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लोक प्रशासन के संदर्भ में विशिष्ट नैतिक पहलुओ को बताइये और यह किस प्रकार निजी प्रशासन से भिन्न है चर्चा कीजिये । (150 -200 शब्द/10 अंक) Explain specific ethical aspects in the context of public administration and discuss how it is different from private administration. (150-200 words/10 Marks)	· भूमिका में लोक प्रशासन की चर्चा कीजिये । · उत्तर के दूसरे भाग में उसके नैतिक पहलुओ की चर्चा कीजिये । · उत्तर के तीसरे भाग में लोक प्रशासन की निजी प्रशासन से तुलना कीजिये । उत्तर:- लोक प्रशासन से तात्पर्य जनता के हितो की रक्षा और उनके विकास को केंद्र में रखकर किया जा रहे संसाधनो के प्रबंधन से है । लोक प्रशासन का उदभव मानवीय सभ्यता के उदभव से जुड़ा हुआ है । लोक प्रशासन हालांकि एक पृथक अवधारणा नही है , इसके अनेक घटक निजी प्रशासन में भी देखे जा सकते हैं। जैसे :- दोनों क्षेत्रो में कार्यरत अधिकारियों के उत्तरदायित्व एक समान हैं तथा उनके बीच अधिकारियों का परस्पर आदान प्रदान। लोक प्रशासन व निजी संगठन की कार्य प्रक्रिया या प्रबंधन के तकनीकों में भी समानता देखने को मिलती है। जैसे:- योजना का निर्माण, समन्वय करना, नियंत्रण करना, लेखांकन की प्रणाली का होना आदि । लोक निगम एक ऐसा सरकारी संगठन है जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन इन दोनों की विशेताओं का एक सम्मलित परिणाम है । लोक निगम जबाबदेहिता के साथ साथ स्वायत्ता पर भी बल देती है जोकि क्रमशः लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की विशेताओं के प्रभाव को दर्शाती है । हालांकि कई आधारों पर लोक प्रशासन , निजी प्रशासन से भिन्नता प्रदर्शित करता है । जिसे निम्नलिखित बिन्दुओ से समझा जा सकता है :- लोक प्रशासन का परिवेश राजनीतिक होता है जबकि निजी प्रशासन का गैर राजनीतिक । लोक प्रशासन जनहित के उद्देश्य से कार्य करता है और इस संदर्भ में लोक प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाएँ और वस्तुएं उपलब्ध कारवाई जाती हैं, ताकि सामाजिक विकास और कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके।जबकि निजी प्रशासन का उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है । लोक प्रशासन में कार्यो की संख्या का अधिक होती है जबकि निजी प्रशासन में कार्यों की संख्या कम होती है । लोक प्रशसन में कार्य प्रकृति में अधिक विविधताहोती है जबकि निजी प्रशासन में कार्य प्रकृति में अधिक एक रूपता होती है। लोक प्रशासन में कार्य प्रकृति अधिक जटिल होती है जबकि निजी प्रशासन में कार्य प्रकृति का सरलीकृत रूप पाया जाता है । लोक प्रशासन में नियम व कानून के दृढ़ता का होना पाया जाता है जबकि निजी प्रशासन में कानून का लचीलापन पाया जाता है। लोक प्रशासन आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की जबाबदेहिता को सुनिश्चित करता है जबकि निजी प्रशासन मौलिक रूप से आंतरिक जबाबदेहिता को ही प्रदर्शित करता हैं । उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य कुछ भिन्नता पायी जाती है। हालांकि यह भिन्नत अंतर मात्रा का हैं , न कि प्रकार का।लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का उद्देश्य वास्तव में एक दूसरे का विकल्प न होकर एक दूसरे के पूरक हैं । लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के समानता का क्षेत्र समय के साथ अधिक व्यापक होता जा रहा है ।परंतु किसी भी अवस्था में दोनों प्रशासन एक होने की संज्ञा को प्राप्त नही कर सकते ।	##Question:लोक प्रशासन के संदर्भ में विशिष्ट नैतिक पहलुओ को बताइये और यह किस प्रकार निजी प्रशासन से भिन्न है चर्चा कीजिये । (150 -200 शब्द/10 अंक) Explain specific ethical aspects in the context of public administration and discuss how it is different from private administration. (150-200 words/10 Marks)##Answer:· भूमिका में लोक प्रशासन की चर्चा कीजिये । · उत्तर के दूसरे भाग में उसके नैतिक पहलुओ की चर्चा कीजिये । · उत्तर के तीसरे भाग में लोक प्रशासन की निजी प्रशासन से तुलना कीजिये । उत्तर:- लोक प्रशासन से तात्पर्य जनता के हितो की रक्षा और उनके विकास को केंद्र में रखकर किया जा रहे संसाधनो के प्रबंधन से है । लोक प्रशासन का उदभव मानवीय सभ्यता के उदभव से जुड़ा हुआ है । लोक प्रशासन हालांकि एक पृथक अवधारणा नही है , इसके अनेक घटक निजी प्रशासन में भी देखे जा सकते हैं। जैसे :- दोनों क्षेत्रो में कार्यरत अधिकारियों के उत्तरदायित्व एक समान हैं तथा उनके बीच अधिकारियों का परस्पर आदान प्रदान। लोक प्रशासन व निजी संगठन की कार्य प्रक्रिया या प्रबंधन के तकनीकों में भी समानता देखने को मिलती है। जैसे:- योजना का निर्माण, समन्वय करना, नियंत्रण करना, लेखांकन की प्रणाली का होना आदि । लोक निगम एक ऐसा सरकारी संगठन है जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन इन दोनों की विशेताओं का एक सम्मलित परिणाम है । लोक निगम जबाबदेहिता के साथ साथ स्वायत्ता पर भी बल देती है जोकि क्रमशः लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की विशेताओं के प्रभाव को दर्शाती है । हालांकि कई आधारों पर लोक प्रशासन , निजी प्रशासन से भिन्नता प्रदर्शित करता है । जिसे निम्नलिखित बिन्दुओ से समझा जा सकता है :- लोक प्रशासन का परिवेश राजनीतिक होता है जबकि निजी प्रशासन का गैर राजनीतिक । लोक प्रशासन जनहित के उद्देश्य से कार्य करता है और इस संदर्भ में लोक प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाएँ और वस्तुएं उपलब्ध कारवाई जाती हैं, ताकि सामाजिक विकास और कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके।जबकि निजी प्रशासन का उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है । लोक प्रशासन में कार्यो की संख्या का अधिक होती है जबकि निजी प्रशासन में कार्यों की संख्या कम होती है । लोक प्रशसन में कार्य प्रकृति में अधिक विविधताहोती है जबकि निजी प्रशासन में कार्य प्रकृति में अधिक एक रूपता होती है। लोक प्रशासन में कार्य प्रकृति अधिक जटिल होती है जबकि निजी प्रशासन में कार्य प्रकृति का सरलीकृत रूप पाया जाता है । लोक प्रशासन में नियम व कानून के दृढ़ता का होना पाया जाता है जबकि निजी प्रशासन में कानून का लचीलापन पाया जाता है। लोक प्रशासन आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की जबाबदेहिता को सुनिश्चित करता है जबकि निजी प्रशासन मौलिक रूप से आंतरिक जबाबदेहिता को ही प्रदर्शित करता हैं । उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य कुछ भिन्नता पायी जाती है। हालांकि यह भिन्नत अंतर मात्रा का हैं , न कि प्रकार का।लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का उद्देश्य वास्तव में एक दूसरे का विकल्प न होकर एक दूसरे के पूरक हैं । लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के समानता का क्षेत्र समय के साथ अधिक व्यापक होता जा रहा है ।परंतु किसी भी अवस्था में दोनों प्रशासन एक होने की संज्ञा को प्राप्त नही कर सकते ।	44,511
Write short notes on (i) Aravallis (ii) Patlands (iii) Badlands (iv) R-G gap. (150 words)	BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION - THE ARAVALLIS - THE PATLANDS - THE BADLANDS - THE R-G GAP Answer:- The above-mentioned features (in the question) pertain to the important features of peninsular India. Peninsular India is a senile topography. Therefore, all erosion has taken place and mostly the rocks which are very hard to erode are only found here. The peninsula is (almost) completely made up of plateaus and hills. The peninsular India is composed of the Aravallis mountains, the Malwa plateau, the Bundelkhand Plateau, the Baghelkhand Plateau, the Vindhyas, the Satpuras and the Maikala plateau, the Chotanagpur plateau, the Meghalayan plateau, the Deccan plateau, the Western Ghats, the Eastern Ghats, the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep islands. THE ARAVALLIS 1) CLASSIFICATION They are the oldest fold mountains of India. 2) LOCATION They are located between Palanpur (Ahmedabad) and Delhi. 3) ELEVATION They have an elevation of 400-600m from the mean sea level. 4) PEAK The highest peak is the Gurushikhar peak in Mountain Abu, which lies in the southern section of the Aravallis. 5) IMPORTANCE 5.1) A very important sacred and important place, called Ajmer, is located in the Middle Aravallis. 5.2) The River Luni takes birth in the Aravallis, near Ajmer. 5.3) The Aravallis also forms a watershed between the Indus and Ganga Rivers. 5.4) Mahi and Sukhri are the other important rivers which take birth in the Aravallis. THE PATLANDS The Chotanagpur plateau is the second largest plateau of India (the first being the Deccan plateau). It is also called the Ruhr of India, as it made up of old igneous and metamorphic rocks (especially the Dharwar and Archaean rocks, which are the main sources of a number of minerals). The Chotanagpur plateau consists of a series of plateaus at different heights, one over the other, known as Peatlands. The best example for peatlands is the Ranchi plateau. THE BADLANDS A very important landform in the Malwa plateau is created by the course of the River Chambal, which had converted the land into ravines and gullies. This is the badland topography of India. Such land is unfit for cultivation or even for grazing. It is also called Chambal badlands. THE R-G GAP The Meghalayan plateau/ the Shillong plateau is considered to be a part of the peninsular India which got separated from the Rajmahal hills, forming a gap known as the R-G gap. Tectonic adjustments led to the part between the Rajmahal hills and Garo, Khasi and Jaintia Hills in Meghalaya to subside. This subsided part became a huge gap between the Chotanagpur plateau and Meghalaya known as the R-G gap, also known as the Malda gap (Malda is a district in West Bengal). This gap implies that Ganga and Brahmaputra Rivers get their slope and drain into the Bay of Bengal. This gap also leads to the Brahmaputra taking its U-turn (due to the slope) to finally drain into the Bay of Bengal. (The answer must be substantiated with diagrams that were taught and drawn by sir in class)	##Question:Write short notes on (i) Aravallis (ii) Patlands (iii) Badlands (iv) R-G gap. (150 words)##Answer:BRIEF APPROACH: -INTRODUCTION - THE ARAVALLIS - THE PATLANDS - THE BADLANDS - THE R-G GAP Answer:- The above-mentioned features (in the question) pertain to the important features of peninsular India. Peninsular India is a senile topography. Therefore, all erosion has taken place and mostly the rocks which are very hard to erode are only found here. The peninsula is (almost) completely made up of plateaus and hills. The peninsular India is composed of the Aravallis mountains, the Malwa plateau, the Bundelkhand Plateau, the Baghelkhand Plateau, the Vindhyas, the Satpuras and the Maikala plateau, the Chotanagpur plateau, the Meghalayan plateau, the Deccan plateau, the Western Ghats, the Eastern Ghats, the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep islands. THE ARAVALLIS 1) CLASSIFICATION They are the oldest fold mountains of India. 2) LOCATION They are located between Palanpur (Ahmedabad) and Delhi. 3) ELEVATION They have an elevation of 400-600m from the mean sea level. 4) PEAK The highest peak is the Gurushikhar peak in Mountain Abu, which lies in the southern section of the Aravallis. 5) IMPORTANCE 5.1) A very important sacred and important place, called Ajmer, is located in the Middle Aravallis. 5.2) The River Luni takes birth in the Aravallis, near Ajmer. 5.3) The Aravallis also forms a watershed between the Indus and Ganga Rivers. 5.4) Mahi and Sukhri are the other important rivers which take birth in the Aravallis. THE PATLANDS The Chotanagpur plateau is the second largest plateau of India (the first being the Deccan plateau). It is also called the Ruhr of India, as it made up of old igneous and metamorphic rocks (especially the Dharwar and Archaean rocks, which are the main sources of a number of minerals). The Chotanagpur plateau consists of a series of plateaus at different heights, one over the other, known as Peatlands. The best example for peatlands is the Ranchi plateau. THE BADLANDS A very important landform in the Malwa plateau is created by the course of the River Chambal, which had converted the land into ravines and gullies. This is the badland topography of India. Such land is unfit for cultivation or even for grazing. It is also called Chambal badlands. THE R-G GAP The Meghalayan plateau/ the Shillong plateau is considered to be a part of the peninsular India which got separated from the Rajmahal hills, forming a gap known as the R-G gap. Tectonic adjustments led to the part between the Rajmahal hills and Garo, Khasi and Jaintia Hills in Meghalaya to subside. This subsided part became a huge gap between the Chotanagpur plateau and Meghalaya known as the R-G gap, also known as the Malda gap (Malda is a district in West Bengal). This gap implies that Ganga and Brahmaputra Rivers get their slope and drain into the Bay of Bengal. This gap also leads to the Brahmaputra taking its U-turn (due to the slope) to finally drain into the Bay of Bengal. (The answer must be substantiated with diagrams that were taught and drawn by sir in class)	44,516
संगठित अपराध को परिभाषित कीजिये \| संगठित अपराध को रोकने के उपायों की संछिप्त में चर्चा कीजिये \| (150 शब्द) Define the organized crime. Discuss the measures to prevent the organized crime.	एप्रोच - भूमिका में संगठित अपराध क्या है ? इसको परिभाषित कीजिये \| इसके पश्चात संगठित अपराध को रोकने के लिए भारत क्या रणनीति अपना रही है ? उसकी चर्चा कीजये \| अंत में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उत्तर का समापन कीजिये \| उत्तर - संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार - ऐसे समूह को संगठित अपराध की श्रेणी में रखा जाता है जो निम्नलिखित गतिविधियों में से किसी एक या सभी के अधीन होता है - तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों का समूह जो सुनियोजित ढंग से गठित हुआ हो \| ऐसे समूह का अस्तित्व तीन या चार वर्ष से हो किसी ऐसे अपराध या जिसमे कम से कम 4 वर्ष की कठोर सजा हो, को अंजाम देने के उद्देश्य से किया गया है \| प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक या अन्य प्रकार के लाभ के लिए इकट्ठे हुए हों \| संगठित अपराध को रोकने के उपाय - भारत सरकार ने आतंकवाद और संगठित अपराध के गठजोड़ को रोकने लिए एक बहु-आयामी नीति गठित की है \| उपर्युक्त कामों के साथ भारत ने अनेक सशक्त कानूनों को निर्मित किया है - IPC की विभिन्न धाराएँ , महराष्ट्र में मकोका और गुजरात में गुजकोका , रासुका ,टाडा, पोटा , सीबीआई और एनआईए जैसी संस्थाएं , मनीलांड्रिंग से सम्बंधित क़ानून, पोस्को एक्ट -2012 आदि \| संगठित अपराध की सूचना तथा उसको निष्प्रभावी करने के लिए एक मजबूत आसूचना तंत्र को गठित किये जाने की सख्त आवश्यकता है \| संगठित अपराध से जुड़े व्यक्तियों के लिए कठोर कानून व्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि उन तक वित्त- पहुँच इत्यादि को नियंत्रित किया जा सके \| ऐसे समूहों और अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्षेत्रीय स्वयत्तता एवं सत्ता में भागीदारी के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि वे देश के प्रति अपनी निष्ठां को बांये रख सके \| संगठित अपराधों को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करना है \| जिसके माध्यम से ही संगठित अपराधियों को प्राप्त होने वाली वित्तीय मदद, सैन्य उपकरण की मदद आदि पर रोक लगाई जा सके \| इस प्रकार भारत सरकार संगठित अपराध और आतंकवाद के विरुद्ध व्यापक योजना के तहत काम कर रही है \| कुछ कानूनों का निर्माण हो चुका है कुछ पर अभी काम चल रहा है \| इन प्रयासों से अब संगठित अपराध कमजोर होने लगा है , साथ ही इस पर अभी और कठोर पूर्वक निर्णय लेते इसे निष्प्रभावी करने की आवश्यकता है \|	##Question:संगठित अपराध को परिभाषित कीजिये \| संगठित अपराध को रोकने के उपायों की संछिप्त में चर्चा कीजिये \| (150 शब्द) Define the organized crime. Discuss the measures to prevent the organized crime.##Answer:एप्रोच - भूमिका में संगठित अपराध क्या है ? इसको परिभाषित कीजिये \| इसके पश्चात संगठित अपराध को रोकने के लिए भारत क्या रणनीति अपना रही है ? उसकी चर्चा कीजये \| अंत में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उत्तर का समापन कीजिये \| उत्तर - संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार - ऐसे समूह को संगठित अपराध की श्रेणी में रखा जाता है जो निम्नलिखित गतिविधियों में से किसी एक या सभी के अधीन होता है - तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों का समूह जो सुनियोजित ढंग से गठित हुआ हो \| ऐसे समूह का अस्तित्व तीन या चार वर्ष से हो किसी ऐसे अपराध या जिसमे कम से कम 4 वर्ष की कठोर सजा हो, को अंजाम देने के उद्देश्य से किया गया है \| प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक या अन्य प्रकार के लाभ के लिए इकट्ठे हुए हों \| संगठित अपराध को रोकने के उपाय - भारत सरकार ने आतंकवाद और संगठित अपराध के गठजोड़ को रोकने लिए एक बहु-आयामी नीति गठित की है \| उपर्युक्त कामों के साथ भारत ने अनेक सशक्त कानूनों को निर्मित किया है - IPC की विभिन्न धाराएँ , महराष्ट्र में मकोका और गुजरात में गुजकोका , रासुका ,टाडा, पोटा , सीबीआई और एनआईए जैसी संस्थाएं , मनीलांड्रिंग से सम्बंधित क़ानून, पोस्को एक्ट -2012 आदि \| संगठित अपराध की सूचना तथा उसको निष्प्रभावी करने के लिए एक मजबूत आसूचना तंत्र को गठित किये जाने की सख्त आवश्यकता है \| संगठित अपराध से जुड़े व्यक्तियों के लिए कठोर कानून व्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि उन तक वित्त- पहुँच इत्यादि को नियंत्रित किया जा सके \| ऐसे समूहों और अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्षेत्रीय स्वयत्तता एवं सत्ता में भागीदारी के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि वे देश के प्रति अपनी निष्ठां को बांये रख सके \| संगठित अपराधों को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करना है \| जिसके माध्यम से ही संगठित अपराधियों को प्राप्त होने वाली वित्तीय मदद, सैन्य उपकरण की मदद आदि पर रोक लगाई जा सके \| इस प्रकार भारत सरकार संगठित अपराध और आतंकवाद के विरुद्ध व्यापक योजना के तहत काम कर रही है \| कुछ कानूनों का निर्माण हो चुका है कुछ पर अभी काम चल रहा है \| इन प्रयासों से अब संगठित अपराध कमजोर होने लगा है , साथ ही इस पर अभी और कठोर पूर्वक निर्णय लेते इसे निष्प्रभावी करने की आवश्यकता है \|	44,522
अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं? अपने जीवन से कोई उदाहरण देते हुए, मूल्य एवं अभिवृत्ति के बीच संबंध को स्पष्ट कीजिए\| (150-200 शब्द; 10 अंक) What do you mean by attitude? Giving an example from your life, explain the relationship between value and attitude. (150-200 words; 10 Marks)	एप्रोच- पहले भाग में अभिवृति को परिभाषित करते हुए उसके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों का वर्णन कीजिये\| अभिवृति तथा मूल्य के बीच संबंध को बताते हुए इसे अपने जीवन से कोई उदाहरण देकर पुष्ट कीजिये\| उत्तर- अभिवृति का संबंध सामाजिक वातावरण में विद्यमान किसी वस्तु/व्यक्ति/घटना/परिस्थिति/मुद्दा या अन्य के प्रति व्यक्ति के झुकाव या प्रवृति को दर्शाती है जो कि सकारात्मक या नकारात्मक या तटस्थ हो सकती है अतः अभिवृति मूल्यांकन या आकलन के विशेषता को दर्शाती है\|जब व्यक्ति के विचार या मत भावनात्मक एवं क्रियाशीलता के साथ जुड़ जाते हैं तो यह मात्र विचार ना रहकर व्यक्ति के अभिवृति(Attitude) को दर्शाती है\| अभिवृति के 3 मौलिक भाग हैं - विचार/विश्वास; भावना; क्रियाशीलता या व्यवहारिक पक्ष\| विश्वास अभिवृति के विचारात्मक/संज्ञानात्मक भाग को दर्शाती है जो कि अभिवृति की आधारशिला है जैसे- भगवान में विश्वास का होना; राजनीतिक विश्वास के रूप में प्रजातंत्र में विश्वास करना आदि\| अभिवृति स्वतः अपने आप में व्यवहार नहीं होता है परंतु एक विशिष्ट तरीके से किये जाने वाले व्यवहार की प्रवृति को दर्शाती है\| अभिवृति द्वारा निम्न कार्यों का निष्पादन किया जाता है- यह व्यक्ति को जीवन जीने का एक तरीका देता है ताकि इसके माध्यम से व्यक्ति अपने आंतरिक आवश्यकताओं की मध्यस्थता बाहरी वातावरण से करने की स्थिति में हो पाता है\| अभिवृति व्यक्तियों के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है\| किसी व्यक्ति के द्वारा अपने अभिरुचि का प्रयोग अनुकूलतम तरीके से करने हेतु सकारात्मक अभिवृति का होना आवश्यक है\| अभिवृति ज्ञान के कार्य को भी सुनिश्चित करती है क्योंकि यह दुनिया की अधिक समझ देता है\| अतः अभिवृति के चार मौलिक कार्य हैं- ज्ञान ; मूल्यों की अभिव्यक्ति; ईगो-डिफेन्स स्वसंरक्षण ; परस्पर तालमेल; अभिवृति तथा मूल्य मूल्य उस प्रकार के विश्वास या अभिवृति को दर्शाती है जिसका संबंध क्या होना चाहिए से है ; जैसे -नैतिक मूल्य\| मूल्यों का निर्माण तब होता है जब विशिष्ट विश्वास या अभिवृति व्यक्ति के जीवन का अभिन्न भाग हो जाता है\| अभिवृति मूल्यों से मिलती जुलती है परंतु मूल्य अधिक स्थायी एवं व्यक्ति के प्रकृति में निहित होती है\| अतः मूल्यों का परिवर्तन कठिन होता है\| अभिवृति एवं विश्वास विशिष्ट मूल्यों के अनुपालन का एक परिणाम है\| अभिवृति का उद्भव मूल्य से होता है\| इसके साथ-साथ कभी-कभी अभिवृति भी व्यक्ति के मूल्यों में परिवर्तन लाती है\| अभिवृति एक छोटी चीज होती है जो कि बहुत बड़ा अंतर लाती है\| अभिवृति मूल्यों को अभिव्यक्त करती है जो कि व्यक्तियों के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग होता है\| NOTE- अगले भाग में छात्रों द्वारा प्रस्तुत अपने जीवन से उदाहरण को अभिवृति एवं मूल्य के बीच संबंध के संदर्भ में मूल्यांकित करना है\| मूल्यांकन के कुछ आयाम- उनके उदाहरण की सच्चाई; उनके उदाहरण को उनकी अभिवृति से जोड़ना; कुछ खास मूल्यों ने किस प्रकार उस अभिवृति पर प्रभाव डाला; उस उदाहरण से उन्होंने किस प्रकार किसी खास मूल्य को अपनाया; आदि\|	##Question:अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं? अपने जीवन से कोई उदाहरण देते हुए, मूल्य एवं अभिवृत्ति के बीच संबंध को स्पष्ट कीजिए\| (150-200 शब्द; 10 अंक) What do you mean by attitude? Giving an example from your life, explain the relationship between value and attitude. (150-200 words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- पहले भाग में अभिवृति को परिभाषित करते हुए उसके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों का वर्णन कीजिये\| अभिवृति तथा मूल्य के बीच संबंध को बताते हुए इसे अपने जीवन से कोई उदाहरण देकर पुष्ट कीजिये\| उत्तर- अभिवृति का संबंध सामाजिक वातावरण में विद्यमान किसी वस्तु/व्यक्ति/घटना/परिस्थिति/मुद्दा या अन्य के प्रति व्यक्ति के झुकाव या प्रवृति को दर्शाती है जो कि सकारात्मक या नकारात्मक या तटस्थ हो सकती है अतः अभिवृति मूल्यांकन या आकलन के विशेषता को दर्शाती है\|जब व्यक्ति के विचार या मत भावनात्मक एवं क्रियाशीलता के साथ जुड़ जाते हैं तो यह मात्र विचार ना रहकर व्यक्ति के अभिवृति(Attitude) को दर्शाती है\| अभिवृति के 3 मौलिक भाग हैं - विचार/विश्वास; भावना; क्रियाशीलता या व्यवहारिक पक्ष\| विश्वास अभिवृति के विचारात्मक/संज्ञानात्मक भाग को दर्शाती है जो कि अभिवृति की आधारशिला है जैसे- भगवान में विश्वास का होना; राजनीतिक विश्वास के रूप में प्रजातंत्र में विश्वास करना आदि\| अभिवृति स्वतः अपने आप में व्यवहार नहीं होता है परंतु एक विशिष्ट तरीके से किये जाने वाले व्यवहार की प्रवृति को दर्शाती है\| अभिवृति द्वारा निम्न कार्यों का निष्पादन किया जाता है- यह व्यक्ति को जीवन जीने का एक तरीका देता है ताकि इसके माध्यम से व्यक्ति अपने आंतरिक आवश्यकताओं की मध्यस्थता बाहरी वातावरण से करने की स्थिति में हो पाता है\| अभिवृति व्यक्तियों के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है\| किसी व्यक्ति के द्वारा अपने अभिरुचि का प्रयोग अनुकूलतम तरीके से करने हेतु सकारात्मक अभिवृति का होना आवश्यक है\| अभिवृति ज्ञान के कार्य को भी सुनिश्चित करती है क्योंकि यह दुनिया की अधिक समझ देता है\| अतः अभिवृति के चार मौलिक कार्य हैं- ज्ञान ; मूल्यों की अभिव्यक्ति; ईगो-डिफेन्स स्वसंरक्षण ; परस्पर तालमेल; अभिवृति तथा मूल्य मूल्य उस प्रकार के विश्वास या अभिवृति को दर्शाती है जिसका संबंध क्या होना चाहिए से है ; जैसे -नैतिक मूल्य\| मूल्यों का निर्माण तब होता है जब विशिष्ट विश्वास या अभिवृति व्यक्ति के जीवन का अभिन्न भाग हो जाता है\| अभिवृति मूल्यों से मिलती जुलती है परंतु मूल्य अधिक स्थायी एवं व्यक्ति के प्रकृति में निहित होती है\| अतः मूल्यों का परिवर्तन कठिन होता है\| अभिवृति एवं विश्वास विशिष्ट मूल्यों के अनुपालन का एक परिणाम है\| अभिवृति का उद्भव मूल्य से होता है\| इसके साथ-साथ कभी-कभी अभिवृति भी व्यक्ति के मूल्यों में परिवर्तन लाती है\| अभिवृति एक छोटी चीज होती है जो कि बहुत बड़ा अंतर लाती है\| अभिवृति मूल्यों को अभिव्यक्त करती है जो कि व्यक्तियों के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग होता है\| NOTE- अगले भाग में छात्रों द्वारा प्रस्तुत अपने जीवन से उदाहरण को अभिवृति एवं मूल्य के बीच संबंध के संदर्भ में मूल्यांकित करना है\| मूल्यांकन के कुछ आयाम- उनके उदाहरण की सच्चाई; उनके उदाहरण को उनकी अभिवृति से जोड़ना; कुछ खास मूल्यों ने किस प्रकार उस अभिवृति पर प्रभाव डाला; उस उदाहरण से उन्होंने किस प्रकार किसी खास मूल्य को अपनाया; आदि\|	44,525
संगठित अपराध को परिभाषित कीजिये \| संगठित अपराध को रोकने के उपायों की संछिप्त में चर्चा कीजिये \| (150 शब्द) Define the organized crime. Discuss the measures to prevent the organized crime.	एप्रोच- उत्तर की शुरुआत भूमिका में संगठित अपराध को बताते हुए करिए \| इसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा बताते हुए उत्तर को विस्तृत कीजिये \| अंत में संगठित अपराध को रोकने के उपायों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये \| उत्तर - प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक या अन्य प्रकार के लाभ हेतु , 3 या इससे अधिक व्यक्तियों का संगठित दल जो गंभीर अपराध या जुर्म करने के लिए एकत्रित हुआ हो \| संगठित अपराध की श्रेणी में आता है \| संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों का समूह जो सुनियोजित ढंग से गठित हुआ हो , संगठित अपराध की श्रेणी में आएगा \| प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक या अन्य प्रकार के लाभ के लिए गठित हुआ, कुछ लोगों का समूह \| संगठित अपराध के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदम भारत सरकार द्वारा इन दिनों बहुमुखी रणनीति का निर्माण कर आतंकवाद और संगठित अपराध को रोकने एवं इनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य कर रही है \| भारत सरकार संगठित अपराध उन्मूलन के लिए क्षेत्रीय स्तर पर आसूचना तंत्रों व ख़ुफ़िया एजेंसियों की मदद ले रही है \| भारत सरकार ऐसी रणनीति का निर्माण कर रही है, जिसमे सूक्ष्म विश्लेषण, समग्रता, सर्वदेशीयता, शक्ति एवं सहयोग के बीच समन्वय का प्रावधान है \| भारत सरकार इस काम में अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी ले रही है, जिसमे प्रत्यर्पण संधि, संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकाल व हथियार व्यापार संधि अत्यंत महत्वपूर्ण है \| इस काम में कभी-कभी सरकार को मानव अधिकार संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ता है \| इस सन्दर्भ में भारत सरकार कठोर कानून व्यवस्था का भी निर्माण कर रही है \| इस प्रकार सपष्ट है कि सरकार द्वारा संगठित अपराध को रोकने की दिशा में काफी प्रयत्न किये जा रहे हैं \| यद्यपि कि इसमें अनेक चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना भी करना पद रहा है तथापि दृढ इक्छाशक्ति तथा रणनीतिक समन्वय से इसमें सफलता हासिल हो सकती है \|	##Question:संगठित अपराध को परिभाषित कीजिये \| संगठित अपराध को रोकने के उपायों की संछिप्त में चर्चा कीजिये \| (150 शब्द) Define the organized crime. Discuss the measures to prevent the organized crime.##Answer:एप्रोच- उत्तर की शुरुआत भूमिका में संगठित अपराध को बताते हुए करिए \| इसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा बताते हुए उत्तर को विस्तृत कीजिये \| अंत में संगठित अपराध को रोकने के उपायों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये \| उत्तर - प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक या अन्य प्रकार के लाभ हेतु , 3 या इससे अधिक व्यक्तियों का संगठित दल जो गंभीर अपराध या जुर्म करने के लिए एकत्रित हुआ हो \| संगठित अपराध की श्रेणी में आता है \| संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों का समूह जो सुनियोजित ढंग से गठित हुआ हो , संगठित अपराध की श्रेणी में आएगा \| प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक या अन्य प्रकार के लाभ के लिए गठित हुआ, कुछ लोगों का समूह \| संगठित अपराध के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदम भारत सरकार द्वारा इन दिनों बहुमुखी रणनीति का निर्माण कर आतंकवाद और संगठित अपराध को रोकने एवं इनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य कर रही है \| भारत सरकार संगठित अपराध उन्मूलन के लिए क्षेत्रीय स्तर पर आसूचना तंत्रों व ख़ुफ़िया एजेंसियों की मदद ले रही है \| भारत सरकार ऐसी रणनीति का निर्माण कर रही है, जिसमे सूक्ष्म विश्लेषण, समग्रता, सर्वदेशीयता, शक्ति एवं सहयोग के बीच समन्वय का प्रावधान है \| भारत सरकार इस काम में अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी ले रही है, जिसमे प्रत्यर्पण संधि, संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकाल व हथियार व्यापार संधि अत्यंत महत्वपूर्ण है \| इस काम में कभी-कभी सरकार को मानव अधिकार संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ता है \| इस सन्दर्भ में भारत सरकार कठोर कानून व्यवस्था का भी निर्माण कर रही है \| इस प्रकार सपष्ट है कि सरकार द्वारा संगठित अपराध को रोकने की दिशा में काफी प्रयत्न किये जा रहे हैं \| यद्यपि कि इसमें अनेक चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना भी करना पद रहा है तथापि दृढ इक्छाशक्ति तथा रणनीतिक समन्वय से इसमें सफलता हासिल हो सकती है \|	44,529
अभिवृत्तिसे आप क्या समझते हैं? अपने जीवन से कोई उदाहरण देते हुए,अभिवृत्ति तथा मूल्य के बीच संबंध को बताईये\| (150-200 शब्द; 10 अंक) What do youmean byAttitude? Giving an example from your life, Explaintherelationship betweenAttitude and Value. (150-200 Words; 10 Marks)	एप्रोच- पहले भाग में अभिवृति को परिभाषित करते हुए उसके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों का वर्णन कीजिये\| अभिवृति तथा मूल्य के बीच संबंध को बताते हुए इसे अपने जीवन से कोई उदाहरण देकर पुष्ट कीजिये\| उत्तर- अभिवृति का संबंध सामाजिक वातावरण में विद्यमान किसी वस्तु/व्यक्ति/घटना/परिस्थिति/मुद्दा या अन्य के प्रति व्यक्ति के झुकाव या प्रवृति को दर्शाती है जो कि सकारात्मक या नकारात्मक या तटस्थ हो सकती है अतः अभिवृति मूल्यांकन या आकलन के विशेषता को दर्शाती है\|जब व्यक्ति के विचार या मत भावनात्मक एवं क्रियाशीलता के साथ जुड़ जाते हैं तो यह मात्र विचार ना रहकर व्यक्ति के अभिवृति(Attitude) को दर्शाती है\| अभिवृति के 3 मौलिक भाग हैं - विचार/विश्वास; भावना; क्रियाशीलता या व्यवहारिक पक्ष\| विश्वास अभिवृति के विचारात्मक/संज्ञानात्मक भाग को दर्शाती है जो कि अभिवृति की आधारशिला है जैसे- भगवान में विश्वास का होना; राजनीतिक विश्वास के रूप में प्रजातंत्र में विश्वास करना आदि\| अभिवृति स्वतः अपने आप में व्यवहार नहीं होता है परंतु एक विशिष्ट तरीके से किये जाने वाले व्यवहार की प्रवृति को दर्शाती है\| अभिवृति द्वारा निम्न कार्यों का निष्पादन किया जाता है- यह व्यक्ति को जीवन जीने का एक तरीका देता है ताकि इसके माध्यम से व्यक्ति अपने आंतरिक आवश्यकताओं की मध्यस्थता बाहरी वातावरण से करने की स्थिति में हो पाता है\| अभिवृति व्यक्तियों के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है\| किसी व्यक्ति के द्वारा अपने अभिरुचि का प्रयोग अनुकूलतम तरीके से करने हेतु सकारात्मक अभिवृति का होना आवश्यक है\| अभिवृति ज्ञान के कार्य को भी सुनिश्चित करती है क्योंकि यह दुनिया की अधिक समझ देता है\| अतः अभिवृति के चार मौलिक कार्य हैं- ज्ञान ; मूल्यों की अभिव्यक्ति; ईगो-डिफेन्स स्वसंरक्षण ; परस्पर तालमेल; अभिवृति तथा मूल्य मूल्य उस प्रकार के विश्वास या अभिवृति को दर्शाती है जिसका संबंध क्या होना चाहिए से है ; जैसे -नैतिक मूल्य\| मूल्यों का निर्माण तब होता है जब विशिष्ट विश्वास या अभिवृति व्यक्ति के जीवन का अभिन्न भाग हो जाता है\| अभिवृति मूल्यों से मिलती जुलती है परंतु मूल्य अधिक स्थायी एवं व्यक्ति के प्रकृति में निहित होती है\| अतः मूल्यों का परिवर्तन कठिन होता है\| अभिवृति एवं विश्वास विशिष्ट मूल्यों के अनुपालन का एक परिणाम है\| अभिवृति का उद्भव मूल्य से होता है\| इसके साथ-साथ कभी-कभी अभिवृति भी व्यक्ति के मूल्यों में परिवर्तन लाती है\| अभिवृति एक छोटी चीज होती है जो कि बहुत बड़ा अंतर लाती है\| अभिवृति मूल्यों को अभिव्यक्त करती है जो कि व्यक्तियों के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग होता है\| NOTE- अगले भाग में छात्रों द्वारा प्रस्तुत अपने जीवन से उदाहरण को अभिवृति एवं मूल्य के बीच संबंध के संदर्भ में मूल्यांकित करना है\| मूल्यांकन के कुछ आयाम- उनके उदाहरण की सच्चाई; उनके उदाहरण को उनकी अभिवृति से जोड़ना; कुछ खास मूल्यों ने किस प्रकार उस अभिवृति पर प्रभाव डाला; उस उदाहरण से उन्होंने किस प्रकार किसी खास मूल्य को अपनाया; आदि\|	##Question:अभिवृत्तिसे आप क्या समझते हैं? अपने जीवन से कोई उदाहरण देते हुए,अभिवृत्ति तथा मूल्य के बीच संबंध को बताईये\| (150-200 शब्द; 10 अंक) What do youmean byAttitude? Giving an example from your life, Explaintherelationship betweenAttitude and Value. (150-200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- पहले भाग में अभिवृति को परिभाषित करते हुए उसके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों का वर्णन कीजिये\| अभिवृति तथा मूल्य के बीच संबंध को बताते हुए इसे अपने जीवन से कोई उदाहरण देकर पुष्ट कीजिये\| उत्तर- अभिवृति का संबंध सामाजिक वातावरण में विद्यमान किसी वस्तु/व्यक्ति/घटना/परिस्थिति/मुद्दा या अन्य के प्रति व्यक्ति के झुकाव या प्रवृति को दर्शाती है जो कि सकारात्मक या नकारात्मक या तटस्थ हो सकती है अतः अभिवृति मूल्यांकन या आकलन के विशेषता को दर्शाती है\|जब व्यक्ति के विचार या मत भावनात्मक एवं क्रियाशीलता के साथ जुड़ जाते हैं तो यह मात्र विचार ना रहकर व्यक्ति के अभिवृति(Attitude) को दर्शाती है\| अभिवृति के 3 मौलिक भाग हैं - विचार/विश्वास; भावना; क्रियाशीलता या व्यवहारिक पक्ष\| विश्वास अभिवृति के विचारात्मक/संज्ञानात्मक भाग को दर्शाती है जो कि अभिवृति की आधारशिला है जैसे- भगवान में विश्वास का होना; राजनीतिक विश्वास के रूप में प्रजातंत्र में विश्वास करना आदि\| अभिवृति स्वतः अपने आप में व्यवहार नहीं होता है परंतु एक विशिष्ट तरीके से किये जाने वाले व्यवहार की प्रवृति को दर्शाती है\| अभिवृति द्वारा निम्न कार्यों का निष्पादन किया जाता है- यह व्यक्ति को जीवन जीने का एक तरीका देता है ताकि इसके माध्यम से व्यक्ति अपने आंतरिक आवश्यकताओं की मध्यस्थता बाहरी वातावरण से करने की स्थिति में हो पाता है\| अभिवृति व्यक्तियों के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है\| किसी व्यक्ति के द्वारा अपने अभिरुचि का प्रयोग अनुकूलतम तरीके से करने हेतु सकारात्मक अभिवृति का होना आवश्यक है\| अभिवृति ज्ञान के कार्य को भी सुनिश्चित करती है क्योंकि यह दुनिया की अधिक समझ देता है\| अतः अभिवृति के चार मौलिक कार्य हैं- ज्ञान ; मूल्यों की अभिव्यक्ति; ईगो-डिफेन्स स्वसंरक्षण ; परस्पर तालमेल; अभिवृति तथा मूल्य मूल्य उस प्रकार के विश्वास या अभिवृति को दर्शाती है जिसका संबंध क्या होना चाहिए से है ; जैसे -नैतिक मूल्य\| मूल्यों का निर्माण तब होता है जब विशिष्ट विश्वास या अभिवृति व्यक्ति के जीवन का अभिन्न भाग हो जाता है\| अभिवृति मूल्यों से मिलती जुलती है परंतु मूल्य अधिक स्थायी एवं व्यक्ति के प्रकृति में निहित होती है\| अतः मूल्यों का परिवर्तन कठिन होता है\| अभिवृति एवं विश्वास विशिष्ट मूल्यों के अनुपालन का एक परिणाम है\| अभिवृति का उद्भव मूल्य से होता है\| इसके साथ-साथ कभी-कभी अभिवृति भी व्यक्ति के मूल्यों में परिवर्तन लाती है\| अभिवृति एक छोटी चीज होती है जो कि बहुत बड़ा अंतर लाती है\| अभिवृति मूल्यों को अभिव्यक्त करती है जो कि व्यक्तियों के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग होता है\| NOTE- अगले भाग में छात्रों द्वारा प्रस्तुत अपने जीवन से उदाहरण को अभिवृति एवं मूल्य के बीच संबंध के संदर्भ में मूल्यांकित करना है\| मूल्यांकन के कुछ आयाम- उनके उदाहरण की सच्चाई; उनके उदाहरण को उनकी अभिवृति से जोड़ना; कुछ खास मूल्यों ने किस प्रकार उस अभिवृति पर प्रभाव डाला; उस उदाहरण से उन्होंने किस प्रकार किसी खास मूल्य को अपनाया; आदि\|	44,540
"स्वामी विवेकानंद 19 वीं शताब्दी से संबंधित थें, फिर भी उनके विचार और संदेश अतीत की तुलना में आज अधिक प्रासंगिक है और शायद, भविष्य में और अधिक प्रासंगिक होंगे।" स्पष्ट कीजिए। (150 शब्द-200 शब्द; 10 अंक) "Swami Vivekananda was related to the 19th century, yet his thoughts and messages are more relevant today than in the past and, perhaps, will be more relevant in the future." Elucidate. (150-200 words; 10 marks)	एप्रोच:- सर्वप्रथम,भूमिका में स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक संक्षिप्तपरिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग में स्वामी विवेकानन्दके विचारों एवं संदेशों को का उल्लेख करते हुए समझाइए कि कैसेउन विचारों एवं संदेशों की प्रासंगिकता वर्तमान में भी बनी हुई है और कैसे यह भविष्य के लिए भी प्रासंगिक है? अंत में संक्षेप में उनके विचारों की महत्ता को निष्कर्षतः लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- स्वामी विवेकानंद,रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे।उन्होंने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन को पश्चिमी दुनिया से परिचित कराया और 19 वीं शताब्दी के अंत में हिंदू धर्म को विश्व मंच पर लाने औरअंतरधर्मजागरूकता बढ़ाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। उन्होंने 1987 में अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस संस्था ने भारत में व्यापक शैक्षिक और जनकल्याणकारी कार्य किए हैं ।उन्होंने 1893 में शिकागो (यू.एस.) में आयोजित धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। स्वामी विवेकानन्द के विचार एवं संदेश एवं उनकी वर्तमान एवं भविष्य के लिए प्रासंगिकता:- सामाजिक क्षेत्र में:- जाती प्रथा, छुआछूत के आलोचक, समाज के सभी वर्गों के विकास को राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक मानते थे। आज भी समाज में भेदभाव बना हुआ है। ऊना जैसी घटनाएं, आर्टिकल 15 जैसा सिनेमा विवेकानंद के विचारों की प्रासंगिकता को बयान करती हैं। उन्होंने छुआछूत तथा हिन्दू धर्म के सम्बन्ध को लेकर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि हिन्दू धर्म की यही स्थिति रही तो यह "मुझे मत छुओ" धर्म के रूप में परिवर्तित हो जायेगा। रामकृष्ण परमहंस की तरह ही मानव सेवा को ईश्वर सेवा के तुल्य बताया। "मैं वैसे किसी ईश्वर को नहीं मानता जो गरीबों को दो वक्त की रोटी न दे लेकिन मरने के बाद मोक्ष की गारंटी दे" वर्तमान में भी कुपोषण एवं बढ़ती असमानता के संदर्भ में इनके विचार प्रासंगिक प्रतीत होते हैं और इनकी भविष्य में भी प्रासंगिकता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। महिलाओं में प्रचलित कुरूतियों की भी आलोचना की जैसे बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय दशा इत्यादि। यहाँ भी धर्म के ठेकेदारों पर प्रहार करते हुए कहा "मैं वैसे धर्म को नहीं मानता जो विधवाओं के आंसू को न पोंछें लेकिन मरने के बाद मोक्ष की गारंटी दे" आज भी हमारे समाज में महिलाओं की दशा में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया है हालाँकि कुछ सुधारजरूर हुआ है। लेकिन विवेकानंद के विचारों की उपयोगिता आगे भी बनी रहेगी। धार्मिक क्षेत्र में:- उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म, अनंत परम - सर्वोच्च स्वतंत्रता, सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च खुशी का मार्ग प्रशस्त करता है।यह परमात्मा के हिस्से के रूप में किसी कीआत्माको साकार करके पूरा किया जा सकता है। पुरोहितवाद, अन्धविश्वास, कर्मकांड की आलोचना हालाँकि मूर्तिपूजा में इनकी आस्था थी। इन विचारों की प्रासंगिता आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। धर्म के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक चिंतन तथा विभिन्न धर्मों के अच्छे तत्वों के संश्लेषण पर बल देते थे। धर्म एवं समाज सुधार के संदर्भ में इन्होने कहा कि सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथो को थोड़े समय के लिए विश्राम करने दिया जाए। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मलेन में इन्होने भारतीय चिंतन व अध्यात्म को दुनिया के सामने रखा। पूरी दुनिया में इसकी सराहना हुई। इन्होने कहा कि मानव के लिए बेहतर होगा कि वो पश्चिम के भौतिकवादी दृष्टिकोण और भारत के आध्यात्मिक दृष्टिकोण में समन्वय बैठाये। आज भी वैश्वीकरण के युग में विभिन्न देशों की संस्कृतियों एवं दृष्टिकोणों में जुड़ाव एवं समन्वय की झलक देखीजा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में:- आधुनिक शिक्षा एवं महिला शिक्षा के समर्थक, राममोहन राय की तरह शिक्षा को आधुनिक परिवर्तनों का माध्यम मानते थे। स्वामी विवेकानंद ने हमारी मातृभूमि के उत्थान के लिए शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया। उनके अनुसार, एक राष्ट्र, शिक्षा केसमानुपात मेंही उन्नत होता है। जितनी शिक्षा मिलेगी उतना ही उन्नत एवं समृद्ध होगा। उन्होंने एक मानव-निर्मित चरित्र-निर्माण शिक्षा की वकालत की(man-making character-building)। उन्होंने कहा कि शिक्षा द्वाराविद्यार्थियोंको आत्मनिर्भर होना चाहिएऔर जीवन की चुनौतियों का सामना करनाचाहिए। वह तथाकथित शिक्षित लोगोंकी अत्यधिक आलोचना करतेथे जो गरीबों और दलितों की परवाह नहीं करते। उपरोक्त शिक्षा संबंधी विचारों की महत्ता आज भी बनी हुई है। वंचित तबकों की शिक्षा तक पहुँच न होना, बालिकाओं एवं गरीब परिवार के बच्चों के स्कूल में नामांकन दर का कम होना, कौशल रहित रट्टा मारने कीपद्धति, नैतिक शिक्षा का सिलेबस में समावेश नहीं होना इत्यादि के संदर्भ में विवेकानंद के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। युवा:- उनका मानना था कि यदि हमारे युवा दृढ़ संकल्पित हैं, तो उनके लिए दुनिया में कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है। अतः यह विचार भारत के भविष्य के निर्माण में सहायक हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंट के संदर्भ में युवा शक्ति का पूर्ण लाभ उठा सकने के लिए विवेकानंद के विचारों को अपनाना अच्छा कदम साबित होगा।उन्होंने युवाओं से सफलता प्राप्त करने के लिए समर्पण का आग्रह किया। अत्यंत समर्पण के साथ एक चुनौती का पीछा करना वास्तव में हमारे युवाओं के लिए सफलता की राह होगी। विवेकानंद के विचारों की प्रसंगिकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि12 जनवरी को उनके जन्मदिन को, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और उस दिन से शुरू होने वाले सप्ताह को "राष्ट्रीय युवा सप्ताह" के रूप में मनायाजाता है। "राष्ट्रीय युवा सप्ताह" समारोह के हिस्से के रूप में, भारत सरकार हर साल "राष्ट्रीय युवा महोत्सव" आयोजित करती है। युवा उत्सव का उद्देश्य, राष्ट्रीय एकता की भावना, युवाओं में सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारे, और साहस की भावना को भरने के लिएएक मंच प्रदानकरना है। अतः स्पष्ट है किस्वामी विवेकानंद 19 वीं शताब्दी से सम्बंधित थे, फिर भी उनके विचार और संदेश अतीत की तुलना में आज अधिक प्रासंगिक है और शायद, भविष्य में और अधिक प्रासंगिक होंगे।स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति अपनी शारीरिक मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होते, उनका प्रभाव,विचार और संदेशोंकी गति वर्ष बीतने के साथ साथ बढ़ती जाती है। और आखिरकार, वे उस मंज़िलतक पहुंच जाते हैं जिसकी उन्होंने परिकल्पना की थी।	##Question:"स्वामी विवेकानंद 19 वीं शताब्दी से संबंधित थें, फिर भी उनके विचार और संदेश अतीत की तुलना में आज अधिक प्रासंगिक है और शायद, भविष्य में और अधिक प्रासंगिक होंगे।" स्पष्ट कीजिए। (150 शब्द-200 शब्द; 10 अंक) "Swami Vivekananda was related to the 19th century, yet his thoughts and messages are more relevant today than in the past and, perhaps, will be more relevant in the future." Elucidate. (150-200 words; 10 marks)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम,भूमिका में स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक संक्षिप्तपरिचय दीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग में स्वामी विवेकानन्दके विचारों एवं संदेशों को का उल्लेख करते हुए समझाइए कि कैसेउन विचारों एवं संदेशों की प्रासंगिकता वर्तमान में भी बनी हुई है और कैसे यह भविष्य के लिए भी प्रासंगिक है? अंत में संक्षेप में उनके विचारों की महत्ता को निष्कर्षतः लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- स्वामी विवेकानंद,रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे।उन्होंने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन को पश्चिमी दुनिया से परिचित कराया और 19 वीं शताब्दी के अंत में हिंदू धर्म को विश्व मंच पर लाने औरअंतरधर्मजागरूकता बढ़ाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। उन्होंने 1987 में अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस संस्था ने भारत में व्यापक शैक्षिक और जनकल्याणकारी कार्य किए हैं ।उन्होंने 1893 में शिकागो (यू.एस.) में आयोजित धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। स्वामी विवेकानन्द के विचार एवं संदेश एवं उनकी वर्तमान एवं भविष्य के लिए प्रासंगिकता:- सामाजिक क्षेत्र में:- जाती प्रथा, छुआछूत के आलोचक, समाज के सभी वर्गों के विकास को राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक मानते थे। आज भी समाज में भेदभाव बना हुआ है। ऊना जैसी घटनाएं, आर्टिकल 15 जैसा सिनेमा विवेकानंद के विचारों की प्रासंगिकता को बयान करती हैं। उन्होंने छुआछूत तथा हिन्दू धर्म के सम्बन्ध को लेकर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि हिन्दू धर्म की यही स्थिति रही तो यह "मुझे मत छुओ" धर्म के रूप में परिवर्तित हो जायेगा। रामकृष्ण परमहंस की तरह ही मानव सेवा को ईश्वर सेवा के तुल्य बताया। "मैं वैसे किसी ईश्वर को नहीं मानता जो गरीबों को दो वक्त की रोटी न दे लेकिन मरने के बाद मोक्ष की गारंटी दे" वर्तमान में भी कुपोषण एवं बढ़ती असमानता के संदर्भ में इनके विचार प्रासंगिक प्रतीत होते हैं और इनकी भविष्य में भी प्रासंगिकता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। महिलाओं में प्रचलित कुरूतियों की भी आलोचना की जैसे बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय दशा इत्यादि। यहाँ भी धर्म के ठेकेदारों पर प्रहार करते हुए कहा "मैं वैसे धर्म को नहीं मानता जो विधवाओं के आंसू को न पोंछें लेकिन मरने के बाद मोक्ष की गारंटी दे" आज भी हमारे समाज में महिलाओं की दशा में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया है हालाँकि कुछ सुधारजरूर हुआ है। लेकिन विवेकानंद के विचारों की उपयोगिता आगे भी बनी रहेगी। धार्मिक क्षेत्र में:- उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म, अनंत परम - सर्वोच्च स्वतंत्रता, सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च खुशी का मार्ग प्रशस्त करता है।यह परमात्मा के हिस्से के रूप में किसी कीआत्माको साकार करके पूरा किया जा सकता है। पुरोहितवाद, अन्धविश्वास, कर्मकांड की आलोचना हालाँकि मूर्तिपूजा में इनकी आस्था थी। इन विचारों की प्रासंगिता आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। धर्म के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक चिंतन तथा विभिन्न धर्मों के अच्छे तत्वों के संश्लेषण पर बल देते थे। धर्म एवं समाज सुधार के संदर्भ में इन्होने कहा कि सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथो को थोड़े समय के लिए विश्राम करने दिया जाए। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मलेन में इन्होने भारतीय चिंतन व अध्यात्म को दुनिया के सामने रखा। पूरी दुनिया में इसकी सराहना हुई। इन्होने कहा कि मानव के लिए बेहतर होगा कि वो पश्चिम के भौतिकवादी दृष्टिकोण और भारत के आध्यात्मिक दृष्टिकोण में समन्वय बैठाये। आज भी वैश्वीकरण के युग में विभिन्न देशों की संस्कृतियों एवं दृष्टिकोणों में जुड़ाव एवं समन्वय की झलक देखीजा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में:- आधुनिक शिक्षा एवं महिला शिक्षा के समर्थक, राममोहन राय की तरह शिक्षा को आधुनिक परिवर्तनों का माध्यम मानते थे। स्वामी विवेकानंद ने हमारी मातृभूमि के उत्थान के लिए शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया। उनके अनुसार, एक राष्ट्र, शिक्षा केसमानुपात मेंही उन्नत होता है। जितनी शिक्षा मिलेगी उतना ही उन्नत एवं समृद्ध होगा। उन्होंने एक मानव-निर्मित चरित्र-निर्माण शिक्षा की वकालत की(man-making character-building)। उन्होंने कहा कि शिक्षा द्वाराविद्यार्थियोंको आत्मनिर्भर होना चाहिएऔर जीवन की चुनौतियों का सामना करनाचाहिए। वह तथाकथित शिक्षित लोगोंकी अत्यधिक आलोचना करतेथे जो गरीबों और दलितों की परवाह नहीं करते। उपरोक्त शिक्षा संबंधी विचारों की महत्ता आज भी बनी हुई है। वंचित तबकों की शिक्षा तक पहुँच न होना, बालिकाओं एवं गरीब परिवार के बच्चों के स्कूल में नामांकन दर का कम होना, कौशल रहित रट्टा मारने कीपद्धति, नैतिक शिक्षा का सिलेबस में समावेश नहीं होना इत्यादि के संदर्भ में विवेकानंद के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। युवा:- उनका मानना था कि यदि हमारे युवा दृढ़ संकल्पित हैं, तो उनके लिए दुनिया में कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है। अतः यह विचार भारत के भविष्य के निर्माण में सहायक हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंट के संदर्भ में युवा शक्ति का पूर्ण लाभ उठा सकने के लिए विवेकानंद के विचारों को अपनाना अच्छा कदम साबित होगा।उन्होंने युवाओं से सफलता प्राप्त करने के लिए समर्पण का आग्रह किया। अत्यंत समर्पण के साथ एक चुनौती का पीछा करना वास्तव में हमारे युवाओं के लिए सफलता की राह होगी। विवेकानंद के विचारों की प्रसंगिकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि12 जनवरी को उनके जन्मदिन को, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और उस दिन से शुरू होने वाले सप्ताह को "राष्ट्रीय युवा सप्ताह" के रूप में मनायाजाता है। "राष्ट्रीय युवा सप्ताह" समारोह के हिस्से के रूप में, भारत सरकार हर साल "राष्ट्रीय युवा महोत्सव" आयोजित करती है। युवा उत्सव का उद्देश्य, राष्ट्रीय एकता की भावना, युवाओं में सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारे, और साहस की भावना को भरने के लिएएक मंच प्रदानकरना है। अतः स्पष्ट है किस्वामी विवेकानंद 19 वीं शताब्दी से सम्बंधित थे, फिर भी उनके विचार और संदेश अतीत की तुलना में आज अधिक प्रासंगिक है और शायद, भविष्य में और अधिक प्रासंगिक होंगे।स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति अपनी शारीरिक मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होते, उनका प्रभाव,विचार और संदेशोंकी गति वर्ष बीतने के साथ साथ बढ़ती जाती है। और आखिरकार, वे उस मंज़िलतक पहुंच जाते हैं जिसकी उन्होंने परिकल्पना की थी।	44,541
“संसदीय मूलक प्रणाली में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति को एक अंतिम उपाय के रूप में अपनाया जाना चाहिए जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है\|” कथन के संदर्भ में उन परिस्थितियों की चर्चा कीजिये जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है\| साथ ही अध्यादेश से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों को भी स्पष्ट कीजिये। ( 150-200 शब्द;10 अंक ) “In a parliamentary system, the ordinance power of the President should be adopted as a last resort, whereas in reality it is not.” With reference to the statement, discuss the circumstances when the President can issue an ordinance. Also, clarify the Supreme Court"s guidelines related to the ordinance. (150-200 words; 10 marks)	दृष्टिकोण : अध्यादेश से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा कीजिये । अध्यादेश जारी करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों की चर्चा कीजिये । अध्यादेश से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों की चर्चा कीजिये । संतुलित निष्कर्ष दीजिये। उत्तर प्रारूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है । अध्यादेश जारी करने के लिए संविधान में निम्नलिखित परिस्थितियों का वर्णन किया गया है : राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों अथवा दोनों में से किसी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो । अध्यादेश केवल तभी जारी किया जाना चाहिए जब ऐसी परिस्थितियाँ हो जिंका अविलंब समाधान किया जाना आवश्यक हो और उसके लिए संसद के दोनों सत्रों का तुरंत आयोजन संभव न हो । जब संसद के दोनों सदन सत्र में हो तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अमान्य व असंवैधानिक होगा । सरकार द्वारा संसद को बाईपास कर अध्यादेश जारी करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने दिशानिर्देश जारी किया है जिसे हम निम्न रूपों में देख सकते हैं :- कूपर केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि जानबूझकर संसद का सत्रावसान कर अध्यादेश जारी किया जाता है तो वह संविधान का उल्लंघन माना जाएगा । न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अध्यादेश जारी करने लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि को असदभाव के आधार पर चुनौती दी जा सकती है । आगे डी. सी. वाधवा मामले में न्यायालय ने कहा कि अध्यादेश द्वारा विधि बनाने को विधायिका का विकल्प नहीं बनया जाना चाहिए । उपरोक्त न्यायिक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए अध्यादेश जारी करना , वास्तव में लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। साथ ही यह विधायिका के द्वारा किसी विधेयकपर विभिन्न मतों को शामिल करते हुए एक बेहतर विधि को बनाने में सहायक होगा। इसलिए आवश्यकतानुसार ही इसका प्रयोग सीमित रूप में करना चाहिए।	##Question:“संसदीय मूलक प्रणाली में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति को एक अंतिम उपाय के रूप में अपनाया जाना चाहिए जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है\|” कथन के संदर्भ में उन परिस्थितियों की चर्चा कीजिये जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है\| साथ ही अध्यादेश से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों को भी स्पष्ट कीजिये। ( 150-200 शब्द;10 अंक ) “In a parliamentary system, the ordinance power of the President should be adopted as a last resort, whereas in reality it is not.” With reference to the statement, discuss the circumstances when the President can issue an ordinance. Also, clarify the Supreme Court"s guidelines related to the ordinance. (150-200 words; 10 marks)##Answer:दृष्टिकोण : अध्यादेश से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा कीजिये । अध्यादेश जारी करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों की चर्चा कीजिये । अध्यादेश से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों की चर्चा कीजिये । संतुलित निष्कर्ष दीजिये। उत्तर प्रारूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है । अध्यादेश जारी करने के लिए संविधान में निम्नलिखित परिस्थितियों का वर्णन किया गया है : राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों अथवा दोनों में से किसी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो । अध्यादेश केवल तभी जारी किया जाना चाहिए जब ऐसी परिस्थितियाँ हो जिंका अविलंब समाधान किया जाना आवश्यक हो और उसके लिए संसद के दोनों सत्रों का तुरंत आयोजन संभव न हो । जब संसद के दोनों सदन सत्र में हो तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अमान्य व असंवैधानिक होगा । सरकार द्वारा संसद को बाईपास कर अध्यादेश जारी करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने दिशानिर्देश जारी किया है जिसे हम निम्न रूपों में देख सकते हैं :- कूपर केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि जानबूझकर संसद का सत्रावसान कर अध्यादेश जारी किया जाता है तो वह संविधान का उल्लंघन माना जाएगा । न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अध्यादेश जारी करने लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि को असदभाव के आधार पर चुनौती दी जा सकती है । आगे डी. सी. वाधवा मामले में न्यायालय ने कहा कि अध्यादेश द्वारा विधि बनाने को विधायिका का विकल्प नहीं बनया जाना चाहिए । उपरोक्त न्यायिक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए अध्यादेश जारी करना , वास्तव में लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। साथ ही यह विधायिका के द्वारा किसी विधेयकपर विभिन्न मतों को शामिल करते हुए एक बेहतर विधि को बनाने में सहायक होगा। इसलिए आवश्यकतानुसार ही इसका प्रयोग सीमित रूप में करना चाहिए।	44,545
पितृसत्तात्मक समाज को परिभाषित कीजिए। साथ ही यह भी समझाइए कि यह किस प्रकार से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को निर्धारित करता है? (150-200 शब्द, अंक-10 ) Define the patriarchal society. Also, explain how does it determine the status of women in Indian society? (150-200 words, Marks-10 )	एप्रोच:- सर्वप्रथम पितृसत्तात्मक समाज को परिभाषित कीजिये। तत्पश्चात, बताइए कि यह किस प्रकार से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को निर्धारित करता है ? अंत में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- पितृसत्तात्मक समाज को सामाजिक संरचना और क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें पुरुषों का महिलाओं पर वर्चस्व रहता है और वे उनका शोषण और उत्पीड़न करते हैं अर्थात एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था से जिसके अंतर्गत पुरुषों को महिलाओं से प्रधान मानते हुए आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक संदर्भों में वरीयता दी जाती है। पितृसत्ता एवं भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति:- ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विकास के साथ साथ विभिन्न आर्थिक कारणों से पुरुष आय के स्रोत समझे जाने लगे। वहीं महिलायें एक जिम्मेदारी सी दिखने लगी। कालान्तर में पितृवंशात्मकता को सुनिश्चित करने हेतु सांस्कृतिक स्तर पर पुरुषों को प्रधानता मिली। इन दोनों के फलस्वरूप राजनैतिक स्तर पर पुरुष प्रधान समझे जाने लगे जिससे पितृसत्तात्मकता जैसे सामाजिक संस्थान ने जन्म लिया। यही कारण है सुकुमॉय चक्रवर्ती के अनुसार जहाँ लिंग किसी व्यक्ति की जैविक पहचान है वहीँ जेंडर किसी व्यक्ति सामाजिक पहचान है। भारतीय समाज में पितृसत्ता की विचाराधारा इस पर निर्धारित है कि पुरुष स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ हैं और महिलाओं पर पुरुषों का नियन्त्रण है या होना चाहिए। इस व्यवस्था में महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति के तौर पर देखा जाता है। एक संयुक्त परिवार में आम तौर पर एक कुलपति प्रायः सबसे बुज़ुर्ग का नेतृत्व होता है। इस व्यवस्था को प्रायः पारिवारिक पितृसत्ता कहते हैं। ऐसे घरों में पुरुष प्रधान होता है, वो परिवार का पालन पोषण करता है। संयुक्त परिवारों के मुकाबले में एकल परिवारों में पित्तृसत्ता की अभिव्यक्त्ति जोड़े कम पाए जाते हैं। भारतीय समाज में स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व को धर्म और धर्म की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण स्वीकार नहीं करते। लड़की को पहले पिता, फिर पति और बाद में बेटों के संरक्षण में रहना चाहिए।इसे ब्राह्मणवादी पितृसत्ता भी कहा जाता है। भारतीय समाज में पितृसत्ता में महिलाएं दोयम दर्जे की नागरिक होती है जहाँ एक तरफ उन्हें घर के ज्यादा से ज्यादा काम का जिम्मा लेना होता है। वहीं दूसरी ओर, घरेलू व्यवस्था में उनका प्रभाव और सम्मान उतना ही कम होता है। साथ ही उन्हें आर्थिक शोषण के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अधीनता, दमन और उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ता है। पितृसत्ता में महिलाओं को शक्ति और वर्चस्व के साधनों से वंचित करने पर उनकी सहमति आसानी से हासिल कर ली जाती है और जब महिलाएं पितृसत्ता के इशारों पर ज़िन्दगी जीने लगती हैं तो उन्हें वर्गीय सुविधाएँ मिलने लगती हैं और उन्हें मान-सम्मान के तमगों से भी नवाज़ा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो महिलाएं पितृसत्ता के कायदे-कानूनों और तौर-तरीकों को अपना सहयोग या सहमति नहीं देती हैं उन्हें बुरा करार दे दिया जाता है और उन्हें उनके पुरुषों की सम्पत्ति और सुविधाओं से बेदखल कर दिया जाता है। पितृसत्तात्मकता को निम्नलिखित दो प्रकारों से समझा जा सकताहै- सार्वजनिक पितृसत्तात्मकता जिसके अनुसार समान्य जनजीवन में पुरुष को महिलाओं से अधिक वरीयता दी जाती है तथा इसके फलस्वरूप जेंडर भूमिका भी निर्धारित होती है। व्यक्तिगत पितृसत्तात्मकता जहाँ परिवार रिश्तेदारी इत्यादि में महिलाओं से भिन्न व्यवहार किया जाता है। भारतवर्ष में यद्यपि व्यक्तिगत पितृसत्तात्मकता में कमी देखी जा रही है परन्तु दूसरी तरफ सार्वजनिक पितृसत्तात्मकता बढ़ रही है जिसके अनेकों दुष्परिणाम दिखाई पड़ते हैं- जीवन संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव: शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीविकोपार्जन के संदर्भ में। सामाजिक असुरक्षा की भावना एवं सामाजिक कुरीतियां: सेक्स आधारित भ्रूण हत्याएं, दहेज़ हत्याएं इत्यादि। कामकाजी महिलाओं पर जेंडर भूमिका के अंतर्गत अतिरिक्त बोझ एवं सार्वजनिक नकारात्मक दृष्टिकोण इत्यादि प्रमुख समस्याएं हैं। लांसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में हर तीसरी किशोरी में कैल्शियम, आयरन की कमी है जिसके दुष्परिणाम उनके रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य पर पड़ रहे हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं में तथा नवजात शिशुओं में कुपोषण की समस्या भी पायी जा रही है जिसका दुष्परिणाम अधिक मातृत्व मृत्यूदर तथा शिशु मृत्यू दर में दिखाई पड़ता है। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 83 प्रतिशत महिलायें उचित कौशल प्रशिक्षण से वंचित हैं। पितृसत्ता का प्रभाव सिर्फ देश के ज़्यादातर नागरिकों पर ही नहीं है, बल्कि सरकार, प्रशासन और न्यायपालिका जैसे संस्थान भी इसके असर से बचे हुए नहीं हैं, जिन पर घरेलू हिंसा के ख़िलाफ़ क़ानून, कार्यस्थल पर यौन हमलों के ख़िलाफ़ क़ानून, संशोधित दहेज निषेध क़ानून और बलात्कार विरोधी क़ानून और दूसरे क़ानूनों को लागू कराने का दायित्व है। एक तरफ बलात्कार, दहेज संबंधी हिंसा, घरेलू हिंसा और कार्यस्थलों पर यौन हिंसा के मामलों में कई गुना बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मामलों में इनसे जुड़े कानूनों की या तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं या दूसरे मामलों में इन्हें लागू ही नहीं किया जा रहा है। हाल ही में हमने ख़ुद सुप्रीम कोर्ट को दहेज निषेध अधिनियम (डाउरी प्रिवेंशन एक्ट) की धारा 498 ए के तहत झूठे मुकदमे दायर किए जाने के बारे में बात करते और इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते देखा । हालाँकि इन दिशा निर्देशों को बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा ख़ारिज कर दिया गया । मैरिटल रेप को पवित्र क़रार देना, IPC की धारा 377 को बचाए रखने की कोशिशजारी रखना, एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा मॉरल पुलिसिंग की घटनाएं भारतीय समाज में पितृसत्ता की गहरी जड़ों की कहानी बयान करती हैं। अतः पितृसत्ता को चुनौती देने वाले समाज सुधार आंदोलनों को मज़बूत बनाना और उन्हें प्राथमिकता में शामिल करना तथा इन आंदोलनों द्वारा कार्यपालिका एवं विधायिका पर दबाव समूह का काम करना पितृसत्ता को तोड़ने की दिशा में सकारात्मक कदम होगा।	##Question:पितृसत्तात्मक समाज को परिभाषित कीजिए। साथ ही यह भी समझाइए कि यह किस प्रकार से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को निर्धारित करता है? (150-200 शब्द, अंक-10 ) Define the patriarchal society. Also, explain how does it determine the status of women in Indian society? (150-200 words, Marks-10 )##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम पितृसत्तात्मक समाज को परिभाषित कीजिये। तत्पश्चात, बताइए कि यह किस प्रकार से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को निर्धारित करता है ? अंत में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- पितृसत्तात्मक समाज को सामाजिक संरचना और क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें पुरुषों का महिलाओं पर वर्चस्व रहता है और वे उनका शोषण और उत्पीड़न करते हैं अर्थात एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था से जिसके अंतर्गत पुरुषों को महिलाओं से प्रधान मानते हुए आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक संदर्भों में वरीयता दी जाती है। पितृसत्ता एवं भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति:- ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विकास के साथ साथ विभिन्न आर्थिक कारणों से पुरुष आय के स्रोत समझे जाने लगे। वहीं महिलायें एक जिम्मेदारी सी दिखने लगी। कालान्तर में पितृवंशात्मकता को सुनिश्चित करने हेतु सांस्कृतिक स्तर पर पुरुषों को प्रधानता मिली। इन दोनों के फलस्वरूप राजनैतिक स्तर पर पुरुष प्रधान समझे जाने लगे जिससे पितृसत्तात्मकता जैसे सामाजिक संस्थान ने जन्म लिया। यही कारण है सुकुमॉय चक्रवर्ती के अनुसार जहाँ लिंग किसी व्यक्ति की जैविक पहचान है वहीँ जेंडर किसी व्यक्ति सामाजिक पहचान है। भारतीय समाज में पितृसत्ता की विचाराधारा इस पर निर्धारित है कि पुरुष स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ हैं और महिलाओं पर पुरुषों का नियन्त्रण है या होना चाहिए। इस व्यवस्था में महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति के तौर पर देखा जाता है। एक संयुक्त परिवार में आम तौर पर एक कुलपति प्रायः सबसे बुज़ुर्ग का नेतृत्व होता है। इस व्यवस्था को प्रायः पारिवारिक पितृसत्ता कहते हैं। ऐसे घरों में पुरुष प्रधान होता है, वो परिवार का पालन पोषण करता है। संयुक्त परिवारों के मुकाबले में एकल परिवारों में पित्तृसत्ता की अभिव्यक्त्ति जोड़े कम पाए जाते हैं। भारतीय समाज में स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व को धर्म और धर्म की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण स्वीकार नहीं करते। लड़की को पहले पिता, फिर पति और बाद में बेटों के संरक्षण में रहना चाहिए।इसे ब्राह्मणवादी पितृसत्ता भी कहा जाता है। भारतीय समाज में पितृसत्ता में महिलाएं दोयम दर्जे की नागरिक होती है जहाँ एक तरफ उन्हें घर के ज्यादा से ज्यादा काम का जिम्मा लेना होता है। वहीं दूसरी ओर, घरेलू व्यवस्था में उनका प्रभाव और सम्मान उतना ही कम होता है। साथ ही उन्हें आर्थिक शोषण के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अधीनता, दमन और उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ता है। पितृसत्ता में महिलाओं को शक्ति और वर्चस्व के साधनों से वंचित करने पर उनकी सहमति आसानी से हासिल कर ली जाती है और जब महिलाएं पितृसत्ता के इशारों पर ज़िन्दगी जीने लगती हैं तो उन्हें वर्गीय सुविधाएँ मिलने लगती हैं और उन्हें मान-सम्मान के तमगों से भी नवाज़ा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो महिलाएं पितृसत्ता के कायदे-कानूनों और तौर-तरीकों को अपना सहयोग या सहमति नहीं देती हैं उन्हें बुरा करार दे दिया जाता है और उन्हें उनके पुरुषों की सम्पत्ति और सुविधाओं से बेदखल कर दिया जाता है। पितृसत्तात्मकता को निम्नलिखित दो प्रकारों से समझा जा सकताहै- सार्वजनिक पितृसत्तात्मकता जिसके अनुसार समान्य जनजीवन में पुरुष को महिलाओं से अधिक वरीयता दी जाती है तथा इसके फलस्वरूप जेंडर भूमिका भी निर्धारित होती है। व्यक्तिगत पितृसत्तात्मकता जहाँ परिवार रिश्तेदारी इत्यादि में महिलाओं से भिन्न व्यवहार किया जाता है। भारतवर्ष में यद्यपि व्यक्तिगत पितृसत्तात्मकता में कमी देखी जा रही है परन्तु दूसरी तरफ सार्वजनिक पितृसत्तात्मकता बढ़ रही है जिसके अनेकों दुष्परिणाम दिखाई पड़ते हैं- जीवन संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव: शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीविकोपार्जन के संदर्भ में। सामाजिक असुरक्षा की भावना एवं सामाजिक कुरीतियां: सेक्स आधारित भ्रूण हत्याएं, दहेज़ हत्याएं इत्यादि। कामकाजी महिलाओं पर जेंडर भूमिका के अंतर्गत अतिरिक्त बोझ एवं सार्वजनिक नकारात्मक दृष्टिकोण इत्यादि प्रमुख समस्याएं हैं। लांसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में हर तीसरी किशोरी में कैल्शियम, आयरन की कमी है जिसके दुष्परिणाम उनके रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य पर पड़ रहे हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं में तथा नवजात शिशुओं में कुपोषण की समस्या भी पायी जा रही है जिसका दुष्परिणाम अधिक मातृत्व मृत्यूदर तथा शिशु मृत्यू दर में दिखाई पड़ता है। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 83 प्रतिशत महिलायें उचित कौशल प्रशिक्षण से वंचित हैं। पितृसत्ता का प्रभाव सिर्फ देश के ज़्यादातर नागरिकों पर ही नहीं है, बल्कि सरकार, प्रशासन और न्यायपालिका जैसे संस्थान भी इसके असर से बचे हुए नहीं हैं, जिन पर घरेलू हिंसा के ख़िलाफ़ क़ानून, कार्यस्थल पर यौन हमलों के ख़िलाफ़ क़ानून, संशोधित दहेज निषेध क़ानून और बलात्कार विरोधी क़ानून और दूसरे क़ानूनों को लागू कराने का दायित्व है। एक तरफ बलात्कार, दहेज संबंधी हिंसा, घरेलू हिंसा और कार्यस्थलों पर यौन हिंसा के मामलों में कई गुना बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मामलों में इनसे जुड़े कानूनों की या तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं या दूसरे मामलों में इन्हें लागू ही नहीं किया जा रहा है। हाल ही में हमने ख़ुद सुप्रीम कोर्ट को दहेज निषेध अधिनियम (डाउरी प्रिवेंशन एक्ट) की धारा 498 ए के तहत झूठे मुकदमे दायर किए जाने के बारे में बात करते और इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते देखा । हालाँकि इन दिशा निर्देशों को बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा ख़ारिज कर दिया गया । मैरिटल रेप को पवित्र क़रार देना, IPC की धारा 377 को बचाए रखने की कोशिशजारी रखना, एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा मॉरल पुलिसिंग की घटनाएं भारतीय समाज में पितृसत्ता की गहरी जड़ों की कहानी बयान करती हैं। अतः पितृसत्ता को चुनौती देने वाले समाज सुधार आंदोलनों को मज़बूत बनाना और उन्हें प्राथमिकता में शामिल करना तथा इन आंदोलनों द्वारा कार्यपालिका एवं विधायिका पर दबाव समूह का काम करना पितृसत्ता को तोड़ने की दिशा में सकारात्मक कदम होगा।	44,565
Trade and Investment constitute an important part of the strategic partnership between India and the EU. Nonetheless, BTIA negotiation between the two has been stuck for a long time now. What are the reasons for such a delay in the finalisation of BTIA? Also, identify the key area of difference within negotiations. (250 Words/15 marks)	Approach: 1. Substantiate the starting statement with data. 2. Write briefly about BTIA negotiation. 3. State the reasons for the delay in finalisation of BTIA 4. Highlight the key area of differences Ans : The EU as a bloc of 28 countries is India’s largest regional trading partner while India was the EU’s 9th largest trading partner in 2016. Bilateral trade in goods standing at US$ 88 bn in 2016. India received around US$ 83 bn FDI flows from Europe during 2000-17 constituting approximately 24% of the total FDI inflows into the country during the period making it one of the largest sources of FDI. India and the EU are in the process of negotiating a bilateral Broad-based Trade and Investment Agreement (BTIA) since 2007. These negotiations are pursuant to the commitment made by political leaders at the 7th India-EU Summit in 2006. The negotiations cover Trade in Goods, Trade in Services, Investment, Sanitary and Phyto-sanitary Measures, Technical Barriers to Trade, Trade Remedies, Rules of Origin, Customs and Trade Facilitation, Competition, Trade Defence,Government Procurement, Dispute Settlement, Intellectual Property Rights & Geographical Indications, Sustainable Development. So far 16 rounds of talks have been held. The last round was held in 2013, after which negotiations were suspended. The reasons for the delay in finalisation of BTIA are:- 1. Different Priorities: Both the parties to the negotiations have different priorities and interests. India is developing country wants EU to open borders for goods and people on the one hand, on the other hand, EU wants India to protect its investments and lowering tariffs to gain more security and market share. 2. Anti Dumping Activism: EU has at times initiated anti-dumping and countervailing duty-related actions on Indian exports. The natural concern is that tariff-free entry of Indian products into the EU market or vice-versa might fuel anti-dumping activism further. 3. Unilateral Termination of BITs by India: The recent unilateral termination of bilateral investment treaties (BITs) by India with many EU member countries including Germany has complicated things further, leaving many European businesses worried about investment protection in India. 4. International Economic Environment: Negotiations were stalled amid the prolonged downturn in Europe and its focus on concluding the Transatlantic Trade and Investment Partnership agreement with the US. 5. Communication Gap: In recent times the uncertainties over Brexit and inflexibility on both sides have prevented the resumption of formal talks. The key area of differences within the negotiation 1. Tariffs and Duties: EU has consistently sought lower import duties on a range of commodities. This time, the EU is seeking the lowering of tariffs on automobiles and wine products. 2. Stringent Standards: Continuance of stringent standard-related non-tariff barriers (NTBs) in the EU poses a major challenge for Indian exports. EU wants stringent measures on Sanitary and Phyto-Sanitary measures. 3. Labour and Environmental Standards: EU’s inclination to include environment and labour standards is a major area of concern for Indian negotiators 4. IPR regime standardisation: EU also wants India to have strong Intellectual property regime more than what is under TRIPS. India is currently in the list of nations which EU considers not data secure nations. India wants this status to be granted by the EU as it has a bearing on Indian IT companies wanting market access. 5. Mobility Issues: Issues related to facilitation ofgreater movement of professionals from one country to another, arising out of the Mode 4 provisions of the 1995 General Agreement on Trade in Servicesis another point of contention between the two sides. Some of India"s major exports such as apparel were excluded from the EU"s Generalised System of Preferences (GSP) while countries like Bangladesh benefited From it (Over 50% of Bangladesh exports are to EU). India"s export competitor"s such as Vietnam have also recently concluded a PTA with the EU. We need to undo this disadvantage.	##Question:Trade and Investment constitute an important part of the strategic partnership between India and the EU. Nonetheless, BTIA negotiation between the two has been stuck for a long time now. What are the reasons for such a delay in the finalisation of BTIA? Also, identify the key area of difference within negotiations. (250 Words/15 marks)##Answer:Approach: 1. Substantiate the starting statement with data. 2. Write briefly about BTIA negotiation. 3. State the reasons for the delay in finalisation of BTIA 4. Highlight the key area of differences Ans : The EU as a bloc of 28 countries is India’s largest regional trading partner while India was the EU’s 9th largest trading partner in 2016. Bilateral trade in goods standing at US$ 88 bn in 2016. India received around US$ 83 bn FDI flows from Europe during 2000-17 constituting approximately 24% of the total FDI inflows into the country during the period making it one of the largest sources of FDI. India and the EU are in the process of negotiating a bilateral Broad-based Trade and Investment Agreement (BTIA) since 2007. These negotiations are pursuant to the commitment made by political leaders at the 7th India-EU Summit in 2006. The negotiations cover Trade in Goods, Trade in Services, Investment, Sanitary and Phyto-sanitary Measures, Technical Barriers to Trade, Trade Remedies, Rules of Origin, Customs and Trade Facilitation, Competition, Trade Defence,Government Procurement, Dispute Settlement, Intellectual Property Rights & Geographical Indications, Sustainable Development. So far 16 rounds of talks have been held. The last round was held in 2013, after which negotiations were suspended. The reasons for the delay in finalisation of BTIA are:- 1. Different Priorities: Both the parties to the negotiations have different priorities and interests. India is developing country wants EU to open borders for goods and people on the one hand, on the other hand, EU wants India to protect its investments and lowering tariffs to gain more security and market share. 2. Anti Dumping Activism: EU has at times initiated anti-dumping and countervailing duty-related actions on Indian exports. The natural concern is that tariff-free entry of Indian products into the EU market or vice-versa might fuel anti-dumping activism further. 3. Unilateral Termination of BITs by India: The recent unilateral termination of bilateral investment treaties (BITs) by India with many EU member countries including Germany has complicated things further, leaving many European businesses worried about investment protection in India. 4. International Economic Environment: Negotiations were stalled amid the prolonged downturn in Europe and its focus on concluding the Transatlantic Trade and Investment Partnership agreement with the US. 5. Communication Gap: In recent times the uncertainties over Brexit and inflexibility on both sides have prevented the resumption of formal talks. The key area of differences within the negotiation 1. Tariffs and Duties: EU has consistently sought lower import duties on a range of commodities. This time, the EU is seeking the lowering of tariffs on automobiles and wine products. 2. Stringent Standards: Continuance of stringent standard-related non-tariff barriers (NTBs) in the EU poses a major challenge for Indian exports. EU wants stringent measures on Sanitary and Phyto-Sanitary measures. 3. Labour and Environmental Standards: EU’s inclination to include environment and labour standards is a major area of concern for Indian negotiators 4. IPR regime standardisation: EU also wants India to have strong Intellectual property regime more than what is under TRIPS. India is currently in the list of nations which EU considers not data secure nations. India wants this status to be granted by the EU as it has a bearing on Indian IT companies wanting market access. 5. Mobility Issues: Issues related to facilitation ofgreater movement of professionals from one country to another, arising out of the Mode 4 provisions of the 1995 General Agreement on Trade in Servicesis another point of contention between the two sides. Some of India"s major exports such as apparel were excluded from the EU"s Generalised System of Preferences (GSP) while countries like Bangladesh benefited From it (Over 50% of Bangladesh exports are to EU). India"s export competitor"s such as Vietnam have also recently concluded a PTA with the EU. We need to undo this disadvantage.	44,582
साइबर अपराध क्या है ? साइबर अपराध और हैकिंग की चुनौतियों को बताते हुए, इसके रोकथाम की दिशा में सरकार द्वारा उठाये गए कदमों की संक्षिप में चर्चा कीजिये \| (150-200 शब्द, अंक-10 ) What is cyber crime ? Explaining the challenges of cyber crime and hacking, discuss in brief the steps taken by the government towards its prevention. ( 150-200 Words , Mark - 10 )	एप्रोच - भूमिका में साइबर अपराध के अर्थ को बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये \| इसके पश्चात साइबर अपराध और हैकिंग की चुनौतियों को विस्तारपूर्वक बताइए \| अंत में भारत सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए किये जा रहे प्रयासों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये \| उत्तर - "एक व्यक्ति या संगठित समूह द्वारा साइबर स्पेस जैसे कंप्यूटर , इन्टरनेट इत्यादि का प्रयोग कर अपराध करना साइबर अपराध कहलाता है \|" साइबर अपराध / हमले व्यक्तिगत कंप्यूटर (PC) स्पाईवेयर इंस्टाल करने से लेकर सम्पूर्ण राष्ट्र के महत्वपूर्ण अवसंरचना का विनाश करने तक हो सकता है \| साइबर अपराध और हैकिंग की चुनौतियाँ - संचार प्रणाली के अधिकांश सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आयात किये जाते हैं, जिससे संचार उपकरणों में उपस्थित मैलवेयर को किसी भी समय रिमोट द्वारा सक्रीय किया जा सकता है, जोकि सुरक्षा की दृष्टि से एक गंभीर खतरा बन सकता है \| साइबर अपराध से सबंधित व्यक्ति, संगठित समूह या राज्य को न केवल पहचानना बल्कि उनका उद्देश्य भी समझना भी कठिन है \| जैसे- डूकु जैसे फाइल जिसका उद्देश्य और उसका केंद्र खोजना बहुत ही मुश्किल है \| भारत को संरचनात्मक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है \| यहाँ संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का का सीमांकन है एवं सुरक्षा एजेंसियों की बहुतायतता है \| उदहारण - नैटग्रिड का विरोध (राज्यों द्वारा), सुरक्षा एजेंसियों में समन्वय की कमी , आदि \| सूचना अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण भाग का स्वामित्व और संचालन निजी क्षेत्रक के पास है एवं उन्हें साइबर सुरक्षा से समबन्धित विनियमन एवं अन्य फ्रेमवर्क अपनाना लागत में वृद्धि प्रतीत होती है , जोकि साइबर सुरक्षा के लिए एक चुनौती है \| सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में किये जा रहे प्रयास - आईटी अधिनियम, 2000 - साइबर आतंकवाद से उत्पन्न होने वाले खतरों से निपटने के इसे अधिनियमित किया गया एवं वर्ष 2008 में संशोधन के तहत एक विधिक ढांचा भी विकसित किया गया है \| 2012 राष्ट्रीय दूर संचार नीति - इसमें 2020 तक 60 से 80 % की सीमा तक दूरसंचार उपकरणों का घरेलू उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है \| आयातित संचार उपकरणों के लिए स्थानीय प्रमाणीकरण जैसे उपायों की घोषणा की गयी है \| राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र की स्थापना एक नोडल एजेंसी के रूप में की गयी है, जिसका लक्ष्य साइबर आतंकवाद और अन्य खतरों से " महत्वपूर्ण अवसंरचना सूचना तंत्र (CII)" की सुरक्षा करना है \| भारत में डिजिटल क्रांति के बाद सूचना प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हुआ है \| e -मंडी से लेकर e - गवर्नेंस तक हर क्षेत्र में संचार नेटवर्क, आम नागरिक एवं सरकार सबके लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है \| ऐसे में इसकी सुरक्षा के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित है - निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए \| CII और महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की सुरक्षा रणनीति के तकनीकी नीतिगत और कानूनी आयामों संशोधित करना चाहिए \|	##Question:साइबर अपराध क्या है ? साइबर अपराध और हैकिंग की चुनौतियों को बताते हुए, इसके रोकथाम की दिशा में सरकार द्वारा उठाये गए कदमों की संक्षिप में चर्चा कीजिये \| (150-200 शब्द, अंक-10 ) What is cyber crime ? Explaining the challenges of cyber crime and hacking, discuss in brief the steps taken by the government towards its prevention. ( 150-200 Words , Mark - 10 )##Answer:एप्रोच - भूमिका में साइबर अपराध के अर्थ को बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये \| इसके पश्चात साइबर अपराध और हैकिंग की चुनौतियों को विस्तारपूर्वक बताइए \| अंत में भारत सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए किये जा रहे प्रयासों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये \| उत्तर - "एक व्यक्ति या संगठित समूह द्वारा साइबर स्पेस जैसे कंप्यूटर , इन्टरनेट इत्यादि का प्रयोग कर अपराध करना साइबर अपराध कहलाता है \|" साइबर अपराध / हमले व्यक्तिगत कंप्यूटर (PC) स्पाईवेयर इंस्टाल करने से लेकर सम्पूर्ण राष्ट्र के महत्वपूर्ण अवसंरचना का विनाश करने तक हो सकता है \| साइबर अपराध और हैकिंग की चुनौतियाँ - संचार प्रणाली के अधिकांश सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आयात किये जाते हैं, जिससे संचार उपकरणों में उपस्थित मैलवेयर को किसी भी समय रिमोट द्वारा सक्रीय किया जा सकता है, जोकि सुरक्षा की दृष्टि से एक गंभीर खतरा बन सकता है \| साइबर अपराध से सबंधित व्यक्ति, संगठित समूह या राज्य को न केवल पहचानना बल्कि उनका उद्देश्य भी समझना भी कठिन है \| जैसे- डूकु जैसे फाइल जिसका उद्देश्य और उसका केंद्र खोजना बहुत ही मुश्किल है \| भारत को संरचनात्मक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है \| यहाँ संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का का सीमांकन है एवं सुरक्षा एजेंसियों की बहुतायतता है \| उदहारण - नैटग्रिड का विरोध (राज्यों द्वारा), सुरक्षा एजेंसियों में समन्वय की कमी , आदि \| सूचना अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण भाग का स्वामित्व और संचालन निजी क्षेत्रक के पास है एवं उन्हें साइबर सुरक्षा से समबन्धित विनियमन एवं अन्य फ्रेमवर्क अपनाना लागत में वृद्धि प्रतीत होती है , जोकि साइबर सुरक्षा के लिए एक चुनौती है \| सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में किये जा रहे प्रयास - आईटी अधिनियम, 2000 - साइबर आतंकवाद से उत्पन्न होने वाले खतरों से निपटने के इसे अधिनियमित किया गया एवं वर्ष 2008 में संशोधन के तहत एक विधिक ढांचा भी विकसित किया गया है \| 2012 राष्ट्रीय दूर संचार नीति - इसमें 2020 तक 60 से 80 % की सीमा तक दूरसंचार उपकरणों का घरेलू उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है \| आयातित संचार उपकरणों के लिए स्थानीय प्रमाणीकरण जैसे उपायों की घोषणा की गयी है \| राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र की स्थापना एक नोडल एजेंसी के रूप में की गयी है, जिसका लक्ष्य साइबर आतंकवाद और अन्य खतरों से " महत्वपूर्ण अवसंरचना सूचना तंत्र (CII)" की सुरक्षा करना है \| भारत में डिजिटल क्रांति के बाद सूचना प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हुआ है \| e -मंडी से लेकर e - गवर्नेंस तक हर क्षेत्र में संचार नेटवर्क, आम नागरिक एवं सरकार सबके लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है \| ऐसे में इसकी सुरक्षा के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित है - निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए \| CII और महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की सुरक्षा रणनीति के तकनीकी नीतिगत और कानूनी आयामों संशोधित करना चाहिए \|	44,583
साइबर अपराध क्या है ? साइबर अपराध और हैकिंग की चुनौतियों को बताते हुए, इसके रोकथाम की दिशा में सरकार द्वारा उठाये गए कदमों की संछिप्त में चर्चा कीजिये \| (200 शब्द) What is cyber crime ? Explaining the challenges of cyber crime and hacking, discuss in brief the steps taken by the government towards its prevention.	एप्रोच - भूमिका में साइबर अपराध के अर्थ को बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये \| इसके पश्चात साइबर अपराध और हैकिंग की चुनौतियों को विस्तारपूर्वक बताइए \| अंत में भारत सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए किये जा रहे प्रयासों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये \| उत्तर - "एक व्यक्ति या संगठित समूह द्वारा साइबर स्पेस जैसे कंप्यूटर , इन्टरनेट इत्यादि का प्रयोग कर अपराध करना साइबर अपराध कहलाता है \|" साइबर अपराध / हमले व्यक्तिगत कंप्यूटर (PC) स्पाईवेयर इंस्टाल करने से लेकर सम्पूर्ण राष्ट्र के महत्वपूर्ण अवसंरचना का विनाश करने तक हो सकता है \| साइबर अपराध और हैकिंग की चुनौतियाँ - संचार प्रणाली के अधिकांश सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आयात किये जाते हैं, जिससे संचार उपकरणों में उपस्थित मैलवेयर को किसी भी समय रिमोट द्वारा सक्रीय किया जा सकता है, जोकि सुरक्षा की दृष्टि से एक गंभीर खतरा बन सकता है \| साइबर अपराध से सबंधित व्यक्ति, संगठित समूह या राज्य को न केवल पहचानना बल्कि उनका उद्देश्य भी समझना भी कठिन है \| जैसे-डूकु जैसे फाइलजिसका उद्देश्य और उसका केंद्र खोजना बहुत ही मुश्किल है \| भारत को संरचनात्मक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है \| यहाँ संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का का सीमांकन है एवं सुरक्षा एजेंसियों की बहुतायतता है \| उदहारण -नैटग्रिड का विरोध(राज्यों द्वारा), सुरक्षा एजेंसियों में समन्वय की कमी , आदि \| सूचना अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण भाग का स्वामित्व और संचालन निजी क्षेत्रक के पास है एवं उन्हें साइबर सुरक्षा से समबन्धित विनियमन एवं अन्य फ्रेमवर्क अपनाना लागत में वृद्धि प्रतीत होती है , जोकि साइबर सुरक्षा के लिए एक चुनौती है \| सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में किये जा रहे प्रयास - आईटी अधिनियम 2000 -साइबर आतंकवाद से उत्पन्न होने वाले खतरों से निपटने के इसे अधिनियमित किया गया एवं वर्ष 2008 में संशोधन के तहत एक विधिक ढांचा भी विकसित किया गया है \| 2012 राष्ट्रीय दूर संचार नीति -इसमें 2020 तक 60 से 80 % की सीमा तक दूरसंचार उपकरणों का घरेलू उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है \| आयातित संचार उपकरणों के लिए स्थानीय प्रमाणीकरण जैसे उपायों की घोषणा की गयी है \| राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र की स्थापना एक नोडल एजेंसी के रूप में की गयी है, जिसका लक्ष्य साइबर आतंकवाद और अन्य खतरों से "महत्वपूर्ण अवसंरचना सूचना तंत्र (CII)"की सुरक्षा करना है \| भारत में डिजिटल क्रांति के बाद सूचना प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हुआ है \| e -मंडी से लेकर e - गवर्नेंस तक हर क्षेत्र में संचार नेटवर्क, आम नागरिक एवं सरकार सबके लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है \| ऐसे में इसकी सुरक्षा के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित है - निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए \| CII और महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की सुरक्षा रणनीति के तकनीकी नीतिगत और कानूनी आयामों संशोधित करना चाहिए \|	##Question:साइबर अपराध क्या है ? साइबर अपराध और हैकिंग की चुनौतियों को बताते हुए, इसके रोकथाम की दिशा में सरकार द्वारा उठाये गए कदमों की संछिप्त में चर्चा कीजिये \| (200 शब्द) What is cyber crime ? Explaining the challenges of cyber crime and hacking, discuss in brief the steps taken by the government towards its prevention.##Answer:एप्रोच - भूमिका में साइबर अपराध के अर्थ को बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये \| इसके पश्चात साइबर अपराध और हैकिंग की चुनौतियों को विस्तारपूर्वक बताइए \| अंत में भारत सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए किये जा रहे प्रयासों को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये \| उत्तर - "एक व्यक्ति या संगठित समूह द्वारा साइबर स्पेस जैसे कंप्यूटर , इन्टरनेट इत्यादि का प्रयोग कर अपराध करना साइबर अपराध कहलाता है \|" साइबर अपराध / हमले व्यक्तिगत कंप्यूटर (PC) स्पाईवेयर इंस्टाल करने से लेकर सम्पूर्ण राष्ट्र के महत्वपूर्ण अवसंरचना का विनाश करने तक हो सकता है \| साइबर अपराध और हैकिंग की चुनौतियाँ - संचार प्रणाली के अधिकांश सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आयात किये जाते हैं, जिससे संचार उपकरणों में उपस्थित मैलवेयर को किसी भी समय रिमोट द्वारा सक्रीय किया जा सकता है, जोकि सुरक्षा की दृष्टि से एक गंभीर खतरा बन सकता है \| साइबर अपराध से सबंधित व्यक्ति, संगठित समूह या राज्य को न केवल पहचानना बल्कि उनका उद्देश्य भी समझना भी कठिन है \| जैसे-डूकु जैसे फाइलजिसका उद्देश्य और उसका केंद्र खोजना बहुत ही मुश्किल है \| भारत को संरचनात्मक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है \| यहाँ संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का का सीमांकन है एवं सुरक्षा एजेंसियों की बहुतायतता है \| उदहारण -नैटग्रिड का विरोध(राज्यों द्वारा), सुरक्षा एजेंसियों में समन्वय की कमी , आदि \| सूचना अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण भाग का स्वामित्व और संचालन निजी क्षेत्रक के पास है एवं उन्हें साइबर सुरक्षा से समबन्धित विनियमन एवं अन्य फ्रेमवर्क अपनाना लागत में वृद्धि प्रतीत होती है , जोकि साइबर सुरक्षा के लिए एक चुनौती है \| सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में किये जा रहे प्रयास - आईटी अधिनियम 2000 -साइबर आतंकवाद से उत्पन्न होने वाले खतरों से निपटने के इसे अधिनियमित किया गया एवं वर्ष 2008 में संशोधन के तहत एक विधिक ढांचा भी विकसित किया गया है \| 2012 राष्ट्रीय दूर संचार नीति -इसमें 2020 तक 60 से 80 % की सीमा तक दूरसंचार उपकरणों का घरेलू उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है \| आयातित संचार उपकरणों के लिए स्थानीय प्रमाणीकरण जैसे उपायों की घोषणा की गयी है \| राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र की स्थापना एक नोडल एजेंसी के रूप में की गयी है, जिसका लक्ष्य साइबर आतंकवाद और अन्य खतरों से "महत्वपूर्ण अवसंरचना सूचना तंत्र (CII)"की सुरक्षा करना है \| भारत में डिजिटल क्रांति के बाद सूचना प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हुआ है \| e -मंडी से लेकर e - गवर्नेंस तक हर क्षेत्र में संचार नेटवर्क, आम नागरिक एवं सरकार सबके लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है \| ऐसे में इसकी सुरक्षा के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित है - निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए \| CII और महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की सुरक्षा रणनीति के तकनीकी नीतिगत और कानूनी आयामों संशोधित करना चाहिए \|	44,586
Briefly introduce the permanent settlement policy of land revenue initiated by the British in India. Also, discuss its effects in detail. (10 marks/150 words)	The Permanent Settlement of Bengal was brought into effect by Governor-General Lord Cornwallis in 1793. This was basically an agreement between the company and the Zamindars to fix the land revenue. First enacted in Bengal, Bihar, and Odisha. This was later followed in the northern Madras Presidency and the district of Varanasi. Cornwallis envisaged the creation of a hereditary class of landlords in India. This system was also called the Zamindari System. Features- • Landlords or Zamindars were recognized as the owners of the land. They were given hereditary rights of succession of the lands under them. • The Zamindars could sell or transfer the land as they wished. • The Zamindars’ proprietorship would stay as long as he paid the fixed revenue at the said date to the government. If they failed to pay, their rights would cease to exist and the land would be auctioned off. • The amount to be paid by the landlords was fixed. It was agreed that this would not increase in the future (permanent). • The fixed amount was the 10/11th portion of the revenue for the government and 1/10th was for the Zamindar. This tax rate was way higher than the prevailing rates in England. Effects on various sections- 1) ON THE ZAMINDARS- • While the Permanent Settlement was pro-Zamindar, the way in which it eventually worked out even the Zamindars lost. Default meant the loss of his land. The threat of losing land was very real more so because the revenue was fixed at a very high rate and the ryots could not often meet it. There were instances of the sale of Zamindari lands. • Given the precarious position of the Zamindars, they did not transform into improving landlords as expected of them. But in fact, many of them simply sub-let their land to different categories of people leading to a process popularly calledsub-infeudation. • And on the other hand, it also created a hierarchy of rentiers who would be dependent on the revenue derived from the primary products. This led to a situation where the entrepreneurial spirit was institutionally destroyed. 2) ON THE RYOTS- • The manner of implementation of the Permanent Settlement actually increased the insecurity of the peasants. The settlement fixed was quite high and it was not usually met. They became the victim of over-assessment;they had nobody (a zamindar) to help them out when falling short of dues. •It also left no room for respite in times of food shortage due to any calamity. The ryots or the peasants who were the actual tillers of the land and who paid their dues to the super-ordinate zamindars were the ones who did not really benefit from the Permanent Settlement. •The fragmentation of landmeant that they had to part with a larger portion of their produce. The customary occupancy rights which the peasants ‘held’ in relation to the land were taken away and they were transformed into tenants who could be evicted exploited and thus insecure in their hold of the land. However, instead of being a solution for ensuring a flowing avenue of revenues, Permanent Settlement led to increasing disappointment. The zamindars did not turn into improving landlords, and since the revenue was fixed any increase procured from the land was appropriated by the zamindars. Nonetheless, it was extended to the Madras Presidency where in the absence of a substantial zamindari class, the local polygars were recognized as zamindars.	##Question:Briefly introduce the permanent settlement policy of land revenue initiated by the British in India. Also, discuss its effects in detail. (10 marks/150 words)##Answer:The Permanent Settlement of Bengal was brought into effect by Governor-General Lord Cornwallis in 1793. This was basically an agreement between the company and the Zamindars to fix the land revenue. First enacted in Bengal, Bihar, and Odisha. This was later followed in the northern Madras Presidency and the district of Varanasi. Cornwallis envisaged the creation of a hereditary class of landlords in India. This system was also called the Zamindari System. Features- • Landlords or Zamindars were recognized as the owners of the land. They were given hereditary rights of succession of the lands under them. • The Zamindars could sell or transfer the land as they wished. • The Zamindars’ proprietorship would stay as long as he paid the fixed revenue at the said date to the government. If they failed to pay, their rights would cease to exist and the land would be auctioned off. • The amount to be paid by the landlords was fixed. It was agreed that this would not increase in the future (permanent). • The fixed amount was the 10/11th portion of the revenue for the government and 1/10th was for the Zamindar. This tax rate was way higher than the prevailing rates in England. Effects on various sections- 1) ON THE ZAMINDARS- • While the Permanent Settlement was pro-Zamindar, the way in which it eventually worked out even the Zamindars lost. Default meant the loss of his land. The threat of losing land was very real more so because the revenue was fixed at a very high rate and the ryots could not often meet it. There were instances of the sale of Zamindari lands. • Given the precarious position of the Zamindars, they did not transform into improving landlords as expected of them. But in fact, many of them simply sub-let their land to different categories of people leading to a process popularly calledsub-infeudation. • And on the other hand, it also created a hierarchy of rentiers who would be dependent on the revenue derived from the primary products. This led to a situation where the entrepreneurial spirit was institutionally destroyed. 2) ON THE RYOTS- • The manner of implementation of the Permanent Settlement actually increased the insecurity of the peasants. The settlement fixed was quite high and it was not usually met. They became the victim of over-assessment;they had nobody (a zamindar) to help them out when falling short of dues. •It also left no room for respite in times of food shortage due to any calamity. The ryots or the peasants who were the actual tillers of the land and who paid their dues to the super-ordinate zamindars were the ones who did not really benefit from the Permanent Settlement. •The fragmentation of landmeant that they had to part with a larger portion of their produce. The customary occupancy rights which the peasants ‘held’ in relation to the land were taken away and they were transformed into tenants who could be evicted exploited and thus insecure in their hold of the land. However, instead of being a solution for ensuring a flowing avenue of revenues, Permanent Settlement led to increasing disappointment. The zamindars did not turn into improving landlords, and since the revenue was fixed any increase procured from the land was appropriated by the zamindars. Nonetheless, it was extended to the Madras Presidency where in the absence of a substantial zamindari class, the local polygars were recognized as zamindars.	44,592
नौकरशाही अभिवृति से आप क्या समझते हैं? नौकरशाही अभिवृति के संदर्भ में वेबर के विचारों का वर्णन कीजिये\| (200 शब्द) What do youmean by Bureaucratic Attitude? Describe Weber"sthoughts in terms of Bureaucratic Attitude. (200 words)	एप्रोच- पहले भाग में नौकरशाही अभिवृति की व्याख्या कीजिए\| अगले भाग में, नौकरशाही अभिवृति के संदर्भ में, वेबर के विचारों का वर्णन कीजिए\| उत्तर- नियम और कानून का दृढ़ता से पालन किया जाना नौकरशाही अभिवृति को दर्शाती है\| लोकसेवकों के द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में जिन कायदों तथा मूल्यों को अपनाया जाता है उनके आधार पर उनमें उपरोक्त अभिवृति का विकास होता है\| शक्ति तथा सता केविभिन्न प्रारूपों के आधार पर नौकरशाही अभिवृति का निर्माण हुआ है\|शक्ति का आशय किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के व्यवहार को अपने इच्छानुसार प्रभावित करने की प्रक्रिया से है एवं जब शक्ति का अभ्यास औचित्यपूर्ण होता है तो इसे सता या प्राधिकार की संज्ञा दी जाती है\| औचित्य के आधार पर वेबर के द्वारा सता के तीन प्रारूपों को प्रस्तुत किया गया है - परंपरागत सता; चमत्कारिक सता; वैधानिक/विवेकशील सता\| बेवर के द्वारा नौकरशाही अभिवृति का विश्लेषण वैधानिक/विवेकशील सता के आधार पर किया गया है जो कि नियम और कानून पर आधारित है\| नौकरशाही अभिवृति के संदर्भ में वेबर के विचार वेबर के अनुसार, नियम एवं कानून का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाना ही नौकरशाहों के अभिवृति को उजागर करता है परंतु यह नौकरशाही की कार्यप्रणाली में लालफीताशाही को उत्पन करती है\| नियम और कानून साधन मात्र हैं परंतु इसका दृढ़ता से अनुपालन किया जाना नौकरशाही के लिए साध्य बन जाता है एवं इसके परिणामस्वरूप नौकरशाही के द्वारा वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना संभव नहीं हो पाता है\| वेबर के द्वारा वैधानिक सता को विवेकशील होने की संज्ञा दी गयी है\| विवेकशीलता नीतिशास्त्र का आधारभूत लक्षण है एवं विधि अपने आप में नैतिक मानकों का संहिताकरण है\| अतः वेबर के द्वारा नौकरशाही के विधिक पक्ष पर बल दिया जाना स्वतः अपने आप में नौकरशाही के नैतिक दायित्वों को भी दर्शाती है\| वेबर के द्वारा नौकरशाही के संदर्भ में निम्न विशेषताओं पर बल दिया गया है, जो नौकरशाही अभिवृति को आधार प्रदान करती है, - कार्य के विभाजन के द्वारा विशेषीकरण को प्राप्त किया जाना ताकि कार्यकुशलता को सुनिश्चित किया जा सके\| कार्य विभाजन को सुनिश्चित करने हेतु पद-सोपानिक क्रम का होना आवश्यक है जिसका आशय उच्च स्तर के द्वारा निम्न स्तर पर किये जाने वाले नियंत्रण से है\| परंतु, यही पद-सोपान नौकरशाही अभिवृति के रूप में लालफीताशाही, प्रतिबंधित संचार, अधिकारी-अधीनस्थ के आधार पर उंच-नीच की भावना आदि को जन्म देना एवं मनोबल को हतोत्साहित करती है \| पद-सोपान क्रम, नौकरशाही की कल्पना एक बंद प्रणाली के रूप में करती है जो कि जन भागीदारी को शासन प्रक्रिया में हतोत्साहित करती है\| नौकरशाही की भर्ती एवं पदोन्नति का आधार सिर्फ योग्यता होगा\| नौकरशाही के द्वारा दिए गये योगदान के प्रतिफल के रूप में भुगतान नगदी आधार पर किया जाना जो कि अभिप्रेरणा के आर्थिक कारकों के महत्व को दर्शाती है जबकि प्रजातांत्रिक अभिवृति आर्थिक कारकों के साथ-साथ गैर-आर्थिक कारकों के प्रभाव पर भी बल देती है\| नौकरशाही का व्यवहार उसके व्यक्तिगत मूल्यों से प्रभावित नहीं होना चाहिए\| यह लोकसेवकों के वस्तुनिष्ठता के महत्व को दर्शाती है\| परन्तु जन समस्यायों के प्रति वचनबद्धता को प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि लोकसेवक इसके प्रति अधिक संवेदनशील एवं जागरूक हो जो कि प्रजातांत्रिक अभिवृति से मेल खाती है\| नौकरशाही द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निष्पादन किया जाना चाहिए अतः नवाचार या सृजनात्मक प्रवृति को विकसित करने हेतु नौकरशाही अभिवृति को उचित नहीं माना गया है\| परंतु, शक्तियों का अभ्यास के दुरूपयोग को रोकने हेतु यह आवश्यक है कि नौकरशाही अपने क्षेत्राधिकार के अधीन/अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन करे \| वेबर के अनुसार सतारूढ़ राजनीतिक दल के राजनीतिक विचारधारा के प्रति नौकरशाही को तटस्थ होना चाहिए\| अतः तटस्थता की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय मैक्स वेबर को जाता है\| तटस्थ लोकसेवक में नौकरशाही पर आधारित अभिवृति की व्यवहारिक सीमाओं को कम करने हेतु प्रजातांत्रिक अभिवृति का होना अतिआवश्यक है विशेषकर प्रजातांत्रिक जन अपेक्षाओं की परिपूर्ति हेतु लोकसेवकों में समर्पण भावना भी होनी चाहिए\| नौकरशाही अभिवृति शासन में सता के केंद्रीकरण पर आधारित है जो कि प्रजातांत्रिक अभिवृति से अलग है क्योंकि प्रजातांत्रिक अभिवृतिका मूल आधार सता का प्रत्यायोजन एवं विकेंद्रीकरण है\|	##Question:नौकरशाही अभिवृति से आप क्या समझते हैं? नौकरशाही अभिवृति के संदर्भ में वेबर के विचारों का वर्णन कीजिये\| (200 शब्द) What do youmean by Bureaucratic Attitude? Describe Weber"sthoughts in terms of Bureaucratic Attitude. (200 words)##Answer:एप्रोच- पहले भाग में नौकरशाही अभिवृति की व्याख्या कीजिए\| अगले भाग में, नौकरशाही अभिवृति के संदर्भ में, वेबर के विचारों का वर्णन कीजिए\| उत्तर- नियम और कानून का दृढ़ता से पालन किया जाना नौकरशाही अभिवृति को दर्शाती है\| लोकसेवकों के द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में जिन कायदों तथा मूल्यों को अपनाया जाता है उनके आधार पर उनमें उपरोक्त अभिवृति का विकास होता है\| शक्ति तथा सता केविभिन्न प्रारूपों के आधार पर नौकरशाही अभिवृति का निर्माण हुआ है\|शक्ति का आशय किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के व्यवहार को अपने इच्छानुसार प्रभावित करने की प्रक्रिया से है एवं जब शक्ति का अभ्यास औचित्यपूर्ण होता है तो इसे सता या प्राधिकार की संज्ञा दी जाती है\| औचित्य के आधार पर वेबर के द्वारा सता के तीन प्रारूपों को प्रस्तुत किया गया है - परंपरागत सता; चमत्कारिक सता; वैधानिक/विवेकशील सता\| बेवर के द्वारा नौकरशाही अभिवृति का विश्लेषण वैधानिक/विवेकशील सता के आधार पर किया गया है जो कि नियम और कानून पर आधारित है\| नौकरशाही अभिवृति के संदर्भ में वेबर के विचार वेबर के अनुसार, नियम एवं कानून का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाना ही नौकरशाहों के अभिवृति को उजागर करता है परंतु यह नौकरशाही की कार्यप्रणाली में लालफीताशाही को उत्पन करती है\| नियम और कानून साधन मात्र हैं परंतु इसका दृढ़ता से अनुपालन किया जाना नौकरशाही के लिए साध्य बन जाता है एवं इसके परिणामस्वरूप नौकरशाही के द्वारा वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना संभव नहीं हो पाता है\| वेबर के द्वारा वैधानिक सता को विवेकशील होने की संज्ञा दी गयी है\| विवेकशीलता नीतिशास्त्र का आधारभूत लक्षण है एवं विधि अपने आप में नैतिक मानकों का संहिताकरण है\| अतः वेबर के द्वारा नौकरशाही के विधिक पक्ष पर बल दिया जाना स्वतः अपने आप में नौकरशाही के नैतिक दायित्वों को भी दर्शाती है\| वेबर के द्वारा नौकरशाही के संदर्भ में निम्न विशेषताओं पर बल दिया गया है, जो नौकरशाही अभिवृति को आधार प्रदान करती है, - कार्य के विभाजन के द्वारा विशेषीकरण को प्राप्त किया जाना ताकि कार्यकुशलता को सुनिश्चित किया जा सके\| कार्य विभाजन को सुनिश्चित करने हेतु पद-सोपानिक क्रम का होना आवश्यक है जिसका आशय उच्च स्तर के द्वारा निम्न स्तर पर किये जाने वाले नियंत्रण से है\| परंतु, यही पद-सोपान नौकरशाही अभिवृति के रूप में लालफीताशाही, प्रतिबंधित संचार, अधिकारी-अधीनस्थ के आधार पर उंच-नीच की भावना आदि को जन्म देना एवं मनोबल को हतोत्साहित करती है \| पद-सोपान क्रम, नौकरशाही की कल्पना एक बंद प्रणाली के रूप में करती है जो कि जन भागीदारी को शासन प्रक्रिया में हतोत्साहित करती है\| नौकरशाही की भर्ती एवं पदोन्नति का आधार सिर्फ योग्यता होगा\| नौकरशाही के द्वारा दिए गये योगदान के प्रतिफल के रूप में भुगतान नगदी आधार पर किया जाना जो कि अभिप्रेरणा के आर्थिक कारकों के महत्व को दर्शाती है जबकि प्रजातांत्रिक अभिवृति आर्थिक कारकों के साथ-साथ गैर-आर्थिक कारकों के प्रभाव पर भी बल देती है\| नौकरशाही का व्यवहार उसके व्यक्तिगत मूल्यों से प्रभावित नहीं होना चाहिए\| यह लोकसेवकों के वस्तुनिष्ठता के महत्व को दर्शाती है\| परन्तु जन समस्यायों के प्रति वचनबद्धता को प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि लोकसेवक इसके प्रति अधिक संवेदनशील एवं जागरूक हो जो कि प्रजातांत्रिक अभिवृति से मेल खाती है\| नौकरशाही द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निष्पादन किया जाना चाहिए अतः नवाचार या सृजनात्मक प्रवृति को विकसित करने हेतु नौकरशाही अभिवृति को उचित नहीं माना गया है\| परंतु, शक्तियों का अभ्यास के दुरूपयोग को रोकने हेतु यह आवश्यक है कि नौकरशाही अपने क्षेत्राधिकार के अधीन/अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन करे \| वेबर के अनुसार सतारूढ़ राजनीतिक दल के राजनीतिक विचारधारा के प्रति नौकरशाही को तटस्थ होना चाहिए\| अतः तटस्थता की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय मैक्स वेबर को जाता है\| तटस्थ लोकसेवक में नौकरशाही पर आधारित अभिवृति की व्यवहारिक सीमाओं को कम करने हेतु प्रजातांत्रिक अभिवृति का होना अतिआवश्यक है विशेषकर प्रजातांत्रिक जन अपेक्षाओं की परिपूर्ति हेतु लोकसेवकों में समर्पण भावना भी होनी चाहिए\| नौकरशाही अभिवृति शासन में सता के केंद्रीकरण पर आधारित है जो कि प्रजातांत्रिक अभिवृति से अलग है क्योंकि प्रजातांत्रिक अभिवृतिका मूल आधार सता का प्रत्यायोजन एवं विकेंद्रीकरण है\|	44,593
Discuss the revisions brought in the methodology of Calculating the National Income. What were the issues/concerns raised over the new method? Also, give arguments in support of the new methodology. (150 words/10 marks)	Approach · Write in brief the controversy related to India’s New GDP series as an Intro · Discuss the revisions brought in the methodology of Calculating the National Income · Highlight the issue related to the new methodology · Write in support of the new methodology · Suggest a way forward. Ans Recently former chief economic advisor in his research paper concluded that growth during the period 2011-12 to 2016-17. It was because, in 2015, the Central Statistics Office came up with a revised methodology for the calculation of the GDP of the country according to the norms of IMF which are called the System of National accounts. Revisions in the Methodology 1. Change of base year to 2011-12 (from 2004-05) to capture the unorganized sector data. 2. Considering GDP at market prices as headline GDP instead of GDP at factor cost, to make the new calculation more consumer-centric. 3. Sector-wise growth rate to be estimated at GVA basic price. 4. Treating unincorporated enterprises maintaining accounts as quasi-corporations 5. Incorporation of the MCA21 database to ensure comprehensive coverage of the corporate sector in mining, manufacturing & services 6. Broader coverage of the financial sector by including stock brokers, stock exchanges, asset management companies, mutual funds and pension funds, as well as regulatory bodies, SEBI, PFRDA and IRDA. 7. Adopted Effective Labour Input (ELI) Method: Earlier, it was assumed that all categories of workers contribute equally. The new method addresses differential labour productivity issues by assigning weights to different categories of workers based on their productivity. 8. Use of results of recent surveys and censuses: Current data from the latest surveys have been incorporated in the GDP calculation. E.g. Agricultural Census 2010-11; All India Livestock Census, 2012; All India Debt and Investment Survey, 2013 etc. Issues in GDP Estimation in India Concerns about the accuracy of India’s new GDP series stem from legacy problems with the national accounts system in the country, which were either left unaddressed or aggravated during the base year change exercise in 2014-15. Volatile Revisions: The revisions (between advance estimates & revised estimates) in overall GDP numbers tend to have an upward bias, which raises questions about the credibility of GDP data. Overestimation bias in the informal sector: The new GDP series assumes that the informal manufacturing sector grew at the same rate as the formal manufacturing sector, which might have inflated informal sector growth in the new series. Use of Deflators: Wholesale price index (WPI) as a deflator for several sectors of the economy (particularly services) is inappropriate. The use of a common output deflator for both input and output instead of doing so with their respective prices creates a bias. The use of an untested corporate database and the manner in which it is used is contentious. The new GVA methodology shifted data collection from establishments (or factories) to enterprises (or firms). All the value added at enterprises classified as "manufacturing firms" goes into the calculation of manufacturing GVA. But, the activities of firms are much more diverse than factories (e.g. some subsidiaries may only look into services like transportation) and would not qualify as manufacturing. Lack of transparency and effective audit of the GDP database point to inadequate oversight of the Central Statistics Office (CSO), which is responsible for the National Accounts Statistics. Recent resignation of 2 members of the National Statistical Commission (NSC) and the non-appointment of new independent members appointed by the government further indicate a lack of autonomy in the statistical system in India. Arguments in support of the new series • India has been able to numerically improve its GDP estimates. • It would improve India’s sovereign credit rating and bring in more foreign investment. • It would also help India to claim a bigger quota at IMF Way Forward • Existing data sources including MCA21 database should be properly authenticated before plugging it into National Account Statistics. • New data sources and methodologies can be explored e.g. using transactions-level GST data to estimate expenditure-based estimates of GDP. • The shift from an establishment approach to an enterprise approach will be successful only if all the disaggregated information in the MCA21 database on the activities of a firm is classified properly into appropriate sectors.	##Question:Discuss the revisions brought in the methodology of Calculating the National Income. What were the issues/concerns raised over the new method? Also, give arguments in support of the new methodology. (150 words/10 marks)##Answer:Approach · Write in brief the controversy related to India’s New GDP series as an Intro · Discuss the revisions brought in the methodology of Calculating the National Income · Highlight the issue related to the new methodology · Write in support of the new methodology · Suggest a way forward. Ans Recently former chief economic advisor in his research paper concluded that growth during the period 2011-12 to 2016-17. It was because, in 2015, the Central Statistics Office came up with a revised methodology for the calculation of the GDP of the country according to the norms of IMF which are called the System of National accounts. Revisions in the Methodology 1. Change of base year to 2011-12 (from 2004-05) to capture the unorganized sector data. 2. Considering GDP at market prices as headline GDP instead of GDP at factor cost, to make the new calculation more consumer-centric. 3. Sector-wise growth rate to be estimated at GVA basic price. 4. Treating unincorporated enterprises maintaining accounts as quasi-corporations 5. Incorporation of the MCA21 database to ensure comprehensive coverage of the corporate sector in mining, manufacturing & services 6. Broader coverage of the financial sector by including stock brokers, stock exchanges, asset management companies, mutual funds and pension funds, as well as regulatory bodies, SEBI, PFRDA and IRDA. 7. Adopted Effective Labour Input (ELI) Method: Earlier, it was assumed that all categories of workers contribute equally. The new method addresses differential labour productivity issues by assigning weights to different categories of workers based on their productivity. 8. Use of results of recent surveys and censuses: Current data from the latest surveys have been incorporated in the GDP calculation. E.g. Agricultural Census 2010-11; All India Livestock Census, 2012; All India Debt and Investment Survey, 2013 etc. Issues in GDP Estimation in India Concerns about the accuracy of India’s new GDP series stem from legacy problems with the national accounts system in the country, which were either left unaddressed or aggravated during the base year change exercise in 2014-15. Volatile Revisions: The revisions (between advance estimates & revised estimates) in overall GDP numbers tend to have an upward bias, which raises questions about the credibility of GDP data. Overestimation bias in the informal sector: The new GDP series assumes that the informal manufacturing sector grew at the same rate as the formal manufacturing sector, which might have inflated informal sector growth in the new series. Use of Deflators: Wholesale price index (WPI) as a deflator for several sectors of the economy (particularly services) is inappropriate. The use of a common output deflator for both input and output instead of doing so with their respective prices creates a bias. The use of an untested corporate database and the manner in which it is used is contentious. The new GVA methodology shifted data collection from establishments (or factories) to enterprises (or firms). All the value added at enterprises classified as "manufacturing firms" goes into the calculation of manufacturing GVA. But, the activities of firms are much more diverse than factories (e.g. some subsidiaries may only look into services like transportation) and would not qualify as manufacturing. Lack of transparency and effective audit of the GDP database point to inadequate oversight of the Central Statistics Office (CSO), which is responsible for the National Accounts Statistics. Recent resignation of 2 members of the National Statistical Commission (NSC) and the non-appointment of new independent members appointed by the government further indicate a lack of autonomy in the statistical system in India. Arguments in support of the new series • India has been able to numerically improve its GDP estimates. • It would improve India’s sovereign credit rating and bring in more foreign investment. • It would also help India to claim a bigger quota at IMF Way Forward • Existing data sources including MCA21 database should be properly authenticated before plugging it into National Account Statistics. • New data sources and methodologies can be explored e.g. using transactions-level GST data to estimate expenditure-based estimates of GDP. • The shift from an establishment approach to an enterprise approach will be successful only if all the disaggregated information in the MCA21 database on the activities of a firm is classified properly into appropriate sectors.	44,602
नौकरशाही अभिवृति से आप क्या समझते हैं? नौकरशाही अभिवृति के संदर्भ में वेबर के विचारों का वर्णन कीजिये\| (200 शब्द) What do youmean by Bureaucratic Attitude? Describe Weber"sthoughts in terms of Bureaucratic Attitude. (200 words)	एप्रोच- पहले भाग में नौकरशाही अभिवृति की व्याख्या कीजिए\| अगले भाग में, नौकरशाही अभिवृति के संदर्भ में, वेबर के विचारों का वर्णन कीजिए\| उत्तर- नियम और कानून का दृढ़ता से पालन किया जाना नौकरशाही अभिवृति को दर्शाती है\| लोकसेवकों के द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में जिन कायदों तथा मूल्यों को अपनाया जाता है उनके आधार पर उनमें उपरोक्त अभिवृति का विकास होता है\| शक्ति तथा सता केविभिन्न प्रारूपों के आधार पर नौकरशाही अभिवृति का निर्माण हुआ है\|शक्ति का आशय किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के व्यवहार को अपने इच्छानुसार प्रभावित करने की प्रक्रिया से है एवं जब शक्ति का अभ्यास औचित्यपूर्ण होता है तो इसे सता या प्राधिकार की संज्ञा दी जाती है\| औचित्य के आधार पर वेबर के द्वारा सता के तीन प्रारूपों को प्रस्तुत किया गया है - परंपरागत सता; चमत्कारिक सता; वैधानिक/विवेकशील सता\| बेवर के द्वारा नौकरशाही अभिवृति का विश्लेषण वैधानिक/विवेकशील सता के आधार पर किया गया है जो कि नियम और कानून पर आधारित है\| नौकरशाही अभिवृति के संदर्भ में वेबर के विचार वेबर के अनुसार, नियम एवं कानून का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाना ही नौकरशाहों के अभिवृति को उजागर करता है परंतु यह नौकरशाही की कार्यप्रणाली में लालफीताशाही को उत्पन करती है\| नियम और कानून साधन मात्र हैं परंतु इसका दृढ़ता से अनुपालन किया जाना नौकरशाही के लिए साध्य बन जाता है एवं इसके परिणामस्वरूप नौकरशाही के द्वारा वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना संभव नहीं हो पाता है\| वेबर के द्वारा वैधानिक सता को विवेकशील होने की संज्ञा दी गयी है\| विवेकशीलता नीतिशास्त्र का आधारभूत लक्षण है एवं विधि अपने आप में नैतिक मानकों का संहिताकरण है\| अतः वेबर के द्वारा नौकरशाही के विधिक पक्ष पर बल दिया जाना स्वतः अपने आप में नौकरशाही के नैतिक दायित्वों को भी दर्शाती है\| वेबर के द्वारा नौकरशाही के संदर्भ में निम्न विशेषताओं पर बल दिया गया है, जो नौकरशाही अभिवृति को आधार प्रदान करती है, - कार्य के विभाजन के द्वारा विशेषीकरण को प्राप्त किया जाना ताकि कार्यकुशलता को सुनिश्चित किया जा सके\| कार्य विभाजन को सुनिश्चित करने हेतु पद-सोपानिक क्रम का होना आवश्यक है जिसका आशय उच्च स्तर के द्वारा निम्न स्तर पर किये जाने वाले नियंत्रण से है\| परंतु, यही पद-सोपान नौकरशाही अभिवृति के रूप में लालफीताशाही, प्रतिबंधित संचार, अधिकारी-अधीनस्थ के आधार पर उंच-नीच की भावना आदि को जन्म देना एवं मनोबल को हतोत्साहित करती है \| पद-सोपान क्रम, नौकरशाही की कल्पना एक बंद प्रणाली के रूप में करती है जो कि जन भागीदारी को शासन प्रक्रिया में हतोत्साहित करती है\| नौकरशाही की भर्ती एवं पदोन्नति का आधार सिर्फ योग्यता होगा\| नौकरशाही के द्वारा दिए गये योगदान के प्रतिफल के रूप में भुगतान नगदी आधार पर किया जाना जो कि अभिप्रेरणा के आर्थिक कारकों के महत्व को दर्शाती है जबकि प्रजातांत्रिक अभिवृति आर्थिक कारकों के साथ-साथ गैर-आर्थिक कारकों के प्रभाव पर भी बल देती है\| नौकरशाही का व्यवहार उसके व्यक्तिगत मूल्यों से प्रभावित नहीं होना चाहिए\| यह लोकसेवकों के वस्तुनिष्ठता के महत्व को दर्शाती है\| परन्तु जन समस्यायों के प्रति वचनबद्धता को प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि लोकसेवक इसके प्रति अधिक संवेदनशील एवं जागरूक हो जो कि प्रजातांत्रिक अभिवृति से मेल खाती है\| नौकरशाही द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निष्पादन किया जाना चाहिए अतः नवाचार या सृजनात्मक प्रवृति को विकसित करने हेतु नौकरशाही अभिवृति को उचित नहीं माना गया है\| परंतु, शक्तियों का अभ्यास के दुरूपयोग को रोकने हेतु यह आवश्यक है कि नौकरशाही अपने क्षेत्राधिकार के अधीन/अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन करे\| वेबर के अनुसार सतारूढ़ राजनीतिक दल केराजनीतिक विचारधारा के प्रति नौकरशाही को तटस्थ होना चाहिए\| अतः तटस्थता की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय मैक्स वेबर को जाता है\| तटस्थ लोकसेवक में नौकरशाही पर आधारित अभिवृति की व्यवहारिक सीमाओं को कम करने हेतु प्रजातांत्रिक अभिवृति का होना अतिआवश्यक है विशेषकर प्रजातांत्रिक जन अपेक्षाओं की परिपूर्ति हेतु लोकसेवकों में समर्पण भावना भी होनी चाहिए\| नौकरशाही अभिवृति शासन में सता के केंद्रीकरण पर आधारित है जो कि प्रजातांत्रिक अभिवृति से अलग है क्योंकि प्रजातांत्रिक अभिवृतिका मूल आधार सता का प्रत्यायोजन एवं विकेंद्रीकरण है\|	##Question:नौकरशाही अभिवृति से आप क्या समझते हैं? नौकरशाही अभिवृति के संदर्भ में वेबर के विचारों का वर्णन कीजिये\| (200 शब्द) What do youmean by Bureaucratic Attitude? Describe Weber"sthoughts in terms of Bureaucratic Attitude. (200 words)##Answer:एप्रोच- पहले भाग में नौकरशाही अभिवृति की व्याख्या कीजिए\| अगले भाग में, नौकरशाही अभिवृति के संदर्भ में, वेबर के विचारों का वर्णन कीजिए\| उत्तर- नियम और कानून का दृढ़ता से पालन किया जाना नौकरशाही अभिवृति को दर्शाती है\| लोकसेवकों के द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में जिन कायदों तथा मूल्यों को अपनाया जाता है उनके आधार पर उनमें उपरोक्त अभिवृति का विकास होता है\| शक्ति तथा सता केविभिन्न प्रारूपों के आधार पर नौकरशाही अभिवृति का निर्माण हुआ है\|शक्ति का आशय किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के व्यवहार को अपने इच्छानुसार प्रभावित करने की प्रक्रिया से है एवं जब शक्ति का अभ्यास औचित्यपूर्ण होता है तो इसे सता या प्राधिकार की संज्ञा दी जाती है\| औचित्य के आधार पर वेबर के द्वारा सता के तीन प्रारूपों को प्रस्तुत किया गया है - परंपरागत सता; चमत्कारिक सता; वैधानिक/विवेकशील सता\| बेवर के द्वारा नौकरशाही अभिवृति का विश्लेषण वैधानिक/विवेकशील सता के आधार पर किया गया है जो कि नियम और कानून पर आधारित है\| नौकरशाही अभिवृति के संदर्भ में वेबर के विचार वेबर के अनुसार, नियम एवं कानून का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाना ही नौकरशाहों के अभिवृति को उजागर करता है परंतु यह नौकरशाही की कार्यप्रणाली में लालफीताशाही को उत्पन करती है\| नियम और कानून साधन मात्र हैं परंतु इसका दृढ़ता से अनुपालन किया जाना नौकरशाही के लिए साध्य बन जाता है एवं इसके परिणामस्वरूप नौकरशाही के द्वारा वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना संभव नहीं हो पाता है\| वेबर के द्वारा वैधानिक सता को विवेकशील होने की संज्ञा दी गयी है\| विवेकशीलता नीतिशास्त्र का आधारभूत लक्षण है एवं विधि अपने आप में नैतिक मानकों का संहिताकरण है\| अतः वेबर के द्वारा नौकरशाही के विधिक पक्ष पर बल दिया जाना स्वतः अपने आप में नौकरशाही के नैतिक दायित्वों को भी दर्शाती है\| वेबर के द्वारा नौकरशाही के संदर्भ में निम्न विशेषताओं पर बल दिया गया है, जो नौकरशाही अभिवृति को आधार प्रदान करती है, - कार्य के विभाजन के द्वारा विशेषीकरण को प्राप्त किया जाना ताकि कार्यकुशलता को सुनिश्चित किया जा सके\| कार्य विभाजन को सुनिश्चित करने हेतु पद-सोपानिक क्रम का होना आवश्यक है जिसका आशय उच्च स्तर के द्वारा निम्न स्तर पर किये जाने वाले नियंत्रण से है\| परंतु, यही पद-सोपान नौकरशाही अभिवृति के रूप में लालफीताशाही, प्रतिबंधित संचार, अधिकारी-अधीनस्थ के आधार पर उंच-नीच की भावना आदि को जन्म देना एवं मनोबल को हतोत्साहित करती है \| पद-सोपान क्रम, नौकरशाही की कल्पना एक बंद प्रणाली के रूप में करती है जो कि जन भागीदारी को शासन प्रक्रिया में हतोत्साहित करती है\| नौकरशाही की भर्ती एवं पदोन्नति का आधार सिर्फ योग्यता होगा\| नौकरशाही के द्वारा दिए गये योगदान के प्रतिफल के रूप में भुगतान नगदी आधार पर किया जाना जो कि अभिप्रेरणा के आर्थिक कारकों के महत्व को दर्शाती है जबकि प्रजातांत्रिक अभिवृति आर्थिक कारकों के साथ-साथ गैर-आर्थिक कारकों के प्रभाव पर भी बल देती है\| नौकरशाही का व्यवहार उसके व्यक्तिगत मूल्यों से प्रभावित नहीं होना चाहिए\| यह लोकसेवकों के वस्तुनिष्ठता के महत्व को दर्शाती है\| परन्तु जन समस्यायों के प्रति वचनबद्धता को प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि लोकसेवक इसके प्रति अधिक संवेदनशील एवं जागरूक हो जो कि प्रजातांत्रिक अभिवृति से मेल खाती है\| नौकरशाही द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निष्पादन किया जाना चाहिए अतः नवाचार या सृजनात्मक प्रवृति को विकसित करने हेतु नौकरशाही अभिवृति को उचित नहीं माना गया है\| परंतु, शक्तियों का अभ्यास के दुरूपयोग को रोकने हेतु यह आवश्यक है कि नौकरशाही अपने क्षेत्राधिकार के अधीन/अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन करे\| वेबर के अनुसार सतारूढ़ राजनीतिक दल केराजनीतिक विचारधारा के प्रति नौकरशाही को तटस्थ होना चाहिए\| अतः तटस्थता की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय मैक्स वेबर को जाता है\| तटस्थ लोकसेवक में नौकरशाही पर आधारित अभिवृति की व्यवहारिक सीमाओं को कम करने हेतु प्रजातांत्रिक अभिवृति का होना अतिआवश्यक है विशेषकर प्रजातांत्रिक जन अपेक्षाओं की परिपूर्ति हेतु लोकसेवकों में समर्पण भावना भी होनी चाहिए\| नौकरशाही अभिवृति शासन में सता के केंद्रीकरण पर आधारित है जो कि प्रजातांत्रिक अभिवृति से अलग है क्योंकि प्रजातांत्रिक अभिवृतिका मूल आधार सता का प्रत्यायोजन एवं विकेंद्रीकरण है\|	44,606
What are the features of the Monetary Policy Framework Agreement? Critically Analyse Inflation targeting Policy. (150 words/10 Marks)	Approach: Brief Intro about Monetary Policy Framework Agreement Monetary Policy Committee, its composition in short. Discuss the Features of MPFA Briefly mention about Inflation targeting policy Write Benefits and limitations of Inflation targeting system in containing inflation. Conclude accordingly. Answer: In 2015, the Government of India and the Reserve Bank of India signed a Monetary Policy Framework Agreement. The new monetary policy framework was formed following the recommendations of a committee headed by RBI Deputy Governor Urjit Patel. This agreement requires a committee to be formed which would be called the monetary policy framework committee MPC will decide monetary policy instead of RBI Governor doing it single handily thereby bringing more accountability and thought into it. Amendment to RBI Act removed the governor’s powers to singularly set monetary policy vesting them in a six-member Monetary Policy Committee Composition of MPC- The committee will have six members. Of the six members, the government will nominate three. The RBI Governor will chair the committee. The governor will not enjoy a veto power to overrule the other panel members but will have a casting vote in case of a tie. No government official will be nominated to the MPC. The other three members would be from the RBI with the governor being the ex-officio chairperson. The Deputy Governor of RBI in charge of the monetary policy will be a member, as also an executive director of the central bank. Decisions will be taken by majority vote with each member having a vote. Features of MPFA- The objective of the monetary policy framework is to primarily maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. The RBI will be responsible for containing inflation targets at 4% (with a standard deviation of 2%) in the medium term. Under Section 45ZA(1) of the RBI Act, 1934, the Central Government determines the inflation target in terms of the Consumer Price Index, once in every five years in consultation with the RBI. If RBI failed to reach the specified inflation targets, it would have to give an explanation in the form of a report to the Central Government. In the report, it shall give reasons for failure, remedial actions as well as estimated time within which the inflation target shall be achieved. RBI is mandated to publish a Monetary Policy Report every six months, explaining the sources of inflation and the forecasts of inflation for the coming period of six to eighteen months. Analysis of Inflation targeting policy- Inflation targeting is basically a monetary policy system wherein the central bank of a country (RBI in India) has a specific target inflation rate for the medium-term and publicizes this rate. It is assumed that at best the monetary policy could do in order to support growth for the long term is to sustain price stability. Benefits Specific targeting and reporting the reasons in case of failure to achieve targets would make Central Bank more accountable. It will reduce the scope of political interference in the decisions of the central bank. Decentralised decision making will not leave the scope of concentration of power. Limitations Monetary policy is not effective in containing supply-side factors which are more prominent in the case of India. It can pose a challenge to make a balance between inflation targeting and economic growth. Inflation occurred due to external factors like an increase in crude oil prices could not be dealt with by RBI efficiently as the factor is beyond their control. Hence, the step taken to constitute MPC for inflation targeting in a good step in a way. However we need to relook the structure and objectives of it as per the basis of situation.	##Question:What are the features of the Monetary Policy Framework Agreement? Critically Analyse Inflation targeting Policy. (150 words/10 Marks)##Answer:Approach: Brief Intro about Monetary Policy Framework Agreement Monetary Policy Committee, its composition in short. Discuss the Features of MPFA Briefly mention about Inflation targeting policy Write Benefits and limitations of Inflation targeting system in containing inflation. Conclude accordingly. Answer: In 2015, the Government of India and the Reserve Bank of India signed a Monetary Policy Framework Agreement. The new monetary policy framework was formed following the recommendations of a committee headed by RBI Deputy Governor Urjit Patel. This agreement requires a committee to be formed which would be called the monetary policy framework committee MPC will decide monetary policy instead of RBI Governor doing it single handily thereby bringing more accountability and thought into it. Amendment to RBI Act removed the governor’s powers to singularly set monetary policy vesting them in a six-member Monetary Policy Committee Composition of MPC- The committee will have six members. Of the six members, the government will nominate three. The RBI Governor will chair the committee. The governor will not enjoy a veto power to overrule the other panel members but will have a casting vote in case of a tie. No government official will be nominated to the MPC. The other three members would be from the RBI with the governor being the ex-officio chairperson. The Deputy Governor of RBI in charge of the monetary policy will be a member, as also an executive director of the central bank. Decisions will be taken by majority vote with each member having a vote. Features of MPFA- The objective of the monetary policy framework is to primarily maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. The RBI will be responsible for containing inflation targets at 4% (with a standard deviation of 2%) in the medium term. Under Section 45ZA(1) of the RBI Act, 1934, the Central Government determines the inflation target in terms of the Consumer Price Index, once in every five years in consultation with the RBI. If RBI failed to reach the specified inflation targets, it would have to give an explanation in the form of a report to the Central Government. In the report, it shall give reasons for failure, remedial actions as well as estimated time within which the inflation target shall be achieved. RBI is mandated to publish a Monetary Policy Report every six months, explaining the sources of inflation and the forecasts of inflation for the coming period of six to eighteen months. Analysis of Inflation targeting policy- Inflation targeting is basically a monetary policy system wherein the central bank of a country (RBI in India) has a specific target inflation rate for the medium-term and publicizes this rate. It is assumed that at best the monetary policy could do in order to support growth for the long term is to sustain price stability. Benefits Specific targeting and reporting the reasons in case of failure to achieve targets would make Central Bank more accountable. It will reduce the scope of political interference in the decisions of the central bank. Decentralised decision making will not leave the scope of concentration of power. Limitations Monetary policy is not effective in containing supply-side factors which are more prominent in the case of India. It can pose a challenge to make a balance between inflation targeting and economic growth. Inflation occurred due to external factors like an increase in crude oil prices could not be dealt with by RBI efficiently as the factor is beyond their control. Hence, the step taken to constitute MPC for inflation targeting in a good step in a way. However we need to relook the structure and objectives of it as per the basis of situation.	44,618
सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों का भारतीय समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (150 -200 शब्द/10 अंक) During the British era, social-religious reform movements had far-reaching effects on Indian society. Evaluate this statement. (150 -200 words/10 Marks)	संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों के उद्भव को लिखिए। उत्तर के पहले भाग में इन सुधारों के सकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। इसके बाद नकारात्मक पक्षों को लिखिए। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों को शामिल करते हुए निष्कर्ष लिखिए। 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक वैकल्पिक सांस्कृतिक-वैचारिक प्रणाली का विकास तथा पारंपरिक संस्थाओं का पुनरुत्थान सामाजिक-धार्मिक आंदोलनों के दोहरे उद्देश्य के रूप में उभर कर आए। सामाजिक -धार्मिक सुधार आंदोलनों का भारतीय समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ा: सामाजिक प्रभाव: सामाजिक कुरुतियों में बदलाव को लेकर आंदोलन चलाया गया। आधुनिक विचारों का प्रसार हुआ। इन सुधारों ने सामाजिक-धार्मिक स्वतन्त्रता तथा मौलिक अधिकारों पर बल दिया। महिला मुक्ति की दिशा में भी ठोस शुरुआत हुई। जिसमें सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह आदि के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु कार्य किया। धार्मिक प्रभाव: धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया। धार्मिक कट्टरता को कम करते हुए एक साथ विभिन्न धर्मो के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों का मूल्यांकन प्रारम्भ हुआ। धर्म का सरलीकरण: जिसमें कर्मकांड, मूर्ति पूजा जैसी अन्य जटिलताएँ धीरे धीरे कम होने लगीं। राजनीतिक प्रभाव: लोकतान्त्रिक कार्य शैली को महत्व प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप में राष्ट्रीय चेतना का उदय औपनिवेशिक चरित्र का विश्लेषण उपरोक्त सकारात्मक प्रभावों के अतिरिक्त इन सुधारों की कुछ सीमाएं भी थीं जैसे कि: मुख्यतः शहरी आंदोलन के रूप में प्रचलित था। बंगाल, मद्रास जैसे बड़े क्षेत्रों में ही इनका अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इस सुधारों ने एक बहुत ही छोटे अल्पसंख्यक वर्ग को प्रभावित किया जबकि विशाल जन-समूह की आवश्यकताओं को उपेक्षित किया। पुनरुत्थान वादी आंदोलन के कारण सांप्रदायिक चेतना का प्रसार हुआ। केवल धर्मग्रंथों के आधार पर आंदोलन ने वैज्ञानिक चिंतन को कमजोर किया। यद्यपि इन सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों की कुछ सीमाएं थीं परंतु निश्चित रूप से यह निर्विवाद सत्य है कि इन आंदोलनों ने भारतीय समाज की सामाजिक-सांस्कृतिक जागरूकता पर आश्चर्यजनक और चिरस्थाई प्रभाव डाला, जिसने आधुनिक भारत के विकास की आधारशिला रखी।	##Question:सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों का भारतीय समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (150 -200 शब्द/10 अंक) During the British era, social-religious reform movements had far-reaching effects on Indian society. Evaluate this statement. (150 -200 words/10 Marks)##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों के उद्भव को लिखिए। उत्तर के पहले भाग में इन सुधारों के सकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। इसके बाद नकारात्मक पक्षों को लिखिए। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों को शामिल करते हुए निष्कर्ष लिखिए। 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक वैकल्पिक सांस्कृतिक-वैचारिक प्रणाली का विकास तथा पारंपरिक संस्थाओं का पुनरुत्थान सामाजिक-धार्मिक आंदोलनों के दोहरे उद्देश्य के रूप में उभर कर आए। सामाजिक -धार्मिक सुधार आंदोलनों का भारतीय समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ा: सामाजिक प्रभाव: सामाजिक कुरुतियों में बदलाव को लेकर आंदोलन चलाया गया। आधुनिक विचारों का प्रसार हुआ। इन सुधारों ने सामाजिक-धार्मिक स्वतन्त्रता तथा मौलिक अधिकारों पर बल दिया। महिला मुक्ति की दिशा में भी ठोस शुरुआत हुई। जिसमें सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह आदि के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु कार्य किया। धार्मिक प्रभाव: धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया। धार्मिक कट्टरता को कम करते हुए एक साथ विभिन्न धर्मो के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों का मूल्यांकन प्रारम्भ हुआ। धर्म का सरलीकरण: जिसमें कर्मकांड, मूर्ति पूजा जैसी अन्य जटिलताएँ धीरे धीरे कम होने लगीं। राजनीतिक प्रभाव: लोकतान्त्रिक कार्य शैली को महत्व प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप में राष्ट्रीय चेतना का उदय औपनिवेशिक चरित्र का विश्लेषण उपरोक्त सकारात्मक प्रभावों के अतिरिक्त इन सुधारों की कुछ सीमाएं भी थीं जैसे कि: मुख्यतः शहरी आंदोलन के रूप में प्रचलित था। बंगाल, मद्रास जैसे बड़े क्षेत्रों में ही इनका अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इस सुधारों ने एक बहुत ही छोटे अल्पसंख्यक वर्ग को प्रभावित किया जबकि विशाल जन-समूह की आवश्यकताओं को उपेक्षित किया। पुनरुत्थान वादी आंदोलन के कारण सांप्रदायिक चेतना का प्रसार हुआ। केवल धर्मग्रंथों के आधार पर आंदोलन ने वैज्ञानिक चिंतन को कमजोर किया। यद्यपि इन सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों की कुछ सीमाएं थीं परंतु निश्चित रूप से यह निर्विवाद सत्य है कि इन आंदोलनों ने भारतीय समाज की सामाजिक-सांस्कृतिक जागरूकता पर आश्चर्यजनक और चिरस्थाई प्रभाव डाला, जिसने आधुनिक भारत के विकास की आधारशिला रखी।	44,620
भारतीय तटरक्षक बल के कार्यों का वर्णन करते हुए इसके महत्व को भी बताइए \| (200 शब्द ) Describing the work of the Indian coast guard, also explain its importance.	एप्रोच - भूमिका में तटरक्षक बल के बारे में सामान्य परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये \| इसके पश्चात तटरक्षक बल के महत्व की चर्चा कीजिये \| अंत में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ तटरक्षक बल के महत्व को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये \| उत्तर - भारत की तटीय सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये भारतीय तट रक्षक बल का गठन किया गया \|भारतीय तटरक्षक बल भारत के सभी समुद्री क्षेत्रों में लागू सभी राष्ट्रिय अधिनियमों के उपबंधों का प्रवर्तन करने के लिए प्रमुख संस्था है , जो निम्नलिखित है कार्य करता है - मछुआरों की सुरक्षा करना तथा समुद्र में संकट के समय उनकी सहायता करना \| समुद्री प्रदूषण के निवारक एवं नियंत्रक सहित हमारे समुद्री पर्यावरण का संरक्षण और परिरक्षण करना \| भारतीय समुद्री अधिनियमों का प्रवर्तन करना \| समुद्र में जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करना \| घुसपैठ ,अवैध प्रवासन और शरणार्थी अन्तः प्रवाह आदि से रोकथाम हेतु उपाय करना \| भारतीय तटरक्षक बल का महत्त्व - अज्ञात पोतों की घुसपैठ रोकने हेतु कोस्टल सर्विलांस नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी आदि की जाती है \| तटीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए स्वतः पहचान प्रणाली रिसीवरों तथा तटीय राडार ओवरलैपिंग की एक श्रंखला के माध्यम से सम्पूर्ण तट की निगरानी में महत्वपूर्ण योगदान है \| नेशनल कमांड कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क \| मछुआरों के सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका \| तटरक्षक पोतों एवं विमानों की निगरानी करना संयुक्त संचालन केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका \| आधुनिक तकनीकी उपाय \| भारतीय तटरक्षक बल की उपलब्धियां - समुद्री आतंक ,लूटपाटइत्यादि में सुधार \| अज्ञात पोतों से तटीय सुरक्षा \| घुसपैठियों के लिए समस्या \| तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा \| व्यापार में सहयोग इत्यादि \| इस प्रकार तटरक्षक बल का कार्य तथा महत्व किसी भी देश के लिए अपना प्रमुख स्थान रखता है - भारत के सन्दर्भ में हिन्द- महासागर में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है \|	##Question:भारतीय तटरक्षक बल के कार्यों का वर्णन करते हुए इसके महत्व को भी बताइए \| (200 शब्द ) Describing the work of the Indian coast guard, also explain its importance.##Answer:एप्रोच - भूमिका में तटरक्षक बल के बारे में सामान्य परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये \| इसके पश्चात तटरक्षक बल के महत्व की चर्चा कीजिये \| अंत में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ तटरक्षक बल के महत्व को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये \| उत्तर - भारत की तटीय सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये भारतीय तट रक्षक बल का गठन किया गया \|भारतीय तटरक्षक बल भारत के सभी समुद्री क्षेत्रों में लागू सभी राष्ट्रिय अधिनियमों के उपबंधों का प्रवर्तन करने के लिए प्रमुख संस्था है , जो निम्नलिखित है कार्य करता है - मछुआरों की सुरक्षा करना तथा समुद्र में संकट के समय उनकी सहायता करना \| समुद्री प्रदूषण के निवारक एवं नियंत्रक सहित हमारे समुद्री पर्यावरण का संरक्षण और परिरक्षण करना \| भारतीय समुद्री अधिनियमों का प्रवर्तन करना \| समुद्र में जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करना \| घुसपैठ ,अवैध प्रवासन और शरणार्थी अन्तः प्रवाह आदि से रोकथाम हेतु उपाय करना \| भारतीय तटरक्षक बल का महत्त्व - अज्ञात पोतों की घुसपैठ रोकने हेतु कोस्टल सर्विलांस नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी आदि की जाती है \| तटीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए स्वतः पहचान प्रणाली रिसीवरों तथा तटीय राडार ओवरलैपिंग की एक श्रंखला के माध्यम से सम्पूर्ण तट की निगरानी में महत्वपूर्ण योगदान है \| नेशनल कमांड कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क \| मछुआरों के सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका \| तटरक्षक पोतों एवं विमानों की निगरानी करना संयुक्त संचालन केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका \| आधुनिक तकनीकी उपाय \| भारतीय तटरक्षक बल की उपलब्धियां - समुद्री आतंक ,लूटपाटइत्यादि में सुधार \| अज्ञात पोतों से तटीय सुरक्षा \| घुसपैठियों के लिए समस्या \| तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा \| व्यापार में सहयोग इत्यादि \| इस प्रकार तटरक्षक बल का कार्य तथा महत्व किसी भी देश के लिए अपना प्रमुख स्थान रखता है - भारत के सन्दर्भ में हिन्द- महासागर में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है \|	44,627
महिला सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Discuss the steps being taken by the Government of India to ensure women empowerment. (150-200 words, 10 marks)	एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में महिलाओं के सशक्तीकरण की आवश्यकता को संदर्भित कीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग मेंमहिला सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा कीजिए। अंत में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- महिला सशक्तीकरण सदियों से महिलाओं का पुरुषों द्वारा किए गए शोषण और भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक है।आधुनिकसमाज की सोच भी इतनी परिपक्क्व एवं नकारात्मक हो गईहै कि महिलाओं के खिलाफ विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ और प्रथाएँ आदर्श बन गई हैं,जैसे सतीप्रथा, दहेज प्रथा, पर्दाप्रथा, भ्रूण हत्या, पत्नी को जलाना, यौन हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अन्य विभिन्न प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार इत्यादि। महिलाओं के खिलाफ अपराध या अत्याचार अबभी बढ़ रहे हैं। इनसे निपटने के लिए समाज में पुरानी सोच वाले लोगों के मन को सामाजिक योजनाओं और संवेदीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से बदलना होगा। इसी संदर्भ में महिला सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित विभिन्न प्रयासकिए जा रहे हैं- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39, 42, 44,51A इत्यादि में महिलाओं के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है। बीजिंग सम्मेलन:- इस दिशा में 90 के दशक में अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक चिंतन ने नई सोच दी जिसमें मुख्यतः वर्ष 1995 की बीजिंग घोषणा तथा कोफ़ी अन्नान द्वारा MDG की संकल्पना प्रस्तुत करना प्रमुख हैं। बीजिंग उद्घोषणा ने एशिया पैसिफिक राष्ट्रों में सार्वजनिक जीवन में लैंगिक असामनता के सभी आयामों को कम करने का संकल्प लिया वहीँ MDG में महिलाओं हेतु अतिरिक्त प्रयास को लक्ष्य माना गया तथा इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय कोष भी उपलब्ध कराये गए। ये लक्ष्यविभिन्न राष्ट्रों की सरकारों पर विभिन्न प्रतिबद्धताएं आरोपित करते हैं। जिसमें भारत सरकार का भी MDG के लक्ष्यों का पीछा करना एक प्रमुख उद्देश्य रहा। इन सबसे से प्रेरणा लेकर वर्ष 2001 में महिलासशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति बनाई गई जिसने महिलाओ के सर्वांगीण विकास का एक मसौदा तैयार किया गया। इस नीति को और बेहतर बनाते हुए वर्ष 2017 में महिलासशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन प्रारम्भ गया। जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं- स्वास्थ्य एवं पोषण,रोजगार परक शिक्षा एवं कौशल विकास, सुरक्षा, आश्रित महिलाओं हेतु प्रयास, मीडिया सवेंदीकरण एवंजेंडर बजटिंग। स्वास्थ्य एवं पोषण:- महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण को सुनिश्चित करने हेतु साथ ही अन्य संदर्भों में सर्वांगीण विकास हेतु वर्ष 2006 में एक अलग मंत्रालय बनाया गया।महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत कुछ मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम हेतु अन्य मंत्रालयों से आवश्यक सम्प्रेषण तथा सम्मिलित कार्यवाही द्वारा महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित कर रहे हैं। इस संदर्भ में कुछ मुख्य प्रयास निम्नलिखित हैं- राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम:- इसके अंतर्गत 11 से 18 वर्ष तक किशोरियों को पोषण एवं गैर-पोषण लाभ सुनिश्चित कराये जा रहे हैं जिसमें निशुल्क कैल्शियम, आयरन की गोलियों को आशा की मदद से वितरित कराया जा रहा है। साथ ही उन्हें गैर पोषण सम्बन्धी लाभ भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं जिसमें कौशल प्रशिक्षण इत्यादि सम्मिलित हैं। जननी सुरक्षा योजना:- इसे वर्ष 2005 में गर्भवती महिलाओं में पोषण, टीकाकरण एवं संस्थागत प्रसव को सुनिश्चित करने हेतु इस योजना के अंतर्गत आशा की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। आशा राज्य द्वारा महिलाओं को ट्रेनिंग इत्यादि देकर स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यक्रमों के अंतर्गत ANM इत्यादि द्वारा संस्थागत प्रसव को सुनिश्चित किया जा रहा है। जननी सुरक्षा योजना के उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना भी प्रारम्भ की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं में पोषण तथा संस्थागत प्रसव को सुनिश्चित करने हेतु आर्थिक सहायता के विकल्प रखे गए। कालान्तर में इस स्कीम को और प्रभावशाली बनाते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रारम्भ की गई। जिसके मुख्य उद्देश्यों में DBT के अंतर्गत न सिर्फ आर्थिक सहायता दी जा रही है अपितु साथ ही गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के फ़ॉलोअप के प्रबंध भी किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत महिलाओं एवं बच्चों के पोषण से सम्बंधित स्कीमों को एकीकृत करते हुए विश्व बैंक के सहयोग से पोषण को बेहतर बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। ई-गवर्नन्स के अंतर्गत मदर एवं चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम द्वारा गर्भवती महिलाओं, उनके टीकाकरण, संस्थागत प्रसव एवं नवजात शिशुओं के टीकाकरण तथा स्वास्थ्य का डिजिटलीकृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। जिससे इस संदर्भ में नीतियों का प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन हो सके। नेशनल ई हेल्थ अथॉरिटी इस संदर्भ में एक नवाचार है। घटता लिंगानुपात एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:- यद्यपि समान लिंगानुपात वर्ष 2001 में 933 से बढ़कर 2011 में बढ़कर 943 हुआ है परन्तु शिशु लिंगनुपात 927 से घटकर 919 हो गया है जो यह स्पष्ट करता है कि लिंग परिक्षण तथा कृत्रिम गर्भधारण में लिंग चयन हो रहे हैं।समृद्ध क्षेत्रों का लिंगानुपात तेज़ी से गिरा है जो यह स्पष्ट करता है कि पुरुष प्रधानता एवं तकनीकी सुलभता वह दो मुख्य घटक हैं जिनके कारण लिंगानुपात पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अमीनो सेनटेसिस तथा 4.0 डॉप्लर अल्ट्रासाउंड इत्यादि तकनीकों ने भ्रूण परीक्षण को सुलभ बना दिया यद्यपि इनके दुरूपयोग को रोकने हेतु वर्ष 1994 में PCPNDT एक्ट बनाया गया,जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार से भ्रूण परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। वर्ष 2015 में इस समस्या की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया जिसके दो मुख्य उद्देश्यों में भ्रूण हत्याएं ख़त्म करना तथा बालिकाओं के संदर्भ में सामाजिक सोच को परिवर्तित करना है। इस संदर्भ में तीन मंत्रालय एक साथ इस योजना को विभिन्न चरणों में क्रियान्वित कर रहे हैं। पहले चरण में 100 जिले, द्वितीय चरण में 61 और तृतीय चरण में अखिल भारतीय स्तर पर इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। रोजगार संबंधी शिक्षा प्रयास:- महिलाओं के रोजगार से संबंधी वर्ष 1986 में STEP योजना का प्रारम्भ किया गया। इसके अंतर्गत महिलाओं का कोई समूह यदि स्वरोजगार के विकल्प ढूंढ रहा हो तो उन्हें इस संदर्भ में आवश्यक प्रशिक्षण देते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है जिसमे समूहों में अधिकतम 200 महिलाएं तथा प्रति व्यक्ति अधिकतम सहायता 16000 रूपये तक है। इस योजना द्वारा महिला संगठनों को भी इस संदर्भ में प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्ष 1986 में ही नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंक कार्यक्रम भी प्रारम्भ किये गए। स्वयं सहायता समूहों की परिकल्पना मोहम्मद यूनुस के ग्रामीण बैंक से प्रेरित है जिसके अंतर्गत परस्पर सहयोग द्वारा स्वरोजगार के विकल्प सुनिश्चित किये जा रहे हैं। कम से कम 20 सदस्यों का एक समूह जो स्वरोजगार के प्रयास कर रहा हो वह इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर सब प्राइम ऋण सुलभ कराये जा रहे हैं। इस संदर्भ में स्वयं सहायता के नाम से एक सेविंग अकाउंट खोला जाता है। वर्ष 1992 में इसे और व्यापक बनाते हुए वाणिज्यिक बैंको को छोड़कर सभी अन्य संस्थानों द्वारा स्वयं सहायता समूह बनाये जा रहे हैं। कुटुंब श्री नामक स्वयं सहायता समूह एक ज्वलंत उदाहरण है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु मुख्य कानून:- दहेज़ निरोधक कानून, 1961. महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण निरोधक कानून, वर्ष 1986, 2011 में संशोधित। वन स्टॉप सेंटर जिसके अंतर्गत शिकायत को सहज बनाया जा रहा है। महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा का कानून, 2005:- किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रताड़ना से महिलाओं की सुरक्षा। IPC 498A के अंतर्गत दहेज़ के कारण हो रही घरेलू हिंसा जघन्य दंडनीय अपराध है। कामकाजी महिलाओं के संदर्भ में कार्यस्थल पर यौनशोषण निरोधक कानून के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि महिलाओं पर कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का यौनशोषण न हो रहा हो। जेंडर बजटिंग:- इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि महिलाओं के लिए यह कोईअलग से बजट की प्रक्रिया नहीं हैपरंतु सभी हितधारकों को समेकित करते हुए महिलाओं को अधिकतम लाभ पहुँचाना ही जेंडर बजटिंग का उद्देश्य है। जेंडर बजटिंग के चार मुख्य आयाम हैं:- स्रोतों एवं बजटीय आवंटन को महिलाओं के संदर्भ में आनुपातिक रूप से वितरण करना। नीतियों के प्रति लाभार्थियों की जानकारी तथा सिविल सोसाइटियों को इस दिशा में मार्गदर्शन एवं क्षमता निर्माण करना। बजट को जेंडर परिप्रेक्ष्य से विश्लेषित करते हुए लेखापरीक्षण की सुविधा। विभिन्न हितधारकों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना। महिला सशक्तीकरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक शिक्षा तक महिलाओं की पहुँचहै। यह महिलाओं कोबेहतर आर्थिक विकास, कम प्रजनन दर, स्वास्थ्य और स्वच्छता और उन कारकों के बारे में जागरूकता की ओर ले जाताहै जो महिलाओं को पीछे धकेलते हैं। महिलाओं की शिक्षा से ही वर्क पार्टिसिपेशन रेट और महिलाओं कीराजनीतिक भागीदारी भी बढ़ती है। अतः भारत सरकार विभिन क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु विभिन्न प्रयास कर रही है लेकिन अभी भी बहुत कुछ कियाजाना बाकि है।	##Question:महिला सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा कीजिए। (150-200 शब्द, 10 अंक) Discuss the steps being taken by the Government of India to ensure women empowerment. (150-200 words, 10 marks)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम, भूमिका में महिलाओं के सशक्तीकरण की आवश्यकता को संदर्भित कीजिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग मेंमहिला सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा कीजिए। अंत में एक या दो पंक्तियों में निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापन कीजिए। उत्तर:- महिला सशक्तीकरण सदियों से महिलाओं का पुरुषों द्वारा किए गए शोषण और भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक है।आधुनिकसमाज की सोच भी इतनी परिपक्क्व एवं नकारात्मक हो गईहै कि महिलाओं के खिलाफ विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ और प्रथाएँ आदर्श बन गई हैं,जैसे सतीप्रथा, दहेज प्रथा, पर्दाप्रथा, भ्रूण हत्या, पत्नी को जलाना, यौन हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अन्य विभिन्न प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार इत्यादि। महिलाओं के खिलाफ अपराध या अत्याचार अबभी बढ़ रहे हैं। इनसे निपटने के लिए समाज में पुरानी सोच वाले लोगों के मन को सामाजिक योजनाओं और संवेदीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से बदलना होगा। इसी संदर्भ में महिला सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित विभिन्न प्रयासकिए जा रहे हैं- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39, 42, 44,51A इत्यादि में महिलाओं के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है। बीजिंग सम्मेलन:- इस दिशा में 90 के दशक में अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक चिंतन ने नई सोच दी जिसमें मुख्यतः वर्ष 1995 की बीजिंग घोषणा तथा कोफ़ी अन्नान द्वारा MDG की संकल्पना प्रस्तुत करना प्रमुख हैं। बीजिंग उद्घोषणा ने एशिया पैसिफिक राष्ट्रों में सार्वजनिक जीवन में लैंगिक असामनता के सभी आयामों को कम करने का संकल्प लिया वहीँ MDG में महिलाओं हेतु अतिरिक्त प्रयास को लक्ष्य माना गया तथा इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय कोष भी उपलब्ध कराये गए। ये लक्ष्यविभिन्न राष्ट्रों की सरकारों पर विभिन्न प्रतिबद्धताएं आरोपित करते हैं। जिसमें भारत सरकार का भी MDG के लक्ष्यों का पीछा करना एक प्रमुख उद्देश्य रहा। इन सबसे से प्रेरणा लेकर वर्ष 2001 में महिलासशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति बनाई गई जिसने महिलाओ के सर्वांगीण विकास का एक मसौदा तैयार किया गया। इस नीति को और बेहतर बनाते हुए वर्ष 2017 में महिलासशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन प्रारम्भ गया। जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं- स्वास्थ्य एवं पोषण,रोजगार परक शिक्षा एवं कौशल विकास, सुरक्षा, आश्रित महिलाओं हेतु प्रयास, मीडिया सवेंदीकरण एवंजेंडर बजटिंग। स्वास्थ्य एवं पोषण:- महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण को सुनिश्चित करने हेतु साथ ही अन्य संदर्भों में सर्वांगीण विकास हेतु वर्ष 2006 में एक अलग मंत्रालय बनाया गया।महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत कुछ मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम हेतु अन्य मंत्रालयों से आवश्यक सम्प्रेषण तथा सम्मिलित कार्यवाही द्वारा महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित कर रहे हैं। इस संदर्भ में कुछ मुख्य प्रयास निम्नलिखित हैं- राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम:- इसके अंतर्गत 11 से 18 वर्ष तक किशोरियों को पोषण एवं गैर-पोषण लाभ सुनिश्चित कराये जा रहे हैं जिसमें निशुल्क कैल्शियम, आयरन की गोलियों को आशा की मदद से वितरित कराया जा रहा है। साथ ही उन्हें गैर पोषण सम्बन्धी लाभ भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं जिसमें कौशल प्रशिक्षण इत्यादि सम्मिलित हैं। जननी सुरक्षा योजना:- इसे वर्ष 2005 में गर्भवती महिलाओं में पोषण, टीकाकरण एवं संस्थागत प्रसव को सुनिश्चित करने हेतु इस योजना के अंतर्गत आशा की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। आशा राज्य द्वारा महिलाओं को ट्रेनिंग इत्यादि देकर स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यक्रमों के अंतर्गत ANM इत्यादि द्वारा संस्थागत प्रसव को सुनिश्चित किया जा रहा है। जननी सुरक्षा योजना के उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना भी प्रारम्भ की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं में पोषण तथा संस्थागत प्रसव को सुनिश्चित करने हेतु आर्थिक सहायता के विकल्प रखे गए। कालान्तर में इस स्कीम को और प्रभावशाली बनाते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रारम्भ की गई। जिसके मुख्य उद्देश्यों में DBT के अंतर्गत न सिर्फ आर्थिक सहायता दी जा रही है अपितु साथ ही गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के फ़ॉलोअप के प्रबंध भी किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत महिलाओं एवं बच्चों के पोषण से सम्बंधित स्कीमों को एकीकृत करते हुए विश्व बैंक के सहयोग से पोषण को बेहतर बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। ई-गवर्नन्स के अंतर्गत मदर एवं चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम द्वारा गर्भवती महिलाओं, उनके टीकाकरण, संस्थागत प्रसव एवं नवजात शिशुओं के टीकाकरण तथा स्वास्थ्य का डिजिटलीकृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। जिससे इस संदर्भ में नीतियों का प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन हो सके। नेशनल ई हेल्थ अथॉरिटी इस संदर्भ में एक नवाचार है। घटता लिंगानुपात एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:- यद्यपि समान लिंगानुपात वर्ष 2001 में 933 से बढ़कर 2011 में बढ़कर 943 हुआ है परन्तु शिशु लिंगनुपात 927 से घटकर 919 हो गया है जो यह स्पष्ट करता है कि लिंग परिक्षण तथा कृत्रिम गर्भधारण में लिंग चयन हो रहे हैं।समृद्ध क्षेत्रों का लिंगानुपात तेज़ी से गिरा है जो यह स्पष्ट करता है कि पुरुष प्रधानता एवं तकनीकी सुलभता वह दो मुख्य घटक हैं जिनके कारण लिंगानुपात पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अमीनो सेनटेसिस तथा 4.0 डॉप्लर अल्ट्रासाउंड इत्यादि तकनीकों ने भ्रूण परीक्षण को सुलभ बना दिया यद्यपि इनके दुरूपयोग को रोकने हेतु वर्ष 1994 में PCPNDT एक्ट बनाया गया,जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार से भ्रूण परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। वर्ष 2015 में इस समस्या की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया जिसके दो मुख्य उद्देश्यों में भ्रूण हत्याएं ख़त्म करना तथा बालिकाओं के संदर्भ में सामाजिक सोच को परिवर्तित करना है। इस संदर्भ में तीन मंत्रालय एक साथ इस योजना को विभिन्न चरणों में क्रियान्वित कर रहे हैं। पहले चरण में 100 जिले, द्वितीय चरण में 61 और तृतीय चरण में अखिल भारतीय स्तर पर इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। रोजगार संबंधी शिक्षा प्रयास:- महिलाओं के रोजगार से संबंधी वर्ष 1986 में STEP योजना का प्रारम्भ किया गया। इसके अंतर्गत महिलाओं का कोई समूह यदि स्वरोजगार के विकल्प ढूंढ रहा हो तो उन्हें इस संदर्भ में आवश्यक प्रशिक्षण देते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है जिसमे समूहों में अधिकतम 200 महिलाएं तथा प्रति व्यक्ति अधिकतम सहायता 16000 रूपये तक है। इस योजना द्वारा महिला संगठनों को भी इस संदर्भ में प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्ष 1986 में ही नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंक कार्यक्रम भी प्रारम्भ किये गए। स्वयं सहायता समूहों की परिकल्पना मोहम्मद यूनुस के ग्रामीण बैंक से प्रेरित है जिसके अंतर्गत परस्पर सहयोग द्वारा स्वरोजगार के विकल्प सुनिश्चित किये जा रहे हैं। कम से कम 20 सदस्यों का एक समूह जो स्वरोजगार के प्रयास कर रहा हो वह इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर सब प्राइम ऋण सुलभ कराये जा रहे हैं। इस संदर्भ में स्वयं सहायता के नाम से एक सेविंग अकाउंट खोला जाता है। वर्ष 1992 में इसे और व्यापक बनाते हुए वाणिज्यिक बैंको को छोड़कर सभी अन्य संस्थानों द्वारा स्वयं सहायता समूह बनाये जा रहे हैं। कुटुंब श्री नामक स्वयं सहायता समूह एक ज्वलंत उदाहरण है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु मुख्य कानून:- दहेज़ निरोधक कानून, 1961. महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण निरोधक कानून, वर्ष 1986, 2011 में संशोधित। वन स्टॉप सेंटर जिसके अंतर्गत शिकायत को सहज बनाया जा रहा है। महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा का कानून, 2005:- किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रताड़ना से महिलाओं की सुरक्षा। IPC 498A के अंतर्गत दहेज़ के कारण हो रही घरेलू हिंसा जघन्य दंडनीय अपराध है। कामकाजी महिलाओं के संदर्भ में कार्यस्थल पर यौनशोषण निरोधक कानून के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि महिलाओं पर कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का यौनशोषण न हो रहा हो। जेंडर बजटिंग:- इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि महिलाओं के लिए यह कोईअलग से बजट की प्रक्रिया नहीं हैपरंतु सभी हितधारकों को समेकित करते हुए महिलाओं को अधिकतम लाभ पहुँचाना ही जेंडर बजटिंग का उद्देश्य है। जेंडर बजटिंग के चार मुख्य आयाम हैं:- स्रोतों एवं बजटीय आवंटन को महिलाओं के संदर्भ में आनुपातिक रूप से वितरण करना। नीतियों के प्रति लाभार्थियों की जानकारी तथा सिविल सोसाइटियों को इस दिशा में मार्गदर्शन एवं क्षमता निर्माण करना। बजट को जेंडर परिप्रेक्ष्य से विश्लेषित करते हुए लेखापरीक्षण की सुविधा। विभिन्न हितधारकों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना। महिला सशक्तीकरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक शिक्षा तक महिलाओं की पहुँचहै। यह महिलाओं कोबेहतर आर्थिक विकास, कम प्रजनन दर, स्वास्थ्य और स्वच्छता और उन कारकों के बारे में जागरूकता की ओर ले जाताहै जो महिलाओं को पीछे धकेलते हैं। महिलाओं की शिक्षा से ही वर्क पार्टिसिपेशन रेट और महिलाओं कीराजनीतिक भागीदारी भी बढ़ती है। अतः भारत सरकार विभिन क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु विभिन्न प्रयास कर रही है लेकिन अभी भी बहुत कुछ कियाजाना बाकि है।	44,639
The basic structure of the constitution of India has been criticized for giving unreasonable power to the judiciary. Comment and support the statement. (150 words/10 marks ).	Approach : Define the basic structure in an introductory part. Highlight criticism of the Basic Structure of the Constitution. Explain the importance ofthe Basic Structure of the Constitution Answer : in the Kesavananda Bharati case (1973), the Supreme Court laid down a new doctrine of the ‘basic structure’ (or ‘basic features’) of the Constitution. It ruled that the constituent power of Parliament under Article 368 does not enable it to alter the ‘basic structure of the Constitution. This means that the Parliament cannot abridge or take away a Fundamental Right that forms a part of the ‘basic structure of the Constitution. the Supreme Court in the Minerva Mills case (1980) said, “Since the Constitution had conferred a limited amending power on theParliament, the Parliament cannot under the exercise of that limited powerenlarge that very power into absolute power. Indeed, limited amendingpower is one of the basic features of the Constitution and, therefore, thelimitations on that power cannot be destroyed" In other words, Parliamentcannot, under article 368, expand its amending power so as to acquire foritself the right to repeal or abrogate the Constitution or to destroy its basicfeatures. The donee of a limited power cannot by the exercised of that powerconvert the limited power into an unlimited one”. The present position is that the Parliament under Article 368 can amend any part of the Constitution including the Fundamental Rights but without affecting the ‘basic structure of the Constitution. However, the Supreme Court is yet to define or clarify what constitutes the ‘basic structure of the Constitution. From the various judgements, the following have emerged as ‘basic features of the Constitution or elements/components/ingredients of the ‘basic structure of the constitution: The supremacy of the Constitution Sovereign, democratic and republican nature of the Indian polity Secular character of the Constitution etc. Criticism of the Basic Structure of the Constitution The Constitution of any country in the world does not have a concept like the basic structure of the constitution. One concrete principle of the judiciary says that the law has to be written and clear. It should not be ambiguous and arbitrary. However, the judiciary has not defined the Basic structure to date. As per the current interpretation of the Basic structure, it is up to the judiciary to decide which part of the constitution belongs to the basic structure and which does not. That means the principle is full of ambiguity. The intent of the invention of the Basic Structure was to limit the unlimited power of the parliament to amend the constitution. However, the judiciary has shited this unlimited power from the parliament to itself. Now, the judiciary can include any part in the basic structure and exclude any part which has already been included in it. Currently, Indian polity is facing the problem of judicial activism along with judicial overreach. In this context, the power given by the basic structure doctrine to the judiciary may further disturb the principle of checks and balances. Though the Doctrine of the Basic structure has done better good by curtailing the unlimited power of the executive which was the need of that time. However, with time, there needs to be better clarity about this doctrine before Indian polity faces any other face-off due to this doctrine.	##Question:The basic structure of the constitution of India has been criticized for giving unreasonable power to the judiciary. Comment and support the statement. (150 words/10 marks ).##Answer:Approach : Define the basic structure in an introductory part. Highlight criticism of the Basic Structure of the Constitution. Explain the importance ofthe Basic Structure of the Constitution Answer : in the Kesavananda Bharati case (1973), the Supreme Court laid down a new doctrine of the ‘basic structure’ (or ‘basic features’) of the Constitution. It ruled that the constituent power of Parliament under Article 368 does not enable it to alter the ‘basic structure of the Constitution. This means that the Parliament cannot abridge or take away a Fundamental Right that forms a part of the ‘basic structure of the Constitution. the Supreme Court in the Minerva Mills case (1980) said, “Since the Constitution had conferred a limited amending power on theParliament, the Parliament cannot under the exercise of that limited powerenlarge that very power into absolute power. Indeed, limited amendingpower is one of the basic features of the Constitution and, therefore, thelimitations on that power cannot be destroyed" In other words, Parliamentcannot, under article 368, expand its amending power so as to acquire foritself the right to repeal or abrogate the Constitution or to destroy its basicfeatures. The donee of a limited power cannot by the exercised of that powerconvert the limited power into an unlimited one”. The present position is that the Parliament under Article 368 can amend any part of the Constitution including the Fundamental Rights but without affecting the ‘basic structure of the Constitution. However, the Supreme Court is yet to define or clarify what constitutes the ‘basic structure of the Constitution. From the various judgements, the following have emerged as ‘basic features of the Constitution or elements/components/ingredients of the ‘basic structure of the constitution: The supremacy of the Constitution Sovereign, democratic and republican nature of the Indian polity Secular character of the Constitution etc. Criticism of the Basic Structure of the Constitution The Constitution of any country in the world does not have a concept like the basic structure of the constitution. One concrete principle of the judiciary says that the law has to be written and clear. It should not be ambiguous and arbitrary. However, the judiciary has not defined the Basic structure to date. As per the current interpretation of the Basic structure, it is up to the judiciary to decide which part of the constitution belongs to the basic structure and which does not. That means the principle is full of ambiguity. The intent of the invention of the Basic Structure was to limit the unlimited power of the parliament to amend the constitution. However, the judiciary has shited this unlimited power from the parliament to itself. Now, the judiciary can include any part in the basic structure and exclude any part which has already been included in it. Currently, Indian polity is facing the problem of judicial activism along with judicial overreach. In this context, the power given by the basic structure doctrine to the judiciary may further disturb the principle of checks and balances. Though the Doctrine of the Basic structure has done better good by curtailing the unlimited power of the executive which was the need of that time. However, with time, there needs to be better clarity about this doctrine before Indian polity faces any other face-off due to this doctrine.	44,645
वैसे कौन से कारण थें जिन्होंने ब्रिटिश भारत के शुरूआती चरणों में, भारतीय कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रभावित किया था? साथ ही, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके फलस्वरूप पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिये\| (150-200 शब्द; 10 अंक) What were the reasons which influenced the Commercialization of Indian Agriculture in the early stages of British India? Also, Describe its consequences on the Indian economy. (150-200 Words; 10 Marks)	एप्रोच- ब्रिटिश भारत के शुरूआती चरण में कृषि की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये\| कृषि के वाणिज्यीकरण को संक्षिप्तता से बताते हुए उसके पीछे उत्तरदायी कारणों का उल्लेख कीजिये\| अगले भाग में, कृषि के वाणिज्यीकरण के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिये\| उत्तर- भारत मूलतः एक कृषि-प्रधान देश रहा है\| ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में व्यापारिक उद्देश्यों के साथ आई थी, ने हालाँकि भारत के शासन की बागडोर संभाली फिर भी, उसका मूल उद्देश्य मुनाफा कमाना ही बना रहा\| कंपनी के द्वारा वैसी ही नीतियाँ बनायी जाती थी जो उनके हित में हो\| भू-राजस्व संबंधी नीतियाँ तथा कंपनी के व्यापारिक हितों के कारण भारतीय कृषि की हालत बदतर हो गयी थी\| किसानों के ऊपर सरकार, जमींदार एवं साहूकारों का तिहरा बोझ होता था\| साथ ही, कृषि में लगी अधिकांश जनसँख्या भूख एवं निर्धनता से बुरी तरह से ग्रसित थी\| ब्रिटिश शासन की लगभग सभी नीतियों से भारतीय कृषि को अत्यधिक नुकसान पहुंचा तथा कृषकों की दरिद्रता अत्यंत बढ़ गयी\| कृषि का वाणिज्यीकरण तथा उसके पीछे उत्तरदायी कारण बाजार को ध्यान में रखकर या मुनाफे को ध्यान में रखकर की गई कृषि को कृषि का वाणिज्यीकरण कहते हैं\| तकनीकी अर्थों में, इसे पूंजीवादी कृषि भी कहते हैं\|इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखकर कृषि, कृषि का आधुनिकीकरण, कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार के बाजारों का विकास, पूरी प्रक्रिया को सरकारी सहयोग इत्यादिकार्य संपन्न किये जाते हैं\|19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण ब्रिटिश ईस्ट इंडियाकंपनी के नीतियों का परिणाम थी\|इसके पहले कृषि जीवनयापन का मार्ग थी न कि व्यापारिक प्रयत्न। अब कुछ विशेष फसलों का उत्पादन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए होने लगा। बागान उद्योगों जैसे चाय, काफी, रबर एवं नील इत्यादि में कृषि का वाणिज्यीकरण अपने चरमोत्कर्ष में पहुँच गया। वाणिज्यीकरण के पीछे उत्तरदायी कारण - भू-राजस्व की नकद अदायगी के कारण; ब्रिटेन की आवश्यकताओं या औद्योगिक क्रांति के कारण जैसे- कपास एवं नील की खेती; व्यापार संतुलन को ध्यान में रखते हुए भी कुछ व्यावसायिक फसलों को बढ़ावा दिया गया जैसे- अफीम, चाय इत्यादि; अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी व्यापारिक कृषि को प्रभावित किया जैसे- अमेरिका में गृहयुद्ध के कारण ब्रिटेन को कपास की आपूर्ति प्रभावित हुई तो भारत में कपास की खेती में वृद्धि देखी गई\| परिवहन के साधनों में परिवर्तन तथा नए जलमार्गों ने भी वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की जैसे- भारत में रेलवे की शुरुआत; 1869 में स्वेज नहर की शुरुआत आदि\| कृषि के वाणिज्यीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव- सकारात्मक प्रभाव - रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी बंदोबस्त से प्रभावित क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बड़े किसानों को इसका लाभ मिला तथा कुछ सीमा तक जमींदारी बंदोबस्त में भी\| चाय, कॉफ़ी इत्यादि नए फसलों की शुरुआत; परिवहन के आधुनिक साधनों की शुरुआत; नकारात्मक प्रभाव - वाणिज्यीकरण एक थोपी गई प्रक्रिया थी ना की स्वाभाविक प्रक्रिया; कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तरीकों का प्रयोग कभी-कभार ही किये गये जैसे- उन्नत बीज, रसायन, कृषि से संबंधित बीज, अनुसंधान, सिंचाई इत्यादि का प्रयोग\| यह वाणिज्यीकरण श्रमिकों एवं किसानों के शोषण पर आधारित था जैसे- चाय के बागानों में श्रमिकों की स्थिति बंधुआ मजदूरों की तरह थी\| इसी प्रकार प्राथमिक किसान को शायद ही कभी उचित कीमत मिल पायी हो\| राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ाव ने भी बड़े व्यापारियों, महाजनों एवं ब्रिटिश व्यापारियों को लाभ पहुँचाया ना कि प्राथमिक उत्पादकों को\| वास्तव में अखाद्य फसलों के कृषि के कारण किसान ऋणों के दुष्चक्र में फंसता गया\| वाणिज्यीकरण ने व्यापार की प्रकृति को भी प्रभावित किया\| कच्चे मालों के निर्यात की मात्रा बढ़ी\| इससे भारतीय उद्योगों को भी नुकसान हुआ क्योंकि कच्चे माल की कीमत बढ़ने से उत्पादों की लागत बढ़ गए\| वाणिज्यीकरण के कारण परिवहन के आधुनिक साधनों का सर्वप्रथम उन क्षेत्रों में विकास जहाँ बाजार एवं कच्चे माल की अत्याधिक संभावना थी\|वाणिज्यीकरण का एक दुखद पक्ष यह भी था कि अकाल के दिनों में भी खाद्यानों का निर्यात जारी रहा\| कुल मिलकर वाणिज्यीकरण ने भारतीय कृषि का उपनिवेशीकरण किया ना की आधुनिकीकरण जिससे ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय कृषि का अपकर्ष हुआ\| 19वीं सदी के पूर्वार्ध में लगभग 14% की गिरावट उत्पादकता में देखी गई\|	##Question:वैसे कौन से कारण थें जिन्होंने ब्रिटिश भारत के शुरूआती चरणों में, भारतीय कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रभावित किया था? साथ ही, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके फलस्वरूप पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिये\| (150-200 शब्द; 10 अंक) What were the reasons which influenced the Commercialization of Indian Agriculture in the early stages of British India? Also, Describe its consequences on the Indian economy. (150-200 Words; 10 Marks)##Answer:एप्रोच- ब्रिटिश भारत के शुरूआती चरण में कृषि की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए उत्तर का प्रारंभ कीजिये\| कृषि के वाणिज्यीकरण को संक्षिप्तता से बताते हुए उसके पीछे उत्तरदायी कारणों का उल्लेख कीजिये\| अगले भाग में, कृषि के वाणिज्यीकरण के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिये\| उत्तर- भारत मूलतः एक कृषि-प्रधान देश रहा है\| ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में व्यापारिक उद्देश्यों के साथ आई थी, ने हालाँकि भारत के शासन की बागडोर संभाली फिर भी, उसका मूल उद्देश्य मुनाफा कमाना ही बना रहा\| कंपनी के द्वारा वैसी ही नीतियाँ बनायी जाती थी जो उनके हित में हो\| भू-राजस्व संबंधी नीतियाँ तथा कंपनी के व्यापारिक हितों के कारण भारतीय कृषि की हालत बदतर हो गयी थी\| किसानों के ऊपर सरकार, जमींदार एवं साहूकारों का तिहरा बोझ होता था\| साथ ही, कृषि में लगी अधिकांश जनसँख्या भूख एवं निर्धनता से बुरी तरह से ग्रसित थी\| ब्रिटिश शासन की लगभग सभी नीतियों से भारतीय कृषि को अत्यधिक नुकसान पहुंचा तथा कृषकों की दरिद्रता अत्यंत बढ़ गयी\| कृषि का वाणिज्यीकरण तथा उसके पीछे उत्तरदायी कारण बाजार को ध्यान में रखकर या मुनाफे को ध्यान में रखकर की गई कृषि को कृषि का वाणिज्यीकरण कहते हैं\| तकनीकी अर्थों में, इसे पूंजीवादी कृषि भी कहते हैं\|इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखकर कृषि, कृषि का आधुनिकीकरण, कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार के बाजारों का विकास, पूरी प्रक्रिया को सरकारी सहयोग इत्यादिकार्य संपन्न किये जाते हैं\|19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण ब्रिटिश ईस्ट इंडियाकंपनी के नीतियों का परिणाम थी\|इसके पहले कृषि जीवनयापन का मार्ग थी न कि व्यापारिक प्रयत्न। अब कुछ विशेष फसलों का उत्पादन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए होने लगा। बागान उद्योगों जैसे चाय, काफी, रबर एवं नील इत्यादि में कृषि का वाणिज्यीकरण अपने चरमोत्कर्ष में पहुँच गया। वाणिज्यीकरण के पीछे उत्तरदायी कारण - भू-राजस्व की नकद अदायगी के कारण; ब्रिटेन की आवश्यकताओं या औद्योगिक क्रांति के कारण जैसे- कपास एवं नील की खेती; व्यापार संतुलन को ध्यान में रखते हुए भी कुछ व्यावसायिक फसलों को बढ़ावा दिया गया जैसे- अफीम, चाय इत्यादि; अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी व्यापारिक कृषि को प्रभावित किया जैसे- अमेरिका में गृहयुद्ध के कारण ब्रिटेन को कपास की आपूर्ति प्रभावित हुई तो भारत में कपास की खेती में वृद्धि देखी गई\| परिवहन के साधनों में परिवर्तन तथा नए जलमार्गों ने भी वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की जैसे- भारत में रेलवे की शुरुआत; 1869 में स्वेज नहर की शुरुआत आदि\| कृषि के वाणिज्यीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव- सकारात्मक प्रभाव - रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी बंदोबस्त से प्रभावित क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बड़े किसानों को इसका लाभ मिला तथा कुछ सीमा तक जमींदारी बंदोबस्त में भी\| चाय, कॉफ़ी इत्यादि नए फसलों की शुरुआत; परिवहन के आधुनिक साधनों की शुरुआत; नकारात्मक प्रभाव - वाणिज्यीकरण एक थोपी गई प्रक्रिया थी ना की स्वाभाविक प्रक्रिया; कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तरीकों का प्रयोग कभी-कभार ही किये गये जैसे- उन्नत बीज, रसायन, कृषि से संबंधित बीज, अनुसंधान, सिंचाई इत्यादि का प्रयोग\| यह वाणिज्यीकरण श्रमिकों एवं किसानों के शोषण पर आधारित था जैसे- चाय के बागानों में श्रमिकों की स्थिति बंधुआ मजदूरों की तरह थी\| इसी प्रकार प्राथमिक किसान को शायद ही कभी उचित कीमत मिल पायी हो\| राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ाव ने भी बड़े व्यापारियों, महाजनों एवं ब्रिटिश व्यापारियों को लाभ पहुँचाया ना कि प्राथमिक उत्पादकों को\| वास्तव में अखाद्य फसलों के कृषि के कारण किसान ऋणों के दुष्चक्र में फंसता गया\| वाणिज्यीकरण ने व्यापार की प्रकृति को भी प्रभावित किया\| कच्चे मालों के निर्यात की मात्रा बढ़ी\| इससे भारतीय उद्योगों को भी नुकसान हुआ क्योंकि कच्चे माल की कीमत बढ़ने से उत्पादों की लागत बढ़ गए\| वाणिज्यीकरण के कारण परिवहन के आधुनिक साधनों का सर्वप्रथम उन क्षेत्रों में विकास जहाँ बाजार एवं कच्चे माल की अत्याधिक संभावना थी\|वाणिज्यीकरण का एक दुखद पक्ष यह भी था कि अकाल के दिनों में भी खाद्यानों का निर्यात जारी रहा\| कुल मिलकर वाणिज्यीकरण ने भारतीय कृषि का उपनिवेशीकरण किया ना की आधुनिकीकरण जिससे ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय कृषि का अपकर्ष हुआ\| 19वीं सदी के पूर्वार्ध में लगभग 14% की गिरावट उत्पादकता में देखी गई\|	44,653
भारतीय तटरक्षक बल के कार्यों का वर्णन करते हुए इसके महत्व को भी बताइए \| (200 शब्द ) Describing the work of the Indian coast guard, also explain its importance.	एप्रोच - भूमिका में तटरक्षक बल के बारे में सामान्य परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये \| इसके पश्चात तटरक्षक बल के महत्व की चर्चा कीजिये \| अंत में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ तटरक्षक बल के महत्व को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये \| उत्तर - भारत की तटीय सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये भारतीय तट रक्षक बल का गठन किया गया \|भारतीय तटरक्षक बल भारत के सभी समुद्री क्षेत्रों में लागू सभी राष्ट्रिय अधिनियमों के उपबंधों का प्रवर्तन करने के लिए प्रमुख संस्था है , जो निम्नलिखित है कार्य करता है - मछुआरों की सुरक्षा करना तथा समुद्र में संकट के समय उनकी सहायता करना \| समुद्री प्रदूषण के निवारक एवं नियंत्रक सहित हमारे समुद्री पर्यावरण का संरक्षण और परिरक्षण करना \| भारतीय समुद्री अधिनियमों का प्रवर्तन करना \| समुद्र में जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करना \| घुसपैठ ,अवैध प्रवासन और शरणार्थी अन्तः प्रवाह आदि से रोकथाम हेतु उपाय करना \| भारतीय तटरक्षक बल का महत्त्व - अज्ञात पोतों की घुसपैठ रोकने हेतुकोस्टल सर्विलांस नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी आदि की जाती है \| तटीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए स्वतः पहचान प्रणाली रिसीवरों तथा तटीय राडार ओवरलैपिंग की एक श्रंखला के माध्यम से सम्पूर्ण तट की निगरानी में महत्वपूर्ण योगदान है \| नेशनल कमांड कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क \| मछुआरों के सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका \| तटरक्षक पोतों एवं विमानों की निगरानी करना संयुक्त संचालन केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका \| आधुनिक तकनीकी उपाय \| भारतीय तटरक्षक बल की उपलब्धियां - समुद्री आतंक ,लूटपाटइत्यादि में सुधार \| अज्ञात पोतों से तटीय सुरक्षा \| घुसपैठियों के लिए समस्या \| तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा \| व्यापार में सहयोग इत्यादि \| इस प्रकार तटरक्षक बल का कार्य तथा महत्व किसी भी देश के लिए अपना प्रमुख स्थान रखता है - भारत के सन्दर्भ में हिन्द- महासागर में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है \|	##Question:भारतीय तटरक्षक बल के कार्यों का वर्णन करते हुए इसके महत्व को भी बताइए \| (200 शब्द ) Describing the work of the Indian coast guard, also explain its importance.##Answer:एप्रोच - भूमिका में तटरक्षक बल के बारे में सामान्य परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये \| इसके पश्चात तटरक्षक बल के महत्व की चर्चा कीजिये \| अंत में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ तटरक्षक बल के महत्व को बताते हुए उत्तर का समापन कीजिये \| उत्तर - भारत की तटीय सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये भारतीय तट रक्षक बल का गठन किया गया \|भारतीय तटरक्षक बल भारत के सभी समुद्री क्षेत्रों में लागू सभी राष्ट्रिय अधिनियमों के उपबंधों का प्रवर्तन करने के लिए प्रमुख संस्था है , जो निम्नलिखित है कार्य करता है - मछुआरों की सुरक्षा करना तथा समुद्र में संकट के समय उनकी सहायता करना \| समुद्री प्रदूषण के निवारक एवं नियंत्रक सहित हमारे समुद्री पर्यावरण का संरक्षण और परिरक्षण करना \| भारतीय समुद्री अधिनियमों का प्रवर्तन करना \| समुद्र में जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करना \| घुसपैठ ,अवैध प्रवासन और शरणार्थी अन्तः प्रवाह आदि से रोकथाम हेतु उपाय करना \| भारतीय तटरक्षक बल का महत्त्व - अज्ञात पोतों की घुसपैठ रोकने हेतुकोस्टल सर्विलांस नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी आदि की जाती है \| तटीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए स्वतः पहचान प्रणाली रिसीवरों तथा तटीय राडार ओवरलैपिंग की एक श्रंखला के माध्यम से सम्पूर्ण तट की निगरानी में महत्वपूर्ण योगदान है \| नेशनल कमांड कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क \| मछुआरों के सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका \| तटरक्षक पोतों एवं विमानों की निगरानी करना संयुक्त संचालन केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका \| आधुनिक तकनीकी उपाय \| भारतीय तटरक्षक बल की उपलब्धियां - समुद्री आतंक ,लूटपाटइत्यादि में सुधार \| अज्ञात पोतों से तटीय सुरक्षा \| घुसपैठियों के लिए समस्या \| तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा \| व्यापार में सहयोग इत्यादि \| इस प्रकार तटरक्षक बल का कार्य तथा महत्व किसी भी देश के लिए अपना प्रमुख स्थान रखता है - भारत के सन्दर्भ में हिन्द- महासागर में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है \|	44,656
भावनात्मक समझ/बुद्धिमत्ता का आशय स्पष्ट कीजिये\| इसके साथ हीभावनात्मक समझ/बुद्धिमत्ता को विकसित करने में सहायक सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिये\| (200 शब्द) Explain the meaning of emotional intelligence. Along with this, analyze the principles involve in developing emotional intelligence. (200 words)	दृष्टिकोण 1- भूमिका में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में भावनात्मक समझ/बुद्धिमत्ता को विकसित करने में सहायक सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिये 3- अंतिम में एक समाधानात्मक निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिये\| प्रत्येक व्यक्ति में मौलिक रूप से 6 प्रकार की मूल भावना होती है यथा गुस्सा, विस्मय, डर/भय, प्रसन्नता, उदासी, आश्चर्यचकित होना\| भावनाएं स्वतः अपने आप में नकारात्मक या सकारात्मक नहीं होती हैं इसका निर्धारण सन्दर्भ एवं समय पर व्यक्ति की भावनात्मक समझ पर आधारित होता है\| कई अवसरों पर एक से अधिक भावनाओं का प्रभाव व्यक्ति विशेष पर देखने को मिलता है\| भावनात्मक समझ का आशय व्यक्ति की उस दक्षता से है जिसके माध्यम से व्यक्ति भावनाओं की स्व-पहचान/जागरूकता, भावनाओं का नियमन, अभिप्रेरणा, समानुभूति के माध्यम से सामाजिक सम्बन्ध/ मानवीय परस्पर सम्बन्ध को बनाए रखता है\| भावनात्मक समझ को विकसित करने में सहायक सिद्धांत प्रथम सिद्धांत-स्वजागरूकता · भावनाओं से स्वअवगत होने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति के द्वारा अपनी भावना की समझ, अभिव्यक्ति के माध्यम एवं भावनाओं के प्रबंधन की दक्षता को विकसित किया जाना आवश्यक है ताकि भावनाओं को उचित तरीके से नियमित किया जा सके\| · भावनाओं की उचित प्रस्तुति के लिए परिस्थिति में विद्यमान विभिन्न कारकों की समझ का होना आवश्यक है अतः भावनाओं को व्यक्त करने के पूर्व इसके प्रभाव को समझा जाना आवश्यक है · अपनी भावना हेतु व्यक्ति को स्वतः उत्तरदायी होना चाहिए द्वितीय सिद्धांत-समानुभूति · किसी अन्य के साथ अपनत्व को विकसित करने की दक्षता हेतु यह आवश्यक है कि व्यक्ति में संवेदना एवं समानुभूति हो, जो कि व्यक्तिगत एवं पेशेवर दोनों क्षेत्रों में आवश्यक है · समानुभूति को विकसित करने हेतु अन्य की भावना का सामान किया जाना आवश्यक है एवं अन्य के दृष्टिकोण को उसके अनुसार समझा जाए\| इसे संभव करने हेतु यह आवश्यक है की अन्य की आवश्यकता एवं इच्छाओं को निहित रूप से समझना आवश्यक है तृतीय सिद्धांत-स्वविनियमन · भावनाओं का स्वनियंत्रण किया जाना आवश्यक है एवं इस सन्दर्भ में कुछ भी करने के पहले सोचना आवश्यक है · भावनाओं को स्वनियमित करने हेतु यह आवश्यक है की व्यक्ति अपनी मजबूती एवं कमियों की पहचान करे · स्वनियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि भावना का प्रस्तुतीकरण व्यक्ति के द्वारा सही समय पर, सही स्थान पर, सही तरीके से किया जाये · अरस्तु के अनुसार व्यक्ति के लिए गुस्सा होना आसान है, प्रत्येक व्यक्ति गुस्सा कर सकता है परन्तु सही व्यक्ति के साथ, सही मात्रा में, सही समय और सही जगह पर, सही प्रयोजन के लिए और सही तरीके से गुस्सा करना आसान नहीं है\| चतुर्थ सिद्धांत-अभिप्रेरणा · अपनी भावना को लम्बे समय तक बनाए रखने हेतु यह आवश्यक है कि व्यक्ति में अभिप्रेरण की क्षमता हो · व्यक्ति की उपलब्धि दो कारकों पर निर्भर करती है यथा कार्य करने की दक्षता(इसके लिए IQ आवश्यक है) एवं कार्य करने की इच्छाशक्ति (यह अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है) पंचम सिद्धांत-सामाजिक दक्षता · सामाजिक दक्षता को विकसित करने हेतु व्यक्ति के द्वारा प्रभावी तरीके से मानवीय परस्पर सम्बन्ध को विकसित किया जाना आवश्यक है\| · भावनात्मक समझ एवं सामाजिक दक्षता के मध्य का सम्बन्ध कारण एवं प्रभाव के बीच का पारस्परिक सम्बन्ध है षष्टम सिद्धांत-प्रसन्नता · भावनात्मक समझ को विकसित करने हेतु व्यक्ति के लिए प्रसन्नता का होना आवश्यक है · व्यक्ति को कब प्रसन्न होना है और कब उदास होना है कि मान्यता को निर्धारित करने की दक्षता को विकसित करना चाहिए, सामान्यतः उच्चतर भावनात्मक समझ वाले व्यक्ति को एक प्रसन्न व्यक्ति माना जाता है\| · व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है अतः मानवीय परस्पर सम्बन्ध की सामाजिक आवश्यकता की परिपूर्ति प्रत्येक व्यक्ति का आधारभूत लक्षण या विशेषता है जिससे सुचारू बनाने हेतु भावनात्मक समझ का होना आवश्यक है, इसके लिए यह अनिवार्य है कि व्यक्ति में ऐसी दक्षता हो कि वह प्रसन्नता के स्रोत एवं परिणाम इन दोनों का उचित प्रबंधन कर सके\| भावना अपने आप में विषयनिष्ठ होती है जिसे वस्तुनिष्ठ एवं विवेकशील बनाने हेतु भावनात्मक समझ का होना आवश्यक है\|व्यक्ति में भावनात्मक समझ का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके लिए व्यक्ति का प्रयास सतत होना चाहिए एवं इस प्रयास को प्रभावी बनाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्वजागरूकता, समानुभूति, स्वविनियमन, अभिप्रेरणा, सामाजिक दक्षता एवं प्रसन्नता आदि उपरोक्त सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना आवश्यक है\|	##Question:भावनात्मक समझ/बुद्धिमत्ता का आशय स्पष्ट कीजिये\| इसके साथ हीभावनात्मक समझ/बुद्धिमत्ता को विकसित करने में सहायक सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिये\| (200 शब्द) Explain the meaning of emotional intelligence. Along with this, analyze the principles involve in developing emotional intelligence. (200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में भावनात्मक समझ/बुद्धिमत्ता को विकसित करने में सहायक सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिये 3- अंतिम में एक समाधानात्मक निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिये\| प्रत्येक व्यक्ति में मौलिक रूप से 6 प्रकार की मूल भावना होती है यथा गुस्सा, विस्मय, डर/भय, प्रसन्नता, उदासी, आश्चर्यचकित होना\| भावनाएं स्वतः अपने आप में नकारात्मक या सकारात्मक नहीं होती हैं इसका निर्धारण सन्दर्भ एवं समय पर व्यक्ति की भावनात्मक समझ पर आधारित होता है\| कई अवसरों पर एक से अधिक भावनाओं का प्रभाव व्यक्ति विशेष पर देखने को मिलता है\| भावनात्मक समझ का आशय व्यक्ति की उस दक्षता से है जिसके माध्यम से व्यक्ति भावनाओं की स्व-पहचान/जागरूकता, भावनाओं का नियमन, अभिप्रेरणा, समानुभूति के माध्यम से सामाजिक सम्बन्ध/ मानवीय परस्पर सम्बन्ध को बनाए रखता है\| भावनात्मक समझ को विकसित करने में सहायक सिद्धांत प्रथम सिद्धांत-स्वजागरूकता · भावनाओं से स्वअवगत होने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति के द्वारा अपनी भावना की समझ, अभिव्यक्ति के माध्यम एवं भावनाओं के प्रबंधन की दक्षता को विकसित किया जाना आवश्यक है ताकि भावनाओं को उचित तरीके से नियमित किया जा सके\| · भावनाओं की उचित प्रस्तुति के लिए परिस्थिति में विद्यमान विभिन्न कारकों की समझ का होना आवश्यक है अतः भावनाओं को व्यक्त करने के पूर्व इसके प्रभाव को समझा जाना आवश्यक है · अपनी भावना हेतु व्यक्ति को स्वतः उत्तरदायी होना चाहिए द्वितीय सिद्धांत-समानुभूति · किसी अन्य के साथ अपनत्व को विकसित करने की दक्षता हेतु यह आवश्यक है कि व्यक्ति में संवेदना एवं समानुभूति हो, जो कि व्यक्तिगत एवं पेशेवर दोनों क्षेत्रों में आवश्यक है · समानुभूति को विकसित करने हेतु अन्य की भावना का सामान किया जाना आवश्यक है एवं अन्य के दृष्टिकोण को उसके अनुसार समझा जाए\| इसे संभव करने हेतु यह आवश्यक है की अन्य की आवश्यकता एवं इच्छाओं को निहित रूप से समझना आवश्यक है तृतीय सिद्धांत-स्वविनियमन · भावनाओं का स्वनियंत्रण किया जाना आवश्यक है एवं इस सन्दर्भ में कुछ भी करने के पहले सोचना आवश्यक है · भावनाओं को स्वनियमित करने हेतु यह आवश्यक है की व्यक्ति अपनी मजबूती एवं कमियों की पहचान करे · स्वनियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि भावना का प्रस्तुतीकरण व्यक्ति के द्वारा सही समय पर, सही स्थान पर, सही तरीके से किया जाये · अरस्तु के अनुसार व्यक्ति के लिए गुस्सा होना आसान है, प्रत्येक व्यक्ति गुस्सा कर सकता है परन्तु सही व्यक्ति के साथ, सही मात्रा में, सही समय और सही जगह पर, सही प्रयोजन के लिए और सही तरीके से गुस्सा करना आसान नहीं है\| चतुर्थ सिद्धांत-अभिप्रेरणा · अपनी भावना को लम्बे समय तक बनाए रखने हेतु यह आवश्यक है कि व्यक्ति में अभिप्रेरण की क्षमता हो · व्यक्ति की उपलब्धि दो कारकों पर निर्भर करती है यथा कार्य करने की दक्षता(इसके लिए IQ आवश्यक है) एवं कार्य करने की इच्छाशक्ति (यह अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है) पंचम सिद्धांत-सामाजिक दक्षता · सामाजिक दक्षता को विकसित करने हेतु व्यक्ति के द्वारा प्रभावी तरीके से मानवीय परस्पर सम्बन्ध को विकसित किया जाना आवश्यक है\| · भावनात्मक समझ एवं सामाजिक दक्षता के मध्य का सम्बन्ध कारण एवं प्रभाव के बीच का पारस्परिक सम्बन्ध है षष्टम सिद्धांत-प्रसन्नता · भावनात्मक समझ को विकसित करने हेतु व्यक्ति के लिए प्रसन्नता का होना आवश्यक है · व्यक्ति को कब प्रसन्न होना है और कब उदास होना है कि मान्यता को निर्धारित करने की दक्षता को विकसित करना चाहिए, सामान्यतः उच्चतर भावनात्मक समझ वाले व्यक्ति को एक प्रसन्न व्यक्ति माना जाता है\| · व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है अतः मानवीय परस्पर सम्बन्ध की सामाजिक आवश्यकता की परिपूर्ति प्रत्येक व्यक्ति का आधारभूत लक्षण या विशेषता है जिससे सुचारू बनाने हेतु भावनात्मक समझ का होना आवश्यक है, इसके लिए यह अनिवार्य है कि व्यक्ति में ऐसी दक्षता हो कि वह प्रसन्नता के स्रोत एवं परिणाम इन दोनों का उचित प्रबंधन कर सके\| भावना अपने आप में विषयनिष्ठ होती है जिसे वस्तुनिष्ठ एवं विवेकशील बनाने हेतु भावनात्मक समझ का होना आवश्यक है\|व्यक्ति में भावनात्मक समझ का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके लिए व्यक्ति का प्रयास सतत होना चाहिए एवं इस प्रयास को प्रभावी बनाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्वजागरूकता, समानुभूति, स्वविनियमन, अभिप्रेरणा, सामाजिक दक्षता एवं प्रसन्नता आदि उपरोक्त सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना आवश्यक है\|	44,666
भावनात्मक समझ/बुद्धिमत्ता का आशय स्पष्ट कीजिये\| इसके साथ हीभावनात्मक समझ/बुद्धिमत्ता को विकसित करने में सहायक सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिये\|(150-200 शब्द; 10 अंक) Explain the meaning of emotional intelligence. Along with this, analyze the principles involve in developing emotional intelligence.(150-200 Words; 10 Marks)	दृष्टिकोण 1- भूमिका में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में भावनात्मक समझ/बुद्धिमत्ता को विकसित करने में सहायक सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिये 3- अंतिम में एक समाधानात्मक निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिये\| प्रत्येक व्यक्ति में मौलिक रूप से 6 प्रकार की मूल भावना होती है यथा गुस्सा, विस्मय, डर/भय, प्रसन्नता, उदासी, आश्चर्यचकित होना\| भावनाएं स्वतः अपने आप में नकारात्मक या सकारात्मक नहीं होती हैं इसका निर्धारण सन्दर्भ एवं समय पर व्यक्ति की भावनात्मक समझ पर आधारित होता है\| कई अवसरों पर एक से अधिक भावनाओं का प्रभाव व्यक्ति विशेष पर देखने को मिलता है\| भावनात्मक समझ का आशय व्यक्ति की उस दक्षता से है जिसके माध्यम से व्यक्ति भावनाओं की स्व-पहचान/जागरूकता, भावनाओं का नियमन, अभिप्रेरणा, समानुभूति के माध्यम से सामाजिक सम्बन्ध/ मानवीय परस्पर सम्बन्ध को बनाए रखता है\| भावनात्मक समझ को विकसित करने में सहायक सिद्धांत प्रथम सिद्धांत-स्वजागरूकता · भावनाओं से स्वअवगत होने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति के द्वारा अपनी भावना की समझ, अभिव्यक्ति के माध्यम एवं भावनाओं के प्रबंधन की दक्षता को विकसित किया जाना आवश्यक है ताकि भावनाओं को उचित तरीके से नियमित किया जा सके\| · भावनाओं की उचित प्रस्तुति के लिए परिस्थिति में विद्यमान विभिन्न कारकों की समझ का होना आवश्यक है अतः भावनाओं को व्यक्त करने के पूर्व इसके प्रभाव को समझा जाना आवश्यक है · अपनी भावना हेतु व्यक्ति को स्वतः उत्तरदायी होना चाहिए द्वितीय सिद्धांत-समानुभूति · किसी अन्य के साथ अपनत्व को विकसित करने की दक्षता हेतु यह आवश्यक है कि व्यक्ति में संवेदना एवं समानुभूति हो, जो कि व्यक्तिगत एवं पेशेवर दोनों क्षेत्रों में आवश्यक है · समानुभूति को विकसित करने हेतु अन्य की भावना का सामान किया जाना आवश्यक है एवं अन्य के दृष्टिकोण को उसके अनुसार समझा जाए\| इसे संभव करने हेतु यह आवश्यक है की अन्य की आवश्यकता एवं इच्छाओं को निहित रूप से समझना आवश्यक है तृतीय सिद्धांत-स्वविनियमन · भावनाओं का स्वनियंत्रण किया जाना आवश्यक है एवं इस सन्दर्भ में कुछ भी करने के पहले सोचना आवश्यक है · भावनाओं को स्वनियमित करने हेतु यह आवश्यक है की व्यक्ति अपनी मजबूती एवं कमियों की पहचान करे · स्वनियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि भावना का प्रस्तुतीकरण व्यक्ति के द्वारा सही समय पर, सही स्थान पर, सही तरीके से किया जाये · अरस्तु के अनुसार व्यक्ति के लिए गुस्सा होना आसान है, प्रत्येक व्यक्ति गुस्सा कर सकता है परन्तु सही व्यक्ति के साथ, सही मात्रा में, सही समय और सही जगह पर, सही प्रयोजन के लिए और सही तरीके से गुस्सा करना आसान नहीं है\| चतुर्थ सिद्धांत-अभिप्रेरणा · अपनी भावना को लम्बे समय तक बनाए रखने हेतु यह आवश्यक है कि व्यक्ति में अभिप्रेरण की क्षमता हो · व्यक्ति की उपलब्धि दो कारकों पर निर्भर करती है यथा कार्य करने की दक्षता(इसके लिए IQ आवश्यक है) एवं कार्य करने की इच्छाशक्ति (यह अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है) पंचम सिद्धांत-सामाजिक दक्षता · सामाजिक दक्षता को विकसित करने हेतु व्यक्ति के द्वारा प्रभावी तरीके से मानवीय परस्पर सम्बन्ध को विकसित किया जाना आवश्यक है\| · भावनात्मक समझ एवं सामाजिक दक्षता के मध्य का सम्बन्ध कारण एवं प्रभाव के बीच का पारस्परिक सम्बन्ध है षष्टम सिद्धांत-प्रसन्नता · भावनात्मक समझ को विकसित करने हेतु व्यक्ति के लिए प्रसन्नता का होना आवश्यक है · व्यक्ति को कब प्रसन्न होना है और कब उदास होना है कि मान्यता को निर्धारित करने की दक्षता को विकसित करना चाहिए, सामान्यतः उच्चतर भावनात्मक समझ वाले व्यक्ति को एक प्रसन्न व्यक्ति माना जाता है\| · व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है अतः मानवीय परस्पर सम्बन्ध की सामाजिक आवश्यकता की परिपूर्ति प्रत्येक व्यक्ति का आधारभूत लक्षण या विशेषता है जिससे सुचारू बनाने हेतु भावनात्मक समझ का होना आवश्यक है, इसके लिए यह अनिवार्य है कि व्यक्ति में ऐसी दक्षता हो कि वह प्रसन्नता के स्रोत एवं परिणाम इन दोनों का उचित प्रबंधन कर सके\| भावना अपने आप में विषयनिष्ठ होती है जिसे वस्तुनिष्ठ एवं विवेकशील बनाने हेतु भावनात्मक समझ का होना आवश्यक है\|व्यक्ति में भावनात्मक समझ का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके लिए व्यक्ति का प्रयास सतत होना चाहिए एवं इस प्रयास को प्रभावी बनाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्वजागरूकता, समानुभूति, स्वविनियमन, अभिप्रेरणा, सामाजिक दक्षता एवं प्रसन्नता आदि उपरोक्त सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना आवश्यक है\|	##Question:भावनात्मक समझ/बुद्धिमत्ता का आशय स्पष्ट कीजिये\| इसके साथ हीभावनात्मक समझ/बुद्धिमत्ता को विकसित करने में सहायक सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिये\|(150-200 शब्द; 10 अंक) Explain the meaning of emotional intelligence. Along with this, analyze the principles involve in developing emotional intelligence.(150-200 Words; 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में भावनात्मक समझ/बुद्धिमत्ता को विकसित करने में सहायक सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिये 3- अंतिम में एक समाधानात्मक निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिये\| प्रत्येक व्यक्ति में मौलिक रूप से 6 प्रकार की मूल भावना होती है यथा गुस्सा, विस्मय, डर/भय, प्रसन्नता, उदासी, आश्चर्यचकित होना\| भावनाएं स्वतः अपने आप में नकारात्मक या सकारात्मक नहीं होती हैं इसका निर्धारण सन्दर्भ एवं समय पर व्यक्ति की भावनात्मक समझ पर आधारित होता है\| कई अवसरों पर एक से अधिक भावनाओं का प्रभाव व्यक्ति विशेष पर देखने को मिलता है\| भावनात्मक समझ का आशय व्यक्ति की उस दक्षता से है जिसके माध्यम से व्यक्ति भावनाओं की स्व-पहचान/जागरूकता, भावनाओं का नियमन, अभिप्रेरणा, समानुभूति के माध्यम से सामाजिक सम्बन्ध/ मानवीय परस्पर सम्बन्ध को बनाए रखता है\| भावनात्मक समझ को विकसित करने में सहायक सिद्धांत प्रथम सिद्धांत-स्वजागरूकता · भावनाओं से स्वअवगत होने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति के द्वारा अपनी भावना की समझ, अभिव्यक्ति के माध्यम एवं भावनाओं के प्रबंधन की दक्षता को विकसित किया जाना आवश्यक है ताकि भावनाओं को उचित तरीके से नियमित किया जा सके\| · भावनाओं की उचित प्रस्तुति के लिए परिस्थिति में विद्यमान विभिन्न कारकों की समझ का होना आवश्यक है अतः भावनाओं को व्यक्त करने के पूर्व इसके प्रभाव को समझा जाना आवश्यक है · अपनी भावना हेतु व्यक्ति को स्वतः उत्तरदायी होना चाहिए द्वितीय सिद्धांत-समानुभूति · किसी अन्य के साथ अपनत्व को विकसित करने की दक्षता हेतु यह आवश्यक है कि व्यक्ति में संवेदना एवं समानुभूति हो, जो कि व्यक्तिगत एवं पेशेवर दोनों क्षेत्रों में आवश्यक है · समानुभूति को विकसित करने हेतु अन्य की भावना का सामान किया जाना आवश्यक है एवं अन्य के दृष्टिकोण को उसके अनुसार समझा जाए\| इसे संभव करने हेतु यह आवश्यक है की अन्य की आवश्यकता एवं इच्छाओं को निहित रूप से समझना आवश्यक है तृतीय सिद्धांत-स्वविनियमन · भावनाओं का स्वनियंत्रण किया जाना आवश्यक है एवं इस सन्दर्भ में कुछ भी करने के पहले सोचना आवश्यक है · भावनाओं को स्वनियमित करने हेतु यह आवश्यक है की व्यक्ति अपनी मजबूती एवं कमियों की पहचान करे · स्वनियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि भावना का प्रस्तुतीकरण व्यक्ति के द्वारा सही समय पर, सही स्थान पर, सही तरीके से किया जाये · अरस्तु के अनुसार व्यक्ति के लिए गुस्सा होना आसान है, प्रत्येक व्यक्ति गुस्सा कर सकता है परन्तु सही व्यक्ति के साथ, सही मात्रा में, सही समय और सही जगह पर, सही प्रयोजन के लिए और सही तरीके से गुस्सा करना आसान नहीं है\| चतुर्थ सिद्धांत-अभिप्रेरणा · अपनी भावना को लम्बे समय तक बनाए रखने हेतु यह आवश्यक है कि व्यक्ति में अभिप्रेरण की क्षमता हो · व्यक्ति की उपलब्धि दो कारकों पर निर्भर करती है यथा कार्य करने की दक्षता(इसके लिए IQ आवश्यक है) एवं कार्य करने की इच्छाशक्ति (यह अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है) पंचम सिद्धांत-सामाजिक दक्षता · सामाजिक दक्षता को विकसित करने हेतु व्यक्ति के द्वारा प्रभावी तरीके से मानवीय परस्पर सम्बन्ध को विकसित किया जाना आवश्यक है\| · भावनात्मक समझ एवं सामाजिक दक्षता के मध्य का सम्बन्ध कारण एवं प्रभाव के बीच का पारस्परिक सम्बन्ध है षष्टम सिद्धांत-प्रसन्नता · भावनात्मक समझ को विकसित करने हेतु व्यक्ति के लिए प्रसन्नता का होना आवश्यक है · व्यक्ति को कब प्रसन्न होना है और कब उदास होना है कि मान्यता को निर्धारित करने की दक्षता को विकसित करना चाहिए, सामान्यतः उच्चतर भावनात्मक समझ वाले व्यक्ति को एक प्रसन्न व्यक्ति माना जाता है\| · व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है अतः मानवीय परस्पर सम्बन्ध की सामाजिक आवश्यकता की परिपूर्ति प्रत्येक व्यक्ति का आधारभूत लक्षण या विशेषता है जिससे सुचारू बनाने हेतु भावनात्मक समझ का होना आवश्यक है, इसके लिए यह अनिवार्य है कि व्यक्ति में ऐसी दक्षता हो कि वह प्रसन्नता के स्रोत एवं परिणाम इन दोनों का उचित प्रबंधन कर सके\| भावना अपने आप में विषयनिष्ठ होती है जिसे वस्तुनिष्ठ एवं विवेकशील बनाने हेतु भावनात्मक समझ का होना आवश्यक है\|व्यक्ति में भावनात्मक समझ का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके लिए व्यक्ति का प्रयास सतत होना चाहिए एवं इस प्रयास को प्रभावी बनाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्वजागरूकता, समानुभूति, स्वविनियमन, अभिप्रेरणा, सामाजिक दक्षता एवं प्रसन्नता आदि उपरोक्त सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना आवश्यक है\|	44,672
भावनात्मक समझ/बुद्धिमत्ता का आशय स्पष्ट कीजिये\| इसके साथ ही स्पष्ट कीजिये कि स्वजागरूकता, समानुभूति, स्वविनियमन, अभिप्रेरणा, सामाजिक दक्षता एवं प्रसन्नता जैसे सिद्धांतभावनात्मक समझ/बुद्धिमत्ता को विकसित करने में किस प्रकार सहायक हैं\|(150-200 शब्द; 10 अंक) Explain the meaning of emotional understanding / intelligence. Along with this, explain how self-awareness, empathy, self-regulation, motivation, social skills and happiness are helpful in developing emotional understanding / intelligence.(150-200 Words; 10 Marks)	दृष्टिकोण 1- भूमिका में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में भावनात्मक समझ/बुद्धिमत्ता को विकसित करने में सहायक सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिये 3- अंतिम में एक समाधानात्मक निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिये\| प्रत्येक व्यक्ति में मौलिक रूप से 6 प्रकार की मूल भावना होती है यथा गुस्सा, विस्मय, डर/भय, प्रसन्नता, उदासी, आश्चर्यचकित होना\| भावनाएं स्वतः अपने आप में नकारात्मक या सकारात्मक नहीं होती हैं इसका निर्धारण सन्दर्भ एवं समय पर व्यक्ति की भावनात्मक समझ पर आधारित होता है\| कई अवसरों पर एक से अधिक भावनाओं का प्रभाव व्यक्ति विशेष पर देखने को मिलता है\| भावनात्मक समझ का आशय व्यक्ति की उस दक्षता से है जिसके माध्यम से व्यक्ति भावनाओं की स्व-पहचान/जागरूकता, भावनाओं का नियमन, अभिप्रेरणा, समानुभूति के माध्यम से सामाजिक सम्बन्ध/ मानवीय परस्पर सम्बन्ध को बनाए रखता है\| भावनात्मक समझ को विकसित करने में सहायक सिद्धांत प्रथम सिद्धांत-स्वजागरूकता · भावनाओं से स्वअवगत होने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति के द्वारा अपनी भावना की समझ, अभिव्यक्ति के माध्यम एवं भावनाओं के प्रबंधन की दक्षता को विकसित किया जाना आवश्यक है ताकि भावनाओं को उचित तरीके से नियमित किया जा सके\| · भावनाओं की उचित प्रस्तुति के लिए परिस्थिति में विद्यमान विभिन्न कारकों की समझ का होना आवश्यक है अतः भावनाओं को व्यक्त करने के पूर्व इसके प्रभाव को समझा जाना आवश्यक है · अपनी भावना हेतु व्यक्ति को स्वतः उत्तरदायी होना चाहिए द्वितीय सिद्धांत-समानुभूति · किसी अन्य के साथ अपनत्व को विकसित करने की दक्षता हेतु यह आवश्यक है कि व्यक्ति में संवेदना एवं समानुभूति हो, जो कि व्यक्तिगत एवं पेशेवर दोनों क्षेत्रों में आवश्यक है · समानुभूति को विकसित करने हेतु अन्य की भावना का सामान किया जाना आवश्यक है एवं अन्य के दृष्टिकोण को उसके अनुसार समझा जाए\| इसे संभव करने हेतु यह आवश्यक है की अन्य की आवश्यकता एवं इच्छाओं को निहित रूप से समझना आवश्यक है तृतीय सिद्धांत-स्वविनियमन · भावनाओं का स्वनियंत्रण किया जाना आवश्यक है एवं इस सन्दर्भ में कुछ भी करने के पहले सोचना आवश्यक है · भावनाओं को स्वनियमित करने हेतु यह आवश्यक है की व्यक्ति अपनी मजबूती एवं कमियों की पहचान करे · स्वनियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि भावना का प्रस्तुतीकरण व्यक्ति के द्वारा सही समय पर, सही स्थान पर, सही तरीके से किया जाये · अरस्तु के अनुसार व्यक्ति के लिए गुस्सा होना आसान है, प्रत्येक व्यक्ति गुस्सा कर सकता है परन्तु सही व्यक्ति के साथ, सही मात्रा में, सही समय और सही जगह पर, सही प्रयोजन के लिए और सही तरीके से गुस्सा करना आसान नहीं है\| चतुर्थ सिद्धांत-अभिप्रेरणा · अपनी भावना को लम्बे समय तक बनाए रखने हेतु यह आवश्यक है कि व्यक्ति में अभिप्रेरण की क्षमता हो · व्यक्ति की उपलब्धि दो कारकों पर निर्भर करती है यथा कार्य करने की दक्षता(इसके लिए IQ आवश्यक है) एवं कार्य करने की इच्छाशक्ति (यह अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है) पंचम सिद्धांत-सामाजिक दक्षता · सामाजिक दक्षता को विकसित करने हेतु व्यक्ति के द्वारा प्रभावी तरीके से मानवीय परस्पर सम्बन्ध को विकसित किया जाना आवश्यक है\| · भावनात्मक समझ एवं सामाजिक दक्षता के मध्य का सम्बन्ध कारण एवं प्रभाव के बीच का पारस्परिक सम्बन्ध है षष्टम सिद्धांत-प्रसन्नता · भावनात्मक समझ को विकसित करने हेतु व्यक्ति के लिए प्रसन्नता का होना आवश्यक है · व्यक्ति को कब प्रसन्न होना है और कब उदास होना है कि मान्यता को निर्धारित करने की दक्षता को विकसित करना चाहिए, सामान्यतः उच्चतर भावनात्मक समझ वाले व्यक्ति को एक प्रसन्न व्यक्ति माना जाता है\| · व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है अतः मानवीय परस्पर सम्बन्ध की सामाजिक आवश्यकता की परिपूर्ति प्रत्येक व्यक्ति का आधारभूत लक्षण या विशेषता है जिससे सुचारू बनाने हेतु भावनात्मक समझ का होना आवश्यक है, इसके लिए यह अनिवार्य है कि व्यक्ति में ऐसी दक्षता हो कि वह प्रसन्नता के स्रोत एवं परिणाम इन दोनों का उचित प्रबंधन कर सके\| भावना अपने आप में विषयनिष्ठ होती है जिसे वस्तुनिष्ठ एवं विवेकशील बनाने हेतु भावनात्मक समझ का होना आवश्यक है\|व्यक्ति में भावनात्मक समझ का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके लिए व्यक्ति का प्रयास सतत होना चाहिए एवं इस प्रयास को प्रभावी बनाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्वजागरूकता, समानुभूति, स्वविनियमन, अभिप्रेरणा, सामाजिक दक्षता एवं प्रसन्नता आदि उपरोक्त सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना आवश्यक है\|	##Question:भावनात्मक समझ/बुद्धिमत्ता का आशय स्पष्ट कीजिये\| इसके साथ ही स्पष्ट कीजिये कि स्वजागरूकता, समानुभूति, स्वविनियमन, अभिप्रेरणा, सामाजिक दक्षता एवं प्रसन्नता जैसे सिद्धांतभावनात्मक समझ/बुद्धिमत्ता को विकसित करने में किस प्रकार सहायक हैं\|(150-200 शब्द; 10 अंक) Explain the meaning of emotional understanding / intelligence. Along with this, explain how self-awareness, empathy, self-regulation, motivation, social skills and happiness are helpful in developing emotional understanding / intelligence.(150-200 Words; 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में भावनात्मक समझ/बुद्धिमत्ता को विकसित करने में सहायक सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिये 3- अंतिम में एक समाधानात्मक निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिये\| प्रत्येक व्यक्ति में मौलिक रूप से 6 प्रकार की मूल भावना होती है यथा गुस्सा, विस्मय, डर/भय, प्रसन्नता, उदासी, आश्चर्यचकित होना\| भावनाएं स्वतः अपने आप में नकारात्मक या सकारात्मक नहीं होती हैं इसका निर्धारण सन्दर्भ एवं समय पर व्यक्ति की भावनात्मक समझ पर आधारित होता है\| कई अवसरों पर एक से अधिक भावनाओं का प्रभाव व्यक्ति विशेष पर देखने को मिलता है\| भावनात्मक समझ का आशय व्यक्ति की उस दक्षता से है जिसके माध्यम से व्यक्ति भावनाओं की स्व-पहचान/जागरूकता, भावनाओं का नियमन, अभिप्रेरणा, समानुभूति के माध्यम से सामाजिक सम्बन्ध/ मानवीय परस्पर सम्बन्ध को बनाए रखता है\| भावनात्मक समझ को विकसित करने में सहायक सिद्धांत प्रथम सिद्धांत-स्वजागरूकता · भावनाओं से स्वअवगत होने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति के द्वारा अपनी भावना की समझ, अभिव्यक्ति के माध्यम एवं भावनाओं के प्रबंधन की दक्षता को विकसित किया जाना आवश्यक है ताकि भावनाओं को उचित तरीके से नियमित किया जा सके\| · भावनाओं की उचित प्रस्तुति के लिए परिस्थिति में विद्यमान विभिन्न कारकों की समझ का होना आवश्यक है अतः भावनाओं को व्यक्त करने के पूर्व इसके प्रभाव को समझा जाना आवश्यक है · अपनी भावना हेतु व्यक्ति को स्वतः उत्तरदायी होना चाहिए द्वितीय सिद्धांत-समानुभूति · किसी अन्य के साथ अपनत्व को विकसित करने की दक्षता हेतु यह आवश्यक है कि व्यक्ति में संवेदना एवं समानुभूति हो, जो कि व्यक्तिगत एवं पेशेवर दोनों क्षेत्रों में आवश्यक है · समानुभूति को विकसित करने हेतु अन्य की भावना का सामान किया जाना आवश्यक है एवं अन्य के दृष्टिकोण को उसके अनुसार समझा जाए\| इसे संभव करने हेतु यह आवश्यक है की अन्य की आवश्यकता एवं इच्छाओं को निहित रूप से समझना आवश्यक है तृतीय सिद्धांत-स्वविनियमन · भावनाओं का स्वनियंत्रण किया जाना आवश्यक है एवं इस सन्दर्भ में कुछ भी करने के पहले सोचना आवश्यक है · भावनाओं को स्वनियमित करने हेतु यह आवश्यक है की व्यक्ति अपनी मजबूती एवं कमियों की पहचान करे · स्वनियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि भावना का प्रस्तुतीकरण व्यक्ति के द्वारा सही समय पर, सही स्थान पर, सही तरीके से किया जाये · अरस्तु के अनुसार व्यक्ति के लिए गुस्सा होना आसान है, प्रत्येक व्यक्ति गुस्सा कर सकता है परन्तु सही व्यक्ति के साथ, सही मात्रा में, सही समय और सही जगह पर, सही प्रयोजन के लिए और सही तरीके से गुस्सा करना आसान नहीं है\| चतुर्थ सिद्धांत-अभिप्रेरणा · अपनी भावना को लम्बे समय तक बनाए रखने हेतु यह आवश्यक है कि व्यक्ति में अभिप्रेरण की क्षमता हो · व्यक्ति की उपलब्धि दो कारकों पर निर्भर करती है यथा कार्य करने की दक्षता(इसके लिए IQ आवश्यक है) एवं कार्य करने की इच्छाशक्ति (यह अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है) पंचम सिद्धांत-सामाजिक दक्षता · सामाजिक दक्षता को विकसित करने हेतु व्यक्ति के द्वारा प्रभावी तरीके से मानवीय परस्पर सम्बन्ध को विकसित किया जाना आवश्यक है\| · भावनात्मक समझ एवं सामाजिक दक्षता के मध्य का सम्बन्ध कारण एवं प्रभाव के बीच का पारस्परिक सम्बन्ध है षष्टम सिद्धांत-प्रसन्नता · भावनात्मक समझ को विकसित करने हेतु व्यक्ति के लिए प्रसन्नता का होना आवश्यक है · व्यक्ति को कब प्रसन्न होना है और कब उदास होना है कि मान्यता को निर्धारित करने की दक्षता को विकसित करना चाहिए, सामान्यतः उच्चतर भावनात्मक समझ वाले व्यक्ति को एक प्रसन्न व्यक्ति माना जाता है\| · व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है अतः मानवीय परस्पर सम्बन्ध की सामाजिक आवश्यकता की परिपूर्ति प्रत्येक व्यक्ति का आधारभूत लक्षण या विशेषता है जिससे सुचारू बनाने हेतु भावनात्मक समझ का होना आवश्यक है, इसके लिए यह अनिवार्य है कि व्यक्ति में ऐसी दक्षता हो कि वह प्रसन्नता के स्रोत एवं परिणाम इन दोनों का उचित प्रबंधन कर सके\| भावना अपने आप में विषयनिष्ठ होती है जिसे वस्तुनिष्ठ एवं विवेकशील बनाने हेतु भावनात्मक समझ का होना आवश्यक है\|व्यक्ति में भावनात्मक समझ का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके लिए व्यक्ति का प्रयास सतत होना चाहिए एवं इस प्रयास को प्रभावी बनाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्वजागरूकता, समानुभूति, स्वविनियमन, अभिप्रेरणा, सामाजिक दक्षता एवं प्रसन्नता आदि उपरोक्त सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना आवश्यक है\|	44,690
भावनात्मक समझ/बुद्धिमत्ता का आशय स्पष्ट कीजिये\| इसके साथ ही स्पष्ट कीजिये कि स्वजागरूकता, समानुभूति, स्वविनियमन, अभिप्रेरणा, सामाजिक दक्षता एवं प्रसन्नता जैसे सिद्धांत भावनात्मक समझ/बुद्धिमत्ता को विकसित करने में किस प्रकार सहायक हैं\| (150-200 शब्द; 10 अंक) Explain the meaning of emotional understanding / intelligence. Along with this, explain how self-awareness, empathy, self-regulation, motivation, social skills and happiness are helpful in developing emotional understanding / intelligence. (150-200 words; 10 Marks)	दृष्टिकोण 1- भूमिका में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में भावनात्मक समझ/बुद्धिमत्ता को विकसित करने में सहायक सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिये 3- अंतिम में एक समाधानात्मक निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिये\| प्रत्येक व्यक्ति में मौलिक रूप से 6 प्रकार की मूल भावना होती है यथा गुस्सा, विस्मय, डर/भय, प्रसन्नता, उदासी, आश्चर्यचकित होना\| भावनाएं स्वतः अपने आप में नकारात्मक या सकारात्मक नहीं होती हैं इसका निर्धारण सन्दर्भ एवं समय पर व्यक्ति की भावनात्मक समझ पर आधारित होता है\| कई अवसरों पर एक से अधिक भावनाओं का प्रभाव व्यक्ति विशेष पर देखने को मिलता है\| भावनात्मक समझ का आशय व्यक्ति की उस दक्षता से है जिसके माध्यम से व्यक्ति भावनाओं की स्व-पहचान/जागरूकता, भावनाओं का नियमन, अभिप्रेरणा, समानुभूति के माध्यम से सामाजिक सम्बन्ध/ मानवीय परस्पर सम्बन्ध को बनाए रखता है\| भावनात्मक समझ को विकसित करने में सहायक सिद्धांत प्रथम सिद्धांत-स्वजागरूकता · भावनाओं से स्वअवगत होने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति के द्वारा अपनी भावना की समझ, अभिव्यक्ति के माध्यम एवं भावनाओं के प्रबंधन की दक्षता को विकसित किया जाना आवश्यक है ताकि भावनाओं को उचित तरीके से नियमित किया जा सके\| · भावनाओं की उचित प्रस्तुति के लिए परिस्थिति में विद्यमान विभिन्न कारकों की समझ का होना आवश्यक है अतः भावनाओं को व्यक्त करने के पूर्व इसके प्रभाव को समझा जाना आवश्यक है · अपनी भावना हेतु व्यक्ति को स्वतः उत्तरदायी होना चाहिए द्वितीय सिद्धांत-समानुभूति · किसी अन्य के साथ अपनत्व को विकसित करने की दक्षता हेतु यह आवश्यक है कि व्यक्ति में संवेदना एवं समानुभूति हो, जो कि व्यक्तिगत एवं पेशेवर दोनों क्षेत्रों में आवश्यक है · समानुभूति को विकसित करने हेतु अन्य की भावना का सामान किया जाना आवश्यक है एवं अन्य के दृष्टिकोण को उसके अनुसार समझा जाए\| इसे संभव करने हेतु यह आवश्यक है की अन्य की आवश्यकता एवं इच्छाओं को निहित रूप से समझना आवश्यक है तृतीय सिद्धांत-स्वविनियमन · भावनाओं का स्वनियंत्रण किया जाना आवश्यक है एवं इस सन्दर्भ में कुछ भी करने के पहले सोचना आवश्यक है · भावनाओं को स्वनियमित करने हेतु यह आवश्यक है की व्यक्ति अपनी मजबूती एवं कमियों की पहचान करे · स्वनियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि भावना का प्रस्तुतीकरण व्यक्ति के द्वारा सही समय पर, सही स्थान पर, सही तरीके से किया जाये · अरस्तु के अनुसार व्यक्ति के लिए गुस्सा होना आसान है, प्रत्येक व्यक्ति गुस्सा कर सकता है परन्तु सही व्यक्ति के साथ, सही मात्रा में, सही समय और सही जगह पर, सही प्रयोजन के लिए और सही तरीके से गुस्सा करना आसान नहीं है\| चतुर्थ सिद्धांत-अभिप्रेरणा · अपनी भावना को लम्बे समय तक बनाए रखने हेतु यह आवश्यक है कि व्यक्ति में अभिप्रेरण की क्षमता हो · व्यक्ति की उपलब्धि दो कारकों पर निर्भर करती है यथा कार्य करने की दक्षता(इसके लिए IQ आवश्यक है) एवं कार्य करने की इच्छाशक्ति (यह अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है) पंचम सिद्धांत-सामाजिक दक्षता · सामाजिक दक्षता को विकसित करने हेतु व्यक्ति के द्वारा प्रभावी तरीके से मानवीय परस्पर सम्बन्ध को विकसित किया जाना आवश्यक है\| · भावनात्मक समझ एवं सामाजिक दक्षता के मध्य का सम्बन्ध कारण एवं प्रभाव के बीच का पारस्परिक सम्बन्ध है षष्टम सिद्धांत-प्रसन्नता · भावनात्मक समझ को विकसित करने हेतु व्यक्ति के लिए प्रसन्नता का होना आवश्यक है · व्यक्ति को कब प्रसन्न होना है और कब उदास होना है कि मान्यता को निर्धारित करने की दक्षता को विकसित करना चाहिए, सामान्यतः उच्चतर भावनात्मक समझ वाले व्यक्ति को एक प्रसन्न व्यक्ति माना जाता है\| · व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है अतः मानवीय परस्पर सम्बन्ध की सामाजिक आवश्यकता की परिपूर्ति प्रत्येक व्यक्ति का आधारभूत लक्षण या विशेषता है जिससे सुचारू बनाने हेतु भावनात्मक समझ का होना आवश्यक है, इसके लिए यह अनिवार्य है कि व्यक्ति में ऐसी दक्षता हो कि वह प्रसन्नता के स्रोत एवं परिणाम इन दोनों का उचित प्रबंधन कर सके\| भावना अपने आप में विषयनिष्ठ होती है जिसे वस्तुनिष्ठ एवं विवेकशील बनाने हेतु भावनात्मक समझ का होना आवश्यक है\|व्यक्ति में भावनात्मक समझ का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके लिए व्यक्ति का प्रयास सतत होना चाहिए एवं इस प्रयास को प्रभावी बनाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्वजागरूकता, समानुभूति, स्वविनियमन, अभिप्रेरणा, सामाजिक दक्षता एवं प्रसन्नता आदि उपरोक्त सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना आवश्यक है\|	##Question:भावनात्मक समझ/बुद्धिमत्ता का आशय स्पष्ट कीजिये\| इसके साथ ही स्पष्ट कीजिये कि स्वजागरूकता, समानुभूति, स्वविनियमन, अभिप्रेरणा, सामाजिक दक्षता एवं प्रसन्नता जैसे सिद्धांत भावनात्मक समझ/बुद्धिमत्ता को विकसित करने में किस प्रकार सहायक हैं\| (150-200 शब्द; 10 अंक) Explain the meaning of emotional understanding / intelligence. Along with this, explain how self-awareness, empathy, self-regulation, motivation, social skills and happiness are helpful in developing emotional understanding / intelligence. (150-200 words; 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में भावनात्मक समझ/बुद्धिमत्ता को विकसित करने में सहायक सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिये 3- अंतिम में एक समाधानात्मक निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिये\| प्रत्येक व्यक्ति में मौलिक रूप से 6 प्रकार की मूल भावना होती है यथा गुस्सा, विस्मय, डर/भय, प्रसन्नता, उदासी, आश्चर्यचकित होना\| भावनाएं स्वतः अपने आप में नकारात्मक या सकारात्मक नहीं होती हैं इसका निर्धारण सन्दर्भ एवं समय पर व्यक्ति की भावनात्मक समझ पर आधारित होता है\| कई अवसरों पर एक से अधिक भावनाओं का प्रभाव व्यक्ति विशेष पर देखने को मिलता है\| भावनात्मक समझ का आशय व्यक्ति की उस दक्षता से है जिसके माध्यम से व्यक्ति भावनाओं की स्व-पहचान/जागरूकता, भावनाओं का नियमन, अभिप्रेरणा, समानुभूति के माध्यम से सामाजिक सम्बन्ध/ मानवीय परस्पर सम्बन्ध को बनाए रखता है\| भावनात्मक समझ को विकसित करने में सहायक सिद्धांत प्रथम सिद्धांत-स्वजागरूकता · भावनाओं से स्वअवगत होने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति के द्वारा अपनी भावना की समझ, अभिव्यक्ति के माध्यम एवं भावनाओं के प्रबंधन की दक्षता को विकसित किया जाना आवश्यक है ताकि भावनाओं को उचित तरीके से नियमित किया जा सके\| · भावनाओं की उचित प्रस्तुति के लिए परिस्थिति में विद्यमान विभिन्न कारकों की समझ का होना आवश्यक है अतः भावनाओं को व्यक्त करने के पूर्व इसके प्रभाव को समझा जाना आवश्यक है · अपनी भावना हेतु व्यक्ति को स्वतः उत्तरदायी होना चाहिए द्वितीय सिद्धांत-समानुभूति · किसी अन्य के साथ अपनत्व को विकसित करने की दक्षता हेतु यह आवश्यक है कि व्यक्ति में संवेदना एवं समानुभूति हो, जो कि व्यक्तिगत एवं पेशेवर दोनों क्षेत्रों में आवश्यक है · समानुभूति को विकसित करने हेतु अन्य की भावना का सामान किया जाना आवश्यक है एवं अन्य के दृष्टिकोण को उसके अनुसार समझा जाए\| इसे संभव करने हेतु यह आवश्यक है की अन्य की आवश्यकता एवं इच्छाओं को निहित रूप से समझना आवश्यक है तृतीय सिद्धांत-स्वविनियमन · भावनाओं का स्वनियंत्रण किया जाना आवश्यक है एवं इस सन्दर्भ में कुछ भी करने के पहले सोचना आवश्यक है · भावनाओं को स्वनियमित करने हेतु यह आवश्यक है की व्यक्ति अपनी मजबूती एवं कमियों की पहचान करे · स्वनियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि भावना का प्रस्तुतीकरण व्यक्ति के द्वारा सही समय पर, सही स्थान पर, सही तरीके से किया जाये · अरस्तु के अनुसार व्यक्ति के लिए गुस्सा होना आसान है, प्रत्येक व्यक्ति गुस्सा कर सकता है परन्तु सही व्यक्ति के साथ, सही मात्रा में, सही समय और सही जगह पर, सही प्रयोजन के लिए और सही तरीके से गुस्सा करना आसान नहीं है\| चतुर्थ सिद्धांत-अभिप्रेरणा · अपनी भावना को लम्बे समय तक बनाए रखने हेतु यह आवश्यक है कि व्यक्ति में अभिप्रेरण की क्षमता हो · व्यक्ति की उपलब्धि दो कारकों पर निर्भर करती है यथा कार्य करने की दक्षता(इसके लिए IQ आवश्यक है) एवं कार्य करने की इच्छाशक्ति (यह अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है) पंचम सिद्धांत-सामाजिक दक्षता · सामाजिक दक्षता को विकसित करने हेतु व्यक्ति के द्वारा प्रभावी तरीके से मानवीय परस्पर सम्बन्ध को विकसित किया जाना आवश्यक है\| · भावनात्मक समझ एवं सामाजिक दक्षता के मध्य का सम्बन्ध कारण एवं प्रभाव के बीच का पारस्परिक सम्बन्ध है षष्टम सिद्धांत-प्रसन्नता · भावनात्मक समझ को विकसित करने हेतु व्यक्ति के लिए प्रसन्नता का होना आवश्यक है · व्यक्ति को कब प्रसन्न होना है और कब उदास होना है कि मान्यता को निर्धारित करने की दक्षता को विकसित करना चाहिए, सामान्यतः उच्चतर भावनात्मक समझ वाले व्यक्ति को एक प्रसन्न व्यक्ति माना जाता है\| · व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है अतः मानवीय परस्पर सम्बन्ध की सामाजिक आवश्यकता की परिपूर्ति प्रत्येक व्यक्ति का आधारभूत लक्षण या विशेषता है जिससे सुचारू बनाने हेतु भावनात्मक समझ का होना आवश्यक है, इसके लिए यह अनिवार्य है कि व्यक्ति में ऐसी दक्षता हो कि वह प्रसन्नता के स्रोत एवं परिणाम इन दोनों का उचित प्रबंधन कर सके\| भावना अपने आप में विषयनिष्ठ होती है जिसे वस्तुनिष्ठ एवं विवेकशील बनाने हेतु भावनात्मक समझ का होना आवश्यक है\|व्यक्ति में भावनात्मक समझ का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके लिए व्यक्ति का प्रयास सतत होना चाहिए एवं इस प्रयास को प्रभावी बनाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्वजागरूकता, समानुभूति, स्वविनियमन, अभिप्रेरणा, सामाजिक दक्षता एवं प्रसन्नता आदि उपरोक्त सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना आवश्यक है\|	44,692
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में नरमपंथियों के प्रमुख लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए उनके कार्यों का विश्लेषण कीजिए।(150- 200 शब्द, अंक - 10 ) Mention the major goals of the moderates in the initial phase of the Indian national movement and analyze their works. (150 - 200 words, Marks - 10 )	संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में राष्ट्रवाद का उदय एवं नरमपंथी विचार के प्रसार को लिखिए। इसके बाद इनके लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। कार्यों के विश्लेषण में उपलब्धियों एवं कमियों दोनों को बताइये। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष लिखिए। काँग्रेस की स्थापना के बाद से ही भारत में राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार हुआ जिसके प्रारम्भिक चरण में काँग्रेस को नेतृत्व प्रदान करने के लिए नरमपंथी नेताओं ने योगदान दिया। इसमें दादाभाई नौरोजी, गोपालकृष्ण गोखले, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि प्रमुख नेता शामिल थे। लक्ष्य: राजनीतिक संगठनों एवं नेताओं के बीच मित्रवत संबंध स्थापित करना जनता को लोकतान्त्रिक राजनीति के लिए प्रशिक्षित करना राष्ट्रीय मांगों का निर्धारण जिसमें आर्थिक, राजनीतिक मुद्दे प्रमुख थे। देश की जनता को आत्मनिर्भर एवं एकता के सूत्र में बांधने के लिए प्रयास करना। शिक्षा एवं सेवाओं को भारतीयों के हित के लिए प्रेरित करना। नरमपंथियों के कार्यों का विश्लेषण: समकालीन परिस्थितियों में अखिल भारतीय संस्था की स्थापना भारतीयों के हित की बात की गयी। किसान, श्रमिक, प्रेस, धन का दोहन आदि के मुद्दे। लोकतान्त्रिक शैली को आगे बढ़ाया। नरमपंथियों द्वारा साम्राज्य के प्रति राजभक्ति की अभिव्यक्ति तथा प्रशासनिक सुधार हेतु अनुनय-विनय की नीति अप्रासंगिक हो चुकी थी।परिणामस्वरूप काँग्रेस के अंदर ही नरमपंथी नेतृत्व एवं उनके विचारों पर एक बड़े समूह द्वारा सवालिया निशान खड़े किए जाने लगे। नरमपंथियों द्वारा कोई सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन प्रारम्भ करने में असफल रहने का कारण जनसहभागिता की कमी मनी गयी और यह बात ज़ोर पकड़ने लगी कि इन्हे भिक्षावृत्ति की नीति त्याग कर अपने अधिकारों के लिए आवाज उथनी चाहिए। अपने विचारों का प्रसार करने का प्रयास तो किया गया परंतु आधार मुख्यतः शहरों तक ही सीमित था। 1857 के पश्चात भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन को मजबूत करने में इन नेताओं ने सराहनीय कार्य किया। यद्यपि उनके यह प्रयास सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सके परंतु बंगाल विभाजन के बाद एक नयी विचारधारा को पनपने में आधार के रूप में कार्य किया।	##Question:भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में नरमपंथियों के प्रमुख लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए उनके कार्यों का विश्लेषण कीजिए।(150- 200 शब्द, अंक - 10 ) Mention the major goals of the moderates in the initial phase of the Indian national movement and analyze their works. (150 - 200 words, Marks - 10 )##Answer:संक्षिप्त दृष्टिकोण: भूमिका में राष्ट्रवाद का उदय एवं नरमपंथी विचार के प्रसार को लिखिए। इसके बाद इनके लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। कार्यों के विश्लेषण में उपलब्धियों एवं कमियों दोनों को बताइये। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष लिखिए। काँग्रेस की स्थापना के बाद से ही भारत में राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार हुआ जिसके प्रारम्भिक चरण में काँग्रेस को नेतृत्व प्रदान करने के लिए नरमपंथी नेताओं ने योगदान दिया। इसमें दादाभाई नौरोजी, गोपालकृष्ण गोखले, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि प्रमुख नेता शामिल थे। लक्ष्य: राजनीतिक संगठनों एवं नेताओं के बीच मित्रवत संबंध स्थापित करना जनता को लोकतान्त्रिक राजनीति के लिए प्रशिक्षित करना राष्ट्रीय मांगों का निर्धारण जिसमें आर्थिक, राजनीतिक मुद्दे प्रमुख थे। देश की जनता को आत्मनिर्भर एवं एकता के सूत्र में बांधने के लिए प्रयास करना। शिक्षा एवं सेवाओं को भारतीयों के हित के लिए प्रेरित करना। नरमपंथियों के कार्यों का विश्लेषण: समकालीन परिस्थितियों में अखिल भारतीय संस्था की स्थापना भारतीयों के हित की बात की गयी। किसान, श्रमिक, प्रेस, धन का दोहन आदि के मुद्दे। लोकतान्त्रिक शैली को आगे बढ़ाया। नरमपंथियों द्वारा साम्राज्य के प्रति राजभक्ति की अभिव्यक्ति तथा प्रशासनिक सुधार हेतु अनुनय-विनय की नीति अप्रासंगिक हो चुकी थी।परिणामस्वरूप काँग्रेस के अंदर ही नरमपंथी नेतृत्व एवं उनके विचारों पर एक बड़े समूह द्वारा सवालिया निशान खड़े किए जाने लगे। नरमपंथियों द्वारा कोई सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन प्रारम्भ करने में असफल रहने का कारण जनसहभागिता की कमी मनी गयी और यह बात ज़ोर पकड़ने लगी कि इन्हे भिक्षावृत्ति की नीति त्याग कर अपने अधिकारों के लिए आवाज उथनी चाहिए। अपने विचारों का प्रसार करने का प्रयास तो किया गया परंतु आधार मुख्यतः शहरों तक ही सीमित था। 1857 के पश्चात भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन को मजबूत करने में इन नेताओं ने सराहनीय कार्य किया। यद्यपि उनके यह प्रयास सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सके परंतु बंगाल विभाजन के बाद एक नयी विचारधारा को पनपने में आधार के रूप में कार्य किया।	44,699
Critically examine the efforts taken by government to ensure the welfare of old people. (200 words)	Structure:- Introduction: Central Body: Issues faced by the Old age People Steps that were taken by govt for old people Drawbacks/loopholes for critical examination Way Forward and a closing argument Answer:- The populationof Old age people is expected to reach up to 20% of the total population. Old age people face health, psychological and economic hardship which make them a vulnerable section of the society. Government. has taken many steps to address these issue which have a mixed result. Issues face by Old age people:- Failing health and economic insecurity Isolation and neglect Susceptible to abuse (physical, sexual, financial, etc.) Lack of preparedness Steps were taken by Govt.:- National Policy for an Older person :- to promote the health and welfare of senior citizens in India. This policy aims to encourage individuals to make provision for their own as well as their spouse’s old age. Extended coverage under the Antyodaya Scheme with emphasis on the provision of food at subsidized rates for the benefit of older persons especially the destitute and marginalized sections. Integrated Program for Older Persons: - This is a scheme that provides financial assistance up to 90 per cent of the project cost to non-governmental organizations or NGOs. This money is used to establish and maintain old age homes, daycare centres, mobile Medicare units and to provide non-institutional services to older persons. TheNational Mental Health Programfocuses on the needs of senior citizens who are affected by Alzheimer’s and other dementias, Parkinson’s disease, depression, and psychogeriatric disorders. Maintenance and Welfare of the Senior Citizens and Parents 2007 Act: - The Act provides the senior citizens to claim monthly maintenance from their children/relatives by Maintenance tribunal. National Policy for Senior citizen: - Promote the concept of Ageing in Place‟ or ageing in own home, housing, income security and homecare services, old age pension and access to healthcare insurance schemes and other programs and services to facilitate and sustain dignity in old age. Drawbacks of the policies:- The elderly in India are much more vulnerable because of the less govt. spending on the social security system. The formal pension system covers only a few, whereas more than 90 per cent of the workforce is in the informal sector and aren’t covered under the formal pension system An elderly population is a heterogeneous group and they have separate issues wrt rural; and urban regions. Hence, One size fits all approach of policies is not very effective Implementation of the policies is very poor The social assistance provided by the National Old Age Pension Scheme (NOAPS) by the Ministry of Rural Development is inadequate and distinguishes between BPL and non-BPL categories which are quite arbitrary. Way Forward:- Longevity dividend can be a new outlook towards old age people as a factor of active ageing Retirement should be decided not on the basis of age but performance Stereotypical attitude towards elderly people needs to be changed Promote income security, old-age pension, and housing Promote the care of senior citizen within the family and institutional care should be considered as last resort Need to work towards an inclusive and age-friendly society Recognize old people as productive assets and encourage employment opportunity.	##Question:Critically examine the efforts taken by government to ensure the welfare of old people. (200 words)##Answer:Structure:- Introduction: Central Body: Issues faced by the Old age People Steps that were taken by govt for old people Drawbacks/loopholes for critical examination Way Forward and a closing argument Answer:- The populationof Old age people is expected to reach up to 20% of the total population. Old age people face health, psychological and economic hardship which make them a vulnerable section of the society. Government. has taken many steps to address these issue which have a mixed result. Issues face by Old age people:- Failing health and economic insecurity Isolation and neglect Susceptible to abuse (physical, sexual, financial, etc.) Lack of preparedness Steps were taken by Govt.:- National Policy for an Older person :- to promote the health and welfare of senior citizens in India. This policy aims to encourage individuals to make provision for their own as well as their spouse’s old age. Extended coverage under the Antyodaya Scheme with emphasis on the provision of food at subsidized rates for the benefit of older persons especially the destitute and marginalized sections. Integrated Program for Older Persons: - This is a scheme that provides financial assistance up to 90 per cent of the project cost to non-governmental organizations or NGOs. This money is used to establish and maintain old age homes, daycare centres, mobile Medicare units and to provide non-institutional services to older persons. TheNational Mental Health Programfocuses on the needs of senior citizens who are affected by Alzheimer’s and other dementias, Parkinson’s disease, depression, and psychogeriatric disorders. Maintenance and Welfare of the Senior Citizens and Parents 2007 Act: - The Act provides the senior citizens to claim monthly maintenance from their children/relatives by Maintenance tribunal. National Policy for Senior citizen: - Promote the concept of Ageing in Place‟ or ageing in own home, housing, income security and homecare services, old age pension and access to healthcare insurance schemes and other programs and services to facilitate and sustain dignity in old age. Drawbacks of the policies:- The elderly in India are much more vulnerable because of the less govt. spending on the social security system. The formal pension system covers only a few, whereas more than 90 per cent of the workforce is in the informal sector and aren’t covered under the formal pension system An elderly population is a heterogeneous group and they have separate issues wrt rural; and urban regions. Hence, One size fits all approach of policies is not very effective Implementation of the policies is very poor The social assistance provided by the National Old Age Pension Scheme (NOAPS) by the Ministry of Rural Development is inadequate and distinguishes between BPL and non-BPL categories which are quite arbitrary. Way Forward:- Longevity dividend can be a new outlook towards old age people as a factor of active ageing Retirement should be decided not on the basis of age but performance Stereotypical attitude towards elderly people needs to be changed Promote income security, old-age pension, and housing Promote the care of senior citizen within the family and institutional care should be considered as last resort Need to work towards an inclusive and age-friendly society Recognize old people as productive assets and encourage employment opportunity.	44,714
"जनगणना 2011 के अनुसार भारत में घटता लिंगानुपात एक चिंता का विषय है हालाँकि, भारत सरकार के द्वारा इस संदर्भ में विभिन्न प्रयास भी किये जा रहे हैं।" समीक्षा कीजिए। (150 शब्द) According to the census 2011, the declining sexratio in India is a matter of concern, however, various stepsare also being takenby the Government of India in this context. Review. (150 words)	एप्रोच:- सर्वप्रथम,विभिन्न आकड़ों के द्वारा घटते लिंगानुपात की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग में, घटते लिंगानुपात की स्थिति के विभिन्न कारणों को रेखांकित कीजिए। इसके बाद भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में किये जाये रहे विभिन्न प्रयासों की भी चर्चा कीजिए। अंत में एक या दो पंक्तियों में संतुलित निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापनकीजिए। उत्तर:- 1901 में भारत में पुरुषों की तुलना में 3.2 मिलियन कम महिलाएं थीं। 100वर्षबाद 2001 की जनगणना के समय यह कमी10 गुना बढ़कर 35 मिलियन हो गयी।जनगणना 2011 के अनुसारयद्यपि लिंगानुपात वर्ष 2001 में 933 से बढ़कर 943 हुआ है परन्तुसबसे अधिक चिंतनीयगिरावट 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में देखी गई है। शिशु लिंगानुपात 927 से घटकर 919 हो गया है। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में शिशु लिंगानुपात 1941 में 1010 से 2001 में 927 होना तथा 2011 में यह और गिरकर 919 हो गया। जनगणना 2011 से सम्बंधितकुछ अन्य तथ्य एवं चिंताएं:- औद्योगिक देशों केअधिकांश समाजों में 0-6 वर्ष केबच्चों का लिंगानुपातस्वस्थ है, यानी 0 - 6 आयु वर्ग में लड़कियों और लड़कों की संख्या समान है लेकिनभारत में इसमें तेज़ी से गिरावट एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इसके अतिरिक्तसमृद्ध क्षेत्रों का लिंगानुपात तेज़ी से गिरा है जैसे दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा,जो यह स्पष्ट करता है कि पुरुष प्रधानता एवं तकनीकी सुलभता वह दो मुख्य घटक हैं जिनके कारण लिंगानुपात पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसके विपरीतवास्तव में, कुछ सबसे पिछड़ेराज्यों का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। जातिगत संदर्भों में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 990, अनुसूचित जातियों का 949 तथा सामान्य वर्ग का 901 यह स्पष्ट करता है कि जनजातीय समूहों में लैंगिक असमानता न होना तथा नई जैव प्रोद्योगिक तकनीकों का दुरूपयोग न होना इस संदर्भ में मुख्य घटक हैं। धार्मिक संदर्भ में सबसे अच्छा लिंगानुपात ईसाई समुदाय का 1030 है तथा न्यूनतम लिंगानुपात सिख समुदाय का 902 है। सिख समुदाय में शिशु लिंगानुपात घटकर 828 हो गया है। लिंगानुपात गिरने के कारण:- लड़कियों की संख्या में कमी के लिए कई कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जैसे,बालिकाओं की उपेक्षा, उच्च मातृ मृत्यु दर, कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियोंके प्रति पूर्वाग्रह की व्यवस्था जिसकी जड़ें भारत के रूढ़िवादी सामाजिक इतिहास में भी देखीजा सकती हैइत्यादि। डायग्नोस्टिक प्रक्रियाओं के दुरुपयोग से सेक्स-चयनात्मक गर्भपात की सुविधा बढ़ी है।अमीनोसेनटेसिस(amniocentesis) तथा 4.0 डॉप्लर अल्ट्रासाउंड इत्यादि तकनीकों ने भ्रूण परीक्षण को सुलभ बना दिया है । इसी संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा इस संदर्भ में निम्नलिखित विभिन्न प्रयास भी किये जा रहे हैं- भारत सरकार द्वारालिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या के मुद्दे को सार्वजनिक एजेंडे पर रखा गया हैऔर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों में व्यापक जागरूकता पैदा की जा रही है। अमीनोसेनटेसिस तथा 4.0 डॉप्लर अल्ट्रासाउंड इत्यादि तकनीकोंके दुरूपयोग को रोकने हेतु वर्ष 1994 में PCPNDT एक्ट बनाया गया,जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार से भ्रूण परीक्षण एक दंडनीय अपराध है।यह भ्रूण के लिंग के जन्म के पूर्व निर्धारण की सुविधाओं के संबंध में विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगाता है। प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का उपयोग करने वाले सभी क्लीनिकों को पंजीकृत होना आवश्यक है। अधिनियम का उल्लंघन करने परकारावास का भी प्रावधान है। वर्ष 2015 में इस समस्या की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया जिसके दो मुख्य उद्देश्यों में भ्रूण हत्याएं ख़त्म करना तथा बालिकाओं के संदर्भ में सामाजिक सोच को परिवर्तित करना है। इस संदर्भ में तीन मंत्रालय एक साथ इस योजना को विभिन्न चरणों में क्रियान्वित कर रहे हैं। पहले चरण में 100 जिले, द्वितीय चरण में 61 और तृतीय चरण में अखिल भारतीय स्तर पर इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना में अल्पावधि में लिंग अनुपात में सुधार लाने की परिकल्पना की गई है। इसमें शिशुलिंग अनुपात के साथ साथबेहतर स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा में लिंग समानता, बेहतर स्वच्छता एवं समान अवसर जैसे सभी प्रकार से एक होलोस्टिक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। दीर्घावधि में लिंग के बीच विषमता को हटाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त महिलाओं से संबंधित विभिन्न योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। यह देखा गया है कि समाज मेंमहिलाओं से संबंधित विभिन्न रूढ़िगत प्रथाएं एवं पूर्वाग्रहविद्यमान हैं तथा विभिन्न सुविधाओं तक महिलाओं की पहुँच न होना भी इन पूर्वाग्रहों को बनाये रखने एवं उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव अंततः लिंगानुपात में गिरावट के रूप में दृष्टिगत होता है। इस संदर्भ में सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है जैसे स्वच्छ भारत अभियान द्वारा शौचालयों के निर्माण से महिलाओं के जीवन को आसान बनाना, किशोरियों के लिए विभिन कार्यक्रम एवं योजनाएं इत्यादि। इसी प्रकार महिलाओं की सुरक्षा से सम्बंधित भी कई उपाए किये गए है जैसेदहेज़ निरोधक कानून 1961,महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण निरोधक कानून, वर्ष 1986, वन स्टॉप सेंटर जिसके अंतर्गत शिकायत को सहज बनाया जा रहा है। महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा का कानून, 2005, IPC 498A के अंतर्गत दहेज़ के कारण हो रही घरेलू हिंसा जघन्य दंडनीय अपराध है। कामकाजी महिलाओं के संदर्भ में कार्यस्थल पर यौनशोषण निरोधक कानून के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि महिलाओं पर कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का यौनशोषण न हो रहा हो इत्यादि। जागरूकता अभियान के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय और निजी टेलीविजन नेटवर्क पर सेक्स चयन के बारे में अभियान तथासरकार के द्वाराब्रांड एंबेसडर का उपयोग भीकिया जा रहाहै। अतः भारत सरकार विभिन्न स्तर पर महिलाओं के जीवन को सुलभ बनाने के प्रयास कर रही है परन्तु जब सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं के प्रति भेदभावों, पूर्वाग्रहों एवं असमनताओं की जड़ें गहरी एवं मज़बूत हो तो उन्हें उखाड़ने में समय लगता है। भारत सरकार के प्रयास इस दिशा में सराहनीय हैं परन्तु अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकि है।	##Question:"जनगणना 2011 के अनुसार भारत में घटता लिंगानुपात एक चिंता का विषय है हालाँकि, भारत सरकार के द्वारा इस संदर्भ में विभिन्न प्रयास भी किये जा रहे हैं।" समीक्षा कीजिए। (150 शब्द) According to the census 2011, the declining sexratio in India is a matter of concern, however, various stepsare also being takenby the Government of India in this context. Review. (150 words)##Answer:एप्रोच:- सर्वप्रथम,विभिन्न आकड़ों के द्वारा घटते लिंगानुपात की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तत्पश्चात, मुख्य भाग में, घटते लिंगानुपात की स्थिति के विभिन्न कारणों को रेखांकित कीजिए। इसके बाद भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में किये जाये रहे विभिन्न प्रयासों की भी चर्चा कीजिए। अंत में एक या दो पंक्तियों में संतुलित निष्कर्ष लिखते हुए उत्तर का समापनकीजिए। उत्तर:- 1901 में भारत में पुरुषों की तुलना में 3.2 मिलियन कम महिलाएं थीं। 100वर्षबाद 2001 की जनगणना के समय यह कमी10 गुना बढ़कर 35 मिलियन हो गयी।जनगणना 2011 के अनुसारयद्यपि लिंगानुपात वर्ष 2001 में 933 से बढ़कर 943 हुआ है परन्तुसबसे अधिक चिंतनीयगिरावट 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में देखी गई है। शिशु लिंगानुपात 927 से घटकर 919 हो गया है। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में शिशु लिंगानुपात 1941 में 1010 से 2001 में 927 होना तथा 2011 में यह और गिरकर 919 हो गया। जनगणना 2011 से सम्बंधितकुछ अन्य तथ्य एवं चिंताएं:- औद्योगिक देशों केअधिकांश समाजों में 0-6 वर्ष केबच्चों का लिंगानुपातस्वस्थ है, यानी 0 - 6 आयु वर्ग में लड़कियों और लड़कों की संख्या समान है लेकिनभारत में इसमें तेज़ी से गिरावट एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इसके अतिरिक्तसमृद्ध क्षेत्रों का लिंगानुपात तेज़ी से गिरा है जैसे दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा,जो यह स्पष्ट करता है कि पुरुष प्रधानता एवं तकनीकी सुलभता वह दो मुख्य घटक हैं जिनके कारण लिंगानुपात पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसके विपरीतवास्तव में, कुछ सबसे पिछड़ेराज्यों का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। जातिगत संदर्भों में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 990, अनुसूचित जातियों का 949 तथा सामान्य वर्ग का 901 यह स्पष्ट करता है कि जनजातीय समूहों में लैंगिक असमानता न होना तथा नई जैव प्रोद्योगिक तकनीकों का दुरूपयोग न होना इस संदर्भ में मुख्य घटक हैं। धार्मिक संदर्भ में सबसे अच्छा लिंगानुपात ईसाई समुदाय का 1030 है तथा न्यूनतम लिंगानुपात सिख समुदाय का 902 है। सिख समुदाय में शिशु लिंगानुपात घटकर 828 हो गया है। लिंगानुपात गिरने के कारण:- लड़कियों की संख्या में कमी के लिए कई कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जैसे,बालिकाओं की उपेक्षा, उच्च मातृ मृत्यु दर, कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियोंके प्रति पूर्वाग्रह की व्यवस्था जिसकी जड़ें भारत के रूढ़िवादी सामाजिक इतिहास में भी देखीजा सकती हैइत्यादि। डायग्नोस्टिक प्रक्रियाओं के दुरुपयोग से सेक्स-चयनात्मक गर्भपात की सुविधा बढ़ी है।अमीनोसेनटेसिस(amniocentesis) तथा 4.0 डॉप्लर अल्ट्रासाउंड इत्यादि तकनीकों ने भ्रूण परीक्षण को सुलभ बना दिया है । इसी संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा इस संदर्भ में निम्नलिखित विभिन्न प्रयास भी किये जा रहे हैं- भारत सरकार द्वारालिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या के मुद्दे को सार्वजनिक एजेंडे पर रखा गया हैऔर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों में व्यापक जागरूकता पैदा की जा रही है। अमीनोसेनटेसिस तथा 4.0 डॉप्लर अल्ट्रासाउंड इत्यादि तकनीकोंके दुरूपयोग को रोकने हेतु वर्ष 1994 में PCPNDT एक्ट बनाया गया,जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार से भ्रूण परीक्षण एक दंडनीय अपराध है।यह भ्रूण के लिंग के जन्म के पूर्व निर्धारण की सुविधाओं के संबंध में विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगाता है। प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का उपयोग करने वाले सभी क्लीनिकों को पंजीकृत होना आवश्यक है। अधिनियम का उल्लंघन करने परकारावास का भी प्रावधान है। वर्ष 2015 में इस समस्या की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया जिसके दो मुख्य उद्देश्यों में भ्रूण हत्याएं ख़त्म करना तथा बालिकाओं के संदर्भ में सामाजिक सोच को परिवर्तित करना है। इस संदर्भ में तीन मंत्रालय एक साथ इस योजना को विभिन्न चरणों में क्रियान्वित कर रहे हैं। पहले चरण में 100 जिले, द्वितीय चरण में 61 और तृतीय चरण में अखिल भारतीय स्तर पर इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना में अल्पावधि में लिंग अनुपात में सुधार लाने की परिकल्पना की गई है। इसमें शिशुलिंग अनुपात के साथ साथबेहतर स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा में लिंग समानता, बेहतर स्वच्छता एवं समान अवसर जैसे सभी प्रकार से एक होलोस्टिक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। दीर्घावधि में लिंग के बीच विषमता को हटाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त महिलाओं से संबंधित विभिन्न योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। यह देखा गया है कि समाज मेंमहिलाओं से संबंधित विभिन्न रूढ़िगत प्रथाएं एवं पूर्वाग्रहविद्यमान हैं तथा विभिन्न सुविधाओं तक महिलाओं की पहुँच न होना भी इन पूर्वाग्रहों को बनाये रखने एवं उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव अंततः लिंगानुपात में गिरावट के रूप में दृष्टिगत होता है। इस संदर्भ में सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है जैसे स्वच्छ भारत अभियान द्वारा शौचालयों के निर्माण से महिलाओं के जीवन को आसान बनाना, किशोरियों के लिए विभिन कार्यक्रम एवं योजनाएं इत्यादि। इसी प्रकार महिलाओं की सुरक्षा से सम्बंधित भी कई उपाए किये गए है जैसेदहेज़ निरोधक कानून 1961,महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण निरोधक कानून, वर्ष 1986, वन स्टॉप सेंटर जिसके अंतर्गत शिकायत को सहज बनाया जा रहा है। महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा का कानून, 2005, IPC 498A के अंतर्गत दहेज़ के कारण हो रही घरेलू हिंसा जघन्य दंडनीय अपराध है। कामकाजी महिलाओं के संदर्भ में कार्यस्थल पर यौनशोषण निरोधक कानून के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि महिलाओं पर कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का यौनशोषण न हो रहा हो इत्यादि। जागरूकता अभियान के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय और निजी टेलीविजन नेटवर्क पर सेक्स चयन के बारे में अभियान तथासरकार के द्वाराब्रांड एंबेसडर का उपयोग भीकिया जा रहाहै। अतः भारत सरकार विभिन्न स्तर पर महिलाओं के जीवन को सुलभ बनाने के प्रयास कर रही है परन्तु जब सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं के प्रति भेदभावों, पूर्वाग्रहों एवं असमनताओं की जड़ें गहरी एवं मज़बूत हो तो उन्हें उखाड़ने में समय लगता है। भारत सरकार के प्रयास इस दिशा में सराहनीय हैं परन्तु अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकि है।	44,732
What are corals? Explaining the phenomenon of coral bleaching mention some of its causes. (10 marks/150 words)	Brief Approach:- Write a short introduction on Corals. Explain the concept of Coral Bleaching. · Write down the reasons for Coral Bleaching. Answer:- Corals are marine polyps that live in colonies. They are invertebrates and are classified as either warm water corals or cold water corals. The warm water corals live in a symbiotic relation with the Zooxanthellae (algae) and are responsible for the reef formation, which are protective shells of calcium carbonate. They obtain their energy from the zooxanthellae which performs photosynthesis. Coral reefs are important for marine ecosystem as they help in recycling of the resources, are areas of high biodiversity and also help absorbcarbon dioxide which is a greenhouse gas and hence knows as the tropical rainforests of the ocean. Coral Bleaching is a phenomenon which occurs when the reef building corals are stressed due to unfavourable environmental condition. The zooxanthellaes are expelled from the coral tissue which leads to the discolouration of the corals. When a coral bleaches, it is not dead. Corals can survive a bleaching event, but they are under more stress and are subject to mortality as they are starved off of food which may cause irreversible damages to the coral reef.The Great Barrier Reef situated off eastern coast of Australia has suffered mass coral bleaching in the recent decades. Reasons for Coral Bleaching:- Change in the water temperature on the surface of the ocean due to climate change. Coral bleaching not only takes place when the water temperature increases but also when the water is too cold. Eg. Observed in January 2010 in USA. Reef forming corals survive in clear water as the sunlight can penetrate for photosynthesis. The excess sedimentation of the coast has contributed to the coral bleaching The increasingcarbon dioxide emission has increased the dissolved carbon dioxide in the oceans which increases the acidity of the water. This causes the calcium carbonate structure to weaken leaving the corals vulnerable. Corals are negative affected by changing sea water salinity which is another consequence of the climate change. The activity such as cyanide fishing may also lead to events of coral bleaching as it may inhibit the photosynthetic ability of the zooxanthellae. The pollutants which find their way to the seas and oceans also contribute to coral bleaching. They speed the growth of other damaging algae and also impede coral growth and reproduction. Not only are the coral reefs important for the health of our oceans and an important source of livelihood for people in forms of tourism and fishing but they also help break the waves and reduces erosion of the coast. Coral reef acts as a barrier along coastline and reduces the energy of Tsunamis. It is imperative we take measures to address the phenomenon of coral bleaching.	##Question:What are corals? Explaining the phenomenon of coral bleaching mention some of its causes. (10 marks/150 words)##Answer:Brief Approach:- Write a short introduction on Corals. Explain the concept of Coral Bleaching. · Write down the reasons for Coral Bleaching. Answer:- Corals are marine polyps that live in colonies. They are invertebrates and are classified as either warm water corals or cold water corals. The warm water corals live in a symbiotic relation with the Zooxanthellae (algae) and are responsible for the reef formation, which are protective shells of calcium carbonate. They obtain their energy from the zooxanthellae which performs photosynthesis. Coral reefs are important for marine ecosystem as they help in recycling of the resources, are areas of high biodiversity and also help absorbcarbon dioxide which is a greenhouse gas and hence knows as the tropical rainforests of the ocean. Coral Bleaching is a phenomenon which occurs when the reef building corals are stressed due to unfavourable environmental condition. The zooxanthellaes are expelled from the coral tissue which leads to the discolouration of the corals. When a coral bleaches, it is not dead. Corals can survive a bleaching event, but they are under more stress and are subject to mortality as they are starved off of food which may cause irreversible damages to the coral reef.The Great Barrier Reef situated off eastern coast of Australia has suffered mass coral bleaching in the recent decades. Reasons for Coral Bleaching:- Change in the water temperature on the surface of the ocean due to climate change. Coral bleaching not only takes place when the water temperature increases but also when the water is too cold. Eg. Observed in January 2010 in USA. Reef forming corals survive in clear water as the sunlight can penetrate for photosynthesis. The excess sedimentation of the coast has contributed to the coral bleaching The increasingcarbon dioxide emission has increased the dissolved carbon dioxide in the oceans which increases the acidity of the water. This causes the calcium carbonate structure to weaken leaving the corals vulnerable. Corals are negative affected by changing sea water salinity which is another consequence of the climate change. The activity such as cyanide fishing may also lead to events of coral bleaching as it may inhibit the photosynthetic ability of the zooxanthellae. The pollutants which find their way to the seas and oceans also contribute to coral bleaching. They speed the growth of other damaging algae and also impede coral growth and reproduction. Not only are the coral reefs important for the health of our oceans and an important source of livelihood for people in forms of tourism and fishing but they also help break the waves and reduces erosion of the coast. Coral reef acts as a barrier along coastline and reduces the energy of Tsunamis. It is imperative we take measures to address the phenomenon of coral bleaching.	44,741
What do you understand by base year in GDP calculation? What are the rationale and criteria for selecting a Base year in GDP calculation? (150 words/10 marks)	Approach- 1. Define base year. 2. Explain the criteria for choosing base year in GDP calculation. Answer- To make the Calculations of Gross domestic product or Gross national product easier, economists use a price index to find the real GNP/GDP. A price index is a number showing the changes in the overall level of prices. It shows a change in the general price level of the economy. The base year is the year used as the beginning or the reference year for constructing an index, and which is usually assigned an arbitrary value of 100. A base year is used for comparison in the measure of business activity or economic index. For example, to find the rate ofinflationbetween 2013and 2018, 2013isthe base yearor the first year in the time set. The base year can also describe the starting point from a point of growthor a baseline for calculatingsame-store sales. The base year is also used for calculating real GDP and nominal GDP with the help of it GDP deflator can also be found. The Indian government had earlier changed the base year to 2011-12 from 2004-05. Recently the government announces to change the base year for calculation of GDP and retail inflation to 2017-18 and 2018 respectively, which is likely to come to effect by 2019-20. Following are the criterion for choosing the base year. 1. Stability of macroeconomic parameters. It has to be a normal year without large fluctuations in production, trade, and prices of goods and services. 2. Data availability - Data available for the year should be reliable. 3. Comparability - so that the same parameter should be in use in both the years. therefore it should be a recent year and not go long back into history. Hence choosing the correct base year on the basis of given criterion ensures correct estimation of GDP and inflation	##Question:What do you understand by base year in GDP calculation? What are the rationale and criteria for selecting a Base year in GDP calculation? (150 words/10 marks)##Answer:Approach- 1. Define base year. 2. Explain the criteria for choosing base year in GDP calculation. Answer- To make the Calculations of Gross domestic product or Gross national product easier, economists use a price index to find the real GNP/GDP. A price index is a number showing the changes in the overall level of prices. It shows a change in the general price level of the economy. The base year is the year used as the beginning or the reference year for constructing an index, and which is usually assigned an arbitrary value of 100. A base year is used for comparison in the measure of business activity or economic index. For example, to find the rate ofinflationbetween 2013and 2018, 2013isthe base yearor the first year in the time set. The base year can also describe the starting point from a point of growthor a baseline for calculatingsame-store sales. The base year is also used for calculating real GDP and nominal GDP with the help of it GDP deflator can also be found. The Indian government had earlier changed the base year to 2011-12 from 2004-05. Recently the government announces to change the base year for calculation of GDP and retail inflation to 2017-18 and 2018 respectively, which is likely to come to effect by 2019-20. Following are the criterion for choosing the base year. 1. Stability of macroeconomic parameters. It has to be a normal year without large fluctuations in production, trade, and prices of goods and services. 2. Data availability - Data available for the year should be reliable. 3. Comparability - so that the same parameter should be in use in both the years. therefore it should be a recent year and not go long back into history. Hence choosing the correct base year on the basis of given criterion ensures correct estimation of GDP and inflation	44,742
Write a short note on the Finance Commission of India, with special emphasis on the 14th and 15th Finance Commissions. (250 words/15marks)	BRIEF APPROACH: INTRODUCTION FUNCTIONS OF THE FINANCE COMMISSION OF INDIA THE 14th FINANCE COMMISSION THE 15th FINANCE COMMISSION CONCLUSION Answer:- Article 280 provides for the Finance Commission of India. The President of India appoints FC every 5th year. FUNCTIONS OF THE FINANCE COMMISSION OF INDIA The functions of FC as per the constitution of India are: 1) DISTRIBUTION OF TAXES It decides the distribution of taxes between the centre and states. 2) Article 275 It determines the amount of grants-in-aid to be provided to the state governments. 3) AUGMENTING THE CONSOLIDATED FUNDS OF STATES It decides for the supplementing the state government revenue for the working of Panchayats and municipalities. 4) ANY OTHER FUNCTION Any other function as referred to the Commission by the President THE 14th FINANCE COMMISSION 1) CHAIRMAN It was headed by YV Reddy. 2) PERIOD It has been constituted for the period from 1st April 2015 to 31st March 2020 3) RECOMMENDATIONS It recommended that 42% of the nenetroceeds ( grants) be devolved to the state governments. 3.1) The parameters on the basis of which this amount must be distributed between the states (horizontal distribution) are: Population - 17.5% weightage has been given to this aspect. Demographic change - 10% weightage has been given to this aspect. Income distance- 50% weightage given Area- 15% weightage given Forest cover- remaining weightage has been given to this aspect. THE 15th FINANCE COMMISSION 1) CHAIRMAN The 15th FC is headed by N.K. Singh. 2) TIME PERIOD It has been constituted for the period from 1st April 2020 to 31st March 2025. 3) TASKS It has been provided with the following tasks: 3.1) Strengthen cooperative federalism. 3.2) Improve the quality of public spending. 3.3) To help protect fiscal stability 5) ISSUE The 15th Finance Commission has come under controversy due to the alleged decision to consider 2011 the census for determining the population of the state. (The more the population, the more the s they would receive from the centre).center if this recommendation is implemented it would result in the south Indian states being further penalized . The reports expected of the 15th Finance Commission are expected in 2019, only after which it would be possible to make a more detailed and conclusive analysis/ judgment regarding the recommendations.	##Question:Write a short note on the Finance Commission of India, with special emphasis on the 14th and 15th Finance Commissions. (250 words/15marks)##Answer:BRIEF APPROACH: INTRODUCTION FUNCTIONS OF THE FINANCE COMMISSION OF INDIA THE 14th FINANCE COMMISSION THE 15th FINANCE COMMISSION CONCLUSION Answer:- Article 280 provides for the Finance Commission of India. The President of India appoints FC every 5th year. FUNCTIONS OF THE FINANCE COMMISSION OF INDIA The functions of FC as per the constitution of India are: 1) DISTRIBUTION OF TAXES It decides the distribution of taxes between the centre and states. 2) Article 275 It determines the amount of grants-in-aid to be provided to the state governments. 3) AUGMENTING THE CONSOLIDATED FUNDS OF STATES It decides for the supplementing the state government revenue for the working of Panchayats and municipalities. 4) ANY OTHER FUNCTION Any other function as referred to the Commission by the President THE 14th FINANCE COMMISSION 1) CHAIRMAN It was headed by YV Reddy. 2) PERIOD It has been constituted for the period from 1st April 2015 to 31st March 2020 3) RECOMMENDATIONS It recommended that 42% of the nenetroceeds ( grants) be devolved to the state governments. 3.1) The parameters on the basis of which this amount must be distributed between the states (horizontal distribution) are: Population - 17.5% weightage has been given to this aspect. Demographic change - 10% weightage has been given to this aspect. Income distance- 50% weightage given Area- 15% weightage given Forest cover- remaining weightage has been given to this aspect. THE 15th FINANCE COMMISSION 1) CHAIRMAN The 15th FC is headed by N.K. Singh. 2) TIME PERIOD It has been constituted for the period from 1st April 2020 to 31st March 2025. 3) TASKS It has been provided with the following tasks: 3.1) Strengthen cooperative federalism. 3.2) Improve the quality of public spending. 3.3) To help protect fiscal stability 5) ISSUE The 15th Finance Commission has come under controversy due to the alleged decision to consider 2011 the census for determining the population of the state. (The more the population, the more the s they would receive from the centre).center if this recommendation is implemented it would result in the south Indian states being further penalized . The reports expected of the 15th Finance Commission are expected in 2019, only after which it would be possible to make a more detailed and conclusive analysis/ judgment regarding the recommendations.	44,743
भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिये। (150-200 शब्द) Describe the key features of Indian society. (150 -200 words)	दृष्टिकोण 1- भूमिका में भारतीय समाज का परिचय दीजिये 2- मुख्य भाग में भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिये 3- अंतिम में विविधता में एकता की उपस्थिति के साथ उत्तर समाप्त कीजिये समाजएक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक वृहद समूह को कहते हैं जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं\| मानवीय क्रियाकलाप में आचरण,सामाजिक सुरक्षाऔर निर्वाह आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं\| भारतीय समाज दुनिया के सबसे जटिल समाजों में एक है\| इसमें कई धर्म,जाति,भाषा, नस्ल के लोग बिलकुल अलग-अलग तरह के भौगोलिक भू-भाग में रहते हैं. उनकी संस्कृतियां अलग हैं,लोक-व्यवहार अलग हैं\| भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं · ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज स्वयं में निरन्तरता एवं परिवर्तन का एक सजीव उदाहरण रहा है\| समकालीन भारतीय समाज की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं- · भारतीय समाज मुख्यतः एक ग्रामीण समाज है जिसकी अधिकाँश जनसंख्या कृषि आधारित जीविकोपार्जन पर निर्भर है · भारतीय समाज में सामाजिक असमानता हेतु जाति आधारित सामाजिक संस्था विद्यमान है जो समकालीन भारत में परिवर्तित हो रही है · भारतीय समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक है यद्यपि कुछ क्षेत्रों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था भी पायी जाती है · भारतीय समाज का एक बड़ा समुदाय जनजातीय समुदाय है जो तेजी से हो रहे विकास में विभिन्न स्तरों पर शोषित भी हो रहा है · भारतीय समाज में परंपरा एवं आधुनिकता में एक सामंजस्य दिखाई देता है, इसके साथ ही रुढिवादिता एवं आधुनिकता में एक द्वंद्व भी देखे जा रहे हैं(परिवर्तनीयता को परंपरागत रूप से स्वीकार्यता प्राप्त है\| सोशल मीडिया पर सूर्य नमस्कार का प्रचार करना)(जनेऊ के साथ टाई धारण करना) · भारतीय समाज में व्यक्तिवाद एवं सामाजिक संस्थानों के मध्य एक परस्पर सामंजस्य एवं संतुलन दिखाई देता है, जो इस समाज को एक सामाजिक पूँजी प्रदान करता है(परिवर्तनीयता को परंपरागत रूप से स्वीकार्यता प्राप्त है\| सोशल मीडिया पर सूर्य नमस्कार का प्रचार करना) · भारत एक बहु-सांस्कृतिक, बहु-धार्मिक, बहु-नृजातीय, बहु-भाषाई, बहु धार्मिक एवं भौगोलिक क्षेत्रीय विविधता वाला समाज है किन्तु इनमें विविधता में एकता भी दिखाई देती है\| इस प्रकार स्पष्ट होता है भारतीय समाज विविधता में एकता से युक्त एक ऐसा समाज है जो निरन्तरता एवं परिवर्तन के गुणों से युक्त है\|	##Question:भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिये। (150-200 शब्द) Describe the key features of Indian society. (150 -200 words)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में भारतीय समाज का परिचय दीजिये 2- मुख्य भाग में भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिये 3- अंतिम में विविधता में एकता की उपस्थिति के साथ उत्तर समाप्त कीजिये समाजएक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक वृहद समूह को कहते हैं जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं\| मानवीय क्रियाकलाप में आचरण,सामाजिक सुरक्षाऔर निर्वाह आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं\| भारतीय समाज दुनिया के सबसे जटिल समाजों में एक है\| इसमें कई धर्म,जाति,भाषा, नस्ल के लोग बिलकुल अलग-अलग तरह के भौगोलिक भू-भाग में रहते हैं. उनकी संस्कृतियां अलग हैं,लोक-व्यवहार अलग हैं\| भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं · ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज स्वयं में निरन्तरता एवं परिवर्तन का एक सजीव उदाहरण रहा है\| समकालीन भारतीय समाज की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं- · भारतीय समाज मुख्यतः एक ग्रामीण समाज है जिसकी अधिकाँश जनसंख्या कृषि आधारित जीविकोपार्जन पर निर्भर है · भारतीय समाज में सामाजिक असमानता हेतु जाति आधारित सामाजिक संस्था विद्यमान है जो समकालीन भारत में परिवर्तित हो रही है · भारतीय समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक है यद्यपि कुछ क्षेत्रों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था भी पायी जाती है · भारतीय समाज का एक बड़ा समुदाय जनजातीय समुदाय है जो तेजी से हो रहे विकास में विभिन्न स्तरों पर शोषित भी हो रहा है · भारतीय समाज में परंपरा एवं आधुनिकता में एक सामंजस्य दिखाई देता है, इसके साथ ही रुढिवादिता एवं आधुनिकता में एक द्वंद्व भी देखे जा रहे हैं(परिवर्तनीयता को परंपरागत रूप से स्वीकार्यता प्राप्त है\| सोशल मीडिया पर सूर्य नमस्कार का प्रचार करना)(जनेऊ के साथ टाई धारण करना) · भारतीय समाज में व्यक्तिवाद एवं सामाजिक संस्थानों के मध्य एक परस्पर सामंजस्य एवं संतुलन दिखाई देता है, जो इस समाज को एक सामाजिक पूँजी प्रदान करता है(परिवर्तनीयता को परंपरागत रूप से स्वीकार्यता प्राप्त है\| सोशल मीडिया पर सूर्य नमस्कार का प्रचार करना) · भारत एक बहु-सांस्कृतिक, बहु-धार्मिक, बहु-नृजातीय, बहु-भाषाई, बहु धार्मिक एवं भौगोलिक क्षेत्रीय विविधता वाला समाज है किन्तु इनमें विविधता में एकता भी दिखाई देती है\| इस प्रकार स्पष्ट होता है भारतीय समाज विविधता में एकता से युक्त एक ऐसा समाज है जो निरन्तरता एवं परिवर्तन के गुणों से युक्त है\|	44,766
भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिये\| (150-200 शब्द; 10 अंक) Describe the key features of Indian society. (150-200 words; 10 Marks)	दृष्टिकोण 1- भूमिका में भारतीय समाज का परिचय दीजिये 2- मुख्य भाग में भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिये 3- अंतिम में विविधता में एकता की उपस्थिति के साथ उत्तर समाप्त कीजिये समाजएक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक वृहद समूह को कहते हैं जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं\| मानवीय क्रियाकलाप में आचरण,सामाजिक सुरक्षाऔर निर्वाह आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं\| भारतीय समाज दुनिया के सबसे जटिल समाजों में एक है\| इसमें कई धर्म,जाति,भाषा, नस्ल के लोग बिलकुल अलग-अलग तरह के भौगोलिक भू-भाग में रहते हैं. उनकी संस्कृतियां अलग हैं,लोक-व्यवहार अलग हैं\| भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं · ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज स्वयं में निरन्तरता एवं परिवर्तन का एक सजीव उदाहरण रहा है\| समकालीन भारतीय समाज की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं- · भारतीय समाज मुख्यतः एक ग्रामीण समाज है जिसकी अधिकाँश जनसंख्या कृषि आधारित जीविकोपार्जन पर निर्भर है · भारतीय समाज में सामाजिक असमानता हेतु जाति आधारित सामाजिक संस्था विद्यमान है जो समकालीन भारत में परिवर्तित हो रही है · भारतीय समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक है यद्यपि कुछ क्षेत्रों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था भी पायी जाती है · भारतीय समाज का एक बड़ा समुदाय जनजातीय समुदाय है जो तेजी से हो रहे विकास में विभिन्न स्तरों पर शोषित भी हो रहा है · भारतीय समाज में परंपरा एवं आधुनिकता में एक सामंजस्य दिखाई देता है, इसके साथ ही रुढिवादिता एवं आधुनिकता में एक द्वंद्व भी देखे जा रहे हैं(परिवर्तनीयता को परंपरागत रूप से स्वीकार्यता प्राप्त है\| सोशल मीडिया पर सूर्य नमस्कार का प्रचार करना)(जनेऊ के साथ टाई धारण करना) · भारतीय समाज में व्यक्तिवाद एवं सामाजिक संस्थानों के मध्य एक परस्पर सामंजस्य एवं संतुलन दिखाई देता है, जो इस समाज को एक सामाजिक पूँजी प्रदान करता है(परिवर्तनीयता को परंपरागत रूप से स्वीकार्यता प्राप्त है\| सोशल मीडिया पर सूर्य नमस्कार का प्रचार करना) · भारत एक बहु-सांस्कृतिक, बहु-धार्मिक, बहु-नृजातीय, बहु-भाषाई, बहु धार्मिक एवं भौगोलिक क्षेत्रीय विविधता वाला समाज है किन्तु इनमें विविधता में एकता भी दिखाई देती है\| इस प्रकार स्पष्ट होता है भारतीय समाज विविधता में एकता से युक्त एक ऐसा समाज है जो निरन्तरता एवं परिवर्तन के गुणों से युक्त है\|	##Question:भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिये\| (150-200 शब्द; 10 अंक) Describe the key features of Indian society. (150-200 words; 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में भारतीय समाज का परिचय दीजिये 2- मुख्य भाग में भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिये 3- अंतिम में विविधता में एकता की उपस्थिति के साथ उत्तर समाप्त कीजिये समाजएक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक वृहद समूह को कहते हैं जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं\| मानवीय क्रियाकलाप में आचरण,सामाजिक सुरक्षाऔर निर्वाह आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं\| भारतीय समाज दुनिया के सबसे जटिल समाजों में एक है\| इसमें कई धर्म,जाति,भाषा, नस्ल के लोग बिलकुल अलग-अलग तरह के भौगोलिक भू-भाग में रहते हैं. उनकी संस्कृतियां अलग हैं,लोक-व्यवहार अलग हैं\| भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं · ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज स्वयं में निरन्तरता एवं परिवर्तन का एक सजीव उदाहरण रहा है\| समकालीन भारतीय समाज की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं- · भारतीय समाज मुख्यतः एक ग्रामीण समाज है जिसकी अधिकाँश जनसंख्या कृषि आधारित जीविकोपार्जन पर निर्भर है · भारतीय समाज में सामाजिक असमानता हेतु जाति आधारित सामाजिक संस्था विद्यमान है जो समकालीन भारत में परिवर्तित हो रही है · भारतीय समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक है यद्यपि कुछ क्षेत्रों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था भी पायी जाती है · भारतीय समाज का एक बड़ा समुदाय जनजातीय समुदाय है जो तेजी से हो रहे विकास में विभिन्न स्तरों पर शोषित भी हो रहा है · भारतीय समाज में परंपरा एवं आधुनिकता में एक सामंजस्य दिखाई देता है, इसके साथ ही रुढिवादिता एवं आधुनिकता में एक द्वंद्व भी देखे जा रहे हैं(परिवर्तनीयता को परंपरागत रूप से स्वीकार्यता प्राप्त है\| सोशल मीडिया पर सूर्य नमस्कार का प्रचार करना)(जनेऊ के साथ टाई धारण करना) · भारतीय समाज में व्यक्तिवाद एवं सामाजिक संस्थानों के मध्य एक परस्पर सामंजस्य एवं संतुलन दिखाई देता है, जो इस समाज को एक सामाजिक पूँजी प्रदान करता है(परिवर्तनीयता को परंपरागत रूप से स्वीकार्यता प्राप्त है\| सोशल मीडिया पर सूर्य नमस्कार का प्रचार करना) · भारत एक बहु-सांस्कृतिक, बहु-धार्मिक, बहु-नृजातीय, बहु-भाषाई, बहु धार्मिक एवं भौगोलिक क्षेत्रीय विविधता वाला समाज है किन्तु इनमें विविधता में एकता भी दिखाई देती है\| इस प्रकार स्पष्ट होता है भारतीय समाज विविधता में एकता से युक्त एक ऐसा समाज है जो निरन्तरता एवं परिवर्तन के गुणों से युक्त है\|	44,768
Disability is as much social as it is physical”. Discuss. (150 words)	Disability is as much social as it is physical”. Discuss Structure:- 1. Definition and issues in brief 2. How disability is a physical issue 3. How disability is a social issue as well 4. Way Forward Answer:- Disability refers to the lack of ability to perform an activity which is considered normal for a human being; It has a negative connotation and is used in the context of developing countries as against differently-abled people. How disability is a physical issue:- Physical barriers are structural obstacles in natural or manmade environments that prevent or block mobility (moving around in the environment) or access Absence of a weight scale that accommodates wheelchairs or others who have difficulty stepping up. Railways, education institutes, and other infrastructures don’t provide special provisions for disabled people which restricts them for easy access to the services. Communication barriers are experienced by people who have disabilities that affect hearing, speaking, reading, writing, and or understanding, Disability as a social problem The differently-abled person is disabled not because he/she is physically or mentally impaired, but due to the inherent nature of society which stigmatizes and ostracize them. There is a cultural perception in the society that disability is retribution of past Karma for which there is no respite. Stereotyping: People sometimes stereotype those with disabilities, assuming their quality of life is poor or that they are unhealthy because of their impairments. Within society attitudes like Stigma,prejudice, anddiscrimination may come from people’s ideas related to disability There exist an attitude of mocking and sympathy where a disabled person is viewed as a victim who is often being ridiculed. Underreporting for differently-abled people in census further leads to the ostracization of them from govt. schemes People with mental disability face the most isolation as they are considered not fit to communicate in society as a result of social stigma. Apart from these, there are policy barriers too where individuals with disabilities are denied access to programs, services, benefits, or opportunities to participate as a result of physical barriers Because of policy and infrastructure lacuna, they have limited access to education, skills and job opportunity and political representation. It leads to poverty and unhygienic conditions. Govt. fails to provide infra and facility, because it is considered there retribution of and karma. Because of the lack of access to the infrastructure and services, people with some disability are not able to enjoy their political, economic and socio-cultural rights. Hence, they exist as a ghost Citizens. Way Forward:- Strong laws are required to serve as deterrence and promote e-learning ad mandatory compliance with the accessibility Under Right to Education, promote inclusive education without labelling To create special schools for the disabled people to taking care of their special needs Special disability courts for speedy disposal of cases The incentive to private employers and resource creation through Cess. Reservation can be extended to private jobs and Promote Entrepreneurship through hand holding Create an institute for professional caretakers following NSDA( National Skill Development Authority) guidelines	##Question:Disability is as much social as it is physical”. Discuss. (150 words)##Answer:Disability is as much social as it is physical”. Discuss Structure:- 1. Definition and issues in brief 2. How disability is a physical issue 3. How disability is a social issue as well 4. Way Forward Answer:- Disability refers to the lack of ability to perform an activity which is considered normal for a human being; It has a negative connotation and is used in the context of developing countries as against differently-abled people. How disability is a physical issue:- Physical barriers are structural obstacles in natural or manmade environments that prevent or block mobility (moving around in the environment) or access Absence of a weight scale that accommodates wheelchairs or others who have difficulty stepping up. Railways, education institutes, and other infrastructures don’t provide special provisions for disabled people which restricts them for easy access to the services. Communication barriers are experienced by people who have disabilities that affect hearing, speaking, reading, writing, and or understanding, Disability as a social problem The differently-abled person is disabled not because he/she is physically or mentally impaired, but due to the inherent nature of society which stigmatizes and ostracize them. There is a cultural perception in the society that disability is retribution of past Karma for which there is no respite. Stereotyping: People sometimes stereotype those with disabilities, assuming their quality of life is poor or that they are unhealthy because of their impairments. Within society attitudes like Stigma,prejudice, anddiscrimination may come from people’s ideas related to disability There exist an attitude of mocking and sympathy where a disabled person is viewed as a victim who is often being ridiculed. Underreporting for differently-abled people in census further leads to the ostracization of them from govt. schemes People with mental disability face the most isolation as they are considered not fit to communicate in society as a result of social stigma. Apart from these, there are policy barriers too where individuals with disabilities are denied access to programs, services, benefits, or opportunities to participate as a result of physical barriers Because of policy and infrastructure lacuna, they have limited access to education, skills and job opportunity and political representation. It leads to poverty and unhygienic conditions. Govt. fails to provide infra and facility, because it is considered there retribution of and karma. Because of the lack of access to the infrastructure and services, people with some disability are not able to enjoy their political, economic and socio-cultural rights. Hence, they exist as a ghost Citizens. Way Forward:- Strong laws are required to serve as deterrence and promote e-learning ad mandatory compliance with the accessibility Under Right to Education, promote inclusive education without labelling To create special schools for the disabled people to taking care of their special needs Special disability courts for speedy disposal of cases The incentive to private employers and resource creation through Cess. Reservation can be extended to private jobs and Promote Entrepreneurship through hand holding Create an institute for professional caretakers following NSDA( National Skill Development Authority) guidelines	44,772
Discuss the evolution of extensive commercial grain farming. How does it differ from intensive commercial (mixed farming) agriculture? (150 words \| 10 marks )	Brief Approach:- Write a brief introduction to the evolution of Extensive Commercial Grain Farming. Discuss some of its features Compare its feature with intensive commercial agriculture Answer:- Extensive commercial grain farming refers to the practice of growing food grains on large scale for commercial purposes. It is practised in the temperate regions. With the changes in the economic structure in light of the industrial revolution, the traditional farmers moved from rural areas to urban and found employment in the secondary sector. This led to a decline in production of food grains such as Oats, Barley etc. and threatened the food security of the region. Such a situation led to the origin of Extensive commercial grain agriculture in the rural areas of western European countries. Features of Extensive commercial grain agriculture:- It is practised on large farm areas. Highly mechanized due to the shortage of agricultural labourers on account of their migration to towns. Farming is done for commercial purpose only. Usually monoculture i.e. only one type of crop is grown. Use of chemical inputs such as fertilizers and insecticides. The western middle class is the biggest consumer of the products from such practice. The above features are a direct result of the need for evolution of such an agricultural practise. Intensive commercial agriculture is also known as mixed farming is a modern concept which focuses on the production of food based on best practices of intensive subsistence agriculture and extensive commercial grain farming. Intensive commercial agriculture compared with Extensive commercial grain farming:- Intensive commercial agriculture is practised on smaller farmland compared to extensive commercial grain farming. It is labour intensive and requires trained and skilled labours and farmers whereas extensive commercial grain farming are not labour intensive. Rearing of livestock is practised in intensive commercial agriculture whereas there is no such practise in the other case. The inputs in case of intensive commercial agriculture are organic such as by-products from the animals reared are used whereas in extensive commercial grain farming the inputs are chemically manufactured in factories such as the insecticides and fertilizers. It grows a variety of crops incuding exotic crops in small quantity whereas extensive grain farming practices monoculture i.e. one food crop is grown in huge quantity. The products of intensive commercial agriculture are utilized by the rich class as they are costly whereas in the other case the products are unitlized by the middle class because they are cheaper Though extensive commercial grain farming differs from intensive commercial farming, they both rely on scientific techniques and machines to improve agricultural productivity. However with the increasing population, the pressure on land has increased and changing lifestyle such as more use of animal products, preference for organic products has led to more Intensive commercial agriculture being practised across the globe.	##Question:Discuss the evolution of extensive commercial grain farming. How does it differ from intensive commercial (mixed farming) agriculture? (150 words \| 10 marks )##Answer:Brief Approach:- Write a brief introduction to the evolution of Extensive Commercial Grain Farming. Discuss some of its features Compare its feature with intensive commercial agriculture Answer:- Extensive commercial grain farming refers to the practice of growing food grains on large scale for commercial purposes. It is practised in the temperate regions. With the changes in the economic structure in light of the industrial revolution, the traditional farmers moved from rural areas to urban and found employment in the secondary sector. This led to a decline in production of food grains such as Oats, Barley etc. and threatened the food security of the region. Such a situation led to the origin of Extensive commercial grain agriculture in the rural areas of western European countries. Features of Extensive commercial grain agriculture:- It is practised on large farm areas. Highly mechanized due to the shortage of agricultural labourers on account of their migration to towns. Farming is done for commercial purpose only. Usually monoculture i.e. only one type of crop is grown. Use of chemical inputs such as fertilizers and insecticides. The western middle class is the biggest consumer of the products from such practice. The above features are a direct result of the need for evolution of such an agricultural practise. Intensive commercial agriculture is also known as mixed farming is a modern concept which focuses on the production of food based on best practices of intensive subsistence agriculture and extensive commercial grain farming. Intensive commercial agriculture compared with Extensive commercial grain farming:- Intensive commercial agriculture is practised on smaller farmland compared to extensive commercial grain farming. It is labour intensive and requires trained and skilled labours and farmers whereas extensive commercial grain farming are not labour intensive. Rearing of livestock is practised in intensive commercial agriculture whereas there is no such practise in the other case. The inputs in case of intensive commercial agriculture are organic such as by-products from the animals reared are used whereas in extensive commercial grain farming the inputs are chemically manufactured in factories such as the insecticides and fertilizers. It grows a variety of crops incuding exotic crops in small quantity whereas extensive grain farming practices monoculture i.e. one food crop is grown in huge quantity. The products of intensive commercial agriculture are utilized by the rich class as they are costly whereas in the other case the products are unitlized by the middle class because they are cheaper Though extensive commercial grain farming differs from intensive commercial farming, they both rely on scientific techniques and machines to improve agricultural productivity. However with the increasing population, the pressure on land has increased and changing lifestyle such as more use of animal products, preference for organic products has led to more Intensive commercial agriculture being practised across the globe.	44,783
What are synthetic textiles? Why has it been called the textile of future? (150 words)	Brief Approach:- Write a brief introduction on the current trend of use of synthetic textiles. Explain briefly what are Synthetic textiles. Write down advantages over natural textiles to show that it is the textile of the future. Answer:- Demand for man-made fibre (MMF) textiles all over the world is increasing as a substitute for natural textiles amid changes in global fashion trends. Currently, MMF dominates global textile fibre consumption with 72% MMF and only 28% Natural Fibre as per Ministry of Textiles. Synthetic textiles are manmade textiles manufactured through the chemical process of polymerization i.e. combining monomers to forms a long chain or polymer. They have superior property when compared to natural fibres such as Cotton and Jute. Rayon, Nylon, Polyester etc. are some examples of synthetic fibre which have substituted many natural fibres. Not only has the luxurious and soft texture of natural fibres been easily duplicated by the synthetic fibres but they also have several advantages over natural fibres. Advantages over Natural Fibre:- They are independent of the climatic condition of the region. Eg. Silk garments industry needs silk as raw material which is available only in the country where the silkworm can survive or they need to be imported. They are not affected by climate change as not dependent upon agricultural output for their production. The availability of raw materials is consistent as the major raw materials are by-products of refining crude oil. Many new refineries are also coming up in developed as well as developing nations as the import of crude oil is preferred over refined petroleum products because of the opportunity to open up other dependent industries such as Textile. This allows for even distribution of raw material across the globe. They can be made in any desired size or thickness compared to natural fibres. The characteristics of the textile can also be adjusted by virtue of chemical treatments. Eg. Quick-drying cloth, waterproof cloth etc. are possible because of synthetic textiles. They are very durable, resistant to chemicals, not prone to stretching or wrinkling. Eg. Polyester Since the characteristics of the textile can be tweaked, they make for more comfortable and aesthetically appealing clothes in terms of colour or weight. India is the second-largest producer of synthetic textile. The textile vision to achieve the production level of $350 billion by the year 2024-25 would require much growth in the synthetic textile industry. Hence the textile of the future can contribute significantly to the future on Indian textile.	##Question:What are synthetic textiles? Why has it been called the textile of future? (150 words)##Answer:Brief Approach:- Write a brief introduction on the current trend of use of synthetic textiles. Explain briefly what are Synthetic textiles. Write down advantages over natural textiles to show that it is the textile of the future. Answer:- Demand for man-made fibre (MMF) textiles all over the world is increasing as a substitute for natural textiles amid changes in global fashion trends. Currently, MMF dominates global textile fibre consumption with 72% MMF and only 28% Natural Fibre as per Ministry of Textiles. Synthetic textiles are manmade textiles manufactured through the chemical process of polymerization i.e. combining monomers to forms a long chain or polymer. They have superior property when compared to natural fibres such as Cotton and Jute. Rayon, Nylon, Polyester etc. are some examples of synthetic fibre which have substituted many natural fibres. Not only has the luxurious and soft texture of natural fibres been easily duplicated by the synthetic fibres but they also have several advantages over natural fibres. Advantages over Natural Fibre:- They are independent of the climatic condition of the region. Eg. Silk garments industry needs silk as raw material which is available only in the country where the silkworm can survive or they need to be imported. They are not affected by climate change as not dependent upon agricultural output for their production. The availability of raw materials is consistent as the major raw materials are by-products of refining crude oil. Many new refineries are also coming up in developed as well as developing nations as the import of crude oil is preferred over refined petroleum products because of the opportunity to open up other dependent industries such as Textile. This allows for even distribution of raw material across the globe. They can be made in any desired size or thickness compared to natural fibres. The characteristics of the textile can also be adjusted by virtue of chemical treatments. Eg. Quick-drying cloth, waterproof cloth etc. are possible because of synthetic textiles. They are very durable, resistant to chemicals, not prone to stretching or wrinkling. Eg. Polyester Since the characteristics of the textile can be tweaked, they make for more comfortable and aesthetically appealing clothes in terms of colour or weight. India is the second-largest producer of synthetic textile. The textile vision to achieve the production level of $350 billion by the year 2024-25 would require much growth in the synthetic textile industry. Hence the textile of the future can contribute significantly to the future on Indian textile.	44,819
जेंडर बजटिंग से आप क्या समझते हैं? भारत में जेंडर बजटिंग की आवश्यकता के पक्ष में तर्कों को स्पष्ट कीजिये\| (150-200 शब्द/10 अंक) What do you mean by Gender Budgeting? Explain the arguments in favor of the necessity of Gender Budgeting in India. (150-200 words/10 marks)	एप्रोच- पहले भाग में, जेंडर बजटिंग को परिभाषित करते हुए उसके विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिये\| अगले भाग में,भारत में जेंडर बजटिंग की आवश्यकता के पक्ष में तर्कों को स्पष्ट कीजिये\| उत्तर- जेंडर बजटिंग का आशय बजटीय आवंटन एवं उनके क्रियान्वयन को महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में देखने से है जिसमें नीति निर्माण से लेकर परिणाम प्राप्ति तक जेंडर बजट को एक दृष्टिकोण बनाया जाता है\| जेंडर बजट अलग से बजट की प्रक्रिया नहीं है परंतु सभी हितधारकों को समेकित करते हुए महिलाओं को अधिकतम लाभ पहुँचाने का एक प्रयास है\| जेंडर बजटिंग के निम्नलिखित चार मुख्य आयाम हैं- स्रोतों एवं बजटीय आवंटन को महिलाओं के संदर्भ में आनुपातिक रूप से वितरित किये जाने को सुनिश्चित करना; जेंडर बजट सेल इत्यादि माध्यमों से यह सुनिश्चित करना कि लाभार्थी उनके संदर्भ में बनायी जा रही नीतियों से परिचित हों तथा आवश्यक सिविल सोसाइटियों को इस दिशा में मार्गदर्शन एवं क्षमता निर्माण; बजट को जेंडर परिप्रेक्ष्य से विश्लेषित करते हुए लेखापरीक्षण की सुविधा; जेंडर बजटिंग के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की सुविधा; भारत में पहली बार 2005-2006 के आम बजट में इस हेतु प्रयास चालू किये गये थें\| 2007 में LBSNAA ने जेंडर बजटिंग को प्रयोग में लाना चालु किया था\| वर्तमान में 57 केंद्रीय मंत्रालयों एवं 21 राज्य सरकारों ने जेंडर बजटिंग को नीति-निर्धारण का अभिन्न अंग स्वीकार किया है\| भारत में जेंडर बजटिंग की आवश्यकता के पक्ष में तर्क महिलाएं, भारत की जनसंख्या का 48% हिस्सा हैं, लेकिन वे स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसरों आदि जैसे कई सामाजिक संकेतकों पर पुरुषों से पीछे हैं\| ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जैसे रिपोर्टों के माध्यम से भी भारत में महिलाओं की बदहाल स्थिति को समझा जा सकता है\| जेंडर बजटिंग महिला सशक्तिकरण कोप्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि विकास का लाभ महिलाओं तक भी समान रूप से पहुँच सके\| बजट आवंटन के पैटर्न के माध्यम से संसाधनों का आवंटन पुरुषों और महिलाओं को अलग तरह से प्रभावित करता है\| सरकार जिस तरह से संसाधनों का आवंटन करती है, उसमें लैंगिक असमानताओं को बदलने की क्षमता है। इसे देखते हुए, जेंडर बजटिंग को लैंगिंक संतुलन को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में समझा जा सकता है\| पर्याप्त संसाधन आवंटन पर बल देकर महिलाओं के लिए नीतिगत प्रतिबद्धता और आवंटन के बीच अंतर को संबोधित करना संभव हो सकता है\| लैंगिक संतुलन को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों को लागू करने हेतु प्रोत्साहन को बढ़ावा देना तथा उनके निगरानी एवं मूल्यांकन को भी जेंडर बजटिंग के माध्यम से प्राप्त करना संभव है\| महिलाओं की आर्थिक समानता को सुनिश्चित करने हेतुसरकारी बजट की प्रभावशीलता, दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार लाने में जेंडर बजटिंग अहम् रोल अदा कर सकता है\| सरकार द्वारा महिलाओं के हित में चलाये जा रहे कार्यक्रमों की आधिकारिक मूल्यांकन तथा वास्तविक मूल्यांकनसे उसकी तुलना को सुनिश्चित करने हेतु; अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के संदर्भ में भारतीय प्रतिबद्धता को दिखाने हेतु; अगर जेंडर बजटिंग के विभिन्न आयामों को प्रभावी रूप से ईमानदारी पूर्वक लागू किया जाये तो आधी आबादी के हितों को बेहतर तरीके से लागू करने में यह एक प्रभावी उपकरण सिद्ध हो सकता है\|	##Question:जेंडर बजटिंग से आप क्या समझते हैं? भारत में जेंडर बजटिंग की आवश्यकता के पक्ष में तर्कों को स्पष्ट कीजिये\| (150-200 शब्द/10 अंक) What do you mean by Gender Budgeting? Explain the arguments in favor of the necessity of Gender Budgeting in India. (150-200 words/10 marks)##Answer:एप्रोच- पहले भाग में, जेंडर बजटिंग को परिभाषित करते हुए उसके विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिये\| अगले भाग में,भारत में जेंडर बजटिंग की आवश्यकता के पक्ष में तर्कों को स्पष्ट कीजिये\| उत्तर- जेंडर बजटिंग का आशय बजटीय आवंटन एवं उनके क्रियान्वयन को महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में देखने से है जिसमें नीति निर्माण से लेकर परिणाम प्राप्ति तक जेंडर बजट को एक दृष्टिकोण बनाया जाता है\| जेंडर बजट अलग से बजट की प्रक्रिया नहीं है परंतु सभी हितधारकों को समेकित करते हुए महिलाओं को अधिकतम लाभ पहुँचाने का एक प्रयास है\| जेंडर बजटिंग के निम्नलिखित चार मुख्य आयाम हैं- स्रोतों एवं बजटीय आवंटन को महिलाओं के संदर्भ में आनुपातिक रूप से वितरित किये जाने को सुनिश्चित करना; जेंडर बजट सेल इत्यादि माध्यमों से यह सुनिश्चित करना कि लाभार्थी उनके संदर्भ में बनायी जा रही नीतियों से परिचित हों तथा आवश्यक सिविल सोसाइटियों को इस दिशा में मार्गदर्शन एवं क्षमता निर्माण; बजट को जेंडर परिप्रेक्ष्य से विश्लेषित करते हुए लेखापरीक्षण की सुविधा; जेंडर बजटिंग के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की सुविधा; भारत में पहली बार 2005-2006 के आम बजट में इस हेतु प्रयास चालू किये गये थें\| 2007 में LBSNAA ने जेंडर बजटिंग को प्रयोग में लाना चालु किया था\| वर्तमान में 57 केंद्रीय मंत्रालयों एवं 21 राज्य सरकारों ने जेंडर बजटिंग को नीति-निर्धारण का अभिन्न अंग स्वीकार किया है\| भारत में जेंडर बजटिंग की आवश्यकता के पक्ष में तर्क महिलाएं, भारत की जनसंख्या का 48% हिस्सा हैं, लेकिन वे स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसरों आदि जैसे कई सामाजिक संकेतकों पर पुरुषों से पीछे हैं\| ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जैसे रिपोर्टों के माध्यम से भी भारत में महिलाओं की बदहाल स्थिति को समझा जा सकता है\| जेंडर बजटिंग महिला सशक्तिकरण कोप्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि विकास का लाभ महिलाओं तक भी समान रूप से पहुँच सके\| बजट आवंटन के पैटर्न के माध्यम से संसाधनों का आवंटन पुरुषों और महिलाओं को अलग तरह से प्रभावित करता है\| सरकार जिस तरह से संसाधनों का आवंटन करती है, उसमें लैंगिक असमानताओं को बदलने की क्षमता है। इसे देखते हुए, जेंडर बजटिंग को लैंगिंक संतुलन को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में समझा जा सकता है\| पर्याप्त संसाधन आवंटन पर बल देकर महिलाओं के लिए नीतिगत प्रतिबद्धता और आवंटन के बीच अंतर को संबोधित करना संभव हो सकता है\| लैंगिक संतुलन को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों को लागू करने हेतु प्रोत्साहन को बढ़ावा देना तथा उनके निगरानी एवं मूल्यांकन को भी जेंडर बजटिंग के माध्यम से प्राप्त करना संभव है\| महिलाओं की आर्थिक समानता को सुनिश्चित करने हेतुसरकारी बजट की प्रभावशीलता, दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार लाने में जेंडर बजटिंग अहम् रोल अदा कर सकता है\| सरकार द्वारा महिलाओं के हित में चलाये जा रहे कार्यक्रमों की आधिकारिक मूल्यांकन तथा वास्तविक मूल्यांकनसे उसकी तुलना को सुनिश्चित करने हेतु; अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के संदर्भ में भारतीय प्रतिबद्धता को दिखाने हेतु; अगर जेंडर बजटिंग के विभिन्न आयामों को प्रभावी रूप से ईमानदारी पूर्वक लागू किया जाये तो आधी आबादी के हितों को बेहतर तरीके से लागू करने में यह एक प्रभावी उपकरण सिद्ध हो सकता है\|	44,820
राजनीति के अपराधीकरण से आप क्या समझते हैं? इसको रोकने की दिशा में चुनाव आयोग को किस प्रकार सशक्त किया जा सकता है? (150- 200 शब्द; 10 अंक) What do you think of criminalization of politics? How the Election commission can be empowered to stop this ? (150-200 words; 10 Marks)	दृष्टिकोण 1- भूमिका में राजनीति के अपराधीकरण को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में चुनाव आयोग को सशक्त करने के उपाय सुझाइए 3- अंतिम में सशक्त करने की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये राजनीति के अपराधीकरण का आशय राजनीतिक हितों को पूरा करने हेतु अपराधियों के सहयोग को प्राप्त करने एवं राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा ऐसे अपराधियों को संरक्षण प्रदान करने से है\| राजनीति के अपराधीकरण का आशय यह है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों का निर्वाचित निकायों का सदस्य हो जाना\| स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में अपराध का राजनीतीकरण शुरूआती समय से ही विद्यमान है\| समय के परिवर्तन के साथ ऐसे व्यक्तियों की संख्या में निर्वाचित निकायों के मेम्बर्स के रूप में बढती जा रही है\|2019 में चुनी गयी लोकसभा में 43 % आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सदस्य है जिनमें लगभग 29 % पर गंभीर आपराधिक मुकदमें हैं\| राजनीति के अपराधीकरण का दुष्प्रभाव लोकतंत्र पर काफी गंभीर होता है\| अतः इस प्रक्रिया को रोकना आवश्यक है\| इसके लिए चुनाव आयोग को सशक्त बनाना आवश्यक है\| चुनाव आयोग को सशक्त करने के उपाय · कालेधन का प्रयोग, मतदाताओं को रिश्वत देना या धन के आधार पर चुनाव को प्रभावित करना आदि को संज्ञेय(जिसमें जमानत नहीं होती) अपराध घोषित किया जाए · मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने EVM के साथ छेड़छाड़ करने आदि को भी संज्ञेय अपराध घोषित किया जाए · भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी के अनुसार केवल अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग को जो शक्तियां प्राप्त हैं उनके आधार पर चुनाव में धांधली को रोकना संभव नहीं हो पायेगा क्योंकि वास्तव में ये अवशिष्ट शक्तियों की तरह हैं\|अतः इसके लिए संविधान संशोधन कर निर्वाचन आयोग को अलग से शक्ति देनी होगी\| · एक से अधिक जगह पर चुनाव लड़ने पर पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिए(1996 में दो जगह तक सीमित किया गया है) · एग्जिट पोल एवं ओपिनियन पोल्स पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए क्योंकि ये मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं · लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराये जाएँ · मोडल कोड ऑफ़ कंडक्ट जो 1991 में अस्तित्व में आया था उसे विधिक दर्जा दिया जाना चाहिए और इसके अंतर्गत, उल्लंघन करने पर जेल भेजने का प्रावधान भी किया जाना चाहिए, उल्लंघन में बारंबारता होने पर चुनाव लड़ने से रोकने का अधिकार होना चाहिए · केन्द्रीय सूचना आयोग के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त शैलेष गांधी ने एक सुझाव दिया था कि राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के अंतर्गत लाया जाए\|निर्वाचन आयोग भी इसकी वकालत करता है\| · चुनाव सुधार पर गठित विधि पैनल ने यह सुझाव दिया है कि गलत शपथ पत्र को दाखिल करने वालों को कम से कम 2 वर्ष जेल की सजा होनी चाहिए, निर्वाचन आयोग भी इस प्रावधान के पक्ष में है · पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी के अनुसार निर्वाचन आयोग के पास SC व HC की तरह अवमानना की कार्यवाई करने का अधिकार होना चाहिए\| ताकि आयोग गड़बड़ियों को रोक सके और राजनीति के अपराधीकरण की प्रक्रिया को रोक सकने हेतु सक्षम हो सके\| चूँकि राजनीति के अपराधीकरण की स्थिति में संसद के द्वारा निर्मित विधि/कानून की सामाजिक स्वीकृति या मान्यता कम हो जाती है, इससे संसद की गरिमा पर भी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है\| संसद के प्रति जन विश्वसनीयता में भी कमी आती है\| अतः राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए चुनाव आयोग को सशक्त करना आवश्यक है\|	##Question:राजनीति के अपराधीकरण से आप क्या समझते हैं? इसको रोकने की दिशा में चुनाव आयोग को किस प्रकार सशक्त किया जा सकता है? (150- 200 शब्द; 10 अंक) What do you think of criminalization of politics? How the Election commission can be empowered to stop this ? (150-200 words; 10 Marks)##Answer:दृष्टिकोण 1- भूमिका में राजनीति के अपराधीकरण को परिभाषित कीजिये 2- मुख्य भाग में चुनाव आयोग को सशक्त करने के उपाय सुझाइए 3- अंतिम में सशक्त करने की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए उत्तर समाप्त कीजिये राजनीति के अपराधीकरण का आशय राजनीतिक हितों को पूरा करने हेतु अपराधियों के सहयोग को प्राप्त करने एवं राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा ऐसे अपराधियों को संरक्षण प्रदान करने से है\| राजनीति के अपराधीकरण का आशय यह है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों का निर्वाचित निकायों का सदस्य हो जाना\| स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में अपराध का राजनीतीकरण शुरूआती समय से ही विद्यमान है\| समय के परिवर्तन के साथ ऐसे व्यक्तियों की संख्या में निर्वाचित निकायों के मेम्बर्स के रूप में बढती जा रही है\|2019 में चुनी गयी लोकसभा में 43 % आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सदस्य है जिनमें लगभग 29 % पर गंभीर आपराधिक मुकदमें हैं\| राजनीति के अपराधीकरण का दुष्प्रभाव लोकतंत्र पर काफी गंभीर होता है\| अतः इस प्रक्रिया को रोकना आवश्यक है\| इसके लिए चुनाव आयोग को सशक्त बनाना आवश्यक है\| चुनाव आयोग को सशक्त करने के उपाय · कालेधन का प्रयोग, मतदाताओं को रिश्वत देना या धन के आधार पर चुनाव को प्रभावित करना आदि को संज्ञेय(जिसमें जमानत नहीं होती) अपराध घोषित किया जाए · मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने EVM के साथ छेड़छाड़ करने आदि को भी संज्ञेय अपराध घोषित किया जाए · भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी के अनुसार केवल अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग को जो शक्तियां प्राप्त हैं उनके आधार पर चुनाव में धांधली को रोकना संभव नहीं हो पायेगा क्योंकि वास्तव में ये अवशिष्ट शक्तियों की तरह हैं\|अतः इसके लिए संविधान संशोधन कर निर्वाचन आयोग को अलग से शक्ति देनी होगी\| · एक से अधिक जगह पर चुनाव लड़ने पर पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिए(1996 में दो जगह तक सीमित किया गया है) · एग्जिट पोल एवं ओपिनियन पोल्स पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए क्योंकि ये मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं · लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराये जाएँ · मोडल कोड ऑफ़ कंडक्ट जो 1991 में अस्तित्व में आया था उसे विधिक दर्जा दिया जाना चाहिए और इसके अंतर्गत, उल्लंघन करने पर जेल भेजने का प्रावधान भी किया जाना चाहिए, उल्लंघन में बारंबारता होने पर चुनाव लड़ने से रोकने का अधिकार होना चाहिए · केन्द्रीय सूचना आयोग के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त शैलेष गांधी ने एक सुझाव दिया था कि राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के अंतर्गत लाया जाए\|निर्वाचन आयोग भी इसकी वकालत करता है\| · चुनाव सुधार पर गठित विधि पैनल ने यह सुझाव दिया है कि गलत शपथ पत्र को दाखिल करने वालों को कम से कम 2 वर्ष जेल की सजा होनी चाहिए, निर्वाचन आयोग भी इस प्रावधान के पक्ष में है · पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी के अनुसार निर्वाचन आयोग के पास SC व HC की तरह अवमानना की कार्यवाई करने का अधिकार होना चाहिए\| ताकि आयोग गड़बड़ियों को रोक सके और राजनीति के अपराधीकरण की प्रक्रिया को रोक सकने हेतु सक्षम हो सके\| चूँकि राजनीति के अपराधीकरण की स्थिति में संसद के द्वारा निर्मित विधि/कानून की सामाजिक स्वीकृति या मान्यता कम हो जाती है, इससे संसद की गरिमा पर भी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है\| संसद के प्रति जन विश्वसनीयता में भी कमी आती है\| अतः राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए चुनाव आयोग को सशक्त करना आवश्यक है\|	44,905