगिक राष्ट्र के रूप में पहचान बनी | 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक अमेरिका जर्मनी जापान आदि देशों की गणना भी महत्वपूर्ण औद्योगिक राष्ट्रों के रूप में होने लगी थी| ब्रिटेन में इस औद्योगिक क्रांति की वजह से आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ा वहीँ इससे ब्रिटेन के सामाजिक क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव भी दृष्टिगोचर हुए|
| 52,153
|
Water resources and rivers are key areas of cooperation between India and Nepal. Highlight the potential, problems, and prospects in this area of bilateral relations with adequate examples. (150 words)(10 marks)
|
Approach: 1. Explain in brief about the transboundary rivers between India and Nepal. 2. Talk about the potential of India Nepal"s relationship with a special focus on water resources and rivers sharing. 3. Challenges in India Nepal relationship especially due to water resources and in realizing the same. 4. Prospects in the area of bilateral cooperation with a way forward. Answer: Water remains a politically contested issue in much of South Asia. The region is facing water shortage and agrarian difficulties, and it will continue to face increasing demands on energy and water with rapid industrialization. This fits true especially for countries like India and Nepal where the chances of cooperationare huge seeing hydropower potential and other aspects. The potential of water resources and rivers as a key area of cooperation are: Water cooperation between Nepal and India has been agreements signed on major rivers like Kosi, Gandaki, Karnali or Mahakali, essentially for large hydroelectric and irrigation projects by building dams or barrages. The cooperation is of strategic importance due to nearness to the Sino India border. Unlike Bhutan, Nepal is not able to ensure the proper utilization of its water resources to the full potential utilizing India"s technological advantage. Thus it has huge potential. Cooperation will also ensure building up the level of trust between these countries. Another important potential as holistic human development, etc. But there are various issues in realizing the same: No project except the Kosi barrage has been completed yet. Smaller rivers have also been ignored. There have been various disputes over various agreements fuelled by floods in this region. India and Nepal have also had disputes over the issue of compensation of the Kosi dam. Storage tanks appear to be a viable option but could not be set up due to a lack of cooperation. Issues like Kala Pani and Susta further make the issue contentious causing unrealized potential. Thus there is a need to ensure tackling the above issues to ensure a sustainable and long term relationship and realization of the full potential of water resources. Prospects are: Ensure the faster implementation of projects to ensure turning commitment into delivery. Build the level of trust by ensuring the local"s participation in the projects from site selection to implementation. Ensure the high-level political dialogues with proper focus on the ground reality to ensure a sustainable project life cycle. Try to first solve less contentious issues and than with building the level of trust try to bring the contentious ones to ensure a better functional approach. Include technology transfer, sharing of best practices to ensure a better level of cooperation. Thus resolving this contentious aspect of bilateral relations will ensure a better level of understanding which will further boost the aspects of India"s neighborhood first policy.
|
##Question:Water resources and rivers are key areas of cooperation between India and Nepal. Highlight the potential, problems, and prospects in this area of bilateral relations with adequate examples. (150 words)(10 marks)##Answer:Approach: 1. Explain in brief about the transboundary rivers between India and Nepal. 2. Talk about the potential of India Nepal"s relationship with a special focus on water resources and rivers sharing. 3. Challenges in India Nepal relationship especially due to water resources and in realizing the same. 4. Prospects in the area of bilateral cooperation with a way forward. Answer: Water remains a politically contested issue in much of South Asia. The region is facing water shortage and agrarian difficulties, and it will continue to face increasing demands on energy and water with rapid industrialization. This fits true especially for countries like India and Nepal where the chances of cooperationare huge seeing hydropower potential and other aspects. The potential of water resources and rivers as a key area of cooperation are: Water cooperation between Nepal and India has been agreements signed on major rivers like Kosi, Gandaki, Karnali or Mahakali, essentially for large hydroelectric and irrigation projects by building dams or barrages. The cooperation is of strategic importance due to nearness to the Sino India border. Unlike Bhutan, Nepal is not able to ensure the proper utilization of its water resources to the full potential utilizing India"s technological advantage. Thus it has huge potential. Cooperation will also ensure building up the level of trust between these countries. Another important potential as holistic human development, etc. But there are various issues in realizing the same: No project except the Kosi barrage has been completed yet. Smaller rivers have also been ignored. There have been various disputes over various agreements fuelled by floods in this region. India and Nepal have also had disputes over the issue of compensation of the Kosi dam. Storage tanks appear to be a viable option but could not be set up due to a lack of cooperation. Issues like Kala Pani and Susta further make the issue contentious causing unrealized potential. Thus there is a need to ensure tackling the above issues to ensure a sustainable and long term relationship and realization of the full potential of water resources. Prospects are: Ensure the faster implementation of projects to ensure turning commitment into delivery. Build the level of trust by ensuring the local"s participation in the projects from site selection to implementation. Ensure the high-level political dialogues with proper focus on the ground reality to ensure a sustainable project life cycle. Try to first solve less contentious issues and than with building the level of trust try to bring the contentious ones to ensure a better functional approach. Include technology transfer, sharing of best practices to ensure a better level of cooperation. Thus resolving this contentious aspect of bilateral relations will ensure a better level of understanding which will further boost the aspects of India"s neighborhood first policy.
| 52,154
|
प्राचीन भारत के संदर्भ में पाषाणयुगीन काल में मनुष्य के जीवनयापन का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिये| (150-200 शब्द/ 10 अंक) In the context of ancient India, give a brief introduction to the life of man in the Stone Age. (150-200 words/ 10 Marks)
|
Approach: भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में,पाषाणयुगीन काल का परिचय देते हुए उत्तर का प्रारंभ कर सकते हैं| पाषाणयुगीन काल को पुरापाषाण, मध्यपाषाण तथा नवपाषाण काल में बांटते हुए संबंधित कालों में जीवनयापन का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिए| पाषाणयुगीन पृष्ठभूमि से ताम्रपाषाण संस्कृति तथा हड़प्पा सभ्यता की ओर संक्रमण दर्शाते हुए निष्कर्ष लिखसकते हैं। उत्तर- भारत में पाषाणयुगीन अध्ययन की शुरुआत 1863 में रॉबर्ट ब्रशफूट ने शुरू की थी|बेलन नदी घाटी एवं नर्मदा नदी घाटी से पाषाणयुगीन संस्कृति के विकास की क्रमिक जानकारीहमें मिलती है| पाषाणयुग को हम तीन कालों में बांटकर देखते हैं- पुरापाषाण(5 लाख BC- 10000 BC) -पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी, कश्मीर में पहलगाँव, उत्तर-प्रदेश में बेलन नदी घाटी; मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी घाटी(भीमबेटका); महाराष्ट्र(प्रवरा नदी घाटी, इनामगाँव); गुजरात(साबरमती तथा माही नदी घाटी); राजस्थान; कर्नाटक; मद्रास; आंध्रप्रदेश(गोदावरी नदी घाटी, नागार्जुनकोंडा); उड़ीसा; झारखंड आदि; मध्यपाषाण(10000 BC- 6000 BC)- विंध्य क्षेत्र- इलाहाबाद;, प्रतापगढ़- सरायनहर राय; मध्यप्रदेश- भीमबेतका तथा आदमगढ़; राजस्थान- बागौर; गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा आदि क्षेत्रों से भी; नवपाषाण(6000 BC- 2000 BC)- पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में मेहरगढ़; संत कबीर नगरमें लहुरादेव नामक स्थल;विंध्य क्षेत्र में कोल्डीहवा;कश्मीर में बुर्जहोम एवं गुफ्फ़कराल;बिहार में चिरांद एवं सेनुआर; कर्नाटक में ब्रहमगिरी; मद्रास, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, उत्तर-पूर्वी भारत इत्यादि क्षेत्रों से भी साक्ष्य; पुरापाषाण काल में जीवनयापन- अधिकांशतः समय बर्फयुग(प्लाइस्टोसीन) के साथ रहा है जिससे इसका प्रभाव आदिमानव के जीवन पर हम देख सकते हैं| इस दौर में मानव मुख्यतः शिकारी तथा खाद्य-संग्राहक था| अपेक्षाकृत बड़े पशुओं का शिकार, वनोत्पादों का संग्रह आदि आजीविका के प्रमुख साधन; इस काल में आग के प्रमाण नहीं; अतः मानव कच्चे खाद्य पदार्थ का ग्रहण करते होंगे; कृषि एवं पशुपालन के भी साक्ष्य नहीं; मानव केवल उपभोक्ता था ना कि उत्पादक; पुरापाषाण काल में पत्थरों के उपकरणों में परिवर्तन देखे जा सकते हैं| यह मानव के बौद्धिक विकास के साथ-साथ वातावरण के साथ अनुकूलन के प्रयास को भी स्पष्ट करता है| पुरापाषाण काल के उच्चतम अवस्था में कृत्रिम आवास तथा चित्रकला के साक्ष्य मिलने लगते हैं(भीमबेतका से)| हालाँकि ये विशेषताएं मध्यपाषाण काल में ही मानव के जीवन का नियमित रूप बन पायी| मध्यपाषाण काल में जीवनयापन- वातावरण में व्यापक परिवर्तन, जलवायु अपेक्षाकृत गर्म, इसका प्रभाव पेड़-पौधों तथा जीव-जंतुओं पर भी; सूक्ष्म पत्थरों के उपकरणों से भी यह अनुमान लगाया गया है कि इस दौर में मानव छोटे जीव-जंतु का भी शिकार करते होंगे| इस काल में अपेक्षाकृत अधिक छोटे-छोटे पत्थरों के औजारों का प्रयोग जैसे- अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, इतने छोटे उपकरण कि उससे भेंककर किसी को मारा जा सकता था; ऐसा माना जाना कि तीर-कमान का विकास इसी युग में; हालाँकि अभी भी शिकार एवं खाद्य-संग्रह जीवनयापन का मुख्य स्रोत था; आग एवं सिलबट्टे के साक्ष्य से यह भी अनुमान कि मानव कच्चे खाद्य पदार्थ के साथ-साथ पका हुआ भोजन भी ग्रहण करते होंगे| इस काल में कृत्रिम आवास, चित्रकला, सामुदायिक एवं पारिवारिक जीवन, अंतिम संस्कार, श्रृंगार इत्यादि के साक्ष्य भी मिलते हैं| निश्चित तौर पर यह आदिमानव के जीवन में परिवर्तन का सूचक है| इस दौर में पशुपालन तथा बर्तन के प्रमाण भी लेकिन यह इस काल की सामान्य विशेषता नहीं; नवपाषाण युगीन जीवनयापन मानव की विकास यात्रा में यह काल कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लिए जाना जाता है| सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन- कृषि का ज्ञान; देश के अलग-अलग हिस्सों से गेहूं, जौ, चावल इत्यादि फ़सलों के साक्ष्य मिलते हैं| कृषि के साथ-साथ पशुपालन तथा बर्तन के भी नियमित साक्ष्य; साथ ही, ऐसे उपकरणों का प्रयोग जो खेती के लिए उपयोगी हो तथा इन उपकरणों को बार-बार खेती के उपयोग में लाया जा सके; इन परिवर्तनों ने कृत्रिम आवास को स्थायित्व प्रदान किया; हालाँकि अभी भी अधिशेष उत्पादन नहीं होता था; इस दौर में पहिये के प्रचलन का भी प्रमाण; इसने भी जीवन को व्यापक तौर पर प्रभावित किया होगा विशेषकर मानव तथा वस्तुओं के आवागमन में; हाथ से निर्मित बर्तन के साथ-साथ चाक से निर्मित बर्तन का संकेत; यह भी उन्नत ज्ञान का संकेत है; लिखित साक्ष्य के अभाव में इस काल की सामाजिक, पारिवारिक जीवन, धार्मिक विश्वास, राजनैतिक मान्यताओं आदि के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है लेकिननवपाषाण युगीन पृष्ठभूमि पर ही ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति एवं हड़प्पा सभ्यता के उदय का आधार तैयार हुआ| नवपाषाणकालीन साक्ष्य उत्तर-पश्चिम भारत से मिलते हैं तथा इन्हीं क्षेत्रों में 3500 BC के आसपास ताम्रपाषाण संस्कृति के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं और 2600 BC के आसपास हड़प्पा सभ्यता या शहरी सभ्यता के प्रमाण भी मिलते हैं
|
##Question:प्राचीन भारत के संदर्भ में पाषाणयुगीन काल में मनुष्य के जीवनयापन का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिये| (150-200 शब्द/ 10 अंक) In the context of ancient India, give a brief introduction to the life of man in the Stone Age. (150-200 words/ 10 Marks)##Answer:Approach: भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में,पाषाणयुगीन काल का परिचय देते हुए उत्तर का प्रारंभ कर सकते हैं| पाषाणयुगीन काल को पुरापाषाण, मध्यपाषाण तथा नवपाषाण काल में बांटते हुए संबंधित कालों में जीवनयापन का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिए| पाषाणयुगीन पृष्ठभूमि से ताम्रपाषाण संस्कृति तथा हड़प्पा सभ्यता की ओर संक्रमण दर्शाते हुए निष्कर्ष लिखसकते हैं। उत्तर- भारत में पाषाणयुगीन अध्ययन की शुरुआत 1863 में रॉबर्ट ब्रशफूट ने शुरू की थी|बेलन नदी घाटी एवं नर्मदा नदी घाटी से पाषाणयुगीन संस्कृति के विकास की क्रमिक जानकारीहमें मिलती है| पाषाणयुग को हम तीन कालों में बांटकर देखते हैं- पुरापाषाण(5 लाख BC- 10000 BC) -पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी, कश्मीर में पहलगाँव, उत्तर-प्रदेश में बेलन नदी घाटी; मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी घाटी(भीमबेटका); महाराष्ट्र(प्रवरा नदी घाटी, इनामगाँव); गुजरात(साबरमती तथा माही नदी घाटी); राजस्थान; कर्नाटक; मद्रास; आंध्रप्रदेश(गोदावरी नदी घाटी, नागार्जुनकोंडा); उड़ीसा; झारखंड आदि; मध्यपाषाण(10000 BC- 6000 BC)- विंध्य क्षेत्र- इलाहाबाद;, प्रतापगढ़- सरायनहर राय; मध्यप्रदेश- भीमबेतका तथा आदमगढ़; राजस्थान- बागौर; गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा आदि क्षेत्रों से भी; नवपाषाण(6000 BC- 2000 BC)- पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में मेहरगढ़; संत कबीर नगरमें लहुरादेव नामक स्थल;विंध्य क्षेत्र में कोल्डीहवा;कश्मीर में बुर्जहोम एवं गुफ्फ़कराल;बिहार में चिरांद एवं सेनुआर; कर्नाटक में ब्रहमगिरी; मद्रास, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, उत्तर-पूर्वी भारत इत्यादि क्षेत्रों से भी साक्ष्य; पुरापाषाण काल में जीवनयापन- अधिकांशतः समय बर्फयुग(प्लाइस्टोसीन) के साथ रहा है जिससे इसका प्रभाव आदिमानव के जीवन पर हम देख सकते हैं| इस दौर में मानव मुख्यतः शिकारी तथा खाद्य-संग्राहक था| अपेक्षाकृत बड़े पशुओं का शिकार, वनोत्पादों का संग्रह आदि आजीविका के प्रमुख साधन; इस काल में आग के प्रमाण नहीं; अतः मानव कच्चे खाद्य पदार्थ का ग्रहण करते होंगे; कृषि एवं पशुपालन के भी साक्ष्य नहीं; मानव केवल उपभोक्ता था ना कि उत्पादक; पुरापाषाण काल में पत्थरों के उपकरणों में परिवर्तन देखे जा सकते हैं| यह मानव के बौद्धिक विकास के साथ-साथ वातावरण के साथ अनुकूलन के प्रयास को भी स्पष्ट करता है| पुरापाषाण काल के उच्चतम अवस्था में कृत्रिम आवास तथा चित्रकला के साक्ष्य मिलने लगते हैं(भीमबेतका से)| हालाँकि ये विशेषताएं मध्यपाषाण काल में ही मानव के जीवन का नियमित रूप बन पायी| मध्यपाषाण काल में जीवनयापन- वातावरण में व्यापक परिवर्तन, जलवायु अपेक्षाकृत गर्म, इसका प्रभाव पेड़-पौधों तथा जीव-जंतुओं पर भी; सूक्ष्म पत्थरों के उपकरणों से भी यह अनुमान लगाया गया है कि इस दौर में मानव छोटे जीव-जंतु का भी शिकार करते होंगे| इस काल में अपेक्षाकृत अधिक छोटे-छोटे पत्थरों के औजारों का प्रयोग जैसे- अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, इतने छोटे उपकरण कि उससे भेंककर किसी को मारा जा सकता था; ऐसा माना जाना कि तीर-कमान का विकास इसी युग में; हालाँकि अभी भी शिकार एवं खाद्य-संग्रह जीवनयापन का मुख्य स्रोत था; आग एवं सिलबट्टे के साक्ष्य से यह भी अनुमान कि मानव कच्चे खाद्य पदार्थ के साथ-साथ पका हुआ भोजन भी ग्रहण करते होंगे| इस काल में कृत्रिम आवास, चित्रकला, सामुदायिक एवं पारिवारिक जीवन, अंतिम संस्कार, श्रृंगार इत्यादि के साक्ष्य भी मिलते हैं| निश्चित तौर पर यह आदिमानव के जीवन में परिवर्तन का सूचक है| इस दौर में पशुपालन तथा बर्तन के प्रमाण भी लेकिन यह इस काल की सामान्य विशेषता नहीं; नवपाषाण युगीन जीवनयापन मानव की विकास यात्रा में यह काल कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लिए जाना जाता है| सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन- कृषि का ज्ञान; देश के अलग-अलग हिस्सों से गेहूं, जौ, चावल इत्यादि फ़सलों के साक्ष्य मिलते हैं| कृषि के साथ-साथ पशुपालन तथा बर्तन के भी नियमित साक्ष्य; साथ ही, ऐसे उपकरणों का प्रयोग जो खेती के लिए उपयोगी हो तथा इन उपकरणों को बार-बार खेती के उपयोग में लाया जा सके; इन परिवर्तनों ने कृत्रिम आवास को स्थायित्व प्रदान किया; हालाँकि अभी भी अधिशेष उत्पादन नहीं होता था; इस दौर में पहिये के प्रचलन का भी प्रमाण; इसने भी जीवन को व्यापक तौर पर प्रभावित किया होगा विशेषकर मानव तथा वस्तुओं के आवागमन में; हाथ से निर्मित बर्तन के साथ-साथ चाक से निर्मित बर्तन का संकेत; यह भी उन्नत ज्ञान का संकेत है; लिखित साक्ष्य के अभाव में इस काल की सामाजिक, पारिवारिक जीवन, धार्मिक विश्वास, राजनैतिक मान्यताओं आदि के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है लेकिननवपाषाण युगीन पृष्ठभूमि पर ही ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति एवं हड़प्पा सभ्यता के उदय का आधार तैयार हुआ| नवपाषाणकालीन साक्ष्य उत्तर-पश्चिम भारत से मिलते हैं तथा इन्हीं क्षेत्रों में 3500 BC के आसपास ताम्रपाषाण संस्कृति के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं और 2600 BC के आसपास हड़प्पा सभ्यता या शहरी सभ्यता के प्रमाण भी मिलते हैं
| 52,162
|
भारत और श्रीलंका के बीच सम्बन्धों को अंतर्राष्ट्रीय जगत, मानवीय समस्या और समुद्री गतिविधियों ने प्रभावित किया है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धों को निरंतरता प्रदान करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। (10 अंक/150-200 शब्द) Relations between India and Sri Lanka have been affected by the international world, humanitarian problems and maritime activities. In such a situation what would you like to suggest to provide continuity to the relationship. (10 marks / 150-200 words)
|
दृष्टिकोण: भूमिका में भारत श्रीलंका के बीच सबंध को बताइये। इसके बाद इन तीनों पक्षों के बारे में लिखिए- अंतर्राष्ट्रीय जगत, मानवीय समस्या, समुद्री गतिविधि उपर्युक्त कारकों के अंतर्गत मुद्दों के समाधान के रूप में भारत के संदर्भ में सुझाव दीजिये। भारत व श्रीलंका के बीच संबंध 2500 वर्ष पुराने है।दोनों देशों की बौद्धिक ,धार्मिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों की एक साझी विरासत है। दोनों देश लगभग समान समय पर ब्रिटिश से आजाद हुए। दोनों देशो के मध्य राजनीतिक व कूटनीतिक सम्बन्ध स्वतंत्रता के बाद से ही रहे है। श्रीलंका के द्वारा मानवाधिकार के मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद भी हुआ ,हालाँकि अधिकांश समय दोनों देशों के सम्बन्ध अच्छे रहे है। 2014 में भारत में तथा 2015 में श्रीलंका में सरकार में परिवर्तन के कारण दोनों देशों को नवीन संबंधों की दिशा में बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जगत : चीन ने अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के अंतर्गत श्रीलंका के बुनियादी ढांचे में अत्यधिक निवेश किया है। महिन्द्रा राजपक्षे के कार्यकाल (2005-2015 ) के दौरान श्रीलंका का चीन की ओर झुकाव स्पष्ट था | उनके कार्यकाल के दौरान हम्बनटोटा व कोलंबों बंदरगाह जैसी परियोजनाएं चीन को सौपी गयी | वर्तमान सरकार ने ऋण को भागीदारी में परिवर्तित करने के हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को 99 साल के पट्टे पर सौप दिया है। समुद्री गतिविधियां: भारत व श्रीलंका दोनों के मछुआरें एक -दुसरे के जल क्षेत्र में प्रवेश करते रहते है एक दूसरे के कोस्ट गार्ड द्वारा मछुआरों को पकड़ लिया जाता है , इससे तनाव उत्पन्न होता है। मानवीय समस्या: श्रीलंका की बहुसंख्यक जनसंख्या सिंहली है। यहाँ तमिल अल्पसंख्यक हैं। इन तमिलों के प्रति दक्षिण भारत की अधिकांश जनसंख्या की सहानभूति रहती है। अल्पसंख्यक तमिलों को विगत वर्षों में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। वे अपने अधिकारों की मांग के लिए संघर्ष करते रहे हैं। अतः भारत सरकार उनके मुद्दों के समाधान के लिए श्रीलंका में पहले से ही हस्तक्षेप करता आ रहा है। उपर्युक्त मुद्दों के समाधान के लिए तथा भारत और श्रीलंका के सम्बन्धों को निरंतरता प्रदान करने के लिए प्रयास किया जा रहा है: विकासात्मक सहयोग: श्रीलंका भारत सरकार द्वारा दिए गए विकास ऋण के प्रमुख प्राप्तकर्ता में से एक है भारत द्वारा 50000 आवासीय ईकाइयों का निर्माण उत्तरी रेलवे लाइनों की बहाली व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना जाफना में एक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना उत्तरी प्रान्त में एक कृषि अनुसन्धान केंद्र की स्थापना भारतीय अनुदान सहायता से ,एक आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत सुनामी से क्षतिग्रस्त कोलंबों-मटारा रेल लिंक की मरम्मत करके उसे अपग्रेड करना आर्थिक सहयोग एवं व्यापार: श्रीलंका दक्षिण एशिया में भारत के सबसे बढ़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है । 2000 में दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता 2016 में दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 4.38 बिलियन डॉलर रहा। रक्षा व सुरक्षा: मेरीटाइम सिक्यूरिटी सहयोग सुरक्षा बलों की ट्रेनिंग के प्रोग्राम मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास वर्तमान में श्रीलंका भी भारत और चीन के मध्य अपनी नीति को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है, जिससे भारत को हंबनटोटा एयरपोर्ट, कोलंबो बन्दरगाह परियोजना और एक प्रमुख एक्सप्रेसवे में हिस्सेदारी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार भारत जितना अधिक श्रीलंका को समान भागीदार के रूप में मानेगा, दोनों के मध्य संबंध उतने ही अधिक सुदृढ़ होंगे।
|
##Question:भारत और श्रीलंका के बीच सम्बन्धों को अंतर्राष्ट्रीय जगत, मानवीय समस्या और समुद्री गतिविधियों ने प्रभावित किया है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धों को निरंतरता प्रदान करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। (10 अंक/150-200 शब्द) Relations between India and Sri Lanka have been affected by the international world, humanitarian problems and maritime activities. In such a situation what would you like to suggest to provide continuity to the relationship. (10 marks / 150-200 words)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका में भारत श्रीलंका के बीच सबंध को बताइये। इसके बाद इन तीनों पक्षों के बारे में लिखिए- अंतर्राष्ट्रीय जगत, मानवीय समस्या, समुद्री गतिविधि उपर्युक्त कारकों के अंतर्गत मुद्दों के समाधान के रूप में भारत के संदर्भ में सुझाव दीजिये। भारत व श्रीलंका के बीच संबंध 2500 वर्ष पुराने है।दोनों देशों की बौद्धिक ,धार्मिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों की एक साझी विरासत है। दोनों देश लगभग समान समय पर ब्रिटिश से आजाद हुए। दोनों देशो के मध्य राजनीतिक व कूटनीतिक सम्बन्ध स्वतंत्रता के बाद से ही रहे है। श्रीलंका के द्वारा मानवाधिकार के मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद भी हुआ ,हालाँकि अधिकांश समय दोनों देशों के सम्बन्ध अच्छे रहे है। 2014 में भारत में तथा 2015 में श्रीलंका में सरकार में परिवर्तन के कारण दोनों देशों को नवीन संबंधों की दिशा में बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जगत : चीन ने अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के अंतर्गत श्रीलंका के बुनियादी ढांचे में अत्यधिक निवेश किया है। महिन्द्रा राजपक्षे के कार्यकाल (2005-2015 ) के दौरान श्रीलंका का चीन की ओर झुकाव स्पष्ट था | उनके कार्यकाल के दौरान हम्बनटोटा व कोलंबों बंदरगाह जैसी परियोजनाएं चीन को सौपी गयी | वर्तमान सरकार ने ऋण को भागीदारी में परिवर्तित करने के हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को 99 साल के पट्टे पर सौप दिया है। समुद्री गतिविधियां: भारत व श्रीलंका दोनों के मछुआरें एक -दुसरे के जल क्षेत्र में प्रवेश करते रहते है एक दूसरे के कोस्ट गार्ड द्वारा मछुआरों को पकड़ लिया जाता है , इससे तनाव उत्पन्न होता है। मानवीय समस्या: श्रीलंका की बहुसंख्यक जनसंख्या सिंहली है। यहाँ तमिल अल्पसंख्यक हैं। इन तमिलों के प्रति दक्षिण भारत की अधिकांश जनसंख्या की सहानभूति रहती है। अल्पसंख्यक तमिलों को विगत वर्षों में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। वे अपने अधिकारों की मांग के लिए संघर्ष करते रहे हैं। अतः भारत सरकार उनके मुद्दों के समाधान के लिए श्रीलंका में पहले से ही हस्तक्षेप करता आ रहा है। उपर्युक्त मुद्दों के समाधान के लिए तथा भारत और श्रीलंका के सम्बन्धों को निरंतरता प्रदान करने के लिए प्रयास किया जा रहा है: विकासात्मक सहयोग: श्रीलंका भारत सरकार द्वारा दिए गए विकास ऋण के प्रमुख प्राप्तकर्ता में से एक है भारत द्वारा 50000 आवासीय ईकाइयों का निर्माण उत्तरी रेलवे लाइनों की बहाली व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना जाफना में एक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना उत्तरी प्रान्त में एक कृषि अनुसन्धान केंद्र की स्थापना भारतीय अनुदान सहायता से ,एक आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत सुनामी से क्षतिग्रस्त कोलंबों-मटारा रेल लिंक की मरम्मत करके उसे अपग्रेड करना आर्थिक सहयोग एवं व्यापार: श्रीलंका दक्षिण एशिया में भारत के सबसे बढ़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है । 2000 में दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता 2016 में दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 4.38 बिलियन डॉलर रहा। रक्षा व सुरक्षा: मेरीटाइम सिक्यूरिटी सहयोग सुरक्षा बलों की ट्रेनिंग के प्रोग्राम मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास वर्तमान में श्रीलंका भी भारत और चीन के मध्य अपनी नीति को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है, जिससे भारत को हंबनटोटा एयरपोर्ट, कोलंबो बन्दरगाह परियोजना और एक प्रमुख एक्सप्रेसवे में हिस्सेदारी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार भारत जितना अधिक श्रीलंका को समान भागीदार के रूप में मानेगा, दोनों के मध्य संबंध उतने ही अधिक सुदृढ़ होंगे।
| 52,163
|
वर्तमान समय में, जैव-प्रौद्योगिकी समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा है| इस संदर्भ में, जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयोगों और उससे जुड़ी चिंताओं पर चर्चाकीजिये| (150-200 शब्द/10 अंक) Currently, Biotechnology has emerged as one of the important areas for the development of society. In this context, Discuss various applications of biotechnology and its related concerns. (150-200 words/10 Marks)
|
एप्रोच- जैव-प्रौद्योगिकी को परिभाषित करते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये| पहले भाग में, विभिन्न क्षेत्रों मेंजैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयोगों को बिंदुबार लिखिए| अगले भाग में,जैव-प्रौद्योगिकी के उपयोग से जुड़े चिंताओं/मुद्दों को रेखांकित कीजिये| लाभों को देखते हुए चिंताओं के समाधान के संदर्भ में, आगे की राह के साथ उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- जैव-प्रौद्योगिकी का तात्पर्य मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु उत्पादों के विनिर्माण में जैविक प्रक्रियाओं, जीवों या प्रणालियों के उपयोग से है|इसके तहत किसी भी जीव के जीन में किसी बाह्य जीन का प्रवेश कराया जाता है ताकि उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जा सके| दुसरे शब्दों में,जैवप्रौद्योगिकीऐसीतकनीक है जिसमें उत्पादों को बनाने या संशोधित करने, पौधों या जानवरों को बेहतर बनाने या विशेष उपयोगों के लिए सूक्ष्म जीवों को विकसित करने के लिए, विनिर्माण उत्पादों या सेवा उद्योगों के लिए जैविक जीवों या उनके घटकों, प्रणालियों या प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग शामिल हैं| मूल रूप से जैव-प्रौद्योगिकी को विभिन्न उप-विषयों में विभाजित किया जा सकता है जैसे- हरित जैव-प्रौद्योगिकी; श्वेत/ग्रे जैव-प्रौद्योगिकी; लाल जैव-प्रौद्योगिकी आदि; सामाजिक-आर्थिक विकास मेंजैव-प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयोग स्वस्थ करने में/चिकित्सा क्षेत्र(Heal the World) संक्रामक रोग की दर को कम करना; शिशु मृत्यु दर में गिरावट लाना; स्वास्थ्य जोखिमों और दुष्प्रभावों को कम करने के लिए बीमारियों के लिए नये टीके तथा नैदानिक तरीकों की खोज ताकि गरीबों तथा वंचित वर्ग तक भी किफायती एवं सुलभ इलाज पहुँच सके| रोगों का सटीक पता लगाने के लिए अधिक सटीक उपकरण बनाना; मानव जीनोम परियोजना; कृषि तथा खाद्य क्षेत्र(Feed the World) कम इनपुट के साथ खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में योगदान ताकि भुखमरी जैसी समस्याओं से निपटा जा सके| फसलों द्वारा आवश्यक कृषि रसायनों की मात्रा को कम करना; पौधों को अजैविक दबावों जैसे- शीत, सूखा, पीएच, लवण आदि के प्रति सहनशील बनाना जिससेकठोर वातावरण(मरुस्थल आदि) में भी पौधों का विकास संभव; पौधों की खनिज उपयोग करने की दक्षता बढ़ाना; जैव उर्वरक(Bio-Fertilizer); उन्नत पोषण प्रोफाइल के साथ फसलों का विकास करना जो विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर हों; हरित जैव-प्रौद्योगिकी(Green Biotechnology) के माध्यम से आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल/जीएम फसल(Genetically Modified Crop) जैसे- बीटी-कपास(Bt-Cotton);बीटी-बैगन(Bt-Brinjal);जीएम सरसों आदि का विकास; ईंधन क्षेत्र Fuel the World) पेट्रोकेमिकल्स पर निर्भरता को कम करना; ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कटौती के लिए जैवईंधन का उपयोग करना; अपशिष्ट उत्पादन को घटाना; पारंपरिक बायोमास अपशिष्ट उत्पादों का पूरी क्षमता के साथ दोहन; जैव ईंधन(Biofuel) पहला जेनेरेशन जैव ईंधन- खाद्य पदार्थों द्वारा ईंधन का उत्पादन; द्वितीय जेनेरेशन जैव ईंधन- गैर खाद्य पदार्थों द्वारा ईंधन का उत्पादन; तृतीय जेनेरेशन जैव ईंधन-समुद्री खरपतवार, शैवाल आदि के द्वारा ईंधन का उत्पादन; चतुर्थ जेनेरेशन जैव ईंधन-अभियांत्रिक(Engineered) शैवाल का प्रयोग; उद्योगों में जैव प्रौद्योगिकी/श्वेत जैव-प्रौद्योगिकी(White Biotechnology) औद्योगिक/वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग; इसमें रसायनों, खाद्य और फ़ीड, डिटर्जेंट, कागज और लुगदी, वस्त्र निर्माण उद्योग तथा ड्राई क्लीनिंग उद्योग, जैव ईंधन जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक रूप से उपयोगी उत्पादों को उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्म जीवों या एंजाइमों जैसे कोशिकाओं के घटकों का उपयोगकरना; खमीर तथा मादक पदार्थों का उत्पादन; पर्यावरण में जैव प्रौद्योगिकी - पर्यावरण कचरे को साफ करना;पारिस्थितिकी तंत्र की सफाई; उपचारात्मक प्रौद्योगिकी(Remediation technology) में उपयोग जैसे-जैवोपचारण(Bioremediation) में कम्पोस्टिंग(Composting); बायो-वेंटिंग(Bio Venting); ऑइल जैपर(Oil Zapper); लैंड फार्मिंग(Land Farming); बायो पाइलिंग(Bio Piling) आदि में उपयोग वहीँफाइटोरेमेडिएशन(पादप उपचार)(Phytoremediation) क्षेत्र में भी उपयोग; लाल जैव प्रौद्योगिकी(Red Biotechnology) के विभिन्न अनुप्रयोग डीएनए प्रोफाइलिंग(DNA Profiling); Recombinant DNA Technology/Biogenerics; प्रतिरूपण(Cloning) तथा उसके फायदों से लाभ उठाना जैसे- उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझना संभव; कैंसर के भावी खतरे को कम करना संभव; उन अंगों का निर्माण जिनका दुबारा विकास संभव नहीं जैसे- ह्रदय, मस्तिष्क आदि; बिना बच्चों वाले परिवार के वंश वृद्धि में सहायक; ह्रदय/मस्तिष्क की घातक बीमारियों को रोकना संभव; एकल अभिभावक(Single parent); पशु प्रतिरूपण(Animal Cloning); सरोगेट(Surrogate); थ्री पैरेंट बेबी(3 Parent Baby) जैसे आयामों में अनुप्रयोग; जीन संपादन(Gene editing); जीन थेरेपी/उपचार(Gene Therapy); CRISPR; स्टेम कोशिका(Stem Cell) आदि क्षेत्रों में अनुप्रयोग; जैव-प्रौद्योगिकी के उपयोग से जुड़ी चिंताएं/मुद्दें अनुसंधान और विकास बहुत धीमा है क्योंकि प्रयोगों को निष्कर्ष पर आने के लिए वर्षों की आवश्यकता; धीमे विकास के लिए कुशल पेशेवरों, मशीनरी और वित्त जैसे अन्य संसाधनों की कमी; निवेश की उपलब्धता का मुद्दा क्योंकि नये क्षेत्र एवं अज्ञात परिणाम से निवेशकों का इस क्षेत्र में निवेश के प्रति संशय; पर्यावरणीय मुद्दे क्योंकि कभी-कभी अनुप्रयोग प्रकृति में हस्तक्षेप कर सकते हैं और पर्यावरण के अन्य घटकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं जैसे- आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के जीन को अनजाने मेंपरागण द्वारा अन्य जगहों पर स्थानांतरण जिससे अन्य फसल प्रजातियों पर भी खतरा जिससेजैविक विविधता को खतरा; जीएम फसलों से जुड़े मुद्दें एक बार ख़रीदे गये बीज का दुबारा इस्तेमाल संभव नहीं जिससे बीज कंपनियों का वर्चस्व; महंगे बीजों से किसानों का कर्ज में फंसना जिससे आत्महत्या जैसी घटनाओं में वृद्धि; पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसे उत्पादों के छोड़ने से उन्हें वापस लेना नामुमकिन; सामाजिक और नैतिक चिंताएं नैदानिक परीक्षणों(मानवों तथा पशुओं दोनों में) से उनके स्वास्थ्य, जीवन और अधिकारोंसे जुड़े आयाम; जैव-प्रौद्योगिक उपचार और कुछ दवाएं महँगी होने के कारण उनकी किफायती उपलब्धता का मुद्दा; मनुष्यों में प्राकृतिक मृत्यु की संभावना कम होने से मानव जीवन के साथ-साथ पारिस्थितिकी तंत्र (मानव आबादी के बोझ के कारण) से जुड़ी चिंताएं; एकल अभिभावक(Single parent),सरोगेट(Surrogate); थ्री पैरेंट बेबी(3 Parent Baby), डिजाईनर बेबी जैसे नैतिक मुद्दें; क्लोनिंग से जुड़े नैतिक मुद्दें मानव जीवन का निरादर करना(अप्रयुक्त भ्रूण की हत्या का मुद्दा); विवाह जैसे संस्थानों को प्रभावित करना; क्लोनिंग अभी अनुसंधान के दायरे में जिससे हल्की सी गलती से जीन-म्युटेशन संभव; क्लोन आर्मी को बढ़ावा संभव; क्लोन के साथ व्यक्ति का रिश्ता तय करना मुश्किल; प्रकृति के साथ खिलवाड़ आदि; आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों से प्राप्त खाद्य उत्पादोंसेमानव स्वास्थ्य के लिए जोखिमों के बारे में भी चिंता; अधिकांश लोग जैव-प्रौद्योगिकी से जुड़े मुद्दों या लाभों के बारे में जागरूक नहीं हैं, इसलिए वे इन प्रौद्योगिकियों द्वारा किसी भी संभावित खतरे के प्रति बहुत संवेदनशील हैं| जैव-प्रौद्योगिकी के व्यापक लाभों को देखते हुए इसे भविष्य में काफी लाभकारी समझा जा रहा है परंतु साथ ही, हमें हर लाभों से जुड़ी चिंताओं के समाधान पर भी साथ में ही फोकस रहते हुए चलना होगा ताकि संधारणीय उपयोग सुनिश्चित हो सके|
|
##Question:वर्तमान समय में, जैव-प्रौद्योगिकी समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा है| इस संदर्भ में, जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयोगों और उससे जुड़ी चिंताओं पर चर्चाकीजिये| (150-200 शब्द/10 अंक) Currently, Biotechnology has emerged as one of the important areas for the development of society. In this context, Discuss various applications of biotechnology and its related concerns. (150-200 words/10 Marks)##Answer:एप्रोच- जैव-प्रौद्योगिकी को परिभाषित करते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये| पहले भाग में, विभिन्न क्षेत्रों मेंजैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयोगों को बिंदुबार लिखिए| अगले भाग में,जैव-प्रौद्योगिकी के उपयोग से जुड़े चिंताओं/मुद्दों को रेखांकित कीजिये| लाभों को देखते हुए चिंताओं के समाधान के संदर्भ में, आगे की राह के साथ उत्तर समाप्त कीजिये| उत्तर- जैव-प्रौद्योगिकी का तात्पर्य मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु उत्पादों के विनिर्माण में जैविक प्रक्रियाओं, जीवों या प्रणालियों के उपयोग से है|इसके तहत किसी भी जीव के जीन में किसी बाह्य जीन का प्रवेश कराया जाता है ताकि उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जा सके| दुसरे शब्दों में,जैवप्रौद्योगिकीऐसीतकनीक है जिसमें उत्पादों को बनाने या संशोधित करने, पौधों या जानवरों को बेहतर बनाने या विशेष उपयोगों के लिए सूक्ष्म जीवों को विकसित करने के लिए, विनिर्माण उत्पादों या सेवा उद्योगों के लिए जैविक जीवों या उनके घटकों, प्रणालियों या प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग शामिल हैं| मूल रूप से जैव-प्रौद्योगिकी को विभिन्न उप-विषयों में विभाजित किया जा सकता है जैसे- हरित जैव-प्रौद्योगिकी; श्वेत/ग्रे जैव-प्रौद्योगिकी; लाल जैव-प्रौद्योगिकी आदि; सामाजिक-आर्थिक विकास मेंजैव-प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयोग स्वस्थ करने में/चिकित्सा क्षेत्र(Heal the World) संक्रामक रोग की दर को कम करना; शिशु मृत्यु दर में गिरावट लाना; स्वास्थ्य जोखिमों और दुष्प्रभावों को कम करने के लिए बीमारियों के लिए नये टीके तथा नैदानिक तरीकों की खोज ताकि गरीबों तथा वंचित वर्ग तक भी किफायती एवं सुलभ इलाज पहुँच सके| रोगों का सटीक पता लगाने के लिए अधिक सटीक उपकरण बनाना; मानव जीनोम परियोजना; कृषि तथा खाद्य क्षेत्र(Feed the World) कम इनपुट के साथ खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में योगदान ताकि भुखमरी जैसी समस्याओं से निपटा जा सके| फसलों द्वारा आवश्यक कृषि रसायनों की मात्रा को कम करना; पौधों को अजैविक दबावों जैसे- शीत, सूखा, पीएच, लवण आदि के प्रति सहनशील बनाना जिससेकठोर वातावरण(मरुस्थल आदि) में भी पौधों का विकास संभव; पौधों की खनिज उपयोग करने की दक्षता बढ़ाना; जैव उर्वरक(Bio-Fertilizer); उन्नत पोषण प्रोफाइल के साथ फसलों का विकास करना जो विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर हों; हरित जैव-प्रौद्योगिकी(Green Biotechnology) के माध्यम से आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल/जीएम फसल(Genetically Modified Crop) जैसे- बीटी-कपास(Bt-Cotton);बीटी-बैगन(Bt-Brinjal);जीएम सरसों आदि का विकास; ईंधन क्षेत्र Fuel the World) पेट्रोकेमिकल्स पर निर्भरता को कम करना; ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कटौती के लिए जैवईंधन का उपयोग करना; अपशिष्ट उत्पादन को घटाना; पारंपरिक बायोमास अपशिष्ट उत्पादों का पूरी क्षमता के साथ दोहन; जैव ईंधन(Biofuel) पहला जेनेरेशन जैव ईंधन- खाद्य पदार्थों द्वारा ईंधन का उत्पादन; द्वितीय जेनेरेशन जैव ईंधन- गैर खाद्य पदार्थों द्वारा ईंधन का उत्पादन; तृतीय जेनेरेशन जैव ईंधन-समुद्री खरपतवार, शैवाल आदि के द्वारा ईंधन का उत्पादन; चतुर्थ जेनेरेशन जैव ईंधन-अभियांत्रिक(Engineered) शैवाल का प्रयोग; उद्योगों में जैव प्रौद्योगिकी/श्वेत जैव-प्रौद्योगिकी(White Biotechnology) औद्योगिक/वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग; इसमें रसायनों, खाद्य और फ़ीड, डिटर्जेंट, कागज और लुगदी, वस्त्र निर्माण उद्योग तथा ड्राई क्लीनिंग उद्योग, जैव ईंधन जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक रूप से उपयोगी उत्पादों को उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्म जीवों या एंजाइमों जैसे कोशिकाओं के घटकों का उपयोगकरना; खमीर तथा मादक पदार्थों का उत्पादन; पर्यावरण में जैव प्रौद्योगिकी - पर्यावरण कचरे को साफ करना;पारिस्थितिकी तंत्र की सफाई; उपचारात्मक प्रौद्योगिकी(Remediation technology) में उपयोग जैसे-जैवोपचारण(Bioremediation) में कम्पोस्टिंग(Composting); बायो-वेंटिंग(Bio Venting); ऑइल जैपर(Oil Zapper); लैंड फार्मिंग(Land Farming); बायो पाइलिंग(Bio Piling) आदि में उपयोग वहीँफाइटोरेमेडिएशन(पादप उपचार)(Phytoremediation) क्षेत्र में भी उपयोग; लाल जैव प्रौद्योगिकी(Red Biotechnology) के विभिन्न अनुप्रयोग डीएनए प्रोफाइलिंग(DNA Profiling); Recombinant DNA Technology/Biogenerics; प्रतिरूपण(Cloning) तथा उसके फायदों से लाभ उठाना जैसे- उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझना संभव; कैंसर के भावी खतरे को कम करना संभव; उन अंगों का निर्माण जिनका दुबारा विकास संभव नहीं जैसे- ह्रदय, मस्तिष्क आदि; बिना बच्चों वाले परिवार के वंश वृद्धि में सहायक; ह्रदय/मस्तिष्क की घातक बीमारियों को रोकना संभव; एकल अभिभावक(Single parent); पशु प्रतिरूपण(Animal Cloning); सरोगेट(Surrogate); थ्री पैरेंट बेबी(3 Parent Baby) जैसे आयामों में अनुप्रयोग; जीन संपादन(Gene editing); जीन थेरेपी/उपचार(Gene Therapy); CRISPR; स्टेम कोशिका(Stem Cell) आदि क्षेत्रों में अनुप्रयोग; जैव-प्रौद्योगिकी के उपयोग से जुड़ी चिंताएं/मुद्दें अनुसंधान और विकास बहुत धीमा है क्योंकि प्रयोगों को निष्कर्ष पर आने के लिए वर्षों की आवश्यकता; धीमे विकास के लिए कुशल पेशेवरों, मशीनरी और वित्त जैसे अन्य संसाधनों की कमी; निवेश की उपलब्धता का मुद्दा क्योंकि नये क्षेत्र एवं अज्ञात परिणाम से निवेशकों का इस क्षेत्र में निवेश के प्रति संशय; पर्यावरणीय मुद्दे क्योंकि कभी-कभी अनुप्रयोग प्रकृति में हस्तक्षेप कर सकते हैं और पर्यावरण के अन्य घटकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं जैसे- आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के जीन को अनजाने मेंपरागण द्वारा अन्य जगहों पर स्थानांतरण जिससे अन्य फसल प्रजातियों पर भी खतरा जिससेजैविक विविधता को खतरा; जीएम फसलों से जुड़े मुद्दें एक बार ख़रीदे गये बीज का दुबारा इस्तेमाल संभव नहीं जिससे बीज कंपनियों का वर्चस्व; महंगे बीजों से किसानों का कर्ज में फंसना जिससे आत्महत्या जैसी घटनाओं में वृद्धि; पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसे उत्पादों के छोड़ने से उन्हें वापस लेना नामुमकिन; सामाजिक और नैतिक चिंताएं नैदानिक परीक्षणों(मानवों तथा पशुओं दोनों में) से उनके स्वास्थ्य, जीवन और अधिकारोंसे जुड़े आयाम; जैव-प्रौद्योगिक उपचार और कुछ दवाएं महँगी होने के कारण उनकी किफायती उपलब्धता का मुद्दा; मनुष्यों में प्राकृतिक मृत्यु की संभावना कम होने से मानव जीवन के साथ-साथ पारिस्थितिकी तंत्र (मानव आबादी के बोझ के कारण) से जुड़ी चिंताएं; एकल अभिभावक(Single parent),सरोगेट(Surrogate); थ्री पैरेंट बेबी(3 Parent Baby), डिजाईनर बेबी जैसे नैतिक मुद्दें; क्लोनिंग से जुड़े नैतिक मुद्दें मानव जीवन का निरादर करना(अप्रयुक्त भ्रूण की हत्या का मुद्दा); विवाह जैसे संस्थानों को प्रभावित करना; क्लोनिंग अभी अनुसंधान के दायरे में जिससे हल्की सी गलती से जीन-म्युटेशन संभव; क्लोन आर्मी को बढ़ावा संभव; क्लोन के साथ व्यक्ति का रिश्ता तय करना मुश्किल; प्रकृति के साथ खिलवाड़ आदि; आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों से प्राप्त खाद्य उत्पादोंसेमानव स्वास्थ्य के लिए जोखिमों के बारे में भी चिंता; अधिकांश लोग जैव-प्रौद्योगिकी से जुड़े मुद्दों या लाभों के बारे में जागरूक नहीं हैं, इसलिए वे इन प्रौद्योगिकियों द्वारा किसी भी संभावित खतरे के प्रति बहुत संवेदनशील हैं| जैव-प्रौद्योगिकी के व्यापक लाभों को देखते हुए इसे भविष्य में काफी लाभकारी समझा जा रहा है परंतु साथ ही, हमें हर लाभों से जुड़ी चिंताओं के समाधान पर भी साथ में ही फोकस रहते हुए चलना होगा ताकि संधारणीय उपयोग सुनिश्चित हो सके|
| 52,167
|
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रथम चरण के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये । ( 150-200 शब्द, अंक - 10 ) Critically examine the importance of first phase of revolutionary nationalism in the course of the Indian national movement. (150-200 words, Marks - 10)
|
दृष्टिकोण : क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का संक्षिप्त परिचय देते हुए भूमिका लिखिए । क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा कीजिये । क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रकृति व महत्व की बिन्दुवार चर्चा कीजिये । उत्तर : राष्ट्रीय चेतना से युक्त विचारधारा जो हिंसात्मक गतिविधियों के द्वारा ब्रिटिश शासन का अंत चाहता था उसे भारतीय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की संज्ञा दी जाती है| क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पहला चरण 1907 से 1915 के बीच का मानाजाता है जब बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब तथा दिल्ली जैसे क्षेत्रों में इन विचारों से ओतप्रोत क्रांतिकारी अपनी उग्र गतिविधियों के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध करने लगे थें|विभिन्न संगठनों(जैसे- बंगाल में अनुशीलन समिति;अभिनव भारत आदि) तथा पत्र-पत्रिकाओं(संध्या, युगांतर, भवानी मंदिर,इंडियन सोशियोलॉजिस्ट,वंदे मातरम आदि)के माध्यम से वे अपना प्रसार बढ़ा रहे थें| प्रमुख क्रांतिकारियों मेंबारीन्द्र घोष, भूपेंद्र दत्त,पुलिन बिहारी दास,हेमचंद्र कानूनगो, प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस,चापेकर बंधु, सावरकर बंधु,अजित सिंह,बाघा जतिन आदि प्रमुख थें| इसी समय दिल्ली में 1912 में रासबिहारी बोस ने वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका था|भारत से बाहर श्यामजी कृष्ण वर्मा, वी.डी. सावरकर; लाला हरदयाल, मदनलाल ढींगरा,मैडम भीकाजी कामा,वीरेन्द्र चट्टोपाध्याय जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी अपनी गतिविधियों कोबढ़ाने में लगे थें| क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के कारण- नरमदलीय नेतृत्व से निराशा । स्वदेशी आंदोलन की विफलता । सरकार की दमनकारी गतिविधियाँ । अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रभाव जैसे- आयरलैंड एवं रूस की क्रांतिकारी गतिविधिया । कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ जैसे- इथियोपिया के द्वारा इटली की पराजय; जापान के द्वारा रूस की पराजय इत्यादि से भी क्रांतिकारी उत्साहित थें । क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रकृति व महत्व : राष्ट्रीय आंदोलन में एक सशक्त प्रवृति के रूप में इसका उदय स्वदेशी आंदोलन के कमजोर पड़ने के साथ हुआ , लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों को इससे पूर्व भी संगठित किया जाने लगा था । क्रांतिकारियों ने स्पष्ट रूप में अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालने को लक्ष्य बनाया । गदर आंदोलनकारियों का लक्ष्य हिंदुस्तान से निकालने के साथ - साथ भारत में एक गणतंत्र की स्थापना करना भी था । क्रांतिकारियों ने हिंसक तरीके से ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी । आलोकप्रिय अधिकारियों , मुखबिरों इत्यादि को निशाना बनाया गया । सरकारी खजाने को लूटा गया । हालांकि क्रांतिकारी गतिविधियां संगठित होने के बावजूद गुप्त तरीके से संचालित की गयी , संचालन के लिए विभिन्न क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना की गयी । क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रसार भारत के प्रमुख शहरों में तो था ही जैसे - गदर आंदोलन के साथ इसका प्रसार विश्व के कई अन्य देशों में भी दिखा , जैसे - ब्रिटेन , फ्रांस , जर्मनी , सिंगापूर , अफगानिस्तान । क्रांतिकारी गतिविधियों में शहरी पृष्टभूमि के शिक्षित युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी । महिलाओं की अप्रत्यक्ष भूमिका देखी गयी । क्रांतिकारियों को आम लोगों का विशेष समर्थन नहीं मिला लेकिन गदर आंदोलन ने आप्रवासी मजदूरों , यहाँ तक कि सैनिकों में भी राष्ट्रीय चेतना के प्रसार कि कोशिश की । एक तरफ गदर आंदोलन के प्रमुख नेता सिख धर्म के अनुयायी थे तो दूसरी तरफ अन्य क्रांतिकारी गतिविधियों में धार्मिक दृष्टि से हिंदुओं की संख्या सर्वाधिक थी लेकिन इसकी प्रकृति धार्मिक नहीं थी । क्रांतिकारियों की गतिविधियों को कांग्रेस का प्रत्यक्ष समर्थन नहीं मिला लेकिन अधिकांशतः क्रांतिकारियों के आदर्श गरम दलीय नेता ही थे और आंदोलन में तीव्रता तभी आई जब स्वदेशी आंदोलन जब कमजोर हुआ । सरकार की कठोर नीति , संसाधनों की कमी इत्यादि कारणों से क्रांतिकारी धाराएँ कमजोर अवश्य हुई लेकिन इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नयी ऊर्जा प्रदान की । आजादी की लड़ाई का एक वैकल्पिक मार्ग लोगों के सामने रखा । स्वदेशी आंदोलन के पश्चात उत्पन्न राजनीतिक शून्यता को भरने का काम किया । अंग्रेजों की अपराजयता संबंधी मिथक को तोड़ा । युवाओं में उत्साह का संचार और आने वाली पीढी के क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्रेरणास्रोत बना । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आजादी की लड़ाई को चर्चा का विषय बनाया । गदर आंदोलन के विशेष प्रयासों से आप्रवासी श्रमिकों इत्यादि वर्गों में राष्ट्रीय चेतना का विस्तार । गणतंत्र , पंथनिरपेक्ष इत्यादि अवधारणा को मजबूती प्रदान की ।
|
##Question:भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रथम चरण के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये । ( 150-200 शब्द, अंक - 10 ) Critically examine the importance of first phase of revolutionary nationalism in the course of the Indian national movement. (150-200 words, Marks - 10)##Answer:दृष्टिकोण : क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का संक्षिप्त परिचय देते हुए भूमिका लिखिए । क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा कीजिये । क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रकृति व महत्व की बिन्दुवार चर्चा कीजिये । उत्तर : राष्ट्रीय चेतना से युक्त विचारधारा जो हिंसात्मक गतिविधियों के द्वारा ब्रिटिश शासन का अंत चाहता था उसे भारतीय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की संज्ञा दी जाती है| क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पहला चरण 1907 से 1915 के बीच का मानाजाता है जब बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब तथा दिल्ली जैसे क्षेत्रों में इन विचारों से ओतप्रोत क्रांतिकारी अपनी उग्र गतिविधियों के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध करने लगे थें|विभिन्न संगठनों(जैसे- बंगाल में अनुशीलन समिति;अभिनव भारत आदि) तथा पत्र-पत्रिकाओं(संध्या, युगांतर, भवानी मंदिर,इंडियन सोशियोलॉजिस्ट,वंदे मातरम आदि)के माध्यम से वे अपना प्रसार बढ़ा रहे थें| प्रमुख क्रांतिकारियों मेंबारीन्द्र घोष, भूपेंद्र दत्त,पुलिन बिहारी दास,हेमचंद्र कानूनगो, प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस,चापेकर बंधु, सावरकर बंधु,अजित सिंह,बाघा जतिन आदि प्रमुख थें| इसी समय दिल्ली में 1912 में रासबिहारी बोस ने वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका था|भारत से बाहर श्यामजी कृष्ण वर्मा, वी.डी. सावरकर; लाला हरदयाल, मदनलाल ढींगरा,मैडम भीकाजी कामा,वीरेन्द्र चट्टोपाध्याय जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी अपनी गतिविधियों कोबढ़ाने में लगे थें| क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के कारण- नरमदलीय नेतृत्व से निराशा । स्वदेशी आंदोलन की विफलता । सरकार की दमनकारी गतिविधियाँ । अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रभाव जैसे- आयरलैंड एवं रूस की क्रांतिकारी गतिविधिया । कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ जैसे- इथियोपिया के द्वारा इटली की पराजय; जापान के द्वारा रूस की पराजय इत्यादि से भी क्रांतिकारी उत्साहित थें । क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रकृति व महत्व : राष्ट्रीय आंदोलन में एक सशक्त प्रवृति के रूप में इसका उदय स्वदेशी आंदोलन के कमजोर पड़ने के साथ हुआ , लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों को इससे पूर्व भी संगठित किया जाने लगा था । क्रांतिकारियों ने स्पष्ट रूप में अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालने को लक्ष्य बनाया । गदर आंदोलनकारियों का लक्ष्य हिंदुस्तान से निकालने के साथ - साथ भारत में एक गणतंत्र की स्थापना करना भी था । क्रांतिकारियों ने हिंसक तरीके से ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी । आलोकप्रिय अधिकारियों , मुखबिरों इत्यादि को निशाना बनाया गया । सरकारी खजाने को लूटा गया । हालांकि क्रांतिकारी गतिविधियां संगठित होने के बावजूद गुप्त तरीके से संचालित की गयी , संचालन के लिए विभिन्न क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना की गयी । क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रसार भारत के प्रमुख शहरों में तो था ही जैसे - गदर आंदोलन के साथ इसका प्रसार विश्व के कई अन्य देशों में भी दिखा , जैसे - ब्रिटेन , फ्रांस , जर्मनी , सिंगापूर , अफगानिस्तान । क्रांतिकारी गतिविधियों में शहरी पृष्टभूमि के शिक्षित युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी । महिलाओं की अप्रत्यक्ष भूमिका देखी गयी । क्रांतिकारियों को आम लोगों का विशेष समर्थन नहीं मिला लेकिन गदर आंदोलन ने आप्रवासी मजदूरों , यहाँ तक कि सैनिकों में भी राष्ट्रीय चेतना के प्रसार कि कोशिश की । एक तरफ गदर आंदोलन के प्रमुख नेता सिख धर्म के अनुयायी थे तो दूसरी तरफ अन्य क्रांतिकारी गतिविधियों में धार्मिक दृष्टि से हिंदुओं की संख्या सर्वाधिक थी लेकिन इसकी प्रकृति धार्मिक नहीं थी । क्रांतिकारियों की गतिविधियों को कांग्रेस का प्रत्यक्ष समर्थन नहीं मिला लेकिन अधिकांशतः क्रांतिकारियों के आदर्श गरम दलीय नेता ही थे और आंदोलन में तीव्रता तभी आई जब स्वदेशी आंदोलन जब कमजोर हुआ । सरकार की कठोर नीति , संसाधनों की कमी इत्यादि कारणों से क्रांतिकारी धाराएँ कमजोर अवश्य हुई लेकिन इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नयी ऊर्जा प्रदान की । आजादी की लड़ाई का एक वैकल्पिक मार्ग लोगों के सामने रखा । स्वदेशी आंदोलन के पश्चात उत्पन्न राजनीतिक शून्यता को भरने का काम किया । अंग्रेजों की अपराजयता संबंधी मिथक को तोड़ा । युवाओं में उत्साह का संचार और आने वाली पीढी के क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्रेरणास्रोत बना । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आजादी की लड़ाई को चर्चा का विषय बनाया । गदर आंदोलन के विशेष प्रयासों से आप्रवासी श्रमिकों इत्यादि वर्गों में राष्ट्रीय चेतना का विस्तार । गणतंत्र , पंथनिरपेक्ष इत्यादि अवधारणा को मजबूती प्रदान की ।
| 52,172
|
भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के महत्त्व को रेखांकित कीजिये| इसके साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम 2014 में किये गए परिवर्तनों और उनके लाभों को स्पष्ट कीजिये| (10 अंक, 150 से 200 शब्द) Underline the importance of Regional Rural banks in the Indian economy. Along with this, clarify the changes made in the Regional Rural Banks (Amendment) Act 2014 and their benefits. (10 Marks, 150 to 200 words)
|
दृष्टिकोण- 1- भूमिका में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का परिचय देते हुए इनकी स्थापना की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिये 2- प्रथम भाग में अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के महत्त्व को रेखांकित कीजिये 3- दूसरे भाग में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन)अधिनियम 2014 में किये गये परिवर्तनोंको बताते हुए इनके लाभों को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में परिवर्तनों को सकारात्मक बताते हुए निष्कर्ष दीजिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के माध्यम से स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विशेष प्रकार के वाणिज्यिक बैंक होते हैं जो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र को ऋण(रियायती) प्रदान करते हैं| इनका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों , खेतिहर मजदूरों , कारीगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमियों को ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है| इनकी स्थापना और प्रचालनीय पूँजी की व्यवस्था में केंद्र सरकार(50%) राज्य सरकार (15%) एवं एक प्रायोजक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक (35%) का योगदान होता है| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थानीय स्तर बैकिंग संगठन है जो भारत के विविध राज्यों मे बैकिंग का काम करता है। ये मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत बैकिंग और वित्तीय सेवाओं के विस्तार और वित्तीय समावेशन के लिए स्थापित किये गये थे| ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार प्रारम्भ से ही विमर्श का विषय रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के पूर्व ग्रामीण वित्त के लिए स्थापित संस्थाएं गैर-व्यावसायिक प्रबंधन, राजनीतिक हस्तक्षेप, सीमित कोष, प्रबंधन के मानकीकरण का अभाव और नियामक बहुलता आदि सीमाओं के कारण पर्याप्त सफलता नहीं प्राप्त कर पायीं| अतः वाणिज्यिक बैंकों की तरह पेशेवर प्रबंधन, स्पष्ट संरचना और विस्तृत कोष के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना विचार किया गया था| इसी की परिणामस्वरुप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 को लाया गया था| अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के महत्त्व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रमुख उद्देश्य वित्तीय समावेशन होता है और इस प्रकार आर्थिक-सामाजिक विकास करना होता है| कनिष्ठ वित्तीय संस्थाओं के रूप में देखे जाने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपनी स्थापना के बाद ग्रामीण साख संरचना में अपनी गहरी जड़ें जमा कर उसके अपृथक्करणीय भाग बन चुके हैं| ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्थित साहूकार बहुत ऊँचे ब्याजदर पर साख प्रदान करते हैं| जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जहाँ एक ओर नागरिकों को इन साहूकारों से बचाते हैं वहीं दूसरी ओर सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं| ये ग्रामीण परंपरागत शोषक साख संस्थानों को सीमित करते हुए साख की वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत वित्त की पहुँच सुनिश्चित करते हैं जिससे ग्रामीणों का शोषण नहीं होने पाता है| इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण विकास में योगदान करते हैं विस्तृत भागोलिक कवरेज के साथ ही इनका व्यवसाय आकार भी महत्वपूर्ण से बड़ा रहा है| ध्यातव्य है कि वाणिज्यिक बैंक केवल लाभप्रद क्षेत्रों की ओर उन्मुख होते हैं| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास शाखाओं का एक विस्तृत संजाल है, इसके माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग गतिविधियों का विस्तार, ग्रामीण बचत की गतिशीलता, वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन आदि उद्देश्यों की पूर्ति कर अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं| RRB अधिनियम 2014 में किये गये परिवर्तन और उनके लाभ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के लिए आवश्यक अधिकृत पूँजी जो अब तक 5 करोड़ थी इसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा बढ़ा कर 2 हजार करोड़ कर दी गयी है| इससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विस्तृत कोष के साथ वित्तीय गतिविधियों में अपनी भूमिका निभा पायेंगे| कोष के आकार के बढने से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ऋण प्रवाह बढेगा जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास संभव होगा संशोधन अधिनियम के अनुसार अब इनकी अंशपूँजी निजी क्षेत्र द्वारा भी लगाई जा सकती है और ये यह जनता को आईपीओ जारी कर सकते हैं| इससे पूँजी आधार व्यापक होगा इसके साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निजी क्षेत्रक के पेशेवर प्रबंधन का लाभ भी मिल पायेगा| निजी पूँजी के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रतिस्पर्धात्मक माहौल निर्मित होने की भी संभावना है अधिनियम में प्रावधान है की किसी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार एवं प्रायोजक PSB की अंश पूँजी कम से कम 51% रहनी चाहिए| इससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रबंधन में केंद्र सरकार और प्रायोजक बैंक की सर्वप्रमुख भूमिका बनी रहेगी| इससे इन संस्थानों पर सार्वजनिक निगरानी बनी रहेगी तथा ग्रामीण बचत का संरक्षण भी संभव होगा| संशोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया है की अंशपूंजी में भागीदारी के आधार पर ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निर्देशकों की नियुक्ति की जायेगी इससे बैंकों में निजी प्रबंधन की गुणवत्ता आएगी इसके साथ ही सहभागिता में वृद्धि होगी| उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिदेश में किये गए परिवर्तन इनकी व्यावसायिक गतिविधियों में विस्तार के साथ ही व्यापक पूँजी आधार के निर्माण में सहायक होंगे| इन परिवर्तनों के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रबंधन में कुशलता आएगी जिससे ये अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को अपेक्षाकृत बेहतर रूप में निभा सकेंगे|
|
##Question:भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के महत्त्व को रेखांकित कीजिये| इसके साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम 2014 में किये गए परिवर्तनों और उनके लाभों को स्पष्ट कीजिये| (10 अंक, 150 से 200 शब्द) Underline the importance of Regional Rural banks in the Indian economy. Along with this, clarify the changes made in the Regional Rural Banks (Amendment) Act 2014 and their benefits. (10 Marks, 150 to 200 words)##Answer:दृष्टिकोण- 1- भूमिका में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का परिचय देते हुए इनकी स्थापना की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिये 2- प्रथम भाग में अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के महत्त्व को रेखांकित कीजिये 3- दूसरे भाग में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन)अधिनियम 2014 में किये गये परिवर्तनोंको बताते हुए इनके लाभों को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में परिवर्तनों को सकारात्मक बताते हुए निष्कर्ष दीजिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के माध्यम से स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विशेष प्रकार के वाणिज्यिक बैंक होते हैं जो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र को ऋण(रियायती) प्रदान करते हैं| इनका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों , खेतिहर मजदूरों , कारीगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमियों को ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है| इनकी स्थापना और प्रचालनीय पूँजी की व्यवस्था में केंद्र सरकार(50%) राज्य सरकार (15%) एवं एक प्रायोजक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक (35%) का योगदान होता है| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थानीय स्तर बैकिंग संगठन है जो भारत के विविध राज्यों मे बैकिंग का काम करता है। ये मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत बैकिंग और वित्तीय सेवाओं के विस्तार और वित्तीय समावेशन के लिए स्थापित किये गये थे| ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार प्रारम्भ से ही विमर्श का विषय रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के पूर्व ग्रामीण वित्त के लिए स्थापित संस्थाएं गैर-व्यावसायिक प्रबंधन, राजनीतिक हस्तक्षेप, सीमित कोष, प्रबंधन के मानकीकरण का अभाव और नियामक बहुलता आदि सीमाओं के कारण पर्याप्त सफलता नहीं प्राप्त कर पायीं| अतः वाणिज्यिक बैंकों की तरह पेशेवर प्रबंधन, स्पष्ट संरचना और विस्तृत कोष के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना विचार किया गया था| इसी की परिणामस्वरुप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 को लाया गया था| अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के महत्त्व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रमुख उद्देश्य वित्तीय समावेशन होता है और इस प्रकार आर्थिक-सामाजिक विकास करना होता है| कनिष्ठ वित्तीय संस्थाओं के रूप में देखे जाने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपनी स्थापना के बाद ग्रामीण साख संरचना में अपनी गहरी जड़ें जमा कर उसके अपृथक्करणीय भाग बन चुके हैं| ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्थित साहूकार बहुत ऊँचे ब्याजदर पर साख प्रदान करते हैं| जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जहाँ एक ओर नागरिकों को इन साहूकारों से बचाते हैं वहीं दूसरी ओर सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं| ये ग्रामीण परंपरागत शोषक साख संस्थानों को सीमित करते हुए साख की वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत वित्त की पहुँच सुनिश्चित करते हैं जिससे ग्रामीणों का शोषण नहीं होने पाता है| इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण विकास में योगदान करते हैं विस्तृत भागोलिक कवरेज के साथ ही इनका व्यवसाय आकार भी महत्वपूर्ण से बड़ा रहा है| ध्यातव्य है कि वाणिज्यिक बैंक केवल लाभप्रद क्षेत्रों की ओर उन्मुख होते हैं| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास शाखाओं का एक विस्तृत संजाल है, इसके माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग गतिविधियों का विस्तार, ग्रामीण बचत की गतिशीलता, वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन आदि उद्देश्यों की पूर्ति कर अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं| RRB अधिनियम 2014 में किये गये परिवर्तन और उनके लाभ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के लिए आवश्यक अधिकृत पूँजी जो अब तक 5 करोड़ थी इसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा बढ़ा कर 2 हजार करोड़ कर दी गयी है| इससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विस्तृत कोष के साथ वित्तीय गतिविधियों में अपनी भूमिका निभा पायेंगे| कोष के आकार के बढने से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ऋण प्रवाह बढेगा जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास संभव होगा संशोधन अधिनियम के अनुसार अब इनकी अंशपूँजी निजी क्षेत्र द्वारा भी लगाई जा सकती है और ये यह जनता को आईपीओ जारी कर सकते हैं| इससे पूँजी आधार व्यापक होगा इसके साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निजी क्षेत्रक के पेशेवर प्रबंधन का लाभ भी मिल पायेगा| निजी पूँजी के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रतिस्पर्धात्मक माहौल निर्मित होने की भी संभावना है अधिनियम में प्रावधान है की किसी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार एवं प्रायोजक PSB की अंश पूँजी कम से कम 51% रहनी चाहिए| इससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रबंधन में केंद्र सरकार और प्रायोजक बैंक की सर्वप्रमुख भूमिका बनी रहेगी| इससे इन संस्थानों पर सार्वजनिक निगरानी बनी रहेगी तथा ग्रामीण बचत का संरक्षण भी संभव होगा| संशोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया है की अंशपूंजी में भागीदारी के आधार पर ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निर्देशकों की नियुक्ति की जायेगी इससे बैंकों में निजी प्रबंधन की गुणवत्ता आएगी इसके साथ ही सहभागिता में वृद्धि होगी| उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिदेश में किये गए परिवर्तन इनकी व्यावसायिक गतिविधियों में विस्तार के साथ ही व्यापक पूँजी आधार के निर्माण में सहायक होंगे| इन परिवर्तनों के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रबंधन में कुशलता आएगी जिससे ये अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को अपेक्षाकृत बेहतर रूप में निभा सकेंगे|
| 52,179
|
What is Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) ? Highlight arguments in the favour of India joining the treaty. [150 words, 10 marks]
|
Approach: 1. Introduce by briefly explaining the aim of CTBT. 2. Briefly mention the key features and importance of the treaty. 3. Give arguments in favor of India joining the treaty. ANSWER: The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) - a multilateral treaty that bans all nuclear explosions. Ban applies to both civilian and military purposes, in all environments. It was adopted by the United Nations General Assembly in September 1996. The treaty has not entered into force, as some nations have not ratified the treaty. Key features and importance of the treaty : 1. Negotiated under UN Conference on Disarmament, it is only multilateral which provides a possible platform for nuclear disarmament. 2. It is a 65 member body and decisions under the treaty are taken on the basis of the consensus of all members. 3. Treaty checks both vertical and horizontal nuclear proliferation. 4. Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) consists of an International Monitoring System(IMS), On-Site Inspection (OSI) and a data center. India has not joined because CTBT does not talk about the destruction of existing weapons. Further, developed countries posses infrastructure for lab-based testing which is not banned under the treaty. Also, the treaty does not support India"s goal of complete disarmament. However, there are reasons for India to reconsider its position. Arguments in favor of India joining the treaty: As part of its nuclear doctrine, India already has a self-imposed moratorium on nuclear tests. Also, India has the capability of developing lab stimulated testing if the need arises. Thus, India has nothing to lose, if it joins the treaty. Further, there could be other gains such as access to IMS data, which will help India in disaster warnings. Moreover, Joining the treaty would strengthen India"s credentials as a responsible Nuclear Weapon Country(NWS). Strategically, being a member of CTBT India would be in a better position to get a permanent seat at the UNSC. Hence, India can reconsider its position vis-a-vis CTBT as it has nothing to lose but much to gain from being a member of the treaty.
|
##Question:What is Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) ? Highlight arguments in the favour of India joining the treaty. [150 words, 10 marks]##Answer:Approach: 1. Introduce by briefly explaining the aim of CTBT. 2. Briefly mention the key features and importance of the treaty. 3. Give arguments in favor of India joining the treaty. ANSWER: The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) - a multilateral treaty that bans all nuclear explosions. Ban applies to both civilian and military purposes, in all environments. It was adopted by the United Nations General Assembly in September 1996. The treaty has not entered into force, as some nations have not ratified the treaty. Key features and importance of the treaty : 1. Negotiated under UN Conference on Disarmament, it is only multilateral which provides a possible platform for nuclear disarmament. 2. It is a 65 member body and decisions under the treaty are taken on the basis of the consensus of all members. 3. Treaty checks both vertical and horizontal nuclear proliferation. 4. Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) consists of an International Monitoring System(IMS), On-Site Inspection (OSI) and a data center. India has not joined because CTBT does not talk about the destruction of existing weapons. Further, developed countries posses infrastructure for lab-based testing which is not banned under the treaty. Also, the treaty does not support India"s goal of complete disarmament. However, there are reasons for India to reconsider its position. Arguments in favor of India joining the treaty: As part of its nuclear doctrine, India already has a self-imposed moratorium on nuclear tests. Also, India has the capability of developing lab stimulated testing if the need arises. Thus, India has nothing to lose, if it joins the treaty. Further, there could be other gains such as access to IMS data, which will help India in disaster warnings. Moreover, Joining the treaty would strengthen India"s credentials as a responsible Nuclear Weapon Country(NWS). Strategically, being a member of CTBT India would be in a better position to get a permanent seat at the UNSC. Hence, India can reconsider its position vis-a-vis CTBT as it has nothing to lose but much to gain from being a member of the treaty.
| 52,181
|
राजकोषीय नीति के मुख्य अवयवों की चर्चा कीजिये | साथ ही कर राजस्व को बढ़ाने हेतु उपायों को भी सुझाइए | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Discuss the main components of fiscal policy. Also, suggest measures to increase tax revenue. (10 marks/ 150-200 Words)
|
एप्रोच - उत्तर के शुरुआत में राजकोषीय नीति के मुख्य अवयव को विस्तारपूर्वक बताइये | इसके पश्चात कर राजस्व को बढ़ाने के उप्पयों को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में विशिष्ट कर एवं यथामूल्य कर (वेलरम टैक्स) की चर्चा करते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - राजकोषीय नीति के मुख्य अवयव किसी भी राजकोषीय नीति में आय -व्यय का एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया जाता है | जिसमे राजस्व एवं पूँजीगत दो मुख्य घटक होते हैं - सैद्धांतिक रूप से राजस्व से सन्दर्भ -उन सभी निधियों या मदों से होता है जिनपर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं होती | वहीँ पूंजीगत से तात्पर्य उन सभी मदों से है जो किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जिम्मेदारी को स्वयं में समाहित किये होते हैं | अतः यह वार्षिक विवरण पत्रक निम्नलिखित प्रकार से आय-व्यय को दर्शाता है - प्राप्ति = राजस्व प्राप्ति (कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व)+पूंजीगत प्राप्ति शामिल किया जाता है | व्यय = राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय, जिसे योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय में बांटा जाता है | भारतीय परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 112 के अंतर्गत एक वार्षिक विवरण पत्रक दिया जाता है |जिसके अंतर्गत कुल प्राप्ति एवं व्यय का पूर्वानुमान प्रस्तुत किया जाता है | किसी भी राजकोषीय नीति में लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं में लगने वाले करों या हटाये जाने करों तथा उससे हो रहे राजस्व लाभ या हानि का विवरण भी प्रस्तुत होता है | भारतीय सन्दर्भ में अनुच्छेद 265 के अंतर्गत कर संबंधी परिवर्तनों के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य होती है | किसी भी राजकोषीय नीति में राजकोष के विभिन्न उपकोषों का विवरण भी प्रस्तुत किया जाता है, जो मुख्यतः संचित निधि, सार्वजनिक लेखा, आकस्मिक निधि, आदि घटकों में हो सकते हैं | भारतीय संदर्भ में अनुच्छेद 266 - संचित निधि तथा सार्वजनिक लेखा के सन्दर्भ को प्रस्तुत करता है | अनुच्छेद 267(1) में आकस्मिक निधि के प्रावधान का भी वर्णन है | संचित निधि से व्यय के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य होती है | इसमें विभिन्न प्रकार के कर राजस्व एवं विभिन्न प्रकार के ऋण तथा किसी भी प्रकार के ऋण या ब्याज आधारित भुगतान शामिल किया जाता है | सार्वजनिक लेखा में शिक्षा उपकर (cess)एवं विनिवेश से प्राप्त राशि तथा सरकार द्वारा दी गयी सेवाओं से उपलब्ध धनराशि , आपदा प्रबंधन धनराशि आदि सम्मिलित किये जाते हैं | साथ ही अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अंतर्गत वित्त सचिव द्वारा संचालित होती है | कर राजस्व को बढ़ाने हेतु उपाय कर आधार को बढ़ाना- जैसा कि लाफेर वक्र द्वारा स्पष्ट है कि एक नियत बिंदु तक ही कर की दर को बढ़ाया जा सकता है | ऐसे में कर राजस्व बढ़ाने हेतु क्षैतिज प्रयास किये जाते हैं | इसी सन्दर्भ में न सिर्फ नए कर दाताओं को अपितु साथ में ही नए वस्तुओं पर भी कर लगाए जा सकते हैं | पिगूवियन कर - इससे तात्पर्य हानिकारक वस्तुओं एवं नकारात्मक क्षेत्रों पर लगाए जाने वाले कर से है | इसको बढ़ाकर न सिर्फ कर राजस्व को बढ़ाया जाता है अपितु परोक्ष रूप से ऐसी हानिकारक वस्तुओं को निषेधित भी किया जाता है | अतिरिक्त भार एवं उपकर (Surcharge and Cess )- इससे तात्पर्य विभिन्न उपलब्ध करों के अतिरिक्त अधिभार से है जो मुख्यतः कर के समता के सिद्धांत को समर्थित करता है | भारतीय सन्दर्भ में लगाए जा रहे सरचार्ज वित्त आयोग द्वरा बटवारे के दायरे से बाहर होता है अर्थात राज्यों से इस धनराशि का बंटवारा नहीं होता है | इसके अतिरिक्त सेस के माध्यम से भी कर राजस्व को बढ़ाया जा सकता है | यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि सेस दिए गए घटक में ही प्रयोग हो सकता है और सेस को कर एवं अधिभार दोनों को जोड़ने के बाद लगाया जाता है | कर राजस्व को बढ़ाने हेतुविशिष्ट करोंद्वारा भी वृद्धि की जाती है |सैद्धांतिक रूप से उत्पादों पर वेलरम (यथामूल्य कर) कर या विशिष्ट कर लगाए जाते हैं |यथामूल्य करों से तात्पर्य उन करों से है जो किसी उत्पाद के मूल्य पर लग रहे हों वहीँ विशिष्ट कर को उत्पाद की कुछ विशिष्टताओं (ऊंचाई, लम्बाई, अतिरिक्त सुविधाएं) आदि पर लगाया जाता है |
|
##Question:राजकोषीय नीति के मुख्य अवयवों की चर्चा कीजिये | साथ ही कर राजस्व को बढ़ाने हेतु उपायों को भी सुझाइए | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Discuss the main components of fiscal policy. Also, suggest measures to increase tax revenue. (10 marks/ 150-200 Words)##Answer:एप्रोच - उत्तर के शुरुआत में राजकोषीय नीति के मुख्य अवयव को विस्तारपूर्वक बताइये | इसके पश्चात कर राजस्व को बढ़ाने के उप्पयों को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में विशिष्ट कर एवं यथामूल्य कर (वेलरम टैक्स) की चर्चा करते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - राजकोषीय नीति के मुख्य अवयव किसी भी राजकोषीय नीति में आय -व्यय का एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया जाता है | जिसमे राजस्व एवं पूँजीगत दो मुख्य घटक होते हैं - सैद्धांतिक रूप से राजस्व से सन्दर्भ -उन सभी निधियों या मदों से होता है जिनपर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं होती | वहीँ पूंजीगत से तात्पर्य उन सभी मदों से है जो किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जिम्मेदारी को स्वयं में समाहित किये होते हैं | अतः यह वार्षिक विवरण पत्रक निम्नलिखित प्रकार से आय-व्यय को दर्शाता है - प्राप्ति = राजस्व प्राप्ति (कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व)+पूंजीगत प्राप्ति शामिल किया जाता है | व्यय = राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय, जिसे योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय में बांटा जाता है | भारतीय परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 112 के अंतर्गत एक वार्षिक विवरण पत्रक दिया जाता है |जिसके अंतर्गत कुल प्राप्ति एवं व्यय का पूर्वानुमान प्रस्तुत किया जाता है | किसी भी राजकोषीय नीति में लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं में लगने वाले करों या हटाये जाने करों तथा उससे हो रहे राजस्व लाभ या हानि का विवरण भी प्रस्तुत होता है | भारतीय सन्दर्भ में अनुच्छेद 265 के अंतर्गत कर संबंधी परिवर्तनों के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य होती है | किसी भी राजकोषीय नीति में राजकोष के विभिन्न उपकोषों का विवरण भी प्रस्तुत किया जाता है, जो मुख्यतः संचित निधि, सार्वजनिक लेखा, आकस्मिक निधि, आदि घटकों में हो सकते हैं | भारतीय संदर्भ में अनुच्छेद 266 - संचित निधि तथा सार्वजनिक लेखा के सन्दर्भ को प्रस्तुत करता है | अनुच्छेद 267(1) में आकस्मिक निधि के प्रावधान का भी वर्णन है | संचित निधि से व्यय के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य होती है | इसमें विभिन्न प्रकार के कर राजस्व एवं विभिन्न प्रकार के ऋण तथा किसी भी प्रकार के ऋण या ब्याज आधारित भुगतान शामिल किया जाता है | सार्वजनिक लेखा में शिक्षा उपकर (cess)एवं विनिवेश से प्राप्त राशि तथा सरकार द्वारा दी गयी सेवाओं से उपलब्ध धनराशि , आपदा प्रबंधन धनराशि आदि सम्मिलित किये जाते हैं | साथ ही अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अंतर्गत वित्त सचिव द्वारा संचालित होती है | कर राजस्व को बढ़ाने हेतु उपाय कर आधार को बढ़ाना- जैसा कि लाफेर वक्र द्वारा स्पष्ट है कि एक नियत बिंदु तक ही कर की दर को बढ़ाया जा सकता है | ऐसे में कर राजस्व बढ़ाने हेतु क्षैतिज प्रयास किये जाते हैं | इसी सन्दर्भ में न सिर्फ नए कर दाताओं को अपितु साथ में ही नए वस्तुओं पर भी कर लगाए जा सकते हैं | पिगूवियन कर - इससे तात्पर्य हानिकारक वस्तुओं एवं नकारात्मक क्षेत्रों पर लगाए जाने वाले कर से है | इसको बढ़ाकर न सिर्फ कर राजस्व को बढ़ाया जाता है अपितु परोक्ष रूप से ऐसी हानिकारक वस्तुओं को निषेधित भी किया जाता है | अतिरिक्त भार एवं उपकर (Surcharge and Cess )- इससे तात्पर्य विभिन्न उपलब्ध करों के अतिरिक्त अधिभार से है जो मुख्यतः कर के समता के सिद्धांत को समर्थित करता है | भारतीय सन्दर्भ में लगाए जा रहे सरचार्ज वित्त आयोग द्वरा बटवारे के दायरे से बाहर होता है अर्थात राज्यों से इस धनराशि का बंटवारा नहीं होता है | इसके अतिरिक्त सेस के माध्यम से भी कर राजस्व को बढ़ाया जा सकता है | यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि सेस दिए गए घटक में ही प्रयोग हो सकता है और सेस को कर एवं अधिभार दोनों को जोड़ने के बाद लगाया जाता है | कर राजस्व को बढ़ाने हेतुविशिष्ट करोंद्वारा भी वृद्धि की जाती है |सैद्धांतिक रूप से उत्पादों पर वेलरम (यथामूल्य कर) कर या विशिष्ट कर लगाए जाते हैं |यथामूल्य करों से तात्पर्य उन करों से है जो किसी उत्पाद के मूल्य पर लग रहे हों वहीँ विशिष्ट कर को उत्पाद की कुछ विशिष्टताओं (ऊंचाई, लम्बाई, अतिरिक्त सुविधाएं) आदि पर लगाया जाता है |
| 52,195
|
इटली व जर्मनी के एकीकरण में समानता एवं अंतर के प्रमुख बिन्दुओं का वर्णन कीजिये| (10 अंक, 150 से 200 शब्द) Describe the main points of equality and difference in the unification of Italy and Germany. (10 Marks, 150 to 200 words)
|
दृष्टिकोण 1- भूमिका में इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के बारे में परिचय दीजिये 2- प्रथम भाग में दोनों के एकीकरण में समानता के बिन्दुओं को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में दोनों के एकीकरण में अंतर के बिन्दुओं को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में एकीकरण का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| पुनर्जागरण , प्रबोधन आदि ने सम्पूर्ण यूरोप में राष्ट्र राज्य की अवधारणा को मजबूत किया| 19 वीं सदी में इटली एवं जर्मन क्षेत्र में राष्ट्रीय भावना का पर्याप्त विकास हो चुका था|19 वीं शताब्दी में इटली एक विखंडित क्षेत्र था, जो लगभग एक दर्जन स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था। इनमें से प्रत्येक राज्यों के शासकों के हित परस्पर टकराते रहते थे। ये सभी शासक इटली की राजनीतिक एकता के प्रबल विरोधी थे क्योंकि इटली की एकता के फलस्वरूप उन्हे अपनी गद्दी से हाथ धोने की आशंका थी।इन्ही शासकों की निरंकुशता के कारण इटली में राष्ट्रवाद का उदय हो सका। जिसके फलस्वरूप अंततः 1870 ईस्वी में एक राष्ट्र के रूप में इटली का उदय हुआ। इसी प्रकार जर्मनी के एकीकरण की चर्चा जर्मन क्षेत्र की विभिन्न रियासतों के विलय के सन्दर्भ में होती है| इटली की तरह ही जर्मनी का भी एक समृद्ध अतीत रहा था| इसी पृष्ठभूमि में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया आरम्भ हुई और 1871 में जर्मन राष्ट्र का एकीकरण पूर्ण हुआ| दोनों के एकीकरण में समानता एवं अंतर दोनों के तत्व उपस्थित थे| इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में समानता के तत्व दोनों के एकीकरण में कई बाधाएं एक समान थीं जैसे ऑस्ट्रिया एवं फ्रांस का विरोध, वियना व्यवस्था आदि दोनों के एकीकरण में फ्रांसीसी क्रान्ति, नेपोलियन, वियना व्यवस्था, 1830 एवं 48 की यूरोपीय क्रांतियों की सहयोगी भूमिका रही है दोनों एकीकरण में प्रशा व सार्डिनीया नामक रियासत, दोनों के चांसलर काबूर व बिस्मार्क तथा दोनों को ऑस्ट्रिया व फ्रांस से युद्ध करना पड़ा एक ही साथ जर्मनी और इटली दोनों का एकीकरण पूर्ण हुआ था इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में अंतर के तत्व बाधक तत्वों के दृष्टिकोण से देखें तो ऑस्ट्रिया की जर्मन राजनीति पर गहरी पकड़ थी वहीँ इटली में पोप का प्रभाव अधिक था 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जोलवरीन के कारण सार्डिनिया की तुलना में प्रशा का आर्थिक आधार अधिक सशक्त था इटली में काबूर को कई सहयोगियों का समर्थन प्राप्त हुआ था किन्तु बिस्मार्क को ऐसा सहयोग नहीं प्राप्त हुआ एकीकरण की प्रक्रिया में काबूर ने लोकतांत्रिक तरीकों को अत्यधिक महत्त्व दिया जबकि बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई एकीकरण के क्रम में इटली की निर्भरता पडोसी देशों पर बनी रही किन्तु बिस्मार्क ने पडोसी को तटस्थ बनाए रखने पर बल दिया उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दोनों राष्ट्रों के एकीकरण में समानता एवं अंतर दोनों के तत्व विद्यमान थे| इटली एवं जर्मनी का एकीकरण राष्ट्रवाद के विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम प्रदर्शित करता है| इन दोनों राष्ट्रों के एकीकरण ने भावी विश्व इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था|
|
##Question:इटली व जर्मनी के एकीकरण में समानता एवं अंतर के प्रमुख बिन्दुओं का वर्णन कीजिये| (10 अंक, 150 से 200 शब्द) Describe the main points of equality and difference in the unification of Italy and Germany. (10 Marks, 150 to 200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के बारे में परिचय दीजिये 2- प्रथम भाग में दोनों के एकीकरण में समानता के बिन्दुओं को स्पष्ट कीजिये 3- दूसरे भाग में दोनों के एकीकरण में अंतर के बिन्दुओं को स्पष्ट कीजिये 4- अंतिम में एकीकरण का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये| पुनर्जागरण , प्रबोधन आदि ने सम्पूर्ण यूरोप में राष्ट्र राज्य की अवधारणा को मजबूत किया| 19 वीं सदी में इटली एवं जर्मन क्षेत्र में राष्ट्रीय भावना का पर्याप्त विकास हो चुका था|19 वीं शताब्दी में इटली एक विखंडित क्षेत्र था, जो लगभग एक दर्जन स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था। इनमें से प्रत्येक राज्यों के शासकों के हित परस्पर टकराते रहते थे। ये सभी शासक इटली की राजनीतिक एकता के प्रबल विरोधी थे क्योंकि इटली की एकता के फलस्वरूप उन्हे अपनी गद्दी से हाथ धोने की आशंका थी।इन्ही शासकों की निरंकुशता के कारण इटली में राष्ट्रवाद का उदय हो सका। जिसके फलस्वरूप अंततः 1870 ईस्वी में एक राष्ट्र के रूप में इटली का उदय हुआ। इसी प्रकार जर्मनी के एकीकरण की चर्चा जर्मन क्षेत्र की विभिन्न रियासतों के विलय के सन्दर्भ में होती है| इटली की तरह ही जर्मनी का भी एक समृद्ध अतीत रहा था| इसी पृष्ठभूमि में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया आरम्भ हुई और 1871 में जर्मन राष्ट्र का एकीकरण पूर्ण हुआ| दोनों के एकीकरण में समानता एवं अंतर दोनों के तत्व उपस्थित थे| इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में समानता के तत्व दोनों के एकीकरण में कई बाधाएं एक समान थीं जैसे ऑस्ट्रिया एवं फ्रांस का विरोध, वियना व्यवस्था आदि दोनों के एकीकरण में फ्रांसीसी क्रान्ति, नेपोलियन, वियना व्यवस्था, 1830 एवं 48 की यूरोपीय क्रांतियों की सहयोगी भूमिका रही है दोनों एकीकरण में प्रशा व सार्डिनीया नामक रियासत, दोनों के चांसलर काबूर व बिस्मार्क तथा दोनों को ऑस्ट्रिया व फ्रांस से युद्ध करना पड़ा एक ही साथ जर्मनी और इटली दोनों का एकीकरण पूर्ण हुआ था इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में अंतर के तत्व बाधक तत्वों के दृष्टिकोण से देखें तो ऑस्ट्रिया की जर्मन राजनीति पर गहरी पकड़ थी वहीँ इटली में पोप का प्रभाव अधिक था 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जोलवरीन के कारण सार्डिनिया की तुलना में प्रशा का आर्थिक आधार अधिक सशक्त था इटली में काबूर को कई सहयोगियों का समर्थन प्राप्त हुआ था किन्तु बिस्मार्क को ऐसा सहयोग नहीं प्राप्त हुआ एकीकरण की प्रक्रिया में काबूर ने लोकतांत्रिक तरीकों को अत्यधिक महत्त्व दिया जबकि बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई एकीकरण के क्रम में इटली की निर्भरता पडोसी देशों पर बनी रही किन्तु बिस्मार्क ने पडोसी को तटस्थ बनाए रखने पर बल दिया उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दोनों राष्ट्रों के एकीकरण में समानता एवं अंतर दोनों के तत्व विद्यमान थे| इटली एवं जर्मनी का एकीकरण राष्ट्रवाद के विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम प्रदर्शित करता है| इन दोनों राष्ट्रों के एकीकरण ने भावी विश्व इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था|
| 52,211
|
Discuss the impact of ethics on social and individual wellbeing. (150 words /10 marks)
|
Approach: 1. Briefly explain the idea of ethics. 2. Discuss its impact on societal and individual wellbeing under different heads. ANSWER: Ethics is a set of a standard that society puts on itself. It helps us distinguish between right and wrong and resolve various dilemmas. Ethics and social wellbeing: 1. Application of Ethical principles helps in resolving social conflicts and competing interests of various stakeholders. This help ensure social harmony and welfare of the masses. For example, the application of Gandhian Ethics can help us bring sustainable development. 2. The concept of ethical governance can help take governance beyond the limitations of the law. For example, ethical governance would demand us to respect human rights and follow constitutional morality. 3. Environmental ethics, bioethics, media ethics, etc. help us take into account the interests of various stakeholders and help bring about justice and fairness. 4. Virtue ethics help us approach the ethically challenging situations by resorting to values such as empathy, compassion, courage, etc. For example, the compassionate treatment of people under prison help makes society more oriented towards justice. Ethics and individual wellbeing: 1. Following ethical values in private and professional life helps bring personal satisfaction and mental peace to the person having ethical conduct. 2. Ethics beings social wellbeing which in turn positively impacts the wellbeing of the individuals in the society. 3. Constitutional values of the right to life and personal liberty are considered the cornerstone of individual wellbeing in modern society. Ethics has been guiding society since time immemorial. Sense of righteousness and wrongness among people and the ability to act accordingly to the wellbeing of the society and individuals makes a society really flourishing.
|
##Question:Discuss the impact of ethics on social and individual wellbeing. (150 words /10 marks)##Answer:Approach: 1. Briefly explain the idea of ethics. 2. Discuss its impact on societal and individual wellbeing under different heads. ANSWER: Ethics is a set of a standard that society puts on itself. It helps us distinguish between right and wrong and resolve various dilemmas. Ethics and social wellbeing: 1. Application of Ethical principles helps in resolving social conflicts and competing interests of various stakeholders. This help ensure social harmony and welfare of the masses. For example, the application of Gandhian Ethics can help us bring sustainable development. 2. The concept of ethical governance can help take governance beyond the limitations of the law. For example, ethical governance would demand us to respect human rights and follow constitutional morality. 3. Environmental ethics, bioethics, media ethics, etc. help us take into account the interests of various stakeholders and help bring about justice and fairness. 4. Virtue ethics help us approach the ethically challenging situations by resorting to values such as empathy, compassion, courage, etc. For example, the compassionate treatment of people under prison help makes society more oriented towards justice. Ethics and individual wellbeing: 1. Following ethical values in private and professional life helps bring personal satisfaction and mental peace to the person having ethical conduct. 2. Ethics beings social wellbeing which in turn positively impacts the wellbeing of the individuals in the society. 3. Constitutional values of the right to life and personal liberty are considered the cornerstone of individual wellbeing in modern society. Ethics has been guiding society since time immemorial. Sense of righteousness and wrongness among people and the ability to act accordingly to the wellbeing of the society and individuals makes a society really flourishing.
| 52,212
|
Highlight the key aspects of the long pending boundary question between India and china . Also identify measures taken by these both countries for managing and resolving the boarder issue . (250 words, 15 marks)
|
Brief approach: In Introduction briefly write about India"s boarder with china . Highlight the key aspects of the long pending boundary question between India and china. identify measures taken by these both countries for managing and resolving the boarder issues. Answer : India shares total boundary of 4050 kms with China (second largest after Bangladesh), divided into three sectors - Western sector , Middle sector and Eastern sector . The boarder is not fully demarcated and the process of clarifying and confirming the Line of Actual Control (LAC) is in progress . The states of Jammu and kashmir (Now UT of Ladakh),Uttarakhand ,Himachal Pradesh, Sikkim and Arunachal Pradesh share their boarders with china . Key aspects of the long pending boundary question between India and china In Western sector With 2050 kms of boarder, the two sides differ over the boundary line that seperates Jammu and kashmir (now UT of Ladakh) from Xinjiang province of china India accuses china of illegally occupying Aksai chin and some other parts of ladakh region The 1962 war fierce fighting between two sides here Tense stand-offs occassionally take place and in summer months, the two sides send deep petrols to assert their respective claim over boundaries In Middle sector The 625 kms in this sector are the least controversial of the three .Himachal pradesh and Uttarakhand abet the boundary . The both sides do not have much difference over this this area In Eastern sector The 1140 km long boundary is contentious and is historically referred as Mcmohan line , which chinese do not accept because the McMohan line was agreed by the Tibetan representatives China claims the whole of Arunachal Pradesh,around 85000 sq kms as its territory The two sides fought fiercely in this sector too in 1962, but a better prepared china had the advantage . Measures taken by these both countries for managing and resolving the boarder issues In December 1988 during the Visit of Indian Prime minister Rajiv Gandhi to china, Agreement to set up a joint working group on boundary question was signed . In December 1991 , Chinese premier Li Peng visited India and pledged to resolve the boundary question through friendly consultations Again In September 1993 Indian PM P V Narshimha Rao visited china and agreement on boarder peace and tranquility was signed. Subsequent to that in 1995 both India and China agreed to pull back their troops from chu valley in the eastern sector . Again in November 1996 chinese president Jiang Zemin visited India and signed Agreement on confidence building measures (CBM) in the military field along the LAC in the India-china boarder areas As many as 15 rounds of negotiations were held under the JWG mechanism between 1988 and 2003 In 2003 , Indian PM Atal Bihari Vajpayee made a landmark visit to china and this marked the beginning of the special representative framework on boarder negotiations In 2005 , both sides signed strategic partnership agreement . India and china also signed an agreement aimed at resolving disputes over the himalayan boarder In 2013 when Indian PM Manmohan Singh visited china , both sides signed a Boarder Defence Cooperation Agreement (BDCA) aiming at expanding on the ground engagement and formalising petrolling rules to prevent recurrence of stand-offs Recently in 2019 NSA Ajit Doval met his chinese counterpart it marked the 22nd round of boarder negotiations However, there is difference in approach , while India has been insisting on clarifications on LAC ,china on the other hand insists on formulation of code of conduct and maintaining CBMS at LAC. Despite the acknowledged centrality by all sides of the boundary negotiations , expectations regarding any substantial progress are minimal . In such situation, Regular visits and communication between top leadership of both countries and better communication between the two militaries as emphasised by leadership of two countries in recent times can proved to be a step in right direct and eventual resolution of boundary question between india and china .
|
##Question:Highlight the key aspects of the long pending boundary question between India and china . Also identify measures taken by these both countries for managing and resolving the boarder issue . (250 words, 15 marks)##Answer:Brief approach: In Introduction briefly write about India"s boarder with china . Highlight the key aspects of the long pending boundary question between India and china. identify measures taken by these both countries for managing and resolving the boarder issues. Answer : India shares total boundary of 4050 kms with China (second largest after Bangladesh), divided into three sectors - Western sector , Middle sector and Eastern sector . The boarder is not fully demarcated and the process of clarifying and confirming the Line of Actual Control (LAC) is in progress . The states of Jammu and kashmir (Now UT of Ladakh),Uttarakhand ,Himachal Pradesh, Sikkim and Arunachal Pradesh share their boarders with china . Key aspects of the long pending boundary question between India and china In Western sector With 2050 kms of boarder, the two sides differ over the boundary line that seperates Jammu and kashmir (now UT of Ladakh) from Xinjiang province of china India accuses china of illegally occupying Aksai chin and some other parts of ladakh region The 1962 war fierce fighting between two sides here Tense stand-offs occassionally take place and in summer months, the two sides send deep petrols to assert their respective claim over boundaries In Middle sector The 625 kms in this sector are the least controversial of the three .Himachal pradesh and Uttarakhand abet the boundary . The both sides do not have much difference over this this area In Eastern sector The 1140 km long boundary is contentious and is historically referred as Mcmohan line , which chinese do not accept because the McMohan line was agreed by the Tibetan representatives China claims the whole of Arunachal Pradesh,around 85000 sq kms as its territory The two sides fought fiercely in this sector too in 1962, but a better prepared china had the advantage . Measures taken by these both countries for managing and resolving the boarder issues In December 1988 during the Visit of Indian Prime minister Rajiv Gandhi to china, Agreement to set up a joint working group on boundary question was signed . In December 1991 , Chinese premier Li Peng visited India and pledged to resolve the boundary question through friendly consultations Again In September 1993 Indian PM P V Narshimha Rao visited china and agreement on boarder peace and tranquility was signed. Subsequent to that in 1995 both India and China agreed to pull back their troops from chu valley in the eastern sector . Again in November 1996 chinese president Jiang Zemin visited India and signed Agreement on confidence building measures (CBM) in the military field along the LAC in the India-china boarder areas As many as 15 rounds of negotiations were held under the JWG mechanism between 1988 and 2003 In 2003 , Indian PM Atal Bihari Vajpayee made a landmark visit to china and this marked the beginning of the special representative framework on boarder negotiations In 2005 , both sides signed strategic partnership agreement . India and china also signed an agreement aimed at resolving disputes over the himalayan boarder In 2013 when Indian PM Manmohan Singh visited china , both sides signed a Boarder Defence Cooperation Agreement (BDCA) aiming at expanding on the ground engagement and formalising petrolling rules to prevent recurrence of stand-offs Recently in 2019 NSA Ajit Doval met his chinese counterpart it marked the 22nd round of boarder negotiations However, there is difference in approach , while India has been insisting on clarifications on LAC ,china on the other hand insists on formulation of code of conduct and maintaining CBMS at LAC. Despite the acknowledged centrality by all sides of the boundary negotiations , expectations regarding any substantial progress are minimal . In such situation, Regular visits and communication between top leadership of both countries and better communication between the two militaries as emphasised by leadership of two countries in recent times can proved to be a step in right direct and eventual resolution of boundary question between india and china .
| 52,216
|
भारत में बजट के इतिहास का सामान्य परिचय देते हुए, विभिन्न प्रकार के बजटीय घाटों की संक्षिप्त चर्चा कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द/10 अंक ) While giving a general introduction to the history of the budget in India, briefly discuss various types of budgetary deficits. (10 marks / 150-200 words/10 Marks)
|
एप्रोच - उत्तर के शुरुआत में भारत में बजट के इतिहास का परिचय दीजिये | इसके पश्चात विभिन्न प्रकार के बजटीय घाटे का वर्णन करते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - भारत में बजट का इतिहास भारतीय परिप्रेक्ष्य में बजट का प्रारंभ 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा किया गया | 1924 में अकवर्थ समिति की अनुशंषा को मानते हुए रेलवे बजट को अलग किया गया | वर्ष 2017 में पुनः इसे मुख्य बजट में विलयित कर दिया गया | स्वतंत्र भारत का पहला बजट तात्कालिक वित्त मंत्री आर.के. शेठी द्वारा प्रस्तुत किया गया | भारतीय गणतंत्र का पहला बजट जान मेथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया | अधिकतम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री मोरार जी देसाई द्वारा -10 बार | आदि विभिन्न प्रकार के बजटीय घाटे किसी भी देश का बजट या तो विस्तारवादी हो सकता है , जिसके अंतर्गत व्यय अधिक एवं आय कम है | या संकुचित स्वभाव का हो सकता है जिसके अंतर्गत आय अधिक तथा व्यय कम | या संतुलित स्वाभाव का हो सकता है जिसके अंतर्गत आय एवं व्यय में एक संतुलन है | भारतीय सन्दर्भ में यह विस्तारवादी स्वाभाव का है,जिसमे निम्न प्रकार के घाटे रेखांकित किये जाते है साथ ही इन घाटों हेतु वित्त प्रबंधन के स्रोतों को भी रेख्नाकित किया जाता है - राजस्व घाटा = राजस्व व्यय -राजस्व प्राप्ति प्रभावी राजस्व घाटा = राजस्व घाटा -पूंजीगत सन्दर्भों के अनुदान (वर्ष 2011-12 में रंगराजन समिति द्वरा अनुसंशित) राजकोषीय घाटा = कुल व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत)- कुल आय प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - व्याज अदायगी भारतीय सन्दर्भ में किसी दिए गए बजट में मूल आंकड़ों में राजस्व प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय के साथ-साथ राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा के आंकड़े को मूल आंकड़ा कहा जाता है |
|
##Question:भारत में बजट के इतिहास का सामान्य परिचय देते हुए, विभिन्न प्रकार के बजटीय घाटों की संक्षिप्त चर्चा कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द/10 अंक ) While giving a general introduction to the history of the budget in India, briefly discuss various types of budgetary deficits. (10 marks / 150-200 words/10 Marks)##Answer:एप्रोच - उत्तर के शुरुआत में भारत में बजट के इतिहास का परिचय दीजिये | इसके पश्चात विभिन्न प्रकार के बजटीय घाटे का वर्णन करते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - भारत में बजट का इतिहास भारतीय परिप्रेक्ष्य में बजट का प्रारंभ 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा किया गया | 1924 में अकवर्थ समिति की अनुशंषा को मानते हुए रेलवे बजट को अलग किया गया | वर्ष 2017 में पुनः इसे मुख्य बजट में विलयित कर दिया गया | स्वतंत्र भारत का पहला बजट तात्कालिक वित्त मंत्री आर.के. शेठी द्वारा प्रस्तुत किया गया | भारतीय गणतंत्र का पहला बजट जान मेथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया | अधिकतम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री मोरार जी देसाई द्वारा -10 बार | आदि विभिन्न प्रकार के बजटीय घाटे किसी भी देश का बजट या तो विस्तारवादी हो सकता है , जिसके अंतर्गत व्यय अधिक एवं आय कम है | या संकुचित स्वभाव का हो सकता है जिसके अंतर्गत आय अधिक तथा व्यय कम | या संतुलित स्वाभाव का हो सकता है जिसके अंतर्गत आय एवं व्यय में एक संतुलन है | भारतीय सन्दर्भ में यह विस्तारवादी स्वाभाव का है,जिसमे निम्न प्रकार के घाटे रेखांकित किये जाते है साथ ही इन घाटों हेतु वित्त प्रबंधन के स्रोतों को भी रेख्नाकित किया जाता है - राजस्व घाटा = राजस्व व्यय -राजस्व प्राप्ति प्रभावी राजस्व घाटा = राजस्व घाटा -पूंजीगत सन्दर्भों के अनुदान (वर्ष 2011-12 में रंगराजन समिति द्वरा अनुसंशित) राजकोषीय घाटा = कुल व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत)- कुल आय प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - व्याज अदायगी भारतीय सन्दर्भ में किसी दिए गए बजट में मूल आंकड़ों में राजस्व प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय के साथ-साथ राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा के आंकड़े को मूल आंकड़ा कहा जाता है |
| 52,218
|
What do you understand by the Goods and Services Tax (GST)? Discuss how it differs from the previous tax regime? (10 Marks/150 Marks.)
|
Approach Provide a brief definition and context of Goods and Services Tax(GST). Explain the components involved in the structure of GST. Compare the GST with the previous tax structure in India with examples. Conclude by suggesting some reforms to the present system. Answer GST is an i ndirect, comprehensive, multi-stage, and destination-based tax that is levied at each of value addition in the delivery of final goods and services. Goods and Services Act 2017 was passed in both the Houses of the Parliament in March 2017 and came into effect on 1st July 2017 after the enactment of corresponding State GST Laws in different States of the country. GST replaced the earlier system of different tax systems in different States to one country, one market, and one tax system. Key Features The GST structure has been designed as a dual taxation regime andthere will be three components- Central GST (CGST), State GST (SGST), Integrated GST (IGST). The CGST and SGST will be imposed on intrastate supply of goods and services and are governed under the CGST Act and the respective SGST Acts of the States. IGST will be levied and collected by the Central Government on inter-state supply of goods and services. Value Addition :The GST will be imposed on each stage of the value addition till the final sale at the destination. For example, in the manufacturing of branded biscuit packets, GST will be imposed only on the value-added when a stage, such as packaging, or branding adds value to the present item, and not on the whole value of the product on that stage. Destination Based Tax: It means that the GST will be imposed in the State/ UT where the good is finally consumed instead of the originating State. The retailer of the final good, will collect the GST from the consumers and pass it on to the Government. Comparison of the GST with the Earlier System VAT and Sales Tax System: Value Added Tax or VAT was only applicable to the sale of goods and not on services. A separate Sales Tax was imposed on the services rendered, and they could be imposed on varying rates. GST, however, is imposed both for the goods as well as services and has a unified rate. This simplifies the whole taxation process. Laws and Regulations: Under the old system there were separate laws for each levy, e.g. Central Excise Taxes, State VAT, and Sales Tax Laws. The GST structure subsumes various taxes and creates a single GST law across all the States, except for some items like Liquor, Petroleum products, etc. Rates of Tax: Earlier, there were different tax rates like 12.36% of Excise, 14% Service Tax, etc. and these could vary for different States and the Centre. Now, all the goods and services fall into four tax slabs of 5%, 12%, 18%, and 28%, with proposals to further reduce the slabs to two only. Cascading Effect of Taxes: Earlier different taxes such as Central Sales Tax, Excise Duty, VAT were levied till the final consumption of the Good, and no credits were allowed on taxes paid, this led to the cascading effect of different taxes. Now, due to IGST and the system of credit of taxes, the cascading effect has been eliminated. Basis of Levy: Earlier the VAT was levied where the good was manufactured, or sold, or where the service was rendered. Now the GST is levied at the point of consumption. Registration of Taxpayers: Earlier the registration was decentralized at the Centre and different States’ levels. However, now a centralized registration is done under GST Network. Entry Tax: Under the VAT system, taxes were levied by certain States on interstate movement of goods. However, now the inter-state movement of goods is covered under IGST. Apart from the above differences, other differences are related to the validation, system, and dates of collection of taxes, taxes on import and export, etc. are also present. GST is the single biggest fiscal reform in India since independence, and has led to the increased tax base, greater tax collection, and has great potential in the future. Some measures like reducing the tax slabs to two, rationalization of Intra- slab items, more efficient refunds of credit is required to make to realize the full potential of GST.
|
##Question:What do you understand by the Goods and Services Tax (GST)? Discuss how it differs from the previous tax regime? (10 Marks/150 Marks.)##Answer:Approach Provide a brief definition and context of Goods and Services Tax(GST). Explain the components involved in the structure of GST. Compare the GST with the previous tax structure in India with examples. Conclude by suggesting some reforms to the present system. Answer GST is an i ndirect, comprehensive, multi-stage, and destination-based tax that is levied at each of value addition in the delivery of final goods and services. Goods and Services Act 2017 was passed in both the Houses of the Parliament in March 2017 and came into effect on 1st July 2017 after the enactment of corresponding State GST Laws in different States of the country. GST replaced the earlier system of different tax systems in different States to one country, one market, and one tax system. Key Features The GST structure has been designed as a dual taxation regime andthere will be three components- Central GST (CGST), State GST (SGST), Integrated GST (IGST). The CGST and SGST will be imposed on intrastate supply of goods and services and are governed under the CGST Act and the respective SGST Acts of the States. IGST will be levied and collected by the Central Government on inter-state supply of goods and services. Value Addition :The GST will be imposed on each stage of the value addition till the final sale at the destination. For example, in the manufacturing of branded biscuit packets, GST will be imposed only on the value-added when a stage, such as packaging, or branding adds value to the present item, and not on the whole value of the product on that stage. Destination Based Tax: It means that the GST will be imposed in the State/ UT where the good is finally consumed instead of the originating State. The retailer of the final good, will collect the GST from the consumers and pass it on to the Government. Comparison of the GST with the Earlier System VAT and Sales Tax System: Value Added Tax or VAT was only applicable to the sale of goods and not on services. A separate Sales Tax was imposed on the services rendered, and they could be imposed on varying rates. GST, however, is imposed both for the goods as well as services and has a unified rate. This simplifies the whole taxation process. Laws and Regulations: Under the old system there were separate laws for each levy, e.g. Central Excise Taxes, State VAT, and Sales Tax Laws. The GST structure subsumes various taxes and creates a single GST law across all the States, except for some items like Liquor, Petroleum products, etc. Rates of Tax: Earlier, there were different tax rates like 12.36% of Excise, 14% Service Tax, etc. and these could vary for different States and the Centre. Now, all the goods and services fall into four tax slabs of 5%, 12%, 18%, and 28%, with proposals to further reduce the slabs to two only. Cascading Effect of Taxes: Earlier different taxes such as Central Sales Tax, Excise Duty, VAT were levied till the final consumption of the Good, and no credits were allowed on taxes paid, this led to the cascading effect of different taxes. Now, due to IGST and the system of credit of taxes, the cascading effect has been eliminated. Basis of Levy: Earlier the VAT was levied where the good was manufactured, or sold, or where the service was rendered. Now the GST is levied at the point of consumption. Registration of Taxpayers: Earlier the registration was decentralized at the Centre and different States’ levels. However, now a centralized registration is done under GST Network. Entry Tax: Under the VAT system, taxes were levied by certain States on interstate movement of goods. However, now the inter-state movement of goods is covered under IGST. Apart from the above differences, other differences are related to the validation, system, and dates of collection of taxes, taxes on import and export, etc. are also present. GST is the single biggest fiscal reform in India since independence, and has led to the increased tax base, greater tax collection, and has great potential in the future. Some measures like reducing the tax slabs to two, rationalization of Intra- slab items, more efficient refunds of credit is required to make to realize the full potential of GST.
| 52,219
|
Enumerate the measures to double the farmer"s income while discussing the major issues plaguingthe agriculturesector of the Indian Economy? (250 words/15 marks)
|
Approach : A Brief Introduction to India"s agricultural sector. Elaborating the Agrarian Crisis - The major issues/causes plaguing the sector Enumerating the measures to double farmer"s income Conclusion The agricultural sector provides for nutritional and food security. As per the Census 2011, agriculture and allied activities (animal husbandry, forestry, and fishing) are the largest sector of the economy as a source of employment covering 54.6 percent of the population, however making a mere contribution of 17% of India’s GDP at current prices. Agrarian crisis The agricultural sector suffers from policy distortions, market fragmentation resulting from a large number of intermediaries and monopoly of Mandis sanctioned by the Agricultural Produce Marketing Committees (APMC) acts of the states, poor infrastructure, inputs and technologies, lack of vertical integration and low productivity and investments. Inadequate investment : According to the Food and Agriculture Organisation (FAO), the Indian agricultural sector faces low productivity and stagnant production due to inadequate investment since independence. Policy failure : APMC acts have created a monopoly of the Mandis fragmenting market, resulting in corruption, low commodity prices thus undermined the interests of the farmers and benefited the intermediaries. The essential commodities act hinders the growth of the food processing industries. Thus policy failure perpetuates marginal farming. Poor infrastructure and Post-harvest losses: Lack of good infrastructure facilities such as warehouse, storage and cold chains in Mandis and shortages of APMC markets results in huge post-harvest losses. Further, there is a lack of connectivity and transportation facility from villages to markets and limited procurement infrastructure to provide minimum support price (MSP). Absence of robust supply chains - Lack of distribution network, technology utilization, and system integration. Other major causes are - Fragmentation of land holdings, low-quality inputs, lack of access to institutional credit, uneducated farmers and Globalisation has made farmers in India vulnerable to exploitative MNCs and cheaper imports. Measures to double farmer’s income Raising Productivity - NITI Aayog Action Agenda recommends "Enhancing agricultural productivity requires of efficiently using inputs, introducing new technologies such as precision farming and shifting from low to high-value commodities " Irrigation - Expanding the scope of irrigation to increase crop intensity, improve access to irrigation by increasing the allocation of funds in Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, interlinking of rivers, and promoting micro-irrigation systems. Implementation of Model Contract Farming Act,2018 by states to boost private sector participation bringing access to modern technology, quality inputs, extension services, and better prices. Implementation of Model Agriculture Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Act, 2017 by states - the objective is to create a single agriculture market with a single license wherein agriculture produce as well as livestock could be traded and a better price realization for farmers. Access to Institutional credit - Increasing coverage of institutional credit. Ashok Dalwai Committee recommends ways to reduce the risk of farming and increasing incomes by diversifying to horticulture and allied activities like livestock and fisheries to boost income. Facilitating Farmer Produce Organisations (FPO), Cooperative farming and Food processing industries for economies of scale. Zero Budget Farming, Organic farming, Blue economy, Agroforestry and High-Value Commoditie s such as horticulture, dairying, poultry, piggery, small ruminant husbandry, fisheries, and forestry should be promoted extensively by the government with policy intervention. Private sector participation in modernizing supply chains, research and development and bridging information asymmetry. Research and Development : Niti Aayog Action Agenda suggests - Creating world-class agriculture universities for a vibrant, responsive, market-oriented and globally competitive agricultural research ecosystem. Thus a holistic and integrated approach is required to increase farmers income and for sustainable agriculture which includes raising productivity through quality inputs, adoption of technology, shifting to high-value commodities such as coarse grains, horticulture, fisheries, etc, synergistic policy interventions, marketing reforms, creating an ecosystem for agricultural research, increasing investment and educating farmer by bringing information asymmetry by leveraging IT and expertise through extension services.
|
##Question:Enumerate the measures to double the farmer"s income while discussing the major issues plaguingthe agriculturesector of the Indian Economy? (250 words/15 marks)##Answer:Approach : A Brief Introduction to India"s agricultural sector. Elaborating the Agrarian Crisis - The major issues/causes plaguing the sector Enumerating the measures to double farmer"s income Conclusion The agricultural sector provides for nutritional and food security. As per the Census 2011, agriculture and allied activities (animal husbandry, forestry, and fishing) are the largest sector of the economy as a source of employment covering 54.6 percent of the population, however making a mere contribution of 17% of India’s GDP at current prices. Agrarian crisis The agricultural sector suffers from policy distortions, market fragmentation resulting from a large number of intermediaries and monopoly of Mandis sanctioned by the Agricultural Produce Marketing Committees (APMC) acts of the states, poor infrastructure, inputs and technologies, lack of vertical integration and low productivity and investments. Inadequate investment : According to the Food and Agriculture Organisation (FAO), the Indian agricultural sector faces low productivity and stagnant production due to inadequate investment since independence. Policy failure : APMC acts have created a monopoly of the Mandis fragmenting market, resulting in corruption, low commodity prices thus undermined the interests of the farmers and benefited the intermediaries. The essential commodities act hinders the growth of the food processing industries. Thus policy failure perpetuates marginal farming. Poor infrastructure and Post-harvest losses: Lack of good infrastructure facilities such as warehouse, storage and cold chains in Mandis and shortages of APMC markets results in huge post-harvest losses. Further, there is a lack of connectivity and transportation facility from villages to markets and limited procurement infrastructure to provide minimum support price (MSP). Absence of robust supply chains - Lack of distribution network, technology utilization, and system integration. Other major causes are - Fragmentation of land holdings, low-quality inputs, lack of access to institutional credit, uneducated farmers and Globalisation has made farmers in India vulnerable to exploitative MNCs and cheaper imports. Measures to double farmer’s income Raising Productivity - NITI Aayog Action Agenda recommends "Enhancing agricultural productivity requires of efficiently using inputs, introducing new technologies such as precision farming and shifting from low to high-value commodities " Irrigation - Expanding the scope of irrigation to increase crop intensity, improve access to irrigation by increasing the allocation of funds in Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, interlinking of rivers, and promoting micro-irrigation systems. Implementation of Model Contract Farming Act,2018 by states to boost private sector participation bringing access to modern technology, quality inputs, extension services, and better prices. Implementation of Model Agriculture Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Act, 2017 by states - the objective is to create a single agriculture market with a single license wherein agriculture produce as well as livestock could be traded and a better price realization for farmers. Access to Institutional credit - Increasing coverage of institutional credit. Ashok Dalwai Committee recommends ways to reduce the risk of farming and increasing incomes by diversifying to horticulture and allied activities like livestock and fisheries to boost income. Facilitating Farmer Produce Organisations (FPO), Cooperative farming and Food processing industries for economies of scale. Zero Budget Farming, Organic farming, Blue economy, Agroforestry and High-Value Commoditie s such as horticulture, dairying, poultry, piggery, small ruminant husbandry, fisheries, and forestry should be promoted extensively by the government with policy intervention. Private sector participation in modernizing supply chains, research and development and bridging information asymmetry. Research and Development : Niti Aayog Action Agenda suggests - Creating world-class agriculture universities for a vibrant, responsive, market-oriented and globally competitive agricultural research ecosystem. Thus a holistic and integrated approach is required to increase farmers income and for sustainable agriculture which includes raising productivity through quality inputs, adoption of technology, shifting to high-value commodities such as coarse grains, horticulture, fisheries, etc, synergistic policy interventions, marketing reforms, creating an ecosystem for agricultural research, increasing investment and educating farmer by bringing information asymmetry by leveraging IT and expertise through extension services.
| 52,229
|
जैव विविधता तप्त स्थल की संकल्पना को समझाइए । साथ ही भारत में स्थित जैव विविधता तप्त स्थल की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक- 10 ) Explain the concept of biodiversity hot spot. Also, give a brief discussion on the biodiversity hot spot site of India. (150-200 words, Marks -10)
|
दृष्टिकोण : जैव विविधता तप्त स्थल की संक्षिप्त चर्चा करते हुए भूमिका लिखिए । उन आधारों की चर्चा कीजिये जिसके आधार पर जैव विविधता तप्त स्थल की घोषणा की जाती है । जैव विविधता तप्त स्थल के वैश्विक वितरण के संबंध में संक्षिप्त चर्चा कीजिए । भारत में स्थित जैव विविधता तप्त स्थल के संबंध में संक्षिप्त चर्चा कीजिए । उत्तर : जैव विविधता तप्त स्थल ऐसे जैव-भौगौलिक क्षेत्र होते हैं जिसमें जैविक विविधता की बहुलता पायी जाती है । जैव विविधता तप्त स्थल या हॉट-स्पॉट की संकल्पना ब्रिटिश पर्यावरणविद डॉ नॉर्मन मेयर्स के द्वारा वर्ष 1988 में दिया गया । वर्तमान में विश्व में कुल 36 जैव विविधता हॉट स्पॉट है जिनका कुल क्षेत्रफल पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 2.3 प्रतिशत है किन्तु इन क्षेत्रों में विश्व की वनस्पतियों की 50 प्रतिशत स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती है । डॉ नॉर्मन मेयर्स के द्वारा किसी क्षेत्र को जैव-विविधता तप्त स्थल घोषित करने के लिए निम्नलिखित दो शर्तों का निर्धारण किया गया : स्थानिकता : उस क्षेत्र में विश्व की कुल स्थानिक प्रजातियों की 0 . 5 प्रतिशत से अधिक प्रजातियाँ उपस्थित हो । संख्या के हिसाब से उस स्थान पर कम से कम 1500 स्थानीय पादप प्रजाति मौजूद रहनी चाहिए । संकट अवबोधन : 70% से अधिक वनस्पति का विनाश हो चुका हो तथा उसे संरक्षण की अत्यधिक आवश्यकता हो । जैव विविधता तप्त स्थल की घोषणा, संरक्षण एवं प्रबंधन का कार्य कॉन्जर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है । कॉन्जर्वेशन इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1989 में किया गया था । वर्ष 1999 में सर्वप्रथम 25 स्थलों को जैव विविधता तप्त स्थल घोषित किया गया था जिसमें भारत के भी 2 स्थल शामिल थे । वर्तमान में विश्व में 36 जैव विविधता तप्त स्थल हैं जबकि भारत में कुल 4 जैव विविधता तप्त स्थल हैं । भारत में स्थित जैव विविधता तप्त स्थल : हिमालय : इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर के राज्य तथा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आता है । यहाँ तीन हजार से अधिक स्थानीय पादप प्रजातियाँ पायी जाती हैं । इसके अतिरिक्त मछलियों , पक्षियों व स्तनधारियों की भी कई स्थानीय प्रजातियाँ पायी जाती हैं । इंडो-बर्मा : पूर्वी एशिया में चीन , म्यांमार, भारत के क्षेत्र इस जैव विविधता तप्त स्थल के अंतर्गत आते हैं । पश्चिमी घाट : भारत के पश्चिमी तट से लगा पश्चिमी घाट विश्व का एक प्रमुख जैव विविधता स्थल है । इसके अंतर्गत गुजरात से केरल तक क्षेत्र शामिल हैं । सुंडालैंड : इंडोनेशिया से लेकर भारत का अंडमान-निकोबार तक के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं । यह जैव विविधता के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थल है । जैव विविधता तप्त स्थल क्षेत्रों को संरक्षण की तत्काल आवश्यकता होती है । मानवीय क्रियाकलापों के कारण यहाँ की जैव विविधता का काफी ह्रास हुआ है । यहाँ व्यापक स्तर पर सरंक्षण कार्यक्रम चलाए जाते है । विश्व के घोषित 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में पृथ्वी पर मिलने वाले रीढदार जीवों की 42 प्रतिशत स्थानिक प्रजातियाँ , मीठे पानी की 55 प्रतिशत स्थानिक मछली प्रजातियाँ तथा वनस्पति की 50 प्रतिशत स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती है । प्रजातियों की ये संख्या स्वयं में इन क्षेत्रों के महत्व को उद्घाटित करती हैं ।
|
##Question:जैव विविधता तप्त स्थल की संकल्पना को समझाइए । साथ ही भारत में स्थित जैव विविधता तप्त स्थल की संक्षिप्त चर्चा कीजिये । ( 150-200 शब्द , अंक- 10 ) Explain the concept of biodiversity hot spot. Also, give a brief discussion on the biodiversity hot spot site of India. (150-200 words, Marks -10)##Answer:दृष्टिकोण : जैव विविधता तप्त स्थल की संक्षिप्त चर्चा करते हुए भूमिका लिखिए । उन आधारों की चर्चा कीजिये जिसके आधार पर जैव विविधता तप्त स्थल की घोषणा की जाती है । जैव विविधता तप्त स्थल के वैश्विक वितरण के संबंध में संक्षिप्त चर्चा कीजिए । भारत में स्थित जैव विविधता तप्त स्थल के संबंध में संक्षिप्त चर्चा कीजिए । उत्तर : जैव विविधता तप्त स्थल ऐसे जैव-भौगौलिक क्षेत्र होते हैं जिसमें जैविक विविधता की बहुलता पायी जाती है । जैव विविधता तप्त स्थल या हॉट-स्पॉट की संकल्पना ब्रिटिश पर्यावरणविद डॉ नॉर्मन मेयर्स के द्वारा वर्ष 1988 में दिया गया । वर्तमान में विश्व में कुल 36 जैव विविधता हॉट स्पॉट है जिनका कुल क्षेत्रफल पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 2.3 प्रतिशत है किन्तु इन क्षेत्रों में विश्व की वनस्पतियों की 50 प्रतिशत स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती है । डॉ नॉर्मन मेयर्स के द्वारा किसी क्षेत्र को जैव-विविधता तप्त स्थल घोषित करने के लिए निम्नलिखित दो शर्तों का निर्धारण किया गया : स्थानिकता : उस क्षेत्र में विश्व की कुल स्थानिक प्रजातियों की 0 . 5 प्रतिशत से अधिक प्रजातियाँ उपस्थित हो । संख्या के हिसाब से उस स्थान पर कम से कम 1500 स्थानीय पादप प्रजाति मौजूद रहनी चाहिए । संकट अवबोधन : 70% से अधिक वनस्पति का विनाश हो चुका हो तथा उसे संरक्षण की अत्यधिक आवश्यकता हो । जैव विविधता तप्त स्थल की घोषणा, संरक्षण एवं प्रबंधन का कार्य कॉन्जर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है । कॉन्जर्वेशन इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1989 में किया गया था । वर्ष 1999 में सर्वप्रथम 25 स्थलों को जैव विविधता तप्त स्थल घोषित किया गया था जिसमें भारत के भी 2 स्थल शामिल थे । वर्तमान में विश्व में 36 जैव विविधता तप्त स्थल हैं जबकि भारत में कुल 4 जैव विविधता तप्त स्थल हैं । भारत में स्थित जैव विविधता तप्त स्थल : हिमालय : इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर के राज्य तथा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आता है । यहाँ तीन हजार से अधिक स्थानीय पादप प्रजातियाँ पायी जाती हैं । इसके अतिरिक्त मछलियों , पक्षियों व स्तनधारियों की भी कई स्थानीय प्रजातियाँ पायी जाती हैं । इंडो-बर्मा : पूर्वी एशिया में चीन , म्यांमार, भारत के क्षेत्र इस जैव विविधता तप्त स्थल के अंतर्गत आते हैं । पश्चिमी घाट : भारत के पश्चिमी तट से लगा पश्चिमी घाट विश्व का एक प्रमुख जैव विविधता स्थल है । इसके अंतर्गत गुजरात से केरल तक क्षेत्र शामिल हैं । सुंडालैंड : इंडोनेशिया से लेकर भारत का अंडमान-निकोबार तक के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं । यह जैव विविधता के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थल है । जैव विविधता तप्त स्थल क्षेत्रों को संरक्षण की तत्काल आवश्यकता होती है । मानवीय क्रियाकलापों के कारण यहाँ की जैव विविधता का काफी ह्रास हुआ है । यहाँ व्यापक स्तर पर सरंक्षण कार्यक्रम चलाए जाते है । विश्व के घोषित 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में पृथ्वी पर मिलने वाले रीढदार जीवों की 42 प्रतिशत स्थानिक प्रजातियाँ , मीठे पानी की 55 प्रतिशत स्थानिक मछली प्रजातियाँ तथा वनस्पति की 50 प्रतिशत स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती है । प्रजातियों की ये संख्या स्वयं में इन क्षेत्रों के महत्व को उद्घाटित करती हैं ।
| 52,240
|
भारत में प्रत्यक्ष करों के प्रकारों की चर्चा कीजिये | साथ ही इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों को बताते हुए, इस संदर्भ में किये गए सुधारों को भी रेखांकित कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Discuss the types of direct taxes in India. Also, outline the reforms done in this context, stating its positive and negative aspects. (10 marks/ 150-200 words)
|
एप्रोच - उत्तर की शुरुआत प्रत्यक्ष कर का सामान्य परिचय देते कीजिये | इसके पश्चात प्रयक्ष कर के विभिन्न प्रकारों को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | पुनः प्रत्यक्ष कर के नकारात्मक एवं सकारात्मक पक्षों की भी चर्चा कीजिये | अंत में प्रत्यक्ष कर सुधारों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर प्रत्यक्ष कर भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रत्यक्ष करों को आय एवं व्यय तथा परिसंपत्तियों एवं पूँजी इत्यादि के आधार पर लगाया जाता है | इसमें कुछ घटक केंद्र तथा कुछ राज्य सरकारों के हो सकते हैं | प्रत्यक्ष कर के प्रकार इनमे से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं - आय कर - व्यक्तियों पर होने वाले आय पर लगने वाला कर निगम कर - यह कंपनियों के आय पर लगने वाला कर है, जिसकी वर्तमान में हिस्सेदारी 22% है | न्यूनतम वैकल्पिक कर - यह कर वस्तुतः उन कंपनियों पर लगाया जाता है जो अपना शुद्ध मुनाफा शून्य दिखाती हैं | इसका प्रारंभ 1987 में किया गया तथा सितम्बर 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया | बैंकिंग ब्याज कर - बैंकों को ब्याज से मिल रहे लाभ पर यह कर लागाया जाता था | इसे बाद में समाप्त करते हुए बैंकों को निगम कर के दायरे में लाया गया | डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर - इसका प्रारंभ 1997 में किया गया | इसके अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरधारक को दिए जा रहे लाभांश पर कंपनी को कर देना होता था | इस कर की कटौती करते हुए शेष लाभांश, शेयरधारक को दिए जाते थे | वर्ष 2016 तक यह सिर्फ स्थानीय कम्पनियों पर देय था | वर्ष 2020 में इस प्रक्रिया को समाप्त किया गया | कारण- शेयरधारक पर दोहरा कर तथा निवेशकों में नकारात्मक रुझान को खत्म करने के प्रयास किये गए | पूंजीगत लाभांश कर - यह किसी भी निकाय की पूँजी संवर्धन पर लगने वाला कर है | जो एक वर्ष को न्यूनतम को मानक मानते हुए लघुकालिक एवं दीर्घकालिक सन्दर्भों में लगाया जाता है | फ्रिंज लाभ कर - यह किसी भी संस्था द्वारा अपने सहकर्मियों या कर्मचारियों को दिए गए विभिन्न प्रकार के लाभों पर खर्च हो रहे मूल्य पर लगाया जाता है | होटल प्राप्ति कर - यह होटलों में किये जा रहे व्यय पर लगाया जाता था | प्रतिभूति हस्तांतरण कर -यह प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री पर लगने वाला कर है | संपत्ति कर - इसे 2015 में समाप्त कर दिया गया | बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन कर - यह एक नियत सीमा के नकदी के लेन-देन पर लगाया जाता था | इस्टेट शुल्क - जो किसी उत्तराधिकारी को इस्टेट प्राप्ति पर लगाया जाता था | राज्य सरकारों के सन्दर्भ में कुछ प्रमुख प्रत्यक्ष कर - कृषि आय कर - 1991 में चेल्लैया समिति ने इसकी अनुशंषा भी की | भू-राजस्व कर, शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर, आदि प्रत्यक्ष कर के संदर्भ में सकारात्मक पक्ष यह स्वाभाव से प्रगतिशील होता है | इसमें बचत एवं निवेश का उचित प्रबंधन हो सकता है | यह तुरंत प्रभावकारी दिखाई पड़ता है तथा इसमें पूर्वानुमान संभव है | नकारात्मक पक्ष वहीँ इसके नकारात्मक पक्ष यह है कि इसकी देख-रेख में व्यय अधिक होता है तथा बाह्य कारकों को सम्मिलित नहीं किया जाता | आय के संदर्भ की कठिनाइयों पर यह तटस्थ होता है | आदि प्रत्यक्ष कर सुधार प्रत्यक्ष कर में सुधारों हेतु प्रत्यक्ष कर कोड की चर्चा की गयी, जिसकी लगभग सभी बातों को प्रत्यक्ष कर विन्यास में समायोजित कर लिया गया है | वर्ष 2020 के बजट में विवाद से विश्वास के अंतर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने लगभग 4.83 लाख लंबित मामलों को त्वरित गति से निस्तारित करने के प्रयास तेज किये हैं , जिसके अंतर्गत 31 मार्च 2020 तक कर एवं ब्याज में आकर्षक छूट उपलब्ध कराई जा रही है | इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष करों में कर आधार को बढ़ाने के लिए टीडीएस (TDS) तथा टीसीएस(TCS) क्रमशः आय एवं व्यय पर लागाये जाते हैं | जिसे आय कर रिटर्न के माध्यम से उचित सन्दर्भों में व्यक्ति को ब्याज के साथ वापस कर दिया जाता है |
|
##Question:भारत में प्रत्यक्ष करों के प्रकारों की चर्चा कीजिये | साथ ही इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों को बताते हुए, इस संदर्भ में किये गए सुधारों को भी रेखांकित कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Discuss the types of direct taxes in India. Also, outline the reforms done in this context, stating its positive and negative aspects. (10 marks/ 150-200 words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत प्रत्यक्ष कर का सामान्य परिचय देते कीजिये | इसके पश्चात प्रयक्ष कर के विभिन्न प्रकारों को बताते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | पुनः प्रत्यक्ष कर के नकारात्मक एवं सकारात्मक पक्षों की भी चर्चा कीजिये | अंत में प्रत्यक्ष कर सुधारों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर प्रत्यक्ष कर भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रत्यक्ष करों को आय एवं व्यय तथा परिसंपत्तियों एवं पूँजी इत्यादि के आधार पर लगाया जाता है | इसमें कुछ घटक केंद्र तथा कुछ राज्य सरकारों के हो सकते हैं | प्रत्यक्ष कर के प्रकार इनमे से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं - आय कर - व्यक्तियों पर होने वाले आय पर लगने वाला कर निगम कर - यह कंपनियों के आय पर लगने वाला कर है, जिसकी वर्तमान में हिस्सेदारी 22% है | न्यूनतम वैकल्पिक कर - यह कर वस्तुतः उन कंपनियों पर लगाया जाता है जो अपना शुद्ध मुनाफा शून्य दिखाती हैं | इसका प्रारंभ 1987 में किया गया तथा सितम्बर 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया | बैंकिंग ब्याज कर - बैंकों को ब्याज से मिल रहे लाभ पर यह कर लागाया जाता था | इसे बाद में समाप्त करते हुए बैंकों को निगम कर के दायरे में लाया गया | डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर - इसका प्रारंभ 1997 में किया गया | इसके अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरधारक को दिए जा रहे लाभांश पर कंपनी को कर देना होता था | इस कर की कटौती करते हुए शेष लाभांश, शेयरधारक को दिए जाते थे | वर्ष 2016 तक यह सिर्फ स्थानीय कम्पनियों पर देय था | वर्ष 2020 में इस प्रक्रिया को समाप्त किया गया | कारण- शेयरधारक पर दोहरा कर तथा निवेशकों में नकारात्मक रुझान को खत्म करने के प्रयास किये गए | पूंजीगत लाभांश कर - यह किसी भी निकाय की पूँजी संवर्धन पर लगने वाला कर है | जो एक वर्ष को न्यूनतम को मानक मानते हुए लघुकालिक एवं दीर्घकालिक सन्दर्भों में लगाया जाता है | फ्रिंज लाभ कर - यह किसी भी संस्था द्वारा अपने सहकर्मियों या कर्मचारियों को दिए गए विभिन्न प्रकार के लाभों पर खर्च हो रहे मूल्य पर लगाया जाता है | होटल प्राप्ति कर - यह होटलों में किये जा रहे व्यय पर लगाया जाता था | प्रतिभूति हस्तांतरण कर -यह प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री पर लगने वाला कर है | संपत्ति कर - इसे 2015 में समाप्त कर दिया गया | बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन कर - यह एक नियत सीमा के नकदी के लेन-देन पर लगाया जाता था | इस्टेट शुल्क - जो किसी उत्तराधिकारी को इस्टेट प्राप्ति पर लगाया जाता था | राज्य सरकारों के सन्दर्भ में कुछ प्रमुख प्रत्यक्ष कर - कृषि आय कर - 1991 में चेल्लैया समिति ने इसकी अनुशंषा भी की | भू-राजस्व कर, शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर, आदि प्रत्यक्ष कर के संदर्भ में सकारात्मक पक्ष यह स्वाभाव से प्रगतिशील होता है | इसमें बचत एवं निवेश का उचित प्रबंधन हो सकता है | यह तुरंत प्रभावकारी दिखाई पड़ता है तथा इसमें पूर्वानुमान संभव है | नकारात्मक पक्ष वहीँ इसके नकारात्मक पक्ष यह है कि इसकी देख-रेख में व्यय अधिक होता है तथा बाह्य कारकों को सम्मिलित नहीं किया जाता | आय के संदर्भ की कठिनाइयों पर यह तटस्थ होता है | आदि प्रत्यक्ष कर सुधार प्रत्यक्ष कर में सुधारों हेतु प्रत्यक्ष कर कोड की चर्चा की गयी, जिसकी लगभग सभी बातों को प्रत्यक्ष कर विन्यास में समायोजित कर लिया गया है | वर्ष 2020 के बजट में विवाद से विश्वास के अंतर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने लगभग 4.83 लाख लंबित मामलों को त्वरित गति से निस्तारित करने के प्रयास तेज किये हैं , जिसके अंतर्गत 31 मार्च 2020 तक कर एवं ब्याज में आकर्षक छूट उपलब्ध कराई जा रही है | इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष करों में कर आधार को बढ़ाने के लिए टीडीएस (TDS) तथा टीसीएस(TCS) क्रमशः आय एवं व्यय पर लागाये जाते हैं | जिसे आय कर रिटर्न के माध्यम से उचित सन्दर्भों में व्यक्ति को ब्याज के साथ वापस कर दिया जाता है |
| 52,244
|
द्वीपीय चापों के निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। इसके आधार पर वैश्विक रूप से द्वीपों के वितरण की व्याख्या प्रस्तुत कीजिये। (150-200 शब्द/ 10 अंक) Explain the process of construction of island arcs. Based on this, explain the distribution of islands globally. (150-200 words/ 10 marks)
|
Approach: द्वीपीय चाप को परिभाषित करते हुए भूमिका लिख सकते हैं। इनके निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिये। मानचित्र की सहायता से इनके वैश्विक वितरण को समझाइए। निष्कर्ष में सिद्धान्त के महत्व की संक्षिप्त चर्चा कर सकते हैं। उत्तर: द्वीपों के निर्माण की व्याख्या के लिए विभिन्न सिद्धांतों में से सर्वाधिक मान्य सिद्धान्त द्वीपीय चाप सिद्धान्त रहा है। द्वीपीय चाप एक ऐसा द्वीप समूह होता है जिसमें द्वीप, ज्वालामुखी व समुद्र के नीचे की चट्टानें एक चाप के रूप में मौजूद होती हैं। जब महासागरीय - महासागरीय प्लेटें आपस में टकराती हैं तो कम घनत्व वाली प्लेट का अधिक घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षेपण हो जाता है और इस कारण उत्पन्न संपीड़न द्वारा द्वीपीय तोरण तथा द्वीपीय चाप का निर्माण होता है। द्वीपीय चाप का निर्माण - महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धान्त के अनुसार द्वीपीय चापों का निर्माण महाद्वीपों के प्रवाह गति में शिथिलता के कारण होता है। जब एशिया का स्थलीय भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था तब इसके कुछ भाग इसका साथ नहीं दे पाये जिसके कारण ये पीछे छुट गए जिसके कारण सखालिन, क्यूराइल, जापान, फिलिपाइन द्वीपों का निर्माण हुआ है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धान्त ने भी द्वीपीय चापों के निर्माण की व्याख्या की है। ये अभिसारी सीमा पर उपस्थित होते हैं। दो प्लेटों के टकराव बिन्दु पर मैग्मा के प्रवाह से तथा वलन से इन द्वीपों का निर्माण होता है। इसके उदाहरण इन्डोनेशिया व जापान द्वीप समूह हैं । द्वीपीय तोरण महाद्वीपों पर भी पाए जा सकते हैं। अधिकांश द्वीपीय तोरण का गठन महासागरीय विवर्तनिक प्लेट के नीचे क्षेपण होने से होता है और कई मामलों में अधिभावी प्लेट के नीचे मैग्मा का निर्माण होने से। उदाहरण के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ईस्ट इंडीज, क्यूराइल द्वीप समूह और प्रशांत तट के अन्य द्वीप समूह। हॉट स्पोट्स : विवर्तनिक प्लेट की गति के कारण हॉट स्पोट्स हॉट प्लूम के ऊपर गति करते हुए प्रतीत होते हैं परंतु वास्तविकता में हॉट स्पोट्स सदैव एक ही स्थान पर रहते हैं। विवर्तनिक प्लेट स्थायी हॉट स्पोट्स के ऊपर गतिमान होती है इसलिए निर्मित ज्वालामुखी खिसक जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए ज्वालामुखी का निर्माण होता है। इसके कारण ज्वालामुखी की एक श्रंखला का निर्माण होता है जैसा कि हवाई हॉट स्पोट्स द्वारा निर्मित द्वीप समूह। द्वीप समूह सबसे विविध और विलग पड़े प्राकृतिक प्रणालियों का भरण पोषण करते हैं जिसमें विश्व कि आधी से अधिक समुद्री जैव विविधता, विश्व की लगभग सभी प्रवाल भित्तियां तथा विश्व के प्रमुख जैव विविधता वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं।
|
##Question:द्वीपीय चापों के निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। इसके आधार पर वैश्विक रूप से द्वीपों के वितरण की व्याख्या प्रस्तुत कीजिये। (150-200 शब्द/ 10 अंक) Explain the process of construction of island arcs. Based on this, explain the distribution of islands globally. (150-200 words/ 10 marks)##Answer:Approach: द्वीपीय चाप को परिभाषित करते हुए भूमिका लिख सकते हैं। इनके निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिये। मानचित्र की सहायता से इनके वैश्विक वितरण को समझाइए। निष्कर्ष में सिद्धान्त के महत्व की संक्षिप्त चर्चा कर सकते हैं। उत्तर: द्वीपों के निर्माण की व्याख्या के लिए विभिन्न सिद्धांतों में से सर्वाधिक मान्य सिद्धान्त द्वीपीय चाप सिद्धान्त रहा है। द्वीपीय चाप एक ऐसा द्वीप समूह होता है जिसमें द्वीप, ज्वालामुखी व समुद्र के नीचे की चट्टानें एक चाप के रूप में मौजूद होती हैं। जब महासागरीय - महासागरीय प्लेटें आपस में टकराती हैं तो कम घनत्व वाली प्लेट का अधिक घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षेपण हो जाता है और इस कारण उत्पन्न संपीड़न द्वारा द्वीपीय तोरण तथा द्वीपीय चाप का निर्माण होता है। द्वीपीय चाप का निर्माण - महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धान्त के अनुसार द्वीपीय चापों का निर्माण महाद्वीपों के प्रवाह गति में शिथिलता के कारण होता है। जब एशिया का स्थलीय भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था तब इसके कुछ भाग इसका साथ नहीं दे पाये जिसके कारण ये पीछे छुट गए जिसके कारण सखालिन, क्यूराइल, जापान, फिलिपाइन द्वीपों का निर्माण हुआ है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धान्त ने भी द्वीपीय चापों के निर्माण की व्याख्या की है। ये अभिसारी सीमा पर उपस्थित होते हैं। दो प्लेटों के टकराव बिन्दु पर मैग्मा के प्रवाह से तथा वलन से इन द्वीपों का निर्माण होता है। इसके उदाहरण इन्डोनेशिया व जापान द्वीप समूह हैं । द्वीपीय तोरण महाद्वीपों पर भी पाए जा सकते हैं। अधिकांश द्वीपीय तोरण का गठन महासागरीय विवर्तनिक प्लेट के नीचे क्षेपण होने से होता है और कई मामलों में अधिभावी प्लेट के नीचे मैग्मा का निर्माण होने से। उदाहरण के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ईस्ट इंडीज, क्यूराइल द्वीप समूह और प्रशांत तट के अन्य द्वीप समूह। हॉट स्पोट्स : विवर्तनिक प्लेट की गति के कारण हॉट स्पोट्स हॉट प्लूम के ऊपर गति करते हुए प्रतीत होते हैं परंतु वास्तविकता में हॉट स्पोट्स सदैव एक ही स्थान पर रहते हैं। विवर्तनिक प्लेट स्थायी हॉट स्पोट्स के ऊपर गतिमान होती है इसलिए निर्मित ज्वालामुखी खिसक जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए ज्वालामुखी का निर्माण होता है। इसके कारण ज्वालामुखी की एक श्रंखला का निर्माण होता है जैसा कि हवाई हॉट स्पोट्स द्वारा निर्मित द्वीप समूह। द्वीप समूह सबसे विविध और विलग पड़े प्राकृतिक प्रणालियों का भरण पोषण करते हैं जिसमें विश्व कि आधी से अधिक समुद्री जैव विविधता, विश्व की लगभग सभी प्रवाल भित्तियां तथा विश्व के प्रमुख जैव विविधता वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं।
| 52,246
|
जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका को आधुनिक भारत के पुनर्गठन में सरदार पटेल की भूमिका के साथ तुलना करना किस सीमा तक उचित है? (150-200 शब्द; 10 अंक) To what extent is it appropriate to compare Bismarck"s role in the unification of Germany with the role of Sardar Patel in the reconstitution of Modern India? (150-200 Words; 10 Marks)
|
एप्रोच- बिस्मार्क तथा सरदार पटेल के बारे में संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये| पहले भाग में, बिस्मार्क की भूमिका(जर्मनी के एकीकरण के संदर्भ में) तथा पटेल की भूमिका(आधुनिक भारत के पुनर्गठन में) के मध्य समानताओं को रेखांकित कीजिये| जर्मनी के एकीकरण तथाआधुनिक भारत के पुनर्गठन के मध्य आधारभूत अंतरों के संदर्भ में, बिस्मार्क तथा पटेल की भूमिका के मध्य असमानताओं को रेखांकित कीजिये| इस संदर्भ में, अपने दृष्टिकोण के साथ उत्तर का समापन कीजिये| उत्तर- बिस्मार्क 1862 में प्रशा के शासक विलियम-1 के द्वारा चांसलर नियुक्त हुआ था| उस समय विलियम-1 का संसद के साथ मतभेद चलने के कारण उसने बजट तथा सैन्य संदर्भों में अहम् भूमिका का निर्वाह किया था| चांसलर बनने से पूर्व वह रूस तथा फ़्रांस जैसे देशों में प्रशा का राजदूत भी रह चूका था| वह जर्मन संघ में प्रशा का प्रतिनिधि भी था तथा नेपोलियन के अभियानों से आहत तथा प्रशा के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण का समर्थक था| सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री होने के साथ-साथ आधुनिक भारत के शिल्पीकार के रूप में भी जाने जाते हैं जिनके प्रयासों की वजह से (आज के भारत की राजनीतिक सीमा के संदर्भ में) एक मजबूत राष्ट्र के रूप में भारत का निर्माण हुआ| बिस्मार्क की भूमिका तथा पटेल की भूमिका के मध्य समानताएं लगभग 39 जर्मन राज्यों में बंटे जर्मनी को बिस्मार्क के क़दमों के द्वारा ही आधुनिक जर्मनी के रूप में परिवर्तित होना वहीँ लगभग 565 देशी रियासतों तथा ब्रिटिश भारत के मध्य बंटे विशाल भारत को सरदार पटेल द्वारा आधुनिक भारत के रूप में परिवर्तित करना; बिस्मार्क जहाँ जर्मनी को यूरोपीय राजनीति में मजबूत राष्ट्र के रूप में देखने को इच्छुक था वहीँ पटेल भी आधुनिक तथा नवस्वतंत्र भारत को वैश्विक नेता के रूप में परिवर्तित करने के पक्षधर थें| दोनों ही मजबूत सेना तथा सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था के समर्थक थें| दोनों ही सांकेतिक तौर पर राष्ट्रों के प्रमुख नहीं थें| बिस्मार्क जहाँ प्रशा के राजा के अधीन चांसलर था वहीँ स्वतंत्र भारत के पहले गृहमंत्री तथा रियासत विभाग के सचिव के रूप में, पटेल भी प्रधानमंत्री के बाद स्थान रखते थें| फिर भी एकीकरण तथा पुनर्गठन में उनके योगदान कमोबेश एकसमान थें| बिस्मार्क द्वारा एकीकरण की प्रक्रिया में कुटनीतिक साधनों के साथ-साथ व्यापक तौर पर सैन्य प्रयोग वहीँ पटेल द्वारा भी कुछ रियासतों के विलय में सैन्य प्रयोग का पक्ष लेना जैसे- हैदराबाद; बिस्मार्क की भूमिका तथा पटेल की भूमिका के मध्य असमानताएं बिस्मार्क जहाँ राजतंत्र का समर्थक एवं लोकतंत्र विरोधी था वहीँ सरदार पटेल लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रबल पक्षधर थें| बिस्मार्क उदारवादी विचारधारा का कट्टर विरोधी, संविधान विरोधी तथा अवसरवादी था वहीँ पटेल एक उदारवादी नेता एवं अहिंसात्मक मूल्यों के पक्षधर थें जिन्होंने संविधान तथा लोकतंत्र के निर्माण में अहम् भूमिका का निर्वाह किया था| बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण की रुपरेखा जहाँ 3 युद्धों- डेनमार्क से युद्ध(1863),ऑस्ट्रिया से युद्ध(1866)(सैडोवा या सात सप्ताहों का युद्ध) तथाफ़्रांस से युद्ध(1870-71)/सेडान/सेदां का युद्ध के माध्यम से रखी थी वहीँ पटेल द्वारा रियासतों के विलय को कुटनीतिक माध्यमों से ही सुलझाने पर ज्यादातर जोर दिया गया था| बिस्मार्क की यह सोच कि युद्ध के बिना जर्मन राजनीति से ऑस्ट्रिया का निराकरण संभव नहीं है वहीँ पटेल भारत से ब्रिटिश नियंत्रण को गांधीजी के अहिंसात्मक आंदोलनों के रास्ते दूर करने के पक्षधर थें| बिस्मार्कजहाँप्रतिशोध की राजनीति तथा लौह एवं रक्त की नीति पर चलता था वहीँ सरदार पटेल ने शांतिपूर्ण बातचीत एवं सौहाद्रपूर्ण तरीके से पुनर्गठन पर बल दिया था| विभिन्न युद्धों के पूर्व बिस्मार्क की कुटिल कुटनीतिक चालों से उसकी नीति की सरदार पटेल से भिन्नता साफ़ दिखाई देती है जैसे- फ़्रांस से युद्ध से पूर्व बिस्मार्क द्वारा रूस की नौसैनिक महत्वाकांक्षा उभारना क्योंकिक्रीमिया युद्ध के कारण फ़्रांस तथा रूस में अच्छे संबंध नहीं थें| साथ ही,बेल्जियम पर फ्रांसीसी दावे को उजागर कर ब्रिटेन को भी तटस्थ रखना उसकी कुटिल चाल का उदाहरण माना जा सकता है| बिस्मार्क के समय प्रशा राजा के अधीन एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मौजूद था जिससे एकीकरण की प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से आसान थी वहीँ पटेल की भूमिका ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि अंग्रेजों के नेतृत्व में औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत रहते हुए हम आज़ाद हुए थें तथा कई रियासतें स्वतंत्रता का सपना पाले हुयी थीं| जर्मन राज्यों की तुलनात्मक रूप से कम संख्या(39) वहीँ भारत में रियासतों की बड़ी संख्या(लगभग 565); सभी जर्मन राज्यों में सांस्कृतिक-भाषाई समानताएं वहीँ भारत में सैंकड़ों बोलियाँ-भाषाएँ विद्यमान| साथ ही, सांस्कृतिक तौर पर भारत में व्यापक विविधता जिससे एक अखंड भारतीय संघ के निर्माण में पटेल को स्वाभाविक तौर पर ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा| हालाँकि, इतिहास के पन्नों में दोनों को संबंधित देशों के एकीकरण तथा पुनर्गठन में योगदान को बहुमूल्य रूप के साथ दर्शाया गया है लेकिन तुलनात्मक रूप से देखें तो दोनों द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं, तरीकों तथा वैचारिक मूल्यों के मध्य आधारभूत अंतर भी साफ़ दृष्टिगोचर होते हैं| साथ ही, दोनों के समयकाल में लगभग 100 वर्षों का फासला है जिससे दोनों एक मध्य तुलना करना उतना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इन वर्षों में साम्राज्यवादी तरीकों के कारण उपजी घटनाओं जैसे- विश्वयुद्ध, आर्थिक मंदी आदि के कारण लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिला था|
|
##Question:जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका को आधुनिक भारत के पुनर्गठन में सरदार पटेल की भूमिका के साथ तुलना करना किस सीमा तक उचित है? (150-200 शब्द; 10 अंक) To what extent is it appropriate to compare Bismarck"s role in the unification of Germany with the role of Sardar Patel in the reconstitution of Modern India? (150-200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- बिस्मार्क तथा सरदार पटेल के बारे में संक्षिप्तता से बताते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये| पहले भाग में, बिस्मार्क की भूमिका(जर्मनी के एकीकरण के संदर्भ में) तथा पटेल की भूमिका(आधुनिक भारत के पुनर्गठन में) के मध्य समानताओं को रेखांकित कीजिये| जर्मनी के एकीकरण तथाआधुनिक भारत के पुनर्गठन के मध्य आधारभूत अंतरों के संदर्भ में, बिस्मार्क तथा पटेल की भूमिका के मध्य असमानताओं को रेखांकित कीजिये| इस संदर्भ में, अपने दृष्टिकोण के साथ उत्तर का समापन कीजिये| उत्तर- बिस्मार्क 1862 में प्रशा के शासक विलियम-1 के द्वारा चांसलर नियुक्त हुआ था| उस समय विलियम-1 का संसद के साथ मतभेद चलने के कारण उसने बजट तथा सैन्य संदर्भों में अहम् भूमिका का निर्वाह किया था| चांसलर बनने से पूर्व वह रूस तथा फ़्रांस जैसे देशों में प्रशा का राजदूत भी रह चूका था| वह जर्मन संघ में प्रशा का प्रतिनिधि भी था तथा नेपोलियन के अभियानों से आहत तथा प्रशा के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण का समर्थक था| सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री होने के साथ-साथ आधुनिक भारत के शिल्पीकार के रूप में भी जाने जाते हैं जिनके प्रयासों की वजह से (आज के भारत की राजनीतिक सीमा के संदर्भ में) एक मजबूत राष्ट्र के रूप में भारत का निर्माण हुआ| बिस्मार्क की भूमिका तथा पटेल की भूमिका के मध्य समानताएं लगभग 39 जर्मन राज्यों में बंटे जर्मनी को बिस्मार्क के क़दमों के द्वारा ही आधुनिक जर्मनी के रूप में परिवर्तित होना वहीँ लगभग 565 देशी रियासतों तथा ब्रिटिश भारत के मध्य बंटे विशाल भारत को सरदार पटेल द्वारा आधुनिक भारत के रूप में परिवर्तित करना; बिस्मार्क जहाँ जर्मनी को यूरोपीय राजनीति में मजबूत राष्ट्र के रूप में देखने को इच्छुक था वहीँ पटेल भी आधुनिक तथा नवस्वतंत्र भारत को वैश्विक नेता के रूप में परिवर्तित करने के पक्षधर थें| दोनों ही मजबूत सेना तथा सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था के समर्थक थें| दोनों ही सांकेतिक तौर पर राष्ट्रों के प्रमुख नहीं थें| बिस्मार्क जहाँ प्रशा के राजा के अधीन चांसलर था वहीँ स्वतंत्र भारत के पहले गृहमंत्री तथा रियासत विभाग के सचिव के रूप में, पटेल भी प्रधानमंत्री के बाद स्थान रखते थें| फिर भी एकीकरण तथा पुनर्गठन में उनके योगदान कमोबेश एकसमान थें| बिस्मार्क द्वारा एकीकरण की प्रक्रिया में कुटनीतिक साधनों के साथ-साथ व्यापक तौर पर सैन्य प्रयोग वहीँ पटेल द्वारा भी कुछ रियासतों के विलय में सैन्य प्रयोग का पक्ष लेना जैसे- हैदराबाद; बिस्मार्क की भूमिका तथा पटेल की भूमिका के मध्य असमानताएं बिस्मार्क जहाँ राजतंत्र का समर्थक एवं लोकतंत्र विरोधी था वहीँ सरदार पटेल लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रबल पक्षधर थें| बिस्मार्क उदारवादी विचारधारा का कट्टर विरोधी, संविधान विरोधी तथा अवसरवादी था वहीँ पटेल एक उदारवादी नेता एवं अहिंसात्मक मूल्यों के पक्षधर थें जिन्होंने संविधान तथा लोकतंत्र के निर्माण में अहम् भूमिका का निर्वाह किया था| बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण की रुपरेखा जहाँ 3 युद्धों- डेनमार्क से युद्ध(1863),ऑस्ट्रिया से युद्ध(1866)(सैडोवा या सात सप्ताहों का युद्ध) तथाफ़्रांस से युद्ध(1870-71)/सेडान/सेदां का युद्ध के माध्यम से रखी थी वहीँ पटेल द्वारा रियासतों के विलय को कुटनीतिक माध्यमों से ही सुलझाने पर ज्यादातर जोर दिया गया था| बिस्मार्क की यह सोच कि युद्ध के बिना जर्मन राजनीति से ऑस्ट्रिया का निराकरण संभव नहीं है वहीँ पटेल भारत से ब्रिटिश नियंत्रण को गांधीजी के अहिंसात्मक आंदोलनों के रास्ते दूर करने के पक्षधर थें| बिस्मार्कजहाँप्रतिशोध की राजनीति तथा लौह एवं रक्त की नीति पर चलता था वहीँ सरदार पटेल ने शांतिपूर्ण बातचीत एवं सौहाद्रपूर्ण तरीके से पुनर्गठन पर बल दिया था| विभिन्न युद्धों के पूर्व बिस्मार्क की कुटिल कुटनीतिक चालों से उसकी नीति की सरदार पटेल से भिन्नता साफ़ दिखाई देती है जैसे- फ़्रांस से युद्ध से पूर्व बिस्मार्क द्वारा रूस की नौसैनिक महत्वाकांक्षा उभारना क्योंकिक्रीमिया युद्ध के कारण फ़्रांस तथा रूस में अच्छे संबंध नहीं थें| साथ ही,बेल्जियम पर फ्रांसीसी दावे को उजागर कर ब्रिटेन को भी तटस्थ रखना उसकी कुटिल चाल का उदाहरण माना जा सकता है| बिस्मार्क के समय प्रशा राजा के अधीन एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मौजूद था जिससे एकीकरण की प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से आसान थी वहीँ पटेल की भूमिका ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि अंग्रेजों के नेतृत्व में औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत रहते हुए हम आज़ाद हुए थें तथा कई रियासतें स्वतंत्रता का सपना पाले हुयी थीं| जर्मन राज्यों की तुलनात्मक रूप से कम संख्या(39) वहीँ भारत में रियासतों की बड़ी संख्या(लगभग 565); सभी जर्मन राज्यों में सांस्कृतिक-भाषाई समानताएं वहीँ भारत में सैंकड़ों बोलियाँ-भाषाएँ विद्यमान| साथ ही, सांस्कृतिक तौर पर भारत में व्यापक विविधता जिससे एक अखंड भारतीय संघ के निर्माण में पटेल को स्वाभाविक तौर पर ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा| हालाँकि, इतिहास के पन्नों में दोनों को संबंधित देशों के एकीकरण तथा पुनर्गठन में योगदान को बहुमूल्य रूप के साथ दर्शाया गया है लेकिन तुलनात्मक रूप से देखें तो दोनों द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं, तरीकों तथा वैचारिक मूल्यों के मध्य आधारभूत अंतर भी साफ़ दृष्टिगोचर होते हैं| साथ ही, दोनों के समयकाल में लगभग 100 वर्षों का फासला है जिससे दोनों एक मध्य तुलना करना उतना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इन वर्षों में साम्राज्यवादी तरीकों के कारण उपजी घटनाओं जैसे- विश्वयुद्ध, आर्थिक मंदी आदि के कारण लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिला था|
| 52,256
|
पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशियाई क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन दृष्टिगत हुए हैं। ऐसे परिवर्तनों में भारतीय कूटनीति का दक्षेस(SAARC) से बिम्सटेक (BIMSTEC) की ओर स्थानांतरण कहाँ तक तर्कसंगत साबित होगा। (10अंक/150-200 शब्द) The last few years have seen radical changes in the international politics of the South Asian region. To what extent would such a transformation of Indian diplomacy from SAARC to BIMSTEC (BIMSTEC) prove to be rational. (10marks/150-200 words)
|
संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में प्रश्न के कथन को स्पष्ट कीजिए। इसके पश्चात प्रश्न के पहले भाग के अंतर्गत SAARC की कमियों को लिखिए। दूसरे भाग में BIMSTEC के महत्व को लिखिए तथा चुनौतियों को लिखिए अंत में सुझाव देते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। विगत कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति सशक्त हुई है। भारत ने न केवल आर्थिक रूप से प्रगति की है बल्कि भू-सामरिक रूप से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। भारत ने जहां पाकिस्तान को अलग-थलग रखने का प्रयास किया है वहीं अपने शेष पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। भारत के अतिरिक्त चीन के हस्तक्षेप से दक्षिण एशिया में अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। उपर्युक्त बदलाव के संदर्भ में क्षेत्रीय संगठनों के महत्व में बदलाव हुआ है। दक्षेस सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में कार्य करते हुए दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के नेतृत्व के रूप में कार्य करता था। हालांकि भारत में हाल की आतंकवादी घटनाओं ने पाकिस्तान को अलग-थलग रखने के लिए मजबूर किया है। चूंकि पाकिस्तान दक्षेस का एक सदस्य है और इन कारणों से हाल ही में दक्षेस का कोई सम्मेलन नहीं हुआ है। जिससे दक्षेस की प्रासंगिकता में कमी आई है: विगत वर्षों में कोई सम्मेलन न आयोजित होने से किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पा रही है। सार्क में शामिल देश आतंकवाद के मुद्दे को प्रमुख रूप से महत्व दे रहे परंतु पाकिस्तान इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जिसके कारण किसी आमसहमति पर पहुंचना कठिन हो रहा है। दक्षेस के उद्देश्यों में आर्थिक, सामरिक मुद्दों को अत्यधिक महत्व नहीं दिया गया है। परंतु बदलते परिदृश्य में यह आवश्यक हो गया है की इन सभी मुद्दों का समाधान किया जाए। दक्षेस की स्थिति कमजोर होने से भारत ने बिम्सटेक को महत्व देना प्रारम्भ कर दिया है। क्योंकि इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। भारत के लिए इस संगठन का निम्नलिखित महत्व है: सार्क की प्रगति में जहां पाकिस्तान बाधक है वही बिम्सटेक में इस देश के शामिल न होने से सीमापार आतंकवाद और उग्रवाद से मुकाबला करने के लिये भारत को ऐसे क्षेत्रीय संगठन की आवश्यकता है जिसके सदस्य देश आतंकवाद के मुद्दे पर एकमत हों। ब्लू- इकनॉमिक प्रसार के लिए बिम्स्टेक अत्यधिक प्रासंगिक है यह संगठन दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य सेतु की तरह काम करता है। बिम्सटेक भारत-म्याँमार के बीच कलादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना और भारत-म्याँमार-थाईलैंड (IMT) राजमार्ग परियोजना के विकास में भी सहयोग। बिम्सटेक से सुदृढ़ संबंध स्थापित करके पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास संभव होगा। मुक्त व्यापार समझौता, गरीबी उन्मूलन, पर्यटन, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन और यहाँ तक कि आतंकवाद और आपदा प्रबंधन सहित क्षेत्रीय सहयोग मज़बूत बनाने के लिये इस संगठन का व्यापक महत्व है। हालांकि इस महत्व को स्थापित करने में अनेक चुनौतियाँ हैं जैसे: इस संगठन की प्रगति में सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय संसाधन और मानव क्षमता के संबंध में है। इसमें शामिल देश वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। इसके साथ ही इन देशों में गरीबी, आतंकवाद जैसी समस्याएँ अभी विद्यमान हैं। व्यापारिक गतिविधियों के विकास के लिए मुक्त व्यापार पर सहमति नहीं बन पायी है। आपसी समन्वय की कमी है। थाईलैंड, म्यांमार आसियान को अधिक महत्व देते हैं। भूटान का BBIM से अलग होना इसका एक उदाहरण है। अभी इस संगठन का स्थायी सचिवालय नहीं बनाया जा सका है। म्यांमार, बांग्लादेश में शरणार्थी समस्या ने अन्य मुद्दे को उत्पन्न किया है। जिससे भारत से मतभेद उत्पन्न हुए हैं। बिम्सटेक के सभी देश की सक्रिय भागीदारी और समन्वय के माध्यम से इस संगठन को क्षेत्रीय संगठन को आर्थिक विकास का केंद्र बनाया जा सकता है। भारत बिम्सटेक में सुधार के लिए आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक प्रत्येक क्षेत्र में सुधा र्के प्रयास कर रहा है। इस क्षेत्र की चुनौतियों के बावजूद बिम्सटेक आतंकवाद की समस्या का समाधान करने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और भारत की हिन्द महासागर में स्थिति मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।
|
##Question:पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशियाई क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन दृष्टिगत हुए हैं। ऐसे परिवर्तनों में भारतीय कूटनीति का दक्षेस(SAARC) से बिम्सटेक (BIMSTEC) की ओर स्थानांतरण कहाँ तक तर्कसंगत साबित होगा। (10अंक/150-200 शब्द) The last few years have seen radical changes in the international politics of the South Asian region. To what extent would such a transformation of Indian diplomacy from SAARC to BIMSTEC (BIMSTEC) prove to be rational. (10marks/150-200 words)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में प्रश्न के कथन को स्पष्ट कीजिए। इसके पश्चात प्रश्न के पहले भाग के अंतर्गत SAARC की कमियों को लिखिए। दूसरे भाग में BIMSTEC के महत्व को लिखिए तथा चुनौतियों को लिखिए अंत में सुझाव देते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। विगत कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति सशक्त हुई है। भारत ने न केवल आर्थिक रूप से प्रगति की है बल्कि भू-सामरिक रूप से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। भारत ने जहां पाकिस्तान को अलग-थलग रखने का प्रयास किया है वहीं अपने शेष पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। भारत के अतिरिक्त चीन के हस्तक्षेप से दक्षिण एशिया में अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। उपर्युक्त बदलाव के संदर्भ में क्षेत्रीय संगठनों के महत्व में बदलाव हुआ है। दक्षेस सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में कार्य करते हुए दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के नेतृत्व के रूप में कार्य करता था। हालांकि भारत में हाल की आतंकवादी घटनाओं ने पाकिस्तान को अलग-थलग रखने के लिए मजबूर किया है। चूंकि पाकिस्तान दक्षेस का एक सदस्य है और इन कारणों से हाल ही में दक्षेस का कोई सम्मेलन नहीं हुआ है। जिससे दक्षेस की प्रासंगिकता में कमी आई है: विगत वर्षों में कोई सम्मेलन न आयोजित होने से किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पा रही है। सार्क में शामिल देश आतंकवाद के मुद्दे को प्रमुख रूप से महत्व दे रहे परंतु पाकिस्तान इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जिसके कारण किसी आमसहमति पर पहुंचना कठिन हो रहा है। दक्षेस के उद्देश्यों में आर्थिक, सामरिक मुद्दों को अत्यधिक महत्व नहीं दिया गया है। परंतु बदलते परिदृश्य में यह आवश्यक हो गया है की इन सभी मुद्दों का समाधान किया जाए। दक्षेस की स्थिति कमजोर होने से भारत ने बिम्सटेक को महत्व देना प्रारम्भ कर दिया है। क्योंकि इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। भारत के लिए इस संगठन का निम्नलिखित महत्व है: सार्क की प्रगति में जहां पाकिस्तान बाधक है वही बिम्सटेक में इस देश के शामिल न होने से सीमापार आतंकवाद और उग्रवाद से मुकाबला करने के लिये भारत को ऐसे क्षेत्रीय संगठन की आवश्यकता है जिसके सदस्य देश आतंकवाद के मुद्दे पर एकमत हों। ब्लू- इकनॉमिक प्रसार के लिए बिम्स्टेक अत्यधिक प्रासंगिक है यह संगठन दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य सेतु की तरह काम करता है। बिम्सटेक भारत-म्याँमार के बीच कलादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना और भारत-म्याँमार-थाईलैंड (IMT) राजमार्ग परियोजना के विकास में भी सहयोग। बिम्सटेक से सुदृढ़ संबंध स्थापित करके पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास संभव होगा। मुक्त व्यापार समझौता, गरीबी उन्मूलन, पर्यटन, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन और यहाँ तक कि आतंकवाद और आपदा प्रबंधन सहित क्षेत्रीय सहयोग मज़बूत बनाने के लिये इस संगठन का व्यापक महत्व है। हालांकि इस महत्व को स्थापित करने में अनेक चुनौतियाँ हैं जैसे: इस संगठन की प्रगति में सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय संसाधन और मानव क्षमता के संबंध में है। इसमें शामिल देश वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। इसके साथ ही इन देशों में गरीबी, आतंकवाद जैसी समस्याएँ अभी विद्यमान हैं। व्यापारिक गतिविधियों के विकास के लिए मुक्त व्यापार पर सहमति नहीं बन पायी है। आपसी समन्वय की कमी है। थाईलैंड, म्यांमार आसियान को अधिक महत्व देते हैं। भूटान का BBIM से अलग होना इसका एक उदाहरण है। अभी इस संगठन का स्थायी सचिवालय नहीं बनाया जा सका है। म्यांमार, बांग्लादेश में शरणार्थी समस्या ने अन्य मुद्दे को उत्पन्न किया है। जिससे भारत से मतभेद उत्पन्न हुए हैं। बिम्सटेक के सभी देश की सक्रिय भागीदारी और समन्वय के माध्यम से इस संगठन को क्षेत्रीय संगठन को आर्थिक विकास का केंद्र बनाया जा सकता है। भारत बिम्सटेक में सुधार के लिए आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक प्रत्येक क्षेत्र में सुधा र्के प्रयास कर रहा है। इस क्षेत्र की चुनौतियों के बावजूद बिम्सटेक आतंकवाद की समस्या का समाधान करने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और भारत की हिन्द महासागर में स्थिति मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।
| 52,257
|
संचार नेटवर्क से आप क्या समझते हैं ? संचार नेटवर्क पर संभावित खतरों को रेखांकित करते हुए इसकी सुरक्षा की आवश्यकता स्पष्ट कीजिये| (10 अंक, 150 से 200 शब्द) What do you understand by communication network? By underlining the potential threats to the communication network,Explain the need of its security (10 Marks, 150 to 200 words)
|
दृष्टिकोण 1- संचार नेटवर्क को परिभाषित करते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिये| 2- प्रथम भाग में संचार नेटवर्क पर विद्यमान विभिन्न खतरों का उल्लेख कीजिये| 3- दूसरे भाग में संचार नेटवर्क की सुरक्षा का महत्व स्पष्ट कीजिये| 4- अंतिम में संचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों की संक्षिप्त चर्चा के साथ उत्तर समाप्त कीजिये| संचार नेटवर्कइलेक्ट्रॉनिक यंत्रों और उपकरणों का अंत संयोजनहै जो उन्हें डाटा, वॉइस और वीडियो के रूप में सूचना को संचारित करने में सक्षम बनाता है| संचार नेटवर्क मेंहार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं नेटवर्क अवसंरचना, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आदि आते हैं| संचार नेटवर्क उपयोगकर्ताओं, प्रक्रियाओं, अनुप्रयोगों, सेवाओं और बाहरी नेटवर्क/इंटरनेट के बीच संचार मार्ग और सेवाएं प्रदान करता है| आधुनिक जगत में संचार नेटवर्क की संरचनात्मक क्षेत्रों, वित्तीय क्षेत्रों, स्मार्ट कृषि, स्मार्ट सिटी, विनिर्माण सुविधाएं, ई गवर्नेंस, राष्ट्रीय/आतंरिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग है| संचार नेटवर्क की विफलता के कारण होने वाले क्षति बहुत अधिक होती है| संचार नेटवर्क पर विद्यमान विभिन्न खतरे प्राकृतिक खतरे बाढ़, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी गतिविधियां आदि से भौतिक रूप से संचार नेटवर्क को क्षति पहुंचना; यदि ICT द्वारा संचालित स्मार्ट सिटी में मामूली भूकंप स्थानीय दूरसंचार टावरों को तोड़ देता है तो यह आईसीटी पर निर्भर सेवाओं को बाधित कर देगा; सौर तूफान से संचार उपग्रहों पर प्रतिकूल प्रभाव आदि मानव प्रेरित खतरे एक व्यक्ति या संगठित समूह द्वारा साइबर स्पेस जैसे कंप्यूटर, इन्टरनेट इत्यादि का प्रयोग कर अपराध करना साइबर अपराध कहलाता है | साइबर अपराध / हमले व्यक्तिगत कंप्यूटर (PC) स्पाईवेयर इंस्टाल करने से लेकर सम्पूर्ण राष्ट्र के महत्वपूर्ण अवसंरचना का विनाश करने तक हो सकता है | आर्थिक या सैन्य इरादों से विरोधी राष्ट्र द्वारासाइबर अपराध एवं साइबर युद्ध; आतंकवादी संगठनों से संबंध आपराधिक समूह द्वारासाइबर हैकिंग; असंतुष्ट कर्मचारियों या सोशल इंजीनियरिंग द्वारा मनोवैज्ञानिक रूप से भड़का कर किसी संगठन के किसी कर्मचारी द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाओं को उजागर किया जाना; दुर्भावना से ग्रसित कर्ताओं द्वारा हानि या क्षति के इरादे से सिस्टम तक पहुंच स्थापित करने के प्रयास; इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नियंत्रण प्रणाली सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या अन्य उपाय शामिल हैं एक बार नेटवर्क को भंग करने या नियंत्रित करने के बाद अपने हिसाब से कमांड दे सकते हैं| डिजाइन या विन्यास जैसी संवेदनशील जानकारी चुरा सकते हैं या इंटरफ़ेस में उपलब्ध जानकारी उपयोगहीन/करप्ट बना सकते हैं| जासूसी, डाटा चोरी तथा डाटा पर हमलेजैसी घटनाएं; नेटवर्क ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिटिकल इनफॉरमेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलेजिससे राष्ट्र को गंभीर क्षति; राज्य प्रायोजित संचार नेटवर्क पर हमलों के कारण विरोधी राष्ट्र के सूचना अवसंरचना को क्षति पहुंचती है तथा वे एक दूसरे के क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लक्षित करने का प्रयास करते हैं| आतंकवादी संगठनों/गैर राज्यकर्ताओं/राज्यप्रयोजित संचार नेटवर्क पर हमले से दूरगामी प्रभाव पड़ता है| किसी देश की क्रिटिकल सूचना अवसंरचनाओं(CII) की हैकिंग वायरस आक्रमण जैसे वर्ष 2010-11 में ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर स्टाक्सनेट पर वायरस हमला, वर्ष 2016 में डूकू वायरस हमला एडवांस परिसिस्टेंट थ्रेट के माध्यम से एक राष्ट्र दुसरे राष्ट्र के नेटवर्क में अनाधिकृत पहुँच बना लेता है और दुसरे देशों के उद्योगों को नष्ट करने का प्रयास करता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिनाइल सर्विसेज के माध्यम से एक राष्ट्र शत्रु देश में सर्वर में अत्यधिक मात्रा में ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न करता है कृत्रिम बौद्धिकता की मदद से लक्ष्य देश के यातायात साधनों को नियंत्रित किया जा सकता है मलवेयर एक दुर्भावना पूर्ण सॉफ्टवेर होते हैं जो लक्ष्य देश के कम्प्यूटर नेटवर्क को नुक्सान पहुंचाते हैं उपरोक्त कारणों से हीसंचार नेटवर्क की सुरक्षा का महत्वबढ़ जाता है| संचार/साइबर सुरक्षा का महत्त्व एवं आवश्यकता संचार नेटवर्क द्वारा डिजिटल परिवेश का आधार निर्मित होना; अतःसमग्र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानव एवं प्राकृतिक खतरों से संचार नेटवर्क को सुरक्षित बनाना आवश्यकहोता है| राष्ट्रीय सुरक्षा-संचार नेटवर्क में व्यवधान से देश में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है| सुरक्षा एजेंसियों द्वारा क्षैतिज एवं लंबवत संचार के लिए सुदृढ़ संचार नेटवर्क अवसंरचना की आवश्यकता होती है| इस प्रकार के नेटवर्क पर हमले की से सुरक्षा एजेंसियों की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा| स्थानीय खुफिया अधिकारियों द्वारा खुफिया सूचनाएं एकत्रित करने एवं उन्हें आगे पहुंचाने में विलंब जिससे निर्णय समस्या में देरी तथा आंतरिक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव; विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती परस्पर निर्भरताजैसे- परिवहन, संचार, सरकारी सेवाओं, विद्युत आपूर्ति, रेलवे, हवाई अड्डे आदि व्यवस्थाएं संचार प्रणालियों पर ही निर्भर है| एक परस्पर निर्भर प्रणाली में डाटा के प्रसारण के लिए वितरण नेटवर्क को बनाए रखना भी आवश्यक है| बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओंको सुचारू रूप से चलाने के लिए भी संचार नेटवर्क की अहम भूमिका; डिजिटल संप्रभुता की सुरक्षा- व्यक्तिगत प्राइवेसी तथा डिजिटल संप्रभुता जैसे मुद्दे अहम हैं| आज सभी डेटा संचार नेटवर्क पर उपलब्ध है इसलिए संचार नेटवर्क के सुरक्षित होने से डिजिटल संप्रभुता भी प्रभावित होगी| डिजिटल प्रौद्योगिकी को विश्वसनीयबनाने में महत्व- इंटरनेट आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर गया है तथा सरकार भी डिजीलॉकर, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस जैसे माध्यमों से डिजिटल प्रोद्योगिकी को प्रोत्साहित कर रही है| लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए भी संचार नेटवर्क सुरक्षा की सुरक्षा अहम हैं| संचार नेटवर्क की सुरक्षा के उपरोक्त महत्व को देखते हुए इस संदर्भ मेंकुछ चुनौतियांभी नजर आती है; जैसे- उपकरणों और प्रौद्योगिकी का विदेशी स्रोतों पर निर्भर होना; लगातार परिवर्तित होती तकनीकी; साइबर हमले एवं साइबर अपराध के रूप में इस पर होते हमले; अवसंरचनाओं के जटिल होने के कारण वैज्ञानिक विश्लेषण तथा उपकरणों की कमी; भारत की संरचनात्मक चुनौतियां; सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव आदि| साथ ही, हमारे देश मेंराष्ट्रीय सुरक्षा आर्किटेक्चर का भी अभावहै;सूचना नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और संचालन निजी क्षेत्र के पासहै जैसे- दूरसंचार क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, स्टॉक एक्सचेंज, ऊर्जा क्षेत्र आदि| उपरोक्त आयामों पर ध्यान देकर ही हम अपने संचार नेटवर्क सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं
|
##Question:संचार नेटवर्क से आप क्या समझते हैं ? संचार नेटवर्क पर संभावित खतरों को रेखांकित करते हुए इसकी सुरक्षा की आवश्यकता स्पष्ट कीजिये| (10 अंक, 150 से 200 शब्द) What do you understand by communication network? By underlining the potential threats to the communication network,Explain the need of its security (10 Marks, 150 to 200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- संचार नेटवर्क को परिभाषित करते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिये| 2- प्रथम भाग में संचार नेटवर्क पर विद्यमान विभिन्न खतरों का उल्लेख कीजिये| 3- दूसरे भाग में संचार नेटवर्क की सुरक्षा का महत्व स्पष्ट कीजिये| 4- अंतिम में संचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों की संक्षिप्त चर्चा के साथ उत्तर समाप्त कीजिये| संचार नेटवर्कइलेक्ट्रॉनिक यंत्रों और उपकरणों का अंत संयोजनहै जो उन्हें डाटा, वॉइस और वीडियो के रूप में सूचना को संचारित करने में सक्षम बनाता है| संचार नेटवर्क मेंहार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं नेटवर्क अवसंरचना, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आदि आते हैं| संचार नेटवर्क उपयोगकर्ताओं, प्रक्रियाओं, अनुप्रयोगों, सेवाओं और बाहरी नेटवर्क/इंटरनेट के बीच संचार मार्ग और सेवाएं प्रदान करता है| आधुनिक जगत में संचार नेटवर्क की संरचनात्मक क्षेत्रों, वित्तीय क्षेत्रों, स्मार्ट कृषि, स्मार्ट सिटी, विनिर्माण सुविधाएं, ई गवर्नेंस, राष्ट्रीय/आतंरिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग है| संचार नेटवर्क की विफलता के कारण होने वाले क्षति बहुत अधिक होती है| संचार नेटवर्क पर विद्यमान विभिन्न खतरे प्राकृतिक खतरे बाढ़, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी गतिविधियां आदि से भौतिक रूप से संचार नेटवर्क को क्षति पहुंचना; यदि ICT द्वारा संचालित स्मार्ट सिटी में मामूली भूकंप स्थानीय दूरसंचार टावरों को तोड़ देता है तो यह आईसीटी पर निर्भर सेवाओं को बाधित कर देगा; सौर तूफान से संचार उपग्रहों पर प्रतिकूल प्रभाव आदि मानव प्रेरित खतरे एक व्यक्ति या संगठित समूह द्वारा साइबर स्पेस जैसे कंप्यूटर, इन्टरनेट इत्यादि का प्रयोग कर अपराध करना साइबर अपराध कहलाता है | साइबर अपराध / हमले व्यक्तिगत कंप्यूटर (PC) स्पाईवेयर इंस्टाल करने से लेकर सम्पूर्ण राष्ट्र के महत्वपूर्ण अवसंरचना का विनाश करने तक हो सकता है | आर्थिक या सैन्य इरादों से विरोधी राष्ट्र द्वारासाइबर अपराध एवं साइबर युद्ध; आतंकवादी संगठनों से संबंध आपराधिक समूह द्वारासाइबर हैकिंग; असंतुष्ट कर्मचारियों या सोशल इंजीनियरिंग द्वारा मनोवैज्ञानिक रूप से भड़का कर किसी संगठन के किसी कर्मचारी द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाओं को उजागर किया जाना; दुर्भावना से ग्रसित कर्ताओं द्वारा हानि या क्षति के इरादे से सिस्टम तक पहुंच स्थापित करने के प्रयास; इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नियंत्रण प्रणाली सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या अन्य उपाय शामिल हैं एक बार नेटवर्क को भंग करने या नियंत्रित करने के बाद अपने हिसाब से कमांड दे सकते हैं| डिजाइन या विन्यास जैसी संवेदनशील जानकारी चुरा सकते हैं या इंटरफ़ेस में उपलब्ध जानकारी उपयोगहीन/करप्ट बना सकते हैं| जासूसी, डाटा चोरी तथा डाटा पर हमलेजैसी घटनाएं; नेटवर्क ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिटिकल इनफॉरमेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलेजिससे राष्ट्र को गंभीर क्षति; राज्य प्रायोजित संचार नेटवर्क पर हमलों के कारण विरोधी राष्ट्र के सूचना अवसंरचना को क्षति पहुंचती है तथा वे एक दूसरे के क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लक्षित करने का प्रयास करते हैं| आतंकवादी संगठनों/गैर राज्यकर्ताओं/राज्यप्रयोजित संचार नेटवर्क पर हमले से दूरगामी प्रभाव पड़ता है| किसी देश की क्रिटिकल सूचना अवसंरचनाओं(CII) की हैकिंग वायरस आक्रमण जैसे वर्ष 2010-11 में ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर स्टाक्सनेट पर वायरस हमला, वर्ष 2016 में डूकू वायरस हमला एडवांस परिसिस्टेंट थ्रेट के माध्यम से एक राष्ट्र दुसरे राष्ट्र के नेटवर्क में अनाधिकृत पहुँच बना लेता है और दुसरे देशों के उद्योगों को नष्ट करने का प्रयास करता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिनाइल सर्विसेज के माध्यम से एक राष्ट्र शत्रु देश में सर्वर में अत्यधिक मात्रा में ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न करता है कृत्रिम बौद्धिकता की मदद से लक्ष्य देश के यातायात साधनों को नियंत्रित किया जा सकता है मलवेयर एक दुर्भावना पूर्ण सॉफ्टवेर होते हैं जो लक्ष्य देश के कम्प्यूटर नेटवर्क को नुक्सान पहुंचाते हैं उपरोक्त कारणों से हीसंचार नेटवर्क की सुरक्षा का महत्वबढ़ जाता है| संचार/साइबर सुरक्षा का महत्त्व एवं आवश्यकता संचार नेटवर्क द्वारा डिजिटल परिवेश का आधार निर्मित होना; अतःसमग्र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानव एवं प्राकृतिक खतरों से संचार नेटवर्क को सुरक्षित बनाना आवश्यकहोता है| राष्ट्रीय सुरक्षा-संचार नेटवर्क में व्यवधान से देश में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है| सुरक्षा एजेंसियों द्वारा क्षैतिज एवं लंबवत संचार के लिए सुदृढ़ संचार नेटवर्क अवसंरचना की आवश्यकता होती है| इस प्रकार के नेटवर्क पर हमले की से सुरक्षा एजेंसियों की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा| स्थानीय खुफिया अधिकारियों द्वारा खुफिया सूचनाएं एकत्रित करने एवं उन्हें आगे पहुंचाने में विलंब जिससे निर्णय समस्या में देरी तथा आंतरिक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव; विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती परस्पर निर्भरताजैसे- परिवहन, संचार, सरकारी सेवाओं, विद्युत आपूर्ति, रेलवे, हवाई अड्डे आदि व्यवस्थाएं संचार प्रणालियों पर ही निर्भर है| एक परस्पर निर्भर प्रणाली में डाटा के प्रसारण के लिए वितरण नेटवर्क को बनाए रखना भी आवश्यक है| बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओंको सुचारू रूप से चलाने के लिए भी संचार नेटवर्क की अहम भूमिका; डिजिटल संप्रभुता की सुरक्षा- व्यक्तिगत प्राइवेसी तथा डिजिटल संप्रभुता जैसे मुद्दे अहम हैं| आज सभी डेटा संचार नेटवर्क पर उपलब्ध है इसलिए संचार नेटवर्क के सुरक्षित होने से डिजिटल संप्रभुता भी प्रभावित होगी| डिजिटल प्रौद्योगिकी को विश्वसनीयबनाने में महत्व- इंटरनेट आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर गया है तथा सरकार भी डिजीलॉकर, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस जैसे माध्यमों से डिजिटल प्रोद्योगिकी को प्रोत्साहित कर रही है| लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए भी संचार नेटवर्क सुरक्षा की सुरक्षा अहम हैं| संचार नेटवर्क की सुरक्षा के उपरोक्त महत्व को देखते हुए इस संदर्भ मेंकुछ चुनौतियांभी नजर आती है; जैसे- उपकरणों और प्रौद्योगिकी का विदेशी स्रोतों पर निर्भर होना; लगातार परिवर्तित होती तकनीकी; साइबर हमले एवं साइबर अपराध के रूप में इस पर होते हमले; अवसंरचनाओं के जटिल होने के कारण वैज्ञानिक विश्लेषण तथा उपकरणों की कमी; भारत की संरचनात्मक चुनौतियां; सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव आदि| साथ ही, हमारे देश मेंराष्ट्रीय सुरक्षा आर्किटेक्चर का भी अभावहै;सूचना नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और संचालन निजी क्षेत्र के पासहै जैसे- दूरसंचार क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, स्टॉक एक्सचेंज, ऊर्जा क्षेत्र आदि| उपरोक्त आयामों पर ध्यान देकर ही हम अपने संचार नेटवर्क सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं
| 52,267
|
Having Constitution is necessary but not a sufficient condition to have Constitutionalism. Explain. (10marks/100 words)
|
Brief Approach:- Explain the term Constitutionalism. Write down the significance of Constitution to achieve Constitutionalism. Show that it is not sufficient condition with help of example. Write other conditions to achieve Constitutionalism briefly. Answer:- Constitutionalism refers to the system having a limited government i.e. a governance set up whose power is restricted such that people are the ultimate sovereign. It is a complex of ideas, attitudes, and patterns of behaviour elaborating the principle that the authority of government derives from and is limited by a body of fundamental law. This fundamental law is referred to as Constitution. Significance of Constitution to attain Constitutionalism:- Constitution is the fundamental and supreme law of the land and all the other laws must conform to the principles and philosophy enshrined in the Constitution. The organs of state i.e. the Legislature, Executive and Judiciary derives its authority from the Constitution. Eg. Process of appointment of Judges, qualification of MPs, etc. The Constitution also helps put forward a system of Checks and Balances amongst the three organs as well as imposes restriction on them. Eg. Fundamental right, Judicial review, etc. However, just by virtue of having a Constitution a state may not be treading on the path of Constitutionalism. The Constitution must be an outcome of the opinion of citizens of a country and not based on whims and fancies of few people. The latter may result into an arbitrary constitution which gives unlimited power to the government and does not respect the rights of people. Eg. North Korea - Has a Constitution however the power is concentrated in hands of very few people and thus principles of limited government are not followed. This is stark departure from the concept of Constitutionalism. The same can be said for Syria, Libya, etc. Other Conditions to attain Constitutionalism:- Democratic Constitution - A constitution must be written based on principles of democracy and ensure that human rights are respected, power is not distributed arbitrarily and only those powers are surrendered which are essential. Separation of Power - The power must be distributed between different organs of state such that power is not concentrated in one hand. It also allows for a system of Checks and Balances to ensure that each organ exercises control over the other. Independent Judiciary - This ensures that the Constitution is supreme as well as protects citizen’s right against arbitrary action of the state. Eg. Right to Privacy accorded the status of Fundamental right by SC. Independent Media - Media is often termed as fourth pillar of democracy. It is by virtue of the media that people are aware of the day to day business of the government and thus an independent media facilitates accountability of the government. Public Opinion - When the people of a country feel involved in the governance and they feel their rights are being protected by the state, it establishes Constitutionalism. Literacy - Only when people are aware of their rights can they exercise their control over the government. Thus we can see that Constitutionalism is not just having a Constitution but also imbibing he spirt of fairness and taking away arbitrariness from the governance of a country.
|
##Question:Having Constitution is necessary but not a sufficient condition to have Constitutionalism. Explain. (10marks/100 words)##Answer:Brief Approach:- Explain the term Constitutionalism. Write down the significance of Constitution to achieve Constitutionalism. Show that it is not sufficient condition with help of example. Write other conditions to achieve Constitutionalism briefly. Answer:- Constitutionalism refers to the system having a limited government i.e. a governance set up whose power is restricted such that people are the ultimate sovereign. It is a complex of ideas, attitudes, and patterns of behaviour elaborating the principle that the authority of government derives from and is limited by a body of fundamental law. This fundamental law is referred to as Constitution. Significance of Constitution to attain Constitutionalism:- Constitution is the fundamental and supreme law of the land and all the other laws must conform to the principles and philosophy enshrined in the Constitution. The organs of state i.e. the Legislature, Executive and Judiciary derives its authority from the Constitution. Eg. Process of appointment of Judges, qualification of MPs, etc. The Constitution also helps put forward a system of Checks and Balances amongst the three organs as well as imposes restriction on them. Eg. Fundamental right, Judicial review, etc. However, just by virtue of having a Constitution a state may not be treading on the path of Constitutionalism. The Constitution must be an outcome of the opinion of citizens of a country and not based on whims and fancies of few people. The latter may result into an arbitrary constitution which gives unlimited power to the government and does not respect the rights of people. Eg. North Korea - Has a Constitution however the power is concentrated in hands of very few people and thus principles of limited government are not followed. This is stark departure from the concept of Constitutionalism. The same can be said for Syria, Libya, etc. Other Conditions to attain Constitutionalism:- Democratic Constitution - A constitution must be written based on principles of democracy and ensure that human rights are respected, power is not distributed arbitrarily and only those powers are surrendered which are essential. Separation of Power - The power must be distributed between different organs of state such that power is not concentrated in one hand. It also allows for a system of Checks and Balances to ensure that each organ exercises control over the other. Independent Judiciary - This ensures that the Constitution is supreme as well as protects citizen’s right against arbitrary action of the state. Eg. Right to Privacy accorded the status of Fundamental right by SC. Independent Media - Media is often termed as fourth pillar of democracy. It is by virtue of the media that people are aware of the day to day business of the government and thus an independent media facilitates accountability of the government. Public Opinion - When the people of a country feel involved in the governance and they feel their rights are being protected by the state, it establishes Constitutionalism. Literacy - Only when people are aware of their rights can they exercise their control over the government. Thus we can see that Constitutionalism is not just having a Constitution but also imbibing he spirt of fairness and taking away arbitrariness from the governance of a country.
| 52,268
|
अप्रत्यक्ष करों का सामान्य परिचय दीजिये | साथ ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की संरचना एवं कार्यप्रणाली की भी चर्चा कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Give a general introduction of indirect taxes. Also, discuss the structure and functioning of Goods and Services tax. (GST). (10 Marks/150-200 Words)
|
एप्रोच - उत्तर की शुरुआत अप्रत्यक्ष करों का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात जीएसटी की संरचना एवं कार्यप्रणाली की विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिये | अंत में जीएसटी के अन्य पक्षों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - अप्रत्यक्ष करों का सामान्य परिचय अप्रत्यक्ष कर से तात्पर्य उन सभी करों से है जो एक मध्यस्थ के माध्यम से कर दाताओं द्वारा दिए जाते हैं | सैद्धांतिक रूप से इसे यथामूल्य या वेलरम तथा विशिष्ट कर के रूप में लगाया जाता है | इन अप्रत्यक्ष करों में दो मुख्य घटक उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क होते हैं | सीमा शुल्क आयात एवं निर्यात के सन्दर्भ में लगाया जाता है | रेखी समिति ने यह अनुशंषा की थी कि आयात -निर्यात की दरों को एक आधार पर ही रखा जाये | साथ ही कभी कभी अतिरिक्त सीमा शुल्क भी लगाए जाते हैं एवं डंपिंग रोधी शुल्क तथा प्रतिकार शुल्क भी लगाए जा सकते हैं | डंपिंग रोधी शुल्क से तात्पर्य यह है कि यदि कोई देश अपनी वस्तुओं को अपने स्थानीय बाजार मूल्य से कम कीमत पर दूसरे देश को निर्यात कर रहा है | ऐसी स्थिति में जो देश इन वस्तुओं का आयात कर रहा है उस पर अपनी स्थानीय मूल्यों के आधार पर डंपिंग रोधी शुल्क लगा सकता है | प्रतिकर शुल्कसे तात्पर्य उस शुल्क से है जो ऐसी वस्तुओं के आयात पर लगाया जाता है |जो निर्यात कर रहे देश के स्थानीय मूल्य पर ही निर्यात हो रही हैं किन्तु आयात करने वाले देश में स्थानीय कीमतें अधिक हैं | उत्पाद शुल्कों में देश में हो रहे विभिन्न उत्पादों पर अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित किया जाता है | परन्तु जीएसटी लागू होने के बाद पेट्रोलियम (उत्पाद शुल्क वैट के रूप में), गुटका (जीएसटी +वैट के रूप में),तथा मानव उत्पाद में अल्कोहल तथा राज्य स्तर पर रोड टैक्स को छोड़कर अन्य विभिन्न अप्रत्यक्ष कर, जैसे- सीमा कर, वैट, विज्ञापन आदि जीएसटी के दायरे में आते हैं | अप्रत्यक्ष करों के सन्दर्भ में CBEC इन संदर्भों में लगातार प्रयासरत होता है कि किस प्रकार अप्रत्यक्ष करों के विन्यास को और सुदृढ़ किया जाय | जीएसटी - वस्तु एवं सेवा कर/ संरचना एवं कार्यप्रणाली जीएसटी के सन्दर्भ में प्रथम गहन चर्चा 2004 में विजय केलकर समिति ने की | वर्ष 2006 में इसे 2010 से लागू करने की बात कही गयी एवं अंततः संविधान के 101 वें संशोधन द्वारा 1 अप्रैल 2017 से लागू किया गया | इसके कुछ मुख्य आयाम निम्नलिखित हैं - अनुच्छेद 246-A के अंतर्गत राज्यों को भी वस्तु एवं सेवा कर लगाने की बात कही गयी (SGST_UTGST) साथ ही 268 -A को निरस्त किया गया | अनुच्छेद 269-A के अंतर्गत अंतर्राज्यीय व्यापार में IGST, जिसकी दर जीएसटी परिषद निर्धारित करेगा | अनुच्छेद 270 के अंतर्गत CGST, जो वित्त आयोग द्वारा नामित होगी | इस जीएसटी के अंतर्गत CGST, SGST तथा IGST तीन घटक होंगे | साथ ही अनुच्छेद 366 के अंतर्गत राज्यों को अल्कोहल पर उत्पाद शुल्क की बात कही गयी | अनुच्छेद 279-A के अंतर्गत जीएसटी परिषद का गठन किया जाय जिसमे वित्त मंत्री अध्यक्ष तथा वित्त राज्य मंत्री सदस्य एवं विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/कैबिनेट मंत्री नामित सदस्य होते हैं तथा इनमे से कोई एक उपाध्यक्ष हो सकता है | इस जीएसटी के अंतर्गत GSTR -1, GST 21 आदि मुख्य लिखित प्रावधान है जिसमे GSTR -1 एवं GSTR 3B पक्षों को भरना होता है | जबकि GSTR 2A स्वसंचालित है | इस संदर्भ में सभी पक्षों को PAN के आधार पर एक जीएसटी IN संख्या दिया जाता है जिसमे पहले दो अंक राज्य के कोड +PAN +तीन अन्य संकेत होते हैं | जीएसटी के अंतर्गत एक इनपुट कर प्रत्यय की व्यवस्था की जाती है,जिसके अंतर्गत किसी पक्ष द्वारा अन्य पक्षों को दिए जीएसटी का विवरण प्रस्तुत कर कुल जीएसटी में से उस धनराशि को कम कर दिया जाता है | जीएसटी के अंतर्गत मुनाफाखोरी निरोधक अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था भी की गयी है कि कोई भी पक्ष जीएसटी से हो रहे लाभों को यदि उपभोक्ताओं तक नहीं वितरित कर रहा तो उसे दण्डित किया जाता है |जीएसटी को पूर्णतः डिजिटलीकृत करने हेतु प्रोजेक्ट सक्षम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के डिजिटल नवाचार किये जा रहे हैं |जीएसटी के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं को HSN +SAC कोडों के माध्यम से चिन्हित किया जाता है |
|
##Question:अप्रत्यक्ष करों का सामान्य परिचय दीजिये | साथ ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की संरचना एवं कार्यप्रणाली की भी चर्चा कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Give a general introduction of indirect taxes. Also, discuss the structure and functioning of Goods and Services tax. (GST). (10 Marks/150-200 Words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत अप्रत्यक्ष करों का सामान्य परिचय देते हुए कीजिये | इसके पश्चात जीएसटी की संरचना एवं कार्यप्रणाली की विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिये | अंत में जीएसटी के अन्य पक्षों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - अप्रत्यक्ष करों का सामान्य परिचय अप्रत्यक्ष कर से तात्पर्य उन सभी करों से है जो एक मध्यस्थ के माध्यम से कर दाताओं द्वारा दिए जाते हैं | सैद्धांतिक रूप से इसे यथामूल्य या वेलरम तथा विशिष्ट कर के रूप में लगाया जाता है | इन अप्रत्यक्ष करों में दो मुख्य घटक उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क होते हैं | सीमा शुल्क आयात एवं निर्यात के सन्दर्भ में लगाया जाता है | रेखी समिति ने यह अनुशंषा की थी कि आयात -निर्यात की दरों को एक आधार पर ही रखा जाये | साथ ही कभी कभी अतिरिक्त सीमा शुल्क भी लगाए जाते हैं एवं डंपिंग रोधी शुल्क तथा प्रतिकार शुल्क भी लगाए जा सकते हैं | डंपिंग रोधी शुल्क से तात्पर्य यह है कि यदि कोई देश अपनी वस्तुओं को अपने स्थानीय बाजार मूल्य से कम कीमत पर दूसरे देश को निर्यात कर रहा है | ऐसी स्थिति में जो देश इन वस्तुओं का आयात कर रहा है उस पर अपनी स्थानीय मूल्यों के आधार पर डंपिंग रोधी शुल्क लगा सकता है | प्रतिकर शुल्कसे तात्पर्य उस शुल्क से है जो ऐसी वस्तुओं के आयात पर लगाया जाता है |जो निर्यात कर रहे देश के स्थानीय मूल्य पर ही निर्यात हो रही हैं किन्तु आयात करने वाले देश में स्थानीय कीमतें अधिक हैं | उत्पाद शुल्कों में देश में हो रहे विभिन्न उत्पादों पर अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित किया जाता है | परन्तु जीएसटी लागू होने के बाद पेट्रोलियम (उत्पाद शुल्क वैट के रूप में), गुटका (जीएसटी +वैट के रूप में),तथा मानव उत्पाद में अल्कोहल तथा राज्य स्तर पर रोड टैक्स को छोड़कर अन्य विभिन्न अप्रत्यक्ष कर, जैसे- सीमा कर, वैट, विज्ञापन आदि जीएसटी के दायरे में आते हैं | अप्रत्यक्ष करों के सन्दर्भ में CBEC इन संदर्भों में लगातार प्रयासरत होता है कि किस प्रकार अप्रत्यक्ष करों के विन्यास को और सुदृढ़ किया जाय | जीएसटी - वस्तु एवं सेवा कर/ संरचना एवं कार्यप्रणाली जीएसटी के सन्दर्भ में प्रथम गहन चर्चा 2004 में विजय केलकर समिति ने की | वर्ष 2006 में इसे 2010 से लागू करने की बात कही गयी एवं अंततः संविधान के 101 वें संशोधन द्वारा 1 अप्रैल 2017 से लागू किया गया | इसके कुछ मुख्य आयाम निम्नलिखित हैं - अनुच्छेद 246-A के अंतर्गत राज्यों को भी वस्तु एवं सेवा कर लगाने की बात कही गयी (SGST_UTGST) साथ ही 268 -A को निरस्त किया गया | अनुच्छेद 269-A के अंतर्गत अंतर्राज्यीय व्यापार में IGST, जिसकी दर जीएसटी परिषद निर्धारित करेगा | अनुच्छेद 270 के अंतर्गत CGST, जो वित्त आयोग द्वारा नामित होगी | इस जीएसटी के अंतर्गत CGST, SGST तथा IGST तीन घटक होंगे | साथ ही अनुच्छेद 366 के अंतर्गत राज्यों को अल्कोहल पर उत्पाद शुल्क की बात कही गयी | अनुच्छेद 279-A के अंतर्गत जीएसटी परिषद का गठन किया जाय जिसमे वित्त मंत्री अध्यक्ष तथा वित्त राज्य मंत्री सदस्य एवं विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/कैबिनेट मंत्री नामित सदस्य होते हैं तथा इनमे से कोई एक उपाध्यक्ष हो सकता है | इस जीएसटी के अंतर्गत GSTR -1, GST 21 आदि मुख्य लिखित प्रावधान है जिसमे GSTR -1 एवं GSTR 3B पक्षों को भरना होता है | जबकि GSTR 2A स्वसंचालित है | इस संदर्भ में सभी पक्षों को PAN के आधार पर एक जीएसटी IN संख्या दिया जाता है जिसमे पहले दो अंक राज्य के कोड +PAN +तीन अन्य संकेत होते हैं | जीएसटी के अंतर्गत एक इनपुट कर प्रत्यय की व्यवस्था की जाती है,जिसके अंतर्गत किसी पक्ष द्वारा अन्य पक्षों को दिए जीएसटी का विवरण प्रस्तुत कर कुल जीएसटी में से उस धनराशि को कम कर दिया जाता है | जीएसटी के अंतर्गत मुनाफाखोरी निरोधक अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था भी की गयी है कि कोई भी पक्ष जीएसटी से हो रहे लाभों को यदि उपभोक्ताओं तक नहीं वितरित कर रहा तो उसे दण्डित किया जाता है |जीएसटी को पूर्णतः डिजिटलीकृत करने हेतु प्रोजेक्ट सक्षम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के डिजिटल नवाचार किये जा रहे हैं |जीएसटी के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं को HSN +SAC कोडों के माध्यम से चिन्हित किया जाता है |
| 52,279
|
India"s "Look East" and "Act East" policies converge in Myanmar. Comment. ( 150 words/ 10 marks)
|
Approach: Write a brief introduction mentioning lements of Look East Policy and Act East Policy Write how it can elements of these two policies converge at Myanmar. conclude the answer holistically. Answer:
|
##Question:India"s "Look East" and "Act East" policies converge in Myanmar. Comment. ( 150 words/ 10 marks)##Answer:Approach: Write a brief introduction mentioning lements of Look East Policy and Act East Policy Write how it can elements of these two policies converge at Myanmar. conclude the answer holistically. Answer:
| 52,282
|
कर प्रतिहार से आप क्या समझते हैं ? साथ ही इस सन्दर्भ में किये जा रहे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की भी चर्चा कीजिये | (10 अंक/150-200 शब्द) What do you understand by tax avoidance? Also, discuss the national and international efforts being made in this regard. (10 marks / 150-200 words)
|
एप्रोच - उत्तर की शुरुआत कर प्रतिहार की अवधारणा को समझाते हुए कीजिये | इसके पश्चात विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों की चर्चा करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में कर सूचना विनिमय समझौता को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - कर प्रतिहार कर प्रतिहार (Tax Avoidance) से तात्पर्य दिए गए व्यवस्थाओं में कमियों का दुरुपयोग करते हुए टैक्स बचाने से है | यद्यपि कि यह गैर-कानूनी तो नहीं होता है परन्तु नीतिगत व्यवसाय के विरुद्ध है | विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयास दोहरा कारधान परिहार समझौता इसके अंतर्गत दो राष्ट्रों के बीच समझौतों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि एक ही आय पर दो बार कर न लग रहे हों | उदाहरण के लिए भारत एवं मारीशस में 1982 से यह समझौता है - जिसके अंतर्गत यदि मारीशस का निवेशक भारत में निवेश कर रहा है तो उसे यहाँ कैपिटल गेन कर नहीं चुकाना होगा तथा वो अपने देश में सम्बंधित आय एवं निगम कर दे रहा होगा | किन्तु बाद में इसे राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से कर प्रतिहार का स्रोत बना लिया गया, जिसके अंतर्गत भारत से ही कोई व्यक्ति मारीशस में एक कम्पनी स्थापित करता है, वहां से भारत में निवेश कर विभिन्न प्रकार के करों को बचा रहा होता है | इसकी रोकथाम हेतु मारीशस रूट नियमावली 2018 बनायी गयी | पोएम - प्लेस ऑफ एफेक्टिवे मैनेजमेंट इसके अंतर्गत किसी छोटे राष्ट्र जैसे- केवन द्वीप, पनामा आदि में निवेश कर खर्च दिखाया जाता है, जिससे निगम करों को बचाया जा सके | अतः ऐसे संदर्भो में जिस देश से ऐसी कम्पनियों का प्रभावी नियंत्रण हो रहा हो, वहां के कर नियम लगाए जाए | आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण इसके अंतर्गत निवेशकों के बीच में विभिन्न माध्यमों से लाभ हस्तांतरित किये जाते हैं | उदाहरण के लिए कम्पनी A ने भारत में व्यवसाय किया जिससे उसे 100 रुपये का लाभ होता है परन्तु इस लाभ पर कर देने के बजाय दूसरे देशों को यह लाभ कच्चे माल इत्यादि के माध्यम से हस्तांतरित कर दिया जाय, जिससे निगम करों इत्यादि में लाभ मिल रहा हो | इस सन्दर्भ में विभिन्न देशों ने बहुपक्षीय हस्ताक्षर करते हुए आवश्यक नियमावली तैयार की, जिसके द्वारा वर्ष 2017 से ऐसे कर प्रतिहारों पर अंकुश लगाया जा सके | हस्तांतरण मूल्य इस माध्यम में विभिन्न सहायक कंपनियों के द्वारा एक देश से दूसरे देश में कच्चे मालों एवं सम्पदा संबंधी कम कीमत पर हस्तांतरित करते हुए लाभ कमाया जाता है | उदाहरण के लिए भारत में कम्पनी A जो मोबाइल का निर्माण करती है इसके कच्चे माल एवं बौद्धिक सम्पदा संबंधी वस्तुएं अपने ही किसी उपक्रम को किसी छोटे देश को कम कीमत पर देती है तथा वहां से वह उपक्रम अधिक मूल्यों पर बेंच रहा होता है | वर्ष 2011 में आय कर कानून में इस हेतु आवश्यक सुधार करते हुए अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता के अनतर्गत ऐसे संदर्भो में उस या उस क्षेत्र की कंपनियों में इस तरह के हस्तानान्तरणों में अग्रिम मूल्य निर्धारित करते हैं | इन सभी संदर्भो को संज्ञान में रखते हुएपार्थसारथी सोम समितिने कर प्रतिहार रोधी व्यापक नियम बनाए जाने की अनुशंषा की इसके अंतर्गत ऐसे किसी भी संभावित मामले में आय कर अधिकारियों को स्वसंज्ञान लेते हुए पूछताछ के अधिकार दिए जाए | वर्ष 2017 से इन नियमों को GAAR के रूप में लागू कर दिया गया है | यद्यपि कि इसके आलोचक इसे कर आतंक की संज्ञा दे रहे हैं | इन सबके अतिरिक्त विभिन्न देशों के कर प्रबंधन संबंधी समझौते भी किये जाते हैं - कर सूचना विनिमय समझौता - इस समझौते के अंतर्गत विभिन्न देश द्विपक्षीय स्तर पर कर संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान कर रहे होते हैं | इसके अतिरिक्त अमेरिका द्वारा लागू विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम के अंतर्गत भारत भी अमेरिकी निवेशकों की जानकारी USA को सुलभ कराता है | इसके अतिरिक्त वैश्विक वित्तीय गोपनीयता सूचकांक लन्दन में आधारित कर न्याय नेटवर्क द्वारा तैयार किया जाता है, जो 20 मानकों पर आधारित है |
|
##Question:कर प्रतिहार से आप क्या समझते हैं ? साथ ही इस सन्दर्भ में किये जा रहे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की भी चर्चा कीजिये | (10 अंक/150-200 शब्द) What do you understand by tax avoidance? Also, discuss the national and international efforts being made in this regard. (10 marks / 150-200 words)##Answer:एप्रोच - उत्तर की शुरुआत कर प्रतिहार की अवधारणा को समझाते हुए कीजिये | इसके पश्चात विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों की चर्चा करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में कर सूचना विनिमय समझौता को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - कर प्रतिहार कर प्रतिहार (Tax Avoidance) से तात्पर्य दिए गए व्यवस्थाओं में कमियों का दुरुपयोग करते हुए टैक्स बचाने से है | यद्यपि कि यह गैर-कानूनी तो नहीं होता है परन्तु नीतिगत व्यवसाय के विरुद्ध है | विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयास दोहरा कारधान परिहार समझौता इसके अंतर्गत दो राष्ट्रों के बीच समझौतों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि एक ही आय पर दो बार कर न लग रहे हों | उदाहरण के लिए भारत एवं मारीशस में 1982 से यह समझौता है - जिसके अंतर्गत यदि मारीशस का निवेशक भारत में निवेश कर रहा है तो उसे यहाँ कैपिटल गेन कर नहीं चुकाना होगा तथा वो अपने देश में सम्बंधित आय एवं निगम कर दे रहा होगा | किन्तु बाद में इसे राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से कर प्रतिहार का स्रोत बना लिया गया, जिसके अंतर्गत भारत से ही कोई व्यक्ति मारीशस में एक कम्पनी स्थापित करता है, वहां से भारत में निवेश कर विभिन्न प्रकार के करों को बचा रहा होता है | इसकी रोकथाम हेतु मारीशस रूट नियमावली 2018 बनायी गयी | पोएम - प्लेस ऑफ एफेक्टिवे मैनेजमेंट इसके अंतर्गत किसी छोटे राष्ट्र जैसे- केवन द्वीप, पनामा आदि में निवेश कर खर्च दिखाया जाता है, जिससे निगम करों को बचाया जा सके | अतः ऐसे संदर्भो में जिस देश से ऐसी कम्पनियों का प्रभावी नियंत्रण हो रहा हो, वहां के कर नियम लगाए जाए | आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण इसके अंतर्गत निवेशकों के बीच में विभिन्न माध्यमों से लाभ हस्तांतरित किये जाते हैं | उदाहरण के लिए कम्पनी A ने भारत में व्यवसाय किया जिससे उसे 100 रुपये का लाभ होता है परन्तु इस लाभ पर कर देने के बजाय दूसरे देशों को यह लाभ कच्चे माल इत्यादि के माध्यम से हस्तांतरित कर दिया जाय, जिससे निगम करों इत्यादि में लाभ मिल रहा हो | इस सन्दर्भ में विभिन्न देशों ने बहुपक्षीय हस्ताक्षर करते हुए आवश्यक नियमावली तैयार की, जिसके द्वारा वर्ष 2017 से ऐसे कर प्रतिहारों पर अंकुश लगाया जा सके | हस्तांतरण मूल्य इस माध्यम में विभिन्न सहायक कंपनियों के द्वारा एक देश से दूसरे देश में कच्चे मालों एवं सम्पदा संबंधी कम कीमत पर हस्तांतरित करते हुए लाभ कमाया जाता है | उदाहरण के लिए भारत में कम्पनी A जो मोबाइल का निर्माण करती है इसके कच्चे माल एवं बौद्धिक सम्पदा संबंधी वस्तुएं अपने ही किसी उपक्रम को किसी छोटे देश को कम कीमत पर देती है तथा वहां से वह उपक्रम अधिक मूल्यों पर बेंच रहा होता है | वर्ष 2011 में आय कर कानून में इस हेतु आवश्यक सुधार करते हुए अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता के अनतर्गत ऐसे संदर्भो में उस या उस क्षेत्र की कंपनियों में इस तरह के हस्तानान्तरणों में अग्रिम मूल्य निर्धारित करते हैं | इन सभी संदर्भो को संज्ञान में रखते हुएपार्थसारथी सोम समितिने कर प्रतिहार रोधी व्यापक नियम बनाए जाने की अनुशंषा की इसके अंतर्गत ऐसे किसी भी संभावित मामले में आय कर अधिकारियों को स्वसंज्ञान लेते हुए पूछताछ के अधिकार दिए जाए | वर्ष 2017 से इन नियमों को GAAR के रूप में लागू कर दिया गया है | यद्यपि कि इसके आलोचक इसे कर आतंक की संज्ञा दे रहे हैं | इन सबके अतिरिक्त विभिन्न देशों के कर प्रबंधन संबंधी समझौते भी किये जाते हैं - कर सूचना विनिमय समझौता - इस समझौते के अंतर्गत विभिन्न देश द्विपक्षीय स्तर पर कर संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान कर रहे होते हैं | इसके अतिरिक्त अमेरिका द्वारा लागू विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम के अंतर्गत भारत भी अमेरिकी निवेशकों की जानकारी USA को सुलभ कराता है | इसके अतिरिक्त वैश्विक वित्तीय गोपनीयता सूचकांक लन्दन में आधारित कर न्याय नेटवर्क द्वारा तैयार किया जाता है, जो 20 मानकों पर आधारित है |
| 52,294
|
What do you understand by rock cycle? Explain the importance of sedimentary rocks by mentioning its importance. (150-200 words/10 Marks)
|
Approach : शैल चक्र को परिभाषित करते हुए भूमिका लिख सकते हैं। शैल चक्र की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये । अवसादी चट्टानों की विशेषताएँ सूचीबद्ध कीजिये। इन चट्टानों के महत्व की चर्चा करते हुए उत्तर समाप्त कर सकते हैं। उत्तर : चट्टानें अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती हैं बल्कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। अलग अलग दशाओं में एक प्रकार की चट्टान का दूसरे प्रकार की चट्टानों में परिवर्तन होना शैल चक्र के रूप में जाना जाता है। शैल चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पुरानी शैले परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती हैं। शैल चक्र संपादित होने लिए सतह पर दाब व तापमान का कम होना तथा आंतरिक भागों में तापमान व दाब का उच्च होना अपेक्षित है। इसमें आग्नेय चट्टानों का रूपान्तरण अवसादी व कायांतरित चट्टानों में होता है और पुन: आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों की विशेषताएँ ये आग्नेय चट्टानों की तुलना में मुलायम होती है। अवसादी चट्टानें विभिन्न आकार और आकृति के सूक्ष्म कणों से निर्मित होती हैं । अवसादी चट्टानों में रवे अनुपस्थित होते हैं। इसमें चट्टानी परतें एक के ऊपर एक क्षैतिज रूप से व्यवस्थित पायी जाती है। इसमें दरारें तथा लहरों और तरंगों के निशान पाये जाते हैं। इनकी परतों के मध्य जीव जंतुओं के अवशेष पाये जाते हैं। इनमें संधियाँ एवं जोड़ पाये जाते हैं। सभी अवसादी निक्षेपों में कोयला और पेट्रोलियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अवसादी चट्टानों का महत्व इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, इमारती पत्थर, कोयला और सीमेंट जैसे कच्चे माल की प्राप्ति होती है। अवसादी चट्टानें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों का भंडार होती है। बलुआ पत्थर तथा चुना पत्थर का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। किलों के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हॉट अहै। अधिकाश उद्योग अवसादी चट्टान के उत्पादन पर निर्भर हियन । सिंधु व गंगा नदी की घाटियां अवसादी चट्टानों से निर्मित हैं। यहाँ पायी जाने वाली जलोढ़ मृदा अत्यधिक उपजाऊ है। इस प्रकार अवसादी चट्टानों का भौतिक महत्व होने के साथ साथ आर्थिक महत्व भी है। ये देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है।
|
##Question:What do you understand by rock cycle? Explain the importance of sedimentary rocks by mentioning its importance. (150-200 words/10 Marks)##Answer:Approach : शैल चक्र को परिभाषित करते हुए भूमिका लिख सकते हैं। शैल चक्र की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये । अवसादी चट्टानों की विशेषताएँ सूचीबद्ध कीजिये। इन चट्टानों के महत्व की चर्चा करते हुए उत्तर समाप्त कर सकते हैं। उत्तर : चट्टानें अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती हैं बल्कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। अलग अलग दशाओं में एक प्रकार की चट्टान का दूसरे प्रकार की चट्टानों में परिवर्तन होना शैल चक्र के रूप में जाना जाता है। शैल चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पुरानी शैले परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती हैं। शैल चक्र संपादित होने लिए सतह पर दाब व तापमान का कम होना तथा आंतरिक भागों में तापमान व दाब का उच्च होना अपेक्षित है। इसमें आग्नेय चट्टानों का रूपान्तरण अवसादी व कायांतरित चट्टानों में होता है और पुन: आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों की विशेषताएँ ये आग्नेय चट्टानों की तुलना में मुलायम होती है। अवसादी चट्टानें विभिन्न आकार और आकृति के सूक्ष्म कणों से निर्मित होती हैं । अवसादी चट्टानों में रवे अनुपस्थित होते हैं। इसमें चट्टानी परतें एक के ऊपर एक क्षैतिज रूप से व्यवस्थित पायी जाती है। इसमें दरारें तथा लहरों और तरंगों के निशान पाये जाते हैं। इनकी परतों के मध्य जीव जंतुओं के अवशेष पाये जाते हैं। इनमें संधियाँ एवं जोड़ पाये जाते हैं। सभी अवसादी निक्षेपों में कोयला और पेट्रोलियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अवसादी चट्टानों का महत्व इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, इमारती पत्थर, कोयला और सीमेंट जैसे कच्चे माल की प्राप्ति होती है। अवसादी चट्टानें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों का भंडार होती है। बलुआ पत्थर तथा चुना पत्थर का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। किलों के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हॉट अहै। अधिकाश उद्योग अवसादी चट्टान के उत्पादन पर निर्भर हियन । सिंधु व गंगा नदी की घाटियां अवसादी चट्टानों से निर्मित हैं। यहाँ पायी जाने वाली जलोढ़ मृदा अत्यधिक उपजाऊ है। इस प्रकार अवसादी चट्टानों का भौतिक महत्व होने के साथ साथ आर्थिक महत्व भी है। ये देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है।
| 52,298
|
भारत और चीन के बीच प्रारम्भ से ही प्रतिस्पर्द्धा की नीति विद्यमान रही है जो वर्तमान में भी दिखाई देती है। इस कथन पर चर्चा कीजिये तथा कुछ ऐसे बिन्दुओं की भी पहचान कीजिये जिस पर दोनों देश सहमति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। (10 अंक/150-200 शब्द) A policy of competition has existed between India and China from the beginning, which is visible even in the present. Discuss this statement and also identify some points on which both countries are moving forward with consent. (10 marks / 150-200 words)
|
संक्षिप्त दृष्टिकोण: भारत चीन सम्बन्धों का विवरण देते हुए उत्तर आरंभ कीजिए। पहले कथन के संदर्भ में भारत चीन सम्बन्धों के ऐतिहासिक पक्षों की बात की गई थी। भारत और चीन के बीच विवाद के बिन्दुओं को लिखिए इसके पश्चात दोनों देशों के मध्य समन्वय व सहयोग के प्रयासों की बात कीजिए अंत में सुझाव देते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। भारत और चीन 3488 किमी लंबी सीमा साझा करते हैं जो जम्मू-कश्मीर, हिमाचल-प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरूणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जे से पहले तक दोनों के बीच कभी भी उभयनिष्ठ सीमा नहीं थी। 1954 से ही चीन ने जम्मूकश्मीर के अक्साई चिन, उत्तराखंड के कुछ इलाकों तथा पूरे अरूणाचल प्रदेश पर अपना दावा पेश करना शुरू कर दिया था तथा 1962 के युद्ध के पश्चात लद्दाख के अक्साई चिन क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्ज़ा भी कर लिया है। भारत और चीन के सम्बन्धों का इतिहास: सम्बन्धों की मधुर शुरुआत(1949-59): संघर्ष का काल(1959-62) संबंध रहितता का काल (1962-76) वार्तालाप का काल(1976-88) सहयोगात्मक सम्बन्धों का युग(1988-99) मधुर सम्बन्धों की पुनः शुरुआत(1999-2010 अविश्वास एवं विवादों के बावजूद सहयोग के धरातल की खोज (2011-22) भारत के संदर्भ में चीन की प्रतिस्पर्द्धी नीति व मुद्दे: चीन प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई में विश्वास नहीं करता अपितु उसकी नीति दूर से ही शत्रु को नियंत्रित करने की रही है मोतियों की माला नीति के तहत प्रभाव-ग्वादर, हंबनटोटा बन्दरगाह चीन द्वारा पाकिस्तान को सैन्य सहायता हिन्द महासागर में अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए उसने श्रीलंका एवं मालदीव के साथ चेक डिप्लोमेसी के अंतर्गत सम्बन्धों को मजबूत किया है सीमित सहयोग – भारत के द्वारा लगातार चीन से ब्रहमपुत्र नदी में जल प्रवाह के आंकड़ों की मांग की जा रही है परन्तु चीन के द्वारा इसे अभी तक कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं दी गयी है | सीमा विवाद जैसे मिद्दों के कारण दोनों राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न तनाव की दशा में ,भविष्य में यह संभव है कि चीन के द्वारा जल वितरण के मुद्दे को भारत के खिलाफ एक राजनितिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाये। व्यापर असंतुलन - चीन का व्यापर संतुलन भारत से अच्छा है | भारत को इसमें घाटे की स्थिति है। सीमा विवाद - मैकमोहन रेखा, डोकलाम विवाद, मैकडोनाल्ड लाइन आदि दलाईलामा और तिब्बत को लेकर विवाद , स्टेपल वीजा को लेकर विवाद भूटान और नेपाल में चीन का बढ़ता दखल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स :हिन्द महासागर में भारत को घेरने की रणनीति परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल न करने के विरोध में मतदान भारत -चीन बहुपक्षीय सहयोग के आयाम: बीसीआईएम (BCIM)- बांग्लादेश, चीन, भारत और म्यांमार आर्थिक गलियारे के माध्यम से क्षेत्रीय जुड़ाव हेतु वार्ताओं में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स (BRICS) - पारस्परिक चिंताओं के मुद्दे पर बहुपक्षीय सहयोग हेतु यह एक मंच है , जिसमे रूस , ब्राजील व दक्षिण अफ्रीका भी शमिल है। बेसिक (BASIC) -चार बड़े व नए औद्योगिक देशों (भारत, चीन ,ब्राजील, द.अफ्रीका) के गुट का एक समझौता है | बेसिक संयुक्त रूप से कोपेनहेगन जलवायु शिखर सम्मलेन हेतु कार्य करने बनाया गया है। रिक (RIC) - रूस , भारत , चीन के विदेशमंत्री स्तर का फोरम है | प्रमुख वैश्विक मुद्दों - जैसे-कट्टरपंथी विचार , आतंकवाद आदि को सुलझाने का माध्यम है। एससीओ(SCO)- मध्य एशिया आधारित संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद का सामना करना है, भारत और चीन इसके सदस्य देश हैं। सुझाव: लक्ष्य और रानीतिक परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से विचार करने की आवश्यकता है। चीन की भूमिका को कम महत्त्व दें चाहिए अपनी छवि को जलधारा के उद्गाम के निकट स्थित एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में पेश आना चाहिए वुहान जैसे शिखर सम्मलेन में भारत के द्वारा इस प्रकार के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विशेषकर जिसपर भारत और चीन दोनों उपस्थित हों वहां भारत के द्वारा चीन की इन परियोजनाओं के खिलाफ जनमत निर्माण किया जा सकता है। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को आधार बनाते हुए चीन की इस परियोजनों को रोकने हेतु भारत द्वार दबाव बनाया जा सकत है।
|
##Question:भारत और चीन के बीच प्रारम्भ से ही प्रतिस्पर्द्धा की नीति विद्यमान रही है जो वर्तमान में भी दिखाई देती है। इस कथन पर चर्चा कीजिये तथा कुछ ऐसे बिन्दुओं की भी पहचान कीजिये जिस पर दोनों देश सहमति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। (10 अंक/150-200 शब्द) A policy of competition has existed between India and China from the beginning, which is visible even in the present. Discuss this statement and also identify some points on which both countries are moving forward with consent. (10 marks / 150-200 words)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भारत चीन सम्बन्धों का विवरण देते हुए उत्तर आरंभ कीजिए। पहले कथन के संदर्भ में भारत चीन सम्बन्धों के ऐतिहासिक पक्षों की बात की गई थी। भारत और चीन के बीच विवाद के बिन्दुओं को लिखिए इसके पश्चात दोनों देशों के मध्य समन्वय व सहयोग के प्रयासों की बात कीजिए अंत में सुझाव देते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। भारत और चीन 3488 किमी लंबी सीमा साझा करते हैं जो जम्मू-कश्मीर, हिमाचल-प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरूणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जे से पहले तक दोनों के बीच कभी भी उभयनिष्ठ सीमा नहीं थी। 1954 से ही चीन ने जम्मूकश्मीर के अक्साई चिन, उत्तराखंड के कुछ इलाकों तथा पूरे अरूणाचल प्रदेश पर अपना दावा पेश करना शुरू कर दिया था तथा 1962 के युद्ध के पश्चात लद्दाख के अक्साई चिन क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्ज़ा भी कर लिया है। भारत और चीन के सम्बन्धों का इतिहास: सम्बन्धों की मधुर शुरुआत(1949-59): संघर्ष का काल(1959-62) संबंध रहितता का काल (1962-76) वार्तालाप का काल(1976-88) सहयोगात्मक सम्बन्धों का युग(1988-99) मधुर सम्बन्धों की पुनः शुरुआत(1999-2010 अविश्वास एवं विवादों के बावजूद सहयोग के धरातल की खोज (2011-22) भारत के संदर्भ में चीन की प्रतिस्पर्द्धी नीति व मुद्दे: चीन प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई में विश्वास नहीं करता अपितु उसकी नीति दूर से ही शत्रु को नियंत्रित करने की रही है मोतियों की माला नीति के तहत प्रभाव-ग्वादर, हंबनटोटा बन्दरगाह चीन द्वारा पाकिस्तान को सैन्य सहायता हिन्द महासागर में अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए उसने श्रीलंका एवं मालदीव के साथ चेक डिप्लोमेसी के अंतर्गत सम्बन्धों को मजबूत किया है सीमित सहयोग – भारत के द्वारा लगातार चीन से ब्रहमपुत्र नदी में जल प्रवाह के आंकड़ों की मांग की जा रही है परन्तु चीन के द्वारा इसे अभी तक कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं दी गयी है | सीमा विवाद जैसे मिद्दों के कारण दोनों राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न तनाव की दशा में ,भविष्य में यह संभव है कि चीन के द्वारा जल वितरण के मुद्दे को भारत के खिलाफ एक राजनितिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाये। व्यापर असंतुलन - चीन का व्यापर संतुलन भारत से अच्छा है | भारत को इसमें घाटे की स्थिति है। सीमा विवाद - मैकमोहन रेखा, डोकलाम विवाद, मैकडोनाल्ड लाइन आदि दलाईलामा और तिब्बत को लेकर विवाद , स्टेपल वीजा को लेकर विवाद भूटान और नेपाल में चीन का बढ़ता दखल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स :हिन्द महासागर में भारत को घेरने की रणनीति परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल न करने के विरोध में मतदान भारत -चीन बहुपक्षीय सहयोग के आयाम: बीसीआईएम (BCIM)- बांग्लादेश, चीन, भारत और म्यांमार आर्थिक गलियारे के माध्यम से क्षेत्रीय जुड़ाव हेतु वार्ताओं में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स (BRICS) - पारस्परिक चिंताओं के मुद्दे पर बहुपक्षीय सहयोग हेतु यह एक मंच है , जिसमे रूस , ब्राजील व दक्षिण अफ्रीका भी शमिल है। बेसिक (BASIC) -चार बड़े व नए औद्योगिक देशों (भारत, चीन ,ब्राजील, द.अफ्रीका) के गुट का एक समझौता है | बेसिक संयुक्त रूप से कोपेनहेगन जलवायु शिखर सम्मलेन हेतु कार्य करने बनाया गया है। रिक (RIC) - रूस , भारत , चीन के विदेशमंत्री स्तर का फोरम है | प्रमुख वैश्विक मुद्दों - जैसे-कट्टरपंथी विचार , आतंकवाद आदि को सुलझाने का माध्यम है। एससीओ(SCO)- मध्य एशिया आधारित संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद का सामना करना है, भारत और चीन इसके सदस्य देश हैं। सुझाव: लक्ष्य और रानीतिक परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से विचार करने की आवश्यकता है। चीन की भूमिका को कम महत्त्व दें चाहिए अपनी छवि को जलधारा के उद्गाम के निकट स्थित एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में पेश आना चाहिए वुहान जैसे शिखर सम्मलेन में भारत के द्वारा इस प्रकार के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विशेषकर जिसपर भारत और चीन दोनों उपस्थित हों वहां भारत के द्वारा चीन की इन परियोजनाओं के खिलाफ जनमत निर्माण किया जा सकता है। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को आधार बनाते हुए चीन की इस परियोजनों को रोकने हेतु भारत द्वार दबाव बनाया जा सकत है।
| 52,303
|
Discuss the development of judiciary before the company period and after the company period. Along with this discuss the weakness associated with modern judiciary. (10 Marks / 150 Words)
|
Approach of the Answer – Introduce the Indian Judicial system Highlight the Judiciary before the Company period and during Mughal Times Mention judicial developments in the Company Period Judiciary after the Company period Weaknesses of the modern judiciary Conclusion Answer - The Indian judicial system before the arrival of the company was highly fragmented; it neither adopted proper procedures nor had proper organization and was religious in nature. With the arrival of the modern British elements in the judiciary replaced the old Mughal legal system. Judiciary before the Company period – • Before the arrival of the company, justice was served by the village elders and through the system of the Panchayats. • The justice delivery system was highly inequitable in nature. • Justice was based on the Religion, and caste of the individual. The criminal and civil codes were different for Hindus and Muslims. • The Rajas and Badshahs were considered fountainheads of justice and the process of dispensing justice could be arbitrary. Justice system during Mughal System – • Sadar Diwani Adalat (at Suba level under Deputy Nawab) - Diwani Adalat (at district level) - civilian matters. • Sadar Nizamat Adalat (at Suba level) - Nizamat/Faujdari Adalat (at district level) - criminal matters. • For Criminal matters, Islamic law/Sharia was used. Kazis and Muftis were Judges at the district level. • For Civilian matters, Hindu laws for Hindus and Islamic laws for Muslims, therefore, Pundits were also judges in Diwani Adalats. Judicial developments in the Company period – Warren Hastings system of 1772 - • In Diwani Adalats at the district level, European DC was made the judge, however, was assisted by Pandits and Maulvis. • In Nizamat Adalats at district levels, Kazis and Muftis continue to head the court but now were put under the supervision of European DC. • Sadar Diwani Adalat and Sadar Nizamat Adalat were now to be headed by Governor General Bengal and its council members. Cornwallis code of 1793 - • He created a three-tier structure of the judiciary that is District Courts, Four courts at the division level and Sadar court as the final court (make the chart from the board). • The Bengal Suba was divided into four divisions - Calcutta, Murshidabad, Dacca and Patna and each division was given a court of appeal in civil and criminal matters to reduce the burden of Sadar Diwani Adalat and Sadar Nizamat Adalat. • Now lawyers could be appointed to fight cases of others, therefore, a new class of lawyers got created. Judiciary after the Company period – • Codification of laws was taken up by Law Commission under Thomas Macaulay, the law member added by the Charter of 1813. • The codification of laws finally led to the development of the Indian Penal Code 1860, the Code of Civil Procedure 1859 and Code of Criminal Procedure 1862. Weakness associated with the modern judiciary – • Long pendency of cases due to ineffectiveness of the judicial systems. At present, there is around 4.7 crore pending cases across all levels of the judiciary. • Higher number of undertrials in the country as around 76 per cent of prisoners are under trial. • Many of the laws are being used as a tool of harassment and instead of providing solutions to the marginalised; some archaic laws have become tools of oppression. • Other issues include lack of infrastructure, vacancy of judges and non-transparent appointments and transfers. The British established the rule of law, codified laws, and replaced the religious and personal laws of the ruler but there were various negative aspects related to it such as the European judges were not familiar with the Indian tradition, and the new judicial system was complex and comprehensive. Delays in justice and an overburdened judiciary were also a cause of concern which has been carried forward into the modern judiciary as well.
|
##Question:Discuss the development of judiciary before the company period and after the company period. Along with this discuss the weakness associated with modern judiciary. (10 Marks / 150 Words)##Answer:Approach of the Answer – Introduce the Indian Judicial system Highlight the Judiciary before the Company period and during Mughal Times Mention judicial developments in the Company Period Judiciary after the Company period Weaknesses of the modern judiciary Conclusion Answer - The Indian judicial system before the arrival of the company was highly fragmented; it neither adopted proper procedures nor had proper organization and was religious in nature. With the arrival of the modern British elements in the judiciary replaced the old Mughal legal system. Judiciary before the Company period – • Before the arrival of the company, justice was served by the village elders and through the system of the Panchayats. • The justice delivery system was highly inequitable in nature. • Justice was based on the Religion, and caste of the individual. The criminal and civil codes were different for Hindus and Muslims. • The Rajas and Badshahs were considered fountainheads of justice and the process of dispensing justice could be arbitrary. Justice system during Mughal System – • Sadar Diwani Adalat (at Suba level under Deputy Nawab) - Diwani Adalat (at district level) - civilian matters. • Sadar Nizamat Adalat (at Suba level) - Nizamat/Faujdari Adalat (at district level) - criminal matters. • For Criminal matters, Islamic law/Sharia was used. Kazis and Muftis were Judges at the district level. • For Civilian matters, Hindu laws for Hindus and Islamic laws for Muslims, therefore, Pundits were also judges in Diwani Adalats. Judicial developments in the Company period – Warren Hastings system of 1772 - • In Diwani Adalats at the district level, European DC was made the judge, however, was assisted by Pandits and Maulvis. • In Nizamat Adalats at district levels, Kazis and Muftis continue to head the court but now were put under the supervision of European DC. • Sadar Diwani Adalat and Sadar Nizamat Adalat were now to be headed by Governor General Bengal and its council members. Cornwallis code of 1793 - • He created a three-tier structure of the judiciary that is District Courts, Four courts at the division level and Sadar court as the final court (make the chart from the board). • The Bengal Suba was divided into four divisions - Calcutta, Murshidabad, Dacca and Patna and each division was given a court of appeal in civil and criminal matters to reduce the burden of Sadar Diwani Adalat and Sadar Nizamat Adalat. • Now lawyers could be appointed to fight cases of others, therefore, a new class of lawyers got created. Judiciary after the Company period – • Codification of laws was taken up by Law Commission under Thomas Macaulay, the law member added by the Charter of 1813. • The codification of laws finally led to the development of the Indian Penal Code 1860, the Code of Civil Procedure 1859 and Code of Criminal Procedure 1862. Weakness associated with the modern judiciary – • Long pendency of cases due to ineffectiveness of the judicial systems. At present, there is around 4.7 crore pending cases across all levels of the judiciary. • Higher number of undertrials in the country as around 76 per cent of prisoners are under trial. • Many of the laws are being used as a tool of harassment and instead of providing solutions to the marginalised; some archaic laws have become tools of oppression. • Other issues include lack of infrastructure, vacancy of judges and non-transparent appointments and transfers. The British established the rule of law, codified laws, and replaced the religious and personal laws of the ruler but there were various negative aspects related to it such as the European judges were not familiar with the Indian tradition, and the new judicial system was complex and comprehensive. Delays in justice and an overburdened judiciary were also a cause of concern which has been carried forward into the modern judiciary as well.
| 52,312
|
वित्त बाजार में ऋण व्यवस्थाओं की चर्चा करते हुए इस संदर्भ में इक्विटी बाजार एवं गिल्ट एज्ड प्रतिभूतियों का भी संक्षेप में वर्णन कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) While referring to the credit arrangements in the finance market, in this context Briefly describe the equity market and gilt-edged securities. (10 marks / 150-200 words)
|
ऋण व्यवस्था/ व्यवस्थाएं किसी भी व्यवसायी के लिए वित्त बाजार में जिन प्रकारों से ऋण सुलभ हो सकता है, उन प्रकारों के समूह को ऋण व्यवस्थाएं कहा जाता है, जो मुद्रा बाजार में या पूँजी बाजार के सन्दर्भ में हो सकता है | मुद्रा बाजार या लघुकालिक ऋण व्यवस्था इसके अंतर्गत 365 दिनों से कम के समयावधि के लिए ऋण विकल्पों को देखा जाता है, जो निम्न प्रकार से हो सकते हैं | सरकारों के सन्दर्भ में ट्रेजरी बिल एवं कैस मैनेजमेंट बिल तथा वामा | बैंकों के सन्दर्भ में जमा का प्रमाणपत्र, काल मनी (एक दिन से अधिक को नोटिस मनी कहा जाता है) कंपनियों के सन्दर्भ में वाणिज्यिक बिल एवं वाणिज्यिक पत्र दीर्घकालिक ऋण व्यवस्था में 265 दिनों से अधिक के ऋण की चर्चा होती है सरकारें इसे सरकारी प्रतिभूति या दीर्घकालिक ऋण या वाह्य वाणिज्यिक उधारी (external commercial borrowing) के माध्यम से कर सकती हैं कम्पनियां भी बांड, डिबेंचर, दीर्घकालिक ऋण आदि माध्यमों से भी निवेश पा सकती हैं | कभी -कभी एक निश्चित ब्याज दर के बजाय निम्न प्रकारों से भी प्रतिभूतियां जारी की जा सकती हैं - कूपन बांड - इसमें प्रतिभूति के साथ ही संलग्नक कूपन जुड़े होते हैं, जो निवेशक के लिए अतिरिक्त लाभ होते हैं | जीरो कूपन बांड - यह छूट (Discount) आधारित होता है | मुद्रास्फीति आधारित बांड - इसके अंतर्गत निश्चित व्याज राशि के बजाय मुद्रास्फीति आधारित ब्याज राशि दी जाती है, जिससे निवेशक को शुद्ध लाभ मिल सके | बांड यील्ड - इससे तात्पर्य किसी निवेशक के लिए बांड के क्रय-विक्रय के अनुपात से है | उदाहरण के लिए यदि A ,100 रुपये का एक बांड खरीदकर उसकी मेच्योरिटी पर 110 रुपये पाता है तो बांड यील्ड 10% हुई | यदि A इस बांड को B को 80 रुपये में बेंच दे तथा B उसे 110 रुपये में समयावधि पर बेंचे तो B के लिए बांड इलीट अधिक होगी | इक्विटी बाजार ऋण व्यवस्थाओं के अतिरिक्त प्रतिभूतियों को इक्विटी या शेयर के माध्यम से भी लिया जा सकता है | इक्विटी से तात्पर्य निवेशक की उस व्यवसायिक निकाय में हिस्सेदारी से है जो लाभ एवं हानि दोनों संदर्भो में हो सकती है | इक्विटी निवेशक को निर्णय लेने में भी हकदार बनाती है , यद्यपि कुछ विशेष परिस्थितियों में निर्णय में हिस्सेदारी के बिना भी शेयर दिए जा सके हैं | इन शेयरों को खरीदने बेचने हेतु जिस केंद्रीकृत माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे शेयर बाजार कहते हैं |जिसमे प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के शेयरों को खरीदा बेंचा जाता है | यद्यपि कि पहले केवल इक्विटी का लेन देन ही इन बाजारों में होता था किन्तु 20 वीं सदी के मध्य आते आते अधिकांश बाजारों में ऋण व्यवस्थाओं की प्रतिभूतियां भी यहाँ पर खरीदी बेंची जाने लगी , जिसे अब स्टाक बाजार की संज्ञा दी जाती है | ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में शेयर बाजार का जन्म नीदरलैंड में माना जाता है, जहाँ पर विभिन्न व्यवसायियों ने जहाजी बेडों में हिस्सेदारी देनी प्रारंभ की तथा इन निवेशकों को समुद्री यात्राओं से मिले लाभ का लाभांश भी दिया, वहीँ धीरे-धीरे विभिन्न क्षेत्रीय स्टाक बाजार बनाए गए तथा बाद में इन्हें केंद्रीकृत करते हुए राष्ट्रीय स्टाक बाजार बनाये गए | गिल्ट-एज्ड बनाम जंक प्रतिभूतियां पूँजी बाजार में सेबी का यह निर्देश है कि 18 महीने से अधिक की प्रतिभूतियों पर क्रेडिट रेटिंग की जाय यदि किसी सरकार या कम्पनी द्वारा दी गयी प्रतिभूतियों की साख अच्छी हो तो निवेशक इसकी तरफ सहज आकर्षित होते हैं | ऐसी प्रतिभूतियों को गिल्ट एज्ड कहा जाता है | अधिकांशतः ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज दर कम होती है | चूंकि निवेशक इसमें स्वतः आकर्षित होते हैं अतः इसे विक्रेता बाजार कहा जाता है | वहीँ यदि प्रतिभूतियों की साख रेटिंग अच्छी न हो तो निवेशक कम आकर्षित होते हैं , ऐसे संदर्भ में इसे बायर्स/क्रेता बाजार कहा जाता है | एवं ऐसी प्रतिभूतियां जंक प्रतिभूतियां कहलाती हैं |
|
##Question:वित्त बाजार में ऋण व्यवस्थाओं की चर्चा करते हुए इस संदर्भ में इक्विटी बाजार एवं गिल्ट एज्ड प्रतिभूतियों का भी संक्षेप में वर्णन कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) While referring to the credit arrangements in the finance market, in this context Briefly describe the equity market and gilt-edged securities. (10 marks / 150-200 words)##Answer:ऋण व्यवस्था/ व्यवस्थाएं किसी भी व्यवसायी के लिए वित्त बाजार में जिन प्रकारों से ऋण सुलभ हो सकता है, उन प्रकारों के समूह को ऋण व्यवस्थाएं कहा जाता है, जो मुद्रा बाजार में या पूँजी बाजार के सन्दर्भ में हो सकता है | मुद्रा बाजार या लघुकालिक ऋण व्यवस्था इसके अंतर्गत 365 दिनों से कम के समयावधि के लिए ऋण विकल्पों को देखा जाता है, जो निम्न प्रकार से हो सकते हैं | सरकारों के सन्दर्भ में ट्रेजरी बिल एवं कैस मैनेजमेंट बिल तथा वामा | बैंकों के सन्दर्भ में जमा का प्रमाणपत्र, काल मनी (एक दिन से अधिक को नोटिस मनी कहा जाता है) कंपनियों के सन्दर्भ में वाणिज्यिक बिल एवं वाणिज्यिक पत्र दीर्घकालिक ऋण व्यवस्था में 265 दिनों से अधिक के ऋण की चर्चा होती है सरकारें इसे सरकारी प्रतिभूति या दीर्घकालिक ऋण या वाह्य वाणिज्यिक उधारी (external commercial borrowing) के माध्यम से कर सकती हैं कम्पनियां भी बांड, डिबेंचर, दीर्घकालिक ऋण आदि माध्यमों से भी निवेश पा सकती हैं | कभी -कभी एक निश्चित ब्याज दर के बजाय निम्न प्रकारों से भी प्रतिभूतियां जारी की जा सकती हैं - कूपन बांड - इसमें प्रतिभूति के साथ ही संलग्नक कूपन जुड़े होते हैं, जो निवेशक के लिए अतिरिक्त लाभ होते हैं | जीरो कूपन बांड - यह छूट (Discount) आधारित होता है | मुद्रास्फीति आधारित बांड - इसके अंतर्गत निश्चित व्याज राशि के बजाय मुद्रास्फीति आधारित ब्याज राशि दी जाती है, जिससे निवेशक को शुद्ध लाभ मिल सके | बांड यील्ड - इससे तात्पर्य किसी निवेशक के लिए बांड के क्रय-विक्रय के अनुपात से है | उदाहरण के लिए यदि A ,100 रुपये का एक बांड खरीदकर उसकी मेच्योरिटी पर 110 रुपये पाता है तो बांड यील्ड 10% हुई | यदि A इस बांड को B को 80 रुपये में बेंच दे तथा B उसे 110 रुपये में समयावधि पर बेंचे तो B के लिए बांड इलीट अधिक होगी | इक्विटी बाजार ऋण व्यवस्थाओं के अतिरिक्त प्रतिभूतियों को इक्विटी या शेयर के माध्यम से भी लिया जा सकता है | इक्विटी से तात्पर्य निवेशक की उस व्यवसायिक निकाय में हिस्सेदारी से है जो लाभ एवं हानि दोनों संदर्भो में हो सकती है | इक्विटी निवेशक को निर्णय लेने में भी हकदार बनाती है , यद्यपि कुछ विशेष परिस्थितियों में निर्णय में हिस्सेदारी के बिना भी शेयर दिए जा सके हैं | इन शेयरों को खरीदने बेचने हेतु जिस केंद्रीकृत माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे शेयर बाजार कहते हैं |जिसमे प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के शेयरों को खरीदा बेंचा जाता है | यद्यपि कि पहले केवल इक्विटी का लेन देन ही इन बाजारों में होता था किन्तु 20 वीं सदी के मध्य आते आते अधिकांश बाजारों में ऋण व्यवस्थाओं की प्रतिभूतियां भी यहाँ पर खरीदी बेंची जाने लगी , जिसे अब स्टाक बाजार की संज्ञा दी जाती है | ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में शेयर बाजार का जन्म नीदरलैंड में माना जाता है, जहाँ पर विभिन्न व्यवसायियों ने जहाजी बेडों में हिस्सेदारी देनी प्रारंभ की तथा इन निवेशकों को समुद्री यात्राओं से मिले लाभ का लाभांश भी दिया, वहीँ धीरे-धीरे विभिन्न क्षेत्रीय स्टाक बाजार बनाए गए तथा बाद में इन्हें केंद्रीकृत करते हुए राष्ट्रीय स्टाक बाजार बनाये गए | गिल्ट-एज्ड बनाम जंक प्रतिभूतियां पूँजी बाजार में सेबी का यह निर्देश है कि 18 महीने से अधिक की प्रतिभूतियों पर क्रेडिट रेटिंग की जाय यदि किसी सरकार या कम्पनी द्वारा दी गयी प्रतिभूतियों की साख अच्छी हो तो निवेशक इसकी तरफ सहज आकर्षित होते हैं | ऐसी प्रतिभूतियों को गिल्ट एज्ड कहा जाता है | अधिकांशतः ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज दर कम होती है | चूंकि निवेशक इसमें स्वतः आकर्षित होते हैं अतः इसे विक्रेता बाजार कहा जाता है | वहीँ यदि प्रतिभूतियों की साख रेटिंग अच्छी न हो तो निवेशक कम आकर्षित होते हैं , ऐसे संदर्भ में इसे बायर्स/क्रेता बाजार कहा जाता है | एवं ऐसी प्रतिभूतियां जंक प्रतिभूतियां कहलाती हैं |
| 52,319
|
Explain the constitutional changes under the East India Company"s rule from 1773 to 1853 in India. (150 words/10 marks)
|
APPROACH- 1. Give a brief history of East India Company in the introduction 2. Highlight the features of the various legislations. 3. Conclude with mentioning Crown Rule. ANSWER- British came to India in 1600 as traders, in the form of East India Company, which had the exclusive right of trading in India under a charter granted by Queen Elizabeth I. In 1765, the Company, which till now had purely trading functions obtained the Diwani rights over revenue and civil justice of Bengal, Bihar, and Orissa. This started its career as a territorial power. British Parliament had started to regulate the Company’s affair through various Regulating and Charter Acts. The major constitutional experiment was incorporated in the following acts and regulations- Regulating Act, 1773- 1. The first attempt by the British Parliament to regulate the affairs of the Company 2. Provided for centralization of the Administration of Company’s territories in India. 3. Governor of Bengal became Governor-General for all British territories in India 4. Governor-General and Council of 4 members was appointed for Bengal 5. Court of Directors of 24 members was to be elected for 4 years. 6. Bombay and Madras Presidency subordinated to Bengal Presidency 7. Supreme Court to be set up at Calcutta Pitt’s India Act, 1784- 1. Transferred the Indian affairs of the Company into the hands of the British Government 2. Abolished dual system of governance. Court of Directors consisting of 24 members to look after commercial functions 3. Board of Control consisting of 6 Parliamentary Commissioners was constituted to control civil, military and revenue affairs of India 4. Strength of Governor-General’s Council reduced to 3 5. First effective substitution of Parliamentary Control over East India Company. Charter Act, 1793- 1. The company was given a monopoly of trade for 20 more years 2. Expenses and salaries of the Board of Control to be charged on Indian Revenue 3. Governor-General could over-ride his Council. Charter Act, 1813- 1. Company deprived of its trade monopoly in India except in tea and opium trade with China 2. All Englishmen could trade with India subject to certain restrictions 3. A sum of Rs. 1 lakh earmarked annually for education. Charter Act, 1833- 1. End of Company’s trade monopoly even in tea and opium with China 2. Governor-General of Bengal to be Governor-General of India. 3. Govt. of Madras and Bombay deprived of legislative powers 4. A fourth member, Law Member, added to the Council of Governor-General. 5. Government Service was thrown open to the people of India. 6. Provision made for the appointment of the Law Commission for the codification of laws. 7. Slavery was to be abolished. Charter Act, 1853- 1.The expanded life of the Company for an unspecified period. 2. For the first time, separate legislative machinery consisting of a 12-member Legislative Council was created. 3. Law member was made a full member of the Executive Council of the Governor-General. Six additional members added for legislative purposes 4. Recruitment of Civil Services was based on an open annual competitive examination. A most important feature of the reforms during the Company period was the centralization of the administration. After the sepoy mutiny of 1857, Company rule was ended and the British Crown assumed direct responsibility for the governance of India. Reforms continued in the form of the Indian Council Acts and Government of India Acts. These legislations also represented the struggle of the leaders of the Indian National Movement.
|
##Question:Explain the constitutional changes under the East India Company"s rule from 1773 to 1853 in India. (150 words/10 marks)##Answer:APPROACH- 1. Give a brief history of East India Company in the introduction 2. Highlight the features of the various legislations. 3. Conclude with mentioning Crown Rule. ANSWER- British came to India in 1600 as traders, in the form of East India Company, which had the exclusive right of trading in India under a charter granted by Queen Elizabeth I. In 1765, the Company, which till now had purely trading functions obtained the Diwani rights over revenue and civil justice of Bengal, Bihar, and Orissa. This started its career as a territorial power. British Parliament had started to regulate the Company’s affair through various Regulating and Charter Acts. The major constitutional experiment was incorporated in the following acts and regulations- Regulating Act, 1773- 1. The first attempt by the British Parliament to regulate the affairs of the Company 2. Provided for centralization of the Administration of Company’s territories in India. 3. Governor of Bengal became Governor-General for all British territories in India 4. Governor-General and Council of 4 members was appointed for Bengal 5. Court of Directors of 24 members was to be elected for 4 years. 6. Bombay and Madras Presidency subordinated to Bengal Presidency 7. Supreme Court to be set up at Calcutta Pitt’s India Act, 1784- 1. Transferred the Indian affairs of the Company into the hands of the British Government 2. Abolished dual system of governance. Court of Directors consisting of 24 members to look after commercial functions 3. Board of Control consisting of 6 Parliamentary Commissioners was constituted to control civil, military and revenue affairs of India 4. Strength of Governor-General’s Council reduced to 3 5. First effective substitution of Parliamentary Control over East India Company. Charter Act, 1793- 1. The company was given a monopoly of trade for 20 more years 2. Expenses and salaries of the Board of Control to be charged on Indian Revenue 3. Governor-General could over-ride his Council. Charter Act, 1813- 1. Company deprived of its trade monopoly in India except in tea and opium trade with China 2. All Englishmen could trade with India subject to certain restrictions 3. A sum of Rs. 1 lakh earmarked annually for education. Charter Act, 1833- 1. End of Company’s trade monopoly even in tea and opium with China 2. Governor-General of Bengal to be Governor-General of India. 3. Govt. of Madras and Bombay deprived of legislative powers 4. A fourth member, Law Member, added to the Council of Governor-General. 5. Government Service was thrown open to the people of India. 6. Provision made for the appointment of the Law Commission for the codification of laws. 7. Slavery was to be abolished. Charter Act, 1853- 1.The expanded life of the Company for an unspecified period. 2. For the first time, separate legislative machinery consisting of a 12-member Legislative Council was created. 3. Law member was made a full member of the Executive Council of the Governor-General. Six additional members added for legislative purposes 4. Recruitment of Civil Services was based on an open annual competitive examination. A most important feature of the reforms during the Company period was the centralization of the administration. After the sepoy mutiny of 1857, Company rule was ended and the British Crown assumed direct responsibility for the governance of India. Reforms continued in the form of the Indian Council Acts and Government of India Acts. These legislations also represented the struggle of the leaders of the Indian National Movement.
| 52,322
|
Describe the ecological services. In this context, give a description of ecosystem and economics of biodiversity (TEEB) initiative. (200 words)
|
Approach - Explain the Ecological/Ecosystem Services And then, discuss the TEEB initiative in the context of such services ANSWER Ecological System :An ecological system can be defined as the complex set of biotic and abiotic components that are interconnected with each other. For example; the ocean, forest, ponds are ecological systems. Ecosystem Services: The direct and indirect contributions of ecosystems to human existence and well being are called ecosystem services. These services directly or indirectly support the survival and quality of life of human beings. 1. Provisioning Services: Provisioning services are the products obtained from the ecosystem of forests such as food, freshwater, wood, fiber, Genetic resources, and medicines. 2. Regulatory Services: Regulating services are defined as the benefits obtained from the regulation of forest ecosystem processes such as climate regulation, natural hazard regulation, water purification, and waste management, pollination or pest control. 3 . Supporting Services :Supporting services of the forest make it possible for the ecosystems to provide services such as food supply, flood regulation, and water purification that support human life on earth. These include services such as nutrient recycling, primary production, and soil formation. 4 . Cultural Services: Cultural services of forest ecosystem include non-material benefits that people obtain from ecosystems such as spiritual enrichment, intellectual development, recreation, and aesthetic values. [For further details, you can refer to services explained by sir in the class] TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) It is a global initiative focused on “making nature’s values visible”. Its principal objective is to mainstream the values of biodiversity and ecosystem services into decision-making at all levels. It aims to achieve this goal by following a structured approach to valuation that helps decision-makers recognize the wide range of benefits provided by ecosystems and biodiversity, demonstrates their values in economic terms and, where appropriate, suggest how to capture those values in decision-making. Importance of TEEB – • It examines the economic costs of biodiversity decline and the costs and benefits of actions to reduce these losses. • It integrates ecological and economic knowledge to structure the evaluation of ecosystem services under different scenarios. • It develops guidance for policymakers at international, regional and local levels in order to foster sustainable development and better conservation of ecosystems and biodiversity. • Enable easy access to leading information and tools for improved biodiversity practice for the business community – from the perspective of managing risks, addressing opportunities, and measuring impacts • Raise public awareness of the individual’s impact on biodiversity and ecosystems, and areas where individual action can make a positive difference TEEB initiative will help in mainstreaming the economics of biodiversity and the multi-trillion-dollar services of the ecosystems which support development and decision-making.
|
##Question:Describe the ecological services. In this context, give a description of ecosystem and economics of biodiversity (TEEB) initiative. (200 words)##Answer:Approach - Explain the Ecological/Ecosystem Services And then, discuss the TEEB initiative in the context of such services ANSWER Ecological System :An ecological system can be defined as the complex set of biotic and abiotic components that are interconnected with each other. For example; the ocean, forest, ponds are ecological systems. Ecosystem Services: The direct and indirect contributions of ecosystems to human existence and well being are called ecosystem services. These services directly or indirectly support the survival and quality of life of human beings. 1. Provisioning Services: Provisioning services are the products obtained from the ecosystem of forests such as food, freshwater, wood, fiber, Genetic resources, and medicines. 2. Regulatory Services: Regulating services are defined as the benefits obtained from the regulation of forest ecosystem processes such as climate regulation, natural hazard regulation, water purification, and waste management, pollination or pest control. 3 . Supporting Services :Supporting services of the forest make it possible for the ecosystems to provide services such as food supply, flood regulation, and water purification that support human life on earth. These include services such as nutrient recycling, primary production, and soil formation. 4 . Cultural Services: Cultural services of forest ecosystem include non-material benefits that people obtain from ecosystems such as spiritual enrichment, intellectual development, recreation, and aesthetic values. [For further details, you can refer to services explained by sir in the class] TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) It is a global initiative focused on “making nature’s values visible”. Its principal objective is to mainstream the values of biodiversity and ecosystem services into decision-making at all levels. It aims to achieve this goal by following a structured approach to valuation that helps decision-makers recognize the wide range of benefits provided by ecosystems and biodiversity, demonstrates their values in economic terms and, where appropriate, suggest how to capture those values in decision-making. Importance of TEEB – • It examines the economic costs of biodiversity decline and the costs and benefits of actions to reduce these losses. • It integrates ecological and economic knowledge to structure the evaluation of ecosystem services under different scenarios. • It develops guidance for policymakers at international, regional and local levels in order to foster sustainable development and better conservation of ecosystems and biodiversity. • Enable easy access to leading information and tools for improved biodiversity practice for the business community – from the perspective of managing risks, addressing opportunities, and measuring impacts • Raise public awareness of the individual’s impact on biodiversity and ecosystems, and areas where individual action can make a positive difference TEEB initiative will help in mainstreaming the economics of biodiversity and the multi-trillion-dollar services of the ecosystems which support development and decision-making.
| 52,326
|
वर्ण एवं जाति व्यवस्था पर गांधीजी व डॉ अंबेडकर के विचारों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिये । ( 150-200 शब्द, अंक-10 ) Present a comparative analysis of Gandhiji and Dr. Ambedkar"s views on varna and caste system. (150-200 words, Marks -10)
|
दृष्टिकोण : वर्ण एवं जाति व्यवस्था की संक्षिप्त चर्चा करते हुए भूमिका लिखिए । वर्ण एवं जाति पर गांधी व अंबेडकर के विचारों की चर्चा करते हुए अंतर स्पष्ट कीजिये । उन उपकरणों की भी चर्चा कीजिये जिनके माध्यम से गांधी व अंबेडकर समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे । उत्तर : परंपरागत हिन्दू सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्ण व्यवस्था द्वारा निर्मित हुआ है । वर्ण व्यवस्था द्वारा हिन्दू सामाजिक कार्योन्नती के आधार का निर्माण हुआ है । हिन्दू धार्मिक ग्रन्थों में ब्राह्मण, क्षत्रिय , वैश्य व शूद्र के रूप में चार वर्णों की चर्चा मिलती है । इस वर्ण व्यवस्था द्वारा समाज का कार्यात्मक विभाजन हुआ और एक प्रकार से इसने समाज को स्थायित्व देने का कार्य किया । प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था लचीली थी व पेशे में बदलाव के साथ वर्ण में भी बदलाव संभव था तथापि आगे वर्ण व्यवस्था जटिल होती गयी और इसका निर्धारन केवल जन्म के आधार पर किया जाने लगा । वर्ण से जाति का विकास को एक सामाजिक-ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा जा सकता है । वर्तमान में वर्ण एक सैद्धांतिक संकल्पना है जबकि जाति एक व्यावहारिक संकल्पना । समय के साथ पेशे व क्षेत्र आदि के विभाजन ने वर्ण से जाति के विकास को प्रेरित किया । जाती व्यवस्था को हिन्दू सामाजिक व्यवस्था का एक सबसे बड़ा दोष माना जाता है , जिसने जन्म के आधार पर तथाकथित उच्चवर्ती जातियों को अन्य निम्नवर्ती जातियों के शोषण का आधार प्रदान किया । 19वीं सदी के सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन के माध्यम से विभिन्न सुधारकों ने जाति व्यवस्था के उन्मूलन की बात कही व इस दिशा में प्रयासरत रहे । आधुनिक भारत के दो अग्रणी नेता व राष्ट्र निर्माता गांधीजी व डॉ अंबेडकर ने सामाजिक व्यवस्था में सुधार का महत्वपूर्ण प्रयास किया तथापि वर्ण व जाति के संबंध इनके विचारों में हम भिन्नता पाते हैं । वर्ण व जाति के संबंध में गांधीजी व अंबेडकर के विचारों को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं : गांधीजी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे । वे वर्ण व्यवस्था को मूल रूप में स्वीकार करते थे । अर्थात वे वर्ण व्यवस्था के सैद्धांतिक स्वरूप को स्वीकार करते थे जहां वर्ण व्यवस्था एक लचीली व्यवस्था के रूप मौजूद थी और व्यक्ति के पास अपने पेशे में बदलाव के माध्यम से वर्ण व्यवस्था में बदलाव का विकल्प मौजूद रहता था । गांधीजी जाति प्रथा / छुआछूत को वर्ण की विकृति मानते थे और इसे समाप्त करने की बात करते थे । इसके विपरीत डॉ अंबेडकर वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने की मांग कर रहे थे । वे वर्ण व जाति व्यवस्था को एक ही मानते थे । वे वर्ण व जाति को हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में शोषण का मूल आधार मानते थे । गांधीजी सामाजिक सुधार के लिए हृदय परिवर्तन को महत्वपूर्ण मानते थे । इसके विपरीत डॉ अंबेडकर वैधानिक व कानूनी उपायों को महत्वपूर्ण मानते थे । वे विधानमंडल, शिक्षा व नौकरी आदि में आरक्षण की मांग कर रहे थे । गांधीजी रचनात्मक कार्यक्रम पर बल देते थे , जिसके अंतर्गत हरिजन यात्रा , कांग्रेस की सदस्यता के लिए जाति के विरोध की शर्त आदि का अनुपालन आदि जबकि डॉ अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह , औद्योगीकरण, शहरीकरण आदि को महत्वपूर्ण मानते थे । गांधीजी धर्मशास्त्रों के तार्किक व्याख्या के पक्ष में थे जबकि डॉ अंबेडकर इनके मानकीकरण के पक्ष में थे । साथ ही डॉ अंबेडकर पुजारियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के भी पक्ष में थे । गांधीजी व डॉ अंबेडकर के विचार व मार्ग भले ही अलग-अलग हो परंतु दोनों शोषण के विरुद्ध थे तथा भारत को एक समतामूलक राष्ट्र बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे ।
|
##Question:वर्ण एवं जाति व्यवस्था पर गांधीजी व डॉ अंबेडकर के विचारों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिये । ( 150-200 शब्द, अंक-10 ) Present a comparative analysis of Gandhiji and Dr. Ambedkar"s views on varna and caste system. (150-200 words, Marks -10)##Answer:दृष्टिकोण : वर्ण एवं जाति व्यवस्था की संक्षिप्त चर्चा करते हुए भूमिका लिखिए । वर्ण एवं जाति पर गांधी व अंबेडकर के विचारों की चर्चा करते हुए अंतर स्पष्ट कीजिये । उन उपकरणों की भी चर्चा कीजिये जिनके माध्यम से गांधी व अंबेडकर समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे । उत्तर : परंपरागत हिन्दू सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्ण व्यवस्था द्वारा निर्मित हुआ है । वर्ण व्यवस्था द्वारा हिन्दू सामाजिक कार्योन्नती के आधार का निर्माण हुआ है । हिन्दू धार्मिक ग्रन्थों में ब्राह्मण, क्षत्रिय , वैश्य व शूद्र के रूप में चार वर्णों की चर्चा मिलती है । इस वर्ण व्यवस्था द्वारा समाज का कार्यात्मक विभाजन हुआ और एक प्रकार से इसने समाज को स्थायित्व देने का कार्य किया । प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था लचीली थी व पेशे में बदलाव के साथ वर्ण में भी बदलाव संभव था तथापि आगे वर्ण व्यवस्था जटिल होती गयी और इसका निर्धारन केवल जन्म के आधार पर किया जाने लगा । वर्ण से जाति का विकास को एक सामाजिक-ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा जा सकता है । वर्तमान में वर्ण एक सैद्धांतिक संकल्पना है जबकि जाति एक व्यावहारिक संकल्पना । समय के साथ पेशे व क्षेत्र आदि के विभाजन ने वर्ण से जाति के विकास को प्रेरित किया । जाती व्यवस्था को हिन्दू सामाजिक व्यवस्था का एक सबसे बड़ा दोष माना जाता है , जिसने जन्म के आधार पर तथाकथित उच्चवर्ती जातियों को अन्य निम्नवर्ती जातियों के शोषण का आधार प्रदान किया । 19वीं सदी के सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन के माध्यम से विभिन्न सुधारकों ने जाति व्यवस्था के उन्मूलन की बात कही व इस दिशा में प्रयासरत रहे । आधुनिक भारत के दो अग्रणी नेता व राष्ट्र निर्माता गांधीजी व डॉ अंबेडकर ने सामाजिक व्यवस्था में सुधार का महत्वपूर्ण प्रयास किया तथापि वर्ण व जाति के संबंध इनके विचारों में हम भिन्नता पाते हैं । वर्ण व जाति के संबंध में गांधीजी व अंबेडकर के विचारों को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं : गांधीजी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे । वे वर्ण व्यवस्था को मूल रूप में स्वीकार करते थे । अर्थात वे वर्ण व्यवस्था के सैद्धांतिक स्वरूप को स्वीकार करते थे जहां वर्ण व्यवस्था एक लचीली व्यवस्था के रूप मौजूद थी और व्यक्ति के पास अपने पेशे में बदलाव के माध्यम से वर्ण व्यवस्था में बदलाव का विकल्प मौजूद रहता था । गांधीजी जाति प्रथा / छुआछूत को वर्ण की विकृति मानते थे और इसे समाप्त करने की बात करते थे । इसके विपरीत डॉ अंबेडकर वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने की मांग कर रहे थे । वे वर्ण व जाति व्यवस्था को एक ही मानते थे । वे वर्ण व जाति को हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में शोषण का मूल आधार मानते थे । गांधीजी सामाजिक सुधार के लिए हृदय परिवर्तन को महत्वपूर्ण मानते थे । इसके विपरीत डॉ अंबेडकर वैधानिक व कानूनी उपायों को महत्वपूर्ण मानते थे । वे विधानमंडल, शिक्षा व नौकरी आदि में आरक्षण की मांग कर रहे थे । गांधीजी रचनात्मक कार्यक्रम पर बल देते थे , जिसके अंतर्गत हरिजन यात्रा , कांग्रेस की सदस्यता के लिए जाति के विरोध की शर्त आदि का अनुपालन आदि जबकि डॉ अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह , औद्योगीकरण, शहरीकरण आदि को महत्वपूर्ण मानते थे । गांधीजी धर्मशास्त्रों के तार्किक व्याख्या के पक्ष में थे जबकि डॉ अंबेडकर इनके मानकीकरण के पक्ष में थे । साथ ही डॉ अंबेडकर पुजारियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के भी पक्ष में थे । गांधीजी व डॉ अंबेडकर के विचार व मार्ग भले ही अलग-अलग हो परंतु दोनों शोषण के विरुद्ध थे तथा भारत को एक समतामूलक राष्ट्र बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे ।
| 52,328
|
वित्त बाजार में द्वितीयक बाजार की चर्चा कीजिये | साथ ही इस संदर्भ में विभिन्न सूचकांकों एवं डिजिटल नवाचार का भी संक्षेप में वर्णन कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Discuss the secondary market in the finance market. Also, briefly describe various indices and digital innovation in this context. (10 marks / 150-200 words)
|
एप्रोच उत्तर की शुरुआत द्वितीयक बाजार के बारे में बताते हुए कीजिये | इसके बाद विभिन्न सूचकांको की चर्चा करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में डिजिटल नवाचार को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - द्वितीयक बाजार इससे तात्पर्य एक बार कम्पनी एवं निवेशकों के बीच लेन-देन हो जाने के बाद , दो निवेशकों के मध्य यदि इन शेयरों की खरीद बेंच होती है,किन्तु ये हमेशा एक स्वस्थ पूँजी बाजार हेतु खतरनाक होते हैं | उदहारण के लिए रूपल पांचाल केस | विभिन्न सूचकांक बाम्बे स्टाक एक्सचेंज एवं नेशनल स्टाक एक्सचेंज - इसके अंतर्गत निफ्टी जूनियर तथा शरीयत सूचकांक शमिल हैं | बाम्बे स्टाक एक्सचेंज (BSE) यह एशिया का प्राचीनतम स्टाक मार्किट है ,जिसका प्रारंभ 1850 के दशक से ही माना जाता है | बाम्बे स्टाक एक्सचेंज के नए स्वरुप का प्रारम्भ 1979 जो व्यवहारिक रूप से 1986 से कार्य करना शुरू किया | मार्केट कैपिटलाइजेशन एवं सेंसेक्स इससे तात्पर्य किसी कम्पनी के कुल पूँजी से है, जो उस कम्पनी द्वारा जारी किये गए कुल शेयरों को मार्केट मूल्य से गुणा करके प्राप्त की जाती है | मार्किट कैपिटलाइजेशन में से जितने शेयर निवेशकों के पास उपलब्ध हों, उनके बाजार मूल्य की कुल राशि को फ्री फ्लोटिंग बाजार कैपिटलाइजेशन कहा जाता है | किसी भी निवेशक के लिए निवेश करने हेतु दिए गए कम्पनी का पूरा विवरण लेना तथा विभिन्न कम्पनियों के बारे में जानकारी एकत्र करना लगभग असंभव है | निवेशकों को बाजार के बारे में उचित जानकारी देने हेतु एक सूचकांक प्रारम्भ किया गया जिसे संवेदी सूचकांक या सेंसेक्स कहा जाता है | इसका निर्माण 1979 में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख कम्पनियों की FFMC को 100 से तुलना किया जायतो यदि किसी दिन सेंसेक्स 32 हजार है तो इसका आशय यह है कि 1989 की 30 बड़ी कम्पनियों की FFMC अब 320 गुना बढ़ गयी | इसे BSE-30 सेंसेक्स भी कहा जाता है | इसके अतिरिक्त BSE-200 एवं BSE-500 भी अपने सूचकांक दे रहे होते हैं जो निवेशकों के लिए निर्णय लेने में सहायक होता है | शरीयत सूचकांक मध्य एशिया के निवेशकों को आकर्षित करने हेतु शरीयत के सिद्धांतों को मांटे हुए जिन व्यवसायों की अनुमति हो, उनसे सम्बंधित 50 बड़ी कम्पनियों को मिलाकर BSE द्वारा यह सूचकांक बनाया गया है | नेशनल स्टाक एक्सचेंज यह वर्ष 1992 से कार्यरत है तथा पूर्ण रूप से 1994 थोक ऋण व्यवस्थाओं तथा पूँजी बाजार के व्यवस्थाओं के लेन-देन हेतु समर्पित है | इसमें लगभग 1700 कम्पनियां रजिस्ट्रीकृत हैं | यह 50 बड़ी कम्पनियों को मिलकर एक सूचकांक बनाता है जिसे निफ्टी कहा जाता है | निफ्टी जूनियर बाद में NSE ने 50 और बड़ी कम्पनियों को मिलाकर एक नया सूचकांक भी बनाया जिसे निफ्टी जूनियर कहते हैं | स्टाक बाजार डिजिटलीकरण प्रारम्भ में निवेशकों को शेयर एक पत्रक के रूप में दिए जाते थे, जो एक दिए गए मध्यस्थ की सहायता से लिया- दिया जाता था | इन्हें या मध्यस्थों को ब्रोकर कहा जाता है, जो लेन देन हेतु अनिवार्य है | ये मध्यस्थ प्रारंभ में शेयरों का निर्धारण,निवेशकों के लिए सुनिश्चित कराते थे,जिसके लिए एक खाता खोला जाता है, उसे डी-मैट खाता कहा जाता है | इस प्रक्रिया में क्रांतिकारी परिवर्तन इन्टरनेट के तेज होने के बाद आया | इसके अंतर्गत BSEs बोल्ट या BSEs ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से व्यवसाय प्रारम्भ किया | वहीँ निफ्टी ने नीट (NEET) प्रारम्भ किया | ये दोनों V-SAT के माध्यम से संचालित होते हैं | ऑनलाइन आकड़ों एवं सॉफ्टवेयर की सुरक्षा हेतु साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के अंतर्गत CERT -FIN की स्थापना भी की गयी |
|
##Question:वित्त बाजार में द्वितीयक बाजार की चर्चा कीजिये | साथ ही इस संदर्भ में विभिन्न सूचकांकों एवं डिजिटल नवाचार का भी संक्षेप में वर्णन कीजिये | (10 अंक/ 150-200 शब्द) Discuss the secondary market in the finance market. Also, briefly describe various indices and digital innovation in this context. (10 marks / 150-200 words)##Answer:एप्रोच उत्तर की शुरुआत द्वितीयक बाजार के बारे में बताते हुए कीजिये | इसके बाद विभिन्न सूचकांको की चर्चा करते हुए उत्तर को विस्तारित कीजिये | अंत में डिजिटल नवाचार को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये | उत्तर - द्वितीयक बाजार इससे तात्पर्य एक बार कम्पनी एवं निवेशकों के बीच लेन-देन हो जाने के बाद , दो निवेशकों के मध्य यदि इन शेयरों की खरीद बेंच होती है,किन्तु ये हमेशा एक स्वस्थ पूँजी बाजार हेतु खतरनाक होते हैं | उदहारण के लिए रूपल पांचाल केस | विभिन्न सूचकांक बाम्बे स्टाक एक्सचेंज एवं नेशनल स्टाक एक्सचेंज - इसके अंतर्गत निफ्टी जूनियर तथा शरीयत सूचकांक शमिल हैं | बाम्बे स्टाक एक्सचेंज (BSE) यह एशिया का प्राचीनतम स्टाक मार्किट है ,जिसका प्रारंभ 1850 के दशक से ही माना जाता है | बाम्बे स्टाक एक्सचेंज के नए स्वरुप का प्रारम्भ 1979 जो व्यवहारिक रूप से 1986 से कार्य करना शुरू किया | मार्केट कैपिटलाइजेशन एवं सेंसेक्स इससे तात्पर्य किसी कम्पनी के कुल पूँजी से है, जो उस कम्पनी द्वारा जारी किये गए कुल शेयरों को मार्केट मूल्य से गुणा करके प्राप्त की जाती है | मार्किट कैपिटलाइजेशन में से जितने शेयर निवेशकों के पास उपलब्ध हों, उनके बाजार मूल्य की कुल राशि को फ्री फ्लोटिंग बाजार कैपिटलाइजेशन कहा जाता है | किसी भी निवेशक के लिए निवेश करने हेतु दिए गए कम्पनी का पूरा विवरण लेना तथा विभिन्न कम्पनियों के बारे में जानकारी एकत्र करना लगभग असंभव है | निवेशकों को बाजार के बारे में उचित जानकारी देने हेतु एक सूचकांक प्रारम्भ किया गया जिसे संवेदी सूचकांक या सेंसेक्स कहा जाता है | इसका निर्माण 1979 में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख कम्पनियों की FFMC को 100 से तुलना किया जायतो यदि किसी दिन सेंसेक्स 32 हजार है तो इसका आशय यह है कि 1989 की 30 बड़ी कम्पनियों की FFMC अब 320 गुना बढ़ गयी | इसे BSE-30 सेंसेक्स भी कहा जाता है | इसके अतिरिक्त BSE-200 एवं BSE-500 भी अपने सूचकांक दे रहे होते हैं जो निवेशकों के लिए निर्णय लेने में सहायक होता है | शरीयत सूचकांक मध्य एशिया के निवेशकों को आकर्षित करने हेतु शरीयत के सिद्धांतों को मांटे हुए जिन व्यवसायों की अनुमति हो, उनसे सम्बंधित 50 बड़ी कम्पनियों को मिलाकर BSE द्वारा यह सूचकांक बनाया गया है | नेशनल स्टाक एक्सचेंज यह वर्ष 1992 से कार्यरत है तथा पूर्ण रूप से 1994 थोक ऋण व्यवस्थाओं तथा पूँजी बाजार के व्यवस्थाओं के लेन-देन हेतु समर्पित है | इसमें लगभग 1700 कम्पनियां रजिस्ट्रीकृत हैं | यह 50 बड़ी कम्पनियों को मिलकर एक सूचकांक बनाता है जिसे निफ्टी कहा जाता है | निफ्टी जूनियर बाद में NSE ने 50 और बड़ी कम्पनियों को मिलाकर एक नया सूचकांक भी बनाया जिसे निफ्टी जूनियर कहते हैं | स्टाक बाजार डिजिटलीकरण प्रारम्भ में निवेशकों को शेयर एक पत्रक के रूप में दिए जाते थे, जो एक दिए गए मध्यस्थ की सहायता से लिया- दिया जाता था | इन्हें या मध्यस्थों को ब्रोकर कहा जाता है, जो लेन देन हेतु अनिवार्य है | ये मध्यस्थ प्रारंभ में शेयरों का निर्धारण,निवेशकों के लिए सुनिश्चित कराते थे,जिसके लिए एक खाता खोला जाता है, उसे डी-मैट खाता कहा जाता है | इस प्रक्रिया में क्रांतिकारी परिवर्तन इन्टरनेट के तेज होने के बाद आया | इसके अंतर्गत BSEs बोल्ट या BSEs ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से व्यवसाय प्रारम्भ किया | वहीँ निफ्टी ने नीट (NEET) प्रारम्भ किया | ये दोनों V-SAT के माध्यम से संचालित होते हैं | ऑनलाइन आकड़ों एवं सॉफ्टवेयर की सुरक्षा हेतु साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के अंतर्गत CERT -FIN की स्थापना भी की गयी |
| 52,330
|
Quality democracy is essential for good governance. Comment. ( 150 words/ 10 marks)
|
Approach : Write what is good governance. Then write briefly about democracy. Then write how quality democracy is ensured. Then explain how quality democracy is essential for good governance. Conclude your answer holistically. Answer : Good Governance can be said to the approach of the government for creating a system that is rooted in justice and peace and protects individuals" human rights and civil liberties. According to theUnited Nations, Good Governance is measured by the eight factors of Participation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus Oriented, Equity and Inclusiveness, Effectiveness and Efficiency, and Accountability. Democracy is a system of governance where the government in power can be elected and removed peacefully by a majority decision of the people, through fair and open elections. Though elections are not the sole criteria for democracy. Quality democracy is ensured through: Promoting pluralism Promoting, protecting and respecting all human rights Strengthening the rule of law Developing, nurturing and maintaining an electoral system that provides for the free and fair expression of the people’s will through genuine and periodic elections Creating and improving the legal framework and necessary mechanisms forenabling the participation of all members of civil society in the promotion and consolidation of democracy. Enhancing social cohesion and solidarity, etc. All these will help in the creation of an informed citizenry with a high level of maturity that is capable of realizing common goals. In this way, value-based development can take place. There is increasing and greater worldwide focus on good governance, with organizations being forced to become more transparent regarding their operating practices and governance. Quality democracy is very important for achieving good governance keeping in mind the requirements of good governance.
|
##Question:Quality democracy is essential for good governance. Comment. ( 150 words/ 10 marks)##Answer:Approach : Write what is good governance. Then write briefly about democracy. Then write how quality democracy is ensured. Then explain how quality democracy is essential for good governance. Conclude your answer holistically. Answer : Good Governance can be said to the approach of the government for creating a system that is rooted in justice and peace and protects individuals" human rights and civil liberties. According to theUnited Nations, Good Governance is measured by the eight factors of Participation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus Oriented, Equity and Inclusiveness, Effectiveness and Efficiency, and Accountability. Democracy is a system of governance where the government in power can be elected and removed peacefully by a majority decision of the people, through fair and open elections. Though elections are not the sole criteria for democracy. Quality democracy is ensured through: Promoting pluralism Promoting, protecting and respecting all human rights Strengthening the rule of law Developing, nurturing and maintaining an electoral system that provides for the free and fair expression of the people’s will through genuine and periodic elections Creating and improving the legal framework and necessary mechanisms forenabling the participation of all members of civil society in the promotion and consolidation of democracy. Enhancing social cohesion and solidarity, etc. All these will help in the creation of an informed citizenry with a high level of maturity that is capable of realizing common goals. In this way, value-based development can take place. There is increasing and greater worldwide focus on good governance, with organizations being forced to become more transparent regarding their operating practices and governance. Quality democracy is very important for achieving good governance keeping in mind the requirements of good governance.
| 52,331
|
विभिन्न माध्यमों से वित्तीय सहायता प्रदान करके विकास वित्त संस्थान(DFI) या विकास बैंक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के विकास को प्रोत्साहित करने में अहम् भूमिका निभाते हैं| उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Development Finance Institutions(DFIs) or Development Bank plays an important role in encouraging the development of various sectors of the economy by providing financial support through various means. Explain with examples. (150–200 Words; 10 Marks)
|
एप्रोच- विकास वित्त संस्थान(DFI) या विकास बैंक का परिचय देते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये| अगले भाग में, बिंदुबार बताईये कि कैसे ये विभिन्न माध्यमों के द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के विकास को प्रोत्साहितकरते हैं| इनकी भूमिका बढ़ाने की आवश्यकता दर्शाते हुए उत्तर का समापन कीजिये| उत्तर- विकास वित्त संस्थान(DFI) या विकास बैंकविशेष प्रकार के वित्तीय संस्थानहोते हैं जिनके द्वाराकिसी विशेष क्षेत्र को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जाती है| इसके माध्यम से इनके द्वारा देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है| हालाँकि ये जनता से जमा नहींस्वीकारते हैं लेकिन विभिन्न अन्य माध्यमों से वित्त जुटाकर संबंधित क्षेत्रों हेतु वित्तीय सहायता का प्रबंध करते हैं| कुछ प्रमुखविकास वित्त संस्थान(DFI) या विकास बैंक निम्न हैं- उद्योग क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड(IFCI); भारतीय औद्योगिक वित्त एवं निवेश निगम लिमिटेड/आईसीआईसीआई(ICICI) ; 2002 में आईसीआईसीआई का आईसीआईसीआई बैंक में विलय; रिवर्स मर्जर के माध्यम से भारत का पहला सार्वभौमिक बैंक जिससेएकीकृत ढ़ांचे के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय व्यवसाय जैसे- बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, बीमा आदि दे पाना संभव| भारतीय औद्योगिक विकास बैंक(IDBI) - औद्योगिक क्षेत्र ऋण संबंधी शीर्ष संस्थान के रूप में स्थापित; 2003 में वाणिज्यिक/सार्वभौमिक बैंक के रूप में परिवर्तन; 2019 में 51% अंश LIC द्वारा क्रय जिससे इसका निजी बैंक बनना ताकि प्रबंधन ज्यादा सुचारू तथा पेशेवर हो सके| भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक(SIDBI) - MSME को ऋण संबंधी शीर्ष संस्थान;हालाँकि प्रत्यक्ष ऋण नहीं प्रदान करना(उद्योग को ऋण नहीं) बल्कि केवल पुनर्वित्तीयन जिससे संबंधित क्षेत्र में ऋण देने हेतु बैंको के पास पूंजी उपलब्धता; सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्तीयन एजेंसी/मुद्रा बैंक(MUDRA Bank) - सूक्ष्म इकाई ऋण संबंधी शीर्ष संस्थान; सूक्ष्म इकाईयों को ऋण प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्तीयन; बैंक, सहकारी बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थान(MFI) आदि को वित्त प्रदान करना तथा उनका नियमन; पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंको/वित्तीय संस्थानों को वित्त प्रदान करना; ऋणों का वर्गीकरण कर बेहतरप्रबंधितएवं जरूरतों के अनुसार ऋण प्रदान करना- शिशु(50 हजार रूपये तक का ऋण); किशोर(50 हजार-5 लाख रूपये); तरुण(5 लाख-10 लाख रूपये); विदेशी व्यापार क्षेत्र केप्रमुखविकास वित्त संस्थान(DFI) के रूप में आयात-निर्यात बैंक(EXIM Bank) की भूमिका; कृषि क्षेत्र केप्रमुखविकास वित्त संस्थान(DFI) के रूप में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक(NABARD) की भूमिका- केवल पुनर्वितीयन तथा प्रत्यक्ष रूप से ऋण नहीं; साथ ही, संबंधित क्षेत्र का नियमन अधिकार भी; आवासक्षेत्र केप्रमुखविकास वित्त संस्थान(DFI) के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक(NHB ) की भूमिका- साथ ही, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का नियमन अधिकार भी; ये मुख्यतः निम्नलिखित माध्यमों से वित्तीय सहायता प्रदानकरते हैं- मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण सुनिश्चित करके पूंजी प्रवाह को बढ़ाना; वित्तीय संस्थानों को ऋण देकर पुनर्वित्तीयन करना जैसे- नाबार्ड सीधे किसानों को ऋण नहीं देता है बल्कि किसानों तथा ग्रामीण विकास से संबंधित क्षेत्रकों से जुड़े हुए लोगों/संस्थाओं को ऋण उपलब्ध करवाता है| उसी प्रकार राष्ट्रीय आवास बैंक भी सीधे मकान खरीददारों की अपेक्षा बैंकों तथा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को ऋण उपलब्ध करवाता है जिसके बाद वे संबंधित लाभार्थियों तक ऋण की ज्यादा बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने में सक्षम हो पाते हैं| क्रेडिट एनहांसमेंट/साख बढ़ावा(Credit Enhancement)- यह किसी फर्म द्वारा बैंक से लिए गये ऋण की तीसरे संस्थान द्वारा गारंटी अर्थात थर्ड पार्टी गारंटी को दर्शाता है| इसके माध्यम से छोटे तथा लघु उद्योगों/संस्थानों को ऋण की जरुरत पूरा करने का प्रयास किया जाता है| साथ ही,छोटे तथा लघु उद्योगों/संस्थानों को प्रायः बैंक ऋण देने से कतराते हैं क्योंकि इसमें उच्च जोखिम विद्यमान होता है|क्रेडिट एनहांसमेंट के माध्यम सेविकास वित्त संस्थान(DFI) की गारंटी इन्हें ऋण तक पहुँच सुनिश्चित करती है जिससे इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलता है जो ना सिर्फ रोजगार सृजन करती है बल्कि अर्थव्यवस्था में मांग का सृजन करते हुए देश की जीडीपी तथा आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाने में भी अपना बहुमूल्य योगदान देती है| कंपनियों के अंश तथा ऋणपत्र का क्रय ताकि उनको पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके| अंतर्लेखन पत्र(Underwriting) - किसी कंपनी के आईपीओ के अंश जनता द्वारा पूर्ण क्रय ना होने की स्थिति में एक वित्तीय संस्थान द्वारा उस फर्म के एक निर्धारित भाग तक अंश खरीदने की गारंटी तथा इसके बदले व्यय अंतर्लेखन कमीशन लेना ताकि कम चर्चित तथा छोटी-छोटी कंपनियां भी अपना आईपीओ लाने को इच्छुक हों| इससे ना सिर्फ उनकी पूंजी आवश्यकताएं पूरी होती हैं बल्कि पूंजी बाजार का भी विकास संभव होता है| फर्मों को विभिन्न प्रकार की परामर्श सेवाएँ प्रदान करना जैसे- प्रबंधकीय परामर्श; तकनीकी परामर्श; विपणन परामर्श आदि| इससे फर्में बेहतर प्रबंधकीय दक्षता को हासिल करके अपनी उत्पादकता में सुधार करती हैं जिससे उनके उ/उत्पाद/सेवाएँ ज्यादा प्रतिस्पर्धी होती हैं| अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के संदर्भ में, विकास वित्त संस्थानों(DFI) की उपरोक्त अहम् भूमिकाओं को देखते हुए उनकी प्रबंधन क्षमता, नियमन, वित्त तक पहुँच, ऋण देने की क्षमता बढ़ाने आदि की आवश्यकता है ताकि संबंधित क्षेत्रकों/लाभार्थियों तक वित्त/ऋण/निवेश की पहुँच में वृद्धि हो सके| इससे मांग सृजन, रोजगार सृजन, औद्योगिक वृद्धि, आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ जीडीपी वृद्धि को गति मिलेगी जिससे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहायता मिल सकेगी|
|
##Question:विभिन्न माध्यमों से वित्तीय सहायता प्रदान करके विकास वित्त संस्थान(DFI) या विकास बैंक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के विकास को प्रोत्साहित करने में अहम् भूमिका निभाते हैं| उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये| (150-200 शब्द; 10 अंक) Development Finance Institutions(DFIs) or Development Bank plays an important role in encouraging the development of various sectors of the economy by providing financial support through various means. Explain with examples. (150–200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- विकास वित्त संस्थान(DFI) या विकास बैंक का परिचय देते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये| अगले भाग में, बिंदुबार बताईये कि कैसे ये विभिन्न माध्यमों के द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के विकास को प्रोत्साहितकरते हैं| इनकी भूमिका बढ़ाने की आवश्यकता दर्शाते हुए उत्तर का समापन कीजिये| उत्तर- विकास वित्त संस्थान(DFI) या विकास बैंकविशेष प्रकार के वित्तीय संस्थानहोते हैं जिनके द्वाराकिसी विशेष क्षेत्र को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जाती है| इसके माध्यम से इनके द्वारा देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है| हालाँकि ये जनता से जमा नहींस्वीकारते हैं लेकिन विभिन्न अन्य माध्यमों से वित्त जुटाकर संबंधित क्षेत्रों हेतु वित्तीय सहायता का प्रबंध करते हैं| कुछ प्रमुखविकास वित्त संस्थान(DFI) या विकास बैंक निम्न हैं- उद्योग क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड(IFCI); भारतीय औद्योगिक वित्त एवं निवेश निगम लिमिटेड/आईसीआईसीआई(ICICI) ; 2002 में आईसीआईसीआई का आईसीआईसीआई बैंक में विलय; रिवर्स मर्जर के माध्यम से भारत का पहला सार्वभौमिक बैंक जिससेएकीकृत ढ़ांचे के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय व्यवसाय जैसे- बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, बीमा आदि दे पाना संभव| भारतीय औद्योगिक विकास बैंक(IDBI) - औद्योगिक क्षेत्र ऋण संबंधी शीर्ष संस्थान के रूप में स्थापित; 2003 में वाणिज्यिक/सार्वभौमिक बैंक के रूप में परिवर्तन; 2019 में 51% अंश LIC द्वारा क्रय जिससे इसका निजी बैंक बनना ताकि प्रबंधन ज्यादा सुचारू तथा पेशेवर हो सके| भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक(SIDBI) - MSME को ऋण संबंधी शीर्ष संस्थान;हालाँकि प्रत्यक्ष ऋण नहीं प्रदान करना(उद्योग को ऋण नहीं) बल्कि केवल पुनर्वित्तीयन जिससे संबंधित क्षेत्र में ऋण देने हेतु बैंको के पास पूंजी उपलब्धता; सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्तीयन एजेंसी/मुद्रा बैंक(MUDRA Bank) - सूक्ष्म इकाई ऋण संबंधी शीर्ष संस्थान; सूक्ष्म इकाईयों को ऋण प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्तीयन; बैंक, सहकारी बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थान(MFI) आदि को वित्त प्रदान करना तथा उनका नियमन; पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंको/वित्तीय संस्थानों को वित्त प्रदान करना; ऋणों का वर्गीकरण कर बेहतरप्रबंधितएवं जरूरतों के अनुसार ऋण प्रदान करना- शिशु(50 हजार रूपये तक का ऋण); किशोर(50 हजार-5 लाख रूपये); तरुण(5 लाख-10 लाख रूपये); विदेशी व्यापार क्षेत्र केप्रमुखविकास वित्त संस्थान(DFI) के रूप में आयात-निर्यात बैंक(EXIM Bank) की भूमिका; कृषि क्षेत्र केप्रमुखविकास वित्त संस्थान(DFI) के रूप में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक(NABARD) की भूमिका- केवल पुनर्वितीयन तथा प्रत्यक्ष रूप से ऋण नहीं; साथ ही, संबंधित क्षेत्र का नियमन अधिकार भी; आवासक्षेत्र केप्रमुखविकास वित्त संस्थान(DFI) के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक(NHB ) की भूमिका- साथ ही, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का नियमन अधिकार भी; ये मुख्यतः निम्नलिखित माध्यमों से वित्तीय सहायता प्रदानकरते हैं- मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण सुनिश्चित करके पूंजी प्रवाह को बढ़ाना; वित्तीय संस्थानों को ऋण देकर पुनर्वित्तीयन करना जैसे- नाबार्ड सीधे किसानों को ऋण नहीं देता है बल्कि किसानों तथा ग्रामीण विकास से संबंधित क्षेत्रकों से जुड़े हुए लोगों/संस्थाओं को ऋण उपलब्ध करवाता है| उसी प्रकार राष्ट्रीय आवास बैंक भी सीधे मकान खरीददारों की अपेक्षा बैंकों तथा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को ऋण उपलब्ध करवाता है जिसके बाद वे संबंधित लाभार्थियों तक ऋण की ज्यादा बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने में सक्षम हो पाते हैं| क्रेडिट एनहांसमेंट/साख बढ़ावा(Credit Enhancement)- यह किसी फर्म द्वारा बैंक से लिए गये ऋण की तीसरे संस्थान द्वारा गारंटी अर्थात थर्ड पार्टी गारंटी को दर्शाता है| इसके माध्यम से छोटे तथा लघु उद्योगों/संस्थानों को ऋण की जरुरत पूरा करने का प्रयास किया जाता है| साथ ही,छोटे तथा लघु उद्योगों/संस्थानों को प्रायः बैंक ऋण देने से कतराते हैं क्योंकि इसमें उच्च जोखिम विद्यमान होता है|क्रेडिट एनहांसमेंट के माध्यम सेविकास वित्त संस्थान(DFI) की गारंटी इन्हें ऋण तक पहुँच सुनिश्चित करती है जिससे इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलता है जो ना सिर्फ रोजगार सृजन करती है बल्कि अर्थव्यवस्था में मांग का सृजन करते हुए देश की जीडीपी तथा आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाने में भी अपना बहुमूल्य योगदान देती है| कंपनियों के अंश तथा ऋणपत्र का क्रय ताकि उनको पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके| अंतर्लेखन पत्र(Underwriting) - किसी कंपनी के आईपीओ के अंश जनता द्वारा पूर्ण क्रय ना होने की स्थिति में एक वित्तीय संस्थान द्वारा उस फर्म के एक निर्धारित भाग तक अंश खरीदने की गारंटी तथा इसके बदले व्यय अंतर्लेखन कमीशन लेना ताकि कम चर्चित तथा छोटी-छोटी कंपनियां भी अपना आईपीओ लाने को इच्छुक हों| इससे ना सिर्फ उनकी पूंजी आवश्यकताएं पूरी होती हैं बल्कि पूंजी बाजार का भी विकास संभव होता है| फर्मों को विभिन्न प्रकार की परामर्श सेवाएँ प्रदान करना जैसे- प्रबंधकीय परामर्श; तकनीकी परामर्श; विपणन परामर्श आदि| इससे फर्में बेहतर प्रबंधकीय दक्षता को हासिल करके अपनी उत्पादकता में सुधार करती हैं जिससे उनके उ/उत्पाद/सेवाएँ ज्यादा प्रतिस्पर्धी होती हैं| अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के संदर्भ में, विकास वित्त संस्थानों(DFI) की उपरोक्त अहम् भूमिकाओं को देखते हुए उनकी प्रबंधन क्षमता, नियमन, वित्त तक पहुँच, ऋण देने की क्षमता बढ़ाने आदि की आवश्यकता है ताकि संबंधित क्षेत्रकों/लाभार्थियों तक वित्त/ऋण/निवेश की पहुँच में वृद्धि हो सके| इससे मांग सृजन, रोजगार सृजन, औद्योगिक वृद्धि, आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ जीडीपी वृद्धि को गति मिलेगी जिससे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहायता मिल सकेगी|
| 52,337
|
सार्वजनिक नीति से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक नीति निर्माण के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द/ 10 अंक) What do you understand by public policy? Discuss various types of public policy making (150-200 words/ 10 marks)
|
दृष्टिकोण: भूमिका में सार्वजनिक नीति को परिभाषित कीजिए| उत्तर के मुख्य भाग में सार्वजनिक नीति निर्माण के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए| निष्कर्ष में भारत में सार्वजनिक नीति निर्माण के विकास को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए| उत्तर: विहित सिद्धांतों, कानूनों एवं उद्देश्यों को आधार बनाकर राज्य की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यकारी शाखाओं द्वारा निर्धारित की गई मार्गदर्शिकाजो निर्णयों को निर्देशित करने योजनाओं को संचालित करने और उन्हें परिणामों तक पहुंचाने का मार्गदर्शन करती हैसार्वजनिक नीति कहलाती है| सार्वजनिक नीति के प्रकार: वितरणात्मक नीति ये ऐसी नीतियाँ है जो समाज के संसाधनों को न्यायसंगत और तर्कसंगत वितरण को प्रेरित करती है। इनके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किया जाता है। विनियमात्मक नीति: ये नीतियाँ लोगों के व्यवहार को विनियमित करती है और किसी भी संगठन के द्वारा नीतियों का संचालन किन नियमों पर आधारित होना चाहिए यह व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए एक सिटीजन चार्टर को व्यावहारिकता प्रदान करने के लिए नियामक नीतियों को निर्मित किया जाता है। संवैधानिक नीतियाँ: संवैधानिक मूल्यों को व्यावहारिकता प्रदान करने के उद्देश्य से नीतियों को निर्मित किया जाता है। उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत अभियान, मिड डे मिल आदि। पुनर्वितरण नीति: ये ऐसी नीतियाँ हैं जिनमें निरन्तरता पाई जाती है और निर्णय निर्माण के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। वर्तमान 21 वीं सदी में भारतीय विधानमंडल एवं कार्यपालिका कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर नीतियों का निर्माण करते हैं।जिसमें 1980 के दशकों के उपरांत आधुनिक उदारवाद, नवउदारवाद, समतावाद, विखंडनवादी व समुदायवादी सिद्धांतों का भी समावेश हुआ है।
|
##Question:सार्वजनिक नीति से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक नीति निर्माण के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द/ 10 अंक) What do you understand by public policy? Discuss various types of public policy making (150-200 words/ 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण: भूमिका में सार्वजनिक नीति को परिभाषित कीजिए| उत्तर के मुख्य भाग में सार्वजनिक नीति निर्माण के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए| निष्कर्ष में भारत में सार्वजनिक नीति निर्माण के विकास को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए| उत्तर: विहित सिद्धांतों, कानूनों एवं उद्देश्यों को आधार बनाकर राज्य की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यकारी शाखाओं द्वारा निर्धारित की गई मार्गदर्शिकाजो निर्णयों को निर्देशित करने योजनाओं को संचालित करने और उन्हें परिणामों तक पहुंचाने का मार्गदर्शन करती हैसार्वजनिक नीति कहलाती है| सार्वजनिक नीति के प्रकार: वितरणात्मक नीति ये ऐसी नीतियाँ है जो समाज के संसाधनों को न्यायसंगत और तर्कसंगत वितरण को प्रेरित करती है। इनके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किया जाता है। विनियमात्मक नीति: ये नीतियाँ लोगों के व्यवहार को विनियमित करती है और किसी भी संगठन के द्वारा नीतियों का संचालन किन नियमों पर आधारित होना चाहिए यह व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए एक सिटीजन चार्टर को व्यावहारिकता प्रदान करने के लिए नियामक नीतियों को निर्मित किया जाता है। संवैधानिक नीतियाँ: संवैधानिक मूल्यों को व्यावहारिकता प्रदान करने के उद्देश्य से नीतियों को निर्मित किया जाता है। उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत अभियान, मिड डे मिल आदि। पुनर्वितरण नीति: ये ऐसी नीतियाँ हैं जिनमें निरन्तरता पाई जाती है और निर्णय निर्माण के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। वर्तमान 21 वीं सदी में भारतीय विधानमंडल एवं कार्यपालिका कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर नीतियों का निर्माण करते हैं।जिसमें 1980 के दशकों के उपरांत आधुनिक उदारवाद, नवउदारवाद, समतावाद, विखंडनवादी व समुदायवादी सिद्धांतों का भी समावेश हुआ है।
| 52,345
|
औद्योगिक क्रांति को स्पष्ट करते हुए इसके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिणामों की चर्चा कीजिये|(10 अंक/ 150-200 शब्द) Explain the industrial revolution and discuss its socio-economic and political consequences. (10 marks / 150-200 words)
|
दृष्टिकोण: 1.भूमिका में औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिये| 2.औद्योगिक क्रांति के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभावों को सूचीबद्ध कीजिये| 3.निष्कर्ष में औद्योगिक क्रांति के दूरगामी प्रभावों की चर्चा कीजिये| उत्तर: ब्रिटेन में 1780 एवं 1850 के दशक के बीच हुए उद्योग एवं आर्थिक परिवर्तन को प्रथम औद्योगिक क्रांति के रूप में जाना जाता है| ब्रिटेन में औद्योगिक विकास का यह चरण नयी मशीनों एवं तकनीकों के प्रयोग से गहराई से जुड़ा है| इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुआ| रेल के जरिए खानों से बंदरगाहों तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का प्रयोग किया गया| क्राम्पटन (1776 ई.) ने स्पिनिंग मिल का आविष्कार किया; कार्ट राइट ने घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाला करघा का एवं हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार (1815 ई.)किया| औद्योगिक क्रांति के परिणाम: आर्थिक परिणाम- उत्पादन पद्धति में व्यापक बदलाव| कृषि, उद्योग में मशीनों का प्रयोग| रोजगार के नए अवसरों का सृजन| कुटीर उद्योगों का पतन एवं बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ी| औद्योगीकरण के कारण आर्थिक गतिविधियों के केंद्र क रूप में शहरों का महत्त्व बड़ा| औद्योगीकरण क्रांतिने परिवहन का मशीनीकरण बढे पैमाने पर उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता को सुगम बनाया| अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव उपनिवेशों की आर्थिक नीतियाँ ब्रिटिश आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाने लगी| वैश्विक स्तर पर मुक्त व्यापार की नीति को प्रोत्साहन| ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के साथ उपनिवेशों एवं स्वतंत्र देशों की अर्थव्यवस्था का गहरा जुडाव| सामाजिक परिणाम: अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र को भी इसने व्यापक रूप से प्रभावित किया; समाज में दो नए वर्गों का उदय हुआ उद्योगपति एवं श्रमिक| संसाधनों पर नियंत्रण के कारण एक व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक असमानता दिखाई पड़ने लगी; एक और उद्योगपति अच्छे मकानों खानपान पहनावा अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे तो दूसरी तरफ श्रमिकों की दशा दयनीय थी(छोटे-छोटे मकानों में बड़ी संख्या में मजदूरों को रहना पड़ता था, हवा पानी स्वास्थ्य शिक्षा आदि की गुणवत्ता बेहतर नहीं थी या उपलब्ध ही नहीं थे)| रोजगार सम्बन्धी असुरक्षा, दुर्घटना के खतरे बच्चों एवं महिलाओं का विशेष तौर पर शोषण आदि| औद्योगीकरण क्रांति के कारण ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर रोजगार की तलाश में लोगों का पलायन हुआ| सामाजिक संबंधों में रक्त संबंधों एवं भावनात्मक संबंधों के स्थान पर व्यवसायिक हितों को प्राथमिकता दी जाने लगी| जरूरतों के हिसाब से संबंधों का विकास| संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवार का महत्व बढा| शहरों में नशाखोरी एवं अपराधों की संख्या में वृद्धि| शहरों में बढती आबादी को सामंजित करने के लिए उप-नगरों का विकास; नगर नियोजन पर बल| राजनीतिक प्रभाव: राजनीतिकसुधारों के लिए आन्दोलन आरम्भ हुए| राजनीतिकसुधारों के लिएश्रमिकोंने चार्टिस्ट आन्दोलन चलाया| अभिव्यक्ति की आजादी; वंचित तबकों को न्याय सम्बन्धी आन्दोलन| विचारधारा के स्तर पर- उदारवाद- राजनीतिक लोकतंत्र का समर्थक एवं आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति समाजवादी विचारधारा- श्रमिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने के लिए साम्राज्यवाद/उपनिवेशवाद- बाजार एवं कच्चे माल को ध्यान में रखकर साम्राज्यवाद को न्यायोचित ठहराने का प्रयास| अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर: बाजार एवं कच्चे मॉल की जरूरतों को देखते हुए ब्रिटेन ने उपनिवेशों की स्थापना की; इस क्रम क्षेत्रीय युद्ध हुए आगे चलकर औद्योगिक शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा भी| साथ ही आर्थिक फायदे को ध्यान में रखते हुए उपनिवेशों में राजनीतिक प्रशासनिक परिवर्तन किये गए| इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने विश्व को व्यापक रूप से प्रभावित किया| उपनिवेशवाद इसके सबसे व्यापक परिणामों में शामिल है| वर्तमान समय में भी यह वृहद् तौर पर माना जाता है कि आज भी पश्चिमी देश नवउपनिवेशवाद की नीति पर कार्य कर रहे हैं|
|
##Question:औद्योगिक क्रांति को स्पष्ट करते हुए इसके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिणामों की चर्चा कीजिये|(10 अंक/ 150-200 शब्द) Explain the industrial revolution and discuss its socio-economic and political consequences. (10 marks / 150-200 words)##Answer:दृष्टिकोण: 1.भूमिका में औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिये| 2.औद्योगिक क्रांति के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभावों को सूचीबद्ध कीजिये| 3.निष्कर्ष में औद्योगिक क्रांति के दूरगामी प्रभावों की चर्चा कीजिये| उत्तर: ब्रिटेन में 1780 एवं 1850 के दशक के बीच हुए उद्योग एवं आर्थिक परिवर्तन को प्रथम औद्योगिक क्रांति के रूप में जाना जाता है| ब्रिटेन में औद्योगिक विकास का यह चरण नयी मशीनों एवं तकनीकों के प्रयोग से गहराई से जुड़ा है| इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुआ| रेल के जरिए खानों से बंदरगाहों तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का प्रयोग किया गया| क्राम्पटन (1776 ई.) ने स्पिनिंग मिल का आविष्कार किया; कार्ट राइट ने घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाला करघा का एवं हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार (1815 ई.)किया| औद्योगिक क्रांति के परिणाम: आर्थिक परिणाम- उत्पादन पद्धति में व्यापक बदलाव| कृषि, उद्योग में मशीनों का प्रयोग| रोजगार के नए अवसरों का सृजन| कुटीर उद्योगों का पतन एवं बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ी| औद्योगीकरण के कारण आर्थिक गतिविधियों के केंद्र क रूप में शहरों का महत्त्व बड़ा| औद्योगीकरण क्रांतिने परिवहन का मशीनीकरण बढे पैमाने पर उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता को सुगम बनाया| अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव उपनिवेशों की आर्थिक नीतियाँ ब्रिटिश आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाने लगी| वैश्विक स्तर पर मुक्त व्यापार की नीति को प्रोत्साहन| ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के साथ उपनिवेशों एवं स्वतंत्र देशों की अर्थव्यवस्था का गहरा जुडाव| सामाजिक परिणाम: अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र को भी इसने व्यापक रूप से प्रभावित किया; समाज में दो नए वर्गों का उदय हुआ उद्योगपति एवं श्रमिक| संसाधनों पर नियंत्रण के कारण एक व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक असमानता दिखाई पड़ने लगी; एक और उद्योगपति अच्छे मकानों खानपान पहनावा अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे तो दूसरी तरफ श्रमिकों की दशा दयनीय थी(छोटे-छोटे मकानों में बड़ी संख्या में मजदूरों को रहना पड़ता था, हवा पानी स्वास्थ्य शिक्षा आदि की गुणवत्ता बेहतर नहीं थी या उपलब्ध ही नहीं थे)| रोजगार सम्बन्धी असुरक्षा, दुर्घटना के खतरे बच्चों एवं महिलाओं का विशेष तौर पर शोषण आदि| औद्योगीकरण क्रांति के कारण ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर रोजगार की तलाश में लोगों का पलायन हुआ| सामाजिक संबंधों में रक्त संबंधों एवं भावनात्मक संबंधों के स्थान पर व्यवसायिक हितों को प्राथमिकता दी जाने लगी| जरूरतों के हिसाब से संबंधों का विकास| संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवार का महत्व बढा| शहरों में नशाखोरी एवं अपराधों की संख्या में वृद्धि| शहरों में बढती आबादी को सामंजित करने के लिए उप-नगरों का विकास; नगर नियोजन पर बल| राजनीतिक प्रभाव: राजनीतिकसुधारों के लिए आन्दोलन आरम्भ हुए| राजनीतिकसुधारों के लिएश्रमिकोंने चार्टिस्ट आन्दोलन चलाया| अभिव्यक्ति की आजादी; वंचित तबकों को न्याय सम्बन्धी आन्दोलन| विचारधारा के स्तर पर- उदारवाद- राजनीतिक लोकतंत्र का समर्थक एवं आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति समाजवादी विचारधारा- श्रमिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने के लिए साम्राज्यवाद/उपनिवेशवाद- बाजार एवं कच्चे माल को ध्यान में रखकर साम्राज्यवाद को न्यायोचित ठहराने का प्रयास| अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर: बाजार एवं कच्चे मॉल की जरूरतों को देखते हुए ब्रिटेन ने उपनिवेशों की स्थापना की; इस क्रम क्षेत्रीय युद्ध हुए आगे चलकर औद्योगिक शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा भी| साथ ही आर्थिक फायदे को ध्यान में रखते हुए उपनिवेशों में राजनीतिक प्रशासनिक परिवर्तन किये गए| इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने विश्व को व्यापक रूप से प्रभावित किया| उपनिवेशवाद इसके सबसे व्यापक परिणामों में शामिल है| वर्तमान समय में भी यह वृहद् तौर पर माना जाता है कि आज भी पश्चिमी देश नवउपनिवेशवाद की नीति पर कार्य कर रहे हैं|
| 52,346
|
सहकारी बैंक से आप क्या समझते हैं? सहकारी बैंकों केप्रमुख कार्यों का वर्णन करते हुए इसके प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) What do you understand by cooperative bank? Explain its types, describing its major functions. (150-200 words / 10 Marks)
|
Approach : सहकारी बैंकों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर की शुरुवात कर सकते हैं। सहकारी बैंकों की अवधारण को स्पष्ट कीजिये। इनके प्रमुख कार्यों को सूचीबद्ध कीजिये। इनके प्रकारों का वर्णन प्रस्तुत कीजिये। इनके महत्व की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर: सहकारी बैंक ऐसे बैंक है जो सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर बैंकिंग व्यवसाय का संचालन करते हैं।सहकारी बैंक सहकारी समितियों अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जो आरबीआई द्वारा विनियमित है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और बैंकिंग कानून (सहकारी समितियां) अधिनियम, 1965 द्वारा शासित हैं। सहकारी बैंकों के कार्य ग्रामीण वित्तपोषण और माइक्रोफाइनेंसिंग में संलग्न होते हैं। बिचौलिया और साहूकारों द्वारा आम आदमी के प्रभुत्व को हटाने के लिए किसानों को कम ब्याज दर पर सामाजिक-आर्थिक स्थिति प्रदान करने के लिए ऋण सेवाएँ सुनिश्चित करना ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों और किसानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों के लिए लघु उद्योग और स्व-रोजगार संचालित गतिविधियों में लगे लोगों के लिए व्यक्तिगत वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। ये वित्तीय समावेशन में भी मदद करते हैं। सहकारी बैंकों ने गाँवों और कस्बों में आम लोगों को बैंकिंग से जोड़कर देश की प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सहकारी बैंकों ने कृषकों के बीच बचत की आदतें विकसित कर बचत और निवेश को भी प्रोत्साहित किया है। सहकारी बैंकों के प्रकार ग्रामीण सहकारी बैंक भूमि विकास बैंक यह सहकारी बैंक होते हैं जो कृषि क्षेत्र में मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं। स्तर 1 - राज्य भूमि विकास बैंक स्तर 2 प्राथमिक भूमि विकास बैंक शहरी सहकारी बैंक यह प्राथमिक सहकारी बैंक होते हैं जो अर्द्ध शहरी या शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाते है। ये सामान्यतया वाणिज्यिक आधार पर कार्य करते हैं। आर गांधी समिति द्वारा सिफ़ारिश की गयी थी की बड़े यूसीबी जिनकी जमाएँ 20000 करोड़ या अधिक हैं उन्हें वाणिज्यिक बैंक में परिवर्तित करने का विकप दिया जाये। छोटे यूसीबी जो निर्धारित मानदंड पूरा करते हों उन्हें लघु वित्त बैंक में परिवर्तित करने का विकल्प दिया जाये। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यह विशेष प्रकार के वाणिज्यिक बैंक होते हैं जो ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करते हैं। इनकी स्थापना RRB अधिनियम 1976 के अंतर्गत की जाती है। इनकी स्थापना केंद्र सरकार (50%), राज्य सरकार (15%) एवं एक प्रायोजक सार्वजनिक क्षेत्रक का बैंक (35%) द्वारा की जाती है। पहले एक RRB की शाखा तीन जिलों में ही खोली जा सकती थी। RRB संशोधन अधिनियमRRB के अंश निजी क्षेत्र एवं जनता को विक्रय किए जा सकते हैं। आज देश भर में सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंकों के साथ काम कर रहे हैं और कृषि एवं कृषि-आधारित कार्यों में लगे लोगों के लिये आवश्यकता-आधारित वित्त प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हालाँकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश के सहकारी बैंकों को बदलते समय के साथ आवश्यकतानुसार बड़े बदलावों की आवश्यकता है।
|
##Question:सहकारी बैंक से आप क्या समझते हैं? सहकारी बैंकों केप्रमुख कार्यों का वर्णन करते हुए इसके प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। (150-200 शब्द/10 अंक) What do you understand by cooperative bank? Explain its types, describing its major functions. (150-200 words / 10 Marks)##Answer:Approach : सहकारी बैंकों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर की शुरुवात कर सकते हैं। सहकारी बैंकों की अवधारण को स्पष्ट कीजिये। इनके प्रमुख कार्यों को सूचीबद्ध कीजिये। इनके प्रकारों का वर्णन प्रस्तुत कीजिये। इनके महत्व की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं। उत्तर: सहकारी बैंक ऐसे बैंक है जो सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर बैंकिंग व्यवसाय का संचालन करते हैं।सहकारी बैंक सहकारी समितियों अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जो आरबीआई द्वारा विनियमित है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और बैंकिंग कानून (सहकारी समितियां) अधिनियम, 1965 द्वारा शासित हैं। सहकारी बैंकों के कार्य ग्रामीण वित्तपोषण और माइक्रोफाइनेंसिंग में संलग्न होते हैं। बिचौलिया और साहूकारों द्वारा आम आदमी के प्रभुत्व को हटाने के लिए किसानों को कम ब्याज दर पर सामाजिक-आर्थिक स्थिति प्रदान करने के लिए ऋण सेवाएँ सुनिश्चित करना ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों और किसानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों के लिए लघु उद्योग और स्व-रोजगार संचालित गतिविधियों में लगे लोगों के लिए व्यक्तिगत वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। ये वित्तीय समावेशन में भी मदद करते हैं। सहकारी बैंकों ने गाँवों और कस्बों में आम लोगों को बैंकिंग से जोड़कर देश की प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सहकारी बैंकों ने कृषकों के बीच बचत की आदतें विकसित कर बचत और निवेश को भी प्रोत्साहित किया है। सहकारी बैंकों के प्रकार ग्रामीण सहकारी बैंक भूमि विकास बैंक यह सहकारी बैंक होते हैं जो कृषि क्षेत्र में मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं। स्तर 1 - राज्य भूमि विकास बैंक स्तर 2 प्राथमिक भूमि विकास बैंक शहरी सहकारी बैंक यह प्राथमिक सहकारी बैंक होते हैं जो अर्द्ध शहरी या शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाते है। ये सामान्यतया वाणिज्यिक आधार पर कार्य करते हैं। आर गांधी समिति द्वारा सिफ़ारिश की गयी थी की बड़े यूसीबी जिनकी जमाएँ 20000 करोड़ या अधिक हैं उन्हें वाणिज्यिक बैंक में परिवर्तित करने का विकप दिया जाये। छोटे यूसीबी जो निर्धारित मानदंड पूरा करते हों उन्हें लघु वित्त बैंक में परिवर्तित करने का विकल्प दिया जाये। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यह विशेष प्रकार के वाणिज्यिक बैंक होते हैं जो ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करते हैं। इनकी स्थापना RRB अधिनियम 1976 के अंतर्गत की जाती है। इनकी स्थापना केंद्र सरकार (50%), राज्य सरकार (15%) एवं एक प्रायोजक सार्वजनिक क्षेत्रक का बैंक (35%) द्वारा की जाती है। पहले एक RRB की शाखा तीन जिलों में ही खोली जा सकती थी। RRB संशोधन अधिनियमRRB के अंश निजी क्षेत्र एवं जनता को विक्रय किए जा सकते हैं। आज देश भर में सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंकों के साथ काम कर रहे हैं और कृषि एवं कृषि-आधारित कार्यों में लगे लोगों के लिये आवश्यकता-आधारित वित्त प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हालाँकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश के सहकारी बैंकों को बदलते समय के साथ आवश्यकतानुसार बड़े बदलावों की आवश्यकता है।
| 52,353
|
भारत और चीन के बीच विद्यमान विवादों का समाधान एशियाई विकास की आवश्यकता बन गयी है। ऐसी स्थिति में दोनों राष्ट्रों के द्वारा सीमा विवाद एक बड़ी बाधा है। इस बाधा को दूर करने के लिए दोनों राष्ट्रों की रणनीतिक समन्वयता अथवा विरोध पर अपने विचार प्रकट कीजिए। (10 अंक/150-200 शब्द) The resolution of existing disputes between India and China has become a necessity for Asian development. In such a situation, the border dispute by both the nations is a major obstacle. To overcome this obstacle, express your views on the strategic coordination or opposition of the two nations. (10marks/150-200 words)
|
संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में भारत -चीन सीमा विवाद की पृष्ठभूमि को लिखिए। इस सीमा विवाद की स्थिति को लिखिए। हाल में इस विवाद को दूर करने में दोनों देशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लिखिए ऐसे कुछ मुद्दों को लिखिए जो सीमा विवाद के समाधान में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं सुझाव देते हुए निष्कर्ष लिखिए। दक्षिण एशिया में सीमा विवाद एक प्रमुख समस्या है और इसकी जड़ें औपनिवेशिक शासन में ढूँढी जा सकती है । भारत चीन के बीच सीमा का निर्धारण मैकमोहन रेखा के द्वारा किया गया है तथापि चीन द्वारा इसे मानने से इंकार किया जाता रहा है । वर्ष 1962 में चीन द्वारा इस सीमा का उल्लंघन किया गया और भारत पर आक्रमण कर एक बड़े भू-भाग पर कब्जा कर लिया गया । भारत चीन के बीच सीमा विवाद को तीन मुख्य भागों में बाँट कर देखा जा सकता है: भारत- चीन के बीच विवाद एशिया के विकास को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है : एशिया के दो महत्वपूर्ण देश जो परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हैं। किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में एशिया की स्थिरता को खतरा। भारत चीन के बीच सीमा विवाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भूटान, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं। सीमा विवाद को छोड़कर भारत ने लगभग सभी मुद्दों को समाधान कर लिया है परंतु सीमा विवाद का समाधान न होना चीन-पाकिस्तान की घनिष्ठता आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए पाकिस्तान को अलग-थलग रखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। चीन के साथ सीमा विवाद भारत को एशिया में महत्वपूर्ण स्थिति में प्रदान करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। चीन के साथ विवाद दक्षिण चीन सागर, हिन्द महासागर आदि क्षेत्रों में समरसता के स्थान पर सैनिक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ा रहा है। सीमा विवाद: पश्चिमी क्षेत्र: इसके अंतर्गत लद्दाख से उत्तराखंड तक का क्षेत्र आता है । इस क्षेत्र में सबसे प्रमुख विवादित क्षेत्र अक्साई चिन का है । भारत के लद्दाख व चीन के झिंझियांग प्रांत के बीच अवस्थित यह क्षेत्र मानव निवास विहीन है तथापि सामरिक दृष्टिकोण से इसका महत्व है और 1962 से यह चीन के कब्जे में है । इस क्षेत्र में अन्य प्रमुख विवादित क्षेत्र चुमार व दौलत वेग है । मध्य क्षेत्र : इसके अंतर्गत सिक्किम के आसपास का क्षेत्र है । इस क्षेत्र में अधिक विवाद नहीं है और अधिकांश विवादों को सुलझा लिया गया है । पूर्वी क्षेत्र : इसके अंतर्गत कई क्षेत्र हैं जहां चीन समय समय पर अपना दावा करता रहता है । प्रमुख विवादित क्षेत्रों में हम तिब्बत का विवाद , तवांग का क्षेत्र , डोकलाम व अरुणाचल प्रदेश की चर्चा कर सकते हैं । चीन इन क्षेत्रों पर अपना दावा करता रहता है और समय-समय पर विवाद को जन्म देता है । हालिया विवाद के रूप में हम डोकलाम व तवांग का उदाहरण देख सकते हैं । गौरतलब है कि भारत और चीन के मध्य विवादों के समाधान के लिए प्रारम्भ से ही प्रयास किया जा रहा है। इसके संबंध में दोनों देशों ने विभिन्न रणनीति अपनाई है। सीमा विवाद के संबंध में दोनों देशों ने निम्न प्रकार की समन्वय की रणनीति अपनाई है: दोनों देश "स्टेटस क्युओ" की नीति को अपना रहे हैं। इसके अंतर्गत सीमा की स्थिति को मूल रूप में स्वीकार की बात की जा रही है। सीमा विवाद के मुद्दे पर न पड़कर आर्थिक आयाम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के प्रति अपने प्रारम्भिक नीतियों में बदलाव किया गया है। भारत की संप्रभुता का सम्मान करते हुए आंतरिक हस्तक्षेप में कमी आई है। भारत ने भी तिब्बत, वियतनाम को चीन के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया है। हालांकि दोनों देशों के मध्य अभी भी विरोधाभास है जैसे: आक्साई चीन के प्रति चीन ने अभी भी प्रारम्भिक दृष्टिकोण को बनाए रखा है हाल ही में जम्मू-काश्मीर की विशेष स्थिति के दर्जे को समाप्त करने के पश्चात चीन ने विरोध संबंधी दृष्टिकोण अपनाया है। डोकलाम पठार को लेकर चीन- भारत की सेनाएँ आमने-सामने आ जाती हैं। सीमा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है : संरचनात्मक विकास : सीमावर्ती क्षेत्रों में संरचनात्मक विकास यथा: सड़क, पुल , हवाई अड्डा, संचार के साधन आदि का विकास अति आवश्यक है ताकि सीमा तक तीव्रता में पहुंचा जा सके । इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक सेवाओं की भी विकास आवश्यक है जिससे कि इन क्षेत्रों के लोगों तक विकास की पहुँच बनाई जा सके । सैन्य तीव्रता में वृद्धि : सीमा क्षेत्र में किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने के लिए सैन्य बलों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए । साथ ही सेना की आसान व तीव्र आवाजाही भी सुनिश्चित की जानी चाहिए । राष्ट्रीयता का विकास : सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना आवश्यक है जिससे कि इन क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके ताकि वे किसी अलगाववादी गतिविधियों में शामिल न हो । राजनीतिक वार्ताओं की घनिष्ठता:पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सीमा विवाद व तनाव को कम करने के लिए निरंतर राजनीतिक वार्ताओं के माध्यम से प्रयासरत रहना चाहिए । भारत चीन के संदर्भ में हम हालिया वुहान वार्ता को इसी प्रकार के एक प्रयास के रूप में देख सकते हैं ।
|
##Question:भारत और चीन के बीच विद्यमान विवादों का समाधान एशियाई विकास की आवश्यकता बन गयी है। ऐसी स्थिति में दोनों राष्ट्रों के द्वारा सीमा विवाद एक बड़ी बाधा है। इस बाधा को दूर करने के लिए दोनों राष्ट्रों की रणनीतिक समन्वयता अथवा विरोध पर अपने विचार प्रकट कीजिए। (10 अंक/150-200 शब्द) The resolution of existing disputes between India and China has become a necessity for Asian development. In such a situation, the border dispute by both the nations is a major obstacle. To overcome this obstacle, express your views on the strategic coordination or opposition of the two nations. (10marks/150-200 words)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में भारत -चीन सीमा विवाद की पृष्ठभूमि को लिखिए। इस सीमा विवाद की स्थिति को लिखिए। हाल में इस विवाद को दूर करने में दोनों देशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लिखिए ऐसे कुछ मुद्दों को लिखिए जो सीमा विवाद के समाधान में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं सुझाव देते हुए निष्कर्ष लिखिए। दक्षिण एशिया में सीमा विवाद एक प्रमुख समस्या है और इसकी जड़ें औपनिवेशिक शासन में ढूँढी जा सकती है । भारत चीन के बीच सीमा का निर्धारण मैकमोहन रेखा के द्वारा किया गया है तथापि चीन द्वारा इसे मानने से इंकार किया जाता रहा है । वर्ष 1962 में चीन द्वारा इस सीमा का उल्लंघन किया गया और भारत पर आक्रमण कर एक बड़े भू-भाग पर कब्जा कर लिया गया । भारत चीन के बीच सीमा विवाद को तीन मुख्य भागों में बाँट कर देखा जा सकता है: भारत- चीन के बीच विवाद एशिया के विकास को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है : एशिया के दो महत्वपूर्ण देश जो परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हैं। किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में एशिया की स्थिरता को खतरा। भारत चीन के बीच सीमा विवाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भूटान, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं। सीमा विवाद को छोड़कर भारत ने लगभग सभी मुद्दों को समाधान कर लिया है परंतु सीमा विवाद का समाधान न होना चीन-पाकिस्तान की घनिष्ठता आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए पाकिस्तान को अलग-थलग रखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। चीन के साथ सीमा विवाद भारत को एशिया में महत्वपूर्ण स्थिति में प्रदान करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। चीन के साथ विवाद दक्षिण चीन सागर, हिन्द महासागर आदि क्षेत्रों में समरसता के स्थान पर सैनिक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ा रहा है। सीमा विवाद: पश्चिमी क्षेत्र: इसके अंतर्गत लद्दाख से उत्तराखंड तक का क्षेत्र आता है । इस क्षेत्र में सबसे प्रमुख विवादित क्षेत्र अक्साई चिन का है । भारत के लद्दाख व चीन के झिंझियांग प्रांत के बीच अवस्थित यह क्षेत्र मानव निवास विहीन है तथापि सामरिक दृष्टिकोण से इसका महत्व है और 1962 से यह चीन के कब्जे में है । इस क्षेत्र में अन्य प्रमुख विवादित क्षेत्र चुमार व दौलत वेग है । मध्य क्षेत्र : इसके अंतर्गत सिक्किम के आसपास का क्षेत्र है । इस क्षेत्र में अधिक विवाद नहीं है और अधिकांश विवादों को सुलझा लिया गया है । पूर्वी क्षेत्र : इसके अंतर्गत कई क्षेत्र हैं जहां चीन समय समय पर अपना दावा करता रहता है । प्रमुख विवादित क्षेत्रों में हम तिब्बत का विवाद , तवांग का क्षेत्र , डोकलाम व अरुणाचल प्रदेश की चर्चा कर सकते हैं । चीन इन क्षेत्रों पर अपना दावा करता रहता है और समय-समय पर विवाद को जन्म देता है । हालिया विवाद के रूप में हम डोकलाम व तवांग का उदाहरण देख सकते हैं । गौरतलब है कि भारत और चीन के मध्य विवादों के समाधान के लिए प्रारम्भ से ही प्रयास किया जा रहा है। इसके संबंध में दोनों देशों ने विभिन्न रणनीति अपनाई है। सीमा विवाद के संबंध में दोनों देशों ने निम्न प्रकार की समन्वय की रणनीति अपनाई है: दोनों देश "स्टेटस क्युओ" की नीति को अपना रहे हैं। इसके अंतर्गत सीमा की स्थिति को मूल रूप में स्वीकार की बात की जा रही है। सीमा विवाद के मुद्दे पर न पड़कर आर्थिक आयाम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के प्रति अपने प्रारम्भिक नीतियों में बदलाव किया गया है। भारत की संप्रभुता का सम्मान करते हुए आंतरिक हस्तक्षेप में कमी आई है। भारत ने भी तिब्बत, वियतनाम को चीन के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया है। हालांकि दोनों देशों के मध्य अभी भी विरोधाभास है जैसे: आक्साई चीन के प्रति चीन ने अभी भी प्रारम्भिक दृष्टिकोण को बनाए रखा है हाल ही में जम्मू-काश्मीर की विशेष स्थिति के दर्जे को समाप्त करने के पश्चात चीन ने विरोध संबंधी दृष्टिकोण अपनाया है। डोकलाम पठार को लेकर चीन- भारत की सेनाएँ आमने-सामने आ जाती हैं। सीमा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है : संरचनात्मक विकास : सीमावर्ती क्षेत्रों में संरचनात्मक विकास यथा: सड़क, पुल , हवाई अड्डा, संचार के साधन आदि का विकास अति आवश्यक है ताकि सीमा तक तीव्रता में पहुंचा जा सके । इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक सेवाओं की भी विकास आवश्यक है जिससे कि इन क्षेत्रों के लोगों तक विकास की पहुँच बनाई जा सके । सैन्य तीव्रता में वृद्धि : सीमा क्षेत्र में किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने के लिए सैन्य बलों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए । साथ ही सेना की आसान व तीव्र आवाजाही भी सुनिश्चित की जानी चाहिए । राष्ट्रीयता का विकास : सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना आवश्यक है जिससे कि इन क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके ताकि वे किसी अलगाववादी गतिविधियों में शामिल न हो । राजनीतिक वार्ताओं की घनिष्ठता:पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सीमा विवाद व तनाव को कम करने के लिए निरंतर राजनीतिक वार्ताओं के माध्यम से प्रयासरत रहना चाहिए । भारत चीन के संदर्भ में हम हालिया वुहान वार्ता को इसी प्रकार के एक प्रयास के रूप में देख सकते हैं ।
| 52,356
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.